चण्डीभन्ज्याङ (चितवन)– भूकम्पले घर भत्किएको २ वर्ष हुन लाग्यो । नयाँ बन्ने सुरसार छैन । सरकारी सहयोग कुरेर बसे पनि पाइएको छैन । चण्डीभन्ज्याङ ४ स्थित ठाडोखोलाका रामबहादुर र मंगलीमाया चेपाङको १२ जनाको परिवार चिसोमा कठ्यांग्रिँदै रात कटाउन बाध्य छ । घर निर्माण गर्न पाइएला भन्दै उनीहरूले ढुंगा थुपारेको एक वर्ष बित्यो । आर्थिक अभावले बनाउन सकिएको छैन ।

‘पेटभरि खाने अन्न छैन, के पैसाले घर बनाउने ?’ ढुंगा जम्मा गरिरहेकी मंगलीमायाले भनिन् । उनको परिवार छाप्रो बनाएर बसेको छ । उनले रातो कार्ड पाएकी छन् । पाखोबारीको अन्नले जेनतेन ६ महिना खान पुग्छ । त्यसपछि अनिकाल सहनुको विकल्प हुँदैन । भूकम्पपछि विभिन्न संघसंस्थामार्फत आएको राहत उनीहरूले खासै पाएनन् । ‘गाउँमा आएर कसैले राहत दिएनन्, कालीखोलामा बोलाएर ६/७ किलो चामलभन्दा दिएनन्,’ उनले आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘त्यो चामल १२ जनाको परिवारले कति दिन खाने ?’ राहत लिन जाँदा गाउँभरका भूकम्पपीडितले गाडी भाडामा मात्र ४० हजार खर्चेको दुखेसो पोखे । उनका अनुसार राहतका रूपमा ८ मुठी दाल, २ किलो चिउरा, एउटा कम्बल, सानो बोतलमा तेल दिइयो । ‘राहतमा हामीलाई विभेद गरियो,’ उनले भनिन्, ‘पैसा तिरेर ल्याएको राहत पनि के राहत, पीडितलाई ठग्ने काम गरियो ।’

यो समस्या उनको मात्र होइन । उनको भन्दा तलतिर रहेको शुकदेव चेपाङको घर पनि आधा भत्किएको छ । बाँकी रहेको भाग धराप छ । त्यही धराप घरमा राखनधरन गर्नुको विकल्प छैन । ८ जनाको परिवार कोही टहरोमा र कोही बाख्राको खोरमा बस्न बाध्य छन् । धराप घरमा खाना पकाएर खाएपछि साँझ सबै जना सुत्न लाखापाखा लाग्छन् । ‘भूकम्पले गर्नु गर्‍यो,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग खान, बस्न पाइएन ।’ उनका अनुसार चिसोले गर्दा साना बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । न्यानो लुगा अभावमा जाडोले राति रुने कराउने गरेको उनले दुखेसो पोखे । ‘राहतमा त के नै पाइयो र ?,’

उनले भने, ‘भएका पुराना टालाफाटाले काम गर्न छाडे, साँझबिहान चिसोले नराम्रोसँग सताउँछ, आगो बालेर बस्नुपरेको छ ।’घरको मात्र पीर छैन । साँझबिहान छाक जुटाउने पिरलो उस्तै छ । उनको घरमा अनिकाल सुरु भइसकेको छ । ‘मागेर खान सकिन्न,’ उनले भने, ‘सहर बजारतिरका भूकम्पपीडितले राम्रै सहयोग पाएको खबर सुनिन्छ, हामीले राहत लिन जान पनि एक दिन हिँड्नुपर्छ ।’

उनको गाविसमा ५ सय ४३ घरधुरी भूकम्पपीडित छन् । सबै घर बन्ने आसमा छन् । जिल्लाको ८ पहाडी गाविस बढी प्रभावित छन् । जसमा चेपाङ, मगर, तामाङ, गुरुङ, घर्ती समुदायको बसोबास बढी छ । उता दारेचोक ९ स्थित धुसाकी दमनकुमारी चेपाङ भूकम्प गएदेखि टहरोमा बस्दै आएकी छन् । नेपाल चेपाङ संघकी जिल्ला उपाध्यक्षसमेत रहेकी उनका सासूससुरा भने चर्किएकै घरमा बस्न बाध्य छन् । ९ जनाको परिवार छ । सबै जना टहरामा अटाउँदैनन् । उनीसहित ५ जनाको परिवार टहरोमा बस्ने गरेको छ । अहिले चिसो भएकाले उनलाई झाडापखालाले सताएको छ ।

‘टहरोमा बस्न थालेदेखि बिरामी नभएको दिन हुँदैन,’ उनले बिलौना गरिन्, ‘सरकारसँग सुरक्षित ठाउँमा सार्न माग गर्दा पनि कुनै वास्ता भएन ।’ उनका अनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर बीकेले असुरक्षित ठाउँ भएकाले सुरक्षितमा सार्ने आश्वासन दिएका थिए । बस्ती भासिएको, जमिन चिरा परेको भन्दै गाउँले अहिले त्रासैत्रासमा बसेका छन् । केहीले ऋण गरेर नयाँ घर बनाएका छन् । यो ठाउँका प्रभावित ३० घरलाई दारेचोककै पीपलडाँडामा अस्थायी टहरा बनाएर सारिएको थियो । अहिले ती टहरा पनि भत्किएका छन् । भएका टहरा सुनसान छन् । युथ एक्सन संस्थाले टहरा बनाइदिएको थियो । गाउँका पीडितले विभिन्न संघसंस्थाले वितरण गर्ने राहतमा समेत आफूहरूलाई विभेद गरेको आरोप लगाए । भूकम्पपछि यो गाउँमा खानेपानीको समस्याचरम छ । भएका मूलहरू सुक्न थालेका छन् ।

‘ठूलो परिवार भएकालाई टहरामा गाईबस्तुझैं राख्न खोजेपछि कसरी बस्न सकिन्छ ?’ स्थानीय फूलमती चेपाङले भनिन्, ‘साढे २ महिनाभन्दा बढी बस्न सकिएन, तर टहराको भाडा हामी आफैंले तिरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार सुरुको एक वर्ष गाविसले भाडा तिरिदियो । अहिले आफैंले प्रतिपरिवार टहरो भएको जग्गाको २ सय ७० तिर्ने गरेको उनले बताइन् । टहरो भएको जग्गा स्थानीय बाबुराम गुरुङको हो । ‘वर्षातमा कुन बेला पहिरो खसेर पुर्ने हो, थाहा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर असारसम्मका लागि भाडा तिर्ने गरी टहरा राखिराखेका छौं ।’ पीडित परिवारले सुरक्षित ठाउँमा सार्न माग गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

पीडितहरूले लामो समयदेखि घर बनाउन सहयोग आउने आसमा बसे पनि नआएपछि चर्किएका घर टालेका छन् । घरको अवस्था बुझ्न इन्जिनियर टोली नआएको उनीहरूको गुनासो छ । अहिले चिसोले गर्दा झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकीको समस्या पीडितमा देखिएको छ ।
जिविसका सूचना अधिकारी बलराम लुइँटेलका अनुसार जिल्लामा भूकम्पपीडितको संख्या १८ हजार ७ सय ५२ छ । यो तथ्यांक पहिलाभन्दा बढी हो । सुरुको अवस्थामा पूर्ण र आंशिकसहित संख्या १५ हजार ७ सय ४९ थियो । अहिले बढ्यो । भूकम्पका बेलामा १ करोड ५३ लाख ९२ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको जिन्सी राहत सामग्री वितरण गरियो । रेडक्रस जिल्ला शाखाले उपलब्ध गराएको उक्त तथ्यांक भए पनि अन्य हिसाब छैन । पीडितका नाममा विभिन्न संघसंस्थाले लाखौंको सामान वितरण गरे । दुर्गममा भन्दा सुगम क्षेत्रमा पुगेर राहत वितरण गर्नेको प्रतिस्पर्धा चल्यो । विकटका पीडितले बल्लतल्ल एक पटक राहत पाए पनि सहरसँग जोडिएका पीडितलाई राहत थाप्न भ्याइनभ्याई भयो ।

‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा इन्जिनियर टोली पठाइसकेका छौं,’ स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भने, ‘टोलीले २ महिनाभित्र काम सक्नेछ, तथ्यांक भेरिफिकेसनपछि घर बनाउन सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।’ उनले ऋण लिएर घर बनाएकाहरू पीडित भएको र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको भए सरकारले दिने राहत रकम पाउने बताए । पहिलो चरणमा १७ सामाजिक परिचालक र १७ इन्जिनियरको टोली माघ १ देखि प्रभावित क्षेत्र गएको छ । माघ ९ देखि थप १६/१६ जना सामाजिक परिचालक र इन्जिनियरको टोली गएको छ । तेस्रो टोली पनि जाने तयारीमा छ ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शनिबार प्रमुख तीन दल बैठकमा साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै नभएकोमा एमाले सशंकित भएको छ । उक्त बैठकमा एमालेले निर्वाचन मिति घोषणा हुने भए त्यसका लागि चाहिने कानुनहरू पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । तर साता बित्न लाग्दा पनि मिति घोषणा नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी प्रधानमन्त्रीप्रति झन् सशंकित भएको हो । एमाले नेताहरूले मधेसी मोर्चा सहमत भई चुनाव हुने सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सघाउने वचन दिएका थिए ।

‘उहाँले हामीसँग निर्वाचनसम्बद्ध कानुनहरू पारित गर्ने र निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो,’ बालुवाटार बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर एक सातामै उहाँको जिब्रो लटपटिन थालेको छ, चुनाव घोषणा नगर्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउन थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटार बैठकमा निर्वाचन कानुनहरू छिटो पारित गराउने, चुनाव मिति घोषणा गर्ने र हाल विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावको सट्टा राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक निर्वाचक मण्डलसम्बन्धी प्रावधान फेर्दै पूरक संशोधन अघि बढाउने बताएका थिए । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूको मतबाट राष्ट्रिय सभा छानिने प्रावधान हटाउँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरू मान्न सक्ने अपेक्षा गर्दै उनले पूरक संशोधनको कुरा अघि सारेका हुन् । पूरक संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नेबारे एमालेले बालुवाटार बैठकमै विरोध गरेको थियो । ‘संविधान संशोधनको त औचित्य छैन भनेर हामीले त्यो बैठकमै भनेका थियौं, पूरक संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कुरामा पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन,’ रावलले भने ।
‘सँगसँगै चुनावको मिति घोषणा गरे त्यसमा आइपर्ने अवरोध हटाउँदै जान हामी पनि तयार हुन्छांै । तर प्रधानमन्त्री चुनाव गराउने दिशामा अझै जान तयार हुनुभएको देखिएन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दुई दिन अघि मधेसी मोर्चासँग यसैबारे छलफल गर्दा मोर्चा नेताहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाई चुनाव मिति घोषणा नगर्न चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रियसभा चयन गर्ने निर्वाचक मण्डलसम्बन्धी प्रावधान फेरे मधेसी मोर्चा स्थानीय चुनावमा जान तयार हुने प्रधानमन्त्रीको अपेक्षाविपरीत मोर्चा नेताहरूले प्रदेश सीमा फेरबदल नभई अरू कुनै प्रस्ताव नमान्ने जवाफ दिएका थिए । मधेसी दलहरूसँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्री तीन दल बैठकको प्रतिबद्धताबाट हट्न खोजेको एमालेको बुझाइ छ ।

पर्वत– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख अन्तिम साता हुने र त्यसको मिति यही साताभित्र घोषणा हुने बताएका छन् ।
पाँचौं पर्वत महोत्सव उद्घाटन गर्दै उनले बिहीबार भने, ‘आगामी माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नु मुलुकको निकास र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्विकल्प हो ।’ त्यसका लागि तयार रहन सबैलाई आग्रह गर्दै दाहालले भने, ‘१५ गतेभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक पारित गर्न विषयगत समिति र राजनीतिक दलहरूमा सहमति भइसकेको छ । पारित हुनासाथ वैशाख अन्तिम सातामा पर्ने गरी मिति घोषणा गरिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले सबै तयारीका लागि कम्तीमा सय दिन मागेकाले ढिला नगरी सबै शक्ति निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । एक अर्कै कार्यक्रममा दाहालले निर्वाचनका लागि तयार रहन सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिए । सशस्त्र प्रहरी बल तालिम महाविद्यालय लामापाटन पोखरामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा दाहालले भने, ‘निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिन्छु ।’

पूर्वी पिप्राहा (सप्तरी)– कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका एक जोडी अर्ना बिहीबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छिरेका छन् । कोसीटप्पुमा मात्र पाइने बबुलिस जातको दुर्लभ अर्नाका अन्य ४ भाले र १४ पोथी पनि आउँदै छन् चितवन । आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम साहले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेललाई एक भाले र एक पोथी हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

यो जोडी अर्ना कोसीटप्पुबाट सजिलै चितवन आइपुगेको होइन । वन्यजन्तु विभाग, चितवन र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक, कर्मचारी, स्थानीय उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सहयोगीसमेत ६० जनाको टोली अघिल्लो दिन बुधबारदेखि नै अर्ना समात्न खटिएको थियो । करिब १५ मिटर नजिकबाट वन्यजन्तु प्राविधिक दीपु चौधरीले बन्दुकले डार्ट (बेहोस बनाउने सुई लगाउने काम) गरेका थिए । त्यसपछि खोरमा हालेर पुन: एन्टी डार्ट दिएर अर्नालाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याइएको थियो । त्यसपछि आरक्षबाहिर निकालिएको थियो । वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.कमलप्रसाद गैरेको टिमले डार्ट गर्ने एम९९ र एसीपी मिसाएर तीन सय किलो ग्रामसम्मको अर्नालाई दुई घण्टा लठ्याउन सकिने औषधि तयार पारेको थियो । डा. गैरेले भने, ‘अफ्रिकन भैंसीलाई सय केजी बराबर एक ग्राम औषधि हान्ने गरिन्छ, सोही आधारमा हामीले औषधि तयार गरेका हौं ।’ एकै स्थानमा मात्र रहँदा रोग, प्राकृतिक प्रकोप, सिकारीको कारण नासिने खतरा रहने भएकाले ती अर्नालाई उस्तै वातावरणमा सार्दा एकातिरका विनाश भए पनि अर्काेतिर जोगाउन सकिने भएकाले अर्ना सार्ने काम अघि बढाइएको साहले बताए ।

कोसीटप्पुबाट १५ पोथी र ५ भाले अर्ना लगिने कार्यक्रम भए पनि पहिलो चरणमा माघ २० भित्र ७ पोथी र तीन भाले लगिनेछ । उनीहरूको घुलमिल र सहजता हेरेर दोस्रो चरणमा अरूलाई लगिनेछ । चितवनको पुरानो पदमपुर क्षेत्रमा खुला खोर (इन्क्लोजर) निर्माण गरिएको छ । कँडेलका अनुसार दुई हजार मिटर जाली लगाएर ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा खोर बनाइएको हो । खोरमा वरिपरि सोलार फेन्सिङ गरिएकाले अन्य जनावर पस्न सक्ने छैनन् । इन्क्लोजरभित्र ४ सय मिटर लामो र १५ मिटर चौडा भएको पानीको ताल बनाइएको छ भने बाँकी भाग घाँसे मैदान हो ।

• तस्करीबारे सूचना पहिल्याउन सीआईबी प्रमुख नवराज सिलवाल दुबईसम्म पुगेका थिए

काठमाडौं– कमिसन पाउने भएकैले तस्करीको सुन बरामदका अधिकांश घटनामा सुराकी को थियो भन्ने तथ्य सुरुमै आउँथ्यो । पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएको ३३ किलो पाँच सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै सुराकी को हो भन्ने प्रश्न उठिहाल्यो । तर ब्युरो प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवालले गौशाला वृत्तमा सुन सार्वजनिक गरेलगत्तै भने, ‘बरामद सुनको कुनै सुराकी छैन ।’ सुराकीबिना सिलवालले कसरी त्यत्ति ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरे त ? कान्तिपुरको यो प्रश्नमा सिलवालले जे बताए त्यसले सुन तस्करीको संगठित स्वरूपलाई मात्रै बुझाउँदैन, बरामद
सुनको पर्दापछिका केही पहेलीलाई पनि बुझ्न सघाउँछ ।

सिलवालले तीन महिनाअघिको घटना सुनाए । उनका अनुसार लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढेर नेपाल फर्केका एक युवाले तारन्तर फोन गरेर सिलवाललाई भेट्न खोजिरहेका थिए । अफिसमै आएर भेटेका ती युवाले सुन तस्करीका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको, बजारबाट डलर अवैध रूपमा बाहिरिएको र अवैध सुन भित्रिरहेको तथ्य सुनाएका थिए । सिलवालका अनुसार ती युवाको दाबी थियो, चीनको केरुङ नाकाबाट भित्रिएको अवैध सुनले यस्तो भएको होइन, विमानस्थलबाटै भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुनले खतरा निम्त्याएको हो ।

तन्नेरीको त्यस्तो तर्क र दाबीपछि आफू अनौठो अन्योलमा परेको सिलवाल बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसपछिका केही दिन म आफैं विमानस्थलमा रेकी गर्न गएँ । मलाई देख्दा कर्मचारीहरू बढी नै सतर्क भएजस्ता देखिन्थे ।’ पछि सिलवालले थप सूचना पाए, विमानस्थलबाट बाहिरिने सुन दुबईबाट आउँछ । त्यो सूचनालगत्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाहरूमा भेट भएका दुबईका केही प्रहरी अधिकारीको सम्पर्क पहिल्याए । दुबई पुगेर ती अधिकारीलाई भेट्न पाए के हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेका बेला सिलवालले दुबईमै नेपाल फिल्म टेक्निकल एसोसिएसनको नेफ्टा अवार्डमा जान निम्तो पाए । नेफ्टाका एक आयोजकले अन्तिम समयमा मात्रै सिलवालको नाम थपिएको पुष्टि गरे ।

पुस ८ मा नेफ्टा अवार्ड थाप्न दुबई पुगे पनि सिलवालको उद्देश्य अर्कै थियो । दुबई यात्राकै बेला सिलवाल छड्किएर दुबईका प्रहरी अधिकारीलाई भेट्न पुगे । सिलवालले सुनाए, ‘नेपालका सबै कुरा बताएपछि ती अधिकारीले सुन कसले नेपाल लैजान्छ भन्ने सूचना दिन तयार भए ।’ यूएईमा सुनको खरिदको सीमा तोकिएको छैन । सुन खरिदमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्दैन र किनेको सुन विश्वभर जहाँ पनि सजिलै लैजान छुट छ । त्यसैले यूएई सुन तस्करका निम्ति प्रमुख गन्तव्य हो ।

सिलवालका अनुसार त्यही स्रोतले पुस २१ अघि पनि ठूलो परिमाणमा सुन आएको सूचना दिएको थियो । तर सुन बोकेर आउने व्यक्ति विमानस्थलबाट कसरी छक्याएर उम्कियो भन्ने ब्युरोले भेउ नै पाउन सकेन । ब्युरोका अनुसार सुन लिएर आउने व्यक्ति कि त कुनै सरकारी गाडीमा बसेर बाहिरियो कि विमानस्थलभित्रै बसेर अर्को दिन निस्कियो । त्यसपछि ब्युरोले पाएको सूचना थियो, यही ३३ किलो पाँच सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम सुनको ।

यूएईको सारजहाँबाट एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर जी ९०५३७ बाट २:१५ मा उडेको जहाज राति ९ बजे विमानस्थल ल्यान्ड गर्‍यो । ९:५० मा बाहिर निस्किएका दुई व्यक्ति हातेझोला मात्रै बोकेर निस्के । बिनालगेज ती व्यक्ति निस्केपछि तिनीहरूको फलोअपमा प्रहरी रातभरि खटियो । ती दुई कोटेश्वर पुगेर बास बसे र भोलिपल्ट बिहान दस बजे ती फेरि विमानस्थल छिरे । दिउँसो दस मिनेटको फरकमा तिनीहरू विमानस्थलबाट ट्याक्सी लिएर बाहिर निस्के । ब्युरो प्रहरीले विमानस्थलको गेटबाहिर ती दुईमध्ये एक जनालाई समाते पनि अर्को व्यक्ति उम्किन सफल भयो । सुन लिन निजी कार हाँकेर आएका मोरङका दीनबन्धु थापा र धनुषाका सन्तोष काफ्लेलाई पनि प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्‍यो । सिलवालले भने, ‘उम्केका ती व्यक्तिको पहिचान भइसकेको छ । शाहीसँगै बारम्बार सुन लिन जाने मान्छे हुन् ती ।’

ब्युरोको अनुसन्धानमा शाहीले यसअघि पनि दस पटकभन्दा बढी ठूलो परिमाणमा सुन ल्याइसकेको देखिन्छ । यसले विमानस्थलको बाटो हुँदै सुन तस्करी नियमित चलिरहेको बुझाउँछ । सुन पक्राउपछिका २२ दिनमा प्रहरीका विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत तीन कर्मचारी, सुन रिसिभरमा संग्लन रहेको सूचनाका आधारमा काभ्रेको पनौतीबाट दुई जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारी उक्त सुन भारत लैजानकै निम्ति ल्याइएको बताउँछन् । त्यसो त त्यही दिन भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई लैजान आँटिएको एक करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको साउदी मुद्रा रियाल र यूएई मुद्रा दिराम पनि बरामद भएको थियो । उच्च सुरक्षा रहेको विमानस्थलको टर्मिनल तीनको शौचालयमा नगद रहेको ब्याग साट्न लागेका बेला अवैध विदेशी मुद्रासहित दुई पक्राउ परेका थिए । भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा बरामद भएको अवैध सुनको आयात र भारतबाट जान लागेको अवैध मुद्राको गन्तव्य एकै ठाउँमा रहेको भन्दै त्यसको ‘कनेक्सन’ खोजेका थिए ।

सिलवालले यत्ति भने, ‘त्यो नेपालका लागि ल्याइएको थिएन । कुनै छिमेकी देशका लागि हो भनेर बुझ्नुस् ।’ पछिल्लो समयमा सुन तस्करहरू सूचना आदानप्रदानका निम्ति भाइबर र म्यासेन्जर कल प्रयोग गर्छन् । प्रहरी नै भन्छ, त्यसमाथि नेपाली प्रहरीको पहुँच छैन । के यो घटनामा त्यही देखिएको हो ? सिलवालले भने, ‘त्यस्तो होइन । हामीसँग ‘मेकानिजम’ छ । उनीहरूलाई हामीले ट्रयाक गरेका छौं र उनीहरू भाग्न सक्दैनन् । हामी धेरै नजिक छौं ।’ सिलवालले त्यो ‘मेकानिजम’ भने खुलाएनन् । ‘सीआईबी डरायो वा यसले नसक्ने हो कि भन्नै पर्दैन । समय आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।

• डडेलधुराका सामुदायिक वनमा संकलन गरिएको खोटोको छोडपुर्जीसम्बन्धी फाइल वन विभागमा

काठमाडौं– जिल्ला वन कार्यालयको अनुमति नलिई डडेलधुराका विभिन्न सामुदायिक वनबाट संकलन गरी जंगलमा थुपारिएको खोटो उठाउन छोडपुर्जीका लागि भवानी केमिकल्स प्रालिले फेरि ‘चलखेल’ सुरु गरेको छ ।

२०७२ चैतदेखि २०७३ कात्तिकसम्म डडेलधुराका विभिन्न सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरी संकलन गरिएको करोडौं रुपैयाँ मूल्यको खोटो भवानी केमिकल्सले जंगलबाट उठाउन खोजेको हो । उसले करिब ७ लाख किलोग्राम खोटो संकलन गरेको छ, जसको मूल्य ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । कम्पनीका तर्फबाट चित्रप्रसाद कुइँकेलले छोडपुर्जीको सहमति दिन पुस २२ मा वन कार्यालय, डडेलधुरालाई निवेदन दिए पनि वन अधिकृत (डीएफओ) इन्द्रमणि भण्डारीले कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै उक्त फाइल माघ पहिलो साता वन विभागमा पेस गरेका छन् ।

सरकारसँगको सम्झौता सकिएपछि २०६८ देखि भवानी केमिकल्सले विभिन्न सामुदायिक वनसँग सम्झौता गर्दै वन क्षेत्रबाट खोटो संकलन गर्दै आएको छ । तर, उसले संकलन गर्दै आएको वनक्षेत्र २०६३ वैशाख १ गते नै सरकारले १० वर्षका लागि दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेनटाइन कम्पनीलाई दिइसकेको थियो । त्यसैले २०७१ फागुन २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले विगतमा नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेनटाइन लिमिटेडले उपभोग गरेको वन क्षेत्र उक्त कम्पनी खरिदकर्ता दिव्या रोजिनलाई उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

वार्षिक ४ हजार मेट्रिकटन खोटोका लागि डडेलधुरासहित पश्चिम नेपालका ३० वटा प्लट दिव्यालाई उपलब्ध गराउने भनी सम्झौता भए पनि उक्त कम्पनीले ती क्षेत्र नपाएको दाबी गर्दै आएको छ । भवानी केमिकल्सले त्यही वन क्षेत्रबाट खोटो संकलन गरेकाले मन्त्रिपरिषद्को २०७१ फागुन २९ को निर्णय पालना गर्दै वन कार्यालय डडेलधुराले संकलित खोटो २०७२ असोज २० मा रोकेको थियो ।

निकासी रोकिएपछि भवानी केमिकल्सका तर्फबाट कुइँकेलले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा रिट दिएका थिए । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेको एकल इजलासले निकासी रोक्दा खोटोको हानि नोक्सानी हुने र उद्योगलाई अपूरणीय क्षति हुने जनाउँदै २०७२ असोज २० भन्दा पहिला संकलन गरिएको खोटोमा रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध डडेलधुराका तत्कालीन डीएफओ विश्वमणि आचार्य पुनरावेदन गएका थिए । जुन मुद्दा विचाराधीन छ ।

पुनरावेदनको आदेशअनुसार भवानीले जंगलमा थुप्रिएको खोटो संकलनसमेत गरिसकेको छ । तर, भवानीले २०७२ चैतदेखि २०७३ कात्तिकभित्र संकलन गरिएको खोटो छोडपुर्जीका लागि चलखेल अघि बढाएको छ । ‘कानुनी रूपमा धेरै जटिलता देखिएकाले मैले फाइल विभागमा पठाएको हुँ,’ डीएफओ भण्डारीले भने, ‘विभागले जे राय दिन्छ, मैले त्यही गर्ने हो ।’ उक्त फाइल वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य, राष्ट्रिय वन महाशाखा हेर्ने उपमहानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले हुँदै कानुन अधिकृत अवधकिशोरप्रसाद कुशवाहासमक्ष पुगेको छ । ‘फाइल अघि बढेको छैन,’ कुशवाहाले भने, ‘कानुनी पक्ष अध्ययन नगरी केही भन्न सकिन्न ।’ संकलनसम्बन्धी सरकारसँगको सम्झौता सकिएकाले भवानी केमिकल्सले डडेलधुराका ६० वटा सामुदायिक वनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, धनगढीबाट स्वीकृत गराएर खोटो संकलन गरिरहेको छ ।

भवानी केमिकल्सका कुइँकेलले ‘२०७२ माघ ६ मा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरले संकलित खोटो निकासीमा रोक नलगाउन वनलाई आदेश दिएको र त्यही आदेशअनुसार थप खोटोसमेत निकासी दिन बाटो खुला भएको कानुन व्यवसायीको परामर्श’ का कारण आफूहरू अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘संकलन रोक्नुपर्छ’
वन राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटले अत्यधिक खोटो संकलनका कारण सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा खोटे सल्लाको जंगल मासिएकाले १० वर्षका लागि रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘जथाभावी र अनियन्त्रित खोटो संकलनले सबै रुख मरिसकेका छन्,’ राज्यमन्त्री भाटले कान्तिपुरसित भने, ‘१० वर्ष संकलन पूर्णरूपमा रोक्नुपर्छ ।’ उनले गत महिना सुदूरपश्चिमका कैलाली, डोटी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा खोटो संकलन भएको वनक्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । उनले १० वर्षपछि खोटो संकलनका लागि नयाँ रुख उत्पादन हुन सक्ने बताए ।

काठमाडौं– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं पनि गरिबीका लागि सशस्त्र क्रान्ति गरेर आउनुभयो । क्रान्तिमा लाग्दा टाउकाको मूल्यसमेत तोकिएको थियो । म पनि गरिबीका लागि लड्न खोज्दै छु,’ सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो पोखे, ‘मन्त्रालय एकातिर छ, कार्यक्रम अर्कैतिर । कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?’

गरिबसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई मन्त्रालयमातहत ल्याउन उनले मन्त्री भएको सात दिनबाटै प्रयास गरे । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै तीन पटकसम्म आग्रह गरे । हार मान्दै थानी भन्छन्, ‘गरिबी मन्त्रालय किन झुन्डाउने ? अब खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

तत्कालीन बाबुराम नेतृत्वको सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने गरी ०६९ जेठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेको थियो । मन्त्री थानीका अनुसार गरिबसँग अन्तरसम्बन्धित ४९ वटा कार्यक्रम छन्, ती १४ वटा मन्त्रालयबाट परिचालित हुँदा गरिबी मन्त्रालयमा एउटा पनि कार्यक्रम छैन । ‘क्याबिनेटमा धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाइ भएन । सरकारसँग गरिब प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो,’ थानी भन्छन्, ‘मन्त्रालय मात्रै गठन गरेर गरिबी अन्त्य हुन्न ।’

मन्त्रालय गठन भएपछि एउटा प्रगति भने भएको छ– ३ लाख ९५ हजार गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको पहिचान । विभिन्न सूचकांकको आधारमा १२ लाख ४० हजार घरधुरीमा गरिएको अनुसन्धानबाट यो पहिचान गरिएको हो । जसमा अति गरिब १ लाख ९० हजार छन् । गरिब १ लाख ८० हजार छन् भने सीमान्तकृत ८४ हजार छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने योजनामा छन् । तर, मन्त्री थानी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समावेश नभएसम्म परिचयपत्र वितरण गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनले गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्नलगायतका क्षेत्रमा सुविधा दिनुपर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

‘परिचयपत्र वितरण गर्न चासो छ । तर उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन,’ मन्त्रीले भने, ‘कार्यक्रमबिना परिचयपत्र दिनु भनेको गैरसरकारी संघसंस्थालाई कमाउ धन्दा गर्न लाइसेन्स दिनु हो ।’ मन्त्रालयले पास गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेपछि मात्रै परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ । परामर्शदाताबाट परिचयपत्र बनाउन ३५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजनसमेत भइसकेको छ । तर, परिचयपत्रसँगै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दिने तय नभएसम्म मन्त्री वितरण नगर्ने अडानमा छन् ।

गरीबीको नाममा बर्सेनि अर्बाैं खर्च गर्ने गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छ । त्यस्तै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयसँग छ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छ । वास्ताविक गरिबी निवारणका लागि भन्दा पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक पोस्नै बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

कतिपयले मन्त्री थानीलाई अर्बांैको बजेटमा हालीमुहाली गर्न नपाएका कारण गुनासो पोखेको आरोप लगाउने गरेका छन् । ‘नाम अनुसारको काम हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, मैले हालीमुहाली गर्नकै लागि भन्ने ठानिएको हो भने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विज्ञसहितको बोर्ड गठन गरेर त्यसैमार्फत कोष सञ्चालन गरौं भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु,’ उनले भने ।

• २० महिनापछि भत्किएका घर पन्छाउन थालियो
• थोरै जग्गा, सानो बाटो, जोडिएका घर भएकाले कठिन
• अनुदान रकमको ढिलाइले साझा अवधारणा बनेन

भक्तपुर– ०७२ वैशाखको भूकम्पको धक्काले भक्तपुर नगरपालिका–१, तौलाछेंका लटमभक्त फैजुको चारतले घर भत्कियो । उनको १२ जनाको संयुक्त परिवार ताथलीस्थित जस्ताको अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेको छ । भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल लटमभक्तको परिवारले क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष हटाउन थालेका छन् । ‘आफ्नो मात्र घर सफा गर्छु भनेर पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘भग्नावशेष पन्छाउने ठाउँ पनि हुनुपर्‍यो, बाटो खुल्नुपर्‍यो ।’
कहिले भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्ने र कहिले घर बनाउने भन्ने अन्योलमा परेको पीडितहरू बताउँछन् । १९९० को भूकम्पमा जोगिएको घर ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्काएको बताउने लटमभक्तलाई अस्थायी टहराको कष्ठकर बसाई भन्दा भग्नावशेष व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ ।

उनी जस्तै मध्यपुरथिमी नगरपालिका–१२, भिच्छेमुलाँका कृष्ण श्रेष्ठ पनि क्षतिग्रस्त संरचना व्यवस्थापन गर्न जुटेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि केही महिना खेतमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेका कृष्णको परिवार अहिले डेरा (कोठा भाडा) मा बासोबास गरिरहेको छ । करिब एक आना क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको घर भत्किएपछि कोठामा बसेको उनी बताउँछन् । ‘बल्ल क्षतिग्रस्त संरचना हटाउन थालेकाछौं’, उनले भने, ‘छिमेकीको घरसँग आफ्नो घर जोडिएको छ, आफ्नो मात्र भग्नावशेष हटाउन पनि मिल्दैन ।’ ‘टोलमा एउटा मात्र घर पुनर्निर्माण गर्न समेत असम्भव छ ।’ नगरका भित्री गल्लीका धराप घर भत्काउने, भग्नावशेष हटाउने तथा नयाँ घर बनाउन छिमेकीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भक्तपुर तथा मध्यपुरथिमी नगरका पुरानो र साँघुरो गल्ली भित्रका क्षतिग्रस्त संरचनाको भग्नावशेष अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता अत्यावश्यक साधन समेत नछिर्ने भित्री गल्ली, अनि बीच/बीचमा भग्नावशेषको अवरोधका कारण समस्या आएको भूकम्पपीडित बताउँछन् । ‘कतिपय गल्लीमा मोटरसाइकल समेत छिर्ने ठाउँ छैन’, उनले भने । नगरको अधिकांश घर एकसँग अर्को जोडाएर बनाएकै कारण घर भत्काउन पनि टोल नै भत्काउनु पर्ने तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबै मिल्नुपर्ने बाध्यताले पनि भग्नावशेष व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको उनीहरूले बताए ।

