मुख्य पृष्ठ
सांसद खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा प्रशासनको नियन्त्रणमा
- सुदीप कैनी
(काठमाडौं)
कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा र भवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार राति सिल गरी नियन्त्रणमा लिएको छ ।
स्वयंसेवी संस्था स्काउटसँग ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिई आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि नेपाल संखुवासभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद खड्काले हडपेका थिए । उनी सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई भाडामा लगाएका थिए । ३ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता ५ वर्षअघि नै सकिए पनि उनले स्काउटलाई फिर्ता गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि उच्च अदालत पाटनले फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला सुनाए पनि अटेर गरी कब्जामै राखेका थिए ।
बिहीबार कान्तिपुर दैनिकले ‘कांग्रेस सांसद
खड्काद्वारा स्काउटको १२ रोपनी जग्गा र
भवन कब्जा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित
गरेको थियो ।
बिहीबार नै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, लैनचौर प्रहरी वृत्तका डीएसपी सत्यनारायण थापा र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का वडा अध्यक्ष ख्याम तिवारीलगायतको टोलीले उक्त जग्गा भएको क्षेत्रमा सिलबन्दी गरी नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रशासन र प्रहरीको टोली दिउँसो नै सिल गर्न लैनचौर पुगेको थियो । खड्काले भाडामा लगाएको लैनचौर ब्यांकेटमा विवाहको पार्टी चलिरहेकाले राति ९ बजेपछि मात्रै सिल गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । हडपिएको जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याएर बिहीबारदेखि नै उक्त क्षेत्रमा प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिन थालिएको उनले बताए । ‘आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन स्काउटले पटकपटक आग्रह गरे पनि अटेरी गरेर कानुनविपरीत नियन्त्रणमा लिइरहेको देखियो । प्रशासनले सिल गरेर सरकारी जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो,’ उनले भने । प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त जग्गा स्काउटलाई नै हस्तान्तरण गरिने बस्नेतले जनाए ।
सांसद खड्काले कब्जा गरी पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँ सञ्चालन गरिएको ४ ठाउँमा सिल लगाइएको सहायक प्रजिअ शर्माले बताए । दुई वटा मूल गेट, पार्टी प्यालेस र रेस्टुराँको प्रवेशद्वारमा सिल
लगाइएको छ । ‘अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा, भवन पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ सिल गर्ने कार्यमा स्काउटको जग्गा स्थल लैनचौरमा भेटिएका शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘तर ब्यांकेटमा शुक्रबार हुने पार्टीमा कुनै बाधा पर्ने छैन । मानवीय हिसाबले पनि पार्टी हुन दिन लागेका हौं । हाम्रो नियन्त्रण र निगरानीमा शुक्रबारका लागि मात्रै पार्टी सञ्चालन हुन्छ । शनिबारदेखि कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन ।’ स्काउटले जग्गा खाली गर्न पटकपटक पत्राचार र गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना गर्दा पनि अटेरी गरेकाले सिलबन्दी गर्नुपरेको उनले जनाए ।
सांसद खड्काले भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ स्काउटलाई भुक्तानी गर्न लामो समयदेखि अटेर गरिरहेका थिए । अर्कोतर्फ व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा भने असुलिरहेका थिए । भाडामा लिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्काले लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएका थिए । ब्यांकेट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलेका थिए । स्काउटले जग्गा फिर्ता लिन ताकेता बढाएपछि सम्पर्क कार्यालय भने डेढ वर्षअघि हटाएका थिए । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारले हटाउन सहयोग गरेको थिएन । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गर्दै आएको थियो । तालुक मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन ढिलासुस्ती गर्दै आएका थिए । अन्य सरकारी निकायबाट पनि सुनुवाइ नभएको स्काउटले गुनासो गर्दै आएको थियो ।
बिहीबार भने मन्त्री श्रेष्ठले अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा तथा भवन फिर्ता ल्याउन सुरु गरिएको बताएका छन् । ‘उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गामा सिलबन्दी गर्न सुरु गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यसअघि नै पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर कार्य अघि बढाइसकेकामा विधिवत् रूपमा थप कारबाही उक्त समितिको सिफारिस बमोजिम अगाडि बढाइनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापतको ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले बताए । उक्त रकम भुक्तानी नगरे कानुनी प्रक्रियामा जाने स्काउटले जनाएको छ । खड्काको कम्पनीले ३ रोपनी जग्गा लिएको थियो ।
लगत्तै उनले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि हडपेर दुरुपयोग गरिरहेका थिए । स्काउटले २०७५ माघ १० मा प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि स्काउटको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कम्पनीकै पक्षमा आदेश दिए पनि २०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको हो । जग्गा भाडा सम्झौता नवीकरण नभएपछि अदालतको आदेशअनुसार प्रालिले जग्गा छाड्नुपर्नेमा कब्जा गरिराखेको थियो । ३ रोपनी जग्गा भाडाको म्याद ५ वर्ष थप गर्न माग गर्दै बाँकी जग्गा पार्किङका लागि निःशुल्क पाउनुपर्ने जिकिर प्रालिले गर्दै आएको थियो ।
मुख्य पृष्ठ
अध्यादेशबाट आठ कानुन संशोधन हुँदै, ३६ देशका लगानीकर्ता आउँदै
- जयसिंह महरा
(काठमाडौं)
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र लगानीका लागि अप्ठ्यारो बनिरहेका ऐन संशोधन संसद्बाट हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ जनाभन्दा
बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने सुनिश्चित
भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गरी ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ भन्दा बढी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालले यही वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्न लागेको हो । सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सरकारले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा ऐनका विभिन्न व्यवस्था
