You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको जग्गा सरकारकै

छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको फैसला गलत ठहरियो
- कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको भनी दाबी गरिएको १५ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर नेपाल सरकारकै हुने भएको छ । ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिएका कारण राजधानीको छाउनीमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा हुने भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला बिहीबारको पूर्ण इजलासले उल्ट्याइदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको हो । यो फैसलाले छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको फैसला गलत ठहरिएको छ ।


२०७२ असार ६ मा संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले २०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको, सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नमिल्ने जस्ता आधार लिएको थियो । फैसलामा दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पछि बनेको कानुनका आधारमा ट्रस्ट मातहत ल्याउन र प्रेरणाको हक हरण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो ।

तर नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजका नाममा रहेको जिकिर गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधानले दिवंगत राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्को ऐतिहासिक घोषणाले दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही नीतिअनुसार सरकारले २०६४ पुस १ गते उक्त जग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साहसहित न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै २०७३ भदौ १७ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको थियो । पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भनी जारी आदेशमा सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदा विलम्ब गरेको, ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको नाममै जग्गा नआएकाले कानुनी उपचार माग्ने हक नहुने आधार देखाइएको थियो ।


मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका सह–न्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक जोडिने पर्याप्त आधार देखिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुनै स्वामित्व दाबी मिल्ने कागजात थिएन । ‘पूर्वराजाकै हक नपुग्ने जग्गा कसरी उहाँकी छोरीको नाममा भयो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक सामाजिक सुधार ऐनले समेत यसरी जग्गा दाइजो दिन मिल्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’ उक्त मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, नायब–महान्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल, उद्धव पुडासैनी र रमा पराजुलीले बहस गरेका थिए भने प्रेरणाका तर्फबाट पूर्णमान शाक्य, बद्रीबहादुर कार्की, रामप्रसाद भण्डारीलगायत थिए ।


नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दिवंगत राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यसका लागि एक ट्रस्ट गठन गर्ने उल्लेख थियो । धारा १५९ मा ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्र्रहितमा प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

गृह पृष्ठ

कसरी उम्क्यो ३३ किलो सुन ?

- जनकराज सापकोटा

काठमाडौं– यूएईबाट एयर अरेबियाको विमानमा बुधबार बाँकेका गोपालबहादुर शाहीले सुन लिएर आएका थिए । भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार मात्रै उनी सुनसहितको लगेज भाडाको ट्याक्सीमा राखेर विमानस्थलबाट बाहिरिए । जब उनी विमानस्थलको सुरक्षा घेरा सजिलै पास गरेर मुख्य प्रवेशद्वार (गोल्डेन गेट) नजिक आइपुगे, तब करिब ३३ किलो अवैध सुनसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई नियन्त्रणमा लियो ।
ब्युरोले शाहीलाई पक्रेपछि उनले नै सुनको जिम्मा लिन आउँदै गरेका दुई व्यक्तिलाई बोलाए । निजी कार हाँकेर सुन लिन आएका मोरङका दीनबन्धु थापा र धनुषाका सन्तोष काफ्ले पनि तत्कालै गिरफ्तार भए ।

बरामद गरिएको सुनको बजारमूल्य करिब १५ करोड रुपैयाँ छ, जसमा २८२ वटा दस तोलाको बिस्कुट, १८ वटा सिक्री र १९ वटा औंठी छन् । सुनलाई दुई फरक–फरक लगेजभित्र प्लास्टिकले र्‍याप गरिएको थियो । सिक्रीमा अन्य पत्थर पनि भएकाले जाँचेपछि मात्रै सुनको यकिन परिणाम आउनेछ । भन्सारको नियमित सुरक्षा घेरा र भन्सार पार गरेर यति धेरै परिणामको अवैध सुन कसरी बाहिर आयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ । ब्युरो प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले विदेशबाटै प्राप्त सुराकीका आधारमा सुन पक्राउ परेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अवैध कारोबारमा संलग्नमाथि बयान लिने र अन्यमाथि थप अनुसन्धान हँुदै छ ।’

जानकारहरूका अनुसार विमानस्थलमा मात्रै ५४ वटा सुरक्षा पोस्ट छन् । त्यसबाहेक भन्सार र अध्यागमनको छुट्टै चेकजाँच हुन्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, प्रहरीको प्रतिआतंकवाद युनिटको समेत विमानस्थलमा अनिवार्य रेकी चलिरहेको हुन्छ । डीआईजी गोविन्द निरौलाको नेतृत्वमा अहिले ३ सय ५० प्रहरी विमानस्थलमा खटिएका छन् । डीआईजी निरौलाले लगेज सुरक्षा एक्सरे मेसिनबाट पास भएपछि मात्रै यात्रु बाहिर निस्कन पाउने उल्लेख गर्दै भने, ‘यो काममा भन्सार कर्मचारी मात्रै संग्लन हुन्छन्, हामीले त सुराकी आएमा बाहिर समात्ने हो । यसमा भन्सार कर्मचारीकै कमजोरी देखिन्छ ।’

भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले विमानस्थल गेटमा पक्राउ परेकाले भन्सार छलेरै ल्याएको हो/होइन भन्ने प्रस्ट नभएको बताए । विमानस्थलमा भन्सारका उपसचिव नारायण सापकोटाको नेतृत्वमा १५ कर्मचारी खटिएका छन् । भन्सारबाटै सुन पास भएको प्रमाणित भएमा कर्मचारीमाथि छानबिन गरिने उनले बताए । ढुंगानाले यसो भने पनि प्रहरीले सुनसहित बरामद गरेको सुटकेसमा विमानस्थलकै सुरक्षा स्टिकर टाँसिएको छ ।


विमानस्थलका भन्सार कर्मचारी रहने क्षेत्रमा मात्रै दस सीसीटीभी छन्, जसले खिचेका फुटेजहरू विमानस्थलको भन्सार शाखासँग रहन्छ । विमानस्थल भन्सार कर्मचारीको नेतृत्व सम्हालिरहेका उपसचिव सापकोटा त्यतिका धेरै सुन भन्सारबाटै बाहिरियो भन्ने यकिन सूचना आफूले नपाएको तर्क गर्छन् । ड्युटीमा रहेका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिरहेको उनले बताए । अनुसन्धानमा संग्लन प्रहरी अधिकारीका अनुसार यही गिरोहले यसअघि पनि धेरैपटक नेपालमा सुन ल्याइसकेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ भदौ ५ गते सुनचाँदी आयात तथा बिक्री सम्बन्धमा परिपत्र नै जारी गरेको छ । जसअनुसार सुनचाँदीको आयात बैंकहरूले मात्रै गर्न पाउनेछन् ।

गृह पृष्ठ

संशोधन विधेयक ‘पर्सि पेस हुने’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले पुस २४ मा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मापेस गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार अपराह्न बसेको सत्ता–मोर्चा बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।

‘मोर्चाका तर्फबाट हामीले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै बैठक राखिनुपर्नेमा किन ढिलाइ भएको हो भनी जिज्ञासा राख्यौं,’ सद्भावना पार्टी महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताले २४ गते विधेयक टेबुल हुने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ स्रोतका अनुसार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विधेयक ढिलाइ हुनुमा सरकार नै पछि हटेको हो कि भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोधेका थिए । दाहालले एमालेको आग्रहमा ढिलाइ भएको भन्दै २४ गते प्रस्ताव अघि बढाउने बताएका थिए । महतोले सरकारले गरेका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मोर्चाका तर्फबाट रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा र फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्यले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गृह पृष्ठ

मिल्नुको विकल्प छैन : राष्ट्रपति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार साँझ भेटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख नेताहरूसँगको  भेटमा राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन विधेयक, संसद् अवरोधलगायत विषयमा चासो देखाएकी थिइन् ।  ‘नेताहरूसँग राष्ट्रपतिज्यूले अहिलेको सन्दर्भमा दलहरू मिलेर जानुको विकल्प नरहेको सुझाव दिनुभयो,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने । २०७४ माघभित्र तीनवटै निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्न पनि उनले नेताहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलगायत थिए ।


गृह पृष्ठ

न्यायाधीश सुनुवाइ सुरु

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– संसद्को सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सुनुवाइ समितिको बैठकले बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश केसी र उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश भण्डारी सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्ने कुनै कारण भए १० दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गृह पृष्ठ

क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारी विदेश पलायन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

भरतपुर– बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका १९ स्थायी कर्मचारी लामो समय बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित भएका छन् । उनीहरूमध्ये १० जना विदेश पलायन भएका छन् । केहीले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) समेत लिइसकेका छन् । केहीले बिदाको निवेदन दिए पनि स्वीकृत नभएको अस्पतालले जनाएको छ ।

स्टाफ नर्सहरू विमला अधिकारी, सुशीला शर्मा रेग्मी, टीकादेवी चापागाई, मनु शर्मा, संगम बस्नेत, निना भट्टराई, दीपा सुवेदी, उमा काफ्ले, लक्ष्मी श्रेष्ठ, यिसा हितंगा र वरिष्ठ स्टाफ नर्स गंगा अधिकारी लामो समयदेखि अस्पताल आएका छैनन् । रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिस्ट कृष्णदत्त भट्ट, वरिष्ठ रेडियोथेरापी टेक्निसियन विशाल केसी, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट सुरेन्द्र रेग्मी, र गोविन्द अकेला, रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिस्ट दीपक गौतम, सहायक नवीन खनाल, कनिष्ठ सहायक सुशील बराल र मेडिकल ल्याब टेक्निसियन उमेश ढुंगाना पनि अनुपस्थित छन् । कर्मचारी अनुपस्थित हुँदा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘केही कर्मचारी अध्ययनका लागि बाहिर गएर नेपाल फर्के पनि सम्पर्कमा छैनन्,’ अस्पतालका प्रशासन प्रमुख जीएन महतोले बताए ।

Page 2
समाचार

प्रतिवेदन थन्किँदा अन्योलमा आयोग

स्थानीय तह पुन:संरचना
- राजेश मिश्र

काठमाडौं– स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार भइसकेको औपचारिक जानकारी गराएको १० दिन भइसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्ने कुनै संकेत पाएको छैन । प्रतिवेदन बुझ्न सरकार पन्छिइरहँदा आयोग भने अन्योलमा छ । आयोगको बाँकी कामले पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

आयोगले पुस ११ मा सरकारलाई पत्राचार गरेर संविधानअनुसार नयाँ बन्ने स्थानीय तहको संरचनाको सिमाना, संख्या र केन्द्र तोक्ने काम सकिएको जानकारी गराएको थियो । एक चरणको काम सकिएको र त्यसको प्रतिवेदन तयार भइसकेको भन्दै बुझ्नका लागि आयोगले प्रधानमन्त्रीको समय मागेको थियो ।

सरकारलाई पत्र पठाएको दुई दिनपछि पुस १३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले २/४ दिनपछि प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन पाएका थिए । तर, त्यसयता आयोग र सरकारबीच संवादहीनताको अवस्था छ । संसद्को विकास समितिले पुस १४ मा आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र बुझ्न सरकारलाई दिएको निर्देशनको पनि एक साता गुज्रिसकेको छ । आयोग सदस्य नीरज शाहले सरकारका तर्फबाट कुनै खबर नआएको बताए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले पुरानो वा नयाँ संरचनामध्ये कसको चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच ठोस सहमति नबन्दा प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको बताएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहकै चुनावमा जाने हो, राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, केही दिन पर्खनुस्, खबर गर्छौं भन्नुभएको हो,’ आयोग सदस्य शाहले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएको छ । उताबाट खबरको पर्खाइमा छौं ।’ आयोग अध्यक्ष पौडेलले पुस १ मै प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर प्रतिवेदन बुझाउन पुस ६ गतेको समय माग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै खबर नआएपछि आयोगले फेरि लिखित जानकारी गराएको थियो । आयोगले स्थानीय तहमा रहने गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारणको काम सकेको छ । तर, संविधानले दिएको अर्को जिम्मेवारी विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणको काम गर्न बाँकी छ ।

सरकारकै दबाबमा छिटो तयार पारिएको प्रतिवेदन नै सरकारले नबुझिदिँदा आयोगको काममा केही अन्योल आएको सदस्य शाहले बताए । ‘दोस्रो चरणको काममा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘आयोगको म्याद अब अढाई महिनाभन्दा कम बाँकी छ । रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने छ ।’ सरकारले प्रतिवेदन बुझिदिएको भए आयोगमाथि बाँकी कामका लागि थप दबाब सिर्जना हुन्थ्यो । आयोग स्रोतका अनुसार १० दिनयता तयार भएकै प्रतिवेदनलाई पुन: अध्ययन गरिँदै छ ।

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको काम नहुने हो कि भन्ने आशंकाले मंगलबार आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरूले आयोगमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यो काम नसकिकनै आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेकोमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले संविधानले तोकेको बाँकी जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारणका लागि छलफलमा छौं,’ उनले भने ‘कसैले त्यो काम हुँदैन कि भन्ने आशंका नगरे हुन्छ ।’

राजनीतिक अधिकार नभए पनि थप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार रहने गरी विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । आयोग सदस्य शाहका अनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एकखालको समुदायलाई विशेष, लोपोन्मुख जाति समुदायको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई संरक्षित र आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन भएका जाति विशेषको सघन बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र बनाइनेछ ।

समाचार

राप्रपा महाधिवेशन तयारीमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पार्टी एकीकरणपछि राप्रपा एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा दुवै क्षेत्रीय आमसभाहरूमा संयुक्तरूपमा सहभागी भएका छन् । पार्टी नेतृत्वमा भने दुवैले दाबी गरेको जानकारी नेताहरूले दिएका छन् । थापाले आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउन आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारिरहेका छन् ।

‘थापाको नेतृत्व स्वाभाविक हुनेछ,’ उनी निकट रहेका महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले कान्तिपुरसँग भने । दुई सातायताको पार्टी कार्यक्रम र सहभागीहरूको दबाबपछि राणाले पनि पार्टी नेतृत्वमा दाबी गर्ने भएका छन् ।

‘राणाले नेतृत्व लिनुपर्छ भनी कार्यकर्ता तहबाट दबाब छ,’ राणा निकट केन्द्रीय सदस्य सोभित उप्रेतीले कान्तिपुरसँग भने । राणा नेतृत्वको राप्रपा र थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको एकीकरणपछि आउँदो फागुनको पहिलो साता एकता महाधिवेशन हुन लागेको हो । त्यसअघि ५ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय आमसभा, कार्यकर्ता भेला भइसकेको छ । माघ २१ गते प्रतिनिधि चयन हुनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिनेछन् । त्यसका लागि यही २९ गतेसम्म सदस्यता वितरण कार्यक्रम रहेको नेता उप्रेतीले बताए ।

समाचार

शून्यतामा सरकार चलाइराख्न पाइन्न : ओली

- कान्तिपुर संवाददाता
एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेताहरू । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक र संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हुने खतरा बढ्दै गएकाले जसरी पनि चुनावी दिशामा जानुपर्ने बताएका छन् । सत्ताधारी दलले चुनाव नगराएर राजनीतिक र संवैधानिक शून्यता निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘त्यस्तो शून्यतामा सरकार चलाइराख्ने भ्रममा नबस्न’ चेतावनी दिए ।

‘२०७४ माघ ७ सम्म चुनाव भएन भने रिक्तताको स्थिति आउँछ, तर त्यो स्थितिको ख्याल नगरी अहिले फेद न टुप्पोको औचित्य नै नभएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ,’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘निर्वाचन नगराउने, संसद् नरहने अनि शून्यतामा सरकार चलाइरहन पाउने भ्रम परेको होला, त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् ।’
उनले विगतबाट ख्यालख्याल र हेलचेक्र्याइँ गर्दा के हुन्छ भन्ने पाठ सिक्न पनि आग्रह गरे । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पनि अब प्रदेशको सीमा फेरबदल प्रदेशसभा गठन नभइकन सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भइसकेकाले पछि हटेर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्ने ओलीको धारणा थियो । ‘हामीले मात्रै भन्दासम्म त एमालेले भन्यो भन्ने भएको थियो होला, अब त अदालतले समेत प्रदेशसभा नहँुदासम्म सीमा फेरबदल हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब यो प्रस्ताव अघि बढाउनै मिल्दैन ।’

अबको संसद् खुलाउने/नखुलाउने सरकारकै हातमा रहेको ओलीले उल्लेख गरे । सरकार पछि नहटे संसदको आउँदो बैठकमा पनि विपक्षी गठबन्धनको विरोध जारी रहने संकेत उनले गरे । पत्रकारहरूले यो विषयमा सोधेको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘हामी संसदको अवरोध कायम राख्छौं भन्दैनौं, सर्वोच्चले नै यो प्रस्ताव पास हँुदैन भनेपछि अब सरकारलाई सम्मानजनक रूपमा यो प्रस्ताव फिर्ता लिने उपयुक्त समय हो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘राजनीतिलाई सहमतिमा लैजाने प्रयास गरौं ।’

अदालतको निर्णयलाई पनि गलत तरिकाले व्याख्या गर्दै सरकार जबर्जस्ती अघि बढ्न खोजे त्यसको कडा जवाफ पाउने उनले चेतावनी दिए । ‘सर्वाेच्चले नै अघि बढाउन नमिल्ने भनेपछि अबको बैठकमा उठिरहनु आवश्यक पर्दैन,’ ओलीले भने, ‘जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजियो भने के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न होला, जबर्जस्तीको जवाफ कडा हुन्छ ।’

पार्टीका मुख्य नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई दायाँबायाँ राखेर अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा प्रस्तावित विधेयक कहाँ दख्खल पार्न लागेको छ भन्ने विस्तारमा व्याख्या गरे । नेपालमा दुइटा राष्ट्रियता छ भन्ने स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संशोधन प्रस्ताव आएको ओलीको टिप्पणी थियो । विधेयकमा प्रस्तावित चारवटै विषय राष्ट्र हितअनुकूल नभएकाले एमालेले पारित हुन नदिने अडान राखेको उनले प्रस्ट पारे ।

मधेसी दलहरूप्रति लक्षित गर्दै ओलीले निर्देशित रूपमा माग अघि सारेको आरोप लगाए । ‘समस्या खडा गरिरहने नीति छ, अन्यत्र कसैका निर्देशित माग छन्, आफ्ना कुरा केही छैनन्,’ उनको जिकिर थियो, ‘हरेक लन्च, ब्रेकफास्ट र डिनर मिटिङपछि उहाँहरूका कुरा बदलिन्छन् ।’
संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेसहितको समर्थनमा पारित गरिन्छ भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति ओलीले कडा आपत्ति जनाए । ‘एमालेसहितको समर्थनमा पारित हुुन्छ रे, यस्ता निराधार कुरा पनि गर्दै हिँड्ने ?’ ओलीले भने, ‘हामीले कुनै पनि हालतमा यो राष्ट्र हितविरोधी प्रस्ताव पारित हुन दिँदैनौं भनिरहेका छौं, नेपाली भाषामै भनेका छौं, उहाँ बुझ्नुहुन्न कि क्या हो ?’

 एमालेसहित विपक्षमा रहेका नौ दलले शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि राजधानीमा विरोध र्‍यालीसहित सभा गर्दैछन् । त्यही सभाको सन्दर्भमा एमाले नेताहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । एमालेले बिहीबार नै राजधानीमा मोटरसाइकल र्‍याली आयोजना गर्‍यो ।

‘सीईओ हटाउन खोज्नु घटियापन’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकामा ओलीले ‘घटियापन’ को संज्ञा दिए । ‘प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी, बजेट दिइएन, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई असहयोग गर्न लगाइयो,’ अध्यक्ष ओलीले भने,
‘कानुनी रूपमा पनि सीईओलाई हटाउन मिल्दैन ।’

समाचार

‘संशोधन पारित हुन्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन रहने बताएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा ठाकुरले मोर्चाको संशोधनसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पुस २४ मा बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले प्रस्ताव टेबुल गरोस्, हामी त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्छौं, त्यसपछि संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ ।’ उनले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सही गरिसकेको भन्दै अदालतको आदेशले एमालेलाई सम्झाइदिएको बताए ।

समाचार

न्यायालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सरकारले तोकिएको समयावधिभन्दा बढी समय काम गरेको भन्दै न्यायालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा न्याय परिषद्का कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले न्यायालयका कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गरेको भन्दै पटके निर्णय गरी प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । यसअघि भएको पटके निर्णयको अवधि सकिएकाले मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तसम्मका लागि पुन: प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको सिफारिसमा सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा न्यायालयका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

समाचार

माओवादीमा संगठन कार्यविधिबारे छलफल

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रले मातहत कमिटी व्यवस्थापन गर्न संगठन संरचना र कार्यविधिबारे छलफल थालेको छ । बिहीबार बसेको पार्टी हेडक्वार्टर बैठकमा वडा, गाउँ, नगर र जिल्ला कमिटीको सम्मेलन हुन गइरहेकाले कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । ‘पार्टी एकता भएपछिको अवस्थामा कसरी समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित तलैबाट कसरी बलियो पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘शुक्रबारदेखि विस्तारमा छलफल हुनेछ ।’

Page 3
Page 4
उपत्यका

घरहरूको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनमा समस्या

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर– उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले स्पष्ट नीति निर्देशन नहुँदा भूकम्पले भत्काएका सडक छेउका घरहरूको क्षतिपूर्ति मूल्यांकनमा समस्या भएको जनाउँदै नगर विकास प्राधिकरण काठमाडौंमा पत्र पठाएको छ ।

उपत्यका सडकपीडित संर्घष समितिले बन्द, हडताल जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्दा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले भने पुराना बस्तीका घरहरू भत्काउन क्षतिपूर्ति मूल्यांकन गराउनेको माग झन बढेको बताएको छ ।

प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका अनुसार क्षतिपूर्ति मूल्यांकन
गराउन सिद्धिपुरबाट थप १०, लुभुबाट १५, सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँबाट ७५, लगनखेल–सातदोबाटोबाट ६, सातदोबाटो–धापाखेलबाट ३०, एकान्तकुना–बुंगमतीबाट १०, कर्मनाशा खोला–गोदावरीबाट १८ घरले निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण महर्जनले काठमाडौं प्राधिकरणले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा मूल्यांकन रोकिएको बताए । ‘तीन तले घर भुकम्पले क्षति पुर्‍याएर एक तलेमात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन तीन तलेको गरौ कि एक तलेको ? काठमाडौं प्राधिकरणले चाँडै निर्णय गरेर पठाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । पुराना बस्तीमा अधिकांश झिंगटी टायल, काठ, भित्र काँचो बाहिर पाको इँटा, माटोको जोडित घरहरू छन् । हालको सर्वेक्षण अनुसार सडक विस्तारका क्रममा सिद्धिपुरमा ५५, लुभुमा ६०, चापागाउँ दोबाटो–चापागाउँ प्याङगाउँसम्म ८ हजार ४ सय ४, लगनखेल–सातदोबाटोमा १४
घर पर्छन् ।

अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयमा चासो देखाएको छैन । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठको नेतृत्वमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका १९ वटा सडक विस्तारमा पहल नगरिएको हो । तोकिएको चौडाइ पूरा नगरी विस्तार गरिएका सडकको मापदण्ड पूरा गर्न अख्तियारले निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

कान्तिलोक पथ (चापागाउँ दोबाटो–ढोलाहिटी) २० मिटर हुनुपर्नेमा १७.२, लगनखेल–सातदोबाटो २० मिटर हुनुपर्नेमा १८, मानभवन–महालक्ष्मीस्थान ११ मिटर हुनुपर्ने ८ मिटर बनाइएका छन् । जावलाखेल–स्टिल टावर–रिङरोड सडक १४ मिटर बनाइनु पर्नेमा ८ मिटर, जावलाखेल–एकान्तकुना–चक्रपथ २२ मिटर हुनुपर्नेमा १४, पुल्चोक–सेन्टमेरिज–त्रिपुरासुन्दरी सरस्वती चोक १४ मिटरमा ११, इन्जिनियरिङ क्याप्पस–बखुन्डोल–ग्रिनविच होटल ११ मिटर हुनुपर्ने ८ मिटर मात्र कायम गरी विस्तार गरिएका छन् ।

उपत्यका

सूचना अधिकारीको निर्देशिका जारी

- रासस

काठमाडौं–राष्ट्रिय सूचना आयोगले ‘सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले विहीवार उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै जनतालाई सरकारसँग जोडी राख्न र सरकारका कुरा जनतासम्म पुर्‍याउन सूचना अधिकारीले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरिरहेको बताए । ‘ज्ञान र सूचनाले जनतालाई बलियो बनाउने भएकाले मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, यस्तो सूचना केन्द्र सबै गाउँपालिकामा रहनेछ, जहााबाट जनताले सजिलै सबै प्रकारका सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन्’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचना अधिकारी प्रत्येक कार्यालयको ऐना भएकाले जनतालाई सबै सूचना सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सकुन् भनेर निर्देशिका ल्याइएको बताए । निर्देशिकाले सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट पारेको भन्दै उहाँले आयोगले विनाशुल्क सूचना दिन आदेश जारी गरेमा नि:शुल्क सूचना दिनुपर्ने, हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने, सूचना मागकर्ताको निवेदन अलग्गै दर्ता रजिष्टरमा दर्ता गरी राख्नुपर्ने, आफूले तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको जनाए ।

उपत्यका

भत्काइएका सडक बन्न एक वर्ष

मेलम्ची आयोजना
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि पाइप बिच्छ्याउने क्रममा भत्काइएका सडक र सडकपेटी निर्माण गर्न लगभग एक वर्ष लाग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्देशनालयले बताएको छ । आयोजनाका निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले उप्काइएको सडक र फुटपाथ माटोले पुरिए पनि दीर्घकालीन निर्माणमा एक वर्षको समय लाग्ने बताए । पाइप बिच्छ्याउन र ५०/१०० मिटरको दुरीमा पानी लिक हुने/नहुने भनि परिक्षण भइरहेको छ ।

‘त्यस्तो परिक्षणका लागि त थोरै पानी भए पनि हुन्छ,’ निर्देशक खत्रीले भने, ‘तर पुरै कन्स्ट्रक्सनमा कतै खराबी भए त्यो पाइपमार्फत ठूलो मात्रामा पानी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ यसका लागि मेलम्चीको पानी नै कुर्नुपर्ने भएकाले एक वर्ष लाग्ने उनले बताए । पानी पाइपबाट प्रवाह हुन थालेपछि कुनै ठाउँमा पाइप राम्ररी नजोडिएमा, पानी चुहिने समस्या देखिएमा मर्मतका लागि फेरि जमीन खन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले नै दीर्घकालीन रूपमा मर्मत नगरिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि खटिएका कामदारहरूमा सडक मिलाउने दक्ष कामदार छैनन् । सडक बनाउने र फुटपाथ मर्मत कार्यमा अनुभवी दक्ष कामदार नहुनुले पनि पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडक राम्ररी बन्न नसकेका हुन् । राजधानीका विभिन्न स्थानमा ६१ किमी मूलसडक भत्काएर पाइप बिच्छ्याउने कार्य हुँदैछ, जसले सडकलाई धुलाम्मे बनाउनुका साथै फुटपाथमा पनि सर्वसाधारणलाई कठिनाइ भइरहेको छ । फुटपाथ उप्काएर अल्पकालीन मर्मत समेत राम्ररी नगरेको गुनासो आइरहेको स्वीकार्दै निर्देशक खत्रीले केही महिनाभित्रैमा पाइप बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न हुने बताए ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठ भने ८ मिटर भन्दा चौडा सडकमा चाँडै विभागले ग्राभेल गर्ने बताउँछन् । ‘अबको २०/२५ दिनभित्रमा ग्राभेल गर्ने काम सुरू हुन्छ । तर पछि भत्काउनुपरे फेरि झीकेर राम्ररी बनाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने । उपत्यकाको कोटेश्वर, गौशाला, बानेश्वर, बत्तिसपुतली, कुपण्डोल, जाउलाखेल जस्ता मुख्य सडकका साथै भित्री इलाकाका सडक र फुटपाथ पनि पाइप बिच्छ्याउन खनिएका छन् ।

उपत्यका

सुनुवाइबिनै फैसला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले दोलखा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा दुईपक्षीय सुनुवाइबिनै मुद्दाको किनारा लगाएको छ । पाटन अदालतको संयुक्त इजलासले संघको मतगणनासम्बन्धी विवादमा पुन: मतगणना गर्ने आदेश दिएर ‘मुद्दाको लगत कट्टासमेत गर्न’ आदेश दिएको हो ।

गत वैशाख ११ गते सम्पन्न संघको निर्वाचनमा एक मतको फरकमा सुन्दर कार्की निर्वाचित भएका थिए । उक्त निर्वाचन परिणाममा चित्त नबुझाई प्रतिस्पर्धी रामेश्वर मानन्धरले भोलिपल्ट निर्वाचन अधिकृतलाई निवेदन दिएका थिए । फेरि दोहोर्‍याएर मतगणना गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै मानन्धरले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा भदौ १५ गते निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजात झिकाई पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । आदेश पालना नभएपछि कात्तिक १९ गते संयुक्त इजलासले पुन: कागजात मगाउन आदेश दियो । कागजात पेस भएपछि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

निवेदक रामेश्वर मानन्धरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता माधव बस्नेतले बहस गरेपछि इजलासले मुद्दामा मेलमिलापका लागि प्रस्ताव आएको र त्यसअनुसार पक्षहरूबाट मेलमिलापबाट मुद्दाको किनारा लगाउने इच्छा व्यक्त गरेको भन्दै मेलमिलापमा जान आदेश दिएको थियो । आदेशपछि निर्वाचित कार्कीका तर्फबाट गएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरि उप्रेती बहस नगरी फर्केका थिए । भोलिपल्ट भने संयुक्त इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको आदेश जारी गरेको छ । २०७३ साल पुस २० गतेको मितिमा जारी आदेशमा ७ दिनभित्र विवादका दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू राखी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाई फेरि मतगणना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई भनिएको छ ।

आदेशमा विपक्षीका तर्फबाट कार्की र उप्रेतीले बहस गरेको उल्लेख छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफूले बहसै नगरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मेलमिलापबाटै मुद्दा टुंग्याउने भनेपछि हामीले सहमति जनाएर फर्किएका थियौं,’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘आज त हामीले बहस गरेको भनेर आदेश जारी भएको रहेछ, जबकि एक शब्द पनि बोलिएको थिएन ।’

मानन्धरकै कानुनी प्रतिरक्षा गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले उक्त मुद्दा मेलमिलापमा जाने सहमति भएको बताए । ‘मेलमिलापमा जाने भन्ने भएपछि हामी हिँडेका हौं,’ कार्कीले भने, ‘आज अर्को आदेश भएको छ रे भन्ने सुनेको हुँ । हेर्न पाएको छैन ।’ विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि कानुनी विवादमा दुवै पक्षको विचार नसुनी र उनीहरूलाई सफाइको मौका नदिई मुद्दाको किनारा लगाउन मिल्दैन । तर उच्च अदालत पाटनले भने उद्योग वाणिज्य संघको मुद्दामा दुवै पक्षले बहस गरेको विवरण उल्लेख गरी मुद्दा किनारा लगाएको हो । एकपक्षीय निर्णयले आफू अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दाका पक्ष सुन्दर कार्कीले त्यसविरुद्ध माथिल्लो निकायमा निवेदन दिने बताए ।

उपत्यका

राहदानीमा नक्कली प्रस्थान छाप हान्ने पक्राउ

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– राहदानी र बोर्डिङपासमा अध्यागमनको नक्कली प्रस्थान छाप हानेर विदेश जान लागेका दुई जना पक्राउ परेका छन् । भोजपुर मानेभन्ज्याङका योगेन्द्र तामाङ र जीवन खडकालाई अध्यागमन विभाग र महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
एअर अरेबियाको विमान हुँदै तामाङ र खडका साउदी अरब जान हिडेका थिए । अध्यागमनको प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार तामाङ र खडकालाई नेपाल वायुसेवा निगमका एक कर्मचारी र एक प्रहरीको मिलेमतोमा नक्कली छाप हानेर भित्र छिर्न सघाएका थिए । अध्यागमनले प्रहरी जवान र कर्मचारीमाथी थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

उपत्यका

पाँच कर्मचारी सम्मानित

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– ‘अकाउन्टविलिटी ल्याब’ नामक संस्थाले बिहीबार नेपाल सरकारका पाँच कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेमा सिद्धबाबा उच्च मावि गुल्मीका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीस, बाँकेकी महिला विकाश निरीक्षक बिन्दु कुँवर, बागेश्वरी मावी भक्तपुरका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छा, स्वास्थ्यसेवा केन्द्र धनकुटाकी मनोबृद्धक तारा सुवेदी र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव भिष्मकुमार भुषाल छन् ।

उक्त संस्थाले तीन वर्षयता सरकारका पाँच कर्मचारीलाई छानोट गरी हरेक बर्ष सम्मान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले सम्मानित श्रीसलाई यस वर्षको ‘इन्टेग्रिटी आइडल’ पनि घोषणा गरेको छ । सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया, सहकर्मीको सुझाव र कार्यालय निरीक्षकहरूको मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी छानिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै यस्तो पहलले राष्ट्रमा असल कर्मचारी उत्पादन गर्न र भ्रष्टचार न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले यस्तो कदमले सरकारलाई पनि उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गर्न उत्प्रेरित गरको बताए ।

Page 5
समाचार

भारतीय थिंक ट्यांकको निष्कर्ष–‘नेपाल चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ’

‘सार्कका अन्य मुलुकमा समेत चीनको प्रभाव बढ्यो’
- कमलदेव भट्टराई

नयाँदिल्ली– भारतको एक अग्रणी थिंक ट्यांकले सार्क सदस्य राष्ट्रहरू त्यसमा पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको सक्रिय भूमिका बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । भारत सरकार निकट रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्क सदस्यहरूको भारतसँग भन्दा पनि चीनसँग बलियो दुईपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख छ ।

संस्थाका मुख्य हर्ताकर्ता नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण हुन् । अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । संस्थामा सिनियर फेलोको रूपमा कार्यरत जयश्री सेनगुप्ताले सार्कबारे तयार पारेको प्रतिवदेनमा सार्क मुलुकहरूमध्ये पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको उल्लेख छ । आलेखमा भनिएको छ, ‘नेपाल विशेषगरी चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ र नेपालमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गरिहेको छ ।’ आलेखमा गत वर्ष नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा १० वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र ती विशेषगरी आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई गरेको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा समेत उल्लेख छ । आलेखमा मात्र होइन, नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा भारतका राजनीतिक दल तथा कर्मचारी तहमा पछिल्ला दिनहरूमा निकै चिन्ता बढेको देखिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा समेत चीनको प्रभाव बढेको निक्र्योल गरिएको छ ।

बंगलादेशले पनि ठूलो मात्रामा चीनबाट ऋण पाउँदै गएको उल्लेख छ । अध्ययनका अनुसार चीनले बंगलादेशलाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ भने भारतले जम्मा २ बिलियन अमेरिकी डलरमात्र । आलेखका अनुसार बंगलादेशको एक नम्बरको व्यापारिक साझेदार चीन हो र पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै परियोजनाबारे दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पाकिस्तानमा पनि चीनको प्रभाव बढेको र झन्डै ४६ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । विशेषत: चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरप्रति भारतले आपत्ति जनाइरहेको छ । तर चीन र पाकिस्तानले भने यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने बताइरहेका छन् ।आलेखमा चीनले श्रीलंकामा कोलम्बो पोर्ट सिटी निर्माणका लागि १.४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सन् २००५ देखि चिनियाँ सहयोगमा पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

सन् २०१६ मा चीनका राष्ट्रपतिले पहिलोपटक माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका थिए । आलेखमा भनिएको छ, ‘चीनका राष्ट्रपतिले वान रोड वान बेल्टको अवधारणालाई अगाडि बढाउन दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेका थिए । चीनले माल्दिभ्सको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अपग्रेड गरिरहेको छ ।’ सुरुमा उक्त परियोजना भारतको एक कम्पनीले गर्ने सम्झौता भए पनि सन् २०१२ मा रद्द भएको थियो र पछि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
आलेखअनुसार यस अगाडि काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने विषयमा छलफल भए पनि भारतले नमानेकाले सम्भव भएन । आलेखमा सार्क कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रीय सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने इच्छा र भारतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन् २०१७ मा कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ । सार्कलाई ब्युँताउन तथा सक्रिय पार्न पाकिस्तानको सहयोग अपरिहार्य रहने समेत जनाइएको छ । संस्थाको अध्ययनमा सन् २०१७ मा पनि सार्क सम्मेलन हुने कुरा यकिन नभएको उल्लेख गरिएको छ । भारतले सार्कको विकल्प नै चाहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा अध्ययनले समेत सार्क पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएको छ । अध्ययनमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व र पाकिस्तानको चीनसँग बढ्दो सामीप्यलाई समेत उल्लेख गरिएको छ ।

सैन्य अभ्यासले फरक पर्दैन : भारत
काठमाडौं (कास)– नेपाल र चीनबीच हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासले नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रभावित नहुने भारतले जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश राज्यमन्त्री भिके सिंहले नेपाल र भारतीय सेनाबीच निकै बलियो र विशिष्ट सम्बन्ध रहेको समेत बताए । नेपाल र चीनबीच हुन लागेको संयुक्त अभ्यासका सम्बन्धमा भारत बेखुसी छ भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेको समयमा भारतीय विदेश राज्यमन्त्रीले आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘नेपाल र भारतीय सेनाबीच विशिष्ट सम्बन्ध छ । हामी नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै तेस्रो मुलुकको आँखाबाट हेर्दैनौं,’ सिंहले भने । उनले नेपाल र भारतका सेना प्रमुख एक अर्काे देशको सेनाको मानार्थ प्रमुख हुने प्रचलन रहेको पनि स्मरण गरे । सिंहले भारतले पनि अमेरिका र रुसजस्ता देशका सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्ने गरेको दृष्टान्तसमेत दिए । उनले भारतीय सेनामा काम गरेका थुप्रै भूपू सैनिक नेपालमा रहेको र उनीहरूको पेन्सन भारतबाट जाने गरेको पनि बताए ।

यस अगाडि भारतीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति भारत खुसी नभएको उल्लेख गरेका थिए । यस सम्बन्धमा भारतले आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए पनि आधिकारिक रूपमा त्यसको पुष्टि भएको छैन । नेपाल र चीन मामिलाका जानकारहरूले चीन र नेपालको संयुक्त अभ्यासलाई भारतले नजिकबाट हेरिरहेको बताइरहेका छन् । उनीहरूले भारतको नेपालमा रणनीतिक स्वार्थ रहेको र खुला सिमानाका कारण भारतले यस घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने बताएका थिए । नेपाल र चीनबीच आगामी माघ २८ मा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

संयुक्त अभ्यासबारे पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी सरकारको आधिकारिक रेडियो च्यानल भ्वाइस अफ अमेरिकाले केही दिन अगाडि यस विषयमा एक रिपोर्ट तयार पारेको थियो । सो रेडियोले नेपाल र भारतका केही विश्लेषकको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको समाचारमा उल्लेख गरेको थियो । विशेषत: नेपालमा संविधान जारी भएपछि लागेको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्ने खबरहरू पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

समाचार

विदेशबाट फर्किएपछि खुल्यो रहस्य

भारतीयद्वारा किर्ते गरी नेपाली नागरिकता र राहदानी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– दुबईस्थित विमानस्थलबाट डिपोर्ट भएकी काउलीमाया चेपाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन शाखाले पक्राउ गर्‍यो २१ मंसिरमा । काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै दुबई गएकी काउलीमाया पक्राउको कारण जति अनौठो थियो, त्यति नै अनौठो थियो, उनका प्रवास यात्राको अन्तर्य पनि ।

अध्यागमन कर्मचारीले लोथर, मकवानपुर ठेगाना भएको उनको राहदानीमाथि गरेको शंका त्यति बेला सही ठहरियो, जति बेला उनले आफ्नो वास्तविकता बताइन् । काउलीमायाको बयानले अध्यागमनका अधिकारीलाई मात्रै अचम्ममा पारेन, नक्कली मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बनाउने गिरोहको फन्दामा उनी परेको रहस्यसमेत खुल्यो । नेपालमा रहेर केही भारती र बंगालीले यस्तो राहदानी बनाएर विदेश जाने गरेको घटना पटकपटक सार्वजनिक हुँदा पनि सचेतना अझ देखाइएको छैन ।

अध्यागमनका अधिकारीले सुरुमा काउलीमायालाई सोध्यो, ‘तपाईं कहाँको चेपाङ ?’ अनायासै सोधिएको जवाफमा काउलीमायाले उत्तर दिइन्– दार्जिलिङको । त्यसपछि थाहा भयो, दार्जलिङ घर भएकी कमला क्षेत्रीले काउलीमाया चेपाङको नक्कली नाममा राहदानी बनाएकी रहिछन् । १८ माघ २०७१ मा जारी भएको ०८४४५४४५ नम्बरको राहदानीमा श्रीमानको नाम मैलबहादुर चेपाङ लेखिएको छ । अध्यागमनले जाली राहदानी प्रयोगको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा १४ पुसमा काउलीमायाको मुद्दा पेस गर्‍यो । जसमाथि १७ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला सुनायो । जिल्ला अदालतले काउलीलाई ४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो । काउली जरिवाना तिरेर मुक्त भइन् । सायद यति बेला उनी आफ्नो घर पुगिसकिन् होला ।

अर्का देशको नागरिक नेपालको राहदानी बोकेर विदेश पुगेर फर्कने क्रममा उनी पक्राउ परेकी हुन् । उनी जस्ता धेरैले यसरी नागरिकता नक्कली बनाएर राहदानी लिएको हुन सक्ने अनुमान विभागको छ ।अध्यागमनका उपल्ला अधिकारीहरू काउलीमायाको नाममा बनाइएको नक्कली नागरिकता र त्यही नागरिकताका आधारमा जारी गरिएको राहदानीका कारण घटना भएको आशंका गर्छन् । यसैले नागरिकताको प्रमाणीकरणमा चुस्तता नहुँदा पनि यो समस्या आएको हो । नागरिकता छानबिन गर्ने काम आवेदन परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको विभाग र गृहको जिल्लाबीच समन्वय भएर चेक जाँच नहुँदासम्म समस्या रहिरहन्छ ।

अक्सर नक्कली नाम वा राष्ट्रियताका आधारमा जारी भएका राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले खारेज गर्छ । तर काउलीमायाको नाममा बनाइएको राहदानीबारे विभाग बिहीबारसम्म जानाकार छैन । जसले नक्कली राहदानी कसरी तयार भयो र त्यसमा कहाँकहाँबाट त्रुटि भयो भन्ने अनुसन्धान हुन सकेको छैन । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार खोजीले नक्कली प्रमाणित भएर जरिवानासमेत भएको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणीकरण कसरी भयो र राहदानी जारी भयो भन्नेमा खोजी हुन आवश्यक छ । ‘नागरिकता वा कसैलाई दोष दिने र पन्छिने कार्य विभागले गर्दैन, कहाँ कसको त्रुटि हो यो खोजी गर्नेछ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक सुशील लम्सालले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन । तर अब राहदानी नम्बरसहित नाम पाए । यसको यथार्थ बुझ्छु । कहाँबाट कसरी जारी भएको हो खोजी हुन्छ ।’

राहदानी विभागबाट पहिले पनि यस्ता नक्कली नागरिकताको आधारमा राहदानी बनेको र कारबाही समेत भएका घटना छन् । तर, नागरिकता ‘भेरिफिकेसन’ बिना राहदानी नबन्ने हुनाले नक्कली बन्न नसक्ने राहदानी विभागका अधिकारीको भनाइ छ । यदि कसै न कसैको सहयोगमा कमला (काउलीमाया) ले राहदानी बनाइन्, कसले उनलाई वैदेशिक रोजगारीका निम्ती दुबई पठाउने तालमेल मिलाइदियो भन्ने रहस्य अनुसन्धानको अभावमा लुकेको छ ।

यसअघि बंगलादेशका नागरिक पनि विदेशमा नेपाली राहदानी बोकेर पुग्ने गरेका र समातिएका घटना धेरै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभागका कर्मचारी नमिलेसम्म यो ढंगबाट राहदानी जारी हुन सक्दैन । नक्कली नागरिकता प्रमाणीकरणमा समातिने गर्छन ।
राहदानी विभागका एक अधिकारीका अनुसार विदेशस्थित कतिपय दूतावासबाटै पनि नक्कली नागरिकताको आडमा आवेदन आउने गरेको छ । अवैतनिक दूतावासहरूबाट अधिकतम त्यस्तो आवेदन छ । राजनीतिक छत्रछायाबाट विदेशमा बनेका अधिकांश अवैधानिक दूतले पनि बिनानागरिकताको आधारमा आवेदन दिने बताएका छन् ।

समाचार

कार्कीको योग्यतामाथि सुनुवाइ जारी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतामाथिको सुनुवाइ बिहीबार पनि जारी रह्यो । लोकमानको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको पूर्ण इजलासले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ ।

बहसका क्रममा बिहीबार लोकमानका कानुन व्यवसायीले उनीको योग्यतामा प्रश्न नरहेको र रायमाझी आयोगको सिफारिसले नैतिक पतन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिनु नै गलत रहेको दाबी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महादेव यादव तथा अधिवक्ताहरू बाबुराम कुँवर, कुमार रेग्मी, सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए ।

शुक्रबार बाँकी कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले फेरि प्रतिउत्तरमा बहस गर्नेछन् । न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले लोकमानको योग्यता, म्याद तामेलीमा अवरोध लगायतका अन्य मुद्दा पनि शुक्रबारसँगै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।

समाचार

अल्ट्रा धाविका मीरालाई २८ लाख

- पर्वत पोर्तेल

दमक– अल्ट्रा धाविका मीरा राईलाई बिहीबार २८ लाख नगद पुुरस्कारसहित दमकमा सम्मान गरिएको छ । अल्ट्रा दौडबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान गराउन सफल उनलाई बेलायतमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी संस्थाका तर्फबाट संयुक्त सम्मान गरिएको हो ।

दमक रेडक्रस भवनमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद
परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्री, सांसद महेन्द्रकुमारी सुब्बालगायतले मीरालाई नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । त्यही अवसरमा मीरालाई अल्ट्रा दौडतर्फ लाग्न प्रेरित गर्ने कराते प्रशिक्षक धु्रवविक्रम मल्ललाई समेत २ लाख नगदबाट सम्मान गरिएको छ ।

