• एक नेपालीको मृत्यु
• ६ जना घाइते
• सीमामा दिनभर तनाव 

पुनर्वास, कञ्चनपुर– भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चलाएको गोली लागी कञ्चनपुरको पुनर्वासनगरपालिका वडा नं ८ मा पर्ने नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र आनन्दबजारका ३२ वर्षीय गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको छरु।भारतीय सीमा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्रु। झडपमा अरू ५ सर्वसाधारण घाइतेभएका छन्रु। सीमा क्षेत्रमा बनाइएको कल्भर्टमा माटो पुर्ने क्रममा भारतीय क्षेत्रबाट माटो खनेको सामान्य विवादलाई लिएर भारतीय पक्षबाट पटकपटक ज्यादती भएपछि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएकाथिएरु।
बुधबार राति एसएसबीका जवान सीमावारि आएर नेपालीलाई कुटपिट गरेपछि विरोधमा उत्रिएकास्थानीयवासीलाई प्रहार गरेको गोली लागी ३२ वर्षीय गौतमको मृत्यु भएको स्थानीय शिक्षक श्याम सुवेदीले बताएरु। गोली लागी घाइते भएका उनको धनगढीको सीपी अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा। चन्द्रप्रकाश पाण्डेले बताएरु। उनको पेटमा गोली लागेको थियोरु। अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको डा। पाण्डेले जनाएरु। भारतीयको कुटपिटबाट सोही ठाउँका सुरेस थापा गम्भीर घाइते भएका छन्रु। गम्भीर घाइते भएका थापाको सेती अस्पतालमा उपचार भइरहेको छरु।

घटनापछि सीमाक्षेत्रमा तनाव छरु। भारतीय प्रहरीले गोली चलाउँदा नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी उपस्थित भएपनि आदेश नपाएको भन्दै प्रतिकार गरेनरु।स्थानीय बासिन्दा हेमन्त न्यौपानेका अनुसार भारतीय सुरक्षा बलले गोली चलाउँदा समेत नेपाली प्रहरीलेकुनै चासो नराखेपछि तनाव बढदै गएको होरु। घटनाबारे बुझ्न आनन्दबजार पुगेका कञ्चनपुरका प्रमुखजिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनाललाई स्थानीयवासीले घेरेका थिएरु। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति र मृतकलाई सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्रु। आनन्दबजारस्थित नेपाली भूमिमा कल्भर्ट बनाउन लाग्दा गुगल म्यापले भारतको भूमि देखाएको भन्दै एसएसबीले काम रोक्न धम्की दिएपछि केही दिनअघि विवाद सुरु भएको होरु। बुधबार साँझ एसएसबीका जवानले नेपाली भूमिमा छिरेर नेपालीहरूलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि बिहीबार बिहानैदेखि सीमामा नारा जुलुस भएको थियोरु। भारतीय सुरक्षाफौजको ज्यादतीको विरोधमा बिहीबार बिहानैदेखि स्थानीय नेपालीहरू सीमा बन्द गराएर विरोधमा उत्रिएका थिएरु। उनीहरूले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिएरु।

एसएसबीका जवानहरूले नेपालपट्टि आएर प्रदर्शन गरिरहेका केही नेपालीलाई कुटपिट समेत गरेरु। स्थानीयवासी घरेलु हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिएरु। उनीहरूले गोलीको प्रतिकार गुलेलीले गरेका थिएरु। गोली छेक्न बेल्चा र कराही लगेका थिएरु। आनन्दबजार क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्रु। सहयोगका लागि महेन्द्रनगरबाट थप प्रहरी ठाइएको सुदूरपश्चिमका डीआईजी रोमेन्द्रसिंह देउजाले बताएरु। उनले दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय भइरहेको र स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि सीमामा तनाव भने घटेको छैनरु।

नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय प्रहरीको प्रतिकार नगरेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयवासीले प्रहरीको हतियार खोसेर चलाउने प्रयास गरेको एक प्रहरीले बताएरु। हतियार खोस्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर खत्रीसहित चार स्थानीय बासिन्दा घाइते भएका छन्रु। मृतकलाई सहिद घोषणा गरी अनाहकमा गोली प्रहार गर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नभएसम्म शव नबुझ्ने आफन्तले बताएका छन्रु। भारतीय पक्षले दिनहुँ ज्यादती गरिरहँदा नेपाली प्रशासन मौन रहेको स्थानीयको गुनासो छरु। उनीहरूले दर्जनौं राउन्ड गोली पडकाउँदा पनि नेपाली सुरक्षाकर्मी टुलुटुलु हेरेर बसेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेरु। सीमाक्षेत्रभन्दा आधा किलोमिटर वर नालामा भारतीय बजार बसही आवतजावत गर्न एक महिनाअघि स्थानीयले ह्युमपाइप राखेर कच्ची कल्भर्ट बनाउन सुरु गरेका थिएरु। नेपाली भूमिमै कल्भर्ट बनाइए पनि एसएसबीले भारतको भूमि भएको दाबी गरेपछि विवाद भएको होरु।

यसैबीच घटनाको विरोधमा कैलाली र कञ्चनपुरका राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरेका छन्रु। कैलालीको त्रिनगर भन्सार कार्यालयनजिक माओवादी विप्लव समूहले केही समय नाका नै बन्द गरी विरोध जनाएको थियोरु।

• निर्णय आयकर ऐनविपरीत
• लेखा समितिले डाक्यो अर्थमन्त्री र सचिवलाई

काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबरजस्ती एनसेल करबारे गरेको निर्णयको ‘माइन्युट’ कसले गर्ने भन्नेमै विवाद भएको छ ।

क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठानिने भन्दै कर्मचारीबीचमै ‘माइन्युट’ उठाउने विषयमा विवाद भएको हो । स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव राजन खनाल कर छुटलाई नै सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको निर्णय भन्दै प्रस्ताव नउठाउने पक्षमा छन् । प्रस्ताव उठाएर पठाइए पनि हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा अर्थ सचिवसमेत रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘राजस्व महाशाखा वा राजस्व सचिवबाट प्रस्ताव आइहाले त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयमा भनिसकेका छन्,’ बिहीबार साँझ स्रोतले भन्यो, ‘सचिवहरूको अडानका कारण मन्त्रिपरिषद निर्णयको माइन्युट अहिलेसम्म बनेको छैन ।’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णयको ‘माइन्युट’ को प्रक्रिया अघि बढ्ने अडान लिएको छ ।

ठाडो प्रस्तावमा भएको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘माइन्युट’ तयार पार्न सक्छ । ‘तर यस विषयमा अर्थबाटै प्रस्तावसहित आउनुपर्ने भनिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भोलिका दिनमा के होला तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले माइन्युट तयार पारेको छैन ।’
कर अधिकृत तथा कर कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि सचिवहरू, अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच ‘माइन्युट’बारे विवाद भएको हो । प्रस्ताव उठाउन र निर्णयको ‘माइन्युट’ तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सचिवहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महराले मौखिक प्रस्तावमा केही मन्त्रीहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री दाहालले जबरजस्ती कर छलीलाई नै सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको निर्णय गरेका हुन् । 

विक्रेता कम्पनी टेलियासेनेराबाट लाभकर असुल गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले कर छलीमै सघाउ पुग्ने भएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउनेछ ।

टेलियासोनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलको लाभकर झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

मन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राख्दा ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले लिखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी बृहत् छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । एनसेल करबारे मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको प्रस्तावले भोलिका दिनमा समग्र सरकारी प्रणालीमै समस्या ल्याउने स्वास्थ्यमन्त्री थापाले बताए । ‘कसले वा कति कर तिर्ने भन्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, यसले समग्र शासन पद्धतिमै समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘एनसेलको करको विषयमा संसद्ले पनि ठूलो चासो देखाएको हुनाले हामीले गरेको निर्णयले संसद् वा न्यायपालिकामा गएर प्रतिवाद गर्न सक्छौं भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा मैले कुरा राखेको हुँ ।’

विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय सुनाउँदै मन्त्रिपरिषदको बैठक नै समापन गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि कर असुल गर्नुपर्ने भन्ने अडानमा आफू रहेको बताए । ‘म अरू कुरा जान्दिनँ, एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सर्तमा कुनै पनि अर्थमा कहाँबाट ल्याउनुपर्छ, कोसँगबाट ल्याउनुपर्छ, राजस्व असुल गर्नुपर्छ । असुल गर्ने दबाबमा म लाग्छु ।’ कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय, आन्तिरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै नगरी अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् ।

निर्णय ऐनविपरीत
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आयकर ऐन–२०५८ को व्यवस्थाविपरीत छ । उक्त ऐनको दफा ५७ अनुसार ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निसर्ग गरेको मानिनेछ । एनसेलको २० र ८० गरी शत प्रतिशत सेयर बिक्री भएको हो । बिक्रीपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संस्थामा सर्ने भएकाले लाभकर असुल एनसेलबाटै गरिनुपर्ने उनले बताए । ‘दफा ६८ ले गैर बासिन्दा व्यक्ति (विदेशी लगानीकर्ता वा कम्पनी) को नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सोही संस्थाको हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो ।’

उक्त व्यवस्था र दफाहरू प्रयोग गरी कर कार्यालयका अधिकारीले कर निर्धारणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । एनसेल कर निर्धारणका लागि ठूला करदाता कार्यालयले एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययन गराइरहेको छ । अध्ययन समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेललाईविज्ञका रूपमा छनोट गरी सुझाव पेस गर्न समिति बनाइएको हो । समितिलाई माघ २५ देखि अध्ययन गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न कार्यावधि दिइएको छ । तर समितिको कार्यावधि आधा पनि नबित्दै हतार–हतारमा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो मौखिक प्रस्ताव लगेर मन्त्रीहरूबीचकै विवादका बाबजुद गरिएको निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ ।

लेखा समितिले डाक्यो अर्थ मन्त्री र सचिवलाई
मन्त्रिपरिषदको विवादित निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै संसदको लेखा समितिले छलफलका लागि अर्थमन्त्री र सचिवलाई पत्राचार गरी बैठक निर्धारण गरिसकेको छ । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार चैत ३ गतेका लागि बैठक बोलाइएको छ । ‘समितिले पहिले दिएको निर्णय र एनसेलको समसामयिक अवस्थाबारे छलफल गर्न पत्राचार गर्दै बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने । समितिले खरिद बिक्रीमा लाग्ने कर असुल्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै विगतको करछलीबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । एनसेल कारोबारबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्राचार गरेको थियो । कर छलीबारे केही गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेका हुन् । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाइएको हो ।

• गिरी पर्यटनमन्त्री, तामाङ राज्यमन्त्री 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई सघाउँदै आएको मधेसी मोर्चा ६ दिनभित्र बाहिरिने पक्कापक्की भएपछि सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्को चौथो ठूलो दल राप्रपाका तीन मन्त्री थपेर संकट टार्न लागेका छन् । यसअघि केपी ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहिसकेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले सोही पदसहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सुम्पने निर्णय गरेका हुन् । थापासहित दिलनाथ गिरी र परशुराम तामाङ मन्त्री बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् अब ४५ सदस्यीय बनेको छ । तीनै मन्त्रीको बिहीबार राति नै शपथग्रहण भइसकेको छ ।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय निर्वाचन फिर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिएको छ । ४१ सिट भएको मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३७ सिट भएको एकीकृत राप्रपा मन्त्रिपरिषद्मा आएपछि दाहाल सरकारमाथिको संकट तत्काललाई टरेको छ । राप्रपाले वक्तव्य निकाल्दै थापासहित अन्य दुई मन्त्री थपिएको सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता एवं संविधान कार्यान्वयनका लागि राप्रपाको तर्फबाट शीर्ष नेतृत्व तहबाटै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका तर्फबाट तीन मन्त्री सहभागी हुनुभएको छ,’ राप्रपाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री, दिलनाथ गिरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र परशुराम तामाङ पर्यटन राज्यमन्त्री रहनुहुनेछ ।’ राप्रपाका दीपक बोहरा आपूर्ति र विक्रम पाण्डे भूमिसुधारमन्त्री छन् । दाहाल मन्त्रिपरिषद्मा अब राप्रपाका ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन् । थापा र गिरीले बिहीबार शपथ लिएका छन् भने तामाङले शुक्रबार लिनेछन् । रोचक त के छ भने संघीयताविरोधी अभियानका एक नेतृत्वकर्ता थापाले यसपल्ट पाएको मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास हो । उनलाई यस मन्त्रालयमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका मन्त्री हितराज पाण्डेलाई विस्थापित गरिएको छ । सात महिनाअघि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले समर्थन दिए पनि थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले विपक्षमा मत दिएको थियो ।

२ महिनाअघि पार्टी एकता भए पनि थापा आफू भने हालसम्म सरकारबाहिरै थिए । स्रोतका अनुसार थापालाई मन्त्रालय दिनुको अर्थ संविधान संशोधन र सरकारको बचाउ दुवै प्रयोजनका लागि हो ।‘राप्रपा अहिलेसम्म सरकारमै भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा आइसकेको थिएन, अब उहाँ (थापा) नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो सहज भएको छ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि अब बाटो सहज भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार दाहाल संविधान संशोधनमा आश्वस्त नभए पनि सत्ता गठबन्धन जोगिनेमा भने अब ढुक्क छन् । मोर्चाले बुधबार दाहाललाई भेटेर पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रसहित एक साताभित्र निर्वाचन कार्यक्रम फिर्ता र संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलागे दिँदै आएको समर्थन स्वत: फिर्ता हुने चेतावनी दिएको थियो । राप्रपाका मन्त्री थपिएपछि स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पाण्डेलाई पशुपन्छी विकासमन्त्री बनाउन खोजेका थिए र उनले पशुपन्छी मन्त्रालयमा जान नमानेकाले मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका हुन् । पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संसद्मा राप्रपाको ३७ सिट छ । राप्रपा सरकारमा गएसँगै अब कांग्रेसको २०६, माओवादी केन्द्रको ८४, नेकपा संयुक्त ३, अखण्ड नेपाल पार्टी १ र समाजवादी जनता पार्टी १ गरी जम्मा ३३२ मत सरकारको पक्षमा पुगेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकको १३ र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको मधेसीको मोर्चाको ४१ सिट जोड्दा संविधान संशोधनको पक्षमा ३ सय ८३ मत पुग्छ । सरकारले संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याउन थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

जाजरकोट– जाजरकोटको भेरीमालिका नगरपालिका ४ बोहरागाउँ नजिकै भीरबाट बस खस्दा २४ जनाको मृत्यु भएको छ । ३७ जना घाइते भएका छन् । तीमध्ये २८ जनाको अवस्था गम्भीर छ । मृत्यु भएकामा ५ महिला र १९ पुरुष छन् । १७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । ७ जनाको जाजरकोट अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको हो । सामान्य घाइतेको जिल्ला अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । गम्भीर घाइतेलाई नेपालगन्ज पठाउन बोलाइएको सेनाको हेलिकप्टर राति १० बजेसम्म पनि नआएपछि आफन्त आक्रोशित छन् । हेलिकप्टर आए बीचबाटै चढाइने भन्दै गाडीमै उनीहरूलाई नेपालगन्जतर्फ पठाइएको छ । दुर्घटनामा लहँ ४ का रामबहादुर बस्नेत, भेरीमालिका ४ का नवीन चन्द र गणेश बोहरा, सोही नगरपालिकाका गोपाल सुनार, शर्मिला सुनार, सन्तोष राना, बहादुर भनारी, सन्त सुनार र हिउसा गिरी छन् । साल्माका नन्दलाल जैसी, सीमाका मदन पुन, मजकोटका दले तिरुवा, दसेराका मनिराम जैसी र दलबहादुर बुढा, रुकुमका कृष्ण गिरी, सल्यानका उदय बुढालगायतको मृत्यु भएको हो ।

