काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शिक्षा हेर्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त देशभरका ८ हजारमध्ये ३१ जिल्लाका ७ हजार विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । इकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ४, ६ र ८ कोठे भवन निर्माण गरिरहेको हो । तर, ती कुनैमा पनि शौचालय छैन ।

ती भवनको डिजाइन इस्टमेटमा शौचालय निर्माण समेटिएकै छैन । भवनसँगै विद्यालयले आफैं चर्पी निर्माण गर्न खोज्दा पनि इकाइले डिजाइन इस्टमेटभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाइने भन्दै रोकेको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूले गरेका छन् । ‘भूकम्पले विद्यालय भवनसँगै चर्पी पनि भत्किएको थियो,’ कंकाली मावि नैकापका प्रअ विष्णु पनेरुले भने, ‘भवन बनाउने बजेट छ, शौचालय बनाउने बजेट छैन । ८ कोठे संरचना निर्माण गर्दा भवनभित्रै शौचालय निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर इकाइले दिएन ।’

इकाइले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको केन्द्रीय बहिरा मावि नक्सालको ८ कोठे भवनमा पनि शौचालय छैन । नवनिर्मित भवन बालमैत्री नभएको प्रधानाध्यापक उपेन्द्र पराजुलीले गुनासो गरे । खगेन्द्र नवजीवन माविका प्रधानाध्यापक राघव दवाडी आफैं अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । प्राधिकरणले निर्माण गरेको दुई तले भवनको भर्‍याङ उक्लेर कक्षाकोठामा पुग्न उनलाई मुस्किल छ । ‘ह्वीलचियर चढेर आएका विद्यार्थी माथिल्लो तलाको कक्षाकोठामा पुग्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘भवनसँगै शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो, डिजाइनमा छैन भनेर बनाउन पाइएन, विद्यार्थीले शौच जाने ठाउँ छैन ।’ झोर महांकाल मावि टोखालाई बालमैत्री घोषणा गरिँदै छ तर प्राधिकरणले निर्माण गरेको त्यही भवन बाधक बन्ने भएको छ । चर्पी पनि छैन । भवन बालमैत्री छैन ।

‘आवश्यकता एक थरी छ, विद्यालय बनाउने नाममा जबरजस्ती गरिएको छ,’ कंकाली मावि नैकापका शिक्षक सुमन महर्जनले भने, ‘सरकारी विद्यालयको जग्गा थोरै छ, शौचालय नहुँदा विद्यार्थीले दिसापिसाब पनि गर्न पाउँदैनन् ।’ उनका अनुसार घना बस्ती र सहर बजार क्षेत्रका विद्यालयमा भवनसँगै चर्पी निर्माण गर्न नसक्दा झनै चुनौती थपिएको छ । प्रअ र शिक्षकहरूले डिजाइन इस्टमेट पुनरावलोकन गरेर भए पनि अब बन्ने भवनमा शौचालय, फर्निचर, बिजुली व्यवस्था गर्न सुझाव दिए तर डिजाइनमा सामान्य सुधार गरेर शौचालय र बिजुली व्यवस्था गर्न खोज्दा अनुगमनमा खटिएका प्राविधिकले नमानेका हुन् ।

खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालय जोरपाटीमा १० र ८ कोठे दुई भवन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चरणमा छन् । १० कोठे भवन विदेशी सहयोगमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रले निर्माण गरेको हो । विशेष क्षमता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा उक्त भवनसँगै शौचालय पनि बनेको छ । भवन पनि अपांगमैत्री छ तर इकाइले पुनर्निर्माण गरेको ८ कोठे भवनमा भने न शौचालय छ न त पूर्वाधार नै अपांगमैत्री छ ।

राजधानीमा बिहीबार निर्माणाधीन विद्यालयको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । समीक्षामा आएका अधिकांश प्रधानाध्यापकले शौचालयबिनाको विद्यालय भवन बनेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रधानाध्यापकले शौचालयसहित भवन निर्माण गर्न इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरे ।

इकाइ प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले शौचालयसहितको विद्यालय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाए पनि अस्वीकार गरिएको जनाए । ‘विद्यालय पुनर्निर्माण चाँडो सक्न नयाँ मोडल ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले शौचालय निर्माण गर्थे, अब त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिने तयारी भएको छ ।’ स्थानीय तहमार्फत भवन बनेका विद्यालयमा क्रमश: चर्पी बनाउँदै जाने उनको तर्क छ ।

मागेजति बजेट सरकारले नदिएका कारण विद्यालयसँगै शौचालय निर्माण गर्न नसकिएको श्रेष्ठले स्विकारे । शिक्षा विभागमार्फत विद्यालय भवन र शौचालय निर्माण भइरहेको जनाए । श्रेष्ठले भने, ‘यो मोडलमा जाँदा ढिला हुन्छ भनेर नयाँ तरिकाले काम थालिएको हो ।’

भूकम्पले क्षतिग्रस्त ८ हजारमध्ये एक हजार विद्यालय विभिन्न दातृ निकाय, छिमेकी मुलुक, एनजीओ/आईएनजीओ र संघसंस्थाको सहयोगमा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

काठमाडौं– प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रमुख सचिव थिए यादव कोइराला । तीन महिना नपुग्दै गत वैशाखमा केन्द्र सरकारले कोइरालालाई सरुवा गर्‍यो । त्यसपछि उनको ठाउँमा सुरेश प्रधानलाई पठाइयो । प्रधान तीन महिना नपुग्दै गत साता सरुवा भए । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केदार न्यौपानेलाई त्यहाँ पठाएको छ । उनी पनि कायमुकायम मात्रै हुन् ।

प्रदेश सरकार बनेको ६ महिनामै ३ प्रमुख सचिव फेरिनु आफैंमा अनौठो त छँदै थियो, मुख्यमन्त्री राईलाई फेरबदलको जानकारीसमेत दिइएको थिएन । निर्णय भएपछि मात्र उनले थाहा पाउँथे । ‘बुधबार पनि प्रमुख सचिव फेरिएछन् । मैले त निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ,’ राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै केन्द्रकै निर्णय हो । हामीसँग सामान्य सोधपुछसमेत हुँदैन ।’
प्रदेश सरकारहरू संविधानत: स्वायत्त शासकीय अभ्यासका लागि बनेका हुन् । तर ६ महिना बितिसक्दा उनीहरू स्वायत्त ढंगले
चल्न पाएका छैनन् । ‘एउटा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्दागर्दै अर्को व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अनि फेरि नयाँले सिक्दासिक्दै समय बितिहाल्छ ।’ गत चैत पहिलो साता मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केन्द्रबाट प्रदेश सञ्चालनमा भइरहेका अवरोध पन्छाइदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ८ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीयमन्त्री र सचिवलाई राखेर सिंहदरबारमा ६ घण्टा छलफल गरे । मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ थियो– आवश्यक संघीय कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोतको तत्काल व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । जवाफमा ओलीले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको ४ महिना बित्दा पनि कुनै माग पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्रीहरू हैरान छन् । ‘हामीले केही गर्न पाएकै छैनौं, सबै केन्द्रबाटै भइरहेको छ,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको गम्भीरता नै देखिएन । प्रदेश सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट हुनुपर्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’
यस्तै हालत छ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ।

‘केन्द्र र प्रदेशबीच फिटिक्कै समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकार छ भन्ने हेक्कासमेत राखेको छैन ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीहरू अहिले एउटा कर्मचारी पनि परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । सबै कर्मचारी केन्द्र मातहत नै छन् । उनीहरूको खटनपटन सिंहदरबारबाटै हुन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई आवश्यक केही कर्मचारी पठाए पनि उनीहरू केन्द्रसँग नै उत्तरदायी छन् । केन्द्रीय नीतिअनुसार नै परिचालित हुन्छन् ।

प्रदेशहरूमा केन्द्रबाटै खटनपटन भइरहेका कर्मचारीको संख्या पनि पर्याप्त छैन । ‘हामीलाई पर्याप्त कर्मचारी दिनुपर्‍यो, कहाँ कसलाई पठाउने निर्णय पनि हामीले नै गर्न पाउनुपर्‍यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर अहिले केन्द्रबाट कार्यालय तोकिएर आउँछ, आवश्यकताअनुसार कुनै कर्मचारीलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न पनि पाइँदैन ।’

प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा हालै प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउने मुख्यमन्त्रीहरूले बताए । ‘बजेट बनेको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाउन कर्मचारी कसरी मिलाउने ?,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘केन्द्रले कर्मचारी पठाएकै छैन ।’

प्रहरी प्रशासन परिचालनमा पनि यही समस्या छ । केन्द्रीय सरकार मातहत प्रहरी परिचालनको अधिकार स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुन्छ । प्रजिअ गृह मन्त्रालय मातहत हुन्छन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीप्रति उनीहरूको खासै उत्तरदायित्व हुँदैन । ‘स्थानीय शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ, उजुरी आउँछन् तर प्रदेशलाई प्रशासन चलाउने अधिकार दिइएकै छैन,’ शाहीले भने । आफ्नै सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी फेरबदल भएको समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई थाहा नहुने अवस्था छ ।
‘सुरक्षा निकायसँग हामीले आफ्नो ढंगले समन्वय गर्छौं तर हामीअन्तर्गत उनीहरू चल्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रशासन चलाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रशासन हाम्रो मातहत नभएकाले काम गर्न एकदमै समस्या छ ।’

संविधानको धारा २६८ को उपधारा (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर हालसम्म संघीय प्रहरी ऐन बनेकै छैन । गृह मन्त्रालयले बल्ल यो ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ ।

‘सीडीओ परिचालन स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हुन्छ । त्यसैले त्यो ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर सुरक्षा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र त्यसैको प्रावधानमा रहेर सम्बद्ध प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सक्छन् ।

संविधानमा प्रदेशहरूले केन्द्रीयबाहेक आफूअनुकूल प्रदेश मातहतकै कर्मचारी पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्छ । केन्द्रबाट प्रदेश लोकसेवा गठनको सिद्धान्तसम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार छुट्टै कर्मचारी भर्ना पाएका छैनन् ।

प्रदेशहरूले राजनीतिक नेतृत्व र वित्तीय स्रोत पाए पनि अहिलेसम्म प्रशासनिक संयन्त्र नपाउँदा केही समस्या परेको थियो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘अब उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी एकमुष्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाउने र त्यहींबाट खटनपटन गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भइरहेको छ । कर्मचारीहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने आन्तरिक सरुवाको निर्णय पनि प्रदेशलाई नै दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको उनले जनाए ।

थपलियाका अनुसार संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवाका ढाँचासम्बन्धी ऐन र स्थानीय सेवा ऐन गरी ४ कानुन पारित गराउने तयारी छ । तर चालु संसद्मा अहिलेसम्म यससम्बन्धी विधेयक भने पेस भएका छैनन् । प्रहरी परिचालनका सन्दर्भमा विधेयक बनाउने काम भइरहे पनि तत्काल सुरक्षा कमान्ड प्रदेशमा दिइहाल्न नहुने धारणा केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले राख्दै आएको छ । त्यसैले संघीय प्रहरी ऐन बन्न अझै ढिला हुन सक्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘केन्द्रीय सरकार विभिन्न थरी विज्ञका कुरा सुनेर मात्र बसेको छ । त्यस्ता विज्ञहरूले दिने सल्लाह संघीयतालाई नै फेल गराउने खालका छन्,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकार परिपक्व छैनन् भनेर अधिकार माथि नै राख्ने प्रयास हुँदै छ । हिजो हामी नै संघीय सरकारमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू प्रदेश सञ्चालन गर्न आएका छांै । हाम्रै समकालीनहरू केन्द्र सरकारमा हुनुहुन्छ अनि केन्द्रचाहिँ सक्षम, हामीचाहिँ असक्षम भन्ने ?’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि केन्द्रीय सोच हावी भएका कारण प्रदेश सञ्चालनमा समस्या परेको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशहरू सहज रूपमा चल्ने अवस्था आउनै पर्छ’ उनले भने । संघीयता असफल होस् र विगतकै जस्तो केन्द्रीय सत्ता चलाइरहन पाऊँ भन्ने मानसिकताले अहिले पनि काम गरिरहेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले टिप्पणी गरे ।

‘यो ढंगले अघि बढ्न खोजियो भने मुलुकले राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्दैन’ उनले भने । संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो भन्दैमा प्रदेशहरू सक्षम छैनन् भन्न खोजिनु गलत भएको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘पहिलो अभ्यास भएकाले केही ढिलासुस्ती हुन सक्छ तर अधिकारहरू हस्तान्तरण र प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्नैपर्छ’ राईले भने ।

विराटनगर (कास)– प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका सार्वजनिक बिदा संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले मानेनन् । आदिवासी दिवसका अवसरमा बिहीबार प्रदेश १ सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सबै कार्यालय खुले भने प्रदेश मातहतका मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहका कार्यालय, विद्यालयलगायत बन्द भए ।

प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार गृह मन्त्रालयसँग बिदा गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मागेका थिए । बिहीबार बिहान संघ मातहतका कार्यालय खोल्ने निर्देशन आएको थियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा गर्न प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ‘हामीले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको होइन, हामी जसको मातहतमा छौं, उसले खोल्नु भनेकाले कार्यालय खोलेका हौं,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने ।
‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहिल्यै समन्वय गरेर निर्णय लिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारका मन्त्रीले भने प्रशासन कार्यालयहरू खुलेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले पास गरेका कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘सीडीओसाबहरूको बुझाइमा कमी देखियो । यो गलत हो अब यस्तो दोहोरिने छैन ।’

प्रदेश सरकारले गरेका हरेक निर्णय संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीहरूले कार्यान्वय र पालना गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘हामीले पनि बुझाउन सकेनौं, अब प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को बिदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुल्दैन,’ कार्कीले भने, ‘हामी सबै प्रारम्भिक तहमा नयाँ अभ्यास गरिरहेकाले कहीँकतै समस्या आउनु स्वाभाविक हो ।’
काठमाडौंमा रहेका विदेशी नियोगहरू संघीय सरकारका सबै सार्वजनिक बिदामा बन्द रहने उदाहरण मन्त्री कार्कीले दिए । ‘यो कर्मचारीहरूले संघीयता नस्विकारेको मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ,’ स्नातकोत्तर क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक शान्तिराम भण्डारीले भने, ‘कर्मचारीहरूको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई बदल्न समय लाग्छ ।’ नयाँ अभ्यास भएकाले यही कारण सबै बिग्रियो भन्ने नठानी कर्मचारीहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारको २०७४ चैत २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो प्रदेशभित्र थप चार दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार भदौ १० गते रक्षाबन्धन, भदौ १८ मा मोरङ र सुनसरीमा निस्कने रथयात्रा, कात्तिक २७ मा छठ पर्व (तराई, पहाड र हिमालका १४ जिल्लामा) छन् । केन्द्रीय सरकारले छठको अवसरमा तराईका जिल्लामा मात्र बिदा दिएको थियो ।

केन्द्रीय सरकारले नयाँ वर्ष वैशाख १, महाशिवरात्रि फागुन २०, फागुपूर्णिमा चैत ६ गते ५८ जिल्लामा र चैत ७ गते ५ जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी केन्द्रीय बिदामा विभिन्न जातिहरूका पर्वका अवसरमा १२ दिन सार्वजनिक बिदा परेका छन् भने महिला कर्मचारीका लागि २ दिन बिदा दिएको छ । वसन्त पञ्चमीका अवसरमा माघ २७ गते शिक्षण संस्थाहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ । दसंै बिदा ५ दिनको छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको बिदा खारेजको माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बूले प्रदेश सरकारले दिएका तीनवटा सार्वजनिक बिदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएको दाबीसहित खारेज गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यसमा उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो ।

काठमाडौं– सरकारले मंगलबार र बुधबार संसद्मा दर्ता गरेका दुईवटा विधेयक एकापसमा बाझिएका छन् । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक र संविधानको भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ऐन संशोधन विधेयक एक–अर्कासँग बाँझिएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बुबाको पहिचान हुन नसके आमाको नाम राखेर स्वास्थ्य संस्थाले शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, मंगलबार गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने बुबाको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरेमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा अस्पतालमा आमाको मात्रै परिचय खुलाए पुग्छ भने संवैधानिक हक नागरिकता बनाउन आमा र बुबा दुवैको परिचय खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बनाउन बुबा जाँदा सहजै बन्छ भने आमा जाँदा बुबाको पनि नागरिकता लैजानुपर्ने बाध्यता थप हुने भएको छ । बुबाका नामबाट नागरिकता दिँदा आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छैन । तर, आमाका नामबाट छोराछोरीको नागरिकता बनाउन बुबाको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बुबाको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाअनुसार बलात्कारबाट जन्मेको सन्तान रहेछ भने त्यही विवरण खुलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । बुबाको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवालाई आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो हुने निश्चित छ । यो व्यवस्थाले कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा बच्चा जन्माएपछि बुबाको परिचय नभए पनि हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बुबाको पहिचान हुन नसकेको वा बुबाको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा सोही व्यहोरा खुलाई आमाको नाम राखेर शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने भनिएको छ । धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था भए पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संविधानको मर्मविपरीत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यो दुई विधेयकमा राखिएको प्रावधान एकअर्कासँग बाझिएको छ,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, ‘जन्मँदा लिने प्रमाणपत्रमा बुबाको पहिचान खोल्न नचाहे पनि हुने, नागरिकता लिनचाहिँ बुबाको पहिचान पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने किन ? सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएकै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विधवाको सन्तान, प्रेमविवाह गरेर गर्भवती भएपछि केटाले छाड्दा जन्मिको बच्चा, लिभिङ टुगेदर बस्दा कुनै महिला गर्भवती भएपछि जन्मिएको बच्चाले पनि नागरिकता नपाउने भएकाले बुबाको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताइन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएको व्यवस्था एकअर्कासँग बाझिने खालको रहेको बताए । ‘जति पनि कानुन बन्छ, एकरूपता हुनुपर्छ । त्यो परस्पर मेल खाने हुनुपर्छ । एकअर्काबीच बाझिने हुनु हँ‘दैन,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार पनि हुनुपर्छ । योचाहिँ एकअर्कासँग बाझिन्छ ।’ कानुन निर्माण गर्ने निकायबीच समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

परासी– भूमिगत पानीका मुहान दिनप्रतिदिन सुक्दै गएका छन् । ससाना खहरे खोलामा पनि
पानीको बहाव घट्दो छ । सामुदायिक वनहरूमा भएका स्रोत सुकेपछि जंगली जनावर पानी पिउन घण्टौं हिँडेर खोलानाला खोज्दै भांैतारिनुपर्छ ।

यस्तो अवस्था टार्न सुनवलवासीले कृत्रिम जलाशय बनाउने अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । धमाधम वैज्ञानिक व्यवस्थापन भइरहेका सामुदायिक वनमा उनीहरू कृत्रिम सिमसार निर्माण गर्न लागेका हुन् ।

सिमसार क्षेत्र निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले उनीहरू जलाशय निर्माणतिर लागेको बताउँछन् । वन क्षेत्रका ससाना मूल र परेको पानी खाली चौरको चार बिघामा संकलन गरेर जलाशय निर्माण गरिएको हो । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ७० लाख रुपैयाँ लागतमा जलाशय, पार्क तथा वन्यजन्तुमैत्री मार्ग निर्माण गरेको हो । जलाशयको बीचमा मन्दिर निर्माण गरेर डुंगामार्फत पर्यटकलाई सयर गराउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ । वरपर बालबालिकाका लागि पार्क र पिकनिक स्थल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

जल पुन:भरण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत अहिले धमाधम काम भएको हो । समिति अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पाण्डेका अनुसार हरित नगरी बनाउने र भविष्यमा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण गर्ने ढंगले धमाधम काम भइरहेको छ ।

‘यो जलाशयबाट वन्यजन्तुदेखि मानवसम्मले फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘जलाशय वरपर पार्क निर्माण गर्ने र खेतीका लागि सिँचाइ गर्ने हाम्रो योजना हो ।’

सामुदायिक वनभित्र ठूलो जलाशय भएपछि वरपरका मुहान तथा अन्य पानीका स्रोत पनि नसुक्ने भएकाले कृत्रिम सिमसार क्षेत्रको अवधारणा ल्याइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यसँगै सिँचाइ पनि गर्न पाइने भएपछि स्थानीय खुसी छन् । सधैं आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयलाई अब भने वर्षभरि सिँचाइका लागि स्रोत उपलब्ध हुनेछ । सिँचाइ सुविधा भएपछि वर्षमा एक बाली मात्र खेती लगाउने किसानले तीन बालीसम्म लगाउन पाउनेछन् । ‘जंगल नजिकै बस्ती भएकाले सुक्खा मौसममा पानी खोज्दै जनावर गाउँ पस्ने गर्थे,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘जलाशय भएपछि जंगली जनावर बस्तीमा पस्ने सम्भावना कम हुनुका साथै पर्यटक आउन थालेपछि यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउने आशा राखेका छौं ।’ जंगलको बीचमा रहेको जलाशयमा चराचुरुंगीको बासस्थान पनि बढेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुनवलबाट करिब डेढ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने रमणीय जलाशयको डिलमा हरितमार्ग निर्माण गरेर सर्वसाधारणलाई बिहान–बेलुका व्यायाम, ध्यान तथा योगा गर्ने स्थल पनि निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा पीडकलाई क्षमा दिन नमिल्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाएको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमलिाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि आयोगले सरकारलाई लिखित सुझाव दिएको हो । विधेयकमा पीडितलाई केही बढी क्षतिपूर्ति दिएर पीडकलाई सांकेतिक सजायका नाममा उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएका छन् । आयोगले त्यस्ता प्रावधान हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा कानुनअनुकूल हुने प्रावधान थप्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ‘हत्या’, ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी बेपत्ता’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गम्भीर किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धका अन्य अपराध’ भन्ने शब्दावली थप्न सुझाउँदै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको दायरा स्पष्ट पार्नसमेत आग्रह गरेको छ । आयोगले द्वन्द्वमा बालसैनिक प्रयोगको घटनासमेत कसुरजन्य कार्यका रूपमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने अडान लिएको छ । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले ‘अदालतबाट आदेश भई वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भई प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेका उजुरीहरूबाहेक’ का घटनाका उजुरीमात्रै लिनसमेत भनेको छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले गरेका सिफारिसअनुसार सरकारले पीडितलाई तुरुन्त परिपूरण उपलब्ध नगराए ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थप्न आयोगले सुझाएको छ । आयोगले परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि भनेको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई स्थान हद तोकेर खुल्ला कारागारमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले यसरी स्थान हद तोक्दा पीडितसँग समन्वय गर्नुपर्ने राय दिएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी ठहरिएकाहरूले प्रचलित कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोगले विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष’ भन्ने पदावलीको प्रस्ट व्याख्या र परिभाषा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निसान खडकाको अपहरण गरी हत्या गर्ने दुई जनामाथि ‘इन्काउन्टर’ भएको घटनामाथि छानबिन भइरहेको बताएका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले पक्राउ परिसकेका दुई अपहरणकारीलाई प्रहरीले किन ‘फेक इन्काउन्टर’ गरी हत्या गरेको भनी प्रश्न उठाएपछि मन्त्री थापाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । २४ औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आयोजित दुईदिने आदिवासी जनजाति बृहत्् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनपछि महासंघले घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– विशेष अदालतले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा गणेश लामालाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले लामालाई १ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेको ठहर गर्दै कैद र उक्त रकम जफत गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेकपाले भ्रातृसंगठन, जिल्ला र प्रदेश संगठनहरूको एकीकरण मापदण्ड तय गरेको छ । सचिवालयको बिहीबारको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एवं संसदमा जिम्मेवारी पाएका नेतालाई पार्टीका कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी नदिने नीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– रथी पूर्णचन्द्र थापाले बिहीबारदेखि कामु प्रधानसेनापतिका रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेका छन् । जंगीअड्डामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै घर बिदामा बसेर बलाधिकृत रथी थापालाई जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् ।

प्रधानसेनापति कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन छ । क्षत्रीको कार्यकाल भदौ २४ मा सकिँदै छ । क्षत्रीले थापालाई कार्यभार हस्तान्तरण गरी सबै बुझबुझारथ गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

लेखनाथ– कास्कीको रूपा गाउँपालिका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङले गाउँसभामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाइनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार उपप्रमुखको भए पनि प्रमुखले प्रस्तुत गरे । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै भयो । उपप्रमुख सगुन गुरुङलाई बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएन ।

बेनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कुनै कार्यक्रममा जाँदा सहयोग रकम घोषणा गर्न सक्दिनन् । प्रमुखले नै रकम तोकेर बोलिदिन्छन् । सहयोग रकम तोक्न नपाउने भएपछि कास्कीको मादी गाउँपालिका उपप्रमुख विष्णुदेवी पौडेल आचार्य त्यस्ता कार्यक्रममा जानै छोडिन् । ‘कि सहयोग रकम तोक्ने अधिकार दिनुपर्‍यो, होइन भने कार्यक्रममै जान्न भनेकी छु,’ उनले भनिन् ।
योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक भए पनि बेंसीसहर नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले अहिलेसम्म योजना अनुगमन गर्न पाएकी छैनन् । नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले योजना अनुगमनमा हस्तक्षेप गरेको उनको गुनासो छ ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखले आफ्नो अधिकारको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सञ्चारिका समूहले बुधबार र बिहीबार पोखरामा गरेको कार्यशालामा उनीहरूले कार्यसम्पादनको अनुभव सुनाए । महिला भएकैले जिम्मेवारी नदिइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपप्रमुख सगुन गुरुङले लामो समयदेखिको पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नआएको बताइन् । ‘हामीले सबैको अनुभव सुन्यौं,’ कार्यशालामा उनले भनिन्, ‘जहाँतहीँको समस्या सुन्दा फरक पार्टीबाट प्रमुख/उपप्रमुख भएर होइन, पुरुष र महिला भएर समस्या निम्तिएको रहेछ ।’

कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता काफ्ले देशभरका महिला उपप्रमुख पीडामा रहेको बताउँछिन् । ‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिल्दा लैंगिक हिसाबले पनि महिला विभेदमा परेको अवस्था छ,’ उनले भनिन् । पूर्ण रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने स्थिति नरहेको उनको सुनाइन् । गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठको अनुभव पनि उस्तै छ । महिला भएकैले उपप्रमुखको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताइन् । ‘पहिले उपप्रमुख/उपाध्यक्षलाई मनोनीत गरेर ल्याउने चलन थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यही सोच कायम छ ।’ प्रमुखले हस्तक्षेप गर्दा उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउन नसक्नु विडम्बना भएको उनले बताइन् ।

तनहुँको शुक्लगण्डकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सविता रसाइलीले अधिकार खोज्ने जिम्मा आफ्नै भएको बताइन् । ‘अब पनि अधिकार पाइएन भनेर रुने होइन, खोसेर लिने हो,’ उनले भनिन् । अधिकार नदिए ऐन पल्टाएर प्रमुखलाई देखाएर भए पनि लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘कानुनमा लेखिएका कुरा जनप्रतिनिधिले नै लागू नगरे अरूले गर्लान् भनेर आस गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘लडेरै भए पनि अधिकारको अभ्यास गर्ने क्षमता हामीले राख्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो नगरपालिकामा कानुनले तोकेबमोजिमको अधिकार अभ्यास गरिरहेको जनाइन् । पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको अनुभव रसाइलीसँग मिल्दोजुल्दो छ । उनले महानगरमा कुनै किसिमको विभेद महसुस नगरेको अनुभव सुनाइन् । आफ्नै पहलमा महिलालाई उद्यमी बनाउन ‘महिलासँग उपमेयर’ कार्यक्रम सुरु गरेको, नि:शुल्क कानुनी परामर्श दिन हेल्प डेस्क स्थापना गरेको लगायत असल अभ्यास महानगरमा भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले अब ६ प्रकारका पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । हाल सरकारले कूटनीतिक (रातो), विशेष (नीलो), साधारण (हरियो) र यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट/कालो) गरी चार प्रकारका राहदानी जारी गर्छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा पाँच प्रकारका राहदानी र ट्राभल लग जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