भक्तपुरको तौलाछें, कोलाछें, गछें, सूर्यमढी, तचपाल, इनाचो, क्वाठण्डौं, चोछें, याछें लगायतका स्थानमा भूकम्पपीडितले अझैं धराप घर भत्काएर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । अनुदान रकम वितरणको ढिलाइ र स्थानीयको साझा योजना बन्न नसक्दा भूकम्प गएको दुईवर्ष पुग्न लाग्दासमेत भग्नावशेष व्यवस्थापन समस्या बनेको तौलाछेंका विश्वराम फैंजु बताउँछन् । मध्यपुरथिमीको भिच्छेमूलाँ, सिवाटोल, गाँतले, न्यागाँचा लगायत स्थानमा भग्नावशेष हट्न सकेको छैन । नगरभित्रका कतिपय भूकम्प पीडितले भने क्षतिग्रस्त संरचनाको भग्नावशेष हटाएर पुनर्निर्माण थालेका छन् ।

काठमाडौं– भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले छिमेकीको शान्ति र स्थायित्वमा आफूहरूको जोड रहेको बताएका छन् । भारतको ६८ औं गणतन्त्र दिवसमा उनले यस्तो सन्देशमा दिएका हुन्, जसलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको कार्यक्रममा राजदूत रणजित रायले पढेर सुनाएका थिए । मुखर्जीको नेपाल भ्रमणलाई समेटेर तयार गरिएको ‘कफी टेबल पुस्तिका’ पनि बिहीबार सार्वजनिक गरियो । गत कात्तिक १७ मा मुखर्जीले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

राजदूत रायले भारतले छिमेक पहिला नीति र साथसाथ विकासलाई बढावा दिँदै आएको बताए । उनले नेपाल र भारत मिलेर नेपालको गरिबी निवारण गर्न सकिनेसमेत बताए । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा र पुरानो सम्बन्ध रहेकाले पनि साझा चुनौतीमा सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा दूतावासले प्रकाशित गरेको नेपालमा बस्ने भारतीय भूपूका लागि भारत सरकारले प्रदान गर्ने कल्याण कार्यक्रमहरू समेटिएको ‘भूपू २०१६’ पुस्तक विमोचन गरिएको थियो । राजदूत रायले भारतीय सेनाका १४ भूपू सैनिक, तिनका विधवा, आश्रित तथा शारीरिक रूपले अशक्त भूपू सैनिकलाई रक्षा सहचारी कल्याण कोषबाट ३ करोड ७५ लाखको चेक र कम्बल वितरण गरे । नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका पुस्तकालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च मावि तथा महाविद्यालयहरू गरी ६० शैक्षिक संस्था तथा तालिम प्रतिष्ठानलाई पुस्तकसमेत दिइएको थियो ।

 २२ एम्बुलेन्स र ४ बस उपहार
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भारतले २२ एम्बुलेन्स र ४ बस उपहार दिएको छ । राजदूत रायले विभिन्न संस्थालाई एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरे । यीमध्ये दुई एम्बुलेन्स भारतीय सेनाका भूपूहरूको संगठनलाई दिइएको हो । भारतले सन् १९९४ देखि नेपालका ७३ जिल्लाका विभिन्न संस्थालाई गरी हालसम्म ६ सय २ एम्बुलेन्स उपहार दिएको दूतावासले जनाएको छ । यस्तै २८ जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थालाई १ सय १८ बस उपहार दिएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौं– स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म कुनै पनि चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा अभ्यास गर्न नपाउने बताएका छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सरकारी सेवाभन्दा बाहिर काम गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी सेवाभन्दा बाहिर काम गर्न सरकारबाट लिएका स्वीकृतिहरू समेत खारेज गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् ।

निजीमा काम गर्ने कसैले स्वीकृति लिएको र कसैले नलिएको पाइएकाले एकरूपता ल्याउन हालसम्मका सबै स्वीकृति खारेज गरिएको उनले जनाएका छन् । अब ९ बजे देखि ३ बजेसम्म बाहेकको समयमा निजी क्षेत्रमा काम गर्न चाहने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले २०७३ फागुन मसान्तभित्र निवेदन दिएर सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने मन्त्री थापाले जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले सरकारी अस्पताल नचल्नुको कारण चिकित्सक नबस्नु रहेको समेत बताए । जिल्लाका केही सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक दिउँसो ११ बजे नै निजी क्लिनिकमा काम गर्न जाने गरेको आफूले अनुगमनमा पाएको उनले जनाए । उनले सरकारीमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म निजीमा भेटिए निजी स्वास्थ्य संस्थासँगै त्यहाँ काम गर्ने सरकारी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीसमेत कारबाहीमा पर्ने बताए ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो सूचनापाटीमा त्यहाँ कार्यरत सरकारी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको नाम र अनुमति लिएको विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । थापाले नियम पालना नगर्ने संस्थाको सञ्चालन अनुमतिसमेत खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म संस्थामा सेवा दिनैपर्छ । यस्तै ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पालो पर्नेले बस्नुपर्छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेबापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सिलबन्दी गरिएका राजधानीका केही निजी स्वास्थ्य संस्था पुन: सञ्चालनमा आएका छन् । स्वास्थ्य निर्देशिका २०७० अनुरूप मापदण्ड पूरा गरेपछि मन्त्रालयले ती संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो ।

पुन: सञ्चालनमा आइसकेकामा ओम समाज डेन्टल अस्पताल, विराज डेन्टल प्रा. लि, अलबुद्ध डेन्टल होम, अलाइभ क्लिनिक, कृष्णिका ल्यावरोटरी र अल्का डेन्टल होमलगायत राजधानीका दशवटा स्वास्थ्य संस्था छन् । ओम समाज करिब एक महिनाअघि नै खुलेको हो ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छेका अनुसार सरकारी मापदण्ड मिच्ने स्वास्थ्य संस्था सिलबन्दीमा परेका थिए । उनले भने, ‘मापदण्डमा आउन प्रक्रियामा थिए, नियममा आएपछि पुन: सञ्चालन अनुमति दिएको हो ।’नियमअनुसार जनस्वास्थ्यमा दर्ता हुनुपर्ने अधिकांश संस्था घरेलु तथा साना उद्योग र प्रा. लिमा दर्ता गरिएको पाइकाले प्रक्रिया पूरा नगरुन्जेलसम्मका लागि ती स्वास्थ्य संस्थामा सिलबन्दी गरेको कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । बिजुक्छेका अनुसार सिलबन्दी गरिएका बाँकी संस्था पनि मापदण्ड पूरा गरी चाँडै पुनसञ्चालनको तयारीमा छन् ।

राजधानीमा अनुगमनका लागि ४ सय संस्था अझै बाँकी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सिलबन्दी हुने र पुन: सञ्चालनमा आउने दुवै प्रक्रिया चलिरहेको छ ।’ सरकारी नियम मिचेर स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेलाई मापदण्डभित्र आउन फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले भने, ‘फागुन महिनाभित्र मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई सधैंका लागि सञ्चालन अनुमति खारेज गरिने छ ।’

ललितपुर– बज्रबाराही नगरपालिकाका एक स्थानीयबासी भूकम्पले भत्केको आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न खानीबाट बालुवा ल्याउन सिघै डुकुछाप पुगे । बालुवा उत्खनन भइरहँदा पनि उनले खरिद गर्न पाएनन् । विभिन्न डिपोहरूले एकमुष्ठ रकम दिई उठाउने ठेक्का लिइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै फर्काएको उनले बताए । उनी डिपोमा खरिद गर्न बाध्य भए । उनका अनुसार खानी राम्रोसँग सञ्चालन नभएको भन्दै डिपोवालाहरूले मनपरी भाउ लिएर बेच्ने गरेका छन् । ‘एक ट्रिपर बालुवाको १८ देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन्’ उनले भने, ‘ट्रिपरमा हुनुपर्ने २ सय १० क्युफिट बालुवा पनि हुँदैन ।’

उनले मूल्य डिपो पिच्छे फरक हुने गरेको बताए । ‘केही थाहा नहुनेलाई ढलान गर्ने बालुवाको २७ र प्लाष्टर बालुवाको २६ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही बालुवा भूकम्पअघि ७ देखि १० हजारसम्ममा पाइन्थ्यो ।’

अर्का स्थानीयबासीका अनुसार जिविस र प्रहरीसँगको मिलेमतोमा खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले महँगो परेको डिपोवालाहरूको भनाइ छ । ‘साना मिनी टाटामा ल्याउनुपर्दा पनि ९ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्,’ उनले भने ।डुकुछापमा बिना अनुमति तीनवटा बालुवा खानी सञ्चालन भइरहेका छन् । बालुवा नख्खु करिडोर र बुंगमती– भैसेपाटी सडक भएर डिपोमा पुर्‍याउने गरिन्छ । विरोध गरे ज्यान मार्ने धम्कीसमेत आउने गरेको डुकुछापका स्थानीयबासी बताउँछन् ।

‘अवैध बालुवा खानी सञ्चालनमा उच्च तहका व्यक्तिदेखि लिएर गिरोह नै सक्रिय भएका छन्,’ ती व्यक्तिले भने । ती बालुवा खानीले अवैध रूपमा दैनिक ४० देखि ५० ट्रिप बालुवा ओसारप्रसार भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यसले प्रति क्यू फिटका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व दैनिक २८ हजारदेखि ३५ हजारसम्म छली भइरहेको छ ।

तर पनि जिल्लास्तिर ढुंगा, बालुवा, गिट्टी व्यवस्थापन अनुगमन समन्वय समिति मौन छ । समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्ले र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण आचार्यले यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । समितिका सदस्यसचिव स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद दाहाल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी पीताम्बर अधिकारीले खानी सञ्चालन भइरहेकोबारे जानकारी नभएको दाबी गरे ।
दाहालले अनुगमन समितिमा आफू सदस्यसचिव रहेको कुरा बल्ल थाहा पाएको दाबी गरे । ‘अनुगमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पहल गर्नेछु,’ उनले भने ।

एसएसपी अधिकारीले अवैध खानी चल्न दिन नहुने बताए । ‘साताअघि बन्द गर्न निर्देशन दिएका थियौ,’ उनले भने, ‘प्रहरीको सुरक्षामा लुकीछिपी चलेको भए कारबाही गर्नेर्छु ।’ यसरी खुलेआम बालुवा उत्खनन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेको गुनासो स्थानीयबासीको छ ।
ऐनमा के छ ?

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ५ को १ नम्बरमा खानीज सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकिन भइसकेको खनिज पदार्थको हकमा उत्खनन् कार्यको प्रस्तावित योजनासहित अनुमतिका लागि तोकिएको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विभागले जाँचबुझ गरी निवेदन दिने व्यक्तिको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता र खानी सञ्चालन गर्न योग्यता भएको देखिएमा दस्तुर लिई अनुमति दिन सक्नेछ । कसैले ऐन विपरित खानी सञ्चालन गरेमा उत्खनन गर्न प्रयोग गरिएका उपकरण र मालसमान जफत गर्नुका साथै १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ । नोक्सान भए क्षति पनि भराइने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले १० वर्षभित्र उपत्यकाभित्र ‘मेट्रो रेल’ सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । उपत्यकाको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखकले ‘फ्लाइ ओभर’ ‘मेट्रो रेल’ लगायतका वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताए ।

मुलुकका विभिन्न स्थानमा सडक संरचना पुर्‍याउनेबारे मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको दाबी उनले गरे । वर्षौंदेखि सुस्तगतिमा निर्माण भइरहेको तराईको हुलाकी सडकको विभिन्न खण्डको ठेक्कापट्टा भएको उनले बताए ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको १७ सय किमि लम्बाई रहेको उक्त सडकको करिब ६ सय किमि खण्डको ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘केही खण्डमा हामी आफैंले र केही भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिराखेका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी रहेको निर्माण प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढ्छ ।’ ‘केही सुरुङमार्ग निर्माण गर्न तयारी भइरहेको छ’, उनले भने । मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण कार्य छिट्टै सम्पन्न गर्नेसमेत पनि सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । यसको लम्बाई १ हजार ७ सय ७६ किमि रहेको छ । पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि सुरु हुने मध्यपहाडी लोकमार्ग बैतडीको झुलाघाटमा पुगेर टुगिन्छ । चियाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्दा राजमार्गले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ । ती मध्ये १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर जान्छ ।

पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा सरकारले आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर विकास गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । यी सहरलाई नै मध्यपहाडी लोकमार्गले छुनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पुल निर्माणलगायतका काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए ।

सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले सडक संजालले मानिसको आर्थिक संवृद्धि तथा जीवनस्तर उकास्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पुर्‍याउने भएकाले निर्माणमा कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको दाबी गरे । ‘केही प्राविधिक समस्या आएका सडक संरचना निर्माणबाहेक अन्यमा कुनै कन्जुस्याई गरेको छैनौं ।’

कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बिजुली चोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् प्राधिकरणले त्यसमा नियन्त्रण गरी बढ्दो चुहावट घटाउन क्षेत्रीय वितरण तथा ग्राहक सेवा कार्यालयका करिब २ हजार ५ सय कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने जुन निर्णय लिएको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक भए पनि पर्याप्त छैन । विद्युत् चोरीमा संलग्न त्यस्ता कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मात्र पुग्दैन, छानबिन गर्दा दोषी पाइए कारबाही नै गर्नुपर्छ । त्यसो त सेटिङमा मिटर बिगारेर बिजुली चोरी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाले माघ ९ मा प्राधिकरणका ११ कर्मचारी, एक पूर्वकर्मचारी र चार व्यापारीलाई पक्राउ गरेको थियो जसलाई अहिले ठगी धन्दामा मुद्दा चलाइएको छ । यो घटनाले पनि विद्युत् चोरीमा प्राधिकरणका कर्मचारीदेखि पूर्वकर्मचारी र व्यापारीसम्मको ‘सिन्डिकेट’ हावी भएको प्रस्टै देखाउँछ । त्यसैले पनि प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यस किसिमको व्यवहारको छानबिन गरी उनीहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।

महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि मिटरको सुई उल्टो घुमाएर विद्युत् खपतभन्दा कम पैसा उठाई संगठित रूपमा नै वर्षाैंदेखि कमाउ धन्दामा समूह नै लागिपरेको देखाएको छ । पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने क्रममा यो तथ्य बाहिर आए पनि यस्ता अनेकौं समूह प्राधिकरणभित्र सक्रिय भएका हुन सक्छन् । पक्राउ परेका प्राधिकरणका यी कर्मचारीहरूमाथि ठगी मुद्दा चलाइए पनि उनीहरूको सम्पत्तिबारे पनि जाँचबुझ थाल्ने तयारी भएको छ । पक्राउ परेका मध्ये केहीको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएकाले स्रोत खोज्न त जरुरी छ नै साथै पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा संगठित विद्युत् चोरीमा केही उपल्ला कर्मचारी नै संलग्न रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यो अवस्थामा प्राधिकरणभित्रको छानबिनको दायरालाई उपल्लोस्तरसम्म पुर्‍याउन जरुरी छ । अझ अचम्मलाग्दो तथ्य त के छ भने पक्राउ परेका कर्मचारीहरूमध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलका विभिन्न संगठनमा सक्रिय रहेकाहरू छन् । यो स्थितिमा दल र ती दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूबाट कारबाही नगर्न मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकसमक्ष दबाब आउनु स्वाभाविक हो । तर, सरकारले राजनीतिक ‘सम्झौता’ को नाममा त्यस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई छाड्नु हुन्न ।

प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि चुहावट घटाउन आठवटै क्षेत्रीय वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, ती केन्द्रहरूले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि अहिले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको हो । लक्ष्यअनुरूप चुहावट नघट्नुमा लामो समयदेखि एउटै वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विभिन्न उद्योग र बढी खपत गर्ने ठूला ग्राहकसितको मिलेमतो हुन सक्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । र, यतिखेर नयाँ ठाउँमा सरुवा भएर जाँदा कर्मचारीको पुरानो ‘कनेक्सस’ त टुट्नेछ नै साथै बढी बिजुली खपत गर्ने ठूला ग्राहकसित ‘नाजायज सम्बन्ध’ बनाउनसमेत समय लाग्न सक्छ जसका कारण तत्कालका लागि चुहावट घट्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । यसरी प्राधिकरण तत्कालका लागि अवैध कनेक्सन र मिलेमतो टुटाउन मात्र लागेको देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले यतिमा मात्र सीमित नभई कर्मचारीबाट चोरी/चुहावट नै नहुने बाटोको खोजी गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्युत् चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नैपर्छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जसरी लोडसेडिङमुक्त गर्ने अठोट लिँदै त्यसैअनुरूप कदमहरू चालेका छन्, त्यो सराहनीय छ । तर, यस अभियानका क्रममा आइपर्न सक्ने सम्भावित दबाब र प्रभावलाई समेत परास्त गर्दै अघि बढे मात्र लोडसेडिङमुक्त अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।

हालै प्रमुख तीन दल माने नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराइछाड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर भ्रम नरहोस्, यस्तो निष्कर्षमा यी दल यसैपटक मात्र पुगेका होइनन्, बारम्बार पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन प्रकारान्तरमा यिनीहरूको थेगै हो भने पनि फरक पर्दैन । माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान आएसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनियो । गरिएन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुन: चर्चा चल्यो, गराइछाड्ने भाषण सुनियो । तर २ वर्षको संविधानसभाको म्याद पटक—पटक गरी ४ वर्ष तन्किँदै जाँदा, स्थानीय त्यतिकै थन्कियो । हुन्छ, गर्नुपर्छ, गर्छौं भन्दै झुक्याइयो । आस देखाउन छाडिएन, विदितै छ, स्थानीय भएन, संविधानसभा नै भंग भयो । बरु अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरियो ।
स्थानीय तह/निकाय त वास्तवमा आस देखाउने तर गर्नचाहिँं नगर्ने ढँटुवा प्रवृत्तिजस्तै भएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन विगत दुई दशकपूर्व भएको थियो । त्यो अब प्राय: विस्मृत भइसकेको छ । करिब १५ वर्षदेखि नेपाल राज्यको स्थानीय शासन कर्मचारीको दयामा चलिरहेको छ । यसबीच जन्मेको, हुर्केको पुस्ताले स्थानीय भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएर प्रशासनिक कर्मचारी अधीनस्थ निकाय हो भन्नेमात्र बुझेको छ । फलस्वरुप जनस्तरलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा नराम्ररी अझ भनौं डरलाग्दो गरी प्रभावित भएको छ । अर्थात् विकास विचलित र लोकतन्त्रको जरै रुग्ण भएको छ । १५ वर्षयता माथि–माथि पात–पात मात्र चुरीफुरी गर्दैछन् । ती पातहरू प्राकृतिक नभएर बाहिरबाट हरियो पोतिएका कृत्रिम बन्न पुगेका छन्, हावाका तालमा मच्ची—मच्ची हल्लिने । त्यसैले लामो सामयदेखि धरातलसँग सम्बन्ध टुटेको र भ्रष्ट भएको छ राजकाज ।

जसरी बीज जमिनको सतहभन्दा अलिभित्र अंकुरित हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्र जनतामाझबाट आउँछ । यसरी बुझौं, लोकतन्त्र एउटा जीवनदायी जीवन्त वृक्ष हो, जमिन अर्थात् जनस्तर आधार हो । जमिनभित्र जरा फैलाएर जमिनमाथि यो उभिन्छ । यसका जरा जनताका मनमा हुन्छन् । वृक्षको जीउ प्रणाली र दलहरू हाँगा, नेताहरू पात हुन् । पातले श्वास—प्रश्वासको काम र आहार तयार गर्छ । पात पातमात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थाको अभिन्न अंग हो । जरादेखि पातसम्म आआफ्नो काम इमानदारीपूर्वक गरिरहनुपर्छ, अनि बाँच्छ, वृक्ष हजारौं वर्ष । यी सम्पूर्णलाई एकीकृत रूपमा पद्धति भनेर बुझ्नुपर्छ । पातको जीवनाधार जरैदेखि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ, जरालाई पोषण सम्पूर्ण व्यवस्थाले गर्छ । जरा बलिया भए वृक्ष उभिन्छ, फल दिन्छ । फल दिने चक्र चलिरहन्छ । यहाँ के नबिर्सौं भने वृक्षको सेवासुश्रुषा, सुरक्षा गरिरहनुपर्छ । अन्यथा सुक्छ, ढल्छ । यस दृष्टिले हेर्दा, नेपालको लोकतान्त्रिक वृक्ष दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । टुपलुप्क माथि संसद् मात्र छ, नेताहरू कृत्रिम पात । त्यहीं कोही बोक्रा ताछ्दैछन्, कोही जरा उधिन्दै । न सेवासुश्रुषा, न सिंचन नेपालको लोकतन्त्र साँच्चै धरापमा छ ।

जनस्तर जो लोकतन्त्रको आधारभूत शक्ति हो र सरकार जो राज्यको सञ्चालक हो, बीच दूरी बढ्दो छ । लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुने क्रम बढ्दो छ । एउटा सबल लोकतन्त्र, जनताप्रति आत्मीयता भएको, जनताकै स्वामित्व भएको व्यवस्था सुनिश्चित हुनका लागि यी दुई पद्धतिसम्मत ढंगले निरन्तर निश्चित व्यवस्थामार्फत अन्तरक्रियारत रहनुपर्छ । त्यो अन्तरक्रिया हो, स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन । हरेक तहमा व्यापक लोकपरिचालन, आर्जन, स्रोतको दोहन, साधनको चयन र उपयोग गर्दै वास्तवमा भावनाको स्तरमा पनि आदान—प्रदान भइरहेको हुनुपर्छ । कुनै समूह भित्रिया हुने र अरु पाखा पर्नु हुँदैन । समूह/समूह एकार्कामा आबद्ध, संघबद्ध हुनुपर्छ । निर्वाचनको अभावमा सम्पूर्ण तारतम्य टुट्न जान्छ । तारतम्य टुट्न जाँदा संवाद रोकिन्छ । फलस्वरुप, राज्यको जनताप्रति र जनताको राज्यप्रति आत्मीयता र स्वामित्व रहँदैन । विश्वास टुट्न जान्छ, अर्थात् राज्यमा जीवन्तता रहँदैन । देशमा राज्यविमुखताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । अहिले मुलुक त्यस्तै राज्य विमुखताको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । अब आफैंलाई प्रश्न गरौं, यस राज्यविमुखताबाट देशलाई राज्यप्रति आस्थाको अवस्थामा फर्काउने एकमात्र साधन स्थानीय निर्वाचन मात्रै हो त ?

निश्चय नै स्थानीय निर्वाचन एकमात्र उपाय होइन । आवश्यकता छ, तर क्रमअनुसार । यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन र साँच्चै भन्नुपर्दा यो क्रम पनि होइन । किनभने विगतमा जस्तो आजको राज्य एकात्मक मान्यतामा आधारित छैन । संघीयतालाई राज्यको सांगठनिक प्रकारका रूपमा संविधानत: स्वीकारिएको छ । संघीयता भन्नाले मुख्यत: प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन भनेर बुझ्नुपर्छ । केन्द्रले एकातिर आफूलाई संविधानत: किटानी गरिएका दायित्व सम्पूर्ण राज्यलाई एक एकाइ मानेर निर्वाह गर्छ । तर साथसाथै अधिकांश विशेष गरेर जनतामा पुर्‍याउनुपर्ने सेवा राज्यका एकाइहरू अर्थात् प्रदेशमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशलाई नसोधी, उसैबाट अथवा ऊसँग सहकार्य नगरी गर्न मिल्दैन । प्रदेशहरू बनाइएको नै त्यसैका लागि हो । प्रदेश व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालनको जिम्मा प्रादेशिक सरकारको हुन्छ । यहाँ भनिरहनु नपर्ला, स्थानीय तह प्रदेश अन्तर्गतका उप–एकाइहरू हुन् । संघीयतामा स्थानीय तहसँग सामञ्जस्य राख्ने कार्यभार प्रदेशको हो । त्यहाँ केन्द्र सोझै पसेर खप्टिन मिल्दैन । अब हेर्नुहोस्, प्रदेशमा कुनै संस्था नै छैनन्, किनभने यसका राजनीतिक संस्था बनेकै छैनन् अर्थात् प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भएकै छैन । प्रदेश संस्थागत नभई वास्तवमा केन्द्रले न सिमाना हेरफेर गर्न मिल्छ, नत स्थानीय निर्वाचनको एकल निर्णय नै ।

फेरि संवैधानिक जटिलता कहाँसम्म छ भने संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) बमोजिम राष्ट्रियसभा गठनमा प्रदेशसभाका सदस्यका साथै गाउँ र नगरपालिका नेतृत्वको मत चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभा गठन गर्न प्रदेश र स्थानीय दुबै तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्छ र संसद् बन्नलाई तीन तहकै निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । किनभने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैलाई संयुक्त रूपमा संसद् भनिएको छ । तात्पर्य के भने संविधान निर्देशित व्यवस्था बन्नका लागि केवल एक अथवा दुई तहको निर्वाचन भएर पुग्दैन, मिल्दैन, हुँदैन । निर्वाचन तीन तहकै हुनुपर्छ र त्यो पनि ७ माघ २०७४ अगाडि नै । हो, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे यो काम कसले गराउने भन्ने किटानी संविधानमा छैन । तर धारा २३५ को उपधारा २ को भावार्थअनुसार यो तह प्रदेश मातहत रहेको नै देखिन्छ । हुन पनि कुनै पनि संघीयताको विद्यार्थीले स्थानीय तहमाथि प्रदेशको नभएर केन्द्रको निगरानी रहन्छ भन्न सक्दैन, मिल्दैन र हुँदैन । किनभने जसरी केन्द्रको परिक्षेत्र समस्त प्रदेशहरू हुन्छन्, त्यसरी नै प्रदेश स्थानीय तहका विभिन्न इलाकामा अवस्थित हुन्छ । स्थानीयमा केन्द्र नै सोझै समन्वय गर्न पुग्ने हो भने प्रदेश हुनुको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुन जान्छ । अथवा भनौं, संघीयता अलंकार मात्र बन्न जान्छ ।

यहाँ अवश्य प्रश्न उठ्छ, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भने उपाय के छ त ? हो नै, समस्या देखाउनेले समाधान पनि सुझाउनुपर्छ र समाधान छ । समाधान हो, सर्वप्रथम प्रादेशिक तहको निर्वाचन । त्यस लगत्तै स्थानीय तह पुन:संरचनाको प्राविधिक विवाद समाधान गरेर स्थानीयको । यसो गर्दा संघीयतामा स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने मान्यताको सम्मान त हुन्छ नै, कथित पूरक संविधान संशोधनको आवश्यकता पनि पर्दैन । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विषय छ, त्यसको प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रश्न पहाडका हुन् अथवा मधेसका सत्ताप्रिय राजनीतिज्ञहरूका लागि बडो अनुकूल छ । त्यसैले यसमा निश्चय नै उनीहरूले विवाद गर्ने छैनन् । अर्थात् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सहजै सम्भव छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधनका मुद्दाहरूलाई कहाँ लगेर थन्क्याउने भन्ने विषय छ, त्यसको पनि उपाय नभएको होइन । छ । यी मुद्दाहरूलाई निर्वाचनका दौरान दलहरूले आआफ्नै पक्षमा मत माग्न जनस्तरमा लिएर जान सक्छन् । पक्षमा उभिनेहरूलाई दुई तिहाइ मत आए, संशोधन हुने भयो । पर्याप्त जनमत नआए कथित संविधान संशोधनको प्रस्ताव लोकमतद्वारा अस्वीकृत भएको स्वीकार्ने र प्राप्तिलाई सकार्दै आआफ्नो राजनीतिक दिशा तय गर्ने । यदि आफूखुसी गर्ने तर लोकसम्मति सम्मत कुनै प्रस्ताव नस्वीकार्ने प्रतिबद्धता हो भने भनिरहनु नपर्ला, माथि भनिएझैं, लोकतन्त्रको वृक्ष सुरक्षित रहने छैन । त्यस अवस्थामा सबैभन्दा पहिला पातहरू अर्थात् नेताहरूकै सत्ता समाप्त हुनेछ । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवन्त रूपमा विकसित गर्दै लान प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यस लगत्तै र अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हुनुपर्छ, साथसाथै अथवा त्यसपछि प्रतिनिधिसभा । अर्थात् एक तहको निर्वाचन गरेर सुस्ताउने होइन, तत्परता वास्तवमा तीन तहकै निर्वाचन लगत्तै–लगत्तै गर्ने हुनुपर्छ । किमधिकम्, यही नै यतिखेर लोकतन्त्र सुरक्षित राख्ने मार्गचित्र हो ।

केही दिन पहिले बिजुली चोरीमा संलग्न विद्युत प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारी ११, पूर्वकर्मचारी १ तथा ४ व्यापारी पक्राउ परेको घटनाले कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारीहरूको अखडा रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । अब राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिचय फेरिएर राष्ट्रपीडक कर्मचारी बन्न पुगेको छ । त्यस्तो कुनै सरकारी कार्यालय सायदै होला, जहाँ सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराइएको होस् र घुसखोरी बिना जनताको काम गरिएको होस् । विगतका हिउँदमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनुको मुख्य कारकतत्त्व प्राधिकरणभित्रका अपराधी कर्मचारी रहेछन् भन्ने कुरा अहिले मुद्दा खेपिरहेका भ्रष्टहरूले प्रस्ट पारिसकेका छ्न् । के प्राधिकरणभित्र पक्राउ परेका कर्मचारीमात्रै बिजुली चोर हुन् त ? होइनन् । कम्तीमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी नै बिजुली चोरीमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनसक्छन् ।

२५ प्रतिशत हाराहारीमा भइरहेको बिजुली चुहावटको तथ्यांक हेर्दा कर्मचारीहरूको बदमासी कारक भएको कुरा छिपाएर छिप्ने कुरा होइन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले २५०० कर्मचारीलाई सरुवा गरेको छ । उसलाई राम्रो/नराम्रो भन्नुभन्दा पनि बाध्यात्मक एवं आवश्यक कदम मान्नुपर्छ । यसका विरुद्ध राजनीतिक दलको पुच्छर कर्मचारी संगठनहरूले कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा विरोध तथा घेराउ गर्नु निन्दनीय कार्य हो । बाहिरी रूपमा विरोधको कारण जे देखाए पनि भित्री रूपमा भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ र अकुत कमाउन पाउनुपर्छ भन्ने बाहेक अरु केही होइन र हुनसक्दैन । जो चोर उसको ठूलो स्वर भनेको यही हो ।
– ऋषि सापकोटा
बोर्लाङ–७, गोरखा

व्यापारीसँगको मिलेमतोमा मिटर बिगारेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत चोरीमा संलग्न भएको पाइएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हालै प्राधिकरणका कर्मचारी र केही व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ । जसका कारण यसअघि गराइएको कृत्रिम लोडसेडिङको रहस्य पनि पत्ता लाग्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुन हदसम्म अनियमितता हुने गरेको रहेछ भन्ने कुरामा सबै प्रस्ट भएका छन् । पक्राउ परेका कर्मचारीका भनाइ र प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार अधिकांश स्थानमा प्राधिकरणका कर्मचारी स्वयंले मिटर उल्टो घुमाएर धेरै बिल उठ्ने ठाउँमा थोरै उठेको बनाउने र अतिरिक्त शुल्क बुझ्ने गरेका रहेछन् । विद्युत चोरीमा अहिले पक्राउ परेका पात्रहरू प्रतिनिधि पात्र हुनसक्छन् । तर बदमासीमा संलग्न ती कर्मचारीहरू मात्रै होइनन् भन्नेमा सचेत हुँदै कुलमानले शंकास्पद २५ सय कमचारीको एकैपटक सरुवा गरेका छन्, जसले गर्दा ठूला व्यापारीसँग मिलेमतो गर्न नयाँ कर्मचारीहरूलाई समय लाग्छ । उनको यो कदमको सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

• औषधि सहुलियतमा मिलोस्
  सरकारले बर्सेनि गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि भनेर करोडौं रकम बराबरको नि:शुल्क औषधि व्यवस्था गरेको छ । अहिले ७० थरी औषधि अस्पतालको तह हेरेर पाइने सुनिन्छ । तर दुर्गमका जिल्ला अस्पतालसम्म सिटामोल तथा जीवनजल पाइँदैन भनी बेला—बेलामा समाचार आइरहन्छन् । खासमा सरकारले औषधि यसरी सित्तैमा बाँड्ने होइन । एक समय कुष्ठरोग तथा क्षयरोगजस्ता महामारी वा सरुवा रोगका लागि उन्मूलन अभियान वा निर्मूलको उद्देश्यले नि:शुल्क बाँडे जसरी गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि जटिल रोगको नियमित औषधि सेवनका लागिमात्र दिनु उचित हुने थियो । विशेषगरी मुटु, मृगौला, कलेजो तथा स्नायु लगायत महँगा रोगको प्राथमिक उपचारदेखि नियमित औषधि सेवन तथा सुविधासम्पन्न अस्पतालमै ‘फलोअप’ गर्न जाँदैमा धेरैलाई घरबारविहीन तथा सहाराविहीन बनाइराखेको छ ।
  
  यथार्थमा जथाभावी औषधि बाँड्नेभन्दा पहिला जोकोहीले खरिद गरेर, उपचार सकेपछि वा उपचारकै क्रममा गरिब, अशक्तलाई नि:शुल्क सबै पाउने व्यवस्था होस् । कतिपय स्थानमा ढुवानी नभएका, कति क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका गोदाममा म्याद नाघेर बसेका होलान् वा यसरी नि:शुल्क भनिएका औषधि तिनै स्वास्थ्यकर्मीले कतिपय ठाउँमा बिक्री गरेर आर्थिक लाभ लिएकासम्म समाचार आएका छन् । त्यसरी पाउनेको पूर्ण विवरण सार्वजनिक होस् या तीनपुस्ते विवरण, सिफारिसका आधारमा पाउने, लिएको भनी स्थानीय निकाय, सरोकारवाला निकायबाट वर्षमा कम्तीमा एकपटक ‘अडिट’ होस् । अधिकांशजसो नि:शुल्क पाएकाले पनि सही सदुपयोग गरेका हुँदैनन् ।
  – श्रीकृष्ण राजवंशी
  सिन्धुली
  
