You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

कांग्रेस सांसद खड्काद्वारा स्काउटको १२ रोपनी जग्गा र भवन कब्जा

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
स्वयमसेवी संस्था नेपाल स्काउट, केन्द्रीय कार्यालयको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएका सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गा हडपेका छन् । स्काउटका जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएका खड्काले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा असुलिरहेका छन् । स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि उनलाई सरकारले हटाउन सकेको छैन ।
संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद् खड्कालाई स्काउटलाई फिर्ता गर्नु भनी पाटन उच्च अदालतले दुई वर्षअघि फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलासमेत नमानेको भन्दै स्काउटले जग्गा तथा भवन फिर्ता गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, सबै सांसद, संसदीय समितिहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरीलगायत राज्यका सबैजसो निकायलाई पत्राचार गरेर हारगुहार गरिसकेका छन् । तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

अझ, स्काउटको तालुक मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठ आएपछि अदालतको आदेशअनुसार जग्गा र भवन खाली गराउनुको सट्टा छानबिन समिति गठन गरेका छन् ।
खड्का सञ्चालक रहेको श्री खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्काउटसँग २०६५ मा सम्झौता गरी ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सम्झौताको म्याद २०७५ मै सकिए पनि सम्झौताअनुसार भाडाबापत्को ६ करोड ३० लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी खड्काले भुक्तानी नगरेको स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले राज्यका सबैजसो निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
खड्काको कम्पनीले ३ रोपनी जग्गा लिएको थियो । लगत्तै उनले आसपासको थप ९ रोपनी जग्गा १५ वर्षदेखि हडपेर दुरुप्रयोग गरिरहेका छन् । भाडामा लिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्काले लैनचौर ब्याकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टलाई भाडामा लगाएका छन् । बैङ्केट र रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङ राखेका छन् । उनले स्काउटकै जग्गामा पार्टीको झन्डासहित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयसमेत खोलका थिए । स्काउटले जग्गा फिर्ता लिन ताकेता बढाएपछि सम्पर्क कार्यालय भने हटाएका छन् ।
लैनचौर चोकको स्काउट भवनको ३६ वटा सटर/कबल पनि खड्काले १५ वर्षदेखि भाडामा लिएका छन् । भाडामा दिएको भवनमा विद्युत् र पानीको महसुलसमेत स्काउटको नाममा उठ्थ्यो । त्यो थाहा पाएपछि अहिले स्काउटले विद्युत् र पानीको लाइन काटिदिएको छ । जग्गा छाड्न पटक–पटकको तोकेतापछि वैशाख १ देखि खाली गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि खड्काले पनि पूरा नगरको भट्टराईले बताए । ‘बक्यौता तिरेर जग्गा छाड्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘वैशाख १ देखि छाड्छौं भन्ने पत्र खड्का ल्यान्ड प्रालिले पठाएको थियो तर अझै खाली गरिएको छैन ।’
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले स्काउटको जग्गाका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको जनाए । ‘स्काउटबाट निवेदन आएको छ, गृह मन्त्रालयको सूचनासँगै अतिक्रमित जग्गाका विषयमा अरू पनि थुप्रै उजुरी, गुनासा आएका छन्,’ उनले भने, ‘स्काउटको निवेदनलाई पनि सँगै राखेर हेरेका छौँ, कैफियत भेटिए कारबाहीमा जान्छौँ ।’
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सम्झौता नगरी अनाधिकृत व्यक्ति/संघसंस्थाले जग्गा कब्जा गरेर स्थायी संरचना निर्माण गरी सक्दासमेत कारबाही नगर्ने नेपाल स्काउटका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न’ २०७५ को मंसिर २८ मा पत्राचार गरेको थियो । पत्रका आधारमा स्काउटले २०७५ माघ १० मा प्रालिलाई जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि स्काउटको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च अदालत पाटनसम्म पुगेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कम्पनीकै क्षमा आदेश दिए पनि २०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गरेको छ । जग्गा भाडा सम्झौता नवीकरण नभएपछि अदालतको आदेशअनुसार प्रालिले जग्गा छाड्नुपर्नेमा कब्जा गरिराखेको छ । यसरी अदालतको आदेश हुँदा पनि जग्गा खाली गराउन काठमाडौं महानगर, जिल्ला प्रशासन र खेलकुद मन्त्रालयले तत्परता देखाएका छैनन् ।
अदालतको आदेशअनुसार सिधै सरकारले जग्गा खाली गर्न सक्ने भए पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समेत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव रमा भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भूमि व्यवस्था, कानुन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘वैशाख १४ सम्म छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रीज्यूले एक्सनमा जाने
भन्नुभएको छ ।’
जग्गा हड्प्ने खड्का ल्यान्ड प्रालिका सञ्चालक सांसद खड्काले पहिले आफू कम्पनीमा रहे पनि दुई वर्षअघि त्यसबाट अलग भइसकेकाले यसमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दाबी गरे । ‘म कम्पनीमा हुँदा नै सरकारी जग्गा र भवन भाडामा लिएबापत्को हिसाबकिताब गरेर एकएक रुपैयाँ तिर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘ममाथि राजनीतिक रूपमा आक्रमण भएकाले भिडिरहेको छु ।’
स्काउटले साढे ६ करोड बक्यौता बाँकी भने पनि खड्काले ३ करोड मात्रै तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘भाडामा दिएको भवनको बिजुली पानी काटेर दुःख दिइयो, कोभिडका बेला भाडा उठ्न र तिर्न ढिला भएको हो, कम्पनीले पनि स्काउटबाट भाडामा लिएर भाडामा नै लगाउने हो । तिर्नेले नतिरेपछि मैले कसरी तिर्नु ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ मा आफ्ना विश्वासपात्र लोकबहादुर भण्डारीलाई स्काउटको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेपछि आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ ‘आक्रमण’ सुरु भएको खड्काले आरोप लगाए । ‘भाडावालाले पानी, बिजुली पार्किङ, शौचालय दिनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता हो । तर स्काउटका अन्य अनियमितता ढाकछोप गर्न पानी, बिजुली, काटेर पार्किङको जग्गामा बखेडा झिकियो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘मैले १२ वटा सटर भाडामा नलिएपछि ५ वर्षदेखि खाली छ ।’
जग्गा भाडामा लिएर संरचना बनाएपछि ५ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गर्दासमेत स्काउटले नमानेको गुनासो उनले गरे । ‘उच्च अदालतको फैसला पुनर्विचार गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मलाई हटाएर सेटिङमा जग्गा अरूलाई नै दिन खोजिँदै छ ।’

 

मुख्य पृष्ठ

'मेरो नाममा कसले कारोबार गर्‍यो, मलाई जानकारी छैन’

- दीपेन्द्र बडुवाल

(भैरहवा)
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा अभियुक्त बनाइएका दीपेशकुमार पुनले पनि आफूले सहकारीबाट कुनै रकम नलिएको र कसैले आफ्नो नाम दुरुपयोग गरेको भए जिम्मेवार नहुने बयान दिएका छन् । सहकारीबाट १४ करोड ल्याउने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्धन निर्देशक तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सार्वजनिक रूपमा यस्तै प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ३१ बचतकर्ताले आफ्नो पसिनाको बचत हिनामिना गरिएको भन्दै जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाई सोमबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
जीबी राई अध्यक्ष हुँदा सचिव र कोषाध्यक्षसमेत रहेका दीपेशले सहकारीमा आफू सेयर सदस्य नरहेको र आफ्नो नाममा भएको खातामा देखिएको रकमका बारेमा कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीबाट तीन लाख रुपैयाँ लिएको पेस्की भौचरमा दीपेश पुन मात्रै उल्लेख भएको र आफ्नो नाम दीपेशकुमार पुन रहेकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको दाबी छ । ‘मैले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट पेस्की रकम तीन लाख रुपैयाँ लिएको होइन । उक्त पेस्की भौचरमा बुझिलिनेमा भएको दस्तखत मेरो होइन । पेस्की भौचरमा भएको नाम दीपेश पुन रहेको र मेरो नाम दीपेशकुमार पुन भएको हुँदा नामसमेत फरक छ ।’ उता १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ल्याउँदा कम्पनीको प्रबन्धनिर्देशक रहेका लामिछानेले पनि ठीक यस्तै प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
सहकारीको २०७२ फागुन ११ गते बसेको बैठकबाट जीबी राई अध्यक्ष र दीपेश पुन कोषाध्यक्ष भएका थिए । पछि २०७६ कात्तिक १६ गते बसेको अर्को साधारणसभाबाट पुन सचिव भएका हुन् । २०७९ मंसिरमा भएको सहकारीको २१ औं वार्षिक साधारणसभा पनि पुन सचिवका रूपमा उपस्थित रहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । तर पुनले कुनै संलग्नता नरहेको र हस्ताक्षर अर्कैले गरेको दाबी गरेका छन् ।
बाल्यकालदेखि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहे पनि २०७२ मा संविधान जारी भएपछि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रका बारेमा अध्ययन गरेको प्रसंग बयान गर्दै पुनले भनेका छन्, ‘सुप्रिम सहकारीको साधारणसभामा युवा राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तिका रूपमा बोलाइएको थियो, अतिथिको उपस्थिति रजिस्टरमा हस्ताक्षर गरी निस्केको हुँ, मैले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको छैन,’ उनले
भनेका छन्, ‘सचिवको वा अन्य के
कसोमा हस्ताक्षर गराइएको आफूलाई याद भएन ।’

दुई महिनापछि संस्थाका कार्यकारीले फोन गरेर संरक्षक तथा तत्कालीन अध्यक्ष राईले ‘तपार्इंलाई सचिवका रूपमा राखिदिनु भनी गरेको सिफारिसका आधारमा तपाईंलाई सचिव राखेका छौं’ भनेर जानकारी गराएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मैले जीबी राई र परिवारका सदस्यसित सल्लाह गरेर खबर गरौंला भनेको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसपछि राईसित कुरा गर्न धेरै पटक सम्पर्क र भेट गर्न खोज्दा सम्भव भएन ।’ तर, सुप्रिम सहकारी नामकरण अघिदेखि नै पुन यसमा संलग्न दस्तावेजबाट देखिन्छ ।
बुटवल–८ का बासिन्दाले स्थापना गरेर निष्क्रिय अवस्थामा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम सुप्रिम बनाएर गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । २०५७ सालमा स्थानीयले स्थापना गरेको केही समयपछि आर्थिक अभाव भएपछि मैत्रेय सहकारी निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानअनुसार मैत्रेय स्थापनाताका बुटवलकै राजु गुरुङ अध्यक्ष, माया गुरुङ उपाध्यक्ष र ओमप्रकाश सचिव थिए ।
स्थानीयले सहकारी सञ्चालन गर्न नसकेको सुइँको पाएका जीबी राई र दीपेशले २०७२ सालतिर ओमप्रकाशलाई फोन सम्पर्क गरे । त्यसबेला नयाँ सहकारी दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले राई र पुनले गुरुङसित आफूहरूलाई मैत्रेयको सेयर सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरे । ‘तपार्इंको सहकारी निष्क्रिय रहेछ, हामीलाई सेयर सदस्य बनाउनुस्, हामी सञ्चालन गर्छौं भने,’ गुरुङको बयानमा उल्लेख छ, ‘त्यसपछि साथीहरूसित चलाउँछन् भने दिऊँ न भनेर सल्लाह गरेर जीबी राईसमेतलाई मैत्रेयको सेयर सदस्य कायम गर्‍यौं ।’
स्थानीयले सहकारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेर सेयर सदस्य कायम गरेपछि जीबी राई उक्त सहकारीको अध्यक्ष बने । बयानमा उल्लेख भएअनुसार ओमप्रकाश उपाध्यक्ष बने भने जीबीका निकट राजु बराल सचिव, दीपेशकुमार पुन कोषाध्यक्ष, सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्रबाबु राई र भूपेन्द्र राई सदस्य बने । ‘निजहरूले सञ्चालन गर्ने भएपछि मैत्रेयको नाम परिवर्तन गरेर सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी
संस्था राखियो,’ गुरुङको बयानमा उल्लेख छ ।
जीबी अध्यक्ष भएपछि निष्क्रिय रहेको सहकारीको एकाएक कार्यक्षेत्र विस्तारको निर्णय गरिएको गुरुङले बयान दिएका छन् । जसअनुसार २०७६ सालमा रूपन्देहीको मसिनामा रहेको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय संस्थालाई एकीकृत गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयअनुसार तत्कालीन सुप्रिम सहकारीका पदाधिकारीले नै बुटवल–९ बाट कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी जय अम्बेलाई एकीकरण गरिएको गुरुङको बयानमा उल्लेख छ । उक्त एकीकरणपछि नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको उनको भनाइ छ । ‘म नयाँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनें,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नयाँ समितिको उपाध्यक्ष असरफ अलि, सचिव दीपेशकुमार पुन, कोषाध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ र सदस्यमा देवेन्द्रबाबु राई, भूपेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, बुद्धि गुरुङ र मझर मोहम्मद, लेखा समिति संयोजक भविश्वर अर्याल, लेखा समिति सदस्य पौंबहादुर गुरुङ र इन्दिरा बस्याल भएर सञ्चालनमा आइरहेको थियो ।’
यसै क्रममा २०७८ सालमा सिद्धार्थनगर–७ भैरहवामा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सेवा केन्द्रको प्रमुखमा दुर्गा चापागाईं पाण्डे थिए । त्यसको एक वर्षपछि २०७९ सालमा कपिलवस्तुको जितपुरमा सेवा केन्द्र खोलिएको गुरुङले बयान दिएका छन् । जितपुर शाखाको प्रमुखमा नीरज गुरुङ थिए भने बुटवलस्थित प्रधान कार्यालयको प्रमुख सागर केसी थिए । ‘यसै क्रममा २०७९ तिहारका बेला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिएन,’ गुरुङको बयानमा उल्लेख छ, ‘रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि बचतकर्ताले होहल्ला गरे, बचतकर्ताको विरोध जारी रहेका बेला तिहार बिदा भयो । तर,
तिहार बिदापछि पनि फिर्ता गर्न रकम भएन ।’
त्यही बेलादेखि सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापक केसी सम्पर्कविहीन भएको उनको बयानमा छ । ‘व्यवस्थापकसित सम्पर्क नभएपछि कारोबार के कसरी भएको हो भनेर फाइल हेर्दा उपयुक्त धितो ग्यारेन्टी र कागजातबिनै लगानी गरेको देखियो,’ गुरुङको बयानमा छ, ‘लगानी गरेको रकम कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिएन ।’
उनका अनुसार पहिले सुप्रिम सहकारीको खाता सञ्चालन गर्दा पूर्वअध्यक्ष जीबी राई र व्यवस्थापक सागर केसीको हस्ताक्षर चल्थ्यो । अध्यक्ष बनेपछि गुरुङ र केसीको दस्तखत चल्ने खाता छ । ‘केन्द्रीय कार्यालय र भैरहवा सेवा केन्द्रमा एउटै चेक चल्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘कपिलवस्तुको सेवा केन्द्रको अलग्गै खाता सञ्चालनमा थियो ।’ आफ्नो बयानमा उनले हिसाबकिताबको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थापक केसीलाई जानकारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उता लामिछानेका लागि गोर्खा मिडियाको खातामा रकम जम्मा गरिदिने कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी रोशनी गुरुङले करिब ७ वर्षदेखि सुप्रिम सहकारीमा कार्यरत थिइन् । उनले बयानमा भनेकी छन्, ‘लेखा शाखामा काम गर्दा जनरल भौचर तयार गर्ने, लेखा हिसाब राख्ने जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टममा इन्ट्री गर्ने, डे बुक तयार गर्ने, बचतकर्ताको खातामा भएको रकमलाई निजहरूको निवेदनका आधारमा ट्रान्सफर गर्ने, व्यवस्थापकले भनेअनुसार व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रकम पठाउने र सो बैंक तथा जनरल भौचर तयार गरी इन्ट्री गर्दै आएकी थिएँ ।’
काम गरेको लामो अवधि भएकाले सहकारीको लेखा हिसाब राख्ने जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टममा युजर आईडी प्रयोग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । उनको बयानमा छ, ‘व्यवस्थापक केसीले अह्राएअनुसार व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा पैसा पठाएकी हुँ । व्यवस्थापक केसीले नाम मात्र भरेर अरू सबै खाली राख्न लगाएर करोडौं रकम निजहरूको कम्पनीमा जम्मा गर्न लगाएका थिए । यसरी पैसा पठाएका मध्ये रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको नाम थाहा छ ।’ यसरी जसका लागि यति ठूलो रकम ‘ट्रान्सफर’ गरियो, रवि र छविसँग प्रहरीले अहिले पनि सोधपुछ
गरेको छैन भने रोशनी भने हिरासतमा छिन् ।

मुख्य पृष्ठ

बासस्थान मासिँदा बस्ती पसे अजिंगर

- पर्वत पोर्तेल

(विराटनगर)
मेचीनगर–७ सतिघट्टा चिया बगानमा गत चैत २० मा करिव ९ फिट लामो अजिंगर देखियो । केही स्थानीयले ढुंगा हानेर मार्ने प्रयास गर्दैगर्दा संरक्षणकर्मीको एक टोली पुगेर अजिंगरको उद्धार गरी पाँचपोखरी सामुदायिक वनमा ल्याएर छोडिदिए । त्यसको चार दिनपछि मेचीनगर–४ को आमडाँगीमा ५ फिट लामो अर्को अजिंगर देखियो । उक्त अजिंगरलाई पनि उद्धारपछि तेलपानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा ल्याएर छोडियो । चैत ३० मा फेरि मेचीनगर–७ को जोरसिमल क्षेत्रमा ७ फिट लामो अर्को अजिंगर फेला पर्‍यो । त्यसलाई पनि स्थानीयबाट जोगाउँदै उद्धार टोलीले नजिकैको सिमसार क्षेत्रमा ल्याएर छोडिदिए ।
गत चैतको अन्तिम सातामै तीन अजिंगर बस्ती आसपास फेला पर्नुमा तिनका बासस्थानको क्षयीकरणलाई कारण मानिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–लौकही चार लेन सडक विस्तारका क्रममा रूख कटानपछि त्यहाँ आश्रित पशुपन्छी, सरीसृप तथा वन्यजन्तुहरू तितरबितर भएका छन् । यहाँ फागुन दोस्रो साताबाट रूखबिरुवा काट्ने काम सुरु भएको हो ।

सडक स्तरोन्नतिका क्रममा राजमार्ग आसपासका पुराना रूखहरू काटिँदा वर्षौंदेखि त्यहाँ आश्रित अजिंगर ज्यान जोगाउन तितरबितर भएको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । संरक्षणकर्मी शंकर लुइँटेलले भने, ‘जब रूख काट्न सुरु भयो, अजिंगरहरू ज्यान जोगाउन यत्रतत्र लागेको देखियो ।’ अजिंगर प्रायः घना जंगल र ओसिलो (सिमसार) क्षेत्रमा बस्न रुचाउँछन् भने ठूला–ठूला मुढा, टोड्का र सुकेका पातदेखि नदीनाला, पोखरी र घाँसे मैदान आसपास पनि भेटिन्छन् । ‘रूख काट्दा अजिंगरका बासस्थान पनि मासिएको छ,’ लुइँटेलले थपे, ‘त्यही भएर ज्यान बचाउन अजिंगर तितरबितर भएका हुन् ।’ झापाको जलथल, चारआलीलगायतका क्षेत्र अजिंगरको मुख्य बासस्थान मानिन्छ ।
कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार काँकडभिट्टा–लौकहीसम्मको १ सय २० किमि लामो सडक स्तरोन्नति हुँदै छ । सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ५० मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३३ मिटर र वन क्षेत्रमा २४ मिटर चौडामा उक्त सडक विस्तार गरिँदै छ । त्यस क्रममा १२ हजारभन्दा बढी रूखहरू कटान हुँदै छन् । चरा तथा वन्यजन्तु खोजकर्ता देवेन्द्र खरेलका अनुसार रूख कटानपछि पुराना रूख र त्यसका टोड्काहरूमा आश्रित विभिन्न प्रजातिका सयौं चराचुरुंगीहरू पनि विस्थापित भएका छन् । उनका अनुसार मेचीनगर क्षेत्र करिब ३ सय ३७ प्रजातिका चराचुरुंगीको बासस्थान हो । त्यसमध्ये भुँडीफोर गडुल, तीनै थरीका बकुल्ला, जलेवा, कर्रा सावरीजस्ता चराहरूको राजमार्ग आसपासका अग्ला र पुराना रूखहरू बासस्थान थियो ।
अजिंगरसँगै सेतो गोमन सर्प र अन्य दुर्लभ सर्पहरू, कुर्थुर्के, उपपिकरजस्ता चराहरू पनि थातथलो छाडेर विस्थापित भएका छन् ।

 

