जाजरकोट– जाजरकोटको विकट जुनीचाँदे गाउँपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट १ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । जुनीचाँदेका १, २, ३ र ११ वडामा ज्वरो फैलिएको हो । बिरामीहरूको सामान्य उपचार भए पनि अझै हरेक घरमा बिरामी छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि नभएपछि उपचारमा कठिनाइ भएको छ ।
बडकुले गाउँपालिकाका ३६ भन्दा बढी घरका १ सय ५० जना भाइरलबाट थलिएका छन् । एकै परिवारका ५ जना बिरामी छन् । ३५ वर्षीया आमा तुलसी बुढा, ५ वर्षीय प्रकाश, ८ वर्षीया निर्मला, १० वर्षीय खिमे र १२ वर्षीया खिमेरी भाइरलबाट थलिए पनि उपचार पाएका छैनन् । उक्त गाउँकै परिबहादुर बुढाका घरमा पनि ६ वर्षीय दीपक,
२१ वर्षीया मन्दरा, ९ वर्षीय राजेन्द्र र १५ वर्षीय कमल भाइरलले थलिएका छन् । बडकुलेबाट ५ मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भए पनि औषधि नभएकाले स्थानीय जाँदैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सिटामोलले सन्चो नहुने हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा नगएको तुलसी बुढाले बताइन् । बरु घरमै बसेर आराम गर्ने र धामीझाँक्रीसँग उपचार गराउने गरेको उनले बताइन् ।
जुनीचाँदे १ को काब्रा र कार्कीगाउँ, बडकुले २ को मजकोट, देसिपाटा, पाल्त, आली, मौगाना ३ को पराले, रावलगाउँ, डाँडाकोट, स्याँला, चौखे र कोर्ताङलगायत गाउँका बासिन्दा भाइरल ज्वरोबाट प्रभावित छन् । भाइरलका कारण बिहीबारसम्म १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पखाला लाग्नेलगायत समस्याले बिरामी थलिएको उपचारमा संलग्न डा. पवन शाक्यले बताए । बिहीबार मात्र भैरव मावि र डाँडाकोटमा राखिएको शिविरमा ३ सय जनाको उपचार गरेको उनले जानकारी दिए । स्वास्थ्य संस्था र शिविरमा बिरामी नआउँदा रोग नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको उनले बताए । शाक्यका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घ रोगका बिरामीमा कडाखालको संक्रमण पाइएको छ ।
स्वास्थ्यचौकी बडकुलेकी इन्चार्ज संगीता शाहले गाउँमा जनचेतनाको कमी, पोसिलो खानेकुरा अभाव, सरसफाइमा ध्यान नदिनु, जाडो बढ्नु, न्यानो कपडा अभाव, दूषित खानेपानी प्रयोगलगायत कारण भाइरलका बिरामी बढेको बताइन् । बिरामीमा देखा परेको लक्षणअनुसार कडाखाले भाइरल (एचवानएनवान) को संक्रमण भएको आशंका गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । भाइरलको परीक्षणका लागि बिरामीको खकार बुधबार काठमाडौंस्थित रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रयोगशालामा पठाइएको उनले बताइन् । रोग प्रभावित क्षेत्रमा २ मेडिकल अधिकृतसहित १५ जना स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घरघरमा पुगेर समेत बिरामीको उपचार गर्ने गरेका छन् ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र औषधि अभावका कारण रोग नियन्त्रणमा समस्या भएको बताए । प्रकोप फैलिएको ३ साता बित्दा पनि रोग नियन्त्रणमा नआउनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सम्बन्धित निकायले लापरबाही गरेको आरोप लगाए । चिसो बढ्दै जाँदा र भाइरलका बिरामी पनि बढ्न थालेपछि प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएको उनले बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले पनि भाइरलको प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित दुई दर्जन स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको जानकारी दिए ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले बालरोग विशेषज्ञ डा. नम्रता सिन्दान र मेडिकल अधिकृत सूर्य चौधरीलाई महामारी प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । ‘बुधबारै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली महामारी फैलिएका क्षेत्रमा गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको टोलीलाई दुई साताका लागि प्रभावित क्षेत्रमा खटाएका छौं ।’ शिक्षण अस्पतालका अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईंले उक्त टोलीले बिरामीको घरदैलोमा पुगेर उपचार गर्ने जनाए ।
अब ३/४ दिनमै भाइरल नियन्त्रणमा आउने पनि जनस्वास्थ्य प्रमुख नेपालीले बताए ।

किन सधैं जाजरकोटमै ?
२०६६ मा जाजरकोटमा ६ महिनासम्म झाडापखाला फैलिँदा ३५० को ज्यान जानुका साथै ३० हजार बिरामी परे । महामारी नियन्त्रण र सरसफाइका लागि राज्यकोषको २३ करोड रकम खर्च भयो । २०७२ चैतमा पनि ३ दर्जन गाउँमा स्वाइनफ्लुको प्रकोप फैलियो । २ महिनासम्म फैलिएको उक्त प्रकोपले १७ को मृत्यु भयो ।
५ हजार बिरामी परे ।
यसपालि पुस पहिलो सातादेखि जुनीचाँदे गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको छ । आखिर किन पटकपटक
रोगव्याधिको प्रकोप फैलन्छ यहाँ ? विज्ञ भन्छन्– चेतनाको कमी छ । दूषित पानीको प्रयोग हुन्छ । सरसफाइ बिल्कुलै छैन । पौष्टिक खाना अभाव छ । यी सबै कारणले पटकपटक महामारी फैलिने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख रामबहादुर नेपालीले बताए ।

काठमाडौं– नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक
बन्दै गएको छ । आमरण अनशनको चौथो दिन बिहीबार उनको मुटुको धड्कन अचानक बढेको छ । ‘चिटचिट पसिना आउने र मांसपेशी खुम्चने समस्याले पनि सताउन थालेको छ,’ उनलाई सघाउन खटिएका नातेदार हिमालय कार्कीले भने, ‘अनशन नबस्दा पनि एक छाक मात्र खाने उहाँको बानी भएकाले शरीर त्यसै पनि गलेकै थियो, झन् चार/चार दिनदेखिको अनशन र अदालतमा दौडधुप अनि प्रहरी धरपकडले निकै गलाएको छ ।’ बिहीबार दिनभर केसी शिक्षण अस्पतालको अनशनस्थलमा आँखा चिम्लिएर मौन पल्टिरहे । सत्याग्रहबारे कुरा गर्न आएका धेरै शुभेच्छुक र सञ्चारकर्मी त्यसै फर्कन परेपछि केसीले साँझपख विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा नआएसम्म आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । ‘हामीले पुस २४ को प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गरेकामा अब न्यायालयभित्रकै न्यायिक प्रक्रियाले त्यो मागलाई पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, ‘त्यसबाहेक हामीले यस सत्याग्रहका क्रममा राखेका मागमध्ये बाँकी बुँदाहरू अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन् । उक्त मागहरू पूरा नहोउन्जेल हाम्रो सत्याग्रह जारी रहने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
उनको स्वास्थ्यको निगरानीमा खटिएका डा. सुमन आचार्यले केसीलाई साँझपख रिङटा लाग्ने समस्याले पनि गालेको बताए । ‘हामीले उहाँको रगत परीक्षणका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट आएपछि उहाँको स्वास्थ्यस्थितिको पछिल्लो अवस्था थाहा हुनेछ ।’ अनशन बसिरहेका केसीको मुद्दाको अर्काे सुनुवाइ फागुन ८ गते हुने सर्वाेच्चको आदेश छ । माग पूरा नभए त्यतिबेलासम्मै पनि सत्याग्रहबाट पछि नहट्ने प्रस्ट सन्देश केसीले दिएका छन् ।
सर्वोच्चको इजलासले केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध लगाएका ११ आरोपमध्ये २ वटामा मात्रै छानबिनको आदेश दिएको र बाँकी ९ वटामा अदालत मौन बसेकामा केसीका समर्थक असन्तुष्ट छन् । ‘एनसेलदेखि चूडामणि प्रकरणसम्मको फैसलाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ,’ केसीका पक्षबाट वकालत गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘अनि छानबिनको निष्कर्ष ननिक्लुन्जेल प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट उहाँले काम गर्न‘ हुँदैन ताकि अनुसन्धान प्रभावित नहोस् ।’
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्याय
परिषद्बाट पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेशमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ‘न्याय परिषद् भनेको शैक्षिक अभिलेख राख्ने ठाउँ होइन, यो त सम्बन्धित शैक्षिक निकायबाट झिकाउनुपर्ने हो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने, ‘अर्काे कुरा पहिले जन्मस्थान र पछि काठमाडौं गरी पराजुलीले दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएका छन् तर आदेशमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै झिकाउने भनिएको छ, पहिलो लिएको ठाउँबाट नझिकाई सक्कल बमोजिमको नक्कल कसरी थाहा पाउने ?’
‘नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा पहिलो प्रति जस्तो हो, हुबहु त्यस्तै लिए मात्रै प्रतिलिपि भनिन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसमा नामथर वा जन्ममिति इत्यादि सच्याएको भए प्रतिलिपि लिएको होइन, नागरिकतै सच्याएको मानिन्छ ।’

न्याय सम्पादनबाट अलग रहन माग
काठमाडौं– प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अदालतको कामकारबाहीमा बाधा आउन नदिन न्याय सम्पादन प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्न आग्रह गरेको छ । डा. गोविन्द केसीले पराजुलीविरुद्ध लगाएका अभियोग सम्बन्धमा सर्वोच्चले पराजुलीका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता तथा डा. शशी शर्माको मुद्दामा भएको फैसला इजलासमा झिकाउने आदेश गरेपछि पीपीएलएले यो आग्रह गरेको हो । ‘स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन हुन र त्यसरी न्याय सम्पादन भएको अनुभूति सबैलाई गराउनसमेत’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू स्वयंले आफ्ना पदीय हैसियतले गर्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतका सम्पूर्ण कामकारबाही र पदीय जिम्मेवारीबाट अलग रहने गरी तत्काल आवश्यक निर्णय गर्न यो संगठन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ यस्तो गम्भीर विषयमा पनि नेपाल बार मौन रहेको भन्दै पीपीएलले खेदसमेत व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं– प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्रको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायहरू भने पद थप्ने दौडधुपमा छन् । नेपाल प्रहरीले नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजी र एक एआईजी थप्न दबाब दिएको छ । त्यसका लागि ती निकायका उच्च अधिकृतहरू गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छन् । गृह प्रशासनका जानकारहरू सुरक्षा निकायले गम्भीर अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा पद थपको प्रस्ताव अघि बढाएको बताउँछन् । ‘यी प्रस्तावका पछाडि कुनै विवेक देखिँदैन, मौकाको फाइदा मात्र उठाउन खोजिएको हो,’ पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले भने, ‘राज्यमाथि दायित्व सिर्जना गर्नुका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउनेछ ।’
गत असारमै गृह मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एआईजीले नेतृत्व गर्ने गरी संख्या बढाएर तीनबाट एघार पुर्‍याएको थियो । पछि फेरि चारजना एआईजी थपिएको छ । अहिले फेरि प्रदेशमा रहने एआईजीको मातहत थप दुई डीआईजी प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीजस्तै सातवटै प्रदेशमा आफ्नो संरचना हुनुपर्ने तर्कसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजीको दाबी गरेको हो । हाल क्षेत्रीय कार्यालय नभएका प्रदेश २ र ५ का लागि डीआईजी राख्न विभागले प्रस्ताव गरेको हो । सँगै डीआईजीहरूको समन्वय गर्न केन्द्रमा एक एआईजी राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत विभागको छ । प्रहरी नियमावलीमा कुनै पनि पद सिर्जना गर्नुअघि व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यसलाई औपचारिकतामै सीमित गरिएको छ । कानुनी वैधताका लागि गृह मन्त्रालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको ओएनएम समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिइएको छ । तर, गृह स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मात्र सहमति जनाउन बाँकी छ । अर्थका प्रतिनिधिले सहमति नजनाएका कारण प्रहरी नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयमाथि नै दबाब बढाउने रणनीति लिएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । विभागको पछिल्लो प्रस्ताव पनि गृह मन्त्रालयको ओएनएम समितिमै छ । विभागसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि अर्थका अधिकारी सहमत छैनन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी भने नयाँ पद थप्नेसम्बन्धी विषय आन्तरिक छलफलमै रहेको दाबी गर्छन् । ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संगठन पुन:संरचना आवश्यक छ, त्यसैअनुरूप सुरक्षा निकायहरूको नयाँ संगठन संरचना निर्माणका लागि छलफल भएको हो,’ दुवाडीले भने, ‘त्यो आन्तरिक छलफलमै सीमित छ, कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।’
कानुनी रूपमा गृहको ओएनएम समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरे पनि राज्यको ढुकुटीमाथि भार पर्ने कुनै पनि पद सिर्जना गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर, यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी थप्ने प्रस्तावजस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिए नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागको पछिल्लो प्रस्ताव पनि सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गृहको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच एआईजी थप्ने प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबिनै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । प्रहरीको जस्तै गरी सातै प्रदेशमा रहने बाहिनीको नेतृत्व एआईजीले हेर्ने र त्यसका निम्ति एआईजीको संख्या थप्ने भन्दै सशस्त्रले गृह प्रशासनमाथि चर्को दबाब दिएको थियो । हाल सशस्त्रमा ६ जना एआईजी छन् भने बाहिनीको नेतृत्व डीआईजीले गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी गृहले आवश्यक तयारी तीव्र पारेको छ । त्यसैले ओएनएम प्रतिवेदनलाई चाँडो टुंगो लगाउने गृह मन्त्रालयभित्र कसरत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला सुरक्षा निकायमा पद थप्न भइरहेको पछिल्लो कसरतबारे गृहभित्रै पनि मतैक्य नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न बेथितिको शृंखलै सुरु गरिएको छ, यो त सरकारी ढुकुटीमाथि मात्र होइन, विधिको शासनमाथि पनि नांगो हस्तक्षेप हो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे ।
सुरक्षा निकायले संघीयता अनुकूल हुने गरी सांगठनिक संरचना तयार पार्न लागेको दाबी गरे पनि विज्ञहरू त्यो संघीयताकै मर्मविरुद्ध रहेको दाबी गर्छन् । संविधानले नै प्रदेशलाई नै प्रहरी संगठनसम्बन्धी ऐन, कानुन र संरचना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले भोलि कुनै प्रदेशलाई अहिलेको केन्द्रीय प्रहरी संरचना स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने दुवै अधिकार छ । यदि अस्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले सिर्जना गरेका पद केन्द्रमै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आवश्यकै परेको भए पनि तत्कालका लागि काजमा खटाउन सकिन्थ्यो,’ पूर्वगृहसचिव रेग्मीले भने ।
राज्यको ढुकुटीमाथि पर्ने दीर्घकालीन दायित्वका अलावा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रदेशको नेतृत्व एआईजीले गर्नेसम्बन्धी पछिल्लो प्रस्तावले प्रदेशको गृहप्रशासनको नेतृत्व सम्बन्धमा समेत जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । किनकि सरकारले प्रदेश सरकार गठनसँगै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई नै प्रदेश सचिवमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । जबकि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एआईजी विशिष्ट श्रेणीको पद हो । यदि सुरक्षा निकायले गरिरहेको दौडधुप सफल भए सुरक्षा प्रशासनमा थप जटिलता आउने सरकारी अधिकारीहरूसमेत स्विकार्छन् । ‘यो त प्रदेशको गृहप्रशासन गिजोल्ने खेल हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नयाँ सरकार बन्ने संघारमा यस किसिमको निर्णय हुनु दुर्भाग्य हो ।’

काठमाडौं– नेपाली सेनाले कुनै मुलुक वा संस्थाले उपहारस्वरूप दिने रिकन्डिसन (पुराना) हेलिकप्टर/जहाज तथा हतियार सजिलै स्वीकार नगर्ने भएको छ । सेनाले यसबारेमा सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । बेलायतले सन् २००३ मा उपहारस्वरूप दिएका दुई एमआई १७ हेलिकप्टर बिग्रिएपछि बनाउन समस्या परेको स्मरण गर्दै सेनाले यस्तो जानकारी सरकारलाई दिएको हो । सेनाले कुनै मुलुकबाट नयाँजस्तै भनिएका कुनै पनि यस्ता जहाज खरिद नगर्ने स्पष्ट सन्देश सरकारलाई दिएको छ ।
बेलायतले दिएका दुई हेलिकप्टरमध्ये एउटा दुर्घटनामा पर्‍यो तर त्यो हेलिकप्टरको दर्तासमेत नहँुदा कम्पनीले बनाउन अस्वीकार गरेको सेना उच्च स्रोतले बतायो । पछि नेपाली सेना आफैंले सामान खरिद गरेर बनाउनुपरेको र अन्य स्थानमा महँगोमा मर्मत गर्नुपरेको सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले पनि सन् २००३ को मार्चमा ल्याइएको हेलिकप्टर अहिले ‘लिलामी’ मा राख्नुपरेको जनाएको छ । निकै महँगो मर्मत खर्च पर्ने भएपछि यसलाई न्यूनतम रकम राख्दै लिलामीमा राखेको हो । १० वर्ष पनि राम्रोसँग चलाउन नसकिएपछि सेनाले यस्ता रिकन्डिसन पुराना हेलिकप्टरको विकल्प खोजेको हो ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले ‘रिकन्डिसन’ उपकरणले समस्या पर्ने जानकारी राजनीतिक नेतृत्वलाई दिँदै आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । उनले गत असारमा बेलायतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि बेलायती सहयोगमा नेपालमा रहेको हेलिकप्टर कम्पनीमा दर्ता नहुँदा मर्मतमा समस्या आएको जनाएका थिए । बेलायतले २००३ पछि यस्तो सहयोग
गरेको छैन ।
यस्ता हेलिकप्टरहरू सीधा खरिद नगरी विक्रेताबाट किन्दा समस्या परेको हुन सक्ने सैन्य अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाललाई बेलायतले त्यतिबेला दुई एमआई–१७ र दुई आइल्यान्डर्स दिएको थियो । बेलायतले दिएको मात्र नभई भारतले दिएको हेलिकप्टर पनि त्यस्तै छ जसले गर्दा त्यसलाई पनि सेनाले लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्न लागेको छ । सेनाले उक्त हेलिकप्टर बिक्रीका लागि अफ्रिकी मुलुकमा लबिइङ गरेको समेत उच्च स्रोतले बतायो । अफ्रिकी मुलुकमा रहेका नेपाली सेनाले पनि आफ्नो सेनासँग यस्तो हेलिकप्टर रहेको भन्दै औपचारिक जानकारी दिइरहेको छ ।
अमेरिकी जहाज छिट्टै
नेपाललाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने चार जहाज आगामी केही महिनादेखि नेपाल भित्रनेछन् । ती सबै नेपाली सेनाको ‘अर्डर’ मै आउन लागेका हुन् । सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्ने भनिए पनि कम्पनीमा निर्माण प्रक्रियाले केही समय लम्बिएको हो । सबै कागजी प्रक्रिया
पूरा भएको र अब छिट्टै आउने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
सेनाले हेलिकप्टर मर्मत नभएकोबारे बेलायतलाई जानकारी दिएको थियो । उनीहरूले राम्रो चालु हालतमा रहेको हेलिकप्टर दिएको भए पनि कम्पनीसँग सीधा खरिद नगरेको वा मर्मत गर्दा कम्पनीको नियम बेवास्ता गरेका कारण दर्ता नभएको हेलिकप्टर नेपालमा
आइपुगेको हो । उडाउन र अन्य इन्जिनियरिङ पार्टमा समस्या नभए पनि त्यस्ता हेलिकप्टरमा निकै समस्या हुने अधिकारीहरूले बताए । नेपाली सेनाले काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका हेलिकप्टर र तिनका पार्टपुर्जा बिक्री प्रक्रिया निकै अघिदेखि बढाएको हो । सेनाको हवाई निर्देशनालयले करिब ६६ करोड न्यूनतम मूल्य तय गरेर बोलकबोलमा लिलाम अघि बढाएको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सेनाले आफूसँग रहेका दुई एमआई १७, दुई सुपर पुमा, चिताह, जहाजका साथै त्यसका पार्टपुर्जा लिलाम गर्ने सूचना निकै अगाडि जारी गरेको हो । उपहारमा आएका र विभिन्न समयमा आफंैले टेन्डर आह्वान गरेर खरिद गरेका ती हेलिकप्टर लिलामीमा राखिएको हो । भारत सरकारसँग सैनिक सहयोगअन्तर्गत सहुलियतमा लिइएका हेलिकप्टरसमेत यसमध्ये छन् ।

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले पाँच दिनअघि डा. शशी शर्मालाई चार दिनका लागि चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (आईओएम) को डिनमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । १४ महिनादेखि डिन सम्हालिरहेका डा. जगदीश अग्रवाल एकाएक बाहिरिए । चार दिनका लागि बहाल भएका शर्माको कार्यकाल बिहीबार सकिएसँगै अब के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
‘बिहीबार पाँच बजेदेखि मेरो चारदिने कार्यकाल सकियो,’ शर्माले भने, ‘त्रिविले केही समय बसिदिन आग्रह गरेको थियो, म विवादित बन्न चाहन्नँ भन्ने जवाफ दिएँ ।’ उनले अब जसलाई डिन बनाए पनि डा. गोविन्द केसीलाई जिस्क्याउने र फेरि अनशन बस्नुपर्ने गरी नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दीपकुमार कार्कीको इजालसले अग्रवालको नियुक्तिलाई समेत वैधता दिँदै शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न पुस २३ मा आदेश दिएको थियो । शर्माको अवधि सकिएपछि अग्रवाल पुन: फिर्ता हुने वा त्रिविले नयाँ डिन खोजी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । ‘अन्योल केही छैन, समय अवधि बाँकी भएको डिन अदालतको आदेशबाट आएपछि कार्यरत डिन अग्रवाल जगेडामा पर्नुभयो,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘शर्मा म्याद सकिएर बाहिरिएपछि अग्रवालले स्वत: पद बहाली गर्न पाउने गरी अदालतले आदेश दिएको छ । आदेशमा
द्विविधा नै छैन ।’
अदालतको आदेशमा अग्रवालको नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको उल्लेख छ । ‘जहाँ हाल नियुक्त भएका प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति छ, सो नियुक्तिलाई गैरकानुनी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र एउटा संस्था सञ्चालनमा डिनको अभावमा पर्न सक्ने असरलाई पनि न्यायको रोहमा विचार गर्नुभएकाले अग्रवालको नियुक्तिलाई मुद्दामा बोल्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा. तीर्थ खनियाँले डिनको म्याद सकिएपछि पद रिक्त हुने नियम रहेको बताए । ‘सोझो तरिकाले बुझ्दा डिनको चारवर्षे अवधि सकिएपछि पद खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार शर्मालाई हाजिर गरायौं, अब के गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श लिएर अघि बढ्छौं ।’
शर्माको चार दिनको कार्यकाल सकिएपछि अग्रवाललाई निरन्तरताभन्दा पनि नयाँ डिन खोजी गर्न लागेको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ । शर्माले चार दिनमा आईओएममा दुई सातादेखि ताला लगाउने पक्षसँग वार्ता गरेको र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गरेको बताए । प्राध्यापकको अवधि अझै तीन वर्ष बाँकी भएकाले अस्पतालमै फर्केर काम गर्ने उनले बताए । स्रोतका अनुसार उनले अवकाश पाउने प्राध्यापकलाई पुन: करारमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् ।

काठमाडौं– चितवन निकुञ्जमा बासस्थान विनाश ५० प्रतिशतले ह्रास आए सय वर्षपछि एकसिंगे गैंडाको संख्या ४ सय हाराहारीमा सीमित हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । चोरी सिकारी पूर्णत: रोकिए पनि बासस्थान विनाशको दर बढदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गैंडाको वंश विस्तारमा परेको विज्ञको निष्कर्ष छ ।
बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले चितवन निकुञ्जमा गैंडाको आहार, घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैयालगायत बासस्थान विनाश हुँदै गएको छ । ‘माइकेनिया म्याकारान्था’ नामको मिचाहा प्रजातिको वनस्पतिको उच्च दरको फैलावटले गैंडाले मन पराउने घाँसे प्रजाति र पानीका घोल छोपिएका छन् ।
गैंडामा विद्यावारिधि गरेका शान्तराज ज्ञवाली र नरेश सुवेदी, वन्यजन्तुमै विद्यावारिधि गरिरहेका बाबुराम लामिछाने, जुलोजिक सोसाइटी अफ लन्डन, बेलायतका राजन अमिन र ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया’ का यादभेन्द्रदेव भी झालाले चितवन निकुञ्जमा ७ वर्ष गरेको अध्ययनले पछिल्लो समय गैंडाका लागि बासस्थान विनाश सबभन्दा चुनौती बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । उनीहरूले पछिल्ला वर्षमा चोरी सिकारभन्दा पनि बासस्थान विनाश चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म चितवन निकुञ्जका गैंडाबारे अध्ययन गरेका हुन् । २६ वर्षयता निकुञ्जको मुख्यालय रहेको कसरादेखि पूर्वी क्षेत्रमा ४९ प्रतिशतले गैंडाको संख्यामा ह्रास आएको छ । चितवनका गैंडाको बासस्थान र आहारको अवस्थाका साथै माइकेनिया म्याकारान्थाबारे विद्यावारिधि गरेका सुवेदीका अनुसार सन् २००० मा चितवनमा पहिलोपटक माइकेनिया देखा परेको थियो ।
९५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको चितवन निकुञ्जमा गैंडाको मुख्य बासस्थान २५ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा पनि बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले बासस्थान विनाश भइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर एकसिंगे गैंडा र तिनको वंश विस्तारमा परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । गैंडा चितवन निकुञ्जमा पर्यटकको मुख्य आकर्षण र निकुञ्जको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । वन्यजन्तु सफारीका लागि चितवन निकुञ्ज विश्वमै विख्यात छ । विश्वमै चितवन गैंडाको दोस्रो ठूलो बासस्थान भएको निकुञ्ज हो । पहिलो नम्बरमा भने भारतको काजीरंगा पर्छ ।
उनीहरूले निकुञ्जले धान्न सक्ने (क्यारिङ क्यापासिटी) गैंडाको संख्या ८ सयलाई आधार मानेर गैंडाको विद्यमान अवस्था, बासस्थानको अवस्था, चोरी सिकार, आहारको उपलब्धता र एक सय वर्षपछि पर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीबारे अध्ययन गरेका हुन् । विशेषज्ञहरूले चितवन निकुञ्जसँग ८ सय गैंडा धान्न सक्ने क्षमता रहेको पहिल्यैदेखि बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो गणनाअनुसार चितवनमा ६ सय ५ वयस्क गैंडा छन् ।
अध्ययनले गैंडा चोरी सिकार बर्सेनि शून्य कायम गराउन सफल भए पनि अहिले भएको बासस्थानमध्ये ५० प्रतिशत बासस्थान विनाश हुँदा अबको एक सय वर्षपछि गैंडाको संख्या ३ सय ९५ मा झर्न सक्ने संकेत गरेको छ । तर, बासस्थान विनाश पूर्ण रूपमा रोकेर सुधार ल्याए पनि बर्सेनि १० का दरले वयस्क पोथी गैंडाको चोरी सिकार भए सय वर्षपछि चितवनबाट गैंडाको वंश विनाश हुन (शून्य) सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
‘पोथी गैंडाको लगातार चोरी सिकार हुँदा वंश विस्तारमै असर पुग्छ,’ अनुसन्धानकर्ता सुवेदीले कान्तिपुरसित भने, ‘सिकार पूर्ण रोकिए पनि बासस्थान विनाश दर बढ्यो भने पनि गैंडाको संख्या घट्छ ।’ अध्ययनअनुसार बर्सेनि ६ वयस्क पोथी र ६ वयस्क भालेको चोरी सिकार र अहिले भएको बासस्थानमा ५० प्रतिशत बासस्थान विनाश भयो भने सय वर्षपछि गैंडाको संख्या १ सय ६१ मा सीमित हुन सक्ने देखिन्छ ।
सन् २०११ पछि चितवन निकुञ्जमा चोरी सिकार नियन्त्रणमा आए पनि गैंडाले मन पराउने आहार र पानीका घोललगायत घाँसे मैदानजस्ता बासस्थानको विनाश भने बढ्दो छ । वंश विस्तारका लागि आहारको सन्तुलन आवश्यक पर्छ । उनीहरूका अनुसार बर्सेनि ५ वयस्क पोथी र ५ वयस्क भाले गैंडाको चोरी सिकार भए पनि बासस्थान विनाश पूर्णत: रोक्न सके गैंडाको संख्या निराशाजनक हिसाबले घट्ने छैन ।
थोरै संख्यामा चोरी सिकार भइरहँदा पनि बासस्थान व्यवस्थापन गर्न सके एक सय वर्षपछि पनि गैंडाको संख्या ७ सय ८६ को हाराहारीमै रहने सुवेदीले उल्लेख गरे । बर्सेनि १८ वयस्क भालेको चोरी सिकार भयो र अहिले भएको बासस्थानमा ५० प्रतिशत विनाश भयो भने पनि गैंडाको संख्यामा त्यति धेरै उतारचढाव आउने देखिन्न । त्यसो भइहाल्यो भने पनि एक सय वर्षपछि गैंडाको संख्या ७ सय ८६ को हाराहारी पुग्ने अध्ययनको निक्र्योल छ । तर, बर्सेनि ५ वयस्क पोथी र ५ वयस्क भालेको चोरी सिकार भयो र अहिले भएको बासस्थान पनि ५० प्रतिशत विनाश भयो भने संख्या २ सय ६७ मा खुम्चिनेछ । पछिल्ला दुई वर्षयता चितवन निकुञ्जमा चोरी सिकारले दुई गैंडा मरेका छन् । त्योभन्दा बढी करिब दुई दर्जन गैंडा प्राकृतिक, विद्युतीय तारबार र खाडलमा परेर मरेका छन् । कतिपय गैंडा निकुञ्जभित्रको सिमसार, घोल र खाडलमा परेर पनि मरेका छन् । त्यसले अहिलेको बासस्थान व्यवस्थापन पक्षमा त्यति ध्यान नपुगेको प्रस्टिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अध्ययनले चोरी सिकार र माइकेनिया म्याकारान्था दुवै नियन्त्रण गर्न सके चितवनबाट बर्सेनि ८ भाले र ५ पोथी गरी १३ गैंडा अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने आसलाग्दो परिणाम देखाएको छ । अहिले पनि चितवनबाट बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा गैंडा स्थानान्तरण भइरहेको छ । उनीहरूले अध्ययनका क्रममा विभिन्न मोडलको प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूको अध्ययनले चोरी सिकार नियन्त्रणसँगै बासस्थान विनाश रोक्नेतिर पहलकदमी गर्न सुझाएको छ ।

