You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बीचमै हराए ६ लाख विद्यार्थी

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
१० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ४४ प्रतिशत मात्रै यसपालिको एसईईमा सहभागी भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७१ मा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकामा उनीहरू यसपालि गत चैतमा सञ्चालित एसईईसम्म आइपुग्दा घटेर ५ लाख हाराहारीमा मात्र देखिए ।
कक्षा १ देखि १० सम्म आइपुग्दा ६ लाख ३५ हजार विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेको पाइएको छ । यो तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
वर्षौंदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । आइतबार सुरु शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक
आह्वान गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विद्यार्थी भर्नाको अपिल
गर्दै प्राथमिकता दिएका छन् । तर भर्ना
भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
संविधानले अनिवार्य किटान गरेको कक्षा ८ सम्मको पढाइ पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत छन् । ५ लाख ६९ हजार विद्यार्थी मात्रै कक्षा ९ मा पुगेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । जबकि २०८५ सम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका नागरिक अयोग्य हुने गरी सरकारले २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा १९ मा २०८५ वैशाखभित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुनसमेत योग्य नहुने उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा ‘बालबालिकालाई विद्यालय पढाऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ नारा दिएर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर शतप्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि कक्षा १ मा भर्ना हुन नसकेको र भर्ना भएकामध्ये पनि आधा विद्यार्थी आधारभूत तहसमेत पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने गरेको देखिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले २ लाख १३ हजार विद्यार्थी अझै पनि विद्यालयबाहिर रहेको र यसपालि उनीहरूलाई भर्ना गराउने कार्यक्रम रहेको जनाए । गत वर्षहरूमा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाज र शिक्षासेवीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो गर्दा पनि शतप्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पनि भर्ना हुन सकेका छैनन् । अझै ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा अध्ययन गरिरहेका ५ लाख ४२ हजार र त्यसभन्दा बाहिर रहेका २ लाख १३ हजार गरी साढे ७ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई यसपालि विद्यालय भित्र्याउने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । भर्ना भएकामध्ये पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाडेर हिँड्ने गरेकाले तिनलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा हराएको देखिन्छ । उनीहरू कहाँ गए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष विद्यार्थी टिकाउने विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ ।’ पारिवारिकसहित सामाजिक, आर्थिक र बसाइँसराइलगायतका कारणले विद्यार्थीले विद्यालय तहमा नै कक्षा छाड्ने गरेको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।
‘घरको जस्तो वातावरण स्कुलमा नपाएपछि नटिकेको हुन सक्छ । अपांगता भएका बालबालिकाको दर पनि कक्षा छाड्नेमा
धेरै देखिएको छ । कारण पत्ता लगाएर
टिकाउने कार्यक्रम लागू हुन्छ । राज्यले
सहयोग गर्नुपर्ने देखिए त्यस्ता कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ उनले भने । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी कक्षा छाड्ने दर मधेश प्रदेशमा रहेको पाइएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी, अभिभावकलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न निःशुल्क
पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, गरिब, विपन्न लक्षित वर्ग छात्रवृत्ति, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानबाटै व्यवस्था गरिएको छ । तब पनि सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् भने भर्ना भएकाले पनि कक्षामा निरन्तरता दिएका छैनन् ।

बीचैमा कक्षा छाड्नेमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ५ लाख ७१ हजार छात्रामध्ये २ लाख ४८ हजार मात्रै एसईईमा सहभागी भएका थिए । ३ लाख २३ हजार छात्राले बीचैमा विद्यालय छाडेका हुन् । उनीहरूसँगै ३ लाख ११ हजार छात्रले पनि एसईई नै नदिई कक्षा छाडेका थिए ।
यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागी ः गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा दिएर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्न आह्वान गरेका छन् । दाहालले विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । त्यसका लागि उनले समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै शैक्षिक पूर्वाधारण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न संघ, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउने परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । अभियान सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल थालेको छ । स्थानीय तहसँग गरिएको छलफलमा उनले तीनै तहको सरकार र समुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले मात्रै नयाँ भर्ना र सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान सफल हुने बताइन् । ‘तथ्यांकमा आधारित शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्नेछ । विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाउँपालिका महासंघले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बालविकास कक्षामा पाठ्यसामग्री र शिक्षकहरूको समस्या समाधान बताए । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याइएको छ । अब्बल ठहरिएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी चापका कारण शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माणलगायत कामका लागि विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

बचतकर्ता सडकमा, गैरकानुनी ऋण लिने लामिछाने सत्तामा

- दीपेन्द्र बडुवाल,मनोज पौडेल

(भैरहवा/कपिलवस्तु)
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न र उनका व्यापारिक साझेदार तथा सहकारी ठगीका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ करिब १४ करोड गोर्खा मिडियामा सारेको किटान गरे पनि प्रतिवादीको सूचीबाट लामिछानेको नाम हटाएपछि बचतकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कले १४ करोड लगेको उल्लेख छ ।

‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पनि यही व्यहोरा उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।
रूपन्देहीका प्रमुख सहर बुटवल र भैरहवाबाट भेला भएका पीडितहरूले आफूले दुःखजिलो गरेर बचत गरेको रकम करोड–करोडका चेक काटेर बिनाधितो निकालेर हिनामिना गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । गृहमन्त्रीको पदमा लामिछाने भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिइएको उनीहरूको आरोप छ । सुप्रिम सहकारीमा राखिएको आफ्नो बचत हिनामिना भएको भन्दै १८ सय बचतकर्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए । तर, मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् ।
‘सहकारी ठगहरूलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर’, ‘जीबी राई कहाँ छ ? रवि दाइलाई थाहा छ’, ‘सहकारी ठगी बन्द गर, दोषीलाई कारबाही गर’, ‘सहकारी अनुगमन टोलीलाई कारबाही गर’, ‘पीडित जनता के भन्छ ? जीबी राई ल्याऊ भन्छ’, ‘गृहमन्त्री जिम्मेवार बन, जीबी राईलाई पक्राउ गर’ भन्ने प्लेकार्डसहित भेला भएका पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाएसम्म आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम, मिति, कैफियत र तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम हटाइएकाले राज्यमाथि नै शंका उत्पन्न भएको बचतकर्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए । ‘न्यायको
आस गरेकै निकाय (प्रहरी) बाट निरीहता प्रदर्शन हुँदा हामी चिन्तित भएका छौं । अब कसबाट आस गर्ने ? पीडित अझ पीडित बन्ने भए । सहकारीपीडितले न्याय नपाउने भए । त्यसैले सडक प्रदर्शनमा आउन बाध्य भएका हौं ।’ उनीहरूले मंगलबारबाट बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि ट्राफिकचोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी बुटवलका कृष्णप्रसाद खरेलले जीबी र रविकै मिलेमतोमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरिएको बताए । यसअघि लामिछाने बुटवल आएका बेला पीडितहरूले भेटेर आफ्नो भनाइ राखेका थिए । ‘दोषीलाई कारबाही गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेका गृहमन्त्री लामिछाने पदमा पुगेपछि आफ्नो बचाउमा मात्र लाग्नुको कारण के हो ? हामी कारबाही र छानबिन माग गर्दै आन्दोलित छौं,’ खरेलले भने, ‘कसले हिनामिना गर्‍यो भनेर छानबिनको माग गर्दा रविजी चुप हुनुहुन्छ ।’
सहकारीमा खरेलको करिब ३ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । सुरुमा आकर्षक ब्याजदर, मिठासपूर्ण काउन्सिलिङ र सुनको सिक्का दिएर प्रलोभनमा पारी बचत गर्न आकर्षित गरिएको उनले बताए । बुटवलमा पूजा सामग्री बिक्री गर्ने उनले भारतमा
३५ वर्ष श्रम गरेका थिए । ‘भारतमा पसिना बगाएर जोगाएको केही पैसा र दुई वटा
घर बिक्री गरेर आएको रकम पनि सुप्रिममा जम्मा गरेको थिएँ, अहिले बर्बाद भइयो,’ उनले भने ।
बुटवलका पीडित देवीलाल भट्टराईले घर बनाउन तिलोत्तमाको मणिग्राममा रहेको घडेरी बिक्री गरेर साढे ६२ लाख रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । त्यही रकमबाट नयाँ घर बनाउने र छोरीको विवाह गर्ने उनको योजना थियो । ‘जायजेथा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने हामी पीडित भयौं, ठूल्ठूला कुरा गर्नेले पैसा झ्वाम पारे । सरकारले चाहेमा तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ । तर, यो बेला कसको आस गर्ने ? किनकि जीबी राई मात्र होइन, रवि लामिछानेलगायतको नाममा पैसा गएको छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले पीडितहरूले सडक प्रदर्शनबाट माग पूरा नभए काठमाडौं पुगेर संघीय सदन घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । ‘सुप्रिम सहकारीमा १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको छ, हामीले जाहेरी दिएको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी बुटवलले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, अपूरो मुद्दा दर्ता गरिएको छ, यसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दर्नै,’ उनले भने ।
यता आफ्नै शुभचिन्तक सर्वसाधारण सडकमा आउन बाध्य भएका बेला गृहमन्त्री लामिछाने भने आफ्नो बचाउमा मात्र लागेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतमा पेस भएको मिसिलका आधारमा कान्तिपुरलगायत सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई चुनौती दिँदै उनले जीबी राईको बदमासीको जिम्मेवारी लिन आफू बाध्य नहुने बताएका छन् । ‘रवि लामिछानेका नाममा फेक धितो ऋण खाता क्रेडिट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन । मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको, लिएको, गएको केही होइन, छैन,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाईसी फर्म, तीनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत छैन । अर्थात् मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ ।’
आफूले सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाण ल्याउन उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई चुनौती दिएका छन् । यता, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको पैसा ल्याएको, त्यही रकम नै आफ्नो लगानी हो भन्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित बुझाएर लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको १५ प्रतिशत सेयर किनेको प्रमाण कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामिछाने स्वयंले पेस गरेको दस्ताबेजअनुसार उनले पेस गरेको लगानीको स्रोत सर्वसाधारणले पसिनाको कमाइबाट सहकारीमा जम्मा गरेको बचत हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको विवरणअनुसार लामिछाने आफैंले ‘गोर्खा मिडिया प्रालिको सेयर बिक्रीमा छ भन्ने जानकारीमा आएको १ लाख ८० हजार थान सेयर लगानी गर्ने इच्छा भएकाले खरिद गर्न’ निवेदन दिएका थिए । २०७७ चैत १८ मा रवि लामिछानेमार्फत दुई करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको थियो ।
तर, यो रकम उनले अन्य कुनै स्रोतबाट जम्मा गरेका थिएनन्, बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले जम्मा गरिदिएको पैसा नै देखाएका थिए । लामिछाने त्यही पैसाका आधारमा गोर्खा मिडियाको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भए । उनी अहिले गृहमन्त्री भएका बेला गुरुङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
निवेदनअनुसार पैसा पनि जम्मा भएकाले २०७७ चैत २५ मा सेयर दिने गरी बसेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१ लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी रवि लामिछानेले निवेदन दिएकाले मागबमोजिम बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० लाख थान सेयर खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो ।’ सेयर खरिदका लागि लामिछानेले पैसा भुक्तान गरेको समेत माइन्युटमा लेखिएको छ । बुटवलको सहकारीबाट आएको रकम आफ्नो हो भनेर लामिछाने स्वयंले हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवरण बुझाएका छन् । त्यसैका आधारमा उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत सेयर किनेका हुन् ।
यता, सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने जीबी राईसहितको समूहमाथि कारबाही हुनेमा शंका नभएजस्तै ऋण लिने लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा पनि कानुन स्पष्ट छ । सहकारी ऐन २०७५ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मुख्य पृष्ठ

गृहस्थी कवि, प्रेमिल गजलकार

- दीपक परियार

(पोखरा)
एकै व्यक्तिले आफूलाई कति विधामा अब्बल ठहर्‍याउन सक्छ ? एक, दुई वा तीन ? प्रकट पंगेनी ‘शिव’ अपवाद थिए । तीसको दशकमा अभिनेता र कवि, ५० को दशकदेखि गीतकार र गजलकार । जति उमेर ढल्किँदै गयो, उति प्रेमिल गजल । आफूभन्दा अनुज पुस्तासँग संगत गर्न रुचाउने उनको स्वभावले युवापनको झल्को दिए पनि मंगलबार स्वास्थ्यले साथ दिएन । सधैं मुस्कुराइरहेको अनुहारको प्रतिविम्ब छोडेर उनी सधैंका लागि अस्ताए ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा ६७ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो । जन्डिस र निमोनियाले गाँजेपछि सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । मंगलबार भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दागर्दै उनले संसार त्यागे । गहकिला कविता, मन, मुटु छुने गीत र प्रेमरसले भरिपूर्ण गजलहरू छोडेर हरेक उमेर समूहका पाठकको स्मृति रहिरहे ।
२०३३ सालमा तत्कालीन रूपा गाउँ पञ्चायतको देउराली उकालीबाट पृथ्वीनारायण क्याम्पस झरेका उनको भेट ०३५ सालतिर साहित्यकार सरुभक्तसँग भयो । त्यसअघि ०३३ मा स्थानीय ‘हिमदूत’ पत्रिकामा विडम्बना नामको कथा छपाएर साहित्याकाशमा प्रवेश गरिसकेका थिए । क्याम्पसकै एक कार्यक्रममा उनले गरेको प्रहसन सरुभक्तलाई मन पर्‍यो । त्यतिबेला युवा
नाटक परिवार (युनाप) बाट एकांकी नाटक गरिरहेका सरुभक्तलाई पूर्णांकी नाटक गर्न कलाकार आवश्यक थियो । उनले प्रकट पंगेनीलाई भेटे ।
उनको वास्तविक नाम शिवराज पंगेनी थियो । विदेशी शिक्षिकाले ‘प्रकट’ झुन्ड×्याइदिएकी थिइन् । सरुभक्तले ‘एउटा घरको कथा होइन’ नाटकमा पंगेनीलाई पहिलो मौका दिए ।

२०३८ मा सरुभक्तकै निर्देशनमा उनले ‘गोलार्द्धको कालो आकाश’ नाटकमा अभिनय गरे । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०३९ मा आयोजना गरेको नाटक महोत्सवमा पंगेनी उक्त नाटकबाट सर्वोत्कृष्ट अभिनेताका रूपमा पुरस्कृत भए । उनले ४० को दशकसम्म सरुभक्त, विश्व शाक्यलगायतका नाटकमा अभिनय गरे । ‘उनी परिमार्जित र स्वाभाविक अभिनेता थिए,’ सरुभक्तले सम्झिए ।
उनी जति उत्कृष्ट अभिनय गर्थे, उत्तिकै अब्बल कविता कोर्थे । ग्रामीण परिवेशका शब्दलाई टपक्क टिपेर कवितामा उन्थे । गाउँका कथा, व्यथा, दुःख, गरिबीलाई कवितामा प्रस्फुटन गर्थे । प्रचलित लोक र झर्रा शब्दको संयोजनबाट लेखिएका कविता रुचाइएका थिए । सरुभक्तले उनलाई ‘गृहस्थी कवि’ भनेर उपनाम नै दिए । छोराछोरीबाट घरमा एक्लै छाडिएका बूढा आमाबुबाको दैनिकीलाई उनले ‘अक्सर बाटुलेचौरमा आमाहरू’ कवितामा बुनेका छन् ।
बुहारी छैन,
विचरा आमाहरूलार्ई कोठा बढार्नु र
पोचो लगाउनुको सास्ती छ
छोरी छैन,
विचरा बाबाहरूलाई कोठा मिलाउनुको हत्ते छ
यत्रो धौले घर,
खै कहिले को आएर बस्ने हो यो घरमा ?
दोस्रो पुस्तामा १४ लाइनका गीतबाट उनले अर्को छाप छोडे । आँसु र वियोगका गीत लेखे । यो मन कतै अल्झेको छ (२०५६) र जुनको चिठी जुनालाई (२०६०) उनका वियोगान्त गीतका संग्रह हुन् । पहिलो संग्रहमा संगृहीत गीत थियो–
‘किन रोयौ भन तिमी मनको बलेसीमा
किन राख्यौ चोखो मुटु तिखो चुलेसीमा’
संगीत संयोजक सुनील बर्देवाले सन् १९८८ मा पंगेनीको ‘यो मन कतै अल्झेको छ’ गीत संग्रह गायक सञ्जीव सिंहलाई थमाइदिए । सिंहले उक्त गीत रोजेर रेकर्ड गरे । हाल अमेरिकामा रहेका सिंहले उक्त गीत नै आफ्नो गायन जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएको बताए । क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्लेका कर्मचारी रहेका उनले ५० कै दशकमा ‘अक्षर यात्रा’ को परिकल्पना गरे । भावना परिवार, नवनित साहित्य सागर र गजल सन्ध्याले हरेक महिनाको तेस्रो शनिबार तत्स्थानमा गएर साहित्य सिर्जना गर्ने र वाचन गर्ने प्रकृतिको ‘अक्षर यात्रा’ लाई अघि बढाए । आजपर्यन्त उक्त कार्यक्रम निरन्तर छ ।
पछिल्लो समय उनलाई प्रणयपरक गजलले स्थापित बनायो । ‘तप्प तप्प जलविन्दु...’, ‘तिम्रो हातले भरी गिलास...’, ‘हातमा समाई उनलाई खोला तार्नुको मज्जा बेग्लै थियो...’, ‘उठ्यो रिमै फेवातालमा छाल साँझपख...’, ‘किन अहिले हतारिन्छ×्यौ बसौला नि भरे राति...’ लगायत उनका चर्चित शृंगारिक गजल छन् ।
दुई दशकअघि काठमाडौंको गुरुकुलमा गजल वाचन कार्यक्रम ‘प्रणयमा प्रकट दाइ’ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रमपछि उनी युवा पुस्तामाझ झनै लोकप्रिय बने । उनले नेपाल र विदेशका विभिन्न सहरमा ‘प्रणयमा प्रकट दाइ’ का १५ भन्दा बढी शृंखलामा गजल वाचन गरिसकेका छन् । टिकट काटेरै उनको गजल सुन्न युवा पुस्ता लालायित हुन्थे ।
उनले ०६४ मा गजल संग्रह ‘प्रणयवेदका ऋचाहरू’ प्रकाशनमा ल्याए । उनको गजलले अश्लीलताको आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । तर, उनी आफ्नो गजलमा संयोग होइन, स्पर्श रहेको तर्क गर्थे । भन्थे, ‘सौन्दर्यको वर्णन गर्दा अश्लील बन्न जान्छ भन्नु यौन कुण्ठित दृष्टिकोण हो ।’ युवाले गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै प्रेम भनिने परिभाषा नफेरिएकामा उनी चिन्तित थिए । उनी प्रेम शाश्वत भएकाले हर कुनै उमेरमा हुन सक्ने बताउँथे । यौन र साहित्य दुवै जीवन भएकाले यौनबिनाको साहित्य नुनबिनाको तरकारीजस्तै हुने विचार राख्थे ।
नेत्र स्मृति पुरस्कार, प्रतिविम्ब नाट्य सम्मान, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक, रेडियो नेपालबाट पनि उत्कृष्ट गीतकारबाट पुरस्कृत र पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्ने गर्थे, ‘साहित्यले नाम दियो, दाम दिएन । जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पुगिएन ।’ थोरै लेखनीले नाम दिएकामा भने उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्थे ।
उनै साहित्यकारको जीवनको अन्तिम अवस्थामा उपचार गर्न सहयोग रकम संकलन गर्नुपर्‍यो । उनको उपचारमा आर्थिक अभावसमेत देखिएपछि आफन्त र घरपरिवारको आग्रहमा सांस्कृतिक परिवारले मंगलबारदेखि नै आर्थिक संकलन अभियान सुरु गरेको थियो । उनको उपचारमा पोखरा महानगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले सहयोग गर्न सुरु गरिसकेका थिए । संकलित रकम उनको परिवारलाई नै हस्तान्तरण गरिने संस्थाका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए ।
प्रकट पंगेनी अभिनय र गजलमा उत्तिकै पोख्त भए पनि सरुभक्तलाई कवि र गीतकारका रूपमा बढी सशक्त लाग्छ । ‘उनको असामयिक निधन पोखराका लागि ठूलो क्षति हो,’ उनी भन्छन्, ‘साथीसंगी र सबै उमेर समूहकासँग उत्तिकै घुलमिल हुने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा पनि क्षति महसुस भएको छ ।’ उनका समकालीन कवि तीर्थ श्रेष्ठ प्रकट पंगेनीलाई सशक्त लेखकसँगै प्रभावकारी वाचकका रूपमा सम्झन्छन् । ‘कविता, मुक्तक, गीत, गजल वाचनका दृष्टिकोणले मन्त्रमुग्ध बनाउने किसिमको थियो,’ उनले भने, ‘उनी जिन्दगीमा सबैभन्दा सिर्जना र सिर्जनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित रहे ।’
पछिल्लो समय उनी रूपा गाउँपालिकास्थित घरमा पर्यटक राख्न मिल्ने गरी ‘यशस्वी कटेज’ बनाएर बसेका थिए । कटेजले पूर्णता पाउँदै थियो । उपन्यासको पनि तयारीमा उनी थिए ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा उनले फेसबुकमा लेखेका थिए–
मनमा राग पराग भए पो नयाँ वर्ष मनाउनु
भाइरलको प्रकोपले ग्रसित छु कस्तो खुसी जनाउनु
अर्को वर्ष बाँचिएछ भने तीन दिनअघि माया साटौंला
त्यतिबेला यशस्वी कटेजलाई कटेजजस्तै बनाउनु ।

 

