(अछाम)
चार वर्षअघि छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेका बेला ढकारी गाउँपालिका–५ की कल्पना (नाम परिवर्तन) अचेल नयाँ गोठमा बस्छिन् । ‘कानुनको डरले अभियान चलेका बेला केही समय घरकै परिवारसँग एक कोठामा बसें, अहिले फेरि छाउगोठमै बस्छु,’ उनले भनिन्, ‘गाउँभरिका सबैजसो गोठमा बस्न थालेपछि म पनि बस्न थालेकी हुँ ।’
पहिले भत्काएर फेरि नयाँ छाउगोठ बनाउने उनी एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बसेका महिलाको अकालमा ज्यान जान थालेपछि चार वर्षअघि अभियान नै चलाइयो, छाउगोठ भत्काइए पनि यति बेला ती गोठहरू फेरि ठडिन थालेका छन् । गोठ नबनाइसकेका पनि बारीमा त्रिपाल टाँगेर छाउ बस्छन् । यसबारे स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायले कुनै चासो दिएको देखिँदैन ।
चार वर्षअघि साँफेबगर नगरपालिका–३ सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अछामका १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए । छाउपडी मान्ने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन गृहले निर्देशन दिएको थियो । ‘छाउगोठ भत्काउनू, जनचेतना जगाउनू र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनू,’ परिपत्रमा निर्देशन थियो ।
कतिसम्म भने सोही निर्देशनअनुसार पक्राउ परेका पार्वतीका जेठाजु छत्र रावतलाई अछाम अदालतले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैदको फैसला गरेको थियो । छाउगोठमा बस्ने, बसाउन बाध्य पार्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना रहेको कानुन पहिलो पटक आकर्षित भएको थियो ।
त्यति बेला मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अभियान नै चलाएर १० हजार बढी छाउगोठ भत्काएको थियो । तर अहिले न प्रहरी–प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने र अनुगमन गर्ने काम गरिरहेका छन् न स्थानीय तह नै अग्रसर भएर छाउगोठविरुद्धको अभियान चलाएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत छाउगोठ र यसको अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् ।
छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेका बेला कानुनको डरले पनि घरमा बस्न थालेका महिला फेरि छाउगोठमै बस्न थालेको मंगलसेन नगरपालिका–३ की सिर्जना साउदले बताइन् । ‘कुनै घटनापछि मात्रै अभियान चलाउने फेरि वास्तै गरिँदैन, यो तरिकाले छाउपडी प्रथा कहिल्यै सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अभियानलाई निरन्तरता दिन सकेको भए अहिलेसम्म केही न केही सुधार हुन्थ्यो होला ।’
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिन्दु रावलले छाउगोठ भत्काउने, अनुगमन गर्ने, सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने खालका कुनै योजना गाउँपालिकामा नभएको बताइन् । ‘बजेट बनाउने बेला महिला शाखाका लागिसमेत छुट्याइँदैन्, अझ छाउपडी प्रथाको विषय त प्राथमिकतामै पर्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य तरिकाले विद्यालयमा किशोरीसँग छलफल गर्नेजस्ता कार्यक्रम मात्र छन्, बृहत् योजना छैन ।’

महिनावारी भएका बेला घरभन्दा टाढा एक्लै छाउगोठमा बस्दा बलात्कार र दुर्व्यवहारको सिकार हुनुका साथै सर्पले टोकेर, निसासिएर र चिसोले मृत्युसम्मका घटना हुँदै आएका छन् ।
ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष नेत्रकलादेवी शाहीका अनुसार अभियानका बेला छाउगोठ भत्काएपछि अचेल महिनावारीका बेला त्रिपालमा बस्ने गरेका छन् । ‘गोठहरू देखिँदैनन्, त्रिपाल टाँगेर महिनावारीको समयमा बस्ने गरेका छन् । दिउँसो त्रिपाल पट्याएर राख्ने र राति बारीको कान्लामा बस्ने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पहिले नै छाउगोठमुक्त भइसकेकाले अब किन अनुगमन गर्ने भनेर कार्यपालिकालाई उल्टो प्रश्न गर्छन् । गोठ मात्र भत्काएर नयाँ खालको समस्या देखिएको छ ।’
२०७५ मा ‘देवता बाहिर, छाउपडी भित्र’ नारा लिएर गोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको रामारोशन गाउँपालिकाले पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सुरु गरेको अभियान अहिले सञ्चालन गर्न नसकिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुजना बुढाले बताइन् । ‘छाउगोठमुक्त अभियान भनेर छुट्टै खालका कार्यक्रम केही छैनन् । तर सामाजिक सचेतनामा थुप्रै विषय समेटेर प्रत्येक वडामा कार्यक्रम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दा थापाले महिलाका विषयमा महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै बोल्नुपर्ने सोच भएका कारण सामाजिक कुसंस्कार र विकृति हट्न नसकेको बताइन् । ‘जनचेतनामूलक कार्यक्रममा छाउपडी, महिला हिंसा, बालविवाहजस्ता विषय समेटेर प्रत्येक टोलमा कार्यक्रम त गरिरहेका छौं, तर यस्ता विषय पुरुष जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि हुनुअघि पत्रकारितामा थिएँ । यस्ता विषयमा पहिलेबाटै लेख्ने र बोल्ने भएकाले अहिले पनि आफ्नै दबाबमा यस्ता कार्यक्रम गरिरहेकी छु । कार्यकारी तहमा पुरुषहरू नै हुने भएकाले महिलाले दुःख पाएका विषयले उहाँहरूलाई छुँदैन ।’
महिलाका विषयमा महिला वडा सदस्य र उपप्रमुखले मात्रै बोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । ‘पुरुष जनप्रतिनिधिको जोड भनेको सडक बनाउने, योजना बाँडफाँट गर्ने, पूर्वाधार नै बनाउने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा कुरीति र कुसंस्कारबारे छलफल हुँदैन, हरेक विषयमा विरोध नै गर्नुपर्छ ।’
शिखर नगरपालिका डोटीकी उपप्रमुख सुनिता रावलले छाउगोठमा राख्ने चलन केही हदसम्म घटे पनि महिनावारीकाबेला शौचालय प्रयोग गर्न नदिने, भान्सामा जान नदिने, धारा छुन नदिने, दूध दही खान नदिने चलन रहेको बताइन् । भनिन्, ‘डोटीका छाउगोठमा जाने चलन हटे पनि त्यो बेला के खान पाउने, के नपाउने, कहाँ छुन पाउने, कहाँ नपाउनेजस्ता कारणले महिलाले दुःख भने पाइरहेका छन् ।’
बझाङकी महिला अधिकारकर्मी सुशीला थापाले सरकारले नै प्रहरी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला पुगेर गोठ भत्काए पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे वास्ता नगरेको बताइन् । ‘सरकारले नै अभियान सुरु गर्दा धेरै ठाउँमा गोठ भत्काउन म आफैं पनि पुगेकी हुँ, अहिले पनि जिल्लाका केही ठाउँमा छाउगोठ छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले छाउ भएका बेला भोग्नुपर्ने समस्या हटेको छैन, छाउपडी नै मान्नुपर्छ भन्ने चेत भएका मान्छे नै जनप्रतिनिधि छन् ।’ भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, अन्धविश्वासका कारण समस्या कम नभएको उनले बताइन् ।
गृहको आदेशमा गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेका प्रहरीसँग पनि कहाँ कति छाउगोठ छन्, भत्काइएका कति बने र अभियानको समयमा कति गोठ भत्काइए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । २०६३ यता छाउगोठमा घटेका घटनामा अछाममा १४ जना महिला तथा किशोरी, डोटीमा २ र बाजुरामा ३ गरी सुदूरपश्चिममा १९ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग गृह मन्त्रालयको आदेशमा आव ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक रहे पनि यसबारे अद्यावधिक विवरण छैन ।
स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको साथ नपाएको तथा गृह मन्त्रालयबाट पनि छाउगोठ भत्काउने विषयमा थप आदेश केही नआएपछि प्रहरीले अभियान रोकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी प्रज्वल महर्जनले अभियानका क्रममा प्रहरीले भत्काउँदै जाने तर स्थानीयले फेरि बनाउँदै जाने गर्न थालेपछि अभियान रोक्नुपरेको बताए । ‘हामीले छाउगोठ भत्काउँदै जाने, स्थानीयले बनाउँदै गर्न थाले । सबै समाज एकातिर, प्रहरी अर्कोतिर भएकाले अभियान सफल भएन,’ उनले भने, ‘यसका लागि तीन तहका सरकारले नै कार्यक्रम लिएर समुदायमा जानुपर्‍यो ।’

(काठमाडौं)
सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) का लागि उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दोषी ठहर भएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक छँदा भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । यो मुद्दाका प्रतिवादी सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनी र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित ८ जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेषले सचिव मरासिनी र तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (केन्द्रका अध्यक्ष) शर्मासहित तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्याय, केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतद्वय रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्तमान उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेल, सचिव मरासिनी र पूर्वसचिव शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा २०८० असोज १५ मा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोग दायरको ७ महिनामै विशेष अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको छ । अदालतले केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाँकी आठै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । पौडेलविरुद्ध हुने सजाय निर्धारण गर्न अदालतले वैशाख २५ मा पेसी तोकेको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताए । टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनुअघि पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यही बेला भएको पेमेन्ट गेटवेका उपकरण र परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर भएका हुन् । पछिल्लो पटक विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
सफाइ पाएका मरासिनी निलम्बनमा थिए । मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग सचिव थिए । अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख छँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र यसरी मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको र अभियोगमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा त्यसको पहिचानसमेत नगरी र पूर्वतयारीबिना उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरेको र खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा नल्याई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
२०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले स्वीडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तीनवटा बोलपत्रदाता बंगलादेश र जेपी कम्पास यूकेको संयुक्त, मोन्ट्रान कर्पोरेसन अमेरिका र स्वीडेनी कम्पनीसँग केन्द्रले आर्थिक प्रस्ताव मागेकामा अरू दुईको प्रस्ताव खोल्दै नखोली स्वीडिसको सेटिङमा कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो ।
२०७५ जेठ १६ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेल आफैंले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकका हैसियतमा स्वीडिस कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा त्यही वर्षको असार १ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर स्वीडेनी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । स्वीडिसको कम्पनीसँग सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार) मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेकामा यसलाई अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि भएको योजनाका रूपमा किटान गरेको थियो ।
‘परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनील पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखका रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकामा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अतः निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट प्रतिवादीको कारणले सरकारमाथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।’
यी आधार र कारण तथा प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनील पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अदालतको ठहर छ । उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे/गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएको छ । यो कसुर पुष्टि भएमा प्रतिवादीविरुद्ध ८ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाटै असुलउपर हुने व्यवस्था छ ।
पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोड रुपैयाँको जोहो गरिएको थियो । त्यसका लागि सेटिङमै २४ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार पारिएको भेटिएको थियो ।
निजी वालेट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कार्डबाट गरिने कारोबारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सबैलाई जोड्न राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको थियो । सरकारले गर्ने खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो ।

(कपिलवस्तु)
बर्दिया निकुञ्जमा कुक्कु कोइली श्वेतवक्ष जुरेलीको गुँड पछ्याइरहेको छ । ग्रीष्म आगन्तुक चरा कुक्कुले आफू ओथारो नबसेर अरूको गुँडमा अन्डा पारेर बचेरा हुर्काउँछ । कुक्कुजस्तै काफल पाक्यो चराले पनि निकुञ्जकै बघौरामा चिबेको गुँड पछ्याइरहेको छ । यो चरा पनि आफू ओथारो नबसेर अरू चराकै गुँडमा अन्डा पारेर बचेरा हुर्काउँछ । दुवै चराका भालेले जुरेली र चिबेलाई जिस्काउँदै परपर लखेट्दै बसेका छन् । त्यही मौका छोपेर पोथी भने त्यही गुँडमा अन्डा पार्ने ताकमा देखिन्छन् ।

यसरी आफू ओथारो नबस्ने कोइलीका १३ प्रजातिका ग्रीष्म आगन्तुक चरा अहिले अरू चराका गुँडको चियोचर्चो गर्नमा व्यस्त छन् । अन्य चराले गुँड राम्ररी बनाएपछि कोइली प्रजातिका पोथी गएर गुँडमा चलाखीपूर्वक अन्डा पारेर छोड्छन् । कोइली प्रजातिका जस्तै अन्य ग्रीष्म आगन्तुक चरा अहिले बचेरा हुर्काउन नेपाल आएका हुन् । मार्चको सुरुवातमै नीलपुच्छ्रे र कटुसटाउके मुरली चरा चितवन आएको वरिष्ठ चराविद् डा. हेमसागर बरालले बताए । धरान हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेर गुँड लगाउने ठाउँ खोजिरहेका छन् । स्वर्गचरी पनि पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीस्थित सामुदायिक वनमा आइपुगेको उनले बताए । उनीहरू वन बुट्यान
पछ्याउँदै नेपाल भित्रिएका हुन् । ‘गुँड बनाउन ठाउँ हेरिसके,’ चराविद् डीबी चौधरीले भने, ‘झारपात र झिजाझिजी ओसार्न उनीहरूलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।’
अहिलेसम्म ५२ भन्दा बढी प्रजातिका चरा नेपाल आइसकेका चराविद्हरू बताउँछन् । ग्रीष्मकालीन पाहुना चरा यता आएर पहिले गुँड लगाउने ठाउँ खोज्छन् । सुरक्षा, खानपान र राम्रो वातावरण भएको ठाउँ रोज्छन् । चराले रूख, नदी,
खोलाका किनार, अग्लो आली, टोड्का र खेतबारीमा गुँड लगाउँछन् । वसन्त ऋतु लागेपछि भारत, श्रीलंका, दक्षिण–पूर्वी एसियाका थाइल्यान्ड, म्यानमार, लाओस, मलेसिया र इन्डोनेसियादेखि चरा यहाँ आइपुग्छन् । उनीहरू ४/५ दिनदेखि बढीमा १० दिन लगाएर नेपाल आउँछन् । बच्चा हुर्काएर उनीहरू फेरि फर्कन्छन् ।
अहिले राजचरी, सुन्तले चाँचर, गाजले सुनचरी, ठेउवा र लालचुच्चे ठेउवा लगायतका चरा आइसकेका छन् । कोइलीका आगन्तुक १३ प्रजातिमध्ये अफ्रिकाको सबसाहरन क्षेत्रबाट आउने जुरे कोइली अझै आइसकेको छैन । यो सबैभन्दा ढिलो आउने चरा हो । ‘यस वर्ष मनसुन ढिलो छ । त्यही भएर यो चरा अझै ढिलो आउन सक्छ,’ चराविद् डा. बरालले बताए । मध्यअफ्रिकाबाट उठ्ने मनसुन क्लाउड आउने बाटो इथियोपिया, सोमालिया, यमनबाट अरेबियन सागर हुँदै आउने हावामा ठेलिएर बंगालको खाडी हुँदै जुरे कोइली नेपाल आउने उनले बताए । ‘यस वर्ष मे महिनाको मध्यपछि मनसुन आउने पूर्वानुमान छ,’ उनले भने ‘गाजले पिट्टा र चित्रक पिट्टा पनि आइसकेका छैनन् । यी चरा प्रि–मनसुन सुरु हुँदा आउँछन् ।’ प्रि–मनसुनको हावाहुरीसँगै ठेलिएर यी चराहरू यहाँ आइपुग्छन् । यस वर्ष प्रि–मनसुन अप्रिलको अन्ततिर र मे सुरुतिर हुने पूर्वानुमान गरिएको छ । यहाँ करिब ६० प्रजातिका चरा आउँछन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा पर अस्ट्रेलियाबाट आउने सेतो कण्ठे गौंथली पनि अझै आएको छैन । यो चराले नेपालमा ‘ब्रिड’ गरेको रेकर्ड छैन । यो मे मध्यतिर आउने बताइएको छ ।
‘वैशाख तेस्रो सातासम्म धेरै चराले गुँड लगाइसक्छन्’ चराविद् टीकाराम गिरीले भने, ‘जेठ अन्तिमसम्म बचेरा हुर्काइसक्छन् ।’ विदेशमा अहिले दिन र रात बराबरी हुने तर नेपालमा दिन लामो हुने भएकाले बढी समय आहारविहार गर्न पाउने हुँदा चरा यता आकर्षित हुने उनले बताए । बच्चा कोरलेर हुर्काउन सुरक्षित ठाउँ रोजीरोजी पाउने हुँदा यहाँ आउन आकर्षित हुने गरेको उनले बताए । गुँड बनाउन २ देखि ३ साता लगाउँछन् । दुईदेखि ३ साता ओथारो बस्छन् । दुई/तीन महिनामा बचेरा हुर्काउँछन् । अक्टोबर अन्ततिर फर्कन्छन् । सबै अवस्था राम्रो भयो भने दोस्रो पटक पनि ब्रिड गरेर फर्कने गरेको धेरै पाइएको चराविद् दिनेश गिरीले बताए । फर्कंदा बचेरा सँगै फर्कन्छ । ‘नेपाल आएर चराले गुँडका लागि ठाउँ खोजी गरिसके’ नेचर गाइड पवन थापाले भने, ‘छानेको ठाउँमा झारपात बटुलेर राखिसके ।’ जंगलमा नयाँ पालुवा र प्रशस्त चराका चिरबिर सुरु भइसकेका छन् । गाजले, सुनचरी, सुन्तले चाँचर र राजचरीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र लुम्बिनी उपवन क्षेत्रमा गुँड लगाइसकेको उनले बताए । ग्रीष्म आगन्तुक चरा ९० प्रतिशत बढी तराईदेखि मध्यपहाडी भागसम्म पुग्छन् । यहाँका चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, पर्सा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बच्चा कोरल्न बढी आएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को स्थापना सन् १९४८ मा भएको थियो । त्यसयता यसका नेपालसहित १ सय ९४ सदस्य राष्ट्र पुगिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) भित्र रहेर डब्लूएचओले विश्वको जनस्वास्थ्यमा निर्देशित गर्ने र संयोजन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा ६४ वर्षदेखि डब्लूएचओले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न अहिले छिमेकी मुलुक भारतका नागरिक डा. राजेश सम्भाजीराव पाण्डव डब्लूएचओका नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत छन् । उनै पाण्डवसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

