(काठमाडौं)
आगामी साता काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५२ मुलुकका ६३४ जना लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला विदेशी अधिकारी सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनमा ३८५ नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
मंगलबारसम्म स्वदेशी तथा विदेशी १ हजार ९ सयभन्दा बढीलाई लगानी निम्ता पठाइएकामा नेपालीसहित १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको हो । डाबर नेपाल, कोकाकोला, युनिलिभर, एसजेभीएन, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टका उच्च तहका प्रतिनिधि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको भनाइ छ । चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) प्रमुख लुओ झाओहुई र सार्क चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख जसिम उद्दिन लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
एसिएन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत उच्च तहका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन् । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड बेइजिङ (सीसीपीआईटी) का प्रतिनिधि, सबै देशका राजदूत र नेपाललाई हेर्ने भारतमा रहेका विदेशी राजदूतसमेत सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता पठाइएका देशहरूबाट ‘कन्फर्मेसन’ आउने क्रम जारी रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । सहभागी हुनेमा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी ३ सय ८५ जना छन्  । त्यसपछि बढी चीनका २ सय ६५ र भारतका १ सय ४३ जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने छन् ।
यस्तै अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेश १३, संयुक्त अरब इरिमेट्सबाट १३ जना, जर्मनीबाट १० जना आउने तय छ । कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाबाट ९/९ जना सहभागी हुनेछन् । पाकिस्तानबाट ८ र सिंगापुरबाट ६ जना आउनेछन् । कतार र घानाबाट ५/५ जना हुनेछन् । साउदी अरेबिया, फ्रान्स, बहराइनबाट ४/४ जना आउनेछन् ।
बोर्डका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका, कोलम्बियाबाट ३/३ जना सहभागी हुनेछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मोरिसस, बेल्जियम र बेलारुसबाट २/२ जना सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ । इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरोक्को, टर्की, हङकङ, भानुआटु, इरिट्रिया, मौरिटानियाबाट एक/एक जना मात्र सहभागी हुने छन् । अन्य मुलुक तथा नियोगका १० जना सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५८औं बैठकले आगामी साता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको छ ।

अब परियोजनाको संख्या नघट्ने तर केही परियोजना बढ्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने १ सय ४८ परियोजना धेरैजसो टुंगिए, केही राम्रा परियोजना आएको खण्डमा थपिन सक्ने सम्भावना छ,’ बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अब थपिने परियोजना मार्केट साउन्डिङमा रहनेछन् ।’ सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडेलमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसकारण यी आयोजना मार्केट साउन्डिङका लागि थपिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि गठित प्राविधिक समितिले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, आशयपत्र माग गरिने २०, मार्केटिङ साउन्डिङका लागि ७, पहिचान चरणका ३१, प्रस्तुतीकरणका लागि २७, लगानीको खोजी गर्न १४ र निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छनोट गरिएको थियो । बोर्ड बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बोर्डको भनाइ छ । पुनर्लगानीका विषयमा लगानी बोर्ड र डाबरबीच ०८० वैशाखमा परियोजना समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘लगानी सम्मेलनमा विस लिस्ट होइन ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौं,’ उनले भने, ‘सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौं, त्यसले लगानी बढाउन सघाउनेछ । त्यसैले पनि हामीले ठोस र व्यावहारिक योजना दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिने गरी सम्मेलन गरौं ।’ लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको उनले भनाइ छ ।

(लारुम्बा, इलाम)
इलाम–२ को उपनिर्वाचनको उम्मेदवारीलगत्तै चैत १७ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लिएर माङ्सेबुङको लारुम्बा पुगे । उनीहरूले लारुम्बाका ‘शक्तिकेन्द्र’ धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनसँग करिब एक घण्टा बिताएर फर्किए । मधेशवादी दल जनमत पार्टीका उम्मेदवार प्रेमसिंह थाम्सुहाङ पार्टी अध्यक्ष सीके राउतलाई लिएर चैत १६ मै धर्मगुरुलाई भेटेर फर्किएका थिए ।
हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू कार्यकर्तासहितको लर्को लिएर लारुम्बामा धर्मगुरु भेट्न जाने चलन इलाममा नयाँ होइन । यसपाला नयाँ भनिएका दल यही लर्कोमा मिसिएका मात्रै हुन् ।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राम राना मात्र हैन, कांग्रेसका अहिलेका उम्मेदवार डम्बर खड्का, भेषराज आचार्य, माओवादीका धीरेन शर्मा लारुम्बा पुग्थे ।
धर्मगुरुको ‘खल्ती’ मा रहेको केही हजार मत रहेको पाउने ‘विश्वास’मा उनलाई भेट्न दलका नेता र उम्मेदवार पुग्ने गरेका हुन् । नयाँ भनिएका रास्वपा र जनमत पार्टीका उम्मेदवारले पनि त्यसैलाई पछ्याए ।
रास्वपाका मिलन लिम्बू उम्मेदवारी घोषणापूर्व पनि गुरु दर्शनमा पुगिसकेका थिए । पछि सभापति लामिछानेसहित उनी दोस्रो पटक पुगेका हुन् । ‘लारुम्बा हाम्रो धार्मिक स्थल हो,’ लिम्बूले भने, ‘गुरुको दर्शनका लागि गएको हुँ ।’ पछिल्लो पटक भने गृहमन्त्री आउने कुराले धर्मगुरु पनि भेट्न इच्छुक देखिएकाले गएको उनले दाबी गरे । ‘गुरुको आशीर्वाद लिन मात्रै गएको हो,’ उनले भने, ‘अरू कुनै स्वार्थ छैन ।’

राजनीतिशास्त्री युद्धप्रसाद वैद्यका अनुसार धर्मगुरुका अनुयायीको मत आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भन्ने लोभमा उम्मेदवारहरू उनलाई भेट्न पुग्छन् । ‘मतको लोभले नेताहरू गुरु भेट्न पुगेका हुन्,’ उनले भने, ‘गुरुलाई खुसी पारेर नेताहरूले आशीर्वाद लिने चलन निकै पुरानो हो ।’ स्थानीयका अनुसार फाकफोकथुम, माङ्सेबुङ, माई, देउमाई र चुलाचुली क्षेत्रमा धर्मगुरुका अनुयायी छन् ।
विगतमा लारुम्बाका गुरु एमाले नेता सुवास नेम्वाङप्रति सकारात्मक रहेको बताइन्थ्यो । यसपाला लारुम्बाको झुकाव कतातिर छ भन्नेमा सबैको चासो छ । यसपाला लारुम्बा गुरुको झुकाव पहिचानको राजनीति बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरूतिर जान सक्ने अड्कलबाजी पनि राजनीतिक वृत्तमा उत्तिकै छ । पहिचानवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डकेन्द्रसिंह थेगिमले शिक्षण पेसाबाट अवकाशपछि लारुम्बामै बसेर गुरुको सेवा गरेको तथा कोशी प्रदेश नामकरणप्रति गुरुको असन्तुष्टि रहेको भन्ने तर्कलाई अघि सारेर एकथरीले गुरुको झुकाव थेगिमतिर हुने अड्कल काटिरहेका छन् ।
