You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

एक अर्ब भ्रष्टाचार : एमडीएमएसमा फोन दर्ता गर्न भएको थियो हतार

- मातृका दाहाल,सजना बराल

(काठमाडौं)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा ९१ करोड ९८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित २१ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा अख्तियारको दाबी छ ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यो प्रकरणमा प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको हो ।
प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनाल, उपनिर्देशक मिश्रसहितका व्यक्तिहरू प्राधिकरणकै लागि टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न करिब सवा ३ अर्ब मूल्यका उपकरण खरिद प्रकरणको पनि अनुसन्धानमा छन् । अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान पनि टुंगिएको र छिट्टै यसमा निर्णय लिइने जनाइसकेको छ ।
विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण र कानुनअनुसार आयात हुने फोनको विवरण सरकारी अभिलेखमा दुरुस्त राख्न भन्दै प्रधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसका लागि २०७४ असोज १० मा प्राधिकरणले एमडीएमएसको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गरी खरिद सम्झौताको आधार तयार पारेको थियो ।
त्यही वर्ष माघ २६ मा खरिद प्रक्रिया प्रस्ताव पेस भएकामा २०७५ वैशाख १० मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले खरिद सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख २८ मा यसका लागि आसयपत्र माग गरिएकामा तत्कालीन अध्यक्ष झाले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई सामेल गराउन चलखेल गरेको पनि भेटिएको छ । सम्झौता हुँदा भने खनाल अध्यक्षमा आइसकेका थिए ।
दूरसञ्चार प्रविधिका विज्ञहरूले विदेशी ६ र स्वदेशी ७ जना गरी १३ जना जनशक्तिको सहभागितामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डेटा प्रोसेसिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीले सपोर्ट सर्भिस कनेक्टिभिटी र सफ्टवेयरको लागत अनुमान १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ डलर उल्लेख गरी त्यसअनुसार नै वस्तु र सेवा खरिदमा बदनियत राखेको आयोगको ठहर छ ।
अख्तियारले सार्वजनिक खरिदका प्रावधान मिचेको, बढी मूल्य कायम गरेको, नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी सम्झौता गरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउन मापदण्डमै मिलेमतो गरेको अभियोग लगाएको छ । वस्तु र परामर्श सेवा खरिदका लागि एउटै मापदण्ड बनाएकामा पनि अख्तियारले प्रतिवादीलाई दोषी किटान गरेको छ ।
मोबाइल विवरण र नागरिकका वैयक्तिक विवरणसँग सम्बन्धित डाटा बैंकमा विदेशी कम्पनीको पहुँच रहने गरी प्राधिकरणले गरेको खरिद सम्झौतालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमात्र नभई संविधानको गोपनीयताको हक (धारा २८), सर्वोच्च अदालतको परमादेश, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेतका कानुनविपरीत भनेको छ । नागरिकका फोन–कल, म्यासेज दुरुपयोग भएको र त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पत्रकार तारानाथ दाहाल तथा अधिवक्ताहरू बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल र सन्तोष सिग्देलका तर्फबाट दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गर्दै कसैलाई पनि कानुनविपरीत व्यक्तिका विवरणमा असीमित पहुँच दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनालसहित वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल र सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, सहायक निर्देशकहरू विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, रेवतीराम पन्थ, प्रतीक्षा पौडेल, नीराजन कोइराला र विजयकुमार राय यादव तथा उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई दोषी किटान गरिएको छ । एमडीएमएस प्रकरणमा मलेसिया र सिंगापुरका दुई कम्पनी क्रमशः नुमेरा (एम) एसडीएन.बीएचडी र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि तथा यसका सञ्चालक/प्रतिनिधि ५ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले यो प्रकरणलाई दुई कम्पनीसहित यसका प्रतिनिधिहरू मलेसियन नागरिकद्वय दतुक मोहद नूर अमिन भन्ने मोहद नूर अमिन बिन मोहद नूर खान, दतुक मोहम्मद सिहब भन्ने मोहम्मद सिहब बिन कुन्ही मोहम्मद, भारतीय नागरिकद्वय अनुज सिंह भन्ने अनुज सिंह एक्स, जमिल अहमद र कविन्द्रराज मल्ललाई उपकरण खरिद प्रकरणमा मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्तसरह नै सजाय मागदाबी गरेको छ । मलेसियन नागरिकद्वय एमडीएमएस ठेक्का हात पार्न प्राधिकरणका अधिकारीसँग वार्ता र सम्झौतामा सहभागी थिए । भारतीय नागरिकद्वय अनुज र जमिल विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि बनेर नेपालमा कार्यरत थिए ।
मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्य राखेर किनिएका उपकरणमार्फत जडित प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनिवार्य रूपमा एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने जानकारी गराएको थियो । मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ/ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले परीक्षणका रूपमा लागू गरेकामा २०७९ पुस १५ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भनेर दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि पनि प्रणाली लागू गर्न भन्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पटक–पटक ताकेता गरेर दर्तामा आउन भनेको छ । पछि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको कसुरमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएपछि प्राधिकरण आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको थियो । अनुसन्धान स्रोतका अनुसार बदनियतपूर्ण रूपमा खरिद गरिएका उपकरण जसरी पनि प्रयोगमा ल्याएर रकम हिनामिना गर्ने नियतका साथ एमडीएसएस कार्यान्वयनमा प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारी तथा बिचौलियाले हतारमा काम गरेको भेटिएको छ ।
प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिवादी खनालले भने खरिद प्रक्रियामा विज्ञ र प्राविधिक मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन/रायका आधारमा खरिद सम्झौता गरेको भन्दै आफ्नो बदनियत नरहेको जिकिर गरेका छन् । खरिद अदालतको आदेश प्रतिकूल नरहेको पनि उनको जिकिर छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक आनन्दराज खनालले भने खरिद प्रक्रियाको सबै जिम्मेवार व्यक्ति अध्यक्ष खनाल नै रहेको भन्दै आफ्नो निर्णय अन्तिम नभएको दाबी गरेका छन् । ‘खरिदसम्बन्धी विनियमावली, ढाँचा तयार गर्नेजस्ता विषयमा अध्यक्ष स्वयं खरिद विज्ञका रूपमा समेत अनुभव प्राप्त हुनुभएको, खरिद एकाइ खरिदको विशिष्टीकृत संरचना भएकाले मेरो निर्णयहरू अन्तिम नहुने र यस प्रणालीको समग्र अध्ययन हुन सक्ने भएकाले हामीले त्यस्तै योग्यता, क्षमता, अनुभव र विश्वसनीयता भएको परामर्शदाता छनोट गर्न सकियोस् भनेरै लागत अनुमान तयार गरी अध्यक्षलाई पेस गरेको हो,’ निर्देशक खनालले अख्तियारमा दिएको बयानमा भनेका छन् ।
प्राधिकरणले सिंगापुर र मलेसियन कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिएको ठेक्कामा प्राधिकरणका तर्फबाट मिश्र, अधिकारी, लामिछाने र पौडेल तथा ठेकेदार कम्पनी नुमेरा जेवीका तर्फबाट त्यसका सञ्चालक दतुक र अनुजले २०७६ असार १९ मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेका थिए । अर्का प्रतिवादी मल्लले नुमेरा र नमस्तेको परामर्श दाताका रूपमा नेपाल प्रतिनिधि भई हस्ताक्षर गरेका थिए ।
‘एकमुष्ट कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा पेमेन्ट सेड्युल संशोधन गर्न नपाइने र सार्वजनिक खरिद विज्ञ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायमा पनि संशोधन गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख गरेकामा निश्चित कम्पनीका लागि सुम्पिइएको ठेक्काको भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्न २ पटक मापदण्ड नै संशोधन गरेको पनि भेटिएको छ । यसलाई अख्तियारले गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण खरिदका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

 

मुख्य पृष्ठ

के हो एमडीएमएस प्रणाली ?

- कान्तिपुर संवाददाता

मोबाइल फोनको अनधिकृत आयात रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको हो । एमडीएमएसको सफ्टवेयरमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर संग्रहित हुन्छ । यसमा मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर्स, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस हुन्छन् ।
आईएमईआई नम्बरका आधारमा मोबाइल दर्ता गर्ने, ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याकलिस्टमा राखेर चोरिएका वा गैरकानुनी रूपमा आयात गरिएका तथा बिक्री गरिएका फोन ब्लक गर्ने काम गरिन्छन् । यो प्रणालीलाई इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार (ईआईआर) सँग लिंक (आबद्ध) गराइएको छ । ईआईआरमा देशमा रहेका वैध र अवैध मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक रहन्छ ।
नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई, ईएसएन, एमईआईडी नम्बर अनलाइनबाट दर्ता प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम ल्याइएको हो ।

यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइस पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ । नेपाल आउने फोन अनिवार्य रूपमा एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, ०७७ बमोजिम विदेशबाट फर्किनेहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोनबारे भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराइरहनु पर्दैन । त्यस्तो फोन प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराउन सक्छन् । विदेशबाट आउँदा यात्रुले बढीमा दुईवटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन् । त्यो भन्दा बढी ल्याएमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गराउनुपर्छ ।
व्यवसायीले भने फोन भित्र्याउनुअघि नै एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स पोर्टलबाट आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । आयातकर्ताले पठाएको आईएमईआई नम्बर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएम) को नम्बरसँग मेल खाएमा प्राधिकरणले भन्सार कार्यालयमा नो अब्जेक्सन लेटर पठाउँछ । भन्सारले मोबाइल डिभाइस र आईएमईआई नम्बर दाँजेपछि मात्रै नेपाल भित्र्याउने अनुमति दिन्छ । यसरी भित्रिएका फोन प्रयोगकर्ताले खरिद गरेपछि पुनः आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन ।
रोमिङ सेवा लिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा एमडीएमएस नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन । तर, तिनले नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्न चाहेमा दर्ता आवश्यक हुन्छ ।

मुख्य पृष्ठ

सर्तैसर्तमा भारतको बिजुली

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं)
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भारतले नेपाललाई दबाबमा राख्दै सर्तसहित आगामी तीन महिनाका लागि मात्रै बिजुली आयात गर्नका लागि अनुमति नवीकरण गरेको छ । गत वर्ष नवीकरण गरिएको म्याद १८ चैत (३१ मार्च) मा सकिँदै थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३ महिना अघिदेखि नै अनुमति नवीकरण गर्न ताकेता गरे पनि हुन सकेको थिएन । भारतले म्याद सकिनुभन्दा तीन दिनअघि मात्रै तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तीन महिनाका लागि नवीकरण भएको जानकारी आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसले बताए । ‘आगामी ३० जुनसम्मका लागि नवीकरण भयो,’ उनले भने, ‘ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ५ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति छ ।’
प्राधिकरणले ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट ६५० मेगावाट र टनकपुर प्रसारणलाइनबाट ५४ मेगावाट बिजुली ल्याउन अनुमति मागेको थियो । तर भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट ५०० मेगावाट र टनकपुरबाट ५४ मेगावाट ल्याउने अनुमति दिएको हो । ६०० मेगावाट आयात गर्न नसके नेपालमा १० घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्ने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) को डे–अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले बिजुली खरिद गर्दै आएको छ । यसअनुसार खरिद गर्ने अघिल्लो दिन नै मूल्य र परिमाणसहित ‘बिडिङ’ हुन्छ । यो बजारमा भाग लिन ०७८ वैशाखमा नेपालले अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ ।
हरेक वर्ष भारतले एक वर्षभरका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने भए पनि यस पटक ३ महिनाका लागि मात्रै नवीकरण गरिदिएको हो ।

अप्रिल, मे र जुनसम्मका लागि आयात अनुमति नवीकरण भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । जुन १५ देखि त नेपालको बिजुली नै निर्यात सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
यसअघि भारतबाट जुनसुकै बेलामा बिजुली आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यस पटक भने नेपालले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मा मात्रै बिजुली आयात गर्न पाइने भएको छ । ‘भारतले सोलार आवार (बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म) मात्रै ५५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई केही महिना बिजुलीको अभाव नै हुन्छ । पिकआवरमा औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुन सक्छ ।’ सर्वसाधारणलाई बिजुली वितरण गर्न पुगे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा समस्या हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘भारतले सर्तसहित अनुमति दियो, राति बिजुली ल्याउन नदिने दिउँसो मात्रै दिने भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बिजुली आयातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेका छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई बिजुली अभाव भएको खण्डमा बिजुली आयात गर्न अन्य मेकानिजम हेर्न जरुरी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार अहिलेको कुल माग अबको करिब दुई महिना कुल माग करिब २ हजार मेगावाट पुग्नेछ । जबकि आन्तरिक उत्पादन क्षमता भने करिब १४ सय मेगावाट मात्रै हुनेछ । ६ सय मेगावाट अपुग हुने अवस्थामा प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरी माग सन्तुलन गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाहेक महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइन र नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम पनि बिजुली आयात गर्न सकिने सम्झौता छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर प्रसारणलाइनबाट वार्षिक ७ करोड युनिट निःशुल्क बिजुली पाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त ७ करोड युनिट बिजुली सुदूरपश्चिममा नै खपत हुने प्राधिकरणले बताएको छ । भारतको डेअहेड बजारबाटै ५४ मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसको भनाइ छ । कुनै पावर ट्रेडिङ कम्पनीसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेर नेपालले बिजुली आयात गर्न सकिने ऊर्जा अधिकारी बताउँछन् । तर नेपाल र भारतका ट्रेडिङ कम्पनीबीच यस्ता एग्रिमेन्ट नभएको हुँदा ल्याउन नसकिनेसमेत ऊर्जा अधिकारीको भनाइ छ ।
विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानबारे छुट्टै सम्झौता पनि छ । तर यो सम्झौता अनुसार पनि तत्काल बिजुली खरिद गर्न नसकिने देखिएको छ । ०७९ चैतमा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी– पीईसी) को १४ औं बैठकले सन् २०२३ का लागि आयात–निर्यात हुने बिजुलीको दर प्रतियुनिट ७.२१ भारु (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तोकेको थियो । सन् २०२४ का लागि मूल्य पनि नतोकिएको हुँदा तत्काल यो उपायबाट बिजुली आयात गर्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

मुख्य पृष्ठ

सत्तामा साझेदारी, उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा

- गंगा बीसी

(काठमाडौं)
सत्ता साझेदारीमा सहकार्य गरेका पाँच दलले इलाम–२ र बझाङ–१ (१) को उपनिर्वाचनमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । एमालेले गठबन्धन दलसँग छलफल नगरी उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि अरू दलले पनि आफ्ना उम्मेदवार उठाउने भएका हुन् ।
माओवादी पदाधिकारी बैठकले बुधबार दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने इलाम–२ मा मात्र उम्मेदवार उठाउने भएको छ । एकीकृत समाजवादीले दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवारको नाम टुगो लगाइसकेको छ । जनता समाजवादीले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ ।
एमाले, रास्वपाबाहेक अरू दल सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने मनस्थितिमा थिए । एमालेले गठबन्धनमा छलफलै नगरी इलाम–२ मा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा सुहाङ र
बझाङ–१ (१) मा दमन भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएपछि
अरू सत्ता साझेदार दलले पनि उम्मेदवार उठाउने भएका हुन् । गत आम निर्वाचनमा इलाम–२ मा एमालेका नेम्वाङ १ सय १४ मत मात्रले विजयी भएकाले त्यहाँ कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
माओवादीले इलाम–२ मा धीरेन्द्र शर्मा तिम्सिना, उर्मिला तामाङ, ओमबहादुर गुरुङ र कुमार बराइलीको नाम सिफारिस गरेको छ । यीमध्येबाट एक उम्मेदवार उठाउनेछ ।
रास्वपाले माओवादी पृष्ठभूमि भएका मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । बिहीबार सिफारिस भएका अन्य उम्मेदवारले लिम्बूलाई समर्थन गरेपछि उनी उम्मेदवार हुने भएका हुन् । उनी पूर्वसञ्चारकर्मीसमेत हुन् ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले साझा उम्मेदवार उठाउने विषयमा छलफल नै नभएको बताए । उनले सत्तामा साझेदारी भए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए । ‘गठबन्धन र समीकरणलाई अलि भिन्न ढंगले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूबीच एजेन्डाका आधारमा सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।’
एमालेले आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको पनि उनले बताए । ‘हामीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं, सहयोग भए धन्यवाद भन्छौं, भएन भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं’ उनले भने ।

माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरे पनि व्यक्तिको टुंगो एक/दुई दिनमा लाग्ने बताए । ‘गठबन्धनमा रहेका दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसके, हामी पनि दुवै क्षेत्रका उम्मेदवार टुंगो लगाउँछौं’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार इलाम–२ मा सुहाङलाई सघाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्द बरालले इलाम–२ मा लिम्बूसहित ६ जनाले उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा देखाए पनि बाँकी ५ जनाले लिम्बूलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए । बिहीबार काठमाडौंको चःमतिस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा भएको छलफलमा ५ उम्मेदवारले लिम्बूलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । रास्वपाले बझाङ–१(१) मा उम्मेदवारी नदिने जनाएको छ ।
जसपा नेता मनीष सुमनले दुवै क्षेत्रमा पार्टीले उम्मेदवार उठाउने बताए । ‘जसपाले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ’ उनले भने, ‘गठबन्धनका दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गरिसकेकाले हामी पनि प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।’
एकीकृत समाजवादीले इलाम–२ मा जितबहादुर राई र बझाङ–१(१) मा वीरबहादुर सिंहलाई उठाउने भएको छ । एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘हामी दुवै
क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।’ उम्मेदवार घोषणा गर्नुअघि एकीकृत समाजवादीले बझाङमा आफ्नो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा इलाममा एमालेका सुहाङलाई सघाउने संकेत गरेको थियो ।
एमालेले दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवार घोषणा गरेपछि समाजवादीले पनि दुवै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम–२ र प्रदेशसभातर्फ बझाङ–१ (१) दुवैमा वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ मा निधन भएपछि इलाम–२ रिक्त थियो । बझाङमा कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार २५ मा निधन भएकाले रिक्त भएको थियो ।
त्यस्तै इलाममा पहिचानवादी पक्षधरबाटै डकेन्द्रसिंह लिम्बूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पहिचान पक्षधरकै तर्फबाट जनमत पार्टीले प्रेमदीप थाम्सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रेमदीप किरात–लिम्बुवान प्रदेश नामांकन अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्षसमेत हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट इलाम–२ मा डम्बर खड्का, भेषराज आचार्य र केशव थापा दाबेदार हुन् । खड्का एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पराजित भएका थिए । नेम्वाङले ३० हजार २० र खड्काले २९ हजार ९ सय ६ मत ल्याएका थिए ।

मुख्य पृष्ठ

'यो सत्ता समीकरण हो, गठबन्धन होइन’

- कान्तिपुर संवाददाता

विष्णु रिमाल, एमाले उपमहासचिव
सत्ता गठबन्धनले इलाम–२ मा एमालेलाई समर्थन गर्ने चर्चा थियो, तर एमालेले किन एक्लै उम्मेदवार घोषणा गर्‍यो ?
यो सत्ता समीकरण हो, गठबन्धन होइन । जुन कुरा मिल्छ, त्यो साझा गर्ने भनेका छौं, जुन मिल्दैन आ–आफ्नै गर्ने भनेका छौं । दलहरूको बीचमा एजेन्डाका आधारमा सहकार्य र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । यो हिसाबले हामीले उपनिर्वाचनमा सहयोग गर्न सक्ने दलहरूलाई सहयोगका लागि
आह्वान गरेका छौं । अर्को कुरा, साझा उम्मेदवार बनाउन सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूबीच केही कुराकानी भएको छैन । उम्मेदवारको अन्तिम सूची आउनुअघि एकले अर्कालाई आग्रह गर्ने हुन सक्छ । हामीले पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छौं । सहयोग गरे धन्यवाद भन्छौं, नभए प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।

माओवादीले इलाम–२ मा एमालेलाई समर्थन गर्ने चर्चा त चलेको थियो नि ?
हामीले दलहरूको सिन्डिकेट बनाउन खोजेको होइन । यताउता मिलायो, गठबन्धन बनायो, सिन्डिकेट खडा गरायो, यो तरिकाले राजनीति स्थिरता हुँदैन । हामी न्यूनतम नीतिगत कुरामा सहमत छौं । साझा संकल्प गरेका छौं ।

योबाहेक हाम्रा आ–आफ्ना एजेन्डा हुने भए । उपनिर्वाचनमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्छन् । गत निर्वाचनमा इलाममा
हामीले जितेको हो, बझाङमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हो । दुवै ठाउँमा कांग्रेस उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको हो, अरूसँग होइन । हामीले चुनाव जित्ने हो । सत्तामा रहेका साथीहरूले उम्मेदवार उठाउनुहुन्छ भने हाम्रो थप टिप्पणी हुँदैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सबै स्वतन्त्र छौं । के कुरा बुझ्नु
हुँदैन भने गठजोड गरेपछि सबै कुरा साझा हुनुपर्छ ।

सत्ता साझा हुने, नीति संकल्प हुने तर उम्मेदवार किन साझा नहुने ?
सरकार सञ्चालनका लागि हामीले साझेदारी गरेका हौं । हामी अर्को चुनाव पनि सँगै लड्छौं भनेका छैनौं । सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम नीति प्राथमिकता र संकल्प गरेका हौं । अधिकतम धेरै कुरा हाम्रा आ–आफन छन् त्यसमा ।

गठबन्धन दलबीच चुनाव विशुद्ध प्रतिस्पर्धा हो, सरकार सहकार्य हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हो, त्यही भएर हामीले गठबन्धन भनेका छैनौं । गठबन्धन शब्द रुचाउँदैनौं । अहिले सत्ता साझेदार पाँचवटै दलले नयाँ समीककरण भनेका छौं । यसमा कुनै साझा चुनाव चिह्न लडेको, साझा घोषणापत्र केही छैन । सरकारको प्राथमिकतामा साझा न्यूनतम नीति र संकल्प प्रस्तुत गरेका छौं ।

अन्तिममा साझा उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ?
अरूको कुरा भन्न सक्दिनँ । एमालेका उम्मेदवार दुवै क्षेत्रमा उठ्छन् ।

 

Page 2
म्यागेजिन

१२ वर्षमा लगानीको मोडल

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं)
आगामी ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाटभन्दा बढी भए पनि सुक्खायाममा १४ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । अपुगमध्ये ४५० मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकी सम्पन्न भएको खण्डमा मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई स्थिर र भरपर्दो बन्नुका साथै भारतमाथिको निर्भरता पनि हट्ने छ ।
तर, स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाको फाइल हालै मात्र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै आव ०६९/०७० मा सुरु गरेको थियो । त्यसबेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा ४१ अर्ब ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको महालेखाले जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८ औं बैठकले प्रस्ताव गरेको लगानीको ढाँचाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थबाट पनि सहमति पाइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित हुनेसमेत उनले जनाए ।
यही चैत १ मा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुई वटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । कम्पनीले आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा र नगराउँदाको दुई वटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाएको छ ।
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो ।
निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पअनुसार आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) २ खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (९ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (१० अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत (१० अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरेर ८ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
दोस्रो विकल्पमा सरकारले ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित लगानी ढाँचाअनुसार २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीका रूपमा हुने अनुमान गरिएको छ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड अनुमान गरिएको हो ।
यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब ३ करोड) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (८ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक हो । १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो बाँध हुनेछ । आयोजनाका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तरतर्फ २ किमि टाढाको दूरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीचमा २ सय ६३ मिटर उचाइ र ७ सय मिटर चौडाइको बाँध निर्माण हुनेछ । उक्त बाँधले नेत्रावती (आँखु) मा २२ किमि र बुढीगण्डकीमा करिब ४५ किलोमिटर मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ ।
०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजना आफैं बनाउने सरकारको निर्णयपछि लागत पुनरावलोकनका लागि विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने गरी पुनरावलोकन गरेको हो । ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले २०७२ मा तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान थियो । वन नियमावली, २०७९ र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले ०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमानित २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकार फेरिएपिच्छे हुने निर्णयहरूमा फस्ने गरेको छ ।
आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर ०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलो फड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । आयोजनाबाट हिउँदमा १ हजार ४ सय ८ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा १ हजार ९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको लागत बढ्दै
आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरुको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । २०७२ मा ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षपछि गरिएको एक अर्को अध्ययनले भने लागत घट्ने देखाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन–२०७४’ ले ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कम लागतमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आयोजना स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र बनाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एनईए इन्जिनियरिङले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागत बढाएको थियो । अर्थात् एनईए इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । कम्पनीले अहिले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा ३ खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा यस आयोजनाको ठेक्का लगाइने भएकाले अब त तोकिएको भन्दा बढी लागत नबढ्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ड्याम बनाउने ठेक्का पाएको छ भने तोकिएको समयमा बनाइसक्नुपर्छ, तोकिएको भन्दा बढी समय लागेको खण्डमा भेरिएसन समायोजन हुँदैन, त्यसैले लागत बढाउन मिल्दैन,’ उनले भने । आगामी वर्षदेखि नै आयोजनाको काम सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले सुनाए । अहिले मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भन्दै उनले कम्पनीले ठेक्कासम्बन्धी पूर्वतयारीको कामसमेत गरिरहेको जानकारी दिए ।

म्यागेजिन

प्रभावितलाई बाँडियो

- हरिराम उप्रेती

(गोरखा)
१२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिसकिएको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र संरचनाको मुआब्जाबापत करिब ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठले बताए । झन्डै ९५ प्रतिशत मुआब्जा बाँडिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘केही छुटेका तथा विभिन्न समस्याले रकम नपाएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘छिट्टै बाँकीलाई पनि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
गोरखा र धादिङको सीमा क्षेत्रमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका कारण धादिङका १३ र गोरखाका १४ गरी साविक २७ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाले ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । बुढीगण्डकीको बाँधको उचाइ २६३ मिटर हुनेछ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकादेखि आरुघाट गाउँपालिकासम्म डुबानमा पर्ने २ हजार ५ सय ६६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ ।
आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेलाई पुनर्वासका लागि गोरखा र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा रोक्का पनि भएको छ । तर पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जा वितरणलगायतको काम सम्पन्न गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । ऐलानी र गुठी जग्गाका बासिन्दाले अझै मुआब्जा नपाएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त सरोकार समिति संयोजक दिनेश ढकालले बताए ।
‘अझै १५ प्रतिशत प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन्, ऐलानी र गुठीमा बस्नेले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्, दर्ता छुट र अर्काको जग्गामा घरटहरा हालेर बस्ने त कसैले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मामुली मान्छेले अर्काको जग्गामा ५/७ लाख खर्च गरेर घर बनाएको छ, उनीहरूले मुआब्जा नपाउँदा रुवाबासी छ ।’
पुनर्वासका लागि जग्गा रोक्का भएका क्षेत्रका बासिन्दा पनि समस्यामा रहेको उनले सुनाए । ‘४/६ आना जग्गा पुनर्वास सुविधा दिने भनेको छ, जग्गा रोक्का गरेर राखेको छ, रोक्का जग्गा बिक्री गर्न पनि मिलेन,’ उनले भने, ‘जनतालाई दुःख दिने काम बढी भयो ।’ छुटपुटलाई मुआब्जा वितरण, पुनर्वास पुनःस्थापनाको टुंगो लगाएर आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । डुबान प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प रहेको ढकाल बताउँछन् । ‘गाउँका मान्छेले दुःख पाए, बजार सुनसान बन्दै छ, दुई/चार माना दूध बेच्छु भन्दा पनि नबिक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्र भनेर सडक कालोपत्र छैन, धूलो खेप्नुपरेको छ, विकासका काम नै हुन सकेनन् ।’
पुनर्वास, पुनःस्थापना, रिङरोड निर्माणलगायत बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याएर मात्र आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालको भनाइ छ । ‘बुढीगण्डकी बनाउनुपर्छ, निर्माणको चरणमा लैजान ढिला भइसक्यो, ‘उनले भने, ‘तर प्रभावित जनताका समस्या समाधान पहिले हुनुपर्‍यो ।’

Page 3
Page 4
युवा ग्यालरी

आईपीएलकी कान्छी मालिक

- हिमेश

(काठमाडौं)
टी–ट्वान्टीको एउटै खेल । दुवै टिमको गरेर रन भने ५ सय २३ । यो त हदै होइन र ? इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२४ मा बुधबार राति त्यस्तै खेल भयो, जसको धेरै चर्चा पछिसम्म पनि हुनेछ । अझ भनौं, यस्तो खेल बारम्बार हेर्न पाइन्न । मैदानमा उत्रेका थिए, सनराइजर्स हैदरावाद र मुम्बई इन्डियन्स । पहिले ब्याटिङ गरेको हैदरावादले तीन विकेटमा २ सय ७७ रन बनायो । यो रह्यो, आईपीएल इतिहासमै अहिलेसम्मको कीर्तिमान सबैभन्दा उच्च स्कोर ।
यससँगै हैदरावादले २०१३ मा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले पाँच विकेटको क्षतिमा बनाएको २ सय ६३ रनको स्कोरलाई उछिनेको थियो । यस्तो स्कोर सजिलै बन्थ्यो त यो कीर्तिमानलाई भंग गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने थिएन । हैदरावादको इनिङ्समा १८ छक्का र १९ चौका लागेको थियो । अस्ट्रेलियाका ट्रेभिस हेडले ६२ रन बनाए । अभिषेक शर्माले ६३ रन जोडे । अनि दक्षिण अफ्रिकी जोडी हेनरिक क्लासनले ८० एडेन मारक्रमले ४२ रन थपे ।
उनीहरूले १ सय १६ रनको नटआउट साझेदारी गरे । मुम्बईले पनि बलियो जवाफ त दियो, तर पाँच विकेटमा २ सय ४६ रन मात्रै बनाउन सक्यो । पूरा खेलमा दुवै टिमको गरेर ३८ छक्का प्रहार भएका थिए । खेल वास्तवमै निकै रोमाञ्चक रह्यो । अत्यधिक सनसनीपूर्ण धन्दा पनि हुन्छ । पूरा खेलको ‘लाइभ’ मा ठ्याक्कै तीनखाले ‘सट’ बारम्बार दोहोरिरह्यो । एक त मैदानकै भयो । त्यो भनेको ब्याटर, बलर र फिल्डर भनौं, जुन एउटा खेलमा जे हुनुपर्थ्यो, त्यही थियो ।
त्यसपछि काव्या मारन । अनि तेस्रो भने नीता अम्बानी । यो शृंखला पूरा खेल अवधिमा
चलिरह्यो । खेलले जसरी–जसरी नयाँ–नयाँ मोड लिइरह्यो, उनीहरूको हाउभाउ पनि परिवर्तन भइरहे । नीता अम्बानी त असाध्यै परिचित अनुहार भइहाल्यो । उनी परिन्, मुम्बई इन्डियन्सकी मालिक । अनि यी काव्या ? उनी को हुन्, के हुन्, अहिले त्यसकै चर्चा छ । एक त उनी असाध्यै हिस्सी परेकी छिन् । खेलको सनसनीबीच उनीबारे कौतुहलता हुनु पनि त स्वाभाविक छ ।
उनी हुन्, सनराइज हैदरावादकी मालिक । अझ आईपीएलकै सबैभन्दा कान्छी मालिक । अलिकति व्यापारिक भाषामा भन्दा सनराइज हैदरावादकी सीईओ हुन्, उनी । भर्खर ३२ वर्षकी भइन् । तय छ, आईपीएल २०२४ मा उनी प्रतियोगिताकै ‘पोस्टर गर्ल’ रहने छिन् । यसअघि पनि उनीबारे चर्चा नउठेको भने होइन । पोहोरको आईपीएलकै बेला उनलाई भनिएको थियो, ‘फेस एन्ड फोर्स बिहाइन्ड सनराइजर्स हैदरावाद’ ।
अनि यस्तो पनि भनिएको, क्रिकेट मन पराउनेहरूको सामाजिक सञ्जालकी नयाँ ‘क्रस’ हुन्, उनी । भारतीय मिडियालाई आधार मान्ने हो भने आफूलाई बारम्बार देखाउने काममा उनी असाध्यै खुसी छैनन् । उनलाई लाग्छ, देखाउनुपर्ने त खेलाडी मात्रै हो । तर त्यही भारतमै क्रिकेट खालि क्रिकेट मात्र कहाँ हो र ? यो त व्यवसाय हो । उद्योग हो । हल्ला हो । गफ गर्ने बहाना हो । भारतका असाध्यै हुने खानेले आफूलाई देखाउने माध्यम पनि हो ।
र, अरू धेरै पनि । फेरि, यी काव्यामा जादुयी छवि पनि देखिन्छ, त्यसैले सबै लोभिन्छन् पनि । यसै वर्ष भएको आईपीएल खेलाडीको अक्सनका क्रममा उनलाई पहिलो पटक देखिएको थियो । त्यही बेला उनी सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सफल रहिन् । त्यो लिलामी हेर्दा मात्रै खेलाडीको भाउ लगाउने प्रक्रिया देखिन्छ । तर होइन, यो त असाध्यै रणनीतिक हुन्छ । भाग्यको खेल त हुन्छ नै । मुख्य कुरा ठीक समयमा ठीक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, आम व्यवसायमा जस्तै ।
यही काममा निपुण देखापरिन्, यी काव्या । उनी हुन्, अर्बपति मिडियाका व्यापारी कलानिधि मारनकी छोरी । यी बुबा मारनले सन ग्रुप स्थापना मात्र गरेनन्, त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि पनि बढाए । उनले नै सनराइज हैदरावाद टिम पनि बनाए । अनि आफ्नी छोरीलाई त्यसको सीईओ बनाए । यो मारन परिवार जति धेरै धनी छ, उत्तिकै प्रभावशाली पनि छ । उनकी आमा काभेरी मारन सोलार टीभीकी सीईओ हुन् ।
असाध्यै धेरै पारिश्रमिक बुझ्ने भारतीय महिलामा पर्छिन्, आमा मारन । यो परिवारको राजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै छ । काव्याका काका दयानिधि मारन डीएमके पार्टीसँग आबद्ध छन् । तामिलनाडु पूर्वमुख्यमन्त्री मुत्तुवेल करुनानिधिसँग पनि उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध छ । भनिरहनु पर्दैन, काव्यालाई क्रिकेट असाध्यै मन पर्छ । तर उनको शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै बलियो छ । न्युयोर्क युनिभर्सिटीसँग आबद्ध लियानार्ड स्कुल अफ बिजनेसमा उनले पढेकी हुन् ।
एमबीए सकाएपछि आफ्ना बुबाको व्यापारमा संलग्न हुन थालिन् । चेन्नईमा जन्मेकी काव्यालाई पाँच वर्ष अगाडि पहिलो पटक सन टीवी नेटवर्कको डाइरेक्टर प्यानलमा समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । अहिले त सनराइज हैदरावाद टिम भन्नु नै उनी हुन् भन्दा हुन्छ । भएभरका मुख्य–मुख्य निर्णय उनी आफैं गर्छिन् । अहिलेको टिम बनाउनु पछाडि पनि उनकै प्रमुख भूमिका रहेको मानिन्छ ।
ठीक यहींनिर मुम्बई इन्डियन्सको चर्चा छुटाउनु पनि ठीक हुन्न । पोहोरको सिजन पनि मुम्बईका लागि राम्रो चलेको थिएन । यसपल्ट पनि राम्रो हुने छाँट छैन । मुम्बई सुरुआती दुवै खेलमा पराजित रहेको छ । टिमको नयाँ कप्तानमा हार्दिक पान्ड्याको चयनलाई लिएर चर्को विवाद चलिरहेको छ । यसअघिसम्म टिमका कप्तान थिए, रोहित शर्मा । उनी त भारतीय टिमका पनि कप्तान भए । मुम्बईले पाँचपल्ट आईपीएलको उपाधि जितेको छ, ती पाँचै अवसरमा कप्तान रोहित नै थिए ।
तर किन हो मुम्बईले यसपल्टका लागि हार्दिकलाई कप्तानी दिनु ठीक मान्यो, त्यो पनि पोहोर गुजरात टाइटन्सबाट खेलेका खेलाडीलाई झिकाएर । भारतका पुराना–पुराना खेलाडीले हार्दिकको आलोचनामाथि आलोचना गरिरहेका छन् । मुम्बई समर्थकको पनि रोहितप्रति सहानुभूति छ । त्यसैले त अहिले मुम्बईकी मालिक नीता खुसी देखिएकी छैनन् । संयोग कस्तो भने भएभरको खुसी र हाँसो जति काव्यामा सरेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

