(रौतहट)
बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै
इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम र उनका भाइ मोहम्मद महताब आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार जन्मकैद फैसला गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात अर्थात् २०६४ चैत २७ मा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेको आरोपमा घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलम पक्राउ परेपछि मात्रै यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा गएको थियो । जिल्ला अदालत गौरको आदेशमा २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका आलम अहिले ललितपुरको नख्खु जेलमा छन् भने उनका भाइ महताब गौर कारागारमा छन् ।
जिल्लाको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व. शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटका घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसीअख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित २०७६ कात्तिक १८ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले राजपुर विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री आलम, उनका भाइसहित शेखसराज र बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनबमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले बताए । उनले घटनामा संलग्न
भनिएका मुक्ति साहको अभियोगमा दाबी
नपुगेकाले सफाइ पाएको बताए । स्रेस्तेदार ढोडारीका अनुसार विस्फोट घटनामा फरार मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै, साहिल आलम, गौरीशंकर साह र शेख जुमैको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको छ ।
सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र दीनानाथ रिजालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।

बम विस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेका थिए । घटनाका केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोट घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
बिस्फोट घटना पछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफै जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भए । त्यसैदिन उनलाई जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।
बिस्फोटमा मृत्यु भएका ओसीअख्तरकी आमा रुक्सनाको २०६७ माघ ८ साझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट
आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौडा ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्सानाले पनि छोरालाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी रौतहटले आलमको मुद्दामा चासो देखाएको हो । तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले मुद्दाको अनुसन्धान गरेपछि मात्र आलम पक्राउ परेका थिए ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा गाविस–४ (हाल राजपुर नगरपालिका–४) मा २०१९ मा जन्मेका आफताबले ४ पटक रौतहट २ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रमा हरेकपल्ट आफताब चुनाव लड्दा झन्डै एकलौटी मत उनकै पक्षमा खस्थ्यो ।
उनका परिवारका सदस्यहरू २०१५ देखि राजपुर क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफताबका काका शेख इद्रिसले २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजापरिषद्बाट चुनाव जितेका थिए । २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि इद्रिस कांग्रेस पार्टीबाट यही क्षेत्रबाट चुनाव उठी निर्वाचित भएका थिए । काकाको मृत्युपछि आफताब यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा उदाए । आफताबले क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५३ को उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सांसद बन्ने मौका पाए । २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भान्जा मुस्ताक आलमसित पराजित भए ।
२०७४ मा संसदीय निर्वाचन भने फेरि आफताबकै पोल्टामा पुग्यो । उनी निर्वाचित भए । दुई पटक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएका आफताबले २०५१ मा काका शेख इद्रिस वनमन्त्री हुँदा छायामन्त्रीकै हैसियतमा सारा काम गरेर शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।
आलम पक्राउपछि पनि उनको परिवारको राजनीतिक यात्राले विश्राम लिएको देखिन्न । आफताबका कान्छा छोरा डा. राजिक आलम गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भए । आफताबका जेठो छोरा फिरदोस आलम गत संसदीय चुनावमा एमालेका उम्मेदवार किरणकुमार साहबाट पराजित भए ।
राजनीतिक यात्रामा बारम्बार मन्त्री भएका आफताब सधैं शक्ति केन्द्रको निकट थिए । २०५४ मा श्रम सहायकमन्त्री भए । २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री पनि बने । २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री बने ।

(महोत्तरी)
छ धुरमा बनेको घर जलेपछि बिचल्लीमा परेकी सुत्केरी सवाना खातुन दुई बच्चालाई काखमा लिएर बसिरहेकी थिइन् । शिशु सुताउने ठाउँसमेत नरहेपछि एकमहिने शिशु र २ वर्षको अर्को बच्चा बोकेर बिहीबार घर जलेकै स्थान वरपर घुमिरहेकी थिइन् । सुत्केरी भएका बेला घर आएका खातुनका श्रीमान् नुहान ४ दिनअघि फेरि कमाउन भारततिरै फर्किएका छन् । आराम गर्नुपर्ने सुत्केरी शरीर नाबालक काखमा लिएर सुक्खा चिउरा खाँदा उनको भेट भरिएको छैन । ‘भाग्यले सबै सिध्यायो,’ उनले भनिन्, ‘जीउ गलिरहेको छ, खाने, बस्ने केही छैन, बच्चा सुताउने ठाउँसमेत छैन ।’
मटिहानी–६ जरहलवागाछीमा बुधबार भएको आगलागीले दुई टोलका ११० घर खरानी भएपछि विपन्न परिवारका करिब ५ सय जना बेघर बनेका छन् । आगोले घरसहित लत्ताकपडासँगै धनमाल खरानी भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो ।
तेजपत्ता बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने बस्तीकी अमिना खातुन बिहीबार केही फेला पार्ने आशामा जलेको घरको भग्नावशेषमा खोतल्दै थिइन् । ‘सबै कुरा जल्यो भन्ने विश्वास लागिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर मसँग केही छैन ।’
घरसँगै उनको तेजपत्ता व्यापारको दर्तापत्र र २५ हजार नगद पनि जलेपछि उनी तनावमा छिन् । ‘सकिनसकी जोडेको सम्पत्ति त जलिसक्यो, अब बालबच्चालाई कसरी बचाउने चिन्ता भयो,’ उनले भनिन्, ‘हेर्दाहेर्दै बस्तीका सबै घर खरानी भए । न खाने सामल छ, न ओत लाग्ने छानो । चिउरा खाएर बसेका छौं ।’
नगरपालिकाले २ बोतल पानी, एउटा
त्रिपाल, २ किलो चिउरा र २ किलो गहुँको
पिठो बुधबार साँझ सबै पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको थियो । यसबाहेक बिहीबार साँझसम्म अन्य केही नपाउँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । ‘पकाउने सामल दिए, पीडितसँग न पकाउने भाँडा छ न किन्न पैसा नै,’ बिहीबार दिउँसो चर्को गर्मीसँगै चलेको तातो हावाले बस्तीमा भुमरी बनाएर उडाएको माटो र खरानीले भरिएको त्रिपाल देखाउँदै पीडित अखलीमा खातुनले भनिन्, ‘बालबच्चा लिएर यही त्रिपालमा रात बिताएँ ।’