थपिने दुई प्रकारका राहदानीमा ‘सर्भिस पासपोर्ट’ र ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ छन् । विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारी या विशेष पासपोर्टधारीले विदेशमा लैजाने सहयोगीलाई सर्भिस पासपोर्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित दूतावास तथा नियोगमा पोस्टिङ हुने कर्मचारीले सहयोगी कामदार लैजाँदा त्यही देशको नियमअनुसार तलब दिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई छल्न नयाँ खालको राहदानी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सर्भिस पासपोर्टधारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार नै तलब सुविधा पाउँछन् । तर, साधारण पासपोर्टमा जानेले काम गर्ने अनुमति लिएपछि त्यही देशको श्रम नियमावली आकर्षित हुने भएकाले उच्च तहका कूटनीतिक कर्मचारीको स्वार्थमा विधेयकमा सर्भिस पासपोर्टको व्यवस्था राखिएको समेत स्रोतको दाबी छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राखिने स्थानीय तर स्थायी कर्मचारीले पनि यस्तो राहदानी लिन चाहेमा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । पानीजहाजमा काम गर्नेहरूका लागि साधारण हरियो पासपोर्टसँगै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’ का रूपमा लग बुक उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । लगबुकमा पानीजहाजका क्याप्टेनले प्रमाणीकरण गरिदिने गर्छन् । पानीजहाजमा काम गर्नेका लागि राहदानी र भिसाको समस्या नहोस् भनेर यस्तो निर्णयमा विभाग पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज चलाउने विषय उठाएको र नेपालीहरू विदेशमा पनि जहाजमा काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई सहजताका लागि यो आवश्यक भएको परराष्ट्रका अधिकारीले जनाएका छन् । नेपालीको रोजगारीको परिचय हुने र अर्काे मुलुकमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार सेवा सर्तसमेत स्पष्ट हुने हुनाले यो लगबुकलाई महत्त्व दिइन्छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले राहदानी ऐन २०२४ लाई प्रतिस्थापन गर्न लागिएको बताए । यस अलावा विदेशस्थित नेपाली नियोगले ९ महिना अवधिको अस्थायी पासपोर्ट पनि जारी गर्ने गरेको छ । पुरानो पासपोर्टको म्याद सकिएको र नयाँका लागि आवेदन दिएको अवस्था रहँदा त्यो व्यक्ति कतै जानुपर्ने भएमा दूतावासले पुरानो हस्तलिखित राहदानीको बुक उपयोग गर्दै अस्थायी राहदानी भनेर दिने गरेको विभागले जनाएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस्तो प्रावधान रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
महानिर्देशक खडकाले पुरानो ऐनले राहदानीलाई राम्रोसँग परिभाषासमेत नगरेकाले यसलाई यात्रा अनुमतिपत्र भन्दै नयाँ परिभाषा दिइएको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्डलाई समेत ध्यान दिएर सबै पक्ष सुधार गरिएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– साउदी अरबमा गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएका १८ कामदारका परिवारले झन्डै ७ करोड रुपैयाँ (२३ लाख ९९ हजार रियाल) ब्लडमनी (दिया रकम) पाएका छन् ।

साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासले पीडित परिवारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लडेर ब्लडमनी दिलाएको हो । पीडित परिवारका नाममा आएको रकम दूतावासले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

ब्लडमनी पाउनेमा झापाका भीम भट्टराई, धनकुटाका भूपालदेव लिम्बू, तनहुँका चित्रबहादुर थापा, सप्तरीका देवेन्दप्रसाद राय, खोटाङका देवराज राई, गोरखाका एकप्रसाद लामिछाने, सिरहाका शिवकुमार यादव, जाल मोम्मद रैन, मो. मुजाहिद शेख, मो. जाहिर मन्सुर, कास्कीका राजुबहादुर कुँवर, ललितपुरका रमेश पुलामी, खोटाङका रामनाथ राई, सिरहाका सलिम मियाँ, खोटाङका सन्तोष खत्री र गुल्मीका जयबहादुर सुवेदी छन् । उनीहरूले ५ हजार रियालदेखि तीन लाख रियालसम्म ब्लडमनी पाएका छन् ।

‘साउदी अरबको प्रचलनअनुसार मृतकको धार्मिक आस्था र घटनामा निज (मृतक) को गल्तीको हिस्सासँग फैसला हुने रकम निर्भर रहने भएकाले फैसला भएको ब्लडमनी फरक–फरक भएको हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दूतावासले गत आर्थिक वर्षमा २ सय ४९ मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी ११ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ब्लडमनी पठाएको थियो ।

ब्लडमनी दाबी लाग्ने मुद्दामा पीडित परिवारका तर्फबाट दूतावास आफैंले घटना भएको क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर गरी बहसपैरवी गर्दै आएको साउदीका लागि नेपाली राजदूत
डा. महेन्द्रसिंह राजपुतले बताए ।

मुद्दाको बहसपैरवी गर्दा दूतावासले पीडित पक्षसँग सेवाशुल्क लिने गरेको छैन । ‘गत आर्थिक वर्षमा ४१ जना मृतकका ब्लडमनीसम्बन्धी मुद्दा अदालती प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाएको छ जसमध्ये अदालतको फैसलाअनुसार १८ जनाको ब्लडमनी सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरी मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइएको छ,’ उनले भने ।

मुद्दाको किनारा लगाउन राजधानी सहरबाट सयौं/हजारौं किमि टाढाको घटना भएकै क्षेत्रका अदालतमा गई मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति छ । ‘यसका लागि सम्बन्धित स्थानका ट्राफिक प्रहरी, गभर्नर, अनुसन्धान विभागका निकायमा फलोअप गर्नुपर्ने हुनाले पनि मुद्दामामिलाको विषयले लामो समय लिने गरेको छ,’ उनले भने ।

हेटौंडा– दुर्गम गाउँमा बिजुली पुगेपछि सर्वसाधारणको जीवनशैली नै फेरिएको छ ।

बिजुली गाउँमा आएपछि यतिको सजिलो होला भन्ने उनीहरूले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका ८ साबिकको इपापञ्चकन्या गाविसको मालगाँउ र स्वाराका बासिन्दाको घरघरमा बिजुली पुगेपछि टुकी बिस्थापित भएको छ । विद्युतीय घट्ट पनि स्थापना भएको छ । मकै र कोदो मात्र उत्पादन हुने दुई गाउँका बासिन्दा गाउँमा घट्ट नभएका कारणले मकै र कोदो पिस्न ३ घण्टा हिँडेर वाग्मती किनारको घट्ट आउनुपथ्र्यो । आउनेबित्तिकै पालो पाइँदैनथ्यो, कुरेर बस्नुपथ्र्यो । गाउँमा बिजुली पुगेपछि सामुदायिक रूपमा विद्युतीय घट्ट स्थापना गरेका छन् । गाउँपालिकाले आव ०७४/७५ को बजेटमै मालगाउँ र स्वारामा बिजुली पुर्‍याउन रकम विनियोजन गरेको थियो । गत चैतमै ती दुई गाउँमा बिजुली पुग्यो । बिजुली पुग्नेबित्तिकै गाउँलेहरूले गाउँपालिकासमक्ष विद्युतीय घट्ट स्थापना गर्न माग गरेका थिए । गाउँपालिकाले विद्युतीय घट्ट
स्थापना गर्न ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको वडाध्यक्ष जगतमान घिसिङले बताए । भन्छन्, ‘उक्त रकमले मालागाउँ र स्वारामा २ सामुदायिक विद्युतीय घट्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’

गाउँमै विद्युतीय घट्ट भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई मकै, कोदो र फापर पिस्न घण्टौं लगाएर वाग्मतीको छेउमा रहेको घट्टमा जानु परेन । ‘तीन पाथी मकै पिस्न एक दिनै बित्थ्यो,’ स्वाराका साहिलीमाया भ्लोनले भनिन्, ‘अहिले गाउँमा बिजुली घट्ट आएपछि तीन पाथी मकै एकैछिनमा पिस्छ । उक्त विद्युतीय घट्टले एक घण्टामा १२ पाथी मकै, कोदो र फापर पिस्ने गर्छ । ज्याला पनि पाथीको एक माना मात्र लिने गरेको छ । वाग्मती छेउको घट्टमा पाथीको २ माना ज्याला दिनुपथ्र्यो ।’

तामाङ समुदायको मात्र बसोबास रहेको माला र स्वारामा एक/एका विद्युतीय घट्ट स्थापना गरिएका छन् । माला गाउँमा देवबहादुर थिङ र स्वारामा पूर्णबहादुर भ्लोनले विद्युतीय घट्ट सञ्चालन गरेका हुन् । घटेराद्वय थिङ र भ्लोनलाई पारिश्रमिक एव बिजुली महसुल तिर्न पाथीको एक माना ज्याला लिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दुई गाउँमा वर्षायाम मात्र चल्ने र हिउँद लागेपछि पानीको अभावले घट्ट चल्दैनथ्यो । मकै, कोदो र फापर पिस्न बोकेर वाग्मती खोलाको किनारमा पुग्थे । हिउँदमा बन्द हुने पानी घट्टलाई फलामको मदानी बनाएर विद्युतबाट घट्ट सञ्चालन गरेको हो ।

‘सर्वसाधारणको दु:ख देखेर गाउँपालिकाले विद्युतीय घट्ट बनाएको हो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामाले भने, ‘एक वर्षमा उक्त बस्तीमा बिजुली पुग्नुको साथै विद्युतीय घट्ट पनि स्थापना गर्‍यौं ।’ गाउँको विकास गर्न नेताहरूलाई भोट खसालेर चुनेकाले अहिले झलमल भएको ालागाउँका ७७ वर्षीय ठूलोकान्छा थिङ बताउँछन् । ‘गाउँमा बिजुलीसँगै घट्ट पनि चल्न थालेको छ, पहिला चुनाव नभएर दु:ख पाएका रहेछौं,’ उनले भने । बिजुलीकै कारण विद्यार्थीले पनि राति अबेरसम्म पढन पाएका छन् । मोबाइल चार्ज गर्न इपा बजार
झर्नु पर्दैन । ‘रेडियो र टीभीबाट नयाँनयाँ कुरा सुन्न र देख्न पाएका छौँ,’ थिङले भने ।

बिजुली नहुँदा अँध्यारो हुन नपाउँदै खाना खाएर सुत्ने र उज्यालो भएपछि मात्र उठ्ने सर्वसाधारणको दैनिकी फेरिएको हो । अहिले हेटांैडा–भीमफेदी र इपापञ्चकन्यामा दैनिक बस सेवा सञ्चालनमा छ । इपापञ्चकन्या ललितपुरको साबिकको माल्टा गाविससंँग जोडिएको छ । वाग्मतीवारि ईपा र पारि माल्टा पर्छ ।

दोलखा– पहिरोले थुनिएका बिगु गाउँपालिकास्थित बुलुङका बासिन्दा अस्थायी रूपमा खुलाइएको पदमार्गबाट हिँडडुल गर्न बाध्य छन् । बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर भइरहेको छ ।

पहिरोले जताततै सडक भत्किएपछि सर्वसाधारणले सकस खेप्नुपर्‍यो । घाइते भएकालाई पनि बोकाएर अस्पतालमा लाने सडक नभएपछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको थियो । साबिकका सडक दबदबे हिलो र भत्किएकाले वैकल्पिक मार्ग मर्मत गर्दै घुमाउरो गरी आवतजावत खुलेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव पाठकले मुस्किले पहिरो प्रभावित क्षेत्र पुगेका प्रहरी र स्थानीयले अस्थायी रूपमा पदमार्ग खुलाएको बताए । तर, पहिरो स्थलमा बिहीबार बिहान मात्रै प्रहरी देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

मंगलबार रातिको भीषण वर्षापछि बुलुङका १२ घर भत्किएको स्थानीय हरि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सिँचाइ कुलो, सडक भत्किएका छन् । केही परिवार विस्थापित भएको उनले बताए । बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधृष्टि खडकाले उद्धार र राहतका लागि खटिरहेको बताए । बुलुङभरि नै पहिरोले बिजुलीका पोलमा पनि क्षति पुर्‍याएकाले विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएका छन् । विद्युत् अवरुद्ध भएसँगै सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । सडक बिग्रिएकाले सिंगटीबाट ३ घण्टा लाग्ने बुलुङ पुग्न प्रहरीलाई ७ घण्टा लागेको थियो । अझै, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र तथ्यांक संकलनमा प्रहरी परिचालित भइरहेको प्रनाउ पाठकले जानकारी दिए ।

लामाबगर सडक खुल्यो
सिंगटी प्रहरीका अनुसार पहिरोले अवरुद्ध माथिल्लो तामाकोसी आयोजना क्षेत्र जोड्ने लामाबगरसम्मको सडक खुलेको छ । विभिन्न स्थानका अवरोधहरू हटाइएपछि सिंगटीदेखि लामाबगरसम्म यातायात सञ्चालनमा आएको हो । तर, बिगु गाउँपालिका जोड्ने सोरुङ, झोरुङ, लादुक र बुलुङ जाने सडकहरूका अवरोध भने हटेको छैन ।

भासियो सडक, यात्रु अलपत्र
सिन्धुपाल्चोक (कास)– आमा सलमीलाई दमले च्यापेपछि हतारमा बिहानै दौडिएकी भोटेकोसी गाउँपालिका चाकु बजारकी कान्छी तामाङ जुरेमा आएर रोकिइन् । बिरामीसहितको एम्बुलेन्स गुड्ने जुरे सडकखण्डमा अविरल वर्षाले बगर बनाइसकेको थियो । २ घण्टापछि बल्ल अवरोध पन्छाउँदै एक्साभेटरले बाटो मर्मत थाल्यो । झन्डै ४ घण्टाको कुराइपछि जामको लामसँगै बल्ल पक्की सडक भेटाएको एम्बुलेन्स बलेफीमा आएर रोकियो । ‘बिहानै हिँडेको बेलुकी हुन लागिसक्यो, पहिरो खुल्ने छाँट छैन, हेरुँ कति बेला खुल्छ कुदिहाल्नुपर्छ,’ उनले घडी हेर्दै दु:खेसो पोखिन् ।

सीमावर्ती तातोपानीदेखि चाकु बजार हुँदै बाह्रबिसेबाट आधा दर्जन पहिरो छिचोल्दै आएका उनीजस्तै यात्रुको भीड देख्न सकिन्थ्यो । ‘उता महभीर र जुरेमा उस्तै डर लाग्दो छ । बलेफीमा पनि उस्तै धराप देखिन्छ । बर्खामा सधै यस्तै जोखिममा हिँड्नुपर्छ,’ बाह्रबिसे नगरपालिका राम्चेका उद्धवबहादुर तिवारीले भने । पहिरोको त्रासले अत्यधिक वर्षा भएको समयमा सवारीसाधन जुरेपहिरो कटेर आउन मान्दैनन् । काठमाडौंबाट बेलुकी अबेर बस चढेका यात्रु लामोसाँघुमै अलपत्र पर्छन् । यहाँको मात्र होइन, सिन्धुपाल्चोक जोड्ने अरनिको राजमार्गभित्रको दर्जनौं सडक अवरुद्ध भएका छन् । बेलुका भएको अविरल वर्षासँगै चौतारा नगरको बजार जोड्ने कुभिन्डे, बजार नजिकका सडकमा पहिरो खसेको छ । महभीर या जुरेदेखि सडक भासिँदा सवारी नचढेका कारण यात्रु हिँडेर गन्तव्यतर्फ लाग्ने गरेका छन् । बर्खालगत्तै बाह्रबिसे–काठमाडौं खण्डको महभीर, जुरे, कल्लेरी र बलेफीजस्ता स्थानमा दैनिक पहिरोले अवरुद्ध बनाउने गरेको छ ।

घण्टौंको जाम
नुवाकोट (कास)– नुवाकोट र धादिङ सीमा क्षेत्रमा पर्ने कोल्पुटारमा सडक बिस्तार नहुँदा यात्रु घण्टौंको जाम झेल्न बाध्य छन् । निर्माणका क्रममा माटो र भीर काटेपछि सडक बिस्तारमा पनि ढिलाइ भएको हो ।

गल्छी–त्रिशूली सवारीको चाप धेरै रहने नाका हो । समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा बिरामी, विद्यार्थी, यात्रुले सकस खेप्नुपरेको छ । ‘छिटो उपचार गर्न भनेर बिहानै बिरामी ल्याएको काठमाडौं पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर हिँडेका आफन्तले भने, ‘कहिले खुल्ला जाम निश्चित भएन ।’ नुवाकोट सीमा कोल्पुटार हुँदै गल्छीमा रहेको विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी र शिक्षक पनि जामको सास्ती खेप्न बाध्य छन् । बर्खायता कोल्पुटार हँ‘दै गल्छी पुग्ने सबैको बाध्यता जान छिचोल्न भएको छ । ‘बिहानै हिँडयो १२/१ बजे नभई विद्यालय पुगिँदैन,’ एक शिक्षकले भने ।

बाटो बनाउने चासो कसैलाई नभएको त्रिशूलीबाट यात्रु लिएर काठमाडौं हिँडेका बा३ ख ५५४७ नम्बर बस चालक श्यामबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले यो बाटो छिटो बनाउन कहिले ध्यान देला खोई ?’ हिलाम्मे सडकमा एउटा गाडी भासिए यात्रु मिलेर ठेल्दा पनि निकाल्नै सकस हुन्छ । बाटोमा खसेको ढुंगा यहाँ परिचालित प्रहरीले पन्छाउने र जाम मिलाउन भ्याईनभ्याई हुने गरेको छ । ‘बिहानदेखि बेलुकासम्म यस्तै हो,’ गल्छी प्रहरी चौकीका हवल्दार रामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘जाम खोल्दै पठाउन गरेका छौं ।’

हेटौंडा (कास)– स्वदेशी कम्पनीको लगानीमा हेटौंडामा निर्माणाधीन रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगले आगामी असोजको पहिलो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । दैनिक २८ सय टन अर्थात् ५६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमतासहित उद्योग स्थापना हुन लागेको हो ।

उद्योगको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । अधिकांश उपकरण जडान भइसकेका छन् । उद्योगको सय मिटर उचाइ ‘प्रि हिटर’ टावर निर्माण भइसकेको छ । ‘निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उद्योगका निर्देशक राजेश खरेलले भने, ‘वर्षायाम भए पनि निर्माणमा कामदार र प्राविधिकहरू युद्धस्तरमा जुटिरहेका छन् ।’ उद्योगलाई दैनिक ३ हजार ४ सय टन चुनढुंगा आवश्यक पर्छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको निबुवाटार, राक्सिराङ गाउँपालिकाको राक्सिराङ र चितवन शक्तिखोरमा उद्योगको चुनढुंगाको खानी छ । २ महिनाभित्रमा उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको छ ।

अम्बे र शंकर गु्रपको लगानीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका १५, चुरियामाई भोर्लेमा उद्योगको निर्माण ०७३ फागुनदेखि सुरु गरिएको खरेल बताए । क्लिंकर उत्पादन गर्न अझै केही समय लाग्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । १५ मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने उक्त उद्योगले डेनमार्क र भारतबाट उपकरणहरू ल्याएर जडान गरिसकेको छ । अत्याधुनिक प्रविधि अर्थात् युरोपियन रोबोटिक प्रविधिअनुसार उद्योग सञ्चालन हुने उद्योगका प्राविधिकहरूले बताए । ४० बिघामा स्थापना गरिएको उद्योगमा ३ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । बर्सेनि भारतबाट आयात हुने सिमेन्टमा थोरै प्रतिशत भए पनि कमी आउनेछ । नेपालमा गत वर्ष २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सिमेन्ट भारतबाट आयात गरिएको छ । नेपालमा खपतको ७० प्रतिशत सिमेन्ट भारतबाट आयात गरिन्छ ।

हेटौंडा (कास)– पार्किङको विषयलाई लिएर हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । उपमहानगरले हेटौंडा बजारलाई ‘नो पार्किङ’ क्षेत्र बनाउने निर्णयविरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा बिहीबार मुख्य बजारका पसलहरू बन्द गरिए ।

उपमहानगरले पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बजार क्षेत्रलाई ‘नो पार्किङ’ कायम गरेसँगै दैनिक व्यापार घटेको भन्दै व्यवसायीहरू यो निर्णयविरुद्ध उभिएका हुन् । पसल बन्द गरी व्यवसायीहरूले बिहीबार उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपानेले आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे उपमहानगर प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । नजिकिँदै गएको चाडपर्वको अवस्थामा ‘नो पार्किङ’ ले व्यापारमा असर पार्ने उनीहरूको तर्क छ । उपमहानगर प्रमुख महतले ‘नो पार्किङ’ विरुद्ध आन्दोलन नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

भक्तपुर (कास)– नेवार समुदायले साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहीबार धुमधामका साथ गथांमुग (घण्टाकर्ण) पर्व मनाएको छ । चतुर्दशीका दिन मनाइने पर्वमा विशेषगरी घर/घरमा भूत भगाउने गरिन्छ । यस दिन बिहानै घर नजिकको महादेव मन्दिरबाट ल्याएको जलले अभिषेक गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।

घर, परिवारलाई भूतप्रेतबाट मुक्त गर्न नेवार समुदायले घरघरबाट बौ वाय् ज्या (भूत पन्छाउने) गर्छन् । ‘बौ वाय् ज्या’ मा काँचो माटोको कतारोमा कर्कलो, धुस्वाँ, बौ स्वाँ, आरुको बोटको हाँगासहितको छ्वाली बालेर छ्वास (दोबाटो) वा चौबाटोमा लगेर राखिन्छ । गथांमुगकै दिन घरको मूलढोका र मुख्य निदालमा पञ्चरंगी मयूरको प्वाँख र तीनखुट्टे फलामको किला ठोक्ने चलन छ । यसले घरमा भूतप्रेत पस्न सक्दैन भन्ने जनविश्वास छ । गथांमुगको दिन फलाम वा तामाको औंठी लगाउनेसमेत प्रचलन छ ।

टोल/टोलमा नर्कट र छ्वालीको मानवाकृतयुक्त राक्षसको प्रतीक बनाई साँझपख नजिक तथा खोलामा लगेर जलाइन्छ । त्यसपछि घर/घरबाट छ्वालीको चिराग बालेर छ्वास वा चौबाटोमा लगेर सेलाइन्छ । १४ औं शताब्दीको गोपालवंशमा गथांमुग मनाएको उल्लेख भएअनुसार परापूर्वकालदेखि नै गथांमुग पर्व मनाउन थालेको संस्कृतिकर्मी ओम धौभडेलले बताए । वर्षौंदेखि टोल/टोलमा दु:ख दिइरहेका राक्षसलाई समातेर गथांमुगका दिन दिनभर चोकमा उभ्याएर साँझपख खोलामा लगेर फालिएको सम्झनामा घण्टाकर्ण पर्व मनाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।

गथांमुग पर्वलाई नेवार समुदायले वर्षको पहिलो चाडका रूपमा मनाउने प्रचलन छ ।

काठमाडौं– तपाईंले गाडीको इन्जिन चेकजाँच गराउनुभएको छैन ? वा चेकजाँच गराएर पनि ‘हरियो स्टिकर’ लगाउनुभएको छैन ? सावधान, सरकारले त्यस्ता गाडीलाई भदौदेखि पूर्णरूपमा बन्देज लगाउने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातादेखि ‘हरियो स्टिकर’ प्राप्त नगरेका चारपांग्रे सवारीसाधनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । पुराना इन्जिन र चेकजाँच नगरेका गाडीबाट निस्केको धूवाँबाट वायु प्रदूषण बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भदौ १ बन्देज गर्न लागेको हो ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरका महानगर र उपमहानगरमा हरियो स्टिकर प्राप्त नगरेका चारपांग्रे सवारीसाधनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले जानकारी दिए ।

‘यदि कुनै सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड चेकमा फेल भयो भने तत्काल सञ्चालनमा रोक लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘इन्जिन मर्मत नगरेका कैयौं गाडी सडकमा गुडिराखेका छन्, ती नियन्त्रणमा लिई तत्काल जरिवाना गर्छौं ।’ गत वैशाख १ देखि मन्त्रालयले त्यस्ता गाडीमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि सबै यातायात कार्यालयमा प्रदूषण जाँच्ने मेसिन र तालिमप्राप्त कर्मचारी नहुँदा ढिलो भएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

‘अब सबै यातायात कार्यालयमा मेसिन राखिएको छ, पायक पर्ने स्थानमा चेकजाँच गराएर स्टिकर लिनुपर्छ ’ उनले भने, ‘फेल भएका गाडीलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाउँछौं ।’ उनका अनुसार वैज्ञानिक तरिकाले प्रदूषण नापजाँच गर्न विभागले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने २०/२० थान डिजेल ‘स्मोक मिटर र ग्याँस एनलाइजर’ मेसिन खरिद गरेको छ । यी उपकरण जापानबाट ल्याइएको हो ।

केही वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनले उपत्यकाभित्र २.५ माइक्रोनभन्दा कम आकारका धूलोका कण पाइने र श्वास लिँदा सोझै फोक्सोमा पुग्न सक्ने औंल्याएको थियो । सवारीसाधनले कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रो कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । उपत्यकामा यस्ता कण बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म वायुमण्डलको तल्लो तहमा बढी पाइने गरेको परिषद्को अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार यस्ता कणका कारण मुटु, आँखा, छालाको रोग हुने जोखिम बढी हुन्छ । अर्कोतिर मुटुको रोग, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता रोगको रोकथामका लागि अनिवार्य रूपमा शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एक गैरसरकारी संस्थाद्वारा तयार पारिएको विवरणअनुसार राम्रोसँग इन्जिन मर्मत नभएका तथा खनिज इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसधानको वृद्धिले गर्दा सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रो कार्बन नै काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको मुख्य कारक हो ।

काठमाडौं– घाँटी दुख्ने तथा श्वास फेर्न अप्ठ्यारो भएपछि ललितपुरकी एक महिला नजिकैको फार्मेसी पुगिन् । विक्रेताले उनलाई ७ दिनका लागि ‘एमोक्ससिलिन×’ औषधि थमाइदिए । डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना नै औषधि किन्न गएकी उनलाई यस्ता मौसमी भाइरस केही दिनमा आफैं हराएर जान्छ भन्ने थाहा थिएन, सायद । धेरै दिन औषधि खाँदा पनि निको नभएपछि उनी अस्पताल पुगिन् । परीक्षणपछि थाहा भयो समस्या घाँटीमा होइन, रगतमा रहेछ । आफ्नै लापरबाहीका कारण अनावश्यक औषधि खानुपरेको उनले बताइन् ।

उनी जस्तै सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि चिकित्सकको सल्लाहबिनै एन्टिबायोटिक खाइहाल्ने प्रवृत्ति बढदो छ । शरीरमा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म जीवाणु (ब्याक्टेरिया) मार्न र संक्रमण न्यूनीकरण गर्न एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरिन्छ ।

दीर्घरोगी, बालबालिका, गर्भवती र वृद्धवृद्धाबाहेक अन्यले भाइरस संक्रमणको औषधि खानै नपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । वीर अस्पतालको नाक, कान, घाँटी विभागीय प्रमुख डा. ढुण्डीराज पौडेल भन्छन्, ‘केही जोखिम वर्गबाहेक भाइरसको आक्रमण हुँदैमा औषधि खाइहाल्नुपर्दैन, निजी अस्पतालमा डाक्टरले नै जथाभावी एन्टिबायोटिक चलाउँछन् ।’ कुपोषण, एचआईभी र दीर्घरोग संक्रमणको जस्तो जटिल अवस्थामा मात्रै यस्ता औषधि खानुपर्छ ।

विशेषगरी जाडोबाट गर्मी र गर्मीबाट जाडो मौसमको सुरुवात हुने समयमा धेरैजसोलाई भाइरसले आक्रमण गर्छ । जसका कारण रुघाखोकी लाग्ने, थकान हुने र सामान्य ज्वरो आउने समस्याले सताउँछ । कहिलेकाहीँ ग्यास्टिकका कारण घाँटी दुख्ने, चिलाउने हुनसक्छ, कहिले रगतको खराबीले पनि हुन्छ । उनका अनुसार मौसमी भाइरसका कारण हुने यस्ता समस्या सात दिनभित्रै आफैं हराएर जान्छन् । आफैं हराएर जाने समस्याका लागि पनि औषधि खाइहाल्ने प्रवृत्ति भने दिनानुदिन बढ्दो छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहबिना एन्टिबायोटिक प्रयोगका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे कमैलाई थाहा हुन्छ । एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न सरकारले जनचेतना फैलाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