तपाईं पहिलो पटक नेपाल कहिले आउनुभयो ? र, नेपालको भूगोल कस्तो लाग्यो ?
म सन् २०२० सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक नेपाल आएको हुँ । त्यसबेला नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च थियो । त्यसपछि आफ्नो कामका दौरान मैले सातै प्रदेशको भ्रमण गरिसकेको छु । व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले विभिन्न स्थान घुमेको छु । नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताबाट म प्रभावित छु ।

तपाईंले कामका दौरान थुप्रै नेपालीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कस्तो पाउनुभयो त नेपालीहरू ?
मलाई नेपालीहरू आत्मीय र मिलनसार लाग्छन् ।

नेपालको हावापानी कस्तो पाउनुभयो त ?
भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको मौसमलाई जोड्न गाह्रो छ । काठमाडौंमा चारै मौसमको अनुभव लिन सकिन्छ । तर, पोखरा र काठमाडौंमा गर्मी चलिरहेका बेला माथिल्लो मनाङमा निकै चिसो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर, त्यो माथिल्लो मनाङको गर्मी थियो । मेरो नेपाल बसाइका क्रममा नै यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव देखेको छु भनी थप्न चाहन्छु । लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगी रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन् । डब्लूएचओले जलवायु परिवर्तनको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावलाई सम्बोधन गर्न साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
अनि नेपाली खानाको स्वाद लिनुभएको छ ? तपाईंलाई मन पर्ने खानाचाहिँ कुन हो ?
म यात्रा गर्दा विभिन्न स्थानीय खानाको स्वाद चाख्न मन पराउँछु । मलाई नेवारी बारा खुबै मन पर्छ । मलाई पहाडमा पाइने लसुनको सुप पनि मन पर्छ । बिदामा माथिल्लो मुस्ताङ घुम्न जाँदा मार्फामा खाएको थकाली खाना म बिर्सनै सक्दिनँ ।

तपाईंलाई नेपालका चाडपर्व कस्ता लाग्छन् ? नेपाली चाडपर्व मनाउनुभएको छ ?
मलाई यहाँ मनाइने विभिन्न चाडपर्व हेर्न रमाइलो लाग्छ । केही समयअघि सम्यक महादानको अवसरमा म पाटन पुगेको थिएँ । यो देख्दा सुन्दर लाग्यो । त्यस अतिरिक्त मैले यहाँ मनाइने दसैं र तिहारलगायतका मुख्य चाडपर्व पनि देखेको छु । मलाई विभिन्न जात्रा र चाडपर्व हेर्न मन पर्छ । काठमाडौंजस्ता सहरमा पनि परम्परा जोगाइरहेकामा जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । चाडपर्व मात्र नभएर नेपालीको दैनिक जीवनमा यी परम्पराका साक्षी रहेको अनुभव गर्न पाइन्छ ।

के तपाईं नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ ?
म आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको मुलुकको भाषा सिक्ने प्रयास गरिरहेको छु । यसले अवरोधहरू तोड्न मद्दत गर्छ । यहाँ आइपुगेपछि मैले आधारभूत रूपमा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषा सिक्ने काम गरें । हिन्दी, मराठी र नेपाली लिपि समान छन् । यसले मलाई नेपाली पढ्न सजिलो बनाउँछ । मलाई लाग्छ कि अरुले बोलेको कुराको सार म बुझ्न सक्छु । म फरर्र नेपाली भाषा बोल्न सक्दिनँ तर आधारभूत कुराकानीचाहिँ गर्न सक्छु ।

नेपाली गीत–संगीत कत्तिको सुन्नुहुन्छ ?
म वाद्यवादन र लोकसंगीत सुन्न मन पराउँछु ।

नेपाली साहित्यबारे पनि जानकार हुनुहुन्छ ?
नेपाली साहित्य प्रभावशाली छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर, समयको सीमितताका कारण मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा पढ्न पाएको छैन ।

तपाईंले नेपाली चलचित्र हेर्नुभएको छ ?
मैले कुनै पनि नेपाली चलचित्र हेरेको छैन । तर, मलाई हेर्नमा रुचिचाहिँ छ ।

तपाईंले नेपालमा कति ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको छ ? तपाईंलाई मनपर्ने नेपाली गन्तव्य कुन हो र किन ?
काम र फुर्सदका क्रममा नेपालभित्रका धेरै स्थान घुमेको छु । मेरो कामले मलाई रुकुम पश्चिमको सानीभेरीजस्तो दुर्गम स्थानदेखि दक्षिणमा जनकपुर र विराटनगरजस्ता सहरको केन्द्रसम्म पुर्‍याएको छ । माथिल्लो मनाङ, माथिल्लो मुस्ताङ, रारा ताल र जुम्लाको सौन्दर्य वर्णन गर्ने शब्द मसँग छैन । हरेक पटक लुम्बिनी जाँदा मलाई शान्ति मिल्छ । काठमाडौं उपत्यकामा मलाई पाटन दरबार स्क्वायर र बौद्धनाथ स्तूपा जान मन पर्छ ।

नेपाललाई कला र संस्कृतिको धनी देश भनिन्छ । यहाँको कला–संस्कृतिप्रति तपाईंको धारणा ?
म नेपालमा रहेको परम्परागत विविधताबाट आकर्षित छु । मैले नेपालमा पित्तल, काठ, ढुंगा र चाँदीबाट निर्मित कला देखेको छु ।

तपाईं नेपाली क्रिकेट टिमबाट कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हो, अवश्य पनि मलाई नेपाली क्रिकेटबारे जानकारी छ । नेपालका युवा प्रतिभाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्षम भएको देख्न पाउनु ठूलो कुरा हो । म नियमित रूपमा नेपाली क्रिकेटलाई पछ्याइरहेको छु । गत वर्षको एसिया कपमा भारतसँगको नेपालको खेल हेर्न पाएको थिएँ । नेपाली टोलीको समर्थनमा सम्पूर्ण देश एकजुट भएको थियो । र, उनीहरूका लागि सबैको साथ देख्दा खुसी पनि लागेको थियो । मलाई लाग्छ कि यो खेलकुदको सुन्दर पक्ष हो । यसले मानिसहरूलाई एकआपसमा नजिक पनि बनाउँछ ।

नेपालमा डब्लूएचओका जिम्मेवारी के–के छन् ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विशेष एजेन्सी हो । डब्लूएचओले सबैका लागि राम्रो स्वास्थ्य प्राप्त गर्न विश्वव्यापी प्रयासको नेतृत्व र सहयोग गर्छ । देश, मानिस र साझेदारहरूलाई जोडेर डब्लूएचओले सबैलाई सबै ठाउँमा सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको समान अवसर दिन प्रयास गर्छ । डब्लूएचओका १ सय ९४ मुलुक सदस्य राष्ट्र छन् । र, यो संस्था हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूला स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्न र विश्वका मानिसको हितलाई मापन गरेर अगाडि बढाउन नेपालसहित १ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा नेपाललगायत सबै सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधि प्राथमिकता निर्धारण गर्न र विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रगतिका लागि
पाठ्यक्रम तयार गर्नका लागि भेला हुन्छन् । त्यहीअनुसार हाम्रो काम देशहरूले निर्धारण गरेको आवश्यकता र प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्नु हो । नेपालमा डब्लूएचओ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रचार–प्रसार गर्न संस्थागत क्षमता निर्माणमा केन्द्रित छ । त्यसका साथै यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, एचआईभी/एड्स, क्यान्सर, मलेरिया, क्षयरोग, मधुमेह, हृदयरोगजस्ता दीर्घकालीन रोग, सरुवा रोगहरूको निरन्तरको खतरालाई सम्बोधन गर्ने गरी डब्लूएचओले काम गरिरहेको छ । रोग र क्यान्सरका साथै कोभिड–१९ र अन्य महामारीजस्ता आपत्कालीन समयमा सरकारको कामलाई यसले सघाउने काम पनि गर्छ ।

नेपालमा डब्लूएचओ प्रमुखको हैसियतमा यहाँका स्वास्थ्य समस्याका चुनौती के कस्ता पाउनुभयो त ?
नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौती छन् । पहिलो, हामीले विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रचार–प्रसार हासिल गर्न सकेका छैनौं । जसको अर्थ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन असमर्थ छ । र, पहुँच भएकाहरूमध्येमा पनि हामीले सेवाहरू उपलब्ध, किफायती र स्वीकार्य छन् भनी सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, रोगको बोझ नसर्ने रोगहरूमा सरेको छ । जसले आफ्नै किसिमका चुनौती ल्याएको छ । त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा परेको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ ।

डब्लूएचओ नेपालले यहाँको स्वास्थ्य समस्याबाट बच्नका लागि के गर्न सक्छ ?
नेपालमा हाम्रो काम डब्लूएचओ–नेपालको रणनीतिद्वारा निर्देशित छ । उक्त रणनीति पाँच वर्षको अवधारणा दस्ताबेज हो । जसले देशका लागि रणनीतिक प्राथमिकता रेखांकित गर्छ । यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र साझेदारहरूसँगको नजिकको सहकार्य र समन्वयमा तयार गरिएको हो । विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रचार–प्रसार प्राप्त गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र संस्थागत क्षमता निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका साथै संघीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा खतरा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य योजनालाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी वितरण गर्नुपर्छ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा अनुगमनका लागि मार्गदर्शन गर्न तथ्यांक, अनुसन्धान र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । बहुक्षेत्रीय प्लेटफर्म र प्रभावकारी साझेदारहरूमार्फत राम्रो स्वास्थ्य परिणाम ल्याउन सन् २०२३ देखि २०२७ का लागि हामीले केही प्राथमिकता तोकेका छौं ।

डब्लूएचओले नेपालमा कुनै नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छ कि ?
नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको बाल्यकाल क्यान्सरका लागि ग्लोबल इनिसिएटिभ (जीआईसीसी) केन्द्रित देश हो । जीआईसीसी सेन्ट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च अस्पताललगायतका साझेदारहरूसँग मिलेर डब्लूएचओले गरेको पहल पनि हो यो । जीआईसीसीको उद्देश्य बाल्यकालको क्यान्सरबाट बच्ने दर बढाउनु हो । हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्ड हुड क्यान्सर मेडिसिनबाट औषधि उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस पहलबाट नेपालले सन् २०२४ मा चार वर्षसम्म निरन्तर सहयोग गर्दै ३५ वटा निःशुल्क क्यान्सरसम्बन्धी औषधि पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सहयोगी पहलले बाल्यकालको क्यान्सरविरुद्धको नेपालको लडाइँमा एक महत्त्वपूर्ण कदमलाई जनाउँछ । जीवन बचाउने उपचारहरूमा सुधारिएको पहुँचको प्रतिज्ञा गर्दै अन्ततः प्रभावित बालबालिका र उनीहरूका परिवारहरूका लागि उज्यालो सम्भावना छन् ।

आमजनतालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना जगाउनका लागि तपाईंहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गरिरहनुभएको छ ?
कोभिड–१९ महामारीले हामी सबैलाई जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी फैलाउने सन्दर्भमा सोसल मिडिया कत्तिको प्रभावशाली हुन सक्छ भनेर देखाएको छ । डब्लूएचओले आम जनतालाई विभिन्न स्वास्थ्य विषयमा सही, प्रमाणमा आधारित जानकारी प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छ । ताकि जनता आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सुसूचित भई सही जानकारी प्राप्त गर्न सकून् । हामी विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सचेतना जगाउन, सामान्य मानिससँग प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका सरोकार र भावना बुझ्न र रोगको प्रकोपजस्ता कुरामा वास्तविक जानकारी र स्वास्थ्य सल्लाह फैलाउन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छौं । अनलाइनमार्फत फैलाइने स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत सूचनाविरुद्ध लड्न पनि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो उपस्थित महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ ।

(भैरहवा)
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन आरोपित ६ जनालाई जिल्ला अदालतले शुक्रबार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ ।
शुक्रबार मध्याह्न थुनछेक बहस सकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको
छ भने पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका दीपेश पुनलाई भने चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश भएको छ । ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी ओखलढुंगाका जीबी राईभन्दा पछाडि बुटवलका गुरुङ सुप्रिमको अध्यक्ष बनेका थिए । राई अध्यक्ष हुँदा पूर्वराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश संस्थाको कोषाध्यक्ष थिए ।
२०७६ मा सुप्रिम र रूपन्देहीको मसिनामा रहेको जय अम्बे बहुउद्देश्यीय संस्थालाई एकीकृत कारोबार गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयअनुसार बनेको नयाँ सञ्चालक समितिमा गुरुङ अध्यक्ष थिए भने दीपेश सचिव रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनले बयानमा सुप्रिम सहकारीबाट खातामा रकम जम्मा भएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बयान दिएका थिए ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्त मरासिनीका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म धरौटी बुझाउन नसकेपछि पुन र अर्का प्रतिवादी नवीन अछामीलाई पनि अध्यक्ष गुरुङसँगै कारागार पठाइएको छ । अदालतले काठमाडौंमा पक्राउ गरेर रूपन्देही ल्याइएका अछामीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझेर रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । ‘पुन र अछामीले धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार पठाइएको छ,’ मरासिनीले कान्तिपुरसित भने, ‘बाँकी धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।’ अदालतले सहकारीको भैरहवा शाखा व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईं पाण्डेलाई १८ लाख, नीता थापामगरलाई २ लाख, दीपक न्यौपानेलाई ४ लाख ४५ हजार र रोशनी गुरुङसित २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा माग गरेको छ ।
अदालतले अध्यक्ष गुरुङलाई थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ । अदालतले प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पोखरा कारागारबाट यहाँ ल्याएका कुमार रम्तेल र भविश्वर अर्याललाई कास्की कारागारबाट झिकाउने आदेश गरेको छ । त्यस्तै प्रहरीले पेस गरेका सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं अहिलेका संरक्षक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितका अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार साँझ जिल्ला अदालतमा अभियोजनपत्र दर्ता गराएपछि मंगलबारबाट प्रतिवादीसित बयान लिन थालिएको थियो । गत मंगलबार सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ, सहकारीका पूर्वकोषाध्यक्ष पुन, भैरहवा शाखा व्यवस्थापक चापागाईंको बयान लिइएको थियो ।
सूचना अधिकारी मरासिनीका अनुसार बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बाँकी प्रतिवादीसित बिहीबार बयान लिएपछि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । शुक्रबार बिहान पहिलो प्रहरमा बाँकी बहस सकिएपछि आदेश भएको थियो । प्रतिवादीको बयानअनुसार सहकारीको रकम विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीका नाममा पठाउने मुख्य आरोपी बुटवलस्थित मुख्य कार्यालयका व्यवस्थापक सागर केसी फरार छन् । रकम हिनामिना भएको भन्दै बचतकर्ताले उजुरी गरेपछि प्रहरीले गत फागुन ३ गते सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष गुरुङ र भैरहवा शाखा व्यवस्थापक चापागाईंलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरेका अधिकांश सहकारीका संस्थापक, वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी फरार छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले करिब दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि गत वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययनपछि
रायसहित अभियोजना दर्ता गराएको थियो । प्रहरीले माग गरेपछि सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको भन्दै १ हजार ८ सय ३१ जनाले उजुरी गरेका थिए । सहकारीमा जीबी राईसहितको समूहले सर्वसाधारणबाट बचत भएको १ अर्ब ३१ करोड रकममध्ये सहकारीका राई, पुन, गुरुङसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीले ८६ करोड १८ लाख,
२३ हजार अपचलन गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाएको थियो । सहकारीमा १९ हजार ३ सय ९१ सदस्य छन् ।

काठमाडौं (कास)– थाई एयरको उडानमा बैंककबाट आएकी एक भारतीय महिलाबाट प्रहरीले बिहीबार अन्दाजी ८ सय ५० ग्राम सुन बरामद गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कृष्णहरि शर्मा पोखरेलका अनुसार, कालो टेपले बेरेर ल्याइएको सुन अध्यागमनतर्फ आउँदै गर्दा प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।
ती महिलाले कट्टुभित्र लुकाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा आगमन टनेल गेटमा पक्राउ गरिएको एसएसपी पोखरेलले बताए । ती महिलालाई पेसेवर सुन तस्करमा संलग्न भएको आशंका गरिएको छ ।

(सुर्खेत)
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ११ औं दिनसम्म पनि भागबन्डा मिलाउन नसक्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलबीच भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले सरकार विस्तार गर्न नसकेका हुन् ।
कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि पनि सत्ता गठबन्धनका दलको पटक–पटक बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको ७ दिनको समय घर्किन थालेपछि अन्तिम दिनमा उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यसयता सत्तारूढ एमाले र माओवादीबीच बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
प्रदेशस्तरमै सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको २ दिनमै कँडेल काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतालाई भेटेका थिए । उनी मंगलबार सुर्खेत फर्किए पनि माओवादी संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौंमै छन् । जसका कारण दुवै दलबीच निर्णायक बैठक बस्न नसकेको हो ।
‘मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएपछि दुवै दलको दूरी टाढिएको छ, कहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ भन्नेबारे केही भन्न सकिन्न,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘अरूमा त सहमति नै छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार माओवादीले अर्थसहित सामाजिक विकास, उद्योग र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले कामकाजमा सजिलोका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय एमालेलाई दिन आग्रह गरेको एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए । ‘जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिने र सरकारका कामलाई दुवै दलको सहमतिमा अघि बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौं, माओवादीले पनि सहमतिका लागि केही लचिलोपन अपनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौंबाट फर्किसक्नुभएको छ, अब २/३ दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी विश्वासको मत लिने पक्षमा रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीकै अडानका कारण कुरा मिल्न नसकेको माओवादी सांसद दुर्गबहादुर रावतले बताए । ‘एमालेभन्दा कर्णालीमा हाम्रो दल ठूलो हो, त्यसैले हामी ४ मन्त्रालयभन्दा कममा सहमत हुने अवस्थै छैन, त्यसमा पनि हामीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्रीले बढी शक्ति आफूले राख्न खोज्दा कुरा मिल्न ढिलाइ भएको हो, यदि उहाँले चाहनुभयो भने भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले पनि मुख्यमन्त्रीले सहमतिका लागि पहल नगर्दा समस्या भएको बताए । यो गतिरोधको अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अरूभन्दा मातहत कार्यालय बढी भएको र कर्मचारी पनि धेरै भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘यसअघिको सरकारको कामकाज पनि खासै प्रभावकारी देखिएको थिएन, अहिले पनि दुवै दलको दूरी टाढिँदा त्यसले सरकारका काममा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिई गतिशील बनाउन जरुरी छ ।’
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई २४ सांसदको समर्थन छ । एमालेका १०, माओवादीका १३ र समाजवादीका १ सांसदको समर्थनमा कँडेल गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । कर्णालीमा ८ मन्त्रालय छन् ।