• निजी विद्यालयको लुट
  जाडो बिदापछि विद्यालय खुलेको पहिलो दिनै बच्चाले ल्याएको बिल देखेर अवाक भएँ । हेर्दै जाँदा एक महिनाभन्दा बढी अवधिको जाडो बिदामा घर बसेको अवधिको पनि यातायात भाडा तथा दिउँसोको खानाको समेत रकम जोडेर पाँच अङ्कमा पुगेको बिलमा उल्लेखित रकमले मनस्थिति थप विचलित तुल्यायो । मनमा धेरै प्रश्न उठे, के खाँदै नखाएको खानाको पैसा विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ ? के चढ्दै नचढेको स्कुल बसको भाडा बच्चाहरूले भुक्तान गर्नुपर्छ ? के देशमा सरकार छैन ? के देशमा कानुन छैन ? देशको राजधानीमा सञ्चालित प्रतिष्ठित निजी विद्यालयले खुल्लमखुल्ला मच्चाएको यस प्रकारको लुटको अविलम्ब छानबिन गरी उचित कारबाही गरियोस् । नियामक निकायसँग विनम्र अनुरोध गर्छु ।
  – मीरा गुरुङ
  काठमाडौं
  
  
• कान्तिपुरलाई सुझाव
  कान्तिपुरले समय, परिवेश अनुसारका समाचार प्रकाशित गरी सत्यतथ्य सूचना प्रदान गरेको छ । हप्ताका प्रत्येक दिन विशेष किसिमका सन्दर्भमा कुनै न कुनै किसिमले जोडिने गरेकाले यसको सान्दर्भिकता कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा केही कमी भयो कि भन्ने आभाषचाहिँ भएकै छ । प्राय: गरेर कान्तिपुरमा प्रकाशित सामग्रीहरू राजनीति केन्द्रित र सहरमा हुने घटना/परिघटनासँग मात्र जोडिएका सूचना प्रकाशित गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बाक्लिएको आभाष भएको छ । आजभन्दा २ वर्ष पहिला जुन रूपमा ग्रामीण परिवेशका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने गरिन्थ्यो, सूचनाहरू खोजिन्थ्यो, त्यो पातलिँदै गएको त छैन ?
  लेखक र विश्लेषकहरू पनि एउटा चक्रमा घुमिरहेका छन् । नयाँ रचना र विश्लेषण गर्ने व्यक्तिलाई समावेश नगरेको जस्तो लाग्छ । हुन त नाम कहलिएका व्यक्ति र नेताका विचार राख्दा पाठक बढी हुन्छन् भन्ने मान्यता लिनुभएको होला, तर यो विपरीत जस्तो लाग्छ, आजको परिवेशमा । उही पुरातन विचार, देशमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउँछौं भन्ने नेताहरूभन्दा सटिक विश्लेषण र समय अनुकूलका फरक सोच भएका विचार, विश्लेणले नयाँ पाठकको मन तान्ने काम गर्छ । यिनीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिने कि ?
  – सुदर्शन आचार्य
  जोहाङ, गुल्मी
  
• सार्वजनिक यातायात दुरुपयोग
  काठमाडांैमा खानेपानी, सडक, सञ्चार, शिक्षा लगायत विभिन्न समस्या रहेका छन् । ती मध्ये पनि विभिन्न आरक्षण सुविधा दिएको भनिएका सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको अवस्था भने झनै विकराल बन्दै गइरहेको छ । बिहान र बेलुका अफिस जाने र फर्कने समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्न तंँछाड—मछाड गर्नुपर्ने र बलियाले मात्र सहजै गाडी चढ्न सक्छन् भने बालक, वृद्घवृद्घा, अपांगहरूले ती सवारी साधनहरू चढ्न सक्दैनन् । त्यतिमात्र कहांँ हो र, पकेटमारहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिहाल्छन् र भएको रकमसमेत दिनदहाडै चोरी हुन्छ । सार्वजनिक सवारी साधनहरू विभिन्न रुटमा दर्ता भई यात्रु ओसार्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर कतिपय त्यस्ता यातायातका साधन बिहान—बेलुका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी बोक्ने गर्छन् र कार्यालय समयमा सवारी साधनको अभाव देखाई यात्रु पैदल वा गुन्द्रुक कोच्चिएझंै कोचिएर यात्रा गर्न विवश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
  – न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
  पुलचोक, ललितपुर
  
• कसरी कर तिर्ने ?
  वागमती अञ्चलमा ८ लाख १० हजार मोटरसाइकल, १ लाख ७० हजार निजी कार—जिप, १० हजार ट्याक्सी, ५० हजारभन्दा बढी ट्रक, बस र करिब १ लाखभन्दा बढी सरकारी र संस्थानका गाडी दर्ता भइसके । अर्थात १२ लाख सवारी साधनको वार्षिक कर तिर्ने ठाउँ उही ललतिपुरको यायायात कार्यालय एउटा मात्र । के यो सम्भव छ ? असम्भव भए पनि बाध्यतावश कर तिर्न पुरै एकदिन खर्च गरेर जान सेवाग्राही बाध्य छन् । किन सवारी कर तिर्ने कार्यलाई सरलीकरण गर्न सक्दैन सरकार ? किन बैंकमा रकम बुझाएर भौचर देखाए कर तिरेको मान्न नमिल्ने ? अमेरिका लगायत देशमा भएको व्यवस्था नेपाल सरकारले अपनाउन किन सक्दैन ? यातायात मन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुपर्‍यो । अहिले सवारीको कर तिर्नपर्दा जोकसैले सिधै आफै तिर्न सक्दैन । दलालको सहाराबिना कर तिर्न जनता सक्दैनन् । सधैं यस्तै बेथिति राख्ने हो या यसमा पनि सुधार गर्ने हो ? कर तिर्न खोज्दा पनि सास्ती भोग्नुपर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो होला । हालै यातायात मन्त्रालयले भक्तपुरको जगाती र काठमाडौंको सुकेधारामा नयाँ कार्यालय खोलेको सुन्नमा आएको छ । तर ती कार्यालयमा लाइसेन्सको काममात्र हुने रे, कर तिर्नपरे एकान्तकुना नै जानुपर्छ रे भनिँदैछ । यथार्थ के हो ?
  – गोपाल देवकोटा
  चाबहिल, काठमाडौं
  
• यी लाठी र तिलाठी
  
  
  डा. विद्यानाथ कोइरालाको ‘यी लाठी र तिलाठी : जोड्ने कता ?’ ले हामी नेपालीलाई सोच्नुपर्ने बनाएको छ । छिमेकी देशहरूको अन्धाधुन्द अनुकरण गर्दा हामीले कति नोक्सानी बेहोरिरहेका छौं, त्यसबाट हामी अनभिज्ञ छौं । सित्तैमा पाइएका परियोजना हुन् वा सस्तोमा आयातित वस्तुहरू त्यसबाट हामीले आफ्नो सीप हराएको र उद्यममा चोट पुगेको थाहा पाउँदैनौं । सहयोगको नाममा हामीले छिमेकीहरूका प्रत्येक सर्त मान्यौं । त्यसबाट हामी कति हेपिँदैछांै, थाहै पाएनांै । थाहै नपाई छिमेकीको अन्धानुकरणबाट पुगेको क्षतिको लेखाजोखा गर्नै गाह्रो छ । सरकार मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीले अन्धानुकरणबाट बच्न सक्ने बाटोमा हिँंड्न यस लेखबाट प्रेरणा मिल्नेछ ।
  – महेन्द्रसिंह बम
  टीकापुर–९, कैलाली
  
• वीरगन्जका पनि सरुवा होऊन्
  विद्युत्को मिटर बिगारेर, सिल तोडेर अकुत सम्पत्ति कमाउन पल्केका विद्युत्का कर्मचारीलाई समाउँदा देशभरि नै खैलाबैला मचिएको छ । कर्मचारी कुनै न कुनै दलसंँग आबद्ध भएको हुनाले लामो समयदेखि विद्युत् चोरीमा संलग्न भए पनि समाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । तर अन्त्यमा तह लगाउन सफल भए । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न विभिन्न ठाउँबाट २५०० कर्मचारी सरुवा प्रकरणले देशमा केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनविश्वास देखिएको छ । तर वीरगन्जबाट कर्मचारी सरुवा प्रकरणमा परेको नदेख्दा दु:ख लागेको छ । वीरगन्जको कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी धेरै छन् । त्यसकारण यहाँबाट समेत सरुवा गर्नु आवश्यक छ । देशभरिकै विद्युत् कर्मचारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले कर्मचारीहरूमा डर उत्पन्न भई भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनन् र भ्रष्टाचार विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
  – प्रमोद पौडेल
  श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
  
• स्वागतयोग्य प्रयास
  २०७३ माघ ६ गते प्रकाशित औषधि मूल्य २० गुणा बढी समाचार पढ्ने मौका पाएँ । ८० पैसा पर्ने सय एमजी प्रोजेस्टोरोनलाई बजारमा १६ रुपैयाँ, किसप्लेटिन १० ग्रामको ४२ रुपैयाँ, जोलिड्रोनिक चार मिलिग्रामको ५०५ रुपैयाँ पर्नेलाई बजारमा २७६६ रुपैयाँ, इरिनोटिकेन एचसीएल ४० मिलिग्रामको ८१९ रुपैयाँ पर्नेलाई बजारमा २४१३ रुपैयाँ ८० पैसामा बजारमा बिक्री भइरहेको समाचारले औषधिको क्षेत्रमा कालोबजारी छ र दलालहरू मोटाइरहेछन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न सक्छ । मान्छे धनी होस् या गरिब बिरामी भएपछि अस्पताल जानुपर्छ र डाक्टरले लेखिदिएको औषधि किनेर खानुपर्छ । एउटा गरिब व्यक्ति आफू दिनभरि भारी बोकी, गिटी फुटाएर, बालुवा चालेर पाएको ज्यालाबाट जसोतसो बाँचिरहन्छ । २० गुणा बढी औषधिमा पैसा लिएर कालाबजारीहरूले जिउँदै मारिरहेछन् । रातारात धनी बन्न खोज्ने यस्ता दलाली, देशद्रोहीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले चाल्नुभएको कदम अत्यन्त उचित र जिम्मेवारीपूर्ण छ ।
  – जनार्दन अधिकारी
  पाल्पा
  
• स्ववियु निर्वाचनको माहोल
  यसभन्दा अघिका स्ववियु निर्वाचनको माहोललाई नियाल्ने हो भने आगामी फागुन १४ मा स्ववियु निर्वाचन हुने स्थिति देखिँदैन । पहिले–पहिले प्राय: तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने गथ्र्यो, तर पछिल्लोपटक विभिन्न समयमा घोषणा हुँदै आएको स्ववियु निर्वाचन सर्दै आएको हुँदा विद्यार्थीहरूमा फेरि पनि चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुविधा बढेको हुनसक्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा उत्साह सेलाउँदै गएको हुनसक्छ । विगतमा स्ववियु निर्वाचन आउनुभन्दा झन्डै ५/६ महिना अघिदेखि क्याम्पसहरूमा छुट्टै खालको चहलपहल हुने गथ्र्यो, तर अहिले जम्मा एक महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म पनि मुख्य क्याम्पसहरू सुनसान नै देखिएका छन् । क्याम्पसको अवस्था सुनसान हुनुमा सेमेस्टर प्रणालीलाई मुख्य कारक मान्छन्, सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू । सेमेस्टर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर हाजिरी जनाउनुपर्ने हुँदा राजनीति गर्नेभन्दा पनि पढाइमा लगाब राख्ने विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा उपस्थित हुने गर्छन् । उनीहरूलाई राजनीतिमा खासै चासो हुँदैन । यसले गर्दा चुनावी माहोल नबन्नु स्वाभाविकै हो ।
  – सुजन देवकोटा
  पालुङटार–८, गोरखा
  
• सहकारी ऐनको खाँचो
  कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने सहकारी क्षेत्रको सामाजिक सञ्जालमा जति पनि दुष्प्रचार आउने गर्छन्, ती सबै सत्यमात्रै छैनन् । देशकै सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउने मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक मितव्ययिताको लागि पनि सहकारीले शिक्षा र सूचनाको सञ्चार गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनको क्षेत्रमा क्रियाशील बनाउने एकमात्र निकाय सहकारी नै भएको छ । खेर गइरहेको रकमलाई बचत अभियानबाट एकीकृत गर्ने काम बचत तथा ऋण सहकारीले गरेका छन् भने उत्पादन र जनजीवनमा सुधार गर्न पनि सहकारी क्रियाशील रहँदै आएका छन् । यस्तोमा देशका केही सीमित सहरी परिवेशका बेथितियुक्त सहकारीले समग्र सहकारीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । २५ वर्ष अघि बनेको ऐन पर्याप्त हुन नसकेको कारण विभिन्न बेथितिको सिर्जना भएको हो । यस्तोमा प्रभावकारी ऐन र नियामक निकायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
  – गोविन्द रिमाल
  गैँडाकोट नगरपालिका–५, नवलपरासी
  
• स्वस्थानीको आ–आफ्नै व्याख्या
  माघ १२ गते प्रकाशित रामेश्वरी पन्तको ‘सतीत्व, व्यभिचार र देवत्वकरण’ बाट कुशको गुणबारे नौलो कुरा थाहा पाएँ । स्वस्थानी कथाको आलोचनामा धेरै लेखिएको छ । आधुनिकताको कसीमा पुराणहरूको व्याख्या गर्दा त्यो त्याज्यजस्तो लाग्छ । तर समकालीन व्याख्या गर्नु पनि राम्रो हुन्छ कि ? त्यतिबेलाको समाजको आवश्यकता के थियो, त्यसमा पनि विचार गर्ने कि ? भनिन्छ कि जब विदेशी आक्रमणले हिन्दु समाज छिन्नभिन्न हुनथाल्यो, तब तुलसीले कृष्णको होइन, रामको चरित्र समाजको सामुन्ने पस्के । उनको रामचरित मानसले हिन्दु समाजको पुनर्निर्माण गर्‍यो । स्वस्थानी व्रतकथाको बेला समाजको स्थिति कस्तो थियो, त्यसमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । कुश, तुलसी र पीपलको प्रयोग सिकाउने काम आर्यवेदाचार्यहरू को हो । पण्डितहरूले यिनको संरक्षणको भारमात्र बोकेका थिए । तर देवत्वकरण गरे । यद्यपि यसैकारण त्यसको संरक्षण
  भएको चाहिँ हो ।
  – डा. शिवशंकर यादव
  छप्कैया–२, वीरगन्ज
  
  
• सारगर्भित दुई विश्लेषण
  माघ १२ गतेको दृष्टिकोण र विविधामा प्रकाशित लेखहरू अति सामयिक, सारगर्भित र सुरुचियुक्त लाग्यो । लेखकद्वय सुजीव शाक्य र रामेश्वरी पन्तलाई धन्यवाद र सराहना गर्नु सजग पाठकको कर्तव्य हो । अतएव आउँदा दिनमा पनि उहाँहरूबाट यस्तै प्रकारका विचारोत्तेजक र सिर्जनशील लेख/रचनाहरू निरन्तर छाप्न हौसला मिलिरहोस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्छौं । शाक्य ‘पैसै—पैसा तर खर्च भएन’ शीर्षकमा सरकार र दूषित कर्मचारीतन्त्रको एक्स–रे नै प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभयो । उता पन्तले पुराण लेखक र वाचनकर्ता पण्डित वर्गलाई समयको नाडी छामी नवयुवालाई धर्म र आध्यात्म सिकाउन उत्प्रेरणा साथसाथै खबरदारी पनि गर्नुभएको पाइयो । हिन्दु समाजलाई युगसापेक्ष बनाई जीवन्त तुल्याउने हो भने यस कोटीको चिरफार र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपरिहार्य छ । किनकि धार्मिक कट्टरता र उन्मादले समाज र राष्ट्र कहिल्यै उँभो लाग्न नसकेको इतिहास हामीले बिर्सिनसक्नु रहेको छ ।
  – सुगतशरण उपासक र तुयुभाजु उदास
  अशोकमण्डप/असन टोल, कान्तिपुर
  
• कुशको देवत्वकरण सही हो
  माघ महिना भएर होला, आजकल स्वस्थानी व्रतकथाका पाटाहरू केलाउन थालिएका देखिन्छन् । यसले गर्दा स्वस्थानी व्रतकथाको महिमा वृद्धि नै हुनेछ । बुधबार प्रकाशित ‘सतीत्व, व्यभिचार र देवत्वकरण’ लेखमा रामेश्वरी पन्तले राखेका विश्लेषणात्मक विचारलाई पनि त्यही क्रममा लिँदा फरक नपर्ला । स्वस्थानी व्रतकथाका विष्णु, जालन्धर, महादेव, पार्वती इत्यादि पात्रका चरित्रको विषयमा सकारात्मक या नकारात्मक जे–जस्तो धारणा राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा उत्तिकै छ । तर कुरा के हो भने आस्था हुनेले श्रद्धापूर्वक अध्ययन–मनन गर्दा प्राप्त गर्ने आनन्दानुभूति नै पुराण, व्रतकथा जस्ता धर्मग्रन्थहरूका विशेषता हुन् । यसले गर्दा नै ती युगौंदेखि पुजनीय एवं पठनीय बन्दै आएका छन् । यस अर्थमा स्वस्थानी व्रतकथा भित्रका सतीत्व हरण, व्यभिचार जस्ता कुरालाई लिएर नारीमाथिको अन्याय केलाउने काम कलमको तुष्टिमात्र होलाभैंm लाग्छ । कुशको देवत्वकरणको । पण्डितहरूले तुलसी, कुश र पीपलको औषधीय गुणलाई ओझेलमा पारेर देवत्वकरण गरे भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले देवत्वकरणका कारणले नै यी न खान हुने, न जताततै रोप्न हुने खालका बिरुवा हालसम्म घर–घरमा सुलभ छन् र यिनका औषधीय गुणले परोक्ष वा अपरोक्ष रूपले धेरै मानिस लाभान्वित हुनु कम महत्त्वपूर्ण होइन ।
  – महेशप्रसाद ढुंगाना
  नयाँ बानेश्वर, काठमाडांै

• मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, थारु र उर्दू लगायतका भाषा नेपालको तराईमा बोलिने स्थानीय जनताका मातृभाषा प्रचलित छन् । तर संविधान संशोधनमार्फत हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने प्रयास अन्तरकुन्तरबाट चलिरहेको छ । नेपालमा नेपाली, अंग्रेजी र प्रचलित मातृभाषा समेतको प्रयोग गर्ने त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो ।
  
  
• संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको खटनपटनमा काम गर्ने होइन । अझ प्रदेशको मातहतमा स्थानीय निकायलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त झन् हुनसक्दैन । संघीय अवधारणाले त स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको मान्यतालाई विस्तार गर्नुपर्छ । संकुचित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चुन्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउन खोज्नुको अर्थ झन् बुझिनसक्नुको पहेली रहेको छ ।
• भूमिसुधारलाई केन्द्रीय सरकारको विषयबाट हटाएर प्रदेश तहको हुनुपर्छ भन्ने मागदाबी अर्को उदेकलाग्दो हो । यसरी प्रदेश अन्तर्गत राख्दा यो काम कहिल्यै नगर्नेगरी मुल्तबीमा फ्याँकिने निश्चित छ ।
  

दक्षिण एसियामा ‘नेपालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका’लाई दक्षिणी छिमेकीले नरुचाएको स्पष्टै छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि जारी २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘... संयुक्त राष्ट्र संघ र अरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग एकअर्कासँग निकटमा रहेर काम गर्ने...’ उल्लेख गरिएको अंशले यही स्थिति दर्शाउँछ । भारत लामो समय बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेको, तर नेपाल इतिहासदेखि नै सधैं स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र रहेको र तत्कालीन नेपाली शासकहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण नीति र व्यवहारका कारण नेपाल निल्ने भारतको रवैया सफल भएन । नेपालले अघि बढाएको ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’लाई समेत भारतले मान्यता नदिनु त्यसकै छाया थियो । अहिले आएर शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई भारतीय सेना अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने भनी आएको प्रस्ताव समेतलाई हेक्का राख्नुपर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा (३१ मार्च १९९०) को पूर्वसन्ध्यामा वाणिज्य, पारवहन सुविधा तथा व्यापार विचलन नियन्त्रण गर्न चारवटा नयाँ सन्धि गर्नका लागि ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँंदै दुबै देश बीचको अद्वितीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन’ नेपालसमक्ष ८० पृष्ठको मस्यौदा ‘नेपाल–भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख गरिएको थियो :
१.     दुबै देशका नागरिकहरूले एक–अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति किन्न र त्यहाँका नागरिकसरह सबै अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । यस विपरीत कुनै कानुन वा नियम प्रचलनमा भए यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिमा स्वत: खारेज हुनेछन् । यो सन्धिको विपरीत कुनै कानुन वा नियम बनाइने छैन ।
२.     नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिने सबै किसिमका उपकरण र हातहतियार भारतबाट आयात गर्नेछ, नेपाली सेनालाई आवश्यक तालिम भारतले दिनेछ, अन्य देशबाट प्राप्त गर्नुपरे प्राप्त गर्नु अगाडि नै भारतसँग लिखित समझदारी र सम्झौता गर्नेछ ।

३.     नेपालको औद्योगिक विकास, जलस्रोत लगायत सम्पूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपालले विदेशी सहयोग तथा प्राविधिक संलग्नबारे प्रयास गर्नु अगाडि नै भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

४.    यो सम्झौता नेपाल–भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कायम रहेसम्म कायम रहनेछ ।

५.     यो सम्झौताको पूर्ण पालना नभए अघिल्ला     तीनवटा सम्झौताहरू स्वत: निष्क्रिय हुनेछन् ।

६.     जलस्रोतको उपयोगमा (क) नयाँ योजना कार्यान्वयन, (ख) मौजुदा नदीहरूको उपयोग गर्न र (ग) अहिले लागु हुनथालेका योजनाहरूको अकुण्ठित विकास र भविष्यमा उपयोग गर्ने योजनामा दुबै देशले एकअर्काेलाई पूर्वसहयोग गर्नेछन् ।

‘पुर्खाहरूले जोगाएर राखेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने कुनै निर्णय कुनै अवस्थामा म गर्दिन । मेरो लागि नेपालको स्वतन्त्रता मुख्य कुरा हो’ भन्ने राजा वीरेन्द्रको टिप्पणीपश्चात् सरकारले अप्रिल ३ मा यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । उल्लिखित प्रस्तावले दक्षिणी छिमेकी भारतको मनसाय र दाउपेच खुलस्त गरेको थियो । त्यसयता पनि अनेक रूपमा यस्तो दाउपेच निरन्तर रहिआएको छ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र लम्बिँदो संक्रमणकाललाई विचार गरेर हेर्दा नेपाल विरुद्धका निम्न पाँचवटा दाउपेचलाई हेक्का राखेर हामी अघि बढ्न सक्नुपर्छ :
१. भुटान : भारतीय शासक वर्ग नेपालको सुरक्षा छाता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । जसरी भुटानमा भारतबाहेक दोस्रो मुलुकको दूतावाससमेत खोल्न नदिइए जस्तो गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न, जलस्रोतमाथि एकाधिपत्य कायम गर्न, नेपाललाई नाम मात्रको स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा अस्तित्वमा रहनदिने र घाँटी अँठ्याएर आफ्नो पछिपछि लाग्ने पिछलग्गु बनाउन चाहन्छ । नेपालको संविधान जारी गर्न दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति आफ्नो जानकारी बेगर गरेको, संविधान जारी गर्ने मिति असोज ३ गते आफ्नो सहमति बेगर तोकेको र विशेषदूत जयशङ्करलाई पठाएर केही समय पर सार्न भन्दाभन्दै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको रोषमा ५ गतेदेखि लगाएको नाकाबन्दीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । यदि भारतीय चाहना अनुरूप नेपाललाई भुटानकै हैसियतमा सीमित गर्नसकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा भारतको दादागिरी बेलगाम हुने निश्चितै छ ।

२. फिजी : भारतभन्दा करिब १२ हजार किमि टाढा रहेको फिजीमा १९ मे १९९९ मा भारतको हरियाणा राज्यमा पुख्र्यौली रहेका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री चुनिए । पिपुल्स कोलिसन्स पार्टीले ७१ मध्ये ५८ तथा चौधरीले नेतृत्व गरेको ‘द लेबर पार्टी’ले एक्लै ३७ सिट जितेर फिजीमा भारतीय आप्रवासी प्रधानमन्त्री भएका थिए । दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा अवस्थित मुलुक फिजीलाई सन् १८७४ मा बेलायतले उपनिवेश बनाएपछि भारतीय नागरिकहरू ‘ठेकेदार मजदुर’का रूपमा पुगेका थिए । सन् १९७० मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको फिजी भारतीय षड्यन्त्रको जालोमा पँmस्दै गयो र ३० वर्ष पुग्दा—नपुग्दै फिजीका वास्तविक नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र भारतीय आप्रवासीहरू देशको प्रधानमन्त्री चुन्नेगरी बहुमतमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । फिजीमा ८ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा ४४ प्रतिशत भारतीयहरू पुगेका थिए । खासगरी फिजीको समथर भाग, मलिलो जमिन, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढी हुनाले चौधरीको पार्टी एक्लैले बहुमत ल्याउनसकेको थियो । यसरी फिजीकरण गरेर फिजीमा फिजियाली र नेपालमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न खोजिएको दुराशयलाई हामीले समयमै बुझ्नुपर्छ । सन् २००० को मे १७ मा सेनाले ‘कू’ गरेर महेन्द्र चौधरीले नेतृत्व गरेको भारतीय सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । र त्यहाँको संविधान संशोधन गरी आप्रवासीले बहुमत प्राप्त गर्ने ढोका बन्द गरियो । आफ्नै भूभागमा अल्पमतमा पारिने ‘फिजीकरण’को लागि नेपालमा २०६४ मा जसरी संक्रमणकालको फाइदा उठाएर अंगीकृत, वंशज र जन्मको आधारमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नेपाली ‘नागरिकता वितरण’ गरियो । यसप्रति सचेत भएर कदम चालिनुपर्छ । (हेर्नुहोस् : तालिका– १)

३. पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) : बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने क्रममा भारतमा मोहम्मद अलि जिन्नाले हिन्दु र मुस्लिम राष्ट्रियताको पैरवी गरे । यसैमा उभिएर भारत विभाजित भयो र पाकिस्तान पनि स्वतन्त्र बन्यो । भारतले यही दुई राष्ट्रियता (उर्दू र बङ्गाली भाषा) को मुद्दा चर्काएर पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) को स्वतन्त्रतामा खुलेआम सहयोग पुर्‍यायो । र १६ डिसेम्बर १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाले घुँडा टेकेर स्वतन्त्र बङ्गलादेश स्थापना भयो । यो दृष्टान्त किन प्रस्तुत गरिएको हो भने भुटानजस्तै आफ्नो नियन्त्रण र फिजीजस्तै आफ्नो बहुमत कायम गर्न नसके सीके राउत, जयकृष्ण गोइत र महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतोहरूलाई प्रयोग गरेर स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने षड्यन्त्र जारी छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत यसै प्रयोजनका निम्ति भइरहेको छ । भर्खरै सीके राउतले सिरहाको लाहानमा गरेको सभा त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो । यसमा पश्चिमा शक्तिहरूले हेर्ने दोषी चस्मासमेत खोलिनुपर्ने खाँचो छ ।

४. जाफ्ना : भारतको तमिलनाडु राज्यको समुद्री तटसँग सीमा जोडिएको श्रीलङ्कालाई रक्तपात र अस्तव्यस्ततामा पँmसाउन सन् १९७६ को मे महिनामा भेलपुल्लाई प्रभाकरणको नेतृत्वमा ‘लिबरेसन अफ तमिल टाइगर इलम) को गठन भयो । करिब ३३ वर्षको गृहयुद्धमा फँसाइएको श्रीलङ्कामा १९ मे २००९ मा प्रभाकरणको हत्या भयो र महिन्द्रा राजापक्षको नेतृत्वमा श्रीलङ्काली सेनाले तमिल समस्यामाथि विजय हासिल गर्‍यो । तमिलहरूले एक राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार, एक पूर्वप्रधानमन्त्री, सात मन्त्री, ३७ सांसद, १० उच्च नेता, २२ प्रदेश सभाका सदस्य, चार मेयर र १७ अन्य नेताको हत्या गर्‍यो र ‘स्वतन्त्र तमिल राज्य’को माग गर्दै दक्षिण एसियाको ‘जापान’ बन्न सक्ने सम्भावनामा रहेको श्रीलङ्कालाई तहसनहस नै गरे । ‘जाफ्ना’ तमिलहरूको केन्द्रजस्तै बन्यो । नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्न नसके मधेसलाई ‘जाफ्ना’ बनाएर अस्थिरता, अराजकता र रक्तपातमा फँसाउने षड्यन्त्रकारी उपक्रम जारी छ । यसप्रति सजग बन्नैपर्छ ।

५. क्रिमिया/सिक्किम : सन् २०१४ मार्च १८ मा रूसले सैनिक बलमा क्रिमियामाथि आधिपत्यको घोषणा गर्‍यो । यो एक्काइसौँ शताब्दीमा राष्ट्र विलय गरिएको पछिल्लो उदाहरण हो । छिमेकी भारतले १५ मे १९७५ मा सिक्किमको स्वतन्त्रतालाई अन्त्य गरी त्यहाँका चोग्याल (राजा) को अस्तित्व खारेज गर्‍यो । र भारतीय राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहम्मदले तथाकथित ‘जनमत सङ्ग्रह’को निर्णयलाई हवाला दिँदै सिक्किमलाई भारतको २२ औँ प्रान्त बनेको घोषणा गरे । संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानलाई स्वागत नगरी भारतीय संस्थापन (शासक वर्ग) ले असन्तुष्टि, विरोध र नाकाबन्दी गर्नुको पछाडिको नियत बुझ्नुपर्ने भएको छ । शासकहरूलाई झुकाउन सक्दा मोहनशमशेर बनाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने रवैया इतिहासको चेतना, जागरण र नेपालीहरूको देशभक्तिका सामु नेपालमा ‘सिक्किमीकरण’रूपी विलय सम्भवै छैन ।

निष्कर्ष
सुगौली सन्धि (सन् १८१६) देखि अहिलेसम्मको २ सय वर्षको इतिहास नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको उतार—चढावको लामो कालखण्ड हो । संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक खालि एकथान संशोधन प्रस्ताव मात्रै होइन । यसले राष्ट्रिय रूपमा जागेको नेपाली स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने, सीमाङ्कनको अन्त्यहीन विवादमा मुलुकलाई धकेल्ने, ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा प्रश्न खडा गर्ने, संविधान जारी गर्न भारी बहुमतको सहभागिता जुटेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विवाद, कटुता र वैमनस्य सिर्जना गर्ने, जाति–जाति र क्षेत्र–क्षेत्र अन्तरविरोध चर्काउने र संविधानको कार्यान्वयनलाई रोक्न देशमा चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रलाई सफल पार्ने दुर्नियत राखिएको छ । यस दुर्नियतलाई असफल पार्न सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउने विकल्प सर्वोत्तम हो । अन्यथा यसको विपक्षमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर देशी–विदेशी षड्यन्त्रलाई निस्तेज र निष्फल पार्नैपर्छ । यो नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता (आत्मनिर्णय) देखाउने बेला हो ।

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनको तयारी थालेसँंगै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्योल छाएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारमा भिन्नाभिन्नै कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वीकारेको छ भने हालको कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक विकासको दूरीलाई घटाउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवामा सुधार अनिवार्य छ ।

संविधान कार्यान्वयन : नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुपलाई पालना गर्ने र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी निजामती सेवाको स्वरुप परिवर्तन गर्नपर्छ । अर्थात निजामती सेवाको पुन:संरचनाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन थाल्यो है भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।

सुधारको अवसर : विगतमा थुप्रैपटक निजामती सेवामा सुधारका कदम नचालिएका होइनन् । चाहे त्यो प्रशासन सुधारको नाममा होस् वा सुशासन प्रबद्र्धन कार्यक्रमको रूपमा नै, तर निजामती सेवाले आम जनतामा परिवर्तनको महसुस दिन नसकेको यथार्थ हो । सेवाभावमा देखिएको कमी, क्षमता र कार्य जिम्मेवारीको बीचमा रहेको दूरी, प्रशासनको राजनीतीकरण र यसले हुर्काउँदै गएको अराजकता, मूल्य—मान्यतामा आएको स्खलन, कमजोर सेवा संरचना, फितलो नियन्त्रण र न्युन उत्पादकत्व आदि निजामती सेवामा विद्यमान समस्याहरू हुन् । यो अवस्थामा संविधानको पालनाका लागिमात्रै पुन:संरचना गर्ने नभई विगतमा यस सेवालाई जनताभन्दा टाढा र गतिहीन बनाउने तत्त्वको समाप्ति गर्न र गतिशील निजामती सेवाको निर्माण गर्न योभन्दा उत्तम अवसर प्राप्त हुनसक्दैन । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न पनि निजामती सेवामा सुधारको अवसरलाई गुम्न दिनु हँुदैन ।

एकताको सूत्र : एकता कायम गर्ने विभिन्न सूत्रमध्ये निजामती सेवा एक भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । यस स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई जति समावेशी र एकीकृत बनाइयो, त्यति नै सरकारको तीन तह बीचको सम्बन्ध र समन्वयमा वृद्धि भई संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउँछ । प्रदेशमा स्थानीयगत समावेशीकरण र केन्द्रमा प्रदेशगत समावेशीरण गर्न सकिन्छ । आखिर जनताको चाहना विकास र समृद्धि नै हो । यस अर्थमा एकीकृत, समावेशी, योग्यता प्रणालीमा आधारित र जनतादेखि नीतिसम्म जोड्न सक्ने निजामती सेवाको निर्माण गरी आम जनतालाई राज्यबाट सेवा, सुविधा र न्याय प्राप्तिमा अत्मविश्वास जगाउने र विकास प्रशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्दा नै कुनै पनि व्यवस्था दीर्घजीवी बन्ने हो ।

प्रभावकारी जनसेवा : हाल धेरै गाविसमा तोकिएका सचिवसमेत जान नमानिरहेको अवस्था छ । अधिक जनसेवाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाबाट सरल तरिकाले समन्वयात्मक रूपमा उपलब्ध गराई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्नेछ । यसको लागि हाल केन्द्रमा फुक्दो र स्थानीय तहमा सुक्दो संरचनालाई स्थानीय स्तर धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू खटाउने संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रमा थोरै तर उच्च पदका नीति प्रशासकहरू (१० प्रतिशत), प्रदेशमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापकहरू (२० प्रतिशत) र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने (६० प्रतिशत) कर्मचारी दरबन्दी राखी सेवामुखी संरचना बनाउनु पर्नेछ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास : कर्मचारी भएपछि उसले जागिरे जीवनमा बढुवा, तलब वृद्धि, सेवा सुरक्षाजस्ता वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुरक्षित र स्थिर राखी शासकीय स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यो भनेको अनुमानयोग्य बढुवा र एकै पद बीचमा स्रोत, पहँुच, लाभ र अधिकार बीचको असन्तुलनलाई घटाउने कार्य हो । संविधान र कर्मचारीको वृत्तिलाई मध्यनजर गर्दा भिन्नाभिन्नै तर कार्यसम्पादनमुखी र एकीकृत निजामती सेवावाट नै कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल देखिएको लोकसेवा तयारीको लागि महिनौं कार्यालय जान नरुचाउने प्रवृत्ति, जिल्ला वा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कार्य नगर्दा पनि उच्च पदमा पुग्ने अवस्था आदिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र नीति निर्माण सबै कार्य अनुभव प्राप्त गर्नेगरी बाध्यकारी वृत्तिपथ निर्माण गरी सरकारको सबै तहमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
कति कर्मचारी आवश्यक : वडामा दिइने जिम्मेवारी बहन गर्न लगभग ८ जना कर्मचारी खटाउने हो भने पनि करिब ७००० वडामा ५६००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा औसत ३० जनाको दरले करिब २२ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा करिब ७८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर केन्द्र (१० प्रतिशत) र प्रदेश (३० प्रतिशत) को आधारले समग्रमा करिब १ लाख २६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

