(काठमाडौं)
आगामी साता काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ५२ मुलुकका ६३४ जना लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला विदेशी अधिकारी सहभागी हुने भएका छन् । सम्मेलनमा ३८५ नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
मंगलबारसम्म स्वदेशी तथा विदेशी १ हजार ९ सयभन्दा बढीलाई लगानी निम्ता पठाइएकामा नेपालीसहित १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको हो । डाबर नेपाल, कोकाकोला, युनिलिभर, एसजेभीएन, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टका उच्च तहका प्रतिनिधि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको भनाइ छ । चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी (सीआईडीसीए) प्रमुख लुओ झाओहुई र सार्क चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख जसिम उद्दिन लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
एसिएन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को समेत उच्च तहका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन् । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड बेइजिङ (सीसीपीआईटी) का प्रतिनिधि, सबै देशका राजदूत र नेपाललाई हेर्ने भारतमा रहेका विदेशी राजदूतसमेत सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता पठाइएका देशहरूबाट ‘कन्फर्मेसन’ आउने क्रम जारी रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । सहभागी हुनेमा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी ३ सय ८५ जना छन्  । त्यसपछि बढी चीनका २ सय ६५ र भारतका १ सय ४३ जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने छन् ।
यस्तै अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेश १३, संयुक्त अरब इरिमेट्सबाट १३ जना, जर्मनीबाट १० जना आउने तय छ । कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसियाबाट ९/९ जना सहभागी हुनेछन् । पाकिस्तानबाट ८ र सिंगापुरबाट ६ जना आउनेछन् । कतार र घानाबाट ५/५ जना हुनेछन् । साउदी अरेबिया, फ्रान्स, बहराइनबाट ४/४ जना आउनेछन् ।
बोर्डका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रुस, अस्ट्रिया, श्रीलंका, कोलम्बियाबाट ३/३ जना सहभागी हुनेछन् । फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मोरिसस, बेल्जियम र बेलारुसबाट २/२ जना सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ । इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ताजकिस्तान, अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया, मोरोक्को, टर्की, हङकङ, भानुआटु, इरिट्रिया, मौरिटानियाबाट एक/एक जना मात्र सहभागी हुने छन् । अन्य मुलुक तथा नियोगका १० जना सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५८औं बैठकले आगामी साता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ सय ४८ परियोजनाको सूची स्वीकृत गरेको छ ।

अब परियोजनाको संख्या नघट्ने तर केही परियोजना बढ्न सक्ने बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने १ सय ४८ परियोजना धेरैजसो टुंगिए, केही राम्रा परियोजना आएको खण्डमा थपिन सक्ने सम्भावना छ,’ बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘अब थपिने परियोजना मार्केट साउन्डिङमा रहनेछन् ।’ सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडेलमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । त्यसकारण यी आयोजना मार्केट साउन्डिङका लागि थपिन सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि गठित प्राविधिक समितिले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, आशयपत्र माग गरिने २०, मार्केटिङ साउन्डिङका लागि ७, पहिचान चरणका ३१, प्रस्तुतीकरणका लागि २७, लगानीको खोजी गर्न १४ र निजी क्षेत्रले छनोट गरेको ३१ परियोजना छनोट गरिएको थियो । बोर्ड बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्यांकनपछि वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बोर्डको भनाइ छ । पुनर्लगानीका विषयमा लगानी बोर्ड र डाबरबीच ०८० वैशाखमा परियोजना समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘लगानी सम्मेलनमा विस लिस्ट होइन ठोस र व्यावहारिक परियोजना प्रस्तुत गरौं,’ उनले भने, ‘सम्मेलनअघि ऐन संशोधन गरेका छौं, त्यसले लगानी बढाउन सघाउनेछ । त्यसैले पनि हामीले ठोस र व्यावहारिक योजना दिनुपर्छ, नयाँ सन्देश दिने गरी सम्मेलन गरौं ।’ लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको उनले भनाइ छ ।

(लारुम्बा, इलाम)
इलाम–२ को उपनिर्वाचनको उम्मेदवारीलगत्तै चैत १७ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू पार्टी सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लिएर माङ्सेबुङको लारुम्बा पुगे । उनीहरूले लारुम्बाका ‘शक्तिकेन्द्र’ धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनसँग करिब एक घण्टा बिताएर फर्किए । मधेशवादी दल जनमत पार्टीका उम्मेदवार प्रेमसिंह थाम्सुहाङ पार्टी अध्यक्ष सीके राउतलाई लिएर चैत १६ मै धर्मगुरुलाई भेटेर फर्किएका थिए ।
हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू कार्यकर्तासहितको लर्को लिएर लारुम्बामा धर्मगुरु भेट्न जाने चलन इलाममा नयाँ होइन । यसपाला नयाँ भनिएका दल यही लर्कोमा मिसिएका मात्रै हुन् ।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राम राना मात्र हैन, कांग्रेसका अहिलेका उम्मेदवार डम्बर खड्का, भेषराज आचार्य, माओवादीका धीरेन शर्मा लारुम्बा पुग्थे ।
धर्मगुरुको ‘खल्ती’ मा रहेको केही हजार मत रहेको पाउने ‘विश्वास’मा उनलाई भेट्न दलका नेता र उम्मेदवार पुग्ने गरेका हुन् । नयाँ भनिएका रास्वपा र जनमत पार्टीका उम्मेदवारले पनि त्यसैलाई पछ्याए ।
रास्वपाका मिलन लिम्बू उम्मेदवारी घोषणापूर्व पनि गुरु दर्शनमा पुगिसकेका थिए । पछि सभापति लामिछानेसहित उनी दोस्रो पटक पुगेका हुन् । ‘लारुम्बा हाम्रो धार्मिक स्थल हो,’ लिम्बूले भने, ‘गुरुको दर्शनका लागि गएको हुँ ।’ पछिल्लो पटक भने गृहमन्त्री आउने कुराले धर्मगुरु पनि भेट्न इच्छुक देखिएकाले गएको उनले दाबी गरे । ‘गुरुको आशीर्वाद लिन मात्रै गएको हो,’ उनले भने, ‘अरू कुनै स्वार्थ छैन ।’

राजनीतिशास्त्री युद्धप्रसाद वैद्यका अनुसार धर्मगुरुका अनुयायीको मत आफूतिर तान्न सकिन्छ कि भन्ने लोभमा उम्मेदवारहरू उनलाई भेट्न पुग्छन् । ‘मतको लोभले नेताहरू गुरु भेट्न पुगेका हुन्,’ उनले भने, ‘गुरुलाई खुसी पारेर नेताहरूले आशीर्वाद लिने चलन निकै पुरानो हो ।’ स्थानीयका अनुसार फाकफोकथुम, माङ्सेबुङ, माई, देउमाई र चुलाचुली क्षेत्रमा धर्मगुरुका अनुयायी छन् ।
विगतमा लारुम्बाका गुरु एमाले नेता सुवास नेम्वाङप्रति सकारात्मक रहेको बताइन्थ्यो । यसपाला लारुम्बाको झुकाव कतातिर छ भन्नेमा सबैको चासो छ । यसपाला लारुम्बा गुरुको झुकाव पहिचानको राजनीति बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएकाहरूतिर जान सक्ने अड्कलबाजी पनि राजनीतिक वृत्तमा उत्तिकै छ । पहिचानवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका डकेन्द्रसिंह थेगिमले शिक्षण पेसाबाट अवकाशपछि लारुम्बामै बसेर गुरुको सेवा गरेको तथा कोशी प्रदेश नामकरणप्रति गुरुको असन्तुष्टि रहेको भन्ने तर्कलाई अघि सारेर एकथरीले गुरुको झुकाव थेगिमतिर हुने अड्कल काटिरहेका छन् ।
गुरुले सोमबार मात्रै पहिचानवादी उम्मेदवार थेगिमको चुनावी र्‍यालीको शुभमुहुर्त गरेका थिए । लारुम्बाका गुरुको मत कतातिर सोझिन्छ भन्ने मंगलबारसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन तर उनको झुकावले पहिचानको राजनीतिलाई मलजल गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्नेमा सबै उम्मेदवार सजग देखिन्छन् ।
एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि त्यसको विरोधमा पहिचानवादी निरन्तर आन्दोलित छन् । भलै एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले आफूहरू पहिचानविरोधी नभएको र पहिचानकै राजनीति गरिरहेको दाबी सुनाइरहेका छन् ।
तर विगतका वर्षमा सुवास नेम्वाङ चुनाव सामुन्नेमा लारुम्बा पुग्ने
गरे पनि यसपाला उनका छोरा सुहाङले बाबुको बाटो पछ्याएका
छैनन् । उनी लारुम्बा नजानुमा पहिचानकै मुद्दा मुख्य कारण रहेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस उम्मेदवार डम्बर खड्का सार्वजनिक रूपमा कोशी प्रदेशको नाम उच्चारण गर्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छन् । उनले पहिचानसँग जोडिएका
आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै आफू पहिचान पक्षधर भएको दाबी सुनाउने गरेका छन् । भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश नामकरणलगत्तै मैले प्रदेशका १४ वटै जिल्ला सभापतिलाई हस्ताक्षर गराएर विरोध गरेको छु ।’ सोमबार मात्रै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितको टोली पनि लारुम्बा पुगेर धर्मगुरु भेटेर फर्किएको छ । उनीहरूको यो भेटघाटलाई पनि सन्निकट चुनावी दौडधुपकै एउटा हिस्साका रूपमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले अर्थ्याइरहेका छन् ।
महामन्त्री शर्माले धर्मगुरुले माया गर्ने केही मान्छेमा आफू पनि पर्ने भएकाले गुरुलाई भेट्न गएको सुनाए । केही समयअघि प्रदेशको नाम ‘विराट–किरात’ हुनु पर्छ भनेर शर्माले गरेको भाषण उनले मन पराएका थिए । केही समय गुरुसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा गुरु यसपटक आफैं अलमलमा परेजस्तो देखिएको उनले बताए ।

(चितवन)
कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीको स्वागतमा संघीय राजधानी काठमाडौं व्यस्त रहेका बेला चितवनमा पनि कतारका लागि खास तयारी चलिरहेको छ । नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेको कतार जाँदै छन्, सौराहाको खोरसोरमा हुर्केका पोथी हात्ती रुद्रकली र भाले हात्ती खगेन्द्रप्रसाद । सरकारले यी दुवै हात्ती कतार सरकारलाई उपहारस्वरूप पठाउन लागेको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी
रहेका संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले आफूहरूलाई कतारलाई उपहार दिने सम्भावित हात्ती छनोट गर्न भनेपछि रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद छनोटमा परेको बताए ।

‘यी दुवै हात्ती हामीले पठाउन तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार कतार जाने रुद्रकली ६ वर्ष ६ महिना पूरा भएको छ भने खगेन्द्रप्रसादको उमेर पाँच वर्ष सात महिना पूरा भएको छ । हात्ती जन्मेको साढे दुई/तीन वर्षपछि खोरसोरको प्रजनन केन्द्रमा नै माउतेको इसारामा काम गर्ने र वन बाहिरको वातावरणमा अभ्यस्त बनाउन तालिम दिन सुरु गरिन्छ । यी दुवै हात्ती तालिम प्राप्त हुन् । निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार खगेन्द्रप्रसाद माहुतेको इसाराअनुसार ‘पाहुना’लाई फूलमाला पहिर्‍याउने कलामा पोख्त छ । खोरसोरको प्रजनन केन्द्रमा प्रजननका लागि जंगली भाले हात्तीको भर पर्नुपर्छ । रुद्रकली पूजाकलीको र खगेन्द्रप्रसाद कोशीकलीको सन्तान हो । निकुञ्जका अधिकारीहरूका अनुसार दुवैको बाबु जंगली भाले हात्ती ‘रोनाल्डो’ हो । संरक्षण अधिकृत तिवारीका अनुसार बाहिर पठाउने हात्तीका लागि विभिन्न मापदण्डमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । ‘उमेरका हिसाबले पनि बाहिर पठाउन उपयुक्त छ या छैन हेर्नुपर्छ । साह्रै कम उमेरको हात्ती पठाएर पनि भएन, बढी उमेरको हात्ती पठाए त्यहाँको नयाँ वातावरणमा घुलमिल हुन नसक्ला कि भन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ परिवेशमा पनि अनुकूलन हुन सक्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ ।’
निकुञ्ज प्रशासनका अनुसार कतार लैजाने हात्तीका बारेमा बुझ्न कतारका सरकारी अधिकारीहरू पनि दुई पटक चितवन आएका थिए । निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. विजय श्रेष्ठको टोली पनि कतार पुगेर त्यहाँको अवस्था अवलोकन र अध्ययन गरेर फर्केको थियो । ‘यी दुई टोलीको अध्ययन भ्रमणले हात्ती लान र दिन सकिने निर्क्योल गरेको हो,’ संरक्षण अधिकृत तिवारीले भने । हात्ती पठाउने मिति भने यकिन गरिएको छैन । ‘सायद अमिरको भ्रमणका क्रममा नै हात्ती पठाउनेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर होला र मन्त्रालयले पठाउने मिति तोक्ला,’ उनले भने ।
यी दुवै तालिम प्राप्त हात्तीका माउतेलाई पनि हात्तीसँगै कतार पठाउन निकुञ्जले सिफारिस गरेको छ । संरक्षण अधिकृत तिवारीले हात्तीले माउतेबाहेकको इसारा नमान्ने भएकाले माउतेलाई पनि पठाउन सिफारिस गरिएको हो । चितवन सौराहादेखि उत्तर पश्चिम खोरसोरमा २०४२ सालदेखि हात्ती प्रजनन केन्द्र सञ्चालन छ । चितवन निकुञ्जको स्थापनामा नै सक्रिय रहेका निकुञ्जका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवका अनुसार पहिला नेपालमा भारतको आसामतिरबाट जंगलमा बच्चामा समाएका हात्ती किनेर ल्याउने चलन थियो । पछि जंगलका हात्ती किनबेचमा प्रतिबन्ध लाग्यो । ‘त्यसपछि सरकारी कामकाजलाई आवश्यक पर्ने हात्ती जन्माउने उद्देश्यले खोरसोरमा प्रजनन केन्द्र खुलेको हो,’ उनले भने । रामप्रितले यो केन्द्रमा सुरुमा थाइल्यान्डबाट भाले र पोथी गरी दुई हात्ती उपहार आएको र नेपालले चार गैंडा उपचार दिएपछि भारतबाट १६ हात्ती उपहारमा आएको बताए । निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारी बर्मा (म्यानमार) बाट पनि दुईवटा हात्ती प्रजनन केन्द्रका लागि उपहार आएको बताए । यो केन्द्रबाट अहिलेसम्म ६२ हात्ती हुर्किसकेका छन् ।