डीएसपी भावेश रिमालका अनुसार मृतक सबैको सनाखत हुन सकेको छैन । सदरमुकाम खलंगाबाट जाजरकोटकै पश्चिम खाराबजारतर्फ जाँदै गरेको ना३ख २२७९ नम्बरको बस छिन्चु–जाजरकोट सडकको बोहरागाउँ धनगारे डाँडामोडबाट खसेको हो । बस २ सय मिटर तल पासागाड खोलामा पुगेको थियो । खलंगाबाट बेलुकी ४ बजे खारा बजारका लागि छुटेको भेरीगंगा यातायात व्यवसायी समितिको उक्त बसमा ५० बढी यात्रु रहेको अनुमान छ । घटनास्थल सदरमुकाम खलंगादेखि ५ किमि दूरीमा छ ।

घटनास्थलमा उद्धारका लागि स्थानीय बासिन्दाका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राति अबेरसम्म खटिएका थिए । क्षमताभन्दा बढी यात्रु, ओरालो र घुम्ती सडकमा तीव्र गतिमा गुडेको गाडी चालकको नियन्त्रणबाहिर गएर खसेको अनुमान गरिएको डीएसपी रिमालले बताए ।गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्लाबाहिर नलगिँदा घाइतेका आफन्त आक्रोशित बनेका थिए । सम्बन्धित निकायले हेलिकप्टर पठाउन ढिला गरेकाले गम्भीर घाइतेको जाजरकोट अस्पतालमा मृत्यु भएको स्थानीय अमरजंग शाहीले बताए । यसअघि २०७० सालमा छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डको रावतगाउँ नजिकै भेरी नदीमा बस खस्दा ५४ जनाको ज्यान गएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– सीमावर्ती जिल्ला कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गोली चलाउँदा निर्दोष नेपालीको मृत्यु भएको घटनालाई सरकारले अत्यन्त दु:खदायी र निन्दनीय भनेको छ ।
भारतीय सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रण गर्न आवेशमा आएर गोली प्रहार गर्दा यस्तो अवस्था आएको सरकारको निष्कर्ष छ । खुला सीमामा गहिरो पारस्पारिक सम्बन्ध र सद्भाव भएका नेपाल र भारतबीच सहज आवागमनका लागि पूर्वसहमति अनुरूप निर्मित कल्भर्ट सरोकारवालासँग छलफलै नगरी भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा भत्काएपछि यस्तो घटना भएको हो ।
घटनालगत्तै भारतीय पक्षबाट गोली नचलाएको दाबी आएपछि सरकारका मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त घटनालाई दु:खद भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन दुवै पक्ष उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको आवेशले एक निर्दोषको ज्यान गएको भन्दै त्यसमा संवेदनशील हुन मित्रराष्ट्रलाई समेत आग्रह गरिएको गृह अधिकारीले जानकारी दिए । सरकार अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा घटना भएको १२ घण्टासम्म पनि नेपालका तर्फबाट कुनै जानकारी दिइएको थिएन । तर भारतीय दूतावासले घटनामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले फायरिङ नगरेको बताएको थियो । त्यसलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकको संयुक्त बैठकमा तीनै सुरक्षा निकायको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त बैठकपछि सरकारले घटना गम्भीर र निन्दनीय रहेको उल्लेख गरेको हो । संयम र धैर्यधारण गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । कूटनीतिक तवरबाट त्यहाँको समस्या समाधान खोज्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीमावर्ती आनन्द बजारमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको भन्दै विरोधमा स्थानीयवासी उत्रिएपछि त्यहाँ बिहीबार झडप भएको थियो । भारतीय पक्ष र नेपालीबीच भएको झडपमा भारतीय पक्षबाट चलेको गोली लागेर नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको जानकारी स्थानीयले दिएका छन् । घाइते गौतमको उपचार क्रममा निधन भएको थियो । घटनालाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग टेलिफोन वार्तासमेत गरेका थिए ।

एसएसबीले गोली नचलाएको भारतीय दाबी
एसएसबीले चलाएको गोली लागेको नेपाली पक्षको दाबी रहे पनि भारतीय दूतावासले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । दूतावासले भनेको छ, ‘आनन्द बजारस्थित सीमा क्षेत्र नजिक एसएसबीले गोली चलाएको घटनालाई हामी कडा रूपमा अस्वीकार गर्छौं । जे सञ्चारमाध्यममा आएको छ त्यो सत्य होइन ।’ दूतावासले स्थितिलाई साम्य पार्न जिल्ला अधिकारीलाई आपसमा समन्वय गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको जनाएको छ । समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय निकायको समन्वयबाट सकिने भन्दै दूतावासले त्यसमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेको छ । तर यो विषयमा कुनै जानकारी नआएको भन्दै परराष्ट्र अधिकारी मौन रहे ।

सल्यान (कास)– कम्पनीहरूले जथाभावी खोटो निकाल्दा सामुदायिक वनभित्रका सल्लाघारी जोखिममा परेका छन् । तीन क्युफिट गोलाइभन्दा सानाबाट खोटो निकाल्न नपाइने भए पनि त्यसको पालना नगर्दा सल्लाका रूख सुक्दै गएका हुन् । 

खोटो निकाल्ने कम्पनीको लापरबाहीले रूख सुक्दै ढल्ने गरेका छन् । संरक्षणको जिम्मा पाएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र अनुगमनको जिम्मा लिएका वन कार्यालयको बेवास्ताले कम्पनीले जथाभावी खोटो निकाल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । खोटो संकलनका क्रममा वन कार्यालयको अनुगमन नहुँदा कम्पनीले आफूखुसी गर्न थालेका हुन् ।
कम्पनीहरूले जति सक्यो धेरै रूखबाट खोटो निकाल्दै आएको एमाले सल्यानका अध्यक्ष गोविन्द पुनले बताए । ‘कम्पनीले निर्देशिका पालना गरेकै छैनन्,’ उनले भने, ‘जतिधेरै निकाल्यो त्यति फाइदा हुने भएकाले ठूलो घाउ बनाई एसिड प्रयोग गरेर बोट नसुक्दासम्म खोटो निकाल्छन् । धेरै वनमा सल्लाका रूख सुकेर गइसकेका छन् ।’

काठमाडौं– मृत्युदण्डको अभियोग लागेका अशोक लामालाई मलेसिया उच्च अदालतले बुधबार सफाइ दिएको छ । हत्या अभियोगमा प्रहरीले उनलाई मृत्युदण्ड सजाय दिनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले लामाको पक्षमा वकिल राखेर मुद्दा लड्दै आएको थियो । ‘हाम्रा वकिलले कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेकाले लामाको ज्यान बच्यो,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले भने, ‘उनको ज्यान जोगिएको सुनाउन पाउँदा हामी खुसी छौं ।’ लामालाई प्रहरीले फौजीदारी अपराधको कानुन नम्बर ३०४ अन्र्तगत मुद्दा चलाएको थियो । लामालाई जेलबाट डिपोर्टेसन सेन्टरमा ल्याएर राखिएको छ । ‘नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाली दूतावासका अनुसार लागूऔषध कारोबार र हत्या अभियोग लागेका थप ६ नेपालीको मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । हत्या अभियोग लागेका रुपेशकुमार कापर, प्रविनकुमार शर्मा, सुरेन्द्र मुखिया, अमर गुरुङ र लागूऔषध अभियोग लगेका राजकुमार शाह छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

मलेसियामा पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड फैसला सुनाएका नुवाकोटका हरिबहादुर घलेलाई सजाय दिइएको छैन । उनलाई बचाउन दूतावासले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । पुनरावेदन अदालतबाट मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका सुुरजबहादुर सुनार र सुविर गोलेले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् । दुवैलाई हत्या अभियोग लगाइएको छ । जेलमा रहेका ती नेपालीको पक्षमा अदालतमा मुद्दा लड्न ४ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले २०७४ सालदेखि सरकारी अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा बिहीबार मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र आरोग्य प्रतिष्ठानले खुलामञ्चमा गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उक्त घोषणा गरेका हुन् । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र आर्थिक स्रोत सुनिश्चिततासमेत भइसकेको उनले बताए । नि:शुल्क प्रत्यारोपणका लागि कर कोषबाट आएको ५० करोड रुपैयाँलाई उपयोग गरिने उनको भनाइ थियो ।

नि:शुल्क प्रत्यारोपणपछि बिरामीले जीवनभर खानुपर्ने अत्यन्त महँगो औषधि पनि सरकारले सस्तोमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका लागि विदेशीहरूसँग सहमतिका आधारमा मुलुकमा सस्तो मूल्यमा औषधि भित्र्याइने उनले बताए । यस्तै नि:शुल्क डायलासिस सेवाको विस्तार काठमाडौंबाहिरका अस्पतालमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । मोटोपनाले गर्दा हाल नेपालीमा मृगौला फेल हुने जोखिम सात गुणासम्म बढेको उल्लेख गर्दै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक एवं प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक पुकारचन्द्र श्रेष्ठले आधुनिक जीवनशैली, नसर्ने रोगको बढ्दो उपस्थितिले मृगौला स्वास्थ्यलाई धेरै प्रभावित गरेको बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि जोस भेन्डलरले मुलुकमा एक चौथाइसम्म मोटोपना रहेकाले स्वस्थ जीवनशैली, उचित खानपान र शारीरिक सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए । विश्वभरि ८ देखि १० प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै किसिमको मृगौला रोगबाट पीडित छन् । नेपालमा ३० लाख व्यक्ति मृगौला रोगबाट पीडित छन् भने बर्सेनि करिब तीन हजारको मृगौला ‘फेल’ हुने गरेको अनुमान छ ।

 ललितपुर– इमाडोल–१६ का शिव कट्टेलको घरबाट दैनिक दुई केजी फोहोर उत्पादन हुन्छ । उनलाई घरको फोहोर व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ । यही गुनासो उनले जिविसद्धारा मंगलबार लामाटारमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईमा राखे । उनले नगरपालिकाका कर्मचारीले फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय नगर्दा समस्या भएको भन्दै विरोध गरे ।
‘फोहारमैला व्यवस्थापनमा दिनानुदिन समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत नगरपालिकाहरूले टेरेनन् ।’

लुभुका एक महिलाले सम्बन्धित नगरपालिकाले ढल निकास र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चासो नदिंदा फोहोर जथाभावी फाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । ‘यसले गाउँ नै दुर्गन्धित बनेको छ,’ उनले भनिन् ।
सुनुवाईमा बोल्ने अधिकांशले उनीहरूको भनाइको सर्मथन जनाएका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बज्रबाराही, कार्यविनायक, गोदावरी, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई निदेशनात्मक पत्र पठाएको झन्डै पाँच महिना बितिसक्यो ।

मन्त्रालयले असोजमा नगरपालिकाहरूलाई कुहिने फोहोर जाडोमा साताको कम्तिमा २ र गर्मीयाममा ३ र नकुहिने फोहोरलाई अवस्था हेरि ७ देखि १५ दिनमा टोलटोलबाट उठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । फोहोर संकलन गर्ने समय, स्थान र बिसर्जन गर्ने स्थानको कार्यसुची तयार पारी सार्वजनिक गर्नसमेत मन्त्रालयले नगरहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नगरपालिकाहरूले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

मन्त्रालयले फोहोरमैला विसर्जन गर्न सबै नगरपालिकालाई छुट्टाछुट्टै ल्यान्डफिल साइट पहिचान गर्न कठिनाइ हुने भन्दै जिल्लामा संयुक्त रुपमा एकै ठाउँमा ल्यान्डफिल साइट पहिचान गर्न जिल्ला विकास समितिलाई पत्र पठाएको पनि झन्डै दुई महिना बितिसक्यो । जिविसले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर रामेश्वर मरहठ्ठाले ल्यान्ड फिल्ड साइट पहिचान गर्न नगरपालिकाहरूले अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे । ‘नयाँ स्थानीय विकास अधिकरी आएपछि राजनितिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बैठक राख्छु,’ उनले भने ।

जिविसका कांग्रेस प्रतिनिधि भीमसेन घिमिरे र एमाले प्रतिनघि श्यामकृष्ण सिल्वालले मन्त्रालयले ल्यान्ड फिल्डसाइट पहिचान गर्न पठाएको पत्रबारे जिविसले जानकारी नगराएको बताए ।

घिमिरेले ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि स्थानीय राजनितिक दलका प्रतिनिधिलाई सहमतीमा ल्याउन सके मानिखेल–८ मा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सहरका रूपमा विकास भइरहेको चापागाउँ, ठेचो, धापाखेलस्थित वनमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरमैलाले भरिन थालेको छ ।
गोदावरी, हरिसिद्धि, ठैव, गोदामचौर, विशंखुनारायण र बडिखेललगायतका सडक वरिपरि फोहोर थुप्रिन थालेको छ । यसले दुर्गन्ध फैलिनुको साथै शहर असभ्य देखिएको छ । टोली गठन गरि सरसफाइको अनुगमनका साथै जनचेतना प्रवर्धन गर्ने नगरपालिकाले योजना पनि अलपत्रमा परेको छ । ठेचोस्थित बालकुमारी गुठीका नाइके ज्ञानबहादुर महर्जनले नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो दिएमा स्थानीयबासीले साथ दिने बताए ।

‘सरकारले योजना मात्र बनायो । कार्यान्वयमा चासो दिएन,’ उनले भने । बज्रबाराही नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सिर्जनशील वातावरण समाजसँग सम्झौता भइसकेको बताए । ‘ल्यान्ड फिल्ड साइट बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

पानी भर्ने योजना अलपत्र
मन्त्रालयले दमकल भएका उपमहानगरपालिकालाई पोखरीमा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको झन्डै दुई महिना बितिसक्यो । तर पनि उपमहानगरले राजकुलो नगर ल्याउन चासो देखाएको छैन । उपमहानगरले राजकुलो नगर ल्याउन प्रत्येक वर्ष छुट्याउने गरेको बजेट बर्षेनी फ्रिज हुने गरेको छ । कुलो नचलेपछि गाउँ र सहरका अधिकांश मल्लकालिन पोखरी, ढुंगेधारा र इनार सुकिसकेका छन् ।
पानी भएका पोखरीमा पानी फेर्न नपाउदा दुर्गन्ध बढेको छ । लेले टिकाभैरवबाट कुपण्डोलसम्म आउने कुलो नगर ल्याउन पहिलो फेजमा भारतीय दुतावासको आर्थिक सहयोगमा चापागाउँसम्म पुननिर्माण भइसकेको छ ।