(कालीकोट)
कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–८ का २८ वर्षीय तपेन्द्र बुढाले वडा ९ का वडाध्यक्ष नरपति तिरुवालाई गत फागुनमा जातीय भेदभावजन्य गाली गरे । गाउँपालिका मातहतकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अहेव बुढाले अपमानजनक गाली गरेपछि सदरमुकाम मान्म पुगेका वडाध्यक्ष तिरुवाले २८ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । प्रहरीले बुढालाई २९ फागुनमा घरैबाट पक्राउ गरेर सदरमुकाम ल्यायो ।
वडाध्यक्षजस्तो पदमा रहेको व्यक्तिलाई समेत जातीय भेदभाव गरिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी र संघसंस्थाका प्रतिनिधिले पनि कारबाहीका लागि दबाब दिए । तर अन्तिममा वडाध्यक्ष तिरुवा नै मुद्दा प्रक्रियामा जान सकेनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै मिलापत्र भएपछि अहेव बुढा अबदेखि त्यस्तो नगर्ने सर्तमा छुटे । वडाध्यक्ष तिरुवाले कान्तिपुरसँग भने, ‘गालीगलौज गरेको हो, माफी मागेपछि मैले पनि जाहेरी फिर्ता लिएँ ।’
सान्नीत्रिवेणीमा दलित जनप्रतिनिधि नै जातीय भेदभावको पीडित भएर मिलापत्र गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । गएको साउनमा मात्रै कार्यपालिका सदस्य भरत विक कार्यपालिका बैठकमै भेदभावजन्य गालीले अपमानित भए, उनीमाथि कुटपिटसमेत भयो । गाउँपालिकामा अनियमितता भएको विषयमा कुरा उठाउँदा जनप्रतिनिधिहरू नै भेदभावजन्य शब्द प्रयोग गर्दै उनीमाथि जाइलागेका थिए । मुद्दा सदरमुकाम मान्मसम्म पुग्यो तर चौतर्फी दबाब भएपछि अन्तिममा गालीगलौज गर्नेले माफी मागे, मिलापत्र भयो । ‘चार दिनसम्म निरन्तर प्रयास गर्दा पनि डीएसपीले उजुरी लिन मानेनन्, मुद्दा नगर्न चारैतिरबाट दबाब आयो,’ भरतले भने, ‘अन्तिममा मिलापत्र नै भयो ।’
०७६ मा पनि सान्नीत्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि वडा सचिव रामप्रसाद सन्ज्यालले जातीय भेदभाव गरेका थिए । घटनापछि वडाध्यक्ष सार्की उजुरी लिएर सदरमुकाम पुगे तर त्यसबेला पनि मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याइयो ।
सान्नीत्रिवेणीमा मात्रै होइन, कालीकोटका गाउँ–गाउँमा जातका आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछूत व्याप्त छ । तर, त्यस्तो विभेद र छुवाछूतविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्दैनन् । भौगोलिक विकटता, गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण दलितहरू जातीय भेदभाव सहेर बस्न बाध्य छन् । सामान्य सर्वसाधारण दलित मात्रै होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत यस्तो विभेद र अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । कसैले विभेदविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरे र प्रहरीसम्म पुगे पनि अनेक लोभलालच, दबाब र प्रभावमा मुद्दा मिलापत्रमै टुंग्याउने गरिएको छ ।
‘पहिलेजस्तो अछूत भनेर गर्ने छोइछिटो त कमी भएको छ तर जातीय भेदभाव उस्तै छ,’ दलित अधिकारकर्मी रमेश नेपाली भन्छन्, ‘दलित समुदायको सामान्य मान्छे मात्र होइन, गाउँका अगुवा र वडाध्यक्षमाथि नै जातीय भेदभाव भइरहेको छ, उनीहरूसमेत मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सकेका छैनन्, यस्तोमा गाउँको सामान्य दलित परिवारको मान्छेमाथि विभेद हुँदा उजुरी गर्ने कसको हिम्मत ?’ कालीकोट त्यही जिल्ला हो, जहाँ चुरोट सल्काउन चुलो छोएको निहुँमा मनवीरे सुनार र धारा छोएको निहुँमा वडा सदस्य मना सार्कीको निर्घात कुटपिटपछि हत्या गरिएको थियो । ती दुवै घटनादेखि सान्नीत्रिवेणीका वडाध्यक्षहरू रंगराज सार्की र नरपति तिरुवासम्मका मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिकारकर्मी दलितहरूले अझै पनि ढुक्कसँग आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् ।
‘जातीय भेदभावको मुद्दा सरकारवादी हो तर पीडितले मुद्दा लिएर अदालतसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी थप्छन्, ‘मलाई अन्याय भयो भनेर जिल्ला आएका वडाध्यक्षहरूमाथि चारैतिरबाट दबाब हुन्छ, अन्तिममा मिलापत्र गर्न बाध्य बनाइन्छ । त्यो देखेपछि साधारण दलितले उजुरी लिएर प्रहरीसम्म आउने हिम्मत जुटाउनै सक्दैनन्, बरु सहेर बस्छन् ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जातीय भेदभाव र छुवाछूतको एउटा मात्र मुद्दा छ, त्यो पनि वडाध्यक्षमाथि भएको घटना हो । गत पुसमा पचालझरना गाउँपालिका–१ का गोकुल बोगटीले वडा २ का अध्यक्ष करवीरे विश्वकर्मालाई सामाजिक सञ्जालमा भेदभावजन्य गालीगलौज गरे । फोनमा समेत गाली गरेर धम्क्याए । बोगटी स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगी हुन् । सहयोगी कर्मचारीले अपमानजनक रूपमा विभेद गरेपछि वडाध्यक्ष विश्वकर्मा न्याय माग्दै सदरमुकाम मान्म पुगे । १२ पुसमा जातीय भेदभाव कसुरमा मुद्दा दर्ता गरे, प्रहरीले बोगटीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । उनी १९ दिन हिरासतमा बसेर ५० हजार धरौटीमा छुटेका छन् । डीएसपी अर्जुन केसी भन्छन्, ‘हामीकहाँ उजुरी आएको अवस्थामा हामीले कानुनी रूपमा मुद्दा अघि बढाउने हो तर अहिले खासै त्यस्तो उजुरी परेको छैन ।’
भौगोलिक विकटता र गरिबीसँगै न्यून पहुँचमा रहेका दलित समुदायले प्रहरीसम्म उजुरी लिएर जाने अवस्था नरहेको अधिकारकर्मी विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘धारामा पानी छोएको निहुँमा वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या भयो । ज्यानै जाने गरी भएको त्यो घटनामा समेत प्रहरीले जाहेरी लिन ७ दिन लगायो,’ विगत सम्झिँदै उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रहरी त्यस बेलाभन्दा सकारात्मक छ तर दलित समुदायले प्रहरीसम्मको पहुँच नै राख्दैनन् ।’
बरु पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिमाथि नै भएका विभेद र मिलापत्रमा टुंग्याइएका घटनाले उल्टै पीडकलाई प्रोत्साहन मिलेको उनी बताउँछन् । ‘जनयुद्धपछि देशैभरि दलितलाई हुने छोइछिटो
घट्यो । तर विभिन्न स्वरूपमा विभेद जकडिएर बसेको छ, कि दलितले राम्रो लगाएर हिँडेको मन पराइँदैन । थोरै पढेको, केही राम्रो गरेको रुचाइँदैन । यतिसम्म कि राम्रो कपडा, चस्मा लगाएर हिँड्यो भने पनि ठूलो भएको भन्दै कुटपिट गर्छन्,’ उदाहरणका लागि पंख विकमाथि भएको घटना सुनाउँदै उनले भने । शुभकालिका गाउँपालिका–७ का २२ वर्षीय पंखमाथि गाउँकै धल्पुरा देवताको मन्दिरमा जाँदै गर्दा गाउँका ६ युवाले राम्रो कपडा, चस्मा लगाएर हिँडेको भन्दै कुटपिट गरेका थिए, कुटपिटबाट उनको खुट्टा नै भाँचिएको थियो । ‘विभेदको स्वरूप फेरिएको छ, पहिले सिधै डुमले छोएको खाँदैनौं भन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिधै तिमीले छोएको खाँदिनँ भन्दैनन् । खान मन छैन भनेर हिँड्छन् । पाइलैपिच्छे बहिष्कार र तिरस्कार छ । विभेदकारी सोच कायमै छ ।’
पछिल्लो जनगणनाअनुसार कर्णालीमा दलितको जनसंख्या २३ प्रतिशत छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला भने कालीकोट हो, जहाँ २७ प्रतिशत दलित छन् । तर, त्यही अनुपातमा उनीहरूको न प्रतिनिधित्व छ, न विकासमा सहभागिता । दलितहरूसँग पर्याप्त जमिन छैन । ९० प्रतिशत दलितलाई आफैंले उब्जाएको अन्नले तीन महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्न दलित जनप्रतिनिधिले समेत भूमिका खेल्न नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘जातीय विभेद व्याप्त छ, म आफैं चुनावमा ढोकाबाहिर बसेर उपमेयरको भोट माग्दै हिँडेकी हुँ,’ उनले तीतो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘दलित महिलाले राज्य संयन्त्रभित्रै विभेद खेपेर बस्न बाध्य छन् ।’ उनले २७ प्रतिशत जनसंख्या भएको जिल्लाका ९ स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखमा एक जना पनि दलित समुदायबाट नहुनुले दलितको राजनीतिक पहुँच कमजोर भएको पुष्टि हुने दाबी गरिन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली उजुरी नपरेकै आधारमा जातीय भेदभाव नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । भौगोलिक विकटता, असहजता र चेतनाको कमीका कारण जिल्लामा दलितहरूमाथि हुने विभेदको अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘अशिक्षा छ, गरिबी र अभाव छ, सामाजिक समस्याले यहाँका मान्छेहरूको जीवन ग्रस्त छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि जातीय विभेद र छुवाछूतलाई प्रश्रय दिएको छ ।’
यहाँको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की वडा सदस्य मना सार्कीको ०७५ जेठ १७ गते धारामा पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरी हत्या भएको थियो भने तत्कालीन जुविथा गाउँका मनवीरे सुनारको ०६८ मंसिर २४ गते चुलो छोएको निहुँमा कुटपिट गरी हत्या भएको थियो ।

सन् १८८९ मा आजकै दिन (अप्रिल २०) मा तानाशाही शासक एडोल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो । अस्ट्रियाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका हिटलरको बाल्यकालको सपना चित्रकार बन्ने थियो । तर एकेडेमी अफ फाइन आर्ट्स भियनामा प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेपछि उनी सेनामा भर्ती भएका थिए । उनी प्रथम विश्वयुद्धताका जर्मन सेनामा भर्ना भएका थिए ।
युद्धका कारण बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिमा लागेका हिटलर १९२१ मा नाजी पार्टीको नेता भएका थिए । छोटो समयमै जनताहरूको मन जितेका हिटलर १९३३ मा ४४ वर्षको उमेरमा नै जर्मनीको चान्सलर बने । त्यसलगत्तै उनले राष्ट्रपतिमार्फत संविधान संशोधन गराएर चान्सलर पदलाई निकै शक्तिशाली बनाउन सफल भएका थिए ।
१९३४ मा राष्ट्रपतिको मृत्यु भएसँगै हिटलर देशको सर्वोच्च नेता तथा चान्सलर बने । आफ्नो शासनकालमा हिटलरले जर्मनीको भूभाग विस्तार गरेका थिए । जातीय नरसंहार मच्चाएर उनले ६० लाखभन्दा बढी यहुदीको ज्यान लिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि उनले १९४५ अप्रिल ३० मा आत्महत्या गरेका थिए  ।

(काठमाडौं)
अमेरिकी अर्बपति जेफ बेजसको अन्तरिक्ष प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी ‘ब्लु ओरिजिन’ ले अन्तरिक्ष भ्रमणमा जान लागेका ६ जना पर्यटकको नाम र विवरण हालै सार्वजनिक गरेको छ । दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएका पर्यटकमा अन्तरिक्ष इतिहासका विशिष्ट व्यक्ति मानिने एड ड्वाइटसहित सगरमाथा आधार शिविरलगायत नेपाल घुमेकी पूर्वलेखापाल क्यारोल स्कालर छन् । त्यस्तै, भारतका विमान चालक गोपीचन्द थोटाकुरासँगै मेसन एन्जल, सिल्भिया सिरन र केनेथ एल हेस पनि सूचीमा अटाएका छन् ।
अन्तरिक्ष अन्वेषणमा रुसलाई उछिनेर अमेरिकालाई विश्कै अग्रणी बनाउने लक्ष्य लिएका थिए अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले । केनेडीले राष्ट्रपति सम्हालेकै वर्ष अर्थात् सन् १९६१ मा एड ड्वाइटलाई एरोस्पेस रिसर्च पाइलट स्कुलमा तालिमका लागि छानेका थिए । अन्तरिक्ष यात्रासम्बन्धी अध्ययन र तालिमका लागि छनोट हुने उनी पहिलो अश्वेत नागरिक हुन् । तर उनले हालसम्म पनि अन्तरिक्षको यात्रा गर्न भने पाएका थिएनन् ।
सन् १९६९ मा केनेडीकै पहलमा पहिलो पटक मानिसले चन्द्रमामा पाइला टेक्दा ड्वाइट त्यसमा सामेल हुने लगभग पक्का थियो । राष्ट्रपति केनेडी एक अश्वेत नागरिकलाई समावेशी मान्यताअनुरूप चन्द्रमामा पुर्‍याउन चाहन्थे । तर, चार वर्षको तालिमपश्चात् नासाले अन्तिममा आएर
ड्वाइटको नाम हटाइदियो । ‘सन् १९६१ को नोभेम्बर ४ मा पहिलो अफ्रिकी–अमेरिकी नागरिकका रूपमा अन्तरिक्ष यात्रीको तालिम लिन भन्दै मलाई सरकारले पत्र पठाएको थियो,’ ड्वाइटले अलजजिरा टीभीमा भनेका छन्, ‘किन, के कारणले मलाई छानियो भनेर म छक्कै परेको थिएँ । मैले सुरुमा हुन्न भनिदिएँ । पछि मेरी आमाले यो मिसन हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो भनेपछि तालिममा गएको थिएँ ।’
श्वेत साथीभाइ र अन्तरिक्ष कार्यक्रमका नेतृत्वले आफूलाई रङका आधारमा विभेद गरेको ड्वाइट सम्झन्छन् । ‘केनेडी ब्वाई’ वा राष्ट्रपतिले बुइँ चढाएर ल्याएको भन्दै आफूलाई हेपाहा व्यवहार गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् । अन्तरिक्ष यात्रामा जान नदिइएपछि विमान चालकको पेसा त्यागेर ड्वाइट मूर्तिकलातर्फ लागेका थिए । हाल ९० वर्षको उमेरमा ड्वाइट आफ्नो अधुरो सपना पूरा गर्दै छन् । उनी चालक वा क्रु सदस्यबेगर स्वचालित रूपमा चल्ने यानबाट अन्तरिक्षको कर्मन लाइनमा पुगेर फर्किनेछन् ।
यो मिसनमा ड्वाइटभन्दा ६० वर्ष कम उमेरका भारतीय विमान चालक गोपी थोटाकुरा अर्का रोचक यात्री हुन् । गाडीभन्दा पहिला हवाईजहाज चलाउन सिकेका गोपी भारतका पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक भएको ब्लु ओरिजिनले जनाएको छ । यो मिसन सफल भएमा उनी अन्तरिक्षमा जाने दोस्रो भारतीयसमेत हुने द हिन्दुको दाबी छ । ब्लु ओरिजिनले एनएस–२५ मिसनको मिति नखुलाए पनि सम्भवतः अप्रिल, मे वा जुनभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि सन् १९८४ मा लो अर्थ अर्बिटमा रहेको तत्कालीन रुसी स्पेस स्टेसन ‘सल्युत–७’ मा विङ कमान्डर राकेश शर्मा पुगेका थिए । त्यसपछि कल्पना चावला, सुनिता विलियम्स, राजा चरी र शिरिषा बन्ड्ला पनि अन्तरिक्षमा पुगेका थिए । तर उनीहरू भारतीय नागरिक नभई भारतीय मूलका अमेरिकी नागरिक थिए । अमेरिकी राहदानी भएका उनीहरूले अमेरिकी नागरिकका रूपमा अन्तरिक्ष यात्रा गरेका थिए । त्यसकारण हालसम्म अन्तरिक्ष पुग्ने एक मात्र भारतीय राकेश हुन् । थोटाकुराले पनि अमेरिकी विश्वविद्यालयमा नै विमान चालकको अध्ययन गरेका हुन् । उनी व्यावसायिक रूपमै जेट विमान उडाउँछन् । आन्ध्र प्रदेशको विजयवाडामा जन्मिएका थोटाकुराले स्नातकसम्म बैंगलुरुको सरला बिर्ला एकेडेमीमा पढेका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तरिक्ष–पर्यटन फस्टाउँदो
क्रममा छ । इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार २०२३ मा अन्तरिक्ष पर्यटनको बजार ८४८.२८ अर्ब डलर थियो । २०३२ सम्ममा यो बढेर २७,८६१.९९ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ब्लु अरिजिनले सन् २०१५ र
२०१६ देखि न्यु सेफर्ड (एनएस) यानमा अन्तरिक्षको सिमाना मानिने कर्मन लाइनसम्म यात्रुलाई पुर्‍याएर पृथ्वीमा फर्काउँदै आएको छ ।
सबअर्बिटल स्पेस फ्लाइट भनिने यस्तो यात्रामा पृथ्वीको चक्कर भने मारिँदैन । एक सीमित उचाइसम्म पुगेपछि यानलाई पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले तल तान्छ । यात्रुले भारशून्य (वेटलेसनेस) महसुस गर्छन् । हाल ब्लु ओरिजिन र भर्जिन ग्यालेक्टिकले सबअर्बिटल स्पेस टुरिजम सेवा दिँदै आएका छन् । इच्छुकले आवेदन दिएपछि पैसा तिरेर अन्तरिक्ष यात्रा गर्न पाउँछन् । अर्का अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले पनि अन्तरिक्ष पर्यटन सेवाका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । यस्तो यात्रामा एउटै रकेट विभिन्न पटक प्रयोग हुन्छ ।