युवा ग्यालरी

अस्ट्रेलियालाई क्रिकेट विश्वकपको पाँचौं उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता


सन् २०१५ मा आजकै दिन (मार्च २९) मा अस्ट्रेलियाले एकदिवसीय पुरुष विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको थियो । ११ औं विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले पाँचौं पटक उपाधि चुमेको थियो ।
उपाधि जित्ने क्रममा न्युजिल्यान्डले दिएको १ सय ८४ रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले ३ विकेटको क्षतिमा भेटाएको थियो । अस्ट्रेलियाको मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेल ९३ हजार दर्शकले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेका थिए । अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विश्वकप फेब्रुअरी १४ देखि मार्च २९ सम्म चलेको थियो । प्रतियोगितामा अस्ट्रेलियाली बलर मिचेल स्टार्क ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ घोषित भएका थिए ।
अस्ट्रेलियाले त्यसअघि १९८७, १९९९, २००३ र २००७ मा एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको थियो । अस्ट्रेलियाले गत वर्ष (२००३) को विश्वकप प्रतियोगितासमेत जितेको थियो । आयोजक भारतलाई ६ विकेटले हराउँदै अस्ट्रेलियाले छैटौं उपाधि हात पारेको थियो । अस्ट्रेलियापछि भारत र वेस्ट इन्डिजले दुई–दुई पटक एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्वकपको उपाधि जितेका छन् । अस्ट्रेलिया २०२१ को टी–२० विश्वकपको च्याम्पियनसमेत हो ।

युवा ग्यालरी

एकै दिन रिलिज हुँदै तीन सिनेमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘पुजार सार्की’ ले प्रदर्शन मिति तय गरेको छ । फिल्म निर्माण पक्षका अनुसार फिल्म आगामी जेठ ११ गते रिलिज हुने भएको हो ।
योसँगै जेठ दोस्रो साता बक्स अफिसमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यसअघि रुपेश तामाङ निर्देशित ‘दान्भी’ र सुयोग गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको ‘फर्की फर्की’ ले जेठ १० गतेको प्रदर्शन मिति तय गरिसकेका छन् ।
‘पुजार सार्की’ मा आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का, पल शाह, अञ्जना बराइली, परीक्षा लिम्बू, मोहन निरौला, लोकेन्द्र लेखक, सुवास गजुरेल, विद्या कार्की, तारा शर्मा, शंकर आचार्य, प्रेम सुब्बालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
निर्देशक रावतले केही दिनमा फिल्मको टिजर सार्वजनिक हुने बताएका छन् । फिल्मको छायांकन कास्कीकोट गाउँ र आसपासका स्थानमा गरिएको छ । राजेश श्रेष्ठले छायांकन गरेको फिल्ममा सुप्रिम पराजुलीको सम्पादन र हिमाल केसीको द्वन्द्व छ । विकास सुवेदीले लेखेको फिल्म सुवास भुसालले निर्माण गरेका हुन् ।
किङडम नेटवर्कको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म आरआर फिल्मस्ले वितरण गर्दै छ । रुपेश तामाङको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘दान्भी’ जेठ १० मा रिलिज हुँदै छ । फिल्ममा पूजा शर्मा, कुन्साङ बोम्जन, रुपेश तामाङलगायतको अभिनय रहेको छ ।
देव मगर र अनुप गडालको लगानी रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता पवन रानामगर हुन् । कमला लिम्बू, पञ्चबहादुर तामाङ, श्रवणकुमार श्रेष्ठ सहनिर्माता हुन् । फिल्ममा हरि लामा ‘घले’ को छायांकन, संजोग रानाको संवाद, बन्दे प्रसादको सम्पादन र श्री श्रेष्ठको एक्सन रहेको छ ।
त्यस्तै, जेठ १० मै अनमोल केसीको मुख्य भूमिका हरेको फिल्म ‘फर्की फर्की’ पनि प्रदर्शनमा आउँदै छ । सुयोग गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्ममा अनमोलसँगै जसिता गुरुङ, समृद्धि अर्याल, कृष्ण मल्ल, निर्मल शर्मा, विन्दा खतिवडा, अशिक गुरुङलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
रोहित अधिकारी र ओम अग्रवालले निर्माण गरेको फिल्मका सहनिर्माता मनोज ओली र रामु न्यौपाने हुन् । फिल्म नरेन्द्र मैनालीले छायांकन गरेका हुन् ।  

युवा ग्यालरी

पौराणिक कृषि सामग्री संरक्षणमा युवा

- ज्योति श्रेष्ठ

(काभ्रे)
एक छेउमा जाँतोमा महिलाले अन्न पिसेको देखिन्छ । अर्को कुनामा ढिकीमा अन्न पिसेको देखिन्छ । त्यस्तै, सिलौटोमा मसला पिसेको, ओखलमा अन्न फलेको पनि देखिन्छ । खेतमा हलो जोतेको, बारी खनेको दृश्यले जो कोहीलाई गाउँघरमै पुगेको जस्तो आभास हुन्छ । तर, यो दृश्य कुनै गाउँघरको नभई हालै आयोजित एक कृषि महोत्सवको हो ।
गाउँघरमा कृषि कर्ममा प्रयोग हुने पौराणिक कृषि उपकरणलाई आधुनिक ढंगले निर्माण गरेर राखिएको हो । जसले बालबालिकादेखि वृद्धसम्मलाई आकर्षित गरेको छ । साना बालबालिकाहरू नौलो कुरा देख्दा आश्चर्यमा परेका भेटिन्छन् भने बूढापाकाहरू कृषि कर्ममा आफूले गरेको दुःख स्मरण गर्छन् ।
खोटाङको मझुवागढी नगरपालिका–४ का २७ वर्षीय दीपक राईले काठलाई कलात्मक ढंगबाट पानीघट्ट, ओखल, जाँतो, ढिकी, सिलौटो, हलोलगायतका कृषि सामग्री बनाएका हुन् । काठबाट बनेका सामग्रीलाई उनले विद्युत्को प्रयोगले चलायमान बनाएका हुन् । कृषि कर्ममा क्रियाशील दीपक कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने आधुनिकदेखि पौराणिक सामग्री संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा जुटिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी कृषिसम्बन्धी मेला महोत्सवमा आफ्ना सामग्रीसाथ पुग्ने गर्छन् ।
‘सानो हुँदादेखि नै केही नयाँ काम गरौं भन्ने थियो । किसानको सन्तान भएकाले पनि कृषि क्षेत्रमै केही गर्ने सोच आयो,’ दीपकले भने, ‘परापूर्वकालका कृषि यन्त्र तथा सामग्री हराउन लागेकाले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागेको हुँ ।’ उनले २०६८ सालमा एसएलसी परीक्षा दिएपछि फुर्सदको उपयोग गर्दै उनले काठलाई कलात्मक ढंगबाट विद्युत्को प्रयोग गरी सानो जहाजको स्वरूप बनाएका थिए । त्यसपछि भने इतिहास विषय अध्ययन गर्न थालेपछि उनले पौराणिक कालमा कृषिमा प्रयोग हुने हलो, ढिकी, जाँतो, ओखललगायतका सामग्री बनाउन थालेका हुन् ।
सुरुमा यस्ता सामग्री बनाउँदा कतिपयले ‘बच्चाका खेलौना’ बनाएको भनेर खिसी गरेका उनले बताए । तर पछिल्लो समय भने लोप हुन लागेका कृषि सामग्री कलात्मक ढंगबाट प्रस्तुत गरेको’ भन्दै धेरैले सकारात्मक सुझाव दिने गरेका उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय भने उनी कृषि उपकरणहरूको मर्मतसम्भार कार्यमा सक्रिय छन् । २०७३ सालदेखि दीपक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जोन खोटाङमा सञ्चालक सचिव भएर काम गरिरहेका छन् ।

Page 5
Page 6
सम्पादकीय

उपभोक्ता अदालतमा आलटाल किन ?

ठुलठूला राजनीतिक मुद्दामा लम्बेतान बहस गर्ने हाम्रो समाज र संसद्मा नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषयमा विरलै छलफल हुन्छ । तरकारी होस् वा खाद्यान्न, इन्धन होस् वा लुगाफाटो, शिक्षा होस् वा स्वास्थ्य । कुनै वस्तु वा सेवा लिएबापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यको आधार के हो ? मूल्य तिरेपछि उपभोक्ताले पाउने प्रत्याभूत सेवा के हो ? त्यस्तो सेवामा कतैबाट ढाँटछल भएमा उत्तरदायी को हो ? यो विषयमा न उत्फादक वा वित्रेताले जिम्मेवारी लिन्छन्, न सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्छ । अझ मूल्य र गुणस्तरमा तलमाथि भएमा उपभोक्ताले पनि त्यसलाई ठूलो विषय बनाउँदैनन् । खासमा उपभोक्ताको आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने चेतना नै हाम्रो समाजमा छैन । त्यसका लागि जागरण बनाउने निकायहरू पनि निष्क्रिय छन् । त्यसैले उपभोक्ता अदालत बनाउने भनेर संसद्ले निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
उपभोक्तालाई मर्का परेमा उपचार दिलाउने निकाय स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको त २०५४ सालमै हो । अझ उपभोक्ता हकलाई प्राथमिकता दिँदै संविधानको धारा ४४ ले नै ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ मै उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलास व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको पनि दुई वर्ष बितेको छ । तर सरकार बेखबरजस्तै छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअनुरूप उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । अदालत स्थापना गर्ने प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो । कानुनले त्यसलाई न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा पठाइदियो । तर बजेट अभाव भएको बहानामा अदालत गठनको प्रक्रिया रोकियो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका सवालमा बजेटको बहाना बनाउनु नै विडम्बनापूर्ण हो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आक्कलझुक्कल बजार अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । तर तिनको प्रभावकारिता देखिँदैन । अनुगमनमा त्रुटि भेटिए पनि दोषीलाई कारबाही गरिएका घटना विरलै छन् । बजार नियमन–अनुगमनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार निष्क्रिय छन् । उपभोक्ता अदालत नभएका कारण तौल, गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्ता ठगिएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप हुने भएकाले उपभोक्ताका मुद्दा सुनुवाइ अत्यन्तै ढिलो हुन्छ । सानो परिमाण/रकमको ठगीको मामिला अनुसन्धानमा प्रहरीले खासै चासो नदिने गरेको गुनासो पनि व्यापक छ । ढिलो फैसला हुने कारण प्रायः उपभोक्ता कानुनी उपचारमा जान हिचकिचाउँछन् । यसले बजारमा अराजकता मौलाएको छ । त्यही कारण छिटो छरितो न्यायिक निरूपण गर्दै बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउन छुट्टै अदालत आवश्यक परेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । अदालतमा सरकारले तोकेका न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका कर्मचारी र उपसचिव स्तरका अर्का एक कर्मचारी सदस्य रहन्छन् । जिल्ला अदालत सरहको उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको हकहितविरुद्ध हुने क्रियाकलापका सम्बन्धमा परेका मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ र न्याय निरूपण गर्छ । यस अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन भने लाग्छ । उपभोक्ता अदालत गठनले उपभोक्ताका मुद्दाको न्यायिक निरूपण छिटो हुन्छ भने अर्कातिर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप केही मात्रामा भए पनि घट्छ, जसबाट अरू मुद्दाका पक्षलाई लाभ हुन्छ । उपभोक्ता अदालतले सर्वसाधारण, व्यापारीसँगै सरकारी निकायलाई पनि सचेत बनाउँछ । उपभोक्ताले उजुरी गर्ने र मुद्दा पनि छिट्टै टुंगिने थिति बसे बजारमा हुने ठगी नियन्त्रण हुन सक्छ । समग्रमा यसले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउँछ ।

सम्पादकलाई चिठी

भूमिहीनमाथि कुरूप राजनीति


‘बच्चा पाउने कहिले कहिले, भोटो सिउने अहिले’ भन्ने उखानझैं राजनीतिक दलहरू चौरासीको चुनावका लागि गाउँ पस्न थालेका छन् । पहिले चुनावमा गाउँ आउँदा भूमिको समस्या समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन दिए । तर अहिले कुनै पनि दलहरू भूमिको कुरा सुन्न चाहँदैनन् । भूमिको समस्यामा गम्भीर बनेको भए पटक पटक आयोग बनाउँदै विघटन गर्ने थिएनन् । आयोगको कामको ढिलासुस्ती हुँदा दलहरूले आवाज उठाउँथे होलान् । तर सबै मौन बसे । लाग्छ, भूमिहीनलाई अधिकार दिन दलहरू नै चाहँदैनन् । संविधानअनुसार भूमि आयोग बन्यो । आयोगलाई संवैधानिक आयोग पनि भनियो । तर आयोग सरकार फेरिएपिच्छे परिवर्तन भयो । के यो राजनीतिक आयोग हो ? के भूमि आयोग भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अलमल्याउन मात्र बनेको हो ? के भूमि आयोग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र हो ?
नेपालमा अरू पनि आयोग बन्छन् तर ती काम नसकी विघटन भएको देखिँदैन । भूमि आयोगमै किन यस्तो हुन्छ ? जहिले पनि किन गरिबमाथि यस्तो कुरूप राजनीति हुन्छ ? किन भूमिहीनलाई आश्वासन मात्रै बाँडिन्छ ? सरकारले फेरि अर्को भूमि आयोग बनाउने होला, सरकार फेरिनेबित्तिकै आयोग विघटन हुने होला । भूमिहीनको समस्या त सधैं उस्तै रहने भयो । यस्तो राजनीति अति भयो, बन्द गर ।
– वीरबहादुर विक, बर्दिबास, महोत्तरी

सम्पादकलाई चिठी

नेता महिमा


नालीमा नै डुबेको द्रव्यसमेत
मुखैले टिप्न सके
चिनिहाल्छ जगत्ले सजिलै
नेता तिमी जय–जये
आफू नांगिएर मात्र पनि नपुगी
नंग्याए सब आफन्तजन
लाजले नै सर्माइ मुख छोपे
नेता तिमी जय–जये
खोला–नाला आदि सम्पदा सिध्याएर
मान्छे नै बेचिसक्यौ
भष्मासुरकै जुनी भयो हरे
नेता तिमी जय–जये
विदेशी दलाल पो सल्लाहकार तिम्रा
तस्कर अनि व्यापारी नजिकका
अपराधी सब भित्रिया भए
नेता तिमी जय–जये
– राजेन्द्र रिजाल, नाम्सालिङ, इलाम

