(भैरहवा/काठमाडौं)
सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम नाटकीय रूपमा गायब गरिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
१५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ ।

तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहरा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीको जस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट विभिन्न मितिमा ठूलो रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका खातामा सारिएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ सारिएको छ ।
महिनाभरको अनुसन्धानपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामछिानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।’ दुई करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । कैफियतमा टिप्पणी गर्दै प्रतिवेदन भन्छ, ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।’
ऋण नतिरिएकाले लामिछाने हालसम्म पनि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ऋणी रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बीचमा दुई करोड ऋणको किस्ता दुई पटक तिरिएको छ तर दुवै पटक सुप्रिम सहकारीकै बचत प्रयोग गरिएको छ ।
२०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाटै १ करोड ९० लाख निकाली तीन जना ऋणीको किस्ता तिरिएको छ । ‘ऋणको रकम निज (कुमार रम्तेल) को बचत खातामा जम्मा गरी छविलाल जोशीको किस्ताबापत १५ लाख ८० हजार, रवि लामिछानेको कर्जाको किस्ताबापत ७ लाख र निजको ऋणबापत ५९ लाख ९३ हजार भुक्तान गरेको देखिन्छ । बाँकी रहेको एक करोड तीन लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर यो कर्जा पनि कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लगानी गरिएको छ ।’
त्यस्तै दोस्रो पटक सहकारीकै व्यवस्थापक सागर केसीले लामिछानेको किस्ता तिरिदिएका छन् । ‘२०७८ पुस २८ मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको सागर केसीको बचत खाताबाट छविलाल जोशीको कर्जा खातामा १३ लाख, रवि लामिछानेको खातामा ११ लाख ६७ हजार, कुमार रम्तेलको कर्जा खातामा १६ लाख २५ हजार रकम जम्मा गरेको कारोबार गरेको देखियो ।’ लामिछानेलाई ऋण दिलाइदिने जीबी मात्र होइन, किस्ता तिरिदिने केसी पनि फरार छन् भने अर्को पटक किस्ता तिरिदिने रम्तेल सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा कारागारमा छन् ।
सुप्रिम सहकारीबाट १३ करोड ६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएकामा जिम्मेवार को–को हुन्छन् ? यो विषयलाई पनि इंगित गर्दै प्रतिवेदनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतसमेत उतारेको छ । जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ‘ट्रान्सफर’ हुँदा गोर्खा मिडियामा १० लाख २० हजार कित्ता सेयरसहित जीबी राई र १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वसाधारण बचतकर्ताको जाहेरी दरखास्त, उनीहरूबाट प्राप्त बचत पासबुकहरू, प्रहरी प्रतिवेदन, सहकारीको कार्यालय खानतलासी गर्दा बरामद भएका दस्ताबेज र मुचुल्का, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पत्र, विभिन्न बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा स्टेटमेन्ट, मालपोत कार्यालयका पत्र, सहकारी दर्ता कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन तथा पत्र, प्रतिवादीहरूको बयान, घटना विवरणका आधारमा सहकारी ठगीको कसुर स्थापित भएको प्रहरीको दाबी छ ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइए पनि प्रहरीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेसँग बयान
पनि लिएको छैन । प्रतिवादीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारी ऐन २०७५ का विभिन्न
बुँदा पनि अभियोजनपत्रमा
उल्लेख गरेका छन् । ऐनको दफा १२२ उद्धृत गर्दै प्रहरी प्रतिवेदन भन्छ, ‘झूटा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना भएमा कानुनी कारबाही हुनेछ ।’
१ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा बिगो भराई, बिगो बराबरको जरिवाना र ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनेर अभियोजनपत्रमै उल्लेख छ । तर, धितो नै नराखी ऋण लिएका भनेर लामिछानेको नाम प्रतिवेदनमा किटान गरे पनि मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय मौन बसेका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा समेत प्रहरीको यही प्रवृत्ति देखिएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम किटान गरिए पनि अभियुक्तको सूचीमा उनको नाम गायब पारिएको थियो । इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र ९ किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग महरा र छोरा राहुलले २५६ पटक संवाद गरेको सीआईबी प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि मुद्दा दायर गरिएको थिएन । तर सञ्चारमाध्यम खबरदारी र संसद्मा प्रतिपक्षको दबाबपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले महरामाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरेको थियो । कुनैबेला शक्तिमा रहेका महरालाई जस्तै अहिले लामिछानेलाई पनि प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएका छन् ।
उता, प्रहरीले देशका गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको पहिचान गर्न नसकेकाले मुद्दा दायर गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सहकारीको सफ्टवेयरमा रवि लामिछाने भन्ने नाम उल्लेख भए पनि यकिन विवरण नभेटिएकाले सोधपुछ नगरिएको इलाका प्रहरी बुटवलका प्रमुख डीएसपी विजयराज पण्डितले बताए । ‘सफ्टवेयरमा ठेगानालगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने केवाईसी फर्म पाइएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता अपूरो विवरणका धेरै ऋण फाइल भेटिएकाले व्यक्ति यकिन गर्न समस्या भयो ।’
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा मुलुकभरका सात सहकारीबाट झन्डै अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम ल्याई अपचलन गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ । प्रहरी अनुसन्धानले पनि सुप्रिम सहकारीबाट मात्रै १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा सारिएको पुष्टि गरेको छ ।
२०७७ असोज ११ मा भूपेन्द्रबाबु राईमार्फत ३ करोड ३० लाख, सोही दिन सिधै कम्पनीको खातामा ८० लाख, कात्तिक ६ मा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन कर्मचारी विपिन आचार्यको नोबडी प्रडक्सनमार्फत ७५ लाख, माघ २९ मा छविलाल जोशीमार्फत २ करोड ५० लाख र चैत १८ मा रवि लामिछानेमार्फत दुई करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको थियो । त्यस्तै २०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलमार्फत १ करोड ९० लाख, असोज २४ मा तत्कालीन कर्मचारी पुष्पराज गिरीमार्फत २५ लाख र पुस १२ मा तत्कालीन कर्मचारी विपिन आचार्यमार्फत १ करोड ५६ लाख जम्मा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उता, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिई अपचलन गरेको आरोपमा पीडितहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध जाहेरी दिइसकेका छन् । महानगरपालिकाको जाहेरीका आधारमा यसअघि जीबी राईसहित विरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।
यही विषयमा पूरक जाहेरी दर्ता
भए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा लागेकाले प्रहरीले अनुसन्धान अघि
बढाएको छैन ।
पोखराका पीडितहरूको दाबी र महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लामिछानेका नाममा सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोडको कारोबार भएको छ भने यो सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ३० करोड रुपैयाँ लगानी भएको भनेर सञ्चालकहरूले तमसुक नै गरेका छन् ।
जीबी राई समूहले पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज र काठमाडौंजस्ता प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेर ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । चैत ६ मा संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । ‘यो विषयमा मिडिया ट्रायल हुँदै आएको थियो । अहिले सदनमा नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदीय अनुभव र इतिहास भएको पार्टीले प्रश्न उठाएपछि यसको जवाफ दिनुपर्ने सन्दर्भमा खोजबिन गर्ने, सम्बन्धित सरकारी निकायका रिपोर्ट र भनाइहरू गहिरो गरी अध्ययन गर्ने कोसिस गरें,’ उनको भनाइ थियो, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी कुनै पनि भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन । यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्ने कुरामा कसैले रोक्ने छैन ।’
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ भन्दै यो विषय उठाएकामा प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेसको मागमा राप्रपासमेत जोडिएर संसदीय समिति गठनको मागमा उभिएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ ।
त्यस्तै चैत १४ मा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । ‘ठाडो उजुरीका रूपमा आएको विषयमा अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि तथ्य प्रमाण भेटिएन । कानुनको दायरामा पर्ने अवस्था छैन,’ गृहमन्त्री लामिछानेलाई अगाडि राखेर बोलेको महानिरीक्षक कुँवरको भनाइ थियो, ‘रवि लामिछानेका विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि आधार देखिँदैन । यसमा त्योभन्दा बढी तथ्य छैन ।’
सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा सहकारी अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा एवं उक्त सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष दीपेश पुन, भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईं पाण्डे, दीपक न्यौपाने र नीता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले पक्राउ परेका ५ जनाबाहेक अन्यलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्राप्त जाहेरीका आधारमा पीडितको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार रकम फिर्ता गराउन माग गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
निर्माण थालेको ५३ महिनापछि नागढुंगा–सिस्ने खोलाको मुख्य सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस्फोटक पदार्थमा जडान गरिएको स्विच थिचेर सोमबार दुई मिटर सुरुङ खनेसँगै यसको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । सुरुङमार्फत सवारीसाधन सञ्चालन गर्न भने अझै थप एक वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सुरुङ मार्गको ४२ महिनाभित्र काम सक्ने गरी काठमाडौंतर्फको टुटीपाखामा २०७६ कात्तिक ४ मा शिलान्यास गरेका थिए । तर कोभिड महामारी र पटक–पटकका स्थानीय अवरोधले गर्दा झन्डै एक वर्ष ढिला सुरुङ छिचोलिएको हो । अब यसको फिनिसिङको काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । कुनै समस्या, अवरोध आइनपरे एक वर्षभित्रमा सुरुङ मार्गबाट सवारी सञ्चालन गर्न सकिने नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले बताए । ‘अब सुरुङभित्र लाइटिङ, अक्सिजन जडान, सडक ढलानको काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘०८२ वैशाखमा सुरुङबाट सवारी सञ्चालन गर्ने योजना हो ।’

सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि भने तीन मिनेटमै काठमाडौंको थानकोटदेखि धादिङको सिस्नेखोला आवतजावत गर्न सकिने बताइएको छ । आयोजनाका अनुसार काठमाडौंतर्फ आउँदा ३३ मिनेट र काठमाडौंबाट बाहिरिँदा २३ मिनेट समय छोटिनेछ । मुख्य सुरुङको दूरी २.६८८ किमि र आपत्कालीन सुरुङको दूरी २.५५७ किमि छ । आपत्कालीन सुरुङको गत साउन २२ मा ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । अहिले यसको फिनिसिङको काम भइरहेको छ । मुख्य सुरुङ गत फागुन २३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी थियो । १४ मिटर खन्न बाँकी छँदा स्थानीयले खानेपानी, सिँचाइलगायत नयाँ/पुराना माग अघि सार्दै धादिङ र काठमाडौंतर्फ एक महिना काम ठप्प पारे । जसले गर्दा सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको थियो । स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमति भएपछि ठप्प भएको एक महिनापछि काम पुनः सुचारु भएको थियो ।
सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको भौगोलिक बनोटका आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकासमा नागढुंगा सुरुङ मार्ग नेपाली माटो सुहाउँदो नयाँ दस्ताबेज हुने बताए । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना सुरुङको पनि छिटै ‘ब्रेक थ्रु’ हुने तयारीमा रहेको उनले सुनाए । कार्यक्रममा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वमन्त्री, सांसद, सचिव, जापानिज राजदूत युतका किकुतालगायतको उपस्थिति थियो । भौतिकमन्त्री महासेठले सुरुङले यातायात सहज सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने बताए । राजदूत किकुताले सुरुङ जापान र नेपालका लागि गौरवको योजना भएको बताए ।
८/८ घण्टाको सिफ्ट बनाएर सुरुङको चौबिसै घण्टा काम गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘ड्रिल एन्ड ब्लास्ट मेथड’ अपनाएर सुरुङ निर्माण गरिएको हो । मुख्य सुरुङबाट आपत्कालीन सुरुङमा जाने सात वटा द्वार निर्माण गरिएको छ । सुरुङभित्र केही भवितव्य भएमा मुख्य सुरुङबाट छिटो निस्कन आपत्कालीन सुरुङ निर्माण गरिएको आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक गोविन्द दुमरुले बताए । यता बलम्बुतर्फ
फ्लाइओभर निर्माण धमाधम भइरहेको छ । तीन वटा पुल र ६ वटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेका छन् । बलम्बुदेखि सुरुङ मार्ग प्रवेश गर्ने द्वार टुटिपाखासम्म २.३०७ किमि दुई लेन सडक कालोपत्र हुँदै छ । धादिङको सिस्ने खोलातर्फ ५६५ मिटर पहुँच सडक निर्माण गरिनेछ । अहिले नागढुंगाबाट साना–ठूला गरेर दैनिक करिब १० हजार सवारी ओहोरदोहोर गर्छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने सवारीसाधन, मोटरसाइकल र ओभरलोड सवारीले भने सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । सीसी क्यामराबाट सुरुङ मार्गको निगरानी गरिनेछ । सुरुङ मार्ग निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरेको हो ।
२२ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । आयोजनाको सुरु सम्झौता २०८० वैशाखसम्म काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्मलाई म्याद थपिएको थियो । तर उक्त समयावधिमा पनि नसकिने भएपछि पुनः एक वर्ष थप्ने तयारी छ ।
यो नेपालको पहिलो यातायात सुरुङ रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘नागढुंगा उकालोमा धेरै ट्राफिक जाम हुने भएकाले विकल्पका रूपमा सुरुङ निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि यातायात सञ्चालन सहज र समयको बचत हुनेछ ।’ त्यस्तै सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा दुई सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम गराएर ६ महिनाभित्र ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ । यो सडक खण्डमा बारम्बार पहिरो खसेर दुर्घटना बढ्न थालेपछि विकल्पका रूपमा सुरुङ बनाउन थालिएको हो । त्यस्तै काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६ वटा सुरुङ निर्माण हुँदै छ । जहाँ ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् भने थप तीन वटा सुरुङ ठेक्का प्रक्रियामा छन् ।

(काठमाडौं)
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ ले दोषी ठहर्‍याएकालाई कारबाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लेखी पठाउने र आवश्यक अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । २०७४ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेको थियो । चैत २८ मा शिक्षामन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमिततामा संलग्न ४२ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्नलाई सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी कारबाही सिफारिससमेत गरेको छ भने कतिपयमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए पनि दोषी ठहर गरिएका माथि कारबाही भने हुन सकेको थिएन ।
आयोगले त्रिविका तत्कालीन उपकुलपतिहरू तीर्थराज खनियाँ, हिराबहादुर महर्जन, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूलाई तत्काल बर्खास्त र भविष्यमा सरकारी, अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न भनिएको छ । उनीहरूले अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको औंल्याइएको छ । महर्जनले गलत क्रियाकलाप गरी कानुनसमेत उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुन (सीबी), नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति डा. बलभद्र दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा आयोग्य हुने गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूले कानुन र पदीय दायित्वविपरीत काम गरेको औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन अयोग्य ठहर गरिएको छ । त्रिविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तुरुन्त पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको भन्दै उनलाई भविष्यमा कुनै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा रोक लगाउन भनिएको हो ।
त्यस्तै काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, प्राध्यापक भरत झा, गोविन्दप्रसाद शर्मा, त्रिलोकपति थापा, केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य, सीडी चावला, श्यामसुन्दर मल्ल, पन्ना थापा, रमेशप्रसाद सिंह, जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, रमेशकुमार अधिकारी, रोहित श्रेष्ठ, ओजस्वी नेपाललाई ५ वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
उनीहरूले मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको तथा कानुनभन्दा बाहिर गएर लगत मार्गतिर लैजान भूमिका खेलेको औंल्याइएको छ । त्यस्तै प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र र प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले विज्ञका रूपमा कानुनविपरीत काम गरेको जाँचबुझ आयोगको ठहर छ । उनीहरूलाई ३ वर्षसम्म सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
विज्ञका रूपमा कानुनविपरीत काम गर्ने प्रह्लाद पन्त, डा. अनिल झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठलाई दुई वर्षसम्म सरकारी अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दोषी औंल्याइएका कतिपय व्यक्ति सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदमा छन् ।
त्रिविका विज्ञान संकायका तत्कालीन डिन रामप्रसाद खतिवडा, कार्यकारी परिषद् सदस्य राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुलीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुलाई सचेत गराउन सुझाव दिइएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिय सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य–सचिव थिए ।

(काठमाडौं)
आमा र भामवाडाको सम्झनाले मीन भामलाई एक तमासको स्मृति र तन्द्राले छोप्छ । मीन जन्मिएको मुगु–भामवाडा गाउँ उस्तै छ, केवल त्यहाँ फेरिएका छन् ऋतुहरू, ग्रामीण कथा र मान्छेहरू । धेरै युवा गाउँ छाडेर उडिसके, जसरी उनको गाउँमा उडेर आउँथे र जान्थे चराहरू । उनकी आमा, उनका बा र तिनका दौंतरीहरू कहिल्यै नफर्किने यात्रामा गइसके ।
तर शीतलता दिन आँगन छेउमा उभिएको बूढो ओखरको बोट छँदै छ । मीन सोचिबस्छन्– यिनै त हुन् मेरी आमाका जिन्दगी र संघर्षका साक्षी । गाउँबाट पर–परसम्मका ध्यानस्थ नीला डाँडाहरू, आँगनको डिलैमा उभिएको ओखरको बोट अनि किनारमा टोलाइरहेको कविता लेख्दै नदीमा बगाइरहने केटो ! सबै–सबै सम्झिँदा मीन देख्छन्, आफ्नै छाया । मीनले बनाएको एक युवतीको प्रेम यात्राको कथा भन्ने फिल्म ‘बाँसुल्ली’ मा नदीमा कविता लेखेर बगाउने एउटा केटो छ, त्यो उनै हुन् ।

मनभित्र उधुम खलबली थियो मीन भामसँग– आमा बाँचेको समयको दृश्य र त्यसको प्रतिविम्ब बुझ्न । त्यसैले आमाको जिन्दगीको कथा खोज्दै आमा निधनको केही समयपछि मीन आफ्नो गाउँ मुगु–भामवाडा पुगे । आमाका दौंतरी र आफन्त भेटे । उनलाई मन थियो– आमा बाँचेका दिनहरूमाथि घोत्लिन । सुन्न मन थियो, आमाको कथा । जस्तो आफ्नी आमाका अवगुणहरू, झगडा, लेनदेन, तीता–अमिला सम्बन्धका कथा ।
‘गाउँ पुगेपछि थाहा पाएँ– मेराबारे खुब गफ दिनु हुँदोरैछ, मेरी आमा,’ मीनले गाउँलेका कुरा सम्झिए, ‘मेरो छोरो त फिल्म बनाउँछ नि भन्नु हुँदोरैछ आफ्ना साथी, आफन्तहरूलाई । म फिल्मकर्मी भएकोमा आमालाई गर्व रहेछ ।’ मीन भामकी आमा रत्नमाया भाम २०७० साल साउनमा महाप्रस्थान गरिन् । आमा बितेपछि थुप्रै ऋतुहरू बितेर गए । तर, मीनभित्र एउटा पश्चाताप छ, त्यो के भने उनले आमालाई आफ्नै फिल्म देखाउन पाएनन् । आमालाई दागबत्ती दिँदा नरोएका उनी आमाका साथीहरूले आमा–कथा सुनाउँदा रोए ।
आमालाई उनले कहिल्यै आफ्नो फिल्म देखाएनन् । किन ? ‘मनमा के धकजस्तो, लाजजस्तो गजधम्म बसेको थियो । आफ्नै गाउँको, आमाले देखेकै कथा के देखाउनुजस्तो पनि सोचें,’ मीन भन्छन् अनि काठमान्डुको एक रातको सम्झनाले एकोहोरो हुन्छन् । बिरामी भई काठमान्डु आएका बेला एक रात रत्नमायाले मीनको हात गहिरो गरी समाएर भनिन्, ‘सुन्, तैंले बनाएको फिल्म मैले हेरें नि, तेरो दाइले देखायो । राम्रो बनाएको रैछस् ।’ उनले मीनको पहिलो फिल्म ‘बाँसुल्ली’ हेरेकी रहिछन् । अहिले पनि मीनलाई लागिरहन्छ– मैले नै आमालाई देखाउनुपर्ने रहेछ त्यो ।