Page 2
म्यागेजिन

'कमब्याक’ गर्दै तुलसी घिमिरे

- पर्वत पोर्तेल

(विराटनगर)
नेपाली सिने जगत्मा कुनै समय एकछत्र राज गरेका थिए, तुलसी घिमिरेले । कला र प्रविधि दुवै विधामा उम्दा यी दिग्गज सिनेकर्मीबारे यतिबेला सबैले सोधखोज गर्न थालेका छन्, ‘खोइ तुलसी घिमिरे ? ‘गुमनाम छु बदनाम छैन,’ हालैको एकाबिहान झापामा भेटिएका उनले मुस्काउँदै बोले, ‘अब नयाँ कथा बोकेर चाँडै फर्किंदै छु ।’
सन् १९८१ मा ‘बाँसुरी’ मार्फत नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पाइला सारेका उनले कुसुमे रुमाल, चिनो, लाहुरे, दुई थोपा आँसु, मीतज्यू, दक्षिणा, देवता, बलिदान, दर्पण छायाजस्ता करिब दुई दर्जन अजम्बरी सिनेमा बनाउँदै दर्शकको मन जिते । तर, लोकप्रिय यी सर्जक पछिल्लो आधा दशक यता भने लगभग ‘बेपत्ता’ झै छन् । पछिल्लो सिर्जना ‘दर्पण छाया २’ ले आशातित सफलता नपाएपछि उनी बिरक्तिएका हुन् कि ! ‘म हराएको पनि छैन, बिरक्तिएको पनि छैन, यतै छु, दर्शकलाई नयाँ र भिन्न स्वाद पस्किने तरखरमा छु,’ उनी भन्छन् ।
सन् २००१ ताका रिलिज भएको ब्लकबास्टर सिनेमा ‘दर्पण छाया’ को सिक्वेलको रूपमा करिब १८ वर्षपछि तुलसीले ‘दर्पण छाया २’ बनाएका थिए । तर, उनका अघिल्ला सिनेमा जस्तो दर्शकको माया दर्पण छायाको सिक्वेलले पाएन । उनले विगतमा थुप्रै अभिनेता–अभिनेत्रीलाई जन्माएर स्थापित गरेका थिए । तर, ‘दर्पण छाया २’ का साहारा कार्की र श्रद्धा प्रसार्इंको अहिले कतै नामोनिसान छैन भन्दा हुन्छ ।
कतिपय अखबारले ‘झुर सिक्वेल’ भनेर समीक्षा गरिदिए । जसको प्रत्यक्ष असर ‘दर्पण छाया २’ मा पर्न गयो । फिल्मको प्रसंग आइहाल्यो एउटा पुरानो र तीतो घटना सुनाउँछु,’ तुलसीले ‘दर्पण छाया २’ रिलिजको अघिल्लो दिनको एउटा घटना सम्झिए । शुक्रबार फिल्म रिलिज हुँदै थियो । बिहीबार दिउँसो उनीमाथि केही सिने पत्रकारले ‘डिमान्ड’ गरे, केही रकम र कक्टेल डिनर । तर, तुलसी डिमान्ड पूरा गर्न असमर्थ थिए । किनकि भएजति लगानी फिल्ममा खर्च भइसकेको थियो । ‘फिल्म रिलिजको समयसम्म त निर्माताहरू टाट पल्टिसकेका हुन्छन्,’ तुलसीले भने, ‘यस्तो बेला डिमान्ट गरेपछि पूरा गर्न सकिएन । फिल्म झुर छ भनेर लेख्न उनीहरू धेरै मिहिनेत गरेर लागे ।’ त्यो घटनापछि तुलसी मिडियादेखि हरपल तर्सिरहने बताउँछन् । ‘धेरैपछि पहिलो पटक कुराकानी गर्दै छु,’ उनले फिस्स हाँस्दै दाबी गरे, ‘फिल्म राम्रो बनेको थियो, मिडियाको दुष्प्रचारको सिकार भयो ।’
‘दर्पण छाया २’ फ्लप भएसँगै तुलसी घिमिरे सिनेमा क्षेत्रबाटै पलायन भए कि ! भन्ने बजार हल्ला पनि आयो । तर, त्यो हल्ला हल्ला मात्रै थियो । ‘हल्ला त अनेक आउँछन्, यो हल्लै हल्लाको देशमा,’ लामो हाँसोसँगै विरोध जनाए उनले । ‘दर्पण छाया २’ को असफलतापछि ‘अब फिल्म नबनाउने हो कि !’ भन्ने तहसम्म पनि सोच्न बाध्य भए । तर, उनको मन मानेन । केही राम्रा फिल्म बनाएर मात्रै मर्छु भन्ने शक्ति उनमा जाग्यो । अन्ततः उनी वर्षयता पुनः नयाँ ऊर्जाका साथ कस्सिएका छन् । ‘जानेको काम फिल्म मेकिङ नै हो । अरू कामधन्दा जानिएन, सिकिएन, सिक्ने समय पनि भएन,’ दार्जिलिङे पारामा उनले बोले, ‘अन्त, हातपाउ चलुन्जेल त चुपचाप कसरी बस्नु हौ ।’
बीचको यो ‘संक्रमण काल’ मा उनी चुपचापचाहिँ बसेनन् । काठमाडौं–मुम्बई–कालेवुङ गरिरहे । वैकल्पिक बजारको खोजी पनि गरे । जब वैकल्पिक बजारको सम्भावना देखे तब पुनः फिल्म निर्माणको तयारीमा जुटे । ‘पहिलाजस्तो फिल्म बोकेर अस्ट्रेलिया, जापान, हङकङ जाने फिल्म देखाइदेऊ न भनेर साथीभाइलाई गुहार्ने अवस्था अब रहेन,’ उनी थप्छन्, ‘इन्टरनेटको जमाना भएकाले इन्टरनेटबाटै फिल्म बेच्ने हो ।’
नयाँ पुस्ताले तपाईंका फिल्म पुरानो धारको भयो भनेर खासै मन पराएनन् नि भन्ने प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै तुलसी जंगिन्छन्, ‘पुरानो धार, नयाँ धारको कुरा छ । के भन्न खोजेको हो मैले पत्तो पाउनै सकेको छैन ।’ नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू उनलाई अनुभवी लाग्छ । खासगरी रंगमञ्चका कलाकारको परिपक्व अभिनयले उनी हायलकायल हुने गरेका छन् ।
‘नेपाली फिल्ममा अलग्गै पहिचान, रङ र रस छ । नयाँ–पुरानो धार भन्ने भाष्यमा मलाई चाहिँ खासै विश्वास छैन,’ उनी भन्छन् । घिमिरे अब नयाँ र पुरानो धारा हैन कि ‘अनुभवी धार’ का साथ पुनः नेपाली रजतपटमा कमब्याक गर्दै छन् । उनी लगालग ३, ४ फिल्म गर्ने योजनाका साथ आइरहेका छन् । पहिलो प्राजेक्ट ‘पहाड’ हुनेछ । दिनदिनै रित्तिँदै मानवविहीन बन्दै गएको पहाडी भूगोलको कथा फिल्ममा देख्न पाइनेछ । ‘कलाकार छान्ने काम भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि मात्रै फिल्म निर्माणको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।’
यो फिल्मको कथा बुन्दा उनले नायकमा दयाहाङ राईलाई कल्पना गरेका थिए । तर, दयाहाङ यो वर्ष १२ वटा फिल्ममा अनुबन्धित छन् । जसकारण उनले समय दिन नसक्ने संकेत पाएपछि सौगात मल्ललाई नायक बनाउने सोच बनाएका छन् । उनी पनि १० वटा फिल्ममा अनुबन्धित पाएँ । प्रदीप खड्काको हाल पनि उही छ । समय निकाल्नै मुस्किल । अन्ततः उनले विपिन कार्कीलाई लगभग कन्फर्म गरिसके । मह जोडी पनि निश्चित भयो । अब नायिकाको खोजीमा छन् । नायिका चाहिँ नयाँलाई ब्रेक दिने मुडमा उनी छन् । तर, निर्माताहरूले जोखिम उठाउन चाहिरहेका छैनन् । भन्छन्, ‘फिल्म वितरकले त नयाँ कलाकारको नामै सुन्न नमान्ने रैछन् ।’
७३ वर्ष अघि कालेवुङको विकट सिन्देवुङ गाउँमा जन्मिएका तुलसी कक्षा ७ मा पढ्दा ताकाको एउटा किस्सा रोचक छ । शिक्षक बीसी सेमिक (लेप्चा) ले कक्षाका सबै विद्यार्थीको रुचिबारे सोधेछन्, ‘तिमेरु किन पढेको ? के बन्छु भनेर पढेको ?’ कोही पनि विद्यार्थी नबोलेपछि शिक्षकले दुई दिनको समय दिएछन् आफ्नो रुचि भन्नका लागि । तुलसी स्कुलबाट घर पुगे तर दिमागमा खेलिरह्यो के भन्ने भनेर । खासमा निकै अन्योलमा थिए उनी ।
त्यही कुरा सोच्दै बारीमा मकै छर्दै रहेछन् । अचानक एउटा नेगेटिभ (फिल्म) को टुक्रा फेला पारेछन् । ‘हाम्रो बारीमा यो फिल्मको टुक्रा कसरी आयो म निकैबेर घोरिएँ,’ तुलसी नोस्टाल्जिक बने, ‘बडो जतनले फिल्मको टुक्रा घरमा लगेर राखेँ ।’ पर्सिपल्ट जब स्कुल लाग्यो । शिक्षकको जवाफको उत्तर धमाधम दिन थाले सहपाठीहरूले । धेरैले पुलिस–आर्मी बन्छु भने, थोरैले डाक्टर । पालो आएपछि तुलसीले जुरुक्क उठेर भनेछन्, ‘आई वान्ट टु जोइन फिल्म ।’
तुलसीको जवाफपछि सिंगो कक्षा नै हाँसोले गुन्जियो । उनी अवाक् बने । ‘अरुले हिँड्ने खोजेको बाटोमा दिशानिर्देश गर्न मलाई कुनै कठीन छैन तर, तिमीले रोजेको बाटो चाहीँ मलाई थाहा छैन,’ तुलसीको जवाफ सुनेपछि शिक्षकले भनेछन्, ‘यु ह्याब टु फाइन्ड योर वन वे ।’ उतिबेला फिल्मबारे प्रायः सबै बेखबर हुन्थे । तर, माला सिन्हा दार्जिलिङकै नेपालीभाषी हिरोइन हुन् रे भन्ने गाइगुइँ सुनेको सम्झना उनीसँग ताजै छ ।
सन् १९७० को दशकमा स्कुल सकेर उनी मजदुरी गर्न छिमेकी राज्य सिक्किम उक्लिए । ‘रोमियो एन्ड सिक्किम’ भन्ने फिल्म निर्माण टोली अचानक आयो । त्यो टोलीदेखि पछि उनमा फिल्मतिर छिर्ने हुटहुटी जाग्यो । कसोकसो उनी टोलीसँग जोडिए । त्यो समय राज कपुरको चर्चा अचाक्ली थियो । उम्दा अभिनेता राज जस्तै बन्ने मोहले उनी बिरानो सहर बम्बई (मुम्बई) भासिए ।
तुलसीको बम्बईप्रतिको लगाव देखेपछि फिल्म निर्माण टोलीका एक जजना क्यामेरा पर्सन लालजी यादवले भनेछन् ‘एउटा प्रश्न गर्छु मनबाटै जवाफ दिनुपर्छ है ?’ तुलसीले ‘हुन्छ’ भनेर टाउको हल्लाएपछि यादवले थपेछन्, ‘तिमी फिल्म लाइनमा समर्पित हुन सक्छौ ?’ तुलसीले एक छिन सोचे, अनि छोटो जवाफ दिएछन्, ‘किन नसक्नु, सक्छु ।’ ‘त्यसो भए आऊ,’ यादवले भनेछन्, ‘सपना देखेर मात्र हुँदैन, बम्बई आऊ ।’
यादवले उनलाई अर्को अनौठो कुरा पनि भनेका थिए, गोजीमा ५ सयभन्दा धेरै पैसा बोकेर नआउनु भनी । तर, त्यो किन भनेका थिए तुलसीले अहिलेसम्म खुट्याउँदै सकेनन् । अन्ततः २२ वर्षे लक्का जवान तुलसी कालेवुङ पहाड छाडेर समुद्री सहर बम्बई जाने निश्चित भो । बम्बई हिँड्न लाग्दा उनलाई बुबाले भनेको एउटा कुरा अझै सम्झना छ, ‘सकिनस् भने, घरखेत छ फर्केर आउनु है, उतै बेपत्ता नहुनु ।’
उनी सन् १९७४ ताका बम्बई पुगे । ५ दशक अघिको फिल्मी नगरी अहिले जस्तो झकिझकाउ त कहाँ थियो र ! तर, पनि बम्बई आखिर बम्बई नै थियो । फिल्म नगरीमा अमिताभ, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, जया बहादुरी, हेमा मालिनीजस्ता सयौं कलाकार स्थापित भइसकेका थिए । तर, तुलसीका लागि बम्बई सहज थिएन । सपना सजिलो थिएन । संघर्षका अग्ला पहाडहरू गजधम्म थिए । ‘बम्बई पुगेपछि केही रात त भोकभोकै बित्यो,’ तुलसीले संघर्षको त्यो कालखण्डतिर लगे, ‘रेलको पट्रीदेखि फुटपाथमा पनि रात बिताइयो ।’
फिल्म लाइनमै काम गर्ने ऊर्जा बटुलेर आएका उनले स्पट ब्वाई, लाइट ब्वाईको काम मात्र गरेनन्, डुप्लिकेट फाइटर भएर पनि जेनतेन ज्यान बचाए । ‘जे पायो त्यही काम गरेँ, किन कि बाँच्नका लागि थियो त्यो,’ तुलसी भावुक बन्छन्, ‘अहिले सम्झिँदा लाग्छ त्यो त समयले दिएको उपहार रहेछ । जसले मलाई जीवन जिउन सिकायो ।’ एउटा फिल्मको स्पट ब्वाईको पगार (पारिश्रमिक) बढीमा ५० रुपैयाँ थियो । त्यही पैसाले उनी डेरा भाडा तिर्थे । खान्थे । पछि त उनले लाइट चलाउन र मेकअप गर्न पनि सिक्दै गए ।
जीजी पाटिल नामक एक व्यक्तिसँगको भेटपछि भने उनको जीवनमा बदलाबको झिनो संकेत देखा पर्‍यो । पाटिल त्यतिबेलाका मसुर फिल्म एसिडर थिए । उनैसँग तुलसी एसिटिङ सिक्न थाले । त्यसबापत् पाटिलले उनलाई एक छाक भात ख्वाउँथे । ‘एडिटिङ रुममा पसेपछि थाहा भो, फिल्मका धेरै टेक्निकहरू,’ उनले फिल्मको रिललाई झैं आफ्नो समयलाई पछि लगे र सुनाए, ‘एडिटिङ सिकेर धेरै राम्रो काम गरेछु भन्ने भयो ।’ एक दिन पाटिल काम विशेषले पुणे गएछन् ।
भात ख्वाउने मान्छे नै हिँडेपछि उनी भोकै भएछन् । तीन दिनसम्म उनी भोकै भए । ‘दोस्रो दिनदेखि त पानी पनि मन पर्न छाड्यो,’ भोकलाई नजिकबाट बुझेका उनी थप्छन्, ‘मरिन्छ कि क्याहो जस्तो पनि भयो ।’ पाटिल चौथो दिन टुप्लुकिए । कार्यालय अघिल्तिरको एउटा पान पसलमा उभिएर तुलसीलाई उनले सोधेछन्, ‘खाना नै खाया हे क्या ?’
तुलसीले भनेछन्, ‘हजुर गुरु, केही खाएको छैन ।’ कति दिन भयो केही नखाएको भन्ने प्रश्नमा तुलसीले सकिनसकी फेरि भने, ‘तीन–चार दिनदेखि भोकै छु ।’ यति सोधेपछि अब गुरुजीले पैसा देला र पेटभरि खाना खाउला भन्ने आशा भोकसँगै जागेको थियो । तर, उनी त १२० जर्दा पान च्यापेर ‘यसलाई त अझै दुई/चार दिन खाना नमिलोस भगवान्’ भन्दै पो हिँडेछन् । ‘गुरुलाई मन मनै गाली गरेँ । तर, त्यसको केही अर्थ थिएन् त्यो बेला,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘पछि थाहा भो गुरुजीले त मेरै लागि तेसो गरेका छैन । भोकले संघर्षशील र मिहिनेती बनाउँछ भन्ने कुरा उनको रहेछ ।’
तुलसीको संघर्ष यात्रा कालेवुङको विकट पहाडदेखि सुरु भएर, वैभवशाली सहर बम्बई अनि काठमाडौंसम्मै जारी रह्यो । पहिलाजस्तो संघर्ष थियो अहिले पनि उस्तै संघर्ष गरिरहेको बताउँछन् तुलसी । फिल्म निर्माणको भोक उनमा अझै उस्तै छ । उनी अझैसम्म तृप्त भएकै छैनन् रे । ‘पूर्ण सन्तुष्टिपछि रिटायर्ड हुनुपर्छ,’ दारी मुसार्दै तुलसी भन्छन्, ‘म रिटायर्ड हुन चाहन्नँ ।’
गुरुजी पाटिलसँग उनी एडिटिङ सिक्दै थिए । फिल्म निर्देशक प्रकाश थापा अचानक आइपुगे । खासमा थापा ‘सिन्दुर’ फिल्मको गीत रेकर्डिङका लागि बम्बई आएका थिए । उनी बलिउड अभिनेता नै थिए । जब्बर भिलेन । ‘प्राण’ जस्ता भिलेनलाई टक्कर दिने क्षमता प्रकाश थापामा थियो । तर, अचानक उनी नेपालतिरै फर्किए । ‘प्रकाश दाइ र म गफ गर्दैथ्यौ गुरुजीले सोध्नुभयो कुन भाषामा कुरा गरेको भनेर,’ तुलसीले भने, ‘नेपाली भाषामा बात गरेको भनेपछि गुरुजी त छक्क परे, अनि भने, ‘नेपाली भाषा बोल्न आउँछ त ?’ तुलसीले भनेछन्, ‘म भारतीय हुँ तर हाम्रो भाषा नेपाली हो ।’
यति सुनेपछि पाटिलले फेरि सोधेछन्, ‘कति वटा फिल्म बन्छ
नेपाली भाषामा ?’
तुलसीले भने, ‘६, ७ वटा ।’ ‘वर्षमा ?’, पाटिलले सोधे । ‘हैन, अहिलेसम्म,’ तुलसीले जवाफ दिए । पाटिलले एउटा जुक्ति दिए, ‘तेसो भए अब नेपाली फिल्मका लागि पायोनियर भएर काम गर्ने ठूलो अवसर छ ।’ उनले नेपाली भाषामा १० वटा सकारात्मक फिल्म बनाउनु भनेका थिए । केही समयपछि उनको निधन भयो । त्यसपछि तुलसीले गुरुजीको आज्ञा पालन गर्ने सुर कसे । उनलाई फिल्म त बनाउन मन थियो । तर, मुल समस्या थियो, अर्थ । ‘तँ आँट म पुर्‍याउँछु’ भनेझैं उनले आँट गरे ।
सन् १९८० को दशकमा संगीतकार रञ्जित गजमेर पनि बम्बईतिर संघर्षरत थिए । उनीचाहिँ दार्जिलिङबाट काठमाडौं हुँदै सोझै बम्बई पुगेका थिए । गजमेर बलिउडमा मादल भित्र्याउने संगीतकर्मीका रूपमा चिनिन्छन् । फिल्म र संगीतमा अलगअलग ढंगले संघर्षरत घिमिरे र गजमेरको भेटले सन् १९८१ मा म्युजिकल फिल्म ‘बाँसुरी’ जन्मियो ।
गुरुजीको सदिच्छा पूरा गर्न १० औं फिल्म ‘दक्षिणा’ को बिट मारेर तुलसी बम्बई फर्किने ताउरमाउरमा थिए । प्रकाश थापा, चेतन कार्की, जितेन्द्र महत अभिलाशीजस्ता दिग्गज फिल्म निर्देशकहरूले उनलाई सुझाएछन्, ‘अब तिम्रो समाज यही (नेपाल) हो । तिमीलाई माया गर्ने मान्छे यहीँ (नेपालमै) छन्, बम्बई नफर्क, यही बस ।’
सन् १९९४ देखि उनी नेपालमै छन् । कहिले बम्बई त कहिले कालेवुङ ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर, उनको सबथोक अब नेपालमै छ, मात्र उनी नेपालका नागरिक हैनन् । ‘बस भन्नेहरू सबै गए, म यतै बसिरहेको छु,’ तुलसी भावुक भए । सन् २०१६ मा उनले ‘गौतमबुद्ध’ नामक कार्टुन फिल्म बनाए । तर, त्यो फिल्म प्रदर्शन हुन सकेन । यदि त्यो फिल्म प्रदर्शन भएको भए आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । तर, विविध कारणले फिल्म प्रदर्शन भएन । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाललाई कर्मथलो बनाएर सिनेमामार्फत योगदान गरेका दर्शकका प्रिय तुलसीको अन्तिम इच्छा नेपालको मानार्थ नागरिक बन्ने छ । ‘कुनै अवार्ड पाउँदा नेपालकै नागरिकको हैसियतमा पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ तुलसी भन्छन्, ‘मलाई नेपालको मानार्थ नागरिक बन्ने इच्छा छ । एक दिन त्यो पक्कै पूरा हुनेछ ।’
नेपाली सिनेमाको ठूलो बजार हो– भारतको पूर्वोत्तर राज्य । त्यहाँ करिब एक करोड नेपालीभाषीको बसोबास छ । त्यहाँ नेपाली सिनेमालाई पुर्‍याउन सक्दा लगानी खेर नजाने उनको दाबी छ । नेपाली फिल्मलाई राम्रो र हेर्न योग्य कसरी बनाउने ? भन्ने चिन्ताले तुलसी अहिले पनि वेचैन हुन्छन् । यस्तै उहापोहबीच उनी कहिले दगुर्दै मेची तरेर कालेबुङ उक्लिन्छन् । कहिले आकाशमा उडेर बम्बई पुग्छन् । अनि पुराना यादहरू ताजा गरेर फेरि काठमाडौं फर्किन्छन् । ‘मलाई काठमाडौंले नछाड्या हो कि मैले आफैंलाई थाहा छैन,’ तुलसी भन्छन्, ‘सायद मलाई नै काठमाडौंले छाड्न नचाहेको होला ।’