Page 2
म्यागेजिन

इजरायल–इरान शत्रु बनेका पुराना मित्र

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
इजरायल र हमासबीच चलिरहेको युद्धको कारण संकटग्रस्त पश्चिम एसिया क्षेत्रमा इरान जोडिएको छ । इरानले शनिबार इजरायलमाथि तीन सयभन्दा बढी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेसँगै त्यस क्षेत्रको सुरक्षा चुनौती थप बढेको छ । पश्चिम एसिया भइरहेका हरेक गतिविधिको असर भने त्यस क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । इरानले सिधा आक्रमण गरेसँगै इजरायल र नजिकैका जोर्डन, लेबनान, सिरिया र इजिप्टमा रहेका नेपालीहरूको चासो पनि बढ्न थालिसकेको छ । त्यसलाई लिएर नेपाल सरकारले इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावास र अन्य मुलुक हेर्ने देशलाई सक्रिय बन्न भनिसकेको छ ।
सिरियामा रहेको आफ्नो महावाणिज्य दूतावासमा इजरायलले आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको हो । आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार गर्ने अधिकारअनुसार इजरायललाई आक्रमण गरेको इरानको दाबी छ । आक्रमणको घटनाबारे इजरायलले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सिरियाको दमास्कसमा रहेको महावाणिज्य दूतावासमा चैत १ मा भएको आक्रमणमा १६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । जसमा जर्नेलसहित ७ जना इस्लामिक रेभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको मृत्यु भएको थियो । गार्ड कर्प्सले इरानको पश्चिम एसियाको बाह्य सुरक्षा मामिला हेर्दै आइरहेको छ ।
इरानको आक्रमणपछि तेल अभिभमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा बसेको बैंठकले ‘उचित समयमा जवाफ दिने’ निर्णय गरेको छ । विश्वको भूराजनीतिक र अर्थतन्त्रसमेत पश्चिम एसियामा जोडिने भएको कारण अहिलेको संकटग्रत परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने अहिले विश्वलाई युद्ध नचाहिएको उल्लेख गर्दै संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
गत असोज २० मा हमास विद्रोहीले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसिया अशान्त बनेको थियो । सोही आक्रमणमा परेर दस जना नेपाली युवाको ज्यान गएको थियो । एक युवा विपिन जोशी अझै हमासकै कब्जामा छन् । त्यसपछि इजरायलले हमास विद्रोहीमाथि गाजा क्षेत्रमा कारबाही गर्दा ३३ हजार ८ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ । कैयौं घाइते भएका छन् । इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले अन्य सहयात्री मुलुकसँग मिलेर ९९ प्रतिशत इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनलाई निस्तेज पारेको जनाएको छ । १७० ड्रोन र क्रुज क्षेप्यास्त्र निस्तेज पारेको इजरायलको दाबी छ । तर केही ११० बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रका कारण १२ जना घाइते भएका आईडीएफले जनाएको छ ।
इरान र इजरायल यसभन्दा बढी प्रोक्सी युद्ध (आफू नदेखिएर अर्कोमार्फत गरिने आक्रमण) मा बढी सक्रिय थिए । तर यसपटक इरान सिधै इजरायलसँग आमने–सामने भएका हुन् ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल पश्चिम एसियामा भइरहेका गतिविधिले नेपालीलाई पनि सिधै असर पर्ने भएकाले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने मान्छन् ।
‘तत्काल अमेरिकामा पनि निर्वाचन भएको र इजरायलले पनि उपयुक्त समय हेरेर आक्रमण गर्ने भनेको कारण युद्ध थामिने देखिन्छ । तर पछि इजरायलले इरानलाई आक्रमण गर्‍यो र युद्ध चर्कियो भने त्यस क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘यसले गर्दा पश्चिम एसियामा रहेको नेपालीलाई समेत असर पर्न सक्छ । लाल सागरमा यसअघि हुथीहरूले सामग्री र तेल बोकेका जहाजहरूलाई कब्जा गर्थे । अहिले इरानकै सेनाले गरेको सुनिएको छ । त्यो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि समस्या पर्न आउँछ ।’
पश्चिम एसियामा इरान र इजरायलबीचको दुश्मनी ५० वर्षदेखिको हो । अमेरिकी खेमामा रहेको इजरायल र इरानबीच लगातारको प्रोक्सी युद्धका कारण पश्चिम एसिया सधैं अशान्त रहँदै आइरहेको छ । इरान र इजरायल छिमेकी होइनन् । तर उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी साथले आफ्नो पकड बलियो बनाउन प्रयासरत इजरायलमाथि इरानले आफ्ना सहयोगीहरूको साथमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ ।
गाजा क्षेत्रको हमास विद्रोही, लेबनानको हिजबुल्लाह र यमनको हुथी विद्रोहीहरू इजरायलको मुख्य दुश्मन हुन् । ती सबै समूहसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको इरानले उनीहरूलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । इजरायलमा अक्टोबर ७ (असोज २०) मा आक्रमण हुँदा हमास विद्रोहीले प्रयोग गरेका ड्रोन, हातहतियार, तालिम र अन्य सबै सहयोग इरानले उपलब्ध गराएको इजरायलको आरोप छ । त्यसयता लेबनानमा रहेको हतियारधारी राजनीतिक पार्टी हिजबुल्लाह र इजरायली फौजबीच लगातार द्वन्द्व भइरहेको छ । जसका कारण पश्चिम एसिया अशान्त छ ।
त्यसका साथै, इजरायललाई केन्द्र बनाएर यमनबाट हुथीले पनि आक्रमण गरिरहेकै छ । इरानको सहयोगमा ती आक्रमणहरू भइरहँदा इजरायललाई भने खासगरी अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । रुस, टर्की, चीनलगायतका मुलुक इरानको साथमा छन् । इजरायलले इरानका रणनीतिक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । इरानको युरेनियम केन्द्र र आणविक हतियार विकास गर्न लागेका उद्योगहरूलाई केन्द्रित गरेर इजरायलले आक्रमण गरिरहेको छ ।
इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेसँगै अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले इजरायलको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । पश्चिम एसियाको महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मुलुकको रूपमा रहेको साउदी अरबले भने युद्ध रोकेर वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ । इरानको आक्रमणपछि नेपाल र भारतले वक्तव्य जारी गर्दै कूटनीति र संवादमार्फत समाधानको समाधान गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
५० वर्षभन्दा अघिबाट दुश्मन रहँदै आएका इरान र इजरायल कुनै समयमा पश्चिम एसियामा सबैभन्दा नजिकका मित्र थिए । पश्चिम एसियामा इजरायलका छिमेकी र अन्य मुस्लिम मुलुकहरूले यहुदीहरूलाई राज्यकै मान्यता नदिँदा तेहरानले इजरायललाई राज्यको मान्यता दिएको थियो । इजरायललाई छुट्टै देशको मान्यता दिने टर्कीपछि इरान दोस्रो राष्ट्र हो ।
१९८९ मा इरानमा नयाँ व्यवस्था आउनुअघि इजरायलसँगको सम्बन्ध बलियो र सुमधुर थियो । त्यसअघि इरानमा पहल्भी शाह राजाहरूको शासन थियो । त्यस बेला अमेरिका र शाहहरूबीच पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । इजरायलले इरानलाई प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्थ्यो भने इरानले इजरायलमा इन्धन पठाउँथ्यो ।
१९७८–७९ को आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गरेसँगै आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा इरान गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका धार्मिक गुरु खोमेनी सत्तामा आएपछि इजरायलसँगको सम्बन्ध चिसियो । पश्चिम एसियामा खोमेनीले मुस्लिम धर्मलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाए । जसले गर्दा इजरायलसँगको तनाव सुरु भयो । त्यसयता खोमेनी नेतृत्वको इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो भएन । इजरायल र अमेरिका घनिष्ठ साथी भएकै कारण इरान र इजरायल दुश्मन बन्न पुगे । २०२० मा इराकको राजधानी बग्दादमा इरानका मेजर जर्नेल कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरेर मारेपछि पश्चिम एसियामा लगातार रूपमा अमेरिकी खेमा र इरानी खेमाबीचको
द्वन्द्व जारी छ ।
पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक परिवेश परिवर्तन हुन थालेको छ । रुस र चीनको सहयोग पाएको इरान आफ्ना सहयात्रीलाई अघि बढाएर त्यस क्षेत्रमा थप बलियो बन्न चाहन्छ । दोस्रो ठूला अर्थतन्त्र चीनले पनि पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा आफ्नो चासो व्यक्त गरिसकेको छ । चीनकै मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीचको लामो शत्रुता अन्य भएको छ ।
अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग नजिक रहेको साउदीको भूमिका परिवर्तन हुन थालेको छ । यता, इरानको निकट रहेको भारत भने इजरायलसँग नजिक हुन पुगेको छ । २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि उनी इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग नजिकिएका छन् । तर २०२४
को सुरुआतमा उदाउँदा मुलुकहरू भारत,
ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित अन्तरदेशीय संस्था ब्रिक्समा इथियोपिया, इजिप्ट, इरान, साउदी अरब र यूएई सदस्य बनेका छन् । जसले पश्चिम एसियाको भूराजनीतिलाई नयाँ
तरंग दिएको छ ।
‘पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा चीनको भूमिका बढेको छ । इरान अप्ठेरोमा पर्दा रुसले साथ दिँदै पनि आइरहेको छ,’ भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्ट भन्छन् । उनका अनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको समस्या समधान नभएसम्म पश्चिम एसियामा समस्या भइरहन्छ । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच १९४७ मै दुई मुलुक निर्माण गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको थियो । तर हालसम्म उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । बेला–बेलामा पहल भए पनि कहिले इजरायल त कहिले प्यालेस्टाइनका विभिन्न नेता र पक्षहरूको अवरोधका कारण दुई राज्य निर्माणको काम सफल हुन सकेन ।
राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९९३ मा अमेरिकी मध्यस्थतामा ओस्लो सम्झौता गराएर समस्याको समाधान गर्न खोजे पनि अघि बढ्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच उही समस्या छ । इजरायललाई मुलुक नै नमान्ने हमास विद्रोहीको आक्रमणको कारण पश्चिम एसियामा गत अक्टोबर ७ मा द्वन्द्व चर्केको हो र अहिले इरान पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध, सुडानमा सत्ता प्राप्तिको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्य समस्याबाट विश्व समुदाय गुज्रिरहेका बेला इजरायल–हमास युद्धसँगै इरानसमेत जोडिएपछि संसार तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने त होइन भन्ने आकलन पनि कतिपयको छ । २०२४ चुनावी वर्षका भएका कारण पनि द्वन्द्व बढी देख्न सकिने बुझाइ भट्टको छ । ‘इरान र इजरायल दुवैमा त्यहाँका नेताहरूले आन्तरिक रूपमा आफूलाई बलियो छु भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेकाले पनि द्वन्द्व चर्केको छ,’ उनले भने । अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूको साथ पाएको इजरायल र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर
पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको
समर्थन जुटाएको इरानबीचको टकराव तत्काल भने अन्त्य हुने देखिँदैन ।

 

Page 3
समाचार

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत, पुनः आह्वान

- अर्जुन शाह

(धनगढी)
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एकै दलबाट दुई जना भएको भन्दै पुनः दाबी आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यसअघि दाबी गर्नेहरू एउटै दलका दुई जना भएको भन्दै बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय तोकेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री चयनमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमसँगै केही कानुनी उल्झन पनि उत्पन्न हुने देखिएका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुखले १० दिनको म्याद दिएर १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबाट बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबारभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै दल तथा प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । एउटै पार्टीका दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै मंगलबारसम्म कुनै निर्णय गरेका थिएनन् । मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको सन्दर्भमा वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न’ भनिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा चालेको विद्रोही कदमले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै हलचल आएको थियो । त्यसपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएपछि नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीका लागि गरेको समर्थनबाट पछि हटेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरी समाधानको पहल गरेका हुन् । दाहालले मंगलबार बिहान अध्यक्ष नेपाललाई फोन गरी सुदूरपश्चिममा एसका उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि समाधान निकालिएको हो । सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणबाट बिच्किएका नेपालले आफ्नो दलको बटमलाइन मुख्यमन्त्री भएकाले पूर्वसहमति कार्यान्वयन भए मात्र अन्यमा सहमत हुने बताएका थिए ।
दाहालले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै खनाल दाहालसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । सुदूरपश्चिमको संकट समाधान गर्न उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बालुवाटार बोलाइयो । दाहाल, खनाल र श्रेष्ठबीच छलफल भएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको हो ।
आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएपछि मंगलबार एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आइतबार लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको पत्र मंगलबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दाबी पेस गर्न लगाएकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता मन्त्रीसमेत नपाउने र आफ्नोविरुद्ध रहेका रेशम चौधरी पक्ष हाबी हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न तयार भएकी छन् ।
मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै फर्किएकाले तत्कालका लागि गठबन्धन जोगिने देखिएको छ । पुनः दाबी पेस आह्वान भएको अवस्थामा कुनै ‘उथलपुथल’ नभएमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा २७ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गर्ने लगभग निश्चित छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले मंगलबार नै दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोरले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा २८ सांसद पुगेको उनको दाबी छ । अर्कोतिर एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित
नागरिक उन्मुक्तिकै रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित २३ जनाको समर्थन देखिएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ ।
यसअघि समर्थन गरेर अहिले फिर्ता लिने निर्णय गरेकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धरातल छर्लङ्ग पारेको टिप्पणी गरे ।
रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर समूह भने प्रदेश प्रमुखले गरेको प्रक्रियाप्रति आक्रोशित भएको छ । उनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारी गरिसकेकाले अबका दाबीकर्ताले केही उल्झन भने खेप्नुपर्ने देखिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भएको छ,’ यसअघि दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘हामी अदालत जान्छौं ।’ यस्तै कांग्रेसले पनि स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस हुँदा पनि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति नदिएर गैरसंवैधानिक काम गरेको जिकिर गरेको छ ।
‘चार दलका संसदीय दलका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत लिएर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । उहाँलाई नियुक्ति नदिनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले अध्ययन गर्छु भन्दै समय माग्नु भाथ्यो । तर दुई दिन होल्ड गरेर पुनः आह्वान गर्नु हास्यास्पद हो ।’

समाचार

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई चौथो पटक विश्वासको मत

- अजित तिवारी

(जनकपुर)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभामा कांग्रेस, जनमत र लोसपाको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनका जसपा, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबाट गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ६१ मत खसेको थियो । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई १–१ सांसद भएका नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीले पनि मत दिएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनमतका १३, लोसपाका ९ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।
सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले भने प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । सत्ता साझेदार दलको बैठक नराख्ने, छलफल नगर्ने र एक्लै हिँड्न खोज्ने मुख्यमन्त्री यादवको स्वभावले सत्ता गठबन्धन दल उनीसित रुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री यादव भने पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्दा र प्रमुख सचिवहरू फेरिँदा प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको दाबी गर्छन् । आफ्नो डेढ वर्षको कार्यकालमा थाहै नदिई तीन जना प्रमुख सचिव फेरिएको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय मधेशका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेको सरुवा भएको थियो ।
मधेशमा तेस्रो शक्ति रहेको जसपाका यादव निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित १ सय २ जना सांसदले नै उनलाई मत दिएका थिए । केन्द्रमा माओवादीले एमालेको साथ छोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित १ सय ३ जना सांसदले नै उनको पक्षमा मत दिएका थिए । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि लिएको तेस्रो पटकको विश्वासको मतमा ३५ जना सांसद मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा उभिएका थिए ।
मंगलबार नै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै लोसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । लोसपाले मधेश सरकारमा रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश
कुर्मी पटेललाई फिर्ता बोलाएको हो । उनले राजीनामा गरिसकेको लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । महतोले मधेश सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक नलागेको र उसको नराम्रो कामको आफ्नो दल हिस्सेदार नबन्ने निचोडमा पुगेर समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।

प्रदेशसभामा तोडफोड
यादवले विश्वासको मत लिने क्रममा जनमत र कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेका छन् । सांसदहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको माइकसमेत तानेका थिए । घटनापछि सभामुख मण्डलले केही समयका लागि बैठक स्थगित गरे । जबर्जस्ती बैठक चलाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यसअघि जनमतले आफ्ना मन्त्री र सांसदमाथि मुख्यमन्त्री यादवकै उपस्थितिमा गत माघ ८ मा राजविराजमा भएको सांघातिक हमलाको संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेको थियो । जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले हमलाको संसदीय छानबिन समिति, रकमान्तरको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी मंगलबार प्रदेशसभाको बैठक डाकिएकामा आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए ।
एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले जनमत
पार्टीका तत्कालीन मन्त्री महेशकुमार यादवमाथि भएको कुटपिट व्यक्तिगत रहेको र व्यक्तिगत विषयमा संसद् अवरोध गर्न नपाइने बताएपछि जनमत
र कांग्रेसका सांसदहरूले आक्रोशित हुँदै रोस्ट्रम
घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।
करिब ५ घण्टापछि बसेको अर्को बैठकमा सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि जनमत र कांग्रेसका सांसद आक्रोशित हुँदै तोडफोडमा उत्रिएका थिए । फेरि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक पुनः सुरु गर्दा कांग्रेस, जनमत र लोसपाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

समाचार

नयाँ श्रम सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव

- होम कार्की

(काठमाडौं)
नेपालले कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम विन हमाद अल–थानीको भ्रमणमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्न कतारसँग प्रस्ताव राखेको छ । उनी वैशाख १२–१३ मा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ ।
कतारी अमिरबाट पहिलो पटक नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि गत कात्तिक २०–२१ मा उनी आउने तय भए पनि इजरायल–हमास युद्धका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नेपालका लागि कतारी राजदूत मिशाल विन मोहम्मद एलएई अन्सारीसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपाल तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री अर्यालले १९ वर्ष अगाडि भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘धेरै वस्तुस्थिति बदलिइसकेको छ । अहिलेको परिवेशअनुसार सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही विषय श्रममन्त्रीले राजदूतसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
नेपालले सन् २०१७ देखि नै श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न चाहेको हो । यसका लागि दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीबीच पटकपटक संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । कतारले पछिल्लो समय कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम) लाई सुधार गरी श्रम बजारको नीतिनियम लचिलो बनाएको छ । आप्रवासी कामदारले कतार छोड्न चाहिने ख्रुज (एक्जिट परमिट) हटाइसकेको छ । कतारमा ३ लाख ६७ हजार ३ सय ८९ नेपाली श्रमिक छन्, जसमध्ये पुरुषको संख्या ३ लाख ५१ हजार ८ सय ३४ छ भने महिला १५ हजार ५ सय ५५ छन् ।
श्रम प्रवक्ता रिजालले अमिरको भ्रमणमा श्रम सम्झौता टुंग्याउन चाहेको बताए । ‘हामी अहिले छलफलमा छौं । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निर्णयमा पुगिसकेको छैनौं,’ रिजालले भने । नयाँ श्रम सम्झौताको मस्यौदामा परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिइसकेका छन् । नेपालले ती सुझाव कतार सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालले श्रम सम्झौता गर्न कतार सकारात्मक रहेको बताए । ‘नेपालका लागि कतार प्रमुख गन्तव्य देश हो । यो भ्रमणमा श्रम सम्झौता गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक छ । तर, हामीसँग समय निकै कम छ,’ उनले भने, ‘यदि यही भ्रमणमा भएन भने यथाशक्य छिटो गर्न बाटो खुल्नेछ ।’
राजदूतसँगको भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको विकासमा कतारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामी सीपयुक्त नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन चाहन्छौं । त्यसैले श्रमिकको सीप विकासमा तपार्इंहरूको सहयोग अपेक्षा गर्छौं,’ मन्त्रीले कतारी राजदूतसमक्ष भने । उनले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई अन्य श्रमिकसरह नै व्यवहार गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताए । ‘कतारले नेपाली श्रमिकलाई समान व्यवहार गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । कतारले मर्यादित र व्यवस्थित श्रम अभ्यास गरेको छ, जुन प्रशंसनीय छ,’ उनले भने । कतारी राजदूत अन्सारीले नेपाल कतारको दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक भएको बताउँदै नेपाली श्रमिकको सीप विकास लागि कतार सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको बताए ।

समाचार

बझाङमा कांग्रेस–एमालेलाई माओवादी–एसको चुनौती

- वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ)
सुदूरपश्चिम सरकार गठनको अंकगणितमा फरक पार्न सक्ने बझाङको प्रदेश सांसदको उपनिर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् । मुख्य दलहरूले केन्द्रीय नेता खटाएर आफ्नो उम्मेदवारको प्रचारप्रसार तीव्र पारेका हुन् ।
यही वैशाख १५ मा बझाङ १ (१) प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असारमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । कांग्रेसले सिंहका छोरा अभिषेकबहादुरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई जिताउन पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य रणबहादुर रावललगायत कांग्रेस नेताहरू घरदैलो र भेटघाटमा व्यस्त छन् । युवा उम्मेदवार भएकाले कांग्रेसको पक्षमा जनलहर देखिएको नेता रावलको दाबी छ ।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा लामो समयदेखि पकड रहेको एमाले २०७९ को निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग पराजित भएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष दमन भण्डारीलाई उठाउँदै एमाले त्यो हारको बदला लिने दाउमा छ । अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा, पोलिटब्युरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीलगायत नेताहरू बझाङ पुगेका छन् । ‘प्रदेशसभाको अंकगणितको सवाल त छँदै छ । यो क्षेत्र पहिलादेखि नै एमालेको पकड भएको क्षेत्र पनि भएकाले हामी जित्नेमा विश्वस्त छौं,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले भने ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका कांग्रेस, एमालेलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मत काट्ने चिन्ता छ । समाजवादीबाट दिलबहादुर सिंह उम्मेदवार छन् । पार्टी विभाजनअघि जिल्लामा एमालेको नेतृत्व गरेका सिंहलाई एमालेबाट धेरै मत आउने अनुमान छ । कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेक सिंहकै वडावासी रहेको र त्यहाँ राम्रो पकड भएकाले सिंहलाई कांग्रेस समर्थकहरूबाट पनि मत आउने समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य सोनु सिंहले दाबी गरे ।
माओवादी केन्द्रका मतदाताले यो क्षेत्रमा १० वर्षपछि आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्दै छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको माओवादीले त्यसयता यो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थिएन । माओवादीका मतदाताले गठबन्धन भएका कारण २०७४ मा एमाले र २०७८ मा कांग्रेसलाई मतदान गरेका थिए । माओवादीबाट उम्मेदवार जनक बुढाले आफू बझाङी जनतासँग नजिक रहेको दाबी गरे । ‘संविधानसभा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीको टिममा बसेर काम गरेको अनुभव छ । यस अर्थमा म नै सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार हो,’ उनले भने ।
एमाले र माओवादीका उम्मेदवार पनि एउटै पालिकाका भएका कारण मत बाँडिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । एमालेका भण्डारी र माओवादीका बुढा दुवै छविसपाथीभेरा गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा आफ्नै दलबाट अन्तर्घात भएको कांग्रेस, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यो निर्वाचनमा पनि त्यसो हुन सक्ने शंका दुवै दलको छ ।
गत निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर
चुनाव लडेका थिए । गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सिंह १७ हजार १ सय १२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३ सय ७६ मत पाएका थिए । २०४८ पछिका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेसका तीन र एमालेका उम्मेदवारले चार पटक जितेका थिए ।
विगतको गठबन्धन भत्किएकाले निर्वाचन परिणाम आकलन गर्न सहज नभएको जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक लालबहादुर बोहराले बताए । ‘पहिलाको निर्वाचनका आधारमा कांग्रेस र एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

समाचार

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेस नेताहरू

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं)
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अब राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताएको छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा जीबी राई र लामिछानेसहितले गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर बचत अपचलन गरेको निष्कर्षसहितको प्रहरीको प्रतिवेदन अदालतमै प्रवेश भएपछि लामिछानेले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका हुन् ।
लामिछानेको संलग्नतालाई अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्ने तर प्रतिवादी नबनाउने कदमले सिंगो राज्य नै उनलाई बचाउन लागेको आशंका आफूहरूलाई भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘अब प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । आईजीपीले एकातिर रवि लामिछाने संलग्न भएको कुनै तथ्य र प्रमाण छैन भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर भन्ने, अर्कोतर्फ सरकारी वकिलको कार्यलयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनमा नै प्रस्ट उनको नाम किटान गर्ने अनि प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान नभएकाले मुद्दा नचलाइएको भनेर प्रतिक्रिया दिने कामले प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब स्थिति छानबिन समिति बनाउनेमा सीमित हुन्न । गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने तहसम्म हामी पुगेका छौं ।’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्म भने संसदीय छानबिनकै मागलाई आफूहरूले अघि बढाउने बताए । आफूहरूले उठाएको माग जायज थियो भन्ने पुष्टि भएको उनको तर्क छ । ‘अझै मौका छ, चाँडै बनाइयोस् । समितिले रविमाथि मात्रै नभएर समग्र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने बाटोसमेत निकाल्छ,’ सिटौलाले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेक रमेश लेखकले भने स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले आगामी संसद्मा कांग्रेसले लिने पोजिसनका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए । ‘गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन । बयान लिने, कागज गराउने काम भएन । तर, अब स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।
सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम गायब गरिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका
करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब
३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान
सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