दोस्रो फेजमा पाटनसम्म ल्याउने योजना अलपत्र परेको छ । कुलो मुस्किले चापागाउँ, ठेचोसम्म आउछ । सुनाकोठी–खुमल्टार– सातदोबाटो–लगनखेल–जावलाखेल–पुल्चोक– कुपण्डोलसम्मको कुलो भत्केर जाम भएको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्र गौतमले बजेट अभावका कारणले राजकुलोको पानी उपमहानगरपालिकामा ल्याउन नसकिएको बताए । ‘राजकुलो मर्मतका लागि ठूलो बजेटका आवश्यक छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं– सरकारले बागमती सरसफाइ अभियानको २०० औं हप्ता पुगेको अवसरमा ‘बागमती पदयात्रा’ गर्ने तयारी गरेको छ । २०७० जेठ ५ देखि सुरु भएको उक्त अभियानलाई थप सशक्त, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म फागुन २१ गते शनिबार पदयात्रा गरिन लागेको हो । सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म १५ वटा मुख्य र ३ वटा सहायक स्थानमा एकैचोटी उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरिनेछ । कार्यक्रममा विभिन्न दलका
नेताको उपस्थिति रहनेछ ।

बागमती सरफाई अभियानका अभियन्ता सागर थापाकाअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शंखमूल क्षेत्रमा, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तिलंगगामा, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ पशुपति क्षेत्रमा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह कोटेश्वर महादेवस्थान क्षेत्रमा सरसफाई अभियानमा सहभागी हुनेछन् ।

मीनभवन क्षेत्रमा मन्त्रीपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र बल्खुमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा हुनेछन् । पदयात्रामा सहभागि हुँदा बाग्मतीको बास्तविक अवस्थासँग प्रत्येक व्यक्ति साक्षात्कार हुने थापाले बताए । यसअघि सरकारले २०७१ चैत्र २८ गते सुन्दरीजलदेखि चोभारसम्म करिब २८ किमि लामो मानव साङग्लो बनाएर सरसफाइको सयौं हप्ता मनाइएको थियो । त्यो मानवसांग्लोमा करिब १ लाखको सहभागिता थियो । पदयात्रामा पनि १ लाखभन्दा बढीको उपस्थिति रहने आयोजकको दावी छ । यसकै लागि सहरका मुख्य मुख्य स्थानमा २५ वटा प्रवेशद्वार बनाइएको छ ।

सुन्दरीजल बसपार्क, गोकर्ण, भद्रवास, जोरपाटी, गोठाटार पुल, गुहेश्वरी मन्दिर, पशुपतिनाथस्थित राममन्दिर, तिलगंगा, सिनामंगल, मीनभवन, कोटेश्वरस्थित महादेवस्थान क्षेत्र, शंखमुल, धोवीखोला दोभान, थापाथली, टेकु दोभान, बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्याल प्रवेशद्धार अघि र चोभार
जल विनायक स्थानमा एकैपटक सरसफाई संचालन गरिनेछ । पदयात्रामा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, कलाकार, सामाजिक तथा पेशागत संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायतको सहभागि रहने बताइएको छ । ‘आधा घण्टा नदी सफा गरेपछि पदयात्रा सुरु हुन्छ,’ अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती विकास समितिकी सदस्य एवं अभियन्ता माला खरेलले भनिन् । पदयात्रीलाई शंखमूल पुलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने छन् । बाग्मती सरसफाई अभियान संचालन गरेदेखि नदी किनारमा हरियाली बगैचा निर्माणदेखि अन्य काममा प्रगती भएको उनले दाबी गरिन् । ‘नदीको सरसफाई थालेपछि पानी शुद्ध भयो, बाग्मतीमा नुहाउन सकिने भयो,’ उनले भने, ‘कतैकतै माछासमेत पाइन थालेका छन् केही वर्षभित्र वाग्मती नदी किनार निकै सुन्दर र रमणीय हुन्छ ।’ हाल बागमती नदी किनारमा एसजीआई नेपाललगायत विभिन्न संघसंस्थाले मिलेर २० भन्दा बढी बगैंचा निर्माण गरेको उनले बताइन्् । एसजीआइले सिनामंगल पुलनजिक ‘लोटसबारी’ नामक बगैचा निमार्ण गरेको छ ।

काठमाडौं–नेपाल सरकारले सम्झिने पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्– श्री ३ जंगबहादुर राणा । जसको निधन भएको १४० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले श्राद्ध गराउँदै आएको छ । सरकारकै पहलमा फाल्गुण शुक्ल द्धादशी (गोविन्द द्वादशी) अर्थात् बिहीबार राजधानीको थापाथलीस्थित कालमोचनघाटमा उनै जंगबहादुर राणाको श्राद्ध गरियो । जहानियाँ राणा शासनका पहिलो प्रधानमन्त्री राणाको हरेक वर्ष यसरी श्राद्ध गराइदै आएको छ । 

पण्डित गोविन्दप्रसाद कोइरालाले बिहीबार बिहान विधिविधानसहित सरकारको तर्फबाट जंगबहादुरको श्राद्ध र पितृ तर्पण गरेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख लेखनाथ सापकोटाले बताए । जङ्गबहादुरको श्राद्धमा जेरी, स्वारी, माल्पुवा, पेडा, बर्फी गरी पाँचथरी मिठाई र १५ कत्तरा दही पण्डितलाई बाँडिने प्रचलन छ । श्राद्ध गर्ने र गराउने पण्डितलाई कार्यालयले ८/८ सय रुपैयाँ दक्षिणा दिएको थियो ।
गोरखाको बोर्लाङमा १८७४ जन्मेका जंगबहादुरको मृत्यु १९३३ फाल्गुन शुक्ल द्वादशीमा रौतहटको पत्थकट्टामा भएको थियो । उनको मृत्युपछि प्रत्येक वर्षको दुईपल्ट सरकारी तवरबाट श्राद्ध गरिदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । गुठी संस्थानले जङ्गबहादुरको श्राद्ध फाल्गुन गोविन्द द्वादशी र सोह्र श्राद्ध तिथिमा गराउँदै आएको जनाएको छ । अर्कोतर्फ ‘श्री ३ जङ्ग संस्था’ले सोही दिन र तिथिमा जङ्गबहादुरको श्राद्ध गराउने गरेको छ । यसरी गुठी संस्थान, जंगबहादुरका सन्तती र सरकारी तवरबाटै बाराको सिम्रौनणगढस्थित रामचन्द्र मन्दिरमा दुई गरी वर्षमा जंगबहादुरको ६ पल्ट श्राद्ध गरिने परम्परा रहेको संस्थाका अध्यक्ष यमजित प्रताप जङ्गबहादुर राणाले बताए । सन्ततीको तर्फबाट नृगेन्द्रप्रताप जङ्गबहादुर राणाले पितृ तपर्ण गराएको उनले बताए । थापाथली दरबारस्थित कालमोचनघाटमा अवस्थित जङ्गबहादुरको सालिकको शिलापत्रमा जङ्गबहादुरले आफैंले आफ्नो कृति राख्न देहवसान भएपश्चात श्राद्ध गर्नु भन्ने शिलापत्रमा लेखेकै कारण सरकारी तवरबाट श्राद्ध भई आएको कार्यालयले जनाएको छ ।

१९०३ देखि २००७ सम्म को १०४ वर्ष नेपालमा राणाहरूले शासन गरे । तत्कालीन राजपरिवार भित्रको किचलोको फाइदा उठाउँदै लडाकु जंगबहादुर कुँवर पहिलो राणा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । १९०३ असोज ३ मा काठमाडौंमा दरबार हत्याकाण्ड भएको इतिहासमा उल्लेख छ । उक्त काण्डलाई इतिहासमा ‘कोतपर्व’ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसपछि जंगबहादुर कुँवरले आफंैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘राणा’ पद धारण गरेका थिए । राणा परिवारमा प्रधानमन्त्रीको पद वंश परम्परागत बन्यो भने उनका सन्तानले उनैका नामको थर ‘जबरा’ उल्लेख गर्दैआएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– आरोग्य प्रतिष्ठानले कान्तिपुर दैनिकका प्रमुख उपसम्पादक अतुल मिश्रलाई ‘आरोग्य प्रतिष्ठान सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गरेको छ । विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र आरोग्य प्रतिष्ठानद्वारा विहिवार राजधानीको खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले २५ हजार नगदसहितको पुरस्कार पत्रकार मिश्रलाइ प्रदान गरे । प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माले मुलुकको स्वास्थ्य पत्रकारिताको क्षेत्रमा दुई दशकदेखी क्रियाशिल रहेर समाजमा विशेष योगदान पुर्‍याएकाले मिश्रलाई पुरस्कृत गरिएको बताइन् ।

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा स्टोरीयेलर्सद्वारा राजधानीको टंगालस्थित क्लब २५ आवर्समा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले सफलताको कथा सुनाए । चार पुरुषले महिलाको सहयोगमा सफल भएको अनुभव बाँढेका थिए । स्टोरीटेलर्सका संस्थापक प्रशान्त मानन्धरले महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताए । आशिष सिलवाल, डिपलभ गौतम, सुभास शर्मा र रोबिन श्रेष्ठले अनुभव सुनाएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– काभ्रे घर भइ बुढानिलकण्ठ बस्दै आएकी एक वृद्धा मृत भेटिएकी छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका– ६ बस्ने शान्ता रानामगर बिहीबार मृत भेटिएकि हुन् ।

काठमाडौं (कास)– चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सतुंगलमा सवारी दुर्घटनामा परि सिन्धुपाल्चोकका ५० वर्षीय नारायण श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । लु १ ख ९९३९ नम्बरको ट्रकले बा २९ प ६८९६ नम्बरको मोटरसाइकललाई बिहीबार ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल पछाडी बसेका श्रेष्ठको शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा सप्तरीका चालक ३२ वर्षीय जयशंकरदेव चौधरी घाइते भएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– अस्ट्ेरलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी अल्फाबिटाले अस्ट्ेरलियन एजुकेसन फेयर आयोजना गरेको छ । त्यहाँको शिक्षा प्रणाली, समसामयिक सन्दर्भ जस्ता विषयमा एकै थलोमा सुचना दिने उदेश्यले मेलाको आयोजना गरिएको अल्फाबिटाका प्रमुख द्विराज शर्माले जनाएका छन् । विभिन्न कलेजको सहभागिता रहने शैक्षिक मेला शुक्रबार ललितपुर पुल्चोकस्थित लबिम मलमा हुनेछ ।

कञ्चनपुर– इन्जिनियरिङका विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तीन सातादेखि ठप्प छ । उनीहरू विश्वविद्यालयमा ताला लगाएर रिले अनशनमा छन् । कक्षाकोठा, ल्याब, विषयगत प्राध्यापक र शैक्षिक क्यालेन्डर माग्दै विद्यार्थीले फागुन पहिलो साता महेन्द्रनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएका हुन् । हप्ता दिनसम्म पनि माग सुनुवाइ नभएपछि छैटौं सेमेस्टरका ओमप्रकाश ओझा र उमेश पन्त फागुन १२ देखि अनशन बसेका हुन् ।

उनीहरूले उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टसँग लिखित र मौखिक रूपमा माग राखे पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । ‘एउटै कक्षामा पालोपालो लगाएर पढ्नुपर्ने अवस्था छ,’ ओझाले भने, ‘दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि अनशन बस्नुपरेको हो ।’
अनशनको दुई साता बित्दा पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले माग पूरा गर्न पहल नथालेको विद्यार्थी बताउँछन् । दुई दिनअघि उपकुलपति र रजिस्ट्रारले छलफलका लागि बोलाए पनि सीधै सहमतिको ड्राफ्ट अघि सारेको भन्दै विद्यार्थी झनै आक्रोशित छन् । ‘हाम्रा मागबारे कसैले कुरा उठाएनन्,’ पन्तले भने, ‘उनीहरूले तयार पारेको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बोलाएको देखियो, त्यसैले बाहिरियौं ।’

इन्जिनियरिङ विद्यार्थीले पर्याप्त कक्षाकोठा, व्यवस्थित ल्याब र शैक्षिक क्यालेन्डरलगायत माग अघि सारेका छन् । डेढ महिनाअघि पनि उनीहरूले १५ दिनसम्म विश्वविद्यालय ठप्प पारेका थिए । उपकुलपति र रजिस्ट्रार आन्दोलन सुरु भएलगत्तै काठमाडौं हिँडेका थिए । पदाधिकारी अधिकांश समय राजधानी बस्ने भएकाले विश्वविद्यालयका समस्या झन् बढदै गइरहेको विद्यार्थी बताउँछन् । ‘महिनामा २०/२५ दिन काठमाडांैमै बस्छन्,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘४/५ दिन मात्रै यहाँ आउँछन् ।’

यसपटक पनि माग पूरा नगरे रजिष्ट्रार र उपकुलपतिको राजीनामा माग्ने योजना उनीहरूले सुनाए । पदाधिकारी नियुक्तिदेखि भौतिक संरचना निर्माणलगायत काममा समेत लापरबाह िभइरहेको विद्यार्थीको आरोप छ । प्रशासनको आफ्नै दाबी विश्वविद्यालय प्रशासनले भने विद्यार्थीका माग सम्बोधन हुने गरी एक वर्षदेखि विभिन्न काम भइरहेको दाबी गरेको छ । प्रशासनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर इन्जिनियरिङ संकायको विकास र सुदृढीकरणमा भइरहेका गतिविधि जानकारी गराएको हो ।

विश्वविद्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा इन्जिनियरिङ संकायको उपप्राध्यापकका लागि लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न सेवा आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । उपकुलपति श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार भट्टले बीई सिभिल इन्जिनियरिङतर्फका प्रयोगशाला स्थापना गर्न तदरुकतासाथ काम भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

्‘उपकरण खरिद र जडान कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ,’ भट्टले भने, ‘तालाबन्दीका कारण खरिद भएर आएका उपकरण पनि जडान हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार केही उपकरण भैरहवा भन्सारमा आइपुगेको छ । उनीहरूले विशेषज्ञ शिक्षक अभाव हुन नदिन संयोजकको सिफारिसमा बाहिरबाट व्यवस्था गर्ने कामसमेत अघि बढेको जानकारी दिए । ‘इन्जिनियरिङ संकायको नयाँ भवन दु्रत गतिमा निर्माण भइरहेको छ,’ उपकुलपति श्रेष्ठले भनिन्, ‘सोही भवनमा ल्याब स्थापना गरिँदै छ ।’

नवलपरासी– जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको निरीक्षणमा करिब ६० प्रतिशत क्लिनिक र अस्पताल अवैध भेटिएको हो ।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र नाम चलेका बजारमै यस्ता संस्था रहेको निजी स्वास्थ्य संस्थाका फोकल पर्सन अमृत कँडेलले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दर्ता र दक्ष जनशक्तिबिनै सेवा थालिएको पाइएको छ । बजार क्षेत्रका संस्थाले स्वीकृति नै नलिई सेवा थप गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको लापरबाहीले सर्वसाधारणमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै चौतर्फी दबाबपछि कार्यालयले निगरानी सुरु गरेको हो । नगरक्षेत्रका संस्थाले बोर्डमा चिकित्सकको नाम मात्र झुन्ड्याएर सेवा भने तल्लो स्तरको दिने अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

