(महोत्तरी)
पेटको व्यथाले च्यापेपछि उपचारका लागि बुधबार बिहानै भारतको सीतामढी गएकी लखनदेवी पासवानले साँझ फर्किंदा घर भेटिनन् । बस्तीमा दिउँसो सल्किएको आगोले घरसहित सम्पत्ति खरानी बनेपछि उनी घरको भग्नावशेष हेरेर बिलौना गर्दै थिइन् ।
‘२ लाख नगद, गरगहना, अन्नपात र कागजपत्रसहित जीवनभरको कमाइ जोडेर बनाएको घर र त्यसभित्रका सबथोक खरानी भयो,’ उनी दुखेसो पोख्दै थिइन्, ‘उपचार गरेर फर्कंदा जीउमा लगाएको लुगाबाहेक केही बाँकी रहेन । अब के खाने ? के लाउने ?’ आठ जनाको परिवार बस्ने ४ वटा फुसका घर जलेपछि परिवारमा रुवाबासी मच्चिरहेको छ । छोराले विदेशबाट पठाएको र श्रीमान् सीतारामले अटो चलाएर जम्मा गरेको रकमले उक्त घर बनाएको उनले बताइन् ।
बुधबार दिउँसो १२ बजेबाट मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा गाछी बस्तीका दुई टोलमा लागेको आगो ७ घण्टापछि मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । विपन्न समुदायको सिंगो गाउँ नै जलेर खरानी भएको छ । मुस्लिम बस्तीको मियाँ टोलमा परालको कुन्युँमा लागेको आगो बस्तीमा सल्किएपछि मियाँ र हत्ता टोलका १ सय १० घर पूरै जलेर खरानी भएको मटिहानी नगरपलिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले जानकारी दिए ।

२ लाख ४० हजार बैंकबाट कर्जा लिएको पैसा तिर्न नपाउँदै घर–पैसा सबै जलेपछि हरिचन साह पनि उस्तै विक्षिप्त बनेका छन् । अरूको बटैया गरेर एक वर्षलाई खान पुग्ने अन्न जम्मा गरेर राखेको भकारीसँगै सबै जायजेथा खरानी भएको उनले सुनाए ।

‘अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता भयो । कमाएको सबै सकियो । एउटा भैंसी चौरमा बाँधेको भएर बच्यो, अरू सबै आगोले खायो,’ साहले सुनाए । घरभित्र सुतेका आफूलाई सबैले तानेर निकालेकाले ज्यान बचेको उनले सुनाए ।
स्थानीय अनिल साहका अनुसार परालको कुन्यँॅबाट एक घरमा आगो सल्केपछि ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगो फैलिएको हो । उनका अनुसार १ सय १० घर पूरै जलेर खरानी हुँदा घरभित्र भएका अन्नपात र धनमाल केही जोगाउन सकिएको छैन । मटिहानी, जलेश्वर, रामगोपालपुर नगरपालिका, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरको वारुणयन्त्रसँगै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको नगरप्रमुख मण्डलले बताए ।
आगो लागेको बस्तीमा पशु चौपायासँगै स्थानीयको धनमाल पूर्ण रूपमा जलेको छ । क्षतिको यकिन विवरण भन्न नसकिने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । अग्निपीडितलाई तत्काल आवश्यक राहतसहित विद्यालय र धर्मशालाहरूमा बस्ने व्यवस्थापनका लागि रेडक्रसलगायत अन्य निकायसँग समन्वय भइरहेको प्रजिअ गेलालले सुनाए । मटिहानीका बासिन्दालाई ठूलो विपद् परेकाले यस दुःखमा सहयोग गरिदिन नगरप्रमुख मण्डलले सबैसँग अनुरोध गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमात्रै पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ पदमा पुनर्बहाल भएका छन् । निलम्बन
फुकुवा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ नआउँदै संसद्लाई पत्राचार गरेर पद फुकुवा गराइदिएको छ ।
काठमाडौं भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी सरकारी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका गुरुङले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । पुनरावेदन रिटलाई किनारा नलगाई न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको पद बहाल हुने आदेश दिएको थियो । १६ चैतमा भएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन, तर कार्यान्वयन गर्न भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पत्राचार गरेपछि संसद् सचिवालयले बुधबार निलम्बन फुकुवा गरिदिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले अब संसद्बाट तलब, भत्तामात्र पाउने छैनन्, कानुन निर्माणमा पनि सहभागी हुनेछन् ।
सर्वोच्चको आदेश प्रमाणित प्रतिलिपिसहित गुरुङले चैत २८ मा निवेदनसहित संघीय संसद् सचिवालयमा पेस गरेका थिए । गुरुङले सभामुखलाई लेखेको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘म निवेदकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मनाङे जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले यथावत् रूपमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउँ भनी आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित यो निवेदनसाथ उपस्थित भएको छु । निवेदन मागबमोजिम मनाङ जिल्लाका जनताको अभिमतअनुसार जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउँ ।’
तर सभामुख देवराज घिमिरे पूर्णपाठ नआउँदै निलम्बन फुकुवा नगर्ने अडानमा थिए । त्यसपछि गुरुङ सर्वोच्च प्रशासन पुगे । उनको मागअनुसार सर्वोच्च प्रशासनले सभामुख, महासचिव, सचिवालय र अख्तियारका नाममा प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएको छ । आदेश पाएपछि सभामुखले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् ।
संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको कुन नियमअनुसार निलम्बन फुकुवा भएको हो भन्ने उल्लेख छैन । यसअघि सांसदहरूको निलम्बन वा फुकुवा हुँदा नियम उल्लेख गर्ने अभ्यास थियो ।

‘सांसद गुरुङको हकमा नियमावलीको नियम उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था रहेन । उहाँ थुनामुक्त भएको पनि होइन, मुद्दामा सफाइ पाएको पनि होइन । त्यसकारण दफा कोट गर्न सकेनौं,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘निलम्बन फुकुवाका लागि कानुनको टेक्ने दफा नपाएर अदालतको आदेशअनुसार भन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । अदालतको आदेशमा कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । तर, त्यसको पालना सबैले गर्नॅपर्छ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरेर हामीले सूचना जारी गरेका हौं ।’
२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदा गुरुङविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन लड्न बाधा नपर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । २०७९ मंसिरमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनले ७ पुसमा शपथ खाएका थिए । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै अख्तियारले पत्र लेखेपछि ८ पुसदेखि नै उनी निलम्बित थिए । दुई महिनापछि फागुनमा फैसला दिँदै विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला दिएको थियो । विशेषले १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएका उनको मुद्दाको फैसला भएको छैन । तर २०७९ पुसमा निलम्बित गुरुङ १४ महिनापछि आफ्नो पद फुकुवा गरिदिन भन्दै अर्को रिट लिएर सर्वोच्चमा गएका थिए । लगत्तै उनले माग गरेजस्तै आदेश पनि पाए । सभामुख, संसद् सचिवालय, संसद्का महासचिव र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवादी बनाएर गुरुङले दिएको रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो । २०८० फागुन २३ मा श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
एक सातापछि फागुन ३० मा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा परे पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पर्‍यो । फेरि चैत ४ मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी परेकामा ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश जारी भयो । चैत १३ मा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको रिट न्यायाधीश पोखरेलले ‘हेर्न नमिल्ने’ भएकाले सुनुवाइ भएन । तीन दिनपछि चैत १६ मा रिट पेसी चढ्यो, इजलास थियो मनोजकुमार र विनोद शर्माको ।
निवेदक गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, विजयप्रसाद मिश्र तथा अधिवक्ताहरू हुमबहादुर खत्री, लक्ष्मण खनियाँ, बाबुराम भट्टराई र अशोक घिमिरेले बहस गरेका थिए । उनीहरूले ‘मनाङका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै गुरुङ संसद् बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने’ तर्क पेस गरेका थिए । सभामुख, संसद् सचिवालयका महासचिव, संघीय संसद् सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता दिनेशप्रसाद घिमिरेले बहस गरेका थिए । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर हुनासाथ सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था भएकामा गुरुङ त विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको जिकिर गरेका थिए ।
सोही दिन आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयको इजलासले गुरुङमाथि गरिएको निलम्बन त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्‍यो । ‘नेपालको संविधानको धारा २० (५), ८७, २४६ (३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियमन २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ । तर न्यायाधीशद्वयले उद्धृत गरेका संविधान तथा कानुन र उनीहरूले दिएको आदेशले धेरै प्रश्न उठाएको छ । संविधानको धारा २० (५) मा भनिएको छ, ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन ।’ तर विशेष अदालतबाट गुरुङ एक वर्षअघि कसुरदार ठहर भई पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् । यही आदेशलाई नजिर मान्ने हो भने जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदन गरेकै आधारमा निर्दोष मानिने र जेल परेकाहरू पनि मुक्त हुने कानुनका विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
‘भ्रष्टाचारी ठहर भएका सांसदको निलम्बन फुकुवा हुन्छ भने मुद्दा लागेकैमा निलम्बनमा परेका कर्मचारी फुकुवा गरिपाउँ भन्दै अब अदालत जान्छन् । यसले न्यायपालिकाको मात्रै होइन, व्यवस्था, संविधानको उल्लंघन भयो र देशको बेइज्जत गरिरहेको छ । यस्तो आदेशलाई कायम राख्ने हो भने न्याय किनबेचमा जान्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन् ।
सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसैमा टेकेर संसद् सचिवालयबाट जारी भएको सूचना संविधान र कानुनविपरीत भएको कार्कीको भनाइ छ । सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश वा दुई न्यायाधीशको समिति बनाएर यो आदेशको जाँच गराउनुपर्ने र जाँचको किनारा नलागेसम्म उनीहरू (न्यायाधीशद्वय मनोज र विनोद शर्मा) लाई मुद्दा हेर्न दिन नहुने कार्कीको सुझाव छ । संविधानविपरीत आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशमाथि सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नॅपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘यसरी संविधान, कानुनविपरीत आदेश गरेकोमा यसअघि सर्वोच्चले नै छानबिन गरेका र न्यायाधीशहरूले राजीनामा गर्नॅपरेका उदाहरण छन् । यो मुद्दामा कतैबाट निवेदन परे पनि नपरे पनि प्रधानन्यायाधीशले नै पुनरावेदन गराउनुपर्छ । यो अदालतको गरिमाको विषय हो ।’
त्यस्तै संविधानको धारा ८७ लाई न्यायाधीशले उद्धृत गरेका छन्, जसमा सांसदको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ (ग) मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको ।’ भ्रष्टाचारलाई दशेको कानुनले नैतिक पतन मात्र होइन, फौजदारी कसुरको सूचीमा राखेको छ । त्यस्तै आदेशमा संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ लाई पनि उद्धृत गरिएको छ । तर यो दफामा संसद्का महासचिवको काम, कर्तव्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, सांसदको प्रसंग नै छैन । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८ (३) र (४) ले पनि आदेशलाई समर्थन गर्दैनन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भएकाले गुरुङले विपक्षी बनाएकाहरूका नाममा आदेशको संक्षिप्त पाठको प्रमाणित प्रति पठाइएको बताए । ‘पूर्णपाठ आउन ढिला हुने भएकाले संक्षिप्त पाठ नै प्रमाणीकरण गरेर पाठइएको हो । चाँडै पूर्णपाठ तयार हुने मुद्दामा यसरी संक्षिप्त पाठको प्रमाणीकरण गरेर पठाउने चलन हुँदैन,’ उनले भने । तर, गुरुङको रिटको आदेशमा प्रश्न उठेका छन् नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता उप्रेतीले भने, ‘आदेश मान्नुपर्ने एउटा पक्ष छँदै छ, पूर्णपाठ आएपछि खुला समाज भएकाले व्याख्या, विश्लेषण होला ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सांसद गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बन फुकुवाको आदेश जारी गर्नॅ कानुनसम्मत नभएको बताउँछन् । यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर किनारा लगाउनुपर्नेमा कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी आदेश आएको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दैमा निलम्बन हुन्छ तर यो त सुरु अदालतबाट ठहर गरिसकेको अवस्था हो । ठहर गरिसकेको अवस्थामा निलम्बनमा राख्नुपर्दैन भन्नु त कानुनसँग नमिल्दो भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘मनाङका जनताले प्रतिनिधि पाएनन् भन्ने हो भने उहाँको मुद्दा चाँडो फैसला गर्नतर्फ सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ । सफाइ पाएमा उहाँ नै सांसद हुनुहुन्छ, ठहर भए निर्वाचन हुन्छ ।’