काठमाडौं– नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा नेपालले उठाउँदै आएको विभिन्न असमान सन्धिसम्झौता र मुद्दा परिमार्जनमा भारतीय पक्ष अलि लचक देखिएको छ । दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) मा बिहीबार बिहान सुरु भएको ईपीजीको दुईदिने बैठकमा भारतले पहिलोपटक यस्तो लचकता प्रदर्शन गर्दै १९५० को सन्धि परिमार्जन, बुँदाको संशोधनलगायत थप सकारात्मक बनेको हो । बिहीबार बसेको ३ घण्टा लामो बैठकमा सुझावसहित ड्राफ्ट प्रक्रियामा ध्यान दिनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
भारतले खास गरी नेपालको चासो १९५० को सन्धिमा रहेको भन्दै सुझावसहित नयाँ सम्झौता वा बँुदा सुधारको ड्राफ्ट गर्न सक्ने जनाएको हो । भारतीय पक्षले यसपटक उक्त सन्धि परिमार्जनबारे छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ । यसअघि भारतीय पक्षले सन्धि परिमार्जनबारे नेपाली पक्षबाट ठोस बुँदा नआएको बताउँदै आएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा मस्यौदा र विवादित बुँदाबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार १९५० लाई सम्बोधन गर्दै अन्य विषयमा कुन तवरले प्रतिवेदन ‘ड्राफ्ट’ गर्ने विषयमा बुधबारको छलफल बढी केन्द्रित थियो । ईपीजीको नेपाली पक्षले यसलाई उत्साहपूर्वक ग्रहण गर्दै मस्यौदामा ध्यान दिए अहिले त्यहीअनुरूपको वातावरण बनेको अधिकारीहरूले बताए ।
‘यसअघि ड्राफ्ट गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष मौन थियो,’ एक सदस्यले भने, ‘अब छिटो प्रतिवेदन ड्राफ्ट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको चासो र त्यसको निवारण विकल्पसहित सुझाउने गरी प्रतिवेदनमा खुलाउने सहमति बनेको छ ।’ बिहीबारको बैठकमा यसअघि भएका विभिन्न विषयको समीक्षा र सहमतिको विन्दु खोजी भएको थियो । ‘वार्ता निकै सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । आज एक सेसन मात्र भए पनि शुक्रबार दुई सेसनमा छलफल हुनेछ । नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध मजबुत बनाउने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ नेपालको टोलीका सचिव रहेका यादव खनालले टेलिफोनमा भने, ‘शुक्रबारको बैठकपछि थप धारणा आउन सक्छ, अहिले यसै केही भन्न सकिन्न ।’
अस्वस्थताका कारण अघिल्लो बैठकमा सहभागी नभएका पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद यो बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र विषय, १९५० सन्धि, सीमा, सुरक्षा, डुबान, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापार सम्झौतालगायतमा छलफल भएको थियो । १९५० को सन्धिमा नेपालले राखेको असहमतिका बुँदामा छलफल भएपनि निष्कर्ष ननिस्किएको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले जानकारी दिए । भारतीय पक्षले नेपालले चाहेको विषयमा आफूहरू सकारात्मक भने पनि बुँदा परिमार्जनमा खासै तदारुकता नदेखाएको
जनाइएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन हुनै लाग्दा यो बैठक भइरहेकाले पनि यसमा भारतीय पक्ष बढी नै सचेत देखिएको हो । शुक्रबार हुने बैठकले प्रतिवेदन तयार र विवादित विषयको सुझावबारे केही सहमति बन्न सक्ने बताइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक प्राथमिकता र नेपालसंगको मित्रतालाई समेत ध्यान दिएर छलफल अघि बढाइएको सहभागीले बताए । नेपाल–भारत दुवैलाई अहित नहुने गरी सकेजति लचकता अपनाउन भारतीय विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरूले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा केही लचकता देखाइएको हो । नेपालसँगको असमझदारी हटाउन १९५० को सन्धिलगायत विषयमा नेपालले चाहेअनुसार परिमार्जन गरेर अघि बढ्न भारतलाई कुनै समस्या नभएको ईपीजीका भारतीय संयोजक भगतसिंह कोशियारीले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं– सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
कानुनी जटिलताका कारण आयोग तयार भइसकेको नतिजा ‘होल्ड’ गरेर बस्न बाध्य छ ।
सातै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आएको करिब एक महिना भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फका २ सय २० सिटको परिणाम दिन भने आयोग प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रतीक्षा गरेर बसेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पुस २१ गते नै सम्पूर्ण परिणाम तयार गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न आयोग बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोगले पुस ७ गते नै सातवटै प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट विभिन्न दलका भागमा पर्ने सिट संख्या सार्वजनिक गर्दै विजयी हुने उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न दललाई पत्राचार गरेको थियो । बन्दसूचीबाट पाएको सिटअनुसारको नाम पठाउन दलहरूलाई १४ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । प्राप्त नामावलीउपर आवश्यक छानबिन गरी नमिलेको विषय मिलाउन आयोगले दलहरूलाई थप तीन दिनको समय तोकेको थियो । पुस २० गतेभित्र सबै दलले सच्याउनुपर्ने विषय मिलाएर आयोगमा नामावली बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै परिणाम तयार
पारिएको हो ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन नसकेकै कारण सातवटै प्रदेशसभाको समानुपातिक परिणाम दिन नसकिएको बताए । ‘प्रदेशसभाको रिजल्ट तयार छ । सामान्य केही कुरा मिलाउन बाँकी होला तर त्यसले रिजल्ट दिन समस्या पारेको छैन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण परिणाम दिन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पर्खनुपरेको छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित उम्मेदवारको नामावली आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको ६० (८) दफाको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई समस्या आएको छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्छ । ऐनको दफा ६२ मा उक्त प्रावधान छ ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सबै परिणाम आइसकेको छ । समानुपातिक परिणाम सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र दुवै प्रणालीतर्फको परिणामको संयुक्त प्रतिवेदन प्रदेशपिच्छे प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउनुपर्छ । यिनै कानुनी जटिलताका कारण आयोगले परिणाम दिन सकिरहेको छैन । अर्कातिर जनमतको अनादर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम पनि त्यस्तै संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण रोकिएको छ ।
‘अब प्रदेश प्रमुख नै तोकिएको छैन, रिजल्ट निकालौं कानुनअनुसार बुझाउने ठाउँ छैन,’ आयुक्त दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको छ । हामी टाइट सेड्युलमा छौं । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आजभोलिमै भइसक्नुपर्छ । नभए त्यसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समग्र कार्यक्रमलाई नै असर पुर्‍याउँछ ।’
आयोग पदाधिकारीले पुस १४ गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसयताका औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटमा पनि उक्त विषयको गम्भीरताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
सबै निर्वाचन एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा गठनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभा गठन सम्भव छ । प्रतिनिधिसभा गठनका लागि पनि राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य छन् । प्रदेश प्रमुख आएपछि मात्रै उनीहरूको शपथग्रहण सम्भव हुनेछ ।
प्रदेशसभाको मतदाता नामावली प्रदेश प्रमुखलाई परिणाम नबुझाएसम्म तयार हुन्न,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै गएर माघको ५/६ गते पुग्यो भने राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम नै बिथोलिन सक्छ । माघ २४ मा निर्वाचन सम्भव नै हुन्न ।’

वीरगन्ज– प्रदेश सांसदहरूको शपथग्रहण र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सरकारले काठमाडौंमै गर्ने तयारी गरेकोमा प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद र बुद्धिजीवीहरूले आलोचना गरेका छन् । यस्तो कार्य संघीयताविरोधी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पर्सा १ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित लालबाबु राउतले संघीयतामा मुलुक गइसकेकाले प्रदेशसभाको शपथग्रहण र प्रदेश बैठक सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्ने हो ।’ अस्थायी राजधानी नतोकेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको भन्दै उनले संघीयतालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको आशंका गरे ।
‘हाम्रो पार्टीले पनि यसको विरोध गरेको छ,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनताको माग पनि प्रदेश सभाको बैठक र सांसदको शपथग्रहण प्रदेश सभामै हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ सरकारले प्रदेश गभर्नर र अस्थायी मुकाम तत्काल तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सप्तरी २ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राजपा नेता मनीष सुमनले संघीय संविधानअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रदेश सांसदको शपथग्रहण र पहिलो बैठक काठमाडौंमा गर्ने तयारी गर्नु एकात्मक राज्यसत्तालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु रहेको बताए । ‘काठमाडौं एकात्मक सत्ताको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘बैठक काठमाडौंमै गर्ने निर्णय संघीयता स्थापित हुन नदिने षड्यन्त्र हो ।’ मन्त्रीहरूले संविधानका धारालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न सक्ने लेखिएको भन्न थालेकोमा सुमनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभाको शपथ र बैठक सम्बन्धित प्रदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस ऐतिहासिक समयको हरेक गतिविधि आफ्नै प्रदेशको भूमिमा हुुनुपर्छ । संघीयताको पहिलो आभास आफ्नै प्रदेशमा हुन पाउनुपर्छ ।’ प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सांसद तथा राजपाका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डलले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मधेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण मधेसी जनतालाई संघीयताको स्वाद महसुस हुनेगरी मधेसकै कुनै ठाउँमा गराऊ, जनकपुरको बाह्रबिघामा गराऊ, वीरगन्जको घण्टाघरमा गराऊ या त लहानको रमेशचोकमा गराऊ, नभए मधेसकै अन्य कुनै ठाउँमा गराऊ तर काठमाडौंमा नगराऊ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सातवटै प्रदेशको शपथग्रहण काठमाडौंमा गराउनु हास्यास्पद हो । यो संघीयताको प्रकृति र प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैन । यो संघीयतामाथिको प्रहार हो । यो निर्णय अविलम्ब सच्याउनैपर्छ ।’ मण्डलको उक्त धारणालाई धेरैले लाइक र सेयर गरेका छन् । सिरहा ४ ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मण्डल भन्छन्, ‘संघीयतापछि पनि काठमाडौंमै शपथग्रहण गर्दा जनताले फरकपन कसरी महसुस गर्छन् ?’ सातवटै प्रदेशका सांसदलाई काठमाडौंमा शपथग्रहण गराउनु संघीयताको मूल मर्म र भावनाविपरीत हुने उनले बताए ।
बारा ३ ‘क’ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रकी ज्वाला साहले प्रदेश सांसदको शपथ ग्रहण र पहिलो बैठक प्रदेशमै गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संघीय संरचनामा मुलुक गइसके पनि काठमाडौंमै शपथग्रहण गराउने तयारीले जनता निराश छन्,’ उनले भनिन्, ‘संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।’ सरकारले चारैतर्फ अन्योलको स्थिति सृजना गरी जनताका आँखामा धूलो छयाप्ने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाइन् । प्रदेशस्तरमै शपथग्रहण गराउन पार्टी तर्फबाट पनि दबाब दिइएको उनले बताइन् । ‘काठमाडौंमा शपथग्रहण गर्दा संघीयताको महसुस हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशस्तरमै शपथका लागि सबै पक्षको दबाब आवश्यक छ ।’
बारा ४ ‘क’ बाट निर्वाचित एमालेका सुन्दर विश्वकर्माले पनि संविधानअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानले जे भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ । नियतवश तलमाथि गर्न खोजियो भने यसको समाधान निस्कँदैन,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानी तोक्ने सरकारको दायित्व हो । तोक्न सक्दैन भने सरकार छाड्नुपर्‍यो । आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्ने अनि सरकार पनि नछाड्ने, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो ।’
‘प्रदेश सभाको राजधानीका नाममा मुलुकभर आन्दोलन चर्काएर संघीयताको सुरुवाती चरणमै असफलता देखाउने प्रयास भएको हुन सक्छ,’ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘संघीयता फापेन भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने देखाउन खोजिएको छ । यसका लागि सचेत नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपछि हुने पहिलो बैठक, प्रदेश सांसदको शपथग्रहण लगायतका हरेक गतिविधि ऐतिहासिक क्षण हुन् । संघीयताका पक्षधरले यस्तो ऐतिहासिक क्षण सम्बन्धित प्रदेशसभामै हुनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘नत्र आन्दोलनको नाममा फेरि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ मुलुक उन्मुख हुन्छ,’ साहले भने, ‘यो अहिले नै नहोला तर सुरुवात भने हुन सक्छ । जुन देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ प्रदेशको अस्थायी राजधानी जहाँ भए पनि तोकेर प्रदेशसभा सञ्चालन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आगामी माघ २४ गते निर्धारण भएकाले त्यसअगावै प्रदेश सांसदहरूको शपथ गराउनुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । जसले जनमत बमोजिमको नयाँ सरकारसमेत गठन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशसभाले सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा ३ ले स्थायी राजधानी नतोकिएसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ,’ धारा ३८८ को उपधारा २ मा छ ।

काठमाडौं (कास)– झन्डै चार महिनादेखि बिनाविभागीय भूमिकामा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सरकार छाड्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रले अब सरकारमा बस्नुको आवश्यकता नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रीहरूले सत्ता छोड्न लागेका हुन् । माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पार्टीको निर्णय जानकारी गराउनेछन् । बिहीबारै पार्टीको निर्णय जानकारी गराउने भनिए पनि सरकारी बिदा परेकाले शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने तयारी छ । सत्ता साझेदार रहेकै बेला माओवादी केन्द्र एमालेसँगको गठबन्धनमा सामेल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले असोज २७ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी माओवादीका सबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी बिनाविभागीय बनाएका थिए ।
बिनाविभागीय भूमिकामा राखिए पनि माओवादी मन्त्रीहरू राजीनामा नदिईकन बसेका थिए । ‘दलहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरण भए पनि चुनाव गराउनैपर्ने दायित्व थियो, त्यसैले हामी सरकारमा बसेका थियौं,’ बिनाविभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘चुनावसम्बन्धी संशय थियो, त्यसलाई हटाउन र सरकारलाई चुनाव गराउने वातावरणका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नकै लागि सरकारमा बस्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौं ।’ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि चुनावी काम नै भएकाले त्यो पूरा हुने विन्दुसम्म केही गडबढ नहोस् भनेर सरकारमा बसेको माओवादीको दाबी छ । ‘अब राष्ट्रिय सभाको समेत चुनाव सुनिश्चित भइसकेकाले छोड्दा हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा
हामी पुगेका हौं,’ बिनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने । शाहीका अनुसार केही मन्त्री प्रदेश सांसदका रूपमा निर्वाचित भइसकेकाले अब तत्कालै प्रदेशसभा गठन र त्यहाँको सरकारको समेत तयार गर्नुपर्ने भएकाले सरकार छोड्ने निर्णय भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको वाम गठबन्धनले आफैं चाहिँ बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा पदमा बसिरहेकामा आलोचना भएको थियो । एमालेले पनि छिटो मन्त्रीहरूलाई हटाउन माओवादीलाई दबाब दिइरहेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नौ जना मन्त्री, सात राज्यमन्त्रीसहित १६ जना सहभागी थिए । नेकपा संयुक्तबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मिथिला चौधरीलाई भने बिनाविभागीय बनाइएको थिएन । यो पार्टी हाल माओवादीमै समाहित भइसकेको छ । बिनाविभागीय बनाइएपछि पनि माओवादी मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भने सहभागी हुने गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी सेवासुविधा पनि प्रयोग गरिरहेका थिए । चार महिना बिनाविभागीयको भूमिकामा रहँदा पनि मन्त्रीहरूले सरकारी क्वार्टर प्रयोग गर्नुका साथै अन्य सुविधा लिइराखेका छन् ।
माओवादी मन्त्रीहरूमध्ये उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित आठ जना मन्त्रीनिवास पुल्चोकमा र बाँकी १ जना मन्त्री र ७ जना राज्यमन्त्री भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् । तलब सुविधा, घरभाडा, खानेपानी, बिजुली, सचिवालयको खर्च, सवारीसाधनको इन्धन, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार, मोबाइललगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रीहरूले सुविधा पाउँछन् । तलबबापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमश: ६५ हजार २ सय, ६० हजार ९ सय ७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० पाउने गर्छन् । त्यसबाहेक सवारी, निवास प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सरकारी निवासमा नबस्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका दिनदेखि थप सात दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ ।
बिनाविभागीय भए पनि माओवादी मन्त्रीहरूबाट निजी सचिवालयमा पनि सरकारी खर्च भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५१० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि मासिक १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३६० रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुन्छ । मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीको गाडीको इन्धन खर्चसमेत सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । यसबाहेक पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधनस्रोतको प्रयोग र राजधानीबाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायतमा पनि सरकारी
ढुकुटी खर्च हुन्छ ।

काठमाडौं– विशेष अदालतले तीन वर्षअघि गोल्डनगेट कलेजमा भएको एमबीबीएस परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा मुछिएका ८ जनामध्ये ६ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । अदालतले बुधबार प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा मुख्य योजनाकार मानिएका प्रभातकुमार कुशवाहलाई दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ३४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको रजिस्ट्रार भीम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले कलेजका निर्देशक देवीराम पाण्डेलाई ९ महिना कैद तथा ५ लाख ५ हजार जरिवाना फैसला सुनाएको छ । हरिहर भनिने खेचरनाथ सापकोटालाई एक महिना १५ दिन कैद र २५ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा धर्मेन्द्र यादवलाई एक वर्ष कैद र ९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, जीवछकुमार यादवलाई १ वर्ष कैद र ५ लाख २ हजार रुपैयाँ जरिवाना र महेश्वर यादवलाई २ वर्ष कैद र १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । शैफ अख्तर र घनेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले भने सफाइ पाएका छन् । ‘आरोपितमध्ये अरूका हकमा अख्तियारको अभियोग ठहर हुन आयो, दुई जनाका हकमा प्रमाण नपुगेकाले सफाइ पाएका छन्,’ रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने ।
कलेजका निर्देशक प्रभातकुमार कुशवाहको योजना र रणनीतिमा एमबीबीएस प्रश्नपत्र चुहावट भएको भनी अख्तियारले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । २०७१ मंसिर २० को घटनामा एक महिना लामो अनुसन्धान गरी अख्तियारले कुशवाहको योजनामा पाण्डेले प्रश्नपत्र चुहावट गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘कैद सजाय सकेर रिहा भएलगत्तै कुशवाहले फेरि प्रश्नपत्र चुहावट गर्ने र त्यसबाटै कमाउने धन्दा थालेको देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘कुशवाहको प्रलोभनमा परेर गोल्डेनगेटका लगानीकर्ता एवं निर्देशक पाण्डे उक्त योजनामा सामेल भएको पुष्टि भयो ।’ अध्यापक पाण्डे त्यतिबेला होस्टल र स्नातक कार्यक्रमका इन्चार्ज थिए । अन्य उपायबाट प्रश्नपत्र चुहावट गर्न सम्भव नभएपछि परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्रको फोटोकपी गर्ने योजना बनेको थियो । कुशवाह त्यसअघि पनि प्रश्नपत्र चुहावट विवादमा मुछिएका थिए ।
चार विद्यार्थीबाट ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ उठाएका कुशवाहले परीक्षा सुरु हुनुअघि नै शिक्षा मन्त्रालयबाटै प्रश्नपत्र चुहावट गर्ने र बढीभन्दा बढी प्रति बेचेर रकम संकलन गर्ने तयारी गरेका थिए । मन्त्रालयको सुरक्षा र कडाइका कारण चुहावट योजना विफल भएपछि कुशवाहले परीक्षा केन्द्रबाट प्रश्नपत्र फुत्काउने योजना बनाएर पाण्डेलाई योजनामा सामेल बनाएको खुलेको छ । ‘४० लाख रुपैयाँबाट कुराकानी भएर ५ लाख रुपैयाँमा सहमति भएको देखिन्छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिको हातबाट प्रश्नपत्र लिएर परीक्षाहल पुगेका कर्मचारीमध्ये हरिहर भनिने खेचरनाथ सापकोटाले पाण्डेको निर्देशनमा प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेका थिए । उक्त फोटोकपी पाण्डेलाई दिएलगत्तै कलेजका अध्यापकसमेत रहेका सापकोटा पक्राउ परेका थिए । टेलिफोन सम्पर्कका आधारमा संलग्न देखिएका शैफ अख्तरले १० लाख दिलाइदिन्छु भन्दै कुशवाहलाई मेसेज गरेको खुलेको छ । अर्का आरोपित जीवछकुमार यादवले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुशवाहलाई बुझाएका थिए ।
प्रश्नपत्र चुहावटपछि संलग्नहरूको योजना, वस्तुगत प्रश्नको उत्तर छनोटका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका विज्ञको टोलीलगायतबारे आयोगको छानबिन प्रतिवेदन मौन थियो । एमबीबीएस तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने नेम, अर्बिटलगायतमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानको निर्देशनमा खानतलासी भए पनि कुनै प्रमाण भेटिएन । लोकमानको कामकारबाहीको विरोध गरेकाले त्यस क्रममा अख्तियारले नेमका सञ्चालक नवीन शर्मालाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।

ललितपुर– एक साताअघि ठेचोमा पुरातात्त्विक महत्त्वको ब्रह्मायणीको मूर्ति चोरी भयो । भूकम्पमा भत्किाएको मन्दिर पुनर्निर्माण भइरहेकाले नजिकैको सत्तलमा राखिएको मूर्ति त्यहींबाट चोरी भएको हो । ठेचोमा मूर्ति चोरीको यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि ब्रह्मायणीकै दुईवटा मूर्ति चोरी भइसकेका छन् । मूर्तिको सुुरक्षा गर्न सीसीक्यामरा राखिए पनि मुसाले तार काटेर काम गरेको छैन । ब्रह्मायणी देवीका पुजारी (पाला गुठियार) कृष्णगोपाल माली भन्छन्, ‘प्रहरीले हराएको मूर्ति चाँडै फेला पारिदिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’ उनले पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति चोरी हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन र पुरातत्त्व विभाग गम्भीर भएर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । उक्त मूर्ति ठेचोको जात्रा/पर्वमा नगर परिक्रममा गराइने सांस्कृतिक परम्परा थियो ।
मंसिरको पहिलो साता खोकनास्थित मन्दिरमा रुद्रायणी र कुमारीको मूर्ति चोरी भएको थियो । ललितपुर महानगरपालिका–२१ स्थित रुद्रायणी मन्दिरको तीनवटा ताल्चा फोरेर माथिल्लो तलामा रहेको १८ र १५ इन्चको मूर्ति चोरी भएको थियो । रुद्रायणी गुठीका नाइके बेखनर महर्जनले चोरी मूर्ति खोजी गर्न प्रहरी गम्भीर नभएको बताए । खोकनामा पनि सुरक्षाका लागि सीसीक्यामरा जडान गरिएको थियो । १२ वर्षअघि गोदावरीको ब्रह्मायणी मन्दिर प्रांगणको एउटै ढुंगामाथि राखिएको हाँसको मूर्ति चोरी भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शी हेराबहादुर मालीले चोर रोक्न प्रतिकारसमेत गरे तर, चोरहरूले उनको घाँटीमा खुकुरी तेर्साएर मार्ने धम्की दिएपछि उनको केही लागेन । ‘यस्तै स्थिति रहिरहे पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरू सबै सखाप हुन्छन्,’ माली भन्छन् ।
२०७३ भदौमा पाटनको देवदत्त विहारबाट हीरामोती रत्न र पन्नाजडित ४ सय वर्ष पुरानो बुद्धमूर्तिसहित २४ थरीका गहना चोरी भए । पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति तथा गरगहना चोरीका घटना यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कुम्भेश्वरस्थित कुन्ती विहार चैत्यको छैटौं शताब्दीको बुद्ध र नाग राजा अहिले देख्न पाइँदैन । उक्त मूर्तिहरू २०४१ मा चोरी भएका थिए । पाटन गाहिटी, नकबहिल र ताबहालस्थित दसौं शताब्दीका क्रमश: उमा–महेश्वर, बुद्ध र
ब्रह्मा–विष्णुको मूर्ति २०१६, २०२६ र २०३९ मा चोरी भए । राजधानीमा मूर्ति चोरी हुने क्रम नरोकिएको मठमन्दिरका पुजारीहरू बताउँछन् । पुजारीहरूका अनुसार हराएका मूर्ति कमै मात्रामा फेला गर्ने गरेका छन् ।
मूर्ति चोरीमा विदेशी आपराधिक गिरोहको समेत हात रहेको प्रहरीको अनुमान छ । महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी गणेश ऐरले गिरोहको नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सक्रियता बढाएको बताए । ‘कतिपय अभियुक्त पक्राउ परिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य अपराधी पत्ता लाग्ने क्रममा छन् ।’ उनले पक्राउ परेका चोरलाई केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘खोकना र बंगलामुखीमा प्रहरीको व्यवस्था मिलाइएका छांै,’ उनले भने । मूर्ति चोरीको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार २०६८ यता प्राचीन तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका चार दर्जन मूर्ति तथा शिलालेख चोरी भइसकेका छन् । पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिको संरक्षणमा पुरातत्त्व विभागको पनि भूमिका हुन्छ । विभागले मुलुकभरका पुरातात्त्विक महत्त्वका सामानहरू रेकर्ड राख्ने, यसको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउने, सुरक्षा तालिम दिनलगायत काम गर्छ । तर, मूर्ति चोरीमा विभागले खासै ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘गिरोहले पुरानो धातुलाई लक्ष्य बनाएको छ,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ललितपुरका अनुसन्धान अधिकृत भूमि पाठक भन्छन्, ‘चोरीमा संलग्न व्यक्ति प्राविधिक रूपमा पनि दक्ष देखिन्छन् ।’ उनले अनुसन्धान गर्न आउने विदेशी पर्यटकमाथि पुरातत्त्व विभाग, प्रहरीले कडा निगरानी राख्नुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान गर्ने विदेशीले मूर्तिको महत्त्व बुझी किनबेच गर्ने सञ्जाल खडा गर्ने गर्छन्,’ उनले भने ।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले चोरिएको मूर्ति गिरोहमार्फत विदेश पुगेको हुन सक्ने बताए । ‘मुलुक घुम्न आएको विदेशी पर्यटकको मूर्ति चोरी र किनबेचमा संलग्नता हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय चोरीमा विदेशीसमेत मुछिएका छन् ।’ उनले मुलुकमा बसाइको क्रममा विदेशीमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्न आवश्यक रहेको बताए । ‘मठमन्दिर, गुम्बा विहारका पुजारीले पनि सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘खुला नाकाले गर्दा पनि समस्या भएको छ ।’
मुलुकबाट हराएका कतिपय मूर्ति विदेशी संग्रहालयमा समेत भेटिएका छन् । विदेश पुगेका मूर्ति फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको भन्दै दाहालले भने, ‘झट्ट हेर्दा मूर्ति चोरी हुनु सामान्य जस्तो लागे पनि मुलुककै पहिचान र सभ्यता झल्कने वस्तु भएकाले यसप्रति सरकार संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाको बोस्टनको म्युजियम अफ फाइन आर्टस, सिकागोको संग्रहालयलगायत युरोपका धेरै संग्रहालयमा नेपाली ऐतिहासिक कलाकृति सजाएर राखिएको पाइन्छ । न्युयोर्कको ‘मेट्रोपोलिटेन म्युजियम अफ न्युयोर्क’ मा पनि हाम्रा यस्ता चोरीका कलाकृति सजिएका छन् । यसलाई फर्काउन सबैले चासो दिनुपर्ने महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् ।