सम्पादकलाई चिठी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संशय

माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन एकाएक भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाए । गत फागुन २१ मा गठबन्धन टुटाएपछि कांग्रेससँग बोलचाल नै लगभग बन्द थियो । तर तीन सातामै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बालुवाटारमा झन्डै एक घण्टा छलफल भएको खबर आएको छ । दुई दिनपछि फेरि दुई नेताबीच भेटवार्ता भयो । प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने बचन दिएकै कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । आफूलाई दिएको बचन पूरा नगरी गठबन्धन नै भत्काएकामा सिटौलासमेत प्रचण्डसँग आक्रोशित छन् । पछिल्लो समय प्रचण्ड र देउवालाई भेट गराउने वातावरण बनाउन भने उनै सिटौला सक्रिय भए । सिटौला त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा निकै सक्रिय थिए । फरक दलै नै किन नहोस्, सिटौला प्रचण्डका समेत विश्वासिला पात्र हुन् । यसैले पनि हुन सक्छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा प्रचण्डले सिटौलालाई बचन दिएका । देउवा र दाहालबीच भएको भेटका विषयमा विभिन्न अड्कल गरिँदै छ । एकातिर प्रदेश सरकारको नेतृत्वको हानथाप छ, अर्कातिर नयाँ सरकार बनेकै दिनदेखि सत्ताको एउटा मुख्य दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले कडा प्रश्न तेर्स्याइरहेको छ । यही बीचमा समाजवादी मोर्चामा आउन प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । यी घटनाक्रमका बीच नयाँ गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । प्रचण्डले देशको राजनीतिलाई कता लैजान खोजेका हुन्, चासोको विषय बनेको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सम्पादकलाई चिठी

न्यायको पर्खाइमा सहकारीपीडित


उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्छु भनिरहन्छन् । सहकारी पीडितको फाइलचाहिँ कहिले खुल्ला भनेर आम नागरिक पर्खेर बसेका छन् । सरकारीको रकम ठगीमा फरार जीबी राई कहिले पक्राउ पर्लान् भन्ने आम चासो छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने जहाँबाट भए पनि राईलाई समातेर ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । केही वर्षअघिसम्म लामिछाने र राई ग्यालेक्सी फोरके टीभीमा सञ्चालक थिए । लामिछानेले साँच्चिकै राईलाई समातेर ल्याउलान् त ? सहकारी संस्थाबाट पीडित नागरिक लाखौं छन् । नागरिकले खाई नखाई जम्मा गरेको रकम अपचलन भएको छ । उनीहरू आफ्नो बचत फिर्ताको आसमा बसेका छन् । सहकारी संस्थालाई सरकारले समयमा अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । सहकारीहरू नियमसंगत चलेको भए यो समस्या आउने थिएन । जनताको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

दृष्टिकोण

'इनफ इज इनफ’

- किशोर नेपाल

 

बिहीबार बिहान एक जना वामपन्थी मित्रले सोध्नुभयो– ‘तपाईंको विचारमा प्रचण्ड कस्ता मानिस हुनुहुन्छ ?’ वामपन्थी हुन् वा गैरवामपन्थी, प्रचण्डको व्यक्तित्वको चुरो पहिल्याउन सबै उत्सुक देखिन्छन् । प्रचण्डको व्यक्तित्व अहिलेसम्म सबैका लागि अगम्य रहेको छ । समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा उनलाई ‘मात’ दिन कसैले सकेका छैनन् । स्थानीय परिस्थिति बुझेर राजनीति गर्ने भनेर कहलिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली राजनीतिलाई
आफ्नो वृत्तमा घुमाउन सक्ने क्षमता भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैलाई प्रचण्डले मात दिएको सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चाहे सत्तामा रहँदा होस् अथवा सत्ताबाहिर, प्रचण्डको चलायमान राजनीति अहिलेको नेपाली राजनीतिको मुख्य धार बनेको छ । २०६५ जेठ १५ मा नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएदेखि अहिलेसम्मको नेपाली राजनीति प्रचण्डकेन्द्रित रहेको छ ।
संविधानसभाका लागि भएको पहिलो चुनावपछि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्रचण्डको छवि अलग किसिमको थियो । उनले सेना प्रमुख जर्नेल रुक्मांगद कटवाललाई पदबाट हटाउनु स्वाभाविक थियो । किनभने, माओवादीहरू सम्झौताका बलमा होइन, राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर भएको जनआन्दोलनको शक्तिले प्राप्त परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै शान्तिको बाटामा आएका थिए । २०६३ मंसिर ५ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादीहरू नेपाली राजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित भए ।
गणतन्त्र घोषणापछि भएको संविधानसभाको चुनावमा माओवादी ठूलो दलका रूपमा विजयी भयो । त्यसपछि सुरु भएको प्रचण्डको यात्रा निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले यथास्थितिलाई स्वीकार गर्न सक्ने कुरा थिएन । यस क्रममा उनले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले परिवर्तित नेपालको परिवर्तित आकांक्षा बुझ्न चाहेनन् । सेनाको संवैधानिक प्रमुखका रूपमा उहाँले कटवाल चिफ साहेबको फुली उतारेनन् । सेनाबाट कटवालको निवृत्ति नेपाली जनताका लागि देशमा आमूल परिवर्तन भएको स्पष्ट र प्रत्यक्ष संकेत हुन्थ्यो । यो घटना नेपालबाट निरंकुश राजतन्त्रको समाप्तिको उपसंहारका रूपमा इतिहासमा अंकित हुने थियो ।
देशमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्यो । त्यो कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको
राम्रो नमुना थियो । त्यसपछि राजनीतिमा
केही नाटकीय घटना भए । माओवादी र एमालेबीच भएको ‘संस्थागत एकता’ धरापमा पर्‍यो ।
माओवादी आफ्नो अस्तित्वको जगेर्ना गर्न पुनः पेरिसडाँडा फर्कियो ।
त्यसपछिका घटनाक्रम छर्लंग नै छन् । यो पटक बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको स्तर औसतभन्दा अलिकति खस्किएको पक्कै हो । सरकार सञ्चालनको तहमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको तथ्य बिर्सिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको ‘परफर्मेन्स’ बाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने सूचना सार्वजनिक भई नै रहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाको आँत मिलेको थियो । सरकार गठन हुने निर्णय भएको दिनदेखि गठबन्धन भत्किने अघिल्लो दिनसम्म पनि उहाँहरूबीच सम्बन्ध सुमधुर थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सभापति देउवाको विश्वास किन पनि जागेको थियो भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदमा आसीन गराउनका लागि ‘राष्ट्रिय सहमति’ जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी नै पापड बेलेका थिए । पार्टीका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता पौडेललाई नथन्क्याएसम्म कांग्रेसमा आफ्नो नेतृत्व निरापद नहुने स्पष्ट बुझेका सभापति देउवाका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो प्रयास अत्यन्त सुखद थियो । प्रचण्डको प्रयत्नले देउवाले चाहेजस्तै परिणाम पनि ल्यायो । पौडेल संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च तर आलंकारिक पदमा सम्मानजनक ढंगले निर्वाचित भए । कांग्रेस सभापति देउवाले सोच्नुभयो– पार्टीभित्र आफूलाई टक्कर दिन सक्ने नेतालाई सम्मानित स्थानमा थन्क्याएपछि पार्टीमा आफ्नाविरुद्ध उठ्न सक्ने सम्भावनाहरू शिथिल भए । तर, यो उनको गलत मूल्यांकन थियो ।
देउवा र प्रचण्ड कांग्रेस–माओवादी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेसका केही महत्त्वाकांक्षी नेताले दरबारमार्गको एक नाम चलेको रेस्टुराँमा धुमधामका साथ खुसी मनाएका थिए । त्यो खुसियालीपछि यस्तो लाग्थ्यो, कांग्रेस व्यावहारिक राजनीतिको बाटोमा हिँडेको छ । नयाँ सरकारमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिभारा पाउनुभएका पूर्णबहादुर
खड्का गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो वरीयतासहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बने । अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार प्रकाशशरण महतलाई दिइयो । अमेरिकामा प्रशिक्षित तथा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त महतको थप योग्यता सुविख्यात अर्थशास्त्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामशरण महतका भाइ हुन् । तर, रामशरण पक्कै होइन । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा उहाँ सभापति देउवाका ‘यसम्यान’ मात्रै हुन चाहे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीको जिम्मा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिए । यसमा सभापति देउवाले नाइँनास्ती, ना नुकुर केही गरेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसुकै विकास र सुधारको कुरा गरे पनि सरकार आफ्नै नेपाली पारामा, मन्द गतिमा चली नै रहेको थियो ।
पछिल्लो घटनाक्रममा गठबन्धन सरकारप्रतिको बढ्दो जनआक्रोश कम गर्न प्रचण्ड र देउवा गठबन्धन सरकारमा सुधार ल्याउन खोज्दै थिए । गोदावरीमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा सबभन्दा उदार र ज्ञानी मानिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबैले बुझ्ने भाषामा जनयुद्धको निरर्थकताको शास्त्रीय व्याख्या गर्दै लिखित मन्तव्य वाचन गरे । पार्टीका उपसभापतिसमेत रहनुभएका खड्काले बिनामौसम किन यस्तो बाँसुरी बजाए ? त्यो उनले नै जान्ने कुरा हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खड्काको भाषणले झस्कायो । उहाँलाई शंका भयो– विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले निश्चित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष समाज र राज्यको समानुपातिक समावेशी चरित्र जस्ता एजेन्डामा कांग्रेस असहयोगी बन्दै छ । देशमा धर्मनिरपेक्षता र विधिको शासनका लागि सात दशकभन्दा बढी समयदेखि अनवरत संघर्ष गर्ने कांग्रेस अहिले स्खलनको बाटामा लाग्नु दुर्भाग्य हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेला नाच्छन् । नाच्ने उनको सोख होला । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्दा उहाँ लोकप्रिय अभिनेत्री रेखा थापासँग सडकमा नाचे । पछिल्लो पटक पोखरामा उहाँ प्रकाश सपुतको गीत ‘गलबन्दी च्यातियो’ को भाकामा नाचेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । राजनीतिज्ञहरूका लागि यस्ता रोचक र चमत्कारी तमासा अस्वाभाविक हुँदैनन् ।
अहिलेको सन्दर्भमा देशका बुद्धिजीवीहरू माओवादी जनयुद्ध तथा २०६२–६३ को आन्दोलनका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राज्यको समानुपातिक समावेशी चरित्रजस्ता कार्यसूचीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका गर्न चाहँदैनन् । पूर्वसभामुख तथा राजनीतिक चिन्तक दमननाथ ढुंगानाका विचारमा प्रचण्ड बाहेकका अरू प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थी नेता यो कार्यसूचीबाट पृथक् भइसकेका छन् । नेताका रूपमा पनि र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि, प्रचण्ड यी कार्यसूचीबाट पृथक् हुनै सक्दैनन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको हिन्दुत्वको नाराले निकटवर्ती चुनावमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना बढ्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको एक समूह हिन्दु एजेन्डा समातेर राजनीतिक वैतरणी पार गर्न खोज्दै छ । यो मानसिकता एमालेभित्र पनि विस्तारित हुँदै गएको छ । तर, धर्म र जातपातको राजनीतिमा अल्झिएर कुनै पनि देश र समाज उँभो लागेको देखिएको छैन । राज्यबाट लगभग असहाय र उपेक्षित बनाइएका जनतालाई विकासको काममा प्रेरित गर्ने नेतृत्व आजको समयको माग हो । यसका अरू कुनै विकल्प छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा आलाप–बिलाप गर्दै अभिनय गर्ने नेताहरूमा देश बनाउने प्रतिबद्धता भेटिँदैन । यो समस्या आजको होइन । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि पनि थुप्रै परिवर्तन भए । तर, कुनै परिवर्तनले सामन्तवादी सत्ताको तुस आजसम्म मेट्न सकेको छैन ।
अहिलेको यो परिस्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी दलले पालैपालो कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनु भनेको दिन काट्ने मेलो मात्रै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । उनमा पक्कै पनि समय चेतना छ । एमाले–माओवादी अहिलेको गठबन्धन टिक्ने बाटामा लागेको छैन । एमाले भनेको वामपन्थीको खोल ओढेको ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति हो । यो शक्तिसँग माओवादीको सहयात्रा लामो समय टिक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रचण्डका सामु बाँकी रहेको एउटा विकल्प मध्यावधि चुनावको घोषणा हो । यसका लागि यो उत्तम समय हो । सरकारका संस्थाहरू शिथिल र पथभ्रष्ट भएको समयमा मध्यावधिको घोषणालाई कतैबाट चुनौती आउनेवाला छैन । इनफ इज इनफ ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