बेलायतस्थित सगरमाथा तेक्वान्दो डोजाङको पहलमा किरात राई यायोक्खा, जेन मार्सल आर्ट एकेडेमी, भोजपुर समाज र नेपाल युथ अर्गनाइजेसनले मीराको सहयोगका लागि रकम जुटाएका थिए । तेक्वान्दो डोजाङका संस्थापक अध्यक्ष रहेका पूर्व ब्रिटिस आर्मी दमक १९ निवासी राष्ट्रकुमार राईले मीराले अल्ट्रा म्याराथनबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै नेपाललाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाले विदेशमा बस्दै आएका नेपालीले उनको आर्थिक पाटोमा सघाएको बताए ।

नेसनल जियोग्राफीले सन् २०१७ का लागि घोषणा गरेको एडभेन्चरर्स अफ दी इयरको पिपुल्स च्वाइस अवार्डमा समेत मीरा मनोनयन भएकी छन् । भोजपुर सानो दुम्जाकी २६ वर्षीया मीरा विगतमा माओवादी लडाकु थिइन् । शान्तिसम्झौतापछि सेना समायोजनका क्रममा अयोग्य भएकी उनले एथ्लेटिक्स खेललाई रोजेकी थिइन् ।

काठमाडौंमा भएको अल्ट्रा हिमालयन आउटडोर दौडमा भाग लिएर अल्ट्रा म्याराथनमा डेब्यु गरेकी उनले स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतियोगिताको उपाधि जितिसकेकी छन् । उनले आफ्नो खेल क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भने इटलीबाट सुरु गरेकी हुन् । त्यसपछि हङकङ र फ्रान्समा भएका अल्ट्रा म्याराथन जितेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो यात्रा थप मजबुत गरिन् । पछिल्लोपटक फ्रान्समा मोन्ट ब्लान्स नामक ८० किलोमिटर दूरीको अल्ट्रा दौड जितेपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उनको उचाइ बढेको हो ।

Page 6
सम्पादकीय

चेपाङमाथि गैसस धन्दा

चितवनको सिद्धि गाविसमा चेपाङका नाममा गएका दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाले ९ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको देखाएका छन् । त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर भने वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जनजस्ता विषयमा काम गरिरहेको तिनको दाबी झूटो सावित भएको छ । गाउँमा आयआर्जन शून्य छ । छ महिनाभन्दा बढी अनिकाल भोग्नुपरेको छ । अशिक्षा र उपचारै नपाई मृत्यु भोग्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । त्यसभन्दा ठूलो कुरा गैससले दाबी गरेजस्तो आफूमाथि लगानी हुँदै आएको तिनै चेपाङ समुदायलाई थाहा छैन । कहिलेकाहीँ गएर एकछाक खाना खुवाएको भरमा तिनको गरिबी बेचेर गैससहरूले ‘धन्दा’ चलाइरहेका छन् । यातायात सुविधाले छोएको सिद्धि यस्तो गाविस हो, जहाँ चेपाङ समुदाय बढ्ता पिछडिएको छ । अरू जातिको जीवनस्तर क्रमश: उक्सिँदै गए पनि पुस्तौंदेखि भौतिक सम्पत्तिमा राज्यबाट ठगिएका चेपाङहरू बाध्यतावश अघि बढ्न सकेका छैनन् । भौगोलिक सुगमताले गैससवालालाई त्यहाँ जान सजिलो छ, साथमा गरिबी खेपिरहेका चेपाङ समुदाय देखाएर सहयोग जुटाउने आधार छ । त्यसैको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

सिद्धि गाविसको अवस्था उदाहरण मात्रै हो, अन्यत्र पनि चेपाङको हालत यही छ । चितवन, मकवानपुर, गोरखा र धादिङका विकट एवं उपल्ला पहाडी गाविसमा चेपाङको बढ्ता बसोबास छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार ६८ हजार ३ सय ९९ जनसंख्या रहेको चेपाङमध्ये बहुसंख्यक आफ्नै नाममा जग्गाजमिन नभएका छन् । अहिले यिनको संख्या करिब ८० हजार पुगेको अनुमान छ । तीमध्ये पाखो जग्गा भएका कतिपयको ६ महिनालाई पुग्ने अन्नसम्म उत्पादन हुँदैन । गिठ्ठा, भ्याकुर, सिस्नो, टाँकीको साग, चिउरी, चमेराजस्ता खानाले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । कतिपय चेपाङ अझै ओडारमा बस्छन् । यो सीमान्तकृत समुदायको दयनीय अवस्था राज्यले त हेर्न सकेको छैन–छैन, गैससले समेत कमाउको माध्यम बनाएका छन् । यो गम्भीर संवेदनशील विषय हो ।

चितवन जिल्ला विकास समितिको तथ्यांकअनुसार सिद्धिमा मात्र ३ वर्षयता ९ वटा गैससमार्फत ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा नदेखाई छिर्ने संस्था अनगिन्ती छन् । चेपाङका नाममा काम गरेजस्तो गरेर झूटा खर्च देखाई ‘मालामाल’ हुने धेरै छन् । प्राय: गैसस अपारदर्शी छन् । जिल्ला प्रशासन, जिविसजस्ता सरकारी निकायले अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । सरकारकै लगानीको पनि उपलब्धि केही छैन । अझ सरकारी बजेटसमेत गैरसरकारी संस्थामार्फत बढी परिचालन भएको छ । घुमाउरो रूपबाट ‘तरकारीलाई भन्दा मसलालाई बढी खर्च गर्ने’ त्यस्तै गैससवालाको पोल्टामा पुगेको छ । त्यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । आश्चर्यको कुरो देख्दादेख्दै वा जान्दाजान्दै सरकारी अधिकारीहरू यसमा चुप लागिरहेका छन् । वा, तिनैको चंगुलमा अलमलिएका छन् ।

अधिकांश चेपाङ झुपडीमा बस्छन् । कतिपय गाउँका तिनका झुप्रा भूकम्पले भत्काइदियो । तिनलाई ‘घर’ को मान्यता नदिएर सरकारले पीडितको परिचयपत्र नदिएको पाइएको छ । राज्यबाट अपहेलित मात्र होइन, चरम भेदभाव खेपिरहेको यो जाति अर्कातिर गैससहरूको ठगीमा समेत परेको छ । प्राय: गैससले यसो गर्‍यौं, उसो गर्‍यौं भनेर प्रगति विवरण सुनाए पनि यथार्थमा त्यस्तो केही हुने गरेको छैन । यो नेपालका गैससमा व्याप्त रोग हो । कुल बजेटको औसतमा ७० प्रतिशत प्रशासनिक, २० प्रतिशत अदृश्य र १० प्रतिशत मात्र देखिने काम गर्ने तिनको प्रणाली हो । त्यस्तैको खेतीपाती गर्ने थलो बनेको छ चेपाङ समुदाय । सिद्धिलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने स्कुल चलाएको भन्ने संस्थाको न त्यहाँ कुनै चेपाङले नाम सुनेका छन्, न भनिएको नामको स्कुलै छ । यस्ता कथित संस्था र तिनका सञ्चालकको खोजबिन एवं छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । ज–जसले जे–जति खर्च गरेको दाबी गरेका छन्, तिनको यथार्थ केलाई नगरेकाबाट राज्यले भरणपोषण गराउनुपर्छ । र, त्यो रकम चेपाङकै नाममा खर्च गरिनुपर्छ । त्यति गर्न सके मात्र गैससका नाममा हुने ‘खेती’ निरुत्साहित हुनेछ ।

दृष्टिकोण

लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष

- ध्रुव कुमार

हामी एक दशक अघिको सफल जनआन्दोलन र हिंसाको अन्त्य भई थालनी भएको शान्ति प्रक्रियालाई सम्झन्छौं । तर यही सफलतासितै राज्य पुन:संरचनाको चरणमा २०६३ माघदेखि सुरु भएको मधेस विद्रोह भनौं वा आन्दोलन २०७३ माघ पुग्दा पनि टुंगिने संकेत भने देखिएको छैन । संविधानमा संघीयता लेखिएको भए तापनि असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरूको सीमांकनको माग अस्पष्ट हुँदा सरकारले संसदमा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मधेसवादी दलहरूले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त विधेयक असंवैधानिक र राष्ट्रहित विपरीत भएको आक्षेप लगाउँदै संसद अवरुद्ध गरेपछि समस्या सल्टिनुको सट्टा बल्झिएको छ । साथै संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनले राजनीतिक समस्याको हल फेरि अदालतबाट खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

सरकारले संसदमा एक महिनाअघि दर्ता गराएको विधेयक विरुद्धको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले संसदको विधेयकमा छलफल गरी कानुन बनाउने सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्नुका साथै सुरक्षित गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धानतअनुसार संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको छ, सर्वाेच्चले । त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा उक्त निर्णयको जेजस्तो विश्लेषण र व्याख्या गरिए पनि उक्त निर्णयको अन्तर्य संसदको गतिरोध फुकाउनु रहेको छ । एमाले लगायत अन्य आठ दलले संशोधन विधेयक फिर्ता नगरिउन्जेल सुचारु गर्न नदिने अड्डी लिएकोमा अब संसदले कार्यविधि अघि बढाउने क्रममा प्रतिपक्षीहरूले कस्तो व्यवहार देखाउनेछन्, संशोधन प्रक्रिया त्यसैमा निर्भर हुनेछ । विवादित राष्ट्रिय मुद्दाहरूको गम्भीर संवादद्वारा समाधान खोज्ने वैधानिक थलो नै संसद भएको हँुदा संसदको अवरोध हटाउने पक्ष र विपक्ष बीचको सहमति नै मर्यादित राजनीति हुनेछ । विधेयक फिर्ता लिएमात्र संसद सुचारु हुने प्रतिपक्षीय अडानमा पुनर्विचार हुनु राजनीतिक परिपक्वताकै परिचायक हुनेछ । सडकले संसदलाई प्रतिस्थापना गर्ने चेष्टा अदालतको फैसलाले निसन्देह नै अमान्य तुल्याएको छ । हुन त लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षको निम्ति सडकको महत्ता सदैव जीवित नै रहन्छ । अहिले पनि संविधानसित असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरू संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब संसदमा पेस गर्न सरकारलाई दबाब दिन संसद बाहिरै उभिएका छन् भने संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमालेको स्थायी समितिको बैठकले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरे पनि विद्यमान परिस्थितिमा संसद सुचारु हुन नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

एमालेको यो निर्णयको तात्पर्य कसैबाट लुकेको छैन । एमाले र सत्तापक्षको विवाद सीमांकन सहितको संविधान संशोधनको विषय देखिने गरी भए पनि नदेखिने विवाद दुई वापमन्थी दलभित्रको चरमपन्थीहरू बीचको पारस्परिक टकराव र व्यक्तिगत रिसइबीको प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष सुशील कोइराला र वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाबाट विश्वासघात भएको बिर्सन चाहँदैनन् । कुन शक्तिको आडमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चुनौती व्यहोर्नुपर्‍यो र उक्त शक्तिकै षडयन्त्रको कारण पदच्युत हुनुपर्‍यो भन्ने तथ्य उनले बिर्सेका छैनन् । त्यसैले संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक त सरकारलाई चुनौती दिने एउटा निहुँ मात्र हो । उद्देश्य त प्रचण्ड–देउवाको मिलिजुली सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिनु नै हो । ओली आफ्नो रणनीतिमा अडिग छन् र भन्छन्– पहिले संशोधन विधेयक फिर्ता लिउ, निर्वाचन गर, अनि संशोधन गर । आफैंले पहिलो संशोधन गरिसकेको संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म संशोधन गर्न मिल्दैन भनी निर्धक्क भन्नसमेत उनी हच्किँदैनन् । दोस्रो संशोधन विधेयकमा सीमांकनको मुद्दा नै प्राथमिकतामा परेको हुनाले त्यो राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी भएकोले नै संसद अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको एमालेको भनाइ छ । जसप्रति अन्य आठ दलको समर्थन रहेको छ । एकातिर एमालेले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने मधेसवादी दलहरूले भने संविधान संशोधनविना निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै आएका छन् । ती दलले त स्थानीय निर्वाचनको पुन:संरचना आयोगको वैधानिकतासमेत स्वीकारेका छैनन् । सरकार चाहिँं आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नसमेत आनाकानी गर्दैछ ।

निर्वाचनप्रति सबै दल प्रतिबद्ध छन् । वास्तविकतासित भने कोही अवगत हुन चाहँदैनन् । प्रतिपक्षी दलहरूलाई भन्दा निर्वाचनको चटारो कांग्रेसलाई परेको छ । किनभने स्थानीय निर्वाचन भइदिए सत्ता हस्तान्तरण सहज हुने र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने अपेक्षाकै आधारमा प्रचण्ड सरकार स्थापित भएको हो । त्यस्तै निर्वाचन गर्नर्ैपर्ने जोड प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको रहेको छ । किनभने एक त उसको राष्ट्रवादी अडानकै कारण पार्टीको साख बढेको एमालेको बुझाइ छ । त्यसैले आफ्नो चुलिएको लोकप्रियताको उपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनमा जानसमेत एमालेले प्रस्ताव राखेको छ । साथै निर्वाचन टारेर सत्ता लम्ब्याउने सुरसारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लागेको एमालेको आशंका छ । तर निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति अति आवश्यक ऐन—कानुनकै अभावमा निर्वाचनको डम्फु बजाउनमै दलहरू व्यस्त हँुदा अवरुद्ध संसदमा निर्वाचनको विधेयकसमेत अड्किने तथ्यप्रति दलहरू गम्भीर देखिँंदैनन् ।


लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सारभूत तवरबाट संस्थागत गर्दै क्रियाशील गर्ने माध्यम निर्वाचन नै हो । बहुलवादी विचारधारा सहितको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनविना लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिँंदैन । हामीकहाँ जारी गरिएको संविधानकै कार्यान्वयनको लागि पनि तोकिएको समयभित्र तीन तह स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने अपरिहार्यता छ । विधिवत राज्यव्यवस्था स्थापना तथा संस्थापनको वैधानिकताको निम्ति सार्वभौम जनताको मतपत्रको महत्त्व हुन्छ । यसैको आधारमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई जनताले प्रतिनिधित्वको अधिकार सुम्पेको दाबी गर्छन् । त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनमा जनताकै सेवामा समर्पित हुन चुनावी घोषणापत्र प्रचारमा ल्याउँछन् । तर जनताको पटक—पटकको अनुभवले भने निर्वाचन गर्ने दलहरूको चाहनाप्रति दल र सरकारद्वारा नै उपेक्षित जनता कति उत्सुक र उत्साहप्रद छन् र निर्वाचनकै प्रबन्ध गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू कति सचेत र सक्रिय छन्, त्यसबारे भाषण र नाराबाहेक अरु केही भएजस्तो कतैबाट पुष्टि हुनसकेको छैन ।

वर्तमान परिस्थितिमा मुलुकको राजनीति नै जनतासित असम्बन्धित भएको सन्दर्भमा निर्वाचनप्रति जनता निरपेक्ष रहनु अस्वाभाविक होइन । किनभने महाभूकम्प गएको २० महिना नाघिसकेपछि कतिपय जिल्लाका पीडित जनताले सरकारद्वारा प्रदान गरिने पहिलो किस्ताको रकमसमेत पाउनसकेका छैनन् । ती आसमै बाँचेका जनताको विचल्लीबीच चुनावको विकासे नारा र आश्वासनको पोको बाँड्ने काम जनताको निरीहताको उपहासको उपक्रमबाहेक अरु के नै हुनेछ र ? निर्वाचनको क्रममा विभिन्न दलका लाउकेहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउन भने पाउनेछन् । मुलुकले भोगिरहेको जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्नो सुविधा बढाउन एकमत हुने सांसदहरूले पीडित जनताको पक्षमा एक शब्दसम्म खर्चन कन्जुस्याइँ गर्ने आचरणले गर्दा प्रतिनिधित्वको ढोंँग गर्ने निर्वाचनको कुनै औचित्य पनि देखिँंदैन । किनकि सिटामोल अनि जीवनजलकै अभावमा जीवनमरणको दोसाँधमा बाँच्नुपर्ने जनताको भोटले नेता बन्ने अनि जनताकै शोषण गर्न नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुने नेताको निर्वाचन नै किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । जनताप्रति कहिल्यै दायित्वबोध नगर्ने संसद र सरकार निर्माणको लागि किन निर्वाचन ? भूकम्पले चर्काएको अनि भत्काएको एउटा विद्यालयसमेत अझै निर्माण नगर्ने सरकार गठन गर्नकै निम्ति निर्वाचनमा जनता लाम लाग्नुपर्ने बाध्यता नै के छ र ? जब जनताद्वारा निर्वाचित सरकार जनताको चाहनाअनुसार नभई विदेशीको इसारामा चल्छ भने निर्वाचनको मूल्य र मान्यता नै के रह्यो र ?

यी प्रश्नले मथिंगल रन्थनाए पनि लोकतन्त्रमा ज्यान फुक्ने काम प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनले नै गर्छ भनी स्वीकार्नुपर्छ । तर यदि निर्वाचनमा जाने हो र लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने हो भने निर्वाचनलाई निरर्थक हुन नदिन चुनावी प्रक्रियामा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरौं, कुनै पनि प्रतिस्पर्धी दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्युनतम १ सिट पनि जित्न नसके संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गरौं, फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेकालाई दलको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थासितै समानुपातिक सदस्यहरूको मनोनयनमा पार्टी नेतृत्वको मनोमानी रोक्नुपर्‍यो, जसले गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट व्यापारिक ‘आइटम’ नबनोस् र नेताको श्रीमतीलाई उपहार चढाउने वस्तु पनि नहोस् । साथै कुनै पनि दलको उम्मेदवारलाई जनताले नकारात्मक मतदान गर्ने अधिकार पनि दिइयोस् । अन्यथा नेताकै रजाइँको निम्ति गरिने निर्वाचन फगत राजनीतिक पर्वबाहेक अरु केही हुने छैन । यही पर्व मनाउने काम पनि विधिसम्मत गरिनुपर्छ । जुन निर्वाचन कानुनकै अभावमा विद्यमान परिस्थितिमा कुनै पनि तहको चुनाव सम्भव नरहेको तथ्य प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै स्पष्ट गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूका लागि यो वास्तविकता अप्रिय हुन सक्छ । तर चुनाव गर्ने भन्दै कुर्लेर अनि मितिमात्रै सारेर पनि चुनाव हुन त सक्दैन नि ।

भावी तीन तहको चुनावसित संविधानसभाबाट बहुमतले पारित संविधानको जीवन जोडिएको छ । र चुनाव हुन संघीय प्रदेशको आकारको स्वीकारोक्ति पनि त हुनैपर्‍यो । प्रदेश अस्तित्वमा नआएसम्म संघीयताको अवधारणा अपूर्ण नै रहनेछ । साथै उत्कृष्ट संविधानको दाबी पनि झुठो ठहरिनेछ । त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई थाती राख्ने कि प्रमुख तीन दल बीचको मतभेद थाती राखी मधेसवादी दल लगायत असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वासमा लिई गन्तव्य पहिल्याउने भन्ने ज्वलन्त प्रश्न सबैसामु छ । सर्वाेच्चले पुस १८ मा गरेको रिटसम्बन्धी फैसलाको विश्लेषण दलहरूले आआफ्नै पारामा गरेका छन् । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राप्रपासमेत एमालेसित टाँसिएको छ र संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ । तर बाध्यतावश संघीयता स्वीकार्नेहरूकै लागि पनि अब संघीयता हटाउनु ९० प्रतिशत सभासदले पारित गरेको संविधान संशोधन गर्नु पर्नेछ । यो मुद्दामा पनि फेरि आदिबासी जनजाति, थारु तथा अन्य अल्पसंख्यक सहितको मधेसवादी दलहरूसितै संघीयता विरोधी दलहरूको राय बाझ्नेछ । यही राय बझाउनकै निम्ति पनि संसद सुचारु गरी संशोधन विधेयकमाथि गहन छलफल र दोहोरो संवादमार्फत राष्ट्रिय मुद्दाहरू समाधानार्थ ठोस निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्न सक्छ । तबमात्र निर्वाचनको सार्थकतासितै संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला बन्छ । अनि मुलुक भविष्यमुखी हुन सक्छ । अन्यथा कथित लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्षमै गुजुल्टिएर नेपाल पनि असफल राष्ट्रहरूकै पंक्तिमा उभिन पुग्न बेर छैन ।

पाठक मञ्च

चेपाङलाई मागी खाने भाँडो नबनाऊ

‘चेपाङका नाममा चौपट’ समाचारले गैरसरकारी क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्ट प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । चितवन जिल्ला सिद्धी–९ स्थित छेरबाङका चेपाङ समुदायको उत्थानको लागि भनी ९ करोड ४३ लाख ४३ हजार ३७७ रुपैयाँ विभिन्न संस्थाले गरेको लगानीको विवरणसाथ सतीराम चेपाङको दर्दनाक जीवनीको फोटो फिचर देख्दा आक्रोश पैदा भयो । वास्तवमा ९ करोड एउटा गाउँको एउटा समुदायमा लगानी गर्दा त्यस समुदायको स्वरुप नै परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । तर ९ करोड कागजमै सीमित भएको पुष्टि भएको छ । चेपाङ समुदाय अझै पनि गरिबीको भुङ्ग्रोमा सेकिँदै जीवनलाई आहुति दिइरहेका छन् । तर यहाँ विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिलाई मागी खाने भाँडो बन्दै आएको छ । यस्तै गतिविधिले गर्दा मुलुक उठ्न सकिरहेको छैन । नेपालको हकमा चेपाङ समुदायमा मात्र होइन कि विभिन्न जिल्ला र गाउँमा यस्ता घटना जिउँदै छन् । कहिले चेपाङको नाम त कहिले भुजेलको नाम, कहिले दमाई, कामी, सार्कीको नाम त कहिले एउटा अबला नारीको नाम लिँदै कहिले बाढी पीडित त कहिले आगलागी, कहिले भूकम्प पीडितको लागि भनेर नाम जप्दै र बेच्दै कमाइ खाने माध्यम बन्ने गरेको छ । जुन पीडितले पाउनुपर्ने सेवासुविधा सम्बन्धित ठाउँमा नपुगी टाठाबाठाले नै झ्वाम्म पार्ने गरेका छन् ।
एकराज भुजेल
दलगाउँ–४, भोजपुर

चेपाङ समुदायको नाममा ९ करोडको खर्च भइसकेको तथ्यांक विभिन्न संघ/संस्थाको प्रतिवेदनमा देखिए पनि वास्तविकतामा चेपाङ समुदायका व्यक्ति भोकभोकै बसिरहनुपरेको यथार्थले खर्च पछाडिको अनियमितता प्रस्ट हुन्छ । यसबाट के पनि सिद्ध हुन्छ भने खर्च गर्ने विषय अलग्गै भए पनि वास्तविकतामा खर्च सेमिनार र गोष्ठीको बिल तिर्नमात्र भइरहेको छ । सबै कुरालाई कानुनले मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर एकपटक छातीमा हात राखी मानवीय संवेदना जागृत गराई मानव हुनुको सर्वोच्चता बुझी सही ठाउँमा रकम खर्च गरे पुण्य मिल्ने थियो ।
सोफिया भट्टराई
विराटनगर–१४, मोरङ

चेपाङ जातिको सामाजिक उत्थान, परिवर्तन र जागरणको लागि अनगिन्ती सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाले लामो समयदेखि विभिन्न किसिमको सरसहयोग र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए तापनि यस अल्पसंख्यक जातिको सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिनु सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियामा सिर्जित अभिशाप नै मान्नुपर्छ । चितवनस्थित सिद्धि गाविसमा चेपाङ समुदायको हित र संरक्षणको लागि ३ वर्षयता ९ वटा सामाजिक संस्थामार्फत रु. ९ करोडभन्दा बढी सहयोग भित्रिएको चितवन जिविसको जानकारी छ । तर ती समुदायका वासिन्दा भने अझै भोकभोकै बस्नुपरेको यथार्थले सामाजिक संस्थाहरूको कार्यसम्पादन शैलीमा धेरै असन्तुष्टिका प्रश्न तेर्सिएका छन् । सहयोग दाताबाट प्राप्त सहयोगलाई चुस्त व्यवस्थापन, मितव्ययी परिचालन र प्रभावकारी वितरणमा जुट्नुपर्ने सामाजिक संस्थाहरू सामाजिक सेवाभावले कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । एकछाक मिठो खान र एकसरो कपडा वितरणमा कुनै सामाजिक संस्थाले चेपाङ जातिको पहिचान र अस्तित्वलाई आफ्नो संस्थाको धर्म मान्दै आर्थिक ब्रह्मलुट गर्दैछ भने त्यस्तो अकर्मण्यतालाई प्रश्रय होइन, हरेक व्यक्ति, क्षेत्र र सम्बन्धित निकायले सधंै निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
पदम राई
जलजले, उदयपुर

विशेषगरी चितवन, मकवानपुर र धादिङका विकट स्थानमा चेपाङको बसोबास रहेको छ । सुदूर पश्चिम पहाडमा बस्ने फिरन्ते राउटेभन्दा अलिकता फरक दैनिक जीवनयापनमा बस्न बाध्य छन् । उनीहरू स्थिर नहुने, ठाउँ फेर्दै जानेमा पर्छन् । तर यी चेपाङ जाति वा बस्ती आजको युगमा आइपुग्दा पनि वा राजधानी तथा सहर—बजारबाट नजिक भएर पनि आदिम सभ्यताकै हाराहारीमा दु:खकष्ट भोगेर बस्न विवश छन् । मुलुकको सायद सबैभन्दा धेरै उर्वर क्षेत्र वा धान तथा खाद्य क्षेत्रमै पर्ने त्यही चितवनका दुर्गममा बस्ने चेपाङले जंगली उत्पादन भ्याकुर, गिठ्ठा र कन्दमूल खाएर पेट भर्नुपर्छ । आफ्नै उत्पादनले मुस्किलले दुई महिना पनि खान नपुग्ने रहेछ । परिवार नियोजनको अत्तो नभएपछि उमेर छउन्जेल वर्षेनिजस्तो सुत्केरी भए ओडारमा जाने, जाडो र गर्मीमा एकसरो न्यानो कपडा न जीउ न ओछ्यानमा पर्ने गर्छ । सहरबाट आउने विकासे ‘टुरिस्ट’ कार्यकर्ताले बाँड्ने नाम मात्रको राहत पनि सडक पहँुच क्षेत्रकाले हात पारेपछि माथि विकट पहाडमा बस्नेको हालत ज्युँकात्युँ हुने भइगयो ।
श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

पुस २१ गते प्रकाशित ‘चेपाङका नाममा चौपट’ सराहनीय समाचार छ । यसले गैरसरकारी संस्थाहरूबाट नेपाली गरिबीमाथि कसरी खेलवाड भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । साढे नौ करोड खर्च गर्दा पनि ७१५ घरधुरीमा गरिबी अन्त्य गर्नु त टाढाको कुरा भयो सामान्य परिवर्तनसमेत नभएको पाइयो । परिवर्तन नहुनुमा धेरै काम फर्जी भएको शंका गर्ने ठाउँ धेरै रह्यो । सिद्धि गाविसमा हुँदै नभएको पृथ्वी स्कुल खडा गरे, जसरी अरु कहाँ–कहाँ त्यस्ता फर्जी शीर्षक र स्थान खडा गरेका छन् । अझ गहिराइमा गएर तथ्यपूर्ण सामग्री प्रकाशनका लागि कान्तिपुरलाई अनुरोध गर्छु ।
बाबुकाजी कार्की
झुले–४, दोलखा

कार्यको पारदर्शिता भएन भने प्रतिफल आउन सक्दैन । नियमित अनुगमन गरिएन भने लक्षित वर्गसम्म कार्यसम्पादन हुनसक्दैन । चेपाङको जीवन सुधारका लागि करोडौं रकम खन्याएको देखिन्छ, तर ती सबै कागजमा मात्र सीमित छन् । चेपाङको स्तर उकास्न थुप्रै संघ/संस्थाले रकम खर्चिए, तर ती सबै कागजमा मात्र सीमित रहे । चेपाङलाई आत्मनिर्भर त पारे, ती सबै कागजको रिपोर्टमा मात्र देखिएकोले अरुको नाममा डलर कमाउन बसेका गैससको वास्तविक अनुहार देखिएको छ । यस्तो करोडौं रकम हिनामिना हुँदा देशको व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा संघ/संस्था मोटाउँदै गइरहेका छन् । त्यसकारण घृणित कार्य गर्ने संघ/संस्थालाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ तथा सरकारले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । त्यसो गर्नाले लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

  • दिल्ली र पीटीए
    बिहीबार प्रकाशित मनमोहन भट्टराईको ‘दिल्लीले नबुझ्दाको तनाव’ सटिक र मर्मस्पर्शी छ । नेपालप्रति दिल्ली र भारतीय राजदूतको हेराइ र मानसिकता एउटा तर उसकै राज्यहरूको मानसकिता अर्कै रहेको तर्कसाथ प्रस्तुत लेखले आगामी सम्बन्ध र तनावलाई कसरी चिर्ने हो, त्यसबारे भने खासै प्रकाश पारेको छैन । तथापि लेख पठनयोग्य छ । लेखभित्रै भारतीय राजदूतको नेपाललाई उपनिवेश बनाउने शैलीको कार्य र प्रस्तुति जायज नरहेको बताउँदै नाकाबन्दीको कारण नेपालको भावी पुस्ता भारतको विरोधमा पुग्न बाध्य भएको निचोड भने तर्कपूर्ण छ । एकताका अमेरिकी राजदूत मोरियार्टी र भारतको राजदूत राकेश शुद निकै आलोचित भएका थिए भने अहिले नेपालको आन्तरिक मामलामा दख्खल—अन्दाज गर्ने र मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई उकास्ने शैलीको कारण भारतीय राजदूत रणजित राय बदनाम हुनपुगेका छन् । रायले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नु जरुरी छ ।

    साथै नेपालको जलविद्युतमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भारतले हालै पीटीएमा अर्थात् विद्युत व्यापार सम्झौतामा गर्नथालेको फेरबदललाई रोक्न जरुरी छ । भारतले हाम्रो बिजुली किन्छु त भन्यो, तर एउटा अड्को थाप्न पुग्यो कि भारतको ५१ प्रतिशत लगानी भएको विद्युत कम्पनीको मात्र विद्युत खरिद गर्छाैं भनेको छ । यस्तो भएमा बाह्य देशको लागानी कसरी नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा आउन सक्छ ?
    गोपाल देवकोटा
    चाबहिल, काठमाडौं

    बिहीबार प्रकाशित मनमोहन भट्टराईको ‘दिल्लीले कुरो नबुझ्दा’ लेखले हाम्रो पनि ध्यान खिचेको छ । लेखमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट, नाकाबन्दी र नेपाल मामलामा भारतले अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै नेतृत्व वर्गले लिनुपर्छ । भलै नाकाबन्दीजस्तो जघन्य अमानवीय व्यवहार भारतले नेपालमाथि गरेको भए तापनि नाकाबन्दीको विषयलाई लिएर नेपाल भित्रैका कतिपय राजनीतिक एवं कूटनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूबाट उक्त नाकाबन्दीलाई अझ प्रोत्साहन मिल्नेगरी आआफ्नो स्वार्थ उरालेको कुरा कसैबाट पनि लुक्नसकेको छैन । देशमा संकट पर्दा देशभित्रका सबै शक्ति एकजुट भई उक्त संकटको सामना गर्नुको साटो उक्त संकटलाई आआफ्नो सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक रणनीतिको रूपमा लिइदिँदा भारतलाई थप हौसला मिलेको कुरा यथार्थ हो । आफ्नै देशभित्र आइपरेको संकटलाई क्षणिक स्वार्थको खातिर अनेकन चालबाजी र चक्रव्यूह रच्ने अनि भारतलाई दोष दिएर पन्छिनु भनेको हाम्रै गम्भीर राजनीतिक एवं कूटनीतिक विफलता सिवाय अर्थोक केही होइन ।
    विजय ज्ञवाली
    बम्घा–३, गुल्मी
  • राजनीतिक नियुक्तिको परिणाम

    अन्ततोगत्वा पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयोगका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रचण्ड सरकारले आफू बाहिर हुँदा के—के न गरौंलाझैं गरी पीडितहरूले पाउने सुविधामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । आज त्यही कुरा पुरा गर्न नसकेपछि सरकार सीइओ हटाउनतिर लागेको छ । सुरुमा प्राधिकरण गठनमा नै लामो समय अल्झिएपछि एमालेले आफुनिकट ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरेको हो । अहिले त्यही नियुक्ति बदर गर्दै ज्ञवालीलाई हटाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । सक्षम मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे भन्ने प्रवृत्तिले सबैलाई गाँजेको छ । पीडितहरूको अवस्था डेढवर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि जस्ताको तस्तै छ । झरी वर्षा र चिसोको सन्तापले दिन—प्रतिदिन पीडितहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गर्दा कार्यप्रगतिको फेहरिस्त पेस गर्न लगाउनुपर्नेमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
    गोविन्द रिमाल
    गैँडाकोट–५, नवलपरासी

    दलीय भागबन्डामा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने परिपाटीले सत्यको थुतुनो बन्द गर्ने काम भएको छ । हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेका उसको मातहतमा सम्पन्न भएका कामको जश कसले लिने ? आहत परेकालाई राहत दिने काममा दलीय चस्माले हेरिएकै हो त ? होइन भने स्पष्टीकरणमा नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बमोजिम यस अवधिमा प्रतिशतका हिसाबले यति प्रतिशत काम सम्पादन भइसक्नुपर्नेमा यो कमजोरी रहन गयो, आगामी दिनमा कार्यसम्पादन हुन नसक्ने हुँदा सीइओलाई बर्खास्त किन नगर्ने भनी स्पष्ट रूपमा सोध्ने कार्यमा किन कन्जुस्याइँ गरियो ? यसले स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकारको नियत पदको दलीय भागबन्डा होइन भनी कसरी नभन्ने ? अनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिको असक्षमताको पगरी पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई बोकाइएन ? के उनले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरणले सरकारको चित्त नबुझेकै हो  ?
    दीपककुमार ज्ञवाली
    कुसुम खोला–३, पाल्पा
  • शक्ति प्रदर्शनको काम छैन
    सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै विरोध गरे तापनि यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाले एमाले केही लचिलो बनेको हो कि भन्ने संकेत मिलेको छ । तथापि यो संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक र राष्ट्रहित विपरीत भएको ठहर गर्दै एमाले लगायत ८ प्रतिपक्ष दलले पुस २२ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछन् । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर झन्डै डेढ महिनायता संसद र सडक तताउँदै आएको एमाले अहिले ‘गर वा मर’को स्थितिमा रहेको देखिन्छ । २२ गते हुने शक्ति प्रदर्शन एमालेको लागि इज्जत र प्रतिष्ठासँंग पनि जोडिएको छ । सरकारले पटक—पटक संसद खुलाउन गरेको आग्रह नमानेको एमाले सर्वोच्चको फैसलापछि सहमतिको लागि भन्दै एमालेकै आग्रहमा संसद बैठक २४ गतेसम्म स्थगित भएपछि यसलाई जनताले बडो चासो र अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिरहेका छन् । आन्दोलन र बन्दले आजित भएका काठमाडौंबासीले खासै साथ नदिने स्थिति देखेपछि राजधानी बाहिर छिमेकी जिल्लाहरूबाट कार्यकर्ताहरू ल्याउने तयारीसाथ एमालेले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूलाई कार्यकर्ताहरू राजधानी उतार्न ह्विप नै जारी गरेको छ । यदि लाखौं खर्च गरेर एकदिन देखाउन र ‘फेस सेभिङ’कै लागि कार्यकर्ताहरू राजधानी ल्याउन लागिएको हो भने यसलाई दुर्भाग्य नै ठान्नुपर्छ ।
    लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी
    कावासोती–३, नवलपरासी
  • लोकमानका ज्यादती
    लोकमानसिंह कार्कीको प्रकरण सुरुवात हुंँदा कारबाहीको लागि जुन तदारुकता शीर्ष दलका नेतामा देखिएको थियो, त्यो समयको क्रमिक चालसँंगै सुस्त—सुस्त भइरहेको महसुस हुन्छ । जनआन्दोलन दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भनेर विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख नै भएका कार्कीलाई जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकारले नै सम्मानित गरेझैं गरी अख्तियारको प्रमुख बनाउनुले सरकारको बुद्धिमत्ताको हद प्रस्ट भयो । हाल महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग चौतर्फीबाट उठे पनि पुन: सरकार मौन बस्नुले फेरि विगतकै व्यवहार चरितार्थ त हुने हैन भन्ने शंका छ । एकपछि अर्को नियम मिच्ने कार्य गरिरहेका कार्कीले हालै बायोडाटामै झुट्टा विवरण पेस गरेको खबर बाहिर आएसँंगै उनलाई कठोर कानुनी सजाय दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । एकपछि अर्को नियम मिच्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिए, यस प्रकारका मानसिकता भएकाहरूको मनोबल बढ्ने देखिन्छ ।
    समर्पण भट्टराई
    इटहरी, सुनसरी
  • स्वायत्त अधिकार कटौती
    १० पटक आमरण अनशन बसिसकेका डा. गोविन्द केसीको प्रमुख माग आईओएमको अधिकतम स्वायत्ततामा सहमति जनाएको सरकारले उक्त सहमति तोडी पुन: सम्पूर्ण स्वायत्त अधिकार कटौती गरी आफैले राख्नु सोह्रैआना गलत हो । हिजो सहमति जनाएका प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा आज पुन: उक्त सहमतिको उल्लंघन हुनुले अब कसको विश्वास गर्ने भन्ने शंका ब्याप्त भएको छ । राज्यको मुख्य संरचना अर्थात सरकारले नै धोका दिन थालेपछि आम सर्वसाधारणले कसबाट र कसरी न्यायको आस गर्ने ?
    – सौगात भट्टराई
    विराटनगर, मोरङ
  • जनस्वास्थ्यमा ध्यान देऊ
    जाजरकोटको स्वास्थ्यसेवा सम्बन्धी समाचारले मानवीय स्वास्थ्यप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको पुष्टि गरेको छ । जाजरकोट लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको अभावमा झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगबाट वर्षेनि सयकडौं जनता अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले दुर्गम पहाडी जिल्लामा अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना सुधार, औषधि आपूर्ति र दरबन्दी पूर्तिजस्ता कार्य तत्काल गरी आधारभूत स्वास्थ्यसेवा व्यवस्थापनतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्छ ।
    महेन्द्रसिंह बम
    टीकापुर–९, कैलाली
Page 7
विविधा

नेपालका लागि व्यापारिक अवसर

- अलाइना बी. टेप्लिज

द्वन्द्व र राजनीतिक रूपान्तरणको वर्षौंपछि अब नेपाललाई अझै समावेशी र समतामूलक बनाउने र त्यसको लाभ लिने सुनौलो अवसर मिलेको छ । यो नेपालका नेताहरूका लागि राजनीतिमा मात्र नभई आर्थिक वृद्धिमा समेत केन्द्रित हुने बेला हो । आर्थिक सुधारको पछिल्लो शृङ्खलाको २५ वर्षपछि अहिले लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र जीवनस्तर उकास्नका लागि नेपालले बढ्दो भूमण्डलीकृत विश्वमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ र त्यसका लागि नयाँ नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायतका अर्थतन्त्रमा केन्द्रित कतिपय नयाँ नियम कानुन पारित गर्दै नेपाल सरकार र संसद्ले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ । वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मलाई के बताउनुभएको छ भने उहाँहरू र अन्य मन्त्रालयमा कार्यरत उहाँका सहकर्मीहरूले विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, नयाँ श्रमसम्बन्धी कानुन, संशोधित कम्पनी ऐन र कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक लगायतका थप आर्थिक कानुनमाथि काम गरिरहनुभएको छ । हामी यस गतिको प्रशंसा गर्न चाहन्छौं ।

संसद्ले नयाँ आर्थिक कानुनको पुनरावलोकन गर्दै अनुमोदनको तयारी गर्दै गर्दा नेपाललाई दशकौंसम्म आर्थिक विकासलाई मार्गनिर्देशन गर्न बलियो संरचना तयार पार्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा थप समाहित हुन मद्दत गर्ने मौका छ । यदि नेपाल आफैंले तय गरेका सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि उक्लने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भने उसको आर्थिक वृद्धि र लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि आकर्षक वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा कानुनी संरचनामाथि संसद्को काम एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । तर कानुन र नीतिले मात्र पुग्दैन । बढ्दो रूपमा अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपालले पनि स्वदेशमै वृद्धि र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

म केही समय अघिमात्र कलकत्तास्थित अमेरिकी कन्सुलेट, कट्स इन्टरनेसनल र इस्ट–वेस्ट सेन्टरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित साझा समृद्धिका लागि भारत–एसिया सम्बन्ध विस्तार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएँ । त्यस सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र नेपालका व्यापारिक तथा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले भाग लिएका थिए । नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी र उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतहरूसँगै सहभागी हुन पाउँदा मलाई सम्मानको अनुभूति भयो र कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्ना समकक्षीहरूसँग भेटी क्षेत्रीय आर्थिक सम्पर्क विस्तार सम्बन्धी छलफल गर्नुभयो । ठूला र विश्वमै अति द्रुत गतिमा विकसित भइरहेका बंगलादेशले सन् २०१५/१६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७.१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ भने भारत (७.५ प्रतिशत), श्रीलङ्का (५ प्रतिशत), चीन (६.९ प्रतिशत) र म्यानमार (८.४ प्रतिशत) रहेको छ, जुन अर्थतन्त्रहरूसँगको नेपालको निकट सामिप्य उसको लागि ठूलो रणनीतिक आर्थिक लाभ पनि हो । यी अर्थतन्त्रहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका मात्र छैनन्, यिनले ठूला बजारसमेत प्रदान गरेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका तीन राज्य (उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल) मा ४० करोडभन्दा बढी जनताको मिश्रित जनसंख्या र सम्भावित बजार छ । यस्ता ठूला बजारसँगको निकटताका बाबजुद नेपालले यस आर्थिक अवसरबाट लाभ लिन भने सकेको छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा, सम्मेलनका एक सहभागीका शब्दमा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको कमी ‘विभाजनको लक्षण’ हो, जसले गर्दा यस क्षेत्रले आफ्नो आर्थिक सम्भावनालाई प्रचुर बनाउनसकेको छैन ।

एकछिन व्यापारको परिदृश्यतिर हेरौं । दक्षिण एसियामा झन्डै २ अर्ब डलरको कुल रकम रहेको क्षेत्रीय व्यापार यस क्षेत्रको कुल व्यापार आयतनको पाँच प्रतिशत मात्र छ । त्यसको तात्पर्य ९५ प्रतिशत दक्षिण एसियाली व्यापार यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुलुकहरूसँग हुन्छ, जसका कारण दक्षिण एसिया विश्वमै आर्थिक रूपमा कम एकीकृत क्षेत्रहरूमध्ये एक बनेको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने दक्षिणपूर्वी एसियामा कुल व्यापारको २५ प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय व्यापारले ओगटेको छ । त्यसैगरी १० वर्षको अवधिमा पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रिकाको ‘कमन मार्केट’को क्षेत्रीय व्यापारको मूल्य तीन गुणा वृद्धि भई २२ अर्ब डलर पुगेको छ । हालै प्रकाशित एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनले पत्ता लगाए अनुसार दक्षिण एसियाभित्र र दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच आर्थिक एकीकरणमा वृद्धि भएमा दुवै क्षेत्रका सबै मुलुकका लागि ५०० अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक उपलब्धि हुन सक्नेछ ।

नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशका लागि सीमापार व्यापारको खास महत्त्व छ । छिमेकी र अन्य राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै नेपालले आफ्ना उद्योगहरूका लागि आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्न सक्छ र दक्षिण एसियाली क्षेत्रका साथै विश्वमै ‘नेपालमा बनेको’ अङ्कित वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्छ । हुन त अधिकांश नेपाली निर्यात भारतसँग हुन्छ, तर पनि भारत र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा हालको भन्दा निकै ठूलो मात्रामा निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना नेपालसँग रहेको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा नेपालले पाकिस्तानमा लगभग फिनल्यान्डमा गरेकै मात्रामा निर्यात गर्‍यो भने म्यानमारमा गरेको भन्दा तीन गुणा बढी निर्यात आइसल्यान्डमा गर्‍यो । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध वृद्धि गरिरहेको छैन भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ । आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यापार नीतिहरूमा मेल गराउँदै, सीमाक्षेत्रमा भौतिक तथा प्रणालीगत पूर्वाधार सुधार गर्दै र आर्थिक वृद्धिका लागि बलियो संरचना सिर्जना गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यस प्रक्रियामा रोजगारी र नेपाली नागरिकका लागि थप आर्थिक अवसरसमेत सिर्जना हुनसक्छ ।


विधायकहरूले पारित हुने क्रममा रहेका थुप्रै आर्थिक विधेयकहरूमाथि विचार गरिरहँदा मलाई आशा छ, उहाँहरू नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो बन्न सक्छ र यसलाई कसरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र अझै राम्रोसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामाथि समेत विचार गर्नुहुनेछ । आधुनिक अर्थतन्त्रमा कम्पनी तथा कामदारहरू चुस्त, लचिला र गतिशील हुन जरुरी छ । नीतिहरूले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै खाले फर्म तथा लगानीकर्तालाई नेपाल तथा दक्षिण एसियाका उदीयमान व्यापारिक अवसरहरू लिनका लागि मञ्च प्रदान गर्न सक्छन् । व्यापार व्यवसायले नवीनता र नयाँ विचारहरूको तुरुन्तै सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूसँग पुँजी परिचालन गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्ने र नयाँ अवसरहरू देखा पर्नासाथ तिनलाई अघि बढाउने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।

नीति, नियम, कानुनलाई सही बनाउन निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा उसले नयाँ रोजगारीको अवसरको विकास, समायोजन र सिर्जना गर्न सक्छ र नेपाललाई द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको गतिशील दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिको लाभ लिन मद्दत गर्न सक्छ । व्यवसाय सुरु गर्न र नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिलाउनका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने खालका बलिया नीतिहरूले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन, व्यापार असन्तुलन न्यून गर्न र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई पर लैजान मद्दत गर्न सक्छन् । अन्तत: नेपालले वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्छ, आफ्ना नागरिक होइन ।