एकीकृत निजामती सेवा सम्भव छ ? : संविधानमा तीन तहको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र रहने व्यवस्था छ । तथापि संविधानमा माथिल्लो तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई ग्रहण गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा काम गरेको तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता कायम गरी प्रदेशले र संघले प्रदेशको निश्चित तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता राखी कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एकातर्फ कार्यअनुभवी उम्मेदवार प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण भई कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुने देखिन्छ ।

चुनौती : राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक निजामती सेवा निर्माणमा कर्मचारी स्वयम्बाट अग्रसरता माथि उल्लेखित प्रणाली स्थापनाका लागि अपरिहार्य तर चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा सबै तहको उच्च इमानदारिता र व्यावसायिक निजामती सेवाप्रतिको आस्था आवश्यक छ । नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने र आर्थिक, सामाजिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्ने राजनीति तथा प्रशासनिक सम्बन्ध स्थापना नभई निजामती सेवामा एकीकरण सहज छैन । प्रशासनमा देखिएको राजनीतीकरणले विगतमा जस्तै स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेले राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेतर्फ झुकाव राख्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हो भने नत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसक्ने कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ न संघीयताले जनता परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ । भारद्धाज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।

काम विशेषले एकजना आफन्तकहाँ पुग्दा उनी हस्याङ—फस्याङ गर्दै कतैबाट आउँदै थिए । मलाई आफूभन्दा पहिला नै उपस्थित भएको देख्दा अलि लज्जाबोध भएर होला स्पष्टीकरण दिन थाले, ‘हेर न बाटो कस्तो जाम’ एक घन्टा अघि नै आइपुग्छु भनेर समय दिएको ढिला भैहाल्यो । र जुत्तामा लागेको धूलो देखाउँदै फेरि भन्न थाले, ‘अघि बिहान मात्र पालिस गरेर लगाएको जुत्ता, हेर न रंग चिन्नै गाह्रो’ र उनले फुकाल्दै गरेको जुत्ता हेरेर म झसंग भएँ, किनकि म पनि त राजधानीको सडक छेउबाट हिँडेर आएकी हुनाले अनुहार, कपाल र लुगाको रंग नै बेग्लै भैसकेको थियो । उनले जुत्ताको धूलो देखे, मैले अनुहार र कपालको धूलो छामे । श्वास—प्रश्वाससँगै फोक्सोमा भित्रिएको धूलो अनि त्यसको दीर्घकालीन असर । उनले प्रसंग जोडिहाले जुत्तासँगै जापान यात्राको, ‘उता जापानमा हुँदा कहाँ देख्नु धूलो ? यही जुत्ता हो, हप्तादिन लगाउँदा पनि जस्ताको त्यस्तै, पालिस लगाउनै नपर्ने, न कहीँ धूलो न कहीँ फोहोर, ट्राफिक जाम भनेको त हुँदै नहुने । आहा, त्यस्तो पो सहर त....’ र उनी जापानी सम्झनामा रमाउदै थिए, म भने आफ्नो काठमाडौं—पोखरा यात्राको सम्झनामा तर्संदै थिएँ ।

नौबिसेदेखि कलंकीसम्मको धुलाम्मे बाटोमा दुई घन्टासम्म जाममा पर्दाको उकुस—मुकुस उफ् मेरो मात्र कहाँ हो र ? राजधानीदेखि बाहिरिने र भित्रिने हरेक यात्रीले भोग्ने गरेको पीडा हो यो । वैकल्पिक बाटोको अभावमा सवारी साधनको अत्यधिक चापका कारण जीर्ण भएका अनि वर्षाभरि पहिरो जाने तथा हिउँदभरि मर्मत गरिने राजमार्गहरूको यात्राले पुर्‍याउने सास्तीको अनुभव सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि हुँदो हो त पक्कै पनि वर्षैपिच्छे उही बाटो मर्मत गर्नुसट्टा वैकल्पिक बाटो निर्माणको योजना बन्दो हो ।

मेरो ध्यान फेरि भंग भयो । उनको जापानी अनुभव कथाले ‘साँच्चै जापान त प्रकृतिले बनाएको देश रहेछ । हरेक महिनाजस्तो आकाशे पानी परेकै हुने अनि खेतीबाली त कति राम्रो सप्रने, खेती गर्ने तरिका पनि गजबको, एउटा मेसिनले माटो खन्छ, अर्कोले त्यसलाई पिठोभैंm मसिनो पार्छ, फेरि अर्को मेसिनले बिरुवा रोप्छ । समय—समयमा पानी आकाशले दिन्छ...।’ र मैले बीचैमा प्रश्न गरे, त्यहाँ हरियाली कत्तिको छ नि ? ए, त्यसको त के कुरा गर्नु ? जता हेर्‍यो, उतै हरियाली...। उनको भनाइले मलाई फेरि सम्झना आउँछ, आफूले यात्राका क्रममा देखेका नांगा डाँडाहरूको । हरेक वर्ष त्यहाका रुख आकस्मिक तथा नियोजित डढेलो तथा पँmडानीले रित्तिएका ती डाडा अनि वनक्षेत्रले हामीकहाँ कसरी गराओस्, समयमा वर्षा ? त्यसैले होला, पानी नै नपरी आधा हिउँद सकिन लागेको छ । त्यसमा पनि राजधानीको सडक विस्तार कार्यले सडकछेउ धूलो आतंक नै सिर्जना गरेको छ ।

उनी भन्दै थिए, ‘त्यहाँ त हरेक बिहान ट्याङकरले सडकमा पानीको फोहोरा छर्दै जादोरहेछ, अनि केको धूलो—मैलो’ । म पनि एउटा मिठो कल्पनामा डुब्न पुग्छु, आहा, यहा पनि त्यसरी नै बाटो छेउमा पानी छम्कन पाए, फेरि झसंग हुन्छु । यहा मानिसलाई पिउनका लागि त पानी छैन । साच्चै हाम्रो देशका हरेक निकाय जनताप्रति किन यति अनुत्तरदायी ? महानगरपालिकाले हरेक दिन नभए पनि सातामा एक दुईचोटी पानी छर्कन सक्दैन ? बाटोमा पोख्नलाई मेलम्चीकै पानी चाहिन्छ र ? खोला वा बोरिङको जस्तोसुकै पानी भए पनि हँुदैन र ? सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए आज राजधानीका आमजनता अत्यधिक धूलोको दैनिकीबाट आफ्नो स्वस्थ आयु छोट्याउन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।
जापानको त के कुरा गर्नु ? कस्तो नियम, कस्तो अनुशासन । बाटोमा पैसाको थैली नै फाले पनि नहराउने । फेरि त्यहाँको शिक्षा प्रणाली पनि गजबको, साना केटाकेटीहरूलाई पहिला व्यावहारिक कुरा सिकाईदो रहेछ । आफ्नो दैनिकी, वातावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता आदि विषयमा पढाइ तथा खेलका माध्यमबाट सिकाउने...। मलाई फेरि सम्झना हुन्छ, खाएको थाल पर नसारी विद्यालय जाने अनि फर्केपछि आँगनबाटै जुत्तामोजा छिरल्दै भित्र पसेर ओछ्यानमै खाजा मगाएर खाने हाम्रा विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक शिक्षा । वातावरणको कुरा गर्दा त्रिविको वातावरण केन्द्रीय विभाग पछाडिबाट तल केन्द्रीय कार्यालयसम्म आउने बाटो केही वर्ष अघिसम्म डरलाग्दो थियो । एक प्रकारले घना जंगल । वर्षाको त कुरै छोडौं, हिउँदमा पनि एक्लै हिँड्न डर लाग्थ्यो । तर अहिले एक—दुई सल्ला तथा मसलाका बूढा रुख र तितेपातीका झाडीबाहेक केही छैन । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने अबका केही वर्षपछि त्यहाँ चराको विष्टा पनि देख्न पाइँदैन होला । त्रिविको वनस्पति विभाग तथा वातावरण विभागले खै के सोचिरहेहको छ । तर आफ्नो दैनिक यात्राका क्रममा मैले भने यसलाई भावी प्राकृतिक प्रकोपको एउटा कुसंकेतका रूपमा देख्ने गर्छु । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, मेरो सीमित नजरमा अटाएको । यथार्थमा आज हाम्रो पर्यावरण यसरी प्रतिकूल बनिरहेको छ कि समयमा नै यसतर्फ सचेत नहुने हो भने भविष्यमा हामीसँग पश्चाताप बाहेक केही रहने छैन ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनको असर अर्कातिर हामीले आआफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गर्ने प्राकृतिक विनाश । यस्तो दोहोरो सिकार भविष्यमा हामी स्वयम् वा हाम्रै भावी सन्तति हुनेछन् भन्ने सचेतता हामीमा कहिले आउला ? यसपालि पोखराबाट देखिने माछापुच्छ्र्रे पहिलाभैंm चाँदीजस्तो नदेखिएर फलामजस्तो कालो देखिएको थियो, हिउबिनाको कालो ढुंगा । पूर्व—पश्चिम राजमार्गको यात्रामा दायाँ—बायाँको वनक्षेत्र हेर्छु, उस्तै बेहाल । दुई—चार बूढा रुख तथा स्याउलाका पोथ्राबाहेक केही छैन । ठाउँ—ठाउँमा जथाभावी ढुंगा र बालुवा झिक्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । हाम्रा वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू मेरा उनै आफन्तजस्तै कुन देशको हरियाली र सौन्दर्यको सम्झनामा विलिन भैरहेछन् खै ? हुन त यहाँ पनि बेला—बेलामा भव्य समारोहबीच वृक्षरोपण कार्यक्रम तथा वागमती सफाइ अभियान नभएका कहाँ हुन् र ? तर जबसम्म बिरुवा सार्दा प्लास्टिकको थैलो नै नझिकी खाल्टोमा हाल्ने तथा वागमतीमा घर—घरको ढल तह लगाउने उपक्रम रोकिँदैन, तबसम्म हरियाली र उपत्यकामा जमेका नदीहरू बग्ने आशा गर्न सकिँदैन । साँच्चै, हाम्रा योजनाविद्हरू कति दूरदर्शी । बीस वर्षपछि सोचेर सहरी विकास योजना बनाउनुपर्नेमा बीस वर्ष पहिलेको ढाँचामा योजना बनाउने अनि पटक—पटक भत्काउने, खनाउने र बनाउने । यसैको उदाहरण बनेको छ, आज हाम्रो राजधानी ।

ओहो, जापानमा त मान्छेहरू बिनाकाम एकछिन पनि नबस्ने, अझ यसरी गफ गरेर बसेको त कतै देखिँदैन । त्यहाँ त वृद्धवृद्धाका लागि सरकारले कति राम्रो व्यवस्था गरिदिएको... र उनी आफ्ना जापानी अनुभव खन्याउन आतुर थिए । म भने उनीसगको आफ्नो काम सकेर फर्कन आतुर । त्यसैले उनका कुरा काटिदिएँ, हाम्रो सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याएकै छ नि वृद्धभत्ता वितरण गरेर भन्दै तर आफ्नै वाक्यले आँखासामु कर्णालीको विपन्न वर्गकी बूढीमाउ र राजधानीको सम्पन्न परिवारकी मुमाहजुरका तस्विर एकसाथ उभ्याइदियो । आहा, कस्तो समतामुखी सामाजिक सुरक्षा ।

हामीकहाँ सत्तामा पुग्ने सरकार प्रमुख, मन्त्री, सांसद लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा विदेश भ्रमणको अवसर नलिने प्राय: कमै होलान् । तर उनीहरूले त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक विकास तथा राजनीतिक स्थिरताको कारणको खोजी किन गर्दैनन् ? कि उनीहरू पनि ती देशहरूलाई प्रकृतिले बनाएको देश भनेर फर्कन्छन् ? हामी विदेशबाट फर्केपछि त्यहाँको सुखसुविधा र उन्नतिको बखान गरेर थाक्दैनौं । तर त्यहाँको नीति निर्माण, कार्ययोजना र जनतामा भएको उत्तरदायित्व, श्रमको सम्मान, समयको महत्त्व, व्यवहारिक शिक्षा आदिबारे मनन गर्ने र अरुलाई गराउने प्रयास गर्दैनौं । के प्रकृतिले नेपालीलाई मात्र सौताने व्यवहार गरेको हो ? हामी आम जनता, सरकार तथा जिम्मेवार निकाय सबैमा रहेको परनिर्भरता र अनुत्तरदायी संस्कृतिका कारण प्रकृतिको वरदानलाई आफैले अभिसाप बनाइरहेछौं । यस्तै सोच्दै म हतारिदै उही धुलाम्मे छडक छेउबाट हिँड्न थालें, किनकि उनको दुई घण्टासम्मको जापानी बखानले मेरो अड्कलेको समय खाइदियो । के उनले देखेको जापानमा समय यसरी नै बिताइन्छ ?

काभ्रे– धुसेनी शिवालयका भूकम्पपीडितका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग जुटाएर २६ घर निर्माण गरिएका छन् । सवारी दुर्घटनामा दिवंगत दुई छोराको स्मृतिमा गठन भएको लक्ष्मी प्रतिष्ठानले फेसबुक, युटयुब लगायत सञ्जालमार्फत रकम संकलन गरेर घर बनाएको हो ।

नेपालमा पढेर विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । संस्थाका अध्यक्ष विष्णु गौतमले दाताहरू खोज्दै आएपछि भूकम्पपीडितको पीडामा केही मलम लगाउने अवसर पाएको बताए । ५० लाख लागतमा घर निर्माण गरिएका छन् । उनका अनुसार घर निर्माणका लागि ल्गासगो नेप्लिज एसोसिएसन युकेले २४ लाख, अमेरिकन नेपाली नर्सिङ सोसाइटीले ११ लाख, मोटसानाफाइ संस्थाले १ लाख ६० हजार दिएको थियो । यस्तै साउदी अरेबियाबाट नेपाली कामदारको संस्था मिलन ग्रुप अफ साउदीले १ लाख ६० हजार र मीना पुडासैनीले १ लाख ६० हजार सहयोग गरेका छन् । संकलित ३९ लाख ३० हजारमा संस्थाले थपेर ५० लाखको कोष बनाइएको थियो ।

शौचालयसहितको २ कोठे प्रिफ्याबयुक्त संरचनाका लागि ढुवानीसहित १ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । श्रमदान र काठ सम्बन्धित घरधुरीले उपलव्ध गराएका छन् ।

गुलरिया– भारतीय वन कर्मचारीले नेपाली नागरिक दिनेश बन्जाडालाई पक्रेर वन मुद्दा दायर गरी जेल पठाएको छ । बँदेल मारेको आरोपमा उनीमाथि झूटो मुद्दा चलाएको हो । उत्तर प्रदेश कतर्नियाघाटका वनकर्मीले बन्जाडालाई चार दिनअघि बर्दियाबाटै पक्रेर लगेका थिए । 

विराटनगर– झापा र सप्तरीमा भएका बेग्लाबेग्लै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दमक ३ मा मे१त २२०५ नम्बर ट्रयाक्टरले मे६प ९७८६ नंको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक बेलडाँगीका २८ वर्षीय सनमान लिम्बूको बुधबार मृत्यु भएको हो । यस्तै सप्तरी ९ मा स१प २१९७ नम्बर मोटरसाइकल ना५त ८४३० नम्बरको ट्रयाक्टरमा ठोक्किँदा मोटरसाइकल चालक सिरहाका ४० वर्षीय धुरन यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको ।

कञ्चनपुर– महेन्द्रनगर तथा आसपासका क्षेत्रमा अवैध घरेलु मदिरा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन थालेको छ । केही दिनयता प्रहरीले धमाधम छापा हानेर बरामद गर्न थालेको छ ।

मोरङ– विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालले ओपीडी सेवा साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । अहिले पनि बिहान ९ देखि दिउँसो २ बजेसम्म ओपीडी चलाउने गरिएको छ ।
अधिकांश चिकित्सकले दिउँसो १ नबज्दै अस्पताल छाडिसकेका हुन्छन् । तीमध्ये कतिपय नियमित हाजिरसमेत हुँदैनन् । अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगको टोलीले बिहीबार अस्पताल निरीक्षण गरेपछि चिकित्सकको रबैया छताछुल्ल भएको छ । निरीक्षण क्रममा निकै कम चिकित्सक र कर्मचारी मात्र उपस्थित पाइएको टोलीका एक सदस्यले बताए । अख्तियारले हाजिरी नगर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको नाम टिपेर लगेको छ ।

सरकारले बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म अस्पतालमा बसेर सेवा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले पठाएको निर्देशनात्मक पत्र चिकित्सकलाई प्राप्त भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ तर निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । सिजुवा ७ का रामप्रसाद आचार्य ७ वर्षीय भतिजा निमेषको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि बिहीबार अस्पताल आएका थिए । हातको प्लास्टर गराएर चिकित्सकको निर्देशनअनुसार पुन: एक्स–रे गराएर दिउँसो १२ पछि ओपीडी कक्षमा जाँदा डाक्टर नभेटेको उनले गुनासो पोखे । यस्तै, इलाम इभाङका खड्गनारायण लिम्बू बिरामी भएर बिहीबारै आकस्मिक कक्षमा जाँच गराए । त्यसपछि ल्याब परीक्षणका लागि शुल्क बुझाउन आउँदा दिउँसो १२:३० बजे नै काउन्टर बन्द भइसकेको थियो । २ बजेसम्म पर्खंदा पनि कोही नआएकाले उनी होटलमा बास बस्न बाध्य भए ।

अस्पतालको ल्याब फाँटका कर्मचारीले आफूहरूले दिउँसो २ बजेसम्म काम गर्ने गरेको बताए । तर, उनीहरू १२ बजेपछि नै कार्यस्थलमा भेटिँदैनन् । अस्पतालको हरेक विभाग र फाँटको अवस्था यस्तै छ । चिकित्सकहरू दिउँसो १२ बजे नै अस्पतालबाट निजी क्लिनिक र निजी अस्पतालतिर जाने गरेको अस्पताल स्रोतले बतायो ।

चिकित्सक नबस्दा उपचारका लागि टाढाबाट आएका बिरामीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ स्थानीय श्रीराम साहले गुनासो पोखे । उनले अस्पतालका चिकित्सकले नाम मात्रको ड्युटी गरेर निजी अस्पताल र क्लिनिकमा बढी समय दिने गरेको बताए ।अस्पताल प्रशासन फाँटका प्रमुख नवराज लुइँटेलले सरकारले घोषणा गरेको बिहान १० देखि बेलुका ५ सम्मको समय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकारे । उनले अस्पतालमा कार्यरत सबैले २ बजेसम्म मात्र ड्युटी गर्ने गरेकाले बेलुकाका लागि सेवा दिन अर्को संरचना तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बिहीबारसमेत विभागीय प्रमुखहरूको बैठक बसेको तर कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

अस्पतालमा ६८ चिकित्सक, २ सय २३ स्वास्थ्यकर्मीसहित करिब ४ सय ८६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये ७२ पद रिक्त छ । यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीको टोलीले अस्पतालको अनुगमन गर्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारीको उपस्थिति न्यून रहेको पाएको छ । टोलीले अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई पोसाक लगाउन, समयमा अस्पतालमा आउन र जान निर्देशन दिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रोशन पोख्रेलले बताए ।

डा. पोख्रेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन आफ्नो अस्पतालमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । उनले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले टवटरमार्फत बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म चिकित्सकलाई सेवा दिन भने पनि आफूहरूले बिहान ९ देखि २ बजेसम्म सेवा दिँदै आएको बताए । उनले केही साथीहरू कुनै कारणवश केही समय अगाडि गए पनि बिरामीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरे ।

जनकपुर– सरकारले अस्पताललाई बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म ओपीडी खोल्न दिएको निर्देशन जनकपुरमा पाँच महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून छ । चिकित्सकले सरकारी निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सर्त तेस्र्याएपछि सेवा चुस्त हुने आशा क्षीण हुँदै गएको छ ।

यथास्थितिमा सेवालाई निरन्तरता दिन नसकिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् । उनीहरूले बुधवार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा तथा अस्पतालको भौतिक संरचना सुधार नगरी सरकारले जबर्जस्ती कार्यविधि ल्याएको आरोप लगाए । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजसम्म अत्यन्त न्यून र नगण्य सुविधामा अहोरात्र खटिइरहेका सरकारी चिकित्सकलाई अवमूल्यन गर्दै बिनाछलफल, क्षणिक राजनीतिक लोकप्रियताका लागि लादिएको अन्यायपूर्ण नीतिको विरोध गर्छौं ।’

स्वास्थ्य शिक्षा शुल्क अत्यन्त महँगो भएको, चिकित्सकलाई त्यसअनुरूप मासिक तलबभत्ता र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आवास, शुद्ध खानेपानी, भोजनगृह तथा शौचालयसमेत व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अस्पतालमा माघ २ गतेदेखि विस्तारित सेवा सुरु भइसकेको छ । जाडोमा अपराह्न ४ तथा तथा गर्मीमा ५ बजेसम्म ओपीडी खुला राखिने जनाइएको छ । सेवाग्राहीलाई ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अस्पताल परिसरमै ल्याब, एक्सरे, सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउन्डसहितका सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्रोतका अनुसार सेवाग्राहीको हितमा अत्यन्तै लालप्रद देखिएको यो सेवा हप्तादिनमै बन्द गर्ने चिकित्सकको आन्तरिक निर्णय थियो । तर, यसै विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि भने उनीहरू हच्किए । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा कुनै पनि चिकित्सकले कुरा गर्न मानेनन् ।

अस्पतालले भने अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न चिकित्सक पर्याप्त नहुने जनाएको छ । प्रशासन शाखाका अनुसार यहाँ दरबन्दीको आधाभन्दा पनि कम चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी छन् । मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गौरांग मिश्राले भने सरकारी चिकित्सकले दिएको विज्ञप्तिबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ‘म त सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै छु । जुनसुकै अवस्थामा अस्पताल सञ्चालन गर्नु मेरो दायित्व हो,’ उनले टेलिफोन सम्पर्कमा भने ।

दोलखा– झुले गाविसका ६५ वर्षीय गणेशबहादुर कार्की गत बिहीबार जिल्ला विकास समितिको योजना शाखामा भेटिए । उनका हातमा सिँचाइ कुलो निर्माण योजनाका कागजपत्र थिए । १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागतको उक्त विकास योजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष उनी निर्माण सम्झौताका लागि आएका रहेछन् ।

यसपालि योजना सम्झौताका लागि जिविस धाउनेमध्ये पाका नागरिक पनि उल्लेख्य छन् । योजना सम्झौता गर्न आउनेमा १० प्रतिशतजति व्यक्ति ६० वर्ष काटेका रहेको योजना शाखा अधिकृत कृष्ण कार्कीले बताए । उनका अनुसार १ सय ७० योजनामध्ये करिब डेढ दर्जनमा पाका नागरिक हाबी छन् ।

गणेशबहादुर गाउँमा युवा नभएकाले आफैंले योजनाको नेतृत्व गर्नुपरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘भूकम्पपछि जवान केटाहरू अन्तै व्यस्त छन्, विकासका काममा आफैं दौडधुप गर्नुपर्‍यो ।’ केही युवा पुनर्निर्माणका काममा व्यस्त छन् । अधिकांशचाहिँ विदेश वा अन्यत्र गएका छन् । ‘अब बूढापाका र महिला, केटाकेटी मिलेर यो काम सक्नुपर्ला,’ गणेशबहादुरले भने, ‘भूकम्पपछि विकास निर्माणमा लग्ने जनशक्ति नै पाउन मुस्किल छ ।’ जिविसको योजना शाखाका अनुसार उपभोक्ता समितिमा युवा उपस्थिति कम देखिएको छ ।

निराश उपभोक्ता, विकासमा बाधातेस्रोपटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको योजनाको सम्झौता गर्न उपभोक्ता नआएपछि जिविस योजना शाखाका कर्मचारी केही फुर्सदिला देखिन्छन् ।जिल्लास्थित राजनीतिक दलको निगाहमा छिनिएका योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ताले नैराश्य देखाएका हुन् । तेस्रोपटक यही माघ १५ गतेसम्म म्याद दिइएको छ । बिहीबारसम्म करिब साढे चार सय योजनामध्ये १ सय ७० वटाको मात्र सम्झौता भएको छ । शाखा अधिकृत कार्कीका अनुसार विकास निर्माणमा उपभोक्ताको रुचि देखिँदैन । जिविसअन्तर्गतका योजना छनोट पहुँचवाला दलको बैठकले गर्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधि अभावका कारण विकास अवधारणाअनुसार लाभान्वित समूहको आवश्यकतालाई महत्त्व दिइँदैन । भागबन्डा, भनसुन र खुसी पार्न दिइने बजेट भएकाले योजना सम्झौता गरी काम गर्न उपभोक्ताको रुचि घटेको जिविसका एक कर्मचारीको अनुमान छ ।

दलहरूको छनोटमा परेका ३ सय ४२ मध्ये १ सय ३४ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । सांसद पशुपति चौलागाईं, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङको तजबिजमा वितरित योजना कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । जिविसले यसपटक २०७३ चैतभित्र सबै योजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिए पनि माघको पहिलो सातासम्म पनि सम्झौता हुन बाँकी योजनाको थाक छ । योजना शाखाका अनुसार सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने टुक्रे योजनाका उपभोक्ताले कामको अवधि ढिला हुने भनेर निवेदन दिइरहेका छन् ।

स्याङ्जा– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने बेला बिजुलीको लाइन गएपछि आयोजकलाई लक्षित गरेर कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गर्दा चार जना घाइते भएका छन् । बिहीबार छैटौं वालिङ महोत्सव उद्घाटनपछि ओलीले सम्बोधन गर्दैगर्दा बिजुली गएको थियो । बिजुली ढिलो आउने खबर पाएपछि उनी मन्च छाडेर हिँडेपछि आक्रोशित कार्यक्रर्ताले आयोजकलाई ढुंगा हानेका हुन् ।

विपक्षीहरूले नियोजित तरिकाले लाइन काटेको भन्दै कार्यकर्ता आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले महोत्सव स्थगित गर्न नाराबाजीसमेत गरे । त्यसपछि आयोजक उद्योग वाणिज्य संघले क्षमा माग्दै महोत्सव उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको घोषणा गरेका थिए । ओली फर्किएपछि कार्यकर्ताले ढुंगामुढा र केही समय सिद्धार्थ राजमार्गमा आवागमन अवरुद्ध पारे । उनीहरूले स्टलहरू बन्द गराएका थिए ।

‘विपक्षी असफल’
ओलीले सत्तापक्षले देशलाई प्रतिगमनमा लैजान ठूलो प्रयास गरे तापनि असफल भएको बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै एक हुनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले तीन तहको चुनाव गरिछाडने बताए । ‘स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियताको हितमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन र चुनाव गराउन सकिएन भने देश संकटमा पर्छ । नेपालीको स्वाभिमानलाई कायम राख्नु सबैको कर्तव्य हो ।’ उनले राष्ट्र अरूको हस्तक्षेपमा नभई स्वतन्त्र तवरबाट चल्नुपर्ने बताए ।

बाँके– स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाका लागि बहस चल्दै गर्दा प्रमुख दलले जिल्ला तहमा तयारी थालेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले भ्रातृ संगठन पुनर्गठनसँगै गाउँगाउँका कार्यकर्तालाई एकजुट गर्ने अभियान तीव्र पारेका छन् ।

कांग्रेस बाँकेले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी जनपरिचालन अभियान सुरु गरेको छ । मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख अतिथ्यमा बसेको बैठकले गाउँगाउँमा जनजागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
अभियानका लागि उसले ‘जनजनमा बीपी, मनमनमा बीपी’ नारा तय गरेको छ । ‘पार्टीले एक महिनासम्म जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्दै छ, भ्रातृ संगठनको पुनर्गठनदेखि कार्यकर्तालाई जगाउने काम भइरहेको छ,’ कांग्रेस बाँकेका सचिव तप्त पौडेल भन्छन्, ‘यी सबै गतिविधि निर्वाचनकेन्द्रित छन् ।’

एमालेले पनि जनपरिचालन अभियानलाई जोड दिइरहेको छ । उसले २०४९ र ०५४ सालका स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट विजयी प्रतिनिधिलाई सम्मान गरेको छ । नेपालगन्ज नगरका एक उपमेयर, १६ गाविस अध्यक्ष, २१ उपाध्यक्ष, १ सय १६ वडा अध्यक्ष र ३ जिविस सदस्य गरी १ सय ९७ जना सम्मानित भएका हुन् । त्यससँगै गाउँगाउँमा संगठन निर्माण पनि तीव्र पारिएको पार्टीले जनाएको छ । ‘गाउँगाउँमा भेलासँगै कमिटी गठन भइरहेका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी छ,’ एमाले बाँकेका अध्यक्ष अशोक कोइराला भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन तयारीको काम एकसाथ गरिरहेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन लक्षित गरी ५ नम्बर प्रदेशका अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र ५ नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज वर्षमान पुनले अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणसँगै निर्वाचन तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । प्रशिक्षणमा स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन विधि पनि समेटिएको छ । ‘निर्वाचन तयारीमा हामी आफैं पनि जुटिरहेकै छौं, वडास्तरीय बस्तीमा कमिटी गठन तथा भेला भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष आईपी खरेलले भने । केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाईसीएलले पार्टीको पक्षमा माहोल बनाउन युवा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेसी दल भने निर्वाचनको पक्षमा अझै खुलेका छैनन् । उनीहरू संविधान संशोधनको पर्खाइमा छन् । पार्टीको निर्देशनपछि मात्रै के गर्नेबारे टुंगो लाग्ने नेता बताउँछन् ।

चितवन– कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले स्थानीय निकाय चुनाव नभएसम्म अहिलेको सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार गरेको पत्रकार भेटमा उनले स्थानीय निकायको चुनाव फेरबदल गर्ने समय नरहेकाले अहिलेकै संरचनाअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय निकायको चुनाव हुने बित्तिकै राजनीतिमा केही खुकुलोपन आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशको चुनाव हुनुअघि सीमांकनलगायतका समस्या सुल्झाउनुपर्छ ।’

गुलरिया– जंगली हात्तीले बुधबार राति बबई नगरपालिकास्थित नेउलापुरको बलाती र बगनाहाको बरगदामा करिब दर्जन कच्ची घर भत्काएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको बलातीमा रहेको प्रेमबहादुर विक, अमृता अधिकारी, भवानीप्रसाद थारू, पवित्रा गौतम लगायतका घर भत्काएको मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वनका अध्यक्ष धर्मराज शर्माले बताए । हात्तीले निकुञ्जको भुरिगाउँमा रहेको गेम स्काउट बस्ने पोस्टमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ । कर्मचारीले भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।

हेटौंडा– कालिकाटार गाविसस्थित कटुन्जेमा बुधबार आयोजना गरिएको नि:शुल्क शिविरमा सयौं स्थानीयले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । हेटांैडा सामुदायिक आँखा अस्पतालका चिकित्सकले नि:शुल्क औषधि दिए । नयाँ सवुज गण सुपारेटार ब्यारेकले आयोजना गरेको शिबिरमा चुरेहिल अस्पताल, हेटौंडा सामुदायिक आँखा अस्पताल र नेपाली सेनाको हेटांैडास्थित चिकित्सक टोलीले १ सय ७९ महिलासहित ३ सय ८९ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै नि:शुल्क औषधि दिएका थिए ।

खोटाङ– न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष पोषण केसीले पत्रकारलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सञ्चालकलाई आग्रह गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न यहाँ आएका अध्यक्ष केसीले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई कुनै पनि बाहनामा तलब नदिने सञ्चार माध्यम चलाइरहनुपर्छ भन्ने आवश्यकता नहुने बताए ।

प्यूठान– एक कार्यक्रमका सहभागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज र सञ्चाकर्मी लगायतले चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार जिविस हलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कोहलपुरले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा प्रजिअ जनकराज पन्तले कतै अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएमा सञ्चारकर्मीले लेखेर र नागरिक समाजका अगुवाले सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताए । प्यूठान हेर्ने अख्तियारको कार्यालय टाढा भए पनि जिल्लामा हुने दुरुपयोगका घटना नजिकबाट अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालय प्रमुख कुुबेर कडायतको भनाइ थियो ।

ओखलढुंगा– दुई महिनाअघि हेलिकप्टर विवादका कारण रोकिएको भूकम्पपीडितको पहिलो किस्ता रकम वितरण थालिएको छ । गाम्नाङटार र पोकलीपछि बिहीबार रगनीमा सुरु शिविरको उद्घाटन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङ आइपुगे । पीडितले पाउने पहिलो किस्ता ५० हजार वितरण गर्न उनी पनि हेलिकप्टर चढेर आइपुगेका हुन् । शिविर उद्घाटन गर्न दुईवटा हेलिकप्टर चार्टर गरिएका थिए ।

काठमाडौं– नौ वर्षदेखि रोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनाव आगामी फागुन १४ गते हुने निश्चित भएको छ । त्यसनिम्ति प्रमुख राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघ/संगठनहरू एकमत भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । त्रिवि रेक्टर प्रा. सुधा त्रिपाठीले भनिन्, ‘हामी चुनाव तालिका चाँडै सार्वजनिक गर्दै छौं ।’

विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी हकहितका निम्ति २०३६ सालदेखि स्ववियुको चुनाव हुँदै आएको छ । पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सहप्राध्यापक गोवद्र्धन रानाका अनुसार पञ्चायतकालमा क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई नियन्त्रित ढंगले युनियन खोल्न दिइएको थियो । ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ’ पुस्तकका लेखक राना भन्छन्, ‘विद्यार्थीले भने अन्य मुलुकमा जस्तै निर्वाचनका आधारमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कलेजले मनोनीत गरेर खेलकुद तथा विद्यार्थी कल्याण गतिविधि सुचारु राख्थ्यो ।’

