You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब ६१ अर्ब

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेपछि ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलतालगायत कारण चालु वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थतन्त्रको परिस्थिति सोचेअनुरूप नहुँदा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको हो ।
बजार माग घटेको र व्यवसायमा कमी आएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको हुँदा थप लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसक्दा बैंकमा पैसा थुप्रिएको बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘गत सोमबार (चैत १२) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६१ खर्ब ९४ अर्ब र कर्जा ५० खर्ब ८२ अर्ब छ । कुल निक्षेपमा ऋणपत्र र बैंकहरूले विदेशबाट ल्याएको ऋण पनि जोड्दा कुल स्रोत ६२ खर्ब ८१ अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित कुल स्रोतको ९० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउँछन् । अहिले यो अनुपात ७९.६४ प्रतिशत छ । यसका आधारमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ६ खर्ब ६१ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको देखिन्छ ।’
कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक शिथिलता रहेको उनले बताए । ‘बैंकको ब्याजदर, मूल्यवृद्धिलगायत समस्या छैन,’ उनले थपे, ‘बजार माग घट्नु, व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आउनुलगायत कारण निजी क्षेत्र थप लगानी विस्तारका लागि तयार नहुनु हो, कर्जा बढ्न नसक्नुको कारण केही छैन ।’
चालु वर्षको साढे आठ महिना (चैत १२ सम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यो ७.३३ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको वृद्धि ४.१४ प्रतिशत हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा साढे ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य तय गरेको थियो । गएका करिब साढे आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धि मुस्किलले ५ देखि ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र हुने जानकार बताउँछन् ।

बैंकमा थुप्रियो ६ खर्ब...
अपेक्षाअनुसार कर्जा माग बढ्न नसक्दा ठूलो रकम बैंकमा थुप्रिएको र यसले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्ने देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘वार्षिक लक्ष्यको करिब आधा मात्रै कर्जा विस्तार हुने देखिन्छ,’ उनले भने । ‘कर्जा निक्षेप अनुपातका हिसाबले हेर्दा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरूसँग देखिन्छ । तर, खुद तरल सम्पत्तिका आधारबाट हेर्दा करिब साढे ४ खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ ।’
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । गत महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खुद तरल सम्पत्ति २७ प्रतिशत छ । समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंकहरू प्राथमिक पुँजी कोष र कुल पुँजी कोष दबाबमा छन् । यसकारण उनीहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि समग्र वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त पुँजी रहेको दाहालको भनाइ छ ।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा संवादमार्फत उनीहरूलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर खर्च बढाउनुको साटो सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ब्याज छुटलगायत सुविधा दिन सक्छ ।’
कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का हिसाबले करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता बैंकहरूसँग रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता (अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक) छ,’ उनले भने, ‘सीडी अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले बैंकहरूसँग थप १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । सबै स्रोत जोड्दा यो रकम करिब ६ खर्बभन्दा बढी हो ।’
अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको असरका कारण कर्जा माग नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको र यो वर्ष लक्ष्यअनुसार कर्जा वृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए । ‘कर्जा माग बढ्न सकेको छैन, यही अवस्था हो भने ५/६ प्रतिशतले मात्र कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ ।’ यही कारण तरलता व्यवस्थापनकै लागि अहिले राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको उनले बताए ।
उपभोक्ताको वास्तविक आय घटेकाले उपभोगमा कमी आएको र यसले समग्र माग पनि घटेको जानकार बताउँछन् । ‘नागरिकले खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारी खर्च न्यून छ । एकातिर नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी मूल्यवृद्धि घटेको छैन भने अर्कातिर नयाँ माग सिर्जना गर्ने कुनै आधार देखिँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेर ३०/४० प्रतिशतमा झरेको छ । समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ । कारोबार घटेअनुसार ब्याजदर घटेको छैन ।’
मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या भएको ती अधिकारीले बताए । दुवै नीति एकै दिशामा नचल्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, मासिक रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक महिनाको ७ महिनामध्ये दुई महिना (साउन र कात्तिक) मा कर्जाको विस्तार र निक्षेप संकलनको स्थिति दुवै ऋणात्मक छ भने बाँकीमा सकारात्मक छ ।
यस्तै गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये कृषि कर्जा ०.८, औद्योगिक उत्पादन कर्जा ८.८, निर्माण कर्जा ४.९, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा कर्जा ७.४, थोक तथा खुद्रा व्यापार कर्जा ३.०, सेवा उद्योग कर्जा ५.६ र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा १४, नगद प्रवाह कर्जा २६, ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ११.१, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ५.२ र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अधिविकर्ष कर्जा ४२.३ र हायर पर्चेज कर्जा २०.३ प्रतिशतलेेे घटेको छ ।’
बाह्य क्षेत्र राम्रो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै छ । यी सबै हाम्रो कारणले भन्दा पनि अरू देशका नीतिबाट निर्देशित रहेको जानकार बताउँछन् । हाम्रो नीति र पहलको उपलिब्ध निकै निराशाजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्जा प्रवाहको गतिमा नियन्त्रण गरिएकाले, ठूलो संख्यामा युवा पलायन भएकाले र सार्वजनिक खर्च बढाउन नसक्दा बजार माग घटेकाले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको उनीहरूको दाबी छ । विनियोजित बजेटको निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च भएको, निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत रकम सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसले आर्थिक शिथिलतालाई मलजल गरिरहेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि खर्च गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने अर्थविद् बताउँछन् । राजस्वको चुनौती छँदै छ, सँगै सार्वजनिक खर्चलाई पनि चलायमान बनाउन सरकारले काम रोकिएका राम्रा आयोजना र आफ्ना अरू दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

 

मुख्य पृष्ठ

‘सरकारले दायित्व तत्काल भुक्तान गर्नुपर्छ’

- कान्तिपुर संवाददाता

पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह किन बढ्न सकेन ?
यो अवस्था आउनुमा दुई वटा मुख्य कारण छन् । पहिलो, शिथिल अर्थतन्त्र र सरकारले दायित्व भुक्तानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो । यही कारण व्यवसायमा मन्दी आएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सकेन । दोस्रो, बैंकमा खराब कर्जा बढेकाले पुँजी कोष दबाबमा पर्दा यो अवस्था आएको हो ।

लामो समयदेखि बैंकमा पैसा थुप्रिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
एउटा प्रमुख कारण तीनै तहका सरकारको वित्त नीति पनि हो । सरकारले एकातिर अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निर्माण व्यवसायी, दुग्ध किसान, कृषि बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदानको कर्जा, निर्यात अनुदानलगायत दायित्व बापतको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यसरी पैसा बजारमा नआउँदा निर्माण व्यवसायीले साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यसले बैंकको खराब कर्जा
बढाएको छ । सरकारी खर्च नहुँदा रोजगारीका अवसर पनि सृजना भएका छैनन् । यसले नागरिकको उपभोगमा कमी
आएको छ ।

यो अवस्था आउनुमा राष्ट्र बैंक कत्तिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?
राष्ट्र बैंककै कमजोरीका कारण विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भयो । राष्ट्र बैंकले पनि पैसा छापेरै पुनर्कर्जा सुविधा दियो । यद्यपि अहिले राष्ट्र बैंकले ‘कोर्स करेक्सन’ गरेको छ । जसअनुसार विगतका गल्तीहरू सच्याएर अघि बढिरहेको छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिभन्दा पनि वित्तीय नीति बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।

घटेको ब्याजदरमा निजी क्षेत्रले पनि उल्लेख्य रूपमा कर्जा विस्तार गर्न सक्थ्यो होला नि ?
अहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास धेरै खस्किएको छ । राष्ट्र पुँजी निर्माण र लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ । सरकारको मात्र २० प्रतिशत हो । तर, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि सरकारले सुरुमा आफैं लगानी बढाउनुपर्छ । ताकि ८० प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न उत्साह मिलोस् ।

अहिलेको समस्याबाट निकास निकाल्न राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्ला ?
अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छैन । तर, कर्जा विस्तारको गति नियन्त्रण गर्न आउँदो असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.५ प्रतिशत ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थाले पुँजी कोषमा दबाब परेकाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आउँछ । कर्जा विस्तारको गति बढाउन राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई केही समय स्थगित गर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्ला ?
निजी क्षेत्रले सधैं मौद्रिक नीतिलाई मात्र गाली गरेर भएन । समस्या वित्त नीतिमा छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयबाट अर्थतन्त्र सन्तुलित रूपमा अघि बढ्ने हो । अहिले मौद्रिक नीतिको दिशा वित्त नीतिले लय समाउन सकेको छैन । कमजोरी सुधारेर त्यसलाई पनि लयमा ल्याउनुपर्छ ।

मुख्य पृष्ठ

रुस खुल्यो, इजरायल बन्द

- होम कार्की

(काठमाडौं)
वैदेशिक रोजगार विभागले रुसमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति खुला गरेको छ । विभागले रुसमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदार रसिया सेनामा भर्ना नभएको भन्दै स्वीकृति दिन थालेको हो । विभागले गत पुस १९ मा रुस जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो ।
त्यसअघि नै रुसी सेनामा नेपाली भर्ती सम्बन्धमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयले मंसिर १४ मा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । टोलीले श्रम स्वीकृति लिई गएकाहरू रुसी सेनामा भर्ती नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘हामीले धेरै अनुसन्धान गर्‍यौं । अनुसन्धानले म्यानपावरमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर रुस पुगेका नेपाली कामदारहरू एक जना पनि रसिया सेनामा भर्ना भएको देखिएन,’ विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने, ‘जुन कम्पनीमा गएको हो, त्यहीं काम गरिरहेको देखियो ।’ उनले मन्त्रीस्तरबाट नभई सचिवस्तरको निर्णयबाट श्रम स्वीकृति दिने नीतिलाई खुलाइएको जानकारी दिए ।
रसियाको व्लागोभेस्चेङ््स सिटीस्थित सिनोपेक इन्जिनियरिङ रसिया ग्रुपमा काम गर्न श्रम स्वीकृति दिइएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति सबैलाई खुल्ला गरिएको छ । ‘रसियामा विभिन्न पेसा वयवसाय गरिरहेकाहरू पनि नेपाल आउँदा जान नपाउने देखियो,’ उनले भने, ‘रसिया सेनामा भर्ना नहुने सुनिश्चित भएकालाई श्रम स्वीकृति खुल्ला गरिएको छ ।’ अहिलेसम्म भिजिट र विद्यार्थी भिसामा गएकाहरू मात्रै रसिया सेनामा भर्ती भएको देखिएको विभागको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले भने आफूले कार्यभार लिनुभन्दा अगाडि नै फागुन ९ र १६ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट रुस जानेलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भइसकेको बताए । ‘यो मैले कार्यभार लिनुभन्दा अगाडि नै भएको निर्णय हो,’ उनले भने । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर रुस जानेको संख्या ३ सय ७० जना छन् । विभागका अनुसार साउनमा ५३, भदौमा १ सय ६१, असोजमा ४७ र कात्तिकमा ४३, मंसिरमा ४० जना, पुसमा एक जना र फागुनमा २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रुस गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २ सय ६६ जना गएका थिए ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीबाट इजरायलको कृषि क्षेत्रमा कामदार भर्ना प्रक्रिया भने स्थगित गरेको छ । बी–टु–बी (म्यानपावरबाट) मार्फत कामदार लैजाने विषयमा श्रम मन्त्रालयबाट पुनरावलोकन लागि समिति गठन भई अध्ययन भइरहेकाले मंगलबारदेखि भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरिएको विभागले जनाएको हो ।
विभागले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा दुई सय जना कामदार पठाउनका लागि छनोट गर्न काठमाडौं इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेट प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसमा पनि रोक लगाइएको छ । इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई व्यक्ति, संस्था तथा समूहले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाएमा जानकारी दिनसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ ।


इजरायलमा सरकारी संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयरगिभर) र विश्वविद्यालयमार्फत लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यार्थी मात्रै जाने व्यवस्था छ । गत असोज २० मा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको आक्रमणमा परी लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएका १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा गएका कञ्चनपुरका विपिन जोशी अझै पनि हमासको नियन्त्रणमा छन् ।
म्यानपावर कम्पनीले इजरायलमा कामदार पठाउन पाउने गरी ल्याइएको कार्यविधिलाई श्रममन्त्री अर्यालले अध्ययन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेका हुन् ।
‘इजरायलको विषयमा इजरायली राजदूतसँग केही दिनअगाडि शिष्टाचार भेटमा कुरा गरें । त्यसमा इजरायली राजदूतले आश्चर्यजनक कुराहरू राख्नुभयो । त्यसमा मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो,’ श्रम मन्त्रालयमा हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू, जसले इजरायलको भिसासम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उहाँ पनि साक्षी हुनुहुन्छ । यसमा इजरायल र
नेपालका म्यानपावरबीच बी–टु–बी (म्यानपावरमार्फत) मा काम गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता आदानप्रदान भएको छैन ।’ उनका अनुसार कियरगिभर र लन एन्ड अर्नबाहेकका क्षेत्रमा बाहेक अरू संयन्त्रमार्फत कामदार जान पाउने जानकारी मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्री अर्यालले इजरायलमा म्यानपावरको संलग्नतासम्बन्धी फाइलमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मुख्य पृष्ठ

एसईई आजदेखि, ५ लाख परीक्षार्थी

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
यो बर्षको बिहीबार सुरु माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । जसमा छात्रा २ लाख ५० हजार ७ सय ७२, छात्र २ लाख ५३ हजार ६ सय २७ र लैगिक अल्पसंख्यक १५ जना रहेका छन् । तीमध्ये १५ हजार ७ सय ४९ जना प्राविधिक धारतर्फका विद्यार्थी रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
गतवर्षको तुलनामा यसपटक परीक्षार्थी १२ हजारले कम छन् । यस वर्ष थपिएका २७ वटासहित देशभरका २ हजार ६४ केन्द्रमा परीक्षा हुँदैछ । यस्तै विदेशस्थित एक मात्र परीक्षा केन्द्र जापानमा गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल विद्यालयका २३ विद्यार्थी पनि सहभागी हुँदै छन् । उक्त विद्यालयबाट परीक्षा दिने यो तेस्रो ब्याच हो । त्यहाँ अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
चैत २७ सम्म हुने परीक्षामा सामुदायिक र निजी गरी १० हजार ८ सय ६ विद्यालयका परीक्षार्थी एसईईमा सहभागी हुँदै छन् । यसपटक नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा एसईई परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षार्थीको मूल्यांकनसमेत नयाँ लेटरग्रेडिङ पद्धतिअनुसार हुनेछ ।
२०७६ मा परिवर्तन भएको विद्यालय तहको पाठ्क्रयमअनुसार यसपालि एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थी पहिलो ब्याचका हुन् । परीक्षाको मूल्यांकन र नतिजा प्रकाशनमा पनि यो वर्षदेखि नयाँ लेटर ग्रेडिङ लागू हुँदै छ । जसमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए विद्यार्थी नतिजामा ननग्रेडिङमा पर्नेछन् । दुई विषयसम्म ननग्रेडिङमा परे ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाइने र सोभन्दा बढीमा ननग्रेड भए अर्को वर्ष पुनः परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको जोडेर ३५ अंक ल्याए विद्यार्थी ग्रेडसिट प्राप्त गर्थे । अब सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रमले गणितसहितका प्रत्येक विषयमा २५ पूर्णांकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने र बाँकी ७५ पूर्णांकको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने व्यवस्था गरेको हो । प्रयोगात्मक परीक्षा भने विद्यालयले नै सञ्चालन गरेर प्राप्तांक बोर्डमा पठाएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाको मूल्यांकन र नतिजामा उक्त पद्धति २०७८ देखि नै लागू हुँदै आएको छ । जसमा करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै ग्रेडिङमा पर्न सफल छन् ।
नयाँ पाठ्यक्रम भए पनि विद्यार्थीले धेरै पटक यस्तै प्रकृतिका परीक्षा दिएका कारण सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जनाए । बोर्डले परीक्षालाई मर्यादित, स्वच्छ, व्यवस्थित, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सरोकारवालाहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ । ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहायक सहयोगी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी ७७ हजार ५ सय ५ जना जनशक्ति परिचालन हुँदै छन् ।
परीक्षाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गरेका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जनाए । परीक्षामा
खटिने केन्द्राध्यक्षसहितका जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण गरेर एक साताअघि नै प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिकालगायत सामग्री परीक्षा केन्द्रनजिकको प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइएको उनले जनाए । विद्यार्थीलाई बुधबार प्रवेश पत्रसमेत वितरण गरिसकिएको छ । अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र ७ वटै प्रदेशमा फरक/फरक हुनेछन् ।