बढ्दो क्षेत्रीय एकीकरणबाट नेपाललाई मात्र नभई संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत ठूलो लाभ पुग्न सक्छ । अवश्य पनि म यहाँ थुप्रै अमेरिकी उत्पादन बिक्री भएको र नेपालमा धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूले लगानी गरेको देख्न चाहन्छु । यस्ता व्यापारिक सम्बन्धबाट दुवै देशलाई लाभ पुग्छ । अमेरिकी व्यवसायीहरू बारम्बार हामीलाई आफू नेपालमा लगानी र नेपाली नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न इच्छुक रहेको बताउँछन् । तर धेरैजसो अवस्थामा मुलुकको लगानी वातावरण र यहाँ व्यवसाय गर्नुका खतराका कारण यस्ता फर्महरू नेपाल आउन सकिरहेका छैनन् । नेपाल र उसका छिमेकीहरूबीच आर्थिक सेतु निर्माण गर्नाले यस्ता जोखिम न्युन गर्न मद्दत पुग्छ । व्यापार वातावरण सम्बन्धी नयाँ सुधार सबुतमा आधारित हुन र अनुमोदनपूर्व त्यसमाथि व्यापक रूपमा परामर्श हुनु पनि अत्यावश्यक छ । सही आर्थिक नीतिगत वातावरण भएको खण्डमा भारत वा बंगलादेशमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा विद्यमान अवसरबारे पुनर्विचार गर्न सक्छन् । हाल संसद्ले पुनरावलोकन गरिरहेका विदेशी लगानी विधयेक र अद्यावधिक श्रम कानुनले नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा फर्महरू विश्वस्त हुनसक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दै व्यापारिक समुदायका चासोहरूलाई थप सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेका छन् । निकट भविष्यको रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको विषय यस्ता सुधारमा निहित प्रावधानलाई पारित हुनुपूर्व नै कति सही बनाउन सकिन्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।
नेपालसँग गुमाउनै नहुने किसिमको अवसर छ । मलाई आशा छ, विधायकहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र लगानी र व्यापारलाई प्रोत्साहन दिने खुला बजार नीतिहरूप्रति बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ । यसबाट सबै नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने आधुनिक नेपाली अर्थतन्त्रको सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ । र त्यस्तो अर्थतन्त्र जुन बलियो हुनेछ, लचिलो हुनेछ, चुस्त हुनेछ, ऊर्जावान हुनेछ र गतिशील तथा वृद्धितर्फ उन्मुख दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट लाभ लिन तत्पर हुनेछ ।
टेप्लिज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।

विविधा

राष्ट्रियता, महन्थ र मधेस

- डा. सुरेन्द्रकुमार झा

वर्तमान सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चर्चा राष्ट्रियताको हुने गरेको छ । यो आफैमा राम्रो पक्ष हो । हुन त राष्ट्रियताको बहस जनआन्दोलन दुईपश्चात् घनिभूत रूपमा चलेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको जनताहरूको भावनात्मक एकता, साझा संस्कृति, भाषा एवं मनोवैज्ञानिक एक सूत्रीय परिकल्पनालाई ‘राष्ट्रियता’ भन्ने गरिन्छ । अर्कोतिर यी विषयहरूलाई साझा एवं निश्चित भूगोलसँग जोडेर हेर्‍यो भने ‘राष्ट्र’को पहिचान पाउने गर्छ । आधुनिक नेपालको परिकल्पना र बनोटप्रति नेपालको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने जस्तोसुकै अवस्थामा रहेको नेपालीले गौरव महसुस गर्ने गर्छ । तर अहिले आधुनिक नेपाल राष्ट्र बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पनालाई अङ्गिकार गर्दै रूपान्तरणको सकसबाट गुज्रिँदै गरेको अवस्था हो । नेपाली जनताले गरेको तमाम राजनीतिक संघर्षहरूको परिणामस्वरूप नेपाल गणतान्त्रिक संघीय लोकतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ । धर्म निरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई नेपालको नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र मधेसको आम तप्काको नेपालीले नेपाल हाम्रो देश हो भन्दै राज्यको बनोटमा समेत आ–आºनो अनुहार, भेषभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिको समावेश भएको हेर्न खोजेको छ । जसले गर्दा हाम्रो ‘राष्ट्रियता’ अझ फरासिलो भई झनै बलियो हुने निश्चितै देखिन्छ ।

नेपालको ‘राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय एकता’मा बाहिरी खतरा इतिहासमा कहिल्यै रहेन । तर नेपालको स्रोतसाधन जहिल्यै विदेशीको प्रभावमा रहेको प्रस्टै देखिन्छ । वर्तमानमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । अहिले नेपालको ‘राष्ट्रियता’मा खतरा छ भन्ने कुरा पटक–पटक देशको ठूलै नेताहरूले भन्ने गर्छन् । वास्तवमा अहिले पनि नेपालको ‘एक भाषा, एक भेष’मा आधारित वा निश्चित समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने वा परिचायक खण्डित राष्ट्रियतामा आन्तरिक खतरामात्र देखिन्छ । जुन सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल सन्धि अनुमोदित देश भनेर पनि चिनिन्छ । नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने मधेस क्षेत्र र मधेसी जनतालाई सत्तामा बस्नेहरूले कहिल्यै विश्वास गरेनन् र उनीहरूलाई उपनिवेशीकरण गरे र दोस्रो दर्जाको नेपाली मानेर मधेसीको राष्ट्रियतालाई गिज्याउने काम गरे । सम्पूर्ण नेपालीको समानताको हकलाई संविधानमा सुनिश्चित गरी एउटै मालामा उनेर त्यतिमात्र कहाँ हो र जहिल्यै बहिष्करणमा राख्ने कोसिस गरे । यथार्थमा विगत जस्तोसुकै भए पनि नेपालको समृद्धिको यात्रा मधेसलाई विश्वास नगरी वा बहिष्करणमा पारेर असम्भव देखिन्छ ।


मधेस जहिले पनि राजनीतिक दलहरूको ‘भोटबैंक’को रूपमा रह्यो । तर तिनै राजनीतिक दलहरूले मधेसको विकासमा सिन्कोसमेत भाँचेनन्, जसको परिणामस्वरुप ‘मधेस विद्रोह २०६३/६४’ र हाल जारी ‘मधेस आन्दोलन तेस्रो’ निरन्तर छ । मधेस पुरानो समाज भएको हुनाले विकृति, विसङ्गतिहरू पनि धेरै नै देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा पिछडिएको एवं विकासका सूचाङ्कहरूमा समेत पछाडि छ । मधेस राजनीतिक रूपमा विभाजित समाजको रूपमा रहेको छ । तर प्रचुर सम्भावनै—सम्भावनाहरूले भरिएको मधेसलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने तत्कालीन नेपाली कांग्रेसमा ४५ वर्षभन्दा अधिक समय बिताएका निष्ठा एवं इमानदार क्षवि भएका नेता महन्थ ठाकुरले २०६३ पुस १३ गते तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गरे । उनले प्रथम मधेस विद्रोहमा नेतृत्व गरेका युवा समूह र सद्भावना, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा पार्टीहरूमा विगत लामो अवधि नेपालको राजनीतिमा काम गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गोलबद्ध गरी विगत ९ वर्षदेखि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका हुन् । दोस्रो मधेस आन्दोलन र तेस्रो मधेस आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गर्दै आएका ठाकुरप्रति मधेस, देश र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको ठूलै विश्वास रहेको हुनाले यो पार्टी पहिलो संविधानसभामा पाँचांै र अहिले दोस्रो संविधानसभामा छैठौं शक्तिको रूपमा उदय भयो ।

ठाकुर नेपालका तमाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा समकालीन नेताहरू संँगसँंगै खेलेको अग्रणी भूमिका तथा इमानदार, शालिन र सौम्य व्यक्तित्वका साथै सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँंगको राम्रो सम्बन्धका कारण र धेरैपश्चात् मधेसले एक अनुभवी र इमानदार नेता पाएको हुनाले मधेसको विभाजित मनोविज्ञानलाई केही हदसम्म एकताबद्ध गर्न सफल छन् । त्यसैले ठाकुरप्रति समग्र मधेस आशावादी देखिन्छ ।

ठाकुरले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, ‘इतिहासले मधेस र पहाडलाई एकठाउँमा राखिदिएको र प्रकृतिले समेत जोडेको हुनाले मधेसलाई मूलधारमा समावेश गरिनुपर्छ ।’ अर्कोतर्फ मधेस र थरुहटको मनोविज्ञानलाई एकत्रित गर्न सफल ठाकुरको लागि प्रमुख चुनौती ती क्षेत्रका जनताको समानताको हकलाई नयाँ संविधानमा कायम गराउनु पनि हो । तसर्थ ठाकुरको लामो राजनीतिक अनुभव र विश्वसनीयतालाई मध्यनजर गर्दै उनका समकालीन नेताहरूले उनीसंँग सहकार्य गर्दै मधेस र थरुहटको समानताको हकलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । मधेस र मधेसीको राष्ट्रभक्तिमाथि शंका गर्ने दृष्टिकोणले समग्र मधेसको आत्मा कँुंडिन्छ । शंका र अविश्वासले निरन्तरता पाएमा मधेस कतै टाढिने त होइन ? भन्ने डर लागिरहन्छ । त्यसैले यतिखेर ठाकुरले सेतुको रूपमा काम गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ ठाकुरले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेली राष्ट्रिय एकता एवं मेलमिलापको मियो बन्न सक्नुपर्छ । उनले नेतृत्व गरेका राजनीतिक एजेन्डाहरूको अवतरण पनि उनले नै गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको लामो संघर्षले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
झा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

विविधा

पृथ्वी विचारको सान्दर्भिकता

- भरत बस्नेत

नेपालमा राष्ट्रिय एकता कमजोर बन्दै गएकोमा धेरैले चिन्ता गरिरहेका छन् । जात, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र तथा रंगका आधारमा आफ्नो पहिचान खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । गतवर्ष जारी भएको संविधानले संघीयताबारे गरेको व्यवस्थाका कारण अहिले देशका विभिन्न भागमा असन्तुष्टिका स्वरहरू सुन्न थालिएको छ । राष्ट्र अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित भइरहेको छ । संघीयतामा जाँदा फाइदाभन्दा बेफाइदा हुन्छ भन्ने आवाज पनि विभिन्न दलले उठाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन पृथ्वीनारायण शाहका विचार अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । वास्तवमा पृथ्वी विचारको सान्दर्भिकता अलिकति पनि घटेको देखिँदैन ।
१७७९ पुस २७ गते गोरखाको राजदरबारमा राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोराका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो । पिताको मृत्यु हुनासाथ २० वर्षमा राजगद्दीमा बसे । तर उनले सुखसयलमा ध्यान दिएनन् । धेरै देशमा साम्राज्यवाद र विस्तारवाद फैलाइरहेका अंग्रेजहरू नेपालमा पसे भने यहाँका बाइसे—चौबिसे, राज्यलाई सजिलै निल्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझेका पृथ्वीनारायणले परम्परागत धर्म, संस्कृति एवं यहाँका मूल्य—मान्यता बचाउन र विदेशी शक्तिको प्रभाव रोक्न नेपालको पुनर्एकीकरण अभियान सुरु गरेको पाइन्छ । गोरखालाई बलियो बनाउँदै वरिपरिका राज्यहरूलाई समेत एकीकृत गर्ने अभियानमा उनी निरन्तर लागिरहे ।

२००९ सालमा इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीको सम्पादनमा दार्जिलिङबाट प्रकाशित दिव्य उपदेश नै लिखित रूपमा जनमानसमा पुगेको पहिलो पुस्तक हो । त्यसमा पृथ्वीनारायणले नुवाकोट दरबारमा आफ्ना भाइभारदारहरूलाई राखेर दिएको सल्लाह समावेश गरिएको छ । दिव्य उपदेशमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सयौं वर्षपछि पनि काम लाग्नेगरी नेपालको परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । उनले परराष्ट्र सम्बन्धी दिएको उपदेशमा भनेका छन्, ‘चीन वादशाहसित ठूलो घाहा राष्नु दषिन्को समुद्रका वादशाहसित घाहा ता राष्नु तर त्यो महाचतुर छ । हिन्दुस्थान दबाइराषेछ. सरजिमीमा परिहेछ. हिन्दुस्तान जाग्यो भन्या कठिन पर्ला भनि किल्ला षोजन आउन्याछ. सन्धीसर्पन् हेरि गडि तुल्याइए राष्नु र रस्ता रस्तामा भाजा हारि राष्नु र यक दिन त्यो बल आउन्याछ. जाइ कटक् नगर्नु झिकी कटक् गर्नु ।’ आर्थिक अवस्था सुधार्न स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरेर स्वावलम्बी बाटोबाटै अघि बढ्ने सल्लाह दिँदै उनले भनेका छन्, ‘देसका महाजनलाई गोड प्रसाह देषी उभो आउन नदिनू । देसका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनिआँ कंगाल गरि छाड्दछन् ।’ नेपालमा बढेको विदेशी हस्तक्षेपसँगै आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको कूटनीति हेर्दा अहिले पृथ्वीनारायणका वाणी झल्झली सम्झिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दा पृथ्वी विचारको सान्दर्भिकता झन् प्रखर रूपमा देखिएको छ । नेपाली–नेपालीलाई विभिन्न राजनीतिक विचार, क्षेत्र, जात वा सम्प्रदायमा विभक्त गरेर विग्रह मच्चाउन खोजिँदैछ । हाम्रो एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कमजोर भयो भने भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता पुन: बलियो बनाउन सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसकारण समय छँदै सम्पूर्ण नेपालीले राष्ट्रियताको भावधारामा एकीकृत हुनुपर्ने खाँचो छ ।

हरेक वर्ष पुस २७ गते नेपालीहरूले राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आएकोमा २०६२/६३ पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती मनाउने काम बन्द गरे । त्यस्तै उक्त दिवसमा दिइने गरेको सार्वजनिक विदा रद्द गरियो । सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने काम बन्द गरे पनि २०५७ सालदेखि नै जनस्तरबाट दिवस मनाइँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणको महाअभियान उनी दिवंगत भएपछि पनि रोकिएन । उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले त्यस अभियानलाई निरन्तरता दिइरहे । ७२ वर्षसम्म पनि अभियान जारी रह्यो । सुगौली सन्धिपछि एकीकरण अभियान रोकियो, तर राष्ट्रिय एकताको महत्त्वमा कमी आएन । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरमा प्रभाव विस्तार गरेपछि यहाँका अन्तिम राजाका शालिकहरूसमेत सुरक्षित राखेको पाइन्छ । ती शालिकमा सुनको जलप लगाइदिएर उनले सम्मान जनाएका छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी संस्कृतिलाई शिरोपर गर्दै कुमारीबाट टीका तथा प्रसाद ग्रहण गरेर उनी काठमाडौंको राजगद्दीमा बसेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् । परम्परागत धर्म, संस्कृति र मूल्य—मान्यताप्रति अगाध आस्था भएका कारण पृथ्वीनारायणले नेपालका विभिन्न जातिका परम्परागत धर्म—संस्कृति जोगाउन आग्रह गर्दै ‘आ–आफना कुला धर्म नछाडनु’ भनेका छन् । यो भनेको राजाले मानेकै धर्म मान्नुपर्छ भन्ने होइन । तर हजारौं वर्षदेखि पुर्खाले जेजस्तो संस्कृति शिरोधार्य गरेका छन्, त्यसलाई नत्याग्नु भनेको हो । हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराती, थारु, मगर, गुरुङ, मैथिली, शेर्पा लगायत सबै धर्म र जातजातिका आआफ्नै परम्परा भएकाले त्यसलाई जोगाएमा मात्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान सुरक्षित रहन्छ भन्ने उनको धारणा पाइन्छ । त्यसैले पृथ्वीनारायणले नेपाललाई सबै जातको साझा फूलबारी रहेछ भनेका थिए । तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायणको राज्यविस्तार मात्र गर्ने नीति भएको भए काठमाडौं उपत्यका हात लागेपछि यो राष्ट्रको नाम विजेताको रूपमा गोर्खा राखिन्थ्यो । तर उनले गोर्खालाई नेपाल राष्ट्रमा विलय गराइदिएर नेपालको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने काम गरेको देखिन्छ ।

कैयन् मुलुकमा राष्ट्रिय मूलनीति प्रस्ट नहुँदा विदेशीहरूले दिएका सहयोग र हस्तक्षेप सँगसँगै प्रवेश गरेका उदाहरणहरू छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो खतरा देखिएको छ । यस्तै राजनीतिक दलहरूमार्फत विदेशी शक्तिहरूले आआफ्ना एजेन्डा लाद्न खोजेको देखिन्छ । त्यसले नेपाली–नेपाली बीचको एकतालाई कमजोर बनाउने कुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । तसर्थ राष्ट्रिय मूलनीति बनाउँदा सबै नेतागण तथा राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रता सुदृढ पार्ने कुरा दृष्टिगत गरी अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । त्यसैले पृथ्वी विचारका सान्दर्भिकता बुझेर अघि बढ्नसकेमा हजारौं वर्षदेखि सुरक्षित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र एकता जीवन्त रहन सक्छ । पुस २७ गतेलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गर्दै राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणप्रति सम्मान जनाउनु सरकारको कर्तव्य हो ।

विविधा

एमाले–माओवादीको ‘ट्रयाक टु’

- बसन्त बस्नेत

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली सम्बन्ध जति तिक्त देखिन्छ, दुई ठूला वाम दल बीचको समग्र सम्बन्ध भने उस्तो छैन । आफ्ना दार्शनिक गुरु कार्लमाक्र्सको द्विसत्वार्षिकी समारोह आयोजक समितिमार्फत दुवै दलका उच्च नेताहरूको साझा सक्रियता हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं उनीहरूको एकता भइसक्यो । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूसालले नेतृत्व गरेको माक्र्स मेलाको गतसाता उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले भावुक शैलीमा दुई पार्टी सँगसँगै काम गर्न सकिने सम्भावना मात्रै औंल्याएनन्, ‘के चाहिन्छ, खुलेर भन्न’समेत जोड गरे । यद्यपि प्रचण्ड र ओलीबीच व्यक्तिगत तहमा भने न्यानो छाइसकेको छैन । पछिल्लो एक महिना यी दुई नेताले एकअर्का विरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिए । भेटघाटहरू पनि सौहार्द बन्न सकेनन् । सायद अगाडिको बाटो एक्लै हिँड्न कठिन देखेर हो कि, दुवै नेताले परस्पर संवादका लागि आफू निकट दोस्रो तहका नेता अघि सारेका छन् । भेटघाटमा सक्रिय दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी पत्याउने हो भने, यो भेटघाट फेरि मोर्चाबन्दीको तहमा विकास गर्ने उनीहरूको दीर्घकालीन रणनीति छ । शीर्ष नेताहरूको ‘कन्फिडेन्स’ लिएरै उनीहरू कुराकानी गरिरहेका छन् ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ओलीको माओवादी हेर्ने नजरिया अरु एमाले नेताभन्दा सुरुवातदेखि नै अनुदार छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि ओलीको विशिष्ट स्वभाव के हो भने उनी कुरा गर्न बस्दा पूरै लचकतासाथ प्रस्तुत हुन्छन् । तत्कालीन युद्धरत माओवादी विरुद्ध एकसेएक कडा टिप्पणी गर्दै आएका उनले युद्धकै बीच प्रचण्डलाई सिलिगुडी गएर २०५९ सालमा भेटेका थिए । त्यसको खुलासा प्रचण्ड स्वयंले दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा १० दिनअघि लाजिम्पाट निवासमा हामीसँग गरेका थिए । ओलीको त्यस बेलाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाईं अलि जन्ड–जन्ड खालको हुनुहोला भनेको त पूरै सामान्य किसिमको नेता पो हुनुहुँदो रहेछ ।’ प्रचण्ड–ओलीबीच पछिल्लोपल्ट सम्बन्ध सुध्रेको चाहिंँ १६ बुँदे सहमतियता हो । नत्र त त्यसको चार महिना अघिसम्म उनै प्रचण्ड आफ्नै हस्ताक्षर भएको वक्तव्यमा ओलीको मानसिक उपचार गराउनुपर्ने आग्रह राख्थे । ओलीको त कुरै भएन, उनको माओवादी हेर्ने चस्माको फ्रेम एकैनास हुन्छ । आफैंले चुनेका प्रधानमन्त्री हटाउँदै दोस्रोपल्ट गत साउनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई यस बीचमा ओलीले सुखले बस्न दिएनन् । तर जति समय घर्किंदै गयो, उति निर्वाचन अनिश्चित बन्दै जाने र पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना पनि टाढिँदै गएको बुझेर हुनुपर्छ– ओली प्रचण्डसँग कुनै न कुनै तहमा सम्बन्ध फेरि बढाउने सुरमा देखिन्छन् । ओलीका निकटतम विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेलले गत आइतबार नयाँबानेश्वरको एक निजी घरमा माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत र गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरेको ‘ट्रयाक टु’ वार्ता त्यसैको पछिल्लो कडी हो । हेक्का रहोस्, त्यसै दिन बिहान प्रचण्ड र ओलीले माइतीघरमा दुई घन्टा गोप्य वार्ता गरेका थिए । उच्च स्रोतको दाबीमा त्यो वार्ता ‘भविष्यमुखी’ थियो । तर माओवादीको सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई नचिढ्याउने सर्तमा उनीहरू तत्काललाई यो विषय धेरै नउठाउने भन्दै उठेका थिए ।

एमालेको एउटा पंक्तिमा यो संविधान कार्यान्वयन नभए पनि हुन्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसो भएमा आफ्नो पहलकदमी असान्दर्भिक देखिन जाने ओलीको बुझाइ रहेकाले हालसम्म जे–जे भए पनि अब उनी संविधान कार्यान्वयनको मौका गुमाउन चाहँदैनन् । प्रतिपक्षमा रहे पनि विरोधको नाममा आफू कुनै पनि हालतमा अस्थिरताको कारक बन्न नसक्ने आफ्नो सोच ओलीले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत माओवादीकहाँ पुर्‍याइसकेका छन् । उता टुक्रा—टुक्रामा विभाजित, अनि जनमतमा अलोकप्रिय बन्दै गएका माओवादी नेताहरूका लागि पनि राजनीतिक जीवनको रक्षाका लागि एमालेसँग कुम जोड्नु बाध्यता बन्न गएको छ । एकातिर प्रचण्डका लागि आफ्नो दोस्रो सत्तारोहणको औचित्य पुष्टि गर्न पनि संविधान संशोधन गर्दै निर्वाचनमार्फत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु अनिवार्य छ, अर्कातिर चुनाव भइहालेमा नतिजा कस्तो आउला भनी उनी जत्तिका चलाख नेतालाई आँकलन नहुने कुरो भएन । यता एमालेको बुझाइमा अहिले पहाड र महेन्द्र राजमार्ग वरपरको राष्ट्रवादी जनमत उसले संगठित गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ । मधेसलाई आफ्नो आधार मान्दै आएको कांग्रेसले एमाले कमजोर पार्न पहाडमा अरूसँग शक्ति साझेदारी गर्न सक्ने बुझेर ऊ माओवादीलाई विश्वासमा लिन चाहन्छ । प्रस्टै छ, आगामी निर्वाचन दल–दलबीच मात्रै नभई गठबन्धनहरूबीच हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमाले आफ्नो बढेको हैसियत अझै सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचण्डसँग निकट हुनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

त्यसैले एमाले र माअ‍ोवादीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले लामा–लामा छलफलमा ‘कहाँनेर गल्ती भयो’ भनी खुटयाउन व्यस्त छन् । कम्युनिस्टहरू यसै पनि इतिहासको समीक्षामा बढी समय खर्चिन्छन् । माओवादी दोस्रो तहका नेताहरू भनिरहेका छन्, उनीहरूका अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वसहमति बमोजिम एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । असार अन्तिम साता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अघिसम्म प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लगातार दुई दिन डेढ–दुई घन्टासम्म गफिएको प्रसंगसमेत उनीहरूले यसबीच उठाइसकेका छन् ।

उनीहरूबीच के–के गफ भए, उनै जानुन् । अवश्य अनुमान गर्न सकिने विषय गत वैशाख २३ गते दुई कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्षबीच भएको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमतिको कार्यान्वयन हो, जसलाई देखाउँदै प्रचण्डले ओलीसँग अब आफ्नो पालो आएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
सत्ता राजनीतिको दौडमा निरन्तर अवज्ञा गरिने ‘भद्र सहमति’, अनि त्यसमा घालमेल हुन आइपुग्ने भूराजनीति । पहिलो संविधानसभाको विना संविधान विघटन, अनि पछिल्ला दुई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा यिनै दुई विषयहरू कारक रहे । यिनै दुई विषय नै दुई वामपन्थी घटकबीच सम्बन्धमा उतार—चढाव ल्याउन काफी रहे । के प्रचण्ड र ओली दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा ‘ट्रयाक टु’ हिँड्न फेरि तयार देखिन्छन् ? के उनीहरू फेरि सँगै हिँड्लान् ? माओवादीभित्र एउटा जबर्जस्त तप्का छ, जो ‘अनुदार’ ओलीसँग जोडिन चाहँदैन । ओलीसँग काँध जोडे सर्वनाश हुने बुझाइ बोक्ने माओवादी नेताको संख्या ठूलो छ । अनि माओवादी टुक्राटुक्रामा छरिँदै अघोषित विघटनको संघारमा पुगिसकेकाले त्यसलाई भाउ दिनहुन्न भनी सोच्ने एमाले पनि कम छैनन् । यी दोस्रो तहका नेताहरूलाई यी जबर्जस्त सोचहरू झेल्न सहज देखिन्न । यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू इतिहासमा प्रचण्डको भूमिका के हो भनी नजरअन्दाज गरिहाल्न चाहन्नन् । अनि प्रचण्डलाई पनि यो मोर्चाबन्दी बाध्यकारी बन्न गएको छ, किनकि यी ‘सुप्रिम कमाण्डर’का देखिने दु:खभन्दा नदेखिने दु:ख धेरै छन् । यिनै दुई आवश्यकता र बाध्यताको जोडकोणमा फेरि एमाले र माओवादीको पुनर्मिलन कुनै पनि बेला भइगयो भने धेरै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

Page 8
देश

लाङटाङमा बिलाएको खुसी

- कुम्भराज राई
गत वर्षको भूकम्पमा रसुवाको लाङटाङमा कान्छो छोरा गुमाएकी ओखलढुंगा, पात्ले ३ की सन्दी शेर्पा ।    तस्बिर : कुम्भराज/कान्तिपुर

पात्ले (ओखलढुंगा)– लट्टेबारीका कामी शेर्पा रसुवाको लाङटाङ पहिरोमा बेपत्ता भए । पत्नी फुल्डुक आफ्ना पतिलाई सम्झेर आँसु खसालिरहन्छिन् । ‘हामीले लाससम्म देख्न पाएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘जेठो छोरालाई खोज्न पठाएको थिएँ । भेटिनँ भन्दै फर्कियो । अनि काज किरिया गरेर चित्त बुझायौँ ।’
त्यसयता उनको जीवनमा खुसी फर्किएको छैन । जबर्जस्ती हाँसेजस्तो गरे पनि आँखा टिलपिलाइरहेका हुन्छन् । सरकारले दिएको १ लाख ४० हजार राहत रकम काजकिरियामा लामा बोलाएर पूजापाठ गर्दागर्दै सकियो । बाँकी दिन कसरी बिताउने भन्ने टुंगो छैन । आफ्नो उमेरसमेत उनलाई ठ्याक्कै थाहा छैन । ३ छोरी र ७ छोरा गरी १० सन्तान जन्माइन् । सबैभन्दा कान्छो छोरा ५ वर्षको छ । जेठो छोरा र छोरीले विवाह गरेर आ–आफ्नै घरजम गरिसके । जग्गा जमिन धेरै देखिए पनि लेकमा एक सिजन मात्र अन्न फल्छ । त्यसले वर्षभरि खान पुग्दैन । माइलो र साइलो छोराले ट्रेकिङ गएर कहिलेकाहीं दुईचार पैसा ल्याउँछन् । नत्र बनिबुतो गरेरै साना छोराछोरीको पेट पालेकी छन् ।

 पात्ले ३ कै ६० वर्षीया सन्दी शेर्पाको हालत पनि उस्तै छ । १६ वर्षको कान्छो छोरा भूकम्पका दिन लाङटाङ पहिरोमै बेपत्ता भयो । दुई छोरा र एक छोरीमध्ये कान्छोको शव उनले पनि देख्न पाइनन् । भूकम्पले घर भत्किएको छ । बनाउने पैसा छैन । कमाउन थालेको छोरा बितेपछि ब्याजमा ऋण काढेको पैसा साहूलाई तिर्न सकेकी छैनन् ।

‘घर बनाउन ढुंगा कुटाउँदैछु,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिएको पहिलो किस्ता ५० हजारले त केही पुग्दैन । बाँकी कसरी बनाउने टुंगो छैन ।’ फुल्डुक र सन्दी मात्रै होइनन् । पात्ले ३ लट्टेबारी र ५ ताउरका ७ घरधुरीको खुसी भूकम्पले खोसेको दुई वर्ष हुन लाग्यो । सात परिवारका १० जनाले रसुवाको लाङटाङमै ज्यान गुमाए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अनुसार भूकम्पमा जिल्लाबाहिर बेपत्ता हुने २३ जना थिए । जिल्लाकै दुर्गम मानिने पात्लेका अधिकांश युवा र वयस्क लाङटाङ र नाम्चेतिर सिकर्मी, डकर्मी कामका लागि बर्सेनि जाने गर्छन् । लेकाली क्षेत्रमा आलु, मकै, गहुँ, उवाजस्ता बाली फले पनि एक सिजनमा फल्ने अन्नले वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि मजदुरीका लागि गाउँ छोड्नु उनीहरूको बाध्यता हो । सानै उमेरमा पढाइ छोडेर मजदुरी, ट्रेकिङ र विदेसिने गरेका छन् ।

देश

‘हिउँको छानो, शीतको ओछ्यान’

- राजेन्द्र मानन्धर
हिमपातपछिको चिसो छल्न टहराबाहिर तीनमहिने शिशु च्यापेर घाम ताप्दै दोलखा, बोचकी सीता केसी । तस्बिर : राजेन्द्र/कान्तिपुर
  • अस्पताल भर्नामध्ये ४० प्रतिशत बिरामी चिसोका
  • घर बनाउन निर्माण सामग्री अभाव
  • ४५ हजार पीडित अझै टहरामा
  • नीति नबन्दा दोस्रो किस्ता वितरण भएन

दोलखा– सीता केसीको तीन महिने बच्चालाई दुई पटक निमोनिया भइसकेको छ । हिउँ पर्न थालेपछि बोच गाविसको माथिल्लो बस्तीमा बढेको चिसोले सीता आफैं बिरामी छिन् । भूकम्पले घर भत्काएपछि टहराको बास छ उनको । ‘घाम लागेका बेला केही न्यानो हुन्छ, रात ढल्दै गएपछि छानाबाट शीत खसेर ओछ्यान भिज्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सिरेटो र शीतले बसिसाध्य भएन ।’

हिमपातसँगै बढेको चिसोले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका भूकम्पपीडित बिरामी पर्न थालेका छन् । चरिकोट अस्पतालका मुख्य चिकित्सक विनोद दंगालका अनुसार भर्ना हुनेमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत बिरामीमा चिसो नै कारण देखिन्छ । अस्पतालको महिला बिरामी कक्षमा अधिकांश दम, निमोनियाले ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

सुत्केरी र केही बालबालिका पनि भर्ना गरिएका छन् । चौथोपटक अस्पताल भर्ना भएकी ७० वर्षीया गंगालक्ष्मी श्रेष्ठ चिसोसँगै दम बढ्ने गरेको बताउँछिन् । ‘चिसोले हिरिक्कै होलाजस्तो बनाउँछ, सास फेर्न नसकेपछि फेरि अस्पताल आइहाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।सरकारी तथ्यांकले जिल्लाका करिब तीन हजार पीडित नयाँ घरमा सरिसकेको देखाउँछ । नभत्केका केही घर छाडा करिब ४५ हजार पीडित अझै टहरामा छन् । उनीहरूले अनुदानको पहिलो किस्ता लिए पनि निर्माण सामग्री र मजदुर अभावले घर बनाउन आँट गरेका छैनन् । बोचकी उत्तरकुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘घर बनाउन जग्गा खारेर राखेकी छु, बनाउन सकेकी छुइनँ ।’ उनको परिवारमा पनि चिसोका बिरामी टुट्दैनन् । बिरामी स्याहार्दै हैरान परेकी उनी अहिले गिटी र बालुवा अभाव रहेको बताउँछिन् । अनुदान सम्झौता गर्न तिब्बती सीमा क्षेत्र लप्चीबाट आएकी फुडोमा शेर्पा भन्छिन्, ‘हिउँ भरिएको छाना र शीतैशीतको ओछ्यानमा सुत्दा परिवारका सबैलाई सन्चो छैन, घर बनाउन पनि सकिएन ।’ सचिव गाउँ नबस्दा अनुदान सम्झौताका लागि सदरमुकाम धाउनुपरेको उत्तरी दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ । यति बेला जिल्लाका तीन हजार मिटरभन्दा उचाइका बासिन्दा हिमपातको मारमा छन् । एकातिर ज्यामी नपाउने अर्कातिर ज्याला बढेर तिर्नै नसकिने समस्या आइलागेको पीडितको गुनासो छ । बोच गाविसका सचिव तीर्थ घिमिरे घर बनाउने सुरु गरेकाले पनि दोस्रो किस्ता पाउन ढिला हुँदा काम अडकिएको बताउँछन् । जिल्लामा करिब पाँच हजार घर बन्दै गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको चरिकोटस्थित कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यले नीति नबन्नुलाई दोस्रो किस्ता ढिलाइ हुनुको कारण बताउँछन् ।

दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्की निर्माण सामग्रीको भाउ वृद्धि भएको स्विकार्छन् । तर, राज्यपक्ष यसमा जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भूकम्पपीडितलाई प्राकृतिक स्रोत काठ, गिटी, बालुवा र ढुंगा सहजै उपलब्ध गराइने सरकारी नीति छ । तर, यहाँका पीडित उक्त सुविधाबाट वञ्चित छन् । ‘दुई जाडो र दुई वर्षायाम छाप्रोमा बिताइसक्दा पनि भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणको वातावरण बनाउन सरकारी अग्रसरता नै कमजोर भयो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।

गिटी र बालुवाको कर उठाउने तर व्यवस्थापन भने गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको जिविस दोलखाले सहजताका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । आफैंले स्वीकृति दिएको तर विवादपछि खुलाउन पहल नगरिएका केही बालुवा उत्खनन क्षेत्रबारे जिविस अझै मौन छ । पछिल्लो समयमा गिटी र बालुवाकै अभावले पुनर्निर्माणमा ठूलो समस्या छ । स्थानीय विकास अधिकारी शंकर नेपाल केही दिनपछि अनुगमन गरेर विवादित क्षेत्र खुलाउने बताउँछन् । ‘पर्यवरणीय अवस्था ध्यान दिँदै केही दिनभित्रै समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं,’ उनले भने ।

देश

अझै पुगेनन् विशेषज्ञ चिकित्सक

जाजरकोट अस्पताल
- भीमबहादुर सिंह
जाजरकोट अस्पतालको ओपीडी ड्ेरसिङ कक्षमा बिरामीको घाउ सफा गर्दै प्रशिक्षार्थी । तस्बिर : भीमबहादुर/कान्तिपुर

जाजरकोट– सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको बनाएको १ बर्ष नाघेको छ । बिरामी घरछेउमै ५० शय्याको अस्पतालबाट चाहेजस्तो विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा सास्ती भोग्दै छन् ।

सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि छट्पटिँदै अस्पताल पुगेकी भेरीमालिका नगरपालिका २ की मनीषा वली र सविता विकलाई स्वास्थ्यकर्मीले दुई दिन त्यहीं राखे । आवश्यक सेवा दिन नसक्ने भएपछि चौरजहारी अस्पतालमा रिफर गरे ।

भेरीमालिका नगरपालिका १३ की कमला कामीलाई पनि सुत्केरीपछिको रक्तस्राव रोक्न नसकिने भन्दै चौरजहारी अस्पतालै पठाए । त्यहींकै सुशीला वलीको सुत्केरीपछिको संक्रमण उपचार हुन सकेन । उनी पनि बाहिरै जान बाध्य भइन् । त्यस्तै, वडा नं. २ का रिजन कार्कीको निमोनिया र यशोदा रसाइलीको उच्च रक्तचापको समेत उपचार हुन नसक्ने भन्दै रिफर गरियो ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण र पर्याप्त औषधि नपठाउँदा बिरामीले हन्डर खेप्नुपरेको छ । अस्पतालको स्तर वृद्धिसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले ९ विशेषज्ञ चिकित्सक, ४ मेडिकल अधिकृत र ४६ सहायक स्तरका सहित ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सक तथा केही स्वास्थ्यकर्मी भने अहिलेसम्म नआएको अस्पतालकी प्रमुख डा. चाँदनी जैसवालले बताइन् ।

‘अस्पतालमा सामान्य उपचार गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भनिन्, ‘आईपीडी, ओपीडी, ब्लड बैंक र सुत्केरी सेवाजस्ता अति आवश्यक उपचारका लागि समेत भवन तथा कोठा छैनन् ।’ अस्पतालमा उपकरण तथा औजार र भौतिक संरचनाबिना विशेषज्ञ डाक्टर आए पनि सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने उनले बताइन् । उनलाई बुधबार राति निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तोकेको पत्र दिइएको छ ।

अस्पतालको स्तरोन्नति र विशेषज्ञ सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी थपिए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सामान्य बाहेकका बिरामी सुर्खेत वा नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । पन्ध्र शय्याको जिल्ला अस्पताल स्थापना भएको ४० वर्षमा अस्पतालमा कायम मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट दरबन्दीका चिकित्सकले पाइलासमेत टेकेका छैनन् । अस्पताल निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सक, भौतिक पूर्वाधार, औषधि, उपकरण लगायतको उचित व्यवस्था नहुँदा जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा पाउने स्थानीयको चाहना सपनामै सीमित रहेको तीर्थबहादुर रोकायले बताए । ‘स्तर वृद्धिको निर्णय मात्र गरेर के गर्ने ? कार्यान्वयन हुन सकेन । सामान्य रोगको उपचार, शल्यक्रिया गर्न, सुत्केरी गराउन र रक्तसेवा केन्द्रका लागि जिल्ला बाहिर नगई सुखै छैन,’ उनले भने ।

स्तरोन्नतिपछि पनि हात–खुट्टा भाँचिएको दुखाइ तथा सुत्केरी व्यथाले छट्पटाइरहेका र रगत अभावमा जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेका बिरामीलाई महँगो खर्च व्यहोरेर नेपालगन्ज लैजानुपर्ने बाध्यता नटरेको उनले बताए । निमोनिया, फ्याक्चर, सुत्केरी, दमलगायत फ्लोअप गर्नुपर्ने सामान्य समस्याका बिरामीको मात्र उपचार भइरहेको छ । औषधि अभाव उस्तैजाजरकोटका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव कायमै छ । बिरामी निजी मेडिकलको औषधि किन्न बाध्य छन् । जिल्लाका ३ दर्जन स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव छ । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव उस्तै छ । दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सस्ंथा करार नियुक्तिका अनमी तथा कार्यालय सहयोगीका भरमा सञ्चालित छन् । घरंगा, रग्दा, साल्मा, थालरैकर, झाप्रा, डाँडागाउँ, पजारू, दह, भगवतीलगायत संस्था स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन् । जिल्लाभर १ सय ३६ स्वास्थ्यकर्मीको पद पूर्ति हुन नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख धीरजंग शाहले बताए । औषधि अभाव भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले जुनकुनै औषधि पनि मेडिकलमा किन्नु भनेर सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

देश

छोपिए टहरा

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक– लेकाली बस्तीमा चिसो बढ्दै गएपछि भूकम्पपीडितको बिचल्ली भएको छ । टहरा हिउँले ढाकिन थालेका छन । पीडित कठयांगिँ्रदै रात बिताउन बाध्य छन् ।

हिउँ पर्ने क्रम बढेपछि आगो तापेर बस्न थालेका छन् । जिल्लाको पूर्वी घोर्थली दोलसाका साङदोर्जे शेर्पाले भने, ‘चिसोले बूढापाका र केटाकेटी बिरामी पर्न थाले ।’ घोर्थलीको दोलसा, आमादिङ, ठेमासाडाँडालाई हिउँले छपक्कै ढाकेको छ । शेर्पाका अनुसार बिहानैदेखि हिउँ पर्न थालेको छ । ‘हिउँ परेपछि हिमाली सिरेटोले लेकबेंसी चिस्यान केन्द्रजस्तै भएको छ,’ उनले भने । झन्डै ६ सय परिवार रहेको घोर्थलीमा शेर्पा, तामाङ र थामी समुदायको बसोबास छ ।

जिल्लाको पूर्वी भेककै पिस्करको थिङसाङ पनि हिउँले ढाकिएको छ । स्थानीय निर्माया थामीका अनुसार
थातथलो छाडेर जाने ठाउँ नभएपछि चिसो सहेर बस्नुको विकल्प छैन । उनले पिस्करको माथिल्ला डाँडा खर्कचौर र थिङसाङ सेतै भएको बताइन् ।

तिब्बती सीमा जोडिएका भैरवकुण्डको मानेडाँडा, गातीको डाँडाखर्क, मार्मिङको सिन्धुर्जेडाँडा, गोल्चीलगायत बस्तीमा पनि हिउँ परेको छ । सदरमुकाम र माथिल्ला भेगमा चिसो बढेको छ । जिल्लाको पश्चिम भेग हेलम्बु क्षेत्रको आमायाङरी, झिसेडाँडा, मेलम्चीघ्याङमा बिहीबार बिहानदेखि हिमपात सुरु भएको गाविस सचिव नारायण पौडेलले बताए ।

देश

विद्यार्थी टिकाउन चन्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

गुल्मी– विद्यार्थी टिकाउने उद्देश्यका साथ अक्षयकोष स्थापना अभियान सुरु गरेको कुर्घाको खडदेव प्राविले १६ लाख रुपैयाँ चन्दा संकलन गरेको छ ।
प्रधानाध्यापक कुलराज शर्माले विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न दिवाखाजा, कापी, कलम, झोला तथा पोसाक वितरण गर्न अक्षयकोष स्थापना गरी चन्दा संकलन अभियान थालेका थिए । अभियानको एक महिनामै १६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषमा ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

‘कुनै महायज्ञ र खर्चबिनै घरदैलो अभियानबाट १६ लाख जुट्यो,’ उनले भने । कुर्घा ७ गुर्जाङमा रहेको प्राविमा पढ्नेमध्ये ७५ प्रतिशत बालबालिका दलित, जनजाति र विपन्न समुदायका छन् । यिनीहरूको बीचैमा पढाइ छाड्ने दर पनि उच्च छ । विद्यालयले अभिभावक रामबहादुर पच्या मगरको अध्यक्षतामा अक्षयकोष व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । तीन कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ४१ विद्यार्थी र तीन शिक्षक कार्यरत छन् ।

देश

आमाछोराको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही– बरहथवा ११ की सविता पालले बिहीबार दुई छोरालाई उडुस मार्ने औषधि खुवाएर आफूले समेत आत्महत्या गरेकी छन् । औषधि सेवनले २२ वर्षीया आमा र ५ वर्षीय छोरा अमनको मृत्यु भएको छ । ३ वर्षको कान्छो छोरा प्रिन्सको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घरमा दुई छोरामात्र भएको मौका छोपेर उनले उडुस मार्ने औषधि ख्वाएकी थिइन् ।

Page 9
देश

जिविसभन्दा एनजीओको बजेट बढी

गरिबी न्यूनीकरण गराउने नाममा कार्यक्रम स्वीकृत गराए पनि लक्षित समुदाय वर्षको ९ महिना अनिकाल झेल्दै
- विमल खतिवडा
चितवनको विकट लोथर गाविसमा टहराछेउ सुस्ताउँदै स्थानीय । तस्बिर : विमल/कान्तिपुर

चितवन– यहाँ जिल्ला विकास समितिभन्दा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को बजेट बढी पाइएको छ । तर, ती संस्थाले खर्च गर्ने ठाउँ तथा क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन छैन । कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको क्षेत्रमा बजेट खर्च भए–नभएको बारे सरोकारवाल निकायले चासो राखेको छैन ।

जिविसको वार्षिक बजेट ७६ करोड ४८ लाख छ जसमा पुँजीगततर्फ ३५ करोड ८४ लाख र चालु तर्फ ४० करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । तर, एनजीओको बजेट भने १ अर्ब ९ करोड ९ लाख ३६ हजार ८ सय ६७ छ जसमा पुँजीतर्फ ८८ करोड ६५ लाख ३८ जर ४ सय ३१ र चालुतर्फ २० करोड ४३ लाख ९८ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ छ । यो बजेट आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि हो । बर्सेनी संस्थाको संख्या अनुसार बजेट पनि बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेट ७२ करोड थियो ।
सहरी क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट अनुगमन भए पनि गाउँ क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाको अनुगमन हुन सकेको छैन । मुख्य योजना गाउँ केन्द्रित रहेको जिविस
स्रोतले जनायो । ठूला बजेट भएका योजना गाउँक्षेत्रमै सञ्चालित छन् । थोरै बजेट भएका योजना मात्र सहर आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिन्छ । जिविसको गैसस समन्वय इकाइ (एनजीओ डेस्क) मा आबद्ध गैरसरकारी संस्थाको संख्या १ सय २३ छ । इकाइसँग आबद्ध नभई काम गर्नेको रेकर्ड छैन ।

गैरसरकारी संस्थाको बजेट जिविसले प्रवाह गरेको कुल बजेटभन्दा बढी छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भने, ‘यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न एड्भाइजरी प्रोजेक्ट कमिटी हुन्छ, यसमा अनिवार्य रूपमा संस्थाले बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।’ कमिटीमा प्रजिअ, सुरक्षा प्रमुखलगायत सबैको उपस्थिति रहन्छ ।

पोखरेलले गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित कार्यक्रम अनुगमन गर्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको बताए । ‘समय अभावले गर्दा वास्तविक मूल्यांकन गरी प्रतिफल निकाल्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो तीतो यथार्थ हो ।’ अनुगमन नहुँदा गैरसरकारी संस्था मार्फत गाउँमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

जिल्लामा ८ पहाडी गाविस छन् । तिनमा चेपाङ समुदायको बसोबास बाक्लो छ । संस्थाहरूले उनीहरूलाई आयआर्जनमा सक्रिय बनाएर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदै आएका छन् । तर, स्थानीयले अझै पनि वर्षको ९ महिना अनिकाल सामना गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । ‘संस्था गाउँगाउँ पुगेका छन्,’ चेपाङ अगुवा केपीकिरण शर्माले भने, ‘सबैले चेपाङलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम लगे पनि यही समुदाय भोकै ओडारमा बस्न बाध्य छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरायणप्रसाद भट्टले गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने दाबी गरे ।