भक्तपुर– जिल्लामा जग्गा प्लानिङ, इँटाभट्टा सञ्चालनको नाममा अवैध रूपमा भूमि दोहन भएको छ । खुला रूपमा बालुवा, पाँगोमाटो, माटो, ढुंगाको चोरी निकासी हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नगर विकास प्राधिकरण, प्रहरीको बेवास्ताले जिल्लाका अधिकांश ढिस्को दोहनको सिकार बनेको छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साबिक जिविसले दिएको स्वीकृति र नवीकरणको प्रक्रिया तथा खानी सञ्चालनको अवस्थाबारे छानबिन गर्न साढे दुई वर्षअघि जिल्लामा सञ्चालित २६ खानीको फाइल लगेको थियो । अख्तियारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले फाइल फिर्ता लिएको छैन । यता खानी भने अवैध रूपमा सञ्चालित छ ।
सरोकारवाला निकाय मौन बसिदिँदा अवैध बालुवा, पाँगोमाटो, माटो, ढुंगाखानी सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘खानी क्षेत्रबाट अत्यधिक बालुवा, माटो चोरी निकासी भइरहेको छ,’ स्थानीय व्यवसायी विदुर आलेमगरले भने,‘अवैधानिक खानी सञ्चालन रोक्न व्यवसायीले संयुक्त रूपमा गत साता नै नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्, तर, सुनुवाइ भएको छैन ।’ दिनदिनै खानी क्षेत्रमा मेसिन थपिंदै गएको उनको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधि आएपछि खानी सञ्चालन व्यवस्थापनको आशा राखेका व्यवसायी थप निराश भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेपछि थप भूमि दोहन बढेको छ,’ आलेमगरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नगर कार्यपालिकामा खानी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व छ, उनीहरूको आँखा परेको खोई ?’
अख्तियारले अनुसन्धानका लागि खानीको फाइल लगेको बहानामा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका मौन छ । तर, खानी सञ्चालन नभए पनि सरोकारवाला निकायकै मिलेमतोमा खुलमखुला बालुवा, पाँगोमाटो तस्करी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्लाको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा अधिकांश ढिस्को मासिने गरी दोहन भइरहेको छ । व्यापारीले ढिस्कोमा स्काभेटर लगाएर माटो निस्किए माटो, बालुवा निस्किए बालुवा र ढुंगा निस्किए ढुंगा नै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘खानी सञ्चालनको स्वीकृति लिएको बेलामा भन्दा अहिले बढी खुला रूपमा डाँडो सक्ने गरी दोहन भएको छ,’ चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटका मनोहरि थापाले भने, ‘प्रहरी, जिसस र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बालुवा र माटोको तस्करी भइरहेको छ ।’ जथाभावी भूमि दोहन हुँदा बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् भने पानीको मुहान सुक्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने र उर्वरभूमि मासिने क्रम बढेको उनले बताए ।
खानी सञ्चालकहरूले भने जिविस, प्रशासन र अख्तियारकै कारण भूमि दोहन गरी तस्करी गर्ने कार्य बढेको स्वीकारेका छन् । ‘खानी बन्द हुँदा खुलारूपमा तस्करी र कालोबजारी बढेकै हो,’ बालुवा खानी सञ्चालक मुकुन्द थापाले भने, ‘खानी बन्द हुँदा दोहन गरी तस्करी बढेकाले वैधानिक रूपमा खानी खुलाउन हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, सुनुवाइ भएको छैन ।’ खानी स्वीकृति तथा नवीकरण हुँदा मापदण्डबमोजिम उत्खनन हुने क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा भूमि दोहन भएको उनले बताए । स्वीकृति लिएका खानी सञ्चालकहरू जिसस, नगरपालिकाकै कारण खानी बन्द गरी बसेको र अर्को तेस्रो व्यक्तिले भूमि दोहन गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रहरीले भने मातहतका कार्यालयहरूबाट खटिएका प्रहरीको गस्ती टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा अवैध रूपमा बालुवा तथा माटो लोड गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा मिनिट्रक/ट्रिपर परिसरमा दाखिला गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरेको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलालले भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको बताएका छन् । अख्तियारले छानबिनका लागि लगेको फाइल फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए । ‘भूमि दोहन बढेको बढ्यै छ, अख्तियारको निर्णयको ढिलाइले थप समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– कामचलाउ बनिसकेका वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले चुरे र भित्रिमधेसका जिल्लाका वन अधिकृत (डीएफओ) को सरुवामा आँखा गाडेका छन् । मन्त्री पाण्डेले पहिले नै सरुवा गर्न चाहे पनि चुनावी कारणले हुन सकेको थिएन । सरुवाका लागि पाण्डेका स्वकीय सचिवद्वय प्रेम बलायर र राजु भण्डारीले सचिव डा.युवकध्वज जीसी र वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । वनमा पहिलो पटक सचिव भएका जीसीले सरुवाको ‘दबाब थेग्न’ नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रीले मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, तनहुँ, काठमाडौं, सल्यान, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, पाँचथर, इलाम, झापा, कैलाली, डडेलधुरा र कञ्चनपुरलगायतका वन कार्यालयमा नयाँ डीएफओलाई पठाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । सरुवाकै विषयमा मन्त्रीसँगको विवादले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल तीन साताअघि मन्त्रालय छाडेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका थिए । ‘सरुवाकै विषयमा प्रशासनको सचिव–मन्त्रीसँग कुरा मिलेको थिएन,’ वन स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘अहिले फेरि मन्त्रीका स्वकीय/पीएहरूले सचिवलगायतलाई समय पुगेका सबै जिल्लामा सरुवाका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।’
सरुवाका लागि बलायर र भण्डारी अग्रसर देखिएका छन् । ‘जानुअघि सरुवा गराइछाड्ने उनीहरूको नियत देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनअघि हेटौंडामा भएको समीक्षा बैठकमा धेरै डीएफओले गुनासोसमेत गरेका थिए ।’ सचिव जीसीले भने मन्त्रीबाट खासै दबाब नआएको र नियमअनुसारै काम भइरहेको बताए । राप्रपा प्रजातान्त्रिकको केन्द्रीय सस्दयसमेत रहेका मन्त्रीका स्वकीय सचिव बलायरले सरुवाको विषयलाई नकारात्मक नबनाउन आग्रह गर्दै भने, ‘बसेर सल्लाह गरौंला अहिले नलेख्नुस् ।’ अहिले रोल्पा, महोत्तरी र पर्सामा भने डीएफओ पद रिक्त छ । महानिर्देशक आचार्यले रिक्त रहेका जिल्लामा भने आफूहरूले पहिलेदेखि नै नयाँलाई पठाउन खोजेको बताए ।
वार्डेन सरुवा प्रस्ताव
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले निकुञ्जहरूको प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) मा पदस्थापना र सरुवाका लागि उपसचिवहरूको नाम प्रस्ताव गरेको छ । विभागले उपसचिव प्रमोद भट्टराईलाई सगरमाथा, सगरमाथाका चिफ वार्डेन गणेश पन्तलाई वन मन्त्रालय, अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रका भूमिराज उपाध्यायलाई मकालु–बरुण र मकालुका चिफ वार्डेन मनोज साहलाई बर्दिया निकुञ्जको चिफ वार्डेनमा सरुवा गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो । विभागले चितवन निकुञ्जमा भने शुक्लाफाँटा निकुञ्जका चिफ वार्डेन वेदकुमार ढकाललाई पठाउन खोजेको छ । चितवनका चिफ वार्डेन रामचन्द्र कँडेल सहसचिवमा बढुवा भएपछि पद रिक्त हुँदैछ ।

काठमाडौं (कास)– नेवा: ताम्सालिङ समन्वय समितिले ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काभ्रेमा तोक्न सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेश–३ को बहुसंख्यक जातिमा तामाङ र नेवार छन् । प्रदेश राजधानी काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौती नगरपालिकालगायत क्षेत्रलाई जोडर तोक्दा उपयुक्त हुने भन्दै समन्वय समितिले यसबाट काठमाडौं उपत्यकानजिकै अर्को ठूलो र व्यवस्थित सहर विकास हुने उल्लेख गरेको छ ।

ललितपुर (कास)– नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज ललितपुर जिल्ला शाखाको बिहीबार भएको प्रथम अधिवेशनले नवीन महर्जनको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा राजु महर्जन, सचिवमा राजन महर्जन, कोषाध्यक्षमा सुवास तुलाधर र सदस्यमा सुरेश महर्जन, अनु महर्जन, गंगा महर्जन, अनन्तप्रसाद श्रेष्ठ, निरोज महर्जन, अशोक महर्जन र राजीव पन्थ चुनिएका छन् । समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई शपथ खुवाउँदै रक्तदाता सञ्जालको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी भइरहेको बताए ।

नेपालगन्ज/जनकपुर/सिरहा– बाँकेमा न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम खासै अन्तर नहुने गरी तल झरेपछि चिसो झनै बढेको छ । बिहीबार यहाँको न्यूनतम तापक्रम ७ र अधिकतम ११ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस छ । न्यूनतम र अधिकतम तापक्रमका बीचमा थोरैले अन्तर हुँदा बढी चिसो महसुस गरिएको नेपालगन्जस्थित हावापानी फिल्ड कार्यालयका निमित्त प्रमुख पलबहादुर विकले बताए । ‘न्यूनतम र अधिकतम तापक्रमबीच जति अन्तर हुन्छ, त्यति नै न्यानो महसुस हुन्छ । यहाँको तापक्रममा खासै अन्तर नदेखिएकाले शरीर काम्ने गरी चिसो भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैमा शीतलहर र सिरेटो चलिरहेकाले जनजीवन प्रभावित छ ।’
सातादेखि न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम बढ्न नसेकेको हो । चिसोबाट जोगिन सर्वसाधारण दिनभर आगो तापेर बस्न थालेका छन् । नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढेको छ । बालबालिकामा निमोनिया देखिन थालेको छ । श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर अस्पताल धाउने वृद्धवृद्धा बढेका छन् । ‘दम, हल्का ज्वरो र छातीसम्बन्धी समस्याका बिरामी बढेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका इपिडिमियोलोजीका फोकल पर्सन रामबहादुर चन्दले भने ।
सातायता चिसो अचाक्ली बढेको छ । दिनभर सिमसिम पानी परेजस्तै शीतलहर खस्छ । चिसो सिरेटो पनि उस्तै चल्छ । निरन्तर चलिरहेको सिरेटोले बढी चिसो महसुस गरिएको छ । भेरी अञ्चल अस्पतालका फिजिसियन डा. संकेत रिसालले चिसोका कारण रुघाखोकी, निमोनिया, दम, हल्का ज्वरोको समस्या लिएर उपचारका लागि आउने बिरामी बढेको बताए । ‘बिरामीको चाप निकै बढेको छ, चिसोबाट जोगिन तातो झोलिलो पदार्थ खान, घरमा भएका न्याना कपडा लगाउन पनि सुझाव दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
अत्यधिक चिसो बढेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चोकचोकमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विपन्न बस्ती र सर्वसाधारणको बढी चहलपहल हुने स्थानमा आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले बताए ।
डोम बस्तीमा कन्तबिजोग
बिहीबार पनि घाम नझुल्केपछि धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–३ कठपुल्लाकी ५५ वर्षीया कुन्तीदेवी डोम निरास देखिइन् । वर्ष दिनकी नातिनी चिसोले थुरथुर कामिरहेकी थिइन् । पाँच वर्षे नातिको अवस्था पनि उस्तै थियो । बाध्य भएर रातिको खाना पकाउन संकलन गरिएको पात र दाउरा सल्काइन् । त्यसैको वरिपरि झुम्मिए डोम परिवार ।
देवा मरिक डोमकी पत्नी हुन्, कुन्ती । यो परिवारले झन्डै तीस वर्षअघि ऐलानी जग्गामा घरजम गरेको थियो । तीन छोरा, दुई बुहारी तथा चार नाति–नातिनासहित उनीहरू खुला चौरमा बनाइएको फुसको घरमा बस्छन् । ३ छोरीको भने विवाह भइसकेको छ । वर्षायाममा घर भत्किएको थियो । नयाँ फुसको घर लिपपोतसमेत गरिएको छैन । त्यसैले हावा छिरेर राति निदाउनै नसक्ने कुन्तीले बताइन् । ‘रातभरि हावा चल्छ । न्यानो लत्ताकपडा छैन । सिंगै परिवार घुरको वरिपरि बसेर रात बिताउँछौं,’ उनले भनिन् ।
डुम परिवार फुसकै भए पनि छाना भएको घरमा सुत्छ । उनीहरूकै छेउमा बस्ने तीन परिवार भने टेन्टमुनि बस्दै आएका छन् । प्लास्टिकको बोरा र पुरानो त्रिपालले बेरेर बनाइएको टेन्ट च्यातिन थालेको छन् । राजीन्द्र लाठौर, वीरेन्द्र र अशोक लाठौरको परिवार यसरी दु:ख खेपिरहेका हुन् । उनीहरू गाउँ–गाउँ डुलेर लुतो, डन्डिफोर र उपियाँको औषधि बिक्री गर्छन् । चिसोले यो घुमन्ते परिवारको अवस्था दयनीय भएको छ । वृद्धवृद्धा काममा जान सकेका छैनन् । बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् । राति घुर वरिपरि बस्नैपर्छ ।
‘पेसा नै गाउँ–गाउँ डुलेर औषधि बिक्री गर्नु हो । तर यस वर्षको जाडोमा काम गर्न सकिरहेका छैनौं,’ ६५ वर्षीय राजीन्द्रले भने । जाडोबाट जोगिन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ । केही गैरसरकारी संघ–संस्था र समाजसेवीले समेत दलित तथा विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको सूचना सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यी परिवारले भने हालसम्म कुनै किसिमको राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
टहरामै आगलागीपीडित
सिरहा सखुवाननकारकट्टी गाउँपालिका–४ सिमराहास्थित दलित खत्वे बस्तीका आगलागीपीडित चिसोमा टहरामै रात काट्न बाध्य छन् । राजविराजस्थित सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले समयमै घर निर्माण नगरिदिँदा बढ्दो चिसोले उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । ‘घर नबनेकाले एउटै टहरामा परिवारका पाँच जनासम्म सुत्छौं,’ जाडो छल्न टहराभित्र काखे छोरी च्यापेकी २५ वर्षीया गीतादेवी खत्वेले दु:खेसो गरिन्, ‘टिनको छाना, त्रिपाल र प्लास्टिकले बेरेको टहरामा बस्नुपर्दा चिसोले रातभरि सुत्न पाउँदैनौं ।’
१० महिना बितिसक्दा पनि घर अधुरै रहेकाले टहरामा चिसो सहन बाध्य भएको उनले सुनाइन् । ‘हामी त जसोतसो रात काट्छौं,’ उनले भनिन्, ‘चिसोबाट बच्चालाई जोगाउन कठिन परेको छ ।’ १० महिनादेखि बनाउन सुरु गरेको दुई कोठे घर आधा मात्र निर्माण भएको छ । ३ वर्षीय छोरा गणेशलाई सम्हालिरहेकी पूनमदेवी खत्वे पनि टहरामै भेटिइन् । उनी पराल ओछ्याएको खाटमा जाडोले लगलग कामिरहेकी थिइन् ।
‘सरासरी घर बनाएको भए, दुई महिनामै पूरा भइसक्थ्यो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘समयमा पैसा नआउँदा घर बनाउन सकेनौं, अहिले चिसोमा कठ्यांग्रिन बाध्य छौं ।’ गीता र पूनम मात्रै होइन ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सिमराहा दलित खत्वे बस्तीका २९ घर आगलागीपीडित परिवारको हालत एकैनासको छ । टहरामा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र भेटिन्छन् । बस्तीका पुरुष दिनभर रोजगारीका लागि बाहिरै हुन्छन् ।
गत वर्ष चैत २८ मा स्थानीय भोगेन्द्र मण्डल खत्वेको चुलोमा खाना पकाएर खरानी फालेको ठाउँबाट आगलागी हुँदा बस्तीका २९ परिवारका ५६ घर जलेका थिए । आगलागीमा एक करोडभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । त्यतिखेर पश्चिमा हावा चलेका कारण क्षणभरमै खर र टायलले छाएको झुरुप्पको बस्ती आगोले सखाप भएको थियो ।
आगलागीमा बस्ती सखाप भएपछि राजविराजस्थित सहरी विकास डिभिजनले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख अन्तिम साताबाट बरन्डासहितको दुई कोठे इँटाको गारो लगाएर घर निर्माण सुरु गरेको थियो । घर बनाउन रकम निकासाका लागि प्रत्येक घरधुरीले बैंकमा खाता खोले । घर बनाउनका लागि घुरन खत्वे मण्डल र हरेराम मण्डलको अध्यक्षतामा नौ/नौ सदस्य रहेको दुईवटा ‘निर्माण समिति’ गठन भए ।
टिनले छाएको दुई कोठा र बरन्डा घर निर्माणका लागि प्रति घर निर्माणका लागि २ लाख ५ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ ३५ पैसा लागतका दरले १५ घरका लागि समितका अध्यक्ष घुरन र बाँकी १४ घरका लागि हरेराम सम्मिलित समितिसँग कार्यालयले सम्झौता गर्‍यो । पहिलो किस्ताबापत प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ प्रत्येक घरधुरीलाई भुक्तानी दिएपछि घर निर्माण सुरु भयो ।
दोस्रो किस्ता रकम आएपछि आधा घर निर्माण भइसके पनि कार्यालयले तेस्रो किस्ता रकम निकासा नगरेका कारण काम रोकिएको समिति अध्यक्ष हरेरामले सुनाए । ‘एकातिर आगलागीपीडित छौं, अर्कातिर जनबनमा गएन भने चुल्होमा आगो बल्दैन,’ हरेरामले भने ।
पीडित आफैंले लगानी रकम लगाउन नसक्ने समितिका अर्का अध्यक्ष घुरनले बताए । ‘एकमुष्ट रकम निकासा पाएको भए दुई महिनाभित्र घर निर्माण भइसक्थ्यो, चार किस्तामा कार्यालयले रकम उपलब्ध गराउने भएकाले पनि १० महिना बितिसक्दा घर पूरा हुन पाएन,’ उनले भने । दुई महिनामा निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने घर किस्ता/किस्तामा रकम उपलब्ध गराएकै कारण टहरामा चिसो रात काट्न बाध्य भएको उनले दु :खेसो गरे ।
‘यही अवस्था रहे वर्षा पनि टहरामै काट्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सखुनान्कारकट्टी गाउँपालिकाका प्रमुख केदार यादवले घर निर्माण छिटो गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि कार्यालयले झन्झटिलो प्रक्रिया देखाउने गरेको बताए । डिभिजन प्रमुख रमेश सिंह चार किस्ता गरी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि घर निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् ।
कम्बल वितरण
शीतलहर र अत्यधिक चिसोले कष्टकर जीवन बिताइरहेका सिमराहा आगलागीपीडित दलित समुदायलाई लहानस्थित दलित संरक्षण अभियान मञ्चले कम्बल वितरण गरेको छ ।
केही दिनदेखि बढेको शीतलहरीका कारण अत्यधिक कष्टकर जीवन बिताइरहेका आगलागी पीडितलाई ग्लोबल फन्डको सहयोगमा ७० थान कम्बल वितरण गरिएको दलित संरक्षण अभियान मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सूर्यनारायण रामले जानकारी दिए । ‘प्रत्येक घरपरिवारलाई आवश्यकता हेरेर दुईदेखि तीनवटासम्म कम्बल वितरण गरिएको छ,’ मञ्चका कार्यक्रम संयोज सूर्यनारायण रामले भने ।
चिसोबाट २ को मृत्यु
चिसोबाट सिरहामा दुई जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन भेटवालका अनुसार केही दिनयता बढेको चिसोबाट दुई दिनमा सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी–६ की ४५ वर्षीया मीकोदेवी पासवान र अनार्मा गाउँपालिका–३ का ६५ वर्षीय कारी यादवको मृत्यु भएको हो ।

कञ्चनपुर– मुक्त कम्लरी अनिता चौधरी पूर्णा माविको छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्छिन् । १२ कक्षामा पढिरहेकी अनितासँग विद्यालय पोसाकबाहेक न्यानो लुगा छैन । ‘न्यानो हुने राम्रो खालको ओढ्ने–ओछ्यानेसमेत नहुँदा राति निकै चिसो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
लगातारको शीतलहर र हुस्सुले चिसो अत्यधिक बढेको छ । न्यानो लुगा अभावमा भीमदत्त नगरपालिका–१२ स्थित छात्रावासमा अध्ययनरत मुक्त कम्लरी सास्ती खेपिरहेका छन् । ‘यहाँ बस्ने सबैको अवस्था उस्तै हो, कसैसँग पनि न्यानो लुगा छैन,’ उनले भनिन् । उक्त छात्रावासमा अभिभावक नभएका २९ मुक्त कम्लरी बस्छन् । उनीहरूलाई सरकारले आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाएको छ । मुक्त कम्लरी विकास मञ्च कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कमला चौधरीले चिसोमा बाहिर निस्कँदा थरथर काम्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यानो लुगा नहुँदा चिसो खेप्नै गाह्रो भयो ।’
१२ कक्षामा अध्ययनरत ज्योति खुनाले दिनमा बाहिर ननिस्कने गरेको बताइन् । ‘आगो तापेर भित्रै बस्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘दाउरा नहुँदा आगो ताप्न पनि समस्या पर्न थालिसक्यो ।’ गत वर्ष विभिन्न संघ–संस्थाले ओढ्ने ओछ्याउने लुगा सहयोग गरेका थिए । तिनैले अहिलेसम्म काम चलिरहेको पूर्णा माविका प्रधानाध्यापक परशुराम पन्तले बताए । ‘मुक्त कम्लरीलाई लगाउने लुगा कसैले सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने, ‘नत सरकारले नै बजेट उपलब्ध गराएको छ ।’
छात्रावासमा बस्ने मुक्त कम्लरीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको खर्च पढाइ र खाना–बस्नकै लागि समेत नपुग्ने विद्यालयले जनाएको छ । खानाका लागिसमेत विभिन्न संघ–संस्था गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानाध्यापक पन्तले बताए । दसैं–तिहार र माघीलगायत चाडपर्वका बेला विभिन्न संघ–संस्थाकै सहयोगमा खानेकुरा उपलब्ध हुने गरेको छ । सरकारले हरेक महिना खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाउन विद्यालयलाई ३ हजार ५ सय र सरसफाइका लागि प्रति मुक्त कम्लरी ५ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘यो पनि १० महिना मात्रै पाइन्छ,’ प्रधानाध्यापक पन्तले भने, ‘बाँकी २ महिना केले खुवाउनु, विद्यालयसँग आन्तरिक स्रोत केही पनि छैन ।’ मासिक उपलब्ध हुने रकमले महिना दिन खान समेत नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
छात्रावासमा अध्ययनरत मुक्त कम्लरीहरूले बस्न र खान मात्रै नभएर लुगाकपडा, ट्युसन तथा स्वास्थ्य उपचारका लागिसमेत बजेट उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार आयोजित माघी मिलन कार्यक्रममा उनीहरूले अहिले पाइने रकमबाट खानसमेत नपुग्ने भएकाले बढाउन माग गरे । ‘यसले त खाना खान पनि पुग्दैन,’ मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष कमलाले भनिन्, ‘कोही बिरामी भए केले उपचार गर्ने ?’ उनका अनुसार गत वैशाखमा छात्रावासमा बस्ने रञ्जना गिरीको आर्थिक अभावले समयमा उपचार नहुँदा मृत्यु भएको थियो ।
बालबालिकालाई न्यानो सहयोग
सिन्धुपाल्चोक– चिसोले कठ्यांग्रिएका बाह्रबिसे नगरस्थित सिन्धु बहिरा आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाले न्यानो सहयोग पाएका छन् । सामुदायिक विकास तथा वातावरण मञ्च (सीडीसीएफ) र मर्सिकोरको सहयोगमा ३० वटा न्यानो सिरक श्रवण शक्ति कमजोर भएका बालबालिकालाई दिइएको हो । ‘चिसोको मारमा संस्थाको न्यानो सहयोग वरदानभैंm भएको छ,’ बहिरा आविकी प्रधानाध्यापिका मैना कार्कीले भनिन्, ‘कोसी किनारको सिरेटो छल्न सिरकले धेरै मद्दत गर्नेछ ।’ चिसोको चरम समस्या व्योहोरिरहेका कलिला बालबालिकालाई लक्षित गरेर पुनर्लाभ कार्यक्रअन्र्तगत न्यानो सहयोग वितरण गरिएको सीडीसीएफले जनाएको छ । हिमाली गाउँअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरको कर्थलीस्थित नेपाल राष्ट्रिय मावि र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका घोर्थलीको कागेश्वरी माविमा न्यानो बाँड्ने कार्यक्रम रहेको पुनर्लाभका संयोजक विनोद थापाले बताए ।

चितवन– गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दाको पेसी पुन: सरेको छ । बुधबार १२ औं पटक सरेको हो । पेसी तोकिएका दिन प्राय: मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश जिल्लामा बस्दैनन् । कहिले अदालतको कामको सिलसिलामा त कहिले घरायसी बिदामा बस्ने गरेको अदालत स्रोतको दाबी छ ।
मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नहुँदा पेसी सरेको सर्‍यै छ । बुधबार पनि त्यसरी नै सरेको अदालतले जनायो । ‘१ नम्बर न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा बिदामा हुनुहुन्छ,’ सूचना अधिकारी केशव पौडेलले भने, ‘पेसी सरेको यो सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो ।’ उनका अनुसार न्यायाधीश शर्मा शनिबारबाटै बिदामा छन् । माघ २ गतेसम्म बिदा बसेका हुन् । अदालत स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म न्यायाधीशका कारण १० र प्रतिवादी कानुन व्यवसायीबाट १ पटक पेसी स्थगित भएको हो ।
‘यो मुद्दा ४ वर्ष पुग्न लाग्यो,’ उनले भने, ‘पुन: फागुन १३ गते आइतबारका लागि पेसी सरेको छ ।’ सूचना अधिकारी पौडेलले न्यायाधीश शर्मा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेकाले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काठमाडौं
गएको बताए ।
मुद्दा दर्ता भएयता ६ जना न्यायाधीशले हेरिसकेका छन् । न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य, वासुदेव पौडेल, कविप्रसाद न्यौपाने र टेकनारायण कुँवर सरुवा भइसकेका छन् । कोही बढुवा भएर त कोही समय पुगेर अन्यत्र सरुवा गइसकेका छन् । न्यौपानेको इजलासमा २ पटक मुद्दा पर्‍यो । अहिले शर्माको इजलासले मुद्दा हेरिरहेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलले कहिले सार्वजनिक बिदा, कहिले कानुन व्यवसायीको व्यस्तता र कहिले न्यायाधीश नहुँदा पेसी सर्दै आएको दाबी गरे । यो मुद्दा २०७० चैत ३० गते जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार घटनाका १३ आरोपित छन् । जसमध्ये ११ जना रुजु तारेखमा छन् । प्रतिवादीमध्ये छविलाल पौडेल सर्वोच्च अदालतबाट थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने आदेश भएपछि फरार छन् । रुद्र आचार्य सुरु म्याद गुजारी फरार छन् ।
गोरखा फुजेल–७ का १८ वर्षीय कृष्णप्रसाद एसएलसी दिएर चितवनको जयमंगलामा रहेका बुबाआमालाई भेट्न आएका थिए । त्यही बेला ०६१ जेठ २४ गते बकुलरमा उनको हत्या भएको थियो । हत्यामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै कृष्णका बाबु नन्दप्रसाद र आमा गंगामाया अनशन बसेका थिए । अनशन बस्ने क्रममै नन्दप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ । गंगामाया भने काठमाडौंको वीर अस्पतालमा ६ वर्षदेखि अनशन बसिरहेकी छन् ।

निर्वाचन आयोगले कसिकसाउ गरेपछि बल्ल आएर दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नातर्फबाट भएको खर्चको विवरण बुझाउँदै छन् । आयोगले तोकेको सीमाभित्रैको रकम राखेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएका ती विवरण पत्यारलाग्दा भने छैनन् । उम्मेदवारहरूले भोजभतेरमै लाखौं खर्चेको देखेका मतदाता वास्तविक हिसाब आयोगको सीमाभन्दा निकै बढी हुने दाबी गर्छन् । निर्वाचनमा धेरै फजुल खर्च गरेर आयोगलाई किर्ते विवरण बुझाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापाले निर्वाचन कार्यालयमा २३ लाख ९८ हजार खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजाले १४ लाख ३८ हजार मात्र खर्च भएको दाबी गरेका छन् । यी दुवै जनाले खर्च विवरण बुझाउनैपर्ने नियम मान्न किर्ते कागज तयार पारेको देखिन्छ । दुर्गम बस्तीमा दलबलसहित घरदैलो पुगेका उम्मेदवारको सबै खाना र खाजा खर्चको बिल भने सदरमुकामको एउटै होटलको छ । एमालेका थापाले इन्धनबाहेक सवारीसाधनमा ७ लाख र कांग्रेसका गर्बुजाले यातायातमा इन्धनबाहेक ५ लाख खर्च गरेको विवरण पेस गरेका छन् ।
प्रदेशसभा ‘क’ मा विजयी माओवादी केन्द्रका विनोद केसीले १३ लाख ४५ हजारको खर्च विवरण पेस गरेका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका भीमप्रसाद गौचनले ७ लाख २५ हजार मात्रै चुनाव खर्च गरेको दाबीसहित विवरण बुझाए । दुवैले पेस गरेका खर्च विवरण अपत्यारिला भएको स्थानीयले बताए । तर, उम्मेदवार भने वास्तविक खर्च नै त्यही भएको दाबी गर्छन् ।
‘हाम्रो वास्तविक खर्च जति हो त्यति नै विवरण बुझाएका हौं,’ निर्वाचन कार्यालय भेटिएका राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर थापाले भने । प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित एमालेकी नरदेवी पुनले ११ लाख ७७ हजार र कांग्रेसका अमलाल फगामीले ८ लाख १५ हजार मात्र खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । नरदेवीले यातायातमा इन्धनबाहेक १ लाख ४७ हजार र खाना तथा कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख १९ हजारको बिल बुझाएकी छन् । कांग्रेसका फगामीले यातायातमा इन्धनबाहेक २ लाख र खानामा १ लाख ६० हजार खर्च भएको देखाएका छन् ।
सदरमुकाम बेनीदेखि कम्तीमा १२ किमि पश्चिमबाट निर्वाचन क्षेत्र सुरु हुने प्रदेशसभा ‘ख’ का उम्मेदवारहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका विवरणमा खाना खर्चका बिलहरू भने सदरमुकाम बेनीकै होटलका छन् । प्यानमा दर्ता भएको फर्म वा व्यावसायिक संस्थाले आम्दानीको १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । भ्याटमा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाले भने १ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्छ । यातायातमा प्रयोग भएका सवारीसाधन भाडामा लिएको भए १० प्रतिशत बहाल कर तिर्नुपर्छ । तर, दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका कुनै पनि बिलमा राज्यकोषमा कर दाखिला गरेको कागजात छैनन् ।
‘हाम्रो निर्वाचन खर्च वास्तविकताको नजिक छ । निर्वाचन कार्यालयले मागेको खर्च विवरणको फम्र्याटमा कतिपय खर्च शीर्षक नै छैनन् । नमागेको खर्च विवरण किन दिनु ?,’ एमाले निर्वाचन आर्थिक परिचालन संयोजक राजकुमार थापाले भने, ‘व्यवसायमा कानुनअनुसार लाग्ने कर, भ्याट तिर्ने दायित्व व्यवसायीको हो । सेवाग्राहीले जान्ने विषय होइन ।’
निर्वाचितभन्दा पराजितको खर्च धेरै
रुकुम पश्चिममा निर्वाचितभन्दा पराजित उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेको पाइएको छ । उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरणमा त्यस्तो देखिएको हो । क्षेत्र १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा ‘क’ का पराजित उम्मेदवारको खर्च निर्वाचित उम्मेदवारको भन्दा धेरै देखिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी जनार्दन शर्माको भन्दा पराजित गोपालजीजंग शाहको खर्च बढी छ । शर्माको भन्दा शाहको ३ लाख ७० हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिएको छ । शाहले २३ लाख २४ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । शर्माको खर्च विवरणमा १९ लाख ५३ हजार ९ सय मात्रै उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका अन्य उम्मेदवार शरुण बाँठा मगरको १ लाख ५२ हजार ६ सय ८०, कलबहादुर नाथको ८२ हजार ५ सय, जगतप्रसाद चन्दको ३६ हजार र खड्कसिंह खड्काले १६ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
प्रदेशसभा ‘क’ मा पनि निर्वाचितभन्दा पराजित उम्मेदवारकै खर्च धेरै भएको छ । निर्वाचित रातो कामीभन्दा पराजित कृष्णबहादुर रोकायको खर्च १ लाख ७० हजार २ सय ७२ रुपैयाँले बढी छ । रोकायले १४ लाख ६ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । कामीले १२ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रका डम्बर विष्टको ९९ हजार र तुले खत्रीको ८ हजार ८ सय मात्रै खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य ‘ख’ मा भने निर्वाचित उम्मेदवारकै खर्च बढी भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित गोपाल शर्माको १० लाख ६४ हजार ३ सय १० रुपैयाँ खर्च हुँदा खडकबहादुर डाँगीको सात लाख ५९ हजार ५ सय खर्च भएको छ । प्रेमकुमार आचार्यको १ लाख १ हजार मात्रै खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस भएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा कम खर्च देखाए पनि मतदाता भने त्यसलाई सहजै पचाउन सकिरहेका छैनन् । मतदातालाई प्रभावमा पार्न उम्मेदवारले अनावश्यक खर्च गरेको कतिपयको भनाइ छ ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी कमलमणि देवकोटाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका ६ जना र प्रदेशसभा सदस्यका ७ गरी १३ जना उम्मेदवारले तोकिएकै समयमा चुनाव खर्च विवरण कार्यालयमा पेस गरेको बताए । सबै उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा कमै खर्च गरेको विवरण पाइएको उनले बताए । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने नियम बनाएको थियो । अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले चुनावमा भएको सम्पूर्ण खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अधिकांशले बुझाएनन् चुनाव खर्च
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि लमजुङका धेरै उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ जनाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् ।
परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्चको वितरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लमजुङमा मंसिर २३ गते निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ ११, प्रदेशसभा ‘क’ मा ६ जना र ‘ख’ मा ८ जना गरी २५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । हालसम्म ६ जनाले मात्रै विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । समयमै चुनावी खर्च बुझाउन सूचना जारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार देवप्रसाद गुरुङले चुनावमा ६ लाख २४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीले ९ लाख ५१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्चिएको जनाएका छन् । प्रदेशसभा ‘क’ तर्फ कांग्रेस उम्मेदवार गर्जबहादुर गुरुङले १० लाख २६ हजार रुपैयाँ र ‘ख’ मा कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद कोइरालाले १४ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चको विवरण दिएका छन् ।
‘खर्च लुकाएर वा ढिलाइ गरेर कुनै फाइदा छैन । चुनावमा पारदर्शी हुनु आवश्यक छ,’ कोइरालाले भने । यस्तै, प्रदेशसभा ‘क’ मा नयाँशक्तिका उम्मेदवार राजु थापाले २ लाख १५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । प्रदेशसभा ‘ख’ मा उम्मेदवारी दिएका आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालका नन्दजंग गुरुङले ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो ।
(म्याग्दीबाट घनश्याम खड्का, रुकुमबाट हरि गौतम र लमजुङबाट आश गुरुङ)