औषधि खानै नपर्ने अवस्थामा पनि कडा एन्टिबायोटिक खाँदा रोगविरुद्ध लड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । कुनै रोग लागिहाले औषधि खाँदा पनि त्यसले काम नगर्ने हुँदा बिरामीको उपचार जटिल हुनसक्छ । डा. पौडेल भन्छन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा सहजै अस्पताल र चिकित्सक भेटिंदैन, बिरामी फार्मेसीकै भरमा उपचार गर्न बाध्य छन्, जथाभावी एन्टिबायोटिक चलाइदिँदा उनीहरूको सही उपचार हुन सकिरहेको छैन ।’ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुुर पुन भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउँदैमा एन्टिबायोटिक खान्छन्, औषधिकै कारण जटिल समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै अस्पताल आउँछन्, हामीलाई निको पार्न गाह्रो हुन्छ ।’ अधिकांशलाई एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रगोगबारे थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार मात्रा नमिलाई एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरेकै कारण विश्वमा हरेक ४५ सेकेन्डमा एक जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २०५० सम्ममा यो संख्या बढेर ३ सेकेन्डमा एक जनाले ज्यान गुमाउने स्थिति आउने संगठनले जनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग भइरहेको संगठनको अनुमान छ ।

पछिल्लो समय नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी सामान्य समस्या पनि कडा एन्टिबायोटिकको प्रयोग र अनावश्यक शल्यक्रिया गर्ने गलत अभ्यास भइरहेको डा. पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अलिअलि टन्सिल बढ्दा पनि शल्यक्रिया गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ, स्वास्थ्य उपचार नाफामूलक मात्रै हुँदै गएकाले यस्तो भइरहेको हो ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विशेष अवस्थामा मात्रै घाँटीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । रुघा बिग्रिएर पिनास हुँदा, लगातार सात वर्षसम्म टन्सिल बढ्ने, औषधिले कामै नगर्ने भएमा मात्रै शल्यक्रिया गर्न मिल्छ । विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा भने सामान्य अवस्थामा पनि शल्यक्रिया गरिहाल्ने गलत अभ्यास बढिरहेको छ । डा. पौडेल थप्छन्, ‘पहिले औषधि नपाएर मान्छेले ज्यान गुमाउँथे, अहिले जथाभावी औषधि सेवनका कारण यस्तो भइरहेको छ ।’ जथाभावी औषधि बेचबिखनमा राज्यले अनुगमन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।

जथाभावी औषधि बेचबिखनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो । जनशक्ति र बजेट अभावका कारण गहिरो तवरले निरीक्षण गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक डा. नारायण ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँग बारम्बार जनस्वास्थ्य निरीक्षकको दरबन्दी मागिरहेका छौं, न्यून बजेडले पहिलो प्राथमिकताका काम मात्रै हुन सकेको छ ।’ फार्मेसीमा औषधि बिक्रीको रेकर्ड राख्ने सिस्टम नहुँदा निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

मौसमी भाइरसको संक्रमण हुँदा एन्टिबायोटिक खाइहाल्नुभन्दा स्याहार गरेर घरमै आराम गर्न चिकित्सक सुझाउँछन् । घरैमा पकाएको पोषिलो खानेकुरा खाने, पानी तताएर मात्रै खाने र प्रदूषणबाट सक्दो बच्ने गरेमा यस्ता संक्रमण केही दिनमा आफैं हराएर जान्छन् ।

जन्माउने आमा, नागरिकता दिने बाबु । हंस दिने आमा, वंश दिने बाबु । आमा
थाहा नभए पनि हुन्छ, बाबुचाहिँ प्रशासनमा हाजिर हुनुपर्छ, आफैं उपस्थित हुन
नसके नागरिकता वा पहिचान खुलेको पत्रको प्रतिलिपि पठाउनुपर्छ । आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य ।

जबकि पहिचान उल्टो हुनुपर्ने होइन र ? बाबु स्वैच्छिक, आमा अनिवार्य ।
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरे मात्रै नागरिकता दिने भनिएको छ । त्यसमा घुसाइएको सबभन्दा छुच्चो प्रावधान छ, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवा, बिहे नगरी बच्चा जन्माउने र बलात्कारबाट जन्माउन बाध्य महिलाहरू सबभन्दा मर्कामा पर्नेछन् । तिनका सन्तान नागरिकताविहीन हुनेछन् । बाबु नभए अनागरिक । बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्नुपर्नेछ । यस हिसाबमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था फेरि ब्युँताइएको छ ।

पुरुष र महिला एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने नीतिवचन पढेर कानुनको मस्यौदा गर्नेहरू नागरिक समानता र सम्मानको रथ ढाल्न पाखुरा खिच्दै छन् । लिंगका आधारमा कसैलाई विभेद गरिनेछैन भनेर आफैंले कोरेका संविधानका अक्षर उप्काउन तम्सिँदै छन् ।

संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिएको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने लेखिएको छ । धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा प्रेम विवाह गरेका अथवा लिभिङ टुगेदर बस्दा गर्भ रहेपछि पुरुषले छाडेका महिलाका सन्तान प्रभावित हुनेछन् । विधवाका सन्तान सताइनेछन् ।
देशको कोही पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १२ मा प्रस्ट अक्षरमा लेखिएकै छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’

अदालतले पनि आमाका नामबाट सन्ततिलाई नागरिकता दिने फैसला विभिन्न समयमा गरिसकेको छ । सन्तानले नागरिकता लिने बखत बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमाका नामबाट धेरैले नागरिकता लिइसकेका पनि छन् । महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् भने तिनका छोराछोरीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ । यो सीडीओ कार्यालयबाट दिइँदैन । गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै सोधीखोजी गरिन्छ ।

पुरुष नागरिकता र महिला नागरिकतालाई फरक व्यवहार गर्नु आफैंमा विभेदकारी हो । विदेशी बाबु भएको अवस्थामा सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । नागरिकता कानुन जहिल्यै घुमाउरो बन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता दिन प्रशासकहरू हच्किन्छन् । नक्कली पर्ला भनेर पनि तर्सिन्छन् । त्यसकारण संविधानले जुन किटानीसाथ कुनै विभेद नगर्ने प्रस्ट गर्‍यो, त्यत्तिकै प्रस्टता कानुनमा अंकित हुन जरुरी हुन्छ ताकि प्रशासकहरूले कानुनका नौ सिङ देखाउन नसकून् ।

आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसविपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन । संविधानमा दिने, कानुनमा खिच्ने प्रवृत्ति जारी छ । यसले संविधानभन्दा कानुन ठूलो बनाउँछ र कानुनभन्दा प्रशासनका प्रक्रिया जटिल । निर्धा, निमुखा नागरिक फेरि पनि कहिले कानुनका नाममा त कहिले कागजका नाममा निरुपाय भइरहनेछन् । नागरिकताबाटै नागरिक अधिकार सुरु हुन्छ ।

‘यत्रो डिग्री पढेर पनि पसल †’ सुरु–सुरुमा मान्छेहरू यसो भन्दै मेरो खिल्ली उडाउँथे, ‘पढेपछि जागिर पो खानुपर्छ त †’ जागिर पनि मैले नखाएकी होइन, स्कुल पढाउँथें । तर आफैं केही गर्ने सोच बनाएर पसल खोलेकी थिएँ । यस्ता टिप्पणीहरू लामै समय आइरहे, तर म त्यसलाई प्रवाह नगरी अगाडि बढिरहें । अहिले व्यवसाय त छँदै छ, सानोतिनो उद्योग पनि सुरु गरेकी छु । केहीले रोजगार पनि पाएका छन् । आफू त सन्तुष्ट छँदै छु, हिजो कुरा काट्नेहरू पनि दंग छन् ।
मेरो कथा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्रमा महिलाहरू उत्साहपूर्वक आइरहेका छन् । उद्यमी–व्यवसायी भई स्वरोजगारमात्र होइन, रोजगारदाता पनि बनिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा उनीहरूको संख्या बढ्नु आर्थिकमात्र नभई सामाजिक विकासको समेत द्योतक हो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताले जेलिइरहेको देशमा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्नु र त्यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तैपनि केही महिला आफ्ना घरायसी कामकाजलाई व्यवस्थापन गर्दै सानातिना व्यापार व्यवसायदेखि ठूला औद्योगिक क्षेत्रमा लागेका छन् । पढे–लेखेका पनि । तर कति सहज छ त महिलालाई उद्यमी/व्यवसायी बन्न ?

घर परिवार व्यवस्थापन गर्दै बाहिर काम गर्न निस्कनु महिलाका लागि दोहोरो–तेहोरो भूमिका निर्वाह गर्न हिम्मत जुटाउनु हो । जुनसुकै काममा अगाडि बढ्न सबभन्दा पहिले दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगाव सफलताको कडी हो । जुनसुकै व्यवसाय वा उद्योग सञ्चालन गर्न पुँजी त अपरिहार्य भइहाल्यो । शताब्दीयौंदेखि पछाडि परेका महिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुने कुरै भएन । अपवाद बाहेक उनीहरूको नाममा कुनै सम्पत्ति हुँदैन । सम्पत्तिमा पहँुच नभएपछि कसरी लगानी गर्न सकिन्छ ? घरपरिवारले विश्वास गरेर उनीहरूलाई लगानी गर्ने ठूलो रकमको व्यवस्था मिलाइदिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति नहुनाले बैंक वा केही धितो राखेर कर्जा लिन पनि महिलालाई कठिन छ । तसर्थ उद्योग वा व्यवसायमा महिलाका लागि प्रवेशद्वारमै आर्थिक पाटो ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्राय: परिवारले महिलाहरू बाहिर काम गर्न जाँदा घर अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ठान्छन् । हुन पनि महिलाले करिब १८–२० घन्टा नै घरमा काम गर्छन् । तर आर्थिक दृष्टिले घरका कामको कुनै मूल्य गनिँदैन । काममा जाँदा घरायसी काम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ नै । त्यही भएरै छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा बुबाआमा, दाजुभाइ ‘अब किन खोल्नुपर्‍यो, बिहे गरेर घरजम गरेर बसे भैहाल्छ नि’ भन्छन् । अति नै जिद्दी गरे खै कहाँ छ पैसा भनेर टक्टकिन्छन् । विभिन्न सामाजिक अप्ठ्यारा अगाडि तेस्र्याउँछन् । छोरीलाई त यति चुनौती तेर्सिन्छ भने बुहारीलाई कति गाह्रो होला ? घरका सम्पूर्ण सदस्यको मन जितेर र आउनसक्ने समस्याको विकल्प खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूले ऋण पाउन सक्दैनन् । कि ससुरा कि श्रीमानको नै मुख ताक्नुपर्छ वा आमाबुबा, दाजुभाइको । यसरी व्यवसायमा लगानी गर्ने पहिलो पुँजी जुटाउनै उनीहरूलाई फलामे चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ ।

बल्ल–बल्ल घरबाट अनुमति पाएर केही लगानीको वातावरण मिलिहाले पनि व्यवसाय छनोट गर्न कहीं कतै परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रो देशमा त्यस्ता परामर्श केन्द्र भएको मलाई जानकारी छैन । कसैबाट सुझाव, सल्लाह पाउन सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारसँग सामाजिक वृत्तमा महिलाको हेलमेल हुँदैन । त्यसैले अँध्यारोमा ढुङ्गा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्ने स्थिति छ । उद्योग व्यवसायी महिलाका लागि अर्काे चुनौती रुढीवादी सामाजिक परिवेश हो । महिलाले उद्योग व्यवसायमा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको सिलसिलामा बाहिर हिँडडुल गर्नुपर्छ । विभिन्न मान्छेसँग कारोबार गर्नुपर्छ । कहिले बाहिर त कहिले कार्यस्थलमै ढिलोसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । रात–साँझ भन्न पाइँदैन । हाम्रो समाजले अझै यस्ता कुरालाई सहज रूपमा लिन सकिरहेको छैन । तर पुरुष व्यवसायी या उद्योगीले निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्छ ।

आजको प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको बजारमा सफलताको लागि अत्यधिक श्रम, ऊर्जाका साथै व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार आवश्यक पर्छ । नयाँ–नयाँ वस्तु उत्पादन, प्याकेजिङ र लेबलिङदेखि उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन इन्टरनेटले सघाउँछ । महिलाले यसको भरपुर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि उठेर व्यवसाय वा उद्योगमा
आफ्नो ज्ञान, सीप दक्षता र क्षमता वृद्धि गर्दै काम गरेमा महिला पनि सफल उद्यमी बन्न सक्छन् ।

एउटी महिला आत्मनिर्भर हुनु घर, परिवार र समाजकै लागि सुन्दर पक्ष हो । परिवारको अर्थतन्त्र मजबुद हुँदै जाँदा समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तसर्थ महिलाहरू अरुको १०–१५ हजार रुपैयाँको जागिर खोज्न भौंतारिनुभन्दा स्वरोजगार भई स्वावलम्बी बन्न उत्साही हुनुपर्छ । महिलाका लागि कृषि, पर्यटन, हस्तकला निर्माण, सेवामूलक व्यवसाय, होमस्टे, साना तथा घरेलु उद्यम, परम्परागत संस्कृति सम्बद्र्धन, यातायात, स्कुल तथा शैक्षिक संस्थाहरू, निर्माण व्यवसाय, आयात–निर्यात, फेसन डिजाइन, हस्पिट्यालिटी जस्ता सम्भावनाका अनेक क्षेत्र छन् ।

कुनै महिला स्वोजगार बन्छु भन्दा उसलाई हावामा उडाइदिने प्रवृत्ति छ । तर यस्तो सोच भएकालाई घरपरिवारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । व्यवसाय, स्थान छनोटसम्म सहयोग गर्नुपर्छ । पुँजी लगानी गर्न सघाउनुपर्छ । सरकार विभिन्न शीर्षकमा कनिका छरेझैं पैसा बाँड्छ । तर महिलाको जीवनस्तर उकास्न ठोस कार्य गर्न सकिरहेको छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई विना धितो सहुलियत व्याजमा कर्जा लगानी गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित ब्याजमा कर्जा दिने भनिए पनि त्यो प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ । व्यवसायको प्रकृति हेरेर कम व्याजमा कर्जा दिने हो भने अहिलेका शैक्षिक बेरोजगार धेरै महिला उद्यमतर्फ आकर्षित हुन्थे ।

हाम्रो अचम्मको बानी छ– कसैले एउटा काम गर्‍यो भने अरुले पनि त्यही गर्ने । त्यसको सम्भावना नबुझीकन बाहिरबाट देखेका भरमा काम गरेर उन्नति सम्भव छैन । व्यवसायी वा उद्योगी बन्न चाहनेलाई उचित परामर्श जरुरी पर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा उद्योग/व्यवसायका लागि परामर्श केन्द्र खोलिनुपर्छ ।

उद्योग/व्यवसायमा जोखिम र चुनौतीमात्र छैन, अनन्त सम्भावना पनि छ । यस क्षेत्रमा आएका महिलाले आत्मसम्मान र सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गरी अरुका लागि उदाहरण बनेका अनेक दृष्टान्त छन् । राज्य र सरोकारका निकायहरूबाट उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रमहरू आउने हो भने पक्कै पनि महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । कुनै प्राविधिक ज्ञानविना विदेश गएर पसिना बगाइरहेका महिला आफ्नै देशमा फर्केर आय आर्जनका काम गर्न सक्छन् । शिक्षित भएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेका महिला आफ्नो ज्ञान–सीपलाई परिमार्जन गर्दै यही देशमा उद्यमी व्यवसायी बनेर राज्यलाई कर तिर्दै स्वावलम्बी बन्न सक्छन् ।

लेखक पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
[email protected]

साउन २४ गते प्रकाशित ‘जन्मसिद्धका सन्तान वंशज’ समाचार आलोचनापूर्ण छ । किनभने सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गरी नेपाली आमाबाट जन्मेका, तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिलाई पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, विदेशी पुरुषसँंग बिहे गरेका महिलाले पनि नेपाली नागरिकता पाउने, गैरआवासीयलाई राजनीतिक अधिकार विनाकै भए पनि नागरिक नै बनाउने, बसाइँ सर्नेलाई नयाँ नागरिकता र कुनै नागरिकले लिंग परिवर्तन गरेको खण्डमा सच्याउन पाउने नयाँ तर फितलो व्यवस्था गर्नलागेको पाइयो । अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिमको कानुनमा नेपाल राज्यको नागरिकको पहिचान गराउने एकमात्र प्रमाणका रूपमा रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण कानुन पनि यति फितलो गराउने ?

२०७२ सालमा संविधान घोषणा हुनुअघि नै मधेसी दलको आग्रहमा तत्कालीन सरकारले २१ लाखभन्दा बढीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको समाचार अझ बढी उदेकलाग्दो छ । किनभने नेपालमा जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको भएपछि बाबुको थरठेगान नभएको व्यक्तिले पनि वंशजको अधिकार कसरी पाउँछ ? यसको मतलब विदेशी व्यक्ति नेपालमा आई बच्चा जन्माउनासाथ वंशजको अधिकार प्राप्त नेपाली नागरिक ठहर्ने ? यो कस्तो न्यायोचित कानुन बनाउन लागेको हो ? हुँदाहुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो, निर्भीक तर लोकप्रिय सरकारले नागरिकता लिंँदै मिति सच्याउँदै गर्न पनि छुट दिन लागेछ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि यति सजिलो कानुन बनाएर जोसुकैलाई नेपाली नागरिक बनाउने यो कस्तो कानुन ल्याउन खोजेको हो ? खुला सिमाना भएको, तस्करी, लुटपाट, डकैती र हत्याजस्ता जघन्य अपराधको बलियो सम्भावना बोकेका मुलुक बीचका दुई थरीका नागरिकका सामु ‘जेजस्तो भए तापनि’ नेपालमा बच्चा जन्माउने बित्तिकै त्यस्तो बालिग नेपाली नागरिक हुन कसरी पाउँछ ?

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कुनै राजनीतिक दस्तावेज नभई संवेदनशील मामिला भएकाले २०७२ अगाडिकै कानुन उचित छ । होइन भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बजारमा बिक्री–वितरण गरे हुन्छ, कसैलाई खुसी र भागबन्डाका लागि ।
– गंंगाराज अर्याल
पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची

साउन २२ गते श्यामसुन्दर शशीद्वारा लिखित ‘नवविवाहिताको प्रणय पर्व’ रोचक लाग्यो । उनले केही मानिसको कथन उद्धृत गर्दै आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन् । तर त्यसमा केही तथ्यगत एवं वस्तुगत त्रुटि देखिएका छन् । मधुश्रावणी पर्व ब्राह्मण, कायस्थ र लोहार जातिले मनाउने गरेको लेखेका छन् । तर यो पर्व ब्राह्मण, कायस्थ, देव र सोनार (स्वर्णकार) जातिमा विशेषगरी मनाउने गरिन्छ । परम्परागत रूपमा फलाम सम्बन्धी कार्यसँग सम्बन्धित लोहारले यो पर्व मनाउँदैन । यस्ता विषयमा लेख्दा अध्ययनको आवश्यकता देखिन्छ । किनकि पाठकले यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा बनाउने गर्छन् । यस सम्बन्धी अनुसन्धनात्मक लेखहरू नभएका होइनन् । यसै सन्दर्भमा दीपक चौधरीद्वारा लिखित ‘नेपालको मधेसी समाज’, यस पत्र लेखकको साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित ‘मिथिलाका महान चाडपर्व’को अध्ययन गरेर उक्त आलेख
तयार पारिएको भए यस्तो त्रुटि हुँदैन थियो होला । पुनश्च: मैथिली भाषामा लिखित मोहिनी झाको पुस्तक ‘मिथिलाक पावनी तिहार’ पढेको भए यस्तो तथ्यगत त्रुटि आउने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

अधिकारकर्मीहरूले मधुश्रावणीको विरोध गर्नुको खासै तुक छैन । किनकि स्वयं व्रतालुहरू स्वेच्छापूर्वक यस परम्परालाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिन्छन् । नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा भक्तपुरको बिस्केट जात्रा पर्व मनाउने क्रममा प्रत्येक वर्ष एकजना व्रतालुले जिब्रो छेड्ने परम्परा अझ जीवित छ । यस्तो पीडादायी पर्वको विरोधमा अधिकारकर्मीहरू मौन बस्दै आएका छन् । मधुश्रावणीमा त घिउको बल्दो बत्तीले नवविवाहिताका दुइटा घुँडा डाम्ने गरिए पनि अहिले तातो टेमीको सट्टा शीतल टेमी दिने प्रथाको सुरुवात भएको छ । यसले मानवीय पीडालाई घटाएको छ । तसर्थ मधुश्रावणी जस्तो मधुर पर्व प्रशंसनीय छ । किनभने यो महिला सशक्तीकरणको पर्व हो ।
– रामदयाल राकेश
शान्तिनगर, काठमाडौं

विश्व आदिवासी दिवस एउटा आलंकारिक पर्व हो । विज्ञहरूको सहमतिबाट कुनै देशले आफ्नो देशमा आदिवासी को–को हुन् भन्ने निक्र्योल गर्छ । हाम्रो देशमा भने राजनीतिक निर्णय गरेर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको हुकुम प्रमांगीबाट घोषणा भएको छ । धेरै महिला, पुरुष नेपालमा आदिवासी जनजातिको ‘सेलिब्रेटी’ बन्नुभएको छ । २०६३ सालपछि आदिवासीको नामका ‘सेलिब्रेटी’हरूका सम्पत्ति, घर, जग्गा, शान हेर्ने हो भने ‘लखनौका नवाव’ बनेका छन् । ‘कुखुरीको फुल पहिला कि चल्ला पहिला’ भन्ने कुरोमा हालसम्म पनि वैज्ञानिकहरू अलमलमै छन् । त्यसैगरी नेपालमा को आदिवासी को आगन्तुक भन्ने केही सेलिब्रेटीले भन्दैमा मात्र हुँदैन, सबै जाति आदिवासी हुन्, सबै थरी आदिवासी हुन् । आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ कि आदिवासी र जनजाति अनि दलितको नाममा कमाउने मात्र काम गर्नु उचित होइन । पृथ्वीनारायण शाहलाई किन गाली गर्नुहुन्छ ? के गरे उनले ? कान्तिपुरको राजा भएको १ घन्टाभित्र नेवारकी छोरी कुमारीको खुट्टा ढोगेका होइनन् र उनले ? आईएलओको धारा पल्टाएर आदिवासी जनजातिको कुरा गर्नुभन्दा आफ्नै परम्परा पछ्याए राम्रो हुन्छ ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात
बाँसबारी, काठमाडौं

पछिल्लो समय भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध सुधार उन्मुख हुँदै गएको स्वयं भारतीय पक्षले स्वीकारिरहेका छन् । यद्यपि आज पनि भारतको हेपाहा र नेपालको गैरजिम्मेवार विभागले आम जनताले दु:ख पाउनुका साथै ठूलो धनराशि बाहिरिरहेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरू । आजसम्म ट्यांकर खरिद गर्ने अनुमति नेपाल आयल निगमले दिन्छ भने बाँकी प्राविधिक चेकजाँच भारतीय पक्षले नै गर्छ । उदेकलाग्दो ट्यांकरको भित्री भागको नक्सा बनाउने काम नेपाली सरकारले गर्न पाउँदैन । यो भारतको विहार सरकारले गर्छ । यसको कुनै मूल्य छैन । कहिले २५ हजारमा पनि बनाइदिन्छन् । कहिले ६०/६५ हजारसम्म लिन्छन् । भारतीयको हेपाहा र हाम्रो सरकारको गैरजिम्मेवारीको उदाहरण योभन्दा ठूलो के हुनसक्छ र ? गाडी हाम्रो, खरिद गरिने पेट्रोलिम पदार्थ हाम्रो, ट्याङ्करले ढुवानी गर्ने स्थान हाम्रो, फेरि गाडीलाई प्राविधिक रूपमा चेकजाँच गर्नेचाहिँ भारतीय पक्ष ? यो हेपाहा प्रवृत्ति नभए के हुनसक्छ ?
– रामकृष्ण बराल
जोरपाटी–२, काठमाडौं

भनिँदै आएको तथ्य नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट अर्थात नमुना । तर यहाँ संविधानमात्र नभएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै झन् नमुना भइसकेको छ । न्यायपालिका अन्तर्गतको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च स्थानमा रहने तथा सिफारिस गरिएका न्यायमूर्तिहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा न्यायमूली आफैले ढाँट, छल गरेको भन्ने प्रश्न तथा लाञ्छना लाग्दै आएका अवस्थामा दीपकराज जोशी मुछिनु आश्चर्यजनक भने होइन । तर सर्वोच्च अदालतको माथिल्लो स्थानमा पुग्ने व्यक्ति जो न्यायमूर्तिको रूपमा विभिन्न लगभग २२ वर्ष विभिन्न अदालतमा सेवारत थिए । उनी नै अन्यायमा परेंँ भनिरहँदाचाहिँ आश्चर्य लाग्छ । यदि यसो हो भने सर्वसाधारणको न्यायिक संस्था र न्यायमूर्तिप्रतिको विश्वासमा कुठाराघात अवश्य हुन्छ । अनि सिधासादा जनताले न्याय कहाँबाट पाउने ? न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही तथा बर्खास्ती र सम्पूर्ण न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा कार्य गर्न गठित न्यायपरिषद्को कार्यमा प्रश्नचिन्ह लाग्दैन र ? यदि जोकोही न्यायाधीश लगातार लामो सेवारत पश्चात सर्वोच्च स्थानमा पुग्ने बेलामात्र यस्तो जानकारी हुन्छ भने न्यायपरिषद् पनि सजायको भागिदार
हुनुपर्ने होइन र ?
– चित्रकुमार भट्ट
कतार

‘जताततै करैकर’को अन्योलमा आमनागरिक परेका छन् । संविधान कार्यान्वयनको तहमा छ । संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार निर्वाचित भइसकेका छन् । सबै तहका सरकारमा कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रशिक्षत नेता/कार्यकर्ताको बर्चस्व छ । लामो समयदेखि यो देश निर्माण गर्ने अभिलाषा लिएर कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शन र चिन्तनबाट प्रेरित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै जनतालाई अनावश्यक कर थोपरेर हैरानी बनाउने कार्यमा लाग्नु दु:खद हो । कुनै पनि करको मापदण्ड तोकिँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी दोहोरो कर असुली गर्ने, केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कर असुलीमा रोक लगाउने र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई कर लगाउन रोक लगाउने, तर एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगरी गरिने यस्ता अपरिपक्व निर्णयले संघीयताप्रति नै जनताले शंका गर्दै औंलो ठड्याउनु शुभसंकेत होइन ।
– यज्ञराज न्यौपाने
पेप्सिकोला, काठमाडौं