(काठमाडौं)
लामो समयदेखि अड्किएर रहेको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीचमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि निर्माण अघि बढ्ने भएको हो । संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिकामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंक उच्च नेतृत्वबीच वासिङ्टन डीसीमा भएको वार्तामा त्यसबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो । माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्री पुनको भ्रमण टोली सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले मन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुनेछ । माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । विश्व बैंकको नेतृत्वमा निर्माण हुने सौद्धान्तिक सहमति भएको उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले वैशाख १६ र १७ मा हुने लगानी सम्मेलनमा अन्य लगानीकर्ताहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदरमा लगानी गर्नका लागि आग्रह गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । अमेरिका उड्नुअघि मन्त्री पुनले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशकहरूसँग माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए ।
माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरूप २ किमि सुरुङ मार्ग र २१ किमि पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ । विद्युत्को उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरू विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरूमा विविधीकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस क्रममा मन्त्री पुनले नेपालको विकास पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको सीमितता रहेकाले वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको बताए । मलेरिया निवारणको समयदेखि नै विश्व बैंकले नेपालका लागि गर्दै आएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप लगानी बढाउन मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

नेपालमा लगानी गर्न आग्रह
अमेरिकामा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन पुगेका अर्थमन्त्री पुनले वासिङ्टन डीसीमा लगातार भेटवार्ता गरे । तीनदिने अमेरिका बसाइका क्रममा मन्त्री पुनले विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन हेर्ने उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ, विश्व बैंककै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक प्रबन्ध निर्देशक बो–लीसँग भेटवार्ता गरे ।
अमेरिकी लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूसँग पनि संवाद गर्दै नेपालमा लगानी गर्न आउन अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरे । विश्व बैंक उपाध्यक्ष आकिहिकोसँग आगामी जुनमा काठमाडौंमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा अर्थमन्त्री पुनले धन्यवाद दिए । आइडा बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको र त्यसका लागि काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन उनले आग्रह गरेका थिए । आइडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै अर्थमन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौं घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी अर्थमन्त्री पुनले जनाए । उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको (ग्रिड डीपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
अमेरिकी व्यवसायीलाई लगानीका लागि नेपाल आउन अर्थमन्त्री पुनले अपिलसमेत गरे । अमेरिकी (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गरे । भू–परिवेष्टित अवस्थितिका कारण विश्वका दुई उदीयमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र मुलुक नेपाल भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई अर्थमन्त्री पुनले सम्बोधन गरेका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो पनि उनले औंल्याए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खासगरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिस प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको अर्थमन्त्री पुनले प्रस्ट्याए । गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको समेत अर्थमन्त्री पुनले स्मरण गरे ।

(काठमाडौं)
नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवाद अझै टुंगिएको छैन, जसले गर्दा यो खण्डको ६.५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापनको काम भएको छैन । खोकना–बुङमती खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण हुन सकेको छैन । खोकना इलाकामा रहेका विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाहरूको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फास्ट ट्र्याकमा भएको प्रगतिबारे शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सांसदले खोकना खण्डको जग्गा विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘खोकना क्षेत्रको विवाद के हो ? यो क्षेत्रको समस्या किन समाधान भएन,’ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘समस्या समाधान गरेर तोकिएकै समयमा निर्माणको काम सकिनुपर्छ ।’ फास्ट ट्र्याकका अन्य खण्डमा काम अघि बढिरहेको समयमा खोकना
क्षेत्रको विवाद छिटो मिलाउनुपर्ने सांसद सर्वेन्द्रनाथ
शुक्लाको भनाइ छ ।
‘फास्ट ट्र्याकमा कामको गति बढिरहेका बेला निर्माणमा बाधा व्यवधान आउन दिनुभएन,’ उनले भने, ‘जहाँ समस्या आउँछ, समाधान गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ अहिलेसम्म खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद नमिलेकाले तोकिएकै समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बताए । ‘यो महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना हो, खोकना क्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई अहिलेसम्म उपलब्ध भएको छैन,’ उनले भने, ‘कसरी ०८३ चैत मसान्तसम्म यसको काम सकिन्छ ?’ यस्ता समस्या समाधान गरेर समयमै आयोजना सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसलाई सेनाले ११ नम्बर प्याकेजमा राखेको छ, जुन खण्डको अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । यस खण्डमा राजनीतिक समस्या भएको सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको आरोप छ ।
‘यो क्षेत्रको मुआब्जा विवाद सेनाले मिलाउने होइन,’ उनले सेनाको बचाउ गर्दै भने, ‘सरकारले मिलाउने हो, त्यसैले यसको समाधान गरेर तोकिएकै समयभित्र सेनाले काम सक्नुपर्छ, यो आयोजनामा सेनाको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ ।’ खोकना विवाद लम्ब्याएर आयोजना निर्माणमा ढिला गर्न नहुनेमा उनको पनि स्वीकारोक्ति छ । ‘यो समस्या सरकारी संयन्त्रले छिटो टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । तोकिएकै समयभित्र काम सक्नुपर्नेमा सांसद हितराज पाण्डेले जोड दिए । ‘०८३ चैतभित्र यसको काम सम्पन्न हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सकिन्न भने अहिल्यै यसलाई सच्याएर समय थपौं, तर तोकिएकै समयमा काम हुनुपर्छ ।’
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्मा आफैं उपस्थित थिए । तोकिएकै समयभित्र काम सकिने उनको दाबी छ ।

‘नसक्ने भए सकिन्न भन्न मलाई लाज लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकिएकै समयमा काम सकिन्छ, पूर्ण फिनिसिङ नभए पनि खोकनाबाट गाडी चढेर निजगढ पुर्‍याउन सके हजुरहरूले मलाई माला लगाइदिनुहुनेछ ।’ यसका लागि पुल र सुरुङ निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । यस खण्डमा ६ वटा सुरुङ बन्नेछन् । जसमध्ये ३ वटा सुरुङको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप ३ वटा ठेक्का प्रक्रियामा छन् । महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको कुल दूरी ६ हजार ४ सय १५ मिटरमध्ये ४ हजार ८ सय ८६ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ ।
अब १ हजार ५ सय २९ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । अर्थात् ७६ प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकिइसकेको छ । ८९ पुलमध्ये ८५ पुलको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ८९ पुलमध्ये प्याकेज नम्बर ३ मा पर्ने ५ वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको आयोजना प्रमुख एवं सहायक रथी विकास पोखरेलले जनाए ।
०७६ असोजमा सरकारबाट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत भएर आएपछि मात्र आयोजनाको काम सुरु भएको उनको दाबी छ । ‘त्यसैले ०७४ सालमै काम सुरु गरेको होइन, बाहिरी हल्ला काम थालेको ७ वर्ष भयो, काम सकिएन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो होइन, डीपीआरले गर्दा ढिलाइ भएको हो ।’
अहिलेसम्म तोकिएकै बजेटअनुसार काम गरिरहेको पोखरेलको दाबी छ । ‘आयोजनामा लागत बढेको छैन । तोकिएकै समयमा सक्ने गरी नियम कानुनमा रहेर काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो ठूलो आयोजना हो, यसमा कुलो, पुल बनाए जस्तो हुँदैन, यसले समय लिन्छ, त्यसैले हामी तोकिएको समय र बजेटभित्र काम सक्नेछौं ।’ खोकना क्षेत्रमा विकल्प के हुन सक्छ भनेर प्राविधिक टोलीबाट अध्ययनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले फास्ट ट्र्याकमा निर्माणको काम धमाधम भइरहेको रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘यो मेरो घर (सर्लाही) जाने बाटो पनि हो, अहिले घर जान दिनभरि लाग्छ, यो सडक बने एक घण्टामा घर पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रका मतदाताको माग पनि यही छ, फास्ट ट्र्याक छिटो बनाउन भनेका छन्, काम भइरहेको छ, अबको दुई/तीन महिनामा सुरुङहरूको ‘ब्रेक थ्र’ु हुन्छ ।’
खोकना इलाकामा जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या रहेकाले अपेक्षित रूपमा प्रगति हासिल गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो खण्डको समस्या समाधान हुनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा जान समस्या छैन ।’
द्रुतमार्गलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी वन क्षेत्र उपयोग गर्न र रूख हटाउन सहजीकरण गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले जनाए । ०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास गरेसँगै आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३३.२० प्रतिशत छ । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

(वीरेन्द्रनगर)
प्रदेश सरकारको संरचना बनेको ७ वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा सरकार बने । पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र शाही नेतृत्वमा दुई र कांग्रेसका जीवन शाहीको नेतृत्वमा एक पटक सरकार बन्यो । दोस्रो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मापछि हालै एमाले नेता यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता जो भए पनि कर्णालीमा सधैंका वर्ष विकास खर्च सुस्त देखिएको छ । सबै सरकारका नेतृत्वकर्ताले संघीय सरकारले दिने बजेट कम भएको गुनासो गर्दै आए पनि उनीहरूले विकास बजेट भने कहिल्यै खर्च गर्न सकेनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशत मात्रै छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म २५.६६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ८३ पैसा मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।

यसमध्ये चालुतर्फ ३४.५८ अर्थात् ४ अर्ब ८३ करोड १९ लाख ८५ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ १९ पैसा र पुँजीगततर्फ १९.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख १७ हजार २ सय २० रुपैयाँ ८४ पैसा खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४.६९ र चालुतर्फ २०.९३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६.४३ र चालुतर्फ ४६.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८.८२ र चालुतर्फ ३२.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४.२९ र चालुतर्फ ४१.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९.९७ र चालुतर्फ ४४.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३०.५६ र चालुतर्फ ४७.६१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषितथा सहकारी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ ३७.२७ र चालुतर्फ २८.४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
विगत वर्षमा पनि कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोरै छ । विगत ७ वर्षमा वार्षिक बजेट खर्च सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा ६७.५६ प्रतिशत थियो । यस्तै आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पनि कायमै देखिएको छ । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको थियो । बजेट खर्च नहुनुका पछाडि प्रदेश सरकार कर्मचारी अभाव देखाउँदै पन्छिँदै आएको छ । तर अन्य सरोकारवालाले भने योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन् । जनशक्ति अभावसँगै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना छनोट गर्ने तथा अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सरकारले ल्याएको थियो भने त्यसलाई आधा कार्यान्वयनपछि बाँकी बजेट खर्चको जिम्मेवारी राजकुमार शर्माको काँधमा आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । शर्मा नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तन भएर हाल यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । चाँडो चाँडो सरकार परिवर्तन हुँदा काम गर्ने कर्मचारी र निकाय अलमलमा परेर बजेट खर्च कमजोर भएको पूर्वडिन ढकालको भनाइ छ ।

(वीरगन्ज)
०६९ सालमा सरकारले ल्याएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत सहरका नाकासँग जोडिएका मुख्य सडक फराकिला भइसकेका छन् । उक्त योजनामा वीरगन्जको मुख्य सडक (त्रिभुवन राजमार्ग) समेत परेको थियो । तर ११ वर्ष बितिसक्दा पनि वीरगन्जको सडक विस्तार भएको छैन ।
बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापले मधेशको एक मात्र महानगर सहर अस्तव्यस्त बनेको छ ।
सडक विस्तार हुने हो कि होइन भन्ने विषय नटुंगिँदा सडक दायाँबायाँका घरधनीले लामो समयदेखि घर रङरोगन तथा मर्मत–सम्भारसमेत गरेका छैनन् । चाडपर्वमा समेत त्रिभुवन राजमार्ग छेउका घर रङरोगन हुन छाडेका छन्, यसले सहर कुरूप देखिँदै गएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखापरेको छ ।
सरकारको व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने निर्णयबमोजिम सडक विभागले ०६९ भदौ १५ मा पहिलो सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ०६९ फागुन ११, २९, ०७१ फागुन २ र ०७३ पुस १८ मा पनि १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र पथलैया कार्यालय रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले ०७६ भदौमा समेत १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यही क्रममा आयोजनाका प्राविधिकहरूले सडकको मध्य भागबाट २५/२५ मिटर नापीसमेत गरेका थिए ।
धरधनीले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, नगरपालिकाबाट घर नक्सा पास गरेको, कर दाखिला गरेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाउने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जा वितरण गरेर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गर्दै आएका छन् । वीरगन्ज बचाउ संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । संघर्ष समितिका अरविन्द गुप्ताका अनुसार सरकारले जसरी अन्य ठाउँमा व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्छ, त्यहीअनुरूप वीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ घर भएका घरधनीलाई पनि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ ।
‘मेनरोडका कतिपय घर बैंकमा धितो छन्,’ गुप्ताले भने, ‘कानुनअनुसार तिरो तिरिएको छ, नक्सा पास भएको छ ।’ वीरगन्जको पुरानो बस्तीलाई भत्काउनुभन्दा पनि यसलाई ‘बिल्ड एरिया’ घोषणा गरी सहरी सडकको मापदण्डमा लैजाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मेनरोड भत्किँदा करिब १५ सय घरधनी घरविहीन हुन्छन्, उनीहरूलाई उचित मुआब्जा नदिई कसरी व्यवस्थापन गर्छ सरकारले ?’
०७६ कात्तिक ७ मा स्थानीय लक्ष्मण साह रौनियारलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बराएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै ०७६ पुस २१ मा राजकुमारी देवी तुल्सयान, ०७६ कात्तिक १७ मा वीरेन्द्रकुमार संघाई र माघ २७ मा भरतप्रसाद रौनियारले समेत मुद्दा दर्ता गराएका छन् । पाँच वर्षअगाडि परेको मुद्दाको हालसम्म टुंगो लागेको छैन । गत असोज २२ मा सर्वोच्चले मुद्दाको पेसी तोकेको थियो । तर १८ औं पेसीमा पनि सुनुवाइ भएन, मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो ।
गत फागुन २२ मा रहेको १९ औं पेसीमा सर्वोच्चको १० नम्बर इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको कानुन शाखाले जनाएको छ । सर्वोच्चले आगामी जेठ २७ मा अर्को पेसी तोकेको छ । विपक्षी कानुन व्यवसायीले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले रक्सौल–पथलैयासँगै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह–पथलैया सडक खण्डलाई त्रिभुवन राजपथ घोषित गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार अगाडि बढ्ने बताउने गरेको छ । पेसी चढाउने तर सुनुवाइ नहुने भएकाले समस्या भएको कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए । राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सडकको जग्गा मिचेर निर्माण भएका संरचनाको मुआब्जाको दाबी जायज नभएको सडक डिभिजन कार्यालयले बताउँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार ०२१ सालमा प्रकाशित राजपत्रमै राजमार्गको चौडाइ सडकको मध्य भागदेखि २५/२५ गज रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि ०३१ सालमा आएको सडक ऐनमा त्यसलाई संशोधन गरी राजमार्गको चौडाइ मध्य भागदेखि २५/२५ मिटर रहने उल्लेख छ ।
यस विषयमा सर्वोच्चले छिट्टै निकास दिनुपर्ने वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले बताए । ‘अदालतले लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ,’ उनले भने, ‘फैसला नआउँदा सडक फराकिलो गर्न सकिएको छैन, घरधनीले समेत आफ्नो घर मर्मतसम्भार तथा रङरोगन गरेका छैनन् ।’ व्यापारिक सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बाराको पथलैयादेखि पर्साको गण्डक नहर चोकसम्म अतिक्रमण हटाएर सडक फराकिलो गरिसकिएको छ ।
गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ५ किलोमिटर सडक मात्र विस्तार हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको मेयर सिंहको भनाइ छ । ‘वीरगन्जको मुख्य भाग भएर निस्केको त्रिभुवन राजपथ साँघुरो भएकाले बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापले सहर अस्तव्यस्त बनेको छ,’ मेयर सिंहले भने, ‘सडक ऐनअनुसार नै चौडाइ कायम गर्नुपर्छ ।’ राजपथ दायाँबायाँका घरधनीले लामो समयदेखि सम्पत्ति कर नतिरेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
सडक विभागले सडक विस्तार गर्ने सूचना जारी गरेदेखि धेरैजसो घरधनीले सम्पत्ति कर तिर्न छाडेको मेयर सिंहले बताए । भारतीय नाकासँग जोडिएका अन्य सहरका मुख्य सडक फराकिला गरिए पनि विभिन्न कारणले वीरगन्जको सडक फराकिलो नहुनु महानगरवासीका लागि दुःखद रहेको उनको भनाइ छ ।

बजारमा सामसङको ग्यालेक्सी एम १४ एलटीई
काठमाडौं (कास)– स्मार्टफोन ब्रान्ड सामसङले ग्यालेक्सी एम १४ एलटीई सार्वजनिक गरेको छ । ५० एमपी ट्रिपल क्यामरा, ५००० एमएएच ब्याट्री, अत्याधुनिक अक्टा–कोर प्रोसेसर र शक्तिशाली सुविधासहितको स्मार्टफोन सार्वजनिक गरिएको हो । ग्यालेक्सी एम १४ एलटीईले उत्कृष्ट स्पष्टताका साथ असाधारण कम प्रकाशको फोटोग्राफीका लागि एफ १.८ लेन्ससहितको शक्तिशाली ५० एमपी ट्रिपल क्यामरा सेट अप प्रदान गरेको छ ।

यो फोनमा १३ एमपी फ्रन्ट क्यामरा छ । ५००० एमएएच ब्याट्री र २५ डब्ल्यू द्रुत चार्जिङ छ । ग्यालेक्सी एम १४ एलटीईले तपाईंलाई रिचार्जबिना नै घण्टौंसम्म पावर अप राख्ने बताइएको छ । सामसङका अनुसार ग्यालेक्सी एम १४ एलटीई नीलो र गाढा नीलो रङमा पाइनेछ । यो ४/६४ जीबीको संस्करणका लागि १६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । साथै ६/१२८ जीबीका लागि २१ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यो मोडल १८ मे २०२४ बाट देशभरका सबै रिटेल आउटलेटहरूमा उपलब्ध हुनेछ ।

सिटिजन्स बैंकका ६ प्रिभिलेज काउन्टर
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले १७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘सिटिजन्स स्मार्ट बचत खाता’ लाई १७ थरी आकर्षक सुविधा थप गरी नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत खाता खोल्दा आकर्षक थप १७ सुविधा निश्चित समयका लागि प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले थप ६ वटा शाखाबाट ‘प्रिभिलेज काउन्टर’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपत्यकाभित्र कुमारीपाटी, बौद्ध, कोटेश्वर र न्युरोड शाखा र उपत्यकाबाहिर बुटवल र हस्पिटललाइन शाखामा प्रिभिलेज काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । देशभर बैंकको १९० शाखा, १५३ एटीएम र ९८ शाखारहित बैंकिङ इकाइ छन् ।