पोखरा (कास)– मिटरमा नचलाई यात्रुसँग महँगो भाडा लिँदै आएका महानगरका ट्याक्सी व्यवसायीको बन्द आह्वानलाई बिहीबार कालो प्लेटका अन्य सवारीसाधनले पनि साथ दिए ।
पोखरा ट्याक्सी व्यवसायी समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक यातायातका साधन दिनभर चलेनन् । मिटरमा ट्याक्सी नचलाएको भन्दै प्रहरीले बुधबार १८ वटा ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाएको थियो । विरोधमा
ट्याक्सीचालकहरूले महानगरका मुख्य चोकमा सवारीसाधन तेस्र्याएर ठप्प पारेको आवागमन प्रहरीले ५ घण्टापछि बलपूर्वक खुलाएको थियो । ट्याक्सी समितिको समर्थनमा बिहीबार यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीले सार्वजनिक सवारी बन्द आह्वान गरेको थियो ।
नगरभित्र र आसपासका क्षेत्रमा चल्ने ट्याक्सी र नगरबस पर्याप्त संख्यामा नचल्दा यात्रुले सास्ती पाएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा बस व्यवसायी समिति, स्थानीय श्रृंगा, गण्डकी ट्रक व्यवसायी समितिलगायतले ट्याक्सीको ‘मनोमानी’ मा समर्थन जनाउँदै सवारी नचलाएका हुन् । दुई वर्षअघि मात्रै सञ्चालनमा आएको विन्ध्यवासिनी यातायात समितिले भने नगर बस चलाएको थियो । तर, बिहीबार साँझ सार्वजनिक यातायात बन्दकर्ताको समूहले उक्त समितिका तीनवटा बसमा तोडफोड गरेको छ । यसैबीच मिटर ट्याक्सीका विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि बिहीबार साँझ कास्की प्रशासनमा सरोकारवालाबीच भएको छलफल सहमतिमा पुगेन । सहभागीहरूले शुक्रबार पुन: उक्त विषयमा छलफलमा बस्ने बताएका छन् ।
मिटरमा ट्याक्सी चलाउन नमानेर पोखरामा आन्दोलनरत ट्याक्सी व्यवसायी समितिको आन्दोलनको असर पर्वतमा पनि परेको छ । पर्वतका ट्याक्सी पनि रोकिएका छन् । दैनिक सयभन्दा बढी ट्याक्सी पोखरा आउजाउ गर्ने गरेकोमा बुधबार र बिहीबार कुनै पनि ट्याक्सी चलेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली आफैं सर्वोच्च अदालतको छानबिनको दायरामा परिसकेपछि अब उनले पदबाट राजीनामा दिन्छन् कि राजीनामा नदिई जिम्मेवारीविहीन बन्छन् वा कार्यसञ्चालनलाई पूर्ववत् निरन्तरता दिन्छन् भन्ने आमजिज्ञासा छाएको छ । विगतमा न्यायाधीशहरू छानबिनको दायरामा तानिएका दृष्टान्तहरू भए पनि न्यायालयका नेतृत्वकर्ता परेको दुर्लभ घटना हो । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका गुनासा र उजुरी आएको खण्डमा छानबिन मात्र भएका छैनन्, राजीनामा दिन बाध्य पारिएका अनगिन्ती घटना छन् । छानबिनको दायरामा तानिएपछि न्यायाधीशहरू स्वत: जिम्मेवारीविहीन हुन्थे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले (फौजदारी अभियोगमा) कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदा स्वत: निलम्बित हुने भए पनि न्यायाधीशका सम्बन्धमा संविधान र कानुन मौन छ । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको छिनोफानो नभएसम्म जिम्मेवारीमा बस्नु नैतिक हिसाबले भने मिल्ने देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नामका दुइटा नागरिकता र उमेरबारे न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू झिकाउन आदेश दिएसँगै उनी स्वाभाविक शंकाको दायरामा तानिएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा पुनर्बहाली गरिएको फैसलासहितको मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । पुनर्बहालीको फैसला प्रधानन्यायाधीश पराजुली सम्मिलित इजलासले आइतबार गरेको थियो । बुधबारको आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसामु नैतिक दायित्वको प्रश्न तेर्सिएको हो र यो प्रश्न न्यायालयको साखसँग समेत जोडिएको छ ।
डा. शर्माको पुनर्बहालीपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनशन थालेका चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लाग्दा पराजुली स्वयं छानबिनमा परेका हुन् । डा. केसीको अनशन थाल्दाको अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिलाई आधार बनाई आफ्नै कर्मचारी परिचालन गरेर अपर्झट अवहेलना मुद्दा लगाउनुका साथै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उनलाई रातारात पक्राउ गर्नाले पराजुली आफैं आलोचित बन्नुपर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको कदमविरुद्ध सडक प्रदर्शन पनि हुन पुग्यो । डा. केसीले अदालतमा बहसका क्रममा समेत प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका थिए । तिनै आरोपमध्ये उनको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र डा. शर्माको पुनर्बहालीका सम्बन्धमा भएको फैसला छानबिन हुन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिनको आदेशले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ । यो छानबिनले नै डा. केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउने देखिन्छ । डा. केसी भने बुधबारको आदेशपछि बिनाधरौटी तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।
अदालत न्यायको अन्तिम थलो हो । त्यो निकायसँग आमनागरिकको आस्था र विश्वास जोडिएको हुन्छ । त्यो निकायभित्र सम्पादन भइरहेका काममा पूर्ण निष्पक्षता कायम गरिएको सन्देश प्रभावित हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै अवस्थामा उनका विरुद्ध गहिरिएर छानबिन गर्ने या निष्कर्ष दिन सक्ने स्थिति रहँदैन । त्यसैले आफैं अदालतको छानबिन दायरामा परिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले नै इजलास तोक्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी नभए पनि नैतिक प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसले स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमै सन्देह खडा गर्न सक्छ ।
अख्तियारले छानबिन गर्दा कानुनले स्वत: निलम्बित गर्नुका मतलब मुद्दा प्रभावित बनाउन पदीय दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने पनि हो । त्यसैले आधारभूत योग्यताकै विषयमा अदालतबाटै छानबिन हुँदै गर्दा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गराउन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनको जिम्मेवारीबाट आफूलाई तत्काल अलग गर्नुपर्छ । यो न्यायालय प्रमुखको सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय पनि हो । मुद्दाको एउटा पक्ष बनेका पराजुलीले पदीय जिम्मेवारीलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिँदा उनीमाथिको छानबिनको निष्कर्ष प्रश्नरहित नहुन सक्छ । मुद्दामा अर्को पक्ष रहेका डा. केसीले आफ्नो दाबीमा अडिग रहेर पराजुलीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशनलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ । उनी पराजुली पदमा बहाल रहिरहँदा मुद्दा निष्पक्ष रूपमा अगाडि नबढ्ने र न्याय सम्पादन प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । न्यायालयप्रति जनआस्था र जनविश्वास जोगाइराख्न पनि पराजुलीले मुद्दा निरुपण नभएसम्म आफूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुपर्छ । निर्दोष प्रमाणित भएको अवस्थामा उनले पदीय जिम्मेवारीलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्नेछन् ।

न्यायपालिका आस्थाको केन्द्र हो भन्ने सुन्दै, पढ्दै आएका मानिस आज स्तब्ध छन् । कुनै पनि व्यक्ति कुनै अर्को व्यक्ति, समाज अथवा यहाँसम्म कि राज्यबाट प्रताडित हुँदासमेत गुहार्ने ठाउँ न्यायालय हो । नागरिकले गुहार्ने, गुहार्नुपर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने निश्चय नै यो गम्भीर विवेचनाको विषय हो । यद्यपि विगतमा पनि यदाकदा न्यायपालिका कतिपय न्यायमूर्तिका गलत आचरणका कारण आलोचित नभएको होइन ।
निश्चय नै मानहानिको तरवारसँग डराउनु त आफ्नो ठाउँमा छ । तर नडराउँदासमेत न्यायालयका गरिमाको ख्याल गरेर गल्ती–कमजोरी देखेको नदेख्यै नगरिएको होइन । न्याय सम्पादनमा जतिसुकै चित्त नबुझेको भए पनि जति आलोचना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको गरिन्छ, त्यति त परै, न्यायपालिकाको चाहिँ त्यसको एकांश पनि हुने गरेको थिएन ।
तर डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले बर्खास्त आईओएम डिन शशी शर्मालाई पुन: बहाल गर्ने फैसला गरेपछि त्यस फैसलाविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशन प्रारम्भ गरे । त्यसको प्रतिक्रियामा सर्वोच्च अदालत हलचलमा आयो, केसीलाई ‘गिरफ्तार’ गर्‍यो । त्यसैका फलस्वरूप अहिले अदालत सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ । यसले न्यायपालिकाको मर्यादालाई मानिसको मनबाट खुला वादविवादमा पुर्‍याइदिएको छ । कस्ता मानिस न्यायमूर्ति बन्नुपर्छ, कस्ता हुँदैन भन्ने बहस चियागफ, पसल–पसल र सामाजिक सञ्जालमा हुनथालेको छ । उनीमाथि केसीले लगाएभन्दा धेरै गम्भीर आरोप लगाइँदैछन् । घर–घर, गल्ली–गल्लीमा चर्चा छ । अब त झन् मानहानि मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयोजनले पराजुली आफैं सर्वोच्चका छानबिनको परिधिभित्र पर्नगएका छन् ।
यस प्रकरणलाई यद्यपि कतिपय जानिफकारहरूले केसीलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर राज्यका संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रका रूपमा पनि बुझेका छन् । त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, क्षमा चाहन्छु । त्यसरी बुझ्दा अन्यथा हुन जानेछ । किनभने न्यायमूर्तिहरूको आचरण अथवा उनीहरूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न गर्दा यदि संस्था नै ध्वस्त हुन्छ भने त्यो संस्थाको जग आफैं कमजोर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म केसी कसैबाट प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने आरोप छ, कसैले पनि त्यस्तो आरोप लगाउनुपूर्व मनोयोगका साथ मनन गर्नु उचित हुन्छ । किन प्रयोग हुन्छन् उनी, जबकि उनलाई कसैको तुष्टि गरिरहनु छैन, सम्पत्ति भेला गर्नु छैन । उनीमाथि नेताहरू र अरू पनि धेरैलाई जस्तो पारिवारिक दबाब छैन । उनको प्रत्यक्ष–परोक्ष निहित स्वार्थ पनि छैन । उनी जे गरिरहेका छन्, लोकहितकै लागि गरिरहेका छन् ।
तथापि हो, भारतमा अन्ना हजारेको अभियानबाट अरविन्द केजरीवालले आफ्नो राजनीतिक मार्ग बनाएजस्तै यहाँ पनि केसीको अभियानबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट सिद्ध गर्न चाहने मौसमी चटकेहरू नभएका होइनन् । मेडिकल माफियाकै एउटा वर्गको स्वार्थ पनि, उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्राप्त नगर्ने भएपछि, सिद्ध हुने विषय नकार्न सकिँदैन । नयाँ प्रतिस्पर्धी नआएपछि उनीहरूको एकाधिकार यथावत् रहन्छ अथवा रहँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर उनीहरूले यस्तो कामना अवश्य गरेका हुनसक्छन् । तर यिनै विषयका आधारमा केसीको निष्ठामाथि शंका गर्नुचाहिंँ सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । किनभने हमेसा र हरठाउँमा इमानदार मानिसबाट केही बेइमानहरूले फाइदा उठाइरहेकै हुन्छन् । यसो भन्दैमा तिनै बेइमानले उचालेका भरमा उनी भोकभोकै बसिदिन्छन् भन्न मिल्दैन । यसो भन्न त कहिल्यै भोकको अनुभवै नभएका मानिसले मात्र सक्छन् ।
केसीको अनशन अभियानलाई लिएर कतिपयले रोचक प्रश्न गरेका छन् । के एउटा व्यक्तिको सनकमा ऊ जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही राज्यले मान्दै जाने, गर्दै जाने ? प्रश्न जायज छ, किनभने व्यक्तिको मनोगत भनाइ मान्न राज्य त के परिवार पनि बाध्य हुँदैन र हुनुहुँदैन । तर एउटा व्यक्तिले यदि सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएको छ भने त्यो व्यक्ति जोकोही होस्, उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र जायज मागको सम्बोधनसमेत हुनुपर्छ । फलानाले भन्दैमा राज्यले गर्नु हुँदैन भन्नु, जायज विषयमा पनि राज्य नागरिकका सामु झुक्दैन, झुक्न बाध्य छैन भन्नु लोकतन्त्रसम्मत होइन । त्यसो भन्नु वास्तवमा एकतन्त्री शासनबाट प्राप्त रहलपहल मानसिकताकै निरन्तरता हो ।
राज्यलाई विगतमा जसरी हेरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी हेरिँदैन । यसमा नेपाल अपवाद होइन । विगतमा यो राज्य राजाको थियो, यसका वासिन्दा रैती । यसका स्वामी अर्थात् मालिक राजा, त्यहाँ बस्ने मानिस उसका कमारा । कमाराको आफ्नो कुनै हैसियत हुँदैन थियो, मालिक जे भन्छ, त्यही लुरुलुरु गर्नु नै उसको नियति थियो । शासन सत्तामा पुग्नेहरू आज पनि जनताले कमारासरह उनीहरूको हुकुम शिरोपर गरुन् भन्ठान्छन् । तर जनता मान्दैनन्, किनभने यो लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा राज्यका मालिक जनता हुन्, नोकर हुन्– राज्यका पदाधिकारीहरू । राज्यकोषबाट तलब खाने नोकर । विगतमा शासक मालिक थिए, लोकतन्त्र स्थापनासँगै शासक नोकर र लोक मालिक भएको छ । राज्यकोष जनताको ढुकुटी हो र जनता राज्यका पदाधिकारीलाई तिनले दिएको सेवाबापत तलब दिने मालिक हुन् ।
यसबीच ठूलो फेरबदल, उलटफेर भएको छ । तर शासक र शासकवृत्ति भएकाहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव नगएकाले केसीको आग्रहबाट चकित भएका हुन् । तिनले एउटा केसी देखे, जबकि एउटा देखिने केसी एउटा होइनन्, उनका पछाडि देशको मनोभाव लामबद्ध छ । यो लामबद्ध मनोभाव तिनीहरूले देखेनन्, साँच्चै भन्नुपर्दा देखी–देखी देख्न चाहेनन् । विगतमा शासकहरू जे मनलाग्यो, त्यही गर्थे । उनीहरूलाई जनअनुमोदन आवश्यक थिएन । विगत र अहिले शासकहरूको काम गराइमा एउटा बाध्यात्मक फरक छ । शासक आज पनि आफूखुसी गर्छन्, तर तिनलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । अनुमोदन नहुँदा तिनीहरू जनमनोभावको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई अर्घेलो ठान्छन् र तिनीहरूले त्यस्तो ठान्नु स्वाभाविक हो ।
निश्चय नै न्यायपालिका सम्मानित हो । तर यो सम्मान विगतमा जस्तो नि:सर्त भने छैन । मान्यता सम्बन्धी व्यापक विम्ब–प्रतिस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) भएको छ । राज्यका कुनै पनि निकायका काम, चालचलन, काम गराइलाई जनताका आँखाले देख्न थालेका छन् । मानिस सोध्न थालेका छन्, किन त्यस्तो गरेको, हुनु त यस्तो हुनुपर्ने होइन र ? यसमा एकातिर चेतना वृद्धिले काम गरेको छ भने साथसाथै प्राप्त स्वतन्त्रताले चेतना वृद्धिलाई गतिमान बनाएको छ । त्यसैले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको त आलोचना गर्न पाइन्छ, तर न्यायपालिका आलोचनामुक्त छ भन्ने बुझाइ अतीत हुनपुगेको छ । नपत्याए, आजका अखबारका पानाहरू, अनलाइन पोर्टलका सामग्री र सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाहरू हेरे आफैं प्रस्ट हुन्छ ।
यो जमानामा सार्वजनिक पदधारी कसैलाई पनि आलोचनबाट उन्मुक्ति छैन र भनिरहनु नपर्ला, अब न्यायपालिकासमेत सार्वजनिक दृष्टिबाट अलग्गै ठाउँमा, एकान्तमा छैन । यो, माथि भनिएझैं विम्ब प्रतिस्थापन हो, ठूलो विम्ब प्रतिस्थापन । यसर्थ शक्ति पृथकीकरणका अध्येता र विधिको शासनका व्याख्याताहरूले आफ्ना पुराना ठेली पल्टाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ चेतना अनुरूपका मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसो नगर्दा, एकथरीले न्यायपापालिकाको मर्यादा भनिरहने तर सँगसँगै मयार्दा भंग भइरहेको नदेख्ने, कृत्रिम बचावको उपाय अपनाउने काम गरिरहनेछन् । तर अहिले सरोकारमा भइरहेको वृद्धि र यस सम्बन्धित सूचनाहरूको जेजस्तो भेल आइरहेको छ, त्यस्ता कुनै पनि उपायले ‘मर्यादा’ थाम्न सक्ने देखिँदैन ।
न्यायपालिकालाई आस्थाको केन्द्रका रूपमा जीवित राखिरहनु जरुरी छ । तर विद्यमान तौरतरिका र विधिबाटै त्यो सम्भव छ भनियो भने त्यो वर्तमान वैश्विक चेतना अनुरूप हुने छैन । किनभने राज्य सञ्चालनका परम्परागत तौरतरिका विरुद्ध आउँदो समयमा जनभावना अरू आक्रामक भएर जानेछ । जनता हिजो सुन्थे मात्र, आज बोल्न थालेका छन् र बोली नसुन्ने प्रथाहरू विस्थापित हुँदै जानेछन् । सचेत हुनु आवश्यक छ, किनभने जब जनभावना भड्किन्छ, त्यसले अरूको रिस कतै पनि खनिन सक्छ, त्यसमा न्यायपालिकालाई अपवाद हुने छैन ।
किनभने कार्यपालिका त्यसै पनि आक्रोशको तारो रहेकै छ । आलोचना यति धेरै भइरहेका छन्, गनिसाध्यै छैन । तर उसलाई असर र केही फरक परेको छैन । मन्त्रीहरू तलबै पकाउन पनि विना विभागीय भएर बसिदिने गरेका छन्, अहिले नै बसेका छन् । त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकारले जनादेश गुमाइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना कटिसक्यो, तर सत्ता प्रतिस्थापनको मार्गप्रशस्त छैन । अहिले अदालतलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले यदि न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो उत्तर पाएनन् भने त्यतिखेर भड्किन सक्ने आक्रोशलाई के भन्ने, त्यो सरकारमाथि हुँदै संविधानमाथि नै खनिन पनि सक्छ ।
ख्याल रहोस्, डाक्टर केसीको आक्रोश व्यक्त आक्रोश हो, त्यस्तै आक्रोश दिनानुदिन जनताको मनमा सञ्चित हुँदै गएको छ ।

‘देशमा जनता स्वावलम्बी हुनुपर्छ, स्वदेशी उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्छ, यसो भएमा देशको पैसा विदेश जान पाउँदैन’, ‘खानी भएका ठाउँँमा गाउँ भए गाउँलाई अन्यत्र सारी खानी चलाउनु र खेती हुने जग्गामा घर भए अन्यत्र सारी खेती गर्नर्ु, विदेशी नाचगानमा भुल्दा देशको भेद खुल्न सक्ने भएकाले त्यस्तो नाचगानमा नभुली स्वदेशी नाचगान हेर्नुपर्छ’, ‘नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी हो’, ‘नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, भारत र चीन दुबै छिमेकीसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ’ लगायतका राष्ट्रभावमा महत्त्व राख्ने दिव्योपदेश छाड्दै विभिन्न राज्यमा विभाजित देश नेपाललाई भौतिक रूपमा एकमात्र नगरी सम्पूर्ण नेपालीको मनमस्तिष्क र भावनालाई समेत एकत्रित गर्ने राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्िरपता पृथ्वीनारायण शाहको २९५ औं जन्मदिन पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु मनासिव हो । जहाँ रहे पनि नेपालीको माथ सधैं उच्च होस् । राज्यको नेतृत्व गर्ने विभिन्न शासक वर्गले जनलहरको
दुरुपयोग गरी हतास मानसिकताको बाबजुद गरेको आधारहीन निर्णयका कारण २०६३ सालदेखि आजको दिनलाई उपेक्षा गर्दै आएकोमा ११ वर्षपछि यस दिनको महत्त्व बुझेर पुन: सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नु ढिलै भए पनि अहिलेको राज्य नेतृत्वले आफ्नो इतिहास निर्माताप्रति गरेको सम्मानलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।
– झलकराज पौडेल
उच्च अदालत, पोखरा
***
पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस पुस २७ गतेलाई सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर राम्रो काम गरेको छ । कसलाई मनपर्छ/पर्दैनसँग सरोकार छैन । जसले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको विषयमा सोच्छ, उसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । तन्त्र परिवर्तन हुँदैनमा, शासक परिवर्तन हुँदैमा केही हुनेवाला छैन, जबसम्म सोचमा परिवर्तन आउँदैन । म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । अधिकारका लागि कराउनेले कर्तव्यको पनि ख्याल राख्नसके राम्रो । गणतन्त्र आउनु पहिला हरेक वर्ष पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइने गरिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक सरकारले यो बिदा हटाएको थियो । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पृथ्वीनारायण शाहको सालिक थियो, भत्काउने काम हुन थाल्यो । इतिहास मेटेर मेटिँदैन । बेलायतमा अहिलेसम्म जंगबहादुर राणाको सालिक राखिएको छ । बिदा हटाएपछि आम नागरिक स्तरबाट यसको विरोध भयो । ‘चार जात, छत्तीस वर्णको फूलबारी’, ‘मेरा साना दु:खले आज्र्याको मुलुक होइन’, ‘प्रजा बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ’ जस्ता दिव्यवाणी आजसम्म उत्तिकै सान्दर्भिक र लोकप्रिय छ । इतिहासलाई मेटेर वर्तमान निर्माण गर्छु भनी सोच्न हुँदैन ।
इतिहासमा भएका गल्ती–कमजोरीलाई सुधारेर वर्तमान निर्माण गर्ने हो । विश्व जगतमा कतिपय तानाशाहको मूर्ति सजाएर राखिएको छ । स्व. राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर हामी सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने काम गरे । शाहले दिव्य उपदेशमा भनेका थिए– खेतीयोग्य जमिनमा घर नबनाउन् । आज त्यसको ठिक विपरीत भएको छ, खेतीयोग्य जमिन सबै प्लटिङको नाममा सकिँदै गएको छ । यसले दीर्घकालीन असर पर्ला भनी दलका नेताहरूले सोच्न सकेनन् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

केही हप्ता पहिले कांग्रेस युवानेता चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ लगायत अन्य नेताहरूको बैठक बसेको खबर आए लगत्तै त्यसको केही घन्टामै उनीहरूलाई ‘काउन्टर’ दिन नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरको अगुवाइमा पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनका अध्यक्षहरूको बैठक बसेको खबर आयो । खासगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी कमजोर देखिएसँगै पार्टीका युवा पंक्तिका नेताहरू पनि दुई धारमार्फत समानान्तर गतिविधिमा उत्रिएका छन् । भण्डारी र थापासहितको पंक्तिले पार्टीभित्र ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ भने अर्को समानान्तर बैठक गरेको भ्रातृ संगठनका अध्यक्षहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् ।
चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदिप पौडेल लगायतका सात युवा नेताले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक अपिल
नै जारी गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक
आह्वान गरेर महासमिति बैठक डाक्न माग गरे । उता नेवि संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर खेमाका युवाहरूको बैठकले सातवटै प्रदेशमा समीक्षा गोष्ठी गर्ने निष्कर्ष निकाले । दुबै पक्षले आफूहरू पार्टी निर्वाचनमा किन र कसरी कमजोर भयो भनी समीक्षा गर्न लागेका भनिराखे पनि कांग्रेस भित्रका युवा समूह दुई कित्तामा बाँडिएको कुरा उनीहरूको गतिविधिबाट प्रस्ट छ । सभापति देउवाले पार्टी प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मालाई नियुक्त गरेसँगै पार्टी पुनर्संरचनाको बहस चलाएका युवा नेताहरूलाई विभाजित गर्ने नियतले सभापति देउवाले यो निर्णय गरेको युवा नेताहरूको भनाइ छ । तर राम्रो, नराम्रो जुन मनसाय भए पनि युवालाई पद दिएकोमा सभापतिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा केवल २३ सिट जित्नु कांग्रेसको लागि लज्जाको विषय हो । यति लज्जाजनक ढंगले पार्टीले हार्दासमेत पार्टीमा अझै पनि आफ्नै हालिमुहाली गरौंला भनेर सभापतिका हुनुमाने र ढोकेहरूले सभापतिलाई हारको समीक्षा गर्न कुनै तदारुकता देखाउन दिएका छैनन् । यो दुर्भाग्य हो ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं
***
हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष हुनुपर्ने जनमत पाएको छ । सशक्त प्रतिपक्ष भई बस्ने जनमत पाएकोले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको जनता देख्न चाहन्छन् । वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन प्रयास गर्ने जस्ता कुरा पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री यस खेलमा लागिरहेको भन्ने अभिव्यक्तिले पनि यसको पुष्टि गर्छ । यो खेल सफल भएमा पनि पानीविना माछा बाँच्न सक्दैन भनेझैँ नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर रहन सक्दैन भन्ने सन्देश तमाम मतदातामा जानेछ र जनमत विपरीतको खेल दिगो नहुनेमात्र हैन, युवा पुस्ताका नेताहरूलाई पनि यसले असजिलो अनुभूति गराउनेछ । यसर्थ वर्तमान अवस्थामा आफ्नो पहलमा सरकार निर्माणमा नलाग्नु
नै कांग्रेसलाई श्रेयस्कर हुनेछ ।
– युवराज भट्टराई
टोखा नपा–१०, काठमाडौं

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि डा. गोविन्द केसी विरुद्ध खनिएको देख्दा उनी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति निम्त्याउने कांग्रेसका माफिया हुन्
भन्दा उपयुक्त हुनेछ । पटक–पटक सत्तामा स्वाद चाखेका निधि नत मधेसका जनतासँंग सरोकार राख्छन्, न जनताको स्वास्थ्यसँग । जनताको काम गरेको भए राजेन्द्र महतोसँंग लज्जाजनक हार हुने थिएन । डा. केसी जनताका लागि आवश्यक हुन् । उनले लोकप्रियताका लागि होइन, जनताको स्वास्थ्यका लागि ज्यानको बाजी लगाएका हुन् । असल अभियन्तालाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफ्नै हैसियत हेर्नुहोस् । डा. केसीसँग ३ करोड नेपाली छौं, तपाईंसँग कति छन् ?
– कुसुम न्यौपाने
मध्यविन्दु–११, नवलपुर