Page 2
म्यागेजिन

सर्ट फिल्मको लङ जम्प

- रीना मोक्तान

(काठमाडौं)
श्व चर्चित बर्लिन फिल्म फेस्टिभलमा यो वर्ष ‘शाम्बाला’ सँगै नेपालबाट ‘सर्ट फिल्म’ ‘सङस् अफ लभ एन्ड हेट’ ले बलियो उपस्थिति जनायो । प्रमुख प्रतिस्पर्धातर्फ छनोट भएको ‘शाम्बाला’ ले जुन किसिमको प्रशंसा बटुल्यो, त्यसको दाँजोमा ‘सर्ट फिल्म’ को चर्चा साह्रै न्यून रह्यो ।
सौरभ घिमिरे निर्देशित फिल्मले बर्लिनको ‘जेनेरेसन फोर्टिन प्लस’ तर्फ ‘स्पेसल जुरी मेन्सन’ अवार्ड जित्यो । फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट ‘सर्ट फिल्म’ ले बढाइरहेको पहुँच, उपस्थिति र प्रतिनिधित्व प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, ‘सर्ट फिल्म’ को विश्व बजारमा नेपालले नापिरहेको उचाइको उदाहरण बन्न सफल भयो, ‘सङस् अफ लभ एन्ड हेट’ । घिमिरेको निर्देशन र मिङ्सो लिम्बूद्वारा निर्मित यी फिल्मले ‘सर्ट फिल्म’ प्रति युवा फिल्मकर्मीको सक्रियता, झुकाब र सफलताबारे पनि बोलेका छन् ।
यसअघि बर्लिनकै ‘जेनेरेसन के प्लस’ मा राजेशप्रसाद खत्रीको ‘जालगेडी’ उत्कृष्ट ‘सर्ट फिल्म’ घोषित भएको थियो । पछिल्ला वर्षमा अविनाश विक्रम शाह निर्देशित ‘लोरी’ ले कान्समा ‘स्पेसल मेन्सन’ जित्यो । सन् २०१६ मा पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेतको ‘सर्ट फिल्म’ ‘दद्या’ ले सनडान्समा सिनिमेटोग्राफीका लागि ‘स्पेसल जुरी अवार्ड’ पाएको थियो । नेपालका ‘सर्ट फिल्म’ विश्वका प्रमुख फेस्टिभल भेनिस, कान, बर्लिन, टोरोन्टो र सनडान्समा उपस्थिति जनाउने मात्र होइन, अवार्ड नै भित्र्याउन अग्रसर देखिन्छन् । उपस्थितिका हिसाबले पनि विश्वका थुप्रै फेस्टिभलमा नेपाली ‘सर्ट फिल्म’ ले सक्रियता बढाउँदै लगेका छन् ।
यो वर्ष मात्रै निरञ्जन भेटवालको ‘साक्षी रूख’ बुसानमा वर्ल्ड प्रिमियर भयो । यो फिल्म रोटरड्याम र क्लेरमोन्ट फेराडमा पुग्यो । त्यस्तै, यही वर्ष सुनील गुरुङको ‘विन्डहर्स’, विदुषी गिरीको ‘चिसो घर’ र ‘हेलेना’ ले मामी हुँदै विश्व बजारको बाटो रोज्न सफल भए । गत वर्ष दीपक
रौनियार निर्देशित ‘फोर नाइट्स’ बर्लिनकै ‘सर्ट फिल्म’ तर्फ प्रतिस्पर्धामा पुगेको थियो । त्यस्तै, निरञ्जन भेटवालको ‘अनहद’ र र सुनील पाण्डेको ‘बाघथान’ पनि रोटरड्याममा पुगेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ‘सर्ट फिल्म’ को छलाङ एक हिसाबले अप्रत्याशित पनि छ । किनकि, ‘सर्ट फिल्म’ का लागि नेपालमा बजार छैन । बजेट पनि छैन । व्यावसायिक फिल्मका लागि घरेलु बजार छ । नेपाली बजारसँगै विदेशमा गरिने प्रदर्शनबाट फिल्मकर्मीले लगानी जोगाउँछन् । तर, ‘सर्ट फिल्म’ मा लगानी गरिदिनेकै अभाव छ । लगानी गरेको रकम उठ्ने पक्का नभएपछि लगानीकर्ता आकर्षित हुने कुरै भएन । त्यसैले ‘सर्ट फिल्म’ बनाउनेहरूले ‘इन्डिपेन्डेन्ट शैली’ मा फिल्म बनाउने गरेको ‘लोरी’ निर्देशक अविनाश विक्रम शाह बताउँछन् ।
‘क्यामरा पनि साथीसँग भाडामा लिएर बनाउँछौं । सहयोग मागेर नै काम गर्छौं । त्यसरी एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट शैलीमा फिल्म बनाउँछौं, ‘अविनाश सुनाउँछन्,’ यस्तो फिल्ममा लगानी गरिदिने कोही हुँदैन । फिल्म बनाइसकेपछि पनि कसरी बेच्ने भन्ने पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म कम पैसामा कसरी फिल्म बनाउने भन्ने नै हाम्रो उदेश्य हुन्छ ।’ बजार र बजेटकै अभावले विश्व बजार पुगेकाहरूले ‘सर्ट फिल्म’ को बजार त्यता देखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुगिरहँदा नै ‘लोरी’ले हङकङको कम्पनीबाट लगानी प्राप्त गरेको थियो । ‘‘सर्ट फिल्म’ को दर्शक एकदमै सानो हुन्छ । ‘सर्ट फिल्म’ देखाउने भनेकै फेस्टिभलहरूमा हो,’ अविनाशले भने ।
युवा फिल्मकर्मी यस किसिमको प्लेटफर्ममा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्, सौरभ । ‘यस्तो फेस्टिभलमा हामीजस्ता युवा फिल्मकर्मीको फिल्म छानिनु गौरवको कुरा हो । अवार्ड पाउँदा त झन् त्यसले हामीलाई स्थापित नै गराइदिन्छ,’ उनले भने । त्यस्ता प्लेटफर्मले नेपाली फिल्मकर्मीको क्षमता देखाइदिने उनको भनाइ छ । ‘फिल्मसँग पैसा पनि जोडिन्छ, त्यसैले फिल्म बनाएपछि बजार पुग्नु त पर्ने नै भयो नि । अनुदान, लगानीका लागि पनि यस्तो ठाउँमा हामीहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ सौरभले भने ।
मिङ्सो भने यस्ता प्लेटफर्ममा निर्माता पनि पुग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्ट फिल्म’ का लागि खर्च ल्याउन पनि उनीहरू त्यहाँ पुग्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सेल्स र ठूलो संख्याको दर्शकबीच फिल्मलाई पुर्‍याउन पनि निर्माताले यस्तो ठाउँमा पुग्नुपर्छ । फिल्मका लागि फन्डिङ ल्याउन पनि बजार पुग्नुपर्छ,’ मिङ्सोले भने, ‘आर्ट हाउसको फिल्म बनाएर, कबड्डी र छक्का पञ्जाजस्ता फिल्मले व्यापार गर्छु भनेर सोच्नु भएन । आफ्नो फिल्मको बजार कहाँ हो भनेर पहिल्यैदेखि प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

कथाशैलीमा फरक प्रयोग
‘सर्ट फिल्म’ प्रयोगका हिसाबले फिचरभन्दा धेरै अगाडि छन् । छोटो समयमा भनिने कथामा जोखिम मोल्न फिल्मकर्मीले हिम्मत गर्छन् पनि । शैली र विषयवस्तुका हिसाबले पनि ‘सर्ट फिल्म’ मा विविधता भेटिन्छ । बर्लिन जितेकै सौरभ र मिङ्सोको फिल्मलाई हेरौं । फिल्मको कथा रेडियोमा प्रेमको सल्लाह दिँदै हिँड्ने प्रेम भन्ने चरित्र वरिपरि घुम्छ । स्रोतालाई प्रेम सुझाब दिने उनै प्रेमको जीवनमा वियोगले प्रवेश गर्छ, त्यसपछि उक्त पात्रले गर्ने यात्रामाथि आधारित छ फिल्म । झट्ट सुन्दा, लाग्छ यो प्रेममा आधारित फिल्म हो । तर, यो फिल्मले रेडियोमा स्रोताले सुनाउने प्रेमका अनेकन जटिल सम्बन्धमार्फत नेपाली समाजमा गढेर बसेको जात व्यवस्था, यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पीडा अनि अन्य सामाजिक मुद्दामाथि व्यंग्य गर्छ । यस्तो भारी विषय उठाइएको यो फिल्मले निकै फरक शैलीमार्फत कथा भन्छ ।
यो फिल्म ‘अर्काइभ फुटेज’ मार्फत बनाइएको निर्देशक सौरभ बताउँछन् । फिल्ममा कतै कलाकार देखिँदैनन्, रेडियो र स्रोताकै स्वर मात्र पृष्ठभूमिमा सुनिन्छ । अँध्यारा दृश्यमा धूमिल आकृति र चित्रजस्ता देखिने दृश्यको प्रयोग छ । परम्परागत कथ्य शैलीभन्दा निकै फरक ढंगले बनाइएको यो फिल्ममा कथा श्रव्यदृश्यकै भरमा भनिएको छ । सम्पादन टेबलमा लामो समय खर्चेपछि यो फिल्म बनेको सौरभ बताउँछन् । व्यावसायिक फिल्मकर्मीले एउटै शैली अपनाइरहँदा ‘सर्ट फिल्म’ ले कथा भन्ने शैलीमै निकै जोखिम मोलिरहेको साउन्ड डिजाइनर किशोर बताउँछन् । ‘नयाँ विषय र नयाँ विधामा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । फरक शैली उनीहरूले अभ्यास गरिरहेको हुन्छ,’ ‘सर्ट फिल्म’ ले व्यस्त बनाएका किशोरले भने ।
यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजार घुमेको ‘साक्षी रूख’ ले व्रतबन्धभित्रको विश्वाससँगै आमा र छोराबीचको जटिल सम्बन्ध, मातृप्रेम अनि अस्तित्वको कथा पस्क्यो । यो फिल्ममा नेपाली समाजको मूल्य, मान्यता र विश्वास मिसाइएको छ । विषयवस्तुसँगै कथ्य शैलीमा फिल्मकर्मीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने मिङ्सो सुनाउँछन् । ‘कन्टेन्टभन्दा पनि शैली अझै विकास गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । कन्टेन्टमा त काम भइरहेकै छ । फेरि फिल्म भन्नु कन्टेन्ट मात्रै पनि होइन । पहिला ‘सर्ट फिल्म’ लाई प्रोफाइलका लागि बनाइने बुझाइ थियो, तर यो आफैंमा माध्यम हो भन्ने बहससम्म हामी आइपुग्यौं,’ मिङ्सोले भने । कन्टेन्ट भए पनि त्यसलाई भन्ने तरिकामा ध्यान पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘सर्ट फिल्म’ ‘जुन्को’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्‍याएका मिङ्सो फरक शैलीले पहिचान दिलाउने धारणा राख्छन् । ‘हाम्रो फिल्म छानिएको विधामा अन्य ७ राम्रा फिल्म छानिएका थिए । सबै फिल्मले आफ्नो आवाज बोकेको थियो । त्यसमध्येमा अवार्ड पाउनु त्यत्ति सजिलो थिएन । अवार्डपछि निर्णायकसँग गफिएपछि थाहा पायौं, हाम्रो फिल्ममा उनीहरूले अलि बढी आवाज भेटेछन्, हाम्रो शैलीलाई मन पराएछन्,’ उनले भने ।
संख्यात्मक हिसाबले पनि ‘सर्ट फिल्म’ को उपस्थिति विश्व बजारमा बढ्दै गएको साउन्ड डिजाइनर किशोर सुनाउँछन् । तीन महिनामा किशोरले मात्रै यो ७ ‘सर्ट फिल्म’ मा ध्वनिको काम गरे । उनी ‘सर्ट फिल्म’ मा ध्वनिको काम गर्ने व्यस्त साउन्ड डिजाइनर हुन् । ४० भन्दा बढी ‘सर्ट फिल्म’ मा काम गरिरहेका उनी प्राविधिक पक्षदेखि फिल्म निर्माणमै पनि ‘सर्ट फिल्म’ बनाउनेहरू परिपक्व रहेको विश्लेषण गर्छन् । फिचरको दाँजोमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘सर्ट फिल्म’ ले आफूलाई सावित गर्न सफल बनिसकेको किशोरको भनाइ छ ।
‘फिचरमा अहिले पनि पैसा लगानी गर्नेलाई निर्माता भनिरहेको हुन्छ । तर, ‘सर्ट फिल्म’ मा ल्याबदेखि फन्डका लागि स्टोरी पिच गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई निर्माता भनिरहेको हुन्छ । निर्माताले त टिम बनाएर, बजारबाट पैसा खोजेर फिल्म निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाइदिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले निर्माताले अनुदान ल्याएर फिल्म बनाइरहेको हुन्छ । त्यसैले निर्माताको हकमा यस्तो विचारलाई ब्रेक गरिसक्यो । अहिले बल्ल व्यावसायिक फिल्मले सिंक साउन्ड गर्नुपर्छ भन्ने बुझिरहेका छन् । तर, ‘सर्ट फिल्म’ ले पहिल्यैदेखि यसको अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् ।’
‘सर्ट फिल्म’ को कथा भन्ने तरिका नै परिस्कृत बन्दै आएको तर्क गर्छन् निर्देशक निरञ्जन भेटवाल । लगातार ‘सर्ट फिल्म’ बनाइरहेका उनी भन्छन्, ‘‘सर्ट फिल्म’ हरू अहिले खुलेर आउन थालेका छन् । समाजको वास्तविक कथालाई उनीहरूले खुलेर भन्न थालेका छन् ।’ प्रविधिको पहुँचसँगै युवा फिल्मकर्मीको झुकाब ‘सर्ट फिल्म’ तर्फ बढ्न थालेको काठमाडौं माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलका निर्देशक रम्यता लिम्बूको विश्लेषण छ । ‘फिल्म स्कुलको विकाससँगै फिल्मकर्मी बढ्न थालेका छन् । प्रविधिमा पहुँच हुँदा फिल्म नै अनलाइनमा पढ्न पाउने भए, घरमै पनि फिल्म सम्पादन गर्न सक्ने भए,’ उनले भनिन्, ‘पुरुष फिल्मकर्मीको दाँजोमा कम भए पनि पछिल्लो समय महिला फिल्मकर्मीको सहभागिता बढेको छु ।’
कहाँ चुक्यो विकास बोर्ड ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली ‘सर्ट फिल्म’ छनोट हुँदा होस् वा अवार्ड जित्दा, यसको महत्त्व चलचित्र विकास बोर्डले अझै बुझ्न सकेको छैन । विदेशमा कलाकार बोकेर अवार्ड कार्यक्रम गर्ने बोर्डले नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नतर्फ चासो नदिनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । सौरभ र मिङ्सोजस्ता नयाँ प्रतिभालाई बोर्डले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्, अविनाश । ‘मेरो फिल्मले कान्स जित्दा पनि बोर्डबाट केही पनि पाइएन,’ अविनाशले भने, ‘शाम्बाला बर्लिनको प्रमुख प्रतिस्पर्धामा पुग्दासमेत बोर्डले बधाई पनि दिएको कतै देखिएन ।’
साना स्केलका यी फिल्मको शक्ति नबुझ्दा बोर्डकै अस्तित्त्वमाथि प्रश्न उठाउँछन् मिङ्सो । ‘शाम्बाला बर्लिन पुग्दा नेपालले भन्दा पनि भारतले त्यहाँ साथ दिइरहेको थियो । भारतबाट त्यहाँ बजारको बुथ थियो । तर, हाम्रो विकास बोर्डको त त्यहाँ अस्तित्त्व नै थिएन । रेड सुटकेस भेनिस जाओस् वा गाउँ आएको बाटो टोरोन्टोमै होस् । त्यस्तो ठाउँहरूमा फिल्म पुग्दा पनि बजार र फिल्मका लागि विकास बोर्डको त्यहाँ उपस्थिति देखिन्न,’ मिङ्सोले भने, ‘यस्तो बजार भएको ठाउँमा विकास बोर्डले प्रचारको बुथ राख्न सक्थ्यो । बंगलादेश, श्रीलंका अनि भारतको बुथ बर्लिनमा थियो । जब कि बंगलादेश र श्रीलंकाको यो वर्ष फिल्म नै थिएनन् । तर, हाम्रो फिल्म यसरी छनोट हुँदा पनि विकास बोर्डको त्यहाँ अस्तित्व हुँदैन ।’
हुन त विकास बोर्डले यसरी फेस्टिभल पुग्ने फिल्मका लागि भनेर बाटो खर्च जुटाएको छ । तर, त्यो पनि हात्तीको मुख जिरा सावित भएको फिल्मकर्मीले आलोचना गर्दै आएका छन् । बाटो खर्च दिने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको सौरभको माग छ । ‘कान, बर्लिन, भेनिस, लोकार्नो जानेलाई यति–यति भनेर पैसा छुट्याइएको छ । तर, यी फेस्टिभलको प्रमुख प्रतिस्पर्धामै जाने मात्रै होइन यही फेस्टिभल अन्तर्गतकै अन्य विधा समेटिएको कार्यक्रममा फिल्मकर्मी सहभागि हुन पुग्छन् । तर, त्यस्तो ठाउँमा जानेलाई कसरी दिन्छ भन्ने कुरा नै प्रस्ट छैन । कसले–कसरी खर्च पाउने हो ? त्यो नै प्रस्ट छैन, ‘सौरभले भने । उनी यसरी फेस्टिभल पुग्ने फिल्मलाई प्याकेज बनाएर बोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यसरी पैसा दिनुभन्दा पनि, दुई फिल्मकर्मी जाँदै छ भने निश्चित समयका लागि बोर्डले सहयोग गरिदिनुपर्छ,’ सौरभले उपाय सुझाए । सौरभकै कुरामा सहमत हुँदै मिङ्सोले थपे, ‘विकास बोर्डले पाँच वर्षमा एक पटक मात्र पुग्न सकिने महोत्सवका लागि बाटाखर्च छुट्याएको छ । तर त्यसको प्रक्रियामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तो प्लेटफर्ममा पुगेर फर्किसकेपछि त्यहाँको यात्रामाथि निबन्ध लेख्दै खर्च माग्ने प्रक्रिया त झन्झटिलो नै छ नि ।’
नेपालमै पनि ‘सर्ट फिल्म’ का लागि बजार व्यवस्था गरिदिन बोर्ड चुकेको छ । यस्ता प्रतिभालाई हुर्काउन राज्यले लगानीसमेत गर्नुपर्ने किशोरको धारणा छ । ‘पहिलो पटक फिल्म बनाउने निर्देशक भनेर फरक विधामा बोर्डले अनुदान सक्छ । फेस्टिभलमा छानिएको अथवा कतै ल्याबमा पिचिङका लागि छनोट भएको फिल्म छ भने त्यस्ता स्क्रिप्टलाई अनुदान दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता प्रतिभालाई न साथ छ न तालिम । छुट्याइएको फन्ड पाउन पनि गाह्रो । एक साताअघि मात्रै एक वर्षअघि बर्लिन जाँदाको बाटो खर्च पाएँ । त्यो पनि लामो लफडापछि । जाँदा दुई लाख खर्च भयो, बोर्डले ५० हजार दियो ।’
किशोर ‘सर्ट फिल्म’ को बजार प्रवर्द्धनका लागि बोर्डले डिजिटल प्लेटफर्मसँग समन्वय गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । कुनै डिजिटल प्लेटफर्मलाई एम्जी (मिनिमम ग्यारेन्टी) दिँदै बोर्डले अवार्ड जितेका यी फिल्मको बजारमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने उनको विचार छ । ‘डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । त्यसले मार्केट पनि बढ्ने भए, दर्शकले पनि पैसा तिरेर यस्तो फिल्म हेर्न पाउने थिए । केही युट्युब च्यानलसँगै मिलेर पनि यी फिल्मको बजार व्यवस्थापनतर्फ बोर्डले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ ‘सर्ट फिल्म’ मा सक्रिय युवाहरूका लागि मेन्टरसिपको आवश्यकता देख्छन्, सौरभ । ‘इन्डिपेन्डेन्ट शैलीमा काम गर्नेहरूबीच स्क्रिप्ट विश्लेषककै कमी छ । युवा फिल्मकर्मीले बनाइसकेपछि सम्पादनमै पनि विश्लेषण गरिदिन सक्ने मेन्टरसिप नै छैन । तर, यो त अतिआवश्यक छ नि,’ सौरभले भने ।
नेपालमा आयोजना हुने केही फेस्टिभलले ‘सर्ट फिल्म’ का प्रतिभालाई प्लेटफर्म त दिइरहेको हुन्छ । तर, ती प्लेटफर्मले युवा फिल्मकर्मीलाई बजारसग जोड्न चुकेको मिङ्सो सुनाउँछन् । ‘नेपालमा जति नै फेस्टिभल भए नि, फिल्मकर्मीले त्यहाँ स्पेस नै पाइरहेका हुँदैनन् । फेस्टिभलले त बजारसँग जोडिने काम गर्छ नि त । फेस्टिभलमा पुगिसकेपछि विभिन्न प्लेटफर्मले फिल्म किन्न सक्छ । तर, नेपालका फेस्टिभलमा प्रदर्शन भएका ‘सर्ट फिल्म’ कहाँ पुगे त ? किन पुगेनन् । त्यहाँ फिल्म देखाएबापत फिल्मकर्मीले के पाए ?’ उनले प्रश्न गरे । फिल्म क्षेत्रका लागि नयाँ प्रतिभा जन्माउने हुँदा ‘सर्ट फिल्म’ मा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘फिल्मकर्मीले आफ्नै बलबुतामा फिल्म बनाउँदै यहाँसम्म आइपुगे । तर, अब उनीहरूलाई राज्यबाट सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने ।