(काठमाडौं)
गीतकार हर्क साउदले आठ वर्षअघि लेखेको ‘सुन साइँली...’ बोलको गीत उनको जीवनकै पहिलो रचना हो । त्यसयता उनले ३२ गीत रचना गरिसकेका छन् । अधिकांश ‘हिट’ त कुनै ‘सुपर–हिट’ भएका छन् भने कुनै ‘सुपर–डुप्पर’ पनि बनेका छन् । पार्श्व संगीतदेखि गीत लेखनमा व्यस्त हर्कले ‘सुन साइँली...’ पछि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । ‘सुन साइँली...’ बाटै संगीत क्षेत्रमा साउदको सानदार प्रवेश भएको छ । वैदेशिक रोजगारीभित्रको पीडा र आँसु, सम्झना र छटपटीलाई गीतले बडो मजाले पस्किएको छ । नेपाली समाजको पीडा बोलेकाले यस गीतलाई आमनेपालीले आफ्नो ठाने र सबैको मुखमै झुन्डियो, ‘सुन साइँली...चालीस कटेसी रमाउँला ।’
गीतमा ४० अंक राख्नुको गणित पनि गज्जबकै छ । ‘प्रायः नेपाली युवाले १७/१८ वर्षको उमेरमा नागरिकता बनाउँछन्, त्यसपछि पासपोर्ट अनि २० वर्ष नकट्दै विदेश उडिसक्छन् । त्यसपछिको २० वर्षसम्ममा केही जोहो गर्ला,’ गीतकार साउदले अत्यधिक रुचाइएको हरफ लेख्दाका क्षण सम्झिँदै भने, ‘उसले आर्जन गरेको त्यही सम्पत्तिबाट केही इलम गर्ला, परिवारको उन्नति होला । आफूले विदेशमा सिकेको सीप पनि यता प्रयोगमा ल्याउला भन्ने ‘कन्सेप्ट’मा यी पंक्ति लेखेका थियौं ।’
गीत–संगीतको कुनै औपचारिक शिक्षा नलिए पनि साउदको मनको ‍कुनै कुनामा गीत लेख्ने लालसा पलाउँदै थियो तर बागबजारको ‘आराधना क्याफे’ले उनको त्यो लाससालाई मज्जाले फक्रन दिइरहेको थिएन । संयोग भनौं वा लेखिएको लेखा, आराधना क्याफेमा संगीतका आराधकको जमघट हुन्थ्यो । त्यही सांगीतिक माहोलको छेवैमा मौन बसिरहन्थे, हर्क । हर्कको झुकाव बुझेरै कालीप्रसाद बाँस्कोटाले एक दिन फ्याट्ट भने, ‘गीतमा ‘इन्ट्रेस्ट’ छ भने मिलेर काम गरौं न ∕’ त्यसपछि गीत लेख्न आफू हौसिएको हर्कले सुनाए ।
थिम र धुन कल्पिसकेका बाँस्कोटाको माग थियो, गाउँको शब्द चाहियो, साथै नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था देखिनुपर्‍यो । विदेश गएका युवाले देश/गाउँलाई सम्झँदा के कुरालाई बढी सम्झँदा हुन् भन्ने कुरामै हर्क घोत्लिए, ‘के उसले हिँडेको बारी, लेक–बेसीको सम्झना गर्ला ? ओखलमा धान कुटेको आवाज अनि पिँढीको जाँतोको स्वर सुनेर मध्यरातमा ब्युँझेला ?’ गाउँका यस्तै कुरा सम्झँदै आफूले ‘सुन... साइँली’ का हरफ कोरेको हर्कले सुनाए । ‘रिलिज’पछि गीतले उधुम मच्चायो, गीतसँगै हर्क पनि ‘हिट’ भए । त्यसैले हर्कलाई लाग्छ, ‘समयभन्दा अगाडि केही पाइँदैन, उपयुक्त समय आएपछि कसैले छेकेर छेकिन्न ।’
‘सुन... साइँली’ पछि लेखेका ‘क्याप्टेन’ फिल्मको ‘कर्ली कर्ली कपाल...’, ‘प्रेमगीत ३’ को ‘हात्ती ढुंगामा...’, ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को ‘दुबो फुल्यो...’ ले हर्कको उचाइ हर्लक्कै बढायो । ‘सुन साइँली...’ का गायक हेमन्त रानाका लागि हर्कले ‘दुबो फुल्यो...’ लेखेर दिएका थिए । हेमन्तलाई स्टेज कार्यक्रमका लागि गीत चाहिएको रहेछ । एकदिन सिनेमा आर्ट्समा बसेर हेमन्तले गितारमा ‘दुबो फुल्यो...’ गीत गाइरहेका थिए, निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई गीत मन पर्‍यो । फिल्ममा प्रयोग यो गीतको अत्यधिक रुचाइदिएको एउटा अन्तरा छ, ‘दुबो फुल्यो पाती है पलायो, बैगुनीको मायाले मुटु है जलायो...।’ यो अन्तरा सुनिसकेपछि धेरैले हर्कलाई प्रश्न गरे, दुबो पनि फुल्छ र ? ‘धेरैलाई दुबो फुलेको पनि याद हुन्न रहेछ, कान्लामा धेरै लामो समयदेखि रहेको दुबो हेर्नुभयो भने त्यो फुलेको देखिन्छ,’ हर्कले लेखनमा आफूले समाइरहेको शैलीबारे सुनाए, ‘गाउँघरका यस्तै साना कुरा गीतमा ल्याउँदा फरक स्वाद भेटिँदो रहेछ ।’
लेखनमा हर्कको विशेषता नै हो, गाउँघरका मिहिन तत्त्व पक्रनु अनि त्यसमा भाव र परिवेश मिसाउनु । जस्तो कि ः निधारमा नाम्लो बरियो, भावीको खेलमा परियो...। सुन साइँली...मै पनि हर्कले नाम्लो र बरियोसँग भावीको खेलको पद्य मिसाइदिएका छन् । ‘कर्ली कर्ली कपाल...’मा युवा र उमेर ढल्किसकेको महिलाबीचको वार्तालापमा मरीचलाई चाउरी परिजाने समयको बिम्बमा प्रयोग गरे, ‘कुरकुरे बैंसको धेरै फुर्ती नलाऊ प्यारे, उमेर गए तिमी नि मरीचै हुन्छौ
क्यारे ∕’ मुद्दा र परिवेशमाथि छलफल गर्दै त्यसमा जोडिने ठाउँ, पात्रको संसार निर्माण गर्दै शब्दहरू खेलाउन माहिर छन्, हर्क ।
लगातार गीतहरू हिट हुँदा अहंकारले हर्कभित्र डेरा जमाउन खोज्यो, तर त्यसलाई लामो समय टिक्न दिएनन् । ‘सुन साइँली...लगातार ‘हिट’ भएपछि मनमा म लेख्छु है भन्ने भाव आएको थियो । अलिकति घमण्ड पलाएजस्तो पनि भयो, तर पछि त्यो गइहाल्यो । यस्तो भावलाई जसरी आयो, त्यसरी नै बिदाइ गरिदिनु भन्ने सल्लाह पाएको थिएँ,’ हर्क सुनाउँछन्, ‘धेरै अपेक्षा गरियो भने कति सिर्जना उस्तै किसिमका बन्दैनन् । मेरा सबै गीत पनि ‘हिट’ छैनन् नि ∕ मसँगै भएका कति साथी माथि चढेर झरेको मैले देखेको थिएँ । मै हुँ भन्ने कुरा लामो समय टिक्दैन भन्ने मलाई थाहा छ ।’
फिल्महरूको गीत लगातार ‘हिट’ भइरहँदा हर्कले ‘सेन्टी भाइरस’मा ‘ए नि लै’ र ‘आफ्नो पार्टी जिताइदे’ लेखे तर ती गीत उनले भनेझैं खासै चलेनन् । त्यही समयतिर गायक मनीष ढकालका लागि अर्को गीत लेखे, ‘बटौली...।’ भिडियोका लागि ‘आर्टमान्डु’का नवीन चौहानसँग हर्कले नै मनीषको भेट गराइदिए । सानैमा बिहे हुने, उमेर पुगेपछि दुलहा माइतीमा रहेकी दुलही लिन जाने पुरानो परम्परा जोडिएको कथा भिडियोमा देखाइएको छ । अभिनेता विपिन कार्कीको यो पहिलो ‘म्युजिक भिडियो’ हो । कथा अनुसारकै शब्दहरू रचे, ‘तिनाउको तिरैमा बजार बटौली..।’ गीत लेख्नुअघि कथा कल्पना गरेका थिए । बटौलीमा हर्कले गाउँतिर बोल्ने रैथाने शब्द राखेका छन् । अनि शब्दमार्फत नै उतारिदिए, दुलहाले दुलही लिन जाँदा गर्ने लामो यात्रामा अनुभव गर्ने भाव पनि ।
‘बटौली...’ले उतिबेलाको कथा मात्र देखाएन, नवीन र हर्कलाई सँगसँगै अगाडि बढ्ने बाटो पनि देखाइदियो । नवीन ‘आर्टमान्डु’लाई मूलधारे संगीतबाट अलग बनाउन चाहन्थे । त्यसैले नदेखिएका, नभनिएका सीमान्तमा रहेका कथालाई भिडियोमा देखाउने र भावलाई शब्दमा उतार्ने छलफलपछि यी दुईको सहकार्य अघि बढ्यो । सहकार्यको सुरुवाततिर किसान परिवारको कथा सुनाउन गीत लेख्न बसे, हर्क । एउटा बारी, बारीको बीचमा घर । सानो परिवार, गाईबस्तु कल्पना गरेर गीत लेखे । त्यही गीतमाथि छलफल गर्दै जाँदा त्यो परिवारको कथा तन्कियो । त्यो परिवारले दूध बेच्थ्यो भने
अब उसका सन्तानले त्यही दूधबाट छुर्पी बनाएर बेचेको कल्पना
गरे । छुर्पीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्‍याइसकेपछिको सफलता र
सुखी जीवन कल्पे । कथा खिच्दै, शब्द लेख्दै जाँदा गीत तयार हुन ६ महिना लाग्यो । ‘तीनपाते...’ त्यही लामो समय लगाएर लेखिएको, बनाइएको गीत हो ।
‘आर्टमान्डु’सँग जोडिएसँगै हर्कले लेखन शैलीमा नयाँपन अपनाए । ‘अरू गीत लेख्दा परिवेश भनिसकेपछि म कल्पना गरेर लेख्थें । तर,
‘आर्टमान्डु’ मा आइसकेपछि कथाले मागेअनुसारको अन्तरा लेख्दै जानुपर्‍यो,’ हर्क भन्छन्, ‘हेर्दा सरर एउटा गीतजस्तो देखिन्छ । तर प्रत्येक हरफले फरक–फरक कुरा भन्छन् । संगीत पनि पुरानो ढर्रामा छैन । कथाअनुसारको फरक भागमा फरक शब्द र फरक संगीत । तर, त्यही संगीत र शब्दको तादात्म्य मिलाउनुपर्‍यो ।’
‘तीनपाते...’ लेख्नुअघि हर्क इलाम पुगेका थिए । त्यतिबेला चियापत्ती टिपेर हत्केलामा राखे । चियाको मुना हात पर्दा नतमस्तक बने । मुनाको मूल्य र चहकले मायाको बिम्ब महसुस गरे । त्यही बिम्बलाई ‘तीनपाते...’मा प्रयोग गरिदए, ‘मनैमनमा माया तीनपाते भइदियो...।’
आफैं मुस्काउ मुसुक्क
जुनतारा टिपी कोही दिँदैन
थोपाथोपा मिली बग्छ खोला
सागरको कुनै मुहान हुँदैन...।
तीनपातेका यी हरफ यति चले कि ‘टिकटक’देखि ‘ट्विटर’मा जताततै यही अन्तरा सुनिन्थे । यी हरफकै कथा पनि भिडियोमा छुट्टै छ । गरिब केटोसँग बिहे भइसकेकी युवतीले बाइकमा चढ्दै आइपुगेको जोडी देख्दा उनीभित्रको चिन्ता यी शब्दमार्फत गीतमा प्रकट हुन्छ, ‘शिरफूल शिरैमा लाउँला कसरी....?’ यी शब्दमा थोरै जलन अनि उक्त महिला पात्रको कमी पोखिएको छ । त्यही गुनासोमा युवकले ढाडस दिएको भाव हो, ‘आफैं मुस्काउ मुसुक्क... ।’ २ करोड बढीले
‘युट्युब’मा हेरेको यो गीतमा कथासँगै गीतका शब्दले कथा र भाव पस्केका छन् । अन्तिम अन्तरातिर हेर्ने हो भने यो परिवारसँग अब छुर्पी व्यवसायले दिएको सन्तुष्टि र समय छ । अनि प्रेमका कुरा गर्ने मेलो पनि । उनीहरूको यही परिवेश गायक सुजन चापागाईंको स्वरमा गुञ्जन्छ, ‘आऊ समाऊ यी नाडी मेरा, तिम्रै नाममा दिनरात चल्छन् । उठाऊ यी मेरा नजरका घुम्टोहरू, तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् ।’
‘तीनपाते...’ भन्दा अघि ‘आर्टमान्डु’को ‘के माया लाग्छ र...’ बोलको गीत भाइरल भएको थियो । नयाँ वर्षको छेको पारेर उनीहरू ‘तीनपाते...’ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा थिए, लकडाउन भइदियो । ‘तीनपाते...’ को सम्पादन चलिरहँदा हर्क ‘आर्टमान्डु’ पुगिरहन्थे । त्यतिबेला ‘लुकीछिपी...’ भन्ने गीतका थुप्रै फुटेज बाँकी रहेको भेट्टाए । त्यसमध्येको एउटा फुटेजमा आगो बलिरहेको दृश्य हेर्दा हर्कलाई कविता फुर्‍यो । नवीनको टिमले त्यही बाँकीको फुटेजमाथि अर्को कथा बनाएर भिडियो जोडे, अनि त्यही कवितालाई गीतमा ढाले । अनि बन्यो, ‘के माया लाग्छ र ∕’ ‘जता हेरे पनि यही गीत । जसले पनि यही गीतमाथि ‘टिकटक’ बनाइरहेका थिए । त्यसपछि गीत भाइरल भएछ भन्ने भयो,’ हर्कले भने । यही गीतमा पनि ठेट नेपाली शब्द राखिएका थिए । जस्तै ः उखुमै, हुरहुरी, घुटुङटुङ । ‘पूर्वको गर्मी उखरमाउलो हुने, त्यसैले उखुमै शब्द चलायौं । पूर्वतिर यो शब्द चल्ने पनि,’ हर्क के माया लाग्छ र को रचना गर्भतिर पुगे, ‘एउटा दृश्यमा कुहिरो हुरुरुरु गइरहेको देखिन्छ । त्यही कुहिरोको बहावलाई शब्दमा उतारें ।’ यस गीतको ‘रेकर्डिङ’ पनि यादगार छ । त्यतिबेला निशान भट्टराई इलाममा थिए, काठमाडौं आउने दूधको गाडीमा उनी काठमाडौं आइपुगे । एलिना पत्रकारको बाइकको पछाडि बसेर काठमाडौं आइपुगिन् । यही गीतले एलिना र निशानलाई पनि स्थापित गराइदियो । मुकुन भुसाल र सुर्विना कार्कीको जोडीलाई पनि धेरैले रुचाइदिए । ‘तिमीलाई हेरे पुग्छ, किन जानु अन्तु । तिम्रो मात्र माया लाग्छ, जाग्छ तन्तु तन्तु’ भन्ने अन्तरा हर्कलाई यो गीतमा सबैभन्दा मनपर्ने हरफ हो । रमाइलो अडियो, छोटा र मीठा शब्दले ‘के माया लाग्छ र...’ लाई भाइरल बनाइदिएको हो भन्ने लाग्छ, हर्कलाई । दृश्यांकनमा गरिएको मिहिनेत, गायनको नवीन स्वाद, संगीतमा देखाइएको लगनशीलता र लेखनका यस्तै मिहीन पक्षले ‘आर्टमान्डु’का अधिकांश गीत ‘हिट’ भएको उनी बताउँछन् ।
हर्कसँग गीत लेखनका अनौठा किस्सा र सम्झनाहरू पनि छन् । कहिले घण्टौं घोत्लिएका शब्द रुचाइँदिँदैन, कहिले निर्देशकलाई मन नपरेको शब्द दर्शकको मनपर्ने बनिदिन्छ । बाफको चर्चित हरफ लेख्दाको किस्सा गज्जबकै छ । अन्तरा लेखिसकेर पनि स्थायीका लागि केही शब्द फुरेकै थिएन । गीत खिच्नका लागि ‘लोकेसन’ हेर्न पुगेका निर्देशक चौहानले सन्दकपुरबाट एउटा भिडियो हर्कलाई पठाए । सबेरै भिडियो आइपुग्यो, उनी योगा गर्दै थिए । त्यो भिडियो हेर्नासाथ सामान्य शैलीमा लेखे, ‘के भो खै, खै के भो । छैन म जे हो, फुस्सै उडें म बाफ झैं ।’ साँझतिर चापागाईंले कम्पोज गरेर ती शब्दहरू पठाइदिए । मुटु छुने चिसोमा गीतको भिडियो खिचियो । सीमातिरको प्रेम प्रस्तुत यस गीतलाई पनि दर्शकले उत्तिकै रुचाइदिए ।
‘बाफ’पछि लेखेको ‘घुमीघुमी’ हर्कको भाषामा उखुमै रुचाइयो । ‘घुमीघुमी’को स्थायीमा जुन धुन समेटिएको छ, खासमा बिना शब्द त्यही धुन गुनगुनाएर सुजनले एकदिन हर्कलाई पठाएका थिए । बिहान–बेलुकी उनी जतिबेला पनि त्यही धुन सुनिरहन्थे, दोहोर्‍याइरहन्थे । त्यही धुनमा बाल्यकालको मामाघर स्मृतितिर दिमाग टहल्न पुग्यो । मामाघर लेकमा, हर्कको घर बेसीमा । विद्यालयबाट छुट्टी मिल्नासाथ मामाघरसम्म दौडेरै पुग्थे । मामाघरतिर जाँदै गर्दाको त्यही घुमाउरो बाटो सम्झेर लेखिदिए, ‘घुमीघुमी झरें ओरालीको बाटो, तिमी आउनु त्यही बाटो अरू आउनुको साटो...।’ त्यही घुमाउरो बाटो यो गीतको मुटु हो । ‘गाउँको बाटो सहरको जस्तो जहिल्यै सिधा हुँदैन । घुमेको बाटो नै हुन्छ । मेरो मामाघरको बाटो त्यस्तै घुमाउरो । त्यही सम्झेर यी शब्द लेखें,’ हर्क सुनाउँछन्, ‘कसैलाई कुरिरहेको बेला त्यही बाटो भएर अरू आइदियो भने कति नमज्जा लाग्छ होइन, त्यसैले तिमी आउनु त्यही बाटो अरू आउनुको साटो भन्ने शब्द आयो ।’ गीतको अन्तिम अन्तरा त भिडियो सार्वजनिक गर्नु तीन दिनअघि मात्रै लेखिएको हो । गीतमा प्रेमको पर्खाइ र बसाइँसराइको विषय छ । बसाइँसराइलाई पनि शब्दमार्फत बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग गरिएका छन् ।
‘मालचरीका बथान हजुर, बासै सरी गए भन्ने भावले बसाइँसराइलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको हो । मालचरी बथानै उडिरहेका हुन्छन् नि, त्यसैलाई बिम्बका लागि प्रयोग गरें,’ हर्कले भने, ‘जसरी कसैलाई गोक्यो जाँदा चुनौतीपूर्ण लाग्ला तर त्यहाँ पुगिसकेपछिको आनन्द बिछट्टै हुन्छ ।’ केही गीत लेखनमा यस किसिमको प्रक्रियाबाट अघि बढेको उनले सुनाए । ‘घुमीघुमी’पछि निर्माण टिमले खिचिसकेको अर्को भिडियोका लागि हर्कले गीत लेख्नुपर्‍यो । ‘सुनाखरी’ बोलको उक्त गीतमा दुई वृद्धा जोडीको एक्लोपना, उनीहरूबीचको प्रेम र सन्तानको पर्खाइ प्रस्तुत गरिएको छ । हर्ककै गीतमा भने झैं उमेरले रमाउने बेलामा पुगेका छन् हर्क, गीत लेख्नुछ बुढ्यौलीको एक्लोपनाको । लेखनको यस्तै चुनौतीले हर्कलाई यो गीत लेख्ने जोस मिल्यो । गीतको भिडियो हेर्नेबित्तिकै मुखडा फुरेको थियो– ‘यो हाम्रो सेरोफेरो न तिम्रो मेरो... ।’ ती वृद्धा जोडीका जति जग्गा छन्, मरेपछि उनी दुईले लैजाने होइनन्, त्यसैलाई भन्न प्रयोग गरिएको शब्द हो– ‘यो हाम्रो सेरोफेरो न तिम्रो मेरो ।’
हर्क साउदले अहिलेसम्म लेखेका ३२ गीतका ‘भ्युज’ हेर्दा उनी लाखौं कमाउने गीतकारजस्ता देखिन्छन्, तर कमाइ भने अझै हजारमै
अड्किएको उनको गुनासो छ । ‘रोयल्टी’ त झन् परकै कुरा भयो । ‘गीत हेर्दा रमाउने बेला भइसक्यो, तर कति गीतका शब्दले गाला
पड्काइरहेझैं लाग्छ,’ ४२ वर्षे हर्कले भने, ‘समाज र परिवारले मान्न थाले, नाम पनि कमाइयो, तर दाम भने नगन्य छ ।’

(काठमाडौं)
कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सकेर बुधबार फर्किएका छन् । अल थानीको भ्रमणका दौरान बुधबार दुई देशबीच विभिन्न आठ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । कतारका अमिर र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच दुई पक्षीय भेटवार्तापछि ६ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी र २ क्षेत्रमा सम्झौता भएको हो ।
संस्कृति र कला, सरकारी तहमा समाचार आदानप्रदान, शिक्षा तथा उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान, युवा र खेलकुद, कानुनी, कूटनीति, शिक्षा तथा निजी क्षेत्रलगायत विषयमा समझदारी र सम्झौता भएको हो ।
सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि कतारबाट भएको पहिलो महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा कतारका अमिरले पहिलो दिन मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए भने बुधबार सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए । त्यस अवसरमा नेपालमा लगानीबारे दुई पक्षबीचमा कुराकानी भएको थियो । वार्तामा नेपालमा लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी अध्ययन गर्न संयन्त्र बनाउन कतार सहमत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको भन्दै अब कतारलाई भौतिक पूर्वाधार, विद्युत्, कृषि र शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘कतारको लगानी गर्न सक्ने हैसियत बिस्तार हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा पनि लगानी क्षेत्रहरू विकास र विस्तार भइरहेका छन् । निकट भविष्यमा हामी लगानी सम्मेलन गर्दै छौं । त्यसमा कतारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहभागिता र लगानी गर्न आग्रह गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने, ‘त्यसमा मुख्य भौतिक पूर्वाधार, विद्युत्, कृषि र शिक्षासम्बन्धी क्षेत्र रहेका छन् ।’
कतारका अमिरले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । नेपालमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी छलफल गर्न दुवै देशले एउटा संयन्त्र बनाउने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको सापकोटाले जानकारी दिए । ‘कतार र नेपालको दुवै तर्फबाट संयन्त्र बनाउने समझदारी बनेको छ, सम्भाव्य क्षेत्रको अध्ययन र छलफल गर्न संयन्त्रले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अमिर अल थानीसँगको भेटमा नेपालको पर्यटन विश्वभरका लागि प्रमुख आकर्षणको केन्द्र रहेकाले यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासमा गरेको लगानी खेर नजाने उल्लेख गरे । दाहालले सन् २०१३ को मेमा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल थानीले गरेको सफल सगरमाथाको सफल आरोहणले विश्वमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै उनले कतार सरकारलाई लुम्बिनी तथा पोखराबाट समेत उडान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । सापकोटाले भने, ‘नेपाल र कतारबीच धेरै सम्झौता तथा समझदारीपत्र (एमओयू) सम्पन्न भएको छ । समयको मागसँगै दुवै देशबीच भएका सम्झौता तथा समझदारी परिमार्जन तथा अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।’
दाहालले कतारमा कार्यरत करिब साढे ३ लाख नेपाली द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कडी भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले कतारमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक पठाउन नेपालमा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्न लागिएकाले त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
जलविद्युत् उत्पादन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट तथा फुटबल रंगशालाजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विकासका लागि कतार सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुने विश्वास पनि दाहालले व्यक्त गरे । उनले मर्यादित श्रम सिर्जना र श्रम सहकार्यलाई समयसापेक्ष तथा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउँदै कतारमा काम गर्न गएका नेपालीले परिवार र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको बताए । कतारी अमिरले पनि कतारमा कार्यरत नेपालीको उच्च प्रशंसा गर्दै कतारको विकासमा योगदान पुर्‍याएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘नेपाली कामदारको दक्षता अभिवृद्धि गर्नका लागि कतार सघाउन तयार छ,’ अमिरले भने ।
कतारी अमिरको भ्रमणलाई सरकारले निकै महत्त्व दिएको थियो । भ्रमणको पहिलो दिन मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । अमिरलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपति पौडेल नै विमानस्थल पुगेका थिए भने बिदाइमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव गएका थिए । स्वागत र बिदाइ गर्ने दुवै अवसरमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत मन्त्रीहरू तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
कतारको मन्त्रिपरिषद्ले समेत नेपालसहित एसिया भ्रमणका क्रममा अमिरलाई मिलेको आतिथ्यताले सबैसँगको प्रगाढ सम्बन्धको गहिराइलाई प्रतिबिम्बित गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसिम अल थानीले बुधबार राखेको मन्त्रिपरिषद्पछि न्यायमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मामिला राज्यमन्त्री इब्राहिम बिन अली अल मोहनादीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले महामहिम अमिरको एसियाली भ्रमणको नतिजाको प्रशंसा गर्‍यो । भ्रमणका क्रममा प्राप्त गरेको असाधारण स्वागत र आतिथ्यले ती देशसँगको कतार राज्यको सम्बन्धको गहिराइ र बललाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । ती देशका जनताले कतार र यहाँको नेतृत्वलाई सम्मान र कदर गरेको मन्त्रिपरिषद्ले पुष्टि गरेको छ ।’
कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले अमिरको भ्रमण दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको टिप्पणी गरे । ‘कतारको मनोभाव, संघर्षको इतिहासलाई नबुझीकन अपेक्षा गर्नुको औचित्य हुन्न । सम्बन्ध भनेको पारस्परिक लाभका कुरामा समेट्नुपर्छ । हाम्रा मात्रै अपेक्षा अगाडि राखेर हुँदैन । त्यतिकै अनुदान र सहयोग मागेर हुँदैन,’ पूर्वराजदूत भारद्वाजले भने, ‘प्रत्येक देशका रणनीतिक लक्ष्य र प्राथमिकता हुन्छन् । कतारको एउटा सपना छ । भिजन छ । हामीले त्यसमा ठोस रोडम्याप दिन सकेनौं । कतारको बढ्दो कूटनीतिक छवि छ । ती कुरामा हाम्रो ध्यान हुनुपर्दथ्यो । द्विपक्षीय पारस्परिक फाइदा हुने गरी व्यावहारिक फाइदा हेर्नुपर्थ्यो ।’
कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल अमिरको भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी गर्छन् । ‘दुई मुलुकबीच केही हुँदै छ भन्ने अवस्थाको सुरुवात भएको छ,’ उनले भने, ‘घरेलु कामदारको सवालमा अझ छलफल गरेर टुंग्याउने श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने समझदारी भएको छ । कृषि, विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न दुवैतर्फका अधिकारी रहने गरी उच्चस्तरीय संयुक्त समिति बन्ने भएको छ । यसले कतारी लगानीलाई सुरक्षित बनाउन र नयाँ प्रोजेक्ट पहिचान गर्न प्रस्ताव राख्छ ।’
गैरआवासीय नेपाली संघ कतारका अध्यक्ष रमेश भट्टले कतारमा रहेका नेपाली समुदायले एक दशकदेखि कतार र नेपालबीच उच्च तहको संवाद खोजिरहेको उल्लेख गर्दै अमिरको नेपाल भ्रमणले त्यसलाई पूरा गरेको टिप्पणी गरे ।

विपिन जोशी छुटाउन चासो
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि हमासको आक्रमणमा बेपत्ता विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि पहल गरिदिन बुधबार कतारका अमिरसँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले जोशीलाई प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासबाट छुटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । गत असोज २० मा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि हमासले जोशीलाई बन्धक बनाएर लगेको छ । कतार र हमासबीचमा राम्रो सम्बन्ध भएका कारण नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अमिरलाई रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘म उनको शीघ्र तथा सुरक्षित रिहाइका सहजीकरण गर्न कतार सरकारसमक्ष पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ दाहाललाई उद्धृत सापकोटाले भने, ‘यस विषयमा महामहिमको व्यक्तिगत ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

