काठमाडौं– सरकारले ४ लाख परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध निर्धारण गरी वैशाखदेखि गरिबी परिचयपत्र दिने भएको छ ।
छानिएका २५ जिल्लाबाट ३ लाख ९५ हजार परिवारले यस्तो सहुलियतयुक्त परिचयपत्र पाउनेछन् । छानिएका घरधुरीभित्र अनुमानित १८ लाख
व्यक्ति पर्नेछन् ।

‘आयमूलक कार्यक्रम, सीपमूलक योजना, नि:शुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा पहुँच र खाद्यान्नको प्रबन्धजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सहमति जुटेपछि गरिबी पहिचान–पत्र वितरण थालिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताए ।  उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा आधार के–कसरी र कुन निकायबाट निर्धारण गर्ने भनेर अन्तिम चरणमा छलफल चलिरहेको छ ।’ पहिलो चरणमा सामान्य र पछि विशिष्ट खालको परिचयपत्र वितरण हुने स्रोतले जनायो ।

मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरा जिल्ला गरिबीको सूचीमा सबैभन्दा पछाडि छ । बाजुरामा ६४ प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि छन् । बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालीकोट (५७ दशमलव ९), बझाङ (५६ दशमलव ८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७ दशमलव २), मुगु (४७ दशमलव १) र डोल्पा (४२ दशमलव ८) रहेका छन् । मधेसको सिरहामा ३४ दशमलव ६ र रौतहटमा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

यही अवस्था कायम रहे अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउँछ
– अनिल शाह, अध्यक्ष, बैंकर्स संघ

काठमाडौं– सरकारी खातामा अहिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । वित्तीय प्रणालीमा भने लगानी गर्ने रकमको चर्को अभाव छ ।चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चने लक्ष्य भए पनि बुधबारसम्म १०.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा पनि करिब ८९ प्रतिशत विकास त्यत्तिकै थन्किएको छ । लगानी गर्ने रकमको नभएपछि बैंकहरूले सरकारलाई खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् । पुस मसान्त आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने समय भएकाले बजारबाट थप ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जाने भएपछि वित्तीय संस्थाहरू थप आत्तिएका हुन् । ब्याज बढाएर सर्वसाधारणको निक्षेप तान्ने र राष्ट्र बैंकबाट रिपोमार्फत ऋण लिँदा पनि पर्याप्त रकम नभएपछि वित्तीय क्षेत्रको यस्तो हालत भएको हो । सरकारले खर्च नबढाएसम्म बैंकहरू ऋण प्रवाहमा कटौती गर्ने अनौपचारिक सहमतिमा पुगिसकेका छन् ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘सरकारले खर्च बढाउनुपर्‍यो । यदि खर्च बढाउन सकिँदैन भने राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षण धितो राखेर भए पनि हामीलाई रकम दिनुपर्‍यो । नत्र हामीसँग ऋण लगानी कम गर्नुको विकल्प छैन ।’ संघले सुरक्षण (ट्रेजरी बिल्स लगायत) धितो राखेर पुनर्कर्जा सुविधा दिन आग्रह नै गरिसकेको छ । पैसा नभएकै कारण ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएपछि आउँदो साउनसम्मका लागि पुनर्कर्जामार्फत रकम माग गरिएको संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘यसरी आएको रकम रियल इस्टेट, मार्जिन लेन्डिङ, निजी सवारी साधन खरिदलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं,’ उनले भने, ‘मागमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ ।’ लगानीयोग्य रकम (तरलता) कमी भएपछि अधिकांश बैंकहरू ऋण दिन असक्षम भएका छन् । अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बजारमा रकम अभाव भएको हो । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह दर बढी भएको, बैंकहरूले जथाभावी ऋण लगानी गरेको लगायत कारणले गर्दा पनि बैंकहरूसँग रकमको कमी छ ।

यसपटक वित्तीय बजारमा विगतभन्दा भिन्दैखाले समस्या देखिएको छ । ठूला करिब ५ बैंकमा यो समस्या देखिँदैन । यस्ता बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज ४ प्रतिशत नजिक पुगेको बैंकर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपोको पनि माग कम छ । केन्द्रीय बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा करिब एक अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी छ । तर संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भने राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा कम देखिए पनि बजारमा ऋण दिन सक्ने रकम भने नभएको बताउँछन् । करिब ८० प्रतिशत बैंकहरू तरलताको चरम अभाव भोगिरहेका छन् । यो विगतभन्दा फरक प्रवृत्ति हो । तरलता अभाव हुँदा साधारणतया अन्तर बैंक दर अकासिन्छ भने रिपोको अत्यधिक माग हुन्छ । ठूला बैंकहरूसँग दीर्घकालीन निक्षेपको स्रोत भए पनि अन्य बैंकलाई बजारमा पर्याप्त रकम नहुँदा समस्या भएको छ ।
आगामी असारसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइसक्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले पुँजी थप्नुपरेपछि उनीहरूलाई प्रतिफल दिन पछिल्लो ६ महिनामा यी बैंकले धेरै लगानी गरे । तर सोही अनुपातमा बचत बढ्न सकेन । सरकारले खर्च गरे सबैतिर रकम छरिने र त्यो रकम अन्तत: बैंकमा आएर सहज हुने आशा यी बैंकहरूको छ ।

फेरि निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने सीमा पनि छ । बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशतमाथि छ । छुट्टाछुट्टै बैंकहरूको तथ्यांक हेर्दा केही बैंकको यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत बढी देखिन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भए राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ । यही कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोक्नुपरेको बैंकरहरूले बताएका छन् । बैंकहरूबाट ऋण पाउन छोडेपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या भएको व्यवसायीहरूको गुनासो पनि आउन थालिसकेको छ ।

 ‘बैंकहरूबाट कर्जा पाउन एकदमै गाह्रो छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘ऋण लिन बैंकमा गयो, पैसा छैन भन्छन् ।’ कम्पनीले ऋण पाउन सक्ने सीमा बाँकी रहँदा पनि बैंकहरूले कर्जा नदिएपछि नयाँ लगानी गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ‘एकतिर ब्याजदर बढेको छ, अर्कोतिर ऋण पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर २ देखि साढे ४ प्रतिशत विन्दुले बढाएका छन् ।

बैंकहरूको लगानी क्षमतामा कमी आएको र यही अवस्था कामय रहे अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष शाहले बताए । ‘अहिले अधिकांश बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ संघका कार्यकारी सदस्य दाहालले भने । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम घटेपछि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२/३ वटा बैंकबाहेक अधिकांश बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम नै छैन ।’ ठूलो रकम सरकारी ढुकुटीमा थन्किएकै कारण वित्तीय प्रणालीमा यस्तो समस्या आएको दाहालले जनाए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने दैनिक बैंकहरूबाट आउने जानकारी अनुसार तरलताको अभाव नदेखिएको दाबी गरे । ‘दैनिक रूपमा हेर्दा केही बैंकको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

बचतमा कमी आएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । एक/दुई दिनअघि एक वाणिज्य बैंकले १२ दशमलव २५ प्रतिशतमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिएको छ । यो क्रम दिनानुदिन तीव्र रूपले बढिरहेको छ । करिब ७ वर्षअघि २०६६/६७ मा बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । अझै केही दिन अहिलेको अवस्था कायम रहे ब्याजदरले ७ वर्षअघिको रेकर्ड पनि तोडिने विज्ञहरूको अनुमान छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले साधारण बचतमा नबढाई मुद्दती खातामा मात्रै ब्याज बढाएका छन् ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार चुनाव घोषणाको अन्तिम तयारीमा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको साथ चाहिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेतालाई बिहीबार बोलाएको ‘डिनर वार्ता’मा दाहालले स्थानीय तहको चुनावको गृहकार्यमा सरकार रहेको बताएका हुन् ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आफूहरूले सुरुदेखि नै चुनावको माग गरे पनि सत्तारूढ गठबन्धनले नै वातावरण बिगारेको दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साँझ साढे पाँच बजे शीतल निवास बोलाएकी थिइन् । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक, स्थानीय चुनाव, लोकमान प्रकरणलगायतमा ३ प्रमुख नेताबीच छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
               
राष्ट्रपति भण्डारीको मुख्य चासो चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले एक साताभित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले त्यसको वातावरण बनाउन संशोधन विधेयकमा समर्थन गरिदिन ओलीसमक्ष आग्रहसमेत गरेका थिए । देउवाले पनि विधेयकलाई समर्थन गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । ओलीले भने चुनावका लागि संशोधन विधेयक अघि सार्नै नपर्ने भन्दै अन्य सहयोग हुने बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘तपाईंहरू संविधान कार्यान्वयनलाई अलमल्याउन थोरै सिट भएका मोर्चाको पछि धेरै लाग्नुभयो । यति धेरै जनप्रतिनिधि भएको एमालेसहितका विपक्षीलाई सहमत गराउनतिर लाग्नुभएन,’ चुनावी ढिलाइमा सरकारकै कमजोरी रहेको औंल्याउँदै ओलीले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो चुनावी प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । हाम्रो साथ हुनेछ ।’ दाहालले शुक्रबारै व्यवस्थापिका संसद्मा चुनावसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताको संवादमा सर्वोच्च अदालतले हटाएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रसंगसमेत उठेको थियो । दाहालले जनप्रतिनिधिहरूकै संस्था संसद्बाट लोकमानलाई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा दलहरू चुकेको बताएका थिए । ‘अदालतले हटाइदियो राम्रो भयो, तर, संसद्बाटै महाअभियोग लगाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने । ओलीले भने अहिले आएर यस्तो भन्नुको तुक नरहेको बताएका थिए ।

देउवाले विधेयकमा अलमल गर्नु चुनावमा ढिलाइ हुनु हो भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारीले ३ दलका शीर्ष नेतालाई समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बताए । यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले कान्छी छोरीको यही माघ ३ गते हुने बिहेमा उपस्थित भइदिन शीर्ष नेतृत्वलाई निम्तोसमेत गरेकी छन् । भण्डारीकी छोरी निशाकुसुमको विहे प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका नाति अभिषेकसँग हुन लागेको हो । उनीहरूको शीतल निवासमै टीकाटालो भएको थियो । अभिषेक पूर्वराष्ट्रपति यादवकी भतिजी एवं महोत्तरीबाट निर्वाचित सांसद किरण यादवका छोरा हुन् । अभिषेक र निशाकुसुम स्कुलदेखिकै सहपाठी हुन् ।

काठमाडौं– सरकारले माघ पहिलो साता स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने संकेत पाएपछि मधेसी मोर्चाभित्र यसको बहस सुरु भएको छ । एक साताअघि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग प्रतिवेदन बुझेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसैका आधारमा चुनाव घोषणा गर्ने गरी मोर्चा प्रतिनिधिलाई छनक दिएका छन् । दाहालले संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न शुक्रबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाएको मोर्चा नेताहरूले बताए ।

‘संशोधन विधेयक हाम्रो परिमार्जनसहित पारित नहुँदासम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान यथावत् छ,’ संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘मोर्चाको यो अडान भोलि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा राख्छौं ।’

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक र स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल हुने जानकारी दिए । ‘पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा हाम्रो असहमति छ भनी यसअघि नै उहाँ (दाहाल) लाई भनिसकेका छौं, उहाँले हाम्रो फरक मत विचारणीय छ भन्नुभएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तह, जनसंख्याको अनुपातमा क्षेत्र निर्धारण र निर्वाचनको मोडालिटीबारे हामी धारणा बनाउँछौं ।’
प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले माघ पहिलो साताभित्र चुनाव घोषणा भइसक्ने बिहीबारै एक कार्यक्रममार्फत बताएका छन् । उनले जेठ दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्ने गरी घोषणा हुन लागेको सरकारी तयारी खुलाए । स्रोतका अनुसार अनौपचारिक सूत्रमार्फत मोर्चा नेतालाई यसबारे जानकारी दिइसकिएको छ ।

ठाकुरले संशोधन विधेयकले निष्कर्ष पाएपछि तीनै तहको चुनावको स्वामित्व लिन सकिने बताएका छन् । अहिलेको संरचनामा जाँदा मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुन जाने भन्दै उनले सुरुमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पनि संविधानसँगै जोडिएको विषय हो, किनकि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनावमा समेत मत दिन पाउँछन्, हामी एकैपटक यी विषय सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छौं,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसैले हाम्रो प्राथमिकतामा संशोधन विधेयक नै छ ।’

सरकारमा जाँदैनौं : फोरम लोकतान्त्रिक
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेका बेला उच्च नेताहरूले भने त्यसको खण्डन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सञ्चार वा अरू कुनै मन्त्रालय पाउन सक्ने भनी दाबी गरेको भन्दै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए पनि पार्टी नेताहरूले त्यस्तो सम्भावना नै नरहेको जिकिर गरे ।

‘यो सरकार कति दिनसम्म हो भन्ने प्रस्ट छैन, यस्तो बुझीबुझी अन्तिम समयतिर किन जाने ?’ फोरम लोकतान्त्रिकका एक नेताले भने, ‘सरकार गठन गर्ने बेला हामीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोध्नुभएको थियो, तर शेरबहादुर देउवा अपमानित ढंगले प्रस्तुत भएपछि हामीले त्यसमा मतलब गरेनौं ।’

फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले पनि संविधान संशोधनलगायत विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने पार्टीको प्राथमिकता रहे पनि सत्तारोहणसँग त्यसको सम्बन्ध नभएको दाबी गरे । ‘हामी सरकारमा जाने भए सुरुमै जान्थ्यौं, यो बेला होइन,’ उनले भने । कसैले चर्चा गर्‍यो होला, तर पार्टी यो बेला आएर सरकारमा नजाने भन्नेमा प्रस्ट छ ।’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ऊर्जा भविष्यबारे विश्व सम्मेलनमा भाग लिन शनिबार युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने भएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको लामो अवरोधपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएका बेला उनी चार दिनका लागि त्यता जान लागेका हुन् । प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भए पनि पास गराउन आवश्यक संसदको दुई तिहाइ बहुमत सत्तापक्षसँग छैन । प्रस्तावका पक्षमा सहमति वा आवश्यक बहुमत जुटाउने दायित्व प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलहरूको हो ।

दाहाल सहभागी हुन लागेको सम्मेलनमा कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति/राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने सूची यूएईको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छैन । सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सहभागी हुँदै छन् । तर, वेबसाइटमा उनको नाम पनि वक्ता सूचीमा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दाहाललाई सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा निम्त्याइएको छ । यूएईका युवराज शेख मोहम्मद विन जायद अल नाह्येनले दाहाललाई यो सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग १३ सदस्यीय टोली रहनेछ भने ऊर्जा मन्त्रालयको अर्को छुट्टै टोली पनि हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसै वर्ष यूएईले नेपालमा दूतावास स्थापना गरेको र दूतावास उद्घाटनका लागि त्यहाँका विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई जान सुझाएको बताइएको छ । ‘यो भ्रमणमा उच्चस्तरको सहभागिता रहन्छ र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह र राय रहेकाले प्रधानमन्त्री जान लाग्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने ।

सम्मेलनमा छिमेकी भारतबाट उक्त सम्मेलनमा नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री पीयूष गोयल सहभागी हुने भएका छन् । ऊर्जा सम्मेलनका आलावा नेपालीको ठूलो संख्या यूएईमा भएकाले पनि दुईपक्षीय भ्रमण आवश्यक भएर दाहाल जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयलका अधिकारी बताउँछन् । दाहालले सोमबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नेछन् । सम्बोधनको भोलिपल्ट काठमाडौं फर्कने तालिका छ ।

काठमाडौं– मधेस आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले बिहीबारसम्म ६ सय ३ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । जिल्लास्थित सम्पर्कस्थल, आयोगमा सिधा र अनलाइनमार्फत ती उजुरी संकलन भएका हुन् ।

आयोगले माघ २ सम्म उजुरी लिनेछ । आयोगले उजुरी दर्ताका लागि मंसिर १६ गतेबाट एक महिनाको अवधि तोकेकामा पछि १५ दिन थप गरेको हो । आयोगका अनुसार हत्या, कुटपिट, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना जोडिएका उजुरी परेका छन् । त्यसमा राज्य पक्षबाट बढी बल प्रयोग भएको र दमन भएको सन्दर्भका उजुरी उल्लेख्य छन् । ‘सबभन्दा बढी कैलालीको टीकापुरबाट आएको छ,’ अध्यक्ष लालले भने, ‘एकै दिन १ सय ३० उजुरी त्यहाँबाट आएको हो । त्यहाँबाट उजुरीको संख्या डेढ सय नाघेको छ ।’ उजुरीकर्ताहरू अधिकांश थारू समुदायका छन् । उनीहरूले झूटा मुद्दा लगाएर फसाइएको, राज्यबाट दमन गरिएको जस्ता आरोपमा अनुसन्धान चाहेका छन् ।

गत वर्ष भदौ ८ मा थारू समुदायको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भडकेर नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको त्यहाँ ज्यान गएको थियो । त्यसपछि लामो अवधि त्यहाँ कफ्र्यु लगाइएको र त्यसक्रममा प्रहरीले थारू समुदायसँग ज्यादती गरेको आरोप छ । टीकापुरपछि मोरङबाट आएका उजुरीको संख्या एक सय हाराहारी छ । त्यसपछि रूपन्देही, बारा र पर्साबाट उजुरीको संख्या बढी छन् ।
सञ्चारकर्मीमाथि प्रहरीबाट भएका आक्रमणको पनि कतिपय उजुरी आयोगमा परेको छ । आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आन्दोलनकारी पक्षबाट तोडफोड र आगजनी भएको भन्दै पर्सा एमालेले उजुरी गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार बाराका कांग्रेस नेता फरमुल्लाह मन्सुर र पर्साका एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले पनि आफ्नो घरमा आन्दोलनकारी पक्षबाट आक्रमण र लुटपाट भएको भन्दै उजुरी गरेका छन् । आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आरोपित बनाएर पनि उजुरीहरू आएको अध्यक्ष लालले जनाए । सवारी साधन तथा पसलमा तोडफोड आगजनीजस्ता घटना आन्दोलनकारीबाट भएको भन्दै उजुरी परेका छन् ।

टीकापुरका एक उजुरीकर्ताले आरोपितमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक र एमाले नेता भीम रावलसमेतलाई मुछेका छन् । पीडित सर्वसाधारणदेखि आन्दोलनकारी पक्षले समेत आयोगमा घटना र क्षति विवरणसहितको उजुरी दिए पनि सरकारी पक्षबाट भने हालसम्म कुनै उजुरी वा जानकारी आयोगमा आएको छैन ।

अध्यक्ष लालले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीबारे कुनै पनि उजुरी नआएको बताए । टीकापुरबाट ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि त्यसमा मारिएका प्रहरी परिवारका तर्फबाट वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि उजुरी छैनन् । महोत्तरीमा पनि प्रहरीको हत्या भएको थियो । तर, त्यसको पनि कुनै उजुरी छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिपमा गरिएको आगजनी घटनाबारे पनि जाँचबुझ आयोगमा जानकारी दिइएको छैन ।

काठमाडौं– बंगलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको एमबीबीएस अध्ययनको छात्रवृत्ति कोटामा बंगलादेशी दूतावास आफैंले छनोट गरेर पठाउने तयारी गरेको छ । बंगलादेश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम दूतावासले बाँड्ने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छनोट शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपथ्र्यो ।

दूतावासले यस वर्ष छनोट गरेका १३ जना विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्रका लागि मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत वर्ष माघ २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर बंगलादेशी दूतावासले छनोट गरिसकेका विद्यार्थीलाई ‘यस वर्षका लागि मात्रै’ अध्ययन अनुमति पत्र दिने भनिएको थियो । यही पत्रको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि गत माघ २५ मा दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई मेडिकल काउन्सिलबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्न योग्य भएको पत्र (इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) का आधारमा ‘एक पटकका लागि मात्रै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत माग गरेको थियो ।

यस वर्षदेखि दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमति पत्र नदिने निर्णयको जानकारी शिक्षाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशी दूतावासलाई पनि दिइसकेको छ । यो निर्णयको बेवास्ता गर्दै दूतावासले यस वर्ष पनि १३ जना विद्यार्थी छनोट गरिसकेको पाइएको मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । दूतावासका अधिकारीहरूले मेरिटकै आधारमा विद्यार्थी छनोट हुने बताएका छन् । ‘हामीले दिने कोटा हो । ढाकाले मेरिटको आधारमा छान्ने गरेको छ,’ एक अधिकारीले भने । काउन्सिल स्रोतका अनुसार दूतावासले छनोट गरेका विद्यार्थीले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लिन मेडिकल काउन्सिलमा पेस गरेको अफर लेटरमा सार्क कोटा बंगलादेश दूतावास भन्ने उल्लेख छ ।

गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मानेर काउन्सिलले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिएको छैन । काउन्सिलले थप स्पष्ट पारिदिन भन्दै मन्त्रालयलाई बुधबार पत्र समेत पठाएको छ । मन्त्रालयले काउन्सिलको पत्रको जवाफ पठाएको छैन । ‘छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतमले भने, ‘सरकारका नाममा आएको सबै छात्रवृत्तिलाई ‘सिस्टम’ बाट पठाउने व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’ परराष्ट्रले पनि बंगलादेश सरकारद्वारा नेपाली विद्यार्थीका लागि छुट्याएको छात्रवृत्ति कोटा नेपालको सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गराउन कूटनीतिक पहल गर्न प्राथमिकतामा राख्ने गत वर्ष नै निर्णय गरिसकेको छ । परराष्ट्रले माघ २१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दूतावासले छनोट गरेको विद्यार्थी त्यस वर्षदेखि अध्ययन अनुमति पत्र जारी नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेशको सरकारी मेडिकल कलेजमा जान शिक्षा मन्त्रालयबाट छनोट भएका विद्यार्थी मात्र पठाउन सकिने ०७० वैशाखमा निर्णय गरेको थियो ।

मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको लाचारीको फाइदा उठाउँदै नेपालमा रहेका दूतावासहरूले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति बाँडिरहेको बताए । पाकिस्तान र इजिप्टले अहिले शिक्षा मन्त्रालयले छनोट गरेका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनमा पठाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारको नाममा आएको छात्रवृत्ति आफैं बाँड्नेमा बंगलादेश, श्रीलंका, भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका दूतावास छन् ।

काठमाडौं– त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार हुँदै गत बिहीबार बाहिरिएको ३३ किलो अवैध सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई भन्सार अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार अधिकृत श्रीनारायण यादव र राजकुमार ढकाल बिहीबार पक्राउ परेका हुन् । त्यही प्रकरणमा यसअघि पाँच जना पक्राउ परेका थिए ।

स्रोतका अनुसार यादव र ढकालले तस्करीको सुनलाई भन्सार बाहिर पुर्‍याउन सहयोगी भूमिका खेलेको देखिएको छ । आठ वर्षभन्दा लामो समयदेखि विमानस्थलमा कार्यरत यादव तथ्यांक अधिकृत हुन् भने प्राविधिक कर्मचारी ढकाल करारमा नियुक्त हुन् । यसअघि प्रहरीले यूएईबाट सुन लिएर आएका गोपालबहादुर शाही र सुन लिन आएका दीनबन्धु थापा र सन्तोष
काफ्लेलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरूकै बयानका आधारमा प्रहरीले मंगलबार राति काभ्रेको पनौतीबाट थप दुई सुनका ‘रिसिभर’ लाई पक्राउ गरेको थियो । काभ्रे चलाल गणेशस्थान घर भई दरबारमार्गमा रोधी घर सञ्चालन गरेर बस्ने रामहरि कार्कीसहित अर्का एक पक्राउ गरे पनि त्यसबारे प्रहरीले सूचना गोप्य राखेको छ । स्रोतले दुई भन्सार अधिकृतको पक्राउपछि तस्करीको घटनामा भन्सार अधिकारीको मिलेमतोतर्फ औंला सोझिएको दाबी गरेको छ ।

भन्सार पास भएर आएको सुन बरामदको भोलिपल्ट अर्थात् २२ गते भन्सार विभागले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई दस दिनभित्र छानबिन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ । विभागले गत शुक्रबार विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत २९ जनालाई जिम्मेवारीविहीन गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्टै थप ९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार घटनाको दिन एक्सरे विभागमा काम गर्ने स्थायी प्राविधिक कर्मचारी प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठसहित अन्य चार अस्थायी कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ । विमानस्थलमा भन्सार विभागका अस्थायी र स्थायी गरी करिब १ सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

समितिले अहिले विमानस्थलको भन्सार शाखाको एक महिनाको सीसीटीभी फुटेज ल्याएर अनुसन्धान थालेको छ भने केही कर्मचारीको बयान पनि लिइरहेको छ । समितिका संयोजक उपमहानिर्देशक दाहालले समितिले प्रशासनिक रूपमा भएका त्रुटि मात्रै पत्ता लगाउने स्पष्ट पारे । ‘त्यो दिन को–को ड्युटीमा थिए ? तिनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्नमा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित हुनेछ,’ दाहालले भने, ‘यो प्रशासनिक अडिट मात्रै हो ।’ दाहालले त्यस दिन ड्युटीमा नभएका कर्मचारी पनि कार्यस्थलमा खटिएका थिए भन्ने कुरा सुनिएको भन्दै त्यसबारे पनि बुझिरहेको बताए । छानबिन समितिले दुईपटक स्थलगत अध्ययन नै गरेर तथ्यको संकलन गरिरहेको छ ।

दाहालका अनुसार प्लेनको ढोका खुलेपछि यात्रुले टेक्ने भर्‍याङ क्षेत्रको जिम्मेवारी वायुसेवा निगमका कर्मचारीको मातहतमा हुन्छ भने, जमिनमा यात्रुले टेकेपछिको जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको । त्यस्तै लगेज ओसार्ने जिम्मेवारी निगम कर्मचारीको हुन्छ । ‘प्रत्येक पाइलामा फरक–फरक निकायको कार्यक्षेत्र पर्छ र भूमिका पनि तिनैको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूरै तथ्य बुझ्न विमानस्थलमा कार्यरत सबै निकायको सहभागितामै अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ बुधबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकले विमानस्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीबारे छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

ललितपुर– भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले जिल्ला मालपोत कार्यालय ललितपुरका अधिकृत लोकप्रसाद रेग्मी र नासु चन्द्रमणि पोखरेललाई निलम्बन गरेको छ । न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्ेरसन र पुँजीगत लाभकर दस्तुर असुलउपरमा कैफियत भेटिएको भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको हो ।

भूमिसुधार मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले बिहीबार जिल्ला मालपोत कार्यालयमा छडके जाँच गरेका थिए । बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापक लाभकर छलीलगायत अनियमितता भइरहेको उजुरी परेपछि मन्त्रालय र विभागका अधिकारीले छडके गरेका हुन् ।

भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले अन्य कार्यालयमा पनि छानबिन गर्न उपसचिवको नेतृत्वमा ५ वटा टोली गठन गरिएको बताए । ‘टोलीलाई १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छांै,’ उनले भने, ‘ललितपुरमा थप निरीक्षण गर्न केही कर्मचारी छाडेका छौं ।’

मन्त्रालय र विभागको टोलीले दिनभर कार्यालयका अधिकृत, नासुस्तरका कर्मचारीलाई सँगै राखेर फाइल जाँच गरेको थियो । सेवाग्राहीले मन्त्रालयस्तरीय छडके स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । मालपोतमा भेटिएका सेवाग्राहीले यस्तो छडके नियमित हुनुपर्ने बताए । ‘यस्तो जाँच अन्य कार्यालयमा पनि गर्नुपर्छ,’ मालपोतमा भेटिएका एक व्यक्तिले भने । कार्यालयको हेल्प डेस्कमा प्राय: कर्मचारी नदेखिने र बिचौलियामार्फत जुनसुकै काम पनि सहज हुने र आफैं गए २/४ दिन लगाइदिनेजस्ता गुनासा सेवाग्राहीका छन् ।

कार्यालयमा एउटै फाँटबाट पास गर्नुपर्ने लिखत भिन्नभिन्नैबाट गर्ने, न्यूनतम मूल्यभन्दा घटी राखी जग्गा किनबेच गराउने, जग्गाको वर्गअनुसार मूल्य नराखी पारित गर्ने, एकै व्यक्तिको जग्गा कित्ताकाट गरी एक दिनमा एक कित्ता जग्गाका दरले २/४ दिन लगाएर जग्गा बिक्री गरी दैनिक एक लाखभन्दा बढी राजस्व छली गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । कार्यालयले एकै व्यक्तिले आर्थिक वर्षमा कति कारोबार गरेको रेकर्ड राख्ने गरेको छैन । यसबाट समेत राजस्व छली हुने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

केही दिनअघि महाराजगन्जस्थित कुष्ठरोग कार्यालयको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको र चितवनको करोडौं पर्ने जग्गा किर्ते जग्गाधनी खडा गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट पारित गर्न संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला मालपोत कार्यालय ललितपुरका अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । अहिले भट्टराई कार्यरत फाँटमा भएको अनियमितता बाहिर आउने डरले ४/५ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी भए पनि नायब सुब्बा स्तरको कर्मचारी राखी काम गराइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

निरीक्षण डरले डेढ लाख असुली
जिल्ला मालपोत कार्यालय ललितपुरले दुई छुट्टाछुट्टै रजिस्ट्ेरसन फाँटबाट जग्गा बिक्री गरेर लाभकर छली गरेको विषयमा निरीक्षण हुने डरले छली गरिसकेको डेढ लाख रुपैयाँ राजस्व पछि असुली गरेको पाइएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलको जग्गा बिक्री गर्दा २०७३ असार २० मा रजिस्ट्रेसन फाँट ‘ग’ र ‘ख’ बाट रजिस्ट्रेसन नम्बर ६२०५ ‘ग’ र ७०३९ ‘ख’ बाट एउटै कित्ता जग्गा २९ लाख ९५ हजारका दरले बिक्री गरेको देखाएर डेढ लाख राजस्व छली गरिएको थियो । नियमअनुसार इमाडोलको जग्गा फाँट ‘ग’ बाट मात्र जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ ।

गुलरिया– स्थानीय प्रशासनले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका जमुनी र राजापुर नाकामा भइरहेको तस्करी छानबिन गर्न चार सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । जिल्लाको जमुनी नाकामा तस्करी बढेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत डण्डीराज पोखरेल संयोजकत्वमा समिति बनेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाका अनुसार टोलीमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका निरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका सई पनि सदस्य छन् । टोलीले जिल्लाको पूर्वी जमुनीदेखि पश्चिम राजापुर नाकासम्मै पुगेर छानबिन गर्नेछ । १५ दिनभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ । .

काठमाडौं– चिनियाँ राजदूत यु होङले नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिला आफैंले सम्हाल्न सक्ने बताएकी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै उनले नेपालले सफलतापूर्वक संविधान जारी गरेको स्मरण गर्दै कार्यान्वयन पनि हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा भएको भेटवार्तामा उनले चीन नेपालको शुभचिन्तक रहेको बताइन् ।

भेटमा नेता नेपालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको वान बेल्ट वान रोड अवधारणाको प्रशंसा गर्दै यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुने बताएका थिए । उनले नेपालले चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमणको अपेक्षा गरिरहेको पनि बताएका थिए । राजदूत युले नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै यसमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि अयोग्य ठहर भएका लोकमानसिंह कार्कीले बिहीबार अख्तियारको सरकारी निवास छाडेका छन् । बिहीबार दिनभर सरकारी निवासबाट सामान सारेको कार्कीको परिवार अपराहन बाहिरिएको अख्तियारसम्बद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो । ‘उहाँ (कार्की) को परिवारले दिनभर सामान र झिटिगुन्टा सारेको थियो, वृद्ध आमालगायत परिवारका सबै सदस्यलाई पठाएपछि साँझ उहाँ पनि जानुभयो,’ अख्तियारमा कार्यरत एक प्रहरी निरीक्षकले भने ।

अख्तियारको सवारीसाधन त्यहीं छाडेर कार्की निजी गाडीमा बाहिरिएका थिए । उनले आफूले प्रयोग गरेका सबै सवारीसाधन अख्तियार परिसरस्थित निवासमै छाडेका छन् । तर तिनको औपचारिक बरबुझारथ भने नगरिएको स्रोतले बतायो ।

कार्कीको सुरक्षाका लागि सई उत्तम भण्डारी नेतृत्वको प्रहरी टोलीसहितको पछुवा गाडी उनीसँग गएको छ । प्रहरी टोली शुक्रबार फर्किने गरी उनको घरमा गएको अख्तियार स्रोतले बतायो । उनले सुरक्षाका लागि मौखिक रूपमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी टोली माग गरेको स्रोतले बतायो । पुरानो बानेश्वरस्थित आफ्नो घर सामसुङ कम्पनीलाई भाडामा दिएका कार्की तत्कालका लागि आफ्नो घरसँगै जोडिएको भाइ बालमानसिंह कार्कीको घरमा बस्ने भएका छन् ।

भक्तपुर– जिविसको निर्देशन विपरीत ताथली क्षेत्रमा अवैध रूपमा माटो तस्करी मौलाउँदै गएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको अवैध उत्खनन भए कारबाही गर्नुपर्ने निकाय मौन हुँदा तस्करी मौलाएको स्थानीयको आरोप छ । जिविसले इँटा भट्टाका नाममा व्यक्तिको जग्गाबाट माटो ओसारपसार गर्न स्वीकृति दिएको छ, त्यही मौका छोप्दै तस्करहरूले खानी सञ्चालन गरेको ताथलीका देवेन्द्र थापाले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७१ चैतमा जिल्लामा सञ्चालित खानीहरूको फाइल अनुसन्धानका लागि लगेपछि जिविसले कुनै पनि खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृति तथा नवीकरण गरेको छैन । ‘इँटा भट्टालाई माटो ओसारपसारको अनुमति दिइएको नाममा स्काभेटर प्रयोग गरी माटो उत्खनन गरिरहेको छ,’ ताथलीका रामजी खडकाले भने । माटो उत्खननका कारण नगरकोट २, ताथलीका बासिन्दाले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको टयांकी जोखिममा परेको उनले बताए ।

जिविसले भने गत जेठ २७ गते नै ताथली क्षेत्रको माटो उत्खनन रोक्न खानी सञ्चालकहरूलाई बोलाई निर्देशन दिएको र कारबाही प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ । तर, सञ्चालक तथा व्यापारीले जिविसलाई अटेर गर्दै माटो बिक्री गरिरहेका छन् । विभिन्न समयमा अनुगमन गर्दा नगरकोट २ का सीताराम सैंजूले अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरी बिक्री गरेको पाइएको जिविसले जनाएको छ । सैंजूको पाँगोमाटो खानी क्षेत्र ०७१/७२ मा जिविसले खानी सञ्चालन स्वीकृति दिएको र त्यसपछि नवीकरण तथा सञ्चालन स्वीकृति नदिएको स्थानबाट ठूलो परिणाममा माटो बिक्री गरेको पाइएको जिविस खानी शाखाले जनाएको छ । उनको खानीको करिब ५ सय मिटर दूरीमा रहेको केदार बुढाथोकी, भुवन बुढाथोकीको जग्गाबाट ठूलो परिणाममा माटो उत्खनन गरी जगातीस्थित चाइनिज इँटा उद्योगमा लैजाने गरिएको छ ।

खानी सञ्चालकले भने जिविसले इँटा उद्योगलाई माटो खरिद गर्ने अनुमति दिएको तर, खानीको स्वीकृति नदिएकोमा आक्रोश जनाउँछन् । ‘वर्षौंदेखि अनुमति प्राप्त खानीलाई रोकेर जिविसले अन्याय गरेको छ,’ पाँगोमाटो खानी सञ्चालक कृष्णराम बासुकलाले भने, ‘अख्तियारले फाइल लगेकै नाममा खानीको स्वीकृति नदिने तर इँटा उद्योगलाई माटो खरिदको अनुमति दिनु गलत हो । हामीले जिविसलाई भने नियमित कर बुझाइरहेका छौं ।’

जिविस भक्तपुरले भने कर तिरेर स्वीकृति लिएका इँटा उद्योगलाई माटो ओसारपसार गर्ने गाडी नम्बर उल्लेख गरी व्यक्तिको जग्गाबाट माटो खरिद गर्ने अनुमति दिएको जनाएको छ । जिविस भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार थापाले भने, ‘इँटा उद्योगले स्वीकृति नदिइएका खानीबाट माटो खरिद गर्न पाइँदैन ।’जिल्लाको नगरकोट, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुरथिमी, अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा माटो उत्खनन गरी बिक्री गरी बिनास्वीकृति जग्गा प्लटिङसमेत गरिएको छ ।

काठमाडौं– इन्टरपोलका २३ औं क्षेत्रीय सम्मेलन काठमाडौंमा हुने
भएको छ । माघ ७, ८ र ९ मा हुने सम्मेलनमा ५५ देशका २ सय ५० कानुन कार्यान्वयन निकायका उच्च अधिकृत सहभागी हुनेछन् ।

अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार सम्मेलनमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने अपराध र त्यससँग सम्बन्धित घटनाबारे अनुभव आदानप्रदान हुनेछ । २०१६ नोभेम्बरमा भएको इन्टरपोलको चुनावबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका चिनियाँ अधिकारी मेङ होङवि पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीले मानव तस्करीको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउनेछ । एआईजी शर्माका अनुसार सम्मेलनमा आठदेखि दस देशका सुरक्षा प्रमुख नै उपस्थित हुने सम्भावना छ । सम्मेलनमा मानव बेचबिखन, बालबालिका विरुद्ध हुने अपराध, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन, एसिया प्यासिफक क्षेत्रमा प्रतिआतंकवाद नियन्त्रणको प्रयास, साइबर अपराध, संगिठत अपराधमाथिको कार्वाहीको अवस्था, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध र म्याच फिक्सिङबारे छलफल केन्द्रित हुनेछ ।

काठमाडौं– मुख्य पदाधिकारीहरू नै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कारण राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको काम ठप्प भएको छ । आयोगका पूर्णकालीन दुई पदाधिकारी अध्यक्ष नसरुदिन शेख र सदस्यसचिव खालिद इकवाल इराकी तीन महिनादेखि कार्यालय नै आएका छैनन् ।