Page 4
सम्पादकीय

रवि लामिछानेको वतन खुलाऊ


सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम, रकम, मिति र कैफियतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । लामिछानेले आफू सहकारीको सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणी नरहेको दाबी गर्दै आएकामा उनले प्रक्रिया पूरा नगरी सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य उत्खनन गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रहरीका तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने रहेकाले उनलाई अहिले प्रतिवादी बनाइएको छैन । तर, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेको अभियोजनपत्रमा ९ ठाउँमा कैफियत टिप्पणीसहित लामिछानेको नाम, उनले गरेको अपचलन मिति र कारोबार रकमसहित अभिलिखित हुनु आफैंमा निर्णायक प्रमाण हो । सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले भनेजस्तो अब कागजको ‘चिर्कटो’ होइन, यो यस्तो कानुनी दस्ताबेज हो जसका आधारमा कुनै पनि निष्ठावान राष्ट्रसेवकले कुनै पनि मितिमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छ ।
जस्तोसुकै अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्षम भनेर विश्वास गरिएको नेपाल प्रहरीले गोर्खा मिडियामा पैसा सार्ने रवि लामिछाने र देशका गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकै हुन् कि फरक हुन् भनेर छुट्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । राज्य संयन्त्रको शीर्षस्थानमा बसेर कानुनमाथि यस्तो मजाक विभिन्न कालखण्डका शासकहरूले गरेका हुन्, देशको दुर्भाग्य के हो भने नयाँ भनिएका शासकहरूले पनि त्यसैको भद्दा अनुसरण गरेका छन् । अझ आफ्नै मातहतको नेपाल प्रहरीलाई रवि लामिछानेको नाम र वतन खुलाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरी अनाथ बनाएका गृहमन्त्रीले देशलाई सुशासनको कस्तो यात्रामा लग्ने हुन् भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न खडा भएको छ ।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्र करिब १४ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको दस्ताबेज पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ । तर, लामिछाने भने प्रबन्ध निर्देशक (सञ्चालक) पनि कर्मचारीसरह हो भन्ने भाष्य प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । सेयरधनी सञ्चालक भनेको कम्पनीको निर्णयाधिकारी हो जो कम्पनीका हरेक नीति र निर्णयका लागि जवाफदेही हुन्छ । ‘माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि यो कानुन रवि लामिछाने सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक रहे पनि कर्मचारीसरह नै हुनेछन्’ भनेर नेपालको कानुनमा कहींकतै लेखिएको भेटिएको छैन । त्यस्तो कानुन बन्ने परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने परिकल्पना गर्न पनि असम्भव छ ।
लामिछानेले आफ्नातर्फबाट दुई करोड लिएको, त्यसको दुई पटक किस्ता तिर्दा पनि सोही सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सुप्रिमबाट मात्र १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारिएको तथ्य अब प्रतिपक्षीको दाबी मात्र होइन, स्वयं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत भएको छ । आफैं मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरी यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि कुनै पनि नैतिकवान नेताले थप अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने हो । साँच्चै गृहमन्त्रीसँग सार्वजनिक नैतिकता, पदीय जिम्मेवारी र कानुनी जवाफदेहिताको न्यूनतम अनुभूति छ भने उनले प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ– ‘त्यसरी सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने रवि लामिछाने को हो ? ऊमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर, बयान लेऊ र अदालतमा मुद्दा दायर गर ।’ तर सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रवि लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्छन् भने मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनी पनि शक्ति र सत्तालाई आफ्नै स्वार्थको कवच बनाउन आएका हुन् भने त्यो देशकै दुर्भाग्य हो ।
फेरि, यो कुनै दुई व्यक्ति वा संस्थाको दुईपक्षीय लेनदेन मात्र होइन । गोर्खा मिडियाले दोहन गरेका पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७ सय, चितवनको सहारामा आठ हजार, बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १० हजार, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा १३ हजारसहित करिब ४९ हजार बचतकर्ताको ५० करोडभन्दा बढी गोर्खा मिडियामा पुगेको दस्ताबेजबाटै पुष्टि भइसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट त ३० करोड सारिएको भनेर दुई पक्षबीच तमसुक नै भएको छ । कुनै पनि शक्तिका आडमा बचत हिनामिनाको अनुसन्धान रोकिएमा यही नजिरमा सयौं सहकारीका लाखौं बचतकर्ता मर्कामा पर्नेछन् । किनकि जीबी र रविहरूका लागि सहकारी एउटा मौका भए पनि आम सर्वसाधारणका लागि सहकारी जीवनशैली हो । अहिले ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ सर्वसाधारण बचतकर्ता छन् । यी सहकारीबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्दै समुदाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन पनि यो विषयमा गहन जाँचबुझ आवश्यक छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा रास्वपाका लागि यो राजनीतिक दाउपेचको विषय हुन सक्छ तर सर्वसाधारण बचतकर्ता र देशको अर्थतन्त्रका लागि यो भविष्यकै मुद्दा हो ।
लामिछानेका समर्थक केहीले यस्तो पनि भाष्य बनाउन खोजेका छन्– ‘सहकारीबाट रकम लिनेको के कसुर ? दिनेको पो अपराध हो । कारबाही उसैलाई हुनुपर्छ ।’ कुनै व्यक्ति, संस्था, सहकारी वा बैंकलाई छक्याउन सकेका बेला जति पैसा लिए पनि हुन्छ, कसुर दिनेकै हुन्छ भन्ने हो भने दुनियाँको सभ्यता समाप्त हुनेछ । अहिलेसम्म नलेखिएको यस्तो विधान रवि लामिछानेकै पालामा लेखिन सम्भव छैन । कानुनकै सन्दर्भमा पनि सहकारी ऐनमा २०७५ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय’ हुने व्यवस्था छ । जब राखेको धितो कमजोर भएमा कारबाहीको व्यवस्था छ भने धितो नै नराख्नेलाई कारबाही हुँदैन भन्नु अर्को प्रहसन हो । तर, सर्वसाधारणको बचतमाथि भएको यो प्रहसन कुनै पनि कोणबाट रोचक भने छैन ।
हो, आज शक्तिको छायामा परेको प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान खुलाउन सकेको छैन । हिजो शक्तिमा रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराले सुन तस्करसँग २ सय ५६ पटक फोन संवाद गरेको प्रतिवेदन लेख्दा पनि प्रहरीले ती ‘कृष्णबहादुर महरा’ को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन सकेको थिएन । तर सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र संसद्मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी र रास्वापासमेतको निरन्तर आवाजपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले ती कृष्णबहादुर महरा पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष हुन् भनेर पहिचान खुलायो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले महरालाई पक्राउ गर्न निर्देशन मात्र दिएनन्, मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई पनि कारबाहीको शैलीमा सरुवा गरे । शक्तिको छायामा डगमगाउने प्रहरी हाकिम फेरि अर्को सत्ताको कोपभाजनमा पर्छन् । त्यति मात्र होइन, निर्देशन दिने राजनीतिकर्मी पनि उम्कन पाउँदैनन् भन्ने स्वयं महरा प्रकरणबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
आज वैकल्पिक शक्तिको राप र ताप उम्दा छ । तर, लामिछाने र उनका सहयात्रीहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा विभिन्न कालखण्डमा यस्तो ताप विभिन्न शक्तिसँग थियो । जनताको भरोसालाई विशेषाधिकार ठानेका कारण विगतमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्ति र संगठन आज लिलिपुट भएका हुन् । जनताको एउटा स्वभाव के हुन्छ भने नयाँ केही गर्छु भन्नेलाई भरोसा गर्न जति आतुर हुन्छन्, भरोसालाई बिर्ता ठान्नेलाई हविगत देखाइदिन रत्तिभर पनि समय बर्बाद गर्दैनन् । राजनीतिको यो रीतबाट रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग रहन सम्भव छैन । त्यसैले उनलाई भरोसा गरेको समुदायलाई विश्वस्त बनाउन पनि गृहमन्त्रीले सहकारीको बचत अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध गर्नु हुँदैन । वर्तमान गृहमन्त्रीले प्रहरी र सरकारी वकिललाई उनीहरूको परिभाषित कर्तव्यपालनामा व्यवधान गर्छन् भने देश दुनियाँ त्यहीं ठप्प हुने होइन । फेरि समय आउँछ जसले प्रहरी, गृहमन्त्री र सरोकारवाला सबैमाथि अनुसन्धान हुने वातावरण बनाउँछ । किनकि तथ्य कहिलेकाहीं बरालिन सक्छ तर पराजित कहिल्यै हुँदैन ।

सम्पादकलाई चिठी

चुरोट तान्ने युवालाई सुझाव


म काम विशेषले जब घरबाट बाहिर जान्छु, किराना पसलतिर, चिया–दुनोट पसलतिर अनि घरपायकको मन्दिरतिर पुग्दा कलेज पढ्ने युवा (तन्नेरी) बडो रमाइलोका साथ निर्धक्क चुरोट तानिरहेको, खैनी, परागमा रमाइरहेको देख्छु । अझ कतिपय युवा कलेज जाँदा या घरतिर आउँदा बाटैमा पनि सानसँग चुरोट तान्दै हिँडिरहेको पाउँछु । घरमा बसेका बेला चुरोट खायो भने अभिभावकले गाली गर्ने डर, कलेजतिर खायो भने शिक्षक–शिक्षिकाले गाली गर्ने डर । यसैले सडक अनि गल्लीतिर गएर चुरोट खाए चिनेजानेका कसैले पनि नदेख्ने हुनाले युवाले यस्तो बाटो अपनाएको हुन सक्छ । अनि सोच्छु कि पढ्ने, लेख्ने बेलाको यस्तो कलकलाउँदो अनि अमूल्य जीवनलाई लात हानेर युवा आखिर किन धूमपानको लतमा लागिरहेका छन् ?
धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा युवाले बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय हो । घरमा अनि कलेजमा पनि अभिभावकले युवालाई धूमपान गर्न हुँदैन, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, फोक्सो बिगार्छ, बिस्तारै फोक्सोमा क्यान्सर पनि गराउन सक्छ भनेर सम्झाउनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो देखिएन । अभिभावकको आँखा छलेरै भए पनि युवाले चुरोटको चुस्की लिइरहेको पाइन्छ । यसैले युवा वर्गलाई एउटा सुझाव दिन आवश्यक ठानेको छु कि कसैको लहैलहैमा लागेर, झुक्किएर पनि धूमपान नगरौं, अमूल्य जीवन धूवाँमा नउडाऔं । अहिले लहैलहैमा धूमपान गरेर पछि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दा पछुताउनुपर्छ, स्वास्थ्योपचारका लागि धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ ।
– बोधनाथ पौडेल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

स्वरोजगारीमा युवाको आकर्षण


‘खाडीमा भन्दा चौंरीपालनमा आम्दानी’ शीर्षकको खबरले उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता मात्र नभई सत्ताधारीलाई समेत उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने देखिन्छ । पाँचथरका उच्च पहाडी भेगमा कृषि उत्पादनका अनेक सम्भावनाबीच चौंरीपालन व्यवसायबाट उच्च प्रतिफल पाउने सम्भावना देखेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट हन्डर खाएर फर्केका स्थानीय युवा आफ्नै ठाउँमा परम्परागत कामप्रति आकर्षित भएका हुन् । फालेलुङ–४ का फिपराज राईले साउदी अरबमा ४ वर्ष बसेर हाडछाला घोट्दा मात्र ४ लाख रुपैयाँ कमाएको, त्यहींका अर्का युवा अजय केरुङले मरुभूमिमा १२ वर्ष संघर्ष गर्दासमेत आर्थिक लाभ लिन नसकेको, उता मलेसियाबाट हात लाग्यो सुन्नाको अवस्थाबाट फर्केका सन्दीप राई र सन्तकुमार लिम्बूले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई तिलाञ्जली दिएर चौंरीपालन व्यवसाय थालेको समाचारमा उल्लेख छ । उक्त व्यवसायको आकर्षण बोकेका पाँचथरका उच्च पहाडस्थित फालौट, चारराते, सन्दकपुर, नेपालटार, चोयावन र चिवाभन्ज्याङ क्षेत्रमा मोटरबाटो पुगेपछि घिउ, छुर्पी, चीज खपत र निर्यात बढेको, दाना आयात एवं औषधोपचारमा सहजता मिलेको हुनाले व्यवसायीको मनोबल बढेको छ । अहिले त्यहाँ अवलोकनका लागि आन्तरिक साथै भुटान र भारतबाट समेत पर्यटक पुग्ने गरेका छन् ।
नेपालका पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुंगा, डोल्पा, मुगुलगायत जिल्लाका उच्च भेगमा चौंरीपालन गरिन्छ भने यी जनावर त्यहाँका गहना मानिन्छन् । चौंरीको संख्या न्यून हुँदै गएको, सो जनावर विश्वकै निम्ति आकर्षक बनेको स्थितिमा नेपालका सत्ताधारीहरू भने दुर्गम ठाउँका व्यवसायमाथि टेढो आँखा लगाएर बसेका छन्, आफ्नो शरीरको आभूषण नचिनेर विदेशीसामु हात फैलाइरहेका छन् । एकातिर चौंरीबाट प्राप्त दूधजन्य जैविक उत्पादनले देश, विदेशमा उच्च आकर्षण थपेको छ भने अर्कातिर उच्च पहाडमा उत्पादित स्याउ, आलु, उवा, गहुँ, खुर्पानी, फापर, कोदोको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यता उच्च पहाडका उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो ठूला दलका शीर्ष नेता भने समाजवादी सिद्धान्त रटेर राजधानीमा बर्बराइरहेका छन् । देशभित्र रोजगारीको सम्भावना नदेख्ने, भएभरका युवालाई विदेश धकेल्ने शासकीय शैली रहँदासम्म मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

दृष्टिकोण

लगानी आकर्षणको अनुष्ठान

- सीके लाल

 

नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो बेलायती लेखक रुडयार्ड किपलिङ (सन् १८६५–१९३६) श्वेत वर्णवाद, युरोपेली नश्लवाद एवं औपनिवेशिक उत्कृष्टताका अविचलित प्रवर्तक थिए । उपनिवेशहरूले आफ्नो अन्तर्निहित हीनतालाई स्वीकार गर्दै पश्चिमा साम्राज्यवादको अनिवार्यतालाई अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विचारको प्रचार गर्थे । भारतमा जन्मेका वा सेवारत रहेका आफ्नो कालखण्डका अन्य ‘एंग्लो–इन्डियन’ भनिने बेलायतीजस्तै किपलिङमा पनि नेपालप्रतिको सम्मोहन भने गजबकै रहेको देखिन्छ । उनको एउटा प्रसिद्ध कवितांशले भन्छ– ‘किउका विचित्रतम स्वप्न, काठमाडौंको असलियत ।’ त्यस पंक्तिलाई उल्ट्याएर
‘नेपालीकरण’ गर्ने हो भने भन्न मिल्छ होला–
‘सिंहदरबारको विचित्रतम स्वप्न, वैदेशिक लगानीकर्ताको अनुभव ।’ त्यसैले होला, सन् २०१७ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा वाचा गरिएको १४ खर्ब
रुपैयाँ पुँजी निवेशमध्ये २ खर्ब अर्थात् १४ प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो । हुन त कोभिड–१९ महाव्याधिको असरले होला । तर, सन् २०१९ मा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनपछिको अवस्था पहिलोभन्दा खराब देखिएको छ । प्रतिबद्धता १५ खर्ब, कार्यान्वयन मुस्किलले १ खर्ब अर्थात् लगभग ६.५ प्रतिशत । अहिले पनि वैश्विक अर्थव्यवस्थाका संकेत खासै उत्साहबर्द्धक छैनन् । लम्बिँदै गएको रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायलले गाजालाई मटियामेट गर्न सञ्चालन गरिरहेको आक्रामक सैन्य अभियान र इरानको सांकेतिक प्रत्याक्रमणजस्ता चिन्ताजनक घटनाले संसारको सबभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रलाई हुँडलिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवं विप्रेषण प्रवाहमा पर्न सक्ने असरबारे चिन्तित हुन जरुरी भइसकेको छ । तर जीवन चलेकै छ भन्ने देखाउन भए पनि कर्मकाण्डहरू बेलाबेलामा आयोजना भइराख्नुपर्ने रहेछ ।
प्रसंग सन् २०१७ को हो । नेपालले पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको थियो । तिनताक पनि प्रधानमन्त्री पदमा पुष्पकमल दाहाल नै विराजमान थिए । संकटमोचनका लागि भैंसी पूजा गरिसकेका भए पनि त्यतिबेलासम्म एकताकाका माओवादी दाहालमा नृजातीय राष्ट्रवादीहरूको औपचारिक पोसाक वा संन्यासीजस्तो गेरुवस्त्रप्रतिको आशक्ति सार्वजनिक भइसकेको थिएन । वैष्णवहरू जस्तो रामनामी ओढ्ने रहर पनि उनले देखाएका थिएनन् । छिमेकी भारतमा हिन्दुत्वको राजनीति सितिमिति नहल्लिने पूर्वाभास भने सायद उनलाई पनि भइसकेको थियो । पूर्वाधार शिखर सम्मेलनमा भारतीय मन्त्री सँगसँगै उच्च अधिकारी एवं हिन्दुत्व सत्तासँग जोडिएका उदीयमान व्यापारी पनि सहभागी हुने कुरा थियो । त्यसैले होला, अखबारमा प्रकाशित विज्ञापनमा शिखर सम्मेलनलाई ‘पूर्वाधार महायज्ञ’ नामकरण गरिने कुरामा सायद उनको पनि सहमति थियो । स्वार्थ र परमार्थका लागि यज्ञ गरिन्छ । पाँच ठूला यज्ञ (वेदाध्ययन, अग्निहोत्र, तर्पण, अतिथि सत्कार र भूतबलि) महायज्ञ हुन् । परोपकार एवं परमोपकार महायज्ञसँग सम्बद्ध प्रयोजनहरू हुन् । महायज्ञ प्रायः निष्काम हुने गर्छ एवं साधकका लागि मुक्तिदायक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । परोपकार र
परमोपकारको अभीष्ट कतिको सिद्ध भयो, त्यो त स्पष्ट छैन । पापमोचन साधनाका लागि कार्यकारी प्रमुखको पद अपरिहार्य रहेको कुरा भने प्रधानमन्त्री दाहालले ठम्याइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई महायज्ञहरूको प्रताप एवं उज्जैनका महाकालेश्वरको आशीर्वाद खुब फापेको देखिँदै छ । पिठ्युँ थपथपाउने बेइजिङ, अगाडि डोर्‍याउने नयाँदिल्ली र माथिबाट हौसला दिने अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू भएकाले उनी देशका दुई ठूला राजनीतिक दललाई पालैपालो कज्याउन सफल भइरहेका छन् । लाग्छ, कर्मकाण्डहरूको प्रभावकारिताबारे उनी आश्वस्त छन् । प्रतिबद्ध परियोजना कार्यान्वयनमा नगए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई खासै फरक पर्ने छैन । काठमाडौंमा अप्रिल २८ र २९ मा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि विकास–शास्त्रद्वारा परिनिर्दिष्ट अनुष्ठान नै हुनेछ । निर्विध्न सम्पन्न हुनु नै कर्मकाण्डको सफलताको मापक हो । जहाँसम्म लगानी भित्र्याउने कुरा छ, यथास्थितिमा रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण एवं पुँजी निर्माणमा सघाउन सक्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता भएका लगानीकर्ता नेपालप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना उत्तिसाह्रो उत्साहबर्द्धक देखिँदैन । लगानीयोग्य आन्तरिक परिस्थिति निर्माण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो महायज्ञ र अनुष्ठान गरेर पुँजी निवेश आकर्षित गर्न सम्भव हुने भए ‘जी–२० शीर्ष सम्मेलन’ आयोजना र नितनयाँ कर्मकाण्ड गर्ने भारतमा अरू कोही नभए पनि भारतीयमूलका विदेशी लगानीकर्ता ओइरिरहेका हुन्थे । धरातलीय यथार्थ, भारतमा समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगातार घट्दै गइरहेको छ । स्वदेशी होस् वा विदेशी, सम्भाव्य लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम निवेशमा कम जोखिमसाथ बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउनु रहेको हुन्छ । उत्पादन क्षमता विस्तार, रोजगार सिर्जना वा कर संकलनमा योगदान जस्ता राष्ट्र निर्माणका अवयव कुनै पनि समझदार लगानीकर्ताको प्रमुख उद्देश्य नभएर मुनाफाका लागि गरिएको उद्यमशीलताका उपोत्पाद (बाइप्राडक्ट) मात्र हुन् । सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने लगानी विस्तारको त्यस्तो प्राथमिक सर्तका बारे नेपालमा खुला र पर्याप्त सार्वजनिक छलफल अद्यापि भइरहेको छैन ।

सामाजिक मनोविज्ञान
भारतीय संविधानका मुख्य मस्यौदाकार बीआर अम्बेडकरले त्यत्तिकै ‘अनाइअलैसन अफ कैस्ट’ अर्थात् ‘जातिको विनाश’ पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपरेको थिएन । संविधानविद् हुनुका साथै बाबासाहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री पनि थिए । उनलाई थाहा थियो, हिन्दु धर्मले परम्परालाई प्राथमिकतामा राखेर नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्छ । जातीयताको सोपानतन्त्रमा सम्पत्ति सिर्जनालाई हेय ठहर्‍याउने ब्राह्मणहरू सबभन्दा माथि छन् । लोककथामा सम्पत्ति जोगाउने लोभी बाहुनलाई नैतिक पतनको प्रतीकका रूपमा होच्याउने गरिएको छ । प्रकारान्तरले क्षत्रीयहरूको ‘वीर भोग्या बसुन्धरा’ मन्त्रले लुटपाटलाई छुट दिएको ठहर्छ । रोजगार वा व्यापारबाट कमाइएको धनमध्ये केही बचतको सञ्चय, संकलित पुँजीको निवेश एवं त्यसबाट आर्जित मुनाफालाई स्वार्थ सँगसँगै परमार्थमा खर्च गर्ने वैश्यलाई तेस्रो सोपानमा राखिएको छ । सीप र श्रमलाई धर्म मान्ने तथा अथक परिश्रम एवं निरन्तर परिष्करणद्वारा मानव जीवनलाई सम्पन्न बनाउनेलाई शूद्र ठहर्‍याइएको छ । उद्यमशीलतालाई सम्मान नगर्ने समाजमा सिर्जनात्मक लगानीका क्षेत्रको पहिचान हुन पाउँदैन ।
शक्तिको दबदबा कायम रहेको देशमा लगानीकर्ताहरू निरन्तर डरमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । स्वाभाविक हो, दीर्घकालीन निवेश गरेर निरन्तर असुरक्षामा बाँच्नुभन्दा बरु ती तत्काल नाफा कुम्ल्याउन सकिने दलाली व्यापारतिर बढी आकर्षित हुन्छन् । लगानी प्रवर्द्धन ब्राह्मणवादी संस्कारको
विपरीतजस्तै हुन गएको छ । सामाजिक आन्दोलनबेगर संस्कार बदल्न सम्भव छैन । चीनमा सर्वेसर्वा माओले ‘जनताको आत्मा छुने क्रान्ति’ भन्दै ‘पुरानो विचार, पुरानो संस्कृति, पुरानो चलन र पुरानो आदत’ विरुद्ध युद्धघोष गरेका थिए । नेपालमा भने चार पुराना– ‘हिन्दु राज्य, वंशवादी राजा, एउटा भाषा र एउटै भेष’ चलनहरूको वर्चस्व पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
संस्कारले सामाजिक मानसिकता निर्माण गरे पनि सार्वजनिक विश्वासले व्यवहारलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । हालसालै तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका सिलसिलामा ‘पीएचडीसीसीआई, इन्डिया–नेपाल सेन्टर’ द्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘इन्डस्ट्री आउटरिच मिट’ मा भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले भारतीय व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । सायद राजदूत शर्माले कि त राजा पृथ्वीनारायणको तथाकथित ‘दिव्य उपदेश’ पढेकै छैनन् वा पढेका भए त्यसको पाठलाई हृदयंगम गर्न सकेका छैनन् । पृथ्वीनारायण
आफ्ना दरबारीहरूलाई गोर्खा भाषामा चेतावनी दिन्छन्– ‘देसका महाजनलाई गोड प्रसाह देषी उभ आउन नदिनु, देसका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भने दुनिआ कंगाल गरी छाड्दछन्’ । गोर्खाली विजेताका कुरालाई समसामयिक शैलीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि दोहोर्‍याउँदै सुझाव दिन्छन्–
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु ।’
नेकपा एमाले त घोषित रूपमै ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ को पक्षधर हो । आपराधिक स्रोतको शंका लागेकामा बाहेक संसारका लगभग सबै देश पुँजीको राष्ट्रवाद निर्क्योल गर्नमा आफ्नो ऊर्जा सकभर खर्च गर्न चाहँदैनन् । लाग्छ, वैदेशिक लगानी निम्त्याउने कुरा नेपालीको ब्राह्मणवादी संस्कारबाट मात्र गायब नभएर राष्ट्रवादी आनुवांशिकीमा समेत अनुपस्थित रहेको छ ।
सनातन संस्कार एवं राष्ट्रवादी अहंकारको मिश्रणले सम्याएको सतहमा मार्क्सले बीजारोपण गरेको, लेनिनले हुर्काएको, स्टालिनले मलजल गरेको तथा माओले काँटछाँट गरेर लहलहाउँदो बनाएको साम्यवाद नामधारी युरोपेली वृक्षको विकृत प्रारूप नेपालमा विलक्षण तवरले फस्टाएको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्वैच्छिक श्रम शिविरमा जाँदैनन् । ती पुराण लगाउँछन्, जात्रा चलाउँछन् र महोत्सव आयोजना गर्छन् । उद्योग र व्यापारको साटो गैरसरकारी संस्था खोलेर वैदेशिक दाता गुहार्छन् । नाफा क्षेत्रका स्कुल र अस्पताल जस्ता उद्यमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइयो भने सबै कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसैले कम्युनिस्ट मालिकका त्यस्ता उद्यम प्रायशः निजी नै हुन्छन् । कम्युनिस्ट ‘स्कुलिङ’ को सबभन्दा विध्वंसक असर उद्योग छेउछाउका बासिन्दाको अग्राधिकार भावमा देख्न सकिन्छ ।
केही वर्षअगाडि अन्तरंग कुराकानीमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यम समूहका एक जना वरिष्ठ व्यवस्थापकले दुःखेसो पोखेका थिए । उनका अनुसार पाकिस्तानमा सेना, बंगलादेशमा प्रहरी, भारतमा प्रशासक एवं श्रीलंकामा राजनीतिकर्मीलाई सन्तुष्ट नगरी कारोबार अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । नेपालमा भने त्यस्ता सबै भागीदारलाई चित्त बुझाए पनि दिनहुँजस्तो एउटा वा अर्को सार्वजनिक हितका स्वघोषित पैरवीकर्ता आएर पैकारी गर्न थाल्छन् । व्यावसायिक सहजताको सूचकांकले लगानीकर्ताको प्रवेश वा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने औपचारिक परिस्थितिको आकलन गर्छ । सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा प्रचलनलाई भने तिनका व्यवस्थापकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायक क्षेत्र अपवाद होला तर जटिल आपूर्ति शृंखला, विविधतापूर्ण श्रमिक तथा व्यवस्थापक रहेको मानव संसाधन एवं विस्तृत बिक्री वितरण सञ्जाल चाहिने उत्पादन क्षेत्रका उद्यममा निवेश गरेका स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लामो कालसम्म टिक्न कठिन हुने रहेछ ।