(देउखुरी)
सत्ता गठबन्धन दलबीच भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत बिहीबार ७ जनालाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा ११ मन्त्रालय थिए । उनीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने क्रममा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएको हो ।
यसअघि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा १० मन्त्रालयमा ८ मन्त्री थिए । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय थपेको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महराले आफैं राखेका छन् । स्रोतका अनुसार भागबन्डा अनुसार माओवादीले पाउनुपर्ने थप एक मन्त्रालय बाँकी छ । ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीमै रहनेछ । गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय परेका थिए । माओवादीले अहिले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय पाएको छ ।
चैत २५ मा बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भई गत बिहीबार कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएका जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिरले आइतबार पदभार ग्रहण नगरीकनै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रीको लिस्टमा उनको नाम पनि यथावत् छ । मुख्यमन्त्री महराले अहिरको राजीनामा स्वीकृत गरेका छैनन् ।
अहिरले चैत २२ मा गरेको सहमति मुख्यमन्त्री महराले पालना नगरेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । ३ सांसद रहेको जसपालाई २ मन्त्रालय दिने सत्तारूढ दलले लिखित सहमति गरेका थिए । मुख्यमन्त्री महराले बुधबार एमालेबाट गुल्मी २ (२) का सांसद दिनेश पन्थीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, कपिलवस्तु ३ (१) का अर्जुनकुमार केसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रूपन्देही ५ (१) का सांसद भूमीश्वर ढकाललाई सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालय र बाँके ३ (१) का रत्नबहादुर खत्रीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दलका नेता बर्दिया २ (२)का सांसद धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय र नवलपरासीका २ (१) का स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार पुन मगरले बताए ।
चैत २५ मा नियुक्त भएका बिनाविभागीय मन्त्री एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुन मगरलाई सरकारको प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्रालय र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिहीबार तोकिएको थियो । ‘पार्टीको निर्देशनबमोजिम मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ,’ अहिरले भने, ‘मन्त्रालय पाए पनि पदभार ग्रहण नगर्दै राजीनामा दिएको हुँ । मुख्यमन्त्री र पार्टीबीच छलफल चलिरहेको छ, केही निष्कर्ष निस्केला भन्ने आशा छ ।’
जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले मुख्यमन्त्रीले ७ बुँदे सहमति पालना नगरेसम्म जसपा सरकारमा नजाने दाबी गरे । अहिले एमालेका ५, माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित २, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले एक/एक मन्त्रालय पाएका छन् । राजीनामा दिएका जसपाका अहिरको नाम पनि मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको छैन ।

(सुर्खेत)
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफू नियुक्त भएको १६ दिनपछि एक जना मन्त्री थप गरेका छन् । उनी गत चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयको रस्साकसीपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले बुधबार माओवादी केन्द्रका रणसिंह परियारलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर बिहीबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुवै दलले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको हो । तर मंगलबार बसेको दुवै दलको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएको थियो । जसअनुसार माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला तथा योजना र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएको छ ।
बुधबार बिनाविभागीय मन्त्री परियारलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । उनी हुम्ला १ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । दुवै दलबीच भागबन्डा टुंगिएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेलले बिहीबार संसद्बाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रमका लागि मंगलबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने एक एमाले सांसदले बताए ।
आकांक्षी धेरै भएपछि माओवादीले नयाँ सांसदलाई मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जीसीले भागबन्डाको विषय मिलिसकेकाले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । ‘दुवै दलको सहमति भइसकेकाले अब केही समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै सरकारका कामले पनि तीव्रता पाउनेछन् ।’

काठमाडौं (कास)– एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा सरकार र सत्तारूढ दलका राजनीतिज्ञविरुद्ध आलोचना तथा प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि राज्य संयन्त्रले धरपकड, पक्राउ, अत्यधिक बल प्रयोगजस्ता गतिविधि गरेर संविधानप्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार काठमाडौंमा ‘विश्वको मानव अधिकार अवस्था’ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थाले उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । ‘बिगटेक’ को प्रभुत्वसहित मानव अधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहेको भन्दै एम्नेस्टीले चेतावनी पनि दिएको छ ।
द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) ले कानुनी शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि बेलैमा यसको नियमन नगर्ने हो भने मानव अधिकारमाथि खतरा उत्पन्न हुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए । ‘नेपालमा यस्ता केशहरू भेटिइसकेका त छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव देखिँदा नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारमा खतरा पुग्ने निश्चित छ ।’
विश्वका १५५ देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालको मानव अधिकार अवस्थालाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई जना, बारामा एक जना, मोरङमा आदिवासी जनजातिको प्रदर्शनमा एक जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौंस्थित यौन हिंसाका घटनामा न्याय माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेकालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको, मिटरब्याज पीडितहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई दबाउने गरी प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा प्रयोग गरेर कम्तीमा ४० प्रदर्शनकारी घाइते भएका र कम्तीमा २० जनालाई गिरफ्तार गरिएको उल्लेख छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएका बेला कम्तीमा १६ जना अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । २०२३ को नोभेम्बरमा सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकताको रक्षा गर्न’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक एप’ प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको प्रतिविदेनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको ६० हजारभन्दा बढी उजुरीलाई अनुसन्धान गरेर छिनोफानो गर्न नसकेको, सत्तारूढ दलसँग आबद्ध व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी तवरले रिहाइ गरेर आममाफीसम्बन्धी प्रावधानको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । माफीका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी बदर भएको थियो ।
सन् २०२३ मा लैंगिकतामा आधारित विभेदहरू कायमै रहे पनि नेपालमा पहिलो पटक समलिंगी विवाह दर्ता भएकोलाई एम्नेस्टीले प्रशंसा गरेको छ ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएर अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायम रहेकै बेला सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ । जतिसक्दो धेरै लगानी प्रवर्द्धनको लक्ष्यसहित आगामी आइतबार र सोमबार काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा कम्तीमा ५२ मुलुकका लगानीकर्ता आउँदै छन् । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट समेत उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुँदै छ । सहभागी मुलुकका हिसाबले यसअघि आयोजित दुई लगानी सम्मेलनको तुलनामा यो बृहत् हुनेछ । उपलब्धिका दृष्टिले पनि यसलाई उत्तिकै सफल बनाउने चुनौती सरकारसामु छ । उपलब्धिको मापन भने आफ्नोतर्फबाट प्रस्तावित परियोजनाको प्रभावकारी प्रस्तुति, लगानीकर्ताका तर्फबाट प्रतिबद्धतासँगै त्यसको कार्यान्वयन स्थितिबाट समेत हुनेछ ।
खास गरी मुलुकलाई आवश्यक परेका तर स्वदेशी लगानीले धान्न नसक्ने परियोजनामा विदेशी लगानी जुटाउने लक्ष्यसहित सरकारले बेला–बेलामा यस्ता सम्मेलन गर्दै आएको छ । आसन्न लगानी सम्मेलन तेस्रो हो । यसपालि लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गत कात्तिकमै भएको थियो । तर बेलैमा तयारी अघि नबढाइँदा आखिरीतिर हतारो भएजस्तो देखिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले कानुनी उल्झनलाई पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन् । लगानी सम्मेलनको घोषणा भइसक्दा पनि संसदीय प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन हुन सकेन । सरकारले केही दिनअघि मात्र लगानीसँग जोडिएका १० वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ, जुन जारी हुनै बाँकी छ । तत्काललाई गाँठो फुकाउन अध्यादेश ल्याइए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन संशोधन गर्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनुपर्नेछ । लगानी सम्मेलनकै संघारमा सरकारले नेपाल र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को नमुना ढाँचा पनि स्वीकृत गरेको छ ।
यसपटक सरकारले लगानीकर्तासामु ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १४८ परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । ती परियोजनाको प्रस्तुति हेरेर लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सक्छन् । विगतमा यस्ता सम्मेलनमा गरिएका लगानी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष उति सन्तोषजनक छैन । सन् २०१७ को लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बका परियोजनामा प्रतिबद्धता जनाइएकामा २ खर्बका परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आए । यस्तै, सन् २०१९ को सम्मेलनमा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थियो तर करिब ९० अर्बका परियोजनामा मात्रै काम भयो । प्रतिबद्धतापछि सम्बन्धित परियोजना अघि बढाउन मुलुकभित्र अनुकूल वातावरण तयार गरिदिएर र लगानीकर्तालाई ताकेता गरेर सरकारले कार्यान्वयन दर बढाउन पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
लगानीका हिसाबले अहिले मुलुकमा अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन । यो अवस्था आउनुमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण भए पनि मुख्य आन्तरिक नै हो । नेपालका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, बजारमाग सबै घटेका छन् । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि कर्जा माग छैन । बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । आयात–निर्यात मात्र होइन, मूल्य वृद्धि पनि घटिरहेको छ । यी सूचकले अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख रहेको संकेत गर्छ । यस्तो बेला लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले परियोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधलाई समस्याका रूपमा उठाउँदै आएका छन् । यस्ता व्यवधानले परियोजना अवधि लब्याउने र लागतसमेत बढाउने हुनाले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । परियोजना सञ्चालनका क्रममा कुनै अवरोध नहुने सुनिश्चितता दिलाउनु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रियागत काममा अनावश्यक झन्झट नदिनकै लागि लागू गरिएको एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । विदेशी मुद्रा विनिमयको उतारचढावले सिर्जना गर्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘हेजिङ’ सुविधा पनि लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने एक आधार हो । हेजिङसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै ठूलो परियोजनाको अपेक्षा गरिन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा एकैपटक ठूलो लगानी आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा ठूलासँगै साना लगानी पनि भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सानो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल भएपछि ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्नतिर लाग्दै गर्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता नै उत्साहित नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न मुस्किल हुन्छ किनभने उनीहरूले यहाँको माहोल बुझ्ने, थाहा पाउने यहीँका निजी लगानीकर्ताबाट हो । विगतमा वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा किन आउन सकेन, स्वदेशी लगानीकर्ता किन उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर नीतिगत सुधार गर्न सके आसन्न लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्नेछ ।
मुलुकको स्रोतसाधन सीमितताका कारण हामीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल छ । सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वित्त बलियो बनाउन सरकारले जतिसक्यो धेरै विदेशी सहायता र अनुदान बढाउन पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एकैचोटि धेरै मुलुकका लगानीकर्तासामु आफ्ना परियोजना अघि सारेर आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो लगानी सम्मेलन हो । यसमा सरकारले आवश्यक तयारीका लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको प्रयासलाई बहुसंख्यक नेपालीले सराहना गरेका छन् । उनको यस कार्यका विषयमा इकान्तिपुरले गराएको सर्वेक्षण (जनताको राय) मा ७२ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई कुर्सीबाट हटाउन सक्छौं भनेर धम्की दिने शिक्षक संघ/संगठनका नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तलब खाने शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नहुने, दलको सदस्यता लिन नहुने र त्यसरी लिएको भए ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै ७७ जिल्लामा पत्राचार गरेकी छन् । यसका साथै निर्वाचन आयोगलाई समेत पत्राचार गरी कुन–कुन शिक्षक राजनीतिक पार्टीको सदस्य छन्, पार्टीको कार्य समितिमा बसेका छन्, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन् । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सफल भए नेपालको शिक्षाको गुणस्तर निकै सुढृढ हुनेछ । यसर्थ यस्तो कार्यलाई नागरिकस्तरबाट साथ दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
शिक्षकहरूलाई पछि लगाएर राजनीति गर्छु भन्ने पार्टी र पार्टीमार्फत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्छु भन्ने शिक्षकहरू सबैले अब फरक ढंगले सोच्ने बेला आयो । जनभावना के छ, नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले के गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा बेलैमा ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको कार्य कुनै नयाँ होइन, पहिलेदेखि नै कानुनमा लेखिएको विषय हो । तथापि कानुनमा लेखेको यो विषय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको भने पहिलो पटक हो । शिक्षक सघ/संगठनका नेताहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई कुर्सीबाट हटाइदिन्छौं भनेर खुलेआम धम्की दिएका छन् । तर मन्त्री श्रेष्ठ डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यस्ता धम्की दिने नेताहरू अहिले पनि शिक्षक पदमा कार्यरत छन् भने अविलम्ब पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ, जनताले साथ दिनेछन् ।
भन्ने बेलामा सार्वजनिक मञ्चमा शीर्ष नेताहरू शिक्षामा राजनीति गर्नु हुन्न, राजनीति बढी हुँदा नै शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भयो भन्छन् । तर व्यवहार त्यसविपरीत देखाउँछन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले नेपालको शिक्षालगायत सबै क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको हो । अब यस्तो नहोस् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

जताबाट जहाँ पुगे पनि पदै चाहिने
भागबन्डा मिल्दा नैतिकता नचाहिने
ढुकुटी मासी ढुक्कले मोटाइने
कुर्सी नमिल्दा जे भन्न नि पाइने
माछा देखे कुरमा हात
सर्प देखे बाहिर हात
विपक्षमा हुँदा त्यो कुरा बेठीक
सत्ता मिल्दा त्यही कुरा ठीक
मुखमा रामराम बगलीमा छुरा
कसरी पत्याउने जालीका कुरा
बित्दै छ यसरी धेरै काल
धरापमा पर्नेभो देशको हाल
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

रक्सौल–पथलैयाको ६ लेन सडक निर्माणबारे म सुरुदेखि नै जानकार छु । भन्सार सीमा रक्सौलदेखिको उक्त सडक विदेशी ऋणमा बनेको हो । ऋणको साँवा अंश र ब्याज हामीले तिरेको करबाट सरकारले हरेक वर्ष भुक्तानी गर्छ । केही वर्षअघि मात्र तयार भएको उक्त सडकको स्याहारसम्भार कसको जिम्मेवारी हो ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार कि संघ सरकारको ? त्यहाँ फालिएको फोहोर महिनौं उठाइँदैन । पथलैया–वीरगन्ज ६ लेन सडकमा ठुल्ठूला उद्योग करिब सय वटा छन् । उद्योगले एक सय जना मजदुर हरेक ६ महिनामा एक दिन खटाउने हो भने सडक सफा हुन्छ ।
– कृष्णप्रसाद शर्मा, सिमरा जितपुर, बारा

कान्तिपुरको सम्पादकलाई चिठी स्तम्भमा मंगलबार ‘निजी स्कुलको नराोकिँदो शोषण’ शीर्षकमा रोशन भट्टराईले लेखेका रहेछन््, ‘सरकारी स्कुल नभएका त होइनन्, तर तिनको दुर्दशा कसैबाट लुकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि नेता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पैसा र शक्ति भएकाहरूका श्रीमती र आफन्त भर्ती केन्द्र बनेका छन् सरकारी स्कुलहरू ।’ तर यथार्थमा निजी स्रोत, राहत र अनुदान कोटामा नियुक्ति गर्दा कतैकतै परेको नातावाद, कृपावाद र दलीय प्रभावबाहेक सरकारी स्कुलमा त्यस्तो ‘दुर्दशा’ देखिँदैन ।
२०४८/४९ सालमा एक वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्दा अक्षम शिक्षकहरूलाई पनि चिट्ठा परेको थियो । तर अब त्यस्ता शिक्षक केही मात्र सेवारत होलान् । त्यसपछि २०६२/६३ मा ५० प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइयो । २०५२ सालयता शिक्षक सेवा आयोगले खुला विज्ञापन नगरेको हुँदा उक्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कडा भएको थियो । त्यसैले अक्षम शिक्षक छानिने कुरै भएन । २०६९ सालमा बल्ल शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला विज्ञापन खोल्यो । त्यसपछि लगातार विज्ञापन खुलाउँदा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे । २०७५ सालमा उत्तीर्णांक ल्याए स्थायी हुने हिसाबले प्रतिस्पर्धा गराइयो । त्यसो गर्दा पनि स्थायी हुन नसकेकालाई ‘गोल्डेन ह्यान्ड सेक’ दिएर बिदा गरिसकिएको छ । यसरी के बुझिन्छ भने सरकारी विद्यालयमा सक्षम शिक्षकहरूको कुनै कमी छैन ।
अझ पछिल्लो समयमा त शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोटका लागि लोक सेवा आयोगले जस्तै परीक्षा प्रक्रिया (लिखित र अन्तर्वार्ताभन्दा अघि प्रथम पत्र परीक्षा) अपनाउन थालेको छ । देशमा शिक्षित बेरोजगारी बढेको हुँदा आधारभूत तहमै पनि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थी भिडेर सरकारी विद्यालयमा स्थायी शिक्षक हुँदै छन् । बरु सरकारीमा स्थायी हुन नसकेका कम योग्यताका शिक्षक पनि कतिपय बोर्डिङ स्कुलमा देख्न पाइन्छ । यो अवस्थामा, सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ नहुने भएर अभिभावकले बोर्डिङ स्कुल रोजेका हुन् भन्न पनि सकिँदैन ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, वागीश्वरी मावि, भक्तपुर

कान्तिपुर दैनिकमा २०८० चैत २२ मा ‘गृहमन्त्री पत्नी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीमा महानगरको अनुगमन’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारमा ‘सहकारीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेका बेला उनले बिनाधितो ५० लाखको कारोबार गरेको तथ्य भेटिएको महानगरको टोलीको दाबी छ । निकिताका नाममा भएको उक्त कारोबार फर्स्योट भएको जानकारी पनि भरतमणिले दिएका छन् । तर उपाध्यक्ष स्वयंले धितो नराखी ५० लाख लिएको र त्यस्तै प्रवृत्तिमा ऋण प्रवाह हुँदा सहकारी संकटमा परेको भन्दै बचतकर्ताले महानगरमा उजुरी गरेका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मैले साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा २०७७ असोज ८ मै राजीनामा दिएको र २०७७ असोज ९ मा राजीनामा स्वीकृतसमेत भएपछि सहकारीको कुनै पनि जिम्मेवारी एवं भूमिकामा म नरहेको प्रस्ट पार्न चाहन्छु । उक्त सहकारी संस्थामा मेरो कुनै पनि आर्थिक कारोबार र लेनदेन बाँकी रहेको छैन । २०७७ असोज ९ मा राजीनामा स्वीकृत भएपश्चात् सहकारीको सञ्चालक समिति र साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा उपस्थिति नरहेको र सोपश्चात् कुनै किसिमको संलग्नता भूमिका एवं जिम्मेवारी नरहेको समेत प्रस्ट पार्न चाहन्छु । तर मेरो व्यक्तिगत विषयमा मेरा पति रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीको पदीय हैसियतलाई समेतलाई जोडेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग केही पनि नबुझी समाचार प्रकाशन गरिएको छ । आधिकारिता एवं स्रोतमा समेत सन्देह हुने गरी प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ ।
– निकिता पौडेल, बुढानीलकण्ठ–८, हात्तीगौंडा, काठमाडौं