केही अघि मात्रै मीन समाचारका हेडलाइन बने । २०२४ मा विश्वकै चर्चित बर्लिन फिल्म फेस्टिभलको प्रमुख प्रतिस्पर्धा गोल्डेन वेयरमा उनी निर्देशित फिल्म ‘शाम्बाला’ थियो । मीनको ‘बाँसुल्ली’ पनि नेपालबाटै पहिलो पटक भेनिस पुगेको थियो र अर्को फिल्म ‘कालो पोथी’ ले भेनिसमा अवार्ड नै जितेको थियो । यिनै फिल्ममेकरको फिल्मभित्रका करुणा र प्रेम–यात्रामा देखिन्छ– मान्छेका धिमा जिन्दगी, बेचैनी र निराशाका रङ । ‘दुनियाँमा दुःख छ’ भन्दै उनी नेपालको उच्च पहाडी भेगका मान्छेको जीवन र भोगाइमाथि गम्भीर विमर्शमा सामेल छन् ।
बेग्लै ढंगको जिन्दगी र रीतमा बाँचिरहेकी एक हिमाली महिला उकाली–ओरालीहरूमा श्रीमान् खोज्दै छिन् ‘शाम्बाला’ मा । र, द्वन्द्वको समय घोडामा लामो यात्रा गरेर पोथी खोज्न हिँडेका दुई बालक चल्लाहरूले घोरिएकी पोथी देखेपछि आमाको ममताले लछप्पै भिजेर रित्तै फिरेका छन् ‘कालो पोथी’ मा । मीनको फिल्मबाट नेपाली–विदेशी समाज मुग्ध छ । ती कथाले अझै लामो समय समाज तरंगीत भइरहला । स्पष्ट निर्देशकीय शिल्प झल्किने, विलक्षण दृश्य–कथा भन्ने मीनका फिल्मको प्रेरणा हुन्, उनकी आमा ।

हुर्कंदै जाँदा मीनले बुझे– ग्राम्य जीवनमा उनकी आमाले बाँचेका बिहान–सम्झाँझ–दिन र गोधूलिहरू असाध्यै कठिन थिए– काम, काम र केवल काममै उनकी आमा–जीवन बित्यो ।
मीनकी आमा रत्नमाया भाम भामवाडाकै एक नामुद एक आम्ची (गाउँकी वैद्य) थिइन् । जडीबुटी कुटेर, धूलो बनाएर, सुकाएर औषधि बनाउँथिन् । ‘आफ्ना छोराछोरी अकालमै नमरुन्’ सोचेर मीनकी आमाले आम्चीको काम सिकेकी थिइन् । उनलाई थाहा थियो– झाडापखाला लागे के जडीबुटी दिने ? पेट पोल्दा के दिने ? पोलेको घाउमा के लगाउने ? काटेको घाउमा के ? कुन फूलको रस बनाउने ? रूखको कुन बोक्राबाट के औषधि बन्छ ?
नानीहरू बिरामी भए औषधि लिन मीनकै आँगनमा झुल्किन्थे गाउँले । रत्नमायाको काम हुन्थ्यो– जंगल जाने, जडीबुटी–फूलपात ल्याउने, त्यसलाई कुटेर घाममा सुकाउने । मीनकै भाषामा ‘गाउँको सुपर हिरो’ थिइन् रत्नमाया । गाउँका आमाहरू उनलाई ‘लोकल डाक्टर’ का रूपमा अथाह सम्मान गर्थे, सीपको बखान गर्थे । भन्थे– आमा हुनु त रत्नमायाजस्तो !
रत्नमायाका ८ सन्तान थिए– ४ छोरा, ४ छोरी । तिनलाई उनले तन्मयसाथ हुर्काइन् । गर्व गर्ने उनको एउटै विषय हुन्थ्यो– मेरा आठै सन्तानमा कसैको पनि शरीरमा कुनै खत छैन । खासमा गाउँका आमाहरू खेतीपातीमै मस्त हुन्थे । तिनका बच्चाहरू लडेर चोटपटक लाग्नु, आगोले पोल्नु, छतबाट खस्नु सामान्य घटना हुन्थ्यो । नानीहरू जोगाउनु नै ठूलो हुन्थ्यो । झाडापखाला, औलोले नानीहरू सानैमा स्वर्गको बाटो लाग्थे । ‘५, ६ सन्तान त मरिहाल्छन् नि सोचेर आमाले ८ सन्तान जन्माउनुभयो,’ मीन भन्छन् ।
मीनको फिल्म ‘शाम्बाला’ मा पनि केही आम्ची आमाबाट प्रेरित, आमामै समर्पित दृश्य छन् । ‘त्यो ज्ञान नसकियोस्, मौलिकता नमासियोस् भनेर मैले थोरै जानेको आमाको वैद्यको ज्ञान दिदीहरूलाई पनि सिकाएको छु, जोगाउनुपर्छ भनेको छु,’ मीन भन्छन् । मीनका सबै सिनेमामा आमाले सुनाएकै–सिकाएकै
कथा छन्, आमाहरूकै कथा छन् । भन्छन्, ‘आमाले सिकाएका गुण नै मेरा सिनेमाका विषय हुन् ।’
िि
िमीन सूर्यास्तसँगै नदी–किनारमा घोत्लेर, कल्पना–लोकतिर विचरण गर्दै कविता लेखिरहन्थे । आँगनका आरु, स्याउ र ओखरमा फैलेको सन्ध्याको लालिमा हेर्दै उनकी आमा मांगल गाउँथिन् । रात गाढा हुँदै जाँदा आमाले गाउने मांगलको ‘ह...’ झन् टड्कारो सुनिँदै जान्थ्यो । मुगुमा मांगल गाइन्छ, छोरा–छोरी जन्मिँदा वा दुलही भित्र्याउँदा वा जन्ती जाँदा वा मृत्यु संस्कारमा । भामवाडामा मीनकी आमा पनि मांगल गाउँथिन् । रत्नमायाले पूरै रात मांगलका मन्त्र जपेको त्यो समय मीनको स्मृतिमा ताजै छ । ‘लामाहरूले मन्त्र पाठ गरेजस्तो सुनिन्थ्यो मांगल । आमाले वाचन गरेको मांगल रकर्ड गर्न पाइनँ, त्यो थकथकी छँदै छ,’ मीन भन्छन् ।
आमाको सुर, गाउँको नोस्टाल्जिया मीनले फिल्ममा कसरी प्रयोग गरेका छन् भने उनको फिल्म ‘बाँसुल्ली’ मा बिहे गरेर युवती पराई–घर भित्रिँदा त्यहाँ मांगल–मन्त्र गाइएको छ– हह्ह्ह् ! आफ्नो दोस्रो फिचर फिल्म ‘कालो पोथी’ मा पनि मांगल प्रयोग गरेका छन् मीनले– एक बच्चाको सेकेन्ड ड्रिम्स सिक्वेन्समा । ‘म मेरा फिल्ममा आमाको स्मृति त्यसरी प्रयोग गर्छु । त्यसैले मेरा फिल्मका दृश्यमै सही आमा बाँचिरहेजस्तो लाग्छ,’ बौद्धको शेचेन गुम्बामा बिहानी घामतिर हेर्दै शान्त भावमा बोलिरहेका मीनका यी शब्द मन्त्रझैं सुनिए ।
िि
िमीनका बुबा जंगबहादुर भाम मुगुका पहिलो एसएलसी पास हुन् । मुगुको नेपाल टेलिकमको कार्यालय प्रमुख थिए उनी । उनी राष्ट्रिय समाचार समितिमा पनि काम गर्थे । ‘रेडियो नेपाल’, ‘गोरखापत्र’ वा ‘नेपाल टेलिभिजन’, जहाँ समाचार पठाउनुपरे पनि उनै पठाउँथे । मुगुका पहिलो फोटोग्राफर पनि उनै थिए, त्यो भेगको पहिलो फोटो स्टुडियो उनैले खोलेका थिए । जंगबहादुरले नै खोलेका हुन्– मुगुमा पहिलो हाइभिजन हल । घरमै गाउँलेलाई फिल्म देखाउँथे । माओवादी द्वन्द्वपछि त्यो हाइभिजन हल बन्द भयो ।
जंगबहादुर मुगु–गमगढीमै थिए । अचानक उनको सरुवा भयो, जुम्लामा । मुगुबाट २०४८ सालको चुनाव जितेका एक सांसदले उनलाई ‘चुनावमा पूर्वाग्रह राखेको र समयमै सूचना नपुर्‍याएको’ आरोपमा २४ घण्टामै सरुवा गराए । जंगबहादुरको जुम्ला सरुवापछि मीन आमासँग अत्यधिक नजिकिए । र, थाहा पाए– असलमा आमाको दुःख के रहेछ ?
मीनकी आमासँग सन्तानको पढाइमाथि ठूला सपना थिए । भनिरहन्थिन्– छोराछोरीले कम्तीमा डिग्रीचाहिँ पढ्नैपर्छ । त्यसमाथि बुबा भन्थे– मास्टर्स पास नगर्ने छोरालाई अंशै दिन्न ।
बिहे गर्दा रत्नमायाको उमेर थियो– १३ वर्ष, जंगबहादुरचाहिँ १४ वर्ष थिए । त्यो जंगबहादुरको ९ औं बिहे थियो ! उनी सानैदेखि कति उपद्रवी भने महिना, दुई महिनामा बिहे गरिहाल्ने ! अर्काको दुलही पनि ल्याउने अनि छोडिदिने, जाँडरक्सी खाने र तत्सुहाउँदो बदमासी पनि गर्ने ! सबै श्रीमती आ–आफ्नै बाटो हिँडेपछि रत्नमायासँग उनको मन अडियो । उनीसँग बिहे गरेपछि जंगबहादुरले सिकार खेल्न छाडे, केटीहरूको पछि लाग्न छाडे, पूरै शाकाहारी भए । कतिसम्म भने रक्सी खाएको मान्छेलाई छेउमै पर्न नदिने स्वभावका भए । रत्नमायाको माया उनका लागि रत्न साबित भयो ।
रत्नमायाको स्वभाव, लवाइ–खवाइ, रवाफ कुलीन थियो भन्छन् मीन । पाल्पाली ढाका, मोटो तिलहरीमा हुन्थिन् सधैं । वन समिति, विद्यालय समितिको नेता उनै । मीनको मामाघरपट्टिका बाजे तेजबहादुर भाम पञ्चायतकालका राप्रपा सांसद थिए भने कांग्रेस पृष्ठभूमिका मीनका बुबा जंगबहादुरको खलक गाउँकै मुखिया । राजनीतिका कारण उनकी आमाले कहिल्यै दाजुभाइसँग तिहार मनाउन पाइनन् । ‘तर, आमा थिइन्– घरको स्याल वनको बाघ । घरको दुःख अर्कै थियो । बुबा नभएको घरमा सधैं तनावै हुन्थ्यो,’ मीन भन्छन् ।
रत्नमायालाई धेरै अन्न नउब्जेला भन्ने चिन्ता सधैं थियो । त्यसैले छोराछोरीलाई खेतीपातीमा लगाइन्– भोकमरीसँग जुध्नु नपरोस् सोचेर । ‘धुमधाम पानी परे पनि हामी घुम ओढेरै खेतबारीमा जानुपर्थ्यो तर गाउँका अरूहरू आगो तापेर घर बस्थे,’ मीन भन्छन् ।
एक पटक कोही जान्ने सुन्नेले रत्नमायालाई भनिदियो– मीनको दाजुले बाआमा खान्छ र जोगीसँग मीत लगाए ग्रहदशा मेटिन्छ । अनि मीनबारे भनियो– यसले कि ९ वटी बिहे गर्छ कि संन्यासी हुन्छ र घर छाड्छ, ग्रहदशा शान्त गर्न कठपुतलीसँग बिहे गराइदेऊ । रत्नमायाले पण्डित खोजिन्, सिञ्जाका एक पुरोहितसँग छोराको मीत लगाइदिइन् । त्यसै बेला जोखाना हेर्दा उनलाई पण्डितले भनिदिए– ७० नलाग्दै जुनै बेला पनि तिम्रो अकाल मृत्यु हुन सक्छ । त्यसपछि निकै चिन्तामा परिन् रत्नमाया– म त मरिहाल्छु, छोराछोरीलाई कसले हेर्ला ? यिनको पढाइ कस्तो होला ?
पण्डितले आमालाई ‘अकाल मृत्युको योग छ’ भनेदेखि मीनले सपनामा सधैं मृत्यु देख्न थाले । त्यो सधैं दोहोरिइरहने सपना बन्यो । ‘ती पण्डितले मलाई सानैमा बुझाए कि मान्छे त मर्नैपर्छ । त्यसपछि हो– मैले जीवन बुझ्न थालें, आमाको परिवर्तन भएको जीवनशैलीले,’ मीन भन्छन् । गाउँमा हल्ला थियो– रिटायर्ड नभएसम्म जंगबहादुर जुम्लाबाट भामवाडा फर्किंदैनन् । त्यो चिन्तापछि ‘घरको आर्थिक स्थिति सुधार्न’ उनी भोलिपल्टै साउनको बर्खे झरीमा ओखर बेच्न बजार गइन् । तन्मयतासाथ पैसा जोगाउन थालिन्, ‘मिहिनेत गर्नुपर्छ, सन्तानका लागि पैसा जोगाउनुपर्छ’ सोचेर । ‘पण्डितको त्यो घोषणापछि कुन बेला आमा मरेर जान्छिन् भन्ने चिन्ताले म सधैं उहाँको पछि लाग्थें । मेरो सिनेमामा उबेलाको आमाको मनस्थितिको ठूलो महत्त्व छ,’
मीन भन्छन् ।

एसएलसीपछि २०५६ सालमा भागेर काठमाडौं आए मीन । घरमा चिठी पठाए, ‘मेरो चिन्ता नगर्नू, पढिरहेको छु ।’ उनी सरस्वती क्याम्पस भर्ना भए, पोलिटिकल साइन्स पढे । त्यसै बेला राष्ट्रिय नाचघरमा अभिनय सिके । पछि अस्कर कलेजमा भर्ना भए, फिल्म पढ्न । त्यसै बेला बनाए– ‘बाँसुल्ली’ । आमाले भनिन्– घर फर्केर आ । घर पुगेपछि रोएर भनेकी थिइन्– जे मन लाग्छ
गर्, तर घरको सम्पर्कमा बस् । तर, मीन त फेरि
भागे । फेरि आमाले रुँदै भनिन्– कति सताउँछस् !
अहिले मीनलाई लाग्छ– आमालाई धेरै सताएछु कि !
मीन काठमान्डुमै संघर्षरत छँदा आमा अचानक बिरामी भएर जँचाउन काठमान्डु आइन् । उपचारपछि आमालाई छोड्न एयरपोर्ट गए मीन । मीनको चुरोट खाने बानी थियो, आमालाई वेटिङ रुममै छोडेर चुरोट खान निस्के । फर्किंदा आमा जहाजमा पसिसकेकी थिइन् । मीन झस्किए– आमालाई अन्तिममा जाऊ है भन्न पनि पाइनँ । कस्ता रहर हुन् मेरा ?
काठमान्डुबाट नेपालगन्ज पुगिन् । रत्नमायाले आफ्नै पैसाले नेपालगन्जमा पनि घर बनाएकी थिइन् ।
एक सातापछि भामवाडा जान भनेर नेपालगन्ज विमानस्थल नपुग्दै उनी सडक दुर्घटनामा परिन् । जेठी छोरीपट्टिको नातिले हाँकिरहेको मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दियो । नातिको तत्काल मृत्यु भयो, उनी सख्त घाइते भइन् । उनलाई लखनऊको अस्पताल लगियो । उपचारका लागि काठमान्डु ल्याउन कुनै पनि एयरलाइन्सले मानेन । मीन र उनका दाजुले आमा उपचारमा ४७ दिन बिताए लखनऊको अस्पतालमा ।
रत्नमाया डिस्चार्ज भइन् । नेपालगन्ज ल्याइयो– एम्बुलेन्समा । उनलाई नाति बितेको खबर थिएन, त्यसबीचमा उनकी फुपू बितेको पनि भनिएन । तर, बाटोमा उनी अत्यासलाग्दो गरी बर्बराइरहिन्– मलाई नाति र फुपूले बोलाइरहेका छन् । ‘मलाई बेस्सरी च्याप्नुभयो । झ्याल बन्द गर् भन्नुभयो । त्यो हपक्क गर्मीमा पनि सलले ढाकिदे भन्नुभयो,’ मीन स्मृतिमा पस्छन्, ‘आमा बोलिरहनुभयो– मलाई फुपूले तानिन्,झ्याल बन्द गर्, तिनले झ्यालबाट बोलाइरहेका छन् ।’
घर पुगेपछि उनले खाना खाइन् । सबैलाई बर्बराउँदै के–के सुझाव दिइन् । मीनलाई भनिन्, ‘तैंले अंश नलिएस् । अंशबारे दाइभाइसँग केही नभनेस्, यो घर भाइलाई दिएस्, तँ खुब पैसा पाउँछस् । पैसा कमाइस् भने स्कुलमा सहयोग गर्नू, पुरानो मठमन्दिर भत्के बनाउनू ।’ त्यसपछि रत्नमायाले सधैंलाई आँखा चिम्लिइन्, नेपालगन्जको अस्पतालमा डाक्टरले मृत्यु घोषणा गरे ।
आमाको निधनपछि मीन निकै रात निदाएनन् । आत्माको अस्तित्वका सपना दोहोरिइरहे । त्यो दृश्य यस्तो हुन्थ्यो– कतै आमा र उनी वार्ता गरिरहेका हुन्थे, बाजाबारे बहस गरिरहेको हुन्थे । कोही चर्को आवाजमा बाजा बजाउँदै शवको पछिपछि हिँडिरहेको हुन्थ्यो । मीन भन्थे– बाजा किन बजाएको ? बाजाले त मृत शरीरलाई तनाव दिन्छ, आत्माले शरीर छोडेको छैन, त्यसैले आत्मालाई शान्तसँग जान दिनुपर्छ । तर, आमा भन्थिन्– यो बजाउनु ठीक हो ।
मीनको गाउँमा शव जलाउन घाट पुर्‍याउँदा बाजा बजाउँदै लैजाने चलन छ । मीनको सम्झनामा उनले ‘शाम्बाला’ बनाउँदा कोभिडका दिनहरूमा सपनामा निकै आइन् आमा र ‘शाम्बाला’ को कथा भताभुंग बनाइदिइन् । सपनामा एकदमै बहस गर्थिन्– यो तैंले लेखिरहेको कथा मिल्दैन । त्यसपछि विपनामा मीन कथै परिवर्तन गर्थे । मीन भन्छन्, ‘सपनामा बाआमा झगडा गर्दै आउँथे र मीठो पाठ सिकाएर जान्थे । साम्बाला आमासँगका मेरा अनेक जिज्ञासाका चाङ मेटाउने फिल्म हो ।’