उति बेला बलबहादुर केसीको अध्यक्षतामा नेवि संघ, टंक कार्कीको नेतृत्वमा अनेरास्ववियु (पाँचौं) र शरणविक्रम मल्लको नेतृत्वमा रसियन फेडरेसन स्ववियु स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ‘विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्न राज्यले अनेक उपाय रच्यो, अन्तत: लामो समय क्याम्पस बन्द गरायो,’ राना भन्छन्, ‘त्यसको प्रतिफलस्वरूप ती विद्यार्थी गाउँ पसेर विद्यालयमै आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो र २०३६ सालमा स्ववियु खोल्न दियो ।’ उक्त स्ववियु निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत नेवि संघले पाएको राना उल्लेख गर्छन् ।

अब हुने स्ववियु चुनाव मिश्रित प्रणालीमा हुनेछ । उम्मेदवारी दिने विद्यार्थीको उमेर २८ वर्षको हुनेछ । मिश्रित प्रणालीका आधारमा हुने स्ववियु निर्वाचनमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको मतदान एक व्यक्ति एक मतका आधारमा हुनेछ । सदस्यहरूका हकमा जम्मा निर्वाचित हुनेमध्ये ५० प्रतिशत सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन् । बाँकी ५० प्रतिशत सदस्यहरूको निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीबाट हुनेछ । उपाध्यक्ष र सहसचिवको निर्वाचन निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको समितिले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने स्ववियु नियममा छ ।

स्ववियु निर्वाचितमध्ये समानुपातिकतर्फका सदस्य र पदाधिकारीलाई सम्बन्धित संघ, संगठन वा समूहले कारण जनाएर फिर्ता बोलाउन सक्ने र रिक्त स्थानमा सम्बन्धित संगठनको बन्दसूचीभित्रका नाममध्येबाट अर्को सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले फागुनमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सम्भव नभएको भन्दै विद्यार्थी संघ/संगठनहरूलाई स्ववियु चुनावमा होमिन निर्देश गरेको जनाइएको छ । मधेसवादी, जनजातिलगायत अन्य दलनिकट विद्यार्थी संघ/संगठनले मिश्रित प्रणालीमा हुने स्ववियु चुनावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएका छन् ।

चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन

नैनसिंह महर, अध्यक्ष, नेवि संघ

त्रिविले घोषणा गरेको स्ववियु चुनावलाई नेवि संघले स्वागत गरिसकेको छ । नेवि संघको नेतृत्वमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा स्ववियु संस्थाको जन्म भएको हो । संघको केन्द्रीय समिति बैठकले घोषित मितिको स्ववियु चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टी केन्द्र (कांग्रेस) को शीर्षस्थ नेतृत्वबाट चुनावमा जान निर्देशन पाइसकेका छौं ।

स्ववियुसित नेवि संघको रगतको साइनो छ । स्ववियु संस्थाको औचित्य मेटिनु हुन्न । त्यसैले नेवि संघ जुनसुकै हालतमा स्ववियु चुनावमा सहभागी हुन्छ । उम्मेदवारको उमेर हद र चुनावी प्रणालीबारे हाम्रा केही विमति रहेकाले सच्याउन आग्रह गरेका थियौं । तर, अन्तिम घडीमा त्यो सम्भव रहेन । यतिखेर सक्रिय रूपमा चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन । संघ शतप्रतिशत शक्ति लगाएर चुनावमा होमिन्छ । निर्वाचन व्यवस्थित पार्न मेरै संयोजकत्वमा सात हजार एक सदस्यीय ‘स्ववियु निर्वाचन परिचालन तथा व्यवस्थापन मूल तयारी समिति’ गठन भइसकेको छ । अब त्रिविले निर्वाचन तालिका र आचारसंहिता जारी गरेलगत्तै त्यसै अनुसारका सांगठनिक क्रियाकलापहरू तीव्र ढंगले जारी राख्छौं ।

अनेरास्ववियु अगुवाइ गर्न तत्पर’

नविना लामा, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु

हाम्रो संगठनले जसरी हुन्छ स्ववियु चुनाव हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । हामीले त्रिविले स्ववियु चुनावको मिति घोषणा गरेलगत्तै स्वागत गरेका छौं । मिश्रित प्रणाली र उम्मेदवारको उमेर २८ वर्ष भएकामा कुनै विमति छैन । पार्टी पंक्तिबाट स्ववियु चुनावमा होमिन निर्देशन पाइसकेका छौं । चुनावको पूर्ण तयारीमा छौं । संगठनको विधानअनुसार उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाको नेतृत्वमा स्ववियु काउन्सिल अघि बढेको छ । स्ववियु केन्द्रित रहेर प्रदेश र क्याम्पस तहमा एकसाथ बैठक र विद्यार्थी परिचालनको काम भइरहेको छ । निर्वाचन पारदर्शी बनाउन डिजिटल सिस्टमबाट भोटिङ हुनुपर्छ भनेका छौं । यो पटक भोटकै लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन पाउनेछैनन् । नियमित विद्यार्थीले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।

अनेरास्ववियु अब उच्च शिक्षा हासिल गरेका कुनै पनि युवा बेरोजगार नबनून् भन्ने पक्षमा छ । त्यसनिम्ति हाम्रो मुलुकको शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । हाम्रो संगठनले भर्खरै ‘हाम्रो स्कुल राम्रो स्कुल, हाम्रो क्याम्पस राम्रो क्याम्पस’ देशव्यापी अभियान थालेको छ । अहिले त्रिविले पारित गरेको विधि/प्रणालीअनुसार स्ववियु निर्वाचनलाई सभ्य, स्वच्छ, अनुशासित, मर्यादित, मितव्ययी, पारदर्शी र भयरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्न सबै पक्षसित अपिल गर्छौं । स्ववियुको गरिमा, भूमिका र महत्त्वलाई बचाउन तथा रक्षा गर्न अनेरास्ववियु स्ववियुको अगुवाइ गर्न तत्पर छ ।

विद्यार्थी संगठनबीच समन्वय गरेका छौं

नरेन्द्र न्यौपाने, अध्यक्ष, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)

हाम्रो संगठनले त्रिविले घोषणा गरेको स्ववियु चुनावलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार भएको र सरकार प्रमुख नै पार्टी अध्यक्ष हुनुभएकाले उहाँबाट तत्काल स्ववियु चुनावमा होमिने निर्देशन प्राप्त भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतपछि गराउने भएकाले स्ववियु चुनाव फागुनमै सम्पन्न गराउनुपर्ने भन्ने छ । उहाँले अन्य दलका प्रमुखहरूसित समेत समन्वय गरिसक्नुभएको बुझिएको छ ।

हामीले स्ववियु चुनावलाई लिएर अन्य विद्यार्थी संगठनहरूबीच समन्वय गरिसकेका छौं । विश्वविद्यालयले कानुनी रूपमा जे ल्यायो त्यो मानेर चुनाव लड्ने सहमति गरेका छौं । हाम्रो संगठनले डेढमहिने क्रान्तिकारी जागरण अभियान सम्पन्न गरिसकेको छ । स्ववियु चुनाव देशव्यापी रूपमा सशक्त ढंगले परिचालन गर्न मेरो संयोजकत्वमा पाँच हजार तीन सय त्रिपन्न सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन समिति गठन भइसकेको छ । राजधानी लगायतका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव प्रचारप्रसार कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । बरु त्रिविले निर्वाचन तालिका र आचारसंहिता जारी गर्न ढिलाइ गरेको छ ।

सुर्खेत– अर्घाखाँचीको मैदानका दिलीप भट्टराई भारतको युनिर्भसिटी अफ पुनेमा सिभिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्समा स्नातक पढ्दै थिए । कूटनीतिज्ञ बन्ने लक्ष्य राखेका उनले बीचमै पढाइ छाडे र नेपाल फर्किए । फर्किनुको कारण थियो– मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) को केन्द्रीय क्याम्पस, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति (आईआर) विषय अध्ययन गर्नु ।
‘सुर्खेतमै पढ्न पाएपछि किन विदेश जानु भनेर पुनेबाट फर्कें,’ २३ वर्षीय दिलिपले भने, ‘परराष्ट्र सेवामा काम गर्ने रहर छ ।’

अछामको भैरवस्थानका बमबहादुर बीसी राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी यसै विषयमा एमयुमा स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् । ‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका नागरिक अझ हामी राजनीतिकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

एमयूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँ अध्यापन हुने अरू विषयमा चाहिँ विद्यार्थी संख्या निर्धारित कोटाभन्दा ज्यादै न्यून छ । तर, आईआर भने अपवाद बनेको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा ४० जनाको कोटामा दुई सयभन्दा बढीले प्रवेश परीक्षामा सामेल भए ।

एमयूले २०७० देखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति अध्यापन गराउन थालेको हो । स्नातक तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति अध्यापन गराउने एमयू नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हो । त्यसैले, विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ अध्ययन गर्न आउनेहरूको आकर्षण बढ्दो छ । यसकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता एमयूले हटाइदिएको छ ।

स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत निशा सुवेदी सक्षम कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न यसको अध्ययन आवश्यक रहेको ठान्छिन् । नेताहरू, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले पढ्न छुटाउनै नहुने उनको सुझाव छ । नयाँ र एकमात्र कार्यक्रम भएकाले विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीको पनि यसमा आकर्षण छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख तेजविक्रम बस्नेत सीमित कोटा भएका कारण इच्छुक विद्यार्थीले भविष्यमा कूटनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने अवसर गुमाएको बताए ।

‘हाम्रा नेताहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कूटनीतिक व्यवहारको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा विभिन्न वैदेशिक भ्रमणहरूमा असहज दृश्यहरू देखा पर्ने गरेका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘यसले गर्दा हरेक नेता, कर्मचारी र विशेष गरी डिप्लोमेटिक करिअर रोज्नेहरूका लागि यो विषय पढ्न झनै जरुरी छ ।’ प्लस टु वा स्नातक तह कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र अंग्रेजीको राम्रो ज्ञान चाहिने यो विषय कूटनीति वा परराष्ट्र सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि उपयुक्त छ । विभागले गेस्ट लेक्चररका रूपमा नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत, परराष्ट्रका उच्च अधिकारी, विभिन्न पार्टीका विदेश मामिलाका जानकार नेताहरू, आईएनजीओका प्रमुखलगायतलाई निम्त्याउने गरेको छ ।

धरान– अघिल्लो साता यहाँ सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको चर्चा जारी नै छ । यसमध्ये एउटा सन्दर्भ हो– पुरस्कारको नामकरण । गौतम बुद्ध, माउन्ट एभरेस्ट, रारा, शिरिजिंगाजस्ता नामबाट यस पटक अवार्ड वितरण गरियो । संसारभर मुलुकलाई मौलिक ढंगले प्रवद्र्धन गर्न यसो गरिएको फेस्टिभलको स्थानीय संयोजक तथा फिल्म निर्देशक दीपक श्रेष्ठको दाबी छ ।

‘ऐतिहासिक विभूतिहरू सहिदहरू, धार्मिक र राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि पर्यटकीय थलो चिनाउने गरी अवार्ड दियौं,’ उनले भने, ‘फिल्ममार्फत मुलुकको मौलिकता प्रवद्र्धनका लागि गरिएको यो नयाँ प्रयोग हो ।’
यी नामहरूमध्ये गौतम बुद्ध र माउन्ट एभरेस्टका बारेमा कहिलेकाहीं अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले विवादास्पद समाचार लेख्ने गरेकाले धरानमा आएका विदेशी फिल्मकर्मीमाझ ‘अर्थपूर्ण’ रूपमा यही नामको पुरस्कार दिइएको उनले दाबी गरे । अवार्डका अन्य नाममध्ये शिरिजंगा किराँत लिम्बू लिपिका सातौं शताब्दीका आविष्कारक राजा मानिन्छन् । रारा ताल नेपालको पर्यटकीय स्थल हो भने रामप्रसाद राई र चतुरमान राजवंशी ओझेलमा परेका सहिद हुन् ।

ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरू राजाधानीमा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले पहिलोपटक राजधानी बाहिर गर्दा धेरै नै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको पनि उनले बताए । ‘धरानवासीको नाताले पनि यो फेस्टिभललाई ठूलो उपलब्धि मान्छु,’ उनले भने, ‘यसले धरानलाई फरक रूपमा चिनाउने काम पनि गर्‍यो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलले विभिन्न समाजको मनोविज्ञान, मुद्दा र संस्कृतिलाई चिनाउने भएकाले विशेषगरी नयाँ पुस्ता र विद्यार्थीहरूलाई समेत केन्द्रित गरिएकोमा त्यहीअनुसारको उपलब्धि हासिल भएको उनले दाबी गरे ।‘राजधानीबाहिर सीमित आर्थिक आधारमा गरिएको पहिलो फेस्टिभल भएकाले होला स्वदेशी र विदेशी गरी सय जना पाहुनालाई व्यवस्थापनमा केही कठिनाइचाहिँ भयो,’ उनले फेस्टिभलको समीक्षा गर्दै भने, ‘तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल राजधानीबाहिर पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

फेस्टिभलको जुरीमा चिनियाँ फिल्म एकेडेमीका निर्देशक सी फी, जर्मनीका फिल्म प्राध्यापक ड्रागन मिलिकोभिक, बंगलादेशकी डकुमेन्ट्रीमेकर तस्मिह अफ्रिन पनि थिए । फेस्टिभलमा भएको प्राज्ञिक एवं बौद्धिक बहस अर्को उपलब्धि रहेको उनको ठम्याइ छ । १३ मुलुकका ४७ फिल्म प्रदर्शन भइरहँदा नेपाली फिल्मको वास्तविक बजार, निर्देशन, प्रविधि र अभिनयबारे विदेशी फिल्मकर्मीबीच गरिएको बहस र छलफलले उत्तिकै ज्ञानवद्र्धक रहेको उनले जनाए । फिल्म क्षेत्रमा लागेको अढाइ दशकमा ३० फिल्मको निर्देशनसमेत गरिसकेका श्रेष्ठको अनुभवमा ‘नेपाली फिल्म बजारको आकारभन्दा बढी उत्पादन र गुणभन्दा संख्या मात्रै वृद्धि भइरहेको’ छ । ‘त्यहीमाथि पारदर्शितामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बक्सअफिस लामो समयदेखिको मृगतृष्णा बनेको छ । यी र यस्ता विषयमा प्राज्ञिक छलफल हुनु आफैंमा ठूलो कुरा हो ।’

तर, उनको विचारमा नेपालका सबै हलमा एकै पटपटक बक्सअफिस लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको सुविधा र उपकरण जडान गर्न नसक्ने अवस्थाका ४० प्रतिशत हल मुलुकमा छन् । ‘मुख्य मुख्य सहरमा बक्सअफिल लागू गरेर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘फेस्टिभलको बहसको निचोड पनि यस्तै रह्यो ।’

नेपाल चलचित्र संघ र निर्माताहरूको बीचको सामान्य मतभेदकै कारण बक्सअफिस लागू गर्न नसकिएको उनको दाबी छ । ‘नेपालमा भारतीय फिल्म रिलिज हुँदा करोडौंमा किनेर नेपालमा चलाइन्छन् । तर नेपाली फिल्मले करोडको कारोबार गर्नै मुस्किल छ,’ ‘हिम्मत’, ‘दु:ख’, ‘अजम्बरी माया’, ‘पापी मान्छे’, ‘तक्दिर’, ‘पर्खिबसें’ जस्ता फिल्मका निर्देशकले भने ।

अनुमान मुताविक नै यस वर्षको ओस्कार अवार्डमा फिल्म ‘ला ला ल्यान्ड’ २४ विधामध्ये सर्वाधिक १४ मा मनोनीत भएको छ । ओस्कार इतिहासमै सर्वाधिक विधामा मनोनीत हुने कीर्तिमान बनाएका ‘अल अबाउट इभ’ र ‘टाइटानिक’ पनि यतिमै परेका थिए । ‘अल अबाउट इभ’ सन्को ५० को दशकमा आएको थियो । ‘टाइटानिक’ बीसौं शताब्दीकै सर्वाधिक उत्कृष्ट फिल्म मानिन्छ ।

‘ला ला ल्यान्ड’ उत्कृष्ट फिल्मको विधासहित निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, छायांकन, पटकथाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधासहित अन्य आठ विधामा उत्कृष्ट पाँचको मनोनयनमा पर्न सफल भएको हो । ‘ला ला ल्यान्ड’ भन्दा ६ विधा कमसहित ‘मुनलाइट’ र ‘अराइभल’ समान आठ–आठ विधामा मनोनयनमा परेका छन् । त्यसबाहेक ‘हक्सा रिज’, ‘म्यानचेस्टर बाई द सी’ र ‘लायन’ ६–६ विधामा मनोनयनमा परेका छन् । मनोनयन ओस्कारले बिहीबार आफ्नै अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।

फेब्रुअरी २६ को रात लस एन्जलसमा वितरण गरिने ८९ औं संस्करणको ओस्कार कार्यक्रमलाई १ सय २१ देशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।
यसपटक उत्कृष्ट अभिनेत्रीतर्फ मनोनीत हुँदै मेरिल स्ट्रिपले सर्वाधिक २० पटक ओस्कार मनोनयनमा पर्ने नयाँ रेकर्ड बनाएकी छन् । गत संस्करणमा सबै विधामा श्वेत कलाकारलाई मात्रै मनोनयनमा पारेको भन्दै रंगभेदविरुद्धको आन्दोलन चर्केको थियो । यसपटक भने ‘फेन्सेस’ का लागि डेन्जिल वासिङ्टन र ‘लिविङ’ का लागि रुथ नेग्गाले ओस्कारमा काला जातिका कलाकारको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यसपटक ‘स्लमडग मिलिनेयर’ फेम भारतीय मूलका ब्रिटिस अभिनेता देव पटेल ‘लायन’ कै लागि सहअभिनेतामा मनोनयनमा परेका छन् ।

भ्लादिभोस्टक– रसियाको सुदूरपूर्वी सहर भ्लादिभोस्टकमा माछा मार्न गएका माझीहरू बसेको हिउँको विशाल ढिक्का पानीमा बग्दा करिब ५० माझी सामुद्रिक क्षेत्रमा फसेको सहरका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

उनीहरूलाई उद्धार गर्न भ्लादिभोस्टकबाट आपत्कालीन सेवा प्रदायक समूहहरूलाई उक्त स्थानमा पठाए पनि उनीहरूलाई उद्धार गर्न भने सकेको छैन । रसियामा सामुद्रिक क्षेत्रमा चिसो याममा माछा पार्न जाँदा बर्सेनि सयौं मानिसले ज्यान गुमाउने गर्छन् ।  
 
भ्लादिभोस्टकको आपत्कालीन सेवा प्रदायक संस्थाले सहर नजिकै सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्न असुरक्षित भनी यसै साता सूचना जारी गरे पनि यसलाई बेवास्ता गर्दा उक्त घटना भएको छ ।

कोलम्बो (श्रीलंका)– आप्रवासी कामदार उत्पत्ति (पठाउने मुलुक ) र गन्तव्य (मगाउने मुलुक) का १८ एसियाली देशका श्रम मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरूको बैठक ‘अबुधाबी डायलग’ ले आप्रवासी कामदारको भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा जनवरी २३–२४ मा आयोजित ‘आबुधाबी डायलग’ ले ४ बुँदे कोलम्बो घोषणापत्र पारित गर्दै स्वच्छ र पारदर्शी कामदार भर्नालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हो ।

‘आबुधाबी डायलग (एडीडी)’ का सदस्य राष्ट्रहरूका श्रम मामिला मन्त्रीहरूको परामर्श बैठकले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिँदै हालको भर्ना प्रक्रियाबाट कामदार समस्यामा परेकाले त्यसलाई परिमार्जित गरेर कानुन सम्मत, स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने भनेको छ । एडीडीको पहिलो दिन श्रम मामिलासम्बन्धी वरिष्ठ अधिकारी बैठक र त्यसले पारित गरेका प्रस्तावसहित दोस्रो दिन श्रम मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरूको परामर्श बैठकले घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

मन्त्रीहरूले कामदार भर्नामा भएका गैरकानुनी कार्य रोक्दै आईएलओद्वारा पारित ‘स्वच्छ कामदार भर्ना प्रक्रियाका लागि सामान्य सिद्धान्त र कार्यसञ्चालन निर्देशिका’ अपनाउन जोड दिएका छन् । ‘एडीडीले पारित गरेका अन्य तीन बुँदामा सीपप्रधान श्रमबजार नीति, कामदारको आवागमन र कार्यप्रक्रिया (गभरनेन्स) मा प्रविधि प्रयोग र श्रम प्रवासनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता छन् । एडीडी सकिएलगत्तै मंगलबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रीलंकाकी वैदेशिक रोजगार मन्त्री तलथा अतुकोरलले सबै १८ सदस्य राष्ट्रका आप्रवासी कामदारका लागि सूचना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्न सहमत भएको पनि बताइन् । ‘हामी सबै सदस्य राष्ट्रले अब यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौं,’ उनले भनिन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीबाट २००८ मा सुरु भएको ‘एडीडी’ मा कामदार मगाउने ७ राष्ट्र (यूएई, कतार, साउदी अरब, ओमन, बहराइन, कुवेत र यमन) र पठाउने ११ राष्ट्र (अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम) सदस्य छन् ।

नेपालको उपस्थिति फितलो
एडीडीमा नेपालले कुनै विषय उठाउन सकेन जब कि आप्रवासी कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा नेपालले ठूलो समस्या भोग्दै आएको छ । नेपाली टोलीले कतार र कुवेतका टोली प्रमुखहरूसँग श्रम विषयमा साइड बैठक भने गरेको थियो । ‘सबै पहिल्यै तय भएका एजेन्डा रहेछन्, हामीले छुट्टै कुनै विषय राखेनौं,’ एडीडीमा सहभागी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले कान्तिपुरलाई भने ।

श्रम राज्यमन्त्री दिलीप खवास गच्छदार नेतृत्वको ५ सदस्यीय टोलीमा महानिर्देशक पाण्डे, श्रम उपसचिव शिवराम पोखरेल, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विज्ञको रूपमा म्यानपावर व्यवसायी हंसराज वाग्ले र गच्छदारका अवैतनिक सल्लाहकार तथा पेसाले थेरापिस्ट हरिकुमार लम्साल सहभागी थिए । एडीडीको ‘फोकल प्वाइन्ट’ को रूपमा कार्यरत सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको उपस्थिति थिएन । म्यानपावर व्यवसायी वाग्ले र अवैतनिक सल्लाहकार लम्साललाई राज्यमन्त्री गच्छदारले श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी गराएका थिए ।

जाकर्ता– इन्डोनेसियाका पूर्वकानुन तथा मानवअधिकर मन्त्री पट्रिअलिस अकबरलाई घूसखोरी गरेको अभियोगमा प्रहरी गिरफ्तार गरिएको छ । उनी हाल संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए । २००९ देखि २०११ कानुन तथा मानवअधिकार तत्कालीन राष्ट्रपति सुसिलो बाम्बाङ युधोयोनो नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । उनलाई बुधबार पश्चिमी जाकार्ताको एक होटलबाट नियन्त्रणमा लिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा फौजका प्रमुख अगुस राहार्दजोले अकबर संलग्न भएका विभिन्न घटनाका बारेमा बुझ्न नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । ‘उहाँलाई पक्राउ गरेपछिको घटना क्रमका बारेमा हामी चाँडै नै जानकारी गराउनेछौं,’ उनले भने । अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे केही भन्न नमिल्ने पनि अगुसले बताए । पूर्वसांसद र प्रभावशाली नेतासमेत रहेका पट्रिअलिस अहिले कडा सुरक्षा नियन्त्रणमा छन् ।

रक्सौल (भारत)– ठूलो मैदानमा कारागारजसरी तारबार लगाइएको भवन । नेपाली र भारतीय सीमा प्रहरीको साथ लागेर त्यहीँभित्र छिरिन् सीतामाया नेपाली । केही बेरपछि भित्रबाट एक बालिका आइन् । ती उनकी छोरी हुन् जसलाई केही समयअघि मात्र अनाथ भन्दै उक्त अनाथाश्रम ल्याइएको थियो । छोरीलाई भेट्नासाथ अँगालो हालेर रोइन् सीतामाया ।

‘हामी दम्पती जिउँदै छौं तर छोरीलाई अनाथ बनाएर ल्याएछन्,’ उनले भनिन् । वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको भारतको पूर्वी चम्पारणस्थित रेल्वेस्टेसननजिकै छ, उक्त भवन । फलामे ढोकामा अनाथाश्रम लेखिएको छ । छोरी त्यहीँ लगिएको सूचना पाएपछि सीता भाइ सोनामलाई लिएर केही महिनाअघि त्यहाँ पुगिन् । सुरुमा त ढोकै खोलेनन् । उनले आफ्नी छोरीको गलत विवरण देखाएर त्यहाँ ल्याइएको भन्दै छाडिदिन आग्रह गरिन् । तर, आश्रम सञ्चालक अल्बर्ट लुइस दास दम्पतीले धम्क्याएर पठाए ।

‘जसले छोडेको हो उसलाई मात्र दिने भन्दै धम्क्याएपछि त्यत्तिकै फर्कियौं,’ उनले सुनाइन्, ‘मंसिर २६ गते उद्धारका लागि जिल्ला बालकल्याण समितिमा निवेदन दिएँ ।’ आफन्तकोमा चितवन पढ्न पठाएकी १४ वर्षीया बहिनी सुजाना सोही अनाथाश्रममा भेटिएपछि धादिङ, झार्लाङ–१ का इमान तामाङ भावविभोर हुन पुगे । आमाबुबाले अरूको लहलहैमा लागेर पढ्न पठाएकी बहिनीलाई भारत पुर्‍याउलान् भन्ने उनले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् ।

‘परिवारमा कोही नभएको, अनाथ भएकाले संघसंस्थाले पाल्न लिए फरक नपर्ने भनी गाविसले सिफारिस गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘गाविसका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर त्यस्तो कागज बनाइएछ ।’ उक्त सिफारिसमा गाविस कार्यालय सहायक प्रेम तामाङले सचिवको किर्ते हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । स्थानीय गैसस प्रयास नेपालमा नोकरी गर्ने मानबहादुर र सीतामायाकी छोरी ग्रेसलाई पनि गाविसले अनाथ भएको सिफारिस गरेको पाइएको छ । सबै कागजात र सिफारिस अध्ययन गर्दा उक्त अनाथाश्रममा अझै झार्लाङका ६ जना बालबालिका रहेको उद्धारमा संलग्न प्रयास नेपालका कार्यकारी निर्देशक दामोदर अर्यालले बताए । उनीहरूलाई कम्पाउन्डभित्रै क्रिस्चियन शिक्षा दिने गरिएको पाइएको छ ।

भूकम्पपछि धादिङमा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार बढेको छ । प्रलोभनमा पारेर बालबालिकालाई अंग्रेजी शिक्षा र रोजगारी दिने भन्दै नक्कली विवरणका आधारमा नाका कटाउने गरिएका छन् । अधिकांश तामाङ बस्तीमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । ‘२०३६ देखि आरम्भ गरिएको क्रिस्चियन प्रचारप्रसार २०६२ पछि ह्वात्तै बढेको छ,’ पूर्वसांसद रामनाथ अधिकारीले भने । जिल्लाका उत्तरी भेग रीगाउंँमा जम्मा ९ विद्यालय छन्, चर्च भने ३७ वटा । तिप्लिङ, सेर्तुङ, झार्लाङ, लापालगायत गाविसमा पनि विद्यालयभन्दा चर्च बढी छन् ।

दाङ– कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साताभित्रै पार्टीका पदाधिकारी चयन गरिने बताएका छन् । तुलसीपुरमा बिहीबार प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले लामो समय पदाधिकारी चयन र विभाग गठन नभएको गुनासो आएकाले अब तत्काल उक्त काम सम्पन्न गर्ने बताए । बुधबार हेकुलीको चखौरामा आयोजित माघी महोत्सवमा अर्का नेता खुमबहादुर खड्का पक्षधरले देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि देउवा पदाधिकारी चयनबारे बोलेका हुन् । चखौरामा देउवा बोलिरहेका बेला खड्का पक्षधर युवाहरूले कालो झन्डा प्रदर्शन  गरेका थिए ।

बझाङ– मन्त्रीको आश्वासनपछि छुट्टै गाउँपालिका माग गर्दै ४ महिनादेखि आन्दोलनरत काँडाका स्थानीयले दबाब कार्यक्रम स्थगन गरेका छन् । गृह र स्थानीय विकासमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाटै छुट्टै गाउँपालिका बनाउने आश्वासन दिएपछि रोकेका हुन् ।

छुट्टै गाउँपालिका नबनाए गाविसमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय हटाउने निर्णय गरेका स्थानीयले धूलीस्थित सीमा प्रहरी चौकीमा केही दिनअघि आगजनीको प्रयास गरेका थिए । अवस्था बिग्रन थालेपछि जिल्ला प्रहरीले थप सुरक्षाकर्मी पठाएको थियो । त्यसलाई पनि गौंडा कुरेर अवरोध गरेपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो । ‘अहिले अवस्था सामान्य छ,’ डीएसपी नरेन्द्र चन्दले भने, ‘प्रहरी पूर्ववत् रूपमा काम गरिहेको छ ।’  गाविसको एक टोली काठमाडांै गएर छुट्टै गाउँपालिकाका लागि लबिङ गरिरहेको छ । ‘गृहमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर काँडालाई छुट्टै गाउँपालिका दिने आश्वासन दिएका छन्,’ संघर्ष समिति  संयोजक मानबहादुर बोहराले भने, ‘क्याबिनेटको निर्णय कुरिरहेका छौं । त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगन गरेका हौं ।’ क्षेत्रफलमा जिल्लाको झन्डै ४७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको गाविसबाट यसअघि तोकिएको तल्कोट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न ३ दिनसम्म हिँड्नुपर्दछ ।

दोहोरो मारमा सेवाग्राही
नुवाकोट– स्थानीयवासी र कर्मचारीको दोहोरो आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परेका छन् । पुन:संरचनामा छुट्टै गाउँपालिका माग्दै स्थानीयले लामो समयदेखि यातायात बन्द गरेपछि कष्टकर बन्दै गएको छ । पुन:संरचना आयोगले गरेको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै १२ दिनदेखि यातायात तथा बजार बन्द गरेपछि कष्ट भएको हो । आन्दोलनकारीले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारीले काम ठप्प पारेका छन् । आखानीगाउँ, चौघडा, सूर्यमती र थानसिङ गाविसलाई मिलाएर लिखु गाउँपालिका घोषणा नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन जारी छ ।

जाजरकोट– जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक डा. धनिकलाल यादव ८ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन छन् । सप्तरी घर भएका छैठांै तहका स्वास्थ्य सहायक यादव २०६५ देखि अस्पतालमा हाजिर नभएका हुन् ।
‘यादवलाई कारबाही र सरुवा पनि नहुँदा दरबन्दी होल्ड भएर बसेको छ । अर्को स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापना हुन सकेको छैन,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धीरजंग शाहले भने । उनलाई हाजिर हुन आउनेबारे घर ठेगानामा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नआएपछि गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

यादवलाई कानुनी अड्चनले कारबाही हुन नसकेको प्रमुख शाहले बताए । यादवलाई अन्य कुनै कारबाही नभए पनि ८ वर्षयताको तलब भने नखुवाएको उनको भनाइ छ । ‘यादवलाई कारबाही वा सरुवा गरेर अर्को स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सम्बन्धित निकायमा माग गरेका छौं,’ उनले भने । डा. यादवले कारबाही भोग्दा सेवा सुविधा नपाइने भन्दै राजीनामा स्वीकृत गराउन शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।

• सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्न बैंक वित्तीय संस्था साधारण बचतमा ब्याज बढाउन अझै तयार छैनन्
• अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी र बचतको ब्याज नबढेकाले केन्द्रीय बैंक र सरकार सशंकित

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको अवस्था, कारण र व्यवस्थापनको चुरो नभेटिँदा वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह रोकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत पुगेपछि ऋण प्रावह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो । निक्षेप नबढाई कर्जा विस्तार गर्दा सीसीडी रेसियो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा माथि पुग्ने भएपछि उनीहरूको ऋण प्रवाह क्षमता घटेको हो । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि जारी गर्ने रकम वित्तीय क्षेत्रको खासै रुचि देखिँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाको बुझाइमा समस्या सीसीडी रेसियोमा छ । उनीहरू घुमाउरो पारामा त्यो अनुपात बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर, कर्जा लगानीको क्षमता बढाउन साधारण बचतमा ब्याज बढाएर सर्वसाधारणको रकम ल्याउन बैंक वित्तीय संस्था तयार छैनन् । बैंकहरूको यही रवैयाका कारण सरकार र केन्द्रीय बैंक सशंकित छन् । निक्षेप नबढाई ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार बिहीबारसम्म केही बैंकहरूले १३ प्रतिशतभन्दा बढीमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप लिएका छन् । तरलता अभाव चुलिँदै गएपछि बैंकहरूबीच ठूला निक्षेप तान्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सोही कारण ब्याजदर उच्च दरले उकालो लागेको छ ।

बैंकहरूले सर्वसाधारणले बचत गर्ने निक्षेप योजनाको ब्याजदर भने बढाएका छैनन् । मुद्दती निक्षेप १३ प्रतिशत पुग्दा पनि बचत २/३ प्रतिशतमा रहनु लज्जास्पद रहेको एक बैंकरले बताए । ‘सामान्य बचतमा ब्याज नबढाएर बैंकहरूले ठूलो बदमासी गरेका हुन्,’ ती बैंकरले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा बचतको ब्याजदर पनि समानान्तर रूपमा बढाउनुपथ्र्यो ।’ बिहीबारसम्म १/२ वटा बैंकले भने बचतको ब्याजदर पनि बढाएका छन् ।
ब्याजदरको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले पटकपटक आपसी सहमतिमा ब्याजदर निश्चित विन्दुमा स्थिर राख्ने असफल प्रयास गरेका छन् । यसअघि मुद्दती निक्षेपको ब्याज ८ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने भद्र सहमति गरेका बैंकहरूले बिहीबार १२ प्रतिशतमै रोक्नकै लागि लामो छलफल गरे । बिहीबार बसेको बैंकर्स संघका बैठकमा बैंकहरूले यस्तो छलफल गरेका हुन् । उक्त विषयमा लामो छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बैठकमा सहभागीले बताए । ‘बैठकमा एक विषयमा सहमति गर्छन् । तीनै व्यक्ति बैकमा गएर सहमतिविरुद्ध बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यही कारण बिहीबार पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याज १२ प्रतिशतभन्दा नबढाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।’ जति सहमति गरे पनि बैंकको अवस्था नाजुक भएपछि उच्च दरमै भए पनि निक्षेप लिनुको विकल्प नभएको ती अधिकारीले बताए ।