वैशाख १०, २००६ (अप्रिल २२, १९४९) मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारत कलकत्तामा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७५ औं वर्ष प्रवेश गर्दा यसले नेपालमा सबभन्दा ठूलो आन्दोलनका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । आश्चर्य त विश्वबाटै कम्युनिस्ट सत्ताहरू धमाधम ढल्दा र कम्युनिस्ट पार्टी दुब्लाउँदै जाँदा नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट जनमत प्रभावशाली छ । शासन सत्तामा कम्युनिस्टको वर्चस्व विभिन्न प्रकारले कायम छ भने जनमानसमा सबभन्दा प्रभावशाली विचारधाराका रूपमा कम्युनिज्म स्थापित भएको छ । शान्तिपूर्ण र सशस्त्र दुवैथरी कम्युनिस्टका लागि अनुकूल भूमि यहीँ देखिएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा बलियो गरी स्थापित हुनु र तिनले नेपाली समाजमा स्वीकार्यता प्राप्त गर्नुमा कम्युनिस्टहरूको मुख्य योगदान छ । कुनै बेला पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्न कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्न हिचकिचाउने नेपाली कांग्रेससमेत वाम एजेन्डाबाट टाढा बस्न सकेन । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक/समावेशिता जस्ता विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका
रूपमा स्वीकार्य बनाउन निःसन्देह कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
विश्वका विभिन्न ठाउँमा बलियो अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुँदा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा भाग लिएका कम्युनिस्टले आकर्षण पैदा गर्न नसक्दा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन किन बलियो र लोकप्रिय शक्तिका रूपमा विकास भयो होला ? विचार मात्रै अघि सारेको भरमा वा कुनै प्रभावशाली नेता मात्रै भएका आधारमा पार्टी र आन्दोलन बलियो हुने भए नेपालमा भन्दा अरू मुलुकमै कम्युनिस्टहरू बलिया हुने थिए । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले आफूलाई लोकप्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्न सक्नुको मुख्य कारण स्थापनाकालदेखि नै तीन मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो– लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविका ।
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन एकअर्काका परिपूरक सावित भएका छन् । कम्युनिस्टहरूले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैनन्, निर्वाचन (ब्यालेट) मा होइन, बल (बुलेट) मा विश्वास गर्छन् भन्ने भावना व्याप्त भएको र त्यहीअनुसार अभ्यास पनि भइरहेका बेला नेपालमा कम्युनिस्टले निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर यात्रा आरम्भ गरेका थिए । पहिलो पटक (२०१० साल, काठमाडौं नगर) आयोजित निर्वाचनमा नै कम्युनिस्टहरूले भाग लिएर विजय हासिल गरेका थिए भने २०१५ सालमा पहिलो पटक आयोजित संसदीय निर्वाचनमा चार स्थान प्राप्त गरे । पञ्चायतकालमा कांग्रेसले देश छाडेर प्रवास रोज्दा पनि अधिकांश कम्युनिस्ट देशभित्रै थिए । यतिसम्म कि पञ्चायतको जनपक्षीय उपयोगको नीति लिएर नेकपा (माले) ले २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पाँचजना जनप्रतिनिधिलाई पञ्चायतको भण्डाफोर गर्न संसद्मा पठाउने सफलता प्राप्त गरेको थियो । २०४४ को स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनमा करिब २० हजार उम्मेदवार उठाएर १० हजारभन्दा बढीलाई विजयी बनाएको थियो । २०४६ मा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट कांग्रेससँग सहकार्य गरेर पञ्चायतविरोधी आन्दोलन अघि बढाउने नीति लिनुका साथै मदन भण्डारी नेतृत्वमा अघि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्टहरूलाई जनताका बीचमा जान, मन जित्न र आफूलाई परीक्षण गर्न निर्देशित गरेको थियो । कम्युनिस्ट सत्ताहरू ढलिरहेका बेला हिम्मतका साथ अघि सारिएको यस कार्यनीतिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई स्वीकार्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
कार्ल मार्क्सले टाउकाले टेकेर हिँडिरहेको हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायबाखको भौतिकवादलाई संश्लेषण गरेर आफूले खुट्टाले हिँड्ने बनाएको भनेझैं अलमलमा रहेका कम्युनिस्टलाई भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको नयाँ सूत्रीकरणमार्फत देखाएको बाटोले नै यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । यद्यपि, युरोपदेखि एसियासम्म त्यसअघि पनि कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने अवधारणा नआएको होइन । तर, कार्यनीति (ट्याक्टिस) ले मात्र चुनाव उपभोग गर्न खोज्दा देखापरेका चुनौतीलाई बुझेर प्रतिबद्धताकै तहमा विकास गरिएका कारण विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै नेपालले नयाँ आयाम थपेको छ । विश्वमा अर्को कुनै देशमा निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुगेको इतिहास छैन ।
कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ बिनै माओवादीले चलाएको सशस्त्र संघर्षको विसर्जन शान्तिपूर्ण राजनीतिमै भएको छ । कम्युनिस्टबीचमै ‘उग्रवामपन्थी भड्काव’ का रूपमा आलोचित माओवादी ‘जनयुद्ध’ विजयमा पुग्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । पूर्ण पराजय हुनबाट जोगिनुमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत कम्युनिस्टहरूले पाइरहेको सफलताले पनि काम गरेको छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता, मुलुकको राष्ट्रिय बल, कम्युनिस्ट विचाराधाराको विश्वव्यापी रक्षात्मक अवस्थाजस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरेर घोषणा गरिएको ‘जनयुद्ध’को शान्तिपूर्ण अवतरणले अब नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्टका अगाडि जननेता मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादबाहेक अर्को मूल बाटो छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । पूर्ण रूपमा बन्दुकमा मात्रै विश्वास गर्ने माओको आदर्श र नामबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलन ‘प्रचण्डपथ’, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकास’, ‘जनताको जनवाद’ हुँदै जुन बिसौनीमा थकाइ मार्न आइपुगेको छ, यसबाट पनि नेपालमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाहेक कम्युनिस्टका लागि अर्को कुनै भविष्य छैन भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ ।
कुनै पनि आन्दोलनका लागि ७५ वर्ष छोटो समय होइन । ७५ वर्षअघि बल्लतल्ल स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका देश आज विश्वमा नमुना बनेका छन् । हामीकहाँ भने यसबीचको सबै समय राजनीतिक संघर्षमै बितेको छ । राणा शासनको गर्भबाट जन्मेका दलहरू परिपक्व नहुँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कोपभाजनमा पर्नुपर्‍यो भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि मुलुकले स्थायित्व पाउन सकेन । अस्थिरता, अराजकता र अयोग्यताको जगमा टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा गरी दुई किस्तामा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे । त्यसको सजाय २०६५ जेठ १५ मा २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र उन्मूलनबाट दिए पनि त्यसयताको १५ वर्षलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने जनमत बढिसकेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ व्यवस्थाको निर्माणकर्ता भएका कारण कम्युनिस्टहरूले पनि प्रश्नबाट भाग्न पाइने अवस्था छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ६ जना प्रधानमन्त्री, सयौं मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसददेखि वडाध्यक्षसम्म उत्पादन गरेका कम्युनिस्टलाई मुलुकको विकास नभएको दोष अरूको टाउकामा हालेर उम्किने छुट छैन । आफैं विभाजित र आरोप–प्रत्यारोपमा सक्रिय कम्युनिस्टहरूले बलियो व्यवस्था र सुदृढ राष्ट्र कसरी बनाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिए नयाँ पुस्ता सन्तुष्ट हुन सक्दैन ।
२०७४ को निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन गरेर प्राप्त करिब दुई तिहाइ मतको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जगाएका आशा मात्रै पूरा गर्न सक्दा जनजीविका अर्थात् समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नयाँ चरणमा पुग्न सकिन्छ । यसै पनि कम्युनिस्टमाथि सपना मात्र देखाउने गरेको आरोप लागिरहेको बेला हालसम्मकै पूर्ण बहुमतको एक मात्र कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेका केही आधारभूत तहकेन्द्रित अवधारणा र केही ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाले समृद्धिको आशा नजगाएको होइन । तर, विकसित परिस्थिति र नेताहरूको मनस्थितिबीचको अन्तरविरोधले सरकार र पार्टी दुवै जोगिन सकेनन् । बलियो अवसर गुमाएर, कमजोर गणितसहित तीन वर्षपछि पुरानै अवस्थामा फर्किन खोजे पनि त्यसको मूल्य भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन लखतरान परेर चुकाइरहनुपरेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बीउ रोप्नमा पुष्पलाल श्रेष्ठको जति योगदान छ, त्यसलाई हुर्काउन र बढाउनमा मदन भण्डारीको योगदान छ । किनभने, स्वयम् पुष्पलालले पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक राख्न सक्नुभएन, देशभित्र आन्दोलन सिर्जना गर्न सक्नुभएन । पहिलो पुस्ताका नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, शम्भुराम श्रेष्ठ, निर्मल लामा, नारायणमान बिजुक्छे आदिको व्यक्तित्वको टकरावको सिकार बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा आन्दोलनले सिर्जना गरेको तरंगको पृष्ठभूमिमा भण्डारीले विचारको नयाँ डोरीले एकताबद्ध बनाएकामा शंका छैन । यदि २०४८ सालमा मोहनविक्रम सिंहले जस्तै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने वा पुष्पकमल दाहालले जस्तै पार्टीलाई भूमिगत राखेर मोर्चामार्फत चुनाव लड्ने कार्यनीति अघि सारेको भए नेपालमा अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टी मसालकै तहबाट माथि उठ्न सम्भव थिएन । प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिने नीति अंगीकार गरेबापत लागेको ‘संशोधनवादी’, ‘अवसरवादी’ देखि ‘दक्षिणपन्थी’ सम्मका आरोपलाई चिरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन सकेकै कारण विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ‘न्युजविक’ले भण्डारीलाई कार्ल मार्क्सको रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘इन नेपाल, कार्ल मार्क्स लिभ्स’ शीर्षकमा अन्तर्वार्ता छापेको थियो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्वव्यापीकरण गर्नमा भण्डारीको योगदान इतिहासमा अंकित छ ।
कम्युनिज्म गरिबीको दर्शन होइन । बिरालो सेतो होस् वा कालो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्दै आलोचना खेपेरै देङ स्याओपिङले चीनलाई आजको अवस्थासम्म आइपुग्ने गरी दिशानिर्देश गरेका थिए । आज नेपालमा कम्युनिस्टहरू प्रश्न सोध्ने ठाउँमा मात्र छैनन्, उत्तर दिने ठाउँमा छन् । हिजोको आदर्श, भूमिगत जीवनका दुःखद् दिन, जेल ब्रेकका साहसिक कथा, आन्दोलनमा गरेको योगदान, शहादत जस्ता विषय अवश्य हाम्रो लोकतान्त्रिक परिवर्तनका जग हुन् । तर, आजको पुस्ताले त्यति सुनेर चित्त बुझाउँदैन । २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जन्मेको बच्चा आज बालिग नागरिक भइसकेको छ । आँखामा सुदूर भविष्यको सुन्दर सपना, मनमा असन्तोषको उर्लिंदो ज्वाला र हातमा बेरोजगारीको अप्रिय प्रमाणपत्र बोकेको युवाले आज कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन रोज्ने ? मेरा हजुरआमा–बुबा यसैमा लागेका थिए भन्नु एउटा कुरा होला तर मुख्य प्रश्न छ– आज उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न कम्युनिस्टहरू कत्तिको सक्षम हुन्छन् र ती युवालाई आकर्षित गर्न सक्छन् ? अझ पार्टीभित्र व्याप्त ‘फाइल बढुवा’ प्रवृत्तिले युवा पुस्तालाई आकर्षितभन्दा विकर्षित गरिरहेको छ । ९० वर्षको उमेरमा मसालको महामन्त्री बनेका मोहनविक्रम सिंहले पदग्रहण गरेको ‘सोह्रौं पटक’ लेखिँदा चित्त दुखाएर ‘विभिन्न परिस्थितिमा नौ पटक मात्र महामन्त्री भएको’ भन्दै खण्डन निकाल्ने पार्टीका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको साइन बोर्ड झुन्ड्याइरहँदा कम्युनिस्टहरूप्रति आकर्षण बढ्छ कि वितृष्णा ?
संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि नै आफूलाई राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा खडा गरेको छ । २००७ सालमा राणा, कांग्रेस र भारतबीच दिल्लीमा सम्पन्न सम्झौताको विरोधदेखि २०७७ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नेपाली भू–भाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने बेलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमानको नीतिले जनतालाई आकर्षित गरेको छ । आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नु, अरूबाट थिचोमिचो नहोस् भनेर खबरदारी गर्नु र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुनै पनि कदमका विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा उभ्याउनु नेपालका कम्युनिस्टको विशेषता नै बनेको छ । दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेकाले यहाँका जनतामा राष्ट्रवादी मनोविज्ञान निर्माण गर्नु र त्यसका आधारमा आफ्नो राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु कुनै राजनीतिक विषय मात्र होइन, देशभक्ति हो । यसबाट कुनै–कुनै कम्युनिस्ट पार्टीहरू बेला–बेलामा चुके पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति सुरुदेखि नै स्पष्ट छ । पार्टी स्थापनालगत्तै निकालिएको नेकपाको पहिलो पर्चादेखि नै कम्युनिस्टहरूले यसमा निरन्तर अडान राख्दै आएका छन् ।
२५ वर्षपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एक शताब्दी पार गर्नेछ । अग्रगमन, आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन र जनजीविका सुनिश्चितताका लागि सय वर्षदेखि गर्दै आएको बहसलाई सूचकहरूमा ढालेर हेर्दा परिणाम कस्तो देखिएला ? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दीर्घजीवी बनाउन आज कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा रहेकै बेला योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने होइन भने जनताले कम्युनिस्ट र अरू पार्टीबीचको भिन्नता महसुस गर्ने छैनन् । हीरक महोत्सव मनाइरहेको यस घडीमा २५ वर्षपछि शताब्दी महोत्सव मनाउने बेलासम्म पुग्दा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको आकलन र समाधान खोज्दा मात्रै कम्युनिस्टहरूले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्नेछन् ।
– रिजाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) को पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएसँगै यसले चौतर्फी बहस निम्त्याएको छ । विधेयकमा प्रस्तुत धेरै संशोधन प्रस्तावमध्ये केही प्रावधानमा विश्लेषण र मन्थन जरुरी छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न लगाइएको बन्देज तथा सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने गरी राखिएको प्रावधानले बहसको माग गरेका छन् ।
बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले यसलाई पृथक् गर्दा संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भन्ने आधारमा संशोधान प्रस्ताव पेस भएको छ । व्यवसायको दिगो हित तथा स्थिरता प्रदान गर्न, ऋणदाता र लगानीकर्ताको स्वार्थमा सामञ्जस्य ल्याउन, जबर्जस्ती ऋण असुलीभन्दा पनि व्यवसायको निरन्तर सफलतासँग बैंकको हित गाँस्नका निम्ति बैंक र व्यावसायिक क्षेत्रबीच सार्थक साझेदारी हुनुपर्छ भन्ने विचार बढी यथार्थपरक हो । तर, यस्ता आधारभूत पक्षलाई बेवास्ता गरी नौ दशक लामो बैंकिङ अभ्यासलाई बिनाआधार र अनुसन्धान एकैपटक विस्थापन गर्ने सरकारको नीतिले सरोकारवालामा एक प्रकारको त्रास सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा धनी र गरिबबीचको असमानता निकै फराकिलो छ । आर्थिक हैसियत भएका वर्ग सीमित देखिन्छन् । यस वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी स्रोतसाधन भएकालाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग बैंकमा लगानी गर्नबाट विमुख गराउने प्रयत्न झन् दुर्भाग्य हुने बढी सम्भावना देखिन्छ ।

वस्तुगत सैद्धान्तिक विमति
नेपालमा चालीसको दशकसम्म सरकारी लगानीका बैंक मात्र हाबी रहेकामा मुलुकले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीतिअनुरुप नै व्यवसायी र उद्योगपतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा चासो दिएका हुन् । त्यति बेलैदेखि राज्यको नीतिअनुरुप व्यावसायिक घरानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो हिस्सा शेयर लगानी गरेको देखिन्छ । तर हाल आएर तत्काल लागू हुने प्रस्तावसहितको कानुन संशोधन गरी विद्यमान व्यवस्थालाई उथलपुथल गर्न सरकार लागिपरेको छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने विधायकी तर्क विश्वमा प्रचलित असल बैंकिङ अभ्यास, संस्थागत सुशासनको सिद्धान्त तथा अनुसन्धान वा प्रमाणमा आधारितसमेत देखिँदैन । यस विषयमा केही सैद्धान्तिक पक्ष, मुलुकमा विद्यमान प्रचलन र असल अभ्यासको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
विश्वमा भएका विभिन्न अनुसन्धानले बैंकको व्यवसायमा स्वामित्व वा सार्थक स्वार्थ हुँदा संस्थागत सुशासन अझै सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने देखाएका छन् । रघुराम राजनले सन् १९९२ मै गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक ऋणपत्र धारकहरूभन्दा बैंकले व्यवसायको उच्च नियमन गर्ने सक्ने देखिएको थियो । त्यस्तै कप्लान, मिल्टन, नाकामुरालगायत अर्थशास्त्रीको अनुसन्धानले कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासन कायम राख्न, पुनःसंरचना गरी चलायमान गर्नसमेत बैंकहरूले सकारात्मक भूमिका खेलेको देखाएका छन् । विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रमध्येका बेलायत र अमेरिकाबाहेक जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान र बैंक–वित्तीय संस्थाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यी मुलुकमा बैंकहरूले व्यवसायीलाई ऋण मात्र प्रदान गर्ने होइन कि निश्चित अनुपातमा सेयरसमेत प्रदान गरी दोहोरो सेयरधनीको हैसियत प्रदान गर्छन् । यसबाट ऋणी र बैंक दुवैको व्यावसायिक हित र दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि एकअर्कालाई सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको हुन्छ ।
विशेषगरी जापानको सन्दर्भमा त्यहाँको व्यापार वाणिज्यको संरचना नै बैंककेन्द्रित छ । जसअनुरूप अर्थतन्त्रका विभिन्न व्यवसायमा बैंकले ऋण र स्वामित्व दुवै लिई बैंक र व्यापारको सञ्जाल निर्माण गर्छन् । यस किसिमको सञ्जाललाई केइरेत्सु भनिन्छ । उदाहरणका निम्ति मित्सुबिसी समूहका विभिन्न व्यवसाय छन् । सवारीसाधन उत्पादनका निम्ति मित्सुबिसी मोटर, बिमाका निम्ति मेजी एसुदा इन्सुरेन्स, घरजग्गा र निर्माणका लागि मित्सुबिसी इस्टेट, मित्सुबिसी कन्स्ट्रक्सनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ६०० वटा कम्पनीको सञ्जाल छ । ती सञ्जालको केन्द्रमा बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसी यूजेएफ रहेको छ । जसको यी कम्पनीहरूमा ऋण लगानी तथा सेयर स्वामित्व दुवै रहेको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा जर्मनका बैंकहरूले जापानका बैंकभन्दा पनि अझै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । जर्मनका मुख्य बैंक (युनिभर्सल बैंक) ले व्यवसायहरूमा सेयर राख्न पाउँछन् । केही वर्ष अगाडिसम्म विश्व प्रसिद्ध मर्सिडिज गाडी बनाउने डेमलर–बेन्ज कम्पनीको उल्लेखनीय स्वामित्व ड्युस बैंकको थियो । व्यवसायमा जर्मनका बैंकको सीमित सेयर लगानी भए पनि व्यवसायका अन्य सेयरधनीले समेत बैंकलाई आफ्नो सेयरको संरक्षक बनाउने प्रचलन छ । यसबाट अन्ततोगत्वा व्यवसायको वास्तविक निर्णयकर्ता बैंकहरू नै हुने गर्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अलेक्जेन्डर ग्रस्चेन लगायतले गरेका विभिन्न अध्ययनले पनि बैंक र कम्पनीबीचको निकट सम्बन्ध नै जर्मन औद्योगिकीकरणको मुख्य सफलताको कारक भएको देखाएका छन् ।
तसर्थ संस्थागत सुशासनका निम्ति बैंकर र व्यवसाय फरकफरक हुनुपर्छ भन्ने तर्क सिद्धान्ततः पूर्ण ठीक
होइन । तथापि, बेलायत र अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको सिद्धान्त भने ठीकविपरीत छ । बैंकको हित केवल उचित ऋण लगानी गर्ने र अधिकतम प्रतिफल निकाल्नेमा केन्द्रित रहेर मात्र हुन्छ भन्ने ती मुलुकको सिद्धान्त हो । तर, सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दीका बखत पनि नाफाकेन्द्रित भई ऋणीप्रति असंवेदनशील भएको भनेर बेलायत र अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीको अभ्यासलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मत बढिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बैंक र यसका ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकापसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भनेको छ । ऋण लिन पर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानुनी हिसाबले बोझपूर्ण सर्त समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने कार्यले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विभिन्न फैसला बोलिएको अवस्था छ । त्यसैले, बाफिया संशोधन पारित गर्नुअघि सेयरधारककेन्द्रित दृष्टिकोण राख्ने बेलायत र अमेरिका तथा जापान र जर्मनको सरोकारवालाकेन्द्रित दृष्टिकोणमध्ये कुन उचित हुन्छ भन्ने वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अनुभव, धरातल र विकल्प
बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्छ भन्ने बहस नौलो होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बैंकर र व्यापारी एकै हुँदा केही सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो भन्दै वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका उद्देश्यका साथ १९६९ मा निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । तर, भारत सरकारको कदम आर्थिक सिद्धान्तको धरातलभन्दा पनि राजनीतिक लाभद्वारा प्रेरित थियो । तत्कालीन समयमा भारतको राजनीतिमा एकाधिकार जमाएको कांग्रेस पार्टीभित्रका पुराना शक्तिशाली नेताको समूह, जसलाई सिन्डिकेट भनिन्थ्यो– तिनले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई घेराबन्दीमा पारेका थिए । साथै व्यवसायीहरूले पनि सिन्डिकेटका नेता मोरारजी देसाईलाई समर्थन गरे । यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा इन्दिरा गान्धीले आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने लोकरिझ्याइँका लागि उक्त कदम चालेको बुझिन्छ ।
उक्त राष्ट्रियकरणको प्रभाव अहिले पनि भारतको अर्थतन्त्रले भोग्दै आइरहेको छ । सरकारको नियन्त्रणमा प्रमुख बैंकहरू रहेकाले आधिकांश बैंकको ऋण सत्ता नजिकका व्यापारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको अनुभव पनि फरक छैन । सामसुङ, एलजी, हुन्डाई, एसके र लोते लगायतका व्यावसायिक सञ्जाल (चाबोल) राजनीतिज्ञसँग साँठगाँठको आडमा अधिकांश बैंकको रकम कर्जा, अनुदानसमेत प्रयोग गरी आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएका हुन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउनुका साथै संस्थागत सुशासन समस्यामा पर्दै आएको छ ।
नेपालको आफ्नै अनुभव यस सम्बन्धमा झन् नकारात्मक रहेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र व्यापारीबीच हुने अनुचित गतिविधिले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याएको दृष्टान्त जीवित नै छ । विभिन्न अर्थशात्रीको अनुसन्धानले समेत सरकारी स्वामित्वका बैंक प्रयोग गरी राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य अगाडि बढाउन, शक्ति कायम राख्न दुरुपयोग गर्ने गरेको देखाएको छ ।
प्रस्तावित बाफिया संशोधन पारित भएमा बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले बैंकबाट अलग हुने विकल्प रोजेको अवस्थामा जसको सम्भावना धेरै छ, गैरव्यवसाय लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ । भारतमा बैंकर र व्यापारी एकै हुँदा केही सीमित व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो भन्ने त्यस समयमा चलेको बहस र नेपालमा हाल प्रस्तावित संशोधनको वैचारिक धरातल फरक छैन । भारतमा जस्तो नेपालमा पनि सरकार वा सरकारी संस्था आर्थिक हैसियत भएका सम्भावित लगानिकर्ता हुन् । तर भारतमा हालको वर्षमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको बैंकमा देखिएको संस्थागत सुशासनको विषयको कारण व्यावसायिक घरानालाई सेयर लगानीको बाटो खुलाउने संकेत गरिरहेको देखिन्छ । हाम्रो विगतको अनुभव, विश्वमा भएका अनुसन्धानसमेतलाई मध्यनजर गर्दा सरकार वा सरकारी संस्थान आर्थिक हैसियत भएको सम्भावित लगानीकर्ता भए तापनि संस्थागत सुशासनका निम्ति दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट उचित विकल्प भने होइन ।
नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्व, अस्थिर सरकार, राजनीतिक अन्योल, कानुन संशोधन र न्यायिक निरूपणमा हुने ढिलाइ, बढ्दो अराजकता, अव्यावसायिकता र कमजोर कर्मचारीतन्त्रका कारण स्रोत भएका व्यक्तिहरू सीमित छन् । व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको प्रतिकूलताका कारण विद्यार्थी मात्र होइन ठूलो दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र अझै अवसरको खोजीमा रुमल्लिरहेको अवस्था छ । यस समग्र परिस्थितिले गर्दा बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय पुँजी वा पुँजी भएका वर्गको निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बाफिया संशोधन पारित हुँदा हामीसँग वस्तुगत रूपमा सीमित विकल्प मात्र रहन्छ । एउटा विकल्प हो, उल्लेख्य सेयरधनीले जनतालाई आफ्नो सेयर धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने । धितोपत्र बजारमार्फत बिक्री गर्दा सेयर स्वामित्वको आकार पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ । कालान्तरमा बैंकमा कोही प्रभुत्व व्यक्ति र समूह हुनेछैन । छरिएका धेरै सेयरधनी तर सबैको थोरै कित्ता सेयर हुने किसिमको सेयरधनी संरचना निर्माण हुनेछ । यस प्रकारको छरिएको असंगठित सेयरधनीको संरचनामा सञ्चालकभन्दा व्यवस्थापक हावी हुन्छन् । जुन नेपालको हालसम्मको अभ्यासभन्दा फरक हो ।
नेपाल, भारत, श्रीलंकालगायत धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा सीमित व्यक्तिसँग संस्थाको धेरै प्रकारको सेयर हुने सेयरधनी संरचना भएको देखिन्छ । जसले गर्दा संस्थामा बहुसंख्यक सेयरधनीले निर्णय गर्दा अल्पसंख्यक सेयरधनीको हकहितविपरीत कार्य हुन सक्ला भनेर अल्पसंख्यकलाई संरक्षण गर्ने किसिमको कानुन संरचना निर्माण हुने गरेको छ । नेपालको कानुनी संरचना र नियमक निकाय पनि उल्लेख्य स्वामित्व वा प्रभुत्व व्यक्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने संरचनामा अभ्यासरत छ । तर छरिएको सेयरधनी संरचनामा सञ्चालकले भन्दा पनि व्यवस्थापकको कार्यलाई नियमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले छरिएका सेयरधनीको हकहितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापकलाई जवाफदेहिता खोज्ने किसिमको कानुनी संरचना चाहिन्छ । यस किसिमको संरचनामा संस्थागत सुशानको सिद्धान्त नै फरक हुन्छ ।
व्यवस्थापक उत्तरदायित्व प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदा सोहीअनुरूपको समग्र कानुनलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । मूलतः व्यवस्थापक जवाफदेहिता प्रणाली सफल हुन प्रभावकारी धितोबजार, चुस्त अदालत, कडा रिपोर्टिङ स्टम र क्रियाशील नियमक निकायको जरुरी हुन्छ । तसर्थ समग्र विद्यमान नियामक अभ्यासलाई नै परिमार्जन गर्न आवश्यक हुनेछ । जुन यस संशोधन विधेयकले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले आधा कच्चा प्रस्तावित संशोधन पारित गर्दा समस्या समाधानभन्दा पनि अरू समस्या बल्झिन सक्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
विकल्पकै खोजीमा अलि कम विवेचना गरिएको विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावनाबारे हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५ बमोजिम कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको स्वदेशी बैंकमा संयुक्त लगानीका रूपमा सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाटो खुला छ । तर अस्थिर सरकार र नीति, अप्ठ्यारो व्यापारिक वातावरण, मौलाउँदो भ्रष्टाचार, थुनाकेन्द्रित कानुनी व्यवस्था लगायतका कारण समग्रतामा तत्काल विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था कम नै छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रत्येक बैंकको अवस्था हेरेर नियामक निकायले विदेशी लगानी स्वीकृत दिनुभन्दा पनि पहिले बृहत्तर रूपमा अध्ययन गरी राज्यको नीति तर्जुमा गरेर मात्र निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