गुरुले सोमबार मात्रै पहिचानवादी उम्मेदवार थेगिमको चुनावी र्‍यालीको शुभमुहुर्त गरेका थिए । लारुम्बाका गुरुको मत कतातिर सोझिन्छ भन्ने मंगलबारसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन तर उनको झुकावले पहिचानको राजनीतिलाई मलजल गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्नेमा सबै उम्मेदवार सजग देखिन्छन् ।
एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि त्यसको विरोधमा पहिचानवादी निरन्तर आन्दोलित छन् । भलै एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले आफूहरू पहिचानविरोधी नभएको र पहिचानकै राजनीति गरिरहेको दाबी सुनाइरहेका छन् ।
तर विगतका वर्षमा सुवास नेम्वाङ चुनाव सामुन्नेमा लारुम्बा पुग्ने
गरे पनि यसपाला उनका छोरा सुहाङले बाबुको बाटो पछ्याएका
छैनन् । उनी लारुम्बा नजानुमा पहिचानकै मुद्दा मुख्य कारण रहेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस उम्मेदवार डम्बर खड्का सार्वजनिक रूपमा कोशी प्रदेशको नाम उच्चारण गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छन् । उनले पहिचानसँग जोडिएका
आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै आफू पहिचान पक्षधर भएको दाबी सुनाउने गरेका छन् । भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश नामकरणलगत्तै मैले प्रदेशका १४ वटै जिल्ला सभापतिलाई हस्ताक्षर गराएर विरोध गरेको छु ।’ सोमबार मात्रै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितको टोली पनि लारुम्बा पुगेर धर्मगुरु भेटेर फर्किएको छ । उनीहरूको यो भेटघाटलाई पनि सन्निकट चुनावी दौडधुपकै एउटा हिस्साका रूपमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले अर्थ्याइरहेका छन् ।
महामन्त्री शर्माले धर्मगुरुले माया गर्ने केही मान्छेमा आफू पनि पर्ने भएकाले गुरुलाई भेट्न गएको सुनाए । केही समयअघि प्रदेशको नाम ‘विराट–किरात’ हुनु पर्छ भनेर शर्माले गरेको भाषण उनले मन पराएका थिए । केही समय गुरुसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा गुरु यसपटक आफैं अलमलमा परेजस्तो देखिएको उनले बताए ।

(चितवन)
कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको स्वागतमा संघीय राजधानी काठमाडौं व्यस्त रहेका बेला चितवनमा पनि कतारका लागि खास तयारी चलिरहेको छ । नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेको कतार जाँदै छन्, सौराहाको खोरसोरमा हुर्केका पोथी हात्ती रुद्रकली र भाले हात्ती खगेन्द्रप्रसाद । सरकारले यी दुवै हात्ती कतार सरकारलाई उपहारस्वरूप पठाउन लागेको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी
रहेका संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले आफूहरूलाई कतारलाई उपहार दिने सम्भावित हात्ती छनोट गर्न भनेपछि रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद छनोटमा परेको बताए ।

‘यी दुवै हात्ती हामीले पठाउन तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार कतार जाने रुद्रकली ६ वर्ष ६ महिना पूरा भएको छ भने खगेन्द्रप्रसादको उमेर पाँच वर्ष सात महिना पूरा भएको छ । हात्ती जन्मेको साढे दुई/तीन वर्षपछि खोरसोरको प्रजनन केन्द्रमा नै माउतेको इसारामा काम गर्ने र वन बाहिरको वातावरणमा अभ्यस्त बनाउन तालिम दिन सुरु गरिन्छ । यी दुवै हात्ती तालिम प्राप्त हुन् । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार खगेन्द्रप्रसाद माहुतेको इसाराअनुसार ‘पाहुना’लाई फूलमाला पहिर्‍याउने कलामा पोख्त छ । खोरसोरको प्रजनन केन्द्रमा प्रजननका लागि जंगली भाले हात्तीको भर पर्नुपर्छ । रुद्रकली पूजाकलीको र खगेन्द्रप्रसाद कोशीकलीको सन्तान हो । निकुञ्जका अधिकारीहरूका अनुसार दुवैको बाबु जंगली भाले हात्ती ‘रोनाल्डो’ हो । संरक्षण अधिकृत तिवारीका अनुसार बाहिर पठाउने हात्तीका लागि विभिन्न मापदण्डमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘उमेरका हिसाबले पनि बाहिर पठाउन उपयुक्त छ या छैन हेर्नुपर्छ । साह्रै कम उमेरको हात्ती पठाएर पनि भएन, बढी उमेरको हात्ती पठाए त्यहाँको नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन नसक्ला कि भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ परिवेशमा पनि अनुकूलन हुन सक्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।’
निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार कतार लैजाने हात्तीका बारेमा बुझ्न कतारका सरकारी अधिकारीहरू पनि दुई पटक चितवन आएका थिए । निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. विजय श्रेष्ठको टोली पनि कतार पुगेर त्यहाँको अवस्था अवलोकन र अध्ययन गरेर फर्केको थियो । ‘यी दुई टोलीको अध्ययन भ्रमणले हात्ती लान र दिन सकिने निर्क्योल गरेको हो,’ संरक्षण अधिकृत तिवारीले भने । हात्ती पठाउने मिति भने यकिन गरिएको छैन । ‘सायद अमिरको भ्रमणका क्रममा नै हात्ती पठाउनेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर होला र मन्त्रालयले पठाउने मिति तोक्ला,’ उनले भने ।
यी दुवै तालिम प्राप्त हात्तीका माउतेलाई पनि हात्तीसँगै कतार पठाउन निकुञ्जले सिफारिस गरेको छ । संरक्षण अधिकृत तिवारीले हात्तीले माउतेबाहेकको इसारा नमान्ने भएकाले माउतेलाई पनि पठाउन सिफारिस गरिएको हो । चितवन सौराहादेखि उत्तर पश्चिम खोरसोरमा २०४२ सालदेखि हात्ती प्रजनन केन्द्र सञ्चालन छ । चितवन निकुञ्जको स्थापनामा नै सक्रिय रहेका निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवका अनुसार पहिला नेपालमा भारतको आसामतिरबाट जंगलमा बच्चामा समाएका हात्ती किनेर ल्याउने चलन थियो । पछि जंगलका हात्ती किनबेचमा प्रतिबन्ध लाग्यो । ‘त्यसपछि सरकारी कामकाजलाई आवश्यक पर्ने हात्ती जन्माउने उद्देश्यले खोरसोरमा प्रजनन केन्द्र खुलेको हो,’ उनले भने । रामप्रितले यो केन्द्रमा सुरुमा थाइल्यान्डबाट भाले र पोथी गरी दुई हात्ती उपहार आएको र नेपालले चार गैंडा उपचार दिएपछि भारतबाट १६ हात्ती उपहारमा आएको बताए । निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारी बर्मा (म्यानमार) बाट पनि दुईवटा हात्ती प्रजनन केन्द्रका लागि उपहार आएको बताए । यो केन्द्रबाट अहिलेसम्म ६२ हात्ती हुर्किसकेका छन् ।

(काठमाडौं)
मशेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्छु,’ २५ जुन २०१३ मा राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कतारका तत्कालीन अमिर हमाद बिन जसिम अल थानीले भनेका थिए, ‘मैले युवा नेतृत्वका लागि बाटो खोल्ने निर्णय लिएको छु । उनी (तमिम) प्रति म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । उनी आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्षम छन् । बलियो आत्मविश्वास छ । जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् । आफ्नो मिसन पूरा गर्न सक्षम छन् ।’