बिहीबार प्रकाशित ‘भाषा अध्ययनमा रुचि घट्दै’ समाचारबाट थाहा पाइयो कि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्माचारीहरूलाई नेपाली र अंग्रेजीबाहेक थप अर्को भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य गरिएको छ, जुन एकदम राम्रो कुरो हो । अर्को भाषा सिक्नु भनेको कार्यालयमा आफ्नो कार्य गर्न सहयोग हुनेमात्रै होइन कि भिन्न संस्कृतिबारे ज्ञान बढ्ने र दृष्टिकोण फराकिलो हुनेमा मद्दत पुग्छ । यसै सन्दर्भमा के थप भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी काममा विदेशी भाषा सिकेको फाइदाजनक भएजस्तै सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले नेपालको कुनै स्थानीय भाषा सिक्ने गरे फाइदाजनक हुन्छ । स्थानीय भाषा प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । गत चुनावमा बुथहरूमा कार्यरत निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूले स्थानीय भाषामा मत दिने तरिका सिकाइरहेको देख्दा धेरै खुसी लाग्यो । त्यसकारण सरकारी कर्मचारीलाई स्थानीय भाषा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छु ।
– के.आर. तुलाधर
काठमाडौं

आफ्नो देशको गिटी–ढुंगा आफ्नै देशमा प्रयोग नगरी कौडीको मूल्यमा भारत निकासी गर्ने प्रपञ्च बनाउँदै गरेको समाचार यतिखेर छापामा आएको छ । केही व्यापारी, नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा पुन: भारततर्फको निकासी खोल्न योजना बुनिएको समाचारमा आएका छन् । यो राम्रो कुरा होइन । जुन सुन्दा, पढ्दा मन खिन्न हुनपुग्छ । २०७१ सालभन्दा अघि नेपालबाट दैनिक २ हजारभन्दा बढी टिपरमा भारततर्फ गिटी–ढुंगा र बालुवा जाने गथ्र्यो । वीरगन्ज–रक्सौलको सीमामा ५ किलोमिटर परसम्म गिटी–ढुंगा बोकेको १० चक्के टिपरको दिनहँु लाइन हुन्थ्यो । भारतले नेपालबाट गिटी–ढुंगा र सालका काठ ओसार्न भनी चितवन र पर्साको सीमानिर रहेको ठोरी बजार पारी भिखना ठोरीमा रेल लाइन नै बिछ्याएको थियो, जुन अद्यापि छ । नेपालका शासक, प्रशासकलाई मनाएर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाउँदै आएको थियो । नेपालको गिटी–ढुंगाबाटै भारतले सीमावर्ती सहरका अग्ला घरहरू, रेल्वे ट्रयाकहरू बनाउँदै आएको थियो । यसमा नेपालीको विरोध हुन थालेपछि २०७१ सालपछि भारत निकासी बन्द गरिएको थियो । नेपालको आन्तरिक खपतलाई नै नपुगिरहेको अवस्थामा भारत निकासी खोलिनु कुनै हालतमा औचित्यपूर्ण थिएन, छैन ।
अहिले पनि नेपालका ठूला आयोजनाहरूमा गिटी–ढुंगा नपुगेको बताइन्छ । उता बढ्दो प्राकृतिक दोहनकै कारण महाभारत चुरे शृंखलाको अस्तित्व हराउन थालेको छ । यी सबै देख्दादेख्दै पुन: भारततर्फ निकासी खोल्न सरकार लाग्छ भने कसरी त्यसलाई नेपालीको सरकार मान्ने ? नेपाललाई कसरी विकास र समृद्धि तुल्याउने भनेर सोच्नुको सट्टा भारतको समृद्धिमा मात्र सोच बनाउने र तदनुरूपको निर्णय गर्न खोज्ने सरकारबाट देश हित कसरी होला ? सोचनीय विषय बनेको छ । सरकारमा अलिकति पनि नेपाली माटोको माया छ भने भारत निकासी हुने वातावरण तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं

बुधबार प्रकाशित भोला पासवानको छोटो, मिठो र सान्दर्भिक ‘मारमा मधेसी दलित’ पढँें । हाम्रो लोकतान्त्रिक र समावेशी मुलुकमा अझै पनि दलितमाथि राज्य र राजनीतिक दलको व्यवहार देख्दा साँच्चिकै दु:ख लागेर आउँछ । कानुन एकातिर र व्यवहार अर्कोतिरको राजनीतिक र कानुनी चरित्र प्रदर्शनले गर्दा अति उत्पीडित दलित वर्गलाई इतिहासले सही मूल्यांकन गरेको देखिएन । पहिला समाजमा दलितलाई दलितको रूपमा प्रयोग गरे । अहिले दलितलाई दरिद्रको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । त्यसमा पनि मधेसी र पहाडी दलितलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर प्रयोग गर्दैछन् । अब पनि कहिले र कुन युगमा दलित र राजनीतिक दलको पोल्टामा घाम उदाउला खै ? सुन्दासुन्दै कान पाकिसक्यो । हेर्दाहेर्दै आँखा थाकिसके । लेख्दालेख्दै मसी सकिसक्यो । बोल्दाबोल्दै र लेख्दालेख्दै सच्चा दलित, पत्रकार र बुद्धिजीवीहरूलाई उल्टो लाजले मुख छोप्ने बेला आइसक्यो । तर राज्य, शासक र राजनीतिक दललाई लाजै पचिसकेको जस्तो लाग्यो । यो भन्दा धेरै के भन्नु ।
– राजेश विद्रोही
लहान, सिरहा

छाउगोठमै मृत्यु देखेपछि केही नलेखी रहन सकिन । अशिक्षित र अविकसित समाजमा यो २१ औं शताब्दीमा पनि अनेक प्रकारका अन्धविश्वास र रुढीवादी संस्कारले गर्दा धेरैको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । महिलाको ज्यानै लिने कुप्रथामध्ये एक छाउपडी हो । यो प्रथा अछाम र आसपासका जिल्लामा प्रचलित छ । महिनावारी भएको बेला महिलालाई घरदेखि टाढा फुसको छाउगोठ बनाएर राख्ने चलन छ । कान्तिपुरले २५ पुस दिएको जानकारीअनुसार अछामको तुर्माखाद गाउँपालिकामा एउटी २३ वर्षीया महिलाको छाउपडी गोठमा मृत्यु भयो । अछाममा वर्षेनि एक, दुई महिलाले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । छाउगोठमा मर्ने कारण निसास्सिएर, सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्यांग्रिएर र खानै नपुगेर भन्ने पनि थाहा भइसकेको छ । छाउगोठ सुत्न, बस्नका लागि उपयुक्त हुँदैन । देवदेवीप्रति आस्था र विश्वासको कारण त्यहाँ बस्दा घरमा अरू बेला दिइने खाना दिइन्न । पोषिलो त के पेटभरि पनि खान पाउँदैनन् । आवश्यक ओढ्ने, ओछ््याउने र लगाउने कपडा दिइन्न । यो कस्तो विश्वास हो ? यद्यपि छाउप्रथा हटाउन केही प्रयास नगरिएको भने हैन । यसको मूल कारण धार्मिक अन्धविश्वास नै हो ।
छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न जिल्लामा एक दशकदेखि दर्जनौं गैरसरकारी संस्थाले अभियान चलाएको पाइन्छ । छाउपडीमा राख्ने परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार र स्थानीय तहबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ, तर पनि हट्नसकेको छैन । अब पण्डित, पुरोहितलाई लगाएर प्रत्येक घरपरिवारलाई छाउमा बस्नुपर्ने कुनै धार्मिक र ईश्वरीय सम्बन्ध छैन, मानिसले कुनै बेला चलाएको चलनमात्र हो भन्ने चेतना दिमागमा भरिदिनुपर्छ । यसलाई मन भित्रैदेखि नहटाएसम्म कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भइरहन्छ ।
– डा. टीपी बराकोटी
कौशलटार, भक्तपुर

पुस २६ गते प्रकाशित डा. साधना प्रतीक्षाको ‘बिहे गर्नु अपराध हो ?’ मा बिहे गर्नु अपराध होइन भन्ने कुरा उल्लेख छ । बिहे र प्रसूतिको निहँुमा महिलालाई शिक्षा वा रोजगारबाट बञ्चित गराउने काम अपराध हो । यो विलकुल सही हो कि महिलाको राजनीतिक अधिकारमात्र प्राप्त गर्नु सबथोक होइन । पुरुष सत्तात्मक समाजमा पुरुषको सहअस्तित्व विना महिलाको मुक्ति सम्भव छैन । वैवाहिक संस्था एक उदात्त र अद्भुत संस्था हो । परिवार विना मानिस त के पशुपन्क्षी पनि बाँच्न सक्दैन । जसले परिवारको कल्पना गरेका थिए, तिनले सबभन्दा ठूलो क्रान्ति गरेका थिए । तर समय, कालअनुसार त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । परिवारको तहमा पुरुषले, विद्यालयको तहमा शिक्षकले र रोजगारको तहमा रोजगारदाताले महिलालाई सघाउनुपर्छ । समृद्ध देशमा कामकाजी महिलाको शिशु स्याहारको लागि उचित स्याहार केन्द्र पाइन्छन् । त्यो यहाँ पनि बनाउनुपर्छ । समय क्रममा महिलाको हकमा सबै सुविधा प्राप्त हुँदै जान्छन् ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

यौटा यस्तो अति चहकको मल्लकालको चिनारी
साँचेको थ्यो यस नगरीले रूपले चट्ट पारी
ती रानीको स्मरण गर्दै राखिएको धरोहर
जर्जर बन्दै लुछिई, लुटिँदै रुँदछिन् आज धरधर

कोही थाले चुन अलिकति सुर्की राखेर पोत्न
कोही थाले जमिन उदिनी गोरु नारेर जोत्न
कोही चम्के कलह र निहँु खोजी निर्माण बिथोल्न
मेयर आफै असफल भए द्वन्द्वको भेद खोल्न

कोही रोक्छन्, अलिकति कतै पाइने स्वार्थ बोकी
भन्छन् कोही सुरु गरौँ, थालुँ काम क्यै नरोकी
जस्तो आकार, स्वरूप पहिले केही नाश क्यै बिगार
गर्नै हुन्नन्, सहमति गरी हे नगर साम्य पार
जम्दा पानी त्यस पोखरीमा चल्दथ्यो मत्स्यराज
किन्तु अहिले त्यही नगरझैं डुल्दछन् गिद्धराज
तस्मात् झट्टै सहमति जुटोस्, काम होस् है दुरुस्त
आफ्नै तालमा नगर नगरोस्, काममा फेरि सुस्त
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं

लगाम लिए जनमतमा हार्नेहरूले
यो देशलाई नांगेझार पार्नेहरूले
देउवाजीमा कुर्सीमोह अतिसय भो
जित्नेहरू हार खाएर बसाइँ गए भो
निर्वाचन त देखाउने दाँतमात्र भयो
यो नक्कली मारुनीको नाचमात्र भयो
नाटकहरू अझ कति मञ्चन हुने होला
विकृति र विसंगति झांगिने त होला
के भनेर नेपालीले चित्त बुझाउने ?
चुप लागेर बस्ने कि त अझ कराउने ?
– कृष्ण कुम्पुरे
धादिङ

स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय चुनावको समाप्तिपछि नेपाली समाज राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त होला भन्ने सोचाइ धेरैले राखेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि हो । लामो राजनीतिक संक्रमणले जनतालाई थकाएको थियो । २०५२ मा छिटपुट देखिएको हिंसात्मक राजनीति संग्रालिन बेर लागेको थिएन । चरम हिंसाका समयमा पनि जनता खोजी ‘गरी खाने बाटो’ नै थियो । जनताको यही एकमात्र अभिष्टले हिंसात्मक राजनीतिमा लागेको शक्तिलाई पनि निरुत्तर बनाएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएका माओवादी विद्रोहीहरू मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भएपछि आशा अझै धेरै झांगिएको हो । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सकिएपछि देशमा स्थिति बस्ने र आफ्नो दु:खको सम्बोधन हुने विश्वास जनताले राखेका थिए । यद्यपि चुनाव सकिनासाथ सबै प्रकारका राजनीतिक जटिलता छुमन्तर हुने आशा कसैले राखेका थिएनन् ।
जनताले बुझे अनुसार, चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइहाल्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र देश कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रारूपमाथि बहस र छलफल सुरु हुन सक्थ्यो । विपरीत, अहिले तीनै तहको चुनावपछि पनि देश अलमल र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ । सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । निश्चय पनि यो राम्रो संकेत होइन । जनताले निर्वाचनको माध्यमले सत्ता हस्तान्तरणको आदेश दिइसकेपछि पनि सरकारका निकायहरू अलमलमा देखिनु राम्रो संकेत होइन । चुनावमा निर्णायक मतदान भइसकेपछि कथित प्रक्रियाको पछि दौडिनुको कुनै अर्थ छैन । चुनाव सकिने बित्तिकै सरकारले राजीनामा दिएर आफूलाई काम चलाउने सरकारको हैसियतमा ओरालेको भए त्यो बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण हुन्थ्यो ।
यो सत्य हो, परिवर्तनको बाटो काँडाहरूले भरिएको हुन्छ । तर बाटोबाट काँडाहरू पन्छाउने प्रयास पनि निरन्तर भइरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा, अहिले त्यसो भएको छैन । नेपालका नेताहरूले परिवर्तनको अवरोधका रूपमा रहेका काँडाहरूलाई बाटोबाट पन्छाउनुभन्दा शक्तिकेन्द्रसंँग राजनीतिक समायोजन गरेर सत्तामा पुग्ने गरेका छन् । यी कारणहरूले गर्दा समस्या प्रतिदिन जटिल हुँदै गएका छन् ।
सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शक्तिलाई निरस्त गरिसकेको छ । नैतिक रूपले सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तैपनि सरकार आर्थिक सहयोग र चन्दा पुरस्कार बाँड्ने काममा व्यस्त रहेको छ । विकासका कामहरू अधुरा छन् । बजेट सक्ने सकसमा छन्, निर्वाचित इकाइहरू । स्थानीय विकासमा आएको गतिरोधलाई समाप्त तुल्याएर विकासका सन्तुलित आधार बनाउन हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका हौं । अहिलेसम्म कसैले पनि विकासको सुव्यवस्थित बाटो हिंँड्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सरकारका विचारहीन र अव्यवस्थित व्यवहारका कारण मधेस, पहाड जतासुकैका जनता दिक्क भएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन कर्मचारीको हातमा दिन नहुने विचारहरूको प्रवेश भइरहेको छ । तर त्यसलाई कसले कति बुझेका छन् ? हेर्न बाँकी छ ।
त्यसमाथि अहिले त सबैको ‘आशाको केन्द्र’का रूपमा रहेको देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय पनि जनता अलमल्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । अदालतको मान र मर्यादा राख्ने नाममा देशका एकजना वरिष्ठ चिकित्सकमाथि मानहानिको मुढाग्रही कारबाही चलाउन सर्वाेच्च अदालतले देखाएको तदारुख व्यवहार यसैको उदाहरण हो । सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन् । उनको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य र सबै नेपाली विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षाको समान अवसर उपलव्ध गराउनु हो । डा. केसीले राख्नुभएका अधिकांश जायज मागहरू पूरा गर्ने वचनबद्धता सरकारले प्रकट गरेको छ । तर त्यो वचनबद्धता अनुरूपका कामहरू हुनसकेका छैनन् । यही कारण हो, डा. केसी बारम्बार अनशन बस्न तंग्रिएका छन् । डा. केसीको माग र अनशन दुवै बहु–आयामिक छन् । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा सुधारको हुुटहुटी देखिएको छैन । भोलि यो सत्याग्रहले देशव्यापी रूप नलेला भन्ने हिम्मत कसैमा छैन ।
यो कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी पार्टी र आफ्नै पार्टीका विपक्षीद्वारा खेदिएका छन् । चुनाव सम्पन्न नहुन्जेलसम्म चुनाव सम्पन्न गराउने उनको क्षमतामा नै प्रश्नचिन्ह लगाइयो । अब अहिले उनको शासन प्रक्रिया राजनीतिक गिल्लाको विषय बनेको छ । उनका आफ्नै महामन्त्री विपक्षमा देखिएका छन् भने चुनावमा भएको ठूलो पराजयको कारण पनि उनी आफै बनेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा नयाँ विचारका बाहक मानिन्थे । अहिले उनमा त्यो गुणको अभाव रहेको छ । अरूले गरेका गल्तीको बोझ पनि सभापति देउवा आफैंले बोक्न अभिशप्त बनेका छन् । पार्टीमा सामूहिक जिम्मेवारीको बोध छैन । जसलाई जे मन लाग्छ, उसले त्यसै गर्ने प्रचलन अघि बढाइएको छ । उनले अहिलेको पार्टी संरचनामा आमूल परिवर्तन गरेनन् भने पार्टी त जसोतसो तानिएला, उनले आफ्नो गुमेको व्यक्तित्व फिर्ता पाउन सक्दैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका मै हुँ भन्ने नेता यो पटक चुनाव हारेका छन् । चुनाव हार्नु वा जित्नु ठूलो कुरा भएको छैन । जसले चुनाव जितेका छन्, तिनीहरूको अनुहारमा पनि फुर्ती देखिँदैन । व्यक्ति होस् वा संस्था, नेतृत्वले कसैको पनि मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री र सभापतिको हैसियतले कांग्रेसी र कांग्रेस संस्थाको मनोबल बढाउन देउवाले कदम चालेका छैनन् । पार्टी कोइरालाहरूको नेतृत्वमा रहेका बेला असन्तुष्ट कांग्रेसीहरू देउवाकहाँ पुगेर गुनासो राख्थे । अब अहिले कार्यकर्ताको गुनासो न देउवाले सुन्छन्, न पौडेलले । अहिले सभापति देउवाको अवस्था बडो विचित्रको देखिन्छ । उनी आफू एक्लै त कुनै गल्ती गर्दैनन्, तर सबैलाई आफूले गरेको गल्ती गर्न अह्राउँछन् ।
यो निकै पुरानो भनाइ हो, नेपाली कांग्रेस जब–जब सत्तामा पुग्छ, तब–तब यसको संगठनमा सुविधाभोगी र अवसरवादीहरूको बोलवाला देखिन्छ । पार्टी पार्टी नभएर विभिन्न गुट मिलेर बनेको राजनीतिक प्राधिकरणजस्तो देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नेताका निकट रहेका कार्यकर्ताको उत्ताउलोपन र उन्माद बढ््न थाल्छ । यो प्रवृत्तिको विकास भएपछि पार्टीबाट सैद्धान्तिक निष्ठा हराउँछ । पार्टी रोबोट बन्छ । अहिलेको यो कठिनतम समयमा पनि कांग्रेस पार्टीमा अलिकति पनि चेतना आएको देखिएको छैन । केही नेताहरू वाम–गठबन्धनलाई भत्काएर मिलिजुली सरकार बनाउने धुनमा लागेका छन् । ती धुनहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रधानमन्त्री देउवा झनै बदनामी कमाउन लागेका देखिन्छन् ।
यो पटक नेपाली कांग्रेसको पराजय अनपेक्षित थिएन । वामपन्थी गठबन्धनले विकासको नारा लगाएको थियो । कांग्रेससँंग नत नयाँ नारा थियो, न प्रचारको कुुनै रणनीति । मधेस, पहाड र हिमालका पछि परेका जाति र जनजातिमा पनि कांग्रेसको पकड कमजोर थियो । दाल, चामल र नुन–तेलको भाउ अकासिएको बेलामा जिल्ला–जिल्लामा लोकतन्त्रले जनताको भलो गर्छ भन्न जाने अवस्था थिएन । सानेपा पार्टी कार्यालय, महाराजगन्ज महामन्त्रीको सम्पर्क अड्डा र प्रधानमन्त्रीको निवास वरिपरि चक्कर लगाउने कार्यकर्ता सधैं प्रोत्साहित हुने र पार्टीका समर्पित कार्यकर्ता सधैं तिरष्कृत हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेनन्, पार्टी सभापति देउवाले । नेपालमा ठूलो समस्या छैन । धेरै लामो बहस गर्नु आवश्यक छैन : हाम्रो समस्या नुन र ढिँंडोको हो । गुन्द्रुक र भातको हो ।
निश्चय पनि संघीयताले सबै जाति र समुदायमा रहेका, पिछडिएका नेपाली जनताको मुहार हँसिलो पार्न मद्दत गर्नेछ । थोरैमा पनि अहिलेको आशा यत्ति नै हो । गरिबी र पछौटेपनका कुरा संवेदनशील रूपमा उठेका छन् । अब फैलिने तनाव राजनीतिक अवस्थाले नभएर आर्थिक अवस्थाले उत्पन्न गर्नेछ । आर्थिक कार्यसूची नबनाउने वा नउठाउने पार्टीहरूको भविष्य छैन भने पनि हुन्छ । कांग्रेसका नेताहरूले यो सत्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेका दु:ख अलिकति संविधानका होलान् । त्यो अलिकति दु:खलाई हटाउन सकियो भने देशको कल्याण सुनिश्चित हुन्छ कि ? यो पनि प्रश्न मात्रै हो ।

प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि सरकारी विद्यालय शिक्षामा चरम राजनीतीकरण र मनोमानी बढ्दै गएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै
गएको हुनाले २०५८ सालमा विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आयो । शिक्षकहरूलाई शिक्षण पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न विद्यालयप्रति समुदायको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता महसुस गरी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक दायित्व राज्यले नै लिई व्यवस्थापनको जिम्मामात्र समुदायलाई दिने योजना अघि सारिएको हो । शैक्षिक व्यवस्थापन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सामुदायीकरण नीति राज्यले अवलम्बन गरे पनि सरकारी विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी सदुपयोग हुनसकेन भने शिक्षक छनोट, नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलानको समस्या वर्षौंदेखि झन्–झन् चुलिँदै गएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नातागोता तथा राजनीतिक प्रभाव र दबाबका भरमा जस्तासुकै व्यक्तिलाई शिक्षक नियुक्ति गर्दा अस्थायी, राहत, करार लगायतका शिक्षक नियुक्तिका समस्याले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उकालो लाग्नै नसक्नेगरी धराशायी बनेको छ । शिक्षक नियुक्ति, प्रधानाध्यापक चयन, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्ति वितरणमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोमानी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर नभएकैले विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको र विद्यार्थी नभएकै कारण कैयौँ विद्यालय धमाधम बन्द वा मर्ज भइरहेका छन् । घर पायकका विद्यालय बन्द भएर निशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षाबाट विशेषत: विपन्न परिवारका बालबालिका बञ्चित हुने क्रम वर्षेनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकार भने यसप्रति चिन्तित देखिँदैन । उल्टै त्यहाँका शिक्षकहरूलाई घरपायक पर्ने दरबन्दी खाली भएका विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न र अस्थायी शिक्षकलाई सजिलो प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न दिलोज्यान दिएर लागेको छ ।
नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा विभागले शिक्षाका कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको जनाउँदै यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ । शिक्षकको तलब–भत्ता, बालशिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, अतिरिक्त कार्यक्रम तथा विद्यालय सुधार योजना लगायतका कार्यक्रम यस अन्तर्गत छन् । अब निजी विद्यालयमा देखिएका विकृति, सामुदायिक विद्यालयका बेथिति र मनोमानी स्थानीय तहको नजरबाट छिप्ने छैन । शैक्षिक सुधार र समुन्नतिका प्रयासमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नेछन् । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आफूहरूबाट सक्दो प्रयास भइरहेको बताउँदै आएका छन्, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू । शैक्षिक सुधारकै लागि नयाँ–नयाँ नीति–नियम ल्याइएको र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिएको बताउँछन्, शिक्षाका पदाधिकारी । तर सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनुको साटो झन् घटिरहेको छ । शिक्षाका नीति–नियम बनाउने विज्ञ तथा विशेषज्ञ, शिक्षाका पदाधिकारी तथा शिक्षक–प्रधानाध्यापक
आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन् । यसबाटै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर आंँकलन गर्न सकिन्न र ? विद्यालय छान्न पाउने अभिभावकको अधिकार भए पनि नीति–नियम बनाउने, निर्देशन दिने र पढाउने शिक्षक तथा शिक्षाका पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन नचाहनु आफ्नै कार्यक्षमताप्रति अविश्वास होइन र ? आफ्नै सन्तानलाई उपयुक्त हुने शिक्षा नीति, शिक्षण प्रणाली र शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न ती किन असक्षम छन् ? स्थानीय तह यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।
लाखौँ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिने शिक्षाका परिवर्तित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा उतार्न स्थानीय तहको सुझबुझपूर्ण सक्रियता जरुरी छ । स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्दै हालका प्रत्येक सांसद, मन्त्रीले विगतमा आफूले अध्ययन गरेका सरकारी विद्यालयको भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित भई सक्दो सहयोग गर्ने हो भने सामुदायिक शिक्षा सुधार्न लामो समय कुर्नु पर्दैन । प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापकीय गुण र पेसागत प्रतिबद्धताले नै शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक सुधार ल्याउन सकिने भएकाले स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार विकास, योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न पहल गर्नु पर्छ । शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै सरकारी निकायबाट भएका प्रयास र प्रयोग दातालाई देखाएर शैक्षिक सहयोग कुम्ल्याउन केन्द्रित छन् । पाठ्यक्रमलाई सरल र छरिटो बनाउने नाममा कक्षाको स्तर नै नमिल्नेगरी अत्यन्त कमजोर पाठ्य सामग्री राख्दा र ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइ कमजोर बन्न पुगेको छ । विद्यार्थी फेल गराउन नपाउने सरकारी नीतिको अर्थ शिक्षकले कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास गराउनेगरी पढाउनुपर्ने मनोविज्ञानको दबाब हो, नकि नजान्नेलाई पनि कक्षा चढाउनु । यस्ता अनगिन्ती कमी–कमजारीका कारण आधारभूत तह अध्ययन गर्ने कैयौँ विद्यार्थी सामान्य वाक्य पढ्न–लेख्नसमेत नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । शैक्षिक नीति–नियम कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम लागू गर्दा अनुमान, स्वार्थ, लहड, दबाब र लाभका भरमा नभई समय–सापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधारका पक्षमा हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि वर्षेनि लाखौँ वदेशिने युवासँंगै बाहिरिने अर्बाैँको पुँजी स्वदेशमै रोक्ने शिक्षण प्रणाली खाँचो छ ।
संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य बनाउन विद्यार्थी भर्ना अभियान र छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू भए पनि कैयौँ बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालय भवन जीर्ण छन् । भर्खरै चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो ध्यान सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा भनेर गर्व गरिने विद्यालयमा अब शिशु कक्षा, पुस्तकालय, कम्प्युटर कक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला, दुई–दुई झ्याल–ढोका सहितका उज्याला र फराकिला कक्षाकोठा, विद्यार्थीको उमेर अनुसारका सहज डेक्स–बेन्च, खेल मैदान, शौचालय तथा पानीको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकका लागि तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधासँगै तालिमका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ खर्च हुन्छ । तर त्यसको सदुपयोग खोइ ? अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बिहानी कक्षा दुई–चार घन्टा पढाएर शिक्षकहरू अन्यत्र काम गर्न कुद्छन् र विद्यार्थीहरू दिनभरि कित अर्काका घरमा काम गर्न जान्छन्, कि ढुंगामाटो खेलेर समय बिताइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पढाइको गुणस्तर कसरी सुध्रन्छ ?
[email protected]