देश

एचआईभी संक्रमितलाई गाउँमै औषधि

- मोहन शाही

डोटी– बगलेकका त्रिलोक ठकुल्ला एचआईभी संक्रमित हुन् । औषधि ल्याउन सदरमुकाम आउजाउमैउनी थकित भइसकेका थिए । तर, बुधबार जिल्ला स्वास्थ्यको एउटा निर्णयले उनका आँखा खुसीले रसाए । पहिलोपटक जिल्ला सदरमुकाम बाहिर एचआईभी संक्रमितले खाने एआरटी वितरण केन्द्र खुलेपछि त्रिलोकजस्ता धेरै संक्रमितमा खुसी छाएको छ ।
जिल्लाको पूर्वी चौकी क्षेत्रका ६ गाविसका संक्रमितलाई पायक पर्ने सानागाउँ स्वास्थ्य चौकीबाट औषधि पाउनेगरी सेवा सुरु गरिएको हो । यो निर्णयले एआरटी औषधि सेवन गरिरहेका त्यस क्षेत्रका १ सय २० जना संक्रमितलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको हो । ‘म त थाकिसकेको थिएँ, सदरमुकाममा औषधि लिन जाँदा ऋण लागेको थियो,’ ठकुल्लाले भने, ‘अहिले गाउँमै औषधि पाउने खबरले मन चंगा भएको छ ।’

केन्द्रबाट एचआईभी संक्रमणमा परिसकेका व्यक्तिको आयु लम्ब्याउनका लागि उपचार प्रक्रियामा औषधि दिइने गरिन्छ । जिल्लाका अरू क्षेत्रका तुलनामा डोटीको पूर्वी चौकी क्षेत्रमा एचआईभी संक्रमितहरूको संख्या धेरै छ । त्यसैले उक्त क्षेत्रबाट एआरटी वितरण कार्यको थालनी गरिएको हो । सानागाउँको स्वास्थ्यचौकीमा स्थापना गरिएको सो केन्द्रको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख सतीश बिष्टले बुधबार उद्घाटन गरे । उनले ३ जना संक्रमितलाई आफ्नै हातबाट एआरटी औषधि वितरण गरी केन्द्र शुभारम्भ गरेका थिए ।

कैलाली र अछामपछि डोटी एचआईभी संक्रमित संख्या बढी भएको जिल्लामा पर्छ । यहाँ ८ सय ९४ संक्रमित रहेको जिल्ला स्वास्थ्यका एचआईभी फोकल पर्सन हरिश शाहले बताए । घरदैलोमै एआरटी औषधि पाएपछि आफूजस्ता न्यून आयस्रोत भएकाहरूलाई राहत पुगेको सानागाउँकी लाली कोलीले बताइन् । उनले यसअघि सदरमुकाम सिलगढी औषधि लिन जाँदा एक पटकमा एक हजारसम्म खर्च हुने गरेको दुखेसो पोखिन् ।

जिल्ला अस्पतालभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाबाट एआरटी औषधि वितरण गर्न थालिएको यो पहिलो पटक हो । स्वास्थ्य चौकीमा नै औषधि उपलब्ध भएपछि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत उत्साहित छन् । सानागाउँका एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य देवीलाल खडकाले एचआईभी संक्रमित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गाउँ परिषद्बाट बजेट विनियोजन गर्न लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देश

सडक धुलाम्मे

- कान्तिपुर संवाददाता

माझकोट (तनहुँ)– निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सकिए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण स्थानीय धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न विवश छन् ।
भीमाददेखि माझकोट हुँदै गजरकोट पुग्ने १७ किमि सिरिङ मार्ग कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले यहाँका बासिन्दाले सास्ती बेहोर्नुपरेको हो । वर्षातमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडकले वरपरका बस्तीलाई समेत असर पुर्‍याएको छ । ‘धूलोले सफा खाना खान पाइएको छैन,’ माझकोट ७ का रणबहादुर थापाले भने, ‘कपडा धोएर सुकाउँदा फेरि धुलाम्मे हुन्छ ।’ दैनिक डेढ सयजति सवारी गुड्ने भएकाले सडकछेउ बस्ने बालबालिका र वृद्ध बिरामी पर्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

खैरेनीटारदेखि भीमाद हुँदै नवलपरासीको डेढगाउँ जोड्ने यो सडकले तराई र पोखरालाई जोड्न सक्छ । वर्षौंअघि ट्रयाक खुले पनि हालसम्म स्तरोन्नति नभएकाले तनहुँका दर्जन दक्षिणी गाविस, स्याङजा, पाल्पाको रामपुरलगायत नवलपरासीको पूर्वी भागका बासिन्दाले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।
जिल्ला विकास समितिले ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा स्वच्छन्द, मना संयुक्त निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको हो । उक्त सडकमा अहिले दायाँबायाँ ढुंगामाटो थुपार्ने र केही नाली निर्माण गर्नेबाहेक अन्य काम भएको छैन । सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । सडकमा थुपारिएको गिटीले सवारी आवगमनमा समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘काम नभएपछि जिविस घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ सडक समन्वय समितिका सचिव धनबहादुर थापाले भने, ‘हामीले कति दिन सास्ती खेप्ने, साह्रै अन्यायमा पर्‍यौं ।’

जिविसको बहुप्रतिष्ठित सडक आयोजनामध्ये भीमाद–रिसिङ–रानीपोखरीतर्फको यो सडकलाई ‘सिरिङ मार्ग’ नामकरण गरिएको छ । पहिलो चरणमा १७ किमि खण्ड ओटासिलका आधारमा कालोपत्रे गर्ने ठेक्का भएको हो । सडकको स्तरोन्नति नहुँदा दुर्घटनाको खतरासमेत बढेको छ ।
ठेकेदार महेन्द्र अधिकारीले अघिल्लो वर्षको नाकाबन्दीका कारण अहिलेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकिएको दाबी गरे । ‘काम थालेको छु, चैतसम्म सक्ने योजना छ,’ उनले भने । खबरदारी नगरे अझै सडकको स्तरोन्नति नहुने उनीहरूको गुनासो छ । कामले गति नलिएपछि जिविसले राजनीतिक दलसहितको एक टोली अनुगमनका लागि पठाएको स्थानीय विकास अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले बताए ।

Page 10
Page 11
Page 12
शैली

‘५१ टेकसम्म लिँदा इगो हर्ट भयो’

- सुशील पौडेल
नायिका केकी अधिकारी । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

काठमाडौं– केकी अधिकारीले ‘स्वर’ बाट नायिकाका रूपमा डेब्यु गरिन् । त्यसयता झन्डै सात वर्षको दौरान १५ फिल्म गरिसकिन् । केकी प्राय: विविधतापूर्ण चरित्रमा देखिन रुचाउने कलाकारमा पर्छिन् । प्राय: लभर गर्लका रूपमा उनी बढी फिट लागे पनि आफू भने पहिले नगरिएका चरित्रको अफरमा लोभिने गरेको केकी बताउँछिन् । चरित्रको लोभमा खेल्दा प्राय: उनी चिप्लिन्छन् पनि । उनी चल्छिन् तर फिल्म ठिकठाक मात्रै भइदिन्छ ।

‘सायद स्क्रिप्ट चयनमै पनि समस्या होला, किनभने कति मैले छोडेका फिल्म बम्पर हिट पनि भएका छन्,’ उनले भनिन् । तर केकी ती फिल्मको नाम लिएर क्रेडिट लिने लोभ राख्दिनन् रे । सुनाइन्, ‘म आफूलाई मन पर्ने प्याट्रनका फिल्म रोज्छु । सायद दर्शकलाई त्यही मन नपरेको हुन सक्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बहुमतले नमानेको चिजलाई मैले मात्रै मानेर पनि हुँदैन ।’ उनले फेरि चित्त बुझाउने शैलीमा भनिन्, ‘सन्तुष्ट हुनु र सफल हुनु फरक कुरा हो । मेरा लागि अझै सही समय आउन बाँकी छ होला ।’

अब उनलाई रंगकर्मी बद्री अधिकारीकी छोरी भनेर चिनाइरहनु पर्दैन । त्यो उनको अभिनय दक्षताले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । यतिबेला उनी लिडमा रहेको फिल्म ‘लभ सासा’ रिलिजको क्रममा छ । कर्मासँग देखिन लागेकी उनी फिल्ममा लभर गर्लको रूपमा देखिन्छिन् ।

‘लभ सासा’ की सासाबारे केकीको धारणा यसरी पोखियो, ‘मैले पहिले गरेका चरित्रभन्दा सासा अलग छे । ऊ सटल, सिम्पल छे । कतै लाउड लाग्दिनँ । मैले पहिले लार्जर दयान लाइफमा चरित्र निर्वाह गर्दै आइरहेकी थिएँ । फिल्मकै डिमान्ड त्यस्तै खाले हुन्थ्यो ।’यसअघि उनले ‘भाग् सानी भाग्’ मा लाउड काम गरेको सम्झिइन् । ‘तर यो फिल्मले जतिसक्यो त्यो व्यक्ति न्याचुरल देखिनु थियो । सासाको जुन इमोसन छ, त्यो धेरै लाउड भइदिँदा म क्यारेक्टरबाट भाग्थें । फिल्मको सिन र सेटिङ नै त्यस्तो नभएकोले लाउड कनेक्ट नै गर्दैनथ्यो । सासा एउटा इमोसन दबाएर अर्कै इमोसन फेसमा देखाउँछे ।’

सुरुवातमा फिल्मका निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठ र उनीबीच चरित्र बुझाइमा नै तालमेल मिलेन । निर्देशकले चाहेको र उनले दिएको सट मिलिरहेको थिएन रे । ‘५१ टेकसम्म पनि मैले खानुपर्‍यो यसमा,’ केकी त्यस क्षण सम्झिइन्, ‘जब कि मैले त्यसअघि ८/९ टेकभन्दा बढी खाएकै थिइनँ । ५० टेक लिँदासम्म मलाई इगो हर्ट भइरहेको थियो । सही गरेर पनि सही भनिरहेको छैन कि ? डाइरेक्टरले आफूलाई टयालेन्ट छु भनेर पो देखाउन खोजेको हो कि ? तर जब ५१ टेक ओके भयो र मैले स्क्रिनमा हेरें, त्यसपछि बल्ल जवाफ पाएको महसुस भयो ।’

यति बेला आएर भने उनी निर्देशकको पर्फेक्ट काम लिने शैली रहेको टिप्पणी गर्दै तारिफ गरिरहिन् । ‘लभ सासा’ हेर्न दर्शक आफू भएकैले मात्रै आउनुपर्ने नभएको बताउँछिन् । भनिन्, ‘‘लभ सासा’ धेरै लाउड र ड्रामा मन नपर्ने दर्शकका लागि हो । आँखालाई आनन्द दिने स्विट, सिम्पल लभस्टोरी छ । भयानक घटना घट्दैन तर पनि मानवीय संवेदना फिल्मले दिइरहेको हुन्छ । दर्शकले आफ्नै घटनासँग पनि रिलेट गर्न सक्छन् ।’
केकी पनि निर्देशक प्रचण्डमानले भन्दै आएझैं फिल्मलाई आधुनिक सहरको अर्गानिक कथा भन्न रुचाउँछिन् । र, केकीले आफूले पनि पहिलोपटक कम याक्ट गरेकी भएकोले केही फरक महसुस गर्न पनि हेर्नुपर्ने जिकिर गर्दै थपिन्, ‘सासाले अनावश्यक आँसु बहाउदिनँ । रुवाउनलाई भरपुर प्रयास पनि गरेकी छैन । तर पनि थाहा नपाई दर्शकको गह भरिएर आउन सक्छ ।’ म्युजिक भिडियो मोडलिङ हुँदै फिल्ममा आएकी हुन् केकी । उनको पहिलो म्युजिक भिडियो ‘वनमा फुल्यो फूल’ पहिलोपटक टीभीबाट लन्च भयो । प्रोग्राम होस्टले केकीलाई कस्तो राम्रो फिमेल मोडल भनेर तारिफ गरिदिएपछि १८ वर्षको बैंसमा रमाउँदै गरेकी उनी दंग परिछन् । पहिलोपटक कसैले उनलाई राम्री भनिरहेको थियो । त्यसअघि स्कुलमा छँदा उनी कहिल्यै केटाहरूको नोटिसमा हुन्थिनन् रे ।

‘मेरी होस्टेल साथी निशा शर्मा यति राम्री थिइन् कि, म सधैं साइडमा पर्थें,’ यस्तो देख्दा कहिलेकाहीं त उनलाई बरु पढाइमा लद्दु नै भए पनि केटाहरूको आँखामा पर्न सक्ने राम्री हुन पाए भन्ने लाग्दो रहेछ । ‘मलाई त्यो बेला त केटाहरूले जिस्काए हुन्थ्यो भनेजस्तो लाग्थ्यो । धेरैपटक त निशाको जस्तै ड्रेसअप र मेकअपको नक्कल गर्ने असफल प्रयास पनि गरें ।’

यसोभन्दा केकी केही लजाइन् । क्लास फस्ट भएकीले पनि होला, केकीसँग नजिकिने केटाहरू पनि सिकाइका लागि मात्रै आउँथे रे । उनले अहिले पनि आफूलाई सिंगल नै रहेको बताउँदै कहिल्यै प्रेममा नपरेको दाबी गरिन् । ‘पढाइमा बढी ध्यान हुने भएर हो कि मलाई लभ गर्नमा खासै धेरै ध्यान गएन । फस्र्ट गर्ललाई पढाइमै फोकस हुने एकखाले प्रेसर पनि हुँदो रहेछ । अघि भनेजस्तो फिलचाहिं कहिलेकाहीं मनमा आउँथ्यो ।’ यसो भन्दै गर्दा केकीले पहिलोपटक ह्वाइट हाउस कलेजमा प्लसटु पढ्दा एकजनासँग क्रस परेको सुनाइन्, ‘म मर्डिङ सिफ्टमा थिएँ, ऊ डेमा । हाम्रो भेट भनेको म जाँदा र ऊ आउँदा हुन्थ्यो ।’

तर परीक्षाको बेला संयोग दुवै एकै बेन्चमा परेछन् । ‘जिन्दगीमा त्यस्तो नर्भस कहिल्यै फिल गरेको थिइनँ । खासमा म कन्फिडेन्ट स्टुडेन्ट, एक्जाममा पेन टोकेर बस्नुपर्ने स्थिति कहिल्यै आउँदैनथ्यो । त्यो बेला डिफरेन्ट इमोसन फिल भयो ।’पछि त उनले आफूलाई आउने उत्तर पनि नआएजस्तै गरी सोधेर नजिकिने बठयाइँ गरिछन् । ‘बिस्तारै प्राक्टिकल एक्जाम पनि हाम्रो सँगै पर्न थाल्यो । नामको लेटर एउटै भएकोले पनि एक्जाममा सँगै परेको रहेछौं । एक वर्ष हामी राम्रो साथी भयौं । त्यसले अर्को रिलेसनसिपको रूपचाहिँ लिएन । मेरो वान साइडेडचाहिँ थियो होला सायद ।’

लभ नगरे पनि केकी अहिले राम्रो पुरुषको खोजीमा छिन् रे । ‘करिअर फोकस भएर काम गर्दा अरू इमोसन्सलाई अलि माइनर बनाइदिने रहेछ । रिलेसनसिप यसै सुरु गरौं भन्दैमा हुने हैन । त्यसले समय, उत्तरदायित्वको डिमान्ड गर्छ । त्यो चिज पूरा गर्न नसक्दा त्यसलाई टिकाइराख्नुको अस्तित्व हुँदैन । त्यसो गर्नुभन्दा बरु सिंगल नै बस्यो भने काममा एकाग्र भई लाग्न पनि सकिन्छ ।’

त्यसो त केकी उमेरले २७ पुगिसकिन् । एमबीए गरिसकिन् । अब बिहेका लागि रोक्ने फयाक्टर केही नभएको उनले पनि स्विकारिन् । भनिन्, ‘अलिकति राम्रो पुरुषकै खोजीमा छु भन्नुपर्छ । पहिलाजस्तो रूपमा मायालाई सोचिन्थ्यो, कुनै दिन बिहे गरें भने यस्तो व्यक्तिसँग गरौंला भन्ने डेफिनिसन नै कम्प्लिट्ली चेन्ज भइसक्यो लाइफको । उमेर र अनुभवका कारणले पनि परिपक्व बनाउँदै जाने रहेछ ।’

अहिले भने उनी आफ्नो पेसालाई बुझ्न सक्ने पुरुषको खोजीमा रहिछन् । ‘हामी (सेलिब्रिटी) लाई सफलता र असफलता, ताली र गालीले कम्प्लिकेटेड बनाइसकेको हुन्छ । त्यसैले, यो चिजलाई बुझ्ने व्यक्ति पाउन नै गाह्रो हुन्छ । उसले पनि मलाई बुझ्न सकोस् र मैले पनि उसलाई बुझाउन सकूँ । त्यस्तो कुनै व्यक्ति मेरो जीवनमा आइसकेको छैन ।’तर केकी कुनै दिन आउनेमा आशावादी छिन् ।

शैली

डभ साइमन नेपाल आउँदै

फिल्म
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– डभ साइमनको दुईदिने फिल्म स्कुल विश्वभर लोकप्रिय छ । फिल्मकर्मी र फिल्म पारखीले उनको प्रशिक्षण मन पराउने गरेका छन् । क्वाइन्टी टारन्टिनो, जर्ज क्लोनी, गाए रिटी, क्रिस्टोफर नोलन, विल स्मिथ, स्पाइक लीजस्ता विश्व विख्यात कलाकार साइमनका विद्यार्थी हुन् । यिनै कहलिएका फिल्म गुरु दुई हप्तापछि नेपाल आउँदैछन् । राजधानीमा यही जनवरी २२ र २३ तारिख उनले दुईदिने कक्षा लिने तय भएको छ । काठमाडौं स्कुल अफ सिनेमा र अमेरिकी दूतावासको पहलमा उनले पर्यटन बोर्डमा १ सय ५० जनालाई फिल्म–मेकिङबारे आफ्नो अनुभव बाँड्नेछन् ।

‘नेपालप्रति विश्व कौतुहल छ,’ लस एन्जलसमै रहेका डभले बिहीबार स्काइपमार्फत् भने, ‘नेपालीसँग स्रोतसाधन छ, कला र कौशल छ । विश्वबजार लक्षित फिल्मचाहिँ किन छैनन् ?’ सीमित बजेटमै राम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्ने फिल्म कसरी बनाउने भन्नेबारे साइमन स्वयंले कार्यशालामा बताउनेछन् । फिल्म निर्माणलाई आफूले कलाभन्दा पनि व्यवसायका रूपमा लिने गरेको उनले सगौरव सुनाए । ‘मसँग कला होइन, बिजनेसकै पक्षमा प्रश्न सोध्नुस्,’ उनले सुरुमै भने, ‘फिल्म बनाउने र बेच्ने काइदाबारे म बताउनेछु ।’ सिधा–सिधा बोल्ने साइमनको विशेषता नै फिल्मलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले पर्गेल्न सक्नु हो । उनले अहिलेसम्म ३४ वटा देशमा आफ्नो दुईदिने कार्यशाला चलाइसकेका छन् ।

बिहीबार लाजिम्पाटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी दूतावासका कल्चरल अफेयर्स अफिसर विलियम हल्टनले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई सर्पोट गर्न कार्यशाला उपयोगी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । काठमाडौं स्कुल अफ सिनेमाका मरे केरले स्काइपमार्फत कार्यक्रममा डभसँग कुराकानी गराइदिएका थिए । उनको कक्षा लिइसकेका नरेशकुमार केसीले आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘आफूसँग जति स्रोत छ, त्यतिले नै कसरी राम्रो उत्पादन दिने भन्नेबारे सिकाउनुहुन्छ उहाँले,’ केसीले भने, ‘उहाँको कक्षाले नेपाली फिल्म मेकरलाई उत्साह थप्नेछ ।’

शैली

इफोनको तयारी धमाधम

फिल्म
- कान्तिपुर संवाददाता

धरान– फेसन, म्युजिक होस् या साहित्य । आधुनिकताले सिधै प्रभाव पार्ने सहरमध्ये एक मानिन्छ, धरानलाई । तर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव भने पहिलो पटक हुँदै छ ।

पुस २७ देखि माघ २ सम्म इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल अफ नेपाल (इफोन) हुन लागेको हो । अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघले गर्दै आएको कार्यशालासहितको महोत्सवका लागि यस पटक धरान छनोटमा परेको हो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा हुने महोत्सवमा नेपालका १८ र विदेशका २९ गरी ४७ फिल्म प्रदर्शन गरिनेछन् । यीबाहेक अप्रतियोगी फिल्महरू पनि फेस्टिभलमा देखाइने संघका अध्यक्ष केपी पाठकले जनाए ।

‘राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुने मानसिकतालाई भत्काउन जरुरी छ,’ फेस्टिभल तयारी क्रममा हालै धरान आइपुगेका फिल्मकर्मी पाठकले भने, ‘बम्बैया फिल्मको प्रभावबाट मुक्त हुन र मुलुकको संघीय मोडललाई प्रवद्र्धन गर्न पनि मोफसल छानेका हौं ।’ झन्डै ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने महोत्सवमा स्वदेशी फिचर फिल्ममा मीनबहादुर भामको ‘कालो पोथी’, मनोज पण्डितको ‘छाया’, हिमग्याप टासीको ‘भीमदत्त’, अरुण प्रधानको ‘ओमाला’, दिनेश पाल्पालीको ‘बालकृष्ण सम’ रहेका छन् । डकुमेन्ट्रीहरूमा भने संचारकर्मी अखण्ड भण्डारीको ‘ओडारको मुस्कान’, भोजराज भाटको ‘सुनाकली,’ गणेश पाण्डेको ‘भाग्यले बाँचेकाहरू’ लगायत छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरूमा भारतका समित कक्कडको ‘हाफ टिकेट’, हाओवाम पवनको ‘लोक्ता लेख’, डा. रिता चौधरीको ‘बियोन्ड द बाउन्ड्री’, बंगलादेशका असरफ सिसिरको ‘इनर साउन्ड’ र महमुद असान कविरको ‘जर्नी टु द रुट’, क्युबाका इरेन गल्टेरेजको ‘होटेल न्युए भाइल्स्ला’, कजाकिस्तानका तात्जान मुहल्वेरको ‘फेयरवेल टुर’, जर्मनीका हेन्रिक पेस्केलको ‘सी(ओ(से(पोल’ लगायत छानिएका छन् । सन् २०१४ यता संसारका विभिन्न मुलुकमा बनेका सार्थक, मौलिक र यथार्थपरक फिल्मलाई महोत्सवमा समावेश गरिएको पाठकले जनाए । फेस्टिभलमा सहभागी हुन २६ मुलुकका २ सय बढी फिल्मले पहिलो चरणमा सहभागिता जनाए पनि अन्तिममा १६ मुलुकका ४७ फिल्म मात्र छानिएको पाठकले बताए । यसपटक फेस्टिभलको जुरीमा चिनियाँ निर्देशक सी फी, फ्रान्सका प्राध्यापक ड्रागन मिलिकोभिक, नेपालका तर्फबाट लक्ष्मीनाथ शर्मा, राजेश हमाल र बंगलादेशकी डकुमेन्ट्री तथ टीभी जर्नालिस्ट तस्मिह अफ्रिन रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट फिचर फिल्मलाई एक हजार डलर र ट्रफीसहितको गौतम बुद्ध अवार्ड, उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीका लागि पाँच सय डलरसहित माउन्ट एभेरेस्ट अवार्ड, उत्कृष्ट सर्ट फिल्मलाई तीन सय डलर र टफ्रीसहित रारा अवार्ड दिइने बताइएको छ । यता राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत उत्कृष्ट फिचर फिल्मलाई ५० हजार रुपैयाँ र ट्रफिसहित सिरिजङ्गा अवार्ड, उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीका लागि ३० हजार रुपैयाँ र ट्रफीसहित रामप्रसाद राई अवार्ड र उत्कृष्ट सर्ट फिल्मलाई २० हजार रुपैयाँसहित चतुरमान राजवंशी अवार्ड प्रदान गरिने संघका अध्यक्ष पाठकले बताए ।
महोत्सवका सहसंयोजकसमेत रहेका निर्देशक केशव रायमाझीले महोत्सवले नेपाली फिल्मप्रति दर्शक आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने बताए ।

शैली

आलोकश्रीको २५औं एल्बम

संगीत
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– संगीतकार आलोकश्रीले २५औं एल्बम निकालेर संगीत क्षेत्रमा आफ्नो सिल्भर जुब्ली मनाएका छन् । विसं २०५२ मा ‘कस्तूरी क’ बालगीत एल्बम निकालेका उनी बुधबार ‘बाटो’ एल्बमसहित देखिए ।

‘मेरो जीवन भोगाइ पस्केको छु यो एल्बममा,’ होटल र्‍याडिसनको कार्यक्रममा आलोकश्रीले भने, ‘म एक्लैले यसलाई निकालेको होइन । ५३ जनाको संयुक्त मिहिनेत १३ गीतमा झल्काउन खोजका छौं ।’

उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, गायक प्रेमध्वज प्रधान र संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटाले एल्बम लोकार्पण गरेका थिए । एल्बममै समाविष्ट ‘कोही हिमाल चुच्चो...’ गीत गाएर रामकृष्ण ढकालले कार्यक्रमको सुरुआत गरेका थिए ।
उपराष्ट्रपति पुनले आलोकश्रीका धुनमा मौलिकता भेटेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘संगीतको भाषा र परिधि हुँदैन । हुन्छ त केवल मौलिकता । आलोकश्रीको संगीत कर्णप्रिय र जनप्रिय छ ।’ उनले कलाकर्मीको हितमा आफूले वकालत गर्नेसमेत बताउन भ्याए । संगीतकार शान्तिराम राई, बाँस्कोटा र कोइरालाले पनि आलोकश्रीको प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा गुञ्जन इन्टरटेन्मेन्टका तर्फबाट आलोकश्रीले गीतकार किरण खरेललाई ‘गुञ्जन विशिष्ट सम्मान २०७३’ स्वरूप कदरपत्र र १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरे । उनले संगीत कल्याणकारी कोषलाई पनि २५ हजार रुपैयाँको चेक थमाए ।यम बराल, प्रमोद खरेल, दीपक लिम्बू, प्रह्लाद तिमल्सिना र जोनिशा पौडेललाई गीत गाए । शिव विक र चन्दा दाहालले ‘मैले त तिमीलाई...’ र ‘म रुँदा तिमी रोयौ...’ गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरे । शर्मिला बर्देवा तथा कालीप्रसाद बाँस्कोटा र जोनिशाको स्वर रहेका गीत आलोककै नयाँ एल्बममा अटाइएका छन् ।एल्बममा राजेन्द्र थापा, एसपी कोइराला, किरण खरेल, श्रीपुरुष ढकाल आदिका रचनामा आलोकको संगीत सुन्न सकिन्छ ।

शैली

टुँडिखेल आउँदै नेपथ्य

संगीत
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– लोकलय र आधुनिक पश्चिमी रक म्युजिकका लागि चिनिने नेपथ्य ब्यान्ड राजधानीको टुँडिखेलमा प्रस्तुत हुँदै छ । माया र प्रकृतिको चित्रण मिसिएको लोक फ्लेवरका गीतमार्फत यो ब्यान्डले विभिन्न उमेर समूह र संस्कृतिका मानिसको मन चोर्दै आएको छ ।

यसपटक भने नयाँ कोसेली स्वरूप साहित्यकार सरुभक्तको विद्यार्थीकालीन
भावनालाई युवाहरूमाझ घन्काउने तयारीमा छ । नयाँ वर्षको स्वागतसहित आउँदो शनिबार नेपथ्यले टुँडिखेलमा सरुभक्तले चालीसको दशकमा रचेको ‘कुरूप अनुहार हो, यहाँ कोही साथी छैन...’ गीतसमेत पस्किन लागेको हो ।
स्नातकोत्तर पढ्न पोखराबाट कीर्तिपुर आउँदाताका सरुभक्तले यो गीत लेखेका थिए । यो गीतलाई उनले ‘संसारमा एक्लै फयाँकिएका युवा तरुणहरूका जीवनगाथा’ भनेका छन् । उनका अनुसार ‘त्यतिबेला साहित्यमा अलिक फरक र नयाँपन ल्याउन खोज्दा गीतका प्रचलित विषयवस्तु र शैलीभन्दा फरक रहेर यस्तो सिर्जना गरिएको’ हो ।

अरुण थापाका ‘आँखाको निद खोसी लाने’, ‘भुलूँ भुलूँ लाग्यो मलाई...’ र ‘कतै टाढा तिमीबाट पुँगें भने म...’ जस्ता गीतमा संगीत दिइसकेका विक्रम गुरुङले सरुभक्तको यस गीतमा संगीत दिएका थिए । आफैंले बिर्सन लागेको तन्नेरी क्षणको गीतलाई नेपथ्यले छनोट गरेर पुनर्जागरण गराइदिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे । ‘दुइटा स्थायी भएकाले गीतमा संगीत भर्न भने अलिक अप्ठयारो परेको’ संगीतकार विक्रम गुरुङले बताए । हङकङमा रेकर्ड भएको गीतलाई २० वर्षअघि नै सुनेको अमृतले बताए । ‘सात वर्षअघि आफंै गाउन विक्रमसँग अनुमति लिएको थिएँ,’ अमृतले भने, ‘गीतमा अभिव्यक्ति अलिक अमूर्त भएकोले नेपथ्यको लोक रक शैलीमा ढाल्न खोजेको छु ।’ सरुभक्तको रचनामा नेपथ्यले यसअघि ‘खान्न मत लामपाते सुर्ती..’, ‘यानी माया...’, ‘सरुमा रानीको आँसुको कसम...’ गीत गाइसकेको छ ।

शैली

‘धेरै बिक्छन् बुद्धका चित्र’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– गौतम बुद्धले जीवनभर मूर्ति पूजाको विरोध गरे । चित्र र प्रतिमूर्तिभन्दा आफ्नो मार्गदर्शन आत्मसात गर्न बुद्ध सबैलाई उत्प्रेरित गर्थे । अहिलेको बजारमा भने सबैभन्दा बढी बुद्धकै चित्र बिक्ने गर्छ । संसारभर बुद्धको मूर्ति, चित्र र सिर्जनाको भिन्न मूल्य छ । देश, संस्कृति एवं कलाकारको मनोविज्ञानअनुसार बुद्धको फरक कलाकृति संसारभर उपलब्ध छन् । नेपालमा परम्परागत थाङका पौभा कलासँगै आधुनिक समसामयिक शैलीका चित्रमा बुद्ध उतार्नेहरू थुप्रै छन् । यीमध्ये पर्छन्, चित्रकार नरबहादुर विके । उनको थिम नै बुद्ध हुन्छ । यतिबेला उनले ठमेलस्थित मिथिला यें आर्ट ग्यालरीमा ‘बुद्ध’ थिममा १२ औं एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरिरहेका छन् ।

उनले बुद्धका चित्रमा रूपान्तरित समयको झल्को दिएका छन् । एकाध चित्रमा बुद्ध मुस्कुराइरहेका छन् । यसले देशको स्थिति बिस्तारै सुधिँ्रदै छ भन्ने भाव व्यक्ति गर्न खोजिएको नरबहादुरले बताए । त्यस्तै, क्यानभासको केन्द्रमा बुद्धको चित्र बनाएर छेउछाउ चेलाहरू हिँडदै गरेको मुभमेन्ट पनि केही चित्रमा देख्न सकिन्छ । बुद्धको मार्ग दर्शन पुस्तौंपुस्ताले अनुशरण गर्दै आएको झल्को यस्ता आकृतिले महसुस गराउँछन् ।

लुम्बिनी क्षेत्रकै बासिन्दा भएकाले पनि नरबहादुरलाई बुद्धको छाप गहिरो छ । उनी शान्तिको प्रतीकका रूपमा बुद्धलाई चित्रमा पस्किने प्रयास गर्छन् । उनका अनुसार बुद्धको चित्र कोर्नु सजिलो छैन । बौद्ध दर्शन बुझेकाले मात्रै बुद्धको प्रतिस्वरूपमा भाव र सन्देश झल्काउन सकिने दावा गर्छन् उनी । ‘बुद्धको चित्रमा आकृति मात्रै देखाएर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनको दर्शन पनि झल्किनुपर्छ, जुन रंगमार्फत उतार्नु निकै कठिन हुन्छ ।’ नरबहादुरसित बुद्धकै चित्र धेरै बेचेको अनुभव छ । उनले महिनामा दुई वटासम्म बुद्धका चित्र बिक्री गरेको बताए । यस्ता चित्र विदेशी या विदेश जाने नेपालीले धेरै किन्ने गर्छन् । एउटा चित्रको उनी १५ हजार रुपैयाँदेखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् । कला क्षेत्रका लागि बुद्ध सधंै ताजा र समसामयिक विषय बनेको उनले दाबी गरे । ‘कहिल्यै बासी हुँदैनन् बुद्ध,’ उनले भने, ‘त्यही भएर धेरै बिकेको हुन सक्छ ।’ प्रदर्शनी २२ गतेसम्म जारी रहने बताइएको छ ।

Page 13
शिक्षा

त्रिविका आंगिक क्याम्पसको अवस्था

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) गुणस्तरका हिसाबले दोस्रोमा पर्न थालेको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुक संघीय प्रदेश बन्दै छ तर त्रिविले केन्द्रीकरण मात्रै सोचेको छ । त्रिविका पदाधिकारीहरू संघीयताप्रति अन्योल प्रकट गर्दै आएका छन् । मुलुकभरमा त्रिविका ६० आंगिक क्याम्पस छन् । त्यसैगरी निजी र सामुदायिक गरी देशभरि १ हजार ६३ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको छ । आंगिक क्याम्पसहरू बिस्तारै छेउ लाग्दै छन् । शुल्क सस्तो भएकाले त्रिविले मुलुकको उच्च शिक्षामा ८०.३३ प्रतिशत विद्यार्थी भार धानेको पदाधिकारीको दाबी छ । तर, गुणस्तरका निम्ति भने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) रोजाइमा पर्ने गरेको छ । समस्या चौतर्फी चुलिँदै गएपछि त्रिविले केही आंगिक क्याम्पसका प्रमुखहरूलाई राजधानी निम्त्याएर संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिसित छलफल थालेको छ । पछिल्लो छलफलमा त्रिवि योजना महाशाखा प्रमुख प्रा. ऋदीश पोखरेलले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा सुधारको आवश्यकता’ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

शिक्षक र विद्यार्थीमा ग्रुपिजम

  • कमल गुरागाईं
    प्रमुख, मेची बहुमुखी क्याम्पस
    त्रिविलाई बेरोजगार उत्पादन केन्द्र भनेर आक्षेप लगाइएको छ । हुन पनि त्रिवि नीतिनियम लागू गर्न नसक्दा त्यस्तै लाग्न थालेको छ । शिक्षकलाई कक्षामा पसाउन समस्या छ । विद्युतीय हाजिर गर्नै मान्दैनन् । हाजिरी ढड्डाकै भरमा चल्नुको विकल्प छैन । शिक्षक र विद्यार्थीको ग्रुपिजम छ । सैद्धान्तिक कुराले मान्छे मालिने अवस्था छैन । त्रिविले दिएको तलबले गुजारा चल्न सक्दैन ।
    हेलमेट टिचर नबनी सुख छैन । महँगी बढेको छ । त्रिविको बजेट घटेको छ । मास्टरलाई दपेटेर हुँदैन । क्याम्पसको १ सय ८४ बिघा जग्गा छ, तर राजनीतिक पार्टीकै कारण कुत उठ्न छाडेको छ । स्नातकमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या घटदो छ । लोकप्रिय विषयमा कोटा सीमित छ ।

    च्याउसरी सम्बन्धन दिनु अनुचित
  • धनबहादुर कार्की
    प्रमुख, केन्द्रीय प्रविधि विज्ञान क्याम्पस, धरान
    संयोगले २०३० सालदेखि सुचारु यो क्याम्पसको लोकप्रियता र गुणस्तरमा कमी आएको छैन । यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले मुलुकका हरेक उद्योग, कारखानाहरू धानिरहेको छ । विडम्बना प्रत्येक अस्पतालमा एकजना बीएस्सी न्युट्रिसियन वा डाइटिसियनको व्यवस्था हुनुपर्ने भएको छैन ।
    त्रिविले च्याउसरी सम्बन्धन दिनु अनुचित हो । सम्बन्धनमा कडाइ गरिनुपर्छ । अनुगमन हुन सक्नुपर्छ । शिक्षक तालिका बनाउन समस्या छ । विद्यार्थी कक्षामा कम्तीमा ७० प्रतिशत हाजिर हुनुपर्छ । बिटेक पास गरेकाले बिटेकलाई पढाउनु समस्या हो । समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।

    मानविकीका विषय ध्वस्त
  • प्रा. सर्वेशचन्द्र मिश्र
    प्रमुख, महेन्द्र विन्देश्वर क्याम्पस, राजविराज
    समस्या उच्च शिक्षामा मात्र होइन, माध्यमिक शिक्षाबाटै आएको छ । त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह हटेसँगै क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार खेर गयो भने पढाउने शिक्षक बेरोजगार बन्नुपर्‍यो । उच्च माविले दिने गुणस्तर कमसल हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि मानविकी संकायका विषयहरू ध्वस्त बनेका छन् । सरकारले देशका विद्वान्लाई विज्ञका रूपमा देख्न चाहेन । अध्यापन मात्रै सोच्यो । अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेन ।

    नपढाईकनै जागिर
  • शैलेन्द्रराज खनाल
    नि.प्रमुख, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस
    यो क्याम्पस गरिब विद्यार्थी पढ्ने ठाउँ हो । भूकम्पपछि क्याम्पसका सबै पूर्वाधार थन्किएको अवस्थामा छन् । स्तरअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या छ । पन्ध्र–बीसजना शिक्षक नपढाएरै जागिर खुवाउनुपरेको अवस्था छ । पढाउने शिक्षक सडकमा छन् । सेवा सुविधा दिन सकिएको छैन ।

    टाउको गनेर तलब
  • ज्योति पाण्डे
    प्रमुख, नेपाल कमर्स क्याम्स, मीनभवन
    पुरानो दरबार भवनमा सुचारु यो क्याम्पस भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छ । पुनर्निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ ।
    नौ सय विद्यार्थी छन् । ठाउँको अभावमा एकै कोठामा तीन सयजना राखेर पढाउनुपरेको अवस्था छ । शिक्षकको टाउको गनेर तलब
    खानुपरेको छ । क्याम्पस प्रमुख प्राज्ञिक क्षेत्रको हुनाले प्रशासन र लेखाको तालिम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा बेरुजुको आँकडा घट्न सक्छ । प्लसटुको नतिजा प्रकाशन ढिलाइले गर्दा भर्नामा समस्या छ । जसका कारण राम्रा विद्यार्थी विदेश पलायन हुने गरेका छन् । राजनीतिक भागबन्डा बाधक बनेको छ ।

    अनुसन्धान जरुरी
  • कृष्णप्रसाद आचार्य
    प्रमुख, शंकरदेव क्याम्पस
    २०५५ सालको विकेन्द्रीकरणले दुई तहको शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ । प्रगतिवादीमा पुरुष बढी र हाइब्रिटमा महिला बढी सहभागी छन् । विषय जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि राजनीतीकरण हाबी भएको छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने व्यवस्था नहुनुको उदाहरण हो । त्रिवि केन्द्रीय विभागले अनुसन्धानमूलक कार्यमा जोडदिनुपर्छ । तर, आंगिक क्याम्पससँग विषय पठनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको अवस्था छ । नयाँ विषय बढीमा दुई सेक्सन पढाएर अनुसन्धान गराउन जरुरी छ ।

    राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ
  • रञ्जुकुमारी झा
    सभापति, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति
    त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्छ । सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनावश्यक सम्बन्धन रोकिनुपर्छ । विज्ञसहित पाठयक्रम निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । अब विश्वविद्यालय छाता ऐन आउँदै छ । त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रान्तीय
    आधारमा सात प्रदेशमा सातवटा विशेष विश्वविद्यालय हुनेछन् ।

    सेमेस्टर अनिवार्य
  • प्रा. रेणुका जोशी
    प्रमुख, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस
    महिला मात्रै पढाउने क्याम्पस भएकाले समस्या उत्तिकै छ । क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउने र महिला विश्वविद्यालय बनाउने ताकमा छौं । भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण हुन नसक्दा समस्या छ । मानविकीका धेरै विषय विद्यार्थी शून्यप्राय: छन् । सेमेस्टर
    मात्रै लागू गर्न सकेमा शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन सक्छ ।

    क्याम्पस मर्ज सान्दर्भिक
  • माधव गौतम
    प्रमुख, पाटन संयुक्त क्याम्पस
    आंगिक क्याम्पसहरू धेरै समस्यामा जेलिएका छन् । अब विश्वविद्यालयले लिबरल आर्ट पठनपाठनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विज्ञान पढेकाले भाषाशास्त्र या अन्य रुचिका विषय पढ्न पाऊन् । कतिपय क्याम्पस मर्ज गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ । न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिँदैन ।

    शैक्षिक प्रदूषणमा वृद्धि
  • गुलाफकुमार चौधरी
    नि. प्रमुख, वनविज्ञान अध्ययन संस्थान
    (हेटौंडा क्याम्पस)
    सरकारले २०६९ चैत १ गतेबाट कृषि तथा वन विश्वविद्यालय गठन गरेसँगै यो क्याम्पसमा झगडाको बीजारोपण भएको छ । शैक्षिक प्रदूषण बढेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको यो अध्ययन संस्थान संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।

    अनुगमन नहुनु दुर्भाग्य
  • डा. शशिशरण सुवेदी
    प्रमुख, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस
    कानुन, शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञानका गरी साढ चार हजार विद्यार्थी छन् । भौतिक संरचनाको अभाव छ । भएको छ कोठा विज्ञान प्रयोशालाले भरिएका छन् । दरबन्दी अनुसार लेखामा कर्मचारी छैन । हाम्रो स्थितिको अनुगमन कतैबाट भएको छैन ।

    कोर्स व्यवस्थापनमा कमजोरी
  • टेकप्रसाद आचार्य
    प्रमुख, सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस
    हाम्रो क्याम्पस मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा परेको छ । परामर्श नगरी त्यसो गरियो । हामी त्रिविमै रहन चाहन्छौं । जनशक्तिलाई आकर्षण नदिनु, कोर्सको व्यवस्थापन नहुनु कमजोरी हो । अनुगमन कार्यान्वयन नहुने अनुगमन समितिकै अनुगमन गर्नुपर्ने हो कि ?
शिक्षा

अंग्रेजी माध्यमले सुध्रिँदै सरकारी विद्यालय

- माधव अर्याल
पाल्पाको मस्यामस्थित कल्याणी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दै ।तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

पाल्पा– सिद्धार्थ राजमार्गको छेउमै कल्याणी आधारभूत विद्यालयको न आफ्नै गतिलो भवन थियो, न राम्रो पढाइ हुन्थ्यो । राजमार्ग छेउका होटल सञ्चालक र सुकुम्बासी बस्तीका साथै विपन्न समुदायका बालबालिकाले पढ्थे । दुई वर्षअघिसम्म यहाँ मुस्किलले १५ विद्यार्थी भएपछि सबैले अचम्म मान्थे । यस विद्यालयप्रति अभिभावक र सरकारी निकायको कुनै चासो थिएन । सरकारी विद्यालयकै शिक्षक र अभिभावकले चाहे भने विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिले यहाँ देख्न पाइन्छ ।

‘आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरूका छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्छन् । घर छेउको सरकारी विद्यालयमा कसैले नपठाउने समस्या हुन्थ्यो । विद्यार्थी जुटाउन गाह्रो मात्र होइन, जेनतेन विद्यार्थी घरदैलो गरेर ल्यायो अनि टिकाउनै गाह्रो,’ विद्यालय नजिकैका जेके थकालीले भने । शिक्षा कार्यालयले गाभ्ने चेतावनी पनि धेरैपटक दियो । भीरको जग्गामा बनेको तीनकोठे भवनमा पाँच कक्षासम्म चलेको थियो । अभिभावकको भेलाले विद्यालय सार्ने योजना बन्यो । ‘जहाँ स्कुल भवन थियो त्यहाँ अपायक पनि भयो,’ थकालीले भने, ‘त्यसपछि विद्यालय दुई किलोमिटर टाढा गिट्टीखानीनजिकै सार्ने सहमति जुट्यो ।’

राजमार्गको छेउमा विद्यार्थी पठाउन अभिभावक नै मान्दैन थिए । विद्यालय पठाएर सुरक्षित घरमा आउने नआउने चिन्ता अभिभावकमा थियो । अर्को कुरा सुविधा सम्पन्न सवारीसाधनमा बोर्डिङ पठाउन बानी परेका अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा पठाउनसमेत मानेनन् । तर, अवस्था अहिले भने सुध्रिएको छ । सडकदेखि सय मिटर तल भवन बनेको छ । शिक्षाको सहयोगले विद्यार्थीलाई सुविधासम्पन्न कोठा तयार भएको छ । नजिकै चलेको गिट्टी खानीले वार्षिक केही रकम शिक्षकलाई तलब खुवाउन दिएकाले सहयोग पुगेको छ । अंग्रेजी माध्यम सुरु भएपछि अभिभावक पनि खुसी छन् । १५ विद्यार्थी संख्या बढेर अहिले १ सय ३५ पुगेको छ ।

तिलोत्तमा मावि झुम्सा र पृथ्वीप्रकाश मावि कोलडाँडा जाने विद्यार्थी कल्याणीमै पढ्न थालेका छन् । यहाँ कक्षा, १ र २ मा भुँइ बसाँइ प्रभावकारी बनेको छ । पहिला विद्यार्थीलाई खेल्ने स्थान थिएन, अहिले त्यो पनि पूरा भएको छ । शिक्षा कार्यालयसँग धेरैपटक गुहारेपछि अहिले नयाँ स्थान र नयाँ भवन विद्यार्थीले पाएका हुन् । ‘नयाँ स्थानमा विद्यालय लगियो,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुन्दर गाहाले भने, ‘विद्यार्थी झनै घट्छन् कि भन्ने लागेको थियो । तेस्तो भएन ।’ उनका अनुसार विद्यालयको वातावरण विद्यार्थीमैत्री बनेको छ । वेस नेपाल र रुम टु रिडले पुस्तकालयले सञ्चालन गरेको छ ।

उनले अहिले बोर्डिङ छाडेरसमेत विद्यार्थी भर्ना हुन आएका छन् । झुम्साको तिलोत्तमा मावि, बोर्डिङ र डुम्रेको सनराइजमा आउने विद्यार्थीसमेत अहिले कल्याणी प्राविमै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार १५ जनाले बोर्डिङ छाडेर बसेका छन् । अंग्रेजी माध्यमले विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको हो ।

‘पहिलाको पढाइ र अहिलेकामा धेरै फरक पाइएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विद्यार्थीलाई आकर्षण भएको छ ।’नर्सरीदेखि कक्षा, ७ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको त्रिपक्षीय सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । जसले गर्दा पढाइ सुध्रिएको छ । नजिकको कोलडाँडाबाटसमेत विद्यार्थी आउन थालेका छन् । सबै मिलेर विद्यालयलाई नमुना बनाउन सबै लागि परेका हुन् ।