शेख गत जेठमा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका हुन् । कानुनअनुसार अध्यक्ष आयोगको कार्यालयमा पूरै समय बस्नुपर्छ । तर उनी कार्यकालको सुरुदेखि नै कार्यालयमा नियमित नआउने गरेको आयोग स्रोतले बतायो । उनी अधिकांश समय घरमै बस्ने गरेका छन् । आयोगका कर्मचारीका अनुसार अध्यक्ष र सचिव नहुँदा आयोगको कुनै कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । ‘फोन गर्दा उठैन,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘आयोग बोर्डमा १३ जना सदस्य छन् कोही आउँदैनन् ।’आयोगका उपसचिव विष्णुप्रसाद भुसालका अनुसार अध्यक्ष शेख र सचिव इराकी आयोगको बैठक हुँदा मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन्, अन्य समयमा आउँदैनन् । उनले भने, ‘तीन महिनामा मुस्किलले एउटा बैठक हुने गरेको छ, धेरै काम थाती छन् ।’

पदाधिकारीको निष्क्रियताले मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकारले लागू गरेका योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन भए, नभएको अनुसन्धान गर्ने, आयोगका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतका लागि पेस गर्ने, समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत विभिन्न पक्षहरूको अन्वेषण, अनुसन्धान गर्ने लगायतका थुप्रै काम थाती रहेको आयोगका कर्मचारीले दिए । संविधानमा मुस्लिम आयोग संवैधानिक हुने व्यवस्था छ । आयोग संवैधानिक भएलगत्तै बहालवाला सबै पदाधिकारी स्वत पदमुक्त हुने संवैधानिक नियम छ । छिट्टै पदमुक्त हुनुपर्ने भएकाले पदाधिकारीले आयोग सञ्चालनमा चासो नदेखाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

अध्यक्ष शेखले शारीरिक अस्वस्थताका कारण कार्यालय आउन नसकेको दाबी गरे । ‘शरीरले नसकेपछि कार्यालय आउन छाडिदिएको हुँ’ उनले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने । तीन महिनादेखि गृह जिल्ला बर्दियामै बस्दै आएको उनले बताए ।सदस्यसचिव इराकीले तीन महिनासम्म कार्यालय नआएका बारेमा केही बताउन चाहेनन् । ‘अब नियमित कार्यालय आउँछु,’ उनले भने । पदाधिकारी नभएकाले आयोगका कर्मचारीहरूसमेत कार्यालयमा हाजिरमात्र गरेर हिँड्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोगको ४० लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ३० लाख फ्रिज भएको थियो ।

काठमाडौं– सरकारले राजधानी उपत्यका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न बस चलाउने तयारी थालेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, स्तरीय र व्यवस्थित बनाउन ‘उपत्यका नगर यातायात लिमिटेड’ कम्पनी दर्ता गरी ठूला र स्तरीय बस सञ्चालन ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । यो लिमिटेडमा मन्त्रालय र उपत्यकाका २२ वटै नगरपालिकाको सेयर हुनेछ ।

काठमाडौं महानरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गका अनुसार बस सञ्चालनका लागि सरकारले दिएको ६८ करोड र नगरपालिकाको सेयरबापत जम्मा गरेको १० करोड रुपैयाँको कोष बनाइनेछ । ६८ करोड रुपैयाँबाट बस खरिद गरिने र १० करोड प्रशासनिक लागयत अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिने उनले बताए । नगरपालिकाहरूको १० करोड सेयरमध्ये २ करोड काठमाडौं महानगरले ब्यहोर्ने पनि उनले बताए । ‘हालसम्म बहुमत सेयर महानगर र त्यसपछि ललितपुर उपमहानगरको हुने छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘बृहतरूपमा छलफल गरेर केही दिनभित्र अन्तिम चरणमा पुग्छौं, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।’ कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा र नागर्जुन नगरपालिकाको ३५/३५ लाख, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र तारकेश्वर नगरपालिकाको १०/१० लाख सेयर हुने उनले बताए । भक्तपुरले ६० लाख, मध्यपुरठिमिले ३५ लाख, अनन्तलिङ्गेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण र महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिकाले १०/१० लाख सेयरबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उपत्यकामा पहिलो चरणमा ५० वटा प्रविधिमैत्री, अत्याधुनिक र ठूला बस सञ्चालन गरिने तयारी सरकारको छ । प्रत्येक नगरपालिकाबाट रत्नपार्कलाई केन्द्र मानेर बस चलाइनेछ । ‘त्यसपछि त्यहीबाट आ–आफ्नो रुटमा बस सञ्चालन हुनेछन्,’ उनले भने, ‘अब यात्रुले बसपार्कमा बस कुरेर बस्नु पर्दैन ।’ यी सबै बस अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । अपाङ्गता भएका यात्रुको सुविधाका लागि ‘डिस्प्ले बोर्ड’ र ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ समेत राखिने प्रधानाङ्गले बताए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही दिन अघि प्रधानाङ्ग, ललितपुरका वरिष्ठ इन्जिनियर रुद्र गौतम, मध्यपुर थिमीका कानुन अधिकृत केशव सिलवाल र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका माधव गौतमसम्मिलित एक समिति गठन गरी १५ दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिलाई कम्पनीको कार्यालय सञ्चालन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइसकेको समितिका सदश्य गौतमले बताए । उनका अनुसार कामनापाका मेकानिकल इन्जिनियर पुरुषोत्तम शाक्यको संयोजकत्वमा ‘स्फेसिफिकेसन र बोलपत्र पुस्तिका’ बनाउन प्राविधिक समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।

समितिको सदस्यमा यातायात व्यवस्था विभागका मोहनप्रसाद भट्टराई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर निशा ठाकुर पनि छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौमा व्यवस्थापिका संसदमार्फत जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै छ महिनाभित्र मुलुकका विभिन्न सहरमा एक सय जति लामा र ठूला बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिका हनुमानघाटस्थित त्रिवेणीघाटमा एक महिने माधवनारायण मेला एवं व्रत सुरु भएको छ । पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना लाग्ने माधवनारायण मेला बिहीबारबाट त्रिवेणीघाटमा सुरु भएको हो ।

नेपाल संवत् ७२२ मा रणजित मल्ले व्रतको व्यवस्थापन गरेको शिलालेखमा उल्लेख छ । त्रिवेणीघाटमा स्नान गरे आत्माले चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहेको पुजारी चिरञ्जनराज राजोपाध्यायले बताए ।माधवनारायणको व्रत बस्ने व्रतालुले पूर्णिमाको अघिल्लो दिन हात/गोडाको नङ्ग काटी, एकचित्त भई, निराहार बस्ने, पूर्णिमाको बिहानै त्रिवेणी नदीमा स्नान गरी पूजा गर्ने, शङ्खजल ग्रहण गरी मन्त्रोच्चारण गर्ने प्रचलन छ । मन्त्रोच्चारण गरेपछि शङ्खजल ग्रहण गरेपछि कसैलाई छुन नहुने तथा जुत्ता लगाउन नहुने परम्परा रहेको राजोपाध्यायले बताए ।

राम, लक्ष्मण वनबास आउँदा दही चिउरा खाने क्रममा पानीको व्यवस्था गर्न हनुमानले आफ्नो पुच्छरले खाल्डो बनाएर पानी निकालेको र उत्तर, दक्षिणबाट आएको खोला एवं हनुमानले पुच्छरबाट पानी निकालेपछि आएको मूलको पानी मिश्रित हुने भएकाले पनि यस क्षेत्रलाई त्रिवेणी घाट भन्ने प्रचलन रहेको समितिले जनाएको छ ।व्रतालुले औंसीदेखि नै खाली खुट्टा पैदल नै तीलमाधवबाट तलेजु भवानीसम्म, सप्तमीमा पनौती गएर त्रिवेणीमा बसेर स्नान गरी इन्द्रेश्वर महादेवको दर्शन गरी अष्टमीमा फर्कने, दशमीमा पशुपति गएर स्नान गरी जल चढाएर जयबागेश्वरी ताम्रेश्वर महादेवसम्म कलश यात्रा गर्ने, द्वादशीमा चाँगुनारायण शंखदहमा स्नानगरी कलश लिएर चाँगुनारायणको दर्शन गर्ने र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन नगरपरिक्रमा गरेर भूपतिन्द्र मल्लको मूर्तिमा इन्द्रकलश चढाएर व्रत समापन गर्ने परम्परा रहेको छ ।

काठमाडौं– आफूलाई प्रहरी बताउँदै ठगी गर्ने एक जनालाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरेको छ । बिहीबार प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोट घर भई मूलपानी बस्दै आएका २६ वर्षीय गोपीकृष्ण खतिवडालाई पक्राउ गरेको हो । उनले ६ जना महिलालाई जागिर र अन्य प्रलोभन देखाई पैसा उठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ । एक व्यक्तिले राष्ट्रिय अनुसन्धानमा जागिर लगाइदिने भन्दै डेढ लाख ठगी गरेको थाहा पाएपछि आफूले पनि त्यस्तै गरेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् । उनले आफू अपराध अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी भन्दै ठगी गर्ने गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् ।

ललितपुर– लायन्स क्लब अफ काठमाडौं क्रिएशनद्वारा प्रकाशित लायन्स वार्षिक पत्रिका ‘सिर्जना’ अनावरण गरिएको छ । धोविघाटमा एक समारोहबीच बिहीबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले आवरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा पदस्थापना भएका प्रथम उपाध्यक्ष बद्री नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश कुवर, प्रेसल दाहाल, सचिव फडिन्द्र ढकाल र कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद लम्साललाई सपथग्रहण पनि गराइएको छ । मन्त्री कार्कीले लायन्स तथा लियोका सदस्यलाई समाजसेवा गर्न प्रेरणा दिएको लायन क्लबआफ काठमाडौंका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनाएको छ ।

काठमाडौं– कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका १३ स्थित काँडाघारी टोल सेवा समाजको ११ औं साधारण सभाले डोलनाथ पोखरेलको अध्यक्षताका ११ सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको छ । उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमश: भागरथी पन्त (सेढाईं), केशवराज आचार्य र रविन्द्र ढुंगाना, सदस्यमा किशोर बस्नेत, ध्रुवराम कार्की, विष्णुहरि सापकोटा, सिता पौडेल, अम्बिका तिमिल्सिना, राजेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिका न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

बझाङ– स्थानीय तह पुन:संरचना विवादले बढेको तनाव अझै साम्य भएको छैन । उत्तरी चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्लाकै ठूलो काँडा गाविसमा विवादले उग्र रूप लिएको छ । छुट्टै गाउँपालिका माग्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेपछि त्यहाँ परिचालित थप सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ छिर्न सकेको छैन ।
आक्रोशित स्थानीयले सोमबार सीमा प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेपछि बिग्रेको परिस्थिति नियन्त्रणका लागि सदरमुकामबाट गएको प्रहरी टोली काँडा गाविस प्रवेश गर्न नसकेको हो । गाविस प्रवेश गर्ने बाटोमा स्थानीयले गांैडा ढुकेर ढुंगा प्रहार गर्न थालेपछि पछि हटेको छ । ‘रातभर आगो बालेर स्थानीय गौंडा कुरेर बसेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले भने, ‘प्रहरी अगाडि बढ्न खोजे माथिबाट ढुंगा प्रहार गर्छन् । त्यसैले जान सकेको छैन ।’ मंगलबार सदरमुकामबाट हिँडेको प्रहरी काँडा र मेलबिसौनाको सीमा जाइलेकमै बसिरहेको छ । काँडास्थित प्रहरी चौकीमा आक्रमण थालिएपछि प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २१ जनाको थप टोली त्यता गएको थियो ।

छुट्टै गाउँपालिका माग गर्दै स्थानीयले धुलिस्थित सीमा प्रहरी चौकीमा दबाब बढाएका छन् । उनीहरूले चौकी घेराउलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यसअघि भान्सा घरमा आगो लगाएका थिए । सोलार पनि तोडफोड गरेका छन् । बुधबार पनि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुई प्रहरी र एक स्थानीयवासी घाइते भएका थिए । धौल्या बोहरा घाइते भएको आन्दोलनकारीले बताए पनि प्रहरीले यसको पुष्टि गरेको छैन । स्थानीयले खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्री आपूर्तिमा अवरोध गरिरहेका छन् । खाद्यान्न रोकेपछि प्रहरी चौकीमा कार्यरत ११ जनालाई खानाकै समस्या भएको छ ।

चौकी नै हटाउने तयारी
सदरमुकामबाट निरीक्षकको कमान्डमा गएको टोलीलाई गाविस प्रवेश नदिएपछि त्यहाँस्थित सीमा चौकीका प्रहरीमा सुरक्षा खतरा बढेको छ । जिल्ला प्रशासन अन्तिम विकल्पका रूपमा चौकी नै हटाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘काँडावासीलाई प्रहरीको सुरक्षा आवश्यक छैन भने चौकी नै हटाइदिन्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले भने, ‘अनावश्यक बल प्रयोग गरेर घटना निम्त्याउनुभन्दा केही समयका लागि चौकी नै हटाउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छांै ।’

चौकीमा भएको सुरक्षा खतराबारे गृहमन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयपछि गृहलाई थ्रेटका बारेमा जानकारी गराइसकेको प्रशासनले जनाएको छ । चौकीमा भएका मालसामान पोको पारेर प्रहरी फिर्ता हुने तयारीमा रहेको प्रजिअ खनालले जानकारी दिए । चौकीमा रहेका मालसामान ओसार्न पनि स्थानीयको सहयोग चाहिने भएकाले त्यसका लागि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
चौकी हटे पनि आन्दोलन जारी रहने गाउँपालिका संघर्ष समितिका संयोजक मानबहादुर बोहराले बताए । आयोग, प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेताहरूले छुट्टै गाउँपालिका दिने आश्वासन दिएर आफूहरूलाई झुक्याएको उनको आरोप छ । आन्दोलनका कारण गाविस परिषद्समेत हुन सकेको छैन । स्थानीयले अहिले कायम भएको तीन दिन टाढाको गाउँपालिकामा जान नसकिने भन्दै छुट्टै गाउँपालिका माग गर्दै आएका छन् ।

खोटाङ– पुन:संरचना आयोगले जिल्लाबाट प्रस्तावित महुरेगढी गाउँपालिका हटाएको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन मत्थर नहँुदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । ६ दिनदेखिको लगातारको यातायात बन्दले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो ।

आयोगले महुरेगढी गाउँपालिका हटाएर खार्पालाई लामीडाँडा गाउँपालिका बनाएको छ । आन्दोलनकारीले मध्यपहाडी र सगरमाथा लोकमार्गमा यातायात सञ्चालन हुन दिएका छैनन् । केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर आयोगले महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर खार्पामा केन्द्र बनाएको भन्दै बिहीबार पनि स्थानीयले प्रदर्शन जारी राखे । ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा सिफारिस गरिएको डुम्रेधारापानी र दुवेकोल गाविसलाई पनि खार्पा केन्द्रमा राखिएको भन्दै रावापारिका ९ गाविसवासी पनि आन्दोलनमा जोडिएका छन् ।

उनीहरूले त्यस क्षेत्रका गाविस भवनमा ताला लगाउनुका साथै ऐंसेलुखर्क बजारसमेत बन्द गराए । त्यहाँको वित्तीय क्षेत्र बन्द हँुदा सेवाग्राही मारमा परे । लगातारको बन्दले हजारांै यात्रु अलपत्र परेका छन् । बन्दले बिरामी बढी सास्तीमा छन् । सहरसँग सीधा यातायात सम्बन्ध विच्छेद भएपछि जिल्ला अस्पतालबाट रेफर भएका बिरामीले महँगो खर्च तिरेर हेलिकप्टरको सहारा लिनुपरेको छ । आन्दोलनकारीले जिल्लास्थित राजनीतिक दलको सहमतिमा सिफारिस गरिएको महुरेगढी गाउँपालिका कायम नराखेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बन्द खोल्न आग्रह गरे पनि आन्दोलनकारीले मानेका छैनन् । बरु थप आन्दोलन चर्काउने र त्यसका लागि शान्तिसुरक्षा र सहयोग गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय तह पुन:संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले बुइपा, विजयखर्क, राजापानी, नुनथला, खार्पा र कुभिन्डे गाविस समेटेर नुनथलाको महुरेमा केन्द्र रहने गरी सिफारिस गरेको गाउँपालिकालाई हटाएर अन्यत्र सारिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष उदयबहादुर कार्कीले बताए । जिल्लाबाट सिफारिस गरेको विपरीत आयोगले बुइपा, नुनथला र विजयखर्क गाविसलाई रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा राखेको छ । रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा समेटिएको हौचुर गाविसलाई लामीडाँडा केन्द्रमा राखिएको छ । यस्तै ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा समेटिएको दुवेकोल र डुम्रेधारापानीलाई पनि खार्पा केन्द्रमा राखिएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको डुम्रेधारापानीका सीताराम अधिकारीले बताए ।

कास्की– ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालगायत नेता सहभागी अर्घाखाँची महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा ढुंगामुढा भएको छ । मञ्चमै प्रदेश हेरफेरबारे नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप भएपछि सहभागीले ढुंगा र जुत्ता–चप्पल प्रहार गरेका हुन् ।
सन्धिखर्कस्थित महोत्सव स्थलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राजमोलगायत दलका स्थानीय नेताले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । शर्माभन्दा अगाडि बोलेका माओवादी केन्द्रका नेता डिलाराम आचार्यले ५ नम्बर टुक्रयाएर ठीक गरेको भनाइ राखे । ‘तराई र पहाड टुक्रिएर के भो र देश त सिंगो छ नि’ भन्दै गर्दा सहभागी होहल्ला गर्दै उठे । त्यसपछि मञ्चतिर ढुंगा र जुत्ता–चप्पल हिर्काएका हुन् ।

मञ्चमा बसेका नेताहरूलाई नलागे पनि घटनापछि केहीबेर तनाव भएको थियो । भागदौडमा किमडाँडाका मानबहादुर भुसाल र डिभर्नाका प्रेम खड्का घाइते भएका छन् । उनीहरूको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिहीबार बिहान नै प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अर्घाखाँचीका बासिन्दालाई ४ नम्बर प्रदेशको राजधानी पोखरा जान असजिलो भए सरकारले सुरुङ मार्ग बनाइदिने बताएका थिए ।
दिउँसोको महोत्सव उद्घाटनमा आचार्यले लुम्बिनीका तराई र पहाडी जिल्ला टुक्रयाउँदैमा केही फरक नपर्ने भाषण गर्दा सहभागी एक्कासि आक्रोशित भएर ढुंगा र जुत्ता हिर्काएका हुन् । पूर्वसांसद आचार्य अर्घाखाँचीकै हुन् । आचार्य र मन्त्री शर्माले माफी माग्नुपर्ने भन्दै भीडले नाराबाजी गरेको थियो ।

जिल्लाकै माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने कार्यक्रममा बोलाइएको थिएन । स्थिति तनावग्रस्त भएपछि मन्त्री शर्मा भाषण नगरी काठमाडांै फर्किए । सहभागी सबै उठेर मन्चतर्फ जान थालेपछि भीड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर अप्रिय घटना हुन नदिएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी नवरत्न पौडेलले बताए । कडा सुरक्षासाथ मन्त्री शर्मालाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निकालेर काठमाडांै पठाइएको थियो । आचार्यलाई सुरक्षा दिएर राखिएको छ । तनाव भएपछि महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई तराईका जिल्लाबाट अलग बनाई ४ नम्बर प्रदेशमा लैजाने प्रस्ताव
संसद्मा दर्ता गरेको दोस्रो दिनदेखि नै यी जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएका थिए । सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिएको विरोधमा बुधबार पनि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सन्धिखर्कमा विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका थिए ।

कपिलवस्तु– विद्यानगर ४ बसवरियामा तनाव कायमै छ । मुन्नुलाल यादव हत्या घटनापछि गाउँबाट भागेकाहरू अझै फर्किन सकेका छैनन् । ५५ वर्षीय यादव हत्या आरोपमा अदालतले बिहीबार ८ जनालाई पुर्पक्षका
लागि थुनामा पठाएको छ ।

घटनामा संलग्न आरोप लागेका गाउँकै आरिफ रजानुरी, सलिम बढई, अनवर मुस्तफा र अब्दुलजमिर बढईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । त्यस्तै सिराज बढई, जाफर अली, जुबेर खाँ र अमिरूल हक पनि थुनामा परेका छ । अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । गाउँका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीचको झगडामा यादवको ज्यान गएको थियो ।

प्रहरीले २४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । तीमध्ये फरार १६ जनालाई पनि शीघ्र पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरीलाई आदेश गरेको छ । मंसिर २७ गते बिहान ७ बजे दाजु तिलकरामलाई स्थानीयले कुटपिट गरेको खबर थाहा पाएपछि गएका मुन्नुलालमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो । उनको भैरहवामा उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो । घटनापछि पक्राउ पर्ने डरले गाउँका मुस्लिम पुरुष भागेका छन् । मृतकका छोरा विक्रमले थुप्रैलाई दोषी बनाउँदै प्रहरीमा हत्याको जाहेरी दिएका थिए ।

हत्या घटनापछि सुनसान बनेको गाउँमा पुरानो रौनक अझै फर्केको छैन । गाउँ छाडेर १ सयभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका युवा, वयस्क र वृद्ध भागेका छन् । गाउँमा मुस्लिम महिला, वृद्धवृद्धा र ८/१० वर्षे नाबालक मात्र छन् । ‘गाउँमा एक–अर्कासँग बोल्न डराउने अवस्था छ,’ स्थानीय नाजिमा बढईले भनिन्, ‘यस्तो तनावको अवस्थामा सहज जीवनयापन कष्टकर बनेको छ ।’ इलाका प्रहरी गणेशपुरले गाउँमा हवल्दारको कमान्डमा ५ प्रहरी दिनरात खटाएको छ । घटनाको मानव अधिकारीकर्मीदेखि लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले समेत अनुगमन गरेको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेकै कारण संसद्को लेखा समिति विगत साढे पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुनु संसदीय लोकतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने दुष्प्रयास हो । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय समितिको सभापति आफैंमा सम्मानित र गरिमामय पद हो । त्यसमाथि लेखा समितिले सरकारी खर्चमा अनियमिततासम्बन्धी अनुगमन गर्ने भएकाले यसको सभापतिको सवालमा त गरिमासँगै शक्ति पनि उत्तिकै रहन्छ जसले गर्दा यो आफैंमा आकर्षणको पद हो ।

त्यसैका कारण पनि यो समितिमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो । समितिका तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्मा, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेसँगै लेखा समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । र, यसरी मन्त्री हुन जाँदा रिक्त भएको लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दलहरूले नै दाबी गर्नु सुहाउने विषय होइन । मूलत: लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिने प्रचलन छ । सरकारको गलत कामकारबाहीविरुद्ध खबरदारी गरिरहनुपर्ने समिति भएको हिसाबले पनि यो समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिने चलन स्थापित भएको हो । तर, अहिले भने लेखा समितिको सभापति सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष कसले लिने भन्ने विषयमा नै विवाद देखिनु र त्यसैका कारण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार लेखा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान छ । यता, सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र माओवादी भने एमालेले कुनै अर्काे समितिको नेतृत्व छाड्न तयार हुनुपर्ने र त्यसबापत एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिन सकिने पक्षमा छन् । एमालेले अर्को समितिको नेतृत्व छाड्न तयार नभए लेखा समितिमा माओवादी र महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने सत्तारूढ दलहरूबीचको समझदारी छ । यसरी लेखा समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीकै दलले लिन खोज्नु संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै हिसाबले पनि सुहाउने विषय होइन । त्यसो त यसअघि १२ संसदीय समितिमध्ये दलीय भागबन्डाका आधारमा कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २ र अन्य साना दलले ३ वटा समितिको नेतृत्व पाएका थिए । यतिखेर भने लेखा, महाअभियोग सिफारिस र संविधान अनुगमन तथा कार्यान्वयन समितिको नेतृत्व खाली छ । यस हिसाबले प्रमुख दलहरूबीच दलीय भागबन्डा नै गरे पनि लेखा समितिको नेतृत्व भने विपक्षी दललाई नै दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विगतमा दलहरूबीच दलीय भागबन्डा र सहमतिकै आधारमा समितिका सभापतिहरू चयन भएको लुकेको विषय होइन । र, प्रमुख विपक्षी एमालेले विगतको यही नजिरलाई आधार मान्दै यसपटक पनि सहमतिकै आधारमा सभापति चयन हुनुपर्ने माग गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूचाहिँ निर्वाचनमार्फत छनोट गर्ने पक्षमा छन् । लेखा समितिको सभापति निर्वाचनबाट छनोट गर्ने भन्दै निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकिएको थियो । तर, यसरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि समितिमा भने सदस्य थप गरियो जसप्रति एमालेले आपत्तिसमेत जनाएको छ । निर्वाचन कार्यतालिका आइसकेपछि कांग्रेस सांसद ध्रुव वाग्लेलाई लेखा समितिमा सरुवा गरेकै कारण एमालेले आपत्ति जनाएको हो जसले गर्दा तत्कालका लागि समिति सभापतिको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यस हिसाबले दलहरूबीच सहमति नभएको अवस्थामा लेखा समिति सभापति छनोट प्रक्रिया अझै लम्बिने भएको छ ।

त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समय संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारीसमेत हुन सकिरहेका छैनन् । संसदीय समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी भयो, त्यति नै संसदीय लोकतन्त्र मजबुत बन्दै जाने हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने काम संसदीय समितिहरूकै हो । संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकै कारण यसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ समेत भनिन्छ । तर, संसदीय समितिहरूकै कामकारबाहीचाहिँ आफ्नो मर्यादाको ओजन बढाउने किसिमको छैन । यो अवस्थामा संसदीय समितिहरूले आफ्नो कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने पहलकदमी लिन जरुरी छ । समितिहरूले आफूलाई जति सक्रिय र प्रभावकारी बनायो, त्यति नै यसको ओजन बढ्दै जाने हो । त्यसैले पनि समितिहरूले यसतर्फ हेक्का राख्नैपर्छ ।

देशको राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थितिलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, प्रणाली प्रयोगमा सरलता, सहजता, कम खर्चिलो र सम्भव भएसम्म सबै वर्ग एवं क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता । संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका लागि आगामी चारवटा आवधिक निर्वाचन अर्थात करिब बीस वर्षसम्म ‘बहुनिर्वाचन क्षेत्रगत बहुसदस्यीय पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’ अवलम्बन गर्न सहमति गर्ने प्रयास गरेको देखिएन । यो प्रणालीले युगौंदेखि पछाडि परेका सबै समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने र निरन्तर चार पूर्णावधिक निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग हुँदा सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता विकास भई कुनै पनि वर्गको लागि निर्वाचनमा कोटाको विशेष व्यवस्था गर्न नपर्ने स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गर्दा निर्वाचन प्रणालीलाई तोडमोड गर्नुपर्ने हुँदा अलोकतान्त्रिक हुने अवस्था आउँछ । तसर्थ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको हो ।

आम मतदाताको प्रत्यक्ष मतदानबाट एक स्थानको लागिमात्र गरिने निर्वाचन प्राय: दुई चरणवाला पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग गरिन्छ, जसमा कुनै उम्मेदवारले पनि पहिलो चरणमा पूर्ण बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने उम्मेदवारका बीच पुन: मतदान गराई बहुमत प्राप्त उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्न नसकिएको भए तापनि आगामी संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा निम्न अनुसारको निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सहमति गर्नसकेको भए प्रयोगमा सहजता, दलहरूले प्राप्त गर्ने मतमा बढी समानुपातिकता र निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश भएका विकृतिहरू पनि हट्न सक्ने थिए ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
संसारमा दुई प्रकारका मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा छन् । पहिलो, संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा नेपालले प्रयोगमा ल्याएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । यस प्रणालीबाट राजनीतिक दलको हकमा पनि अर्धसमानुपातिक परिणाम मात्र आउन सक्छ । अर्को मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जसमा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने परिणाम पूर्ण समानुपातिक हुन्छ, यद्यपि त्यो समानुपातिकता दलहरूले प्राप्त गरेको मतको हदसम्म मात्र सीमित रहन्छ । उम्मेदवार मनोनयनको दृष्टिबाट मतदाताका लागि दुबै प्रणाली उस्तै देखिन्छन् । समानुपातिकतर्फको प्राप्त मतलाई स्थानमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा मात्र फरक महसुस हुन्छ । कुन प्रणाली छनोट गर्ने भन्ने राजनीतिक सहमतिको विषय हो तापनि संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भिर्‍याइएका विकृतिहरू हटाउन र दलले प्राप्त गरेको मतलाई न्यायपूर्वक स्थानमा परिणत गरी राजनीतिक दलको हकमा पूर्ण समानुपातिक बनाउनका लागि मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्दा बढी उपयुक्त हुने थियो ।

उम्मेदवारको बन्दसूची
संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको क्रमसंख्या अनुसार विजयी घोषणा नगरी राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने कुल स्थानमा बन्दसूचीका जुनसुकै उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा गरिँदैन । द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा सम्झौतास्वरूप भित्र्याइएका विकृति र विसंगतिहरू सच्याउने समय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणको समय पनि हो । आगामी निर्वाचनहरूमा निर्वाचन प्रणालीमा रहे/भएका विकृतिलाई सदाको लागि हटाउन उम्मेदवारको बन्दसूचीमा पूर्व निश्चित क्रम राखी निर्वाचन आयोगले नै राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मतदाताले कसलाई मत दिएको भन्ने थाहा नहुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हँुदै होइन । त्यसमा पनि क्रमसंख्या नतोकिएको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूका बीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनगई निर्वाचन प्रणाली विकृत पारिएको महसुस भएको छ ।

अन्य देशहरूमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा समाविष्ट उम्मेदवारहरूको क्रम पहिले सूची तयार गर्दा नै निश्चित गरी निर्वाचन व्यवस्थापन निकायमा पेस गरिन्छ्र । सो सूचीको क्रम संख्याअनुसार निर्वाचन गराउने निकायले निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्दा राजनीतिक दललाई सोधिरहन पर्दैन । मतदाताले आफ्नो अनुमानअनुसार मनपराएको दलले ११ स्थान प्राप्त गर्छ भन्ने उसलाई लागेमा १ देखि ११ भित्रका उम्मेदवारलाई आफूले मत दिएको महसुस गर्छ । यो महसुस गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसले गर्दा उम्मेदवार र मतदाता बीचको सम्बन्ध कायम भई निर्वाचनमा पारदर्शिता कायम हुने र मतपरिणाम घोषणा गर्न पनि सहज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउँदा र त्यसको क्रम निश्चित गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । बन्दसूची निर्माण गर्दा महिलासहित संविधानले तोकेका कोटा समूहको स्थान उपयुक्त किसिमले ठिक क्रममा निश्चित गरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा ती वर्गको लागि तोकिएको कोटा अनुसारको संख्यामा उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकुन् ।

संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि महिलासहित ६ समूहमा कोटा निर्धारण गरिएकोमा समावेशिता बढाउने उद्देश्यले होला, प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोलका अतिरिक्त संविधानमा नौ समूहमा कोटा निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रको समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि १२५ जातजातिमा विभक्त हाम्रो जनसंख्याको बनोटलाई कति मसिनोसम्म विभाजन गर्दै जाने हो, त्यो संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ । २०४८ साल यताका सबै निर्वाचनमा सहजै प्रतिनिधित्व गर्नसकेका समूहलाई कोटाको व्यवस्था नगरी पछाडि परेका समूहहरूको लागिमात्र उचित व्यवस्था गर्न पाए वर्ग तथा जात विभाजन गर्ने काम कम भई न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व पनि हुने र निर्वाचन प्रणाली पनि सहज हुने थियो । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका संघीय तथा प्रादेशिक सभाको निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची तालिका बनाई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने समय समाप्त भैसक्दा पनि ठिक प्रकारले सूची तयार गर्न नसकेको स्थिति थियो ।

बहिष्करणमा परेकाहरूको प्रतिनिधित्व
संविधानसभाका दुबै निर्वाचनमा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूलाई महिला, दलित, मधेसी, जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्र र खस—आर्य गरी कोटा निर्धारण गरिएको थियो । यस अघिका निर्वाचनहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिकतर्फ पनि सहजै प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका समूहहरूलाई समेत आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले नै संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस—आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रसमेत नौ समूहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन कोटाको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसको अतिरिक्त बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन पनि कायम गर्नुपर्ने र सूचीमा अपांगता भएका व्यक्ति समेतको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नु पर्नेछ । यस्तो जटिल व्यवस्थालाई सम्बन्धित ऐनमा रूपान्तरित गरी निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याउन अत्यन्त जटिल हुने महसुस गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले पनि विशेष प्रकारको कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाई दुवै थरीले राम्रोसंँग प्रशिक्षण लिनु पर्नेछ ।

महिला तथा असमावेशीहरूको प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व न्युन रहेका महिला तथा अन्य तोकिएको समूहहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचनको लागि बन्दसूची निर्माण गर्दा प्रथमत: तोकिएको कोटाअनुसार प्रत्येक दलले निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने प्रत्येक समूहका उम्मेदवारलाई त्यो समूहको कोटाको प्रतिशतका आधारमा बन्दसूचीको निश्चित क्रममा राख्ने व्यवस्था बाध्यकारी हुनुपर्छ । यसो हुँदा पनि महिला तथा समावेश हुनुपर्ने समूहहरूको निर्वाचित हुनैपर्ने संख्यामा विजयी हुन नसकेको खण्डमा बन्दसूचीको क्रमअनुसार निश्चित कोटा समूहका महिला तथा पछि परेका अन्य समूहका उम्मेदवार विजयी गराउन सूचीको क्रममा भएका अन्य सम्भावित उम्मेदवारलाई छाडी क्रमिक रूपमा क्रमभङ्ग गरी त्यस्ता समूहका उम्मेदवार विजयी भएको मानी सो समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि कुनै पनि किसिमको द्विविधा नहुनेगरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्ड
संविधानसभाको २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा ३० राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नसके । त्यसमध्ये १० दलले त १/१ स्थानमात्र प्राप्त गर्नसकेका छन् । समानुपातिक प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड नराखिएको कारणबाट ०.२२ प्रतिशतमात्र मत ल्याउनेले पनि संविधानसभामा एक स्थान प्राप्त गरेको अवस्था छ । संसारका प्राय: सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूले निर्वाचित सभामा प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्ड तोकेका हुन्छन् । यो व्यवस्थाले निर्वाचित सभा धेरै दल वा समूहमा विभाजन हुनबाट बचाउन सकिने र सरकार निर्माणका लागि दलहरूबीच तालमेल गर्न पनि सहज हुन्छ । निर्वाचन थ्रेसहोल्ड नराख्नाले राजनीतिक दलहरू साना—सानामा विभाजन भई निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा धेरै दल हुने तर सबै वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक तथा समावेशी सभा बन्नका लागि असम्भवप्राय: स्थिति सिर्जना गर्छ । थ्रेसहोल्ड राखेमा समान सिद्धान्त वा विचार निकट दलहरू गाभिने प्रवृत्ति बढ्न गई सशक्त एवं समावेशी दलहरू निर्माण हुन्छन् ।

यस अघि सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनका लागि एक प्रतिशतमात्र पनि सहमति भएको भए संविधानसभामा ११ दलले मात्र समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने थिए । सबैभन्दा सानो दलले पाँच स्थानमात्र पाउने थियो । दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए सात दलले मात्र समानुपातिकतर्फको स्थान प्राप्त गर्ने थिए । त्यस्तै तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए चार दलले मात्र समानुपातिकतर्फको स्थान प्राप्त गर्ने र सबैभन्दा सानो राजनीतिक दल वा समूहले ३१ स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावना थियो । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरी निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको भए संविधानसभामा भाग लिने दलहरूले निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरी तोकिएको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने प्रयत्न गर्ने थिए ।

मतपत्रको किसिम
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेरसूची समानुपातिक प्रणालीको मिश्रण गरिएको हुन्छ । साधारणतया मतदातालाई दुबै प्रणालीका भिन्न–भिन्न मतपत्रमा एक—एक मत दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा दुई प्रकारका मतपत्र भएकाले मतदातालाई बुझ्न र मतदान गर्न जटिल भएका थियो, जसको कारण पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ करिब—करिब ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । मतदाताले दिएको मत खेर नजाने प्रयास गर्न, मतदान सरल र कम खर्चिलो बनाउनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई दिइएको मतलाई नै समानुपातिकतर्फ दललाई दिएको मत मानेर गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको मुख्य अवगुण मतदाताले आफ्नो एक मत फरक दलको उम्मेदवार वा मनपरेको अर्को दललाई दिने स्वतन्त्रतामा भने सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत समानुपातिकतर्फ नजोडिने स्वत: सिद्घ छ । मतदाताको लागि सहज, कम खर्चिलो एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि सरल हुने भएकाले अब गरिने निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक गरी दुवै प्रणालीको लागि एउटामात्र मतपत्र प्रयोग गर्ने विषयमा विचार गर्ने कि ?
उप्रेती पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

नेपालको जीवन पद्धतिमा गाँंसिएको उत्तर—दक्षिण प्रवाहको भूधरातलीय यथार्थ र आवश्यकता र देशको बाध्यतालाई नबुझी चन्द्रकिशोर जस्ता स्तम्भकार र बालकृण्ण माबुहाङ जस्ता वरिष्ठ अध्यापकहरूले संघीयता र यसको सिमानाबारे लेखिएका लेखले केही क्षेत्र र केही जातीय पक्षलाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको पाइयो । चन्द्रकिशोरको लेखमा विमति छ । किनकि २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको सम्म जमिन जसलाई लेखकले मधेस भन्नुभएको छ । त्यहाँ ५४ लाख मधेस मूलका नेपाली बस्छन् र साढे ५१ लाख पहाडी मूलका नेपाली बस्छन् । बाँकी १६ लाख थारु र ११ लाख मुस्लिम बस्छन् । थारु र मुस्लिमले तराई, पहाड, हिमाल अलग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । यो वास्तविकताको सांगोपांग परिस्थितिमा अधिकांश मधेसी मूलका नेपाली बस्ने २ प्रदेश अलग पारिसकेपछि अझ थप प्रदेशलाई पहाडमुक्त बनाउनु कुन अर्थमा जायज देख्नुभयो ? बुझ्न सकिएन । चन्द्रकिशोर जस्ता लेखकले देश बोल्नुपर्छ, क्षेत्र र रंग बोल्ने होइन । मधेसी मूलका नेपालीको मात्र आत्म र मर्म हुन्छ, त्यही तराईमा बस्ने पहाडी मूलका नेपालीको भावना र आत्मा हुँदैन ? यदि हुन्छ भने ५४ लाखकै पछि—पछि साढे ५१ लाखको भावना पनि लेखकले बुझेको भए । सायद राष्ट्रियता थप बलियो हुन्छ कि ?