Page 3
समाचार

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री–सांसद सवालजवाफ

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहकारी ठगीको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सांसदहरूबीच सवालजवाफ भएको छ । समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले गृहमन्त्रीमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गरे भने सत्तारूढ एमालेका सांसदले लामिछानेको बचाउ गर्दै छलफलको औचित्य नभएको भन्दै समिति सभापतिमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए ।
मन्त्री लामिछाने यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा राज्यव्यवस्था समितिकै सदस्य थिए । गृह मन्त्रालय राज्यव्यवस्था समितिकै क्षेत्रमा पर्छ । सरकारमा गएपछि पहिलो पटक समिति बैठकमा उपस्थित भएका लामिछानेलाई कांग्रेस सांसदहरूले सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट लामिछानेको नामबाट करोडौं रकम उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी टीभीको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । बडूले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी भएको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि पदबाट हट्न पनि माग गरेका थिए ।
‘सहकारी प्रकरणका कति आरोपी समातिए ? छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा १० करोड रुपैयाँ आएको हो कि होइन ? १ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा जम्मा भएको भन्ने आयो,’ बडूले भने, ‘गृहमन्त्रीजी स्वयम् हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने यो छानबिन निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन, जनतालाई पनि विश्वसनीय ढंगले छानबिन गरौं है भन्ने पार्नका निम्ति उहाँले छानबिन नसकिँदासम्म म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छु भन्दा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’
लामिछानेले आफूविरुद्धको उजुरीमा नामबाहेक केही नरहेको र संलग्नता पनि नभएको भन्दै प्रतिरक्षा गरे । आफ्नो हस्ताक्षर, ल्याप्चे, केवाईसी वा अन्य कुनै कुरा सहकारीसँग नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘न मैले कुनै पत्र पाएको छु । न कुनै अनुसन्धान भएको मलाई थाहा छ । मैले सुनेअनुसार मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भएको छ । अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा म प्रतिवादी छैन, प्रतिवादीहरूको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन । एउटा जाहेरी छ, जुन सूचनाका रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेको बाहेक त्यो दर्ता पनि भएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ ।’
सहकारीका सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । उनले लामिछानेविरुद्ध उजुरी आए पनि त्यससँग कुनै तथ्य, प्रमाण र आधार नरहेको विषय संसदीय समितिमा राखेका थिए । ‘सहकारीको विषयमा ठाडो उजुरी आयो, अनुसन्धान गर्दाखरी तथ्य प्रमाण भेटिँदैन,’ महानिरीक्षक कुँवरले भने, ‘रवि लामिछानेको विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य, प्रमाणमा कुनै पनि आधार देखिँदैन ।’ लामिछानेसहितको नाममा आएको ठाडो उजुरी तथ्यमा आधारित नभएकाले कानुनी दायरामा नआउने उनको तर्क थियो ।
कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषय संसदीय समितिमा उठाएपछि एमाले सांसदले भने प्रतिवाद गरेका थिए । समितिको कार्यक्षेत्रमा लघुवित्त र सहकारीका विषय नपर्ने भएको भन्दै मनमा लाग्यो भन्दैमा सांसदहरूले ती विषय उठाउन नपाउने तर्क एमालेका सांसदहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठको थियो । उनीहरूले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल चलाएको भन्दै राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको आलोचना गरे ।
‘जताततै पसेर जेजे मन लाग्यो त्यै भन्न पाउने समिति हो ? आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल चलाउने यो समितिले होइन । सहकारीसँग जोडिएको विषय छ भने सहकारी मन्त्रालय कुन समितिअन्तर्गत हो त्यहाँ छलफल हुनुपर्‍यो, यहाँ होइन,’ गुरुङले भने । एमाले सांसद श्रेष्ठले सहकारीका विषयमा गृह मन्त्रालयलाई कुनै पनि निर्देशन जारी नगर्न पनि सभापति खतिवडालाई सचेत गराए ।
बैठकमा हतियारको जथाभावी लाइसेन्स वितरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीको संलग्नता विषयमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीले सुरु गरेको प्रक्रिया र सुन तस्करी प्रतिवेदनलगायत विषयमा पनि सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट प्रहरीले बरामद गरेको हतियार, त्यो बोक्नका लागि दिइएको अनुमति र नवीकरणका विषयमा पनि गृह मन्त्रालयसँग सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई हतियार राख्नका लागि लाइसेन्स प्राप्त हुने तर त्यसलाई आफ्नो घरको कम्पाउन्डभन्दा बाहिर बोक्न नमिल्ने गृहका अधिकारीले बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले प्रसाईंले हतियारका लागि अनुमति लिएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको र सर्वोच्चबाट पनि अनुसन्धान गर्न आदेश भएको जानकारी दिए ।
कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको भन्नेबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएको विषयमा कांग्रेस सांसद बडूले पार्टीको धारणा राखेका थिए । ‘संविधानमा कसैमाथि छानबिन हुँदै छ भनेर पूर्वजानकारी गराएर चिह्न लेख्नुपर्ने व्यवस्था छैन । कुन संविधानको व्यवस्था हो ? कुन नियमावलीको व्यवस्था हो ? हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौं । यो कसैलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
महानिरीक्षक कुँवरले कुन कानुनमा टेकेर सभामुखलाई पत्र पठाएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । उनले सहजीकरण गरेर अनुसन्धान भइरहेको विषय सभामुखलाई जानकारी गराएको बताए । यसबारे गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भइसकेपछि र माननीय सांसद भइसकेपछि त्यसको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्छ भन्ने कुराको मान्यतामा टेकेर गरिएको हो ।’ सांसहदरूले पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको र छोडेको प्रसंग पनि उठाएका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा महरालाई पक्राउ गरेर छोडेको, पूर्वउपराष्ट्रपतिको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेकोबारे सरकारको आयोगले नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकाले त्यो सार्वजनिक गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीको धारणा माग गरिएको थियो । महानिरीक्षक कुँवरले सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि महरालाई पक्राउ गरिएको बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू प्रतिबद्ध रहेको लामिछानेले बताए ।

समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिने बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विद्यालयमा केन्द्रबाट योजना छनोट गर्नु अव्यावहारिक हुने भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले यस वर्ष कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट बाँडफाँट नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिधै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।’ कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको करिब एक अर्ब बजेट जाजरकोट भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तहमा पठाउने दाहालले बताए ।
५ वर्षदेखि बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रकम पूर्वराष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्री, सत्तारूढ दलका मन्त्री, सांसद, नेतालगायत पहुँचवाला व्यक्तिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयमा मनोमानी रूपमा विनियोजन गर्दै आएका थिए । उक्त कार्यक्रमको बजेट विद्यालयको भवनलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्याब, प्रयोगशाला निर्माणमा खर्च हुँदै आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त शीर्षकको रकम सोझै स्थानीय तहमा पठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानीसमेत भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘स्थानीय तहले ढिला बजेट पठाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भयो, बजेट फ्रिज गयो भनेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले सोझै आर्थिक वर्षकै सुरुमै स्थानीय तहमा रकम पठाउने कुराकानी भएको छ ।’
विगतमा बजेट केन्द्रमा राख्ने, विद्यालय र स्थानीय तहबाट आवेदन माग गरेर शिक्षामन्त्रीले योजना छनोट गरी रकम विनियोजन गर्दै आएका थिए । यसो गर्दा ढिलासुस्ती हुने गरेको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विद्यालयका योजना केन्द्रबाट छनोट हुन गलत रहेको समेत ठहर गर्दै स्थगनको निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाँडफाँट गर्न पूर्वशिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले गत माघमा विद्यालयसँग आवेदन माग गरेका थिए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयसँगै आवेदन दिने कुनै पनि विद्यालयले यस वर्ष बजेट नपाउने भएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतका वर्षहरूमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट बाँडफाँटको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले बजेट निर्माणकै क्रममा विद्यालय छनोट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बागलुङमा पारेका थिए । बागलुङमा मात्र १ सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । अख्तियारले पनि त्यतिबेला बागलुङ र रुकुम पश्चिम जिल्लाका विद्यालयमा मात्र बढी कार्यक्रम पारिएको औंल्याएको छ । रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रहेका जनार्दन शर्मा त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । स्थानीय तहको माग तथा सिफारिसमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिले विद्यालय छनोट र बजेट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसअघि एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीलगायत सत्तारूढ दलका नेता, सांसदले चाहेको जिल्लामा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो । उनले अघिल्ला शिक्षामन्त्रीको पालाका ३ हजार विद्यालयको आवेदन खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट बजेट बाँडफाँट गरेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि एमालेका नेताहरूले चाहेको कार्यक्रममा अन्धाधुन्ध बजेट दिएर रिझाएका थिए ।
विद्यालय छनोटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएकाले राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीबाट तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको थियो । गत कात्तिक १३ मा अख्तियारले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्षको मध्यतिर बजेट बाँडफाँट गर्दा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र खर्चसमेत प्रभावकारी नहुने औंल्याइएको थियो ।
२०७५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको थियो । कार्यक्रम सुरु हुँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । उनले पनि आफूले चाहेका र पहुँचवाला विद्यालयलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएका थिए । शिक्षाविद्हरूले भने माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको रहेको बेला उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन, प्राविधिक धारको विद्यालय विस्तार, सिकाइ सामग्री खरिद गर्न केन्द्रबाट योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो ।

 

Page 4
सम्पादकीय

उस्तरपुस्तिका सुरक्षा गर्न नसक्ने त्रिविको जिम्मा देशको भविष्य

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह पहिलो वर्षको जनसंख्या विषयका १८३ थान उत्तरपुस्तिका हराएको समाचार आएको छ । उत्तरपुस्तिका हराएकै कारण गत वैशाखमा सञ्चालित स्नातक तह पहिलो वर्षको पूरै नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । अर्थात् एउटा विषयको उत्तरपुस्तिका हराउँदा अरू विषय र संकायको नतिजासमेत रोकिएको हो । उत्तरपुस्तिका हराएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अब के गर्ने भन्ने अन्योलमै छ । गत वर्ष पनि व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बीबीएस चौथो वर्षको एक विषयको उत्तरपुस्तिका हराएपछि पुनः परीक्षा लिइएको थियो । यसपालि जनसंख्या विषयको पनि पुनः परीक्षा लिनुपर्‍यो भने स्नातक तह पहिलो वर्षका विद्यार्थीले नतिजाका लागि अझै कैयौं महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः परीक्षाले विद्यार्थीको थप समय लिन्छ, हैरानी पनि दिन्छ, अर्कातिर विश्वविद्यालयको व्ययभार पनि बढ्छ ।
त्रिविमा प्रश्नपत्र निर्माणको त्रुटि बर्सेनिजसो सार्वजनिक भइरहेको छ । कहिले पाठ्यक्रमसँग असम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छ, कहिले अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र हुबहु आउँछ । केही वर्षअघि त्रिविकै एक प्राध्यापकको ‘प्रश्न बैंक’ बाट हुबहु सारिएको प्रश्नपत्र परीक्षामा बाँडिएको थियो । गत साउनमा एउटा विषयको परीक्षाको दिन पहिले नै परीक्षा भएको अर्को विषयको प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई बाँडिएको थियो । गत असोजमा प्राध्यापकले उत्तरपुस्तिका साटफेर गरेको भन्दै विद्यार्थीले विराटनगरमा परीक्षा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालयको गाडी जलाइदिएका थिए । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाहीको गुनासो वर्षौंदेखि कायमै छ । नतिजा प्रकाशन यति ढिलो हुन्छ कि कुनै वर्ष त विद्यार्थीले परीक्षा लेखेको १८ महिनापछि मात्र नतिजा पाए ।
प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशन र लब्धांकपत्र वितरणसम्मको जिम्मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई छ । यही जिम्मेवारी निर्बाहमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यति लापरबाह छ कि प्रश्नपत्र रचनामै त्रुटि हुने, परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने, उत्तरपुस्तिका जाँचमा जथाभावी हुने जस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् । नतिजा प्रकाशन र लब्धांकपत्र वितरणमा ढिलासुस्ती सामान्यजस्तै बनेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको यस्तो कमजोरीले लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भइरहँदा सुधारका लागि न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आफैं न विश्वविद्यालय नै गम्भीर देखिन्छन् ।
आक्कलझुक्कल त्रुटि/कमजोरी हुनु उति असामान्य होइन तर यसरी त्रुटि/कमजोरी दोहोरिरहनु गम्भीर हेलचेक्र्याइँ हो । यस्ता समस्या समाधानमा त्रिविले गम्भीरता नदेखाउनु पनि उदेककै विषय छ । लापरबाहीका घटना सार्वजनिक भएर आलोचना बढ्दा छानबिन समिति गठन गरेको देखिन्छ तर समितिले कसैको कमजोरी औंल्याएको र कारबाही गरिएको घटना विरलै छ । यसपालि उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा पनि त्रिवि रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा रहेको परीक्षा समितिले छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको बताउँछ तर परीक्षा समितिमा पेस गरिएको छैन । यसको पछि उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च त होइन भन्ने संशय बढाएको छ । गत वर्ष झापाको दमक बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउँदा पनि कसैलाई कारबाही भएन । यसरी उन्मुक्ति दिइन्जेल लापरबाही न्यूनीकरण हुन सक्दैन ।
मुलुकको उच्च शिक्षामा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जेठो विश्वविद्यालयको छवि लथालिङ्ग परीक्षा प्रणालीले धमिल्याइरहेको छ । परीक्षा प्रणालीमा यस्तो हेलचेक्र्याइँ त्रिविका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । त्रिवि पदाधिकारीले समग्र परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने, कमजोरी नदोहोर्‍याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि गरिरहेका हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा दृढ हुँदैनन् । यसबाट लाखौं विद्यार्थीको शैक्षिक करिअरमा असर परिरहेको छ । परीक्षा प्रणालीको यस्तो हेलचेक्र्याइँप्रति त्रिवि गम्भीर बन्नुपर्छ ।
राजनीतिक आस्था/पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई दलविशेषको संरक्षणमा कारबाहीबाट उम्काउने गरिएको देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारी नियुक्ति प्रणालीबाटै सुधारको थालनी हुनुपर्छ । विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र, नतिजा पुनर्योग, विवरण सच्याउने लगायतका कामका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नै धाउनुपर्ने र कोठा–कोठा चहार्नुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । भीडले कर्मचारीको कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ । अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाए यस्तो भीड हट्छ । परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ । उत्तरपुस्तिका जाँचलाई पनि प्रश्नरहित बनाउनुपर्छ । कहीँकतै लापरबाही भए सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने थिति मात्र बसाल्ने हो भने आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाहमा हरेक व्यक्ति सजग रहन्छ, धेरै समस्या स्वतः न्यूनीकरण हुन्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

जैविक उपजबाट टाढिँदै बालबालिका


सुनिता गाइसीको ‘सागपातमा कसरी रुचि बढाउने ?’ लेख यथार्थपरक र समसामयिक छ । पछिल्लो समय हामी नेपाली स्वस्थकर खानेकुराभन्दा स्वादको पारखी बन्दै गएका छौं । आकर्षक विज्ञापनको पछि दौडेर घरघरमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु लत्याउँदै अस्वस्थकर जंकफुडको स्वादमा मग्न हुँदै गएका छौं । खासगरी बालबालिका घरको खानेकुराभन्दा रंगीन प्याकेटमा बिक्री हुने वस्तु औधी मन पराउँछन् । केटाकेटीको रुचिमाथि ध्यान दिएर बनाइएका यस्ता खाद्यवस्तुको माग दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाइन्छ । अभिभावक र विद्यालयको हेलचेक्र्याइँका कारण बालबालिका स्थानीय कृषि उपजबाट टाढिँदै गएका छन् । उनीहरूमा पिजा, बर्गरजस्ता विदेशी ब्रान्डका खाद्यवस्तुप्रति आकर्षण बढेको छ । सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनहरूले कलिलो मनमस्तिष्कमा सहजै प्रभाव पार्ने गरेकाले तयारी खानेकुरामा बालबालिका बढी आकर्षित हुने यथार्थ निर्विवाद छ । यता हरियो सागपात, मौसमअनुसारका स्थानीय फलफूल, अन्य जैविक कृषि उपजबारे उनीहरूलाई कसैले जानकारी गराएको पाइँदैन । न त यस विषयमा अभिभावकलाई चिन्ता छ, न त विद्यालयहरूलाई नै । तयारी खानेकुरा, जंकफुडकै कारण पत्तै नपाई केटाकेटीमा देखिने मोटोपन, आँखाको कमजोरी, ख्याउटेपन, मधुमेह, शारीरिक वृद्धिमा कमी मानसिक असन्तुलनजस्ता समस्या देखिँदासमेत यस विषयमा कसैले चिन्ता नगर्नु दुःखद छ ।
हाम्रा पुर्खाले परापूर्वकालदेखि उपभोग गर्दै आएको हरियो सागपातको कुरा गर्दा यसमा भिटामिन ए, सी, के, क्याल्सियम, म्याग्नेसियमलगायत लवण पाइने, यी वस्तुको प्रयोगले रोगसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने, कब्जियतजस्ता पाचन प्रणालीको समस्या नरहने, सन्तुलित शारीरिक विकास हुने सन्दर्भ यथार्थपरक छन् । जापान, चीन, कोरिया एवं दक्षिणपूर्वी एसियाका सबै देशमा त्यहाँका जनताले दिनहुँ अत्यधिक मात्रामा काँचो हरियो साग, सलादका रूपमा प्याज, काँक्रो, चुकन्दर, गाजर, मूलाजस्ता वस्तुको उपभोगसमेतका कारण उनीहरू छरिता, स्वस्थ देखिने गरेका छन् । नेपालमा पनि अभिभावक, विद्यालय, सरोकारवालाको तत्त्वावधानमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि कृषि फार्म घुमाउने, माटो, बोटबिरुवा, गाईबस्तुसँग सामीप्य बढाउने व्यवस्था मिलाएर जैविक पदार्थप्रति आकर्षण थप्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

चीन र भारतको व्यवहार उस्तै


नेपालका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ चीनको ९ दिने भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यस भ्रमणबाट मन्त्री श्रेष्ठ के लिएर आउँछन्, त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन तर मन्त्रीले एउटै देशमा यति लामो भ्रमण गर्नु शोभनीय होइन । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता देशका विदेशमन्त्रीहरू अन्य देशको भ्रमणमा जाँदा २४ घण्टा, ४८ घण्टाभन्दा बढी बस्दैनन् । नेपालका हकमा भारत र चीनको व्यवहार खासै मित्रतापूर्ण देखिएको छैन । बीआरआई परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेर सैद्धान्तिक सहमति जनायो र पछि सम्झौता भयो । तर आजसम्म त्यो परियोजना नेपालमा अघि बढेको छैन । यातायात र पारवहनका विषयमा भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डार गृह बनाइदिने विषय पनि हरायो । चीनबाट नेपाललाई ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ तर चीन ऋण बोकाउन मात्र चाहन्छ । कमसेकम पोखरा विमानस्थल निर्माणको २२ अर्ब ऋणलाई चीनले अनुदानमा बदलिदिए पनि ठूलो सहयोग हुन्थ्यो । चीनले नेपालको चक्रपथ पूरा गर्ने जिम्मा लिएको १० वर्ष बित्दा पनि २७ किमिमध्ये १० किमि मात्र बन्न सकेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएका अरू आयोजनामा पनि काम सुस्त छ । आयोजना लिने र होल्ड गर्ने काममा चीन र भारत दुवै उस्तै देखिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा चीनसँग गम्भीर कुरा गर्नुपर्छ ।
भारत एकातिर नेपाललाई नजिकको मित्रराष्ट्र भन्छ तर व्यवहार शत्रुको झैं गर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारबाट विद्युत् खरिद गर्ने अनुमति नवीकरण नगरिदिँदा नेपालमा लोडसेडिङको भय उत्पन्न भएको छ । भारत बिजुली लिन चाहन्छ, दिन चाहँदैन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि दुईतर्फी हवाईमार्ग थप्न आनाकानी गरिरहेको छ, जसले नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको छ । भारतले नेपाली कृषि उत्पादनमा पनि क्वारेन्टिनको बहाना बनाउँदै बारम्बार अवरोध खडा गरिदिन्छ । यस्ता विषयलाई भारत र चीन दुवैले मनन गरून् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

यस्तो चलन कहिले सुधार्ने ?