Page 3
समाचार

आन्दोलनको तयारीमा कास्कीका सहकारीपीडित

- दीपक परियार

(पोखरा)
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलले पहल नगरेको भन्दै कास्कीका सहकारीपीडितले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । कास्कीका ६ सहकारीका पीडितको बुधबार पोखरामा भएको भेलाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
भेलाले कास्की सहकारी बचतपीडित संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कास्कीमा बचत अपचलन गर्ने ६ वटा सहकारीका मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सहकारीका प्रतिनिधि संघर्ष समितिमा छन् । सूर्यदर्शन सहकारीपीडित किरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको उपाध्यक्षमा इमेज सहकारीपीडित हरिबहादुर खत्री, कोषाध्यक्षमा शिवशिखर सहकारीपीडित टेकराज तिमिल्सिना, सचिवमा मित्रमिलन सहकारीपीडित प्रकाश पौडेल र सहसचिवमा बलिदानी सहकारीपीडित धम पुन छन् । विन्ध्यवासिनी सहकारीका प्रतिनिधि पनि संघर्ष समितिमा छन् ।
संयोजक श्रेष्ठले एक साताभित्र पोखरामा सहकारीपीडितले बृहत् प्रदर्शन गर्ने भेलाले निर्णय गरेको बताए । ‘सहकारीपीडितको बचत फिर्ता होला भन्दा सत्ता र पद कसरी जोगाउने भन्नेमा सरकार र राजनीतिक दल लागे,’ उनले भने, ‘यस्तो सौदाबाजीमा पीडितले न्याय नपाउने भनेर सडक आन्दोलनमा जान लागेका हौं ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरा आएकै बेला पीडितले समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चैत २७ मा मन्त्रालयमै भेटेर पीडितले समस्या सुल्झाउन माग गरे पनि हालसम्म बेवास्ता भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सबै ठूला नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझायौं, त्यतिबेला हुन्छ गर्छौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘कसैले पनि हाम्रो पीडा बुझेनन्, अब आवाज बुलन्द बनाउँछौं ।’ सहकारी ठगीका सबै अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने, निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, पीडितका बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग संघर्ष समितिको छ । ‘माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनमा जान्छौं,’
श्रेष्ठले भने ।
पोखरा–४ नालामुखस्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । सहकारी ठगी मुद्दामा १९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएकोमा ५ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई, पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ र आर्ईटी प्रमुख भवीश्वर अर्याल पूर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा थुनामा छन् । त्यसबाहेक सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) हालसम्म फरार छन् । उनी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका अध्यक्षसमेत हुन् ।
बागलुङमा विभिन्न शाखा भएको र पोखरामा उही नाममा छुट्टै स्थापना भएको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली फरार छन् । ढोरपाटन नगरपालिका प्रमुख नेपाली संस्थापक रहेको सहकारीका शाखाबाट बचतकर्ताको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । इमेजको पोखरा कार्यालयबाट ६४ करोड ८८ लाख ६० हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ । उक्त सहकारीको ठगीको आरोपमा १५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि ६ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
देशैभर शाखा रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको पोखराका दुई शाखाबाट ७ हजार १ सय ७० बचतकर्ताको ५४ करोड २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । पोखरा–९ नयाँबजारमा मुख्य कार्यालय रहेर विभिन्न स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताको २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । पोखरामै कार्यालय रहेको बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारीका ६ हजार ३ सय ४५ बचतकर्ताको १० करोड ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।
यी सहकारीका मुद्दा हाल कास्की अदालतमा विचाराधीन छन् । त्यसबाहेक गण्डकीमा पर्वतका ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र तपाईं हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लमजुङको कालिका बचत तथा
ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् ।
ग्रामीण विकासको ९ करोड, तपाईं हाम्रो
बचतको २९ करोड ५८ लाख र कालिका
बचतको ५ करोड रुपैयाँ सञ्चालक समितिबाट हिनामिना भएको छ ।

समाचार

गण्डकीमा संसद् अधिवेशन आह्वान

- कान्तिपुर संवाददाता

(पोखरा)
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबार ३ बजेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने मंगलबार निर्णय गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि प्रदेश प्रमुखले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम बैठक आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । बैठक आह्वान गरिएको प्रति गण्डकीको कांग्रेस संसदीय दलले भने विमति राखेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवारी कदम भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्तिसँगै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेवार हुनेसमेत स्पष्ट पार्दछौं ।’
केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत २७ सम्म दाबी पेस गर्न राजनीतिक दललाई समय दिएका थिए । त्यसपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनले सांसदका नाम र हस्ताक्षरबिना नै दलीय आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेस गरेको थियो । सभामुखसमेतको समर्थनमा गरिएको दाबीलाई स्विकार्दै प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थन लिएर दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । सभामुखसमेतको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टविरुद्ध पाण्डेले चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नु/नगराउनु भनी चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई वैशाख १० का लागि तोकेको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संसद् आह्वान गरेका हुन् ।
वैशाख ९ मा विश्वासको मत लिन वैशाख ७ मा सूचना प्रकाशन गर्नेगरी सरकारले संसद् अधिवेशन डाकेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संसद् बोलाउनु सरकारको नियमित काम भएकाले अदालतको अवहेलना नहुने जिकिर गरे । ‘सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सदन खुलाएर विश्वासको मत लिने पनि संसद्को प्रक्रियाभित्रै पर्छ,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियालाई दीर्घकालीन असर गर्ने किसिमको भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन ।’ गण्डकीमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई वैशाख २४ सम्मको समय छ । तर पेसी अगावै विश्वासको मत लिने मनसायले अधिकारीले राजनीतिक भेटलाई तीव्र पारेका छन् । उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग काठमाडौंमा भेटघाट पनि गरे । अधिकारीका लागि विश्वासको मत लिँदासम्म बहुमत पुर्‍याउन भने सजिलो छैन ।
कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माणमा माओवादीका सभामुखलाई पनि समेटेको थियो । उक्त कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै कोशी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको तत्कालीन कोशी सरकार विघटन गरेको थियो । कोशीमा सभामुखसमेतको नाम र हस्ताक्षरबाट सरकार बनाउने काम भएको थियो । हाल गण्डकीमा सरकार गठन गर्दा दलीय सिट संख्याको आधारलाई टेकिए पनि विश्वासको मत लिँदा भने बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुनै पर्छ । त्यसो हुँदा गण्डकीका सभामुखले मत दिन मिल्दैन ।

समाचार

सुदूरपश्चिममा एसका उम्मेदवारप्रति एमालेको विमति

- अर्जुन शाह

(धनगढी)
एमालेले केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएपछि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री चयन अन्योलमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व समाजवादीलाई दिने मंगलबार सहमति भए पनि एमालेले समर्थन नगर्दा सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
समाजवादीको बुधबारको सचिवालय बैठकले प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, एमालेले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसकिने र अर्को पठाउनुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पार्टीबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म समर्थन गर्न नसकिने बताए । ‘हालसम्म खाका तयार भएको छैन । बिहीबारसम्म दाबी पेस गर्ने समयभित्र के निर्देशन आउँछ, त्यही गर्छौं,’ उनले भने ।
यसअघि सत्ता गठबन्धनमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादीले आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । तर, पहिला उन्मुक्तिले नेतृत्व गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै समाजवादीले सत्ता गठबन्धनविरुद्ध गएपछि हलचल भएको थियो । समाजवादीले कांग्रेस, राप्रपासँग सहकार्य गरेर नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो ।
यसले केन्द्रीय गठबन्धनमै असर पर्ने भएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सुदूरपश्चिममा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएका थिए । समझदारीपछि मंगलबार समाजवादीले चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । उन्मुक्तिका चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेसमा समर्थन गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको हो ।
मंगलबार उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरीले पनि एमाले, माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दाबी गर्नेहरू एउटै दलका भएको कारण उल्लेख गर्दै बिहीबार साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेर संविधानको १६८ (२) अनुसार नै दाबी पेस गर्न फेरि आह्वान गरेका छन् ।
कांग्रेस र यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर समूह कानुनी उपचारका लागि बिहीबार अदालत जाने तयारीमा रहेको कांग्रेस कैलाली सचिव नृप सुनारले बताए । ‘चार पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत लिएर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । उहाँलाई नियुक्ति नदिनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ सुनारले भने, ‘हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’

Page 4
सम्पादकीय

भर्नाभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थी टिकाउनु

विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका कोही पनि नछुटून् भनेर अरू बेलाजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले भर्ना अभियान चलाइरहेको छ । अभियानको प्रभावले भर्नादर बढाइरहेको छ । तर भर्नादर जति उत्साहजनक छ, विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने दर उत्तिकै निराशाजनक छ । जस्तो– २०७१ सालमा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजारमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ६ लाख विद्यार्थीले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षामा पुग्नुअगावै विद्यालय छाडिसकेका थिए । विद्यालयमा बालबालिका आकर्षित गराउन र टिकाउन सरकारले निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तिलगायतका केही कार्यक्रम पनि ल्याएको छ तर ती पर्याप्त नरहेको विद्यालय छाड्ने दरले नै
पुष्टि गर्छ ।
सबैका लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न भनेरै संविधानमा कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखभित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुनसमेत योग्य नहुने प्रावधान राखेको छ । यी अधिकार एवं सुविधाबाट कोही नागरिक वञ्चित नहुने सुनिश्चितताका लागि पनि बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न र कक्षा ८ सम्म टिकाउनैपर्ने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि राज्यले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
सरकारले हरेक वर्ष तामझामका साथ भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ । पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरिएको छ । कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा तथा विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । बालबालिका भर्ना गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाज र शिक्षासेवीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम चलाइएको थियो । तर पनि शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना हुन सकेका छैनन् । सरकारकै तथ्यांकले अझै ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको देखाउँछ ।ती बालबालिकालाई पनि विद्यालयमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
विद्यालयमा कक्षा बढ्दै जाँदा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । २०७१ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मात्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी २ लाख ६४ हजार विद्यार्थीले कक्षा १ बाटै पढाइ टुंग्याएको देखिन्छ । कस्ता विद्यार्थीले एक वर्ष पनि नहुँदै विद्यालय छाड्छन् ? भर्नादर बढी देखाउन जोडबलमा विद्यालय ल्याइएका बालबालिकाले छाडिरहेका छन् कि ! विद्यालय बन्द हुन वा गाभिनबाट जोगाउन भर्नामा संख्या धेरै देखाइएको पनि हुन सक्छ । विद्यालय पायक नपरेर वा पठनपाठनको वातावरण राम्रो नभएर पनि विद्यार्थीले पढ्न छाडेका हुन सक्छन् । विद्यार्थीले छोटो समयमै विद्यालय छाड्नुको कारण पहिल्याउन सकियो भने भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन र विद्यार्थी टिकाउने योजना तथा कार्यक्रम सुधारमा मद्दत पुग्छ ।
विद्यार्थीलाई पढाइमा परिवारको पृष्ठभूमिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पढाइलाई निरन्तरता दिने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक कारण विद्यालय छाड्न बाध्य भएका बालबालिका उल्लेख्य छन् । हुर्कंदै जाँदा श्रम गरेर परिवारको गर्जो टार्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन् । अभिभावकले पनि ज्यालामजदुरीको लोभमा छोराछोरीलाई पढाइबाट अलग्याउने समस्या छ । बालश्रम त्यसैको उपज हो । विद्यार्थी टिकाउने सन्दर्भमा अभिभावकका लागि सचेतना अभियानसँगै विपन्न परिवारको आयआर्जन अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने भन्दै शुल्क लिनाले पनि विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सकस परेको हुन सक्छ । धेरै टाढा धाउनुपर्ने भएर विद्यालय छाड्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा छात्रावासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अपांगता भएका बालबालिकाले कक्षा छाड्ने दर धेरै देखिएकाले उनीहरूका लागि समेत अनुकूल हुने वातावरण विद्यालयले तयार गरिदिनुपर्छ । विद्यालय छाड्नुको कारण माध्यम भाषाको समस्या देखिए मातृभाषामा पठनपाठन हुने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ ।
विद्यालयमा सिक्ने वातावरण राम्रो भयो भने विद्यार्थी टिक्ने दर बढ्न सक्छ । धेरै सरकारी विद्यालयमा शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीलगायत पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ । कठिन लाग्ने अंग्रेजी, गणित, विज्ञानजस्ता कठिन विषयका शिक्षक अभावको समस्या धेरैतिर छ । भएका शिक्षकले पनि नपढाउने, पढाए पनि सिकाउनेभन्दा ‘जागिर खाने’ मानसिकता राख्ने प्रवृत्ति छ । विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारले विद्यालयको सिक्ने वातावरण सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षण विधि विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ । विद्यार्थी अनियमित हुनासाथ वा आउन छाड्नासाथ विद्यालयले चासो दिनुपर्छ, विद्यार्थी वा अभिभावकलाई भेटेर सम्झाउनुपर्छ, कुनै जटिलतामा परेको भए समाधानमा पहलकदमी लिइदिनुपर्छ ।

 

सम्पादकलाई चिठी

किताबमा फजुल खर्च


हामीले पढ्दा पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न ज्यादै गाह्रो थियो । पैदल पुग्नै दिनभरि लाग्ने जिल्ला सदरमुकामस्थित एउटा पुस्तक पसलमा खोइ कतिखेर किताब आएर कतिखेर सकिइसक्थ्यो, थाहै पाइँदैनथ्यो । सायद त्यतैतिरका विद्यार्थीलाई नै पुग्दैनथ्यो होला । त्यतिखेर फोनको सुविधा पनि थिएन, किताब आयो/आएन भनेर बुझ्नलाई । बल्लतल्ल एक दिन एउटा, अर्को दिन अर्को गर्दै कैयौं पटक धाएपछि किताबको सेट पूरा हुन्थ्यो । त्यतिन्जेलसम्म आधाउधी शैक्षिक सत्र सकिइसकेको हुन्थ्यो । कतिपय जिल्लाको अवस्था हामीले भोगेभन्दा पनि बढी कष्टकर थियो होला । सहरतिरबाट झिकाउन सक्ने साथीहरूले समयमै सेटै किताब पढ्न पाउँथे । त्यसो गर्न नसक्नेहरूले जिल्ला सदरमुकाम धाएर ल्याइएका एकसेट किताबबाटै काम चलाउन एउटा टोलमा दुई–तीन जनासम्मका समूह बनाइएका हुन्थे । त्यस्तो सास्ती खेपेर ल्याइएका ती किताबलाई भरसक प्लास्टिकको कभर लगाएर खुबै जतन गरिन्थ्यो । केरमेट गरिँदैनथ्यो, आफ्नो नामसम्म लेख्नेबाहेक । स्वाभाविकै पनि हो, धेरै दुःख गरेर जोडेको सामान छ भने जसलाई पनि माया लाग्छ नै । अर्को साल तिनै किताब आधा मूल्यमा अरूले किनेर लान्थे । यो क्रम पछिल्ला चार–पाँच वर्षसम्म चल्थ्यो । हामीजस्ता गरिब देशका नागरिकले यस्तै मितव्ययी व्यवहार गर्नुपर्ने हो ।
अहिले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि समयमै र सजिलै पाठ्यपुस्तक पाउँछन् । त्यो पनि निःशुल्क । यो ज्यादै राम्रो कुरो हो । तर सरकारले उपलब्ध गराएको यो ‘सजिलै’ र ‘निःशुल्क’ ले हदैसम्म दुरुपयोग निम्त्याएको छ । त्यत्तिकै भेटेको वा पाएको कुनै पनि वस्तुको मूल्य र महत्त्व पनि त हुँदैन । बिक्री पनि नहुने, पुराना पनि पढ्नु नपर्ने भएपछि आजकल विद्यार्थीले किताबको जतन गर्नै पर्दैन । त्यसैले, कसैले परीक्षामा च्यात्छन् । कसैले चट्पटेवालालाई दिन्छन् । प्रायः विद्यालयको स्टोरमा थन्क्याइएका किताब कवाडीवालालाई बोलाएर बेचिन्छ । कतै डढाइन्छ ।
व्यक्तिले किनेका अन्य पुस्तक वर्षौर्संम्म दराजमा सजिन्छन् । पुस्तकालयमा राखिन्छन् । तर सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क बाँडिएका किताब पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा नबदलिएका र पढ्न मिल्ने हुँदाहुँदै पनि एक वर्षभित्रैमा नष्ट गरिन्छन् । एक वर्ष मात्र पढिएका किताब कसरी काम नलाग्ने हुन्छन् ? भाउ बढेको आयातित कागजमा किताब छपाउँदा, आखिर जनताकै कर खर्च भएको होला ? वैदेशिक ऋण लिनुपरेको भए, त्यो पनि तिर्नैपर्ला । पाठ्यपुस्तक अलि गुणस्तरीय कागजमा छपाउने अनि न्यूनतम मूल्यमा बेच्ने गरे किताबको पनि जतन हुने र सरकारी रकमको पनि बचत/सदुपयोग हुने थियो । के यति ज्ञान पनि सरकारलाई नभएको हो ? कि कागज खरिद र किताब छपाइमा पनि कमिसन आउने भएर यसो गरिएको हो ?
उता निजी विद्यालयका विद्यार्थीले भने बर्सेनि टन्न पैसा तिरेर महँगा किताब किन्नुपर्छ । ‘नयाँ किताब’ किनाउनका लागि बर्सेनि एक–दुई वटा पाठ बदल्ने गरिन्छ । ‘बुद्धि’ पनि कति आएको होला ! किताबको यस्ता फजुल खर्च घटाउन सरकारले सोच्ने कि ?
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

तोकिएकै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता


नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ अधिकांश निजी विद्यालयमा व्यापार सुरु हुन्छ । नयाँ भर्ना, नयाँ पाठ्यपुस्तक, नयाँ ड्रेस खरिदको समय हो यो । पाठ्यपुस्तक, ड्रेसमा निजी विद्यालयहरूले सिन्डिकेट नै चलाएका छन् । उनीहरूले तोकेकै ठाउँबाट पुस्तक र ड्रेस लिनुपर्ने, अन्य ठाउँको लिए त्यो स्वीकार्य नहुने अघोषित नियम चलाएका छन् । यो विकृत व्यापारलाई रोक्न काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले केही नियम त बनाएका थिए तर पनि अर्कै ठाउँबाट नयाँ धन्दा सुरु भएको देखिन्छ । बालेनले विद्यालय स्वयंले पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न नपाउने नियम बनाए तर विद्यालयहरूले आफूले नबेचेर फलाना ठाउँबाट गएर किन्नु भन्ने उर्दी जारी गरेका छन् । यस्ता विकृति रोक्न देशभरिकै स्थानीय सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
स्कुलको किताबको भारीमा पनि स्थानीय सरकारले मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । बालबालिका स्कुलको किताबको भारीले थचक्क भुइँमा बस्नुपर्दा र त्यसपछि त्यो किताबको भारी बोक्न नसक्दाको पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । आफूभन्दा ठूलो किताबको भारी बोकेर हिँडिरहेका हजारौं बालबालिका हामी प्रत्येक दिन देखिरहन्छौं तथापि उनीहरूका लागि हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौं । कुनै आवाज उठाउन सकिरहेका छैनौं । कुनै न्याय माग गरिरहेका छैनौं । बालबालिका आफैंले कुनै आवाज उठाउन सक्दैनन् । उनीहरूको दिमागले त्यो सोच्न पनि सक्दैन । स्कुलको डरले उनीहरू लुरुलुरु भारी बोकिरहेका हुन्छन् । अनि हामी ठूला मान्छे भनाउँदा टुलुटुलु त्यो दृश्य हेरिरहन्छौं । यो हामीले आफ्नो दायित्व ननिभाएको नमुना हो । किन हामी आवाजविहीन ती नानीहरूको आवाज बनेर प्रस्तुत हुन सक्दैनौं ? किन स्कुल र सरकारलाई यस्तो अमानवीय काम नगर, नगराऊ भन्न सक्दैनौं ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

लामिछानेको द्वैध भूमिका


संसद्मा आफू प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसेका बेला कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागे प्रमाण फेला परोस् या नपरोस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ भनेर घोक्रो सुक्ने गरी बोल्ने रवि लामिछाने आज आफूमाथि यत्रो आरोप लाग्दा पनि सत्ता र पदको आडमा आफैं न्यायाधीश बनेर एकोहोरो आफू निर्दोष छु भनिरहेका छन् । उनी निर्दोषै होलान् तर उनले नै भनेको जस्तो नाम आइसकेपछि छानबिनका लागि भए पनि आफूले बाटो खोलिदिनुपर्छ कि पर्दैन ? जुन अरूले होइन, उनी आफैंले बोलेको कुरा हो ।
एक ठाउँबाट मात्र होइन, विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा उनको नाम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको छ । उसैगरी प्रमाण पनि आइरहेकै छन् । आफू निर्दोष छु भन्नेमा ढुक्क भएको भए आफूमाथि छानबिन होस् भनेर निडरताका साथ बाटो खोलिदिनुपर्ने होइन र ? यसअघि यस्तै फरक प्रकरणमा नाम मुछिएका पुराना राजनीतिक दलका नेताले बरु सम्बन्धित पदबाट राजीनामा गरेर छानबिनका लागि सहज बनाइदिने भूमिका निभाएका थिए । तर आज नयाँ भन्ने व्यक्तिले नै यस्तो मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर बस्दा आफूमाथिको जनविश्वासलाई कसरी जोगाउन सक्लान् ? आफूले आफैंलाई निर्दोष साबित गराउने उनी एउटा समितिलाई छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गराउन किन बार हालिरहेका छन् ? अरूले गरेको गल्तीको भागीदार उनलाई कसैले पनि बनाउन चाहेको होइन । तर बेलैमा प्रक्रियामा जान नचाहँदा उनी आफैं त्यसको झन् गहिराइमा डुब्न पुगिरहेका छन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