संशोधन गर्न लागिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन घोषणा गरी तयारी थालेपछि संघीय संसद्को एउटा अधिवेशन नै सकिए पनि त्यहाँबाट कानुन बनाउन न सरकार अगाडि सरेको थियो, न संसद्ले नै लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानुन बनाउन दबाब दियो । फलस्वरूप सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख २ मा अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी तीव्र पारेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारकै बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने तयारी थियो । तर अध्यादेशको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेकाले अर्को बैठकबाट अध्यादेश शीतल निवास पुर्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ०८१ वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । गत पुसमा भने लगानी सम्मेलनको मिति एक साता सारेर ०८१ वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो ।
लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वाञ्छनीय
भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ । यो अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, ०७५, वन ऐन ०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
देशमा लगानी ल्याउन सहज हुने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै निजी क्षेत्रको छलफल र परामर्शमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यक कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेका छौं । अहिले संसद् अधिवेशन नभएकाले अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीसँगको सुझावलाई पनि समेटेर ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेका हौं ।’ संसद्को अधिवेशन चलेको भए पनि लगानी सम्मेलनअगावै विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपरेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्ने भए के गर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली एक वर्षभित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको ऐनमा तोकिएको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३ मा विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्नेबारेको व्यवस्था थपेको छ । ‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरे सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यो ऐनमा नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शाखा वा इकाई खोल्न राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३ मा संशोधन गरी अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ । त्यसका लागि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
वन ऐन, ०७० मा नयाँ व्यवस्था राख्दै ‘राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भए त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ मा संशोधन गर्दै सरकारले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवर्द्धनको व्यवस्थाबारे व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारले उद्यम संवर्द्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले सोसम्बन्धी विवरणको छुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५ मा संशोधन गरी सरकारले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज), सूत्र (फर्मुला), प्रक्रिया, उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ सेयरिङ), व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, रिभर्स इन्जिनियरिङ हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउनुपर्नेछ । प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्न सक्नेछ ।’ सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार विभिन्न नियोगका प्रमुख, चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी लगानी सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । विभिन्न देशका १३ सय ५५ जनालाई लगानी सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाइएकामा उक्त संख्यामा लगानीकर्ता तथा पदाधिकारी आउने सुनिश्चित भइसकेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा सहभागी हुने सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी १६१ जना छन् । चीनका ६४ र भारतका ५७ जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने तय भइसकेको छ । यूएनलगायत विभिन्न संस्थाबाट ६० जना सहभागी हुनेछन् । जर्मनीबाट १२ जना, बेलायतबाट ११ जना, अमेरिकाबाट १० र बंगलादेशबाट १० जना सहभागी हुने तय भइसकेको छ । यूएईबाट ८, जापान ८, कोरियाबाट ७, पाकिस्तान र अस्ट्रेलियाबाट ६/६ जना आउनेछन् । सिंगापुर र मलेसियाबाट ४/४ जना आउनेछन् । रुस, फिनल्यान्ड, कोलम्बिया र क्यानडाबाट ३/३ जनाका दरले सहभागी हुनेछन् । कतार, युरोपेली संघ (ईयू), बेल्जियम, बहराइन, अस्ट्रियाबाट भने २/२ जना प्रतिनिधि आउने भएका छन् । भियतनाम, भानुआतु, टर्की, थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, रोमानिया, मोरक्को, मौरिसस, साइप्रसबाट १/१ जना प्रतिनिधि आउने कार्यक्रम छ ।
बोर्डका अनुसार २० वटा परियोजनाको आशय पत्र, मार्केटिङ साउन्डिङ ७, पहिचानको चरण ११, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, प्रस्तुतीकरण २७, लगानीको खोजी १४, निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छन् । पहिलो ‘लगानी सम्मेलन–२०१७’ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको आशयपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
दोस्रो ‘लगानी सम्मेलन–२०१९’ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिएकामा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारी र निजी गरी ७७ वटा आयोजना ‘सोकेस’ गरिएको थियो । गत भदौमा १२ औं स्थापना दिवस मनाएको लगानी बोर्डले १२ खर्ब ५० अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले ४२ वटा परियोजनामा उक्त रकम बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजना रहेको बोर्डको भनाइ छ । हालसम्म ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन भएको बोर्डले जनाएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ३७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिइसकेको छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](http://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