सत्तामा हत्याउन जेसुकै पनि गर्ने
चुनाव जित्न जेसुकै पनि भन्ने
सत्तामा जान जोसँग पनि मिल्ने
सत्तामा टिक्न जोसुकैलाई पनि साथ लिने
अनेक नियम–कानुन बनाएर राख्ने
विदेशी ऋणसँग पदीय सुविधा चाख्ने
भ्रष्टाचारका फाइल देखाएर लुकाउने
अपराधीलाई पक्रेर छोडाउने
प्रतिवेदन, सुझाव बुझेर थन्क्याउने
जनतालाई करले थला पार्ने
अनावश्यक कुरा पनि बाहिरबाट ओसार्ने
युवा वर्गलाई बिदेसिन बाध्य पार्ने
यस्तो चलन कहिले सुधार्ने ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

त्रिविमा असुरक्षित उत्तरपुस्तिका


त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट परीक्षण भइसकेका १८३ थान उत्तरपुस्तिका हराएको खबरले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । गतसाल पनि बीबीएसको कुनै एक विषयको झन्डै २०० थान उत्तरपुस्तिका हराएपछि पुनः परीक्षा गर्नुपरेको थियो । प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता घटनाले त्रिविको छवि झन् धमिल्याएको छ । पनिका जस्तो संवेदनशील अड्डामा कस्ता मानिस प्रवेश गर्छन् ? त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो ? छानबिन गरेर कारबाही नगर्नुको कारण के हो ? राजनीतिक दलको फेर समातेर पदाधिकारी बनेकाले न काम गर्छन् न बेथिति हटाउन सक्छन् भन्ने आरोप सत्य सावित भएकै हो त ? नेपाली विद्यार्थीले पढ्न र छिटो नतिजा पाउन विदेश ताक्नु त बाध्यता बनेको होइन रहेछ त ? पनिकामा सीसीक्यामरा होला । त्यसको फुटेज हेरे दोषी पत्ता लाग्ला । विद्यार्थीको भविष्य बिगारिदिने यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गरियोस् ।
– खरेल तुलसीराम, बिर्तामोड, झापा

दृष्टिकोण

फेरिएको गठबन्धन, फेरिएको दृष्टि

- गोपाल खनाल

२०७९ फागुन १६ मा सरकारबाट अलग्गिएको नेकपा (एमाले) एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा सरकारमा फेरि जोडिएको छ । कुनै दलको बहुमत नहुँदासम्म सत्ताका लागि हरेक पार्टीले अनुकूलका यस्ता कदम चालिरहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहे पनि गठबन्धन फेरिएको छ । सत्ताको प्रमुख पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई एमालेले विस्थापन गरेको छ । हरेक पार्टीको लक्ष्य सत्ता र सत्तामार्फत जनमुद्दाको सम्बोधन मान्दा एमालेले कार्यनीतिक सफलता पायो ।
प्रधानमन्त्री उही हुँदा सत्ता सञ्चालनमा परिवर्तन आउन सक्छ ? निराश नागरिकमा आशाको त्यान्द्रो फर्किन्छ ? गणितीय उत्तर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड कायम रहेर एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा प्रवेश गर्दा के तात्विक फरक हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा देखिन्छ । राजनीतिले बर्बाद पार्‍यो भन्ने संकथनकै एउटा अंशका रूपमा यस्ता सामान्यीकरण निराशाजनक प्रवृत्तिका रूपमा देखा परिरहेका छन् ।
प्रचण्डले गठबन्धन किन फेरे ? यसमा मनोगत, आग्रहपूर्ण र प्रतिशोध मिश्रित बयान आएका छन् । केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबाहेक यसको आधिकारिक उत्तर कसैसँग छैन । अनपेक्षित रूपमा प्रतिपक्षमा पुगेका कांग्रेसका नेताबाट आउने पूर्वाग्रह मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेर्नुका पछि नागरिकमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएकालाई मूल मुद्दा बनाएका छन् । यो बहाना हो वा यथार्थ उनै जानून् ।
ओलीले नयाँ गठबन्धनमा उत्तरी छिमेकीलाई तान्न खोजिएको प्रसंगमा दिएको बयान पनि महत्त्वपूर्ण छ । गठबन्धनको फेरबदलमा चीनको नभएर आफ्नो र प्रचण्डको भूमिका रहेको र त्यसको जस आफूहरूलाई दिन उनले आग्रह गरेका छन् । नयाँ गठबन्धनका सूत्राधारको यो कथन खण्डित गर्न प्रमाण चाहिन्छ ।
चीनले नेपालको सत्ता समीकरण बदल्न भूमिका खेलेको दाबी गर्नेले आधार दिनुपर्छ । यहाँ रूपलाई हेरेर सारलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । अर्को, भारतले वाम नेतृत्वको गठबन्धन चाहँदैन भनियो भने पनि प्रमाणित गर्ने आधार दिनुपर्छ । नयाँदिल्लीले औपचारिक रूपमा नेपालको सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनप्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया दियो, जसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख छ । विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम् जयशंकरको भाषा यस्तै छ ।
यो आलेख विगत खोतल्नेभन्दा भविष्यको संकेतमा केन्द्रित छ । यस गठबन्धनले किन सत्ताको आभास नागरिकमा दिलाउन सक्छ भन्ने केही आधार यसमा प्रस्तुत छन् ।
पहिलो, यो गठबन्धन मूलभूत रूपमा वामपन्थीले नेतृत्व गरेको र ‘केही गरौं’ भन्ने हुटहुटी भएका पार्टीहरूको हो । संघीयता र विशेष गरी प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि यी पार्टीका केहीले प्रश्न उठाएका छन् तर त्यसो हुँदैमा त्यो प्रतिगामी हुँदैन । बाहुल्य परिवर्तनका संवाहककै छ । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी वामपन्थी शक्ति मात्रै होइनन्, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सोचका नेतृत्वकर्ता हुन् । यद्यपि, कुनै व्यवस्था अपरिवर्तनीय हुँदैन र प्रयोगमार्फत कुनै व्यवस्था असफल भए नयाँ आउँछ । यो प्रकृतिकै नियम भयो ।
वैचारिक रूपमा विपरीत कित्ताको कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यले प्रचण्डलाई ‘बाटो सुधार’ तर्फ सोच्न बाध्य बनायो किनकि वामकोणबाट हेर्दा त्यो पूर्ण समाप्तिको बाटो थियो । पूर्ण बहुमतको वाम सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने राजनीतिमा क–कसको कस्तो भूमिका रह्यो, त्यता प्रवेश नगरौं । तर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई २०७९ पुस १० मा निर्माण भएको कम्युनिस्ट सहकार्यको वातावरण बिथोलेको आरोपले लखेटेकै थियो, सार्वजनिक रूपमा पश्चाताप प्रकट गर्न कम्युनिस्ट दम्भले दिएको थिएन ।
अहिले एक वर्षले वामलाई सत्यको अघि उभ्याइछाड्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका उपलब्धिबारे खुलेर सार्वजनिक धारणा राख्न सक्ने अवस्थासमेत बनेन । कांग्रेसका विवादित मन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने, मन्त्रिपरिषद्का तुलनात्मक राम्रो काम गरिरहेका सदस्य हटाउन दबाब दिनेजस्ता कामले सरकारको प्रभावकारिता औसतभन्दा तल झर्‍यो । त्यस्तै, कोशी सरकार, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा असहयोगदेखि नीतिगत रूपमा विग्रहबाहेक उपलब्धिका रूपमा केही सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले प्रचण्डले राजनीतिक समाप्तिको भन्दा सच्चाइ र सुधारको बाटो रोजेका हुन् ।
गठबन्धन सकेसम्म सजातीय बनाउदा सत्ता संचालन सहज हुन्छ । देउवाको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा ओलीको समर्थनमा बन्नु तुलनात्मक सजातीय गठबन्धन भयो । सत्ता सहकार्य विचार मिल्नेबीच हुनुपर्छ भन्ने ठान्दा संसद्भित्रको यो उपयुक्त गठबन्धन हो । आजको विश्व राजनीति विचारले नेतृत्व गरेको चाहिँ छैन तर विचारका अवसान पनि भएको छैन । त्यसैले विचारधारा, सिद्धान्त र दर्शनले राजनीतिमा केही अर्थ राख्छ भन्ने हो भने देउवाले बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा ओलीले बनाएका प्रचण्डलाई सरकार सञ्चालनमा अनुकूलता छ । सुन काण्डको छानबिनदेखि मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानमा सुरु भएका प्रयास त्यही अनुकूलताका परिणाम हुन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादभन्दा प्रचण्ड र माधवले फरक अभ्यास केही गरेका छैनन् । जबज मान्दिन भन्नु र जबजमाथि प्रहार गर्नु सबै जबजकै जगमा भएका छन् । प्रचण्ड दस वर्ष जनयुद्ध गरेपछि जबजकै प्रयोगमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अर्थात् वामका सबैको अन्तिम बाटो प्रतिस्पर्धाकै हो ।
दोस्रो, नयाँ पार्टी रास्वपाले पाएको अनुकूलको सत्ता प्रवेश । रास्वपाले सत्ताको अनुभव लिए पनि त्यसलाई सत्ता सञ्चालनका दृष्टिकोणमा आरोपित गरिहाल्ने समय आएको छैन । यहाँ विरोधाभासचाहिँ छ । पुराना र ठूला पार्टीबाट हुँदैन भनेर सत्तोसराप गर्ने रास्वपा र तिनका नेता फेरि तिनै दल र नेतासँग सहकार्य गरेर सत्तारूढ भएका छन् । राजनीति गरेको साधु बन्नलाई त होइन तर सत्ता सहकार्य पुराना अझ उनीहरूको भाषामा अक्षम दलसँग गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ त ? प्रश्नबाहिर यो पार्टी पनि छैन । तर सरकारमा नजाँदा पुराना दलभन्दा फरक हौं भने महसुस गराउन पनि यो पार्टीले सक्ने अवस्था थिएन । त्यस अर्थमा रास्वपाको सरकारमा जाने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने दाबी तर्कमा आधारित छ ।
कुनै पनि दलको वास्तविक परीक्षण सत्तामा हुन्छ । राजनीतिमा ‘स्टन्ट’ को आयु छोटो हुन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अब जनताका पक्षमा केही गरेको आभास दिलाउनु छ । आफैंले रोजेका गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा दोस्रो पटक आएका उनले जनतामा कामद्वारा जगाउने आशाले रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्छ । पार्टीभित्र रविभन्दा पढेलेखेका र विषयविज्ञ रहे पनि अप्रत्याशित राजनीतिक सफलताका पछि उनी छन् । प्रचार र कहिलेकाहीँ भ्रामक प्रचार लागे पनि त्यसका लागि नीतिगत र कार्य सञ्चालनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने दबाब उनीमाथि छ । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीका रूपमा जोखिम मोलेर सकारात्मक थालनी गरेका हुन् । त्यसलाई अघि बढाएर मात्र पुग्दैन, नयाँ पनि गरेर देखाउनुपर्छ । रवि स्वयंमाथि पनि प्रश्न छन्, कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उनीमाथि प्रश्न उठाएर छानबिनको माग गरिरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले गृहमन्त्रीका रूपमा गरेको सुरुवात सकारात्मक छ ।
तेस्रो, गुटको होइन, गठबन्धनको प्रधानमन्त्री । देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन गरे पनि कांग्रेसभित्र प्रस्ट दुई दृष्टिकोण थिए । त्यसैको परिणाम हो कोशीको विद्रोह । राष्ट्रिय सभामा कोशीबाट माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनु । त्यसैको परिणाम हो, महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर
खड्का र महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदन, जसलाई प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुग्नुका कारकका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध यति धेरै गतिविधि भइरहेका थिए कि तिनले गठबन्धनलाई असफल बनाइरहेको थियो । उपसभापति खड्का कुनै पनि हालतमा गठबन्धन तोड्नु हुँदैन भन्ने नेता थिए तर उनैले ल्याएको प्रतिवेदनले जनयुद्धलाई औचित्यहीन मान्यो । सत्ता गठबन्धन गरे पनि माओवादीको पिछलग्गु होइन भन्ने देखाउन उनले त्यस्तो प्रतिवेदन ल्याए । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर वा नभएर हेर्दा पनि जनयुद्धको निन्दा गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । त्यो अतीतको महिमामण्डन र बर्खिलाप दुवै आवश्यक छैन । अघिल्लोजस्तो नभएर यो गठबन्धन सत्तारूढ पार्टीका गुटले बनाएको होइन, पार्टीले नै बनाएको हो । त्यसैले गुटको विचार र विरोधबाट यो गठबन्धन गुज्रिनु पर्दैन । यद्यपि, पार्टीभित्र पकडको मुद्दाले दुई लाइन र बहुलाइन अन्तरसंघर्ष चलिरहेकै छन् ।
चौथो, धोकाका सीमा र स्वायत्तताको अभ्यास । रचनात्मक र सक्रिय सत्ताको दबाब । राजनीतिमा धोका हुन्छन्, तिनको अन्त्य राजनीति रहुञ्जेल हुँदैन । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछिका यी सात दशकभन्दा बढीका अवधिमा पार्टीभित्रका धोका, पार्टी–पार्टीबीचका धोका र गठबन्धनबीचका धोका राजनीतिका नियमित अभ्यास नै भएका छन् ।
तर एउटा व्यक्तिद्वारा दिइने धोकाको पनि सीमा हुन्छ । प्रचण्डले माओवादीका सुप्रिमो र तेस्रो पटक भएका प्रधानमन्त्रीका रूपमा धोका दिने समय गुजारेका छन् । पार्टीको सक्रिय नेतृत्व त उनले गर्लान् तर अब फेरि सत्तामा धोकाधडी गरेर आफूलाई राजनीतिक रूपमा जीवित राख्न सक्दैनन् । त्यही महसुस गरेका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सञ्चालनमा एउटा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउँछन्, जसको वातावरण ओलीले बनाइदिएका छन् । प्रचण्डले केही गर्ने हुटहुटीलाई अघि बढाउने उपयुक्त बेला यही हो । त्यसका लागि यो गठबन्धन पहिलेको भन्दा तुलनात्मक प्रभावकारी छ । र, देउवाभन्दा ओली दृष्टिकोण, सोच, कार्यक्रम र सक्रियतालगायतका हरेक कोणमा धेरै अघि छन् । प्रमाण ओली कार्यकालमा भएका उपलब्धि हुन् ।
पाँचौं, तुलनात्मक उचित मन्त्रिपरिषद् । हुन त नेपालमा हरेक मन्त्रिपरिषद्को चयन र छनोट विवादभन्दा माथि छैन । यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा युवाको उल्लेख्य सहभागिता छ । रोस्ट्रममा उभिएर मन्त्रीहरूलाई बारम्बार प्रश्न गर्नेहरू पनि मन्त्री भएका छन् । उनीहरूसँग नयाँ सोच छ र सक्रियता पनि । मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि छ । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । मन्त्रीहरू दोहोरिएका छन् र कोहीकोही औसतभन्दा कम कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरू पनि मन्त्री बनेका छन्, जसलाई नयाँद्वारा विस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । परीक्षणमा असफल भएकाहरूले आफूलाई सच्याउन सकेको उदाहरण नेपालमा कम छ । काम सुरु नगर्दै कुनै मन्त्रीप्रति धारणा बनाउनु पूर्वाग्रह हुन सक्छ । तर तोकिएका जिम्मेवारीमा औसत हुने छुट अब कसैलाई छैन । व्यक्तिका रूपमा उसको राजनीति त्यही पूर्णविराम लाग्नेछ भने पार्टीका रूपमा भइरहेको विकल्पको खोजीले अराजनीतिक समूहलाई शक्ति प्राप्त हुनेछ ।
नेपाल धेरै राजनीतिक परीक्षणको प्रयोगशाला भइसक्यो । प्रयोगशालाहरूको अन्त्यहीन विकृत शृंखला अब नेपालले थेग्न सक्दैन । त्यस अर्थमा पुराना, ठूला र नयाँ भनिएका दलहरूको यो सत्ता गठबन्धन प्रयोगशालाको निरन्तरता हुँदा मुलुक थप संकटमा फस्नेछ । एउटा गठबन्धन फगत अर्को गठबन्धनको निरन्तरता हुनु हुँदैन, विकास र सुशासनको नयाँ खुड्किलो हुनुपर्छ । त्यसतर्फ सत्ताको ध्यान जानुपर्छ ।

 

Page 5
दृष्टिकोण

मधेशमा संघीयताको आठ वर्ष

- कृष्णकुमार साह

 