बालकृष्ण माबुहाङको लेखमा विमति यसकारण छ कि नेपाल कुनै प्रकारको राज्यवाद अर्थात ‘स्टेटहुड’को बाध्यताले संघीयतामा जाँदै छैन । यो केवल देशवाद अर्थात ‘कन्ट्रीहुड’बाट अख्तियार निक्षेपणसहित प्रशासनिक प्रदेश पुन:संरचनामा जाँदैछ । तसर्थ ३० वर्षको क्रिस्चियन धर्मका २ गुट बीचको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सम्पन्न सन् १६४८ को वेष्टफालिया सन्धिसंँग नेपालको संघीयता कतै पनि जोडिँदैन । यद्यपि वेष्टफेलियाको सान्दर्भिकता पछिल्ला दिनमा युरोपमा नै अमान्य भएका टिप्पणी धेरैले गरिसकेका छन् । विज्ञान तथा राजनीति दुवैमा केन्द्रविहीनताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । दुनियाँको कुन तत्त्व तथा यौगिक केन्द्ररहित बाँच्न सक्छ ? विश्वका २८ वटा संघीयता भएका देशमध्ये कुन देशमा केन्द्ररहितको परिकल्पना गरिएको छ ? प्रमाण दिन सक्नुपर्छ । दुवै लेखकले जातीयता र क्षेत्रीयतालाई काखी च्याप्नुभएको छ ।
– रामप्रसाद गौतम
काठमाडौं

• लायक को ?
  
  हेर्दाहेर्दै राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक तोडफोड गरेर आत्मरतिमा रमाउनेहरू, यस धर्तीमा उनको कृति नामेट गराउने धन्दामा संलग्न राजनीतिक खेलाडीहरू, प्रायश्चित र पश्चातापले गर्दा पृथ्वी जयन्तीको महत्त्व बखान गर्न ब्यग्र देखिए । पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने परिपाटी बन्द गर्दैमा राष्ट्रिय गौरव र एकताको अनुभूति हुन सक्तैन । आफ्नो अस्तित्व कायम गरिसकेको अमर व्यक्तित्वलाई एकदिन बिदा होस् वा नहोस्, केही फरक पर्दैन । पृथ्वीनारायण शाहजस्ता विभूतिको अस्तित्व चिरकाल पर्यन्त रहिरहन्छ । मुलुकको राजनीतिक इतिहासको लामो उतार—चढावमा राजनीतिक स्वार्थ उन्मुखहरूले भावावेशमा आएर गरेका निर्णय सच्याएका उदाहरण धेरै छन् । लोकमान प्रकरण त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो ।
  
  १०४ वर्षसम्म एकछत्र शासन गरेका राणाहरू नेपालीको नजरमा नालायक भए, बिलाए । तीन दशककै अन्तरालमा राजतन्त्र टुङ्गियो । राजाहरू स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र नाकाम प्रमाणित भए । देशको सबैभन्दा ठूलो र लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समयक्रमसँगै असक्षम भएर सत्ताच्युत भएकै हुन् । यसरी हेर्दा समयको कालखण्डमा के ठेगान शासक वर्गको कोपभाजनमा को पर्छ, को पर्दैन ? बदलावको भावना, राजनीतिक कुसंस्कार र कानुन मिचेर काम गर्ने अहिलेकै प्रवृत्ति हावी हँुदै गयो भने हजारौं लोकमानले हिँड्ने बाटो एउटै हुनसक्छ ।
  – मधुसूदन ओझा
  विराटनगर
  
• ‘सीईओ’ र राजनीतिक नियुक्ति
  सरकार गठन भएदेखि आँखा लागेको वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा केही दिनदेखि एकाएक चलेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/‘सीईओ’ बर्खास्तीको ‘ड्रामा’ समाप्त भएको छ । पहिला—पहिला यस्ता राजनीतिक नियुक्तिमा अदालती झमेला आउने वा अदालतमा ढोका ढकढकाएपछि ‘स्टेअर्डर’ले थमौती हुने वा केही गर्न नसकिने भएकोले यो पटक सरकारका सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताकै सल्लाह, सुझावमा पहिलो स्पष्टीकरण र त्यसलाई चित्त नबुझेको भन्दै अर्को २४ घन्टे दोस्रो स्पष्टीकरण काटेर ३६ पाने जवाफ दिएको २४ घन्टापछि मन्त्रिपरिषदले अयोग्य भन्दै विदा दिएको छ । खासमा यो प्राधिकरण गठनदेखि नै यसको प्रमुख हुन डा.बाबुराम भट्टराईसम्मले रुचि देखाएको पढ्दा साँच्चिकै शानकै ‘सीईओ’ पद भन्ने लागेको थियो । तर नाम प्राधिकरण भए पनि विभिन्न मन्त्रालय, निकायदेखि स्थानीय जनतासम्मलाई समन्वय गर्नुपर्ने निकाय राजनीतिको छायाले कहिलेसम्म छायामा परिरहने हो ? अहिले नियुक्त डा.गोविन्द पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जाबाट ‘करिअर’ सुरु गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै यही प्राधिकरणको स्थापना भएसँगै नियुक्त भए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि कानुन नबनेकाले पदमुक्त भएका थिए । उनको योग्यता र क्षमतामाथि मेरो प्रश्नभन्दा यस्ता दलीय दरिद्र चिन्तन र व्यवहारले लक्षित वर्ग वा समुदायले के राहत पाउला ?
  – श्रीकृष्ण राजवंशी
  सिन्धुली
  
• ‘हायर एन्ड फायर’ मा केटाकेटी पारा
  सरकारद्वारा बर्खास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत /‘सीईओ’ सुशील ज्ञवाली सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने समाचार आएको छ । नियमित आकस्मिकता भनेको जस्तो म्याद नपुगी सरकारले बर्खास्त गर्ने, त्यसपछि अदालत जाने र अदालतले पहिलो व्यक्तिलाई पुनर्बहाली गरेपछि पछिल्लो व्यक्ति घर जाने गरेका छन् । यस्तो क्रम तत्कालीन प्रहरी महनिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई एमालेको अल्पमतको सरकारले हटाएर सुरु गरेको हो । त्यसपछि पनि यस्ता घटना विभिन्न निकायमा अनेकौंपटक भइसकेको छ । यस्तो क्रियाकलापले नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि मनमा मलाई कहिले हटाउने हो भन्ने डर पालेर कसरी काम गर्न सक्लान् ? अत: यस्तो केटाकेटीको खेलजस्तो क्रियाकलाप बन्द गर्न नेपाल सरकारसंँग अनुरोध छ ।
  – बनिता थापा
  अमेरिका
  
• स्वास्थ्यमन्त्री थापालाई सुझाव
  
  १.अल्पकालीन र दिगो नहुने काम गरेर प्रशंसा बटुल्नभन्दा दीर्घकालीन, निरन्तरता पाइरहन सक्ने काम गर्दा उचित हुन्छ । राजनीतिमा ठूलो उद्देश्य राखेको युवामन्त्री हुनुको नाताले उनीबाट यस्तो काम हुनुपर्छ, जुन दिगो, निरन्तर र दीर्घकालीन हुन सकोस्, जसले गर्दा मन्त्रीबाट निवृत्त भएपछि पनि उनलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ, भविष्यमा पनि त्यसको उच्च मूल्यांकन हुनेछ ।
  २.सञ्चार माध्यममार्फत उनको प्रस्तुति आवश्यकभन्दा बढी भयो कि ?
  ३.राजधानी र मोफसलका सार्वजनिक समारोहमा हुने गरेका नयाँ—नयाँ घोषणा आवश्यक तयारीमा नभएको देखिन्छ । बहिरंग सेवामा वृद्धि गर्ने निर्णय र विगतमा राजनीतिक स्टन्टबाजी र अव्यावहारिक बन्नपुगेको निशुल्क औषधि खरिदलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने उनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनमात्रै होइन, अव्यावहारिक पनि देखिन्छ । विगतमा कतिपय ठाउँमा अनावश्यक भनी प्रमाणित भइसकेका तर खरिद सूचीमा तोकिएका औषधिहरू नै सामान्य रूपमा वितरण गर्नभन्दा असहाय र गरिबलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू कुनै पनि अस्पताल या स्वास्थ संस्थामार्फत निशुल्क रूपमा वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? निशुल्क औषधिको नाममा ठूलै चलखेल हुने गरेको मात्रै होइन, व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
  ४.पदीय जिम्मेवारी दिँदा सकेसम्म कालो कपाल भएका तन्नेरीहरू मात्रै खोज्नभन्दा अनुभव र वरिष्ठतालाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ।
  ५.मन्त्री र सचिवालयसँंग सहज पहुँच भएका दल र समूहसंँग आबद्धहरू बाहेक मन्त्रालय धाउन नचाहने अरु पनि सक्षम र इमानदार छन् भन्ने कुरामा हेक्का राखेको देखिएन । त्यसैले केन्द्रदेखि मोफसलमा इमानदारी र सक्षमतापूर्वक काम गरिरहेकाहरूको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्यको कुरा, त्यसो हुनसकेको छैन ।
  ६.गरिब र असहायका हातखुटा भाचिँदा, सुत्केरी बेथा जटिल हुनलाग्दा, आकस्मिक रोगहरू लाग्दा जिल्लामा सम्पादित हुनुपर्ने आकस्मिक शल्यक्रियाको व्यवस्था नहँुदा अझै पनि अकालमा मर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको पनि व्यवस्था हुनसकेको छैन ।
  ७.तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि आफ्नै कार्यकालमा कलेजो प्रत्यारोपण, कान्तिको आईसीयु शैयामा वृद्धि, अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन आदिमा उनको सक्रियता प्रशंसनीय नै छ । तर सुरुवात भइसकेका यी सेवा दिगो रूपमा सञ्चालित भइरहुन् ।
  ८.स्वास्थ्यमन्त्रीले जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरू भ्रमण गर्दा बहुसंख्यक चिकित्सक अनुपस्थित रहेको पत्ता लगाएका छन् र आदेश पनि जारी गरेको समाचार सम्प्रेषित भएको छ । उनको भ्रमणको सुइँको पाउने बित्तिकै पदाधिकारीहरूले चिकित्सक पठाउने हतारो गर्छन् भन्ने खबर पनि सुनिन्छ । आफै जिल्ला—जिल्ला घुमेर बुझ्नुभन्दा चिकित्सकहरू कार्यक्षेत्रमा भए, नभएबारे संयन्त्रबाट बुझी चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था गर्नु पो उपयुक्त हुन्थ्यो कि ?
  – डा. सुजन शर्मा
  
  
• ओबामाबाट सिक्नुपर्ने पाठ
  
  आफ्नो आठवर्षे कार्यकाल समाप्त गर्दै ओबामाले ह्वाइट हाउसबाट विदा लिने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित गर्नसकेका छन् । प्रजातन्त्रको हिमायती राष्ट्रका राष्ट्रनायकको गहकिलो अभिव्यक्तिले मात्रै होइन, एउटा असल राजनेताको अर्थपूर्ण भावनाले पनि प्रशस्तै स्थान लिनसकेको छ । हरेक देशका नागरिकलाई आर्थिक विकासको अवसर हुनुपर्ने, शिक्षा, अवसर र आवासमा समानता हुने न्यायिक प्रणालीको पर्यायवाची स्वरुप प्रजातन्त्र भएकोले यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । मानवीय स्वभाव परिवर्तन नभएसम्म जस्तोसुकै संविधान र कानुन भए पनि साँचो अर्थमा परिवर्तन हुन नसक्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् । आज विश्व शान्ति र प्रजातन्त्रको रक्षामा प्रतिबद्ध एउटा असल नेताको रूपमा विश्वले स्वीकार्नुपर्ने अनगिन्ती यस्तै मानवीय समवेदनालाई उनले प्रस्तुत गर्नसकेका छन् । विश्वका यस्ता प्रभावशाली नेताहरूबाट हाम्रा नेताले पनि गतिलो पाठ सिक्न जरुरी छ । आफू पदमा भएपछि व्यक्तिगत स्वार्थ लाद्ने तथा करोडौंका आलिसान गाडीमा अगाडि—पछाडि कार्यकर्ता लगाएर हिँड्ने हाम्रा नेताले आफ्नो सुरक्षा होइन, जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकाको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । देशलाई कंगाल होइन, आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ डोर्‍याउने पाठ सिक्न जरुरी भैसकेको छ ।
  – गोविन्द रिमाल
  गैंडाकोट नगरपालिका–५, नवलपरासी
  
• बेहाल बौद्ध–गौशाला सडक
  हुन त यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाको सबैतिर सडकमा बढ्दै गएको धुलोले सहरको सौन्दर्य कुरूप बनेको छ । तर सडक विस्तार र मेलम्चीको पाइप राख्ने काम एकैपटक परेकाले बौद्धदेखि गौशालासम्मको सडकमा धुलो, धुवाँ र खाल्डो हेर्नलायक छ, यतिबेला । चिसोको संक्रमण बढ्दै गएको बेला कुइरीमण्डल धुलो थपिएपछि रोगी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखापरेको छ । यो सडकमा निस्कने धुलोका साथै सवारी साधनले फाल्ने धुवाँको मुस्लोले विद्यार्थी, कर्मचारी, सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती दिएको छ । उनीहरूले बिहान लगाएको कपडा गन्तव्यमा पुगेपछि अर्को लगाउनुपर्ने भएको छ । अझ यस क्षेत्रमा विश्व सम्पदामा परेका दुई पर्यटकीय क्षेत्र बौद्धनाथ र पशुपतिनाथ छन्, जहाँ दैनिक हजारौं विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने गर्छन्, ती पर्यटकले पाएको सास्तीले गर्दा देशको बेइज्जत भएको छ । यो सब सडक विभागले आफ्नै हिसाबले सडक बनाउने र खानेपानी लिमिटेडले पनि आफ्नै मर्जीले सडक खन्दै पाइप बिछ्याइदिने गरेकाले गर्दा भएको हो । यदि यी निकायले समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने समस्या आउने नै थिएन ।
  – जयराम पुडासैनी
  बौद्ध–६, काठमाडौं
  
• माघीको महत्त्व
  मकर संक्रान्तिले नेपाली समाजमा ठूलो महत्त्व राख्छ । माघ महिनालाई पवित्र महिनाको रूपमा लिइन्छ । स्वस्थानी व्रत बस्ने महिना पनि माघ नै हो । सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्लामा माघे संक्रान्तिलाई चेली त्यार भनिन्छ । यस दिन कन्याहरूलाई टीका लगाई फलफूल र मिठा—मिठा परिकारहरूसहित दक्षिणा दिने गरिन्छ । विवाहित छोरीलाई पनि आमन्त्रित गरी वा उनीहरूकै घरमा रोटी, पक्वान, फलफूल पुर्‍याउने चलन यस भेगमा रहिआएको छ । धेरैले यो महिना शाकाहारी बस्ने गरेकाले पनि माघ महिनाको पवित्रताको पुष्टि गर्छ । साथै सुदूर पश्चिमका तराईका कैलाली र कञ्चनपुरका थारु जनजातिले मकर संक्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन् । उनीहरूले यस दिनमा पवित्र नदी, तलाउ वा कुवाछेउ गएर सिक्का हालेको तामाको लोटाले स्नान गरी नयाँ वर्षको सुरुवात गर्छन् । थारुहरूले घरको अगुवा छनोट गर्ने, अंशबन्डा गर्ने, नयाँ घर बनाउने आदि कार्यको सुरुवात पनि यसै महिनाबाट गर्छन् । कमैया प्रथा उन्मूलन हुनुपूर्व कमैयाहरूले नयाँ रोजगारदाता खोज्ने र पुरानोबाट छुट्टी लिने पर्व पनि माघी नै हो ।
  – महेन्द्रसिंह बम
  टीकापुर–९, कैलाली

यो पुस, कठ्यांगिँ्रदो चिसोका बाबजुद निकै घटनापूर्ण रह्यो । यसबीच संसद् प्रायश निष्क्रिय तर सर्वोच्च अदालत सक्रिय रहेको थियो । फलस्वरुप अदालतले संविधान संशोधन विधेयकलाई के गर्ने भन्ने बारेको अलमल चिर्न एउटा सल्लाह दियो । धन्य हो, नेपालको सर्वोच्च विधायिका अर्थात् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई अदालतले बाटो देखायो । पहिलो, संविधान संशोधनको विषय । दोस्रो, लोकमानसिंह कार्की प्रकरण । संशोधन के गर्ने भनेर निष्कर्षमा नपुगेको संसद् अदालतको सल्लाहपछि हलचलमा आयो । अख्तियार प्रमुखका रूपमा लोकमानका अतिका विरुद्धको महाअभियोगमाथि संसद्मा विमर्श—परामर्श नै रोकिएका बेला अदालतद्वारा उनको नियुक्ति बदर भएको छ ।

म यहाँ लोकमान प्रकरणबारे पछि चर्चा गर्नेछु । पहिला संविधान संशोधनका विषयमा संसद्को सकस कसरी तोडियो, यसैको चर्चा गर्नु सापेक्ष हुनेछ । अदालतको सल्लाह आएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सक्रिय संसद् अवरोध अकस्मात र आश्चर्यजनक रूपमा प्रतीकात्मक बन्न पुग्यो । अझ अदालतकै सल्लाहपछि संशोधनलाई यथानुरुप नमान्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर लिइछाड्ने जिकिर गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको मन पनि सङ्लियो । त्यसमाथि थप अझ रोचक, प्रस्तावित संशोधनका पक्षमा समर्थन जुटाउन मधेस केन्द्रित नेताहरू स्वयं सक्रिय हुनपुगे । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रितका विभिन्न घटकले अदालतको सल्लाहको प्रशंसा र त्यो सल्लाहलाई आआफ्नै अनुकूलता प्रेरित भएर अथ्र्याए ।

यता एमालेको विरोधका पक्षमा उभिने सर्वसाधारण संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस हुँदा जिल परे । उसका वरिपरि गोलबद्ध कांग्रेस र माओवादी सांसद र कार्यकर्ता यता न उताका, पार्टी नेतृत्वका आँखामा कसिंगर बन्न पुगे । तर कम जिल परेनन्, मधेस केन्द्रितका पक्षमा उभिनेहरू पनि । वास्तवमा मुद्दा एकातिर तर कुनै नेता विशेष, राजनीतिक दलको अडानलाई आफ्नो ध्येय बनाउँदाको नियति यही हो । किनभने विशेष गरेर नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा कुन नेताले अँध्यारैमा कता कोल्टे फेर्छ, कुनचाहिँ राजनीतिक दल आफ्नो निष्ठामा दृढ रहन्छ, विलकुलै अनुमान बाहिरको विषय बन्न गएको छ । यहाँ केमा के साटासाट हुन्छ, को कस्तो प्रलोभनमा फँस्छ, भन्नै सकिँदैन । राजनीतिमा ठूलो नैतिक समस्या, निष्ठा र विश्वासको विकट समस्या छ । आज जे बोल्यो, भोलिपल्ट बोलेकै होइन भनेर जित्नेहरूको बोलबाला छ । जस्तो कि कसैले नेताका वाणी, तिनका भनाइ समर्थन गर्नुलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएको रहेछ, तर नेताचाहिँ रातारात प्रलोभनमा पँmसेछ, बिकेछ भने उसले के गर्नु ? यथार्थमा यहाँ प्रबुद्ध नागरिक र प्राज्ञिक पक्ष निम्सारो हुनाको कारण पनि यही हो । यहाँ धेरैजसो प्राज्ञहरू, विद्वत् समूह प्रायश निश्चित चिन्तनका आधारमा नभएर नेताले रुचाएका एजेन्डा बोकेर हिँडेका हुन्छन् । जबकि उता नेताले भने बर्खे खोला–नालाले जस्तै रात नछिप्पिँदै आफ्नो छोटकरी बाटो पहिल्याइसकेका हुन्छन् । स्वार्थ साटासाट गर्छन् । बाझे जस्तो गर्छन्, तर उनीहरू भित्रभित्रै मिलिसकेका हुन्छन् ।

यता विद्वान् बिचरो सिद्धान्तका ठेली पल्टाएर हेर्छ । कुन सिद्धान्तका आधारमा दिशा परिवर्तन भयो, खोज्न थाल्छ । थमस हब्स प्रेरित राजनीतिशास्त्री भन्छ, ‘राजनीति एकाधिकार उन्मुख हुँदै गएकाले यस्तो भएको हो ।’ त्यहीं जन लक पक्षधर भन्छ, ‘हेर्नुहोस् यो मार्ग संविधानवादका खिलाफ गएको छ, त्यसैले यो टिक्दैन । असफल हुन्छ ।’ तर नेताहरूको दिशा परिवर्तनमा न हब्सको सिद्धान्त छ, नत लक नै हुन्छन् । कार्लमाक्र्स र भ्लादिमिर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालयका भित्तामा सीमित छन्, त्यो पनि संक्षेपमा । अरु त अरु लोकतन्त्र नै केवल प्रतिनिधित्वका लागि वैधता प्राप्त गर्ने साधनमा सीमित हुनपुगेको छ । अर्थात् सिद्धान्त शून्यता मूलभूत राजनीतिक चरित्र बन्न पुगेको छ । राजनीति जनता झुक्याउने, छक्याउने खेल बन्न पुगेको छ । तर निराश नहुनु किनभने सम्भवत: यही हो, नेपालको उत्तरसैद्धान्तिक काल अर्थात् ‘पोस्ट आइडियोलजिकल एरा’ । सम्भवत: राजनीतिमा यतिञ्जेल पढिआएको इतिहास सिद्धिएको हो । जहाँ सबै राजनीतिक दल एउटै धाराको पानी खान्छन्, तर केवल सत्ता र शक्तिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न पृथक बोली प्रस्फुटित गरिरहेका हुन्छन् ।

कोही देखिनलाई देशको पक्षमा राष्ट्रवादी भएर उभिन्छन् । अहिले भइरहेको त्यही छ । कोही मधेसलाई पृथक राष्ट्र बताएर आफ्नो मर्दो राजनीति ज्युँदो राख्न तल्लिन छन् । धर्मले भोट बटुल्छ भने धर्मनिरपेक्षतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै हिन्दुत्वका पक्षमा वकालत गर्न पछि पर्दैनन्, त्यस्ता पात्रहरू कुनै दल विशेषमा अधिक तर हरेक दलमा छन् । संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने तिनै हुन् । यस्तो प्रतीत हुन्छ, व्यक्तित्व विचारले नभएर जसरी—तसरी शीर्षस्थानमा पुगे स्वत: बन्ने प्रथा स्थापित भएको छ । पुगेपछि जे गरे पनि हुने, आफ्नो अनुकूलतामा सबै एकैनासे पूर्वपञ्च जस्ता छन् । संघीयता पक्षधर र विपक्षीहरू परस्पर विरोधी मत बाँडिचुँडी बटुल्छन् र राज्यको शीर्षस्थानमा आसीन हुन्छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, हरेक उच्चस्थ निर्णय अदालतको पटांगिनीमा पुग्छ । अदालत के गरोस्, उसलाई पनि थाहा छ, उसले विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । ऊ परामर्श दिन्छ । उसको परामर्शलाई अनि राजनीतिज्ञहरू आफ्नै अनुकूलतामा अथ्र्याउन थाल्छन् ।

संशोधनको विषय त्यस्तै भयो । जबकि यिनै दलहरूले लेखेर आफ्नो कथित ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानले प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्न प्रदेशसभाको अनुमोदन चाहिन्छ भनेको छ । अदालतले त्योभन्दा पृथक भाषा बोलेको छैन र बोल्न पनि मिल्दैन । तर संविधानकै खिलाफ हुने प्रस्ताव अन्यत्र उनीहरूले संसद्मा भित्र्याउने, पारित गराउने वाचा गरेर आएका थिए । अदालतको सल्लाह आएपछि त्यसलाई उनीहरूले उही अन्यत्र गरिएको वाचा बमोजिम नै अथ्र्याए, संसद्मा भित्र्याए ।

अब लोकमान प्रकरण हेरौं । संसद्मा उनका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तर उता अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको थियो । यसै बीच अदालतले लोकमानलाई अयोग्य घोषित गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरिदियो । अदालतको आदेशपछि उनी पदच्युत भइसके । अब संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावलाई के गर्ने ? के अब एउटा पदच्युतमाथि पुन: पदच्युत गर्न संसद्मा महाअभियोगमाथि बहस हुनसक्छ ? के पदच्युत भइसकेको व्यक्तिलाई पुन: पदच्युत गर्ने ? मानिलिउँ नहोला, तर कथं महाअभियोग प्रस्ताव विफल भएमा के फेरि उनको पुन:स्थापन हुनसक्छ ? यसले त सोझै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको ठहर्छ । वास्तवमा सर्वोच्चले नियुक्ति नै बदर गरिसकेपछि लोकमान अध्यायमा संसद्को प्रवेश हुनसक्ने कतै देखिँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव स्वत: मृत भइसकेको छ ।

यहाँ प्रश्न संसद् र अदालतमा को उच्च अथवा सर्वोच्च भन्ने होइन । विधायिका र न्यायालयका आआफ्ना क्षेत्र र अधिकारहरू हुन्छन् र छन् । संविधानका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सम्बन्धितले अथवा नागरिकले रित पुर्‍याएर मागेका बखत उसले अक्षर र त्यसको भावनाको व्याख्या गरिदिन्छ । कुनै संशोधन संविधानको अंग बन्ने अथवा नबन्ने, गर्न मिल्ने अथवा नमिल्ने संविधानमै लेखिएको हुन्छ । जस्तै— प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयको संशोधन प्रस्तावले प्रदेशसभालाई आकर्षित गर्छ । प्रदेशको निर्वाचन नै नभएको हुँदा त्यहाँ सभा हुने प्रश्नै भएन । त्यसकारण प्रदेशसभा नै नभई त्यसमाथि संसद्मा बहस चल्नु स्वत: निरर्थक प्रलाप हुन जान्छ । तर संसद्को बहुमूल्य समय प्रलापमा व्यतीत गर्न उत्सुक भइसकेपछि, रोक्नेले रोक्दैन भने कसैको केही लाग्दैन ।

त्यस्तै महाअभियोगको विषयमा यसको प्राधिकार संसद्मा रहेको हुन्छ । तर संसद्ले जोखाना हेरिरहँदा अदालतले लोकमानको फैसला नै गरिदिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव माथि भनिएझैं स्वत: मृत हुनपुगेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यसलाई के भन्ने र कसरी लिने, एउटा नयाँ प्रश्न उपस्थित भएको छ । तर सबैलाई थाहा छ, स्वार्थ साटासाटमा चल्ने राजनीतिक नेताहरूले यसको के कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ, त्यता सोच्लान् भनेर नठाने हुन्छ । निश्चय नै यो प्रबुद्ध नागरिक तथा विषय विज्ञ विद्वत् समुदायद्वारा गम्भीर विमर्श गरिनुपर्ने विषय हो, ताकि भावी समयमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र नजुधोस् । तर माथि पनि भनियो, नेपालको विद्वत् समुदाय राजनीति आश्रित हुनपुगेकाले निम्सरो छ । विधि व्यवस्थामा विचलन बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल छ । फलस्वरुप, अन्यत्रका स्वार्थहरू विधि मिचेर लादिन सक्छन् र लादिएका छन् । जस्तै— दृष्टान्त सम्मुखै छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै संविधानकै खिलाफ संशोधनको प्रस्तावले संसद्मा प्रवेश पाएको छ । सत्तानिहित आआफ्नै स्वार्थ पुरा गर्न अदालतले दिएको सल्लाहलाई आआफ्ना स्वार्थका अनुकूल हुनेगरी अथ्र्याइएको छ ।

राज्य लामो समयसम्म आन्तरिक द्वन्द्वमा पँmसेका बेला राज्यको वैधतामै संकट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएपछि नागरिक समाजको मध्यस्थतामा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर आज नागरिक समाजको त्यो गुनलाई बिर्सिएर राजनीतिक दलले ‘खोला तर्‍यो लौरो बिस्र्यो’ उखान चरितार्थ गरेका छन् ।

विद्यमान संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिरोधबीच मूल्ययुक्त नागरिक समाजको खोजी भएको छ । तर नागरिक समाज भने मौन छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छ । नागरिक समाजको परिभाषा ४ सय वर्षअघि नै भएको हो । त्यतिबेलै दर्शनशास्त्री सिसिरोले समाजमा असमान क्षमता भएका तर स्वतन्त्र र समान रूपमा सहभागी हुनसक्ने नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज हुन् भनेको पाइन्छ । परिभाषाकै क्रममा माक्र्सिसहरूले सत्ताको विपरीत रहेको बुर्जुवा स्पेसका रूपमा लिएका थिए भने लिबरलहरूले सरकार र बजार बीचको स्पेसका रूपमा स्वीकारे ।

समग्र शासकीय प्रणालीलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले राज्यका संयन्त्रभन्दा पृथक, गैरनाफामुखी, सेवाभावी सर्वसाधारणबाट संरचित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, साझा मानवीय मूल्य, सामाजिक नैतिकताका प्रबद्र्धक जस्ता विशेषता भएको मैलिक र स्वायत्त र बाह्य प्रभाव र आग्रहबाट मुक्तहरू सम्मिलित समूहरू नागरिक समाजका स्वरुप हुन् । जुन राज्यसत्ताबाट हुनसक्ने स्वच्छचारिता विरुद्धका नागरिकका रक्षाकवच हुन् । सिद्धान्तत: नागरिक समाज नागरिकका मानव मौलिक अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धताका लागि लड्छन् । यिनको आदर्श, भूमिका, मूल्य र औचित्यलाई हेर्ने हो भने अन्याय विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउने, अधिनायकवाद विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने, द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थता, पारदर्शिता प्रबद्र्धन, गैरदलीय व्यवहार, सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्बन, समाजका आवाजविहीन र शक्तिविहीनका हक—अधिकारबारे वकालत गर्ने, सामाजिक विकृति र भ्रष्टाचार विरुद्ध निगरानी र खबरदारी गर्ने, सरकारका जनहितकारी नीतिहरूको वकालत गर्ने र कार्यान्वयनमा जनमत सिर्जना गराउने एवं जनताको राजनीतिक, सामाजिक सशक्तीकरण गरी सरकारका सबै अंगलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ केन्द्रित छन् र हुनुपर्छ ।

विद्वान डेविड कोर्टेनले नागरिक समाजको विकास साविकको रिलिफ र वयलफेयर एप्रोचबाट, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, दिगो विकास हुँदै नागरिक सशक्तीकरण र नागरिकको अधिकारमुखी अवधारणाको वकालत गर्ने तहमा पुगेको विश्लेषण गरेका छन् । विगतमा विश्वयुद्धको शान्तिपूर्ण समाधानदेखि राष्ट्रहरूमा भएका गृहयुद्ध र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानव, मौलिक अधिकारको रक्षा लगायत विषयमा नागरिक समाज (लिग अफ नेसन्स स्थापना, युएन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समिति, रेडक्रस) ले खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गरिएकै कारण यिनको महत्त्व र भूमिका अझ सशक्त भएर आएको विषयलाई नर्कान सकिँदैन । यसै सन्दर्भ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वरत पक्ष र सत्तापक्षलाई एकैथलोमा ल्याई शान्ति स्थापनामा खेलेको विशिष्ठ भूमिकाकै कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जश पाएको नागरिक समाजको पहिचानलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको दायित्व अन्तर्गत अन्य लोकतान्त्रिक मूल्यका अतिरिक्त नागरिक समाजको अनुगमन भन्ने शव्दलाई स्वीकारिएको थियो । तर नेपालको संविधान २०७२ ले यो कुरालाई बिर्सिएको छ ।

नागरिक समाजले विगतमा खेलेका र विधमानमा खेल्न सक्ने गर्विला भूमिकालाई स्वीकार्दै गर्दा यसमा संलग्न पात्र र प्रवृत्तिमा केही विचलल भने नदेखिएको होइन । हाम्रोमा लोकतान्त्रिक नागरिक समाज गुट, उपगुट, पार्टी, जातजाति र समूहमा विभक्त भई राजनीतिक विचार बोकेर हिँड्न थालेका कारण संगठित आवाज सानो बन्दै गएको र (राजकुमार लेखीले भने डीएफआईडीको सहयोगले गर्दा हामी तीन टुक्रा भयौं, कान्तिपुर दैनिक) नागरिक समाजको मूल्य क्षयीकरण हँुदै गएको कुरा नकार्न सकिन्न ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासमा नागरिक समाज, सामुदायिक संगठनहरूलाई संँगसँंगै लिएर हिँड्न थालेपछि परनिर्भरताले त्यस्ता संस्थाहरू नराम्ररी प्रभावित हँुदै गए । जसका कारण विगतदेखि हामीले निस्वार्थी भावनाले गर्दै आएका सामाजिक सेवा, स्वयम्सेवी भूमिका, सार्वजनिक दायित्व, व्यक्तिगत त्याग, व्यावसायिक धर्म, सामाजिक सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता जस्ता सामाजिक पुँजी सहायता परियोजनाका नाममा विस्थापन गरिरहेका छांै । सहायताको सही ट्रयाकिङ गर्न नसक्दा यसले भावी पुस्तामा समेत अझ परनिर्भरता बढाउँदै लगी मानवीय, सामाजिक मूल्य र पुँजीविहीन बन्दै जाने खतरा बढेको छ ।

विद्यमान अवस्थामा औंल्याइएका कमी—कमजोरीलाई सुधार गरी नागरिकलाई परनिर्भर होइन, जागरुक बनाई अधिकारसँंगै दायित्वबोधी नागरिक निर्माण गर्ने, समुदायमा आधारित भई दिगोपना गराउने, जनताका लागि नभई जनतासंँगै जस्ता विषयमा जोड दिई नागरिक समाजका मूल्य एवं भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विचलित राजनीतिक व्यवस्था एवं चिन्तित समाजलाई ट्रयाकमा ल्याउन नागरिकका पक्षमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नागरिक समाज पुन: जागृत हुनु आवश्यक छ । राज्यले नागरिक समाजको अनुगमनलाई स्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।विधमान राजनीतिक गतिरोधको निकास, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सुखद अवतरण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गयाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कार्यमा सहयोग गर्ने, नागरिक सशक्तीकरण, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सबल बनाउने, नागरिक मौलिक मानवअधिकारको रक्षा, सूचनाको हकको प्रत्याभूतिका विषयमा नागरिक समाजको सशक्त भूमिका पुन:जागरण जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो एक दशकको राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा सरकार परिवर्तन भएलगत्तै निकै बहसमा आउने विषय हो– ‘मुलुकको परराष्ट्र नीतिको अध्यावधिक र परराष्ट्र मन्त्रालयको पुन:संरचना ।’ परिवर्तित विश्वमा प्रभावकारी परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयको पुन:संरचना यतिबेला पुन: चर्चामा छ । नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकको परिवर्तित विश्वमा परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भनी चासो रहनु स्वाभाविक हो । बहस गरिएझैं नेपालको परराष्ट्र नीति नै नभएको भने होइन । नीति परिमार्जन र व्यवस्थित भन्नुपर्नेमा छुट्टै परराष्ट्र नीति निर्माणको रूपमा व्याख्या हुनुले समस्या देखिएको छ । विश्व परिवेशलाई ध्यान दिंँदै सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।

विश्व रहुन्जेल प्रभुत्वको राजनीति रहिरहनेछ । पहिलो विश्वयुद्ध अघि र पछिका युद्ध अध्ययन गर्ने हो भने प्रभुत्वनिम्ति लडाइँ भए । त्यो आन्तरिक होस् या सीमापार । त्यससँगै शान्तिको पहल पनि समानान्तर ढंगले बढेको हो । विश्व यतिबेला ‘वासिङटन कन्सेन्सस’बाट फर्किएको छ । कुनै बेला ‘उदारवाद’को प्रतिपादक मुलुकहरू ‘अनुदार–लोकतन्त्र’को बाटो कोर्न कम्मर कस्दैछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो रणनीतिक–भौगोलिक अवस्थामा रहेको र विश्वको आँखा परेको मुलुकको परराष्ट्र नीति र कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

परराष्ट्र मन्त्रायलले संस्थागत सुधारनिम्ति प्रस्तावित गरेको विधेयक मस्यौदा अध्ययन गर्ने हो भने भद्रगोल देखिन्छ । मस्यौदामा राजनीतिक क्षेत्रबाट जाने राजदूत रोक्ने बाहेक अन्य नयाँ सुधारको विषय छैन । राजनीतिक पात्रहरूलाई पूर्णत: नियन्त्रण गर्न त्यस्तो मापदण्ड लागु गर्न लागेको स्पष्ट छ । संस्थागत रूपले परराष्ट्रमा मन्त्रीभन्दा सचिव बलवान छन् । सानो समूह बीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले अब्बल दर्जाका कूटनीतिज्ञ जन्मन सक्दैनन् । मन्त्रालयभित्र अतिरिक्त संरचनामा सुधारको सट्टा राजदूत बन्ने विषयमात्र प्रमुख मापदण्ड योजनाअनुरुप विधेयक बढेको छ । सुधारको लागि मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव वा विशेष पद तय गर्ने, त्यस अन्तर्गत सहसचिवहरू महाशाखा प्रमुख बनाउने, हरेक सहसचिव मातहत कम्तीमा २ उपसचिव, ४ अधिकृत र ४ नासुसहितको संरचनाको खाँचो छ । अहिले तय महाशाखा पनि व्यावहारिक छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि परराष्ट्रको छुट्टै इकाइ आवश्यक छ । परराष्ट्र सचिवलाई त्यही इकाइमार्फत ब्रिफिङ हुनेगरी व्यवस्थापन अर्को टड्कारो विषय हो । जुन विश्वका अन्य मुलुकमा अभ्यासमा छ । विदेशसँंगको सबै पत्राचार परराष्ट्रमार्फत नै गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । त्यता खासै ध्यान गएको छैन ।
नयाँ कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूर्णत: परीक्षणकाल भन्दै अतिरिक्त भाषा अनिवार्य गर्नुपर्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि अर्को आवश्यक विषय भनेको उनीहरूको आचारसंहिता हो । बाह्य विषयमा मन्त्रालयले सोच्नुभन्दा पहिला आफ्नो अवस्था नियाल्नुपर्छ । पछिल्ला समयका सबैजसो परराष्ट्रमन्त्री स्वयं भनिरहेका हुन्छन्, ‘सचिव र यहाँ भित्रको ग्रुपलाई छिचोल्न सहज छैन । कस्तो संरचना रहेछ यो ?’ प्रस्तावित मस्यौदा पनि त्यही नीतिलाई सहयोग हुनेगरी तयार गरिएको छ । मन्त्रालय बलियो बनाउनेभन्दा पनि कर्मचारी सुरक्षित हुनेगरी मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर पनि मन्त्रालयमा राख्न सक्नुपर्छ । जुन अन्य देशको अभ्यासमा छन् । लोकसेवा पास गरेकाले मात्र कूटनीति बुझेका हुन्छन् भन्ने ठान्नेहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रकाहरूले लामै प्रशिक्षण गर्न सक्छन् । कूटनीति परम्परागत सञ्चालन मात्र होइन, ‘रिक्स’ मोल्न सक्नु पनि हो । त्यो अनुरुपको हैसियत हामीले बनाउने हो ।