(काठमाडौं)
मशेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्छु,’ २५ जुन २०१३ मा राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कतारका तत्कालीन अमिर हमाद बिन जसिम अल थानीले भनेका थिए, ‘मैले युवा नेतृत्वका लागि बाटो खोल्ने निर्णय लिएको छु । उनी (तमिम) प्रति म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । उनी आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्षम छन् । बलियो आत्मविश्वास छ । जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन् । आफ्नो मिसन पूरा गर्न सक्षम छन् ।’
कतारमा राजाको जेठो छोरा नै उत्तराधिकारी हुने परम्परा छ । तर आफूमाथि तीन जना दाइ भए पनि तमिम अमिर बन्न सफल भए । जेठा दाइ मिस्हाललाई राज्यसत्ताप्रति कहिल्यै चासो भएन । माइला फहदको रुचि राजपाठभन्दा पनि इस्लामिक कट्टरपन्थतर्फ थियो । साइला दाजु जस्सिमले बुबा बिरामी भएको बेला केही समय राजकाज पनि हेरे । तर, पछि उनले पनि राजपाठमा चासो दिन छाडे । त्यसपछि २००३ मा तमिमलाई उत्तराधिकारी घोषणा गरियो । उत्तराधिकारी बनेपछिका हरेकजसो भूमिकामा सफल मानिएका तमिमलाई १० वर्षपछि ३३ वर्षको उमेरमा अमिर (राजा) को जिम्मेवारी दिइएको हो ।
शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण खाडीका लागि दुर्लभ मानिन्छ । शासक (राष्ट्र प्रमुख) को मृत्यु नहुँदै सत्ता हस्तान्तरण विरलै हुने गर्छ । हमाद आफैंले पनि आफ्ना बुवा खलिफाबाट १९९५ मा रक्तविहीन ढंगबाट राज्यसत्ता खोसेका थिए । तमिमका लागि भने राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाउने अवसर दुर्लभ भइदियो । उमेर वा राजनीतिक कारणले शासनसत्ता सुम्पिने परम्परालाई तोड्दै ६१ वर्षीय शेख हमादले स्वेच्छाले युवराज तमिमलाई अमिरको आसनमा बसालेर राजपाठ सुम्पे । र, ‘फादर अमिर’ का रूपमा सल्लाहकारको हैसियतमा बस्न तयार भए ।
कतारका संस्थापक शेख मोहम्मद बिन अल थानी (१८५०–१८७८) हुन् । अल थानी परिवारबाट कतारको शासनसत्ता सम्हाल्ने तमिम आठौं राजा हुन् । सन् २०१३ मा तमिमले कतारको शासन व्यवस्थाको बागडोर मात्र सम्हालेनन्, रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपालीसहित लाखौं आप्रवासी श्रमिकको भविष्य पनि उनीसँग जोडिन पुगेको थियो । कतारको कुल जनसंख्या २७ लाखमध्ये ३ लाख मात्र कतारी छन्, बाँकी सबै आप्रवासी कामदार हुन् ।
संविधानले नै अमिरलाई कानुनसमेत बनाउन सक्ने कार्यकारी अधिकार दिएको छ । अमिर बनेलगत्तै तमिम सेनाको सर्वोच्च कमान्डर, आर्थिक मामिला र लगानीसम्बन्धी सर्वोच्च परिषद्को अध्यक्ष, सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी र लिगेसीको अध्यक्ष र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष भए । उनीसामु प्रमुख तीन चुनौती थिए, बुबाको बलियो विरासतलाई कसरी जारी राख्ने, क्षत्रीय शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने र विश्व मञ्चमा बलियोसँग छाएको कतारलाई कसरी व्यापक बनाउने ?
तत्कालीन अवस्थामा तमिमका बारेमा दुई थरी दृष्टिकोण थिए । एकथरीले भन्थे, ‘उनी युवा कतारीका माग सुन्ने उदारवादी राजा हुन् । जसले राजनीतिक सुधार गर्न चाहन्छन् । मिलनसार र व्यावहारिक छन् । यदि कुनै समस्या आयो भने समाधान गर्न सक्षम छन् । अमेरिकासँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर विश्वसामु उदाउन सक्छन् ।’ अर्काथरीले उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, ‘खलिफाभन्दा तमिम स्वभावमा बढी रुढीवादी छन् । उनको शासनकालमा देशले कस्तो दिशा लिन्छ, शंकै छ ।’
कतारसँग १५ अर्ब ब्यारल तेलको भण्डार र विश्वभर भएको प्राकृतिक ग्यासको १३ प्रतिशत छ । ९० को दशकमा १.५ अर्ब डलरको लगानीमा ग्यास उत्पादनको पहिलो चरण सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्र कायापलट हुन सुरु गरेको कतारलाई आधुनिक बनाउन ठूला आयोजनाहरू बनाउनेदेखि कतार विश्वकप फुटबल खेलाउने तहमा पुग्यो । छोटो समयमा नै मेट्रो रेल कुदाए ।
शासनसत्ता हातमा लिएपछि तमिमले कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । विश्वको सबैभन्दा धनी देश बनाउन विकास गरिएको ठूलो ग्यास भण्डारबाट प्राप्त पैसाले कतारको थप विकास गर्न मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानीलाई फैलाएका छन् । उनले हासिल गरेको एकपछि अर्को सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कतारलाई ‘सफ्ट पावर हाउस’का रूपमा परिणत गरिदिएको छ । यो सफलताका पछाडि बेलायतको सेरबोर्न स्कुल र बेलायती सैन्य एकेडेमी स्यान्डहर्स्टमा गरेको अध्ययन पनि जोडिएको छ ।
तमिमले राजकाज हातमा लिएदेखि नै कतारमा काम गर्ने कामदारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा नियमित छाउन थाल्यो । ती समाचारको केन्द्रमा नेपाली कामदार हुन्थे । २०२२ को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि रंगशाला र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न गएका कामदारलाई आधुनिक दाससरह व्यवहार भइरहेको छ भनेर चित्रित हुन थालेको थियो । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली, विश्वकै धनीमध्येको देश कतारमा काम गर्ने कामदारमाथि शोषण भइरहेको भन्दा विश्व तरंगित बनेको थियो । किनभने, कतारमा जे–जति पूर्वाधार विकास भएको थियो, त्यसका पछाडि आप्रवासी कामदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । जसको प्रस्थान विन्दु सन् १९४९ बाट सुरु भएको तेलको प्रशोधनलाई मानिन्छ ।
त्यतिखेर कतारसँग आफ्नै शैक्षिक र दक्ष औद्योगिक श्रमशक्ति थिएन । पूर्ण रूपमा विदेशी श्रमिकमाथि भर पर्नु पर्थ्यो । भारतीय उपमहाद्वीप र अन्य अरबी देशबाट कामदार लैजान थालिएको थियो । सन् १९७१ मा पहिलोपटक जनगणना हुँदा कतारको जनसंख्या १ लाख ११ हजार १ सय १३ थियो । जसमा कतारी नागरिक ४५ हजार ३९ र विदेशी कामदार ६६ हजार ९४ थिए । जब तेल र ग्यासबाट कतारको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो, तब कतारले ७० को दशकमा पहिलोपटक कतार बनाउने बृहत् गुरुयोजना ल्यायो । त्यो गुरुयोजना आएपछि निर्माणको कामले गति लिन थाल्यो । त्यो गुरुयोजना अनुसारको दोहा देख्ने र वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुग्ने पहिलो पुस्ताका नेपाली अझै कतारको सार्वजनिक सेवामा भेटिन्छन् ।
८० को दशकमा फाट्टफुट्ट भेटिन थालेका नेपाली २०१३ मा पुग्दा ४ लाख नाघिसकेका थिए । पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै कतारमा १७ लाख नेपालीले काम गरिसकेका छन् । जसको ठूलो हिस्सा न्यून तलब पाउने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया विशेष गरी कतारको कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम)मा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो । कतारले कामदारको हितका पक्षमा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरह्यो । कतारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो, उसले नतिजा नै देखाउनुपर्ने अवस्था थियो । २०१५ नोभेम्बरमा प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र बैंकबाट तलब दिनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले पहिलाजस्तो हात–हातमा नगद थाप्नुपर्ने चलन अन्त्य गरिदियो । सबै कामदारको बैंकमा खाता खुल्यो । बाध्यकारी श्रम हटाउन कतार आफ्ना परम्परागत कानुनलाई सुधार गरी खाडीमै नमुना बन्ने बाटो लिन तयार भयो । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)सँग प्राविधिक सहयोग लिने र दोहामा यसको कार्यालय खोल्न सहमत भयो । जुन विश्व समुदायले चाहेको र खोजेको विषय थियो । ३० अप्रिल २०१८ मा दोहामा आईएलओको कार्यालय खुल्यो । घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनभित्र समेटियो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार कफला प्रणालीको अन्त्य गर्नु थियो । अर्थात् कामदारले चाहेको बेला बिनारोकटोक स्वदेश फर्किन पाउनु हो । कतारले १६ जनवरी २०२० देखि श्रम कानुन लागू हुने कामदारलाई एक्जिट परमिट नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । घरेलु कामदारले पनि आफूले चाहेका बेला स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् । आफूसँग भएका मध्ये पाँच प्रतिशत कामदारलाई मात्रै एक्जिट परमिटका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ल्याइयो । खाडीमै पहिलो पटक घरेलु कामदारलाई समेत लक्षित गरी कतारले २३ मार्च २०२१ मा विभेदरहित तलबमान तोक्ने काम भयो । यी सुधार गर्न कतारी अमिर तमिमले नेतृत्व लिएका थिए । ‘कतारले विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेदेखि नै हामीमाथि अभूतपूर्व प्रहार हुने अभियानको सामना गर्नुपर्‍यो,’ तमिमले सुरा काउन्सिलसमक्ष भनेका थिए, ‘जुन अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजक देशले सामना गर्नुपरेको थिएन । हामीले सुरुमा यस विषयलाई असल नियतले छलफल गर्‍यौं र केही आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा पनि लियौं ।’ श्रम बजार सुधारका लागि बनाइएको कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै प्रश्न उठिरहेको छ ।
कतारी जनताले तमिमको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण नाकाबन्दीको समयमा गरे । ५ जुन २०१७ देखि साउदी अरब, संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्टले १३ बुँदे माग राखेर कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्दै जल, हवाई र स्थल मार्गमा नाकाबन्दी नै लगाए । कतारको स्थल सम्बन्ध साउदीसँगै मात्रै छ । ती देशले ‘कतारले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्ने, गल्फ काउन्सिल (जीसीसी)को सुरक्षामा दख्खल नपर्ने गरी इरानसँगको व्यापार तथा वाणिज्य कारोबार गर्न पाउने, कतारमा राख्ने भनिएको टर्की सैनिक बेस तत्काल हटाउने र टर्कीसँगको सैन्य अभ्यास बन्द गर्नुपर्ने’ माग पनि राखे । यसका साथै, साउदी, यूएई, बहराइन र इजिप्टले आतंककारी घोषणा गरेको र भविष्यमा गर्ने संगठनसँगको सम्बन्ध आधिकारिक रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने र सहयोग गर्न नपाउने माग पनि तेर्स्याए । ‘कतारमा रहेका साउदी, यूएई, बहराइन, इजिप्ट, अमेरिकालगायत देशले आतंककारी घोषणा गरेको संगठन वा व्यक्तिलाई उनीहरूको आफ्नै देशमा बुझाउनुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति फ्रिज गरी अल जजिरा नेटर्वक र यसका अन्य संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने’ उनीहरूका थप माग थिए । यो नाकाबन्दी साउदीले साढे तीन वर्षपछि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलको ४१ औं बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएर हटाएको थियो ।
तत्कालीन नाकाबन्दीविरुद्ध लड्न अमिर तमिम सफल रहेको कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नारदनाथ भारध्वज बताउँछन् । ‘नाकाबन्दी कतारका लागि निकै ठूलो चुनौती थियो । अमिरको आत्मविश्वास र उनको व्यक्तित्व नै मुलुकको सुरक्षा कवज हो भन्नेमा जनताको विश्वास थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उनलाई सफलता दिलायो । त्यो नाकाबन्दीले कतारलाई झन् शक्तिशाली बनायो ।’
नाकाबन्दीबाट तर्सिएका नागरिक र आप्रवासी कामदारलाई एकदिन पनि खाद्यान्नको अभाव हुन दिइएन । कतार दूधजन्य पदार्थ र खाद्यान्नमा साउदीमाथि पूर्ण निर्भर थियो । ‘टर्की र इरानबाट सामुद्रिक तथा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर नियमित रूपमा दूध, खाद्यान्न र तरकारीको आयात भयो । खाद्य संकटलाई शून्यमा झारियो,’ नेपालका पूर्वराजदूत भारध्वजले भने, ‘हवाईजहाज चढेर आएको दूधको भाउ पनि साबिककै थियो । तरकारी बजारको चहलपहल सामान्य नै थियो । एक वर्षपछि त नाकाबन्दी छ भन्ने कुरा नै बिर्सिने परिस्थिति बन्यो ।’ परिणामस्वरूप साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र इजिप्ट आफैंले नाकाबन्दी हटाएको घोषणा गरे । यसले अमिर तमिमको राजनीतिक छविले नयाँ उचाइ पाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पश्चिम एसियाको नक्सा नियाल्ने हो भने दुई ठूला मुलुक इरान र साउदी अरब देखिन्छन् । यी दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको बीचमा पर्सियन गल्फ समुद्र छ । त्यही समुद्रको किनार र साउदी अरबको एक छेउमा रहेको कतार नक्सामा हेर्नका लागि धेरै जुम गर्नुपर्छ । तर, भूगोल र जनसंख्यामा सानो रहेको यो मुलुक विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । पश्चिम एसियादेखि विश्वका ठूलठूला लफडा र झगडा मिलाउनका लागि कतारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यस मामिलामा कतारले विश्वको विश्वास जित्न सफल पनि भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पश्चिमा मुलुक र विश्वका अन्य स्थानमा जानका लागि एउटा टान्जिट हबका रूपमा कतार रहेको छ । यसका साथै, विश्वका ठूला र महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका निम्ति धेरैको रोजाइ कतार हुने गरेको छ । ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु हमास र इजरायलबीच युद्ध सुरु भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कतारको महत्त्व थप बढेर गएको छ । यी दुई पक्षबीच युद्धविराम गर्न कतारले नै मध्यस्थता गरिरहेको छ ।
पश्चिम एसियामा कतारको यही प्रभावशाली भूमिका बुझेर नै होला, मंगलबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यस क्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्न लिएको पहलका लागि अमिर तमिमको प्रशंसा गरेका थिए । ‘कतारले तपार्इंको नेतृत्वमा पश्चिम एसियामा शान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘त्यस क्षेत्रमा द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि तपाईंको मध्यस्थकर्ता प्रशंसायोग्य छ ।’

(काठमाडौं)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानीलाई प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । दुईदिने राजकीय भ्रमणमा मंगलबार काठमाडौं आएका अमिरसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मंगलबार भएको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त आग्रह गरेका हुन् ।
‘द्विपक्षीय संवादमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले कतारका महामहिम अमिर अल थानीलाई विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जवाफमा महामहिम अमिर अल थानीले पहल गरिरहेको र थप पहल गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणमा पहिलो पटक नेपाल आएका कतारी राजालाई राष्ट्रपति पौडेल आफैंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले २१ तोपको सलामी दिएको थियो । विमानस्थलबाट सिधै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका अमिरलाई राष्ट्रपति पौडेलले विपिनको रिहाइको प्रसंग उठाएका थिए । विपिनका बुबाआमाले पनि कतारका राजासँग छोराको रिहाइको पहलका लागि आग्रह गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विपिन गत असोज २० मा हमास लडाकुको कब्जामा परेका थिए ।
चालिसेका अनुसार कतारी राजासँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वको अवस्थाले नेपाललाई चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै कतारले खेलेको भूमिकालाई लिएर प्रशंसा गरेका थिए । उनले भने, ‘सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा युद्धको अन्त्य र शान्तिको पुनःस्थापनाको कामना पनि गर्नुभयो ।’ त्यस्तै पौडेल–थानी भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा कतारका अमिरसँग संवाद गरेको बताए । राष्ट्रपतिले जलवायु परिवतबाट पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्ने, हिमाललाई जोगाउने, पानीको स्रोत बचाउने र वातावरण सन्तुलन राख्नेजस्तो साझा चासोको मुद्दामा सहकार्यका लागि कतारका अमिरलाई आग्रह गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आजको विश्वको साझा समस्या भनेकै जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, हिमाललाई कसरी जोगाउने, पानीको स्रोत कसरी बचाउने र वातावरण सन्तुलन कसरी राख्ने भन्ने नै हो, यसमा सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ, यो मानव अस्तित्वको विषय छ, विशेष गरी विकसित मुलुकहरू यस विषयमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने ।
द्विपक्षीय संवादमा कतारका अमिर अल थानीले जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व नै समस्यामा परेको र यसको न्यूनीकरणसम्बन्धी सम्झौताहरूको सबै मिलेर पालना गरे राम्रो परिणाम आउने उल्लेख गरे । उनले नेपालसँग अझ राम्रो सम्बन्ध स्थापित गरेर सहयोगका थप क्षेत्रहरू पहिचानका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । अमिर अल थानीले राष्ट्रपति पौडेललाई कतारको विकासमा नेपालीहरूको ठूलो योगदान रहेकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै
आभार प्रकट गरेका थिए । कतारमा अहिले साढे ३ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भने हालसम्म १७ लाख नेपालीभन्दा बढीले कतारमा गएर काम गरिसकेका छन् ।
अमिर अल थानीले दुई देशबीच बुधबार हुने समझदारी तथा सम्झौताले नेपालमा रहेका जलस्रोत, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानीको नयाँ सम्भावना बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले दुई मुलुकबीच नियमित रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदान हुने परम्परा रहिआएको र यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै यस ऐतिहासिक भ्रमणले नेपाल र कतारको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको उल्लेख गरे । नेपाल र कतारबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्रीहरू, तत्कालीन दुई राजाहरू, पूर्वदुई राष्ट्रपतिहरू, सभामुख र मन्त्रीहरूले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालबाट कतारमा पहिलो उच्च भ्रमणका रूपमा सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दाहरू टुंगोमा पुगेसँगै नेपाल अब आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको प्रयासहरूमा कतारको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास पनि व्यक्त गरे । दुई मुलुकबीच व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्यको राम्रो सम्भावना रहेको सन्दर्भमा यी क्षेत्रहरूमा हाम्रो सहयोग एवं सहकार्य भविष्यमा थप घनिभूत हुने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए ।
राष्ट्रपतिले अमिरलाई कतार नेपाली कामदारहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको एक प्रमुख एवं आकर्षक गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको र आधुनिक कतारको विकासमा नेपाली कामदारहरूले पनि उल्लेखनीय योगदान गरेको स्मरण गराएका थिए । भेटवार्तापछि अमिरले राष्ट्रपति कार्यालयमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले कतारका अमिर अल थानीको सम्मानमा सोल्टी होटलमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए ।
कतारका अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार बिहान हुने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई मुलुकबीचमा ५ समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै छ । परराष्ट्रका प्रवक्ता अमृतकुमार राईका अनुसार पहिलो समझदारीका रूपमा उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा दोस्रो समझदारीमा युवा तथा खेलकुदको विषयमा सहकार्य हुनेछ । साथै, थप अन्य तीन विषयमा पनि समझदारी हुने राईले जानकारी दिए । तर ती समझदारीबारे भने उनले उल्लेख गर्न चाहेनन् । महत्त्वपूर्ण मानिएको श्रम सम्झौता भने यस पटक नहुने भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका अमिरलाई नेपालको तर्फबाट दुई वटा हात्ती उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

(काठमाडौं)
दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी बिजनेस जेट (भीभीआईपी) सहित चार जहाजका साथ ढाकाबाट मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विशिष्ट व्यक्तिका लागि हुने उडानको नियमअनुसार दिउँसो ४ देखि ५ बजेसम्म एक घण्टाका लागि उड्डयनकर्मीहरूका लागि जारी हुने सूचना (नोटिस टू एअरम्यान–टाम) लागू गरेको थियो । तर कतारी अमिर सवार एयरबस ए–३४०–५४१ विमान नोटाम लागू हुनु २० मिनेटअघि नै काठमाडौंमा अवतरण भयो ।
अमिर सवार विमानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अवतरण गराइएको विमानस्थलका एक अधिकारीले जनाए । अमिर सवार एयरबसको ए–३४० विमान भने दिउँसो ३ः४० मा काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो । चार वटा इन्जिन भएको ४ सय हाराहारी यात्रु क्षमताको उक्त विमानमा अमिरसहित ४० जना हाराहारीका कर्मचारीको समूह थियो । अमिर सवार विमानपछि एयरबसको अर्को ए–३४० बिजनेस जेट विमान ३० मिनेटपछि अवतरण भएको थियो । यो विमान चाहिँ अमिरको विमानमा कुनै प्राविधिक समस्या आइहाले ‘स्ट्यान्ड–बाई’ रहन्छ । ‘स्ट्यान्ड–बाई’ विमान भने बुधबार बिहान अमिर उड्नुअघि नै काठमाडौंबाट दोहा उड्ने तालिका रहेको स्रोतले बतायो । उड्डयन स्रोतका अनुसार, अमिरको भ्रमणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबार चार विमानलाई नेपाल उडानको अनुमति दिएको थियो ।
कतारी अमिरको भ्रमण तयारीका लागि पहिलो विमान गल्फस्ट्रीम जी–६५० ईआर सोमबार साँझ र दोस्रो विमानमा मंगलबार बिहान ११ बजे नै काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए । गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआरले अमिरको बिजनेस जेटका लागि अवतरणपछि आवश्यक पर्ने जहाजका यन्त्र र उपकरण ल्याएर आएको थियो । दोस्रो विमानमा भने अमिरका सहयोगी र कर्मचारी थिए ।
चार वटै विमानका लागि काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासमार्फत दोहाबाट कतार एयरवेजको सहायक कम्पनी ‘कतार एक्जिक्युटिभ’ ले पहल गरेको थियो । गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआर विमान लामो दूरीको उडानका लागि विश्वभर प्रख्यात छ । विश्वका भीभीआईपी, धनी, उद्यमी, सेलिब्रेटी एक महादेशबाट अर्को महादेशको यात्रा गर्दा गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआर विमान प्रयोग गर्छन् । यो भ्रमणमा चार वटै विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ल्यान्डिङ–पार्किङबापतको शुल्क बुझाउनुपर्नेछैन । तर, अमिरसहित सबै भीभीआईपीको प्रतियात्रु ३३ सय रुपैयाँ ‘एयरपोर्ट सर्भिस चार्ज’ भने लाग्नेछ ।
तीन वटा विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका मुख्य तीन वटा ठूला पार्किङ वेमा राखिएका छन् । सोमबार आएको गल्फस्ट्रिम जी–६५० ईआरलाई पार्किङ उपकरण राखिने स्थानमा राखिएको छ ।

इलाम (कास)— उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको रकम जसरी पनि फिर्ता गरिने बताएका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कानुनी अड्चन आएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि समस्या समाधान गरिने लामिछानेले दाबी गरेका छन् ।
दक्षिणी इलामको चुलाचुलीमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएरै भए पनि सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गरिने दाबी गरेका हुन् । ‘चाँडै नै नीति ल्याएर कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सरकारले सहकारी ठगी गरेर भागेकाहरूको सबै सम्पत्ति बेचेर भए पनि स–साना बचतकर्ताहरूको तिर्न सुरु गरिनेछ’, लामिछानेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘यो कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छु । मैले यत्तिकै यहाँ
आएर बोलेको हैन ।’ सम्पत्ति विभिन्न व्यक्तिका नाममा राखिदिने अनि आफ्नो नाममा छैन भन्ने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले थपे, ‘कसका नाममा के छ
हामी खोज्छौं ।’
उनले भान्जाका नाममा, सालीका नाममा, देश, विदेशमा जसका नाममा राखेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले खोजी छाड्ने जिकिर गरे । ‘तिनको सम्पत्ति जफत गरेर सहकारीमा जम्मा गर्नेहरूको रकम फिर्ता नगरी राजनीतिबाट विश्राम लिन्नँ,’ लामिछानेले भने । उनले आफ्ना बारेमा विपक्षीले तथ्यहीन आरोप लगाइरहेको बताउँदै भने, ‘राज्यका सम्पूर्ण शक्ति लगाएर छानबिन गरेको होइन र ? नसकेपछि मिडिया चलाएको होइन र ?,’ उनले भने, ‘प्रमाण पुग्दा आफ्नै दलका नेता बालकृष्ण खाणलाई समात्नेले मलाई दया माया गरेर छोडेका होलान् र ? केही भेटिए पो थुन्नु ?’