अब न्यायपालिकामा संरचनागत सुधार

- डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको ‘संविधानसभा’ मार्फत २०७२ सालमा जारी संविधान कार्यान्वयनको आठौं वर्षमा छ । दुई–दुई पटकको आवधिक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई तीन तहका सभा वा सांसदको गठन–विघटन, सरकार गठन–विघटनको क्रम जारी छ । संघीयता र समावेशिता प्रक्रियामा जाँदा संविधान जति कार्यान्वयन भयो, त्यसमा नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभावमा न्यायमा पहुँचजस्ता न्यूनतम आधारभूत विषय वाञ्छित रूपमा पूरा हुन सकेनन् ।
अदालतमा पक्षका तर्फबाट वकिल वा न्यायाधीशले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा कसैको जबर्जस्त प्रभाव र दबाबमा नपरी संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय निष्पादन गर्न सकून् । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास हो । यसका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपालिकाको पहिलो सर्त यसको न्यायिक स्वतन्त्रता हो । आफूसमक्ष आएको विवादलाई कुनै पनि राज्यका अंगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाबबिना न्यायका मान्य सिद्धान्त, संविधान, ऐन कानुनबमोजिम न्याय दिलाउन पहल गर्ने र न्याय दिनु नै न्यायिक स्वतन्त्रताको पहिचान हो । न्यायिक स्वच्छन्दता भने पक्कै होइन । निरपेक्ष स्वतन्त्रता पनि होइन । न्यायपालिकाको संरचनाभित्र न्यायिक स्वतन्त्रता नभई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र बर्खास्तीमा पारदर्शिता हुन सक्दैन । न त न्यायपालिका जनताको मौलिक हकको संरक्षक नै बन्न सक्छ । तसर्थ न्यायपालिका पुनःसंरचनाका लागि एक उच्चस्तरीय संविधान सुधार समितिले गहन अध्ययन गरी निम्न संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ः
संवैधानिक परिषद् ः संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, माथिल्लो सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कानुनमन्त्रीसम्म हुने गरी ६ जनाको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका सम्बन्धित क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति होला भन्ने जनमानसमा विश्वास र भरोसा थियो तर यसभित्र बदनियतका खेल भए ।
कहिले विपक्षी दलका नेतालाई ४८ घण्टाको सूचना नदिई बैठक बसाउने, त्यसलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, कहिले
आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न पटकपटक संसद्लाई छली ३ जना भए गणपूरक संख्या पुग्ने गरी बदनियतसाथ अध्यादेश ल्याउनुपर्ने र त्यसविरुद्ध परेका रिटको औचित्य समाप्त हुने गरी संवैधानिक इजलासले समेत मुद्दाको निरूपण गर्न नसक्नु लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि ठूलो उपहास हो । तसर्थ राज्यका जतिसुकै जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्मा रहे पनि संवैधानिक नैतिकताको उपहास भइरह्यो । कुनै पनि काम गर्दा कानुन र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुने र तटस्थ बस्नुपर्ने पद भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको अलावा सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेतलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना थपी संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
न्याय परिषद् ः न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्याय परिषद्को गठनमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक वरिष्ठ वा अधिवक्ता गरी ५ सदस्य रहने व्यवस्था देखिन्छ । यसको अन्तर्य स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माण हुन न्याय परिषद् पनि स्वतन्त्र रहनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हालको न्याय परिषद् आफैंमा कार्यकारिणी बहुमतमा देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा न्यायपालिकाको बहुमत रहेन भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुने खतरा हुन्छ । विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारीको प्रभाव नै पर्न गयो । यसबाट न्याय परिषद् अछुतो रहन सकेन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रयोजनका लागि १७ मुलुकले न्याय परिषद् गठन गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न क्षेत्रबाट २५ जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी न्याय सेवा आयोगको गठन हुने प्रचलन छ । जसले रिक्त सिट संख्याको विज्ञापन गर्छ । सर्टलिस्ट गर्छ । अन्तर्वार्ता सार्वजनिक रूपमा लिन्छ र नियुक्ति गर्छ । त्यसैले न्याय
परिषद्मा राजनीतिक रूपमा बहुमत नहुने र न्याय क्षेत्रको बहुमत हुने गरी न्याय र कानुन क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएका कानुनविद्को सहभागिता आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री र ६५ वर्ष पुगेका, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आस वा त्रास नभएका वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बारको प्रतिनिधित्व गर्नेसमेत ३ सदस्यीय न्याय परिषद् गठन गरिनुपर्छ । वैधताको हिसाबले समेत यो उपयुक्त देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति ः शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक वैधताका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिए पनि यसको संवैधानिक एवं कानुनबमोजिम प्रक्रियागत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नियतवश संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन नगर्ने, सुनुवाइ गरिए पनि नाम मात्रको सुनुवाइ गरी सिफारिस गर्ने वा सुनुवाइ ४५ दिनसम्म नभएको अवस्थामा स्वतः नियुक्ति गरिने परम्पराले संसदीय जवाफदेहिताको उपहास भइरहेको छ । उप्रान्त संविधान र कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ नगरी कुनै नियुक्ति नहुने र त्यस्तो नियुक्तिको संवैधानिक वैधता र कानुनी मान्यता नहुने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको वैधता दिनुपर्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति ः संविधानको धारा १२९ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता र धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता हुने व्यवस्था रहे पनि अभ्यासमा यी योग्यतालाई पाखा लगाई वाञ्छनीय योग्यताले ठूलो भूमिका खेल्न पुग्यो । संविधानले यसको परिकल्पना गरेकै होइन । संविधानको परिकल्पना त उल्लिखित योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने र न्यायाधीश बनेको तीन वर्षमा जोसुकै न्यायाधीश भए पनि अधिकतम ६ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने भन्ने हो । योग्यताबिना लिगलिगे दौडमा लागिपर्दा राजनीतिको धरो समाउने र प्रधानन्यायाधीश बन्ने अभ्यासले के न्यायपालिका कार्यकारीबाट स्वतन्त्र रहन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेख गरेको योग्यता र क्षमताभन्दा पनि थप राजनीतिक वा आफ्नो मान्छे जस्ता थप वाञ्छनीय योग्यताको आधार नियुक्तिमा पर्न गएको जगजाहेर नै छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । उप्रान्त राजनीतिक र आफ्नो मान्छे जस्ता वाञ्छनीय योग्यताभन्दा संवैधानिक र कानुनी योग्यताबमोजिम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरी त्यसको जवाफदेहिता न्याय परिषद्ले लिनुपर्छ ।
न्याय परिषद् नियमावली ः हालै कार्यान्वयनमा आएको न्याय परिषद् नियमावली दसौं वर्षपहिले कानुन व्यवसायी र जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशभन्दा मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सचिव र सहसचिवबाट हाल नियुक्ति हुने न्यायाधीश सिनियर हुने र पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरी ल्याइयो । यो कार्यान्वयनमा आउँदा न्यायमा विचलनको प्रत्यक्ष असर पर्न गएकाले यो नियमावली अविलम्ब खारेज गरी अर्को नियमावली जारी गरिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश ः संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई छ । सर्वोच्च र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुन्छ । यो व्यवस्थाले न्यायपालिकाको नेता नै प्रधानन्यायाधीश हो भन्ने देखिन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्थाले त सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको खण्डमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सक्ने न्यूनतम योग्यताको आधार देखिन्छ । तर यो मात्र योग्यतालाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको छैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता अपरिहार्य मानिन्छ । राज्यले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई संविधान, ऐन कानुनमा सुरक्षित गर्दै यसको स्वतन्त्रताप्रति सम्मान, आदर एवं परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी भएर कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
संवैधानिक अदालत ः सर्वोच्च अदालतभित्र एक संवैधानिक इजलास रहन्छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले तोकेका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना रहन्छन् । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने कानुनी व्यवस्था गरिए पनि कहिले गठन नै नहुने र वर्षौंपछि सर्वोच्चले नै इजलास गठन गर्न परमादेश दिनुपर्ने अवस्था छ । कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा बेन्च नै नबस्दा निर्वाचनका मुद्दा त एउटा निर्वाचन सकिसकेपछि पनि पालो नआउने र त्यसको औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट खारेज हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा सुनुवाइ नगरी हालसम्म पनि थाती रहने कारणले संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयनमा समेत यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखिन्छ । दुई प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनालगायत केही मुद्दामा सकारात्मक देखिए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ संघीयता, समावेशिता र संविधानको व्याख्या गरी संविधानलाई जीवन्त बनाउन छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसबाट सर्वोच्चमा विद्यमान २१ जना न्यायाधीश यथावत् रहने र संवैधानिक अदालतमा ५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गरियो भने न्याय निरूपण छिटो छरितो हुन सक्ने देखिन्छ ।
महाभियोग ः प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । संविधानको धारा १०१ उपधारा (२) मा यो व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतवाट पारित भए पदमुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपधारा (६) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाई महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गरिएको थियो । सुशीला कार्कीका हकमा सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेश दिएका कारण फुकुवा भएको थियो भने चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमै अवकाश भएका थिए ।
भारतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्ने प्रयास गरिए पनि आजको दिनसम्म महाभियोगबाट पदमुक्त भएको पाइँदैन । भारतीय संविधानको धारा १२४(४) बमोजिम सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथि खराब आचरण र अक्षमताको आधार प्रमाणित गरी दुवै संघीय सदनको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग पारित गरे राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीश पदमुक्त हुँदैनन् ।
महाभियोगलाई अमेरिकामा गम्भीर अपराधविरुद्ध संवैधानिक उपचारका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक अधिकारीलाई अयोग्य घोषित गर्दै पदमुक्त गर्ने हतियार पनि हो यो । यसलाई सजायभन्दा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदबाट मुक्त गरी सरकारलाई संवैधानिक जवाफदेही बनाउन प्रयोग गरिन्छ । अमेरिकी संविधान जारी भएको २३५ वर्षमा महाभियोगको अभ्यास ६० पटकसम्म गरिएको पाइन्छ । महाभियोग लगाउने पूर्ण अधिकार कंग्रेसलाई छ । कंग्रेसले ल्याएको सबै महाभियोगको प्रस्तावलाई वैधता दिने, नदिने पूर्ण अधिकार सिनेटलाई छ । महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सबै न्यायाधीश तथा सरकारी अधिकारीलाई ल्याउन सांसदलाई संवैधानिक अधिकार छ । अपराध प्रमाणित भयो भने कार्यालयबाट पदमुक्त गर्दै अन्य सरकारी सेवामा रहनसमेत अयोग्य घोषित गरिन्छ । अमेरिकी संविधानको धारा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालत वा तल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू असल आचरण हुँदासम्म कार्यालयमा रहन सक्छन् । तर कंग्रेसलाई महाभियोग लगाउन पूर्ण अधिकार हुँदाहुँदै पनि सिनेटको दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोगको अपराधका रूपमा पास गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । कुनै अपराध प्रमाणित भए त्यस्ता न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।
नेपालमा पनि महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि निलम्बन गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । महाभियोग प्र्रस्ताव दर्ता भएको मितिले महाभियोग सिफारिस समितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने, पेस गरेका बखतकै अधिवेशनले कारबाहीको टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्यथा त्यसको कानुनी जवाफदेहिता प्रतिनिधिसभाले नै लिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
न्यायिक संरचनागत गठन वा काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यविधिगत त्रुटिका कारण प्रभावकारी बन्न सकेनन् वा न्यायमा पहुँच हुन सकेन भन्ने बर्गेल्ती प्रश्न उठेका छन् । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए पनि सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति हुनु, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी संविधान र कानुनमा हुँदाहुँदै जबर्जस्त संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत आफूखुसी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु विडम्बना हो । त्यस्ता नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दामा यथोचित समयमा न्याय निरूपण हुन नसक्नु, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीति हाबी हुनु, प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चस्व हुने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटीको संस्थागत विकास हुँदै गयो ।
अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हो । तर पनि संवैधानिक जिम्मेवारी सबै प्रधानन्यायाधीशले पूरा गरेको आभास हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाभियोग एउटै संसद्को अधिवेशनले टुंग्याउनुपर्नेमा अनिर्णयको बन्दीका रूपमा रहिरह्यो । यी र यस्तै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आगामी दिनमा परिस्थिति एवं जनताको इच्छाअनुकूल संविधान संशोधन गर्दा न्यायिक संरचनाको पनि संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।
– ज्ञवाली वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

दृष्टिकोण

पीडित महिला र संक्रमणकालीन न्याय

- मञ्चला झा


द्वन्द्वकालका बलात्कृत एक महिलाले आक्रोशमिश्रित स्वरमा पीडा पोखिन्– ‘मैडम, हामीले न्याय नपाउने नै भयौं ? मरेपछि न्याय पाउनुको के अर्थ हुन्छ र ?’ २०५८ मा संकटकाल लगाइएका बेला बलात्कृत ती महिला यतिखेर मृत्युसँग जुधिरहेकी छन् । ६ महिनादेखि व्यधिले थला परेकी उनको करुणामयी विलाप सुन्न न सरकारलाई फुर्सत छ न त उनको स्वास्थ्योपचारका लागि केही सहुलियत नै प्राप्त भएको छ ।
इतिहास साक्षी छ, विश्वमा आजसम्म जति वटा द्वन्द्व भएका छन्, सबभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा महिलालाई यौनतुष्टि पूर्ति गर्न र मनोरञ्जनका साधनका रूपमा प्रयोग गरिएका अनेक दृष्टान्त पाइन्छन् । उक्त प्रवृत्ति वर्तमान विश्व परिवेशमा चलिरहेका द्वन्द्वमा पनि देखिन्छ । युगान्डा, रुवान्डा, बोस्निया हर्जगोभिना, सियरा लियोन, कम्बोडिया, कोलम्बिया, सिरिया, नाइजेरियालगायत मुलुकमा द्वन्द्वका क्रममा हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना अत्यन्त कहालीलाग्दा छन् ।
कतिपय युद्धको इतिहास हेर्दा महिलाको शरीर युद्ध जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विभिन्न अनुसन्धानले के देखाएका छन् भने द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि हुने यौन हिंसा या दुर्व्यवहार यौनेच्छा तुष्टिका लागि मात्र गरिँदैन बरु शक्ति प्रदर्शन गर्न, घृणा प्रकट गर्न, बदला लिनसमेत गरिन्छ । राज्यबाट खटाइएका सेना, सुरक्षाकर्मी या स्वयं विद्रोही समूहबाट समेत भएको देखिन्छ ।
नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि युद्धरत दुवै पक्षको स्वार्थका लागि महिला प्रयोग भए । सुराकी, हतियार ओसारपसार, बन्दुक बोक्ने, भान्से जस्ता काममा मात्र प्रयोग भएनन्, महिलामाथि थुप्रै यौनजन्य हिंसा, यातना र बलात्कारका घटनासमेत भए । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले मदिरा विरुद्धको अभियान, यौन हिंसा विरुद्धको अभियान, महिला शोषण विरुद्धको अभियान जस्ता सामाजिक सुधारका कार्य अघि बढाएकाले पनि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी महिलाको सहभागिता देखिन्छ । विशेषगरी महिलाको मनोभावलाई जितेर तिनीहरूबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई खाजा, खानाका लागि सहयोग लिएको छ्यापछ्याप्ती उदाहरण पाइन्छन् । गुरिल्ला युद्धको यो ट्याक्टिस जसरी विश्वमा प्रचलित छ, तत्कालीन माओवादीले पनि अपनाएको देखिन्छ ।
महिला तीन प्रकारले द्वन्द्वबाट पीडित देखिन्छन् । पहिलो, परिवार र आफन्त गुमाएका । दोस्रो, द्वन्द्वको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी भएर सामाजिक पुनःस्थापनामा उपेक्षा खेपिरहेका महिला र तेस्रो, यौनजन्य हिंसाका पीडित । यो आलेख यौनजन्य हिंसा र बलात्कृत महिलाको सवालमा संक्रमणकालीन न्याय विषयमा केन्द्रित छ ।
द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपीडित महिलाको यकिन संख्या अझै कायम हुन सकेको छैन । २०७१ मा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६२ हजार ९ सय ५० उजुरीमध्ये यस्ता घटनासित सम्बन्धित पीडितबाट ३ सय २२ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । जो संख्यागत दृष्टिकोणले अत्यन्त न्यून हो । सामाजिक अवगाल, परिवारबाट बहिष्करणमा पर्ने डर, प्रमाणको अभाव र पीडकको धम्की, न्याय प्राप्तिमा अविश्वासका कारण पीडित महिलाले उजुरी दिने र खुलेर यस विषयमा कुरा गर्ने आँट गर्दैनन् । घटनालाई लुकाएर राख्ने, कुण्ठित भएर बाँच्ने प्रवृत्ति नेपालका द्वन्द्वपीडित महिलामा मात्र देखिन्न विश्वमा द्वन्द्वबाट गुज्रेका पीडितको साझा समस्या हो । द्वन्द्वकालीन अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे व्यापक अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन तयार पारिए पनि यौन हिंसासम्बन्धी तथ्यांक र अध्ययन अपेक्षाकृत निकै कम देखिन्छ ।
पीडितको सवालमा संक्रमणकालीन न्याय
सशस्त्र द्वन्द्व, सैनिक शासन वा तानाशाही व्यवस्थाबाट शान्ति प्रक्रिया वा लोकतान्त्रिक परिपाटीतर्फ उन्मुख भएका देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न विगतमा भएका मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न विशेष प्रकारको कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी संक्रमणकालीन न्यायिक अवधारणाको विकास भएको हो । जसको कार्यकाल सामान्य अदालतजस्तो स्थायी हुँदैन । केही समयावधि र विशेष उद्देश्य लिएर गठन हुने संक्रमणकालीन संयन्त्रले सत्यको अन्वेषण, न्याय, परिपूरण, मेलमिलाप, क्षमादान र गम्भीर प्रकृतिको घटनालाई अभियोजनका लागि सिफारिस गर्छन् ।
विगतमा भएका घटना पुनः नदोहोरिनका लागि प्रतिबद्धता र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्ने काम संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूको हो । नेपालमा पनि यिनै उद्देश्यका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार २०७१ माघ २७ गते गठन भएका हुन् । जो हाल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । ऐनको दफा १७ (६) मा महिला पीडितका लागि आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअनुसार आयोगले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसापीडित महिलाका लागि विशेष प्रकारको नीतिसमेत अख्तियार गरी काम सुरु गरेको थियो ।
आयोगले तयार पारेका निर्देशिका तथा कार्यविधिमा पीडितसित बकपत्र गराउँदा संवेदनशीलता तथा गोपनीयताको अधिकतम ख्याल राख्ने, अनुशासित व्यवहार गर्ने, शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्ने र आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुनै सवाल नगर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छ । छानबिन निर्देशिकामा यस्ता पीडितको उजुरीको छानबिन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोगले यौन हिंसा र बलात्कारका उजुरीलाई गम्भीरतासाथ लिएर महिलाले न्याय पाउने वातावरण बनाउने गरी अनुसन्धानसमेत थालेको थियो । आयोगले नियुक्त गरेका तीन सदस्यीय अनुसन्धान अधिकारीमा एक महिला विज्ञ अनिवार्य गरेको थियो ।
सातै प्रदेशका लागि नियुक्त महिला विज्ञहरूले पीडितको बकपत्र अत्यन्त गोपनीयताका साथ लिन सुरु पनि गरेका थिए । पीडितको चाहना र सहजताका लागि प्रदेशस्थित मुकाम कार्यालयमा छुट्टै अनुसन्धान कक्षको समेत व्यवस्था गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । आयोगले प्रदान गरेको पीडितमैत्री वातावरणकै कारण यौन हिंसा र बलात्कारपीडित महिलाले आयोगमा उजुरी मात्र हालेनन् मुकाम कार्यालयमा आएर बकपत्रसमेत गर्न प्रारम्भ गरेका थिए ।  तर त्यो प्रक्रिया अहिले स्थगित छ ।