कूटनीतिलाई ‘गाइड’ गर्ने दुई पाटा हुन्छन् । पहिलो, ‘हार्डवेयर’ अर्थात् बाहिरी पाटो र अर्को ‘सफ्टवेयर’ अर्थात् राज्य संयन्त्रका विषय । सीमा सुरक्षा र रक्षा कूटनीतिको ‘हार्डवेयर’ हो भने आन्तरिक मामिला सबै ‘सफ्टवेयर’ हुन् । ‘हार्डवेयर’मा समस्या आउँदा मुलुकको अस्तित्वमा सिधा प्रहार हुन्छ । तर ‘सफ्टवेयर’मा लाग्ने ‘भाइरस’लाई ‘एन्टिभाइरस’ प्रयोग गरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर ‘भाइरस’ लामो समय रहँदा ‘हार्डवेयर’लाई नै असर गर्छ । हाम्रो नीति त्यतैतिर उद्यत छ । बाह्य पक्ष सिधा ‘हार्डवेयर’मा जाँदैनन्, विस्तारै ‘सफ्टवेयर’लाई काम नलाग्ने बनाएर ‘हार्डवेयर’मा प्रवेश गर्ने हो । मानवअधिकार, लोकतन्त्रको सुदृढीकारण, असल शासन, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक अभ्यासलाई लथालिंग पार्नु, धर्म परिवर्तनमा जुट्नु जस्ता विषयमा बढी बहस गराउनु र ‘प्रोपोगान्डा’मा सामेल गराउनु यसकै पाटा हुन् । यस्तो अभ्यास कहिलेकाहीं आन्तरिक राजनीतिको छायामा पर्छ नै । तर परराष्ट्र नीतिलाई समय—सापेक्ष बनाउन जरुरी छ ।

प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले भनेझैं ‘हामीले अझै संस्थागत हुँदै विशेषज्ञतामा लगानी गर्नसकेका छैनौं । विश्व समुदायबाट विश्वास गुमाउने काममा बढेका छांै ।’ हाम्रो सम्बन्धित विषयमा अध्ययनको कमी छ । राजनीतिक नेतृत्वले यसमा सोच्न आवश्यक छ ।’ कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदा त्यसको सबैभन्दा पहिलो संगठनात्मक संरचना नै बलियो र स्थायी हुनुपर्छ । कुन मुलुकलाई कस्तो प्राथमिकतामा राखेर, कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । छिमेकलाई कुन ढंगले हेर्ने र अन्य मुलुकलाई कुन कोटीमा राख्ने त्यसको आधार तय हुनुपर्छ । मन्त्रालयमा केही अधिकारीहरू बसेर अमिनले जग्गा प्लटिङ गरेझैं नभई सबै आधार र प्राथमिकता अध्ययन गराएर महाशाखा तय गर्नुपर्छ । दूतावास खोल्दैमा कूटनीतिक सफलता हासिल गर्न सकिँदैन ।

नेपाल जस्तो पुरानो मुलुकले धेरै मुलुकमा दूतावास खोल्न आवश्यक छैन । नयाँ स्थापित भएका र भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकले आफ्नो बचाउ तथा अस्तित्वका लागि दूतावास खोल्दै जाने हो । केही दशकअघि बनेका मुलुकले आफ्नो अस्तित्वका लागि अधिकतम मुलुकमा दूतावास खोल्ने र आफ्नोमा खुलाउने गरेका छन् । नेपाल त्यो कोटीमा पर्ने मुलुक होइन । विश्वमा १७ मुुलुक अस्तित्वमा आउँदा नेपाल थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा जागिरे मानसिकताका केही पात्र प्रश्न गर्छन्, ‘बंगलादेशको कति मुलुकमा दूतावास छन्, हाम्रो किन न्युन ?’ यो प्रश्नमा अन्तरनिहित चाहना हो, ‘छिट्टै राजदूत हुने ।’ तिनको स्वार्थ बुझेपछि ‘फिस्स’ हाँस्नु बाहेकको विकल्प हुन्न । कस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र भएको र हामीभन्दा अब्बल कूटनीतिक हैसियत बनाएका मुलुकको पनि हाम्रोभन्दा कम दूतावास छन् । दूतावास ‘रेसिप्रोकल’ पनि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ भने जति पनि दूतावास खोल्दा हुन्छ । तर उपलब्धि नै नहुने र केही गैरआवासीयले माग गरे भन्दैमा दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सशक्त कूटनीतिमा चिनिएको भारतमा समेत कूटनीतिक सेवामा दरबन्दी थप गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहेनन् । थोरै र चुस्त कूटनीतिमा अघि बढ्न खोजेको सन्देश भारतले दिएको छ । कतिपय समान धारणा बोकेका विकसित मुलुकले मिसन पुरा हुने बित्तिकै दूतावास बन्द गरेका उदाहरण पनि छन् ।

नयाँ नीतिले पुरानोलाई व्यवस्थित गर्दै दायरा बढाउने र कार्य चुस्ततामा जोड दिने हो । दलीय भागबन्डामा आउने विज्ञभन्दा वास्तविक विज्ञता खोज्दै त्यो पनि आफ्नो ‘थिंक ट्यांक’ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबाट ल्याउन राम्रो हुन्छ । मन्त्री र सचिवले आएको सुझाव हेरेर संसद तथा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बहस गराएर अघि बढाउन राम्रो हुनेछ । यस्ता विषय संक्रमणकालीन अवस्थामा भन्दा राजनीतिक स्थायित्व हँुदा अघि बढाउनु उचित हुन्छ । दुई छिमेकी मुलुक विशाल लक्ष्य निर्धारण गरी द्रुतगतिमा अघि बढेका छन् । तिनले हाम्रालागि बाटो परिवर्तन गर्दैनन् । हाम्रो रोदन, नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, अनुनय र घुर्कीले तिनलाई सूक्ष्म व्यवस्थापनमा निम्तामात्र गर्छ । विशिष्ट भौगोलिक अवस्थामा रहेको नेपालले भावनामा नबगी दुवैसँगको सम्बन्धमा पारदर्शिता देखाउने र विश्वासमा लिने अवस्था सिर्जना गर्ने नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । तर अहिले छलफलमा रहेको विधेयकले परराष्ट्र मामिला सुधारको पक्षलाई समेट्नसकेको छैन ।

नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त विविधताको सम्मान (धारा ३) रहने भनिएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य (धारा ४) ले प्रस्ट्याएको छ । समानुपातिक समावेशीकरण (प्रस्तावना, धारा ३८, ४०, ४१ र २८५) का साथै सकारात्मक उपायको अवलम्बन (धारा १८, धारा ३८) को पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्ता सकारात्मक कुराहरूका बाबजुद केही नकारात्मक विशेषता पनि बोकेको देखिन्छ । त्यसमा मूलत: सकारात्मक उपायको लाभदायी समूहमा विगतदेखि वर्तमानसम्मका शासक जात, जाति र वर्गको समग्र सूचीकरण गरेको छ, अन्य कुनै जातजातिको परिभाषा नगरिकन केवल खस—आर्यको मात्र परिभाषा दिई आफ्नो हित सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । रूपमा समानुपातिक समावेशीकरण भने पनि सारमा आधाको पनि आधा दिइने व्यवस्था छ । रूपमा धर्म निरपेक्षता भने पनि सारमा धर्म सापेक्षतालाई जोड दिइएको छ र धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने भनिनु त्यसकै अर्थमा बुझिएको छ । विशेष व्यवस्था, सकारात्मक कदम, समानुपातिक समावेशी र समावेशी सिद्धान्त जस्ता पदावलीहरूको परिभाषा नगरिनुले जसको लाठी उसैको भैंसी भन्ने उखानलाई चरीतार्थ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यी सबै कुराका बाबजुद दलित अधिकारको क्षेत्रमा यसले स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरेको छ, जुन यस प्रकार छन् । अविभेद तथा छुवाछूत विरुद्धको व्यवस्थाहरू (धारा २४) दलितका लागि कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ, किनभने दलितहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा करिब ३ हजार वर्षदेखि भोग्दै आएको छुवाछूतको व्यवस्थाबाट पीडित दलित समुदायको सम्मानजनक अवस्थातर्फ उन्मुख गराउन कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने, कुनै सार्वजनिक स्थल, वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरणमा भेदभाव नगरिने, जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार—प्रसार गर्न—गराउन नपाइने, कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने, सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भन्ने उल्लेख छ । क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था आफैमा अत्यन्त प्रगतिशील व्यवस्था हो ।

दलितका लागि व्यवस्था भएको अर्को महत्त्वपूर्ण धारा ४० हो, यसले आर्थिक—सामाजिक हितको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । यसमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ । धारा ४० मा नै दलित समुदायको परम्परागत सीपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँंग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । तराईमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिहीन भएको र मध्य र सुदूर पश्चिममा भएका अधिकांश हलियाहरू दलित भएको सन्दर्भमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलव्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यस्तै दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेसम्म भनेको छ ।

दलित लगायत अन्य सीमान्तकृत समुदायको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधित्व तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न धारा ४० को १ र धारा ४२ को १ मा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुने भन्ने उल्लेख छ । धारा ७६ को ९ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम संघीय मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने, धारा ११६ को ८ र ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिने, धारा २१५ को ४ मा दलित वा अल्पसंख्यकबाट २ जना गाउंँपालिकाको सदस्य हुने, धारा २१६ को ४ मा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने भन्दै स्थानीय निकायमा पनि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ८४ को २ र ८ मा प्रतिनिधिसभाको सिटमा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भनेकोमा यसले संविधानमा उल्लेख भएका समूहबाट प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ । धारा ८६ को २ को क र ख मा राष्ट्रियसभाको गठनमा १२ प्रतिशतको सहभागिता हुने भनेको छ । त्यस्तै धारा १७६ को ६ र ९ मा प्रदेशसभाको सिटमा पनि ४० प्रतिशत सिट समानुपातिकबाट हुने भनेको छ । त्यस्तै धारा २२२ को २ र ३ मा गाउंँसभामा दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य रहने त्यस्तै २२३ को २ र ३ मा नगरसभामा पनि त्यस्तै व्यवस्था हुने भनिएको छ । धारा २६७ को ३ मा नेपाली सेनामा समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेशीकरण हुने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा २६९ को ४ गमा राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने, धारा २८२ को १ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गरिने, धारा २८३ मा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी समावेशी हुने, धारा २८५ को २ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सरकारी सेवाको पदपूर्ति गरिने र धारा २५५ ले दलित आयोगका गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित फेहरिस्तलाई हेर्दा दलित समुदायले धेरै गुनासो गर्ने ठाउंँ छैन, किनभने धारा २४ ले दलितलाई छुवाछूतबाट मुक्त गर्नेमात्र नभई पीडित भएमा क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ लागु भइसकेको अवस्थामा २०७३ सालसम्म आउंँदा त्यसको नियमावली बनेको छैन । अधिकांश छुवाछूतको मुद्दा फौजदारी भई मेलमिलाप गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुंँदाहुँदै पनि सबैलाई मेलमिलापमा टुंग्याउन खोज्नु र अदालतसम्म पुगे पनि अत्यन्त न्युन सजाय हुनु विडम्बनापूर्ण छ । दलितलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भनिँदा हालसालै पारित भएको शिक्षा ऐनमा त्यसलाई बेवास्ता गरिनु, भूमिहीन दलितलाई एकपटक कानुन बनाएर भूमि प्रदान गर्ने भनिएकोमा भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यसमा तदारुकता देखाउनुको सट्टा अध्ययन गरिनुपर्ने भनी पन्छाउने काम गरेको छ । मन्त्रिपरिषददेखि राज्यका हरेका निकायमा समावेशी हुने भनिएकोमा ओली सरकारमा एमाले पार्टीको तर्फबाट एकजना पनि दलित मन्त्री नपर्नु, निजामती सेवामा भर्ना खुल्दा टुक्रा—टुक्रा पारी खोल्नु र त्यसमा भरसक समावेशी कोटा नपार्नु, राजदूत लगायत अन्य क्षेत्रमा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायलाई पुरै बेवास्ता गर्नुले अहिलेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने
कुरामा शंका पैदा गरेको छ ।

जाजरकोट– वन मन्त्री शंकर भण्डारी मंगलबार ताप्लेजुङ, खोप्लिङमा हत्या गरिएका गणेशबहादुर शाहीको दशेरा ८, बडाबनस्थित घरमै पुगे । उनले पीडित परिवारलाई समवेदना मात्र दिएनन्, मृतककी पत्नीलाई सरकारी जागिरको नियुक्ति र १ लाख रुपैयाँ नगदसमेत सहयोग गरेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले शाहीको ११ औं पुन्यतिथिमा मृतककी पत्नी, ६५ वर्षीया आमा, नाबालक २ भाइ छोरालगायतसँग भेटघाट गरे । किरिया बसेकी शाहीकी पत्नी पवित्रालाई १ लाख नगद सहयोग उपलब्ध गराए । उनलाई वन रक्षक पदकै करार नियुक्तिसमेत दिएका हुन् । गर्भवती अवस्थामा रहेकी पवित्रालाई घरपायक पर्ने इलाका वन कार्यालयमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला वन अधिकृत उपेन्द्रप्रसाद पट्टेललाई निर्देशन गरेका छन् ।
इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत शाहीको केही दिनअघि हत्या गरिएको थियो । कर्तव्य पालनको सिलसिलामा भएको उनको हत्याले मर्माहत भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘हत्यारालाई मौजुदा कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न लागि पर्नेछु,’ उनले भने । सरकारले पीडित परिवारको लालनपालन र बालबालिकाको पठनपाठन तथा सुरक्षाको जिम्मा लिने पनि उनले जनाए । मन्त्री भण्डारीसँगै सांसद राजीवविक्रम शाह, वन विभागका महानिर्देशक कृष्ण आचार्यलगायत पनि पीडित परिवारलाई समवेदना दिन घरमा पुगेको थियो ।

बेल्टार (उदयपुर)– पूर्वपश्चिम वैकल्पिक राजमार्गको पूर्वी खण्ड निर्माण माघबाट सुरु हुने भएको छ । धरानबाट चतरा, गाईघाट, कटारी, सिन्धुली हुँदै हेटौंडा जोड्ने आयोजनाअन्तर्गत बेल्टारबसाहा नगरपालिकाको वीरेन्द्र चोकदेखि भिमानसम्म काम अघि बढाइने भएको हो ।

यो खण्डको १ सय ३५ किमि सडक जेडआईईसी लामा एन्ड शर्मा जोइन्ट भेन्चर निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । कम्पनीले विभिन्न खोलामा पक्की पुलबाहेक ६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा तीन वर्षभित्र सक्ने गरी काम थालेको छ । यस खण्डमा पर्ने ४३ पुल निर्माणको ठेक्का भने रसुवा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ ।

‘सडक निर्माणका लागि कम्पनीले सर्भे पूरा गरिसकेको छ,’ सडक आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर सीताराम दाहालले भने, ‘माघ पहिलो साता काम सुरु हुन्छ ।’ पुलको ठेक्का रसुवाले लिए पनि स्ल्याब, कल्भर्ट र कजवे भने जोइन्ट भेन्चरले नै निर्माण गर्ने उनले बताए । ‘हरेक १० किलोमिटरमा क्लस्टर राखेर काम सुरु गरिएको हो,’ साइड इन्जिनियर राजकुमार यादव भने, ‘२०७६ सम्म सडक तयार पार्ने गरी योजनाबनाइएको छ ।’ निर्माण कम्पनीले उदयपुरको रिस्कु गाविसमा मुख्य कार्यालय स्थापना गरी क्लस्टर निर्माण थालेको उनले बताए ।

सवारी साधनका लागि ७ मिटर र दायाँ–बायाँ सोल्जर क्षेत्र २/२ मिटर गरी ११ मिटर फराकिलो कालोपत्रे सडक बनाइने प्रोजेक्ट म्यानेजर निर्माण पोखरेलले बताए । बजार क्षेत्रमा भने सडकको दायाँ–बायाँ २० मिटर र अन्य स्थानमा ३० मिटर तोकिएको छ । ‘सडक निर्माणका लागि बजार क्षेत्रमा पनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘बजार क्षेत्रका केही स्थानीयले मुआब्जाको आशा गरेका छन् तर दिने योजना छैन ।’ सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई मर्का नपरोस् भनेरै हाल सञ्चालित सडकको बीच भागबाट १०/१० मिटर कायम गर्नेसरकारी निर्णय रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । ‘वैकल्पिक राजमार्गको पूर्वी खण्ड निर्माण सुरु भएको छ,’ जिविस उदयपुरका पूर्व क्षेत्रीय सदस्य भोजराज खतिवडाले भने, ‘बेल्टारबसाहा नगरपालिकाको

वीरेन्द्र चोकदेखि क्लस्टर निर्माण गरिँदै छ ।’ रसुवा कन्स्ट्रक्सनले समेत पुलको काम थालेकाले अब सडक बन्नेमा स्थानीय ढुक्क रहेको उनले बताए । पूर्वी क्षेत्रलाई मुलुकका विभिन्न भागसँग जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पमा यो राजमार्ग बनाउन लागिएको हो । पुलपुलेसा, कल्भर्ट र अन्य संरचना पनि सँगै बन्ने भएकाले ठेक्का अवधिभित्रै सडक तयार हुने प्रोजेक्ट म्यानेजर पोखरेलले बताए ।

धादिङ– सहचालकले चलाएको ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा बिहीबार बुढाथुम ५ स्थित बाघमारेमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ढलान गर्ने काठ वोकेर आउँदै गरेको ग१च १११४ नम्बरको ट्रयाक्टर अनियन्त्रित भएर सडकबाट १० मिटर तल खस्दा सिकर्मी काम गर्ने गोरखा, मान्बु ८ का १९ वर्षीय कुमार गुरुङको च्यापिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । चालक घरबिदामा गएका बेला सहचालक पूर्ण नेपालीले ट्रयाक्टर चलाएका थिए ।

काभ्रे– अचानक बेहोस भएपछि दाप्चा काशीखण्डकी नवीना अधिकारीलाई उपचारका लागि डराउनेपोखरी स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउँदा त्यहाँ सुताउने बेडसमेत उपलब्ध भएन । बेहोसीमा छटपटाइरहेकी उनलाई दुईवटा बस्ने मेच जोडेर उपचार गरियो । ‘भएको एउटा बेड भाँचिएपछि प्रयोग गर्न मिल्दैन, अर्को आएकै छैन,’ इन्चार्ज हेल्थ असिस्टेन्ट झमप्रसाद आचार्यले भने, ‘स्वास्थ्यचौकी स्तरोन्नति भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन ।’ उपस्वास्थ्यचौकी नै रहेका बेला एक गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएको भवनको ३ वटा कोठामा स्वास्थ्यचौकी सञ्चालनमा छ । हेल्थ असिस्टेन्टसहित २ अहेव, १ अनमी र कार्यालय सहयोगी कार्यरत रहे पनि पर्याप्त कोठा छैनन् । ‘गर्भवती जाँच गर्नै समस्या छ,’ अहेव राज्यलक्ष्मी पलकर्मीले भनिन्, ‘भवन र अरू पूर्वाधारको पनि अभाव भयो ।’

स्तरोन्नति भएका स्वास्थ्यचौकीले उपस्वास्थ्यचौकीकै संरचना र दरबन्दीमा सेवा दिइरहेका छन् । जिल्लामा अहिले ८६ स्वास्थ्यचौकी र ३ उपस्वास्थ्यचौकी छन् । कोसीदेखा स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज हेल्थ असिस्टेन्ट पृथ्वी शाहीले स्तरोन्नति भएपछि छाप र लेटरप्याडबाहेक केही परिवर्तन नभएको गुनासो गरे । ६ जनाको दरबन्दी हुने स्वास्थ्यचौकीमा उनी र एक अनमीसहित २ जनामात्रै कार्यरत छन् ।

स्वास्थ्यचौकी भएपछि ५८ प्रकारका औषधि सरकारले उपलब्ध गराउने भए पनि हाल ३५ वटा मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन्, त्यो पनि नियमित छैन । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डा. अर्जुन सापकोटा नीतिगत रूपमा स्तरोन्नति भए पनि पूर्वाधार नबन्दा समस्या भएको स्विकार्छन् । ‘स्वास्थ्यचौकी भएपछि भवनलगायत पूर्वाधार बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गाका कारण भवन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गामात्रै उपलब्ध भए पनि विभाग र मन्त्रालयले भवन बनाइदिने बताएका छन् ।’

काभ्रे आएका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले औषधि अभाव र पूर्वाधार मन्त्रालयको पुरानै समस्या रहेको स्विकारे । उनले भने, ‘आवश्यक औषधिको परिमाण र बजेट सबै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग मागेका छौं, माघ मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन नसक्ने जिल्ला प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ ।’

रामेछाप– सानो पर्दाभित्र बिरामी जाँच्ने एउटा खाट । त्यस नजिकै कुर्ची, कागजका ठेली र असरल्ल औषधि । एक जना बिरामी जाँच्नेबाहेक उभिने ठाउँसमेत छैन । सैपुको स्वास्थ्य चौकीले यसरी सेवा दिन थालेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो । भूकम्पले चारकोठे कच्ची भवन भत्काएपछि स्वास्थ्य चौकी प्लास्टिकको छानो हालेर बनाएको छाप्रोबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘यही छाप्रोमा २१ महिना बिते,’ स्वास्थ्य चौकी प्रमुख जयप्रकाश रायले भने, ‘सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीले धेरै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ।’

स्वीस संस्थाको लगानीमा सुविधायुक्त भवन बनाउने योजना अघि बढाए पनि त्यो जगमै सीमित छ । चोटपटक र संवेदनशील रोगका बिरामीलाई जाँच्ने ठाउँ नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । राय भन्छन्, ‘दुर्घटनाका घाइते आए राख्ने ठाउँसम्म छैन ।’ स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक सरदर १५ जना बिरामी आउँछन् । भुइँचालोका कारण जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था नाजुक छ । सैपुको मात्र होइन, जिल्लाका २७ स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था उस्तैउस्तै छ । सरकारले क्षतिग्रस्त भवन निर्माणमा अझै ध्यान दिएको छैन । युनिसेफले जिल्लाका १३ वटा स्वास्थ्य चौकीमा अस्थायी प्रिफ्याब बनाउने कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यो अधुरै छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. प्रकाशप्रसाद शाहका अनुसार छाप्रामा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई भाडाको घरमा राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । भूकम्पले भत्काएको जिल्ला अस्पताल भने केही महिनाअघि अस्थायी रूपमा प्रिफ्याब भवनमा सरेको छ ।

नाडा (अछाम)– ७० वर्षीय नेरी शाही लामो समयदेखि मुटु र पेट दुख्ने समस्याले थलिएकी छन् । उपचार र स्याहार अभावमा उनको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ । ‘छोरीसँग बसेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘आफू एक्लै भएकाले घर बनाएकी छैन ।’

श्रीमानको ६ वर्षअघि मृत्यु भएपछि उनले पर्याप्त स्याहार पाउन सकिनन् । बिरामीले थला परेकी उनी बस्तीमा नयाँ व्यक्ति देख्नेबित्तिकै औषधि माग्छिन् । नजिकै अर्को छाप्रोमा खगेन्द्रबहादुर शाही पनि त्यसरी नै थलिएका छन् । कर्णाली किनारको कोल्लीमोरा जंगल छेउमा अवस्थित बस्तीका अधिकांश महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या छन् ।

अछामकै तुर्माखाँदबाट यहाँ सरेका राउटेहरूको जनजीवन चिसोले झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । महामुखिया महिनबहादुर शाहीका अनुसार साउनयता समुदायका चार जनाको अकालमा मृत्यु भइसकेको छ । दुई बालक कुपोषण, एक महिला रोगले थलिएर तथा अर्का एकको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको हो । अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका कारण भीरबाट खसेका घटना पनि छन् । गत वर्ष दैलेखको तल्लो डुंगेश्वरमा सहायक मुखिया ऐनबहादुर शाहीको पनि भीरबाटै खसेर ज्यान गयो ।

कुलत, आधुनिक जीवनशैली, जलवायुमा आएको फेरबदलका कारण अचेल राउटेहरूको स्वास्थ्यमा थुप्रै समस्या देखिन थालेको हो । बालकदेखि वृद्धसम्मले काठको काम गर्छन् । काठबाट कोसी, आरी, मुधुसजस्ता सामग्री बनाएर अनाजसँग साट्नु र बिक्री गर्नु उनीहरूको मुख्य पेसा हो । काठका यी सामग्री बनाउँदा थुपै्रको बासुलोले हात, खुट्टा काटिने समस्या छ । ‘काटिएको उपचार गर्दैनन् । घाउ निको नभई बल्झिएर क्यान्सरको रूप लिइसकेका बिरामी पनि छन्,’ तुर्माखाँदका स्थानीय धनबहादुर बुढाले भने, ‘हरेक राउटेको स्वास्थ्यलाई हेर्ने हो भने कुनै न कुनै समस्याले पीडित छन् ।’

पोखरा– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन् । नागरिक समाजसँग बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले आयोग विफल भए देशमा अनिष्ट निम्तिने भन्दै यसका लागि सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सन्तुलित ढंगले काम गर्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रमाणका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मेलमिलापमा पनि जोड दिइनेछ ।’ आयोग विफल भएमा देशमा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत आएर मानव अधिकार उलङ्घनका घटना हेर्न सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।

रामेछाप– जिल्लाको पकरवास गाविसमा बुधबार राति बालुवा बोकेको मिनीट्रक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा भीरापानी १ सित्खाका २० वर्षीय दिनेश माझी र सोही ठाउँका १९ वर्षीय कुमार माझीको मृत्यु भएको हो ।

तामाकोसीबाट बालुवा लिएर गाल्वातर्फ जाँदै गरेको बा४ख १७५५ नम्बरको मिनीट्रक पकरवासको ठाँटी नजिक दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । सित्खाकै घाइते जुगल मगरको मन्थलीस्थित तामाकोसी सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

जाजरकोट– ढिमे १ चुइकमा भे१त ५७०७ नम्बरको ट्रयाक्टर दुर्घटना हँुदा भेरीमालिका नगरपालिका २ पोखराका २६ वर्षीय हरिबहादुर पुनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य दुई घाइते छन् । सदरमुकाम खलंगाबाट ‘शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम’ अन्तर्गत पौष्टिक आहार लिएर खुर्पातर्फ गएको ट्रयाक्टर दुर्घटना भएको हो । ट्रयाक्टर सडकबाट सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
 

प्यूठान– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले सीमांकन हेरफेरविरुद्धको आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । बिहीबार संयुक्त संघर्ष समिति प्यूठानले बिजुवारमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले ५ नम्बर प्रदेशका जनताको चाहना नै अखण्ड ५ नम्बर रहेकाले यसलाई सार्थक बनाएरै छाड्ने दाबी गरे ।  

रुकुम– स्यालापाखा र खाराका २ जना स्थानीयले खोप केन्द्र र गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माणका लागि बेग्लाबेग्लै ठाउँमा नि:शुल्क जग्गा दान गरेका छन् । स्यालापाखा ९ की गणकुमारी रावतले २ सय ६० वर्गमिटर जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएकी हुन् । यस्तै, खारा ७ का ८२ वर्षीय हर्के कामीले पनि १ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको जग्गा खारा स्वास्थ्य चौकीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराएका छन् । उनले ८५ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् ।

सहलकोट (पाल्पा)– सरकारले कम प्रभावित जिल्लामा आवास अनुदान वितरण ढिलाइ गर्दा भूकम्पपीडितको कष्ट लम्बिएको छ । डेढ वर्ष नाघ्दा पनि टिनको टहरो छाड्ने विकल्प नहुँदा चिसोले पिरोलिएका छन् उनीहरू । छानाबाट खस्ने शीत र मुटु छेड्ने स्याँठले निदाउन दिँदैन । टहरामा बिरामी थपिँदै गएका छन् ।

चिसोकै कारण जिल्लाको सहलकोट ९ सुकेकोटमा दुई जनाको ज्यान गएको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर राना र ८० वर्षीय मोतीलाल दमैको मृत्यु भएको हो । चिसो बढेसँगै यी दुवै व्यक्ति रुघाखोकी, दम, निमोनियाले ग्रस्त थिए । ‘रोगले ग्रस्त पारेपछि बचाउन सकिएन,’ मोतीलालका छोरा धनबहादुरले भने, ‘चिसो टहरामुनि सुत्दा झनै च्याप्यो र मृत्यु भयो ।’ चिसोले गाउँका धेरै वृद्धवृद्धा बिरामी परेको उनले जानकारी दिए ।

सदरमुकामदेखि ८० किलोमिटर टाढाको बस्ती सुकेकोटकी सुत्केरी २२ वर्षीया मीना रानाको दैनिकी उस्तै कष्टकर छ । आफू त थलिएकै छिन्, त्योभन्दा पनि ठूलो चिन्ता नवजात छोरालाई कसरी जोगाउने भन्ने छ । टिनको टहरामुनि सुतेकी उनको ११ दिने छोरालाई निमोनिया र जन्डिस देखापरिसकेको छ । ‘सुत्केरी भएपछि आफंैलाई सन्चो छैन,’ उनले भनिन्, ‘चिसोले छोरालाई बिरामी बनाएको छ ।’ गाउँका प्राय: सबै सुत्केरी उही पीडामा छन् ।

टिनको छानामुनि सुत्नुपर्दा भूकम्पपीडितलाई रातमा निन्द्रा लाग्दैन । ‘रातभरि शीत चुहिन्छ, सिरक भिज्छ अनि कसरी निदाउनु ?’ सुकेकोटका डुलबहादुर सोतीले भने, ‘चिसोले दिनभर खोकी लाग्छ । दम बढेको छ । निमोनिया पनि हुने हो कि भन्ने डर लाग्छ ।’ लेकको बस्ती सुकेकोटमा चिसोले दर्जनभन्दा बढी वृद्धवृद्धा बिरामी छन् । बालबालिका, सुत्केरीलाई झनै समस्या पारेको छ । सुकेकोट जिल्लाकै सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित गाउँ हो । यहाँका दुई घरबाहेक ४६ घर भत्केका छन् । ३९ घर पूर्णरूपमा ढले, बाँकीसमेत बस्न मिल्ने अवस्थाका छैनन् ।

७२ वर्षीय गोवद्र्धन दमाईको १९ जनाको परिवार छ । उनका १२ जना नातिनातिना छन् । ‘तीनतले घर थियो, भूकम्पले भत्कायो,’ उनले भग्नावशेष देखाउँदै भने, ‘डेढ मोहर ज्याला दिएर बनाएको घर हो, अहिले केही छैन ।’ रात छिप्पिउन्जेल आगो बालेर बस्ने अनि निन्द्रा लागेपछि टहरामा पसेर पल्टन्छन् । तर, छानाबाट शीत खस्न थालेपछि कसै गरी निद्रा पर्दैन । फेरि आगो बाल्न थाल्छन् । चर्केको एउटा घर छ तर पानी पर्दा त्यहाँ सुत्न डराउँछन् । हिउँदमा भुइँतलामा छोराबुहारी सुत्ने गर्छन् । ‘त्यही पनि डर लाग्छ, कतै फेरि भूकम्प आइहाल्ने हो कि भन्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
लामो समय पालमुनि बसेका उनीहरूले सरकारले १५ हजार दिएपछि टिनको टहरा बनाएका हुन् । ‘सरकारले दिएको पैसाले केही कपडा पनि किनियो,’ स्थानीय भूकम्पपीडित ७४ वर्षीय डुलबहादुर सोतीले भने, ‘अहिले यही टहरामा बसेका छौं, राहत कुर्दाकुर्दै मरिने हो कि भन्ने लागेको छ ।’ कतिपयले भत्किएको घरबाट टिन झिकेर अलि फराकिलो टहरो बनाएका छन् । ‘यसो नगरे चल्दै चलेन,’ स्थानीय शिक्षक उमेशकुमार गाहाले भने, ‘खाद्यान्न, लत्ताकपडा राख्ने ठाउँ पुगेन ।’

अहिलेसम्म गाउँमा सरकारी अधिकारी कोही आएका छैनन् । कम प्रभावित जिल्लामा सरकारले नै इन्जिनियर खटाउन सकेको छैन । ‘पैसा पाए घर बनाउन हुन्थ्यो, आफैं बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ स्थानीय तिलिसरा रानाले भनिन्, ‘पैसा पाउने कहिले हो, घर बनाउने सपना पूरा नहोलाजस्तो छ ।’ अधिकांश परिवार सगोलमै बस्छन् । १० देखि २२ जनासम्मको परिवार टहरामै गुजारा गरिरहेका छन् । सबैलाई एकै स्थानमा सुत्न, बस्न, खाना पकाउन ठाउँ साँघुरो भएको वडा नागरिक मञ्चका संयोजक भूमबहादुर रानाले बताए । ‘ठूलो पानी पर्दा होस् वा घाम चर्कंदा, समस्या नै छ,’ उनले भने, ‘अहिले चिसोले झनै समस्या पारेको छ ।’ आर्थिक रूपले विपन्न परिवार बढी सकसमा छन् । कतिपय बालबालिका त्रासमै छन् ।
जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएर यहाँ भर्खरै काम अघि बढेको छ । कार्यालय प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद उपाध्यायले लगत संकलनमा ३२ जना इन्जिनियर सहभागी हुने बताए । उनीहरूले ४५ दिनसम्म ६० गाविस र दुई नगरपालिकामा लगत संकलन गर्नेछन् । ‘टोलीले भूकम्पपीडितको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावबारे समेत लगत लिनेछ,’ उनले भने । जिल्लाका ११ हजार ३ सय ४५ घर भूकम्पबाट प्रभावित भएको तथ्यांक छ ।

धादिङ– जिल्लामा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) अधिकांशले अझै काम थालेका छैनन् । भवन बनाउने सम्झौता गरेका एनजीओ गाउँ नफर्केपछि धेरै विद्यालय डेढ वर्षयता त्रिपाल र टहरामै छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकाल विद्यालय पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले काम अघि बढाउन छलफल भइरहेको बताउँछन् । भूकम्पले जिल्लाका चार हजार कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त छन् । भूकम्पपछि ९६ विद्यालयका १ सय ९२ वटा कक्षाकोठा मात्र पुनर्निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग १ हजार ४ कक्षा कोठा बनाइदिन सम्झौता गरेकामा एक वर्षमा १ सय ३० वटा मात्र बनेका छन् । ती पनि हस्तान्तरण गरिएका छैनन् । भारतीय राजदूतावासले जिम्मा लिएको दार्खा, कम्पुर, ढोला, चैनपुर गाविस लगायतका १० वटा विद्यालय निर्माण सुरु गरिएको छैन । रुम टु रिडले जिम्मा लिएका १४ विद्यालयको निर्माण पनि अलपत्र छ । आर्थिक स्रोत संकलन भइरहेको बताउँदै आएको उक्त संस्थाले २०१८ मा मात्रै निर्माण पूरा गर्ने जानकारी शिक्षा कार्यालयलाई गराएको छ ।

 जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर आचार्यका अनुसार सामान्य क्षति भएका पाँच सय कोठाहरू भने मर्मत भइरहेका छन् । एनजीओले जिम्मा लिएका विद्यालय कहिले बन्छन्, यकिन छैन । जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि स्थापित आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख ईश्वरी ज्ञवालीका अनुसार आवश्यकता अनुसारको स्रोत प्राप्त नभएकाले निर्माणमा झन् ढिलाइ भएको छ । ‘विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि प्रभावित जिल्लामा २० देखि ४२ करोडसम्म विनियोजन गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उक्त बजेट यता आएन ।’ गणेश हिमाल फाउन्डेसन र ममता भोलिन्टियर्सले सरकारको स्वीकृतिबिना नै दार्खा, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर र सत्यदेवीका ७ विद्यालयका ३६ कक्षाकोठा निर्माण गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘आफूखुसी बनाएको भन्ने सूचना आएको छ,’ उनले भने ।

लमजुङ– सिँचाइ राज्यमन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले बिहीबार राइनास नगरपालिकाको नगर परिषद् उद्घाटन गरे । राइनास क्षेत्रको अवलोकनपछि उनी तनहुँ दुलेगौंडातर्फ गए । उनै सिँचाइ राज्यमन्त्री आचार्यले १५
दिनअघि पुस १३ मा समीभञ्ज्याङस्थित सम्झना माविको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए ।

बुधबारमात्रै शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विक खनालले श्रीमञ्ज्याङस्थित लक्ष्मी माविको वार्षिकोत्सव उद्घाटन गरिन् । मंगलबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ बेंसीसहरमा आयोजित पूर्णखोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा अतिथि भए । पार्टीका कार्यकर्ता भेटघाट, केही सामुदायिक संघसंस्थाको निरीक्षण गरी उनी बुधबार फर्के ।