(माङसेबुङ, इलाम)
एक गाग्री पानी डोकोमा बोकेर घर ल्याइपुर्‍याउँदा माङसेबुङ–२ की सनुजा सङ्खरको आधा घण्टा बित्छ । पानी खेप्दा खेप्दै जिन्दगी नै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ उनलाई । ‘मुहान टाढा छ,’ पसिना पुछ्दै उनले सुनाइन्, ‘हाम्रो त पानी बोक्दा बोक्दै आधा जीवन बितिसक्यो ।’
सनुजाकै जस्तो दुःख छ, रमिला सम्बाहाम्फेको पनि । एक हल गोरु, गाई र बाच्छोलाई खुवाउन उनले १२ गाग्री र भान्सालाई दिनहुँ ४ गाग्री पानी हरेक दिन नबोकी धरै छैन । नजिकिँदै गरेको उपचुनावले उनलाई यी सारा दुःख सुनाउने मेसो जुराइदिएजस्तो भएको छ । ‘पहिलेका चुनावमा घरघरै पानी ल्याइदिन्छौं, पाइप दिन्छौं भन्नेहरू जितेपछि फर्केर आएनन्,’ माङसेबुङ–२ इभाङकी सम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘आफ्नो दुःख आफैंसँग छ । यस पटक त भोट माग्न पनि आइपुगेका छैनन् । आए भने मुखभरिको जवाफ दिएर पठाउँछु ।’
इलाम–२ मा पर्ने माङसेबुङ १ र २ का दुर्गमका यी बस्ती सुक्खाग्रस्त छन् । इलाम सदरमुकामबाट ८० किमि दूरीमा भए पनि बाटोको दुरवस्थाले गाडीमै पुग्न पनि ६ घण्टा लाग्छ । यहाँका अधिकांशको दुःख पनि पानीसँगै जोडिएको छ । यस्तै दुःख देउमाई र माई नगरपालिकामा पनि छ । तर पानीको यो हाहाकार चुनावमा मात्रै उठ्ने र त्यसपछि हराउने हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् । साथै, स्थानीय तहमा भरपर्दो प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था नभएकाले धरान वा दमक पुग्नुपर्ने बाध्यता, बर्खाका बेला फेवा र फाकफोक खोलामा बाढी आएपछि सुरु हुने अत्यासमा बस्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन् । माङसेबुङ–४ की प्रेमकुमारीले राई यी दुईवटा खोलामा पुल बन्ने हो भने सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने बताउँछिन् । बाढीले २०७८ मा फाकफाके खोलाको मोटरेबल पुल बगाएको थियो । गत संसदीय निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारले यो पुल बनाउने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखे पनि पुल बनाउने वाचा त्यसै हरायो ।
माङसेबुङदेखि चतुरे, लारुम्बा, घतिदोभा, चुलाचुली हुँदै झापाको दोमुखासम्मको दूरी ५५ किमि मात्रै हो । तर सडकको दुरवस्थाका कारण स्थानीय चिसापानीबाट रवि हुँदै कच्ची सडक छिचोलेर राँकेबाट मेची राजमार्ग हुँदै १ सय ५५ किमि दूरी छिचोलेर झापा झर्न बाध्य छन् । चिसापानी, रवि–राँके सडकमा पनि गाडी गुड्न सक्दैनन् । दुवै सडकको विकल्प नहुँदा असारदेखि असोजसम्मै यहाँ नाकाबन्दी जस्तै हुन्छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष डकेन्द्र इदिङ्गो यस क्षेत्रबाट पटक–पटक निर्वाचित सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले पुल निर्माणलाई चुनावी एजेन्डा बनाए पनि जितेर गएपछि कहिल्यै नसम्झेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘सांसदमा जिताएर इलामले कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले सभामुख, संविधानसभा अध्यक्ष त कहिले मन्त्री पायो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले राम्रै प्रभाव पारे तर स्थानीय मुद्दालाई भने खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो भनेझैं चटक्कै छाडिदिए ।’
दुःख र अप्ठ्यारासँग जुधिरहेका यहाँका स्थानीय नजिकिँदो उपनिर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारलाई यी सारा समस्या सुनाउने योजनामा थिए । तर यसपाला यो भेगका बस्तीमा उम्मेदवारहरू नै पुगेनन् । ‘माङसेबुङ–२ इभाङको पुछार गाउँमा अघिल्ला निर्वाचनको जस्तो भोट माग्नेको लस्कर यसपाला देखिएन,’ इभाङ–२ का डम्बर थापाले सुनाए, ‘पटक–पटक भोट माग्न आएर झर्को लगाउनुभन्दा नआउँदै ढुक्क भयो ।’

राजनीतिक चेतना र दलीय सदस्यता नितान्त फरक विषय हुन् । शिक्षक होऊन् वा विद्यार्थी, उद्यमी होऊन् वा मजदुर । शासक होऊन् वा कर्मचारी । बुद्धिजीवी होइन वा पेसाकर्मी । हरेक नागरिकसँग राजनीतिक चेत हुनुपर्छ । ब्रह्मले देखेको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो । तर, हामीकहाँ राजनीति भनेको कुनै दलको सदस्यता लिने र आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर निश्चित दलका नेताका हरेक भाषणलाई अनुमोदन गर्ने प्रवृत्तिलाई राजनीति मानिएको छ । जबकि राजनीति भनेको सबैभन्दा बढी विवेकी र तर्कशील अभ्यास हो, दलको झन्डा बोक्नु होइन । त्यसैले संसारभरका लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक शिक्षालयका शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कानुनबाटै निषेध गरिएको छ । तर, दलको झन्डा बोकेर पार्टी कमिटीमा बस्ने, शैक्षिक गतिविधि प्रभावित गर्ने र बालबालिकाको भविष्य पनि अन्धकार बनाउने प्रवृत्तिलाई निषेधित गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जुन पहल लिएकी छन्, त्यसलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु हरेक सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाट हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले सबै जिल्ला इकाइलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर देशव्यापी संगठित सञ्जालमा आबद्ध शिक्षकहरूले गाउँ र जिल्लास्तरको दलीय राजनीतिलाई दशकौंदेखि भरथेग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा शिक्षा मन्त्रालयले यो पहल टुंगोमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण छ । तर, दृढतापूर्वक अघि बढेर शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न सरकार सफल भयो भने विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
शिक्षा ऐनले एउटा मात्र शिक्षक युनियन खोल्ने अधिकार दिए पनि राजनीतिक दलपिच्छे शिक्षक संघ–संगठन अस्तित्वमा छन् । हाम्रा धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । कक्षाकोठामा कम र दलीय राजनीतिमा बढी संलग्न भएको आरोप सामना गर्दै आएका शिक्षकका लागि पनि यो अवसर महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक प्रभावले नै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा कमजोर बनाएको आरोप शिक्षकमाथि छ । अझ, स्थानीय स्तरमा हुने दलका हरेक गतिविधिमा शिक्षककै सक्रिय उपस्थिति रहन्छ । राजनीतिक दलकै विभिन्न कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूको संख्या पनि ठूलो छ । शिक्षकले राजनीतिक दलको भेला–समारोहमा विद्यार्थीलाई सहभागीसमेत गराइरहेका हुन्छन् । सबैभन्दा गम्भीर विषय– शिक्षकहरूले संघ–संगठनमार्फत कानुन निर्माणमा समेत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
खासमा नियुक्ति प्रक्रियामै बेथिति भएकाले दलका कार्यकर्ता नै शिक्षक बनेका छन् । कुनै दल वा नेताको निगाहमा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति लिने अभ्यास व्यापक थियो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पनि केही वर्षअघिसम्म सत्तारूढ दलले प्रभाव राख्थे । पछिल्लो समय भने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा सुधार देखिन्छ । तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, पार्टीगत गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति उस्तै छ । यसले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन कमजोर छ, जसको संकेत एसईईको नतिजाले समेत दिन्छ । शिक्षकले छोराछोरीलाई आफैं पढाउने र निःशुल्क शिक्षा पाइने सामुदायिक विद्यालयको सट्टा महँगो शुल्क तिर्ने गरी निजी विद्यालयमा पठाउनुको कारण अरू कोही होइन, स्वयम् शिक्षक नै हुन् भन्नेमा शंका छैन ।
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा शिक्षकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका बिर्सन मिल्दैन । तर व्यवस्था र सरकार फरक संयन्त्र हुन् । अहिलेको आवश्यकता आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीप्रति इमानदार रहँदै शैक्षिक स्तरोन्नतिमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यही कारण कानुनले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन रोक लगाएको हो । शिक्षा ऐनको दफा १६ङ (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाइने उल्लेख छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (ग) ले पनि बहालवाला शिक्षक वा कर्मचारी दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यिनै कानुनी प्रावधानअनुसार एक साताअघि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाट हटाउन आइतबार सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र लेखेको हो । कारबाहीमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ । यस्तै, राजनीतिक दलमा सक्रिय शिक्षकका विषयमा उजुरी दिन आग्रहसमेत गरिएको छ । यही बीचमा १२ शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
शिक्षकको दायित्व गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै बालबालिकालाई भविष्यको बाटो देखाइदिने हो । उनीहरू विद्यालयमा नियमित रूपमा पढाउने जिम्मेवारीमै केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षक समाजका अगुवा हुन् त्यसैले उनीहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलमै आस्था राख्नु पनि अन्यथा होइन । तर दलकै कार्यकर्ता बन्नु कानुनको अवज्ञा हो । दलको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने हो भने शिक्षक पदबाट हट्ने विकल्प छँदै छ । तर, शिक्षण सेवामा रहने हो भने दलको आबद्धता अविलम्ब त्याग्नुपर्छ ।

कतार पछिल्लो दशक विश्वमै चिरपरिचित तथा समृद्ध मुलुकमा दरिएको छ । तिनै कतारका अमिर (राजा) तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका छन् । नेपाल–कतार दौत्य सम्बन्धको झन्डै आधा शताब्दी हुन लाग्दा उताबाट यो तहको अति विशिष्ट भ्रमण पहिलो हो । हाम्रोबाट राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख तहबाट पटक–पटक कतार भ्रमण भइसकेको नजिर छ । हाम्रो वैदेशिक रोजगारको प्रमुख गन्तव्यमध्ये कतार एक हो । यस पटक केही श्रम सम्झौता पुनरावलोकनसहित केही क्षेत्रमा समझदारी हुने समाचार छ । तर श्रमिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुई देशीय हित हुने समझदारी होस् । कतारबाट हामीलाई दिगो विकास वा चिनो हुने विकासमा थप सहायता हुन सक्छ । तिनले पछिल्लो आधुनिक मेट्रो तथा हवाई सेवादेखि कृषि क्षेत्रमा गरेको कायापलट उदाहरणीय हुन् । विश्वकप जस्तो संसारकै प्रतिष्ठित खेल आयोजना भर्खरै सम्पन्न गरेको छ । पश्चिम एसियामा बेलाबखत देखा पर्ने संकटमा कतारले मध्यस्थता गरेर शान्ति कायम गरेको उदाहरण पनि छ । पश्चिम एसियामा मात्रै होइन, अमेरिका तथा युरोपसम्म कतारको विशेष खालको सम्बन्ध छ । विश्व नक्सामा सानो भए पनि हरेक क्षेत्रमा यसको परिचय बदलिएको छ । विगतमा मन्त्रीस्तरमा भएका भ्रमणमा जसरी यस पटक केही थान विलासी मसिर्डिज र डिप्लोम्याट भिसा छुट जस्ता झिनामसिना सरसहयोगमा केन्द्रित नहोस् । हामीले राम्रोसँग सम्बन्ध कायम गर्दै राजालाई नै प्रस्ताव गर्दा ठूला विकास आयोजनामा सहयोग मिल्न सक्छ । म आफैं कतार एयरवेजमा दुई दशक अगाडि जागिर खान जाँदा तीन दर्जन जति जहाज र चालीस जति मुलुकमा सरकारी ध्वजावाहकको सेवा थियो । आज दुई सय जति गन्तव्यमा अढाई सयभन्दा बढी जहाजले यात्रु तथा कार्गो सेवा दिइरहेका छन् । आज संसारका नाम र स्तरमा पाँच विश्वप्रख्यात हवाई सेवा कम्पनीको नाम लियो भने कतारको पनि आउँछ । नेपालमा पनि सायद सबैभन्दा बढी यात्रु सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय जहाज कम्पनीमा कतार एयरवेज पनि आउन सक्ला । बेलाबखत पोखरा र भैरहवासहित काठमाडौंको विमानस्थल व्यवस्थापनका कुरा आउँदा साझेदार गर्न इच्छुक भनेर कतार एयरवेजको नाम पनि पढिन्छ । पर्यटन तथा आधुनिक कृषि र पशुपालनमा समेत कतारको सहायता हुन सक्छ । केही वर्षअघि खाडीका केही मुलुकबाट नाकाबन्दी व्यहोर्दा तिनले राताराज युरोपबाट हवाईजहाजमा दूधालु गाई ल्याएर दूधमा परनिर्भरता हटाएको समाचार पढेको थिएँ । उसरी नै कतारले टनेल कृषिमा पनि उत्तिकै प्रगति गरेको छ, जहाँ कामदारको रूपमा हाम्रै दाजुभाइले श्रम गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रमा सहायता पाउँदा हामीले सहजै धेरै लाभ लिन सक्छौं । हाम्रो जस्तो अपार प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण मुलुकमा खाडीका नागरिकबाट खासै पर्यटकीय भ्रमण भएको पाइँदैन । यस्ता राजकीय भ्रमणमा समय र मौसम अनुकूल हुँदा राजा जस्ता विशिष्ट पाहुनालाई सगरमाथा क्षेत्रको हवाई तथा हेलिकोप्टरबाट दृश्यावलोकन गराउन सके यसको सन्देश तिनका मुलुकसँगै संसारमा पनि पुग्नेछ । उसरी नै यस्ता विशिष्ट पाहुनालाई रारा तथा शे फोक्सुन्डो तालसम्म हवाई भ्रमण गराउन सके यसले तिनको अनुभूति भोलि मिडियामा आए अन्य जनता तथा देशका विशिष्टले भ्रमणमा इच्छा जाहेर गर्न सक्छन् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी, सुनकोशी–३, सिन्धुली

दुई दशकअघिसम्म कतार उजाड थियो । विश्व स्तरका गगनचुम्बी भवन वा सपिङ मलहरू थिएनन् । विशाल पेट्रोलियम/ग्यास भण्डार भएको यो सानो मुलुकको महत्त्वाकांक्षा ठूलो थियो । त्यही महत्त्वाकांक्षालाई मूर्तरूप दिन सक्दा कतार छोटो समयमै समृद्ध मुलुक बनेको छ । अहिले पश्चिमी मिडियाको दशकौंको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने अलजजिरा समाचार च्यानल कतारमै छ । कतार एयरवेजले पश्चिमी एयरलाइन्सको प्रभुत्वलाई खुम्च्याइदियो । विश्वकप फुटबलसमेत कतारले आयोजना गर्‍यो । आकारमा सानो भए पनि कतार विश्वव्यापी भूराजनीतिको प्रमुख खेलाडी बनेको छ । प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान संकटमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्छ । दुई क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी इरान र साउदी अरबबीच पुलको काम पनि गर्छ । अन्य खाडी मुलुकले कतारको ठूलो प्रभावको ईर्ष्या गर्छन् । एक पटक खाडी मुलुकहरूले कतारविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी नै गरे । कतारले पूर्वाधारमा हासिल गरेको समृद्धि नेपाली आप्रवासी कामदारबिना असम्भव थियो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । यो मरुभूमि राज्यका लागि हाम्रा देशवासीले रगत र
पसिना दिएका छन् । यसमा कतारले निम्न माध्यमबाट कृतज्ञता देखाउनुपर्छ ।
१. हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई तुरुन्त रिहामा सहयोग
२. पेट्रोलियम पदार्थ सहुलियत मूल्यमा सिधै हवाई
ट्यांकरबाट आपूर्ति
३. उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी
४. चिया र तरकारी जस्ता नेपाली कृषि उत्पादन आयात
५. नेपाली कामदारको तलब वृद्धि
– उज्ज्वल श्रेष्ठ, कुसुन्ती, ललितपुर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलको निमन्त्रणामा राष्ट्र प्रमुखसमेत रहेका कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुईदिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आइपुगेका छन् । फिलिपिन्स र बंगलादेशको भ्रमणपछि दुई निजी विमान लिएर नेपाल आएका अमिरको सम्मानमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । नेपालका श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक बन्दै आएको मुलुकबाट राजा नै आउँदा सबै खुसी छन् । सन् १९७७ मा कतारसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि २० वर्षपछि नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो देशको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए भने ४७ वर्षपछि कतारका अमिर नेपाल आइपुगेका हुन् । यथार्थमा अहिलेसम्म कतारलगायत अन्य खाडी मुलुकबाट कुनै राष्ट्र प्रमुखले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिएनन् । यता नेपालबाट भने राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, पूर्वराष्ट्रपतिद्वय रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एक दर्जन उच्च पदाधिकारीले कतारको भ्रमण गरिसकेका छन् । साढे तीन दशकसम्म मुलुकमा केही गर्न नसकेका, अरूको आसमा बसेका नेपाली शासक लाइन लागेर कतार भ्रमणमा जानुलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन । अहिलेसम्म नेपालका १७ लाखभन्दा बढी श्रमिकले कतारमा काम गरिसकेका र हाल साढे तीन लाख कार्यरत रहेको बताइन्छ । यतिबेला कतारका राजाको भ्रमणमा श्रम, पर्यटन, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, खेलकुद, संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा समझदारी हुने विषय उल्लेख्य छन् । तथापि न्यून खर्चमा नेपालको पहिचान बढाउने, कतारी राजाको भ्रमणलाई सुनौलो अवसर ठानेर पर्यटन व्यवसायलाई उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास कसैबाट भएको पाइँदैन । कतारलगायत खाडी क्षेत्रका अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दा आफ्नो मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसरमाथि पनि सत्ताधारी, सरोकारवालाको ध्यान पुगेको छैन । २७ लाख मानिसको बसोबास भएको सानो मुलुक कतार सुशासन अँगाल्दै समृद्धिको उचाइमा पुग्दा कुशासनले थलिएका हामी गरिबीको झन्डा बोकेर खाडीमा गिड्गिडाइरहन बाध्य छौं ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीपीडितलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । राज्यकोषबाट सहकारीपीडितलाई पैसा किन दिने ? राज्यकोष गृहमन्त्रीको व्यक्तिगत कोष हो ? उनले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? सहकारीका मालिकलाई समातेर कारबाही गर, उनीहरूको चल, अचल सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय देऊ । न्याय ढिला दिनु न्याय नदिनु बराबर हो । लामिछाने गृहमन्त्री भएको लामो समय भइसक्यो । उनले सहकारीपीडितको समस्या हल गर्न सकेका छैनन् । बोल्न मात्र जानेर भएन, गर्न पनि सक्नुपर्‍यो । सहकारीका मालिक को हुन्, थाहा छ । त्यो जान्दाजान्दै कारबाही किन गरिएन ? देशभरिका सहकारीमा एकैपटक यो समस्या कसरी आयो ? सहकारीलाई अनुगमन, नियमन गर्ने निकायहरू थिए । ती के हेरेर बसे ? अनुगमन, नियमनमा कमजोरी भएकै कारण सर्वसाधारण जनता मारमा
परेका छन् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

नेकपाको विघटन र अकल्पनीय रूपमा भएको संसद्माथिको प्रहारजस्ता दूरगामी राजनीतिक निर्णयले समग्र नेपाली राजनीति डरलाग्दो दलदलमा जाकिएको थियो । त्यसको असरका रहस्यमय जुइनाहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् । सैद्धान्तिक–राजनीतिक लिपापोतीको मार्क्सवादी च्यादरले बेरिएको नेकपाको आकस्मिक विघटनले एकैपटक नेपाली राजनीतिक बजारमा छाउँदै गएको निराशाको बादल फाटेको मान्न सकिन्छ । त्यसकै जगमा संसद्को पटक–पटक विघटनले नयाँ संविधानको राजनीतिक प्रणालीका कस्सिन नपाएका जुइना फुस्कन पुगे । परकम्पका रूपमा वाम आन्दोलनलाई घात गर्ने गरी अराजनीतिक चुनावी गठबन्धनको गञ्जागोलमा देश लतारिन बाध्य भयो । परिणामतः फ्राजाइल संसद् र अआकलनीय समीकरणको नयाँ चक्र सुरु भएको थियो । चुनावपूर्वको सहमति कांग्रेसले उल्लंघन गर्ने पर्खाइमा रहेको एमालेले कुनै असहज नमानीकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आफैंमा राजनीतिको गोरेटोमा जस्तासुकै उबडखाबड र बेइमानी तथा चोचोमोचोको नयाँ अध्याय थियो, जसले जनतालाई थप आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविकै हो । यही निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्ने पालोमा खडा भयो कांग्रेस । यसै पनि कांग्रेसलाई प्रचण्डमार्गी करार गर्ने बौद्धिक विलासिता चलिरहेकै थियो ।
चुनावभरि कांग्रेसको ‘पुच्छर’ का रूपमा दुत्कारिएका प्रचण्डलाई नै साथ दिन एमाले, राप्रपा र रास्वपादेखि बचेखुचेका सबै दल लाइन लाग्नु आफैंमा विचित्रको राजनीतिक उपहास थियो । पुनः देशको सबैभन्दा ठूलो दल पनि प्रचण्डको साथ लाग्न आइपुगेको थियो । ‘माओवादी पार्टी दक्षिणपन्थी दिशामा त गयो नै, त्योभन्दा बढी उनीहरू एउटा दलदलमा फस्न गएका छन् । जातिवादको, क्षेत्रीयतावादको दलदलमा फसेका छन् । यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अत्यन्तै नोक्सान पुगेको छ, जसले गर्दा हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ (सिंह, २४ कात्तिक २०७१) । वयोवृद्ध वाम नेता मोहनविक्रमले यसरी दुःखमनाउ गर्दै गर्दाको समयभन्दा त्यसको ठीक दस वर्षपछि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको आफ्नै दलदलबाट कसरी उम्किने भन्ने उपाय फेला नपारेर हैरान देखिन्छन् ।