यहाँका रामग्राम, कावासोती, देवचुली र वर्दघाट क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्था छन् । ‘सञ्चालन नियमावलीअनुसार निश्चित सेवाका लागि अनुमति लिनुपर्ने र सोहीअनुसार गर्नुपर्ने भए पनि फार्मेसीको अनुमति लिएर आँखाको उपचार गरेको भेटियो,’ कँडेलले भने, ‘अधिकांशले समयमा नवीकरणसमेत गरेका छैनन् ।’ चैत पहिलो सातासम्म जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ । अनुगमनपछि ४४ वटा संस्थाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएकोमा १४ वटालाई वैधानिकता दिइएको छ । कावासोती, गंैडाकोट, रामग्राम, देवचुली नगरपालिका र ग्रामीण क्षेत्रबाट २६ वटा नयाँ संस्थाले वैधानिकताका लागि थप निवेदन हालेका छन् ।

बिनादर्ताका औषधि बिक्रीमा रोक
धरान– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रवेशद्वार बाहिरका मेडिकलले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका भारतीय औषधि महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख शम्भु शाहका अनुसार अनुगमनका क्रममा त्यस्ता औषधि बिक्री गर्ने मेडिकलमा सिलबन्दी गरिएको छ ।

सिलबन्दी गरिएका औषधि पसलहरूमा आमा फार्मेसी, माकंकालिनी फार्मेसी, चाच मेडिकल हल, श्याम मेडिको, स्काइ मेडिकल हल, स्वेता फार्मेसी, बाबा वैजनाथ मेडिकल, माताशक्ति मेडिकल हललगायत छन् ।

उनीहरूलाई विभागमा आउन निर्देशन दिँदै मेडिकलको सटरको चाबीसमेत विभागले लगेको छ । साहले औषधि पसलेहरूले नाफा कमाउने उद्देश्यले बिनादर्ताका ती औषधि बिक्री–वितरण गरेको पाएकाले न्युट्रास्युटिकलजन्य औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिबन्धित लागू तथा मनोद्दिपक औषधिहरू यहाँका मेडिकलमा बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।’

केही औषधि पसलेहरूले भने चिकित्सकले नै त्यस्ता औषधि बिरामीको प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिदिने र बिरामीले सोही अनुसार औषधि माग्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा लुकाएर भए पनि राख्नुपर्ने भएको बताएका छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगरी ती औषधि पसललेले भने, ‘चिकित्सकले यो औषधि सेवन गर्नु भनेर लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन लिएर आउने बिरामीलाई मात्र दिने गरिएको छ । तर, विभागले दर्ता नभएका औषधि बिक्री गरेको भनेर कारबाही गर्दा औषधि पसल मारमा परेका छन् ।’

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले नेपालमा दर्ता नभएकामध्ये बाबालिकामा हुने चकचक गर्ने रोग र मानसिक रोगको कडाखाले पागलपनको उपचारका लागि इन्जेक्सन टाइपका दुई औषधि प्रेस्क्राइब गर्नैपर्ने अवस्थाको रहेको बताए । उनले भने, ‘नीतिनियम आफ्नो ठाउँमा भए पनि व्यवहारमा ती औषधि आवश्यक पर्छन् । तर, ती बाहेकका नेपालमा दर्ता नभएका अन्य औषधि चिकित्सकले लेख्न मिल्दैन । औषधि पसलेहरूले कसरी बिक्री गर्छन्, उनीहरू जानून् ।’

दोलखा (कास)– जिरी गाविसलाई स्थायी ठेगाना उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता लिएकी एक तिब्बती युवतीविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । २६ वर्षीया याङदोङलाई नक्कली नागरिकता र राहदानी बोकेको आरोपमा अध्यागमन विभागले दुई साताअघि काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो ।विभागले झन्डै दुई साता थुनामा राखेर ती युवतीलाई दोलखा प्रहरीमा बुझाएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाली राहदानीअन्तर्गत सजाय र जरिवाना तोकेकी ती युवतीलाई प्रहरीसमक्ष बुझाउनुपर्नेमा विभागले फागुन १७
देखि हिरासतमा राखेको हो । नेपाली बनेर स्वीट्जरल्यान्डका नागरिकसँग
बिहे गरेकी उनलाई त्यहाँको सरकारले दुई वर्षपछि फिर्ता (डिपोर्ट) गरेको थियो ।नेपाल मानव अधिकार संगठनले याङदोङलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

राजविराज– चार जनाको ज्यान जाने गरी सोमबार भएको हिंसात्मक झडपपछि अशान्त बनेको सप्तरीको अवस्था सामान्य बन्न थालेको छ । स्थानीय प्रशासनसँग सहमतिपछि मोर्चाले शुक्रबार शव बुझ्ने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मधेसी मोर्चाबीच बिहीबार भएको वार्तामा चार बँुदे सहमतिपछि मोर्चा शव बुझ्न तयार भएको हो ।

सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको प्रजिअ कृष्णबहादुर कटुवालले बताए । घाइतेको उपचार र मृतक परिवारबाट एक–एक जनालाई सरकारी जागिरका लागि गृहमन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति भएको उनले बताए ।

आयोग पदाधिकारी चढेको गाडी तोडफोड
यसैबीच मृत्यु भएकाहरूका परिवारसित घटनाबारे बुझ्न गएकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी सवार गाडी तोडफोड गरिएको छ । मलेठ–२ स्थित मृतक सञ्जन मेहताको घरमा पार्किङ गरेको अवस्थामा उनका भाइले तोडफोड गरेका थिए ।
उक्त स्थानबाट एक किलोमिटर टाढा पुगेपछि फेरि गाडीमा ढुंगामुढा गरिएको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले कायमै राखेको बन्दले बिहीबार पनि जनजीवन प्रभावित भयो । यातायात, बजार, शैक्षिक संस्था ठप्प रहे । लगातार बन्दका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । विभिन्न स्थानमा मोर्चा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरे ।

मोर्चा कार्यकर्ताले भूमिसुधार कार्यालयमा आगजनी गरे । उनीहरूले केही सवारी साधनमा तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याएका थिए । यसैबीच आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले सुरक्षा निकायबाट लापरबाही भएको बताएकी छन् । राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अन्सारीले आयोगले घटनाको छानबिन सुरु गरिसकेको र प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा सुरक्षा कमजोरी देखिएको बताइन् ।

वीरगन्ज– एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत सप्तरीमा झडपपछि मधेसको जनजीवन बिथोलिएको छ । लामो आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट मुक्त भएको केही महिना नबित्दै जनतामा फेरि निराशा छाएको छ । 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा चार आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाए । यसकै विरोधमा मोर्चा बन्दहड्तालमा उत्रिएको छ । यस्तो बेला राज्य, राजनीतिक दल र सुरक्षाकर्मी सबैले संयम अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने मधेसका अगुवा बताउँछन् ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि मोर्चा र एमाले दुवै पक्ष सहनशील हुन आवश्यक रहेको जनकपुर निवासी प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभको भनाइ छ । ‘देश एकदमै संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ,’ उनले फोनमा भने, ‘नेतामा क्षमता नहुँदा जनताले दु:ख पाइरहेका छन् । उनीहरूमा न सहनशीलता छ न त संवाद गर्ने क्षमता, सबैलाई सँगै लिएर जान पनि सक्दैनन् ।’ राजनीतिक समाधान दिन नसक्ने नेताका हातमा देश भएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।

‘चुनाव हुँदा पनि अप्ठ्यारो छ, नहुँदा पनि,’ लाभले भने, ‘चुनाव सबैले चाहेका छन् तर बिनाराजनीतिक सहमति प्रदेश नम्बर २ मा गरिने निर्वाचनले द्वन्द्व झन् बढाउने खतरा छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि दुवै पक्ष सहनशील भएर राष्ट्रको जिम्मेवारीबोध गरी खुला मनले वार्तामार्फत समाधान निकाल्नुपर्छ । ‘निकास निस्कने भनेको वार्ताले नै हो,’ उनले भने, ‘तर, ढिलाइ गरिए क्षति बढी भइसकेको हुनेछ । क्षमताविहीन भए पनि निकास दिनुपर्ने अहिलेकै नेतृत्वले हो ।’

राजनीतिक दललाई व्यापक जनदबाबको खाँचो रहेको उनले औँल्याए । ‘एकातर्फ राष्ट्रवाद र अर्कातर्फ मधेसवादले चर्को विभाजन ल्याएको छ, दुवैलाई सँगै लिएर जाने मध्यममार्गको खाँचो छ,’ उनले भने । मधेसकेन्द्रित दल र एमालेबीच अहिले मधेसमा देखापरेको टकराव एक दिनको उपज नरहेको लाभले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार दुवैमा समझदारी भइदिए एकातर्फ मेची–महाकाली अभियान र अर्कातर्फ विरोधको कार्यक्रम सहमतिमै पनि गर्न सकिन्थ्यो ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा पहिलो संशोधनमार्फत नै संविधानमा आइसके पनि मधेसका जनताले आत्मबोध गर्न सकेका छैनन् । संविधान रचनाकारले पनि जनतालाई संविधानबारे बुझाउनै सकेका छैनन् । असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई फकाउन सरकारले तराई–मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या थपे पनि मोर्चाले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन नभई कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

सीमांकनमै कुरो नमिल्दा ओली सरकारका पालामा समेत ३ दर्जन पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अहिले सीमांकन हेरफेरबिनै चुनावका लागि भोट माग्न जाँदा जनतालाई कसरी ‘फेस’ गर्ने भन्ने अप्ठेरो मोर्चालाई रहेको जानकारको भनाइ छ । सर्लाहीका राजनीतिक जानकार रजनीकान्त झा मोर्चाले चाहेर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘आन्दोलन क्रममा गरिएका बाचा पूरा नहुँदै र लामो समयदेखि राख्दै आएको अडान बीचमै छाडेर निर्वाचनका लागि जनतामाझ आउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘बाध्य भएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अवस्थामा मोर्चा पुगेको हो ।’ लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन भए पनि शान्तिपूर्ण र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने झाले बताए । सरकार र ठूला दलले संविधान कार्यान्वयनमा समेत इमानदारी नदेखाएको उनको आरोप छ । ‘हालै नियुक्त राजदूत र न्यायाधीशमा कति प्रतिशत मधेसी छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हो, यस्तै क्रियाकलापले अविश्वास बढाएको हो ।’ मध्यमार्गी धार कमजोर हुँदै जाँदा मधेसमा अतिवादी शक्ति हाबी हुने सम्भावना पनि झाले औंल्याए ।

आन्दोलन मात्र गर्ने तर परिणाम दिन नसक्दा आफ्नै प्रभावक्षेत्रमा समेत जनताले बहिष्कार गर्ने सक्ने स्थितिबारे मोर्चाका नेता अवगत हुन आवश्यक ठान्छन् कतिपय बुद्धिजीवी । समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा मधेसको राजनीति अझै अन्योलतर्फ धकेलिँदै छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले मधेसले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ ।

अधिकारका नाममा एक दशकमा ३ ठूला आन्दोलन र सयभन्दा बढीको बलिदानी दिएको मधेसमा अहिले पनि भावनात्मक आक्रोश छ । मधेसमा उत्पीडित जात र वर्ग त्यहाँका उच्च जात र वर्गबाट वर्षौंदेखि शोषित छन् । शोषित हुनुको पीडालाई पहाडीले गरेको विभेदसँग जोड्ने भावनात्मक राजनीति पनि बढेको छ । ‘हाल प्राप्त संघीयता संस्थागत गर्दै जनताको म्यान्डेट लिएर पुन: सीमांकन फेरबदल गर्न सकिन्छ,’ एक विश्लेषक भन्छन्, ‘अहिलेको संशोधन नै अन्तिम होइन, छिमेकी मुलुक भारतकै संविधान दर्जनौँपटक संशोधन भइसकेको इतिहास छ ।’

अन्योलमा निर्वाचन
सरकारले वैशाख ३१ गतेलाई स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरे पनि मधेसमा माहोल प्रतिकूल हँुदै गएको भन्दै मधेसी विश्लेषक चिन्तित छन् । झन्डै १९ वर्षपछि जनप्रतिनिधि चयन गर्ने मौका आउँदा पनि दलहरूको अकर्मण्यताका कारण चुनावी माहोल बन्न नसकेकाले जनतामा निराशा छाएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा मधेसको विकासनिर्माण ठप्प छ । राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको छ ।
स्थानीय निकायमा दलको भागबन्डाले चुलिएको भ्रष्टाचार अन्त्य हुने आसमा ग्रामीण बासिन्दा निर्वाचन घोषणापछि उत्साहित थिए । कर्मचारीतन्त्रको भरमा चलेको स्थानीय निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा आक्रोश बढदो छ । गाउँको विकासका लागि राज्यले बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ निकासा गरे पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । दलका केही टाठाबाठा नेताले गाविस सचिवसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गर्दै आएका छन् । अधिकांश गाविस सचिवमाथि अख्तियारमा अनियमितताको मुद्दा विचाराधीन छन् ।

झापाबाट प्रारम्भ भएको एमालेको मेची–महाकाली अभियानले पूर्वबाट कोशी तरेर सप्तरी प्रवेश गर्नासाथै असामान्य अवरोधमात्र नभएर आक्रामक विरोध र त्यसबाट उत्पन्न गम्भीर तनावको सामना गर्नुपर्‍योरु। तनावकै बीच सम्पन्न सभा टुंगिँदा—नटुंगिँदै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीचको भिडन्तमा चार जनाको अकाल मृत्यु भयोरु। अझ दुर्भाग्य त के भने विरोधसँग कुनै सरोकारै नभएका कुनै एक निर्दोष बटुवासमेत हुलमुलमा परेर मारिएको बताइएको छरु। मुठभेडमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते हुनपुगेका छन्।

भनिरहनु नपर्ला, त्यस आक्रामक विरोधको एउटा प्रमुख अभिप्रेरक स्वयं मधेसी मोर्चा थियोरु। मोर्चाले सभा बिथोल्न आह्वान नगरेको भए, त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुने थिएनरु। एमालेले सभा गथ्र्यो, आफ्नो कुरा भन्थ्यो, आफैं बाटो लाग्थ्योरु। हुन त भन्नेहरू केसम्म भनिरहेका छन् भने एमालेले सभा नगरेको भए मोर्चाले त्यसलाई बिथोल्न आह्वानै गर्नुपर्ने थिएनरु। फलस्वरुप, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुने नै थिएनरु। सत्य हो, झन् लोकतन्त्र नै नभएको भए अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने थिएनरु। अर्थात् बोल्ने छुट नभएको अवस्थामा सर्वत्र सर्वथा मौन हुन्थ्योरु। मौनतामा वाद—विवाद हुने थिएन, तर्क—वितर्क हुने थिएनरु। कसैले आफ्नो पक्ष राख्नैपर्ने थिएनरु। त्यस अवस्थामा सभा, सम्मेलन नै हुने थिएनरु। यस्ता कथनले लोकतन्त्र विरोधी तर्कलाई बडो बल मिल्छरु। पछिल्लो समयमा आएर मधेसी मोर्चाले भन्ने गरेजस्तै ‘म बोल्छु, तिमी नबोल कोही पनि नबोल, मधेस तिमी पस्दै नपस’ भन्ने प्रवृत्ति भएकालाई झन् यस्ता कुरा अत्यन्त प्रिय लाग्छ।