केही दिनदेखि लगातारजसो राज्यमन्त्रीको आगमनले प्रजिअ, डीएसपी र अनुसन्धान प्रमुख उनीहरूलाई पछ्याउँदै हिँड्न बाध्य छन् । तिनै राज्यमन्त्रीलाई तनहुँ सीमा क्षेत्रदेखि ‘स्कर्टिङ’ गर्ने, स्वागत तथा पुर्‍याउने गर्नु नै सुरक्षा प्रमुख तथा प्रहरीको दैनिकी बन्ने गरेको छ ।राज्यमन्त्रीहरू दिनका दिन आउने गरेपछि कार्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या पर्ने प्रजिअ मोहनबहादुर जिसीले बताए । डीएसपी समीरचन्द्र खरेलका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका दुई इन्स्पेक्टर सरुवा भइसकेका छन् । बाहिर गएपछि सिंगो प्रहरी कार्यालय सईको भरमा छाड्नुपरेको छ । ‘इन्सपेक्टर पनि नहुने, म पनि नहुने । दैनिक कामकाजमा समस्या हुने नै भयो,’ उनले भने ।

मन्त्री नआए पनि सरकारी कार्यालयले गर्ने कार्यक्रम बढी हुने गरेकाले पनि समस्या परेको प्रजिअ जिसीले बताए । पहिलेपहिले मन्त्री आउने भनेपछि स्वागत गर्न स्थानीयको लर्को लाग्थ्यो । हिजोआज मन्त्री आएपछि औपचारिक कार्यक्रममा स्वागत र बस्ने होटलमा कार्यकर्ता पुगेर खादा लगाइदिने कामबाहेक केही नहुने बेंसीसहर हाइस्कुल चोकका ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रीले जनताको लागिभन्दा कार्यकर्ताको काम गर्न थाले । जनतामा निराशा पैदा हुँदै गएको छ,’ उनले भने ।

जिल्लामा एक महिनाको अवधिमा मात्रै १२ जना ‘भीआइपी’ आइसकेका छन् । उनीहरूले एकदेखि दुईदिनसम्म खर्चने गरेका छन् । पुस २२ गते आएका स्थानीय विकास राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगु बेंसीसहर नगरपरिषद्को कार्यक्रममा भाग लिएर उक्त दिन नै फर्के । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान जिल्ला सभापति कृष्णप्रसाद कोइरालाले राज्यमन्त्रीहरू कामबीहिन बनेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मन्त्रालयमै कामविहीन भएपछि अहिले विद्यालयको वार्षिकउत्सव र परिषद् उद्घाटन ब्यस्त छन् । नीति निर्माणमा ध्यान छैन,’ उनले भने ।

पार्टीका नेता पार्टीकै कार्यक्रममा आउने गरेका छन् । पुस २१ गते आएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भटराई अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किए । १४ गते आएका पूर्वमन्त्री डा. रामशरण महत सुन्दरबजारको फेदीकुनामा आयोजित जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान कार्यक्रममा भाग लिएर फर्के । त्यसअघि १० गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पार्टीको कार्यकर्ता भेटघाट र भेलाको सिलसिलामा आएका थिए ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल पुस ५ गते भोटेओडारस्थित भक्ति नमुना माविको स्वर्ण महोत्सवको उद्घाटन गर्न आएका थिए । उनी शिक्षा कार्यालयको निरीक्षणसाथै कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिएर फर्के । पुस ३ गते उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित पाँचौं लमजुङ महोत्सवको समापन गर्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ता भेटेर फर्किएको थिए ।

सुर्खेत– स्वस्तिक रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन इन्डस्ट्रिज प्रालिले दैलेखका विन्ध्यवासिनी, पगनाथ, बडाभैरव र कट्टी गाविसका सामुदायिक वनबाट सात वर्षयता लगातार खोटो संकलन गरिरहेको छ । खोटो संकलन कार्यविधि (निर्देशिका) २०६४ अनुसार एक हजार टनभन्दा मुनि संकलन गर्नेले पाँच हेक्टर वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । त्यस भेगका ६ वटा सामुदायिक वनबाट खोटो संकलन गरिरहेको कम्पनीले भने वृक्षरोपण गर्नुको साटो भएको वनक्षेत्र झन् उजाड पार्दै छ ।

निर्देशिका मिच्ने स्वस्तिक एक्लो होइन, मध्यपश्चिमका १० जिल्लामा कार्यरत १२ मध्ये अधिकांश कम्पनीले वर्षौंदेखि मनोमानीमै खोटो संकलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले सामुदायिक वनका पदाधिकारी र जिल्ला वनका प्राविधिकको मिलेमतोमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । पगनाथको वासुधारा सामुदायिक वनका एक पूर्वपदाधिकारीले हचुवाका भरमा खोटो संकलन भइरहेको बताए । ‘कमजोरी वन समितिकै छ । समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई खोटो संकलनको विधि प्रक्रियाबारे कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर कम्पनीका कर्मचारी वन प्राविधिक, समितिका केही टाठाबाठासँग मिलेर गुपचुपमै खोटो संकलन गरी फर्किन्छन् ।’ मापदण्डविपरीत संकलन गर्दा कतिपय रूख एकैपटक सुकेर नष्ट भएका छन् । ब्लेजको साइज ठूलो पारेर एकैपटक संकलन गरिँदा मध्यपहाडी क्षेत्रका सल्लाघारी विनाश हुँदै छन् ।

मध्यपश्चिमका जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, मुगु, सल्यान, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा र दाङमा ती कम्पनीले खोटो संकलन गरिरहेका छन् । आव ०७२/७३ मा सामुदायिक वनबाट मात्रै ९ हजार ८ सय ९६ टन खोटो संकलन गरियो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वन प्राविधिक र उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतोले कम्पनीलाई निर्देशिका लत्याउन सहज भएको छ । यदाकदा वन कर्मचारी र समितिले ‘पर्याप्त फाइदा’ नपाउँदा मात्र संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ । दैलेखमा कार्यरत एक खोटो कम्पनीका कर्मचारीले भने, ‘वन कर्मचारीलाई खुसी बनाउन सकिएन भने मापदण्ड हुबहु पालना गरे पनि केही हँुदैन ।’ सबै कुरा वन रेन्जरको हातमा हुने भएकाले उनीहरूको चाहना पूरा गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

सल्लाका रूखका बोक्रा ताछेर कोनिकल सोलीमा खोटो जम्मा गरिन्छ । सोली भरिन सामान्यत: एक साता लाग्छ । यसरी संकलित खोटो जिल्ला वनको अनुमति लिएर सम्बन्धित कारखानासम्म पुर्‍याउने गरिन्छ । निर्देशिकाअनुसार खोटो कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका सर्त पालना, ३० सेमि व्यासभन्दा बढी भएका रूखहरूबाट मात्र संकलन, रूखमा पर्न सक्ने हानि–नोक्सानीबारे कामदारलाई तालिम, वर्षभरिमा बढीमा ३२ रिल मात्र बनाउन पाइने, चरा र अन्य वन्यजन्तुले वासस्थान बनाएको रूखमा खोटो संकलन गर्न नहुने, प्रतिहेक्टर कम्तीमा ५ वटा माउ रूख जोगाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तै, रिल (ब्लेज) को साइज ३२/१६ सेमि मात्र हुनुपर्छ । माटोको अम्लीयपनबारे तीन–तीन वर्षमा एक पटक नमुना संकलन गरी प्रयोगशालाबाट जाँच गर्नुपर्ने, जमिनबाट १ मिटर ३० सेमिमाथि कम्तीमा ३० सेमि व्यास भएका रूखबाट मात्र संकलन गर्नुपर्छ ।

स्वस्तिक रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन इन्डस्ट्रिज प्रालिका दैलेख जिल्ला निरीक्षक बाबुराम पराजुलीले वृक्षरोपण गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे जिल्ला वन कार्यालयले नतोकिदिँदा समस्या परेको बताए । ‘कतिपय कामदारबाट त्रुटि भएको छ,’ उनले भने, ‘जानीजानी कम्पनीले विधि–प्रक्रिया मिचेको छैन । समुदायसँग काम गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ ।’

खोटो कम्पनीबाट वन कर्मचारीले रकम लिने गरेको सूचना मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलमा पनि पुगेको एक कर्मचारीले बताए । ‘खोटो कम्पनीबाटै हाम्रा कतिपय कर्मचारीको गुजारा चलेको पाएको छु,’ ती कर्मचारीले भने, ‘पैसा, गाडी, खाजा–नास्ता जति भन्यो कम्पनी बेहोर्न तयार हुँदोरहेछ ।’ निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख अनिरुद्र ठाकुरले खोटो संकलन कार्यको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको स्वीकारे । कम्पनीका प्रतिनिधिसहित जिल्ला वन, वन उपभोक्ता समिति सम्मिलित मिटिङ बोलाएर खोटो संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गरे पनि सफल नभएको गुनासो पोखे । ‘डाइरेक्टर सा’पले चासो नदिँदा बैठक बस्न सकेन’ उनले भने । पुरानाभन्दा नयाँ कम्पनीले विधि–प्रक्रिया मिचेको ठाकुरले बताए । क्षेत्रीय वनलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुँदा अनुगमनको नतिजा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ ।

कोल्टी (बाजुरा)– हुम्ला र मुगुका बालबालिका विद्यालय छुट्टी हुनासाथ एक घण्टा हिँडेर छिमेकी जिल्ला बाजुरा पुग्छन् । उनीहरू पौष्टिक आहार (हलुवा) खानकै लागि दिनहुँ लामो यात्रा गर्न बाध्य छन् । हुम्लाको मैला ७ मासपुरस्थित बानादेव प्राविका बालबालिका हरेक दिन बाजुराको बिच्छ्याँ २ बौडीस्थित गंगा निमावि धाइरहेका हुन् । मुगुका बालबालिका पनि पौष्टिक आहार खान बाजुराको कवाडीस्थित विद्यालय पुग्छन् ।

‘मासपुर गाउँका करिब ३० बालबालिका हाम्रो विद्यालयमा दैनिक हलुवा (पौष्टिक आहार) खान आउने गरेका छन्,’ गंगा निमाविका प्रधानाध्यापक अयोध्या गोसाईंले भने, ‘अभिभावक पनि गाउँको विद्यालय बन्द भएपछि पोषिलो खान पाऊन् भनेर बालबालिकालाई यहाँ पठाउँछन् ।’

बच्चाहरूले ‘लिटो खान बाजुरा जान्छौं’ भनेर जिद्दी गर्ने गरेको मासपुरका अभिभावक हरिलाल रावलले बताए । खाद्य असुरक्षा रहेका बाजुराका २१ गाविसमा शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमले निमावि तहसम्म बालबालिकाका लागि दिवा खाजा वितरण गर्दै आएको छ । बाह्रबिसे, कुल्देवमाण्डौं, ब्रह्मतोला, बुडीगंगा, जुगाडा, मार्तडीबाहेकका सबै गाविसका विद्यालयमा पौष्टिक आहार वितरण हुन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा उपलब्ध पोषिलो हलुवाप्रति बालबालिकामा आकर्षण बढेको शिक्षक बताउँछन् । हलुवाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै निरन्तर विद्यालयमा आउने बानी विकास भएको शिक्षाका लागि खाद्य एकाइका प्रमुख चेतबहादुर बमले जानकारी दिए ।

गंगा निमावि पुग्न सदरमुकाम मार्तडीदेखि चार दिन लाग्छ । १ सय २१ विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा नियमित आउने बालबालिकाको संंख्या मुस्किलले ५० पुग्थ्यो । ‘अहिले लिटो पाउन थालेपछि दैनिक सय नाघ्छ,’ प्रअ गोसाईंले भने । गाविसका पूर्वप्राथमिकसहित १५ विद्यालयमा पौष्टिक आहार वितरण गरिँदै आएको वितरक लोकमान डाँगीले बताए । ‘खाद्यान्न अपुग हुने हाम्रो समुदायमा लिटो धेरै उपयोगी भएको छ,’ बिच्छ्याँका अभिभावक बुद्धि रोकायाले भने । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि निमावि तहसम्मका २ सय २० विद्यालयमा दिवा खाजाका रूपमा हलुवा पकाएर दैनिक वितरण गरिँदै आएको जिशिअ नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले बताए ।

प्रतिविद्यार्थी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन तथा खनिज मिश्रित १ सय १० ग्राम हलुवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । एउटा विद्यार्थीलाई ९० ग्राम पीठो, १० ग्राम चिनी र १० ग्राम घिउ पर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । एकाइका अनुसार ९ हजार ३ सय ४५ छात्रा र १० हजार ६ सय ५५ बालबालिकाले हलुवा पाउँदै आएका छन् । २०५८ देखि बाजुरामा सुरु उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आवमा विश्व खाद्यले २ करोड ८० लाख ९३ हजार ३ सय रुपैयाँ बराबरको ४ सय ४० मेट्रिक टन दिवा खाजा उपलब्ध गराएको बताइएको छ ।

धरान– पछिल्लो समयमा फिल्मको निर्माण, कथा भन्ने शैलीलगायतका पक्षमा विश्वमै व्यापक परिवर्तन आइसक्दा नेपाली फिल्मको अवस्था भने पुरानै छ । धरानमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको दोस्रो दिन बिहीबार नेपाली फिल्मको निर्माण शैली, प्रविधिको विकास, दर्शक तथा बजारबारे धरानमा बहस भएको छ । बहसमा अभिनेता राजेश हमालले ‘फिल्ममा समयअनुसार परिवर्तन आउनुपर्ने’ मा जोड दिए । उनले अबका नेपाली फिल्मले समाजको कथा भन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिलेका लागि अहिलेकै विषयमा नेपाली फिल्महरू बन्नुपर्छ । नेपाली फिल्म नेपाली दर्शककै लागि बनाउने हो, न कि विदेशी दर्शकका लागि ।’

उनले हलिउड र बलिउडको सिको गरेर नेपाली फिल्मको विकास नहुने दाबी गरे । पछिल्लो समयमा फिल्म बनाउन प्रविधिको विकासले सस्तो र सजिलो बनाएको पनि उनले बताए । भने, ‘समाज बुझ्नेले फिल्म बुझ्न सक्छ र फिल्म बुझेकाले मात्रै फिल्म बनाउन सक्छ ।’ अन्तरक्रियामा नेपाली फिल्मबारे १८ मिनेट बोलेका अभिनेता हमालले कतिपय निर्देशकले समयअनुसार फिल्म नबनाएर पुरानै ढर्रा र ढाँचामा बनाइरहेको पनि दाबी गरे । ‘फिल्मको विषय समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई स्विकार्दै जान्छन् ।’

हमालपछि बोलेका वरिष्ठ फिल्मकर्मी तथा गुरु लक्ष्मीनाथ शर्माले फिल्म र प्रविधिलाई जोडेका थिए । शर्माले प्रविधिको विकासले फिल्म बनाउन सजिलो बनाए पनि प्रविधिको विकासकै कारण फिल्म निर्माण गर्ने शैली बिग्रेको दाबी गरे । ‘अहिले मोबाइलबाट पनि फिल्म बनाउन सकिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ जसले जतिखेर चाहयो बनाउन सक्ने अवस्था त छ । तर, यस्तोमा फिल्म बुझ्ने मानिस पनि हुनुपर्‍यो ।’

उनले पैसामात्र कमाउनु फिल्मको भूमिका नभएको जिकिर गरे । फिल्ममा मनोरञ्जनसँगै समाजको कथा, विषयवस्तु, सन्देश आवश्यक पर्ने भएकाले प्रविधिको विकास भयो भन्दैमा फिल्मलाई हल्का बनाउन नहुने दाबी गरे । ‘विकसित प्रविधिको सहयोगमा बनेका फिल्मको काम समाजलाई बिगार्नभन्दा सपार्न सन्देश दिने हो,’ उनले भने ।

फिल्म निर्देशक दीपक श्रेष्ठले नेपाली फिल्मको बजारबारे बहस गरे । उनले नेपाली दर्शकका लागि आवश्यकभन्दा तेब्बर फिल्म बनेकाले पनि बजार खस्केको दाबी गरे । ‘अहिले नेपाली फिल्मको बजार अस्तव्यस्त छ,’ उनले भने, ‘हलहरूले वर्षमा ५० फिल्मभन्दा बढी धान्न नसक्ने अवस्था छ । तर बन्छन् सयभन्दा बढी ।’उनले बक्सअफिस लागू नभएकाले पनि बजार व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको दाबी गरे । एउटा राम्रो फिल्मले दुई करोडको व्यापार गर्दा निर्माताको हातमा ५० लाख रुपैयाँ पनि नपर्ने अवस्था रहेको उनको दाबी थियो ।

‘बक्सअफिस लागू नगर्दा जुन हलले जति टिकट बिक्री भए पनि यति मात्र भयो भनेर भन्दिए हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अनि कसरी हुन्छ नेपाली फिल्मको विकास ? यतातिर सम्बन्धित निकाय किन मौन बसिरहेको छ ?’उनले चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी फिल्मको टयाक्स बटुल्ने काम मात्र गरेको तर नेपाली फिल्मको विकासमा कुनै ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाए । नेपाली फिल्मका लागि २०२४ मै बनेको चलचित्र प्रदर्शन, निर्माण र वितरण ऐनबाटै अहिले पनि कामकारबाही गरिरहेकाले समयअनुसार पुरानो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

बहसभन्दा अघि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडिटोरियममा इजिप्टका मोहनाद डियावको लघु फिल्म ‘आह’ देखाइयो । सवा ६ मिनेटको यो फिल्मले गर्भवती महिलाको पीडालाई खोतल्ने प्रयास गरेको थियो । १५ मिनेटको अर्को छोटो फिल्म रामबहादुर रसाइलीको ‘अपांगताको पीडा’ ले नेपालका दृष्टिविहीनहरूको कथा प्रस्तुत गरेको थियो । महोत्सवमा बिहीबार विभेदको सिकार भएका एक युवामाथि दिनेश पाल्पालीले बनाएको ‘बालकृष्ण सम’, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका व्यक्तिमाथि राकेश महर्जनले बनाएको ‘कल्ली’, जनसेनामा रहेका छोराको भरोसा गर्दै आफ्नो सपना बुनेका श्रीलंकाली आमाबारे सुदात अवेसिरीवर्दानेले बनाएको ‘डाइङ ड्रिम्स’, बन्दुक देख्नासाथ मनोवैज्ञानिक त्रास भोग्ने एक महिलाको कथा आधारित भारतीय निर्देशक हाओवाम पवनकुमारको ‘लोक्ता लेक’ देखाइएको थियो । त्यस्तै, भोजराज भाटको ‘सुनाकली’, भारतीय फिल्मकर्मी रिता चौधरीले युद्धपीडित महिलाहरूमाथि बनाएको ‘बियोन्ड द बाउन्ड्री’ बंगलादेशको यौनकर्मी आमा–छोरीको दर्दनाक कथामा खण्डकर सुमनले बनाएको ‘पउनो पुनिक’ लगायतका फिल्म पनि देखाइए ।

काठमाडौं– बाहिरी विश्वमा रहेर साहित्य र सृजनामा लागिरहेका स्रष्टाहरूको योगदान तथा डायस्पोरा चिन्तनबारेको दृष्टिकोणमा तयार पारिएको कृति ‘डायस्पोरा सिद्धान्त : रचना र समालोचना’ बजारमा आएको छ ।

सैनिक पेसामा संलग्न रहँदै हाल बेलायत बस्दै आएका लेखक रक्ष राई र मिजास तेम्बेले लेखेको कृति डायस्पोरा सिद्धान्तमा डायस्पोराका दु:खसुख, खोज र प्रवृत्ति तथा योगदान र अवसरहरूमाथि विवेचना गरिएको छ । कृतिमा डायस्पोरिक सृजनाका नमुना लेखनका रूपमा पाँच कथा, पाँच यात्रा संस्मरण र कवितासमेत समेटिएका छन् । गोर्खा बुक्स पब्लिकेसन्सले निकालेको पुस्तकमा समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टराईले ‘डायस्पोराको मूल प्रवृत्ति, मनोविज्ञान, व्याख्या र आवश्यकताबारे बुझबुझारथ गर्न पनि यो पुस्तक पढ्नुपर्ने’ टिप्पणी गरे ।

लेखकद्वयले आफ्नो कृतिमा महेशविक्रम शाह (ज्याक्सन हाइट), टंक वनेम (उम नूर), जया राई (क्रिसमस डे), लारा राई (एउटा मृत्युको बयान) र रक्ष राई (अस्ट्रियाकी फूल) का कथा समेटेका छन् । यसैगरी, यात्रा संस्मरणमा लैनसिंह बाङदेल (भ्यानगगको चिहान), हरि थापा (भृकुटीको घरमा केही क्षण), दयाकृष्ण राई (कामको खोजी र आफूले गरेको काम), केदार संकेत (एथेन्सको झरी) र भूमिराज राई (टावर ध्वस्त पार्न जाँदा) लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । डायस्पोरिक चेतनाका कविताका रूपमा शैलेन्द्र साकार (सेरा भन्छिन्, कहाँ हराएछन् आधुनिक दासहरू ?), डा. रुपक श्रेष्ठ (बिगबेन र समय), भगवान् चाम्लिङ (बेलायतको समुद्रमा गाउँको तिरतिरे धारा), टंक सम्बाहाम्फे (हङकङ, सपना र हामी) र टंक बनेम (लाहुरे फूल) लाई समेटिएको छ ।

काठमाडौं– कवि सीताराम अधिकारीका ‘शार्दूलविहार’ र ‘आँधी’ दुई कविता संग्रह सार्वजनिक भएका छन् । अंग्रेजी विषयका सह–प्राध्यापक अधिकारीले शास्त्रीय छन्दमा एक दर्जनभन्दा बढी कृति लेखेको प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीले बताए । प्रा.डा. केदार न्यौपाने र सह–प्राध्यापक नवराज कट्टेलले कृतिको समीक्षा गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रा.डा. टीकाराम अधिकारी, पूर्वसचिव राधेश्याम भट्टराई, रमेश खकुरेललगायतका स्रष्टाले कवि अधिकारीको व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पारे ।

काठमाडौं– पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पथ प्रदर्शक सुनारबहादुर गुरुङले पुस्तक ‘हिमालको गोठालो’ लेखेका छन् । बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कृति सार्वजनिक गरे । नेपालको हिमाली, क्षेत्रीय, पर्यटकीय र जनजीवनको सुन्दर चित्रण भएको पुस्तक निकै प्रभाकारी रहेको भट्टराईले दाबी गरे । उनले नेपाल विभिन्न जातजाति र समुदाय मिलेर बसेको सुन्दर देश भएको हुँदा राज्यले समान हिसाबले सम्मानसमेत दिनेपर्ने धारणा राखे ।

समीक्षा क्रममा साहित्यकार युवराज नयाघरेले पुस्तकमा हिमाली जनजीवनको संघर्षका थुप्रै कथा समेटिएको दाबी गरे । गोठला र भरिया जीवन भोग्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम लिनसम्म पुगेका सुनारको जीवन सबैलाई प्रेरणादायी हुने दाबी गरे । कार्यक्रममा बालाराम घर्ती मगर, सन्तोष गुरुङ, आङ छिरिङ शेर्पा, मनबहादुर पुन मगर लगायतले पुस्तकबारे प्रकाश पारे । गोरखा लाप्राकका सुनारले पुस्तक बिक्रीबाट उठेको रकम उनले जिल्लाकै शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सुनाए ।

काँकडभिट्टा– नाटक घर नहुँदा रंगकर्म फस्टाउन नपाइरहेका बेला अब मेचीनगरमा नाटकघर बन्ने भएको छ । नाटक घर निर्माणार्थ काँकडभिट्टाका समाजसेवीहरू गंगा प्रसाईं, मेदनी खरेल र श्रीमती लक्ष्मी उप्रेतीले करिब ३० लाख मूल्यको एक कठ्ठा जमिन बिहीबार परिवर्तन थिएटरलाई प्रदान गरे । उनीहरूले संयुक्त नाममा इँटाभट्टामा रहेको जमिन प्रदान गरेका हुन् ।
जग्गादाताहरूले सकारात्मक काम गर्ने संस्थाहरूकै लागि भनेर जग्गा राखेको र परिवर्तन थिएटरले पछिल्लो समय समाज परिवर्तनमा गर्दै आएको योगदानलाई हेरेर जग्गा उपलब्ध गराएको जनाएका छन् । उक्त जमिन विगतमा पार्क बनाउन भनी छुट्याइएको थियो । परिवर्तन थिएटरलाई जग्गा दिलाउन स्थानीयबासीको समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । सरस्वती टोल विकास समितिका अध्यक्ष अम्बर परियारले नाटक घर निर्माण गर्ने कुरा आएपछि स्थानीयले सहयोग गरेको बताए ।

जग्गादाता प्रसार्इंले जिल्लामै पहिलोपटक नाटक घर बनाउने अवधारण लिएर आएका कारण जग्गा प्रदान गरेको बताए । नाटक घर निर्माणामा मेचीनगर नगरपालिकाले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको छ । नाटक घरका लागि जग्गा खोजी गर्न स्थानीय समाजसेवीहरू कृष्णप्रसाद उप्रेती, विमल आचार्य र केन्द्रप्रसाद भट्टराई रहेको समितिले पहल गरेको थियो । परिवर्तन थिएटरले सम्पूर्ण नगरवासीको सहयोग लिएर एक वर्षभित्र नाटक घर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । अध्यक्ष कविता नेपालले जिल्लामा नाटक हेर्ने संस्कृतिको विकाससँगै नाटकलाई व्यावसायिक बनाउने हेतुले नाटक घर निर्माणमा लागेको बताइन् ।

चितवन– नारायणी नदी किनारमा बिहीबार अघिपछि जस्तै भीड थियो । ११ औं चितवन महोत्सव जारी रहेकाले दर्शकश्रोता आउने क्रम बढ्दै थियो । आकर्षण थिए– गायकहरू शिव परियार र रामचन्द्र काफ्ले तथा गायिकाहरू जुनु रिजाल र प्रीति आले ।

शिवले प्रस्तुतिको सुरुवात ‘क्या दामी भो...’ गीतबाट गरे । त्यसपछि उनले ‘माया देऊ...,’ ‘गालैको कोठी...,’ ‘रुपौली रानी...,’ ‘पिउँदिनँ भन्दाभन्दै....’ र ‘अल्लारे...’ सुनाए ।

जुनुले ‘जसलाई मैले पूजा गरें..’ गीत गाउंदै दर्शकश्रोताहरूलाई भावुक बनाइन् । ‘कसले सुरुवात गर्‍यो...’ र ‘तुम्बा तान्नु..’ गाउँदै उनी बिदा भइन् । रामचन्द्रले ‘उही मुलाको सिन्की...’ गाउँदै दर्शकश्रोतालाई नचाए । गीत गाईरहंदा उनले जुनुको साथ लिए । जुनु र रामचन्द्रले ‘मात लाग्यो...’ गाउंदै माहोल बनाए । उनीहरूले ‘आई लभ यु...’ र ‘लाठी चार्ज...’ पनि सुनाए । सांझ पर्न लागुन्जेल स्टेजमा जमेका संगीतकर्मी दम्पतीले दर्शकश्रोताको चाहनाअनुसार गीत गाए । दुवैले ठटयौली गर्दा दर्शकश्रोता रमाए ।

त्यस्तै, लोकदोहोरी गायिका प्रीति, राजेन्द्र बजगार्इं, पारु शाही, हरि योञ्जनले समेत सांगीतिक मनोरञ्जन दिए । नारायणी कला मन्दिर, आस्था कला केन्द्र, नेपाल चेपाङ संघ, थारू कल्याणकारिणी सभा क्षेत्र नम्बर ९, नेवा: पुच : नारायणगढका कलाकारहरूले नृत्यमार्फत कार्यक्रममा रौनक थप्ने काम गरे । चितवन महोत्सव डान्सिङ स्टार, लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरियो ।

पुस २५ मा सुरु महोत्सवमा अहिलेसम्म हास्य कलाकार विष्णु सापकोटा ‘हर्के हवल्दार’, गायक विश्व नेपाली, गायिकाहरू पूजा सुनुवार र ऋतु कँडेलले प्रस्तुति दिइसकेका छन् । महोत्सव माघ ५ सम्म चल्नेछ । 

अस्ट्रेलिया– आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘शब्द’ को प्रदर्शन गर्न नायक सौगात मल्ल र नायिका कमली वाइबालगायतको टोली यहाँ आइपुगेको छ । टोलीमा फिल्मका निर्माता विष्णुकुमार थेबे र ओएसआर डिजिटलका निर्देशक रुपेन्द्र खड्गीसमेत सहभागी छन् ।

पहिलोपटक अस्ट्रेलिया आएका सौगात, कमलीलगायतका कलाकारलाई सिड्नीमा फिल्मप्रेमीहरूले स्वागत गरे । शुक्रबार हर्सभिलको इभेन्ट सिनेमामा कलाकारहरूसहित रेड कार्पेट प्रिमियर गरिने आयोजकले जनाएको छ । सौगातले नेपाली फिल्म र कलाकारप्रति अस्ट्रेलियाका नेपालीहरूले देखाएको मायाबाट आफू उत्साहित भएको बताए । सिड्नी, मेलबर्नलगायतका स्थानमा हुने फिल्म प्रदर्शनीमा सहभागी हुने उनीहरूले दर्शकसँगै बसेर फिल्म हेर्नेछन् ।
असनेप इभेन्टले अस्ट्रेलिया भित्र्याएको फिल्मको सिड्नीमा तीन सो अनि मेलबर्न र ब्रिसबनमा दुई–दुई सो हुने इभेन्टका निर्देशक सुनाम केसीले जनाए । पछिल्लो समयमा यहाँ स्थान पाउँदै आएको नेपाली फिल्मले अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा राम्रै व्यापारसमेत गर्दै आएका छन् । सिक्लेसमा सुटिङ गरिएको भनिएको ‘शब्द’ मा तामाङ बस्तीको कथा रहेको बताइएको छ । फिल्ममा ओसिम भट्टराई, रोयदीप श्रेष्ठ, अनुभव रेग्मीको समेत अभिनय देख्न सकिनेछ ।

काठमाडौं– रूसमा हालै सम्पन्न प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस अफ दी युनिभर्सको टिन विधाका शीर्ष उपाधि एक नेपाली किशोरीले जितेकी छन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रक्षा थापाले ‘योङ प्रिन्सेस अफ दी युनिभर्स’ उपाधि जितेकी हुन् । मस्कोमा हालै सम्पन्न प्रतियोगितामा उपाधि थपेर उनी नेपाल फर्केकी छन् ।

‘प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस अफ दी युनिभर्स’ संस्कृति र पर्यटनमार्फत विश्वमाझ मुलुकलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम हो । प्रतियोगिताको ५ औं संस्करणमा नेपाललाई सफलता मिलेकोमा विजेता थापाले खुसी प्रकट गरिन् ।

नेपालसहित विभिन्न देशका ३१ किशोरीले सहभागिता जनाएको कार्यक्रमको टयालेन्ट सो राउन्डमा रक्षाले ‘मेरो दुर्लुङ गाउँ...’ र ‘नेपाली छोरी हुँ म...’ गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नेपालबाट हाउस अफ इभेन्टस्को प्रतिनिधित्व गर्दै उनले यो अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी थिइन् ।‘उपाधि हासिल हुनु मुलुककै लागि यो खुसीको कुरा हो,’ हाउस अफ इभेन्टस्की इन्दिरा डंगोलले भनिन् ।

ओहायो– अमेरिकाको ओहायो राज्यको सिन्सिनाटीमा ठूलो परिमाणमा ‘मेथाम्फेटामिन’ नामक लागूपदार्थ पक्राउ गरिएको अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

चिप्लेकिराको मूर्ति कुँदिएको एउटा लाम्चो आकारको ठूलो ढुंगाभित्र लामो प्वाल खोपिएको र चलाखीपूर्ण तरिकाबाट लागूपदार्थ लुकाएर राखी सिन्सिनाटी भन्सार नाकाबाट ३० डिसेम्बरमा अमेरिका  भित्र तस्करी गर्न खोजिएको थियो ।

सामान जाँचपास गर्ने क्रममा भन्सार नाकामा रहेको कम्प्युटर एक्सरे मेसिनबाट जाँच गर्दा सामानभित्र केही आन्तरिक गडबडी भएको मेसिनले देखाएपछि उक्त सामान रोकी कार्यालयले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सजावटसहित चिप्लेकिराको अत्यन्त सुन्दर मूर्ति कुँदिएको लाम्चो ढुंगा राखिएको उक्त बकस मेक्सिकोबाट कार्गो गरी आयात भएको यसको गन्तव्य जर्जिया राज्यको लरेन्सभिल लेखिएको थियो । लागूपदार्थ लुकाएर राखेको कसैलाई शंकै नहोस् भने बकसको बाहिरपट्टि मेक्सिकोको पाषाण प्रस्तर कला भन्ने लेबल टाँसिएको थियो । भन्सार अधिकारीहरूले उक्त मूर्तिलाई बाहिरबाट प्वाल पारेर हेर्दा ५३ पाउन्ड (करिब २५ केजी) मानव घातक मेथाम्फेटामिन लागूपदार्थको धुलो फेला परेपछि उनीहरू छक्क परे ।

मेथाम्फेटामिन धुलो कोकिन र ह्वाइट हिरोइनभन्दा कडा एक प्रकारको मानव घातक लागूपदार्थ हो । उक्त घातक लागूपदार्थ निर्दोष अमेरिकी जनतासम्म पुग्नबाट बचाउने इमानदार कर्मचारीहरूको सिन्सिनाटी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा नाकाका निर्देशक रिचार्ड जिलेस्पीले प्रशंसा गरेका छन् ।

मलेसिया– मलेसिया सरकारले रोजगारदातासँग लिने भनिएको ‘विदेशी कामदारको लेभीसम्बन्धी नयाँ नियम’ तत्काल लागू नगर्ने भएको छ । नयाँ नीति लागू नभएपछि मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले यसअघिजस्तै मासिक ८ सयदेखि ३८ सय रुपैयाँ लेभी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

मलेसिया सरकारले यसै वर्ष जनवरी १ देखि लागू हुने भनी गरिएको यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै एक वर्षसम्मका लागि उक्त नयाँ निर्णय लागू नहुने जनाएको छ । यसै वर्ष जनवरीदेखि लागू हुने गरी सबै विदेशी कामदारको लेभी शुल्क उनीहरूका रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने भन्दै गतवर्ष डिसेम्बर ३१ मा सरकारले नयाँ निर्णयको घोषणा गरेको थियो ।

आगामी एक वर्णसम्मका लागि उक्त निर्णय लागू नगर्न मन्त्रिपरिषद् सहमत भएको यातायात मन्त्री लिऊ तियोङ लाईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । मलेसियाली उपप्रधान एवं गृहमन्त्री अहमद जहिद हमिदीले यसै वर्ष जनवरी १ देखि लागू हुनेगरी सबै विदेशी कामदारको ‘लेभी शुल्क’ रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तो घोषणा भएपछि खस्कँदै गएको नेपाली श्रमबजार सुध्रने अपेक्षा गरिएको बेला निर्णय भएको दुई साता बित्न नपाउँदै मलेसियाले उक्त निर्णय तत्काल लागू नहुने जनाएको हो । गत वर्ष लेभीसम्बन्धी नीति परिवर्तन भएसँगै मलेसियाली रोजगारदाता सम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनले सरकारी घोषणाको आलोचना गर्दै निर्णय लागू नगर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले वार्षिक खर्बौं रकम विदेशिने र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा झन नराम्रो असर पर्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय रोक्नुपर्ने आग्रह गर्दै आएका थिए । उक्त नीति तत्काल लागू नहुने भएपछि अब कामदारले नै लेभी शुल्क बेहोर्नुपर्ने भएको छ । मलेसियामा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् ।

मलेसियाले विदेशी कामदारको लेभी शुल्कसम्बन्धी नीति पाँचपटकसम्म हेरफेर गरिसकेको छ । मलेसियाले गत सन् २०१२ मे १ (श्रमिक दिवस) देखि लागू हुने गरी कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पहिलोपटक घोषणा गरेको थियो । उसले गत २०१२ सेप्टेम्बर ६ मा उक्त नीति कार्यान्वयनका ल्याउन यससम्बन्धी निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो भने २०१६ जुलाई १ देखि एक सय रिंगिट वृद्धि गर्दै ‘नयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक’ लागू गरेको थियो ।

मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्णरूपमा लागू हुँदा पनि होस्टलबापत रोजगारदाताले मासिक ५० रिंगिट लिँदै आएका छन् । त्यसबाहेक लेभी र कतिपय कम्पनीमा कार्यरत कामदारले खाना खर्चसमेत आफैंले बेहोर्नुपर्दा कामदारहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

सोल– संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका रूपमा दुई कार्यकाल पूरा गरी दक्षिण कोरिया फर्किएका वान कि मुनलाई यहाँको राष्ट्रपतिका सम्भावित दोस्रो उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन् ।राष्ट्रप्रमुखका रूपमा दोस्रो पाँचवर्षे
कार्यकाल पूरा गरी यही जनवरी १ देखि बिदा लिएका वान बिहीबार दक्षिण कोरिया आएका छन् ।

यसै साता स्थानीय मत सर्भेक्षण संस्था रियलमिटरले सोमबारदेखि बुधबारसम्म गरेको सर्भेक्षण परिणामअनुसार उनलाई २०.३ प्रतिशत मत प्राप्त भएको देखाइएको छ । मत सर्भेक्षणमा १ हजार ५ सय ११ कोरियाली सहभागी भएकोमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल मिन्जो पार्टीका पूर्वप्रमुखले २७.९ प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए ।

मिन्जो पार्टीका पूर्वप्रमुख मन जाइइनलाई एक साता पहिले गरिएको सर्भेक्षणमा भन्दा १.१ प्रतिशत मत बढी आएको छ ।
त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा पनि मिन्जो पार्टीका ली जाई म्युङले ११.३ प्रतिशत मत पाएका छन् । यो उनलाई यसअघि आएको मतभन्दा ०.७ प्रतिशत कमी हो ।

अफगानिस्तान– अफगानिस्ताको दक्षिणी प्रान्त हेलमान्डको गर्मसिर जिल्लामा बिहीबार सरकारले विमानबाट गरेको बमबारीमा तालिवान प्रमुख कमान्डर मारिएका छन् । मारिएका तालिवान प्रमुख कमान्डर मवलावी अटिक्युल्लासहित १२ आतंककारी भएको प्रान्तीय सरकारद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हेलमान्ड प्रान्तमा सरकारी बलसँग गत दुई वर्षयता रक्तपातपूर्ण संघर्ष गरिरहेका तालिवानीहरू भने बमबारीको विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