दृष्टिकोण

प्रदेशलाई विश्वासको मत

- चन्द्रकिशोर


यतिखेर प्रदेशहरूमा विश्वासको मत हासिल गर्ने राजनीति उभारमा छ । कतै–कतै आजका मुख्यमन्त्री भोलि पदमा हुने हुन् कि होइनन्, ठेगान छैन । सुदूरपश्चिममा त एकै दलबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिहाले । मधेश प्रदेशमा भने बहालवाला मुख्यमन्त्रीले चौथो पटक विश्वासको मत हासिल गरे । यो नै उनको विश्वासको मत लिने अन्तिम पालो हो भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । प्रदेश राजनीतिमा चारैतिर आरोहअवरोह चलिरहेको छ । यो नै देखिएको परिदृश्य हो । प्रादेशिक राजनीतिमा कौतुहल, नाटकीयता, उठापटक, द्वैधपन, विरोधाभास देखिँदै आउनु सामान्य दिनचर्या भयो ।
नेपालको आजसम्मको राज्य प्रक्रियाको अवस्था निराशाजनक छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, आधारभूत सहभागिता र सामाजिक न्यायको अभाव, पारदर्शी, जनउत्तरदायी सरकारहरूको अभाव, राज्यका अंगहरूमा व्याप्त ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, समावेशीकरणको अभाव एकात्मक राज्य प्रणालीकै उपज हुन् भन्ने निष्कर्षका साथ संघीयता वरण भयो । तर, प्रादेशिक अभ्यासको आँखाबाट हेर्दा राज्यको कायान्तर देखिएन । त के समस्या विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, देउखुरी, पोखरा, सुर्खेत र गोदावरीमा मात्रै हो ? राजनीतिको बाह्रखरी जान्ने–बुझ्ने सबैलाई अवगत छ, अस्थिरताको मुहान काठमाडौंमा छ । त्यो काठमाडौं, जो सिंहदरबारभित्र छ । शक्ति संघर्षको चुरो प्रधानमन्त्री पदको वरिपरि छ र लगाम आफ्नो हात पार्ने राजनीतिक क्रीडाभूमि पनि सिंहदरबार वरिपरि नै छ । त्यसैले, संघीयताको असली चेहरा प्रादेशिक अभ्यासको ऐनामा नभई सिंहदरबारको भाव–भंगिमामा नियाल्यो भने यथार्थ तस्बिर प्रस्टिन्छ ।
अझै पनि समस्या सिंहदरबारमै छ । छलकपट, तुष्टीकरण, उधारो वाचा, थकाउने–गलाउने, छवि ध्वंस, विभाजित, काखा र पाखा गर्ने खेलमा सिंहदरबार खप्पिस छ । यो सिंहदरबारको चौहद्दीमा कार्यकारी बागडोर लिने जो कोही पनि आफ्नै छायासँग तर्सिरहन्छ अनि यस्तोमा सिंहदरबारका स्वामी ठान्ने मनुवाले मुख्यमन्त्रीहरूलाई स्थिर रहन दिएर भावी प्रधानमन्त्रीहरूको लाम लामो गर्ने छुट दिने गल्ती गर्दैनन् । जहाँ संघीयता प्रभावकारी छ, जहाँका मुख्यमन्त्री प्रभावशाली छन्, त्यहाँ तिनीहरूले राष्ट्रिय कार्यकारी बन्ने अवसर पाएका छन् । त्यस्ता मुख्यमन्त्रीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पीएम मेकर’ भनेर चिनिन्छन् । छिमेकी भारतमा यस्ता अनेकौं दृष्टान्त छन्, राजनीतिक गल्लीमा किस्साहरू व्याप्त छ । प्रादेशिक अभ्यासको निर्माण गर्नु भनेको वर्तमान र भविष्यको आचरण तथा व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न राजनीतिमा खेलको नयाँ नियम तर्जुमा गर्नु हो । प्रादेशिकता यस्तो अनुशासन हो जसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्छ । संघको अवाञ्छित हस्तक्षेपमा बन्देज लगाउँछ । तर प्रदेश सरकारलाई मगन्ते बनाइयो । दिने र लिने खेलमा रेफ्री संघीय सरकार बनेको छ ।
नेपालमा प्रादेशिक अभ्यास एक कुपोषित संवैधानिक सन्तान भयो । जब सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू पहिलो पटक चुनिएर आए, संरचनात्मक व्यवस्था शून्य थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक सहयात्राले प्रादेशिक अभ्यासको रेखा कोर्ने कार्य केन्द्रीकृत मानसको महासागरमाथि गर्‍यो । यो सानो दुःखले आर्जिएको संघीयता होइन । कसैले फू गरेमा यो ढल्नेवाला छैन । अब त केन्द्रीकृत मानसको महासागरमाथि सात वटा ‘प्रादेशिक सेतु’ बनिसक्यो । यो प्रादेशिक सेतु निर्माणमा रामकथाको लोखर्केजस्तै कैयौं पात्र पंक्तिहरू संलग्न थिए र छन्, जसले यसको अस्तित्वलाई आकार दिए । हो, यिनैहरूका कारण प्रादेशिक अभ्यास यस्तो फेबिकल भयो जसले विखण्डनको राजनीतिलाई सर्वदाका लागि तिरोहित गरिदियो ।
नेपालभित्र कैयौं नेपाल छन् । कैयौं निर्वासित सपनाहरू मूर्तमान हुँदै छन् । प्रादेशिक अभ्यासले नेपालीको यस्तो सूत्र खोज्न आवश्यक देख्यो, जहाँ सबै सपना साकार हुने सम्भावना होस् । प्रादेशिक अभ्यासले दबिएर बसेका अन्याय, असमानता, उत्पीडन, शोषणका अनेकौं मुद्दालाई सतहमा उतारिदिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर हौवा के फिँजाइयो भने प्रादेशिक राजनीति केवल सत्तामुखी छ, पदमुखी छ अनि जातिमुखी छ । गहिराइमा हेर्‍यो भने यहाँको राजनीति जनमुखी र समस्या सहजीकरणमुखी हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा पुग्नेहरूमध्ये अहिले पनि एउटा हिस्साको पृष्ठभूमि सामन्तवादी नै छ । तर पनि भुइँ तहबाट उठेकाहरूले प्रदेशसभामा स्थान पाएका छन् । हिजोदेखि जरा गाडेर बसेका समस्याग्रस्त नश्लवाद, रंगभेद र पञ्चायतले शिलान्यास गरेको राष्ट्रवादमाथि प्रहार हुन थालेको छ र ती मक्किन थाले । बहिष्करणकारी राष्ट्रवादको सम्भवतः सबैभन्दा टड्कारो असर भोग्ने मधेश आज आफ्नो पहिचान स्वयंले निर्धारण गरेको छ । ‘राष्ट्रवादी’ हरूको मनमा जमेको मैलो अझै समग्रमा पखालिएको छैन । तर रोचक के छ भने हिजोसम्म मधेशको ‘म’ सुन्दा विखण्डन बुझ्नेहरूमा समेत मधेश बुझ्ने र बुझाउने उपक्रम बढेको छ ।
प्रादेशिक राजनीतिले बाटो बिराएर बेसुरो ताल सिर्जना गरिरहेको आक्षेप लागिरहेका बखत अहिलेसम्म चल्दै आएका भाष्यलाई धेरथोर खबरदारी यहीँबाट हुँदै छ । सानो मुलुकमा पनि संघीयता किन भनेर गनगन गर्नेहरू हुन् वा यो त खर्चिलो भयो भनेर दुन्दुभि बजाउनेहरूले बुझ्न नसकेको तथ्य के हो भने आफ्ना अपेक्षा–आकांक्षा लिएर काठमाडौं गन्तव्य बनाउनेहरू अब प्रदेश सरकारसँग सेवा नजिकिएको लाभ लिन हौसिएका छन् । अब बिस्तारै परिपक्व हुने र निश्चित प्राथमिकता अघि सारेर प्रस्ट दिशा लिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । संघीयताका लागि मधेशले मुखर रूपमा लड्यो तर यसको लाभ त अरूले पनि लिए । आज मुख्यमन्त्री–मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षाले यसको औचित्य र आवश्यकताको सन्दर्भ स्थापित गरेको छ । आमजनको प्रदेश सरकारसँग आशा चुलिँदै आएको छ ।
यतिखेर संघीयतामाथि कसले प्रहार गर्दै छ ? तिनको मुहार र मनसाय बुझौं । लगातार अनुदार, संवेदनहीन र गैरजवाफदेह हुँदै आएको एक तप्काले आँखा चिम्लिरहेको छ, संघीयताले नेपाली विविधताको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरा गरेको छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक रूपमा विभाजित नागरिकलाई भावनात्मक र वस्तुगत रूपमा ‘हामी नेपाली’ भनेर एकताबद्ध गर्ने माध्यम नै संघीयतालाई स्वीकार्य बनाउने हो । देहातमा भनिन्छ– आगोमा हात जानेर वा नजानेर राखियो भने त्यसले पोल्छ नै । प्रादेशिक अभ्यासका हर्ताकर्ताहरूले गरेका कतिपय कार्यहरू यसै श्रेणीमा आउँछन् । हो, कतिपयका लागि प्रादेशिक अभ्यासको एजेन्डा त उनको सत्ता र शक्ति लिप्सालाई ढाक्ने खोल थियो । कैयौं प्रादेशिक खेलाडीहरूले नै संघीयतालाई कुरूप बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेले । प्रादेशिक अभ्यासप्रतिको उनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन ।
प्रादेशिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने भाष्य निराधारपूर्ण छ । बरु प्रादेशिक अभ्यासलाई झन् जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ? त्यो मन्थन जरुरी छ । हिजो संघीयताका लागि लडेका शक्तिले जब प्रदेश सञ्चालनको चाबी पाए, उनीहरूका काम, अभिव्यक्ति र टिमबाट पुष्टि हुन थाल्यो कि उनीहरू आफू बसेकै हाँगोमा बन्चरो हान्दै छन् । मधेश प्रदेशको भद्रगोल यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । संघीयताका लागि गरिएको संघर्षको इतिहासप्रति कृतघ्न हुन सकिँदैन, हुनु पनि हुँदैन । जुन
शक्तिले प्रादेशिक संरचनालाई संवैधानिक अस्तित्वमा ल्याए, तिनलाई जस दिन र सराहना गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।
चौथो पटक विश्वासको मत हासिल गर्न पुगेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव प्रदेशसभाको गणितका नेता हुन्, उनको सरकारको जनप्रियताको स्तर निरन्तर खस्किएको छ । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका पात्र पंक्तिहरू संघीयताको प्रतिरक्षा गर्न निरीह एवं निस्तेज बन्दै गएका छन् । प्रादेशिक अभ्यासका असल कार्यहरूलाई उनीहरू जनसमक्ष मुखर ढंगले ल्याउन सकिरहेका छैनन् । गणतान्त्रिक नेपालका सामाजिक परिवर्तनलाई प्रादेशिक अभ्यासले विस्तार गरिरहेको छ । तर, यस्ता सूचकहरू आमजनलाई बताउन सकिरहेको छैन । मन्त्रीहरू मनमौजी छन् । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने अभ्यार्थीहरूले पनि संघीयता जरोसम्म पुर्‍याउने मार्गचित्र अगाडि सार्न
सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री फेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो जिरह होइन तर दल र सरकारबीचको सीमा निर्धारण नगर्ने, विवाद निरूपण वा विकासको मोडलको स्वीकार्य संयन्त्र र परम्परा विकास नगर्ने, मन्त्रिमण्डलको कार्यदिशा तय नगर्ने केवल मुख्यमन्त्री फेरेर के हुन्छ ? मधेश प्रदेश सरकार मात्र होइन, अरूहरू पनि गुट/उपगुटको शक्ति संघर्षका खेल भए ।
आन्तरिक प्रतिक्रिया र क्षेत्रीय परिस्थितिको दबाबले गर्दा आमूल परिवर्तनको कार्यसूची रोक्न मिल्दैन । यसका लागि नागरिक हस्तक्षेप जरुरी छ । प्रादेशिक राजनीतिले जसोतसो आकार लिँदै गरेको छ तर प्रादेशिक नागरिक आन्दोलनले पहिचान बनाउन सकेको छैन । यसले सडक, सदन र सरकार अर्थात् सत्ताका तीनै थरी मैदानमा संघीयताघातीहरू हावी हुने स्थिति बन्दै छ । वर्चस्ववादी राजनीतिको योभन्दा ठूलो सार्थकता के हुन सक्छ ? प्रदेश सरकार प्रमुखहरूको विश्वास–मतको राजनीतिक आँधीहुरीको याममा प्रदेशहरूको ‘अस्तित्वको आँप’ नझरून्, यसको हेक्का भुइँमान्छेहरूमा नै बढी हुनुपर्छ । संघीयता साग छरेजस्तो होइन, चाँडै टुसाउने र उपयोगिता देखाउने । यो त आँपको रूख हो । मीठो, रसिलो, स्वादिलो फल चाख्न बिरुवा रोपेदेखि नै निरन्तर निगरानी गरिरहनुपर्छ । कैयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ, झटारो हानिसकेपछि अरू कसैले त्यसलाई टिपेर भाग्छ । यो कुरा आँपको प्रदेश मधेशभन्दा अरू कसले नै बुझ्न सक्छ !

Page 5
दृष्टिकोण

'अन्य’ आयोग सबलीकरणको सूत्र

- दुर्गा खनाल

 

मधेशी आयोगको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गत चैत ७ गते अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले ६ पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गरे । आयोगलाई करिब औचित्यहीन बनाइएको दिक्दारी पोख्दै उनले लेखेका छन्– ‘राज्यको वक्रदृष्टिका कारण जनताको माग र आयोगद्वारा प्रदत्त आपूर्ति सेवाबीच उचित तालमेल हुन नसकेको यथार्थ घामझैं छर्लंग छ । यथावस्थामै यस आयोगलाई राखिराख्नु राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । या त अवस्था र व्यवस्थालाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ या त आयोगलाई नै संविधानको दृष्टिपलटबाट सदा–सदैवका लागि हटाउनुपर्छ । यसरी शिखण्डीको स्वरूपमा राखिराख्नु कदापि हुँदैन ।’
दत्तको यो सन्देशमा स्थापनाको पाँच वर्षमा आयोगले गरेका कामको संक्षिप्त झलक मात्र छैन, कुन मनोदशामा काम भइरहेको छ भन्ने तथ्य पनि उजागर छ । यस्तै मनोदशामा छन्– संविधानअनुसार गठन भएका ‘अन्य’ सात वटा आयोग पनि ।
२०७२ सालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यकारीको स्वेच्छाचारीलाई नियन्त्रण तथा नागरिक अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिन्छ । त्यही कारण धेरै विवाद र बहसपछि नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोगको संख्या केही बढाइयो । निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक र लोक सेवा आयोग विगतका संविधानमा पनि संवैधानिक आयोगका रूपमा थिए । नयाँ संविधानमा अन्य आयोगको सूचीमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग समावेश गरिए । दलित र महिला आयोग सरकारमातहत रहने गरी यसअघि पनि थिए । तर, संविधानले यी आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्‍यो ।
राज्य कोषमा आर्थिक भार थपिने र धेरै संरचना बनाउन नहुने बहस पनि संविधान निर्माणका क्रममा भएका थिए । तर, कैयौं नागरिकको बलिदानी, वर्षौंदेखिका शोषित पीडित समुदायको न्यायका लागि पनि आयोग बढाउन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा संविधानसभा पुग्यो । त्यही निष्कर्षको जगमा संवैधानिक निकायको संख्या थपियो । तर, संविधान जारी भएको झन्डै १० वर्षलाई नियाल्ने हो भने वर्षौंदेखि चलिरहेका आयोग र नयाँ संविधानबाट थपिएका आयोगको अवस्था समान छैन । अख्तियार, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग र महालेखापरीक्षक संगठनात्मक रूपमा विगतदेखि नै समृद्ध छन् । नयाँ आयोगले भने न संगठनात्मक स्वरूप लिन सके न त प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन । यी आयोग आफैं समस्यामा जेलिएका छन् । संविधान र ऐनले दिएका जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेर अस्तित्व खोजिरहेका छन् ।

न्यून बजेट, उच्च अपेक्षा
२०७२ मा जारी नयाँ संविधानमा उल्लिखित आयोगहरूसम्बन्धी ऐन २०७४ सालमा मात्र बन्यो । प्रत्येक आयोगका छुट्टाछुट्टै ऐन बनेपछि २०७५ सालमा मात्र नयाँ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रियाको वैधानिक आधार तयार भयो । बल्ल २०७७ सालमा ६ वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीले आधा अवधि बिताइसकेका छन् । उनीहरूको कार्यकाल पूरा नहुँदै संवैधानिक आयोग राख्ने/नराख्ने समीक्षाको समयसीमा आउँदो वर्ष पुग्दै छ ।
यी आयोग गठन भएपछि हालसम्म जारी भएका सबै ५ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा साझा निष्कर्ष भेटिन्छ– बजेटको समस्या । सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष यस्ता आयोगलाई छुट्याएको बजेट पर्याप्त नरहेको र योजनाअनुसार काम गर्न नसकिएका गुनासा प्रतिवेदनमा छन् । आयोगको औचित्य नै नरहने अवस्थामा पुगेको भन्दै आयुक्तहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि यही आर्थिक विषयसँग जोडिन्छ ।
संवैधानिक आयोगको बजेटको मूलस्रोत संघीय सञ्चित कोष हो । २०७६ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी करिब ५ वर्षको बजेट हेर्दा ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गत आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरूको बजेट वार्षिक करिब पाँच करोड हाराहारी छ । यसरी विनियोजित रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पदाधिकारी, कर्मचारीको तलब भत्ता र अत्यावश्यक सामग्री किन्दा खर्च हुन्छ । जसले गर्दा आयोगहरूले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाएका प्रतिवेदनअनुसार विगतदेखि नै संरचना भएका कारण महिला आयोगले बजेट १० करोडभन्दा बढी पाएको देखिन्छ तर अन्यले त्यसको आधा पनि बजेट पाएका छैनन् । जस्तैः आदिवासी जनजाति आयोगलाई २०७९/८० मा ३ करोड ४ लाख ७७ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये १३ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ४१ लाख ६७ हजार ७९० चालु र पुँजीगतर्फ ४ लाख ६५ हजार ७३७ मात्र खर्च भयो । २०७८/७९ मा ३ करोड ७ लाख २७ हजार ५८ बजेट छुट्याइएकामा १३ लाख मात्र पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा थियो । जसमध्ये करिब २ करोड ८० लाख चालु खर्च हुँदा ७ लाख ८२ हजार ५२१ मात्र पुँजीगत खर्च भयो । २०७७/०७८ मा कुल वार्षिक बजेट ३ करोड १५ लाख थियो । जसमध्ये २४ लाख पुँजीगततर्फ विनियोजन थियो । विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १ करोड ९४ लाख र पुँजीगततर्फ २० लाख ५४ हजार खर्च भयो । २०७६/०७७ मा आदिवासी जनजाति आयोगको विनियोजित वार्षिक बजेट ४ करोड ३९ लाख थियो, जसमा पुँजीगततर्फ १ करोड १८ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ८८ लाख २६ हजार ९५१ अर्थात् २७.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६७ हजार ८ सय अर्थात् ०.५७ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।
थारू आयोगले २०७५/०७६ मा चालुतर्फ २ करोड २२ लाख र पुँजीगतर्फ १ करोड २३ लाख र पदाधिकारीको तलब भत्तामा ५६ लाख छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ९८ लाख १३ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ चालु, १ करोड ४२ लाख ५ हजार २ सय २५ पुँजीगत र पदाधिकारीको तलबमा ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा थारू आयोगलाई ४ करोड ३८ लाख ९९ हजार ६ सय ९१ बजेट छुट्याएकामा ३ करोड ७२ लाख ४० हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९/०८० मा मुस्लिम आयोगलाई ४ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अघिल्लो वर्ष आयोगलाई ४ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा ३ करोड ३० लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले २०७९/०८० मा ३ करोड २४ लाख ५४ हजार बजेट पाएको थियो, त्यसमध्ये ३ करोड ९ लाख ७ हजार ७७ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । पछिल्लो ५ वर्षमा समावेशी आयोगको वार्षिक बजेट र खर्चको अनुपात पनि यस्तै खालको छ । दलित आयोगलाई २०७९/०८० मा ३ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएकामा ३ करोड २६ लाख बराबर खर्च भएको छ । विगत वर्षहरूमा पनि बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने तरिका मिल्दोजुल्दो छ । आयोगहरूले सरकारबाट पाउने बजेट र त्यसको खर्च शैली हेर्ने हो भने अन्य सूचीमा रहेका आयोग अरू आयोगभन्दा निकै कमजोर अवस्थामा छन् । यद्यपि निर्वाचन, लोक सेवा, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायको भूमिका र कार्यक्षेत्र ठूलो भएकाले ती आयोगले पाउने बजेट र खर्चको अनुपातसँग तुलना गर्नु वैज्ञानिक हुन्न ।
संवैधानिक आयोगहरूले थोरै बजेट पाए पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण हो– कर्मचारी र पूर्वाधार नहुनु । संवैधानिक हैसियत पाए पनि आयोगहरू भाडाको घरमा बस्छन् । तोकिएका कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि पूर्णता छैन । महिला आयोग पहिल्यैदेखि रहेकाले यसको आफ्नै पूर्वाधार र संगठनात्मक संरचना तुलनात्मक रूपमा बलियो छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा ५ शाखा छन् । एक सचिवसहित ३८ स्थायी र १७ जना अस्थायी कर्मचारी दरबन्दी छ । तर यही समूहका अन्य आयोगमा कर्मचारीको दरबन्दी त्यति पनि छैन । जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, समावेशीमा १३ जनाको दरबन्दी छ । दलित आयोगमा २५ जनाको दरबन्दी छ । न्यून कर्मचारी र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा काम गर्न समस्या छ । कम बजेट र कार्यक्रम पनि कम हुने भएकाले यस्ता आयोगमा कर्मचारी जानै मान्दैनन् । गए पनि धेरै लामो समय टिक्दैनन् । कतिसम्म हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त दलित आयोगको छ– २०७७ सालमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछिको पहिलो वर्ष नै ८ जना सचिव फेरिए । सचिव र अन्य कर्मचारीको यस्तो क्रम अहिले पनि जारी छ । आयोगमा सहसचिव तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था छ । आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व लिनुपर्ने व्यक्तिलाई नै हटाउने र राख्ने गर्दा निर्धारित काम हुन सक्दैनन् । आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा यी समस्या उल्लेख गरेर आयोगले झकझक्याए पनि संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन । जसले आयोगहरू संघीय सरकारको कति प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने देखाउँछ ।