तरलताको अभाव चुलिँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी खर्च बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर, सरकारी खर्च नभई बैंकहरूले मनपरी ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरेकाले समस्या आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । सरकारी खर्च नभएकै कारण तरलता समस्या आएको बैंकहरूको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘बैंकहरूले निक्षेप तान्न जोड गर्नुपर्‍यो र अनुत्पादक क्षेत्रमा मनपरी ढंगले लगानी गर्नु भएन ।’ चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च कम भयो भन्न नमिल्ने राजधानीमा भन्सार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बताए । गत वर्षबाहेक विगत २० वर्षयता सरकारी खर्चको स्थिति समान भएको बताउँदै उनले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नभएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’ बैंकहरूले संस्थागत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज मात्र बढाएर गल्ती गरेको उनले बताए । ‘बैंकहरूले सामान्य बचतको ब्याज किन बढाउँदैनन् ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेकाले खराब कर्जा बढ्न थालेको र त्यसबाट उत्पन्न वित्तीय समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकारेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त भनाइबाट पनि वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा दिन, सीडीडी रेसियोको सीमा बढाउन, राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी रकम वाणिज्य बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्नलगायत विभिन्न मागहरू तेर्साएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने रिपोलगायत अन्य माध्यमबाट बजारमा तरलता प्रवाह गरिरहेको बताएको छ । बिहीबार पनि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजारमा तरलता प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख त्रिलोचन पंगेनीले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा अभाव रहेको तरलता बराबरको १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भारित औसत ब्याजदर ४ प्रतिशतका दरले रिमोमार्फत तरलता प्रवाह गरिएको हो ।’

बिहीबार राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरेकामा १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको माग आएको थियो । १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७४ वटा बोलकबोल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलता अभावले सिर्जित समस्या समाधानका लागि बिहीबार राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैंठकमा विशेष छलफल भएको छ । सीआरआर घटाउन र सीडी रेसियो बढाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब परेपछि राष्ट्र बैंकले यो विषयमा बृहत् छलफल गरेको हो । स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा सीडीडी रेसियो बढाउने वा अहिलेकै कायम राख्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय भई नसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘अनुसन्धान र सुपरिवेक्षण विभागको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने काम भयो । ती विश्लेषणको आधारमा हाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिरहेको अल्पकालीन औजारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन औजार जारी गर्न राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।’

तर, उद्योगी व्यापारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले सीसीडी रेसियोको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सोमबार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अहिले निर्देशित सीडीडी रेसियो चलाउन नहुने सुझाव दिएको छ । यसले पनि राष्ट्र बैंकलाई तत्कालै सीसीडी रेसियोको सीमा बढाउन रोकेको बुझिएको छ । ‘सीसीडी रेसियोको सीमा बढाउनु मात्रै विद्यमान समस्याको समाधान होइन,’ बैंकर्स संघका सदस्यले भने, ‘अल्पकालीनभन्दा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ ।’ उनले त्यो भने पनि अधिकांश बैंकहरू यही मौकामा सीसीडी रेसियोको सीमा बढाउनुपर्ने दाउमा छन् । संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले भने बैठकमा विद्यमान समस्याको जड पत्ता लगाउन आउँदो बुधबार सबैपक्ष सम्मिलित बृहत् छलफल गर्ने निर्णय भएको बताए ।

ऋण लिन जाँदा रित्तो हात फर्किनुपरेपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले गुनासो गरे । ‘ऋण माग्न जाँदा बैंकले पैसा दिँदैनन् । लिखित कागजमा अन्य कारणले पैसा दिन नसकेको लेख्छन्,’ उनले भने, ‘कुराकानीमा पैसा नभएर नै नदिएको भन्छन् ।

• विवरण बुझाउनेमध्ये अधिकांश फिर्ता माग्ने
• दर्ता भएकामध्ये १२ प्रतिशतबाट मात्रै भ्याट संकलन

काठमाडौं– मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएकामध्ये करिब एक तिहाइ करदाता विवरणसमेत नबुझाई बेपत्ता हुने गरेका छन् । वार्षिक कारोबारका आधारमा भ्याटमा दर्ता भए पनि कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने करको विवरण नबुझाई उनीहरू बेपत्ता भएका हुन् । ‘राजस्वमा भ्याटको योगदान बढिरहेको छ तर यसैमा दर्ता भएका करदाता बेपत्ता हुने क्रम पनि बढ्दो छ,’ अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘अहिले भ्याटमा दर्ता भएका ३१ प्रतिशत करदाताले विवरण बुझाउने गरेका छैनन् ।’

राजस्वको भाषामा तोकिएको समय विवरण नबुझाई बेपत्ता हुने करदातालाई ‘नन फाइलर’ भनिन्छ । सुवेदीका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा करिब १ लाख ८० हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये करिब ५५ हजार करदाताले तोकिएको समयमा विवरण बुझाइरहेका छैनन् । ‘उनीहरूले व्यवसाय बन्द गरेर वा कारोबार नभएर कर बुझाउन नसक्ने भए पनि विवरण दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘न ती करदाताले कारोबार नभएको विवरण दिएका छन्, न व्यवसाय बन्द भएको ।’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा समेत थप ५ हजार १ सय २६ करदाता भ्याटमा दर्ता भइसकेका छन् । भ्याटमा दर्ता हुने क्रम जारी भइरहे पनि विवरण नबुझाउनेहरू बढदै गएका छन् । सरकारले भ्याट लिन थालेको दुई दशक हुन लाग्दा हरेक वर्ष विवरण नबुझाउनेको संख्या बढेकामा सरकारी अधिकारीले चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

नेपालको कर प्रणाली स्वयं घोषणामा चल्ने खालको भएकाले भ्याटको विवरण नबुझाउने बढदा समग्र अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने सुवेदीले बताए । ‘यो सकारात्मक सन्देश हैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ ।’ यसरी भ्याट नबुझाउनुको अर्थ हुन्छ ती व्यवसायीले ग्राहकबाट भ्याट संकलन गरिरहेका हुन सक्छन् तर सरकारलाई बुझाउँदैनन् । अर्थात सरकारका लागि भनेर ग्राहकले तिरेको भ्याट रकम उनीहरूले नै लिइरहेका छन् । तर, कतिपयले कम्पनी दर्ता गरेर कारोबार नगरी यत्तिकै बसेका पनि हुन सक्छन् । तर, ऐनअनुसार शून्य कारोबार भए पनि ‘कारोबार नभएको’ विवरण बुझाउनैपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार करदाताले हरेक महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र आफ्नो विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरणमा करदताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर स्वयं निर्धारण गरेको हुनुपर्छ । यो समयभित्र करको विवरण नबुझाएमा करदाताले बाँकी रहेको कर रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कर विवरण बुझाउनेमध्ये पनि अधिकांश सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिने खालका छन् । उपभोक्ताले तिरेको भ्याट व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउने माध्यमका रूपमा कार्य गर्ने हुँदा भ्याट फिर्ता दिने गरिन्छ । यसरी सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिने करदातालाई राजस्वको भाषामा ‘क्रेडिट फाइलर’ भनिन्छ । विवरण बुझाउने करदातामध्ये करिब ५३ प्रतिशत ‘क्रेडिट फाइलर’ छन् ।

विवरण बुझाउनेमध्ये गत पुस मसान्तसम्मको विवरण हेर्दा करिब ३४ प्रतिशतले भने आफूले कुनै पनि कुरा खरिद र बिक्री नगरेको भन्दै भ्याट शून्य लाग्ने विवरण बुझाएका छन् । यस्ता करदातालाई ‘जिरो फाइलर’ भनिन्छ । सरकारले ‘नन फाइलर’ र ‘जिरो फाइलर’ बाट हाल भ्याट पाइरहेको छैन भने ‘क्रेडिट फाइलर’ लाई सरकारले भ्याट फिर्ता दिनुपर्छ । यस आधारमा सरकारले विवरण बुझाउनेमध्ये पनि करिब १२ प्रतिशतबाट मात्र भ्याट लिइरहेको देखिन्छ । सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्ने विवरण बुझाउने करदातालाई राजस्वको भाषामा ‘डेबिट फाइलर’ भनिन्छ । ‘ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर बढ्दै जाने र डेबिट फाइलर घट्दै जाने क्रम देखिएको छ,’ सचिव सुवेदीले भने । उनका अनुसार पहिले भ्याटमा १८–१९ प्रतिशत ‘डेबिट फाइलर’ हुने गरेकामा अहिले घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

काठमाडौं– सरकारले तीन वर्षअघि नेपाल वायु सेवा निगमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणमा चीनसँग खरिद गरेका चारमध्ये पहिलो मोर्डन आर्क (एमए–६०) टर्बोप्रोप इन्जिनयुक्त विमान काठमाडौं आइपुगेको छ ।
५६ सिट क्षमताको यो विमान (कलसाइन नाइन एन–एकेआर) सहित निगमसँग अब आन्तरिक रुटमा उड्ने जहाजको संख्या ५ पुगेको छ । यसअघि अनुदानअन्तर्गत ०७१ वैशाखमा चीनले नेपाललाई ५६ सिट क्षमताको एमए ६० तथा त्यसै वर्षको कात्तिकमा दुर्गम रुटका लागि १६ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमान काठमाडौं ल्याइसकेको छ । यी दुइटा खरिद सम्झौताअन्तर्गतका कुल ६ वटा विमानमध्येका अनुदानका विमान हुन भने बाँकी चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट खरिद गरिने विमान हुन् ।

नेपाल सरकारले ०७० मंसिरमा चीनले बनाएका दुई वर्गका ६ वटा विमान (दुइटा एमए–६० र चार वटा वाई १२–ई) का लागि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ हाराहारीको ऋण तथा अनुदान प्याकेजमा सम्झौता गरेको थियो । यो रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो । बिहीबार साँझ ६ बजेर ५५ मिनेटमा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको यो विमान यही सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपालले चीनसँग खरिद गरेको विमानमध्येको एउटा हो ।

फ्याक्ट्री मूल्य १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको यो विमान चीनको कुन्मिङबाट नेपाली पाइलटहरूले उडाएर ल्याएका हुन । यो विमानलाई चीनको सियानस्थित फ्याक्ट्रीबाट चिनियाँ पाइलटले उडाएर कुन्मिङसम्म ल्याइदिएका थिए । त्यहाँबाट हङकङ, बंगलादेश, भारतको हवाई मार्ग हुँदै जहाज काठमाडौं ल्याइएको हो । निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसाकारका अनुसार क्षेत्रीय रुटका लागि बनाइएको यो विमानलाई निगमकै चिनियाँ जहाजका प्रशिक्षक पाइलट गोपाल सिंह विष्ट तथा प्रसन्न राणाले कुन्मिङबाट बंगलादेशको ढाका हुँदै काठमाडौं ल्याएका हुन् । बिहीबार कुन्मिङबाट उडेको विमानलाई इन्धन भर्नका लागि केही घण्टा ढाका लगिएको थियो । यो जहाज लिन १२ दिनअघि निगमको इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख पोषकराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा टोली चीन गएको थियो । अपरेशन विभाग प्रमुख रविन्द्र शेरचनसहित चीन गएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट फलाइट सेफ्टी विभागका अधिकृत प्रभाकर मल्लिकलगायतको १४ सदस्यीय टोली यही जहाजमा फर्केको छ ।

अहिले निगमसँग दुइटा क्यानेडियन टुइनअटर र दुइटा चिनियाँ विमान आन्तरिक रुटका लागि छन् । तर, यी नियमित उडानमा भने छैनन् । अब आन्तरिक रुटमा निगमसँग तीन वर्गका ५ विमान पुगेका छन् । एमए–६० विमान धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, भद्रपुर, विराटनगर क्षेत्रमा उडाइनेछ । निगमको एउटा टुइनअटर तारा एयरले मर्मत गरेर १० वर्षका लागि लिजमा लिई उडाइरहेको छ भने अर्को बिग्रेर ह्यांगरमा थन्किएको छ । त्यो विमानलाई पनि केही महिनाभित्रै मर्मत गरेर उडान गर्न पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्देशन दिइसकेका छन् । निगमसँग अन्र्तराष्टिय रुटका लागि एउटा बोइङ ७५७ र दुइटा एयरबस ए–३२० विमान छन् । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार अबको एक साताभित्र अर्को सानो विमान काठमाडौं ल्याइँदै छ । दुर्गम उडानका लागि १६ सिट क्षमताको वाई १२–ई विमानलाई भने चिनियाँ प्रशिक्षक पाइटलले नै उडाएर काठमाडौंसम्म ल्याउनेछन् ।

काठमाडौं– बैंक तथ वित्तीय संस्थाले जमानीकर्ताबाट जमानी भएको रकमभन्दा बढी असुल गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उक्त निर्देशन दिइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले जमानतकर्ताको पक्षमा १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । हाल ऋणीले पैसा नतिर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जमानीकर्ताबाट भर्पाई गराएर ऋण असुल गर्दै आएका छन् । ‘जमानी दिनेले कबुल गरेको रकमबाहेक ऋणीको अन्य दायित्व सम्बन्धमा जमानी हुनेको सम्पत्तिबाट असुलउपर नगर्ने,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । तर, जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्व रकम सम्बन्धित ऋणीबाट असुल हुन नसकेमा मात्र जमानतकर्ताले दिएको सुरक्षणबाट असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै ऋणी तथा बैंकबीच वा जमानतकर्ता र बैंकबीच ऋण तथा जमानी सम्बन्धमा गरिएका लिखितहरूमा लेखिएका व्यहोरा एवं सर्तहरू सहज रूपमा पढ्न सकिने ढाँचामा तयार गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘जमानतकर्ताले कबुल गरेको दायित्वबमोजिमको रकम सर्वप्रथम सम्बन्धित ऋणीबाट नै असुलउपर गर्ने, सम्बन्धित ऋणीबाट असुलउपर हुन नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको सीमा हदसम्मको रकम निजले दिएको सुरक्षण धितोबाट लिलाम गरी असुल गर्न सकिने,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

• आगामी चार वर्षभित्र खर्च गरिने
• साउनदेखि कार्ययोजना लागू हुने

काठमाडौं– सरकारले करिब सवा १० अर्ब रुपैयाँ खर्चेर आगामी चार वर्षभित्र भन्सारको सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको ‘भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति कार्ययोजना’ अनुसार सुधारका लागि सरकारले करिब १० अर्ब २० करोड ६० लाख रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।

भन्सार क्षेत्रको सुधारका लागि हालसम्म ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रुपैयाँको व्यवस्थापन भइसकेको छ, कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ‘दातृ निकाय र विकास साझेदारको आर्थिक र प्राविधिक सहायतापछि आवश्यक हुन आउने वित्तीय व्यवस्थापन सरकारले गर्नेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारले भन्सार सुधारका लागि ल्याएको यो पाँचांै कार्ययोजना हो ।

आयात(निर्यातलाई सहजीकरण गरी आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सुधार कार्ययोजना ल्याएको उल्लेख छ । ‘क्योटो’ महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसै अनुरूप मापदण्ड बनाउने, भन्सार मूल्यलाई पुनरावलोकन गर्ने, सेवाग्राही सेवालाई सुधार गर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व चुहावट घटाउने लगायतका लक्ष्य राखेर कार्ययोजना अघि बढाइएको हो । विभिन्न ११ वटा रणनीतिका साथ अघि बढाइएको कार्ययोजना आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ । व्यापार सहजीकरण, पारदर्शिता, असल शासन, भन्सार प्रणालीको सरलीकरण, जनशक्ति विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पूर्वाधार विकास, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका रणनीतिका साथ कार्ययोजना अघि बढाइएको हो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुङ्गानाले कार्ययोजना अनुसार भन्सार सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने कार्यक्रममा जानकारी दिए । यसले भन्सारका विभिन्न सुविधा थप हुनुका साथै पारदर्शी प्रणालीसमेत विकास हुने बताए ।

‘न्यून बिजकीकरण गर्नेलाई कडा कारबाही’
कार्यक्रममा आयातकर्ताहरूले भन्सारमा न्यून मूल्य घोषणा गरी राजस्व छल्ने गरेको बताउँदै अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले त्यस्ता आयातकर्तालाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले एउटा वस्तु ल्याएर अर्काको मूल्य घोषणा गर्नेको ‘पाता फर्काउने’ चेतावनी दिएका हुन् । कार्यक्रमा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीहरूले सरकार रजस्वमुखी भएको र सरकारले अनावश्यक दु:ख दिएको बताएपछि प्रतिउत्तरमा सुवेदीले व्यपारीलाई सही सामानको सही मूल्य घोषणा गर्न आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिए ।

‘तपाईंहरू बेबी प्यान्ट, बेबी जुत्ता र बेबी सर्ट मात्र आयात गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भए २ करोड ६० लाख नेपाली सबै बच्चा मात्र छन्, हामी सबै बच्चा छांै ?’ उनले वयस्कका लागि आयात गरिएका पोसाकलाई समेत बालबालिकाका लागि मात्र ल्याइएको घोषणा गरेर भन्सार छलिएको उदाहरण दिँदै व्यपारी पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सचिव सुवेदीले जिम्मेवार भएर व्यापारीले सही मूल्य घोषणा गरी भन्सार तिर्दासमेत कुनै कर्मचारीले नियतवस दु:ख दिएको सूचना आए त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि ‘पाता कस्ने’ बताए । ‘तपार्इंहरू सही मूल्य घोषणा गर्नुस्, कहीं कतै त्यस्तो दु:ख कसैले दिन्छ भने तिनलाई पनि म पाता कस्छु’ उनले भने, ‘म अर्थ सचिवका नाताले यो भनिरहेको छु ।’ नेपालमा अहिले पनि कर नतिरी उम्कने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई कम गर्न व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्नेमा सचिव सुवेदीले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने मुलुक संक्रमण कालमा रहेकाले विभिन्न खाले कुतत्त्वले खेल्ने मौका पाएको बताए । ‘यो संक्रमण राजनीतिक हो, यसको अन्त्य नभएसम्म अरू क्षेत्र पनि सुधार हुनसक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै सचेत नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले भन्सार पहिलेको तुलनामा सुधार भएको बताउँदै यसलाई अघि बढाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए । महराले पूँजीगत खर्च बढाउन सरकार लागिपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायतले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले सरकारी निकायबीच नै समन्वयसमेत नहुने गरेको र औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको बताए ।

काठमाडौं– सुबिसु केबलनेटले ‘सुबिसु क्यान इन्फो–टेक २०१७’ लाई लक्षित गरी ग्राहकहरू समक्ष ‘जम्बो अफर’ ल्याएको छ । यो अफर इन्टरनेट र क्लियर टीभीको कम्बो सेवा तथा क्लियर टीभीका लागि रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले क्लियर टीभी र इन्टरनेटको सुपर कम्बो अफर मात्र ७ हजार ९ सय ९९ (कर सहित) प्राप्त गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीका अनुसार यसमा तीन महिनाका लागि २ एमबीपीएस इन्टरनेट तथा क्लियर टीभी प्रिमियम प्याकेज (४० एचडी च्यानेल्ससहित १५५ भन्दा बढी च्यानेल्स) का साथै ग्राहकहरूले वाइफाई राउटर, क्लियर टीभी सेट–थप बक्स, जडान खर्च नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसैगरी प्याकेजअन्तर्गत ग्राहकहरूले बिहानको १ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म २ एमबीपीएसको डबल ब्यान्डविथ प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं– भायनेट कम्युनिकेसन्सले क्यान २०७३ लाई लक्षित गरी आफ्ना उपभोक्ताहरूका लागि ‘ट्रिपल फाइदा’ अफर बजारमा ल्याएको छ । यस अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले डाटा, फलब्याक स्पिड र शुल्कमा सहुलियत प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार फाइबर होम प्रो, फाइबरहोम प्लस र फाइबरहोम रस गरी तीन अफरहरू भायनेटले ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ । यस अफरअन्तर्गत फाइबर होम प्रोका ग्राहकहरूले ५ एमबीपीएस स्पिडमा १२० जीबी डाटा र ५१२ केबीपीएस को फलब्याक स्पिड प्राप्त गर्नेछन् भने फाइबर होम प्लसका ग्राहकहरूले १० एमबीपीएस स्पिडमा २०० जीबी डाटा र १ एमबीपीएस को फलब्याक स्पिड प्राप्त गर्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । त्यसैगरी फाइबर होम रसका ग्राहकहरूले १५ एमबीपीएस स्पिडमा ३०० जीबी डाटा र १.५ एमबीपीएस को फलब्याक स्पिड प्राप्त गर्ने कुरा कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं– फोर्डले राजधानीको गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्टमा ‘फोर्ड वाइडरनेस गेट–अ–वे’ को आयोजना गर्दै छ । यसअन्तर्गत सम्पूर्ण मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेलहरू र आकर्षक पुरस्कारहरू पनि राखिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । यो कार्यक्रममा सहभागी हुन फोर्डका थापाथली अफिसमा आफ्नो नाम रजिस्टर गर्नुपर्नेछ र शनिबार पूरा परिवारका लागि खाजा तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । माघ १५ मा हुने कार्यक्रममा फोर्डले आफ्नो गाडीको कौशलता प्रदर्शन दुई टेस्ट ड्राइभ रुट राखेको जनाएको छ ।

काठमाडौं– फियाट्ले नयाँ स्किम ‘गेट मोर विथ पुन्टो प्युअर’ सार्वजनिक गरेको छ । यो स्किममा फियाटको बिक्रेता लाइफ अटोमोबाइलले फियाट पुन्टो प्युअरको खरिदमा भारी छुट र सुविधा उपलब्ध गराउने जारी विज्ञप्तिमा छ । अब बेस्ट–इन–क्लास युरोपियन ह्याचब्याक पुन्टो प्युअरका खरिदकर्ताले विशेष नगद छुट, एक वर्षका लागि गाडीको बिमा, एक वर्षको सवारी कर, नि:शुल्क एसोसरिज, रिभर्स क्यामेरा, आठपटक नि:शुल्क सर्भिसिङ, एक्सचेन्ज बोनस र लोयाल्टी बोनसलगायतका सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । पुन्टो प्युअर १२ सय सीसीको इन्ट्रिलेभर कार हो । युरोपियन विल्ड, फोर सिलिन्डर, स्पेसियस इन्टेरियर र क्लास लिडिङ ग्राउन्ड क्लेरेन्स यसका विशेषताहरू हुन् । पुन्टो प्युअर एक्जोटिक रेड, हिपहप ब्ल्याक र सेतो रङमा उपलब्ध छ ।

काठमाडौं– अपि पावर कम्पनीले दार्चुलाको नौगड गाढमा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगड गाढ साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नेपाल एसबीआई बैंक र प्रभु बैंकले एक अर्ब लगानी गर्ने भएका छन् । एसबीआई बैंकको अगुवाइमा उक्त आयोजनामा बैंकहरूले लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । नौगढ गाड आयोजनामा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले ५५ करोड र प्रभु बैंक लिमिटेडले ४५ करोड लगानी गर्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । अपि पावरका कार्यकारी सञ्चालक संजीव न्यौपानेले आयोजना ०७४ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् आपूर्ति गरिने बताए ।

नुवाकोट– राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले यहाँ एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो स्थापनाको ५२ वर्ष प्रवेशको अवसरमा सोमबारदेखि सेवा सुरु गरेको हो । वाणिज्यको एटीएम सेवा विस्तार गरेको नुवाकोट ९१औं शाखामा पर्छ । एटीएमबाट एकपटकमा २० हजार र एक दिनमा १ लाख रुपैयाँ झिक्न सकिने शाखा प्रवन्धक यज्ञबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं– राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि सूचना प्रविधिसम्बन्धी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मेला ‘क्यान इन्फोटेक’ सुरु भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका नवीनतम वस्तु र सेवाको जानकारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको मेलामा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीले सहभागिता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मेलाको उदघाटन गरे । उनले विद्युतीय नेपाल निर्माणमा मेलाले सहयोग गर्ने बताए । ९ वर्षअघि आफू सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्दा सबैका हातहातमा मोबाइल पुर्‍याउने नारा दिँदा धेरैले हाँसोमा उडाएको स्मरण गरे । ‘त्यसबेला हाँसेर उडाइयो, अहिले सबैका हातहातमा एउटा हैन, दुई–दुईवटा मोबाइल छन्,’ उनले भने ।

६ दिनसम्म चल्ने मेलामा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ उत्पादन, सेवा र उपभोक्ता योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कम्प्युटर एसोसिएनस अफ नेपाल (क्यान) महासंघले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने मेलाको यो २३ आंै संस्करण हो । ‘क्यान इन्फोटेक सूचना प्रविधिको सम्पूर्ण सामग्री र सेवाको नवीनतम जानकारी दिने थलो हो,’ आयोजक क्यान महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले भने, ‘यसपालि पनि नवीनतम जानकारी राखिएको छ ।’ विश्वस्तरीय ब्रान्डका नेपाली अधिकृत बिक्रेतादेखि स्वदेशमै सफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसन, सूचना प्रविधि प्रणालीलगायतका सेवा विकास गर्नेहरूले मेलामा स्टल राखेका छन् ।

मेलामा सूचना प्रविधि सामग्रीको प्रदर्शन, सूचनामूलक र बिक्री गर्ने छुट्टाछुट्टै कक्षहरू छन् । प्रदर्शनी हलभित्र ४९ र बाहिर ५ वटा ब्रान्डिङ प्रदर्शनी कक्ष छन् भने ट्रसमा १ सय ४४ र अन्य २४ गरी कुल २ सय २२ स्टल छन् । मेलालाई सुबिसु केबल नेट प्रालिले शीर्ष प्रायोजन गरेको र सामसङ एसोसिएट प्रायोजक रहेकाले यसको नाम नै ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१७ इन एसोसिएसन विथ सामसङ’ राखिएको छ ।
मेलामा हार्डवेयर बिक्री तथा मर्मत, पावर सोलुसन, मोबाइल एस्सेसरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिफोन सेवा प्रदायक, सूचना प्रविधि अध्यापन गराउने कलेज, तालिम केन्द्र, सफ्टवेयर विकासकर्ता, सफ्टवेयर सोलुसन, पेमेन्ट सोलुसनलगायतका कम्पनी सहभागी छन् । मेलामा प्रदर्शनी र उपभोक्तालाई छोएर नै अनुभव गर्न सकिने (टच एन्ड फिल) खालका सेवा दिने कम्पनीहरूले मुख्य प्रदर्शनी कक्षमा स्टल राखेका हुन् भने बिक्री गर्न चाहनेले बाहिर स्टल राखेका छन् ।

बिक्री कक्षमा भने अवलोकनकर्ताले नयाँ मोडलका ल्यापटप, मोबाइल, स्मार्टफोन, एस्सेसरिज, सेक्युरिटी सोलुसन्सलगायतका सामग्री छानेर किन्न सक्नेछन् । हरेक वर्ष हुने यो मेलाको २२ औं संस्करण ३ लाख ६३ हजार ४ सय ५६ जनाले अवलोकन गरेका थिए । यसपालि भने ४ लाखभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मेलाको प्रवेश शुल्क सर्वसाधारणलाई १ सय र विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । अनलाइनबाट टिकट काट्नेका लागि भने २० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आगामी आइतबारलाई भने मेलाको ‘बिजनेस डे’ तोकिएको छ । त्यसदिन भने सबैका लागि १ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

क्यान इन्फोटेककै अवसरमा आगामी आइतबार र सोमबार सोल्टी होटलमा सूचना प्रविधि सम्मेलनसमेत आयोजना गरिनेछ । दिगो विकासका लागि सूचना, सञ्चार र प्रविधि विषयमा छलफल गर्ने गरी मेला आयोजना हुने सम्मेलन संयोजक रेगबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा जर्मनी, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकबाट समेत विज्ञहरू सहभागी हुनेछन् । ‘यसपालिको मेलामा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजलगायतका विषयलाई कसरी विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नेछौं,’ भण्डारीले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको भूमिका बढाउन सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।’ सम्मेलनमा ‘ई–स्कुल’, ‘ई–हेल्थ’, ‘ई–भिलेज’, ‘स्मार्ट सिटी’ लगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।

काठमाडौं– सेयरको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ/एफपीओ) मा लगानी भएको रकम राष्ट बैंकमा राख्न नपर्ने भएको छ । बजारमा देखिएको तरलता अभावलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सेयर आह्वान बन्द भएको बढीमा ६ दिनपछि न्यूनतम ६ दिनका लागि उक्त कम्पनीको सेयरमा परेको रकम राष्ट्र बैंकमा बचत गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त कम्पनीको सेयर के कति रकम परेको हो त्यो छुट्याउनुका साथै अनावश्यक चलखेल रोक्न उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको थियो । बोर्डले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । अब प्राथमिक निष्कासनमा परेको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नु नपरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामै रहनेछ । यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता उपलब्धतामा सहयोग पुग्ने बोर्डले बताएको छ ।

यो निर्णयसँगै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपीओमा परेको करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउनेछ । यो कम्पनीको सेयरमा परेको रकम तीन दिनअघि राष्ट्र बैंकको खातामा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

पाँच दिनमा ९० अंक घट्यो
पाँच दिनको कारोबारमा सेयर बजार परिसूचक नेप्से ९० दशमलव ७ अंकले घटेको छ । आइतबार १ हजार ४ सय ६५ मा रहेको नेप्से बिहीबार १ हजार ३ सय ७५ दशमलव १४ विन्दुमा झरेको छ । उक्त दिन नेप्से २१ दशमलव ४७ अंकले घटेको छ । कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से उच्च दरले बढको हो ।

कारोबारमा आएकामध्ये १४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, १ सय १५ कम्पनीको घट्यो । करिब ५ हजार ५ सय ६९ पटकको कारोबारबाट १ सय ३७ कम्पनीका १० लाख ५२ हजार ८ सय ६९ कित्ता सेयर किन–बेच भए । उक्त किन–बेचबाट ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यो सँगै सेयर बजारको आकार (बजार पुँजीकरण) घटेर १५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक १ दशलमव ५६ प्रतिशतले र कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक १ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।

बैंकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव ७५, होटलको ३ दशमलव ३१, विकास बैंकको १ दशमलव २६, ‘अन्य’ को १ दशमलव ७८, बिमाको १ दशमलव ५९, वित्त कम्पनीको १ दशमलव ३७ र विकास बैंकको १ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ ।

मेलबर्न– अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसमा बिहीबार भेट्रानहरूको नाम चम्किएको छ । भेनस र सेरेना विलियम्स दिदीबहिनीको अर्को  फाइनल तय भयो । रोजर फेडेरर पुनरागमन गर्दै उपाधि भिडन्तमा उभिए । यी तीनको संयुक्त उमेर १ सय ४६ वर्षको छ । र, उनीहरूले कुल ४६ ग्रान्ड स्लाम जितिसकेका छन् ।
मेलबर्न पार्कमा ६ पटकको अस्ट्रेलियन ओपन विजेता सेरेनाले क्रोएसियाकी मिर्जना लुसिच बरोनीलाई ६–२, ६–१ ले पराजित गर्न केवल ५० मिनेटमात्र खर्चिन् । उनकी दिदी भेनसले पहिलो सेमिफाइनलमा अर्की अमेरिकी खेलाडी कोको भान्डेवेघेलाई ६–७ (३), ६–२, ६–२ ले पराजित गरिन् । विश्व नम्बर एक ३५ वर्षीया सेरेना ग्रान्ड स्लामको कीर्तिमानी २३ औं उपाधि खोजीमा छिन् ।

दिदीलाई पराजित गर्न सके सेरेनाको यो सातौं अस्ट्रेलियन ओपन उपाधि हुनेछ । सन् २००८ मा विम्बल्डनको फाइनल पुगेयता पहिलो प्रमुख उपाधिको खोजीमा रहेकी भेनस अहिलेसम्म अस्ट्रेलियन ओपन जित्न असफल हुँदै आएकी छन् । यद्यपि उनी आठौं ग्रान्ड स्लाम जित्ने आशामा छिन् । २००९ यता पहिलो पटक विलियम्स दिदीबहिनी ग्रान्ड स्लामको फाइनलमा खेलिरहेका छन् । त्यतिखेर सेरेना सोझो सेटमा विजयी भएकी थिइन् ।

सन् १९७४ को युएस ओपनमा केन रोसवाल ३९ वर्षको उमेरमा फाइनल पुगेयता ३५ वर्षे फेडेरर ग्रान्ड स्लामको उपाधि नजिक पुग्ने पाको उमेरका खेलाडी हुन् । फेडेररले आफ्नै देशका स्टान वावरिन्कालाई ७–५, ६–३, १–६, ४–६, ६–३ ले पराजित गरे । फेडेररले २०१२ मा आफ्नो पछिल्लो ग्रान्ड स्लाम विम्बल्डन जितेका थिए । यता वावरिन्काले २०१४ मा अस्ट्रेलियन ओपन तथा २०१५ मा फ्रेन्च र युएस ओपन जितेका थिए ।

कानपुर– कप्तान इयन मोर्गन र जोए रुटको ब्याटिङमा इंग्ल्यान्डले बिहीबार पहिलो ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा भारतलाई ७ विकेटले सजिलै पराजित गरेको छ । एकदिवसीय र टेस्ट दुवैमा पराजित इंग्ल्यान्डले कानपुरको ग्रिन पार्क रंगशालामा अनुशासित बलिङ गर्दै भारतलाई १४७–७ मा रोकेको थियो ।
मोर्गनले सानदार ५१ र रुटले प्रतिबल नटआउट ४६ रन बनाएपछि इंग्ल्यान्डले ११ बलअघि लक्ष्य पूरा गरेको थियो । तीन खेल शृंखलाको दोस्रो खेल आइतबार नागपुरमा हुनेछ ।

मोर्गनले टस जितेपछि उनका बलरहरूले नियन्त्रित बलिङ गर्दै भारतीय ब्याट्सम्यानलाई खुलेर खेल्न दिएनन् । भारतीय ब्याट्सम्यानले केवल एक छक्कामात्र प्रहार गर्न सके । लोकेश राहुल ८ रनमै आउट भए । विराट कोहली ओपनिङमा आएर २९ रन बनाए पनि उनले आफ्नो छविअनुरुप खेल्न सकेनन् ।