तुलसीपुरमा ग्लोबल आईएमईको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले तुलसीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र आवश्कतालाई हेरेर बैंकले नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । काउन्टर सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टरहरूको संख्या ६८ पुगेको छ । नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट निक्षेप संकलन, नगद भुक्तानी, मोबाइल तथा अनलाइन बैंकिङ सेवा, रेमिट्यान्सको सुविधालगायत सबै किसिमका साधारण बैंकिङ सेवा उपलब्ध हुने बताइएको छ । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटीएम, २७७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ११ सयभन्दा बढी सेवा केन्द्र छन् ।

ई–सेवा र सोल्टी होटलबीच सम्झौता
काठमाडौं (कास)– भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई–सेवा र पाँचतारे सोल्टी होटेल्स तथा रिसोर्ट्सबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का र स्ट्रिम पिक इन्टरनेसनलका सञ्चालक तथा सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईंले गत आइतबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सोल्टी होटेल्स तथा रिसोर्ट्सको लोयल्टी प्रोग्राम हेरिटेज क्लबका सदस्यले ई–सेवाबाट सोल्टी होटेल्स तथा रिसोर्ट्सको कुनै पनि होटलमा बसाइ बुकिङमा तथा खानपान गरेबापत क्यासब्याक र लोयल्टी पोइन्ट पाउनेछन् । सोल्टी होटल र ई–सेवाको यो सहकार्यले विदेशी र स्वदेशी दुवै पर्यटकलाई निकै सजिलो र सहज हुने ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले बताए । ई–सेवाका प्रयोगकर्ताहरूले पनि सोल्टी होटेल्स तथा रिसोर्ट्सका विभिन्न सेवा सुविधाको प्रयोगबाट सोल्टीको लोयल्टी प्रोग्राममा आबद्व हुनसमेत बाटो खुलेको सोल्टी होटलका उपाध्यक्ष चापागाईंको भनाइ छ ।

उच्च शिक्षाका लागि भारत जाने विद्यार्थीलाई ग्लोबल आर्ईएमईको कर्जा
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र हब इन्टरनेसनल एजुकेसनबीच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीलाई सहज रूपमा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल र हब इन्टरनेसनल एजुकेसनका संस्थापक तथा अध्यक्ष उद्धवबहादुर खड्काले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार बैंकले हब इन्टरनेसनल एजुकेसनले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई भारतका विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक वित्तीय दायित्व बहन गर्न आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहज रूपमा प्रवाह गर्नेछ । हब इन्टरनेसनल एजुकेसनमार्फत सिफारिस भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकले आवश्यक कागजात तथा विवरणसहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि छिटो, सरल तथा सहज रूपमा यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।

वैशाख १२ देखि हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो
काठमाडौं (कास)– यही वैशाख १२, १३ र १४ मा हुने चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको सबै तयारी पूरा भएको बताइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक्स्पोको सबै तयारी सकिएको जनाएको हो । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी कक्षमा हुने एक्स्पोमा भारतका अडानी ग्रुप, पीटीसीलगायतका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बिजनेस मिटिङ हुने बताइएको छ । एक्स्पोमा अहिलेसम्म १२ भन्दा बढी देशका १ सयभन्दा धेरै स्टल बुकिङ भइसकेको आयोजको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि एक्स्पोमा उत्साहजनक सहभागिता भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

दार्चुलामा भारतको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना
काठमाडौं (कास)– नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको २ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित गलैनाथ माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण सुरु भएको छ । शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर विजयसिंह धामी र भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका द्वितीय सचिव प्रशान्तकुमार सोनाले संयुक्तरूपमा विद्यालय भवनको शिलान्यास गरे । भारत सरकारको उक्त रकम विद्यालयलाई आवश्यक अन्य सुविधासँगै दुईतले विद्यालय भवन, शौचालय, कार्यालय भवनको निर्माण र फर्निचरमा खर्च गरिनेछ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास’ परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ । सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५५१ वटाभन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाएको छ भने ४८९ वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । यीमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ४० वटा परियोजना छन्, जसमा १० वटा परियोजना दार्चुलामा छन् ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट कानुन विषयको प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानविपरीत दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति र सिफारिससम्बन्धी नियम/विनियम संशोधन भए पनि सेवा आयोगले पुरानै व्यवस्थाअनुसार ९ जना प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो । निश्चित सहप्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने उद्देश्यले संशोधित विनियमको साटो पुरानै कार्यविधिअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको सेवा आयोग स्रोतले जनाएको छ । २०८० असोज १९ गते संशोधित उक्त विनियममा प्राध्यापक, सहप्राध्यापकले अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनबापत पाउने अंक बढाइएको छ । अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा कमजोर सहप्राध्यापकहरू बढुवामा छुट्ने डरले पुरानै कार्यविधि लागू गर्न बदनियतपूर्ण तरिकाले विज्ञापन खोलिएको त्रिविका एक प्राध्यापकले बताए । वैशाख १ गते सार्वजनिक विज्ञापनमा २०७९ मंसिर ११ गतेसम्मको संशोधन मात्रै लागू गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष लालु पौडेलले विज्ञापन सार्वजनिक गरेको दिन जुन ऐन, नियम, विनियम क्रियाशील छ, प्राध्यापक–कर्मचारी छनोट प्रतिस्पर्धामा पनि त्यही लागू हुने बताए । ‘जुन कानुन क्रियाशील छ, त्यहीअनुसार विज्ञापन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्रिवि सेवा आयोगले पनि विगतमा त्यही अभ्यास गर्दै आएको छ, पुरानो विनियम कार्यान्वयन गरे गलत नजिर बस्छ ।’ सेवा आयोगले भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८० असोज १२ गते ९ जना कानुनका प्राध्यापकको पदपूर्ति गरिदिन आग्रह गरेकाले त्यसभन्दा अघिको अन्तिम संशोधन लागू हुने निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ ।
अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कार्यकारी परिषद्ले पदपूर्तिका लागि दरबन्दी पठाउँदा जुन विनियम पठायो, त्यसैका आधारमा निर्णय गरिएको बताए । तर लोक सेवा आयोगले समेत विज्ञापन सार्वजनिक गर्दाको दिन जुन कानुन विद्यमान छ, त्यही आकर्षित हुने जनाएको छ । ‘विभिन्न निकायबाट फरक–फरक मितिमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिन माग हुन्छ,’ लोक सेवाका एक अधिकारीले भने, ‘जुन दिन विज्ञापन गरिन्छ, त्यही दिनको नियम–कानुन लागू हुन्छ ।’ त्रिवि सेवा आयोगले भने विगतको अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै पदपूर्ति गरिदिन माग भएको मितिलाई आधार मानेको हो । ‘कानुनका प्राध्यापक छनोटसम्बन्धी विज्ञापन २०७७ सालकै हो, सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘कार्यकारी परिषद्ले दरबन्दी माग गर्दाको बखत जुन विनियम सक्रिय थियो, त्यहीअनुसार विज्ञापन गरेका हौं । अब हुने विज्ञापनमा नयाँ विनियम नै लागू हुन्छ ।’ कार्यकारी परिषद्ले रिक्त शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी पठाएपछि सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
२०८० असोजमा विनियम संशोधन भएपछि त्यसलाई रोक्न राजनीतिक दलमा आबद्ध त्रिविका सहप्राध्यापकहरू सक्रिय भएका थिए । सेवा आयोगको सदस्य पदसमेत रिक्त रहेका बेला कानुनविपरीत विज्ञापन निकालिएकामा कतिपय प्राध्यापक असन्तुष्ट छन् । शिक्षामन्त्री अध्यक्षताको सिफारिस समितिले सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रतिस्पर्धामा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आयोगले विज्ञापन गरेको हो । पुरानो विनियमअनुसार विज्ञापन गरेपछि नवनियुक्त उपकुलपति केशरजंग बराल र रजिस्ट्रार केदार रिजालले सोधिखोजी गरेका थिए । तर आयोगले कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार पुरानै कार्यविधि जारी हुने निर्णय गरेको जवाफ दिएको छ । त्रिवि सेवामा लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । हाल लोक सेवाका सदस्य माधव बेल्बासे सदस्य छन् । उनले नियम–कानुनबमोजिम नै त्रिवि सेवा आयोगमा विज्ञापन आह्वान गरिएको दाबी गरे । विस्तृतमा त्रिवि सेवा आयोगसँग नै बुझ्न उनले कान्तिपुरलाई आग्रहसमेत गरे ।
२०७७ फागुनमा कानुनका प्राध्यापक बढुवाका लागि २ पदमा विज्ञापन भएको थियो । त्रिविले रिक्त दरबन्दी लुकाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त विज्ञापन अदालतको आदेशमा रद्द भएको थियो । अदालतले रिक्त दरबन्दी ९ देखिएकाले सबैमा विज्ञापन गर्न २०७८ असोज १२ मा आदेश दिएको थियो । आन्तरिकतर्फ ७ र खुलामा २ गरी ९ पदमा सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको हो । २०८० असोजमा संशोधित विनियम कार्यान्वयन नगराउन यसअघि पनि चलखेल हुँदै आएको थियो । बढुवा कुरेर बसेका केही सहप्राध्यापकले तत्कालीन निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाललाई २०८० मा संशोधित विनियम रद्द गर्न दबाब दिएका थिए । नयाँ विनियममा प्राध्यापक बढुवा गर्दा अनुसन्धानतर्फ ३० र सहप्राध्यापकलाई २७ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताको नम्बर घटाएर अनुसन्धानतर्फ अंक थप गरिएको हो । यसअघि अनुसन्धानमा २१ अंकको मात्रै प्रावधान थियो । अब शैक्षिक योग्यतातर्फ प्राध्यापकले २५ को सट्टा १६ र सहप्राध्यापकले १९ अंक मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि बढुवामा स्नातकको अंक पनि गणना हुन्थ्यो । संशोधित कार्यविधिमा हटाइएको छ । उपप्राध्यापक अर्थात् सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर हो । त्यसपछिको योग्यता मात्रै मूल्यांकन गर्न उपयुक्त हुने कार्यकारी परिषद्को जिकिर छ । प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यतामा २५, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा २१, शिक्षण अनुभवमा ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४ र अन्तर्वार्तामा १० पूर्णांकको पुरानो व्यवस्था छ ।

(काठमाडौं)
फितलो प्रदर्शन गरेको नेपाल एसीसी ट्वान्टी–२० प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमै रोकिएको छ । निकै खराब ब्याटिङ गरेको नेपाललाई शुक्रबार ओमानमा जारी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा यूएईले ६ विकेटले पराजित गर्न खासै संघर्ष गर्नुपरेन ।
योसँगै नेपालको लगातार दोस्रो पटक एसिया कप खेल्ने लक्ष्य समाप्त भएको छ । प्रिमियर कप विजेताले अर्को वर्ष एसिया कपमा खेल्न पाउने प्रावधान छ । गत वर्ष नेपालले काठमाडौंमा यूएईलाई नै फाइनलमा पराजित गरि एकदिवसीय संरचनाको एसिया कप खेलेको थियो ।
यूएईले आइतबार हुने फाइनलमा आयोजक ओमानको सामना गर्नेछ । अकिब इल्याजले ५१ बलमा ४ चौका र २ छक्कासहित अविजित ६२ रन बनाएपछि ओमानले शुक्रबारै भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा हङकङमाथि ५ विकेटको जित पाएको थियो । हङकङले बनाएको १३०–९ को स्कोरलाई ओमानले ४ बलअगाडि पूरा गरेको हो । नेपाल र हङकङ शनिबार तेस्रो स्थानलाई खेल्नेछ ।
नेपाल र यूएईको सानो स्कोर खेल रह्यो । यूएईले १ सय २० रनको लक्ष्य १६ बलअगाडि नै १ सय २३ रन बनायो । अलिसान सराफु ५५ र आयान अफजल खान ३ रन बनाई अविजित रहे । प्लेयर अफ द म्याच सराफुले ४१ बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
ओपनर एवं कप्तान मोहम्मद वासिम ७ बलमा ११ रन बनाई आउट भए । दोस्रो ओभरमा वासिमले सोमपाल कामीको बलमा छक्का प्रहार गरे । तर, त्यसको अर्को बलमै सोमपालले उनलाई बोल्ड गरे । गुलशन झाले विष्णु सुकुमरन र आसिफ खानलाई आउट गरे । सुकुमरनले २८ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २८ र आसिफले ६ बलमा १ छक्कासहित १० रन बनाए । सैयद हैदरलाई ललित राजवंशीले १४ रनमा एलबीडब्लू आउट गरे ।
यसअघि सन्दीप जोराले अर्धशतक बनाए पनि टस हारेपछि ब्याटिङ निम्तो पाएको नेपाललाई यूएईले ११९–९ को स्कोरमा रोकेको थियो । खेलको पहिलो बलमै कुशल भुर्तेललाई जुनैद सिद्दिकीले विकेटकिपरको पछाडि क्याचआउट गरेपछि नेपाली इनिङ्स मस्कटस्थित अल अमेरातमा पूरा दबिएको थियो । नेपालले पहिलो ५ ओभरमा २१–२ र १० ओभरमा ५२–४ को स्कोरमात्र बनाउन सकेको थियो ।
अर्का ओपनर आसिफ शेखले एक छक्का प्रहार गरे पनि ११ बलमा ८ रनमात्र जोड्न सके । कप्तान रोहित पौडेल पनि लामो टिक्न सकेनन् । उनले १८ बलमा ५ रनमात्र बनाए । कुशल मल्ल ५ बलमा ३ र दीपेन्द्रसिंह ऐरी ८ बलमा ५ रन बनाई आउट भए ।
सन्दीप जोरा ५० रन बनाई आउट भए । ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो उनको तेस्रो अर्धशतक हो । उनले ४० बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । नेपालबाट दोहोरो स्कोर बनाउने अर्का दुई खेलमा गुलशन झा र करण केसी थिए । गुलशनले १६ बलमा समान १ चौका र छक्कासहित २० तथा करणले दुई छक्कासहित १२ बलमा १७ रन बनाए ।
सोमपाल २ रनमा आउट भए । अविनाश बोहरा १ र ललित राजवंशी २ रनमा अविजित रहे । यूएईका सिद्दिकी, अली नसिर र बसिल हमिदले २–२ विकेट लिए । सिद्दिकीले ४ ओभरमा २६, नसिरले ४ ओभरमा २८ र हमिदले २ ओभरमा ४ रन दिएका थिए । सफी रहमान, आयान र मोहम्मद फारुकले १–१ विकेट लिए ।