कांग्रेसी किचलो
दक्षिण–पश्चिमको समेत औधी रुचि र शेरबहादुर देउवाको दाउका रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चुनावपूर्वको गठबन्धनमा फर्केको देख्न पाएकामा सहरिया एलिटदेखि विदेश नीतिका पोलिटीसम्म खुसी देखिन्थे । तर कांग्रेसभित्रको भुसको आगो निभेको थिएन, फैलिइरहेकै थियो । भुसको आगोले डढेलोको रूप लिने अवसरमा बदलियो कांग्रेसी महासमिति बैठक । त्यो बैठकले चुनावपूर्वको गठबन्धन अराजनीतिक करार गरेर राजनीतिशास्त्रीय चुनावी नीतिका विरुद्ध उभिएको अराजनीतिक पार्टीका रूपमा देखायो । अझ बढी जसको फेरो समातेको छ, उसकै निन्दामा महासमितिको जम्बोरी लाग्ने मात्र होइन, गणतान्त्रिक संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने हदसम्मको दलदलमा डुब्न पुगेको थियो कांग्रेस । कांग्रेसी दलदलभन्दा प्रचण्डलाई वाम झुकावको अविश्वसनीय उथलपुथलले कुन दलदलमा हुत्याउने हो अनुमानभन्दा बाहिर देखिन्छ । यति भन्न सकिन्छ, यतिबेला प्रचण्ड र देश नै दलदलमा फसिरहेको छ ।

उथलपुथलको गन्तव्य
नेपाली राजनीतिमा सन् २००० तिरबाट हरेक राजनीतिक मोडमा प्रचण्डले नयाँनयाँ राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्दै आएका छन् । आँधीमय वर्ष, जमिनी यथार्थ, महान् अग्रगामी छलाङ, क्रमभङ्ग, ढाडमा टेकेर टाउकामा हिर्काउने, नोकर–मालिक, घेराबन्दी, प्रतिगमन र नागरिक सर्वोच्चता जस्ता शब्दावलीको स्मरणले दसवर्षे माओवादी युद्ध र अर्को दसवर्षे शान्तिपूर्ण माओवादी राजनीतिलाई बुझाउँछ । यस पटक उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको समीकरण बनाएलगत्तै उथलपुथल शब्दावलीको सहारा लिएका छन् । चेतावनीको भाषामा नयाँ समीकरणको एक महिना नपुग्दै आवश्यक परे पुनः उथलपुथल गर्न पछि नपर्ने टिप्पणी गरेर थप अनिश्चयको संकेत गरेका छन् । यसै पनि पछिल्लो निर्वाचनपछिको राजनीतिक वातावरण अस्थिरताको दलदलमा डुबेकै छ । त्यसमाथि प्रचण्ड सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन काण्डजस्ता अपराधमा उनकै दलदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका उच्च तहका नेता तथा कर्मचारीमाथि कारबाही चलायो । यसले सुशासनका लागि जगभन्दा बढी त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गरेको ठान्ने नोकरशाहीतन्त्री र कथित उदार अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मानिने बजारले सरकारको कार्यक्षमता र आर्थिक क्रियाकलापमा ब्रेक लगाएका छन् ।
चालु सत्ता समीकरणका सहयोगीहरू रास्वपा, जसपा र एसको व्यवहारले आम जनतालाई थप निराश पारेको छ । रास्वपाले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मा लिनु, रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को आर्थिक अपचलन र सहकारी दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक हुँदै जाने घटनालाई प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीले कनिकुथी प्रतिरक्षा गर्ने घटनाले सुशासनको चीरहरण गरेको छ । रास्वपा अझै पार्टीको रूप नलिइसकेकाले सत्ता स्वार्थ र लोभले जतिसुकै बेला जति पनि टुक्रामा चोइटिने राजनीतिक गफले बजार तताएको छ । पार्टीको रूप लिएदेखि यताका झन्डै दुई दशकमा उपेन्द्र यादव हमेसा अल्पमतमा पर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो समूहलाई समेत नियन्त्रण गर्न चुक्दै आएका छन् । माधव नेपाल समूहको दुर्दशा विचित्रको छ । राजेन्द्र पाण्डेहरू कांग्रेसभन्दा चर्का कांग्रेसीका रूपमा देखिएका छन् भने स्वयं माधव नेपालले ‘जे पाइन्छ, त्यही लिने बेलै यही हो’ भन्ने शैलीमा कदमकदममा प्रचण्ड र ओलीलाई लत्रिन बाध्य पार्दै आएका छन् । यतिसम्म कि इलामको उपनिर्वाचनमा समेत एसले छुट्टै उम्मेदवार उठाएर कांग्रेसलाई उत्साहित गरेको छ भने सुदूरपश्चिम र वाग्मती प्रदेश सरकारमा देखाएको तमासा आफैंमा लाजमर्दो छ ।

समीकरण कि गठबन्धन ?
‘गठबन्धन परिवर्तन एकाएक भएको होइन । एमालेसँगको नयाँ गठबन्धन सोचविचार गरेर नै भएको हो । वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँ ल्याउने लक्ष्य छ । त्यसैले हालको सत्ता गठबन्धनलाई लामो समयसम्म लैजाने लक्ष्यका साथ पार्टीले निर्णय गरेकाले अक्षरशः लागू गरिन्छ । त्यसैका आधारमा वाम शक्तिबीच एक ठाउँ आउने आधार तयार हुनेछ (प्रचण्ड, पार्टी कार्यालयमा कायकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै, १३ चैत २०८०) ।’ प्रचण्डले बोलेको अर्को साता ओलीले पोखराको पार्टी अधिवेशनमा त्यसको घुमाउरो शैलीमा जवाफ फर्काए, ‘अहिले हामीले जे बनाएका छौं, यो गठबन्धन होइन, समीकरण मात्र हो । अहिले दलहरूको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम र योजना र घोषणापत्र छ (१८ चैत २०८०) ।’ ओलीभन्दा अघि पोखरामै बोल्ने क्रममा महासचिव शंकर पोखरेलले पनि एमालेको समग्र ध्यान मिसन ०८४ तर्फ भएको, बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनका लागि आफूविरुद्धको घेराबन्दी तोड्नैपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित भएको बताएका थिए । २६ चैत दिउँसो एक विदेशी कूटनीतिज्ञ यस पंक्तिकारलाई भन्दै थिए, ‘अब त आइहाल्यो, समीकरण र गठबन्धनको लफडा ।’ सोही दिन एक अनलाइनले ‘प्रचण्ड भन्छन्– गठबन्धन, ओली भन्छन्– समीकरण मात्रै’ समाचारकथा प्रकाशित गरेको थियो । एमाले–माओवादीबीचको विवाद भने कुनै लुकेको विषय नभएर सडकमा पोखिएको बिस्कुन नै हो ।
पछिल्लो पटक एमाले बैठकले तत्कालका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई त्रास बन्दै आएको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनालाई खारेज गरेको छ । ‘नेकपा (एमाले) का विरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएको घेराबन्दी तोडिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको नेतृत्वदायी भूमिका फेरि एक पटक स्थापित भएको छ । नयाँ सत्ता सहकार्यबाट जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ । सत्ता सहकार्य निर्माण गरिरहँदा हाम्रो पार्टीले आफ्नो कुनै स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छैन । यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन । सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरू क्रमशः एकै ठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ । तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरूलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ (महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को राजनीतिक प्रतिवेदन, २०८१) ।’ ओलीले सबैसँग मिल्न सकिने ढोका खुला गरेको सैद्धान्तिक जनाउ दिएर कुनै पनि बेला कांग्रेस र एमालेको समीकरण बन्ने संकेत दिएर प्रचण्डलाई मानसिक उथलपुथलको खुराक दिएका छन् । तथापि रणनीतिक रूपले एमाले–माओवादी मिल्ने त्रासलाई केही कम गर्न ओलीले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्ने महिमागान भित्रभित्रै त हुने नै छ ।

भूराजनीतिक भूचाल
वामपन्थी समीकरणसँगै दक्षिण–पश्चिमलाई ठूलो झट्का महसुस भएको छ । भारतसँगको बहुचर्चित विद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् व्यापार सम्झौताको भविष्य के हुने हो भन्ने संशय देखिएको छ । सामान्यतः वर्षैपिच्छे नवीकरण हुनुपर्ने यससम्बन्धी सम्झौता भारतले केवल तीन महिनाका लागि मात्र नवीकरण गरेर रणनीतिक सन्देश दिएको छ । चिनियाँ प्रोक्सी कम्पनीले भारतीय सीमाको नजिक कोहलपुर १० मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउने पछिल्लो अनुमतिलाई भारतीय संस्थापन पक्षले नयाँ समीकरणको भारतविरोधी कदमका रूपमा लिएको छ । चिकेन नेकलाई नियाल्ने गरी ओलीले दमकमा भ्युटावरसहित औद्योगिक पार्क बनाउन चिनियाँलाई निम्त्याएको भन्ने पुरानै गुनासो यथावत् छ । अमेरिकी बहुचर्चित परियोजना एमसीसीमा देखिइरहेको झमेलाले उक्त परियोजना अझै सुरु हुन सकेको छैन । हालै नारायणकाजी श्रेष्ठको रहस्यमय चीन भ्रमणले भूराजनीतिक संशयलाई थप मलजल गरेको छ । यसरी नेपालमा बीआरआई, एमसीसी र चीनप्रतिको भारतीय सतर्कता हाम्रो राजनीतिक विकासका मुख्य जटिलताका रूपमा सतहमा आइपुगेका छन् । यही कुरालाई थप मलजल गर्ने काम उथलपुथलकारी रोमाञ्चकतामा मस्त सत्ता समीकरणले गरिरहेको छ । यद्यपि यी विषय नयाँ भने अवश्य नै होइनन्, तर नयाँ भूराजनीतिक भाष्यका लागि पर्याप्त कारक भने अवश्य बनेका छन् ।
यतिबेला भारतमा डेढ महिना लामो लोकसभा निर्वाचन सुरु भएको छ । सम्पूर्ण भारतीय संयन्त्र चुनावमा होमिएको छ । तेस्रो कालको सत्तारोहण तयारी गर्दैगर्दा नरेन्द्र मोदीले ‘बडा हुने वाला है’ भन्दै चौतर्फी संशय बढाइदिएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा अरुचिको वाम वर्चस्वको गठबन्धन भत्काउने वा मौजुदा समीकरणलाई थप सकस पार्ने नीति अपनाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतीय लोकतन्त्र चुनावी फाँसीवादमा परिणत हुँदै गएको भन्ने भाष्य यथार्थमा परिणत हुन पुगेमा सबैभन्दा ठूलो र धेरै चाँडो नेपाललाई धक्का लाग्ने निश्चित छ । भारतमा हिन्दुत्वको वर्चस्व र चुनावी तानशाही अभ्यास हुन पुगेमा नेपाललाई सिधै प्रभावित गर्नेछ । यस दिशामा भारतीय राजनीति अघि बढ्ने संकेत हालैको कांग्रेस महासमिति बैठकमा गरिएको हस्ताक्षर अभियानले देखाइसकेको छ । दीर्घकालीन रूपले वाम एकताको लक्ष्यबाट विचलित भएमा प्रचण्डले चालेको पछिल्लो उथलपुथल देशकै लागि डरलाग्दो दलदल हुने निश्चित छ ।

द्वन्द्वोत्तर मुलुकका लागि राम्रो संविधान बन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको विवेकसम्मत परिपालना सर्वथा अपेक्षित हुन्छ । अन्यथा संविधानको वैधता धरापमा पर्छ । कुनै पनि बेला द्वन्द्व र अस्थिरता पुनरावृत्ति हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ द्वन्द्वका कारकतत्त्व सम्बोधन मुलुकको उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दशकौंदेखि सामाजिक, आर्थिक न्यायको प्रतीक्षामा छ । सपना बाँडेर मात्रै दिगो शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन । संवैधानिक प्रतिज्ञाप्रति शासकीय इमान चाहिन्छ । त्यो पटक्कै देखिएको छैन । बरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा द्वन्द्वका कारणकै जगेर्ना भइरहेको छ ।

के थिए कारण ?
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण के थिए भनेर खोजी गर्ने आधिकारिक संस्था संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू हुन् । तर ती यस सन्दर्भमा समेत कामयावी बनेनन् । सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुअघि माओवादीले तय गरेको ‘नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा, २०५१’, तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको चालीसबुँदे मागपत्र, सुरुवाती युद्ध योजनादेखि लिएर शान्ति सम्झौतासम्मका दस्ताबेजको विश्लेषणका आधारमा कारणहरू के थिए आकलन गर्न सकिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि निरंकुश राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको द्वन्द्व अनिर्णीत नै थियो । त्यसैले माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा हामफाल्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । साथै विभिन्न तह र तप्काका जनताले द्वन्द्वलाई साथ दिनु पछाडि अरू थुप्रै कारण थिए । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक भेदभाव तथा असमानता नै समृद्धिको तगारो बनेका थिए । ठूलो जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीमा थियो । भूमिलगायत उत्पादनका स्रोतको असमान वितरणको अवस्था थियो । साथै बढ्दो भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिको समस्या फस्टाउँदै गएको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि राज्यको केन्द्रीकृत, असमावेशी स्वरूप र चरित्रले निरन्तरता पाइराखेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनले जगाएको समतामूलक समृद्धिको जनआकांक्षा र बढ्दै गएको राजनीतिक चेतनाको अनुपातमा आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको गति भने सुस्त थियो । राष्ट्रिय हितका गहन सवालमा तत्कालीन सरकारहरूको प्रस्तुति कमजोर थियो । दल तथा नेतृत्व पंक्ति विभाजित र अदूरदर्शी थिए । यस परिप्रेक्ष्यमा आत्मसम्मान, पहिचान र जीवनस्तर उत्थानको आशाले वञ्चितीकृत समुदायहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा साथ दिएको तथ्य जगजाहेर छ ।

कारण निवारण नै किन ?
द्वन्द्वका कारणको निवारण नै दिगो शान्तिको आधार हो । महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका ऐनमौकाका अभिव्यक्तिले पनि त्यही कुरा इंगित गर्छन् । संविधान जारी गर्दाको क्षणमा (२०७२ असोज ३) राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको सफल प्रयोग गरी सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गरेका थिए । संविधानले प्रदान गरेको ‘सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने मौका’ सदुपयोगमा उनको जोड थियो । सोही क्षणमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको उद्देश्य अपूर्ण रहेमा ‘विखण्डनको जोखिम’ बढ्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । ‘संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ । संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन’ भन्दै संवैधानिक नैतिकतामा जोड दिएका थिए ।
भारतीय संविधानसभामा अन्तिम भाषण दिँदै सभाध्यक्ष भीमराव रामजी अम्बेडकरले जे भनेका थिए, त्यो पनि मर्मस्पर्शी छ । उनले ‘राजनीतिक जीवनमा समानता’ (एक व्यक्ति एक मत) र ‘सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा असमानता’ जस्तो विरोधाभाषलाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसो गर्न चुकेमा ‘जो असमानताबाट प्रताडित छन्, तिनीहरूले कठिन परिश्रमपूर्वक संविधानसभाले निर्माण गरेको राजनीतिक प्रजातन्त्रको संरचनालाई नै विस्फोट गराउनेछन्’ भन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसैगरी, दक्षिण अफ्रिकी संविधान जारी गर्दै गर्दा नेल्सन मन्डेलाले ‘सबैले समान रूपमा स्वतन्त्रता र न्याय उपभोग गर्न नपाउँदासम्म यो भूमिमा दिगो शान्ति, दिगो सुरक्षा र समृद्धि असम्भव हुनेछ’ भन्ने कुरा इतिहासको सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्न आह्वान गरेका थिए ।