कानुनी जटिलता
आयोग ऐनको दफा २ (ञ) ले बलात्कारलाई गम्भीर प्रकृत्तिको मानवअधिकार उल्लंघनको घटना भनी परिभाषा गरेको छ । दफा २६ ले बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनी परमादेश दिएको छ । यसले बलात्कारका पीडकलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नैपर्ने हुन्छ । तर हालको मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ मा ‘जबर्जस्ती करणी’ भनिएको छ र यसको स्पष्टीकरणमा समेत कतै ‘बलात्कार’ शब्द उल्लेख छैन । यसबाट भोलिका दिनमा द्वन्द्वकालीन यस्ता घटनाका पीडितको न्यायिक प्रक्रियामा कानुनी छिद्र उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले हाल संशोधन क्रममा रहेको आयोगको ऐनमा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत राखी स्पष्ट पार्नु अत्यावश्यक छ । करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २२९ मा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्ता घटनाका पीडितले एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने उल्लेख छ, जुन द्वन्द्वकालीन घटनाका हकमा पर्याप्त छैन । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा हदम्याद लागू हुनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको र द्वन्द्वकालमा यससम्बन्धी ६ वटा सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले विगतको द्वन्द्वको अवस्था होस् या शान्तिको अवस्था, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन दुवैले शान्ति तथा द्वन्द्वकालीन समयमा यौन हिंसाका कार्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । मानवीय कानुनले बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने, गर्भवती बनाउने, जबर्जस्ती गर्भपतन गराउने, बन्ध्याकरण गराउने, आक्रमण गर्ने, जीउ मास्ने लगायतका त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका अन्य प्रकारका यौन हिंसाका कार्यहरूलाई निषेध गरेको छ । त्यसैले हाल संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा यहाँ उल्लिखित विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । समिति र उपसमितिमा रहेका महिला सांसदले समेत पीडितको सवालमा उदासीनता देखाउनु दुःखद् पक्ष हो । यसका साथै परिपूरणसम्बन्धी प्रावधानमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा द्वन्द्वकालमा यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपीडित महिलालाई राख्नु अत्यावश्यक छ ।
सत्ताको दाउपेचमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहनुले पीडितहरूले न्याय र परिपूरण कहिले पाउने हुन्, तिनको आस मर्दै गएको छ । देशमा शान्ति छायो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, धेरै महिला नेतृत्वमा पुगे तर द्वन्द्वरत पक्ष र राज्य पक्षबाट जघन्य यातना र हिंसा भोगेका महिलाले न अहिलेसम्म न्याय पाएका छन् न त कुनै क्षतिपूर्ति नै । भनिन्छ– ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो । त्यसैले माथि उल्लिखित ती पीडित बहिनीको पीडामिश्रित स्वर अझै मेरो कानमा गुञ्जिइरहेको छ– ‘मरेपछि न्याय पाउनुको के अर्थ ?’
– झा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

Page 8
समाचार

वरीयता मिचेर एसपी बढुवा सिफारिस

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
नेपाल प्रहरीका ८ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) लाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा सिफारिसको निर्णय विवादमा परेको छ । वरीयता मिचेर प्रधानमन्त्री र सत्ता दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका पीएसओलाई बढुवा सिफारिसमा प्राथमिकता दिएपछि निर्णयको आलोचना भएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुर कुँवर अध्यक्षताको बढुवा सिफारिस समितिले बुधबार १२ जना डीएसपीको सूचीबाट ८ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिसको निर्णय गरेको थियो । समितिले पहिलो र छैटौं वरीयताका डीएसपीलाई पन्छाएर नवौं र १२ औं नम्बरमा रहेकालाई एसपी बढुवामा प्राथमिकता दिएको छ । समितिका सदस्यसचिव प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राईले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ढकेन्द्र खतिवडा, अंगुर जीसी, यादव ढकाल, सन्तोष तामाङ, श्यामबाबु ओलिया, निरञ्जनदत्त भट्ट, राजन लिम्बू र विनोद घिमिरेलाई एसपी बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
डीएसपीको एक नम्बर वरीयताका प्रदीपकुमार क्षेत्री र छैटौं नम्बरका नारायण रञ्जितकार बढुवा सिफारिसमा छुटेका छन् । बढुवा सिफारिस भएका मध्ये घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा तामाङ र लिम्बू एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वअंगरक्षक (पीएसओ) हुन् । घिमिरे डीएसपीको १२ औं, लिम्बू आठौं र तामाङ नवौं वरीयतामा थिए । घिमिरे आठौं, तामाङ पाँचौं र लिम्बू सातौं नम्बरमा बढुवा सिफारिस भएका छन् ।
रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएपछि यो प्रहरी अधिकारीको पहिलो बढुवासम्बन्धी सिफारिस हो । आईजी नियुक्त भएको एक वर्षयता कुँवरले वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा गर्दै आएका थिए । तर, यस पटक भने वरीयता मिचिएको भन्दै समितिले गरेको निर्णय विवादमा तानिएको हो ।
एसपी सिफारिस भएका घिमिरे २०७८ सालसम्म प्रधानमन्त्री दाहालका पीएसओ थिए । तामाङ २०७२ र लिम्बू २०७४ सालमा ओलीका पीएसओ थिए । पद रिक्त रहेको ८ महिनापछि बढुवा सिफारिस गरिएको हो । गृहमन्त्री लामिछाने र शक्ति केन्द्रको दबाबका कारण मेरिटका आधारमा बढुवा गर्ने अडानबाट प्रहरी नेतृत्व पछि हटेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अर्का एक एसएसपीको भनाइ छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

पहिलो पटक तोकियो चैते धानको समर्थन मूल्य

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
मुलुकभर चैते धान रोपाइँको चटारो चलिरहँदा सरकारले पहिलो पटक चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको हो । १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा १ प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
बाली लगाउनु ३ महिनाअघि नै मूल्य तोक्नुपर्छ । सोही आधारमा किसानले बाली लगाउने/नलगाउने निर्णय गर्छन् । तर यसपालि धान रोपाइँको चटारो भइरहँदा मूल्य तोकिएको छ । यद्यपि पहिलो पटक मूल्य तोकिएकाले किसानका लागि राम्रो भएको जानकार बताउँछन् । ‘मूल्य ३ महिनाअघि नै तोक्नुपर्छ, ढिलो भए पनि चैते धानको मूल्य पहिलो पटक तोकियो,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘पहिलो अभ्यास भएकाले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।’ चैते बाली लगाएपछि धान भित्र्याउँदा बर्खा सुरु हुन्छ । बाली भित्र्याउँदा अप्ठ्यारो हुने भएकाले सरकारले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।
‘सरकारले मूल्य तोकेर मात्रै हुँदैन, बाली भित्र्याउँदा आइलाग्ने समस्याको समाधान पनि खोजी गर्नुपर्छ । किसानको खेतखेतमा पुगेर धान किन्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकार किसानकै खेतसम्म पुग्न सके धान उत्पादन बढ्छ ।’
चैते धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी दुई महिनाअघिदेखि नै गरिएको विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले जनाए । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि मन्त्रालय हुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन करिब २ महिना लाग्यो,’ उनले भने, ‘चैते धानको पहिलो पटक मूल्य तोकियो, सुरुवात राम्रो भयो ।’
न्यूनतम मूल्यका लागि कृषकको उत्पादन लागत, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रदेश र पालिकाको तथ्यांक, मिलसम्म लैजाने ढुवानी र केही प्रतिशत मुनाफासहित राखेर मूल्य तोकिएको छ । यीबाहेक सीमावर्ती मूल्य पनि लिइएको केसीले बताए । ‘समर्थन मूल्य भनेको न्यूनमत मूल्य हो, किसानले बढीमा पनि बेच्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘केही बालीको मूल्य तोकेका छौं, अब बिस्तारै अन्य बालीको पनि तोक्छौं । समर्थन मूल्य हुँदा किसानलाई घाटा हुँदैन ।’
नेपालमा समुद्री सतहबाट तराईमा ६० मिटरदेखि संसारको सबैभन्दा उच्च स्थान जुम्लाको छुमचौरमा ३०५० मिटर उचाइसम्म धान खेती गरिन्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४.१ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको १५ प्रतिशत योगदान छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा उल्लेखनीय महत्त्व राखेको कृषि विभागले जनाएको छ । धानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो पटक धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल भने घटेको छ । चैते र बर्खे दुवै बालीको क्षेत्रफल घटेको छ । सहरीकरण र बाँझोपनका कारण क्षेत्रफल घटेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा ३ हजार ८ सय ९५ हेक्टर धानको क्षेत्रफल घटेको छ । ०७९/८० मा १ लाख ८ हजार ६ सय ७ हेक्टरमा चैते धान लगाइएकामा ०८०/८१ मा १ लाख ४ हजार ७ सय १२ हेक्टरमा लगाइएको थियो । चैते धानको उत्पादन पनि १९ हजार ५ सय २३ टन घटेको छ । ०७९/८० मा ५ लाख ४० हजार ३ सय ३१ टन उत्पादन भएको चैत धान ०८०/८१ मा ५ लाख २० हजार ८ सय ८ टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । धानको उत्पादकत्वमा समेत कमी आएको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर ४.९८ टन रहेकामा ०८०/८१ मा घटेर ४.९७ टनमा झरेको छ । चैते र बर्खे धानको तुलनामा भने चैते धानको उत्पादकत्व बढी छ । मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धानको उत्पादकत्व ३.९० टन मात्रै छ । चैते बालीको उत्पादन बढाउन सके आयातमा कमी गर्न सकिने कृषि विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तापक्रम र प्रकाशका कारण चैते धानको उत्पादकत्व बढी नै छ,’ केसीले भने ।

खाद्यले किन्न सकेन धान
विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्न सकेन । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ४६ हजार ६४९ क्विन्टल मात्र किनेको छ । किसानको धान खरिदमा जहिल्यै ढिलाइ गरेको आरोप खेप्दै आएका कम्पनीले यस पटक भने मंसिरमै खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य गत असोज अन्तिम सातामा तोकेको थियो । मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसलगत्तै धान खरिद प्रक्रिया थालेको खाद्यले यस पटक पनि लक्ष्य भेटाउन सकेन । धान खरिद गर्न नसकेपछि खाद्यले चामल किन्न प्रक्रिया थालेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

इन्स्टाग्रामको विज्ञापन पहुँच ६७ प्रतिशत बढ्यो

- सजना बराल

(काठमाडौं)
नेपालमा सक्रिय रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेको संख्या १ करोड ३५ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ४३.५ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । डिजिटल गतिविधिबारे विश्वव्यापी तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको डेटा रिपोर्टलको सन् २०२४ को विवरणअनुसार नेपालका ८७.७ प्रतिशत मानिसले कम्तीमा एउटा, कुनै न कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म चलाउने गरेका छन् । यसमध्ये इन्स्टाग्रामको पहुँच र लोकप्रियता पछिल्लो समय उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा इन्स्टामार्फत गरिएका विज्ञापनहरूको पहुँच ६७ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
तस्बिर एवं भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ताको संख्या हाल नेपालमा ३६ लाख रहेको र इन्स्टाको एड रिच (विज्ञापन पहुँच) ११.६ प्रतिशत देखिन्छ । तथापि सन् २०२३ को जनवरीदेखि २०२४ को जनवरीबीच इन्स्टाको एड रिच १५ लाख (६७.४ प्रतिशत) ले बढेको प्रतिवेदनको ठम्याइ छ ।
इन्स्टाग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनहरूले सन् २०२३ को अक्टोबरदेखि २०२४ को जनवरीमा इन्स्टाग्रामको लक्षित विज्ञापन समुदायको संख्या २२ प्रतिशतले
बढेको जनाएका थिए । टिकटक
बन्द भएयता इन्स्टा रिल्स (१५ सेकेन्डदेखि ९० सेकेन्डका भिडियो) थप लोकप्रिय बनेको र इन्स्टाग्रामबाटै प्रचारप्रसार गर्ने क्रम बढेको
जानकार बताउँछन् ।
डिजिटल मार्केटिङका विज्ञ साइमन केम्पको संस्था केपियसले डेटा रिपोर्टलमार्फत वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको ‘ग्लोबल डिजिटल रिपोर्ट’ को पछिल्लो संस्करणले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने पुरुषको संख्या ५६.४ र महिलाको संख्या ४३.६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । सो प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसंख्या सन् २०२४ को जनवरीसम्म ३ करोड १० लाख ७० हजार रहेको उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेपालमा सबैभन्दा धेरै फेसबुक चलाउने गरेको र यो संख्या बर्सेनि बढिरहेको रिपोर्टमा भनिएको छ ।
सन् २०२४ को सुरुवातमा फेसबुकको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाको विज्ञापन स्रोतहरूले नेपालमा १ करोड ३५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको थियो । फेसबुकबाट गरिने विज्ञापन पहुँच नेपालमा एक वर्षयता १७ लाख (१३.९ प्रतिशत) ले वृद्धि भएको डेटा रिपोर्टलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘फेसबुकको विज्ञापन पहुँच नेपालमा कुल जनसंख्याको ४३.५ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फेसबुक म्यासेन्जरको विज्ञापन पहुँच भने नेपालको कुल जनसंख्याको ३४.९ प्रतिशत छ ।’
नेपालमा सर्वाधिक प्रयोग हुने दोस्रो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मेटाकै फेसबुक म्यासेन्जर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्यासेन्जर चलाउनेको संख्या १ करोड ८ लाख ५० हजार रहेको र म्यासेन्जरमार्फत गरिएका विज्ञापन नेपालको कुल जनसंख्याको ३४.९ प्रतिशतमा पुग्ने दाबी छ । मेटाको ‘क्याम्पेन प्लानर टुल’ ले म्यासेन्जरमार्फत गरिएका विज्ञापनको पहुँच विगत एक वर्षमा १६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखाएको छ । यद्यपि अक्टोबर २०२३ र जनवरी २०२४ बीच म्यासेन्जरको विज्ञापन हेर्ने दर्शकको संख्या ८.४ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुपर एप बन्ने तरखरमा रहेको भनिएको सामाजिक सञ्जाल
प्लाटफर्म एक्स (ट्वीटर) का प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा ४६ लाख ६ हजार १ सय रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार एक्सको विज्ञापन पहुँच नेपालको कुल जनसंख्याको
१.५ प्रतिशत छ भने यसमा ७८.७ प्रतिशत पुरुष र २१.३ प्रतिशत मात्रै महिला छन् ।

‘मूल भाषा अंग्रेजी नभएका देशमा लिंगका आधारमा एक्सका प्रयोगकर्ता विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । किनभने एक्सले युजरनेमका आधारमा मात्रै महिला/पुरुष छुट्याउने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक्सले वास्तविक मान्छे र गैरमान्छेको एकाउन्ट पनि छुट्याउँदैन । यी सबै अस्पष्टताहरूका कारण एक्स प्रयोगकर्ताको लैंगिक व्याख्या
वा विश्लेषण गर्दा सावधानी अपनाउन सुझाव दिन्छौं ।’ पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा एक्सको विज्ञापन पहुँच १५.८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कामकाजीहरूमाझ नेटवर्किङ उद्देश्यको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म लिंक्डइनको प्रयोगकर्ता संख्या भने नेपालमा
१५ लाख रहेको देखिन्छ ।
डेटा रिपोर्टलले विशेषतः विज्ञापन लक्षित प्रयोगकर्ताको संख्यामा आधारित रहेर तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हुनाले उल्लिखित सामाजिक सञ्चाल प्लाटफर्मका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या भने अलि फरक हुन सक्ने औंल्याएको छ । रिपोर्टका अनुसार सन् २०२४ को सुरुवातमा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ५४ लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ४९.६ प्रतिशत थियो । सेलुलर मोबाइल सेवा भने देशको
कुल जनसंख्याको १२०.६ प्रतिशत वा ३ करोड ७४ लाखभन्दा धेरैले प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विश्वमा थुप्रै मानिसले एकभन्दा बढी मोबाइल फोन बोक्ने गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, मोबाइल कनेक्सनको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा धेरै हुनु अनौठो होइन ।’
डेटा रिपोर्टलका अनुसार विश्वभर हाल ५ अर्ब ४ करोड मानिसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । एक आम सक्रिय प्रयोगकर्ताले दिनको औसतमा २ घण्टा २३ मिनेट सामाजिक सञ्जालमा बिताउने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बर्सेनि बढिरहे पनि विश्वका तीनमध्ये एक मानिस अफलाइन रहने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सोअनुसार विश्वभर २.७ अर्ब मानिस अफलाइन रहेको र भारतका मात्रै ६८ करोड जनसंख्या इन्टरनेटमा जोडिएका छैनन् ।

अर्थ वाणिज्य

सुनसान बन्दै होमस्टे

- घनश्याम खड्का

(म्याग्दी)
बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले चर्चा गरेजस्तो छैन, होमस्टे पर्यटनको कथा । जिल्लाका विभिन्न गाउँमा सञ्चालन गरिएको घरबास (होमस्टे) रहरमै सीमित भएका छन् । परम्परागत साँघुरा घरको सामान्य स्वरूप परिवर्तन गरी स्थानीयले पाहुना राख्ने कोठा, सुधारिएको ओछ्यान, अलग्गै भान्सालगायत पूर्वाधार थपेर सुरु गरेका होमस्टेमा पाहुना नआएपछि रहरमै सीमित भएका हुन् ।
हल्ला, लहैलहै र अनुदानको लोभमा खुलेका म्याग्दीका प्रायः सबै होमस्टे बन्द छन् । केही होमस्टेमा आक्कलझुक्कल आन्तरिक पर्यटक पुगे पनि कुनै होमस्टेले एक जना पर्यटकलाई स्वागत गर्न नपाई भताभुंग बनेका छन् ।
गाउँ पर्यटनका हब भन्दै खोलिएका कागजी होमस्टेहरू पाहुनाको स्वागत गर्नै नपाई बन्द भएपछि ‘होमस्टे कार्यक्रम’ ले पर्यटन विकास गर्नेभन्दा अनुदान रकमले कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनेको देखिएको छ । कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको ग्रामीण पर्यटन अझै ब्युँतिन सकेको छैन । पर्यटन पदमार्ग क्षेत्रका बस्तीमा खुलेका होमस्टेहरूमा फाट्टफुट्ट पर्यटक पुगे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयबाट प्रवर्द्धन गरिएका होमस्टेहरू अहिले गुमनाम छन् । घरायसी पाहुनालाई सुताउनेबाहेक यी होमस्टेमा बाह्य पर्यटक पुग्दै पुगेनन् ।

