![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
प्रमुख दलका शीर्ष नेताले एकै स्वरमा भने–ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्
काठमाडौं– उदारीकरण सुरु भएपछि उद्योगधन्दा स्थापनाको अनुमतिका लागि सरकारी ढोका धाउनुपर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले नै बोलाएर लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सुरु ‘लगानी सम्मेलन’मा सरकार, सत्तारूढ दल मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेतले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका हुन् ।
एजेन्डा अनुसार विभाजित हुने पार्टीका प्रमुख नेताहरूले लगानी
भित्र्याउने विषयमा भने एकै प्रकृतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्वले लगानीका सवालमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा रहेको देखाए ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आर्थिक विकास र लगानीको एजेन्डामा आफूहरूबीच कुनै विमति नरहेको भन्दै लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले अद्वितीय शैलीमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइसकेका छौं, गत वर्ष संविधान जारी गरी राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य पनि भइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अबको हाम्रो एजेन्डा आर्थिक विकास नै हो । प्रमुख दलहरूबीच आर्थिक विषयमा विमति छैन । लगानी गर्नुस् । सुरक्षा हुने ग्यारेन्टी गर्छौं ।’ उनले सरकारको ध्यान लगानी आकर्षण गर्नमै केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सभापति देउवाले विमानस्थल सहितका पूर्वाधार आयोजना, ऊर्जा, दूरसञ्चार, कृषिमा केन्द्रित रहेर लगानी गर्न आह्वान गरे । ‘कांग्रेसकै नेतृत्वमा उदारीकरणको सुरुवात भएको हो, तर अझै पनि पर्याप्त लगानी आउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा छौं, निजी क्षेत्रलाई प्रथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नीति रहेको छ ।’ ढुक्क भएर लगानी गर्न उनले आग्रह गरे ।अध्यक्ष ओलीले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए पनि आर्थिक विकास र लगानीको मुद्दामा एकै ठाउँमा रहेको जनाउ दिँदै दाहाल र देउवाकै शैलीमा लगानी गर्न आह्वान गरे । राजनीतिक एजेन्डामा दलहरूबीच फरक मत रहे पनि आर्थिक मुद्दामा एकमत रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
‘नेपालका लागि अबको आवश्यकता भनेको लगानी तथा आर्थिक समृद्धि नै हो,’ उनले भने, ‘म प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ, तर आर्थिक विकासको विषयमा नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूबीचमा कुनै फरक धारणा छैन ।’ प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग लगानीकर्ताको सोझै भेट हुनसक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘तर पनि केही समस्या भए सम्पर्क गर्नुस्, हामी सामधान गरिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई स्वागत छ– सम्मेलनका लागि मात्र होइन, लगानीकै लागि ।’
२३ मुलुकका लगानीकर्ताको जमघट
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालबाहेक २३ वटा मुलुकका २ सय ७५ व्यक्ति तथा कम्पनीको सहभागिता छ । दुई छिमेकी चीन र भारतसहित बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, मलेसिया, अस्ट्ेरलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रसिया, क्यानडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत मुलुकका लगानीकर्ता छन् । स्वदेशीसहित गरेर करिब हजार लगानीकर्ताको सम्मेलनमा सहभागिता छ ।
‘सबैभन्दा बढी चीनबाट ९० व्यक्ति तथा कम्पनी आएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि भारतबाट ३० लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका छन् ।’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कोकाकोला, माइक्रोसफ्ट, युनिलिभर, जीएमआर, सतलज निगम, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक, एसियालि विकास बैंक, नाइजेरियाको डांगोटे, चीनको होङ्सी लगायतबाट समेत सहभागिता रहेको छ ।
दुइ दिन चल्ने सम्मेलनमा ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी, कृषि तथा वनसहित ९ विषयमा विभिन्न सत्र हुनेछन् । छलफल सत्रमा क्षेत्रगत विज्ञ, लगानीकर्ता, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला निकाय रहनेछन् । छलफलले लगानीका क्षेत्रको पहिचान र नेपालको नीतिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्था र सुधारका उपायहरूको खोजी गर्ने आयोजकको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा हुने छलफलका समस्या सुधार तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गरिनेछ ।
भारतीय वित्तमन्त्री र एआईआईबी अध्यक्ष प्रमुख वक्ता
सम्मेलनमा भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्ली, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) का अध्यक्ष जिन लिक्वुन प्रमुख वक्ता थिए । उद्घाटन सत्रलाई समबोधन गर्दै एआईआईबीका अध्यक्ष लिक्वुनले नेपालमा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । जनताका लागि फाइदा हुने क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्न‘पर्ने उनले बताए । एआईआईबी सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा अगाडि बढाउन स्थापित भएको र लगानी सोही क्षेत्रमा हुने उनले बताए ।
उद्घाटनपछिको तेस्रो सत्रमा सहभागी हुन आइपुगेका भारतीय वित्तमन्त्री जेट्लीले मुलुकको विकासका लागि लगानी महत्त्वपूर्ण हुने बताए । नेपालमा पनि विकासका सम्भावित क्षेत्रहरू धेरै रहेको धारणा उनले राखे । ‘प्राकृतिक स्रोत छ, सभ्य जनशक्ति पनि छ । नेपालको जनशक्तिले भारतको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको सरकार लगानी बढाउन लागिपरिरहेको छ, यो निकै सकारात्मक हो ।’ नेपालको लगानी तथा विकासमा सहयोग पुर्याउन भारत सधैं सकारात्मक रहेकोमा उनले जोड दिए । ‘के के गर्नुपर्छ हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहन्छौं ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालको हालको अवस्था, अवसर र लगानीका सम्भावित क्षेत्रबारे प्रस्ट पारेका थिए । महतले लगानी भित्र्याउन केही ऐन कानुनसमेत परिवर्तन भइसकेको जनाए । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले दोस्रो चरणको सुधारको अभियान सुरु भएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनेको उल्लेख गरे ।
यसअघिका प्रतिबद्धता ५ खर्ब ३८ अर्ब
हालसम्म ३ हजार ८६१ उद्योग/ प्रतिष्ठानमा २ खर्ब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । १० अर्ब र ५ सय मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको विदेशी लगानी अनुमति औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले दिन्छ भने १० अर्ब तथा ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति लगानी बोर्डबाट लिनुपर्छ ।
बोर्डबाट ९/९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति पाएका छन् । अरुण तेस्रोमा करिब १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता छ । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआरले १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएको छ । चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिकले पश्चिम सेतीका लागि १ खर्ब ४८ अर्ब एफडीआई बोर्डबाट स्वीकृत गराएको छ ।
भारतको रिलायन्स, चीनको होङ्सी, नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले सिमेन्टमा लगानी गर्ने गरी एफडीआई स्वीकृत गराएका छन् । यी तीन कम्पनीबाट क्रमश: ४० अर्ब, ५५ अर्ब र ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता छ । लगानी सम्मेलनमा थप १ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा छ ।