कारण निवारणमा हामी कहाँ ?
आफ्ना लागि आफैं संविधान लेख्ने जनताको अधिकारको सफल अभ्यास भएको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निरपेक्ष रूपमा जनतामा निहित रहेको कुरा संविधानतः प्रत्याभूत छ । राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएको छ । एकात्मकबाट शासकीय स्वरूप संघीयमा रूपान्तरित भएको छ । राज्य संरचनाको समावेशीकरण सुरु भएको छ । राजनीतिक आयाममा देखिएका यी उपलब्धि पक्कै सकारात्मक छन् । तथापि, द्वन्द्वका अन्तरनिहित संरचनागत कारण सम्बोधन गर्ने कुरा थाती नै छ । प्रणाली परिवर्तन भए पनि शासकीय संस्कार र व्यवहार उही छ । संसद् विघटन, अध्यादेश–राज, संवैधानिक नियुक्तिमा चरम राजनीतीकरण र बारम्बार सत्ताको निर्लज्ज छिनाझप्टी लोकतन्त्रको उदेकलाग्दो अभ्यासका केही उदाहरण हुन् ।
दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यले द्वन्द्व रूपान्तरणलाई सघाउँछ । तर दण्डहीनताको संस्कृति गहिरिँदो छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निहित स्वार्थका लागि गिजोल्दा न्याय आकाशको फल बनेको छ । पीडित समुदायमा व्यापक निराशा छाएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा फौजदारी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने, माफी, मुद्दा फिर्ताजस्ता अपवादात्मक उपायको दुरुपयोग गरेर जवाफदेहिता छल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सानालाई ऐन र ठूलालाई चयनको स्थितिले राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनले हिंसात्मक द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा विशेष अर्थ राख्छ । सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरेर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधानको नेपाल पक्ष बन्नुपर्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जुन आफैंमा ऐतिहासिक महत्त्वको घटना थियो । तथापि संकल्प प्रस्ताव विस्मृतिमा गयो र अनुमोदनका लागि ठोस पहल भएन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच ठूलो खाडल छ । सुशासनको दुरवस्थालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पछिल्ला ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ हरूले देखाउँदै आएका छन् । नीतिगत रूपमा उच्च राजनीतिक पदमा रहेकाले गर्ने भ्रष्टाचार अहिले पनि राज्य संरक्षित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था विद्यमान छ । यसलाई खारेज गर्नेभन्दा प्रदेश तहमा त्यस्तो उन्मुक्ति विस्तार गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरिएकाले सुशासनप्रतिको शासकीय मनोदशा कस्तो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
शान्ति सम्झौताका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा निरन्तर उपेक्षित रहे । राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगलाई साकार रूप दिइएन । त्यसैगरी ‘आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ तथा द्वन्द्वोत्तर नेपालको ‘साझा विकास अवधारणा’ को परिकल्पना द्वन्द्वका कारण निवारण गरेर दिगो शान्ति स्थापनार्थ दूरगामी महत्त्वका भएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । संविधानले नागरिकताको सन्दर्भमा समानतालाई अँगाल्न चुकेको छ । समस्त महिला वर्गले संविधानप्रति अपनत्व लिने कुरामा यसले बाधा सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
हाम्रोजस्तो जातीय विविधता भएको देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ को अनुमोदन महत्त्वपूर्ण कदम थियो । तर कार्यान्वयन उपेक्षित छ । संघ र प्रदेशमा समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ५६ मा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको अवधारणा आत्मसात् गरिएको छ । कार्यान्वयनका लागि अझै पनि यथोचित कानुन बनाइएको छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय जनताका समस्या विगतमा जस्ता थिए अहिले पनि त्यस्तै छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँचबाट वञ्चिति तथा विस्थापनको समस्या उनीहरूले भोग्नुपर्दा राज्यप्रति वितृष्णा बढाएको देखिन्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूति संविधानमा छ । तर तिनको राजनीतिक स्वामित्व ग्रहण कसैले गरेको देखिएको छैन । कतिसम्म भने विकल्प नदिई कसैलाई उठीबास गर्न नहुने बुँदासमेत समेटेर ४० बुँदे माग राखेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रेको माओवादीकै सरकार भएका बेला (२०६८ सालमा) थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो । त्यसैको सिको गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत उठीबास लगाउने पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ ।
पूर्वाग्रही दृष्टिकोणकै कारण आर्थिक–सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनले गति लिएको देखिँदैन । २०७५ मा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनका अधिकांश प्रबन्ध प्रचलन गराउन चाहिने कतिपय नियमावली अहिलेसम्म सरकारले बनाएको छैन । समाजवाद र सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आवासको हकसम्बन्धी ऐनले मागेको नियमावली पाँच वर्षसम्म पनि बनाइएको छैन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भनिएको छ । समाजवाद, सामाजिक न्याय र समतामूलक आर्थिक समृद्धिको प्रतिज्ञा गरिए पनि गरिबीमा बाँचेका जनताका लागि आर्थिक स्रोतमा पहुँच कठिन छ । लघुवित्त तथा सहकारी विपन्न/सीमान्तीकृत जनताको भलाइका लागि उपयोग हुन सकेका छैनन् । विपन्न मजदुर तथा किसान मिटरब्याजी कर्जा प्रदायकबाट आर्थिक शोषणको सिकार हुनुपरेको छ । चरम गरिबीसँग जुध्ने रणनीतिस्वरूप सडक व्यापार गर्ने स्वरोजगार नागरिक पालिका सरकारबाटै निर्दयी रूपमा खेदिएका, कुटिएका र लुटिएका दृष्टान्त छन् । संघीय सरकार मूकदर्शक बन्दै आएको छ ।
सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार २००७ सालदेखिको एजेन्डा अलपत्र छ । ४० बुँदे माग, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान समेतमा समेटिएको भए पनि त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी छ । भूमि समस्या समाधानका नाममा विगतदेखि एकपछि अर्को आयोग बने पनि परिणाममुखी बन्न सकेनन् । भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर पछिल्लो पटक राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठन–विघटनको दुष्चक्रमा फसाइएको छ । सदियौंदेखि विभेदको जाँतोमा पिसिएको दलित समुदायभित्रको गरिबीको अवस्था ज्युँका त्युँ छ । समग्रमा अहिले पनि १५.१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी मौलिक हकको विषय भए पनि मुलुकभित्र अवसर सिर्जना गर्न र आशा जगाउन नसक्दा दैनिक ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन् ।
तहगत सरकारलाई संविधानवादको मातहतमा हिँडाउने जिम्मेवारी भएको संवैधानिक इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न्याय अनुमानयोग्य छैन । द्वन्द्वका कारकतत्त्व सम्बोधनमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद कारगर हुन सक्ने भए पनि यसको रणनीतिक उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यादेश भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन कठिन समयमा पनि स्वतन्त्र र प्रभावकारी उपस्थिति जनाएको थियो । तर पछिल्लो पटक पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतीकरण, आयुक्तहरूबीचको कलह, कानुनी अपर्याप्तता एवं आर्थिक स्वायत्तताको अभाव लगायतका कारण आयोगको विश्वसनीयता खस्किएको छ । कमजोर निगरानीको अवस्थामा विभेदित वर्गका हकअधिकार हननको प्रवृत्ति झाँगिदै गएको देखिन्छ । अन्य विषयगत आयोगहरूको हविगत झनै टिठलाग्दो छ । समावेशीलाई दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण ओखतीका रूपमा संविधानले आत्मसात् गरे पनि यसको अपनत्व लिएर संस्कृतिका रूपमा अंगीकार गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अगाडिको बाटो
संविधान लागू भएको दशक पुग्न अब धेरै समय बाँकी छैन । उद्देश्यअनुरूप कति कार्यान्वयन भयो अहिलेदेखि सार्थक समीक्षा गरिन जरुरी छ । शान्ति सम्झौतादेखि वर्तमान संविधानसम्मका दस्ताबेजमा गरिएका समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका वाचा पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धि र विद्यमान चुनौतीको सिंहावलोकन जरुरी छ । यसबारेमा संघीय संसद्मा सार्थक छलफल गरिनुपर्छ । सम्भाव्य द्वन्द्व र अस्थिरताको पुनरागमन हुन नदिन, आम जनतामा पुनः आशाको सञ्चार गराउन र दिगो शान्ति र समृद्धिको अभीष्ट पूरा गर्ने बाटोमा दृढ निश्चयका साथ अगाडि बढ्न रणनीतिक योजनाको खाकासहितको राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ । संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई मार्ग निर्देशित गर्न पनि सकिन्छ । अहिलेकै पाराले निरन्तरता पाइरहे द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रक्रियाको मैझारो गर्न बाँकी छँदै मुलुकले अर्को द्वन्द्वको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

मधेश प्रदेशको राजधानी तथा मधेश आन्दोलनको इपिसेन्टर जनकपुरमा केही समययता गतिविधि तीव्र भएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकदेखि धार्मिक विषयको चर्चाले जनकपुर भरिएको छ । तर मधेशका आम नागरिकलाई त्यसले उत्साहित बनाएको देखिँदैन । अर्थात्, मधेशका नागरिकले यहाँ हुने हरेक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् । जबकि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सबैभन्दा उत्साहमा मधेश हुनुपर्थ्यो । संघीय संरचनाका लागि दुई सयभन्दा बढी मधेशका नागरिकले ज्यान दिएका छन् भने हजारौं अंगभंग भएर जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर पनि मधेशमा भइरहेका गतिविधिले किन यहाँका नागरिकलाई अपिल गर्न सकिरहेको छैन ? सामाजिक, सांस्कृतिक मात्रै होइन राजनीतिक दलको गतिविधि पनि मधेशमा बाक्लिएको छ । प्रमुख दलदेखि मधेशकेन्द्रित नयाँदेखि पुराना दल यो रेसमा आफ्नो ढंगले बढिरहेका छन् ।
स्थानीय राजनीतिक अगुवा र बुद्धिजीवीको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने २०७२ सालको तेस्रो मधेश आन्दोलनको विफलतापछि मधेश आन्दोलनमा सहभागी तप्का एक प्रकारले राजनीतिप्रति विक्षिप्त छन् भने प्रमुख दलका स्थानीय अगुवा प्राविधिक रूपमा चुनावकेन्द्रित छन् । रोचक के छ भने असफल भनिएको तेस्रो मधेश आन्दोलनपछि २०७४ को निर्वाचनयता मधेश प्रदेशको कमान्ड उपेन्द्र यादव नेतृत्वको वर्तमान जसपाकै हातमा छ । सहयात्री दलहरू बीचमा पटकपटक परिवर्तन भए पनि ६ वर्षदेखि मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा जसपा छ ।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भएका जसपा नेता लालबाबु राउत पछिल्लो निर्वाचनपछि दृश्यमा छैनन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई लिएर जनकपुर र मधेशमा थरीथरीका किस्सा प्रचलनमा छन् । दृश्य कस्तोसम्म देखिएको छ भने जसपाकै एउटा समूहले वर्तमान मुख्यमन्त्री यादवलाई हालै ज्ञापनपत्र दिँदै प्रदेश सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । पहिलो मधेश सरकारका गृहमन्त्री तथा जसपाका प्रभावशाली नेता ज्ञानेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा १६ बुँदे माग छ । हुन त गएको कात्तिक अन्तिमतिर सिरहाको लहानमा भएको जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा जसपाका सबैजसो नेताले आफ्नै पार्टीको सरकारप्रति प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा अध्यक्ष उपेन्द्रले छठपछि यसबारे नयाँ ढंगले सोच्ने र अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।
आफ्नै पार्टी पंक्ति असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले मधेशका नागरिकलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् । जसपाको सिरहा बैठकमा तीव्र आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्ना मन्त्रीसहित काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजनको एकमहिने अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको चेतावनी दिए । उपेन्द्रले मधेशमा मुख्यमन्त्रीको राम्रो अवस्था नदेखेकै कारण होला पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारलाई सरसल्लाह दिने गरी एउटा समिति पार्टीका तर्फबाट गठन गरे । तर त्यसको भूमिका अहिलेसम्म देखिएन ।
जसपा अध्यक्षको निर्वाचन पराजयलाई लिएर मधेशमा थरीथरी मत देखिन्छ । ध्रुवसत्य के हो भने त्यसले उनलाई सच्चिने सन्देश दिएको प्रस्ट थियो । तर यादवले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने नीति लिए, केही महिनाको अन्तरालमा उनी बाराबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भए । तर सप्तरीमा पराजित भएपछि सार्वजनिक तथा पार्टी पंक्तिमा गरेका वाचाविपरीत उनी अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन् ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनपश्चात्को निराशाजनक राजनीतिक अवस्था र मधेश सरकारको ६ वर्षमा थप खिन्नता भोगिरहेका यहाँका नागरिकका प्रश्न उपेन्द्रको सत्तारोहणपछि पनि साम्य भएको छैन । के चाहिँ प्रस्ट छ भने यो सत्तारोहणले आम मधेशीजस्तै नेता/कार्यकर्ता पनि प्रतिरक्षात्मक देखिएका छन् । झनै उनले आफूसँगै बनाएका वनमन्त्री नवलकिशोर साहका कारण उनीप्रति थप प्रश्न तेर्सिएका छन् । वनमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका साह मधेशमा लामो समय
सद्भावना पार्टीमा थिए । उनको राजनीतिक योगदानप्रति प्रश्न नभए पनि पहिलो मधेश सरकारमा उनी सामाजिक, स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा एकसे एक प्रश्न उठेका थिए । मन्त्रालयका काममा कर्मचारीहरूले उनका छोराहरूसँग बढी सरसल्लाह गर्ने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ थियो ।
मधेशमा मुख्यमन्त्रीको अवस्था र केन्द्रमा स्वयं उपेन्द्र र राम्रा छवि नभएका साहलाई मन्त्री बनाएपछि उनका बारेमा यत्रतत्र प्रश्न उठेका छन् । त्यसमा पनि नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दा भएको सात र आठबुँदे सहमतिमा मधेशका सवालबारे कतै उल्लेख छैन । सरकारमा जानेबारे निर्णय लिन बसेको जसपा कार्यकारिणी बैठकमा बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नयाँहरूलाई पठाउनेबारे उपेन्द्रलाई सुझाव नआएका होइनन् । तर उनी पार्टीको सुझावसमेत अवमूल्यन गरेर सरकारमा सहभागी भए ।
मधेशको सवालमा सत्ताले जहिले पनि क्षति गरेको दृष्टान्त छ भने आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको प्रस्ट छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नगरेको भन्दै मधेशमा चर्किएको विद्रोहले स्थापित उपेन्द्रले २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जुन जनसमर्थन पाएका थिए, अहिले त्यो अवस्था रहेन । उनको ओज घट्नुको मुख्य कारक सत्ता नै रहेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । पहिलो संविधानसभा कार्यकालभरि सत्तामा केन्द्रित उनीसहित मधेशी नेता २०७० मा आएर प्रकट भएकै थिए । २०७२ को ६ महिने आन्दोलनले साख फर्काएका नेताहरू २०७४ को निर्वाचनपछि पुनः सत्ताको खेलमा लागे । एमाले र माओवादीको तत्कालीन सरकारमा अन्य मधेशी नेता सामेल नभए पनि यादव एक्लै सत्तामा छिरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमर्यादित तरिकाले उनको मन्त्रालय हेरफेरदेखि राजीनामा दिनसम्म लगाए ।
जसपाको ६ वर्षको मधेश सरकार र यादवको वर्तमान सत्तारोहणबारे पनि थरीथरी प्रश्न उठेका छन् । मधेशका नागरिक यी पछिल्ला घटनाक्रमले थप निराश देखिएका छन् । जसको सामना यादवले पुनः गर्ने नै छन् । तर यसले मधेशलाई पुर्‍याइरहेको क्षतिका बारेमा भने कसैको चासो देखिएको छैन ।

बाबा रामदेवले योगको प्रचार गरेर जनस्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकामा कुनै शंका छैन । जब उनले योगले क्यान्सर, छारेरोग पनि ठीक पार्छ भनेर झूट बोल्न थाले तब समस्या सुरु भयो । साथै ‘आधुनिक औषधि र डाक्टर खत्तम, मेरो आयुर्वेद औषधि मात्रै राम्रो’ भन्ने उनको प्रचारले जनतामा धेरै भ्रम पर्न गयो । यही औषधिको व्यापार गरेर उनले साम्राज्य नै खडा गरेका हुन् । अमला, गुलाबजल, बेल र जल बेचेर मात्र होइन क्यान्सरदेखि छारेरोग, मानसिक रोग, मोटोपन पनि ठीक पार्ने औषधिको ‘भ्रमपूर्ण’ प्रचार गरेर कमाए । यस्तै प्रचार पत्याएर आधुनिक औषधि छाडेर उनका आयुर्वेदिक औषधि खाँदा उच्च रक्तचाप अनियन्त्रित भएर पक्षाघात भएका र मृत्युसमेत भएका घटना बाहिर आए । आधुनिक डाक्टरहरूले उनको विरोध गरे, जथाभाबी यस्ता औषधि नखानू भनेर बोले पनि । तर राजनीतिक रूपमा पहुँच बनाएका बाबा रामदेवले कसैका कुरा टेरेका छैनन् ।
त्यसो त रामदेवले अदालतसामु माफी मागिसकेका छन् । ‘विज्ञापनसम्बन्धी मुद्दामा म बिनासर्त माफी माग्छु । अदालतलाई म भन्न चाहन्छु कि अब यस्तो गल्ती हुँदैन । २१ नोभेम्बर २०२३ मा मैले अदालतको आदेश उल्लंघन गरेकामा पनि माफी माग्छु । कानुन र न्यायको गरिमा बचाइराख्न म बचनबद्ध छु ।’ माफी माग्दै उनले लेखेको पत्र हो यो । उनले माफी माग्नुपर्ने गरी के गरेका थिए त ?
रामदेवले ‘आधुनिक औषधि खराब’, ‘डाक्टरले दिएको औषधिले राम्रो गर्दैन’, ‘उच्च रक्तचाप, मधुमेह या क्यान्सर सबैका लागि पतञ्जलीका औषधि प्रभावकारी छन्’ भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरेका थिए । अदालतसँग माफी त मागे तर अहिले पनि उनले पूर्ण रूपमा आफ्नो भ्रमपूर्ण प्रचार रोकेका छैनन् । दुई वर्षअघि भारतका डाक्टरहरूको एक संस्थाले रामदेवको भ्रामक प्रचारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अचम्म छ, ससानो कुरालाई पहाड बनाएर देखाउने भारतीय मिडिया यो विषयमा केही बोलेनन् । तर जागरुक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता (जो अहिलेको आमसञ्चारमा अटाउँदैनन्) उनीहरूले भने धेरै बोलेर जनतालाई जागरुक गराए ।
मानव जीवनमा आयुर्वेदको ठूलो महत्त्व छ । तर औषधि खाएर मुटुको प्वाल टालिन्न, दुर्घटना भएका बेला अंगभंग भएकालाई आयुर्वेदले मात्रै उपचार गर्न सक्दैन । योगासन र स्वस्थ खानपानले मान्छेको स्वास्थ्य राम्रो राख्न सक्छ तर गर्भवती आमालाई जटिलता भयो भने र शल्यक्रिया गरेर जीवन बचाउन आधुनिक औषधि र आधुनिक चिकित्सकले मात्र सक्छन् । स्वयं आचार्य बालकृष्णलाई मुटुको उपचार गराउँदा आधुनिक डाक्टरहरूको ज्ञान नै चाहियो ।
रामदेवले ‘स्वस्थ भोजन, शाकाहारी भोजन गर्नु’ भन्नु ठीक छ तर के शाकाहारी भोजन गरेकालाई कहिल्यै क्यान्सर र मधुमेह हुँदैन ? त्यो बेलामा त रामदेवको औषधि र लौकाको जुस काम लाग्दैन, शल्यक्रिया उपचार नै चाहिन्छ । के तपाईं सित्तैमा औषधि र भोजन दिनुहुन्छ ? के तपार्इंको आश्रममा आउने मान्छेलाई योगासन सित्तैमा सिकाउनुहुन्छ ?
यसरी आयुर्वेदको नाममा ‘ठगी’ गर्ने रामदेव पहिला भने होइन्न है । भारतको ऋषिकेषमा ‘नीरज क्लिनिक’ खोलेर छारेरोगको उपचार गर्ने भनेर ठाउँ–ठाउँमा विज्ञापन गर्ने ‘डा. नीरज’ नामका ठगलाई प्रहरीले झन्डै दस वर्षअघि पक्राउ गरेको थियो । उनी डाक्टर बनी ‘आयुर्वेदिक क्लिनिक’ मा अचम्मैसँग बदमासी गर्दा रहेछन् । छारेरोगको आयुर्वेद औषधि भनेर पुरिया दिने रहेछन् । ती पुरियामा आधुनिक औषधि पिनेर राख्दा रहेछन् । छारेरोगमा प्रयोग हुने केही औषधिले गिजा फुल्ने समस्या गराउँछ, केहीले शरीरमा एलर्जी उत्पन्न गराउँछ । यसरी औषधि पिसेर दिएका कतिपय बिरामीलाई एलर्जी भएपछि दिल्लीको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युटमा जाँदा पो साँचो कुरा पत्तो लाग्यो । तर ती ठग डाक्टरले विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकामा फोटो छपाएर विज्ञापन दिने रहेछन् । अनि ‘मलाई छारेरोग उनकै औषधि खाएर ठीक भएको छ’ भन्ने चिठी लेख्ने कामचाहिँ कसैलाई पैसा दिएर गराउने रहेछन् ।
आश्चर्यको कुरा त भारतको नीरज क्लिनिकको अहिलेसम्म पनि तडकभडकका साथ प्रचारप्रसार भइरहेको छ । ‘हामी आयुर्वेद औषधिले छारेरोगको उपचार गर्छौं’ भनेर विज्ञापन गरी नै रहेको छ । कति बालबालिका, वयस्कले यस्ता ठगको फन्दामा परेर आँखाको ज्योति गुमाइसकेका होलान् ?
सजग रहनुहोस्, वास्तविक आयुर्वेदिक डाक्टर, आधुनिक डाक्टर कसैले पनि ‘म शतप्रतिशत निको पार्छु’ भन्दैनन् । त्यसो भन्छन् भने त्यो मान्छे ठग हो भनेर विचार गर्नुस् । त्यस्तोको फन्दामा नपर्नुस् र रामदेव वा अर्को कुनै देवको भ्रमबाट बच्नुहोस् ।