सम्झाइरहनु नपर्ला, देशमा लोकतन्त्र छरु। लोकतन्त्रमा पक्ष/विपक्ष हुन्छन्रु। यसमा र योमात्रै एउटा व्यवस्था हो, जहाँ आआफ्नो पक्ष राख्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन्छरु। यस्तो स्वतन्त्रता व्यक्ति, समूह, संगठन सबैलाई छरु। निर्दलीय व्यवस्था र राजाको निरंकुशता विरुद्ध स्वतन्त्रताको हककै लागि संघर्ष गरिएको होरु। सशस्त्र विद्रोह कालमा माओवादी र राज्यका बन्दुकको नालमुनि पनि यो हक निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनिएको होरु। ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनविरुद्ध यही अधिकार अकुण्ठित राख्न नै आन्दोलन भएको थियोरु। निरंकुशतालाई समूल नष्ट गर्न नै राजसंस्था फालेर गणतन्त्रको स्थापना भएको होरु। यतिका लामो संघर्षबाट प्राप्त यो अधिकार यदि देशको कुनै पनि भागमा कुण्ठित हुन्छ भने भन्नैपर्छ, त्यस्तो प्रयत्न निन्दनीय होरु। निन्दनीय हो, किनभने नागरिक अधिकारको सर्वाधिक मुखर पक्ष भनेकै वाणी स्वतन्त्रता हो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता होरु। वाणीको स्वतन्त्रता, भेला हुन पाउने, सभा—सम्मेलन गर्न पाउने जति अधिकार मधेसी मोर्चालाई छ, त्यति नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई छ।

तर यसको अर्थ किमार्थ यो नलागोस्, वाणीमाथि संयमको आवश्यकतै छैन, जे बोले पनि हुन्छरु। बोल्न पाइन्छ, तर बोलीले अरुलाई आहत पार्न पाइँदैनरु। साँच्चै भन्ने हो भने मानिस जति ठूलो जिम्मेवारी लिएर बस्छ, त्यति नै संयमित हुनुपर्छरु। अहिले यहाँ यस विषयको चर्चा किन गर्नुपरेको हो भने सप्तरी काण्ड हुनामा केही दिनपूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू पनि उत्प्रेरक रहेका थिए भनिँदै छरु। साथै यसमा एमाले, त्यसमा पनि विशेषगरी यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कतिपय मधेसी पात्रका प्रति प्रयोग गर्ने गरेको भाषालाई पनि जिम्मेवार रहेको बताइँदै छरु। स्मरण रहोस्, ०७२ सालको टीकापुर, कैलालीको नृशंस घटनाका धेरै कारणमध्ये उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंहका पहाडी समुदाय विरुद्धका उत्तेजक अभिव्यक्ति कारक पनि रहेका थिएरु। यद्यपि उनीहरू चोखै रहे र अझै चोखैजस्तै प्रस्तुत भइरहेका छन्रु। तर उनीहरूले फैलाएको उत्तेजनाका कारण विद्वेषको अवस्था उत्पन्न भएको तथा कैलालीका दुई प्रमुख समुदायबीच विभाजन आएकै होरु। त्यसैको फलस्वरुप ड्युटीमा खटिएका १० सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो।

सोमबार सप्तरीको मलेठमा भएको मुठभेडमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट दर्जनौं घाइते तथा पछिल्लो पुष्टिअनुसार चार जनाको ज्यान जानुका पछाडि अरु कारणका अतिरिक्त नेताहरूको असंयमित र उत्तेजक वाणी प्रमुख रहेको छरु। भेला हुन, सभा आयोजित गर्न, पाउने आफ्ना अधिकार सुरक्षित राख्न अरुका त्यस्तै अधिकारलाई निषेध गर्न पाइँदैनरु। मधेसी मोर्चाबाट कांग्रेस, माओवादी, एमाले मधेस छिर्न पाउँदैनन् भन्ने आशयका थुप्रै अभिव्यक्ति र विज्ञप्ति आएकै हुन्रु। सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गर्दैगर्दा होस् अथवा टिभी अन्तर्वार्तामा पनि मधेसकेन्द्रित नेताहरू यस्तो आशयका वचन प्रयोग गरिरहेका पाइन्छन्रु। त्यतिमात्र होइन, उनीहरू पहाडको एउटा नश्ल विशेषलाई लाञ्छित गर्ने आयातित शब्दावलीहरू निर्वाध प्रयोग गरिरहेका पाइन्छ।

एकथरीलाई महेन्द्रपथका अनुयायी, पहाडी राष्ट्रवादका नाइके भनिरहँदा त्यसबाट नेपाली समाजको एउटा उदार तर त्यही कथित नश्लको मानिस पनि क्षुब्ध हुन्छ भन्ने कुरा बोल्नुभन्दा पहिला दसपटक सोच्नुपर्ने हुन्छरु। फेरि नश्लकै कुरा गर्ने हो भने पहाडी बाहुन, क्षत्री र तराईका सवर्ण जातजातिको नश्ल कहाँ फरक छरु? पाश्चात्य शैलीका मानवशास्त्रीहरूको मत मान्ने हो भने तराईका सवर्ण र पहाडका बाहुन–क्षत्री–दसनामी, दुबैथरी आर्य हुन्रु। फेरि जसलाई खसआर्य भनेर हालै नामकरण गरिएको छ, आफैंमा यो मिश्रित वर्ण होरु। यसमा आर्य बीज र किरात तथा बोन (तिब्बती) रक्त सम्मिलित छरु। शतप्रतिशत शुद्ध नश्ल तराई, पहाड दुबैतर्फ विरलै होलान्रु। आर्यहरू माझ तराईमा अस्ट्रिक, द्रविड रक्तको मिश्रण भयो भने पहाडमा किरात र बोनहरूकोरु। प्राचीन नश्ल जेजस्ता थिए, ती थिए, अब ती यथावत छैनन्रु। तात्पर्य के भने नश्लमाथि गरिने टिकाटिप्पणी अत्यन्त नियोजित होरु। यो हामीबीच संवाद हुँदा प्रयोग गरिने भाषा होइनरु। आयातित दृष्टिकोण होरु। परस्पर भिडाउने आवेग र उत्तेजनाको स्रोत हो।

फेरि मूल खोज्दै जाने हो भने तराई र पहाडका आर्य भनिनेहरू एउटै हुन्रु। फेरि पहाडी आर्यहरू किरात रक्त मिश्रित भएका छन्, त्यसैले नेपालमा किरात र आर्य प्रकारान्तरमा एउटै हुन्रु। के आर्य, के अस्ट्रिक, के द्रविड, के किरात, के मंगोल, सबै रङ सम्मिलित इन्द्रेणीजस्तै हामी एउटा राष्ट्र बनेका हौंरु। निश्चय नै यतिखेर राष्ट्र एकत्वको यो भावभूमि बिथोलिएको छरु। यसमा देशमा विद्यमान आन्तरिक विभेद धरातलीय कारण त हो नै, विविध जातजातिलाई भिन्न—भिन्न राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र फुटाउने बाह्य तत्त्वहरूको प्रयासमा जानेर होस् कि नजानेर अथवा तात्कालिक लाभका लागि माओवादीको सहभागिताले देशलाई झन्डै—झन्डै गृहयुद्धको अवस्थामा धकेलेको थियोरु। विविध जातजातिमा देशका डाँडाकाँडा, खेतखलिहान, नदीनाला विभाजित गर्दै जाँदा समाजमा संकीर्णताको विष नराम्ररी फैलियोरु। त्यही मेसोमा मधेसीलाई सर्वथा पृथक समूहका रूपमा चित्रित गर्नेहरू आएरु। जबकि नेपाल राष्ट्रको रचनाक्रममा लिच्छवि र मल्ल तराईबाटै पहाड भित्रिएका थिए।

आधुनिक नेपाललाई हेर्दा निष्पक्ष भावले यसका निर्मितीको स्रोतलाई हेर्नुपर्छरु। विद्वानहरूले मात्र होइन, देशलाई दिशा दिन्छौं भन्ने राजनीतिज्ञहरूले पनि राष्ट्र्रका विभिन्न समुदाय, यथार्थमा को हुन् र कसरी एकत्र भए भन्ने यथार्थ बिर्सन मिल्दैनरु। किनभने राज्य विस्तार र एकीकरण भए पनि राष्ट्र एकत्रीकरणको सत्प्रयास कता—कता अलमलिएको छरु। फलस्वरुप, राष्ट्रका विभिन्न अवयव एकआपसमा प्रतिरोधी भएजस्तै गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्रु। कांग्रेस, माओवादी, त्यसमा पनि विशेषगरी एमालेलाई चुरेमुनि सप्तरी–पर्सा क्षेत्रमा प्रवेशै नदिने उग्रता त्यसैको नतिजा होरु। को हुन् कांग्रेस, माओवादी, एमालेरु? माथि भनिएकै राष्ट्रकै विविध अवयव सम्मिलित संगठन हुन्, राष्ट्र मानचित्रकै घटकहरूबाट निर्मित भएका हुन्, तिनै संगठनमा पनि मधेसी अभिन्नभावमा उपस्थित छन्।

वास्तवमा मधेसकेन्द्रित भनिने नेताहरूले नेपाल राष्ट्र्रको निर्माणमा आफैं मधेसका विभिन्न समुदायका भूमिकाको अवमूल्यन गर्दाका परिणाम हुन्, ०६३ मा रौतहट, ०७२ मा कैलाली र हालै सप्तरीका दु:खदायी घटनाहरूरु। निश्चय नै नेपाल राज्य अझै सबैमा न्याय सुनिश्चित गर्नेगरी व्यवस्थित भएको छैन र सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी मधेसकेन्द्रित नेताले भन्ने गरेका कथित पहाडी शासक वर्गको मात्र होइन, समस्त नेपालीको हो र त्यसमा मधेसीहरू किञ्चितमात्र पनि पृथक होइनन्रु। सप्तरीको दु:खदायी घटनाले अर्को कोणबाट हेर्दा पृथकता ल्याउने, होच्याउने र निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नेगरी कठोर शिक्षा दिएको छर।

राजस्व विभागको अधिकार खोसेर मन्त्रिपरिषद्ले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे निर्णय गरेको छरु। कर अधिकृत वा बढीमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर निर्णय गराउनु नियोजित, रहस्यमय तथा शंकास्पद छरु। मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको लाभकर बिक्रेताले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको होरु। अझ अर्थ मन्त्रालयबाट लिखित प्रस्ताव नगई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको मौखिक प्रस्तावको भरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जबर्जस्ती निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छरु। केही मन्त्रीहरूको विवादका बीच प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘उच्च तहमा कुरा मिलिसकेको’ भन्दै जबर्जस्ती निर्णय गर्नु आपत्तिको विषय होरु।
प्रक्रिया, विधि र क्षेत्राधिकारबाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गरेको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको एक उदाहरण होरु। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर संकलनलाई होइन, छलीलाई नै थप सघाउ पुर्‍याउने देखिन्छरु। यो निर्णय कार्यान्वयन भए एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहन्छरु। एनसेलको उन्मुक्तिबाट सरकारले झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउनेछ, किनभने बिक्रेता टेलियासेनेराले आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै नेपाल छाडिसकेको छरु। यस्तो अवस्थामा आयकर ऐन २०५८ अनुसार जुन कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको सोही कम्पनीले दायित्व सकार्नुपर्नेछरु। ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको खण्डमा उक्त कम्पनीले नयाँ आय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छरु। सोही विवरणका आधारमा कर अधिकृतले लाभकर कसले तिर्नुपर्ने र कति तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गर्ने होरु। यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने मात्रै होइन, कर्मचारीले हस्ताक्षर गरे भने अख्तियार दुरुपयोगको विषय बन्नेछरु। त्यसैले पनि राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीका लागि यो परीक्षाको विषय पनि होरु। एनसेलबारे विगतमा पनि विवादका बीच पटक–पटक यस्ता निर्णय हुने गरेका छन्रु।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासेनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेका हुन्रु। यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छरु। ८० प्रतिशत कारोबारमा यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाइएको होरु। आयकर ऐनअनुसार लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छरु। कम्पनीको दायित्व १५ प्रतिशत मात्रै भएको भन्दै करिब १० अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले दाखिला गरिसकेको छरु। बाँकी रकम बिक्रेता टेलियासेनेराको दायित्व भन्दै एनसेलले नतिर्ने जनाएको छरु। टेलियासेनेराले भने पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो करको कुनै दायित्व नभएको बताएको छरु। यसबारे राजस्वसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले एक अध्ययन टोली बनाई कर निर्धारणबारे गृहकार्य गरिरहेकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले कसले तिर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिदिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले राजस्व अधिकारीहरूको गृहकार्य प्रभावित भई कर छलीलाई नै सघाउ पुग्ने सम्भावनालाई बढाएको होरु। यो नीतिगत चलखेलमा सत्ता साझेदार मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको मौन समर्थन पनि आफैंमा आश्चर्यको विषय बनेको छरु। यसरी उच्च राजनीतिक तहको ‘मिलेमतो’ मा मन्त्रिपरिषद्ले लाभकर उन्मुक्तिमा सघाउ पुर्‍याउने निर्णय गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण होरु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्का विभिन्न समितिले समेत अनियमितता देखिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा हतार हतारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनु कुनै हिसाबले पनि जायज हुनै सक्दैनरु। त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको विषयमा लिएको निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ।

उतिबेला बीपीले लौहपुरुष गणेशमान सिंह र सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे, त्यस्तै लौहपुरुष गणेशमान सिंहले आफूले पाएको प्रधानमन्त्री पदको कुनै लोभ नगरी सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिएरु। त्यस्ता महान सोच र त्यागी नेताहरूका कारणले गर्दा कांग्रेस पार्टी हालसम्म जीवित र उदाहरणीय बन्नसकेको होरु। त्यसै अनुसार अहिलेको नेतृत्वले पनि आफूले मनोनयन गर्न बाँकी पदमा कसलाई चयन गर्दा पार्टी र देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनी माथापच्ची गरी व्यवहारमा उतार्ने बेला घर्किन लागिसक्योरु। त्यसैले ढिला नगरीकन त्यस्तो निर्णय पार्टी नेतृत्व गर्नेले लिन सक्नुपर्छरु। यतिबेला पार्टीको गुट र लबीलाई हेर्नु हुँदैनरु। जतिसक्दो चाँडो सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरी विवादलाई निमिट्यान्न पार्दै प्रखर र सबल नेतृत्व लिन सक्नेहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि सार्नुपर्छरु। यसभित्र मेरो र तेरो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छेका साथसाथै राम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउनसके पार्टी, जनता, समाज र राष्ट्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्न सकियोस्रु। यो एउटा चुनौती र अवसर दुवै हो, कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निम्तिरु। आफ्नो भए ठिक, अरू भए बेठिक भन्ने सम्झन थालियो भने भुइँको टिप्ने कोसिस गर्दा पोल्टाको समेत ओइरिन बेर लाग्दैन।