(काठमाडौं)
जुनियर खेलाडीको प्रतिभा उजागर गर्ने प्रमुख थलोमध्ये एक रहेको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डबाट यसपालि कर्णाली प्रदेशले सुखद सन्देश छाडेको छ ।
राजधानीमा बिहीबारमात्र १४ औं केन्द्रस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद सकिएको छ । स्थानीय तह हुादै प्रदेशस्तरबाट छानिएर आएका सातै प्रदेशका कुल ६ सय ८६ खेलाडीले ६ फरक खेल (एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराते, तेक्वान्दो र उसु) मा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश १९ स्वर्ण, १२ रजत र १८ कांस्य पदक जित्दै पहिलो पटक सिल्ड जित्न सफल भयो । वाग्मती प्रदेश १७ स्वर्ण, १३ रजत र १५ कांस्यसहित दोस्रो हुॅदा कर्णालीले १० स्वर्ण, ५ रजत र १६ कांस्यसहित तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो । कर्णाली पहिलोपल्ट ‘दुई अंक’ को स्वर्ण जित्दै पदक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको हो । एथलेटिक्समा ७, करातेमा २ र तेक्वान्दोमा १ स्वर्ण जितेको कर्णालीवासीका लागि यो सुखद सन्देश हो ।
कर्णाली प्रदेश बृहत १० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको संघारमा छ । यसै वर्ष मंसिरमा प्रतियोगिता हुने तालिका छ । त्यसले गर्दा कर्णालीले राष्ट्रिय खेलकुदमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउनेतर्फ रनिङ सिल्डको प्रदर्शन इङ्गित छ ।
अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा खेल पूर्वाधारका गतिला संरचना छैनन् । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने मुख्यस्थल सुर्खेतमा मात्र रंगशाला र कभर्डहल छ । अरू जिल्लामा त्यो पनि छैन । तथापि अहिले कर्णाली प्रदेशले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदलक्षित गरेर आफ्नो टिम तयारी गरिरहेको छ । नवौं संस्करण पार गर्दासम्म राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णालीले दुई अंकमा स्वर्ण जित्न सकेको छैन । आठौंमा ३ र नवौंमा २ स्वर्ण जितेको कर्णालीसँग धेरैचोटि पदकविहीन हुनुपरेको पीडा छ । त्यसैले ‘डबल डिजिट गोल्ड’ भन्ने अभियानमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद् लागिपरेको छ ।
गत वर्ष सम्पन्न १३ औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा ४ स्वर्णसहित १७ पदक जितेर पाँचौ स्थानमा रहेको कर्णालीले यसपालि स्वर्ण पदकमा छलाङ नै मारेको छ । यसको मुख्य श्रेय निरन्तर प्रशिक्षण हो । कर्णालीले एथलेटिक्सका लागि थप प्रशिक्षक अनुबन्ध गरेर प्रशिक्षण गराइरहेको छ । सम्भवतः राखेपको कोटाबाहेक अरू प्रशिक्षक अनुबन्ध गरेर प्रशिक्षण गराउने कर्णाली पहिलो प्रदेश हो ।
प्रदेशले एथलेटिक्सको पूर्व मुख्य प्रशिक्षक विक्रमजंग थापालाई आकर्षक तलबसहित अनुबन्ध गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट अवकाशपछि गृहनगर नेपालगन्जमै रहेका उनलाई कर्णालीले अनुबन्ध गरी एथलेटिक्सको अनुभव र योगदान खेर जान दिएन । उनले झन्डै एक वर्षयता कर्णालीको एथलेटिक्स टोली हेरिरहेका छन् ।
त्यसैको नतिजास्वरुप राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा कर्णालीले ७ स्वर्ण, २ रजत र ५ कांस्य जितेको छ । अन्तर प्रदेश खेलकुदमा ६ स्वर्ण जितेको थियो । प्रशिक्षक थापा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय खेलकुदमा डबल डिजिट गोल्ड ल्याउने अवधारणामा कर्णालीको मुहार फेर्न लागिपरेको छु । त्यसैको सुरुआतमात्र हो यो सफलता ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ र कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सन्ज्यालको मार्गनिर्देशनअनुसार आफ्नो टिम कटिबद्ध रहेको थापाले सुनाए । उनले भने, ‘उहाँहरूले कर्णालीलाई खेलकुदमा माथिल्लो स्थानमा देख्न चाहिरहनुभएको छ । मैले पनि त्यहीअनुसार ट्रेनिङ प्रोग्राम बनाएर पेस गरेको छु । मलाई सपोर्ट पनि भइरहेछ ।’
आफ्नो अनुभव र क्षमतालाई फेरि फिल्डमा लगाउन पाउँदा प्रशिक्षक थापा दंग छन् । आफू कर्णालीसँग जोडिनुमा राखेपकै सिनियर प्रशिक्षक रामबहादुर ओलीको भूमिका रहेको उनले बताए । ‘उहाँले मेरो क्षमता पहिचान गरेर कर्णालीसँग जोड्नुभयो, खुसी छु,’ थापाले भने ।
उनीहरू र हरिबहादुर रोकायले कर्णालीको एथलेटिक्स टिम हेरिरहेका छन् । १४ खेलाडीलाई क्याम्पमै राखेर प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पनि दिन्छ ।
कर्णालीका खेलाडीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा दुई इभेन्टमा कीर्तिमान राख्दै स्वर्ण जितेका हुन् । सरिता खड्काले छात्रा ४०० र ८०० मिटर दौडमा दुई स्वर्ण जितिन् । छात्र ३ हजार मिटर दौडमा अजय विक, छात्रा १५ मिटर दौडमा कल्पना बुढा र छात्र सटपुट बालकुमार नकालले कर्णालीलाई स्वर्ण दिलाएका थिए । अर्को स्वर्ण सरिता, भावना फरसाल, हिमाली शाही र कृष्णा रानाको टिमले ४ गुणा ४ सय मिटर रिले दौडमा जितेको थियो । कीर्तिमान रिले र सरिताको ८०० मिटर दौडमा बनेको थियो ।
हाइअल्टिच्युडमा ट्रेनिङ गरिरहेकी कल्पनाबाट छात्रा ३ हजार मिटरमा स्वर्ण अपेक्षा गरिए पनि खेल्नु अघिल्लो रात उनमा शारीरिक समस्या आएपछि गुमाउनुपरेको प्रशिक्षक हरिबहादुर रोकायले सुनाए । कल्पनाबाट उक्त स्वर्ण सुदूरपश्चिमकी देवकी धामीले छिनेकी थिइन् । कल्पना तेस्रो भइन् । नत्र, एथलेटिक्समा कर्णालीले सुदूरलाई उछिन्ने थियो । यद्यपि दुवै प्रदेशले समान ७ स्वर्ण जितेका थिए ।
कर्णालीका सदस्यसचिव सन्ज्यालले पनि फेसबुक स्ट्याटसमार्फत खुसी साटेका छन् । उनले ‘कर्णाली दुई अंकको स्वर्ण पदकमा प्रवेश’ भनेर सबैलाई बधाई दिएका छन् ।
प्रशिक्षक थापा राजधानीमा प्राप्त यो सफलताले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि उर्जा भरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रदेशको शिर ठाडो पार्न सकेका छौं । प्रदेश सरकारले पनि पदक जित्नेलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भनेको छ । हामीलाई त्यसले थप उर्जा दिनेछ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले दसौं राष्ट्रियमा स्वर्ण जित्नेलाई ४ लाख, रजतलाई ३ लाख र कांस्यलाई २ लाख दिने घोषणाले आफ्ना खेलाडीको मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक थापाको बुझाइ छ । यसले आफ्नो प्रदेशका लागि खेल्दा खेलाडीमा गौरव महसुस गराउने उनले सुनाए ।
कर्णालीलाई थप स्वर्ण तेक्वान्दोबाट निशान प्याकुरेल र करातेबाट लक्ष्मणकुमार शाही र प्रियंका शाहीले दिलाएका थिए ।
राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड उद्घाटनमै कर्णालीले आफ्नो पहिचान अनुभूत गराएको थियो । आफ्नै प्रदेशमा उत्पादन हुने अल्लोबाट बनेका पोसाकमा खेलाडीले मार्चपास गरेका थिए । त्यसलाई धेरैले प्रशंसा गरेका थिए ।
देशको हरेक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको दायरामा हुने राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सहभागिता र प्रतिस्पर्धाको हिसाबले पनि ठूलो प्रतियोगिता हुन आउँछ । यसका लागि नेपाल सरकारले रातो किताबमै बजेट विनियोजन गर्छ । सरकारीस्तरमा हुने यो आधिकारिक खेलकुद प्रतियोगिता हो । तर, नियमित क्यालेन्डरमा हुन सकेको छैन ।
यसलाई क्यालेन्डर नै बनाएर समयमै आयोजना गर्न सुझाउँछन् कर्णालीका प्रशिक्षक थापा । उनले भने, ‘यसमा भाग लिने खेलाडी धेरै स्कुलका हुन्छन्, क्यालेन्डर नहुँदा उनीहरूको पढाइमा असर गर्छ । स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म आउनुपर्ने हुन्छ । क्यालेन्डरमा भयो भने योजनाबद्ध ढंगले तयारी गर्न पाइन्छ । जसले राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ ।’
उनले आफ्नै प्रदेशको उदाहरण दिए । ‘हामीले समयमै स्थानीय र जिल्ला सकेर तयारीसाथ बसेका थियौं, त्यसले अहिले सजिलो भयो ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ पनि जुनियरस्तरको ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता भएकाले यसलाई अरू खेल पनि थप्दै बृहत बनाउन र योजनाबद्ध ढंगले जान प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म आउँदा ६ लाखभन्दा बढी खेलाडी यससँग जोडिन पुग्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– वागमती प्रदेशले वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय पुरुष टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा शुक्रबार जित हात पाएका छन् । मूलपानीको माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा वाग्मतीले कोशी प्रदेशलाई ७ रनले हरायो । टोलीको यो दोस्रो जित हो ।
टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको वाग्मतीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३८ रन बनाएको थियो । ईशान पाण्डेले ३१ र सोनु देवकोटाले ३० रन जोडे । गौतम केसी र रविन जोशीले समान १३ रन बनाए । कोशी प्रदेशका सर्वन यादवले ३ विकेट र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले २ विकेट लिए । जवाफमा १ सय ३९ रनको लक्ष्य पाएको कोशीले सानदार सुरुआत गरेको थियो । कप्तान अंकित सुवेदी र मिनस थापाले पहिलो विकेटमा ५३ रनको साझेदारी गर्दै कोशीलाई राम्रो सुरुआत दिलाएका थिए । अंकितले ३६ र मिनसले ११ रन बनाए । सुजन थपलिया र सोनु अन्सारीले तेस्रो विकेटमा लागी २७ रनको साझेदारी गरे । उनीहरूको साझेदारी ईशान पाण्डेले सोनुको विकेट लिएर तोडे । रिजन ढकालले ३ विकेट, सुवास खत्रीले २ विकेट, शुभ कंशाकार र रामनरेश गिरीले १–१ विकेट लिए । प्लेयर अफ द म्याच वाग्मतीका ईशान पाण्डे चुनिए ।
गणेशमान सिंह फाउन्डेसनअन्तर्गत गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको अर्को खेलमा कर्णालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ४ विकेटले हरायो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाई १४३ रन बनाएको थियो । अभिषेक पालले ५१ रन, नरेन भट्टले ४७ र किरण ठगुन्नाले २२ रन बनाए । कर्णालीका दिनेश अधिकारीले २ विकेट, युनिश ठकुरी, दीपेन्द्र रावत र प्रकाश जैसीले १–१ विकेट हात पारे ।
जवाफमा १ सय ४४ रनको लक्ष्य कर्णाली प्रदेशले खेल सकिन ८ बल बाँकी ६ विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो । कर्णालीलाई जित दिलाउन अर्जुन घर्तीले सर्वाधिक ३७ रन र दिनेश अधिकारीले अविजित ३१ रन प्रहार गरे । उनी दिनेश प्लेयर अफ द म्याच चुनिए ।

विराटनगर (कास)– चौथो संस्करणको मिल्स गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल पकली सुनसरीले महोत्तरीको नगर खेलकुद विकास समिति बर्दिवासलाई ४–१ ले हराएको छ ।
विराटनगर जुट मिलको मैदानमा सशस्त्रका हरि कार्कीले दुई गोल गर्दा दिसन राई र धनबहादुर श्रेष्ठले १–१ गोल गरे । बर्दिबासका पवन पाख्रिनले एक गोल फर्काए । सशस्त्र टिमले फाइनल पुग्नका लागि आइतबार हुने टीडब्लूवाइसी विराटनगर र कन्काइ स्पोर्टिङ क्लब सुरुङ्गाबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
एकपक्षीय खेल खेलेको सशस्त्रले ११ औं मिनेटमा हरि कार्कीले गोलमा अग्रता लियो । एक गोलको अग्रता लिएको एक मिनेट नबित्दै दिसन राईले २५ यार्डबाट गोल थपे । २२ औं मिनेटमा हरिले तेस्रो र व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । भरत कपालीले कर्नरबाट निकालेको पासमा हरिले आकर्षक गोल गरे । दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा एपीएफका धनबहादुरले चौथो गोल गरे ।
खेलको ५५ औं मिनेटमा बर्दिबासका पवन पाख्रिनले एक गोल फर्काए । म्यान अफ द म्याच हरि कार्की भए । उनले ३ हजार पाए ।
शनिबार पेमा युवा क्लब विराटनगर र पियर फुटबल क्लब धरानबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
मिल्स गोल्डकप फुटबल ट्रस्टको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा प्रदेशस्तरीय ‘ए’ डिभिजनका ८ टिमको सहभागी रहेको अध्यक्ष विष्णु डंगोलले जानकारी दिए । विजेताले २ लाख ११ हजार १ सय र उपविजेताले १ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रथम बूढानीलकण्ठ नगर सिल्ड खेलकुदका लागि आयोजक बूढानीलकण्ठ नगरपालिका र बूढानीलकण्ठ खेलकुद विकास बोर्डले धाविका सन्तोषी श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाएको छ ।
बोर्डका संयोजक सुमन तामाङले सन्तोषी श्रेष्ठलाई खेलकुद महोत्सवको ब्रान्ड एम्बासडर चयन गरिएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । वैशाख १५ देखि सुरु हुने खेलकुदमा विभिन्न ८ खेल समावेश गरिएको छ । कराते, तेक्वान्दो, मुवाँथाइ, कुङ्फु, बास्केटबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन र रोड रेसमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । रेस्लिङ र केही परम्परागत खेलको प्रदर्शनी खेल हुनेछ । महोत्सव वैशाख १९ सम्म चल्नेछ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–६ मा बस्ने धाविका सन्तोषी १३ औं साग र बंगबन्धु ढाका म्याराथनकी स्वर्ण विजेता खेलाडी हुन् । संयोजक तामाङले राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने खेलाडी सन्तोषीलाई खेलकुद महोत्सवको ब्रान्ड एम्बासडर घोषणा गर्न पाउँदा गर्व अनुभूति भएको बताए । संयोजक तामाङले सहभागी खेलाडीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी ७ दिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिने बताउँदै स्थानीय र बसाइँसराइ गरेका खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाउने बताए ।
सन्तोषीले ब्रान्ड एम्बासडर बनाएकोमा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दै खेलकुद महोत्सव खेलाडीका लागि आफ्नो प्रतिभा देखाउने राम्रो ‘प्लेटफर्म’ भएकाले खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गरिन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारीले खेलकुद महोत्सवको टिसर्ट सार्वजनिक गरेका थिए । लोगो र प्रोमो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