बृहत् कार्यक्षेत्र र औसत काम
वर्षौंदेखि वञ्चितीकरणमा परेका लिंग र समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन संविधानले समुदायगत संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको हो । महिला आयोगलाई राज्यका सबै निकायमा महिलाको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनका लागि हालका संरचनामा भइरहेको कमजोरी सुधार्ने, पीडितका उजुरी लिने र त्यसमाथि निर्णय गरी सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छ । जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेद अन्त्यका लागि नीतिगत परिवर्तनका लागि भूमिका खेल्ने मूल कार्यक्षेत्र दलित आयोगलाई छ । मधेशी समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि नीति तर्जुमा गर्ने, मधेसी समुदायको पहिचानको विस्तृत अध्ययन गरी जात पहिचान गर्नेजस्ता जिम्मेवारी मधेसी आयोगलाई तोकिएको छ ।
थारू आयोगलाई थारूको संस्कृति, भाषा संरक्षण संवर्द्धनका लागि काम गर्ने, आदिवासी जनजाति आयोगलाई जाति, भाषा, धर्म र लिपि संस्कृति संवर्द्धन गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । मुस्लिम आयोगलाई मुस्लिमहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
संविधान र कानुनले तोकेका कार्यक्षेत्रको दायरा बृहत् छ । यो कार्यक्षेत्रमा छिरेर काम गर्नका लागि आयोगहरूसँग स्रोतसाधन छैन । समुदायलक्षित गोष्ठी, सेमिनार, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा मात्र आयोगले समय खर्चेका छन् । जे प्रयोजनका लागि गठन भएका हुन्, त्यो कार्यक्षेत्रमा सुस्तरी प्रवेश गर्ने काम मात्र आयोगहरूले गरेका छन् । जस्तैः आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरेको छ । निजामती र स्वास्थ्य सेवामा आदिवासी जनजातिको आरक्षणको अवस्थाको अध्ययन गरेको छ । आदिवासी जनजाति नमुना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट र जातीय खुला–जीवन्त संग्र्रहालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी नमुना कार्यविधि–२०७९ तर्जुमा गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनबाट प्राप्त विज्ञहरूको सुझावबमोजिम आयोगले आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक अवधारणापत्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, मधेशी आयोगले ‘मधेश’ शब्द र भूगोल परिभाषित गरेको छ । मधेशीको खण्डीकृत जनसंख्या कति छ, त्यसका लागि मधेश प्रोफाइल र सांस्कृतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रणका लागि वृत्तचित्र निर्माण गरेको छ । आयोगले ‘राज्यमा मधेशी समुदायको पहुँच’ सम्बन्धी अध्ययन गरी नेपाली सेनामा ३ प्रतिशत, निजामती सेवामा ८ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरी बलमा ९ प्रतिशत, नेपाल प्रहरीमा १२ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२.११ प्रतिशत रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
थारू आयोगले थर सूचीकरणका साथै आफ्नो समुदायको इतिहासको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । थारूका पुरातात्त्विक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गरेको छ । सिकलसेल एनिमिया रोगका बारेमा आयोगले चासो लिई त्यसको उपचार अभियानबारे कुरा उठाउने गरेको छ । मुस्लिम आयोगले समुदायका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । मदरसा शिक्षालाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत पार्ने, निजामतीलगायतका सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको संख्या बढाउन निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालनमा काम गरेको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पिछडा वर्गको थर सूचीकरण गर्ने, कर्णाली सभ्यता, आदिवासी पहिचानका आधार, उच्च शिक्षामा आरक्षण, राजनीतिक समावेशिता, पिछडिएको क्षेत्र पहिचानका आधारलगायतका विषयमा अध्ययन र सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ ।
महिला आयोगले महिलाको हक अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन र लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि सचेतना कार्यक्रम, नीतिगत पैरवी, लैंगिक हिंसाका घटनाको स्थलगत अनुगमन तथा सरकारले सञ्चालन गरेका कामको अनुगमन गर्छ । हेल्पलाइन र आयोगमा आएका उजुरीको सम्बोधन, हिंसामा परेका महिलालाई कानुनी परामर्श, मनोपरामर्शलगायत आयोगका कार्यक्षेत्र हुन् । दलित आयोगले जातीय छुवाछूत तथा विभेद र दलित अधिकार हननका घटनाको अनुगमन, दलित थर सूचीकरणसम्बन्धी सुझाव लिने, दलित जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका नाम र थर सच्याउन सरकारलाई सिफारिसलगायत काम गर्ने गर्छ ।

कार्यक्षेत्रको विवाद
संविधानमा उल्लेख भएपछि त्यसका आधारमा आयोगका छुट्टाछुट्टै ऐन बनेका छन् । तर, केही आयोग उस्तै प्रकृतिका भएकाले कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीको विवाद पनि देखिने गरेको छ । जस्तोः आदिवासी जनजाति र थारू आयोग फरक–फरक छन् । आदिवासी जनजातिकै समूहमा थारू पनि पर्छन् । त्यसैले एउटै समूहका लागि दुइटा आयोग भएको जस्तो देखिन्छ ।
सबै आयोगको एउटा मूल उद्देश्य राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका समुदायलाई अगाडि ल्याउने र समावेशी बनाउने भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि समुदायलक्षित छुट्टाछुट्टै आयोग हुँदाहुँदै यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि छ । अन्य ६ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्रमा पनि आकर्षित हुन्छ । त्यसकै परिणाम हो– गत वर्ष माघमा समावेशी आयोग र अन्य ६ आयोगबीच उत्पन्न विवाद । त्यसबेला समावेशी आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमाथि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला र दलित आयोगले संगठित प्रतिवाद गरेका थिए । समावेशिता सुनिश्चित गर्न बनेको आयोगले नै उल्टै किनारामा पारिएका समुदायलाई राज्यको पहुँचमा आउन नदिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । यो घटनाले आयोगहरूबीचकै तिक्तता छताछुल्ल बनेको छ ।

आगामी बाटो
एक कार्यकाल पूर्ण रूपमा काम नगर्दै आयोगहरू संविधानअनुसार अर्को वर्ष पुनरावलोकनको चरणमा पुग्दै छन् । जे परिकल्पनासाथ आयोग बनाइए, त्यो उद्देश्य प्राप्ति नहुँदै पुनरावलोकनको चरणमा पुग्ने अवस्था आउनु पक्कै सुखद होइन । अहिले सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको छ । साँच्चै वञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयोजनका लागि आयोग आवश्यक छन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले आयोगलाई कानुनले तोकेको कार्यभार पूरा गर्न आवश्यक बजेट छ कि छैन, संगठनात्मक क्षमता र जनशक्ति कति छ, कार्यक्षेत्र र त्यसको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
अहिले वार्षिक करिब ५ करोडको बजेटमा आयोगहरूले मूलतः प्रशासनिक खर्च गरेका छन् । ७ वटा आयोगको कुल बजेट जोड्ने हो भने वार्षिक करिब ५० करोड खर्च छ । तर सबैले मूल रूपमा गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अध्ययन र अनुगमनका सामान्य काम मात्र गरिरहेका छन् । आयोगहरूको उपस्थितिले वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको हकहितका लागि उल्लेखनीय कुनै गुणात्मक काम हुन सकिरहेको छैन । गरेका काम र सुझावलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाएको छैन । हरेक आयोगले प्रतिवेदनमा आफ्ना सुझाव कार्यकारीले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तह वा कुनै संघीय कार्यालयको शाखाले गर्ने खालको काममा मात्र सीमित हुने र भएका कामप्रति कार्यकारीले चासो नदिने हो भने संवैधानिक आयोगका रूपमा यति धेरै संस्था राखिरहनुको औचित्य रहन्न । संविधानको उद्देश्य पूरा गर्ने हो भने संवैधानिक आयोगको संरचनागत सुधारका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

दृष्टिकोण

बालबालिकालाई लतबाट कसरी जोगाउने ?

- मञ्जु भट्टट्ट


अस्ति मात्रै एक जना आमा आफ्नो सन्तानलाई स्कुलमा भर्ना गर्न आएकी थिइन् । छोराले झन्डै साढे एक घण्टाको प्रवेश परीक्षा दिने बेलासम्म उनी मोबाइलमा व्यस्त थिइन् । अचम्म के भने उनका साना छोरा पनि त्यतिन्जेलसम्म अर्को मोबाइलमा व्यस्त थिए । सायद त्यो मोबाइल परीक्षा दिइरहेका ठूला छोराको हुनुपर्छ । उनलाई नयाँ स्कुल कस्तो छ, त्यसमा छोराका लागि चाहिने सुविधा छन् कि छैनन्, शिक्षकहरू कस्ता छन्, कक्षाकोठाको अवस्था कस्तो छ, केही मतलब थिएन । छोराले परीक्षा दिए, आमाले मोबाइल चलाइन् र घर फर्किए ।
कक्षा ९ मा पढ्ने एक विद्यार्थीका अनुसार उनकी आमा मोबाइलमा गेम खेल्ने गर्छिन् । उनलाई मोबाइलको यति धेरै लत लागेको छ कि उनले गेम जित्नु छ भने छोरालाई खेलिदिन भन्छिन् । यदि छोराले गेम हार्‍यो भने आमाको पिटाइ खानुपर्छ । अर्की एक अभिभावकका अनुसार आफू काठमाडौंबाट कामविशेषले पोखरा जानुपर्ने भएछ । एक्लै हुने भएकाले छोराले मोबाइल दिएर जानु, नत्र बोर हुन्छु भनेछन् । उनकै लागि भनेर नयाँ मोबाइल किनेर दिनको दुई घण्टा मात्र चलाउने सर्तमा उनी मोबाइल दिएर गइछन् । आमा एक सातापछि फर्किंदा त छोरामा मोबाइलको यति नराम्रोसँग लत बसेछ कि आमा घर आएकामा कुनै प्रतिक्रिया नै देखिएनछ । अरू बेला बाहिरबाट घर फर्किंदा अँगालो हालेर माया गर्ने, के ल्याउनुभयो भनेर झोला हेर्ने छोरामा अहिले त कुनै उमंग नै देखिएनछ । छोरालाई मोबाइलले बिगारेको बुझेपछि आमाले पसलमा गई छोराकै अगाडि मोबाइल बेचेर आइछन् । अहिले ती छोरा पहिलेजस्तै मायालु र सहयोगी भइसकेका छन् ।
एक जना बहिनीका छोरा छन् । एक दिन टीभी हेर्ने क्रममा बत्ती गएछ, उनले मोबाइल मागेछन् तर आमाले नदिँदा यस्तो जिन्दगीको के काम भन्दै रिसाउँदै घर छाडेर बाहिर हिँडेछन् । कक्षा ७ मा पढ्ने छोराले यस्तो भन्दा उनी निकै चिन्तित थिइन् । तर, एकछिनपछि छोरा घरमा आएपछि मात्रै उनले दोहोरो श्वास फेरिन् ।
मोबाइल हातमा भएकै कारण धेरैजसो बालबालिका मेसेन्जर, फेसबुक, भाइबर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कुलतमा फसिरहेका छन् । यसले किशोरकिशोरीहरू यौन हिंसाको सिकारसमेत भएका घटना बढिरहेका छन् । मोबाइलको अति प्रयोगले बालबालिकामा आक्रामक हुने, एकोहोरिने, समाजमा घुलमिल नहुनेजस्ता समस्या देखिएको छ । कतिपयलाई स्वास्थ्यमा समेत जटिलता आउने गरेको छ ।
अहिले कतिपय विद्यार्थी आफ्नो अन्तिम परीक्षाको नतिजा कुरेर बसेका छन् भने कतिपयको परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छ । यो एक महिनाको समय विद्यार्थीहरू आफ्नो अमूल्य समय मोबाइल चलाएर त्यसै फालिरहेका छन् । कोही विद्यार्थी भने आफ्नो गाउँमा रहेको घर गएर नयाँ अनुभव लिइरहेका छन् । मान्छेले हातमुख जोड्न कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने बुझिरहेका छन् ।
कक्षा ६ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्ने क्रममा जाँतो, पानीघट्ट देखेका छौ भन्दा कसैले नदेखेको बताए । बरु मोबाइलमा कुन–कुन गेम खेल्छौ भन्दा पाँच, छ वटाकै नाम लिए । गाउँघरतिर अहिले पनि पुरानो र नयाँ दुवै प्रविधि प्रयोग भइरहेका छन् तर विद्यार्थीलाई नयाँ प्रविधिका बारेमा केही थाहा भए पनि पुरानो प्रविधिको ज्ञान छैन । भात केबाट बन्छ भन्दा चामलबाट भन्न सके पनि चामल केबाट बन्छ भन्दा धानबाट भन्न सकिरहेका हुँदैनन् । बोलेर, सुनेर, पढेरभन्दा आँखाले प्रत्यक्ष देखेर अध्ययन गर्दा सजिलै बुझिने र लामो समयसम्म स्मरण रहिरहने हुन्छ । तपाईं सहरमा हुनुहुन्छ र गाउँमा घर वा आफन्त छन् भने यो खाली समय केही दिनका लागि बालबालिकालाई पठाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । यसो हुँदा उनीहरू फरक, स्वच्छ, हरियाली वातावरणमा रमाउन पाउँछन् । राजधानीलगायत ठूला सहर योजनाबिना बसाइएका छन् । बालबालिकालाई घरबाहिर खेल्ने खाली ठाउँ छैनन्, खुला चौरको अभाव छ । यसको परिणाम– चल्ने, खेल्ने उमेरका बालबालिका शारीरिक व्यायामको अभावमा अल्छी हुन्छन् ।
बिदाका बेला बालबालिकालाई नयाँ ठाउँ डुलाउन लैजानुपर्छ । नयाँ परिवेशमा उनीहरूले धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन् । रुचिअनुसारका कथा, कविता, चित्रका किताब किनिदिने, उनीहरूले इच्छा गरेका इन्डोर तथा आउटडोर गेम खेलाइदिने गर्नुपर्छ । गीत–संगीत, डान्स, आर्ट्सजस्ता रचनात्मक सीप सिकाउने कक्षामा भर्ना गर्दा लुकेको प्रतिभा उजागर हुन्छ । बालबालिकालाई बुझ्ने, समय दिने, कुरा सुन्ने, तनाव कम गर्ने कोसिस प्रत्येक अभिभावकले गर्नुपर्छ । बालबालिकासँगै बसेर उनीहरूलाई ज्ञान दिने खालका फिल्म हेर्ने, मन पर्ने खानेकुरा पकाउने, पकाउन सिकाउने, भरपूर माया दिने हो भने कुलतमा फस्ने, घर छोडेर हिँड्नेजस्ता नराम्रा कदम उठाउने कार्य आफैं बन्द भएर जान्छन् ।
सन्तान जन्माउनु मात्रै आमाबुबाको काम होइन, राम्रो शिक्षादीक्षा दिएर हुर्काउने ठूलो कर्तव्य हो । बालबालिकालाई बजारमा प्याक गरिएका म्याद नाघेका खानेकुराभन्दा पनि घरमै पाकेका पोसिला खानेकुरा खुवाउनु अभिभावकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । ग्याजेटहरूमा भुलेर एक ठाउँमा थुप्रेर जंकफुड खानाले भविष्यमा रोगी बनाउँछ भन्ने अभिभावकले बिर्सनु हुँदैन । घरमा मात्रै होइन, स्कुलमा पनि क्यान्टिनमा मैदाबाट लामो समयसम्म डढेको तेलमा पकाएका चाउचाउ, चाउमिन, मःम, समोसाभन्दा टिफिनका रूपमा घरबाटै फलफूल, सागपात, आलु–पुरी चना–रोटी, खीर, अन्डा, माछा–मासु, मकै–भटमास, गहुँबाट बनेका हलुवा पठाउँदा बालबालिकामा पोषणको कमी हुँदैन । आमाबुबाको सानो प्रयासले बालबालिकाको भविष्य बन्छ भने त्यसलाई पूरा गर्न पछि हट्नु हुँदैन । जसरी बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर हो, उसैगरी पहिला गुरु आमाबुबा हुन् । घरबाट राम्रो संस्कार सिकेका बालबालिकाले कहीँ गए पनि दुःख पाउँदैनन्, नराम्रो काम गर्दैनन् ।
यो वर्ष मात्रै नेपालमा ३७ हजार जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेछन् । परिवारमा आमाबुबाबीच सानो झगडा हुँदा त दुःखी हुने, डराउने बालबालिका आमाबुबा नै छुट्टिए भने कस्तो अनुभव गर्छन् होला ? सन्तान जन्माएर बेवास्ता गर्ने अभिभावकहरूले बुझ्नैपर्छ । घर–समाजमा, स्कुलमा, छात्रावासमा देख्दै आएका छौं कि आमाबुबाभन्दा अरूसँग बस्ने बालबालिकाको आनीबानी अलि फरक हुन्छ । अरूलाई नटेर्ने, पढ्नमा कमजोर हुने, पढाइलाई महत्त्व नदिने, बदमासी गर्ने, कुलतमा फस्नेजस्ता क्रियाकलाप आमाबुबाभन्दा टाढा रहेका बालबालिकाले बढी गर्छन् । त्यसैले बालबालिकालाई राम्रो संस्कार, शिक्षादीक्षा दिएर हुर्काउने पहिलो जिम्मेवारी त आमाबुबाकै हो ।

Page 6
युवा ग्यालरी

नोबेल विजेता आइन्स्टाइनको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता

सन् १९५५ मा आजकै दिन (अप्रिल १८) मा महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको निधन भएको थियो । १८७९ मार्च १४ मा जर्मनीमा जन्मिएका आइन्स्टाइनको अमेरिकी राज्य न्यु जर्सीस्थित प्रिन्स्टन सहरमा निधन भएको थियो ।
आइन्स्टाइनले आधुनिक भौतिकशास्त्रका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू ‘सापेक्षताको सिद्धान्त’ र ‘क्वान्टम मेकानिक्स’ को प्रतिपादन गरेका हुन् । ‘सापेक्षताको सिद्धान्त’ अन्तर्गत उनले विशेष र सामान्य गरी दुई सापेक्षताबारे खोज गरेका हुन् । सामान्य सापेक्षता मुख्यतः ठूला पिण्डहरूबीच हुने गुरुत्व हो । त्यस्तै, विशिष्ट सापेक्षताअन्तर्गत उनले पदार्थको समय र अन्तरिक्षको प्रकृतिबारे पत्ता लगाएका हुन् । सापेक्षतावादको सिद्धान्तबारे खोजी गर्ने क्रममा आइन्स्टाइनले प्रकाशको गतिसमेत पत्ता लगाएका थिए ।
आइन्स्टाइनले अन्याय, अत्याचार र युद्धको विरोधमा सशक्त रूपमा आवाज उठाएका थिए । प्रथम विश्वयुद्ध (१०१४–१९१८) सुरु भएसँगै उनी लिग अफ नेसन्स स्थापनाको पक्षमा उभिएका थिए । यहुदी भएकै कारण १९३३ मा हिटलरले उनको टाउकाको मूल्य तोकेपछि आइन्स्टाइन देश छाड्न बाध्य भएका थिए । विज्ञानको क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण खोज र योगदानका लागि आइन्स्टाइनलाई १९२१ मा भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

 

