प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको जग्गा सरकारकै
काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको भनी दाबी गरिएको १५ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल सरकारकै हुने भएको छ । ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिएका कारण राजधानीको छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा हुने भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला बिहीबारको पूर्ण इजलासले उल्ट्याइदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको हो । यो फैसलाले छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको फैसला गलत ठहरिएको छ ।
२०७२ असार ६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले २०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो । फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्ट मातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।
तर नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजका नाममा रहेको जिकिर गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानले दिवंगत राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्को ऐतिहासिक घोषणाले दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार सरकारले २०६४ पुस १ गते उक्त जग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साहसहित न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै २०७३ भदौ १७ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको थियो । पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भनी जारी आदेशमा सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदा विलम्ब गरेको, ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको नाममै जग्गा नआएकाले कानुनी उपचार माग्ने हक नहुने आधार देखाइएको थियो ।
मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका सह–न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक जोडिने पर्याप्त आधार देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै स्वामित्व दाबी मिल्ने कागजात थिएन । ‘पूर्वराजाकै हक नपुग्ने जग्गा कसरी उहाँकी छोरीको नाममा भयो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक सामाजिक सुधार ऐनले समेत यसरी जग्गा दाइजो दिन मिल्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’ उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नायब–महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, उद्धव पुडासैनी र रमा पराजुलीले बहस गरेका थिए भने प्रेरणाका तर्फबाट पूर्णमान शाक्य, बद्रीबहादुर कार्की, रामप्रसाद भण्डारीलगायत थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यसका लागि एक ट्रस्ट गठन गर्ने उल्लेख थियो । धारा १५९ मा ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्र्रहितमा प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।