समुद्रमा बेपत्ता भएका भूताहा जहाजका कथाले कुनै रहस्य–लोकतिर लैजान्थे मलाई । ती तिलस्मी लाग्ने कथा–श्रवणपछि मस्तिष्कमा अनेक नयाँ कथा जन्मिन्थे– जस्तो गहिरो नीलो समुद्रमुनि बिस्तारै डुबिरहेको विशाल जहाजको चित्र आउँथ्यो । बिस्तारै टुक्रिँदै गरेका जहाजका पार्टपुर्जा धीमा गतिमा समुद्रमा तैरिरहेका–डुब्दै गरेका हुन्थे । जहाजमा सवार बाँच्न संघर्ष गरिरहेका, चिच्याइरहेका मान्छेहरू समुद्र–पिँधमा चिरनिद्रामा लीन हुन्थे । पिंँधमा जहाजका पार्टपुर्जाभित्र माछाहरू आउजाउ गर्थे, समुद्री जीव बास बस्थे । समुद्र–संसारको
यस्तो कल्पनाले उसै मन आत्तिन्थ्यो, डरले शरीरमा काँडा उम्रिन्थे ।
समयको रफ्तारमा अगणित सपना, वेगले दौडिरहेका महत्त्वाकांक्षा र रहरले पखेटा हालेपछि कल्पना–लोकका ती भूताहा जहाज पनि मस्तिष्क–कोषभित्रै कतै विलुप्त भए । तर, केही समयअघि विशाल समुद्रको त्यो मायावी रहस्यको साक्षी भएँ म ।
युनाइटेड अरब इमिरेटको दुबई सहरबाट अर्जेन्टिनी राजधानी ब्युनर्स आयर्सको लामो प्लेनयात्रामा मन उद्वेलित थियो । नयाँ ठाउँ जाँदा मनमा यस्तो उद्वेलना कहिलेकाहीँ भइरहन्छ । यसपटकको अन्टार्कटिका यात्रामा भूताहा जहाजहरूको ‘लास’ माथि तैरिँदै जानुपर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि मन ढुकढुक भएको थियो ।
पहिलो पटक अन्टार्कटिकाबारे कहाँ सुनेँ ? सम्भवतः विद्यालयमै हुनुपर्छ । हिउँ नै हिउँको
प्रदेश ! केवल प्रदेश होइन, पूरै महादेश हिउँकै कारण स्थायी रूपमा मानवविहीन बस्ती ! ती बर्फिला मानवविहीन थलोका कथा सुन्दा साँच्चै रोमाञ्चित हुन्थेँ म । नहोऊँ पनि कसरी, तराईमा जन्मिएको म, कहिलेकाहीँ पर्ने असिनाले त रोमाञ्चित पार्थ्यो । झन् पूरै महादेश नै हिउँ । सुन्दै अनौठो । समुद्र र हिउँ मलाई असाध्यै मनपर्छ । जहाँ म जन्मेँ, हुर्किएँ, त्यहाँ समुद्र र हिउँको अभाव थियो । अभावले नै तान्छ भन्थे, हो कि ? सायद त्यही भएर पो तिनले मलाई आकर्षित गरेका थिए कि !
वेगवान समयको घोडाले मलाई हिम–देश पुर्‍याएर छाड्यो । अध्ययनका क्रममा म हिउँदेश पुगेँ– रुस । त्यहाँ अघाउन्जेल हिउँ हेरेँ, खेलेँ, रोम–रोममा हिउँ मसँग परिचित बन्यो । अथवा भनौं, मैले त्यसलाई आत्मसात गरेँ ।
दोस्रो पटक अन्टार्कटिका–कथा फेरि रुसमै
सुनेँ । त्यहाँको टेलिभिजन च्यानलमा पृथ्वीका अनौठा ठाउँहरूबारे प्रायः कार्यक्रम प्रसारण भइरहन्थे । शीतयुद्धको चरम अवधि थियो त्यो । ‘को बढी विकसित ?’ भन्ने होडबाजीबीच त्यो बेला सोभियत संघले पनि अन्टार्कटिकामा गरिने अनुसन्धानका लागि ठूलै लगानी गरिरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप टेलिभिजनमा त्यहाँका गतिविधि आइरहन्थे । हिउँ चिप्लेटी खेल्न सहजै पाइने ठाउँमा पनि जब अन्टार्कटिकाका प्रसंग आउँथे, जोर आँखा एकटक टेलिभिजनमै टाँस्सिइरहन्थे ।
खासगरी रुसी समुद्र–शास्त्री तथा आर्कटिक–अन्टार्कटिक अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक आर्थर चिलिंगारोभ र उनको टोलीले गरेको अन्टार्कटिका अनुसन्धानसम्बन्धी एउटा कार्यक्रम सन् १९९० को दशकतिर रुसी टेलिभिजनमा आउँथ्यो । त्यो कार्यक्रमले मलाई कहिले त्यहाँ पुगुँला भन्ने हुटहुटी अझै बढाइदिएको थियो । जुन दिन मैले एक्लै युरोपभरि रेलयात्रा गरेको थिएँ, त्यस क्षणदेखि नै ममा यात्रा गर्ने आत्मविश्वास बढ्यो । थोरैथोरै पैसा जोगाएर भए पनि म संसार डुल्छु भन्ने संकल्प मैले त्यतिबेलै गरेको थिएँ ।
त्यसपछि नजाने कति ठाउँ गइयो । परिवारसँग डुलियो, साथीहरूसँग घुमियो, एक्लै पनि बरालिइयो । अन्टार्कटिकाको पालो भने आएन । त्यस बेलादेखि नै मैले अन्टार्कटिकाबारे लेखिएका किताबहरू पढेको थिएँ । टेलिभिजनका दृश्य, किताबका पाना, अखबारका पृष्ठमा अन्टार्कटिका देख्दा स्वाभाविक रूपमै नजर अडिने भइसकेको थियो । त्यही बेला मैले सर अर्नेस्ट स्याकलटनको बहुचर्चित अन्टार्कटिका यात्राबारे सुनेको थिएँ । अलि पछि किम स्टानली रबिन्सनको पुस्तक ‘अन्टार्कटिका’ किनेको थिएँ । पछि त मेरो सानो पुस्तकालयमा अन्टार्कटिकामाथि लेखिएका आधा दर्जन किताब जम्मा भइसकेका रहेछन् । केही पुस्तक आधा पढेँ, केहीका खोल मात्रै सुम्सुम्याएँ, केही पुस्तक भने यत्तिकै थन्किए । लाग्थ्यो, अन्टार्कटिका जाने बेला सँगै लिएर जाउँला, उतै पढुँला ।
अन्टार्कटिकामाथि एन्ड्रयु डेन्टनले भनेको सम्झन्छु, ‘यदि अन्टार्कटिका संगीत हुन्थ्यो भने त्यो सायद मोजार्ट हुन्थ्यो । चित्रकारिता भएको भए, माइकल एन्जेलो हुन्थ्यो होला र साहित्य भएको भए त्यो सेक्सपियर । तर, त्यहाँ पुगिसकेपछि मलाई लाग्यो, ती सबैभन्दा पनि माथिल्लो चिज अन्टार्कटिका हो ।’
अन्टार्कटिका जाने प्रचलित केही रुट छन् । कोही चिलेको पुन्टा अरेनासबाट अन्टार्कटिकाको जर्ज आइल्यान्डसम्म हवाईजहाज यात्रा गर्छन् । तर, अधिकांश भने अर्जेन्टिनाको सुदूर दक्षिणमा रहेको उस्वाया पोर्ट सिटी हुँदै अन्टार्कटिका पुग्छन् । यो नै सबैभन्दा छोटो रुट हो ।
मेरा लागि ९ डिसेम्बर २०२३ महत्त्वको मिति बन्न पुग्यो । मैले त्यही दिन स्वूप ट्राभल नामक कम्पनीमार्फत अन्टार्कटिका यात्रा सुनिश्चित गरेको थिएँ ।
हुन त त्यसअघि पनि मैले जाने मिति तय नगरेको होइन । अन्टार्कटिका जाने प्रस्ताव राख्दा केही साथीभाइले चासो दिएनन् । केहीले डर माने, तर क्यानाडा निवासी घनश्याम राजभण्डारी तुरुन्तै तयार हुनुभयो । उहाँको स्वास्थ्य उति ठीक नभएकाले हामीले यात्रा सुनिश्चित गर्न सकेका थिएनौँ । उहाँको बढ्दो उमेर र मुटुसम्बन्धी समस्याका कारण सम्पूर्ण स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्थ्यो र चिकित्सकीय परामर्श चाहिन्थ्यो । ‘सावधानीपूर्वक यात्रा गर्दा फरक पर्दैन’ भन्ने सुझाव चिकित्सकबाट आएपछि हामीले यात्रा निश्चित गरेका थियौँं ।
युरोप–अमेरिकाका कैयौँ ठाउँमा पटक–पटक हामी दुईले मात्रै वा कहिलेकाहीँ सपरिवार यात्रा गरेका छौँ । उहाँ असाध्यै व्यावहारिक र आत्मीय हुनुहुन्छ । अन्टार्कटिकाको यात्रा–योजना उहाँलाई सुनाउँदा सुरुदेखि नै अत्यन्त उत्साहित हुनुभयो । १५ वर्षअघि उहाँको मुटुमा पेसमेकर राखिएको थियो र मुटुसम्बन्धी औषधी नियमित सेवन गरिरहनुभएको थियो । चिकित्सकको सिफारिसबिना यात्रा गर्नु सम्भव थिएन । यात्रा तय भइसकेपछि एउटा पुरानो प्रतीक्षा सकिएको थियो । अन्टार्कटिका पुग्ने लामो समयदेखिको त्यो सपना बल्ल पूरा हुँदै थियो । चिकित्सकले घनश्याम दाइलाई स्वीकृति नदिएको भए म एक्लै भए पनि यो यात्रामा जाऊँ कि भन्ने नलागेको होइन, तर मनले साथी नै खोज्यो । पहिले त ब्याकप्याक लिएर पनि हिँडिहाल्थेँ ।
क्रुइज यात्राका लागि धेरै कम्पनी थिए । दाइले नै स्वूप ट्राभल कम्पनी छान्नुभएको थियो । हामीलाई अन्टार्कटिका घुमाउने कम्पनीको नाम स्वान हेलेनिक र पानी जहाजको नाम स्वान हेलेनिक भेगा थियो । स्पिरिट अफ अन्टार्कटिका नाउँको एक्सपिडिसन कम्पनीले हामीलाई त्यहाँ डुलाउँदै थियो । उनीहरूले त त्यस यात्राको थिम बनाएका रहेछन्, ‘सी ह्वाट अदर्स डोन्ट । ’
त्यो हेर्नुस्, जो अरू हेर्न पाउँदैनन् वा सक्तैनन् वा हेर्नबाट जीवनैभर चुक्छन् । यो थिमले मलाई फेरि तान्यो । यात्रा संयोजन गर्ने कम्पनीबाट धमाधम सूचनाहरू आउन थाले । कम्पनीले हामीलाई ‘१२ जनवरीभित्र अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्स पुगिसक्नुपर्ने’ जनाएको थियो । जाने निश्चित भएपछि मैले परिवारका सबै सदस्यलाई जानकारी दिएँ । कान्छो छोरा अनुकृतले तुरुन्तै गुगल गरेछ । म्यासेजमा उसले लेख्यो, ‘अन्टार्कटिकामा पाइला टेक्ने पर्यटक, अन्वेषक, तिनका सहयोगी, ह्वेल सिकारीहरूसमेत जोड्दा अहिलेसम्म १० लाख पनि कटेका छैनन् ।’ मुस्कानको इमोजी पठाउँदै उसले लेख्यो, ‘यु विल बी एमोङ दोज ०.१२५ पर्सेंट लक्की पिपल अन अर्थ हु ह्याभ ल्यान्डेड इन् अन्टार्कटिका सो फार । ’
मनले भन्यो, ‘अहो ! साँच्चि ? के म तिनै केही सीमित भाग्यमानीमध्येमा परेँं त ?’
त्यसपछि भने अचानक लाग्यो– कति नेपाली अन्टार्कटिका पुगे होलान् ? पुगेकामध्ये उनीहरूसँगै म पनि जोडिने भएँ ।
यसपछि मैले भिसाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेँ । अर्जेन्टिनाले अमेरिका र कतिपय युरोपेली देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसाको सहुलियत दिएको छ । ती देशको भ्यालिड भिसा भएका विदेशी नागरिकलाई पनि अर्जेन्टिनाले पर्यटकीय भिसा दिन्छ । इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन (एटा) नामक ट्राभल भिसा लिन त दूतावास पनि पुग्नुनपर्ने रहेछ । सबै अनलाइनबाटै लिन सकिने रहेछ । यो सुविधा नेपालसहित विश्वका ७० देशले उपयोग गर्न पाउँदा रहेछन् । अन्य कतै जान लागेका पर्यटकलाई बीचमा ट्रान्जिट पर्ने अवस्थामा पनि यो सुविधा दिइएको
रहेछ । यात्राका लागि सबै तयारी भइसकेको थियो, तर भिसा अप्रुभल भइसकेको थिएन । अनलाइन एप्लाई गर्दा २० वर्किङ डेसम्म लाग्न सक्ने सूचना आयो । साँच्चिकै २० दिन लाग्ने भए त बुकिङ नै रद्द गर्नुपर्ने पो हो कि ? भन्ने चिन्ता बढेर आयो, तर २८ डिसेम्बरको बिहानै भिसा स्वीकृत भएको इमेल पाएँ ।
त्यसपछि भने यात्राका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री किनमेलमा लागियो । कम्पनीले नै किन्नुपर्ने सामग्रीको सूची पठाएको थियो । अन्टार्कटिकाको ठन्डी र चिसो बतास सामना गर्न सक्ने कपडा खरिद गरियो । ट्राभल कम्पनीले आफैं डाउन ज्याकेट र यात्रा अवधिभरिका लागि बुट उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको थियो ।
छोराहरू हुर्किएपछि यात्रामा एउटा आनन्दचाहिँ मलाई भइरहेको छ । यात्रामा छोटो समयमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसहित इमेल गरिरहन्छन् । उनीहरू ‘ब्युनर्स आयर्स र रिओ डे जेनेरोमा हेर्ने ठाउँ के–के हुन सक्छन्, के–के भ्याउन सकिन्छ ?’ सुझाइरहेका छन् । अनुकृतले चेताउँदै भन्यो, ‘दक्षिण अमेरिकाचाहिँ यात्रुका लागि साह्रै असुरक्षित छ है !’ उनीहरूले मप्रति दर्साएको चिन्ताको एक झमट रमाइलो पनि लाग्छ र उताको तयारी सक्छु ।
१० जनवरी काठमाडौंबाट दुबई र त्यहाँबाट ब्राजिलको रिओतिर लागियो । दुबईदेखि रिओको उडान समय १५ घण्टामा अल्बर्ट पोडेलको ‘अराउन्ड द वर्ल्ड इन् फिफ्टी इयर्स’ किताब फेरि पढ्ने प्रयास गरेँ । केही बलिउड क्लासिक छानेँ । घनश्याम दाइ टोरन्टोबाट न्युयोर्क र त्यहाँबाट ब्युनर्स आयर्समा १२ जनवरीमा भेट हुनुभयो । त्यतिन्जेल मैले अर्जेन्टिनी राजधानीका केही ठाउँ हेरिभ्याइसकेको थिएँ । त्यहाँको ‘रिकोलेत्ता चिहानघर हेर्नैपर्ने’ भन्ने सुनेकाले निकै भव्य र कलात्मक त्यो ठाउँ पुगियो । हाम्रातिर चिहानघर, चिहाने डाँडो निकै उपेक्षित छन् तर पश्चिमा र खासगरी क्रिस्चियनहरूले त्यसलाई निकै सजाउने गरेको पाएको छु । धेरै चिहानघरहरू घुमेँ म, तर रिकोलेत्ता जत्तिको सजाइएको चिहान कुनै लागेन । यहाँ समाधिस्थ हुन पाउनु निकै गौरव मानिँदो रहेछ ।
१३ जनवरी हामी उस्वाया पुग्यौँ । यहीँबाट हाम्रो अन्टार्कटिकाको यात्रा सुरु हुँदै थियो । उस्वाया पृथ्वीको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको मानवबस्ती रहेको सहरका रूपमा समेत चिनिन्छ । त्यसैले सायद होला यो ठाउँले ‘इन्ड अफ दि वर्ल्ड’ भन्ने उपनाम पाएको छ । राति १० बजे हाम्रो जहाज जुन सामुद्रिक क्षेत्र प्रवेश गर्‍यो, त्यसलाई ड्रेक प्यासेज भनिन्छ । इतिहासमा यो ठाउँ निकै कुख्यात छ । साह्रै डरलाग्दो क्षेत्र मान्छन् यो लोकेसनलाई, नामुद सामुद्रिक यात्रुहरू पनि । जहाज उचाल्दै, पछार्दै गर्ने ठूला सामुद्रिक छालका कारण घनश्याम दाइलाई मोसन सिक्नेसले सुत्नै दिएनछ । म भने खाना खाइवरी सुतेको, भुसुक्कै निदाएछु ।
ड्रेक प्यासेज, जहाँबाट हामी अन्टार्कटिका प्रवेश गर्दै थियौँ, त्यो संसारकै खतरनाक बाटो थियो । यहाँको सामुद्रिक छाल यति उग्र थियो कि ‘मै हुँ’ भन्नेको पनि सातो जान्थ्यो । यस्तै उग्र छालका कारण यो प्यासेजमा ८०० भन्दा बढी पानी जहाज डुबिसकेका छन् । म मस्त निदाइरहेको बेला ती जहाजको कंकाल र करिब २० हजार नाविक तथा यात्रुहरूको चिहान पार हुँदै जाँदै थिएँ । यहाँबाट गुज्रँदै जानेहरू लामो श्वास तान्दै भन्छन्, ‘हामीले समुद्रको पहाड पार गरेका छौँ ।’ यो समुद्रको पहाड छिचोल्न त्यो बेला सहज थिएन । जहाज पनि अहिलेजस्तो यस क्षेत्रलाई छिचोल्ने गरी सायद बनेका थिएनन् । त्यसैले हजारौंको ज्यान गएको थियो । अहिले समय बदलिएको छ । एक जनालाई बचाउन पनि उनीहरू निकै ठूलो मिहिनेत गर्छन् भन्ने जहाजका एक जना चालक दलका सदस्यलाई निरन्तर उल्टी भएपछि हाम्रो एक दिनको कार्यक्रम नै परिवर्तन गरेर उनलाई रेस्क्यु गराएकोबाट बुझेको थिएँ ।
जुन खतरनाक छालले हामी चढेको आधुनिक पानीजहाजलाई हल्लाइरहेको थियो, त्यसको मूल कारणचाहिँ प्रशान्त, एटलान्टिक र दक्षिणी महासागरको त्रिवेणी थियो । एकातिर प्रशान्त महासागर छ, अर्कोतिर एटलान्टिक । त्यसपछि तल दक्षिणी महासागर छ । अन्टार्कटिकाबाट आएर मिसिने चिसो पानी र तुलनात्मक रूपमा तातो महासागरको पानीको संगमस्थल नै ड्रेक प्यासेज बन्न पुग्छ । तातो–चिसो पानीको संगमले यहाँ चक्रवात बन्ने गर्छ । यी दुई किसिमका पानीको संगमस्थलका कारण लगभग एक हजार किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यस क्षेत्रमा अति नै डरलाग्दो हुरी र पानीसँगै ठूला ठूला सामुद्रिक छाल आउँछन् । यो छालको प्रवाह यति ठूलो हुन्छ कि यसले कहिलेकाहीँ ५० देखि ६० फिटसम्म अग्लो छाल निर्माण गर्छ ।
यो ठाउँबारे पहिलोपटक स्पेनी यात्रु फ्रान्सिस्को डि होसेले सन् १५२५ मा चर्चा गरेका थिए । पछि सन् १५७८ मा यो ठायउँ बेलायती सामुद्रिक डाकु फ्रान्सिस ड्रेकले पार गर्दा उनको जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो । उनीसँगै यात्राम निस्केका दुई जहाज बेपत्ता भए पनि उनको जहाज ‘गोल्डेन हिन्द’ लाई यहाँको सामुद्रिक छालले उचाल्दै–पछार्दै किनारमा ल्याइदियो । उनी समुद्र पार गर्न नसकी हार मानेर अर्कै समुद्री रुट लिएर फर्किए । त्यो रुट उनले क्रस नगरे पनि यस खतरनाक ठाउँ नै अन्टार्कटिका पुग्ने छोटो बाटो हो भन्ने पत्ता लगाएकाले उनैको नाउँमा यसको नामकरण गरियो– ड्रेक प्यासेज ।
अरू केही अन्वेषक, नाविकहरूले पनि ड्रेक प्यासेज पार गर्ने प्रयास गरे । जेम्स कुकले त्यसको दुई सय वर्षपछि ड्रेक प्यासेज पार गरे पनि अन्टार्कटिकामा पुगिन्छ भन्ने मेसो पाउन सकेनन् ।
अर्का यात्रु सर अर्नेस्ट स्याकलटन सन् १९१५ मा अन्टार्कटिका पत्ता लगाउने मनसुबाका साथ यात्रामा निस्केका थिए । ड्रेक प्यासेज पुगेपछि उनको जहाज दुर्घटनामा पर्‍यो । त्यसपछि पनि उनले हिम्मत नहारी अन्टार्कटिका पत्ता लगाउने धुनमा केही महिनासम्म कठोर यात्रा गरिरहे । दुर्घटना परे पनि उनले सकुशल आफू र आफ्ना साथीहरूको उद्धार गरे ।
सन् १५२५ मा फ्रान्सिस्को डि होसेले ‘खतरा’ जनाउ दिएको यो प्यासेजमा म पाँच सय वर्षपछि पानीजहाज यात्रामा निस्केको छु । सर अर्नेस्ट स्याकलटनले यो प्यासेज पार गरेको ठीक सय वर्षमा म यो प्यासेजमा हल्लिरहेको छु । बिहान तीन बजे मलाई पानीको छालले जहाजसँगै हल्लाएर ब्युँझाइदियो । आँखा मिच्दै र आङ तान्दै म शौचालय जाने प्रयास गर्दा निकैबेर
हल्लिरहेँ । शौचादि काम सक्न पनि हल्लाएका कारण निकै समय लाग्यो ।
बिहानको पहिलो किरण पर्दा मेरो आँखालाई अन्टार्कटिकाका हिउँथुप्राहरूले स्वागत गरिरहेका थिए । सर स्याकलटनले आफ्ना साथीहरू जोगाएको सय वर्षपछि म अन्टार्कटिका नाप्न गइरहेको पाउँदा
मन रोमाञ्चित भयो । सय वर्षअघिको उनको अनुभवयुक्त २८३ पृष्ठको पुस्तक म श्रद्धा र रोमाञ्चले सुम्सुम्याइरहेको छु ।
समुद्रमा बेपत्ता भएका भूताहा जहाजका जुन कथाले मलाई रहस्य–लोकमा लैजान्थे, म त्यही लोकमा थिएँ । त्यो ‘तिलस्मी–संसार’ मेरै आँखा अघि थियो । र, त्यसबेला पनि मसँग अलिकति रोमाञ्चकता, कौतुहल, डर र उत्साह कायमै थियो ।