सम्झनास्वरूप अब मीनसँग आमाका गरगहना र २०७५ माघमा बितेका बुबाका प्रोजेक्टर, क्यासेट छन् । गाउँमै प्रौढ शिक्षा पढेपछि रत्नमायाले ‘रामायण’, ‘महाभारत’ पनि पढिन् । श्लोक पढेका दिन मीनका मस्तिष्कमा आउजाउ गरिरहन्छन् । बेलाबेला मीन सोच्छन्– म को हुँ ? आफैंलाई उत्तर दिन्छन्– मेरी आमाको सिर्जना हुँ । भन्छन्, ‘आमा र मेरो सम्बन्ध एक युगको होइन, युगौंयुगको छ ।’

(धनगढी)
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नियुक्ति एवं सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सोमबारसम्म अन्योलमै छ । आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई सांसदले बेग्लाबेग्लै समूह र समर्थक जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियालाई थाती नै राखेका छन् । कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आइतबारसम्मको म्याद दिएका थिए । उक्त समयभित्र नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख अनिर्णीत भएका हुन् ।
अर्कोतिर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनविपरीत एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससहितको सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै दुई समूहमा विभाजित छ । यसको एउटा समूहले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन र अर्को समूहले कांग्रेससहितको गठबन्धनमार्फत सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छन् । यता, पहिलो दाबीकर्ता लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेको कांग्रेसका सांसदहरू भने प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेर बिनाकारण समय लम्ब्याइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मणकिशोरलाई नियुक्ति नदिएर पक्षपाती व्यवहार देखाउनुभएको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘मंगलबारसम्म कुर्छौं, मंगलबार पनि टार्न खोजियो भने कडा कदम चाल्छौं ।’ एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले पनि लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । दाबीकर्ता नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोरलगायत पार्टीका सांसदहरू भने आइतबारदेखि नै धनगढी बाहिर गएर
बसेका छन् ।
कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार गठनको प्रयास गरे पनि एकीकृत समाजवादीले सनाखत नगर्ने माओवादीका सांसदहरूको विश्वास छ । ‘एकीकृत समाजवादीले सनाखत गर्दैन होला भन्ने विश्वास छ,’ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भने, ‘परिस्थिति अझै पनि केन्द्रीय गठबन्धन बाहिर नजाला कि भन्ने छ । शीर्ष नेताहरूको पहलमा समाजवादीले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्छ ।’ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने नागरिक उन्मुक्तिमा कार्यकर्तादेखि सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित छन् । एउटा समूह पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको पक्षमा छ भने र अर्को समूह संरक्षक रेशम चौधरीको पक्षमा छ । त्यहीअनुसार सांसद लक्ष्मणकिशोरले रेशम समूहबाट र कैलाशले रञ्जिता समूहबाट दाबी पेस गरेका हुन् । नागरिक उन्मुक्तिका सात जना सांसदमध्ये पाँच जनाले रेशम समूहका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका छन् । रञ्जिता समूहका कैलाशलाई उनीसहित दुई जनाको समर्थन छ ।
लक्ष्मणकिशोरलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् भने कैलाशलाई माओवादी, एमाले र स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना छन् । कांग्रेसका १८, एमाले र सभामुखबाहेक माओवादीका १०–१०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । बहुमत पुर्‍याउन कम्तीमा २७ सांसदको आवश्यकता रहेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेसकर्तामध्ये लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा बहुमत संख्या पुगेको देखिएको छ । उनलाई कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५, एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ गरी २८ जना सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, कैलाशको पक्षमा एमालेका १०, माओवादीको सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी २४ जनाको समर्थन रहेको देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिमा घनश्याम चौधरी संसदीय दलको नेता छन् । बहुमत सांसद पनि उनकै पक्षमा छन् । तर पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले भने संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित नभएको उल्लेख गर्दै यसअघि नै सभामुखलाई पत्राचार गरेका संसदीय दलको नेता कैलाशलाई तोकेकी थिइन् । आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता कैलाश नै भएको जिकिर गरेकी थिइन् ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएकाले आफूले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले अध्ययन गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुंगानाले भने, ‘दाबी पेसकर्ता पक्षधर सांसदहरूलाई स–शरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गराउनेसम्मको प्रारम्भिक सोचाइमा प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ ।’ समर्थक दलमध्ये कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएका लक्ष्मणकिशोर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेस गर्न आइतबार दिउँसो २ बजे र कैलाश करिब ४ बजे पुगेका थिए ।
यता केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा कांग्रेससहितको दललाई साथ लिएर सरकार गठनको प्रयास गरेपछि उक्त पार्टीकै केन्द्रीय नेताहरूबीच नै फरक–फरक मत सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अस्तित्व नै नस्विकार्ने तरिकाको व्यवहार गरेकाले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन् । यसबीच एकीकृत समाजवादीको सोमबार काठमाडौंमा बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यसैका आधारमा निर्णय लिइने एक पदाधिकारीले बताए । एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा कांग्रेससहितको गठबन्धनको सरकार गठनमा अग्रसर भएपछि नवगठित सत्ता गठबन्धनमा केन्द्र तहसम्म गठबन्धनको आयुमै आशंका पैदा भएको छ ।

(विराटनगर)
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढाल्न गृहकार्य गरिरहेका सत्ता गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादीले सोमबार प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कार्कीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने भन्दै विपक्षी दलहरू बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । दुई दलले सोमबार अपराह्न दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ भित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने दुईबुँदे चेतावनी छ । ‘वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिएमा मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुने छैनौं,’ संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ४७ को उपनियम १ बमोजिमका सर्तका अधीनमा रहेर सोही नियमावलीको नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड (ग) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण घिमिरेले जनाए । भण्डारी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल छन् ।
वैशाख २५ सम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेशसभाबाट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वासको मत नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा वा वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ अनुसार नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सन्देश प्रदेश प्रमुखलाई दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
गत चैत २६ मा एमाले–माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता मात्रै लिएनन्, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई समावेदनसमेत गरे । सोहीअनुरूप प्रदेश प्रमुख खापुङले बिहीबार वैशाख ६ का लागि विशेष अधिवेशन डाकिसकेका छन् । ‘प्रदेशसभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा वैशाख २५ भित्र संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिइनेछ,’ एमाले प्रमुख प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने ।

(काठमाडौं)
एकीकृत समाजवादी (एस) ले पूर्वसहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिएको छ । आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विगतको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ) पक्षका कैलाश चौधरीलाई अघि सारेको एसको आरोप छ । एसले सहमति कार्यान्वयन नहुने हो भने
सत्ता गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नहुने बताएको हो ।
काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरूको सोमबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वाग्मती प्रदेश सरकार माओवादीले नेतृत्व गर्दैगर्दा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एसलाई दिने गरी गठबन्धनमा सहमति भएको बताएका थिए । ओली र दाहालले पूर्वसहमतिको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री पार्टीको बटमलाइन भएकोमा जोड दिएका थिए । नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘हाल आएर सहमतिको उल्लंघन भयो । सुदूरको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’
बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एसलाई कुनै पनि पद नदिने हो भने सहकार्यमाथि आशंका उत्पन्न हुने बताएका थिए । उनीहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबका कारण सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई नदिइएको आरोप लगाए । ओलीका कारण पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उन्मुक्ति (रञ्जिता पक्ष) का उम्मेदवार कैलाशलाई समर्थन गरेको एसका नेताहरूले टिप्पणी गरेका थिए । अध्यक्ष नेपालले पूर्वसहमति पालना नगरिएपछि बाध्य भएर कांग्रेससमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका उन्मुक्तिकै रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोरलाई सहयोग गरेको बताएका थिए ।
एसको सचिवालय बैठकले सुदूरपश्चिमको आफ्नो अडानलाई तत्काल कायम राख्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले सहमति गर्दै जाने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएमा गठबन्धन सहकार्यमा नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘वाग्मती सरकार बनाउने बेला सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री हाम्रो दललाई दिने सहमति भएको थियो । तर अहिले आएर उल्लंघन भयो,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हाम्रो बटमलाइन हो ।’ सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि एसको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको उनको आरोप थियो । ‘सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने बेला भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने गठबन्धनमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न छन्,’ भुसालले भने, ‘अझै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने ठाउँ छ । नत्र त्यसको असर अरू प्रदेश र संघसम्मै पर्न सक्छ, हाम्रो जोड सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हो ।’
उपाध्यक्ष भुसालले सहमति कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ दलबीच अब लिखित सहमति हुनुपर्ने बताए । ‘मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएनन्, अब हामी लिखित र व्यवहारमै सहमति गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले सचिवालय बैठकको निष्कर्ष सुनाए । एसको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडानदेखि गठबन्धन बाहिरका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने अडानले अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई उन्मुक्तिको ‘घर झगडा’ ले थप संकटमा पारिदिएको छ । उन्मुक्तिबाटै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी परेपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि उनले गृहकार्य थालेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिको घर झगडा मिलाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो भयो भने सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी र उन्मुक्तिको बहुमतको सरकार सहजै बन्छ ।’
सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, एमाओवादीका सभामुखसहित ११, एमाले १०, उन्मुक्ति पार्टीका ७, एसका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिमा रञ्जिताको पक्षमा २ र रेशम पक्षमा ५ सांसद विभाजित छन् । सुरुमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफूलाई दिन ओली र दाहाल सकारात्मक भए पनि चुनावको ठीक अघि कुरा फेरेको समाजवादीको बुझाइ छ । जसमा एमालेकी विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेकी छन् ।
एमालेका एक पदाधिकारीले भने सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने काम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियासँगै सुरु भएको बताए । उनले सुदूरपश्चिममा दोस्रो चरणमा एसलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भए पनि सुरुमै पाउनुपर्ने अडान अस्वाभाविक भएको बताए । ‘सुदूरपश्चिममा आफ्नो सरकार नबन्ने भएपछि उन्मुक्तिकै अर्को पक्षलाई समाजवादीले समर्थन गर्नुमा गठबन्धन कमजोर पार्ने मनसाय देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यसलाई गठबन्धन कमजोर पार्ने चलखेलका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ उनले १० सिटको एस सरकारबाट बाहिरिए पनि फरक नपर्ने टिप्पणी गरे । तर सत्ता गठबन्धनमा एस हुँदा नै दाहाल नेतृत्वको सरकार ढुक्क हुने आधार बनेको हो । एमालेको ७६ (सभामुख र एक निलम्बनबाहेक), रास्वपाको २१, जसपाको १२, एसको १० र नागरिक उन्मुक्तिको ५ गरी
दाहाल सरकारलाई १ सय ५६ सांसदको समर्थन छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सोमबार नै संसदीय दलको बैठकमा एसले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका प्रक्रियामा एसले कांग्रेस नेतृत्वको समीकरणलाई सहयोग गरेर दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे । संघीय
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीसँग हुँदा पहिलो कार्यकाल
नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन नसक्ने, अर्को गुटबाट कांग्रेसलाई जिताउने हिसाबले गएर यो गठबन्धनलाई असफल बनाउन नागरिक उन्मुक्तिलाई पहिलो कार्यकाल दिन पनि सहमत हुने ? एसले अराजनीतिक निर्णय लियो ।’
माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले भने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विश्वासमा नलिई अघि बढ्न खोज्नु जोखिम हुने बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा देखिएको संकेत सत्ता समीकरणका लागि राम्रो होइन,’ उनको भनाइ थियो ।

मुलुकभर हालसम्म करिब एक लाख किलोमिटर सडक बनिसक्दा सवारीसाधन गुड्ने सुरुङ कतै छैन । पहाडी भूभागको अप्ठेरामा समेत घुमाउरो र जोखिमपूर्ण सडक निर्माणको अभ्यास छ, जसमा अब भने क्रमभंग हुँदै छ । थानकोट हुँदै काठमाडौं भित्रिने–बाहिरिने सडकमार्गको विकल्पमा प्रयोग हुने सुरुङमार्ग छिचोलिएको छ, जुन अब करिब एक वर्षमा सञ्चालनमा आउनेछ । काठमाडौंलाई तराई/मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा पनि सुरुङ बन्दै छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छ । अरू दर्जनौं सुरुङ मार्ग अध्ययनका क्रममा छन् । यातायातको दूरी छोट्याउने सुरुङमार्ग निर्माणको सिलसिला पूर्वाधार निर्माणमा फड्को नै हो ।
चर्को ट्राफिक जाम हुने नागढुंगा क्षेत्रमा यातायात सहज पार्न नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग बनाइँदै गरेको हो । यो सुरुङ निर्माण सुरु भएको ५३ महिनामा सोमबार वारपार छेडिएको छ । यसैको
आपत्कालीन सुरुङ भने गत साउन २२ मै छिचोलिएको थियो ।
४२ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाको काम २०७६ कात्तिकमा सुरु गरिएको थियो । कोरोना महामारी, स्थानीय बासिन्दाको पटक–पटकको आन्दोलनजस्ता कारण केही ढिलो अवश्य भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीयको आन्दोलनका कारण गत फागुन ६ मा पनि एक महिना काम रोकिएको थियो । त्यसअघि गत साउनमा सुरुङ नजिकै भ्वाङ पर्दा केही समय काम रोकिएको थियो । त्यसबाहेक सुरुङमार्गमा निरन्तर काम हुँदै आएको छ । जापानको निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको छ । धेरै आयोजनामा निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएर अलपत्र पार्ने, काममा ढिलासुस्ती पार्ने प्रवृत्ति रहेका बेला नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गमा देखाइएको तदारुकता प्रशंसनीय छ ।
नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) को साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । आयोजना सुरु भएयता तीन अन्डरपास, ६ कल्भर्ट, एउटा ओभरपास निर्माण भइसकेका छन् । मुख्य सुरुङबाट आपत्कालीन सुरुङमा जाने ढोका बनाइएका छन्, जुन ढोका मुख्य सुरुङभित्र केही भवितव्य घटना भइहाले छिटो निस्कन प्रयोग हुनेछ । बलम्बुतर्फ
फ्लाइओभर निर्माण भइरहेको छ । सडक ढलान गर्ने, अक्सिजन तथा तापक्रम मिलाउने, बत्ती तथा टेलिफोन जडान गर्ने, आकस्मिक उद्धार कक्ष बनाउनेजस्ता कामसमेत पूरा भएपछि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनेछ । त्यसपछि बलम्बुबाट साढे आठ किलोमिटर दूरी तय गरेर पुगिने सिस्ने खोलाको यात्रा सुरुङमार्ग हुँदै २.६८८ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ । सुरुङ सरदर ३ मिनेटमै पार गर्न सकिनेछ । मोटरसाइकल, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर, ग्यास बुलेटले भने सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग जनशक्ति उत्पादनका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि सुरुङ बनिरहेको भए पनि सडकमा नौलो अभ्यास हो । विद्यार्थीले सुरुङबारे अध्ययन गरे पनि आफ्नै मुलुकभित्र सुरुङ सडक निर्माणको अभ्यास गर्ने अवसर थिएन । नागढुंगा–सिस्ने खोलामा जापानी प्राविधिकसँगै काम गरेका केही नेपाली यस्ता अन्य आयोजनामा नेतृत्व लिन सक्ने गरी सक्षम बनेका छन् । दर्जनौं सुरुङमार्ग बनाउने तयारी भइरहेका बेला यसरी नेपाली जनशक्ति उत्पादन हुनुलाई सुखद मान्नुपर्छ । सुरुङमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन रोजगारीको नयाँ अवसर पनि बन्दै छ ।
निर्माणसम्बन्धी थप काम गर्नुपर्ने भएकाले नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सञ्चालन हुन अझै वर्ष दिन लाग्ने देखिएको छ ।
त्यसमा कुनै अवरोध/जटिलता उत्पन्न भए सञ्चालन सुरु हुने समय धकेलिन सक्छ, त्यसले लागतसमेत बढाउन सक्छ । त्यसैले निर्बाध रूपमा काम हुने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ । काम नै अवरुद्ध पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले गत महिना सहमति गरेको थियो । त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणको गति तीव्र हुनुपर्छ, निरन्तर हुनुपर्छ ।

चैतमा परेको पानीले शरीरमा शीतलता त प्रदान गर्‍यो । मन भने भतभती पोलिरहेको छ । वर्षा सुरु भयो । अब कसको जग्गा जोत्न पाइन्छ भन्ने पिरलो छ । हामी जमिनमा श्रम गर्ने किसान । पसिनाले खेती सिञ्चित गर्ने किसान । आफ्नो जमिन नहुँदा पनि जमिनका मालिकको जग्गा भाडामा लिएर बाँच्नका लागि भए पनि अन्न फलाउने किसान ।
सरकारले मल र बीउमा अनुदान दिँदा कति जग्गामा बाली लगाउने ? पुर्जाको फोटोकपी लिएर आउनू भन्छन् । तर हामीसँग जमिन छैन । कसको पुर्जा बोकेर जाऔं ? अन्न उत्पादन गर्ने वास्तविक किसान हामी । तर राज्यले जमिन हुनेलाई मात्र अनुदान दिन्छ । राज्यको नजरमा हामी टाढा छौं ।
हाम्रो पेसा नै कृषि हो । सीप पनि कृषिमै छ । तर हामीसँग जग्गा छैन । हामी बाध्य भएर जमिन हुने तर खेती नगर्नेहरूलाई भुक्तानी दिएर बटैया खेती गर्छौं । हामी दोहोरो मारमा पर्‍यौं सरकार । हामी राज्यबाट पनि ठगियौं । जमिन बाँझो राख्नेबाट पनि ठगियौं । गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण लिएका हुन्छौं । असिना, खडेरी र जनावरको कारण अन्न नास भयो भने हामीले लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न सक्दैनौं । सरकार अब हामी कसरी बाँच्ने ? हाम्रो आफ्नै जमिन कहिले हुन्छ ? ताकि हामीले भरपेट खान पाउँछौं । अब हामीलाई आश्वासन हैन, जमिन चाहिएको छ ।
वीरबहादुर विक, बर्दिबास, महोत्तरी

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलाभन्दा साना राजनीतिक दललाई फाइदा पुगिरहेको छ । यसको उदाहरण हो माओवादी केन्द्र । २०७९ मंसिरमा भएको संघीय निर्वाचनमा देशभरिबाट ३२ सिट जितेर संसद्मा तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यतिबेला देशमा उथलपुथल मच्चाइरहेका छन् । आफूलाई मनलाग्दा गठबन्धन फेरिरहने उनले गएको फागुन २१ मा नेपाली कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन तोडे र एमालेसँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गरे ।
बेलाबेला अरूलाई धोका दिने गरेकै कारण यतिबेला उनी आफैं सङ्कटोन्मुख हुन पुगेका छन् । विशेष गरी सुदूरपश्चिममा उब्जिएको राजनीतिक समस्याका कारण यतिबेला केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण नै धरापमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि दलसँगको गठबन्धन बाहिर रहँदा जसरी सत्ता समीकरणमा माओवादी केन्द्रको संसदीय अङ्कगणितको मुख्य भूमिका देखिन्छ, अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनभित्र उस्तै भूमिका एकीकृत समाजवादी (एस) को देखिएको छ ।
सधैं प्रचण्डले उपयोग गर्दै आएका यस दललाई यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका थिए । तत्कालीन नेकपामै रहँदादेखि ओलीसँग भन्दा प्रचण्डसँग नजिकिएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निरन्तर प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका छन् । हरेक पटकको गठबन्धन निर्माण गर्दा सुरुमा आफूहरूलाई थाहै नदिने तर पछि उनले निर्माण गरेको गठबन्धन जोगाउन आफ्नै दलको मुख्य भूमिका रहने गरेको राम्ररी बुझेका नेपालले कहिले आफूलाई ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखे, कहिले विभिन्न राजनीतिक वा विशिष्ट पदमा पार्टीलाई भूमिका दिने गरी आश्वासन दिने प्रचण्डको ललिपपमा झुम्मिरहेका थिए । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मात्र होइन एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखेर यस पटक एकीकृत समाजवादी मैदानमै उत्रिएको छ । पटकपटक आफूहरूलाई सत्ता र स्वार्थको भर्‍याङमात्र बनाइरहेको बुझेको उसले केन्द्रीय सत्तालाई नै असर पुग्ने गरी ठाडो चुनौती दिएको छ । यो दलले गत फागुन २१ मै यो अडान राखेको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन । ढिलै भए पनि यस दलको घैंटोमा घाम झुल्किएको आभास भएको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