बस्तीको मियाँ टोलबाट सल्किएको आगो गाउँमा फैलिएपछि विपन्न परिवारका घर जलेका हुन् । काममा गएका बेला दिउँसो गाउँमा सल्किएको आगोले घर सखाप बनाएपछि जीउमा लगाएको भन्दा अन्य केही जोगाउन नसकिएको पीडितले बताएका छन् । बस्तीका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई बस्ती जलेपछि बढी समस्या भएको छ । ओछ्याउने कपडा, भाँडाकुँडा र शौचालयको समस्या भएको स्थानीय इदो खातुनले बताए । पीडितहरू जलेकै भग्नावशेष छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । चर्को गर्मीमा बस्ती जलेको धूलोले समेत आसपासमा बस्न असहज भइरहेको छ । उनीहरूलाई केही वरपर खुला ठाउँमा लगेर राख्न खोजे पनि अधिकांशले जान नमानेकाले छेउमै त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले बताए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पीडितलाई प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । पीडितलाई अन्यत्रबाट आएको राहत पनि एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न पहिले जिल्ला प्रशासनमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । आगलागीबाट १ सय १० परिवारका ४ सय ६२ जना प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । नगरपालिका, प्रहरी र रेडक्रसले क्षति तथा प्रभावितको यकिन विवरण बुझाएपछि जिल्ला प्रशासनले राहत उपलब्ध गराउने गेलालले बताए । नगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत तत्काल उपलब्ध गराएको र अन्य धेरै संघसंस्थाले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएकाले छिट्टै दिने वातावरण बनाइने नगर प्रमुख मण्डलले बताए । पीडितलाई बिहीबार नेपाली सेनाले खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