(काठमाडौं)
गतवर्ष रिलिज भएको फरक धारको सिनेमा हो ‘ऐना झ्यालको पुतली’ । अस्कर अवार्डका लागि छनोट भएको फिल्मका चार निर्मातामध्ये एक हुन्, आकाश पौडेल । ३३ वर्षीय आकाश फिल्म स्टडिजका विद्यार्थी हुन् । सन् २०१२ मै फिल्म निर्माणमा स्नातक सकेपछि उनी फिल्म निर्माणको काममा केन्द्रित भए । सुरुका दिनमा उनी छोटा फिल्म निर्माणमा व्यस्त थिए । ‘तथ्यांक’, ‘समर्पण’ लगायतका केही सर्ट फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलमै देखाउने मौका पनि जुर्‍यो उनलाई ।
छोटा फिल्मबाट खासै व्यावसायिक सफलता नपाएका उनलाई ‘ऐना झ्यालको पुलती’ ले भने फराकिलो पहिचान दिलायो । सुजित विडारीको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्मले दर्शकको मनसँगै धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जित्यो । ‘फिल्म भनेपछि सानैदेखि हुरुक्कै हुन्थें,’ आकाशले विगत कोट्याए, ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टीभीको जमानादेखि नै फिल्म हेर्ने लत बस्यो ।’ सीडी र क्यासेटको जमाना सुरु भएपछि हिन्दी र नेपाली फिल्ममा ध्यान त छँदै थियो, इरानी र अंग्रेजी फिल्मप्रति पनि तानिए उनी ।
धेरै मान्छेका अनेक थरी कथा हेर्दा हेर्दै उनलाई लाग्यो कि आफ्नै मौलिक कथा किन नभन्ने ? ‘अरूको कथा हेर्दा हेर्दै आफ्नै कथा भन्ने हुटहुटी बढ्न थाल्यो,’ आकाशले थपे, ‘विभिन्न भाषाका हजारभन्दा बढी फिल्म हेरियो होला, त्यसपछि बल्ला आफैंले फिल्म बनाउने आँट आएको हो ।’ हेरेका बग्रेल्ती फिल्मबाट उनले मनोरन्जन मात्रै पाएनन्, धेरै अनौठा टेक्निक र शिल्प पनि सिके । ‘लोकल सिनेमा’ नामको प्रोडक्सन कम्पनी खोलेपछि एउटा टिम बनाएरै सुरु गरे फिल्म निर्माणको काम । २०७२ सालको महाभूकम्पको कथा समेटेर निर्माण गरे, ‘कथा ७२’ । देशमा खासै चर्चा नभएको यो फिल्म दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिवलमा देखाइयो ।
केही सर्ट फिल्ममा काम गरेको अनुभवले अब भने आकाशमा फिचर फिल्म नै बनाउने साहस जुटेको छ । उनी चाँडै निर्देशकका रूपमा डेब्यु गर्नेवाला छन् । उनका साथमा दुई फिल्मी स्क्रिप्ट तयार छन् । पहिलो कथा प्रतिशोधको कथा हो । र, दोस्रो कथाले यात्राको वर्णन गर्छ । ‘सबै तयारी भइसक्यो अब निर्माणतिर जुट्न मात्रै बाँकी छ,’ आकाशले थपे, ‘चाँडै काम सुरु गरेर दर्शकमाझ पुर्‍याउने योजना छ ।’
हालै प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जिग्री’ उनकै लगानीमा बनेको हो । ‘अब दर्शकहरूले नयाँ र भिन्न शैलीका कथा खोजिरहेका छन्,’ उनले सुनाए, ‘हामीले त्यही अनुरूप काम गरिरहेका छौं ।’
२०६० अघि नेपाली सिनेमामा पुरानो धार हाबी थियो । जब साठीको दशकको सुरुमा ‘लुट’ ले तहल्का मच्चायो, त्यसपछि दर्शकले लुटकै स्वाद खोज्न थाले । र, त्यसलाई नयाँ धार भनियो । अहिले नेपाली सिनेमा यही नयाँ धारमा हिँडिरहेको छ । खासगरी समुदायको मौलिक कथा प्रस्तुत गरेका ‘कबड्डी’, ‘जारी’ जस्ता फिल्मलाई दर्शकले रुचाए । ‘हामी पनि नयाँ धारमै टेकेर अलि बढी युवालक्षित फिल्म निर्माणमा जुटेका छौं,’ आकाशले थपे, ‘अब युवा पुस्ताका समस्या, उनीहरूको छटपटी र समाधानबारे पनि फिल्म बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
उनीसहितको टिमले अहिलेसम्म विभिन्न फिल्ममा अढाई करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको आकाश बताउँछन् । तर, आम्दानी भने खासै नभएको दुखेसो छ उनको । ‘पैसा कमाउन नसक्दा दुःख छैन । बरु नेपाली फिल्म अर्काइभमा एउटा गतिलो फिल्म दिन पाएकोमा उनी ढुक्क छु,’ उनी थोरै मुस्काउँछन् । संसारमा कलात्मकभन्दा व्यावसायिक फिल्महरू नै धेरै चल्ने उनको दाबी छ । कमर्सियल फिल्मले मात्रै बजार चलायमान बनाएको उनी दाबी गर्छन् । त्यही भएर अर्थपूर्ण तर व्यावसायिक फिल्म निर्माणको बाटोमा उनी लम्किएका हुन् ।
फिल्मी क्षेत्रमा लत बसेका आकाश पछिल्लो समय भने व्यवसायमा पनि जुटेका छन् । उनले कोभिडअघि काठमाडौंको पानीपोखरीमा वाल्नट विस्ट्रो नामको फरक स्वाद पस्किने रेस्टुरेन्ट सुरु गरे । सन् २००९ तिर होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक सकेपछि बेलायत पुगेर फर्किएका उनी रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि होमिएका हुन् । ‘बेलायत बस्दा त्यहाँको रेस्टुरेन्ट संस्कृतिले मन तान्यो,’ उनले थपे, ‘त्यही बेलादेखि नै फरक शैलीको रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोच आएको थियो ।’ फिल्मबाट भन्ने कथा अहिले खानाको माध्यमबाट भनिरहेका उनको ओखरबोटे रेस्टुरेन्टको मेनुमा छ, वालनट क्रिस्पिकानो, चिकेन मुक्का, पोलपाल चिकेन, कर्न अन द कप, गोलोमोलो मसरुम, वालनट रोटी, पिरो पिज्जा, यमलोकको अकबरे चिकेन, मामाघरे नुडल्स र मायालु सलाद आदि । यी रेसिपीको न्वारान भने आकाश आफैंले गरेका हुन् ।
उनको रेस्टुरेन्टमा आइतबारदेखि बिहीबार ३ देखि ५ बजेसम्म आउने ग्राहकका लागि फरक अफर पनि छ । मोबाइललाई कस्टडीमा राख्यो भने, रेस्टुरेन्टको बिलमा १५ प्रतिशत छुट पाइन्छ । रेस्टुरेन्टमा गफ गर्नेभन्दा मोबाइलमा झुत्ती खेल्ने बेथिति कम गर्न आकाशले नयाँ अफर ल्याएका हुन्, कस्टडीमा मोबाइल । ‘गफ गरौं, मोबाइलबाट केही क्षण ध्यान अन्त मोडौं’ भन्ने उद्देश्यले यो अफर ल्याएको उनको भनाइ छ । अर्को अफर पनि छ । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म ‘नेपाली थाली’ को अफर । यहाँ चाहिँ खाना मन पर्दा मात्रै पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘खाना मन परेन भने पैसा नतिर्दा पनि हुन्छ,’ आकाशले सुनाए, ‘तर, अहिलेसम्म खाना मन नपरेर पैसा नतिर्ने ग्राहक चाहिँ आएका छैनन् ।’
रेस्टुरेन्ट परिसरमा सानो निःशुल्क लाइब्रेरी पनि छ । सिसाको सानो बाकसमा केही थान पुस्तक राखिएका छन् । एटीएमको झैं सानो प्वाल पनि छ । त्यो प्वालबाट पुरानो पुस्तक खसालेपछि नयाँ पुस्तक लैजान पाइन्छ । त्यसलाई उनले नाम दिएका छन्, ‘टेक वान बुक, किप वान बुक’ । ‘आफूसँग भएको कुनै पुस्तक राखेपछि नयाँ लैजान पाइन्छ,’ उनले भने । अघिल्लो नयाँ वर्षदेखि भने उनले काठमाडौंको माछापोखरीमा अर्को रेस्टुरेन्ट खोलेका छन्, ‘मीठो मसिनो’ । ‘अब भने फिल्म निर्माणमा जुट्ने सोच छ,’ आकाशले भने ।

(सुर्खेत)
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पहिलोपल्ट आयोजना गरिएको कर्णाली साहित्य महोत्सवमा किताब, नेतृत्व र समृद्धिबारे बहस भएको छ । महोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णालीको विगत गौरवपूर्ण रहेको बताए । ‘कर्णाली कला, साहित्य र संस्कृतिमा मात्र धनी छैन, कुनैबेला यो नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली र आत्मनिर्भर राज्य हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई राम्ररी अध्ययन गरेर यसको विकास गर्न सके कर्णाली सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्न सक्छ ।’ लेख्ने, पढ्ने र सोच्ने कुरालाई नयाँ तरिकाले विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फ्युचर नेपाल र कर्णाली रिडर्स सोसाइटीले आयोजना गरेको महोत्सवमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद सीके रावतले जुनसुकै क्षेत्रको नेतृत्वले पनि पुस्तक पढ्नैपर्ने बताए । ‘पढ्ने संस्कृतिले परिकल्पनालाई बृहत् बनाउँछ र संसार बुझ्ने मौका दिन्छ, आफूभित्रको विरोधाभासलाई हटाउँछ,’ उनले भने, ‘पुस्तक पढ्दा ओपन माइन्डेड हुनुपर्छ, जसले किताबभित्रको पूरा ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ् ।’ आत्मविश्वास बढाउन र सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न पनि पढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले समाजलाई सही बाटोमा ल्याउन नेतृत्व तहले पढ्नैपर्ने बताइन् । ‘स्कुल–कलेजमा पढेपछि बाँकी रहेको कुरा नै आफ्नो ज्ञान हो,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो पुस्ताको सम्मान र संस्कार बुझाइका लागि पनि किताब पढ्न जरुरी छ ।’ पत्रकार बसन्त बस्नेतले सहजीकरण गरेको ‘पठन र नेतृत्व’ सत्रमा उनले दबाबभन्दा रहर र अनुभूति गरेर पढ्दा धेरै ज्ञान हुने उनको भनाइ छ ।
‘भाषाको भूगोल, साहित्यको सिमाना’ सत्रमा बोल्दै नेपाली भाषामा विद्यावारिधि गरेका माइकल हर्टले साहित्य र भाषाले हृदयलाई जोड्ने बताए । साहित्यको सिमाना भौगोलिक नापनक्साभन्दा बृहत् भएको उनको भनाइ छ । आफूले अध्ययनका क्रममा कर्णाली दुर्गम भएको अनुभव गरे पनि इतिहास, भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिमा अथाह सम्भावना भएको बताए । ‘काठमाडौंमा बसेर कर्णालीलाई बुझ्न सकिँदैन, तर नेपालको साहित्य राजधानीको वरिपरि मात्र सीमित छ,’ उनले भने ।
कर्णाली ब्लुजका लेखक बुद्धिसागरले लेखकले अरूको नजरियाभन्दा फरक तरिकाले कुनै वस्तु तथा विषयलाई देख्ने र त्यही कुरा अरूलाई बुझाउन लेख्ने गरेको बताए । ‘म लेख्दा कल्पनाको एउटा प्लट बनाउँछु, त्यसमा घर बन्छ, कोठा बन्छन्, फूलबारी र वातावरण बनाउँछु, तर ठेगाना पाठकलाई दिँदैन,’ उनले भने, ‘बाँचिरहेको र कल्पना गरेको संसारबीचको तुलना नै साहित्य हो, जीवनको सबैभन्दा ठूलो मिठास लेख्दा नै पाइन्छ ।’
साहित्यकार वसन्ती शाहीले आफ्नो अभिव्यक्ति अरूलाई बुझाउन लेख्ने गरेको बताइन् । यज्ञशले सहजीकरण गरेको ‘किन पढ्ने र किन लेख्ने ?’ सत्रमा बोल्दै कवि रमेश क्षितिजले एउटा फ्रेमभित्र नबसेर आफ्नो मूल्य र मान्यता कायम राख्दै साहित्य सिर्जना गरिने बताए । अर्का लेखक ओम रिजालले आफ्नो कल्पनालाई मूर्तरूप दिन साहित्य सिर्जना गर्ने बताए । साहित्य महोत्सवमा पठन संस्कृतिबारे बहस विमर्श र कर्णालीबारे लेखिएका पुस्तक प्रदर्शनी गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका संयोजक नवराज केसीले कर्णालीको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महोत्सवले टेवा पुर्‍याएको बताए ।

सन् १९७३ मा आजकै दिन (अप्रिल २४) मा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरको जन्म भएको थियो । भारतको महाराष्ट्रमा जन्मिएका तेन्दुलकर क्रिकेटका सर्वकालीन महान् ब्याट्सम्यान हुन् ।
तेन्दुलकरले १९८९ मा १६ वर्षको उमेरमा भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका थिए । उनले एकदिवसीय खेलमा ५१ र टेस्टमा ४९ शतक हानेका छन् । उनले ६ सय ६४ अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ३४ हजार ३ सय ५७ रन बनाएका छन् । जुन दोस्रो स्थानमा रहेका श्रीलंकाका क्रिकेटर कुमार सांगाकाराको भन्दा ६ हजार रन बढी हो ।
तेन्दुलकरले एकदिवसीय खेलमा १८ हजार ४ सय २६ र टेस्ट म्याचमा १५ हजार ९ सय २१ रन जोडेका छन् । उनले २०१३ को नोभेम्बरमा खेल जीवनबाट संन्यास लिएका थिए । तेन्दुलकर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सय शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन् । २०१२ मार्च १६ मा उनले बंगलादेशविरुद्ध ढाकास्थित मिरपुर स्टेडियममा भएको खेलमा सयौं हानेका थिए । तेन्दुलकरले २०१० फेब्रुअरी २४ मा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो पटक दोहोरो शतकसमेत बनाएका थिए । दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको खेलमा तेन्दुलकरले १४७ बल खेल्दै नटआउट २ सय रन जोडेका थिए ।

(काठमाडौं)
गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।
समझदारीपत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो । परियोजना विस्तार गर्ने सहमति भए पनि ११ महिना बित्दासमेत मोडालिटी टुंगो लागेको छैन ।
भारतले अनुदानमा परियोजना बनाइदिन आलटाल गरेपछि ढिलाइ भएको जानकार बताउँछन् । १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परियोजना बन्ने/नबन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । परियोजनाबारे निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनका अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल नभएको पनि होइन । छलफल भए पनि निर्माण हुने मोडालिटीबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । ‘सुरुमा अनुदान भनियो, अहिले ऋणको कुरा छ । यही विषय टुंगो लगाउनुपर्नेछ,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने । यही विषयलाई अन्तिम रूप दिन मंगलबार निगमका महानिर्देशक कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट, नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरसहितको टोली आईओसीको केन्द्रीय कार्यालय, दिल्ली पुगेका छन् । भ्रमणको प्रमुख मुद्दा पेट्रोलियम परियोजना रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जनाए ।
‘आईओसी भ्रमणको एक मात्र उद्देश्य पेट्रोलियम परियोजना अनुदानमा बनाइदिनू भन्ने हो । निगमको बटमलाइन नै यही हो,’ भट्टले भने, ‘अनुदानको सम्भावना देखेका छौं ।’ दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजनाबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको ६ महिनाभित्र लगानी मोडालिटी, डिजाइनलगायत विषयमा टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको समयसीमा सकिइसकेको छ । परियोजना बन्न नबन्नेमा अन्योल भए पनि अन्तिम टुंगो लगाउन कार्यकारी निर्देशकको टोली भारत पुगेको हो ।
करिब ४ वर्षअघि परियोजना बनाउन आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ ।
चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीन वटै परियोजना सम्पन्न गरिनेछ । तर ११ महिनासम्म निर्माणको मोडालिटी टुंगो लागेन ।
कार्यकारी निर्देशकसहितको भारत भ्रमणले निगमको व्यापारको विविधीकरण, बिटुमिनको कारोबार र इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ स्टेसन आदि विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । पाइपलाइनबाट ग्यास आयात, रासायनिक मल कारखाना खोल्नेलगायत विषयमा पनि छलफल हुने भट्टको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा आईओसीले चासो दिएको छ । उसले गोरखपुरबाट भैरहवासम्म पाइपलाइन बनाइदिने इच्छा देखाएको छ । भैरहवामा रहेको निगमको जग्गामा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने निगमको योजना छ । कारखाना पीपीपी मोडलमा बनाउन गृहकार्य भइराखेको छ । यसमा पनि आईओसीले इच्छा देखाएको छ । यस विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
इन्धन लोड हुने बटम लोडिङका विषयमा टोलीले आईओसीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा परिचर्चा गर्नेछ । भैरहवा डिपोअन्तर्गत ७० ट्यांकर छन् । यसमध्ये १७–१८ वटामा मात्र बटम लोडिङ हुने गरेको छ । सबै ट्यांकरबाट बटम लोडिङ गर्न आईओसीले दबाब दिँदै आएको छ । बटम लोडिङ नभएका कारण केही ट्यांकरमा पेट्रोलियम दिन आईओसीले आनाकानी गरेको थियो । यी विविध विषयमा पनि छलफल हुने सहप्रवक्ता कार्कीले जनाए । ‘ट्यांकरमा प्रविधि विकास हुँदै गर्छ, तत्कालका लागि बटम लोडिङको सुविधा नभएका ट्यांकरमा पनि ढुवानी सुविधा दिन आग्रह गर्छौं,’ कार्कीले भने ।
पछिल्लो समय निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा ‘बटम लोडिङ’ सुरु गरिसकेको छ । ट्यांकरको तल्लो भागमा पाइपको सहायताले इन्धन भर्ने प्रणालीले चुहावट नियन्त्रण र लोड–अनलोड कार्य छरितो हुने निगमले जनाएको छ । आगलानी हुने जोखिम पनि कम हुन्छ । पुरानो ट्यांकरमा बटम लोडिङ जडान गर्दा करिब १५ लाख खर्च हुन्छ । यही कारण व्यवसायी भने यस्तो प्रणाली जडानमा आनाकानी गरिरहेका छन् ।

विराटनगर (कास)– भारतको वाणिज्य मन्त्रालयबाटै नेपाली चियालाई शतप्रतिशत जाँच्न परिपत्र भएपछि पूर्वी नाका हुँदै भारत निर्यात भएका सयौं टन चिया यतिबेला मेचीपारि पानीट्यांकी भन्सार परिसरमा थन्किएको छ । भारतको वाणिज्य मन्त्रालय, नयाँदिल्लीले नेपालसँग सीमा जोडिएका भन्सारहरूलाई हालै परिपत्र गरी शतप्रतिशत जाँचेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न सम्बन्धित भन्सारहरूलाई आदेश दिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले जनाए ।
सन् २००५ र २०१२ मा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाली चियाको अनिवार्य ल्याब टेस्टका लागि भारतीय भन्सारहरूमा परिपत्र गरेको थियो । ‘त्यो बेलादेखि भारतीय भन्सारले नेपाली चियाको ५–२० प्रतिशत रेन्डम सेम्पलिङ गर्दै आएका थिए,’ पौडेलले भने, ‘यसपालि शतप्रतिशत सेम्पलिङ गर्ने जुन आदेश गरेको छ, त्यसले समस्या भएको हो ।’ परिपत्रमा चिया जाँचको नतिजा ‘पोजेटिभ’ आएपछि मात्रै आयात गर्नू भन्ने ठाडो आदेश छ । केही दिनअघि इलाम क्षेत्रबाट निर्यात भएको चियाको ल्याब टेस्टको नतिजा ‘नेगेटिभ’ आएको र यसले नेपाली चियाको साख गिराउन सक्ने पौडेलले बताए ।

काठमाडौं (कास)– अटोमोबाइल, कम्प्युटर डिभाइस, मोबाइल फोन, डाटा सेन्टरदेखि चिकित्सा सामग्री र सैन्य हतियारहरूमा समेत प्रयोग हुने उन्नत किसिमका सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादन र आपूर्ति शृंखलामा विश्वव्यापी वर्चस्व कायम गर्न देशहरूबीच होडबाजी चलिरहेको छ । केही वर्षयता अमेरिका र चीन चिप–युद्धमै उत्रिएका छन् । सोही द्वन्द्वका कारण विश्वका ठूला चिप उत्पादक कम्पनीहरूले बेइजिङबाट अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । यहीमाझ भारतले पाँच वर्षभित्र चिप उत्पादनमा अग्रणी बन्ने गरी १० अर्ब डलरको सहुलियत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
भारतमा कारखाना र प्रोडक्सन इकाइ खोल्ने चिप उत्पादक कम्पनीहरूलाई सरकारले यो सहुलियत दिन लागेको हो । यसमार्फत भारतले सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादन र वितरणमा ताइवान, दक्षिण कोरिया र चीनको दबदबालाई चुनौती दिन खोजेको भारतीय सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चारमन्त्री अश्विणी वैष्णवले समाचार संस्था पीटीआईसँगको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार वैष्णवले निकै कुशलतापूर्वक तर्जुमा गरिएका नीतिहरूले विश्वव्यापी चिप उत्पादक कम्पनीहरूलाई भारत आउन लोभ्याइरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्र भएको विकासोन्मुख देशका लागि सेमिकन्डक्टरको वितरण शृंखला देशभित्र हुनु आवश्यक छ,’ मन्त्री वैष्णवले भने, ‘हामीसँग उत्कृष्ट डिजाइन क्षमता छ । तर उत्पादन क्षमता पनि हुन जरुरी छ । किनभने त्यसले नै हाम्रो अर्थतन्त्रमा भ्यालु एड गर्ने हो ।’ सेमिकन्डक्टर परियोजनाले रोजगारी सिर्जनादेखि देशको उद्योग र अर्थतन्त्र क्षेत्रमा अत्यन्तै बृहत् प्रभाव पार्ने भारतको अपेक्षा छ । यसले अटोमोबाइल, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य साधन, रक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा गुणात्मक सकारात्मक वृद्धि ल्याउने भएकाले देशको औद्योगिक इकोसिस्टममासेमिकन्डक्टरको भ्याल्यु चेन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री वैष्णवले बताएका छन् ।
भारतले सन् २०२३ मै माइक्रोन कम्पनीलाई गुजरातमा सेमिकन्डक्टर इकाइ खोल्ने अनुमति दिएको थियो । त्यही बेला ताइवानी कम्पनी पावरचिप सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ करसँग मिलेर भारतको टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले ११ अर्ब डलर लगानीमा फ्याब्रिकेसन प्लान्ट खोल्ने तय भएको थियो । हालैका समाचारअनुसार टाटाले सन् २०२६ भित्र भारतको आसाममा पहिलो सेमिकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन युनिट स्थापना गरिसक्ने जनाएको छ । टाटाले नै गुजरातको ढोलेरामा पनि कारखाना शिलान्यासको तयारी गरिरहेको लाइभमिन्टसँगको अन्तर्वार्तामा टाटा सन्नसका अध्यक्ष एन. चन्द्रशेकरणले भनेका छन् । टाटाका दुई परियोजनासँगै जापानको रेनेसाज इलेक्ट्रोनिक कोरसँगको साझेदारीमा सीजी पावर र इन्डस्ट्रियल सोलुसन्सले पनि सेमिकन्डक्टर एसेम्ब्ली प्लान्ट सुरु गर्दै छन् ।

(नयाँदिल्ली)
भारतको लोकसभा चुनावको पहिलो चरणमा अनपेक्षित कम मतदाता देखिएका छन् । पहिलो चरणमा शुक्रबार २१ राज्यका १ सय २ लोकसभा क्षेत्रमा मतदान भएको थियो । अघिल्लो चुनावको तुलनामा ८ प्रतिशतले कम मतदान भएको तथ्यांकले देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल ६२.३७ प्रतिशत मतदान भएको छ । जबकि २०१९ मा यी निर्वाचन क्षेत्रमा ७० प्रतिशत मत खसेको थियो ।
भारतको राजनीतिमा निर्णायक मानिने हिन्दी भाषी क्षेत्र बिहार, उत्तराखण्ड र उत्तरप्रदेशका मतदानले त चुनावी पण्डितहरूलाई नै आश्चर्यमा पारिदिएका छन् । तीन वटै प्रदेशमा मतदाताको सहभागिता अप्रत्याशित रूपमा घटेको छ । गत शुक्रबार सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा बिहारका ४, उत्तराखण्डका सबै ५ र उत्तर प्रदेशका ८ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको हो । सबैभन्दा कम मत बिहारमा ४८.५० प्रतिशत मात्र मत खसेको हो । त्यस्तै, उत्तराखण्डमा ५४.८० प्रतिशत र उत्तर प्रदेशमा ५९.६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए ।
निर्वाचन विश्लेषक प्राध्यापक सञ्जय कुमार मतदान कम हुनुलाई मतदातामा देखिएको उदासीनतासँग जोड्छन् । ‘मतदातामा जुन खालको उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो कम भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई सरकार विरोधी माहोलको रूपमा अर्थ्याउन भने मिल्दैन ।’ कसैको पक्ष वा विपक्षकै माहोलका कारण मतदान कम भएको विषयलाई उनी नकार्छन् । बरु उनी एउटा खास पार्टीले जितिरहेको क्षेत्रमा मतदातामा जितिरहेकै छ, किन जाने भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्ने ठान्छन् । त्यस्तै, अर्को पक्षका मतदाता भोट हाल्न नजानुमा पनि त्यही मनस्थितिले काम गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘एउटा पक्ष बढी उत्साहित र अर्को पक्षमा निराशा देखिएर पनि मतदान कम भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सेन्टर फर द स्टडी डेभलपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस) मा आबद्ध प्राध्यापक कुमारले राजनीतिक दलहरूले प्रचारप्रसारमा देखाएको कमीले पनि मतदातामा असर परेको हुन सक्ने बताए । ‘पहिलो चरणकै चुनावबाट अहिल्यै निष्कर्ष निकालिहाल्न त सकिँदैन,’ उनले थपे, ‘आगामी चरणमा हुने टर्न आउटपछि यसबारे थप विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले ‘टर्न आउट’ कम वा बढी भएको स्थितिमा पनि सत्तारूढ दल हारेको वा जितेको उदाहरण रहेकाले यसलाई सिधासिधा सत्तारूढ दललाई असर पर्ने किसिमले हेर्न नसकिने उनले टिप्पणी गरे । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक चुनाव जितिरहेकाले आत्मविश्वासी देखिएका छन् । मोदीले यो निर्वाचनमा ‘अबकि बार, चार सय पार’ को नारा दिएका छन् । लोकसभाको ५ सय ४३ सिटमध्ये भाजपा एक्लैले ३ सय ७० र भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले ४ सय सिट पार गर्ने मोदीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
बिहारको दक्षिणी भेगको औंरगावाद, गया, नवादा र जमुई लोकसभा क्षेत्रमा भएका मतदानमा कुनै पनि स्थानमा उत्साहजनक मत खसेको देखिएन । बिहारमा प्रायः अन्य राज्यको तुलनामा कम मतदान हुँदै आएको इतिहास छ । तर, यस पटक पहिलो चरणमा ४५ प्रतिशत मात्रै खस्नु अध्ययनको विषय भएको बताउँछन् प्राध्यापक कुमार । त्यस्तै औरंगावादमा ५१.५६ प्रतिशत, गयामा ४९.५१ प्रतिशत, नवादामा ४३.२१ प्रतिशत र जमुईमा ५०.११ प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ ।
सबैभन्दा कम मतदान भएको नवादा जिल्लाका स्थानीय पत्रकार अजय कुमार मतदातामा आकर्षण कम हुनुमा उम्मेदवारको छनोट, राजनीतिक दलको सक्रियताको कमी र निर्वाचन आयोग/प्रशासनको तयारी सबै कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरै पहिलेदेखि यहाँका मतदातामा स्थानीयलाई नै उम्मेदवार बनाइयोस् भन्ने रहँदै आएको छ, तर भाजपाले विगतजस्तै यस पटक पनि बाहिरैबाट ल्याएर उम्मेदवार दियो । अर्कोतिर विपक्षी राष्ट्रिय जनता दलले स्थानीयलाई उम्मेदवार बनाए पनि जनतामाझ लोकप्रियलाई छानेन,’ उनले भने, ‘पहिलो कारण त दुवैतिरका उम्मेदवारले नै मदतालाई विशेष आकर्षित गर्न सकेनन् । विगतको जस्तो हेभी वेट उम्मेदवार पनि भएनन् ।’
पत्रकार अजयले सत्तारूढ एनडीए समर्थक मतदातामा देखिएको ‘अति आत्मविश्वास’ का कारण पनि मतदान कम भएको हुन सक्ने बताए । र, यसले एनडीएलाई नै क्षति पुग्ने उनको विश्लेषण छ । ‘सत्तारूढ एनडीए गठबन्धनका समर्थक मतदातामा जित्दै आइरहेकै छौं भन्ने मनोविज्ञान हावी भएर कम संख्यामा मतदान केन्द्रमा पुगे । यसको लाभ विपक्षी पार्टीलाई पुग्ने आँकलन गरिएको छ,’ भने, ‘सँगै बाहिरबाट आएका उम्मेदवारले ५/५ वर्षसम्म मतदातालाई नभेट्ने अनुभवले स्थानीय उम्मेदवारको खोजी हुन थालेको संकेत पनि हो ।’ सँगै मतदातालाई जागरुक बनाउन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउन आयोग र प्रशासन उदासीन हुनुको परिणाम मतदानमा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जित हार त अहिले भन्न सकिँदैन । तर, मतदान कम हुनुले विपक्षी उम्मेदवारलाई लाभ हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकका जिल्लाहरू औंरगावाद, गाया वा जमुईमा पनि यस्तै कारणहरूले मतदानमा कमी आएको छ ।’
बिहारका युवाहरू ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि अन्य राज्यमा रहेको तथा बढ्दो गर्मीका कारण पनि मतदाताको सहभागिता कम हुन पुगेको एकथरीको विश्लेषण छ । पत्रकार अजयले त्यसलाई भने महत्त्वपूर्ण कारण मान्दैनन् । मुद्दा, दल र उम्मेदवारले आकर्षण गरेको खण्डमा मौसमले मतदातालाई असर नगर्ने उनको तर्क छ । उत्तर प्रदेशको ८ वटै लोकसभामा पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा मतदान कम भएको छ । सहारनपुर र पीलीभतमा ६० प्रतिशत नाघे पनि अन्य क्षेत्रमा मतदान त्यसभन्दा कम छ ।
चर्चित मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्रका मतदाताले पनि निर्वाचनमा उत्साह देखाएनन् । २०१९ को तुलनामा ८ प्रतिशतले कम मतदान भएको स्थानीय पत्रकार मदन बालियानले बताए । त्यहाँ ५५ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । पत्रकार बलियानले यस पटकको चुनावमा आश्चर्यजनक ढंगले मतदातामा उत्साह नदेखिएको बताए । यहाँ मुस्लिम, जाट र दलित समुदायको बहुल्यता छ । ‘हेभी वेट’ उम्मेदवार नहुनुले पनि मतदाता अकर्षित हुन नसकेको उनी बताउँछन् । अर्को, यस क्षेत्रमा भाजपा र राष्ट्रिय लोक दल प्रतिस्पर्धी हुँदा चुनाव रोचक हुने गर्थ्यो । यस पटक राष्ट्रिय लोक दलले भाजपासँग गठबन्धन गरेको छ । २०१९ मा उक्त दलले समाजवादी पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर भाजपालाई चुनौती दिएको थियो । अहिले समाजवादी पार्टीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ भने बहुजन समाजवादी पार्टी एक्लै चुनावी मैदानमा छ । उत्तर प्रदेशको धेरै स्थानमा त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा रहेको र मुजफ्फरनगरमा पनि त्यही अवस्था देखिएको पत्रकार बालियानले बताए ।
भाजपाले चुनाव जितिरहेको सन्देश, गहुँ भित्र्याउन किसानहरूको व्यस्तता, विवाहको मौसमलगायतका कारणले पनि मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म नपुगेको उनको विश्लेषण छ । उनको अनुभवमा मतदान कम हुनुको बढी घाटा सत्तारूढ एनडीए गठबन्धनलाई नै हुने देखिन्छ । उत्तर प्रदेशको बिजनौरमा पनि ५५ प्रतिशत मात्रै मत खसेको छ । त्यस्तै, रामपुरमा ५२.४२ प्रतिशत, मुरादावादमा ५७.६५ प्रतिशत, नगीना र कैरनामा समान ५८ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
पहाडी क्षेत्र उत्तराखण्डमा पनि मतदानमा गिरावट आएको छ । त्यहाँ कुल ५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । सबैमा गरेर ५५ प्रतिशत हाराहारीमा मतदान भएको छ । सन् २०१४ र २०१९ को तुलनामा ८ प्रतिशतले कम मत खसेको छ । सबैभन्दा बढी नैनिताल उद्यमसिंह नगर निर्वाचन क्षेत्रमा ६० प्रतिशत मत खसेको छ । हरिद्वारमा अघिल्लो पटकभन्दा १० प्रतिशतले कम (५९ प्रतिशत) मतदान भएको छ । टिहरी गढवालमा ५२ प्रतिशत, गढवालमा ५० प्रतिशत र अल्मोडामा ४६ प्रतिशत मतदान भएको छ । अघिल्लो दुईवटा निर्वाचनमा यी सबै क्षेत्रमा भाजपाले जितेको थियो । अघिल्लो पटक जस्तो मतदान नहुनुमा मतदातासँग उम्मेदवार र राजनीतिक दलबीचको बढ्दो दूरीलाई प्रमुख कारण मान्छन् अमर उजाला पत्रिकाका उत्तराखण्ड ब्युरो चिफ रहेका राकेश खन्डुडी ।
‘भोट माग्ने तरिका बदलिँदै गएको छ, युट्युब/फेसबुक जस्ता सोसल साइटमा प्रचारप्रसार केन्द्रित गरिएका छन् । त्यसले उम्मेदवार र मतदाताबीचको सिधा संवादलाई कम गराइदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले मतदानको आकर्षणलाई घटाउँदै लगेको छ ।’ यस पटकको चुनावमा गाउँ, टोल, गल्ली र सहरबाट चुनावी प्रचारप्रसार नै नभएको देखिएको उनले बताए । भाजपामा प्रधानमन्त्री मोदीको र्‍याली र सभालाई प्रचार मान्नुबाहेक स्थानीय तहमा पार्टीको संगठन परिचालन प्रभावकारी नदेखिएको उनले बताए । उनका अनुसार बुथ स्तरसम्म कांग्रेस पनि पुग्न सकेन । यिनै कारणहरूले मतदानको सहभागिता घटेको उनको विश्लेषण छ । मतदानमा भएको कमीको असर भाजपा र कांग्रेस दुवैलाई पर्ने तर बढी मात्रामा कांग्रेसलाई पर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
उत्तराखण्डमा केही स्थानमा स्थानीयले सडक, बिजुली, पानी, स्कुल, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको कमी देखाएर पनि मतदान बहिष्कार गरेको समाचार आइरहेका छन् । महाराष्ट्र र राजस्थानमा पनि विगतको तुलनामा मत कम खसेको छ । नागाल्यान्डको ६ वटा जिल्लामा त शून्य मतदान भयो । छुट्टै स्वायत्त प्रशासनको माग गर्दै त्यहाँ स्थानीयले मतदान बहिष्कार गरे । लामो समयदेखि हिंसाग्रस्त मणिपुरमा केही हिंसात्मक घटनाका बाबजुद मतदान राम्रै भएको छ । सबैभन्दा बढी त्रिपुरामा मतदान भएको छ । त्यहाँको एक सिटमा ८१.५१ प्रतिशत मतदान भएको छ । तमिलनाडुको सबै ३९ वटा क्षेत्रमा भएको मतदानमा ६८ प्रतिशत मत र असममा ७२ प्रतिशत मत खसेको छ । पश्चिम बंगालको तीन वटा क्षेत्रमा ७८ प्रतिशत मत खसेको छ ।

(रौतहट)
चैत अन्तिम साताको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा रौतहटकी सांसद पूजा चौधरीले बर्खाका बेला रौतहटस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधमुनिको सुलिस गेट (पानी निकास हुने ढोका) बन्द गरेपछि ठूलो विपत्तिको सामना गर्दै आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सुलिस गेटको ढोका खोल्न सरकारले कूटनीतिक तबरबाट पहल थाल्न अनुरोध गरिन् । भारतीयले आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन एक पक्षीय ढंगले निर्माण गरेको गौर बाँधमा लगाइएको यो त्यही गेट हो, जुन बर्खाका बेला पानीले निकास नपाउँदा रौतहटको सदरमुकाम गौरलगायत आसपासका गाउँ डुबानमा पर्छन् ।
गौर बाँधबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको यो पहिलो घटना होइन । डुबानका बेला सांसद र मन्त्रीहरूको वक्तव्यबाजी हुने क्रम चलिरहन्छ । डुबानको निरीक्षण भन्दै आउने सांसद मन्त्रीहरूको आँखा त्यही सुलिस गेटमा पर्छ । भारतले डुबानका बेला पानी निकासका लागि ढोका खोल्ने मौखिक सहमति गरे पनि पन्छिँदै आएको छ । ‘पहिले जे भयो मलाई थाहा छैन् । अब म निकास निकाल्न सरकारलाई निरन्तर घचघच्याई रहन्छु,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले चासो लियो भने कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । यसमा मेरो खबरदारी रहन्छ ।’ भारतीयले बर्खाका बेला बाँधको सुलिस गेट बन्द गर्दै आएको छ । यही कारण पानीले निकास नपाउँदा सदरमुकाम गौर डुबानमा पर्दै आएको हो । भारतले २०३२ सालमा आफ्नो भूमि बैरगनियालगायतका बिहारका सहर बचाउन सीमा क्षेत्रमा १५ फिट अग्लो झन्डै ३१ किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि नेपालतिर डुबान सुरु भएको हो । भारतले उसैबेला बाँधमा पानीको निकासका लागि बनाइएको सुलिस गेट खोल्ने मौखिक सहमति गरेको गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले बताए । २०७६ असार २७ गते लगातारको वर्षापछि पानीले निकास नपाउँदा गौर क्षेत्र डुबानमा पर्‍यो । त्यस बेला तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बाँधको ढोका खोल्न भारतको सीतामाढी जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख डीएम रञ्जितकुमार सिंहलाई फोन गरे । लगातार फोन गर्दा सिंहले बेवास्ता गरेपछि उनले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको सुनाए । बैरगनियाको पूर्वी क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधको ३ वटा ढोका सुलिस गेट बन्द गर्दै आएको छ । नेपाली क्षेत्रमा पानीको सतह बढी भयो भने आपत्कालीन रूपमा ढोका खोल्नुपर्छ । गौर डुबानमा परेपछि नेपालीले बाँध भत्काउने र सुलिस गेट खोल्छ भनेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को टोली हतियारसहित २४ से घण्टा बाँधमै बस्छन् । २०५० सालअघिसम्म गौरमा पानी जमेपछि ढोका खोल्ने गरिन्थ्यो । अहिले बन्द गर्न थालेको नगरप्रमुख साहले सुनाए ।
डुबानका बेला सशस्त्र प्रहरीले विपद् व्यवस्थापन कुरिनटारबाट रबर बोट र तालिमप्राप्त उद्धार टोलीलाई रौतहट बोलाएर सतर्क अवस्थामा राख्ने गरिन्छ । बर्खाको बेला वाग्मती र लालबकैया नदीमा पानीको सतह बढेर सदरमुकाम गौर प्रवेश गर्छ, र पानीले निकास पाउँदैन । भारतीय बाँधका कारण जमेर डुबानमा पार्छ । कारागारका कैदीहरूसमेत ज्यान जोगाउन छतमै पुग्छन् । २०७७ साउनमा भारतको बिहारस्थित पूर्वी चम्पारण जिल्लाको मुख्यालय मोतिहारीको राधाकृष्ण भवनमा भारतीय समकक्षीसितको समन्वय बैठकमा रौतहटका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले भारतको मोतिहारी जिल्लाका प्रमुख (डीएम) शीर्षक कपिल अशोकलाई बर्खाका बेला डुबानबाट जोगिन सुलिस गेट खोलिदिन प्रस्ताव राखे । भारतीय पक्षले हुन्छ भनेर आश्वस्त पारे ।
सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधलगायत गतिविधि र आन्तरिक समस्या सुल्झाउन दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको समन्वय बैठक हुँदै आएको छ । तत्कालीन पञ्चायत सरकारको पालामा सीमामा भारतीयले बाँध लगाएका हुन् । त्यसैबेला सीमा क्षेत्रका बस्ती डुबानमा परेको बेला सुलिस गेट खोलेर पानीको निकास दिने मौखिक सहमति भएको हो । भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मिचेर निर्माण गरेको बाँधको स्तर वृद्धि र विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

(बुटवल)
लुम्बिनीमा सातायता फैलिएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छ्रैन । प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार ९ जिल्लाका २ सय ३५ स्थानमा डढेलो देखिएको छ । आइतबार प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ३ सय बढी ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । रुकुम पूर्व, गुल्मी र रोल्पाका जंगलको डढेलो भने नियन्त्रणमा आएको हो ।
गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा डढेलो नियन्त्रणकै क्रममा जलेर शनिबार ४ जना घाइते भएका थिए । आगलागीबाट विभिन्न जिल्लामा १८१ बढी चौपाया मरेका छन् भने कम्तीमा २ सय २२ घरगोठ जलेका छन् ।
अघिल्लो सोमबार गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका–१ पौंदीअमराईको सर्वोदय मावि नजिकैको सल्लाघारीमा डढेलो निभाउन गएका स्थानीय ५८ वर्षीय महले घर्तीको मृत्यु भएको थियो । डढेलोले गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुका जंगलमा आगो लागेको छ । दोस्रोमा रुकुम पूर्व छ ।
वन मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा उद्यम शाखाका अधिकृत डिलाराम पौडेलका अनुसार आगलागीबाट १२ हजार ६ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलको जंगल नष्ट भएको छ । सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा २९ सय ३२ हेक्टर र रुकुम पूर्वमा २३ सय ८९ हेक्टरमा डढेलो छ । दाङमा १८ सय १३ हेक्टर, अर्घाखाँचीमा १७ सय २० हेक्टर, गुल्मीमा १ हजार ५१ हेक्टर, बर्दियामा ८ सय ५३, रुपन्देहीमा २ सय ३० र पाल्पामा झन्डै ५ सय हेक्टरमा आगलागी भएको छ ।
हावाहुरीका कारण तीव्र गतिले डढेलो फैलिएपछि प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा धेरै क्षेत्रफलमा आगलागी भएको पौडेलले बताए । ‘तराईको चुरे क्षेत्र र पहाडका सामुदायिक जंगलमा बढी आगलागी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला चार दिनमा लुम्बिनीमा झन्डै १३ हजार हेक्टर जंगल डढेलोले नष्ट भएको अनुमान छ ।’ सहज स्थान भएका जंगलको आगो नियन्त्रणमा आएको र बस्तीविहीन क्षेत्रमा अहिले पनि आगलागी भइरहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियाको चिसापानीसम्ममा २४ वटा पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । ती स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश वन पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरको भावर र चुरे क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ । यी क्षेत्रका वनमा बर्सेनि डढेलो लाग्ने गर्छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी, दाङको राजापुर, बबई र गढवा, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान, शीतगंगा, कपिलवस्तुको शिवराज, नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा पछिल्लो ५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको तथ्यांकमा देखिएको वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ एवं अध्येता युवराज कँडेलले बताए । मानवीय स्वभाव बदलिनु र बस्तीसम्मै झाडी बढ्दै जानु पनि डढेलोको अर्को कारण रहेको उनले बताए ।
‘प्रदेशकै सबैभन्दा उच्च क्षेत्रमा पर्ने र चिसो भइरहने पुथा उत्तरगंगा पालिकामा बर्सेनि डढेलो लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको लामो खडेरी, बस्तीसम्मको झाडी र मानवीय कमजोरी पनि हो ।’ पहिला डढेलो लाग्दा समुदाय जुरुक्कै उठेर नियन्त्रण प्रयास गर्ने गरेकामा अहिले प्रहरीलाई खबर गरेर उम्किन थाल्ने गरेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको चालु पञ्चवर्षीय योजनामा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न अग्निरेखा बनाउने र नियन्त्रित जलन गर्ने कामलाई प्रमुख कार्यनीति बनाइएको छ । डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । लुम्बिनीका १२ जिल्लामा १४ वटा डिभिजन वन कार्यालय छन् । वन मन्त्रालयले दैनिक बढिरहेको डढेलोका घटनाको भू–उपग्रह प्रणालीको सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्दै नियन्त्रण प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले बताए ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा डढेलो नियन्त्रण, जोखिम कम गर्न वन क्षेत्रभित्र रहेका पातपतिंगर र स्याउलाबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालन गरी मलको आपूर्ति र डढेलो न्यूनीकरण गर्न गत वर्ष ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो १४ वटै वन डिभिजन कार्यालयको बजेट हो । चालु ्वर्षमा डढेलो नियन्त्रणका लागि मात्र १ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
त्योबाहेक वनसँग सेलिब्रेटी कार्यक्रम राखेर डिभिजन कार्यालयमार्फत झन्डै ५० लाख बजेट खर्च गरेको छ । त्यही शीर्षकअन्तर्गत दुई साताअघि गुल्मीमा हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई लगेर वन डिभिजन कार्यालयले कार्यक्रम गरेको थियो । वन कार्यालयले हरेक वर्ष गर्ने डढेलो नियन्त्रण र वन संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको पाल्पाका वन संरक्षणकर्मी रामप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

(काठमाडौं)
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँगको ५ ट्वान्टी–२० खेल शृंखलाका लागि मंगलबार बलियो टोली घोषणा गरेको छ । रोस्टन चेजको कप्तानीमा रहने वेस्ट इन्डिज ‘ए’ टोलीमा अनुभवी खेलाडीको बाक्लो उपस्थिति छ ।
वेस्ट इन्डिज टोली पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको हो । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले नेपालसँग खेल्ने ५ खेल शृंखलाको पहिलो खेल अप्रिल २७ शनिबार हुनेछ । अप्रिल २८ मा दोस्रो, मे १ मा तेस्रो, मे २ मा चौथो खेल र मे ४ मा अन्तिम खेल हुनेछ । सबै खेल कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ को टोलीमा जोन्सन चार्ल्स, फाबियन एलेन, एन्ड्रे फ्लेचर, हेडेन वाल्ससहित एलिक अथानाजे, कदिम एलेयन, जोसुवा बिसोप, केएसी कार्टी, मार्क डेयाल, म्याथ्यु फोर्ड, ओबेड म्याकोय, गुडाकेस मोटी, किमो पाउल, ओसाने थोमस छन् ।
नेपाल आउन लागेको वेस्ट इन्डिज ‘ए’ का ३२ वर्षे कप्तान चेजले ४९ टेस्ट, ४५ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ११ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलिसकेका छन् । अलरान्डर उनले यी तीन संरचनामा ३ हजारभन्दा बढी रन बनाउनुका साथै १ सय २१ विकेट लिएका छन् । वेस्ट इन्डिजले पछिल्लो पटक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दा उनी पनि अस्ट्रेलिया भ्रमणमा टोलीसँगै रहेका थिए ।
बलिङ अलराउन्डर एलेनले २० एकदिवसीय र ३४ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, माथिल्लोक्रमका ब्याटर फ्लेचरले २५ एकदिवसीय र ५४ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, विकेटकिपर/ब्याटर चार्ल्सले ५८ एकदिवसीय र ४८ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, वाल्सले २३ एकदिवसीय र ३८ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, अलराउन्डर पाउलले ३ टेस्ट, ३० एकदिवसीय र २३ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय, थोमसले २५ एकदिवसीय र २१ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलिसकेका छन् ।
स्पिनर वाल्सले वेस्ट इन्डिजका साथै अमेरिकाबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका छन् । एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकाबाट डेब्यु गरेका ३२ वर्षे लेग ब्रेक बलर सन् २०१९ यता भने वेस्ट इन्डिजबाटै खेलिरहेका छन् । पूर्व टेस्ट क्रिकेटर फ्लोयड रेइफरको प्रशिक्षणमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ को टोली नेपाल आउन लागेको हो ।
वेस्ट इन्डिजबाट नियमित खेल्दै आएका ९ खेलाडी कप्तान रोभमन पावेल, एन्ड्रे रसेल, निकोलस पूरन, केयल मेयर्स, सेरफान रदरफोर्ड, रोमारियो सेफर्ड, अल्जारी जोसेफ र सिमरन हेटमर इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा खेलिरहेका छन् भने पूर्वकप्तान जेसन होल्डर इंग्लिस काउन्टी क्रिकेटमा खेलिरहेका छन् ।
नेपाल भ्रमणले ट्वान्टी–२० विश्वकपअघि वेस्ट इन्डिजको तयारीमा सघाउन पुग्ने विश्वास प्रमुख छनोटकर्ता डेसमन्ड हेन्सको छ । वेस्ट इन्डिजका पूर्वओपनिङ ब्याटर हेन्सले वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आईपीएलमा नरहेका हाम्रा खेलाडीलाई नेपाल भ्रमणले ट्वान्टी–२० मा फर्कने अवसरका साथै केही उदीयमान खेलाडीलाई सम्भावना उजगार गर्ने अवसर दिनेछ ।’
वेस्ट इन्डिजले अमेरिकासँग मिलेर जुनमा आयोजना गर्ने ट्वान्टी–२० विश्वकपमा खेलाडीको नामावली बुझाउने अन्तिम मौका मे १ सम्म छ । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले त्यसअघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँग दुई खेल खेलिसकेको हुनेछ ।
वेस्ट इन्डिजका एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० प्रशिक्षक डारेन सामी पनि नेपाल भ्रमणलाई लिएर उत्साहित छन् । वेस्ट इन्डिजलाई दुई पटक ट्वान्टी–२० विश्वकप दिलाएका उनले भनेका छन्, ‘प्रशिक्षणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल भ्रमण योभन्दा उपयुक्त समयमा आउन सक्दैन । यसले हाम्रो विश्वकप टोलीलाई अझ परिस्कृत हुने मौका दिएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– भुवन नगरकोटीले सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपन गल्फ च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन मंगलबार इभन पार ६८ को स्कोरसहित शीर्षस्थान ओगटेका छन् ।
उनले रवि खड्का, भुवनकुमार रोक्का र नीरज तामाङलाई एक स्ट्रोकले पछि पारे । तीनै गल्फरले भने मंगलबारको खेल १ ओभर ६९ मा सकेर संयुक्त दोस्रो स्थान बाँडे । २ ओभर ७० को नतिजामा पूर्णप्रसाद शर्मा, धनबहादुर थापा, जयराम श्रेष्ठ, सञ्जय लामा र दिनेश प्रजापतिले संयुक्त रूपमा पाँचौं स्थान बाँडे । पशुपति शर्मा ३ ओभर ७१ को स्कोरसहित दसौं स्थानमा रहे ।
भुवनले फ्रन्टनाइन २ ओभर ३६ मा सके । बर्डीबाट सुरुआत गरेका उनले पहिलो होलमा बोगी प्रहार गरे पनि दोस्रो, तेस्रो र नवौं होलमा बर्डी सामना गरे । ब्याकनाइनमा उनी सम्हालिए । १०, ११ र १५ औं होलमा एक–एक शट बचाए भने १७ औं होल बोगी गरे । यसले ब्याकनाइन २ अन्डर ३२ मा पूरा गरे । इभन पार ६८ नै पहिलो दिनको उत्कृष्ट स्कोर कार्ड बन्यो ।
रविले सुरुआत खराब गरे । दोस्रो, तेस्रो, सातौं र नवौं होलमा बोगी खेल्दै फ्रन्टनाइन ४ ओभर ३८ मा सके । त्यसपछि १२, १३ र १७ औं होलमा बर्डीको सफलता प्राप्त गरे र ब्याकनाइन ३ अन्डर ३१ पूरा गरे ।
भुवन रोक्काले फ्रन्टनाइन १ ओभर ३५ मा सके । पहिलो र तेस्रो होलमा बोगी प्रहार गरे भने दोस्रो, चौथो र पाँचौं होलमा एक–एक शट बचाए । सातौं होलमा भने डबल बोगी सामना गरे । उनले ब्याकनाइनको सबै ९ होलमा नै पार जोगाए ।
नीरजले दोस्रो होलमा बर्डी प्रहार गरे भने ५ पारको चौथो होलमा इगलको सफलता भेटे । तेस्रो र नवौं होलमा शट खेर फाल्दै फ्रन्टनाइन १ अन्डर ३३ मा सकेका उनले ११ औं होलमा डबल बोगी खेपे । १३ औं होलमा एक शट खेर फाले १६ औं होलको बर्डीले ब्याकनाइन २ ओभर ३६ मा पूरा गरे ।
एमेच्योरतर्फ टासी छिरिङ र सद्भाव आचार्य संयुक्त अगाडि रहे । उनीहरूले ४ ओभर ७२ मा पहिलो दिनको खेल सके । ८ ओभर ७६ को स्कोरमा नीलकुमार थापा र भरत थापामगरले संयुक्त तेस्रो स्थान बाँडे ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुरमा डेब्यु गरेका सुवास तामाङले पहिलो दिन ४ ओभर ७२ को प्रदर्शन गरे । उनी समग्रमा एमेच्योरद्वय टासी र सदभावसँग संयुक्त ११ औं स्थानमा रहे ।
चार दिने प्रतियोगितामा ३६ होल समाप्तिमा कट लागू हुनेछ । त्यसमा २१ प्रोफेसनल खेलाडीले अन्तिम १८ होललाई स्थान बनाउने छन् । शीर्ष २१ मा पर्ने खेलाडीले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । एमेच्योर खेलाडीको हकमा प्रोफेसनल खेलाडीको कटमा पर्नेले मात्र अन्तिम १८ होलको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउन पाउनेछ । ३२ प्रोफेसनल र ९ एमेच्योर गल्फरले भाग लिएका छन् ।
७ लाख ३ हजार ५ सय रहेको फ्रतियोगिता विजेताले १ लाख २० हजार, दोस्रो ८२ हजार र तेस्रोले ६६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० प्रतियोगितामा वाग्मती प्रदेशले लगातार चौथो जित पाएको छ । मंगलबार वाग्मतीले कर्णाली प्रदेशलाई ७ विकेटले हरायो ।
वाग्मतीका गौतम केसीले ५ विकेट लिएपछि टस हारेर ब्याटिङ गरेको कर्णाली १९.४ ओभरमा १ सय २० रनमै समेटियो । कर्णालीका विपिन शाहीले ५१ रन बनाए पनि अन्य ब्याटर सस्तैमा समेटिए । गौतमले ३.४ ओभरमा १८ रन खर्चिएर ५ विकेट लिएका थिए । सोनु देवकोटा र रिजन ढकाल २–२ विकेट लिन सफल भए ।
जवाफमा १ सय २१ रनको लक्ष्य वाग्मतीले १४.५ ओभरमा ३ विकेट गुमाई पूरा गरेको थियो । कप्तान रित गौतमले सर्वाधिक ३३, शुभ कंसाकार र इशान पाण्डेले २८–२८ रन बनाए ।
अर्को खेलमा मधेशले कोशीमाथि २ विकेटको रोमाञ्चक जित पाएको छ । जितसँगै ५ खेलबाट ६ अंक बटुलेको मधेश तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने आफ्नो ४ खेलमा सबै खेल गुमाएको कोशी पुछारमा छ ।
टस जितेको कोशीले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाई ९० रनमात्र बनायो । समीर कार्कीले २८, श्रवण यादवले २७ र सुजन थपलियाले १६ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । कसिलो बलिङ प्रदर्शन गरेको मधेशले कोशीलाई कम योगफलमा रोक्यो । मधेशका विशाल पटेल, अभिषेक तिवारी, रन्जित कुमार र प्रदीप पासवानले २–२ विकेट लिए । ९१ रनको सामान्य लक्ष्य पाएको मधेशले दोस्रो ओभरको पाँचौं बलमा ओपनर शाहिल पटेललाई ११ रनको स्कोरमा गुमायो । पाँचौं ओभरमा खेलले नाटकीय मोड लियो ।
पाँचौं ओभर बलिङ गरेका कोशीका श्रवण यादवले दोस्रो बलमा मायन यादवलाई आउट गरे । लगत्तै तेस्रो बलमा राहुल मण्डल र चौथो बलमा अरनिको यादवलाई आउट गर्दै ह्याट्रिक विकेट पूरा गर्दा मधेश १८–४ को अवस्थामा पुग्यो ।
उनले सोही ओभरको अन्तिम बलमा विशाल सुस्लिङलाई पेभेलियन पठाउँदा कोशी खेलमा हाबी भयो । कोशीका दीपेश कँडेलले आठौं ओभरमा प्रदीप पासवानलाई आउट गरे । २३–६ को अवस्थामा रहेको मधेशलाई ओपनर रोहन बिक र विशाल पटेलले सातौं विकेटमा ५९ रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरेपछि लयमा फर्काए । विशाल पटेल (३७) लाई दीपेशले आउट गर्दा कोशी पुनः खेलमा फर्किने प्रयासमा देखिएको थियो । तर ओपनर रोहनले अविजित ३१ रन बनाएर मधेशलाई १७ बलअघि २ विकेटको जित दिलाए ।
प्लेयर अफ द म्याच विशाल पटेल चुनिए । बुधबार गण्डकी र कर्णाली तथा लुम्बिनी र सुदूर भिड्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाश दाहाल स्मृति वाग्मती प्रदेशस्तरीय अन्तरपालिका भलिबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकास्थित महांकाल माविमा हुने वैशाख २२ देखि २५ सम्म हुने प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये ५० पालिकाबाट सहभागिता रहने जनाइएको छ । कुल १२ लाख रुपैयाँ राशि रहेको प्रतियोगिता विजेताले ३ लाख, उपविजेताले २ लाख र सेमिफाइलिस्ट दुई टिमले १–१ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । उत्कृष्ट प्रशिक्षक तथा विधागत उत्कृष्ट ५ खेलाडीले जनही ५० हजार पाउनेछन् ।
ललितपुरमा भएको यो सर्वाधिक राशिको भलिबल प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नेछन् ।
सहआयोजक ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिता संयोजक डोल्मामाया गोलेले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न जिल्ला, पालिका र वडा तहमा विभिन्न समिति गठन गरिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र वाग्मती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सहयोग हुने स्पर्धालाई नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोग रहनेछ ।
प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानका सदस्य शान्तकुमार दराईले युवामा जनचेतना जगाउन प्रतिष्ठानले खेलकुदलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको जनाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानुको स्मृतिमा प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नै खेलकुदलगायत कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– ऋतिक राना १० औं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष सिंगल्समा मंगलबार सेमिफाइनल पुगेका छन् ।
ऋतिकले आशिष खड्कालाई ६–२, ६–३ को सोझो सेटमा हराए । अन्य खेलमा राष्ट्रिय च्याम्पियन प्रदीप खड्काले आयुशमान घलेलाई ६–०, ६–३ ले, प्रणव खनालले आर्यन गिरीलाई ६–७, ६–४, ६–२ ले र प्रणव मानन्धरले निशान श्रेष्ठलाई १–६, ६–३, ६–२ को सेटमा हराएर सेमिफाइनल तय गरे ।
मिक्स डबल्समा प्रदीप खड्का र माहिका राणा, आइसा डोल्कर गुरुङ र आर्यन गिरी, सुमन लामा र भगवती बिक तथा ऋतिक राना र अभिलाषा विष्टको जोडी सेमिफाइनलमा पुगे ।
सिटिजन्स बैंकको मुख्य प्रायोजन तथा काठमाडौं टेनिस संघको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको भेट्रान ३५ वर्षमाथि पुरुष डबल्समा सन्जिवकुमार श्रेष्ठ र दुर्गा केसी, मनोज श्रेष्ठ र अञ्जन बानियाँ, भीष्मजंग गुरुङ र देव क्षेत्री तथा नवीन श्रेष्ठ र सुकमान तामाङको जोडीले सेमिफाइनल सुरक्षित गरे ।

काठमाडौं (कास)– सातौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामाको पहिलो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब र साबिक विजेता न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबबीच हुने भएको छ ।
शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रतियोगिता बुधबार त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा सुरु हुनेछ । अर्को खेल नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब भिड्नेछन् ।
प्रतियोगितामा ४ टिमको सहभागिता रहने आयोजक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जनाएका छन् । राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगितामा शीर्ष दुई स्थानमा पुग्ने टिमले फाइनल खेल्नेछन् ।
चारै टिमले पुरस्कार पाउने छन् । विजेताले ४ लाख ९९ हजार र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने छन् । तेस्रोले १ लाख २५ हजार र चौथोले ६२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार, विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले २५ हजार र प्लेयर अफ द म्याचलाई १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिता उद्घाटनका अवसरमा एक राष्ट्रिय खेलाडीलाई ५० हजारसहित स्पेसल अवार्डबाट सम्मान गरिने छ ।