युवा ग्यालरी

ब्लकबस्टर बट्लर

- हिमेश

(काठमाडौं)
न्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२४ अन्तर्गत मंगलबार भएको खेल हेर्ने सबैको मनमा लागेको हुनुपर्छ, जस बट्लर किन बेन्चतिर छन् त ? एडेन गार्डेनमा भएको खेलमा भिडेका थिए, कोलकाता नाइट राइडर्स र राजस्थान रोयल्स । यस सिजन सबैभन्दा बढी लयमा देखिएका दुई टिमबीचको खेल थियो, यो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोलकाताको इनिङ्सका बेला यी इंग्लिस खेलाडी मैदानबाहिर थिए, दर्शकजस्तै ।
बट्लर त बहुउपयोगी खेलाडी हुन्, उनको ब्याटले जति बोल्ने गर्छ, विकेटकिपिङ पनि उत्तिकै माथिल्लो स्तरको छ । तर पनि उनी राजस्थानले पेस गरेको सुरुआती ११ खेलाडीमा थिएनन् । के हो त यो ? कतै चोटले फेरि दुःख दिएको त होइन् ? तर होइन्, यो त रणनीतिक हो । बट्लरको भूमिका ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ को रूपमा थियो । कोलकताले पहिले ब्याटिङ गर्दै ६ विकेटमा २ सय २३ रन बनायो । यो त राम्रो स्कोर थियो । त्यसमा वेस्ट इन्डिजका ब्याटर सुनील नारानले १ सय ९ रन बनाए ।
लागिरहेको थियो, खेल कोलकाताले जित्नेछ । तर होइन, बलटरको मनमा अर्कै कुरा थियो । राजस्थानले ठूलै लक्ष्य पछ्याउँदा ओपनरको भूमिका बट्लर आए । सँगै यशस्वी जैसवाल पनि थिए । उनी त धेरै टिकेनन् । तर बट्लर सुरुदेखि अन्त्यसम्मै टिके । वरुण चक्रवर्तीको अन्तिम बलमा एक रन जोडेर उनले राजस्थानलाई सनसनीपूर्ण जित दिलाए । आईपीएलको इतिहासमा कुनै टिमले
जितका लागि पछ्याएको यो नै सबैभन्दा ठूलो स्कोर थियो ।
त्यस अर्थमा कीर्तिमान बन्यो । बट्लर १ सय ७ रन बनाएर नटआउट रहे । उनले खाली ६० बलमै मात्र सामना गरे । तर यसबीच पनि प्रहार गरे, ९ चौका र ६ छक्का । एक समय लागिरहेको थियो, राजस्थानले हार्नेछ । इनिङ्स १३ ओभरको हुँदा राजस्थान ६ विकेट गुमाएर १ सय २१ रनको स्थितिमा थियो । यो त कमजोर स्थिति नै थियो । तर बलटर एक्लैले इनिङ्स सम्हाले र टिमलाई सकुशल जितसम्म दोहोर्‍याए ।
उनले अघिल्लो खेल गुमाएका थिए, चोटका कारण । कोलकाताविरुद्धको खेलमा पनि पूर्णतः फिट थिएनन् । तर जति बेला मैदानमा ब्याटिङका लागि ओर्ले । बबाल खेले । अब त भन्न सुरु भएको छ, आईपीएल इतिहासमै कुनै ब्याटरले लक्ष्य
पछ्याउने क्रममा गरेको यो सबैभन्दा उत्कृष्ट ब्याटिङ हो । खेलको अन्त्यमा बलटरको स्ट्राइक रेट थियो, १ सय ७८.३३ । यो आफैंमा राम्रो हो । तर १४ ओभरको खेल सकिँदासम्म उनको यही स्ट्राइकर रेट, १ सय २७.२७ थियो ।
राजस्थानका लागि जितका लागि चाहिने रन रेट बढेर १६ पुगिसकेको थियो । अनि विकेट बाँकी थिए, चारै मात्र । आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्र जाने हो भने यस्तो स्थितिमा टिमले हार मानिसकेको हुन्थ्यो । अझ त्यसको पनि केही वर्ष अगाडि जाने हो भने यो जित्नै नसक्ने स्थिति मानिन्थ्यो, असम्भव नै भन्दा हुन्छ । तर अचेल क्रिकेट फेरिएको छ, सँगै खेल्न शैली पनि । नत्र राजस्थानले यो खेल जित्यो पो कसरी ?
फेरि पोहोरको सिजनदेखि सुरु भएको ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ को नियमले आईपीएलाई अझ बढी रोमाञ्चक बनाएको छ । अनि अझ धेरै रन बन्न थालेका छन् । यसपल्ट त रनको त एकपछि अर्को कीर्तिमान बनिरहेको छ । खेल पण्डितको कुरा मान्ने हो भने यसको एउटा कारण साँच्चै यही निमम हो । बट्लरलाई पनि यही ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ को भूमिका दिइएको थियो । चोटकै कारण उनले सुरुदेखि खेल्न सकेनन् । तर जब खेले, त्यसको जवाफ थिएन ।
फेरि खेलमै फर्कने हो भने त्यसको अन्त्यतिर कठिन स्थितिमा बट्लर एकाएक आक्रमक भए । अचेलको क्रिकेट भाषामा भन्दा उनले अचम्मले गाडीको गिएर अगाडि बढाए । सुरुआती ४२ रनका लागि उनले ३४ बल खेलेका थिए । तर त्यसपछिका ६५ रनका लागि खाली २६ बल मात्रै लगाए । यसले देखाउँछ, उनले कति धेरै आक्रामक भएर खेले भनेर । राजस्थानले सामना गरेका अन्तिम १८ बलमध्ये सबै उनले नै सामना गरे । असाध्यै थाकेका बट्लरले एक रन लिन मानेनन्, स्ट्राइक गुमाउने डरले ।
इंग्ल्यान्डको सीमित ओभर खेल्ने टिमको कप्तान हुन्, उनी । टेस्ट पनि खेल्छन् । तर उनको खास परिचय ओडीआई र ट्वान्टी
ट्वान्टी क्रिकेटमै हो । उनलाई इंग्लिस क्रिकेटले पाएका अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ‘लिमिटेड ओभर प्लेयर’ मानिन्छ । त्यसैले त हो, इंग्ल्यान्डले सन् २०१९ मा वान डे विश्वकप जित्दा उनी त्यसका प्रमुख सदस्य थिए । अनि सन् २०२२ मा इंग्ल्यान्डले ट्वान्टी ट्वान्टी विश्वकप जित्दा त्यसका कप्तान पनि ।
आईपीएलमै पनि उत्कृष्ट खेलाडीको सूची बनाउने हो भने बट्लर सुरुमै पर्नेछन् । मुम्बई इन्डियन्सका लागि सुरुमा खेलेको बट्लर पछि राजस्थानतर्फ लागे र त्यहीं बढी चम्के । आईपीएलमै उनले खेलेका सयभन्दा बढी खेलमा ७ शतक र १९ अर्धशतक प्रहार गरिसकेका छन् । आईपीएल इतिहासामै सर्वाधिक शतकको कीर्तिमान विराट कोहलीको नाममा छ । उनले सात शतक बनाएका छन् । बट्लर धेरै पछाडि छैनन् । उनको शतकको संख्या ७ पुगिसकेको छ ।
उनको पछाडि क्रिस गेल छन्, ६ शतकमा । यही एउटा तथ्यांकले पनि देखाउँदा उनी कति सफल छन् भनेर आईपीएलमा । सायद यी सात शतकमध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो त अहिले कोलकाताविरुद्धकै रह्यो । विजयी रन बटुल्दा उनी हिँड्न सक्ने पनि स्थितिमा थिएनन् । पसिनाले नै नुहाएका जस्तै देखिन्थे । तर उनको अनुहारमा अपार खुसी र सन्तुष्टि देखिन्थ्यो । उनको भनाइ थियो, ‘मलाई साँच्चै निकै गाह्रो भइरहेको थियो, तर प्रत्येक पल्ट मैले आफैंले आफूलाई ढाडस दिइरहेको थिएँ, खेल्नका लागि ।’
यो जितले प्रतियोगितामा राजस्थानको स्थिति अझ मजबुद बनेको छ । सात खेलबाट उसको १२ अंक भएको छ र दस टिम सम्मिलित प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा छ । लिग चरणका १४ खेलमध्ये राजस्थानले ७ खेलेको छ । अहिलेसम्मको यात्रामा एकै खेल मात्र गुमाएको राजस्थानले यसपछिका खेलमा नाटकीय ढंगले नराम्रो खेलेको स्थितिमा बाहेक शीर्ष चारको स्थान निश्चितजस्तै देखिन्छ । यसका लागि राजस्थानले बट्लरलाई कम्तीमा एकचोटि त धन्यवाद दिनै पर्छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

सार्वजनिक ऋण साढे २ अर्ब घट्यो

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
गत फागुनको तुलनामा चैतमा सरकारको सार्वजनिक ऋण (सरकारी ऋण) करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रहेकामा गत चैतसम्म आइपुग्दा घटेर २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो । यस अवधिमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋणको भुक्तानी गरेकाले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत चैतमा मात्र कार्यालयले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ, जसमध्ये २२ अर्ब ६५ करोड साँवा र ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ । पछिल्ला महिनामा सरकारले बाह्यभन्दा धेरै आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । यसकारण आन्तरिक ऋण केही घटेपछि कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा कमी आएको हो ।
गत चैतसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य रहेको छ । गत फागुन मसान्तसम्म ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक र १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी बाह्य ऋण रहेको थियो । गएको एक महिनामा सरकारले केही बाह्य ऋणको पनि साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । तर, आन्तरिक ऋणको भुक्तानी बाह्यको भन्दा धेरै भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज गरी कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सोही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवाब्याज गरी कुल ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जसअनुसार २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ साँवा र ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ ।
गएको आठ महिनामा सरकारले कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण उठाएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र करिब ६२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य धेरै देखिन्छ । अघिल्ला महिनामा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनायता फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । यसले पनि अहिले सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही घटेको देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ ।
यद्यपि, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् । परिमार्जित बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बजेटको आकार घटाएपछि चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ, जसअनुसार सुरुमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको हो ।
गत चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत चैतसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । चैतसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३२ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारलाई तलब भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

अर्थ वाणिज्य

१२ सय ६० विद्युतीय सवारीसाधन आयात

- ऋषिराम पौड्याल

(सिन्धुपाल्चोक)
भूकम्पपछि चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुँदै जाँदा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढ्दै गएको छ । मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएका कारण चीनबाट हुने आयात पनि बढेको हो । गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात बढेको छ । सवारीसाधनको आयातले राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव
पारेको छ ।
तातोपानीबाट चालु वर्षर्को ९ महिनामा साढे ३ अर्ब मूल्य बराबरका १२ सय ६० विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । गत वर्ष २ सय ६० वटा सवारीसाधन मात्र आयात भएका थिए । तीमध्ये १२ वटा पेट्रोल गाडी र ४ वटा लरी थिए । चालु वर्षको यस अवधिमा गत वर्षको भन्दा १ हजार बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन आयात भएका छन् । उक्त नाकाबाट विद्युत्बाट सञ्चालन हुने माइक्रोबस, मिनीबस, जिप, भ्यान, कारजस्ता सवारीसाधनको आयात बढेको हो । चालु वर्षको यस अवधिमा इलेक्ट्रिक र पेट्रोल गाडीको आयातबाट १ अर्ब २५ करोड ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पेट्रोल गाडीबाट करिब २२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । चालु वर्षको यस अवधिमा एक थान पेट्रोल गाडीबाहेक सबै गाडी इलेक्ट्रिक रहेका छन् ।
तातोपानी भन्सार अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सूर्य काफ्लेका अनुसार चालु वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ६० हजार मूल्य बराबरका सवारीसाधन आयात भएका छन् । खरिद र भन्सारमा ल्याउँदासम्मको मूल्यअनुसार भन्सार दरबन्दी कायम गरिएको छ । गत आवमा १ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख मूल्यका सवारीसाधन आयात भएका थिए । त्यसबाट ५ करोड १० लाख राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवमा भने राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब नै बढी भएको छ । आयात गरिएका सवारीसाधनको बजार मूल्य ४० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । भन्सारका अनुसार एकजी, सेरिज, ओमोडा, डिपाल नामका कार तथा डीएफएसके नामका माइक्रोबस आयात भएका छन् ।

तीन महिनाअगावै लक्ष्य पूरा
सवारीसाधनको आयातले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन तीन महिना बाँकी हुँदै राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा भएको छ । चालु वर्षका लागि ८ अर्ब ४२ करोड राजस्व लक्ष्य तोकेकामा उक्त लक्ष्य पूरा भएको भन्सार अधिकृत काफ्लेले बताए । मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक रहेका
बेला तातोपानीले भने लक्ष्य नाघ्ने भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार भन्सार राजस्व हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । भूकम्पपछि लगातर चार वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द भएर २०७६ बाट आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको हो । रसुवाको तुलनामा तातोपानीबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडामा कमी, सीमाबाट काठमाडौं आउजाउको समय बचत, चीनका विभिन्न सहरबाट सीमासम्म सामान ल्याउन लाग्ने कम समयजस्ता कारणले पछिल्लो समय व्यापारीहरू तातोपानीतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । कुनै बेला चौबिसै घण्टा खचाखच हुने उक्त नाका बन्द भएपछि रसुवामा चाप बढेको थियो । तातोपानीबाट पूर्ण रूपमा आयात खुलेपछि झन्डै एक वर्षदेखि व्यापारिक चहलपहल बढेको हो । भूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड र चिनियाँ अवरोधले व्यापारिक कारोबार असहज बनेको उक्त नाकाबाट अहिले व्यापारिक सामानको आयात बढ्दै गएको छ । तातोपानी भन्सार प्रमुख दयानन्द केसीका अनुसार चिनियाँ पक्षले नाकाबाट हुने व्यापारलाई पछिल्लो समय सहज बनाउन खोजेको छ । अहिले पनि तिब्बतको खासा क्षेत्रबाट आएका चिनियाँ कन्टेनरले ल्याएका सामान मितेरी पुलपारि नै अनलोड गरिँदै आएको छ । नेपाली कन्टेनर मितेरी पुलपारि गएर सामान ल्याउने गरिएको छ । व्यापारीहरूले नेपाली कन्टेनर सिधै खासा जाने व्यवस्था भएमा बढी सहज हुने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको काम सुरु

- सन्जु पौडेल,सीमा तामाङ

(लुम्बिनी)
जग्गा खरिद गरेको लामो समयपछि रूपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा नेपाल आयल निगमले बुधबारबाट पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको काम सुरु गरेको छ ।
जग्गा खरिदलगत्तै अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि पेट्रोलियम भण्डारण स्थल निर्माण अलपत्र परेको थियो । निगमले दुई पालिकाको सिमानामा रहेको रोहिणी खोलानजिक १४ बिघा जग्गा खरिद गरेको हो । अहिले पनि निगमले खरिद गरेको मध्ये एक बिघा जमिन रोहिणी खोलामा रहेको छ । भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले जग्गासम्बन्धी अख्तियार, संसदीय समितिमा रहेको विवाद सल्टिएको बताए । ‘उक्त विवाद निर्क्योल भएपछि निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कुनै विवाद छैन ।’ खोलामा परेको जग्गाको मूल्य खरिद प्रक्रियामा संलग्न ठेकेदारको रकमबाट असुलउपर गरिने उनले बताए ।
भण्डारण गृह निर्माणका लागि स्थानीय तहसित समन्वय गरेर काम गरिने उनले बताए । खोला क्षेत्र भएकाले विज्ञले डेढ महिना यहीँ बसेर ५० वर्षको बाढीको इतिहास विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि काम अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
जग्गा सम्याउने र रिटेनिङ वाल निर्माणको काम पूरा गरेर २०८१ सालभित्र
पेट्रोलियम भण्डारणको शिलान्यास गरिने यादवले बताए । शिलान्यास गरिएको
दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा हुनेछ ।
पेट्रोलियम भण्डारण गृहका लागि तीन
अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
निर्माण कार्यको ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले संयुक्त रूपमा सुरुवात गरेका हुन् । दुवै पालिकाका अध्यक्षले निगमको जग्गा रहेको क्षेत्रमा बाढीको समस्या रहेकाले स्थानीय बासिन्दा प्रभावित नहुने गरेर काम अगाडि बढाउन सुझाव दिँदै विगतमा देखिएका खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवाद हल गरेर काम थाल्न अनुरोध गरेका छन् । निर्माण स्थल आसपासका वडाध्यक्षहरूले पेट्रोलियम भण्डारण स्थल तयार भएपछि स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेका थिए ।
निगमका प्रबन्धक रामहरि निरौलाले बस्तीभन्दा टाढा १४ बिघामा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको बताए । ‘अहिले मुलुकमा रहेका भण्डारण गृह साँघुरा भइसके,’ उनले भने, ‘अभावका बेला सबै डिपोले १४/१५ दिनभन्दा बढी धान्ने अवस्था छैन ।’
अहिले रूपन्देहीको भलबारीमा रहेको डिपो साँघुरो हुनुका साथै बस्तीको बीचमा रहेकाले जोखिम हुन सक्ने उनले बताए । त्यसैले बस्तीभन्दा टाढा डिपो चाहिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भलबारीको क्षमता एक सातालाई पुग्नेछ । अहिले निर्माण सुरु गरिएको जग्गा ७० प्रतिशत ओमसतिया–५ र ३० प्रतिशत रोहिणी–२ मा पर्ने उनले बताए । रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसादले स्थानीयलाई नै रोजगारी दिन आग्रह गर्दै यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न पालिका तयार रहेको बताए । ओमसतियाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले रिटेनिङ वाल लगाउँदा अन्यत्र बाढी आउने डर भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पेट्रोलियम भण्डारण निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त भण्डारण गृह निर्माण हुन लागेको बताए । यहाँ निर्माण हुने पेट्रोलियम भण्डारण गृहमा भण्डारणका लागि २ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताका ३, पेट्रोल भण्डारणका लागि १ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताका २ र मट्टीतेलका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका ३ वटा ट्यांक निर्माण गरिने उनले जनाएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

खाडीमा भीषण वर्षा, नेपालमा सयौं यात्रु अलपत्र

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं)
यूएईलगायत खाडी क्षेत्रमा सोमबार रातिदेखि परेको भीषण वर्षाका कारण उडान रोकिँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सयौं यात्रु अलपत्र
परेका छन् ।
पोखराका चिरञ्जीवी धिताल, सुनसरीका आजाद अन्सारीलगायत यात्रु मंगलबार राति १ बजे एफजेट–५७४ नम्बरको उडानबाट दुबई जानुपर्ने थियो । तर, फ्लाई दुबईका तीनमध्ये दुबई–काठमाडौं–दुबईका दुइटा उडान हुनै सकेनन् । ‘मौसमको कारण देखाउँदै उडान रद्द भएको बताइयो,’ छोटो समयका लागि घरबिदामा आएका कास्की मणिडाँडाका धितालले भने, ‘म पोखराबाट मंगलबार बिहानै बस चढेर दिउँसो गोंगबु बसपार्कबाट सिधै ४ बजे काठमाडौं एयरपोर्ट आएँ, २४ घन्टा बित्यो यतै छु ।’ उनले भने अनुसार राति १० बजे उनी बोर्डिङ पास लिन चेकइन काउन्टर पुगेका थिए । तर, फ्लाई दुबईका कर्मचारीले उडान नहुने भनी फर्काए । विमानस्थलस्थित टर्मिनल कार्यालयका अनुसार फ्लाई दुबईको दुई उडानबाट दुबई तथा तेस्रो मुलुक जानुपर्ने ३ सय हाराहारी यात्रु थिए । ‘उडान नहुने भएपछि राती यात्रुहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो,’ मध्यरातमा यात्रुहरूको व्यवस्थापनमा जोडिएका विमानस्थलका एक कर्मचारीले भने, ‘फ्लाई दुबईका कर्मचारीलाई बोलाएर यात्रु व्यवस्थापन गर्न लगायौं ।
केही होटलमा सुत्न गए । केही घरतर्फ लागे । केही आफन्तको डेरामा गए ।’ धिताल भने २५ घन्टादेखि विमानस्थलको क्यानोपीमुनि झोला सिरानी राखेर पल्टिरहेका थिए । ‘खासमा मसँग खर्च थोरै थियो । साथीहरूले होटल जाऊँ भनेका थिए । तर मैले झोलामा चाउचाउ र भुजिया बोकेको थिएँ । त्यही खाएर यतै रात कटाए ।’ उताको भारी वर्षाका कारण फलाई दुबईको एउटा जहाज पनि मंगलबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ‘ग्राउन्डेड’ भएको थियो ।
त्यो जहाज बुधबार दिउँसो उड्यो । तर, दुबईसम्म जाने यात्रु मात्रै त्यसमा गए । धिताल
फ्याट जहाज उड्ने भइहाले जान पाइहालिन्छ कि भनेर विमानस्थलमै बसेका थिए । बुधबार जहाज उड्ने भएपछि उनी पुनः चेकइन काउन्टर छिरेका थिए । तर, उनले त्यो उडानमा जान पाएनन् ।
फ्लाई दुबईको काठमाडौंस्थित कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार त्यो जहाजमा ‘दुबई–रेसिडेन्ट’ भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको थियो । ‘दुबईमा बिस्तारै पानीको प्रभाव कम भएपछि हिजो रोकिएको जहाज बुधबार दिउँसो साढे ४ बजे उड्यो,’ कार्यालयको नियमअनुसार नाम खुलाउन नमिल्ने बताउादै उनले कान्तिपुरसाग भने, ‘त्यो विमानमा तेस्रो मुलुक जाने यात्रुलाई प्राथमिकता दिइएन ।’
दुबईबाट बाहिर जाने उडान अझै नियमित भइसकेका छैनन् । त्यहाँ फेरि यात्रु अलपत्र पर्ने भएकाले अहिले ट्रान्जिट यात्रुलाई पठाइएको छैन । दुबईका लागि दैनिक चार उडान काठमाडौंबाट गर्ने फ्लाई दुबईले बिहीबार दुईवटा उडान गर्ने जानकारी विमानस्थलस्थित टर्मिनल कार्यालयलाई दिएको छ । उसले सूचनामार्फत यात्रुहरूलाई इमेल, एसएमएसबाट पनि जानकारी गराउँदै टिकट खरिद गरिएका ट्राभल एजेन्सीमा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।
विमानस्थलमा बुधबार र बिहीबार हुनुपर्ने फ्लाई दुबईबाहेक यूएईको अर्को सहर शारजाह उड्नुपर्ने एयर अरेबियाका दुइटा उडान पनि रद्द भएको टर्मिनल कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलायन्सका पनि तालिका प्रभावित भएका छन् । यसैगरी सिधा उडानबाहेक भारत हुँदै जाने दर्जनौं यात्रु पनि बुधबार काठमाडौं विमानस्थलको बगैंचामा दुबई उड्ने जहाजको प्रतीक्षामा थिए ।