निचोडमा
महाभूकम्प, कोरोना महामारी र राजनीतिक विचलनको अवस्थासमेत खपेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यापारीलाई विगतमा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार र हैसियत खोसेर असहज परिस्थितिमा सेयर बिक्री गर्न दबाब दिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नेछ । तसर्थ, कुनै व्यक्ति वा समूहद्वारा हुन सक्ने गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापलाई रोक्ने उपयुक्त संयन्त्र विकास गर्नुको सट्टा लगानीबाट बहिर्गमन गराउने गरी गरिएको कानुन संशोधन प्रस्ताव न्यायोचित तथा व्यावहारिक दुवै छैन ।
यही दशकमा राज्यले पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चार गुणा बढाउने निर्णय गरी व्यवसायीलाई बैंकमा पैसा हाल्न लगायो । २०७३ मा ऐन पारित गर्दा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न दिँदा बैंक सम्हाल्ने दह्रो व्यक्ति नहुने भन्ने जिकिर साथ कडा व्यवस्था राखी बैंकको सेयर राख्न बाध्य गरियो । अहिले फेरि बैंकर र व्यवसायी फरक हुनुपर्छ भन्ने सरकारले नीति परिवर्तन गरेको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा एक दशकमै यतिका नीतिगत परिवर्तन गर्नु पूर्ण रूपमा लापरबाही तथा गैरजिम्मेवारीपन हो । नीतिगत अस्थिरताको जलन्त उदाहरण हो ।
सामान्यतः कुनै पनि कानुन निर्माण वा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसबाट समाज र राज्यलाई हुने लाभहानि विश्लेषणका आधारमा वस्तुनिष्ठ आकलन मूल्यांकन गरी मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति राज्यका
उच्च तहमा रहेका नियामक निकायसमेतको समूहले
प्रतिवेदन तयार गर्ने, त्यसउपर अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्थान, विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरी सो सुझावअनुरूप कानुनका मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हो । यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सामान्य प्रक्रिया हो । तर हामीकहाँ कानुनका मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।
अतः बाफियामा संशोधन प्रस्ताव गर्दा विश्वमा प्रचलित बैंकिङ अभ्यासको तुलानात्मक अध्ययन, छिमेकी राष्ट्रका अनुभव तथा नेपालको नियमन संरचनाको वस्तुगत विश्लेषणबिनै पेस भएको छ । साथै तत्काल लागू गर्ने व्यवस्थाले स्वाभाविक रूपमा नीतिगत अराजकता निम्त्याउने मात्र नभई सुशासन विपरीतको क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिनेछ । तसर्थ प्रस्तावित बाफिया संशोधान विधेयक यथास्थितिमा पारित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

एकजना साथीले दिक्क मान्दै आफ्नो व्यथा यसरी सुनाइन्– ‘एक्लो सन्तान हुनु पनि सकस रहेछ । म त घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थामा पनि रहिनँ । काम नगरे हातमुख जोर्न समस्या छ । आमाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको दुई महिना भयो । छोरालाई अभिभावक चाहिने बेला म आमासँग छु । आमालाई उन्नाइसको बीस हुने छाँटकाँट देखिएन । म त वृद्धाश्रम लगेर राखिदिने सोच्दै छु ।’
आमालाई वृद्धाश्रम नै लैजाने भनेपछि जिज्ञासा भयो र सोधें, ‘किन र ? के भएको छ आमालाई ?’
उनले भनिन्, ‘तिमी मेरो सम्पत्ति खान आएकी, आफ्नो घर जाऊ र मेरो छोरी ल्याइदेऊ भन्नुहुन्छ । कहिले पिट्न आउनुहुन्छ । आची गरेर कोठाभरि लिप्नुहुन्छ । कुनै आवाज नै आएको हुन्न तर आवाज आयो भन्नुहुन्छ । कतिबेला कहाँबाट लड्नुहुन्छ । छिनछिनमा भ्रमित हुने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ । बेस्सरी ज्वरो आएको थियो, उपचार गर्दा निको त भयो तर थप समस्या देखियो । उहाँको मुड छिनछिनमा परिवर्तन भएको हुन्छ ।’
मेरी साथीको भनाइले सोचमग्न भएँ । त्यही अभिभावकले कति दुःख गरेर, जोखिम मोलेर सन्तान हुर्काउँछन्, तर सन्तानले अभिभावक बिरामी भएपछि सजिलोसँग वृद्धाश्रम लैजान्छु भन्छन् ! मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले । मैले आमालाई जाँच गरेको रिपोर्ट मागें । मनोचिकित्सकले लेख्नुभएको रहेछ– मानसिक अस्थिरता ।
के हो मानसिक अस्थिरता ?
मानसिक अस्थिरताको चिकित्सा शब्द ‘डिलिरियम’ हो । पहिले यसले उच्च ज्वरो आएका बेला वा टाउकोमा चोट लागेपछि अनुभव गर्ने मानसिक विकारलाई जनाउँथ्यो । डिलिरियम भन्नाले दृश्य भ्रम, श्रवण भ्रम, स्पर्स भ्रम र अन्य मतिभ्रम, चिन्ता र साइकोमोटरमा हुने विकार, निद्रा र चेतना गडबडीको सिन्ड्रोम हो । डिलिरियम सामान्य रूपमा निदान गरिएको न्युरोकग्निटिभ डिसअर्डर हो । डिलिरियम मानसिक विकार हो जसमा व्यक्तिको सोच्ने, महसुस गर्ने वा सामान्य व्यवहार गर्ने क्षमतामा गडबड हुन्छ । अर्थात्, चेतनाको एक परिवर्तित अवस्था हो । यसले भ्रमित सोच र कसैको वरपरको चेतनाको कमीमा परिणाम दिन्छ । जहाँ विकार सामान्यतया छिटोछिटो आउने गर्छ, घण्टा वा केही दिनभित्र । यो समस्या एउटा सिन्ड्रोम हो, रोग होइन । यो समस्याले सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर गर्छ भनिए पनि वृद्ध र वयस्कमा गम्भीर रूपले देखापर्छ । यो समस्या एउटै कारणले हुन्छ भन्ने छैन । गम्भीर प्रकृतिको रोग भएमा, दीर्घकालीन समस्या भएमा पनि यो देखिन सक्छ । शरीरमा सोडियमको मात्रामा कमी आएमा पनि यो समस्या हुन सक्छ । निश्चित औषधि र भिटामिनको कमी, संक्रमण, शल्यक्रिया, मदिरा वा लागूपदार्थको प्रयोग, मस्तिष्कमा हुने क्षति, अक्सिजनको कमीले पनि यो समस्या निम्तिन सक्छ ।
यो मानसिक अस्थिरतासम्बन्धी संज्ञानात्मक विकार हो । यसमा व्यक्तिले आफूलाई ध्यान नै दिँदैन । रातमा भन्दा दिनमा यसका लक्षण बढी सक्रिय हुन्छन् । मानसिक अस्थिरता भएको व्यक्तिले आफू कहाँ छु भन्ने महसुस गर्न सक्दैन । सोच्ने र सम्झने क्षमता कमजोर हुन्छ । चिन्ता, उत्साह र डर अत्यधिक हुने गर्छ । अस्पतालमा रहने बिरामीमध्ये एक तिहाइसम्म र आईसीयूमा रहेका अधिकांश व्यक्तिले मानसिक अस्थिरताको अनुभव गरेका हुन्छन् । चिकित्सकले यो समस्यालाई मृत्युको उच्च जोखिमसँग सम्बन्धित समस्या मानेका छन् ।

लक्षण
मानसिक भ्रम (घण्टा वा दिनमा विकसित हुने)
ध्यान दिन, सुन्न वा जानकारी लिन कठिनाइ
चासोको कमी
सोच्न वा सम्झन कठिनाइ
ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ
घटना, मान्छे वा तिथिमिति स्मरणमा कठिनाइ
निद्राको ढाँचामा परिवर्तन
अस्पष्ट बोली
प्रश्नको जवाफ दिन कठिनाइ
अधिक भावनात्मक, डर वा क्रोधित
मुड वा व्यक्तित्वमा परिवर्तन

कारण
औषधि ः केही औषधिमा साइड इफेक्ट हुन सक्छन्, जसले डेलिरियम ट्रिगर गर्छ, विशेषगरी वृद्ध, वयस्कहरूमा । यसमा शामक, ओपियोइड्स, एन्टिकोलिनर्जिक औषधि र पार्किन्सन्स रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिने केही औषधि समावेश हुन सक्छन् ।
संक्रमण ः गम्भीर संक्रमण जस्तैः मूत्रमार्गको संक्रमण, निमोनिया वा सेप्सिस, विशेषगरी वृद्ध, वयस्क वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएकाहरूमा डिलिरियम हुन सक्छ ।
मेटाबोलिक असन्तुलन ः इलेक्ट्रोलाइट असन्तुलन जस्तैः कम सोडियम वा क्याल्सियम स्तर, निर्जलीकरण वा असामान्य रक्त शर्कराको स्तरले मस्तिष्कको कार्यलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ र डिलिरियममा योगदान पुर्‍याउँछ ।
ड्रग वा अल्कोहल निकासी ः ड्रग्स वा रक्सी अचानक बन्द वा प्रयोगमा कमीले डिलिरियम निम्तिन सक्छ ।
नशा ः अल्कोहल वा मनोरञ्जन लागूपदार्थको अत्यधिक प्रयोगले डिलिरियम निम्तिन सक्छ ।
निद्रा अभाव ः लामो समयसम्म निद्राको अभाव वा ढाँचामा अवरोधहरूले संज्ञानात्मक कार्यलाई कमजोर पार्न सक्छ र डिलिरियममा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।
अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्था ः डिलिरियम अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको लक्षण हुन सक्छ । जस्तैः कलेजो वा मृगौला फेल, थाइरोइड विकार, मस्तिष्क ट्युमर वा स्ट्रोक ।
शल्यक्रिया वा अस्पतालमा भर्ना ः सघन हेरचाह इकाइमा हुनु, ठूला शल्यक्रिया गरिरहनु वा केही चिकित्सा उपचार हुनुले डिलिरियमको जोखिम बढाउन सक्छ ।
मनोवैज्ञानिक वा भावनात्मक तनाव ः गम्भीर तनाव, चिन्ता वा आघातले केही व्यक्तिहरूमा डिलिरियमको समस्या आउन सक्छ ।

उपचार विधि
अन्तर्निहित कारण र पहिचानको उपचार ः डिलिरियम प्रायः अन्तर्निहित चिकित्सा अवस्थाको परिणाम हो । जस्तैः संक्रमण, औषधिको साइड इफेक्ट वा केही पदार्थ निकासी । प्रभावकारी उपचारका लागि मूल कारणको पहिचान र सम्बोधन महत्त्वपूर्ण छ ।
लक्षण व्यवस्थापन ः शान्त र सुरक्षित
वातावरण प्रदान गर्नु डिलिरियम भएका
व्यक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छ । उज्यालो
बत्तीजस्ता अत्यधिक प्रकाशबाट बच्न, भ्रम र आक्रोशलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
आरामलाई प्रोत्साहन दिनु र नियमित सुत्ने–उठ्ने चक्रलाई कायम राख्नु फाइदाजनक
हुन सक्छ ।
औषधि ः केही विशिष्ट लक्षण जस्तैः भ्रम वा निद्रा गडबडी कम गर्ने औषधि सेवन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, सम्भावित जोखिम र फाइदालाई
ध्यानमा राख्दै औषधिको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
परिवारको सहयोग ः डिलिरियम भएका
व्यक्तिको हेरचाह र व्यवस्थापनमा परिवारका
सदस्य र हेरचाहकर्तालाई संलग्न गराउनु उपयोगी हुन सक्छ । तिनीहरूले समर्थन प्रदान गर्न
सक्छन्, दैनिक गतिविधिमा भाग लिन
सक्छन् र व्यक्तिलाई परिचित गराउन
सक्छन् । जसले तिनीहरूको भ्रम र चिन्ता कम गर्न सक्छ ।
थेरापी ः डिलिरियमको गम्भीर अवस्था वा लामो समयसम्म संज्ञानात्मक कमजोरी भएका व्यक्तिमा थेरापी लाभदायक हुन सक्छ ।
यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि व्यक्ति र डिलिरियमको आधारभूत कारणका आधारमा उपचार प्रक्रिया भिन्न हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएका व्यक्तिलाई उपचार गराउनुपरे चिकित्सकसँग परामर्श लिनु जरुरी छ ।
– रिजाल मनोविद् हुन् ।