समाजमा घटिरहेका महिला हिंसा, बलात्कार, अपहरण, हत्या लगायतका सम्पूर्ण घटनाको एउटै कारण समाजमा बढ्दै गइरहेको मानवको मुकुन्डो भित्रको राक्षसी प्रवृत्तिको विकास हो । यसको विकासमा हाम्रो खानपिन, हेराइ, सुनाइ, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोग, पारिवारिक संस्कार एवं वातावरण, आधुनिकताको गलत व्याख्या र अन्धानुकरण, शिक्षामा नैतिकता, अनुशासन, चरित्र र संस्कार निर्माणको अभाव मुख्य कारण हुन् । हामीले दिने शिक्षा र संस्कारमा जबसम्म सुधार गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यस्ता घटनाको न्यूनीकरण हुन सक्दैन । तसर्थ प्रश्न गरौं । हामीले परिवारमा कस्तो विचार र संस्कार दिँदैछांै ? विद्यालयमा कस्तो शिक्षा र दृष्टिकोण दिइरहेका छौं ? कस्ता साहित्य अध्ययन गर्न प्रेरित गर्दैछौं ? कस्ता गीत–सङ्गीत सुन्न र दृश्य हेर्न प्रेरित गर्दैछौं ? आधुनिकताको नाममा के सिकाइरहेका छांै ? स्वतन्त्रताको परिभाषा र प्रयोग केमा गर्दैछौं ? सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्न सिकाएका छौं ? पारिवारिक एवं सामाजिक चेतना अनि वातावरण कस्तो दिँदैछौं ? यस्ता अनेकांै प्रश्नको उत्तरसँगै वर्तमान समयका घृणित घटनाहरूको समाधान प्राप्त हुनेछ । समस्याको समाधान नैतिकवान, संस्कारयुक्त, अनुशासनयुक्त र दुव्र्यशनमुक्त युवा वर्गको निर्माण गर्नु हो ।
– रमेश कँडेल
काठमाडौं

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभागले साउन १७ गते बिहीबार कान्तिपुरमा त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा र चाबहिल–जोरपाटी सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अवरुद्ध भएको भनी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । तर सडक विस्तार कार्य अवरुद्ध हुनुमा सर्वोच्च अदालत नभई स्वयम् सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी छन् ।

संविधानको धारा २५ (२) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनिएको छ । धारा २५ (३) ले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ भनेको छ । धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ । कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन पनि भनिएको छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को परिच्छेद २ को उपदफा ३ मा भनिएको छ– सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सडकलाई राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग, सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर सडक सीमा तोक्नेछ । उपदफा ४ ले सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाका निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपरे सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने भनेको छ ।

राज्यको सम्बन्धित निकाय सडक विभाग, काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाविपरीत सडक विस्तार गर्न खोजेका छन् । त्यसैले उपत्यकाभित्र सडकको दुर्गति हुनु र विस्तार अवरुद्ध हुनुमा सडक विभाग नै जिम्मेवार छ ।
– रवि मानन्धर
काठमाडौं

सडकका ती खाल्टाखुल्टी कसले बनायो ?
ठाडै थियो धरहरा कसले ढलायो ?
हिजैदेखि चढेको हो, भर्‍याङ महँंगीले
ऊ बेलामै सिकेका हुन्, खोक्न नेताजीले
आजै किन आत्तिएर रुन्छन् नेपाली ?
धैर्यधारण गर सधैं इज्जत नफाली
धारेहात लगाएर गाली गरेर
केही हुँदैन नेताहरूको ईष्र्या गरेर
जति फट्याइँ गरे पनि नेता हाम्रै हो
मण्डेलालाई नेपालमा ल्याउन सक्छ को ?
भाषणैको भए पनि विकास भा’कै हो
सिंगो मुलुक खतराको भीरमा गा’कै हो ।
– कृष्ण कुम्पुरे
आदमटार, धादिङ

अर्घाखाँची जिल्ला पणेना वडा नं. ९ निवासी म रामु परियारको अढाई वर्षे छोरा रनिक परियारलाई बेटा थालासिमिया (बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने) रोग लागी सिभिल हस्पिटलमा उपचार गराइरहेको छु । यो शरीरमा रगत उत्पादन नहुने रोग हो । जसले गर्दा १५ देखि १८ दिनमा बिरामीलाई रगत दिइरहनुपर्छ । बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ लाग्ने डाक्टरको सल्लाह छ । मेरो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । आजसम्मको उपचारमा मेरो जो भएको सम्पत्ति सबै सकिइसक्यो । अब कसैको सहयोगबिना थप उपचार गर्न असमर्थ छु । तसर्थ देश–विदेशमा रहनुभएका सहयोगी व्यक्ति तथा संघ–संस्थासँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । मेरो छोरालाई सहयोग गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रामबहादुर परियारको नाममा रहेको खाता नं. ११५००४१८५५१० मा आफूले सकेको रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु । साथै ९८४९७४५६५० वा ९८०३३५२९९५ मा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सकिनेछ ।

केआरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।
सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो । कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहँुच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।

रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

नीतिगत जालझेल
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन ।

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।

विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।

विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।

नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।

प्रक्रियागत तिकडम
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।
अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।

विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।

[email protected]
हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन् ।

सातै प्रदेश सरकारहरू यथोचित स्वशासी शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा असन्तुष्ट हुनथालेका छन् । शक्ति र अधिकारका अभावमा प्रदेश २, ३ र ५ का मुख्यमन्त्रीहरू मुखर रूपमै आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । संघीय–एकाइहरूलाई शक्ति र अधिकारले सज्जित गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । न अधिकार नत शक्ति, यस्तो अवस्थामा एकाइहरू नितान्त आलंकारिक हुन पुग्छन् र अहिले प्रदेशहरूलाई व्यवहारत: त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय सरकारका पछिल्ला निर्णय अनुसार प्रशासनको खटन–पटन केन्द्रीय शासनकै अधीन रहने भनिएको हुँदा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्ने र तत्तत् प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तिनको भूमिका के त भन्ने प्रश्नहरू स्वत: उठ्छन् र उठेका छन् ।

प्रशासनिक संरचना केन्द्रकै मातहत रहेपछि प्रदेश शासन स्वशासन नभएर केन्द्रको औजारमात्र हुन जान्छ र अहिले भएको त्यही हो । प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेरै काम गर्नु पर्छ र प्रकारान्तरमा यसको अर्थ प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के त भन्ने प्रश्न स्वत: उठ्छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक स्वायत्तता काल्पनिक हुन जान्छ । उसले आफ्ना यावत गतिविधि केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात् स्वशासनको अधिकार नै नभएका एकाइलाई संघीय–एकाइ भन्न मिल्दैन, भनिँदैन । यदि यस्तै हो भने संविधानमा संघीयता लेखिएको भए पनि व्यवहारत: वर्तमान प्रादेशिक प्रबन्धलाई केन्द्र मातहतका विभागका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जबकि संघीयता भन्नु केन्द्रीय विभागहरूको विस्तार होइन । प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा–शासन सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध नै संघीयता हो । एकाइहरूलाई स्वशासी अधिकारै नभएको पनि कतै संघीयता हुन्छ ?

संघीयतामा प्रदेशभित्रका प्रशासनिक संयन्त्रहरू प्रदेश मातहत नै रहन्छन्, यिनैभित्र शान्ति–सुरक्षा पर्छ र यो उसैको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ । निश्चय नै त्यहाँ केन्द्रका निकाय पनि रहन्छन् र ती सोझै केन्द्रबाट परिचालित हुन्छन् । तिनले कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । केन्द्र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै संघीयता हो भन्ने विषय केन्द्रका शासनाधिकारीहरूले नबुझेसम्म अथवा आत्मसात नगरेसम्म यो तनाव कम हुँदैन । बरु अरु जटिल हुँदै जान्छ ।

जनस्तरमा प्रत्यक्ष काम गर्न स्थानीय तह, गाउँ र नगर तथा महा र उपहमहासहितका नगरपालिका छन्, जिल्ला प्रशासन तिनैसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । प्रशासनिक खटन–पटन केन्द्राधीन हुन गएपछि स्थानीय तह र केन्द्रबीच सोझो सम्पर्क रहन्छ । स्थानीयलाई प्रदेशको आवश्यकता नै पर्दैन । यस अवस्थामा प्रदेशको काम के हो ? फलत: के यो विकास क्षेत्रकै परिवर्तित संस्करण हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने यो अस्वाभाविक होइन । जिल्ला प्रशासनले प्रदेश शासनले भनेको नमान्ने र स्थानीय तह आफैं अधिकार सम्पन्न तथा प्रशासनिक हिसाबले सोझै केन्द्रसँग जोडिएका कारण नै हुनुपर्छ, झण्डा सहितका गाडी लिएर गुड्नुमै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको भूमिका सीमित छ । प्रदेशसभाको मुख्य काम सदस्यहरूको तलब, भत्ता, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु तथा यस अतिरिक्त उल्लेख्य काम नभएको हुँदा उद्घाटन र भाषणमा समय गुजार्नु नै उनीहरूको दिनचर्या हुँदैछ भने यसलाई अन्यथा भनिहाल्न मिल्दैन ।

यी र यस्ता परिदृश्य देखिरहँदा विगतदेखि नै संघीयता घाँडो हुन्छ भनिरहेकाहरू खुसी हुनु स्वाभाविक हो । किनभने उनीहरूले केन्द्रले आफैंसँग अधिकार गुटमुट्याएको देखी–देखी नदेखेझैं गरेर यसमा उल्टै संघीयताकै दोष देखाउन पाउँछन् । प्रदेशका मातहत पर्ने अधिकारहरू केन्द्रमा खिच्नु अथवा हस्तान्तरित नगर्नुका पछाडि देशमा संघीयताको औचित्य छैन भन्ने देखाउनु पनि हो भन्दा अन्यथा हुने छैन । किनभने आज शासनको केन्द्रमा रहेका धेरैजसो नेताहरू र त्यसमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली देश संघीयतामा प्रवेश नगरोस् भन्ने कित्तामै थिए । उनीहरूको त्यही मानसिकता अहिले यसको कार्यान्वयनमा प्रदर्शित भइरहेको छ भन्दा यसलाई आरोप नमानियोस् । किनभने मनको विज्ञान यस्तै हुन्छ । फेरि त्यस कित्ताका नेताहरूमा ओली एक्ला होइनन् र थिएनन् । तत्कालीन एमालेको ठूलै पंक्ति संघीयताको पक्षमा थिएन । नेपाली कांग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा एकसेएक नेता संघीयतामा जान राजी थिएनन् ।

वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतर्फ अझै संघीयता विरोधी मानसिकता भएका लामा पंक्ति छन् । सहजै बुझिन्छ, नेतृत्व आफैं नै त्यही कित्तामा परेकाले आआफ्ना पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । यसैका फलस्वरुप संघीयता भनेको खराबै हो र यो विफल हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान अझै जीवन्त छ । प्रमुख दलहरूका पंक्ति र नेतृत्व दुबैमा जब यस्तो मानसिकता थियो र विद्यमान छ, तब केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोले प्रदेशहरू क्रियाशील हुन नसकेका हुन् भन्ने यथार्थ त्यतिकै ढाकछोप भइरहेको र गाली खाइरहेको छ, संघीयताले । अझ के पनि विचारणीय छ भने प्रादेशिक प्रबन्धप्रति असन्तुष्टिका कारण स्थानीयलाई एउटा संवैधानिक तहकै मान्यता मिलेकोले स्थानीयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी भइरहनु नपर्ने भयो । केन्द्रका आँखामा प्रदेश कसिंगर र स्थानीयका लागि प्रदेशसँग समन्वय बाध्यात्मक नभएका कारण प्रदेशहरू जगेडामा राखिएका कर्मचारीजस्ता बनाइएका छन् ।
आएदिन के पनि सुनिन्छ भने संघीयताका कारण करभार थामिनसक्नु भयो । झट्ट हेर्दा लाग्छ पनि त्यस्तै । तर करमा धेरै आफूखुसी र मनोमानी वास्तवमा स्थानीय तहले गरिरहेको छ । पहिलाको भन्दा दोब्बर, तेब्बर कर लिने काम भने संघीयता विरोधी अर्थात् प्रदेशहरू नबनुन् भन्ने चाहनेहरूले अत्यन्तै रुचाएका स्थानीय तह र केन्द्रले लगाइरहेका छन् । जहाँसम्म प्रदेशको राजस्व छ, प्रशासनमाथि केन्द्रकै खटन–पटन हुने भएपछि त्यो पनि प्रकारान्तरमा केन्द्र आश्रित हुने भयो । प्रदेशलाई त साँच्चै भन्ने हो भने कर केमा लगाउने केमा नलगाउने अलमलै–अलमल छ । निश्चय नै प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आवास, वाहन, नोकर–चाकर, तलब–भत्ता पाउने प्रत्याभूतिचाहिँ छ । जबकि शक्तिचाहिँ केन्द्रकै तजबिजमा रहने एवं नागरिकमाथि स्थानीयको ‘दादागिरी’ चलिरहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा निश्चय नै प्रदेश संरचना देशलाई अर्थभार र नागरिकलाई करभार बाहेक अरु प्रयोजनमा प्रयुक्त नहुने देखिनु स्वाभाविक हो । तर संघीयतामा प्रवेशको प्रयोजन यस्ता निमुखा प्रदेशहरूको रचना किमार्थ थिएन । प्रयोजन थियो, राज्यको लोकतन्त्रीकरण र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक सहयोग, अन्तरक्रिया र सन्तुलनद्वारा समृद्धितर्फ गतिशील यात्रा । प्रादेशिक अर्थात् क्षेत्रीय स्तरमा उद्यमका अवसर र रोजगार सिर्जना । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु विश्वभर नै संघीयकरणको विशेष उद्देश्य मानिन्छ र यी विषय प्रदेशका कार्यसूचीमा राखिन्छन् । तर यहाँ भने यी विषय तीनै तह अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर समवर्ती सूचीमा राखिएका छन् ।

विशेष विज्ञता र विशेज्ञताका लागि कतिपय संघीय मुलुकहरूले विषयगत विश्वविद्यालय सञ्चालन नगर्ने होइन, गर्छन् । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा विरलै केन्द्रका मातहत राखिन्छ । यहाँ भने माध्यमिक स्थानीय सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशका सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थापन राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयका सूचीमा राखेपछि बोर्ड कसका अन्तर्गत राख्ने कि स्थानीय तहमै बोर्ड रहन्छ कि बोर्ड परीक्षा नै रद्द हुन्छ ? कि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सकिसकेपछि बिना बोर्ड सोझै विश्वविद्यालय हो ? के हो, के हो ?

यस्तो किन हुन्छ र यस स्थितिबाट निस्कने उपाय के छ ? पहिलो कुरा त संविधानमै सूची तयार गर्दा केन्द्रीकरणको मानसिकताले काम गरेको छ । सकेसम्म प्रदेशलाई अत्यन्त सीमित कार्यक्षेत्र छुट्याइएको छ । त्यसमाथि कतिपय कार्य स्थानीयसित खप्ट्याइएको छ । संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन होस् र सफल बनोस् भन्ने हो भने क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउनु र अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु हुँदैन । प्रदेशले गर्ने काममा केन्द्रले समानान्तर विभाग राख्नै पर्दैन । जहाँसम्म करको विषय छ, यसका लागि समग्र राष्ट्रिय निर्देशिका तयार हुनुपर्छ । संघ सञ्चालनका लागि खर्चमा किफायत गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिने तलब–भत्ता कम्तीमा २५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरूले पूरा समय जनसेवामा लगाउँदैनन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसोका आआफ्ना आय आर्जनका अरु पनि माध्यम छन् । केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि धेरैजसोका राजधानी उपत्यकामा निजी आवास छन्, तिनलाई आवास सुविधा दिइरहनु पर्दैन । ढाँटेको भए अनुगमन गरेर कट्टा गर्नुपर्छ ।

लोकलाई कष्ट थप्न होइन, नागरिकलाई राज्यबाट सेवा लिन अरु सुविधा होस् भन्ने प्रयोजनले संघीयतामा प्रवेश गरिएको हो । यो यथार्थ बिर्संदा नै जनप्रतिनिधिले लोकबाट दोहन गर्ने मनसुवा राखेका हुन् । अनुचित दोहन रोक्नुपर्छ । कसरी ? कतिपय स्थानीय तह संवैधानिक प्रत्याभूति पाएका कारण नागरिकमाथि करभार थप्न बढी नै उत्साहित भएका छन् । नियन्त्रणका लागि एउटा बाध्यकारी राष्ट्रिय निर्देशिका त तयार गर्नुपर्छ नै जथाभावी गर्नबाट जनस्तरबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै केन्द्रले स्थानीयलाई अनाहक पुलपुल्याउनु र प्रदेशलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नु हुँदैन । प्रदेशको शासन प्रदेश सरकारले गर्ने हो, केन्द्रले होइन । कार्यक्षेत्र अनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो संघीयताको मर्म हो, मर्ममाथि प्रहार भए अनर्थ हुन्छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालननिम्ति पाँचवटा संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । प्रस्तावित मल्टी डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी फ्युचर्स, राइजल कमोडिटी एन्ड डेरिभेटिभ, नेपाल कमोडिटी र नेपाल मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेडले दिएका निवेदनमाथि बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र दिन पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपूर्व बोर्डले आधारभूत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । मापदण्ड निर्माणका सम्बन्धमा निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज
संघीय वस्तु विनिमय बजारका रूपमा एक तथा प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा काम गर्नेगरी आवश्यक संख्यामा एक्सचेन्जलाई अनुमति दिनुपर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा पच्चीस वर्षदेखि सेयर बजारका रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र छ । नेपाली सेयर बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी केन्द्रका रूपमा विकास हुनसकेको छैन । एउटा मात्रै एक्सचेन्ज रहँदा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारको विकास असहज हुनसक्छ । त्यसैले संघीय र प्रादेशिक एक्सचेन्ज सञ्चालन हुन जरुरी छ ।

उत्पादित वस्तुहरूको करार निर्माण गरी विभिन्न स्थानमा रहने दलाल सदस्यहरूमार्फत कारोबार गराउने संघीय एक्सचेन्जका रूपमा प्रस्तावकमध्ये सर्वोत्कृष्ट एउटालाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । पँुजी, संस्थागत लगानीकर्ताको संलग्नता, वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अनुभव, विशेषज्ञ व्यवस्थापनको संलग्नता, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, व्यावसायिक योजना लगायतको अंकभार छुट्याई सर्वोत्कृष्ट छनोट गर्न सकिन्छ । निश्चित प्रदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा मात्र केन्द्रित रही कारोबार सञ्चालन गर्न तयार रहने एक्सचेन्जलाई प्रादेशिक एक्सचेन्जका रूपमा कार्यक्षेत्र तोकी सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रादेशिक एक्सचेन्ज सुरुमा बढीमा दुई वटालाई अनुमति दिन उचित हुन्छ ।

कार्यक्षेत्र सम्बन्धी छुट्टै नियम
संघीय एवं प्रादेशिक कार्यक्षेत्र तोकी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न वस्तु विनिमय बजार नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ । संशोधन प्रक्रिया तत्काल बढाउनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभको उत्पादनलाई बढावा
वस्तुहरूको उत्पादन एवं बजारीकरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै एक्सचेन्ज संघीय राजधानी काठमाडौंमै केन्द्रित भए अन्य प्रदेशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच कायम गर्न जटिल हुन्छ । त्यसैले निश्चित प्रदेशमा सीमित रही त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुको करार सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर दिनेगरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ को तुलनात्मक लाभको वस्तुका रूपमा सम्भावना रहेका चिया, अदुवा, अलैंची लगायत हुन् । तिनको करार निर्माण गरी कारोबार गर्ने मूल कार्यक्षेत्र तोकेर त्यही प्रदेशमा सीमित रहनेगरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन अनुमति दिन सकिन्छ । प्रदेश नं. २ मा केन्द्रित रही धान, गहँु, चिनी, मकै लगायतका वस्तुको कारोबार गर्न चाहने वस्तु विनिमय बजारलाई कार्यक्षेत्र तोकेर अनुमति दिन सकिन्छ । जडीबुटीजन्य वस्तुका लागि प्रदेश नं. ५, कर्णाली र ७ हुन सक्छन् । यसरी अनुमति दिँदा वस्तु विनिमय बजारहरूले तोकिएको प्राथमिकताका वस्तुबारे विशेषज्ञता हासिल गर्ने अवसर हुन्छ । प्रदेशमा रहेका मौलिक विशेषता सहितको तुलनात्मक लाभका वस्तुको कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी त्यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

कृषि बजार प्रणाली
नेपाली वस्तु विनिमय बजारको मूल ध्येय कृषि बजार प्रणाली विकास गर्ने हुनुपर्छ । त्यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याई पारदर्शी मूल्य संयन्त्र विकास गरेर उत्पादक, कृषक, व्यवसायी, गोदाम घर सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्तिम उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्नुपर्छ । अनियमित ढंगले हुने सट्टेबाजी कारोबारलाई नयाँ इजाजतपत्रले संस्थागत गर्ने खतरातर्फ सतर्क रहनुपर्छ ।

कृषिजन्य वस्तुलाई प्राथमिकता
नेपाली कृषि वस्तुको करार डिजाइन गरी सूचीकरण गराएर कारोबार गर्ने व्यावसायिक योजना रहेका वस्तु विनिमय बजारलाई पूर्व स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिको बजारीकरण गरी कृषकलाई लाभ दिन तथा वस्तुको पर्याप्त उपलब्धता, भण्डारणको सुनिश्चितता तथा सहज आपूर्तिका माध्यमबाट सुलभ दरमा उपभोक्ताले वस्तुको उपभोग गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न कृषि वस्तुमा केन्द्रित एक्सचेन्ज सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

वस्तु करारको सूचीकरण
वस्तुु विनिमय बजार नियमावली २०७४ को अनुसूची १३ मा ६ वटा वर्गमा सूचीकृत ५३ मध्ये ३८ वटा कृषि कार्यबाट उत्पादन हुने वस्तु छन् । कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको कारोबारलाई बढावा दिन वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुनसके किसानले गोदाम घरमा आफ्नो उत्पादनलाई भण्डारण गरी प्राप्त पुर्जा धितो राखी कृषि ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । उल्लिखित ३८ वटा कृषिजन्य वस्तुमध्ये कम्तीमा ५ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण गरेपछि मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ बहुमूल्य धातुजन्य वस्तुको करार निर्माणमा स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । कम्तीमा ३ वटा कृषिजन्य वस्तुको करार सूचीकरण पश्चात्मात्रै एक्सचेन्जले रोजेको कुनै १ वटा धातुजन्य वा खनिज तेलजन्य वस्तुको करार निर्माण एवं सूचीकरणको स्वीकृति दिनुपर्छ । यस पद्धतिबाट विनिमय बजारमा वस्तुको सूचीकरणको अनुमति दिने ढाँचाको उदाहरण निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

गोदाम घर संयन्त्र
सूचीकृत वस्तुको जारी गर्ने करारको कम्तीमा दस प्रतिशत वस्तु गोदाम घरमा सुरक्षित राखिएको निस्सा एक्सचेन्जले बोर्ड समक्ष प्रस्तुत गरेपछि मात्रै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । गोदाम घरमा राखिने १० प्रतिशत परिमाणको भौतिक वस्तुबाटै इच्छुक लगानीकर्तालाई करारको राफसाफका क्रममा भौतिक हस्तान्तरण गरिने प्रावधान उचित हुन्छ ।

बजारका अन्य सहभागी पक्ष
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउनुपूर्व राफसाफ सदस्य, बजार निर्माता, दलाल सदस्य, गोदाम घर सञ्चालक लगायत बजारका अन्य सहभागी पक्षलाई समेत अनुमतिपत्र प्रदान गरी एक्सचेन्ज मातहत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । उक्त बजारका अन्य सहभागीलाई अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा समेत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ ।

बजार निर्माताको चुक्ता पँुजी
बजार निर्माताका हकमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ११ ले चुक्ता पुँजी मात्र २ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति बमोजिम एक्सचेन्जबाट जारी भएको सम्पूर्ण करारको केन्द्रीय प्रत्याभूति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बजार निर्मातालाई हुन्छ । तर उक्त पुँजीले केन्द्रीय प्रत्याभूति निकायका रूपमा काम गर्न सक्ने देखिँदैन । बजार निर्माताको पँुजी एक्सचेन्जको पुँजीभन्दा अधिक रहने वा कम्तीमा हाराहारीमा रहने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यसैले दुई करोड रुपैयाँको कम्तीमा बीस करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक रहनेगरी नियमावली संशोधन गर्न जरुरी छ । वस्तु विनियम बजारको संस्थागत विकासका निम्ति मापदण्ड तयारी र नियमावली संशोधन तत्काल बढाउनु अपरिहार्य छ ।
अधिवक्ता खरेल वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर हुन् ।

राणाकालमा नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई पहाडमा २३ र तराईमा १२ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो । बहुदलकाल पनि यिनैबाट काम चलाइयो । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तर पनि सुरक्षित जनजीवनका लागि यी राजनीतिक, प्रशासनिक सिमानाले समाधान दिएका छन् त ? सधैंझैं यसपाली पनि वर्षा सुरु हुने बित्तिकै बाढी, कटान, डुबानका समस्या देखापरेका छन् । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा छांै भनेको छ । अन्यले सरकारका कमजोरी औंल्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनमा जलाधार प्रशासन ओझेलमा परेकाले यो समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा जनता बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, आगलागी, भूकम्प र हिमताल फुटेर हुने बाढीबाट जोखिममा छन् । नेपाल अत्यधिक विपद् हुने २० देश मध्येमा एक हो । जलवायु परिवर्तनको असर पर्नेमा चौथो र भूकम्पीय जोखिममा ११ औं देश हो यो । खासगरी बाढी–पहिरोका कारण हुने क्षति राजनीतिक सिमाना, प्रशासन र विकास शैलीसंँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा सन् २०१५ र २०१६ मा बाढीबाट १०१ को मृत्यु भयो । २३ जना घाइते भए । ३९ जना हराइरहेका छन् । पहिरोबाट २७६ जनाको मृत्यु भयो । २२६ जना घाइते भए । ४२ जना हराइरहेका छन् । घर, पशुधन र अन्नबाली नोक्सानीको लेखाजोखै नगरौं । सन् २०१७ मा पनि ३५ जिल्लामा ठूलो क्षति भयो । बाढी–पहिरोबाट कम्तीमा २९ जनाको मृत्यु भयो । ४५ जना हराइरहेका छन् ।

यस वर्षको वर्षायाम सुरु हुन नपाउँदै रौतहट, बर्दिया, नवलपरासी, सिन्धुली, बझाङ, बाँके, रोल्पा, कैलाली, पर्सा, सर्लाही, तनहँु, बारा, सप्तरी, रसुवा, बझाङ आदिमा बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याइसकेको छ । अझै २ महिनामा के कति क्षति हुने हो ? विपद् व्यवस्थापनका प्रयासै नभएको होइन । कानुन र संरचना मनग्य छन् । तर जनताका व्यावहारिक समस्या समाधानमा सफलता मिलेको छैन ।

समस्या मूलनीति मानिने राजनीतिमै छ । २०३४ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरी २०३९ मा भू तथा जलाधार ऐन ल्याइयो । तर तत्कालीन सरकारले लागू गर्नै सकेन । बहुदलकाल र गणतन्त्रको हाल पनि उही छ ।

पीडितलाई राहत दिनुमात्र समस्याको दिगो समाधान होइन । मुलुकको भौगोलिक अवस्था अनुसारका व्यावहारिक योजना आजको आवश्यकता हो । जलाधारमा आधारित भूउपयोग योजना बाढी–पहिरोबाट हुने विपद् न्यून गर्ने भरपर्दो उपाय हो । यस्ता योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जलाधार प्रशासकले पानीको बहाव, उपलब्धता र उपयोग, भूमिको क्षमता र प्रयोग हेर्छन् । कृषि, सहर र पूर्वाधार विकासका कार्यमा सावधानी, वन्यजन्तु संरक्षण, वनजंगल र जलाधार व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जनतासंँगै मिलेर काम गर्छन् । यसले जलाधार भित्रका एवं उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनताको सम्बन्ध विस्तारमा सघाउँछ ।

राजनीतिक सिमानामा आधारित विकासका क्रियाकलाप र व्यावहारिक सिमानाको तालमेल नमिलेकाले जब वर्षा सुरु हुन्छ, तब जनताले पीडा भोग्नुपर्छ । सडक निर्माण, कृषि विकास र सहरीकरणका जिम्मेवार निकायले नेपालको भौगोलिक र जलाधारीय अवस्था अनुसार क्रियाकलाप गर्नसकेका छैनन् । बाहिरको कुरै छाडौं, लगातार सात दिन काठमाडौं उपत्यकामा पानी पर्ने हो भने के हाल हुन्छ ? केही दिन अघिको भक्तपुरको घटना ताजै छ ।