हे अगस्त्य मुनी ! ...नभए पत्नीलाई दिनु, पत्नि नभए छोरालाई, छोरा नभए छोरीलाई, छोरी पनि नभए बुहारीलाई, बुहारी पनि नभए ज्वाइँलाई, ज्वाइँ पनि नभए मित छोरालाई, मित छोरा पनि नभए चाकडीबाजलाई, ती पनि नभए भेटिवालहरूलाई, ती पनि नभेटिए नदीमा लगेर बगाइदिनु....। यो फेसबुक ‘स्टाटस’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक कोटामा नेताहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार विरुद्ध एक राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय सदस्यद्वारा व्यक्त असन्तुष्टि र विरोधस्व हो । समग्रमा यो ‘स्टाटस’ले नेपालका सबै दलले समानुपातिक अवधारणलाई कसरी बद्नाम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई स्वीकार गर्दै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि सविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई समेत दलहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै हदैसम्मको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुन कारणले यो अवधारणा बदनाम भइरहेको छ ? अहिले स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला समावेशिताको बढी नै चर्चा र चासो भएका कारण त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित छ ।
संविधानसभाद्वारा संविधान आइसकेपछि कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको सन्दर्भमा संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा नै प्रस्ट व्यवस्था भएका कारण दलहरूले जस्तोसुकै चलाखी गरे तापनि ४० प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन सकारात्मक हो । तर प्रदेशसभाको कुल सदस्य ५५० (प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिक २२०) तथा प्रतिनिधिसभाको २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) का लागि भएको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षतर्फ किटानी व्यवस्था नभएका कारण सबै दलले समानुपातिक कोटाबाट हिसाब मिलान गर्ने मनसाय राखी प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरे । महिलालाई टिकट दिए जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूमा हावी देखियो भने कतिपय महिला अनि गिनेचुनेका पुरुषहरूसमेत चुनाव जित्छु भन्ने आत्मविश्वास नभएर समानुपातिकको छिद्रबाट विधायिकामा पुग्ने सहज बाटोका लागि चाकडी गर्न उद्यत रहे । दुर्भाग्य, केही क्षमतावान महिलाहरू भने चुनाव उठ्ने हिम्मत भएर पनि चुनावी खर्च धान्ने स्थिति नभएपछि पछाडि हट्न बाध्य भए भने थोरै महिला जो खर्च गर्नसक्ने हैसियतका थिए, पार्टीमा योगदान पनि थियो, तर चाकडी नपुगेर टिकट पाउन सकेनन् । दु:खको कुरा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३.६३ प्रतिशतमात्रै महिला निर्वाचित भएका कारण २९.५० प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लाभ पुर्‍याउनेहरूले मात्र प्राथमिकता पाएका कारण समानुपातिक अवधारणामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
निकट भविष्यमा नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । समावेशिताका सन्दर्भमा संविधानको धारा ८६ (२) (क) ले ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी ७ प्रदेशबाट ५६ जना निर्वाचित हुने’ तथा ८६ (२) (ख) ले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना निर्वाचत हुने’ भनेको छ । यसरी संविधानले नै ५९ जनामा कम्तीमा २२ जना (अर्थात ३७.२९ प्रतिशत) महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारण यहाँ समावेशिताको विवाद हुने अवस्था छैन । तर दु:खको कुरा, यहाँ राजनीतिक दल तथा केही बुद्धिजीवी के कुतर्क गरिरहेका छन् भने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै मिलाएर ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने हो । यो त्रुटिपूर्ण तर्क र व्याख्या हो । किनकि राजनीतिको हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचत हुने हक सुनिश्चित गर्नु भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मनसाय हो । राष्ट्रियसभामा देखिएको केही बढी प्रतिशतलाई कटौती गरेर अरू कतै हिसाब मिलान गर्नु भन्ने होइन । यसमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी सहभागिता आवश्यक भएको कुरा स्वीकार गरेको छ भने अन्य धाराहरूले यो व्यवस्थालाई थप अनुमोदन गरेको छ । वास्तवमा, यो अवधारणलाई विभिन्न जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रादेशिक रूपमा पिछडिएका वा बहिष्करणमा परेका/पारिएका निम्छरा वर्ग तथा समुदायहरूको समेत राज्यको नीति निर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व रहोस्, संसदमा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने मनसायसाथ स्वीकार गरिएको हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलमा वर्चस्व जमाएका सीमित नेताहरूको स्वार्थकेन्द्रित मानसिकताका कारण संविधानको भावना, मर्म तथा समावेशी अवधारणाको मान्यता विपरीत नेताहरूले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भाइभतिजा, बुहारी, सालीजस्तालाई मनोनयन गर्दै वास्तविक सिमान्तकृतहरूलाई पाखा लगाएर अन्यायपूर्ण, हास्यास्पद काम गरेका छन् ।
उदेकलाग्दो दृश्यत के छ भने समानुपातिक सूचीमा ओनसरी घर्ती मगर (निवर्तमान सभामुख), सुजिता शाक्य (शंकर पोखरेलकी श्रीमती), मञ्जु खाँड (बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती), तुलसा थापा (वामदेव गौतमकी श्रीमती), सोमनाथ प्यासी, एकनाथ ढकाल, चित्रलेखा यादव, सीपी मैनाली, पूर्णकुमारी सुवेदी, नारायण ढकाल, पुष्पराज कंँडेल, चित्रबहादुर के.सी.जस्ता पार्टीका अग्रणी नेताहरू नै समानुपातिकको लाइनमा परेड खेलेको देख्दा लाजै लागेर आउँछ । यो सत्यलाई मनन गर्दै सबै पार्टी नेतृत्व तथा नेताहरूले कम्तीमा आफैले निर्माण गरेको संविधान र कानुनको मानमर्दन गर्ने काम अब बन्द गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक संस्कार गफले होइन व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुने गर्छ ।
समग्रमा, जेजस्तो परिबन्दले भए पनि राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति सुखद पक्ष हो । तथापि माथि उल्लेखित ‘स्टाटस’मा झैं नेताहरूको व्यवहारका कारण महिला सांसद भनेका संख्या पुर्‍याउन ल्याइएका नेताका आफन्त, चाकडीबाज, क्षमताविहीन ‘रबरस्ट्याम्प’ मात्र हुन् भन्ने बदनामीको भारी पनि महिला नेताहरूको टाउकामा आइलागेको छ । समाजमा स्थापित यो नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्दै आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती महिला नेताहरूमा रहेका कारण उनीहरूले पूर्ण सचेततासाथ थप मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले जनसंख्या, भूगोल, आन्तरिक आयस्रोत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गरेको छ । बिभिन्न कारणले भूगोल, जनसंख्या, आन्तरिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधारको विकासजस्ता आधारहरू सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको समान हुने सम्भावना नभए पनि यी सबै कुरा धेरै वा थोरै सबै स्थानीय तहमा छन् ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले पर्याप्त आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ६९ (२) मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम स्थानीय तहका आयस्रोत हुन सक्छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार, निकाय, संघ–संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम, अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम, आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम तथा स्थानीय तहलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम पनि स्थानीय तहको आयस्रोत हुन सक्छन् । यी स्रोतबाट सङ्कलन हुने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तह आफैंले सङ्कलन गर्नसकेको आय वा राजस्व रकमका आधारमै स्थानीय तहमा दिगो विकासको सम्भावनाको आँकलन गर्न सकिने भएकाले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आन्तरिक आयस्रोत सङ्कलनमै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बाह्य आयलाई सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षेत्र एवं कार्यक्रम वा शीर्षकमा तोकिएको सर्त वा मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई आन्तरिक आय प्रयोगको तुलनामा बाह्य आयको प्रयोग त्यति सहज नहुन सक्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को परिच्छेद ९ (दफा ५५–६२) मा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिका वा गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर तथा बिभिन्न प्रकारका सेवा शुल्क शीर्षकहरूबाट आय सङ्कलन गर्नसक्ने देखिए पनि सबै स्रोत समान रूपमा बिभिन्न दृष्टिकोणले सम्भाव्य नहुन सक्छ । कर तथा गैरकर दुबै स्थानीय तहका आफ्नै आयस्रोत हुन्, तापनि यसको सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहकै आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार पनि सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, भूमिकर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर तथा कवाडी र जीवजन्तु कर सबै विशुद्ध स्थानीय तहका लागि सम्भावित कर प्रकृतिका आयस्रोत भए पनि सम्पत्ति कर सबैभन्दा बढी सम्भाव्य र प्रभावकारी आयस्रोत हुनसक्ने देखिन्छ । सम्पत्ति कर अचल सम्पत्तिमा आधारित, स्थानीय र स्थायित्व भएको कर हो । भूगोल स्थानीय सरकारको आफ्नो क्षेत्र हो र यो कर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा र त्यो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनामा लाग्ने कर हो । सबै जग्गाधनी सम्पत्ति करका करदाता हुने, वार्षिक रूपमा कर लगाउन सकिने र जग्गाको मूल्याङ्कन दरसमेत स्थानीय सरकार आफैंले निर्धारण गर्नसक्ने हुँदा यो कर सजिलै अनुमान गर्न तथा सङ्कलन गर्न सकिने सम्भावना भएको कर हो । नगरबासीलाई नगरको आयमा योगदान गराउँदै करदाताको हैसियतले विकास निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व बोध गराउन सकिने कर नै सम्पत्ति कर हो ।
यो कर भूगोलको दृष्टिकोणले कम गतिशील, चक्रिय रूपले स्थिर र सम्बन्धित स्थानीय तहको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएको कर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइएको छ । सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार पनि स्थानीय तहले मात्र सम्पत्ति करलाई प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्न सक्छ । कर आधारको स्थानीयकरण हुने अर्थात् नागरिकको स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने यो कर स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तरिकाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन दर कायम गरी निर्धारण गर्न सक्छ । त्यसैले कर सङ्कलनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा उद्योगधन्दा भित्र्याउनका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरूले त्यस्ता व्यवसायीलाई करहरू सबै छुट दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना भई अन्ततोगत्वा आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । यसका साथै स्थानीय तहहरू आपसमा मिलेर करदर निर्धारण तथा सङ्कलनमा कार्टेलिङ (गठजोर) गर्नु–गराउनु पनि राम्रो मानिँदैन ।
कर सङ्कलनका दृष्टिले पनि सम्पत्ति करको हिस्सा अन्य करको तुलनामा बढी भएको विगतमा स्थानीय तहबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले यसको सङ्कलन प्रभावकारी हुनसके स्थानीय तहहरू आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा सक्षम देखिन सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा १ मा २०७५ साउन १ देखि सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय करहरूमध्ये बिभिन्न देशमा गरिएको सफल अभ्यास तथा करले समेटेको क्षेत्र समेतका आधारमा सम्पत्ति कर तुलनात्मक रूपमा बढी सम्भावित कर स्रोत हो । साथै यो कर सबै जग्गाधनीलाई लगाउन सकिने प्रगतिशील प्रकृतिको कर हो । अर्थात् जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा धरातलीय विशेषता तथा किसिम वा उपयोगिता समेतलाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कन दरमा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाई त्यही आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा ५५ (३) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको स्पष्टता अब बन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावलीमा हुन जरुरी छ ।
कर प्रगतिशील विशेषता र सङ्कलन सम्भाव्य हुँदैमा स्थानीय तह सबल एवं सक्षम हुने होइन । स्थानीय स्रोत सङ्कलनमा सक्षम बनेमात्र स्थानीय तहको सबलता प्रमाणित हुनसक्छ । यसका लागि एकातर्फ सबै करदाता (जग्गाधनी) को तथ्याङ्क सहितको अभिलेख व्यवस्थापन गरी त्यो अभिलेखलाई समय–सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित करको प्रयोगमा करदाता सन्तुष्ट हुनुपर्छ अर्थात् सङ्कलित स्रोतलाई पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै अधिकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाका वडाहरूलाई निक्षेपण गरेको छ । त्यसैले सबै वडा कार्यालय जनशक्ति, भौतिक स्रोतसाधन, वित्तीय स्रोत एवं सूचना तथा प्रविधिमा समेत सक्षम हुन जरुरी छ । स्थानीय तहले पारदर्शी तरिकाले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाए मात्र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो पर्छ । स्थानीय तहमा गरिने क्रियाकलापको पारदर्शिताले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै भए पनि विकास निर्माणका क्रियाकलापमा करदातालाई निर्णय प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउनसके कामको गुणस्तर कायम गर्न र आयस्रोत सङ्कलन गर्न सहज हुनसक्छ ।
सीमित नागरिकलाई असीमित कर वा बढी दरमा कर लगाएर भन्दा थोरै कर दरमा धेरै करदाता समेट्दै धेरै कर सङ्कलन गर्न सक्नुलाई कर प्रशासनको सक्षमता मानिन्छ । यस अर्थमा पनि सम्पत्ति कर बढी सम्भावित स्थानीय कर हो । नागरिकको विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ । जुन स्थानीय तहले सम्पत्ति कर सङ्कलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, उसले आफ्ना नागरिकको आवश्यकता दिगो ढङ्गले पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रारम्भिक तयारीको वर्ष भएकाले सबै स्थानीय तहले सम्भावित स्थानीय आयस्रोत व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनसके पछिसम्मका लागि परनिर्भरता घटाउन सकिने सम्भावना छ ।

महोत्तरी– हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले महोत्तरीको मुसहर बस्तीका २ सय बढी परिवारलाई कम्बल वितरण गरेका छन् । बाक्लो हुस्सु र १० डिग्री कम तापक्रमका बीच मनरा सिसवा ५ बथनाहा पुगेका उनले मुसरहर समदायका बस्तीमै पुगेर शीतलहर पीडितलाई कम्बल बाँडेका हुन् ।
‘चिसोका कारण गाउँका अधिकांश बालबालिका र वृद्धवृद्धा बिरामी परेको बेलामा कम्बल वितरण गरेर बिर्सनै नकिने गुन लगाएको’ भन्दै मुसहर समुदायले धुर्मुसप्रति आभार प्रकट गरे । समुदायका अगुवा विल्टु सदाले अभाव र जाडोले ग्रस्त यहाँका मुसहर परिवारले यसअघि कुनै प्रकारको सहयोग नपाएको जनाए । सडकपारि भारतीय गाउँ र सडकवारि नेपाली बस्ती रहेको बथनाहाका दलित उता बस्ने आफ्नै समुदायको तुलना गर्दै राज्यले बेवास्ता गर्दा आफूहरू पीडित बनेको बताए । ‘त्यता (भारत) पनि हाम्रै जात छन् तर हामीभन्दा सुखी छन्,’ बिल्टुले सडक पश्चिमको भारतीय बस्तीतर्फ आंैल्याउँदै भने, ‘त्यहाँका सरकारले हरेक महिना रासन र भत्ता दिन्छ, हाम्रो हालत भने यस्तो छ ।’
धुर्मुसले कम्बल वितरण कार्यक्रममा बोल्दै ‘भूकम्प, बाढीपहिरो, शीतलहरजस्ता प्रकोपका बेला तराई, पहाड, हिमाल सबै ठाउँमा जुटेर एक आपसमा सहयोग गुर्नपर्ने’ बताए । धुर्मुसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख बालकृष्ण पोखरेल, मनरासिसवा नगरपालिकाका मेयर सञ्जय सिंह, वडाअध्यक्ष बलीराम राय, नागरिक अगुवा ललन रायलगायतका स्थानीयले सयोग पुर्‍याएका थिए । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको ‘न्यानो वितरण’ कार्यक्रमअन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली संघ क्षेत्रीय समिति यिवु चीनस्थित ‘नेपालीको लागि नेपाली’ (एनआरएन आरसीसी चाइना) द्वारा उपलब्ध गराइएको कम्बल उनले वितरण गरेको हो । एनआरएन आरसीसी चाइनाले ३ हजार २ सय कम्बल सहयोग उपलब्ध गराएको उनले जनाए ।

प्राय: मान्छे सानोमा चकचके हुन्छ भन्छन्, मेरो हकमा त्यस्तो भएन । साथीभाइ बनाउने, खेल्ने, हाहाहुहु गर्ने मेरो बानी नै थिएन । छोराको चुप लागेर बस्ने स्वभाव देखेर आमाबुबा मख्ख । ‘छोरो त निकै ज्ञानी’ भन्दै बेलामौकामा उहाँहरू फुर्काउनु पनि हुन्थ्यो । बोल्न पनि मन नपराउने र गुपचुप बस्ने छोरोले गीत गाएर करिअर बनाउँछ भन्ने उहाँहरूले कल्पनासम्म गर्नुभएको थिएन सायद ।
जीवन सोचेभन्दा फरकै नै हुँदो हरेछ । गीतसंगीतमा लाग्ने वातावरण घरमा पटक्कै थिएन । म भने अरूले गीत गाएको खुब सुन्न मन पराउँथें । एक दिन स्कुलमा गायन प्रतियोगिता भयो । साथीहरूले गाएको देखेर मलाई पनि सहभागी हुने चाह जाग्यो । ठूलोबुबाको छोराले ‘घिन्ताङमा घिन्ताङ मादलु...’ गीतका केही हरफ लेखिदिए । मैले चाहिँ सुनिआएको लोकलयमा त्यत्तिकै गाइदिएँ । गाइसकेपछि साथीहरूको भीडमा आएर थपक्क बसे । प्रतियोगितामा प्रथम हुने आशामा अरू थुप्रै प्रतियोगी थिए । नाम घोषणा हुँदाचाहिँ उनीहरू छक्क परे । सबैले मतिरै मुखामुख गर्न थाले, मानांै मैले उनीहरूको अमूल्य चिज खोसिदिएको छु । आफंैलाई पत्यार नलाग्नेगरी प्रथममा आएको नाम मेरै थियो । पुरस्कारमा चाहिँ सुन्तला
गेडी मिठाई, कापी र कलम पाएको थिएँ ।
पुरस्कार त जितें तर घरमा खुसी भित्रिएन । आमाबुबाको मुहारमा हाँसो थिएन । यस्तो देखेपछि बिस्तारै म आफैं चुपचाप बस्न थालें । गीतसंगीत त निकै सुन्थे तर गाउने प्रयास गरिनँ । उच्च शिक्षा हासिल गर्न दोलखाबाट राजधानी छिरें । समय बितिरहेकै थियो । एयरपोर्टको जागिरे भएँ । पैसाको अभाव थिएन । दैनिकी सहज बन्दै थियो तर मनमा चाहिँ खुसी मिलिरहेको थिएन । अरूले गीत गाएको देख्दा मनमनै लोभिन्थें र ‘यस्तो मिल्यो, उस्तो मिलेन...’ भित्रभित्रै आफंै गीतको मूल्यांकन गरिबस्थें । संगीतप्रतिको उत्कण्ठा बाहिर आउन चाहन्थ्यो, म भने भित्रभित्रै त्यसलाई दबाउने प्रयास गरिरहन्थें । कतिन्जेल सहनु ?
विसं २०५८ तिरको कुरा हो, मनभित्र केही आँट बटुलें । संगीतमा लागेर केही गर्छु भन्ने जोस संगालें । संगीतकार न्हयु बज्राचार्यको ‘डोरेमी’ म्युजिक स्कुलमा संगीत सिक्न सुरु गरें । दुई वर्ष अध्ययनपछि संगीत रचनातिर लागें । २०५९ मा ‘मायालु आउने जाने बाटोमा...’ रेकर्ड गरें । गीत त धेरै चल्यो, तर म आफू भने कतै चिनिइनँ । मनभित्र संगीतमा केही प्रयोगात्मक हुनुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो ।
मैदानमा उत्रिएपछि हरेस खाने कुरै भएन । त्यसको एक वर्षमै लोकदोहोरीमा सिर्जना रचें । विभिन्न गायकगायिकाको स्वरमा आफ्नै शब्दसंगीत भरेर ‘पञ्चामृत’ गीति एल्बम निकालें । ‘म माया गर्छु मेरी उनीलाई...’ लगायत गीत अलिअलि चर्चामा आए । त्यसपछि फेरि दोहोरी नभई तेहेरी शैलीमा गीत निकाल्ने सोच बनाएँ । २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनताका राजनीतिक दलहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनपर्ने दबाब थियो । त्यसैमा आधारित तेहरी गीत ‘वार्ता मिलाइदेऊ...’ सिर्जना गरें । यति बेलासम्म पनि मेरा सिर्जना चर्चामा थिए, म चाहिँ गुमनाम । त्यसपछि आधुनिक र पप गीतमा समेत अनुभव बटुल्ने सोच बनाएँ । ‘जिन्दगी यो फूलैफूलको थुँगो हँुदैन...’, ‘प्रिय तिम्रो सिउँदोमा...’, ‘तिम्रै हातको...’ लगायत आधुनिक गीत लोकप्रिय भए ।
नवीन के भट्टराईको स्वर रहेको पप गीत ‘अलिकति पीडा हुँदा नि...’ सिर्जना गर्दासम्म पनि संगीतकार राजनराज सिवाकोटीको परिचय थिएन । केटाकेटी नचाउने गीत ‘डाँफेझैं नाच्ने हिमालझैँ हाँस्ने नेपालकी छोरी हुँ म...’ पनि खुब चल्यो, तर मेरो नाम खासै चलेन । तर आफ्नो परिचय स्थापित गराउन सिर्जना कार्यमा डटी नै रहें ।
फिल्मका गीतमा पनि लोकशैलीको ट्रेन्ड भित्र्याउन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने यही सोचका साथ ‘सुर्के थैली खै...’ गीत कम्पोज गरेर केही रेडियोमा बजाउन दिएँ । गीतै सुनेर अभिनेत्री दीपाश्री निरौला र अभिनेता दीपकराज गिरीले फिल्म ‘वडा नम्बर ६’ का लागि अफर गरे । यही गीतले मलाई नाम दियो । यही गीत पछिल्लो समय मेला टाइपको फिल्मी गीतका लागि ट्रेन्डसेटरजस्तै बन्दा खुसी लागेको छ । युटयुबमा पनि यो गीतले करोडभन्दा बढी भ्युअर्सको कीर्तिमान बनायो । त्यसपछि नामको भोकमा कहिल्यै भांैतारिनुपरेन । ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना...’, ‘पूर्वपश्चिम रेल...’, ‘चरी चट्ट परी...’, ‘चिरबिर चिरबिर...’ लगायत फिल्मीगीतले मलाई थप स्थापित त गराएका छन्, तर अझै म सन्तुष्ट छैन । धेरै नयाँ सिर्जना गर्न बाँकी छ । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी फिल्मका गीत हातमा छन् । एउटै धारमा टिकी नरहने बानी छ । पप, आधुनिक, लोकशैली मिसाएर फयुजन स्वाद दिन हरदम प्रयास गर्दै छु ।

-प्रस्तुति : मधु शाही

काठमाडौं (कास)– फरक शैलीका फिल्म बनाएर विश्वप्रसिद्ध बनेका दक्षिण कोरियाली निर्देशक किम किदुकको ‘थ्री आइरन’ ले प्राय: सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेको छ । यो यस्तो फिल्म हो जसमा संवाद न्यून छ ।
फिल्मका पात्रबीचको ‘साइलेन्स रिलेसनसिप’ लाई निर्देशकले दार्शनिक पाराले प्रस्तुत गरेका छन् ।
फिल्म समीक्षक समाज नेपाल (फिक्सन) ले यही फिल्म देखाएर आफ्नो शृंखला ‘फिक्सन फिल्म सेरिज’ पुन: सुचारु गरेको छ । बीचमा रोकिएको शृंखला यस पालिदेखि हरेक बिहीबार थापाथलीस्थित मार्टिन चौतारीमा चल्ने फिक्सनका महासचिव सामीप्यराज तिमिल्सिनाले बताए । ‘अबको केही समय निर्देशक विशेष फिल्म देखाउनेछौं,’ उनले भने, ‘कुनै एक पात्र समातेर त्यसको डिटेलिङमा जाने किमको
शैली बुझिराखौं भनेर सुरुमै उनलाई छानियो ।’
मुख्य दुई पात्रबीचको मौन संवादका कारण ‘थ्री आइरन’ चर्चित छ । यसले माया भन्ने चिजलाई ‘आध्यात्मिक र कस्मिक पारामा अथ्र्याएको’ फिल्म निर्देशक सचिन घिमिरेले बताए । फिल्म प्रदर्शनपछिको अन्तरक्रियामा सचिनले फिल्मको कन्टेन्ट, सिम्बोल, क्राफ्ट लगायत विविध पक्ष सशक्त रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मेडिटेटिभ साइलेन्सबाट रोमान्टिक लभ सिर्जना गरिएको छ’, उनले भने, ‘पात्रहरू मौन भए पनि अचल छैनन् । डिटेलिङमा खुब ध्यान दिइएको छ ।’ फिल्म समीक्षक तिमिल्सिनाले चाहिँ ‘थ्री आइरन’ दक्षिण कोरियाली फिल्मको स्थापित शैलीभन्दा विल्कुल फरक रहेको बताए । आउँदो बिहीबार किमकै ‘पाइटा’ फिल्म देखाइनेछ । उनका चर्चित फिल्म हेरिसकेपछि मीनबहादुर भामसँग छलफल गरिनेछ । किमसँग चिनजान जोडेका मीनले आफ्ना अनुभवहरू बाँड्नेछन् ।

ढाका (बंगलादेश)– गत वर्ष बंगलादेशको ढाकास्थित नाइटिङ्गेल मेडिकल कलेज बन्द भयो । त्यसको कारण थियो– सरकारी मापदण्डअनुसार सञ्चालन नहुनु । त्यो कलेज बन्द हँुदा २० नेपाली विद्यार्थीको भविष्य झन्डै अन्धकार बनेको थियो ।
‘ती विद्यार्थीलाई अन्य ६ कलेजमा स्थानान्तरण गर्नुपर्‍यो,’ ढाकास्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख धनकुमार ओलीले भने, ‘अहिले पनि सिटीलगायतका केही नाम चलेका मेडिकलमा समस्या देखिएको छ । आठ कलेजलाई त सरकारले नयाँ भर्ना गर्न नै रोक लगाएको छ ।’
यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । बंगलादेशका मेडिकल कलेजहरूमा पछिल्लो समस्या गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । सरकारी कलेजहरू प्राय: स्तरीय नै छन् । तर, निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरूको गुणस्तर ज्यादै खस्केको छ । धेरैले सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी अवैध ढंगबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् । नेपाली दूतावासले केही समयदेखि बंगलादेशका ३० भन्दा वढी मेडिकल कलेजलाई कालोसूचीमा राखेको छ । उसले नेपालस्थित शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई यसबारे पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययनका लागि आउने नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा पनि पर्ने गरेका छन्, ठगिएका पनि छ, दु:ख पनि पाएका छन् ।
‘कुन कलेज कस्तो छ भन्ने बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थी पढ्न आएको राम्रो,’ नियोग उपप्रमुख ओली सुझाउँछन्, ‘हचुवाका भरमा आउने विद्यार्थीले यहाँ समस्या भोग्छन् ।’
बंगलादेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इजाजत लिएर सञ्चालन भएका मेडिकल कलेज ९६ वटा छन् । तीमध्ये ३० वटा सरकारी हुने भने ६० वटा निजी । ६ वटा चाहिँ बंगलादेशको रक्षा मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित छन् । सरकारी इजाजतै नलिएका कलेजहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । खासगरी नेपाली विद्यार्थीहरूचाहिँ यस्ता अवैधानिक कलेजहरूको जालमा परेको पाइएको छ । ‘फ्ल्याट भाडामा लिएर पनि मेडिकल कलेजको नाममा विद्यार्थी पढाइएको पाइन्छ,’ ढाकाका व्यवसायी नासिर हुसेन भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सरकार यस्ता कलेजविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।’ यहाँको सरकारले प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि सबै कलेजलाई नियमन गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन् । ‘सरकारले पठनपाठन रोक्नु भनेका कतिपयले कलेजले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’
नेपाली दूतावासका अनुसार, यहाँका ३० भन्दा बढी कलेज शंकास्पद छन् । ती कलेजको सम्पूर्ण विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ‘कम्तीमा नेपाली विद्यार्थी यहाँ आएर ठगिनु नपरोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो,’ ओली भन्छन्, ‘तर, विद्यार्थीहरू आफ्नै कारणले ठगिइरहेका छन् ।’
बंगलादेशी कलेजको बढ्दो समस्याका कारण नेपाली विद्यार्थी निरास पनि बनेका देखिन्छन् । गत डिसेम्बर १९ मा ढाकाको बारीधारास्थित पायोनियर डेन्टल कलेजमा एक नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो । मोरङकी २० वर्षीया बेनिशा साह होस्टलमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनले आत्महत्या गरेकी हुन् या हत्या, यहाँको प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
विवादास्पद कलेजहरू लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाली विद्यार्थी नआउनू भन्ने दूतावासको धारणा छ । यहाँ कतिपय नयाँ कलेज प्रक्रियागत रूपमा चलिरहे पनि कतिपयलाई चाहिँ सरकारले तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । भलै धेरैले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै पठनपाठन जारी राखेका छन् ।
दूतावासका अनुसार, बंगलादेशका विभिन्न मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा ३ हजार हाराहारी नेपाली अध्ययनरत छन् । नेपाली विद्यार्थीको संख्या अझै बढी पनि हुन सक्ने दूतावासको अनुमान छ । ओली भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पर्कमा आएकाहरू ३ हजार जति छन् । हाम्रो सम्पर्कमै नआई पढदै गरेकाहरू पनि प्रशस्तै हुन सक्छन् ।’
ओलीका अनुसार विद्यार्थी आउनुअघि दूतावासको सम्पर्कमा नआउने परिपाटी छँदै छ । यहाँ आउने विद्यार्थीलाई दूतावासको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बस्न पनि उनी अनुरोध गर्छन् । ‘कलेजको क्वालिटी कस्तो छ, होस्टलको बसाइ कस्तो छ ? सबै बुझेर मात्रै आउनुहोस्,’ नेपाली विद्यार्थीलाई उनको आग्रह छ, ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नगर्नु होला ।’
मेडिकल शिक्षाका लागि बंगलादेश नेपालीहरूको पुरानै गन्तव्य हो । सन् ६० को दशकदेखि नै, जुन बेला बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तान
थियो, नेपालीहरू यहाँ डाक्टरी पढ्न आएको देखिन्छ ।

काठमाडौं– सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा तत्काल वाणिज्य बैंकहरूमा नआउने भएको छ । सरकारी खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको सुझावका आधारमा सरकारले बैंकहरूमा पैसा नपठाउने भएको हो ।
समितिले बुधबार अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालमा बुझाएको छ । अध्ययनका क्रममा खासगरी दुई कारणले सरकारी पैसा बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अध्ययन समितिका संयोजक रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘पहिलो कारण सरकारी फन्ड स्थानान्तरण गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत अप्ठयाराहरू देखिए,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण बजारमा तरलता अवस्था सहज देखियो ।’ राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेकै कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।
करिब तीन सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरमा उतारचढाव देखिएको छ । लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकहरूबीच निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ भएको छ । यहीकारण तत्कालीन समस्या समाधान गर्न उनीहरूले सरकारी खातामा रहेको रकम बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ब्याजदर अकासिएपछि उद्योगी व्यापारीहरूले नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई आग्रह गरेका छन् । बैंक, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको आग्रहका आधारमा सरकारी खातामा रहेको पैसा करिब बजारमा पठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले तत्कालका लागि बजारमा पैसा पठाउन नमिल्ने र नपर्ने देखिएको हो ।
गत सातासम्म सरकारी ढुकुटीमा रहेको ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त रकम सबै केन्द्रीय सरकारको नभएको, त्यसमा पब्लिक धरौटी, पुनर्निर्माण कोषको रकम, सहायतालगायत रहेकाले सिधै बैंकहरूमा पठाउन नमिल्ने समितिको सुझाव छ । यसैगरी केही (एक/दुई) वटा बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भनिएजस्तो तरलता समस्या बजारमा देखिएन, अवस्था सहज छ,’ सहसचिव पुडासैनीले भने, ‘केही बैंकहरूले बाटो आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले परिस्थिति असहज बनेको हो । राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनमार्फत समस्या समाधान हुन्छ ।’
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याएका मौद्रिक उपकरणहरूबाटै विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्याएको मौद्रिक उपकरण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण र बैंकहरू स्वनियमनमा बसे समस्या तत्काल समाधान हुन्छ,’ उनले भने । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिले बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न तिनै उपकरणहरू पर्याप्त छन् ।’
सरकारले ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूमा स्थानान्तरणका लागि गृहकार्य गरेपछि त्यो दिगो र प्रभावकारी विकल्प नभएको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका थिए । सरकारले सिधै अर्बौं रकम बजारमा पठाउँदा बैंकहरूमा
स्वेच्छाचारिता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूको बद्मासीकै कारणले अहिले प्रणालीमा तरलता अभाव भएकाले उनीहरूलाई सुधार्न राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘तरलता अभाव हुनुमा बैंकहरूको ठूलो बद्मासी छ,’ एक विज्ञले भने, ‘उनीहरूमा २ महिनाको पनि दूरदृष्टि देखिएन । उनीहरू मुनाफामुखी मात्र भए । लक्ष्य पूरा गर्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने देखिए ।’