(काठमाडौं)
आठ वर्षकी बालिका । आमाको काखबाट छुटाएर २४ वर्ष जेठो युवकसँग बिहे । घर व्यवहार सिकाउन १७ वर्ष नपुगुञ्जेलका लागि फेरि माइतीमै फिर्ता । यही दौरान उनका पतिको भने नदी तर्ने क्रममा निधन हुन्छ । अनि सुरु हुन्छ, नाबालिग विधवाको दुर्दशा । घरभित्रै ससुराद्वारा बारम्बार बलात्कृत हुन्छिन् उनी । त्यसमाथि समाजले बोक्सी करार गरिदिन्छ । सानैमा बिहेपछि छुटेका साथीसंगी, समाजको आँखामा पति टोकुवा । ऊसँग न बोल्ने साथी छन्, न त मनभरिको पीडाको भारी बिसाउने चौतारी । घरछेउ, अजंगको पीपलको रूख छ, रातको समयमा उनी त्यही पीपलका पातहरूसँग आत्मालाप गर्छिन्, मन माझ्छिन् । अनि तिनै बालिका कालान्तरमा त्यही पीपलको रूखमा जिङरिङ्ग कपाल फिँजाएर डरलाग्दो स्वरूपमा भछिन्– म बोक्सी हुँ, बोक्सी । तन्त्रमन्त्र गर्न सक्ने, बच्चालाई कप्लक्कै खाइदिन सक्ने, तिमीहरूका लोग्नेलाई पुक्लुक्कै ढाल्न सक्ने ।
२०७३ को भदौमा काठमाडौंको मण्डला थिएटरमा मञ्चन भएको थियो, ‘बोक्सीको घर’ । जसका बहुआयामिक चरित्रमाथि सरिता गिरीले एकल प्रस्तुति दिएकी थिइन्, असाध्यै मीठो गरी निर्दोष, अबोल बालिकादेखि डरलाग्दी बोक्सीसम्म बनेर । नाटकको लेखन तथा निर्देशनको बागडोर थामेका थिए, सुलक्षण भारतीले । ‘विलगेट्स पण्डित’ बाट निर्देशनको बाटो हिँड्न सुरु गरेका सुलक्षणले ‘बोक्सीको घर’बाट चालेको दोस्रो पाइलाबाटै प्रशंसा कमाए । अहिले उनै उही नाटकलाई अझ फराकिलो पारेर फिल्मको ठूलो पर्दामा पस्किएका छन्, झन्डै ८ वर्षपछि ।
‘दर्शकले हेर्न चाहेअनुरूप स्क्रिनप्ले लेखिनुपर्छ । दर्शकलाई बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ,’ मञ्चबाट पर्दामा रूपान्तरण भइरहँदा निर्देशनमा मात्रै नभई लेखनमा पनि सुलक्षण सचेत छन् । दर्शकलाई फिल्म स्लो नलागोस् भन्नका खातिर प्रस्तुतीकरणमा नाटकभन्दा केही भिन्न गरेको बताउँछन् उनी । मनोरन्जन सर्वोपरी भए पनि फिल्मलाई फगत व्यापार मात्रै भने मान्दैनन् भारती । ‘फिल्म समाजकै प्रतिविम्ब हो । तर समाज, यसका मूल्यमान्यतालाई लिएर फिल्ममेकर कति सजग र सचेत छौं त ?’ उनी भन्छन् । त्यसैले पनि होला, उनले ‘बोक्सीको घर’ मार्फत प्रश्न तेर्स्याएका छन्, पितृसत्ताको आडमा महिला शोषण गर्ने समाजतर्फ । ‘मेकरले केवल प्रश्न उठाइदिने मात्र हो, जवाफ खोज्ने जिम्मा हाम्रो हैन जस्तो लाग्छ,’ भारती थप्छन्, ‘आजको समयमा पनि नारीका धेरै कथा भन्न बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ ।’
त्यसो त फिल्म ‘बोक्सीको घर’ की मुख्य पात्र तथा निर्मात्री केकी अधिकारीलाई पनि त्यस्तै महसुस भएको रहेछ, आठ वर्षअघि नाटक बोक्सीको घर हेर्दा । ‘एकदमै सोचमग्न भएकी थिएँ । कतिपय कथा हाम्रै आँखा अगाडि घटिरहेका छन् र पनि तिनलाई हामीले सामान्यीकरण गरेर बेवास्ता गर्दा रहेछौं । म कलाकार वा निर्माताभन्दा पनि विशुद्ध दर्शक भएर सोचें, यो कथा त आम दर्शकसमक्ष भनिनुपर्छ ।’ कोभिड लकडाउनमा उनको त्यो भावना अझ उद्वेलित भएर आयो, अनि सुरु भएको थियो, ‘बोक्सीको घर’ को फिल्मी यात्रा ।
सुलक्षणलाई केकीले फिल्म बनाउन प्रस्ताव गर्दा जति अनुगृहीत भए, त्यति नै सन्देही पनि बने केकीलाई मुख्य चरित्रमा लिँदा । डर स्वाभाविक पनि थियो, सरिता गिरीले भएभरका पात्रमा एक्लै बाँचेर मञ्च तताइदिएकी थिइन्, त्यस्तोमा एउटी स्टारडमको फिल्मी उडान भरिरहेकी केकीबाट त्यो किसिमको बहुआयामिक अभिनय आउला, नआउला ? तर आफैंले ब्रेक दिइरहेका सुलक्षणलाई कलाकारका रूपमा केकीले साथ पनि दिइन्, ६ महिना त सुलक्षणको प्रत्यक्ष निगरानीमा चरित्र निर्माणमा नै लागिन् । अहिले फिल्मका प्रचार सामग्रीबाट त्यसको छनक त पाइन्छ, भोलिदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको अन्तिम परीक्षा त दर्शकले पनि गर्लान् ।
व्यावसायिक पाटोलाई बिर्संदा सुलक्षणलाई फिल्म मनोरन्जनात्मक सँगसँगै विचारोत्तेजक बनेकोमा ढुक्क छन् । ‘बोक्सीको घरको बलियो पक्ष भनेकै यसको कथा र अभिनय हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले पनि डर त्यस्तो लागेको छैन,’ प्रदर्शनको संघारमा निर्धक्क देखिएका उनी कलाकारले कथालाई, पात्रको मनोदशालाई र समाज, समयलाई कसरी बुझेको छ र त्यसलाई चित्रण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने मूल कुरा भएको बताउँछन् । ‘यो चरित्रप्रधान फिल्म भएकाले पनि लिड एक्टर केकीले केवल एउटै मात्र अभिनयको शैली पछ्याएकी छैनन् । फिल्ममा उनले चरित्रका विभिन्न अवस्थाअनुसार रियालिज्म, नेचुरालिज्म, मेलोड्रा र स्टाइलाइज्डका चार शैलीमा बखुबी काम गरेकी छन्,’ सुलक्षण थप्छन्, ‘फिल्मको अन्त्यतिर केकीको अभिनय कथा र चरित्रको मागअनुसार नेचुरालिज्मसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा दर्शकलाई फिल्म हेर्दा अभिनयको पक्षबाट पनि त्यो विविधता मिल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’
त्यसो त केकीलाई उनकै चरित्रले स्वयंलाई मोहित पारिरहेको रहेछ । उनी आफ्नो चरित्रलाई रामायणको हनुमानसँग तुलना गर्न रुचाउँछिन् । ‘उसमा जादुयी शक्ति छ रे, उसको बाँस पिपलको रूखमा हुन्छ रे, औंसीको रात त्यो पीपललाई जरैसँग उखेलेर काशीमा डुबाउँछे रे । बिरालोको रूप धारण गरेर मान्छेले चालै नपाउने गरी कत्ति कुरा थाहा पाउन सक्छे रे । हेर्नोस् त, यो कुन हदसम्मको कल्पनाशीलता ?’ रोमाञ्चित हुँदै उनी सुनाउँछिन्, ‘एकदमै शक्तिशाली छैन त ऊ ? मैले त्यो पात्रलाई बोक्सी भएर हैन कि रामायणको हनुमान जस्तो शक्तिशाली भएर पनि सोचें । कल्पना गरौं न, यदि त्यो पात्रमा हिंसात्मक घटना, यातनाका कुरा नहुँदो हो त यो कथा कति सुन्दर हुन्थ्यो होला ?’
बोक्सीको घर कल्पनाशीलता र अति यथार्थवादको घोल पनि हो । विभिन्न वास्तविक संकलित कथाहरूमा सुलक्षणले केही आफ्ना अनुभव पनि मिसाएर नाटक बनाएका थिए । यसपटक फिल्ममा अन्य कथा जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘नाटकपछिका यी ७/८ वर्षमा थप यथार्थपरक कथा र घटनाहरू पनि उनिएर तयार पारिएको माला हो, यो फिल्म ।’ नामकै कारण पनि बोक्सीको घर अध्यात्मवादसँग पनि नजिक छ कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर यसलाई मूलतः यथार्थवादको कसीमा खिपेर बनाएका हुन् निर्देशकले । त्यसैकारण पनि उनले यसको पूर्ववत् क्लाइमेक्स नै फेरिदिए ।
‘क्लाइमेक्सलाई भव्य खिच्न चाहन्थें । त्यहीअनुरूप तयारी पनि थियो । त्यो दृश्य पर्दामा हेर्दा राम्रो पनि लाग्न सक्थ्यो । तर त्यसलाई मैले हटाइदिएँ,’ कारणबारे सुलक्षण भन्छन्, ‘पूरा फिल्म हामीले जसरी भन्दै आएका थियौं, वास्तविकताको कसीमा त्यो क्लाइमेक्स मेल खाँदैन भन्ने लाग्यो । अहिलेको क्लाइमेक्स मलाई पनि असाध्यै मन परेको छ ।’ केकी पनि परिवर्तन चाहनेले बोक्सीको घर हेर्नैपर्ने बताउँछिन्, ‘म त फिल्म हेर्दा बाँधिएकी छु, अब दर्शक कत्तिको आनन्दित र आन्दोलित हुनुहुन्छ, त्यो प्रतीक्षित बनेको छ ।’

(सुर्खेत)
मिस नेपालको आगामी संस्करणका लागि बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अडिसन भएको छ । अडिसनमा ११ जना युवतीले सहभागिता जनाएका छन् । नेपालभरका युवतीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशबाट पनि प्रतिस्पर्धी छनोट गर्न लागिएको आयोजक ‘द हिडन ट्रेजर’ले जनाएको छ ।
अडिसनमा सहभागी हुनेहरूका लागि मंगलबार अभिमुखीकरणसमेत आयोजना गरिएको मिस नेपाल–२०२३ श्रीच्छा प्रधानले बताइन् । आफैंले आफैंलाई विश्वास गर्न सके उपाधि धेरै टाढा नभएको उनको भनाइ छ । ‘यो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने प्रतियोगिता हो,’ उनले भनिन्, ‘जसका लागि बलियो आत्मविश्वास र खुला हृदय चाहिन्छ ।’ बिस्तारै ‘ग्ल्यामरस’ क्षेत्र नेपाली समाजले बुझ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
अडिसनका क्रममा मिस सुपर नेसनल नेपाल–२०२० सिमल कनौजियाले पोल्यान्डमा आयोजित विश्व सुप्रानेसनल पेजेन्टमा सहभागी हुँदाको अनुभव सुनाइन् । कर्णाली चिनाउनका लागि सुर्खेतमा अडिसन राखिएको उनको दाबी छ । ‘महिलालाई स्ट्रेन्थ बनाउन पनि यो प्लाटफर्म महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूमा क्षमता छ भन्ने आत्मविश्वास भए जुनसुकै परीक्षामा उत्कृष्ट भइन्छ ।’ युवतीले आफूलाई प्रस्फुटन गर्न सके आगामी मिस नेपाल कर्णालीले पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मिस नेपालका सहभागीले प्रशिक्षणमा सिकेका कुरा लागू गर्न सके समाज परिवर्तन गर्न सक्ने क्षेत्रीय संयोजक एवं कोरियोग्राफर केशव थापाले बताए । ‘यो प्रतियोगिता ट्यालेन्सी, एक्पोजर र शिक्षा प्रस्तुत गर्ने इभेन्ट मात्र होइन,’ उनले भने, ‘यसले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोलाई पनि ट्याकल गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ ।’ यो इभेन्टले कर्णालीको सांस्कृतिक विविधता र पर्यटकीय विकासका लागि पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । मापदण्ड पुगेका इच्छुक नेपाली युवतीले जेठ १ गतेसम्म वेबसाइट र एपमार्फत आवेदन दिन सक्ने आयोजकले जनाएको छ ।
हिडन ट्रेजरका राजभाइ सुवालले कर्णालीका युवतीहरूमा पनि मिस नेपालप्रति निकै आकर्षण रहेको पाइएको बताए । ‘अधिकांश युवतीमा मिस नेपालमा सहभागी भएर सामाजिक रूपमा सक्रिय हुने हुटहुटी रहेछ । उहाँहरूको त्यो आत्मविश्वासले यहाँबाट छानिएर जाने युवतीलाई फिनालेसम्म पुर्‍याउने आशा छ,’ उनले भने । सुवालका अनुसार अडिसनका लागि झन्डै २ दर्जनले आवेदन दिए पनि मापदण्ड पुगेका ११ जनाले मात्र अडिसनमा सहभागी भएका थिए । ‘द हिडन ट्रेजर’ले तीन वर्षयता कर्णालीमा नियमित अडिसन गर्दै आइरहेको छ । यसअघि पोखरा र नेपालगन्ज अडिसन भइसकेको छ भने वीरगन्ज, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा र काठमाडौंमा हुँदै छ ।

सन् २०२१ मा आजकै दिन (अप्रिल २५) मा चिनियाँ निर्देशक क्लोइ झाओले उत्कृष्ट निर्देशनतर्फ अस्कर अवार्ड जितेकी थिइन् । उनी अस्कर अवार्ड जित्ने पहिलो गैरश्वेत तथा दोस्रो महिला निर्देशक हुन् ।
क्लोइको लेखन, निर्देशन तथा सम्पादनमा बनेको ‘नोम्याडल्यान्ड (२०२०)’ ले ९३ औं अस्करमा तीन विधामा अवार्ड जितेको थियो । फिल्मले उत्कृष्ट फिल्म, उत्कृष्ट निर्देशक र उत्कृष्ट अभिनेत्री गरी थियो । सीमान्तकृत अमेरिकी नागरिकको जीवन र संघर्षमा आधारित फिल्म ६ विधामा अवार्डका लागि मनोनयनमा परेको थियो । ‘नोम्याडल्यान्ड’ ले ब्रिटिस एकेडेमी फिल्म अवार्डमा पनि उत्कृष्ट फिल्मसहित निर्देशक, मुख्य अभिनेत्री र सिनेमाटोग्राफीको अवार्ड जितेको थियो । अस्करमा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जित्ने पहिलो महिला क्याथरिन बिगेलो हुन् । उनले २०१० मा ‘द हार्ट लकर’का लागि अवार्ड हात पारेकी थिइन् ।

(काठमाडौं)
गत जेठ र असारमा नेपालीको पूर्वी भागमा गएको बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक सेयरधनीले कम्तीमा ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नियामक निकायहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् । सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्कालगायत जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदले ‘लकइन पिरियड’ (सेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि) नसकिएका आयोजनाको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि विद्यमान नियमावली परिमार्जन गर्न विभिन्न संसदीय समिति र मन्त्रालयमार्फत दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ को दफा ३८ मा संस्थापक धितोपत्र बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअनुसार विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको सेयर संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बाँडफाँट भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्था संशोधन नै गरेर संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर बिक्रीको बाटो खुला गरिदिन सांसद लागेका हुन् । सांसदहरूको दबाबमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ समितिलगायत निकायबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लगातार पत्र पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत पुस ३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेर बाढी तथा पहिरोले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहतस्वरूप ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर बिक्रीको नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘नेपालको पूर्वी भागमा ०८० जेठ ३२ देखि असार २ सम्मको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत–सुझावसहित अध्ययन गर्न नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को ०८० साउन २ को निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको थियो,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।
कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ०८० पुस ३ को निर्णयानुसार भन्दै ‘लकइन पिरियड’ नसकिएका आयोजनाको संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि नियमावली नै परिमार्जन गर्न भनिएको छ । ‘बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धकहरूको पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा संस्थापक सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा ‘लक–इन’ को व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ को दफा ३८ मा संशोधन गर्ने ।’ यस प्रक्रियामा सहयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
रोचक त के छ भने, संघीय सांसद्का अर्थ समितिले पटकपटक पत्र लेखेर यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । सोही क्रममा गत चैत २३ मा पनि अर्थ समितिले बोर्डलाई पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी दिन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । जबकि सांसद खड्का अर्थसमितिकै सदस्य छन् । ‘प्रस्तुत विषयमा यस समितिको ०८० चैत २२ मा बसेको बैठकको उक्त निर्णय धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित भएको हुँदा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा संस्थापक सेयरको लक–इन पिरियडको व्यवस्थामा सम्बन्धित नियमावलीमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न र सोको प्रगति विवरण ७ (सात) दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने ।’
बाढीपहिरो प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर बिक्रीको कानुनी बाटो खुलाइदिन आग्रह गर्दै निकै दबाब आएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘यो दबाब अहिले मात्र होइन, निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार
हमाल हुँदाकै बखतदेखि हो । त्यतिबेलै बोर्डले पत्रको जवाफ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले फेरि पत्र आउन थालेका छन् ।’ त्यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने र अहिले अध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले बैठक नबसेकाले उक्त विषयमा केही काम नभएको स्रोतले बताएको छ ।
‘पत्रमा संस्थापक सेयरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा ‘लक–इन’ को व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ को दफा ३८ मा संशोधन गर्ने भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै अवस्थामा संस्थापक लगानीकर्ताले बेचेको सेयर आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गर्न सकिन्न । त्यस्तो व्यवस्था गर्ने नै हो भने पनि सोही नियमावलीमा सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम आयोजनामै खर्च हुने सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा नियमावली मात्र परिमार्जन गर्दा संस्थापक सेयरधनीले संस्थापक सेयर बिक्री गरेर आफ्नो लगानी उठाउने तर आयोजना र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बिचल्ली हुने अवस्था पनि आउन सक्ने स्रोतको दाबी छ । ‘एकातिर सेयर बिक्रीको रकम आयोजनाबाट बाहिरिने जोखिम हुन्छ, अर्कोतिर अरू सूचीकृत कम्पनीहरूमा पनि नराम्रो नजिर
बस्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो स्यालले कुखुरा खायो भन्नु भन्दा पनि स्याल पल्कियो भनेजस्तै हो ।’
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि दबाब दिइरहेका समूहको नेतृत्वमा देखिएका छन् सांसद दीपक खड्का । केही जलविद्युत् आयोजानामा उनको लगानी छ । मन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडमा खड्का मुख्य लगानीकर्ता हुन् । माथिल्लो पिलुवा खोला–२ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति बहाल रहने अवधि ०७२ पुस ३ देखि २८ वर्ष (०२१ पुस २) सम्म छ । मन्छियाम हाइड्रोपावरमा खड्का संस्थापक अध्यक्ष थिए । हाल उनकी श्रीमती विनीता थापा अध्यक्ष छिन् ।

यस आयोजनामा श्रीमान्का नाममा चुक्ता पुँजीको ६३.१४ प्रतिशत र श्रीमतीका नाममा १६.६६ प्रतिशत गरी करिब ७९.८ प्रतिशत लगानी श्रीमान्–श्रीमतीको छ ।
खड्का लामटाङ भोटेकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । होटल फरेस्ट इन, मकालु वरुण एग्रो कन्सर्न र संखुवासभा आधुनिक कृषि कम्पनीमा पनि उनी अध्यक्ष छन् । खड्काकी श्रीमती विनीता थापाले पनि विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न पेसा व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।
बाढीपहिरो प्रभावित आयोजनाको राहत तथा सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूहरूले विभिन्न माग गर्दै आए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खड्काले बताए । खड्काको मन्छियाम, लामटाङलगायत जलविद्युत् आयोजनामा मुख्य लगानी छ ।
‘बाढी तथा पहिरोबाट सात/आठवटा आयोजनामा पूर्ण क्षति भएको छ । केही चार/पाँचवटा आयोजनाको सामान आएर भन्सारमा बसेको छ । सामान छुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले दिएका अरू निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ खड्काले भने,
‘उक्त निर्णय कार्यान्वयनका
लागि इप्पानको आग्रहअनुसार
संसद्को अर्थसमितिमा लामो छलफल पनि भएको थियो । सोहीअनुसार सबैतिर परिपत्र
भएको थियो । दोस्रो बैठक
बस्न पाएको छैन । यसकारण निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था जानकारी छैन ।’
बाढीबाट धेरै क्षति भएकाले बिमा रकमले पुनर्निर्माण गर्न नपुग्ने भएकाले संस्थापक सेयर बिक्री गरेरै भए पनि रकम जुटाएर आयोजना पुनर्निर्माण गर्न लागिएको उनले खड्काको भनाइ छ । ‘आयोजना निर्माणका सेयरधनीले पैसा जुटाउनैपर्ने भएकाले सेयर बिक्रीको पैसा आयोजनामै लाग्नेमा शंका गर्नुपर्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘प्रभावित सबै आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत छैनन् । ३/४ वटा मात्र सूचीकृत छन् । धितोपत्र बोर्ड, बैंक र सम्बन्धित मन्त्रालय सबैतिरबाट नियमन हुन्छ । यसकारण अन्यत्र लगाउने भन्ने हुँदैन ।’
आफू सांसद र आयोजना सञ्चालक भए पनि यो विपद्को विषय भएकाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुँदा स्वार्थ नबाझिने सांसद खड्काको दाबी छ । ‘यो त विपद् हो, कुनै अरू निर्णय गराएको भए स्वार्थ बाझियो भन्न सकिन्थ्यो । विपद्का कारण अर्बौंको क्षति भएको छ । उक्त रकम संस्थापक सेयधनीको मात्र नभएर बैंक, सर्वसाधारणको पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय मेरा लागि मात्र नभएर बाढी प्रभावित सबै आयोजनाका लागि हो ।’
यसैबीच बाढीपहिरोबाट प्रभावित आयोजनाको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका ११ र निर्माणाधीन १८ आयोजनामा धेरै क्षति पुगेको बताएको थियो ।
कार्यदलले बाढीपहिरोको समयलाई ‘काबुबाहिरको अवस्था’ घोषणा गरेर सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित जरिवाना मिनाहा गर्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, संस्थापक सेयर बिक्रीका लागि अनुमतिलगायत विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने सुझाएको थियो ।

(काठमाडौं)
दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । कारोबार भएको ६ महिनापछि प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाउँदै यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको हो ।
एनसेलको सेयर विदेशमा बिक्री भएको र नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख थियो । समितिले नियामक प्राधिकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म प्राधिकरणबाहेक कुनै निकायबाट थप पहल भएको छैन ।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री विनियमावली, २०७६, दूरसञ्चार ऐन र नियमावली
एवं अनुमतिपत्रको सर्तमा नै सेयर खरिद–बिक्रीबारे प्राधिकरणलाई जानकारी दिएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘उहाँहरूले पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणको स्वीकृतिका लागि
निवेदन दिनुभएको थियो । यसकारण सेयर स्वामित्व बिक्रीमा नियामकले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन सक्ने देखिएन ।’
गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर स्वामित्व आजिएटाले सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो ।
सेयर स्वामित्व बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको, अस्वाभाविक कम मूल्यमा सेयर बेचेको लगायत
विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म बहस भएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा, अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यस विषयमा छलफल भएका थिए भने सबैले बेग्लाबेग्लै निर्देशन दिनुका साथै निर्णयहरू गरेका थिए ।
आजिएटाले भने नेपालको कर प्रणाली झन्झटिलो भएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि असहज वातावरण रहेको, घट्दो व्यावसायिक प्रतिफल, सन् २०२९ मा म्याद सकिने लाइसेन्सका कारण हुने सेयरको अवमूल्यन र बढ्दो दायित्वलगायत कारण देखाउँदै नेपालको दूरसञ्चार बजारबाट बाहिरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो ।