(काठमाडौं)
अब अस्पतालको कोठामा रोग निदानका लागि जँचाउन पुग्दा त्यहाँ चिकित्सकको साटो आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) द्वारा सञ्चालित रोबोट बसेको पाउनुभयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । एआई चिकित्सकले प्रारम्भिक सम्पूर्ण जाँच र रोगको निदान गरेपछि मात्रै त्यो सही भए/नभएको ठहर गर्न वास्तविक चिकित्सकले तपाईंको रिपोर्ट हेर्न सघाउने छन् । यो कुनै कल्पना होइन । पछिल्लो समय भइरहेको प्रविधिको विकासले स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा यस प्रकारको एआईको प्रयोगलाई आवश्यक र सम्भव ठहर्‍याएको हो ।
युरोपका विज्ञहरूले उपचारमा एआईको प्रयोगले लाखौंको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । यस्तै अमेरिकीहरूले पनि एआईको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा बर्सेनि हुने अर्बौं डलर खर्च जोगिने बताएका छन् ।
स्मार्ट स्टेथेस्कोपदेखि रोबोटिक शल्यचिकित्सकसम्म र ठूलो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्नेदेखि मान्छेको अनुहार भएको एआई चिकित्सकसँग परामर्श लिनेसम्मको काम अब सम्भव तुल्याइएको छ । चिकित्सा क्षेत्रका यी सबै ढोका एआईमा भएको विकासले खुल्दै गएका हुन् । उपचारमा एआईको प्रयोगले रोग निदानलाई सटीक बनाउने प्रमाणित नै भइसकेको छ । यस्तै बिरामीहरूको अवस्थाको विश्लेषण गरेर अन्तिम नतिजा कस्तो हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न पनि एआई सक्षम भएको छ । यसका साथै अस्पतालमा एआईको प्रयोगले त्यहाँको काम गराइ र प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन, शल्यक्रियाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न र बिरामीहरूको निगरानीमा पनि सहयोग गर्न सक्छ । नयाँ औषधिहरूको खोज तथा ‘क्लिनिकल ट्रायल’ लाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यसले मद्दत पुर्‍याउने देखिएको छ ।
स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले विशेष गरेर गरिब मुलुकका बिरामीलाई थप फाइदा पुर्‍याउने देखिएको छ । एआईको प्रारम्भिक प्रयोगले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । सामान्य उपकरणको प्रयोगमा नै प्राप्त हुने तथ्यांकको प्रभावकारी विश्लेषण गरेर एआईले रोग खुट्याउन सक्छ । सामान्य मोबाइल फोन मुटुको गति, शरीरको तापक्रम, श्वासप्रश्वास र रगतमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने यन्त्रमा परिणत हुन सक्छ ।
जापानको फुजिफिल्मले ब्याट्रीबाट सञ्चालित ‘एक्स–रे मेसिन’ विकास गरिसकेको छ । त्यसलाई भारतीय कम्पनीले विकास गरेको ‘क्वेरडटएआई’ नामक ‘एआई एल्गोरिदम’ सँग जोडेर नाइजेरियामा क्षयरोगका साथै निमोनिया, ‘क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मनरी डिजिज’ (सीओपीडी) र मुटु ‘फेलियर’ को अवस्था पत्ता लगाउन प्रयोग गरिँदै आएको छ । साथै, गानामा रहेको ‘मिनोहेल्थ ल्याब्स’ ले अफ्रिकाभरिबाट एक्स–रेको फिल्म जम्मा गरेर ‘रेडियोलोजीका मोडल’ लाई तालिम दिइरहेको छ । यसका साथै, लन्डनको प्राथमिक उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले एआईयुक्त ‘स्टेथेस्कोप’ को परीक्षण गरिरहेका छन् । यसको प्रयोगले मुटु रोगलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नै निदान गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने थाहा पाउनका लागि यो प्रयोग भइरहेको हो । यस्तै अक्सफोर्डमा एआईयुक्त ‘स्पाइरोमिटर’ प्रयोग गरेर फोक्सोको अवस्थाको जाँचको ‘ट्रायल’ भइरहेको छ ।
जापानको गुनमा विश्वविद्यालयबाट ‘डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी’ तथा ‘न्युक्लियर मेडिसिन’ मा विशेषज्ञता हासिल गरेका नेपाली चिकित्सक डा. सुमन श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले नयाँ सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । उनका भनाइमा अधिकांश विकसित देशमा यो अहिले परीक्षणकै क्रममा रहे पनि यसले सुखद भविष्य भने देखाएको छ । ‘जापानमा पनि एआईको प्रयोग पूर्ण रूपमा नै सुरु भएको छैन । परीक्षणहरू हुँदै छन् ।
सामान्य भाषामा भन्दा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि तालिम दिँदै छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भइरहेको विकास हेर्दा भोलिका दिनमा यसको प्रयोग बढ्दै जाने देखिन्छ ।’
डा. श्रेष्ठ आफैं पनि रेडियोलोजिस्ट भएका नाताले रोग निदानको क्षेत्रमा पनि एआईले ठूलो सहयोग गर्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार यदि एआई ‘मोडल’ लाई राम्रो तथ्यांक र ‘इमेज’ हरू उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा यसले मानव आँखाले हतपत पत्ता लगाउन गाह्रो हुने रोगहरू ठीक रूपमा निदान गर्न सक्छ ।
‘एआई मोडलको एउटा प्रमुख समस्या भनेको यसमा कस्तो प्रकारका तथ्यांक हालिएको छ वा कसरी तालिम दिइएको छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जस्तो कि बाघको जस्तो रङ भएको बिरालोलाई पनि यसले बाघ नै दाबी गर्न सक्छ । तर, के कारणले बाघ हो वा होइन भन्ने सिकाइएको छ भने यसले सही नतिजा दिन सक्छ । यो सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले बिरामीको रोग खुट्याउने समयमा ठूलो तलमाथि पनि पार्न सक्छ ।’
यद्यपि, स्वास्थ्योपचारमा उच्च प्रविधिको प्रयोग भने नौलो होइन । कतिपय मेसिन तथा उपकरणमा अहिले नै पनि एआईको प्रयोग भइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईलाई समावेश गर्दै
लैजाने प्रक्रिया भने विश्वभर नै केही सुस्त रहेको देखिन्छ । कुनै पनि नयाँ प्राविधिक विकासलाई स्वास्थ्योपचारमा सामेल गर्न समय लाग्नुको प्रमुख कारण यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि हो । बिरामीको हितका लागि प्रमाणित तथ्यांक र विश्लेषणबिना कतै पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग सहजै अवलम्बन गरिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले नै ठूलो संख्यामा विभिन्नखाले तथ्यांक उपलब्ध छन् । तर, ती एकीकृत छैनन् । एआईले त्यस्ता तथ्यांकलाई छोटो समयमा नै एकीकृत गरेर विश्लेषण गर्न सक्षम छ । तर, बिरामीको गोपनीयतालाई रक्षा गर्न कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्ता तथ्यांकलाई सार्वजनिक गर्न अनकनाउने गर्छ । अर्कोतर्फ बिरामी आफैं भने व्यक्तिगत उपचार पद्धतिको कुरा गर्छन् । कुनै
पनि रोगको निदान भएपछि त्यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिकित्सकहरूको आफ्नो धारणा हुन सक्छ । चिकित्सकले दिएका परामर्शमध्ये कुन सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह बिरामीलाई एआईले दिन सक्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि निकै ठूलो मद्दत गर्ने देखिएको छ । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त कस्तो प्रकारको रोग लागेको हो र सम्भावित उपचार पद्धति के हुन सक्छ भन्ने जानकारी एआईले दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘एआईको आफ्नो सीमितता त छ तर यसले चिकित्सकको प्रमुख सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न भने सक्छ ।’
उनका अनुसार विकसित देशहरूमा जटिल शल्यक्रिया गर्नका लागि एआईको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । ‘हामीले कलेजोमा कुनै समस्या भएको बिरामीको उपचार गर्नका लागि सीटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड गराउँछौं तर पेटभित्र कुन स्थानमा कस्तो समस्या छ भनेर बाहिरैबाट भन्न मुस्किल हुन्छ । यस्तोमा एआईले मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एआईको प्रयोगले थ्रीडी होलोग्राम बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा शल्यक्रिया कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन पनि सहज हुनेछ । यस कारणले शल्यक्रियामा नै थोरै समय लाग्छ र बिरामीलाई पनि सहज हुन्छ ।’ प्रा.डा. भण्डारीका भनाइमा एआईको प्रयोगले बिरामीलाई ‘क्लोज टु पर्फेक्ट’ ट्रिटमेन्ट प्राप्त गर्न र चिकित्सकहरूलाई त्यो प्रदान गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दै लगेको देखिन्छ तर भविष्यमा पनि चिकित्सकलाई नै भने एआईले प्रतिस्थापन गर्न भने असम्भव हुने उनको धारणा छ ।
डा. सुमन श्रेष्ठका अनुसार एआईको प्रयोगले हाल विश्वमा महामारीको रूप लिइरहेको नसर्ने रोगहरूलाई समयमै निदान गरेर बिरामीलाई ठोस उपचार प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ । एआईको प्रयोगले अहिले नै पनि विकसित देशमा क्यान्सरको निदानमा ठूलो फड्को मारेको छ । ‘हाम्रा आँखाले नदेखेको क्यान्सर पनि कतिपय अवस्थामा एआईले पत्ता लगाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘क्यान्सरजस्तो रोग समयमा पत्ता लाग्नु भनेको मान्छेको जीवन जोगिनु हो । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा क्यान्सरको उपचार गर्नु र पछि गर्नुमा शारीरिक, मानसिकदेखि आर्थिक खर्च पनि जोगिन्छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार एक जना बिरामीलाई कुनै एक रोगका लागि एमआरआई, सीटीस्क्यान वा पेटस्क्यानजस्तो परीक्षण गराउने गरिएको भए पनि यदि उक्त रिपोर्ट एआईले विश्लेषण गरेमा शरीरको अन्य भागमा भएको समस्या पनि पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छ । ‘हामीले बिरामीलाई किन चिकित्सकले परीक्षण गर्न लगाएको छ भन्नेमा केन्द्रित भएर सीटी एमआरआईको रिपोर्टमा ध्यान दिन्छौं । तर, त्यही रिपोर्ट एआईले हेरेमा सम्पूर्ण रूपमा हेरेर अन्य भागमा पनि केही समस्या देखे त्यसलाई निदान गर्न सक्छ । त्यो सत्य हो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘तर, अन्तिममा उक्त एआईको एल्गोरिदम कसरी विकास गरिएको छ र त्यसलाई कसरी तालिम दिइएको छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।’
उनका अनुसार एआईका एल्गोरिदमहरूले गरेका गल्तीलाई अन्तिम मानेर बस्न भने हुँदैन । तर, त्यस्ता गल्तीलाई सच्याउँदै अगाडि बढेमा भने यसले चिकित्सकहरूलाई नै उपचार गर्न सहज र सरल हुँदै जाने निश्चित छ । विश्वमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोग सोचेभन्दा सुस्त हुनुमा यसले उपचार खर्चका साथै अस्पतालमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोतमा पनि कमी ल्याउने डर पनि एक हो । २०३० सम्ममा विश्वमा नै करिब एक करोड स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने तथ्यांकहरूले
देखाएका छन् । जुन हाल प्रयोग भइरहेको मानव स्रोतको १५ प्रतिशत हो । यस्तै, अमेरिकामा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको कुल ३० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । त्यसलाई पनि एआईले कटौती गरिदिनेछ ।
तर, मेसिनले मान्छेको कामलाई नै विस्थापित गरिदिने र भइरहेको खर्चमा पनि कटौती गर्ने भएपछि धेरै संस्था यसको प्रयोगमा अनिच्छुक देखिएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरू एआईको सहयोगमा बिरामीको हेरचाहमा सुधार गर्न चाहे पनि त्यसको लागत घटाउन भने तयार देखिँदैनन् । यसका साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले पाउने पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता पनि कटौती हुने सम्भावना प्रबल छ । कसैले पनि आफ्नै आयमा कमी ल्याउने प्रविधिको उपयोग सहजै गर्न स्वीकार गर्दैनन् । यस अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि सरकारीस्तरमा नै नीति नियम बन्दै जानु आवश्यक छ । ‘एआई भनेको पनि मान्छेको दिमागकै उपज हो,’ प्रा.डा. भण्डारीले भने, ‘यसको प्रयोगले उपचारको नतिजा राम्रो आउनुका साथै खर्च पनि घटाउने निश्चित छ ।’