६ नं. प्रदेशको नाम कर्णाली र ४ नं. प्रदेशको नाम गण्डकी राखेर भूगोल र जलाधारमुखी सोच निर्णयकर्तामा रहेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तर यो राजनीतिमा सीमित राख्ने कि व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । ती प्रदेशहरूमा जलाधार र उपजलाधार पहिचान गरी सोभित्र भूमिको क्षमता अनुसार भूउपयोग र जलाधार व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने हो वा होइन, थाहा छैन । फेवाताल र कुलेखानी इन्द्र सरोवर जलाधारलाई संरक्षित जलाधार घोषणा गरी दिगो विकासको नमुना प्रदर्शन गर्ने काम हुनसकेको छैन ।
पौड्याल वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।

भक्तपुर - 
सादा फलामको कि कलरफुल पञ्चधातुको औंठी ?’
भक्तपुरको ताथलीकी सनीता गोसाईं बिहीबार सूर्यमढी तौलाछेंमा दोधारमा परिन् । कस्मेटिक पसलकी सरिता अवाल उनलाई विभिन्न खालका औँठी देखाउँदै थिइन् । निकै बेरपछि सनिताले दाहिने हातको लागि पञ्चधातुको औंठी र देब्रेको लागि चाहिँ फलामको आंैठी किनिन् । उनले लाउन खोजेका यी औंठीसित बजारिया सौन्दर्य हैन, सांस्कृतिक मूल्य जोडिएको थियो । साउन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् गठेमंगल (घण्टाकर्ण) को अवसर पारेर बिहीबार फलामे औंठी किन्न सनिता जस्तै थुप्रै उपत्यकाबासी बजार निस्केका थिए ।

खुसीको समय
‘गठेमंगलको दिन फलामको औंठी लगायो भने भूतप्रेत (खराब तत्त्व) ले दु:ख दिँदैन भन्ने विश्वास छ,’ २२ वर्षीया सनीताले हाँस्दै भनिन् ।

ताथलीकी कान्ति बालाचाहिँ गृहपूजाका लागि फलामको करुवा अर्थात् तीनकुने किला किन्न सूर्यमढी आइपुगेकी थिइन् । गठेमंगलको दिन बेलुका नयाँ घरका ढोकाहरूमा पूजा गरी फलामको किला ठोक्दा घरलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ नेवार समुदायमा । त्यही भएर यति बेला फलामलगायत पञ्चधातुका सामग्री पाइने पसलहरू खचाखच हुन्छन् ।

भक्तपुरको भोलाछेंकै अर्जुन नेपाली परम्परागत नेपाली बाजाहरूको व्यवसाय गर्छन् । साउनमा भने उनी आफ्नो पसलबाहिर फलाम, तामा, पञ्चधातुका औंठीसँगै मुगाका माला पनि बिक्रीमा राख्ने गर्छन् । गठेमंगलको अवसरमा ठूलाले फलामका औंठी र बालबालिकाले फलामको नागपासा लगाउने चलन पुस्तौंदेखि चल्दै आएको उनले बताए । ‘बच्चाहरूमा नाभि झर्ने समस्या नहोस् भनेर नागपासा लगाइदिने चलन छ,’ उनले भने ।

संस्कृतिविद् ओम धौभडेलका अनुसार, यो परम्परा चौधौं शताब्दीमा सुरु भएको हो ।

नेवार समुदायमा वर्षको पहिलो चाड गठेमंगललाई मानिन्छ । खेतबारीको काम सकेपछि खुसीको समय सुरु भयो भन्ने सन्देश पनि हो गठेमंगल । धौभडेलका अनुसार साउन कृष्णपक्ष अष्टमीको दिन नेवार समुदायमा पुरानो नवदुर्गा भवानीको मखुन्डो जलाएपछि दसैंको नवमीको दिन अर्को मखुन्डो प्रतिष्ठापन नगरुन्जेल भूतप्रेतले दु:ख दिने, बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति आउने, रोगव्याधिबाट जनधनको क्षति हुने मानिन्छ र अशुभ नहोस् भनेर गठेमंगलमा फलामको आंैठी लाउने गरिन्छ ।

क्रान्तिकारी राक्षस ! 
‘गठेमंगलको दिन तान्त्रिक रूपमा गृहपूजा गर्न र तन्त्र विद्या सिक्नका लागि विशेष मानिन्छ,’ संस्कृतिविद् धौभडेलले भने, ‘विधिवत् पूजा गरी घरमा फलाम ठोक्नाले अशुभ हुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । यो दिन तान्त्रिकहरूले गुप्त रूपमा साधना पनि गर्छन् ।’

गठेमंगलको दिनदेखि चित्रकारहरूले नवदुर्गाको नयाँ मखुन्डो बनाउने काम थाल्छन् । यो दिन ‘गठेमंगल’ नामक राक्षसको प्रतिमा बनाएर बस्ती बाहिर जलाउने चलन पनि छ ।
‘गठेमंगल’ चाहिँ खासमा को थियो भन्नेबारे संस्कृतिविद्बीचमै विवाद छ । नेवार समुदायमा गठेमंगललाई राक्षसका रूपमा हेर्ने चलन छ । तर संस्कृतिविद् धौभडेलका अनुसार, गठेमंगल समाज परिवर्तन गर्न हिँडेका एक नास्तिक मानिस थिए जसले भाग्यभन्दा कर्ममा विश्वास राख्थे, सुनभन्दा फलामलाई मान्यता दिन्थे । उनी तत्कालीन समाजमा चलिरहेका मूल्यमान्यताविपरीत गएका थिए ।

‘खासमा गठेमंगल सच्चा व्यक्ति थिए र क्रान्तिकारी पनि थिए । मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय परिवारका गरिब मानिस काम नगरी भोजभतेरमा गएकामा, धार्मिक काममा मात्रै लागेकोमा उनी विरोध गर्थे,’ उनले भने, ‘तर यो समाजलाई उनको कुरा पचेन । बहुमतको अगाडि एक मतको केही नचल्ने समय थियो त्यो । त्यसैले समाजभन्दा विपरीत जानेलाई कसरी दण्ड दिइन्थ्यो भनेर देखाउनका लागि गठेमंगलको पुतला जलाउने चलन सुरु भएको हो ।’

धौभडेल गठेमंगललाई भगवान् शिवको एउटा रूपको रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् । वर्षका चार चतुर्दशीमा महादेवकै पूजा गरिन्छ । बाला चरे (बाला चतुर्दशी), पशा:चरे (पिशाच चतुर्दशी), शिवरात्रि र साउन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् गठेमंगलमा चित्रकारहरूले शिवलिंग बनाई पूजा सुरु गर्छन् ।

प्रकृति पर्व
धौभडेलका अनुसार, घण्टाकर्ण प्रकृतिसँग जोडिएको पर्व पनि हो । पानी नरोकिने, बाढीपहिरो आउने, रोग फैलिने, लामखुट्टे, भुसुना, कीराफटयांग्राहरू हुने समयमा छ्वाली बालेर घरमा धूवाँ बनाएर पूजा गरिन्छ । यसले गर्दा कीराहरू घरबाट टाढा भाग्छन् भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ । गठेमंगलकै दिन बारीमा छिप्पिइसकेका मकै, कर्कलो, घाँस, छ्वाली, नर्कट फँडानी गर्ने चलन पनि छ ।

काठमाडौं (कास)– लेखक महेशशमशेर राणा तेस्रो कृतिसहित आएका छन् । राजधानीमा हालै सार्वजनिक भएको ‘महागुरु’ मा उनले अध्यात्मलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।

तन्त्र विधाका आदिगुरु मानिने कालभैरवसँग लेखक स्वयंले वार्ता गरेको हिसाबले लेखिएको पुस्तकबारे राणाले भनेका छन्, ‘यो धार्मिक साहित्य हो । यसमा श्री महागुरु कालभैरवसँगको संवाद, कालभैरव यन्त्र साधना लगायतका विषय समेटेको छु ।’

तन्त्रालयका अध्यक्षसमेत रहेका राणाका यसअघि ‘एकादेशको कथा’ (दन्त्य कथा संग्रह) र ‘तिम्रो आगमनले मेरो जीवनमा’ (गीत–गजल कविता संग्रह) प्रकाशित छन् ।
‘महागुरु’ पिनाकल पब्लिकेसनले निकालेको हो ।

काठमाडौं (कास)– विश्व आदिवासी दिवस साउन २४ (९ अगस्ट) मा मा विगतमा सडकमा अधिकारका निम्ति चर्को नाराबाजी हुन्थ्यो । यस पटक पनि नाराबाजी उस्तै रह्यो, तर नारा लाउनेहरू फरक थिए, मौलिक पहिरनमा । जस्तो, बीएमटी तेस्रो सेमेस्टरकी पूर्णिमा गुरुङ ।
‘सधैं तमु ल्होछारमा मात्र सहभागी हुन्थें,’ तमु समाज, धापासीको हूलमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘यस पटक आमा र बाबासँगै आदिवासी दिवस मनाउन आइपुगें ।’

बिहीबार भृकुटीमण्डपबाट निस्किएको सांस्कृतिक र्‍यालीमा गीत, बाँसुरी, ढोल, झ्याम्टा, डम्फु, ढ्याङ्ग्रो, घण्ट गुन्जिरहे । चमर हल्लिइरहे । पंक्तिमा थिए गोन्पो, लामा, पच्युहरू पनि ।
ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता चेलीहरू रजिता खडका, सोनिता लामा, गंगा छन्त्याल, संगीता सिलवाल र जमुना तामाङले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित औपचारिक समारोहमा ‘हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल’ गीतमा ह्वीलचियरबाटै नृत्य प्रस्तुत गरे ।

उता, किरात सुनुवार सेवा समाज, गोकर्णेश्वर नगर समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै कमल सुनुवार मौलिक पहिरनमा थिए । उनले चारवर्षे छोरालाई समेत मौलिक पोसाकमै डुलाइरहेका थिए । ओखलढुंगे यी किरातीले पहिरिएका थिए, खाँडीका दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपी र जाली रुमाल । नेपाल मगर महिला सांस्कृतिक संघको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उपाध्यक्ष अमला थापामगर र हीरामाया थापामगर रातो चोला, घलेक, पछयौरा, पटुकीमा थिए । थारू महिला सभा, उपत्यका कार्यसमितिबाट सहभागी तारा चौधरी पातलो नीलो साडी, चोला, शिरमा मानटिका, कानमा थारु कल्याणकारी सभाको लोगो अंकित झुम्का, चन्द्रहार, बाजु, जन्तर, हँसुली, सुतियार, खुट्टामा कारा । मुजबाट बनेको सिपीको खपटा प्रयोग गरिएको ढकियाले धेरै आँखा तानेका थिए ।

किरात राई यायोक्खाको झाँकीमा यलम्बरको भेषमा थिए– विजय छाङछा राई । होचो कदमा खाँडीका दौरा सुरुवाल, अल्लोको जुहारी कोटी, ढाका टोपी, सपक्कै पटुकी कसेर खुकुरी भिरेका । मुगुको प्रतिनिधित्व गर्दै थिइन्, सोनाम याम्की मुगाल । स्याको (फरिया), केव्य, तोजी, न्यानु, कारा पहिरिएकी थिइन् । पूर्वी धनकुटाकी इन्दिरा जिमी किराती याक्खा पहिरनमा थिइन् ।

ललितपुरको दक्षिण भेगका रजनी गोले, नम्रता डिमडुङ, कल्पना जिम्बा, श्याम लामाहरू घलेक, आङगी लगायत मौलिक पहिरनमै थिए । ‘आजै त हो आफ्नै भेषभूषा, आफ्नो पहिचान सबैलाई देखाउने,’ मुस्कुराउँदै रजनीले भनिन्, ‘भाग्यमानी पुस्ता हामी नै हौं । कम्तीमा मौलिक भेषभूषा लगाउने, संस्कृति जोगाउने अवसर पाएका छौं ।’

रंगकर्मी पवित्रा खडका रामेछापको तिल्पुङमा जन्मिहुर्किइन् । तामाङ बाहुल्य रहेको यो गाउँमा उनी सानैदेखि तामाङ संस्कृति र पर्वहरूसँग नजिक थिइन् । तर, तामाङ पहिरनमै सजिने धोको भने पूरा भएको थिएन । विश्व आदिवासी दिवसको शुभकामना साट्ने क्रममा बिहीबार अर्की रंगकर्मी शान्ति वाइबाले फेसबुकमा सेयर गरेको तस्बिरमा उनी आङरे, स्यामा र तागीसहित देखिइन् । उनीसँगै थिइन् अल्पसंख्यक उराउ समुदायकी पहिलो रंगकर्मी संगीता, उनी पनि तामाङ पहिरनमै थिइन् ।

‘म त तराईमा जन्मिहुर्कें,’ सुनसरीको सिताहकी संगीताले भनिन्, ‘पहाडी पोसाकप्रति एक प्रकारको प्रेम मात्रै रह्यो, लाउने धोको पूरा भएको थिएन ।’ केहीअघि मात्रै शिल्पी थिएटरमा सम्पन्न सेलो महोत्सवमा उनले ‘रहरै गरेर’ तामाङ पोसाक किनिन् । साथी निशा पाख्रिनले स्यामा (फरिया) र आङरे (चोली) उपलब्ध गराइन् । बाँकी उनले महोत्सवमा किनेकी थिइन् । ‘
‘हाम्रो समाज नै बहुसांस्कृतिक रंगको छ,’ शिल्पीकी आवासीय कलाकारसमेत रहेकी उराउले भनिन्, ‘एकअर्काबीच सद्भाव साट्न यस्ता पहिरन र दिवसले सघाउन सक्छन् ।’ फेसबुकमा सेयर गरिएको तस्बिरमा शिल्पीकै अर्की रंगकर्मी पवित्रा माडवारी रिङ र सुनको सिक्रीमा सजिएकी छन् । उनले चाहिँ यो पहिरन शान्तिबाटै पाएको बताइन् ।

‘तामाङ गाउँमै जन्मिहुर्केकी भए पनि यसरी पोसाकमै सजिने मौका मिलेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा पूरा भयो । मैले त आफूलाई खाँटी तामाङ युवती महसुस गरें । भिन्नै प्रकारको रमाइलो हुँदोरहेछ ।’

शान्तिले चाहिँ अचेल यस्ता पोसाकको बजारीकरणसमेत हुँदै गएकाले सक्कलीभन्दा नक्कलीकै बिगबिगी भएको खुलाइन् । उनीहरूले कानमा लाएका चेप्टे सुन र मुगाको माला सक्कली थिएनन् । ‘सबै रेडिमेड र नक्कली हुन्,’ शान्तिले भनिन्, ‘बौद्ध र स्वयम्भूतिर किनेको ।’

गोरखा– माथि पहिरो, तल गाउँ । भूगर्भविद्ले २०५६ सालमै खतरा औंल्याएको बस्ती २०७२ को भूकम्पले चिराचिरा पार्‍यो । तर लाप्राकबासी अझै त्यहीं बसिरहेका छन् । उनीहरूले थातथलो छोड्नै नमान्नुको कारण हो– खेतीपाती, घरबारी त्यही ठाउँमा हुनु ।

बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनिएको गुप्सीपाखामा अझै घर बनिसकेका छैनन् । ‘भत्किएको घरको पुरानै काठपात थियो,’ पुरानो गाउँका जित गुरुङले भने, ‘पुरानै गाउँमा सबैजसोले औकातअनुसार घर बनाएका छन् ।’ वर्षभरिलाई अन्नबाली उब्जाउने जग्गा छाडेर गुप्सीपाखामा स्थायी रूपमा बस्न गाह्रै पर्ने उनले बताए । ‘मेरो तल गाउँमा ७ रोपनी जग्गा छ । त्यहाँको उब्जनी राख्न पनि एउटा धन्सार त चाहियो,’ उनले भने । पुरानो बस्तीबाट गुप्सीपाखा आउन आधा घण्टा लाग्छ । ‘गुप्सीपाखामा घर बनिसक्न दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चाँडो सकिन्छ त भनेका मात्र हुन् । हामी कति टेन्टमुनि बस्ने भनेर पुरानै ठाउँमा घर बनाएका हौं ।’ गुप्सीपाखामा हिउँ पर्ने र अत्यधिक चिसो हुने भएकाले बाह्रै महिना त्यहाँ बस्न नसकिने गुरुङले बताए । जोखिम बस्तीका ५ सय ७३ घरधुरी स्थानान्तरणका लागि गुप्सीपाखामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एकीकृत आवास निर्माण गरिरहेको छ ।

भूकम्पपछि भूगर्भविद्ले उक्त बस्तीमा जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने भन्दै स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा सर्न सुझाव दिएका थिए । धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकको सिरानमा २०५६ सालमा पूरै जमिन तलतिर सरेको थियो । मणिकामादेवी माध्यमिक विद्यालय लाप्राक बस्तीबाट सुरक्षित मानिएको कालगङमा सारिएको छ ।

भूकम्पअघि गुप्सीपाखानजिकैको सानो र ठूलो रिन्जुलिङमा चार/पाँच घर थिए । अहिले ८० घरधुरी छन् । ‘समझदारीमा साढुदाइको जग्गामा भाडा तिरेर सानो रिन्जुलिङमा बस्दै आएको छु,’ गणेश गुरुङले भने, ‘एक वर्षमा सात हजारजति बुझाउँछु ।’ पुरानो बस्तीनजिकै पहिरो रहेकाले अधिकांश घरपरिवार सरेको उनले बताए । ‘बस्तीमुनि र साइडमा पहिरो गएको छ,’ उनले भने, ‘२०५६ सालबाटै नबस भन्दाभन्दै बसेका थियौं, अहिले बाध्य भएर यहाँ सर्नुपर्‍यो ।’

गुप्सीपाखाको घरमा बस्न साँघुरो हुने उनको तर्क छ । ‘तल पनि रेड जाने भनिएको छ, माथि ६ आनाजति जग्गामा कहाँ बाख्रा बाँध्ने, कहाँ भकारो फाल्ने ?’ उनले भने ।

धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ लाप्राकीको दुईवटै घर हुने भएपछि गाउँपालिकाले ‘गामबेंसी’ अवधारणा ल्याएको बताउँछन् । ‘तल बेंसीमा घर त अनिवार्य चाहियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको गुप्सीपाखामा बनेको घरलाई कम्युनिटी होमस्टेका रूपमा विकास गर्छौं । तलको घरमा आर्गानिक चिज उत्पादन गर्ने अनि माथि ल्याएर बेच्ने अवधारणा ल्याएका छौं ।’ ‘रेड जोन’ भनिए पनि तत्काल बस्ती पहिरोले लाने अवस्था नदेखेकाले स्थानीयले पुरानै बस्तीमा घर बनाएको उनको भनाइ छ ।

६० प्रतिशत काम सकियो
गुप्सीपाखामा निर्माणाधीन नमुना बस्तीको काम ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको एनआरएनएले जनाएको छ । ३ सय ३२ रोपनी जग्गामा बस्ती बनाइँदै छ । मंगलबारसम्म ४ सय २० घरको झ्यालभन्दा मुनिको काम सकिएको साइट म्यानेजर लक्ष्मण अर्यालले बताए । उनका अनुसार २ सय २० घरमा ढोकासम्मको काम सकिएको छ भने २ सय ३० वटामा ट्रस्ट हालेर छाउन मात्र बाँकी छ । ‘धेरैजसो घरको सेकेन्ड फ्लोरको वाल लगाउने काम बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म नौ वटामा मात्र लगाएका छौं ।’ अक्टोबरसम्म घर निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा नहुने देखिएको छ । ‘मौसम यस्तो छ, असार १५ यता रड र सिमेन्ट ढुवानी गर्नै सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अक्टोबरमा नसकिए पनि भूकम्प दिवसअगावै ह्यान्डओभर गर्छौं ।’ ५ सय ७३ वटै घरको जग खन्ने काम भने सकिएको उनले बताए । एकीकृत बस्ती निर्माणमा एनआरएनएलाई नेपाली सेनाले पनि सघाएको छ । सेनाका १ सय १० र एनआरएनएका तर्फबाट सयजना खटिएका छन् । ‘राङरुङबाट सामान ढुवानी गर्न सकेका छैनौं,’ अर्यालले भने, ‘भदौ १५ सम्म बाटो खुल्छ भन्ने हो । बाटो खुलेपछि कामले तीव्रता पाइहाल्छ ।’ एक घरबापत १० लाख खर्चिइएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

जोखिम बस्ती स्थानान्तरण भएन
जिल्लामा भूकम्पपछिको पहिरो र धाँजाले २२ भन्दा बढी बस्ती जोखिममा छन् । धार्चे गाउँपालिका–२ केरौंजाका ४१ जना भूकम्पपीडितले जग्गा खरिदका लागि रकम पाएका छन् । साबिक केरौंजा गाविसका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका बस्ती पहिरोले बगाएपछि ३ सय ४८ घरधुरी विस्थापित भएका छन् । अन्य घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अन्योलमै छ । केरौंजाका स्थानीयलाई डोङगान, लामाबेंसी र वाम्लाक्चोमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । भूगर्भविद्ले सुरक्षित भनेको डोङगान र वाम्लाचोकमा अझै पहिरोको जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन् । डोङगानमा १ सय ४०, लामाबेंसीमा सय र वाम्लाक्चोमा ५२ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङले बताए । भूकम्पपछिको अध्ययनले आरुआर्वाङ राना गाउँका १७, बारपाक स्यामेरका २२, कोजेका ३४, मान्द्रेका २०, स्नानको ५ र बल्खेका ७८ घरधुरी जोखिममा देखाएको थियो । मुच्चोक, घोप्टेका १४, सवदुरका १७, राम्चेका ६, छोप्राक थुम्काको १ घरधुरी जोखिममा छन् ।

रामेछाप (कास)– भुजीका ४ परिवारले भूगर्भविद्ले जोखिमयुक्त प्रमाणीकरण गरेकै ठाउँमा घर बनाएका छन् । सल्लेपानीपाखा माथिको भीरबाट पहिरो झरिरहेको र तल खोलाबाट जमिन चिरिएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको टोलीले उक्त बस्तीलाई जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको थियो । टोलीले स्थानीयलाई नजिकै कोलडाँडामा बसोबास गर्न सुझाएको थियो ।

स्थानीय धनकुमारी सुुनुवारका अनुसार ७ परिवार जोखिमयुक्त सूचीमा थिए । तीमध्ये चार परिवारले त्यहीँ घर बनाएका छन् । तर, उनीहरूलाई भूकम्पपीडित आवास अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता दिइएको छैन । ‘दोस्रो किस्ता पाइएला भनेर हामीले पनि गएको असोजमै डीपीसी हालेका थियौं,’ सुनुवारले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म दिएको छैन ।’

जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी घर बनाउन प्राधिकरणले २ लाख उपलब्ध गराउने सूचीमा समावेश गरेको छ । स्थानीयले वडा कार्यालयमा पुगेर उक्त २ लाख नलिने कागज गरेका छन् । कागजमा आगामी दिनमा धनजनको क्षति भए पनि क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि राज्यका कुनै पनि तहमा दोष नलगाउने बेहोरा उल्लेख छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बनाइएको घरको किस्ता उपलब्ध गराउन पनि माग भएको वडाध्यक्ष रुद्र नेवारले बताए ।

स्थानीयको माग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्म पुर्‍याइएको छ । प्राधिकरणलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउन मिल्ने/नमिल्ने वा बनेका घरलाई किस्ता दिन मिल्ने/नमिल्नेबारे सोधेकोमा जवाफ नआएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले जनाएको छ । ‘एक हिसाबले त्यो दिन मिल्लाझैं लाग्दैन,’ इकाईका कार्यालय प्रमुख कृष्णलाल पियाले भने ।

हरिबहादुर सार्की सरकारले पैसा नदिए पनि आफू त्यही थलोमा बस्ने बताउँछन् । ‘सुरक्षित स्थानमा घर मात्र बनाएर के गर्नु ?’ उनले भने, ‘अन्न उमार्ने जग्गा यतै छ ।’ प्राधिकरणले विभिन्न जोखिमयुक्त बस्तीका १ सय ५० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म ७७ जनाले मात्र पैसा लगेका छन् ।

रुकुम पश्चिम (कास)– जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का ४२ वर्षीय शेरबहादुर विकलाई दमको व्यथाले च्याप्यो । आफन्तले उपचारका लागि चौरजहारी अस्पताल ल्याए । बिरामीको मृत्युले चौरजहारी अस्पतालमा तनाव थियो । अस्पतालले भर्ना लिएन । नेपालगन्ज लैजाने गरी आफन्तले खर्चको जोहो गरे पनि उनको मृत्यु भयो ।

अस्पताल प्रशासनले भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विकलाई नेपालगन्ज जान भनेको थियो । तर नेपालगन्ज जाने मेसो मिलाई नसक्दै उनको मृत्यु भयो । नेपालगन्ज जानका लागि रकमको व्यवस्था गर्दागर्दै मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन् । ‘नजिक अस्पताल भएर पनि अकालमै ज्यान गयो,’ ज्वाइँ अमृत विकले भने, ‘अस्पतालको समस्याका कारण उहाँ जस्तै अरूले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।’ उनले तत्कालै समस्या समाधान गरेर सेवा सुचारु गर्न
माग गरे ।

विक जस्ता अन्य थुप्रै जटिल रोगका बिरामीलाई फर्काउन थालिएको छ । पाँच दिनदेखि बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । अस्पतालको कामकाज ठप्प छ । स्थानीयका अनुसार वर्षाका कारण सजिलै गाडी पाइँदैन । अस्पताल भर्ना नभएपछि गाडी चढ्न जाजरकोट पुग्नुपर्छ । चौरजहारीबाट सोझै दाङ, नेपालगन्ज वा जिल्ला सदरमुकामसम्म गाडी चल्दैनन् । सबै सडक अवरुद्ध छन् । अस्पतालमा देखिएको समस्या समाधान नहुँदा हरेक दिन दु:ख पाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

उपचार क्रममा अस्पतालमै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३, कुदुकी २९ वर्षीया यशोदा मल्ल आरसीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव सुरु भएको थियो । उनी मृगौलाको संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका थिए ।

जाजरकोट (कास)– सरकारी कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित भएको दिनमात्र हाजिरी गर्न पाउँछन् । अन्यथा बिदा वा काज बस्नुपर्छ । जाजरकोट अस्पतालका चिकित्सकले भने महिनाभरिको हाजिरी एकैपटक गरेको पाइएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट काजमा खटिएकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पूर्णिमा राईले महिनाको हाजिरी एकैपटक गरेकी हुन् । उनले गत साउन १८ गते नै आगामी ३१ गतेसम्मको हाजिरी गरेर जिल्ला छाडेको पाइएको हो । डा. राई गत जेठदेखि जाजरकोट अस्पताल आएकी हुन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले उनलाई महँगो तलब दिएर जटिल प्रकृतिका सुत्केरीको शल्यक्रियाका लागि काजमा राखेको हो । उनको मासिक तलब दुई लाख ७७ हजार छ । तर अस्पतालमा उनको काम शून्य छ । महिनाको तीन साता जिल्लाबाहिर बस्ने, एक साता मात्र अस्पतालमा देखिने उनले अहिलेसम्म एउटै जटिल प्रकृतिको केस हेरेकी छैनन् । यहाँका गर्भवती महिला भने विशेषज्ञ सेवा अभावमा रुकुमको चौरजहारी, नेपालगन्जका अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।

डा. राई तलबभत्ताको चेक साट्न भन्दै नेपालगन्ज गएको अस्पालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. केशरजंग कार्कीले बताए । राईले आगामी दिनको हाजिर पनि एकैपटक गरेकोबारे अनभिज्ञता दर्शाउँदै उनले बिरामीको चापले गर्दा हेर्न नभ्याएको जनाए । काजमा आएकाको छुट्टै हाजिरी रजिस्टर हुने उनको भनाइ छ ।

संखुवासभा– याङसिजुङका हरेक घरबाट दैनिक कोही न कोही निदुवा खोला किनार पुग्छन् । बाँध बनाउन ढुंगा बोक्छन् । पुरिएका विद्युत्गृहका उपकरण झिक्न मिहिनेत गर्छन् । साउन ४ गते खोलामा आएको बाढीले निदुवा खोला लघु जलविद्युत्को संरचना बगायो । उपकरण पुरिए । आसपासका पर्खाल भत्किए । त्यसयता अन्धकारमा बसिरहेका गाउँले बिजुली बालिछाड्ने अठोटसाथ काममा जुटेका हुन् ।