कतारमा राजाको जेठो छोरा नै उत्तराधिकारी हुने परम्परा छ । तर आफूमाथि तीन जना दाइ भए पनि तमिम अमिर बन्न सफल भए । जेठा दाइ मिस्हाललाई राज्यसत्ताप्रति कहिल्यै चासो भएन । माइला फहदको रुचि राजपाठभन्दा पनि इस्लामिक कट्टरपन्थतर्फ थियो । साइला दाजु जस्सिमले बुबा बिरामी भएको बेला केही समय राजकाज पनि हेरे । तर, पछि उनले पनि राजपाठमा चासो दिन छाडे । त्यसपछि २००३ मा तमिमलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरियो । उत्तराधिकारी बनेपछिका हरेकजसो भूमिकामा सफल मानिएका तमिमलाई १० वर्षपछि ३३ वर्षको उमेरमा अमिर (राजा) को जिम्मेवारी दिइएको हो ।
शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण खाडीका लागि दुर्लभ मानिन्छ । शासक (राष्ट्र प्रमुख) को मृत्यु नहुँदै सत्ता हस्तान्तरण विरलै हुने गर्छ । हमाद आफैंले पनि आफ्ना बुवा खलिफाबाट १९९५ मा रक्तविहीन ढंगबाट राज्यसत्ता खोसेका थिए । तमिमका लागि भने राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाउने अवसर दुर्लभ भइदियो । उमेर वा राजनीतिक कारणले शासनसत्ता सुम्पिने परम्परालाई तोड्दै ६१ वर्षीय शेख हमादले स्वेच्छाले युवराज तमिमलाई अमिरको आसनमा बसालेर राजपाठ सुम्पे । र, ‘फादर अमिर’ का रूपमा सल्लाहकारको हैसियतमा बस्न तयार भए ।
कतारका संस्थापक शेख मोहम्मद बिन अल थानी (१८५०–१८७८) हुन् । अल थानी परिवारबाट कतारको शासनसत्ता सम्हाल्ने तमिम आठौं राजा हुन् । सन् २०१३ मा तमिमले कतारको शासन व्यवस्थाको बागडोर मात्र सम्हालेनन्, रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपालीसहित लाखौं आप्रवासी श्रमिकको भविष्य पनि उनीसँग जोडिन पुगेको थियो । कतारको कुल जनसंख्या २७ लाखमध्ये ३ लाख मात्र कतारी छन्, बाँकी सबै आप्रवासी कामदार हुन् ।
संविधानले नै अमिरलाई कानुनसमेत बनाउन सक्ने कार्यकारी अधिकार दिएको छ । अमिर बनेलगत्तै तमिम सेनाको सर्वोच्च कमान्डर, आर्थिक मामिला र लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च परिषद्को अध्यक्ष, सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी र लिगेसीको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भए । उनीसामु प्रमुख तीन चुनौती थिए, बुबाको बलियो विरासतलाई कसरी जारी राख्ने, क्षत्रीय शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने र विश्व मञ्चमा बलियोसँग छाएको कतारलाई कसरी व्यापक बनाउने ?
तत्कालीन अवस्थामा तमिमका बारेमा दुई थरी दृष्टिकोण थिए । एकथरीले भन्थे, ‘उनी युवा कतारीका माग सुन्ने उदारवादी राजा हुन् । जसले राजनीतिक सुधार गर्न चाहन्छन् । मिलनसार र व्यावहारिक छन् । यदि कुनै समस्या आयो भने समाधान गर्न सक्षम छन् । अमेरिकासँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर विश्वसामु उदाउन सक्छन् ।’ अर्काथरीले उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, ‘खलिफाभन्दा तमिम स्वभावमा बढी रुढीवादी छन् । उनको शासनकालमा देशले कस्तो दिशा लिन्छ, शंकै छ ।’
कतारसँग १५ अर्ब ब्यारल तेलको भण्डार र विश्वभर भएको प्राकृतिक ग्यासको १३ प्रतिशत छ । ९० को दशकमा १.५ अर्ब डलरको लगानीमा ग्यास उत्पादनको पहिलो चरण सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्र कायापलट हुन सुरु गरेको कतारलाई आधुनिक बनाउन ठूला आयोजनाहरू बनाउनेदेखि कतार विश्वकप फुटबल खेलाउने तहमा पुग्यो । छोटो समयमा नै मेट्रो रेल कुदाए ।
शासनसत्ता हातमा लिएपछि तमिमले कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । विश्वको सबैभन्दा धनी देश बनाउन विकास गरिएको ठूलो ग्यास भण्डारबाट प्राप्त पैसाले कतारको थप विकास गर्न मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानीलाई फैलाएका छन् । उनले हासिल गरेको एकपछि अर्को सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कतारलाई ‘सफ्ट पावर हाउस’का रूपमा परिणत गरिदिएको छ । यो सफलताका पछाडि बेलायतको सेरबोर्न स्कुल र बेलायती सैन्य एकेडेमी स्यान्डहर्स्टमा गरेको अध्ययन पनि जोडिएको छ ।
तमिमले राजकाज हातमा लिएदेखि नै कतारमा काम गर्ने कामदारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा नियमित छाउन थाल्यो । ती समाचारको केन्द्रमा नेपाली कामदार हुन्थे । २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि रंगशाला र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न गएका कामदारलाई आधुनिक दाससरह व्यवहार भइरहेको छ भनेर चित्रित हुन थालेको थियो । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली, विश्वकै धनीमध्येको देश कतारमा काम गर्ने कामदारमाथि शोषण भइरहेको भन्दा विश्व तरंगित बनेको थियो । किनभने, कतारमा जे–जति पूर्वाधार विकास भएको थियो, त्यसका पछाडि आप्रवासी कामदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । जसको प्रस्थान विन्दु सन् १९४९ बाट सुरु भएको तेलको प्रशोधनलाई मानिन्छ ।
त्यतिखेर कतारसँग आफ्नै शैक्षिक र दक्ष औद्योगिक श्रमशक्ति थिएन । पूर्ण रूपमा विदेशी श्रमिकमाथि भर पर्नु पर्थ्यो । भारतीय उपमहाद्वीप र अन्य अरबी देशबाट कामदार लैजान थालिएको थियो । सन् १९७१ मा पहिलोपटक जनगणना हुँदा कतारको जनसंख्या १ लाख ११ हजार १ सय १३ थियो । जसमा कतारी नागरिक ४५ हजार ३९ र विदेशी कामदार ६६ हजार ९४ थिए । जब तेल र ग्यासबाट कतारको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो, तब कतारले ७० को दशकमा पहिलोपटक कतार बनाउने बृहत् गुरुयोजना ल्यायो । त्यो गुरुयोजना आएपछि निर्माणको कामले गति लिन थाल्यो । त्यो गुरुयोजना अनुसारको दोहा देख्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुग्ने पहिलो पुस्ताका नेपाली अझै कतारको सार्वजनिक सेवामा भेटिन्छन् ।
८० को दशकमा फाट्टफुट्ट भेटिन थालेका नेपाली २०१३ मा पुग्दा ४ लाख नाघिसकेका थिए । पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै कतारमा १७ लाख नेपालीले काम गरिसकेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा न्यून तलब पाउने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया विशेष गरी कतारको कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम)मा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । कतारले कामदारको हितका पक्षमा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरह्यो । कतारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो, उसले नतिजा नै देखाउनुपर्ने अवस्था थियो । २०१५ नोभेम्बरमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैंकबाट तलब दिनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले पहिलाजस्तो हात–हातमा नगद थाप्नुपर्ने चलन अन्त्य गरिदियो । सबै कामदारको बैंकमा खाता खुल्यो । बाध्यकारी श्रम हटाउन कतार आफ्ना परम्परागत कानुनलाई सुधार गरी खाडीमै नमुना बन्ने बाटो लिन तयार भयो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग लिने र दोहामा यसको कार्यालय खोल्न सहमत भयो । जुन विश्व समुदायले चाहेको र खोजेको विषय थियो । ३० अप्रिल २०१८ मा दोहामा आईएलओको कार्यालय खुल्यो । घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनभित्र समेटियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार कफला प्रणालीको अन्त्य गर्नु थियो । अर्थात् कामदारले चाहेको बेला बिनारोकटोक स्वदेश फर्किन पाउनु हो । कतारले १६ जनवरी २०२० देखि श्रम कानुन लागू हुने कामदारलाई एक्जिट परमिट नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु कामदारले पनि आफूले चाहेका बेला स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । आफूसँग भएका मध्ये पाँच प्रतिशत कामदारलाई मात्रै एक्जिट परमिटका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ल्याइयो । खाडीमै पहिलो पटक घरेलु कामदारलाई समेत लक्षित गरी कतारले २३ मार्च २०२१ मा विभेदरहित तलबमान तोक्ने काम भयो । यी सुधार गर्न कतारी अमिर तमिमले नेतृत्व लिएका थिए । ‘कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि नै हामीमाथि अभूतपूर्व प्रहार हुने अभियानको सामना गर्नुपर्‍यो,’ तमिमले सुरा काउन्सिलसमक्ष भनेका थिए, ‘जुन अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजक देशले सामना गर्नुपरेको थिएन । हामीले सुरुमा यस विषयलाई असल नियतले छलफल गर्‍यौं र केही आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा पनि लियौं ।’ श्रम बजार सुधारका लागि बनाइएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै प्रश्न उठिरहेको छ ।
कतारी जनताले तमिमको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण नाकाबन्दीको समयमा गरे । ५ जुन २०१७ देखि साउदी अरब, संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्टले १३ बुँदे माग राखेर कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दै जल, हवाई र स्थल मार्गमा नाकाबन्दी नै लगाए । कतारको स्थल सम्बन्ध साउदीसँगै मात्रै छ । ती देशले ‘कतारले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, गल्फ काउन्सिल (जीसीसी)को सुरक्षामा दख्खल नपर्ने गरी इरानसँगको व्यापार तथा वाणिज्य कारोबार गर्न पाउने, कतारमा राख्ने भनिएको टर्की सैनिक बेस तत्काल हटाउने र टर्कीसँगको सैन्य अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने’ माग पनि राखे । यसका साथै, साउदी, यूएई, बहराइन र इजिप्टले आतंककारी घोषणा गरेको र भविष्यमा गर्ने संगठनसँगको सम्बन्ध आधिकारिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र सहयोग गर्न नपाउने माग पनि तेर्स्याए । ‘कतारमा रहेका साउदी, यूएई, बहराइन, इजिप्ट, अमेरिकालगायत देशले आतंककारी घोषणा गरेको संगठन वा व्यक्तिलाई उनीहरूको आफ्नै देशमा बुझाउनुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति फ्रिज गरी अल जजिरा नेटर्वक र यसका अन्य संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने’ उनीहरूका थप माग थिए । यो नाकाबन्दी साउदीले साढे तीन वर्षपछि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको ४१ औं बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएर हटाएको थियो ।
तत्कालीन नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न अमिर तमिम सफल रहेको कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारध्वज बताउँछन् । ‘नाकाबन्दी कतारका लागि निकै ठूलो चुनौती थियो । अमिरको आत्मविश्वास र उनको व्यक्तित्व नै मुलुकको सुरक्षा कवज हो भन्नेमा जनताको विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई सफलता दिलायो । त्यो नाकाबन्दीले कतारलाई झन् शक्तिशाली बनायो ।’
नाकाबन्दीबाट तर्सिएका नागरिक र आप्रवासी कामदारलाई एकदिन पनि खाद्यान्नको अभाव हुन दिइएन । कतार दूधजन्य पदार्थ र खाद्यान्नमा साउदीमाथि पूर्ण निर्भर थियो । ‘टर्की र इरानबाट सामुद्रिक तथा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर नियमित रूपमा दूध, खाद्यान्न र तरकारीको आयात भयो । खाद्य संकटलाई शून्यमा झारियो,’ नेपालका पूर्वराजदूत भारध्वजले भने, ‘हवाईजहाज चढेर आएको दूधको भाउ पनि साबिककै थियो । तरकारी बजारको चहलपहल सामान्य नै थियो । एक वर्षपछि त नाकाबन्दी छ भन्ने कुरा नै बिर्सिने परिस्थिति बन्यो ।’ परिणामस्वरूप साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्ट आफैंले नाकाबन्दी हटाएको घोषणा गरे । यसले अमिर तमिमको राजनीतिक छविले नयाँ उचाइ पाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पश्चिम एसियाको नक्सा नियाल्ने हो भने दुई ठूला मुलुक इरान र साउदी अरब देखिन्छन् । यी दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको बीचमा पर्सियन गल्फ समुद्र छ । त्यही समुद्रको किनार र साउदी अरबको एक छेउमा रहेको कतार नक्सामा हेर्नका लागि धेरै जुम गर्नुपर्छ । तर, भूगोल र जनसंख्यामा सानो रहेको यो मुलुक विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । पश्चिम एसियादेखि विश्वका ठूलठूला लफडा र झगडा मिलाउनका लागि कतारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यस मामिलामा कतारले विश्वको विश्वास जित्न सफल पनि भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पश्चिमा मुलुक र विश्वका अन्य स्थानमा जानका लागि एउटा टान्जिट हबका रूपमा कतार रहेको छ । यसका साथै, विश्वका ठूला र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निम्ति धेरैको रोजाइ कतार हुने गरेको छ । ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु हमास र इजरायलबीच युद्ध सुरु भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतारको महत्त्व थप बढेर गएको छ । यी दुई पक्षबीच युद्धविराम गर्न कतारले नै मध्यस्थता गरिरहेको छ ।
पश्चिम एसियामा कतारको यही प्रभावशाली भूमिका बुझेर नै होला, मंगलबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्न लिएको पहलका लागि अमिर तमिमको प्रशंसा गरेका थिए । ‘कतारले तपार्इंको नेतृत्वमा पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘त्यस क्षेत्रमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि तपाईंको मध्यस्थकर्ता प्रशंसायोग्य छ ।’

(काठमाडौं)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीलाई प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । दुईदिने राजकीय भ्रमणमा मंगलबार काठमाडौं आएका अमिरसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मंगलबार भएको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