‘विद्यालयको वातावरण राम्रो भएपछि सिकाइ आफंै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लागेको छ,’ प्रधानाध्यापक गाहाले भने । पछिल्लो समयमा विद्यार्थीको स्तरमा सुधार भएको छ । टाई, बेल्ट, झोला अनिवार्य छ । सरसफाइ, मूल्यांकन, म लेख्न सक्छुजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप निरन्तर गराइरहेको उनले बताए । गरिब वर्गका बालबालिकालाई विद्यार्थी नै नदेख्दा समस्या भएको हो । अब यहाँ आउनलाई वातवरण पनि तयार भएको छ । अंग्रेजी माध्यममा पढाउने गरिन्छ । शौचालय, विद्यालयको वातावरणलाई सुधार्ने प्रयास जारी राखेको उनले बताए ।

विद्यालय वातावरण सुधार
विद्यालयको वातावरण सुधार्न विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक मिल्ने गर्छन् । उनीहरूले विद्यालय वरपर वृक्षरोपण गरेर हरियाली बनाउने अभियान थालेका छन् । जिल्ला वन कार्यालयबाट बिरुवा लगेर विद्यालयको वरपर वृक्षरोपण गरेका । कपुर, लालुपाते, चाप, धुनीजस्ता ८० वढी बिरुवा लगाएकाले हुर्किंदै गएको छ । अभिभावकलाई समेत बोलाएर ल्याएका उनीहरूले फूलबारीसमेत बनाएका छन् ।

‘सबै विद्यार्थी र अभिभावक मिलेर विद्यालयको वातावरण सुधार्ने प्रयास गरेका छौं,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सकेको प्रयास गर्ने हो भनेर नै काम गरेको हो ।’ पहिरो जाने र विद्यार्थी लड्न सक्ने भीर भएकाले विद्यालय दुई किलोमिटर टाढा गिटी खानीनजिकै स्थानान्तरण गरिएको छ ।

Page 14
विदेश

कोरियामा एक वर्षभित्र २१ नेपालीको मृत्यु

- मञ्जु गुरुङ

सोल (दक्षिण कोरिया)– सन् २०१६ मा अध्ययन वा रोजगारीका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पुगेका २१ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेको यो संख्या गत वर्षको तुलनामा कम हो । यीमध्ये ७ जनाले आत्महत्या गरेका हुन् भने १४ जनाको दुर्घटना लगायतका घटना परी मृत्यु भएको राजधानी सोलस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यीमध्ये ५ जनाको औद्योगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गएका हुन् । । सुतेकै ठाउँमा मृत भेटिनेको संख्या ४ छ भने २ जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको छ ।

आत्महत्या गर्नेमा एकजना व्यवसायी छन् भने बाँकी ६ जना ईपीएसमार्फत आएका कामदार छन् । यो वर्ष कोरियामा मृत्यु हुने महिलाको संख्या ३ छ । ईपीएस कामदारका रूपमा कोरिया आएकी गोरखाकी सृजना पन्तको यहाँ आएको चार महिनामै कुखुराको मासु पेल्ने मेसिनमा परेर निधन भएको थियो । वैवाहिक भिसामा आएकी डोल्मा शेर्पाको बोनम्यारोको रोगका कारण मृत्यु भएको थियो भने जेजु दोकी लाक्पाको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको थियो । ईपीएस कामदारमा आत्महत्याको क्रम बढ्नुमा यहाँ आउने उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूले सोचेजस्तो काम गर्ने वातावरण नमिल्नुलाई कारण मान्छन्, दूतावासका श्रम सहचारी देवराज ढकाल ।

नेपालमा सजिलो काम गरिरहेका युवालाई पनि कोरियामा कठोर मिहिनेत र लगातार काम पर्दा यहाँको वातावारणमा भिज्न गाह्रो हुने गरेको छ । ‘यस्तोमा साहुले रुखो व्यवहार गर्दा झन् तनाव बढ्ने गरेको देखिन्छ,’ ढकालले भने । कतिलाई नेपालबाटै परिवारले अनावश्यक तनाव दिने गरेको पनि उनले बताए । ‘कति युवाहरूले साहुले कुटपिट गरे तापनि प्रमाण पेस गर्न नसक्दा कानुनी उपचार पाउन नसक्दा विक्षिप्त हुने गरेका छन्,’ ढकालले भने ।

पछिल्लो समय औद्योगिक दुर्घटना बढ्नुमा कम्पनीको लापरबाही रहेको ढकालले बताए । घटनाहरूको अध्ययन गर्दा धेरैजसो कामदारहरू औजार सफा र मर्मत गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको पाइएकोले नयाँ कामदारलाई प्रशिक्षित नगरी यस्ता काममा लगाएर कम्पनीले लापरबाही गरेको उनको विश्लेषण छ । सम्भावित खतरालाई अंकित गरी दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि नै सूचित गरिने साइरनजस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरी कम्पनीले सुरक्षित तरिका नअपनाइएको श्रम सहचारी ढकालले बताए । हाल कोरियामा ३८ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । तीमध्ये विद्यार्थी र विवाह गरेर आएका २ हजारजति छन् भने ५ सय जति व्यवसायी छन् ।

विदेश

ब्रेक्जिट बहस फेरि उत्कर्षमा

- नवीन पोखरेल
युरोपियन युनियन (ईयू) का लागि बेलायती राजदूत इभान रोजर्स । उनको अप्रत्यासित राजीनामापछि ब्रेक्जिट बहस फेरि तातेको छ । तस्बिर : रोयटर्स

लन्डन– ब्रेक्जिट प्रक्रिया सुरु हुने तयारी भइरहँदा एक वरिष्ठ अधिकारीको राजीनामाले यस मुद्दा थप चासो बनेको छ । बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) गराउन आउँदो मार्चदेखि हुने महत्त्वपूर्ण वार्तामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको युरोपियन युनियन (ईयू) का लागि बेलायती राजदूत सर इभान रोजर्सले अप्रत्यासित रूपले राजीनामा दिएपछि ब्रेक्जिट बहस बेलायतमा अरू तातेको हो ।

ईयूसँग पूरा बहिर्गमन सम्झौता हुन १० वर्ष लाग्न सक्ने भनेर सरकारलाई दिएको गोप्य सल्लाह गत महिना बाहिर आएपछि यी राजदूतले युरोप विरोधीहरूको कडा आलोचना सामना गर्दै आएका थिए । २७ सदस्यीय युरोपियन युनियन देशहरूसँग ब्रेक्जिटको सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा लामो समय लाग्ने भन्ने उनको टिप्पणीलाई निराशाजनक भनेर धेरैले व्याख्या गरे पनि यसले बेलायत ईयू छोड्ने प्रक्रियाको बाटो सजिलो र सहज छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।

अहिलेसम्म कुनै देश पनि ईयूबाट बाहिर निस्केको इतिहास छैन । त्यसैले ब्रेक्जिटको सम्भावना र चुनौतीबारे अनेक मतमतान्तर रहँदै आएको छ । बेलायती समाज धेरै रूपमा विभाजित भएको छ । सबैलाई मान्य हुने गरी सम्झौता गर्न सबल नेतृत्वको खाँचो बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसामु आएको छ ।

गृहकार्यबिना नै ईयू जनमत संग्रह गर्न आतुर गरेको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई आधुनिक राजनीतिमा तेस्रो सबैभन्दा विफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेलायती बुद्धिजीवीहरूले मूल्यांकन गरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धयता भएका १३ प्रधानमन्त्रीमध्ये बहालवाला प्रधानमन्त्रीमा सबभन्दा लज्जास्पद हार क्यामरुनले बेहोर्नुपरेको राय उनीहरूको छ ।

ईयू विरोधीहरूले जनमत संग्रह जित्नुको कारण राष्ट्रवाद र आप्रवासी मुद्दा प्रमुख हुन् भन्ने आंकलन छ । ब्रेक्जिटपछि अर्थतन्त्रमा प्रभाव र विश्वमा बेलायतको प्रभुत्वबारे चर्चा हुने क्रम पनि जारी छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरूले बेलायत ईयू बहिर्गमनपछि तुरुन्त अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने र ग्राहकमा ठूलो विश्वासको संकट आउने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, गत तीन महिनामा बेलायती अर्थतन्त्र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बैंक अफ इंग्ल्यान्डले सन् २०१८ को आर्थिक वृद्धिको भविष्यवाणी १ दशमलब ५ प्रतिशतबाट बढाएर १ दशमलब ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । ब्रेक्जिटका कारण बेलायती अर्थतन्त्रमा सन् २०२१ सम्ममा १२२ अर्ब पाउन्डले नोक्सानी हुने बेलायती अर्थमन्त्रीले गत बजेटमा जनाएका थिए । ईयूको आर्टिकल ५० लिस्बन सन्धिअनुरूप दुई वर्षको औपचारिक सम्झौता वार्तापछि सन् २०१९ को मध्यतिर बेलायतले ईयू छोड्ने तालिका छ । यद्यपि यो तालिकाअनुरूप सम्भव नरहेको धेरै विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।


ब्रेक्जिटपछि बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको भाउमा भारी गिरावट आयो । हालैका वर्षमा नियन्त्रणमा रहेको बेलायती मुद्रास्फीति कमजोर पाउन्डका कारणले बैंक अफ इंग्ल्यान्डले राखेको टार्गेट २ प्रतिशतभन्दा अरू बढ्न सक्ने अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्यको विश्लेषण छ । मुख्य पेट्रोलियम बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुनाले यसको भाउ बढेपछि समग्र सामानको भाउ बढ्ने चर्चा गर्दै आचार्यले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न बेलायती सरकारलाई चुनौती हुने तर्क राखे । बेलायती अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अस्थिरता केही समयका लागि भएको र यसको आर्थिक खम्बाहरू बलियो भएकाले केही वर्षभित्र बेलायती अर्थतन्त्र सबल हुन सक्ने राय उनको छ ।

अर्थतन्त्र उत्साहित पार्न बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्याजदर शून्य दशमलब ५ बाट घटाएर शून्य दशमलब २५ राखी लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरेको तर्क आचार्यको छ । ईयू जनमत संग्रहको एक महिनामा बेलायती व्यापार घाटा ५ अर्ब पाउन्डभन्दा बढीले भएको छ भने बेरोजगारको संख्या कम भएको छ । तर, नयाँ वर्षपछि पहिलोपटक खुलेको लन्डन स्टक मार्केटको सय ठूला कम्पनीको बजार सूचकांक अहिलेसम्मकै रेकर्ड अंक ७१७७ ले बढेको छ । बेलायतको डिसेम्बरमा औद्योगिक गतिविधि धेरै बढेको जनाइएको छ ।

लन्डनमा अवस्थित अमेरिकी ठूलो इन्भेस्टमेन्ट बैंक मोर्गन स्टयान्लेले आप्रवासी कामदारको सही नियम लागू नगरिए ब्रेक्जिटपछि आफ्नो कामदार अन्यत्र सार्ने चेतावनी दिएको छ । आप्रवासी कामदारको विषयमा बेलायती समाजमा चर्को बहस चल्दै आएको छ । धेरै व्यवसायीहरूले कामदारको सहज आपूर्तिबिना अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने धेरै जनमानसमा आप्रवासी संख्या नियन्त्रण हुनुपर्ने आवाज चल्दै आएको छ । यस बीचमा सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउने हो, त्यो सबैको कौतुहलको विषय छ ।

विदेश

फरार ३४ कैदी नियन्त्रणमा

- एएफपी

फिलिपिन्स– फिलिपिन्सको दक्षिणमा अवस्थित किडापवन सहरको जेलमा बुधबार आक्रमण गरी जेलका डेड सयभन्दा बढी कैदीलाई भगाएका ३४ लाई पुन: नियन्त्रणमा लिइएको फिलिपिनी अधिकारीले बताएका छन् ।
बुधबार फिलिपिन्सको एक मुसलमान समूहले जेलमा आक्रमण गरी जेलका १ सय ५८ कैदीलाई भगाएका थिए । सुरक्षाकर्मीले घटनामा फिलिपिन्सको इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहसँग आबद्ध रहेको मुसलमान विद्रोहीको हात हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । राति १ बजेको समयमा करिब एक सय सशस्त्र लडाकुले जेलमा आक्रमण गरेपछि केही कैदी विद्रोहीसहित १ सय ५८ कैदीलाई उनीहरूले भगाएको जेल प्रशासनले जनाएको छ ।

विदेश

सिरियामा कारबम विस्फोट

- सिन्हवा,एएफपी

सिरिया– सिरियाको उत्तर–पश्चिमी तटीय सरह लताकियामा बिहीबार भएको एक कारबम विस्फोटमा परी नौ व्यक्तिको मृत्यु र १५ घाइते भएका छन् । लताकिया प्रान्तको ग्रामीण इलाकामा अवस्थित जेबलेह सरहको एक स्टेडियमनजिकै कारबम विस्फोट गराइएको छ । यद्यपि जेबलेह सरहमा भएको यो पहिलो बम विस्फोट भने होइन, यसअघि गत मे महिनामा एक अस्पताल र बस स्टेसनमा गरिएको पाँचवटा बम विस्फोटमा परी कम्तीमा १ सय ६ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।

प्राय: सिरियाली क्षेत्रहरूमा गत शुक्रबार बिहानबाट नै यो टर्की र रूसको सहभागितामा युद्धविराम सुरु भएको भनिए तापनि बारम्बार यसको उल्लंघन भएको छ । यस सम्झौतामा आतंककारी समूह इस्लामिक स्टेटको भने सहभागिता नरहेको र युद्धविराम सम्झौता सिरियाली सरकार र विद्रोहीबीच भएको रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताए । तर सोही समयमा पनि सिरियाली मध्य प्रान्त हामाको क्रिस्चिन सहरनजिकै झडप भइरहेको थियो ।

Page 15
देश

राजधानी छाड्दैनन् पदाधिकारी

लुम्बिनी विकास कोष
- माधव ढुंगाना

भैरहवा– लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीले पुस पहिलो साता विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे । कामकाज ठप्प बनाए । तर, जम्मा एक दिन वार्ताका लागि उपस्थित हुनेबाहेक कोषका पदाधिकारी बाँकी अवधि लुम्बिनीमै बसेनन् । कर्मचारीको आन्दोलन टुंगिएकै साता बिते पनि पदाधिकारी अझै देखापरेका छैनन् । कर्मचारी आफूखुसी काम गरिरहेका छन् । कोष पदाधिकारी राजधानी केन्द्रित भइदिँदा समस्या झन् बढिरहेको छ ।

लुम्बिनीको गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरूप काम सम्पन्न गर्न, थप योजना र विकास सञ्चालनको उद्देश्यले गठित संस्थामा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ । पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने तलब, भत्ता र अन्य सेवासुविधा खर्चिला छन् । यसरी सुविधा भोग गर्ने पदाधिकारी बुद्धजयन्ती र विशेष कार्यक्रमबाहेक अरू बेला लुम्बिनीमा देखिँदैनन् । ‘कोष पदाधिकारी यहीं नबस्दा लुम्बिनीको विकास अस्तव्यस्त छ,’ कर्मचारी नवराज अधिकारीले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने भएकाले भनेका बेला आवश्यक पदाधिकारी उपलब्ध नहुँदा एउटै कामलाई महिनौं बित्ने गरेको छ ।’ पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीले राखेका माग उचित सम्बोधन नभएकाले बर्सेनि आन्दोलित हुनुपरेको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार कोषमा ५२ वटा रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।यसअघि निर्मित र निर्माणाधीन केही विदेशी मन्दिरले कोषको मापदण्ड अपनाएका छैनन् । नियमविपरीतका कार्य हुँदा पदाधिकारीले रोक लगाउनुको सट्टा चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।

गुरुयोजना अधुरै
सन् १९७८ मा जापानका प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् स्व. केन्जो टाँगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजना २१ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । पदाधिकारी गुरुयोजना ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्छन् तर आधाभन्दा धेरै काम बाँकी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक सरकारले कोषको पदाधिकारीमा आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी थियो । राजनीतिक अस्थिरताको असर लुम्बिनीको विकास निर्माणमा सीधै परेको छ । अधिकांश पदाधिकारी लुम्बिनीप्रति भन्दा आफूलाई नियुक्त गर्ने नेताप्रति बफादार हुने गरेका, र आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न नाममा विदेश भ्रमणका साथै नियम मिचेर काम गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । ‘कोषका पदाधिकारीबीच तालमेल अभाव र बेथितिले गर्दा मुलुककै पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लागेको छ,’ कोषका पूर्वकर्मचारी तथा वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिँडारीले भने, ‘पदाधिकारी अधिकांश लुम्बिनी नबस्ने र आफूअनुकूलका काम गर्नाले गुरुयोजनाको पूर्वाधार नै तयार हुन सकेको छैन ।’

उपल्लो सुविधा
राजनीतिक नियुक्ति हुने कोषमा उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह, कोषाध्यक्षले सहायक मन्त्री, सदस्य सचिवले मुख्य सचिव र योजना प्रमुखले विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवासुविधा पाउने गर्छन् । सबै पदाधिकारीका आआफ्नै गाडी र चालक उपलब्ध छन् । लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेट अभाव देखाउँदै आएको कोषले यसपटक उपलब्ध बजेटमध्ये आधा पनि खर्च गर्न सकेन । तलब, भत्ता, प्रशासनिक कार्यका लागि आव ०७२/०७३ मा उपलब्ध चालु बजेटको लगभग शतप्रतिशत नै सकेको छ ।

विकास निर्माणका लागि उपलब्ध बजेट भने ३० करोडभन्दा धेरै काम गर्न नसकेको हो । काठमाडौं पुगेका कोष उपाध्यक्ष भिक्षु सिद्धार्थ महर्जन (निग्रोध) ले कर्मचारी आन्दोलन हुँदा आफू लुम्बिनीमै रहेको दाबी गरे । बजेट फ्रिज हुनुमा ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई कारण देखाए उनले ।  ‘लुम्बिनीको समग्र विकासतर्फ सोच्नभन्दा आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनमै समय व्यतीत हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्मचारी आन्दोलनको समस्या बल्झिरहेको हो ।’

कोषको प्रशासनिक भवन निर्माण, गुरुयोजना क्षेत्रभित्र ८० प्रतिशत कालोपत्रे सडक निर्माण, ६ वटा सिम्बोलिक पिभिलियन भवन निर्माण, पूर्वी र पश्चिमी पोखरी निर्माण, गुरुयोजनाभित्र पानी ट्यांकी निर्माण, पुरातात्त्विक उत्खनन तथा संरक्षणका काम हुन नसकेकाले म्याद थपेर असोजसम्म पुर्‍याइएको छ ।


कपिलवस्तुको पुरातात्त्विक क्षेत्र, देवदह र रामग्राममा जमिन खरिद गर्न कोषले विगत ५ वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आए पनि चार वर्षअघि रामग्राममा १ कट्ठाबाहेक खरिद गर्न सकेको छैन । यसपटक जमिन खरिद गर्न ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । ‘भौतिक निर्माणका कार्य गर्न कोषमा जिम्मेवार तथा सम्बन्धित फाँट छुट्याइएका छन् तर जग्गा खरिद गर्नेबारे नछुट्याइनुले अन्योल छ,’ कोषका प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले भने ।

देश

‘संसद् खोल्नै पर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि एमालेलाई संसद् खोल्न अनुरोध गरेका छन् ।
संसदीय परम्पराको सकारात्मक सन्देश दिन संसद् खोल्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘संसदीय व्यवस्था नै खराब छ भन्ने गलत सन्देश जाने काम एमालेले गर्दैन,’ छैटौं तनहुँ महोत्सवको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘निरन्तर छलफल र वार्तामा बसेर देशलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउन
पहल गर्नुपर्छ ।’

संसद् निर्बाध ढंगले चल्न दिएर संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि देशले गति लिने उनले औंल्याए । मधेसी मोर्चाले समेत सकारात्मक संकेत दिएको अवस्थामा एमालेले अवरोध गर्नु देशलाई नै हानि हुने उनको टिप्पणी थियो ।  

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सफलताका लागि संसदीय व्यवस्थालाई सफल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर निर्वाचन नगरे नेपालीको रगत र पसिनाले बनेको संविधान असफल हुन्छ,’ सभापति देउवाले भने, ‘निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन गरी सबै मिलेर नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ ।’

देश

विस्तारित सेवाबारे बिरामी अनभिज्ञ

- कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत– मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालले अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन गरेको बहिरंग (ओपीडी) सेवा प्रभावहीन भएको छ । सरकारले दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन हुने ओपीडी सेवाको समय बढाएर ५ बजेसम्म पुर्‍याएको हो ।
चिसो मौसममा ४ बजेसम्म ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँका मेडिकल रेकर्डर अफिसर विनोद बस्नेतले बहिरंग सेवाको समय बढाएर मात्र जनताले लाभ पाउन नसक्ने बताए । ‘कार्यक्रम राम्रो भए पनि जनता यसबारे सुसूचित हुन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘धेरैलाई अस्पताल भनेपछि १२ बजेसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने चेतना छ । समय घर्कन थाल्यो भने अस्पताल भर्ना हुनै मान्दैनन् ।’ क्षेत्रीय अस्पतालले मन्त्रालयका निर्देशनलगत्तै बहिरंग सेवा विस्तार गरेको जनाएको छ ।

देश

बालकको मृत्युपछि तनाव

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज– पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको खोजपुरस्थित खरचुहियामा ट्रकको ठक्करले बिहीबार एक बालकको मृत्यपछि तनाब भएको छ । ४ प्रहरीसहित १६ जना घाइते छन् ।

ट्रक नियन्त्रणमा लिई राजमार्ग अवरुद्ध गराउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको हो । ना२ख ६१८० नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा पन्सेरा ९ का ११ वर्षीय अर्जुन रामको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिवेश लोहनीले बताए । स्थानीयले ट्रक नियन्त्रणमा लिई तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । राजमार्ग अवरुद्ध गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यस क्रममा झडप हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय कडोरबनाका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद यादवसहित चार प्रहरी घाइते भएको लोहनीले जनाए ।

देश

‘सत्ताका लागि झगडा’

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

तनहुँ– नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले अहिले भइरहेको दलको झगडा सत्ताको हानथाप मात्र भएको बताएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ बाट सुरु गरेको ‘घरघरमा नयाँ शक्ति’ अभियानको उद्घाटन गर्दै उनले स्थानीय निर्वाचनमा को जाने भन्ने हानथापले झगडा भइरहेको टिप्पणी गरे । भ्रष्टाचारको राजनीति छाडेर विकासको राजनीतिमा आउन उनले आग्रह गरे । ‘स्थानीय निर्वाचन गर्न को कुर्सीमा बस्ने भन्ने खेलले देशको संसद्समेत अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कार्यक्रम ल्याएर काम गर्न सबै दल एकजुट हुनुपर्नेछ ।’

देश

छोरासहित आमा बेपत्ता

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी– शंकरपुर ५ की एक महिला ४ वर्षीय छोरा सहित बेपत्ता भएकी छन् । पुस १५ गते छोरालाई गाउँकै विद्यालय पुर्‍याउन गएकी २६ वर्षीय गौरी खत्री छोरा शुभम सहित बेपत्ता भएकी हुन् । खोजीका लागि आफन्तले प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् ।

गौरीका श्रीमान् डम्बरसिंह खत्री घर निर्माणको सिलसिलामा कञ्चनपुरमा छन् । बेपत्ता खत्रीको माइतीघर कञ्चनपुरको झलारी हो । माइतीमा समेत सम्पर्क गर्दा फेला नपरेपछि मंगलबार स्थानीय शंकरपुर प्रहरी चौकीमा निवेदन दिए पनि अझैसम्म कुनै जानकारी आउन नसकेको बेपत्ता खत्रीका जेठाजु शंकरले बताए । बेपत्ता आमा–छोराको खोजी भइरहेको डीएसपी हेरम्ब शर्माले बताए ।

Page 16
देश

जैविक मार्ग संरक्षण पहल

- कान्तिपुर संवाददाता

बाँके– अतिक्रमणका कारण संकटमा परेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतीय सीमावर्ती सुहेलवा निकुञ्ज जोड्ने कम्दी जैविक मार्गको संरक्षण थालिएको छ । अतिक्रमण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दामा जनचेतना तथा टुक्रिएका वनलाई जोड्न वृक्षरोपण अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 उक्त जैविक मार्ग बाघ, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुहरू ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख नाका हो । नेपाल–भारतका निकुञ्जका वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने उक्त जैविक मार्ग मुलुकको प्रमुख सातमध्ये पर्छ ।

‘पँडानी भएका स्थानमा वृक्षरोपण गरी वन जोगाउने काम भइरहेको छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली गिरीले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा संरक्षणका लागि सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउने हो । वन अतिक्रमण हुन नदिन आयआर्जनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।’ कम्दी जैविक मार्ग जोगाउनका लागि हरियो वन कार्यक्रमले आर्थिक सहयोग गरेको छ । मानवीय बस्ती र बन पँmडानीका कारण उक्त महत्त्वपूर्ण मार्ग संकटमा परेको छ । बस्ती विस्तार हुँदै गएकाले वन्यजन्तुहरूलाई सीमा वारिपारिका निकुञ्जमा आउजाउ गर्न समस्या हुँदै आएको छ । अतिक्रमणका कारण जोडिएका सामुदायिक तथा सरकारी वनहरू टुक्रिएपछि वन्यजन्तु आउजाउमा समस्या परेको जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेका सहायक वन अधिकृत गणेशबहादुर खड्काले बताए ।

देश

शुक्लाफाँटामा चितवनका गैंडा

- कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शुक्लाफाँटामा गैंडा ल्याउन तयारी थालिएको छ । बासस्थान विस्तारकोसम्भावना भए पनि संख्या न्यून भएकाले ल्याउन थालिएको हो ।

अबको एक महिनाभित्रै ५ वटा गंैडा स्थानान्तरण गरिसक्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले बताए । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको २०७१ कात्तिकको निर्णयअनुसार ३ पोथी र २ भाले ल्याइने भएको छ । गत जेठमा चितवनबाटै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि ५ वटा गैंडा ल्याइएका थिए । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसकेको छ । शुक्लामा पछिल्लो गणनाअनुसार १० गैंडा छन् । चितवनबाटै ल्याएका वृद्धि भएर १० वटा पुगेका हुन् ।

१६ वर्षअघि त्यहाँबाट १ भाले र ३ पोथीसहित ४ वटा गैंडा यहाँ ल्याइएका थिए । ‘१९९५ मा भारतबाट आएको गैंडा शुक्लामा बस्न थालेपछि यो पनि उपयुक्त बासस्थान प्रमाणित भयो । त्यसपछि चितवनबाट स्थानान्तरण प्रक्रिया थाल्यौं,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले भने, ‘त्यही क्रममा यस वर्ष थप ५ गंैडा ल्याउन थालेका हौं ।’ उनका अनुसार शुक्लामा विगतकै अध्ययनका आधारमा पछिल्लोपटक सामान्य रेखदेखपछि गैंडा स्थानान्तरण हुन लागेको हो । यति बेला चितवनमा समेत स्थानान्तरणकै तयारी भइरहेको उनले बताए ।

गैंडापछि बाह्रसिंगा
गंैडालगत्तै शुक्लाफाँटामा ठूलो झुन्डमा पाइने बाह्रसिंगा स्थानान्तरणको काम पनि सुरु हुनेछ । शुक्लाबाट ५ भाले र ५ पोथी बर्दिया र २५ वटा चितवनमा सार्ने निर्णय भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले बताए । पहिलो चरणमा गत जेठमा शुक्लाबाट ३ पोथी र २ भाले बर्दिया लगिएको छ । रेडियोकलर लगाएर छाडिएका बाह्रसिंगाको निकुञ्ज कार्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट नियमित अनुगमनसमेत भइरहेको छ ।
‘गैंडाको सकिएपछि बाह्रसिंगा स्थानान्तरण सुरु हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘बर्दिया र चितवनमा सँगसँगै स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा स्थानान्तरणका बेला थोरै मात्र बाह्रसिंगा भेटिएकाले ढिला भएको हो । सुरुका २ दिनसम्म त प्राविधिकले बाह्रसिंगा छोप्नै नसक्दा समस्या भएको थियो । ६ वटा हात्तीसँगै खटिएका ४० प्राविधिकले एक सातामा ५ वटा बाह्रसिंगा मात्रै छोप्न सकेका थिए ।

देश

विपन्न बालबालिका जोखिममा

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज– घसयारन टोलका अधिकांश बालबालिका इँटाभट्टामा काम गर्न बाध्य छन् । माटोको भाँडा बनाउँदै आएका अभिभावकको पेसा संकटमा परेकाले उनीहरूले बाध्य भएर विद्यालय छोड्नुपरेको हो । त्यस्तै नेपालगन्जको बेलासपुरमा चिडिमार समुदायका ९६ घरधुरी बसोबास गर्छन् । उनीहरूको पेसा चराको सिकार गर्नु हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले यो समुदायका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् ।

यहाँका लोपोन्मुख जाति तथा विपन्न समुदायका बालबालिका जोखिममा रहेको पाइएको छ । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले बालबालिकामा कक्षा छोड्ने दर बढ्नु र विद्यार्थी नियमित कक्षामा नआउनु नै सामुदायिक विद्यालयको समस्या भएको बताए ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एकीकृत (सहयात्रा) परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक आशिष बर्माले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई मुक्त गराउन आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक भएको बताए । उनले शैक्षिक सामग्री सहयोग, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान, स्वास्थ्य शिविर, बालमैत्री संरचना निर्माण तथा बालश्रम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।

बालबालिकालाई सहयोग
दाङ– तुलसीपुर ६ की बालअधिकारकर्मी तथा पत्रकार निरला अर्याल गैरेले दुई असहाय बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, कपडा र नगद सहयोग गरेकी छन् । सल्यान घर भई तुलसीपुरमा बस्दै आएका निरज विष्ट र निरुता विष्टलाई पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको गैरेले बताइन् ।
बालबालिकाहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र उनीहरूले आमासँगै ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाले पढाइमा सहयोग पुगोस् भनेर सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

देश

ठक्करले २ को मृत्यु

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा– पिकअप भ्यानको ठक्करबाट बिहीबार झापामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकल चालक महाभारा ७ का २५ वर्षीय अरुण राजवंशी र पछाडि बसेका २९ वर्षीय लोखचन राजवंशीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड २ घाग्रापुलनजिकै पिकअपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

देश

किसान मर्कामा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम– जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहँुदा कृषक मर्कामा परेका छन् । ४४ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि २० जना मात्र कार्यरत छन् । ४ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । यस्तै प्राविधिक सहायक ९, नायव प्राविधिक सहायक १ र कार्यालय सहयोगी ६ जना गरी २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताए । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहँुदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको कार्यालय जनायो ।

देश

विकास परियोजना सुरु

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा– पोखरा उपत्यकाका नौवटा तालमध्ये प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको रूपातालको संरक्षण सुरु भएको छ । सरकारले लागू गरेको एकीकृत रूपाताल संरक्षण विकास परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरी कार्यक्रम थालिएको हो । काम सुरु गर्न कार्यालय स्थापना गरिएको परियोजना प्रमुख श्रीराम जोशीले बताए । छिट्टै परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर सिँचाइ विभागमा पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।

देश

बालबालिकालाई सहयोग

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

दाङ– तुलसीपुर ६ की बालअधिकारकर्मी तथा पत्रकार निरला अर्याल गैरेले दुई असहाय बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, कपडा र नगद सहयोग गरेकी छन् । सल्यान घर भई तुलसीपुरमा बस्दै आएका निरज विष्ट र निरुता विष्टलाई पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको गैरेले बताइन् । बालबालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र उनीहरूले आमासँगै ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाले पढाइमा सहयोग पुगोस् भनेर सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।

देश

आरक्षमा बाघ गणना

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा– पर्सा वन्यजन्तु आरक्षमा बाघ गणना भइरहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत आरक्षको पूर्वीमा गणना जारी रहेको आरक्षका सहायक संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । उनका अनुसार पश्चिमी भेगलाई पहिलो ब्लक मानेर गरिएको गणना कार्य सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणमा भाठादेखि गत वर्ष विस्तारित आरक्षको नयाँ क्षेत्रमा थालिएको हो । ‘दोस्रो चरणमा बाघ गणनाका लागि ७५ क्यामेरा जडान गरेका छौं,’ उनले भने । पुस मसान्तभित्र गणना सक्ने लक्ष्य छ ।

Page 17
समाचार

संसद् भवन निर्माण योजना अलपत्र

सेनाले जग्गा खाली गर्न मानेन
- राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं– राज्यका निकायबीच अत्यावश्यक समन्वयको अभावमा संसद् भवन निर्माणको योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले संसद् भवन निर्माणका लागि छुट्याएको सिंहदबारस्थित पुतली बगैंचा खाली गर्न सेनाले अप्ठ्यारो मानेपछि भवन निर्माणको काम थाल्ने पछिल्लो प्रयास अलपत्र परेको हो ।

संसद्को भवन निर्माणसहितको सिंहदरबार पुनर्निर्माण गुरुयोजनाप्रति असहमति जनाउँदै नेपाली सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन हुने गरी गुरुयोजना परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाली सेनाको श्रीजंग गण र ब्यान्ड गुल्मले प्रयोग गरिरहेको संसदको जग्गा खाली गराउन संसद् सचिवालयले गरेको आग्रहको जवाफमा रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा नेपाली सेनाको त्यस्तो सुझाव उल्लेख छ ।
संघीय संसद्का लागि भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुरूप पुतली बगैंचा खाली गराउन संसद् सचिवालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई करिब चार महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा संसद् सचिवालयलाई समेत बोधार्थ हुने गरी रक्षा मन्त्रालयले केही साताअघि कानुन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा नेपाली सेनाका लागि सिंहदरबारभित्र २ सय ५८ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने जनाएको हो । सिंहदरबारको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन समेतका लागि सिंहदरबारभित्रै सेनाको गण रहनुपर्ने नेपाली सेनाको सुझाव उल्लेख गर्दै रक्षाले पुतली बगैंचा संसद्लाई छोडदा गृह मन्त्रालय पश्चिमतर्फको खाली जग्गा सेनालाई उपलब्ध गराउने विकल्प अघि सारेको हो ।

‘त्यहाँबाट सहमति माग भएको जग्गामा ऐतिहासिक पुतली बगैंचा, राष्ट्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र नेपाली सेनाका निकायहरू रहेकाले सोको उपयुक्त व्यवस्थापन हुने गरी सिंहदरबार गुरुयोजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेतर्फ पहल हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत सम्बोधन हुने व्यहोरा अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माण गुरुयोजनामा सिंहदरबारभित्र सेनाका लागि २५ रोपनी जग्गा मात्रै छुट्याइएको छ । सरकारले २०५५ असार ७ मा सिंहदरबार परिसरभित्र ऐतिहासिक पुतली बगैंचाले चर्चेको १५१ रोपनी जग्गा संसद् भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि सरकारका विभिन्न निकायबीच संसद् भवन सिंहदरबारभित्रै निर्माण गर्ने कि बाहिर कुनै फराकिलो स्थान खोज्ने विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल भएका थिए । पछिल्लोपटक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अग्रसरतामा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त ठहर्‍याएपछि संसद् सचिवालयले नेपाली सेनाबाट जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

संसदको संख्याअनुरूपको भवन नहुँदा २०६५ जेठदेखि तत्कालीन संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ । संसद् बैठक कक्षको भाडाका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक ९ करोड ६१ लाख खर्च गरिरहेको छ । चिनियाँ सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिदिएको देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसद्ले प्रयोग गरेका कारण गत वर्षको सार्क सम्मेलन गर्नसमेत अप्ठ्यारो परेको थियो । सिंहदरबारस्थित पुरानो प्रतिनिधिसभा भवन गत वर्षको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएकाले संघीय संसदका दुवै सदन (२६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा) का लागि बैठक कक्ष छैनन् ।

समाचार

चुरेको पहिरो अध्ययन सुरु

- डीआर पन्त,अब्दुल्लाह मियाँ

धनगढी– राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा पहिरोको विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन सुरु गरेको छ ।

वन क्षेत्रका सरोकारवाला निकायलाई बुधबार धनगढीमा जानकारी दिँदै अध्ययन परियोजनाका संयोजक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालले चुरेको मुख्य समस्या पहिरो र भूक्षय भएकाले सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि अध्ययन गर्न लागिएको बताए । ‘चुरेको पहिरो रोक्न सके वन पनि जोगिन्छ,’ उनले भने ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागमार्फत डडेलधुरा, कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, बर्दिया, बाँके, दाङ, सुर्खेत, सल्यान, प्यूठान, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा चुरेको पहिरो, संख्या, किसिम, जोखिम, पहिरोका विशेषता, न्यूनीकरणका उपाय र त्यसका लागि आवश्यक बजेटबारे अध्ययन थालेको हो ।

त्रिवि वातावरण केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. केदार रिजालले ती जिल्लालाई तीनवटा क्लस्टर बनाएर अध्ययन सुरु गरिएको बताए । पहिलो क्लस्टरमा कञ्चनपुर, डडेलधुरा, कैलाली र डोटी, दोस्रोमा बाँके, बर्दिया र सुर्खेत, तेस्रोमा दाङ, सल्यान, प्यूठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु छन् ।
क्लस्टरमा काम सुरु गर्नुअघि ती जिल्लामा के–कति र कहाँ पहिरो छन् भनेर विशेषज्ञहरूले भूउपग्रहको सहायताबाट सम्भावित पहिरोको नक्सा बनाएका थिए । त्यस क्रममा पहिलो क्लस्टरका ४ जिल्लामा करिब ३५ सय पहिरो देखिएका छन् । अब विशेषज्ञहरूको टोलीले फिल्डमा भू–उपग्रहबाट निकालिएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण गर्नेछन् । आगामी कात्तिकसम्म १२ वटै जिल्लाका चुरेमा भएका पहिरोको संख्या, तिनको अवस्था, लम्बाइ, चौडाइ, पहिरोको किसिम, न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटलगायत सबै अध्ययन सकिनेछ ।सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीरकुमार कोइरालाले चुरेका पहिराले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि तिनको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

Page 18
देश

पुल निर्माण अधुरै

- विप्लव भट्टराई
  • पाँच वर्षअघि थालिएका योजना अलपत्र
  • ठेकेदारलाई ताकेता गरेको गर्‍यै

इलाम– ५ वर्षअघि निर्माण थालिएका ३ पक्की पुल अलपत्र परेका छन् । सरोकारवाला निकायको लापरबाहीले निर्माण अधुरै छ । स्थानीय सास्ती खेप्न बाध्य छन् । इरौंटार र झापाको बाहुनडाँगी जोड्ने सुकेनिन्दा खोलाको पुल, गरुवा पुल तथा सुखानी पुल समयमै पूरा नभएको हो ।

सुकेनिन्दा खोलामा पिल्लर गाडेर स्ल्याब हालिएको छ । दुईतर्फी एप्रोच रोड र तटबन्ध निर्माणको काम बाँकी नै छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा पुल निर्माण सुरु भएको थियो । पुल बनाउने ठेक्का पाएको सुरुचु थोदुङ जेभीले समयमै काम नगरेको स्थानीयले बताए । दुई वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य थियो । ‘पुलको गुणस्तरमा ध्यान दिँदै समयमै निर्माण सक्न निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं,’ स्थानीय वृहस्पति खतिवडाले भने, ‘तर डेढ वर्षयता कुनै काम भएको छैन ।’ पुलमुनि खोलातर्फ लगाएको पर्खाल पनि मजबुत नबनाएकाले बर्खाको भेलले क्षति पुर्‍याएको उनले बताए । आउजाउमा त समस्या छ नै । फलफूल र नगदेबाली बिक्री तथा उपभोग्य सामग्री ल्याउन–लैजान पनि उस्तै सास्ती छ । ठकेदार कम्पनीसँग मिलेर सडककै कर्मचारीले गुणस्तर कायममा ध्यान नदिएको आरोप स्थानीयले लगाए । सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख र ठेकेदार प्रतिनिधि निर्माणस्थलमा पुगेर काम थाल्ने जनाएका थिए । तर, तोकिएको समयमा पनि काम नहुँदा अन्योल भएको अर्का स्थानीय धनबहादुर थापाले बताए ।

सडक डिभिजन कार्यालयले निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थपेको थियो । थपिएको म्याद सकिएको पनि डेढ वर्ष बितेको कार्यालय प्रमुख शिवलाल दाहालले बताए । ‘काम ढिलो गरेकाले पटकपटक ताकेता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले तत्काल काम नथाले कारबाही हुन्छ ।’ २ करोड ६ लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत नै निर्माण थालिएका गरुवा र सुखानी पुलको पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन । कार्यालयका अनुसार ती दुई पुलमा पनि थपेको म्यादमा काम नभएको हो । तीनवटै पुलको निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्ने, पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेसम्मका काम भएका छन् । अझै अटेर गरेमा थप कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प नभएको दाहालले बताए ।

दानाबारी र चिसापानी सडक खण्डमा पर्ने गरुवा पुल डेढ वर्षमा सक्ने गरी ०६७/६८ मा नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५० मिटर लामो पक्की पुलको निर्माण जिम्मा वाईपी देव एन्ड सायर कम्पनीले पाएको हो । अब पुल निर्माणको थारै काम मात्र बाँकी रहेकाले चाँडै सकिने सडक डिभिजनले जनाएको छ । सोही समयमा ठेक्का सम्झौता भएको २५ मिटर लामो सुखानी पुलको गति पनि उस्तै छ । एक करोड ४३ लाख लागतमा पुल निर्माण जिम्मा लिएको स्काई अजम्बर शिवराम कम्पनीले अझै काम सकेको छैन् ।

देश

बालविवाहले पार्‍यो बिचल्ली

- वसन्तप्रताप सिंह
बाहुलीगाड खोलाको किनारमा गिटी कुट्दै दौलीचौरकी राजुला बोहरा । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

बझाङ– १३ वर्षको उमेरमा तामझामका साथ विवाह हँुदा दौलीचौर गाविसकी राजुला बोहराले केही वर्षमै बेवारिसे हुनुपर्ला भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् । पतिको निरन्तर कुटाइले २८ वर्षको उमेरमै उनको जिउ कटकटी दुख्छ । ८ वर्ष अवधिमै ३ सन्तान जन्माएकी उनको तल्लो पेट पनि दुखिरहन्छ । चिकित्सकले पाठेघरमा घाउ भएको बताए पनि उनीसँग उपचार गर्ने रकम छैन ।

पतिले अर्काे विवाह गरेपछि घरबाट निकालिइन् । अहिले सकिनसकी बाहुलीखोलाको किनारमा गिटी फुटाउँछिन् । त्यसले ६ वर्षे छोराको पढाइ खर्च, खाना र कोठाको जोहो गरेकी छन् । ‘छोराको माया लाग्छ र बाँचेकी छु,’ उनले विरह पोखिन्, ‘यो नभएको भए सेतीमा हामफालेर मरिसक्ने थिएँ ।’
सुरुमा पतिले असाध्यै माया गर्थे उनलाई । १० कक्षा उत्तीर्ण भएपछि पति थप अध्ययनका लागि धनगढी गए । उतैबाट कान्छी ल्याएपछि राजुलाका दुर्दिन सुरु भए । दिनदिनैको कुटपिटले उनी थला परिन् । ‘कति दिन त मरिहोली भनेर छाडेर हिँडे । हातखुट्टाले घिस्रेर स्वास्थ्य चौकी पुगें । घरका कसैले पनि सहयोग गरेनन्,’ उनी विगतमा फर्किन् ।

भातेखोलाकी लक्ष्मी धामीको कथा पनि मिल्दोजुल्दो छ । उनको १४ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । त्यसको ४ वर्षपछि पतिले सौता हाले । त्यसपछि उनका दु:खका दिन सुरु भए । ५ वर्षकी छोरी साथमै छन् । लक्ष्मी सदरमुकाममा मजदुरी गरेर बाँचिरहेकी छन् । ‘सौता आएपछि सबै परिवार मिलेर कुट्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘कुन दिन मार्छन्जस्तो लागेर भागेर चैनपुर आएँ । मुद्दा हाल्छे भनेर ससुराले नागरिकतासमेत खोसिदिए ।’ अहिले पनि उनलाई निरन्तर धम्की आइरहन्छ । ‘मलाई घरमा पनि बस्न दिएनन् । घर छाडेर आउँदा पनि मार्ने धम्की दिन्छन् । गरिखानु न मरिजानु भएको छ,’ उनले आफ्ना पीडा सुनाइन् ।

जयपृथ्वी ५ की शान्ति जोशीका पति मदन ५ वर्षदेखि बेपत्ता छन् । १४ वर्षको उमेरमा दाजुको दबाबमा परेर विवाह गरेका उनले विवाह भएकै दिनदेखि शान्तिलाई घर छोड्न भन्दै कुट्न थालेका थिए । यो क्रम छोरी जन्मेपछि झन् बढ्यो । शल्यक्रियाबाट छोरी जन्माएकी उनलाई मदनले धनगढीको सेती अञ्चल अस्पतालमै छाडेर भागेका थिए । अस्पतालले पनि धेरै बस्न मिल्दैन भनेर निकालिदिएपछि उनी झन्डै एक महिना धनगढीमा बेवारिसे भएर बाँचिन् । ‘पुस महिनाको चिसो थियो, त्यसैमा काटेको घाउ दुख्थ्यो । धेरै दिन सडकमै बस्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘कहिले मागेर खाएँ । कहिले अरूको बारीमा लगाएको काउली र रायोको साग चोरेर खाएँ । जसरी भए पनि छोरीलाई बचाएँ ।’ एक महिनापछि आफन्तको सम्पर्कमा पुगेर घर आएकी उनले कति कुटाइ खानुपर्‍यो हिसाब नै छैन । ‘म माइतीमा पनि टुहुरी हुँ । मेरो जाने ठाउँ कतै थिएन । मारे पनि तेरै पाले पनि तेरै भनेर बसें । छोरीलाई पनि मारिदिन्छु भन्थ्यो । खान लागेको खाना पनि फालिदिन्थो,’ उनले भनिन् । आफूले केही गरे पनि घर छोड्न नमानेपछि घरमा भएको सम्पत्ति र जग्गा बेचेर पति बेपत्ता भएका हुन् । अहिले अर्को विवाह गरेर भारततिर बसिरहेको सुनेको बताइन् ।
कलिलो उमेरमै विवाह गरेका कारण अलपत्र परेका यी तीन प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा मात्र यस्ता महिला ४०/५० जना छन् । जिल्लाभर १ हजारभन्दा बढी रहेको हुन सक्ने महिला अधिकार मञ्चले सञ्चालन गरेको महिला सुरक्षा गृहकी प्रमुख सीता सिंहले बताइन् । ‘बिहे गरिसकेपछि महिलाले पढ्न पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पुरुष सहरतिर पढ्न जान्छन् । उतैतिरबाट पढेलेखेकी केटी बिहे गरेर ल्याउँछन् ।’ बहुविवाह बढ्नुको पछाडि बालविवाह मुख्य कारण हुने उनले बताइन् ।


महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लिला घले पनि बालविवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसाले विकराल रूप लिन थालेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘बहुविवाह मात्र होइन । महिलामाथि हुने हरेक खालका हिंसाको पछाडि बालविवाह जोडिएको हुन्छ । उमेर पुगेर र मन मिलेर विवाह गरेका महिला हिंसामा परेका घटना कमै छन् ।’

न्याय खोज्दा अलपत्र
१३ वर्षको उमेरमा विवाह भएकी लेकगाउँ गाविसकी गौंथली धामीलाई पति र सासू–ससुराले गरिबकी छोरी भनेर दिनदिनै कुट्न थाले । गत वर्ष यार्चा टिप्न लेक गएका बेला पतिले फेरि मरणासन्न हुने गरी कुटे । ‘मरिसकी भनेर छाडेको रहेछ । पछि अरू यार्चा टिप्ने मान्छेले बेहोस अवस्थामा भेटेपछि उपचार गरेर बचाए,’ उनले भनिन् । उनी ९ महिनादेखि सदरमुकाममा छिन् । २ वर्षकी छोरी ल्याएर त आइन् । तर, उनको परिवार झन् आक्रोशित भयो । बजार बसेर इज्जत फालेको भन्दै घर आए मारिदिने धम्की दिन थाले । उनी घर फर्किन सकिनन् । बरु पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँm भनेर निवेदन हालिन् । उनको मुद्दा विचाराधीन छ । उनी एक जना आफन्तको होटलमा भाँडा माझेर गुजारा गरिरहेकी छन् ।
सुवेडाकी गुनी विकको पनि १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । अरूको जस्तै घटना क्रम दोहोरियो । पतिले विभिन्न बहानामा पिट्न थाले । सहन नसकी जिल्ला प्रहरीमा निवेदन दिइन् । श्रीमान्, प्रहरी र महिला अधिकारकर्मी बसेर कुटपिट नगर्ने शर्तमा मिलापत्र गरेर घर पठाए । घर गएकै दिन मलाई प्रहरीमा पुर्‍याइस् भनेर श्रीमानले अचाक्ली पिटे । त्यसयता घर जान सकिरहेकी छैनन् । कहिले माइती र कहिले सदरमुकाममा अलपत्र जीवन बिताइरहेकी छन् ।

परिवार र समाजले समेत नराम्रो नजरले हेर्ने भएका कारण न्यायको खोजीमा आएका धेरै महिलाहरू अलपत्र पर्ने गरेको अधिकारकर्मी महिला बताउँछन् । ‘कानुनी उपचार पाइन्छ कि भनेर साहस गरेर सदरमुकाम आउनेहरू घर फर्किन सक्दैनन् । अदालतले न्याय दिएकाहरू पनि परिवारको डरले जान डराउँछन्,’ महिला सुरक्षा गृहकी प्रमुख सिंहले भनिन्, ‘कतिपयलाई त समाजले समेत घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’

तीन वर्षको अवधिमा महिला अधिकार मञ्चमा मात्र बहुविवाहका कारण हिंसामा परेको भन्दै ३० जनाले निवेदन दिएका छन् । हिंसा भएको भन्दै ५ जनाले निवेदन दिए । महिला विकास अधिकृत घले महिलाको नाममा अचल सम्पत्ति नभएका कारण हिंसामा पर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘नाममा सम्पत्ति केही हँुदैन । अधिकांशको नागरिकतासम्म छैन । विवाह दर्ता कुरै भएन । सबैले हेप्छन् । जति बेला चाह्यो घरबाट निकाल्न थाल्छन्,’ उनले भनिन् ।

देश

हावाबाट बिजुली माघमा

- विनोद त्रिपाठी

जोमसोममा ३ महिनाअघि हावाबाट बिजुली निकाल्न परीक्षण गरिएको पंखा ।  तस्बिर : बिनोद/कान्तिपुर

मुस्ताङ– स्पेनी लगानीकर्ताले जोमसोममा हावाबाट बिजुली निकाल्न प्रयास थालेसँगै कागबेनीमा पनि यस्तै योजना आउने भएको छ । एभरेस्ट बिन इनर्जी, दक्षिण अफ्रिकाको एभरेडी क्यास्ट्रोल र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको लगानीमा नयाँ योजना ल्याउन लागिएको हो । कागबेनीमा २०४१ सालमै सरकारले हावाबाट बिजुली निकालेर प्रयोग गरिसकेको छ ।
जोमसोमको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्पेनबाट अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर जडान भइरहेको छ । कागबेनीमा उत्पादन गरिने बिजुली पहिलो चरणमा एक मेगावाटको हुनेछ । यसमा मुख्य लगानी दक्षिण अफ्रिकाको एभरेडी क्यास्ट्रोलले गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

यता जोमसोममा सरकारसँगको समन्वयमा जेठदेखि बिजुली निकाल्न प्रयास थालिएको हो । असारमा परीक्षण उत्पादनका लागि जडान गरिएको पंखा र मेसिन उपयुक्त नदेखिएकाले अत्याधुनिक मेसिन झिकाउँदा उत्पादनमा ढिलाइ भएको लगानीकर्ताले बताए । नयाँ मेसिनको प्रयोग युरोपमा सफल भइसकेकाले यो प्रविधि दीर्घकालीन रूपमै हावाबाट बिजुली निकाल्न उपयोगी हुने स्पेनिस लगानीकर्ता राफेल भेनस पिचको दाबी छ । माघसम्ममा बिजुली निस्कने उनले बताए । ‘अहिले अत्यधिक चिसो र हिउँ परेकाले काम रोकिएको छ, तापक्रम बढ्नेबित्तिकै काम सकेर बिजुली बाल्नेछौं,’ पिचले भने ।

कागबेनी आयोजनामा दक्षिण अफ्रिकाभरि चल्तीमा ल्याइएका पंखाबाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । टोलीले अध्ययनपछि तत्काललाई एक मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाएको छ । यो प्रविधिअन्तर्गत प्रतिसेकेन्ड ७ दशमलव ५ मिटरभन्दा बढी बेगको हावाबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुने दाबी छ । यसअघि ठूलो बेगका कारण पंखा भाँच्चिएर बिजुली उत्पादन बन्द भएको थियो । केन्द्रको अध्ययनअनुसार मार्फा, कागबेनी, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङका सबै स्थानमा हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएको छ । राईले मौसमअनुकूल भएपछि फागुनबाट कागबेनीमा दक्षिण अफ्रिकाको प्रविधिअनुसार हावाबाट बिजुली निकाल्ने काम हुने स्थानीयसँगको भेटमा बताएका छन् ।


जोमसोममा निकाल्न थालिएको बिजुलीमा स्पेनमा बसोबास गर्दै आएका एनआरएनएका पूर्वसल्लाहकार पुष्पराज तिमिल्सेनाको लगानी छ । हावाबाट निस्कने बिजुलीबाट सञ्चालन गरिने अत्याधुनिक मौसम मापन यन्त्रलाई यो टोलीले जोमसोममै पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको छ । ‘अहिले हिउँ परेकाले सिमेन्टमा मेसिन जडानको काम हुन सकेन । चिसो कम हुनेबित्तिकै काम पुन: सुरु हुने तिमिल्सेनाले बताए । ‘अहिले जडान गर्न लागिएको मेसिन र पंखा निकै आधुनिक छ,’ उनले भने । जोमसोमको हावा जुनसुकै दिशाबाट पनि बहने भएकाले सोहीबमोजिम पंखा जडान गर्न लागिएको तिमिल्सेनाले बताए ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

कलको दर घटाउन राजदूतद्वारा ताकेता

- कान्तिपुर संवाददाता
  • पटक–पटक ताकेता गरिसकें, अझै घट्न सकेको छैन : राजदूत उपाध्याय
  • हामीले अध्ययन थालेका छौं : अध्यक्ष

काठमाडौं– भारतबाट नेपालमा हुने टेलिफोन कलको दर घटाउन नयाँदिल्लिस्थित नेपाली राजदूतावासले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाली कम्पनीका कारण महसुल नघटेको पाइएको छ ।
भारतका लागि राजदूत नियुक्त भए लगत्तै दीपकुमार उपाध्यायले नेपाली कम्पनीले लिने ‘टर्मिनेसन’ शुल्क घटाउन पहल थालेका थिए । उनले भारत जानुअघि प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झालाई भेटेरै नेपाली कम्पनीको ‘टर्मिनेसन’ शुल्क कम गराउन आग्रह गरेका थिए ।

घोषणाको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ‘टर्मिनेसन’ शुल्क नघटेको कान्तिपुरमा समाचार आएपछि बिहीबार फेरि उपाध्यायले झालाई फोन गरेर प्रगतिबारे जानकारी लिएका छन् । ‘उहाँले आज फोन गरेर टर्मिनेसन चार्ज घटाउनेबारे के भइरहेको छ ? भनेर जानकारी माग गर्नुभएको थियो,’ झाले भने, ‘मैले त्यसमा हामी एक कदम अघि बढेको जानकारी गराएँ ।’

नेपाली टेलिफोन कम्पनीले विदेशबाट हुने कलबापतको रकम नघटाउँदा घोषणाको करिब अढाई वर्ष सम्म पनि भारतबाट नेपालमा हुने टेलिफोन कलको दर घट्न सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका बखत २०७१ साउनमा नेपालमा हुने कलको दर घटाउन पहल गर्ने बताएका थिए । त्यसको ४ महिनापछि १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाल आएका बेला मोदीले भारतबाट हुने कलको दर ३५ प्रतिशत घटाउने घोषणा गरे । तर, नेपाली कम्पनीले विदेशी कलबापत लिने महसुल नघटाउँदा भारतबाट हुने कलको दर अझै सस्तिन सकेको छैन ।

‘मैले राजदूत भएर आएदेखि नै पटक–पटक यो दर घटाउन ताकेता गरिरहेको छु,’ उपाध्यायले टेलिफोनमा भने, ‘प्राधिकरणले यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन, अहिले काम थाल्यौं भन्नुभएको छ, अब घट्ला भन्ने आशा गरौं ।’ उनले नेपाली कम्पनीले ‘टर्मिनेसन’ शुल्क घटाए आफूहरू कल सस्तो बनाउन तयार रहेको भारतीय कम्पनीहरूले बताइरहेको जानकारी दिए । ‘यहाँ त कम्पनीले घटाउन मानेनन् भने पनि भारत सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गरेर घटाइहाल्छ नि,’ उनले भने, ‘समस्या हाम्रैमा छ, यता मात्र कुन आधारमा घटाउने कुरा गर्नु ?’

प्राधिकरण अध्यक्ष झाले भने नेपाली कम्पनीहरूले आम्दानी गुम्ने र त्यसबापत राजस्वसमेत घट्ने बताएकाले तत्कालै ‘टर्मिनेसन’ शुल्क घटाउने विषयमा प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘हामीले टेलिकम र एनसेललाई केही समय घटाउन लगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तीन महिनासम्म टर्मिनेसन शुल्क घट्दा पनि खासै कलहरू नबढेको एनसेलले रिपोर्ट दियो, त्यसले गर्दा हामीलाई निर्णय गर्न अफ्ठ्यारो भइरहेको छ ।’
भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरूले नेपाली कम्पनीको ‘कल टर्मिनेसन’ दर उच्च भएकाले भारतबाट हुने कलको दर घटाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपालमा हाल ‘कल टर्मिनेसन’ दर न्यूनतम ५ रुपैयाँ भारु (८ रुपैयाँ नेरु) रहेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले त्यसमा नाफा जोडेर हाल नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट करिब १२ रुपैयाँ भारु लिँदै आएका छन् । नेपाली कम्पनीहरूले ‘टर्मिनेसन’ दर घटाए मात्र नाफा कम गरेर कल सस्तो बनाउने भारतीय अडानपछि राजदूत उपाध्यायले नेपालमा ताकेता गरेका हुन् । उपाध्यायको ताकेता र भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यसमा चासो देखाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत तत्कालै कलको दर घटाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले भने नेपालबाट हुने कलमा लिने शुल्क कम गरेकाले नेपालबाट भारतमा कल गर्दा प्रतिमिनेट करिब ४ रुपैयाँ मात्र लाग्छ । ‘टर्मिनेसन’ बापत हुने आम्दानी नेपाली सेवा प्रदायकको आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले उनीहरूले यसलाई घटाउन तयार छैनन् । नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा करिब १ खर्ब आम्दानी गर्नेमा ३० देखि ४० प्रतिशत आय ‘टर्मिनेसन’ शुल्कबापत गर्ने गरेका छन् । झाले अध्ययनपश्चात भारतसहित अन्य मुलुकबाट हुने कलको ‘टर्मिनेसन’ शुल्कका विषयमा निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।

अर्थ वाणिज्य

प्राधिकरणका सीईओलाई स्पष्टीकरणको अर्को पत्र

- कृष्ण आचार्य
  • सोधियो: ‘जवाफ चित्तबुझ्दो भएन । तपाईलाई किन नहटाउने ?’
  • बर्खास्त गरिएको हैन : प्रधानमन्त्री कार्यालय

काठमाडौ– पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरणको अर्को पत्र पठाउने भएको छ । बुधबार पेस गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ‘तपाईंलाई किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्न गरी ज्ञवालीलाई अर्को पत्राचार गर्ने भएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीईओको स्पष्टीकरण र त्यसबारे निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरणको अर्को पत्र तयार भएको छ,’ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरणको अर्को पत्राचार गर्नु भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार साँझ स्पष्टीकरण पत्र तयार पारेको हो ।

पत्र ज्ञवालीले बुझिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिव, केही सचिव र सहसचिव पत्र तयार गर्न बिहीबार साँझ अबेरसम्म कार्यालयमै बसेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञवालीलाई बरखास्तको पत्र दिनेबारे छलफल भए पनि कानुनी अफ्ठयारो पर्न सक्ने भन्दै उनलाई दोस्रो पत्राचार गरिएको एक अधिकारीले बताए । ‘महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गर्दा अर्को पत्राचार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अर्का अधिकारीले भने, ‘उहाँको सुझावअनुसार नै स्पष्टीकरणको अर्को पत्र तयार भएको छ । शुक्रबार कार्यालय समय सुरु भएपछि उनलाई बोलाएर पत्र दिइनेछ ।’

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइबारे ५ वटा प्रश्न गर्दै ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले यथाशीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न नसकेको, प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको, निर्देशक समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई समयमा नै पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन र अनुदानबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तोकिएको समयको सातौं दिनमा ज्ञवालीले बुधबार स्पष्टीकरणको जवाफ सरकारलाई बुझाएका छन् । उनको स्पष्टीकरण बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो । ‘सीईओबारे निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिम्मेवादी दिइएको हो,’ बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कान्तिपुरसित भने ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायाधिवक्ता तथा सरकारका कानुनी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका हुन् । सीईओ ज्ञवालीले बुधबार बुझाएको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहयोगका कारण पुनर्निर्माण उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनेका छन् । ज्ञवालीले हालसम्मका तथ्यांकहरू पेस गरी उक्त प्रगतिलाई सन्तोषजनक रहेको जनाउँदै पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको जनाएका हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सम्पादन गरिएको भुमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुनै पनि आधार, कारण र अवस्था नरहेको उनले दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध नगराएको र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नीतिगत विषयमा ढिलाइ गरेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार सीईओलाई हटाउनुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ,’ ऐनको दफा ११ भनिएको छ, ‘तर, त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।’ उक्त दफा प्रयोग गरी सरकारले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । सीईओ ज्ञवालीले बिहीबार साँझ ५ बजेसम्म सरकारको पत्र नआएको जनाएका छन् । उनले सहयोगीमार्फत इमेल गरी भनेका छन्, ‘साँझा ५ बजेसम्म म कार्यालयको काममा सदा झैं व्यस्त भएँ । यो समयसम्म पत्र आएको जानकारी मलाई छैन ।’ ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूकम्प गएको झन्डै ९ महिनापछि सीईओमा नियुक्त गरेको हो । राजनीतिक किचलोका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन जारी हुन नै ९ महिना लाग्यो । ऐन जारी भएपछि ०७२ पुस १० गते उनलाई नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणमा आउनुपूर्व उनी नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक थिए । सीईओ ज्ञवालीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हल्ला चलेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले ज्ञवालीलाई हटाएर सरकारले ‘घटिया’ काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रेस चौतारीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएको आरोप लगाएका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

व्यवसायीले टुक्रा सुन किन्न पाउने

- कान्तिपुर संवाददाता
  • एक, दुई, पाँच सय र हजार ग्रामसम्म आयात गर्न स्वीकृति
  • आइतबार माइन्युट बनेपछि कार्यविधिमा राख्छौं, त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ : राष्ट्र बैंक
  • साना व्यवसायीलाई लाभदायी : गहना व्यवसायी

काठमाडौं– एक किलो मात्रै किन्नुपर्ने बाध्य गहना व्यवसायीले अब टुक्रा सुन पनि खरिद गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले बिहीबार वाणिज्य बैंकलाई टुक्रा सुन आयात गर्न स्वीकृति दिएपछि साना व्यवसायीलाई राहत मिल्ने भएको छ । राष्ट बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाका अनुसार बैठकले एक, दुई, पाँच सय र हजार ग्रामसम्मका सुन आयात गर्न वाणिज्य बैंकलाई स्वीकृति दिएको हो । ‘बैठकले टुक्रा सुनका लागि स्वीकृति गरे पनि माइन्युट आइपुगेको छैन । आइतबार बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यविधिमा उल्लेख हुन्छ अनि कार्यान्वयन हुन्छ (आयात गर्न सर्कुलर जारी हुन्छ) ।’

हाल वाणिज्य बैंकहरूले सुन किलोमा आयात गरी सोहीअनुसार बिक्री गर्छन् । तर, सबै गहना व्यवसायीले किलोमा किन्न सक्दैनन् । ठूलो परिमाणमा किन्न नसक्दा केही व्यवसायीहरू तस्करीको सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् । अवैध रूपमा भित्रिएको सुनले बैंकको सुन बिक्न छाडेपछि बिक्री वितरण सहज बनाउन सरोकारवाला निकायबीच बैंकले एक सय ग्रामको सुन ल्याउन पाउने सहमति गरेका थिए । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले आयात अनुमतिका लागि वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले भदौमा आयात सम्बन्धमा पत्रचार गरेपछि बिहीबार राष्ट्र बैंकले पूर्णता दिएको हो । टुक्रा सुन आयात हुँदा सबैंको पहुँचमा हुने व्यवसायी बताउँछन् । यसले तस्करी पनि निरुत्साहित हुने उनीहरू दाबी छ । ‘बैंकबाट किलोमै किन्नुपर्ने हुदा ५ जना व्यवसायी मिलेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सबैंको कागजात मिलाउनुपर्ने । पैसा नहुँदा व्यवसायीले समस्या झेल्दै आएका थिए । टुक्रा सुन कार्यान्वयन भए एक जना व्यवसायीले पनि खरिद गर्न सक्छन्,’ सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, ‘यसले बैंकमा सुन थन्किने समस्याको अन्त हुन्छ ।’

साना व्यवसायीले थोरै परिमाणमा पनि किन्न पाउने हुँदा समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ । खरिदका लागि कागजी प्रक्रियामा भने सरलीकरण हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले पनि टुक्रा सुनले व्यवसायीलाई लाभ हुने बताए । ‘व्यवसायीका अनुसार मुलुकभरि २२ हजार सुन पसल छन् । तर, पाँच सयसँग पनि बैंकमा गएर किलोमा सुन किन्न सक्ने क्षमता छैन । तर, एक/एक किलो उठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अब एक सय ग्रामको किन्न पाउनेछन् । यसले साना व्यवसायीलाई लाभ हुनेछ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार सानो परिमाणमा सुन आयात हुँदा केही महँगो पर्छ । सुन टुक्राउनुपर्ने, मसिनो बनाउनुपर्ने हुँदा मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

हाल दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, स्विटजरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट सुन आयात गर्दै आएका छन् । आयातित सुन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको सिफिरिसमा बैंकले गहना व्यवसायीलाई वितरण गर्दै आएका छन् । सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दिनको १५ किलो मात्रै किन्न पाउँछन् ।

चाडवाड र सिजनमा भने कोटा बढाएर २० पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यसपालि सिजन सुरु हुँदा पनि कोटा भने वृद्धि गरिएको छैन । विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख ढुंगानाले कोटा वृद्धिका लागि वाणिज्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको बताए । ‘कोटा वृद्धिका लागि वाणिज्यमा आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुमतिपश्चात सुनको कोटा बढाउँछौं ।’

अभाव भएपछि तोलामा थप दुई हजार लिएर बिक्रीसिजनमा सुन अभाव भएको दाबी गर्दै व्यवसायीले तोलामा थप २ हजार रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यका अनुसार सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । तर, हाल माग ३० किलो नाघेका छ । ‘माग हवातै बढेपछि केही व्यवसायीहरूले तोलामा थप २ हजार लिएर बिक्री गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अभावले कालोबजारी बढ्यो ।’ महासंघका अनुसार साउन १ देखि भन्सारले ५० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने नियममा बन्देज लगाएकाले थप असर परेको जनाएको छ ।

Page 20
अर्थ वाणिज्य

जुट सामग्री निकासीमा भारतको अवरोध

- विनोद भण्डारी

विराटनगर– नेपालमा उत्पादित जुट सामग्रीलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि तीन सातादेखि जोगबनी नाकाबाट निकासी ठप्प छ । भारतीय भन्सारका अधिकारीले एक वर्षअघिको सूचना देखाएर यहाँ उत्पादित जुटका सामानमा अन्त:शुल्क १२ प्रतिशत लगाउन खोजेका हुन् ।

निकासीमा भारतीय पक्षको अवरोध, कच्चापदार्थ र मजदुरको अभाव अनि सरकारी नीति र उदासीनताले नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । एक समय मुलुकमा एक दर्जन जुट उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले आधा बन्द भइसकेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादनलाई भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि तीन सातादेखि जोगबनी नाकाबाट निकासी भएको छैन । जोगबनी जुटका सामग्री निकासी गर्ने मुख्य नाका हो । भारतीय अधिकारीले नेपाली जुट सामग्रीमा एक वर्ष पहिलादेखि नै अन्त:शुल्क लागेको पत्र देखाउँदै १२ प्रतिशत शुल्क नतिरेसम्म निकासी हुन नपाउने भन्दै रोकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

मुलुकमा उद्योगको सुरुवात नै जुटबाट भएको इतिहास छ । सन् १९३६ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि मुलुकमा उद्योग स्थापनाको सुरुवात भएको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको मुलुकको पहिलो उक्त उद्योग ०६५ सालदेखि बन्द छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२ वटा जुट उद्योगमध्ये विराटनगर जुट मिल, सीएम जुट मिल, चन्द्रशिव जुट मिल, निक्की जुट मिल र पाथीभारा जुट मिल बन्द भइसकेका छन् । रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, अरिहन्त जुट फाइवर, गुह्येश्वरी जुट मिल, नेपाल जुट मिल र स्वस्तिक जुट मिल भने हाल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका जुट मिल पनि समस्याग्रस्त छन् । कच्चा पदार्थ र मजदुरको अभाव तथा सरकारी नीति र उदासीनताले जुट उद्योग एकपछि अर्को गर्दै थला परिरहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने सरकारले बेवास्ता गर्दा वातावरणमैत्री र रोजगारमूलक जुट उद्योग धराशायी भएका हुन् ।


अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रियामा
नेपाल र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिविपरीत जुटको तयारी वस्तु आयातमा भारतले लगाएको अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । जोगबनीस्थित भारतीय भन्सारका सिनियर सुपरिडेन्टेड एसबी सिन्हाले नेपालबाट निर्यात हुने जुटको तयारी वस्तुमा लगाइएको अन्त:शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । जोगबनी भन्सार कार्यालयका अनुसार जुटको तयारी वस्तु निर्यातमा सरकारले सबैतिर एकैखाले परिपत्र गरेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो तर निर्यात रोकेको चाहिँ होइन ।

भारतको वित्त मन्त्रालयले करसम्बन्धी कुरा भएकाले एकजनाले मात्रै निर्णय गरेर नहुने भन्दै खारेजीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको संघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए । सम्बद्ध जुट व्यवसायीहरूले अन्त:शुल्क खारेज गर्न भारतको वित्त मन्त्रालय र नेपालका प्रधानमन्त्रीसित भेटेरै माग गरेका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

मुक्तिनाथद्वारा रक्तदान

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पोखराको मुक्तिनाथ विकास बैंकले एघारौं वर्ष प्रवेश अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा आयोजित कार्यक्रममा ७० युनिट रगत संकलन गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्कीलाई हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कुमारीको २१ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– कुमारी बैंकले आव ०७२/७३ को मुनाफासमेतबाट चुक्ता पुँजीको २१ प्रतिशत बोनस सेयर र नगद लाभांश १.१० प्रतिशत दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने बैंकले जनाएको छ । बोनस सेयर वितरणपश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्व २७ करोड हुने बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैबीच हालको चुक्ता पुँजी (झन्डै २ अर्ब ७० करोड) को ५० प्रतिशतले हुने रकम करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन गरिसकेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सुबिसु १७ औं वर्षमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सुबिसु केबलनेट १७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले डिजिटल टीभी, इन्टरनेट टीभी–ओटीटी (अभर दि टप) र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा थप नवीनताका साथ ग्राहकलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले केबल तथा डिजिटल टीभी, कन्जुमर इन्टरनेट, इन्टरप्राइज इन्टरनेट, एमपीएलएस भीपीएनएस, व्यान एथर्नेट, होलसेल आईपी ट्रान्जिट, एमभीपी, डाटा सेन्टर सोलुसनलगायतका मनोरञ्जन सेवा तथा बिजनेस सोलुसन नेपालमा प्रदान गर्दै आएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

ड्रिम्याक्सको डिफर बजारमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– ड्रिम्याक्सले नेपालमा बेबी हाइजिङलाई लक्षित गर्दै ‘डिफर’ बजारमा ल्याएको छ । एन्टी–रस टेक्नोलजीबाट निर्मित यो उत्पादनमा सयदेखि दुई सय एमएल बढी तरल पदार्थ सोस्ने शक्ति रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विश्वका ३२ भन्दा बढी देशमा आफ्ना उत्पादनहरू औषधि, कन्जुमर आइटम, बेबी हाइजिङलगायतका उत्पादनहरू निर्यात गर्दै आएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सांग्रिलामा दुई बैंक गाभिने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सांग्रिला डेभलमेन्ट बैंकले बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक तथा गोरखामा प्रधान कार्यालय रहेको कसमस डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा दुई विकास बैंकसँग छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरी प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सहमतिपत्रमा सांग्रिलाका अध्यक्ष सुरेन्दबहादुर भारिजू, नेपाल कम्युनिटीका पशुपति घिमिरे तथा कसमसका टेकनाथ ढकालले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।


Page 21
अर्थ वाणिज्य

अहिलेसम्मकै बढी पर्यटक

चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग
- आश गुरुङ

लमजुङ– चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा घुम्न सन् २०१६ मा २२ हजार १ सय पर्यटक आएका छन् । तथ्यांक लिन थालिएको २० वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी पर्यटक यसै वर्ष भित्रिएका हुन् ।

अन्नपूर्ण पदमार्ग आउने पर्यटको अभिलेख अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले राख्ने गरेको छ । एक्यापका अनुसार २०१६ मा २२ हजार १ सय ८ विदेशी पर्यटक लमजुङको बाटो हुँदै मनाङतर्फ भित्रिएका हुन् । यो सन् २०१५ को तुलानामा ३८.४२ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत वर्ष २० हजार ६ सय ९४ पर्यटकको आगमन थियो ।

काठमाडौं, पोखरा र बेंसीसहरमा अनुमति लिएर गएका विदेशी पर्यटकले धारापानी चेकपोस्टमा विवरण बुझाउनुपर्छ । चेकपोस्टकी पर्यटक सहायक सोमी गुरुङका अनुसार यो वर्ष दैनिक २ सय ५२ सम्म पर्यटक आगमनको अभिलेख छ । ‘अफ सिजनमा पनि पर्यटक आउने क्रम रोकिएको छैन । पोहोर कहिलेकाहीँ शून्य भएको रेकर्ड पनि छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको अफसिजनमा पनि दैनिक १५ देखि ३० जनासम्म पर्यटक आइरहेका छन् ।’

पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङका अनुसार यसपटकको सिजनमा प्राय: होटलहरू भरिभराउ रहे । ‘केही वर्षअघि पर्यटकीय सिजनमा पनि कहिलेकाहीँ होटल नै खाली हुन्थे,’ उनले भने, ‘६/७ वर्षपछि होटलमा पर्यटक भरिभराउ राख्ने अवसर पायौं ।’ यसपटकको सिजनमा पर्यटक आगमन बढ्दा होटलमा कोठासमेत अभाव भएको उनले सुनाए ।

एक्याप मनाङका प्रमुख बाबुलाल तिरुवाका अनुसार २० वर्षको अवधिमा पर्यटक आगमनले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । एक्यापले सन् १९९६ देखि पर्यटकको तथ्यांक लिन थालेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलानामा सन् २०१६ मा जनवरी र फेब्रअरी महिनामा मात्रै पर्यटक घटेको तथ्यांक छ । बाँकी महिनामा आगमन वृद्धि भएको छ । ‘पर्यटक आउनु राम्रो पक्ष हो । हामीले अभिलेख लिन थालेको दुई दशकको अवधिमा सबैभन्दा बढी पर्यटक अहिले आए,’ उनले भने, ‘यो हामी सबैका लागि सुखद् कुरा हो ।’ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला, भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला आगमनमा गिरावट आएको उनले बताए ।

एक्याप केन्द्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख लालप्रसाद गुरुङले अन्नपूर्ण पदमार्गको राम्रो प्रचारप्रसार, प्राकृतिक सौन्दर्य र स्थानीय संस्कृतिले पर्यटक आगमन बढेको बताए । ‘भूकम्प गए पनि अन्नपूर्ण पदमार्ग बिग्रिएको छैन भन्ने प्रचारप्रसार भयो,’ उनले भने, ‘सबैबाट सकारात्मक सहयोग भयो । हिजोआज बन्द हडताल पनि हुन छाडेको छ । मनाङ र मुस्ताङमा मौसमीसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि पोस्ट खडा गरिएको छ । पर्यटकलाई सूचना दिन ठाउँठाउँमा मार्किङ पोल र बोर्डहरूको राखिएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग सुरु

- घनश्याम खड्का

म्याग्दी– जिल्लाको राहुघाट नदी किनार हुँदै धौलागिरि बेस क्याम्प पुग्ने धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । उक्त पदमार्ग बेनीबाट झिं, पाखापानी, रायखोर र घाँसीखर्क हुँदै ७ दिनमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

 सेन्चुरी पदमार्ग क्याम्प ट्रेकको राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच बिहीबार शुभारम्भ गरेका हुन् । झिं पहिलो बास, घाँसीखर्क दोस्रो घरबासेपछि छारीहुँदै फेदी क्याम्प, सुनथला तथा कालो पहाड हुँदै ओढार क्याम्पपछि धौलागिरि बेसक्यापबाट सोही बाटो फर्केर फेदी क्याम्पबाट मंगलेखानी, चिमखोला हुँदै दर्मिजामा होमस्टे गरी सातौं दिनमा बेनी फर्कन सकिन्छ । ‘उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाइमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँगको सहकार्यमा पदमार्गको पहिचान गरी औपचारिक सुरु गरेका छौं,’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजेश शाक्यले भने, ‘धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्गका केही बस्तीमा होमस्टेसमेत तयार छन् ।’ मगर तथा छन्त्याल जनजाति समुदायको बस्ती क्षेत्र रहेकाले कल्चरल टुरिजम र छोटो तर एडभेन्चर यात्राका लागि धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग सहज छ । उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग प्रवद्र्धन गरिएको हो ।

अर्थ वाणिज्य

निकासी बन्दले अदुवा बिक्री भएन

- हरि गौतम
रुकुमको रुँघास्थित सिम्रुतु बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको अुदवा । तस्बिर : हरि/कान्तिपुर

रुकुम– नुवाकोट ९ तिमिलेका खडकबहादुर ओलीको घरमा ५ क्विन्टल अदुवा बिक्री नभएर थन्किएको छ । मकै र गहुँ खेती नगरी उत्पादन गरेको अदुवा बिक्री नएकोमा चिन्तित छन् । यसअघि अदुवा खरिदका लागि बारीमै आउने व्यापारी यो वर्ष नआएको ओलीले बताए । ‘पोहोर परार साल अदुवा किन्ने व्यापारी बारीमै आउँथे,’ ओलीले भने, ‘यस वर्ष अहिलेसम्म कोही देखिएका छैनन् ।’

खोलागाउँ ३ का तिलकबहादुर डाँगीको साढे चार क्विन्टल अदुवा नुवाकोटडाँडा बजारमा थन्किएको छ । अदुवा बिक्री गर्न डाँगीले नुवाकोट डाँडासम्म अदुवा पुर्‍याएका हुन् । नुवाकोटडाँडा पुर्‍याएको २ सातासम्म पनि बिक्री हुन सकेको छैन । ‘पोहोर सालको भन्दा झन्डै आधा मूल्यमा खरिद गर्छौं भन्नेहरू छन्,’ डाँगीले भने, ‘ठूलो मेहनतबाट उत्पादन गरिएको अदुवा सस्तो मूल्यमा फाल्न सकिएन ।’ गत वर्षको कारोबार देखेर थप जग्गामा अदुवा लगाएका डाँगी यस वर्ष बिक्री नभएकाले छटपटीमा छन् ।
ओली र डाँगी मात्रै होइन, अदुवा बिक्री नहुँदा गाउँका कृषकहरू चिन्तित छन् । खारा, मुरु, पेउघा, नुवाकोट, अर्मा, सिम्ली, खोलागाउँलगायतका गाविसमा उत्पादित अदुवा यो वर्ष बिक्री हुन सकेको छैन । उक्त क्षेत्र अदुवा खेतीका लागि राम्रो मानिन्छ ।


त्यस क्षेत्रमा उत्पादित झन्डै साढे एक हजार क्विन्टल अदुवा बिक्री हुन सकेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि भारतले अदुवा निकासी बन्द गरेकाले समस्या भइरहेको बताएको छ । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सहदेवप्रसाद हुमागाईले भारतले बेला बेला अदुवा बिक्रीमा रोक लाउने गरेको भन्दै यसपटक पनि रोकेको बताए । त्यस क्षेत्रको मात्र नभई जिल्लाका अन्य ठाउँको अदुवा पनि बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो कुरा माथि मन्त्रालयमा पनि थाहा छ,’ हुमागाईले भने, ‘यो द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने कुरा हो ।’

स्थानीय व्यापारी प्रेमबहादुर डाँगीले गत वर्षको भन्दा आधा मूल्यमा अदुवा खरिद बिक्री भइरहेको बताए । गत वर्ष काँचो अदुवा प्रतिक्विन्टल ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजारसम्ममा बिकेको थियो भने यस वर्ष १ हजार ७ सय देखि २ हजार मूल्यमा मात्रै व्यापारीले खरिद गरिरहेका छन् ।
किसानले भने सस्तोमा अदुवा बिक्री नगर्ने बताएका छन् । ‘बरु घरमै सुकेर जाला आधा मूल्यमा अदुवा बिक्री गरिँदैन,’ अर्माका बलबहादुर खड्काले भने ।

बिक्री नहुँदा सुठो बनाउँदै किसान
सल्यान संवाददाताका अनुसार अदुवा बिक्री नहुँदा सुठो बनाउन बाध्य छन् । एक महिनाअघिसम्म २० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको अदुवा हाल १० रुपैयाँमा झरेको छ । अदुवा खरिदका लागि खरिदकर्ता नआएपछि खस्किएको हो । स्थानीय बजारमा बिक्री गर्दा मेहनत नउठ्ने र घाटा हुने किसानको भनाइ छ ।

सिद्धेश्वरी खानीगाउँका चेतलाल घर्तीले ६ रोपनी जग्गामा उत्पादन भएको १० क्विन्टल बढी अदुवाको सुठो बनाउन थालेको बताए । कोल्डस्टोर नहुँदा धेरै दिन राखे कुहिने भएकाले सुठो बनाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा अदुवाले राम्रो मूल्य पाएपछि यो वर्ष धेरै जग्गामा लगाएको थिएँ,’ उनले भने ‘भाउ नपाउँदा घाटा भयो ।’ उत्पादन भएको २० क्विन्टलमध्ये आधा मात्र बिक्री गरेको कजेरीका मेघबहादुर रोकाले बताए । ‘अदुवाले केही वर्ष राम्रै आम्दानी दियो,’ उनले दु:खेसो पोखे, ‘बित्री नभएपछि भारतमा मजदुरी गर्न छिर्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ ।’ जिल्लामा किसानले २ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा अदुवा लगाउँदै आएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

ढुवानी साधनमा ‘सिन्डिकेट’

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर– ढुवानी व्यवसायीले ‘अघोषित सिन्डिकेट’ लागू गरेपछि उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमै असर पर्ने गरी असहज भएको छ । दुई महिनायता ढुवानी साधनमा लगाइएको सिन्डिकेटका कारण सामान ढुवानीको भाडा झन्डै दोब्बर पुगेको छ ।

यसले सर्वसाधारणदेखि उपभोक्तासम्म असर गरेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।दुई महिनाअघिसम्म १० टन सामान राजधानीसम्म पुर्‍याउँदा १८ हजार रुपैयाँ भाडा लाग्ने गरेकामा हाल २८ हजार पुर्‍याइएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । उनका अनुसार बढेको भाडाको प्रभाव राजधानीलगायत क्षेत्रका उपभोक्तासम्म पुगेको छ । बढेको भाडाअनुसार चामललगायत खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताले एक रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपरेको उनले जनाए । आफूहरूले यो समस्याबारे प्रहरी, प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै सारडाले यसलाई तत्काल नरोके सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रबाट कोसीपारिका बजारमा सामान आपूर्ति प्रभावित भई मूल्य बढ्ने बताए ।

आलोपालोका नाममा ढुवानी व्यवसायीले साधन रित्तै र कामविहीन भए पनि रोकेर राख्ने गरेको आरोप उनको छ । ढुवानी व्यवसायीले सुनसरीको इनरुवामा ‘धर्मकाँटा’ राखेर ढुवानीका साधन रोक्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । पूर्वबाट सामान लिएर जाने सवारी साधन अनिवार्य उक्त स्थानमा पुग्नुपर्ने अनि पुर्जी कटाएर मात्र जान पाउने नियम ढुवानी व्यवसायीले राखेका छन् । त्यहाँको झन्झटिलो प्रक्रियामा दुई/तीन दिनसम्म लाग्ने भएकाले थप समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । यसैबीच ढुवानी समस्याले गर्दा मल र कृषि प्रयोजनका अरू वस्तु विराटनगरबाट अन्यत्र लैजान नपाएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । यसले गर्दा किसान प्रभावित बनेका छन् ।

कम्पनीको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका सूचना अधिकृत केदारप्रसाद ढकालका अनुसार ढुवानी व्यवसायीले सिन्डिकेट लागू गरेपछि शाखाले माग गरेअनुसार रासायनिक मल पठाउन सकिएको छैन । ‘एउटा ट्रकले एकपटक ढुवानी गरेपछि त्यो ट्रकको पालो पाँच दिनपछि मात्र आउँछ,’ ढकालले भने, ‘यहीकारण जिल्लाहरूमा मल पठाउन समस्या परेको हो ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल बेलैमा पुर्‍याउन सकेको छैन । ढुवानी समस्याले समयमा आफना शाखामा पुर्‍याउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख नवीनचन्द्र झाका अनुसार साना ढुवानीका साधन हत्तपत्त पाइँदैन । त्यसैले १७ टन बोक्ने ढुवानीका साधनमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।ढुवानीसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले भने ढुवानीमा सिन्डिकेट लागू नगरेको दाबी गरेका छन् । ट्रकको व्यवस्थापन र दुर्घटना कम गर्न एक दिन ‘होल्ड’ को व्यवस्था गरिएको दाबी उनीहरूको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद खडकाले ट्रकको व्यवस्थापन गरेर दुर्घटना कम गर्न प्रयास गरिएको दाबी गरे ।ु

अर्थ वाणिज्य

राजमार्ग स्तरोन्नति माग

- कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा– नियमित मर्मतसम्भार नभएको भन्दै सिद्धार्थ राजमार्गको स्याङ्जा खण्ड स्तरोन्नति गर्न विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् । स्याङ्जामा आयोजित एक अन्तक्र्रियामा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङ, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की, सांसद राजु थापा र कमल पंगेनी उपस्थित कार्यक्रममा सहभागीले राजमार्गको स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । राम्दीको पुल पुरानो भएकाले ठूला सवारी साधन आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको सहभागीले बताए । सहभागी पारस गैह्रे शर्माले भने, ‘राजमार्ग विकासमा जनता बाधक छैनौं ।’ राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच अतिक्रमण रोक्ने, सडक फराकिलो बनाउन पहल गर्ने र मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।लेखनाथ भट्टराईले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सडक अतिक्रण बढेको बताए ।

Page 22
अर्थ वाणिज्य

ढुंगा उत्खननमा सरकारी सर्तको उल्लंघन

- ठाकुरसिंह थारू

बाँके– राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माण गरिरहेको कालिका सीटीसीले सिँचाइ मन्त्रालयको स्वीकृत सर्तको उल्लंघन गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ । दैनिक रूपमा अनुगमनका लागि उपसमिति गठन नहुँदै निमार्ण कम्पनीले कचनापुरको मुगुवा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र ग्रायभेल उत्खनन गरी सर्तहरूको उल्लंघन गरेको हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदले ०७२ चैत ४ गते मुगुवा खोला क्षेत्रबाट ०७४ असारसम्म नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसको अनुगमनका लागि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा अनुगमन संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संयन्त्रले उपसमिति गठन गरी दैनिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, संयन्त्र नै निष्क्रिय भएपछि उपसमिति गठन नहुँदै निर्माण कम्पनीले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिसकेको छ । निमित्त क्षेत्रीय वन निर्देशक अनिरुद्रप्रसाद ठाकुरले निर्माण कम्पनीले लागू गर्नुपर्ने मन्त्रालयको उक्त सर्तबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । धेरै दिनदेखि निमत्तको भरमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । संयन्त्रका सदस्य सचिव तथा बाँकेका वन प्रमुख पुष्पराज बर्तौलाले हालसम्म निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको मुगुवा खोलाको अनुगमन नभएको स्विकारे । ‘क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखविहीन हुँदा पनि अनुगमन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘दैनिक अनुगमनका लागि उपसमिति गठनसमेत भएको छैन ।’

मन्त्रालयले सिक्टा सिँचाइ निर्माणका लागि कचनापुर गाविसस्थित मुगुवा खोलाबाट बढीमा गिट्टी ग्राभेल ६७ हजार ४ सय २७ घन मिटर, बालुवा २३ हजार ९ सय ९ घनमिटर, ढुंगा ७ हजार ९ सय ८१ घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन/संकलन गर्न अनुमति दिएको छ । कालिकाका निर्देशक युवराज क्षेत्रीले संयन्त्रको काम उसैले गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक चरणको ढुंगा, गिट्टी झिकेका छौं,’ उनले भने, ‘संयन्त्रको कामप्रति हामी जिम्मेवार हुँदैनौं ।

अर्को चरणको ढुंगा फेरि झिक्छौं ।’ मन्त्रालयले बनाएको संयन्त्रमा वन निर्देशक संयोजक, बाँके वन प्रमुख सदस्य सचिव र सदस्यहरू जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रय कार्यालयका अधिकृत, सम्बन्धित आयोजनको अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको छ ।
अनुगमन अभावमा निमार्ण कम्पनीले पहिलो चरणमा नै तोकिएको परिणाम नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको जिविसको शंका छ । संयन्त्रका सदस्य तथा बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले समन्वय नै नगरी निर्माण कम्पनीले ढुंगा उत्खनन गरी पहाडजस्तो थुप्रो बनाइसकेको बताए । ‘जिविसले एकपल्ट अनुगमन गरी त्यसबारे बुझ्ने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संयन्त्र निष्क्रिय हुँदा निर्माण कम्पनीको मनोमानीजस्तो देखियो ।’

मन्त्रालयले मुगुवा खोलाबाट झिकिएका ढुंगा गिट्टी सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ । अनुगमन संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोग भएको स्थानीयको आरोप छ ।

अर्थ वाणिज्य

धान मिलहरू प्याकेजिङमा सीमित

- माधव घिमिरे,पर्वत पोर्तेल
झापामा सञ्चालित एक धान मिल । यहाँ दर्जनौं मिल सञ्चालनमा आए पनि हाल धेरैजसो बन्द भइसकेका छन् । तस्बिर : कान्तिपुर

विराटनगर/काँकडभिट्टा– पूर्वी तराईका जिल्लामा सञ्चालित धान मिलहरू प्याकेजिङमा सीमित भएका छन् । तराई क्षेत्रमा धान उत्पादन कमी भएपछि बन्द हुनबाट जोगिएका मिलहरू प्याकिङ उद्योगजस्ता बनेका हुन् ।
भारतलगायत मुलुकबाट सीधै चामल ल्याएर मिलले प्याकिङ गरी स्थानीय ब्रान्डमा बजार पुर्‍याउने गरेका छन् । ‘परम्परागत धान मिलहरू प्याकिङ उद्योगमा परिणत भएका छन्,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा भने, ‘यसले गर्दा स्थानीय धान मिलहरू प्रभावित हुने मात्र होइन किसानलाई पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।’

यतैको धान लिएर वा आयात गरेमा बढी फाइदा हुने उद्योगी बताउँछन् । धान ल्याएर मिल चलाउँदा मजदुरले काम पाउने, भुसलगायत वस्तु उपयोग गर्न सकिने सारडाको भनाइ छ । बाहिरको चामलमा पोलिस गरिएको हुन सक्ने र गुणस्तर पनि राम्रो नहुने भएकाले धान ल्याएर यतै चामल बनाउनु उपयुक्त हुने उद्योगीको राय छ । धान आयात गर्दा ५ प्रतिशत र चामल आयातमा ८ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । तर, पनि चामल आयात भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ ।