लाभ–हानिको लेखाजोखा
संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचीकृत गरेका ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील देशमध्ये नेपाललगायत १७ ओटालाई अति कम विकसित घोषणा गरिएको छ । भूपरिवेष्टित देश मालसामान ढुवानीका लागि प्रतिटन सबभन्दा सस्तो पर्ने जलमार्ग मात्र गुमाउने नभई समुद्रको प्राकृतिक स्रोतबाट लिन सकिने लाभबाट समेत वञ्चित रहन्छन् । त्यसमा झन् नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले सबभन्दा असुरक्षित क्षेत्रमध्ये एक हो । अत्यधिक अग्लो र होचो भूबनोट, कमजोर माटोको ऊपरी परत, थोरै दिनमा धेरै पानी पर्ने वर्षा चक्र एवं वेगवान् पहाडी नदीहरूको आधिक्यले स्थल यातायात पनि ढुवानीको भरपर्दो माध्यम होइन । बाढीको डर, पहिरोको जोखिम एवं भारवहन क्षमता न्यून भएका सडकको कमजोर सतहले गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सँगसँगै उत्पादनको वितरण लागतसमेत अपेक्षाकृत बढ्न जान्छ । स्वाभाविक आर्थिक विकास एवं भूपरिवेष्टित अवस्थाबीचको दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । भूराजनीतिक कारणले प्रतिव्यक्ति सबभन्दा धेरै केन्द्रीय अनुदान पाउने काश्मीर र सिक्किमबाहेक भारतका सबै सम्पन्न प्रान्तका सिमाना समुद्रसँग जोडिएका छन् । गंगा नदीको बहावले धान्ने पानीजहाज चल्दासम्म मगध, मिथिला र अवध गुलजार थियो । विशाल वाष्प जलयानको प्रादुर्भाव सँगसँगै उत्तर भारतका सबैजसो प्रान्तको अर्थतन्त्र सुस्तरी सुक्दै गयो । बजारको आकार निःसन्देह गंगा मैदानमा ठूलो छ, तर लगानीकर्ता तयारी माल उत्पादन गर्ने कारखाना भने दक्षिण र पश्चिम भारतमा खडा गर्न रुचाउँछन् । बिहारभन्दा नेपालमा कारखाना लगाउने तुलनात्मक लाभ देखाउन कठिन छ । सार्वभौम शब्दावली अविष्कार गरेर भारत र चीनबीच पुलको काम गर्ने सपना जति देखाइए पनि नेपाल वस्तुतः भारतवेष्टित देश हो । भारतविरोधी राष्ट्रवाद उचालेर नेपालमा अरू त अरू, चीनबाट समेत उल्लेख्य लगानी निम्त्याउन सम्भव देखिँदैन ।
शाही परिवारको सदस्यसरह मानिने प्रख्यात कविलाई बेलायतमा ‘पोयट लरियट’ घोषित गरिने प्रचलन रहेछ । नेपालमा भने लगभग त्यस्तै किसिमको सम्मानलाई ‘राजकवि’ नभनेर ‘राष्ट्रकवि’ भनिएको होला । शाही राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको एउटा चर्चित कवितांश ‘तराई हाम्रो सुनको टुक्रा,
हिमाल हीराको/ माटो र पानी पहिलो धन, धर्तीका छोराको’ ले ‘सुनको टुक्रा’ र ‘धर्तीपुत्र’ जस्ता थेगोलाई लोकप्रिय तुल्याएको हुनुपर्छ । केहीले कर्णालीलाई सुनको टुक्रा भन्छन् भने कसैले सारा नेपाललाई नै सुनको टुक्रा घोषणा गरिसकेका छन् ।
धरातलीय यथार्थ भने बिलकुल फरक छ । चुरे विनाश, चारकोसे झाडीको अतिक्रमण एवं पहाडबाट मैदान झर्ने जनसांख्यिकी चापले गर्दा तराई–मधेश सुस्तरी धान र गहुँका बाला लहलहाउने सुनौला खेतबारीबाट सुस्त मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख छ । हीरा जस्तो टल्किने हिमालका टाकुरालाई जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको दोहोरो मारले गर्दा कालो कणले छोप्दै लगिरहेको छ । जनसंख्या विस्थापनले गर्दा मध्यपहाड उजाड बन्दै गइरहेको छ । संसारको सबभन्दा नयाँ मानिने हिमाल, महाभारत एवं चुरे पहाड शृंखलामा परम्परागत खनिज पदार्थ पाइने सम्भावना कम रहेको कुरा स्वतःसिद्ध छ । पहाडका बलिष्ठ पाखुरा बेलायतको जिम्मा लगाएर र मधेशको काठ भारत पुर्‍याएर राणाहरूले मोज गरेका रहेछन् । शाहहरूले शीतयुद्धताका देशको सार्वभौमिकतालाई भजाउँदै र मूर्ति एवं कलाकृति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउँदै आफ्नो काम चलाए । सन् १९९० पछिका प्रजातान्त्रिक शासकहरू सपना भने पानी बेच्ने देखाउँछन्, तर संसारका सबभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नेपालको जवानीलाई लिलाम गरिरहेका छन् । नेपाल ‘सुनको टुक्रा’ त कहिले पनि थिएन, तर यस भूखण्डलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सकिने सम्भावना पनि दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय सुधार एवं आर्थिक नीतिसम्बन्धी पूर्वानुमेयता (प्रिडिक्टबिलिटी) जस्ता कुरा लगानी निम्त्याउने पूर्वसर्त नभएर निरन्तर परिष्करण भइरहने अवयव हुन् । मूल कुरा नेपालले आफ्ना सीमिततालाई निःसंकोच स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । तीव्र औद्योगिकीकरणका लागि चाहिने उपयुक्त भूमि, पर्याप्त पुँजी, दक्ष श्रमिक एवं नवप्रवर्तक उद्यमीमध्ये कुनै पनि अवयव पर्याप्त मात्रामा नेपालभित्र उपलब्ध छैन । बैंकिङ, बिमा र सहायक सेवाको स्तर विश्वसनीय छैन । आधुनिकीकरणमार्फत सामान्यजनको जीवनस्तरमा छिटो सुधार ल्याउन सफल जापान र चीनलगायत लगभग सबै देशले बाहिरिया लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापनको भूमिकालाई अंगीकार गरेका छन् । मुनाफा हुने अवस्था देखेन भने बाहिरी लगानी आउँदैन । र, नेपालका राष्ट्रवादीहरूलाई जतिसुकै ननिको लागे पनि कम्तीमा भारतको मौन सहमतिबेगर मित्रराष्ट्रका सरकारबाहेक कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपाल पस्ने जोखिम उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् । दुर्भाग्यवश, नयाँदिल्लीको हिन्दुत्व सत्ताका अर्थराजनीतिक नीतिहरू अत्यधिक अन्तर्मुखी हुँदै गएका छन् । अहिलेलाई नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कर्मकाण्डभन्दा सायद सामान्यजनको भोजन, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै मानव क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न उचित हुनेछ । सुनको मृग रामायण कथामा मात्र नभएर वास्तविक जीवनमा पनि मायावी नै ठहरिने गर्छ ।

 

Page 5
दृष्टिकोण

कृषिमा संरचनागत गतिरोध

- झलक सुवेदी


आउने आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा नीतिमाथिको छलफल संसद्ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा दुई महिनापहिले नै सकेको छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीका तर्फबाट पेस भएको नीति तथा सिद्धान्तसँग नयाँ अर्थमन्त्री र नयाँ गठबन्धनको धारणा कत्तिको मेल खान्छ भन्ने थाहा पाइएको छैन । एउटा कुरा निश्चित छ– अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकार पनि नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका आधार तयार पार्ने दिशामा अलमलमै छन् । ‘परिभाषित विकास’ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त पक्कै बहसमा छन् तर नेपाली अर्थतन्त्रलाई संरचनागत बन्धनबाट मुक्त गर्न मुख्य चालकका रूपमा रहेका कृषि र उद्योग (ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज) मा कसरी हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा यथार्थपरक विश्लेषण र जोखिम उठाउने प्रयास भएजस्तो देखिन्न । यो आलेखमा मूलतः कृषि क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत संकटमाथि हस्तक्षेप कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसले ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेजलाई कसरी सक्रिय पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा सामान्य छलफल गरिनेछ । यहाँ मूलतः लामो समयदेखि समस्याग्रस्त हुँदै गएको पहाडको कृषिलाई रिफ्रेन्समा लिइनेछ ।

अवलोकन
किसान परिवारमा जन्मेर गाईबस्तु चराउँदै, कुटो–केदालो गर्दै हुर्केको र ३० वर्षको होउन्जेल बाआमाको कृषि कर्ममा सहयोगी भएकाले अरू धेरैका जस्तै मेरा लागि पनि कृषि क्षेत्रका दुःखसुख र त्यसका वर्ग चरित्र स्वआर्जित ज्ञान हुन् । त्यस क्रममा हली–खेताला, बाउसे, रोपाहार, दाइँ–दएँरा, बीउब्याड, पाखो र पानी लाग्ने खेत, खरबारी र वनपाला, कुलो र सिँचाइ या भलछोपुवा र गैह्रीमा मेरा पनि अनुभव छन् । चरिचरन, पानीपँधेरो, सार्वजनिक र निजी वन, धानपराल, ज्याला मजदुरी, हल गोरु र परेली, अर्मपर्म, आलु, सुर्ती, उखु, फलफूल, मकै, कोदो, कागुनो र गहुँ खेतीमा म पनि भिजेको छु । दलित र गैरदलितको प्राकृतिक स्रोतमाथि पहुँचको भिन्नता, महिला–पुरुष श्रममा विभेद, पारिवारिक कृषिसँग जोडिएको पशुपालन र खाद्य संस्कृतिजस्ता विषयमा धेरैका जस्तै मेरा आफ्ना अनुभव र अवलोकन छन् ।
अर्थराजनीतिको विद्यार्थीका रूपमा म जता जाँदा पनि स्थानीय आर्थिक गतिविधि र सम्भावना नियाल्छु र त्यसको काँचो–पाकेको विश्लेषण गरिरहन्छु । पछिल्लो समय नेपालका पहाड र तराईका अनेकवली भूमि सम्बन्ध र त्यसको उपयोग तथा अरू स्थानीय तहका विकासे कामबारेका अध्ययन गर्ने क्रममा कृषिमा आइरहेको परिवर्तन स्थानीय तहसम्म नियाल्ने मौका पनि मिलेको थियो ।
गाउँमा जाँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको उन्नति र अवनतिका अनेक पाटा देखिन्छन् । न हल्ला गरेजस्तो सबै बिग्रेको छ न यसले उन्नतिको बाटो नै पहिल्याएको देखिन्छ । सरकार, समुदाय र परिवारका तर्फबाट केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । जुम्लादेखि सोलुसम्मको स्याउ खेती, अलैंची, कागती, दूध, जुम्ली मार्सी, चिनो, कागुनो, गुन्द्रुक, असला माछा, कफी, सुन्तला, बेलौंती, एभोकाडो या अनदीको धान, मस्यौरा र पिँडालुजस्ता धेरै उत्पादनमा बजार (माग पक्ष) ले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग भएको छ । निउरो, काफल, ऐंसेलु, टुसा तामाजस्ता वनजन्य उत्पादनको आपूर्ति (सप्लाइ साइड) बाटै बजार सिर्जना भएको छ । नेपालको बजार यसअघि कहिल्यै नभएको स्तरमा एकीकृत भएको छ । यातायातको सुविधा विस्तार हुँदै जाँदा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका उत्पादनले बजार पाउन थालेका छन्, बजारले त्यता हस्तक्षेप गरेको पनि छ । कृषि उपजको माग आपूर्ति र मूल्य निर्धारणमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोग हुन थालेको छ । बजारको उपयोगसँगै सरकारका प्रयासको पर्याप्त दुरुपयोग पनि भएको छ । तर, मुख्य रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा कृषिले समग्र अर्थतन्त्र र कृषिमा आधारित परिवारमा जे जस्तो भूमिका खेल्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । स्रोत खेर गएको छ र प्रतिइकाइ उत्पादकत्वमा छिमेकी देशभन्दा निकै पछि छौं । यस क्रममा कृषिमा आएका मुख्य परिवर्तनलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ः–
पहिलो, जनसांख्यिक परिवर्तनका असर टड्कारो रूपमा देखिएका छन् । म हाइस्कुलमा हुँदा मेरो गाउँमा पहिलो पटक भ्यासेक्टोमी क्याम्प पुगेको थियो । गाउँमा ठूलो बहस भएको मलाई सम्झना छ । केही काका र दाइ पुस्ताकाले भ्यासेक्टोमी गरे । शिक्षा र सञ्चारको पहुँच बढ्दै जाँदा गाउँमा बिस्तारै बच्चा जन्माउने दर घट्दै गयो । जान्ने, सुन्नेबाट प्रभावित भएर सुरुमा तर्केकाहरू पनि भ्यासेक्टोमीमा आकर्षित भए । एक जोडीले आठ–दस सन्तान जन्माउने अघिल्लो पुस्ताको ठाउँ दुई या तीन सन्तानमा खुम्चियो । छोरा पाउन चार सन्तान जन्माउनेहरू पनि अहिले दुई छोरीमै चित्त बुझाउन थालेका छन् ।
दोस्रो पक्ष बसाइँसराइको हो । म हुर्कने बेला मेरो टोलमा भाइ खलकका २६ घर थिए । अहिलेसम्म गाउँमा हुन्थे भने कमसेकम ६५ घर बन्ने रहेछन् । चितवन, परासी हुँदै बर्दिया, रौतहट, काठमाडौं र पोखरा बसाइँ सर्दै गएका हाम्रा दाजुभाइका अहिले गाउँमा सात घर छन् । तिनीहरूमध्ये दुई घरका केटाकेटी मात्र गाउँमा पढ्दै छन् । काम गर्ने उमेर समूहका पाँच जना छन् । अरू उमेर पाकेका पुस्ताका मान्छे मात्र ती घरमा छन् । यो चित्र लगभग धेरै गाउँको हो ।
पहाडमा पहिले बढ्दो जनसंख्यालाई धान्ने जमिनको अभाव थियो । सँगै काम गरेर जीविका गर्न पनि शारीरिक रूपमा कठिन थियो । पानी पँधेरो, बजार, सरकारी अड्डा जान–आउन टाढा थियो र धेरै गाउँमा विद्यालय पठाउन पनि समस्या थियो । त्यही बेला मधेशले पहाडलाई समथरमा झार्न सहयोग गर्‍यो । दोस्रो छिमलमा ब्रिटिस सेनाबाट अवकाशप्राप्त लाहुरेलाई ब्रुनाईमा उपलब्ध अवसरले दिएको कमाइले पहाडका गाउँलाई रित्तो बनाउन र सहरीकरणमा मद्दत गर्‍यो । तेस्रो छिमलमा आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका प्रभावले युवालाई वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर दियो । उनीहरू गाउँमा अर्धरोजगार या बेरोजगार भएर बस्नुको बदला वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउने र जीवनलाई सहज बनाउने विकल्पमा गए । तिनीहरू पनि सकेसम्म कृषिमा फर्केनन्, पहाडकै सानाठूला बजारदेखि सहरसम्म र पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका अर्धसहरी बस्तीमा बसाइँ सरे । यसरी मध्यपहाडको जनसंख्या घट्दै गयो, जसले जनसांख्यिक असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । नेपालको अर्थराजनीतिक संरचनामा यो बसाइँसराइ र जनसंख्या वितरणको असन्तुलनले निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ, पार्नेछ ।
कतिपय गाउँका घरबाट काम गर्ने उमेर समूहका कम्तीमा एक जना विदेश गएका छन् । अर्थात्, गाउँमा श्रमशक्तिको निकै अभाव छ । म हुर्कंदा हाम्रो घरमा मात्र हल गोरुसहित कम्तीमा २५ वटा गाईबस्तु र केही बाख्रा थिए । वनमा चराउँदा र गोठछाप्रो बनाउन सर्लक्क परेका रूखका काठ ल्याउनुपर्दा जंगल पातलिँदै गएको थियो । अहिले मेरो गाउँमा कसैले पनि गाई पालेका छैनन् । अलिकति बाख्रा छन्, केही गोरु र भैंसी । मेरो टोलमा सामुदायिक वन बनाइएको छैन तर जंगल फैलिएर बारीको डिलसम्म आएको छ । खरबारी सबै मासिएको छ । कम्तीमा आधा बारी बाँझै छ । पहिले रोपाइँ हुने गरेका कतिपय भलछोपुवा र कुलो लाग्ने खेत बाँझिएका छन् । पर्म, परेली र खेतालाको अभाव छ । श्रम ज्यालादारी भएको छ तर पनि मान्छे पाउन मुस्किल छ । कागुनो मासियो, पहिले दुई खेती हुने खेतमा अहिले एक खेती लगाइन्छ । चैते धान निकै कम लगाउने गरेका छन् । खेत, कुलो र बीउ उही भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ । चारखाल भएको मकैको सुली, पन्ध्र मुरी कोदो, दुई मुरी मास, केही पाथी बोडी, केही मुरी घैया, दस मुरी आलु, केही धार्नी सुर्ती, दस दिन पेल्ने उखु हुने बाआमाले कमाएको बारी बाँझै छ । कोही पनि त्यहाँ खेती गरेर खान तयार छैन ।
श्रमको मूल्य भने बढेको छ । बजारको नियम लागू भएको छ । गाईबस्तु कम पालेपछि रासायनिक मल किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने नै भयो । बढ्दो श्रम मूल्य, कृषि उत्पादनका सामग्रीको महँगी र आवश्यक श्रमको अभावले मध्यपहाडमा कृषि उत्पादनको लागत मूल्य बढ्दै गएको छ । खेतीबाट हुने नाफाको दर घटेको छ । यस्तो अवस्थामा बाँझो जमिन रहने, एक सिजन मात्र खेती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । कृषिबाट आम्दानी गरेर सम्मानपूर्ण जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने आयस्ता गर्न साना तथा मध्यम किसानका लागि मुस्किल परेको छ । स्वाभाविक छ कि अहिलेको पारिवारिक कृषि प्रणाली सहज जीवनवृत्तिभन्दा बढी बोझ बन्न थालेको छ । चकलाबन्दीको अभाव, टुक्रिएको वा भिरालो जग्गा, आधुनिक मेसिनरीको प्रयोगका लागि प्रतिकूल खेती प्रणाली बिस्तारै कृषि अर्थतन्त्रलाई पछि धकेल्ने संरचनागत अवरोध बन्दै गएका छन् । अर्थात्, कृषि क्षेत्रले अब परम्परागत पारिवारिक खेती प्रणाली धान्न नसक्ने अवस्था छ । यसले नयाँ विकल्पको माग गरेको छ ।
गाउँको अर्को चित्र के हो भने केही पर्यटकीय इलाकामा बाहेक गैरकृषि आयस्ता नगण्य छ । रेमिट्यान्स, शिक्षकको तलब–पेन्सन, साना चिया पसल या खाजाघर, लोकल रक्सी बेच्ने पसल, मोबाइल पसल, सिकर्मी, डकर्मी जस्ता स्थानीय ज्यालादारी श्रम मात्रै गैरकृषि आयस्ताका क्षेत्र हुन् । अहिले पनि कृषिको मूल चरित्र परम्परागत नै छ । सीमित संख्यामा मात्र किसानले बजारका लागि उत्पादन गर्न थालेको अवस्थामा सानो तथा मझौला पारिवारिक कृषिले दिने आम्दानी दुखमसुखम् निर्वाहसम्मका लागि हो । यसले कुनै पनि युवालाई कृषिमा जीवन बिताउँछु भनेर प्रेरित गर्दैन । यस्तो उत्पादनको प्रतिइकाइ लागत बढी पर्छ तर उद्योग र उपभोग (बजार) क्षेत्रले गर्ने मागको आपूर्ति सुनिश्चित नगर्ने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा पनि मद्दत गर्न सक्दैन । कम आय हुने किसानले बजारबाट अन्य उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न पनि अड्कल्छ र औद्योगिक उत्पादनको माग पनि बढ्दैन ।