‘खरिद–बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको, सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्त विश्लेषण गर्दा आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागज पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार्न उपयुक्त हुने देखिएन,’ उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले एनसेलका विगतका सेयर खरिद–बिक्री कारोबारहरूको पनि क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबार राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययन समितिको सुझावअनुसार पनि प्राधिकरणले सेयर खरिद–बिक्रीलाई मान्यता नदिएको सहप्रवक्ता पौड्यालले बताए । ‘यसपछि के हुन्छ, स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘हामीले दूरसञ्चार कानुन र अनुमतिपत्रको सर्तअनुरूप सेयर खरिद–बिक्री स्वीकार्य भएन भनेका छौं, अब एनसेल अदालत जान्छ कि के गर्छ, थाहा भएन ।’ सेयर बिक्री स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ वा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा स्पष्टता नरहेको उनले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै अवस्था रहन्छ,’ पौड्यालले भने, ‘हाम्रो पत्रको जवाफमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हेरौं ।’ एनसेलले भने यस विषयमा तत्काल कुनै कदम चाल्ने योजना नरहेको बुझिएको छ । आजिएटा समूहले बेलायतस्थित आजिएटा यूकेअन्तर्गत एनसेलमा रहेको रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको र यसो गर्दा नेपालमा एनसेलको सेयर लागत परिवर्तन नभएकाले पूर्वअनुमति आवश्यक नदेखिएको एनसेलका अधिकारीहरूको तर्क छ । ‘एनसेलमा पहिले पनि रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत र सुनिभेरा भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर थियो, अहिले पनि छँदै छ, केही फेरिएकै छैन,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले जानकारीमूलक पत्र पठाएको हो, त्यसमा कुनै निर्देशन दिइएको वा जवाफ माग गरिएको छैन ।’

(काठमाडौं)
विज्ञापन आह्वान भएदेखि विवादमा तानिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन सीईओ धनञ्जय रेग्मीको कार्यकाल गत माघ १४ मा सकिएको थियो । त्यसयता रिक्त बोर्ड प्रमुखका लागि चैत २४ दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । सीईओ छनोट गर्न पर्यटन सचिव दीपक काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिका सदस्यहरूमा मिलन देवकोटा, मदनकुमार आचार्य र पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा छन् ।
तर उनीहरूको मनोनयन नै मन्त्रिपरिषद्बाट नभई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गैरकानुनी रूपमा भएको भन्दै उपसमितिविरुद्ध रिट दायर भएको हो । सीईओ छनोट प्रक्रिया गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै बोर्डका ११ जना आठौं र नवौं तहका अधिकृतहरूले वैशाख ९ मा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन
बोर्ड र सीईओ छनोट उपसमितिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कमर्चारीहरूले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५२ विपरीत सीईओ छनोटको मापदण्ड
बनाइएकाले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई राजनीतिक निकटताका आधारमा सीईओ बनाउने खेल भएकाले यसको खारेजीको माग राखेका थिए । अदालतले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित छनोट उपसमितिका सदस्यहरू देवकोटा र आचार्यलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
बोर्डको सीईओका लागि निवर्तमान सीईओ धनञ्जय रेग्मी र पूर्वसीईओ दीपकराज जोशीसहित २० जनाले आवेदन दिएका थिए । बोर्डका कर्मचारीहरू हिक्मत सिंह ऐर, श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोष विक्रम थापा, लक्ष्मण गौतम र नवीन पोखरेलले आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै खुलाबाट विजय नेपाल, पदम वन, ठाकुर देवकोटा, राम गिरी, राजाराम केसी, ज्ञानिन राई, ज्ञानेश्वर महतो, सूर्यबहादुर घिमिरे, ज्ञानेन्द्र अधिकारी, दीपक बस्ताकोटी, चक्सु मल्ल, कमल डोधरी, रामचन्द्र सेढाईंको दरखास्त परेको थियो ।
उपसमितिले २० जना आवेदकमध्येबाट शुक्रबार कमल डोधरी, चक्सु मल्ल, पदम बन र ज्ञानेन्द्र अधिकारी गरी ४ जनाको निवेदन सीईओका लागि अयोग्य जनाएको छ । उपसमितिले सोमबार बाँकी आवेदकसँग बोर्डसँग जोडिने समस्याको समाधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुतीकरण लिइसकेको छ । प्रक्रिया अनुसार, उपसमितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर पर्यटन सचिव काफ्ले अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पठाउनुपर्छ । सञ्चालक समितिले तीमध्येबाट एक जनालाई चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गर्नेछ । यसको सञ्चालक समितिमा पर्यटन व्यवसायका तर्फबाट ५ र नेपाल सरकारका तर्फबाट ५ जना गरी १० जनाको सञ्चालक समिति छ ।

(काठमाडौं)
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अधिकार क्षेत्रभित्र रहँदै आएको भित्री कारोबार, झूटो वा कृत्रिम कारोबार, जालसाजीलगायत मुद्दाको अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्ने भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०३ लाई संशोधन गरेर सरकारले उल्लिखित विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको हो । संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भई ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
ऐनको दफा ९१ देखि १०० सम्म भित्री कारोबार, सूचना वा जानकारी लुकाउने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, बजार प्रभावित गर्ने काम, झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत, अभिलेख वा विवरण लुकाउन नहुनेलगायत व्यवस्था छ । उल्लिखित व्यवस्थाको कसुरसम्बन्धी उजुरी परेमा र त्यसमा कसुर भएको भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले बोर्डका अधिकृत स्तरको कर्मचारीमार्फत प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
‘बोर्डको अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट उपदफा (१) मा उल्लिखित कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ अनुसन्धानका लागि उजुरीसहित कागजात पठाउँदा बोर्डको तर्फबाट अनुसन्धानमा समन्वय तथा सहयोग गर्न बोर्डका कुनै अधिकृतको नामसमेत खुलाउन सकिने प्रावधान छ ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कम्तीमा निरीक्षक तहका कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्नुपर्नेछ । अनुसन्धानपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने
भए अनुसन्धान पूरा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
‘यो व्यवस्था पुँजी बजारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा असल अभ्यासभन्दा विपरीत हो । यो विषयमा प्रहरीसँग पर्याप्त विज्ञता, ज्ञान, अनुभव नहुने हुनाले समग्र बजारका लागि नकारात्मक असर पर्छ,’ बोर्डका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले झनै विकृति बढ्ने सम्भावना रहन्छ । बोर्डको मुख्य जिम्मेवारी पनि खोसिएको छ ।’
ऐन परिमार्जन गरेर उल्लिखित विषयमा अनुसन्धानको पूर्ण अधिकार बोर्डमातहत ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि बोर्डले भित्री कारोबार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर पेस गरेको मुद्दामा रिडी पावर कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । आफू अध्यक्ष हुँदा रिडीको सेयरमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको कसुरमा न्यौपाने र निर्णय प्रक्रियामा उनलाई सहजीकरण गरेको भन्दै नेपालविरुद्ध गत मंसिरमा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सेयरको भित्री कारोबार सम्बन्धमा विभागले दायर गरेको यो पहिलो मुद्दा हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी निःसर्ग गरेको १ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको सम्पत्तिमध्येबाट जफत गर्न र अर्का प्रतिवादी नेपालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम न्यौपानेलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन माग विभागले गरेको थियो । न्यौपानेले कम्पनीको ०७७ चैत १९ देखि ०७८ साउन २४ सम्म खरिद बिक्री गर्दा भित्री कारोबार गरेको विभागले ठहर गरेको थियो ।
धितोपत्र ऐन ०६३ को दफा ९१ मा धितोपत्रको भित्री कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजाय व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको
मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाए वा आफूलाई थाहा भएको
सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरूलाई दिए त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापना भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले नेतृत्व गर्ने परिषद् स्थापनाका लागि बुधबार सम्झौता भएको हो ।
कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल र कतार चेम्बर अध्यक्ष शेख खलिफाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । परिषद्ले व्यापार विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्नेछ । परिषद्को उद्देश्य दुई देशका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र समझदारी बढाउनु हो ।
परिषद् स्थापनापछि सहकार्य थप प्रगाढ भएकाले अब लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने दुवै अध्यक्षले धारणा राखे । ‘सम्झौताले आगामी दिनमा सहकार्यलाई थप बढाउनेछ,’ कतार चेम्बरका अध्यक्ष अल थानीले भने । महासंघ अध्यक्ष ढकालले परिषद्मार्फत थप सहकार्यका लागि थप काम गरिने बताए । ‘कतारको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन परिषद्ले निरन्तर काम गर्नेछ,’ उनले भने । परिषद् स्थापनापछि नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र कृषि प्रशोधनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं (कास)– विद्युतीय सवारी (ईभी) र्‍यालीसँगै चौथो संस्करणका हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ सुरु भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । र्‍यालीको बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरे ।
विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र विद्युत् खपत बढाउने सन्देश दिँदै ईभी र्‍याली आयोजना गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको एक्स्पोले लगानी सम्मेलनलाई अझै सार्थक बनाउने बताए । ‘हाइड्रो एक्स्पो अघि सुरु भएको यो र्‍यालीले स्वदेशी बिजुली खपत बढाउन र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा समेत सहयोगी सावित हुनेछ,’ उनले भने ।
सन् २०३५ सम्ममा १३ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने सरकारको लक्ष्य प्रवर्द्धन गर्न र्‍याली आयोजना गरिएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । तीन दिनसम्म चल्ने एक्स्पोको बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्नेछन् । एक्स्पोमा १२ भन्दा बढी देशका १ सयभन्दा धेरै स्टल बुकिङ भएको छ ।
एक्स्पोमा दिगो, समावेशी, हरित, पहुँचयोग्य र प्रतिफलयुक्त ऊर्जा विकासका विविध आयामसँगै ऊर्जासँग सम्बन्धित स्वदेशी र विदेशी लगानी, पुँजी संकलन र व्यवस्थापन, जनताको सहभागिता, आन्तरिक खपत र विद्युत व्यापार, समृद्धि र सामाजिक विकास, नीति र राजनीतिको प्राथमिकता लगायतका विषयमा ७ वटा प्राविधिक सत्र आयोजना गरिनेछ । हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी हाइड्रोपावरसम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको नयाँ अवधारणाबारे विद्यार्थी एवं व्यक्तिगत तवरबाट आविष्कार गरेका वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
एक्स्पोको पहिलो दिन ‘ऊर्जा क्षेत्रमा वातावरण, सामाजिक र सुशासन तथा लैंगिक समताको एकीकरण’ र ‘नेभिगेटिङ द फ्युचर अफ रिन्युएवल इनर्जी’ प्राविधिक सत्र आयोजना गरिएको थियो ।

ल्याक्मेको नयाँ सनस्क्रिनको बजारमा
काठमाडौं (कास)– नेपालमा ‘स्टन इन द सन’ ट्यागलाइनसहित ल्याक्मेको नयाँ सनस्क्रिन बजारमा आएको छ । युनिलिभरले ल्याक्मे सन् एक्सपर्ट अल्ट्राम्याट लोसनको दुई नयाँ प्रकार एसपीएफ–५० र एसपीएफ–३० बजारमा ल्याएको हो । नेपालमै बनेका यी उत्पादनहरू सबै स्टोरमा उपलब्ध छ । यी उत्पादनले यूभीएविरुद्ध सुरक्षा दिनेछ । कम्पनीका अनुसार यूभीबी किरणहरूलाई ९७ प्रतिशतसम्म रोक्नेछ । जुनसुकै किसिमका छालाका लागि उपयुक्त ल्याक्मे सन् एक्सपर्ट अल्ट्राम्याट लोसन छालासम्बन्धी परीक्षण गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
फोनफेको ॅडोमेस्टिक त्रेडिट कार्ड’ सञ्जाल सुरु
काठमाडौं (कास)– फोनपे पेमेन्ट सर्झिस लिमिटेडले डोमेस्टिक त्रेडिट कार्ड सञ्जाल सुरु गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलसँगको सहकार्यमा फोनपे पेमेन्ट सर्भिस पूर्णरूफमा डिजिटल त्रेडिट कार्डको सुरुवात गरेको हो । मुलुकको फहिलो डोमेस्टिक त्रेडिट कार्ड सञ्जालको सुरु भएको कम्पनीको दाबी छ । मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ग्राहकलाई फोनपे कार्ड स्किमअन्तर्गत रही पूर्ण रूफको डिजिटल त्रेडिट कार्ड आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत उपलब्ध गराउनेछ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड यस्तो कार्ड जारी गर्ने नेपालको पहिलो बैंक झएको दाबी छ । बैंकका ग्राहकहरूले यसत्रेडिट कार्डको सुविधा सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत लिन सक्नेछ ।
नौ लाख घरधुरीमा वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट
काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको इन्टरनेट जडान भएका घरपरिवारको संख्या नौ लाख पुगेको छ । २९ वर्षअघि कम्पनीका संस्थापक दिलीप अग्रवालले अमेरिकाबाट ल्याएको एउटा कम्प्युटर र ईमेल सर्भरबाट वर्ल्डलिंकको यात्रा सुरु भएको थियो । ०७४ जेठमा एक लाख ग्राहकलाई इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध गराउन सफल भएको थियो । २०७५ साल जेठसम्म आइपुग्दा कम्पनीका ग्राहक दुई लाख नाघेका थिए भने माघ महिनामा कम्पनीले तीन लाख ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमा जोड्न सफल भएको थियो । सेवा विस्तारसँगै ग्राहकलाई सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा वर्ल्डलिंकले ०८० भदौमा आठ लाख ग्राहक पुगेको थियो । कम्पनीले पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा थप एक लाख ग्राहक बढाएको हो ।
प्रभु बैंकमा मानन्धर र सिंह सञ्चालक नियुक्त
काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकमा तारा मानन्धर र अंगिरमान सिंह सञ्चालक नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त सञ्चालकद्वयले बुधबार सपथग्रहणपछि कार्यभार सम्हालेका छन् । अघिल्लो साता तीन जना सञ्चालकले राजिनाना दिएपछि पद रिक्त भएको थियो । बैंकको साधारणसभाले पारित गर्ने गरी सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालकद्वयसँग लामो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । रिक्त एक पदमा छिट्टै सञ्चालक नियुक्त गरिने बैंकले जनाएको छ ।
टीभीएसको अपाचेको आरटीआर १६० सार्वजनिक
काठमाडौं (कास)– टीभीएस मोटर कम्पनीले २०२४ टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ २०२४ टिभिएस अपाचे आरटीआर १६० स्ट्राइकिङ स्टाइल एलिमेन्टहरू र रेसिङ डीएनए अनुरूप नयाँ आकर्षक ग्राफिक्सको साथ अपडेट गरिएको छ । न्यु–जेन इन्जिनले बेस्ट–इन–क्लास पावर प्रदान गर्नेछ भने राइडरहरूका लागि अझ राम्रो प्रदर्शन र माइलेज सुनिश्चित गर्नेछ । टीभीएस अपाचे आरटीआर १६०मा २ किलोग्रामको तौल घटाउनुका साथै पावर बृद्धि भएको कारणले सहज सवारी अनुभवको लागि पावर–टु–वेट रेसिओमा वृद्धि ल्याएको छ । २०२४ टीभीएस अपाचे आरटीआर १६० म्याट ब्लू, रेसिङ रेड, ग्लोस ब्ल्याक, टी ग्रे र पर्ल ह्वाइट गरी पाँच वटा रङमा उपलब्ध हुनेछ । यसको बजार मूल्य ३ लाख ५ हजार ९ सय
रुपैयाँ तोकेको छ ।
कनेक्ट आईपीएसबाट स्कुलको
शुल्क तिर्दा छात्रवृत्ति पाइने
काठमाडौं (कास)– कनेक्ट आईपीएसले स्कुलको शुल्क (फी) भुक्तानी गर्दा छात्रवृत्ति पाउन सकिने योजना ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत २० जना भाग्यशाली विद्यार्थीले भुक्तानी गरेको रकम वा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्नेछ । यही वैशाख ३१ सम्म कनेक्ट आईपीएसबाट अनलाइन शुल्क भुक्तानी गर्दा लाहुने हुनेछ । बिजेताको घोषण कनेक्ट आईपीएसको आधिकारिक वेबसाइटबाट गरिनेछ । कनेक्ट आईपीएसबाट ७ सयभन्दा बढी स्कुलमा भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । भुक्तानीकर्ताले ‘कनेक्टआइपीएस’ को वेब वा एपमा लग इन गरी क्रेडिटर्स पेमेन्ट अन्तर्गत शैक्षिक संस्था (एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन) मा क्लिक गरी स्कुलस्मा क्लिक गरी लिस्टबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्कुल छनोट गरी मागिएका अन्य विवरण दाखिला गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै भुक्तानी गर्नेछ । शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो तोकिएको बैंक खातामा सोझै रकम प्राप्त गर्न कनेक्ट आईपीएसमा क्रेडिटरको रूपमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।
सिटिजन लाइफको जेन जेडलक्षित कार्यक्रम सुरु
काठमाडौं (कास)– सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले जेन जेड (जेनेरेसन–जेड) अन्तर्गत पर्ने युवा पुस्ताहरूलाई मध्य–नजर गर्दै ‘सिटिजन विथ जेन जेड’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । भविष्यका लागि जीवन बीमा र लगानीको महत्त्वबारे बुझाउने र युवा वर्ग आकर्षित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरी सचेत गराउने उद्देश्य कम्पनीको छ । कम्पनीले नयाँ र अद्वितीय ढंगले सेवाग्राहीलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमहरू तयार गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सिटिजन लाइफ युवा वर्ग लक्षित कम्पनीको डिजिटल सिटिजन अभियान अन्तर्गत, डायनामिक क्यूआर पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । अनलाइनमार्फत बिमा प्रस्ताव दाखिला गर्ने सफ्टवेयर प्राणलिको सुरुवात गर्ने पहिलो कम्पनीसमेत रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
टीभीएसको ॅआईक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटर’ सार्वजनिक
काठमाडौं (कास)– दिगो यात्रा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जगदम्बा मोटर्स र टीभीएस मोटर कम्पनीले लाइफटाइम ब्याट्री अस्योरेन्सको साथ ‘टीभीएस आईक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटर’ सार्वजनिक गरेको छ । ब्याट्री अस्योरेन्स कार्यक्रमको सदस्यता लिने टीभीएस आईक्युबका ग्राहकहरूले ७० प्रतिशत एसओएच (स्टेट अफ हेल्थ) सम्मको ब्याट्री लाइफ पाउनेछ । नेपालमा टीभीएस आईक्युब र टीभीएस आईक्युब एस गरी टीभीएस आईक्युबका दुई मोडलहरू उपलब्ध छ । ग्राहकले टीभीएस आईक्यूब २ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछ । टीभीएस आईक्युबका दुईपांग्रे सवारी साधनले नेपालमा ४ लाख ११ हजार किलोमिटर यात्रा तय गरी १० हजार २ सय ७५ लिटर इन्धन बचत गरेको छ । वातावरणमा २३,७६२ किलो कार्बन उत्सर्जन हुन रोकेको छ । नेपालमा ३३ डिलरहरूमा टीभीएसको ‘आईक्युब इलेक्ट्रिक स्कुटर’ उपलब्ध हुनेछ । ब्याट्री एस्योरेन्स कार्यक्रमको सदस्यता लिने टीभीएस आईक्युबका ग्राहकले पाँच वर्षमै इन्धन र मर्मतमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले बताए ।
नेपाल लाइफको नयाँ बिमा योजना बजारमा
काठमाडौं (कास)– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘नेपाल लाइफ केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बिमा योजना’ सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रधान कार्यालय कमलादीमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले उक्त बिमा योजनाको अनावरण गरे । बालबालिकाको स्थिर र समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभिभावकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यो जीवन बीमा योजना ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । शैक्षिक खर्चदेखि लिएर बलियो आर्थिक सुरक्षा यस बीमा योजनाले प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । बीमित बालबालिकाको प्रवेश उमेर १ महिना (३० दिन पछि) देखि १७ वर्षसम्म रहने र प्रस्तावकको प्रवेश उमेर २१ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म रहनेछ । न्यूनतम बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि ५ वर्षदेखि अधिकतम बिमाशुल्क भुक्तानी अवधि २५ वर्षसम्म हुनेछ । यो योजनाको न्यूनतम बिमांक रकम २५ हजार रुपैयाँ तथा अधिकतम बिमांक रकम आयस्रोतको आधारमा निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