एउटा सक्षम नेतृत्वले त साँप मरोस्, लौरो पनि नभाँचियोस् भन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आगामी पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वलाई धिक्कार्ने छैनन्रु। पार्टीभित्र लगनशील, इमानदार, पार्टीप्रति पूर्ण बफादारहरूको पहिचान हुन जरुरी छरु। नेताको वरिपरि घुमी उनीहरूको एकतर्फी भक्तिगानमा मात्र लागिपर्दै फाइदा उठाउनेहरूबाट नेतृत्व सजग हुन सक्नुपर्छरु। यी त पार्टीका धमिरा हुन्, यिनले आफ्नो स्वार्थसिवाय अरू केही हेर्दैनन्रु। तर पार्टीमा आलोचना र सावधानीको सङ्केत गर्नेहरूले हमेसा पार्टीलाई जोखिमतिर जानबाट बचाउँछन्रु। यो कुरा हालका पार्टी सभापतिले बुझेको भान भएको छैन, यतिबेलारु। सकारात्मक खबरदारी गर्नेहरूले पार्टीलाई सचेत गराउने काम गर्छन्रु। कुनै पनि पार्टीमा व्यक्ति गौण विचार र टिम महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छरु। त्यसकारण अहिले आफ्नो—अर्को भन्ने बेला छैनरु। बेलैमा पार्टीको रिक्त पद र विभागमा सक्षम, सहज र सफल नेतृत्वको चयन गरी नयाँ अनुहारलाई पनि काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्नुपर्छरु। अब मेरो होइन, हाम्रो, हाम्रोमात्र होइन कि राम्रो चयन गरौँरु। होइन, म र मेरामात्रै भनिरहने हो भने इतिहासको कलङ्क सावित हुन धेरै कुर्नुपर्ने छैनरु। अनि लामो इतिहास र महान विचार बोकेको दललाई दन्त्यकथा तुल्याइदिन सक्छ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

• फेरि यस्तो नहोस्
  यतिखेर सबैको ध्यान नेपाली राजनीतिलाई छाडेर सप्तरी घटनाबारे केन्द्रित छरु। एमालेले आफ्नो मेची–महाकाली अभियानलाई हेटांैडाबाट सुरु गर्ने निर्णय गर्दा तमसपा अध्यक्षले एमालेको सद्भाव अभियानलाई कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप नगर्ने र एमालेलाई मधेसमा स्वागत गर्न आतुर रहेको जिकिर गर्दा मोर्चाको राजनीतिक चक्रव्यूह कसैले पनि बुझ्नसकेको छैनरु। घुसपैठको राजनीति घुस्दा आमसभा बिथोलिन पुगेको मोर्चाको दाबी रहेको छ भने अर्को पाटालाई केलाउँदा चुनाव स्थगन गर्न मोर्चाले ७ दिनको अल्टिमेटम सरकारलाई दिँदा मोर्चाको दोहोरो चरित्र रहेको बुझिन्छरु। यता मेची–महाकाली अभियानलाई स्वागत गर्न चाहेको र अर्कोतर्फ कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने धारणाले मोर्चाको गोलमटोलको राजनीतिले भविष्यमा कुन शक्ति अस्तित्वमा आउने हो, यतिखर अशुभ संकेत देखिन थालेको छरु। त्यसकारण मोर्चाको राजनीतिक छविलाई दीर्घजीवी राख्न पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु अति आवश्यक रहेको छरु। संविधान संशोधन पृथक—पृथक पनि गर्न सकिन्छरु। तर निर्वाचनको तयारी युद्धगतिमा भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन रोक्नु भनेको देशमा अराजकता फैलाउनु होरु। सुषुप्त रहेको अदृश्य शक्ति चलायमान हुनु होरु। निर्वाचनलाई बिथोल्न खोज्नु नै मोर्चालाई आफ्नो अभिमतप्रति विश्वास नहुनु होरु। त्यसकारण मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागी भई शीर्ष दललाई अखडामा पछार्नु नै मोर्चाको लक्ष्य हुनुपर्छरु।
  – प्रमोद पौडेल
  श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
  
  ‘जय मधेस’ भन्नेहरू काहीँ ‘जय नेपाल’ भन्न बिर्सिंदैछन् किरु? अथवा बिर्सिन लाउँदैछन्रु? कहीँ यी राजनेताहरूले राज्यको नाउँमा मधेसलाई देशबाट नै टुक्रियाउँदैछन् किरु? कहीँ नेपाली आमाको कोख खोसिँदैछ किरु? अहोरु† कस्तो समाचार सुन्न पुग्छु, बेला—बेलामारु। कठैरु† नेपाल आमारु। म पनि एक मधेसी हुँ, तर त्योभन्दा पहिला म एक नेपाली हुँरु। र मलाई लाग्छ, मधेसी कहलाउनका लागि नेपाली कहलाउनैपर्छरु। तर नेपाली कहलाउनका लागि मधेसी कहलाउनुपर्ने आवश्यकता छैनरु। पहिलो देश अनि मधेसरु। तर विपरीत सोच लिएर किन हिँंडेका छन् यी राजनीतिक दलहरूरु? के नेपाल मधेसको होइनरु? के मधेसको नेपाल होइनरु? मेरो विनम्र अनुरोध छ, यी राजनेताहरूलाई कि मलाई चाहिएको छैन त्यस्तो राज्य, जसले आफ्नै दाजुभाइबीच विवाद, विभेद, झैझगडा, असमानता, अन्याय, अत्याचार, मारकाट फैलाओस्रु।
  – रेहान खान
  सर्लाही
  
  तराईमा गरिबी छरु। त्यहाँ रुढिवादी र कुसंस्कारले गाँजेको छरु। मानिस अशिक्षित र बेरोजगार छन्रु। सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या निकै कम छरु। यो कुरा सही होलारु। तर जहाँ—जहाँ पहाडीले बसोबास गरे, त्यहाँ—त्यहाँ सहर र सभ्यताको विकास भएको जस्तो पनि देखिन्छरु। अनि तराईको समाजमा सानातिना कुरामा बढी जोशमा आएर झगडा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छरु। झैझगडा बढी त्यतै हुन्छन्रु। दाइजो प्रथाका कारण सजाय, यातनाका घटना पनि तराईमै बढी हुने गरेका छन्रु। सायद यिनै कुरालाई महसुुस गरेर होला, सप्तरीमा पहिलेदेखि नै पुनरावेदन र अहिले उच्च अदालत स्थापित छरु। औसतमा पहाडेहरू भने अलि बढी मिहेनती, चेतनशील र सहनशीलभैंm लाग्छन्रु। पहाडेका कारणले मधेसी विस्थापित भएको घटना कतै पनि सुनिएको छैन भने मधेसीका कारण पहाडे विस्थापित भएको घटना भने धेरै छन्रु। तराईको भूगोल सम्म र उब्जाउशील भएकाले त्यहाँको जनजीवन पहाडको भन्दा केही सहज छँदैछरु। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसर पनि पहाडमा होइन, तराईमा नै पाइने होरु। यति भएर पनि तराईका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने नाममा, मधेसी नेताहरूले आन्दोलन गर्दै आएको कुरा त्यति चित्तबुझ्दो लाग्दैन।
  जे होस्, हालसालै सप्तरीमा गोली चलेर निर्दोष मानिस मारिनु ज्यादै दु:खदायी कुरा होरु। उक्त घटनाबारे वास्तविक कुरा त छानबिन आयोगले नै बताउलारु। तर उक्त घटनाले बल्लतल्ल तोकिएको स्थानीय चुनाव नै स्थगित हुने, मधेसमा आन्दोलन चर्कने, भारतबाट नाकाबन्दी हुने, देशमा राजनीतिक अराजकता बढ्नेसम्मका सम्भावित घटनाले सचेत, देशभक्त र सर्वसाधारणको जनजीवन दु:खमय भई समग्र मुलुकको अहित हुने कुराले मन अमिलो भैरहन्छरु।
  – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
  ओखलढुंगा
  
  हालै मात्र एमालेले आयोजना गरेको मेची–महाकाली अभियानमा सप्तरीमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा गरिएको अवरोधका कारण भएको घटनाले आम नागरिकले शान्ति, सुरक्षाको कमी भएको महसुस गरेका छन्रु। सुरक्षा संयन्त्रमाथि नै जाइलाग्ने र पार्टीको स्वतन्त्र कार्यक्रम बिथोल्ने जस्तो कार्य कोही कसैले नगर्नुपर्नेमा निषेधको राजनीति गर्दै कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई आक्रमण गर्ने जस्तो अराजक कार्य गर्ने कार्यलाई सकारात्मक मान्न सकिंँदैनरु। कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले आफ्नो विचार निर्धक्कसाथ राख्न पाउनुपर्नेमा अवरोध गर्नु संविधान विपरीतको कार्य होरु। यस्तो कार्यले नेपालमा संविधान कार्यान्वयन हुनसक्दैन र स्थानीय निर्वाचन नगराउने प्रपञ्चको रूपमा लिन सकिन्छरु। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्रु। नेपालको संविधान २०७२ ले सबै वर्ण, लिङ्ग, जातजातिलाई आफ्नो विचार, अभिव्यक्ति राख्न छुट दिएको हुंँदा एउटा दलले अर्को दललाई निषेधको राजनीति गर्नु र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्नु कुनै हालतमा सही हुनसक्दैनरु। सप्तरी घटनाको सरकारले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरोस् र दोषीहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही होस्रु।
  – न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
  पुलचोक, ललितपुर
  
  सप्तरीमा जुन घटना भयो, त्यो निश्चय नै दु:खदायी छरु। मान्छे मर्नु/मार्नु प्रिय कुरा हुनसक्दैनरु। तर यो घटना किन र कसको कारणले भयो तरु? समीक्षाको विषय हुनुपर्छ, ताकि अर्को सप्तरी र कैलालीको घटना दोहोरिन नपाओस्रु। कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्र कुनै एक पार्टी विशेषको मात्र हुनसक्दैनरु। मधेसी मोर्चाले सप्तरी पुरै हाम्रो हो, यहाँ अरु पार्टीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउँदैन भन्नु उसको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम होरु। एमालेले मुठभेड नहोस् भनी कार्यक्रमस्थल पनि परिवर्तन गरेको थियोरु। तर त्यो ठाउँ पनि घेरेर कैलालीको झैं घटना गर्न मोर्चाका नेता/कार्यकर्ता लाठी, भाला लिएर आएपछि प्रहरी मूकदर्शक बस्नु कति उचित हुन्थ्योरु? के मोर्चाका कार्यकर्ताले एमाले गणलाई मार्नु, पिट्नु उचित हुन्थ्यो तरु? प्रहरीले शक्ति प्रयोग नगरेको भए त्योभन्दा पनि बढी व्यक्तिको ज्यान जान सक्थ्योरु। एमालेले भनेझंै उसका सबै नेताको सामुहिक हत्या प्रयास पनि हुनसक्थ्योरु। त्यो भएको भए त्यसको जिम्मा कसले लिन्थ्योरु? प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर दोहोरो भिडन्त हुनदिएन र धेरै ठूलो धनजनको क्षति हुनपाएनरु। अन्यथा सप्तरीमा त्यो दिन निकै क्षति हुनसक्थ्योरु। जुन हुन पाएनरु। एमालेका नेता/कार्यकर्ता भिडन्त गर्न भनेर मधेसी मोर्चाको आमसभा बिथोल्न गएका थिएनन्रु। बरु उल्टो एमालेले गर्न थालेको कार्यक्रमस्थल घेर्न र भिडन्त गर्न मोर्चा कार्यकर्ता एमाले सभास्थल गएका थिएरु। अर्काको कार्यक्रमलाई जानाजान बिथोल्न जाने दोषी कि भिडन्त रोक्न खोज्ने एमाले र प्रहरीरु? यक्षप्रश्न हो योरु। समीक्षा हुनुपर्छ, यसमारु। आज सप्तरीमा मोर्चाले अवरोध गर्ला, भोलि काठमाडौं, इटहरी, धरान, बुटवलमा एमालेले अवरोध गरेमा मोर्चाको उत्तर के हुनेछरु? यसर्थ निषेधको राजनीति गर्नु कसैको पनि हितमा हुन्नरु। र मधेसी मोर्चाले यो गरेकोले नै सप्तरीमा अप्रिय घटना हुनपुगेको होरु। यसको जिम्मा मधेसी मोर्चाले लिनुपर्छरु।
  – गोपाल देवकोटा
  चाबहिल, काठमाडौं
  
  
• हाम्रो एम्बुलेन्स सेवा
  बिरामी, अनेक भवितव्यका अशक्त वा रोग लागेकालाई उपचार थलोमा पुर्‍याउने सधानको रूपमा एम्बुलेन्स सेवालाई लिइन्छरु। हामीकहाँ पनि यो सेवाको विस्तार बढ्दो छरु। हिजो सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित यो सेवा अहिले गाउँ—गाउँका सडक सञ्चालन भएका या पुगेका ठाउँमा सञ्चालित छरु। तर यसको गुणस्तरीय सेवा भने पुग्नसकेको छैनरु। बाहिरी दुनियाँमा मापदण्ड तोकेर सञ्चालनमा आएका हुन्छन्रु। हामीकहाँ भने मन्त्रालयले भन्सार सुविधाका लागि सिफारिस गरेर दिएपछि फर्केर कुनै निकायले हेर्नु पर्दैनरु। सम्भवत: सबैभन्दा बढी सेवा दिएका रेडक्रसले समेत सही व्यवस्थापन गर्नसकेको छैनरु। फेरि रेडक्रस नाम भए पनि यसमा हुने दलीय राजनीतिको कारण मैले आजभन्दा २० वर्षअघि बाराको सपही गाविस क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा चलाउन अथक प्रयास गर्दा असफल भएँ, जहाँ अहिलेसम्म सेवा सुरु भएनरु। रेडक्रस बाहेक मुलुकभर सयौं संघ—संस्था तथा निजी क्षेत्रले आफूखुसी एम्बुलेन्स सेवा दिएका छन्रु। सहरका ठूलठूला अस्पतालले नेपाल वा उपत्यका बन्दको दिन तिनका कर्मचारी ओसार्ने बाहेक अघिपछि बिरामी ओसारेको बिरलै पाइन्छरु। अघोषित रूपमा बाहिरबाट ल्याउने तथा उपत्यका भित्रैबाट बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्स चालकलाई निजी नाम चलेका वा नचलेका अस्पतालले
  चिया खर्च दिने समाचार अझै गाइँगुइँ सुनिन्छरु।
  – श्रीकृष्ण राजवंशी
  सिन्धुली
  
  
• मनपरेको लेख
  फागुन २५ गते प्रकाशित मिलन पाण्डेको ‘नारी दिवस कसका लागिरु?’ मनपरेको लेख होरु। अब नारी दिवसमा लेख नारीले होइन, पुरुषले लेख्नुपर्छरु। यो कुरा राम्रो अवश्य छ, तर यसको विरोध नारीबाटै हुन्छरु। उसले त्यसलाई पनि पुरुषले ओगटे भन्ने छन्रु। नारीको उत्थान र सशक्तीकरणलाई देश बन्नेसँंग जोडेको कुरा ठिक छरु। १०० प्रतिशत प्रगतिको लागि ५० प्रतिशत नारीलाई कमजोर पारेर हुनै सक्दैनरु। नारीले घरमा गरेको कामको मूल्यांकन हुनु आवश्यक छरु। पुरुषले कमाएको भन्दा त्यो कैयौं गुणा बढी छरु। पैसा र पुरुष समाजको अहंकारले नारीलाई अगाडि आउन बाधक बनेको छरु। अत: नारीलाई प्रोत्साहन गर्न पुरुषले अहंकार छोड्नुपर्छरु। कुनै न कुनै दिन यो सम्भव अवश्य हुनेछरु।
  – डा. शिवशंकर यादव
  छप्कैया–२, वीरगन्ज
  