‘द्विपक्षीय संवादमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले कतारका महामहिम अमिर अल थानीलाई विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जवाफमा महामहिम अमिर अल थानीले पहल गरिरहेको र थप पहल गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणमा पहिलो पटक नेपाल आएका कतारी राजालाई राष्ट्रपति पौडेल आफैंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले २१ तोपको सलामी दिएको थियो । विमानस्थलबाट सिधै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका अमिरलाई राष्ट्रपति पौडेलले विपिनको रिहाइको प्रसंग उठाएका थिए । विपिनका बुबाआमाले पनि कतारका राजासँग छोराको रिहाइको पहलका लागि आग्रह गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विपिन गत असोज २० मा हमास लडाकुको कब्जामा परेका थिए ।
चालिसेका अनुसार कतारी राजासँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वको अवस्थाले नेपाललाई चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै कतारले खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा गरेका थिए । उनले भने, ‘सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा युद्धको अन्त्य र शान्तिको पुनःस्थापनाको कामना पनि गर्नुभयो ।’ त्यस्तै पौडेल–थानी भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा कतारका अमिरसँग संवाद गरेको बताए । राष्ट्रपतिले जलवायु परिवतबाट पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्ने, हिमाललाई जोगाउने, पानीको स्रोत बचाउने र वातावरण सन्तुलन राख्नेजस्तो साझा चासोको मुद्दामा सहकार्यका लागि कतारका अमिरलाई आग्रह गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आजको विश्वको साझा समस्या भनेकै जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, हिमाललाई कसरी जोगाउने, पानीको स्रोत कसरी बचाउने र वातावरण सन्तुलन कसरी राख्ने भन्ने नै हो, यसमा सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ, यो मानव अस्तित्वको विषय छ, विशेष गरी विकसित मुलुकहरू यस विषयमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने ।
द्विपक्षीय संवादमा कतारका अमिर अल थानीले जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व नै समस्यामा परेको र यसको न्यूनीकरणसम्बन्धी सम्झौताहरूको सबै मिलेर पालना गरे राम्रो परिणाम आउने उल्लेख गरे । उनले नेपालसँग अझ राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर सहयोगका थप क्षेत्रहरू पहिचानका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । अमिर अल थानीले राष्ट्रपति पौडेललाई कतारको विकासमा नेपालीहरूको ठूलो योगदान रहेकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै
आभार प्रकट गरेका थिए । कतारमा अहिले साढे ३ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भने हालसम्म १७ लाख नेपालीभन्दा बढीले कतारमा गएर काम गरिसकेका छन् ।
अमिर अल थानीले दुई देशबीच बुधबार हुने समझदारी तथा सम्झौताले नेपालमा रहेका जलस्रोत, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानीको नयाँ सम्भावना बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले दुई मुलुकबीच नियमित रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदान हुने परम्परा रहिआएको र यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यस ऐतिहासिक भ्रमणले नेपाल र कतारको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको उल्लेख गरे । नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन दुई राजाहरू, पूर्वदुई राष्ट्रपतिहरू, सभामुख र मन्त्रीहरूले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट कतारमा पहिलो उच्च भ्रमणका रूपमा सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू टुंगोमा पुगेसँगै नेपाल अब आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको प्रयासहरूमा कतारको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास पनि व्यक्त गरे । दुई मुलुकबीच व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्यको राम्रो सम्भावना रहेको सन्दर्भमा यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो सहयोग एवं सहकार्य भविष्यमा थप घनिभूत हुने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए ।
राष्ट्रपतिले अमिरलाई कतार नेपाली कामदारहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख एवं आकर्षक गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको र आधुनिक कतारको विकासमा नेपाली कामदारहरूले पनि उल्लेखनीय योगदान गरेको स्मरण गराएका थिए । भेटवार्तापछि अमिरले राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले कतारका अमिर अल थानीको सम्मानमा सोल्टी होटलमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए ।
कतारका अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार बिहान हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई मुलुकबीचमा ५ समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै छ । परराष्ट्रका प्रवक्ता अमृतकुमार राईका अनुसार पहिलो समझदारीका रूपमा उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा दोस्रो समझदारीमा युवा तथा खेलकुदको विषयमा सहकार्य हुनेछ । साथै, थप अन्य तीन विषयमा पनि समझदारी हुने राईले जानकारी दिए । तर ती समझदारीबारे भने उनले उल्लेख गर्न चाहेनन् । महत्त्वपूर्ण मानिएको श्रम सम्झौता भने यस पटक नहुने भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका अमिरलाई नेपालको तर्फबाट दुई वटा हात्ती उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

(काठमाडौं)
दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी बिजनेस जेट (भीभीआईपी) सहित चार जहाजका साथ ढाकाबाट मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विशिष्ट व्यक्तिका लागि हुने उडानको नियमअनुसार दिउँसो ४ देखि ५ बजेसम्म एक घण्टाका लागि उड्डयनकर्मीहरूका लागि जारी हुने सूचना (नोटिस टू एअरम्यान–टाम) लागू गरेको थियो । तर कतारी अमिर सवार एयरबस ए–३४०–५४१ विमान नोटाम लागू हुनु २० मिनेटअघि नै काठमाडौंमा अवतरण भयो ।
अमिर सवार विमानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अवतरण गराइएको विमानस्थलका एक अधिकारीले जनाए । अमिर सवार एयरबसको ए–३४० विमान भने दिउँसो ३ः४० मा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । चार वटा इन्जिन भएको ४ सय हाराहारी यात्रु क्षमताको उक्त विमानमा अमिरसहित ४० जना हाराहारीका कर्मचारीको समूह थियो । अमिर सवार विमानपछि एयरबसको अर्को ए–३४० बिजनेस जेट विमान ३० मिनेटपछि अवतरण भएको थियो । यो विमान चाहिँ अमिरको विमानमा कुनै प्राविधिक समस्या आइहाले ‘स्ट्यान्ड–बाई’ रहन्छ । ‘स्ट्यान्ड–बाई’ विमान भने बुधबार बिहान अमिर उड्नुअघि नै काठमाडौंबाट दोहा उड्ने तालिका रहेको स्रोतले बतायो । उड्डयन स्रोतका अनुसार, अमिरको भ्रमणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबार चार विमानलाई नेपाल उडानको अनुमति दिएको थियो ।
कतारी अमिरको भ्रमण तयारीका लागि पहिलो विमान गल्फस्ट्रीम जी–६५० ईआर सोमबार साँझ र दोस्रो विमानमा मंगलबार बिहान ११ बजे नै काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए । गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआरले अमिरको बिजनेस जेटका लागि अवतरणपछि आवश्यक पर्ने जहाजका यन्त्र र उपकरण ल्याएर आएको थियो । दोस्रो विमानमा भने अमिरका सहयोगी र कर्मचारी थिए ।