अन्नका लागि उर्बर भूमि पूर्वी तराईका जिल्लाबाट कुनै बेला धान, चामल मनग्य बाहिरिन्थ्यो । अचेल स्थानीय उत्पादनले नपुगेर ठूलो परिमाणमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस क्षेत्रमा रहेका सयौं धान मिलमध्ये अधिकांश बन्द भइसकेका छन् । गहुँमा पनि यस्तै समस्या छ । सीधै मैदा आयात गर्ने गरिएकाले स्थानीय मिलहरू समस्यामा परेका छन् । गहुँको पिठो र चामलको आयातमा १५ प्रतिशत महसुल भए यहाँका मिललाई राहत हुने उद्योगीको सुझाव छ । व्यापार संघ सदस्य श्रवण अग्रवाल स्थानीय उद्योग बचाउन धान र चामलमा कम्तीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

यसपालि पूर्वाञ्चलमा धान उत्पादन बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा १६ जिल्लामा करिब तीन लाख टन धान बढी उत्पादन भएको अनुमान छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार यस वर्ष यस क्षेत्रमा ४ लाख ४३ हजार ७ सय ६४ हेक्टरमा धान खेती भएको छ ।

दर्जनौं मिल बन्द
 झापाको काँकडभिट्टामा रहेका दर्जनौं धान मिलहरू बन्द भएका छन् । पुराना केही मिल बाँकी छन् । केही नयाँ थपिए । धेरैजसो मिलहरू धान र चामल आयात गरेर प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्दै आएका छन् । काँकडभिट्टाको चर्चित जनप्रिय राइस मिलले पनि चारपानेलगायतका ठूला मिलबाट प्याकेजिङ भएका चामल ल्याएर बिक्री गरिरहेको छ । झापाको मख्खन मिलका साथै भद्रपुर, चारपाने, शनिश्चरे क्षेत्रका मिलले पनि चामल प्याकेजिङ गरेर बजार पुर्‍याउँछन् ।

काँकडभिट्टाका पुराना राइस मिल सञ्चालक कृष्णप्रसाद उप्रेतीका अनुसार यहाँ उत्पादित धान, चामलले सीमावर्ती भारतीय बजार धानेको थियो । भारतका विभिन्न राज्यमा नेपाली धान, चामल खपत हुन्थ्यो । ‘तर, सरकारी नीतिले व्यवसाय प्रभावित मात्रै भएन पूर्ण रूपमा विस्थापित नै भयो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘धान उत्पादन हुने जमिनहरू क्रमश: मासिँदै गए, भएका जमिनमा पनि खेती हुन सकेन ।’ त्यसकै कारण अधिकांश मिल बन्द छन् ।
मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ४६ करोड ३३ लाख ३६ हजार २ सय ७६ रुपैयाँको १ करोड ९५ लाख १ हजार ३ सय किलो चामल आयात भएको छ । त्यस्तै सोही वर्ष १० करोड ५७ लाख ७ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँको ४१ लाख ४५ हजार ५ सय ६३ किलो धान भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको ५ महिने अवधिमा १२ लाख ९३ जार ३ सय ७१ रुपैयाँ बराबरको ५४ हजार ६ सय किलो धान र ४६ करोड ३३ लाख २८ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ३२ हजार ५ सय किलो चामल आयात भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कार्यकर्ता खुसी पार्न मठमन्दिरमा बजेट

निर्वाचन क्षेत्र लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

मध्य तथा पश्चिम तराईका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अधिकांश बजेट धार्मिक र सामुदायिक भवन निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । उनीहरूले अधिकांश मदरसा, गुम्बा र मठ–मन्दिर मर्मत तथा पूर्वाधार निर्माणका योजना पेस गरेर स्वीकृत गराएका छन् । आवश्यकताभन्दा मतदाताको चाहनालाई ध्यान दिएर योजना बनाइएको देखिन्छ । योजना छनोटका विषयमा सर्लाहीबाट अमन कोइराला, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, नवलपरासीबाट नवीन पौडेल र मकवानपुरबाट प्रताप विष्टको रिपोर्ट :

सर्लाहीका ५ जना सांसदले पेस गरेका १ सय २४ योजनामध्ये २८ वटा धार्मिक क्षेत्रका छन् । त्यसैगरी २८ वटा योजना धर्मशाला र सामुदायिक भवन निर्माणका छन् । अधिकांशले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका बढीमा २५ योजना बनाउन पाउने प्रावधानभित्र रहेर यस्ता योजना बनाएका छन् ।

क्षेत्र नम्बर ६ को योजना बुधबारसम्म जिविसमा पेस भएको छैन । बाँकी ५ क्षेत्रका योजना उल्लेखनीय र परिवर्तनमुखी देखिँदैनन् । क्षेत्र नं. १ मा तीन धार्मिक क्षेत्र र १ सामुदायिक भवनको कार्यक्रम छ । क्षेत्र २ मा ७ धार्मिक र १ धर्मशाला, क्षेत्र ३ मा १४ धर्मशाला र सामुदायिक भवन, क्षेत्र ४ मा ८ धार्मिक क्षेत्र र ७ धर्मशालाको योजना स्वीकृत भएको छ । क्षेत्र ५ मा ९ धार्मिक क्षेत्र र ५ धर्मशालाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यस वर्षदेखि सांसद क्षेत्रका लागि खर्च गर्न पाउने बजेट बढेर ३ करोड पुगे पनि कुनै क्षेत्रमा ठूला योजना भने छैनन् । सडक स्तरोन्नति, ग्राभेल, कलभर्ट निर्माण, सोलर प्यानल वितरण, विद्यालय भवन, विद्यालयलाई ल्यापटप वितरणजस्ता थप योजनासमेत छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएकाभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने योजना बढी भएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाले बताए । ‘उत्पादनमुखी र जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विकास लक्ष्य हासिल नहुुनुको कारण यही हो । सांसदले भोटभन्दा पनि विकास लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएर समाजलाई अघि बढाउनुपर्ने हो ।’ सडक, तटबन्ध र बजार विस्तारका योजनाभन्दा धर्मशाला र मठ–मन्दिरमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नु गलत परिपाटी भएको उनले औंल्याए ।

कपिलवस्तुका थरूहट पार्टीबाट समानुपातिक सांसद गोपाल दहितले छनोट गरेका २० योजनामध्ये १७ वटा थारू समुदायका देवता डिउहार बाबाको मन्दिर निर्माण र मर्मत परेका छन् । बाँकी ३ योजना एउटा शिव मन्दिर निर्माण र एउटा थारू संग्रहालयको छत ढलानका लागि छ । उनले एउटा प्रतीक्षालय निर्माणलाई योजनामा राखेका छन् । उनले ५० लाखमध्ये ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ डिउहार बाबाको मन्दिरका लागि विनियोजन गरेका छन् । अर्का सांसद अकवालअहमद शाहले २३ योजनामध्ये १० योजना मदरसा मर्मत, कब्रस्थान र इदगाह निर्माण र मर्मतका छानेका छन् । हिन्दु मन्दिर निर्माणका लागि पनि एक लाख छुट्याएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको धेरै बजेट धर्मकर्ममा छुट्याइएको छ । तमलोपाबाट समानुपातिक सांसद शाहले पनि २६ लाख ५० रुपैयाँ बजेट धार्मिक क्षेत्रमा छुट्याएका हुन् ।

सांसद अभिषेकप्रताप शाहले १८ योजनामध्ये ९ मन्दिर निर्माण र मर्मतमा छुट्याएका छन् । अर्का सांसद नरसिंह चौधरीले पकडी गाविसका पूर्वअध्यक्ष रामश्वारे चौधरीको मूर्ति बनाउन ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । एमाले सांसद बलराम अधिकारीले ३ ठाउँमा थारू समुदायका डिउहार बाबाको मन्दिर बनाउन र एक ठाउँमा दुर्गा मन्दिर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद अतहरकमाल मुसलमानले पनि मन्दिर निर्माणका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनका २० मध्ये ७ योजना मन्दिर निर्माणका छन् । कांग्रेस सभासद सुरेन्द्रराज आचार्यले महराजगन्जमा जेपी स्मृति भवन बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । उनले क्षमता विकास, भवन निर्माण र खेलकुदका लागि भन्दै ४ संस्थालाई ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । धार्मिक कामका २ योजनाका लागि साढे ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । }

सडक र भवनमा
नवलपरासीमा सांसद विकास कोषको ७५ प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा छुटयाइएको छ । कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि सांसदले सडकमा अधिकांश बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर, उपभोक्ता समितिमा भने आफ्नै दल निकटको हालिमुहाली बनाएका छन् । मतदाताको अधिकांश माग पूरा गर्ने भन्दै थोरै–थोरै रकम छर्ने काम भएको छ । जसले गर्दा ठोस योजना र देखिने विकासका काम हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

जिविसस्थित योजना फाँट प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालका अनुसार स्थानीयको आमभेलाबाट पारित भएर आउने योजना भएकाले योजना पार्टी निकट नभएको बताए । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सशांक कोइरालाले ४० लाख रुपैयाँको एउटै विजयनगर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाइ योजना छनोट गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ का जीवन श्रेष्ठले मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसको पुस्तकालय तथा प्रशासनिक भवन निर्माण, क्षेत्र नं. ३ का कृष्ण पौडेलले राकाचुलीमा विद्युतीकरण र ४ का बैजनाथ चौधरीले हकुई गाविस ३ देखि ६ को नौडिहवासम्मको कालोपत्रे सडक निर्माणमा ४०/४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । क्षेत्र नं. ५ का विक्रम खनालले महेशपुर सडक निर्माण र क्षेत्र नं. ६ का देवकरण जयसवालले गुठीसूर्यपूरा–नर्सही जानेबाटो र कल्भर्ट निर्माणमा ४०/४० लाख रकम छुट्याएका छन् ।

२ सय ३६ योजना
मकवानपुरका चार क्षेत्रका सांसदले २ सय ३६ विभिन्न योजना छनोट गरेका छन् । यीमध्ये ९३ योजना सडकका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत छानिएका ९२ मध्ये ६३ सडकका छन् । पूर्वाधार विकासको १२ करोड रकममध्ये ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सडकका लागि रकम विनियोजित गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा १९ वटा सडक योजनाहरू रहेका छन् । क्षेत्र नं. मा ११ वटा मात्र छन् । तटबन्धनको योजना पनि क्षेत्र नं. ३ मा छ ।

हेटौंडा अस्पताल र चाइना क्वाटरको संरक्षणका लागि ४० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजित छ । चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीका लागि ६ वटा, सिँचाइका पाँचवटा, नवीकरण ऊर्जाका तीन, शिक्षाका नौवटा र भवनका चारवटा योजनाहरू छनोट गरिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सडकलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको छ,’ जिविसका योजना अधिकृत किसान न्यौपानेले बताए । निर्वाचित र समानुपातिक गरी मकवानपुरमा ८ जना सांसदहरू रहेका छन् । सांसदहरूले मकवानपुरका निम्ति १ सय ४४ वटा योजनाहरू छनोट गरेको जिविसले जनाएको छ । अधिकांश योजना जल्लाको आवश्यकताअनुसार छनोट गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

योजना छान्दै रुपन्देहीका महिला

- अमृता अनमोल

ब्ुाटवल– रूपन्देहीको पोखरभिन्डी गाविस दक्षिणटोलकी जानकी, सकुन्तला र निर्मला पासीको खेतनजिक बोरिङ छैन । आकासेपानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले गाविसले टोलमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमा भेलामा डिपबोरिङको माग गरे ।

भेलाले उनीहरूको योजना सर्वसम्मत छान्यो । यसपछि उनीहरू अब गाविस भेलामा जाने र त्यहाँबाट पारित गराउने अभियानमा छन् । ‘यहाँबाट पनि पारित भए आगामी वर्ष गाविसबाट बोरिङ गाडिन्छ,’ सरस्वती स्वावलम्बन समूहकी सदस्य जानकीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आफ्ना योजना कहाँ माग्ने भन्ने थाहा नभएर दु:ख पाएका रहेछौं ।’

पजरकट्टी खुरहुरियाकी लक्ष्मी हरिजन र उनका साथी पनि गाउँ भेलामा गए । त्यहाँ उनीहरूले बेमौसमी तरकारी खेतीबारे तालिम चलाउन माग गरे । बालविकास केन्द्रमा जाने बालबालिकाका लागि बस्ने चकटी वा कुसनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । टोल भेलाबाट उनीहरूका दुवै योजना पारित भए । ‘अब वडा भेला र गाविस भेलामा पनि जानुपर्छ ।’ स्वावलम्बन समूह सदस्य लक्ष्मीले सुनाइन्, ‘त्यसपछि बजेट छुट्टिन्छ ।’ स्थानीय निकायमा यतिबेला योजना छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी वर्षका लागि के–कस्ता विकास योजना बनाउने भनेर जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू व्यस्त छन् ।

आम नागरिकका लागि आफ्ना विकास योजना आफैं छान्ने अवसर सदुपयोगमा यो वर्ष जिल्लाका ग्रामीण भेगका महिला जुटेका हुन् । बजेटमा आफ्ना कुरा समेट्न योजना बनाउन खट्ने सामाजिक परिचालक, वडा नागरिक मञ्चसँगै उनीहरू पनि खटेका हुन् । बजेटमा तल्लो वर्गका योजना समेट्न, स्थानीयका आवश्यकतालाई विकास बजेटमा पार्न र टाठाबाठाको मागमा मात्रै योजना बन्ने र बजेट खर्च हुने समस्या रोक्न उनीहरूलाई तालिम दिइएको हो । तालिम लिएका महिला टोलबाट योजना बनाउने र गाविसको योजना छान्ने भेलामा जाने गरेका हुन् ।

टोलमा योजना भेला हुने एक दिनअघि महिला समूहले तोकिएको टोलमा पुग्ने र छलफल चलाउने गरेको छ । योजना आफैं छान्ने अवसर पाएपछि दुर्गमका महिला तथा विपन्न वर्गसमेत योजना छनोटमा जुटेका छन् । बोधबार ललितपुरकी जानकी हरिजनले महिलाहरूका योजना नछुटून् भनेर तर्जुमा भेलामा हिँडेको बताइन् । ‘पहिले बजेट कहाँ बन्छ ? कसरी बन्छ ? कहाँ गएर मागे योजना पाइन्छ ? थाहा थिएन,’ स्वावलम्बन महिला समूहकी सदस्य हरिजनले भनिन्, ‘अहिले थाहा भएकाले योजना छान्न जुटेका छौं ।’

Page 23
खेलकुद

डीपीएलका टिम र कप्तान घोषणा

- कान्तिपुर संवाददाता
ज्ञानेन्द्र मल्ल, पारस खड्का, शक्ति गौचन, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी र विनोद भण्डारी बिहीबार धनगढी प्रिमियर लिग खेल्ने विभिन्न टिम कप्तानका रूपमा सार्वजनिक हुँदै । तस्बिर : कौशल अधिकारी/कान्तिपुर

काठमाडौं– सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटमा सहभागी हुने टिम र कप्तानको बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाली क्रिकेटलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयासअनुरुप विभिन्न सहरलाई फ्रेन्चाइज गरी डीपीएल चैत ५ देखि १९ सम्म धनगढीमा आयोजना हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धामा ६ टिम रहनेछ । त्यसका लागि पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी र विनोद भण्डारी कप्तान छानिए । पारसको टिम चौराहा धनगढी, ज्ञानेन्द्रको सिवाईसी अत्तरिया, शक्तिको रुपन्देही च्यालेन्जर्स, शरदको विरानगर किंग्स, वसन्तको काठमाडौं गोल्डेन्स र विनोदको कञ्चनपुर आइकोनिक परेका छन् ।

त्यसमा न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएकामा सबै ६ कप्तानको भाउमा अधिकतम १ लाख ५० हजार परेपछि गोलाप्रथाद्वारा कप्तान छनोट गरिएको हो । विराटनगर किंग्स महालक्ष्मी केबलको स्वामित्वमा रहनेछ । यसका मालिक राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी पारस लुनिया हुन् । काठमाडौं गोल्डेन्स गोल्डेनगेट कलेजको स्वामित्व छ । सरकारी मान्यताप्राप्त नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष रमेश सिलवालको स्वामित्वमा गोल्डेन्सले डीपीएलमा खेल्नेछ । एसआर ग्रुपको स्वामित्वमा रुपन्देही च्यालेन्जर्स उत्रनेछ । सुरज उप्रेती यसका मालिक हुन् ।


बाँकी तीन फ्रेन्चाइज सुदूरपश्चिमका छन् । धनगढीमा आधारित सीवाईसी अत्तरिया र टिम चौराहा छन् । कञ्चनपुरको कञ्चनपुर आइकोनिक डीपीएल खेल्ने अर्को टोली हो । अत्तरिया सिर्जनशील युवा क्लबको छातामुनि रहेर खेल्नेछ । नरबहादुर राई यसका मालिक हुन् । चौराहाको मालिकमा राजकुमार श्रेष्ठ र कञ्चनपुरको मालिकमा पिताम्बर जोशी छन् ।

धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) र सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी (एसपीए) ले आयोजना गर्ने डीपीएल विगतमा धनगढीमा होटल डिभोटी एसपीए कप र सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग समायोजन गरी आयोजना गर्न लागेको हो । ‘नेपालमा क्रिकेटको भविष्य उज्ज्वल छ, त्यसमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो हुन्छ योगदान दिनुहोस्,’ डीपीएलले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिँदै डीसीएका अध्यक्ष सुवास शाहीले भने ।

प्रतियोगिताको प्रमुख प्रायोजक घोराही सिमेन्ट्सका मार्केटिङ म्यानेजर प्रकृति अधिकारीले प्रतियोगितालाई सफल बनाउन र धनगढीलाई क्रिकेटको सहर बनाउन सक्दो प्रयास सुरु भइसकेको बताए । राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाले डीपीएल नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो प्लेटफर्म बनेको र ९ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रमा पनि यस्ताखाले प्रतियोगिता भए नेपाली क्रिकेट माथि जाने दाबी गरे ।


‘अक्सन’ शनिबार
खेलाडीहरूका लागि ‘अक्सन (लिलाम)’ शनिबार हुँदैछ । आयोजकले अनलाइनमार्फत आवेदन मागेकामा त्यसमा २ सय ६० जनाले भरेका छन् । सबै प्रकृया पुर्‍याएर आवेदन दिएका २ सय १७ जनालाई अक्सनमा राखिने छ । एउटा टिममा १५ जनाका हिसाबले ९० खेलाडीले डीपीएल खेल्ने छन् । फ्रेन्चाइजहरूले कप्तानबाहेक आफ्नो टोलीका लागि ७ लाख रुपैंया खर्च गर्न पाउँछन् । अक्सनको अन्य पक्ष अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको शाहीले बताए । ६ जना कप्तानबाहेक अक्सनमा राष्ट्रिय टोलीबाट १५ खेल खेलिसकेका खेलाडीको भाउ ५० हजारबाट सुरु हुनेछ । राष्ट्रियबाट १५ खेलभन्दा कम खेलेका र यू–१९ वर्तमान खेलाडीको भाउ ३० हजारबाट सुरु हुन्छ । नेपालबाट यू–१९ र यू–१३ खेलेका पूर्व खेलाडीको भाउ २५ हजारबाट सुरु हुनेछ ।  डीपीएलमा एउटा टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय खेल नखेलेको चार खेलाडी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यसमा उनीहरूको भाउ २० हजारबाट सुरु हुनेछ । नेपाल क्रिकेट प्लेयर्स संघसँगको सहकार्यमा अक्सनका लागि खेलाडीको वर्गीकरण गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

पुरस्कार साढे २८ लाख
डीपीएलको अनुमानित बजेट झन्डै १ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा विभिन्न पुरस्कारमा २८ लाख ५० हजार प्रदान गरिने छ । विजेताले १५ र उपविजेताले ७ लाख नगद पुरस्कार पाउने छन् । नेपाली क्रिकेटमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो नगदको पुरस्कार हो । त्यस्तै हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले १० हजार पाउँछन् ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय समाजसेवी झपड बोहराले म्यान अफ द सिरिजलाई मोटरसाइकल दिने घोषणा गरे । जगदम्बा मोटर्स र जेभी अटोमोटिभको तर्फबाट डीपीएलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई टीभीएस आरटीआर २०० सीसीको अपाचे मोटरसाइकल दिने घोषणा उनले गरे ।

धनगढीस्थित एसएसपी क्रिकेट मैदानमा खेल हुनेछ । विकल्पका रूपमा फाप्ला क्रिकेट मैदान तयार गरिने आयोजकको सौरभ ओझाले बताए । टिकटदर ५० रुपैंया राखिएको छ र विद्यार्थीलाई ४० प्रतिशत छुट दिने जनाइएको छ । टिकट बिक्रीको २० प्रतिशत रकम गत वर्ष निधन भएका डीसीएका प्रशिक्षक अर्जुन खड्काको छोराछोरीको अध्ययनका लागिर प्रदान गनिे आयोजकले जनाएको छ । १५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण अभियान ‘ड्रिम फाप्ला’ मा राखिने छ ।

यसो भन्छन् कप्तान र मालिक
रुपन्देही च्यालेन्जर्स
शक्ति गौचन (कप्तान)– यो प्रतियोगिता नेपाली क्रिकेटको इतिहास नै बनोस्, जसले हरेक जिल्ला र क्षेत्रलाई यस्तो प्रतियोगिता बन्न उदाहरण नै दिनेछ ।

रोमित बज्राचार्य (सहमालिक)– म क्रिकेट बेसबाटै आएको हुँ, तर मैले देखेका केही मध्यमस्तरका खेलाडी साथीहरू रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भए । त्यसपछि मैले नेपाली क्रिकेटमा केही गर्नुपर्छ भनेर यो प्रतियोगितामा आबद्ध भएको हुँ ।

विराटनगर किंग्स

प्रफुल्ल वैद्य (प्रतिनिधि)– हरेक सहरमा यस्ता खाले प्रतियोगिता आयोजना हुनुपर्छ । नेपाली क्रिकेटलाई घरेलु प्रतियोगिताको खाँचो छ ।


काठमाडौं गोल्डेन्स

रमेश सिलवाल (मालिक)– यस प्रतियोगितामा सहभागी भएर हामीले नेपाली क्रिकेटमा होस्टेमा हैंसे थप्न खोजेका मात्र हौं । सबैले जित्नका लागि खेल्ने छ, तर नेपाली क्रिकेटका लागि यो प्रतियोगिताले जित्नुपर्ने छ । यो नेपाली क्रिकेटका लागि रोल मोडेल हुने विश्वास मैले लिएको छु । नेपाली क्रिकेट माथि जान यस्तो घरेलु प्रतियोगिता जरुरी छ ।

टिम चौराहा धनगढी
पारस खड्का (कप्तान)– क्रिकेटमा नभई नेपाली खेलकुदमै जुन लगानी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । त्यसैले डीपीएलमा आबद्ध हुनुभएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । यत्रो ठूलो प्रतियोगिता सुवास शाही र धनगढीले गरेपछि अरु क्षेत्र र जिल्लालाई पनि यस्तो प्रतियोगिता गर्न चुनौती र अवसर हुनेछ । डीपीएलमा अहिले बीउ रोपिएको मात्र हो, ५–१० वर्षभित्रमा यसले राम्रो फल दिनेछ ।


राजकुमार श्रेष्ठ (मालिक)– धनगढी क्रिकेट लिगको नाममा यसअघिको प्रतियोगिता हामीले जितेका थियौं, यसपल्ट पनि हामीले सोही लक्ष्य बनाएका छौं ।

सीवाईसी अत्तरिया

नरबहादुर राई (मालिक)– हाम्रो टिम सिर्जनशील युवा क्लबले हेर्नेछ । एक त यो सामाजिक संस्था हो । त्यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको संस्थाले आफ्नो अस्तित्वका लागि डीपीएल खेल्न लागेको हो ।

कञ्चनपुर आइकोनिक

अशोक पाण्डे (सहमालिक)– नेपाली क्रिकेटका लागि आज ठूलो दिन हो । खेलाडी र क्रिकेटप्रेमीका लागि यो स्थान बनाइदिएकामा यसका आयोजक र सुवास शाहीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

खेलकुद

रोड्रिग्वेजको पुनरागमन

- एएफपी

म्याड्रिड– जेम्स रोड्रिग्वेजले पहिलो रोजाइको स्ट्राइकर बन्ने मौका पाएको दिन रियल म्याड्रिडका लागि गतिलो प्रदर्शन गरेका छन् । कोपा डेल रेको अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा सेभियाविरुद्ध उनले २ गोल गरे ।

रोड्रिग्वेजले अब धेरै समय खेल्न नपाए क्लब नै छाड्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको महिना दिन पनि भएको छैन । कोलम्बियन मिडफिल्डरले यो खेलबाट जिनेदिन जिदानको सुरुवाती लाइनअपमा खेल्न अझै लायक रहेको दर्शाएका छन् । ‘हामी सबै खेल्न चाहन्छौं । सबैको खराब दिन आउँछ । तर, यतिखेर नयाँ सुरुवात भएजस्तो लागिरहेको छ । म अब म्याड्रिडमै बस्नेछु,’ उनले भने ।

उनले ११ औं मिनेटमा पेनाल्टी एरियाभन्दा बाहिरैबाट लेफ्टफुट सटमा खाता खोलेका हुन् । उनले मध्यान्तरअघि पेनाल्टीमा आफ्नो दोस्रो तथा टोलीका लागि तेस्रो गोल गरे । ‘उनले राम्रो खेल खेले,’ जिदानले रोड्रिग्वेजबारे भने, ‘उनले गोल गरे, मिहिनेत गरे । म खुसी छु ।’
मेड्रिडले यससँगै लगातार ३८ जितको शृंखला बनाएको छ । जुन गत सिजन बार्सिलोनाले बनाएको कीर्तिमानभन्दा एक खेल टाढा छ । म्याड्रिडको नेतृत्वमा एकवर्ष पुर्‍याइसकेका जिदानले रोड्रिग्वेजको गुनासोलाई लिएर प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले प्रतिभाशाली मिडफिल्डरलाई उपयोग गर्ने बताएका थिए । बुधबारको लाइनअपमा उनले क्रिस्टियानो रोनाल्डो र करिम बेन्जेमालाई आराम दिएका थिए । सेभियाले गत वर्ष कोपाको फाइनल बार्सिलोनासँग गुमाएको थियो । बुधबारको अर्को खेलमा रियल सोसिसाडले भिलारियललाई ३–१ ले हरायो ।

खेलकुद

भेट्रान फुटबलमा ८ टिम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले प्रथम मदन स्पोर्ट्स कप नाइन ए साइड भेट्रान नकआउट फुटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको ठूलोढुंगामा शनिबार सुरु हुने प्रतियोगितामा मोफसलका ३ सहित ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने एकेडेमीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । प्रतियोगिताको उद्घाटन दिन १०–१६ वर्ष उमेर समूहका लागि फुटबल प्रशिक्षण तथा मदन स्मृति रंगशालाको पनि उद्घाटन गरिने बताइयो । मोफसलबाट साइनिङ सन फुटबल एकेडेमी कैलाली, चितवन एफसी र वीरगन्ज युथ तथा उपत्यकाका आयोजक, एस नाइट किङ क्लब, चन्द्रागिरि क्लब, ४० प्लस फाउन्डेसन र क्लब मोसेस छन् । विजेताले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।

खेलकुद

बिर्ता फाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

इलाम– झापाको बिर्ता युनाइटेड क्लब फिदिममा जारी टुबोर्ग आठौं फाल्गुनन्द गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । बिहीबार बिर्ता टिम आयोजक फिदिम स्पोर्टिङ क्लबलाई ६–० ले हराएर उपाधि नजिक पुगेको हो ।

घरेलु दर्शकको साथ पाए पनि फिदिम झापाली टिमसँग निरीह भयो । बिर्ताको जितमा विकेश लिम्बूले दुई गोल गरे । उनले १० औं र दोस्रो हाफको लगत्तै गोल गरे । झापाका निशान्त खड्काको पासमा कर्ण लिम्बूले १३ औं मिनेटमा गोल गरे । देवेन्द्र तामाङले २७ औं मिनेट गोल थपे । मध्यान्तरपछि २५ औं मिनेटमा बुद्ध चेम्जोङ र २८ औं मिनेटमा योगेश गुरुङले गोल गरेपछि झापाली टिमको एकपक्षीय भएको थियो ।

फितलो खेल प्रदर्शन गरेको फिदिमले पाएका तीनवटा अवसर सदुपयोग गर्न सकेन । म्यान अफ द म्याच झापाका योगेश गुरुङ भए । शुक्रबार ताप्लेजुङको कर्णसिंह सोनाम स्मृति क्लब र सुनसरीको एलेभेन एरोज क्लबबीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ ।

खेलकुद

टाइब्रेकरमा एपीएफ भाग्यमानी

काँकडभिट्टा गोल्डकप
- कान्तिपुर संवाददाता
आयोजकका खमिरगिल्सन कन्दङ्वालाई रोक्दै एपीएफका खेलाडी । तस्विर: पर्वत/कान्तिपुर

काँकडभिट्टा– आयोजक काँकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई टाइब्रेकरमा बिहीवार ५–४ ले हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब मेची नेत्रालय काँकडभिट्टा गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ ।

गत महिना सहारा–सुरुङ्गा गोल्डकपमा टाइब्रेकरबाटै उपाधि जितेको एपीएफ काँकडभिट्टा गोल्डकपको उपाधि नजिक पुग्ने आधार पनि टाइब्रेकर नै बन्यो । एपीएफले शनिबार उपाधिका लागि रमपम झापा ११ सँग खेल्नेछ ।
निर्धारित समयमा दुवै टिमवाट १–१ को बराबरीपछि टाइब्रेकरबाट निर्णय लिइएको हो । आयोजकका निशान्त लिम्बूले ४२ औं मिनेटमा करिब २५ यार्डबाट हानेको बल गोल भयो । तर, खुसी धेरैबेर टिक्न नपाउँदै ४४ औं मिनेटमा एपीएफका डिफेन्स रमेश दंगालले हेडबाट बराबरी गरेका थिए ।

आयोजकका स्कोरर निशान्त टाइब्रेकरमा चुक्दा आयोजक पराजित भयो । जीवन गुरुङ, सञ्जय राजवहाक, आदित्य कार्की र अफ्रिकन खेलाडी सामसुङले गोल गरे । एपीएफका सुदीप सिख्राकार, नवीन लामा, मिलन राई, किपर राजु योगी र प्रवीण स्याङतेनले गोल गरे । गोलकिपर राजु योगी म्यान अफ द म्याच भए । पहिलो हाफमा आयोजकले केही राम्रो मौका गुमायो । ११ औ मिनेटमा निशान्तको क्रसमा किपर बिट भए पनि फरवार्ड सामसुङ चुकेका थिए । १२ औं मिनेटमा निशान्तको कमजोर काउन्टर अट्याक किपर राजुले निस्तेज पारे । १६ आंै मिनेटमा एपीएफका युवराज खड्काको प्रहार बाहिरियो । डिफेन्डरहरूसमेत बिट भएको स्थितिमा उनले राम्रो अवसर गुमाए । २३ औ मिनेटमा राजकुमार कुमालको प्रहार पोस्ट बाहिर गयो । २५ औं मिनेटमा नवीन लामाको फ्रिकिक प्रहार किपर एलन न्यौपानेले पन्च गरेर बचाए । २६ औं मिनेटमा राजकुमारको क्रसमा नवीन असफल भए । ३५ औं मिनेटमा सामसुङको प्रहार गोलकिपरले निस्तेज पारे । आदित्य कार्कीले ४१ औं मिनेटमा मिलाइदिएको वान भर्सेज वानको अवस्थामा सामसुङले बाहिर हाने ।

एपीएफका प्रशिक्षक रत्नकाजी महर्जनले ९० मिनेटमा स्कोर गरेर जित्ने लक्ष्य भए पनि त्यसअनुरुप खेल्न नसकिएको स्वीकारे । ‘हाम्रो फिनिसिङमा कमजोरी भयो,’ महर्जनले भने, ‘सोचेजस्तो खेल्न नसकिएको यथार्थ हो ।’ आयोजकका प्रशिक्षक सचिन्द्र धिमालले उत्कृष्ट प्रदर्शनका बाबजुद पनि पराजित हुनुपरेको बताए । ‘टिमवर्क नहुनु हाम्रो गम्भीर कमजोरी भयो,’ धिमालले भने, ‘संकलित खेलाडी भएकाले टिम वर्कमा समस्या भयो ।’

खेलकुद

मृतकका परिवारलाई १० लाख

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको क्षेत्रीय छनोटमा भाग लिन जाने क्रममा मृत्यु भएका दुई पदाधिकारीका परिवारलाई सरकारले १०–१० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

बाँकेका फुटबल प्रशिक्षक वासुदेव भट्टराई र जिल्ला खेलकुद विकास समिति कालिकोटका प्रमुख कर्णबहादुर खड्काको परिवारलाई सहयोगस्वरुप १०–१० लाख दिने बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । कालिकोटबाट क्षेत्रीय खेलकुदका लागि नेपालगन्जतर्फ गइरहेका बेला कोहलपुरमा २४ मंसिरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा खड्काको मृत्यु भएको थियो । भट्टराईको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय पुरुष फुटबलको समापनपछि २४ मंसिरमा हृदयघातबाट निधन भएको थियो ।

खेलकुद

खेल सामग्री वितरण

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

धरान– अलस्टार क्लब र गोधूलि फुटबल क्लबका खेलाडीलाई धरानका विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तित्वले खेलकुद सामग्री प्रदान गरेका छन् ।

बिहीबार बिग फुट फुटसलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खेलसामाग्री वितरण गरिएको हो । गोधूलि फुटबल क्लबका खेलाडीलाई जनही एकथान टिसर्ट बिग फुट फुटसलले दिएको छ । अस्ट्रेलिया, इजरायल, सिंगापुर, शानथाक्रा सुनचाँदी ज्वेलर्स लगायतबाट २० थान ट्रयाकसुट अलस्टार एकेडेमीका खेलाडीलाई वितरण गरिएको थियो ।

उनीहरूलाई खेलसामग्री धरान फुटबल क्लबका अध्यक्ष किशोर राई, अलस्टारका अध्यक्ष राजन मगर, सेवक अभियानका अभियन्ता राजीव हलवाई लगायतले वितरण गरे ।

Page 24
खेलकुद

मनाङ उपाधि नजिक

- प्रताप विष्ट
हेटौंडा गोल्डकपमा बिहीबार प्रतिस्पर्धा गर्दै मनाङ र सहारा क्लब (हरियो) का खेलाडी । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

हेटौंडा– डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब टुबोर्ग हेटौंडा गोल्डकप फुटबलको उपाधिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार मनाङले पोखराको सहारा क्लबलाई १–० ले हराउँदै गोल्डकपको फाइनल सुरक्षित गरेको हो । मनाङले उपाधिका लागि विजय युथ हेटौंडा र त्रिभुवन आर्मीबीच शुक्रबार हुने खेलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फाइनल शनिबार हुनेछ ।

मनाङको जितमा अफ्रिकी हफिज ओलावालेले खेलको आठौं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो । डोना थापाको कर्नर किकमा पेनाल्टी
बक्सभित्र अनमार्क रहेका ओलावालेले गोल गरेका थिए । यो गोलसँगै ओलावाले प्रतियोगितामा धेरै गोल गर्नेमा अगाडि छन् । उनले यसअघि दुई गोल गरिसकेका थिए ।

खेलको अधिकांश समय बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर मनाङलाई दबाब दिएको थियो । तर अनुभवी खेलाडीको अभाव सहारालाई खडकयो । सहाराका खेलाडीले पटक पटक काउन्टरका लागि मुभ बनाए तापनि फिनिसिङमा भने चुके । खेलमा मनाङको डिफेन्स सुदृढ देखियो । विदेशी खेलाडी सिसको र राष्ट्रिय टोलीका कप्तान विराज महर्जनले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे । विराज एएफयु म्यान अफ द म्याच घोषित भए । खेलको दोस्रो मिनेटमा मनाङको डिफेन्सबीच तालमेल अभाव हुँदा सहाराका शिव सुवेदीले प्रहार गोलरक्षक दिनेश थापामगरले मुस्किलले बचाए । २७ औं मिनेटमा सहाराका लक्ष्मण जीसीले पेनाल्टी बक्सबाहिरबाट हानेको पावरफूल सट गोलरक्षक दिनेशले जागाए । दोस्रो हाफको अन्त्यमा सहाराका बीके लामाले उपलब्ध गराएको बलमा कप्तान उत्तम गुरुङको प्रहार बाहिरिनु नै दुर्भाग्य सावित भयो ।

अघिल्लो खेलको तुलनामा मनाङले सहारासँग टिमगेम देखाउन सकेन । उसलाई कप्तान तथा मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठको अभाव खडकयो । उनी रातो कार्ड पाएका कारण उपलब्ध थिएनन् । राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर विक्रम लामालाई मैदानमा उतारे पनि उनी खेलभर फिक्का देखिए ।
‘सबै खेलाडी एकै स्थानमा रहेर प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका छ्रैनन् । त्यसले गर्दा समस्या भइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरै मिसपासहरू भइरहेका छन् । यो कमजोरीलाई केलाउदै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ,’ मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङले सेमिफाइनलको कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्ने बताए ।

‘हामीले अनुभवी खेलाडीबाट फाइदा लिइरहेका छौं । हामीभन्दा विपक्षी टोलीले राम्रो खेले पनि खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नु नै हाम्रो जित भयो । उपाधि रक्षा गर्न हामीले अझै सुधार्ने समय बाँकी नै छ,’ उनले भने । सहाराका प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले राम्रो खेलेर हानुपर्दा नरमाइलो लागेको बताए । ‘मनाङलाई पूर्ण रूपमा दबाबमा राख्दा पनि हार्न बाध्य भयौं । हाम्रो खेलाडीले शतप्रतिशत योगदान दिए पनि स्कोर निस्केन,’ उनले भने । समग्रमा प्रतियोगितामा सहाराको खेल उत्कृष्ट भएको उनले बताए ।

खेलकुद

खप्तड गोल्डकप सुरु

धनगढी– धनगढीमा पहिलो पटक खप्तड आमन्त्रण गोल्डकप फुटबल बिहीबार सुरु भएको छ ।

सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा धनगढी रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा पन्जाब केएफसीले नेपालगन्ज ११ लाई ३–२ ले हराएको छ । पन्जाबका लक्कीले दुई र रिमीले एक गोल गरे । नेपालगन्जका विक्रमसिंह ठकुरीले एक गोल गर्दा एक गोल आत्मघातीमा पायो । म्यान अफ द म्याच पन्जाबका गोलरक्षक गुरजित सिंह भए ।

शुक्रबार वेस्ट काठमाडौं र ड्रुक स्टार भुटानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
माघ १ मा फाइनल हुने गोल्डकपमा १२ टिम सहभागी रहेको आयोजक समितिका संयोजक सुरेश हमालले बताए ।

खेलकुद

टोटेनहमको सानदार जित

- रोयटर्स

लन्डन– टोटेनहम हट्स्परले चेल्सीको लगातार १४ औं जित हात पार्ने दाउलाई भत्काउँदै डर्बी खेलमा २–० ले हराएको छ । यसबाट लिग लिडरको उपाधिमाथिको दाबीसमेत कमजोर भएको छ ।

ह्वाइट हार्ट लेनमा डेल अलीका दुई हेड गोलबाट चेल्सी झस्कन पुगेको हो । गत मे महिनामा स्टामफोर्ड ब्रिजमा २–२ को बराबरी भएपछि टोटेनहमको गतवर्षको उपाधि यात्रा टुंगिएको थियो । यस कारण पनि टोटेनहमका लागि चेल्सीमाथिको जितले विशेष अर्थ राख्न पुग्यो ।

प्रिमियर लिगमा अविजित शृंखलाको कीर्तिमान अझै पनि आर्सनलको नाममा छ । उसले सन् २००१–०२ मा लगातार १४ जित निकालेको थियो । ‘यो सन्तुलित खेल थियो । हामीले राम्रो खेल्दाखेल्दै पनि उनीहरूले गोल गरे,’ चेल्सी प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले भने, ‘हाम्रो अविजित दौड रोकिनु दु:खद थियो तर टोटेनहम एउटा राम्रो र साँच्चै बलियो टिम हो । मलाई लाग्छ, टोटेनहमले अन्तिम समयसम्म उपाधिका लागि भिड्ने छ ।’ कोन्टेको टोलीले सनसनीपूर्ण डर्बीमा खासै राम्रो खेलेन । तर, गत सिजनको ब्रिज भिडन्तमा जस्तो १२ वटा कार्ड खर्च भएन ।

लन्डन प्रतिद्वन्द्वीबीचको यो ५० औं प्रिमियर लिग खेल एकदमै रणनीतिक किसिमको देखियो । मध्यान्तर अघि र पछि गरी भएका दुवै गोल एकदमै उस्तै खाले थिए । दुवैमा डेनिस प्लेमेकर क्रिस्चियम इर्कसेनको चुस्त योगदान रह्यो । इर्कसेनले पहिलो हाफको मध्यतिर एउटा सुन्दर अवसर खेर फाले । तर, उनले नै पहिलो हाफको अन्तिम समयमा दिएको पासमा अलीले गोल गरे । चेल्सीले दोस्रो हाफमा गतिशील खेल देखाए पनि अवसर गुमायो । बाउन्सिङ बलमा इडेन हजार्डको आरामदायी हेड पोस्टबाट बाहिरियो ।


इंग्ल्यान्डका युवा मिडफिल्डर अलीको यस सिजनको १० औं गोल हो । उनले पछिल्ला ४ खेलमा ७ गोल गरिसकेका छन् । टोटेनहमको लगातार पाचौं जितले उसलाई पाचौंबाट तेस्रो स्थानमा पुर्‍याएको छ । चेल्सी अझै लिभरपुलभन्दा ५ र टोटनह्यामभन्दा ७ अंकले अगाडि छ ।

खेलकुद

गोधूलि कप हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

धरान– गोधूलि फुटबल क्लबले पुस २५ देखि एन्फा एकेडेमीको मैदानमा १७ औं रेडबुल वडास्तरीय गोधूलि फुटबल रनिङ कप आयोजना गर्ने भएको छ ।
माघ ९ सम्म हुने प्रतियोगितामा २० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्लबका अध्यक्ष देशकुमार राईले बिहीबार बताए । १७ औं संस्करणको विजेताले ७५ हजार र उपाविजेताले ४० हजार पुरस्कार पाउने छन् ।

Page 28
हेल्लो शुक्रवार

युट्युब पोयट्स

कतिपय कविहरु प्रविधिको उच्च विकासले सिर्जनाको ‘अर्गानिक’ स्वाद खल्लो बनाउँदै लगेको तर्क गर्छन् । तर युट्युबमा तुफानी बन्दै गएको युवा कविहरुको चर्चा हेर्दा मिडियमप्रतिको त्यस्तो ग्रज कमजोर लाग्छ ।
- बसन्त बस्नेत

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यतिखेर जीवितै हुन्थे भने युट्युबको मनोहारी संसार देखेर कति लोभिँदा हुन् † कविता भनिसक्न पाएको छैन, सात समुद्रपारिका दर्शक आफ्नो प्रस्तुति हेरेर उतै थपडी मारिरहेका ।

आजका देवकोटाहरूलाई कविता छपाउन ‘रूपरेखा’ मासिक पर्खिरहनु पर्दैन । गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेल र कवि नवराज पराजुली पुस १५ गते मण्डला थिएटरमा ‘काव्य मुसायरा’ मा रचना पाठ गर्दै थिए । उनीहरूको प्रस्तुति सकिँदा नसकिँदै छानिएका कविता–गजल युट्युबमा छाइसकेथ्यो । थिएटरमा झन्डै सय जना दर्शक पाएका उनीहरू अब जति पनि दर्शककहाँ पुग्न सक्छन् । प्रविधिले नछोएको अहिले कुन क्षेत्र छ र ? सिर्जना अछुतो रहने कुरै भएन ।

अघिल्लो पुस्ताका कतिपय कविहरू प्रविधिको उच्च विकासले सिर्जनाको ‘अर्गानिक’ स्वाद खल्लो बनाउँदै लगेको तर्क गर्छन् । साहित्य मात्रै नभई संगीत, चित्रकला क्षेत्रमा पनि यस्तो सुनिने गर्छ । एक लेखकले त किबोर्डमा टाइप गर्दा काँटाचम्चाले भात खाएको जस्तो भएर प्राकृतिक अनुभूति लिन डटपेन चलाउने गरेको समेत अन्तर्वार्ताका क्रममा खुलेरै भने । मानौं, डटपेनचाहिँ प्राकृतिक हो ।

युट्युब कविहरू त्यस्तो ठान्दैनन् । भन्छन्, ‘हामी प्रविधिको प्रभाव नकार्न सक्दैनौं । पहिले कविता सुन्न आउने अडियन्स र अहिलेको अडियन्स हेरियो भने कति फरक आइसकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रविधिलाई धन्यवाद ।’

नवराज भन्छन्– ‘पहिले कविता सीमित मानिसहरूको प्रभावमा थियो, अब युट्युबले गर्दा झन् बढी स्वतन्त्र र स्वनिर्भर पो भएको छ ।’युट्युब ब्राउज गर्दै गयो भने मूलधारको मिडिया अनि साहित्यिक प्रकाशनमा नदेखिएका यस्ता थुप्रै प्रतिभाशाली कवि भेटिन्छन् । लेख्नु ठूलो कुरा भइसक्यो, माध्यम अब समस्या रहेन । नेपाली कविहरू युट्युबमा जम्न थालेको धेरै भएको छैन ।

 सन् २०१२ जुलाईमा थापाथलीको कालमोचन मन्दिरनेर वाग्मती सफाइ अभियान चल्दै गर्दा ‘वर्ड वारियर’ नामक कविहरूको संस्थाले युट्युब च्यानल खोलेर कविता राख्न थाल्यो । पहिलो चरणमा उज्ज्वला महर्जनका ‘काठमाडौं कलिङ’ र ‘मनुष्य, तिमी मात्र मनुष्य हौ’ कविता राखिए । त्यसबेला धेरै दर्शक पाएनन् । त्यसै वर्षतिर उज्ज्वला र युक्ता वज्राचार्य अमेरिका गएका बखत प्रस्तुत गरेको ‘यु डु मी नो हार्म’ ले झन् बढी चर्चा पायो ।

अहिलेसम्म जानकारी भएसम्म युट्युबमा सबैभन्दा चर्चित कविता उज्ज्वलाको ‘काली’ हो । अहिलेसम्म यो कविता ३ लाख ७ हजारले हेरिसके । ‘रत्नपार्क टु लगनखेल’ एउटै च्यानलबाट ८६ हजार पटक हेरिसकियो । दर्शकहरूले आफूखुसी खिच्ने र अपलोड गर्ने क्रम जारी छ । एक लाखभन्दा बढी दर्शक पाउने उनका कविता आधा दर्जन नाघिसके । युक्ता, उषा दाहाल, सुदेश सत्याल आदि युट्युब कविहरू एक लाखभन्दा बढी दर्शक पाउनेको लहरमा पर्छन् ।