चैनपुरको याङसिजुङका १ सय २३ परिवार आयोजना मर्मतमा खटिरहेका छन् । आयोजनास्थलमा गाउँलेको लस्कर देखिन्छ । हातेमालो गर्दै उनीहरू ढुंगा बोक्नेदेखि ग्याबिन वाल भर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन् । ‘घरमा भएका सबैलाई बोलाउँछौं अनि काम थाल्छौं, उमेरअनुसारको काम गरिरहेका छौं,’ साँगे शेर्पाले भने, ‘श्रमदान गरेरै बिजुली बाल्न मिहिनेत गरिरहेका छौं ।’ केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको यो गाउँमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित बिजुलीको भर थियो ।

क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मत गर्न करिब ४५ लाख लाग्ने प्राविधिकले बताएका थिए । त्योभन्दा कम खर्चमै पूरा गर्न गाउँले दुई सातायता आफैं पुनर्निर्माणमा लागेका हुन् । ‘खेती पनि छाडेर बिजुली बाल्न जुटेका छौं,’ शेर्पाले भने, ‘बिजुली नबलेसम्म लागिरहन्छौं ।’ बाढीले १४ किलोवाट क्षमताको विद्युत्गृह बगेको थियो । उपकरणमा क्षति पुगेको थियो ।
२०६७ मा विद्युत् उत्पादन भएपछि स्थानीयलाई सुविधा पुगेको थियो । तर तीन सातायता अन्धकारमा बस्नुपरिरहेको लाक्पापमु शेर्पाले बताए । बाढीले कुलोसमेत बगेको छ । ‘स्थानीयको श्रमदानले पुनर्निर्माण पूरै नहुने भएकाले विभिन्न निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ शेर्पाले भने । पुरिएका टर्बाइन र जेनेरेटरजस्ता उपकरण स्थानीयको सक्रियतामा बाहिर निकालिए पनि काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको आयोजनाका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीकुमार लिम्बूले बताए । ‘तत्काल विद्युत् सञ्चालनका लागि करिब १० लाख आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यति हुँदा स्थायी रूपमा बिजुली प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’

तत्काललाई काठको अस्थायी कुलो बनाइएको छ । अस्थायी रूपमा विद्युत्गृह पनि निर्माण भइरहेको छ । ‘ऋण गरेर भए पनि उपकरण खरिद गर्छौं,’ लिम्बूले भने, ‘बिजुली बालेरै छाड्छौं ।’ २०६७ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोग, ऊर्जा विकासको अनुदान र स्थानीयको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आयोजनाले बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म दैनिक विद्युत् वितरण गर्दै आएको थियो । यसका लागि उपभोक्ताले मासिक ७० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । १ सय २३ घरले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

रुकुम पश्चिम (कास)– जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का ४२ वर्षीय शेरबहादुर विकलाई दमको व्यथाले च्याप्यो । आफन्तले उपचारका लागि चौरजहारी अस्पताल ल्याए । बिरामीको मृत्युले चौरजहारी अस्पतालमा तनाव थियो । अस्पतालले भर्ना लिएन । नेपालगन्ज लैजाने गरी आफन्तले खर्चको जोहो गरे पनि उनको मृत्यु भयो ।

अस्पताल प्रशासनले भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विकलाई नेपालगन्ज जान भनेको थियो । तर नेपालगन्ज जाने मेसो मिलाई नसक्दै उनको मृत्यु भयो । नेपालगन्ज जानका लागि रकमको व्यवस्था गर्दागर्दै मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन् । ‘नजिक अस्पताल भएर पनि अकालमै ज्यान गयो,’ ज्वाइँ अमृत विकले भने, ‘अस्पतालको समस्याका कारण उहाँ जस्तै अरूले पनि ज्यान गुमाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।’ उनले तत्कालै समस्या समाधान गरेर सेवा सुचारु गर्न
माग गरे ।

विक जस्ता अन्य थुप्रै जटिल रोगका बिरामीलाई फर्काउन थालिएको छ । पाँच दिनदेखि बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । अस्पतालको कामकाज ठप्प छ । स्थानीयका अनुसार वर्षाका कारण सजिलै गाडी पाइँदैन । अस्पताल भर्ना नभएपछि गाडी चढ्न जाजरकोट पुग्नुपर्छ । चौरजहारीबाट सोझै दाङ, नेपालगन्ज वा जिल्ला सदरमुकामसम्म गाडी चल्दैनन् । सबै सडक अवरुद्ध छन् । अस्पतालमा देखिएको समस्या समाधान नहुँदा हरेक दिन दु:ख पाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

उपचार क्रममा अस्पतालमै जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३, कुदुकी २९ वर्षीया यशोदा मल्ल आरसीको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा तनाव सुरु भएको थियो । उनी मृगौलाको संक्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै मृतकका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका थिए ।

नयाँदिल्ली– नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भारतले सघाउने भएको छ । वाणिज्य सन्धिमा आवश्यक संशोधन गरी व्यापार घाटा कम गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको हो ।
बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा वाणिज्य (व्यापार) सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने समझदारी बनेको छ । वाणिज्य (व्यापार) सन्धि पुनरावलोकन प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी विषयहरूमा छलफल भएको र बैठक सकारात्मक रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक रविशंकर सैंजुले बताए ।

उनका अनुसार बढ्दो व्यापार घाटा, वैदेशिक लगानी तथा सन्धिमा भएका भन्साररहित सुविधा विषयमा बैठक केन्द्रित थियो । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग थियो ।

बैठकमा नेपाली पक्षले निकासी प्रवद्र्धनका अलावा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई जोड दिएको थियो । विगतमा भारतसँग व्यापार तथा वाणिज्यको सरकारीस्तरमा छलफल हुँदा निकासी प्रवद्र्धन र व्यापार सहजीकरणले मात्र प्राथमिकता पाउने गरेको थियो ।

पारस्परिकताका आधारमा भारतीय कृषि उत्पादनले पाउँदै आएको सुविधा नेपालका लागि अनुकूल भएन भन्ने नेपाली पक्षको धारणामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको सैंजुले बताए । उक्त व्यवस्थाका कारण नेपाललाई वास्तवमै समस्या परेको हो भने त्यसमा समीक्षा गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको जानकारी उनले दिए । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउन निकासी व्यापारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरू कम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

‘आजको बैठकमा उठेका मुद्दा र विषयहरूका सम्बन्धमा दुवै पक्षले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर आगामी बैठकमा संशोधनको अन्तिम खाका तयार पार्ने सहमति भएको छ,’ सैंजुले भने । पहिले सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र त्यसैका आधारमा सन्धिमा संशोधन गर्ने सहमति भएको सैंजुले बताए ।

पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताका आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

भारतले भने सन् ’९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लगेको छ । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घटदै गयो । नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो ।

गत आवमा भारतसँग मात्र करिब ८ खर्बको व्यापार घाटा भएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायतका माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदेखि दुई पक्षीय संयन्त्रहरूमा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यी विषयहरू काठमाडौंमा भएको अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा उठेको थियो । उक्त बैठकमा वाणिज्य सन्धिमा भएको भारतीय कृषि उपजलाई पनि नेपालले पाएसरह पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सारको सुविधा दिने व्यवस्थाले नेपाली उत्पादन र समग्र कृषि क्षेत्रलाई परेको मारबारे खुलस्त ढंगले राखेको थियो ।

सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसअघि २०१६ मा सन्धि नविकरण गरिएको थियो । गत वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय आईसीजी बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुई पक्ष सहमत भएका थिए । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत जेठमा भएको नेपाल भ्रमणका बेला आगामी १९ सेप्टेम्बरभित्रमा दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायत सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन
गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ ।
सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिमा इन्जिनियर योगेन्द्र मिश्र, सिँचाइ विभागका कृष्ण बेल्बासे र दीपेश रजौरिया सदस्य छन् । समितिमा अर्का एकजना कृषिविज्ञ नियुक्त गरिनेछ ।

साउन ७ गते आयोजनाको परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसअघि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा मूल नहरको केही भाग भत्किएको थियो । यसको मूल नहर ३५ किलोमिटर लामो छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले यसको ठेक्का पाएको छ । हस्तान्तरण नहुँदै आयोजनाको मूल नहर पटकपटक भत्किएपछि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति बनाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यसको ५५ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । मूल नहरको निर्माण सकिए पनि यसका शाखा नहरहरू निर्माणको काम बाँकी छ । आयोजना निर्माणपछि बाँके जिल्लामा करिब ४२ हजार खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने अनुमान छ ।

बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर जिल्लाभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आयोजना सुरु गरियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
गर्दै १० वर्षमा सक्ने लक्ष्यसाथ २०५९ मा सुरु गरे पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

सुरुवाती अवस्थामा यसको लागत ७ अर्ब ४४ करोड अनुमान गरिएको भए पनि अहिले यसको लागत २५ अर्ब कट्ने अनुमान छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सक्ने लक्ष्य छ ।

महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गरे पनि काम नभएको, आयोजनाको तयारीको लागि पर्याप्त अध्ययन नगरिएको जस्ता विषय औंल्याएको छ । आयोजनाको शाखा नहर साथै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइयोग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३ किमिको मूल निर्माण सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा बेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किएको, नहरको स्लोप फुटेको र भत्किएको देखिएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं– पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा धानको आयात दोब्बरले बढेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आयात बर्सेनि बढेको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयात बढेर २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा परिमाणमा ७० हजार ३ सय ४० टन आयात बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले विगतको तुलनामा उत्पादनमा सुधार भए पनि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए । सडक विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रमा पनि धानको प्रयोग बढेकाले माग आयात बढेको उनले दाबी गरे ।

‘विगतको तुलनामा धानको उत्पादन पनि बढेको छ । धानको दैनिक माग पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, मागअनुसार उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार २०६९/७० मा ४५ लाख ४ हजार ५ सय ३ लाख टन उत्पादन भएको थियो । तर, माग ५१ लाख ७१ हजार ६ सय २२ टनको थियो ।

माग पूर्ति गर्न थप ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको जनाएको छ । माग क्रमश: बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५८ लाख ८९ हजार ३ सय ८४ टन पुगेको थियो । तर, उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ टन मात्रै थियो । माग धान्नै गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ३७ हजार ४ सय ५९ टन धान आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशमा उत्पादित धान विदेश गएको चर्चा चलेपछि मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सावित्री बरालको संयोजकत्वमा गठित टोलीले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीलगायतको भन्सार नाका, विभिन्न जिल्लाको चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइनमा अध्ययन गरेको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘सत्यतथ्य/यथार्थ के हो, बुझ्नका लागि टोली गठन भएको थियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाका चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइन र भन्सार विभागको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार भएको हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन/विश्लेषणले स्वदेशमा उत्पादित धान भारत जाँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । ‘सीमा मूल्यको विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ महँगो पर्छ । धान भारत जान्छ भन्नु गलत हो,’ टोलीको सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने ।

जानकारका अनुसार सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल वितरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । मलसँगै सिँचाइ पनि पुगेको छैन । ‘कृषिप्रधान मुलुक र जलस्रोतमा धनी दाबी भए पनि सिँचाइको सुविधा छैन ।

किसानहरू आकाशे भरमा खेती गर्दै आएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सिँचाइ र मलको सुविधा नहुँदा सोचेजस्तो उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात भएको छ । आयातित धानमध्ये ५० प्रतिशत भारतबाट र ४० प्रतिशत जापानबाट आयात भएको छ । जापानबाट भने अनुदानमा चामल आयात हुने गरेको जनाइएको छ । यस्तै १० प्रतिशत थाइल्यान्डबाट आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सरकारले धान उत्पादन बढाउन सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, डिप टयुवेल, स्यालो टुयवेल सोलार सिँचाइ पुर्‍याइने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने योजना बनाइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू शंका गर्छन् । ‘कृषि उत्पादन र प्रोत्साहनमा कृषि बजेट बर्सेनि बढाएको छ । विदेशी दाताबाट अनुदान पनि लिन्छ,’ ती अधिकारीेले भने, ‘किसानको नाममा आएको अनुदानमा अनियमितता हुन्छ । मिलोमतोमा किसानसम्म पुगेको छैन ।’ जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा कमी भई परनिर्भरता बढ्दै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा १० लाख ८६ हजार १ सय ७७ टन धान आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २३ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७२/७३ मा ७ लाख ४४ हजार ७ सय ६४ टन आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७१/७२ मा २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबारको ११ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ टन धान आयात भएको उल्लेख छ । यस्तै २०७०/७१ मा १६ अर्ब ९३ करोडको ८ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ टन आयात । २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको तथ्यांकमा छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बेलचौतारा सोलार आयोजनाबीच ५ मेगावाट सोलार विद्युत्को खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रबन्धक तिलबहादुर आलेले बिहीबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले सोलार ऊर्जा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले खरिद गर्नेछ । २५ वर्षसम्म विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार आयोजनाले २०१९ को जुलाई १९ भित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसक्नुपर्छ ।

भदौ पहिलो सातादेखि आयोजनाको निर्माण सुरु हुने आलेले जानकारी दिए । ५ मेगावाटको सोलार आयोजना तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ५ स्थित बेलचौतारामा निर्माण हुनेछ । स्थानीय भानुभक्त क्याम्पसको एक सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको आलेले जानकारी दिए । आयोजनाका लागि ६० करोड लागत लाग्ने अनुमान छ । आयोजनामा बेलायतस्थित गैरआवासीय नेपालीको नेपाल कर्पोरेट इन्भेस्टमेन्ट समूहको लगानी रहेको आलेले बताए ।

काठमाडौं– सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव लेखानाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले सुझाएबमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्तो मूल्य सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपश्चात् आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूलगायत अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले भने मूल्य नै तोक्ने निर्णय गरेको सहसचिव आचार्यले बताए ।

‘कमिटीले सिफारिस गरेको मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले धानको बिक्री र मूल्यलाई सुनिश्चितता गर्न मूल्य निर्धारण गरेको हो ।’ समयमै समर्थन मूल्य तोक्दा किसानलाई राहत हुने र धानको उचित मूल्य पाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतमा सरकारले मूल्य तोके पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले राहत पाएका थिएनन् । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले चालु आर्थिक वर्षमा किसानको धान खरिद नै गर्ने योजना रहेको बताए । ‘विगतमा धानको मूल्य सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा केही प्रतिशत किन्ने नै योजना बनाएका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयले चैते धानका लागि पुन: मूल्य सिफारिस गर्ने जनाएको छ । ‘चैते धानको पनि मूल्यांकन गरिरहेका छौं,’ सचिव जीसीले भने, ‘त्यसको पनि समर्थन मूल्य दिन्छौं ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न दुरुपयोग गर्ने चार उद्योगलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारबाही गरेको छ ।

गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनुचित प्रयोग गरेको फेला परेपछि तीन उद्योगको इजाजतपत्र स्थगन गरिएको र एक उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बताए । उनका अनुसार बाराको नारायणी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने ओपीसी तथा पीपीसी सिमेन्टमा ‘आईआर’ को मान नेपाल गुणस्तर अनुरूप थिएन ।

विभागले उक्त उद्योगको इजाजतपत्र स्थगन गरेको छ । बाराकै नारायणी माइक्रो पाइप उद्योग र रूपन्देहीमा रहेको नव नेपाल प्लास्टिक प्रालिले उत्पादन गर्ने ‘एचडीपीई’ पाइपमा गुणस्तरको बर्खिलाप हुने गरी सेतो पाइप प्रयोग गरेको भेटिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उपत्यकामा रहेको ओडट फुड एन्ड विभरेजले उत्पादन गर्ने ‘पोटेटो क््रयाकर’ मा गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) को अनुचित प्रयोग गरेको पाइएको थियो । पुडासैनीका अनुसार उक्त उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेल्सबेरीले काठमाडौंको चक्रपथ महाराजगन्जमा आफ्नो दसौं शाखा विस्तार गरेको छ । बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको शाखामा दैनिक ग्रोसरिज, फ्रोजन तथा आयातित मासुहरू, डेरी प्रोडक्ट, तरकारी तथा फलफूलहरू, सबै ब्रान्डका मदिरा, बियर, वाइन, टवाइलेटरिज, पर्सनल सौन्दर्यका सामग्री तथा घरमा चाहिने अत्यावश्यक किचनका गुणस्तरीय सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शाखा विस्तारको उपलक्ष्यमा विशेष छुट योजनासमेत ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो छुट योजनाअन्तर्गत ग्राहकले १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्मको खरिदमा आकर्षक उपहारहरू पाउने र १० हजार रुपैयाँसम्मको खरिदमा ३ लिटरको प्रेसर कुकर नि:शुल्क पाउनेछन् । साथै बम्पर उपहारमा ग्राहकले भेस्पा स्कुटर पनि जित्न सक्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– जोन प्लेयरले भारी छुटसहित मौसमी बिक्री घोषणा गरेको छ । आफ्ना ग्रीष्मकालीन संग्रहमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अफरमा स्लिम सर्ट तथा ट्राउजरहरू, डेनिम, क्याजुअल पहिरन तथा पार्टी पहिरनहरूलाई समेटिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । ग्राहकले प्लेयरका ब्रान्डहरू बिक्री गरिने मल तथा स्टोरहरूमा आफूलाई मन पर्ने प्रडक्ट खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनायो ।

काठमाडौं (कास)– स्प्राइटले सञ्चालन गरेको ‘स्प्राइटले रिफ्रेस बनायो, रिर्चाज गरायो’ योजनामा ४० हजारभन्दा बढीले रिचार्ज जित्न सफल भएका छन् । योजनामा सहभागी भएकाहरूले ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको टक टाइम जित्न सफल भइसकेको जारी विज्ञप्तिमा छ । उपभोक्ताले १० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्मको टक टाइम योजनामा जित्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रभु ग्रुुपले नेपालमा ‘वालेट अब मोबाइलमा’ भन्ने नारासहित प्रभु पे डिजिटल वालेटको सुरुआत गरेको छ । यो सेवा आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेपछि पैसासँग सम्बन्धित कुनैपनि बैंक अथवा वित्तीय संस्थाको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली, पानीलगायतका बिल भुक्तानी, किनमेलमा पैसा तिर्न लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– जनता बैंकले इन्टरनेसनल रेमिटयान्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंक बेक्स मनी बहराइन एक्स्प्रेस एक्स्चेन्ज, बहराइनसँग मिलेर यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार अब बहराइनमा रहेका नेपालीले जनता रेमिटमार्फत आफ्नो कमाइ आफन्तलाई अथवा सीधै जनता बैंकमा रहेको खातामा पठाउन सकिनेछ ।

काठमाडौं (कास)– खुकुरी थ्रीएक्स रमले राजधानीको विभिन्न आउटलेटमा सनडाउन इभेन्टको सिरिज सञ्चालनमा ल्याएको छ । इभेन्टमा सहभागी हुनेहरूले खुकुरी रम कक्टेलको चुस्की लिँदै विभिन्न डिजेहरूको लाइभ पर्फर्मेन्सको मज्जा लिन सक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस सिरिजको पहिलो इभेन्ट लेबल थ्री टेरिस्मा गत शनिबार सम्पन्न भयो । अर्को इभेन्ट अगस्त ११ मा माइम्बर्स रेस्टुरेन्टमा हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आइएमई बैंक र दीर्घायु गुरु अस्पताल एवं रिर्सच सेन्टरबीच अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरूमा छुटसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकले हस्पिटलसँग आफ्ना ग्राहकलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उद्देश्यले दुईपक्षीय सम्झौता गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– मुक्तिनाथ विकास बैंकले पाँचवटा शाखा थपेको छ । थपिएका शाखाहरूमा महोत्तरीको बर्दीबास, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, सुनसरीको इटहरी तथा इनरुवा र झापाको दमक रहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल बंगलादेश बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच बिमासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतापश्चात् ग्राहकले बैंकका ७१ वटै शाखाबाट सहज रूपमा निर्जीवन बिमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण बिमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुटवल– रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न ४ सय ५० उद्योगीले आवेदन दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले इच्छुकलाई एक महिनाभित्र आशयपत्र पेस गर्न आग्रह गरेको थियो । साउन २० गतेभित्र इमेल र सोझै गरी ४ सय ५० आशयपत्र प्राप्त भएको सम्पर्क व्यक्ति तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रबन्धक तुलबहादुर रानाले बताए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोदन गाउँपालिकालगायतले पनि इच्छुक उद्योगीका आशयपत्र संकलन गरेका थिए । धेरै उद्योगीले औषधि, सोलार, मेटल, फर्निचर, आईटी सफ्टवेयर, केवल तथा टान्सफर्मर, प्याकेजिङ, प्लास्टिकलगायत उद्योगका लागि जग्गा माग गरेका छन् । खाद्यान्न, डेरी, आयुर्वेदिक औषधि, पानीलगायतका लागि पनि जग्गा माग भएको छ । उद्योगका लागि आशयपत्र दर्ता गर्नेमा रूपन्देहीका उद्योगी धेरै छन् । आसपासका जिल्लासँगै बाहिरी क्षेत्रका घरानियाँ उद्योगीले पनि उद्योग खोल्न आवेदन दिएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले यस वर्षदेखि भौतिक संरचना निर्माण गर्दै छ । लगानीकर्ताले कस्ता उद्योग स्थापना गर्न खोजेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन संरचना निर्माण नगर्दै आशयपत्र माग गरिएको हो । ‘आशयपत्रको विस्तृत अध्ययनले यस क्षेत्रमा कस्ता उद्योगको सम्भावना छ ? उद्योगीले कति क्षेत्रफलको जग्गा चाहन्छन् भन्ने थाहा हुनेछ,’ प्रबन्धक रानाले भने, ‘अब त्यसअनुसार संरचना निर्माण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ ।’ तिनाउ किनारको मोतीपुरमा ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमा ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बन्दै छ ।

औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतीपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि बस्ती व्यवस्थापन तयारी थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुटयाइएको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये १ सय ५० बिघामा बस्ती छ । अहिले कति बस्ती राख्ने र कतिलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने लगत संकलन भइरहेको छ । स्थानीय तहले बाक्लो बस्ती छोड्न र पातलो स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
विद्यालय र केही सार्वजनिक क्षेत्रका लागि समेत जग्गा छोड्नुपर्ने माग छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले साउन महिनाभित्र कार्यालय सञ्चालन गर्ने र भदौदेखि बस्ती व्यवस्थापन थाल्ने बताए ।

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले यसअघि औद्योगिक क्षेत्रका अपेक्षाबारे स्थानीय नागरिक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसित सुझावसमेत लिएको थियो । स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापन गरेर उद्योग खोल्न सुझाव दिएका छन् ।

डीपीआरअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा करिब दुई सय ठूला तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रले प्रस्तावित स्थानमा माटोको बेस परीक्षण पनि गरेको छ । यसले ठूला उद्योगका पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई घुम्न पठाउन काठमाडौंस्थित कोरियाली दूतावास र कोरिया टुर एन्ड ट्ेरकिङ अपरेटर्स एसोसिएसन (नेपाल) बीच समझदारी भएको छ ।

बिहीबार ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङ सिक र एसोसिएसनका अध्यक्ष अमरबहादुर शाहीबीच समझदारीपत्रमा हस्तार भएको हो ।

एसोसिएसनका अनुसार कोरियाली दूतावासले नेपाल सरकारले सन् २०२० का लागि तय गरेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई समेत मध्यनजर गर्दै आफ्ना मुलुकका नागरिकहरूको नेपालमा आवागमन बढाउन मद्दत गर्नेछ । उसले कोरियाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एसोसिएसनलाई सघाउन भनेको छ । यसैबीच एसोसिएसनले नेपालका विभिन्न हिमाली भेगलगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने कोरियाली पर्यटकहरूका लागि आपतकालीन अवस्थामा सेल्टरको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

‘कुनै कोरियाली नागरिक बिरामी परे वा खर्च अभावलगायत समस्यामा परे हामीले सघाउने समझदारी गरेका छौं,’ शाहीले भने, ‘हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे वा कतै बास बस्नुपरे हामीले लुक्ला, अन्नपूर्णलगायत क्षेत्रमा कोरियाली पर्यटकहरूका लागि सेल्टर तोकेका छौं ।’

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतको केरला राज्यमा बाढीपहिरोका कारण गत २४ घण्टामा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले अरू कैयौं बेपत्ता पनि भएको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अधिकारीले मृतकहरू इडुक्की, मालापुराम, कोझीकोडे वायानाडा र इर्नाकुलाम जिल्लाका रहेको जनाएका छन् ।

केरलाका मुख्यमन्त्री पिनरायी भिजयानले पानीको मात्रा बढेपछि २६ वर्षमा पहिलो पटक इदुकी जलाशयको चेरुथोनी बाँधका गेटहरू खोलिएको बताए । उनले बाढीका कारण थप क्षति बेहोर्न नपसोभ नेर गेट खोलिएको जनाए । प्रकोप व्यवस्थापन अधिकारीले इडुक्कीमा ११, मालापुराममा ६, कोझीकोडेमा २, इर्नाकुलाममा २ र वायानाडमा १ जनाको मृत्यु भएको जनाए ।

‘तल्लो भूभागका अधिकांश स्थानमा बाढी पसेको छ, पालाक्काड, वायालाड र कोझिकोडे जिल्लामा केही बेपत्ता भएका छन्,’ प्रकोप व्यवस्थन अधिकारीले भने ।विमानस्थल अधिकारीले मौसममा केही सुधार भएकाले अवरुद्ध हवाई सेवा पुन: सुरु गर्न लागिएको जनाएका छन् ।

बाढीको प्रकोपसँगै विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द गरिएको स्थानीय टेलिभिजनले जनाएका छन् ।

वासिङ्टन (एएफपी)– रूसका पूर्व गुप्तचर सेर्गेई स्क्रिपाल र उनकी छोरीलाई बेलायतमा स्नायुप्रणालीमा असर पार्ने विषालु ग्यास ‘नोभिचोक’ आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकाले रूसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नार्ट हिथरले रूसी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै आफ्नै नागरिकविरुद्ध जैविक हतियार तथा घातक रसायन प्रयोग गरेकाले उक्त कदम चाल्नुपरेको जनाइन् ।

रिपब्लिकन सांसदको दबाबपछि विदेश मन्त्रालयले स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि सैन्यस्तरको रासायनिक हतियार प्रयोग गरी रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको स्पष्ट भएको जनाएको हो ।
प्रतिबन्धअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील’ अमेरिकी प्रविधि रूसलाई बेच्न पाइने छैन । यस्ता प्रविधिमा विद्युतीय उपकरणका साथै क्यालिब्रेसन उपकरण छन् । विगतमा यस्ता उपकरण निर्बाध रूपमा रूसमा निर्यात हुने गरेको थियो ।

स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि रासायनिक विषको प्रयोग गरेलगत्तै करिब ६० जना कूटनीतिज्ञलाई निष्काशित गरेको ट्रम्प प्रशासनले रूसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको हो ।

बेलायत सरकारले अमेरिकी कदमको स्वागत गरेको छ । रूसले भने स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियामाथि भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास विफल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यसैबीच, रूसले अमेरिकी प्रतिबन्ध अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ । तर उसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध रचनात्मक दिशातर्फ उन्मूख हुने अपेक्षा गरेको छ । ‘अमेरिकी प्रतिबन्ध गैरकानुनी छ । यो अस्वीकार्य पनि छ,’ क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोभले बताए ।

अमेरिकी प्रतिबन्धसँगै रूसी मुद्राको मूल्य घटेको छ । बिहीबार बिहान अमेरिकी डलरको तुलनामा रुबलको मूल्य ६६.४८ पुगेको छ । यो २०१६ को नोभेम्बरयताकै सबैभन्दा कम हो । अमेरिकी प्रतिबन्धको असर रूसी सेयर बजारमा समेत परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यले जनाएका छन् । रूसी स्टक एक्सचेन्ज ३.२ प्रतिशतले घटेको छ भने मोएक्स इन्डेक्स करिब १.२ प्रतिशतले तल झरेको छ । रूसी बैंकको सेयर पनि ओरालो लागेको जनाइएको छ । राज्य सञ्चालित स्बरबैंकको सेयर ४.७ बिन्दुले घटेको छ ।