चार वटै विमानका लागि काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासमार्फत दोहाबाट कतार एयरवेजको सहायक कम्पनी ‘कतार एक्जिक्युटिभ’ ले पहल गरेको थियो । गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआर विमान लामो दूरीको उडानका लागि विश्वभर प्रख्यात छ । विश्वका भीभीआईपी, धनी, उद्यमी, सेलिब्रेटी एक महादेशबाट अर्को महादेशको यात्रा गर्दा गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआर विमान प्रयोग गर्छन् । यो भ्रमणमा चार वटै विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ल्यान्डिङ–पार्किङबापतको शुल्क बुझाउनुपर्नेछैन । तर, अमिरसहित सबै भीभीआईपीको प्रतियात्रु ३३ सय रुपैयाँ ‘एयरपोर्ट सर्भिस चार्ज’ भने लाग्नेछ ।
तीन वटा विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका मुख्य तीन वटा ठूला पार्किङ वेमा राखिएका छन् । सोमबार आएको गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआरलाई पार्किङ उपकरण राखिने स्थानमा राखिएको छ ।

इलाम (कास)— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको रकम जसरी पनि फिर्ता गरिने बताएका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कानुनी अड्चन आएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि समस्या समाधान गरिने लामिछानेले दाबी गरेका छन् ।
दक्षिणी इलामको चुलाचुलीमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएरै भए पनि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गरिने दाबी गरेका हुन् । ‘चाँडै नै नीति ल्याएर कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सरकारले सहकारी ठगी गरेर भागेकाहरूको सबै सम्पत्ति बेचेर भए पनि स–साना बचतकर्ताहरूको तिर्न सुरु गरिनेछ’, लामिछानेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छु । मैले यत्तिकै यहाँ
आएर बोलेको हैन ।’ सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राखिदिने अनि आफ्नो नाममा छैन भन्ने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले थपे, ‘कसका नाममा के छ
हामी खोज्छौं ।’
उनले भान्जाका नाममा, सालीका नाममा, देश, विदेशमा जसका नाममा राखेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले खोजी छाड्ने जिकिर गरे । ‘तिनको सम्पत्ति जफत गरेर सहकारीमा जम्मा गर्नेहरूको रकम फिर्ता नगरी राजनीतिबाट विश्राम लिन्नँ,’ लामिछानेले भने । उनले आफ्ना बारेमा विपक्षीले तथ्यहीन आरोप लगाइरहेको बताउँदै भने, ‘राज्यका सम्पूर्ण शक्ति लगाएर छानबिन गरेको होइन र ? नसकेपछि मिडिया चलाएको होइन र ?,’ उनले भने, ‘प्रमाण पुग्दा आफ्नै दलका नेता बालकृष्ण खाणलाई समात्नेले मलाई दया माया गरेर छोडेका होलान् र ? केही भेटिए पो थुन्नु ?’

(माङसेबुङ, इलाम)
एक गाग्री पानी डोकोमा बोकेर घर ल्याइपुर्‍याउँदा माङसेबुङ–२ की सनुजा सङ्खरको आधा घण्टा बित्छ । पानी खेप्दा खेप्दै जिन्दगी नै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ उनलाई । ‘मुहान टाढा छ,’ पसिना पुछ्दै उनले सुनाइन्, ‘हाम्रो त पानी बोक्दा बोक्दै आधा जीवन बितिसक्यो ।’
सनुजाकै जस्तो दुःख छ, रमिला सम्बाहाम्फेको पनि । एक हल गोरु, गाई र बाच्छोलाई खुवाउन उनले १२ गाग्री र भान्सालाई दिनहुँ ४ गाग्री पानी हरेक दिन नबोकी धरै छैन । नजिकिँदै गरेको उपचुनावले उनलाई यी सारा दुःख सुनाउने मेसो जुराइदिएजस्तो भएको छ । ‘पहिलेका चुनावमा घरघरै पानी ल्याइदिन्छौं, पाइप दिन्छौं भन्नेहरू जितेपछि फर्केर आएनन्,’ माङसेबुङ–२ इभाङकी सम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘आफ्नो दुःख आफैंसँग छ । यस पटक त भोट माग्न पनि आइपुगेका छैनन् । आए भने मुखभरिको जवाफ दिएर पठाउँछु ।’
इलाम–२ मा पर्ने माङसेबुङ १ र २ का दुर्गमका यी बस्ती सुक्खाग्रस्त छन् । इलाम सदरमुकामबाट ८० किमि दूरीमा भए पनि बाटोको दुरवस्थाले गाडीमै पुग्न पनि ६ घण्टा लाग्छ । यहाँका अधिकांशको दुःख पनि पानीसँगै जोडिएको छ । यस्तै दुःख देउमाई र माई नगरपालिकामा पनि छ । तर पानीको यो हाहाकार चुनावमा मात्रै उठ्ने र त्यसपछि हराउने हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् । साथै, स्थानीय तहमा भरपर्दो प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था नभएकाले धरान वा दमक पुग्नुपर्ने बाध्यता, बर्खाका बेला फेवा र फाकफोक खोलामा बाढी आएपछि सुरु हुने अत्यासमा बस्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन् । माङसेबुङ–४ की प्रेमकुमारीले राई यी दुईवटा खोलामा पुल बन्ने हो भने सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताउँछिन् । बाढीले २०७८ मा फाकफाके खोलाको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । गत संसदीय निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले यो पुल बनाउने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखे पनि पुल बनाउने वाचा त्यसै हरायो ।
माङसेबुङदेखि चतुरे, लारुम्बा, घतिदोभा, चुलाचुली हुँदै झापाको दोमुखासम्मको दूरी ५५ किमि मात्रै हो । तर सडकको दुरवस्थाका कारण स्थानीय चिसापानीबाट रवि हुँदै कच्ची सडक छिचोलेर राँकेबाट मेची राजमार्ग हुँदै १ सय ५५ किमि दूरी छिचोलेर झापा झर्न बाध्य छन् । चिसापानी, रवि–राँके सडकमा पनि गाडी गुड्न सक्दैनन् । दुवै सडकको विकल्प नहुँदा असारदेखि असोजसम्मै यहाँ नाकाबन्दी जस्तै हुन्छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष डकेन्द्र इदिङ्गो यस क्षेत्रबाट पटक–पटक निर्वाचित सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले पुल निर्माणलाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि जितेर गएपछि कहिल्यै नसम्झेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘सांसदमा जिताएर इलामले कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले सभामुख, संविधानसभा अध्यक्ष त कहिले मन्त्री पायो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले राम्रै प्रभाव पारे तर स्थानीय मुद्दालाई भने खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो भनेझैं चटक्कै छाडिदिए ।’
दुःख र अप्ठ्यारासँग जुधिरहेका यहाँका स्थानीय नजिकिँदो उपनिर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारलाई यी सारा समस्या सुनाउने योजनामा थिए । तर यसपाला यो भेगका बस्तीमा उम्मेदवारहरू नै पुगेनन् । ‘माङसेबुङ–२ इभाङको पुछार गाउँमा अघिल्ला निर्वाचनको जस्तो भोट माग्नेको लस्कर यसपाला देखिएन,’ इभाङ–२ का डम्बर थापाले सुनाए, ‘पटक–पटक भोट माग्न आएर झर्को लगाउनुभन्दा नआउँदै ढुक्क भयो ।’