विकल्पमा ठूला कृषि फार्म
५ अक्टोबर २०१८ को न्युयोर्क टाइम्समा चिनियाँ कृषिमा आइरहेको परिवर्तनबारे माइकेल स्कुमनको एउटा रिपोर्ट छापिएको छ । सान्हुई गाउँबाट प्रेषित रिपोर्ट नेपालका गाउँसँग मिल्दोजुल्दो छ । नेपालमा जस्तै चीनमा पनि नयाँ पुस्ता कृषिमा अडिन र त्यसैलाई जीवनको आधार बनाउन तयार छैन । साना प्लटमा खेतीपाती गरेर आफ्ना सन्तान पढाएका र अहिले उमेर ढल्केका मानिस गाउँमा छन् । उनीहरू पनि कमाउन नसक्ने भएका छन् तर छोराछोरी सहरतिर जागिरको खोजीमा पसेका छन् । श्रमको अभाव छ तर मेसिनीकरणका लागि साना आकारको जोत बाधक बनिरहेको छ । तीन हेक्टरभन्दा कम जमिनमा खेती गर्ने किसानले सबैखाले आधुनिक यन्त्र प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसले उनीहरूको काम थकानपूर्ण र श्रम प्रधान बन्छ । उत्पादन लागत पनि बढी पर्न जान्छ ।
गाउँकै एउटा किसानले सहर नगएको २७ वर्षे छोराको सहयोगमा स्थानीय सरकारबाट बाँझो जमिन लिजमा लिएर आफ्नो जोतको आकार बढाउँदै लग्यो । मेसिनहरू थप्यो । पहिलेभन्दा कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न र थप पैसा कमाउन थाल्यो । त्यसपछि ऊ छिमेकीलाई फकाउन हिँड्यो । कुनै किसान दुई हेक्टर जमिन कमाइरहेको छ । वार्षिक ५ हजार युआन बराबर कमाइ गर्छ भने यो नयाँ किसानले पाँच हजार नै उक्त किसानलाई दिने गरी जमिन भाडामा लिन थाल्यो । सक्ने किसानले खेतीबालीको सिजनमा ज्यालादारी काम गर्न पाउने भए । थाक्दै गरेको शरीरलाई विश्राम दिएर र पहिलेको जति कमाइ पनि जमिनबाट लिएर पुरानो किसान घरमा बस्यो । नयाँ किसानले मेसिनहरू थप्दै लग्यो र वार्षिक ८० हजार डलरको कमाइ पनि गर्न थाल्यो । यसरी जमिन भाडामा लगाउने पनि खुसी, भाडामा लिने पनि खुसी । कृषि उत्पादनको लागत कम र उत्पादकत्व बढी हुने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले त्यो नयाँ किसानसँग १६० हेक्टर जमिन छ र ऊ मेसिन थप गरिरहेको छ ।
बजारको यो सिद्धान्तअनुरूपको उत्पादन पद्धति अँगालेको कुनै पनि देशको कृषिमा कुल जनसंख्याको सानो हिस्सा मात्र सामेल हुन्छ । तर उत्पादकत्व बढी हुन्छ । कृषिमा आधारित उद्योग फस्टाउँछन् र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । मानिसको आयस्ता बढ्छ र उद्योग क्षेत्रको उत्पादनको माग पनि बढ्छ । यो सकारात्मक चक्रले देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको उच्च प्रयोगको सम्भावना बढाउँछ ।
अहिले पहाडमा बाँझो जमिनको इकाइ बढ्दै गएको छ (४० वर्षपहिले कास्कीको मादीमा पर्ने सिक्लेस ताङतिङको खेती र अहिलेको खेती गर्ने क्षेत्रफल एउटा उदाहरण हुन सक्छ) । किसान गरिब नै रहेको छ, भइरहेको छ । मानिसलाई जागिर दिने फार्म या उद्योग छैनन् र उपलब्ध स्रोतको उपयोग पनि भएको छैन । यसलाई उल्ट्याउन अब लार्जस्केल फार्मिङमा जानै पर्छ ।
बाँझो जमिन हुने किसान या गाउँ छाडेर हिँड्नेहरूको जमिन निश्चित समयका लागि भाडामा दिन बाध्य हुने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाउन सक्छ । कर या अन्य नीति बनाउन भूमि हुने र भाडामा लिन चाहनेका बीच स्थानीय पालिकाले मध्यस्थता गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । ठूलो क्षेत्रमा फार्म चलाउन चाहने व्यक्ति या कम्पनीलाई मेसिन किन्न या फार्म स्थापना गर्न आवश्यक वस्तु खरिदमा प्रोत्साहन हुने गरी कर छुटको व्यवस्था गर्ने, सस्तो ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने, उत्पादनको बजारका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न कृषि उपजको आयातसम्बन्धी नीति लचकदार बनाउने गरेर पनि फार्महरूलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । ठूलो क्षेत्रमा खेती गर्न आउन चाहने विदेशी कम्पनी या लगानीकर्तालाई नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिँदा प्रविधि र व्यवस्थापकीय ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ । नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर काम गर्न चाहने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सकिन्छ ।
मनाङका पोल्तेन छोपाङको एग्रो मनाङ कम्पनीले सञ्चालन गरेको स्याउ फार्म यसको एउटा ताजा र गतिलो उदाहरण हो । नेपाली लगानीकर्ता नै आधुनिक तरिकाले यस्तो खेतीमा संलग्न भएका छन् र तिनले मनग्य नाफा कमाएका छन् । २०१७ को रिपोर्टअनुसार सो वर्ष मात्र यो फार्मले २ करोड ६० लाख खुद मुनाफा गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था सुन्तला, किबी, एभोकाडो या अरू फलफूल खेतीमा गर्न सकिन्छ । चीनको बजार लक्षित गरेर राँगा या बंगुरपालन फार्म खोल्न सकिन्छ, जहाँ यसको अपार बजार सम्भावना छ । हालै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा भएको सहमतिको एउटा बुँदामा राँगाको मासु निर्यातको सन्दर्भ जोडिएको कुरा हेर्दा पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
बजेट बनाउने टेक्नोक्र्याट र राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी नीति र बजेटको समेत व्यवस्था गरेर कृषि र भूमिको उपयोगसम्बन्धी अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने जोखिम लिएनन् भने हामी २१०० सालमा पनि समृद्धिको अमूर्त नारामात्र दिइरहेका हुनेछौं । अर्थतन्त्रमा जुन संरचनागत अवरोध छ, त्यसलाई भत्काउन सक्ने छैनौं । यसको थालनी मध्यपहाड र तराईको कृषिमा ठूला फार्मको प्रवेशबाट मात्र सम्भव छ । चाहे त्यो किसानहरूकै सहकारीबाट होस् या कम्पनीबाट वा ठूला लगानीकर्तासहितको निजी क्षेत्रबाट । साना र मझौला पारिवारिक कृषिको दिगो विकास र कृषकको सम्पन्नताका लागि पनि यो अनिवार्य सर्त हो भने अविकासको चक्र तोड्ने अस्त्र पनि ।

दृष्टिकोण

महिनावारी उत्सव शृंखला

- जिज्ञासा छत्कुली


महिनावारी प्राकृतिक र नियमित प्रक्रिया हो । जसमा हरेक महिना महिलाको पाठेघरको ग्रिवाबाट रगत बगेर योनिबाट निस्कन्छ । यो प्रक्रियालाई महिनावारी, मासिक धर्म वा रजस्वला भनिन्छ । यो सृष्टिलाई निरन्तरता दिने पवित्र प्रक्रिया हो । महिनावारी ४ साताको अन्तरालमा ३ देखि ४ दिनका लागि हुन्छ । हरेक महिना महिलाको शरीरले गर्भावस्थाको लागि तयारी गर्छ र गर्भावस्था नभएको अवस्थामा महिनावारी हुन्छ ।
प्रायजसो केटीहरूलाई महिनावारी ११ देखि १४ वर्षको अवधिमा सुरु हुन्छ भने ४५ देखि ५० वर्षको उमेरमा रोकिन्छ । महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने, थकान हुने, दाग र डन्डीफोर आउने, मनस्थिति परिवर्तन हुने, टाउको दुख्ने, वजन बढ्ने, घुँडा दुख्ने, चिन्ता र चिडचिडाहटका लक्षण देखा पर्छन् । उक्त समयमा तातोपानी पिउने, सफा लुगा लगाउने, समयमा प्याड फेर्ने, स्वस्थ खाना खाने, जडीबुटी सेवन गर्ने, स्वास्थ्यलाई हानि हुने खाना नखाने, सफा वातावरणमा बस्ने गर्दा पीडा कम हुन्छ । कहिलेकाहीं महिनावारी समयमा हुँदैन, भए पनि ७–१० दिनसम्म हुन्छ । अति धेरै पेट दुखेमा वा उल्टी भएमा वा अरू कुनै असामान्य लक्षण देखिए डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ । महिनावारी हुँदा महिलाले लगाएको वस्त्रमा रगत नलागोस् भनेर सफा कपडा, प्याड, ट्याम्पोन वा मेन्स्ट्रुअल कप प्रयोग गरिन्छ । उपयुक्त साधनमध्ये मेन्स्ट्रुअल कपबाहेकका साधन उपलब्धता, सहजता र सरलताका हिसाबले बढी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर स्वस्थता र दर्घकालीन प्रयोगमा मेन्स्ट्रुअल कप बढी उपयोगी मान्न सकिन्छ ।
कतिपय महिला अझै मेन्स्ट्रुअल कपबारे अञ्जान छन् । यो महिलाका लागि बनाइएको पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सुरक्षित र भरपर्दो उत्पादन हो । यो सिलिकनले बनेको सानो लचिलो सोली आकारमा हुन्छ । महिनावारी हुँदा योनिबाट निस्कने रगत कपमा जम्मा हुन्छ । यो प्याड वा ट्याम्पोनको सट्टा प्रयोग गरिने वैकल्पिक साधन हो । यो प्याड र ट्याम्पोनभन्दा अलि महँगो भए पनि कम्तीमा ३ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदा प्रयोगका हिसाबले सस्तो र सुरक्षित मान्न सकिन्छ ।
अध्ययनअनुसार एउटा प्याडलाई कुहिन कम्तीमा ५ सय वर्ष लाग्छ । मेन्स्ट्रुअल कप भने प्याडभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ । मेन्स्ट्रुअल कपले वातावरणलाई हानि गर्दैन । यसलाई १२ घण्टासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ र फेरि धोएर सफा गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेन्स्ट्रुअल कपको प्रयोगले लिकेज हुने, दाग देखिने समस्या हुँदैन । सही प्रयोग गर्ने हो भने यसले कुनै पनि समस्या निम्त्याउँदैन ।

महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास
नेपालमा कैयौं सामाजिक समस्यामध्ये महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास एक हो । कतिपय गाउँ र सहरमा महिनावारीसम्बन्धी अन्धविश्वास अझै छ । यसको कारण शिक्षा र जनचेतनाको अभाव नै हो । चालचलन, रीतिरिवाज र धर्मका नाममा अन्धविश्वासले प्रश्रय पाइरहेको छ । महिनावारी हुँदा महिलालाई भान्साघरमा छिर्न मिल्दैन, मन्दिर जान हुँदैन, किताब छुन मिल्दैन, पुरुषको अगाडि समेत जान हुँदैन भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । देवता रिसाउँछन् भनेर धार्मिक अन्धविश्वासले मानिसलाई जकडेर राखेको छ । तर महिला न अछुत हुन्, न त अपवित्र । पहिला जब प्याड, ट्याम्पोन, मेन्स्ट्रुअल कपको उपलब्धता थिएन, तब महिलाको स्वास्थ्यका लागि एउटा कोठामा बस्न लगाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा घरको अरू कोठा र भन्साघर फोहोर हुँदैन थियो । तर अहिले यी सबै चिजको उपलब्धता छ । तापनि कतिपय ठाउँमा भान्साघर, मठ, मन्दिर छिर्न नदिइनु दुःखद पक्ष हो ।
सुदूरपश्चिमतिर छाउपडी प्रथा अझै हट्न सकेको छैन । छाउपडी भनेको सानो गोठ जस्तो हो, जहाँ गाईबस्तुसमेत सहजले बस्न सक्दैनन् । जहाँ महिनावारी भएका महिलालाई राख्ने गरिन्छ । यो प्रथालाई कानुनी रूपमा बन्देज गरिए पनि धेरै गाउँमा हट्न सकेको छैन । छाउपडीमा बस्दा महिलाले धेरै जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । सर्पले टोक्ने, जंगली जनावरले खाइदिने, हिंस्रक पुरुषको हिंसामा परिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । कतिपय महिलाको मृत्यु छाउपडीमै बस्दा भएको छ ।
धेरै पुस्तादेखि चल्दै आएको धेरै चालचलनमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो समाजमा रहेका यस्ता कुप्रथा तथा चालचलन हटाउनुपर्छ । समयमै नराम्रा प्रथाको पहिचान गरी तिनलाई छाड्दै सामाजिक सुधारका काममा अघि बढ्न जरुरी छ ।
अझै पनि कतिपय ठाउँमा महिनावारी हुँदा महिलालाई अछुत र अपवित्र मानिन्छ । तर, यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ ‘रक्तस्राव देवी’ को पूजा गरिन्छ । भारतको आसामस्थित गुवाहाटीमा कामाख्या देवीको मन्दिर छ, जहाँ रक्तस्राव देवी अर्थात् कामाख्याको पूजा गरिन्छ । यो मन्दिरसँग धेरै मानिसको धार्मिक आस्था जोडिएको छ । यो मन्दिरले नारी शक्ति, दिव्य ऊर्जाको प्रतिनिधित्व गर्छ । अंग पतन हुँदै जाने क्रममा सतीको योनि भारतको आसाम, गुवाहाटीमा खसेको थियो । सतीको मृत्युपछि शिवले ताण्डव गरेको ठाउँ पनि कामाख्या मन्दिर नै हो । सतीको योनिले कामाख्या देवीको रूप लिएको मान्यता छ । कामाख्या मन्दिरको २ तलामुनि योनि मुद्रा छ, जहाँ प्राकृतिक रूपमा पानी बगेको देखिन्छ । भनिन्छ– कामाख्या देवीलाई रक्तस्राव भएका बेला वर्षमा एक पटक पानी रातो देखिन्छ ।
प्राकृतिक रूपमा रक्तस्राव हुनु सामान्य नियम हो । महिलाहरू अपवित्र होइनन्, किनकि कामाख्या देवीलाई पनि यसरी पुज्ने गरिन्छ । महिलाको सम्मान र ऊर्जाको प्रतीकका रूपमा यो मन्दिरलाई लिन सकिन्छ ।
अन्तमा, रजस्वला हुनु कुनै दोष वा श्राप होइन । यो त एउटा वरदान हो । रजस्वला हुँदा हामीले खुसी मनाउनुपर्छ । अन्धविश्वासको कारण शिक्षा तथा चेतनाको स्तर वृद्धि नभएको प्राचीन समयमा चालिएको कदमलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । अविकसित तथा ग्रामीण समुदायमा गएर यसको महत्त्व दर्शाउनुपर्छ । प्रथाको नाममा महिलालाई झन् पीडा दिने छाउगोठ भत्काउनुपर्छ, त्योभन्दा पहिले त मनको छाउगोठ भत्काउन जरुरी छ ।
परिवर्तन मनबाटै सुरु गर्नुपर्छ । हरेक घरमा छोरी वा बुहारीमा समान व्यवहारको वातावरण बनाउनुपर्छ । दुर्गम बस्तीतिर विद्यालयमा सुरक्षित शौचालयको आवश्यकता छ । अबका छोरीहरूले रजस्वलालाई नराम्रो, अपवित्र, अशुद्ध केही पनि मान्नु पर्दैन । निर्धक्कसँग दाजुभाइ, बाबासँग बस्न र खान पाउनुपर्छ । रजस्वला हुँदा मठमन्दिर जान नहुने, पूजा गर्न नमिल्ने, पुरुषसँग बस्न नहुने, सूर्य हेर्न नहुने भन्नु आजको वैज्ञानिक युगमा अमिल्दो हो । त्यसैले, भ्रम र अन्धविश्वास तोडेर रजस्वलालाई उत्सवका रूपमा मनाऔं ।

Page 6
युवा ग्यालरी

फ्रांकलिनको मृत्यु

सन् १९७० आजकै दिन
- कान्तिपुर संवाददाता

 

सन् १९७० मा आजकै दिन (अप्रिल १७) मा अमेरिकी राष्ट्रपिता बेन्जामिन फ्रांकलिनको मृत्यु भएको थियो । उनको ८४ वर्षको उमेरमा फिलाडेल्फियास्थित घरमा मृत्यु भएको थियो । वैज्ञानिक, लेखक, कूटनीतिज्ञ तथा दार्शनिकका रूपमा परिचित फ्रांकलिन अमेरिकाका सात राष्ट्रपितामध्ये एक हुन् । उनीबाहेक जर्ज वासिङ्टन, थोमस जेफर्सन, जोन एडम्स, अलेक्जेन्डर हामिल्टन, जोन जे र जेम्स मेडिसन अमेरिकाका राष्ट्रपिता हुन् ।
१७०६ जनवरी १७ मा अमेरिकाको मासाचुसेट्समा जन्मिएका फ्रांकलिन बेलायती उपनिवेश अन्त्यका लागि भएका प्रमुख चारवटै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक मात्र अमेरिकी राष्ट्रपिता हुन् । ती सम्झौता स्वतन्त्रताको घोषणापत्र (१७७६), फ्रान्ससँगको सन्धि (१७७८), पेरिस सम्झौता (१७८३) र अमेरिकी संविधान (१७८७) हुन् । फ्रांकलिनले लाइटनिङ रड, बाइफोक लेन्स, फ्रांकलिन स्टोभलगायतका विभिन्न आविष्कारहरू गरेका हुन् ।

युवा ग्यालरी

र्‍याफ्टिङ गराउने रिसोर्ट मालिक

- बुद्धिसागर मरासिनी

(काठमाडौं)
जीवनमा सफल हुन के गर्नुपर्ला ? दुईमत छैन, मिहिनेत र निरन्तरको संघर्ष । योजनाबद्ध खटाइ र दृढ इच्छाशक्ति भए आफ्नो कर्ममा सफलता पाउन नसक्ने कुरै छैन । त्यसैमध्येका एक हुन्, पर्यटन व्यवसायी उद्धव कँडेल । र्‍याफ्टिङ गाइडका रूपमा लामो समय त्रिशूलीको पानी नापेका छन् उद्धवले । जीवनमा सबैखाले दुःख, पीडा भोगेका छन् । संघर्षलाई नजिकबाट नियालेका छन् । तर त्यही दुःख, पीडा र गहिरो अनुभवले भने आज उनलाई सफल उद्यमीका रूपमा उभ्याएको छ ।
धादिङ बेनीघाट बाहुनटारका उद्धव विद्यालयका कक्षाकोठामा कहिल्यै ‘उत्कृष्ट’ भनिएनन् । खासमा भएनन् पनि । शिक्षकका नजरमा उनी ‘अटेर विद्यार्थी’ थिए । ‘हाम्रो टोली नै थियो । कसैले भनेको पनि नमान्ने,’ उद्धवले स्कुले
जीवन सम्झिए, ‘पढाइभन्दा बढी खोलामा पौडी खेल्ने ध्यान हुन्थ्यो । कैयौं पटक स्कुले झोला झाडीमा फालेर दिनभर पौडी खेलेर बिताएको अनुभव छ ।’
नेपालमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन सकेपछि उनी होटल म्यानेजमेन्टमा हाइयर डिप्लोमा पढ्न ग्रिस पुगे । त्यतिबेला उनले विदेशी भूमिमा खर्चको जोहो गर्न गाडी धोए । विभिन्न
फ्याक्ट्रीमा श्रमिक भएर काम गरेको र बेकरीमा ब्रेड पोलेको अनुभव सँगालेका छन् । डोरीमा झुन्डिएर गगनचुम्बी घरका सिसा सफा गरेका दैनिकी ताजै छन् । ‘यी र यस्तै संघर्षले मलाई निरन्तर कर्ममा लाग्न प्रेरित गरेको हो,’ उद्धव भन्छन् ।
पढाइपछि २०१३ मा नेपाल फर्किए उद्धव । त्यसपछि बाल्यकालको सम्झनाले त्रिशूली नदी किनारमा भविष्य खोज्न लागे । रिभर गाइडको लाइसेन्स निकाले र एउटा डुंगा किनेर र्‍याफ्टिङ कम्पनी सुरु गरे । र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सुरु गरेदेखि आजसम्म आइपुग्दा पानीसँग निकै पौंठेजोरी खेलेका छन् उद्धवले । सानो छँदा रमाइलोका लागि पानीमै दिन बिताउने उनी दशकयता भने पानीसँग जोडिएको व्यवसायमा तल्लीन छन् ।
एक दशकको अवधिमा उद्धवले आफ्नो व्यवसाय विस्तार पनि गरेका छन् । त्रिशूली किनारमा उनका दुई रिसोर्ट छन् । पृथ्वी राजमार्गपट्टि त्रिशूली रिभर साइड रिसोर्ट र पारिपट्टि त्रिशूली भिल्ला । तर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि उद्धवले निकै पापड बेलेका छन् । दिनरात नभनीकन खटिएका छन् । ‘अहिले देखिने यी कुनै पनि संरचना एउटै योजनामा बनेका होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘नदी किनारमा पछिल्लो एक दशकमा उभिएका यी प्रत्येक संरचनाको छुट्टै कहानी छ ।’
खासमा र्‍याफ्टिङमार्फत व्यवसायको जग बसालेका हुन् उद्धवले । ‘त्यतिबेला र्‍याफ्टिङ गर्ने नेपालीको संख्या नगण्य थियो । व्यवसाय विदेशी पर्यटकमा निर्भर थियो । र, विदेशी पर्यटक ल्याउन हामी जस्ताका लागि सजिलो थिएन,’ उद्धवले विगत सम्झिए, ‘ग्राहक खोज्दै काठमाडौंको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका ट्राभल एजेन्सीकहाँ जानुपर्थ्यो । एउटा पर्यटक ल्याउन ठूलो कसरत गर्नुपर्थ्यो ।’ त्यसको केही वर्षपछि भने र्‍याफ्टिङ गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको उद्धव बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले मार्केटिङ गर्न पनि सजिलो भयो । ‘माउथ पब्लिसिटी’ ले आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गयो,’ उद्धवले भने, ‘त्यसपछि व्यवसाय धान्न विदेशीमा मात्र भर पर्नु परेन ।’
र्‍याफ्टिङ व्यवसाय राम्रो हुन थालेपछि उनले डुंगा थपे । एकबाट दुई, तीन गर्दै अहिले १२ वटा डुंगा छन् । त्रिशूलीमा उनको कम्पनीबाट
र्‍याफ्टिङमा रमाउने पर्यटकको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ । उनको रिभरसाइट स्पा एन्ड रिट्रिट प्रालिले वार्षिक करिब पाँच हजार पर्यटकलाई र्‍याफ्टिङको स्वाद चखाउँदै आएको छ । र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सोचेअनुसार चलेपछि उनले त्रिशूली किनारमा टेन्टमार्फत पर्यटकलाई सेवा दिन थाले । पर्यटक बढ्दै गएपछि कटेजको सुविधा थपे उनले ।
‘र्‍याफ्टिङका लागि आउनेले नदी किनारमा रात बिताउन थालेपछि रिसोर्ट, स्वीमिङ, डिजे र लाइभ म्युजिकसँगै सफारी टेन्ट थपेको हुँ,’ उद्धवले भने, ‘परिवारसहित आउनेको संख्या बढेपछि भिल्ला बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पलाएको हो ।’ त्रिशूलीवारिको रिसोर्टमा २ सय ५० र पारिपट्टिको भिल्लामा ५७ जनाको क्षमता रहेको उद्धवले बताए ।
उद्धवका अनुसार भूकम्प र कोभिडयता भने व्यवसायमा केही सुस्तता आयो । तर ती घटनाले आफूलाई केही सिकाएको बताउँछन् उनी । ‘व्यवसाय गर्न पैसा भएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, बलियो इच्छाशक्ति, सबैको साथ, सकारात्मक ऊर्जा मुख्य तत्त्व रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘परिवारदेखि व्यावसायिक साझेदारसम्मको साथ मात्रै होइन आफूमा उक्त व्यवसायप्रतिको गहिरो ज्ञान भएन भने व्यवसायको धरातल कमजोर बन्ने रहेछ ।’
त्यसैले त कोभिडकालमै पनि नयाँ काम गरें । ‘राजमार्ग छेउको त्रिशूली रिसोर्टबाट पारिको त्रिशूली भिल्ला पुग्न जिपलाइन बनाएँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट फर्कन स्काई साइक्लिङ सुरु गरेँ ।’ भिल्ला निर्माणमा मात्रै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उनको भनाइ छ । ‘नदीपारि भिल्ला बनाउन सबै सामान मानिसले बोकेरै लगेकाले ढुवानीमा मात्रै करिब दुई करोड खर्च भएको छ । जसका कारण निर्माण सम्पन्न गर्न पनि सोचेभन्दा बढी समय लाग्यो,’ उनले भने ।
व्यवसायको आकार बढेसँगै परिवारमा
कामको बाँडफाँट गरेका छन् उद्धवले । आफू काठमाडौंमा रहेर मार्केटिङ र पब्लिक
रिलेसनको काम गर्छन् भने श्रीमतीलाई फाइनान्सको जिम्मा दिएका छन् । व्यवसायको व्यवस्थापन जिम्मा बुबाको काँधमा छ । उद्धवको सक्रियता यतिमा मात्रै सीमित छैन । आफ्नो धरातल भुलेका छैनन् उनले । पाहुनाको संख्या बढी हुने शुक्रबार, शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन उनी आफैं काममा खटिन्छन् । खाना सर्भदेखि प्लेट उठाउँछन् ।
शनिबार र आइतबार दिनभर पर्यटकलाई
डुंगा चढाएर आफैं र्‍याफ्टिङका लागि
नदीभित्र पस्छन् । अन्य नदीमा भन्दा त्रिशूलीमा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज भएको उद्धवको भनाइ छ । ‘यो पोखरा, काठमाडौं र चितवन जस्ता सहरदेखि नजिक छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिले पनि त्रिशूलीमा र्‍याफ्टिङ
गर्न खासै जोखिम पनि छैन ।’ उद्धव आफैं पनि आफ्नो व्यवसायबारे गहिरो ज्ञान राख्नेमा
पर्छन् । उनलाई र्‍याफ्टिङ गाइडका रूपमा नदीको गति र उतारचढावसँगै डुंगा चलाउने प्राविधिक ज्ञान छ ।
पर्यटकका रुचि र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जानेका छन् । भान्सामा सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरिरहेका छन् । अनि, कम्पनीमा अधिकांश स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । हाल उनको कम्पनीमा ६० जनाभन्दा बढीले काम गर्छन् । पछिल्लो समय रात बिताउने पर्यटकको थप मनोरञ्जनका लागि स्थानीय चेपाङ, मगर र गुरुङ समुदायका कला र नृत्य देखाउने योजना पनि बनाइरहेको उद्धवले बताए ।
उमेरले भर्खरै ३५ टेकेका उद्धवको अधिकांश समय यतिबेला व्यवसाय विस्तारमै व्यतीत छ । तर उनी यो आफ्नो व्यस्त सक्रियतालाई केही समयपछि सुस्त बनाउन चाहन्छन् । र, त्यसको कारण हो, समाज सेवा । ‘अहिले बैंकको ऋण पनि तिर्नु छ । तर केही वर्षपछि भने आफूलाई समाज सेवामा केन्द्रित गर्ने योजना छ’ उनले भने । यद्यपि समाज सेवाका नाममा राजनीति नगर्नेमा उनी प्रस्ट छन् । ‘केही साथीहरूले राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्छन् । तर राजनीति मेरा लागि होइन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गर्ने शैली र सोचले राजनीति गर्न सकिन्न भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