रूसले युक्रेनमाथि गरेको व्यवहारका कारण लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध तथा त्यही वर्ष तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटका कारण रूसको अर्थतन्त्र सन् २०१४ को अझै तंग्रिन सकेको छैन । दुई वर्षको आर्थिक संकटपश्चात सन् २०१७ बाट रूसको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आएको थियो ।

जाकार्ता (एएफपी)– इन्डोनेसियाको लोम्बोक टापुमा आइतबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय पुगेको छ । मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।
अधिकारीहरूले आइतबारको भूकम्पयता कम्तीमा ३ सय ५० पराकम्प गएको जनाएका छन् । विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार भूकम्पका कारण १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् ।

अधिकारीहरूले अझै कतिपय स्थानमा उद्धार कार्य जारी रहेको जनाएका छन् । इन्डोनेसिया सरकारले भूकम्पका कारण १ लाख ५६ हजार मासिन विस्थापित भएको जनाएको छ । प्रमुख सुरक्षा मन्त्रीले यसअघि ३ सय १९ जनाको मृत्यु भइसकेको बताएका थिए । उनले मृतकको संख्या ३ सय ४७ पुग्ने जनाएका थिए । तर राष्ट्रिय प्रकोप नियन्त्रण निकायका प्रवक्ता पुर्वो नुग्रोहोले भने ३ सय जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको जनाए ।

समुद्री तट र पदयात्राका लागि लोकप्रिय टापु लोम्बोकमा दुई साताअघि गएको भूकम्पका कारण १७ जनाको ज्यान गएको थियो । । उक्त क्षेत्र बालीबाट करिब सय किलोमिटर टाढा पर्छ ।

काठमाडौं– नेपाली राष्ट्रिय टोली र अफगानिस्तानबीच पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुने भएको छ । नेपालसँग खेल्न सन् २०१३ को साफ च्याम्पियन अफागनिस्तान तयार रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले जनाएको छ ।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को सदस्यता त्यागेर मध्यएसियामा सरिसकेको अफगानिस्तान र नेपालले १४ नोभेम्बरमा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा प्रतिस्पर्धा गर्ने एन्फाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नवीन पाण्डेले बताए । ‘नेपालसँग ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अफगानिस्तानले प्रस्ताव गर्‍यो । राष्ट्रिय टिमको कुनै कार्यक्रम नरहेकाले नोभेम्बर १४ मा मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली टिमलाई अफगानिस्तानमै खेल्ने निमन्त्रणा पनि पठाएको थियो तर हामीले त्यहाँ जानेबारे सोचेका छैनौं । नेपालमै फुटबलको माहोल बनाउन चाहन्छौं ।’

नेपालले फिफा वरीयतामा १६ स्थानमाथि रहेको अफगानिस्तानसँग कुल ६ खेलमा ३ जित, २ हार र १ बराबरी नतिजा बेहोरेको छ । तालिवान शासनको अन्त्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पुनरागमन गरेको अफगानिस्तान पहिलो प्रतियोगिताका लागि नै सन् २००३ मा काठमाडौं आएको थियो । त्यतिबेला एसियन कप छनोटमा नेपालले अफगान टिमलाई ४–० ले हराएको थियो । मलेसियामा भएको मर्डेका कप २००८ को भेट २–२ मा टुंगिएको थियो । साफ च्याम्पियनसिप २००९ मा ३–० को जित निकालेको नेपालले एएफसी च्यालेन्ज कप छनोट (२०११) को भेटको नतिजा पनि १–० ले आफ्नो बनाएको थियो । त्यसयता भने नेपालले अफगानिस्तानलाई पराजित गर्न सकेको छैन ।

अफगानिस्तानले साफ २०११ र २०१३ को सेमिफाइनलमा नेपालमाथि समान १–० को जित पाएको थियो । उसले फाइनलमा भारतलाई हराएर पाँच वर्षअघि दशरथ रंगशालामा साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नै जितेको थियो । मध्यएसियाली क्षेत्रमा सरेपछि उसले अन्तिम साफको रूपमा त्रिवेन्द्रम (२०१६) मा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो र यसमा उसको उपाधि रक्षाको अभियानलाई फाइनलमा भारतले तुहाइदिएको थियो ।

थाई टिम आउने
थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टिम पनि नेपालसँग खेल्न काठमाडौं आउने तय भएको पाण्डेले बताए । ‘थाई टिम डिसेम्बरमा आउने तय भएको छ,’ उनले भने, ‘रंगशालामा नभए पनि नेपालमा फुटबलको माहोल सिर्जना गर्न चाहन्छौं ।’

म्यानमारले पनि नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फालाई प्रस्ताव पठाएको छ । तर, उसले प्रस्ताव गरेको मितिमा बंगलादेशमा साफ च्याम्पियनसिप २०१८ सञ्चालन भइरहेको हुनेछ । ‘त्यसैले म्यानमारसँग खेल्ने पक्का भइसकेको छैन,’ एन्फाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख पाण्डेले भने । साफ च्याम्पियनसिप र एसियाली खेलकुदको तयारीमा अहिले नेपाली टिम १० दिने क्याम्पमा बैंककमा छ ।

काठमाडौं (कास)– पूर्व विजेताद्वय अरहान्तकेशर सिंह र अमृत थापामगर तेस्रो धनलक्ष्मी महर्जन स्मृति राष्ट्रिय स्क्वासका पुरुष सिंगल्सतर्फ सेमिफाइनल पुगेका छन् । बिहीबार उनीहरूसँगै राजेन्द्र शाक्य र प्रवीणवीरसिंह कंसाकारले पनि अन्तिम चारको स्थान सुरक्षित गरे । अरहान्तले राकेश गुप्ता, अमृतले सुगम तुल्सान, राजेन्द्रले ज्ञानु चौधरी तथा प्रवीणले दिलीप अधिकारीलाई समान ३–० को सेटमा पराजित गरे । महिला सिंगल्समा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भावना सुनुवारले स्वस्थानी श्रेष्ठलाई ३–० र कृष्णा थापाले विपना ब्लोनलाई ३–० ले हराउँदै फाइनल उपाधि भिडन्त पक्का गरे । यू–१५ ब्वाइज सिंगल्समा विकास मगर र सलिन थापा मगरले फाइनल भिडन्त पक्का गरे । गल्र्सतर्फ सपना ब्लोनले फाइनलमा मुस्कान राउतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । मास्टर्स ५० वर्षमाथि सिंगल्समा दिलीप अधिकारी, सुरेश गुरुङ र इन्द्रबहादुर कार्कीले सेमिफाइनल तय गरे ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक काठमाडौं विद्याकुञ्जले दोस्रो केभीकेएसएस अन्तरस्कुल बास्केटबलमा दोस्रो जित पाएको छ ।

बिहीबार आयोजकले न्यु समिटलाई १५–१४ ले पराजित गर्दा कविन थापामगरले ६ स्कोर गरे । ब्वाइजमै भ्याली पब्लिकले बुद्ध एकेडेमीलाई ४६–३६, एचएचसीएले त्रियोगलाई ४२–२१, निम्सले हिमरश्मीलाई ५५–३३ तथा लक्ष्मीपुरले न्यु बुद्धप्रकाशलाई २७–१६ ले हराए । भ्याली पब्लिकका राहुल विकले २४, एचएचसीएका दीपराज तामाङले १६, निम्सका सुमन बोगटीले १३ र लक्ष्मीपुरका सञ्जय श्रेष्ठले १२ स्कोर गरे । गल्र्समा ग्रीनल्यान्डले भ्याली पब्लिकलाई ३५–२३, टीआईएले इनोभेटिभलाई ३५–२४, स्काइलार्कले साइपाललाई २५–१२ र त्रियोगले न्यु समिटलाई ६–२ ले हराए ।

काठमाडौं (कास)– शेख कमल स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मार्सल आर्टसच्याम्पियनसिप अन्तर्गत कराँतेमा नेपालले १ स्वर्ण र ५ रजत पदक जितेको छ । बंगलादेशको ढाकामा अगस्ट ५–८ सम्म आयोजित प्रतियोगिताका पदक विजेता खेलाडी बिहीबार स्वदेश फर्किएका छन् । मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीमार्फत प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीमा ६५ केजी तौलका जेमिन महर्जनले स्वर्ण जितेका थिए । उनले बंगलादेशी प्रतिद्वन्द्वीलाई हराए । ५५ केजीमा रोशन श्रेष्ठ, ६० केजीमा कमल भुजेल, ६७ केजीमा जितबहादुर श्रेष्ठ, ७० केजीमा प्रकाश थापामगर र ७५ केजीमा विश्वकल्याण लामाले रजत जितेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– उमेशजंग शाहीको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय ललितपुर जिल्ला शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघ पुनर्गठन गरिएको छ । उपाध्यक्षमा रोशन केसी, सचिवमा लक्ष्मण थापा र कोषाध्यक्षमा प्रज्ज्वल शाक्य तथा सदस्यमा रविन तुलाधर, कर्ण थापा, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र शुक्रबहादुर देउला चुनिए । राजन शाही उपाध्यक्ष तथा सचित प्रधान र ननिता महर्जन सदस्यमा मनोनीत भए ।

म्यानचेस्टर (एएफपी)– म्यानचेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्हो ट्रान्सफर विन्डोमा आफूले चाहेको खेलाडी प्राप्त नगरेपछि टोलीको प्रदर्शनबारे चिन्तित देखिएका छन् ।
शुक्रबार इंग्लिस प्रिमियर लिगको उद्घाटन खेलमा लेस्टर सिटीको सामना गर्नुअघि मोउरिन्होले नयाँ खेलाडी नहुँदा स्थिति कठिन रहेको बताएका हुन् ।

केही सातादेखि ट्रान्सफर विन्डोमा रकम खर्चिनुपर्छ भन्दै आएका मोउरिन्हो उनले चाहेका खेलाडी क्लबले किन्न नसकेपछि रुष्ट भएका छन् । गत सिजन उपाधि विजेता म्यानचेस्टर सिटीभन्दा १९ अंक पछाडि रहेको युनाइटेडले दुई खेलाडी भित्र्याएको छ । ब्राजिलियन मिडफिल्डर फ्रेड र पोर्चुगलका डिफेन्डर डिएगो डालोट क्लबमा आए पनि मोउरिन्होले कम्तीमा एउटा सेन्टर डिफेन्सको माग गरेका थिए । युनाइटेडको ठीक विपरीत लिभरपुलले भने २२ करोड युरो खर्चेर युनाइटेडलाई उछिन्ने तयारी तीव्र पारेको छ ।

शुक्रबार युनाइटेडले लेस्टरको सामना गर्दा मोउरिन्होले क्लबमा ल्याउने इच्छा गरेका डिफेन्डर ह्यारी मगायर विपक्षी टोलीमा हुनेछन् । इंग्ल्यान्डलाई विश्वकप सेमिफाइनल पुर्‍याउन बलियो प्रदर्शन गरेका मगायरलाई लेस्टरले कुनै हालतमा नबेच्ने बताएको थियो । विश्वकपबाट गत साता मात्र फर्केका कारण मगायर लेस्टरको पहिलो रोजाइमा नपर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

युनाइटेड समस्यामा
विश्वकप र नयाँ सिजनबीचमा कम समय हुँदा युनाइटेड प्रशिक्षक मोउरिन्होलाई समस्या परेको छ । रोमेलु लुकाकु, मार्कस रासफर्ड, फिल जोन्स र भिक्टर लिन्डेलफले छुट्टी घटाएर शुक्रबारको खेल भ्याउने गरी प्रशिक्षणमा फर्के पनि पाउल पोग्बा अझै छुट्टी बस्नुले क्लब समस्यामा परेको हो । पोग्बा र मोउरिन्होको चिसिएको सम्बन्ध बार्सिलोनाले पोग्बा भित्र्याउने प्रयासले अझै जटिल बनेको छ ।

मोउरिन्हो यसअघि प्रशिक्षक रहेको चेल्सी र रियल म्याड्रिडमा तेस्रो सिजन निकै खराब रहँदै आएको छ । यसपटक सोही सिलसिला नदोहोरिन एलेक्सिस सान्चेज र पोग्बाले राम्रो खेल्नुपर्नेछ । डिसेम्बर २०१५ मा रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा १ अंक माथि रहेका कारण चेल्सीले मोउरिन्होलाई बर्खास्त गरेको थियो । त्यसअघि सन् २०१२–१३ मा पनि रियलले कुनै उपाधि नजितेको सिजनमा खेलाडीहरूसँग असमझदारी बढेपछि मोउरिन्हो क्लबमा निरन्तर रहेनन् ।

हालको शैली हेर्दा मोउरिन्होको परम्परागत समस्या दोहोरिने सम्भावना बलियो छ । युनाइटेडले खराब सुरुआत गरेको खण्डमा त्यो अझ जटिल बन्नेछ । नेमान्जा माटिच घाइते हुनुले पनि युनाइटेडलाई थप पिरोलेको छ । पछिल्लो मैत्रीपूर्ण खेलमा डिफेन्डर एरिक बेली र आन्द्रे हरेरा घाइते हुनुले पनि शुक्रबार खेल्नेमा शंका पैदा गरेको हो ।

लन्डन (रोयटर्स)– लेस्टर सिटीका प्रशिक्षक क्लाउड पुयलले लगातार ट्रान्सफरको हल्ला आए पनि डिफेन्डर ह्यारी मगायरको व्यवहारलाई प्रशंसा गरेका छन् । ब्रिटिस सञ्चारमाध्ययमले जनाएअनुसार म्यानचेस्टर युनाइटेडले मगायरलाई अनुबन्धन गर्न विश्व कीर्तिमानी रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो । इंग्ल्यान्डलाई २८ वर्षपछि विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मगायर युनाइटेड प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होको पहिलो रोजाइमा थिए ।

शुक्रबार लेस्टरले प्रिमियर लिगको उद्घाटन खेलमा युनाइटेडको सामना गर्दा २५ वर्षीय डिफेन्डर लेस्टरको जर्सीमा हुनेछन् । ओल्ड ट्राफोर्डमा शुक्रबार हुने खेलको पूर्वसन्ध्यामा लेस्टर प्रशिक्षक पुयलले जिस्कँदै मगायर केही घण्टाका लागि मात्र म्यानचेस्टर पुग्ने बताए । ‘उनी केही घण्टा म्यानचेस्टरमा रहनेछन् । पक्कै पनि उनीजस्ता खेलाडी टोलीमा रहँदा निकै खुसी छु । म एक प्रशिक्षकको नाताले आफ्नो उत्कृष्ट खेलाडीलाई टोलीमा समेट्न हरप्रयास गर्नेछु,’ उनले भने ।

लेस्टरले विंगर रियाद माहरेजलाई म्यानचेस्टर सिटीलाई मोटो रकममा बेचेको थियो । त्यसपछि पुयल अरु खेलाडीलाई जान दिने पक्षमा देखिएका छैनन् । बिहीबार नै क्लबले क्रोएसियाका फिलिप बेन्कोभिचलाई छैटौं खेलाडीमा अनुबन्धन गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सेप्टेम्बरमा हुने एसीसी यू–१९ एसिया कप तथा त्यसअघिको सम्भावित भारत भ्रमणका लागि नेपाली यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रारम्भिक टोलीको खुला छनोट हुने भएको छ । प्रशिक्षक विनोद दासले साउन २८ देखि ३० सम्म खुला छनोट गर्दै प्रारम्भिक टोलीमा पर्ने सम्भावना बोकेका प्रतिभाको छनोट गर्ने बिहीबार जानकारी गराए ।

रातोपुलस्थित भेलोसिटी एरिनाको इन्डोर कोर्टमा हुने छनोटमा उमेर हदबन्दी पार नगरेका खेलाडीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । सन् १९९९ सेप्टेम्बर १ पछि जन्मने जो–कोही पनि छनोटलाई योग्य हुने प्रावधान छ । यसअघि यू–१६ टोलीमा परेका खेलाडीलाई भने सिधै प्रारम्भिक छनोटमा समावेश गरिनेछ । यसबाहेक हरेक क्षेत्रबाट ३–३ खेलाडी प्रारम्भिक छनोटमा पर्नेछन् । खुला छनोटबाट ९, क्षेत्रबाट आएका २१, यू–१६ टोलीबाट १४ सहित कुल ४४ खेलाडी प्रारम्भिक छनोटमा पर्नेछन् । त्यसपछि प्रशिक्षण तथा अभ्यास खेलबाट १२ खेलाडी छनोट गरी पछिल्लो यू–१९ टोलीका ७ सहित १९ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहनेछन् ।
नेपालमा क्रिकेट बोर्ड नरहेको अवस्थामा आईसीसीले नेपालको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताबारे समन्वय गर्दै आएको छ । प्रशिक्षक दासका अनुसार नेपालले भारत भ्रमणबारे प्रस्ताव पठाइसकेको र आईसीसीको निर्णय कुरेर बस्दा टोली छनोटमा ढिलाइ हुने कारणले अहिले नै छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । ‘हामीले आइसीसीको निर्णय कुर्ने बेलासम्म छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्ने जमर्को गरेका हौं । निर्णय कुर्दासम्म तयारीमा कम समय हुने भएकाले प्रदर्शनमा असर पर्छ । भारत र अफगानिस्तानसँग मुख्य प्रतियोगिताअघि खेल्न पाउनु सम्भवत: उत्कृष्ट तयारी हुनेछ । सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ दासले भने ।

नेपालले भारतमा खेल्ने मैत्रीपूर्ण सिरिजमा नेपाल, भारत र अफगानिस्तानको यू–१९ तथा भारतको नेसनल क्रिकेट एकेडेमी (एनसीए) को यू–१९ टोलीले सहभागिता जनाउने छन् । प्रतियोगिता सेप्टेम्बर दोस्रो साता कोलकातामा हुँदै छ । यू–१९ एसिया कप भने बंगलादेशले आयोजना गर्नेछ ।

राष्ट्रिय टिमको प्रारम्भिक छनोट
काठमाडौं– नेपालले एसीसी एसिया कप छनोट २०१८ का लागि १९ सदस्यीय क्रिकेट टोलीको बिहीबार घोषणा गरेको छ ।

अगस्ट २९ देखि सेप्टेम्बर ६ सम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगिताको बन्द प्रशिक्षणमा गत साता वान–डे शृंखलामा सहभागिता जनाएका दुई खेलाडी उपस्थित रहने छैनन् । स्पिनर शक्ति गौचनसँगै शृंखलाको पहिलो खेलमा चोट बोकेका शरद भेषावकरले एसिया कप छनोट गुमाउने छन् । शरदलाई ठीक हुन चार साता लाग्ने बताइएको छ ।

नेपाली टोलीमा एसिया कप छनोटका लागि भारतका अपूर्व सुबोध देशाई ब्याटिङ कन्सल्टेन्टमा नियुक्त भएका छन् । टोली तयारीका लागि अगस्ट २० मा तीन अभ्यास खेल खेल्न श्रीलंका जानेछ । खेलाडी छनोट समितिको नेतृत्वमा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्का छन् । नेपालले अगस्ट १४ देखि प्रशिक्षण थाल्नेछ ।

टोलीमा पारस खड्का (कप्तान), अनिलकुमार साह, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, किशोर महतो, ललितसिंह भण्डारी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, रोहित पौडेल, सागर पुन, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, सुवास खकुरेल, सुनील धमला र सुसन भारी छन् ।

चर्चाले कलाकारको पारिश्रमिकमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने गर्छ । ‘भर्चुअल सोसाइटी’ को अहिलेको जमानामा सामाजिक सञ्जालमा देखिने कलाकारको फ्यान फलोइङ र उसका कामले सिर्जना गर्ने ट्रेन्डिङले सेलिब्रिटी निर्धारण गरिरहेको छ । पछिल्ला वर्ष नेपाली फिल्मका हिरो/हिरोइनको क्रेज पनि बढ्दो छ । जसको प्रतिछाया उनीहरूले लिने पारिश्रमिकमा देखिने गरेको छ । जबकी कुनै बेला राजेश हमालको रजगज चल्दा पनि उनले पारिश्रमिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ बढाएनन्, बरु धेरैभन्दा धेरै फिल्ममा खेलिदिए । यतिबेला हिरो, हिरोइनमा हतारिएर फिल्म नखेल्ने र खेल्दा मोटै रकम लिने ‘ट्रेन्ड’ बढ्दो छ ।

अनमोल केसी (रु. ३०–३५ लाख)
‘होस्टेल’ फिल्मबाट नायकमा डेब्यु गरेका अनमोल यसबीचको पाँचवर्षे करिअरमा नेपाली फिल्म क्षेत्रकै सर्वाधिक महँगा कलाकार दरिएका छन् । स्वयं अनमोल भने सामाजिक सञ्जालमा उतिसारो सक्रिय छैनन् । फेसबुक, ट्वीटरमा उनका भेरिफाइट अकाउन्ट नभए पनि फेक अकाउन्ट बनाएर लाइक्स बटुल्नेको बाढी छ । अनमोल केसीको नाममा खोलिएको एक पेजमा ३ लाख २४ हजार फलोअर्सदेखि एक लाख कटेका नै उनका नामका तीन वटा फेक पेजहरू छन् । इन्स्टाग्राममा उनका दुई लाख बढि फलोअर्स छन् ।

अनमोलले ‘कृ’ मा त्यसताकाको सर्वाधिक २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको खबरले सनसनी मच्चाएको थियो । त्यसपछि प्रतिस्पर्धी कलाकारले पनि आफ्नो रेटमा वृद्धि गरे । यतिबेला निर्देशक मिलन चाम्सको ‘ब्याचलर बन्टी’ र झरना थापाको ‘ए मेरो हजुर ३’ मा अनमोल अनुबन्धित छन् । ‘ब्याचलर बन्टी’ मा ३०–३५ लाख रुपैयाँ लिएका अनमोलले थापाको
फिल्मलाई पनि उस्तै रकम लिएको बताइन्छ ।

अनमोल स्टारडमलाई टिकाइरहन सकेकैले महँगा कलाकारमा निरन्तर दरिन सकेको बताइन्छ । खासगरी टिनएजर्समाझ चर्चित उनका फिल्मले सुरुआतमा देखिएको हाउसफुलले व्यापारको ल्याकत राख्छन् । ‘अनमोलसँग जो निर्माता पनि फिल्म बनाउन लालायित हुन्छन्,’ निर्देशक झरनाले भनिन्, ‘उसको फ्यान फलोइङ, स्टारडमले गर्दा पनि उसमा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अर्का निर्देशक मिलन पनि अभिनय सुधार्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अनमोलको मिहिनेती स्वभाव, हतपत नखुल्ने, चकलेटी अनुहार, केटी फ्यानले गर्दा उनलाई सर्वाधिक रकम तिर्न निर्माताहरू इच्छुक देखिएको ठान्छन् ।

प्रदीप खड्का (रु. २२ लाख)
रियालिटी शो ‘खोजी प्रतिभाको’ मार्फत अभिनयमा आएका प्रदीपले ‘इश्केप’ बाट डेब्यु गरेका भए पनि त्यसमा उनी खासै नोटिस भएनन् । ‘प्रेमगीत’ ले उनको उचाइ एकाएक चुल्यायो । एकातिर चकलेटी हिरोबाट आर्यन सिग्देलको क्रेज सेलाउँदै जानु र विकल्पमा प्रदीपको उदय हुनु लगभग एकै समय हो ।

निर्देशक मिलन चाम्सकै फिल्म ‘लिलिबिली’ मा उनी १५ लाख रुपैयाँसहित म्यानमार, बर्मा र बैंककको प्रदर्शन अधिकार लिएर अनुबन्धित भएपछि ‘कृ’ मा २० लाख रुपैयाँ लिएका अनमोलको भन्दा धेरै रकम भनेरसमेत प्रचारबाजी भयो । यतिबेला उनी उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशन रहने ‘लभ स्टेसन’ मा पनि मोटै रकम लिएर खेल्न राजी भएको बताइन्छ ।
चकलेटी अनुहार, मीठो मुस्कान, सर्लक्क र फूर्तिलो जीउडाल प्रदीपको आवरणका विशेषता हुन् भने अभिनयमा पनि राम्रा कलाकार हुनु समकक्षीमाझ उनको पृथक् विशेषता बनिरहेको छ । उनका फिल्मले पनि प्रारम्भिक व्यापार गर्नुमा प्रदीपकै स्टारडम र ठूलो फ्यान सर्कल रहेको पुष्टि गर्छ । ‘लिलिबिली’ मा सँगै काम गरेका मिलन चाम्सले प्रदीपको अभिनयलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘खासगरी उसमा आफ्नो फिल्मको सही प्रमोसन गर्न र कसरी हाइप बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ । ऊ कतिपय कलाकार जस्तो नखरा पार्ने खालको छैन । एकदम सहज छन् ।’

पल शाह (रु. १५ लाख)
राजेश हमाल, विराज भट्ट वा निखिल उप्रेतीको जगजगी छँदा फिल्ममा ‘एक्सन ट्रेन्ड’ हाबी थियो । जति धेरै फाइट उति धेरै हिट भनेझैं अवस्था थियो । त्यसमा पनि एक मुक्काले दस जनालाई ढलाउन सक्ने हमालको मुक्का वा स्टन्ट देखाएरै दर्शक चकित पार्ने उप्रेतीको शैली अहिलेको स्वादमा पर्दैन । बरु लभस्टोरी फिल्म र कोरियन लुक्सका हिरो/हिरोइन अहिले चल्तीमा छन् । त्यसैले पनि पल शाह उच्च माग रहेका कलाकारमा तेस्रोमा आउँछन् । उनको फिल्म छ्यापछ्याप्ती भने छैन ।

एक टीभीमा भिजुअल इडिटरका रूपमा काम गर्दागर्दै म्युजिक भिडियो खेल्न पुगेका पललाई पछि विकास आचार्यले ‘नाई नभन्नु ल ४’ मा खेलाए । त्यसपछि सुदर्शन थापाले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बाट हाइप दिलाए । पलले त्यसपछि आफ्नो भाउ यतिसम्म बढाइदिए कि स्वयं सुदर्शनले नै निर्माण घोषणा गरिसकिएको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को सिक्वेलमा पललाई अनुबन्ध गर्न नै सकेनन् । स्रोतका अनुसार सिक्वेलका लागि उनले १५ लाख रुपैयाँको माग गरेका थिए । तर त्यसपछि पलको ‘जोनी जेन्टलम्यान’ फ्लप भयो भने मल्टिस्टारर भएकैले ‘शत्रु गते’ चल्दा पनि त्यसको जश एक्लैले पाएनन् । यतिबेला पलले बरु फिल्म खेलेका छैनन्, तर आफ्नो भाउ पनि घटाएका छैनन् ।

टिनएजर्स दर्शकमाझ पलको छवि पनि राम्रो छ । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ले उनलाई लभर–ब्वाईका रूपमा स्थापित गरिदियो भने ठीकठाकको अभिनय र नृत्यमा केही सिपालु भएकैले पललाई मन पराउनेको संख्या पनि ठूलो छ । जसले गर्दा फिल्म निर्माता उनलाई मोटै रकम दिएर भए पनि अनुबन्ध गराउन चाहन्छन् ।

दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विपिन कार्की (रु. १०–१५ लाख)
यी तीनै जना कलाकार हिरो कम अभिनेता ज्यादा हुन् । र, सबैको पृष्ठभूमि रंगमञ्च हो । रंगकर्मीलाई फिल्मकर्मीहरू ‘नाटक बढी गर्छ’ भनेर होच्याउने परिपाटीमा दयाहाङ, सौगात र विपिनको फिल्ममा आगमनले रोकियो । जीवन्त र यथार्थपरक अभिनय शैलीको अनुशरणले नै उनीहरूलाई ‘हिरो जोन’ भन्दा बाहिरको ठूलो दर्शक घेरामाझ लोकप्रिय बनायो ।