(काठमाडौं)
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका ३० मध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्ने एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र निलम्बित गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात मात्रै बाँकी भएका छन् ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका प्रतिवादीमध्ये पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ११ जनालाई उच्च अदालत पाटनले छाडेको थियो, जसमा अर्का पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका निलम्बित सांसद रायमाझी र पाण्डेलगायत ९ जना परेका थिएनन् । थुनामै परिरहेका उनीहरूले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बिहीबार बसेको संयुक्त इजलासले रायमाझी, पाण्डे र अन्य पाँच प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । रायमाझीसँगै थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा तथा शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुदेखि नै थुनामा पर्नेमा अब रायमाझी, पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा मात्रै छन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत वर्ष जेठ १० मा संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । खाँणलाई छाड्ने कि थुन्ने भन्नेमा भने खरेल र पाण्डेबीच राय बाझिएपछि गठन गरिएको तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
उच्चले पाण्डे, राई, रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मनासिब भएको भन्दै सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू सबै सर्वोच्च गएकामा चौधरीलाई १० लाख र शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न र मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको हो । मियाँलाई जिल्लाले थुनामा र उच्चले १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।
मियाँका अलावा उच्च अदालतले खाँणका पीए नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी साधारण तारिखमा छुटेका थिए ।
बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि समानान्तर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको थियो । यो अभियोगमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख लिएको अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका तत्कालीन गृहमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, सागर राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई भने ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको’ जिल्ला र उच्चको निर्णयसँग सर्वोच्च पनि सहमत हुन पुगेको छ ।
‘निजहरूउपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको, विभिन्न कसुरमा सजाय गरी पाऊँ भन्ने अभियोगपत्र मागदाबी रहेकामा प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एकअर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०६० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
थुनछेकको आदेशउपर उच्च र सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी रहेकाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । गत आइतबारदेखि नियमित भएको बहसपछि सर्वोच्चले गरेको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको सुरु अदालतमा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।
अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राख्दै संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनले भने छानबिन समितिको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले समितिको गठनको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले अटिजम भएका बालबालिकामैत्री विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न महानगरले दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसार्इं र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल रहेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘अटिजम भएका बालबालिका बढिरहेका छन्, पढाउन समस्या भयो, पढ्न पाए भने सुधार हुन्छ भन्ने भएपछि र उनीहरूलाई चाहिने विशेष खालका सहायता, सुविधासहित सामुदायिक विद्यालय महानगरभित्र नभएकाले भएकै सामुदायिक विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर सञ्चालन प्रक्रिया थालिएको हो,’ मानन्धरले भने ।
महानगरको शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो विद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत पहिचान गर्न गठित समितिलाई अध्ययनको कार्यादेश दिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ । काठमाडौं महानगर हाल शिक्षा नीति निर्माणको क्रममा रहेको र यसै क्रममा अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकसँग पनि छलफल गरेको हो । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उपयुक्त हुने खालको विद्यालय नभएको, भर्ना लिनै नमान्ने तथा भर्ना लिए पनि निजी तथा संघसंस्थाले खोलेका मन्टेश्वरी, थेरापी सेन्टरहरूले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘सामान्य अटिजम भएकालाई पढ्ने, सिक्ने वातावरण भयो भने सुधार हुने हुन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हो ।’
अटिजम भएका बालबालिकालाई सकेसम्म भर्ना नलिने, लिए पनि दोब्बर शुल्क लिने, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क लगायतका शुल्क दरहरू हरेक स्कुलको फरक—फरक र महँगो हुने, उचित हेरचाह नगर्ने गरेको प्रवृत्ति काठमाडौं महानगरलगायत देशभरि नै छ । सामान्य विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा अटिजम भएका बच्चालाई पढाउँदा अधिकांश विद्यालयले मासिक शुल्क दोब्बर र विशेष कक्षा (अपांगता भएकालाई पढाउने) मा पढाउँदा मासिक शुल्क २० हजारदेखि ६० हजार लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । काठमाडौंमा अटिजम भएका बालबालिकालाई थेरापी गराउने नाममा थेरापी सेन्टर, क्लिनिक, अटिजम भएका बच्चा पढाउने विशेष कक्षा सञ्चालन गर्ने नाममा खोलिएका संघसंस्थाले महँगो शुल्क असुल्ने गरेका उनीहरूको गुनासो छ । नेपालमा यस्ता संघसंस्था देशभरि कम्तीमा ६० वटा छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४१ वटा छन् ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४’ अनुसार अटिजम भएका व्यक्तिलाई सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ । उमेरको विकासअनुरूप सामान्य व्यवहार देखाउन नसक्ने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउने, एउटै गतिविधि दोहोर्‍याइरहने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने वा तीव्र प्रतिक्रिया दिने खालका हुन्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता देखिएको छ । जसमा अटिजम भएका पुरुष २ हजार २ सय ५८ र महिला २ हजार ६ सय २८ गरी ४ हजार ८ सय ८६ जना छन् ।