राजनीतिक चेतना र दलीय सदस्यता नितान्त फरक विषय हुन् । शिक्षक होऊन् वा विद्यार्थी, उद्यमी होऊन् वा मजदुर । शासक होऊन् वा कर्मचारी । बुद्धिजीवी होइन वा पेसाकर्मी । हरेक नागरिकसँग राजनीतिक चेत हुनुपर्छ । ब्रह्मले देखेको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो । तर, हामीकहाँ राजनीति भनेको कुनै दलको सदस्यता लिने र आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर निश्चित दलका नेताका हरेक भाषणलाई अनुमोदन गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीति मानिएको छ । जबकि राजनीति भनेको सबैभन्दा बढी विवेकी र तर्कशील अभ्यास हो, दलको झन्डा बोक्नु होइन । त्यसैले संसारभरका लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक शिक्षालयका शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कानुनबाटै निषेध गरिएको छ । तर, दलको झन्डा बोकेर पार्टी कमिटीमा बस्ने, शैक्षिक गतिविधि प्रभावित गर्ने र बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकार बनाउने प्रवृत्तिलाई निषेधित गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जुन पहल लिएकी छन्, त्यसलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु हरेक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले सबै जिल्ला इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर देशव्यापी संगठित सञ्जालमा आबद्ध शिक्षकहरूले गाउँ र जिल्लास्तरको दलीय राजनीतिलाई दशकौंदेखि भरथेग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा शिक्षा मन्त्रालयले यो पहल टुंगोमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण छ । तर, दृढतापूर्वक अघि बढेर शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न सरकार सफल भयो भने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
शिक्षा ऐनले एउटा मात्र शिक्षक युनियन खोल्ने अधिकार दिए पनि राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षक संघ–संगठन अस्तित्वमा छन् । हाम्रा धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । कक्षाकोठामा कम र दलीय राजनीतिमा बढी संलग्न भएको आरोप सामना गर्दै आएका शिक्षकका लागि पनि यो अवसर महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक प्रभावले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर बनाएको आरोप शिक्षकमाथि छ । अझ, स्थानीय स्तरमा हुने दलका हरेक गतिविधिमा शिक्षककै सक्रिय उपस्थिति रहन्छ । राजनीतिक दलकै विभिन्न कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूको संख्या पनि ठूलो छ । शिक्षकले राजनीतिक दलको भेला–समारोहमा विद्यार्थीलाई सहभागीसमेत गराइरहेका हुन्छन् । सबैभन्दा गम्भीर विषय– शिक्षकहरूले संघ–संगठनमार्फत कानुन निर्माणमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
खासमा नियुक्ति प्रक्रियामै बेथिति भएकाले दलका कार्यकर्ता नै शिक्षक बनेका छन् । कुनै दल वा नेताको निगाहमा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति लिने अभ्यास व्यापक थियो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि केही वर्षअघिसम्म सत्तारूढ दलले प्रभाव राख्थे । पछिल्लो समय भने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधार देखिन्छ । तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, पार्टीगत गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ । यसले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर छ, जसको संकेत एसईईको नतिजाले समेत दिन्छ । शिक्षकले छोराछोरीलाई आफैं पढाउने र निःशुल्क शिक्षा पाइने सामुदायिक विद्यालयको सट्टा महँगो शुल्क तिर्ने गरी निजी विद्यालयमा पठाउनुको कारण अरू कोही होइन, स्वयम् शिक्षक नै हुन् भन्नेमा शंका छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका बिर्सन मिल्दैन । तर व्यवस्था र सरकार फरक संयन्त्र हुन् । अहिलेको आवश्यकता आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहँदै शैक्षिक स्तरोन्नतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यही कारण कानुनले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन रोक लगाएको हो । शिक्षा ऐनको दफा १६ङ (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाइने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (ग) ले पनि बहालवाला शिक्षक वा कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यिनै कानुनी प्रावधानअनुसार एक साताअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाट हटाउन आइतबार सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र लेखेको हो । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी दिन आग्रहसमेत गरिएको छ । यही बीचमा १२ शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
शिक्षकको दायित्व गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै बालबालिकालाई भविष्यको बाटो देखाइदिने हो । उनीहरू विद्यालयमा नियमित रूपमा पढाउने जिम्मेवारीमै केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षक समाजका अगुवा हुन् त्यसैले उनीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमै आस्था राख्नु पनि अन्यथा होइन । तर दलकै कार्यकर्ता बन्नु कानुनको अवज्ञा हो । दलको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने हो भने शिक्षक पदबाट हट्ने विकल्प छँदै छ । तर, शिक्षण सेवामा रहने हो भने दलको आबद्धता अविलम्ब त्याग्नुपर्छ ।

कतार पछिल्लो दशक विश्वमै चिरपरिचित तथा समृद्ध मुलुकमा दरिएको छ । तिनै कतारका अमिर (राजा) तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका छन् । नेपाल–कतार दौत्य सम्बन्धको झन्डै आधा शताब्दी हुन लाग्दा उताबाट यो तहको अति विशिष्ट भ्रमण पहिलो हो । हाम्रोबाट राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख तहबाट पटक–पटक कतार भ्रमण भइसकेको नजिर छ । हाम्रो वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्ये कतार एक हो । यस पटक केही श्रम सम्झौता पुनरावलोकनसहित केही क्षेत्रमा समझदारी हुने समाचार छ । तर श्रमिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुई देशीय हित हुने समझदारी होस् । कतारबाट हामीलाई दिगो विकास वा चिनो हुने विकासमा थप सहायता हुन सक्छ । तिनले पछिल्लो आधुनिक मेट्रो तथा हवाई सेवादेखि कृषि क्षेत्रमा गरेको कायापलट उदाहरणीय हुन् । विश्वकप जस्तो संसारकै प्रतिष्ठित खेल आयोजना भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । पश्चिम एसियामा बेलाबखत देखा पर्ने संकटमा कतारले मध्यस्थता गरेर शान्ति कायम गरेको उदाहरण पनि छ । पश्चिम एसियामा मात्रै होइन, अमेरिका तथा युरोपसम्म कतारको विशेष खालको सम्बन्ध छ । विश्व नक्सामा सानो भए पनि हरेक क्षेत्रमा यसको परिचय बदलिएको छ । विगतमा मन्त्रीस्तरमा भएका भ्रमणमा जसरी यस पटक केही थान विलासी मसिर्डिज र डिप्लोम्याट भिसा छुट जस्ता झिनामसिना सरसहयोगमा केन्द्रित नहोस् । हामीले राम्रोसँग सम्बन्ध कायम गर्दै राजालाई नै प्रस्ताव गर्दा ठूला विकास आयोजनामा सहयोग मिल्न सक्छ । म आफैं कतार एयरवेजमा