(काठमाडौ)
कक्षा १२ को शुक्रबार सुरु हुने परीक्षामा ४ लाख ९१ हजार ४ सय ९७ विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार १ लाख ९६ हजार ९ सय १४ छात्रा र १ लाख ९३ हजार ९ सय ३३ जना छात्र छन् ।
७७ वटै जिल्ला र जापानको एकसमेत गरी १ हजार ५ सय २६ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछन् । गतवर्षभन्दा यसपालि १८ हजार परीक्षार्थी बढेकाले परीक्षा केन्द्र पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा थपिएको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जनाए । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १ सय ४४ र मनाङ/मुस्ताङमा एक/एक वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौंमा यस पटक स्वचालित (स्यान्डम) प्रक्रियाबाट परीक्षा केन्द्र तोकिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने परीक्षा समन्वय समितिको सिफारिसमा परीक्षा केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ । तर काठमाडौंमा परीक्षणका रूपमा समितिले स्वचालित प्रक्रियाबाट परीक्षा केन्द्र तोकेको उनले बताए ।
हरेक विद्यालयका परीक्षार्थी संख्या र परीक्षा केन्द्रको सिट संख्याका आधारमा तथा विद्यालय र केन्द्रको अक्षांश र देशान्तरका आधारमा दूरी निकालिएको थियो । विद्यालयबाट नजिक पर्ने केन्द्रलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । एकै विद्यालयको परीक्षार्थी संख्या हेरी सकभर औसतमा १५० भन्दा बढी परीक्षार्थी एकै केन्द्रमा नपर्ने गरी बाँडिएको छ । एउटै सञ्चालक भएका विद्यालयमा केन्द्र नपर्ने गरी छनोट गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई परस्पर विद्यालयका परीक्षार्थीको केन्द्र एक अर्कार्कोमा पनि नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसो गर्दा एउटै विद्यालयका विद्यार्थी पनि फरक/फरक केन्द्रबाट परीक्षा दिँदै छन् । परीक्षा केन्द्र तोक्दा सेटिङ हुने गरेको समेत गुनासो थियो । निश्चित विद्यालयको केन्द्र कुनै विद्यालयमा तोक्न वा नतोक्न सेटिङ हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । देशभरबाट ५ हजार ५ सय ४२ विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् । काठमाडौंबाट सहभागी हुने विद्यालयका विद्यार्थीको केन्द्र स्वचालित विधिबाट तोकिएको हो । ‘यो विधि लागू गर्दा कुन विद्यालयका विद्यार्थी कुन केन्द्रमा पर्छन् निश्चित हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘एउटै विद्यालयका विद्यार्थी पनि फरक–फरक केन्द्रमा परेका छन्, यो वर्ष परीक्षण भएपछि आगामी वर्षदेखि देशभरि नै लागू गरिन्छ ।’ त्यसो गर्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षणमा समेत कुन विद्यालयको उत्तरपुस्तिका हो भन्ने पहिचान गर्न मुस्किल पर्ने बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि निश्चित निजी विद्यालयको सेटिङकै आधारमा उपत्यका बाहिर नपठाउने गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
प्रश्नपत्र भने गतवर्ष जस्तै अनलाइनबाट पठाइने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जनाए । तर अनलाइनबाट पठाउँदा सुरक्षाका दृष्टिकोणले गतवर्षभन्दा सावधानी अपनाइने पनि उनले जनाए । अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा प्रिन्ट गर्ने क्रममा बाहिरिने गुनासो आएको थियो । इमेलबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा ‘टाइम पासवर्ड’ को प्रबन्ध गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष र परीक्षामा खटिने केन्द्राध्यक्षको रोहबरमा मात्रै प्रश्नपत्र परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिले प्रिन्ट गर्न निर्देशन दिइएको शर्माले जनाए । ‘गतवर्ष सामान्य इमेलमा प्रश्नपत्र पठाउने गरेका थियौं, यसपालि सिस्टममा पठाउँछौं,’ उनले भने ।
२०७६ को कोभिड महामारीयता बोर्डले कक्षा १२ को प्रश्नपत्र अनलाइनबाटै पढाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ । चैतमा सञ्चालित एसईई परीक्षामा भने छपाइ गरेरै परीक्षा केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र पठाइएको थियो । परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी गरी ३४ हजार १ सय ७१ जनशक्ति खटिँदै छन् भने १८ हजार ३ सय प्रहरी परिचालन हुने बोर्डले जनाएको छ । उत्तरपुस्तिकासहित परीक्षा सामग्री केन्द्रमा पुगिसकेको बोर्डले जनाएको छ । केन्द्राध्यक्षको अभिमुखीकरण पनि सकिएको सदस्यसचिव अर्यालले बताए ।

(कञ्चनपुर)
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–८ फत्तेपुरका उदयराम थारू मंसिर अन्तिम साता पहिलो पटक मजदुरीका लागि साथीभाइसँगै भारत पसे । निस्किने बेला उनलाई मेट (अगुवा) ले घर खर्च भन्दै ५ हजार रुपैयाँ दिएका थिए । त्यसपछि १७ जनासँगै उनी पनि भारत उत्तराखण्डको नैनीताल बेतालघाट क्षेत्रको उच्चाकोट पुगे । ५ महिना काम गरेका उदयरामले न त ज्याला पाए न ज्यान नै रह्यो ।
चैत २६ मा उचाकोटबाट घर फर्किने क्रममा जिप दुर्घटना हुँदा उदयरामसहित ७ जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाए । दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्ति त के मजदुरी गरेको ज्यालासमेत पाएनन् । ‘घरबाट जाने बेला मेटले ५ हजार दिएको हो, त्योबाहेक केही पाइएन,’ उदयरामका छोरा पुनारामले भने, ‘घर फर्किने बेलासम्म पनि ज्याला पाइएको छैन भन्नुहुन्थ्यो, मेटलाई कुरा गर्दा पनि अब पाइन्छ भनेको छ ।’
‘भर्खर किरिया सकिएको छ, अब हामीहरू सबै छलफल गरेर त्यही जाने तयारीमा छौं,’ दुर्घटनामा मृत्यु भएका तिलकराम थारूका छोरा सन्दीपले भने, ‘बुवाले त जाने बेला पनि केही पाउनुभएन ।’ तिलकराम पनि पहिलो पटक भारत पसेका हुन् । उनी गाउँमै काम गर्थे । छोराहरू कमाउने भइसकेकाले उनलाई त्यति धेरै खाँचो थिएन । साथीभाई सबै जान थालेपछि उनी पनि भारत जान तयार भए । पहिलो पटक घरबाट निस्केका उनी घर फर्किन पाएनन् । उचाकोट क्षेत्रमा मजदुरीका लागि मंसिर अन्तिम साता बाँके र बर्दियाका १७ जनालाई कोहलपुरका विजय सुनारले लगेका थिए । ५ जना माघमै घर फर्किएका थिए । अन्य कामदार पनि चैत पहिलो साता नै घर फर्किन लागेका थिए । तर ठेकेदारले ज्याला नदिएर उनीहरू आउन पाएका थिएनन् । ‘अन्तिममा बाटो खर्च भनेर २५ हजार मात्रै दिए, सबैले बाँडेर घर आउँदै थियौं,’ बर्दिया बासगढी–१ बबईका प्रेम बुढाले भने, ‘गाडी अगाडि नबढ्दै दुर्घटना भयो ।’ उनी दुर्घटनापछि मृतकका आफन्तसँगै शव ल्याएर आएका हुन् ।
बुढाका अनुसार उचाकोटमा खानेपानी आयोजनाको काम एक साताअघि नै सकिएको थियो । ज्याला पाउने आसमा काम सकिए पनि सबैजना त्यही बसेका थिए । अन्तिममा घरभाडा मात्रै पाएपछि साँझ भए पनि निस्किन लाग्दा दुर्घटना भएको हो । भारतको उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल क्षेत्रमा कृषि, विकास निर्माण र भारी बोक्नेलगायतको काममा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू काम गरिरहेका छन् ।
तर सडक दुर्घटना हुँदा होस् वा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाका आफन्तले राहत पाउँदैनन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई सुरक्षाका लागि सामान्य सावधानीसमेत अपनाइएको पाइँदैन ।
‘भारतमुखी आप्रवासन व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा राहतसम्म पाइँदैन,’ लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडैले भने, ‘कामका लागि भारत जानेको बिमा र कल्याण कोष स्थापनालगायतका काम गर्न सके केही राहत हुन्छ ।’ रोजगारस्थल र यात्राका क्रममा हुने दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने नेपालीलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पनि आवश्यक पहल हुनुपर्ने उनले बताए ।

(काठमाडौं)
डिफेन्डिङ च्याम्पियन न्यु डायमन्ड भलिबल क्लब र एपीएफ क्लब सातौं शेरबहादुर
खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजयी भएका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा भएको पहिलो खेलमा न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–१ सेटले हरायो । डायमन्डले २५–१२, २५–१५, १७–२५, २५–२१ को सेटमा नतिजा निकाल्यो । विजेताकी सुमित्रा रेग्मी प्लेयर अफ द म्याच भइन् ।
एपीएफले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध ३–१ कै सेटमा जित पायो । एपीएफ २५–२१, २२–२५, २५–१७, २५–१६ ले विजयी भयो । एपीएफकी सरस्वती चौधरी प्लेयर अफ द म्याच बनिन् । विजेता दुवै टोलीले ३–३ अंक जोडेका छन् ।
केएनपी नेरोलाकको मुख्य प्रायोजनमा भइहरेको प्रतियोगिता विजेताले ४ लाख ९९ हजार र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछन् । तेस्रोले एक लाख २५ हजार र चौथोले ६२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार, विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही २५ हजार र प्लेयर अफ द म्याचले १५ हजार पाउनेछन् ।
शनिबारसम्म चल्ने प्रतियोगितामा ४ टिमले राउन्ड रोविन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शीर्ष दुई टोली उपाधिका लागि भिड्ने छन् । बिहीबार आर्मी र एपीएफ तथा पुलिस र न्यु डायमन्ड भिड्नेछन् ।

स्पेसल अवार्ड पुनमलाई
आयोजक शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानले उद्घाटनका अवसरमा भलिबल खेलाडी पुनम चन्दलाई स्पेसल अवार्डबाट सम्मान गरेको छ । पुनमलाई क्षमता र महिला भलिबलमा पुर्‍याएको योगदान भावी खेलाडीका लागि अनुकरणीय हुने जनाउँदै सम्मान गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले बताए ।
राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले पुनमलाई ५० हजार नगदसहित ट्रफी हस्तान्तरण गरे । पुनमले नेपाललाई २०७६ सालमा ढाकामा सम्पन्न प्रथम एभीसी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण, सोही वर्ष नेपालमै भएको १३ औं सागमा ऐतिहासिक रजत र गत वर्ष नेपालमा आयोजित तेस्रो एभीसी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक दिलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन् ।

(काठमाडौं)
लिग फुटबल त्यतिबेला सुन्दर हुन्छ, जतिबेला त्यहाँ सबै प्रकारको सम्भावना खुला हुन्छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा चलिरहेको सहिद स्मारक ‘सी’ डिजिन लिगमा बुधबार चौथो चरणका खेल सकिँदा यस्तै देखियो । यो लिगमा नतिजाबारे अनुमान गर्न अब झन् गाह्रो हुनेछ ।
चौथो चरणको अन्तिम खेलमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्तब्धपूर्ण नतिजा निस्कियो । यो खेल यसपालिको लिगमा सर्वाधिक गोल भएको खेलमध्ये एक रह्यो । दोस्रो र तेस्रो चरणको समाप्तिमा शीर्षमा रहेको पुल्चोक स्पोर्टस् क्लब मनोहरा युनाइटेडको हातबाट ४–१ ले पराजित रह्यो । मनोहरा पूर्णतः जितको हकदार देखिन्थ्यो । यति धेरै गोल अन्तर निस्कने विश्वास सम्भवतः मनोहरालाई पनि थिएन ।
मनोहराका लागि सञ्जय श्रेष्ठले दुई गोल गरे । उनले २४ औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेयता ९० औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपे । यसबीच मनोहराबाट विवश मगरले ५१ र लीलाबहादुर थापामगरले ७८ औं मिनेटमा एक–एक गोल गरे । स्यार्बो लो तामाङले ८० औं मिनेटमा पुल्चोकका लागि एक गोल फर्काए ।
त्यतिबेलासम्म खेल टिमको पकडबाट बाहिरिइसकेको थियो । सशिल ढकालले ३५ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गरेको भए खेलको कथा बेग्ले हुन्थ्यो । यो नै खेलको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ रह्यो । उनको पेनाल्टी प्रहार आकासिँदै बाहिरिएको थियो । यससँगै लगातार तीन खेल जितेर मनोहराले जितको ह्याट्रिक गर्‍यो ।
मनोहरा चौथो स्थानमा उक्लेको छ । आफ्नो पहिलो खेल सोसियलसँग गुमाएको मनोहराले त्यसयता साँगा र गोलबजारलाई हराएको हो । सुरुआती तीन खेल जितेर उत्कृष्ट सुरुआत लिएको पुल्चोकको यो क्रम भने तोडिएको छ । यो नतिजामा टोलीलाई अन्त्यसम्म पछुतो रहनेछ । हारपछि पनि पुल्चोक दोस्रो स्थानमै छ ।
बुधबार पहिलो खेलमा गोलबजार र रानीवनले १–१ को बराबरी खेले । गोलबजारले ५४ औं मिनेटमा योञ्जन हमालको गोलले अग्रता लिएको थियो । तर, त्यसलाई कायम राख्न सकेन र
४४ औं मिनेटमा हिमाञ्चल सिंहले पेनाल्टीबाट बराबरी गोल फर्काए । यी दुवै टिम अहिलेसम्म स्पष्ट ३ अंक बटुलेका छैनन् । दुवैलाई जित आवश्यक छ ।

काठमाडौं (कास)– सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फमा बुधबार भुवन नगरकोटीसँगै दिनेश प्रजापतिले समग्रमा २ अन्डर १ सय ३४ सहित अग्रता बनाएका छन् ।
उनीहरूले ३६ होल समाप्तिमा रवि खड्कालाई दुई स्ट्रोकले पछि पारे । दिनेशले दोस्रो दिन ४ अन्डर ६४ मा खेल टुंग्याए । भुवनले २ अन्डर ६६ को स्कोर कार्ड तयार पारे । समग्रमा इभन पार १ सय ३६ सहित रवि तेस्रो स्थानमा छन् । उनले १ अन्डर ६७ को स्कोर बनाए ।
बुधबार दिनेशले ४ अन्डर ६४ को उत्कृष्ट कार्ड बनाउँदै पाँचौं स्थानबाट शीर्षमा उक्लिएका हुन् । उनले पहिलो, चौथो, छैटौं र सातौं होलमा बर्डी प्रहार गर्दा पाँचौं होलमा एक शट खेर फाले । दिनेशले फ्रन्टनाइन ३ अन्डर ३१ मा सके । यसपछि १५ औं होलको बोगीविरुद्ध १० र १४ औं होलमा बर्डी प्रहार गर्दै ब्याकनाइनमा १ अन्डर ३३ खेलेका थिए ।
सुरुआती लिडर भुवनले फ्रन्टनाइन इभन पार ३४ मा टुंग्याए । पहिलो र छैटौं होलमा बर्डी प्रहार गरे पनि चौथो होलमा डबल बोगी खेपे । उनले ब्याकनाइनमा चार बर्डीको सफलता पाए । १०, १३, १५ र १६ औं होलमा शट बचाए । १४ र १८ औं होलको बोगीले ब्याकनाइन २ अन्डर ३२ मा सकेका थिए ।
रविले फ्रन्टनाइनमा लोभलाग्दो प्रदर्शन गरे । पहिलो र चौथो होलमा इगल प्रहार गर्दै चार शट बचाए । तेस्रो होलमा एक शट खेर फाले भने सातौं होलको बर्डीले फ्रन्टनाइन ४ अन्डर ३० मा सके । तर ब्याकनाइनमा उनले लय गुमाए । १४ देखि १६ औं होलमा लगातार तीन बोगी खेपेर ब्याकनाइन ३ ओभर ३७ मा पूरा गर ।
समग्रमा १ ओभर १ सय ३७ सहित रामे मगर, नीरज तामाङ र भुवनकुमार रोक्का संयुक्त चौथो स्थानमा छन् । रामेले ४ अन्डर ६४ को उत्कृष्ट स्कोरसहित दिनको खेल टुंग्याए । नीरज र भुवनले इभन पार ६८ स्कोर गरे ।
जयराम श्रेष्ठ र सञ्जय लामा संयुक्त सातौं स्थानमा छन् । उनीहरूले समग्रमा २ ओभर १ सय ३८ को स्कोर बनाए । दुवैले इभन पार ६८ मा खेल सके ।
प्रोफेसनल कार्ड लिएपछि पहिलोपल्ट घरेलु टुर खेलिरहेका सुवास तामाङले १ अन्डर ६७ सहित समग्रमा ३ ओभर १ सय ३९ को स्कोर गरेका छन् । उनी नवौं स्थानमा रहे । समग्रमा ४ ओभर १ सय ४० सहित संयुक्त दसौं स्थान रहे । दुवैले २ ओभर ७० मा खेल सके ।
३६ होल समाप्तिमा १७ ओभर १ सय ५३ सम्म स्कोर गर्ने २२ प्रो र ४ एमेच्योर गल्फरले कट बनाएका छन् । प्रोतर्फ तोरणविक्रम शाही, टंकबहादुर कार्की, प्रदीपकुमार लामा, कृष्णमान राजबाहक, टासी घले, भीमसेन चौलागाई, वसन्तराज गुरुङ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, पशुपति शर्मा, भूबहादुर गुरुङ र किसन कालीराज सुनारले अन्तिम ३६ होललाई स्थान पक्का गरे ।
एमेच्योरतर्फ टासी छिरिङ शीर्षस्थानमा रहेका छन् । समग्रमा २ ओभर १ सय ३८ सहित उनले सद्भाव आचार्यलाई एक स्ट्रोकले पछि पारेका छन् । टासीले बुधबार २ अन्डर ६६ को स्कोर निकाले । दाबेदार युवा गल्फर सद्भावले समग्रमा ३ ओभर १ सय ३९ स्कोर खडा गरे । सद्भावले १ अन्डर ६७ को कार्ड बनाए । राहुल विश्वकर्मा समग्रमा १० ओभर १ सय ४६ सहित तेस्रो स्थानमा रहे । उनले बुधबार इभन पार ६८ मा टुंग्याए । यी तीन एमेच्योरसँगै भरत थापामगरले कट बनाए ।

गोरखा (कास)– गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूबीचको भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषमा नवलपुर र महिलामा पर्वतले उपाधि जितेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेश खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश जिल्लास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता गोरखाको बारपाकमा भएको थियो । बुधबार नवलपुरले स्याङजाविरुद्धको फाइनल ३–२ को सेटले जित्यो । नवलपुरले १ लाख, उपविजेताले ७५ हजार र तेस्रो भएको म्याग्दीले ५० हजार पाए ।
पर्वतले म्याग्दीलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा ३–२ सेटले हराएको हो । पर्वतले १ लाख, म्याग्दीले ७५ हजार र तेस्रो भएको स्याङजाले ५० हजार पुरस्कार पाए । प्रतियोगितामा महिलामा १० र पुरुषमा १० जिल्लाका टिमले भाग लिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शान्तसिं बस्नेतले बताए । । सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नवलपुरका हिमाल सुनारी र पर्वतकी रिमा कुँवर चुनिए ।

विराटनगर (कास)– झापाको कन्काई स्पोर्टिङ क्लबलाई टाइब्रेकरमा २–० गोलले हराएर सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सुनसरी पकली बुधबार चौथो मिल्स गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । विराटनगर जुट मिलको मैदानमा बुधबार पहिलो सेमिफाइनल निर्धारित समयमा एक/एक गोलको बराबरीमा टुंगिएपछि नतिजाका लागि टाइब्रेकर अपनाउँदा सशस्त्र टिम भाग्यमानी रह्यो । एपीएफको जितमा गोलकिपर सुजन बिक नायक बने । उनले कन्काईका दुई प्रहार बचाएर टिमलाई फाइनल पुर्‍याए । टाइब्रेकरमा सशस्त्रका लागि दीपेश धिमाल र हरि कार्कीले गोल गरे । उज्ज्वल चाम्लिङको प्रहार बाहिरियो । कन्काईका अनोज मगर र सन्जीव रसाइलीको प्रहार सशस्त्रका गोलकिपर सुजनले बचाउँदा रोजन धिमाल र मिरक लिम्बूको प्रहार बाहिरियो । गोलरक्षक सुजन प्लेयर अफ द म्याच भए । उनी ३ हजार पाए । निर्धारित समयमा कन्काईले अग्रता लिएको थियो । २९ औं मिनेटमा मिरक लिम्बूले ३० यार्डबाट गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । ६० औं मिनेटमा सशस्त्रका हरि कार्कीले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै टिमलाई खेलमा फर्काए । बिहीबार पेमा युवा क्लब विराटनगर र कोशी प्रदेश प्रहरीबीच दोस्रो सेमिफाइनल हुनेछ । 

काठमाडौं (कास)– उज्वेकिस्तानको अस्तानामा हुने एएसबीसी यू २२ एसियाली बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका ३ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । अप्रिल २७ देखि मे ८ सम्म हुने प्रतियोगितामा एक पुरुष र दुई महिला खेलाडीले भाग लिनेछन् । पुरुष ४८ केजीमा लालप्रसाद उप्रेती तथा महिला ४८ केजीमा सुष्मा तामाङ र ५० केजीमा रमिशा श्रेष्ठले खेल्नेछन् । नेपाल बक्सिङ महासंघका महासचिव मनबहादुर भण्डारीले जनाएका छन् । सुष्माले थाइल्यान्डमा भएको यसै प्रतियोगितामा रजत जित्दै इतिहास रचेकी थिइन् । नेपाल बक्सिङको इतिहासमा सुष्माले जितेको रजत एसियालीस्तरमा नेपालले पाएको एकमात्र पदक हो । प्रशिक्षकमा सुजित पुनमगर र निर्णायकमा धनकुमार मैनाली छन् । बुधबारै ५ सदस्यीय नेपाली टोली अस्ताना गएको छ ।