महोत्तरीको मटिहानी–६, जरहलवागाछी बस्तीमा बुधबार दिउँसो भएको आगलागीले ११० घर खरानी बनाएको छ । स्थानीयका गरगहना, लुगाफाटा, नगद, अन्नपात, कागजपत्रसमेत आगोले जलाएको छ । स्थानीयलाई आगलागीमा धनमाल गुमाउनुको पीडा छँदै छ, कहाँ बस्ने, के खाने, के लगाउने चिन्ता पनि सुरु भइसकेको छ । आगलागीमा घर गुमाएकाहरू सबै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन् । अग्निपीडितका लागि तीनै थरी आधारभूत आवश्यकता ‘गाँस, बास र कपास’ बन्दोबस्त गर्न सरकारी निकाय र सामाजिक संघसंस्थाले सक्रिय अग्रसरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
परालको कुन्युँमा सल्किएको आगो तत्काल नियन्त्रण गर्न नसक्दा जरहलवागाछीका बासिन्दाले जीवनभर नंग्रा खियाएर जोडेको सम्पत्ति खरानी बनेको हो । दिउँसो १२ बजेतिर सल्किएको आगो झन्डै सात घण्टाको प्रयासमा मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीमा पशुचौपायासमेत मरेका छन् । त्यहाँका अधिकांश परिवारसँग आआफ्नो ज्यान मात्र बाँकी छ । पीडितलाई यस्तै बेला चाहिने हो राज्यको अभिभावकत्व । त्यसैले सरकारी निकायले तत्कालका लागि उनीहरूको भरपर्दो अस्थायी बसोबास प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडामा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन । बर्खायाम नजिकिँदै छ । त्यतिबेला पीडितको जनजीवन कष्टप्रद नहोस् भनेर स्थायी आवास पुनर्निर्माण पनि बेलैमा अघि बढाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । विपन्न, त्यसमाथि भएको अलि–अलि भौतिक सम्पत्ति पनि खरानी बनेको अवस्थामा आवास पुनर्निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित हिस्सा अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
जरहलवागाछीकै तहमा बिचल्ली परिवार संख्या नभए पनि यो वर्ष आगलागीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जनधन क्षति गरिरहेको छ । वैशाख लागेयता मात्र आगलागी र वन डढेलोका घटना पाँच सयभन्दा बढी भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस बीचमा आगलागीबाट सात र डढेलोबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ, ३४ जना घाइते छन् । प्रभावित परिवार संख्या आठ सय नाघेको छ । २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति क्षति भइसकेको प्राधिकरणको विवरण छ । यो पटक हिउँद १८ वर्षयताकै सुक्खा थियो । चैत लागेसँगै आगलागी र वन डढेलोका घटना बढ्न थालेका थिए । बीचमा बेलाबेला वर्षा हुँदा आगलागी र वन डढेलो मत्थर भएको थियो । केही सातादेखि भने आगलागी र वन डढेलोका घटना बाक्लै भइरहेका छन् । दुईतिहाइ जिल्लाका विभिन्न वनमा डढेलो लागेको छ । हावाहुरीले डढेलो फैलाइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा वनमा लागेको आगो फैलिएर घर सल्काएको छ । आगलागी र वन डढेलोबाट थप क्षति हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले मुलुकभरकै अग्निपीडितलाई बेलैमा राहत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । घाइतेको उपचारमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । आगोले जलाएको व्यक्तिको उपचार एकदमै संवेदनशील हुन्छ । आगलागीमा जजसको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजपत्र जलेका छन्, तिनको अर्को प्रति लिने प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ ।
आगलागीका अधिकांश घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुन्छन् । सामान्यतया काम सकिसकेपछि आगो ननिभाउँदा, ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्होको हेरविचार राम्रो नगर्दा, टुकी वा मैनबत्ती ठीक ठाउँमा नराख्दा तथा विद्युत् सर्ट भएर आगो फैलने गर्छ । चुरोटका ठुटा र सल्काएको सलाईको काँटी जथाभाबी फ्याँक्दा पनि आगो सल्किन्छ । कहिलेकाहीँ
चट्याङका कारण पनि आगलागी हुन सक्छ । मानवीय त्रुटिले आगलागी हुन नदिन जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । आगलागी भइहाले तत्काल नियन्त्रण गर्न पालिकाहरूले दमकल तम्तयार राख्नुपर्छ । यस्तो दमकल सडक यातायातको पहुँच भएको क्षेत्रका लागि हो । अन्यत्र भने आगो लागिहाले नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दा नै जुट्नुपर्छ । त्यस्तो ठाउँमा आगलागी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन पालिका वा सामाजिक संघसंस्थाले स्वयंसेवी समूह तयार गरेर राख्नुपर्छ । डढेलो/आगलागी नियन्त्रण जोखिमपूर्ण हुन्छ । गत चैत अन्तिम साता मात्र डोल्पाको ठूलीभेरीस्थित मष्टा सामुदायिक वनमा आगो निभाउने क्रममा तीन सैनिकको मृत्यु भएको थियो । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अत्यन्तै होसियारी अपनाउन जरुरी छ ।

आगामी साता सञ्चालन हुने लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६ सय ३४ लगानीकर्ता सहभागी हुने विषयलाई सकारात्मक सन्दर्भ मान्नुपर्छ । विकसित मुलुक मात्र नभई कम चर्चामा आउने स–साना देशका लगानीकर्ता पनि यो सम्मेलनप्रति आकर्षित देखिएका छन् । यता कम लगानीमा गुणस्तरीय उत्पादनका साथै निर्माणमा विश्वचर्चित बनेका चीन र भारतबाट क्रमशः २६५ र १४३ जना सहभागी हुने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय अधिकांश मुलुक औद्योगिक उत्पादन, निर्माणलगायत सबै गतिविधिमा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको स्थितिमा चीन र भारतको लगानीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई उपयुक्त मान्नुपर्छ । नेपालमा लगानीकर्तासँग जोडिएका जटिलता भने हामीले बिर्सनु हुँदैन । उद्योग दर्ता, सञ्चालनका निम्ति एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा गफमै सीमित हुनु, उद्योग व्यवसायी महिनौंसम्म हन्डर खाँदै दसतिर धाउन बाध्य हुनु, एउटै संस्थाभित्र पनि फाइल बोक्दै चोटाकोठा नचाहारी सुख नपाउनु लगानीकर्तासँग जोडिएका समस्या हुन् ।
कामदारसँग गाँसिएका अप्ठ्याराहरू पनि गनेर साध्य छैन । एकातिर मुलुकभित्र दक्ष कामदारको अभाव हुँदा कतिपय ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नै देशका कामदार ल्याएर उद्योग, विकास कार्य सञ्चालन गरेको अवस्था छ भने अर्कातिर विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूले अनेकथरी माग राखेर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने, मानवअधिकारवादीको लहलहैमा लागेर हंगामा खडा गर्ने कुप्रवृत्ति विकासका बाधक बन्दै आएका छन् । यतिबेला तराईमा सञ्चालित सबैजसो उद्योगधन्दा भारतीय कामदारले भरिएका छन् भने अन्यत्र पनि भारतीय र बंगलादेशी मजदुरले कब्जा जमाएका छन् । लगानीको सन्दर्भ केलाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी बनाइएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले मुलुकलाई ऋणको दलदलमा फसाएको, कमिसनको लेनदेनमा कुरा नमिल्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विदेशी सीईओलाई निर्माण सम्पन्न नहुँदै लखेटिएको, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनगिन्ती निर्माणकार्य क्षतविक्षत पारेको तितो यथार्थ पनि हामी बिर्सन सक्दैनौं । मुलुकको मौलिकता नमेटिने, वातावरणीय विनाश नहुने किसिमका आयोजना छनोट गरी प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

हामी ९ सय ५८ घरधुरीका ४ हजार ८ सय ४० जना किसान पशुपति महास्नान गुठीबाट पीडित छौं । १८५६ सालदेखि हाम्रो पुस्ताले गुठीको जमिन कमाउँदै आयौं । पुस्ताले जोतेको जमिन आफ्नो भएन । पशुपतिमा चौरासी व्यञ्जन बुझाउन जाँदा पैताला खिइए । भारीले डँडालोमा फोका उठे । जग्गा किन्दाभन्दा बढी कुत बुझायौं । तर जमिन हामी किसानको भएन । हामी धर्मविरोधी होइनौं । धर्म बचाउने र पूजाआजा गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो । तर हामी अन्यायमा छौं । पुस्ताले जोतेको जमिन आफ्नो नहुँदा राज्यका सबै अधिकारबाट वञ्चित छौं । न धितो बन्धकी चल्छ । न ऋण सापटी पाइन्छ । हामीलाई अन्याय भयो । हामीसँग न जग्गाको कुनै प्रमाण छ न बेचबिखन नै गर्न सकिन्छ । हामीले आश्वासन मात्र पायौं, अधिकार पाएनौं । राजनीतिक दल र नेताले पनि झूट बोले । फट्कशिलाका गुठीपीडित किसानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति कहिले गर्न पाउने ? आफूले जोतेको जमिनको अधिकार पाउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो र ?
– जीवनाथ घोरासैनी, मेलम्ची–१३, सिन्धुपाल्चोक