  हरेक वर्ष मार्च ८ विश्व नारी दिवस मनाइन्छरु। त्यही सन्दर्भमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक बिदासमेत दिई नारी दिवस मनाइँदै आएको छरु। नारी दिवस मनाएर मिडियाबाजी गरेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा भएको सोच्नु गलत होरु। तारे होटलमा सेमिनार, गोष्ठी गरेर एउटी नारीले अधिकार पाउन सक्दिनन्रु। त्यसका लागि जनचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्नुपर्‍योरु। नारीका विषयमा बोल्ने विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरू खुलेका छन्रु। अहिलेसम्म तिनीहरूले नारीको लागि के त्यस्तो काम गरे, त्यसको लेखाजोखा सरकारले राख्नुपर्छरु। महिला आयोगकी अध्यक्षले महिलाका लागि के कार्यक्रम ल्याउनुभएको छरु? सहर, बजारमा बस्ने दुई—चार अक्षर पढेका महिलालाई मात्र हेरेर योजना बनाउनुको साटो गरिब बस्तीमा गएर महिला पीडा बुझ्नसके कति राम्रो हुन्थ्यो होलारु। एउटा घरमा नारीमाथि अन्याय नारीले नै गरिरहेकी हुन्छन्रु। बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा एउटा महिला सम्बन्धी कान्तिपुरकै संवाददाताले लेखेको लेख पढ्दा लाग्यो, महिला आयोग खुलेको छ, मात्र नामका लागिरु। एकजना पत्रकार
  जाँदा त महिला आयोगमा त्यस्तो तल्लो स्तरको व्यवहार
  गरिन्छ भने पीडितले त्यो आयोगबाट कसरी न्याय पाउलान्
  भन्ने आसा राख्नेरु?
  – पुरुषोत्तम घिमिरे
  जोरपाटी, काठमाडौं
  
  अमेरिकाजस्तो देशमा पनि सन् १९६९ मा मात्रै महिला मुक्ति आन्दोलन सुरु भयोरु। १९२० बाट मात्रै बेलायतमा महिलालाई मताधिकार प्राप्त भयोरु। अरबमा पनि महिलालाई मताधिकार दिएको धेरै भाको छैनरु। तर नेपालमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा महिला नै छन्रु। हाम्रो धर्मदेखि नै महिलालाई पुज्दै आएका छौंरु। आदिम कालदेखि नै पुरुषभन्दा महिलाको नाम नै माथि आउँछरु। महत्त्वपूर्ण विषय शिक्षा, अर्थ र शक्तिको प्रतीकको रूपमा सरस्वती, लक्ष्मी, देवीलाई पुज्दै आएका छौंरु। देशमा महिलामैत्री कानुन छरु। हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छरु। हरेक काममा सबैभन्दा पहिला महिलालाई प्राथमिकता छरु। त्यसैले तिमी पुरुष र नारी बराबर भनेर पश्चिमीहरूको भाषा बोले भने त्यो कदापि जायज छैन । तिमी पुरुषभन्दा हरेक कुरामा माथि छौं । तिमी माता हौ । तिमीहरूलाई पुरुषले आदिम कालदेखि पुज्दै आएका छन् ।
  – लोकराज भण्डारी
  दमौली, तनहुँ
  
  
•  केयूकेएललाई आग्रह
  कोटेश्वर सहयोगीनगरका वासिन्दा विगत केही दिनयता पानी आपूर्तिबाट पीडित भएका छन्रु। यहांँका अधिकांश ग्राहकका धारामा पिउने पानी त आउंँदैन नै, शौच, कपडा धुने आदिमा प्रयोग हुने पानीसमेत विगत ७ दिनयता आएको छैनरु। पानी आपूर्ति केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले मेसिन बिग्रिएर, पाइप फुटेर आपूर्ति बन्द भएको र केयूकेएलको मीनभवन कार्यालयमा खबर गरेको जानकारी दिन्छन्, तर केयुकेएल मीनभवनमा प्राविधिक नभएर हो या सामान नभएर हो, यतिका दिनसम्म पानी सुचारु भएको छैनरु। बिल चाहिँ कुनै महिना पनि नछोड्ने, ढिलो भए जरिवानासमेत तिराउने, तर पानीजस्तो अत्यावश्यक सेवा आपूर्तिमा यस्तो लापरबाही देखाउने यस्तो प्रवृत्तिबाट स्थानीय वासिन्दा हैरान भएका छन्रु। सहयोगीनगरका वासिन्दाले यहांँ उत्पादन भएको पानी आफूलाई नपुगी—नपुगी सबैले उपभोग गर्न पाउन् भन्ने सदाशयतापूर्वक केन्द्रीय वितरण प्रणालीमा जोड्न दिएरु। तर अहिले केन्द्रीय वितरण प्रणालीबाट सहयोगीनगर वासिन्दाले ठगिएको अनुभूति गरेका छन्रु। उता कोटेश्वर महादेव स्थानमा उत्पादन गरिएको पानी पनि उपयोग भइरहेको छैनरु। त्यही पानी दिए पनि हुन्थ्योरु। व्यवस्थापनले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिओस्रु। हामी गृहिणीको पीडा बुझिदेओस्रु।
  – तुलसी अर्याल
  सहयोगीनगर, कोटेश्वर, काठमाडौं
  
  
•  बाहिरी चक्रपथ नबन्ने आशंका
  बाहिरी चक्रपथ पक्का बन्ने कुरा सुनेका उपत्यकाका काँठ भेगका जनतामा जुन उत्साह छाएको थियो, फेरि मन्त्रालय र प्राधिकरणको समन्वय नमिल्दा फाइल फर्केको विषयले चिन्तित बनाएको छरु। सरकारी निकायमा फाइल चढ्नु र झर्नु नियमितजस्तै देखिन्छरु। झिनामसिना विषय नमिलेको बहानामा फाइल तान्ने र निर्माण कार्यलाई ओझेलमा पार्ने दुर्नियत राख्न खोजेको हो भने यो कदापि सह्य हुने छैन । उपत्यकाको बढ्दो सवारी चापलाई न्युनीकरण गर्न र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन यो बाहिरी चक्रपथ अन्यन्तै जरुरी छरु। यो चक्रपथको निर्माणले उपत्यकाको रौनक अझ वृद्धि गर्नेछ भने थप विकासका बाटा खोल्नेछरु। तर यस चक्रपथसंँग जोडाइमा पर्ने सडक कति चौडाइका हुने र यस भित्रका अनेकौँ जीर्ण सडकको कसरी विस्तार, निर्माण र मर्मत गर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र जटिल विषय होरु। यस दोस्रो चक्रपथसँगै जोडिएको कागेश्वरी चक्रपथको कामले भने रफ्तार लिइसकेको छरु। उपत्यकाको उत्तर–पूर्वी भेगको नगरपालिकाको नाम जोड्ने शौभाग्य पाएको पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र कागेश्वरी हुँदै गोसाइँस्थानसम्म पुर्‍याइने लक्ष्य लिई अघि बढाइएको कागेश्वरी चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाइनु निश्चय नै अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल होरु।
  – श्यामसुन्दर कुइँकेल
  कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौं

‘१० वर्षपछिको नेपाल कस्तो होलारु?’
काठमाडौंमा साढे तीन वर्ष बिताएर दिल्ली फर्कन लागेका भारतीय राजदूत रणजीत रायको यो प्रश्नको सन्दर्भ सुरुमा मैले बुझिनँरु। फागुन ९ गते, भारतीय दूतावासका उपप्रमुख विनय कुमारले आफ्नो निवासमा आफ्ना राजदूतको बिदाइ भोज आयोजना गरेका थिएरु। कोठाभित्र काठमाडौंका एकसेएक प्रभावशालीहरू भेटिएरु। त्यहाँ जमघट हुँदै गर्दा यता मन्त्रिपरिषद्ले आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिएको थियो।

चुनाव हुन सक्लारु? धेरैको प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवतिर सोझियोरु। केही घण्टाअघि प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेर लिएको त्यो निर्णयप्रति उनी उत्साही नै भेटिएरु। अनि सुरक्षा प्रबन्ध सम्भव होला तरु? प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री पनि विश्वस्त देखिएरु। त्यहीं भेटिएका अमेरिकी र बेलायती राजदूतको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक थियो।

‘तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छरु?’ मैले छेवैमा उभिएका भारतीय राजदूतलाई सोधेंरु। उनले भारतको ‘बटमलाइन’ सबैलाई समेटेरमात्र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने रहेको कूटनीतिक जवाफ फर्काएरु। तर एकैछिनमा कूटनीतिक कोट फुकाल्दै यसरी–कसरी चुनाव होला भन्न थालेरु।
‘चुनाव नै नहुने हो भने त लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढ्लारु?’ कम्तीमा स्थानीय तहहरू गठन हुने, त्यसमा हजारौं जनप्रतिनिधि संलग्न रहने अवस्था हुँदा हालको संविधानप्रति अपनत्व बढ्छ भन्ने तर्क गर्दै मैले भनें, ‘नत्र त नेपाल रिभर्स गियरतिर जाला नि?’यति भन्न नपाउँदै राजदूत रायले अलि उत्तेजित हुँदै भने, ‘स्थानीय तहमा चुनाव नहुँदा रिभर्स गियरमा जान्छ भने के हुन्छ तरु? आखिर अहिले नेपाल पूरै ब्याक गियरमै त गइरहेको छ।’
भारतीय राजदूतको स्वर मैले भर्खरै कुराकानी गरेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भन्दा चर्को थियोरु। त्यसले छेउछाउका धेरैको ध्यानाकृष्ट गर्‍योरु। अनि उनले सम्हालिँदै भने, ‘खोइ, मैले अघि सोधेको प्रश्नको जवाफ तपाईंले दिनु नै भएन?’

‘के सोध्नुभएको थियोरु?’‘त्यही, १० वर्षपछिको नेपाल कस्तो होलारु?’ उनले उही प्रश्न फेरि कोट्याएपछि मैले भनें, ‘नेपालले समृद्धि र विकासको बाटो पक्रनेछ, यदि बाह्य हस्तक्षेप भएन भनेरु।’ राजदूत रायले बहस बढाउन चाहेनन्रु। दस वर्षपछिको नेपाल साँच्चै कस्तो होलारु? एकैछिन घोत्लिएँ मरु। एकातिर, राजनीतिक गतिरोध थोरैमात्र ठेगान लाग्ने हो भने विकास र समुन्नतिको सम्भावना उत्तिकै छ, जसका निम्ति आवश्यक आधारहरू तयार हुँदै गएका छन्रु। अर्कोतिर, राजनीतिक–साम्प्रदायिक जटिलतामा फसेर अहिले जस्तै अस्तव्यस्त र विपन्न रहिरहने जोखिमसमेत छरु। यस्तो अवस्थामा छिमेकी दूतको दसवर्षे आकलनको अर्थ के होला?

२००७ सालपछिको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्दा नेपालमा सामान्यत: हरेक १०/१० वर्षमा ठूल्ठूलो राजनीतिक उहापोह आउने गरेको छरु। पछिल्लो कालखण्डमा पनि माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरे, त्यो सुरु भएको १० वर्षपछि जनआन्दोलन भयो, त्यसपछिको १० वर्ष संकटपूर्ण संक्रमणमा गुज्रियोरु। अनि बल्लतल्ल बनेको संविधानले पनि स्थायित्व नदिएर मुलुक अबको दशक फेरि अस्थिरतामै रुमल्लिने हो कि?

यिनै कुरामा गम्दै गर्दा सप्तरीबाट सन्त्रासपूर्ण संकेत आयोरु। फागुन २३ गते त्यहाँ जे भयो, त्यसले नयाँ चरणको राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने खतरा छरु। एमालेले चुनावी आक्रामकता देखाउनैपर्ने र मधेसी मोर्चाले त्यसलाई जसरी पनि रोक्नैपर्ने दुइटा परस्परविरोधी स्वार्थले त्यहाँ भिडन्त अवश्यम्भावी बनाएको थियो, जसको सही आकलन गृह प्रशासनले गर्न सकेन र चार जना नेपाली नागरिकको अनाहकमै ज्यान गयोरु। त्यहाँ त्यसभन्दा बढीको हत्या हुने गरी ‘गौर–काण्ड’ दोहोर्‍याउन खोजिएको, पूर्वसूचना पाएर त्यसलाई निस्तेज पारिएको सरकारी दाबी सुनेपछि प्रश्न उठ्यो– प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत प्रहरीबाटै गोली चल्ने परिस्थितिचाहिँ कसरी उत्पन्न भएछरु? सायद सरकारले गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्ने सामथ्र्य राख्ने हो भने धेरै कुराहरू खुल्न सक्ला।

केही वर्षयता तराई–मधेस यस्तो राजनीतिक (र, भूराजनीतिक पनि) रंगमञ्च बनेको छ, जहाँ निरन्तर टकराव र भिडन्तका परिदृश्यहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन्रु। १० वर्षअघि लहानबाट सुरु भएको यो क्रम गौर र टीकापुर हुँदै दर्जनौंको हत्यापछि पनि रोकिएको छैनरु। आपसी राजनीतिक स्वार्थ र राज्यको दमनकारी शैलीले यस्तो मानवीय क्षति बढाउँदै लगेको हो, जसका कारण मधेसका सर्वसाधारणले पीडामाथि पीडा भोग्नुपरेको छरु। मधेस–पहाडबीच भावनात्मक दूरी उत्तिकै बढेको छरु। फेरि भावना यस्तो कुरा हो, जसका अगाडि तर्कहरू फिक्का हुन्छन्रु। त्यसैले त्यहाँ क्षेत्रीय आक्रोश जन्माइरहेको छ।

मधेसको आक्रोशलाई अहिले हिन्दुवादी, भारतवादी, राजावादी, पृथकतावादी सबैले उपयोग गर्न चाहेका छन्रु। गत वर्षको नाकाबन्दीमा भारतले त्यहाँकै असन्तुष्टिलाई आवरण बनाउन खोज्यो भने चीनले त्यहाँको मनस्थिति बुझ्न गोप्य रूपमा विस्तृत सर्वेक्षण नै गरायोरु। पश्चिमा नियोगहरूको ध्यान पनि त्यतै केन्द्रित हुँदैछरु। भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा नेपाल छ र नेपालभित्र पनि सबभन्दा तरल अवस्थामा तराई छरु। त्यसैले त्यहाँ सबैको आँखा गढ्नु स्वाभाविकजस्तो बनेको छ।