राम्रो कलाकार भनेर पछ्याउने यिनका फ्यानले समेत पछिल्लो समय दयाहाङ, सौगातहरू राम्रो फिल्मका लागि भन्दा राम्रो पैसाका लागि फिल्म खेल्न थालेको भन्दै आलोचना गर्छन् । तर अझै पनि दयाहाङ, सौगातलाई ८ देखि १० लाख रुपैयाँमा फिल्म खेलाउन चाहने निर्माताको लामो लर्को नै छ । ‘पशुपति प्रसाद’ र ‘जात्रा’ ले एकाएक लाइमलाइटमा ल्याएका विपिनले सौगात र दयाहाङ जस्तो बग्रेल्ती फिल्म नखेले पनि पछिल्लो ‘प्रसाद’ बाट भने १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएका थिए । फिल्मका निर्देशक दिनेश राउतले भने उक्त रकम आफूहरूले विपिनका लागि भन्दा पनि आफ्नो पात्रका लागि लगानी गरेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हो, त्यो पात्रलाई विपिनले बाहेक अन्य कलाकारले सायदै न्याय गर्न सक्थे होलान् ।

हामीलाई उनी नै चाहिने थियो । त्यसैले मागअनुसारको रकम दिएका हौं ।’ त्यसो त अरू फिल्ममा पनि विपिनले यही दरभाउ चलाउलान् भन्नचाहिँ नसकिएला ।

[email protected]

चर्चित ब्यान्ड १९७४ एडीका पूर्वसदस्यद्वय फिरोज स्याङ्देन र एड्रियन प्रधान शनिबार सिड्नीका नेपालीमाझ देखिए । ‘द ओरिजिनल डुओ’ नाम दिइएको कन्सर्टमा उनीहरूले एकसेएक
आफ्ना चर्चित गीतहरू गाउँदै बिग टप लुनापार्कमा मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।

करिब तीन घण्टा चलेको कन्सर्टमा उनीहरूले ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’, ‘गुराँस फुल्यो वनैमा’ लगायत चर्चित नम्बरहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले ‘सम्बोधन तिमीलाई’ अस्ट्रेलियामा आत्महत्या गरेका नेपाली विद्यार्थीप्रति समर्पण गरेका थिए । ‘हो र होइन’ इभेन्ट्सद्वारा आयोजित कन्सर्टमा करिब तीन हजार दर्शकसामु सुशान्त खत्रीले पनि प्रस्तुति दिएका थिए ।

तस्बिरहरू : प्रताप थापा/स्टुडियो एन

सन् २०१६ मा मात्र हो, स्लाय्स र म्याककगन फर्किंदा जीएनआरको पूरा क्लासिक लाइन–अप बन्यो । ‘नट इन दिस लाइफटाइम टुर’ चलिरहेको एक वर्ष बढी भइसक्यो । केही समय अगाडि मात्र जीएनआरले पहिलो एल्बम ‘एपटाइट फर डिस्ट्रक्सन’ फेरि बजारमा ल्यायो, डिलक्स रि–इस्युका रुपमा । ठ्याक्कै ३० वर्ष अगाडि यो चार्ट्सको शीर्ष स्थानमा थियो, अहिले पनि नम्बर १ मा पुगेको छ ।

फेरि एकपल्ट गन्स एन रोजेज चर्चामा छ । नहोस् पनि किन र ? यो अमेरिकी ब्यान्ड सम्भवत: पुनर्मिलनको प्रक्रियामा छ । ब्यान्डका लेजेन्डरी गितारिस्ट हुन्, स्लाय्स । उनले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘सबै चाहन्छन्, ब्यान्डको पुनर्मिलन होस भनेर ।’ त्यसो त जीएनआर अर्थात् गन्स एन रोजेज फेरि एक हुने चर्चा अहिले मात्रै होइन । यसबारे समय समयमा हल्ला आइरहन्छ । सायद यसपल्ट ब्यान्डका लगभग सबै सदस्य गम्भीर छन्, यस विषयलाई लिएर ।

यसपल्ट उनीहरू किन पनि गम्भीर देखिन्छन् भने अहिले रि–युनियनको सोचलाई बढी महत्त्व दिनुभन्दा उनीहरूले नयाँ एल्बममा बढी जोड दिइरहेका छन् । स्लाय्सकै भाषामा भन्दा उनीहरूले यसमा लगभग काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । त्यो त उनीहरू अहिले एकै समूह बनाएर हिँडिरहेका छन्, ठाउँ–ठाउँमा कन्सर्ट दिइरहेका छन् । हुन सक्छ, यसै क्रममा उनीहरूलाई लागेको हुनुपर्छ, अब अलग भएर बस्नुभन्दा एकजुट हुनु राम्रो ।

विश्वास नहुन सक्छ, कति धेरैलाई मन पर्ने यो जीएनआरको अन्तिम एल्बम निस्केको पनि सन् २००८ मा हो । त्यसो भनेको १० वर्ष अगाडि । त्यति बेला चाइनिज डेमोक्रेसी निस्केको थियो । सुरुमा ब्यान्ड छाड्नेमा स्लाय्स नै थिए । त्यसपछि बासिस्ट डफ म्याककगनले पनि छाडे । पछि हुँदा हुँदा के भयो भने टुरमा पनि जीएनआरमा गायक एक्सल रोज मात्र बाँकी रहन थाले । टुरकै लागि नै होस, सन् २०१६ मा मात्र हो, स्लाय्स र म्याककगन फर्केको ।

त्यही वर्ष जीएनआरको पूरा क्लासिक लाइन–अप फर्केको । र, अवसर थियो, ‘नट इन दिस लाइफटाइम टुर’ । अहिले पनि यो टुर चलिरहेकै छ । विश्वास नहुन सक्छ, टुर सुरु भएको पनि एक वर्ष बढी भइसकेको छ । केही समय अगाडि मात्र उनीहरूले आफ्नो पहिलो डेब्यु एल्बम ‘एपटाइट फर डिस्ट्रक्सन’ फेरि बजारमा ल्यायो, डिलक्स रि–इस्युका रूपमा । सन् १९८७ मा यो एल्बम पहिलो पल्ट निस्केको थियो र ठ्याक्कै ३० वर्ष अगाडि यो चार्टसको शीर्ष स्थानमा थियो ।

त्यही अवसर भएर, फेरि एकपल्ट यो एल्बम चार्ट्सको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ, अहिले । यसले पनि देखाउँछ यो एल्बम वास्तवमै कति राम्रो छ भनेर । कालजयी एल्बम भने पनि हुन्छ, यसलाई । अहिलेको एल्बममा खालि फरक के भने यसमा ‘वान इन अ मिलियन’ जस्तो विवादास्पद गीतलाई भने हटाइएको छ । खासमा जीएनआरको अहिले बाक्लो चर्चा भइरहेको पनि यही कारणले हो ।

ब्यान्डका प्रशंसकहरू ‘एपटाइट फर डिस्ट्रक्सन’ लाई लिएर नोस्टाल्जिक भएका छन् । अमेरिकामा सबैभन्दा बढी चलेका एल्मबको शीर्ष ११ भित्र पर्छ, यो । त्यसैले यो एल्बम व्यवसायिक रूपमा पनि निकै सफल सावित भयो । पूरा विश्वमा यो एल्बम तीन करोड प्रति बढी बिकेको छ । सुरुका दिनमा एल्बम निस्कदा यसका धेरै आलोचक थिए, तर यसले विस्तारै सफलता र लोकप्रियता दुवै पाउन थाल्यो । अहिले यसलाई पश्चिमेली संगीतको एक सफलतम एल्बममा गनिन्छ । अहिले यसलाई फेरि बजारमा ल्याउँदा उस्तै चर्चा हुने भयो नै ।

साँच्चै धेरै क्लासिक गीतहरू यसमा । जस्तै, ‘वेलकम टु द जंगल’, ‘इट्स सो इजी’, ‘प्याराडाइज सिटी’, अनि ‘स्विट चाइल्ड ओ माइन’ । यसमध्ये धेरै भन्दा धेरैले रूचाइएको ‘स्विट चाइल्ड ओ माइन’ हो । त्यति बेला प्राय: हार्ड रक अथवा हेभिमेटल ब्यान्डको एल्बमका कम्तीमा एक गीत यस्तै खाले हुन्थ्यो, जसका शब्द प्रेमसँग जोडिन्थ्यो । यो गीत कतिसम्म चलेको थियो भने यसका लागि स्लाय्सकै शब्द प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ, ‘यो गीत जत्तिको मन पर्ने मलाई अरू कुनै छैन ।’

twitter : @himeshratna

सिरहा सुखीपुर नगरपालिका ४ स्थित कविलासीका सुनील यादवले भारतको चेन्नाईबाट बीई सिभिल इन्जिनियर सकेलगत्तै दार्चुलास्थित चमेलिया जलविद्युत्को थलीघाट सबस्टेसनमा एक वर्ष काम गरे । अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणतर्फ लागे । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ३ मा भूकम्प प्रतिरोधी घर बने/नबनेको हेर्ने काम थाले ।

‘हामी पुनर्निर्माणका सहयोगी हौं,’ सुनील भन्छन्, ‘तराईको फाँटमा जन्मे हुर्केको मान्छे पहाडमा आएर काम गर्न पाउँदा फरक अनुभूति भइरहेको छ ।’ हलेसी तुवाचुङमा पाँच महिनायता कार्यरत उनी हाल यही नगरपालिकाको अर्खौले, सल्ले र राजापानीमा प्राविधिक परामर्श दिन व्यस्त छन् । ‘गाउँ–गाउँमा पुगेर मापदण्डअनुसार घर बनेका छन्/छैनन् हेर्ने गर्छु,’ अर्खौलेमा भेटिएका उनले भने, ‘थोरै त्रुटि भए सच्याउन लगाउने, धेरै भए पुन: बनाउन लगाउने सल्लाह दिन्छु ।’

उनको कार्यक्षेत्रमा करिब ४ सय लाभग्राही छन् । उनलाई कच्ची बाटो छिचोल्दै लाभग्राहीको घर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्न बाइकमा झन्डै ४ घण्टासम्म लाग्छ । ‘यस्ता ठाउँमा आएर काम गर्न पाउँदा धेरै सिक्ने अवसर पाएँ,’ उनले भने । पुनर्निर्माणमा सयोग गरिरहेका अरू प्राविधिक पनि नयाँ ठाउँमा काम गर्न पाउँदा दंग छन् ।
‘यो तराईको मान्छेलाई सोलुखुम्बु नयाँ ठाउँ भएको छ,’ जनकपुरका २७ वर्षीय इन्जिनियर सुवास झाले भने, ‘उकाली ओराली गर्दा जुकाले टोक्छ । जुका टिप्दै गाउँ पुग्ने गरेका छौं ।’ उनी सहरी विकास अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय सोलुमा आठ महिनायता कार्यरत छन् । उनी घरको अवस्थाबारे वडाहरूबाट आउने फर्महरू पूरा भएका छन्/छैनन्, भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको रेकर्ड फर्ममा छ/छैन हेरेर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप किस्तालाई सिफारिस गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउँछन् । मापदण्ड नपुगेका घरको विवरणलाई पुन: वडामा फर्कादिन्छन् ।

बझाङका २६ वर्षीय राम मल्ल हलेसी तुवाचुङ २ मा सक्रिय छन् । ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर कस्तो हुन्छ, कसरी बनाउने भन्नेबारे लाभग्राहीलाई तालिम दिँदै आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धमाधम भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने क्रम जारी छ ।’ उनलाई घर पुग्न हलेसीबाट घर पुग्न तीन दिन लाग्छ । ‘कामका कारण दसैं–तिहारमा मात्रै घर जान पाइन्छ,’ उनले भने ।
सुदूरपश्चिम तथा तराईको रहनसहनमा हुर्किएकाहरूलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला नौलो लाग्नु स्वाभाविक हो । ‘भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माण कार्य हाम्रा लागि अवसरको रूपमा आयो,’ जनकपुरका २५ वर्षीय सिभिल इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादवले भने, ‘प्राविधिक ज्ञान दिनु मात्र होइन, यहाँको कलासंस्कृति र समुदायका बारेमा समेत नजिकबाट जान्ने र हेर्ने अवसर पाउँदा रमाइलो लागिरहेको छ ।’

सञ्जीवले ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको तलुवा र ठूलाछापमा भूकम्पमा भत्किएका घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन घरमै पुगेर सहयोग गरिरहेका छन् । ‘यस्ता कामले सामुदायिक सम्पर्क बढाउँछ, प्राविधिक कौशल वृद्धि गर्छ,’ उनले भने, ‘तराईबाट पहाडमा आएर सबै समुदायसँग मिलेर काम गर्न पाउनु निकै रमाइलो लागेको छ ।’

सिन्धुलीको गोलान्जोर गाउँपालिका ३ ग्वालटारमा जनकपुरका २० वर्षीय लतिलकुमार यादवले एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरका रूपमा काम गरेको ८ महिना भयो । ‘जुन ठाउँ भए पनि नेपाल नै हो, त्यहाँ नेपाली नै बस्छन्, नेपाली भाषा नै बोलिन्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न कत्ति पनि गाह्रो भएको छैन ।’

हलेसी तुवाचुङमा कार्यरत भोजपुरका भिकेन्द्र राई भन्छन्, ‘हजारौं युवा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र थन्क्याएर रोजगारीको खोजीमा खाडी भासिएका छन् । हामीले विकट गाउँघरमा आएर आफूले जानेको ज्ञान बाँड्दै राष्ट्र निर्माणको अवसर पाएका छौं । यस्तो काम गर्न पाउनु गर्वको कुरा हो ।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार भूकम्प प्रभावित २५ जिल्लामा ३ हजार प्राविधिक परिचालन गरिएको छ ।

[email protected]

फ्यान्टसी अर्थात् सपनाको कथा । खेलकुदमा भने ‘फ्यान्टसी’ शब्दले केही वर्षयता बेग्लै पहिचान बनाएको छ । खेललाई फरक ढंगले रोमाञ्चक बनाउन अचेल दर्शकमाझ फ्यान्टसी लिगहरू प्रख्यात भइरहेका छन् । कुनै पनि खेलको लिगमा आफूले चाहेको खेलाडी राखेर टिम बनाउनु नै फ्यान्टसी लिग हो । खेल र प्रतियोगिताअनुसार यसमा फरक नियम हुन्छन् । खेलाडीले मैदानमा गरेको प्रदर्शनअनुसार खेलमा अंक प्राप्त हुन्छ । यसका लागि विभिन्न नियम पालना गर्नुपर्छ ।

फिफा विश्वकप वा प्रिमियर लिग । क्रिकेटको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) वा आईसीसीको विश्वकप । समर्थकहरू खेलमा अझै भिज्न फ्यान्टसी लिग खेल्ने गरेका छन् । विदेशमा विभिन्न संस्थाले पैसा लगाएर खेलाउने यस खेल औपचारिक रूपमा खेल्न भने कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । एकआपसमा प्रतिस्पर्धाको भावना जगाउन तथा खेल र त्यसका खेलाडीबारे बुझ्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा पनि फ्यान्टसी लिगको लोकप्रियता बढ्दो छ । विशेषत: इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल नेपालमा लोकिप्रय भएकाले यसमा सहभागी हुने खेलाडीको संख्या पनि हरेक सिजन बढिरहेको छ । प्रिमियर लिगले आधिकारिक रूपमा फ्यान्टसी प्रिमियर लिग (एफपीएल) नेपालमा बर्सेनि हजारौंले खेल्ने गरेका छन् ।

एफपीएलमा खेलको १ सय अंक प्रयोग गरेर १५ सदस्यीय टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा २ गोलरक्षक, ५ डिफेन्डर, ५ मिडफिल्डर र ३ फरवार्ड सामेल हुन्छन् । आफ्नो रणनीतिअनुसार ११ खेलाडी छनोट गर्ने र ती खेलाडीको प्रदर्शनअनुसार अंक प्राप्त हुन्छ । प्रिमियर लिगमा प्रत्येक टोलीले ३८ खेल खेल्छन् । एफपीएलमा पनि सप्तहान्तका रूपमा ३८ खेल हुन्छ र अन्त्यसम्म सर्वाधिक अंक हासिल गर्नेले पुरस्कार पनि प्राप्त गर्छन् । लिगलाई थप रोमाञ्चक बनाउन आफ्नै समूह स्थापित गरेर फरक मिनी लिगहरू पनि बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा पनि यस्ता थुप्रै लिग छन् । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर देश–विदेशका विभिन्न खेलप्रेमी दर्शकहरू एकआपसमा लिग बनाएर एफपीएलको रोमाञ्च लिन्छन् । प्रिमियर लिगको भरपुर आनन्द लिने गरेका छन् ।

सन् २०११ मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडका तीन समर्थकले एफपीएल नेपाल नामक फेसबुक ग्रुप बनाएका थिए । कलेज पढ्ने उमेरमा अनुज पाण्डे, अनुज जोशी र दिपेश अमात्यले सुरु गरेको उक्त समूहमा हाल झन्डै ९ हजार खेलाडी सदस्य छन् । सयौं खेलाडी दैनिक रूपमा गफ गरिरहेका हुन्छन् । खेलबारे विश्लेषणसहित आफ्नो धारणा राख्न र अध्ययन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याएको उनीहरूको बुझाइ छ । हाल पाण्डे अमेरिकामा अध्ययन गर्दै छन् भने जोशी जापानमा छन् । यद्यपि एफपीएलमा उनीहरू उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन् ।
बामे सर्दै गरेको एफपीएल क्रेजलाई बढावा दिन अन्य खेलाडीहरूलाई एकीकृत गर्ने उनीहरूको प्रयासले ठूलो रूप लिइसकेको छ । अहिले प्रिमियर लिग गम्भीर रूपमा हेर्ने जोकोही पनि एफपीएल खेलेकै हुन्छ । एफपीएल खेल्दै प्रिमियर लिग हेर्दा खेलप्रति गम्भीरता बढ्ने अमात्य बताउँछन् । एफपीएलले गर्दा उनलाई अहिले आफूले समर्थन गर्ने टोलीमात्र नभएर अन्य टोलीबारे पनि उत्तिकै ज्ञान छ ।

नेपालकै मोबाइल एप डेभलपर कम्पनी कर्नर फ्ल्यागले पनि गत साता एफपीएलका लागि समर्पित ‘फुटी फ्यान्टसी’ एप सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालमा बढ्दो फ्यान्टसी लोकप्रियतालाई वृद्धि गर्न यस एपमार्फत एफपीएलमा विजयी हुने एक जनालाई एक लाख रुपैयाँ दिइने बताइएको छ । कर्नर फ्ल्यागका सीईओ सौरभ घिमिरेले आफैं पनि फ्यान्टसीका खेलाडी भएको र यसले फुटबलप्रेमी दर्शकलाई अझै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने भएकाले यसतर्फ लागेको बताए ।

उज्ज्वल पौडेल पेसाले चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपका मानव संसाधन विभागका म्यानेजर हुन् । तर फुर्सदको समय उनले एफपीएल खेल्ने अर्को समूह क्लास अफ टाइटन्समा व्यतीत गर्छन् । सन् २०१२ को युरोमा फ्यान्टसी खेल्ने सुरुमा १० सदस्यबाट विस्तार भएको यस समूहमा हाल १४ सय पुगेका छन् ।

खेललाई थप रोमाञ्चक बनाउन यस समूहका सदस्यले नयाँ लिग ‘घोस्ट मोड’ भित्र्याएका छन् । यसमा सहभागी हुन सिजनको सुरुमा छानेका १५ खेलाडीमा कुनै परिवर्तन गर्न पाइन्न । यसले खेलमा अझै रोमाञ्च थप्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘एफपीएलले फुटबल हेर्ने सन्दर्भ नै बदल्छ । मैले गत सिजन मध्यरातमा भएको ब्राइटन र वाटफोर्डको खेल प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न प्रतीक्षा नै गरेको थिएँ किनभने त्यसमा मैले छानेको एक खेलाडी खेलेका कारण म निकै उत्सुक थिएँ,’ उनले भने ।

पौडेल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । एफपीएल खेल्ने खेलाडीले आफ्नो टोलीको समर्थन त छँदै छ, बेलाबखत विपक्षी टोलीको खेलाडीको पनि प्रदर्शन राम्रो भएको हेर्न चाहन्छ । कहिले कुनै टोलीले धेरै गोल बेहोरेको भन्नु त सामान्य नै हुन्छ । खेल र खेलाडीलाई अझै नजिकबाट नियाल्न एफपीएलले प्रोत्साहन नै गरेको छ ।

@SubasTheOne

प्रविधिको व्यवसायमा अग्रणी अमेरिकी कम्पनी एप्पल इन्क गत साता १ ट्रिलियन डलरको पहिलो कम्पनी बन्यो । उसको व्यावसायिक ग्राफ :

गुगलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करण पि–पिक्सेल फोनहरूमा उपलब्ध गराएको छ । योभन्दा अर्को कुरा, उसले एन्ड्रोइड पीको आधिाकारिक नाम एन्ड्रोइड पाई राखेको छ । यो अहिले गुगलका पिक्सेल फोनमा मात्रै उपलब्ध भए पनि सबै फोनका लागि उपलब्ध हुन केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पनि यसमा त्यस्ता के विशेषता छन् जसले यसलाई फरक स्मार्टफोन बनाएको छ ? यसको खुल्दुली हुनु स्वाभाविक नै हो । एन्ड्रोइड पाईका विशेषताबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

अपरेटिङ सिस्टमका हरेक नयाँ संस्करणमा केही पक्षहरू सुधारिएका हुन्छन् र केही नयाँपन थपिएका हुन्छन् । तर, गत मे महिनामा एन्ड्रोइड पाईको घोषणा हुने बेला यसको अन्य विशेषताभन्दा सबैभन्दा चर्चा पाएको पक्ष हो– डिजिटल वेलबिइङ । यसअन्तर्गत एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करणमा प्रयोगकर्ताले आफूले कुन एप कति चलाए, दिनभरिमा कतिबेर मोबाइलका कुन एप चलाउने हो समय निर्धारण गर्न सक्नेछन् । साथै, आफूले चाहेको अवस्थामा यो समय हेरफेर गर्न सक्ने सुविधा यसमा हुनेछ । यसको ‘डु नट डिस्टर्भ’ मोड पनि केही फरक हुनेछ । डु नट डिस्टर्भ मोडमा फोन राखिएको बेलामा नोटिफिकेसन नआउने मात्रै होइन, फोनको डिस्प्ले नै परिवर्तन हुनेछ । यो फिचरका कारण प्रयोगकर्ता फोन कम चलाउन प्रोत्साहित हुने गुगलको दाबी छ । यस्तै विशेषतासहितको फिचर एप्पलले आफ्नो आईओएस १२ मा पनि राख्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

एन्ड्रोइड पाई पिक्सेल फोनमा उपलब्ध भएको जानकारी गराउँदै गुगलले पाईले ब्याट्रीको बचत गर्ने दाबी गरेको छ । पाईले प्रयोगकर्ताले फोन प्रयोग गर्ने शैलीअनुसार ब्याट्री कम खपत गर्ने जनाइएको छ । यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा यसले प्रयोगकर्ताले कम प्रयोग गर्ने एपलाई ब्याकग्राउन्डमा ब्याट्री खपत गर्नबाट रोक्नेछ । ‘एड्याप्टिभ ब्याट्री’ नाम दिइएको यो फिचर हुवावेले यसअघि नै आफ्नो स्मार्टफोनमा प्रयोग गरिसकेको छ ।

यस्तै, पाईले प्रयोगकर्ताका लागि अनुकूल हुने गरी स्वत: स्मार्टफोनको स्क्रिन ब्राइटनेस निर्धारण गर्नेछ । यसले गर्दा पनि ब्याट्री बचतमा सहयोग पुग्नेछ ।

पाईमा गरिएको नयाँ प्रयोग ‘स्लाइस’ फिचर पनि हो जसले प्रयोगकर्ताले एप नखोली एपको केही भागलाई स्क्रिनमा देखाउँछ । जस्तै– कुनै एप सर्चबारमा सर्च गर्दा उक्त एपभित्र देखिने नोटिफिकेसन र जानकारीहरू स्वत: देखाउनेछ । तर, यो फिचर अहिले नै उपलब्ध हुने छैन । यसका लागि प्रयोगकर्ताले केही महिना अझै कुर्नुपर्नेछ ।

प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा बारम्बार दोहोर्‍याउने एपहरूलाई पनि स्क्रिनमा चाँडै देखाउने सुविधा एन्ड्रोइड पाईमा हुनेछ । यसमा प्रयोगकर्ताले गर्न खोजेको कामको अनुमान गर्ने सुविधा हुनेछ । जस्तै– प्रयोगकर्ताले

आफ्नो फोनमा हेडफोन छिराएमा पछिल्लो पटक सुनिएको गीतलाई स्क्रिनमा देखाउनेछ ।

साथै, एकै पटक पाँच वटासम्म ब्लुतुथ डिभाइसमा फोनलाई कनेक्ट गरी कनेक्ट भइसकेका डिभाइसबीच छानेर काम गर्न पनि सकिने सुविधा एन्ड्रोइड पाईमा हुनेछ ।
[email protected]

छोटो भिडियो सेयर गर्ने एप म्युजिकल्ली टिकटकले किनेको छ । बिक्रीसँगै म्युजिकल्ली टिकटक नाममा रूपान्तरित भएको छ । यसका प्रयोगकर्ताले टिकटक नाममा यसको अपडेट पाइसकेका छन् । म्युजिकल्लीको लोगोसमेत अपडेट भइसकेको छ । टिकटक म्युजिकल्ली जस्तै सेवा दिने कम्पनी हो । म्युजिकल्लीका प्रयोगकर्ता पनि स्वत: टिकटकका प्रयोगकर्ता बनेका छन् ।

म्युजिकल्ली २०१४ को अगस्टमा सार्वजनिक भएको हो । यसले प्रयोगकर्तालाई १५ सेकेन्डदेखि एक मिनेटसम्मको भिडियो बनाउने र त्यसमा विभिन्न संगीत, साउन्ड ट्रयाक हाल्ने सुविधा दिँदै आएको छ । यो नेपालमा पनि लोकप्रिय छ । टिकटक भने २०१६ मा सार्वजनिक भएको हो । पछिल्लो समय टिकटक विश्वव्यापी रूपमा धेरै डाउनलोड हुने एपमा पर्छ ।

आफ्नो फोनमा सेभ नभएको नम्बरको नाम पनि देखाउने भएकाले ट्रु कलर प्रयोगकर्तामाझ निकै लोकप्रिय छ । नचिनेको नम्बरबाट कल आउँदा नाम देखाउने भएकाले यसको व्यापकता बढेको हो । ट्रु कलरले पछिल्लो पटक आफ्नो एपमा नयाँ फिचर थपेको छ । यसले अब प्रयोगकर्तालाई कल रेकर्डको सुविधा पनि दिएको छ । कल रेकर्डका लागि कतिपय फोनमा आफ्नै अप्सन हुन्छ ।
यस्ता अप्सन भएका फोनका लागि भने प्रयोगकर्ताले रेकर्डका लागि अन्य एप डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन । प्रयोगकर्ताले फोन गर्दा वा आउँदा स्क्रिनमा रेकर्डका लागि अप्सन देख्न सक्छन् । सोही अप्सनमा क्लिक गरी कल रेकर्ड गर्न सकिन्छ ।

धेरै ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट ट्वीटर एकाउन्टमा लिंक गरी आफ्ना हरेक ट्वीट फेसबुकमा सेयर गर्ने गर्छन् । यसो गर्दा प्रयोगकर्तालाई एउटै पोस्ट दुई पटक लेख्ने झन्झट हुँदैन । तर, फेसबुकले आफ्नो पछिल्लो अपडेटमा यो सुविधा हटाएको छ । प्रयोगकर्ताले अब ट्वीटरका पोस्ट फेसबुकमा सीधै पोस्ट गर्न सक्ने छैनन् ।

फेसबुकको यो कदमबारे आफ्ना प्रयोगकर्तालाई ट्वीटमार्फत जानकारी गराउँदै ट्वीटरले अन्य माध्यमबाट सेयर गर्न सुझाएको छ । हरेक ट्वीटको छेउमा रहने अप्सनमा गई ट्वीटको यूआरएल कपी गरी अन्य प्रयोगकर्तालाई ट्वीट सेयर गर्न सकिने ट्वीटरको सुझाव छ ।