Page 7
अर्थ वाणिज्य

पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा असर

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धले विश्वभरकै व्यापारमा प्रभाव पारिरहेका बेला इरान–इजरायल युद्धले थप मलजल थपिदिएको छ । गत अक्टोबर ७ मा हमास विद्रोहीले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि हमासलाई समाप्त गर्ने भन्दै साढे ६ महिनादेखि इजरायलले गाँजा क्षेत्रमा निरन्तर हमला गर्दै आएको छ । हमलाको विरोधमा यमनको लडाकु समूह हुथीले लाल सागर हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने कार्गो जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ । यसले दक्षिण एसिया क्षेत्रको मात्र नभएर विश्व बजारकै व्यापार शृंखलामा प्रभाव पारिरहेको थियो । यसैबीच गत शनिबार इरानले पनि इजरायलमाथि ड्रोन र मिसाइलबाट आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा थप अस्थिरता छाएको छ । वैदेशिक व्यापारका जानकारहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा देखिएको पछिल्लो तनावको असर ढिलोचाँडो नेपाली बजारमा पनि पर्नेछ ।
त्यसको असर सर्वसाधारणको भान्सासम्मै पर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
‘युद्धकै कारण सामान आयात गर्दा समुद्रमा त्रास बढेको छ । हुथी लडाकुले कार्गो जहाजमा आक्रमण गरेका छन् । जहाजमा आक्रमण भएपछि सामान रि–रुट गरेर साउथ अफ्रिकाबाट आउँछ । यसले आयातको क्रममा लाग्ने समय एक/डेढ महिना लाग्छ, इन्धन खर्च बढाएको छ,’ नेपाल समुद्रपार निकासी/पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘समग्रमा भन्दा समुद्री भाडा ३० देखि ४० प्रतिशत बढेको छ । इरानले पनि जहाज कब्जामा लिन्छ, त्यो अर्को समस्या हो ।’
युद्धकै कारण विदेशी विनिमयदरमा समेत असर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सबै मुलुकसँग सम्बन्धित (इन्टरलिंक) भएकाले एक–दुई मुलुकमा युद्ध भए समग्र व्यापारमा असर पर्ने सेठियाको भनाइ छ । ‘युक्रेनकै कुरा गर्दा त्यहाँबाट आयात हुन नसके अन्य मुलुकबाट आउँछ तर मूल्य बढ्छ । नेपालमा आइपुग्दा सबै लागत जोडेर करिब ५/७ प्रतिशत मूल्य बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै व्यापारमा मन्दी छाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ५० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । यही कारणले माग र आपूर्तिले पनि स्थानीय बजारमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ ।’
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख रुपैयाँको आयात हुँदा इरानबाट १ करोड ८४ लाख ८१ हजार रुपैयाँको
अल्कोहल, जुत्ता, मुटुको भल्ब, जिउँदा जनावरलगायत वस्तु आयात भएको छ । इजरायलबाट ७९ करोड ५५ लाख
९२ हजारको ल्यापटप, नोटबुक, कम्प्युटर सीपीयू, चकलेट, फलफूल, इनर्जी फलफूल जुस, फुड सप्लिमेन्टलगायत
आयात भएको छ ।
रुसबाट २ अर्ब ६१ करोड १७ लाख २० हजारको धनियाँ, एयरक्राफ्टका सामान, जनावर, युरियालगायत आयात भएको छ । ८ महिनाको अवधिमा युक्रेनबाट १४ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको मुसुरो दाल, जिरा, सनफ्लावरको कच्चा पदार्थ, क्रुड सेवाबिन, जनावरको भ्याक्सिन, मेकअपको सामान, रबर, अर्नामेन्ट, रेफ्रिजेरेटरलगायत आयात भएको छ । युक्रेनबाट सबैभन्दा बढी खाने तेल (कच्चा पदार्थ) आयात भएको तथ्यांक छ ।
नेपाल वनस्पति घिउ तथा तेल उत्पादक संघका अनुसार सूर्यमुखीको कच्चा प्रदार्थ ९५ प्रतिशत युक्रेनबाट आयात हुन्छ । ५ प्रतिशत रसिया र अर्जेन्टिनाबाट आयात हुन्छ । भटमासको हकमा ब्राजिल, अमेरिका र अर्जेन्टिनाबाट आयात हुन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने युद्धले कच्चा तेलको मूल्य बढ्छ । त्यसको सिधा असर खाने तेलमा पनि पर्छ,’ नेपाल वनस्पति घिउ तथा तेल उत्पादक संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भने, ‘सोयाबिन र भटमासको कच्चा पदार्थ उत्पादनमा ब्राजिल, अमेरिका र अर्जेन्टिनाले बायो डिजेल एड गर्ने भनेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा त्यही हिसाबले डिजेलको मूल्य बढ्छ । खाने तेलको मूल्य बढ्न पनि मद्दत पुग्छ ।’
नेपालमा भटमास खेती २६ हजार हेक्टरमा गरिन्छ । वार्षिक करिब ३४ हजार ४ सय ३४ टन उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तेलहन (तोरी, आलस, सनफ्लावर) २ लाख ६१ हजार ४ सय ३२ हेक्टरमा खेती हुन्छ । यसबाट वार्षिक २ लाख ७४ हजार ५ सय ४ टन उत्पादन हुन्छ । तर स्वदेशी मागले धान्दैन । स्वदेशी माग धान्न आयात नै गर्नुपर्छ । व्यवसायीका अनुसार पाम तेलको हकमा भने मूल्य घट्न सक्छ । पाम तेलको सबैभन्दा ठूलो बजार इरान हो । इरानमा मलेसिया र इन्डोनेसियाले आपूर्ति गर्छन् । ‘युद्धकै कारण इरानमा अवरोध छ । मलेसिया र इन्डोनेसियाले स्टक सक्ने अन्य मुलुकमा पठाउन सक्छ, त्यस कारण पाम तेल सस्तो हुन सक्छ,’ उपाध्यक्ष मोरले भने, ‘युद्धकै कारणले खाने तेलको आपूर्तिमा त्यति प्रभाव पर्दैन, रोमानिया हुँदै आयात हुन्छ । तर, इन्धनका कारण मूल्य बढ्न सक्छ ।’
निर्यातको हकमा भने खासै असर पर्दैन । ती मुलुकमा नगण्य रूपमा निर्यात भएको विभागको तथ्यांकमा छ । ८ महिनामा १ खर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँको निर्यात हुँदा इरानमा जम्मा ४० लाख ८८ हजार रुपैयाँको सल, मफलर निर्यात भएको छ । इजरायलमा २ करोड १७ लाख ४५ हजारको किताब, फेल्ट, कार्पेट, जर्सी, ज्याकेट, कटन ड्रेस निर्यात भएको छ । त्यस्तै, रुसमा १७ करोड २३ लाख ५४ हजारको गहना, सांगीतिक बाजा, रेखाचित्र, ग्रिन टी, ब्लाक टी, अगरबत्ती, कार्पेट र युक्रेनमा १ लाख ९३ हजारको भेडाको छाला निर्यात भएको छ । ‘युद्धले ‘रेड सी’ बाट ढुवानी हुने वस्तुमा समस्या हुन्छ । त्यसले लजेस्टिक खर्च बढाउँछ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने देखिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती
प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले भने, ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पालो कुर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै आयात गर्न नसके सामान होल्ड राख्नुपर्छ, त्यसको पनि चार्ज लाग्छ, मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विवादले पेट्रोलियम पदार्थ, सुनको भाउ लगायतमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । युद्धले कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । सोमबार दिउँसो इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नयाँ खरिद दर आउँदा पेट्रोल २ रुपैयाँ ९६ पैसा र डिजेल ३ रुपैयाँ ४६ पैसा प्रतिलिटर बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । निगमले पनि सोमबार राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । मूल्यवृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ७८ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेल समान १ सय ६१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । त्यस्तै, व्यापार व्यवसायमा अन्योल देखिएपछि लगानीकर्ताले सुनमा लगानी गरेका छन् । सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको छ । नेपालमा पनि सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै मंगलबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थतन्त्र थप बिग्रिन नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार्न आफूले सकारात्मक हस्तक्षेप नगरेको भए हालको अर्थतन्त्र अझै भद्रगोल र सन्त्रासपूर्ण हुने दाबी गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको २१ ‍औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी व्यवसायीलाई बेलाबखत हुने मन्त्रीहरूको हेरफेरलाई अस्थिरताका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरे ।
‘उद्योगी व्यवसायीलाई असुरक्षित वातावरण बन्न नदिनका लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेको छु, जुन तपार्इंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेको भए अझै ठूलो भद्रगोल र सन्त्रासको वातावरण बन्न सक्थ्यो, यो पक्ष पनि तपार्इंहरूले नोट गर्नुपर्छ ।’
दाहालले आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनुपूर्व अर्थतन्त्र कहाँनिर थियो र अहिले कहाँ छ भन्नेबारे सबै अवगत रहेको दाबी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको र हस्तक्षेप बढाउँदै लग्ने पनि बताए । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र परिणाममुखी कामका लागि प्रोत्साहन गर्ने काममा
सरकार जिम्मेवार भएर लागिपरेको छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि आफूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रण लिएको बताउँदै दाहालले सोचेजस्तो परिणाम नआएको पनि बताए । यसले उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान, परेसान बनाएको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै उनले यो अवस्थाबाट निकास दिन गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको आशय व्यक्त
गरे । ‘लगानी सम्मेलनअघि नै एक दर्जन ऐन कानुन एकसाथ परिमार्जन गरिसक्छौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र देशभित्रका लगानीकर्तालाई ढुक्कले व्यवसाय
गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न कुन–कुन ऐनका कहाँ–कहाँ के–के
गर्नुपर्ने हो, संशोधनको काम सुरु भइसकेको छ ।’
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि उद्योग व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विषयलाई शीघ्र अगाडि बढाउने भनाइ राखे । उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरणको विकास गर्नुका साथै सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उचित वातावरण तयार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘औद्योगिक नीति, स्टार्टअप नीति, घरेलु तथा साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धन नीति र बौद्धिक नीति लगायतको समयानुकूल निर्माण र परिमार्जन गर्दै सरकारले गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकासमार्फत समृद्ध नेपालको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसाग हातेमालो गर्न तयार छ ।’
समारोहमा बोल्दै उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले चौतर्फी चुनौती र समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो रहेका बेला मलमपट्टीबाटै सरकारले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न खोजिरहेको र यस्तो सोचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नभई थप संकटतर्फ लैजाने चेतावनी दिए । उनले कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’
पछिल्लो समय सामान्य उजुरीकै भरमा उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्दै गएकामा अग्रवालले आपत्ति जनाए । ‘यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मानमर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।’
विद्यमान आर्थिक मन्दीका कारण समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारोसमेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको उनले जानकारी दिए । भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी परिसंघले सरकार र नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आए पनि ती सुझाव कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।
‘उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, ती सुझावहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।’ कार्यक्रममा परिसंघले उद्यमी वासुदेव गोल्यानलाई प्रेसिडेन्ट अवार्डबाट सम्मानितसमेत गरेको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

ट्राफिक जाम घटाउने विकल्प होला त ‘पोडवे’ यातायात ?

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ट्राफिक जामको सामना नगरी गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । सार्वजनिक सवारी चढ्दा त परको कुरा, आफ्नै सवारीसाधन हुँदासमेत ट्राफिक जामका कारण गन्तव्यमा पुग्न ठूलै सकस बेहोर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात भरपर्दा र सहज छैनन् । साँझ–बिहान सवारीसाधनमा मानिसलाई कोचेर घण्टौं ठाउँ–ठाउँमा रोक्दै गन्तव्यमा पुर्‍याउने गरिन्छ ।
सार्वजनिक सवारीको संख्या थप्न व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा चल्छ तर समयमै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन प्रतिस्पर्धा चल्दैन । यसको विकल्प के हुन सक्ला त ? ‘विद्युत्बाट चल्ने पोडवे यसको विकल्प हुन सक्छ,’ सर्लाही हरिवन घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएका नील भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेका बेला पोडवे सञ्चालनमा ल्याए ट्राफिक जामको समस्या केही मात्रामा कम हुनेछ ।’ सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन पोडवे सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पूर्वाधारविज्ञहरू पनि सार्वजनिक सवारीको संख्या धेरै भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको तर्क गर्छन् ।
त्यसो त नील ५ वर्षदेखि पोडवे सेवा सञ्चालनको अभियान लिएर सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग धाइरहेका छन् । तर सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप छ । ‘नेपालमा आजको आवश्यकता दिगो, भरपर्दो र सबैको पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात हो,’ उनले भने, ‘यो बिना देश विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन ।’
सन् २०२० मा यो संसारभरिका लागि विकसित गरिएको प्रविधि भएको उनले सुनाए । ‘४० वर्ष लगाएर बेलारुसका वैज्ञानिक एनोटोली युनिस्कीले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रमाणित गरेको प्रविधि हो,’ उनले भने, ‘बेलारुस र दुबईमा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’ यसमा यात्रु र मालसामान दुवै बोक्न मिल्ने उनले सुनाए । पहाडमा कम जनसंख्या भएको ठाउँमा यसको निर्माण गर्न सकिनेछ । यात्रु कम भए पनि ती ठाउँमा उत्पादित सामानलाई सहरबजार ल्याउन र गाउँमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु सहरबाट लैजान यो सहज विकल्प हुन सक्छ । काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा पालिकामा १ सय किलोमिटरमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेको उनले बताए ।
सन् २०१९ मा काठमाडौं पोडवे कम्पनी दर्ता भयो । भट्टराई यस कम्पनीको उपाध्यक्ष छन् । मानार्थ अध्यक्षका रूपमा क्यानडाका जान पिटर वाल रहेका छन् । ‘पोडवे रेलको कम्प्याक्ट र कम्पोजिट भर्जन हो,’ उनले भने, ‘यसलाई एआई प्रविधिमार्फत स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ यो यन्त्रको सहायताले लिकमा हिँड्ने यातायात भएको उनले बताए । यसमा ४० देखि ४२ जनासम्म यात्रु अटाउन सक्छन् । ५० मिटरभन्दा नजिक एक पोडवे अर्को पोडवेसम्म नजाने उनको भनाइ छ । मेट्रो रेलको चार प्रतिशत लागतमा यो बनाउन सकिने उनको दाबी छ । ‘यसमा रेडियो वेभ, जीपीएस, ग्लोनास स्याटलाइट, इन्ट्रा नेट जडान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पोडवे हाम्रो भूगोल सुहाउँदो प्रविधि हो ।’ यो प्रविधि एकैचोटि सबै प्रदेशमा सुरु गर्न सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्णालीको सुर्खेतदेखि हुम्लाको लिमीसम्म २ सय ३१ किमि दूरीमा पोडवे बनाउन सकिनेछ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कर्णाली सरकारलाई प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो ठाउँमा पोडवे बनाउन सकिए हुम्ला, जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, मार्सी चामल,
आलु, गेडागुडी वार्षिक २ लाख टन सुर्खेतसम्म ल्याउन सकिनेछ ।’
कर्णालीमा कम जनसंख्या भए पनि सबैभन्दा बढी सडक दुर्घटना यहीं हुन्छ । जसले मानवीय क्षति बढी हुने गरेको छ । ‘त्यसैले यसलाई पब्लिक लिमिटेड बनाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने हरेक नेपालीलाई पोडवेका लागि सय कित्ता सेयर राज्यले सुनिश्चित गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो सेयर सुनिश्चित गरेपछि ठूलो पुँजीको व्यवस्था हुन्छ, यसलाई आवश्यक पर्ने जुन जुन ठाउँ छ, त्यहाँ बनाउन सकिन्छ ।’ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन लाग्ने लागतभन्दा ५० प्रतिशत कम लागतमा यसको निर्माण गर्न सकिने दाबी उनको छ । मुआब्जाको समस्याबिना निर्माण थालेको ४ देखि ५ वर्षमा यो सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
पोडवे तार प्रणालीमा भएकाले पोलको दूरी दुई किमिसम्म राख्न मिल्ने र बीचमा स्टेसन राख्न नपर्ने भट्टराईले सुनाए । ‘जसले गर्दा निर्माण अवधि पनि छोटो भयो, लागत कम भयो,’ उनले भने, ‘यसमा एउटा पनि पुल बनाउन पर्दैन, यो माइक्रो रेल हो ।’ पोड एसेम्ब्ली उद्योग पनि नेपालमै राख्न सकिने र यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने उनले बताए । ‘यसलाई एक ठाउँमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरेपछि सातवटै प्रदेशमा सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा सरकारको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’ प्रतिकिमि १० रुपैयाँका दरले यसमा यात्रा गराउन सकिनेछ । ‘यसमा केही प्रतिशत सरकारको पनि सेयर हुनुपर्छ, सरकार नभई सार्वजनिक यातायात हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘नीतिगत कुरा राज्यले बनाउने हो, आर्थिक र अरू व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो ।’ जनताको अपनत्व हुने गरी यसको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘यो आकर्षक खालको हुने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पनि निर्माणपश्चात् आकर्षित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘युरोपियन स्ट्यान्डर्डसँग लागत तुलना गर्दा प्रतिकिलोमिटर ४० करोड रुपैयाँमा बनाउन सकिन्छ ।’ १ सय किमिभन्दा बढीको काम गर्दा पोडवे चलाउन आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने मेसिन यहीं राख्न सकिने उनले बताए । ‘पोडवे चल्ने लट्ठा यहींका स्टिल उद्योगहरूले पनि बनाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो पुरातत्त्व सम्पदा क्षेत्रमा पनि राख्न मिल्ने प्रविधि पनि हो । पहिलाका यातायातमा के–के समस्या थिए, ती सबै समस्या समाधान भएर यो प्रविधि आएको हो ।’ यसलाई भइरहेका सडकको माथि र बगिरहेका खोलामाथि पनि बनाउन सकिनेछ । जमिनदेखि २० मिटर उचाइको तारमा यो चल्छ । ‘यसलाई पहाडी क्षेत्रमा सहजै एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडासम्म जोड्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा १५ मिटर उचाइमा बनाउन सकिनेछ, विमानस्थल क्षेत्रमा उचाइ घटाइनेछ, जहाँ ७ मिटरको पोल हुनेछ ।’ यसले ४८ टनसम्मको कन्टेनर पनि बोक्न सक्ने दाबी उनको छ । पोडवेबारे कार्यविधि बनाउन भन्दै २०८० मंसिर ७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
पूर्वसहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सवारी दुर्घटना बढिरहेको समयमा वैकल्पिक यातायातका रूपमा पोडवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको कुरा उठाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नुको विकल्प नभएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सुधार नहुँदा सडक पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा धेरै लगानी गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन धेरै आयात भइरहेको छ, यसले व्यापार घाटा बढाइरहेको छ, दुर्घटना पनि गराइरहेको छ ।’ वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनाबाट ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने कुरा सरकारी तथ्यांकले देखाइरहेको अवस्थामा आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरेर पोडवे चलाउन सकिने यातायातविज्ञ गजुरेलको सुझाव छ । ‘पोडवे विद्युतीय ऊर्जाबाट चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकिए पेट्रोल र डिजेल पनि कम खपत हुन्छ, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र छिटो हुनेबित्तिकै निजी सवारीमा आकर्षण घट्छ ।’ जसले दुर्घटना र सरकारको व्यापार घाटा पनि कम गराउने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँछ, त्यसमा ढिलोचाँडो जानैपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प पोडवे हुन सक्छ ।’