यस्तै, उत्तरी प्रान्तमा लुकेर बसेका आतंककारी लक्षित सरकारी हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा ८ तालिवानीको मत्यु र तीन घाइते भएको सैनिक प्रवक्ताले बताएका छन् । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजको प्रान्तीय राजधानी कुन्दुज सहरको बाहिरी इलाकामा पर्ने आल्चिन इलाकामा भएको सरकारी कारबाहीमा तिनीहरूको मृत्यु भएको थियो । कारबाहीका क्रममा तालिवानीहरूको अखडासमेत ध्वस्त पारिएको सैनिकले दाबी गरेको छ । कुन्दुज प्रान्त अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट साढे २ सय किमि उत्तरमा पर्छ । कुन्दुज प्रान्तमा सक्रिय रहेका तालिवान समूहले भने कारबाहीको विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।

जाजरकोट– जिल्ला शिक्षा कार्यालयले व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको हस्ताक्षर किर्ते गरी पेस गरिएको कागजका आधारमा शिक्षक सरुवा गरेको पाइएको छ । सरस्वती प्रावि, बफेलगाउँ खगेनकोटका शिक्षक दीपककुमार बुढालाई जनप्रिय प्रावि, पिउली लहँमा सरुवा गरिएको हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपबहादुर विकले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भन्दै कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । लहँ २ थाप्ला घर भई प्रावि पिउलीमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक दीपेन्द्रकुमार खड्काको मिलेमतोमा किर्ते कागज बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । खड्काले समिति बैठक, सरुवा सहमति, शिक्षकको राजीनामा स्वीकृतिलगायत कागजमा अध्यक्षको हस्ताक्षर आफैंले गरी कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसैका आधारमा कार्यालयले गत १४ गते बुढाको सरुवा गरेको थियो । खड्का शिक्षक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट मावि तृतीय श्रेणी नेपाली विषय शिक्षकमा सिफारिस भएपछि प्रावि पिउलीमा राहत अनुदान कोटा रिक्त भएको थियो । उक्त कोटामा पद पूर्तिका लागि कार्यालयमा अनुमति माग्न जाँदा शिक्षक सरुवा भएको पत्ता लागेको अध्यक्ष विकले बताए ।

कार्यालयमा पेस कागजमा उल्लेख गरिए जसरी गत पुस १२ गते व्यवस्थापन समितिको बैठक नबसेको, खड्काको राजीनामा स्वीकृत नगरेको र सरुवा सहमतिपत्रलगायत कागजमा हस्ताक्षर पनि नगरेको उनको दाबी छ । विद्यालय निरीक्षक धनञ्जय आचार्यले कार्यालयमा पेस भएको कागजात किर्ते भन्ने जानकारी नभएकाले शिक्षक बुढाको सरुवा गरिएको बताए । ‘उजुरी परेकाले यसबारे छानबिन अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

वीरगन्ज– वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१६ स्थित १० धुर जग्गामा निर्मित एकतले घर खरिदपछि नामसारीका लागि साताअघि जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगेका हरेन्द्र साहलाई रजिस्ट्रेसन फाँटका कर्मचारीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर दाखिला गर्नुपर्ने जनाए । सँगै रहेका लेखनदासले कुरा मिलाएपछि उनले ८० हजार कर्मचारीलाई दिए । बिल भने ३५ हजार रुपैयाँको मात्र पाए ।

यसैगरी वीरगन्ज, पानीट्यांकी क्षेत्रको घर पास गराउन मंगलबार मालपोत कार्यालय पुगेका नवीन पौडेललाई मूल्यांकन फाँटका कर्मचारीले सुरुमा ३ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हिसाब देखाए । घर नामसारीका लागि लेखापढी गरिदिने उनका लेखनदासले केही बेरमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाए काम हुने सुनाए । लेखनदासलाई डेढ लाख दिँदा कर्मचारीले देखाएको हिसाबभन्दा आधा रकममै नामसारी हुने भएपछि पौडेलले तत्काल पैसा बुझाए । बिल भने ५० हजार रुपैयाँको मात्र पाएको उनी बताउँछन् ।

मालपोतमा हरेकजसो कामका लागि घूस दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘अतिरिक्त रकम नदिँदा कर्मचारीले कानै सुन्दैनन्,’ बिहीबार कार्यालय परिसरमा भेटिएका नगरदाहाका प्रभु यादव भन्छन्, ‘एउटै कामका लागि गाउँबाट दिनहुँ धाउनुको सट्टा केही पैसा दिएकै जाती ।’ मूल्यांकन मात्र नभई जग्गाको मोठ र रोक्का भिडाउनेदेखि रजिस्ट्रेसन फाराम र लालपुर्जा किताब खरिदमा समेत अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको छपकैया निवासी महेस दासले सुनाए । पेसाले पत्रकारसमेत रहेका दासले बिहीबार मात्र जग्गा पास गराउँदा अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको बताए ।
कार्यालय प्रमुख प्रकाश पोखरेल भने मूल्यांकन समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यभन्दा घटाएर कर्मचारीले कर दाखिला गर्नै नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘कुनै पनि कर्मचारीले न्यूनतम मूल्यबाट राजस्व घटाउन मिल्दैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘थैली रकम कम गरेर रसिद काट्न सक्छन् । राजस्व गडबड गर्नु भनेको छलेर खानु हो ।’

बजारको प्रचलित मूल्य र मूल्यांकन समितिको मूल्यमा धेरै फरक हुने गरेकाले कर्मचारीले ‘कमाउने बाटो’ पाएको जानकार बताउँछन् । ‘दृष्टिबन्धक राख्ने बेलामा बैंकबाट बढी ऋण लिने उद्देश्यले कतिपयले थैली रकम बढाएर नामसारी गराउँछन्,’ एक अधिकृतले भने, ‘मूल्यमा अस्वाभाविक बढोत्तरी हुँदा कर्मचारीले पनि फाइदा लिन्छन् ।’ कर्मचारीले उचित कर दाखिला नगर्दा स्थानीय निकायको कर असुलीसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । कार्यालयले मासिक करिब २ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि कार्यालयमा कार्यरत जिल्लाका एक अधिकृत, २ जना सुब्बा तहका कर्मचारी र केही लेखनदासको समूहले नयाँ आउने अधिकृतलाई आफू अनुकूल प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । अन्यत्र सरुवा भए पनि उनीहरू काज मिलाएर पुन: यही फर्किने गरेका छन् । कार्यालय परिसरमा करिब २ सय ५० लेखापढी व्यवसायी कार्यरत छन् ।

काठमाडौं– चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । थ्री गर्जेजको उच्चस्तरीय टोलीले लगानी बोर्डमा बिहीबार आफूले गरिरहेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पहिलाको अध्ययनले देखाएभन्दा २ सय ५० मेगावाट कम अर्थात् ५ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनले पश्चिम सेतीबाट ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको थियो । स्मेकले बिजुली भारतमा निकासी गर्ने गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमतामै बनाउन डीपीआरसमेत तयार गरिसकेको थियो । भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने वातावरण नबनेपछि स्मेकले १७ वर्षपछि पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको थियो ।

स्मेकले हात झिकेपछि सरकारले बिजुली नेपालमै खपत गर्ने गरी आयोजना बनाउन थ्री गर्जेजलाई दिइएको हो । थ्री गर्जेजकै प्रस्तुतिका क्रममा नेपाली प्राविधिकहरूले नेपालको सुख्खायाममा बिजुली खपतको समय र विद्युत् प्रणाली नबुझेर चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना कम क्षमतामा बनाउन प्रस्ताव गरेको टिप्पणी गरेका थिए । नेपाली प्राविधिकहरूले सुख्खायाममा बेलुका ४ घण्टा र बिहान २ घण्टा मात्र पिक लोड हुने भएकाले त्यसअनुसार आयोजनाको क्षमता अप्टिमाइज गरेर (बढाएर) ६ सय ५० देखि ८ सय मेगावाटसम्ममा बनाउन सकिने धारणा चिनियाँ अधिकारीसमक्ष राखेको जानकारी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिए । सुख्खायाममा ६ घण्टा मात्र बिजुली निकाल्ने गरी क्षमता अप्टिमाइज गर्दा ८ सय मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

थ्री गर्जेजले नेपाली पिक लोडको समय नबुझी आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्न खोज्दा ७ सय ५० बाट ५ सय मेगावाट घटाउन प्रस्ताव गरेको दाबी नेपाली प्राविधिकहरूको छ । थ्री गर्जेजले भने क्षमता घट्नुमा पश्चिम सेतीमा पानीको प्रवाह अघिल्ला अध्ययनमा देखिएभन्दा कम रहेको जिकिरसमेत गरेको छ ।घिसिङका अनुसार थ्री गर्जेज र नेपाली पक्षका प्राविधिकहरू एक ठाउँमा बसेर आयोजनाको क्षमतालगायतका विषय साता/१० दिनमै टुंग्याउने समझदारी भएको छ । थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना बनाउन डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जोड्न आवश्यक ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्दा आयोजना महँगो हुनेतर्फ गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले भने पश्चिम सेती आयोजना बनिसक्दा ४ सय केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन बनिसक्ने भएकाले त्यसबारेमा चिन्ता नगर्न थ्री गर्जेजका अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।

थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी जुटाउन अबको एक वर्ष लाग्छ, निर्माण सुरु गरेको ७९ महिना अर्थात् साढे ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘हामीले इस्ट–वेस्ट प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन गरिरहेका छौं, पश्चिम सेती आयोजना बनिसक्दा प्रसारण लाइन बनिसक्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने जानकारी गरायौं,’ घिसिङले भने ।

थ्री गर्जेज र सरकारबीच पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा भएको एमओयू (समझदारीपत्र) मा प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख छ । उक्त एमओयुमा विवाद भएपछि चीनमै सोही वर्ष अगस्तमा पुन: सम्झौता भएको थियो । थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । तर, ५ वर्ष हुँदा पनि थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेको छैन । आयोजनामा नेपाल सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि थ्री गर्जेजले प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर लगानी खोजेको हो । प्राधिकरणले आयोजनामा गर्नुपर्ने लगानीसमेत चिनियाँ एक्जिमबाट सहुलियत ब्याजदरमा जुटाइदिने प्रतिबद्धता थ्री गर्जेजले एमओयूमा नै गरिसकेको छ ।

जलाशययुक्त आयोजना महँगो पर्ने भएकाले घाटामा रहेको प्राधिकरणले पश्चिम सेतीमा ठूलो लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको हो । लगानी बोर्डको संयोजनमा थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच हुने छलफलबाट लगानीका विषयमा सहमति हुने जानकारी प्रस्तुतिमा सहभागी स्रोतले दिए । समझदारी भएपछि थ्री गर्जेज र प्राधिकरणबीच लगानी सम्झौता हुनेछ । दुवैले संयुक्त लगानीको कम्पनी बनाई पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउनेछन् ।

नयाँ दिल्ली– पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट साट्ने सम्बन्धमा तयार पारेको मोडालिटी नेपालले भारतलाई औपचारिक रूपमा बुझाएको छ । पुराना नोट साट्ने सम्बन्धमा दुई देशका उच्च अधिकारीहरूका बीचमा बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको वार्तामा नेपालले आफूले तयार पारेको मोडालिटी बुझाएको हो । सो मोडालिटीमा केही संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव भारतीय पक्षले दिएकाले नोट साट्ने ठोस निर्णय हुन अझै केही समय कुनुपर्ने देखिन्छ ।

वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारतले नेपालमा रहेका पुराना नोटहरू साट्ने सम्बन्धमा सकारात्मक र संवेदनशील रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले दिएको सुझाव समावेश गरेपछि प्राविधिक विषयमा टुंगोमा पुगिनेछ । भारतमा पुराना नोटहरू साट्ने समयसीमा डिसेम्बर ३० मा समाप्त भए पनि नेपाललाई विशेष व्यवस्था गर्न दुई देशका अधिकारीहरूका बीचमा वार्ता भएको हो ।

बैठकमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले सो मोडालिटीका बारेमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइएको कान्तिपुरलाई बताए ।उनले भने, ‘हामीले नोट साट्ने प्राविधिक मोडालिटी हस्तान्तरण गरेका छांै, त्यसमा भारतीय पक्षले केही फिडब्याक दिएको छ ।’ पुष्करले सो मोडालिटीमा परिचयपत्र, आम्दानीको स्रोतलगायतका विषयहरूलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र पुराना भारतीय नोटहरू साट्न सकिनेलगायतका प्रावधान रहेको बताए । यद्यपि सो मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु भएकाले अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा जानकारी दिएका छैनन् ।

पुष्करका अनुसार भारतीय पक्षले पाँच सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसले नेपालमा परेको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूहरू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताएका थिए ।’ नेपाल र नेपालीले भोगेका वास्तविक समस्या समाधान गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिन्छ,’ पुष्करले भने । पुराना नोट साट्ने सम्बन्धमा गैरकानुनी रूपमा कमाइएको र कालोधन साट्ने वातावरण नबनोस् भन्ने भारतीय पक्षको चासो रहेको छ । नेपाली पक्षले यस्ता विषयहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका नोटको यकिन भए पनि सर्वसाधारणसँग भएको रकमको यकिन छैन ।

त्यसैगरी भारु सय रुपैयाँका नोटहरू सुचारु गर्ने विषयमा समेत भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको नेपाली अधिकारीहरूको दाबी छ । वार्षिक रूपले भारतले दिँदै आएको ६ अर्ब रुपैयाँको पहिलो किस्ता तत्काल दिन भारत सहमत भएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले दिँदै आएको भारु केही समययता दिन रोकेपछि विद्यार्थी तथा औषधि उपचारका लागि भारत आउने नेपालीहरूले समस्या भोगेका थिए । ‘पहिलो किस्ता भारु निकासा गर्न भारतीय पक्ष तयार भएको छ, हामीले छिट्टै त्यो प्राप्त गर्छांै,’ पुष्करले भने ।

नयाँ पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँका नोट नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । भारतीय पक्षले नेपालले चाहेमा नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन आफूहरूलाई कुनै समस्या नहुने बताएको छ । तर, यसका लागि नेपाली पक्षले औपचारिक आग्रह भने गरेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा पाँच सय र हजारका नोटहरू रद्द भएको घोषणा गरेका थिए । भारतमा पुराना नोटहरू साट्ने समयसीमा डिसेम्बर ३० मा सकिएको छ । नेपालमा र भुटानमा त्यसले पारेको समस्या अझै समाधान भएको छैन । गत डिसेम्बर ३० मा रिचर्व बैंकका केही स्थानहरूमा मात्र आगामी मार्च ३१ सम्म पुराना नोटहरू साट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । पुराना नोटहरू रद्द गरे पनि नयाँ नोट अझै सुचारु भएका छैनन् ।

काठमाडौं– अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र समेट्दै सुधारका उपायस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले तात्कालिक कार्ययोजना ल्याउने भएको छ । अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य सफल हुने सम्भावना कम भएसँगै अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र समेट्दै तत्कालीन कार्ययोजना ल्याउन लागेका हुन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । उनले भने, ‘अन्तिम छलफल गरी छिट्टै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी हो ।’ उनका अनुसार अर्थमन्त्री केही दिनका लागि उपत्यका बाहिर जाँदै छन् । उनी फर्किएलगत्तै कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने अर्थको तयारी हो । सचिव सुवेदीका अनुसार कार्ययोजना पूरक बजेटसँग जोडिएको विषय हैन । ‘मन्त्रालयको कार्ययोजनाका रूपमा बुझे हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालय सबै मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले अर्थतन्त्रका अधिकांश विषयहरू कार्ययोजनामा समावेश हुनेछन् ।’

उनका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा नीति, पुँजीगत खर्च वृद्धिका उपाय, मुद्रास्फीतिलगायत कार्यक्रमका लागि सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । ‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग तथा संस्थाहरूसँग पनि यसबारे छलफल गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर, यो कार्ययोजना संसद् वा मन्त्रिपरिषद्मार्फत ल्याउने हैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यक्रम गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । कार्ययोजनामा निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्री निकटका एक अधिकारीहरूका अनुसार ‘समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना’ नाम दिइएको छ । कार्ययोजनामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू उल्लेख छन् ।

‘तर, यी कार्यक्रमका लागि बजेटको विषय कार्ययोजनाले बोल्ने छैन,’ कार्ययोजना बनाउन संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘कार्ययोजनामा समष्ठीगत अर्थतन्त्रको सुधार, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण, राजस्व प्रशासन, वैदेशिक सहायता र लगानी, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र सुधार, बाह्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र विकास, सार्वजनिक संस्थान, ठूला परियोजनाको पहिचान र निर्माण, सरकारी क्षेत्र, राजस्व प्रशासन सञ्चालन तथा सुधारका योजनाहरू समावेश छन् ।’

कार्ययोजनामा चालु आयोजनाहरूको निर्माणमा तदारुकता र अनुगमनलाई महत्त्व दिने, ठूला तथा तत्काल प्रतिफल दिने परियोजनाहरूको निर्माणमा पुँजीको अभाव हुन नदिने, १ अर्बभन्दा बढीका परियोजनाहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि आपूर्ति र भण्डारण व्यवस्था, गोदामहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने, कृषकले भण्डारण गरेका खाद्य सामग्रीलाई रसिदको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, पशु बिमा, एक सहकारी मुख्य चिनारीको नारा पनि समावेश गरिएको छ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीका अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी कार्ययोजनामा कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि भोकमरीको अन्त्यसहित १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त लक्ष्यहरू नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यही लक्ष्यहरूलाई ध्यानमा राखी कार्ययोजना सर्वाजनिक हुने रेग्मीले बताए । ‘पुँजीगत खर्च एकदमै कम भयो । यसको समस्या र समाधान के भन्ने विषय पनि समावेश हुनेछ,’ उनले भने ।

अर्थ सचिव सुवेदीका अनुसार कार्ययोजनामा रोजगारी सिर्जनाका लागि ठूला परियोजनामा परिचालन, कृषिको विषय, रोजगारी विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन् । हरेक जिल्लामा युवा तथा साना स्वरोजगार कोषलाई विस्तार गर्ने, युवा र कृषकहरूलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तथा ‘एक इलाका एक व्यवसाय’ र ‘एक घर एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । यसमध्ये अधिकांश पुरानै कार्यक्रम हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ हजार हेक्टरमा जमिनमा थप तरकारी खेती विस्तार गर्ने योजनासमेत कार्ययोजनामा अघि सारिएको छ । ‘रोजगारी बैंंकको स्थापनासमेत कार्यक्रममा छ,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण काम पूरा गरिने, मापदण्डअनुसार व्यक्तिगत घर निर्माण गरेका घरधनीलाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने, घर निर्माणका लागि आगामी असार मसान्तभित्र थप १ लाख उपलब्ध गराइसक्ने, आउँदो चैत मसान्तसम्म एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गर्ने कार्यक्रमहरू कार्ययोजनामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं तराई फास्टट्रयाक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, स्मार्ट सिटी निर्माण, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतका कार्यान्वयनका संयन्त्र स्थापनाको घोषणा गर्ने छलफल भइरहेको छ । ‘कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी टुंग्याउन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘राजस्व प्रशासन सुधारका लागि ‘करदाता चिन्नुहोस्’ अभियान सञ्चालन, सरकारी खर्च ई–पेमेन्टमार्फत भुक्तानी उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारमा सहभागी भएलगत्तैदेखि अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेका थिए । आर्थिक वर्षको बजेट एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने गरी उनले पूरक बजेटको गृहकार्य गरेका हुन् । सत्तारूढ दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेताहरूसँग छलफल जारी रहेको उनले जनाए । तर, यसबारे हालसम्म समझदारी हुन सकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीचमा विवादका अन्य विषयहरू नै बाँकी रहिरहेकाले पूरक बजेटमा समझदारी जुट्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । केही नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो । मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रेग्मीले पूरक बजेट र कार्ययोजना अन्तरसम्बन्धित नभएको बताए । ‘पूरक बजेट ल्याउने भन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै यो कार्ययोजनाको गृहकार्य भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति भयो भने जति बेला पनि पुरक बजेट आउन सक्छ । सम्भावना कम छ । तर, पूरक बजेटबारे अम्सभव भन्ने हैन ।’

काठमाडौं– अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से ३ दशमलव ३५ अंकले बढेर १ हजार ४ सय ७९ दशलमव ८६ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ । अघिल्लो दिन ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको बजारमा बिहीबार ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा कारोबार रकम निरन्तर रुपमा घटै गएको छ । ठूलो रकम नेपाल लाइफको एफपीओमा लगानी भएकाले बजारमा कारोबार रकम घटेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

करिब २ हजार ४ सय ४३ वटा कारोबारबाट १ सय २० कम्पनीका २६ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट सवा ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । बजार पुँजीकरण १६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सिेटिभ परिसूचक ० दशलमव २९ प्रतिशतले बढ्यो । कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक ० दशमलव २६ प्रतिशतले सकारात्मक रह्यो ।

कारोबार भएकामध्ये होटल र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक घटे । उक्त दिन होटलको १.६३ र ‘अन्य’ को ०.३२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे । बाँकी सबै समूहको परिसूचक बढे । जसमध्ये बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.४२, जलविद्युत्को ०.५७, वित्त कम्पनीको ०.१४ र बिमाको ०.१३ प्रतिशतले बढे । उक्त दिन विकास बैंक समूहको परिसूचक ०.०७ अंकले मात्र सकारात्मक रह्यो ।

नुवाकोट– पासाङ ल्हामु मार्गको तादी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्ने क्रम रोकिएको छैन । अवैध क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले नदी दोहन नरोकिएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

प्रहरी, प्रशासन, जिविस र घरेलुलाई नियन्त्रण गर्न धेरैपटक भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयबासी बद्री त्रिपाठीले बताए । ‘जिल्लाका चारै निकायको संलग्नता र मिलेमतो छ,’ उनले भने, ‘तादी चौकीलाई भन्यो, उनीहरूले नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्नेलाई भगाइदिन्छन् ।’ सम्बन्धित निकाय एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेको उनले बताए ।

प्रहरीलाई स्थानीयबासीले गएर गुनासो गर्दा जिल्ला विकास समितिलाई देखाउने गर्छन् । ‘हामी एलडीओ सापको निर्देशनमा चल्ने हो,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीएसपी ऋषिराम कँडेलले भने, ‘जिविसले भूकम्प पीडितका लागि खुकुलो गरेको भन्ने सुन्छु । उतै बुझ्नुहोला ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेका ठाउँमा कार्यविधि बनाएर वातावरण विनाश नहुने गरी भूकम्पपीडितलाई १/२ मिनी टाटा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा
दिने गरिएको जिविसले जनाएको छ ।

तादी खोलामा स्काभेटरले बालुवा झिकिरहेको भेटिए पनि प्रहरीले समातेका छैनन् । तादी प्रहरी चौकी २ सय मिटर नजिक छ । तर प्रहरीले नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्नेलाई सघाइ रहेको स्थानीयको आरोप छ । नदी नजिकै ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारपसार गर्दा स्थानीवासीलाई धुलो, धुवाँ र ध्वनी प्रदूषण भएकाले बस्न समस्या भएको छ । जिल्लामा १० क्रसर र २६ बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छन् । तर, साउनयता नवीकरण गरेका छैनन् । तीनै उद्योगले ऐनमा नदीमा हेभी इक्विमेन्ट प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान मानेका छैनन् ।

काठमाडौं– होन्डा मोटरसाइकल तथा गाडीले ‘होन्डा ह्वील अफ फोच्र्युन’ योजनाका विजेताहरू नाम घोषणा गरेको छ । योजनामा सहभागीहरूबाट लक्की ड्रमार्फत १० जना विजेताहरूले ह्वील घुमाएर लाखौं नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा होन्डाका बिक्रेता स्याकर ट्रेडिङ कम्पनीले सञ्चालन गरेको योजनाअन्तर्गत होन्डा मोटरसाइकलको खरिदमा स्क्य्राच कुपनमार्फत ग्राहकले १ लाखसम्मको नगद छुट, ५ वर्षका लागि स्पेयर पाटर््समा १० प्रतिशत छुट तथा ५ हजार ६ सय बराबरको १६ थप फ्री सर्भिस कुपन प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।

काठमाडौं– डी लाइफस्टाइल्सले ‘ए रेसिङ बाइक’ र ‘ए स्कुटर’ शृंखलाअन्तर्गत ‘अप्रिलिया एसआर १५०’ भित्र्याएको छ । १५० सीसीको सो स्कुटर ५ दशमलव ६ सेकेन्डमा ६० किमि/घण्टाको रफ्तारमा पुग्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । यो मोडेलको स्कुटर दरबारमार्ग, कुपन्डोल र लाजिम्पाटमा अवस्थित डी लाइफस्टाइल्सको सोरुममा उपलब्ध छन् र छिट्टै पूरै नेपालको सडकमा गुड्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एसआर १५० स्कुटरको सुरुवाती मूल्य २ लाख ३९ हजार ९ सय रहेको छ ।

काठमाडौं– नेपाल बंलादेश बैंकले आफ्ना शाखाहरू रहेका जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरूबाट प्रवद्र्धित महिला समूह, महिला सहकारी र समूहमा आबद्ध विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति वा समुदायलाई लघु कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ । यस क्रममा पहिलो चरणअन्तर्गत बैंकका शाखाहरू दाङको घोराही, रूपन्देहीको भैरहवा, चितवनको नारायणगढ, धादिङको गल्छी, तेह्रथुमको संक्रान्तिबजार र पाँचथरको फिदिमबाट लक्षित समूहलाई लघु कर्जा प्रवाह गरिने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं– सनराइज बैंकले आव २०७२/७३ मा कायम चुक्ता पुँजीको आधारमा १:०.३० को अनुपातमा साविकका सेयरधनीलाई जारी गर्न लागेको प्रतिसेयर सय रुपैयाँको दरले हुने १ करोड ६३ लाख ५९ हजार ६ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ ।

काठमाडौं– रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले आब ०७२/७३ मा ८ करोड ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । जारी विज्ञप्तिअनुसार अधिकृत पुँजी ८० करोड, जारी पुँजी ७१ करोड ३१ लाख ४२ हजार ९ सय र चुक्ता पुँजी ४४ करोड ५७ लाख १ सय ४४ पुर्‍याएको छ ।

• व्यवसायीको ठगी धन्दा हो : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
• अभावले केही बढी लिएको हो, अन्यथा भन्न मिल्दैन : सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
• राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा वृद्धि नगर्दा समस्या : रत्न तथा आभूषण महासंघ

काठमाडौं– सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ५४ हजार ६ सय (दस ग्राम ४६ हजार ८ सय १०) रुपैयाँ तोक्यो । तेजावी सुन प्रतितोला ५४ हजार ३ सय (दस ग्राम ४६ हजार ६ सय ९५)रुपैयाँ निर्धारण गरे । तर, सर्वसाधारणले भने तोलाको करिब ५७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । गहना व्यवसायीले सुन अभाव भन्दै आफैंले तोकेको मूल्य विपरीत सर्वसाधारणबाट बढी मूल्य असुल्दै आएका हुन् । यसको पुष्टि स्वयं व्यवसायीले नै गर्छन् । ‘बिहेको सिजन भएकाले दैनिक माग करिब ४० किलो पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ किलो मात्रै वितरण गरेको छ । मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी सुरु भएको छ,’ सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘सर्वसाधारणहरू तोलामै २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।’

महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार सुनको मूल्य निर्धारण गर्छ । सोहीअनुसार वाणिज्य बैंकबाट व्यवसायीले सुन खरिद गर्छन् । व्यवसायीले भने आफैंले तोकेको मूल्य विपरीत बढी असुल्दै आएका छन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यले बजारमा चरम अभावले दुईचार रुपैयाँ बढी लिँदा अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए ।

‘पुस पहिलो सातादेखि सुन अभाव छ । अभावले अनधिकृत रूपमा व्यवसायी सल्बलाउन थालेका छन् । सर्वसाधारणको माग पूरा गर्न केही व्यवसायीले अनधिकृत सुन बढी मूल्यमा खरिद गर्छन्,’ उनले भने, ‘बढी मूल्य तिरी खरिद गरिएको सुन सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा केही महँगो पर्छ । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’व्यवसायीले अभावको बहानामा बढी मूल्य असुलेकामा उपभोक्ताकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन् । गहना व्यवसायीले तोकेकै मूल्य लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘आफैंले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन नगर्नु व्यवसायीको ठगी धन्दा हो । सर्वसाधारणलाई बेकुफ बनाउने र राज्यलाई धम्काउने काम भयो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘महासंघले तोकेको मूल्यभन्दा बढी असुल्न पाइँदैन ।’ केही व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै आएपछि महासंघले मूल्य तोक्नुको औचित्य नरहेको जनाएको छ । उपत्यकाको हकमा गहना व्यवसायीले सातामा ५ तोला सुन पाउँछन् । माग हवातै बढेकाले हाल गहनाको अर्डर लिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् ।

‘खुद्रासँगै होलसेलमा पनि सुन छैन । दुई तोलाभन्दा बढीको अर्डर लिन सकेका छैनौं । बढी अर्डर गर्ने सर्वसाधारणलाई फर्काउन बाध्य छौं,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्यले भने, ‘हाल अभाव र कालोबजारीले सुनको मूल्य तोक्नुको औचित्य नै भएन ।’ सुनको आपूर्ति कमजोर हुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको उनको भनाइ छ । मंसिर, माघ, फागुन, वैशाख, जेठ र असार विवाहको मुख्य सिजन मानिन्छ । विवाहमा गरगहनाको माग बढ्ने हुँदा व्यवसायीको कारोबार पनि सोहीअनुसारले वृद्धि हुन्छ । सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । विवाहको सिजनमा माग बढेर दैनिक करिब ३५ किलो नाघ्छ ।

राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । वाणिज्य बैंकले पालैपालो गरी दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउँछन् । उनीहरूले दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, स्विटजरल्यान्डलगायतका मुलुकबाट आयात गर्दै आएका छन् । आयातित सुन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र रत्न तथा आभूषण महासंघको सिफारिसमा बैंकले गहना व्यवसायीलाई वितरण गर्दै आएका छन् । सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दिनको १५ किलो मात्रै किन्न पाउँछन् । चाडवाड र सिजनमा भने मागअनुसार कोटा बढाएर २० पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यसपालि सिजन सुरु हुँदा पनि कोटा भने वृद्धि गरिएको छैन । जसले गर्दा बजारमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरू दाबी छ ।

रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनका अनुसार उपत्यकासँगै जिल्लामा झन चरम अभाव भएको छ । सुन उपलब्ध नहुँदा पसल नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । सुनको कोटा वृद्धि भए समस्या तत्काल समाधान हुने व्यवसायीको दाबी छ । कोटा वृद्धिका लागि पटकपटक राष्ट्र बैंकलाई आग्रह र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँग छलफल गर्दा कोटा वृद्धि गर्ने आश्वासन दिन्छ । कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । माघमा सुनको माग थप बढ्छ,’ अध्यक्ष रमेश महर्जनले भने, ‘कोटा वृद्धि नहुँदा गलत काम गर्ने व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिल्छ ।’ महासंघका अनुसार साउन १ गतेदेखि भन्सारले ५० ग्रामसम्म ल्याउन पाउने नियममा बन्देज लगाएकाले पनि असर परेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले ल्याएको सुनले एक तिहाइ पूर्ति हुन्थ्यो । तर, ५० ग्राम सुन आयात गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा थप अभाव भएको हो । ‘अघिल्लो वर्ष ग्राहक आफैं सुन बिक्री गर्न आउँथे । हाल ५० ग्राम सुन आयात बन्देज छ,’ कञ्चन आभूषणका सञ्चालक सुदीप श्रेष्ठले भने, ‘जसले गर्दा थप अभाव भएको हो ।’ यता राष्ट्र बैंकले कोटा वृद्धिका लागि वाणिज्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयलको अनुमतिपश्चात् सुनको कोटा बढाइने बैंकको दाबी छ ।

काठमाडौं– राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीलाई कृषकहरूले ‘किसानको पोको’ प्रदान गरेका छन् । कार्यक्रममा आयोजकहरूले किसानको पोको, सामुदायिक खेती र पारिवारिक खेतीलगायतका घोषणा गर्दै उक्त पोको मन्त्रीलाई उपहार दिएका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री थानीले कृषि सहकारीको पक्षमा रहेको जनाउँदै सामूहिक कृषिकर्ममा लागेकाहरूको अहित हुने ऐनलाई सम्बोधनपछि मात्रै पारित गर्ने बताए । कार्यक्रमस्थल बानेश्वरमा विभिन्न जिल्लामा उत्पादित गुणस्तरीय कृषि उपभोग्य वस्तु राखेर बनाइएको किसानको पोको बिक्री वितरणका लागि राखिएको थियो ।

कार्यक्रमका आयोजक संस्थाका कपिल गौतमका अनुसार किसानको पोको कार्यक्रम केही जिल्लामा लोकप्रिय भएकाले थप ठाउँमा समेत लागू गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘सामुदायिक खेतीमार्फत समूहबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यसमा काम गर्नेलाई प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ दिने गरी १० वर्षे योजना ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि सरकारसँग मिलेर घोषणा गरिएको पारिवारिक खेतीलाई पनि सन २०२४ सम्म निरन्तरता दिने कार्यक्रम बनाएका छौं ।’ नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा ६९ जिल्लामा कृषि सहकारी रहेको र सदस्य संघसंस्थाको संख्या ८ सय ५० रहेको जानकारी दिइएको थियो । यसैगरी १ हजार १ सय ५७ गाविसमा सेवा प्रदान गरिएको, ७ लाख ५० हजार घुरधुरी कृषि समूहमा आबद्ध रहेको, ५६ लाख जनसंख्या लाभान्वित भएको जानकारीसमेत दिइएको थियो । संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले आबद्ध संस्थामा महिलाको सहभागिता ७३ प्रतिशत रहेको जनाउँदै सदस्य संस्थाको कुल आन्तरिक पुँजी १९ लाख १६ करोड र संस्था सदस्यको लगानी २९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । उनले भने, ‘संघ साना किसानद्वारा प्रवद्र्धित भएकाले सहकारीजस्तो ठगीको सम्भावना यसमा छैन ।

• सम्झौता गर्ने भइसक्यौं : टेलिकम
• जापानबाट ल्याएका आइफोनमा भने नचल्ने

काठमाडौं– आइफोन निर्माता एप्पलले गोपनीयता (प्राइभेसी) सम्बन्धी सम्झौता गरेर मात्र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चल्ने बनाइदिने प्रस्ताव गरेको छ । परीक्षणका क्रममा आइफोनमा फोरजी नचलेपछि टेलिकमले सेवा चल्ने बनाइदिन निर्माता एप्पललाई पत्राचार गरेको थियो । एप्पलले टेलिकमको प्रस्तावमा ‘प्राइभेसी’ सम्झौता गरेपछि मात्र उसको नेटवर्कमा फोरजी चल्ने बनाइदिने जवाफ दिएको हो ।

टेलिकमले १२ दिन अघिदेखि काठमाडौं र पोखरामा नेपालमै पहिलो पटक फोरजी सेवा सुरु गरिसकेको छ । टेलिकमको नेटवर्कलाई एप्पलले आफ्नो प्रणालीमा ‘इनेबल’ नगरेकाले हालसम्म आइफोन प्रयोगकर्ताले भने फोरजी चलाउन पाएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले समयमै आइफोमा फोरजी चल्ने (कम्प्याटिबल) बनाउन पहल नगरेकाले सेवा सुरु भइसक्दा समेत आइफोनमा चल्न नसकेको हो । हाल भने टेलिकमले एप्पलको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै ‘प्राइभेसी’ सम्झौता गर्ने जवाफ पठाइसकेको छ । ‘एप्पलले केही सम्झौताहरू गर्नुपर्ने भनेको छ,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने, ‘त्यस अनुरुप हामीले पत्र पठाइसकेका छांै, अब चाँडै सम्झौता भएर फोरजी चल्छ ।’ उनले एप्पलसँग सम्झौता भएर फोरजी चल्ने समय भने यकिन भन्न नसकिने बताए ।

सेवा सुरु गर्नुपूर्व टेलिकमले फोरजी परीक्षणका क्रममा आइफोनमा नचल्ने पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि आइफोनको नेपाली बिक्रेतामार्फत टेलिकमले एप्पललाई पत्राचार गरेको हो । एप्पलले टेलिकमको नेटवर्कका लागि तोकिएको ‘लोकेसन इनेबल’ नगरेकाले समस्या भएको टेलिकमका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एप्पल आफ्ना उपकरण र प्रयोगकर्ताको ‘प्राइभेसी’ सुरक्षामा बढी सचेत रहँदै आएको छ ।
‘प्राइभेसी’ कै कारण देखाउँदै गत वर्ष अमेरिकामा १४ जनाको ज्यान लिने गरी हमला गर्ने एक व्यक्तिको आइफोन ‘अनलग’ गर्नसमेत एप्पलले मानेको थिएन । स्थानीय अदालतले दिएको आदेशलाई समेत उसले मानेन । फोरजी सेवामा डाटाको गति उच्च हुने र त्यसबाट विभिन्न खाले सेवा चल्ने हुँदा प्रयोगकर्ताका धेरै विवरणहरू एप्पलको सर्भर र आइक्लाउडमा समेत स्टोर हुन्छन् ।

एप्पलले ‘प्राइभेसी’ सम्झौता गर्न सिंगापुरबाट आफ्ना प्रतिनिधि नेपाल पठाउने तयारी गरेको नेपालका लागि एप्पलको बिक्रेता जेनेरेसन नेक्टका सञ्चालक पवन भिमसेरिया बताए । ‘म आइतबार सिंगापुर जाँदै छु, उनीहरूले प्रतिनिधि नपठाई हुने/नहुने त्यसबेला तय हुन्छ,’ उनले भने ।
एप्पलले आफ्ना उपकरणमा ‘लोकेसन इनेबल’ गरेपछि मात्र निश्चित प्रविधि चल्ने प्रणाली विकास गरेकाले समस्या भएको भिमसेरियाले बताए । नेपाल टेलिकमको लोकेसन कोड ‘४२९०१’ लाई एप्पलले हालसम्म ‘इनेबल’ गरेको छैन । यो ‘इनेबल’ नभई फोरजी चल्दैन । टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार २ लाखभन्दा बढी आइफोन प्रयोगकर्ताले टेलिकमको नेटवर्क प्रयोग गर्छन् । त्यसमध्ये करिब १ लाख ७० हजार जति आइफोनमा भने फोरजी चल्ने देखिएको छ । आइफोनका ‘फोर(एस’, ‘फाइभ’, ‘फाइभ–सी’, ‘सिक्स’, ‘सिक्स–एस’, ‘सेभेन’ र ‘सेभेन–प्लस’ मोडलमा फोरजी चल्छ ।