Page 8
अर्थ वाणिज्य

माउन्टेन फ्लाइटबाटै कैलाश–मानसरोवर दर्शन गर्नेको घुइँचो

- कृष्णप्रसाद गौतम,रूपा गहतराज

(सुर्खेत/नेपालगन्ज)
भारतीय पर्यटकका लागि चीन सरकारले कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राको रुट नखोलेपछि माउन्टेन फ्लाइटबाटै दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ । बुधबार मात्रै रामनवमीको अवसरमा २ सय ५० भारतीय तीर्थयात्रीले कैलाश–मानसरोवर दर्शन गरेका छन् । चीनले कोरोना महामारीका कारण ४ वर्षदेखि कैलाश–मानसरोवरको नाका बन्द गरेको छ । हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमाको हिल्सा नाका गत वर्ष वैशाख १८ गते खोले पनि मानसरोवर दर्शन गर्न जाने तीर्थयात्रीको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ । जसका कारण माउन्टेन फ्लाइटबाटै दर्शनको व्यवस्था मिलाएको हो । भारतको ‘ट्रिप टु टेम्पल’ र काठमाडौंस्थित ‘पथिल होलिडेज’ ले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
पथिल होलिडेजका प्रबन्ध निर्देशक महेश गौतमका अनुसार भारतको लखनउ हुँदै आउने भारतीय तीर्थयात्री अहिले मानसरोवर दर्शनमा गइरहेका छन् । बुधबार श्री एयरलाइन्सको ५० र ७० सिटे जहाजले नेपालगन्जबाट उडान भरी २ सय ५० तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर दर्शन गराएको उनले जानकारी दिए । ‘हामी जहाजबाटै नेपाली भूमितर्फ ३/४ पल्ट जहाज घुमाउँछौं,’ उनले भने, ‘नेपाली भूमि लाप्चा आसपासका क्षेत्रबाट मानसरोवर–कैलाश प्रस्ट र नजिकै देख्न सकिन्छ, भारतीय तीर्थयात्रीले जहाजबाटै दर्शन गर्छन् ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म भएका सबै उडानबाट तीर्थयात्री सन्तुष्ट भएका छन् । यसअघि मानसरोवर दर्शनका लागि जाने तीर्थयात्रीले भिसा, बसोबास र लेक लाग्नेलगायत समस्या भोग्नुपरेको थियो ।
बुधबार माउन्टेन फ्लाइटबाट मानसरोवर दर्शन गरेका भारत उत्तरप्रदेशका अशोककुमारले जहाजबाट दर्शन गर्दा पनि आफूहरूको मनोकांक्षा पूरा भएको बताए । ‘छोटो समयमै मानसरोवरको दर्शन गर्न पायौं, जहाजबाटै सबै भूभाग प्रस्ट देखियो, फोटो पनि खिच्यौं, टाढैबाट भए पनि दर्शन गर्दा ज्यादै खुसी छु,’ उनले भने, ‘नाका खुल्ला भनेर ४ वर्ष कुरियो, बल्ल आज कैलाश पर्वतको दर्शन गर्ने अवसर जुर्‍यो ।’
उत्तरप्रदेशबाटै आएका गोविन्द गुप्ताले पनि बुधबारको दर्शनबाट सन्तुष्टि मिलेको बताए । ‘यसअघि आउनेहरू कम्तीमा १० दिनको यात्रामा आउँथे, लेक लाग्ने समस्या भोगेको धेरैबाट सुनेको थिएँ, भिसा लगाउन पनि उस्तै झन्झट,’ उनले भने, ‘हामी त एकै दिनमा दर्शन गरेर नेपालगन्ज फर्कियौं, आशा छ, शंकरजीले हाम्रो मनोकांक्षा पूरा गरिदिनु हुनेछ ।’
भारतीय तीर्थयात्रीका कारण अहिले नेपालगन्जका होटल भरिभराउ छन् । नेपालगन्जस्थित होटल सिद्धार्थमा १ सय ८० जना भारतीय पर्यटक बसिरहेको सिद्धार्थ ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका क्षेत्रीय निर्देशक केशव न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार नेपालगन्जका अन्य होटलमा पनि झन्डै १ सय ५० जनासम्म भारतीय पर्यटक बसिरहेका छन् । ‘यो योजनाको परिकल्पनाकारमध्ये म पनि एक हुँ, भारतीय पर्यटकका लागि चीनले मानसरोवर दर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध कहिले खुल्ने हो निश्चित छैन तर पर्यटक भने दर्शनका लागि लालायित भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसको सबैभन्दा उत्तम उपाय नै माउन्टेन फ्लाइट देखियो, अब ४ दिनपछिका लागि पनि १ सय ४० जना तीर्थयात्रीले होटल बुक गराइसकेका छन् ।’
नेपालगन्जबाट मानसरोवर दर्शनका लागि १ घण्टा १० मिनेटको उडान तय गरिएको छ । तीर्थयात्रीका लागि मानसरोवर नजिकैको नेपाली भूमितिर जहाजले ३/४ राउन्ड लगाउने गरेको छ । अहिलेसम्म ४ सय ४० जना भारतीय तीर्थयात्रीले मानसरोवर दर्शन गरिसकेको पथिल होलिडेजका प्रबन्ध निर्देशक गौतमले बताए । उनका अनुसार यो बीचमा झन्डै ९० जना भारतीय तीर्थयात्री काठमाडौं हुँदै नेपालगन्ज पुगेका थिए । ‘उनीहरू काठमाडौंमा पशुपतिनाथको दर्शन गरेर नेपालगन्ज पुगेका थिए, अब आउने धेरै तीर्थयात्रीले पनि काठमाडौं भएर आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो यो योजना असोजसम्मै रहनेछ, यो वर्ष कम्तीमा ६ हजार भारतीयलाई यो योजनामा समावेश गराउने लक्ष्य छ ।’
उनले असारसम्म नियमित रूपमा फ्लाइट गराइने र त्यसपछि असार र साउन महिनामा रोकेर पुनः भदौ–असोजमा कैलाश दर्शनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए । अहिलेसम्म आएका मध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटक उत्तरप्रदेश र नयाँदिल्लीबाट आएको गौतमले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधित्वको हिसाबले भारतका सबै प्रान्तबाट तीर्थयात्री आएका छन् तर बढी २ प्रदेशका छन्,’ उनले भने, ‘बुकिङको क्रम पनि बढिरहेको जानकारी आएको छ, हामी जतिसक्दो बढी तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर दर्शनमा समावेश गर्ने योजनामा छौं ।’
कर्णालीको पर्यटन विकासका लागि मानसरोवर–कैलाश रुट तुरुन्त खोल्न जरुरी रहेको हुम्लाका पर्यटन व्यवसायी विजय लामाले बताए । उनका अनुसार भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र चिनियाँ नाका हिल्सामा झन्डै ४० वटा होटल खोलिएका छन् ।
‘भारतीय पर्यटकले मानसरोवर दर्शनका लागि हुम्लाको बाटो प्रयोग गर्न थालेपछि ठूलो लगानीका होटल धमाधम खुले, १/२ वर्ष त पर्यटकको चाप र व्यवसाय ठीकै थियो तर पछि कोरोना महामारीका कारण चीनले नाका बन्द गरेपछि पूरै व्यवसाय ठप्प छ,’ उनले भने, ‘अब व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि भए पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न जरुरी छ ।’ उनले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि बेवास्ता भइरहेको बताए । उनका अनुसार कोरोना महामारीअघि २०७६ चैत अघिसम्म बर्सेनि झन्डै १० हजार भारतीय पर्यटकहरू मानसरोवर दर्शनका लागि आउने गरेका थिए ।
भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्दै चिनियाँ नाका हिल्सामा ३० वटा पर्यटकीय होटल खुलेका छन् । तर पर्यटक नआउँदा सबै होटल बन्द रहेको व्यवसायी कर्मा
लामाले बताए ।
६ हजार ७ सय १४ मिटरको उचाइमा रहेको कैलाश पर्वत हिमशृंखला र ४ सय १० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको मानसरोवरलाई हुम्लाको २२ हजार फिटको उचाइबाट दर्शन गर्न आएका भारतीय तीर्थयात्रीमध्ये दिल्लीकी प्रियंका चण्डौल पनि थिइन् । पहिलो पटक नेपाली आकाशबाटै कैलाश पर्वतको दृश्यावलोकन गरेकी प्रियंका रोमाञ्चित देखिन्थिन् । आँखैमा बस्ने मुगुको मनोरम रारादह र वरपरको अति सुन्दर दृश्य नियाल्दै सतह मार्गबाटै कैलाश पुग्ने चाहना सम्भव नभएपछि आफूले आकाश मार्ग रोजेको उनले बताइन् । नेपाली आकाशमा उडिरहेको जहाजबाट विशाल कैलाश पर्वत र ३ सय फिट गहिरो मानसरोवरको
नीलो स्वरूप देख्दा उनीहरू मोहित
भएका देखिन्थे ।

अर्थ वाणिज्य

‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिका भ्रमणका क्रममा बुधबार अर्थमन्त्री पुनले अमेरिकी (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका फदाधिकारीहरूसँग वासिङ्टन डीसीमा अन्तर्त्रिया गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका हुन् ।
‘भू–परिवेष्टित अवस्थितिका कारण विश्वका दुई उदीयमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र मुलुक नेपाल हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य पनि हो ।’ नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको राम्रो अवसर रहेको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री पुनले निर्यातमा प्रोत्साहन, लचिलो कर नीति र सजिलै मुनाफा लैजान सकिने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल बलियो गन्तव्य हुन सक्ने उनको जिकिर थियो । ‘पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले उच्च विन्दु कायम गरेको छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले अर्थतन्त्र दबाबमुक्त रहेको छ ।’
आगामी १६ र १७ वैशाखमा ‘उदीयमान नेपाल’ भन्ने नाराका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिँदै त्यसअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, कम्पनी दर्ता र लगानीको सुरुवात तथा नाफा बाहिर लैजान पाउने गरी व्यावहारिक प्रक्रिया तय गरिने पनि मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नेपाल कानुनको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले उद्योग–व्यवसायमैत्री कानुन र संरचनाको राम्रो विकास गरिएको उनले बताए । सरकारका तर्फबाट लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न तथा लगानीमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, पर्यटन, कृषि उत्पादन र सूचना प्रविधिसहित १ सय ३३ वटा आयोजना प्रदर्शनीमा राख्ने जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए । अमेरिकाबाट निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित घरानाको लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए । अमेरिकाले लामो समयदेखि ऋण र अनुदान सहायतामार्फत नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भने न्यून रहेको उनले बताए । अमेरिकाको निजी क्षेत्रका लागि नेपालको लगानी सम्मेलन अवसर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कश्यपसहित प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू तथा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) की उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौरलगायत सहभागी थिए ।

अर्थ वाणिज्य

विश्व खाद्य नीतिबारे काठमाडौंमा विमर्श


काठमाडौं (कास)– बढ्दो जनसंख्या, घट्दो कृषि उत्पादन र जलवायुमा आएको विश्वव्यापी परिवर्तनले पृथ्वीमा भविष्यको खाद्य प्रणाली कस्तो होला ? यसबारे प्रतिदिन बढ्दो वैश्विक चुनौतीलाई सामना गर्ने तरिकाका बारेमा विमर्श गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परामर्शदाता समूह (सीजीआईएआर) का अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यविद्हरू काठमाडौंमा भेला भएका छन् । मंगलबारदेखि सुरु चारदिने कार्यक्रममा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका खाद्यविद्को सहभागिता छ । कार्यक्रमको नेपालस्थित साझेदार आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक अर्थशास्त्री विश्व गौचनले खाद्य सुरक्षाका लागि सामूहिक रणनीति र उपाय पत्ता लगाउन जरुरी भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान (इफ्री) र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परामर्शदाता समूहका लागि रूपान्तरण रणनीतिका वरिष्ठ निर्देशक चन्निङ अर्नड्ट पनि कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आएका छन् । इफ्रीका दक्षिण एसिया निर्देशक डा. साहिदुर रसिदले यस क्षेत्रका खाद्य सुरक्षा चुनौती पहिचान गरी नीति अवलम्बन गर्न विशेषज्ञहरूको भेलाले बल पुग्ने बताए ।

अर्थ वाणिज्य

बाख्रा पालनमा जमेकी गंगा

- केदार शिवाकोटी

(दोलखा)
श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला २०७२ सालमा आएको भूकम्पले अल्पसंख्यक थामी समुदायकी गंगा थामीको घर तहसनहस बनायो । सरकारले दिएको अनुदान र श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको रकमले बल्लतल्ल उनले घर बनाइन् । कमाएको सबै रकम घर बनाउनमै सकिएपछि रित्तो हात घर फर्किए गंगाका श्रीमान् चन्द्रमान पनि । गाउँ फर्किएपछि उनले ज्यालामा काठको काम गरे ।
भीमेश्वर नगरपालिका–१ सुस्पाकी अल्पसंख्यक थामी समुदायकी गंगाले भने बाख्रा पालेर केही रकम जोहो गर्ने सोच बनाइन् । उनलाई पशुपालनमा लगानी गर्दै आएको हाम्रो जनकल्याण साकोसले तीन वर्षअघि दुईवटा बाख्रा र एउटा पाठा किन्नका लागि ३० हजार रुपैयाँ लगानी गर्‍यो । ३ वर्षमा उनले बाख्राको संख्या ३२ पुर्‍याएकी छन् । ३० हजारको पुँजी अहिले ७ लाख पुगेको छ ।
बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउन आफ्नै नाममा फर्म दर्ता गरेर थोरै रकमबाट व्यवसाय सुरु गरेको गंगाले बताइन् । ‘श्रीमान्ले विदेशमा कमाएको सबै पैसा घर बनाउनमै सकियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि ऋण काढेर विदेश जाने तयारी गर्छु भन्दै थिएँ, मैले यतै काम गर्नुपर्छ भनेर हौस्याएपछि उनी पनि अहिले यतै सक्रिय छन् ।’
आफूले पालेका पाठा बेचेर सुधारिएको खोर पनि बनाइसकेको गंगाले बताइन् । घाँसको समस्या समाधान गर्न उनले २ रोपनी जमिनमा घाँस खेती गरिरहेकी छन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि मिहिनेत गर्‍यो भने सफलता मिल्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तर, लगन र इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ ।’ उनको फर्ममा अहिले जमुनापारी, बयरलगायत जातका बाख्रा छन् । यस वर्षबाट व्यावसायिक रूपमा खसीबोका बिक्री गर्न बजार पठाउने तयारीमा रहेको उनले सुनाइन् । ‘यस वर्ष कम्तीमा ८ देखि १० वटा खसी–बोका बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘फर्मलाई स्तरोन्नति गरे केही वर्षमा ४ देखि ५ लाखका खसी–बोका बजारमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।’
उनको फर्मका बाख्रा चराउनेदेखि घाँसपात र बाख्राका लागि खोलेको व्यवस्थापन गंगा एक्लैले गर्दै आएकी छन् । अल्पसंख्यक थामी समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको क्षेत्र हो सुस्पा । चरण क्षेत्र अभाव नभए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा गाउँमा अल्पसंख्यक समुदायका मानिस व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएको भेटिँदैनन् । गंगा भने थोरै लगानीमा फर्म नै दर्ता गरेर व्यावसायिक बाख्रा पाल्ने पहिलो महिला बनेकी छन् । सुस्पा क्षेत्रमा पशुपालन गर्छु भनेर कसैले माग गरेमा अल्पसंख्यक थामी समुदायलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको हाम्रो जनकल्याणका प्रबन्धक दीपक बस्नेतले बताए । अल्पसंख्यक थामी समुदायको जीवनस्तर सुधारका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गरेर व्यावसायिक
बनाउन वडासँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले बताए । ‘पशुपालन, कृषि र पर्यटन योजना बनाएर सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

Page 9
Page 10
खेलकुद

नेपालले यूएईसँग सेमिफाइनल खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
नेपालले एसीसी प्रिमियर कप ट्वान्टी–२० क्रिकेटको सेमिफाइनलमा यूएईसँग भिड्ने भएको छ । ओमानमा भइरहेको प्रतियोगिताको अर्को सेमिफाइनल घरेलु टोली ओमान र हङकङबीच हुनेछ । दुवै सेमिफाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ ।
समूह चरणको अन्तिम दिन बुधबार यी सबै टोलीले विजय हात पारेका थिए । नेपालले साउदी अरेबियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । पहिलो तीन खेल जितेको नेपाल यस खेलअगाडि नै समूह ‘ए’ बाट सेमिफाइनल पुगिसकेको थियो । साउदी अरेबियाको जितले नेपालले शतप्रतिशत विजय कायम राखेको हो । नेपालले पहिलो तीन खेलमा मलेसिया, कतार र हङकङलाई हराएको थियो ।
हङकङ समूह ‘ए’ को उपविजेता टोलीको हैसियतमा सेमिफाइनल पुगेको छ । हङकङले बुधबारै अर्को खेलमा मलेसियालाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । हङकङ र कतारको समान ४ अंक भए पनि राम्रो रन रेटका कारण हङकङ सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भयो ।
समूह ‘बी’ मा ओमानले पनि सबै चार खेल जित्यो । ओमानले बुधबार कुवेतलाई ४६ रनले हराएको थियो । यसै समूहको अर्को खेलमा यूएईले कम्बोडियालाई ९ विकेटले पराजित गरेको हो । ओमान समूह विजेता र यूएई उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेका हुन् ।
मैदान गिलो भएका कारण नेपाल र साउदी अरेबियाबीचको खेल प्रभावित हुन पुग्यो । अघिल्लो दिनको वर्षाका कारण मैदान भिजेकाले ८–८ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा नेपालले टस जितेपछि फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुआती ब्याटिङमा आएको साउदीले निर्धारित ८ ओभरमा ७ विकेट गुमाई ७३ रन बनायो । अब्दुल वाहिदले ३७ रन बनाउनुबाहेक साउदीबाट अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । उनले १६ बल खेल्दै समान ३ चौका र छक्का प्रहार गरे ।
मस्कटस्थित अल अमेरात मैदानमा नेपालबाट करण केसीले २ ओभरमा २१ र अविनाश बोहराले २ ओभरमा १५ रन खर्चेर २–२ विकेट लिएका थिए । ललित राजवंशीले २ ओभरमा २१ र प्रतिश जिसीले १ ओभरमा १० रन खर्चेर १ विकेट लिए ।
गुलशन झाले अविजित ३२ रन बनाएपछि नेपालले ४ बलअगाडि नै ७५ रन बनायो । प्लेयर अफ द म्याच गुलशनले १९ बल खेल्दै समान २ चौका र छक्का प्रहार गरे । उनले नै विजयी चौका प्रहार गरे । कप्तान रोहित पौडेल ७ बल खेलेर १–१ चौका र छक्कासहित १६ रनमा अविजित रहे । कुशल भुर्तेल शून्य, आसिफ शेख र कुशल मल्ल २–२ तथा दीपेन्द्रसिंह ऐरी ९ बल खेल्दै ३ चौका प्रहार गरी १७ रनमा आउट भए । साउदीका इस्तियाक अहमदले २ ओभरमा ७ रनमात्र खर्चेर २ विकेट लिए ।
अर्को खेलमा सेमिफाइनल दौडमा रहेको मलेसियाले पहिलो ब्याटिङ गर्दै १४०–९ को स्कोर मात्र बनाउन सक्यो । हङकङले कतारलाई रनरेटमा उछिन्न मलेसियालाई ठूलो अन्तरमा पराजित गर्नुपर्ने थियो । बाबर हायतले ३५ बलमा ८३ रन बनाएपछि हङकङले १२.१ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । प्लेयर अफ द म्याच बाबरले २ चौका र ९ छक्का प्रहार गरे । कप्तान निजाकत खान २६ बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्कासहित ४७ रन बनाई अविजित रहे ।
ओमानलाई १६ ओभरमा १३०–२ को स्कोरमा रोकेर कुवेतले सेमिफाइनल पुग्ने आशा जीवितै राखेको थियो । तर, ओमानले अन्तिम ४ ओभरमा ७० रन जोडेर खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै निर्धारित २० ओभरमा २००–९ को स्कोर बनायो । आयान खानले २० बल खेल्दै २ चौका र ४ छक्कासहित ४५ रन बनाए ।
माथिल्लोक्रममा कप्तान जिसन मक्सुदले २४ बलमा ३ चौका र २ छक्कासहित ३५, अकिब इल्याजले ३२ बल खेल्दै २ चौका र २ छक्का प्रहार गरी ३४ रन बनाए । रफिउल्लाह ११ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २३ रनमा अविजित रहे । कुवेतका एडनान इद्रिज र मोहम्मद अस्लामले २–२ विकेट लिए ।
जवाफमा कुवेतले ९ विकेट गुमाई १ सय ५४ रनमात्र बनाउन सक्यो । क्लिन्टो एन्टोले १५ बलमा ३ चौका र ३ छक्कासहित ३४, मित भवसारले २६ बलमा २९, रविजा सन्दारुवानले १२ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २३ रन बनाए । बिलाल ताहिर २५ बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्कासहित ३३ रनमा अविजित रहे । ओमानका कप्तान मक्सुदले ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ र इल्याजले ४ ओभरमा १४ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए ।
यूएईले कम्बोडियालाई एकतर्फी खेलमा पराजित गरेको हो । पहिलो ब्याटिङ गरेको कम्बोडिया १९ ओभरमा ७६ रनमा अलआउट भयो । प्लेयर अफ द म्याच यूएईका आयान अफजल खानले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ७ रन खर्चेर ३ तथा अकिफ राजा र मोहम्मद फारुकले २–२ विकेट लिए । कम्बोडियाका श्रवण गोदारले २४ रन बनाए ।
कप्तान मोहम्मद वसिमले १८ बलमा ४८ रन बनाएपछि यूएईले ५.१ ओभरमै ७९ रन बनायो । उनले ७ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । अलिसान सराफुले १० बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २१ र असिफ खान ५ रन बनाई अविजित रहे ।