यही शनिबारको कोसेलीमा प्रकाशित भाषाविद् वसन्त थापाको लेख पढ्न पाइयो । उनले ओरालो लागेको हाम्रो नेपाली भाषाको अवस्थाबारे मिहिन ढंगले कुरो उठाएका छन् ।
नेपाली भाषा अहिले चरम संकटमा छ । के अभिभावक, के शिक्षक, के पत्रकार अहिले सबै आफ्ना साना नानीहरूलाई आफ्नो भाषा होइन, अरूकै भाषा घोकाउन व्यस्त छन् । कतिपय विद्यालयले त नेपाली भाषामा बोल्यो भने जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम नै बनाएका छन् । तिनले घरमा अंग्रेजी बोले भने अभिभावक खुसी हुन्छन् । अत्यधिक अंग्रेजी मोह र गलत बुझाइका कारण नेपाली भाषाका थुप्रै शब्द हराउँदै छन् । आमा हराएर ममी, बा हराएर ड्याडी बन्नु त सामान्य भएको छ । किताब, परीक्षा, कलम, विद्यालय, मासु पसल, चर्पी जस्ता शब्दहरू बुक, एक्जाम, स्कुल, फ्रेस हाउस, ट्वाइलेटमा परिवर्तन भएका छन् । धेरै मौलिक शब्द अबको पुस्ताले बुझ्न छाडिसके । ‘बुढा मरे भाषा सरे’ भन्ने त उखानै छ । तर यो त भाषा सरेको मात्र होइन, मरेको अवस्था हो । बेलैमा भाषा संरक्षण र संवर्धन अभियानको थालनी गरौं । विश्वमा आफ्नो मौलिक भाषा र पहिचान लोप हुँदा पछुताइरहेका थुप्रै मुलुक छन् । हामीले त्यही नियति भोग्न नपरोस् । आमा, बा, दाइ, काका, काकी, नानी जस्ता हाम्रा मौलिक शब्दलाई मम, ड्याड, दादा, अंकल, आन्टी, बेबी बनाउँदा सम्पन्नता झल्कन्छ भन्ने बुझाइ हरेक हिसाबले गलत छ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

चैत सकिएर वैशाख लागेको छ । राजधानीलगायत देशका विभिन्न भूभागमा पानीको हाहाकार बन्दै गएको समाचार आइरहेको छ । राजधानीमा डिप बोरिङका कारण पानीको सतह घट्दै गएको छ । हिजो १० फिटमा पानी पाइन्थ्यो, अहिले ५० फिट खन्दा पानी आउँदैन । जलस्रोतको धनी देश नेपालका जनता पानी किनेर खान बाध्य छन्् । तैपनि पानीको गुणस्तरमा ढुक्क हुन सकिँदैन । एक जार पानीको मूल्य ५०–६० रुपैयाँ लिन्छन् । सरकारले कम्तीमा खानेपानीको जोहो मात्र राम्रो गरिदिने हो भने जनतालाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । जनतालाई सपना मात्र नदेखाइयोस्, सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

फागुन २१ मा चार दल र पछि माधव नेपालसहित गठबन्धनका शीर्ष नेताद्वारा हस्ताक्षरित आठबुँदे सहमतिपत्रको प्रस्तावना र अन्तिम बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ । प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न’ भनिएको छ भने बुँदा ८ मा ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न सहमत भएको’ उल्लेख छ ।
सामान्यतः समीकरणको सहमतिपत्रमा विदेश नीति र सम्बन्धलाई निर्देश गर्ने यस्ता सूत्रवाक्य राखिँदैन । गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सत्ता बाँडफाँटको दस्ताबेजको अंग बनाउनुको अर्थ निकट विगतप्रति अर्थात् यसअघि लिएको नीति र व्यवहारप्रतिको आत्ममूल्यांकन र त्यसबाट सिर्जित असन्तुष्टिको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । यो नयाँ गठबन्धन र त्यसको बलमा प्रधानमन्त्रीले कोरेको नयाँ मार्गचित्र हो । किनकि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाएका र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याएका केपी शर्मा ओलीको भरोसा प्रधानमन्त्रीलाई छ । सार्वजनिक बहसमा तानिएजस्तो भूराजनीतिले यो घरेलु राजनीति प्रभावित भएको भन्ने प्रमाण देखिँदैन ।
यो आलेख विदेश सम्बन्ध प्राथमिकताको बहसमा केन्द्रित छ । भविष्यको बाटोमा जब नेपाल राष्ट्र बनेदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको विगतले प्रधानता पाउँछ, त्यहाँ विरासत आउँछ, सापेक्षतावाद हाबी हुन्छ । त्यस्तै, विकसित देशलाई हेरेर त्यही लेन्स नेपाललाई हेर्न प्रयोग गर्‍यौं भने पनि त्यसले समाधानोन्मुख निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । प्रधानमन्त्री उही तर गठबन्धन नयाँ हुँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिवर्तनको आधार बनाउँछ भने अघिल्लो गठबन्धनमा यो मुद्दामा गम्भीर विचलन आएको ठान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विचलनको समाधान अर्को विचलन होइन । जसरी प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारत भयो, त्यसैगरी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहिलो भ्रमण चीन भयो । यी भ्रमणलाई सरकारको झुकावका रूपमा बुझ्नुपर्ने कठिनाइतिर लाग्दा यथार्थ तस्बिर नआउन पनि सक्छ ।
मूलभूत रूपमा यहाँ विदेश नीति र सम्बन्धको आगामी रेखांकनको प्रयासलाई सकारात्मक बहसतिर तान्न खोजिएको छ । कम्युनिस्ट चीन र नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार वा भाजपावाला भारत र नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको राजनीति भनेर सही निचोड आउँदैन । किनकि हरेक सरकार यथार्थवादी विश्वका एक स्वार्थी पात्र भएका छन्, विचारको नाता अब फिक्का भएको छ । त्यसो भए अब के गर्ने ? विदेश नीतिका मूलभूत सिद्धान्तको निरन्तरता छँदै छ, विश्व व्यवस्थामा आएका परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक केही विषयमा नेपाल प्रस्ट हुनुपर्छ ।

नीतिको प्राथमिकता
पहिला, नेपालले ‘छिमेकी प्राथमिकता’ को नीति ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्रमा दलहरूले घुमाउरो भाषामा मात्रै भारत र चीनलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भनेका छन् । भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछन् भन्ने नीति भाषामा ठ्याक्कै राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा राखेर मात्र भएन, हरेक सरकारले ‘प्राथमिकतामा भारत र चीन’ नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एकीकृत परराष्ट्र नीति–२०७७ मा विदेश नीति र सम्बन्ध प्राथमिकता तयका आधार राखिएको छ तर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन । अब सरकारले नीतिगत घोषणा वा मन्तव्यमा नेपालको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी अर्थात् भारत र चीन रहेको सार्वजनिक गर्नुपर्छ । घुमाउरो पारामा नभएर प्रस्ट भाषामा छिमेकी पहिलाको नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसो भन्दा अमेरिका, युरोप, विकसित राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्राथमिकता छैनन् भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन ‘नेइवरहुड फस्ट’ र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’ मार्फत् भौगोलिक र सामुद्रिक सीमा जोडिएका छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ? नयाँदिल्ली र बेइजिङले यो नीतिका आधारमा वास्तवमै छिमेकीलाई प्राथमिकता दिए वा दिएनन् ? ती बिनामोलाहिजा बहसका मुद्दा हुन् । केनेथ वाल्ट्जको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले आफूभन्दा तुलनात्मक शक्तिमा कमजोर राष्ट्रसँग ठूलो र बलियो राष्ट्रले गठबन्धन बनाइरहनु पर्दैन भन्ने दृष्टिकोणको वकालत गर्छ । यसले बलिया छिमेकीको आडभरोसाको आवश्यकता साना र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकलाई पर्छ भन्छ । यद्यपि, त्यसले समानान्तर शक्ति वा दुई ठूला शक्तिमध्ये अस्तित्वका लागि एउटा छनोट गर भन्छ, जसप्रति नेपालले असहमति राख्छ । दुई शक्तिको बीचमा रहेको कमजोर राष्ट्रको हकमा यो सिद्धान्त लागू हुँदैन ।
जब भारत र चीन ‘छिमेकीलाई प्राथमिकता’ मा राख्ने नीति ल्याउँछन् भने नेपालले आफ्नो विदेश सम्बन्धको पहिलो प्राथमिकतामा भारत र चीन पर्छन् भन्न त्रसित हुनु पर्दैन । भारत र चीनमध्ये कुन पहिला भन्नेतिर गयौं भने त्यसले चाहिँ जटिल परिणाम ल्याउँछ, जसको सामना गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन । तर सन्तुलनको व्यवहार भनेको निरपेक्ष सन्तुलनको व्यवहार होइन, त्यो सापेक्ष सन्तुलन नै हो । नेपालको भारत र चीनसँगको व्यवहार नमिल्न सक्छ । पक्षधरता र पूर्वाग्रहका कारण सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको ठान्नु हुँदैन । भारत र चीनसँग जुन तहको सम्बन्ध छ, त्यही तहको सन्तुलन कायम गर्ने हो ।
राष्ट्रिय हित, सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने भन्नु नीतिगत ‘डिपार्चर’ होइन । वास्तवमै भन्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीतिको सिद्धान्तका कारण दुर्घटनामा परेको होइन, यो कूटनीति अर्थात् विदेश नीति सञ्चालनमा देखिएको खोटको कारण हो । सत्ताकेन्द्रित र गुटकेन्द्रित कूटनीतिले ल्याएको परिणाम हो ।
भूराजनीतिका सिद्धान्तकारहरूले भूगोललाई बरदान र अभिशाप दुवै रूपमा चित्रित गरेका छन् । रोबर्ट काप्लानको ‘रिभेन्ज अफ जोग्राफी’ र टिम मार्सलको ‘प्रिजनर्स अफ जोग्राफी’ यी चर्चित पुस्तकले कुनै देशलाई भूगोल बरदान भएको र कुनैलाई अभिशाप भएको चित्रण गरेका छन् । तर ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकका लेखकद्वय डारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनले भने भूगोल र संस्कृतिले नभएर शासकहरूको ‘अज्ञानताको सिद्धान्त’ (थ्योरी अफ इग्नोरेन्स) ले देशहरू असफल भएको दाबी गरेका छन् ।
एउटा प्रवृत्ति के छ भने जब शासकहरू असफल हुन्छन्, त्यसबेला भूगोल र भूराजनीतिमाथि दोष थोपरिन्छ र त्यसको भागीदार त्यो भूगोललाई बनाइन्छ । असफल शासकको यो शास्त्रीय रक्षाकबच पनि अब असफल भइसक्यो । सत्यचाहिँ के हो भने भूगोल परिवर्तन हुँदैन । नेपालले चीन र भारतका बीचमा रहेको भूजडित राष्ट्रबाट अब उन्मुक्ति पाउँदैन । त्यसैले भनिन्छ भूगोल र स्वार्थ स्थायी हुन्छन् ।

स्वार्थको पहिचान
विदेश नीतिमा अर्को संवेदनशील विषय राष्ट्रिय स्वार्थको हो । पछिल्लो जनगणनालाई मान्दा नेपालका दुई करोड ९२ लाखको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुनुपर्छ किनकि राष्ट्र नागरिक परिचित र अभिव्यक्त हुने समुच्च रूप हो । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? यो सार्वजनिक बहसमा बारम्बार आइरहने तर सधैं अनुत्तरित रहने विषय हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । विदेशमा रहेका नेपालीको संरक्षण गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । नेपालको विकास र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । यसको सूची लम्ब्याउन सकिन्छ ।
नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्ध वा समग्रतामा कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्छ ? वा कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई मात्र अघि सारेर सम्बन्ध विस्तार गर्छ ? गर्दैन । किनकि एउटा मुलुकले राष्ट्रिय स्वार्थलाई अडान बनाउँदा अर्को मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउँछ । त्यसैले पारस्परिक स्वार्थमा सम्झौता गर्नैपर्छ । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा वा सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्छ भने भारतले उसको । जब दुवैका स्वार्थलाई एक ठाउँमा राखेर पारस्परिक स्वार्थको खोजी हुन्छ, त्यहाँ सहमति हुन्छ । यसमा तुलनात्मक सानो र आर्थिक विकासमा पछि परेको राष्ट्रले उदीयमान छिमेकीसँग उदारताको अपेक्षा राख्न सक्छन् तर त्यस्तो उदारता बाध्यकारी हुँदैन । जस्तो– दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली, एमसीसी, बीआरआई त्यसका उदाहरण हुन् । नेपालको विकासप्रति चिन्तित भएर र नेपालीको जीवनस्तरबाट पीडा महसुस गरेर मात्र यी सहमतिमा भारत, चीन र अमेरिका पुगेका होइनन्, त्यहाँ उनीहरूको पनि स्वार्थ छ । अर्थात्, यी पारस्परिक स्वार्थले आकार ग्रहण गर्दाका उत्पादन हुन् ।
जब एउटा सार्वभौम राष्ट्रले विदेश नीतिका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्छ, त्यसमा सिंगो राष्ट्र सहमत हुन्छ । जब एउटा स्वाधीन र सार्वभौम नागरिक उसको राष्ट्रिय स्वार्थमा खण्डित हुँदैन, साझा स्वार्थमा प्रस्ट हुन्छ, त्यसपछि अन्य विषयले एउटा स्वाभाविक बाटो समाउँछन् । नेपालमा आउने बहसमध्ये अर्को धेरै गरिने बहस– विश्वमा आएको परिवर्तनअनुसार विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो बढी आलंकारिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ । विश्वमा आएका परिवर्तन देशहरूमा आएका परिवर्तनकै सामूहिक प्रभाव हो । एकछिनका लागि विश्वशक्ति सन्तुलनमा आएको प्रभावलाई हेर्दा पनि नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन, पुनर्परिभाषित गर्दा मात्र पुग्छ । त्यस्तै, पहिलो महाशक्तिका रूपमा चीन र तेस्रो ठूलो शक्तिमा भारतको उदय हुँदै छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दा पनि नेपालले छिमेकी पहिला नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दैन । भूरणनीतिक, भूअन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा डाटाको संसार आदिका विकासबाट स्वाभाविक रूपमा नेपाल प्रभावित भइहाल्छ ।
नेपालको जस्तो भूराजनीति अनुकूलता अन्य देशको छैन । दुई विश्वशक्तिका बीचमा रहनु भनेको ती शक्तिको सद्भाव र सहयोग पाउनु हो । चीन र भारतबीच युद्ध भयो भने त्यसको बाछिटाले नेपाललाई चोट लाग्छ, यद्धपि नेपाल दुवैको नियोजित आक्रमणको सिकार बन्दैन । भारत र चीन मिल्दा नेपालले स्वाभाविक रूपमा बढी फाइदा लिन सक्छ । त्यसैले नेपालले चीन र भारतका बीचको सम्बन्धमा द्वन्द्वलाई होइन, समझदारीलाई, सैन्य युद्धलाई होइन, कूटनीतिक संवादलाई अनौपचारिक र अघोषित मध्यस्थताका रूपमा निरन्तर पैरवीमा लैजानुपर्छ । छिमेकी प्राथमिकता र सन्तुलनको सिद्धन्तभित्रै यो सम्भव छ । त्यसको अर्थ, भारत र चीनबाहेक नेपालले अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित वा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । नेपालका लागि विश्वका करिब २ सय देश नै महत्त्वपूर्ण छन् तर तिनको प्राथमिकताक्रम पक्कै हुन्छ । असंलग्नता सैनिक गठबन्धनका हकमा होस् या विकासको हकमा, बहुसंलग्नताको नीतिमा नेपाल जान सक्छ । पारस्परिक स्वार्थ र सम्मानका आधारमा विकासमा विकसित राष्ट्रसँग सहकार्य नेपालले गरेकै छ, त्यो थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । छिमेकीका संवेदनशीलताविरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने कुनै शक्तिराष्ट्रका रणनीतिक चालप्रति नेपाल सजग रहनुपर्छ । यसतर्फ सरकारले सोचोस् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौराहा हात्तीसारमा २०६० सालतिर जंगली हात्तीको अनपेक्षित प्रवेश भयो । अनपेक्षित यसकारण कि घरपालुवा भाले हात्तीमाथि आक्रमण गरेर त्यसले ज्यान लियो । त्यसपछि निकुञ्जलाई धेरै ठूलो समस्या सिर्जना भयो । तत्कालै राष्ट्रिय निकुञ्जले इलेक्ट्रिक फेन्स मेसिन ल्याएर हात्तीसारमा जडान गर्‍यो । जंगली हात्तीबाट त्यो हात्तीसारलाई सुरक्षित गरियो । निकुञ्जभरिका भाले हात्तीलाई त्यहीं ल्याएर राखियो । सरकारी हात्ती जोगाउन इलेक्ट्रिक फेन्स लगाइयो । यस्तो मेसिनले चसक्क झट्का मात्र दिन्छ, कसैको ज्यान भने लिँदैन । ६ महिनासम्म निगरानी गरेपछि निकुञ्जसँग अनुरोध गरियो । यस्तै खालको मेसिन प्रयोग गरेर अरूतिर लगाउने सुविधा माग्यौं । ताकि निकुञ्ज र मध्यवर्ती आसपासका स्थानीयलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन सकियोस् ।
तर, निकुञ्जसँग लामो वादविवाद भयो । तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत शिवराज भट्टले लगाउन अनुमति दिए । यसमा अग्रसरता लिएर समुदायमै सबैभन्दा पहिले इलेक्ट्रिक फेन्स जडानको सुरुवात भएको हो । मृगकुञ्ज उपभोक्ता समितिमार्फत अध्यक्ष भएको हैसियतले यो काम सम्पन्न गर्‍यौं । आफ्नो इलाकामा जडान गरेर कुमरोजका सबै क्षेत्रमा मेसिन उपलब्ध गरायौं । त्यसपछि यो प्रविधि लोकप्रिय हुँदै गयो । तर मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन सकिएन । अर्कोतिर हात्ती आफैं चलाख भयो । पिलर ढाल्ने, लाइन गएको बेला भत्काउने गर्न थाल्यो । त्यो बेला स्थायी रूपमा आरसीसी वाल नै लगाएर छेक्नुपर्छ भन्ने भयो । पहिलो वाल चितवनको जनकौली सामुदायिक वन क्षेत्रमा लगाइयो भने पछि बाघमारामा । त्यसपछि प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वमा कुमरोज लगायतका क्षेत्रमा लगाइँदै छ । बाली खान बस्ती छिरेका गैंडा, हात्ती लगायतका वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । जनता पनि आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ । निकुञ्ज क्षेत्रलाई अतिरिक्त अतिक्रमण गर्नुभएन । निकुञ्जलाई कसरी जनावरमैत्री बनाउने भन्ने हिसाबले पर्याप्त खाली जमिन, घाँसे मैदानको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई अनुकूल वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
जनावरलाई निकुञ्जभित्र नै बस्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । बरु राष्ट्रिय वन, अतिरिक्त सामुदायिक वन र अन्य वन क्षेत्रलाई राम्रोसँग विस्तार गर्न सकिन्छ । वन्यजन्तु हिँड्ने करिडोरलाई अझै मजबुत बनाएर एक ठाउँमा भएको जनावरलाई बिस्तारै अर्को ठाउँमा जान सक्ने बनाउन सकिन्छ । चितवनसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएको छ । वाल्मीकि जोडिएको छ । यसमा मध्यवर्ती र राष्ट्रिय वन समेतलाई जोड्ने हो भने ४ हजार स्क्वायर किमिभन्दा बढी वन क्षेत्र यहाँ छ ।
निकुञ्जको प्रमुख समस्या चोरी–सिकारी हो । अहिले चितवन निकुञ्जमा यो नियन्त्रित छ । अर्को समस्या मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व भने दशकौंदेखि जारी छ । हामीले वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्‍यौं । खासगरी पिटर्सबर्गमा सन् २०११ मा बाघ पाइने संसारका राष्ट्र प्रमुखहरू जम्मा भएका थिए । त्यस सम्मेलनमा २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । त्यतिखेर नेपालबाट प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भाग लिएका थिए । तर विरलै देशले त्यो लक्ष्य पूरा गरे । सौभाग्यवश नेपालले निर्धारित समयभन्दा अघि नै बाघको संख्या दोब्बर बनायो ।
नेपालमा करिब ४५ प्रतिशत इलाका वन क्षेत्रमा राखिएको छ । अहिले गैंडा र हात्तीको संख्या बढिरहेको छ । यसका लागि सुरक्षा र बासस्थानको व्यवस्थापन गर्‍यौं । तर कसरी बाघको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पर्याप्त गृहकार्य गरेनौं ।
जसका कारण हरेक वर्ष मानव–वन्यजन्तुबीचको असमझदारीले क्षति व्यहोरिरहेका छौं । आजको दिनमा प्रतिवर्ष २५ जनाभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । १५/२० वर्षअघि १०/१२ जनाले मात्रै ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ ।
अहिले मानव मृत्युको संख्या दोब्बर भएको छ । घटना पनि दोब्बरले बढिरहेको छ । अंगभंग भएका, पशुबस्तु तथा घरबार र अन्न क्षति भएको तथ्यांक निकाल्ने हो भने त्यो अझ बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सधैं त्रास सहेर स्थानीय बासिन्दाले लामो समयसम्म निकुञ्जको व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान दिइरहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नले भने लखेटिरहेको छ ।
चितवन निकुञ्जले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मका लागि क्याट्स अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । बाघको बासस्थानको दृष्टिकोणले संसारकै उत्कृष्टमध्येको निकुञ्ज भनेर त्यो अवार्ड विश्व वन्यजन्तु कोषले चितवनलाई दिएको थियो । आजको दिनमा त्यो अवार्ड वाल्मीकि आरक्षले प्राप्त गरेको छ । त्यो भारतको भए पनि चितवनसँग जोडिएको छ । त्यस्तै हैसियत राख्ने निकुञ्ज पर्सा निकुञ्ज पनि हो । जहाँको वन क्षेत्रमा बाघ, हात्ती, गैंडा, गौरीगाई, भालु, मगर गोही, घडियाल गोही छन् । यो ठूला वन्यजन्तुको मुख्य बासस्थान हो । जनावर र वन क्षेत्रको दृष्टिकोणले यो उत्कृष्ट ठाउँ बनेको छ ।
हात्तीले मानिसलाई धेरै आक्रमण गर्नुको कारणमध्ये उनीहरू हिँड्ने बाटोमा बस्ती बस्नु पनि हो । हात्तीको स्मरणशक्ति अपार हुन्छ । सानामा माउसँग हिँडेको थियो भने ५० वर्ष पछिसम्म पनि त्यो सम्झिरहन्छ । हिजो हात्ती हिँड्ने वनको बाटो मासेर बस्ती बसिसकेको छ भने उसले त्यो मान्दैन । मैले हिँड्ने बाटो हो भनेर हिँडिरहन्छ । झापातिरको समस्या यही हो । जहाँ हिजो जंगल थियो, पछि बस्ती बस्यो । हात्तीलाई के थाहा छ भने यो वनबाट त्यो वनमा जाने बाटो यही हो । त्यही भएर त्यहाँ झुन्डका झुन्ड हात्ती हिँड्छन् । जसले वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व बढिरहेको छ । वन्यजन्तुपिच्छे उसको व्यवहार फरकफरक हुन्छ । हात्तीको छुट्टै, गैंडाको छुट्टै हुन्छ । बाघलाई ठूलो क्षेत्र चाहिन्छ । बाघ बुढो भएपछि सिकार गर्न सक्दैन । त्यसपछि सजिलो तरिकातिर लाग्छ । पहिलो रोजाइ पशुबस्तु हुन्छ । त्यो पनि सजिलो नभए बस्तीमा पसेर मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने हो ।
बाघको बासस्थान भएको जहाँसुकै पनि समस्या छ । दुइटा बाघ जुधेर कमजोरलाई मारिदिने घटना पनि भइरहेका छन् । प्रविधिको माध्यमबाट बाघ कति वर्षको भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सके वृद्धलाई प्राकृतिक चिडिखानामा राखेर पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ । उनीहरूको बास प्राकृतिक हुनुपर्छ । जंगलमै बसेको अनुभूति होस् । हात्तीको हकमा परापूर्वकालदेखि हिँडिरेहको बाटोमा अवरोध गर्नुभएन । सानो इलाकामा एउटा जंगलबाट अर्को जंगलमा जाने बाटो बनाउनुपर्छ । हात्ती हिँड्ने बाटोमा रहेको बस्तीलाई अन्यत्रै सुरक्षित ठाउँमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बस्ती सरिसकेपछि त्यस ठाउँलाई वन क्षेत्रकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । गैंडा भने मीठो बाली खान मात्र बस्ती पस्ने हो, नत्र उसको अरू केही स्वार्थ छैन । मान्छे मार्न ऊ बस्तीमा आउने होइन । गहुँ, मुसुरो हुर्किरहेका बेला आउने हो । जंगलभित्र राम्रो घाँसे मैदान र खुला क्षेत्रको सिर्जना गर्ने, सामान्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो भने गैंडालाई वनमा राख्न सकिन्छ ।
जनचेतनाको कमीले गर्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदाय वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ निकुञ्ज क्षेत्रमा घाँस, दाउरा गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि उनीहरू वन्यजन्तुको आक्रमणमा परिरहन्छन् । सामान्य घर भएका निकुञ्ज, मध्यवर्ती आसपास बस्ने समुदाय बढी पीडित छन् । सीमान्तकृत समुदायमा यसको असर अझ धेरै छ । उनीहरूको निर्भरता फेरि वन र निकुञ्जप्रति नै छ । माछा मारेर, दाउरा खोजेर, बस्तु चराएर, घाँस ल्याएर उनीहरूको जीविका चलेको छ । त्यसका लागि जंगलभित्र जानुपर्छ । घटना हुने खतरा त्यही समुदायमा बढी हुने हो ।
करिडोरको बाटो बाहेकको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार राम्रो र बलियो बनाउनुपर्छ । वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायको जीविकाको माध्यम आयआर्जन बनाउनुपर्छ । दाउरा, माछा मार्ने मान्छेलाई नेचर गाइड बनाउन सकिन्छ । काठको हात्ती, गैंडा बनाउने तालिम दिएर आम्दानी गर्ने आधार बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा निकुञ्ज र वनमा निर्भर रहनुपर्ने छैन । वैकल्पिक जीविकोपार्जनको आधार दिनुपर्छ । निकुञ्ज हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै छाड्ने भन्ने थियो । तर यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । नीति नियमलाई सहज बनाउनुपर्छ । वन क्षेत्रलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले वन क्षेत्र घटिरहेको छ । प्राणी भनेका पृथ्वीका अनुपम सृष्टि हुन् । आजको दिनमा मान्छे व्यवस्थित किसिमले बस्नुपर्छ । हामीसँग प्रविधि छ, स्रोत छ । पर्सा, बर्दिया, शुक्लाफाँटासम्मलाई जोडेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने एक हजारभन्दा बढी गैंडा दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न समस्या हुने छैन । सचेतना र बुद्धिमतापूर्वक हिसाबले यसलाई समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अनेपक्षित परिणाम र अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । निकुञ्जलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न वन्यजन्तुका लागि घाँसे मैदान बढाउनुपर्छ । निकुञ्जभित्रै आहाराको व्यवस्थापन गरेर वन्यजन्तुलाई बाहिर आउन नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । वन्यजन्तु बस्तीमा आउन नसक्ने किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । तर पूर्वाधार निर्माण गरिरहँदा वन्यजन्तुको निर्बाध आवागमनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । करिडोर इलाका अर्थात् एउटा वनबाट अर्को वनमा जानुपर्ने ठाउँमा हामीले मानवलाई भन्दा वन्यजन्तुलाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । निश्चित ठाउँमा वन्यजन्तु राख्ने भन्दा पनि त्यो क्षेत्रफललाई बढाएर निकुञ्जबाट मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वनहरूमा वन्यजन्तु राख्न सकिन्छ । त्यस किसिमका क्षेत्र वृद्धि गर्दै त्यसको करिडोरलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।
जसरी डाइनोसर लोप भएको थियो, भोलिका दिनमा बाघ, गैंडा, हात्ती जोगाउन सकेनौं भने मानव सभ्यता नै लान्छित हुनेछ । यो जोगाउने दायित्व निकुञ्ज छेउमा बस्ने सीमान्तकृत समुदायलाई मात्र जिम्मा लगाएर सबैको दायित्व पूरा हुन्छ र ? जबजब जनावरको संख्या बढ्दै गयो, त्यही अनुपातमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यदि निकुञ्ज अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा हो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र साथ चाहिन्छ । सरकारको विशेष चासो हुनुपर्छ । सबै मिलेर सम्पदालाई जोगाऔं । ताकि भावीपिँढीले दुर्लभ वन्यजन्तुलाई देख्न पाऊन् । कुनै जीवजन्तुबिना मान्छे मात्रको पृथ्वी भयो भने त्यो सुन्दर देखिएला र ?
– ढुंगाना संरक्षणकर्मी हुन् ।

अन्ततः २०८१ वैशाख ३ गते नागढुंगा आयोजनाको मुख्य सुरुङ छिचोलिएको छ । यो जापानको उच्च प्रविधि र अदम्य जोसका साथै नेपाली पक्षसँगको सहकार्यको प्रतीक हो । बोली र वाचामात्र नभई कामद्वारा नै पूरा भएको सार्थक परिणाम पनि हो । नागढुंगा आयोजना २२ अर्ब रुपैयाँ लागत भएको पूर्वाधार आयोजना हो, जसमा जापानले नेपाल सरकारलाई तीन चौथाइ उच्च सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ । यो नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग हो, जसको फिनिसिङ (भित्रको ढलान, प्लास्टर, उपकरण जडान गर्ने काम) सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको यातायातमा निकै सुधार आउनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । धेरै कठिनाइको सामना गर्दै यस घडीसम्म आइपुग्न लागिपरेका सबै जना बधाईका भागीदार छन् ।
जटिल भौगोलिक खण्ड भएका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गर्नु नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । आपत्कालीन र मुख्य सुरुङको भित्री खण्डको एकदमै कठिन उत्खनन क्रममा पटकपटक अप्रत्याशित बाढी र भूक्षय भएका थिए । सुरुङबाहिर भारी वर्षापछिको भूस्खलन र कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माण कार्य ढिला हुन गयो । साथै, निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति तथा स्थानीय समुदायको माग जस्ता मानवीय कारकले पनि निर्माण प्रभावित बन्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको बीपी राजमार्ग भनेर चिनिने सिन्धुली सडक निर्माणको अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै सुरुङ निर्माणमा हामी सहभागी भयौं । भविष्यमा यसले नेपाली जनतालाई अवश्य लाभ पुर्‍याउनेछ भन्ने विश्‍वासका साथ जापानी कम्पनीले प्राविधिक चुनौती सामना गर्दै निर्माण कार्य जारी राखेको छ । यस आयोजनामा जापानी कम्पनीसँग काम गरिरहेका नेपाली इन्जिनियरका लागि यो जापानी उच्च प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने अद्वितीय अवसर पनि हो । जापानी आयोजना प्रमुखले भविष्यमा नेपाली प्राविधिकहरूले ‘यस आयोजनाबाट हामीले सिक्यौं भनेको सुन्न आतुर छु’ भनेको कुरा मेरो मानसपटलमा अझ ताजै छ ।
जापानले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्थागत संरचना निर्माण र सुशासनका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन निकाय जाइकामार्फत सहयोग प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । जापानको आर्थिक सहयोगको एउटा बलियो पक्ष भनेको यसमा रहेका विभिन्न योजना हुन्, जसले सरकारबीच मात्र नभई विभिन्न निकाय तथा संरचनामार्फत पनि सहायता प्रदान गर्न सक्छ ।
मैले गएको एक वर्षमा जापानको समुदायमा आधारित लघु अनुदान कार्यक्रम (जीजीपी) अन्तर्गत ५ वटा नयाँ परियोजनामा हस्ताक्षर गरें । यी परियोजनाले ग्रामीण समुदायलाई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान गर्छन् । साथै जापानी दूतावासबाट १६ वटा जीजीपी परियोजना हस्तान्तरण समारोह पनि आयोजना भए, जुन कोभिडका कारण रोकिएका थिए । जापानी गैरसरकारी संस्थाहरू पनि दूतावासको सहयोगमा विभिन्न क्षेत्र र विधामा निरन्तर सहयोगका गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् । विशेषगरी ढुवानी तथा वितरणमा थुप्रै चुनौती भएको यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी साबित भएको छ । यसको उल्लेखनीय उदाहरण कोभिड महामारीका दौरान नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा युनिसेफको सहयोगमा जापानी खोपको वितरण गर्नु पनि हो । यस्तै, गत नोभेम्बरमा जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा पनि यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा आपत्कालीन स्थलगत सहयोग गर्न सम्भव भयो ।
नेपालको विकासमा जापानको सहयोग उपयोगी हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएकैले सहयोगको निरन्तरता भइरहेको हो । दुवै पहाडी मुलुक र प्राचीनकालदेखि नै जटिल प्राकृतिक भूगोल भएकाले भूकम्प, बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन लगायतका धेरै साझा चुनौती सामना गर्दै आइरहेका छन् । युद्धपछि जापानको पुनर्निर्माण, लोकतन्त्रको विकास र विपद् व्यवस्थापनजस्ता अनुभवबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । अहिले जापानमा बढ्दो नेपालीको उपस्थितिले जापानको घट्दो जन्मदर, वृद्ध उन्मुख अर्थतन्त्र र समाजका लागि अमूल्य सहयोग गरेको छ । यस वर्षको सुरुमा जापानको नोतो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पमा जापानमा बसोबास गरिरहेका नेपालीले सहयोग गरेका थिए । त्यो वास्तवमा सन् २०१५ मा नेपालको गोरखा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पपछि जापानले नेपाललाई दिएको सहयोगको कृतज्ञता व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो । यसरी हामीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा एकअर्कालाई सहयोग गरी पारस्परिक लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
यस वर्ष जापान कोलम्बो प्लान १९५४ मा प्रवेश गरेको ७० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । त्यसै वर्षदेखि जापान एउटा युद्धबाट पराजित राष्ट्रबाट सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको युगमा प्रवेश गरेको थियो । सन् २०२६ मा नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औं वार्षिकोत्सव हुनेछ । यो नयाँ उचाइमा नेपालका लागि विकास सहयोग र दुई देशबीच विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणलगायत जनस्तरीय आदानप्रदान प्रवर्द्धनमा मेरो प्रयास जारी रहनेछ ।
यहाँहरूले याद गर्नुभएको होला, जापानी विकास सहयोग (ओडीए) को लोगोमा ‘जापानी जनताको तर्फबाट’ भनेर लेखिएको हुन्छ, जुन मैले बनाएको हुँ । म परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक सहायता ब्युरोमा प्रशासकीय अधिकृत छँदा जापानी जनताको सद्भावले जापानी ओडीएलाई समर्थन गर्छ भन्ने तथ्य उजागर गर्न यस्तो विचार ममा आएको थियो ।
नेपाली जनताले जापानी सहयोगको राम्रो उपयोग गर्नेछन् भन्ने आशा छ । जापानले नेपाललाई लामो समयदेखि मित्रका रूपमा निःस्वार्थ सहयोग गर्दै आएकामा नेपाली जनताले कृतज्ञताका शब्दहरू व्यक्त गरेको पाउँछु । म प्रायः उनीहरूलाई भन्ने गर्छु कि, जापानको स्वार्थ भनेको नेपालको
शान्ति, स्थिरता र विकास हो । यो जापानी जनताको रगत, पसिनाको करबाट प्रदान गरिएको सहयोग, अनुदान मात्र नभई नेपालको उज्ज्वल भविष्यका
लागि गरिएको लगानी पनि हो भन्ने गर्छु । नेपालको हितका लागि जापानले दिएको सहयोग खेर नजाओस् भन्नका लागि नेपालका संघीय, प्रदेश सरकार र समुदायको सहयोग आवश्यक पर्छ ।
– युताका नेपालका लागि
जापानी राजदूत हुन् ।

बालबालिका सृष्टिका सुन्दर उपहार हुन् । आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदै पारिवारिक माया–ममता पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत बालबालिकासम्बन्धी दसवटा हक रहेका छन् । संविधान–कानुनमा लेखिएका व्यवस्था तब मात्र सुन्दर हुन्छन्, जब त्यसको पूर्ण रूपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्रयोग हुन्छ । हामीसँग भएका लिखित दस्ताबेजमा धेरै कुरा राम्रा छन् । बालबालिकामैत्री छन् तर व्यवहारमा त्यसको थोरै प्रयोग गर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ ।
नेपालको संविधान र कानुनले अठार वर्ष उमेर समूहभन्दा कमलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । नेतृत्व वर्गको चर्का भाषण सुन्यौं भने बाल अधिकारका बारेमा आवाज बुलन्द हुन्छ तर व्यावहारिकताभित्र छिर्दा अवस्था कहालीलाग्दो छ । हुने खानेहरूले
आफ्नो घरेलु काममा सहयोग गर्न धेरै बालबालिका प्रयोग गरेका छन् । जुनसुकै ठाउँका सामान्य चिया पसलदेखि ठूलाठूला होटल, रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने, पकाउने, सेवा दिने तिनै कलिला हातहरू हुन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा उठाउनेदेखि सडकपेटीमा पानी र प्याकेटका खानेकुरा बेच्दै हिँड्नेमा बालबालिकाहरू पनि छन् । यत्रतत्र सडकमा बसेर जीवन गुजार्ने सडक बालबालिकाको अवस्था त दयनीय छ ।
आजका बालबालिका भोलि मुलुक हाँक्ने होनहार मानव सम्पत्ति हुन् भनेर हामीले किन सोचेनौं ? मीठा भाषणले होइन हरेक क्षेत्रमा बालमैत्री वातावरणले बालबालिकाको उन्नति, प्रगति हुन्छ भनेर हामीले कहिले बुझ्ने हो ? पारिवारिक माया–ममतामा लाडिँदै, बालमैत्री वातावरण भएको विद्यालयमा रमाउँदै पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्दा कसलाई के घाटा हुन्छ ? एक पटक सबैले गहिरिएर सोचौं त– हाम्रा बालबालिकाको अवस्था कति कमजोर छ । कतिपय बालबालिका पहिचानविहीन छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ३३.८४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका छन् । यी बालबालिका र किशोरकिशोरीको जीवनस्तर सबल र सक्षम नबनेसम्म सिंगो मुलुकको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन ।
बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग युनिसेफको रिपोर्टअनुसार बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरुवाती वर्षमा तीव्र गतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ । प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रममा लगानी गरिने हरेक १ अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिन्छ । त्यसैगरी बालबालिकाको अतिरिक्त एक वर्षको शिक्षाले शिशु मृत्यृदर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घटाउँछ । बालबालिका जो भए पनि, जहाँ बसे पनि उनीहरू बाल्यकालका हकदार हुन् । उनीहरूले जन्मेपछि पूर्ण खोप लगाउन पाउनुपर्छ । स्वस्थ भई हुर्किन पाउनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । सफा खानेपानी, सुरक्षित शौचालयको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । हाल बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउनु राज्यलगायत हरेक सचेत नागरिकको दायित्व हो भन्ने सोचेर काम गर्नु/गराउनु जरुरी छ । विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्दै बालबालिकाको वर्तमान उज्यालो बनाउन सक्नुपर्छ ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मात्र ४ हजार १ सय ४३ बालबालिका हराएका छन् । जसमध्ये ३ हजार ५ सय ३५ जना फेला परेका छन् तर ६ सय ७ जना बालबालिकाको अवस्था अज्ञात छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सडक दुर्घटनालगायत विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या ५ सय ९७ रहेको छ । त्यसैगरी आत्महत्या गरेका बालबालिकाको संख्या ८ सय ९ छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५.३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बालबालिका विरुद्धको यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारबाट २ हजार १ सय ४४ जना बालबालिका (बालक–३३, बालिका–२,१११) पीडित भएको उजुरी दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै ७७.९ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्ने गरेका छन् भने आमासँग मात्र बस्ने १७.१ प्रतिशत, बाबुसँग मात्र बस्ने १ प्रतिशत र नातेदारसँग बस्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहेको छ । आफ्ना बालबालिकालाई बाबाआमा दुवैले बराबरी हेरचाह, रेखदेख, पालनपोषण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । हाम्रा सबै बालबालिका गरिबीका सबै आयामबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । विशेषगरी पिछडिएका र अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकाको अधिकारको पैरवी गर्नु/गराउनु तीनवटै तहका सरकारको साझा दायित्व हो ।
बालमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु बहुआयामिक विषय हो । एकल प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन । यसका लागि तीन तहका सरकार, विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्रलगायत समुदाय, घरपरिवार, युवा तथा बालबालिका सबैबाट सक्दो पहल गर्नुपर्छ । मौजुदा बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि आफ्नो घर पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले घरका सदस्यले गर्ने व्यवहार बालबालिकामैत्री हुनुपर्छ । घरमा बाबाआमा नै सोसल मिडियामा व्यस्त हुने अनि ‘मेरो बच्चाले खालि मोबाइल मात्रै चलाउँछ, टीभी हेरिरहन्छ’ भनेर गुनासो गर्नुभएन ।
आफ्ना बच्चालाई असल संस्कार सिकाउनका लागि पहिला आफू असल बन्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन केही समय बालबालिकाका लागि
छुट्याउन जरुरी छ । सँगसँगै हिँड्ने, सँगै खेल्ने, नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने गर्दा उनीहरूमा सिकाइ र बुझाइको स्तर वृद्धि हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा उनीहरूसँग आफ्ना बाबाआमाले एउटा असल साथीको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ।
हाम्रा स्कुलहरू सबै बालमैत्री छैनन्, त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । बालबालिकाहरू रमाउँदै साथीसँग पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । बालमनोविज्ञानलाई मजबुत बनाउन बाल मनोपरामर्शका कार्यक्रम तालिका बनाएरै हरेक विद्यालयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बाल उद्यानको निर्माण गर्न आवश्यक छ । बाल सुधार गृहको उचित व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ गएर बालबालिका खुसी भएर बस्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको वातावरण मिलाउनुपर्छ । अनाथ बालबालिका, बेवारिस, परित्यक्त र सडक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । बाल अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सबलीकरण गर्दै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
बालबालिकाको जीवनमा परेको सकारात्मक प्रभावबाट नै भोलि मानव पुँजीको निर्माण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत संरक्षणको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नु तीनवटै सरकारको साझा दायित्व हो । बालबालिकाको खण्डीकृत सूचना व्यवस्थापन गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा र शासन चलाउँदा बालमैत्री शासन चलाउने, बाल क्लबको गठन, विस्तार र सूचना अद्यावधिक गर्ने, अनलाइन लगायतका सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा विनियोजन गरी बालबालिकाका लागि गरिने लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ । आजका बालबालिकाको अवस्था राम्रो बनाउन सकियो भने भोलि देशको समग्र अवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।

सन् १८८९ मा आजकै दिन (अप्रिल १६) मा हास्य अभिनेता चार्ली च्याप्लिनको जन्म भएको थियो । बेलायतको राजधानी लन्डनमा जन्मिएका चार्ली हास्यव्यंग्यका माध्यमबाट विश्व चर्चित बनेका थिए ।
चार्ली फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक तथा सम्पादकसमेत थिए । उनको बुबा चार्ल्स स्पेन्सर चाप्लिन गायक तथा अभिनेता थिए भने आमा हन्ना चाप्लिन पनि गायन तथा अभिनयमा सक्रिय थिइन् । जसका कारण चार्लीले सानो उमेरदेखि नै अभिनय कला सिक्न पाएका थिए ।
१२ वर्षको हुँदा बुवा गुमाएपछि चार्ली चरम आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएका थिए । लगत्तै आमा पनि बिरामी परेपछि चार्लीले घर चलाउन १३ वर्षको उमेरदेखि नै अभिनय सुरु गरेका थिए । चार्लीले १९४० मा जर्मन तानाशाह हिटलरबारे ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ फिल्म बनाएका थिए । फिल्ममा हिटलरको मुख्य भूमिका चार्ली आफैंले निभाएका थिए । हिटलरलाई हास्य चरित्रमा प्रस्तुत गरेका चार्लीको अभिनयको निकै प्रशंसा भएको थियो ।
चार्ली संवादविहीन फिल्मका विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली कलाकार हुन् । उत्कृष्ट अभिनय र मानिसलाई हँसाउने विलक्षण प्रतिभाका कारण चार्लीलाई १९७२ मा मानार्थ अस्कर अवार्डबाट सम्मानित गरिएको थियो । उनको १९७७ डिसेम्बर २५ मा
स्विट्जरल्यान्डमा निधन भएको हो ।

(लुम्बिनी)
गायन क्षेत्रमा क्रियाशील जोकोहीका लागि निकै पवित्र स्थान हो, स्टेज । तर त्यही स्टेज चढ्ने अधिकांश गायक/गायिकाको ध्यान भने
दर्शक, श्रोतालाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु मात्रै रहन्छ । तर यस मामिलामा अन्य गायकभन्दा केही भिन्न छन् महेश काफ्ले ।
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका २७ वर्षीय महेश स्टेजमा गीतसँगै जीवनका कुरा गर्छन् । सकारात्मक सोचका उपाय र तनावबिना जिउने कलाबारे सन्देश छर्छन् । यसो गर्दा आफूलाई ऊर्जा मिल्ने गरेको महेशको भनाइ छ । ‘हरेक दिनको सुरुवात सकारात्मक सोचबाट गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
त्यसो त महेश सानैदेखि सांगीतिक माहोलमा हुर्किए । बुवा भोजराज काफ्ले लोकगायक हुन् । महेश र उनका दाइ दिनेशलाई कलिलै उमेरदेखि बुवाले गीत सिकाउने र गाउन लगाउँथे । दाइ दिनेश काफ्लेले पनि बाल्यकालमै गाएको ‘आमा रातो साडी चुरा पोते’ बोलको गीतले निकै चर्चा बटुलेको थियो । दाइले गाएर हिट भएपछि महेशलाई पनि गाउने रहर जाग्यो । १२ वर्ष छँदा महेशले रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिए । त्यतिबेला नाम चलेका ठूला कलाकारलाई देखेका महेश भन्छन्, ‘उहाँहरूका गीत प्रत्यक्ष
सुन्न पाउँदा मैले आफूलाई निकै भाग्यमानी ठानें ।’ २०६४ मा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि भने सांगीतिक दुनियाँमा अघि बढ्न उनलाई निकै सहज भयो । त्यसअघि पनि बाल कार्यक्रममा गीत गाउन उनी बुवासँग रेडियो नेपाल भने गइरहन्थे ।
०६२ पछि काठमाडौं पसेका महेश कोटेश्वरको सरस्वती माविमा कक्षा ६ मा भर्ना भए र त्यहीँबाट एसएलसी दिए । काठमाडौंमै बसेर क्याम्पस तहको अध्ययन सकाए । ‘सानिमा मार्देउ बरु बगाइदेउ पानीमा’ बोलको पहिलो गीत रेकर्ड गराए । गीतमा अभिनयसमेत गरेका महेशलाई क्यामेरा फेस गर्नसमेत सहज भयो त्यसपछि । पहिलो गीत गाएपछि उनी एकाएक हिट भएका रहेछन् । थाहा भने दसैं मनाउन घर गएपछि भयो । गीतले उनलाई बजार, पसल, रेडियो स्टेसनसम्म परिचित बनाएको थियो । मैले त बसमा चढ्दा, मान्छेले चिनेर बोलाउँदा बल्ल थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘गीत चल्ने कुरा, परिचित हुने कुरा भन्दा पनि गायन क्षेत्रमा अघि बढ्ने प्रयास थियो त्यो ।’ उक्त गीत युट्युबमा एक करोड ८० लाख पटक हेरिएको छ । महेशका लागि त्यो गीत भने उनका बुवाले लेखिदिएका थिए । तर त्यसपछि भने उनले आफैंले गीत लेखेर गाउन थाले । त्यसयता उनले धेरै गीत रेकर्ड गराए । केही चले, केही भने औसत देखिए ।
हुर्कंदै गर्दा स्वरमा परिवर्तन भयो । बुवाआमाले कक्षा १० सम्म राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने बताएकाले उनले केही समय गीत गाउन रोके । क्याम्पस पढेर कक्षा १२ सक्दासम्म उनले गाएनन् । फेरि गाउने रहर थियो, तर उनी विश्वस्त थिएनन् । पढाइपछिको समयमा के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्रकारिता रोजेर पाए । इमेज च्यानलमा महेशले खेल पत्रकारका रूपमा काम गरे । ‘म खेल रुचाउने, फलो गर्ने, यही बिटमा काम गर्छु भनेर लागें,’ उनले भने, ‘टिक्न सकिएन, गीत र गायनले तान्दै लग्यो, म त गायक नै बन्ने निधोमा पुगें ।’
लोक फ्युजनमा आफैंले लेख्ने, संगीत भर्ने, साथीलाई सुनाउने गर्दै मौका खोजिरहेका महेशले २०७५ सालमा युवावस्थाको पहिलो गीत गाए, नाच फिरिरी । गीतमा निर्देशक निश्चल बस्नेत र नायिका स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गरे । गीतले बालगायक महेशलाई युवा गायकका रूपमा फड्को मार्न सहजै सघाएको उनले बताए । आफ्नै शब्द रहेको गीतले राम्रो परिचय बनाइदिएपछि महेश लेख्न र संगीत भर्न हौसिँदै अघि बढे ।
त्यसयता उनले गाएका ‘च्याँप्छु सिरानी’, ‘लजावती झार’, ‘तातो गोली’, ‘चाइना जापान’ लगायतका गीत दर्शक श्रोताले औधी रुचाए । ‘नाच फिरिरी’ मा आफूभन्दा धेरै अग्रज मेलिना राईसँग गाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउँछन् उनी । ‘बच्चा बेलादेखि कलाकार, स्टेज, अन्तर्वार्ता, भिजुवल सबै देख्न, काम गर्न पाएको मलाई यस कुराले बेग्लै आनन्द दिन्थ्यो, अहिले पनि सम्झनामा रमाइलो याद लाग्छ,’ उनले भने । महेश साथी सर्कलमा हँसाउने, रमाउने, गीत गाउने गर्छन् । त्यो सर्कलबाहेक उनलाई कामका सिलसिलामा शान्त बसेर
गीत रच्न, संगीत सिर्जना गर्न, गाएर सुनाउन आफ्नो जीवनको प्राकृतिक पाटो जस्तो लाग्छ । महेश भन्छन्, ‘प्रकृतिले मलाई गीत नै गाउने बनाएको रहेछ, मैले अन्यत्र नधाएर ठीकै गरें, यो स्थानसम्म आउन पाउनु, चिनिनु र थप गर्छु भन्ने प्रेरणा मिल्नु अहोभाग्य हो ।’
बुवाबाट सिकेका उनी अहिले पनि बिहानमा घरमै रियाज गर्छन् । बुवाले उनको स्वर, गायनको बेलाबेलामा परीक्षा लिइरहेका
हुन्छन् । मैले बुवालाई धेरै पटक अडिसन
दिएको छु, हाँस्दै उनले भने, घरमै गुरु भएपछि सिकाइ र गराइ दुवै निखारियो । गीत
गाउने सिलसिलामा अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स पुगेका उनलाई त्यहाँका नेपालीले आफ्ना गीत सुन्दै देश सम्झिएको देख्दा
भावुक बन्ने गरेको बताए । ‘नेपाली कलाकार पुग्दा, नेपालीले नेपाल नै ठीक, नेपाली संगीत
नै बेस भन्ने प्रतिक्रिया दिँदा आफ्नो
मनभित्र देशप्रेमको भावना ओतप्रोत हुने उनले बताए । म त्यो क्षणमा आफूलाई गाह्रो गरी सम्हाल्छु,’ उनले भने, ‘बाध्यताले विदेशिएका नेपाली नेपालमै रमाउने दिन आइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’
महेशले गायनबाहेक मोडलिङलाई पनि बिस्तारै अघि बढाउन थालेका छन् । उनलाई हिरो बन्ने रहर सानैदेखिकै थियो । अहिले पनि उनी बेला छ, पछि हुन सकिन्छ भन्ने आभासमै रहेको बताउँछन् । मौका मिलेमा, पात्र जुरेमा त्यो काम गर्नसमेत पछि नपर्ने उनले बताए । एकपछि अर्को हिट गति गाइरहेका महेशले सांगीतिक यात्रामा रमाइलोसँगै चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताए ।
अबका दिनमा आफूले दर्शक श्रोताले चाहेजस्ता गीत गाउन सकिएला कि नसकिएला, कस्तो गीत, रचना ल्याउने भन्ने विषयमा धेरै घोत्लिने, अध्ययन गर्न खोज्ने, अग्रजसँग सोध्ने गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो मनभित्र मैले बाहिर देखेका कति कुरा प्रश्न वा जिज्ञासाका रूपमा रहन्छन्, तिनै भावनालाई, तिनै विचारलाई म अबका दिनमा गीतका माध्यमबाट ल्याउन चाहन्छु ।’ त्यस्ता विषयले मात्र दर्शक, श्रोतासँगको कनेक्सनलाई जीवित राख्न सक्ने अवस्था आएको उनको बुझाइ छ । ‘मानिस कुनै पनि नकारात्मक कुराको भुमरीबाट निस्कन गीत सुनेर रमाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि गायक, रचनाकारले कस्ता गीत रचना गर्ने भन्ने विषय अबको चुनौती हो ।

(काठमाडौं)
बिग्रेको एक्स–रे मेसिन डेढ महिनासम्म मर्मत नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट तेस्रो मुलुकमा हुने नेपाली वस्तुको निर्यात दुई दिनदेखि ठप्प भएको छ । व्यवसायीसमेत समर्थनमा मजदुर युनियनले आइतबारदेखि निर्यात ठप्प बनाएका हुन् । निर्यात सहज नभएपछि विमानस्थलको गोदाममा ५० टनभन्दा बढी सामान थुप्रिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार एक्स–रे मेसिनको मर्मत नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्नुपर्छ । स्रोतका अनुसार मेसिन मर्मतका लागि आवश्यक सामग्री अहिलेको बजार मूल्य करिब २७ लाख छ । तर हालसम्म कम्पनीले मर्मत प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । व्यवसायी र मजदुर युनियनले मंगलबार पनि निर्यात बन्द गर्ने जानकारी दिएका छन् । उक्त दिन कार्गो र कुरियर व्यवसायी तथा मजदुरहरूले गोदाम अगाडि भेला भएर दबाब दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
भरपर्दो मेसिनले एक्स–रे नगरिएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय उडानले नबोक्ने नीति छ । दुईमध्ये एउटा मेसिन सञ्चालन हुँदा एकै दिन हुने काम दुई दिन लाग्ने र निर्यात सामग्रीको ओसारपसारमासमेत असहज हुने गुनासो कार्गो व्यवसायी र मजदुरले गर्दै आएका छन् । मेसिन मर्मत नगर्दा निर्यातमा असहज भएको नेपाल फ्रेड फरवाडर््स एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलाले बताए । कार्गो व्यवसायीसमेत रहेका संग्रौलाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थलमा एउटा एक्स–रे मेसिनसमेत नभएको सन्देश जानु मुलुककै लागि अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे । एक्स–रेको कारण निर्यात गरिएका सामानमा कैफियत देखिए जिम्मेवार व्यवसायी नै हुने भएकाले पनि आफूहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
आयात निर्यातको मालवस्तुको गोदाम तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कम्पनी र प्राधिकरणको हुने सम्झौता छ । गोदाम कम्पनी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निकाय हो । विमानस्थलमा सामान गोदाम र व्यवस्थापन गरेबापत वार्षिक करिब ३३ देखि ३४ करोड संकलन हुँदै आएको छ । उक्त रकममध्ये खर्च कटाएर प्राधिकरण र कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउँछन् । स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पनि कम्पनी नाफामा थियो । नाफाको रकम नागरिक उड्डयन र कम्पनीले बाँड्ने गरेका छन् ।
निर्यातकर्ताले पारवहनलाई प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । नेपालबाट मुख्यतः कार्पेट, गार्मेन्ट, ह्यान्डी क्राफ्टलगायत वस्तु निर्यात हुने गरेको छ । ‘जति अनुरोध गरे पनि मेसिन मर्मत नगरेपछि हामी बाध्य भएर निर्यात ठप्प बनाउने अवस्थामा पुगेका हौं,’ वाग्मती प्रदेश ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेम सुवेदीले भने । मेसिन नहुँदा गोदाममा काम गर्ने मजदुरहरूले भौतिक रूपमा निकै असुविधा भोगेको भन्दै सुवेदीले एउटा मेसिनले सामान स्क्यान गरेरै नभ्याउने बताए । विमानस्थल भन्सार प्रमुख महेश बरालले आफूले कम्पनी र प्राधिकरणबीच समन्वय गराउन खोजिरहेको जानकारी दिए । गोदामको व्यवस्थापनमा भन्सारको भूमिका भने दिइएको छैन ।