जापानबाट ल्याएकोमा नचल्ने
जापानबाट ल्याइएका आइफोनमा भने फोरजी नचल्ने देखिएको छ । ‘जापानका लागि एप्पलले सस्तो दरमा आइफोन दिने गरेको छ,’ भिमसेरियाले भने, ‘जापानबाट ल्याइएका आइफोनमा भने उनीहरूले फोरजी चल्ने बनाइदिने छैनन् ।’ जापानबाट ल्याएका आइफोनमा थ्रिजीसमेत चल्दैन । जापानबाट आउने सबै आइफोन त्यहाँका सेवा प्रदायकसँगको ‘बन्डिलिङ’ मा खरिद गरिएका हुन्छन् । त्यसले नेपालमा ल्याएर ‘अनलक’ गर्दासमेत समस्या हुने गरेको छ ।

‘जापानबाट आएका आइफोनमा समस्या देखिएपछि हामीले एप्पललाई यसबारे सोधेका थियौं,’ भिमसेरियाले भने, ‘उसले जापानबाट आइफोन आए त्यो अवैधानिक हुने भन्दै त्यस्ता सेटमा कुनै पनि सेवा चल्ने बनाउन इन्कार गर्‍यो ।’

१२ दिनमा ३४ हजार प्रयोगकर्ता
नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सुरु गरेको १२ दिनमा ३४ हजारभन्दा बढीले फोरजी सेवा चलाउन सुरु गरेका छन् । ‘बिहीबारसम्ममा ३४ हजारभन्दा बढीले फोरजी सस्क्राइब गरेका छन्,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘यो काठमाडौं र पोखरा दुवै स्थानको तथ्यांक हो ।’ टेलिकमले यही पुस १७ गतेदेखि काठमाडौं र पोखराबाट फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । हाललाई पोस्टपेडमा मात्र यो सेवा सुरु गरिएकाले प्रयोगकर्ता खासै धेरै नदेखिएको हो । टेलिकमले ३२ शमलव ४ मेगाबाइट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सेवासहितको फोरजी सुरु गरेको हो । टेलिकमले जनवरी महिनाभरका लागि ४ दिनका निम्ति ४ जीबी फोरजी डाटा सित्तैमा दिएको छ ।

भोजपुर– यहाँका ट्याक्सी व्यवसायीले लगाएको सिन्डिकेटका कारण यात्रुले सास्ती खेप्दै छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा ठूला बस सञ्चालनमा उनीहरूले अवरोध गर्दै सिन्डिकेट लगाएका छन् । बस सञ्चालनका लागि स्थानीयबासीले पटक–पटक माग गरे पनि सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । साना गाडी समयमा नचल्ने र महँगो भाडा दरले सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।

जिल्लाको दक्षिणी घोडेटार ४८ किमि, लेर्खकको पाँचधारे ४४ किमि, दिङला ३८ किमि, बयाङ, वालांखा, युँ, झ्याउपोखरीलगायतको क्षेत्रमा साना गाडी मात्रै चल्छन् । सदरमुकामबाट छुट्ने प्राय: सबै ल्यान्डरोभरले महँगो भाडा लिन्छन् । दुर्गम गाउँका स्थानीयबासीको साना गाडीमा पहुँच नपुग्ने भएपछि २ देखि ३ दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन् । ‘सदरमुकाम दिङलासम्म ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ, त्यो पनि कतिबेला जाने हो टुंगो हुन्न,’ यात्रु सौगत गौतमले भने, ‘गाडीवालाको लापरबाही छ, मनपरी भाडा हुन्छ ।’

 जिल्ला ग्रामीण तथा कृषि सडकहरूमा ल्यान्डरोभर गाडी मात्र चल्ने र उनीहरूकै एकलौटीका कारण दुर्गमदेखि सदरमुकाम आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण मारमा पर्दै आएका हुन् । समयमा गाडी नचल्ने, महँगो भाडादर र गाडीवालाको व्यवहारले यात्रु आजित छन् । गाउँ–गाउँमा यातायातको सञ्जाल दु्रत गतिमा विस्तार भए पनि समयमा गाडी नचल्ने र चले पनि चर्को भाडाले थप समस्या छ । उत्तरी षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रभित्रको ग्रामीण र कृषि सडक जोडिँदासमेत बस सेवा जोडिन सकेको छैन । ‘बस सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले समेत चासो दिएको छैन,’ षडानन्द नगरपालिका ८ की गीता राईले भनिन्, ‘भाडादर अनियमित छ, कसैले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन ।’ साना गाडीले एकलौटी गरेकाले सर्वसाधारण मारमा परेको उनले सुनाइन् ।

स्थानीयबासी र सरोकारवाला निकायको पहलले सदरमुकामदेखि बैदारभन्ज्याङ (३० किमि) सम्म केही समयअघिसम्म बस सञ्चालन गरियो । तर, साना गाडीको अवरोधका कारण ३ दिनपछि बन्द भयो । ‘ट्याक्सी व्यवसायीहरूको अवरोधका कारण हामीले पनि पहल गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं,’ स्थानीय नेता भोजबहादुर भुजेलले भने, ‘बस व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीहरूको सहमति भएमा बस सञ्चालन गर्न सकिने थियो ।’

सञ्चालनका लागि बस व्यवसायी संघले धेरैपटक पहल गरेको बताए । ‘हामी बस सञ्चालनको लागि ३ पटकसम्म दिङ्ला गयौं,’ अध्यक्ष गोपाल मोक्तानले भने, ‘त्यस बेला त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सहयोग गरेनन् ।’ बस सञ्चालनका लागि जिल्लाको सबै क्षेत्रमा पहल भइरहेको र सडक मर्मत गरेर भए पनि यात्रुलाई सुलभ यात्रा गराउने पक्षमा रहेको उनले बताए । यता घोडेटारसम्म बस पुर्‍याउनका लागि सडक मर्मत भइरहेको छ । सडक मर्मतपछि दैनिक बस सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय विकास अधिकारी ‘एलडीओ’ सीता परियारका अनुसार दिङला–भोजपुर सडक मर्मतका लागि लिखित माग आएको छैन ।

बुटवल– जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको पहलमा उद्योगी र ग्यास बिक्रेताबीच बिहीबार वार्ता भएको छ । बिक्रेताले पाउने कमिसन यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै ग्यास बिक्री गर्न छाडेपछि कार्यालयमा बैठक बसेको हो । ग्यास बिक्रेताले प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ कमिसनमा ग्यास बेच्दै आएका थिए । उद्योगले लागत नउठेको भन्दै घटाएर ३२ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । पहिले पाउँदै आएको कमिसन यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै ग्यास बिक्रेताले ग्यास उठाउन छाडेका छन् । माग पूरा गर्न ३ दिनदेखि उद्योगमा धर्नासमेत दिए ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक महिनाका लागि पुनर्निर्माण स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको ४० प्राधिकरणको औं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ संकायमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई आगामी माघ २१ देखि फागुन २० गतेसम्म स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

‘मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरूलाई आग्रह गरिसकेको छु,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयमा कुलपतिसमेत हुने भएकाले उहाँलाई निर्देशनका लागि प्रस्ताव गरेका हांै ।’ पुनर्निर्माणले गति नलिइरहेकाले त्यसलाई अघि बढाउन र इन्जिनियरहरूको अभाव पूर्ति गर्न यस्तो निर्णय गरिएको पोखरेलले बताए ।

बैठकले पुनर्निर्माण र लाभग्राहीसम्बन्धी विभिन्न ७० हजार गुनासोलाई फस्र्योट गर्नेसम्बन्धी सिफारिस स्वीकृत गरेको छ । बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय गुनासो सुनुवाइ समितिको निर्णयअनुसार पेस भएका गुनासो फस्र्योट गरेको उनले बताए । समितिमा लाभग्राहीअन्तर्गत पर्ने १८ हजार ५ सय, गैरलाभग्राहीअन्तर्गत पर्ने ३० हजार ९ सय २५, फिल्ड सर्भेक्षण गर्नुपर्ने १७ हजार ६ सय ५४ र फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने ३ हजार ४ सय ३२ गुनासो आएका छन् । सम्बोधन भएका गुनासोको नामावली सम्बन्धित गाविस र नगरपालिकामा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी फिल्ड सर्भेक्षण र फिल्ड भेरिफिकेसन कार्य भने हाल उपलब्ध जनशक्तिको प्रयोग गरी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणको बैठकले एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्न पुनर्निर्माण जागरण अभियान चलाउने, स्थानीय जनसहभागिता जुटाउने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने कार्यका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनजस्ता गैरनाफामूलक संस्थालाई प्रस्ताव पेस गर्न आहवान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

महोत्तरी– भारतीय सहयोगमा माईस्थान–गौशाला–समसी सडक बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार शिलान्यास गरेपछि उक्त सडक बन्ने विश्वास जागेको हो ।

व्यापारिक र पर्यटकीय महत्त्वको यो सडक भारत सरकारकोअनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेको मन्त्री लेखकले बताए । ‘योसमेत हुलाकी सडकअन्तर्गत ८ सय किमि निर्माणको प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये १० सडक भारतीय सहयोग र ८ नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेका छ ।’ अब तराईका जिल्ला छिट्टै नै सडक सुविधाबाट सम्पन्न हुने
उनले बताए ।

पूर्वपश्चिम लोकमार्गलाई भारतीय सीमासँग जोडने यो सडक भारतीय ठेकेदार कम्पनी भिस्वा–बीभीएसआर जेभीले कामै नगरी भागेपछि दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । ‘अब यो सडक बन्दैन कि भन्ने कसैले आशंका नगरे हुन्छ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘बजेट विनियोजन भई ठेक्कासमेत लागि सकेकाले २ लेनको यो सडक आगामी ३ वर्षभित्र कालोपत्रे भइसक्नेछ ।’ उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गको लक्ष्मीनिया चोकदेखि भरपुर फुलकाहा हुँदै रघुनाथपुर जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराए ।

भोजपुर– जिल्लाका कृषक चियाखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । चियाखेतीले मनग्य आम्दानी दिने भएर यसप्रति आकर्षण बढेको हो ।
बाँझिएका, खुला चौर, खर्कहरूमा चियाखेती विस्तार भइरहेको छ । थामडााडा–टेम्के–सिलिचुङ कृषि सहकारी संस्थाले ३ वर्षदेखि कृषकहरूसँग समन्वय गरेर १ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तारमा लागेको छ ।
दक्षिणी भेगका युँ, बयाङ, देवन्टार, ढेन्टाङ, पुर्णेडाँडा, भञ्ज्याङखर्क, पाप्माखाम र ओख्रेमा ४ लाख डाली बिरुवा रोपिएका छन् ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड धनकुटासँग सहकारीले समन्वय गरेर कृषकलाई बिरुवा उपलब्ध गराइरहेको सरोकार व्यक्ति ‘फोकल पर्सन’ दीपक बान्तावाले बताए । ‘दशकभित्रमा इलाम जिल्लाजस्तै हाम्रो जिल्लालाई पनि चियाखेतीमा अग्रस्थान दिलाउन अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने । चियाखेतीसँगै चिराइतो, पाखनवेदजस्ता जडीबुटीको समेत व्यवस्थापन र व्यवसायीकरण गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक उपार्जनका लागि सहयोग पुग्ने बयाङका सुरेन्द्र राईले बताए । पकेट क्षेत्रमा नर्सरी स्थापना गरी बगान विस्तार भइरहेको छ ।

काठमाडौं– दाबेदार नेपाल एपीएफ क्लब दोस्रो रुस्लान कप क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमै पराजित भएको छ । घरेलु क्रिकेटमा पहिलो खेल खेलिरहेको नेपाली राइनोजले बिहीबार सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको स्वर्ण पदक विजेता एपीएफलाई ५ विकेटले स्तब्ध पार्‍यो ।

राइनोजले टस जितेपछि ब्याटिङ गर्न आएको एपीएफले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई १ सय २३ रनमात्र बनाउन सक्यो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा कप्तान शरद भेषावकर र सोनु तामाङले नटआउट इनिङ्स खेलेर नेपाली राइनोजलाई ४ बलअघि नै विजय दिलाए ।
शरदले २५ बलमा २० रन जोडे । सोनुले १४ बल खेली ४ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ३३ रन बनाए । प्रकाश विष्ट २, रुपेश श्रीवास्तव शून्य र शिव तण्डुकार ७ रनमा आउट भएपछि अर्का ओपनर सन्जय श्रेष्ठले १४ बलमा ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरी २६ रन बनाए । उनले राइनोजको इनिङ्स तन्काएका थिए । शरद र सोनुको जोडी क्रिजमा जम्नु अगाडि जितेन्द्रसिंह ठकुरीले ३१ बलमा ३ चौका र १ छक्का मद्दतमा ३२ रन बनाएका थिए । एपीएफका बसन्त रेग्मीले २ तथा भुवन कार्की र कप्तान पारस खड्काले १–१ विकेट लिए ।

बलिङमा दुई विकेट पनि लिएकाले शरद म्यान अफ द म्याच चुनिए । उनले एपीएफका आसिफ शेख र पारसलाई आउट गरेका थिए । तल्लो क्रममा भुवन कार्कीले ३३ रन बनाएपछि एपीएफको स्कोर हेर्न लायक बनेको थियो । उनले १६ बल खेली ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । पारस तथा ओपनरद्वय आसिफ र सुवास खकुरेल समान १८ रनमा आउट भए । प्रदीप ऐरी १, ज्ञानेन्द्र मल्ल ७, वसन्त रेग्मी ३ र पृथु बाँस्कोटा ७ रनमा आउट भएपछि एपीएफ दबाबमा परेको हो । शरदले ४ ओभरमा १६ रन खर्चेर २ तथा सुशील कँडेल, पवन सर्राफ, रिजन ढकाल र रुपेश श्रीवास्तवले १–१ विकेट लिए ।

अर्को खेलमा महबुब आलमको अलराउन्ड प्रदर्शनमा हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजले पीसी फाइटर ११ लाई १ सय ७ रनले पराजित गर्‍यो । हसिम अन्सारी, आकाश थापा, पुष्प थापा शून्यमा आउट भए पनि महबुबको ५१ रनमा टस हारेको हाइट हाउसले ९ विकेट गुमाई १ सय ६९ रन बनायो । महबुबले ४५ बल खेल्दै ५ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । ओपनर सुवेन्दु पाण्डेले २८ बलमा ८ चौकासहित ३८, प्रनित थापामगरले १८ बलमा ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरी ३२ र अमरसिंह राउटेलाले १९ बलमा २ चौकामा २५ रन बनाए ।

पीसीका चन्द्रदेव जोशीले ३, चन्द्रदेव पन्त र अरुण चन्दले २–२ तथा अनिल अर्यालले १ विकेट लिए । पीसी फाइटर १६ ओभरमा ६२ रनमै अलआउट भयो । नरेश चन्दले २२ र अरुणले १२ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । महबुबले २ रन खर्चेर ३, सन्दीप ढुंगाना र हसिमले २–२ तथा अमरसिंहले १ विकेट लिए ।

काठमाडौं– एक्सपर्ट नेपाल स्कुल क्रिकेट लिगको आयोजना हुने भएको छ । हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी (एचसीए) ले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा विभिन्न जिल्ला र क्षेत्र गरी ८ टिमको सहभागिता रहने छ । क्रिकेटको प्रमुख सहरहरू काठमाडौं, पोखरा, चितवन, धनगढी, महेन्द्रनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र झापामा पहिलो चरणका खेलहरू हुने छन् ।

माघ १५ बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा पहिलो चरणमा यी आठ क्षेत्रका स्कुलहरूले खेल्ने छन् । त्यसको विजेता अन्तिम चरणलाई छानिन्छ । पहिलो चरणमा सबै जिल्ला र क्षेत्रको विजेतालाई १ लाख र उपविजेतालाई ५० हजार बराबरको खेल सामग्री प्रदान गरिने छ । देशभरका कुल १ सय विद्यालयले भाग लिने आयोजकको दाबी छ ।

प्रतियोगिताका उत्कृष्ट १५ खेलाडीलाई सीसीआरसी कलेजमा पढ्न र एचसीएमा प्रशिक्षण व्यवस्था मिलाइने छ । साथै उनीहरूलाई खेल सामग्री प्रदान गर्नुका साथै अप्रिलमा बंगलादेश भ्रमणमा ‘एक्सपोजर’ दिन लगिने आयोजकले जनाएको छ । ‘पढेर मात्र होइन खेलेर पनि छात्रवृत्ति पाइन्छ भनेर अभिभावकलाई बुझाउने प्रयासमा हुनेछ यो प्रतियोगिता,’ आयोजक एचसीएका संस्थापक सुवास प्रधानले भने, ‘नेपाली क्रिकेटका लागि स्थानीय स्तरको प्रतियोगिता जरुरी भएकाले विद्यालय क्षेत्र रोजेका हौं ।’

एचसीएकै अर्का संस्थापक शक्ति भण्डारीले एक जिल्लामा कम्तीमा १२ विद्यालयले सहभागिता जनाउने र काठमाडौंमा सहभागी टिम बढी हुने बताए । उनका अनुसार एउटा विद्यालयलाई कम्तीमा दुई खेल खेल्न दिने वातावरण बनाइएको छ । ‘घरेलु क्रिकेटमा क्रेज रहेका जिल्ला र क्षेत्रलाई अहिले समेटेका हौं, अर्को वर्ष अरु जिल्ला थप्नेछौं,’ भण्डारीले भने । कञ्चनपुरबाट प्रतियोगिता सुरु हुनेछ । प्रतियोगिताको प्रायोजकमा एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिसा सर्भिस छ । त्यसका ग्लोबल निर्देशक बद्री अर्यालले प्रतियोगितालाई स्तरीय बनाउन आफ्नो संस्थाले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए ।

काठमाडौं– एएफसी सोलिडारिटी कप र बंगबन्धु गोल्डकप च्याम्पियन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम बिहीबार जारी नयाँ फिफा वरीयतामा ६ स्थान माथि चढ्दै १ सय ७५ औंमा पुगेको छ ।

सिनियर राष्ट्रिय टिमले चार वर्षयता खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय खेलका आधारमा तय गरिने फिफा वरीयतामा दक्षिण एसियाली महारथी भारत पनि ६ स्थान उक्लिएको छ । साफ च्याम्पियन भारत १ सय २९ औं स्थानमा पुग्यो । नौ स्थान सुधारेको माल्दिभ्स १ सय ४५ औंमा छ । दक्षिण एसियाबाट मध्यएसियामा सरेको अफगानिस्तान ५ स्थान गुमाएर १ सय ५१ औंमा झरेको छ ।

एक स्थान उक्लिएको भुटान १ सय ७६ औंमा छ भने बंगलादेशले ५ र श्रीलंकाले पनि १ स्थान गुमाएका छन् । बंगलादेश १ सय ९०, श्रीलंका १ सय ९६ र पाकिस्तान १ सय ९७ औं स्थानमा छन् । शीर्ष दसमा अर्जेन्टिना (१), ब्राजिल (२), जर्मनी (३), चिली (४), बेल्जियम (५), कोलम्बिया (६), फ्रान्स (७), पोर्चुगल (८), उरुग्वे (९) र स्पेन (१०) यथावत् छन् ।

धनगढी– सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबलमा बिहीबार दिल्ली युनाइटेडलाई ३–१ ले हराउँदै मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब उपाधि दाबेदार बनेको छ । धनगढीमा जारी प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित गोल्डकपको फाइनलमा मनाङले आयोजक सुदूरपश्चिम ११ र संकटा क्लबबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सुदूर र संकटा दोस्रो सेमिफाइनलमा शुक्रबार भिड्दै छन् ।

मनाङको जितमा कप्तान अनिल गुरुङले दुई र विदेशी खेलाडी आफिज ओलावालेले एक गोल गरेका थिए । खेलमा अनिल म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।दोस्रो मिनेटमै थोपीको गोलबाट अग्रता लिएको दिल्लीले त्यसलाई धेरै बेर टिकाउन सकेन । सातौं मिनेटमा कप्तान अनिलले गोल गरेर मनाङलाई बराबरीमा ल्याएका थिए । त्यसपछि दिल्लीले निरन्तर दबाब बेहोर्‍यो । मध्यान्तर हुनैलाग्दा (४४ मिनेट) मा ओलावालेको गोलबाट मनाङले अग्रता दोब्बर बनायो । अन्तिमसम्म त्यसलाई कायम राखेको मनाङका लागि ८९ औं मिनेटमा अनिलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै विजय सुनिश्चित पारेका थिए ।

मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङ गुरुङले आफ्ना खेलाडीले दिल्लीविरुद्ध राम्रो खेलेको बताए । सुरुमै गोल खांएर दबाबमा परे पनि सबैले राम्रो खेल्दा जित सहज भएको उनको भनाइ थियो । उनले फाइनलमा प्रतिद्वन्द्वीअनुसार रणनीति बनाइने बताए । कप्तान अनिलले सम्हालिएर खेल्दा सफलता पाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘हामी उपाधि दाबेदार हौं ।’ दिल्लीका प्रशिक्षक क्लेब्सन वार्टेले खेल निकै रोचक भएको बताउँदै राम्रो खेलेर पनि हार्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘पटक पटकको मौकाबाट चुकेका कारण हार्‍यौं ।’ दिल्लीका कप्तान डन लेप्चाले भने आफूहरूले राम्रो खेले पनि बढी राम्रो खेल्ने टिमको जित भएको स्विकारे ।शुक्रबार सुदूरपश्चिम ११ र संकटाबीच खेल हुँदैछ ।

म्याड्रिड– लियोनल मेसीको उत्कृष्ट फ्रिकिक गोलसहित साबिक विजेता बार्सिलोनाले एथ्लेटिको बिलबाओमाथि ३–१ को जित हात पार्दै कोपा डेल रेको क्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । गएका ३ खेलमा मेसीले निर्णायक फ्रिकिक गोल गरेका छन् । टोलीका लागि ब्राजिली नेयमारले दोस्रो हाफमा गोल गरे । यो उनले झन्डै ३ महिनापछि पाएको स्कोरिङ सफलता हो । उनकै पासमा पहिलो हाफमा उरुग्वेली खेलाडी लुइस स्वारेजले गोल गरेका थिए ।

पहिलो लेगमा २–१ ले हारेको बार्सिलोना समग्रमा ४–३ ले अगाडि बढ्यो । मंगलबारको खेलमा चाहिँ एट्लेटिको म्याड्रिड लास पाल्माससँग ३–२ ले हारेर पनि क्वाटरफाइनल यात्रा तय गर्न सफल भयो । रियल म्याड्रिडले बिहीबार सेभियासँग दोस्रो लेग खेल्दैछ ।
यसै गरी इटालियन कपअन्तर्गत बुधबार युभेन्ट्स र फिओरेन्टिना क्वाटरफाइनल पुगेका छन् । पाब्लो डिबालाको एक गोल र उनकै योगदानमा अर्को गोल हुँदा युभेन्ट्सले एटलान्टालाई ३–२ ले हरायो । फिओरेन्टिनाले चाहिँ किइभो भेरेनाविरुद्ध १–० को कठिन जित पायो ।

काठमाडौं– शिवराम श्रेष्ठ दुई स्ट्रोकले जयरामलाई उछिन्दै रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा भइरहेको सूर्य नेपाल च्यालेन्ज गल्फको तेस्रो दिन बिहीबार शीर्षस्थानमा उक्लिएका छन् ।

नम्बर १ नेपाली प्रो शिवरामले तेस्रो दिन दुई अन्डर ६६ स्कोर गरे । ५४ होलको समाप्तिमा उनको कुल स्कोर चार अन्डर २ सय भएको छ । अघिल्लो दिन शीर्षमा रहेका गल्फर जयराम श्रेष्ठले पाँच ओभर ७३ खेलेपछि शिवरामका लागि शीर्षको बाटो खुलेको थियो । जयरामको समग्र स्कोर २ अन्डर सय २ छ ।

भुवन नगरकोटी दुई ओभर ७० स्कोर गर्दै तेस्रो स्थानमा रहे । उनको कुल स्कोर इभन पार २ सय ४ छ । इभन पार ६८ खेलेका रामे मगर कुल २ ओभर २ सय ६ सहित चौथो स्थानमा छन् । सन्जय लामाको प्रदर्शन बिहीबार बिर्सनलायक रह्यो । नौ ओभर ७७ खेलेपछि उनी पाँचौं स्थानमा पुगेका छन् । उनको कुल स्कोर ३ ओभर २ सय ७ भएको छ ।

शिवराम र चूडाबहादुर भण्डारीले मात्र तेस्रो चरणको स्कोर अन्डरमा राख्न सके । चूडाले १ अन्डर ६७ को कार्ड बनाए । उनी कुल ५ ओभर २ सय नौ स्कोरसहित छैटौंमा छन् । उनीसँग १ स्ट्रोक अन्तरमा छन् रवि खड्का । रविले तेस्रो चरणमा ७० स्ट्रोक खेले । पहिलो दिन शीर्षस्थानमा रहेका धनबहादुर थापा ७ ओभर ७५ खेल्दै आठौं स्थानमा पुगे । उनको समग्र स्कोर आठ ओभर २ सय १२ छ ।

कुल चार लाख रुपैयाँ पुरस्कारको प्रतियोगितामा भेट्रान प्रो दीपक मगर ७१ सट खेल्दै कुल १० ओभर २ सय १४ स्कोरसहति नवौं स्थानमा रहे । रामकृष्ण श्रेष्ठ, विकास अधिकारी, सूर्यप्रसाद शर्मा र एमेच्योर मिथुन राई समान ११ ओभर २ सय १५ स्कोरमा छन् । तेस्रो चरणमा रामकृष्ण र विकासले ७५–७५, सूर्यले ७१ तथा मिथुनले ७४ स्ट्रोक खेलेका थिए ।

शिवरामले सुरुका नौ होलमा १ ओभर ३५ स्कोर गरे । उनी पछिल्ला नौ होल ३ अन्डर ३१ मा टुंग्याउँदै शीर्षमा पुगेका हुन् । उनी तेस्रो र नवौं होलमा बोगीमा परेका थिए । उनले ११, १३ र १४ औं होलमा पनि बर्डी बनाए । जयरामका लागि सुरुका नौ होलको प्रदर्शन फितलो रह्यो । सुरुका नौ होलमा चार ओभर ३८ खेलेका उनले पछिल्ला नौ होलमा १ ओभर ३५ स्कोर गरे । उनले पाँच बर्डी बनाए पनि तीन डबलबोगी र चार बोगी बेहोरेका थिए ।

म्यानचेस्टर– म्यानचेस्टर युनाइटेड आठ वर्षयताकै सबैभन्दा लामो अविजित यात्रामा छ । सँगसँगै यो टोली कतै पुरानो पारामा गइरहेको भन्ने पनि लाग्दैछ । डिसेम्बर ८ यता सबै प्रतियोगितामा गरी सरासर प्राप्त ९ जित मूल्यांकन गर्दा यस्तो केही अनुभव हुन्छ । एक महिना अवधिमा युनाइटेड भिडेको बलियो प्रतिद्वन्द्वी मान्न मिल्ने टोली टोटेनहम मात्रै थियो । डिसेम्बर ११ मा टोटेनहमले यसपाला साबिक लय देखाउन नसक्दा जोसे मोउरिन्होको टोलीले १–० को कठिन नतिजा निकाल्यो । अरु त ती टोली हुन् जो प्रिमियर लिगमा मिडटेबलभन्दा खासै माथि जान सक्दैनन् वा रिडिङजस्तो टिम थियो, जो यति बेला एफए कपमा सीमित छ ।

युनाइटेडको खास परीक्षा आउनेवाला छ । आइतबार (जनवरी १५ मा) लिभरपुलसँग प्रिमियर लिगमा भिड्दा त्यो परीक्षाको सुरुवात हुनेछ । इंग्लिस फुटबलमा युनाइटेडका लागि उपाधि दाबेदारका रूपमा रहँदा मात्र इज्जत छ । ओल्ड ट्राफोर्डमा युनाइटेडले यसपालि जित्यो भने लिभरपुलसँग २ अंकको सानिध्यमा पुग्नेछ । यति बेला पहिलो स्थानको चेल्सीले आधा सिजन सकिएको अवस्थामा युनाइटेडसँग १० अंकको अग्रता राखेको छ । चेल्सीले शनिबार साबिक विजेता लेस्टर सिटीसँग खेल्दैछ ।

पक्कै रोचक बन्दैछ, मोउरिन्होले लिभरपुलसँगको खेललाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा । अक्टोबर १७ मा एनफिल्डमा गोलरहित बराबरी खेल्दा उनले रक्षात्मक रणनीति अपनाएका थिए । जसका कारण खुला पाराले स्कोर गर्ने लिभरपुल रोकिन पुग्यो । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले लिभरपुरलाई ‘संसारको अन्तिम आश्चर्य’ भनेर खिस्याएका थिए ।

तीन महिनापछि युनाइटेड ओल्ड ट्राफोर्डमा आक्रामक पारामा जाने अनुमान छ, किनकि यसैबाट टोलीले पछिल्लो समय गोल निकाल्न सकिरहेको छ । के ३५ वर्षे स्विडिस स्ट्राइकर जाल्टन इब्राहिमोभिचको स्वास्थ्य ठीक होला र उनले गत १२ खेलका १२ गोलको शृंखला तन्काउने काम गर्न सक्लान् ? टोली पक्कै यति बेला जम्न खोजिरहेको छ । पाउल पोग्बा र हेनरिक मिखाटरयान पनि टोलीमा छन् जसले जुनसुकै बेला खेल परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

लिभरपुलका लागि पनि यो समय त्यति उपयुक्त छैन । हुन त यसले गएका ६ मध्ये ४ खेल जितेको छ । ऊसँग हार्नेमा म्यानचेस्टर सिटी र एभर्टनसमेत परे । लिभरपुलका मुख्य हतियार हुन् साडियो माने । यी स्ट्राइकर अफ्रिकी नेसन्स कप खेल्न गएका छन् । फिलिप काउटिन्हो भर्खर चोटबाट उठेका छन् ।

लिभरपुलले लिगकप सेमिफाइनल पहिलो लेगमा साउथह्याम्पटनसँग बुधबार १–० ले हार्‍यो । ‘हामीलाई ओल्ड ट्राफोर्डमा राम्रो प्रदर्शन जरुरी छ । यो कुरा हामीले महसुस गरिसक्यौं,’ व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले भने ।

काठमाडौं– न्यू डायमन्ड एकेडेमीले बिहीबार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै १२औं ढोरपाटन डबल लिग महिला भलिबल प्रतियोगितामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ ।नयाँ बसपार्कस्थित नवनिर्मित कोर्टमा बिहीबार न्यू डायमन्डले आर्मीलाई २५–६, २५–४, २५–१५ को सोझो सेटमा हरायो । यो जितसँगै डायमन्डको कुल १८ अंक भएको छ । बिहीबारै नेपाल पुलिस क्लब र भारतीय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको रिड मोडल कलेज पनि विजयी भए । पुलिसले विजेश्वरी ज्ञान मन्दिरलाई २५–६, २५–४, २५–७ को सोझो सेटमा हरायो । ७ खेलबाट पुलिसको १५ अंक भएको छ । टोली अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा प्रवेश गर्‍यो ।

चार खेलसम्म अपराजित एपीएफ क्लब भने बिहीबार रिड मोडलसँग ३–१ सेटमा हार्‍यो । रिड मोडल २५–१८, २२–२५, २५–२२, २७–२५ ले विजयी भयो । ५ खेलबाट १२ अंक जोडेको एपीएफ तेस्रो स्थानमा झरेको छ । चौथोमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल संघ छ । पश्चिमाञ्चलले दुवै खेल जित्यो । पहिलो खेलमा चन्डेश्वरी युवा क्लब रामेछापलाई २५–१३, २५–१२, २५–१५ ले र आयोजक ढोरपाटन स्पोर्टस क्लबलाई २५–९, २५–१३, २५–६ ले हरायो । उसले ४ खेलबाट ९ अंक जोड्यो । आर्मीले पनि ५ खेलबाट ९ अंक नै जोडेको छ । आयोजक ढोरपाटनले ६ खेलबाट ८ र चन्डेश्वरीले ७ खेलबाट ७ अंक जोडे । विजेश्वरी र न्यू डायमन्ड स्पोर्टस क्लब अंकविहीन छन् ।

पोखरा– पोखरा रंगशालामा मंगलबार सुरु हुने पश्चिमाञ्चलकै प्रतिष्ठित फुटबल स्पर्धा आहा–रारा गोल्डकपको १५ औं संस्करणमा तीन विदेशीसहित १२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।

प्रतियोगिताका लागि मैदान मर्मत र रंगरोगनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक सहारा क्लबले बिहीबार जनाएको छ । यसपालि पाहुना टोलीमा अमेरिकाबाट टिम अमेरिकन नेप्लिज एसोसिएसन, बंगलादेशको फराँसगन्ज स्पोर्टिङ क्लब ढाका र भारतको सिक्किम फुटबल क्लब आउने निश्चित भएको छ ।

नेपालका लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी, त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ, नेपाल पुलिस, संकटा, धरान फुटबल क्लब, सुदूरपश्चिम–११ धनगढी, रमपम झापा–११ र आयोजक सहारा क्लबले भाग लिने छन् । विजेताले ५ लाख १ हजार र उपविजेताले २ लाख ५१ हजार पुरस्कार जित्ने छन् । गत वर्ष आर्मीलाई १–० ले हराउँदै मनाङले उपाधि जितेको थियो ।

आयोजक क्लब अध्यक्ष वीरभद्र आचार्यले भने, ‘खेलतालिका तयार पार्दैछौं, छिटै सार्वजनिक हुन्छ ।’ १४ औं संस्करणबाट ३५ लाख बचत गरेको आयोजकले जनाएको छ । दोबिल्लामा एकेडेमी बनाएर फुटबलर उत्पादन गर्न विभिन्न जिल्लाबाट २७ जनालाई आवासीय सुविधासहित सहाराले प्रशिक्षण दिँदै आएको छ ।

काठमाडौं– रेडियो नेपाल बिहीबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग बराबरी खेल्दै आठौं मिडिया कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ । दशरथ रंगशालामा समूह ‘बी’ को लिगमा रेडियोले गोलरहित बराबरी खेलेपछि गोलअन्तरका आधारमा अन्तिम चार सुरक्षित गरेको हो । तीन टिमको यस समूहबाट इमेज च्यानल विजेता हुँदै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । अन्नपूर्णका गोलरक्षक सरोज बैजु म्यान अफ द म्याच चुनिए ।

काठमाडौं– नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेस संघले छैटौं मिस्टर हिमालय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता चैतमा गर्ने भएको छ । चैत २५ र २६ मा राजधानीमा हुने प्रतियोगितामा ६ तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेताले २ लाख ७५ हजार पुरस्कार जित्ने छन् । पुरस्कार गत वर्षभन्दा ५० हजार बढी रहेको आयोजक संघका महासचिव राजन श्रेष्ठले बताए । पहिलोपल्ट पुरुष फिट्नेस फिजिक्स र महिला एथ्लेटिक्स फिजिक्स विधामा प्रतिस्पर्धा गराइने छ ।

काठमाडौं– भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय माविको मैदानमा माघ १ देखि खुकुरी च्यालेन्जर टी–२० कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । खुकुरी ईएनटीले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा १६ टिमले भाग लिने छन् । विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख पुरस्कार पाउने स्पर्धा माघ १६ सम्म चल्नेछ ।

अक्सनमा आधारित धनगढी प्रिमियर लिगका निम्ति ६ सहरका फ्रेन्चाइज टिम कसरी तयार भए त ?