‘हिजो गाउँमा फिल्ड जाँदा चिनजानका व्यक्ति खोजेर बास माग्नुपर्थ्यो । होमस्टे बनाएपछि ती गाउँमा जाँदा आफन्त वा चिनजानका व्यक्ति खोज्नु पर्दैन, होमस्टेमा गएपछि बास पाइन्छ । तर सबै गाउँमा त्यस्तो छैन,’ गैरसरकारी संस्था मिलन म्याग्दीकी अध्यक्ष दिलमाया बिटालुले भनिन्, ‘धेरै होमस्टे अनुदान आउँदा केही दिन बोर्ड राख्ने तर मापदण्ड नपुर्‍याउने थियो, अहिले कति भट्टी भएका छन्, कति हराए ।’
म्याग्दीमा ०६६–६९ ताका महावीर पुनको अगुवाइमा खुलेको गलेश्वर–बाँसखर्क–नागी–महरे–खोप्रा पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका ५ स्वाँता, ६ खिवाङ, ७ हिस्तान र ८ नागीमा एक्याप, मेडेप र आईएचसीको सहकार्यमा साविक गाविसहरूले एक–एक वटा होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए । पश्चिम धवलागिरिमा गुड नेवर्सले राउन्ड धवलागिरि पदमार्गमा पर्ने नाउरा, बगरा क्षेत्रका होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग गरेको थियो । विभिन्न संस्था र निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा विभिन्न गाउँका स्थानीयले कम्तीमा ५० वटा होमस्टे चलाएका थिए । दाता फर्केसँगै ती होमस्टे गुमनाम छन् । सुरुमा फाट्टफुट्ट पर्यटक राख्ने गरे पनि त्यसबाट गुजारा चलाउन नसक्ने भएपछि बन्द भएका हुन् ।
सरकारले कार्यविधि बनाएर होमस्टे दर्ता थाले पनि यी होमस्टेले अनुदान हात पार्नेबाहेक कुनै पर्यटन गतिविधि गर्न पनि सकेका छैनन् । गाउँमा लाग्ने मेलाजात्रा र बिहेवारीमा आउने छिमेकी गाउँका पाहुना राख्नेबाहेक प्रायः होमस्टेमा बाह्य तथा आन्तरिक दुवै पर्यटक खासै पुगेका छैनन् । सरकारी तहबाट भने गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत डिभिजन वन कार्यालयले आव ०७५/७६ मा बेनी नगरपालिकाबाहेक धवलागिरि, मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा २–२ वटाको दरले १० वटा होमस्टे सञ्चालन गर्न १ करोड ३४ लाख १३ हजार २ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यी होमस्टे अहिले कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
यी होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन पालिकाहरूको ४ लाख ५० हजार तथा समुदायको ३४ लाख १ हजार खर्च भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आव ०७५/७६ यता जिल्लामा होमस्टेमा कुनै निकायबाट लगानी भएको छैन । ‘होमस्टे छन्, छैनन्, केही अत्तोपत्तो पाएको छैन । पर्यटकको फ्लो कम भएकाले पनि होला, पर्यटन क्षेत्रको चर्चा नै कम हुन थालेको छ,’ मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले भने, ‘पहिला–पहिला होमस्टेमा पनि लगानी भएको कुरा सुनेको हो, ती अब त्यतिकै हराए ।’ सामान्यतया होटल, रेस्टुराँसमेतका पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार नबनेका तर पर्यटकको आवत–जावत सुरु भएका नयाँ गन्तव्यमा ठूलो लगानीका पूर्वाधार नबन्दासम्म पर्यटकलाई खाना, खाजा र बास बस्ने सुविस्ताका लागि घरबास गराइन्छ । गाउँमा आएका पाहुनालाई स्थानीयका घरमा पारिवारिक वातावरणमा रैथाने स्वाद पस्कने गरिन्छ ।
ग्रामीण पर्यटनको स्वाद चखाउने उद्देश्य र लक्ष्य लिएका होमस्टेका गतिविधि पनि सुस्ताएका छन् । गाउँमा घुम्न आएका पाहुनालाई आफ्नो घरमा राखेर जस्तो पाक्छ त्यस्तै खुवाएर आतिथ्य दिने र सुत्ने, बस्ने व्यवस्था गर्ने र थोरै शुल्क लिने भन्ने होमस्टेको अवधारणा हो । होमस्टेले होटलमा जस्तो लाभ दिने होइन, बरु अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत मात्र हो । हिजोआज होमस्टे रहर र फेसन बनेको छ । होमस्टेलाई होटलका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।
‘साँघुरा घरको धन्सारमा तला थपेर पाहुना राख्ने सुविधायुक्त कोठा निकालेको थिएँ । सुरुमा फाट्टफुट्ट पर्यटक राखेको पनि हुँ । अचेल पर्यटक नै आउन छोडेकाले बेडबिस्तारा तन्नाले छोपेर राखेका छौं,’ हिस्तानका घरबास पर्यटन व्यवसायी टेकबहादुर पुनले भने, ‘पहिला आफ्नै परिवार सुत्ने समस्या थियो, न घरमा सबै जहानपरिवार एकै पटक न पर्यटक/पाहुनाको स्वागत भयो ।’ घरबास कार्यक्रम चलाएका गाउँमा आएका पर्यटकलाई घर–घरमा बाँडेर राख्ने गरिएको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

चरालाई गुँड, मानिसलाई बास

- दीपेन्द्र बडुवाल,रमेशकुमार पौडेल

(चितवन)
वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा क्रियाशील भएकाले स्वदेश र विदेशमा सञ्चालन हुने सम्मेलन र गोष्ठीमा सहभागी हुने मौका जुर्‍यो । त्यस्ता कार्यक्रममा भाग लिँदा वन र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि थप जानकारीसँगैं हरित वातावरणबाट कसरी लाभ लिन सकिने ज्ञान पनि मिल्यो । ‘विभिन्न ठाउँ डुल्ने क्रममा इको–रिसोर्ट बनाउने सोच आयो,’ चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–६, सौराहाका वासु ढुंगानाले भने, ‘त्यसपछि सौराहा नजिकै कुमरोजमा साढे तीन बिघा जग्गा किनें ।’
१२ वर्षअघि कुमरोज सामुदायिक वनसित जोडिएको जमिन खरिद गरे । उक्त जमिनमध्ये एक बिघामा जलाशय तयार गरे । कृत्रिम जलाशयमा प्रत्येक वर्ष माछाका भुरा हाले । पोखरीमा माछा हुर्किन थालेपछि सिकारी चरासँगै कछुवा र गोहीको बास हुन थाल्यो । ‘सिमसार आसपास २० प्रजातिका दुर्लभ पानी चराले गुँड बनाएको पाइयो,’ संरक्षणकर्मीसँगै पर्यटन व्यवसायी बनेका ढुंगानाले भने, ‘पोखरी निर्माण गर्दा निकालिएको माटो अन्यत्र भरेर जंगली फल लाग्ने बिरुवा रोपें ।’
अहिले मानिसले खान मिल्ने फलका बिरुवा कमै छन् । यहाँ ५० प्रजातिका फल लाग्ने बिरुवा छन् । ‘राज धनेशले खाने मात्रै १० प्रजातिका बिरुवा छन्,’ उनले भने, ‘प्रकृतिमा फल भएपछि चरा त आउँछन्–आउँछन् ।’ यस्ता फल लाग्ने बिरुवा भएकाले कुमरोजस्थित सिद्धार्थ भिलासा वनवास रिसोर्टमा सजिलै ५० प्रजातिका पन्छी अवलोकन गर्न सकिन्छ । ‘चराको चिरविरले सबेरै पाहुनाको नीद खुलाउँछ,’ ढुंगानाले भने, ‘बिरालो प्रजातिका वन्यजन्तु रिसोर्टका कोठा आसपास देखिन्छन् ।’
सिद्धार्थ भिलासा वनवास चितवन निकुञ्जसित गाँसिएको छ । निकुञ्जको बाहिरी क्षेत्रमा वन र वन्यजन्तुलाई जोड्ने रिसोर्टको खाँचो महसुस गरेर निर्माण गरिएको उनले बताए । रिसोर्टको निर्माणले निकुञ्जको क्षेत्रफल खुम्च्याउने नभई बढाउनुपर्छ भनेरै गाउँ र नर्सरीबाट दुई सयभन्दा बढी प्रजातिका बिरुवा संकलन गरेर रोपेको उनले जनाए । रिसोर्टभित्र अहिले एउटै प्रजातिका १५/१५ बिरुवा छन् । ‘रिसोर्टभित्र एक सय प्रजातिका चराको बासस्थान पाइएको छ,’ उनले भने, ‘वन्यजन्तुले पनि बासस्थान बनाएका छन् ।’
अहिले रिसोर्ट पाहुनाका लागि आवास मात्र बनेको छैन, वन, पन्छी र वन्यजन्तुको अध्ययन गर्न चाहनेलाई अवसर बनेको ढुंगानाको दाबी छ । रिसोर्ट वातावरण र परम्परामैत्री छ । यसको निर्माणमा स्थानीय उत्पादन र कलासंस्कृतिको उपयोग गरिएको छ । रिसोर्टका संरचना गाउँघरका जस्तै छन् ।
‘तराईको विविधता उपयोग गरेर मौलिक प्रकारको निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हजुरबुबाको पालाको जस्तो फर्निचर बनाएका छौं, यसले पर्यटकलाई सन्तुष्टि मिल्छ ।’ रिसोर्टका भवन खपटाले छाएका छन् । कलात्मक बुट्टेदार काठको उपयोग गरिएको छ । भवनमा टाँड बनाइएको छ । माटोले पोतिएको छ । ढुंगाको छपनी छ । ढोकाको चुकुल र ह्यान्डिल परम्परागत छन् । ‘काठमा नेपाली कलाको फ्युजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट र फलामको प्रयोग गरिएको छैन, काठमा कुँदिएका कलाले सुनमा सुगन्ध बनेको छ ।’ रिसोर्टका कोठा रूखमुनि निर्माण गरिएको छ । एउटा घरमा एउटा कोठा छन् । बाल्कोनीबाट पोखरीको दृश्य देखिन्छ । वन अवलोकनका लागि रेस्टुरेन्टको भवन मात्रै दुईतले निर्माण गरिएको छ ।
होटल/रिसोर्ट पनि सार्वजनिक स्थल हुन् । यहाँ सबै समुदाय, फरक क्षमता र शारीरिक अवस्थामा मानिस आउँछन् । गत घटस्थापनाबाट सञ्चालनमा आएको रिसोर्टका रिसेप्सनदेखि डाइनिङ हल, स्विमिङ पुल, पार्किङ शौचालय, सेमिनार हल र १० वटा कोठा ह्विलचेयरमैत्री निर्माण गरिएको रिसोर्टका जनरल म्यानेजर प्रकाश न्यौपानेले बताए । रिसोर्टको रेस्टुरेन्टमा पुग्न ह्विलचेयर र्‍याम्प नै निर्माण गरिएको छ । रिसोर्टमा अपांगमैत्रीबाहेक ३४ वटा कोठा डिलक्स छन् । चार वटा पारिवारिक कोठा छन् । यिनमा एउटाबाट अर्कोमा पुग्ने सुविधा छ । चितवनका सबै होटल/रिसोर्टले पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने सेवा एउटै प्रकारका हुन् । ‘यहाँ आउने पाहुनाले आफूलाई प्रकृतिसितै पाउँछन्,’ उनले भने, ‘निकुञ्जभित्र बसेको जस्तो महसुस गर्छन्, अपांगमैत्री र कलात्मक भएकाले रुचाउँछन् ।’
लामो समय प्रकृति संरक्षणमा काम गरेकाले आफू त्यसकै अंग बनिसकेको ढुंगानाको भनाइ छ । प्राकृतिक वातावरणमा जानेबित्तिकै फरक अनुभूति हुने उनी सुनाउँछन् । त्यसैले पहिला चराको बासस्थान बनाएर पछि मानिसका लागि बासस्थल निर्माण गरिएको उनले जनाए । ‘पहिला खेत थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘अहिले जंगल बन्यो ।’ जंगल मासेर खेत बनाउने समयमा आफूले खेतलाई जंगल बनाएको उनको दाबी छ । कोरोना महामारीअगाडि नै वनवासको निर्माण सुरु गरेका थिए । आर्थिक चाप परेपछि साझेदार राखेर निर्माण पूरा गरेको ढुंगानाको भनाइ छ । आफ्नो सोचअनुसार रिसोर्ट तयार गरेका उनलाई सञ्चालनको ज्ञान थिएन । त्यसपछि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा स्थापित र ग्रामीण क्षेत्रबाट उदाएको सिद्धार्थ समूहसित उनले रिसोर्ट व्यवस्थापनको सम्झौता गरेका हुन् । उक्त सहमतिपछि वनवासको नाम सिद्धार्थ भिलासा वनवास बनेको ढुंगानाले जनाए । अहिले सिद्धार्थ समूहले यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन जिम्मा लिएको छ ।
रिसोर्टको लगानी ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ५२ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । अहिले ४४ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । दुई वर्षभित्र कामदारमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई नियुक्ति दिइने रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक ढुंगानाले बताए । यहाँ काम गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा हुने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक संविधानले लक्ष्य गरेका समुदायबाट र वन्यजन्तु पीडित गरेर ५० प्रतिशतलाई रोजगारी दिइने उनले बताए । ‘रिसोर्टले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत दुर्लभ खर मयूर संरक्षणको काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘ग्रिन क्लब र आमा समूहमार्फत जनचेतना फैलाउने योजना छ ।’ त्यसबाहेक निकुञ्ज कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीमार्फत पनि जनचेतना फैलाइने ढुंगानाको भनाइ छ । ‘मेरो जीवन वनमै बित्यो,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसले वनवास बनाएँ ।’ रिसोर्टको आम्दानी वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा खर्च गर्ने उनले जनाए ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


सुजुकीको मोटरसाइकल र स्कुटर किन्दा १० हजार छुट
काठमाडौं (कास)– नयाँ वर्षको अवसरमा सुजुकीको मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिदमा १० हजार नगद छुट पाइने भएको छ । सुजुकीको आधिकारिक विक्रेता भीजी अटोमोबाइल्सले आफ्नो उत्कृष्ट मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा ‘नयाँ वर्ष २०८१ क्यास पाऊँ एक्कासि’ योजना ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले प्रत्येक सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा १० हजार रुपैयाँ नगद छुटका साथै थप स्क्र्याच कार्डमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्म क्यास एक्कासि पाइनेछ । कुनै पनि पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरसँग नयाँ सुजुकी एक्सचेन्ज गर्दा बजार प्रचलित मूल्यांकनभन्दा मोटरसाइकलमा थप १५ हजार र स्कुटरमा २० हजार रुपैयाँ पाइने बताइएको छ । सुजुकीको मोटरसाइकल वा स्कुटरको खरिदमा कम्पनीले ५ वर्षको इन्जिन वारेन्टीका साथै २० वटा सर्भिस कुपनको सुविधा उपलब्ध हुने पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

बीवाईडीले उत्पादन गर्‍यो ७० लाख विद्युतीय कार
काठमाडौं (कास)– चिनियाँ विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी बीवाईडीले ७० लाख कार उत्पादन गर्ने कम्पनी बनेको छ । बीवाईडीले चीनस्थित जिनान फ्याक्ट्रीमा उत्पादित ‘डेन्जा एन७’ सार्वजनिक गर्दै बीवाईडी ब्रान्डका लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अटोमोटिभ उद्योगमा सन् २००३ मा प्रवेश गरेको बीवाईडीले विद्युतीय कार सन् २००८ मा बिक्री गरेको थियो । बीवाईडीले अहिले दर्जनौं मोडल बिक्री गर्दै आएको छ । बीवाईडीले सन् २०२१ मा १० लाख सवारीसाधन उत्पादन गरेको थियो । लगत्तै १८ महिनामा तीन गुणा पुर्‍याएको थियो । पछिल्लो ९ महिनामा ५० लाख र फेरि ७ महिनामै ७० लाख उत्पादन पुर्‍याउन सफल भएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा बीवाईडीको वार्षिक बिक्री ३० लाख २० हजार युनिटभन्दा बढी पुगेर विद्युतीय सवारीको बजारमा ग्लोबल लिडर नै बन्न सफल भएको कम्पनीको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत २ लाख ४० हजार युनिटभन्दा बढी कार निर्यात गरी बीवाईडी विद्युतीय सवारीअन्तर्गत टप चाइनिज निर्यातकर्ता कम्पनीसमेत बनेको छ । एक वर्षमै यो संख्या ३३७ प्रतिशतले बढेको हो । हाल विश्वका ६४ देश र क्षेत्रमा बीवाईडीका विद्युतीय प्यासेन्जर गाडी बिक्री भइरहेका छन् ।