Page 8
अर्थ वाणिज्य

साढे ५ महिनादेखि त्रिपालभित्रै सरकारी कार्यालय

- हरिहरसिंह राठौर

(जाजरकोट)
जाजरकोटको खलंगास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आँगनमा ५ वटा टेन्ट गाडिएका छन् । जहाँ एउटा त्रिपालमा प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यको कार्यकक्ष छ भने अन्य त्रिपालबाट अरू शाखाको काम भइरहेको छ । ती टेन्ट र कागजातको सुरक्षाका लागि ५ जना प्रहरीले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
गत कात्तिक १७ मा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्र भएर गएको भूकम्पका कारण जिल्लाका १६ सरकारी कार्यालयका भवन पूर्ण रूपमा भत्किएपछि सेवा प्रवाह असहज भएको हो । केही कार्यालयलाई अन्य सरकारी कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने ६ वटा सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह त्रिपालभित्रबाटै भइरहेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जाजरकोट दरबार पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो । अझै पनि भग्नावशेष हटाउन नसकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए । ‘२७ कोठे भवन पूर्ण रूपमा भत्कियो, भग्नावशेष हटाउन पनि बजेट छैन,’ उनले भने, ‘अरू वैकल्पिक व्यवस्था नभएपछि कार्यालयकै परिसरमा सेवा प्रवाह गरिरहेका हौं, कागजपत्रको असुरक्षा छ, बसाइ व्यवस्थापन कष्टकर छ, दिउँसो त्रिपाल तातेर काम गर्नै समस्या हुन्छ ।’ पानी पर्दा, चर्को घाम लाग्दा र हावाहुरी चल्दा काम गर्नै समस्या हुने उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासनबाट झन्डै १० मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको जिल्ला अदालतको काम पनि त्रिपालभित्रबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।
जिल्ला प्रशासनमा दैनिक झन्डै १ सय जना सेवा लिन आउने गरेका छन् । उनीहरू त्रिपालअघि लाइन बसेरै सेवा लिन बाध्य छन् । अहिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको चाप धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास पनि भूकम्पले भत्किएपछि कारागार कार्यालयको भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालन भएको जाजरकोट दरबार झन्डै १ सय वर्ष पुरानो हो । उक्त दरबार नजिकैको पीपलडाँडाका अरू ३ दरबार ध्वस्त भएका छन् । ती दरबारहरू १६ जनाका नाममा दर्ता छन् । ‘यसअघिका भूकम्पमा बचे पनि यसपालिको भूकम्पमा ऐतिहासिक दरबार बचाउन सकिएन,’ तल्लो दरबारको सबैभन्दा बढी भागका अंशियार पूर्वसांसद दीपकजंग शाहले भने, ‘हामी एक्लैले पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्थै भएन, संघीय सरकारलाई गुहारिरहेका छौं ।’ दरबारहरूको मौलिकता, ऐतिहासिकता र पुरातात्त्विक महत्त्व सुरक्षित हुने गरी पुरानै स्वरूपमा भूकम्पीय जोखिममुक्त तरिकाले निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भग्नावशेष हटाउन मात्रै कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने पुरातत्त्व विभागले ३ महिनाअघि गरेको अध्ययनले जनाएको छ । जिल्ला अदालतका केही फाँट र इजलासको काम भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका केही कोठामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
मालपोत, नापी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका सरकारी कार्यालयको काम पनि अस्थायी टहराबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘हावा धेरै चल्ने ठाउँ भएकाले कुनै बेला त त्रिपालै उडाउने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘गर्मी सुरु भइसकेकाले चिटचिट पसिना पुछ्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, सेवाग्राही पनि चर्को घाममा उभिएरै सेवा लिन बाध्य छन्, हामी पनि एउटै त्रिपालमा कोचाकोच भएर काम गर्न बाध्य छौं ।’
भूकम्पका कारण जिल्लाभरिका २ सय १६ विद्यालयका भवन भत्किएका छन् । त्यसको व्यवस्थापनका लागि टहरा बनाएर अस्थायी शिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि भवन अभावमा पढाइ प्रभावित भइरहेको भेरी नगरपालिका–१ स्थित सूर्योदय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रभाकर शर्माले बताए । ‘वार्षिक परीक्षा सकेर झन्डै १ महिना विद्यालय बिदा गर्‍यौं, त्यो बेला केही भवन पुनर्निर्माणको काम भएको भए पठनपाठन गर्न निकै सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एक त अस्थायी टहरामा पढाइ, त्यसमा पनि चर्को गर्मी, विद्यार्थीलाई पढाउनै गाह्रो हुने देखियो ।’ उनका अनुसार विद्यालयका ३ भवन पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भूकम्पका कारण १ सय ५२ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवन भत्किएका छन् । त्यस्तै ३७ वटा सडक, ४५ वटा मठमन्दिर र ५६ वटा खानेपानी योजनामा क्षति पुगेको छ । तर अधिकांश संरचनाको भग्नावशेष नै पन्छाउन नसकिएका कारण यकिन तथ्यांक अझै आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।
प्रदेशभरि ५४ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुगेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । ‘उद्धारका काम पनि प्रहरीले त्रिपालबाटै गर्‍यो, अहिले पनि विभिन्न प्रहरी इकाइले शान्ति सुरक्षा प्रवाह गर्ने काम त्रिपालबाटै गरिरहेका छन्,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी लालमणि आचार्यले भने, ‘भवन भत्किएका ठाउँका प्रहरीलाई अहिले पनि न खानाको टुंगो छ, न त बस्ने ठाउँकै ।’ उनका अनुसार जाजरकोटमा ३३, रुकुम पश्चिममा १२, सल्यानमा ३, जुम्लामा ४ र कालीकोटमा २ प्रहरी भवनमा क्षति पुगेको छ । जाजरकोटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका चार भवन भत्किएका छन् भने १२ इलाका प्रहरी कार्यालय, १० प्रहरी चौकी र ६ अस्थायी प्रहरी पोस्टमा क्षति पुगेको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

सुपारी र पोस्तादानाको भएन लिलाम

- भूषण यादव

(वीरगन्ज)
आयातकर्ताले गलत घोषणा गरी भित्र्याएका पोस्तादाना र सुपारी वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पुनः मूल्यांकन गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्दा पनि लिलाम बिक्री भएको छैन । तेस्रो मुलुकबाट गलत घोषणा गरी ल्याएको ३ लाख ४८ हजार ३ सय ४० किलो सुपारी र १ लाख ८६ हजार ६ सय किलो पोस्तादाना भन्सार कार्यालयले फेला पारेको हो ।
सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा लामो समयदेखि जाँचपास नगराई थन्काइएका कन्टेनरहरूको भौतिक परीक्षण थाल्दा व्यापारीले मासको दाल घोषणा गरेका कन्टेनरभित्र सुपारी र पोस्तादाना बरामद भएको हो । १३ वटा कन्टेनरमा पोस्तादाना र १८ वटा कन्टेनरमा सुपारी फेला परेको थियो । पुनः मूल्यांकनमा पोस्तादानाको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ ५२ पैसा र सुपारीको प्रतिकिलो ५ सय ९८ रुपैयाँ ५ पैसा न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको थियो ।
यसअघि भन्सार कार्यालयले पोस्तादानाको प्रतिकिलो १ हजार ९ सय १ रुपैयाँ र सुपारीको ७ सय ९८ रुपैयाँ मूल्य राखेर सिलबन्दी दरभाउपत्र प्रकाशित गरेको थियो । तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि लिलाम बिक्री नभएपछि भन्सार कार्यालयले पुनः मूल्यांकन गरी गत चैत १३ मा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पुनः मूल्यांकनपश्चात्को पहिलो सूचनामा समेत सुपारी र पोस्तादाना लिलाम बिक्री नभएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुशील शर्माले बताए ।

आयातकर्ता सम्पर्कविहीन
घोषणा गरेको भन्दा फरक वस्तु भित्र्याएको फेला परेपछि भन्सारले अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन गत माघको पहिलो साता नै ५ जना आयातकर्तालाई पत्र काटेको थियो । साता दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएकामा ३ महिना पुग्न लाग्दासमेत आयातकर्ता भन्सार कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
सूचना अधिकारी शर्माले अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले आयातकर्ताको नाम बताउन नमिल्ने भन्दै आएका छन् । आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु मगाउँदा बैंकमार्फत विदेशी मुद्रा बाहिर पठाएर आयात प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् ।
भन्सारले ती आयातकर्ताहरूका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बैंकले पठाएको २१ पाने पत्रमा ती फर्मले कारोबार नगरेको जनाएका छन् । ‘एउटा बैंकले हाम्रोबाट कारोबार भएको जनाए पनि केही समयपछि आयातकर्ताले कागजात फिर्ता लगेको पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत मैनालीले भने, ‘आयातकर्ताको तीनपुस्ते विवरण निकाल्न कर कार्यालयमा समेत पत्राचार गरिएको छ ।’ कर कार्यालयबाट आएको विवरणका आधारमा भन्सारले ती आयातकर्ताहरूको स्थायी ठेगानामा रहेको प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर म्याद तामेल गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पठाउन पत्राचार गरिएको मैनालीले बताए ।
आयातकर्ताले भन्सारको ‘हरियो लेन’ दुरुपयोग गरी एउटा वस्तु घोषणा गरी प्रतिबन्धित मालवस्तु भित्र्याउने गरेका थिए । मुसुरोको दाल र कुखुराको दाना घोषणा गरिएको कन्टेनरमा सुपारी, मासको दालमा पोस्तादाना, हार्डवेयरका सामानमा स्कुटर, मदिरालगायतको सामान फेला परेको थियो । ४० फिटे कन्टेनरको आधा भागमा मासको दाल र आधा भागमा घोषणा नगरिएका वस्तु राखिएका थिए । ‘मासको दालको बोराभित्र सुपारीको बोरा राखेर सिलाएको फेला परेको थियो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘कन्टेनरको अगाडिपट्टि आधा भागसम्म घोषण गरेबमोजिम सामान राखिएको थियो, भित्रपट्टि आधा भागमा सुपारी र पोस्तादाना राखिएका थिए ।’ भन्सारमा प्रत्येक बोरा खोलेर जाँचपास गर्ने अवस्था नभएकाले व्यापारीले लुकाएर सामान भित्र्याउने गरेका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

४ वर्षदेखि मरिम र क्याटो नाका बन्द

- कृष्णप्रसाद गौतम

(सुर्खेत)
डोल्पा–चीन सीमास्थित मरिम र क्याटो नाका ४ वर्षदेखि बन्द छन् । चीन सरकारले कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध अझै नखोल्दा स्थानीय रोजगारी, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भोग्न बाध्य छन् । हुम्ला सीमास्थित हिल्सा नाका भने गत वर्ष वैशाख १८ देखि खुलेको थियो ।
डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका क्याटो र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका मरिम नाकासँग जोडिएका छन् । माथिल्लो डोल्पाकै छार्काताङसोङ गाउँपालिका पनि चीनसँग निर्भर छ । ‘कोरोनाअघि स्थानीयहरू रोजगारीका लागि चिनियाँ बजार ताक्लाकोटसम्म पुग्थे, सदरमुकाम पुग्न हामीलाई कम्तीमा ५ दिन लाग्छ, चीनको सीमा भने एकैदिनमा पुग्छौं, त्यसैले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामानका लागि चीनमै निर्भर छौं,’ छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले भने, ‘कोरोनाका कारण नाका बन्द भएपछि अर्को वर्ष खुला भन्दाभन्दै ४ वर्ष बित्यो, अझै नखुलेपछि स्थानीयको विपन्नता बढ्दै गएको छ ।’
अत्यधिक चिसो र सिँचाइ सुविधा नहुँदा पालिकाभरि वर्षमा एक बाली उवा मात्र फल्छ । यहाँका स्थानीयको मुख्य पेसा नै जडीबुटी संकलन र पशुपालन हो । तर यार्चागुम्बा, गुच्चीच्याउ, कटुकीलगायत जडीबुटी र भेडा–च्याङ्ग्रालगायत पशुको बिक्री हुने ठाउँ पनि चीन नै भएको पालिका अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘नेपाली बजारभन्दा जडीबुटी र भेडा–च्याङ्ग्रा चीनमा झन्डै २ गुणा बढी मूल्यमा बिक्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीअघि यार्चागुम्बा प्रतिकिलो २८ लाखसम्म पुगेको थियो, एउटा भेडा–च्याङ्ग्रा पनि ३०/३५ हजारभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपाली बजारमा गत वर्ष यार्चागुम्बा २३ लाख रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री भएको थियो भने भेडा–च्याङ्ग्राले स्थानीय बजारमा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाउँदैन ।
शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका अध्यक्ष धावासुन्डुक गुरुङका अनुसार चिनियाँ खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री सदरमुकाम दुनैमा भन्दा दोब्बर सस्तो पर्ने भएकाले स्थानीय उतैको सामानमा निर्भर हुने गरेका थिए । ‘सदरमुकाममा एक त सामानै महँगो छ, त्यसमा पनि दुनैभन्दा माथि सडक सुविधा नहुँदा घोडा–खच्चडबाट सामान ढुवानी गराउनुपर्दा सामानभन्दा दोब्बर भाडा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूको रोजीरोटी गुमेपछि ऋणसापटी गरेर भए पनि स्थानीयहरू जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् ।’
शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–४ का स्थानीय ल्यार्केल लामाका अनुसार व्यवसायीले पालिकाको केन्द्र साल्दाङ पुर्‍याएको मोटा चामलको ५० किलोको मूल्य कम्तीमा
५ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । जबकि, त्यही चामल सदरमुकाम दुनैमा २ हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । त्यस्तै सदरमुकाममा २० रुपैयाँमा पाइने प्रतिकिलो नुन यहाँ ६० रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
कोरोना महामारीअघि मरिम नाकामा चिनियाँ पक्षले बर्सेनि १५ दिनका लागि हाटबजार लगाउने गरेको थियो । डोल्पोबुद्ध–३ का सोनाम तामाङका अनुसार हाटबजारमा स्थानीयले जडीबुटीलगायत स्थानीय उत्पादन बिक्री गरेर त्यसको आम्दानीले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने गरेका थिए । ‘कोरोना महामारीअघि चिनियाँ बजारमा किनेको खाद्यान्नबाटै वर्षभरिको जीविकोपार्जनको जोहो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पहिले चीनसँग निर्भर भएका ३ पालिकाका झन्डै एक सय बस्तीका बासिन्दा अहिले खाद्यान्न किन्न ५ दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्न बाध्य छौं, दुनैयता सडक नभएकाले घोडा/खच्चडबाट प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी भाडा तिर्दा महँगीको मार परेको छ, गाउँमा एक वर्षमा एकपल्ट फल्ने उवाले कसैलाई पनि ३ महिनाभन्दा बढी पुग्दैन, त्यसैले पनि बाहिरकै खाद्यान्नको भर छ ।’ स्थानीय बजारमा मोटा चामल प्रतिबोरा ५ हजार ५ सय घटी नपाइने भएकाले ऋण काढेरै भए पनि खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार नाका खुलेको भए एक बोरा चामल चिनियाँ सीमामा बढीमा १५ सयमा पाइन्थ्यो । उनले गाउँमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको डिपो भए पनि कहिल्यै चामल र नुन हुँदैन । उनका अनुसार गलैंचा, बाँस, छाला, विभिन्न हस्तकलाका सामानसँगै मह, घिउ, छुर्पी, खुर्सानीलगायत कृषि उपजको व्यापार चिनियाँ बजारमा सहज थियो । ‘सामान बेचेर १/२ दिनमै सकिन्थ्यो अनि ३ महिनाजति मजदुरी गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘उताबाट फर्कंदा वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा पनि ल्याइन्थ्यो ।’
नाका बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको डोल्पोबुद्धका व्यवसायी रिन्जिन लामाले बताए । ‘नाका बन्द भएपछि अधिकांश बासिन्दालाई जीविकोपार्जनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘नाका नखुल्दा युवाहरू चिनियाँ बजारमा रोजगारीका लागि जान सकेका छैनन्, जसका कारण सैयौं युवा बेरोजगार बनेका छन्, जडीबुटीको व्यापार ठप्प छ ।’ गाउँमा रोजगारी नपाइएपछि अधिकांश युवालाई घरखर्च धान्न समस्या भएको लामाले बताए । ‘पर्यटन व्यवसाय पनि चौपट छ,’ उनले भने, ‘चीन हुँदै डोल्पा आउने पर्यटकको संख्या ४ वर्षयता शून्यप्रायः छ ।’
शे–फोक्सुन्डो–२ का कर्मातुन्डुप लामा ४ वर्षअघिसम्म वैशाखदेखि साउन अन्तिम सातासम्म तिब्बतको ताक्लाकोट पुग्थे । त्यहाँ मजदुरी गर्ने उनको कमाइ महिनामा एक लाख रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो । ‘अहिले त परिवारै पाल्न मुस्किल भयो,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर जीविका चलाउनुपरेको छ ।’ उनका अनुसार चीनले नाका बन्द गरेपछि डोल्पाको सीमावर्ती क्षेत्रका झन्डै ५ हजार जनाको रोजगारी गुमेको छ ।
नाका खुलाउन पटक–पटक गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले बताए । ‘म आएको झन्डै ५ महिना पुग्यो, आएदेखि नै यसबारे आवश्यक पत्राचार र पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नाकाको सम्बन्ध स्थानीयको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले नाका तत्काल खोली दुवै देशको व्यापारिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध जारी राख्न जरुरी छ ।’

लेखा व्यवसायीको सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा
काठमाडौं (कास)– लेखा व्यवसायीहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि राजधानीमा आयोजना हुने लागेको छ ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को आयोजनामा दुईदिने सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलनमा नेपालको लेखा प्रणालीमा भएको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारसहितका विषयमा प्रस्तुतीकरण तथा गहन छलफल हुने आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्लेले बताए । ‘सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी लेखा व्यवसायी सहभागी हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनको पहिलो दिन बिहीबार तीन वटा छलफल सत्र हुनेछन् । अन्तिम दिन शुक्रबार साना तथा मझौला व्यवसायको दिगो व्यावसायिक रणनीति, सहकार्यसहितको नियमन, व्यावसायिक सेवाको दक्षता अभिवृद्धि विषयमा छलफल सत्र रहनेछ ।’
सम्मेलनमा लेखा व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी) का अध्यक्ष अस्मा रेसमौकीले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायका प्रमुखको सहभागिता हुनु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भएको आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा काउन्सिल सदस्य युद्धराज ओलीले बताए । ‘नेपालले लेखा व्यवसायमा भित्र्याएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सरोकारवालालाई सुनाउन र सरोकारवालाका कुरा सुन्ने उद्देश्यले यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो,’ उनले थपे ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै जेसीबी
काठमाडौं (कास)– निर्माण उपकरण उत्पादनमा विश्व बजारको अग्रणी ब्रान्ड जेसीबीले आफ्नो आधिकारिक वितरक एमएडब्लू अर्थ मुभर्सद्वारा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति थप बलियो बनाउने भएको छ । नेपाली बजारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले जेसीबी इन्डियाले ट्याक गरिएका केही एक्स्काभेटरका लागि ५ वर्ष वा १० हजार घण्टाको वारेन्टी योजना ल्याएको छ । एमएडब्लू अर्थ मुभर्सले विगत दुई दशकदेखि नेपालमा जेसीबीका निर्माण उपकरण वितरण गर्दै आएको छ । ‘नेपाल हाम्रा लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण बजार हो,’ नेपाल भ्रमणमा रहेका जेसीबी इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक शेट्टीले भने, ‘यस क्षेत्रमा नेपालको नौलो पहिचान र स्थान छ । हामीले हाम्रा ग्राहकका लागि यहाँ सधैं अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र उन्नत उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।’ एमएडब्लूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने नेपालभरि ३२ वटा शाखा कार्यालय छन् र तीनवटा अपरेटर प्रशिक्षण संस्थान रहेका छन् । जहाँ युवाहरूलाई जेसीबी मेसिन चलाउन तालिम दिइन्छ । एमएडब्लूले नेपालमा आफ्नो चौथो अपरेटर ट्रेनिङ सेन्टर चितवनमा छिट्टै खोल्दैछ । नेपालमा जेसीबीका १० हजार ५ सयभन्दा धेरै उपकरण सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये व्याकहो लोडर्स, एक्स्काभेटर, विल्ड लोडर्स र टेलिह्यान्डलर्स प्रसिद्ध छन् । विश्वस्तरीय जेसीबीका उपकरणद्वारा ग्राहकलाई सहायता गर्नेबाहेक नेपाली युवा जनशक्तिलाई देशमै रोजगारका अवसर प्रदान गर्न पाउँदा निकै गर्व लागेको एमएडब्लूका प्रिन्सिपल डिलर विष्णु अग्रवालले बताए । एमएडब्लूले हाल करिब ५ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ भने चालकहरूका लागि तीनवटा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि लगानी गरेको छ । ‘यी अपरेटर प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा चालकलाई जेसीबीका मेसिन कसरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर सिकाइन्छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म हामीले झन्डै ५ हजार चालकलाई तालिम दिइसकेका छौं ।’

डिस मिडियाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तारा मानन्धर
काठमाडौं (कास)– डिस मिडिया नेटवर्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा तारा मानन्धर नियुक्त भएका छन् । वैशाख ३ बाट उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् । २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा थिए । यसअघि उनले मसरेक बैंक, प्रभु बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतमा उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । विगत १३ वर्षदेखि डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले पे टीभी इन्डस्ट्रीमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल रहेको छ । डिसहोमले ग्राहकलाई उत्कृष्ट विभिन्न च्यानलसँगै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकामा कम्पनीले तीन वर्षअघि मात्रैनेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट फाइबर इन्टरनेट वितरण गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गरी हाल नेपालको दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था बन्न पनि सफल भइसकेको छ । हाल कम्पनीले आफ्नो पूर्वाधार विस्तारका लागि प्राइभेट इक्विटी फन्डबाट थप लगानी जुटाइसकेको र आगामी केही महिनामा नै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अन्तिम तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

Page 9
समाचार

कान्तिपुरबाट गिरीको राजीनामा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने क्रममा आफ्नो नामसमेत जोडिएको भन्दै सो कम्पनीका तत्कालीन कर्मचारी तथा हाल कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्मा कर्पोरेट म्यानेजर पदमा कार्यरत पुष्पराज गिरीले राजीनामा दिएका छन् ।
जीबी राई अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गिरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कार्यरत थिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने क्रममा २५ लाख रुपैयाँ गिरीमार्फत सारिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचार कान्तिपुरले मंगलबार नै प्रकाशित गरेको थियो । प्रतिवेदन र समाचारमा नाम आएपछि यसको न्यायिक अनुसन्धानमा सघाउन उपयुक्त हुने भन्दै उनले आफूलाई कान्तिपुरबाट अलग गरेको बताएका छन् । हाल देशबाहिर रहेका उनले इमेलबाट राजीनामा पठाएपछि सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्, ‘हाल म व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा देशबाहिर रहेकामा केही दिनमै स्वदेश फर्केर कानुनसम्मत हिसाबले आफ्ना कुराहरू राख्ने जानकारी गराउँछु । यो कुराको छिनोफानो नहुन्जेल म कान्तिपुरसँग आबद्ध नरहने पनि जानकारी गराउँछु ।’

समाचार

आठ हजार मिटर अग्ला हिमालको ४४ औं आरोहण

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं)
पर्वतारोहण क्षेत्रमा विश्व कीर्तिमान बनाउँदै आएका निर्मल पुर्जा (निम्स दाइ) ८ हजार मिटर अग्ला हिमचुचुरोमा सबैभन्दा धेरैपटक पुग्ने आरोही बनेका छन् ।
उनले नयाँ वर्षका दिन शनिबार विश्वकै दसौं अग्लो हिमाल अन्नपूर्ण (८ हजार ९१ मिटर उचाइ) हिमाल आरोहण गरे । विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथासहित संसारभरका ८ हजार मिटरमाथिका १४ वटा हिमालमा यो उनको ४४ औं आरोहण हो । ‘निम्स दाइ ८ हजार मिटरमाथिका हिमालमा सबैभन्दा धेरैपटक आरोहण गर्ने विश्वमै एक्ला आरोही भएका छन्,’ आरोही तथा सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीपछि दोस्रो स्थानमा सर्वाधिक ८ हजार मिटर अग्ला हिमालमा सफल आरोहण गर्नेमा कामीरिता शेर्पा छन् ।’ कामीरिताले २८ पटक सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन् ।
शनिबार अन्नपूर्ण आरोहण सकेर सोमबार काठमाडौं फर्किएका निम्स दाइको अब यात्रा तिब्बतमा पर्ने विश्वको
१४ औं अग्लो शिखर सिसापाङ्मा रहेको छ । हिउँदयाममा पहिलोपटक विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटू तथा विश्वका १४ वटा अग्ला शिखर सबैभन्दा द्रुत गतिमा आरोहण गर्नेलगायत तीन दर्जन बढी निम्स दाइका विश्व कीर्तिमान छन् ।
म्याग्दी मूल घर भई हाल बेलायतमा बस्दै आएका निम्स दाइ हाल नेपाली शेर्पा आरोहीसँगको साझेदारीमा इलाइट एक्सपिड नामको कम्पनीमार्फत पर्वतारोहण क्षेत्रमा कार्यरत छन् । हिमाल आरोहणमा उनी सम्भवतः सबैभन्दा महँगा हाईअल्टिच्युट गाइड पनि हुन् । अचेल उनी गाइडबिना
८ हजार अग्ला हिमाल आरोहण गर्दै आइरहेका छन् ।
उनको आरोहण कम्पनी इलाइट एक्सपिडका निर्देशक मिङ्मा डेभिड शेर्पाका अनुसार, निम्स दाइ सिसापाङ्माको आरोहण अनुमतिको पर्खाइमा छन् । निम्स दाइले सिसापाङ्माको आरोहण तत्काल नहुने भए पूर्वी नेपालको मकालु आरोहण गर्ने बताए । ‘मौसमको अनुकूलता हेरौं,’ उनले मंगलबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘सिसापाङ्मा तत्काल आरोहण गर्न नसकिए मकालु आरोहण गरेर सिसापाङ्मा आरोहणमा जान्छु । त्यो हिमालको आरोहण सकिएपछि म विश्वमै अक्सिजनको सहायतासहित र अक्सिजनको सहायतारहित दुवै विधामा सबैभन्दा चाँडो १४ वटा ८ हजार मिटर अग्ला आरोहण गर्नेमा एक्लो कीर्तिमानको दाबेदार गर्ने आरोही हुनेछु ।’ १६ वर्ष बेलायती सैन्य पेसा अँगालेर ०६९ पुसमा पहिलोपटक सगरमाथा आधारशिविरसम्म पदयात्रा गरेका पुर्जाले त्यही वर्ष पहिलोपटक ६ हजार १ सय १९ मिटर उचाइको लोबुचे हिमालबाट आरोहण यात्रा थालेका थिए ।