नेपाली क्रिकेटमा चर्चित नाम हुन्, महबुब आलम । नेपाली राष्ट्रिय टिमले ६ वर्षयता माथिल्लो स्तरमा सफलता हात पार्दै जाँदा भने उनी पछाडि पर्दै गए । उनलाई विशेष गरी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन फाइभमा मोजाम्बिकविरुद्ध सन् २००८ मा लिएको १० विकेटको उपलब्धिका लागि सम्झिइने गरिन्छ । उनको फर्म खस्किएको छ तर उनी क्रिकेटबाट भने टाढिएका छैनन् । राष्ट्रिय टिममा नपरेको दुई वर्ष भइसके पनि उनीमाथि सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) को अक्सनमा उच्चतम मूल्य लाग्यो ।

अलराउन्डर महबुबलाई सिवाइसी अत्तरियाले १ लाख मूल्य लगाएको हो । उनले आफ्नो स्किलअनुसार पिचमा दिमाग लगाउने हो भने यो मूल्य अस्वाभाविक होइन । उनीसँगै अहिलेका स्टारहरू सागर पुन, सोमपाल कामी र करण केसीले पनि उच्चतम मूल्य पाएका थिए । यी तीन खेलाडीलाई कसले लिने भन्ने होड नै चल्यो र त्यसको निर्णय गर्न लक्की ड्र नै गर्नुपरेको थियो ।एक वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय टिममा पुगेका फास्ट बलर करणलाई पनि अत्तरियाले भित्र्याएको हो । दुई वर्षदेखि नेपाली फास्ट बलिङको नेतृत्व गरिरहेका सोमपाललाई काठमाडौं गोल्डेन्सले लियो । अलराउन्डर सागर स्किलफुल ब्याटसम्यान पनि हुन् त उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो कौशल देखाउन सकेका छैनन् । सन् २०११ यता निरन्तर नेपाली टिममा रहँदै आएका उनलाई कञ्चनपुर आइकोनिक्सबाट डीपीएल खेल्नेछन् ।

घरेलु क्रिकेटमा आक्रमक ब्याटिङ गर्दै आएका राष्ट्रिय टिमका ओपनर ब्याटसम्यान नरेश बुढाऐरलाई काठमाडौं गोल्डेन्सले ९५ हजारमा बोली लगायो । पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको टिम चौराहा धनगढीले अलराउन्डर पृथु बाँस्कोटालाई ९० हजारमा भित्र्यायो । विस्फोटक ब्याटसम्यान प्रदीप ऐरीका लागि पनि अत्तरियाले ९० हजार खर्च गर्‍यो । भुवन कार्की, अविनाश कर्ण, सिद्धान्त लोहनी, सुनील धमला, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सुवास खकुरेल, विक्रम सोब, राजेश पुलामी, आरिफ शेख र सन्दीप सुनारले पनि ८०–८० हजार भाउ पाए ।

लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई ६० हजारमै विराटनगर किङ्सले पायो । उनी खेलाडी वर्गीकरणमा ‘बी’ क्याटगोरीमा थिए र त्यसमा उच्चतम मूल्य ८० हजारसम्म बोली लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अरू फ्रेन्चाइजसँग खर्च गर्ने रकम नहुँदा विराटनगरले सन्दीप सस्तोमै पाएको हो ।
यू–१९ का ब्याटसम्यान शंकर रानालाई रूपन्देही च्यालेन्जर्सले लगाएको ४५ हजारलाई ओभररेटेड मानिएको छ । उसले दोस्रो विकेटकिपरको खोजीमा प्रकाश केसीलाई पनि ५० हजार लगायो । भेट्रान खेलाडी प्रफुल्ल वैद्यका लागि ३० हजार लगाउनुपरेको विराटनगरले प्रनित थापामगरका लागि पनि ५० हजार तिर्नुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका विकेटकिपर/ब्याट्सम्यान महेश क्षत्री र ओपनर परेस लोहनी तथा यू–१९ बाट खेलेका फास्ट बलर यज्ञमान कुमाललाई अक्सनमा बोली नै लागेन । उमेर समूह वा राष्ट्रिय टिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नखेलेका चार–चार खेलाडीसहित एउटा टिमले अक्सनबाट १४ खेलाडी लिएका थिए । ६ सहरका ६ फ्रेन्चाइज टिमका कप्तानहरू यसअघि नै लक्की ड्र बाट निश्चित गरिएको थियो ।कप्तानसहित १५ खेलाडीका निम्ति एक टिमले ८ लाख ५० हजारसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । कप्तानका लागि प्रत्येक टिमले समान पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार तोकेका छन् । याक एन्ड यती होटलमा शनिबार भएको अक्सनमा कञ्चनपुरले शतप्रतिशत रकम खर्च गर्‍यो भने विराटनगरले सबभन्दा बढी १ लाख ५० हजार जोगाएको थियो ।

धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) र सुदूरपश्चिम कलेज (एसपीए) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको डीपीएल नेपाली क्रिकेटकै सबभन्दा ठूलो ट्वान्टी–ट्वान्टी प्रतियोगिता हुने देखिएको छ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) शैलीको डीपीएल आयोजनामा १ करोड ६० लाख बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा पुरस्कार मात्रै २८ लाख ५० हजार बढी छ, जुन नेपाली क्रिकेटमा हालसम्मकै सबभन्दा बढी हो । र, फ्रेन्चाइज टिम बनाएर अक्सनबाट खेलाडी लिँदै नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको पहिलो प्रतियोगिता पनि डीपीएल नै हो । डीपीएल चैत ५ देखि १९ सम्म धनगढीमा सञ्चालन हुनेछ । यसमा १९ खेल हुनेछ र ती सबै अञ्चल प्रहरी कार्यालयको मैदानमा हुनेछन् ।

‘क्रिकेट क्रेज बढ्दो छ । क्रिकेटर बन्न चाहने युवा बढिरहेका छन् तर उनीहरूका लागि खेल्ने प्रतियोगिता छैन । राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको तीन वर्ष भइसकेको छ,’ राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काले भने, ‘यस्तो अवस्थामा डीपीएल क्रिकेट खेलाडीका निम्ति राम्रो प्लेटफर्म हो, जसले खेल्ने मात्र होइन, नेपाली क्रिकेटलाई नै व्यवसायिक बनाउने सुरुआत गरेको छ ।’ कलेजमा छँदा उनीभन्दा एक ब्याच सिनियर सुवास शाहीको कन्सेप्टमा डीपीएल आएको हो र उनैको अगुवाइमा आयोजना हुँदैछ ।

‘क्रिकेटमा अफगानिस्तानलाई पनि हराएर अगाडि बढ्ने हाम्रो सम्भावना छ तर आन्तरिक खिचातानी र स्वार्थको खेलको कारण नेपाली क्रिकेट पछाडि पर्दै गएको छ,’ धनगढीमा क्रिकेट रंगशाला निर्माणको अभियानमा लागेका डीसीएका अध्यक्ष शाहीले भने, ‘ठूला कुरा सबैले गर्छन् तर काम गर्दैनन् । काम नगरेसम्म विकास हँुदैन । त्यसैले धनगढीलाई नै क्रिकेटको सहरका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ हामी लागेका हौं । त्यसैको अभियानमा डीपीएल आयोजना गर्दैछौं ।’

डीपीएल घोषणा गर्दा दुई टिम मात्र खेल्न तयार थिए । क्रिकेटका केही हस्ती नै पनि उनले प्रायोजक खोज्दासमेत टिम हाँक्न तयार भएनन् । तर, खेलाडीको अक्सन नजिकिँदै जाँदा टिम बनाउन चाहने पनि बढ्न थाले । त्यसबाट ६ टिम छनोट गरेका शाहीले प्रायोजक खोज्ने क्रममा तीन महिनाअघि काठमाडौंमा भएको भेटमा भनेका थिए– ‘एक कट्ठा जग्गा बेचेर भए पनि डीपीएल आायोजना गर्नुपर्‍यो ।’ अब उनले जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था टर्दै गएको छ । अहिले डीपीएलले राष्ट्रिय–स्थानीयस्तरका दर्जन बढी प्रायोजक–पार्टनर पाइसकेको छ । ६ सहरका टिमसँग पनि प्रायोजक जोडिन थालेका छन् । यसले स्थानीयलाई पनि अनरसिप अनुभव गराएको छ ।

डीसीएले गत वर्ष अक्सनबाटै खेलाडी लिएर धनगढी क्रिकेट लिग (डीसीएल) आयोजना गरेको थियो । त्यसमा फ्रेन्चाइजका रूपमा स्थानीय टोलका पाँच टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उक्त प्रतियोगिता डीपीएलको अभ्यास पनि थियो । डीसीएलको सफलतापछि नै सहकर्मीहरूलाई लिएर शाही डीपीएल आयोजनाका लागि तातिएका थिए । डीसीएलमा १८ हजारमा महबुबलाई लिएको अत्तरियालाई त्यसै बेलादेखि ठूलो फ्रेन्चाइज टिमका रूप दिन सिर्जनशील युवा क्लब जुटेको थियो ।

भिसा गर्लको प्रिमियरमा दंग पर्दै पुगेकी थिइन्, केकी अधिकारी । छोटो–मीठो भूमिका थियो उनको तर जसै फिल्म हेरिन्, उत्साह त्यसै उडेर गएछ । उनी आफैंले आफू पर्दामा आए/गएको पत्तै पाइनन्, आमदर्शकको त के कुरा १ कोमल मनकी केकीले निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठसँग यही बह पोखिन् । प्रचण्डले फिस्स हाँदै भनेछन्– ‘यसपटक यस्तै भयो, अर्को फिल्ममा तिम्रो लिड रोल पक्का ।’ केकीले पत्याइनन् । उनलाई लागेछ, प्रचण्डले फकाउन मात्र यस्तो भनेका हुन् । तर त्यो ‘जोक’ थिएन ।
भलै प्रचण्डको वचन पूरा हुन चार वर्ष लाग्यो । हिजो बिहीबार (पुस २८) बाट प्रचण्ड निर्देशित र केकी अभिनीत लभ साशा रिलिज भएको छ । प्रचण्ड रहस्य खोल्छन्, ‘भिसा गर्ल रिलिज पहिल्यै यसको प्लट दिमागमा आइसकेको थियो । त्यतिबेलै केकीलाई खेलाउँछु भनेर निधो गरिसकेको थिएँ ।’ यसमा केकीको अपोजिटमा छन्, अभिनेता कर्म । जो प्रचण्डको ‘अल टाइमफेट एक्टर’ हुन् । उनको पहिलो स्क्रिप्ट फस्ट लभ र पहिलो निर्देशन भिसा गर्ल दुवैमा कर्म छुटेका थिएनन् । तर लभ साशालाई लिएर केकी सबभन्दा ‘एक्साइटेड’ देखिन्छिन् । किन त ? भन्छिन्, ‘यो फिल्मबाट मेरो दुई वटा चाह पूरा भएको छ । प्रचण्डको निर्देशनमा काम गर्ने अनि कर्मसँग स्क्रिन सेयर गर्ने ।’ डेब्यु फिल्म सानो संसार हेरेदेखि नै कर्मको फ्यान रहिछिन्, केकी ।

प्रचण्डले लभ साशाका लागि औपचारिक प्रस्ताव राख्दा केकी अमेरिका थिइन् । उनी नेपाल फर्कने र स्क्रिप्टको फस्ट ड्राफ्ट तयार हुने मिति करिब उस्तै थियो । स्क्रिप्ट पढेपछि छक्कै परिछन्, डेढ दर्जन ज्यादा फिल्मकी यी हिरोइनले यस्तो ‘फाइन स्क्रिप्ट’ भेटेकै थिइनन् रे । आफूले खोजेजस्तै प्रोजेक्ट हात लागेको आभास भएछ उनलाई । पारिवारिक र लभस्टोरी फिल्ममा रुचाइएकी केकी भन्छिन्, ‘मैले मात्र होइन, लभ साशामा आजको पुस्ताले कहीं न कहीं आफूलाई पाउँछन् । जीवनसँग अति नजिक छ यो फिल्म ।’

हिरोइन मात्र किन, निर्देशकबाटै कन्टेन्टको कुरा सुनौं न त । प्रचण्डका अनुसार आफू र आफ्ना साथीभाइहरूको जीवन भोगाइको प्रतिफल हो, लभ साशा । आजको समयमा नेपालमै बस्ने युवायुवती पनि विश्वव्यापी सञ्जालमा जोडिएका छन्, आधुनिकता र प्रविधिको उच्चतम विकासलाई अनुभूत गर्न पाएका छन् । अर्थात् फस्ट वल्र्डकै युवा पुस्ताको झैं ‘एक्सपोजर’ पाएका छन् । तर बस्ने त यही समाजमा हो, जहाँ पुरातनवादी सोच हावी छ, सांस्कृतिक रूपमा बाँधिनुपर्छ । मनमा धेरै इच्छा हुन्छ, अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् । पढाइ पूरा हुन पाएको हुन्न, विवाहको प्रेसर आइलाग्छ । प्रचण्ड सुनाउँछन्, ‘यी दुई विपरीत माहोलका कारण आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्न बाध्य युवायुवतीको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई कथामा उधिनेको छु ।’
फिल्ममा दुई मुख्य चरित्र छन्, पर्ल (कर्म) अनि साशा (केकी) । पर्लको अर्थ मोती हुन्छ भने आर्य संस्कृतिमा साशाले मानवताकी देवी भन्ने बुझाउँछ । थिएटर हुँदै फिल्मी दुनियाँमा फड्को मारेका कर्म पनि यी दुवै पात्रमा ‘मिड ट्वान्टीज’ का केटाकेटीले आफूलाई अनुभूत गर्ने दाबी गर्छन् । तर जीवनसँगको सामीप्यता देखाउने र सरल न्यारेसन भएको लभ साशाको सुटिङ भने बडो जटिल भइदियो । कतिसम्म भने फुरुङ्ग पर्दै पोखरास्थित सेटमा पुगेकी केकीलाई एकाध दिनपछि कहिले भागौं जस्तो भएछ । नहोस् पनि कसरी, हरेक सिनका लागि २० टेक त सामान्य हुन्थ्यो । कुनै–कुनैमा त ५० टेक सम्म ।

‘मलाई त प्रचण्डको काम गर्ने शैली थाहा थियो । त्यसमाथि निर्देशकले चाहेजस्तो काम ननिक्ली सयौं टेक भए पनि ‘गिफ–अप’ गर्नु हुन्न भन्नेमा निश्चित थिएँ/छु’ कर्मले सुटिङका सुरुवाती दिन सम्झिए, ‘तर केकी त पूरै नर्भस र हतोत्साहित भइन् ।’ केकी आफैं पनि आफ्नो ‘इगो हर्ट’ भएको स्विकार्छिन् ।

तर दस दिन सुटिङ हुन नपाउँदै एउटा दु:खद घटना घट्यो, प्रचण्डको बुबाको देहान्त भयो । सुटिङ रोकियो । यही अवधिमा केकीले आफूलाई ‘ट्रान्सफर्म’ गरिन् । भन्छिन्, ‘अलि ड्रामाटिक र लाउड एक्टिङ गरिरहेको बानीले गर्दा समस्या आएको थियो तर पछि मैले गर्नुपर्ने र निर्देशकले चाहेको काम ठम्माएँ ।’ कर्मको साथबिना आफूमा यो बदलाव सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । केकी र कर्मको इच्छा अनुरूप नै प्रचण्डले फेरि सुरुबाटै सुटिङ सुरु गरे । त्यसपछि त तीनै जनाले चाहे जस्तो काम निस्कियो । शंकै छैन, कर्म र केकी दुवै प्रतिभाशाली कलाकार हुन् । प्रचण्ड चाहिँ उनीहरूको कुन पक्षबाट बढी प्रभावित होलान् त ? अभिनयमा स्वभाविकता खोज्ने यी निर्देशक भन्छन्, ‘कर्म निकै इमानदार र मिहिनेती कलाकार हो । केकीको चाहिँ पात्रलाई आत्मसात् गरेपछि अभिनय तह नै अर्कै हुँदोरहेछ, एकदमै जीवन्त खालको ।’

फस्ट लभले राम्रो व्यापार गरे पनि प्रचण्डको भिसा गर्ल बक्स अफिसमा सफल हुन सकेन । यो एक दशकको अवधिमा कर्म अभिनीत झन्डै डेढ दर्जन फिल्म रिलिज भए तर सानो संसारपछि उनीप्रतिको पलाएको अपेक्षा पूरा हुन सकेन, अधिकांश फिल्म फ्लप भए, लुटलगायतका हिट भएका एकाध फिल्मको जस पनि उनले पाएनन्, फलत: उनको छवि ‘अनलक्की एक्टर’ का रूपमा बन्न थालेको छ । केकीको हविगत पनि कर्मको भन्दा भिन्न छैन, म्युजिक भिडियोमा राज गरेपछि फिल्मी ‘इन्ट्री’ मारेकी केकी अभिनीत पछिल्ला फिल्मले न पैसा कमाए, न प्रशंसा । बरु नयाँ हिरोइनको बोलवाला बढेको छ । अर्थात्, प्रचण्ड, कर्म र केकीको करिअरका लागि लभ साशाको व्यापार र प्रतिक्रिया अर्थपूर्ण छ । त्यसमाथि यो
फिल्ममा प्रचण्ड निर्देशक अनि कर्म र केकी कलाकार मात्र होइनन्, तीनै जनाको पनि सेयर छ । डर त होला नि ? यो प्रश्न उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै गरिएको थियो तर उत्तरको सार उस्तै थियो, ‘नर्भस पनि छौंं, एक्साइटेड पनि । तर हामीले इमानदार र मिहिनेत गरेर काम गरेका छौं । त्यसैले अडियन्सको ताली वा गाली जे पाए पनि हामीलाई स्वीकार्य छ ।’

न मेनु छ । न त वाईफाई । भित्र पस्नेबित्तिकै रेस्टुरेन्ट वा क्याफे जस्तो नि लाग्दैन । सामुदायिक स्कुलका जस्तै बेन्च र चारखुट्टे टेबल छन् । वेटर अर्डर टिप्न नि आउँदैनन् । भान्साभित्र तामाङ लुक्स भएका महिला डेक्चीमा भात पकाउँदै देखिन्छन् । कुकरमा दालको सिट्ठी लाग्दैछ । बाहिर टेबलमा हात धोएर बसेकाले अर्डर टिपाएको सुनिन्छ, ‘ल दुई ठाउँमा खाना लगाइहाल्नुहोस् हतार छ । काममा फर्किहाल्नुपर्ने छ ।’

यस्तो दृश्य संवाद प्राय: हरेक दिन बिहानको खाना खाने समयमा एयरपोर्ट अघिल्तिरको लामा भान्साघरमा देखिन्छ । १० वर्षअघि यो भान्साघर जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । १० लाखभन्दा कम लगानीमा थालिएको यो हेर्दा सामान्य भान्साघर हो । तर, यहाँ खान आइपुग्ने ग्राहकचाहिँ अचम्मै छन् । ‘हेलिकप्टरका साहु, जहाजका मालिक, सञ्चालक, पाइलट, एयरलाइन्स, अध्यागमनका कर्मचारीलगायत यहाँ पाक्ने नेपाली खानाका पारखी हुन्,’ सञ्चालक बीआर लामा भन्छन् । ती अतिथि यहाँ स्टिलको थालीमा गाउँले पारामा पस्किने खानाको स्वाद लिन चुक्दैनन् । तपाईं नि भोकले ब्याकुल भएर नेपाली खाना टेस्ट गर्न पुगिहाल्नुभयो भने कि त खाली टेबल नपाइएला, पाइए भात सकिएको अवस्था पनि हुन सक्ला । तर भान्साघरकी सञ्चालिका मती लामाले भोकले दोब्रिएको तपाईंको पेटका लागि गुन्द्रुकको अचार, गाउँको चामलको भात, अकबरे खुर्सानीको अचार, घिउ, मोही केहीबेरमै पस्केर ल्याइदिन्छिन् । ‘हाम्रो विशेषता भनेकै नेपाली टेस्ट मात्रै हो,’ सञ्चालक लामाले भने ।

बीआरलाई यो पसल सञ्चालनमा दिदीबहिनी उषा, निशा र मनीषा अनि भाइ सानुरामले साथ दिएका छन् । यहाँ नेपाली खाना र भुटन मात्रै पाइन्छ । तामाङ पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि नेपाली खानामा मात्रै आफ्नो परिवारले ४० वर्ष बिताइसकेको बीआरले बताए । ‘भान्साघर भनेका छौं, तर यहाँ न ढिँडो पाक्छ न त अन्य तामाङ परिकार । हामी दालभातमै मात्र केन्द्रित भयौं/छौं,’ रामेछाप थातथलो भएका बीआरले भने ।

खासमा यो पेसा उनका ठूलाबा गणेशले सुरु गरेका हुन् । ०३४ सालमा गणेशले सिनामंगलमा कुखुराको मासु, भटमास आदि खाजा बनाउन सुरु गरे । त्यसबेला कालो कोट लगाउने भन्सारका सुब्बासापहरूको खाजा खाने अड्डाका रूपमा त्यो पसल चल्यो । तिनै कालो कोट लगाउनेहरूले नै भनेपछि गणेशले खाना बनाउन पनि सुरुवात गरे । ‘गाउँमा ढिँडो र गुन्द्रुकले मात्रै नपुग्ने भएपछि उबेला दौंतरीहरूको लहलहैमा लागेर बनारस पुगेको थिएँ, त्यहीं पुगेपछि दालभात देखें । होटलमा काम गरें । त्यतै सिकेको सीपलाई यता काठमाडौं फर्केपछि उतारें,’ ७४ वर्षेले भने । त्यसबेला सिनामंगल खुबै चल्तीको बजार थियो । भन्सारमा माल छुटाउन आउनेहरू सिनामंगलमा खोलिएका फेमस होटलसम्म पुग्थे । आधुनिक खाजा अन्तर्गत चाउचाउको जमाना थियो । सादा खाना र स्पेसल खाना खुबै चल्तीमा थिए । गणेश पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यसबेला म ११ रुपैयाँ मासिक तलबमा इन्डियन एयरलाइन्सको लोडर भई काम गरिरहेको थिएँ, जब होटल चलाउन थालें, यताको कमाइले आकर्षित गरेपछि जागिर छाडें, दालभात बिक्री गर्न थालें, यो क्रमलाई मेरा सन्तानहरूले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । भान्साघरले दैनिक १ सय ५० जनालाई खाना खुवाउन सक्छ ।

उनको सानैदेखि नेचर र वाइल्डलाइफमा रुचि थियो । अहिले त्यसैलाई राम्ररी जान्न–बुझ्न पाउँदा खुसी छिन् र भविष्यसमेत यसैमा खोज्ने सोचमा छिन् । किम्स कलेज काठमाडौंबाट वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातक सक्न लागेकी २२ वर्षीया आस्था जोशी भन्छिन्, ‘रुचिकै क्षेत्रमा अवसरको राम्रो सम्भावना देखें, त्यसैले अब दोधारमा नपरी नेचर र वाइल्डलाइफ प्रोफेसन बनाउँछु ।’

 इलामका सञ्जयराज तामाङ आफूलाई चरा बढी मन पर्ने भएकाले चरा संरक्षणमै भविष्य खोज्ने बताए । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरामा बीएस्सी (फरेस्ट्री) तेस्रो वर्ष दोस्रो सेमेस्टर पढ्दै छन् २२ वर्षे तामाङ । उनी पनि अब चरा पर्यटनलाई प्रोफेसन बनाउने रे ।

काठमाडौंकी स्वेच्छा श्रेष्ठ वन्यजन्तुमै विज्ञता लिने बताउँछिन् । गोल्डेन गेट कलेजमा वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर दोस्रो सेमेस्टर पढ्दै गरेकी २४ वर्षीया श्रेष्ठले भनिन्, ‘मैलै पढ्दै गरेको विषय निकै लचिलो थियो जता पनि गएर काम गर्न सकिन्थ्यो । तर अब म वाइल्डलाइफ कन्जरभेसनलाई नै प्रोफेसन बनाउने निर्णयमा पुगेको छु ।’

जोशी, तामाङ र श्रेष्ठ जस्तै अहिले ११ योङ कन्जरभेसनिस्ट नेचर र वाइल्डलाइफमा भविष्य खोज्न लागेका छन् । उनीहरूले ‘प्रकृतिका साथीहरू’ नामक संस्थाले दिएको ३ साताको प्रशिक्षणमा एकआपसलाई भेटी छलफल गर्ने मौका पाए । काठमाडौंमा एक साताको सैद्धान्तिक ज्ञान लिएपछि व्यावहारिक ज्ञानका लागि उनीहरू नवलपरासीको अमलटारी मध्यवर्ती क्षेत्र र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल आएका थिए ।जुलोजी, वन, वातावरण र भेटरिनरीमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत ८८ प्रतिस्पर्धीबाट ११ युवायुवती प्रशिक्षणका लागि छानिएका थिए । उनीहरूलाई वन्यजन्तु, उनीहरूको आहार विहार, सर्प, भ्यागुता, चरा, पुतली तथा मानव र वन्यजन्तुबीचको सम्बन्ध बारे ज्ञान दिइएको थियो । दिसा (लेड) बाट कुन वन्यजन्तुको हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नेबारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो । वन्यजन्तुको क्यामरा ट्रयाप, जीपीएस, चरा गणना विधि, अनुसन्धान र विश्लेषण विधिका बारेमा विशेष प्रशिक्षण दिइयो ।

नवलपरासीको अमलटारी मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमै लगेर उनीलाई बाघ, गैंडा, हात्ती र चितुवा गणनाबारे जानकारी दिइयो । त्यस्तै चराको स्वर्ग मानिने जगदीशपुर तालमा चरा अवलोकन र गणनाबारे सिकाइयो । ‘संरक्षण क्षेत्रमा जनशक्तिको निकै अभाव छ,’ ‘प्रकृतिका साथीहरू’ का कार्यकारी निर्देशक राजु आचार्यले भने, ‘पुराना विज्ञ र युवा संरक्षणकर्मीको बीचमा ठूलो ग्याप छ । त्यसैलाई पूर्ति गर्न अभियान चलाएका हौं ।’

अमेरिकाको लस भेगासमा हरेक अंग्रेजी वर्षको पहिलो महिनामा हुने प्रविधि प्रदर्शनी ठूलादेखि साना कम्पनी र व्यक्तिका लागि आफ्नो प्रडक्ट सार्वजनिक गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हुने गर्छ । मेलाले वर्षभरि सार्वजनिक हुन सक्ने महत्त्वपूर्ण ‘टेक प्रडक्ड’ को अनुमान पनि दिन्छ । यस्ता मेलामा प्राय:जसो ठूला कम्पनीकै वर्चस्व हुने भए पनि हरेक वर्ष केही साना कम्पनीका साना प्रडक्ट पनि महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन् ।

प्रविधि क्षेत्रमा चासो राख्नेका लागि हरेक नयाँ वर्षको पहिलो साता विशेष हुने गर्छ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो साता अमेरिकाको लस भेगासमा हुने कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो यस्तो मेला हो जसले प्रविधिमा रुचि देखाउनेका लागि ध्यान तान्ने गर्छ । यो वर्ष जनवरी ५–८ सम्म तीन दिन यो मेलाले ध्यान खिच्यो ।
ठूला कम्पनीले आफ्नो आगामी प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने, सार्वजनिक गर्ने र साना कम्पनीहरूले पनि आफूले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने थलोका रूपमा यो मेलालाई हेर्ने गरिन्छ । अघिल्लो वर्ष यो मेलामा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको भर्चुअल रियालिटी वर्षभरि समाचारको हेडलाइन बनिरह्यो ।

यो वर्ष भने मेलामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चर्चा धेरै भयो । अमजेनको एलेक्सा, माइक्रोसफ्टको कर्टाना, गुगल असिस्टेन्टजस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सपोर्ट विभिन्न डिभाइसहरू मेलामा सार्वजनिक भए । त्योबाहेक, यो मेला रोबोटका कारण पनि चर्चित बन्यो । लुगा पट्याउन सक्ने रोबोट होस् वा परिवारका सदस्यको आनीबानी बुझी सोहीअनुसारको क्रियाकलाप गर्न सक्ने रोबोटहरू आगन्तुकका लागि आकर्षण बने ।

यो वर्ष पनि मेलामा केही यस्ता साना इन्नोभेसनहरू छन् जसले प्रविधि र दैनिक जीवनलाई जोड्न सघाउनेछ । फ्रान्सेली कम्पनीले बनाएको स्मार्ट स्कार्फ यस्तै एउटा उदाहरण हो । स्कार्फमा राखिएको मास्कलाई प्रयोगकर्ताले प्रदूषण बढी भएका बेला प्रयोग गर्न सक्छन् । साथै, स्कार्फसँग कनेन्ट गर्न सकिने एपले प्रयोगकर्तालाई तत्काल प्रदूषणको मात्राबारे जानकारी दिनेछ ।

स्मार्टफोनले तापक्रम नियन्त्रण गर्न सकिने जुत्ता पनि यो वर्ष मेलाको आकर्षण बनेको छ । डिजिसोलले बनाएको यो जुत्तामा प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोनको सहायतामा तापक्रम नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् । ट्राभल एक्सेसरी बिक्री गर्ने अमेरिकी कम्पनी बिब्लीबले बनाएको लगेज कभर पनि मेलाको आकर्षण बनेको छ । जसलाई प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोन एपको सहायतामा ट्रयाक गर्न सक्छन् र एयरपोर्टसहित अन्य स्थानबाट आफ्नो लगेज हराए थाहा पाउन सक्छन् । बरोबर यात्रा गर्नेहरूका लागि यस्तो कभर प्रभावकारी हुन सक्छ ।

मेलामा रोयल मुनले सार्वजनिक गरेको पोर्टेबल बिग स्क्रिन पनि प्रयोगकर्ताको आकर्षण भएको छ । भर्चुअल रियालिटी डिभाइसजस्तो देखिने यो डिभाइस प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोनबाट गेम खेल्न र भिडियो हेर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो पनि आइम्याक्समा बसेको अनुभव गर्ने गरी । यसले टीभी, फोन र ल्यापटपबाट पनि टुडी र थ्रीडी कन्टेन्ट प्ले सपोर्ट गर्न सक्छ ।

ओरो साउन्डले मेलामा सार्वजनिक गरेको सेलेक्टिभ हेयरिङ पनि मेलामा उपलब्ध नयाँ डिभाइस हो । जसले प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक हल्ला नियन्त्रण गरी सुन्न चाहेको आवाज मात्रै सुन्न सहयोग गर्न सक्छ । यो सानो डिभाइसमा आठ वटा माइक्रोफोन र थुप्रै स्पिकर जडान गरिएको कम्पनीको दाबी छ जसले प्रयोगकर्तालाई चाहेको आवाज मात्रै सुन्न सघाउनेछ ।अघिल्लो वर्षभरि माइक्रोसफ्टको कर्टाना, अमेजन एलेक्सा, गुगल असिस्टेन्ट र एप्पलको सिरीको चर्चा भए । यी भर्चुअल असिस्टेन्टहरू प्रयोगकर्ताले आवाजले दिएको निर्देशन पालना गर्नका लागि लोकप्रिय भएका थिए । यो वर्षको मेलामा पनि यी कुराहरू प्राथमिकतामा छन् । प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न सक्ने थुप्रै स्पिकर र डिभाइसहरू यो वर्षको प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । यीमध्ये केही डिभाइसहरूले गुगल असिस्टेन्ट, अमेजनको एलेक्साजस्ता भर्चुअल असिस्टेन्ट सपोर्ट गर्नेछन् ।

अर्को महिना मोबाइल वल्र्ड कंग्रेस हुने भएकाले मोबाइल उत्पादकहरूका लागि भने कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शो खासै महत्त्वको हुँदैन । तर, यो वर्ष ठूला ब्रान्डले प्रदर्शन गरेको टेलिभिजन डिस्प्ले आकर्षणका केन्द्र बनेका छन् । यसमा पानासोनिक, एलजी, सोनी र सामसुङ अगाडि छन् । सामसुङले आफूले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको दोबार्न मिल्ने स्क्रिनसहितको स्मार्टफोन अबको दुई वर्षभित्र सार्वजनिक गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
–एजेन्सीको सहयोगमा

फेसबुकले पेजका लागि नयाँ फिचर सुरु गरेको छ । यद्यपि यो अहिले अमेरिकाका केही पेजका लागि मात्रै सीमित छ । अटो सब टाइटल नाम दिइएको फिचरले पेजमा अपलोड गरिएका अंग्रेजी भाषाका भिडियोका लागि स्वत: सब टाइटल देखाउनेछ र पेज इडिटरहरूले यसलाई सच्याउन मिल्नेछ ।

यो फिचर सुरु भएका पेजका प्रयोगकर्ताका अनुसार स्वचालित रूपमा लेखिएको सबटाइटलमा गल्ती हुने सम्भावना धेरै छन् । पेज एडिटरले यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।

फेसबुकले आजभन्दा तीन वर्षअघि भिडियो अपलोड सुविधा सुरु गरेको थियो । फेसबुक न्युजफिडमा म्युट भिडियो देखिन्छ । न्युजफिड स्क्रोल गर्दा अनावश्यक भिडियोको आवाज सुन्न नपरोस् भन्नका लागि यस्तो उपाय लगाइएको थियो । अटो सबटाइटल सुविधाले भने प्रयोगकर्तालाई आवाजबिना पनि भिडियोको कन्टेन्ट बुझ्ने सुविधा दिनेछ । यो अमेरिका बाहिरको पेजमा कहिले सुरु हुनेछ र अन्य भाषाको भिडियोका लागि यो सुविधा हुनेछ कि छैन फेसबुकले खुलाएको छैन ।

स्क्रिन टेक्नोलोजीमा ध्यान दिइरहेको एलजीले सम्भवत: संसारकै पातलो टेलिभिजन सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकाको लस भेगासमा भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शोमा कम्पनीले ओलेड टीभी सार्वजनिक गरेको हो जसका मोटाइ जम्मा तीन दशमलव ८५ मिलिमिटर अर्थात् शून्य दशमलव १५ इन्च मात्र छ ।

कम्पनीको अनुसार यसको तौल १८ पाउन्ड मात्र छ । यो ७७ इन्चको चौडाइ र २७ इन्च उचाइको साइजमा छ । यसको तौल ३२ इन्चको धेरै एलसीडीभन्दा कम छ । यसको पछाडि प्रयोग गरिएको म्याग्नेटले टीभीलाई भित्तामा टाँसिन सघाउनेछ भने माथिल्लो भागमा झुन्ड्याउने अप्सन रहने कम्पनीले जनाएको छ । एलसीले यो टीभीलाई यही मार्चदेखि बजारमा पठाउने भएको छ ।

अहिले प्रयोगमा भइरहेका प्रोजेक्टरको प्रयोगमा सीमितता र बोक्नका लागि भन्झटिलो छन् । तर, सोनी एक्सपेरियाले नयाँ प्रोजेक्टर सार्वजनिक गरेको छ जसको आकार मोबाइल फोनभन्दा केही ठूलो मात्र छ र प्रयोजन धेरै ।
सोनी एक्सपेरियाले लस भेगासमा भएको कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स शोमा सार्वजनिक गरेको प्रोजेक्टरले भित्तामा ८० इन्चसम्मको भर्चुअल स्क्रिन देखाउन सक्छ । साथै, प्रयोगकर्ताले यसबाहेकको काममा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । यसलाई भर्चुअल स्क्रिनका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले भित्तामा बनाएको स्क्रिनमा प्रयोगकर्ताले टाइम गर्न सक्छन् ।

इन्टरनेट चलाउने, गीत र भिडियो बजाउने, गेम खेल्ने, भिडियो च्याट गर्ने, गुगल भ्वाइस सर्च गर्नेलगायतको काममा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले यसलाई प्रडक्टका रूपमा केही महिनामै बजार पठाउँदै छ ।

जाडोमा तातो कफी पिउँदै साथीहरूसँग गफिनुको मजा कसलाई पो हुन्न र । त्यही ठाउँमा किताब पढ्न, इन्टरनेट चलाउन पाइए झन् कति मजा १
गत वर्षयता १६ देखि ३० वर्षसम्मका विभिन्न तहमा पढ्ने, अनेक काम गर्ने युवाको जक्सन हो युवालय । युवाहरूको चाहना के हुन्, उनीहरूका समस्या के हुन्, के पढ्न, जान्न, सिक्न, पिउन मन पराउँछन्, कहाँ बस्न रुचाउँछन् भनेर राम्रै रिसर्च गरी २०१५ को मार्चबाट खोलिएको युवालय यतिबेला निकै चर्चित छ । युथ एक्सन नेपालको टोलीले सन् २००९ मा स्वीडेनको लुम्ड सहरमा युथ स्टेसन देखेपछि नेपाल आएर त्यसैलाई रेप्लिकेट गरेको हो ।
युवालयमा क्याफे, लाइब्रेरी, कम्प्युटर रुम, इन्टरएक्सन रुम र सिटिङ रुम छन् । ती सबै ठाउँमा युवा खचाखच थिए । हेर्दा लाग्थ्यो, तन्नेरी सम्मेलन चल्दैछ ।

युवालयले युवालाई शारीरिक, मानसिकका साथै करिअरसम्बन्धी उपयोगी जानकारी दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई समेत बोलाउने रहेछ । युवालयका सञ्चालक तथा युथ एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी निरौलाका अनुसार विभिन्न कार्यक्रममा स्वयंसेवकका रूपमा युवालाई पठाउने समेत गरिएको छ ।


पोखराकी २३ वर्षीया प्रतिभा बास्तोला बानेश्वरमा बस्छिन् । पोखरा विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी इनभार्मेन्ट साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट सकेकी उनको इच्छा अब एक वर्ष सोसल वर्कमै बिताउनेछ । पढ्नमा तेज भएकै कारण उनले फुल स्कलरसिपमा बीएस्सी पूरा गरिन् । तर उनको समस्या सोसलाइजेसनमा थियो । तर जब दुई महिनाअघि उनी युवालयमा आइन्, उनको शैली नै परिवर्तन भयो । ‘पहिले कोठाबाट कलेज जाने र त्यहाँबाट फर्केर कोठामै फर्कने हुन्थ्यो । पढ्नेमात्र हुन्थ्यो । अहिले यहाँ आएपछि मेरो आत्मविश्वास नै बढेको छ,’ स्वतन्त्र शैलीमा उनले भनिन्, ‘यहाँ हरेक सातामा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन मन पर्छ ।’

सेन्ट जेभियरका विद्यार्थीद्वय आदेश भट्टराई र श्वेता आचार्य पनि युवालयमा एक वर्षअघि पुगे, साथी प्रिया कार्कीको साथमा । सोसल वर्कका विद्यार्थी तीनै जना मिलेर एउटा प्रोजेक्ट नै बनाएर ल्याएका थिए । प्रोजेक्टको नाम छ– ‘स्टप कम्प्लेनिङ, स्टाट वर्किङ अर्थात् गुनासो छाड र काम थाल ।’ उनीहरूको जोसिलो प्रोजेक्टलाई लिएर युवालयका सबैले प्रशंसा गरे । ‘बाटोमा फोहोर देखे भने किन टिपेर फाल्दैनन् र गुनासो गर्छन्,’ भक्तपुरका २१ वर्षे आदेश भन्छन्, ‘त्यसो गर्नुको साटो त आफैंले काम गरे भइहाल्थ्यो नि ।’

लामो कपाल, पातलो दाह्री र जुंगे लुक्सका आदेश योगा गुरु पनि हुन् । युवालयमा आएपछि प्रोत्साहन पाएको मान्छन् उनी । ‘आफ्ना कुरा राख्न पायौं । अन्यको सुन्यौं । त्यसले धेरै मद्दत गर्‍यो,’ उनको निचोड थियो । झ्याप्प दाह्री पालेका सुनीलकुमार शर्मा आफ्नो नागरिकताको नाम भन्दा ‘शर्मा जी’ भनेर चिनिन रुचाउँछन् । एक वर्षअघि जनवरीमै उनले एक मित्रबाट थाहा पाए, युवालयमा लेखक अमर न्यौपाने जाँदैछन् भनेर । त्यसपछि के चाहियो र ? उनी खुरुखुरु अमरको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगे । ‘लेखनका बारेमा सोध्न चाहेको सोधे र उत्तर पनि पाएँ,’ उनले सम्झिए, ‘ज्यादै खुसी लागेको थियो ।’ त्यसपछि उनी यहाँको नियमित भिजिटर भए । प्यूठानका शर्मा कालोपुलमा बस्छन् र अहिले शंकरदेव क्याम्पसमा फाइनान्समा मास्टरको थेसिस गर्ने तयारीमा छन् ।