प्रकाशन संस्था बुकहिलले मोहन मैनालीको पुस्तक ‘मुकाम रणमैदानः नेपाल–अंग्रेज युद्धको बखान’ को परिमार्जित संस्करण–कभर हालै सार्वजनिक गर्‍यो । ‘२०८० को पहिलो किताब, जो ६ महिनामै दोस्रो संस्करण छापियो,’ बुकहिलले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ, ‘पहिलो संस्करणमा भएका त्रुटि सच्याई आवरणको टाइपो परिवर्तनसहित चाँडै आउँदै छ ।’
साहित्य बजारमा यो सकारात्मक खबर हो भने लेखकहरूका लागि उत्साह । लामो समय खोज पत्रकारितामा संलग्न मैनालीले इतिहास–लेखनलाई पनि सरल भाषामा बखान गरेकाले पुस्तक पाठकका आँखामा जँच्यो । यो वर्ष (२०८०) साहित्य बजारमा ‘मुकाम रणमैदान’ सहित केही गैरआख्यानको दबदबा रह्यो । जबकि आख्यानमा खडेरी छायो । कविताका पाठक उति उत्साहित हुन सकेनन् । अघिल्लो वर्ष नवराज केसीको ‘शून्यको मूल्य’, सुविन भट्टराईको ‘इजोरिया’, उज्ज्वल प्रसाईंको ‘एक बागी’ जस्ता पुस्तक निरन्तर चर्चामा थिए । बिडम्वना, यो वर्षैभरि त्यस्तो अवस्था देखिएन । स्थापित र प्रतीक्षित लेखक ‘ओथारो’मै बसे । बुद्धिसागरले ‘एक्लो’ जन्माएको ६ महिनापछि ‘उसले दिएको उमेर’ त कोरले, तर यसले पाठकको स्याहार पाउन सकेन । विशेषगरी कवितामा नवोदित लेखकको आगमन सुखद भए पनि ‘नयाँलाई नपत्याउने’ पाठकीय मनोविज्ञानले उनीहरू ओझेलमै रहे ।
गैरआख्यानमा भेषबहादुर थापाको आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र ः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ ले पनि राम्रै पाठक कमायो । उनले नेपालको कूटनीति, शासन–प्रशासन, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषय समेटेका छन् । उमाकान्त पौडेलको ‘बुद्धकालीन समाज’ पनि पाठकको रोजाइमा पर्‍यो । बुद्धकालीन समाजका विविध पक्षको उद्घाटनका साथै त्रिपिटकका आधारमा प्रामाणिक जानकारी दिने उनको मिहिनेतलाई पाठकले रुचाए ।
निरोज कट्टेलको ‘२०२८ ः झापा विद्रोहको अन्तर्कथा’ ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाको सांगोपांग दस्तावेजका रूपमा आयो । ‘झापा विद्रोह’ सुन्दै हुर्किएका पुस्ताका लागि यो पुस्तक इतिहासको आँखीझ्याल हो । अमृता लम्सालले ‘मिडिया महिला र म’ पुस्तक ल्याइन् । खासगरी २०४६ सालयताका अनुभव र महिला अधिकारका सवाल पुस्तकले उठाएको विषय हो ।
विशेषगरी शास्त्रीय संगीतको इतिहाससहित ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी ‘नेपाली संगीत दरबार’ लिएर आए । नेपालमा शक्ति–राष्ट्रको बढ्दो सक्रियतामाथि पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले लेखेको ‘भूराजनीतिको भार’ प्रति पनि पाठकको चासो देखियो । अर्का पत्रकार नेत्र पन्थीले ‘लेफ्ट–राइट ः सत्ता र शक्तिको ‘अ’ राजनीति’ ले बौद्धिक वृत्तमा प्रशंसा कमायो ।
नेपाली भाषामा अरुण गुप्तोले पहिलो पुस्तक सार्वजनिक गरे ‘संस्कृति चिन्तन’ । विषयवस्तुका हिसाबले गहन भए पनि अपेक्षित चर्चा पाउन सकेन । जीवजन्तुका आनिबानीबारे अध्ययन गरिबस्ने ददि सापकोटाले ‘जीवगाथा’ लिएर आए भने अर्की पत्रकार दीपा दाहालले कोभिड महामारीको अवस्थालाई ‘कोभिड ः नसोचेको–नभोगेको संकट’ शीर्षकमा पुस्तकाकार दिइन् ।
कृष्णविक्रम नेम्बाङको ‘लिम्बू इतिहास ः तिब्बती, लेप्चा, कोच, सेन र राय सम्बन्ध’ पनि यसै वर्ष आयो । अरुण–कोशीपूर्व बस्ने याक्थुङ/लिम्बू जाति र लिम्बूवानको इतिहाससँगै पुस्तकमा लिम्बू जातिको तिब्बती, सेन, भुटान, सिक्किम र रायबीचको सम्बन्ध केलाइएको छ । ‘काली–कर्णालीको लोकसाहित्य’ माथिको गहकिलो अनुसन्धानात्मक कृतिसहित यज्ञराज उपाध्याय आए । कविता शेरचनको ‘भूपी ः अ डटर्स मेमोयर’, विवेक शाहको ‘दरबारबाट देखेको नेपाल’, शंकर तिवारीको सम्पादनमा ‘बीपीको जेल डायरी’, जीवन क्षेत्रीको ‘नुन–तेल ः विगततिर पदयात्रा’, कटक मल्लको ‘न्याय–अन्याय’, नरेन्द्रजंग पिटरको ‘बकपत्र’, पुरुषोत्तम शमशेर जबराको ‘जंगबहादुर र राणाकालीन दर्पण’, खगेन्द्र संग्रौलाको ‘आफू आफैतिर फर्केर’ जस्ता गैरआख्यान यसै वर्ष सार्वजनिक भए ।
बिक्रीका हिसाबले ओम मूर्ति अनिलको ‘जीवन्त सम्बन्ध’ चर्चामा आयो । पत्रकारद्वय अर्जुन उप्रेती र जसकुमार राईले पञ्चायती शासकद्वारा इलाममा मारिएका रत्नकुमार वान्तवाको संघर्ष र बलिदानको वृत्तान्त ‘नेपालमा सुरुङ युद्ध’ ल्याए । यो राजनीतिक–इतिहासको खोजमूलक पुस्तक हो ।
निबन्धमा प्रकाश थाम्सुहाङको ‘शब्दथुम’ ले राम्रै बौद्धिक विमर्श गर्‍यो । नारायण ढकालको ‘अन्तिम पात’, ज्ञानु अधिकारीको ‘संवेदनाको समायोग’ र भवानी खतिवडाको ‘आकाश ओढेको डोल्पो’ पाठकले रुचाए । नियात्रा समाजले ‘नेपाली प्रतिनिधि नियात्रा’ जस्तो महत्त्वपूर्ण पुस्तक यसै वर्ष सार्वजनिक गर्‍यो । मोमिलाको ‘प्रश्नहरू त बाँकी नै रहन्छन्’ वर्षान्ततिर आएकाले पाठक र बजारमा यसको चर्चा हुनै बाँकी छ ।
लेखक तथा समीक्षक हरि अधिकारी यो वर्ष कुनै पनि विधामा उल्लेख्य कृति आउन नसकेको बताउँछन् । तर, लेखनमा विषय विविधता राम्रै गरी आएको उनको भनाइ छ । ‘दुईतीन वर्षयता नछोइएका विषय, फरक चरित्र र कथानक आउन थालेका छन्, आञ्चालिकताको फरक स्वाद छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमका थारूका विषय हुन् वा पूर्वमा सन्थालका जीवन लेख्ने क्रम सुरु भएको छ । भर्जिन इलाकामा लेखकको प्रवेश प्रशंसनीय छ तर गुणस्तरका हिसाबले त्यस्ता लेखन माझिन सकेका छैनन् ।’ कतिपय पुस्तकले विषय उठान ठिकै गरे पनि शैलीगत संरचना र भाषामा पकड गुमाउँदा ती कमजोर बन्न पुगेको उनको मूल्यांकन छ ।
इन्डिगो इन्कका प्रमुख विष्णुकुमार पौडेल पाठकले समाज–इतिहासका विषय बढी पढ्न चाहेको बताउँछन् । ‘पहिलेजस्तो उपन्यासको लहर देखिएन, किनकि पाठक मनोरन्जनका लागि मात्र नभई पढेर केही गुदी लिन सकियोस् भन्ने चेतनासहित आएका छन्,’ उनले भने ।

आख्यानको ऐँठन
यस वर्ष आख्यानले पाठकको मन जित्न सकेनन् । कुमार नगरकोटीले वर्ष ८० मा दुई पुस्तक–कोसेली दिए । मंसिरमा संस्मरणात्मक कृति ‘जोगियाना’ लिएर आएका उनी चार महिनापछि ग्राफिक नोभल ‘जे थर्टी थ्री’ लिएर आए । फिक्सनका ‘डिजाइनर’ नगरकोटीको यो उपन्यास नेपाली साहित्यमा पहिलो प्रयोग पनि हो ।
पुस्तक वितरकहरूका अनुसार, प्रोल्लास सिन्धुलीयको उपन्यास ‘भग्न भैरव’ (भैरव अर्यालको जीवनीमा आधारित) पाठकको छनोटमा पर्‍यो । साहित्यमा कमै लेख्ने गरिएको लैंगिकता र यौनिकताको विषयमा रमेश सायनले ‘अन्तर’ उपन्यास ल्याए । तर, अपेक्षित चर्चा पाउन सकेन । राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा उपन्यासकार अवतारमा उदाए, ‘अडिएका पाइला’ लिएर । ‘पीपला’ मा पत्रकार विमल नेपालले माओवादी ‘जनयुद्ध’ को विषय उठान गरे । वर्षको अन्तिमतिर राजव ‘क्रूर पृष्ठमा जो थिए’ लिएर आइपुगे भने चिरञ्जीवी वाग्ले ‘बहादुर शाह’ उपन्यासमा देखिए । राजवले उपन्यासमा २०२८ सालको बारा, पर्सा, रौतहटमा हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच भएको साम्प्रदायिक दंगाको विषय लेखेका छन् ।
राणाकालीन पात्र गोपी च्यामेको जीवनीमाथि विश्व कुइँकेलले ‘गोपीचा’ उपन्यास ल्याए भने कृष्ण गौतम दार्शनिक उपन्यास ‘अद्वैत’का साथ देखापरे । नवलेखक सागर खड्काको उपन्यास ‘राइपाली भन्ज्याङ’, जीवन जीवन्तको ‘चरैवेति’, गोविन्द कुसुमको ‘भृकुटी’ यसै वर्ष आए । विषयवस्तु र मुद्दाका हिसाबले भक्त स्याङ्तानको ‘डम्फुको आत्मालाप’ पाठकको रोजाइमा पर्‍यो । तामाङ समुदायको सांस्कृतिक पहिचान उनका कथाले बोकेका छन् भने खेम बतासको ‘बुढीपोल्ली’ ले सुदूरपश्चिमको समाज–सस्कृंतिलाई उजागर गरेको छ । मनीषा गौचनको ‘प्रतिवहन’ र प्रवासको परिवेश, समाज–मनोविज्ञानका कथा संकलित कृष्ण कुसुमको ‘पार्श्वधुन’ पाठकको औसत रोजाइमा परे ।
यो वर्ष आख्यानको उपस्थिति कमजोर देखिए पनि इतिहास, संस्मरण र जीवनाख्यानले सुखद संकेत गरेको लेखक तथा समीक्षक महेश पौड्यालको मूल्यांकन छ । ‘पाठकको स्वाद फेरिएकाले प्रकाशकले यतातिर अब सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आख्यानमा पहिलेजस्तो बाढी आएन । केही नयाँ कविले राम्रै उपस्थिति देखाए । सामान्य मान्छेको जीवन संघर्ष, उचारचढाव र सफलताको आफ्नै कथा बेच्न देश दौडाहामा लागेकाले महावीर पुनले भने धेरैको ध्यानाकर्षण गराए ।’ हिमाल आरोहीका जीवनाख्यानमा नयाँ काम भएको पौड्याल बताउँछन् । ‘पर्वतारोही ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको आत्मकथा ‘हिम्बु’, पर्यटन प्रवर्द्धक मिङ्मा शेर्पाको ‘सगरमाथाको शेर्पा म’ जस्ता पुस्तकले हिमालको कथा विश्वसनीय तरिकाले भनेका छन्,’ उनले भने ।
चितवनस्थित सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखराम सापकोटाको अनुभवमा पाठकले आख्यानमा बलियो कन्टेन्ट खोज्न थालेका छन् । ‘अलिअलि मायाप्रेमका कथा मिसाएर लेखे बिक्छ भन्ने मानसिकता अब लेखकले हटाउनुपर्छ, किनकि पाठक नयाँ विषयको खोजीमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आख्यानमा पनि सामाजिक मुद्दा वा कसैको जीवन लेखियो भने त्यसले राम्रै बजार पाउँछ । योगमाया जस्ता आख्यान पाठकले रुचाउने रहेछन् ।’ अघिल्लो वर्षभन्दा यसपालि पुस्तक बजार केही चलायमान रहेको उनको अनुभव छ । ‘मुकाम रणमैदान, राष्ट्र–पराष्ट्र, बहादुर शाहजस्ता पुस्तकको बिक्री ठिकै रह्यो,’ उनले भने ।
सालाखाला कविता
कवितामा भने राजु स्याङ्तानको ‘ओ पेङ्दोर्जे’ यसपालि बढी चर्चा पाउने पुस्तकका रूपमा देखापर्‍यो । वर्षान्तमा कवि विप्लव प्रतीकको हाइकु–किताब ‘शाडेनफ्रोएडा’ छापिएर आयो । स्थानीय काव्यिक सुगन्धका हिसाबले गगन योक्पाङ्देनको ‘केवाफुङ्को गीत’ लाई कवि–पाठकले रुचाए । नयाँ पुस्ताका सुमिना (बागी स्त्रीको आत्मकथा), देवव्रत (अस्वत्थामाको निधारबाट बागमती बग्छ), गीलु रातोस (सिलीदुङ), निर्भीकजंग रायमाझी (त्यसरी त कहिल्यै सोचिएन), मिथोच
(आगोको पिदार) सम्भावनासहित काव्यिक दुनियाँमा देखिए ।
चर्चित कविता ‘साला पहाडमें क्या है’ शीर्षककै संग्रहसहित आएका मीनबहादुर विष्टको सार्थक उपस्थिति रह्यो । न्याय, समानता, वर्ग–वर्णभेदविरुद्धका कवितासहित अभय श्रेष्ठ ‘लहना र तीर’ लिएर आइपुगे । भूपिनले छानिएका कवितासहित ‘भूपिनका कविता’ सार्वजनिक गरे । प्रकाश रम्घालीको ‘साँझको संगत’, विमल वैद्यको ‘युगको तटमा उभिएर’, रेशम विरहीको ‘प्रतिरोधको लय’, एलबी क्षेत्रीको ‘को हो त्यो मान्छे ?’, छविरमण सिलवालको ‘डोरम्याट’ यसै वर्ष प्रकाशनमा आए । कवि एवं हेटौंडास्थित किताबघरका सञ्चालक छवि अनित्य वर्ष ८० मा आख्यान बजारबाटै बेपत्ता भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गैरआख्यानमा बढी रुचि देखियो, आख्यानले पाठकको मन राख्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बिस्तारै आत्मकथाहरू पनि आत्मा कम र कथा ज्यादा हुन थाले । मुकाम रणमैदान र राष्ट्र–परराष्ट्रले थोरै इज्जत धानेका छन् ।’ कवितामा भने राम्रै पुस्तक आएको उनको मूल्यांकन छ । ‘लहना र तीर, बागी स्त्रीको आत्मकथा, त्यसरी त कहिल्यै सोचिएन, साला पहाडमे‌ं क्या है लगायत पुस्तकको बिक्रीले थोरै आशा जगाएको छ,’ उनले भने ।
बेला पब्लिकेसन्सकी अध्यक्ष बन्दना ढकाल समाजमा जुध्नुपर्ने एकखालको समस्या भए पनि लेखन धार निराशा र पलायनवादी भइदिँदा साहित्य सतही हुने गरेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अहिले देखाउनेभन्दा छोप्ने प्रवृत्ति बढी छ । ३०–४० वर्षको कालखण्डमा मध्यममर्गीय साहित्य धेरै लेखिए । बढी समस्यामा गुज्रिएका सहरी मजदुर वा निम्नवर्गका आख्यान लेखिएन ।’ आख्यानले नयाँ परिवेश निर्माण गर्न नसकैकै कारण पाठकको दूरी टाढिँदै गएको उनको भनाइ छ । हामीकहाँ अनुवादका काम कमै हुने गरेका छन् । यद्यपि थोरै अनुवाद चर्चामा रहे । अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको ‘सत्यको जगमा उभिएर’ (दि ट्रुथ वी होल्डको अनुवाद, विप्लव प्रतीक), प्रज्वल पराजुलीको ‘चित्रलेखाको चौरासी’
(ल्यान्ड ह्वेर आई फ्लीको अनुवाद, विभु लुइँटेल) विश्वका चर्चित लेखक–विचारकको सामयिक आलेख संग्रह ‘२१औं शताब्दीमा निगरानी र स्वतन्त्रता’ (रोहेज खतिवडा) जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तक आए ।
नेपाली साहित्यमाथिका गम्भीर समीक्षा–समालोचना यस वर्ष झनै भुत्ते देखियो । यद्यपि, भेषबहादुर थापाको ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ माथि पत्रकार जेबी पुन मगरले लामो समालोचना लेखे ‘नेपालखबर’ मा । ‘निरंकुश राजा महेन्द्रको मुहारमा भेषबहादुरले पोतेको ‘प्रजातान्त्रिक’ रङ’ शीर्षकमा उनले तीन दर्जनभन्दा बढी सन्दर्भ सामग्रीसहित मिहिन आलोचना गरेका छन् । यस्तै, मोहन मैनालीको ‘मुकाम रणमैदान’ माथि इतिहासकार महेशराज पन्तले ‘मुकाम रणमैदान नियाल्दा’ शीर्षकमा ‘हिमालखबर’ मा टिप्पणी लेखे । लगत्तै मैनालीले प्रत्युत्तर शैलीमा हिमालमै लेखे ‘मुकाम रणमैदान नियालेको समीक्षा नियाल्दा’ । उनले यसमा पन्तले खुट्याएका कमजोरीमाथि आफ्ना तथ्य–तर्क पेस गरेका छन् । बेला पब्लिकेसन्सकी अध्यक्ष ढकाल अहिलेका लेखकमा विचारधारात्मक संघर्षको अभाव देख्छिन् । ‘पहिले लेखक निर्माण गर्ने समूह नै सक्रिय हुन्थे । मार्क्सवादी शिविर होस् या गैरमार्क्सवादी, उनीहरू समूहमा विमर्श गर्थे । राजनीति नै विकृत बन्दै गएपछि त्यस्ता शिविर भत्किए,’ उनी भन्छिन्, ‘राजनीति नै निराशाजनक भएपछि त्यसको प्रभाव साहित्यमा पर्ने हो, जुन अहिलेको देखिएकै छ ।’
यद्यपि, आख्यान र कवितामा नयाँ पुस्ताको जबर्जस्त प्रवेश भने देखिन्छ । आञ्चालिक सौन्दर्यसहित सांस्कृतिक पहिचानका मुद्दा र स्थानीयता मुल स्वर बनिरहेको छ । राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी, विदेशिनुको पीडाका साथै पर्यावरणीय चिन्तनमा पनि कलम चलेको छ । तर, हतारको लेखन र प्रसिद्धिको मोहले नवोदित लेखकप्रति ठूलो आशा नरहेको समीक्षक अधिकारी बताउँछन् । ‘साहित्य गम्भीर साधना हो, भाषाशिल्पमा काम गर्नुपर्छ, लगातार लेख्नुपर्छ र अध्ययन जरुरी छ भन्नेमा लेखकको चासै भएन,’ उनले भने, ‘कतिपय पहिचानवादी र नारीवादी लेखकहरू बढी मनोगत भइदिँदा, बढी क्रान्तिकारी बन्न खोज्दा साहित्यको मूल मर्म नै छोपिने गरेको पनि देखिन्छ ।’