सुरेश रैनाले केही आकर्षक सट खेल्दै ३४ रन बनाए । उनी बेन स्टोक्सको बलमा बोल्ड भए । छिटो गतिमा रन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदा पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी सिंगलमा फोकस भए । तर, खेलको अन्तमा उनले पनि खासै ठूलो सट हान्न सकेनन् । धोनीले नटआउट ३६ रन बनाए पनि भारत १ सय ५० रनसम्म पुग्न सकेन । मोर्गनले छैटौं बलर प्रयोग नै गर्नुपरेन । जसका कारण लेग स्पिनर अदिल रसिद बलिङमा जानुपरेन ।
जेसन रोयले १९ र साम बिलिङ्सले २२ रन बनाउँदै तीव्र गतिमा ४२ रनको साझेदारी गरे । दुवै ओपनरलाई चौथो ओभरमा युजभेन्द्र चाहालले आउट गरे । मोर्गन र रुटले ८३ रनको साझेदारी गरे । मोर्गनले चौथो छक्का प्रहार गर्दै आफ्नो अर्धशतक पूरा गरे । अर्को बलमा उनलाई परवेज रसुलले आउट गरे । रुटलाई जसप्रित बुमराहले लगातार दुई बलमा दुईपटक बोल्ड गरे । पहिलो बल नो–बल थियो भने दोस्रो फ्रि हिट ।

लिभरपुल– साउथह्याम्पटन बुधबार लिभरपुलमाथि १–० को जित निकाल्दै सन् १९७९ यता पहिलोपल्ट लिग कपको फाइनल पुगेको छ ।

सेन लङले सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा गोल गरेपछि साउथह्याम्पटनले लिभरपुलमाथि अविस्मरणीय जित निकालेको हो । पहिलो लेगमा नाथन रेडमन्डको गोलमा उसले दुई साताअघि अग्रता लिएको थियो र क्लाउडे पुएलको टिमले समग्रमा २–० को जित हात पार्‍यो । लङले अन्त्यतिर गोल गर्नुअघि साउथह्याम्पटनले एनफिल्डमा दोस्रो हाफ चर्को दबाब झेलेको थियो ।

पाहुना टिमले पहिलो हाफमा अग्रता लिन प्राप्त तीन राम्रो अवसर गुमायो तर लिभरपुलका स्ट्राइकर डानियल स्टुरिजले दोस्रो हाफमा दुई सुन्दर मौका चुकाए । सेन्टले बेम्बलीमा फेब्रुअरी २६ मा हुने फाइनलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड वा हल सिटीसँग खेल्नेछ ।

म्याड्रिड– क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आकर्षक फ्रिकिकले पनि रियल म्याड्रिडलाई कोपा डेल रेको क्वाटरफाइनलबाटै बाहिर जानबाट जोगाउन सकेन । सेल्टा भिगोमा २–२ को बराबरी भएपछि आयोजक समग्रमा ४–३ को जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुगेको छ ।

खेलाडीको चोटले सताइएको रियललाई डानिलोले आत्मघाती गोल गरेपछि ठूलो धक्का लाग्यो, जसले पहिलो हाफमै सेल्टाभिगोलाई अग्रता दिलायो । रोनाल्डोले कोपा डेल रेमा दुई वर्षयता पहिलो गोल गरेपछि रियलको आशा कायमै थियो । तर, खेल सकिन पाँच मिनेटअघि डानियल वासले सेल्टाभिगोलाई फेरि अग्रता दिलाए । अन्तिम समयमा लुकास भाज्क्वेजको हेड गोलले रियललाई पछिल्ला चार खेलमा तेस्रो हारबाट मात्र जोगायो ।
‘हामी बाहिरिएकामा निराश छौं,’ रियलका म्यानेजर जिनेदिन जिदानले भने, ‘हामीलाई केही मिनेट बढी वा तेस्रो गोल अभाव थियो, जुन हुनुपर्ने थियो ।’ सेल्टाभिगो अल्भेस र एट्लेटिको म्याड्रिडसँगै शुक्रबार हुने सेमिफाइनल ‘ड्र’ मा सहभागी हुनेछ । अन्तिम चारको अर्को टिम बार्सिलोना वा रियल सोसिडाड हुनेछ ।

काठमाडौं– नवौं सहवीर स्मृति खुला लनटेनिस प्रतियोगिता बिहीबार सुरु भएको छ ।१३ इभेन्टमा पुरुषतर्फ १ सय ८८ र महिलातर्फ ३२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । ५ लाख ९५ हजार रुपैयाा पुरस्कार रहेको स्पर्धा माघ १८ सम्म चल्नेछ । सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा पुरुष एकलतर्फ रेन्जन लामा, सक्षम कार्की, सम्यक बज्राचार्य, कुमार अधिकारी, पंकज शर्मा, प्रदीप खड्का, आरभसम्राट हाडा, जितेन्द्र परियार र आभाष मल्लले पहिलो चरणका खेल जिते । इन्टर गभरमेन्टल सर्भिस इभेन्टको पुरुष एकलमा बबी चन्द र विकास पाण्डे विजयी भए । ४५ वर्ष माथि भेट्रान्स एकलमा उमेश शाहीले सफलता पाए ।

काठमाडौं– मोर्गन र ट्रिनिटी कलेज १५ औं ज्ञान निकेतन बास्केटबल प्रतियोगिताको प्लस टु ब्वाइजतर्फ क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।बिहीबार मोर्गनले ओमेगालाई ६२–३६ स्कोरले पराजित गर्दा किशोर थपलियाले २४ स्कोर जोडे । प्रवीण कार्कीको १५ स्कोरमा ट्रिनिटीले रिलायन्स एकेडेमीलाई ४५–३१ ले हरायो । ग्रिनफिल्डले आयोजक ज्ञान निकेतनलाई ३२–२७, टाइम्सले रोज बडलाई ५७–५५ र जेभियरले ब्लु बर्डलाई ५७–३९ ले हराए । ग्रिनफिल्डका अंकित भण्डारीले १९, टाइम्सका आकाश नकर्मीले २६ र जेभियरका भूपेन रोकाले २२ स्कोर गरे । जुनियर ब्वाइजमा हिमालय र नेरिक विजयी भए ।

नवलपरासी– राष्ट्रिय मावि छिवनीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको उपाधि जितेको छ । प्रतियोगितामा १ सय २६ अंकसहित छिवनी प्रथम भएको हो । ९७ अंकसहित जनतासिद्ध अमर मावि लुसलहरी दोस्रो र आदर्श मावि सेमरी ७७ अंकसहित तेस्रो भए । फाइनल चरण सुनवलको रमवापुर माविमा भएको थियो । त्यसमा ६ निर्वाचन क्षेत्रका करिब ३ सय विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अर्को वर्ष राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको फाइनल भानुदय मावि दुम्किबासमा हुने भएको छ । त्यसका लागि भानुदयलाई झन्डा हस्तान्तरण गरिएको छ । जिल्लाका १ सय ५० विद्यालयका करिब ९ हजार विद्यार्थीले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगितामा एथ्लेटिक्स, भलिबल र कपर्दीमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।

पोखरा– गतवर्षको विजेता लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङदी क्लब १५ औं आहा–रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ ।

पोखरा रंगशालामा बिहीबार सीएमजी संकटा क्लबविरुद्ध दोस्रो सेमिफाइनलमा १–० नतिजा निकाल्दै मनाङ लगातार फाइनल पुगेको हो । उपाधिका रक्षाका लागि मनाङले शनिबार आयोजक सहारा क्लबसँग खेल्नेछ । मनाङ दोस्रो, तेस्रो, १० र १४ औं संस्करणको विजेता हो भने सहाराले १२ औं संस्करण जितिको थियो ।

बिहीबार मनाङका लागि ८५ औं मिनेटमा अफिज ओलावालेले गरेको गोल निर्णायक भयो । विक्रम लिम्बूको फ्रिकिकलाई विमल बस्नेतले मिलाइदिए । ओलावालेले त्यही बलमा हेड गरेर गोल गरेका थिए । स्ट्राइकर सुशील केसीले दोस्रो पहेँलो कार्ड पाएर मैदान छाडेपछि संकटाले ६३ औं मिनेटदेखि १० खेलाडीमा खेलेको थियो । ६० औं मिनेटमा पहिलो कार्ड पाएको सुशीले ६३ औं मिनेटमा रेफ्री विकास महतबाट दोस्रो पहेँलोसँगै रातो कार्ड पाए ।

बंगलादेशमा खेल्न टिम सेट गरेको बताइएको मनाङलाई बिहीबार खेल जित्न निकै गाह्रो परेको थियो । पूर्वाद्र्धको नवौं मिनेटमै सरोज दाहालको पासमा कप्तान अनिल गुरूङले गरेको प्रहार संकटाका गोलरक्षक विनय श्रेष्ठले सजिलै रोके । लगत्तै सुनील बलको कर्नर प्रहारलाई विश्वास श्रेष्ठले हेड गर्दा बल पोस्टभन्दा बायाँ भागबाट बाहिरियो । १५ औं संकटाका लवल ओलालेकनले गरेको हेडरलाई सुजल श्रेष्ठले गोल हुनबाट जोगाए भने १८ औं मिनेटमा ओलावालेले गोलरक्षक विनय लडेको मौकामा मिलाइदिएको पासमा अनिलले लक्षित प्रहार गर्न सकेनन् । पूर्वाद्र्धको आक्रामक खेलेका दुवै टिम मध्यान्तरपछि प्रतिरक्षात्मक देखिए । १० खेलाडीमा सीमित भएपछि संकटाले गोल हुन नदिने रणनीतिमा खेलेको थियो । मनाङका रोहित चन्द म्यान अफ द म्याच भए ।

संकटाका प्रशिक्षक सल्यान खड्गीले रेफ्रीको निर्णयहरूप्रति रूष्ट देखिए । उनले भने ‘विपक्षीका धेरै फाउलमा रेफ्रीले आँखा चिम्लिए ।’ पहिलो हाफसम्म गोल गर्ने र मध्यान्तरपछि खेललाई बराबरीको अवस्थामा राख्ने रणनीतिमा खेलिएको उनले बताए । उनले भने, ‘खेल नराम्रो भएको होइन, हाम्रा खेलाडीले राम्रो खेलेका हुन् । तर, भाग्य आफ्नो पक्षमा भएन भन्नुपर्छ ।’

मनाङका प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङ गुरूङले पहिलो हाफमै स्कोर ननिस्केकाले खेल निकै दबाबपूर्ण भएको बताए । ‘विपक्षी निकै बलियो हो, उनीहरूले राम्रो खेले,’ उनले भने, ‘पहिलो हाफमै स्कोर निस्केको भए बढी दबाब हुँदैनथ्यो ।’ आहा–राराका संकटा र मनाङको यो तेस्रो भेट हो । चारपटकको उपाधि विजेता मनाङले तेस्रो र १२ औं संस्करणमा संकटालाई २–० ले हराएको थियो ।

बिर्तामोड– झापा नकआउट गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण डोमालाल राजवंशी रंगशालामा शनिबार सुरु हुँदै छ ।

मोफसलकै सर्वाधिक राशिको प्रतियोगिता विजेताले ७ लाख र उपविजेताले ३ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन् । झापा एघार फुटबल क्लबको आयोजनामा हुने स्पर्धामा नेपालका ९ र एक भारतीय टिमको सहभागिता हुनेछ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार गिरीले प्रतियोगिता गर्न कम्तीमा ७५ लाख खर्च लाग्ने बताए । १ करोड २५ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।

प्रतियोगितामा झापा–११, मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब, विभागीय टिमहरू सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, रुपन्देही ११, सुदूरपश्चिम फुटबल क्लब कैलाली र भारतको शेर ए फुटबल क्लबको सहभागिता निश्चित भएको जानकारी गराइयो । प्रतियोगिता गर्न २६ कर्पोरेट हाउसबाट ५२ लाख संकलन भइसकेको गिरीले बताए । उनका अनुसार क्लबका संस्थापक सदस्य बन्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाबाट २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ । उनले भने, ‘गेट मनीबाट ५० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।’

उनका अनुसार संकलित रकमबाट ५० लाख अक्षयकोष बनाएर फुटबल विकासमा खर्च गरिनेछ । झापालाई ‘फुटबल हब’ को रूपमा विकास गर्न झापा ११ एफसीलाई प्रशासनमा दर्ता गरी अघि बढ्न लागेको उनले बताए । गतवर्ष झापालाई १–० ले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि जितेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक– नवलपुर बाडेगाउँ डडुवामा जारी प्रथम क्षेत्रीय डब्लुटीएफ नवलपुर युनाइटेड गोल्डकप फुटबलमा बिहीबार सिपाघाट विजयी भएको छ । तेस्रो स्थानको खेलमा सिपाघाटले मनशान्ति आवास युवा क्लब मेलम्चीलाई ३ –१ ले हरायो ।

काठमाडौं– अल्टिमेट इन्डोर्स प्रालि र पान्डा इभेन्ट्सले अन्तर कलेज सुपर क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने भएका छन् । फागुन १ बाट अल्टिमेट इन्डोर क्रिकेटमा हुने प्रतियोगितामा २४ टिम सहभागी जनउाने छन् ।

विजेताले एक लाख पुरस्कार जित्ने प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार तथा बेस्ट ब्याट्सम्यान र बलरले समान ५ हजार पुरस्कार पाउने छन् । लिग चरण १२ ओभर र नकआटर १८ ओभरको हुने अल्टिमेटका डाइरेक्टर अर्जुन पाण्डेले बताए ।

काठमाडौं– नेपाल भेट्रान्स टेबलटेनिस संघले सम्झना कप खुला टेबलटेनिस प्रतियोगिता लैचनौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा गर्ने भएको छ ।आज शुक्रबार सुरु हुने प्रतियोगितामा पुरुष/महिलाको सिनियर र जुनियर सिंगल, भेट्रान ४० वर्ष माथि, ५० वर्ष माथि र ६० वर्ष माथि पुरुष सिंगल तथा महिला ४० वर्ष माथि सिंगलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १ सय ५० खेलाडीले भाग लिने आयोजक संघका सदस्य धर्ममान वज्राचार्यले जनाए । स्पर्धा आइतबारसम्म चल्नेछ ।

काठमाडौं– पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय भलिबल संघ प्रधानसेनापति दोस्रो राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा तेस्रो भएको छ । बिहीबार पश्चिमाञ्चलले एपीएफ क्लबलाई २५–२२, २२–२५, २५–१७, २७–२९, १५–१३ हराउँदै स्थान हात पार्‍यो । टिमले ७५ हजार नगद पुरस्कार सुरक्षित गरेको छ ।उपाधिका लागि आयोजक आर्मीले नेपाल पुलिससँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । विजेताले ३ लाख रुपैयाा प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले १ लाख ५० हजार पाउने छन् ।

फिल्म सुटिङमा जानुअघि नै निर्देशक निश्चल बस्नेतले ‘लुट २’ को डेढ मिनेट लामो टिजर रिलिज गरे । सात महिनाअघि रिलिज गरिएको उक्त टिजरको युट्युब भ्युअर्स नै अहिलेसम्म १२ लाख नाघिसकेको छ ।

अझ ‘लुट २’ कै आइटम सङ ‘ठमेल बजार’ को त कुरै बेग्लै छ । तीन महिनाभित्रै उक्त गीत युट्युबमा हेर्ने झन्डै ७३ लाख पुगिसकेका छन् । २० दिनमै ट्रेलर १० लाखले हेरिसकेका छन् । फागुन १३ मा फिल्म रिलिज हुनुअघि नै यति विघ्न हाइप पाउनुमा चार वर्षअघि आएको ब्लकबस्टर्स फिल्म ‘लुट’ को ठूलो देन छ ।

हिट फिल्मका सिक्वेल बनाउने पछिल्लो समय ट्रेन्ड नै छ । हलिउडले केही अघिदेखि नै सागा, फ्र्यान्चाइज वा सिक्वेलका नाममा बुकका सिरिजमा आधारित रही क्रमबद्ध फिल्म बनाउने लहर नै चल्दै आएको छ । र, व्यापारिक हिसाबले सफल पनि देखिएपछि सिक्वेल होड बलिउड हुँदै नेपाली फिल्ममा समेत निकै अभ्यास हुन थालेको छ । त्यसैको अभ्यास गरिरहेका निश्चल बस्नेतलाई ‘लुट २’ ले पाएको हाइपले हलसम्म इनिसियल अडियन्स तान्न सघाउँछ ।

‘लुट’ ले अकल्पनीय हिसाबमा सफलता हासिल गरेपछि यसै फिल्मबाट निर्देशनमा हात हालेका ठिटो निश्चल बस्नेत हाईहाई भए । कुनै समय यस्तो पनि आयो, निश्चललाई आफैंप्रति दर्शकले देखाएको अत्यधिक विश्वासले किचिए । अवस्था यस्तो भइदियो, उनले दोस्रो फिल्म त्यसै बहुप्रतीक्षित भइदियो । निश्चलले दोस्रो फिल्मका रूपमा ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ रिलिज गरे । तर उक्त फिल्मले दर्शक अपेक्षालाई शत प्रतिशत मिट गर्न सकेन । निश्चललाई झनै दबाब आइपर्‍यो । तेस्रो फिल्म पनि ठीकठाक मात्रै हुने हो भने उनीप्रतिको दर्शक भरोसा घट्दै जानेमा निश्चल स्वयं पनि सजग थिए ।

‘लुट’ जस्तै मास अपिलिङ फिल्म बनाउने दबाब झेल्न नसकेकै कारण निश्चलले निर्माण घोषणा गरिसकेको ‘दिमाग खराब’ लाई स्थगित गरे । र, शरण लिए ‘लुट’ कै । अर्थात्, निश्चलले सिक्वेल बनाउने घोषणादेखि रिलिजको संघारमा आइपुग्दा राम्रो बज पाइरहेका छन् । ‘लुट’ पछि उनी तत्काल सिक्वेल बनाउने पक्षमा नरहेको सार्वजनिक रूपमा नै बताउँदै आएका थिए । तर चार वर्षको अन्तरालमा उनले एउटा मात्रै फिल्म ल्याउन सके भने आफ्नो क्रेजलाई जोगाइराख्न पनि यतिबेला सिक्वेलकै शरण नलिई धर पाएनन् ।

नेपाली फिल्म क्षेत्रमा निर्देशक तुलसी घिमिरे स्थापित नाम हो । ‘बाँसुरी’ बाट ३७ वर्षअघि सुरु भएको उनको निर्देशकीय यात्राले त्यसपछि ‘कुसुमे रुमाल’, ‘लाहुरे’, ‘चिनो’, ‘दक्षिणा’, ‘बलिदान’ हुँदै ‘दर्पण छायाँ’ सम्म लगातार सफलता चाख्यो । तर त्यसपछिका उनकै फिल्म ‘दुई किनारा’, ‘देश’, ‘मृगतृष्णा’, ‘दृष्टिकोण’ ले लगातार यति नमीठो असफलता बेहोरे जसले तुलसी घिमिरेलाई पनि घुँडा टेक्न बाध्य पार्‍यो ।यतिबेला तुलसी घिमिरे १६ वर्षअघिको सफल फिल्म ‘दर्पण छायाँ’ कै सिक्वेलमा जुटिरहेका छन् । फिल्ममा राजेश हमालका एक्सन दबदबा रहेको त्यसबेला घिमिरेले दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधान, निरुता सिंहजस्ता नयाँ अनुहारलाई लिएरै लभस्टोरी फिल्म सुपरहिट बनाइदिए । यतिबेला आफ्नै साख जोगाउन उनी फेरि नयाँ अनुहार पुष्पल खड्का, सहारा कार्की र श्रद्धा प्रसाईंलाई लिएर ‘दर्पण छायाँ २’ सहित फागुन २७ मा आउने तरखरमा जुटेका छन् । यसबीचमा उनले घोषणा गरेको बिग बजेट एनिमेटेड फिल्म ‘गौतम बुद्ध’ को कामसमेत थाँती राखेर सिक्वेल बनाउनै भिडे ।

खासमा नेपालमा सही अर्थमा सिक्वेल फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी’ बाट सुरुवात भयो । कुकुर र बाँदरले अभिनय गरेकै कारण ‘पापी मान्छे’ चलेपछि यसका निर्देशक दीपक श्रेष्ठ र निर्माता राजकुमार राईले ‘पापी मान्छे २’ बनाए । फेरि जनावरलाई अभिनय गराइएको भए पनि यसपटक दर्शकलाई फिल्मले रिझाउन सकेन । त्यसपछि हिट भएका फिल्मकै नाममा दुई झुन्ड्याएर केही सिक्वेल आए । तर ती नाम मात्रै सापटी लिइएका सिक्वेल अघिल्ला फिल्मको कथाको निरन्तरतासँग कुनै तालमेल नै राख्दैनथे । आफैं वनमान्छे बनेर ‘इकु’ ल्याएका निर्माता सुलेमान शंकरले उक्त फिल्मबाट मनग्गे आम्दानी गरेपछि उत्साहित भई ‘इकु ब्याक अगेन’ बनाए । तर यसपटक सबै डुबाए । पछि त फिल्मकर्मी नेपालमा सिक्वेल फिल्म नै नफाप्नेमा नै विश्वास गर्न थाले ।

‘कबड्डी’ लगत्तै सिक्वेल पनि हिट बनाएर निर्देशक रामबाबु गुरुङले फेरि एकपटक सिक्वेल फिल्मको चार्म बढाइदिए । ‘कबड्डी’ को सिरिज छोडेर ‘पुरानो डुंगा’ बनाउन पुगेका रामबाबुलाई त्यसबाट आंशिक सफलता मिलेपछि फेरि ‘कबड्डी’ सिरिजतर्फै फर्केको बताइन्छ । त्यसअघि भने उनले दीपेन्द्र के खनालको ‘झोले’ कै सिक्वेल निर्देशन गर्ने बताइएको छ ।

निर्देशक विकास आचार्य र ‘नाई नभन्नु ल’ पर्याय नै भइसके । आचार्यले यसै नाममा लगातार चार सिरिज बनाए र राम्रै चलाए पनि । यसको पनि नाममा समानता र मुख्य केही कलाकार दोहोरिनुबाहेक सिक्वेल नै मान्नुपर्ने खास कारण भने थिएन । निश्चल, रामबाबुहरू सिक्वेलको शरणमा परिरहेका बेला विकास आचार्य भने उल्टै ‘नाई नभन्नु ल’ सिरिज छोडेर ‘निराञ्जना’ बनाउन लागेका छन् ।

कहिलेकाहीं फिल्मको व्यापार बढाउन पनि सिक्वेल फन्डा मच्चाइने गरिन्छ । ‘द विनर’, ‘मुखौटा’, ‘बागमती’ र ‘उहिले बाजेको पालामा’ जस्ता फिल्मका निर्माताले रिलिज अगावै सिक्वेल बनाउने दाबीसहित मिडियामा बोले । जसरी पहिलो फिल्मले नै हावा खाए, त्यसैगरी सिक्वेल निर्माणको गफले पनि हावा खायो ।

सिक्वेलबाट साख जोगाउने प्रयासमा निर्देशक मात्रै नभई निर्माता पनि हुने गर्छन् । धेरै सफल फिल्म निर्माण गरेकैले बाघ निर्माता भनेरसमेत चिनिने छविराज ओझा पछिल्ला फिल्ममा निरन्तर असफल बनेपछि आफ्नै हिट फिल्म ‘किस्मत’ को सिक्वेलमा लागे । तर सिक्वेलले छविको किस्मतमा भने तात्विक भिन्नता ल्याइदिएन ।

अश्लीलता हाबी हुने आरोप खेपिरहने निर्देशक राजु गिरी पनि सिक्वेलको मामिलामा अघि छन् । हालै मात्र उनले ‘बिन्दास ४’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् । यौनिक भएकैले यसअघिका फिल्म केही चलेकाले पनि गिरी उत्साहित भई निर्माणमा जुटिरहे । गिरीले पनि केही अन्य फिल्म पनि नबनाएका हैनन्, तर ‘बिन्दास’ लाई नै सिक्वेलका नाममा भजाएर करिअर धानिरहेका छन् ।

‘होस्टेल रिटन्र्स’ नामक सिक्वेल फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पारेपछि उत्साहित निर्माता सुनील रावलले यतिबेला फेरि ‘सायद’ को पनि सिक्वेल लिएर आउँदै छन् । पछिल्लो समय रावल पनि सिक्वेलकै पछि लागिरहेका लाग्छन् । नायिका रेखा थापा आफ्नो करिअरमा तुवाँलो लाग्न थालेपछि कुनै बेलाको आफैं अभिनीत सफल फिल्म ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ को सिक्वेल बनाउने तयारीमा छिन् । नायिका झरना थापा आफ्नो डेब्यु निर्देशन नै सिक्वेल फिल्मबाट गर्दैछिन् । चैतमा रिलिज लक्षित गरिएको ‘ए मेरो हजुर २’ नाम मात्रै सापटी लिएर सिक्वेलको नाम दिइएको छ ।

सिक्वेल भन्नुको फाइदा उक्त नाम पहिले नै ब्रान्डिङ भइसकेकाले पुन: दर्शकमाझ पुग्दा मार्केटिङ गर्न सहज हुने र दर्शक छिटो कन्भिन्स्ड हुने मानिन्छ । तर नेपालमा सिक्वेल फिल्म सफल र असफलकै दोसाँधमा छन् । ‘चपली हाइट’ बाट निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल र निर्माता अर्जुनकुमारले जति पनि हाइट बनाए, सिक्वेलमा आएर गत वर्ष सबै चकनाचुर पारे । अहिले निखिल उप्रेती ‘पिँजडा २’, सन्तोष सेन ‘प्रेमगीत २’ निर्माणमा जुटिरहेका छन् । सबैको ध्याउन्न तरल बनिरहेको फिल्म बजारमा सिक्वेल फिल्मले गतिलो व्यापार गरेर आफ्नो खस्किरहेको करिअरमा पनि भरथेग गर्छ कि भन्ने लोभ फिल्मकर्मीमा देखिएको छ ।

भर्खरै भारतीय सहर बैंग्लोरमा ५ युवा कलाकार कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, सरिता डंगोल, सञ्जीत महर्जन, सन्ध्या सिलवाल र सत्यशिला कसजुले सामूहिक कला प्रदर्शन गरेर फर्किए ।

‘भेनकटप्पा आर्ट ग्यालरी’ मा प्रदर्शनी गरिएका चित्र बिक्री नभए पनि उनीहरू दु:खी छैनन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कला प्रदर्शन गरेर त्यहाँको जतिसक्दो धेरै कमेन्ट बटुल्न पाउनु पनि ठूलो उपलब्धि हुने उनीहरूको तर्क छ । ‘सकेसम्म धेरै गाली पाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ सरिता डंगोल भन्छिन्, ‘अनि त फेरि न्यु क्रिएसन गर्न आइडिया आउँछ ।’ बैंग्लोरमा उनले लगेका चित्रहरू अधिकांश दर्शकले नियाले । बिहानदेखि बेलुकासम्म करिब ५० हजारभन्दा बढी दर्शकले चित्र हेरे । खुर्सानीलाई मानव जीवन चक्रजस्तै मान्यता दिएर क्यानभासमा उतारेकी थिइन् उनले । त्यसलाई दर्शकले चाख दिएर हेरे ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा विभिन्न विचार र मनोविज्ञान बोकेका दर्शक भेटिन्छन् । सरिताले अहिलेसम्म अस्ट्रेलिया, जापान र फ्रान्समा एकल चित्रकला प्रदर्शन गरिसकेकी छन् । बैंग्लोर र बंगलादेशमा सामूहिक कला प्रदर्शनीमा सहभागी भएकी छन् । उनी आफैं नगई आयोजकको मागअनुरूप आफ्ना चित्र पनि पठाउँछिन् ।

कृष्ण गोपालका लागि बैंग्लोर राम्रो अनुभव भयो । उनी विदेशमा कला प्रदर्शन गर्दा त्यहाँको समाज र समस्या दुवै नियाल्न पाइने बताउँछन् । कुनै देशको सौन्दर्य वा समस्या जान्नु छ भने त्यहाँको कलाकारका सिर्जना नियाले पुग्ने उनले बताए । उनी अन्य देशका कलाकारका कलामा उठान गरिएको विषय, प्रस्तुति गर्ने शैली र कल्चरल इफेक्ट हेर्ने गर्छन् । उनले बैंग्लोरमा सांस्कृतिक सम्पदामा केन्द्रित कला पस्किएका थिए । भूकम्पले जीर्ण भएको सांस्कृतिक सम्पदा क्यानभासमा उतारेर उनले दर्शकको संवेदना छोए । ‘नेपालमा भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया विदेशी दर्शकसँग पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा सिर्जनामा टेक्निकभन्दा थिम बोल्ड भएको लाग्यो ।’ कृष्णले यसअघि चीन गएरसमेत कला प्रदर्शन गरेका छन् ।

लिथियोग्राफी प्रिन्टमेकिङमा छुट्टै पहिचान बनाउन लागेका कविराज लामा आफ्नो काम विदेशीकै लागि बनेको बताउँछन् । जापानमा अध्ययन गरेर आएका उनले नेपालमा यसको महत्त्व बुझ्ने कमै भेटे । केही वर्ष जति उनी फ्रस्टेड नभएका पनि होइनन् । तर, कहिलेकाहीँ विदेशीको आयोजनामा कला प्रदर्शन गर्न जाँदा उनको काम मन पराइएर प्रशंसा पाउँछन् । त्यसबेला उनी खुसीले फेरि यसै क्षेत्रमा निरन्तर लाग्ने हिम्मत जुटाउँछन् । हालसम्म पाँचौं एकल चित्रकला प्रदर्शनीको अनुभव सँगालेका उनले चार पटक विदेशमै एकल कला प्रदर्शन गरेका छन् । चीनमा एकल प्रदर्शनी गर्दा कविराजले १० लाख रुपैयाँको चित्र बेचेका थिए जुन उनको करिअरकै ठूलो उपलब्धि रहेको हो । उनी शुक्रबार नै भारतमा हुने ‘इन्डिया आर्ट फियर’ मा सहभागी हुँदैछन् ।

अनिता भट्टराई पनि विदेशमा कला प्रदर्शन गर्न जोड दिने युवा कलाकारमध्ये पर्छिन् । उनी आफ्नो सिर्जनाको उचित मूल्यांकन विदेशीमै हुने बताउँछिन् । केही साताअघि ढाकामा कला लिएर गएकी उनले सबै उतै बिक्रीका लागि छोडेर आएकी छन् । फिगरेटिभ थिममा प्रिन्ट गर्ने अनिताले पछिल्लो समय काममा चेन्ज ल्याएको बताइन् । हुबहु फिगर उतारेको आकृति देखेर उनलाई एक मुस्लिम दर्शकले ‘कला फराकिलो पार्नुपर्छ,’ भनेर सल्लाह दिए, जसले उनलाई साँच्चै छोयो । अमूर्त शैलीको विदेशमा ठूलो डिमान्ड छ । उनी छिट्टै चीनमा कला प्रदर्शन गर्न जान लागेकी छिन् ।

मनीष हरिजन वेस्टर्न र इस्टर्न कल्चरको फ्युजनमा नयाँ काम गर्दैछन् । अमेरिकन पप आइकनमा नेपाली लोकल फ्युजन गर्नु उनको अहिलेको कला थिम हो । यस्तै खाले कला प्रदर्शनी गर्दा उनले नेपालमा केही विवाद पनि झेल्नुपरेको थियो । तर, विदेशमा यस्तो कला देखाउँदा कुनै आलोचना खेप्नु नपरेको मनीष बताउँछन् । ‘सायद, हामी अझै आर्टबारे खुलेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘मचाहिँ खुलेर एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु आफ्नो सिर्जनामा ।’ लन्डन, भारतमा कला प्रदर्शन गरिसकेका मनीषले ९ लाख रुपैयाँसम्म महँगो चित्र बेचेको सुनाए ।

ग्रोसरी आइटमसहित १ लाख बढी किसिमका उपभोग्य वस्तुलाई आफ्ना १२ सुपर मार्केटमार्फत बिक्री गर्दैै आएको भाटभटेनी अर्बान उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छ । अझ असनको भीडमा पस्न अल्छी गर्नेे कतिपय गृहिणी सुपर मार्केट भनेकै भाटभटेनी सम्झिछन् ।

भाटभटेनी यतिबेला काठमाडौं र मुख्य सहरहरूमा सपिङका लागि मात्रै चिनिएको छैन । सपिङमा फेमेलीसहित जाने एलिट र मिडिल क्लास त्यहाँ गएर स्ट्रिट फास्टफुडको मजा लिन समेत रुचाउँछन् । सबै सपिङका लागि आउनेहरू बाटोमै उभिएर फटाफट अर्डर खाएर हिँडिहाल्दैनन् । यसको हेक्का भाटभटेनीमा मामा उपनामले चिनिएका शिव घलेलाई राम्रै छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर चक्रपथको भाटभटेनीमा सुरु गरेका छन् पेपे पिज्जा । गएको घटस्थापनादेखि सुरु भएको पेपेले दैनिक सय थान पिज्जा उत्पादन र बिक्री गर्छ । ‘अभिभावकसँग सपिङमा आउने केटाकेटीहरू हुरुक्कै हुन्छन्,’ शिवले सुनाए । सपिङपछिको थकान मेटाउन मानिसहरू उभिएर भन्दा पनि आरामले बसेर भोक मेटाउन चाहन्छन् । यही समूहलाई लक्षित गरेर यी मामाले पेपे सुरु गरेका हुन् ।

३ सय १० देखि ४ सय ८० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने यहाँको पिज्जामा आफूहरूले ककनीमा उत्पादन हुने चीज प्रयोग गर्दै आइरहेको शिवले बताए । ‘हामीले मूल्यमा नभई बढीभन्दा बढी संख्या (भोल्युम) को कारोबारलाई जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सस्तो भन्दैमा गुणस्तरमा सम्झौता गरेका पनि छैनौं किनकि यो सहरमा सबैभन्दा महँगो पिज्जा बिक्री गर्नेहरूको पिज्जाको टेस्ट र हाम्रो यहाँको टेस्ट तुलना गर्नुहोस् थाहा पाउनु हुनेछ ।’
उनले फुड सेफ्टीलाई पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याएको सुनाए । चक्रपथको भाटभटेनीमा पेपे पिज्जा घर एक तलामाथि बार्दलीमा छ । भाटभटेनी सुपर मार्केटको सेन्ट्रल पोजिसनमा रहेको पेपेको एम्बिएन्स विदेशतिरकैझैं लाग्दछ । सबैभन्दा माथि फुटसल कोर्ट छ । भित्र सपिङ एरिया, बीचमा यो भेन्यु छ ।