खेलकुद

पीएसजीमा एमबाप्पेको सपना जिउँदै

- कान्तिपुर संवाददाता


पेरिस (एएफपी)– पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले मंगलबार युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा बार्सिलोनालाई स्तब्ध पारेपछि एउटा तथ्य निश्चित भएको छ, केलियन एमबाप्पेको अन्तिम सिजन फ्रान्सेली क्लबका लागि युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जित्ने सपना जिउँदै रह्यो । प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल पहिलो लेगमा पीएसजी आफ्नै घरमा ३–२ ले पराजित हुँदा लागिरहेको थियो, फेरि असफलताको पुरानो कथा दोहोरिने छ ।
च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा पीएसजी घरमै भएको खेलमा पराजित हुँदा कहिल्यै अर्को चरण पुगेको इतिहास छैन । यस्तोमा नोउ क्याम्पमा यसपल्ट भएको खेलमा सुरुमै बार्सिलोनाले गोल गरेपछि पीएसजी दबाबमा आइसकेको थियो । कतारी लगानी रहेको पीएसजी पछिल्ला सात सिजनमध्ये पाँचमा अन्तिम १६ बाट नै बाहिरिएको इतिहास छ । तर, बार्सिलोनाले रातो कार्डमा रोनाल्ड एराउजोलाई गुमाएपछि खेल पीएसजीको पक्षमा मोडिन थालेको थियो ।
बार्सिलोनाले एक घण्टा जतिको समय १० खेलाडीमै सीमित रहेर खेलेको थियो । यसले पीएसजीलाई सजिलो बनायो र ४–१ को गतिलो जित निकाल्न सफल रह्यो । नतिजा पीएसजी निर्णायक रूपमा ६–४ ले अगाडि रह्यो । पीएसजीले एक खेलाडी बढी भएको स्थितिको खुबै फाइदा लियो र आक्रामक भएर प्रस्तुत भयो । ओसमन डेम्बले बार्सिलोनाका पुराना खेलाडी हुन्, तर उनले नै पीएसजीका लागि पहिलो धावा बोले । सुरुमै उनले बराबरी गोल गरे ।
त्यसपछि पेनाल्टी पनि जिते । त्यसैलाई एमबाप्पेले गोलमा परिणत गरेपछि पीएसजी दुई टाइको खेलमा अगाडि रह्यो । त्यसबीच भिटिन्होले एक गोल गरे । पहिलो लेगमा पनि उनले गोल गरेका थिए । खेलको अन्त्यतिर एमबाप्पेले फेरि एक गोल थपे । खेल सकिएको के संकेत मिलेको थियो, पीएसजीका खेलाडीले खुबै जोडदार तरिकाले खुसीयाली मनाए । पीएसजीका अध्यक्ष नासेर अल–खेलाफीले टिमको यो जितलाई ऐतिहासिक रहेको दाबी गरे ।
यो जितले सन् २०२१ को च्याम्पियन्स लिगकै खेललाई सम्झाएको छ । त्यस वर्ष एमबाप्पेले बार्सिलोनाको भ्रमणका क्रममा ह्याट्रिक रचेका थिए । त्यस क्रममा पीएसजी समग्रमा ५–२ ले अगाडि थियो । तर, पीएसजीले सन् २०१७ को हार बिर्सन सकेको छैन होला । त्यतिबेला घरमा भएको खेलमा पीएसजी ४–० ले विजयी रह्यो । तर बािर्सलोनाको भएको दोस्रो लेगको खेलमा ६–१ को सर्वथा खराब हार बेहोरेको थियो ।
सात वर्षअघिको त्यस खेलमा बार्सिलोनालाई ८८ मिनेटसम्म तीन गोल चाहिएको थियो । टोलीले तीन गोल गरेको पनि थियो । यसपल्ट खेलको स्थिति आफ्नो पक्षमा मोड्ने पालो पीएसजीको रह्यो । अब पीएसजीसामु पछिल्लो ५ वर्षमा दोस्रोपल्ट फाइनल प्रवेशको सम्भावना बनेको छ । ‘यो जितको धेरै अर्थ छ,’ डेम्बेले पनि मान्छन्, ‘हामीलाई ठूलै आस छ, यसपल्ट हामी फाइनल पुग्नेछौं र वेम्बलीमा उपाधिका लागि भिड्ने छौं ।’
सन् २०१७ को त्यस हारपछि पीएसजीले दुई ठूला स्टारलाई अनुबन्ध गरेको थियो । त्यसमा एक एमबाप्पे नै भए भने अर्का थिए, नेयमर । नेयमर गत वर्ष नै पीएसजी छाडेर साउदी अरेबिया गएका छन् । एमबाप्पेले पनि यो सिजनको अन्त्यसँगै पीएसजी छाड्ने भनिसकेका छन् । सिजनको अन्त्यमा एमबाप्पे र पीएसजीबीचको अनुबन्ध सकिनेछ । लगभग निश्चित छ उनी रियल म्याड्रिड जाने । यस्तोमा एमबाप्पेसामु यसपल्ट च्याम्पियन्स लिग जित्ने अवसर बनेको छ ।
सन् २०२० मा पीएसजी एकपल्ट च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पनि पुगिसकेको छ, तर उपाधि भिडन्तमा बायर्न म्युनिखसँग पराजित रह्यो । एमबाप्पे जत्तिको उत्कृष्ट खेलाडी भएर पनि पीएसजीले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेको चर्को आलोचना हुने गर्छ । एमबाप्पे स्वयं गोलको लयमै छन् । उनले ४१ गोल गरिसके यो सिजन । च्याम्पियन्स लिगमा उनी अर्धशतकीय गोलबाट दुईमात्रै टाढा छन् । के एमबाप्पेले साँच्चै पीएसजीका लािग यसपल्ट च्याम्पियन्स लिग जित्ने छन् त ?

खेलकुद

बादल र सरितालाई दोहोरो स्वर्ण

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
गण्डकी प्रदेशका बादल कार्की र कर्णालीकी सरिता खड्काले १४ औं केन्द्रीयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको एथलेटिक्समा दोहोरो स्वर्ण पदक जितेका छन् ।
दुवैले बुधबार ८०० मिटर दौडमा स्वर्ण जिते । पहिलो दिन मंगलबार दुवैले ४०० मिटर दौडमा पनि स्वर्ण जितेका थिए । दशरथ रंगशालाको ट्र्याकमा बादलले ८०० मिटर निर्धारित दूरी तय गर्न २ मिनेट ०५.५५ सेकेन्ड लगाए । सुदूरपश्चिमका विक्रम विष्ट दोस्रो तथा कर्णालीका प्रकाश बुढा तेस्रो भए । सरिताले २ मिनेट २८.५ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरिन् । कर्णालीकै भावना कर्साल दोस्रो तथा लुम्बिनीकी अनिशा थारु तेस्रो भए ।
छात्र/छात्राको ४ गुणा १०० मिटर रिलेमा वाग्मती पहिलो भयो । छात्रमा मधेश दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो भए । छात्रामा गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो भए ।
ज्याभलिन थ्रोको छात्रमा सुदूरपश्चिमका सुकवीर पोखरेलले स्वर्ण जिते । उनले ५२.१६ मिटर टाढा ज्याभलिन फाले । लुम्बिनीका राहुल थारु दोस्रो र रवि चौधरी तेस्रो भए । छात्रामा कर्णालीकी सरिता बिकले स्वर्ण जितिन् । उनले ३१.५४ मिटर फालिन् । सुदूरपश्चिमकी पूजा साउदले रजत र लुम्बिनीकी दिव्यकला थारुले कांस्य जितेका थिए । लङजम्प छात्रतर्फ लुम्बिनीका रमेश थारुले ६.६४ मिटर जम्प गर्दै स्वर्ण जिते । सुदूरपश्चिमका सन्नी चौधरी दोस्रो र आशिष महर तेस्रो भए । छात्रामा वाग्मतीकी प्रनिशा महतो पहिलो भइन् । प्रनिशाले ४.९५ मिटर जम्प गरिन् । गण्डकीकी निशा घर्ती दोस्रो र सुदूरपश्चिमकी रेनुका ऐर तेस्रो भए ।

भलिबल
राखेपको कभर्डहलमा भइरहेको भलिबलको छात्रातर्फ सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । समूह ‘ए’ बाट वाग्मती र गण्डकी प्रदेश तथा समूह ‘बी’ बाट लुम्बिनी र कोशी प्रदेश अन्तिम चारमा पुगे । बेस्ट अफ थ्रीमा भएको प्रतिस्पर्धामा समूह ‘ए’ मा चार र समूह ‘बी’ मा तीन प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गरे ।
बिहीबार हुने सेमिफाइनलमा वाग्मती र कोशी तथा लुम्बिनी र गण्डकीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समूह ‘ए’ मा वाग्मतीले गण्डकीलाई २५–१३, २६–२४, कर्णालीलाई २७–२५, २५–१२ रसुदूरपश्चिम प्रदेशलाई २५–१०, २५–८ ले हराएर समूह विजेता बन्यो । गण्डकीले भने कर्णालीलाई २५–२०, २५–२७, १५–८ ले हराउँदा सुदूरपश्चिममाथि २५–२०, २५–२२ को जित निकाल्यो । समूहमा एकमात्र हार बेहोरेको गण्डकी समूह उपविजेता बन्यो । समूह ‘बी’ विजेता लुम्बिनीले कोशीलाई २५–२३, २५–१७ र मधेशलार्ई २५–१४, २५–२१ ले हरायो । समूहको उपविजेता कोशीले एकमात्र जित मधेशमाथि २५–१८, २५–१८ ले निकाल्यो ।
पुरुष भलिबलमा भने समूह ‘ए’ का कर्णाली र लुम्बिनीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाए । चार प्रदेश रहेको यो समूहमा कर्णाली र लुम्बिनीले एकअर्कासँग खेल्न बाँकी छ । जित्ने टोली समूह विजेता बन्नेछ । कर्णालीले सुदूरपश्चिमलाई २५–२०, १९–२५, १५–८ र कोशीलाई २५–२२, २५–१९ ले हरायो । लुम्बिनीले कोशीलाई २५–२०, २५–१९ र सुदूरपश्चिमलाई २५–२२, २५–१५ ले हरायो ।

तेक्वान्दो
सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो हलमा तेक्वान्दोको पहिलो दिन ७ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा भएकामा वाग्मतीले ३ स्वर्ण जितेको छ । कोशीले २, मधेश र कर्णालीले १–१ स्वर्ण जितेका छन् । वाग्मतीका लागि छात्रा एकल पुम्सेमा सरगम थापा, ४२ केजीमुनि सुप्रिया बजगाईं र छात्र ५१ केजीमुनि करण धौलीले स्वर्ण दिलाए । छात्र ५९ केजीमुनि सन्जल श्रेष्ठ र छात्रा ५३ केजीमुनि प्रज्ञा परियारले कोशीलाई स्वर्ण जिताए । छात्र एकल पुम्सेमा मधेशका निश्चल धामी थारु र छात्र ४९ केजीमुनि कर्णालीका निशान प्याकुरेलले स्वर्ण जितेका थिए ।

उसु
उसुमा बुधबार चार स्वर्णको टुंगो लाग्यो । राखेप सेमी कभर्डहलमा पुरुष थाइचीमा छ्वानमा वाग्मतीका राजकुमार तामाङले स्वर्ण जिते । सुदूरपश्चिमका शिरिष श्रेष्ठले रजत र कर्णालीका तिलकबहादुर बुढामगरले कांस्य जिते । महिला थायची छ्वानमा वाग्मतीकै लक्ष्मी तामाङले स्वर्ण पदक जितिन् । सुदूरपश्चिमकी दीपिका साउदले रजत जित्दा कोशीकी अञ्जना सरदारले कांस्य जितिन् ।
छात्रकै नान छ्वानमा कोशीका एसिलस मारिकले स्वर्ण, वाग्मतीका जेनिश नेपालीले रजत र सुदूरपश्मिचका योगेश चौधरीले कांस्य जिते । यसै छात्रातर्फ वाग्मतीका ममता सुनुवारले स्वर्ण जितिन् । कर्णालीकी सन्ध्या राना क्षेत्रीले रजत र सुदूरपश्चिमकी ज्ञानु बिकले कांस्य प्राप्त गरे ।

कबड्डी
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भइरहेको कबड्डीको छात्र/छात्रा दुवैको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । छात्रमा सुदूरपश्चिमले मधेश तथा लुम्बिनीले कोशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । छात्राको सेमिफाइनल लुम्बिनी र वागमती र सुदूरपश्चिम र कर्णालीबीच हुनेछ ।

कराते
सातदोबाटोस्थित कराते हलमा पहिलो दिन वाग्मतीले सर्वाधिक ४ स्वर्ण जितेको छ । कोशीले २ र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमले १–१ स्वर्ण जिते । १२ स्पर्धा समावेश करातेमा बुधबार ८ स्वर्णको प्रतिस्पर्धा भयो । वाग्मतीबाट छात्राको एकल कातामा रेनिशा रिमाल, ४० केजीमुनि करुणा गढाल, ५० केजीमुनि सिरुसर भुजु र छात्र ४७ केजीमुनि राकेश मानन्धरले स्वर्ण जिते । एकल कातामा कोशीका प्रमोद राई र ६२ केजीमुनि कोशीका जीवेश राई विजेता भए । छात्रा ५५ केजीमुनि लुम्बिनीकी विष्णा रेमीमगर र छात्र ५७ केजीमुनि सुदूरपश्चिमका आकाश सेजुवालले स्वर्ण जितेका थिए ।

खेलकुद

तिरुपतिले जित्यो १२ वर्षपछि क्रिकेट उपाधि

- सन्जु पौडेल

(तिलोत्तमा)
तिरुपति क्रिकेट क्लबले ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपर लिग एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । तिरुपतिले १२ वर्षपछि उपाधि जितेको हो । सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानमा बुधबार फाइनल खेलमा तिरुपतिले लिगको धेरैपल्टको च्याम्पियन लुम्बिनी खुकुरी क्लबलाई २० रनले पराजित गरेको थियो ।
योसँगै ४२ दिन चलेको क्रिकेट लिग सकिएको छ । टस जितेर ब्याटिङ गरेको तिरुपतिले ४३ ओभरमा अलआउट हुँदै १ सय ७६ रन बनाएको थियो । ५ विकेट क्षतिमा ४५ रन बनाएको स्थितिमा तिरुपतिका लागि छैटौं विकेटमा एजाजुल हक र आनन्द गौडबीचको ६७ रनको साझेदारीले राहत मिलेको थियो । तुलबहादुर थापाले ४३, आनन्दले ३९, एजाजुलले ३२, सन्तोष साउदले १२, कमल बिकले ११ र सन्दीप मौर्यले १० रनको योगदान गरेका थिए ।
खुकुरीबाट सन्तोष यादवले ४, शाहब आलमले ३, दुर्गेश गुप्ता र सन्देश जिसीले २–२ विकेट लिएका थिए । १६ अतिरिक्त रन पायो ।
लुम्बिनी खुकुरी क्लब जवाफी ब्याटिङमा ४२.४ ओभरमा १ सय ५६ रनमै समेटियो । खुकुरीको सुरुआत सन्तोषजनक थियो । ४९ रन बनाउँदा १ विकेट गुमाएको खुकुरीले ७० रन जोड्दा ६ विकेट गुमाइसकेको थियो । खुकुरीका लागि प्रज्वल थापाले ३६, दुर्गेश गुप्ताले अविजित २७, शाहब आलमले १७, सन्तोष यादवले १५ र धनबहादुर शाहीले ११ रन जोडेका थिए । खुकुरीले २६ अतिरिक्त रन पाएको थियो ।
तिरुपतिका अफ स्पिन बलर सन्दीप मौर्यले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ५ विकेट लिए । बसिर अहमदले ३ र रोहित थापाले १ विकेट लिएका थिए । प्लेयर अफ द फाइनल सन्दीप मौर्य घोषित भए । उनले प्लेयर अफ द सिरिजको उपाधि पनि जिते । नेपथ्य तिलोत्तमा क्रिकेट क्लबका आशुतोष पाण्डे उदीयमान खेलाडी, न्यु होराइजनका अमर मिश्रा बेस्ट ब्याटर र लुम्बिनी खुकुरीका अजयकुमार चौहान बेस्ट बलर घोषित भए । उनीहरूले जनही ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा २०५४ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको लिग यसपालि गत फागुन २७ मा सुरु भएको थियो । त्यसमा डिभिजन ‘बी’ मा रहेका १२ क्लबबीच १४ खेल भएको थियो । त्यसबाट दुई क्लब डिभिजन ‘ए’ मा उक्लिएका थिए । डिभिजन ‘ए’ मा रहेका ८ क्लब र ‘बी’ बाट आएका २ क्लब गरी उपाधिका लागि १० क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
विजेतालाई सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपमेयर उमा अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एकराज विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय गुरुङ, उपाध्यक्ष विनयराज भण्डारी र रूपन्देही क्रिकेटका अध्यक्ष हरिबहादुर थापालगायतले पुरस्कृत गरे ।

खेलकुद

भुइँखेल र फ्रेन्डसिप फाइनलमा


लमजुङ (कास)– घलेगाउँमा आयोजित सातौं स्मार्ट भिलेज गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा भुइँखेल युवा क्लब स्वयम्भू काठमाडौं र फ्रेन्डसिप युवा क्लव तनहुँ फाइनल पुगेका छन् ।
स्वर्गभूमि रंगशालामा बुधबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन बेंसीसहर युथ सोसाइटीलाई ३–१ गोलले हराउँदै भुइँखेलले उपाधिको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । फ्रेन्डसिपले लालीगुराँस युवा क्लब भुजुङलाई १–० ले हराएको थियो । प
गत पुसमा प्रतिष्ठित ८ लाख पुरस्कार राशिको त्रिवेणी कप उचालेको भुजुङ घलेगाउँमा भने सेमिफाइनलमै पराजित भयो ।
खेलको दोस्रो मिनेटमा भुइँखेलका सुनिल गोलेले गोलको गरेर टोलीलाई अग्रता दिलाए । ५ मिनेटमै विदेशी खेलाडी विलियम रिचर्डले गोल थप्दा भुइँखेलको अग्रता फराकिलो बन्यो ।
खेलको ७४ औं मिनेटमा भुइँखेलका खेलाडीले बक्सभित्र ह्यान्ड गर्दा बेंसीसहर युथले पेनाल्टीको अवसर पायो । पेनाल्टीमा जय गुरुङले गोल गरेका थिए । त्यसपछि भुइँखेलका सुनिल गोलेले अन्तिम समय अर्थात ७९ औं मिनेटमा गोल थप्दै टोलीलाई ३–१ ले जिताए । भुइँखेलका गोलकिप्पर सन्तोष महत प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए ।
अर्को खेलमा लालीगुराँस भुजुङविरुद्ध फ्रेन्डसिपका बिक्की चाम्लिङ राईले पहिलो हाफको २९ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । उनी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए ।
फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ । उपाधिसहित विजेता टिमले ५ लाख ५० हजार ५५५ रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछ । उपविजेताले ३ लाख ५० हजार ३ ५५ रुपैयाँ पाउनेछ । सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट खेलाडीले जनही १० हजार रुपैयाँ पाउने आयोजक पर्यटन व्यवस्थापन समिति स्मार्ट भिलेज घलेगाउँका संयोजक गंगाबहादुर घलेले बताए ।

खेलकुद

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता


सानेपाको पहिलो जित
काठमाडौं (कास)– सानेपाले सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिगमा बुधबार आफ्नो पहिलो जित निकालेको छ । सातदोबाटोस्ति एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सानेपाले स्वयम्भूलाई २–१ ले हरायो । खेल सकिन ४ मिनेटअगाडि नीराजनजंग शाहीले सानेपाका लागि निर्णायक गोल गरेका थिए । सानेपाले चौथो मिनेटमा पेमादोर्जे लामाको गोलमा अग्रता लिएको थियो । स्वयम्भूका लागि सुग्रित मगरले ४८ औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काएका थिए । यो जितपछि सानेपाको ३ खेलबाट ४ अंक भएको छ । स्वयम्भू भने ३ खेलबाट १ अंकमै सीमित रह्यो । यसअघिको खेलमा सोसियलले खालीबारीलाई १–१ को बराबरीमा रोक्दै आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्यो । खालीबारीले २२ औं मिनेटमा रोनाल राईको गोलले अग्रता लिएको थियो । नीरज परियारले ८४ औं मिनेटमा सोसियलका लागि बराबरी गोल फर्काए । लगातार दोस्रो बराबरी खेलेको सोसियलको ३ खेलबाट ५ अंक छ । खालीबारीको ३ खेलबाट २ अंक भएको छ ।
मधेश र वाग्मती विजयी
काठमाडौं (कास)– मधेश र वाग्मती प्रदेशले वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा जित पाएका छन् । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बुधबार मधेशले लुम्बिनीलाई २७ रनले पराजित गर्‍यो । मधेशका अरनिको यादव ५१ रन जोडे । उनी प्लेयर अफ द म्याच भए । अर्को खेलमा बागमतीले गण्डकी प्रदेशलाई ६७ रनले हरायो । ५६ बलमा ७ चौका र ६ छक्कासहित १ सय १ रन बनाएका वाग्मतीका आशुतोष घिरैया प्लेयर अफ द म्याच चुनिए ।
आर्मी र घुम्टे फाइनलमा
बागलुङ (कास)– चैते दसैंको अवसरमा आयोजित दसौं कालिका कप भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र बागलुङ घुम्टे क्लब काठमाडौं पुगेका छन् । फाइनल बिहीबार हुनेछ । बुधबार आर्मीले कस्तुरी युवा क्लबलाई २५–१६, २५–१८, २५–१७ ले र घुम्टे क्लबले कालिका युवा क्लबलाई २५–१८, २५–१७, २५–१६ को सेटमा हराएका थिए । कालिका र कस्तुरीले बिहीबारै तेस्रो स्थानलाई प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विजेताले ३ लाख, उपविजेताले १ लाख ५० हजार र तेस्रो हुनेले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।
मनिताले एसियनमा खेल्ने
काठमाडौं (कास)– नेपालकी जुडो खेलाडी मनिता श्रेष्ठ प्रधानले हङकङमा हुने एसियन जुडो च्याम्पिनयसिपमा भाग लिने भएकी छन् । प्रतियोगिता अप्रिल २० देखि २४ सम्म हुनेछ । मनिताले महिला ५७ केजीमुनि तौलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । उनी ओलम्पिक छात्रवृत्तिप्राप्त खेलाडी हुन् । प्रशिक्षकमा देवु थापा र व्यवस्थापकमा सुप्रसिद्ध ताम्राकार छन् । उनीहरूलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा बिदाइ गरेका थिए ।