काठमाडौं– सरकारले मुलुकको प्रादेशिक संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन
आपूर्ति नीति २०६९ परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
अनुगमनसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार र सातै प्रदेशमा खाद्य भण्डारण सुदृढ बनाउन आपूर्ति मन्त्रालयले नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयका सचिव अनीलकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन भएको छ । ‘नयाँ नीतिको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक संरचनाअनुसार प्रदेशमा अनुगमन तीव्र बनाउनु हो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु हो,’ ठाकुरले भने,
‘सोही उद्देश्यले आपूर्ति नीति परिमार्जन गर्दै छांै ।’ नयाँ बन्ने नीतिको मस्यौदा तयारी भइरहेको उनले बताए । बजार अनुगमनको काम गाउँ तहसम्मै देखाउन सरकारले ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका बनाइएको हो । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको जनाइएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि आपूर्तिले समय सान्दर्भिक बनाउन नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो । ‘करिब ५ वर्षअघि बनेको नीति समय सान्दर्भिक बनाउन पनि परिमार्जन आवश्यक छ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘परिमार्जनपश्चात् स्थानीय तह/गाउँपालिकालाई काम गर्न धेरै सहज हुनेछ ।’ निर्देशिकामा गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुने उल्लेख छ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ । हाल बजार अनुगमन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल विभागले गर्दै आएका छन् । तर, अनुगमन उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ । स्थानीय निकायबाट पनि अनुगमन हुँदा बजार स्वच्छ हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष एवम् कार्यदल समिति सदस्य प्रेमलाल महर्जनले पुरानै नीतिले निर्देशिका कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून हुने बताए । त्यसका लागि पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘उपभोक्ताको हकहितका कुरा स्थानीय तहको पनि कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्छ । त्यो निर्वाह गर्नका लागि पनि परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।
नयाँ बन्ने आपूर्ति नीतिमा ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारणको व्यवस्था पनि समावेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल आयल निगमसँग पर्याप्त इन्धन भण्डारण क्षमता छैन । निगमसँग भएको इन्धन भण्डारणले करिब एक सातालाई मात्र पुग्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारण आवश्यक रहेको सचिव ठाकुरले बताए । त्यसलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गरिने उनले बताए ।
भारतीय नाकाबन्दीको बेला मुलुकभित्र इन्धनको चरम अभाव भएपछि सरकारले कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुसार निगमले इन्धन भण्डारण गर्न विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले खरिद गरेको जग्गा विवादमा परेपछि अहिले इन्धन भण्डारण अन्योलमा परेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिन नीतिमार्फत अघि बढ्ने सरकारी अधिकारीको योजना छ । ‘प्रदेशअनुसार इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक छ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘भण्डारण सम्बन्धमा नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नेछौं ।’
यस्तै विभिन्न जिल्लामा खाद्य ढुवानी गर्दा अनुदान पनि समावेश गरिने जनाइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका डिपोहरू आवश्यक भए/नभएको कुन/कुन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने नीतिमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए । दैलेख, रोल्पा खोटाङ, अछामलगायत पूर्व क्षेत्रका केही डिपोबाट खाद्यान्नको माग छैन । यातायात पुगेका क्षेत्रको अन्यत्र सार्ने योजनामा मन्त्रालय छ । ‘डिपोहरूको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रतिवेदन छिट्टै आउँछ,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसलाई पनि नीतिमा समावेश गर्छौं ।’
खाद्य संस्थानका अनुसार गाउँमा ५९ वटा खाद्य डिपो छन् । ती डिपोहरू जाजरकोट, बैतडी, दाचुर्ला, बाझाङ, आछाम, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पालगायत क्षेत्रमा छन् । सदरमुकाममा २६ वटा र ८ वटा अञ्चल (झापा, मोरङ, सिराहा, पोखरा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडांै) मा छन् । नयाँ बन्ने नीतिमा प्रत्येक प्रदेशमा ३५ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने नियम बनाइने उनले बताए । प्रदेशअनुसार कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ । त्यसलाई छलफल गरी टुंगो लगाइने अपूर्ति सचिव ठाकुरले बताए । मञ्चका अध्यक्ष एवम् कार्यदल समिति सदस्य महर्जनले अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ नीति धेरै फलदायी हुने बताए । प्रादेशिक रूपमा अवश्यक पर्ने आपूर्ति व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल टेलिकमले देशभर फोरजी एलटीई सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आह्वान गरेको टेन्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएका छन् । यसका लागि चिनियाँ कम्पनी जेटीई कर्पोरेसन र चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले टेन्डर दर्ता गराएका छन् । टेलिकमले बुधबार टेन्डर खोलेको थियो ।
टेलिकमले नेटवर्क एक र नेटवर्क दुई गरी दुई चरणमा टेन्डर खोलेको थियो । नेटवर्क एकमा मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पर्छन् भने नेटवर्क दुईअन्तर्गत पूर्व, पश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पर्छन् । नेटवर्क एकमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जेटीईले प्रस्ताव गरेको छ भने सीसीएसआईले प्रस्ताव दर्ता गरेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेटवर्क दुईका लागि जेटिईले ८८ दशमलव ९६ मिलियन डलर र सीसीएसआईले ८२ दशमलव २१ मिलियडन डलर प्रस्ताव गरेको छ । टेन्डर पाउने कम्पनीले फोरजी एलटीई सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार तयार पार्नेछन् । यसबाट देशभर फोरजी सेवा विस्तार हुनेछ । फोरजी/एलटीईको कोर नेटवर्कका लागि भने यसअघि नै तीन कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को अध्यक्षमा रवीन्द्रकुमार रिजाल (शशी) चुनिएका छन् ।
बिहीबार सम्पन्न संघको १८ औं वार्षिक साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि रिजाललाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गरेको हो । सभाले कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गरेको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सोमप्रसाद धिताल, प्रथम उपाध्यक्षमा नारायणकुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठ, महासचिवमा राजु कुइँकेल र सहकोषाध्यक्षमा पंकज प्रधान चुनिएका छन् । सदस्यहरू सन्तोष खडका, किरण गैरे, रोशन प्रसाई, अरुणकाजी स्थापित, विशालपुरुष ढकाल र रमेश पुरी निर्विरोध चयन भएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले सरकारले ‘क्लिन फिड’ नीति ल्याए पनि लागू गर्न नसकेकाले विज्ञापन क्षेत्रमा स्वदेशी सिर्जनाले स्थान पाउन नसकेको उनको गुनासो थियो ।

काठमाडौं (कास)– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा बताएका छन् ।
राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमा जोड दिनुपर्छ,’ चेम्बर अफ कमर्सको ६७ औं वार्षिक साधारणसभा तथा चेम्बर दिवस २०७४ उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्छ ।’ सरकारले निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा थाल्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि अझै पनि पहल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐनजस्तै खुला अर्थतन्त्रको परिवेश र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘खुला अर्थतन्त्रको परिवेश तथा आवश्यकताअनुरूप कालोबजारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणबाट मात्र राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रको संवद्र्धन, संरक्षण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुका रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चेम्बरको दाबी छ ।
मुलुकको विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियानलाई पुर्‍याउने अभियानको शुभारम्भ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं (कास)– चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका तराईका सात जिल्लाका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न ४० लाख अमेरिकी डलर (४०.८५ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको छ । यस सहयोगले प्रदेश नं.१ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ का सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ३१ हजार ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चीन सरकारले यो सहयोग २०७४ मा तराईमा आएको बाढीले गरेको ठूलो विनाश र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध गराएको जनाएको छ । ‘गत साउनमा तराईका जिल्लाहरूमा ६० वर्षयताकै ठूलो वर्षामा १३४ जनाले ज्यान गुमाउनुको साथै ४३ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए,’ जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘१ लाख ९२ हजार घरहरूमा आंशिक क्षति पुग्यो साथै हजारौ घरपरिवार विस्थापनमा परे । तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग डुबानमा पर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगले कुल ५ लाख ५७ हजार ७ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिएको छ । राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ठूला ९ सय ७४, मझौला १ हजार ५ सय ९५ र साना ४ हजार ६ सय ३८ वटा उद्योगहरू रहेका छन् । तीमध्ये ठूला उद्योगले १ लाख ४२ हजार ७ सय ६३, मझौलाले १ लाख ४८ हजार ७ सय ३८ र साना उद्योगले २ लाख ६६ हजार २ सय ६६ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)–अग्नि मोटो इन्कले बहुप्रतिक्षीत मोजो बाइक पोखरामा आफ्नो आधिकारिक बिक्रेता एसियन अटो मोबाइल्समार्फत बिक्री प्रारम्भ गरेको छ । बाइकलाई सफल राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७४ को अवसरमा बिहीबारदेखि शुभारम्भ गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मेला अवधिभर केही ग्राहकलाई अग्नि मोटो इन्कले अफिसियल मोजो ज्याकेट प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरूलाई २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्दै दसौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । सभाले गजेन्द्र विष्टलाई सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकमा निर्वाचितसमेत गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भैरहवा– अस्वाभाविक रूपमा भएको सिमेन्ट र छडको मूल्य वृद्धिप्रति प्रशासनले सोधखोज गर्न थालेको छ । सिमेन्ट र छडको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विभिन्न संघसंस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाउन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउन थालेको हो ।
‘के कारणले मूल्य बढेको हो ? उद्योगीले भने मुताबिक कच्चा पदार्थलगायत वस्तुको मूल्य के कति अनुपातमा बढेको हो भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,’ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले भने, ‘सबै कुराको अध्ययन र छानबिन गरेपछिको निष्कर्ष आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।’ स्थानीय तहबाट कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने उनले जनाए ।
सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति प्रशासनले स्थानीय सिमेन्ट उत्पादक तथा पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उत्पादक संघका पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएको छ । सिमेन्ट उत्पादकले कच्चा पदार्थ, ढुवानी, बिजुलीलगायत उत्पादनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विषयमा स्वदेश र विदेशमा मूल्य वृद्धि भएकाले लागत बढेको जानकारी प्रशासनलाई दिएका छन् ।
उनीहरूले निजी उद्योगले मात्रै नभएर सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्टले नै मूल्य बढाएको दाबी गरेका छन् । एक महिनाको अवधिमा सिमेन्टको मूल्य ओपीसी र पीपीसी दुवैमा १ सय ५० रुपैयाँ बढाइएको छ । एक महिनाअघि ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७ सय ५० बाट हाल ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । पीपीसी सिमेन्टको ६ सय ५० रुपैयाँबाट ७ सय ९० र फलामे छड प्रतिकेजी भ्याटबाहेक ६५ रुपैयाँबाट ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । उत्पादकले हप्ता/हप्ता दिनमा मूल्य बढेको जानकारी बिक्रेतालाई दिने गरेका छन् ।
पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ऋषिकेश अग्रवालले कच्चा पदार्थ क्लिंकर, फ्लाइअस, डिजेल, ढुवानी भाडा, बिजुली, कोइलाको मूल्यका कारण उत्पादन लागत वृद्धि भएकाले मूल्य बढाउन बाध्य हुनुपरेको बताए । पछिल्लो दिनमा भारत र नेपाल दुवैतर्फ ओभरलोड नियन्त्रण गर्न थालिएकाले पनि लागत बढेको उनले बताए ।

विराटनगर– सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि कृषिले सुधारिएको जीवनशैली र जैविक विविधतायुक्त प्रदेश १ का जिल्लामा पर्यटकीय गतिविधि उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । गाउँ–गाउँमा स्थानीयको प्रयासमा घरमै पर्यटकलाई खाना र बासको सुविधादेखि सांस्कृतिक पक्षसँग साक्षात्कार गराउने क्रम बढेको छ ।
पर्यटकीय गतिविधि र चहलपहल बढेसँगै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ ।
कृषिउपजले राम्रो मूल्य पाउन थालेका छन् । आन्तरिक र बाहय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बर्सेनि यसक्षेत्रमा महोत्सव आयोजना हुन थालेका छन् ।
खुम्बुमा चहलपहल
खुम्बुक्षेत्र हाल ‘अफसिजन’ मा छ । तीन वर्षयताकै उत्साहजनक पर्यटक भित्र्याएको खुम्बुमा चैतदेखि फेरि अर्को सिजन सुरु हुन्छ । गत मंसिरमा मात्र खुम्बुक्षेत्रमा ३ हजार ६ सय ७३ विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ३ सय १५, भदौमा १ हजार ५ सय ९७, असोजमा ९ हजार ४ सय ८ र कात्तिकमा ११ हजार ३ सय ५१ पर्यटकले खुम्बुक्षेत्र भ्रमण गरेका थिए । यो तथ्यांक गत वर्षहरूको तुलनामा झन्डै दोब्बरले बढी हो । हाल जाडो सुरु भएकाले फाटफुट मात्र पर्यटक आइरहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
नयाँ गन्तव्य
सोलुखुम्बुको पत्ताले क्षेत्रमा भने यतिबेलै पर्यटकीय मौसम सुरु हुन्छ । ‘पत्ताले’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै छ । वर्षा र गर्मीमा बादलले हिमाल छेक्ने भएकाले पनि जाडो महिना लागेपछि पत्ताले सगरमाथा हिमशृंखला हेर्ने उत्तम गन्तव्य बनेको हो ।
दूधकुण्ड नगरपालिका ८ मा पर्ने पत्तालेमा हाल पनि पर्यटक आउने क्रम रोकिएको छैन । तर, यो गन्तव्य खुम्बुक्षेत्र जस्तो पदयात्राका लागि कम आउँछन् । धेरैजसो सडकमार्ग भएर आउने गरेका छन् । छोटो दूरीमै सगरमाथालाई सिधा आँखाले हेर्ने एक मात्र सहज गन्तव्य बनेकाले पनि पत्ताले पर्यटकीयस्थल बन्दै गएको हो ।
ओखलढुंगा–सोलुखुम्बु सडकखण्डमा पर्ने पत्तालेमा हाल दैनिक १ सयदेखि ३ सयसम्म आन्तरिक र बाहय पर्यटक आउने गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंदेखि ९ घण्टामै आइपुग्न सकिने पत्ताले घुम्ने उपयुक्त मौसम नै मंसिरदेखि फागुनसम्म हो ।
३ हजार आसपासको उचाइमा अवस्थित पत्तालेसम्मका लागि ट्ेरकिङ कम्पनीले गाडी र मोटरसाइकल यात्राको प्याकेजसमेत बनाउन थालेका छन् । मकालु एडभेन्चर्स प्रालिले त ‘मोटरसाइकलबाटै सरर सगरमाथा’ भन्ने नारासहित विदेशी पर्यटकसहितको पत्ताले ट्रिपको प्याकेज सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार हिसाबले पत्ताले दर्जनभन्दा बढी होटल छन् । हालै मात्र एटयाच सुविधासहितका होटल खुल्न थालेका छन् । पक्की घरसमेत बन्न थालेका छन् । ‘पाँच वर्षअघिसम्म यहाँ होटलको नाममा साना घरहरू मात्रै थिए,’ स्थानीय युवा बलबहादुर मगरले भने, ‘हाल दर्जनभन्दा बढी सुविधासहितका होटल बनेका छन् ।’
नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएकाले पर्यटकको तथ्यांक राख्ने प्रणालीको सुरुवात भइसकेको छैन । पर्यटक प्रवेशका लागि पनि कुनै शुल्क लाग्दैन । तर, ट्रेकिङ कम्पनीले पदयात्राका लागि रामेछापको जिरी हुँदै पिकेडाँडा भएर पत्तालेसम्मको लागि विदेशी पर्यटक ल्याउने गरेका छन् ।
पत्तालेका लागि खुम्बुमा झैं अनिवार्य विमानको प्रयोग पर्दैन । विमान चढेर आउन चाहनेले फाप्लु विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्छन् । राजधानीदेखि एक यात्रुको १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने गर्छ । टाटासुमो वा बस चढेर सजिलै पत्ताले आउन सकिन्छ ।
कोसीटप्पुको आकर्षण
सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पर्यटकहरू हत्तपत्त सोझै आइपुग्दैनन् । अन्यत्र ठोक्किँदै आइपुग्ने पर्यटक अघिल्लो वर्षहरूमा भएको बन्दलगायत कारणले कम आए । असुरक्षा र आन्दोलनको कारण कोसीटप्पुको पर्यटन व्यवसाय तीन वर्षदेखि लगातार घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
टप्पुमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ४ सय ४८ विदेशी र ८ हजार २ सय ७१ आन्तरिक पर्यटक आए । अर्को वर्ष ३ सय ३३ विदेशी र ८ हजार ९ सय ४ आन्तरिक पर्यटकले अवलोकन गरे । ०७३/७४ मा २ सय ५० विदेशी र ११ हजार २ जना आन्तरिक पर्यटक भित्रिए ।
आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम साहका अनुसार आन्दोलन र हडतालका कारण केही वर्षअघि आरक्षमा आउने विदेशी पर्यटक घटेको बताए । तर, यो वर्ष सुरुवातमै राम्रो संकेत देखिएकाले सिजन समाप्तिसँगै ५ सयको हाराहारी पर्यटक आउने उनले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।’
विदेशीहरूले आफूले भ्रमण गर्ने देशको विषयमा एक–दुई वर्षअघि नै योजना बनाउने भएकाले एक वर्ष कुनै पर्यटकीयस्थलमा समस्या परे त्यसले तीन वर्षसम्म असर राख्ने भएकाले कोसीमा पर्यटक घटेको साहले बताए । आन्तरिक पर्यटकमा भने त्यस्तो असर नहुने भएकाले संख्या बढेको उनले बताए ।
आरक्षमा सानाठूला गरी १२ होटलहरू छन् । जसमध्ये चारवटा होटल रिसोर्टले विदेशी पाहुनालाई समेत सुविधा दिएका छन् । टप्पुमा रहेका ५ सय २७ प्रजातिका चरा अवलोकन, विश्वमै दुर्लभ अर्ना र कोसीको अवलोकन गर्न विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गरेका कोसी बर्ड वाचिङ क्याम्पका कुर्वान मन्सुरीले बताए ।
स्थानीय प्रयास प्रभावकारी
पहाडकी रानी उपनाम पाएको इलाममा पर्यटकीय आर्कषणका अनेकांै स्थान र विषय छन् । हरियाली चियाबारी डाँडा मात्र होइन दृश्यावलोकनका लागि अब्बल स्थान, झरना, सिमसार, विश्वमै दुर्लभ रेडपान्डालगायत जैविक विविधतायुक्त संस्कृति पर्यटकका लागि आर्कषण बन्ने गरेको छ ।
डेढ दशकअघि स्थानीयले पर्यटन विकासमा सक्रियता बढाएसँगै पर्यटक आगमनमा सुधार छ । स्थानीयको प्रयासमा दरिलो साथ दिने योजना नहुँदा भने सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । बर्सेनि महोत्सव गरेर ग्रामीण पर्यटनको अभ्यास गरेका अन्तुबासीले १५ वर्षअघि गरेको मेहनत अनुसार भर्खर मात्र प्रतिफल चाख्न भ्याउँदै छन् । सूर्योदय दृश्यावलोकनका लागि उत्कृष्ट मानिने अन्तुडाँडासँगै लोपोन्मुख लेप्चा जातिको संस्कृति, अन्तुपाखेरी, चियाबारीले सजिएका डाँडाकाँडा र कृषिबाट सुधारिएको जीवनशैलीले आकर्षण गर्ने गरेको छ । अन्तुमा पर्यटक आवगमन १० औं गुणा बढेको छ । तीन वर्षअघिसम्म जमुनाको ढापपोखरी पुग्दा बाँझो जमिन मात्र देखिन्थ्यो । तर, स्थानीयको निरन्तर प्रयासपछि हाल यो क्षेत्र ठूलो पोखरीका रूपमा विकास भएको छ । आर्थिक संकलनदेखि श्रमदानसम्म गरेर स्थानीयले यो स्थानको विकास गरेका छन् । जिल्लाकै अग्लो स्थान सन्दकपुरमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या थपिँदै गएको छ । मावु र माइमझुवाका बासिन्दाको प्रयासले सडक सञ्जाल सहज बन्दै गएकाले सन्दकपुरलाई नेपालीले पनि गन्तव्यका रूपमा लिन थालेका हुन् । नेपाल, भारत र भुटानका अनेकन हिमाल देख्न सकिने सन्दकपुर धार्मिक र जैविक विविधताले पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
चियाबारीले भरिएको कन्याम, रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत जैविक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको माईपोखरीले पर्यटक आकर्षण गरेको छ । त्यसैगरी दृश्यावलोकनका लागि चर्चित, सिद्धिथुम्का, माङमालुङ, धार्मिकस्थल लारुम्बा, पाथिभरा, गजुरमुखी, जिल्लाकै अग्लो टोडे झरना, मावुथाम, रेडपान्डा पाइने, चोयाटार, दोबाटे, हाँगेथाम, पाटेनागीजस्ता पर्यटकीय महत्त्वका स्थान छन् । ‘पर्यटन विकासका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासबाट शिक्षा लिँदै सबै सरोकारवाला एक भएर लाग्नुपर्छ,’ पर्यटनमा सरोकार राख्ने महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख युद्ध वैद्यले भने ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा भरथेग
तेह्रथुमको पर्यटन व्यवसायले गति लिएको छ । वसन्तपुरदेखि ताप्लेजुङको दोभानसम्मको क्षेत्र यतिबेला आन्तरिक र विदेशी पर्यटकले भरिभराउ छ । वसन्तपुरको पदमार्ग भएर कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्मका पदमार्ग विदेशी पर्यटकले खचाखच छन् । वसन्तपुरदेखि गुफापोखरीसम्मको क्षेत्रमा भने आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् ।
तीनजुरे, कालापानी, पटेकडाँडा, हलीमेला, हयात्रुङ झरना, वसन्तपुरलगायत क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । कञ्चनजंघा, मकालु र कुम्भकर्ण हिमालको आधार शिविरतर्फ जाने विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । मौसम खुलेकाले पर्यटक आगमन बढेको लालीगुराँस होटलका सञ्चालक उदय तामाङले बताए ।
एकै स्थानमा २८ प्रजातिका गुराँस फुल्ने तीनजुरे, मिल्के, जलजले क्षेत्रमा यो बेला गुराँस फुल्ने मौसम सुरु हुन लागेकाले विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन समितिका महासचिव लक्ष्मण तिवारीले बताए । जैविक विविधताले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो क्षेत्र परिवारसहित घुम्न अत्यन्तै राम्रो रहेको बेलायतबाट आएका डेभले बताए । उनीहरू काठमाडौंमा रहेको वाटर बाई नेचर ट्राभल्समार्फत चौथोपटक यहाँ आएका हुन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउँदै गएको र पूर्वाधारसमेत निर्माण भइरहेकाले पर्यटक लोभिन थालेको पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख अभयकुमार गुप्ताले बताए ।
तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्रलाई गन्तव्य बनाएर आउने पर्यटकहरू काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म हवाई मार्गबाट र त्यहाँबाट वसन्तपुरसम्म भाडाका सवारीमार्फत आउँछन् । कतिपय पर्यटक भने काठमाडौंबाट सोझै सवारीमार्फत वसन्तपुरसम्म आउँछन् । पर्यटक बढेपछि वसन्तपुरमा रहेको याक होटलका सञ्चालक पेम्बा छिरिङ भोटियाले ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा सेवा विस्तार गरेका छन् ।
मकालुमा घटे
विश्वको पाँचौं हिमशिखर मकालु हिमाल आरोहरणका लागि आउने पर्यटकको संख्या घटेको छ । भूकम्पपछि पर्यटक आउन छाडेको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय ७६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए । यो वर्षको ६ महिनामा ४ सय २५ जना मात्रै पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ ।
संखुवासभा र सोलुखुम्बु जिल्लामा फैलिएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यहाँ आउने बाहय र आन्तरिक पर्यटकको तथ्यांक निकुञ्जले राख्ने गरेको रेन्जर हिमाल पाठकले बताए । पर्यटकका लागि सेवा सुविधा र पर्याप्त सुरक्षा हुन नसक्दा पर्यटकको संख्यामा कमी भएको हो ।
विदेशी पर्यटक निकुञ्जको जैविक विविधता अध्ययन, विश्वकै होचो ४ सय ५७ मिटर उचाइको अरुण उपत्यकाको भ्रमण र मकालु हिमालय आरोहणका लागि आउने गरेका छन् । पर्यटकको संख्यामा कमी हुँदा स्थानीयस्तरमा भएका पर्यटन व्यवसाय धाराशायी बन्दै गएको नुमका दुर्गाबहादुर पराजुलीले बताए ।
निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम पर्यटक ०६२/०६३ मा आएका थिए । त्यसबेला मकालु क्षेत्रमा ७८ पर्यटक मात्र भित्रिएका थिए । त्यसैगरी ०७२/७३ मा ८ सय २८ र ०७१/ ७२ मा १ हजार २ सय ७० पर्यटक आएका थिए । मकालु हिमाल आरोहणका लागि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, जापान, भारतलगायतका दर्जनौं देशबाट पर्यटकहरू आउँछन् ।
(कुम्भराज राई, वेदराज पौडेल, विप्लव भट्टराई, चन्द्र कार्की र दीपेन्द्र शाक्यको सहयोगमा)

बर्लिन (एएफपी)– जर्मनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार भएको पछिल्लो चरणको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले आफ्नो कन्जरभेटिभ क्रिस्टियन पार्टीले ‘सम्झौताका लागि रचनात्मक कार्य गर्न तयार रहेको’ जनाएकी छन् । गत सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा मर्केलको कन्जरभेटिभ क्रिस्टियन दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण मर्केलले गठबन्धन सरकारका लागि पहल जारी राखेकी छन् । यसअघि साना दुई दलसँग सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएपछि उनी सोसल डेमोक्रयाट्स (एसपीडी) सँग पछिल्लो चरण गठबन्धनका लागि प्रयासरत छन् ।

इस्लामाबाद (एजेन्सी)– सात वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएकोको विरोधमा पाकिस्तानका विभिन्न सहरमा गरिएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ८ वर्षीया जाइनाब गत जनवरी ५ मा टयुसन पढ्न गइरहेको बेला अपराह्न अपहरणमा परेकी थिइन् । उनको शव मंगलबार फोहोरको कन्टेनरमा फेला परेको थियो । त्यसलगत्तै सुरु भएका विरोध प्रदर्शनहरू बिहीबार पनि जारी छन् ।
प्रहरीका अनुसार लाहोरदेखि २० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने कसुर जिल्लाको प्रहरी मुख्यालय नजिकै गोली लागी मृत्यु भएको हो । उत्तेजित प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको जनाएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कसुरमा प्रदर्शनकारी मारिएपछि पाकिस्तानका अन्य सहरमा पनि विरोध–प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार कतिपय फिल्म अभिनेता र क्रिकेटरले हत्यारा पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सेनाले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको पुष्टि भएपछि बिहीबार पनि थप हिंसात्मक प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शनकारीले हत्यारालाई पक्राउ गरी मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै पन्जाबका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले बालबालिकामाथि हुने गरेका यस्ता हिंसाको घटनाका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही माग गरिरहेका छन् ।

क्यालिफोर्निया (बीबीसी)– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा बुधबार भएको भीषण वर्षापछिको पहिरोमा परी मर्नेको संख्या १७ पुगेको छ । अधिकारीका अनुसार अझै डेढ दर्जन हराइरहेका छन् । हालसम्म उद्धार गरिएका २८ जना घाइते भएका छन् । उनीहरूको उपचार भइरहेको छ ।
सान्टा बार्बारा काउन्टीमा गएको उक्त पहिरोका कारण कम्तीमा एक सय घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । ३ सयभन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा एक सय उद्धारकर्ताहरूले भग्नावशेषमा हराइरहेका मानिसको खोजीकार्य जारी राखेका छन् ।
‘हामीले अझै पनि निकै तदारुकतासाथ उद्धार कार्य जारी राखेका छौं,’ आगलागी सेवाका प्रवक्ता क्रिस एल्म्सले भने । उनले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताए । सान्टा बार्बारा काउन्टीका प्रवक्ता अम्बेर एन्डरसनले भने, ‘यो निकै नै भयावह अवस्था हो । हराइरहेका मानिस जीवितै फेला पर्नेमा हामी अझै आशावादी छौं ।’

धनगढी– विभागीय टाली त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित हुँदै थ्री स्टार क्लब धनगढीमा जारी नेपाल आइस खप्तड गोल्डकप फुटबलको क्वाटरफाइनलमै रोकिएको छ । १४ महिनापछि मैदानमा फर्केको थ्री स्टारले पहिलो खेलमा झापालाई हराए पनि बिहीबार आर्मीसँग २–१ ले पराजित हुँदै घर फर्केको हो । थ्री स्टारविरुद्ध आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ र सुमन अर्यालले गोल गरेका थिए ।
खेलको सुरुआतमै आर्मीले अग्रता लिएको थियो । छैटौं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठको गोलमा अगाडि बढेको आर्मीले दोस्रो हाफको सुरुआतमा अग्रता दोब्बर पार्‍यो । त्यसबीचमा १३ औं मिनेटमा थ्री स्टारका बुद्ध चेम्जोङले पोस्ट छेउबाटै गरेको प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेन । लगत्तै विदेशी खेलाडी अजायी मार्टिनले सहज तरिकाले हुनसक्ने गोलमा हेड गर्दै बल पोस्ट बाहिर फालेका थिए । उनले लगातार तीन सुन्दर अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् । पहिलो हाफमै निराजन खड्का, विमल घर्तीमगर र विक्रम लामाले पनि गोल गर्ने राम्रो मौका गुमाएका थिए ।
खेलको ४९ औं मिनेटमा आर्मीका डिफेन्डर सुमन अर्यालले गोल गरेका थिए । त्यसको चार मिनेटपछि थ्री स्टारका निराजन खड्काले गोल फर्काएपछि खेल रोचक मोडमा पुगेको थियो । त्यसपछि निरन्तर आक्रमण बुने पनि थ्री स्टारले गोल भने गर्न सकेन । थ्री स्टारका खेलाडी दोस्रो हाफमा पनि चारपल्ट गोल गर्ने सहज मौका पाउँदा असफल भएका थिए । दोस्रो हाफमा विमल र बुद्धसँगै विजय धिमालले पनि मौकाको फाइदा लिन सकेनन् । थ्री स्टारका खेलाडीले पटक–पटक गोलका लागि गरेको प्रहार आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुले असफल पारेका थिए । उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आर्मीका कप्तान भरत खवास म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले १० हजार रुपैयाँ हात पारे ।
खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै बलियो रहेको प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध आफ्नो टिमले समयमा नै गोल गर्न सकेका कारण जित हात परेको आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले बताए । ‘नयाँ मैदान र अत्यधिक चिसोका कारण आफ्नो टोलीले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।
थ्री स्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीले आफ्नो टोलीको सानो गल्तीले गर्दा दुई गोल खानुपरेको बताए । ‘राम्रो खेल्दाखेल्दै पनि सानो कमजोरीका कारण खेलमा हार बेहोर्नुपरेको हो,’ केसीले भने, ‘दोस्रो हाफमा हामीले आर्मीलाई पूरै दबावमा राखे पनि गोल गर्न सकेनौं ।’
शुक्रबार रूपन्देही–११ र मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबबीच खेल हुनेछ ।