दुई दशक अगाडि जागिर खान जाँदा तीन दर्जन जति जहाज र चालीस जति मुलुकमा सरकारी ध्वजावाहकको सेवा थियो । आज दुई सय जति गन्तव्यमा अढाई सयभन्दा बढी जहाजले यात्रु तथा कार्गो सेवा दिइरहेका छन् । आज संसारका नाम र स्तरमा पाँच विश्वप्रख्यात हवाई सेवा कम्पनीको नाम लियो भने कतारको पनि आउँछ । नेपालमा पनि सायद सबैभन्दा बढी यात्रु सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कम्पनीमा कतार एयरवेज पनि आउन सक्ला । बेलाबखत पोखरा र भैरहवासहित काठमाडौंको विमानस्थल व्यवस्थापनका कुरा आउँदा साझेदार गर्न इच्छुक भनेर कतार एयरवेजको नाम पनि पढिन्छ । पर्यटन तथा आधुनिक कृषि र पशुपालनमा समेत कतारको सहायता हुन सक्छ । केही वर्षअघि खाडीका केही मुलुकबाट नाकाबन्दी व्यहोर्दा तिनले राताराज युरोपबाट हवाईजहाजमा दूधालु गाई ल्याएर दूधमा परनिर्भरता हटाएको समाचार पढेको थिएँ । उसरी नै कतारले टनेल कृषिमा पनि उत्तिकै प्रगति गरेको छ, जहाँ कामदारको रूपमा हाम्रै दाजुभाइले श्रम गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रमा सहायता पाउँदा हामीले सहजै धेरै लाभ लिन सक्छौं । हाम्रो जस्तो अपार प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुकमा खाडीका नागरिकबाट खासै पर्यटकीय भ्रमण भएको पाइँदैन । यस्ता राजकीय भ्रमणमा समय र मौसम अनुकूल हुँदा राजा जस्ता विशिष्ट पाहुनालाई सगरमाथा क्षेत्रको हवाई तथा हेलिकोप्टरबाट दृश्यावलोकन गराउन सके यसको सन्देश तिनका मुलुकसँगै संसारमा पनि पुग्नेछ । उसरी नै यस्ता विशिष्ट पाहुनालाई रारा तथा शे फोक्सुन्डो तालसम्म हवाई भ्रमण गराउन सके यसले तिनको अनुभूति भोलि मिडियामा आए अन्य जनता तथा देशका विशिष्टले भ्रमणमा इच्छा जाहेर गर्न सक्छन् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोशी–३, सिन्धुली

दुई दशकअघिसम्म कतार उजाड थियो । विश्व स्तरका गगनचुम्बी भवन वा सपिङ मलहरू थिएनन् । विशाल पेट्रोलियम/ग्यास भण्डार भएको यो सानो मुलुकको महत्त्वाकांक्षा ठूलो थियो । त्यही महत्त्वाकांक्षालाई मूर्तरूप दिन सक्दा कतार छोटो समयमै समृद्ध मुलुक बनेको छ । अहिले पश्चिमी मिडियाको दशकौंको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने अलजजिरा समाचार च्यानल कतारमै छ । कतार एयरवेजले पश्चिमी एयरलाइन्सको प्रभुत्वलाई खुम्च्याइदियो । विश्वकप फुटबलसमेत कतारले आयोजना गर्‍यो । आकारमा सानो भए पनि कतार विश्वव्यापी भूराजनीतिको प्रमुख खेलाडी बनेको छ । प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान संकटमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्छ । दुई क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी इरान र साउदी अरबबीच पुलको काम पनि गर्छ । अन्य खाडी मुलुकले कतारको ठूलो प्रभावको ईर्ष्या गर्छन् । एक पटक खाडी मुलुकहरूले कतारविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी नै गरे । कतारले पूर्वाधारमा हासिल गरेको समृद्धि नेपाली आप्रवासी कामदारबिना असम्भव थियो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यो मरुभूमि राज्यका लागि हाम्रा देशवासीले रगत र
पसिना दिएका छन् । यसमा कतारले निम्न माध्यमबाट कृतज्ञता देखाउनुपर्छ ।
१. हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई तुरुन्त रिहामा सहयोग
२. पेट्रोलियम पदार्थ सहुलियत मूल्यमा सिधै हवाई
ट्यांकरबाट आपूर्ति
३. उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी
४. चिया र तरकारी जस्ता नेपाली कृषि उत्पादन आयात
५. नेपाली कामदारको तलब वृद्धि
– उज्ज्वल श्रेष्ठ, कुसुन्ती, ललितपुर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलको निमन्त्रणामा राष्ट्र प्रमुखसमेत रहेका कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आइपुगेका छन् । फिलिपिन्स र बंगलादेशको भ्रमणपछि दुई निजी विमान लिएर नेपाल आएका अमिरको सम्मानमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । नेपालका श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक बन्दै आएको मुलुकबाट राजा नै आउँदा सबै खुसी छन् । सन् १९७७ मा कतारसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि २० वर्षपछि नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो देशको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भने ४७ वर्षपछि कतारका अमिर नेपाल आइपुगेका हुन् । यथार्थमा अहिलेसम्म कतारलगायत अन्य खाडी मुलुकबाट कुनै राष्ट्र प्रमुखले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिएनन् । यता नेपालबाट भने राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एक दर्जन उच्च पदाधिकारीले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । साढे तीन दशकसम्म मुलुकमा केही गर्न नसकेका, अरूको आसमा बसेका नेपाली शासक लाइन लागेर कतार भ्रमणमा जानुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । अहिलेसम्म नेपालका १७ लाखभन्दा बढी श्रमिकले कतारमा काम गरिसकेका र हाल साढे तीन लाख कार्यरत रहेको बताइन्छ । यतिबेला कतारका राजाको भ्रमणमा श्रम, पर्यटन, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, खेलकुद, संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा समझदारी हुने विषय उल्लेख्य छन् । तथापि न्यून खर्चमा नेपालको पहिचान बढाउने, कतारी राजाको भ्रमणलाई सुनौलो अवसर ठानेर पर्यटन व्यवसायलाई उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास कसैबाट भएको पाइँदैन । कतारलगायत खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दा आफ्नो मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसरमाथि पनि सत्ताधारी, सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । २७ लाख मानिसको बसोबास भएको सानो मुलुक कतार सुशासन अँगाल्दै समृद्धिको उचाइमा पुग्दा कुशासनले थलिएका हामी गरिबीको झन्डा बोकेर खाडीमा गिड्गिडाइरहन बाध्य छौं ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीपीडितलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । राज्यकोषबाट सहकारीपीडितलाई पैसा किन दिने ? राज्यकोष गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत कोष हो ? उनले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? सहकारीका मालिकलाई समातेर कारबाही गर, उनीहरूको चल, अचल सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय देऊ । न्याय ढिला दिनु न्याय नदिनु बराबर हो । लामिछाने गृहमन्त्री भएको लामो समय भइसक्यो । उनले सहकारीपीडितको समस्या हल गर्न सकेका छैनन् । बोल्न मात्र जानेर भएन, गर्न पनि सक्नुपर्‍यो । सहकारीका मालिक को हुन्, थाहा छ । त्यो जान्दाजान्दै कारबाही किन गरिएन ? देशभरिका सहकारीमा एकैपटक यो समस्या कसरी आयो ? सहकारीलाई अनुगमन, नियमन गर्ने निकायहरू थिए । ती के हेरेर बसे ? अनुगमन, नियमनमा कमजोरी भएकै कारण सर्वसाधारण जनता मारमा
परेका छन् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं