(काठमाडौं)
आगामी साता हुने लगानी सम्मेलनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका गरी
९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ परियोजना सोकेसमा राखिदिन भन्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव परेको छ ।
यसमध्ये निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् भने तीन तहका सरकार सम्मिलित परियोजना ११७ वटा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
आशयपत्र माग गरिने २०, मार्केटिङ साउन्डिङका लागि ७, पहिचान चरणका परियोजना ‘सोकेस’ गर्न ३१, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, प्रस्तुतीकरणका लागि २७, लगानीको खोजी गर्न १४ र निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिदिनका लागि प्रस्ताव पेस भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यी परियोजनाको ‘स्क्रिनिङ’ गरी सोकेस गर्ने सूची तय हुनेछ ।
लगानी सम्मेलन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले १ सय ४८ परियोजना छनोट गरी मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वको कार्यान्वयन समितिले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिलाई परियोजनाहरूको सूची सिफारिस गरिनेछ । निर्देशक समितिले नै सोकेस गरिने परियोजनालाई अन्तिम रूप दिई लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

‘सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै परियोजना सोकेस गर्ने तयारी हो । तर निश्चित प्रक्रिया पूरा नभएका परियोजना सोकेसमा राखिँदैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । हालसम्म सोकेस गर्नका लागि प्रस्ताव पेस भएमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात तथा पूर्वाधारका १९, ऊर्जा क्षेत्रका १८ र पर्यटन क्षेत्रका १६ वटा परियोजना छनोट गरिएको बोर्डले बताएको छ । खानी तथा खनिजका १३, औद्योगिक क्षेत्रका ७, उत्पादनमूलक उद्योगका ५, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन १० र वैकल्पिक ऊर्जाका ३ वटा परियोजना छन् । सूचना प्रविधिलगायत अन्य क्षेत्रका ३९ वटा परियोजना छन् । सबै सरकारी अर्थात् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजना हुन् ।
निजी क्षेत्रका ३१ परियोजना छन् । तीमध्ये १९ वटा परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका हुन् । औद्योगिक पूर्वाधार लक्षित चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र विकास, सिमरा औद्योगिक क्षेत्र ब्लक डी र इको विकास, पाँचखाल औद्योगिक क्षेत्र, सिमरा औद्योगिक क्षेत्र ब्लक बी र सीको थप विकास, पोखरा महानगरपालिकाको वेयर हाउस प्रोजेक्ट गरी ७ वटा परियोजना छन् ।
उत्पादनमूलक परियोजनामा ग्लास म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्ट, पेपर फ्याक्ट्री प्रोजेक्ट, डाबर नेपाल क्षमता विकास, सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग, ग्रिन हाइड्रोजन एन्ड ग्रिन एमोनिया प्लान्ट छन् । पर्यटनसँग सम्बन्धित बाघमारा एम्युसमेन्ट पार्क, रुद्रपुरगढी टुरिजम प्रोजेक्ट, बडिमालिका पर्यटन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल पर्यटन, मुडी पर्यटन विकास, ताल–तलैया मल्टिपर्पोज, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, दोलखा फिल्म सिटी र नुनथर फिल्म सिटी परियोजना छन् । यस्तै बेगनास–रुपाताल वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट, लुम्बिनी करिडोरका नगरपालिकाहरूमा विद्युतीय गतिशीलता करिडोर विकास, पोखरा महानगरपालिकाको प्रदर्शनी केन्द्र, मूलबारी–साउनेथुप फुट ट्रेल, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास, ग्रेटर लुम्बिनी पर्यटन सर्किट यातायात, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज पर्यटनसम्बन्धी परियोजना छन् ।
खानी तथा खनिजअन्तर्गत खोटाङस्थित तुवाचुङ नगरपालिकामा डोलोमाइट उत्खनन, धादिङको धुसेनीमा चुनढुंगा उत्खनन, काभ्रेपलाञ्चोकस्थित रोशी गाउँपालिकाको काफलडाँडामा ग्रेनाइट उत्खनन, अर्घाखाँचीस्थित शीतगंगा नगरपालिका–साब्दुमा चुनढुंगा उत्खनन, सल्यानस्थित कुपिन्दे नगरपालिकामा चुनढुंगा उत्खनन, धौवादी फलाम खानी परियोजना, पूर्वी रुकुमस्थित भुमे गाउँपालिकामा फलाम र तामा खानी उत्खनन परियोजना छन् ।
यातायात तथा सडक पूर्वाधारमा मलेखु–लोथर सडक तथा सुरुङमार्ग, दाउन्ने खण्ड सडक तथा सुरुङमार्ग, हेम्जा–नयाँपुल खण्ड सडक सुरुङमार्ग, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, धरान लेउती सडक सुरुङमार्ग, बेथानचोक नारायणथान दर्शन केबलकार, मधेश प्रदेश सार्वजनिक यातायात, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, चितवन–रामपुर–बुटवल एक्सप्रेस वे, पोखरा महानगरपालिकाको पोडवे प्रोजेक्ट छन् । चितवन–रामपुर–पोखरा एक्सप्रेस वे, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ एक्सप्रेस वे, विद्युतीय सवारीका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेसन, काठमाडौं चक्रपथ परियोजनामा विद्युतीय बस र्‍यापिड ट्रान्जिट सिस्टम, मेट्रो रेल–१ ः सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक, मेट्रो रेल–२ ः कीर्तिपुर–कालिमाटी–न्यु बानेश्वर–एयरपोर्ट, मेट्रो रेल–३ ः कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वर, बसपार्कसहित आधुनिक टर्मिनल–पोखर महानगर, पाटनढोका, जावलाखेल र लामाचौरमा बहुतले भर्टिकल पार्किङ परियोजना छन् ।
निजी क्षेत्रका परियोजनामा ऊर्जाबाहेक सिक्लेस–अन्नपूर्ण र जाल्पादेवी केबलकार, आईएमई सिमेन्ट, गोपीकृष्ण सेन्ट्रल कम्लेक्स विकासलगायत १२ वटा परियोजना छन् । यसअघि निजी क्षेत्रका ७ वटा मात्रै परियोजना छनोट गरिएको थियो । सिक्लेस–अन्नपूर्ण र जाल्पादेवी केबलकार, आईएमई सिमेन्ट, भरतपुर आइसल्यान्ड रिसोर्ट, टिपल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् र काठमाडौं टेक्निकल स्कुलबाहेक अन्य परियोजना पछिल्लो समय थपिएका हुन् ।
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी ऊर्जासम्बन्धी ३६ वटा परियोजना सोकेस गर्नका लागि प्रस्ताव परेको छ । बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ऊर्जासम्बन्धी चार वटा परियोजनामा लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र माग गरिनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त आयोजना र खिम्ती ठोसे जलविद्युत् आयोजनामा आशयपत्र माग गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५ वटा परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता अर्थात् आशयपत्र माग गरिने जनाएको छ । लगानी सम्मेलनमा हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अपर चमेलीका जलविद्युत् परियोजना, कवाडीखोला जलविद्युत् परियोजना, टोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना र सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा तालुकदार मन्त्रालयले आशयपत्र माग गर्ने भएको हो ।
बोर्डका अनुसार पहिचान चरणमा समेत ऊर्जा क्षेत्रका दुई वटा परियोजना ‘सोकेस’ गरिनेछ । ६३ मेगावाट क्षमताको कोखजोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ६० मेगावाट क्षमताको कन्काई मल्टी पर्पोज प्रोजेक्टलाई पहिचान चरणमा सोकेस गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
सम्भावना बढी भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट गरिएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । ‘अहिले ऊर्जाकै धेरै सम्भावना छ, समग्रमा अन्य परियोजनाभन्दा ऊर्जाका परियोजनाको अध्ययन पनि धेरै भएको रहेछ,’
उनले भने ।
बोर्डका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा क्षेत्रका ६ वटा परियोजना सोकेस गरिनेछ । ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिमबुआ खोला, ४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण, १९०२ मेगावाट क्षमताका मुगु कर्णाली जलाशययुक्त, ४३९ मेगावाट क्षमताका बेतान कर्णाली, ७७.५ मेगावाट क्षमताका घुन्सा खोला र ४१७ मेगावाटको नलगाड परियोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आह्वान गरिनेछ । लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गर्न ३१ वटा परियोजना छनोट गरिएकामा १९ वटा परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका छन् । बोर्डले माकली सेती, सेती नदी, मध्य कालीगण्डकी, टिप्ल्याङ कालीगण्डकी, माथिल्लो सानी भेरी, पेल्मा खोला, डाना खोला, माथिल्लो बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली, लान्द्रुक मोदी, बलेफी खोला, नार खोला, चुवा खोला, माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला, माथिल्लो अप्सुवा, माथिल्लो भेरी, सुर्के दूधकोशी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ र अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत् आयोजना छानेको हो ।
विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँगको दीर्घकालीन सम्झौता र बंगलादेशसँग पनि छिट्टै सम्झौता हुने भएकाले देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण एवं सम्भावित क्षेत्र ऊर्जा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अब देश बनाउने भनेकै ऊर्जा क्षेत्रले हो,’ उनले भने, ‘एउटा हाइड्रोपावर बनाउन सुरु गर्दा आयोजना मात्र नभई सिमेन्ट, फलाम, डन्डीको कारोबारदेखि सडक पूर्वाधार र समुदायकै मुहार फेरिन्छ ।’ प्रोजेक्ट नबने पनि सडक बनिसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेकाले पनि लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना छनोट भएको कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले लगानी सहज रूपमा भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्ने भनिए पनि उधारोमा नभई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि घोषणा गरेको ८ महिना सक्दा पनि काम सुरु नभएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हो भने सबै आयोजनाका लागि खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्छ, १२/१५ हजार मेगावाट पीपीएकै लागि पर्खाइमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ढिलाइ गरेर १२ वर्षमा उत्पादन होइन, कुरामै सीमित हुनेछ ।’
दोस्रो लगानी सम्मेलन–२०१९ मा सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ७७ वटा परियोजना सोकेस गरिएकामा २४ वटा परियोजना ऊर्जासम्बन्धी थिए । लगानी सम्मेलन–२०१९ मा सरकारी तहबाट तमोर जलाशययुक्त परियोजना, सुनकोशी–२, सुनकोशी–३, नलसिंगाड, एसआर सिक्स, पश्चिम सेती, पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सोकेस गरिएको थियो । त्रिशूली गल्छी, मध्य कालीगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोला, तल्लो वरुणखोला, कालीगण्डकी जर्ज, माथिल्लो बलेफी, माथिल्लो बलेफी–ए, नाम्लान खोल, तारप खोला, भोटेकोशी–५, मर्स्याङ्दी–७, माथिल्लो दूधकोशी, काबेली–३, माथिल्लो लाप्चे र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना सोकेस गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएकामध्ये तल्लो अरुण ८४ करोड रुपैयाँ र पश्चिम सेती एवं एसआर सिक्स संयुक्त आयोजनामा ३४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । पहिलो लगानी सम्मेलन–२०१७ मा परियोजना सोकेस नगरिए पनि १६ कम्पनीले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने आशय जनाएका थिए ।

(काठमाडौं)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमार्फत आइतबार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ४ मा दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको आधारमा केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन ७७ वटै जिल्लाका इकाइलाई पत्राचार गरेको हो । केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले गरेको पत्राचारमा पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ ।
मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । केन्द्रले उजुरीका आधारमा कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन इकाइहरूलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा हालसम्म परेका उजुरीहरू समेत कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाका इकाइमा पठाइएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । १२ जना शिक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जसमा राजनीतिक दलको जिल्ला उपाध्यक्ष रहेका शिक्षकसमेत छन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोलगायत उजुरी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी आबद्धताका लागि रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत मातहत निकायमा निर्देशन दिएको हो ।
पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अभिभावक अजित भण्डारीले शिक्षक राजनीतिक दलको काममा व्यस्त रहँदा पठनपाठन प्राथमिकतामा नपर्ने र त्यसले विद्यार्थीलाई असर पुग्ने भन्दै सदस्यता प्रदान नगर्न/नगराउन रिट निवेदन दिएका थिए ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न बन्देज गरेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहयोग समेत मागेकी छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग उनले राजनीतिमा सक्रिय शिक्षक पहिचान गर्न आयोगको सहयोग माग गरेकी हुन् । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । दलको विधानबमोजिम गठित केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरका समितिलाई कार्यकारिणी भनिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ । राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षकका संघ/संगठनहरू क्रियाशील छन् । दलहरूको विधानमै शिक्षक, प्राध्यापकबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले प्राध्यापकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हटाउन कांग्रेस र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई कानुनले नै शिक्षक, प्राध्यापकलाई दलमा रहन रोक लगाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । तर जबरजस्तीभन्दा पनि संवादबाटै उनीहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘शिक्षकहरूले लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभएको छ । बलपूर्वक भन्दा पनि क्रमशः हटाउनुपर्छ । जबरजस्ती गर्दा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ,’ उनले भने ।
शिक्षक महासंघ, संघ/संगठनसँग संवाद गर्दै बिस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्ने भट्टराईले जनाए । ‘कुनै समय शिक्षक राजनीतिक दलमा आवश्यक थिए राख्यौं । अब पढाउने काममा, शैक्षिक गुणस्तरका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । समय दिएर आफैं छाड भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलेभन्दा कम हुँदै गएको छ ।, एमालेले अधिवेशनमा उम्मेदवार नबन्न भनेको छ ।’
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले एउटै साझा शिक्षक महासंघ वा छुट्टाछुट्टै संगठन भन्ने विषयमा शिक्षक अगुवासँगै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकले विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । दलगत झन्डा बोक्न शिक्षा ऐनमै रोक लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलमा लाग्न नपाए पनि पेसागत संगठन खोलेर ट्रेड युनियन अधिकार पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले शिक्षकलाई शिक्षा ऐनले नै दलीय आबद्धतामा निषेध गरेकाले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने जनाए । ‘तर वर्गीय रूपमा संगठित हुन पाउने कि नपाउने कुरा निर्क्योल गरिनुपर्छ,’ उनले भने । पेसागत सुरक्षाका लागि संगठित अधिकार सुरक्षित गरेर शिक्षकलाई दलबाट मुक्त गराउनुपर्ने कांग्रेस नेता पौडेलले बताए ।

(काठमाडौं)
एक महिनाभित्र डिजिटल दुनियाँमा एउटा रोचक कार्यक्रम हुँदै छ– मिस एआई । यो हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को मद्दतले बनाइएका मोडलहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता । विश्वमा पहिलो पटक हुन लागेको यो कार्यक्रममा आवेदन यही अप्रिल १५ मा खुला गरिएको छ ।
यसमा दुई जना एआई–
इन्फ्लुएन्सरसहितको निर्णायक टोलीले सहभागीमध्येबाट तीन जनालाई मिस एआईका विभिन्न शीर्षकका ताज पहिर्‍याउनेछन् ।
गत वर्ष इन्स्टाग्राममा
एकाउन्ट खोलेको चार महिनामै एमिली पेल्लेग्रिनीका फलोअर
१ लाख २३ हजार नाघे ।
फ्यानभ्यु भन्ने अर्को सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा उनले ६ साताभित्र १० हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका थिए ।

एमिलीलाई इन्स्टाग्राममा विश्वका चर्चित फुटबल एवं टेनिस खेलाडीदेखि अर्बपतिहरूले म्यासेज पठाउने र कतिपयले दुबईका ठुल्ठूला मल र रेस्टुरेन्टमा भेट्न र खाजा खान बोलाए । तर, उनी गइनन्, जाने कुरै भएन ।
एमिलीकै जस्तो अनुभव छ, स्पेनको बार्सिलोनाकी २५ वर्षे युवती, एतिएना लोपेजको पनि । छोटो, गुलाबी–कपाल भएकी उनी पनि इन्स्टाग्राममा चाँडै चर्चित भएकी मोडल हुन् । उनले महिनाको औसत ३ हजार र बढीमा १० हजार डलरसम्म आम्दानी गर्ने गरेकी छन् । विभिन्न वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन गरिदिन उनलाई विश्वभरबाट प्रशस्त प्रस्ताव आउँछन् । प्रतिविज्ञापन १ हजार डलर लिने गरेकी उनले विशेषतः खेलकुद र अन्य पहिरन ब्रान्डहरूको प्रचार गरेको इन्स्टाग्राममा देखिन्छ ।
रोचक कुरा, एमिली र एतिएना दुवै मान्छे होइनन् र अस्तित्वमा छैनन् । उनीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को सहयोगले बनाइएका मोडल हुन् । धेरैले उनीहरूलाई साँच्चैका युवती ठानेर प्रेम प्रस्तावसमेत राख्ने गरेको यिनका निर्माताहरू बताउँछन् । एक स्थापित फुटबल खेलाडीले एमिलीलाई इन्स्टाग्राम म्यासेजमा ‘यति राम्री मान्छेको ब्वाइफ्रेन्ड छैन ?’ भनेर जिस्काएछन् । त्यो म्यासेजको स्क्रिनसट विभिन्न न्युज साइटमा आए । केही समययता एमिलीले इन्स्टामा भएका आफ्ना सबै फोटा र भिडियो डिलिट गरेकी छन् । अब उनी मिडजर्नी कम्पनीको छैटौं भर्सन (मोडल–६) मार्फत नयाँ ‘लुक्स’ सहित इन्स्टामा आउने प्रविधि पत्रकार एवं फोटोग्राफर जो फोलीको दाबी छ ।
अर्को रोचक कुरा, यी दुवै एआई–मोडल ‘मिस एआई’ सौन्दर्य प्रतियोगिताका निर्णायक टोलीमा छन् । प्रतियोगिता आयोजक वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स (वाइका) का अनुसार मिस ग्रेट ब्रिटेनकी निर्णायक स्याली एन फसेट र उद्यमी एवं लर्ड सुगर्सका जनसम्पर्क सल्लाहकार एन्ड्रिउ ब्लोच चाहिँ ह्युमन–जज (मानिस निर्णायक) हुन् । चार सदस्यीय निर्णायक मण्डलले प्रतियोगितामा सहभागी एआई–मोडलको सौन्दर्यसँगै प्रविधि र तिनले इन्टरनेटमार्फत पार्न सक्ने प्रभाव मापन गरी विश्वकै पहिलो मिस एआई छान्नेछन् ।
मिस एआईको शीर्ष विजेता वा त्यसका निर्माताले ५ हजार डलर नगदसहित कुल १३ हजार डलर बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगितामा दोस्रो र तेस्रो हुने मोडललाई पनि नगदसहित अन्य पुरस्कारको व्यवस्था रहेको वाइकाले उल्लेख गरेको छ । विजेताको नाम मे १० मा घोषणा गरिने र सोही महिनाको अन्तिममा अवार्ड वितरण कार्यक्रम हुने फोर्ब्सको समाचारमा भनिएको छ । एआई–निर्माताले आफ्ना मोडलको नाम, उनीहरूका उत्कृष्ट तस्बिर, कुन प्रविधिमा बनाइएका हुन् भन्ने विवरण, सामाजिक सञ्जालमा तिनको ठेगानालगायत अन्य आवश्यक जानकारीहरू राखेर अनलाइन फारम भर्नॅपर्छ । यसमा भाग लिन कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ‘सहभागी मोडल शतप्रतिशत रूपमा एआई–जेनेरेटेड भने हुनुपर्छ,’ वाइकाले सर्तहरू खुलाएको छ, ‘डिपमाइन्ड, मिडजर्नी वा जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका मोडल प्रतियोगितामा योग्य हुन्छन् । निर्माताहरूले एकभन्दा बढी एआई–मोडल सहभागी गराउन सक्छन् ।’
मोडलहरूलाई ‘विश्वलाई थप राम्रो बनाउन कुनै एक विकल्पबारे बताउनुस्’ जस्ता विभिन्न बौद्धिक प्रश्नहरू सोधेर उनीहरूको क्षमता जाँचिने वाइकाले जनाएको छ । त्यस्तै, उनीहरूको हात, आँखा, शारीरिक बनोटलगायत ‘भिजुअल डिटेलिङ’ को मूल्यांकन गरी प्राविधिक रूपमा कत्तिको सबल छन् भन्ने आधारमा पनि अंक दिइनेछ । ‘एआई–मोडलहरूले इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गरेका छन् वा इन्टरनेटमा कस्तो प्रभाव पारेका छन्, फ्यानहरूसँगको अन्तर्क्रिया र अडियन्स साइज वृद्धि दर कस्तो छ भन्ने पनि मूल्यांकन हुनेछ,’ वाइकाले भनेको छ, ‘हाम्रा निर्णायकहरूको विज्ञता र प्राप्त अंकका आधारमा मिस एआई छानिनेछन् ।’
प्रतियोगिताको साझेदारमा फ्यानभ्यु डटकम छ । यो चाहिँ कतिपय वयस्क कन्टेन्टसमेत समावेश हुने भर्चॅअल मोडलहरूको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म हो । फ्यानभ्युका सहसंस्थापक विल मोनान्जले मिस एआईसँगै समग्र एआई क्रिएटर्स अवार्डलाई एआई क्रिएटर क्षेत्रको ओस्कारसरह बनाउने बताएका छन् । मिस एआई प्रतियोगितालाई लिएर कतिपयले आलोचनासमेत गरिरहेको देखन्छ । यसै पनि समग्र
सौन्दर्य प्रतियोगिताले महिलालाई अमानवीय र वस्तुसरह व्यवहार गर्ने गरेको एकथरी मत छ । अब एआई–निर्मित मोडलहरूको प्रतियोगिताले विशेषतः किशोरीहरूमाझ सौन्दर्यको अझै ठूलो अवास्तविक मापदण्ड सिर्जना गरिदिने आवाज उठाइरहेका छन् ।
इटालीकी पत्रकार ड्यानई मर्सर रिच्चीले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छन्, ‘मेरो पुस्ताले मोडलहरूलाई म्यागजिनहरूमा हेर्‍यो । हाम्रा छोराछोरीले सामाजिक सञ्जाल फ्लाटफर्ममा देखिने कम्प्युटरले सिर्जना गरेका ‘उच्चतम सौन्दर्य’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नॅपर्नेछ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने मलाई थाहा छैन तर के चाहिँ थाहा छ भने यस विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’

(काठमाडौं)
एक्ला, केवल एक्ला दिनहरूमा पनि मानुषी यमी भट्टराईलाई निराश हुन दिएन भने ती हुन् उनकी आमा । हिसिला यमी (६५) । ती रंगहीन दिनमा उनको सम्झना–आयतनमा टाँगिएकी हुन्थिन्, हिसिला । बाल्यकालमै भूमिगत जीवन बाँचिन् मानुषीले । जेल, बर्दिवाला–पुलिस, मसाल जुलुस, आन्दोलन र चर्का नाराहरू– यिनै थिए मानुषीको बाल्यकालीन चित्र, जो उनको मस्तिष्क–कोषागारमा गाढा स्मृति भएर बसेका छन् । मानुषी साक्षी हुन्– ‘संसार बदल्न’ क्रान्तिमा होमिएका बुबा बाबुराम भट्टराई र आमा हिसिलाको आरोह–अवरोहको । तिनका रुमानी सपना, केही दुःख र क्रान्तिमय रात–साँझहरूको ।
बाबुराम–हिसिलाको ‘क्रान्ति–सपना’ ले छोरी मानुषीको बाल्यकाल एक्लै बित्यो, भौतिक रूपमा साथ थिएन बुबा–आमाको । मानुषीसँग थिए– धमिलोजस्तो केही सम्झना, आमा–बुबाले बेलाबेला पठाउने माया–सुझावले भरिएका लामा–लामा चिठीहरू । ‘तिनै चिठी थिए मलाई जीवन सिकाउने पाठशाला, आधारभूत खम्बा । तिनै चिठीले मलाई मार्गनिर्देश गरे,’ मानुषी भन्छिन् । ऊबेला जीवन कति बहुमुखी थियो ? मानुषी बेलाबेला आफैंलाई प्रश्न गर्छिन् । आफैंलाई उत्तर दिन्छिन्– अरू नानीभन्दा बेग्लै ढंगको भोगाइले जीवनमा धेरै कुरा सिकायो ।
मानुषीलाई धमिलो–धमिलो स्मरण छ, ४ वर्षे उनी ज्वरोले थलिएकी थिइन् । ०४६ को आन्दोलनमा घरमा पुलिस आए, हिसिलालाई लिन । कसैको हात समाएर उनी आमा भेट्न जेल पुगिन् । जेलरसँग अनुरोध गरेर हिसिलाले मानुषीलाई एकछिन जेल परिक्रमा गराइन् । कारागारका केही नैसर्गिक गन्ध हुन्छन्– डर, निरीहता र निराशाका । सायद मान्छेले आफूलाई असाध्यै निरीह अनुभव गर्छ कारागारमा । ‘आमाले स्विटर बुन्नुभएको रहेछ, सायद त्यो नै पहिलो र अन्तिम स्विटर हो आमाले बुन्नुभएको, मलाई दिनुभयो,’ मानुषी सम्झिन्छिन्, ‘अहिले लाग्छ– त्यसबेला यो सबै जीवनको सामान्य प्रक्रिया हो भनेर बुझाउन खोज्नुभएको रहेछ– आमाले ।’
धर्मरत्न यमीकी छोरी हुन्– हिसिला । जसको जीवनमार्गमा छ– संघर्ष, थकान अनि अनिँदा रातहरूको कथा । युवावयमै ल्हासा पुगेका थिए– धर्मरत्न । त्यो यस्तो समय थियो, नेपालबाट ल्हासा पुगी व्यापार गरिरहेका काठमान्डुका (मूलतः नेवार) युवाहरू उतै प्रेममा पर्थे र घरजम गर्थे । केही युवा तिब्बती श्रीमतीलाई काठमाडौं ल्याउँथे । असफल युवाहरूचाहिँ प्रेम वा विवाह गरेकी युवती तिब्बतमै छाडेर काठमाडौं फिर्थे । तिब्बतबाट काठमाडौं फिरेका धर्मरत्न यमीको खण्डकाव्य छ– ‘सँदेया लिसः’ । त्यसको नेपाली अनुवाद गरेका छन् कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले ‘ल्हासा बोल्छे’ शीर्षकमा । २००७ सालअघि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जेल परेका बेला धर्मरत्नले लेखेको ‘सँदेया लिसः’ की नायिका छिन्– हिसिला ।
नेवारीमा ‘हिसि’ को अर्थ हुन्छ– हिस्सी परेकी । हिसिला केवल नेपाल–भाषाको शब्द होइन, ल्हासामा पनि प्रचलनमा छ । किताब भन्छ– ल्हासामा धर्मरत्न हिसिला नामकी युवतीको प्रेममा परे । उनी हिसिला लिएर काठमाडौं फिर्न चाहन्थे । तर, हिसिलालाई पराइ देश पुग्ने रुचि भएन । नेपाल फर्किएपछि धर्मरत्नले आफ्नी कान्छी छोरीको नाम राखे, हिसिला । बाबुबाजेको थर ‘तुलाधर’ छाडेर धर्मरत्नले नाम पछाडि ‘यमी’ लेखे, जसको अर्थ हुन्छ– काठमान्डुवासी । धर्मरत्न मातृकाप्रसाद कोइराला (२००८) नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत भए । महापण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले आफ्ना यात्रा–साहित्यमा खुब लेखेका छन्, धर्मरत्न यमीमाथि । भुरुङखेलमा थियो धर्मरत्नको घर, श्री ५ त्रिभुवनले किनिदिएको ।
हिसिलाले जिन्दगीको जवानी ‘जनयुद्ध’ का लागि खर्चेर घर फिरिन् । उनको किताब ‘हिसिलाः फ्रम रिभोलुसनरी टु फस्ट लेडी’ ले ‘जनयुद्ध’ को पृष्ठभूमिदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको कथा भन्छ । किताबले हिसिलाको आँखाबाट युद्धको प्रत्यक्ष वर्णन गर्छ । उनको जीवनको आरोह–अवरोह, अनुभूति, दुःख–सुखका कथाकिताबले भन्छ । भुरुङखेलमै जन्मिइन् मानुषी (२०४२), हिसिलाकी कान्छी–आमाको घरको डेरामा । अर्धभूमिगत बुबा बाबुराम पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका थिए, प्रायः घर आउँदैनथे । आर्किटेक्ट पढेकी हिसिला पुल्चोक क्याम्पस पढाउँथिन्, अनेमसंघको अध्यक्ष थिइन् । हिसिला मानुषीलाई नियमित लैजान्थिन्– मसाल जुलुस र अन्य राजनीतिक कार्यक्रममा ।
एक्लो कमाइबाट कोटेश्वरमा घर बनाइन्, हिसिलाले । बेलायतमा विद्यावारिधिका लागि छात्रवृत्ति पाइन् । तर, बेलायत जाँदा छोरी कसलाई जिम्मा लगाउने ? हिसिला समस्यामा परिन् । प्रावधान कस्तो रहेछ भने पुरुष विद्यार्थी परिवारै लिएर जान पाउँदोरहेछ, महिला विद्यार्थीले परिवार लैजाने अवधारणा रहेनछ । ‘छोरी पनि लैजान्छु’ भनेर उनले दूतावासमा झगडै गरिछन् । मानुषी ७ वर्ष छँदा हिसिला उनलाई लिएर बेलायत गइन् ।
बेलायत पुगेपछि हिसिला डिप्रेसनको सिकार भइन् । पढाइ, थेसिस र बच्चाको तनावले गलिन् । हिसिला ‘मास्टर्स इन आर्किटेक्चर– हाउजिङ’ पढ्दै थिइन् । नियमले वैधानिक रूपमा मानुषी होस्टेल बस्न पाइनन् । हिसिलाको पहिलो समस्या नै हाउजिङ भयो । मानुषीलाई लुकाएर राखिन् हिसिलाले– अवैधानिक तवरमा । ‘हल्ला नगरी बस है तिमी भन्नुहुन्थ्यो । आमाले मलाई केही महिना लन्डन पनि पठाउनुभएको थियो, एउटा इरानीयन परिवारसँग ।’ यसरी मानुषी बेलायतको न्युक्यासलबाट लन्डन पुगिन् । बेलायत छँदा हिसिला मानुषीलाई पुस्तकालय र स्विमिङमा लैजान्थिन् । बाबुराम भट्टराई मानुषीलाई सम्बोधन गरेर चिठी पठाइरहन्थे । जस्तो लेखिएको हुन्थ्यो– ‘आज पारिजात बित्नुभयो’ वा ‘आज मदन भण्डारी बित्नुभयो’ । मानुषीलाई लाग्यो– मदन भण्डारी नदीमा स्विमिङ नआएरै डुबेर बिते । त्यसैले उनले पिता बाबुरामलाई जवाफ लेखिन्– तपाईं पनि स्विमिङ अनिवार्य सिक्नुस् बा ।
तीन दशकअघि बुबाआमा भूमिगत भएको एक साँझको सम्झना बारबार आउँछ मानुषीलाई । बेलायतबाट भर्खरै नेपाल फिरेका थिए– हिसिला र मानुषी, ०५१ मा । एक साँझ बाबुराम भट्टराईले हिसिलासँग भने, ‘अब हामी भूमिगत हुनुपर्ने भयो ।’ ०५२, फागुन १ मा ‘राजतन्त्र समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना’ को उद्देश्यसाथ माओवादी पार्टीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्‍यो, बाबुराम–हिसिला भूमिगत भए । त्यसपछिका मानुषीका दिनहरू त्यसअघि बाँचिरहेभन्दा नितान्त बेग्लै भए । केही वक्ररेखा र केही सरल–रेखाहरूको मिलनले निर्माण भएकी हुन्– मानुषी यमी भट्टराई ।
कोटेश्वरमै बसिन् मानुषी, पहिले काका–काकी, पछि ठूलीआमासँग । बानेश्वरको होलिल्यान्ड स्कुल पढ्थिन् । घरको–स्कुलको गेटअघि सीआईडी उनको निगरानी गरिरहन्थ्यो । एक साँझ भूमिगत प्रचण्ड मानुषीलाई भेट्न आए कोटेश्वरमै । भने– तिम्रो आमाले चिठी र रुमाल पठाइदिनुभएको छ । चिठीमा लेखिएको थियो– ‘तिमीलाई अब मानुषी भनेर बोलाउन मिल्दैन । तिमीले अर्को नाम छान्नुपर्छ ।’ मानुषीले नयाँ नामरोजिन्– अस्मिता । यसरी १० वर्षको छँदा उनको नयाँ नामकरण भयो– अस्मिता सिंह । सरकारी कागजपत्रमा उनको नाम छ– अस्मिता सिंह (मानुषी यमी भट्टराई) । र, त्यसपछि उनलाई ‘अस्मिता’ कै नाममा चिठी आउन थाल्यो ।
‘मेरो हुर्काइ आमा–बासँग भएन । आमा–बालाई मिस गर्ने भन्ने पनि खासै,’ मानुषी भन्छिन्, ‘मेरो जीवनको धेरै समय परिवारका अरू आफन्तसँग बित्यो ।’ मानुषीलाई बेलाबेला हिसिलाको चिठी आउँथ्यो । ‘कहाँ छु ? के गर्दै छु ?’ लेखिएको हुन्नथ्यो । मात्रै लेखिएको हुन्थ्यो– पढ्नु, आफ्नो ख्याल राख्नु । अरूको आँखामा त्यो मानुषीको ‘सामान्य जिन्दगी’ थिएन, तर बालाखा मानुषीका लागि थियो– सामान्य जीवन र साधारण दैनिकी । उनलाई न सीआईडी, न पुलिसकै ख्याल हुन्थ्यो । बाल–मन त चञ्चल थियो, चोखो थियो । कहाँ बुझ्थ्यो– षड्यन्त्र, राजनीति र तानावाना ?
त्यसपछि केही ठेस, केही उमंगका दिनहरू बाँचिन् मानुषी– भूमिगत भइन्, भारत पुगिन् । नैनीतालको एक स्कुलमा ६ कक्षा पढ्न थालिन्, छात्रावास बस्थिन् ०५५ मा । बा–आमाको कुनै स्थायी ठेगाना थिएन । एक पटक मानुषीको स्कुलको अभिभावक दिवसको मिति सरेको थियो । तर, मिति सरेको सूचना उनका बा–आमालाई थिएन । पहिल्यै कुनै दिन स्कुल आइपुगेका उनीहरू अभिभावक–दिवसमा आएनन्, त्यस दिन मानुषी निराश भएर टोलाइन् । अभिभावक दिवसपछि लामो समयका लागि स्कुल बिदा भयो, साथीहरू घर लागे । त्यो पूरै स्कुलमा मानुषी एक्ली छात्रा भइन्, प्रिन्सिपलले आफूसँगै राखे ।
अन्तर्वार्ताको बीचतिर मानुषी कफी पिउँदै थिइन् । तर, उनका सम्झनाहरू ओहोरदोहोर गर्न थाले– चिसो महिनामा तुषारो वा पानी परिरहेको स्कुले जमिनमा एकसुरले हिँडिरहेको एक्लो मान्छेको चित्र । ओइलाएको अनुहार लिएर होस्टेलतिर डोरिएको बालिकाको चित्र । त्यो कलिलो, न्यास्रो अनुहार अहिले सम्झिन्छिन्, त्यो उनकै थियो । ‘त्यो बेला म एक्लै रोएकी थिएँ । म अन्तर्मुखी थिएँ, अरूलाई आफ्नो र बा–आमाको कुरा भन्न मिल्दैनथ्यो’, मानुषी भन्छिन् ।
दुई वर्ष नैनीताल पढेपछि उनलाई पश्चिम बंगाल बेदुङ पठाइयो, पढ्न । त्यसबेला मानुषीका लागि ‘आमा भनेकै चिठी, चिठी भनेकै आमा’ । उनलाई एउटा लोकेसन दिइएको थियो, आमाको ठेगानाको । त्यो ‘गोप्य ठेगाना’ मा मानुषी पनि चिठी पठाउँथिन् । चिठीमा हिसिला मानुषीलाई जीवन सिकाउँथिन् । लेख्थिन्– जीवनमा बडो दुःख छ, त्यो तिमीले पनि भोग्नुपर्छ । उनी बिस्तारै मानुषीलाई ‘दुःख बुझ्न मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार’ बनाउँथिन् । जस्तो एक पटक एउटा चिठीमा लेखिन्– तिम्रो बुबा मारिन सक्छन् । दोस्रो चिठीमा फेरि लेखिन्– म पनि मारिन सक्छु, तर तिमीले आफूलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । तेस्रो चिठीमा लेखिन्– तिमीलाई पनि सुरक्षा–खतरा छ, केही हुन सक्छ है, ख्याल राख्नू । त्यस्तो चिठी पाउँदा मानुषीको मनस्थिति कस्तो हुन्थ्यो ?
‘त्यो पुस्ता नै निडर थियो, उमेरभन्दा पहिल्यै बूढो भएजस्तो । म अन्तर्मुखी स्वभावकी थिएँ । स्कुलमै मार्क्स, लेनिन, पारिजात पढें । चिठीमै लेखेजस्तो भएछ भने पनि आन्दोलनमा यस्तो भइरहन्छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसैले डर अनुभव भएन,’ मानुषी भन्छिन् । रजस्वलाको विषयमा लेखेर हिसिलाले मानुषीलाई पठाएको (अंग्रेजीमा लेखिएको) एउटा चिठीको नेपाली अनुवाद यस्तो छ ः प्रिय अस्मिता, ...तिम्रो शान्त प्रकृतिबारे तिम्रो बुवाले भन्नुभयो– तिमी उहाँको बुवा, तिम्रो हजुरबुवा जस्तै छौ । लाग्छ, उहाँ पनि तिमीजस्तै साधु चरित्रको हुनुहुन्छ, आफ्ना लागि केही माग्नु हुँदैन, शान्त र स्थिर हुनुहुन्छ । मभन्दा ठीक विपरीत ।
दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातक सकेकी मानुषी २०६५ मा स्ववियु निर्वाचनबाट राजनीतिमा उदाइन् । केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा धेरै मतसहित
सचिवमा विजयी हुने पहिलो छात्राको नाम उनैले लेखाइन् । केन्द्रीय क्याम्पसबाटै राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर सकेकी उनले पछि जेएनयूबाट राजनीतिशास्त्रमा एमफिल गरिन् । युवा नेतृ मानुषी अब त आफैं आमा बनेकी छन् । ‘आमा हुनु साधनामा बस्नु जत्तिकै विशिष्ट काम रैछ,’ मानुषी भन्छिन्, ‘संसारकै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आमाले लिएकी हुन्छिन् । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूपले उनले छोराछोरीप्रति जुन जिम्मेवारी निर्वाह गर्छिन्, त्यो विशिष्ट हो । तर, नेपालजस्तो देशमा आमाहरूलाई नै दोस्रो दर्जाको ठानिन्छ ।’
हिसिलाले मानुषीलाई सधैं स्वतन्त्रै छाडिदिइन् । कहिल्यै ‘यसो गर’, ‘तिमी यस्तो बन्नुपर्छ’ भनिनन् । मानुषी दुःख–दर्दमा छिन् भने पनि हिसिला भन्थिन्– ‘दुःख भोग्नैपर्छ, त्यसको अनुभव गर, यो प्रक्रियाबाट तिमी गुज्रिनैपर्छ । किनभने संसारमा दुःखै–दुःख छ ।’ मानुषीलाई लाग्छ, उनले आफ्नो आमाको दुःख देखेर र आफ्नो संघर्ष सम्झेर त्यसो भनिन् । बाल्यकाल सम्झेर मानुषी घोरिन्छिन् बेलाबेला । ‘आमा–बासँग सधैं भौतिक दूरी रह्यो, तर बाल्यकाल सुखैले बित्यो,’ मानुषीको अनुभव छ ।
काठमाडौंमा कन्या मन्दिर पढ्दापढ्दै हिसिलाकी आमा बितिन् । उनकी दिदी तिमिला कानपुरको आईआईटी कलेजमा इन्जिनियरिङ पढ्दै थिइन् । हिसिला पनि कानपुर गइन्, म्याट्रिक्स पास गरिन् । त्यसपछि स्कुल अफ प्लानिङ एन्ड आर्किटेक्चर, दिल्लीबाट सन् १९८२ मा स्नातक पास गरिन् । त्यहीं उनको भेट भयो– बाबुराम भट्टराईसँग । न्युक्यासल युनिभर्सिटी बेलायतबाट सन् १९९५ मा एम. आर्क पढाइ सकिन् । मानुषीको बुझाइमा ‘हिसिला महिलाको मुद्दामा सधैं सचेत’ थिइन् । आफ्नो प्रिय पत्रिका ‘मानुषी’ कै नामबाट प्ररित भएर छोरीको नामकरण गरिन् । हिसिला मानुषीलाई भन्छिन्, ‘पैसा अत्यन्तै फारु गरेर खर्च गर्नुपर्छ ।’ सायद आमाकै बानी सर्‍यो– ‘पैसा जोगाउनुपर्छ’ सोचेर स्कुल बसमा होइन, हिँडेरै स्कुल जान्थिन् मानुषी ।
केही पटक मन्त्री भइसकेकी नेतृ हिसिलामाथि २०७७ सालमा सामाजिक सन्जाल र पत्रपत्रिकामा लेखियो– ‘एसियाकै भ्रष्ट महिला’, ‘दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट महिला नेतृ’ । त्यो आरोपको प्रतिवादमा हिसिलाले भनिन् पनि– भ्रष्टाचार प्रमाणित भए जेल जान्छु । मानुषीलाई लाग्छ, त्यसबेला उनकी आमा भिक्टिम भइन् । भन्छिन्, ‘बाबुराममाथि प्रहार गर्न नसक्नेले महिलालाई प्रहार गरेका हुन् । कि आरोप पुष्टि हुनुपर्‍यो, कि अथाह सम्पत्ति हुनुपर्‍यो । जीवनमा अभावै अभाव छ, तर, यस्तो सुन्नुपर्छ ।’ र, उनलाई अचम्म पनि लाग्छ, यत्ति ठूलो आरोप पनि सजिलै पचाइन् उनकी आमाले । मानुषी भन्छिन्, ‘यस्तो आरोप सुन्दा रिस उठ्छ, दुःख लाग्छ र झोक चल्छ ।’
मानुषी राजनीतिमा बुबाभन्दा बढी सम्मान आमालाई गर्छिन् । ‘बाभन्दा निकै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, मेरी आमा । गीत गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, चित्र पनि बनाउनुहुन्छ । जनयुद्धमा बाभन्दा कठिन निर्णय मेरी आमाले गर्नुभएको छ– बच्चा छोडेर,
घर छोडेर । बालाई भूमिगत हुन जति सजिलो थियो, आमालाई थिएन,’ मानुषी भन्छिन् ।’ मानुषीलाई हिसिलाको मन नपर्ने एउटा बानी छ– उनी
बोलेपछि सोच्छिन्, बोल्नुअघि सोच्दिनन् । छोरी मानुषीको आमालाई सुझाव छ– बोल्नुअघि सोचेर बोल्नुस् । उनलाई आमाको ‘निर्दोषिता’ असाध्यै
प्रिय छ । मानुषीलाई लाग्छ, सानी नानीजस्तै
निर्दोष छिन् उनकी आमा । हिसिला–मानुषी नेपाल समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति सचिवालय सदस्य छन् । हिसिला अहिले गोरखामै बस्छिन्, घरको कोठा थपेकी छन् । मानुषी भने सोचिबस्छिन्, आमाको जीवन र राजनीति– अनुभव, संघर्ष र सिकाइको स्कुल हो ।

(इलाम)
इलाम चोक बजारको लाँकुरी चौतारी अहिले उम्मेदवारका आश्वासन बाँड्ने थलो बनेको छ । दिनहुँ कुनै न कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफ्ना एजेन्डा राख्दै मतदाता आकर्षित गरिरहेका छन् । वैशाख १५ मा हुने इलाम–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रचारका क्रममा सदरमुकाममा मात्रै नभएर टोल बस्तीमा आयोजना हुने आमसभा, कोणसभा र मतदाता भेटघाटलगायतमा उम्मेदवारसँगै तिनलाई सघाउन आएका विभिन्न दलका नेताहरू पनि आफ्ना चुनावी एजेन्डा पस्किइरहेका भेटिन्छन् ।
तीन दिन अघि इलाम आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई जिताए सबै खालका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । उनले जितेमा माई नगरपालिकाको खानेपानी समस्यासँगै वर्षौंदेखि अधुरो रहेको दमक चिसापानी–रवि सडक, राँके–रवि–भेडेटार र नेपालटार मंगलबारे जितपुरसहितका सडक ३ वर्षभित्रै कायापलट गरिदिनेसम्मका आश्वासन दिन भ्याए ओलीले । उता, कांग्रेस उम्मेदवार डम्बर खड्का भने यसअघि एमालेले निरन्तर चुनाव जिते पनि विकास नगरेको भन्दै यसपालि आफ्नो लागि भोट हाल्न मतदातालाई भनिरहेका छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका ३४ वर्षमा २०५१ को मध्यावधिबाहेकका सबै चुनाव जिते पनि एमालेले सबै आयोजना आधा अधुरो छोडेको उनको आरोप छ । आफूसँग भएको ज्ञान र सीपसँगै स्रोतसाधन परिचालन गरेर पनि विकास निर्माण पूरा गर्ने उनको एजेन्डा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बू पनि चुनावी र्‍यालीसहितको जम्बो टोली लिएर सारंगी रेट्दै, नाच्दै इलाम केन्द्रित छन् । उनले पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत वर्षार्ैं सत्ता र शक्तिमा रहेकाले यसपालि आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेका छन् । उनको पक्षमा माहोल बनाउन यतिबेला रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र संघीय सांसदसहित विभिन्न स्थानबाट पाँच सयभन्दा बढी नेता इलाम केन्द्रीत छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने संघीयता खारेजीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीयता देशका लागि आर्थिक बोझ र ऋण थुपार्ने केन्द्रबिन्दुजस्तै बनेकाले निर्वाचित भएपछि प्रादेशिक संरचना खारेजीका लागि भूमिका खेल्ने उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङको भनाइ छ । बाँकेबाट आएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अर्जुनविक्रम शाहीको प्राथमिकतामा इलाममा बाँदर व्यवस्थापन गर्नेसम्मका एजेन्डा छन् । शिक्षा स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्नु पनि आफ्नो एजेन्डा रहेको उनी सुनाउँछन् ।
अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले संघीताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पहिचान स्थापित गर्ने एजेन्डा पस्केका छन् । आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउन रौतहटदेखि आइपुगेका सिके राउतका दाजु जयकान्त राउत आफूहरू असली पहिचान पक्षधर भएको दाबी गर्दै उम्मेदवार प्रेमदीप थाम्सुहाङलाई भोट मागिरहेका छन् । इलाम क्याम्पसका प्राध्यापक अरुण नेपाल दल र उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी बिर्सदा उनीहरूको प्रचार शैलीमा परम्परागतपनले निरन्तरता पाएको बताउँछन् । ‘विधायकको मुख्य काम कानुनी निर्माणमा भूमिका खेल्नु हो, तर यहाँ उम्मेदवारले त्यो विषय उठाएकै पाइन्न,’ प्राध्यापक नेपाल भन्छन् । इलाम–४ जसबिरेमा चिया बगानमा काम गर्दै गर्दा भेटिएका जयकुमार राई भने उम्मेदवारले दिएका चुनावी आश्वासन पत्याइहाल्ने खालका नभएको बताउँछन् । ‘गलफत्ती भाषण सुनेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा चिया स्याहार्नु नै उत्तम,’ उनी भन्छन् ।

 (इलाम)
एमाले नेता सुवास नेम्वाङको अपराजित क्षेत्र थियो, इलाम–२ । २०५६ सालदेखि नेम्वाङले निरन्तर जित्दै आएको क्षेत्र नम्बर २ फाकफोकथुमलाई ‘लालकिल्ला’ मान्ने पनि छन् । यतिबेला उनकै निधनपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यहाँ सडक, पानी, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार मात्रै हैन स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक कुरामा पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको देखिँदैन । उपचारका लागि सर्वसाधारण एक सय किलोमिटर लामो कठिन यात्रा गरेर दमक वा सदरमुकाम इलाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘१५ किमिसम्म बोकेरै बिरामी, घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याइएको छ,’ स्थानीय रघुनाथ मैनालीले दुखेसो गरे । इलाम–राँके सडकको कालोपत्र छिचोलेर देब्रे ओर्लिएपछि सुरु हुन्छ, फाकफोकथुम गाउँपालिकाको दुःखको कथा । नेम्वाङ यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि बनेदेखि नै सुरु भएको राँके–रवि सडकको अवस्था अहिले पनि टिठलाग्दो छ । फाकफोकथुम–६ देउरालीका लीला फुँयाल भन्छन्, ‘यो बाटो अब बन्ने आशा छैन, हामीले त माया मारिसक्यौं ।’
४ वर्षअघि राँके–रवि–भेडेटारसम्मको १ सय २ किमि सडक विस्तार गर्न एक भारतीय कम्पनीले निर्माण ठेक्का पनि लियो । तर, पछि काम अलपत्र पारेर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भयो । ‘अहिले ठाउँ–ठाउँ खनेर भिरपहरा भत्काएर छाडिएको छ’, स्थानीय तुलसा फुँयालले गुनासो पोखिन् । २०५६ सालयता हरेक उम्मेदवारले बाटो बनाउने आश्वासन दिए पनि पूरा नगरेको गुनासो छ, स्थानीय जितबहादुर थापाको । ‘नेताहरू भोट माग्ने बेलामा चाहिँ आजै बनाइदिन्छु जस्तो गर्छन्, तर, चुनाव जितेपछि वाचाकसम भुलिहाल्ने रहेछन्,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, देउराली–फँलाटे–गजुरमुखीसम्मको करिब साढे २६ किमि सडकको दुरवस्था राँके–रवि सडकको भन्दा भिन्न छैन । यो सडक निर्माण सुरु भएको पनि दशक नाघ्यो । निर्माण कम्पनी रोशन–विष्णु जेभी काठमाडौंले समयमा काम सक्नुको साटो लठिभद्र पारेर छाडेको छ । फाकफोकथुम–६ मा सुकुम्बासी समस्या पनि पेचिलो छ । एक दर्जनभन्दा बढी घर पुर्जाविहीन छन् । पुर्जा पाउने आशामा बसेको वर्षौं भएको उनीहरूको दुखेसो छ । त्यस्तै, फाकफोकथुम–७ मा गतिलो सडक नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ । सुवास नेम्वाङ २५ वर्ष जनप्रतिनिधि रहेको यो क्षेत्रमा एउटै पानीको धारा नहुँदा स्थानीय दुःखी छन् ।

(पोखरा)
सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै पोखराका सहकारीपीडित बचतकर्ता आन्दोलित भएका छन् । कास्की सहकारी बचतपीडित संघर्ष समितिले पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार पोखरामा र्‍याली गरेको हो । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएको भन्दै पीडितले नाराबाजी गरेका थिए ।
सहकारीपीडितले र्‍यालीमा नियामक निकाय पोखरा महानगरपालिका, सहकारी मन्त्रालयका साथै गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पम्प्लेटसहित चर्को नाराबाजी गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा परेका कास्कीका ६ सहकारीसहित अन्य सहकारीका बचतकर्ता पनि र्‍यालीमा सहभागी थिए । सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सूर्यदर्शन, इमेज, मित्र मिलन, बलिदानी, शिवशिखर र विन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ता संघर्ष समितिमा आबद्ध छन् ।
र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले गृहमन्त्री लामिछानेले राज्य कोषबाट निकासा गरेर भए पनि सहकारीपीडितको रकम दिने बचन दिएको खुलासा गरे । सूर्यदर्शन सहकारीका पीडित बचतकर्ता काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्रीलाई भेट्दा त्यससम्बन्धी कानुन नै बनाएर पीडितको रकम फिर्ताको आश्वासन पाएको श्रेष्ठले बताए । भने, ‘यदि त्यसो हो भने ढिला नगरियोस् । औषधोपचार अभावमा बचतकर्ता मर्ने स्थिति आइसक्यो ।’ सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेलाई मन्त्रालयमै भेटेर पीडितले सूर्यदर्शन सहकारीको समस्या सुल्झाउन माग गरेका थिए ।
गत चैत २७ मा सहकारीपीडितको १० सदस्यीय टोलीले लामिछानेलाई भेटेर सहकारी ठगीका फरार प्रतिवादी जीबी राईलगायत अन्य १४ जनालाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताबारे पनि प्रस्ट पार्न भनेका थिए । उक्त भेटमा लामिछानेले सधैंझैं ‘मैले गरेको होइन, लिएको छैन, खाएको छैन, ग्यालेक्सी टीभीमा काम मात्रै गरेको हुँ’ भन्ने भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । पीडितले जवाफमा जीबी राईलाई खोजिदिन र पीडितको रकम फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन भनेपछि लामिछानेले राईलाई पक्राउ गर्न मलेसियाली सरकारसँग परामर्श गरिरहेको टालटुले जवाफ दिएका थिए । लामिछानेले सहकारी पीडितसँगको भेट क्रममा राज्य कोषबाट १–२ अर्ब रुपैयाँ निकालेर वास्तविक पीडित पहिचान गरी वितरण गर्ने तयारी रहेको बताएको पनि श्रेष्ठले दाबी गरे । त्यसरी रकम वितरण गर्न लामिछानेले कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको आश्वासन दिएको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘जीबी राईलाई पक्राउ गर्न ३–४ साताको समय माग्नुभएको थियो । अहिले दुई साता बितिसक्यो ।’
संघर्ष समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगर र जिप्रकामा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा फरार प्रतिवादीलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नुपर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र महानगरस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, सहकारीपीडितको समस्या राज्यबाट छिटो व्यवस्थापन हुनुपर्ने, सहकारीपीडितको समस्या समाधान नभइन्जेलसम्म बैंकमा धितो राखिएको सहकारीको सम्पत्ति लिलामी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, मौजुदा कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गरी तत्काल सहकारी बचतपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) र देवकुमार नेपाली लगायतको अवस्था र उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न भइरहेका पहलहरूबारे स्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अभियुक्तहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गरी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने काम बन्द गर्नुपर्ने, कार्यसमिति सदस्यहरूको सम्पत्ति जफत गरी लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने, वास्तविक ऋणीलाई संरक्षण गरी ऋण तिर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, गैरकानुनी तवरले ऋण परिचालन अथवा ऋण लिएकालाई प्रतिवादी कायम गरी असुली गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका बचत सदस्यहरूलाई कुनै माध्यमबाट बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ । यता पोखरामा सूर्यदर्शनकै पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पोखरा महानगरको छानबिन प्रतिवेदन र प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएको भन्दै सहकारी पीडितले माघ २२ मा पूरक निवेदन दिएपछि कास्की प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो । पीडितले पूरक निवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जनसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीमाथि छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । महानगरले सहकारीको सफ्टवेयरमा ०७५ सालयताको मात्रै तथ्यांकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले धेरै पीडक कारबाहीको दायरामा नपरेकाले पुनः छानबिन गर्नुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको थियो । सहकारीबाट पुलेसो कर्जा शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा गएको र उक्त ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको अघिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), कास्की प्रहरी, पोखरा महानगर प्रतिनिधि, विज्ञ टोली र पीडितका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेर महानगरपालिका र प्रहरीलाई बुझाउने तयारी रहेको सुनाए । महानगरका तर्फबाट विज्ञ प्रतिनिधि दीपकप्रकाश आचार्यले कारोबारमा लामिछानेको ऋण तिरेको देखिए पनि नगदमा जम्मा नभएको अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार दुई वर्षअघि लिएको ऋण सहकारीमा समस्या आउन थालेपछि गत असारमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा सारिएको थियो । त्यस सन्दर्भमा भने लामिछानेसँग छानबिनमा संलग्न टोलीले सोधपुछसम्म पनि गरेको देखिँदैन ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट बदनाम हुनुका अनेक कारण छन् । पहिलो– राज्यको ढुकुटी खन्याएर निर्माण गरिएको सडकमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन समिति नामको सिन्डिकेटबाट अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्तो सिन्डिकेटले पैसा लिएर थोत्रा सवारीसाधनलाई पनि घिसारिरहन्छन् भने नयाँ आउने व्यवसायीलाई निषेध गर्छन् । दोस्रो– सिन्डिकेटले मिलेमतो गरेर भाडा महँगो बनाउँछन्, सस्तो सेवा दिन खोज्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छन् । तेस्रो– कुन रुटमा कति गाडी चाहिने भन्ने मागले निर्धारण गर्ने हो, तर कुन रुटमा कति गाडी कुन दिन कति बजे छुट्ने भनेर सिन्डिकेटले तय गर्दा प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको छ । चौथो– सार्वजनिक यातायातको अनुगमन र नियमन सरकारको जिम्मेवारी र अधिकारको विषय हो, तर सिन्डिकेटले राज्यको नियमनलाई पनि अवज्ञा गर्छ । र पाँचौं– कुनै दुर्घटनामा भएका उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आवश्यकता र राज्यको नियमअनुसारको बिमाबाट हुनुपर्छ, तर सिन्डिकेटले त्यसमा पनि मनोमानी गर्छ । यसरी व्यवसायीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न र उपभोक्ताले सेवा छान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने भएकैले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ६ वर्षअघि सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरिएको थियो । तर, विडम्बना यही प्रणाली ब्युँताउन सरकार नै लागिपरेको छ ।
यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी छिर्नै नसक्ने, व्यवसायीले गैरकानुनी समूहलाई पैसा बुझाउनुपर्ने, सेवाग्राहीले छनोटको मौका नपाउने र सार्वजनिक सडकमा समूहको हालीमुहाली हुने भएकाले २०७५ वैशाख ४ को मन्त्रिपरिषद्ले यातायात क्षेत्रमा रहेका सबै खालका सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गरेको थियो । सिन्डिकेट चलाइरहेका यातायात समिति त्यही निर्णयबाट खारेज भएका थिए । लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएको यातायात व्यवसायी महासंघ पनि सरकारसँग सहमतिमा आएर हरेक प्रकारको सिन्डिकेटको स्वरूप अन्त्य/खारेज गर्न तयार भएको थियो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ मा कुनै कारणवश संस्था विघटन भए त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने उल्लेख छ । झन्डै पाँच वर्षपछि कार्यदल त बन्यो तर यसले सम्पत्ति व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुको सट्टा खारेज भइसकेका समितिलाई नै नवीकरण गर्न दिने सुझाव दियो । यो सुझाव नै आपत्तिजनक छ ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ०८० माघ १८ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि वैशाख ३ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । कार्यदलको सुझावलाई आधार बनाएर यातायात समिति नवीकरण गर्न दिनु भनेको सिन्डिकेटलाई मलजल गर्नु नै हो । किनभने सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भइसक्दा पनि अधिकांश यातायात व्यवसायीले विभिन्न स्वरूपमा मनोमानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । सिन्डिकेटलाई व्यावहारिक र समूल रूपमै अन्त गर्नुको सट्टा उल्टै वैध बनाउनु नै कानुनको उपहास हो ।
सिन्डिकेट चलिरहेका बेला नयाँ सार्वजनिक सवारीको प्रवेश निषेधसरह थियो । सरकारबाट रुट इजाजत लिएर कुनै नयाँ व्यवसायीले गाडी सडकमा ल्याए पुराना समितिका सदस्यहरू नै तोडफोडमा उत्रिन्थे । समितिले नै रुट किनबेच गर्थ्यो । भाडादर पनि समितिहरूले मनोमानी रूपमा तोक्थे । जबकि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) ले स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार हुने भनेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने भनिएको छ । यी कानुनविपरीत सिन्डिकेट चलिरहेपछि सर्वोच्च अदालतले ०६१, ०६७ र ०७३ सालमा यातायातको सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
६ वर्षअघि सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा जनस्तरबाटै सरकारको प्रशंसा भएको थियो । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । संयोगले महासेठ त्यही जिम्मेवारीमा फर्किएका बेला सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल भइरहेको छ । उपभोक्ताको अधिकार र सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्न तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा सेवा छनोटको अधिकार सुनिश्चित गर्न सिन्डिकेट प्रणालीको अवशेष पनि बाँकी राख्न हुन्न । कुनै न कुनै स्वरूपमा चलिरहेको सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्छ, पश्चगामी यात्रा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

शिक्षा जीवनको उज्यालो ज्योति, ज्ञानको मार्ग, चेतनाका लागि अपरिहार्य आवश्यकता । बाआमा, ठूलाबडा सबैले सधैं भन्दै आएको र दसैंमा आशिष पाउँदा पनि बारम्बार सुनिने शब्दावली— ‘धेरै पढ्नू’ । तर अब सन्तान पढाउन र ठूलो मान्छे बनाउन देखेको सपना कतै सपनामै सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ताले अधिकांश अभिभावक त्रसित छन् । स्कुलहरूको मनोमानी, हेपाहा प्रवृत्ति, चर्को शुल्क आदिले अभिभावकहरू बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
सरकारी स्कुल नभएका त होइनन्, तर तिनको दुर्दशा कसैबाट लुकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा दिनेभन्दा पनि नेता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पैसा र शक्ति भएकाहरूका श्रीमती र आफन्त भर्ती केन्द्र बनेका छन् सरकारी स्कुलहरू । राजनीतिका कारण भर्ती भएका धेरैजसो क्षमताविहीन शिक्षकले कसरी पढाउन सक्छन् ? त्यस्ता शिक्षकबाट स्तरीय पढाइको आशा गर्नु बेकार हुन्छ । त्यही भएर जसरी भए पनि अभिभावकले निजी स्कुलकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । र, अभिभावकको यो बाध्यता बुझेका निजी स्कुलले तिनलाई गर्नसम्म शोषण गरिरहेका छन् ।
मुलुककै अर्थतन्त्र यस्तो डामाडोल भएको अवस्थामा समेत निजी स्कुलले भर्ना शुल्क, गाडी भाडा, खाजा–खाना, महिनावारी शुल्क, खेलकुद, म्युजिक क्लास आदिका नाममा अभिभावकको ढाड सेक्दै आएका छन् । पुस्तक–कापी, स्कुल युनिफर्मको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई दिइएको हुन्छ । उसले जति भन्यो, त्यति पैसा तिर्नुपर्छ । कुनै छुट पाइन्न । पाठ्यपुस्तक बर्सेनि परिवर्तन हुन्छ । हुँदाहुँदा स्कुलको पहिचान मानिने युनिफर्म पनि फेरबदल गरिन्छ । अभिभावकको कुनै सल्लाह, सुझाव मान्दैनन् । कुनै अभिभावकले केही कमी–कमजोरी सच्याउन भन्यो भने उसका बच्चालाई त्रसित बनाउने, गाली गर्ने गरिन्छ ।
निजी स्कुलले शिक्षाका नाममा गर्दै आएका यस्ता कुकर्मको फेहरिस्त लामै छ र बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका पनि हुन्छन् । तर, लगाम लगाउन सरकारले सकेको पाइँदैन । यसको कारण जानिनसक्नु छ । शिक्षालाई सेवाभन्दा पनि लुट मच्चाउने भाँडो बनाएर व्यापार गरिरहेका व्यक्तिहरूको पहुँच सत्तासम्म भएकाले स्कुलको मनोबल बढिरहेको हुन सक्छ ।
स्कुल, कलेज, मेडिकल कलेज सबैतिर माफियाको घेराबन्दी छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्ता हुने भएकाले पनि निजी स्कुल–कलेजले हाकाहाकी लुट मच्चाउन छुट पाइरहेका हुन् । शिक्षाका नाममा अहिले चल्दै आइरहेको विकृतिको चक्रब्यूहलाई तोडेर सुलभ शुल्कमा पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र पालिकाहरूको यथाशीघ्र ध्यान जाओस् ।
– रोशन भट्टराई, इनरूवा–३, सुनसरी

हिजो काठमाडौंभित्र मनलागी सवारीसाधन पार्किङ हुन्थ्यो । फुटपाथमा जताततै पसल राखिन्थ्यो । ठेलागाडा असरल्ल हुन्थे । फोहोर गनाएर नाक छोप्दै हिँड्नुपर्थ्यो । अहिले यी सबको व्यवस्थापन भएको छ । फुटपाथबाट पसल हटाउँदा कतिपयलाई समस्या भएको होला । अब काठमाडौं महानगरले ठाउँ तोकेर बिहानको ७ बजेसम्म र बेलुका ७ बजेपछि फुटपाथ व्यापारका लागि खुला गरिदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ । काम गरेर खानेका लागि यो व्यापारले केही लाभ दिन्छ । महानगर प्रमुख बालेन शाहले राजधानीलाई हेर्न लायक बनाएका छन् । तीन दशकसम्म नभएको काम अहिले एक वर्षमा भएको छ । राम्रो कामलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । बालेनको कार्ययोजना सही छ भने साथ र सहयोग दिनुपर्‍यो । राजधानी राम्रो र सफा भयो भने मुलुककै इज्जत बढ्छ । अहिले वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । त्यहाँ आउने पर्यटकहरू ढुक्कसँग फोटो खिच्दै हिँड्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्रपतिसमेत हिँडेरै हनुमानढोका गए । वसन्तपुर, ठमेललगायत क्षेत्र चौबीसै घण्टा खुल्ने भएको छ । खाली भित्तामा गरिएको विभिन्न संस्कृति झल्कने खालको पेन्टिङले अर्को सुन्दरता थपेको छ । महानगरले नदीनाला सफा गरिरहेको छ । महानगर खोलानाला सफा गर्दै जाँदा नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । खोलानालामा फोहोर फाल्नु हुँदैन । संघ सरकारले पनि महानगरको राम्रो कामलाई साथ दिनुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

कान्तिपुरमा वैशाख ७ मा प्रकाशित ‘सांसद खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको स्काउटको जग्गा प्रशासनको नियन्त्रणमा’ शीर्षकको समाचार पढेपछि केही टिप्पणी गर्न लाग्यो । संखुवासभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन १५ वर्षदेखि कब्जा गरिराखेकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सिल गरी नियन्त्रणमा लिएको समाचार छ । उनी सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटको जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि अन्य व्यावसायिक संस्थालाई भाडामा लगाएको रहेछ । सम्झौता ५ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमै सकिए पनि स्काउटलाई जग्गा फिर्ता नगरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उजुरी पर्‍यो, तर जिल्ला अदालतले कम्पनीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि स्काउट उच्च अदालतमा उजुर गर्न बाध्य भयो । उच्च अदालत पाटनमा परेको उजुरीमा फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश भयो तर जग्गा फिर्ता भएन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ का अध्यक्षसमेतको टोलीले सो जग्गा नियन्त्रणमा लिएको देखियो । स्काउटले आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन माग गरिरहे पनि सांसद खड्काले कब्जा गरिरहे । सांसद खड्काले सो जग्गाको भाडा ६ करोड ३० लाखभन्दा बढी स्काउटलाई तिर्न पनि बाँकी रहेछ । तालुक युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले तुरुन्त जग्गा खाली गराउनुको साटो छानबिन समिति बनाएर टार्ने काम गरे । तर अहिले भने मन्त्री नै कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराउन लागिपरेका छन् । एउटा निकायको जग्गा सत्ता र शक्तिको आडमा भाडामा लिएर भाडासमेत भुक्तानी नगरी यसरी लामो समयसम्म कब्जा गर्न मिल्छ ? जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी, सांसदजस्तो विधि तथा कानुनको निर्माता भएर आफैं खुलेआम गैरकानुनी काम गर्ने सांसदको नैतिकता खोइ ? सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि– ८, अर्घाखाँची

तँ बोलेझैं गर्, म सुनेझैं गर्छु
तँ बताएझैं गर्, म बुझेझैं गर्छु
तँ विरोध गरेझैं गर्, म दुःख मानेझैं गर्छु
तँ निदाएझैं गर्, म उठाएझैं गर्छु
तँ भाषण गरेझैं गर्, म ताली बजाएझैं गर्छु
तँ प्रवचन दिएझैं गर्, म हातमा फूलपाती लिएझैं गर्छु
तँ कारबाही गरेझैं गर्, म उपलब्धि भएझैं बयान गर्छु
तँ स्याबासी दिएझैं गर्, म धन्यवाद दिएझैं गर्छु
तँ कुटेझैं गर्, म रोएझैं गर्छु

हामी महान् कलाकार हौं
दिउँसो पर्दामा बेग्लाबेग्लै भूमिका खेल्छौं
भूमिका सकिएपछि रात पर्छ
एउटै घरमा रमाइलो गर्छौं
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

हाम्रो देशमा कति राम्रो संघीयता फल्यो
पदका लागि हाकाहाकी भव्य लेनदेन चल्यो
केन्द्रतिर हेरे पनि प्रदेश हेरे पनि
घर नजिकको सिंहदरबार हाम्रो भने पनि
कुर्सीको भाग पुर्‍याउने र पदमा टाँसिने
मन्त्रालय फुटाएर जग हँसाउने

कसका लागि केका लागि आयो लोकतन्त्र
लोकतन्त्रको आवरणमा भयो लुटतन्त्र
संघीयता देशका लागि घाँडो नबनोस्
फटाहालाई मागी खाने भाँडो नबनोस्
यो चालाले कतिन्जेल धान्ने विचार होला
मुलुकलाई नै भीरमा लगी फाल्ने विचार होला
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

नेपालको गणतन्त्रीय संविधान जारी भएपछि यसलाई नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसबखत ठूला पार्टीका सबै ठालु नेताले नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता हटेको र स्थिरताको नयाँ युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए । राजनैतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएकाले आगामी दिन नेपाल र नेपालीको समुन्नति, विकास र समृद्धिको नौलो बिहानी भनी जनतालाई भनिएको थियो । द्रुत गतिमा विकासको पथमा लम्केको चीन र भारतको बीचमा राजनीति र शासन अब अस्थिर नहुने र दक्षिण एसियामा उज्यालो ताराका रूपमा अगाडि बढ्ने कल्पना थियो तर यो सात–आठ वर्षको अनुभवले हामीलाई के भनिरहेछ ? अब यो प्रश्नलाई कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी विचार गर्ने बेला भइसक्यो । केही यथार्थ हेरौं ः
(क) दिगो आर्थिक विकासको अभियानमा नेपालको स्थिति दयनीय छ । आर्थिक वृद्धि सालाखाला ४ प्रतिशत वरिपरि घुम्दै छ । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.५ को हाराहरीमा सीमित हुनेछ ।
(ख) आर्थिक लगानी र आर्थिक प्रतिफलबीच राज्य सन्तुलन कायम गर्न असफल छ । नेपालका गरिब भुइँमान्छेले तिरेको करको दुरुपयोगमा कुनै रोकटोक छैन ।
(ग) छिमेकी देशको दाँजोमा नेपाली सबभन्दा बढी कर तिर्छन्, तर यसको उपयोग जनताको पक्षमा नभएर राजनीतिको नाममा खडा भएका पेसेवर राजनीतिज्ञ र उनका भारदारको स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग हुँदैछ ।
(घ) बजेट निर्माण र कार्यान्वयन भाषणको औपचारिकतामा सीमित छ । संसद्मा जे पेस गरिन्छ, त्यसलाई कुनै संशोधन या सर्तबिना स्वीकार गर्ने रबर छापको रूपमा संसद् रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार जवाफदेही छैन ।
(ङ) सरकारी खर्च व्यवस्थापन लथालिंग छ । कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै छ तर साधारण खर्चमा रोक छैन ।
(च) व्यापारमा देखिएको असन्तुलन र यसमा निहित संकटबारे भाषणबाहेक काममा सरकार असफल छ ।
(छ) कृषिको वृद्धिदर १९८० को दशकभन्दा कम छ । कृषि प्रधान नेपालको एउटा सबभन्दा ठूलो आयात कृषि वस्तु भएको छ ।
(ज) बढ्दो खर्च र कमजोर राजस्वका कारण वित्तीय तनाव बढेर गएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्रबाट अनुदान र ऋणको उपलब्धता घटेर गएको छ । थप ऋण र अनुदान माग्ने नेपालको नैतिक आधार कमजोर हुँदै गएको छ ।
(झ) विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ तर यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न शासकीय क्षमता छैन ।
(ञ) रोजगारीको अभावमा नेपाली बाध्य भएर देश छोड्दै छन् । राम्रो स्कुलमा पढेका युवा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा स्थायी बसोबासमा लाम लागेर जाँदैछन् ।
(त) बैंक ऋणको विस्तार भएको छ तर अधिकांश फाइदा ठालुहरूमा पुगेको छ । ९ प्रतिशत ऋण लघुवित्त र सहकारीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । तर यसमा देखिएको लुटले गरिब जनताको जीवनसँग शासक वर्गले कसरी खेलबाड गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।
(थ) बेरोजगारी र भ्रष्टाचार वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अर्थतन्त्रका कारण देश चिनी रोगले सताएको मान्छे जस्तो सुक्दै गइरहेको छ । आत्मसम्मान र स्वाधीनतामा देश कमजोर हुँदैछ र विदेशी शक्तिको क्रीडास्थल हुन थालेको छ ।
यी यथार्थ पेस गर्नुको मतलब आलोचना मात्र गर्नु या निराशाको तस्बिर मात्र पेस गर्नु होइन । बाहिरी आवरण हेरेर नेपालको संविधानलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्नेहरूको कमी छैन । संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, आवधिक चुनाव, नागरिक हकको लामो फेहरिस्त, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रताका लामा बुँदा पढ्दा नेपालको राजनैतिक धरातलबारे गुणगान गाउनेका लागि पर्याप्त मसला छ । तर जुनसुकै राजनीतिक धरातलको असली परीक्षा त्यसले प्रतिपादित आदर्शलाई व्यवहारमा कति न्याय गरेको छ, जनताको जीवनस्तर उचाल्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, एकता र सार्वभौमिकताको जग बलियो बनाउन कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बुँदामा निर्भर रहन्छ । संविधान ‘उत्कृष्ट’ हुने तर राज्यको क्षमता र जनताको न्यूनतम आकांक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाने हो भने एक हजार पेजको संविधान लेखे पनि त्यो रद्दीको टोकरीमा पुग्ने मात्र नभई देशमा ठूलो आपत्ति र अशान्तिसमेत आइलाग्न सक्छ । सामान्यतया नयाँ संरचना खडा गर्दाको आदर्श दृष्टिकोणले संघर्ष गर्न ऊर्जा दिन्छ । सत्ता कब्जा गरेपछि त्यो आदर्श सेलाउँछ । सत्ताको राप र तापले विकृति मौलाउँछ र शासकीय विनाश सुरु हुन्छ । यो यथार्थ बुझेर समयमै परिवर्तन गर्न तयार हुने मनस्थितिले ठाउँ पाएन भने अराजकताको नयाँ राजमार्ग बन्न पुग्छ ।
हाम्रो देशमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको क्रममा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि स्थापित पहिलो संसदीय बैठकले आफ्नो घोषणाद्वारा संसद् र संविधानभित्रको संस्थाको रूपरेखा राजसंस्थालाई स्वीकार गर्‍यो । त्यसबखत पारित भएको दस्ताबेजको दफा (५) मा स्पष्ट रूपमा राजदरबारसम्बन्धी कानुन बनाउने र राजसंस्थाले कति सुविधा पाउने भन्नेजस्ता बुँदा पनि संसद्ले तोक्ने निर्णय गर्‍यो । यसबाट संवैधानिक राजसंस्था जनआन्दोलनपछिको पहिलो बैठकले स्विकारेको स्पष्ट छ । सहमतिको यो दस्ताबेजलाई पछि इन्कार गरियो र नेपाली राजनीतिमा निर्णय एउटा र व्यवहार अर्को भन्ने संस्कारको सुरुमै बीजारोपण गरियो । समस्याको जड यही हो ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि संविधानले दिएको नयाँ धरातलमा उभिएर आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रम लागू गर्न कुनै पनि सरकारको चासो देखिएको छैन । संविधानको पानामा लेखिएका अक्षरले देश बनाउँदैनन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्ष बलियो छ । तर व्यवहारमा यसको बलियो पक्ष नै सबभन्दा कमजोर छ । समानुपातिकको नाममा नातागोता, परिवारवाद र द्रव्यशक्ति प्रधान भएको छ । समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन । समानुपातिकको नाममा खडा भएको प्रतिनिधित्व संरचना व्यवहारमा देशमा राजनैतिक स्थिरताभित्र अस्थिरता र अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनताको बलियो कारण भएको छ ।

स्थिरतामा निहित अस्थिरता
देशमा आज ५ वर्षे चुनावी वैधानिकताबाट आशा गरिएको राजनैतिक स्थिरता बाहिरी आवरणमा छ भने राजनीतिक संरचनाभित्र निहित अस्थिरता अब झन्डै संस्थागत भएको छ । यो सात वर्षमा झन्डै आधा दर्जन पटक सरकार संकटमा परेको छ या बदलिएको छ । नयाँ गठबन्धन बन्नु र भत्कनु राजनीतिको नयाँ खेल भएको छ । वस्तुतः देशको राजनीति डरलाग्दो किसिमले अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । नयाँ मन्त्रीलाई कति दिन मन्त्री हुने भन्ने ठेगाना छैन । स्वभावतः केही महिना सत्तामा हुँदा देशका लागि होइन, आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति नयाँ अग्रगमनमा निहित विशेषता भएको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण व्याप्त यो रोग प्रशासनलगायत अन्य शासकीय अंगमा बलियो हुँदै गएको छ । यसको अन्तिम बिन्दु अराजकता र माफियातन्त्रको संस्थाकरण हो । त्यसैले देशमा राष्ट्रको सम्पत्तिमा लुट मचाउनेहरू कानुनको दायरामा परेर आफ्नो कसुरको जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन । अर्थात्, जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि नेपालका ठालुवर्गलाई अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा हत्तपत्ति मुद्दा लाग्दैन । लागिहाले पनि त्यसलाई कमजोर तरिकाले पेस गरिन्छ । न्यायालय पुगिहाले पनि त्यहाँ विशेष सुविधाका साथ व्यवहार हुन्छ भन्ने तथ्य बिस्तारै पुष्टि हुँदै आएको छ ।
हाम्रो मूल समस्या वर्तमान अस्थिर राजनीति हो । हाम्रो देश विश्वशक्तिको रूपमा मान्यता पाउँदै गएको चीन र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अब सामान्य सम्झने भारतको बीच रहेको छ । दुवै देशको राजनैतिक व्यवस्था फरक छ तर तीन मूल कुरामा समानता छ– राजनैतिक स्थिरता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रवादी चिन्तनको व्यापकता । यी तीनै बुँदामा हामी कमजोर साबित हुँदैछौं । राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ह्रास हुँदै गएको छ । यस कारण नेपालको राजनीति नेपालीको हातबाट बाहिरिया शक्तिको चलखेलमा हुने र हामी चेस खेलका गोटी मात्र त हुँदै छैनौं ? यो चिन्ता व्याप्त छ । दुई शक्तिशाली चट्टानको बीचमा रहेर हामी पग्लेर हराउने त हैनौं ? यो प्रश्नले धेरै देशभक्तलाई पिरोलेको छ । ठूलाठूला बन्दै गएका दुई भवनको बीचमा सानो र बलियो घर पनि बनाउन नसक्ने हो भने हामी कसरी बाँच्ने ?
आजसम्मको हाम्रो अनुभवले देखाएको कमजोर राजनैतिक धरातलमा पुनर्विचार नगरी अब विकल्प छैन । यसका लागि निम्न चार बुँदाबारे विचार गरौं ः
१. कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने मनस्थिति अब हाम्रो नयाँ पुनर्जागरणको बाटो हुनुपर्छ । राष्ट्रको परम्परागत संस्थालाई प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताको परिधिभित्र राखी देशमा स्थायित्व र एकता कायम गर्न प्रयोग गरौं ।
२. राजनैतिक स्थिरताको सम्भावनालाई बढवा दिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व तर समावेशी राज्य व्यवस्था कायम गर्न माथिल्लो सदनलाई आजभन्दा बलियो र समावेशी बनाई प्रधानमन्त्री माथिल्लो सदनबाट पनि हुन सक्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
३. प्रदेशको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न आँट गर्नुपर्‍यो । हाल प्रदेशको जुन संरचना छ, त्यो नेपाली जनताको करको अपव्यय र भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ । तल्लो तहसम्म अधिकारको हस्तान्तरण हुनैपर्छ तर देशको आजको संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न सबै दलमा आवश्यक भएको छ ।
४. गाउँ सरकारको अवधारणा यो संविधानको सबल पक्ष हो । तर यसलाई कसरी जनताप्रति बढी आर्थिक रूपमा सबल, विकासका लागि लगानी संकलन र उपयोगको आधार बनाउने भन्ने बुँदामा मौलिक बहस आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा यी संस्था सिर्फ सरकारी अनुदानमा तलबभत्ता, सहुलियत र अपव्ययको केन्द्र हुने सम्भावना रोक्न गाह्रो पर्नेछ ।
द्रुत आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृति आत्मसात् गरेका नेपाली शासकवर्गले यो तथ्य बुझेनन् । समय छँदै परिवर्तनका लागि मन खुला गरौं । के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने दक्षिण एसिया ‘संघर्षको क्षेत्र’ हो जहाँ अमेरिका र चीनको दबाब, प्रभाव र राष्ट्रिय स्वार्थको रूपरेखा बढ्दै गइरहेको छ, बढेर जानेछ । यस परिवेशमा राजनीतिक अस्थिरता र चलायमान लुटको संस्कार र झूटको खेती गरेर ‘अग्रगमन’ को नारा फुकेर रमाउने हो भने जनताले हामीलाई माफ गर्ने छैनन् ।

अन्तमा
परिवर्तनको शृंखलालाई सफलताका साथ अगाडि लैजाने कतिपय अवस्थामा निरन्तरताको शृंखला पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । नयाँ गतिशीलताको अर्थ आफ्नो पहिचान बिर्सन होइन यही दृष्टिकोण ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । तब मात्र वर्तमानको निर्णय भूतको यथार्थता र भविष्यको कल्पनासँग जोडिन आउँछ ।
मानिसको पतनको स्थितिबारे चर्चा गर्दै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो– भित्रबाट सडेर जानुको अर्थ मानिस जब ढाँट र झूटको जिन्दगीमा मग्न हुन्छ, त्यसबखत उसले संघ (संगठन) र धर्म (चेतनाको बाटो) लाई आफ्नो व्यक्तितन्त्र अहं र इच्छाका लागि दुरुपयोग गर्न थाल्छ । हो, हाम्रो देशका ठूला भन्ने नेताहरू सडेर जाने बाटोमा कुदिरहेछन् । जनतासँग झूट, ढाँट र धोकाको यो चरित्र सबैले देखिरहेछन् । समय छँदै देशको रक्षा गर्ने हो भने मन खुला गरौं ।
– लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

लामो समयदेखि तराई/मधेशका नागरिक सामाजिक उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणमा पर्दै आएका थिए । २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा राज्य पुनःसंरचनाबारे केही उल्लेख नगरिएपछि काठमाडौंमा मधेशी जनअधिकार फोरमले सुरु गरेको विरोध अभियान क्रमशः बढ्दै तराईभर फैलियो । त्यसपछि मधेशमा पटकपटक आन्दोलन भए । आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएपछि संघीयता र अन्य अधिकारका मागको सम्बोधन भयो । फलस्वरूप राज्यका सबै संरचनामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी सुनिश्चित गरियो ।
पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बलियो थियो । तर आपसी वैमनस्य र विग्रहका कारण मधेशी दलले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा जारी भएपश्चात् मधेशी दलले त्यसको विरोध गरे । मुख्यतः तराई/मधेशका २२ जिल्ला समेटेर बढीमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने मधेशी दलको माग भए पनि पूर्वी तराईका आठ जिल्लाको एउटा मात्रै मधेश प्रदेश बनाइयो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा मधेशमा भने आन्दोलन चर्किएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा मधेशी दलबीच मतैक्य नहुँदा आन्दोलन बिनानिष्कर्ष सेलायो । नेपालमा सत्ता फेरबदलका लागि ठूला आन्दोलन भए पनि उही राज्यसत्ताकै संरचनामा अधिकार प्राप्तिका लागि भएको यो इतिहासकै विशद आन्दोलन थियो ।
निःसन्देह मधेश आन्दोलनले आफ्नो उपलब्धि पुष्टि गरेको छ । मधेश आन्दोलनपछि मधेशीको स्वाभिमान र आत्मगौरव अकासियो । मधेशीमाथि गरिने हेयपूर्ण व्यवहार र विभेदमा कमी भयो । मधेशी समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहारमा परिवर्तन आयो । आन्दोलनले मधेशको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहिचानको नयाँ रूपरेखा कोरिदियो । हिमाल र पहाडको मात्रै अध्ययन गरिरहेको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि मधेश पनि चासोको विषय बन्यो । मधेशको बहिष्करणका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई केलाउने, मधेशभित्रकै विविधता अध्ययन गर्ने लहर नै चल्यो । दातृ निकायका लागि मधेश कौतुहल र चासोको विषय बन्यो । त्यसैले मधेशीकै नेतृत्वमा मधेशबारे अध्ययन गर्ने संघसंस्था खुले । विगतमा बेवास्ता गरिरहेका मिडियाले पनि मधेशलाई स्थान दिए ।
केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजानु मधेश आन्दोलनकै देन हो । यस आन्दोलनको लोकप्रिय नारा नै ‘अपना प्रान्त, अपना प्रशासन’ भन्ने थियो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने मधेश आन्दोलनको माग थियो । सातमध्ये पूर्वी तराईका आठ जिल्ला समेटिएको भूभागले मात्र भए पनि पहिचानको आधारमा मधेश प्रदेश नाम पायो । मधेश प्रदेश नामकरण भएको दिनलाई प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । मधेश आन्दोलनपछि केन्द्रीय राजनीतिमा पनि मधेशी प्रतिनिधित्व निकै बढ्यो । क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएको मधेशी दल केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिए । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मधेशी दललाई मिल्यो । पहिलो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मधेशी समुदायबाटै निर्वाचित भए । शासन प्रशासनमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा मधेशीको सहभागिता अनिवार्य जस्तै बन्यो । यी चाहिँ मधेश आन्दोलनका पहिचान स्थापित गर्ने प्रमुख उपलब्धि हुन् ।

मधेश प्रदेशको कार्यसञ्चालन र चुनौती
प्रदेशलाई शासन एवं प्रशासनको दृष्टिले बलियो बनाउने र आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुन एवं नीति बनाउने हुटहुटी मधेश प्रदेश सरकारमा देखिन्छ । त्यसैले सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले नै प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन पहिला निर्माण गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि प्रदेशले बनाएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुन सकेको छैन ।
राज्यका निकायमा विभिन्न जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मधेशले प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । यसैअनुरूप प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवामा कानुन नै बनाई समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ मा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था छ । दुवै ऐनमा सबै आरक्षित समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति भएका पदहरूमा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आरक्षण लागू भइसकेको छ । दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्नका साथै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था सुधार्ने मुख्य उद्देश्य छ । यीबाहेक प्रदेशले ‘छोरी शैक्षिक बिमा’, ‘दलित छात्रवृत्ति’ जस्ता योजना पनि लागू गरेको छ । प्रदेशका यी कामलाई मधेश प्रदेशका निकाय समावेशी बनाउन प्रदेशले गरेको उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिन्छ ।
यद्यपि अहिले प्रदेशसभा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा मधेशी समुदायभित्रका जातजातिको विविधता झल्किँदैन । विशेषगरी महिला, दलित, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा कम छ भने यादव र मधेशी उच्च जातको प्रतिनिधित्व बढी छ । जातीय तथा लैंगिक हिसाबले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् असमावेशी हुँदा समावेशिताका लागि मधेश प्रदेशले गरेको प्रयास पनि छायामा परेको छ ।
मधेशी दलको प्रतिनिधित्व संघीय संसद् र मधेश प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्येक निर्वाचनपछि खुम्चिँदै छ । राजनीतिक मुद्दाभन्दा नेतृत्वको स्वार्थ प्रधान हुँदा मधेशी दल पटक पटक विग्रह र विभाजनबाट गुज्रिएका छन् । फलस्वरूप ती दलहरू कमजोर हुँदै गएकाले तिनले मधेशी समुदाय र मधेश आन्दोलनको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सकेका छैनन् । हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा फरक संरचना परिकल्पना गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छैन । प्रादेशिक पहिचान स्थापना हुने संरचनामा पनि प्रदेशले लगानी गर्न सकेको छैन । मधेश कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चुरेमा वातावरण विनाशको असर प्रत्यक्ष रूपमा मधेशमा देखिन थालेको छ । तर कृषिलाई टेवा पुग्ने गरी अथवा वातावरण विनाश रोक्ने गरी दीर्घकालीन योजना मधेश प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसमाथि यहाँका योजना तथा कार्यक्रममा पनि आर्थिक सुशासनमा कमजोर भएको गुनासो नागरिकस्तरमा व्यापक पाइन्छ ।

संघसँग संघर्ष
संविधानले मधेश आन्दोलनले माग गरेभन्दा निकै कम अधिकार मात्र प्रदेशलाई दिएको छ र यसमा मधेशी नागरिक समाज तथा नेताको असन्तुष्टि छ । अझ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तथा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण त्यही सीमित अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गर्न पाएको छैन । तर संघीयताको मागबाटै उदाएका दलहरू नेतृत्वमा भएकाले मधेश सरकारले अरूभन्दा बेग्लै चरित्र देखाई संघसँग संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ । संघ सरकारमा नेतृत्व गर्नेभन्दा फरक दलको नेतृत्वमा मधेश सरकार बनेकाले यसले संघसँग अधिकारका लागि बरोबर संघर्षरत देखिन्छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले संघीय सरकारसँग पटकपटक माग गरेका छन् । मधेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेको छ । संविधानविपरीत खोसिएका अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध मधेश सरकारले मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना र जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी प्रदेशले सरुवा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै ती मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने र समृद्ध तराई/मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने मागसहित मधेश सरकारले दिएका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् तर तिनको छिनोफानो भने भएको छैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले अरू प्रदेशभन्दा पहिला २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन । संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिनाले प्रदेशले प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न मधेश प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै संघलाई अनेकौंपटक पत्राचार मात्रै गरेन, अधिकार हस्तान्तरणमा उदार नदेखिएको भन्दै संघविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेको थियो । तर ती कुनै गतिविधिको कुनै सुनुवाइ भएन । मधेश प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी र शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको माथिका दृष्टान्तले देखाउँछन् ।

नागरिक असन्तुष्टि
मधेश आन्दोलनको राप र तापपछि स्थापना भएका दलहरूकै नेतृत्वमा मधेश प्रदेशको सरकार गठन भएको छ । त्यसैले उक्त सरकारप्रति मधेशका नागरिकको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबाट ती आशा र निराशाको दोसाँधमा भेटिन्छन् । निःसन्देह मधेश आन्दोलनले उनीहरूको स्वाभिमान र आत्मगौरव सुदृढ बनाएको छ । साथै राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता व्यापक बनेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् विकास निर्माणमा नागरिकको पहुँच बढेको दाबी प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको पनि छ । तर राज्यको स्रोतमा एउटा निश्चित वर्ग र राजनीतिक कार्यकर्ताको मात्र पहुँच भएको नागरिकको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक पहिचान स्थापना गर्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने भन्ने नागरिकको अभिमत छ । तर स्थानीय सरकारझैं गरी प्रदेश सरकारबाट पनि ससाना योजना नै आएको र धेरैजसो बजेट प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा खर्च भएको पनि नागरिक बताउँछन् । प्रदेश सरकारले निकै उत्साहसाथ प्रचारबाजीसहित सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि आर्थिक अनियमितताका कारण विवादमा आयो । आर्थिक सुशासनमा प्रदेश सरकार निकै कमजोर भएको जनगुनासो व्याप्त छ ।
२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका एवं सत्ता सञ्चालन गरिराखेका मुख्य दल जसपा र लोसपाको प्रभाव घट्नुले नागरिकहरू उनीहरूप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ । यद्यपि, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले मधेशी नागरिकलाई गरेको विभेद, वञ्चना र तिरस्कारको गहिरो पीडाको अनुभव छँदै छ । त्यसले गर्दा ती दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढे पनि मधेशमा संघीय प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टिको आयतन बढेको भने छैन । तर प्रदेश सरकारको कार्यले निराश भने पारिरहेकै छ । यो यथार्थ बुझेर प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी व्यापक सहभागितासहित विकास र सुशासन अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
– लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धाता हुन् ।

अमेरिका–चीन जटिल कूटनीतिक सम्बन्धका कारण अहिले टिकटक अमेरिकी राजनीतिज्ञका लागि निचोर्न नमिल्ने ठाउँमा आएको पिलोजस्तो भएको छ । अमेरिकामा मात्र झन्डै १७० मिलियन अर्थात् आधाभन्दा धेरै जनसंख्या टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । सन् २०१८ देखि अमेरिका र चीन सम्बन्धमा लगातार गिरावट आइरहेको छ । व्यापारयुद्ध, कोरोना महामारी, प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा, साउथ चाइना सी मा बढ्दो तनाव, ताइवानसँगको सम्बन्ध, रुस–युक्रेन युद्धलगायतले दुई देशबीचको द्वन्द्वलाई अझ बढाएको हो । यही कारण अमेरिकामा गोपनीयता र सुरक्षा चिन्ता छ भने चिनियाँ सरकारमा टिकटक अमेरिकाविरुद्ध दुरुपयोग हुन सक्ने त्रास उत्पन्न भएको हो ।
सुरक्षा चिन्ताका बाबजुत पनि टिकटकका सन्दर्भमा अमेरिकी राजनीतिज्ञले बेलाबेला आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै आएका छन् । कुनै बेला टिकटकका खरो विरोधी डोनाल्ड ट्रम्प अहिले पक्षमा देखिएका छन् । ट्रम्पको धारणामा आएको बदलावका बाबजुत अधिकांश रिपब्लिकन नेताले टिकटकप्रतिको धारणा बदलेका छैनन् । कुनै बेला टिकटकका पक्षमा देखिएका केही डेमोक्रेटिक नेता अहिले विपक्षमा छन् । फलस्वरूप टिकटकलाई चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वबाट अलग गर्न समयसीमा दिने र अलग नभए अमेरिकामा टिकटक बन्द गर्ने विधेयक अमेरिकाको प्रतिनिधिसभाबाट भारी मतले पारित भएको छ । विधेयक पारित भए आफूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनले बताइसकेका छन् ।
टिकटकप्रति अमेरिकी जनताको पनि भावना अस्थिर देखिएको छ । एक वर्षअगाडि प्यु रिसर्च सेन्टरले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार ५० प्रतिशत अमेरिकन वयस्क टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने २२ प्रतिशतले टिकटक प्रतिबन्धको विरोध गरेका थिए । प्रतिबन्ध लगाउन नहुने कडा धारणा राख्नेहरू १८ देखि २९ वर्षसम्मका ४६ प्रतिशत थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा रुढिवादीका रूपमा चिनिने ७० प्रतिशत थिए । गत डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा यो धारणा परिवर्तन भइसकेको छ । १८ देखि २९ वर्षका युवापंक्ति टिकटकको पक्षमा देखिएको अवस्थामा युवा मतदातालाई आकर्षिक गर्ने वा टिकटकको विपक्षमा देखिएका रुढिवादीको ठूलो जमातलाई आकर्षित गर्ने भन्ने हिसाबकिताब राजनीतिक क्यालकुलेटरमा सहज छैन । यसबारे निर्णय गर्दा आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने त्रास अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई छ ।
कुनै न कुनै रूपमा सरकारी उपकरणमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राज्यको संख्या ३९ पुगेको छ । विश्वमा झन्डै २ दर्जन देशले टिकटकमा पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाए पनि ती देशले देखाएका कारण उस्तै छैनन् । चिनियाँ सरकारले बाइटडान्सको चीनमा आधारित कम्पनीमा स्वामित्व हिस्सेदारी लिएको छ, जसलाई गोल्डेन सेयर भनिन्छ । त्यस्तै, २० प्रतिशत लगानी चिनियाँ संस्थापकहरूको छ । यो अवस्थामा चिनियाँ सरकारले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका संवेदनशील बौद्धिक सम्पत्ति, व्यावसायिक गोप्य जानकारी र व्यक्तिगत डाटा संकलन गरेर अमेरिकनविरुद्ध हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने चिन्ता टड्कारो छ । टिकटकले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका डाटा अमेरिकामा नै स्टोर गर्ने गरेको र चिनियाँ सरकारको कानुनी अधीनमा नरहेको दाबी गर्दै आए पनि अमेरिकाबाहिरका कर्मचारीले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका डाटामा पहुँच कायम गरेका उदाहरणहरू छन् । अमेरिकी सिनेटरहरूलाई टिकटकका सीईओले पठाएको आठ पृष्ठ लामो पत्रमा पनि चीनमा रहेका कर्मचारीसहित अमेरिका बाहिरका कर्मचारीले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका डाटाहरूमा पहुँच कायम गर्न सक्ने स्वीकार गरेका थिए । टिकटक, बाइटडान्स र चिनियाँ पार्टीसँग तिनीहरूको सम्बन्ध शीर्षकको रिपोर्टमा बाइटडान्स र टिकटकमा सुरुवातदेखि चिनियाँ सरकारको नियन्त्रणबारे विभिन्न प्रमाण दिइएको थियो । चीनका सबै प्रविधि कम्पनीलाई नियन्त्रणमा राखेको चिनियाँ सरकारको प्रभाव, मार्गदर्शन र नियन्त्रणको अधीनमा बाइटडान्स कम्पनी रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
म्यान्डियट थ्रेट इन्टेलिजेन्सले सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टमा टिकटक र अन्य सञ्जालमा चीनविरोधी र अमेरिकी अधिकारीलाई बदनाम गर्ने भिडियो सिर्जना गरेर अमेरिकी प्रयोगकर्ताका फिडमा वितरण गरिएको थियो । धेरै भिडियोले लक्षित व्यक्तिहरूको सम्पर्क जानकारी र घरका ठेगानासमेत प्रदान गरेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । चीनको सरकारबाट स्पोन्सर गरिएको एउटा अभियानका क्रममा एसियन अमेरिकनलाई लक्षित गरेर हजारौं पोस्टमार्फत न्युयोर्क सिटीमा प्रदर्शनका लागि उक्साइएको थियो । सन् २०२२ मा बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिकको अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ सरकारले टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशालीहरूलाई चीनको छवि राम्रो बनाउने गरी गोप्य रूपमा काम लगाउन अमेरिकाका पब्लिक रिलेसन फर्मसँग सम्झौता गरेको अमेरिकाको सरकारी निकाय साइबरसेक्युरिटी एन्ड इन्फास्ट्रक्चर सेक्युरिटी एजेन्सीको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
टिकटक सन् २०१६ मा सुरुवात भए पनि चिनियाँ सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हौवा फिजाउन सुरु गरिसकेको हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय, क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले संयुक्त अध्ययनमा लेखेका थिए । चिनियाँ सरकारले गलत सूचना फैलाउनका लागि २० लाखसम्म मान्छेलाई काममा लगाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकी प्रयोगकर्तामाझ यहुदीविरोधी र प्यालेस्टाइन समर्थक भिडियोलाई फैलाउनमा बढावा दिएको समेत आलोचकहरूको आरोप छ ।
खासगरी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी चुनावमा चीनले टिकटक दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ताका कारण अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चुनावअगाडि नै टिकटकमा बाइटडान्सको स्वामित्व अन्त्य वा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध चाहन्छन् । बाइटडान्सको स्वामित्व अन्त्यका लागि सेप्टेम्बरसम्म समयसीमा राखिनु चुनावकेन्द्रित नै हो । चुनावमा आफ्नाविरुद्ध टिकटक प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवैलाई छ ।
टिकटकले आफूले चाहेको भिडियो भाइरल बनाउने गरेको खुलासा भएको थियो । फोर्ब्सले ६ वटा स्रोत र कैयौं कागजात रिभ्यु गरेको दाबी गर्दै टिकटकले राजनीतिक र सांस्कृतिक लगायतका प्रभावका लागि आफूले चाहेको भिडियो भाइरल गराउने खुलासा गरेको थियो । खुलासापछि टिकटकले अमेरिका विरोधी भिडियो म्यानुअल्ली भाइरल गराउन सक्ने र प्रयोगकर्तालाई प्रभावित पारेर राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन सक्ने चिन्ता राजनीतिज्ञले व्यक्त गर्दै आएका छन् । चिनियाँ सरकारले बाइटडान्सलाई टिकटकमा केही पोस्ट बुस्ट गर्न वा दबाउन दबाब दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । टिकटकले चीनको आलोचना गरिएका सामग्री सेन्सर गरेको स्वीकार गरिसकेको छ भने अहिले बन्द भएको अर्को बाइटडान्स एपले अमेरिकी प्रयोगकर्ताको फिडको शीर्षमा चीन समर्थक सन्देश पिन गरेको थियो ।
हालै टिकटकले अपनाएको एउटा उपाय टिकटककै लागि घातक भएको छ । टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने बिल अमेरिकाको प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि टिकटकले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई प्रभाव पारेर उक्त बिलविरुद्ध कदम चाल्न हौस्याएको थियो । करोडौं अमेरिकी प्रयोगकर्तालाई नोटिफिकेसन पठाएर टिकटकले प्रयोगकर्ताका सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदलाई फोन गर्न र सम्बन्धित प्रतिबन्धको विरोध गर्न निर्देशन दिँदै अमेरिकी बिल रोक्न प्रयास गरेको थियो । कैयौं अमेरिकनले आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई फोन गर्दा फोनलाइन थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । कतिपयले सांसदहरूलाई फोन गरेर ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
बाइटडान्सको स्वामित्वबाट टिकटक अलग भए पनि अल्गोरिदमबारेमा फरक चिन्ता छ । किनभने टिकटक आफैं ती अल्गोरिदमको मालिक होइन । बाइटडान्सका लागि काम गर्ने इन्जिनियरहरूले ती अल्गोरिदम विकास गरेका हुन् । बेइजिङ, सिंगापुर र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेका सफ्टवेयर ल्याबहरूमा अल्गोरिदमका कोड उच्च गोप्यतामा जोडिन्छ । बाइटडान्सले अमेरिकन कम्पनीलाई टिकटक बेचेको खण्डमा बाइटडान्सका कुनै पनि अल्गोरिदमको चीनबाहिरको कम्पनीलाई इजाजत दिनु अगाडि सरकारी स्वीकृति र समीक्षा आवश्यक पर्ने चीन सरकारको नियम रहेको छ । त्यसैले त्यस्ता अल्गोरिदम बाइटडान्सले अमेरिकन कम्पनीलाई दिने सम्भावना निकै कम हुनेछ । प्रयोगकर्तालाई उनीहरूले चाहेको भिडियो हेर्ने गरी टिकटकमा बाँधेर राख्न सक्ने ती अल्गोरिदमबिना अमेरिकन कम्पनीले टिकटक किने पनि त्यसको खासै अर्थ हुने छैन । किनभने फेसबुक र इन्स्टाग्रामका त्यस्ता भिडियो अल्गोरिदमले टिकटकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा चिनियाँ अल्गोरिदमबिना अमेरिकी कम्पनीलाई टिकटक बेच्नु टायर नभएको साइकल बेच्नुजस्तै हो ।

कक्षा ७ पढ्ने नाति सोसिनलाई पोहोर वार्षिक परीक्षापछि काठमाडौं बस्ने आफन्तकहाँ पठायौं । नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश । घरायसी घरधन्दामा सधैँ सघाउने नातिले जीवनोपयोगी धेरै कुरा सिकेर आयो । यस वर्षको वार्षिक परीक्षापछिको लामो बिदामा उसले चित्रकलाको ६ दिने अनलाइन कक्षा लियो । सोसिनसँगै कक्षा ८ को बोर्ड परीक्षा दिएकी वैष्णवी सहनी पनि चित्रकलाको अनलाइन कक्षामा सहभागी भइन् । उनले यसपालिको बिदामा दैनिकजसो मेरो विद्यालयको भित्तामा फलफूल, तरकारी र जनावरको चित्र कोरिन् ।
विराटनगर–११ स्थित एउटा पूर्वप्राविले स्थापना गरेको सरिता–इन्द्र बाल समूहमा आबद्ध सोसिन र वैष्णवीलाई चित्रकलाको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुने अवसर जुराइदिएको हो । अभिभावकले शैक्षिक वर्षको अन्तको लामो बिदा सदुपयोगका लागि सडक पुस्तकालयसमेत चलाएका छन् । समूहमा आबद्ध विद्यार्थीले मासिक ५० रुपैयाँ बुझाएपछि बिहान–बेलुका पुस्तक पढ्ने गरेका छन् । उनीहरू घरमै पुस्तक लगेर पनि पढ्न पाउँछन् ।
विद्यालयले दिने साप्ताहिक तथा अन्य बिदामा के–के सिक्ने र सिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिकांश विद्यालय तथा अभिभावकले चासो चिन्ता लिने गरेको देखिँदैन । विद्यालयले पढाइलेखाइबाहेक व्यक्तित्व विकासका लागि उमेरअनुसारको सीप सिक्न र सिकाउन अभिप्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । अफसोस, हामीकहाँ यस्तो अभ्यासको कमी छ ।
पछिल्लो समय राजधानीस्थित कतिपय निजी विद्यालय तथा संस्थाले बिदाका बेला विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले चित्रकला, हस्तलेखन तथा उद्घोषणसम्बन्धी छोटो अवधिको अनलाइन तालिम आयोजना गर्दै आएका छन् । बहुसंख्यक शिक्षित र हुने खाने अभिभावकले समेत छोराछोरालाई अतिरिक्त सीप सिकाउन चाहँदैनन् । पछिल्लो समय अधिकांश अभिभावक छोराछोरीको पढाइलेखाइदेखि व्यक्तित्व विकास गर्ने सबै काम विद्यालयको हो भनेर ढुक्क परेका छन् । छोराछोरीको रुचि र अन्तर्निहित प्रतिभा थाहा पाउने पहिलो व्यक्ति भनेकै अभिभावक हुन् ।
किशोरावस्थाका छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास गर्न सर्वप्रथम अतिरिक्त पुस्तकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने गाँठी कुरा न शिक्षकले महसुस गरेका छन् न त अभिभावकले नै । कतिपय प्रकाशनले बालबालिकाकेन्द्रित पुस्तक ल्याइरहेका छन् । तर, बाल पुस्तकप्रति अभिभावकको उदासीनताका कारण बालबालिकासम्म ती पुस्तक पुग्न सकेका छैनन् । प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीको रुझान कुन विषयमा छ भन्ने आधारभूत कुरा शिक्षकले थाहा पाउन सके र सोहीअनुरूप विद्यार्थीले उपयुक्त वातावरण प्राप्त गर्न सके पढाइसँगै व्यक्तित्व विकासमा वृद्धि हुन्छ ।
पूर्वप्रावि तहदेखि नै विद्यालयहरूले अभिभावकलाई पाठ्यपुस्तकसँगै छोराछोरीलाई अतिरिक्त बालचित्र पुस्तक हेर्न र पढ्न अभिप्रेरित गर्न बेलाबेला अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्छ । विशेष गरी अधिकांश निजी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाकै बोलवाला हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली भाषाका बाल चित्रकथाका पुस्तक सहयोगी बन्न सक्छन् । बिदाका दिन अतिरिक्त पुस्तक पढ्न, सीप सिक्न र सिकाउन अभिभावकले उत्प्रेेरकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीमा देखिएको मानसिक विचलनले सामाजिक समस्या बढ्दै गएका छन् । यस्ता विचलनकै कारण कोही उमेर नपुगी प्रेमविवाह गर्छन् । कोही कुलतमा फस्छन् भने कोही घरभन्दा बाहिर साथीभाइसँग बढी समय बिताउन चाहन्छन् । यसको प्रमुख कारण विद्यालय र शिक्षकले विद्यार्थीको रुचि र उनीहरूमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभा थाहा नपाई कोरा शिक्षा बाँड्नु हो । भाषा शिक्षक अर्थात् नेपाली र अंग्रेजी शिक्षकले पढाइ रुचिकर बनाउन तथा शब्द भण्डार बढाउन पनि अतिरिक्त पुस्तक पढ्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा साताको एक दिन पुस्तकालय कक्षा अनिवार्य सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

(लुम्बिनी)
सिद्धार्थनगर–३ रूपन्देहीका रमेश कुर्मी भर्खर १८ वर्षका भए । क्रिकेटप्रति निकै लगाव भएका कुर्मी अधिकांश समय क्रिकेट अभ्यासमा बिताउन चाहन्छन् । उनको खेल कौशल हेर्दा पनि पहिलो प्राथमिकता क्रिकेट नै भएको प्रस्ट हुन्छ । तर, उनको बाध्यता भने फरक छ । जब उनी क्रिकेट खेल्न जान्छन्, तब उनको परिवारका सदस्य भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । कमाइ नगरे आमाको दबाइ खरिद गर्न रकम हुँदैन । त्यसैले रमेश खेल मैदानको साटो अधिकांश समय सिद्धार्थनगरका मुख्य र भित्री सडकमा अटो रिक्सामा यात्रुहरू ओसारिरहेका भेटिन्छन् । फुर्सदका बेला चोक वा कुनै प्रतिष्ठान नजिक यात्रु कुरिरहेका हुन्छन् । क्रिकेटमा करिअर बनाउन चाहन्छन्, तर बाध्यताले उनले अटो रिक्सा त्याग्न सक्दैनन् ।
रमेशको खेल यात्रा सहज रूपमा अघि बढेको भने होइन । गाउँमा साथीभाइ र मामाले बल खेलेको देख्दा रमेशलाई पनि खेल्न मन लाग्थ्यो । अरूले खेल्दा उनी घरमै बसेर आमालाई सघाउने गर्थे । खेल सामग्री थिएन । पछि उनलाई मामा सजिर आलमले आफ्नो टिममा मिसाए । ‘पढेर बरु काम नपाइएला तर खेलेपछि केही न केही हुन्छ भनेर टिममा बोलाएँ,’ मामा आलमले भने, ‘भिनाजुको डरले भान्जा खुलेर खेल्न सक्दैनथे, अहिले राम्रो प्रगति गरे ।’ त्यसबेला रमेश १० वर्ष पुग्दै थिए । बेलहियास्थित लुम्बिनी खुकुरी क्लबका खेलाडी खेल्दा उनी खेल हेर्न उहीं पुग्थे । कहिलेकाहीं मौका पाउँदा खेली पनि हाल्थे । उनको
खेल देखेका उक्त क्लबका कोच जंगबहादुर थापा (हाल क्यान क्युरेटर) ले कुर्मीलाई प्रशिक्षण लिनका लागि आग्रह गरे । कुर्मी आफ्ना पिताको डरले चाहेर पनि खेल्न जान सक्दैनथे ।
‘एक सय रुपैयाँ शुल्क थियो,’ क्युरेटर थापाले भने, ‘उनका बुवा मलाई कराउन आउँथे, छोराले खेलाडी भएर परिवार पाल्न सकेन भने भनेर हप्काउँथे, मैले उनलाई र कमलावतीलाई सम्झाएर रमेशलाई सिकाइ छाडें ।’ रमेशकी आमाले भने उनलाई औधी ढाडस दिन्थिन् । उनको एकेडेमीको शुल्क तिर्न माटोको भुँड्कोमा जम्मा गरेको पैसा लगेर थापालाई बुझाउँदा थापाले रमेशलाई निःशुल्क सिकाइदिने वाचा गरी अघि बढाएको बताए । २०७४ मा उनले बाबा क्लबबाट खेले । २०७५ मा नमस्ते क्लबको प्रतिनिधित्व गरे भने त्यसयता उनी
पूर्वखेलाडी एवं क्यानका पूर्वकार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल संस्थापक रहेको एमसीसी क्लबमा जोडिएका हुन् ।
लेफ्ट आर्म स्पिनर हुँ भन्ने कुरा पनि जंग गुरुबाटै थाहा पाए । बलिङ प्रभावकारी बन्दै गएपछि उनले सन् २०१९ मा थाइल्यान्डसँग एसीसी इस्टर्न रिजन इलाइट कप यू–१६ खेल्न पाए । त्यसताका नेपालको यू–१६ टिमका प्रशिक्षक रहेका भैरहवाका वसन्त
शाहीले रमेशलाई राम्रो गाइड गरे । नेपालले खेल जित्यो । त्यसपछि रमेशले स्थानीय लिगमा राम्रै खेल देखाए । विभिन्न खेलमा म्यान अफ द म्याच बन्दै अघि बढे ।
२०७८ सालमा जिल्ला सुपर लिग उनी आबद्ध क्लब एमसीसीले जित्यो । १९ विकेट लिएका उनी सर्वाधिक विकेट टेकर भए । सोही वर्ष उनी वाईवाई राष्ट्रिय यू–१९ नेसनलमा खेले । २०७९ मा लुम्बिनी प्रदेशको यू–१९ बेस्ट बलर बन्न सफल उनले २०८० मा प्रदेशको तर्फबाट केपी ओली कपको पहिलो टुर्नामेन्टमा २ म्याचमा ४ विकेट लिए । त्यसपछि उनलाई एपीएफले खेल्ने निम्तो दियो । ज्ञानेन्द्र मल्लको प्रशिक्षण, राष्ट्रिय टिमका सिनियर खेलाडीसँगको सिकाइ, अप्रत्याशित भेट भयो,’ उनले भने ।
एपीएफबाट उनले प्रो कप खेले र अहिले प्रधानमन्त्री कप मेन्स राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा उनले ७ खेलमा १३ विकेट लिए । घरेलु मैदान सिद्धार्थ रंगशालामा लुम्बिनी प्रदेशविरुद्ध ५ विकेट लिएका थिए । क्याम्पमा बस्दा होस् वा मैदानमै उत्रँदा टिम कप्तान रोहित पौडेललगायत अग्रज खेलाडीको हौसलाले रमेशलाई सिनियर राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
रमेशका बाबु पनि अटो रिक्सा चलाउँछन् । परिवारकोे खाने र लाउने समस्या टार्न रिक्सा चलाउँदै आएका हुन् । आमा कमलावतीलाई जेठा छोरा रमेशको रेखदेख र स्याहारको चिन्ताले सताउँथ्यो । अभावमा हुर्किनु परेपछि रमेशले भविष्यबारे सोच्ने फुर्सदसम्म पाएनन् । मौका मिलेको बेला गल्लीमा साथीहरूसँग क्रिकेट खेल्थे । यही खेलमा रुचि बढेपछि अभिभावकको आँखा छलेर खेल्न थाले । सिक्दै गएपछि स्थानीय खेलाडी र क्लबको आँखा पर्‍यो । ठूला प्रतियोगितामा खेलेर कौशल प्रदर्शन गरेपछि रमेशको चर्चा अहिले मुलुकमा मात्र सीमित छैन । विदेशमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । छोराको ख्याति फैलिन थालेपछि आमाको खुसीले सीमा नाघेको छ ।
एकातिर यस्तो ख्याति । अर्कोतिर पारिवारिक दायित्वले छाडेको छैन । आमाको उपचार खर्च जोहो गर्न आफैंले अटो रिक्सा चलाउन बाध्य भएका हुन् उनी । क्रिकेट अभ्यास नरोकियोस् भनेर रमेशले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म रिक्सा चलाउने गरेका छन् । त्यसपछि क्रिकेट सिक्ने गरेको उनले बताए । साँझ ६ देखि राति ९ बजेसम्म रिक्सा चलाउँछन् । ‘अलि टाढाका यात्रु भेटिए भने ढिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले रिक्सा चलाएर धेरै समय बितिरहेको छ । टिमले बोलाए खेल्ने गरेको छु ।’ यसबाहेक आमाले घरमा थापेको किराना तथा खाजाघरमा दिनभरि चिया पकाएर बिक्री गर्छन् । पसल र घरमा सघाउँदा उनी रिक्सा थन्क्याउँछन् । समय उब्रियो भने क्रिकेट खेल्न पुग्छन् । अधिकांश समय रिक्सामा मानिस ओहोरदोहोर गराउँछन् । ‘पहिलेको तुलनामा खेलबाट अघि बढ्न चाहनेलाई राम्रो अवसर छ,’ उनले भने, ‘मैले यसरी नै बुझेर खेलिरहेको छु, म अझै खेल्न चाहन्छु ।’ सशस्त्र प्रहरीको टिमबाट खेलेका उनले पहिलो पटक टिम सपोर्ट, उत्साह, हौसला प्राप्त गरेको बताए । जितेका बेला उत्साहित हुने उनी टिमले हारेपछि निराशा छाउने गरेको सुनाउँछन् ।

सन् २००७ मा आजकै दिन (अप्रिल २३) मा रुसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनको निधन भएको थियो । सन् १९३१ फेब्रुअरी १ मा जन्मिएका यल्तसिन रुसको प्रथम राष्ट्रपति हुन् ।
१९९१ जुन १२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित यल्तसिनले १९९९ सम्म रुसमा शासन गरेका थिए । सोभियत संघको विघटनसँगै रुसमा १९९१ मार्च १७ मा भएको जनमतसंग्रहले राष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनमा विजयी भएका यल्तसिन रुसमा लोकतन्त्र स्थापित गर्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । त्यसका साथै उनको नेतृत्वमा रुसमा सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता स्थापित भएको थियो ।
यल्तसिन १९९६ जुन १६ मा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर क्रमशः लोकप्रियता गुमाउँदै गएपछि उनले दोस्रो कार्यकाल बाँकी छँदै १९९९ डिसेम्बर ३१ मा राजीनामा दिएका थिए । यल्तसिनको राजीनामासँगै रुसमा भ्लादिमिर पुटिन राष्ट्रपति बनेका हुन् ।

(काठमाडौं)
सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर नेपालमा लगानी ल्याउन बाधा पर्ने कानुन संशोधन गर्न राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ लाई अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार अध्यादेशका रूपमा जारी गरेपछि त्यहाँ गरिएका व्यवस्था कानुनका रूपमा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले १० ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायले यसअघि ८ ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थिए । कानुन मन्त्रालयले थप अध्ययन र परामर्श गरेर १० ऐन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्यादेश तयार पारेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो, जहाँबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय भएको कानुनमन्त्री पदमराज गिरीले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ एउटा व्यवस्था थपिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गरिरहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो निवेदन जग्गा उपभोग गर्न थालेको तीन महिनाभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा पनि संशोधन गरेको छ । सरकारले आवश्यक ठाने राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै निश्चित भूभागलाई अति संवेदनशील क्षेत्र तोकी अन्य क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन वा त्यहाँबाट चट्टान, ढुंगा वा माटोका साथै खनिज पदार्थ निकाल्ने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गर्दै ‘यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा विदेशी विनिमय भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित फर्म वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भित्र्याउन सहजीकरण हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता कम्पनी वा फर्मले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकका लागि सुविधा प्रदानको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि व्यक्तिले पनि कानुनी मान्यता पाएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा मा संशोधन गरेर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्ने दफा ७ लाई हटाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ९ मा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ । उक्त समितिमा अर्थसचिवलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्दै सरकारले प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था नहुँदा विदेशी लगानीका उद्योग तथा परियोजनामा प्रविधि हस्तान्तरणलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको थियो । त्यसरी प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले अध्यादेशमा गरेको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी भएको उद्योगले समान उद्देश्य भएको अन्य उद्योगसँग एकआपसमा करार (कन्ट्र्याक्ट) वा उपकरार (सब–कन्ट्र्याक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावारमा मा ‘चट्टान, ढुंगा र माटो’ मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वन पैदावारको परिभाषामा ‘चट्टान, नदीजन्य र खनिजजन्य पदार्थ’लाई पनि समेटिएको थियो । सरकारले वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौंमा निम्तो दिइएको छ । सम्मेलनमा नेपालका कानुनले लगानी गर्छन् भन्ने नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्रीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।

(काठमाडौं)
सुरक्षित लगानीका रूपमा चिनिएको सुनमा लगानी बढेपछि सुनको भाउले एकपछि अर्को कीर्तिमानी बनाइरहेको छ । गत शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको सुनको भाउ आइतबार भने स्थिर रह्यो । अर्थात् प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सोमबार प्रतितोला ११ सय घटेर १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
साताको मूल्य तुलना गर्दा गत साता आइतबार (वैशाख २) प्रतितोला १ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार (३ गते) बढेर प्रतितोला १ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्यो । तेस्रो दिन मंगलबार (४ गते) नयाँ कीर्तिमानी बनाउँदै प्रतितोला १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार (५ गते) भने मूल्य स्थिर रह्यो । बिहीबार (६ गते) सुनको मूल्य सामान्य घटेर प्रतितोला १ लाख ३८ हजार ६ सय पुग्यो । शुक्रबार (७ गते) मूल्य फेरि बढेर तोलाको १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
सुनको भाउमा किन आयो अस्थिरता ? जानकारका अनुसार मूल्य अस्थिर आउनुको कारक रुस र युक्रेन र इजरायल अनि हमास आदिबीचको युद्ध, कमजोर मुद्रास्फीति, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बैंक) ले ब्याजदर घटाउने हल्लालगायत हुन् । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउमा उत्तरचढाव आइरहेको छ प्रतिऔंस २४ सय अमेरिकी डलर आसपास पुगेर फेरि घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस २५ सय डलरसम्म पुग्ने पनि प्रक्षेपण गरिएको महासंघले जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट मूल्य अस्थिर छ । मूल्य तलमाथि भएर अनिश्चितता छाएको छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न मुलुकमा देखिएको युद्ध र बैंकहरूको ब्याजदरका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ परेको हो ।’
महासंघले गत शुक्रबार मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुनको भाउ २३७९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाली बजारमा प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्तारचढाव हुँदै २४ सय डलर पुगेर २३८० डलरमा झरेको थियो । शनिबार भने बजार बन्द रह्यो । आइतबार प्रतितोला १ लाख ३९ हजार ३ सय रुपैयाँमा मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस २३९२ डलर पुगेको थियो । सोमबार प्रतिऔंस २१ डलर घटेर २३७१ डलरमा कारोबार भयो । यहाँ पनि मूल्य प्रतितोला ११ सय रुपैयाँ घटेको हो ।
मुख्यतः ५ कारणले सुनको भाउमा अन्योल देखिएको छ । पहिलो कारण मुद्रास्फीति हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर बलियो नहुनु पनि अर्को कारण रहेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् । त्यही कारण बैंकले पनि सुन मौज्दात बढाउन खोजे । मुद्रा कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले सुनमा लगानी गर्न थाले । त्यही कारण पनि सुनको भाउ बढ्न थालेको हो । दोस्रो कारण हो, भूराजनीतिक द्वन्द्व । रुस र युक्रेन र इजरायल अनि हमासबीच युद्ध छँदै थियो, पछिल्लो पटक इरान र इजरायलबीच पनि युद्ध सुरु भएको छ ।
‘यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भए,’ महासंघअन्तर्गत मूल्य निर्धारण समिति संयोजकसमेत रहेका शाक्यले भने, ‘जसले गर्दा भाउ बढ्न सघायो ।’ मूल्य बढ्नुको तेस्रो कारण हो, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ बैंक) को ब्याजदरबारे अनिश्चितता । शाक्यका अनुसार अहिले ५ प्रतिशत ब्याजदर रहेकामा २०२४ भित्र ऋणमा ३ पटक ब्याजदर घटाउने भनिएको थियो । तर ब्याजदर घटेको छैन । ब्याजदर घट्दा सुनको भाउ बढ्ने अनुमानले लगानीकर्ता सुनको माग बढाएका छन् । स्विट्जरल्यान्डले ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घटाएको शाक्यले बताए । ‘युरोपियन कमन मार्केट’ले भने ब्याजदर नघटाउने भनेको छ ।
चौथो कारण हो, विश्वका केन्द्रीय बैंक । यी बैंकहरूले पनि विगतको तुलनामा सुनको मौज्दात बढाएका छन् । त्यही कारणले पनि भाउ बढेको महासंघको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय बैंकले ३ महिना (जनवरीदेखि मार्च) सम्ममा १९ टन मौज्दात बढाएको छ । त्यही कारणले पनि भाउ उकालो लाग्यो,’ शाक्यले भने ।
पाँचौं कारण भने भारत र चीनमा बढेको माग हो । यी मुलुकमा धेरै सुन खपत हुन्छ । दुई मुलुकले सुन खरिद बढाएका छन् । ‘बजार अनिश्चित छ, हल्लाका कारणले पनि बजार बढ्दो क्रममा छ । दैनिक ४०/५० डलरले उत्तारचढाव आएको छ,’ शाक्यले भने, ‘डलर पनि तलमाथि भइराखेको छ । त्यही भएर डलरभन्दा सुनमा लगानी बढाए ।’ शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस २५ सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २५ सय डलर पुग्दा नेपाली बजारमा प्रतितोला १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्ने शाक्यको दाबी छ । महासंघका अनुसार अहिलेको बजार हेर्दा अस्तव्यस्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको छ । सोमबार मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस २३७१ डलरमा कारोबार भएको थियो । सोमबार साँझसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर २३६० डलर पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उत्तारचढाव आइराख्दा महासंघले मुख्यतः अमेरिका र भारतको बजारलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ । महासंघअन्तर्गत मूल्य निर्धारण समिति संयोजकसमेत रहेका शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हकमा ७५ र भारतीय बजारलाई २५ प्रतिशत आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । त्यसमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क जोडिन्छ । बैंक र गहना व्यवसायीको नाफा शीर्षकमा १ प्रतिशत छुट्याइन्छ ।
‘एक प्रतिशतमा बैंकलाई ५० र व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत हो,’ शाक्यले भने । तर गहना बिक्री गर्दा व्यवसायीले थप मूल्य लिन्छन् । उनीहरूले ज्याला र जर्तीका नाममा थप मूल्य लिएर बिक्री गर्दै आएका छन् । महासंघले सोमबार प्रतितोला १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ । ज्याला–जर्ती भनेर व्यवसायीले थप १२ देखि १८ प्रतिशत जोड्छन् । औसत १५ प्रतिशतको हिसाबमा सर्वसाधारणले एक तोला खरिद गर्दा १ लाख ५८ हजार बढी मूल्य तिरेका छन् । तर सर्वसाधारणले पुरानो गहना बिक्री गर्दा सोही मूल्य पाउँदैनन् ।
बजारमा छैन सुन
सुन बैंकमा थुप्रिन थालेपछि बैंकहरूले फागुन २२ यता डेढ महिना सुन आयात गरेनन् । नेपाल बैंकर संघका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १ सय ९६ किलोसम्म मौज्दात भएको थियो । मूल्य बढेपछि व्यवसायीहरूले आयात नगर्न आग्रह गरेपछि बैंकले पनि आयात बन्द गरेको थियो । बैंकमा सुन थन्किएपछि केही बैंकले आफैं पनि सुन आयात गर्दैनन् । बैंकमा थुप्रिँदा बिमा, भाउ उतारचढावको जोखिम रहन्छ । बैंकमै सुन हुँदा होल्डिङ चार्ज बढ्दै जान्छ । बिमा पनि हुन्छ । त्यही भएर पनि बैंकले आयात गर्दैनन् ।
केही सातायता भने बैंकको सुन रित्तिएको छ । व्यवसायीका अनुसार बजारमा सुन छैन । ‘१ सय १७ किलो सुन मौज्दात हुँदा थप मूल्य बढ्ने हल्लाले बैंकबाट दुई दिनमै सुन उठ्यो । बजारमा सुन नभएपछि आयात गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ शाक्यले भने, ‘गत शुक्रबार एनआईसी एसिया र कृषि विकास बैंकले ५०/५० किलो सुन आयात गरे । तर बैंकले बढी भाउ लगाएपछि खरिद भएन ।’ उनका अनुसार बैंकले शुक्रबार आयात गरेपछि व्यवसायीलाई सोमबार सोही मूल्यमा बेच्न खोजेको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार मूल्य घटेको छ । ‘बैंकले बढी मूल्य लिन खोजेपछि सुन उठाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा सुन छैन ।’
सरकारी नियमअनुसार व्यवसायीले सुनको गहना मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणले पनि गहना मात्रै किन्न पाउँछन् । तर पछिल्लो समय गहनाभन्दा सुनको ढिक्काको माग आएको महासंघले जनाएको छ । विदेशमा जस्तै सुरक्षित लगानी ठानेर सर्वसाधारण सुनका ढिक्का खोज्न आएको पूर्वअध्यक्ष शाक्यले बताए । ‘विगतमा ९५ प्रतिशत ग्राहक गहना किन्न आउँथे, ५ प्रतिशत भने ढिक्का सुन खरिद गर्न आउने गरेकामा अहिले ढिक्का सुन खोज्ने ग्राहकको संख्या २५ प्रतिशत पुगेको छ,’ शाक्यले भने, ‘एक महिनायता ढिक्का सुन खोज्ने ग्राहक बढेका छन् । बजारमा सुन छैन, दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

काठमाडौं (कास)– ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ भन्ने नारासहित लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी सम्मेलनले पारित गरेको शान्ति सन्देश आइतबार उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चैत ९ र १० मा लुम्बिनीमा आयोजित सम्मेलनले पारित गरेको सन्देशमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललगायत नेपालमा कार्यरत सबै अवैतनिक वाणिज्यदूतले हस्ताक्षर गरेका छन् । लुम्बिनी शान्ति सन्देशको क्यानभासलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतको संस्था अनररी कन्सुलर कर्पस नेपाल (एचसीसीएन) का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
एचसीसीएन नेतृत्व तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित लुम्बिनी सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय शान्ति र समृद्धिका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ । मानवीय शान्ति, विकास तथा सामूहिकताका लागि शान्ति अपरिहार्य रहेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
हस्तान्तरण समारोहमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्न एचसीसीएनलाई आग्रह गरे । विश्व शान्तिको सन्देश दिन सम्मेलन सफल भएको एचसीसीएनका डिन विष्णु अग्रवालले बताए । कूटनीतिक प्रतिनिधिले सम्मेलनको समय र सन्देश दुवै सान्दर्भिक रहेको बताएको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा मंगलबार आउन लागेका कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने भएका छन् । विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा कतारका अमिरलाई २१ तोपको सलामी दिएर सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
फिलिपिन्सबाट एसिया भ्रमण थालेका कतारी राजा बंगलादेशबाट काठमाडौं उत्रन लागेका हुन् । उनले मंगलबार बेलुका नै राष्ट्रपति पौडेलसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नेछन् । उक्त भेटवार्तापछि राष्ट्रपति पौडेलले कतारी राजाको सम्मानमा सोल्टी होटलमा राजकीय रात्रिभोज आयोजना गर्दै छन् । भ्रमणको दोस्रो दिन बुधबार बिहान कतारी राजा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने तय भएको छ । उक्त बैठकपछि दुई मुलुक बीचमा विभिन्न ५ क्षेत्रमा समझदारी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतकुमार राईले जानकारी दिए ।
राईका अनुसार उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा युवा र खेलकुदका विषयमा सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी हुनेछ । साथै, थप अन्य तीन विषयमा पनि समझदारी हुने राईले बताए । नेपाल र कतारबीच हुने भनिएको श्रम सम्झौता भने यस पटक नहुने भएको छ ।
दुई मुलुकबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएपछि पहिलो पटक कतार प्रमुखबाट हुन लागेको उच्च भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले बताए । ‘यो भ्रमणले दुवै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई थप बलियो बनाएर जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि थप प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने । नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन दुई राजाहरू, पूर्व दुई राष्ट्रपतिहरू, सभामुख र मन्त्रीहरूले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट कतारमा पहिलो उच्च भ्रमणका रूपमा सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । तर कतारबाट भने मन्त्रीस्तरमा मात्र हालसम्म भ्रमण भएको थियो ।
कतार नेपाली श्रमिकका लागि पश्चिम एसियाली मुलुकमा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो । कतारमा हाल करिब साढे ३ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । हालसम्म करिब १७ लाख नेपालीले कतारमा गएर काम गरिसकेका छन् । कतारले सन् २०२२ मा विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली श्रमिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । नेपाल आउँदै गरेका कतारी राजा एक हवाईजहाजमा र अर्कोमा भ्रमण दलका अन्य सदस्यहरूसहित दुई निजी जहाजमा आउँदै छन् । उनको साथमा आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरू रहने स्रोतले जनाएको छ । राजकीय भ्रमणको पूर्वतयारीका लागि कतारका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइसकेका छन् ।

कतारी अमिरलाई दुई हात्ती उपहार
नेपालले कतारी राजालाई दुईवटा हात्ती उपहार दिने भएको छ । ‘कन्जर्भेसन’ कूटनीतिलाई जोड दिँदै नेपालले ती हात्ती उपहार दिन लागेको एक वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले जनाए ।
‘नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले दुईवटा हात्ती हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हात्तीलाई कसरी स्याहारसुसार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नका लागि नेपालमा कतारी अधिकारी आइसकेका छन् भने नेपालबाट पनि कतारमा गएर हात्तीलाई राख्ने दोहा चिडियाखाना अवलोकन भइसकेको छ ।’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव शरद अधिकारीले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने दुई हात्ती हस्तान्तरणमा कोषले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए ।
नेपालले विपिन जोशी रिहाइको विषय उठाउने
नेपालले कतारी राजासमक्ष प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विपिनको रिहाइका लागि पहलकदमी लिइदिन कतारी राजासँग आग्रह गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘विपिनको रिहाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन कतारी राजासमक्ष प्रमुख रूपमा कुरा राखिनेछ,’ आइतबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने । विपिन सात महिनादेखि प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा छन् ।
कञ्चनपुरका विपिनका आमाबुबाले पनि कतारका राजासमक्ष छोराको रिहाइको विषय उठाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘इजरायल र हमासबीच मध्यस्थता गरिरहेको कतारका राजा नै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सरकारले विपिनको रिहाइको विषयलाई उहाँसमक्ष पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुरा गरोस्,’ विपिनका बुबा महानन्दले कान्तिपुरसँग भने । उनीहरूले कतार र हमासलाई पनि यथाशीघ्र विपिनको रिहाइ गर्न अपिल गरेका छन् । ‘कतार र हमासको सम्बन्ध राम्रो छ ।
नेपाल र कतारको सम्बन्ध पनि राम्रो छ ।
जसरी भए पनि कतारले फिर्ता पठाइदिनका लागि मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । त्यस्तै आमा पद्माले विपिन निर्दोष भएको भन्दै रिहाइ गर्न हमाससमक्ष अपिल गरेकी छन् । गत ७ अक्टोबर (असोज २०) मा विपिनसहित २ सय ५३ जनालाई हमासले बन्धक बनाएको हो । गाजापट्टीको सीमानजिकै रहेको इजरायलको किबुज अलुमिमबाट जोशीसहित थाई नागरिकलाई बन्धक बनाएर लगिएको थियो ।

नयाँ दिल्ली (एएफपी)– यसपल्टको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट आधा बाटोमा पुगेको छ । शीर्ष चारमा आफूलाई उभ्याउन सहभागी १० टिमबीच होड चलिरहेको छ । अहिलेसम्मको यात्रा के कस्तो रह्यो त ? यसका ५ विशेषता ।

आक्रामक हेड
ओपनर ट्राभिस हेड सनराइजर्स हैदराबादका लागि ‘डेमोलिसन म्यान’ साबित भएका छन् । उनकै आक्रामक ब्याटिङ मद्दतमा हैदराबादले यो सिजन दुई कीर्तिमानी स्कोर बनाइसकेको छ । त्यो २ सय ७७ र २ सय ८७ रनको हो । अस्ट्रेलियाली बायाँहाते ब्याटरले ३ सय २४ रन बनाइसकेका छन् । त्यसमा एक शतक र दुई अर्धशतक सामेल छ । अहिलेसम्म उनले खेलेका ६ खेलमा स्ट्राइक रेट छ, अविश्वसनीय २१६ ।
दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्धको पछिल्लो खेलमा हैदराबादले ७ विकेटमा २ सय ६६ रन बनाएको थियो । त्यसमा हेडले ३२ बलमै ८९ रन बनाए । उनले साँच्चै गजब नै ब्याटिङ गरिरहेका छन् ।

ॅइम्प्याक्ट प्लेयर’ को इम्प्याक्ट
यसपल्टको प्रतियोगिता आकाश छुने स्कोर बन्नु पछाडि एउटा प्रमुख कारण छ, ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ को नियम । यो नियमको इम्प्याक्ट साँच्चै देखिन थालेको छ । टिमले पनि जान्न र बुझ्न थालेको छ, यो नियमबाट फाइदा लिनेचाहिँ कसरी हो भनेर । यो नियम लागू भएको भने पोहोर सिजनदेखि हो । यस नियमअनुसार टसमा कुनै पनि बेला कोही खेलाडीको स्थानमा अर्को खेलाडी मैदानमा उतार्न सकिन्छ ।
यो नियम सबैमा उत्तिकै फाइदाले लागू भएको छ, यो पनि होइन । भारतीय टिमका कप्तान तथा मुम्बई इन्डियन्सका खेलाडी रोहित शर्मा भन्छन्, ‘यो सब्स्टिच्युट गर्ने नियमको म पारखी हुँदै होइन । यो नियमले क्रिकेटमा अलराउन्डरको भूमिकालाई मेट्न सक्नेछ । यो नियमअनुसार क्रिकेट ११ खेलाडीबीचको खेल रहेन । यो त १२ खेलाडीको खेल भएको छ ।’
आईपीएल अध्यक्ष अरुण धुमले भनेका छन्, यो सिजनको अन्त्यतिर यो नियमबारे पुनर्विचार गरिनेछ ।

कोहली माथि जाँदै, बेंगलुरु तल झर्दै
यसपल्ट रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुका लागि कोही एक जनाले राम्रो खेलेको छ भने ती हुन्, विराट कोहली । उनको ब्याटबाट एक शतक र दुई अर्धशतक निस्किेको छ । कुल रन भने ३ सय ७९ रन । उनी यसपल्टको प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी सूचीको शीर्षमा छन् । उनलाई धेरैले मायाले भन्ने गर्छन्, ‘किङ कोहली’ । भारतीय क्रिकेटका यी पूर्वकप्तानलाई यस्तो भन्नुको कारण उनले ब्याटबाट धेरै बोलेर नै हो ।
तर, आठ खेलपछि उनको बेंगलुरु टिम पुछारमा छ । राजस्थान रोयल्सविरुद्धको खेलमा उनले १ सय १३ रन बनाए । यसक्रममा उनी अविजित रहे । तर, त्यो सबै त्यतिबेला व्यर्थ साबित भयो, जतिबेला जस बलटरको अविजित शतकअघि बेंगलुरु पराजित भयो । कोहलीले अहिलेसम्म आईपीएलको उपाधि जित्न सकेको छैन । लागिरहेको छ, यसपल्ट त जित्ने नै छैन सायद अर्को सिजन केही हुन्छ कि ?

पाण्ड्येको दुःखको कथा
प्रतियोगिता सुरु हुन अगाडि मात्रै हार्दिक पाण्ड्ये कप्तान भए पाँचपल्टको च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सको । उनले भेट्रान रोहित शर्माको स्थान लिएका थिए । यसमा उनलाई असाध्यै खुसी लागेको हुनुपर्छ । तर, यो लामो समय टिक्न सकेन । पाण्ड्येको नेतृत्वमा आईपीएल हेभिवेटले सुरुआती तीन खेल गुमायो । यसक्रममा दर्शक, अझ मुम्बईकै समर्थकले उनलाई सक्दो उडाए । यो कतिसम्म भयो भने सञ्जय मञ्जेरकरले मुम्बईको वाङ्खडे स्टेडियमका दर्शकलाई गाली समेत गर्नुपरेको थियो ।
मुम्बईले खेलेका ७ खेलमध्ये तीनमा जित निकालेको छ । तर टिमका लागि कप्तानको प्रदर्शनमै चिन्ता छ । पाण्ड्येले ब्याटबाट १ सय १४ रन बनाएका छन् भने चार विकेटमात्र लिएका छन् । चेन्नईविरुद्धको खेलमा पाण्ड्येको बलिङले खराब प्रदर्शनको आधारमा हदै पार गरेको थियो । महेन्द्रसिंह धोनीले पाण्ड्येको अन्तिम ओभरमा तीन छक्का प्रहार गरे । त्यसमा २६ रन बनेको थियो । यी तीन छक्का लगातार प्रहार भएपछि चेन्नईसँग मुम्बईको हारको प्रमुख कारण बनेको थियो ।

चर्को दबाबमा स्टार्क
अस्ट्रेलियाली बलर मिचेल स्टार्कले आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार त्यसको छेउ पनि प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म उनले ६ विकेट लिएका छन् । त्यो पनि १२.९४ रन प्रतिओभरको हिसाबले । भलै उनी यसपल्टको आईपीएलका सबैभन्दा महँगा खेलाडी हुन् । कोलकाता नाइट राइडर्सले उनका लागि २९ लाख ८० हजार डलर खर्चेको थियो । यी बायाँहाते बलर ९ वर्षको अन्तरमा आईपीएल खेल्न भारत आएका हुन् । लखनउ सुपर जायन्ट्सविरुद्ध भने उनको प्रदर्शन केही राम्रो रह्यो, २८ रनमा ३ विकेट लिए । बेंगलुरुविरद्ध भने उनले अन्तिम ओभरमा १९ रन दिएर खेल किरकिर पारे । स्टार्कको प्रदर्शन कमजोर रहे पनि के फरक पर्‍यो र कोलकाता अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा छ ।

(काठमाडौं)
व्यावसायिक खेलाडीको रूपमा गल्फर सुवास तामाङले नेपाली भूमिमा आफ्नो बहुप्रतीक्षित ‘डेब्यु’ गर्दै छन् । मंगलबारदेखि तिलगंगास्थित रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा हुने सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फ प्रोको हिसाबमा सुवासको पहिलो प्रतियोगिता हुनेछ ।
सन् २०१९ मा नेपालमा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा दोहोरो स्वर्ण पदक जितेका सुवासले ७ वर्ष एमेच्योरमा प्रतिस्पर्धा गरेर सूर्य नेपाल टुरअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारे पनि प्रोको रूपमा उनले पहिलो पटक खेल्न लागेका हुन् ।
‘सुवासले यस वर्षदेखि प्रोफेसनल गल्फ टुर अफ इन्डिया (पीजीटीआई) मा नियमित खेल्दै आएका छन् । फेब्रुअरीबाट उनी प्रो बनेपछि भारतीय टुरमा खेल्दै आएका हुन्,’ नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स एसोसिएसनका महासचिव दीपक आचार्यले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘काठमाडौं ओपन र सूर्य नेपाल गल्फ टुरको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियरमा उनले खेल्नेछन् ।’
चार महिनाअघि कोलकाता गल्फ क्लबमा अल इन्डिया ओपन एमेच्योर च्याम्पियनसिप जितेर नेपाली खेलाडीको रूपमा इतिहास बनाएका आधारमा पीजीटीआईमा खेल्न सुवासलाई ढोका खुलेको थियो । एमेच्योर खेलाडीको रूपमा उनले व्यावसायिकले खेल्ने सूर्य नेपाल टुरमा ५ उपाधि जितिसकेका छन् । टुरमा पहिलो पटक २०१९ मा सूर्य नेपाल च्यालेन्ज जितेका उनले २०२१ मा वेस्टर्न ओपन, २०२२ र २०२३ मा गरी दुई पटक एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप तथा २०२३ मा प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जितेका थिए ।
काठमाडौं ओपन सूर्य नेपाल गल्फ टुर सिजनको यो सातौं प्रतियोगिता हो । विजेताले १ लाख २० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । कुल ७ लाख ३ हजार ५ सय नगद पुरस्कार रहेको प्रतियोगितामा दोस्रो देखि पाँचौं हुनेले क्रमशः ८२ हजार, ६६ हजार, ५५ हजार र ४३ हजार पाउनेछन् । शीर्ष २१ मा पर्नेले नगद पाउनेछ ।
चार दिने प्रतियोगितामा ३२ प्रो र ९ एमेच्योर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । ७२ होलमा खेलिने प्रतियोगितामा ३६ होलपछि कट लागू हुनेछ । त्यसपछि शीर्ष २१ प्रो र एमेच्योर खेलाडीले ३६ होलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सुवाससहित भुवन नगरकोटी, रवि खड्का, दिनेश प्रजापतिलाई प्रतियोगिताको दाबेदार मानिएको छ ।
उनीहरूलाई एमेच्योर सद्भाव आचार्यले बलियो चुनौती तेर्स्याउने अनुमान छ । एमेच्योर खेलाडीकै रूपमा सद्भावले सूर्य नेपाल टुरको तीन उपाधि जितिसकेका छन्, त्यसमध्ये सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन र सूर्य नेपाल एनपीजीए टुर च्याम्पियनसिप यसै सिजनमा जितेका हुन् ।
नम्बर एक प्रो गल्फर शुक्रबहादुर राई भने नाडीमा लागेको चोटका कारण काठमाडौं ओपन खेल्ने छैनन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल हक्की संघको आयोजनामा छैटौं सहाना प्रधान स्मृति राष्ट्रिय महिला हक्की प्रतियोगिता शनिबार काभ्रेको धुलिखेल खेल मैदानमा सुरु हुनेछ ।
पाँचदिने प्रतियोगितामा आर्मी क्लबसहित वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी ६ टिमको सहभागिता रहने सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक हक्की संघका अध्यक्ष अनिलप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । सहभागीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी लिगकम नकआउट आधारमा खेलाइने छ । समूहका दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् ।
विजेताले १ लाख, उपविजेताले ७५ हजार र तेस्रोले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्लेयर अफ द म्याचलाई ५ हजारका साथै उत्कृष्ट डिफेन्डर, गोलरक्षक, सर्वाधिक स्कोरकर्ता र उदीयमान खेलाडीलाई जनही १० हजारबाट पुरस्कृत गरिने छ । हक्की संघकी महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठले प्रतियोगिता गर्न करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी गराइन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, धुलिखेल नगरपालिका र विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा हक्कीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला र प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि धुलिखेलमा जग्गा पाएको बताइयो । महासचिव श्रेष्ठले रंगशाला र प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन धुलिखेल नगरपालिकाले हक्की सघंलाई नगरपालिका–१२ मा रहेको मैदान उपलब्ध गराएको बताइन् । प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, वाग्मती प्रदेशले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ ।

(लन्डन)
विश्व चर्चित लन्डन म्याराथनमा नेपाल र बेलायतस्थित नेपाली धावकले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । आइतबार भएको म्याराथनमा नेपालका राष्ट्रिय खेलाडीसहित बेलायतमै रहेका करिब एक सय ५० नेपालीले दौडमा सहभागिता जनाए ।
राष्ट्रिय धावक गोपीचन्द्र पार्की र २० वर्षे कुशल दीक्षित, नेपाल रन यूकेका ५६ जना एवं अन्य क्लब र व्यक्तिगत गरी झन्डै डेढ सयले भाग लिएको नेपाल रन यूकेका सचिव जगन कार्कीले बताए । लन्डन म्याराथनमा यसपटक ५० हजार बढीले सहभागिता जनाएको थियो । यो रेकर्ड ब्रेक सहभागिता हो ।
म्याराथनमा सेलिब्रेटी, डीजे, संगीतकार, पूर्व फुटबलर, अभिनेता, ओलम्पियन, रेसिङ ड्राइभर आदि प्रतिस्पर्धी थिए । नेपाली धावक गोपीचन्द्रले २ घण्टा २२ मिनेट ३१ सेकेन्डमा दौड पूरा थिए । उनले आफ्नो पुरानो रेकर्डमा सुधार गर्न भने सकेनन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ५ हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका गोपीले नोभेम्बरमा सम्पन्न नेपालगन्ज म्याराथन २ घण्टा २१ मिनेट ३९ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए ।
‘राम्रो रेकर्ड राख्न खोज्दा कहिलेकाहीं भनेजस्तो हुन सक्दैन । मेरो यो सुरुआत हो र भविष्यमा उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रयास गर्नेछु’, गोपीचन्द्रले भने, ‘तर, लन्डन म्याराथनबाट धेरै सिक्ने मौका पाएँ । यो अवसरका लागि नेपाल रन यूकेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ नेपाल रन यूकेको निमन्त्रणा र व्यवस्थापनमा उनी लन्डन आएका हुन् ।
६६ वर्षीय आत्माराम दाहालले पनि छैटौं पटक लन्डन म्याराथनमा भाग लिए । कुनै इन्ज्युरी नभई ४ घण्टा १७ मिनेटमा दौड पूरा गरेको उनले बताए । ‘म सिरियस रनर होइन । दौडभरि बाटोमा फोटो खिच्दै, गफिँदै रमाइलो गरें,’ नेपाली झण्डा बोकेर दौडिएका उनले कान्तिपुरसँग सुनाए ।
सन् १९९५ मा बेलायत आएर २००० देखि नर्थ योर्कसायरमा बसोवास गर्न थालेका दाहाल धेरैका प्रेरणास्रोत हुन् । उनले सन् २०११ यता १ सय ८० वटा हाफ म्याराथन पूरा गरेका छन् । ‘फन्ड रेजका लागि यस वर्ष (२०२४) भित्र यो लन्डन म्याराथनसहित कम्तीमा ३० वटा हाफ म्याराथन गर्ने अठोट लिएको छु,’ उनले भने । दौडले मानिसलाई चिन्ता हटाउने र स्वास्थ्य रहन मद्दत गर्ने उनी सुनाउँछन् । बेलायतमा जहाँ दौड भए पनि पुगिहाल्छन् उनी ।
नेपाल रन यूकेका प्रशिक्षक सन्तोष राईले दौड्ने क्लब सदस्यहरूले विभिन्न च्यारिटीका लागि फन्डरेज गरेको जनाए । म्याराथनपछि गोपीचन्द्र र अन्य धावकको सम्मानमा नेपाल रन यूकेले साँझ सम्मान कार्यक्रम गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिगमा सोमबार दिन शीर्षमा रहेका टिमका लागि खराब रह्यो भने पुछारमा रहने टिमका लागि राम्रो । यसअघि लगातार तीन खेल जितेको आरसी ३२ ले सोमबार सामाजिकसँग गोलरहित बराबरी खेलेको हो । यो नतिजापछि आरसी ४ खेलबाट १० अंकसहित शीर्षस्थानमा उक्लेको छ ।
टोलीले यसपल्टको प्रतियोगितामा ‘प्वाइन्ट ड्रप’ गरेको यो पहिलोपल्ट हो । आरसी ३२ ले चारै खेलमा ‘क्लिन सिट’ भने राखेको छ । गोलरक्षक मौसम लुंगेली मगरले ३ सय ६० मिनेटको खेलमा कुनै गोल नखाएर सानदार प्रदर्शन गरेका हुन् । सामाजिकको भने दोस्रो बराबरीमा हो । यससँगै टोलीको २ अंक भएको छ ।
उपाधिको बलियो दाबेदारसँग एक अंक निकाल्न सफल रहे पनि सामाजिक अझै १३ औं स्थानमा छ । यो रेलिगेसन क्षेत्रमा नै रहेको छ । बराबरीले टिममा उत्साह भने ल्याउने छ । अर्को खेलमा वाग्मतीले स्वयम्भूसँग १–१ को बराबरी खेल्यो । वाग्मतीको ७ अंक भएको छ । टोली तेस्रो स्थानमा छ । टोलीले राज भुसालको गोलमा ४१ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । खेलको ७६ औं मिनेटमा स्वयम्भूबाट रञ्जन पुनले बराबरी गोल फर्काए । बढुवाका लागि प्रत्याशी वाग्मतीले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । स्वयम्भू ११ औं स्थानमा छ । बराबरीको नतिजाले टोलीलाई पनि उत्साहित राख्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय च्याम्पियन प्रदीप खड्का र आयुशमान घलेले १० औं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष सिंगल्समा सोमबार जित पाएका छन् । प्रदीपले बोरिस अधिकारीलाई ६–२, ६–१ र आयुशमानले देव आशिष रेउलेलाई ६–१, ६–१ को सोझो सेटमा हराए ।
आर्यन गिरीले सविन श्रेष्ठलाई ६–०, ६–० ले, प्रणव खनालले निहालजंग थापालाई ६–३, ४–६, ६–४ ले, निशान श्रेष्ठले प्रसिद्ध मोक्तानलाई ६–२, ६–१ ले, प्रणव मानन्धरले गोविन्द नेपालीलाई ७–५, ६–१, आशिष खड्काले दर्शिल श्रेष्ठलाई ६–३, ६–२ ले र ऋतिक राणाले प्रितम परियारलाई ६–१, ६–२ को सेटमा हराए ।
भेट्रान ३५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा जितेन्द्र परियार, दावा सोनाम शेर्पा, भीष्मजंग गुरुङ, सीमान्त गुरुङ, अनिल साई, प्रवेश पन्त, इलम दीक्षित र सन्तोष खत्रीले जित रचे । ६५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा ध्रुव गुरुङ, धीरबहादुर गुरुङ र कर्मा घलेले जित पाए ।

(विराटनगर)
डिफेन्डिङ च्याम्पियन सिराहाको गोलबजार स्पोर्टिङ क्लबलाई टाइब्रेकरमा ४–३ गोलले हराउँदै कोशी प्रदेश प्रहरी रानी विराटनगर चौथो मिल्स गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । विराटनगर जुट मिलको मैदानमा सोमबार अन्तिम क्वाटरफाइनलमा निर्धारित समय दुवै टिमको २–२ गोलको बराबरी रह्यो । टाइब्रेकरमा पुलिस टिम भाग्यमानी ठहरियो ।
पुलिसले फाइनल पुग्नका लागि बिहीबार घरेलु टिम पेमा युवा क्लब विराटनगरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । टाइब्रेकरमा उज्ज्वल राई, सन्देश विक, विवेक राई र सुमित प्रधानले गोल गरेका थिए । गोलबजारका विनोद राई र नीरजल मोक्तानको पेनाल्टी गोलमा परिणत भयो । गौरव श्रेष्ठ र मीन धिमालको प्रहार गोलकिपर पुरन राईले रोकेका थिए । पुरन प्लेयर अफ म्याच घोषित भए ।
निर्धारित समयको १२ औं मिनेटमा निशान्त लिम्बूको गोलबाट गोलबजारले अग्रता लियो । बक्सभित्र सन्दीप लिम्बूको क्रसमा निशान्तले आकर्षक गोल गरे । दोस्रो हाफदेखि पुलिसले आक्रामक खेल खेल्दा ४४ औं मिनेटमा रमेश राजवंशीले गोल गरेर १–१ गोलको खेल बराबरीमा ल्याए ।
अभिषेक आलेमगरले निकालेको पासलाई रमेशले सदुपयोग गरे । खेल सकिन दुई मिनेट बाँकीमा गोलबजारका सिनोद राईले गोल गरेर पुनः अग्रता दिलाए । खेल सकिन आधा मिनेटमात्र बाँकी रहँदा पुलिसका विवेक राईले गोल गरेपछि खेल २–२ गोलको बराबरीमा टुंगिएको थियो । एपीएफ पकली सुनसरी र कन्काई स्पोर्टिङ क्लब सुरुङ्गाबीच पहिलो सेमिफाइनल हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– कर्णाली र वाग्मती प्रदेशले वीर गणेशमान सिंह कप राष्ट्रिय टी–२० पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित पाएका छन् । चौथो खेलमा कर्णालीले गण्डकी प्रदेशलाई ५ रनले हरायो । माथिल्लो मूलपानी मैदानमा टस जितेको कर्णालीले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाई १ सय ६८ रन बनाएको थियो । प्लेयर अफ द म्याच ओपनर विपिन रावलले ६८ रन बनाए । रवीन्द्रजंग शाहीले ३३ र दिनेश अधिकारीले अविजित २९ रन जोडे । गण्डकीका चारै विकेट अमृत गुरुङले लिए ।
जवाफमा गण्डकीले २० ओभरमा ४ विकेट क्षतिमा १ सय ६३ रनमात्र बनायो । गण्डकीका ओपनर अर्जुन कुमालले ७० रन प्रहार गरे । कर्णालीका दिवान पुन, प्रकाश जैसी र युनिस ठकुरीले १–१ विकेट हात पारे ।
वाग्मतीले लुम्बिनी प्रदेशलाई २५ रनले हराएर अंकतालिकाको शीर्षस्थान ओगटेको छ । टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय लिएको वाग्मतीले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई १६२ रनको योगफल खडा गर्‍यो । वाग्मतीका कप्तान रित गौतमले ५६ रन बनाए । रामनरेश गिरिले अविजित २८ र शुभ कंसाकारले १९ रन बटुले । लुम्बिनीका नरबहादुर सार्कीले ४ र कप्तान देव खनालले २ विकेट लिए । लुम्बिनीले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई १ सय ३७ रनमा अलआउट भयो । लुम्बिनीका कृष्ण कार्कीले अविजित ३८ र सुनिल भण्डारीले ३४ रन बनाए । रिजन ढकालले सर्वाधिक ३, रामनरेश गिरी र इशान पाण्डेको १–१ विकेट लिए ।