म्याड्रिड (एएफपी)– स्पेनिस कोपा डेल रे अन्तर्गत बुधबार नुमान्सियासँग २–२ को बराबरीमा रोकिएको रियल म्याड्रिड क्वाटरफाइनल पुगेको छ । पहिलो लेगमा ३–० ले विजयी रियलले समग्रमा ५–२ को अग्रतासँगै अर्को चरणमा प्रवेश पायो । बुधबार दोस्रो रोजाइको टोली उतारेको रियलका लागि लुकास भाज्केजले दुवै हाफमा अग्रता दिलाएका थिए । तर, गुल्लेर्मोले दुवैपल्ट बराबरी गोल फर्काए । अन्य खेलबाट आफूअनुकूल नतिजा निकाल्दै लेगानेस र अलाभेस पनि क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरे ।
आर्सनल–चेल्सी बराबर
लन्डन– इंग्लिस लिग कपअन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा आर्सनल र चेल्सी गोलरहित बराबरीमा रोकिएका छन् । चेल्सीको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा दुवै टोलीले पहिलो रोजाइको टोली उतारेका थिए । दोस्रो लेग अर्को साता आर्सनलको मैदानमा हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मीनरायण श्रेष्ठ भलिबल मेमोरियल ट्रस्टले राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी सरस्वती चौधरी र मानबहादुर श्रेष्ठलाई बिहीबार सम्मान गरेको छ । एकता दिवसका अवसरमा ट्रस्टले उनीहरूलाई १० हजारसहित सम्मान गरेको हो । उनीहरूलाई २०७४ सालमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेवापत सम्मान गरिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का कांस्य विजेता जुडो खेलाडी रमेश मगरको बिहीबार खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको छ । रमेशको दाहिने खुट्टाको ग्रान्डी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
ढाकामा भएको ११ औं सागमा लिफ्ट दुघर्टनामा परी रमेश घाइते भएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक केब्स ‘ए’ बिहीबार प्रथम केब्स कप अन्तरकलेज छात्र फुटबलमा क्वाटरफाइनल पुगेको छ । केब्सले जेडीएमसीलाई १–० ले हरायो । आयोजकसँगै टाइम्स, आइडियल ‘ए’ र विट्स एकेडेमी पनि क्वाटरफाइनलमा पुगे ।

पोखरा (कास)– बगरमा हुने सातौं रञ्जित स्मृति एट ए साइड भेट्रान फुटबलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक बगरभाइ खलकले जनाएको छ । मंगलबार सुरु हुने प्रतियोगितामा २६ टोलीले भाग लिने टिम तयारी संयोजक चन्द्र गुरुङले बताए । खेलाडीको उमेर ४० देखि ६५ वर्षको हुनुपर्ने नियम छ । विजेता र उपविजेताले क्रमश: १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने छन् ।

काठमाडौं– फरवार्ड सावित्रा भण्डारीले उत्कृष्ट फर्म जारी राख्दै अन्तिम खेलमा पनि दुई गोल गरेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १६ औं राष्ट्रिय महिला लिगको उपाधि जितेको छ । सुपर लिगको अन्तिम खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–१ ले पराजित गर्दै ट्रफी उचाल्यो । एपीएफ अपराजित हुँदै लिग भएको हो । एपीएफको यो पहिलो लिग उपाधि हो । साबिक विजेता पुलिसले लगातार तीनपल्ट लिग जितेको थियो । टोलीको चौथोपल्ट लिग जित्ने सिलसिलामा पूर्णविराम लागेको हो ।
विभागीय टोलीबीचको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले पहिलो हाफको १७ औं मिनेटमा सुरुआती अग्रता लियो । अनिता बस्नेतले मैदानको दायाँ विंग्सबाट दिएको क्रस पुलिसकी गोलरक्षक सुस्मिता ठकुरीले सम्हाल्न नसक्दा सावित्राले खाली पोस्टमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाइन् । त्यसपछि सरु लिम्बूले टोलीको अग्रता दोब्बर पार्दै एपीएफको पकड बलियो पारिन् । तर, एपीएफकी गोलरक्षक एन्जिला सुब्बाको गल्तीको फाइदा उठाउँदै पुलिसले खेलमा पुनरागमन गर्ने आशा जगायो । रुपा मगरले ३४ औं मिनेटमा गोल गरेपछि खेल थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो ।
दोस्रो हाफमा एपीएफले लगातार आक्रमण बुने पनि पुलिसकी गोलरक्षक सुस्मिताले राम्रो
बचाउ गरिन् । खुट्टाको चोट बाबजुद खेलेकी उनले ७४ औं मिनेटमा भने गोल बचाउन सकिनन् । सावित्राले सुस्मिता ठाउँमा नरहेको अवस्थामा गोल गर्दै एपीएफको जित पक्का गरिन् । सावित्राले प्रतियोगिताका ६ खेलमा २९ गोल गरिन् ।
जितपछि एपीएफका प्रशिक्षक जनक सिंहले उपाधि जित्दा खुसी भए पनि प्रदर्शन भने सन्तोषजनक मात्र रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हाम्रो प्रदर्शन सन्तोषजनक रह्यो । उपाधि जित्दा खुसी पक्कै छु तर आशा गरेअनुसार खेलाडीले प्रदर्शन गर्न सकेनन् । यो भन्दा अझै राम्रो नतिजा ल्याउने अपेक्षा राखेका थियौं,’ उनले भने ।
त्यसअघि दिनको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मीले सुदूरपश्चिमाञ्चललाई ७–० ले हरायो । टोलीको जितमा कप्तान कृष्णा खत्रीले ५ गोल गरिन् । त्यसमा शर्मिला थापामगर र बिमला चौधरीले १–१ गोल थपे । प्रतियोगिताको विजेता एपीएफले २ लाख र उपविजेता आर्मीले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । तेस्रो स्थानको पुलिसले ५० हजारमा चित्त बुझायो ।

उत्कृष्ट गोलरक्षक एपीएफकी एन्जिला तुम्बापो सुब्बा ।

विधागत उत्कृष्ट (जनही २५ हजार)
गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बा, एपीएफ
डिफेन्डर अञ्चली वाइबा, आर्मी
मिडफिल्डर दीपा राई, आर्मी
फरवार्ड सावित्रा भण्डारी, एपीएफ
प्रशिक्षक जनक सिंह, एपीएफ

सुपरलिग अंक तालिका
टोली जित हार अंक
एपीएफ ३ ० ९
आर्मी २ १ ६
पुलिस १ २ ३
सुदूरपश्चिम ० ३ ०

काठमाडौं (कास)– राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत ३९ औं हुआवे राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले दोस्रो दिन पनि उच्च प्रदर्शन कायम राखेको छ । बिहीबार डबल्सतर्फको इभेन्टमा पुलिसका खेलाडीले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरे ।
मिक्स डबल्समा पुलिसका स्यान्टु श्रेष्ठ र एलिना महर्जन तथा दीप साउन र नविता श्रेष्ठको जोडी विजयी रहे । त्यससँगै आर्मीका चन्दन शाही र स्वेच्छा नेम्वाङ, एपीएफका पुरुषोत्तम वज्राचार्य र सिक्का सुवाल, एपीएफकै अमरलाल मल्ल र सेलिशा खड्गी, आर्मीका कृष्ण थापामगर र दीक्षा तामाङ, सुनसरीका गणेश तामाङ र रुपा लिम्बू तथा सुनसरीका राजन सुब्बा र गीता भुजेलको जोडी क्वाटरफाइनल पुगे ।
पुरुष डबल्समा पुलिसका स्यान्टु र दीप तथा विनेश खनियाँ र प्रदीप रोका, मोरङका सन्तोष काफ्ले र प्रवेश न्यौपाने, आर्मीका कृष्ण थापामगर र नारायण घिमिरे, एपीएफका अमरलाल र पुरुषोत्तम, ललितपुरका रितिज जोशी र विपुल महर्जन, धनुषाका नवीनबहादुर सिंह र दीपकबहादुर सिंह तथा भक्तपुरका विवेक कवा: र रजोजमान थाकुको जोडीले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरे ।
पुलिसका एलिना र नविता तथा सोनु थापामगर र मञ्जु सुवाल महिला डबल्समा क्वाटरफाइनल पुगे । उनीहरूसँगै आर्मीका स्वेच्छा नेम्वाङ र रविना महर्जन, एपीएफका सेलिशा खड्गी र सिक्का सुवाल, आर्मीका दीक्षा दाहाल र दीक्षा तामाङ, सुनसरीका गीता भुजेल र रुपा लिम्बू, रूपन्देहीका अमृता थापा र गीता अर्याल तथा ललितपुरका अनुष्का प्रसाईं र लसता महर्जनको जोडीले अन्तिम आठमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् ।

हेटौडा (कास)– १३ औं राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष कुस्तीको पहिलो दिन बिहीबार दुई स्वर्ण पदकको टुंगो लागेको छ । १६ स्वर्ण पदकका लागि भएको राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गतको प्रतियोगितामा ६९ केजीतर्फ झापाकी सदीक्षा राई र ४५ केजीतर्फ सुनसरीकी आशाकुमारी खत्वेले स्वर्ण पाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो तौल समूहमा प्रतिस्पर्धी नभएपछि स्वत: स्वर्णको भागिदार भएको निर्णायक विद्यासागर पोखरेलले बताए ।
बिहीबारै अन्य तौल समूहको पहिलो चरण भए । मकवानपुरमा पहिलोपल्ट भएको कुस्ती प्रतियोगितामा आर्मी, नेपाल पुलिस र १९ जिल्लाका खेलाडी सहभागी छन् । प्रतियोगितामा १७ महिला र ४५ पुरुष खेलाडीले भाग लिएका छन् । लोकतान्त्रिक चौरको मैदानमा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले गरे ।

काठमाडौं (कास)– मध्यमाञ्चलले एनजिए–एनएसी ओपन गल्फ च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेको छ । राष्ट्रिय गल्फ टोलीका सदस्य टंकबहादुर कार्की, सुवास घिसिङ र सन्दीप तामाङसम्मिलित मध्यमाञ्चलले राष्ट्रिय टोलीकै अर्का सदस्य शुक्रबहादुर राईसम्मिलित निर्वाणा कन्ट्री क्लबलाई पछाडि पार्दै उपाधि जिते । मध्यमाञ्चलले कुल १० ओभर २८२ अंकसाथ निर्भानालाई १२ पराजित गर्‍यो । निर्वाणाका लागि शुक्रसँगै युवराज भुजेल र सुन्दर राईसम्मिलित टोलीले २९४ अंकसहित रजत पदक जित्यो । विनोद तामाङ, भरत बस्ताकोटी र नवराज चौलागार्इंको रोयल नेपाल गल्फ क्लबको टिम ३०४ अंकसहित कांस्य जित्न सफल भयो ।
एकलतर्फ टंकबहादुर कार्की दोस्रो दिन २ अन्डर ६६ स्कोरसाथ शीर्षस्थानमा छन् । ३६ होल समाप्तिमा टंकले १ ओभर १३७ स्कोर जोड्दै ८ स्ट्रोकको फराकिलो अग्रता बनाए । ९ ओभर १४५ अंकसाथ सुवास घिसिङ र पहिलो दिनका संयुक्त लिडर शुक्रबहादुर राई दोस्रो स्थानमा छन । १४९ अंकसाथ सुन्दर राई चौथो, १५० अंक जोड्दै विपिन तामाङ पाँचौं, १५१ अंक बनाएका नवराज थापा छैटौं तथा १५२ अंक बनाएर विनोद तामाङ र भरत बस्ताकोटीले संयुक्त सातौं स्थान लिएका छन् । एकल स्पर्धामा २६ ओभर १६२ अंकसम्म जोड्ने २१ खेलाडीले कट बनाएका छन् ।
सुटिङ
काठमाडौं– नेपाल पुलिसका हरिबहादुर थापाले २३ औं पुरुष तथा २२ औं महिला राष्ट्रिय सुटिङमा बिहीबार पुरुष १० मिटर एयर राइफलर्फ ५७३ अंक जोडेका छन् । आर्मीका कृष्ण घोरासैनीले ५७० र मध्यपश्चिमाञ्चलका पवन घिमिरेले ५६९ अंक जोडे । यो इभेन्ट ६ सय पूर्णांकमा भएको हो । सोही स्पर्धाको महिला ४ सय पूर्णांकमा मध्यमाञ्चलकी सिन्दुजा बस्नेत र पुलिसकी दुर्गा सिंजालीले समान ३७९ स्कोर गरेका छन् । पूर्वाञ्चलकी अमिता श्रेष्ठले ३४३ अंक बटुलिन् ।
पुरुष १० मिटर एयर पेस्तोलको ६ सय पूर्णांकमा विष्णुकुमार मगरले ५३३, पूर्वाञ्चलका राजु थापाले ५१७ र आर्मीका रामलाल गुरुङले ५१२ स्कोर गरेका छन् । महिला १० मिटर एयर पेस्तोलमा पुलिसकी सविता बस्नेतले ३५७, आर्मीकी सुनीता महर्जनले ३४५ र सुदूरपश्चिमकी सावित्रा बोहराले ३२१ स्कोर बनाएका छन् । महिलाको यो ४ सय पूर्णांकमा प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
दुवैमा आर्मी च्याम्पियन
गुलरिया– राखेप च्याम्पियनसिपको कबड्डी प्रतियोगितामा त्रिभुुवन आर्मी क्लबले च्याम्पियन भएको छ । आर्मीले महिला र पुरुष दुवैको उपाधि जितेको हो । आर्मी दुवैको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो । बिहीबार २२ औं संस्करणको पुरुष फाइनलमा आर्मीले पश्चिमाञ्चललाई ३९–२५ अंकले हरायो ।
१७ औं संस्करणको महिला फाइनलमा आर्मीले सुदूरपश्चिमाञ्चलमाथि ३९–२२ अंकले नतिजा निकालेको थियो । विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले पुरस्कृत गरे । पुरुषतर्फ नागेश्वर थारु र महिलामा मेनुका राजवंशी उत्कृष्ट खेलाडी भए । उनीहरूले जनही १५ हजार पुरस्कार पाए । प्रतियोगिता बर्दियाको ठाकुरबाबा– १, सिंहबाहिनी खेल मैदानमा भएको थियो ।

लेखनाथ (कास)– ओलम्पियन कमलबहादुर अधिकारीले राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन् । राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत पोखरामा जारी २३ औं पुरुष तथा आठौं महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलनमा आर्मीका उनले कुल २ सय ७३ केजी भार उचालेका थिए । राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गर्ने उद्देश्यमा बिहीबार कमलले स्वर्णमा नै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । ७७ केजी तौल समूहमा उनले स्न्याचमा १ सय २० केजी उचाले । यसमा उनकै नाममा १ सय २२ केजीको कीर्तिमान छ । क्लिन एन्ड जर्कमा कमलले १ सय ५३ केजी साथ कुल २ सय ७३ केजी उचाले । आर्मीकै यज्ञबहादुर सारुले स्न्याचमा ९७ केजीसहित कुल २ सय १२ केजी उचालेर रजत जिते भने पुलिसका प्रेमप्रकाश वैश्यले क्लिन एन्ड जर्कमा ११८ केजी र स्न्यााचमा ९० केजीसहित कुलमा २०८ केजी उचाल्दै कांस्य जिते ।
पोखराउद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा भएको प्रतियोगिताको महिला ६३ केजी तौल समूहमा आर्मीकी मनिता श्रेष्ठले कुल १ सय ४० केजी उचाल्दै स्वर्ण जितिन् । उनले स्न्याचमा ६० र क्लिन एन्ड जर्कमा ८० केजी उचालिन् । आर्मीकै शारदा चौधरीले १ सय २८ केजीसाथ रजत जितिन् । उनले स्न्याचमा ५६ र क्लिन एन्ड जर्कमा ७२ केजी उचालिन् ।
महिलाकै ६९ केजी तौलमा नेपाल पुलिसकी राज्यलक्ष्मी थापाले स्न्याचमा ६०, क्लिन एन्ड जर्कमा ८३ केजीसाथ कुल १ सय ४३ केजी उचालेर स्वर्ण जितिन् । क्लिनमा ७० केजी र कुलमा १ सय २२ केजी उचाल्दै रजतमा खुम्चिइन् । पुलिसकी जानकी बुढाले १ सय १० केजीसाथ कांस्य पाइन् । उनले स्न्याचमा ४५ केजी र क्लिनमा ६५ केजी उचालिन् ।
दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि छनोटसमेत रहेको प्रतियोगिताको ७५ केजी तौलमा नेपाल पुलिसकी लक्ष्मी वनले १ सय ४२ केजी उचाल्दै स्वर्ण जितिन् । उनले स्न्याचमा ६२ र क्लिनमा ८० केजी उठाउँदै स्वर्ण आºनो पक्षमा पारिन् । सेनाकी मनकुमारी कुमालले स्न्याचमा ५८ र क्लिनमा ७६ केजीसाथ रजत र सप्तरीकी शान्ति चौधरीले स्न्याचमा ५५ र क्लिनमा ७० केजीसाथ कांस्य पदक जिते । ९० केजी
तौलमा एकल प्रतिस्पर्धा गरेकी पुलिसकी तारादेवी पुनले स्न्याचमा ७०, क्लिनमा ९७ केजी उचाल्दै स्वर्ण जितिन् ।
पुरुष ६२ केजी तौलमा आर्मीका राजु चौधरीले स्न्याचमा ८६ र कुलमा १ सय ९३ केजी उचालेर स्वर्ण जिते । क्लिनमा उनी पुलिसका मुई लामासँग पराजित भए । मुईले १ सय ८ केजी भार बहन गर्दै स्वर्ण जिते । क्लिनमा राजुले १ सय ७ केजी उचाल्दै रजतमा चित्त बुझाए । स्न्याचमा मुईले ८५ केजी र कुलमा १ सय ९३ केजी उचाल्दै रजत जिते ।
तेस्रो भएका एपीएफका सुवासकुमार शाहले १ सय ६३ केजीसाथ कांस्य जिते । उनले स्न्याचमा ७३ र क्लिनमा ९० केजी उचाले ।
६९ केजीमा पुलिसका विकास थापाले स्न्याच र कुलमा स्वर्ण जिते । उनी क्लिनमा १ सय २५ केजी उचाल्दै बाँकेका प्रकाश केसीसँग पछाडि रहेर रजतमा खुम्चिए । विकासले स्न्याचमा १ सय १२ र कुलमा २ सय ३७ केजी उचाले । प्रकाशले क्लिनमा १ सय ३० केजी उचाल्दै स्वर्ण जिते । तर प्रकाशले स्न्याचमा १ सय ६ र कुलमा २ सय ३६ केजीसाथ रजत पाए । बाँकेका सुरज वैश्यले क्लिनमा १ सय ५ र कुलमा १ सय ८० केजीसाथ कांस्य पाए । स्न्याचमा कास्कीका धनबहादुर
झाँक्रीले ८० केजीसाथ कांस्यमा चित्त बुझाए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय बास्केटबलअन्तर्गत पुरुषतर्फ आर्मी र मध्यमाञ्चल फाइनल पुगेका छन् । राखेप कभर्डहलमा बिहीबार भएको सेमिफाइनलमा आर्मीले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई ९३–७७ स्कोरले पराजित गर्‍यो ।
आर्मीको जितमा सदीश प्रधानले २३ स्कोर गरे । मध्यमाञ्चलले पनि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ८६–७० स्कोरले हरायो । मध्यमाञ्चलका राजीव जोशीले २६ स्कोर जोडे । राखेप च्याम्पियनसिपअन्तर्गत १५ औं संस्करणमा भइरहेको छ ।
१४ औं महिला राष्ट्रियतर्फ मध्यपश्चिम र मध्यमाञ्चलले उपाधि भिडन्त पक्का गरे । मध्यपश्चिमले पश्चिमाञ्चललाई ६८–३३ स्कोरले पन्छायो । विजेताकी माया राईले ११ स्कोर गरिन् । आर्मीविरुद्ध मध्यमाञ्चल ५७–२९ स्कोरले विजयी भयो । विजेताकी लुनिभा सिंहले १४ स्कोर बटुलिन् ।

अघिल्लो साता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४३ औं दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भयो । त्रिविका ६० आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका ६० हजार बढी दीक्षित हुन योग्य थिए । यसपालि प्रसन्नकुमार
तामाङले त्रिविकै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी भएर चान्सलर पदक, प्राध्यापक संघ स्वर्ण पदक, रामकृष्ण मानन्धर स्वर्ण पदक हात पारे ।

बेलायतमा गोर्खा किचेन सञ्चालन गर्दै १८ वर्षयता हार्ली बाइक हाँकिरहेका अन्दीप आचार्यको यात्राबारे मनबहादुर बस्नेत लेख्छन्:
बेलायतमा गोर्खा किचेन सञ्चालन गर्दै १८ वर्षयता हार्ली बाइक हाँकिरहेका अन्दीप आचार्यको यात्राबारे मनबहादुर बस्नेत लेख्छन्:
‘बिग्रिएर लन्डन पसेको ।’ 
सुन्दा अनौठो लाग्यो । 

अमेरिकाको लस भेगासमा हरेक वर्ष कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो (सीईएस) जनवरी महिनामा हुन्छ । यो वर्ष जनवरी ७ देखि ९ सम्म यो शो चलेको थियो । विश्वका ठूलादेखि साना कम्पनीले आफ्नो नयाँ प्रविधि घोषणा गर्ने, सार्वजनिक गर्ने भएकाले सम्भवत: विश्वकै ठूलो प्रविधि मेला हो यो ।

बितेको वर्ष हलिउडमा फिल्म, कलाकारका सम्बन्ध र बक्स–अफिसले मात्र चर्चा पाएन, हिरोइनले भोगेका यौन दुव्र्यवहारले पनि हलचल मच्चायो । एम्मा एमास्टोन, सल्मा ह्यागजस्ता सुपरस्टारहरूले आफूमाथि भएका यौन हिंसाबारे मुख खोले । हलिउडका ठूला निर्माता केविन स्पेस र हार्वी विस्टिनलाई बलात्कार र दुव्र्यवहारको आरोप लाग्यो । यसले सभ्य र व्यावसायिक छवि बनाएको हलिउडभित्रको अँध्यारो पक्षलाई सतहमा ल्याइदियो । सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक फोरममा सेलिब्रिटीहरूले यो प्रवृत्तिका विरुद्ध आक्रोश पोखे । यसैको प्रभाव देखियो, गोल्डेन ग्लोब्स अवार्डको ७५ औं संस्करणमा ।

हामी त डायर स्ट्रेरट्सका गीतका प्रशंसक हौं,’ भन्नेहरू कति धेरै भेटिन्छन् भने त्यसलाई गनेर साध्य हुन्न । हुन पनि यस ब्रिटिस ब्यान्डले एकसे एक राम्रा गीत दिएका छन् र यी गीतलाई जति सुने पनि पुग्दैन । 

फिलिप काउटिन्हो जनवरी २०१३ मा एन्फिल्ड पुगेका थिए, जहाँ उनले लिभरपुलका लागि २ सय खेल खेल्दै ५४ गोल गरे । पछिल्ला तीनै सिजन उनले गोलको दोहोरो अंक छोएका छन् । यसले उनी लिभरपुलका ‘ठूला’ खेलाडी थिए भन्ने सावित गर्छ ।
उनले यसै साता एन्फिल्ड छाड्दै बार्सिलोना रोजेका छन् । ‘समर ट्रान्सफर’ मै बार्सिलोनाले लिन चाहे पनि उसको तीनपल्टको प्रस्तावलाई लिभरपुलले अस्वीकार गरिदिएको थियो । काउटिन्होले चाहेपछि अन्तत: लिभरपुल उनलाई बिदाइ गर्न बाध्य भएको हो । सिजनको पहिलो हाफमा उनले ‘रेड्स’ का लागि बिनाहिचकिचाहट राम्रो खेल प्रदर्शन गरे । स्थानान्तरण रोकिएकामा कहिल्यै क्लब र उसका समर्थकलाई आघात पुर्‍याउने गरी बोलेनन् । त्यसैले एन्फिल्ड छाडे पनि उनी लिभरपुल समर्थकमाझ लोकप्रिय नै छन् ।
प्रिमियर लिगमा उनी आफैं गोल त गर्थे नै तर त्यसभन्दा बढी गोलको अवसर सिर्जना गर्ने खेलाडीका रूपमा काउटिन्होले पहिचान बनाएका थिए । लुइस सुआरेज र काउटिन्होले लिभरपुलमा एक सिजन सँगै खेलेका थिए । उनीहरू फेरि एकसाथ खेल्दैछन् । यसपल्ट क्लब र लिग बदलिएको छ । अब उनीहरूले बार्सिलोनाका लागि स्पेनी ला लिगा खेल्नेछन् । लियोनल मेसी, आन्द्रेस इनिस्टा, जेरार्ड पीकेसँगै खेल्न पाउने भएकाले पनि क्याटलन सरुवाप्रति उनी उत्साहित छन् ।
नेयमर र काउटिन्हो एकसाथ ब्राजिलको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्छन् । नेयमरलाई समर ट्रान्सफरमा २२ करोड २० लाख युरोको कीर्तिमान मूल्यमा पसजीएसजी जानबाट रोक्न सकेन । त्यसयता ठूला खेलाडी भित्र्याउने प्रयासमा बार्सिलोनाले काउटिन्होमाथि १६ करोड युरो लगाएको हो । नेयमर र पीएसजीकै किलियन एम्बाप्पे (१८ करोड युरो) पछिका सबभन्दा महँगा फुटबलर काउटिन्हो नै हुन् । उनी बार्सिलोनाका पनि इतिहासकै सबभन्दा महँगा खेलाडी हुन् ।

अभिनय गर्न थालेको तीन वर्ष पनि भएको छैन तर मुखलाल प्रसाद कानुको व्यस्तता ईष्र्यालाग्दो छ । भर्खरै निर्देशक/निर्माता रमाकान्त प्रसादको भोजपुरी फिल्म ‘इन्डियन’ र ‘गदर २’ को छायांकन सकाएर फर्केका थिए । लगत्तै उनलाई रमाकान्तले आउने फिल्म ‘एक बिहारी पाकिस्तान पे भारी’ मा पनि अनुबन्ध गरे ।
भोजपुरी फिल्म उद्योगमा ‘शो म्यान’ र ‘जोहरी’ को छवि बनाएका रमाकान्त राम्रा कलाकारलाई अगाडि ल्याउने निर्देशकका रूपमा प्रख्यात छन् । विराज भट्टदेखि सुपरस्टार दिनेशलाल यादव निरहुवासम्मलाई उनै रमाकान्तले भोजपुरी फिल्ममा ‘ब्रेक’ दिएका थिए । त्यसैले पनि मुखलालको आशा बढेको छ ।
‘उहाँ कलाकारको क्षमता बुझ्ने खुबी भएको निर्माता/निर्देशक हो,’ मुखलालले भने, ‘उहाँको क्याम्पमा परेपछि म पनि निकै आशावादी छु ।’ ‘इन्डियन’ मा पाकिस्तानी आतंकवादीको भूमिकामा उनको अभिनय जोडदार थियो । उनको पहिरन, क्रूर अनि डरलाग्दो अनुहार र अभिनयले रमाकान्तलाई प्रभावित गरेको रहेछ ।
एक महिने भारत यात्रामा निस्कनुअघि मुखलालले वीरगन्जमै मह सञ्चारको फिल्म ‘शत्रुगते’ मा पनि अभिनय गरे । त्यसैले उनी नेपाली फिल्ममै पनि राम्रो अवसर पाउने आशामा छन् । ‘मलाई नेपाली फिल्ममा ठूलो ब्यानर आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘संयोगले त्यो छिट्टै मिल्यो, अब नेपाली र भोजपुरी फिल्मको करिअरलाई एकसाथ अघि बढाउनेछु ।’
उनी सामान्य साक्षर हुन् र पेसाले मजदुर । उनलाई कालो वर्ण, ठूला आँखा, क्रूर अनुहार अनि खाइलाग्दो ज्यानले फिल्ममा अभिनयको अवसर खोलेको हो । उनले तीन वर्षयता थुप्रै भोजपुरी र नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । पर्सा नगरदाहाका उनी हाल वीरगन्जस्थित प्रतिमा चोकमा मनकामना इन्जिनियरिङ वक्र्स सञ्चालन गर्छन् । उनी आफ्नो पेसामा दैनिक घन र हथौडा पनि चलाउँछन् ।
‘पहिले आफ्नो कालो वर्णले खिन्न पनि बनाउँथ्यो,’ मुखलाल भन्छन्, ‘तर अहिले यही कालो वर्ण मलाई फापेको छ ।’ फिल्ममा अभिनय गर्दा छोटो अवधिमै उनले छुट्टै पहिचान बनाएका छन् । भोजपुरी फिल्म ‘एसपी खरेल द : रियल हिरो’ बाट डेब्यु गरेका उनी त्यसयता ‘दिवाना २’, ‘जब प्यार किया तो डरना किया’, ‘जय मधेस’, ‘दिलवाले’ हुँदै नेपाली फिल्म ‘हम जायेगा’, ‘डायरी’ र
‘रफ्तार’ मा पनि देखिएका छन् । अभिनयको औपचारिक तालिम नलिए पनि उनलाई संवाद र तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो परेको छैन ।
– शंकर आचार्य