मधेशलाई नेपालमा संघीयताको जननीका रूपमा बुझिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै नेपाल तराई कांग्रेस पार्टीको स्थापना भएको थियो, जसले नेपालमा संघीयताको बहस सुरु गर्‍यो । त्यस पार्टीका राजनीतिक मागहरू तराई एक प्रदेश हुनुपर्ने, सरकारी सेवामा मधेशीलाई आरक्षण हुनुपर्ने र सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने थियो । २०१५ सालको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा तराई कांग्रेसले एक सिट पनि हासिल गर्न नसकेपछि संघीयताको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो । पञ्चायतकालभरि संघीयता ओझेलमा पर्ने नै भयो । तर, पञ्चायतको अन्त्यतिर गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा गठित नेपाल सद्भावना परिषद्ले संघीयताको मुद्दालाई पुनर्जीवन दिएको थियो । पछि माओवादी जनयुद्धले संघीयताको बहसलाई थप उचाइमा पुर्‍यायो ।
जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना हुनुपर्ने माओवादीको मागले नेपाली समाज र राजनीतिलाई नयाँ प्रकारले तरंगित बनाएको थियो । तर, २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयताबारे मौन रह्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्‍यो । करिब तीन साताको लामो मधेश विद्रोहमा दर्जनौं मधेशीहरू सहिद भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक साताभित्र दुई पटक सम्बोधन गर्नुपरेको थियो । माघ २४ गतेको दोस्रो सम्बोधनमा नेपाल अब गणतन्त्रात्मक संघीय राष्ट्र हुने घोषणा भएको थियो । लगत्तै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी संघीयतालाई संवैधानिक स्थान दिइएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयतालाई मूर्तरूप दियो । मधेशसहित सात प्रदेशको रचना भयो । नेपालमा संघीयताको बहस प्रारम्भदेखि प्रदेशको रचनासम्मको यात्रा तय गर्नलाई सात दशक लाग्यो । नेपालमा आठ वर्षदेखि संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । संघीय संरचनाका तीनै तहमा दुई–दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । संघीयताको लिगेसी राखेको मधेश प्रदेशमा यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? सम्पन्न तीनै तहको दुवै निर्वाचनमा त्यहाँका विभिन्न सामाजिक समूहको प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ ? संघीयताले सुनिश्चित गरेको मधेशका दूरदराजका गाउँहरूमा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा तथा शासन प्रशासनको प्रभावकारिता र पहुँचबारे यो लेखमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको सामाजिक संरचना
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार मधेश प्रदेश नेपालको सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश हो । नेपालभरका जम्मा १ सय २५ जातमध्ये १ सय १८ वटा जात यस प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । मधेश प्रदेशका सबै जातजातिलाई विभिन्न आठ जातीय समूहमा राखी यहाँ विश्लेषण गरिएको छ । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ८९ प्रतिशत मधेशी समुदाय छन् भने ११ प्रतिशत पहाडी समुदाय । मुसलमान समुदायको उपस्थिति १२ प्रतिशत छ । मधेशी दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ भने यादव एक्लैको पनि १५ प्रतिशत छ ।
अर्को दुई समूह– वैश्य र डिक्का नयाँ सामाजिक समूहका रूपमा विकास भइरहेका छन् । वैश्य समुदायअन्तर्गत मुख्यतः मधेशका नौ जातहरू (तेली, सुँडी, कलवार, कानु, सोनार, हलुवाई, बनिया, कथबनिया र बढई/बरई) एउटै साझा पहिचानमा बाँधिन थालेका छन् । यद्यपि, यी सबै सामाजिक समूह एकै ठाउँमा आएर नयाँ पहिचान बनाए पनि उनीहरूको जनसंख्या प्रदेशको कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । डिक्का चार वटा जात (धानुक, कुर्मी, केवट तथा अमात) मिलेर बनेको अर्को समूह हो, जसको जनसंख्या ८ प्रतिशत छ । थारू, दनुवार, राजवंशी, उराऊ, किसानलगायतका मधेशी जनजाति ६ प्रतिशत छन् । मधेशी उच्च जात
(ब्राह्मण, क्यास्त, राजपुत, भूमिहार र देव) को उपस्थिति करिब ३ प्रतिशत छ ।

राजनीतिमा नयाँखाले सीमान्तीकरण
मधेश प्रदेशमा जम्मा आठ जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) रहेका छन् । प्रदेशभरिमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको ३२ वटा सिट रहेको छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६४ वटा प्रत्यक्ष र ४३ समानुपातिक सिट रहेका छन् । प्रदेशमा कुल १ सय ३६ वटा पालिका र १ हजार २ सय ७१ वटा वडा छन् ।
दुवै निर्वाचनको परिणामलाई समावेशिताको कोणबाट विश्लेषण गर्दा केही कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिलो, ठूलो जनसंख्या रहेका दलितहरू सबै तहको निर्वाचनमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा निर्वाचित हुँदा रहेछन् । तुलनात्मक हिसाबमा दलितभन्दा थोरै बढी भए पनि मुस्लिम र डिक्का समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर नै रहेको छ । मधेशमा रहेका पहाडी र उच्च मधेशी जातले जनसंख्याको अनुपातमा थोरै बढी मात्र प्रतिनिधित्व पाएका छन् । विगतका अन्य निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गर्थ्यो । मधेशमा यादव र वैश्य समुदाय सबैभन्दा बढी निर्वाचन जित्दा रहेछन् । यादवहरू जनसंख्याको तुलनामा दोब्बरभन्दा बेसी र वैश्यहरू दोब्बरको हाराहारीमा निर्वाचनमा विजयी भएका छन् ।
२०७४ सालमा कोही पनि महिला संघीय सांसदमा निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् भने २०७९ सालमा दुई जना निर्वाचित भए तर प्रदेशमा खासै फरक छैन । स्थानीय सरकार प्रमुखमा २०७९ मा महिलाहरू ४ ठाउँमा निर्वाचित भए तर २०७४ सालमा १ जनाले मात्रै जितेका थिए । मधेश प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउँदा सबैतिर चर्चा भएको थियो । त्यो ऐन ल्याउनुभन्दा पहिला २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई जना प्रमुख र छ जना उपप्रमुखमा मधेशी दलित समुदायबाट जितेका थिए तर २०७९ सालको निर्वाचनमा एक जना प्रमुख र दुई जना उपप्रमुख मात्रै जितेका छन् । यस तथ्यांकले दलित सशक्तीकरण ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

प्रयास र चुनौती
नेपालमा पहिचानका आधारमा एक मात्र प्रदेश मधेश प्रदेश नामकरण भयो । मधेश प्रदेशसभाबाट पाँच दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू पारित भएका छन् । दर्जनौं विधेयक प्रस्तावित छन् । अधिकांश ऐनहरू प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको दैनन्दिन सञ्चालनका लागि ल्याउनैपर्ने भएर ल्याइएको हो । केही ऐनहरू संघीय सरकारसँगको लिनुपर्ने अधिकार (शक्ति बाँडफाँट) सँग सम्बन्धित छन् भने केही प्रदेशभित्रका विविधताको सम्बोधनमा पनि केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारसँगको शक्ति बाँडफाँटसँग सम्बन्धित छन् । ती ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले ल्याउनुपर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐन, कानुनहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरीलगायत अन्य कर्मचारी भर्ना गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस विषयलाई लिएर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग चर्को स्वरमा माग गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकार आफैंले ल्याएको दलित सशक्तीकरण ऐनको कार्यान्वयनमा उदासीन छ । दलित सशक्तीकरण ऐनले विभिन्न चार प्रकारका समितिको कल्पना गरेको छ तर त्यो कुरा कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि ल्याइएको मदरसा शिक्षा विधेयक प्रदेशसभामै थन्किएको छ । यसबारेमा मधेश प्रदेशसभा, सरकार तथा राजनीतिक दल र अगुवाहरू सबै पक्ष मौन छन् ।
भौगोलिक आधारमा मधेशभित्रै तीन वटा मधेश रहेको जस्तो अनुभव हुन्छ । एउटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउको मधेश, अर्को दक्षिणी सीमा क्षेत्रको मधेश र बाँकी बीचको मधेश । तीनै भेगको मधेशको सामाजिक संरचना र राज्यको उपस्थितिमा व्यापक भिन्नता छ । राजमार्ग छेउको मधेशको अधिकांश बसोबास नयाँ छ । पञ्चायतकालमा राज्यद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको बसाइँसराइ र बस्ती विकासका कारण त्यस भेगका धेरै बस्तीहरू बसाइएका हुन् । त्यस भेगमा पहाडे समुदायको वर्चस्व रहेको छ । बाटोघाटोको राम्रो विकास भएको छ । त्यसकारण बजारको पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकास भएको देखिन्छ । राज्यको उपस्थिति पनि राम्रो छ ।
समाजमा वर्ग त हुने नै भयो तर वर्गीय सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन देख्न सकिन्छ । पढेलेखेका मानिसहरूको बसोबास पनि राम्रो संख्यामा रहेको पाइन्छ । पहिला पहाडबाट बसाइँ सरेर आउनेहरू थिए, पछि दक्षिणतिरबाट पनि बसाइँ सर्ने क्रम बढ्यो । पढेलेखेका, हुनेखानेहरूको बाहुल्य भयो । राज्यको कामकारबाहीप्रति प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास भएको पाइन्छ तर दक्षिणतर्फको अवस्था बिलकुल विपरीत छ । राजनीतिमा पुराना धनी, सम्भ्रान्तहरूको वर्चस्वले निरन्तरता पाएको छ । समाजमा प्रश्न गर्ने अवस्था छैन । वर्गीय, जातीय र लैंगिक विभेद चर्को छ ।
मधेशमा दलित, मुस्लिमलगायतका मधेशी समुदायको उपस्थिति राजमार्ग छेउछाउभन्दा दक्षिणी भेगमा बाक्लो छ । गरिबी र असाक्षरताको सूचकांक मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च छ । स्थानीय सरकारबाट आम नागरिकका लागि प्रवाह हुने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा पनि मधेश प्रदेशमा धेरै समस्या देखिएका छन् । तोकिएको समयमा नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने, बजेट ल्याउन नसक्ने नेपालभरिका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा हुने गर्छन् । हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिने गर्छन् । राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका वडा तथा पालिका कार्यालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा प्रवाह भइरहेको पाइन्छ । त्यहाँको सरकारी कामकाजमा निर्णय प्रक्रिया दक्षिणको तुलनामा पारदर्शी र प्रभावकारी देखिन्छ । दक्षिणी भेगको वडा कार्यालयको कार्यशैली तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावशाली रहेको पाइन्छ । दक्षिणतर्फको पालिकाहरूको स्कुलको अवस्था झनै कमजोर छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू गरिब र दलित परिवारका ज्यादा हुन्छन् । हिजोका दिनमा जसले स्कुलमा जग्गा दान दिएका थिए, आज तिनका शाखासन्तानले त्यही स्कुलको सम्पत्ति र जनशक्तिमा आँखा गाडेर बसेका छन् । स्कुलको शासन प्रशासनमा जस्तो हालीमुहाली छ, तिनका सन्तान त्यस स्कुलमा पढ्दैनन् । जो पढ्छन् तिनको अभिभावकहरूको स्कुलमा केही चल्दैन । दक्षिण भेगको शिक्षाको दुरवस्थाकै कारण मधेशको साक्षरता दर र विकासका अन्य सूचकांक कमजोर रहेका छन् ।
सात दशक लामो बहस र प्रयासपछि नेपालले संघीयताको अभ्यास गर्न पाएको छ । संघीयताले समाजका हरेक तप्काका मानिसलाई सम्मानित जीवन दिने, राज्यको सेवा सुविधामा सहज पहुँच दिलाउने र निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । मधेशले पहिचान पायो, मधेशी नेता र मधेशी दलकै नेतृत्वमा मधेश सरकारले निरन्तरता पाउँदै छ । मधेश प्रदेश सरकार दर्जनौं पटक विस्तार भयो तर आजसम्म एक जना पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बन्न सकेका छैनन् । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति सधैं कमजोर नै रहेको छ । सबै तहको सरकारको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी रहने र ठूलाबडाको नियन्त्रणमा हुने गरेको छ ।
आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंसँग चर्को स्वरमा बोल्ने मधेशका नेता र दलहरूले मधेशभित्रका अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृतलाई अधिकार र अवसर दिने सवालमा काठमाडौंभन्दा पनि कञ्जुस्याइँ गर्नु खासमा दोहोरो चरित्र हो । यसले मधेशभित्र सुरु भएको नयाँखाले सीमान्तीकरणलाई बढाउनेछ । देश र मधेश कसैको दीर्घकालिक हित गर्दैन । यसबारे सबै पक्षले समयमै सोचून् ।
– समाजशास्त्रमा एमफिल गरेका साह नेपाल मधेश फाउन्डेसनसँग आबद्ध छन् ।

दृष्टिकोण

भावनामाथि सत्ताको 'ब्ल्याकमेलिङ’

- सीता मादेम्बा

 

सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्न ल्याएको विभिन्न ऐनले जातीय रूपमा विभेदमा परेका समुदायलाई अझै सीमान्तकृत र भूमिहीन बनायो । कहिले एकीकरण, कहिले संरक्षण त कहिले विकासका नाममा राज्यले पछाडि पारेका समुदायमाथि इतिहासदेखि सुरु भएको सीमान्तीकरणको सिलसिला अझै रोकिएको छैन । राज्यको त्यही सिलसिलाको प्रतिरोध विभिन्न समुदायहरूले गरिरहेका छन् । प्रतिरोधका क्रममा सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत मधेशवासी मुसहर, पूर्वी पहाडवासी लिम्बू र मध्यपश्चिममा बस्ने थारू निःशब्द हुन्छन्, आँसु बगाउँछन् । समाजको प्रभुत्व वर्गले यी भावनात्मक अभिव्यक्तिको माध्यमलाई ‘कमजोरी’, ‘अशिक्षित’ र ‘कुतर्क’ का रूपमा विश्लेषण गर्छ । अन्यायविरुद्ध भावनात्मक सम्प्रेषण तथा अभिव्यक्तिहरू बेवास्ता गर्नुको साटो बुझ्ने र सुन्ने बानी बसाली समाधानको उपाय पत्ता लगाउन गहिरो छलफल आवश्यक पर्छ । त्यसैले समान अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा भावना कमजोरी होइन, निरन्तर विभेदको प्रतिरोध गर्ने तरिका हो ।
‘हामी त भुइँमान्छे । ग्रामीण समुदायको एकदम पिँधमा भएको तर्फबाट संघर्ष गरिरहेको मान्छे । जीवनको भोगाइ राख्न कोसिस गर्छु । हामीले जब भूमि आन्दोलन सुरु गर्‍यौं, बलदेव बाको याद आउँछ । म ८ या ९ कक्षामा थिएँ । म दीनदुःखीकहाँ गएँ । उनीहरू सब जग्गाजमिनबाट वञ्चित छन् । म पनि जमिनबाट वञ्चित छु । जता गए पनि जन्जिर नै जन्जिर बाँधिएजस्तो लाग्छ...,’ यति भनिरहँदा मधेशका भूमिहीन दलित समुदायको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका अरुण सदाको बोली रोकियो । उनी भुइँमा हेरेर टोलाएर बसिरहे । अगाडिको टेबलमा राखेको गिलासको पानी एक घुट्की पिए । टाउको निहुराएर घोत्लिए ।
मधेशी दलित समुदायमा भूमिहीनताले सिर्जना गरेको बहुपक्षीय सीमान्तीकरण बुझ्न अरुण सदाको तीन मिनेटको भावनात्मक मौनताले धेरै प्रश्न तेर्स्यायो । उनले ‘सरी’ भन्नुपर्ने किन होला ? उनी भूमिहीन भएर बस्नु त्यसमाथि एक दलित समुदायको व्यक्तिले भोग्दै आएको विभेदलाई अहिले पनि समाजले सहानुभूतिस्वरूप ‘विचरा’ भनिदिनुबाहेक खासै किन नबुझेको होला ? पटकपटक देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अरुण सदाको मौनताले दशकौंदेखि सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक बहिष्करणमा परेका मधेशका दलितको वर्तमान अवस्थामा खासै ठोस परिवर्तन नआएको स्पष्ट हुन्छ । भावनालाई मनोवैज्ञानिकहरूले तर्कहीन अनुभूति र शरीरमा उत्पन्न हुने रसायनसँग मात्र जोड्छन् भने समाजमा रहेका उच्च जात वा वर्ग भनिनेहरूले भावनामा बग्नेहरू गन्तव्य पुग्दैनन् भन्छन् । ‘पढ्ने बेलामा नपढ्ने, अहिले भावनामा बगेर कहाँ हुन्छ’ भन्दै प्रायः भावनालाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्छन् ।
केही दिनअघि मैले अरुण सदासँग कुरा गर्दा उनले आफ्नो भावनाको आत्मरक्षा गर्दै भने, ‘त्यो मौनता कुनै बनावटी थिएन ।’ बस्तीलाई सुन्दर बनाउने र गाउँमा सडक पुर्‍याउने नाममा सरकारले घरमा डोजर लगाएर उठीबास बनाएको विगतका घटना उनले झल्झली सम्झेका थिए । उनको भावनासँग मौनता जोडिएको थियो । मौनताले दलितहरूको भूमिहीनता र विभेद प्रत्यक्ष भोगाइको कथा भनिरहेको थियो । यो ऐतिहासिक संरचनागत अन्याय, अत्याचार र बहिष्करणको प्रमाण पनि हो ।
भावना आत्मभित्रको अनुभूति हो, जुन अत्यन्त पीडाबोध वा उमंगका बेला व्यक्तिले फरकफरक तरिकाले व्यक्त गर्छ । भावनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तिगत अनुभूति मात्र होइन, यो साझा कष्ट, पीडा, विभेद र अभावलाई व्यक्त गर्ने तरिका वा भाषा हो । त्यसैले भावनामा बहँदै व्यक्त गर्नु र मौन रहनु अर्थहीन, बुद्धि, विवेक र तर्कहीन हुनु होइन । भावना कुनै दुर्बलताको संकेत नभई वर्षौंदेखि भोग्दै आएको अन्यायको बोधसँगै प्रतिरोध गर्ने एक तरिका हो । त्यसैले सीमान्तकृत समुदायबाट आएका अधिकारकर्मीको भावना व्यक्त गर्ने तरिकालाई कमजोरी र विवेकहीनताका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदलाई एक हिसाबले अस्वीकार गर्नुजस्तै हो । विभेदलाई बुझ्न हामीले भावनालाई फरक तरिकाले विनिर्माण गरेर हेर्न र अर्थ्याउन सक्नुपर्छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसिरहेका थारू समुदायमाथि विभेद नै विभेद देखेपछि जंगलभित्र पस्न पाउनुपर्छ भनेर गीता चौधरीले कानुन पढिन् । उनले विभेद देख्न र कानुन पढ्नुको बीचमा पीडाबोधको भावना जोडिएको छ । उनले भनिन्, ‘जंगल भनेको घरजस्तो लाग्थ्यो । मेरो धेरै समय त्यहाँ बित्थ्यो । जंगलमा धमिराले उठाएको माटो हाम्रा लागि पवित्र हो । जंगलभित्र पस्न नदिँदा अलि बढी पाखुरा सुर्किन मन लाग्छ ।’ जसरी अरुण सदा सदा समुदाय भएकै कारण सरकारले गरेको अत्याचार र अन्यायको प्रतिबिम्ब उनको मौनतामा प्रतिविम्बित भयो, त्यसरी नै गीता चौधरीको आँखाबाट व्यक्त भयो । गीता र अरुणले सुरक्षित आवासका लागि भूमि चाहियो र संरक्षणका नाममा पीडा दिनु भएन भन्दै पैरवी गरिरहँदा व्यक्त भएका भावना अर्थहीन र विवेकहीन हुन् भन्दा कतिको तर्कसंगत होला ?