हिजोआज यहाँ सपिङमा आउनेसँगसँगै छेउछाउका कलेजबाट विद्यार्थीसमेत आउँछन् । म:म र चाउमिनलाई मेनुमा नराखिएको यहाँ हट/कोल्ड बेभरेज, कफी, पास्ता पनि पाइन्छ । लाइभ किचन रहेको यो आउटलेटमा एक्लै पुग्नेहरूलाई सिंगल पिज्जा अर्डर गरेर खान धौधौ हुन्छ । त्यसैले यहाँ सिंगल गेस्टका लागि ९९ रुपैयाँमा स्लाइस पिज्जा पनि उपलब्ध गराइन्छ । शिवसहित ५ जना सञ्चालक रहेको पिज्जा आउटलेटमा सर्वाधिक चिकेन अनि मसरुम पिज्जाको अर्डर बढी छ । ‘धेरैजसो लेडिजहरू मसरुम पिज्जा अर्डर गर्दारहेछन्,’ शिवले भने । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार, महिलाको दाँजोमा पुरुषहरू नै बढी पिज्जा पारखी हुने गरेका छन् । ९० प्रतिशत बढी अमेरिकीहरू पिज्जा नै खान्छन् । तर, नेपालमा भने पिज्जाले म:म र चाउमिनको अझै ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । तर, अहिले स–साना स्कुले केटाकेटीचाहिँ पिज्जामा आकर्षित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । सायद टीभीमा देखिने विज्ञापनले पनि होला । तर, पिज्जा अमेरिकामा जस्तो ब्रेकफास्टकै सूचीमा भने परिसकेको छैन । तर, पिज्जामा मुख रसाउनेहरू बढ्दै गइरहेकाले शिव घलेको समूह चाँडै ललितपुरको भाटभटेनीमा पनि पेपेलाई विस्तार गर्दैछ । पेपेले अहिले अनलाइन अर्डरमार्फत पनि होम डेलिभरी गरिरहेको छ । विदेशमा होम डेलिभरीमा पुरुषको दाँजोमा महिलाले राम्रो टिप्स दिन्छन् तर नेपालमा कसले दिन्छन् त्यो भने डेलिभरी ब्वाईहरूलाई नै सोधे थाहा पाइएला । पार्किङको पीर नभएको, चारैतिर सीसीटीभी क्यामरा र सुरक्षाकर्मीको निगरानीबीच रहेको यो आउटलेटमा बार्दलीमा बसेर पिज्जाको स्वाद लिन भने रमाइलै हुँदोरहेछ ।

गीतकार टीका भण्डारी सधैं टिपटप भएर हिँड्छन् । कार्यक्रमहरूमा धेरैजसो सुट–बुटमै देखिने उनी आफ्नै कन्सेप्टमा लुगा सिलाउन मन पराउँछन् । कहिलेकाहीँ डिजाइनरको सल्लाह लिन पनि पछि पर्दैनन् । बजार डुल्दा जिन्स, टिसर्टभन्दा खुला कपडातिर उनको ध्यान जान्छ । उनी कस्टम–मेड क्लोथिङका पारखी हुन् ।

‘रेडिमेड लुगा किन्नुभन्दा कपडा किनेर आफ्नै तरिकाले सिलाएर लाउन रुचाउँछु,’ रेडियो नेपालका उपनिर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘शरीरमा ठ्याक्कै मिल्ने भएकाले एकचोटि सिलाएपछि नफाटुन्जेल ढुक्क हुन्छ ।’ तयारी पोसाक किन्दाचाहिँ कहिले कुम झर्ने, कहिले बाहुला लामा हुने, कहिले ट्राउजर छोट्याउनुपर्ने जस्ता समस्या आइपर्ने भएकाले कस्टम वेयरमै चित्त बुझ्ने गरेको उनले बताए ।

पारिवारिक जमघटका बेला मात्रै क्याजुअल ड्ेरसअप गर्ने उनी विशेषत: गाईजात्रा र अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि स्पेसल पोसाक तयार पार्छन् । श्रेष्ठ टेलरिङ र मेरिना इम्पेक्समा सिलाइ–कटाइ गराउने उनी कार्यक्रमका प्रकृति अनुरूप लुगाको डिजाइन वा रूप–रङ छनोट गर्छन् । ‘सिलाएर लगाएको लुगा रेडिमेडभन्दा अलि महँगो पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पैसा चुक्ता हुने गरी नै लुगा टिक्ने भएकाले सन्तुष्टि मिल्छ ।’

भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सिलाइवरि लुगा तयार पार्न झन्झट मान्छन् । हुन त उनी पनि कुनै बेला कस्टम–मेड क्लोथकै प्रशंसक थिए । तर, बिस्तारै रेडिमेड लुगाले मन जित्न थाल्यो । ‘कपडा छान, टेलरमा जाऊ, नाप, तयार होउन्जेल कुर,’ उनले हाई काढे, ‘यो सबैमा समय धेरै लाग्छ । म त ५/६ वर्षअघि सिलाएकै कोट–प्यान्ट लगाएर पार्टीहरूमा गइरहेको छु अचेल ।’

हामीकहाँ अहिलेसम्म कस्टम–मेडभन्दा रेडिमेड लुगाकै बजार ठूलो छ । चित्त बुझेपछि फुत्त किन्यो, लाइहाल्यो । सजिलाको कुरा न हो । तर, केही व्यक्ति यस्ता छन्, जो आफ्नै वा डिजाइनरको कन्सेप्टमा बनेका लुगा मात्रै पहिरिन मन पराउँछन् । कतिपय चाहिँ बिहे, व्रतबन्ध, पार्टी आदिका लागि कस्टम–मेड पहिरन रुचाउँछन् भने क्याजुअलका लागि रेडिमेड नै किन्ने गर्छन् ।

‘अर्जेन्ट चाहिने भए रेडिमेड नत्र कस्टम–मेड नै किन्छन्,’ कुपन्डोलस्थित ओड्नी बुटिककी विपना राईले भनिन्, ‘हामीकहाँ दुवै थरी ड्ेरस पाइने भएकाले ग्राहकले छ्यासमिस पाराले नै किनिरहनु भएको छ ।’ कस्टम–क्लोथिङका लागि ओड्नी, काव्या सोल अफ फेसन, घुम्टो, ड्रिमवेयर फेसन जस्ता थुप्रै बुटिक लोकप्रिय छन् । तिनमा प्राय: पार्टी वेयर पहिरन बढी तयार हुने गरेका छन् ।

रेडिमेड पोसाकबारे सबैलाई थाहा छ । कस्टम–मेड भनेको चाहिँ डिजाइनरले ग्राहकको जीउडाल नापेर आफ्नै कन्सेप्टमा बनाएका पहिरन हुन् । अथवा, ग्राहककै इच्छाअनुसार निर्माण गरिएका लुगा कस्टम–मेड क्लोथअन्तर्गत पर्छन् । इम्याजिन बुटिकका सञ्चालक एवं फेसन डिजाइनर विष्णु गौतम रेडिमेडलाई नै काँटछाँट गर्नुलाई समेत कतिपयले कस्टम–मेड भनेको सुन्दा अनौठो मान्छन् ।

‘कस्टम–डिजाइन गर्दा ग्राहकको जीउडाल, मोटाइ, फिगर, स्किन टोन सबै हेरेर त्यसलाई सुहाउँदो पहिरन निर्माण गरिन्छ,’ डिजाइनर गौतमले भने, ‘फेसन फलो गर्ने ग्राहकले कस्टम–मेड क्लोथ बढी प्रयोग गर्छन् ।’ विगत १५ वर्षदेखि बुटिक सञ्चालन गर्दै आएका उनले अचेल इन्डो–वेस्टर्न डिजाइन बढी ट्ेरन्डी रहेको बताए । ‘लेहेंगा वा गाउन स्टाइलको साडी र कुर्तीहरू फेसनमा छन्,’ उनले भने, ‘टिपिकलभन्दा पनि हाइब्रिड खालका ड्ेरस लगाउने गरिएको छ ।’

गायिका कोमल वली कुन समारोहमा के लगाउने भन्नेबारे बहिनी प्रज्ञा शरदसँग बरोबर सल्लाह लिन्छिन् । आफैं पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनबारे इन्टरनेटमा खोजिरहन्छिन् । ‘त्यहाँ जस्तो देख्यो त्यस्तै सिलाउँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अलि मिक्स गरेर नयाँ डिजाइन निकाल्न खोज्छु । त्यसैले मेरो पहिरन अरूको भन्दा फरक भइदिन्छ ।’ गाउन, साडी, कटन प्यान्ट र स्कर्टहरू बुटिकमा सिलाउने उनी जिन्स, टिसर्ट, सर्ट्सहरूचाहिँ रेडिमेड किन्छिन् । ‘स्टेजमा लगाउने लुगा प्राय: बुटिककै हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘अलि फरक र आकर्षक देखिओस् भनेर विशेष प्रकारका पहिरन सिलाइमाग्छु ।’

रेडिमेड र कस्टम–मेड दुवैका आ–आफ्नै विशेषता र कमजोरी छन् । मन परेपछि तुरुन्तै किन्न पाइने, ब्रान्डमा विश्वसनीयता हुने भएकाले रेडिमेडप्रतिको आकर्षण उच्च छ । ‘रेडिमेड लुगाको फिनिसिङ राम्रो लाग्छ,’ नेसनल ह्युमन राइट्स फाउन्डेसनका सचिव अजय रानाभाटले भने, ‘सिलाएको लुगामा धागो फुस्किने, राम्ररी टाँका नमारिएको हुने हुन्छ ।’ अर्को थरी जमात् भने रेडिमेड किन्दा कमसल पर्न सक्ने, भनेको डिजाइन नपाइने र कम्प्रोमाइज गरेर लगाउनुपर्ने भएकाले कस्टम–मेडपट्टि लाग्छन् ।

युवा फेसन डिजाइनर आस्तिक शेरचन कस्टम–मेडलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । भनेजस्तै रङ, बुट्टा र डिजाइनका लुगा आफ्नै मेजरमेन्टमा लगाउन पाइने भएकाले कस्टम–क्लोथ राम्रा हुने उनले बताए । ‘दोकानमा लुगा किन्न जाँदा रङ, मन परेको साइज मिल्दैन, साइज ठिक्क भए डिजाइन र कट चित्त बुझ्दैन,’ उनले भने, ‘कस्टम–मेडमा भने त्यो समस्या हुँदैन ।’ उनका अनुसार म्याटरियल रोजेर सिलाउन पाइने भएकाले लुगाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ ।

सानो–सानो डिटेल्समा खेल्न पाइने भएकाले कस्टम–मेड राम्रा हुने ओड्नीकी विपना राईले बताइन् । यद्यपि, यस्ता लुगा तयार पारिसक्न समय लाग्ने भएकाले रेडिमेड किन्नेको संख्या ठूलो छ । केहीले चाहिँ कस्टम–मेड लुगा अलि महँगा हुने भएकाले रेडिमेड नै रोजिछाडी किन्छन् । ‘बजारमै थरीथरीका लुगा पाइन थाले अब त,’ गायिका वलीले भनिन्, ‘साह्रै हतार छ भने रेडिमेड नै किन्दा पनि हुन्छ ।’

२०६८ सालदेखि काठमाडौंमा सुरु नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको छैटौं शृंखला आज शुक्रबारदेखि पोखरामा चल्दैछ । यसै वर्षको आखिरी महिनामा देशका अरू क्षेत्रसमेत साहित्य मेलामय बन्दैछन् ।

कवि–कवि भेला भएर आफैंले आफैंलाई दिनभर कविता सुनाउने शैली अब बदलियो । हिजोआज साहित्य गोष्ठी हुँदैनन्, ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ हुन्छन् । शब्दार्थ उस्तै लागे पनि भावार्थ अलग छ । भिन्न विधा र क्षेत्रका विज्ञ एकै ठाउँमा जुट्नु यस्ता फेस्टिभलको आकर्षण हो । पछिल्ला वर्षमा युवाहरूको बढ्दो उपस्थितिले फेस्टिभलको शक्ति पुष्टि गर्छ । एकोहोरो प्रवचन होइन, प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई यस्ता फेस्टिभलले बढावा दिइरहेका छन् ।

२०६८ देखि काठमाडौंमा सुरु नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको छैटौं शृंखला आज शुक्रबारदेखि पोखरामा चल्दैछ । यसै वर्षको आखिरी महिनामा देशका अरू क्षेत्रसमेत साहित्य मेलामय बन्दैछन् । काठमाडौंमा व्यापक युवा र टिनएजर्सले भरिभराउ हुने गरेको साहित्य मेला अब किन पोखरामा त ? नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलका संयोजक रवीन गिरी भन्छन्, ‘सबै कुरा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत भयो, चार वर्ष काठमाडौंमै गर्‍यौं । अहिले पनि वास्तवमा काठमाडौंमा ठूलो डिमान्ड छ । तर देश संघीयतामा जाँदै गर्दा सबै विषयहरूलाई अब सक्दो विकेन्द्रीकृत गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोचले पोखरा आएका हौं ।’ पोहोर सालको अनुभव सुनाउँदै उनले ‘पोखराले बढ्तै माया गरेकाले यसपल्टसमेत उतै गएको’ पनि सुनाए । अनि यो लिटरेचर फेस्टिभलको उद्देश्य युवा पुस्तालाई नेपाल चिनाउनु रहेको पनि जिकिर गरे ।

कतिसम्म भने यसपालि त पोखराको फेस्टिभलका लागि निम्तो दिन काठमाडौंमा पोखरेली नेता रवीन्द्र अधिकारी, लेखकहरू सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ र सरस्वती प्रतीक्षामात्रै आएनन्, चर्चित सांगीतिक ब्यान्ड कन्दरासमेतले अघिल्लो साता भव्य सांगीतिक प्रस्तुति दियो । गायक विवेक श्रेष्ठले भने, ‘पोखराले प्रकृति देखाएर मात्रै होइन, बौद्धिक कामहरू गरेरसमेत आफ्नो पर्यटन गर्न सक्छ । अरू बेला विशुद्ध घुमघाम गर्नुहुन्थ्यो होला, यसपालिचाहिँ बौद्धिक संगत गर्न आउनुस् है पोखरा ।’

इन्डिया आफ्टर गान्धी, मेकर्स अफ मोडर्न इन्डिया जस्ता चर्चित पुस्तक लेखेका भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहा अनि पिली छतरीवाली लड्की, वाल्ज अफ दिल्ली, मोहनदासजस्ता मानक आख्यान लेखेका कथाकार उदय प्रकाश यसपालि पोखराको साहित्य मेलाका विशेष आकर्षण हुन् । हाम्रो देशका शिखर धरोहरहरू शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, आख्यान पुरुष ध्रुवचन्द्र गौतम, कवि वैरागी काइँला, गायक रामेश, बौद्धिक हरि शर्मा, युवा संगीतज्ञ लोचन रिजाल अनि नेता गगन थापा, प्रशासक कुलमान घिसिङलगायत एउटै मेलामा भेटिँदै छन् । मन परेको लेखक वा सेलिब्रिटी भेट्नु, कुराकानी गर्नु, तस्बिर खिच्नु, पुस्तक किन्नु, अटोग्राफ लिनु त सामान्य भइहाल्यो ।

यस्ता फेस्टिभलहरूको रोचक पक्ष के हुन्छ भने यिनमा कुनै लामो औपचारिकता हुँदैन । धेरै अतिथि भरिभराउ मञ्च हुँदैन । आसन ग्रहण, उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, ब्याच वितरण, स्वागत मन्तव्य केही–केही हुँदैन । ज्ञातअज्ञात सहिदहरूका नाममा मौनधारण, कार्यपत्र, टिप्पणीको पुरानो शैली यसमा छैन । बरु दर्शकदीर्घामै बसेर प्रश्न गर्न चाहने जिज्ञासुहरूका लागि माइक्रोफोन उपलब्ध हुन्छ । क्रिटिकल युवा पंक्ति फेस्टिभलमा लोभिनुको कारण यो पनि हो । कुनै हाइरार्की छैन । वरिष्ठै भए पनि विषयभन्दा बाहिरका आगन्तुकहरू दर्शकदीर्घामा हुन्छन् । अनि अधिकांश मोडरेटरहरू युवा ।

यस्तै लिटरेचर फेस्टिभल फागुन १२ देखि १४ सम्म हुँदैछ, पूर्वी सीमावर्ती सहर काँकडभिट्टामा । रिडर्स झापा नामक उत्साही युवाहरूको जमात्ले २०६९ सालदेखि सुरु गरेको कला साहित्य उत्सव त्यहाँ एक वर्ष बिराएर उक्त सहरमा आयोजना गर्छ । एक दशकअघि काँकडभिट्टाका आठ–दस पढन्ते युवाको चियागफसँगै जन्मेको उक्त ‘लुज नेटवर्क’ ले यसपालिको मेलामा देवेन्द्रराज पाण्डे, प्रदीप गिरि, चैतन्य मिश्र, सीके लालजस्ता अग्रणी बौद्धिकहरूसँगै कतिपय राजनीतिकर्मी, कलाकार तथा छिमेकी भारतबाट नामी लेखक ल्याउने तयारी गरिरहेको फेस्टिभल संयोजक दामोदर ढुंगेलले बताए । ती लेखकहरू को हुन् भन्ने सरप्राइजचाहिँ अहिल्यै खोल्न चाहेनन् । कन्सर्ट, फिल्म, नाटक र आर्ट ग्यालरीसमेत त्यहाँ तीन दिनसम्म निरन्तर चल्ने उनको भनाइ छ ।

‘यसअघिका दुई फेस्टिभलमा पनि युवाको संख्या ठूलो थियो, त्यसैले उनीहरूलाई नै केन्द्रित गरेर आकर्षक कार्यक्रम दिने तयारी गरिरहेका छौं,’ ढुंगेलले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई फेस्टिभलबारे कलेज–कलेजमै गएर बताइरहेका छौं । जेसिसले पनि युवा सहभागिता गराउन हामीलाई सघाइरहेको छ ।’ ढुंगेलको भनाइमा युवामा रहेको प्रश्न गर्ने बानीलाई संस्थागत र सक्रिय बनाउनका लागि झापाले निरन्तर साहित्य मेला गरिरहेको हो । नेपाल र अरू देशमा भइरहेका फेस्टिभलले आफूहरूलाई यसका लागि उत्प्रेरित गरेको उनले खुलेरै भने ।

नेपाल र भारतका विभिन्न फेस्टिभलमा नियमित भाग लिँदै आएका युवा बौद्धिक उज्ज्वल प्रसाईं पछिल्ला वर्ष युवा आफैंले देखाउँदै आएको साहित्य मेलाप्रतिको सक्रियताप्रति खुसी व्यक्त गर्छन् । नयाँदिल्लीमा पढ्दै गर्दा नियमित जाने गरेको जयपुर लिटरेचर फेस्टिभलमा पछिल्ला दुई वर्षयता जान नपाए पनि त्यो संस्कृति नेपालतिर विस्तार भएकामा उनले खुसी माने । ‘देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विकासबारे लेखिरहेका नागरिक अगुवा अनि मनु मञ्जिलजस्तो कवि एउटै मेलामा भेटिनु यस्ता फेस्टिभलको आकर्षण हो,’ उनले भने, ‘दुई–चार वर्षयताका फेस्टिभलले पुष्टि गरे– साहित्य, विचार, विमर्शजस्ता विषयलाई पनि सेलेब्रेसनको मुड दिन सकिँदोरहेछ । युवालाई बहुत आकर्षित गरेका छन् यी मेलाहरूले ।’ समाजका स्थापित मानिसहरूले पनि आफूले थाहा नपाएका विषय अनि नभेटेका व्यक्तिलाई एकै थलोमा भेटेर ‘इन्रिच’ गर्न पाइरहेको उनले बताए । राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका यस्ता संस्थाले आफैं गरेका यस्ता ठूला मेलाहरूबाट अब राज्यका निकायहरूले सिक्नुपर्ने प्रसाईंको मत छ । नयाँ शैली र बान्कीका यस्ता फेस्टिभलले पुस्तक संस्कृति प्रवद्र्धन गरिरहेको किशोरकिशोरीको उत्साहजनक सहभागिताले पुष्टि गर्छ । उनीहरू पुस्तक किन्नैका लागि अनि राज्य, समाज, लोकतन्त्रजस्ता विषयबारे कति उत्सुक हुँदारहेछन् भन्ने कुरा त्यस्ता मेलामा उठ्न सार्वजनिक प्रश्नहरू नै हुन् । प्रसाईं भन्छन्– ‘फेस्टिभलले प्रश्न गर्ने संस्कृति विस्तार गरिदियो, अब यो अरूतिर पनि फैलिनुपर्छ ।’

दुवै साहित्य मेलामा जोजो जान भ्याउँछन्, उनीहरू त जाने भइहाले । जो जान पाउँदैनन्, उनीहरूका लागि पनि युट्युबमा हेर्ने सुविधा आयोजकहरूले दिलाएकै छन् । के तपाईं पनि भर्ने होइन त– साहित्य, कला, संस्कृति र विमर्शको यो बेग्लैखाले मेला ?

सन् २०१३ मा फेसबुकले तीन अर्ब डलरमा स्न्यापच्याटलाई किन्न खोजेको थियो तर स्न्यापच्याटले बिक्री हुन अस्वीकार गरेको खबरले सनसनी मच्चाएको थियो । सन् २०११ मा स्थापना भएर भर्खरै प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रियता कमाउँदै गर्दा त्यति धेरै मूल्य लत्याएर फेसबुकको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्न्यापच्याटको चर्चा पछिल्ला वर्षमाझ नै बढेको छ र यो अहिले नयाँ पुस्ताको प्रिय एप बनेको छ ।

स्न्यापच्याटले त्यो बेला फेसबुकको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा धेरैले अचम्म मानेका थिए । किनकि भर्खरै प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गरेको कम्पनीले सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया कम्पनीबाट त्यति धेरै मूल्यको अफर पाउनु चानचुने कुरा होइन् । फेसबुकले लगत्तै अर्को लोकप्रिय म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपलाई १९ अर्ब डलर खर्चिएर किन्यो ।

तर, अहिले आएर के प्रमाणित भएको छ भने फेसबुक स्न्यापच्याट किन्ने विचारमा मात्रै थिएन, ऊसँग अति नै बढी प्रभावित थियो । पछिल्लो समय फेसबुकले म्यासेन्जर र आफ्नो स्वामित्वको फोटो सेयरिङ साइट इन्स्टाग्राममा स्न्यापच्याटबाट प्रभावित भएर फिचरहरू थपेको आरोप खेपिरहेको थियो ।

सायद, अहिलेको सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको सोसल मिडिया कम्पनीलाई यो आरोपले खासै फरक पारेको छैन । अहिले फेसबुकको म्यासेन्जर स्न्यापच्याटसँग दुरुस्तै मिल्ने भएको छ । उसले एक महिनाअघि सुरु गरेको म्यासेन्जरको नयाँ फिचर अहिले लगभग सबै प्रयोगकर्ताले अनुभव गरिरहेका छन् ।

स्न्यापच्याटसमेत चलाउने प्रयोगकर्तालाई थाहा छ अहिलेको म्यासेन्जर ठ्याक्कै स्न्यापच्याटजस्तो देखिन्छ । स्न्यापच्याटजस्तै यसको एपमा इनब्ल्युल्ट क्यामेरा थपिएको छ । स्मार्टफोन स्क्रिनको तल्लो बीच भागमा देखिने क्यामेरा बटन र फोटो र भिडियो खिच्दा ठ्याक्कै स्न्यापच्याटको झझल्को आउँछ । साथै, यसमा स्न्यापच्याटको जस्तै मास्क राख्ने, डुडल, इमोजी र फोटो तथा भिडियोमा टेक्स्ट लेख्ने फिचर राखिएको छ ।
गत जुलाईको तथ्यांकअनुसार म्यासेन्जरमा मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता एक अर्ब नाघेका छन् । यो तथ्यांक अनुसार म्यासेन्जर अहिलेको
सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको मोबाइल म्यासेजिङ एप हो । तर, सबैभन्दा ठूलो कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको फिचर कपी गरेर आफ्ना प्रयोगकर्तालाई दिनु पक्कै शोभनीय होइन । फेसबुकले स्न्यापच्याटको फिचर कपी गरेको यो पहिलो पटक भने होइन् । पछिल्लो समय म्यासेन्जर र इन्स्टाग्रामलाई स्न्यापच्याटबाट प्रभावित भएर फिचर थपेको आरोप लागिरहेको छ । केही वर्षअघि पनि फेसबुकले स्न्यापच्याटकै दुरुस्त ‘पोक’ नाम एप लञ्च गरेको थियो । स्न्यापच्याट किन्न प्रस्ताव गर्नु एक वर्षअघि फेसबुकले पोक लञ्च गरेको थियो तर सन् २०१४ माउसले पोक एप बन्द भएको घोषणा गर्‍यो । स्न्यापच्याटजस्तै फिचर भए पनि प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय बन्न नसकेपछि पोक बन्द भएको थियो । केही महिना अघि मात्रै फेसबुक स्वामित्वको इन्स्टाग्रामले स्न्यापच्याटजस्तै ‘स्टोरी’ फिचर सुरु गरेको छ ।

सुरुवाती चरणमा साथीसँग सेयर गरेको फोटो केही सेकेन्डमै डिलिट हुने फिचरका कारण स्न्यापच्याटले टिनएज प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रियता कमाएको थियो तर विस्तारै स्न्यापच्याटले ल्याएको नयाँ–नयाँ फिचरले प्रयोगकर्तालाई यसमा बाँधिइरह्यो । तर, आयरल्यान्डका प्रयोगकर्तामाझ फेसबुकले फेरि स्न्यापच्याटकै जस्तो फिचर परीक्षण गरिरहेको खबरहरू बाहिरिएको छ । यस्ता खबरहरू अनुसार फेसबुकले आयरल्यान्डका प्रयोगकर्तामाझ स्न्यापच्याटकै अर्को क्यामेरा फिचर प्रयोग गरिरहेको छ जसबाट प्रयोगकर्ताले अरूलाई पठाएको फोटो तथा भिडियो केही सेकेन्डमै डिलिट हुनेछ । यो स्न्यापच्याटको महत्त्वपूर्ण फिचर हो जसले सुरुवाती दिनमा यसलाई प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय बनाएको थियो । योबाहेक म्यासेन्जरमा सेक्रेट कन्भर्सेसन फिचर यसअघि नै सुरु गरिएको छ जुन अर्को प्रयोगकर्ताले पढेको केहीबेरमै डिलिट हुन्छ ।

स्न्यापच्याटबाट फिचर चोरी गरेको आरोपमा खेपिरहेको फेसबुकको म्यासेन्जर स्न्यापच्याटकै ‘कपीक्याट’ बन्न पुगेको छ । यसले म्यासेन्जरलाई ‘कुल’ बनाउनेछ वा प्रयोगकर्तालाई स्न्यापच्याटतर्फ थप आकर्षित गर्नेछ त्यो भने प्रयोगकर्ताको सहजतामा भर पर्नेछ ।
–एजेन्सीको सहयोगमा

फेसबुकले वेब भर्सनमा रहँदै आएको इनबक्सलाई म्यासेन्जरमा बदलेको छ । फेसबुकले आधिकारीक रूपमा यो फिचरबारे जानकारी गराएको छैन तर विश्वभरका प्रयोगकर्ताले वेब भर्सनमा परिवर्तन देख्न थालिसकेका छन् । यसअघि यो सुविधा म्यासेन्जर डट कममा उपलब्ध थियो । अब भने प्रयोगकर्ताले मोबाइल म्यासेन्जरमा हुने सबै सुविधा फेसबुकसँगै पाउनेछन् ।
म्यासेन्जरमा रहेको निकनेम राख्ने, कन्भर्सेसनको कलर परिवर्तन गर्नेजस्ता सुविधा पनि वेब भर्सनमै उपलब्ध हुनेछ । फेसबुकले पछिल्लो समय म्यासेन्जरलाई प्रयोगकर्ताको प्रिय बनाउन अहिले उपलब्ध सबै सुविधाहरू थपिरहेको छ । पछिल्लो समय उसले ग्रुप कलिङ फिचर थपेको थियो ।
यो बाहेक फेसबुकले म्यासेन्जरलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उपयोगी बनाउन म्यासेन्जर बुटमा पनि ध्यान दिइरहेको छ । अहिले फेसबुक पेजहरूले म्यासेन्जर बुटमार्फत म्यासेजको अटो रिप्लाई गर्नेलगायतका सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।

ट्वीटरले आफ्नो स्वामित्वको छोटो भिडियो सेयरिङ साइट भाइनलाई आधिकारीक रूपमा बन्द गरेको छ । कम्पनीले केही महिना अघि भाइन बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रयोगकर्तालाई यसमा भएको भिडियो डाउनलोड गर्न सुझाव दिएको थियो ।

भाइन एपलाई अहिले भाइन क्यामेरा एपमा परिवर्तन गरिएको छ । मोबाइलमा भाइन एप भएका प्रयोगकर्ताहरूले अपडेट गरे त्यो स्वत: भाइन क्यामेरा एपमा परिवर्तन हुनेछ । साथै, भाइनमा भएका भिडियोहरू डाउनलोड गर्न प्रयोगकर्तालाई अझैं समय दिइने भएको छ । अहिले पनि प्रयोगकर्ताले एप अपडेट नगरी भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छन् । भाइन क्यामेरा एप आईओएस र एन्ड्रोइडमा उपलब्ध हुनेछ । तर, यसमा सेयर, लाइक र कमेन्ट अप्सन भने रहने छैन् । यो बाहेक भाइन भिडियोहरू यसको वेबसाइटमा भने सुरक्षित राखिएको छ ।

अहिले सामसङसहितका स्मार्टफोन कम्पनीहरूले फोल्ड गर्न मिल्ने स्क्रिन भएको स्मार्टफोनको तयारी गरिरहेका छन् । सामसङले नै सबैभन्दा पहिलो यस्तो फोन सार्वजनिक गर्ने अनुमान थियो । तर, सबैको अनुमानविपरीत माइक्रोसफ्टले समेत फोल्ड गर्न मिल्ने स्क्रिन भएको स्मार्टफोनको पेटेन्ट राइट दर्ता गरेको छ ।

माइक्रोसफ्टले दर्ता गरेको पेटेन्टअनुसार यसको स्क्रिन डिजाइन लेनेभोको योया ट्याब्लेडजस्तै भएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ । यसमा स्क्रिनलाई दुई वा तीन पटकसम्म पट्याउन मिल्ने टेक वेबसाइट दी भर्जले उल्लेख गरेको छ ।

फोल्ड गर्न मिल्ने स्क्रिनसहितको स्मार्टफोनमा यसअघि रुचि नदेखाएको माइक्रोसफ्टको यो कदमलाई रुचीसाथ हेरिएको छ । यसअघि नोकियाको मोबाइल यूनिट किनेर आफ्नो नाममा ब्रान्डिङ गरेको माइक्रोसफ्टले उक्त युनिट पुन: बिक्री गरिसकेको छ ।

अर्घाखाँची मैदानका दिलीप भट्टराई भारतको युनिभर्सिटी अफ पूर्णेमा सिभिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्समा स्नातक पढ्दै थिए । कूटनीतिज्ञ बन्ने लक्ष्य राखेका उनले बीचमै पढाइ छाडे । र, नेपाल फर्किए । फर्किनुको कारण थियो, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) केन्द्रीय क्याम्पस सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति (आईआर) पढ्ने । ‘सुर्खेतमै पढ्न पाएपछि किन विदेश जानु भनेर पूर्णेबाट फर्कें,’ २३ वर्षीय दिलीप भन्छन्, ‘परराष्ट्र सेवामा काम गर्ने रहर छ ।’

अछाम भैरवस्थानका बमबहादुर बीसी एमाले राजनीतिमा सक्रिय छन् । अछामी राजनीतिमा चर्चित उनी यसै विषयमा स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् । ‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका नागरिक अझ हामी राजनीतिकर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे बुझ्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

अर्घाखाँचीका दिलीप र अछामका बमबहादुरजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागमा सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्नातक तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति (आईआर) विषयमा अध्यापन गराउने एमयू नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हो । त्यसैले, विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ अध्ययन गर्न आउनेहरूको आर्कषण बढ्दो छ । यसकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता एमयूले हटाइदिएको छ । एमयूले ०७० देखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति अध्यापन गराउन थालेको हो । विश्वविद्यालयले अध्यापन गराउने अरू विषयमा विद्यार्थी संख्या निर्धारित कोटाभन्दा ज्यादै न्यून छ । तर, आईआर भने अपवाद बनेको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा ४० जनाको कोटामा दुई सय बढीले प्रवेश परीक्षा दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख तेजविक्रम बस्नेत सीमित कोटाका कारण इच्छुक विद्यार्थीले भविष्यमा कूटनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने अवसर गुमाएको बताउँछन् । ‘हाम्रा नेताहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कूटनीतिक व्यवहारको ज्ञान नहुँदा विभिन्न वैदेशिक भ्रमणहरूमा असहज दृश्यहरू देखापर्ने गरेका छन्,’ बस्नेत भन्छन्, ‘यसले गर्दा हरेक नेता, कर्मचारी र विशेष गरी डिप्लोमेटिक करिअर रोज्नेहरूका लागि यो विषय पढ्न झनै जरुरी छ ।’ प्लस टु वा स्नातक तहमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, अंग्रेजीमा राम्रो ज्ञान यो विषय पढ्नका लागि न्यूनतम योग्यता हुन् ।

स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत निशा सुवेदी सक्षम कूटनीतिज्ञ उत्पादन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न यो पढाइ उपयोगी लागेको बताउँछिन् । त्रिविले ०३० मा नै राजनीतिशास्त्रभन्दा फरक रूपमा यो विषय अध्ययन गराउने प्रयत्न गरेको थियो । विश्वको प्राज्ञिक बजारमा चाहिँ सय वर्ष पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पढाइ सुरु भइरहेको छ । नयाँ र एकमात्र कार्यक्रम भएकाले विज्ञान, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीको पनि यसमा आकर्षण छ ।

विभागले अतिथि लेक्चररका रूपमा नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत, परराष्ट्रका उच्च अधिकारी, विभिन्न पार्टीका विदेश मामिलाका जानकार नेताहरू, आईएनजीओका प्रमुखलगायत कूटनीतिक अनुभव सँगालेकालाई निम्त्याउने गरेको छ । ‘विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका अनुभव तथा कूटनीतिक कौशलसमेत सिक्ने अवसर जुराएका छौं,’ विभाग प्रमुख बस्नेत भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा सेमिनार आयोजना र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई त्यसमा सामेल गराएर उनीहरूलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने थप प्रोत्साहन गर्दै आएका छौं ।’