नयाँ वर्षमा होन्डाको अफरै अफर
काठमाडौं (कास)– स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीअन्तर्गत होन्डा कारले आउँदो नयाँ वर्षका अवसरमा होन्डाका सवारी किन्ने ग्राहकलाई नगद छुट तथा अन्य सुविधासहितको योजना ल्याएको छ । यसअन्तर्गत २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट, १०.४९ प्रतिशत ब्याजदर, एक आर्थिक वर्षको कर छुट, एक आर्थिक वर्षको फुल इन्स्योरेन्स र आकर्षक नगद छुटसहितको योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।

पेप्सोडेन्ट नेपाल डेन्टल स्क्रिनिङदेखि डिजिटल अभियानसम्म
काठमाडौं (कास)– पेप्सोडेन्ट नेपालले विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस २०२४ का अवसरमा मौखिक स्वास्थ्य र स्वच्छतालाई प्रवर्द्धन गर्न मार्च महिनाभर विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । पेप्सोडेन्ट नेपालले स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक विभिन्न उत्पादन प्रदान गरेको छ । शैक्षिक अभियानद्वारा व्यक्तिगत रूपमा स्वस्थ मुस्कान र दाँतमा असर गर्ने कीटाणुविरुद्ध लड्ने चेतना पुर्‍याएको पेप्सोडेन्ट नेपालको दाबी छ । पेप्सोडेन्टले ‘एक–एक पाइला’ सँगको सहकार्यमा नेपालका दुर्गम भेगमा १६ सय जनालाई निःशुल्क चिकित्सा सेवा र मौखिक स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरेको थियो । कान्तिपुर डेन्टल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको सहयोगमा इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा ३४३ जनालाई निःशुल्क डेन्टल स्क्रिनिङ गरिएको थियो । पेप्सोडेन्ट नेपालले नेपाल डेन्टल एसोसिएसनसँगको साझेदारीमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका १५ स्थानमा दन्त स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम आयोजना गरिएको र यसमा ३ हजार ५ सय जना सहभागी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

Page 11
खेलकुद

एमेच्योर सद्भाव च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
एमेच्योर गल्फर सद्भाव आचार्यले सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । प्रोफेसनल गल्फर भुवन नगरकोटीलाई ७ स्ट्रोकको अन्तरमा पछाडि पार्दै सद्भावले यस सिजनको सूर्य नेपाल गल्फ टुरअन्तर्गत छैटौं प्रतियोगिता जितेका हुन् ।
अन्तिम दिन ३ अन्डर ६९ को स्कोरसहित समग्रमा १४ अन्डर २ सय ७४ सहित सद्भावले तेस्रो पटक टुरको प्रो र एमेच्योर दुवैतर्फको उपाधि आफ्नो नाममा लेखाए । यो सिजन उनले जितेको यो दोस्रो उपाधि हो । यस सिजन दुई उपाधि जित्ने उनी मात्रै हुन् । यसअघि उनले सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन र गत सिजन सूर्य नेपाल च्यालेन्ज जितेका थिए ।
अन्तिम १८ होलको सुरुमा प्रो भुवन र सद्भावबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिए पनि भुवनले ३ ओभर ७५ को खराब प्रदर्शन गरे । समग्रमा ७ अन्डर २ सय ८१ सहित दोस्रो भए । प्रोतर्फ भने उनी पहिलो हुँदै १ लाख ४० हजार जित्न सफल भए ।
एमेच्योर खेलाडीको दबदबा रहँदा अर्का एमेच्योर विजय श्रेष्ठ इनहाउस र प्रो नीरज तामाङ संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहे । उनीहरूले समग्रमा ४ अन्डर २ सय ८४ मा खेल सकाए । विजयले १ अन्डर ७१ र नीरजले २ अन्डर ७० को प्रदर्शन गरे । प्रोतर्फ दोस्रो भएका नीरजले ९६ हजार प्राप्त गरे ।
समग्रमा इभन–पार २ सय ८८ मा खेल सकेका दिनेश प्रजापति प्रोतर्फ तेस्रो भए । उनले ३ ओभर ७५ मा खेल टुंग्याए । तेस्रो भएका उनले ७२ हजार पाए । समग्रमा ४ ओभर २ सय ९२ सहित सन्जय लामा र धनबहादुर थापा प्रोतर्फ संयुक्त चौथो स्थानमा रहे । सन्जयले २ ओभर ७४ र धनले १ अन्डर ७१ को स्कोर निकाले । उनीहरूले जनही ५४ हजार ५ सय पुरस्कार प्राप्त गरे ।
रवि खड्काले २ ओभर ७४ को स्कोरसहित समग्रमा ५ ओभर २ सय ९३ सहित छैटौं स्थानमा रहे । उनले ४२ हजार ५ सय प्राप्त गरे । समग्रमा ७ ओभर २ सय ९४ सहित रामे मगर र भुवनकुमार रोक्काले संयुक्त सातौं स्थान बाँडे । दुवैले २ ओभर ७४ मा खेल सके । उनीहरूले जनही ३७ हजार २ सय ५० हात पारे ।
धरानका प्रोद्वय युवराज भुजेल र बलभद्र राईले समग्रमा ११ ओभर २ सय ९९ सहित नवौ स्थानमा रहँदा जनही ३२ हजार जिते । युवराजले ८ ओभर ८० र बलभद्रले ४ ओभर ७६ मा खेल सके ।
बिहीबार खेल सुरु गर्दा सद्भावसँग एक स्ट्रोकको मात्र अग्रता थियो । तेस्रो होलमा भुवनले बर्डी प्रहार गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । तर छैटौं होलमा भुवनले बोगी प्रहार गर्दा सद्भावले एक शट बचाए । छैटौं होल समाप्तिमा सद्भावले दुई स्ट्रोकको अग्रता बनाए । टर्निङ प्वाइन्ट भने सातौं होल बन्यो । भुवनको दोस्रो सट पोखरीमा खस्यो । त्यहाँबाट हानेको प्रहार पुनः पानीमै पुग्यो । उनले यो होलमा डबल बोगी खेप्दा सद्भावले चार स्ट्रोकको अग्रता बनाए । यसपछि आठौं र नवौं होलमा फेरि एक–एक शट गुमाउँदा भुवनले फ्रन्टनाइन ४ ओभर ४० मा सके । सदभावले १ अन्डर ३५ मा फ्रन्टनाइन पूरा गरे । फ्रन्टनाइन सकिँदा सद्भावले भुवनलाई ६ स्ट्रोकले पछि पारिसकेका थिए ।
बोगीरहित खेलेका सद्भावले १२ र १७ औं होलमा बर्डी प्रहार गरे र ब्याकनाइन २ अन्डर ३४ मा सकेका थिए । सहजै सद्भाव च्याम्पियन बन्दै फेरि एक पटक प्रो गल्फरहरूलाई माथ दिन सफल रहे । लगातार तीन दिनका लिडर भुवनले अन्तिम दिन संघर्ष गरे र ब्याकनाइन १अन्डर ३५ मा सकाए । १२, १४ र १८ औं होलमा बर्डी प्रहार गरे भने १५ र १६ औं होलमा एक–एक शट बचाए ।
एमेच्योर विजयले टुरमा करिअरकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले फ्रन्टनाइन इभन–पार ३६ मा सकेका थिए । पहिलो र पाँचौं होलको बोगीविरुद्ध तेस्रो र सातौं होलमा एक–एक शट बचाए । यसपछि ११ औं होलको बर्डीले ब्याकनाइन १ अन्डर ३५ मा टुंग्याए । सूर्य नेपाल गल्फ टुरमा उनी पहिलोपल्ट एमेच्योरतर्फ दोस्रो भए ।

खेलकुद

चर्च ब्वाइज फाइनलमा

- अर्जुन सुवेदी

(सुनसरी)
सुनसरीमा जारी १४ आौ संस्करणको कन्ट्रोल इटहरी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि लागि चर्च ब्वाइज युनाइटेड र त्रिभुवन आर्मी क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
इटहरी रंगशालामा बिहीबार दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबलाई १–० ले पराजित गर्दै झापा गोल्डकप च्याम्पियन चर्च ब्वाइजले आर्मीसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो ।
चर्च ब्वाइजका लागि वैकल्पिक खेलाडी समीर तामाङले अन्तिम समयमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । खेलको ८९ औं मिनेटमा कमल श्रेष्ठको पास सदुपयोग गर्दै समिर गोल गरेका थिए । उनले ४० औं मिनेटमा राजेश परियारको ठाउँमा मैदान छिरेका थिए ।
फिफा विश्वकप तथा एएफसी एसियन कप छनोटको दोस्रो चरणको खेलमा बहराइनविरुद्ध खेलेर बुधबार राति नेपाल फर्किएका समीर सेमिफाइनलका लागि बिहीबार दिउँसो काठमाडौं–विराटनगर फ्लाइटबाट इटहरी आइपुगेका थिए । उनी म्यान अफ द म्याचसमेत घोषित भए । उनले १० हजार हात पारे ।
गत संस्करण उपबिजेता चर्च ब्वाइजले अब उपाधिका लागि शनिबार फाइनलमा आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आर्मी साबिक विजेता सगरमाथा क्लब मोरङमाथि पेनाल्टी शुटआउटमा २–१ को जित हात पार्दै फाइनल पुगेको छ । विजेताले नगद १० लाख र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।

खेलकुद

रोयल थिम्पुसँग पुलिस स्तब्ध

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर)
तीन पटकको विजता नेपाल पुलिस क्लबमाथि ३–० को जित निकाल्दै पाहुना टोली रोयल थिम्पु एफसी भुटान बिहीवार विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल पुगेको छ ।
सहिद मैदानमा बिहीबार उद्घाटन खेलमा भुटानले पहिलो हालमा दुई गोलको अग्रता लिँदै उपाधि दावेदार मानिएको पुलिसमाथि एकपक्षीय खेल खेल्यो । भुटान २०३१ सालको महेन्द्र गोल्डकप विजेता हो । विस २०१८ सालदेखि महेन्द्र गोल्डकपका नाममा हुँदै आएको यो प्रतियोगिता २०६८ सालदेखि विराट गोल्डकपमा रूपान्तरण भएको हो ।
खेलको ३६ औ मिनेटमा केल्जाङ जिग्मेको कर्नरमा किन्ले ग्याल्सेनले टचलाइनबाट गोल गर्दै टिमको खाता खोले । त्यसको चार मिनेट नबित्दै किन्लेले मैदानको मध्यभागबाट निकालेको पासमा किन्जाङले पुलिसको कमजोर डिफेन्सको फाइदा उठाउँद आकर्षक गोल गरेर टिमको अग्रता दोब्बर बनाए ।
खेलको ६३ औ मिनेटमा भुटानका सिद्धार्थ गुरुङले गोल गर्दै टिमको आरामदायी जित निकाले । उनले बललाई मैदानको मध्यभागबाट एक्लै अगाडि बढाउँदै ३५ यार्डवाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत हुँदा पुलिसका गोलकिपर अमित टमाटा प्रतिक्रियाविहीन देखिए ।
खेल अवधिमा पुलिसले सिर्जना गरेको उत्कृष्ट मुभ पोस्टको फ्रेममा नपर्दा टोलीको दुर्भाग्य बन्यो । खेलको सातौ मिनटेमा पुलिसका सन्जिव लामाको फ्रिकिक प्रहार बाहिरियो । १७ औ मिनेटमा उज्ज्वल राईको बक्सभित्रबाट सेकेन्ड बार च्यापेर गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्कियो । प्रवीण थापाले बक्सभित्रबाट गरेको कडा प्रहार ३१ औं मिनेटमा बाहिरियो । ३७ औं मिनेटमा शिशिर चौधरीले गरेको हेडिङ सदुपयोग हुन सकेन । म्यान अफ द म्याच भुटानका किन्जाङ तेन्जिङ भए । उनले ११ हजार रुपैयाँ पाए ।
शुक्रबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र एनआरटीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चैत २४ सम्म हुने प्रतियोगितामा विदेशी तीनसहितका १० टिमको सहभागिता छ । विजेताले ११ लाख र उपविजेताले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।

खेलकुद

नेपाल 'ए’ र आयरल्यान्डको नयाँ तालिका

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड ‘ए’ बीच बिहीबार हुने ट्वान्टी–२० क्रिकेट खेल रद्द भएको छ । अघिल्लो दिनदेखि नै परेको वर्षाले मैदान भिजेका कारण दिउँसो १ बजे सुरु हुने खेल टस हुनुअघि नै रद्द भएको घोषणा गरिएको थियो ।
निर्धारित तालिकाअनुसार आयरल्यान्ड ‘ए’ ले बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरी तीन ट्वान्टी–२० खेलको शृंखला खेल्ने कार्यक्रम थियो । बिहीबार खेल हुन नसकेपछि नेपाल क्रिकेट संघले नयाँ खेलतालिका निकालेको छ । जसअनुरुप अब शुक्रबार, शनिबार र सोमबार गरी तीन ट्वान्टी–२० खेल हुनेछ ।
आयरल्यान्ड ‘ए’ ले त्यसपछि नेपाल ‘ए’ सँग तीन एकदिवसीय खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि दुई दिन विश्राम दिन थियो । तर अब ट्वान्टी–२० पछि १ दिनमात्र विश्राम दिन राखिएको छ । एकदिवसीय शृंखला बुधबार सुरु हुनेछ । शृंखलाका तीन खेल चैत २१, २३ र २५ मा हुनेछ । भेट्रान खेलाडी विनोद भण्डारीले ट्वान्टी–२० र एकदिवसीय दुवैमा नेपाल ‘ए’ को कप्तानी गर्नेछन् ।
आयरल्यान्ड ‘ए’ ले नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँग यसअघि नै दुई ट्वान्टी–२० खेलिसकेको छ ।

खेलकुद

स्क्र्याम्बल गल्फ शनिबार हुने


काठमाडौं (कास)– आरएनजीसी स्क्र्याम्बल गल्फ प्रतियोगिता हुने भएको छ । रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) ले १८ वर्षदेखि गर्दै आएको प्रतियोगिता शनिबार हुनेछ । २९ कर्पोरेट हाउसले एकदिने प्रतियोगिताका लागि टिमलाई प्रायोजन गर्दै सहभागिता जनाएका छन् ।
दुई सिफ्टमा प्रतियोगिता खेलाउन लागिएको आरएनजीसीका क्याप्टेन मिथुन राईले बताए । उनले यो कर्पोरेटको सबैभन्दा ठूलो इभेन्ट भएको दाबी गरे । व्यावसायिकतर्फ विजेता र उपविजेता खेलाडीले नगद र टिमले रनिङ सिल्ड पाउनेछन् ।
प्रतियोगितामा एनसेल, मात्रिका आई सेन्टर, हिमालयन बैंक र साल्ट ट्रेडिङको दुई टोली रहेका छन् । रोड हाउस क्याफे, हेइडेलबर्ग, आर्सिया कोटुर, क्रिएसन सफ्ट नेपाल, एइडा, डाइनेस्टी एयर, सहारा बिल्डर्स, इन्टिग्रेटेड सोलुसन, अल्टिच्युड एयर, सान सोजु, भाटभटेनी, लामा एक्सकुर्सन, जेजेआई, विजय मोटर्स, विस्डम ल सोलुसन, ब्याड ब्वाइज ग्रुप, लिओन मोटर्स, प्रिमियर अर्गानिक, सलिको, कैलाश हेलिकप्टरका १–१ टोली रहनेछन् ।
प्रत्येक टोलीमा एक व्यावसायिक खेलाडी र तीन एमेच्योर खेलाडी हुनेछन् । २०१६ देखि आयोजना गर्नेक्रममा प्रतियोगिताले लामो यात्रा तय गरेको र यस्तो प्रतियोगिताले गल्फ खेललाई लोकप्रिय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास क्याप्टेन राईको थियो ।

खेलकुद

भलिबल र केल्मेबीच सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल भलिबल संघ (एनभीए) र खेल सामग्री उत्पादक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी केल्मेबीच सम्झौता नवीकरण भएको छ । बिहीबार संघले केल्मेससँग सम्झौता गरेको हो ।
नेपाल भलिब संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्द र केल्मेका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रदीप न्यौपानेले प्रायोजन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अध्यक्ष चन्दका अनुसार भलिबल संघले केल्मेसँग तीन वर्षका लागि प्रायोजना सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार केल्मेले नेपालको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल टोली र जुनियर गरी चार टोलीलाई जर्सीलगायत खेल सामग्री उपलब्ध गराउने छ ।
केल्मेले तीन वर्षमा करिब १ करोड रुपैयाँबराबरको खेल सामग्री भलिबल संघलाई उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सम्झौतासँगै यसअघि राष्ट्रिय खेलाडीको लागि जर्सीलगायतको खेल साम्रग्री व्यवस्थापनमा भोग्दै अएको समस्या र झन्झटबाट अब भने संघले विश्राम पाएको भन्दै चन्दले बताए ।
केल्मेका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रदीप न्यौपानेले भलिबल संघसँग औपचारिक रूपमा नयाँ सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । केल्मीले १ सय नेट र ४ सय बल संघलाई प्रदान गर्ने अध्यक्ष चन्दले बताए । उनका अनुसार उक्त खेल सामग्री क्लब, प्रदेश र जिल्लालाई प्रदान गरिनेछ ।

Page 12