भावना र हाँसोको पात्र
एक वर्षअघि प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’ राखेको विरोधमा प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूले प्रदेशसभामा रुँदै नामांकनमा विमति जनाइन् । उनी रोएको भिडियो प्रसारण भएपछि ‘हाँसोको पात्र’ बनाइएकामा गुनासो भाषणमार्फत पोखिन् । पहिचान पक्षधर र पहिचानको आन्दोलनका विपक्षहरूले उनको भावनालाई उडाए । उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समेत दोष दिन भ्याए । उनले आफ्नो भाषणमा नामांकनमाथि विमति जनाउनुको कारण खुलाएकी थिइन्, ‘पहिचान र अधिकार खोलानालालाई चाहिएको होइन । ती खोलानाला संरक्षण गर्ने समुदायलाई समानताका लागि चाहिएको हो ।’ तर उनको विमति छलफलको विषय बनेन, रोएको विषयले बढी चर्चा पायो, त्यो पनि ‘कमजोर’ अर्थमा ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा
आफ्नो कार्यकालभरि जम्मा सात पटक सार्वजनिक समारोहमा रोएका थिए । विश्लेषकहरूले उनको यो रुवाइ वा भावनालाई ‘नजिकबाट पीडा, अन्याय र विभेद बोध गर्न सक्ने व्यक्तित्वको’ रूपमा चर्चा गरेका छन् ।
सरकारले मुलुकी ऐन १९१० मार्फत विभिन्न समुदायलाई तिमीहरू ‘सानो जात’ हौ भनेर जबर्जस्ती लाद्यो । त्यसका अवशेष अहिले विभिन्न फरक स्वरूपमा छन् । हामी विभेदमा पर्‍यौं भनेर आदिवासीहरूले आवाज उठाएको शताब्दी भयो । केही परिवर्तन नभएका होइनन् तर अहिलेसम्म मधेशका दलितको स्वामित्वमा भूमि आएको छैन । भूमि नभएका कारण उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नगरिकता नभएका कारण बालबालिका विद्यालय जान र पोषण भत्ताबाट छुटेका छन् । सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा र कृषिको नाममा आउने अनुदान लिनबाट वञ्चित छन् । अरुण सदा भन्छन्, ‘समाजमा दलित समुदायको बोली बिक्दैन । उठेर बोले हावाले उडाउँछ । बसेर बोल्यो सुन्दैन ।’
यही कुरा पूर्वी नेपालमा चलेको ‘नो कोशी’ आन्दोलनसँग पनि जोडिएको छ । यो आन्दोलन भर्खरै जन्मिएको होइन । विसं १८३१ को शाह र लिम्बुवानका राजाबीचमा भएको नुनपानी सन्धिपछि निरन्तर जारी छ । ताप्लेजुङको मुकुमलुङ पाथीभरा देवीमा परिवर्तन भएको लिम्बू समुदायलाई मनपरेको छैन । मुन्धुम, इतिहास, परम्परा र संस्कृति जोडिएको स्थानलाई पुरानै नाममा फर्काउन लागेका छन् । प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बूलाई आफ्नै ठाउँ बिरानो पारिएकामा पीडा भएको छ । हिजो खुला रूपमा थारू समुदायले दाउरा, घाँस गरिरहेको बर्दियाको जंगल २०३२ सालमा संरक्षित क्षेत्र भएपछि जंगलसँगको सम्बन्ध टुट्यो ।
उल्लिखित कथाले नेपालभरिका आदिवासी र दलितले भोग्दै आएको साझा विभेदको प्रतिनिधित्व गर्छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेकाहरूको पक्षमा छौं भनेर उनीहरूको भावनालाई भर्‍याङ बनाएर शक्ति र सत्तामा पुग्नेहरूले ती समुदायको भावनामाथि पटकपटक खेलबाड गर्ने क्रम रोकिएको छैन । आदिवासीको भावनालाई शक्तिमा भएकाहरूले नजिकबाट समानुभूति गर्न नसक्नु नै मुद्दा सुनुवाइ नहुनुको प्रमुख कारण हो । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानताविरुद्ध बिनाहिचकिचाहट सार्वजनिक समारोहमा रुनुपर्छ र भीडहरूमा सुनसान हुने गरी मौन भइरहनुपर्छ ताकि अभिव्यक्तिहरू कुतर्क र कमजोरी साबित नहोऊन् ।

दृष्टिकोण

कस्ता विद्यालय राम्रा ?

- तिलक गौतम

 

नागरिकलाई शिक्षित मात्रै होइन, सभ्य, सुसंस्कृत र मूल्यबोधी बनाउने स्थान विद्यालय नै हुन् । जैविक रूपमा जन्मिएको बच्चालाई सामाजिक र वैचारिक प्राणी बनाउने कार्य विद्यालयले नै गर्छन् । त्यसकारण विद्यालय शिक्षा सफल र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । विद्यालय राम्रा हुन केही आधारभूत मानक वा आयाम हुनैपर्छ । विद्यालय राम्रो बनाउने कुरा यसको स्थापनासँगै सुरुवात हुन्छ । नक्सांकनका आधारमा मात्रै विद्यालय स्थापना गर्ने पद्धतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर समुदायको माग र आवश्यकताका आधारमा विद्यालय खोल्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवधारणा प्रस्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक आड र पक्षधरताका आधारमा जथाभावी खोलिएका विद्यालयहरू राम्रा बन्न सक्दैनन् । विद्यालयमा पुरस्कार र दण्ड प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।
राम्रो र प्रभावकारी नतिजाका लागि विद्यालयलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । शिक्षकलाई सामान्य डायरी प्रयोग गर्न लगाउने र वर्षान्तमा त्यसको सुपरिवेक्षकद्वारा मूल्यांकन गरी पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । शिक्षकलाई मेन्टरिङ कोचिङजस्ता प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन पुराना र अनुभवी शिक्षकलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । विद्यालयलाई राम्रो बनाउन विद्यार्थीको नतिजा सर्वोपरि हुन्छ । यसका लागि
पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धि र सक्षमता प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि योजनाबद्ध प्रयास जरुरी हुन्छ । विद्यार्थीका विभिन्न समूह एवं क्लब निर्माण गरी उपयोग गर्ने, योजनाबद्ध रूपमा विद्यार्थीका प्रतिभा पहिचानका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रम जोड्ने, शैक्षिक भ्रमण गराउने, उत्कृष्ट प्रतिभाका रूपमा घोषणा र पुरस्कृत गर्नेलगायतका क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय राम्रो हुन स्थानीय पाठ्यक्रमको रचनात्मक कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । स्थानविशेषको पहिचान र विशिष्टतालाई विद्यार्थीसम्म जोड्ने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइनुपर्छ । विद्यार्थीको उत्कृष्ट नतिजा सुनिश्चितताका लागि परीक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनुपर्छ । विद्यालयले गर्ने सबै गतिविधिको लिखित रूपमा अभिलेखीकरण र तिनको सामयिक रूपमा सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिवेदन गर्ने प्रचलनलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
विद्यार्थी सहायता कोष हुनु राम्रा विद्यालयको अर्को परिचायक हो । कतिपय विद्यार्थी सामान्य खर्च धान्न नसक्ने, कापी, कलम, किताब किन्न नसक्ने वा मुस्किलले जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन सक्छन् । तिनलाई आवश्यकताका आधारमा सहयोग गर्न सक्ने गरी लचिलो कोष खडा गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक स्रोतको सही पहिचान र परिचालन एवम् त्यसको दिगोपनाका लागि विद्यालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । राम्रा विद्यालय हेर्दा पनि सुन्दर देखिनुपर्छ । स्वच्छता र सरसफाइलाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विद्यालय राम्रा हुन पाठ्यक्रमबाहिरका क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै अब्बल हुन जरुरी छ । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा नियमित पठनपाठनका अलावा अन्य सान्दर्भिक विषयको चेत र ज्ञान हुनुपर्छ । यसका लागि विद्यार्थीकेन्द्रित विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्काउट, रेडक्रस, किशोरकिशोरीमैत्री सूचना केन्द्र, राष्ट्रिय सेवा दलजस्ता फोरमहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
विद्यालय विद्यार्थीका लागि सुरक्षित र विश्वासिलो हुन जरुरी छ । बालमैत्री विद्यालयको अवधारणालाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा र संरक्षण विद्यालयका लागि महत्त्वको विषय हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई विभेद, शोषण, बुलिङजस्ता कुराबाट जोगाउन विद्यालयले सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ । अभिभावकको योगदान पनि अपरिहार्य छ । विद्यालय सुधार योजनामै अभिभावकको भूमिका र सहयोगलाई प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा, स्यानिटरी प्याड र पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता हुनुपर्छ । सूचना अधिकारीको व्यवस्थापनबाट विद्यालय सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
उद्यमशीलता र उत्थानशीलता विद्यालयका लागि आधुनिक मूलमन्त्रजस्तै हुनुपर्छ । विद्यार्थीमा श्रमको मूल्य स्थापित गर्न र न्यूनतम श्रम सीप सिकाउन विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदैजस्ता व्यावहारिक कार्यलाई जोड्न सकिन्छ । विद्यालय मूल रूपमा पठनपाठनको थलो हो । प्रत्येक कक्षाकोठामा बुक कर्नर हुनुपर्छ । बाल सन्दर्भ सामग्री, इन्टरनेट र डिजिटल सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सके शिक्षण सिकाइलार्ई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । पाठ्यक्रमले तोकेका सक्षमता हासिल गरी सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । सामाजिक सद्भाव, सहअस्तित्व, ऐक्यबद्धता, सम्मान, विश्वास र मानवीय सेवाजस्ता मूल्य प्रवर्द्धन गर्न राम्रा विद्यालयबाट मात्रै सम्भव छ ।

Page 6
युवा ग्यालरी

क्षयरोगविरुद्ध युवायुवती

- तृप्ति शाही

(वीरेन्द्रनगर)
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ३० वर्षका मधुसुदन काफ्लेले नेसनल एकेडेमी फर मेडिकल साइन्स काठमाडौंबाट एचए अध्ययन गरे । पढाइ सकेर सुर्खेत फर्किएपछि उनले २०६८ चैतबाट करिब दुई वर्ष वीरेन्द्रनगरमै रहेको लाटिकोइली स्वास्थ्य चौकीमा काम गरे । काम गर्ने क्रममा उनले क्षयरोगका धेरै बिरामी देखे । उनलाई लाग्थ्यो, क्षयरोग औषधि उपचार भएको सामान्य रोग हो ।
केही समयपछि उनी पब्लिक हेल्थमा स्नातक गर्न काठमाडौं पुगे । अध्ययनका क्रममा उनलाई थाहा भयो– क्षयरोगलाई समाजको समृद्धिको ब्यारोमिटर भन्ने । सामान्य रूपमा रोकथाम र उपचार गर्न सकिने रोगका कारण हरेक दिन सयौं मानिसले ज्यान गुमाउने थाहा पाएपछि उनले क्षयरोगको क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाए । तर क्षयरोगविरुद्ध काम गर्ने विषयमा उनलाई खासै केही थाहा थिएन । जसका कारण उनले साथीभाइहरूबीच छलफल चलाए ।
करिब ६ वर्षअघि उनले क्षयरोगमुक्त भक्तपुरका लागि युवा अभियानको थालनी गरे । अभियानमा स्थानीय युवाहरू पनि जोडिए । बिस्तारै यो अभियान देशका अन्य स्थानमा पनि फैलियो । दुई वर्षको अवधिमा समुदाय र विद्यालयस्तरमा एक हजारभन्दा बढी क्षयरोगविरुद्धका कार्यक्रमहरू भए । यस्ता कार्यक्रममा उनले युवाहरू अन्तरक्रिया, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्थानीय निकायका सरोकारवालासँगको छलफल, सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउने गर्थे ।
अभियान चल्दै गर्दा २०१९ को फेब्रुअरीमा काफ्लेलाई डब्लूएचओको मुख्यालय जेनेभाबाट एउटा इमेल आयो । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने कार्यक्रममा नेपालमा युवाहरूलाई परिचालन गरेको कथा सुनाउनका लागि आउनू ।’ कसैबाट कुनै आर्थिक सहयोगबिना क्षयरोगविरुद्धको काम गर्दै आएकाले अनुभव सुनाउन आफूलाई बोलाइएको काफ्ले बताउँछन् ।
जेनेभा पुगेपछि करिब एक साताको बसाइमा उनले आफूले सुरु गरेको क्षयरोगविरुद्धको युवा अभियानलाई विश्वका स्वास्थ्य नेतृत्वसम्म पुर्‍याउन सफल भए । त्यही बेलादेखि नै डब्लूएचओले युवाहरूलाई क्षयरोगमा परिचालन गर्ने अभियान आधिकारिक रूपमा सुरु गरेको हो । र, यो अभियानको नाम राखियो ‘डब्लूएचओ वान प्लस वान इनिसिएटिभ’ । यो अभियानसँगै उनले उठाएको मुद्दा आधिकारिक रूपमा विश्वव्यापी बन्यो । हाल यो अभियान विश्वका ९५ भन्दा बढी देशका युवाहरूमाझ पुगेको छ । अभियानकै लागि उनी पनि इन्डोनेसिया, केन्या, स्विट्जरल्यान्ड, भारतलगायतका देश पुगिसकेका छन् ।
काफ्लेले २०२० देखि डब्लूएचओको विश्व क्षयरोग कार्यक्रममा युवा कन्सल्टेन्टको काम सुरु गरे । २०२३ देखि भने उनले क्षयरोगविरुद्ध युवा परिचालन गर्न नेपालमै काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय भने उनले ‘२४/२४ युथ क्याम्पेन टु इन्ड टीबी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । अभियानमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील एक हजारभन्दा बढी युवा जोडिएका छन् । युवाहरूको क्षमता विकास गर्दै क्षयरोगविरुद्ध क्रियाशील बनाउन अभियान चलाउँदै आएको काफ्लेको भनाइ छ । अभियानअन्तर्गत १३ सय युवालाई पहिलो चरणमा युवालाई स्वअध्ययनका लागि सामग्री दिने, दोस्रो चरणमा डब्लूएचओ प्लेटफर्ममार्फत प्राविधिक कोर्स गराउने र तेस्रो चरणमा भर्चुअल सेसनमा पनि सहभागी गराइएको थियो ।
चौथो चरणमा डब्लूएचओ नेपाल कार्यालय र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका विज्ञहरूले प्राविधिक ज्ञान दिएपछि सहभागीलाई समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिलाई भेटेर क्षयरोगबारे कुराकानी गर्नुपर्ने गृहकार्य दिइएको थियो । त्यस्तै आफ्नो समुदायका विद्यालयमा गएर कम्तीमा ४० जना बालबालिकालाई क्षयरोगबारे जानकारी गराउने कार्य पनि दिइएको थियो । सुरुमा नेपालमा एक हजार युवालाई परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकामा १७ सयभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । अभियानअन्तर्गत हालसम्म ७ वटै प्रदेशका ३० भन्दा धेरै जिल्लाका कम्तीमा ५५ हजार विद्यार्थीलाई क्षयरोगबारे शिक्षा दिइसकिएको छ । एक हजारभन्दा धेरै समाजका अगुवालाई पनि जानकारी गराइएको छ ।
काफ्लेसँगै अभियानमा सक्रिय रूपमा जोडिएकी छन् २४ वर्षकी सदीक्षा सापकोटा । पोखराको ला ग्रान्डी इन्टरनेसनल कलेजमा पब्लिक हेल्थ दोस्रो वर्ष पढ्दै गर्दा काफ्ले क्षयरोगबारे जानकारी दिन उनी पढ्ने कलेज पुगेका थिए । त्यही कार्यक्रमपछि करिब ६ वर्ष अघिदेखि आफू क्षयरोगविरुद्धको अभियानमा जोडिएको सापकोटाले बताइन् । ‘म जस्तै युवाहरूले कार्यक्रम गरेको देखेर प्रभावित भएँ । समाजका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अभियानमा जोडिएकी हुँ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय भने उनले निम्याट नेपाल नामक संस्था खोलेर काम गरिरहेकी छन् । त्यस्तै, केही समययता श्रीया जोशीले पनि क्षयरोगविरुद्ध आवाज उठाइरहेकी छन् । बझाङकी २३ वर्षीया जोशीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातक गरेकी छन् । २०७१ सालमा आफैं क्षयरोगबाट संक्रमित भएकी जोशी पछि अभियानमा जोडिएकी हुन् ।
अभियान सञ्चालन गर्दा डब्लूएचओ नेपाल कार्यालय र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको प्राविधिकबाहेक अन्य कतैबाट केही सहयोग नलिइएको काफ्ले बताउँछन् । क्षयरोग औषधि सेवनपछि निको हुने र रोकथाम गर्न सकिने रोग भए पनि नेपालमा बर्सेनि १७ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । नेपालमा हरेक वर्ष ६९ हजार जना क्षयरोगबाट संक्रमित हुने गरेको अनुमान छ । तीमध्ये ४५ प्रतिशत बिरामी अझै उपचारको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन गरेका युवाहरू नै पछि विभिन्न क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा जोडिने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरिएको हो,’ काफ्लेले भने ।

युवा ग्यालरी

साहित्यकार वुल्फको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता


सन् १९४१ मा आजकै दिन (मार्च २८) मा बेलायती साहित्यकार भर्जिनिया वुल्फको निधन भएको थियो । २० औं शताब्दीको आधुनिक साहित्यकारका रूपमा परिचित वुल्फले ५९ वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
वुल्फ ‘मिसेस डालोवे (१९२५)’ र ‘टु दि लाइटहाउस (१९२७)’ उपन्यासका कारण साहित्यिक जगतमा निकै चर्चामा आएकी थिइन् । त्यस्तै, उनका ‘ओर्लान्डो (१९२८)’, ‘अ रुम अफ ओन्स ओन (१९२९)’, ‘वेभ्स (१९३१)’ लगायतका कृति चर्चित छन् । उनको पहिलो पुस्तक ‘द भोयज आउट’ १९१५ मा प्रकाशित भएको थियो ।
उपन्यासका अलाबा वुल्फ कलात्मक सिद्धान्त, साहित्यिक इतिहास र नारीवादी विषयवस्तुबारे निबन्ध लेखनमा पनि सक्रिय थिइन् । उनी समलिंगी सम्बन्धका कारण समेत चर्चामा आएकी थिइन् । वुल्फका पिता सर लेस्ली स्टेफन लेखक तथा इतिहासकार थिए ।
वुल्फ द्वितीय विश्वयुद्ध ताका लन्डनको साहित्यिक र कलात्मक समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा थिइन् । उनी नारीवादी आन्दोलनमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएकी थिइन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो घर तहसनहस भएपछि वुल्फमा मानसिक समस्या देखिएको थियो । जसका कारण उनले आत्महत्या गरेकी बताइन्छ । वुल्फ १८८२ जनवरी २५ मा लन्डनमा जन्मिएकी थिइन् ।