विमानस्थल भन्सार प्रमुखमा बराल
दुई महिनादेखिको प्रयासपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख प्रशासकमा सहसचिव महेश बराललाई सरुवा गरिएको छ । कुनै समय सरुवा हुन प्रतिस्पर्धा हुने विमानस्थल भन्सार कार्यालय पछिल्लो समय सुन काण्डसँग जोडिन थालेपछि प्रमुख बनाउन सहसचिव नै नपाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ । प्रमुख भन्सार प्रशासक सहसचिवको दरबन्दी हुने व्यवस्था छ । तर माघ अन्तिम सातादेखि भन्सारको नेतृत्व उपसचिवले गर्दै आएका थिए । संघीय राजधानीको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार झन्डै अढाई महिनादेखि निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सहसचिव बराल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कर प्रणाली सुधार कार्यदलमा थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बराललाई बजेट आउने समयसम्मका लागि भन्दै भन्सार पठाएको दाबी स्रोतले गरेको छ । बराल डेढ वर्षभन्दा बढी समय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रमुख भएर अर्थ मन्त्रालय गएका थिए । बराल आइतबार नै विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । निजामती किताबखानाबाट सरुवा भएका टोकराज पाण्डे पाँच महिनामै विमानस्थल भन्सारबाट गत माघमा अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका थिए । ‘रिक्त भन्सार प्रशासक पदमा सरुवा हुन कुनै पनि सहसचिवहरू राजी
नभएका कारण अहिलेसम्म खाली थियो,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
भन्सार प्रशासक खाली भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक सेवन्त पोखरेललाई फागुनको पहिलो साता विमानस्थल भन्सार प्रमुखमा सरुवा गरेकामा उनी जानै मानेनन् । विदेश गएका बेला सरुवा भएपछि उनी बिदामा बसेका थिए । उनलाई अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको छ । आफू सिनियर सहसचिव भएर विभागको उपमहानिर्देशकको पदमा रहिसकेको भन्दै भन्सार कार्यालयको प्रमुख हुन नजाने अडान उनले लिएका थिए । उनी भन्सार प्रशासनमा दखल राख्ने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भने गत चैतको दोस्रो साता
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो ।

(काठमाडौं)
कामको प्रकृति एउटै भए पनि कृषिमा महिला र पुरुषबीच ज्यालामा विभेद रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उस्तै प्रकृतिको काममा पुरुषभन्दा महिलाले पाउने ज्यालादरमा दैनिक औसत १ सय ३४ रुपैयाँ कम रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कृषि गणनाअन्तर्गत सामुदायिक प्रतिवेदनअनुसार महिला कृषि कामदारले दैनिक ५ सय ३१ रुपैयाँ पाउँछन् । पुरुष कृषि कामदारले भने दैनिक औसत ६ सय ६५ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । श्रम ऐन २०७४ को दफा ७ मा लिङ्गका आधारमा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने भनिएको छ । तर, देशका कुल वडामध्ये ६ हजार ३६ (करिब ९० प्रतिशत) वटाबाट विवरण संकलन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनले पारिश्रमिकमा भेदभाव भइरहेको देखाएको छ ।
कामदारको ज्यालामा असमानता सबै प्रदेशमा देखिएको छ । कृषि कामदारले सबैभन्दा बढी ज्याला वाग्मती प्रदेशमा पाउँछन् । पुरुषको भन्दा महिलाले दैनिक २ सय ५ रुपैयाँ कम ज्याला पाउँछन् । प्रतिवेदनअनुसार वाग्मतीमा पुरुषले दैनिक ८ सय १० रुपैयाँ पाउँछन् । महिला कामदारले भने दैनिक ६ सय ५ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । दोस्रोमा बढी ज्याला गण्डकी प्रदेशमा छ । गण्डकीमा पुरुष कृषि कामदारले ८ सय ८ रुपैयाँ र महिलाले ५ सय ५ रुपैयाँ पाउँछन् । उस्तै काममा पुरुषभन्दा महिला कृषि कामदारले दैनिक ३ सय ३ रुपैयाँ कम मूल्य पाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी असमानता गण्डकी र कम सुदूरपश्चिममा छ । सुदूरपश्चिममा महिला र पुरुषबीच ज्यालामा दैनिक ६३ रुपैयाँ फरक छ । सुदूरमा पुरुषले दैनिक औसत ६ सय १ रुपैयाँ र महिलाले दैनिक औसत ५ सय ३८ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । सबैभन्दा थोरै ज्याला भने मधेश प्रदेशमा पाउँछन् । मधेशमा पुरुष कृषि कामदारले दैनिक ५ सय ५७ रुपैयाँ पाउँछन् । महिला कामदारले पुरुषभन्दा ८८ रुपैयाँ कम ४ सय ७७ रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कोशीमा पुरुष कृषि कामदारले ६ सय ८ र महिलाले ४ सय ८८ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । लुम्बिनीमा पुरुष कृषि कामदारले ६ सय २० र महिलाले ५ सय ११ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । कर्णालीमा पुरुष कामदारले ६ सय ९९ रुपैयाँ र महिलाले ५ सय ८१ रुपैयाँ पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार २०८० साउन १ देखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । तर २०७८ साउन १ को तुलनामा २ हजार ३ सय रुपैयाँ बढाएर १७ हजार ३ सय पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब चिया बगानबाहेकका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले बढाएअनुसार श्रमिकले ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयको सूचनाअनुसार आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २०, महँगी
भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७
हजार ३ सय पुर्‍याइएको छ । यसअघि आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय
८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५
रुपैयाँ थियो ।

अब श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि ५ सय ७७ रुपैयाँ थियो । चिया बगानका श्रमिकको हकमा मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम १२ हजार ८१ रुपैयाँ थियो । दैनिक पारिश्रमिक ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि यो रकम ४ सय ३५
रुपैयाँ थियो ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकै कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको व्यवसायीको
दाबी छ । ‘कोभिडले थलिएका उद्योगी/व्यवसायीहरू तंग्रिन सकेका छैनन् । कतिपय व्यवसाय बन्द भए, धेरैजसो उद्योग धराशायी
बनेका छन्,’ नेपाल उद्योग
वाणिज्य संघ काठमाडौंका एक सदस्यले भने, ‘केहीले कार्यान्वयन गरेका छन्, कतिपयले गर्न
सकेका छैनन् ।’

(काठमाडौं)
सरकारले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको ८ महिना बित्दासम्म घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटको संख्या बढे पनि यसबाट उठ्ने राजस्व भने बढ्न नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ७ अर्ब २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख
रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । विभागका अनुसार
चैतमा फागुनको तुलनामा कारोबार सामान्य अंकले घटेको छ भने जग्गाको कित्ताकाट बढेको
छ । राजस्व पनि वृद्धि भएको विभागको
तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभागका अनुसार चैतमा १ लाख ३१ हजार पटक कित्ताकाट भएको छ । फागुनमा १ लाख २९ हजार ५३ पटक कित्ताकाट भएको थियो । फागुनमा १ लाख ४६ हजार ७०८ वटा कारोबार हुँदा चैतमा १ लाख ४६ हजार ६५० वटा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ । फागुनको तुलनामा
चैतमा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको छ । घरजग्गा कारोबारबाट फागुनमा ३
अर्ब ५९ करोड २६ लाख राजस्व उठाएको सरकारले चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ
संकलन गरेको छ ।
गत मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार सुधार हुने अपेक्षा राखिए पनि त्यसो हुन नसकेको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘मंसिर महिनादेखि घरजग्गा कारोबारको सिजन भएकाले बढ्ने
अपेक्षा थियो तर सामान्य अवस्थामै छन् ।
फागुनको तुलनामा चैतमा राजस्वमा सामान्य वृद्धि भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति सहज बनाउँदासमेत परिणाम देखिएन ।’
सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै’ अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए ।
पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । गत साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकार र व्यवसायीले भनेअनुसार घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुस्त अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अंगीकार गरेर घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने लोहनीको तर्क छ ।

ऋण लिन र दिन दुवै पक्ष तयार हुँदा पनि घरजग्गा व्यापार नबढ्नुको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको उनले जानकारी दिए । ऋण लिन ग्राहक तयार छन्, दिन पनि बैंकहरू तयार छन् तर राष्ट्र बैंकको नीति नै बाधक बन्यो,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिमार्जन नगर्दासम्म घरजग्गा व्यापार बढ्न नसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनीको माग छ । साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ । लोहनीका अनुसार ५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत छ । यसलाई समेत बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र
बैंकको यति नीतिमा रहेर घरजग्गा कारोबार अघि बढ्न कठिनाइ हुने उनले बताए ।

(भैरहवा)
दुई वर्षअघि भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सात वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । उद्योग बढ्दै जानुपर्ने साटो घटेर अहिले ६ वटा सञ्चालनमा छन् । उद्योगका निम्ति छुट्याइएका जमिनको अधिकांश प्लट व्यवसायीले सम्झौता गरिसकेका छन् । तर, फिल्डमा भने उद्योग स्थापना भएका छैनन् । उद्योग स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता गरेका केही उद्योगी/व्यवसायी गुमनाम छन् ।
स्थापनाको दुई दशकभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि भैरहवा सेजमा व्यवसायीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना मानिने भैरहवा सेजमा न उद्योग स्थापनाले पूर्णता पाउन सकेको छ न त सेज नियमअनुरूप सेवासुविधा व्यवसायीले पाउन सकेका छन् । व्यवसायी र सेज प्राधिकरणबीचको दूरी बढ्दो छ । सेजमा निर्माण गरिएका प्रशासनिक भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नपाउँदै जीर्ण बनेका छन् । सेजलाई व्यवस्थित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारीस्तरबाट प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा स्थानीय व्यवसायी ठाकुरकुमार श्रेष्ठ सेज सञ्चालनमा देखिएका अन्योल र व्यवसायीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तथा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध नभएकै कारण व्यवसायीको आकर्षण बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आकर्षणभन्दा विकर्षण बढ्दै जान थालेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सेजमा भनिएअनुरूप सेवासुविधा व्यवसायीलाई दिन नसकेपछि र सेजको भद्रगोल व्यवस्थापनले व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ ।’
भैरहवा सेजमा दुई वर्षअघि जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट, पञ्चकन्या स्टिल ट्यांक, शक्ति मिनरल्स, भी स्टार ग्लोबल प्रालि, एस पोलिमर्श, तिरुपति मेटल क्राफ्ट र ब्रिलेन्ट लाइटिङ गरी सात वटा उद्योग सञ्चालनमा थिए । यति बेला जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट बन्द छ । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा १ हजार ४ सयदेखि ३७ सय वर्ग मिटरसम्मका ६८ वटा उद्योग स्थापनाका लागि जमिनका प्लट छन् । २०५८ देखि निर्माण कार्य थालिएको यो सेजमा अहिलेसम्म २३ जना व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि ६० वटा प्लटको सम्झौता गरेका छन् ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार ५ वटा उद्योग सञ्चालनमा, एउटा बन्द, एउटा उद्योग स्थापनाको तयारी, ४ वटा निर्माणाधीन, ३ वटाले प्लटको अनुमति लिएको र ८ वटा उद्योग सम्झौता भएर काम अघि नबढेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तुलसी मरासिनीले उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर निर्धारित समयसम्म पनि स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका व्यवसायीलाई हटाएर अन्य इच्छुक व्यवसायीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘भैरहवा सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि व्यवसायीसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलमा छौं,’ मरासिनीले भने, ‘तथापि लामो समयसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुमा सेज ऐनअनुरूप एकद्वार प्रणाली लागू हुन नसक्नु र अन्य कानुनी अड्चन पनि हुन् ।’
उनका अनुसार जमिनको भाडा महँगो भएको गुनासो व्यवसायीको आएपछि प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर १० कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर निर्णय भइसकेको छैन । व्यवसायीको आकर्षण बढाउन उत्पादन सुरु गरेको दोस्रो वर्षपछि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ३० प्रतिशत कायम गर्ने भनी सेज सञ्चालक समितिले निर्णय गरी संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो प्रावधान उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म संशोधन भएर ऐन आएको छैन ।
सरल र सहज रूपमा सेज सञ्चालनका लागि सरकारकै मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, केन्द्रीकृत प्रशासनिक सेवा, सेज ऐनमा उल्लेख गरिएअनुरूपका सेवासुविधा तथा भौतिक पूर्वाधारबाट वञ्चित, सरकारी कर्मचारी तथा सेज पदाधिकारीको काम पन्छाउने प्रवृत्तिलगायत कारण धेरैले भैरहवा सेजमा राम्रो भविष्य देख्न छाडेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीलाई सहजीकरण र प्रोत्साहनको सट्टा उल्टै सेज प्राधिकरणबाट हतोत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको र भन्सारलगायत सरकारी प्रशासनिक निकायबाट प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि सहजीकरण नगरिएको आरोप व्यवसायीको छ ।
सेजमा भनिएजस्तो र सम्झौता गरेजस्तो सुविधा व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाले गरे । उनले भैरहवा सेजमा सबैभन्दा पहिला उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । ‘ऐनमा सेज परिसरलाई भन्सारसरह मान्यता दिने भन्ने भने पनि व्यवहारमा छैन,’ झाले भने, ‘बिजुलीसमेत राम्रो नपाइएकाले बारम्बार अवरुद्ध हुँदा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । सेजमा उद्योग
सञ्चालन गर्दा यस्तो हालत होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ ।’
उनका अनुसार, भन्सार महसुल तिरेपछि भारतबाट लोड भएर आएका मालवाहक गाडी ७२ घण्टाभित्र भन्सारबाट फर्किंदा अन्य कुनै महसुल लाग्दैन । न त भन्सार परिसरमा माल लोड गर्न आएका भारतीय गाडीलाई कुनै शुल्क लाग्छ । तर, भन्सारसरह मान्यता दिइने र निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको सेजमा उत्पादित सामान लोड गरेर भारततर्फ जाने मालवाहक गाडीबाट एक दिनको प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ । ७२ घण्टाभित्र यही अनुपातले शुल्क लिने गरिएको आरोप उनको छ । ‘यसबारेमा पाँच/छ वर्षदेखि कुरा गर्दै आएको छु र निवेदन पनि दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘कसलाई भन्ने ? कोसँग गुनासो गर्ने ? सरकारी निकायबीचमै एकअर्काबीच समन्वय छैन ।’
हालका सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले पनि सेवासुविधा नपाएको र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा झन् दुःख दिने परिपाटी सेजमा भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको सम्झौता वर्षौंअघि रद्द गरे । उद्योग स्थापना गर्न तयार अर्का व्यवसायी सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले पनि सेजसँगको सम्झौता रद्द गरे । सम्झौता रद्द गर्नुको कारणमा सेज सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएको र उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधारहरू तयार नभएको उनको भनाइ छ । ‘भैरहवा सेजमा त्यति ठूला प्रशासनिक भवन बनाइए पनि भन्सार, कर, भ्याट, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अन्य प्रशासनिक कार्यसम्पादन त्यहींबाटै हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर विडम्बना, आजसम्म पनि ती सुविधा व्यवसायीले भैरहवाबाट पाउन सकेका छैनन् ।’

ग्लोबल आईएमई बैंक र आईएमई ट्राभल्सबीच सहकार्य
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकको क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकहरूलाई सरल किस्ताबन्दीमा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण योजना सार्वजनिक गरेेको छ । आईएमई ट्राभल्ससँगको सहकार्यमा बैंकले अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, मुक्तिनाथ तथा अन्तर्राष्ट्रिय टुर प्याकेजमा थाइल्यान्ड, बाली, दुबई भ्रमणका लागि सहुलियत मूल्यको योजना ल्याएको हो । बैंकले आन्तरिक भ्रमणका लागि न्यूनतम ३ हजार २ सय १० रुपैयाँ र विदेश भ्रमणका लागि ६ हजार रुपैयाँको सरल किस्ताबन्दी योजना ल्याएको हो । बैंकका क्रेडिट कार्डवाहकले आईएमई ट्राभल्समा गई आफूलाई अनुकूल टुर प्याकेज किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यो योजनामा आबद्ध भई क्रेडिट कार्ड लिन चाहने ग्राहकलाई बैंकले कार्ड जारी शुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने जनाएको छ ।

दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै शिवम्
काठमाडौं (कास)– शिवम् सिमेन्टले दैनिक तीन हजार टन ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । सन् २००३ मा मध्य नेपालको हेटौंडा, मकवानपुरमा स्थापना भएको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनका लागि स्थानीय उच्च गुणस्तरीय चुनढुंगाको प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाली सिमेन्ट जगत्मै १३.३१ करोड बोरा ओपीसी सिमेन्ट बिक्री गर्न सफल भएको कम्पनीको दाबी छ । अत्याधुनिक प्रविधि र दशकौंको अनुभवका साथ आफ्नै खानीको चुनढुंगाबाट निर्मित उच्च गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ । शिवम् सिमेन्टले ४३ र ५३ ग्रेडमा ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । शिवम् सिमेन्ट एनएस क्वालिटी अवार्ड–२०१९ प्रथमबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल गुणस्तर चिह्न ५७२, ४९ तथा आईएसआई यूआरएस प्रमाणित आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त शिवम् सिमेन्टले देशको असहज परिस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा तथा सुविधा दिँदै आएको छ ।

सुजल फुड्सको ॅचोकोफन जोय’ बजारमा
काठमाडौं (कास)– सुजल फुड्स प्रालिले नयाँ उत्पादन ‘चोकोफन जोय’ बजारमा ल्याएको छ । कोकोआको स्वाद र मिठासले भरिपूर्ण चोकोफन स्वादिष्ट रहेको कम्पनीले दाबी छ । गुलाबी र बैजनी रङमा प्याकेजिङ गरिएको चोकोफन जोयको डिजाइन अत्यन्तै आकर्षक र प्रिमियम छ । चोकोफन जोय जार र बक्स दुवैमा उपलब्ध छ । जारमा ७० पिस र बक्समा ४५ पिस हुनेछ । कार्टुन बस्क पनि चम्किलो बैजनी रङमा उपलब्ध छ । चोकोफन जोय १० रुपैयाँमा पाइनेछ । सुजल फुड्सको चोकोफन, क्रेभ, रसिलो, फ्रेसो, क्यान्डिम्यान र फ्रेसडेन्टलगायत उत्पादनमा बजारमा पाइन्छ ।

काठमाडौं (कास)– नागरिक समाजका ६७ जना अगुवाहरूले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अगुवाईमा जारी अपिलमा शैक्षिक र प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ र अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प वा प्रतिबद्धता माग गरिएको छ । राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वबाट स्पष्ट भाषा, संयुक्त रूपमा र यथासम्भव छिट्टै सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्न र सो प्रतिबद्धताको पूर्ण पालना गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
‘समाजको बृहत्तर हितका लागि स्थापना हुने शैक्षिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू समाज र राज्यको हेरचाह एवं संरक्षणमा नै हुर्किने, मौलाउने र अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुने हुन् । तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘संरक्षण’ को नाममा संस्थाको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘हाम्रा सार्वजनिक विश्वविद्यालयलगायत सबै प्राज्ञिक संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूका साथै सरकारबाट समेत आत्मसंयमको संकल्प जरुरी भएको छ ।’
विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि स्थापित उच्चस्तरका संस्थाहरू बारम्बारको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट गम्भीर रूपमा आक्रान्त हुने गरेको औंल्याइएको छ ।
त्यस्ता संस्थाको नेतृत्व चयन तथा शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा योग्यता क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक चलखेल र भनसुनको प्रभाव निर्णायक हुन थालेकामा अगुवाहरूले दुःख प्रकट गरेका छन् । अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण शैक्षिक संस्थाहरू लामो समयदेखि दिशाहीन, अकर्मण्य र नैराश्य स्थितिमा गुज्रिन बाध्य भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
सोमबार नै माथेमाको अगुवाईमा शिक्षाविद्हरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर त्रिविको पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डा रोकेको भन्दै धन्यवाद दिएका थिए ।

(काठमाडौं)
नेपाल लगातार तेस्रो विजय हात पार्दै एसीसी
ट्वान्टी–२० प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बलरहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन र आक्रामक ब्याटिङमा नेपालले ओमानमा भइरहेको प्रतियोगितामा सोमबार हङकङलाई ८ विकेटले पराजित गर्‍यो ।
लगातार तेस्रो विजय हात पारे पनि नेपालको सेमिफाइनल पक्का भइसकेको थिएन । तर कतारले दिनको अर्को खेलमा मलेसियालाई ४ विकेटले पराजित गरेसँगै नेपालको सेमिफाइनल प्रवेशको औपचारिकता पूरा भएको थियो । पहिलो दुई खेलमा मलेसिया र कतारलाई पराजित गरेको नेपालले साउदी अरेबियासँग बुधबार समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नेछ ।
समूह ‘ए’ बाट दोस्रो टोलीको रूपमा सेमिफाइनल पुग्न बाँकी चारै टोलीका लागि ढोका खुला भएको छ । सबै टोलीको २–२ अंक छ । साउदी अरेबियाले २ खेलमात्र खेलेको छ भने मलेसिया, कतार र हङकङले ३–३ खेल खेलेका छन् ।
वर्षाका कारण १८–१८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङ निम्तो पाएको हङकङ १७.५ ओभरमा १ सय १४ रनमै अलआउट भयो । नेपालले १२.२ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । कप्तान रोहित पौडेल २० बलमा ३ चौका प्रहार गरी २५ र सन्दीप जोराले १७ बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरी १९ रन बनाई अविजित रहे ।
कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले आक्रामक ब्याटिङ गरी नेपाललाई सानदार सुरुआत दिलाए । कुशल १९ बलमा ३२ रन बनाई छैटौं ओभरमा आउट भए । उनले ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए । आसिफले १८ बलमा समान ३ चौका र छक्का प्रहार गरी ४० रन बनाए । त्यसक्रममा आसिफ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा १ हजार रन पूरा गर्ने नेपालका चौथो खेलाडी बने । यसअघि दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल भुर्तेल र रोहितले यो सफलता पाएका थिए ।
मस्कटस्थित अल अमेरातमा अविनाश बोहरा र ललित राजवंशीले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरे । उनीहरूले विकेट लिनुका साथै कसिलो बलिङ गरेका थिए । अघिल्लो खेलमा एकै ओभरमा लगातार ६ छक्का प्रहार गरेका दीपेन्द्रले पछिल्लो दुई विकेट लगातार बलमा लिएपछि हङकङ पूरा १८ ओभर पनि खेल्न नसकी अलआउट भयो । हङकङ इनिङ्सको अन्तिम ओभर दीपेन्द्रको हकमा पहिलो ओभर थियो ।
प्लेयर अफ द म्याच अविनाशले ४ ओभरमा
२९ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । ललितले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै १४ रन खर्चेर २ विकेट लिए । १० औं ओभरमा आफ्नो पहिलो ओभर लिएर बलिङमा आएपछि नै ललितले विकेट लिन सुरु गरेका थिए । करण केसीले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए ।
ओपनर अंशुमन रथले सर्वाधिक ३४ रन बनाए । उनले २६ बल खेल्दै ४ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । उनलाई गुलशन झाले थर्डबाट सिधा थ्रोमा रनआउट गरेका थिए । जेसन अलीले १४, कप्तान निजाकत खानले १२ र इहसान खानले ११ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । अघिल्लो महिना हङकङमै नेपालविरुद्ध शतक बनाएका बाबर हायतलाई ६ रनमा कट एन्ड बोल्ड गरी ललितले आफ्नो पहिलो विकेट लिएका थिए । एजाज खानले पनि ७ रनमात्र बनाउन सके ।

काठमाडौं (कास)– ओलम्पियन पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले १४ औं केन्द्रीयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक दीप प्रज्वलन गर्ने भएकी छन् ।
मंगलबार हुने उद्घाटनमा उनले दीप प्रज्वलन गर्नुअघि ओलम्पिक टर्चलाई दशरथ रंगशालाको ट्र्याकमा परिक्रमा गराइने भएको छ ।
टर्च परिक्रमामा ओलम्पियन
जुडोकी देवु थापा, भारोत्तोलनका कमलबहादुर अधिकारी र एथलेटिक्सका हरि रिमाल सहभागी हुनेछन् । परिक्रमापछि टोकियो ओलम्पिक खेलेकी पलेशाले ओलम्पिक दीप प्रज्वलन गर्ने छन् ।
दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको संयोजन नेपाल ओलम्पियन्स संघले गरेको राखेपले जनाएको छ । चीनको तायाङमा भएको एसियाली छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत के–४४ क्याटगोरीको महिला ५७ केजीमुनि पलेशाले स्वर्ण जित्दै पेरिस पारा ओलम्पिकमा स्थान सुरक्षित गरिसकेकी छन् ।
पलेशा चौथो एसियाली पारा खेलकुदमा कांस्य जितेकी थिइन् । चीनको हाङझावमा भएको चौथो एसियाली पारा खेलकुदमा उनले जितेको कांस्य नेपालको पहिलो पारा एसियाड पदक थियो । ऐतिहासिक जितेकी थिइन् ।
मंगलबार सुरु हुने प्रतियोगिताको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । तीनदिने प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो र उसु गरी ६ खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चीनमा अध्ययनरत पलेशा पेरिस ओलम्पिक तयारीका लागि आइतबारमात्र नेपाल आइपुगेकी हुन् ।

(सुर्खेत)
आगामी मंसिरमा कर्णाली प्रदेशमा दसौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने तालिका छ । कर्णालीमा यसको तयारी पनि तीव्र पारिएको छ । तर, कर्णालीमा निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाबाहेक जिल्लाहरूमा गतिला पूर्वाधार छैनन् । अधिकांश जिल्लामा नाम मात्रका खेल संरचना छन् । मुगुमा भने एउटै संरचना छैन ।
कर्णालीका सुर्खेत र आसपासका जिल्लाहरूमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी भइरहँदा मुगुमा कुनै रौनक सुरु भएको छैन् । कर्णालीका प्रायः जिल्लामा जीर्ण कभर्डधहलबाहेक अन्य संरचना बन्न सकेका छैनन् । पछिल्ला ५ वर्षमा प्रदेश सरकारको लगानी राजधानी केन्द्रित छ । मुगु जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर मल्लले मुगुमा खेल संरचना शून्य रहेको सुनाए ।
‘मुगुमा खेलकुदको कुनै संरचना छैन, खेलाडीलाई केही प्रतियोगिता गराउनुपरे खाली खेतबारी खोजेर लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार उपत्यकाबाट बाहिर जान सकेको छैन, सुर्खेतमा बनेका संरचनाले हिमाली र पहाडी जिल्लाका खेलाडीलाई के स्वाद ?’ पूर्वाधार नहुँदा अरू जिल्लामा जस्तो खेलकुदका गतिविधि गर्न नसकेको मल्लको भनाइ छ । स–साना गतिविधि गर्न पछि तीन/चार घण्टा लगाएर बाँझो खेत खोज्नुपर्छ । अध्यक्ष मल्लका अनुसार पूर्वाधार अभाव हुँदा दसौं राष्ट्रियमा दक्ष खेलाडी उत्पादनमा समस्या भइरहेको छ । ‘प्रशिक्षण गर्ने वातावरण छैन । पूर्वाधार नहुँदा खेलाडी पनि हतोत्साहित हुँदो रहेछन्,’ उनले भने ।
सरकारको अवधारणा ‘एक पालिका एउटा खेल मैदान’ भन्ने छ । तर, मुगुमा शून्य स्थिति छ । पहुँचका भरमा जहाँ खेल संरचना छन्, त्यहाँ थपिरहेको पनि छ । सुर्खेतमै दुईटा क्रिकेट रंगशाला बन्दै छ । पुनः प्रदेशकै ठूलो रंगशाला पनि बन्दै छ ।
डोल्पा, जाजरकोट, हुम्ला, सल्यानलगायतका जिल्लामा पनि खेल पूर्वाधार छैनन् । ती जिल्लाहरूमा नामका मात्र जीर्ण कर्भडहल छन् । ‘दसौं राष्ट्रिय खेलकुद व्यवस्थापनको दृष्टिले सबै खेल सुर्खेतमा गराउन सम्भव हुँदैन,’ दैलेख जिखेविसका अध्यक्ष गोपाल बीसीले भने, ‘सुर्खेत आसपासका जिल्लामा पनि पूर्वाधार हुनु जरुरी छ । त्यसले गर्दा खेलकुदमार्फत पर्यटनको विकास र नवखेलाडी उत्पादनमा मद्दत पुग्नेछ ।’
दसौं राष्ट्रिय खेलकुदलक्षित गरेर हिमाली जिल्ला हुम्लामा हक्की मैदानको बल्ल शिलान्यास भएको छ । यसबाहेक हुम्लामा अरू खेलको पूर्वाधार छैन । जुम्लामा जीर्ण कर्भडहल छ । प्यारापिट छैन । बजेट कमीका कारण पाताराशी गाउँपालिकामा उच्च पर्वतीय खेल मैदान (हाइअल्टिच्युड) अलपत्र छ । खेलकुद विकास समिति जुम्लाका अध्यक्ष धनकृष्ण पाण्डेले पूर्वाधार तयारीमा आवश्यक बजेट नहुँदा तीव्र हुन नसकेको बताए । ‘बढीमा ८ महिनाको समय छ, यति थोरै समयमा हामीले धेरै तयारी गर्नुपर्नेछ, तर संरचना कहाँ बन्ने, के–के बन्ने भन्ने अझैं टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर योजनाको अध्ययन छैन, बजेटको समस्या पनि उस्तै छ, यसले खेल प्रतियोगितामा समस्या आउने देखिन्छ ।’ दैलेखमा सामान्य कर्भडहल मात्र छ । जिल्ला खेलकुदको भवन भाडाको घरमा सञ्चालन छ । त्यहाँ पनि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा खुला चौर र विद्यालयमा खेल गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
त्यसो त अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा खेल पूर्वाधारका संरचना छैन । सुर्खेतमा रंगशाला, क्रिकेट, रग्बी र फुटबल मैदान तयार हुँदै छ । हुम्लाको सिमकोटमा हक्की र रुकुमको चौरजहारीमा क्रिकेटसँगै मैदान बनाउन थालिएको छ । दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुने मुख्य जिल्ला सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रदेश रंगशाला, चिसापानी फुटबल रंगशाला, क्रिकेट मैदान, कभर्डहल निर्माण गरिँदै छ । दसौं राष्ट्रिय खेलकुदमा ३५ भन्दा बढी खेलको प्रतियोगिता हुने सम्भावना छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रियमा ३६ खेल समावेश गराएको थियो । तर, संघीय सरकारमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिष्दले भौतिक संरचना बनाउनमा कुनै ध्यान दिएको छैन । संघ सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको नाममा ३ करोड ५० लाख विनियोजित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । यता प्रदेश सरकारले १ अर्बभन्दा बढी माग गरेको थियो तर सुनुवाइ नभए खेलकुद परिषद्को भनाइ छ ।
खेलकुद प्रतियोगितामा भलिबल, फुटबल, पौडी, ब्याटमिन्टन, कराते, उसु, तेक्वान्दो, बक्सिङ, क्रिकेट, रग्बी, हक्की, कबड्डी, सेपाकताक्रोलगायतका खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रदेश खेलकूद विकास परिषद्का अनुसार क्रिकेट कालिञ्चोक क्रिकेट मैदान, फुटबल चिसापानी रंगशाला, मार्सल आर्टका खेलहरू कालिकोटमा गर्ने तयारी छ । हुम्लामा असार २० भित्र हक्कीका लागि संरचना तयार गर्ने गरी काम भइरहेको छ । कर्णालीमा कबड्डी खेलका लागि इन्डोर आवश्यक पर्छ । त्यो पूर्वाधार अहिलेसम्म तयारी नै छैन ं। सुटिङ गर्न सकिने ठाउँ छैन । त्यो नेपालगन्ज वा काठमाडौंबाहेक अरू स्थानमा छैन ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा हुँदा पनि काठमाडौंमा सुटिङ भएको थियो । प्रदेश खेलकुद परिष्दका सदस्य सचिव विश्वमित्र सन्ज्यालले पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको बताए । ‘हामीसँग समय कम छ । अहिले ठूला आयोजना बनाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीमा संघ सरकार सारथि बन्छ भन्ने थियो तर ठीक उल्टो भयो ।’ यो चालु आवमा संघीय सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्छ भन्ने आस थियो । धेरै पटक आवश्यक बजेट माग गरेता पनि बजेट विनियोजन भएन । संघ सरकारले खेल पूर्वाधारमा लागनी गरेको भए जिल्ला–जिल्लामा पूर्वाधार बनाउन सकिन्थ्यो ।’

(बारा)
नेपाल पुलिस क्लब सोमबार १४ औं जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप फुटबल प्रतिायोगिताको च्याम्पियन भएको छ । पुलिसले सिमरा रंगशालामा ए डिभिजन प्रतिस्पर्धी मछिन्द्र क्लबलाई पेनाल्टी शुटआउटबाट ४–३ ले हराएर इतिहास रच्न सफल भएको हो ।
आठ वर्षपछि पुलिस दोस्रो पटक जीतपुरसिमरा गोल्डकपको उपाधि जित्न सफल भयो । नयाँ वर्ष २०८१ को पहिलो सफलतासँगै १० लाख रुपैयाँ र ट्रफी जितेको छ ।
फ्लडलाइटमा भएको खेलमा दुवै टिमबीचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो । इतिहास रच्ने दाउमा दुवै टिम तयारीका साथ मैदान उत्रेका थिए । यद्यपि निर्धारित समय र अतिरिक्त समयको खेलमा दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन । अघिल्लो साता विराट गोल्डकप जितेर सिमरा मैदानमा उत्रेका मछिन्द्र मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको चौथो उपाधि हात पार्ने लक्ष्या थियो । मछिन्द्रले विराटसहित मकवानपुरको वाग्मती गोल्डकप र केपी ओली कप उपाधि जितेको थियो ।

न्यु होराइजन विजयी
तिलोत्तमा (कास)– ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपर लिग एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा न्यु होराइजन क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ । सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा सोमबार न्यु होराइजनले नेपथ्य तिलोत्तमा मणिग्रामलाई २ विकेटले पराजित गरेको हो । टस जितेको तिलोत्तमाले ४९.४ ओभरमा अलआउट हुँदै १ सय ८९ रन बनायो । कृष्ण कार्कीले ३८, स्वस्तिक पराजुली र विकल अधिकारीले १९–१९, सन्दीप यादव तथा रोशन घिमिरेले १३–१३ रनको योगदान दिए । तिलोत्तमाले ३४ अतिरिक्त रन पायो । होराइजनका निरज घिमिरेले ३, प्रिन्स पाल र महेश भारले २–२ तथा सुमित पराजुली १ विकेट लिए ।
होराइजनले ३९.३ ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय ९० रनको लक्ष्य पायो । अमर मिश्राले ३६, सुमित पराजुलीले २९, राहुल भण्डारीले २४, महेश भारले २२, निश्चल ज्ञवालीले १९, बाबुराम क्षेत्री र विप्रसन केसीले १६–१६ रन जोडे । तिलोत्तमाका आशुतोष पाण्डे, कृष्ण भुसाल र सागर भण्डारीले २–२, लक्ष्मण कुमालले १ विकेट लिएका थिए । प्लेयर अफ द म्याच होराइजनका नीरज घिमिरे घोषित भए । मंगलबार समूह ‘ए’ अन्तर्गत अन्तिम खेल मेलबर्न क्रिकेट क्लब भैरहवा र देवदह क्रिकेट युनिटबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
अबायोमीको दोहोरो ह्याट्रिक
लमजुङ (कास)– घलेगाउँमा जारी सातौं स्मार्ट भिलेज गोल्डकप फुटबलमा सोमबार भुइँखेल फुटबल क्लब काठमाडौं र फ्रेन्डसिप युवा क्लब तनहुँ सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । स्वर्गभूमि रंगशालामा भुइँखेलले त्रिवेणी युवा क्लव बेंसीसहरलाई ३–० ले हरायो । पहिलो हाफ ४० मिनेट गोलरहित बराबरी खेलेकामा दोस्रो हाफको ११, १८ र ३० औं मिनेटमा भुइँखेलका विदेशी खेलाडी रिचर्ड विलियमले तीन गोलसहित ह्याट्रिक पूरा गरे । यसअघि देवदह नगरपालिकालाई जितेर आएको त्रिवेणी युवा क्लव भुइँखेलसँग स्तब्ध बन्यो । रिचर्ड म्यान अफ द म्याच भए ।
फ्रेन्डसिपले बुद्ध युवा क्लव भोटेओडारलाई ७–१ ले हरायो । सुरुआती ७ मिनेटमै फ्रेन्डसिपले बिकी चाम्लिङ राईको गोलबाट गोल खाता खोल्यो । त्यसपछि फ्रेन्डसिपका विदेशी खेलाडी अबायोमी फकुन्डेले दोहोरो ह्याट्रिक गरे । उनले दोस्रो हाफको ११, १५, १६, १८, ३० र ३६ औं मिनेटमा गोल गरे । बुद्ध युवाका अनिष तामाङले अन्तिम समयमा एक गोल फर्काए । अबायोमी म्याद अफ द म्याच भए ।
आईओएफटीसी नेपाल स्थापना
काठमाडौं (कास)– अमेरिकाको पोर्टल्यान्डस्थित इन्टरनेसनल ओपन फ्रेन्डसिप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप (आईओएफटीसी) को सहयोगी संस्थाको रूपमा आईओएफटीसी नेपाल स्थापना गरिएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा आईओएफटीसी नेपाल २०२४ गठन भएको जानकारी दिइएको छ । आईओएफटीसी हेडक्वाटरका संस्थापक तथा निर्देशक ग्रान्ड मास्टर दिवाकर महर्जनले आईओएफटीसी नेपाल टिमका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई स्वागत गरे ।
आईओएफटीसी नेपालको अध्यक्षमा मीनप्रसाद खनाल, उपाध्यक्षमा राजमन्दिर श्रेष्ठ, सचिवमा गिरीबहादुर सुनार, कोषाध्यक्षमा रिकेश महर्जन तथा सदस्यमा सहदेव श्रेष्ठ, शिलकुमारी महर्जन र भवानी बजगाईं छन् । ग्रान्ड मास्टर महर्जनले आईओएफटीसी नेपालले खेलक्षेत्र तथा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै, कलासंस्कृतिको जगेर्ना र उत्थानमा काम गर्ने उद्देश्य राखेको बताए । सोही अवसरमा महर्जनले आईओएफटिसी नेपाललाई खेल सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।