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न नदिने भनी गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपाल सरकारको तलब खाएर दलको झन्डा बोकी आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकले कहिल्यै विद्यार्थीको भलो गर्दैनन् । यस्तो जान्दाजान्दै पनि कारबाही नगर्ने पुराना दलहरूको स्वार्थ जनताले बुझिसकेका छन् । समय सधैं एकनास हुँदैन । दलहरूले विगतमा गरेका कर्तुतहरूको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय संघ/संगठन खोल्नु विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु हो । यो कुरा विद्यार्थीले पनि बुझुन् ।
– बद्री मास्के, गोरखा

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर गएको फागुन २१ मा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लागेको हुँदो हो– ‘म बेलाबेलामा उथलपुथल ल्याउन माहिर छु, मैले जति कूटनीतिको राजनीति गर्न कसैले पनि सक्दैन ।’ तर तत्कालीन अवस्थालाई मात्र केन्द्रमा राखेर कदम चाल्ने प्रचण्डको बानीले आज उनी फेरि एकपटक सङ्कटको घेरातिर डोर्‍याइँदै छन् । प्रचण्ड हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा सहज तरिकाले काम गर्न पाइन भन्थे ।
आज केपी शर्मा ओलीको छायामा बसेर काम गर्दा त्योभन्दा सहज पक्कै भएको छैन । प्रचण्ड यतिबेला आफ्नो रागले आफैं खुम्चिने मरीचको अवस्थामा पुगेका छन् । भनौं भने आफैंले रोजेर बनाएको गठबन्धन कसलाई के भन्ने, नभनौं भने गठबन्धनको भविष्य दिनदिनै धर्मराउँदै गएको छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दल नै यो गठबन्धन र सरकारको भविष्यमा ढुक्क देखिँदैनन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि गठबन्धन सरकारको भविष्य धरापमा परेको हो । रास्वपालाई मात्रै थुमथुम्याएर पनि वर्तमान गठबन्धन र सरकार जोगिने छैन । बरु गठबन्धन नै छाड्ने तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने पक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी अहिले शक्तिशाली देखिएको छ । उसलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसामु छ । रवि लामिछानेमाथि कांग्रेस मात्रै खनिएको छैन, सत्तापक्षकै नेताहरूसमेत लागेका छन् । सत्ता समीकरणकै कारणले मात्र उनीहरू कांग्रेसजसरी सार्वजनिक हुन नसकिरहेका हुन् । केही समय पहिले रविको पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने ओलीले नै अहिले दृष्टिकोण परिवर्तन गरिसकेका छन् । स्वयं प्रचण्ड नै सत्ता जोगाउन रविका पक्षमा उभिएका हुन् भन्ने पनि प्रस्ट छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

जीबी राई समातिए भने बल्ल थोरै विश्वास गर्न सकिएला, नत्र भोट बटुल्नेबाहेक केही हुन सक्दैन ।
– सुरेन्द्र दाहाल

सहकारीको कुरा वारपार गर्नैपर्छ कुनै पनि हालतमा ।
– सुदर्शन

सबैले भन्ने यही हो तर पीडितको समस्या समाधान हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । कहाँबाट कसरी फिर्ता हुन्छ, कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत नभई यस्ता गफको कुनै अर्थ छैन ।
– ध्रुवराज आचार्य

बचतकर्ताहरूको १ पैसा बाँकी रहेसम्म पनि सञ्चालकहरू सबै जेल बस्नुपर्ने कडा कानुन बनाएमा ठगी धेरै रोकिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा

जसरी हुन्छ, कानुन बनाएर हुन्छ वा कानुन बिगारेर हुन्छ तर सहकारीपीडितले बचत फिर्ता पाउनुपर्छ र यो रास्वपाको पनि एजेन्डा हो । त्यसैले यो कामलाई तीव्र गतिमा लगियोस् ।
– सुशील क्षेत्री

यो कुरो सही हो । तर कुरो मात्रै हो कि काम पनि हुन्छ ?
– वसन्त शाही

आश्वासनका भाषण सुन्दासुन्दै सात पुस्ता काटेको नेपाली समाज अब सचेत हुँदै छ । अब पहिला खुरुखुरु काम गर्ने, काम गरिसकेपछि भाषण ठोक्ने, घोक्रो सुकाउनै पर्दैन । बिस्तारै बोल्दा पनि चर्को हुटिङ हुन्छ ।
– खगेन्द्रप्रसाद सन्याल