युवा ग्यालरी

योक्पाङ्देनले ल्याए ‘केवाफुङ्को गीत’


काठमाडौं (कास)– कवि गगन योक्पाङ्देनले कविता संग्रह ‘केवाफुङ्को गीत’ सार्वजनिक भएको छ । शिल्पी थिएटरमा बुधबार एक कार्यक्रममा कविद्वय श्रवण मुकारुङ, विमला तुम्खेवा, समीक्षकद्वय अशोक थापा, गुरुङ सुशान्त र माया पब्लिकेसनका अध्यक्ष विनयभूषण दत्तले पुस्तक विमोचन गरे ।
पुस्तकबारे बोल्दै मुकारुङले स्थानीयताको प्रयोगमा कवि योक्पाङ्देन अब्बल रहेको चर्चा गरे । ‘पहिलो संग्रहमै कमजोरी निकै कम भएकाले कविमाथि शंका गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘विशेषगरी स्थानीय विषय, विम्बको प्रयोगले नै यी खास नेपाली कविता बनेका छन् ।’ कवि तुम्खेवाले ‘केवाफुङ्को गीत’ भित्रका कविताले अर्गानिक स्वाद दिएको बताइन् । ‘हरेक कविताको अन्त्यमा पन्चिङ लाइन भेटिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कविले आफ्नो ग्रामीण समाजको स्थानीय परिवेशलाई जस्ताको तस्तै कवितामा ल्याएका छन् ।’
समीक्षक थापाले मुलुकमा पटकपटक सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन भए पनि पहिचानको आन्दोलनको यात्रा सधैं धूमिल भइरहेकामा चिन्ता गरे । ‘कवि, लेखकले लेखिरहेकै छन्, तर कहाँ के पुगेन र अझै पनि यही मुद्दामा अल्झिइरहनुपरेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब सांस्कृतिक र पहिचानको मुद्दालाई फरक कोणबाट अघि बढाउन बहस सुरु गर्नुपर्ने हो कि ?’
अर्का वक्ता गुरुङले कवितामा सांस्कृतिक चिन्तन, परदेशीका पीडादेखि पर्यावरणीय चिन्तनसम्म आएको बताए । ‘संग्रहमा शब्दको फुर्मासी छैन, कविता कविताकै लागि लेखिएका छन्,’ उनले भने ।
कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरेका पत्रकार फणीन्द्र संगमले मोरङको मिक्लाजुङ बस्दै आएका योक्पाङ्देनका कवितामा स्थानीय रङ, विम्ब र त्यहीँको माटोको सुवास पाइने बताए । कवि योक्पाङ्देनले आफ्ना भावना, संवेग र आक्रोश कवितामै प्रकट गरेको भनाइ राखे । ‘सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने र गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नेहरूले नै देशको बदनाम गरेका छन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा रंगकर्मी घिमिरे युवराजले संग्रहभित्रका दुई कविता वाचन गरेका थिए । पुस्तकलाई माया पब्लिकेसनले प्रकाशनमा ल्याएको हो ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

ऐन बनेको ५ वर्षमा पनि बनेन उपभोक्ता अदालत

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
उपभोक्तालाई अन्याय पर्दा तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७३ भदौ २३ मा सबै प्रदेशमा एक–एकवटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
संयोगले अहिले पनि उनै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । तर सात वर्षअघि आफैंले घोषणा गरे पनि उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया भने अझै हुन सकेको छैन । अहिले अधिकांश उपभोक्ताका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छन् । अन्य मुद्दाको चाप रहने हुँदा उपभोक्ताका मुद्दामा भने ढिलाइ हुँदै आएको जन गुनासो छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार केही ठगीका घटनाहरू छानबिन र मुद्दाका लागि प्रहरीमा पनि पठाइन्छ । तर, सानो परिमाण/रकमको ठगीको मुद्दामा भने प्रहरीले पनि त्यति चासो दिँदैन । अध्ययन/अनुसन्धानमा ढिलाइ गरिदिन्छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि २०७२ असोजमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जुन उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो बनाउन, गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टै अदालत वा इजलास बनाउनेबारे थियो । समितिको निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा राखेको थियो । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले ढिलाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ फागुन ८ मा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
‘उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरू चाँडै टुंगो लगाउन उपभोक्ता अदालत गठनको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पनि राखियो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘ऐनमा समावेश भएको ५ वर्ष बित्यो । तर, अदालत गठन भएन ।’ उपभोक्ता अदालतको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने भएको छैन । विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार बजार सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य छ । यसले सर्वसाधारण, व्यापारीसँगै सरकारी निकायलाई पनि सचेत बनाउँछ । उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत उजुरी गर्ने र मुद्दा पनि छिट्टै टुंगिने भएमा उपभोक्ता अदालतले बजारमा हुने ठगी नियन्त्रणलाई राहत दिन्छ । ‘उपभोक्ता आदालतका लागि ढिला गर्नै नहुने हो । प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्न नसके पनि प्रदेश र सदरमुकाममा अदालत गठन जरुरी छ,’ पूर्वमहानिर्देशक गौचनले भने, ‘यो अदालत गठन भए बजारलाई निकै सुधार ल्याउन सकिन्छ । ऐन आएको ५ वर्ष बित्दासमेत गठन नहुनु भनेको लज्जास्पद हो ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विभाग भए पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । यसका लागि तालुक मन्त्री, सचिवले पहलकदमी गर्नुपर्ने पूर्वमहानिर्देशक गौचनले बताए । उपभोक्ता अदालत नहुँदा ठगी गर्ने मनसायले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । सरकारी संयन्त्रले दैनिक अनुगमन गरे पनि बजारको अवस्था भद्रगोल रहेको वाणिज्य विभागकै विवरणले देखाउँछ । खाद्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा, होटल, कस्मेटिक क्षेत्र, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन खरिदबिक्री) लगायत सबै क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । अनुगमनको क्रममा सानादेखि तारे सबै प्रकारका होटलमा म्याद सकिएका खाद्यवस्तु प्रयोग भएको भेटिएको छ । सेवाको पारदर्शी मूल्य निर्धारण नभएको, बजारबाट फिर्ता भएका दुग्धजन्य पदार्थको पुनः प्रयोग भएको भेटिने गरेको छ । विभागका अनुसार विगतको तुलनामा अनुगमन र जरिवानाको संख्या बढी नै छ । तर, बजारको विकृतिमा अझै सुधार देखिएको छैन ।
यसका लागि उपभोक्ता अदालत जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘अनुगमनसँगै कारबाही प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन पनि उपभोक्ता अदालत जरुरी थियो । ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । अदालतले पनि सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालत कस्तो प्रकृतिको बनाउने र अदालत गठनमा चाहिने बजेटकै कारण ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’ परिमार्जित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्धमा उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पनि दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो । तर, आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘सर्वोच्चले परमादेश जारी गरे पनि फैसला तयार गर्न ६ महिना लाग्यो । २०७९ भदौमा मात्रै पूर्ण पाठ आयो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘अदालत सरकारलाई चाहिएको छ । व्यवसायीले उपभोक्ता ठगीसँगै सरकारलाई कर पनि तिरेको छैन । भ्याट बिल जारी गरेका छैनन् । यसका लागि पनि उपभोक्ता अदालत जरुरी हो, तर सुरु गर्न सकिएन ।’ बानियाँका अनुसार अदालतको आदेशपछि उद्योग मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा अदालत स्थापना गर्ने कानुन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । कानुनले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा पत्र पठाएको थियो । तर, बजेट अभावको बहानामा अदालत गठनको प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘७ वटै प्रदेशमा अदालत स्थापना गर्न ठूलै बजेट चाहिन्छ, तर सुरुको वर्ष उपत्यकामा गठन गरी अदालतको प्रभाव हेर्नुपर्थ्यो । त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै अन्य प्रदेशमा स्थापना गर्न सकिन्छ,’ बानियाँले भने, ‘तर, सुरुवात नै भएन ।’
उपभोक्ता अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष र दुई जना सदस्य हुन्छन् । एक जना सदस्य न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र अर्का उपसचिवस्तरका सरकारले तोकेका कर्मचारी हुने ऐनमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतसरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्धका क्रियाकलापको आरोपमा परेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्यायनिरुपण गर्नेछ । यो अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।

अर्थ वाणिज्य

बैंक नै नभएको साइपालमा राष्ट्र बैंकले थाल्यो अध्ययन

- वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ)
स्थानीय तह स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि बैंक स्थापना नभएको साइपाल गाउँपालिकामा नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैंक नभएको एक मात्रै पालिका साइपालमा टोलीले बैंक स्थापनाको लागि अवस्था अध्ययन गरेको हो । बैंक स्थापना गर्न सकिने/नसकिने बारे स्थलगत अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका निर्देशक सत्येन्द्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा उपनिर्देशक टीकाराम तिमिल्सिना, सहनिर्देशक उत्तम गौनी, एभरेस्ट बैंकका उपमहाप्रबन्धक आशुतोष शर्मा र एभरेष्ट बैंककै बझाङ शाखा प्रमुख कुमार थिङसहितको टोली साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्र काँडासम्म पुगेको थियो ।
दुई दिन हिँडेर काँडा पुगेको अध्ययन टोलीले बैंक स्थापना हुने ठाउँ, बाटोघाटो, सुरक्षा, लगानीका सम्भावनाबारे स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘बैंक स्थापना भए पछि कारोबार कति हुन्छ ? कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? रकम ढुवानी कसरी गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको छ,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरेन्द्र बोहराले भने, ‘बैंकको कार्यालय राख्न मिल्ने सम्भावित घर पनि हेरेर जानुभएको छ ।’ उनले बैंक स्थापना हुने वा नहुने विषयमा भने टोलीले केही नभनेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमै साइपाल गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा दिने जिम्मा एभरेस्ट बैंकलाई तोकेको थियो । सडक, सञ्चार, सुरक्षालगायतका पूर्वाधार स्थानीय स्तरसम्म उपलब्ध नभएसम्म त्यहाँ शाखा स्थापना गर्न नसक्ने भन्दै एभरेस्टले बैंक स्थापना गर्न आनकानी गर्दै आएका कारण साइपाल गाउँपालिका बैंकिङ सुविधाविहीन छ । अहिले पनि अध्ययनका क्रममा त्यहाँ पुग्दा साइपालको भौगोलिक अवस्था विकट पाइएको बताउँदै टोलीका सदस्य एवं एभरेस्ट बैंकका उपमहाप्रबन्धक आशुतोष शर्मा बैंक स्थापना हुने/नहुनेबारे यसै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर बुझ्नकै लागि गएका हौं,’ शर्माले भने, ‘दुई दिन हिँडेर पुग्यौँ, एकदमै विकट छ । स्थानीय तह र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर कुन मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्छौं । बैंक स्थापना हुने/नहुनेबारेमा अहिले नै केही भन्न सकिन्न ।’
अध्ययन टोलीको नेतृत्व गरेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक तिमिल्सिनाले भने साइपालका स्थानीयले कुनै न कुनै हिसाबले बैंकिङ सेवा पाउने गरी काम हुने बताए । भने, ‘विकट भए पनि स्थानीय तह बैंक विहीन हुनु हुँदैन । साइपालवासीले कुनै कुनै रूपमा बैंकिङ सेवा पाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको मान्यता हो । विकल्प के हुन सक्छ हामी छलफल गर्दैछौं ।’ उनले बैंक र स्थानीय तहलाई राखेर छलफल गरेपछि यो विषय टुंगो लाग्ने बताए ।
साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनधिहरूले भने बैंक स्थापना भइदिए पालिकाका तर्फबाट गर्न सकिने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हामीले उहाँहरूलाई पालिकामा बैंक मात्रै सञ्चालन गरिदिनुहोस् । त्यसका लागि पालिकाले जस्तो सहयोग गर्न परे पनि तयार छौँ भनेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मनवीर बोहराले भने, ‘हामीले धेरै दुःख पाइसक्यौं । कर्मचारी पाल्न गाह्रो हुन्छ भने पालिकाले तलब व्यहोर्न तयार छ । रकम ढुवानीका लागि हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्नुपरे पनि गर्छौं भनेका छौं ।’

बैंक नहुँदा सास्ती
पालिकामा बैंक नहुँदा कारोबार गर्न समस्या हुने भन्दै साइपाल गाउँपालिकाको कार्यालय सात वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरको एक घर भाडामा लिएर चलिरहेको छ । योजनाको सम्झौतादेखि सामान्य सिफारिसका लागि पनि स्थानीयले दुईदेखि चार दिन हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौता गर्न र रकम झिक्न सदरमुकाम आउजाउ गर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले योजनाकै रकमबाट खाना, यातायात र बास बस्दा लाग्ने खर्च लिने गरेका कारण यहाँ बन्ने योजनाको रकम पनि आधाउधी बाटैमा खर्च हुने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘दुध खाने बच्चा छोडेर चार पटक चैनपुर पुग्नुपर्‍यो,’ सुरुमा सम्झौता गर्न जाँदा कागज नमिलेर १५ दिन समितिका तीन जना पदाधिकारी सदरमुकाम बस्नुपरेको सुनाउँदै काँकरकोट खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष भाना बोहराले भनिन्, ‘पटक–पटक गरेर ५० दिन जति चैनपुर बस्यौं । आधा रकम त खाना, बस्न र गाडी भाडामै सकियो होला ।’ साइपालको धुली, बलौडीलगायतका गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न तीन चार दिन लाग्ने भएकाले यहाँका उपभोक्ता समितिको खर्च योभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
पालिकामा बैंक नहुँदा दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न अप्ठेरो हुन थालेपछि गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय चैनपुरमा राखिएको हो । योजना सम्झौता गर्न, खाता खोल्न, समितिको खातामा रकम जम्मा गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई आउजाउ गर्न प्रत्येक पटक कम्तीमा ६ देखि १२ दिनसम्म लाग्छ । पालिकामा बैंक नहुँदा उपभोक्ताले हिँड्नका लागि खेपेको हैरानी एकातिर छ भने अर्को समस्या खर्चको छ । योजना निर्माणका लागि आएको रकमको ठूलो हिस्सा यातायात र खाँदा बस्दा नै खर्च हुने भएकाले यसको असर निर्माणको गुणस्तरमा पर्ने गरेको स्थानीय दीपक बोहराले बताए । ‘योजनाको १०–१५ प्रतिशत रकम खाता खोल्दा, रकम जम्मा गर्न र झिक्न जाँदा खाना, बास र यातायातमै खर्च हुन्छ । पालिकाभरिका सबै योजनामा भएको त्यस्तो खर्च योजनाकै रकमबाट व्यहोर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा भनेजस्तो काम हुँदैन ।’ दुई/तीन लाख रकमका साना योजनाको आधाभन्दा बढी रकम त सदरमुकाम आउजाउमै सकिने गरेको उनले बताए ।
तत्कालीन स्थानीय तह पूर्ण संरचना आयोगले साविकको काँडा गाविसलाई तल्कोट गाउँपालिकामा गाभेको थियो । तल्कोट पुग्न हिँडेर तीन दिन लाग्ने भएकाले असहज हुने भन्दै काँडा छुट्टै गाउँपालिका हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले त्यसबेला लामो संर्घष गर्नुपरेको थियो । जनप्रतनिधि र कर्मचारी पनि सम्पर्क कार्यालयमै बस्ने भएकाले जनप्रनिनिधि भेट्न र निःशुल्क पाइने सिफारिसका लागि पनि स्थानीयले १०/१२ हजार खर्च गर्नु परिरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कोशीमा कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सञ्चालन

- कान्तिपुर संवाददाता


विराटनगर (कास)– किसानलाई कृषि उपजको मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले कृषि सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्रीले बुधबार कृषि मूल्य सूचना प्रणाली सार्वजनिक गर्दै त्यसको सुरुवात भएको घोषणा गरे । कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजबारे उत्पादक किसान, व्यवसायी, उपभोक्ताबीचमा सहज सूचना प्रवाह गर्न मूल्य सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
उत्पादित उपजको बजार मूल्यबारे जानकारी नपाउँदा किसानले सस्तोमा वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सूचना प्रणालीले सहयोग पुग्न सक्नेछ । फरकफरक बजारमा वस्तुको फरक मूल्य हुने भएकाले किसान र व्यापारीले बजार छनोट गर्न सक्ने अवसर पनि यो प्रणाली उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलको बुझाइ छ ।
यो प्रणालीमा कोशी प्रदेशका तीन ठूला कृषि बजारहरू बिर्तामोड, धरान र इनरुवाको थोक तथा खुद्रा मूल्य समावेश गरिएका छन् । विराटनगरको कृषि बजार भने मूल्य सूचना प्रणालीमा समावेश भएको छैन । विराटनगर कृषि थोक तथा खुद्रा बजार व्यवस्थापन समितिले आधिकारिक रूपमा वस्तुको मूल्य संकलन गर्ने परिपाटी विकास नगरेका कारण कृषि मूल्य प्रणालीमा समावेश गर्न नसकेको अधिकृत पोखरेलले बताए ।

Page 8
समाचार

नागरिक उन्मुक्तिद्वारा सत्ताका लागि दोधारे नीति

- अर्जुन शाह

(धनगढी)
सुदूरपश्चिममा जुनसुकै समीकरणको सरकार गठनका लागि पनि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ताका लागि अस्पष्ट नीति लिएको छ । बुधबार कैलालीको टीकापुरमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयले नवगठित सत्ता समीकरणका प्रदेश स्तरीय नेताहरूलाई समेत रनभुल्ल बनाएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितका अनुसार बुधबारको बैठकले संघमा बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि गठबन्धन गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ । ‘पार्टीले गरेको निर्णयका आधारमा केन्द्रमा गएर प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग बार्गेनिङ गर्छौं,’ पण्डितले भने ‘प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय काठमाडौंमा नेताहरूसँगको छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्छौं ।’
अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक झमेलामा पनि छ । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी एकातिर छन् भने अर्कोतिर पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बुधबारकै बैठकलाई पनि चौधरी समर्थक नेता तथा सांसदहरूले बहिष्कार गर्दै निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गरिएको पण्डितले दाबी गरेका छन् । प्रदेशमा बिनाविभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए ।
स्रोतका अनुसार २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा लक्ष्मणकिशोरसहित १२ जनाको उपस्थिति रहेको बुझिएको छ । तर प्रदेशसभामा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता चौधरीले उक्त निर्णय मान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘रेशम चौधरी अनुपस्थित बैठकको निर्णय मान्य हुन सक्दैन,’ चौधरीले भने, ‘उक्त बैठकमा कोरम पुगेको जस्तो पनि लाग्दैन । एक जना सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले त नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभएको छ । त्यसैले आज बसेको बैठकको निर्णयको कुनै अर्थ छैन ।’ दलका नेता चौधरी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री हुन् ।
रेशमको सक्रियतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारलाई समर्थन गर्दै पार्टीका कुल सात जना सांसदमध्ये फागुन अन्तिम साता एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उक्त पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू, लक्ष्मणकिशोर चौधरी बिनाविभागीय मन्त्री छन् भने इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । मन्त्री रहेका पाँचै जना पार्टीले गरेको समर्थन फिर्ताको निर्णय मान्य नभएको र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको समर्थनमा रहेको बताइरहेका छन् ।
अर्कोतिर मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा छन् । सरकार जोगाउन अन्तिम कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको बुधबारको निर्णयपछि पनि केही दिन ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । यसअघिका सत्ता साझेदारहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका हुन् । तर उनी यसअघिकै साझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमै राखेर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेका हुन् । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमले शाहलाई साथ दिइरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएपछि एक सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि साथ दिने विश्वासमा मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिका माग पूरा गरिरहेका हुन् । कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा २७ जना पुग्ने गणित मुख्यमन्त्री शाहको छ । स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले आफ्नो कारणले सरकार बन्ने अवस्थामा समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५२ मत कायम छन् । प्रदेशसभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।

 

Page 9
खेलकुद

बिर्सनलायक बहराइन भ्रमण

- हिमेश

(काठमाडौं)
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, खेलाडी पलायन र सबैखाले अन्योलको सिधा असर राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शनमा पर्छ कि पर्दैन ? यसको ठ्याक्कै उत्तर गाह्रो छ । तर, एउटा तथ्य निश्चित छ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपाली राष्ट्रिय टिमको कमजोर प्रदर्शनको शृंखला फेरि एकपल्ट देखा परेको छ । विश्वकपको एसियाली छनोटअन्तर्गत दोस्रो चरणको समूह ‘एच’ को दुई खेलमा नेपालले गरेको बहराइन भ्रमण सर्वथा बिर्सनलायक रह्यो । बुधबार राति बहराइनको राफामा भएको खेलमा नेपाल फेरि ३–० ले पराजित रह्यो । यो प्राविधिक रूपमा बहराइनको ‘होम म्याच’ थियो ।
यसअघि आफ्नो ‘होम म्याच’ रहेको खेल नेपालले ५–० ले गुमाएको थियो । यसरी नेपाली टोली २ खेलमा ८ गोल खाएर घर फर्कनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपाल लगातार चार वा त्योभन्दा बढी खेलमा पराजित भएको सन् २०१९ यता यो पहिलो पटक हो । त्यसको अर्थ ५ वर्षयता नेपालको प्रदर्शन फेरि एकपल्ट खराब रह्यो ।
सन् २०१९ मा अस्ट्रेलियाविरुद्धको विश्वकप छनोटमै पराजित भएयता नेपालले लगातार ५ खेल गुमाएको थियो । यी पाँच खेलमा कुनै गोल सकेको छैन । त्यति बेला पनि नेपालले लगातार ७ खेलमा कुनै गोल गर्न सकेको थिएन । यसपल्ट नेपालले गोल गर्न नसकेको खेल संख्या ४ पुगेको छ । यो भनेको नेपालले एसिया कपको छनोट पनि रहेको समूह ‘एच’ का चारै खेलमा कुनै गोल गर्न सकेन । अब छनोटका २ खेलमा कस्तो प्रदर्शन हुने हो त्यो हेर्नलायक रहनेछ ।

नेपाल पुछारमा
राफाको नेसनल स्टेडियममा भएको बुधबार रातिको खेलमा बहराइनले गरेका तीनै गोल पहिलो हाफमै भएको थियो । गोल अन्तरका आधारमा सम्भवतः नेपालको प्रदर्शन केही सुधारिएको मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, यो आफैंमा खराब प्रदर्शनको नमुना रह्यो । यो हारले नेपालको शीर्ष दुई स्थानमा रहेर गणितीय रूपमा विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण पुग्ने र एसिया कप २०२७ मा स्वतः प्रवेश पाउने सम्भावना सकिएको छ ।
चार टिमसम्मिलित समूहमा यूएई चारै खेल जितेर १२ अंकसहित शीर्षमा छ । त्यसपछि बहराइन ९ अंकसहित दोस्रोमा छ । यमन ३ अंक लिएर तेस्रोमा छ । बुधबार नै भएको समूहको अर्को खेलमा यूएईले यमनलाई ३–० ले हराएको थियो । बलियो यूएई भने सिधै एसिया कपका लागि मात्र छनोट भएको छैन, विश्वकप छनोटको तेस्रो चरण पुगेको छ । यूएईले यो उपलब्धि समूह चरणका दुई खेल बाँकी छँदै पाएको हो ।
अब नेपालको ध्यान एसिया कप छनोटकै तेस्रो चरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ, जहाँ नेपालले कम्तीमा समान हैसियतका टिमको सामना गर्नेछ । त्यसको तयारी अहिले नै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले बहराइनविरुद्धको दोस्रो खेलमा सुरुमै भरत खवास, जिलेस्पीजंग कार्की, सन्जीव विष्ट र सौभाग्य राईलाई अवसर दिएका थिए । खेलको सातौं मिनेटमै बहराइनले मेहदी बाकेरको गोलमा अग्रता लियो भने कप्तान अब्दुल्लाह युसुफले १८ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट दोस्रो गोल गरेका थिए । गोलरक्षक किरण लिम्बूले मोहमद मारहनुलाई फाउल गरेपछि बहराइनले पेनाल्टी पाएको थियो ।
खेलले ३६ औं मिनेट छुँदा बहराइनले तेस्रो गोल गर्‍यो । यसपल्ट गोलको खातामा कमिल अल–अस्वादले आफ्नो नाम लेखाए । दोस्रो हाफमा नेपालको एउटा प्रयासले मान्यता पाएन । सनिश श्रेष्ठको क्रसमा सन्जिवले बललाई पोस्टको दिशा दिए पनि त्यो अफसाइड रह्यो । यसै खेलमा नेपालका लागि विशाल बस्नेतले डेब्यूको अवसर पाए ।

अनुभवी खेलाडी नभएको गुनासो
खेलपछि मिडियासामु प्रस्तुत हुनेक्रममा प्रशिक्षक एनिसले एकातर्फ टिमको प्रदर्शनमा केही राम्रो भएको दाबी गरे । ठीक त्यहीं टिममा अनुभवी खेलाडी कमी भएको गुनासो पनि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बहराइनमा ५ खेलाडीले डेब्यू गरें । हामीसँग टिममा जति खेलाडी छन्, त्यसमध्ये १६ जना २३ वर्षमुनिका छन् । त्यसको अर्थ टिममा अनुभवी खेलाडी नै छैन भन्दा हुन्छ । फेरि हामीले तयारी पनि राम्रो गर्न पाएनौं । यस्तोमा खेलाडीहरूले जे जस्तो खेले, त्यो पनि ठूलो हो ।’
प्रशिक्षक एनिस बहराइनी टिमले पाउँदै आएको सुविधा र अवसरप्रति लोभिएको देखिए । उनले भने, ‘यदि नेपालले बहराइनजत्तिको सुविधा पाउने हो भने हाम्रो प्रदर्शन अझ राम्रो हुनेछ । बहराइन भ्रमणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको हामी बहुमूल्य अनुभव लिएर फर्कंदै छौं । बहराइनी खेलाडी शारीरिक रूपमा राम्रा छन् । उनीहरूको खेलको स्तर माथिल्लो छ । मुख्य कुरा हाम्रोमा लिग नै छैन जस्तो छ, खेलाडीले स्थानीय कपमात्रै खेल्छन् ।’

खेलकुद

आर्मी उपाधि नजिक

- कान्तिपुर संवाददाता


सुनसरी (कास)– विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब १४ औं संस्करणको कन्ट्रोल इटहरी गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । इटहरी रंगशालामा बुधबार राति सम्पन्न पहिलो सेमिफाइनलमा साबिक विजेता सगरमाथा क्लब मोरङलाई पेनाल्टी शुटआउटमा २–१ हराएर आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो । निर्धारित समयमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेलेपछि सिधै पेनाल्टी शुटआउटमा धकेलिएको थियो ।
आर्मीको जितमा गोलकिपर विकेश कुथु नायक बने । उनले सगरमाथाका तीन पेनाल्टी बचाए । उनले क्वाटरफाइनलमा पनि बिर्तामोड युनाइटेडका तीन पेनाल्टी रोकेका थिए । विकेशले विजय भुजेल, स्टेफन समीर विनोङ र प्रिसोको प्रहार रोके । दिवाकर चौधरीले मात्र गोल गरे । विमल घर्तीमगरको प्रहार बारिरियो ।
आर्मीका फत्तेमान घले र रिपु भुलानले गोल गरे । नवयुग श्रेष्ठको प्रहार बारमा लागेर बाहिरियो । जितेन्द्र कार्कीको पेनाल्टी सगरमाथाका गोलकिपर प्रिसोले रोकेका थिए ।
बुधबार म्यान अफ द म्याच गोलकिपर विकेश चुनिए । उनले १० हजार पाए । यो जितसँगै आर्मीले १२ औं संस्करण फाइनलमा सगरमाथासँग बेहोरेको हारको बदला लिएको छ । त्यतिबेला फाइनलमा सगरमाथाले आर्मीलाई पेनाल्टी शुटआउटमै ४–३ ले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
यसपालि सगरमाथाको लगातार तेस्रो जित निकाल्दै उपाधिमाथि ह्याटिक गर्ने लक्ष्य सेमिफाइनलमै टुंगिएको छ । बिहीबारको सेमिफाइनलमा गत वर्षको उपविजेता चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडौं र आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

सद्भावको पकड

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– एमेच्योर गल्फर सद्भाव आचार्यले सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिपको तेस्रो दिन समग्रमा ११ अन्डर २ सय ५ को स्कोरसहित शीर्षस्थानमा ओगटेका छन् ।
बुधबार २ अन्डर ७० खेलेका सद्भावले प्रो भुवन नगरकोटीलाई एक स्ट्रोकले पछि पारे । भुवनले १ अन्डर ७१ मा खेल सक्दा समग्रमा १० अन्डर २ सय ६ स्कोर बनाएर दोस्रो स्थानमा रहे । अन्तिम १८ होलको खेल बाँकीमा उपाधि होडलाई सद्भाव र भुवनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समग्रमा ३ अन्डर २ सय १३ सहित दिनेश प्रजापति र विजय श्रेष्ठ इनहाउस संयुक्त तेस्रो स्थानमा छन् । दिनकै उत्कृष्ट ४ अन्डर ६८ स्कोर कार्ड बनाएका दिनेश नवौं स्थानबाट तेस्रो स्थानमा उक्लिए । विजयले बुधबार १ ओभर ७३ मा खेल सके ।
बुधबार १ अन्डर ७१ स्कोर बनाएर समग्रमा २ अन्डर २ सय १४ सहित नीरज तामाङ पाँचौं स्थानमा रहे । एमेच्योर राहुल विश्वकर्मा १ ओभर २ सय १७ सहित छैटौं स्थानमा उक्लिए । उनले बुधबार ३ अन्डर ६९ को कार्ड बनाए ।
एमेच्योर टासी छिरिङ र प्रो सञ्जय लामा समग्रमा २ ओभर २ सय १८ सहित सातौं स्थानमा छन् । टासीले १ अन्डर ७१ र सञ्जयले इभन पार ७२ मा खेल पूरा गरेका थिए । समग्रमा ३ ओभर २ सय १९ सहित युवराज भुजेल र रवि खड्का संयुक्त नवौं स्थानमा छन् । दुवैले बुधबार ४ ओभर ७६ मा खेल सके । लगातार दुई दिनको संयुक्त अग्रता लिएका भुवनलाई पछि पार्दै एकल अग्रता बनाउने क्रममा सद्भावले फ्रन्टनाइन २ अन्डर ३४ मा सके । भुवनले राम्रो सुरुआत गर्दै फ्रन्टनाइन ३ अन्डर ३३ मा पूरा गरेका थिए ।

खेलकुद

तिलौराकोट गोल्डकप हुने

- कान्तिपुर संवाददाता


कपिलवस्तु (कास)– लुम्बिनी प्रदेशकै सर्वाधिक धनराशि पुरस्कारको प्रथम कपिलवस्तु तिलौराकोट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता शनिबारदेखि हुनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित जीतपुरको बुद्ध रंगशालामा प्रतियोगितामा ए डिभिजनका ४ र मोफसलका ४ टोली प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।
कपिलवस्तु जिल्ला फुटबल संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिता चैत २४ सम्म हुनेछ । थ्रीस्टार क्लब, त्रिभुवन आर्मी, मछिन्द्र र नेपाल पुलिस क्लबसहित चितवनको हनामी बीएफसी, सुदूरपश्चिम–११, सहारा क्लब पोखरा र आयोजक कपिलवस्तु–११ प्रतिस्पर्धी छन् । विजेताले ११ लाख ११ हजार १११ र उपविजेताले ५ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । हरेक दिन म्यान अफ द म्याचले १० हजार पाउनेछ । प्रतियोगिता गर्न करिब एक करोड १८ लाख खर्च हुने अनुमान छ । प्रतिभाको विकास गर्दै खेलप्रति रुचि बढाउन राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता गरिएको संघ अध्यक्ष तिलक थापाले बताए ।

खेलकुद

पुलिस र रोयल थिम्पू भिड्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


विराटनगर (कास)– आठौं संस्करणको विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता बिहीबार विराटनगरको सहिद मैदानमा सुरु हुँदै छ । दिवारात्रि प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले भुटानको रोयल थिम्पू एफसीको सामना गर्नेछ । पुलिसले यो प्रतियोगिता तीन पटक जितिसकेको छ । थिम्पू २०३१ सालको महेन्द्र गोल्डकप विजेता टोली हो ।
विसं. २०१८ सालदेखि महेन्द्र गोल्डकपका हुँदै आएको यो प्रतियोगिता २०६८ देखि विराट गोल्डकपमा रूपान्तरण भएको हो । चैत २४ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा तीन विदेशीसहित १० टिमको सहभागिता छ । विजेताले ११ लाख र उपविजेताले ५ लाख ५० हजार पुरस्कार पाउने छन् । सातौं सस्करण विजेताले २० लाख १५ हजार र उपविजेताले १० लाख १५ हजार पुरस्कार पाएका थिए । आर्थिक अभावका कारण पुरस्कार राशिमा कटौती गरिएको गोल्डकप ट्रस्टका अध्यक्ष किशोर शाहीले वताए । प्रतियोगिता यसपालि ट्रस्ट आफैंले आयोजना गरेको हो । विधागत उत्कृष्टलाई जनही २१ हजार, म्यान अफ द म्याचले ११ हजार र सर्वोकृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पुरस्कार पाउनेछन् ।

खेलकुद

भूपेन्द्र विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– पुलिस क्लब भूपेन्द्र थापा, गण्डकी प्रदेशका निश्चल गुरुङ र आर्मीका खगेन्द्र रोका मगर छैटौं वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । पुरुष ६३.५ केजीको प्रतिस्पर्धा साग स्वर्णधारी भूपेन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशका महेन्द्र चन्द, निश्चलले एपीएफका सोनाम सार्की र खगेन्द्रले मधेश प्रदेशका मृनाल जोशीलाई हराएका थिए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा भइरहेको प्रतियोगिताको पुरुष ५१ केजीमा भूपेन्द्रका भाइ चन्द्रबहादुर थापाले कोशी प्रदेशका फुङलाङ काम्बाङ, वाग्मतीका लालप्रसाद उप्रेतीले लुम्बिनीका भरत पुन, आर्मीका विमल घर्तीमगरले कर्णाली प्रदेशका लक्ष्मण राई र मधेश प्रदेशका रविन थापाले एपीएफका प्रदीप महर्जनलाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।
पुरुष ७१ केजीमा एपीएफका विक्रम चौधरी र वाग्मतीका धिरेन श्रेष्ठ तथा ८० केजीमा सुदूरपश्चिमका बालाजी रावल र आर्मीका दीपेश लामा सेमिफाइनल पुगे ।
पुरुष ५७ केजीमा पुलिसका निकेश देशार, कर्णालीका सुलभ माली, सुदूरपश्चिमका विशाल जाग्री र आर्मीका प्रेम चौधरीले सेमिफाइनल पक्का गरे ।
महिला ५० केजीमा वाग्मतीकी रमिशा श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमकी सोनिया सेठ्ठी र आर्मीकी आरती ब्लोनले कोशीकी शिला राईलाई हराएर सेमिफाइनलमा पुगे । ५७ केजीमा आर्मीकी वर्षा श्रेष्ठले एपीएफकी शर्मिला तामाङ र पुलिसकी निशा तामाङले मधेशकी अंशु केसीलाई हराएर सेमिफाइनल तय गरे । ६० केजीमा आर्मीकी ललिता महर्जनले मधेशकी निश्मा गुरुङ र कोशीकी जोनु लिम्बूले सुदूरपश्चिमकी कविता सिंहलाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका थिए ।

खेलकुद

ओलम्पियन पुनर्मिलन इटहरीमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– तेस्रो ओलम्पियन पुनर्मिलन तथा स्पोर्ट्स सेलिब्रेटी मिट–२०२४ सुनसरीको इटहरीमा हुने भएको छ । त्यसका लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य–सचिव हंशराज वाग्ले र ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्टले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार खेलकुद विकास बोर्ड कार्यक्रमको आयोजक रहने छ भने ओलम्पियन संघले संयोजन गर्नेछ । कार्यक्रम आउँदो वैशाख २० मा हुनेछ । पहिलो संस्करण काठमाडौं र दोस्रो गत वर्ष पोखरामा भएको थियो । देशभर छरिएर रहेका ओलम्पियनलाई एकै ठाउँमा भेला गराउने द्दउद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । कार्यक्रमका दिन वाकाथन र सन् १९८८ को सोल ओलम्पिक खेलेका नेपाली ओलम्पियनलाई सम्मान गरिनेछ ।

खेलकुद

धनगढी हाफ म्याराथन दौड हुने

- कान्तिपुर संवाददाता


धनगढी (कास)– नयाॅ वर्षको अवसरमा धनगढीमा हाफ म्याराथन दौड हुने भएको छ । धनगढी जेसीजले ‘अब धनगढी दौडिन्छ’ भन्ने नारासाथ १० वर्षदेखि हाफ म्याराथन गर्दै आएको छ । २१.१ किलोमिटरको हाफ म्याराथनका विजेताले ६६ हजार ६६६, दोस्रो हुनेले ४४ हजार र तेस्रो हुनेले ३३ हजार ? रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने संयोजक आशिष शाहले बताए । वैशाख १ मा धनगढी रंगशालामा हुने हाफ म्याराथनमा ४ हजार प्रतियोगीको सहभागिता रहने आयोजकको अनुमान छ ।

Page 10