Page 10
खेलकुद

रन वर्षा ‘इम्प्याक्ट सब्स्टिच्युट’ का कारण

- कान्तिपुर संवाददाता

दिल्ली (एएफपी)– इन्डियन प्रिमियर लिगमा रन वर्षाको कारण मानिएको छ ‘इम्प्याक्ट सब्स्टिच्युट’ नियमको चलाखीपूर्ण प्रयोग । यसपल्टको प्रतियोगितामा रनको एकपछि अर्को कीर्तिमान बनिरहेको छ । सनराइजर्स हैदराबादले सोमबारमात्रै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुविरुद्ध तीन विकेटमा २ सय ८७ रन बनायो । हैदराबादले आईपीएलमा आफैंले बनाएको सर्वाधिक स्कोरको पुरानो कीर्तिमान भंग गर्‍यो ।
टोलीले तीन साताअगाडि मुम्बई इन्डियन्सविरुद्ध ३ विकेटमा २ सय ७७ रन बनाएको थियो । यसपल्ट हैदराबादका लागि ट्रेभिस हेडले ३९ बलमा शतक बनाए । यो प्रतियोगिताको १७ वर्ष लामो इतिहासमा सबैभन्दा चौथो तीव्र गतिको शतक रह्यो । त्यसपछि हेनरिक क्लासेनले ३१ बलमा ६७ रन बनाए ।
आफ्नो टिमको २५ रनको जितपछि क्लासेनले भनेका थिए, ‘इम्प्याक्ट खेलाडीले धेरै ठूलो फरक ल्याएका छन् ।’ यो नियम गत वर्षमात्रै ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार टसपछि कुनै पनि समय सुरुआती सूचीमा रहेका खेलाडीलाई सब्स्टिच्युट गर्न सकिनेछ । यस नियमअनुसार पहिले ब्याटिङ गर्ने टिमले ठुल्ठूला शट प्रहार गर्न सक्ने ब्याटरलाई तल्लो क्रममा खेलाउने गर्छ ।
पछि आफ्नो बलिङको पालोमा उनको स्थानमा बलरलाई ल्याउने गर्छ । यस्तै बलरलाई दोस्रोपल्ट ब्याटिङ गर्दा उनको स्थानमा ब्याटरलाई ल्याउन सकिन्छ । भारतीय महिला क्रिकेटका पूर्वकप्तान मिथाली राजले स्टार स्पोटर््स प्रेस मिटमा सोमबार भनेकी छन्, ‘इम्प्याक्ट प्लेयरको नियमले पक्कै पनि काम गरेको छ ।’ कुनै पनि टिमले एक भारतीयसहित पाँच खेलाडीमध्ये सब्स्टिच्युट खेलाडीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसका लागि मैदानमा चारभन्दा कम विदेशी खेलाडी सुरुआती सूचीमा भने हुनुपर्छ । यही नियममा टिकेर टिमहरूले अन्तिम केही ओभरमा अत्यधिक रन बनाइरहेका छन् । मिथाली भन्छिन्, ‘यो नियमले कुनै पनि टिमलाई अत्यधिक रन बनाउन मदत गरेको छ । विशषतः लक्ष्य
पछ्याइरहेको टिमलाई ।’
सबैखाले ट्वान्टी–२०क्रिकेटमा हैदराबादको स्कोर दोस्रो ठूलो हो । गत वर्ष हाङचाउमा भएको १९ औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले मंगोलियाविरुद्ध ३ विकेट गुमाएर बनाएको ३ सय १४ रन नै अहिलेसम्मको ठूलो स्कोर हो । सोमबारको खेलमा बेंगलुरुले जवाफमा ७ विकेट गुमाएर २ सय ६२ रन बनायो । यसरी समग्रमा कीर्तिमानी
५ सय ४९ रन पनि बन्यो ।
सब्स्टिच्युट खेलाडी अनुज रावतले १४ बलमा २५ रन बनाए पनि बेंगलुरु २० रनले पछाडि परेको थियो । टेलिभिजनमा कमेन्ट्री गरिरहेका इंग्ल्यान्डका पूर्वब्याटर केभिन पिटरसनले नडराइकन खेल्ने तरिकाले पनि ठूलो रन बनिरहेको बताएका छन् ।
मार्च २७ मा हैदराबादले मुम्बईविरुद्ध २७७–३ को कीर्तिमान बनाएको भोलिपल्ट कोलकाता नाइट राइडर्सले दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध विजय हात पार्दा २७२–७ को स्कोर बनाएको थियो । उक्त खेलमा सुनिल नारिनले कुनै डर विना खेल्दै ३९ बलमा ८५ रन बनाएपछि दिल्लीका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङ सब्स्टिच्युटको प्रयोगले शीर्षपंक्तिका ब्याटरलाई शान्तपूर्ण शट प्रहार गर्न अवसर दिएको जनाउँछन् ।
‘मलाई लाग्छ इम्प्याक्ट खेलाडीले गर्दा नै कोलकाताले यो स्कोर बनाएको हो,’ पोन्टिङले हारपछि भनेका थिए, ‘यसले एउटा के तथ्य देखाएको छ भने ९ नम्बरसम्ममा राम्रो ब्याटरहरू आएर खेल्ने गरेका छन्, कहिलेकाहीं विशेष ब्याटरले पनि आठौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने गरेका छन् । निश्चय पनि यसले अन्य ब्याटरलाई खुलेर खेल्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।’
तर, यसले अलराउन्डरको भूमिका घट्दै गएको तीव्र गतिका पूर्व भारतीय बलर इरफान पठानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ब्याटिङ र बलिङपछि उसलाई परिवर्तन गरिने हुनाले अलराउन्डरको भूमिका खुम्चिँदै गएको तर्क पठानको छ । ‘इम्प्याक्ट खेलाडीको नियमले क्रिक्रेटमा रोमाञ्च त प्रदान गरेको छ, जसले खेलमा ठूलो स्कोर बन्ने गरेको छ,’ पठानले भने, ‘तर, भारतीय क्रिकेटले अलराउन्डरको बारेमा अगाडि बढ्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’

खेलकुद

राष्ट्रपतिबाट रनिङ सिल्डको उद्घाटन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १४औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुदको उद्घाटन गर्दै हरेक स्थानीय तहबाटै सरकारले खेलकुदको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को (राखेप) को आयोजनामा मंगलबार राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड दशरथ रंगशालामा सुरु भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले देशको हरेक स्थानीय क्षेत्रमा खेलकुद संरचना निर्माणका लागि सरकारको अग्रसरता र पहलकदमी हुनुपर्ने आवश्यता औंल्याएका छन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलेका खेलाडीले नै एक दिन देशको झण्डा बोक्ने विश्वास व्यक्त गरे । राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा ७ सय ३५ मध्ये ६३५ स्थानीय तहबाट खेलाडी छनोट भएर केन्द्रीयस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएको जानकारी गराए । उनले राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलहरूको राष्ट्रिय टिम निर्माणको जगसमेत भएको
उल्लेख गरे ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी सातै प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक, प्रतियोगिताका निर्णायक तथा विभिन्न कला, संस्कृति र पहिचान बोकेका समूहको मार्चपास गरेका थिए । प्रतियोगितामा हरेक प्रदेशका ११५ खेलाडी रहेका छन्
दशरथ रंगशालामा टर्च र्‍यालीसहित तेक्वान्दोकी पारा ओलम्पियन पलेशा गोवर्धनले ओलम्पिक टर्च प्रज्वलन गरेकी थिइन् । खेलाडीबाट कर्णाली प्रदेशकी उसु खेलाडी सन्ध्या राणा क्षेत्री तथा निर्णायकबाट करातेका प्रकाशमोहन धौबडेलले शपथ लिएका थिए ।
तीन दिने प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो र उसु गरी ६ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पहिलो दिन एथलेटिक्सको ८ स्पर्धाको फाइनल भएको छ भने भलिबल र कबड्डीको प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भएको छ ।

गणेशको राष्ट्रिय कीर्तिमान
गण्डकी प्रदेशका गणेश बिकले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा एथलेटिक्सको छात्र हाइजम्पमा जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।
दशरथ रंगशालामा गणेशले १.८१ मिटर जम्प गर्दै २०७५ सालमा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा लुम्बिनीका प्रभु थारुले बनाएको १.७७ मिटरको कीर्तिमान तोडेका थिए । वाग्मती प्रदेशका अविनाश सुनार (१.७५ मिटर) दोस्रो तथा लुम्बिनी प्रदेशका मिलन विश्वकर्मा
(१.७० मिटर) तेस्रो भए । सोही स्पर्धाको छात्रातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सुस्मिता चौधरी (१.४१ मिटर) पहिलो, गण्डकीकी सिमा
श्रेष्ठ (१.३८ मिटर) दोस्रो तथा लुम्बिनीकी
पूजा नेपाली र कर्णाली प्रदेशकी हीरा बुढा
(१.३० मिटर) तेस्रो भए ।
छात्र १५ सय मिटर दौडमा गण्डकीका बादल कार्कीले स्वर्ण जिते । उनले निर्धारित दूरी ४ मिनेट १९.१ सेकेन्डमा पूरा गरे । ४ मिनेट १९.६ सेकेन्डबाट कर्णालीका अजय बिक दोस्रो तथा ४ मिनेट २२.७ सेकेन्डबाट सुदूरपश्चिमका विक्रम बिक तेस्रो भए । छात्रामा कर्णालीकी कल्पना बुढा विजयी भइन् । कल्पनाले ५ मिनेटमा ०४.४ सेकेन्ड लगाइन् । सुदूरपश्चिमकी देवकीकुमारी धामी (५ मिनेट १३.०९ सेकेन्ड) दोस्रो र वाग्मतकी अस्मिता भुजेल (५ मिनेट १९.८ सेकेन्ड) तेस्रो बने ।
छात्राको ४ सय मिटर दौडमा लुम्बिनीका रोहितकुमार गुप्ता पहिलो भए । उनले ५१.५ सेकेन्डमा दूरी तय गरे । वाग्मतीका सन्तबहादुर दराई (५१.९ सेकेन्ड) दोस्रो तथा कोशी प्रदेशका राकेश सार्की तेस्रो स्थानमा रहे । सो स्पर्धाको छात्रामा कर्णालीकी सरिता खड्का पहिलो भइन् । दूरी पूरा गर्न सरिताले १ मिनेट ०२.३ सेकेन्ड खर्चिन् । लुम्बिनीकी अनिशा थारु (१ मिनेट ०३.५ सेकेन्ड) दोस्रो तथा कर्णालीकी भावना कर्साल (१ मिनेट ०३.७ सेकेन्ड)
तेस्रो भए ।
छात्र१०० मिटर दौडमा मधेश प्रदेशका आदेशकुमार यादव पहिलो भए । उनले ११.२० सेकेन्ड दुरी पूरा गरे । वाग्मतीका प्रवीण राना मगर (११.३५ सेकेन्ड) दोस्रो तथा सुदूरपश्चिमका चन्द्र बोहरा (११.५२ सेकेन्ड) तेस्रो भए ।
छात्रामा सुदूरपश्चिमकी रितु जोशी पहिलो भइन् । रितुले १३.५८ सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन् । गण्डकीका एन्जल अधिकारी (१३.६६ सेकेन्ड) दोस्रो तथा निशा घर्ती (१३.७५ सेकेन्ड) तेस्रो भए ।

खेलकुद

राष्ट्रिय महिला भलिबल वैशाख १२ देखि

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सातौं केएनपी निरोलाक राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता वैशाख १२ देखि १५ सम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा हुने भएको छ ।
शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०७० सालदेखि हुँदै आएको प्रतियोगितामा ५ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले छैटौं टोलीका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरिने बताए ।
नेपाल भलिबल संघका पूर्व उपाध्यक्ष खड्काले आफ्नो बुवाको नाममा आयोजना गर्दै आएको प्रतियोगितामा साबिक विजेता न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्टस क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र जावलाखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता निश्चित भइसकेको बताए ।
सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिने र दुवै समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन् । विजेताले ४ लाख ९९ हजार, उपविजेताले २ लाख ५० हजार र तेस्रो हुनेले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार, विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनही २५ हजार र प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
‘सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भनेर खोलिएको यस संस्थाले महिला सशक्तीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला भबिलल प्रतियोगिता गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा पुरस्कार राशिमा पनि वृद्धि गरेका छौं ।’
उनले जटिल आर्थिक परिस्थितिबीच पनि प्रायोजन क्रमलाई निरन्तरता दिएकोमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएनपी निरोलाक पेन्टलाई धन्यवाद भने ।
पत्रकार सम्मेलनमै शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान र केएनपी निरोलाक कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । प्रतिष्ठानबाट संरक्षक गमली खड्का र केएनपी निरोलाकका कन्ट्री हेड मनोजकुमार मिश्रले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । अनुमानित ५० लाख बजेट रहेको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि १३ लाखभन्दा बढी छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटनका अवसरमा एकजना राष्ट्रिय खेलाडीलाई ५० हजारसहित शेरबहादुर खड्का स्पेसल अवार्डबाट सम्मानित गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । ‘यो प्रतियोगिताले जुन स्तर र उचाइ बनाएको छ, त्यसले भलिबल संघलाई पनि राम्रो प्रतियोगिता गर्न चुनौती दिएको छ,’ भलिबल संघका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान भरत शाहले भने ।

खेलकुद

बेंसीसहर र लालीगुराँस सेमिफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

(लमजुङ)
घलेगाउँमा भइरहेको सातौं स्मार्ट भिलेज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा मंगलबार बेंसीसहर युथ सोसाइटी र लालीगुराँस युवा क्लब भुजुङ सेमिफाइनल पुगेका छन् । स्वर्गभूमि रंगशालामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन बेंसीसहर युथले भरतपुर फुटबल क्लव चितवनलाई ५–१ ले हरायो । अर्को खेलमा लालीगुराँस भुजुङले पिप्ले युवा क्लव हेटौंडाविरुद्ध २–० को जित पायो ।
पहिलो खेलमा बेंसीसहरबाट विदेशी खेलाडी ग्लोरीले ह्याट्रिक गरेका थिए । उनले पहिलो हाफको ४० औं मिनेटमा, दोस्रो हाफको तेस्रो र अन्तिम समयमा गोल गरेका थिए । त्यसअघि खेलको २७ औं मिनेटमा जय गुरुङले गोलको खाता खोलेका थिए । त्यसमा विजय सिंहले पनि गोल थपे । भरतपुरका लागि दोस्रो हाफको ३८ औं मिनेटमा सुदीप केसीले एक गोल गरेका थिए । ग्लोरी म्यान अफ द म्याच चुनिए ।
अर्को खेलमा लालीगुराँसको जितमा विदेशी खेलाडी आफिज ओलावालले खेलको २० औं मिनेटमा गोलको खाता खोले । दोस्रो हाफको ३१ औं मिनेटमा सन्तोष खत्रीले हेडमार्फत दोस्रो गोल गरेका थिए । भुजुङका सुशील यादव म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

खेलकुद

‘लेभरकुजन’ अब रहेन ‘नेभरकुजन’

- कान्तिपुर संवाददाता


लेभरकुजन (एएफपी)– प्रशिक्षक जाभी अलोन्सोको नेतृत्वमा बायर लेभरकुजनले भर्खरै क्लब इतिहासमै पहिलो पटक जर्मन बुन्डेसलिगा जितेको छ । यसक्रममा क्लबले आफ्नो छवि बदलेको छ । ‘लेभरकुजन’ अब रहेन ‘नेभरकुजन’ नै । तीनपल्ट जर्मन कपको फाइनलमा पराजित लेभरकुजनको लिगमा विशेषता नै थियो बढीमा दोस्रो स्थान हात पार्ने ।
त्यसैले जर्मन भाषामा टोलीलाई ‘भिजकुसेन’ भनिन्थ्यो, जसको सरासर अर्थ ‘नेभरकुजन’ नै हो । यसको सार भनेको सधैं दोस्रो हुने जस्तै हो वा कहिल्यै केही नजित्ने । लेभरकुजनले अहिलेसम्म जितेको भनेकै दुई ठूला उपाधि हुन् । त्यो पनि सन् १९९३ यता केही जित्न सकेको थिएन । त्यसैले धेरैलाई के लागेको थियो भने लेभरकुजनले साँच्चै केही पनि जित्न सक्ने छैन ।
तर, जाभीले अर्कै सोचेका थिए । पहिलो पटक पूर्ण सिजनका लागि क्लब सम्हाल्ने क्रममा उनले लेभरकुजनलाई लिग च्याम्पियन बनाए । अब त उनका सामु तीन उपाधिको सम्भावना कायम छ । त्यो भनेको ‘ट्रेबल’ भयो उपाधि । टोली बिहीबार युरोपा लिगमा वेस्ट ह्यामविरुद्ध दोस्रो लेग खेल्न लन्डन जाँदै छ । टोलीले घरेलु मैदानमा पहिलो लेग २–० ले जितेको थियो । अलोन्सोले वेस्ट ह्यामसँगको खेलबाट ७ खेलाडी परिवर्तन गर्दै आइतबार जर्मन लिगको वेर्डर ब्रेमेनविरुद्धको खेलमा उतारेका थिए । फेरि लेभरकुजन यस सिजन अपराजित छ ।
सन् १९९९–२००० को सिजनमा लेभरकुजनलाई लिग उपाधि जित्न अन्तिम खेलमा उन्टरहाचिङविरुद्ध एक अंक आवश्यक थियो । अहिले तेस्रो डिभिजनमा रहेको यही क्लबविरुद्ध लेभरकुजन २–० ले पराजित रह्यो । त्यसमा एक गोल माइकल बालाकको नाममा आत्मघाती थियो । त्यही दिन बायर्न म्युनिखले वेर्डर ब्रेमेनलाई हराएर फेरि एकपल्ट लिग उपाधि चुम्यो ।
सन् २००२ मा अति नै भयो । लिगमा अन्तिम तीन खेल बाँकी छँदा लेभरकुजन ५ अंकको अग्रतासहित शीर्षस्थानमा थियो । अझ टिम जर्मन कप र युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पनि पुगेको थियो । तर, सिजन अन्त्यमा लेभरकुजनले केही पनि जित्न सकेन । अहिले जर्मन राष्ट्रिय टिमका निर्देशक रुडी भोलर खुबै खुसी छन् । उनले लेभरकुजनका लागि खेले र प्रशिक्षक पनि बने । उनलाई लाग्छ, जाभीले सबै आलोचकको मुख बन्द गरेका छन् ।
भोलरले भनेका छन्, ‘अब कसैले पनि नेभरकुजन भन्ने छैनन् । जतिबेला यस्तो भनिन्थ्यो, मलाई असाध्यै रिस उठ्यो ।’ उनी क्लबले अझ राम्रो गर्ने दाबीसमेत गर्छन् । क्लबको यो सफलताले प्रशिक्षक जाभीमाथि लिभरपुल र बायर्न दुवैको नजर परेको छ । तर, उनी अर्को सिजन पनि लेभरकुजनमै बस्न चाहन्छन् । लिग सुरु हुँदा लेभरकुजनको दर्शक संख्या ३४ हजार पुग्थ्यो । अहिले ५४ हजार पुग्न थालेको छ । खेलाडी छँदा
जाभी उत्तिकै सफल रहे । जताजता गए, त्यहाँ सक्दो उपाधि जिते ।
जाभीले जर्मनी र स्पेनमा लिग उपाधि जिते । लिभरपुल र रियल म्याड्रिडका लागि युरोपली च्याम्पियन्स लिग पनि जितेका छन् । त्यसमा कप उपाधि अझ धेरै छन् । उनले स्पेनका लागि दुईपल्ट युरोपेली उपाधिमात्र जितेनन्, यसबीचका विश्वकप पनि चुमे । उनी अहिले आफैं भन्छन्, ‘लेभरकुजन आउँदा यसलाई नेभरकुजन भन्ने मलाई पनि थाहा थियो । त्यसलाई अन्ततः तोड्न सकेकोमा म धेरै खुसी छु, यो ठूलो गर्वको उपलब्धि पनि हो ।’
लेभरकुजनको घरेलु मैदान बाएरिना ३० हजार दर्शक क्षमताको छ । रंगशाला भएको यो स्थानलाई प्रायः गरी बिसमार्क स्ट्रिट भनिन्छ । लेभरकुजनले आइतबार जर्मन लिग फुटबलको उपाधि जितेपछि टोलीका समर्थकहरू आफ्ना प्रशिक्षकको सम्मानमा ‘जाभी अलोन्सो स्ट्रिट’ भनेर गीत गाइरहेका थिए ।

खेलकुद

लिगमा आरसीको लगातार तेस्रो जित

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
आरसी ३२ ले सहिद स्मारक लिग ‘सी’ डिभिजन फुटबलमा मंगलबार लगातार तेस्रो जित निकालेको छ । यस जितसँगै ९ अंकमा आरसी लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । टोलीले अहिलेसम्म कुनै गोल खर्चेको छैन । लगातार तीनै खेलमा सुखद ‘क्लिन सिट’ राखेको छ । टोलीले आफूलाई उपाधिको बलियो प्रत्याशी साबित गरिरहेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको खेलमा यसपल्ट आरसीको सिकार बन्यो महावीर क्लब । स्कोर भने १–० रह्यो । यसमा विवेक राईले एकमात्र गोल गरे । विवेक सन्तोषीको सुरुआती फ्रि–किकलाई महावीरका गोलरक्षक आसिब राईले राम्रोसँग नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । त्यसमै फुत्केको बलमा विवेक राईले गोल गरेका हुन् ।
हारले महावीर २ अंकमै सीमित रह्यो । टोलीले सुरुआती दुई खेल भने बराबरी खेलेको थियो । अर्को खेलमा वाग्मती फेरि जितको बाटोमा फर्केको छ । आरसीविरुद्ध पछिल्लो खेलमा बिर्सनलायक प्रदर्शन गरेको वाग्मतीको आफ्नो तेस्रो खेलमा सामाजिक युवालाई २–० ले
हरायो । यो जितले टोलीलाई धेरै राहत दिनेछ ।
यो सफलतापछि वाग्मतीको ६ अंक भएको छ । टोली तेस्रो स्थानमा उक्लेको छ । निर्मल बलले सातौं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि श्याम धिमालले ३४ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपेका थिए । सामाजिक भने १ अंकमा सीमित छ । यो तेस्रो खेलमा टोलीको दोस्रो हार हो । सामाजिक रेलिगेसनमा क्षेत्रमा रहेको छ ।

खेलकुद

बौदीकालीलाई भलिबल उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

(पाल्पा)
अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष खुला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि पूर्वी नवलपरासीको बौदीकाली गाउँपालिकाले जितेको छ । दोस्रो निस्दी कृषि, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा खेलकुद महोत्सवअन्तर्गत भएको प्रतियोगिताको फाइनलमा बौदीकालीले स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकालाई २५–२२, २५–१८, २५–१४ को सोझो सेटमा हराएको थियो । बौदीकालीले १ लाख ३० हजार तथा चापाकोटले ८० हजार रुपैयाँ र ट्रफी जितेको छ । निस्दी गाउँपालिका–४ मित्यालको झ्याल्टुङ्ग खेल मैदानमा भएको प्रतियोगितामा तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका तेस्रो भयो । टोलीले निस्दी गाउँपालिका पाल्पालाई २५–१३, २५–२२, २८–२६ को सोझो सेटमा हरायो । तेस्रो हुनेले ५० हजार र चौथोले २५ हजार पाए ।
उत्कृष्ट खेलाडी बौदीकालीका विश्वास अधिकारी, उत्कृष्ट स्पाइकर बौदीकालीका अशोक श्रेष्ठ, उत्कृष्ट सेटर बौदीकालीकै दानबहादुर गाहा, उत्कृष्ट डिफेन्डर चापाकोटका राजन दर्लामी, उत्कृष्ट सर्भर घिरिङका सुजन राना, उत्कृष्ट ब्लकर चापाकोटका विवश थापा र उत्कृष्ट प्रशिक्षक बौदीकालीका सञ्जित सिंजाली चुनिए । प्रतियोगितामा पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका गरी ६ टिमको सहभागीता थियो ।