‘सुरुमा खासै कमेन्टहरू आउँथेन, तर अहिले युट्युबमा कविता हेर्ने, सुन्ने क्रम एकदमै बढेको छ,’ उज्ज्वला भन्छिन्, ‘त्यसको अर्को रमाइलो के भने, भर्चुअल वल्र्डमा मानिसहरू विन्दास ढंगले कमेन्ट गर्छन्, उनीहरूको ‘एनोनिमिटी’ पनि हुन सक्ने भएकाले अझै खुला विचार आउँछ ।’ त्यस्तो सम्भावना कवि गोष्ठीहरूमा नहुन सक्ने उनले बताइन् । अघिल्तिरको मानिसलाई प्वाक्क नराम्रो किन भनिहाल्ने चलन जो छ ।

नवराजको अनुभव उस्तै छ । साहित्य गोष्ठीमा कविता सुनाउँदै तत्कालै प्रतिक्रिया प्राप्त गरे पनि क्रमश: सेलाउँदै जान्छ । अनि त्यहाँ दर्शक पनि सीमित हुने भए । ‘युट्युबका दर्शक भने जतिसुकै टाढाका पनि हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अनि उमेर समूहका पनि ।’

नागरिकताबाट वञ्चित नेपालीहरूमाथि युक्ता, रोचक र उज्ज्वलाले तयार गरेको ‘अनागरिक’ त्यस्तै अर्को कविता हो । ७७ हजारभन्दा बढी दर्शकले हेरिसकेका छन् त्यसलाई । त्यसपछि त उनीहरू कति लोकप्रिय भए भने– प्रतिक्रिया र फ्रेन्ड रिक्वेस्ट त कति कति । युट्युबले कविलाई सेलिब्रिटी बनाइदियो । ‘अति नै बढी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने हुन्थ्यो । रिप्लाई नै गर्न सकिएन । कतिको रेस्पोन्स नै हुन सकेन होला,’ उज्ज्वला भन्छिन्, ‘पहिले हामीलाई चिन्दै नचिन्नेले पनि युट्युबमा कविता राखेकै कारण विभिन्न ठाउँबाट कविता प्रस्तुतिका लागि बोलाउनै थाले ।’

यसरी युट्युबमा कविता राख्नेहरूमा पत्रकार रवीन्द्र मिश्र, नवराज लम्सालजस्ता पुराना कवि पनि छन् । उपेन्द्र सुब्बाको ‘साँल्दिज्यू एक
ट्वाक चढाऊँ कि ?’ कविता ६० हजारले हेरिसके । उनी, श्रवण मुकारुङ, विप्लव ढकाल, मनु मन्जिल, स्वप्निल स्मृति, विप्लव प्रतीक, सरस्वती प्रतीक्षा, सीमा आभास, सरिता तिवारीजस्ता स्थापित नेपाली कविहरूको युट्युब उपस्थिति बलियो छ ।


कविताहरू राख्ने क्रममा ‘वर्ड वारियर’ को फेसबुक पेज पनि लोकप्रिय भयो । युट्युबमा जाने माध्यम त्यो पनि भइहाल्यो । युट्युबमा अहिले युक्ताको ‘होम’, समीप ढुंगेलको ‘चुराको गीत’, नयन सिन्धुलीयको भूपी शेरचनप्रति आदि चर्चित छन् ।

साहित्यका अन्य विधा र कवितामा दृश्यमै देखिने फरक के हो भने, यो कति राम्ररी लेखिएको छ भन्ने मात्रै होइन, कसरी वाचन गरिन्छ भन्ने पक्षले पनि महत्त्व राख्छ । राम्रो प्रस्तुति गर्न सक्नेमध्ये पर्छन्, नवराज । उनका ‘सगरमाथाको गहिराइ,’ ‘च्याउ’, ‘ब्रह्माजीको रजस्वला,’ ‘पिरती’, ‘सतीदेवीको गाण्डीब’, ‘बुबा’ बढी हेरिएका कविता पर्छन् । ‘एउटै कविता धेरैले धेरै ठाउ अपलोड गर्दा धेरै पटक हेरिएकाले यति नै भन्न सक्दिनँ । सगरमाथाको गहिराइ करिब एक लाखले हेरे,’ नवराज सुनाउँछन्, ‘अरू कविता चालिसौं हजार पटक हेरिएका छन् ।’ विभिन्न फेसबुक पेजमा भने सात लाखजतिले हेरिसकेको उनको दाबी छ । नेपाली फर नेपाल फेसबुक पेजको भिडियोमा नवराजको उक्त कविता दुई दिनमा दुई लाखले हेरेको उनले बताए । अर्काे चर्चित कवि हुन् छन्दमा लेख्ने कवि सुदेश सत्याल ।

युट्युब कविहरूको अनुभूति कम्ती रोचक छैन । युट्युबमा नवराज पराजुलीका कविता सुनेका फ्यानहरूले भेटेका बेला सिंगै कविता कण्ठस्थ गरेरसमेत सुनाउने रहेछन् । ‘अपरिचितहरू पनि भिजुअल हेरेको आधारमा बोलाएर कुराकानी गर्छन्,’ नवराज भन्छन्, ‘पहिले कविता प्रकाशित गर्न पत्रिकाको, प्रसारित गर्न रेडियोको भर पर्नुपथ्र्यो । अब युट्युबले गर्दा राम्रो कविता चर्चित हुन बेरै लाग्दैन ।’

युट्युबमा सस्क्राइबर र भ्युअर बढ्दै गएपछि आर्थिक आम्दानी पनि हुन्छ भन्ने यी युट्युब कविहरूलाई थाहा नभएको होइन । कतिपयले उनीहरूको युट्युब च्यानललाई ‘मनिटाइज’ गर्न सुझाएका पनि छन् । उज्ज्वला गमक्क पर्दै भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त देश–विदेशका प्रतिक्रियामै खुसी भइयो । अब आर्थिक रूपमा पनि सोच्नुपर्ला ।’

साहित्यको कुनै सिमाना हुँदैन भन्ने आहान अबचाहिँ सार्थक होलाजस्तो छ । संसारैभरि दर्शक, कविताबाटै धेरथोर पैसा । अनि यस्तोमा भएन त चमत्कार ? अरूको नाममा कविता लेखिदिएर आर्थिक जोहो गर्नुपरेको देवकोटाको किस्सा नेपाली साहित्यमा चर्चित छ । देवकोटा आज छैनन्, तर उनको ‘पागल’ कविता पनि कसैले युट्युबमा राख्न भ्याइसक्यो । त्यो एक लाख १२ हजार पटक हेरिसकिएको छ ।

Page 29
हेल्लो शुक्रवार

‘ड्रिम रोल’

रिलमै सही, एउटै जीवनमा धेरै चरित्रमा जिउँँछन् कलाकारहरु । यस्तो मौका आममान्छेले कहिल्यै पाउँदैनन् । सायद यही कारण हुनुपर्छ, जति भूमिकामा काम गरे पनि हरेक कलाकारको आफ्नो छुट्टै ‘ड्रिम रोल’ हुन्छ । कतिको त्यो सपना पूरा हुन्छ, कतिको हुँदैन । अहिले ‘लाइमलाइट’ मा रहेका हिरो/हिरोइनले आफ्नो ‘ड्रिम रोल’ यसरी सुनाए :

शिल्पा पोखरेल

मलाई सुरुमा वेश्याको रोल गर्न मन थियो, डेब्यु फिल्म लज्जामै गर्न पाएँ । धेरैले तारिफ गर्नुभयो । एक्सनप्रधान भूमिका पनि गरिसकें । अबचाहिँ साइको वा पागल टाइपको चरित्रमा काम गर्ने इच्छा छ । आफूले बाँचिरहेको भन्दा फरक भूमिकाका लागि धेरै मेहनत त गर्नुपर्छ तर सन्तुष्टि पनि पाइँदोरहेछ । म एक समयमा एउटा मात्र फिल्म गर्ने भएकाले पनि यस्तो भूमिकाको होमवर्क र तयारीका लागि पर्याप्त समय दिन सक्छु ।

अनमोल केसी

धेरैलाई थाहा नहोला, स्कुल पढ्दादेखि नै हाम्रो ब्यान्ड थियो । प्लस टुमा पनि त्यसले निरन्तरता पायो । अहिले पनि समय मिल्नासाथ ब्यान्डका साथीहरू जम्मा हुन्छांै र गीत प्राक्टिस गर्छौं । आनन्द लाग्छ । म्युजिकसँग विशेष लगाव छ मेरो । त्यसैले पर्दामा गायकका रूपमा देखिनु अहिलेको मेरो ‘ड्रिम रोल’ हो । सोलो सिंगर वा ब्यान्ड भोकलिस्ट जे भए पनि हुन्छ । त्यस्तो भूमिकालाई अझ जीवन्त बनाउन सक्छु जस्तो लाग्छ ।

प्रदीप खड्का

काल्पनिकभन्दा वास्तविक चरित्रमा काम गर्नु ‘च्यालेन्ज’ हुन्छ । मलाई कुनै प्रतिष्ठित मान्छेको बायोपिक फिल्ममा काम गर्ने रहर छ ताकि कसैको अमूल्य योगदानलाई फिल्मका रूपमा रेकर्ड राखेर भावी पुस्ताले हेर्न पाओस् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भूमिकामा फिल्ममा देखिनु मेरो ‘ड्रिम’ हो । यसबाहेक खेलाडी, राजनीतिक व्यक्तित्व वा अरू कुनै क्षेत्रमा सफल भएका व्यक्तिको बायोपिक भए पनि हुन्छ । लियोनार्दो डिकाप्रियोले ‘द एभिटर’, ‘ग्याटसवे’ जस्ता बायोपिक फिल्ममा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट प्रभावित छु म । 

सिर्जना सुब्बा

म स्कुल हुँदा फुटबल खेल्थें, कराँते पनि सिकेको छु । खेलप्रति खुब लगाव छ मेरो । कलाकारिता सुरु गरेपछि पनि खेलप्रतिको प्रेम घटेको छैन । बरु खेलाडीकै भूमिकामा काम गर्ने उत्कट इच्छा छ । रियल लाइफमा पनि खेलाडी भएकाले रिलमा पनि फिट हुन्छु र त्यत्तिकै मेहनत पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । तर विडम्बना के छ भने समाजमा जस्तै, सिनेमामा पनि खेलकुदलाई असाध्यै कम महत्त्व दिइन्छ । एकाध फिल्मले खेलको विषय उठान गरे पनि झारो टार्ने शैलीमा बनाइएको हुन्छ । त्यसैले पर्दामा खेलाडीका रूपमा देखिने मेरो चाह पूरा होला त ? आशंकै छ ।


केकी अधिकारी

कलाकार भएपछि सबै खालको चरित्रको लोभी भइँदोरहेछ । हामीले देखिरहेको वा भोगिरहेको आम जिन्दगीसँगै अति नजिक रहेको भूमिका गर्ने मन थियो, जुन मैले लभ सासामा गरेकी छु । मैलेजस्तै दर्शकले सासालाई कतिको महसुस गर्नु हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । सासापछि ममा अर्कै भूमिकाको भोक लागेको छ, त्यो हो, समाजमा भएको नकारात्मक सोच र व्यवहारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र । नेगेटिभ चरित्रमा काम गर्दा अभिनयका धेरै थरीका रस प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसबाहेक ब्ल्याकमा रानी मुखर्जी, कहानीमा विद्या वालन अनि बर्फीमा प्रियंका चोपराले गरेका चरित्रहरू पनि मेरा ‘ड्रिम’ हुन् ।

विपिन कार्की

यस्तै रोल ड्रिम हो भन्ने त छैन तर जस्तोसुकै भए पनि हुन्छ, सिर्फ मैले नगरेको र नयाँ हुनुपर्‍यो । भिन्न भूमिकामा काम गर्दा चुनौती हुन्छ, अनि दत्तचित्त भएर काम गरियो भने अडियन्सको माया पनि पाइन्छ । फेरि हरेक फिल्ममा फरक चरित्रमा टेस्ट गर्नु मेरो स्टाइल बनिसकेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिनु छु । अहिलेकै लागि चाहिँ खतरा खालको नेगेटिभ क्यारेक्टरमा काम गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ । पछिल्लो समय रेभेनेन्टमा लियोनार्दो डिकाप्रियोको कामबाट औधी प्रभावित छु ।

निशा अधिकारी

खेल र खेलाडीप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ । सिनेमामा पनि खेलाडीकै रूपमा काम गर्नु मेरो ‘ड्रिम’ हो । खेलाडीको जीवनमा आधारित रियल स्टोरी पनि हुन सक्छ वा काल्पनिक कथा नै । मीरा राई, बैकुण्ठ मानन्धरजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएकै दर्जनौं खेलाडी छन् तर उनीहरूका कथा पर्दामा कहिल्यै अटाउन्नन्, पान सिंह तमोर, भाग मिल्खा भाग वा दंगल हेरेरै चित्त बुझाउनुपर्छ हाम्ले । त्यसैले एक्टिङबाट रिटायर्ड हुनुभन्दा अगाडि रिलमा खेलाडीका रूपमा देखिने ठूलो सपना छ । यस्तो भूमिकामा अफर आएन भने आफैं फिल्म बनाउँछु ।

ऋचा शर्मा

हरेक फिल्ममा फरक भूमिकामा देखिन खोज्नु आदत बनिसकेको छ मेरो । थरीथरी जनराका फिल्ममा विभिन्न निर्देशकसँग काम गर्दा चुनौती त हुन्छ नै, सँगै आत्मसन्तुष्टि पनि पाइरहेको छु । तैपनि नयाँ चरित्रको भोग मरेको छैन, सायद अभिनयमा प्यासन भएका सबै कलाकारलाई यस्तै हुन्छ । अब मलाई एक्सन भूमिकामा आफूलाई ढाल्न छ किनभने मैले एक्सन लेडीको अवतारमा देखिन पाएको छैन । फेरि एक्सन भन्नाले घिसिपिटी टाइपको हैन, अलि ‘हार्डकोर’ र ‘इन्टेन्स’ हुनुपर्छ । म एन्जेलिना जोलीको एक्सनबाट निकै प्रभावित छु ।
गोकर्ण गौतम

हेल्लो शुक्रवार

काठमाडौं कफी

- सुरज कुँवर

कफीबारे गुगल गर्नुभयो भने कति रमाइला आलेख/टिपोट भेटिन्छन् । अझै कम्प्युटरको अघिल्तिर एक कप कफी राखेर पढ्न थालियो भने कफी सकिएला तर कफीबारेका फन्डा/कथा/यथार्थ पढेर सकिँदैनन् । कफी पिउँदै कफीबारे पढ्नुमा जत्ति आनन्द के नै छ र, होइन ? सहरिया नेपाली ‘एक दिन यसो कफी खाने गरेर भेटौं न !’ भन्न थालिसके । यस्तै निम्तो यसपटक मलाई ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित काठमाडौं कफी सपले दियो ।

त्यहाँका म्यानेजर कृष्ण कार्कीले धेरै महिनापहिले फेसबुकको इन–बक्समा निम्तो हालेका थिए, जुर्‍यौं यसपटक । हिउँदे–बर्खा सुरु हुनै लाग्दा म भैंसेपाटीको काठमाडौं कफी सपभित्र छिरेसकेको थिएँ । बाहिर, आच्छु...छु ! जाडो थियो । सिमसिम पानी पर्न थालिसकेको थियो । एक विदेशी यो कफी सपको माथिल्लो तलाको कुनोमा म्याकबुकमा व्यस्त थिए । टेबुलमा थियो, एक्सप्रेसो । चार वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँ लगानीमा यो कफी सप खोल्ने थिए, ललितपुरको दुर्गम गाउँ ठूला दुर्लुङका दीपक दुलाल ।

यी ३९ वर्षीय खासमा किसान हुन् । उच्च शिक्षाका लागि गाउँबाट सहर आएका उनले अहिले कफी सप मात्रै स्थापना गरेका छैनन्, कफी निर्यात पनि गर्न थालेका छन् । अहिले काठमाडौंमा ललितपुरबाहेक गुल्मी, पाल्पा, काभ्रेको अरबीका कफीलाई अर्गानिक प्याकमा बिक्री गरिएको देखिन्छ । यही पंक्तिमा दुलालको उत्पादन पनि भेट्न सकिन्छ । उनको ब्रान्डको नाम हो, हिमालयन ग्रेस कफी । ‘गाउँमा ७० रोपनीमा खेती गरेको छु,’ उनले भने ।

कफी र क्याफेबारे भने उनलाई राम्रै ज्ञान छ । भैंसेपाटीको भीआईपी एरियाभित्र यो काठमाडौं कफीसँगै अर्को बेकरी र कफीमा मात्रै केन्द्रित आउटलेट ट कफी ड्रिम्स पनि चलाउन थालेका छन्, उनले । अबको बाँकी जीवन कफी, कृषि र पर्यटनमै समर्पण गर्ने बताउँदै भविष्यको योजना सुनाए, ‘केही समयपछि मेरो अर्को आउटलेट रिङरोडतिर स्थापना हुनेछ । म ललितपुरको दुर्गम भेगमा कफीलाई पर्यटनसँग जोडेर समाजसेवा गर्नेछु ।’

कफीबारे यति गफ भइसक्दा हामीले तीन कप हाराहारी कफी पिइसकेका थियौं । यीमध्ये चन्दपुरको ग्रिन टी र उनकै गाउँको कफी बिनको स्वाद साँच्चै अर्गानिक लाग्यो । यहाँको मेनु करोडको लक्जरी कार हाँक्नेदेखि महिनाको १० हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्नेले पनि अफोर्ड गर्न सक्छन् । अनि हाइजिनलाई पनि यहाँ उच्च प्राथमिकता छ । काठमाडौंभित्र आफूलाई राम्रै क्याफे दाबी गर्नेका लागि यो कफी हाउस सिकाइ पनि हुन सक्छ ।

हेल्लो शुक्रवार

फेमस ‘द समय् बजि’

- अब्दुल्लाह

तीन वर्षअघि बन्दीपुरमा ‘द समय् बजि’ रेस्टुरेन्ट खोल्दा नानु श्रेष्ठलाई नेवार खाना यति फेमस होला भन्ने लागेकै थिएन । बन्दीपुर टिपिकल नेवार बस्ती भए पनि त्यहाँ नेवार भोजनालय थिएन । ‘समय् बजिको रियल टेस्ट दिन यो रेस्टुरेन्टको सुरुवात गरें,’ नानुले सुनाइन्, ‘यति फेमस होला भन्ने सोचेको थिइनँ । अहिले हामी आफैं दंग छौं ।’ नानु र उनका श्रीमान् दमन व्यवसायको खोजीमा करिब आठ वर्षअघि काठमाडौं बालाजुबाट बन्दीपुर पुगेका थिए ।

सुरुका केही वर्ष उनीहरूले देब्चे होटल चलाए । बन्दीपुर पुग्नेले नेवार भोजनको टेस्ट खोजेको यी जोडीले सुइँको पाएपछि त्यसैमा होमिए । ‘थोरै–थोरै नेवार आइटम बेलाबखतमा पाइन्थ्यो,’ मदनले सुनाए, ‘रियल नेवार सेट रेगुलर कहीं पनि पाइँदैन थियो । त्यही भएर यसमा हात हाल्यौं ।’ बन्दीपुर आउने नेवार समुदायले मात्र होइन, अन्य र विदेशीले समेत रियल नेवार टेस्ट मन पराउन थाले । त्यसका लागि ‘द समय् बजि’ राम्रो प्वाइन्ट बन्दै गयो ।

‘स्वदेशी विदेशी सबैले हाम्रो टेस्ट मन पराउन थाले,’ नानु भन्छिन्, ‘त्यही हौसलाले हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ पिक सिजन सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर र अप्रिलदेखि जुनसम्म यहाँ आउने धेरै विदेशीले भरिएको हुन्छ, द समय् बजि । द समय बजिको फेमस नेवार खाजा ‘समय् बजि’ नै हो । समय् बजिमा ताइचिन च्युरा, छोयला (बफ/चिकेन), आलु साँधेको, बारा, पोच अन्डा, भटमास, चुकौनी र मिक्स अचार हुन्छ । बारा, आलु तामा र सेट, चुकौनी र चटामरी यहाँको अर्को आकर्षण हो ।

‘हामीले काठमाडौंकै नेवार टेस्ट मोफसलमा दिन खोजेका हौं,’ नानुले भनिन्, ‘त्यसमा हामी सफल भयौं ।’ द समय् बजिको मेनुमा म:म साँधेको (भेज, भेगन तथा चिकेन), नानुज् चिकेन (चिकेन करी विथ राइस), नानुज् भेज (मिक्स भेज करी), डेजर्टमा नानुज् केक मुख्य आकर्षण हुन् । ‘स्वदेशी–विदेशीले ‘अय्ला मदुला साहुनी’ भन्दै डिमान्ड गर्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंको लोकल भनेपछि झनै मन पराउँछन् ।’ नानुमा नेवार खानेकुरा बनाउने तालिम लिन आउने पनि प्रशस्त छन् । ‘कुकिङ क्लास पनि चलाएकी छु,’ उनले भनिन् ।

Page 30
हेल्लो शुक्रवार

अब नेपालमै फोरजी

- विष्णु पोखरेल

विकसित मुलुकहरूमा सुरु भएको झन्डै ६ वर्षपछि नेपालमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) सुरु भएको छ । हाई स्पिड डाटा अपलोड एन्ड डाउनलोड हुने फोरजी टेक्नोलोजी हालसम्म विश्वमा कमर्सियल्ली लन्च भएकामध्ये सबैभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो । अहिले कतिपय मुलुकमा पाँचौं पुस्ताको मोबाइल सेवा (फाइभजी) समेत टेस्टिङ फेजमा छ । टेस्टिङ फेजमा रहेको यो टेक्नोलोजी आउन अझै केही समय लाग्नेछ ।

ढिलै भए पनि नेपालमा फोरजी भित्रिएपछि धेरै यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न उत्सुक छन् । नेपाल टेलिकमले लन्च गरेको फोरजी काठमाडौं र पोखरामा मात्र चल्छ । अनि प्रिपेड ग्राहकले चलाउन पाएकै छैनन् । प्रिपेड बोक्नेले फोरजी चलाउन अझै एक महिना कुनुपर्ने बताउँछन् टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका प्रमुख अशोक थापा । ‘हामी माघ २२ भन्दा अगाडि नै प्रिपेड ग्राहकका लागि पनि फोरजी सेवा सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सफ्ट लन्च मात्र गरेका हौं ।’

टेलिकमले लन्च गरेको फोरजीको स्पिड ३२.४ मेगाबाइट्स प्रतिसेकेन्ड (एमबीपीएस) हो । कम्पनीले अहिले प्रयोगकर्ताले ३२.४ एमबीपीएसकै गतिमा डाउनलोड र अपलोडको सुविधा पाउने दाबी गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार भने यो गति २० देखि २५ एमबीपीएस मात्र देखिएको छ । टेलिकमको फोरजी चलाउन स्टार ४४४ ह्यास डायल गरी त्यहाँ दिइएको इन्स्टक्सनअनुसार सर्भिस एक्टिभेट गर्न सकिन्छ । पोस्टपेड चलाउनेले जनवरी महिनाभर ४ दिनका लागि हरेक दिन एक–एक गिगाबाइट (जीबी) डाटा सित्तैमा पाउँछन् । तर, एउटा युजरले एक पटक मात्र यो सर्भिस पाउने टेलिकमका अधिकारीहरूले बताए ।

चार जीबी प्याकेजबाहेक फोरजी चलाउँदा थ्रीजीकै जत्ति ट्यारिफ लाग्छ । थ्रीजीमा प्याकेज बाहेक एक मेगाबाइट (एमबी) डाटाका लागि एक रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फोरजीमा पनि यही ट्यारिफ लाग्ने थापाले जानकारी दिए । फोरजी टेलिकमको युनिभर्सल सिमकार्ड (युसिम) मा मात्र चल्छ । धेरैसँग अहिले पनि पुरानै सिमकार्ड भएकाले फोरजी नचल्न सक्छ । त्यसका लागि टेलिकमको नजिकको काउन्टरमा गई ५० रुपैयाँ तिरेर फोरजी चल्ने सिमकार्ड साट्न सकिन्छ ।

फोरजी एक्टिभ गर्न म्यासेज पठाएपछि सिमकार्ड नचल्ने रहेछ भने अटोमेटिक म्यासेज आउँछ । टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरे पनि सबै मोबाइल सेट र स्मार्टफोनमा फोरजी चल्दैन । पछिल्लो समय बजारमा आएका मोबइलमा मात्र यो सुविधा छ । मोबाइलको सेटिङमा गई फोरजी चल्ने नचल्ने हेर्न सकिन्छ । मोबाइल सेटिङको मोबाइल नेटवर्कमा फोरजी चल्ने सेट छ भने फोरजी वा एलटीई भन्ने अप्सन हुन्छ । यस्तो अप्सन नभएका सेटमा फोरजी चल्दैन । फोरजी भएका कतिपय मोबाइलमा पनि टेलिकमले पाएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डको नेटवर्क सपोर्ट नगर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चल्छ चल्दैन हेर्न आफूले बोक्ने सेटको स्पेसिफिकेसन नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पाइने कुन–कुन सेटमा चल्छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ३ हजार ५ सय ब्रान्डका मोबाइल सेट, ट्याब्लेट र फ्याब्लेट भित्रिसकेका छन् । यी सबै ब्रान्ड र तिनका सबै मोडलमा फोरजी चल्दैन । नेपालमा भित्रएका मुख्य ब्रान्डका पछिल्ला मोडलहरूमा भने फोरजी सपोर्ट गर्छ । आइफोन, सामसुङ, हुवावे, जियोनी, साओमी, माइक्रोम्याक्स, कलर्स, लाभा, जेडटीई, इन्टेक्स, लाभालगायतका ब्रान्डका विभिन्न मोडलमा फोरजी चल्छ ।

आइफोन फोरएसपछिका सबै मोडलमा फोरजी चल्ने भए पनि टेलिकमको फोरजी भने हाललाई चल्दैन । एप्पलले टेलिकमको नेटवर्कलाई इन्याबल नगरिदिएकाले फोरजी नचल्ने भएको हो । तर, चाँडै नै एप्पलले इन्याबल गरिदिने बताएको यसको बिक्रेता जेनेरसन नेक्सका पवन भीमसेरियाले जानकारी दिए ।

सामसुङका जेटुदेखि यो सिरिजका जे म्याक्ससम्ममा फोरजी चल्छ । यसैगरी ग्यालेक्सी सिरिजका सी नाइन, एएट, एसफोर मिनी, फोल्डर टु, एससिक्स एज, एससिक्स फ्याल्ट, एससेभेन एज, एससेभेन फ्याल्टलगायतका मोबाइलमा पनि फोरजी सपोर्ट गर्छ । सामसुङ डब्लूको २०१७ मोडल, नोट फाइभ डुअज र सेभेनमा पनि फोरजी चलाउन सकिन्छ ।

यसैगरी हुवावेका विभिन्न ११ वटा मोडल, जियोनी र कलर्सका दुई–दुई, माइक्रोम्याक्सका तीन, साओमीका सात, जेडटीईका ६, इन्टेक्सका ५, लाभाका दुई, एचटीसीका ५ र सोनीका ७ वटा मोडलमा पनि फोरजी चल्छ । नेपाली बजारमा आउँदै गरेका सबैजसो ब्रान्डका नयाँ मोडलमा फोरजी चल्ने बिक्रेताहरू बताउँछन् ।

फोरजीका फाइदा
फोरजीमा डाटा स्पिड हाई हुन्छ । यसले गर्दा थ्रीजीमा चलाउन नपाइएका सेवा पनि यसमा चलाउन सकिन्छ । यसमा सजिलो गरी भिडियो कल र च्याट गर्न सकिन्छ । इन्टरनेट बेस टेलिफोनमा पाइने सेवाहरू पाइनेछ । हाई डेफिनेसन भिडियोसहितको मोबाइल टेलिभिजन समेत हेर्न मिल्छ । यसबाट भिडियो कन्फेरेन्स गर्न सजिलो हुन्छ । फोरजीले मोबाइलमै थ्रीडी भिडियोसमेत हेर्ने सुविधा दिन्छ । फोरजी आफ्नो स्मार्टफोनमा सुरु गर्दैमा सबै सुविधा पाउन भने सकिँदैन । स्मार्टफोनको क्वालिटी र त्यसले सपोर्ट गर्ने टेक्नोलोजीअनुसार फोरजीको फ्यासिलिटी कम हुन सक्छ ।

हेल्लो शुक्रवार

ब्रेन पावर !

अब्बल ब्रेन पावरका कारण चर्चामा आएका युवक अपर्ण शर्माको कथा
- जगदीश्वर पाण्डे

मान्छेको मेमोरी पावरभन्दा पनि अहिले स्मार्टफोन र त्यसको मेमोरी कार्डको बढी चर्चा हुने गर्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै मान्छेको मेमोरी पावरलाई स्मार्टफोनको मेमोरी कार्डले विस्थापित गर्दै आइरहेको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । के मान्छेले अब सम्झनै नपर्ने भएको हो त ?

 डिजिटल युगमा नेपालका युवा अपर्ण शर्मा यस्ता दुर्लभ मानिस हुन्, जसको मोबाइलमा मेमोरी कार्ड छैन । ‘मलाई आफ्नै ब्रेनको मेमोरी काफी हुन्छ,’ उनी प्रस्ट पार्छन् ।

उमेरले २६ वर्ष । एमबीएस अध्ययनरत । झापा भद्रपुर ८ का हुन् शर्मा । मेची अस्पतालको अघिल्तिर बस्छन् । दुई वर्षदेखि कलेज, स्कुल र अन्य स्थानमा ‘मेमोरी पावर’ सेमिनार गर्दै आइरहेका छन् । शर्माले सोमबारको भेटमा आफ्नो मेमोरी पावर अब्बल रहेको देखाए । ह्वाइट बोर्डमा ३० थरी शब्द लेखे । एक पटक गीत गाउँदै सबै हेरे । त्यसपछि उनले बोर्डतिर मुन्टो नबटारिकन अघि, पछि र बीच–बीचमा कुन नम्बरमा के छ भनेर खुरुखुरु भनिदिए ।

उनको मेमोरीको टेस्टले आम मान्छेको मात्र मन जितेको छैन । उनले यही क्षमता र सीपका कारण गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा समेत नाम लेखाइसकेका छन् । उनले एक मिनेटमा ४२ वटा वस्तुलाई मात्रै एक पटक हेरेको आधारमा रोलक्रमअनुसार स्मरण गर्दै यो कीर्तिमान राखेका हुन् । ‘एक्स पीएम (केपी ओली) ले पुस १ मा उताबाट पठाएको प्रमाणपत्र दिएका हुन्,’ २०१५ को सेप्टेम्बरमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डले स्वीकृत गरेको प्रमाणपत्रलाई देखाउँदै शर्माले भने ।

सुरुआतमा उनी गीत, भजन गाउँथे । २०७० को कुरा हो । मेची बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा पढ्दै गर्दा साथीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो, कसले बढी शब्द सम्झने । उनले एक मिनेटमा भर्खरै पढेका ३० शब्द भनिदिए । त्यसपछि साथीहरूले सुझाव दिए, ‘यो त धेरै अचम्मको कुरा हो, अब तिमी विश्व कीर्तिमान बनाउनतिर लाग ।’

उनले साथीहरूको सल्लाह माने र नयाँ गन्तव्यतिर लागे । योगा सिके, ध्यान गर्न थाले, खानामा अनुशासन कायम गरे । उनको चिया र सुपारीको अम्मलसमेत छैन । ‘सुरुआती दिनमा त मैले बिहान ४ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म योगा गरे । साथमा राति ३ घण्टा ध्यान पनि गरे,’ आफ्नो ब्रेन पावर बढ्नुका कारणबारे उनले खुलासा गरे, ‘अहिलेचाहिँ दिनको दुई घण्टा मात्र योगा गर्दै आइरहेको छु ।’

शर्माको यो अभूतपूर्व क्षमताको रहस्य हो, शब्दलाई ब्रेनमा चित्रका रूपमा लिने सीप । उनी आफ्नो ब्रेनको चित्रलाई बाहिरभन्दा फेरि शब्दकै रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छन् । ‘फिल्म हेरे जस्तै हो, यसलाई फास्ट र रि सबै गर्न मिल्छ,’ उनले सुनाए, ‘म हावामा फोल्डर बनाउँछु र त्यहीं नै डिलिट गरिदिन्छु ।’

शर्माले स्कुल र कलेजमा हुने सेमिनारहरूमा बच्चा र युवाहरूलाई क्यालेन्डर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, तथ्यांक, इतिहास, फोन नम्बर कसरी सम्झने भन्ने ट्ेरनिङ दिँदै आइरहेका छन् । उनी मेमोरी पावर बढाउन योगा गर्नुपर्ने, कागती र मनतातो पानीसँगै बिहानीको सुरुआत गर्नुपर्ने, ओखर, बदाम जस्ता खानेकुरा भिजाएर खानु उचित रहेको सुझाव दिन्छन् । उनी गीत सुन्छन् । फिल्म, सिरियल हेर्छन् । ‘फिल्म र सिरियलमा भने मलाई सुपर पावरवाला मन पर्छ,’ उनले भने ।

हेल्लो शुक्रवार

ट्वीटरमा ३६० डिग्री भिडियो लाइभ

हेलो टेक

माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्तालाई ३६० डिग्री भिडियो लाइभ गर्ने सुविधा सुरु गरेको छ । ट्वीटरले ब्लगमार्फत दिएको जानकारीअनुसार यो सुविधा अहिले केही सीमित प्रयोगकर्तालाई दिइएको छ । परीक्षणका रूपमा यो सुविधा सुरु भइसकेको छ । प्रयोगकर्ताले ट्वीटर स्वामित्वको एप पेरिस्कोपबाट यो सुविधा पाउने छन् ।

सामान्य भिडियोभन्दा ३६० डिग्री भिडियो बढी वास्तविक हुन्छ भने प्रयोगकर्ताले लाइभ भइरहेको अवस्थाको बढी विवरण देख्न सक्नेछन् । अहिले पेरिस्कोपमा भइरहेको लाइभको भिडियो हेर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोनमा छुट्टै क्यामेरा जोड्नुपर्ने हुन्छ, जुन क्यामेराले ३६० डिग्री भिडियो खिच्न सक्नेछ ।

प्रतिस्पर्धी फेसबुकले लगातार प्रयोगकर्ता बढाइरहेका बेला पछिल्लो वर्ष ट्वीटरले उल्लेख्य प्रयोगकर्ता हासिल गर्न सकेन । गत साता फेसबुकले पनि परीक्षणका रूपमा ३६० डिग्री लाइभ सुरु गरेको छ ।

हेल्लो शुक्रवार

फेसबुकमा लाइभ अडियो

हेलो टेक

फिचर सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । यसमा प्रयोगकर्ताले आफूले लाइभ अडियो गर्नेबाहेक बीबीसी रेडियो सेवासमेत सुन्न सक्नेछन् । परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको यो फिचरमा अहिले बीबीसी रेडियो, केही बुक रिडिङजस्ता कन्टेन्ट सुरु गर्ने फेसबुकले जनाएको छ । यो सेवा आधिकारिक रूपमा केही समयपछि सुरु हुनेछ ।

यो फिचर सुरु भएसँगै रेडियो स्टेसनहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्नेछन् भने कुनै अडियोहरू पोडकास्ट गर्न सजिलो हुनेछ । साथै, न्युजफिडमा अडियो लाइभहरू प्राथमिकताका साथ देखिने छन् । कम इन्टरनेट स्पिड भएको ठाउँमा भिडियोभन्दा अडियो लाइभ प्रभावकारी हुने फेसबुकको बुझाइ छ ।

हेल्लो शुक्रवार

फेसबुक र गुगल नै लोकप्रिय

हेलो टेक

सन् २०१६ को अन्त्य भइसक्दा यो वर्ष कुन एप लोकप्रिय भए होलान् भन्ने चासो धेरैलाई लाग्न सक्छ । अघिल्लो साता प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार २०१६ मा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एपको सूचीमा फेसबुक र गुगल स्वामित्वका एपकै वर्चस्व रह्यो । जसमा फेसबुक, म्यासेन्जर अग्रपंक्तिमा रहे भने उसको स्वामित्वमा रहेको इन्स्टाग्राम पनि लोकप्रिय सूचीमा अटायो । एप डाउनलोडको संख्याबाट कुन सोसल मिडिया कति लोकप्रिय रहे भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्न ।

अघिल्लो वर्षभरि युट्युब, गुगल म्याप र गुगल सर्च पनि डाउनलोड हुने सूचीको अग्रपंक्तिमा रहे । यी क्रमश: तेस्रो, चौथो र पाँचौं नम्बरमा रहे । गुगल प्ले, जीमेल र अमेजन एप पनि धेरै डाउनलोड हुनेमा अग्रपंक्तिमा रहे । अघिल्लो वर्ष फेसबुकको म्यासेन्जर डाउनलोड सन् २०१५ को भन्दा २८ प्रतिशतले बढेको छ भने फेसबुक एपको डाउनलोड १४ प्रतिशतले बढी छ । प्रयोगकर्ता बढाउने मामलामा फेसबुक स्वामित्वको इन्स्टाग्राम सबैभन्दा बढी सफल छ । उसको एप डाउनलोड प्रतिशत अघिल्लो वर्षभन्दा ३६ प्रतिशतले बढेको छ । यो तथ्यांक अमेरिकी प्रयोगकर्ताको आधारमा निकालिएको हो ।

Page 31
हेल्लो शुक्रवार

नेसनल गेम्स मोमेन्ट्स

- विनोद पाण्डे

सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका केही यस्ता पल थिए, जसले पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक भएको बृहत् खेलकुदलाई सम्झन योग्य बनाएका छन । अफ द फिल्डमा एकसे एक प्रदर्शनहरू भए । माटोको ट्रयाक भए पनि इगो, विभागीय प्रतिद्वन्द्वता आदिले एथ्लेटिक्स तातेको थियो । भलिबल, फुटबल, क्रिकेट दर्शक आउने खेल हुँदा इभेन्ट गेमको रौनक छुट्टै थियो । ‘फास्टेस्ट म्यान’एथ्लेटिक्सको झन्डै ३ दर्जन विधामध्ये प्रमुखमा पर्छ १ सय मिटर । नहोस् पनि कसरी यो इभेन्ट जित्नेले स्वर्ण पदक मात्र नभई ‘फास्टेस्ट म्यान’ को उपाधि पनि पाउँछ । मध्यपश्चिमका यामसजन सुनारले जुन हिसाबले १ सय मिटर पूरा गरे, त्यसले पहिलो दिनमै एथ्लेटिक्स राष्ट्रिय खेलकुदमा फोकस हुन पुग्यो । इटहरी रंगशालामा २४ वर्षे यामसजनले १०.६० सेकेन्डमा दौड पूरा गरे ।

प्रतिद्वन्द्वीलाई झन्डै ५–६ मिटरले पछाडि पारी ‘यामसजनलाई जित्ने कोही छैन’ भन्दै उनले अनौठो स्वरूप प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाहको भनाइ मान्ने हो भने महान् जमैकन धावक उसेन बोल्टको स्टाइलमा यामसजन च्याम्पियन बनेका थिए । यामसजन निकै आत्मविश्वासी छन्, उनले त्यही आत्मविश्वास दौड पूरा गरेपछि देखाउँदै भने, ‘म धेरै एग्रेसिभ हुन्छु, जुन फिनिसिङमा देखाएँ ।’
यामसजनले २ सय मिटर पनि सजिलै जित्ने दाबी गरेका थिए । उनको दाबी खेर गएन र सर्ट डिस्ट्यान्समा उनले प्रतिद्वन्द्वीलाई कुनै मौका दिएनन् । उनले २१.७० सेकेन्डको समय निकाले । दर्शकले दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाल एपीएफका आशिष चौधरीलाई समर्थन गरी चिच्याइरहेको अवस्थामा यामसजनले ‘खोइ कहाँ छ आशिष ?’ भन्दै दौड पूरा गरेका थिए । बोल्ट स्टाइलमा यामसजनले विपक्षी कता छन् भनेर पछाडि हेर्दै दौडेका थिए ।

 गोपीचन्द्र भर्सेज हरि
मिडिल डिस्ट्यान्स दौडमा नेपाल एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की र नेपाल आर्मीका हरि रिमालको घम्साघम्सीले एथ्लेटिक्स इभेन्ट थप तातेको थियो । दक्षिण एसियाली खेलकुदका पदकधारी एवं ब्राजिल ओलम्पिक खेलेका हरिले १५ सय मिटर दौड जितिसकेका थिए । उनी तीन लक्ष्यका साथ पूर्वाञ्चल पुगेका थिए । तर कथा अर्कै बन्यो । गोपीचन्द्रले ५ हजार मिटरमा उनलाई पहिलो झट्का दिए । गोपीले १५ मिनेट २६.०१ सेकेन्डको समय निकाले । ५ हजार मिटरमा राम्रो पकड जमाउँदै आएका हरि १५ मिनेट २६.६० सेकेन्डका साथ दोस्रंो भए । यही इभेन्टमा हरिले गुहाटी सागमा कांस्य पदक जितेका थिए ।

हरिका अनुसार मध्य भागमा पुगेपछि उनी बक्समा फसेका थिए । गोपीचन्द्रले १० हजार मिटर पनि जित्दा आर्मीले बनाएको त्यही बक्सको ट्रयापबाट उम्केका थिए । पार्कीले १० हजार मिटरमा ३१ मिनेट ३९.०५ सेकेन्डको समय निकाले । १५ सय मिटर जितेका हरि तेस्रोमात्र भए । ३१ मिनेट ५९.८४ सेकेन्ड उनको टाइमिङ थियो । गोपीचन्द्र र हरिको ‘शीत युद्ध’ मा कृष्ण बस्नेत रजत पदक जितेर पनि छायाँमा रहे । एपीएफको आरोप छ कि आर्मीका खेलाडीले गोपीचन्द्रलाई ठेलमठेल गर्नुका साथै अगाडि बढ्नबाट रोकेका थिए ।

चन्द्रकला, केशरी, कान्छीमाया र सरस्वती
नेपाल प्रहरीकी चन्द्रकला लामगादेले दुई स्वर्ण जितिन् । दुवैमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाइन् । सटपुटमा र ज्याभ्लिन थ्रोमा उनलाई चुनौती दिने कोही भएन । ज्याभ्लिन थ्रोमा आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधारेपछि उनले भनिन्, ‘मैले नसोचेको भयो, त्यही भएर म निकै खुसी छु ।’ प्रहरीकै केशरी चौधरीले ३ स्वर्ण र एक कांस्य पदक जितिन् । नेपाल आर्मीकी सरस्वती भट्टराईले तीन स्वर्ण जित्दै सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ह्याट्रिक गरिन् । ५ महिनाअघि रियो ओलम्पिक्समा खेलेकी सरस्वतीले १५ सय मिटर, ४ गुणा ४ सय मिटर रिलेको र ८ सय मिटर स्वर्ण जितिन् । एपीएफकी कान्छीमाया कोजुले ५ हजार र १० हजार मिटरमा प्रतिद्वन्द्वीलाई छेउमा पर्न पनि दिइनन् ।
 
‘हिडेन ट्यालेन्ट’
विभागीय टोलीका रूपमा ५ वर्ष अगाडि आएपछि नेपालको घरेलु क्रिकेटमा नेपाल एपीएफको दबदबा छ । तर फाइनलमा एपीएफको ब्याटिङ खासै जम्न सकेन र १ सय २१ रनमात्र बनाउन सक्यो । ट्वान्टी–२० मा यो सामान्य स्कोर हो । तर भुवन कार्कीले ब्याट्समा जस्तै बलिङमा पनि दरिलो प्रदर्शन गरे । भुवनको अलराउन्ड प्रदर्शनमा एपीएफले विभागीय डर्बीमा नेपाल आर्मीलाई ४९ रनले पराजित गर्‍यो । १० औं नम्बरमा भुवनले नटआउट २४ रन बनाएपछि एपीएफको स्कोर हेर्न लायक बनेको थियो । सनसनी लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने बिनै एपीएफ फाइनलमा उत्रिएको थियो । भुवनले ४ ओभरमा ११ रन खर्चेर ४ विकेट लिएपछि एपीएफ जस्तै राष्ट्रिय खेलाडीले भरिएको आर्मी १७.४ ओभरमा ७२ रनमै अलआउट भयो । धेरैले भुवनलाई ‘हिडेन ट्यालेन्ट’ भन्छन् । ठूलो खेलमा उनले त्यो प्रमाणित गरिदिए । फाइनलमा उनको प्रदर्शनलाई लिएर सबैभन्दा प्रभावित कोही थियो भने त्यो एपीएफका कप्तान पारस खड्का थिए । पारसले भने, ‘भुवनको बलिङ असाधारण थियो, आज भुवनको दिन थियो, उसले अन्तिममा आएर पनि महत्त्वपूर्ण रन बनायो । फिल्डिङ पनि उसको उत्कृष्ट थियो ।’ फाइनलमा भुवनले दुई उत्कृष्ट क्याच लिएका थिए । त्यसमा राजेश पुलामीको आफ्नै बलिङमा शानदार रिटर्न क्याच लिएका थिए । फाइनलमा आर्मीको डाउन फल यहींबाट सुरु भएको थियो ।
 
अन्जन निर्णायक
नेपालको बृहत् खेलकुददेखि दक्षिण एसियाली, एसियाली, ओलम्पिकमा होस्, फुटबलको स्वर्ण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तै मानिन्छ । नेपाल आर्मी  १ सय १३ स्वर्ण जितेर टपमा रहने निश्चित भइसकेको थियो । त्यसमा फुटबलको अमूल्य स्वर्ण थप्न चाहन्थ्यो । तर धरानको एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा भएको फाइनलमा अन्जन विष्टले दुवै गोल गरेपछि नेपाल एपीएफले आर्मीलाई जिल्लायो । एपीएफले २–० को नतिजा निकाल्यो ।
युथ प्लेयर अफ द इयर अन्जनले दुवै गोल पेनाल्टी बक्स बाहिरबाट गरे । एपीएफमा धेरै नयाँ र एकैखाले खेलाडी छन् र उनीहरूको प्रदर्शन त्यही अनुरूप थियो । टंक बस्नेत, नवयुग श्रेष्ठ, भरत खवाससहित आर्मीको पुरानै सेट जस्तो थियो । आर्मीले त्यो अनुभव फाइनलमा देखाउन सकेन । एपीएफले सेमिफाइनलमा नेपाल प्रहरी र आर्मीले मध्यमाञ्चललाई हराउन दुई दिन खेल्नुपर्‍यो । पहिलो दिन समय अभावका कारण खेल हुन नसकेपछि भोलिपल्ट पेनाल्टी सुटआउट गरिएको थियो । अन्तिम दिन एपीएफले पुरुष फुटबल र क्रिकेटको फाइनल जितेर स्वर्ण
पदक संख्या ५० पुर्‍याई ‘माइलस्टोन’ बनाएको थियो ।