अहिले तराईलाई खासगरी दुइटा मुद्दाहरूको परीक्षण थलो बनाइँदै छरु। त्यसमध्ये एउटा हिन्दु राज्य पुन:स्थापनाको सम्भावित ‘आन्दोलन’ को उठान त्यहाँबाट गर्ने कसरत भइरहेको छ भने अर्को राष्ट्रिय विमर्शको मूल मुद्दा बनेको संघीयताको सफलता या विफलता परीक्षणको माध्यम पनि त्यसै क्षेत्रलाई बनाइँदै छरु। अहिले यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पछिल्लो विषयबारे हो, जसको अवतरण कसरी हुनेछ भन्ने विषयले मधेस र समग्र देशको भावी मार्गचित्र निर्धारण गर्नेजस्तो देखिन्छ।

माओवादी आन्दोलनका बेला राजनीतिक नाराका रूपमा अगाडि सारिएको संघीयताले संवैधानिक वैधता मधेस आन्दोलनमार्फत पाएको होरु। तर संघीयताका यी दुई संवाहक शक्तिहरू संसदीय संरचनामा निकै कमजोर बनेको र व्यवहारत: विभाजित भएका कारण राज्य पुन:संरचनाको यो मुद्दा पनि पहिलेजस्तो ओजपूर्ण रहेनरु। ओज गुमाउनुको अर्को कारण– संघीयतालाई सिद्धान्तत: स्विकारिएको १० वर्षमा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अझै पनि यसको भविष्य अनिश्चित रहिरहनु हो।

अहिले आएर त यसको मूल मर्मबारे नै विरोधाभासपूर्ण बुझाइ बढ्दै गएको छरु। एक थरी ठान्छन्– पृथ्वीनारायण शाहले अढाई सय वर्षअघि जुन धरातलमा यो राज्यको निर्माण गरेका थिए, त्यही बेलाको एकात्मक परिभाषाबाट दायाँ–बायाँ नगरी अगाडि बढ्नेरु। यो बुझाइले या त संघीयतालाई स्विकार्दैन, या स्विकारे पनि त्यसलाई साँघुरो दायरामा लागू गर्न चाहन्छरु। अर्का थरी ठान्छन्– पृथ्वीनारायणकालीन परिभाषालाई फराकिलो बनाएर मुख्य–मुख्य जातीय–क्षेत्रीय पहिचानलाई मान्यता दिँदै समावेशी संघीयता लागू गर्ने।

यी दुई धारका अतिरिक्त अनेक थरी अतिवाद र देशभित्र–बाहिरका स्वार्थ–समूहहरू छँदैछन्, जसले मधेसको धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दैछन्रु। यसबीचमा त्यहाँ पहाडबाट झरेका र खुला सीमापारिबाट भित्रिएका मानिसहरूको चापले यस्तो जनसांख्यिक संरचना र थुप्रै नयाँ सहर–बस्तीहरू खडा गरिसकेको छ, जसबारे अढाई सय वर्षअघि सायद कल्पनासमेत गरिएको थिएनरु। त्यहाँबाट उब्जेका पहिचानजन्य राजनीतिक आकांक्षालाई कसरी कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल आज नेपाली राज्यसामु देखापरेको सम्भवत: सबभन्दा चर्को चुनौती होरु। किनभने त्यहाँ ‘पहिचान’ को मुद्दामात्र आएको छैन, ‘पृथकता’ को अस्त्र पनि प्रयोग गरिँदै छ।

अहिले ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ भनेर प्रचारित प्रवृत्तिले समावेशी राज्य निर्माणमा जति बाधा उत्पन्न गर्दैछ, तराईमा मूलत: दबाबको दाउपेचका रूपमा अगाडि सारिएको पृथकतावादी प्रवृत्ति उत्तिकै घातक बन्दैछरु। मधेस आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति संघीयता हो, पृथकता हुँदै होइनरु। तर काठमाडौंलाई ‘तर्साउन’ सुनियोजित ढंगले सुरु गरिएको पृथकतावादको प्रचारबाजीले अन्तत: मध्यमार्गी राजनीति गरिरहेका मधेसी दलहरूलाई नै असान्दर्भिक बनाउनेछरु। अतिवादको झन्डा बोकेर नयाँ–नयाँ नेता र समूहहरू जन्मने छन्रु। र, त्यहाँ दमन गरेरै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने अर्को अतिवाद हावी हुनेछरु। त्यस्तो अवस्थामा हालका मधेसवादी नेताहरूको राजनीतिक आधार नै समाप्त हुन सक्छरु। त्यसैले त्यस स्तरको ध्रुवीकरणमा नफस्दै संविधान कार्यान्वयनको मिलनविन्दु खोज्नु र संघीयतालगायत परिवर्तनका कार्यसूची सुरक्षित राख्नु अहिले काठमाडौं, मधेस र समग्र देशको आवश्यकता हो।

जहाँसम्म परदेशको कुरा हो, उसले मधेसी मामिलाप्रति साँच्चै सहानुभूति राख्छ भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो भ्रम होरु। सत्य के हो भने– भारतले मधेसी मुद्दा या यस्तै अन्य अनुकूल एजेन्डालाई त्यो विन्दुसम्म उपयोग गर्न खोज्छ, जहाँसम्म उसको राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गर्छरु। आफ्नो स्वार्थ
बाझ्नासाथ उसले त्यसैगरी डन्डा चलाउँछ, जुन अपमानजनक नियति नाकाबन्दी फिर्ता लिने दिल्लीको निर्णय नमानेपछि वीरगन्ज नाकामा धर्ना बसेका मधेसी आन्दोलनकारीले भोग्नुपरेको थियोरु। भर्खरै सप्तरी घटनापश्चात् वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आफ्नो निर्णय रातारात बदल्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो, मधेसी मोर्चाको नेतृत्व तहलाई त्यो पनि राम्रैसँग थाहै छरु। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरूबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने– आफ्नो निर्णय आफैं गरिहाल, अरू कसैको भर नपर।

भारतीय प्रशासनयन्त्र र गुप्तचरतन्त्रको गठजोडबाट बनेको जुन स्थायी संस्थापन ‘साउथ ब्लक’ मा दशकौंदेखि सक्रिय छ, त्यसले गुजरातबाट के–के न गर्छु भनेर दिल्ली भित्रिएका बलशाली मोदीलाई समेत बेलाबखत राम्रैसँग घुमाएको प्रतीत हुन्छ भने उसले नेपालजस्ता परनिर्भर मुलुकलाई आफ्नो प्रभाववृत्तभित्र राखिरहन खोज्नु अस्वाभाविक होइनरु। नेपालका आन्तरिक मामिलामा अहिले भारतको बढी पहुँच छ, त्यसैले उसले यस्तो कोसिस गरिरहन्छरु। भोलि अर्को छिमेकी चीन त्यस्तै हैसियतमा पुग्यो भने उसले गर्न खोज्ने पनि यस्तै होरु। त्यसैले समय छँदै सम्हालिनुपर्ने हामी आफैं हौं।

भारतीय स्थायी संस्थापनमा ३६ वर्ष बिताएर सेवानिवृत्त भएका रणजीत रायले स्वदेश फर्कनु अघिल्लो दिन पनि पुरानै प्रश्न सोध्न छाडेनन्रु। फागुन १७ गते बिहान इन्डिया हाउसको गार्डेनमा १२–१५ जना सम्पादकहरूलाई ‘ब्रेकफास्ट मिटिङ’ मा निम्त्याएर भने, ‘१० वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला?’

अनिचाहिँ मलाई लाग्यो– उनले प्रश्न सोध्न खोजेका होइनन्, कुनै सन्देश दिन चाहेका हुन्रु। ‘तपाईंले यो प्रश्न धेरैपटक सोधिसक्नुभयोरु। तपाईंलाई चाहिँ १० वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला जस्तो लाग्छरु?,’ अब सोध्ने पालो मेरो थियोरु। अन्त्यमा उनले नचपाई भने, ‘नेपालले विचार नपुर्‍याउने हो भने दस वर्षमा यहाँको हालत अहिलेभन्दा बिग्रनेछरु। नेपाल ठूलो द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न सक्छ।’

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढेको छरु। जनताका सबभन्दा नजिकका सरकार अर्थात १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको चुनावसँग सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष अपेक्षा जोडिएका छन्रु। यो अपेक्षा जोडिएका पहिलो समुदाय हो, दलितरु। अब हुने स्थानीय तहको चुनावले पिँधका दलित समुदायलाई सबभन्दा बढी फाइदा पुग्ने निश्चित छरु। स्थानीय तहको वर्तमान संरचनामा दलितको अवस्था के छरु? विगतमा कस्तो थियो र अब कस्तो हुन्छरु? यही सेरोफेरामा यो आलेख केन्द्रित छ। 

स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व
स्थानीय निकायमा अहिले राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि र सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास निर्माण लगायतका काम हुँदै आइरहेको छरु। यो पंक्तिकारले सप्तरीका २२ गाविस र १ नगरपालिका तथा सिरहाको १६ गाविस र एक नगरपालिकालाई आधार मानेर स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व र बजेट उपयोगबारे अध्ययन गरेको थियोरु।
अध्ययनले जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार (गाविस) मा १० वटा राजनीतिक दलले २९६ जनालाई पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा पठाउँदा महिला २ जना (०.६ प्रतिशत) र दलित २८ जना (९ प्रतिशत) रहेको थियोरु। दलित २८ जना प्रतिनिधिमध्ये १७ जना दलितहरूले खोलेका पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको पाइयोरु। स्थानीय निकायको योजना निक्र्याेल गरी पठाउने गाविस परिषद बोर्ड सदस्य ९८ जनामा एकजना पनि महिला सहभागिता गराइएको पाइएनरु। दलितको प्रतिनिधित्व पनि ५ जना (५ प्रतिशत) मात्र (हेर्नुस् तालिका)रु। गाविस सचिव, शान्ति समितिको संयोजक र गाविस कर्मचारीहरूमा समेत महिला र दलितको सहभागिता न्युन रहेको देखियोरु। समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा दलितको सहभागिता र बलिदानी उल्लेखनीय थियोरु। तर अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित र महिला अहिलेको स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व, योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेको सहजै देख्न सकिन्छरु। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापदण्डका आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने भएको हँुदा औपचारिक सहभागिताका दृष्टिकोणबाट समावेशीकरण देखिए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन।

विगतमा स्थानीय निकायमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहँदै आएको होरु। भीमप्रसाद भुर्तेलको एक अध्ययनअनुसार २०५४ सालमा भएको महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा ४९.१३ प्रतिशत खस जाति, ८.६२ प्रतिशत जनजाति, २०.६८ प्रतिशत मधेसी र २१.१५ प्रतिशत नेवारको प्रतिनिधित्व थियो भने दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियोरु। त्यस्तै त्यस निर्वाचनमा जिल्ला विकास समितिका सभापति र उपसभापतिमा पनि दलित समुदायका सदस्य निर्वाचित भएको देखिएनरु। २०४९ सालमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हरिशंकर परियार १ जनाबाहेक स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधित्व थिएनरु। हुन त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियोरु। सो ऐनले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको थियोरु। तर दलित समुदायको हकमा भने त्यस्तो व्यवस्था हुनसकेनरु। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा वडा समिति गठन गरिँदा १ जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि दलितका हकमा त्यस्तो व्यवस्था नगरिँदा समस्या यथावत रहेको थियोरु। यसरी दलित समुदाय प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय निकायका साथै मन्त्रिपरिषद लगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा निर्वाचित भएर जानसकेको देखिँदैन।

अबको कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको जिल्ला, नगर र गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था ‘क्रान्तिकारी’ छरु। संविधानले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलित मध्येबाट ३ जना, गाउँपालिकामा २ जना र जिल्लासभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छरु। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउने अनिवार्य गरेको छरु। माथिको अध्ययनले पनि विगतमा स्थानीय निकायमा दलित र अल्पसंख्यक र महिलाहरू नीति निर्माणको तहमा उनीहरूको सहभागिता नगन्य रहेको देखाउँछरु। तर अबको स्थानीय तहमा गरिएको आरक्षणले आगामी दिनमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिला पनि स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन अवसर पाउँदैछ।

बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अब ६ हजार ५ सय ५४ जना दलित महिला वडा सदस्यका रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आउँदैछन्रु। त्यस्तै यिनै समुदायबाट गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९ सय २४ जना र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा ७ सय ७१ जना आउँदैछन्रु। जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना दलित महिलासहित १ सय ५० जना दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छरु। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ८ हजारभन्दा बढी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुका साथै स्थानीय तहमा ऐन—कानुन तर्जुमासँगै विकास निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर आउँदैछरु। त्यसैले दलितहरूका लागि यो निर्वाचन ऐतिहासिक हुनेछरु। अबको स्थानीय तहमा दलितहरूको सहभागिता कम्तीमा पनि २० प्रतिशत सुनिश्चित छ, जसलाई दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ।

स्थानीय तहमा दलितको अवस्था
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले प्रकाशन गरेको ‘सोसियल इन्कुलुजन एटलास अफ नेपाल : नेपाल हाउसहोल्ड फ्यासिलिटी एन्ड अकुपेसन’ भोलुम ५ मा हाल कायम रहेको गाविसमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंंख्या भएको गाविस १४ वटा, २५ देखि ५० प्रतिशत हुने ५९२ र १० देखि २५ प्रतिशत जनसंख्या हुने गाविस १९०९ वटा रहेको देखिन्छरु। जनसंख्याको यो अवस्थाले पनि स्थानीय तहमा दलितहरूका लागि संरक्षित क्षेत्रहरू बन्नसक्ने प्रशस्त आधार दिन्छरु। त्यसतर्फ दलित नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिन्छरु। दलितहरूको सघनता भएको जिल्लामा राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा वकालत गर्न सक्यो भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फ पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छरु। २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितको जनसंख्यामा हुने १६ वटा जिल्ला र तराईमा १५ प्रतिशत जनंसख्या हुने जिल्लालाई केन्द्रित गरी अभियानहरू सञ्चालन गर्नसक्ने हो भने दलितहरूको खुल्ला सिटमा समेत प्रतिनिधित्व वृद्धि हुने देखिन्छरु।
अहिलेको राज्य पुन:संरचनामा सत्ताशक्तिको मुख्य आधार स्थानीय तहमा केन्द्रित छरु। हिजोको जिविसभन्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छरु। दलित समुदायका समस्या पनि स्थानीय तहमै केन्द्रित छन् र ती समस्या समाधानको प्रयास पनि मूलत: स्थानीय तहबाटै हुनु जरुरी छरु। विगत र वर्तमानमा स्थानीय तहमा दलितको प्रभावकारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नभएकाले दलित अधिकारका लागि बनेका ऐन—कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छरु। नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा छनोट हुने सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट गराउने उल्लेख छरु। विगतमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू राखेर आफूअनुकूल व्याख्या गरी दलितहरूलाई ठग्ने काम भएकाले यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छरु। संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानुन बमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख छरु। यहाँ विभेद र उत्पीडन भोगेको समूह समेतलाई अल्पसंख्यकका रूपमा परिभाषा गरेको छ, जसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४२ मा लैंगिकमैत्री र समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छरु। आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, कर्मचारी खटाउँदा, अनुगमन वा पर्यवेक्षण गर्दा वा गराउँदा लैंगिकमैत्री र समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्नेछरु। त्यसैले दलितहरू सचेत भएर दलितहरूको सहभागिता बढाउन जोड दिनुपर्छरु। अहिले आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गठन गर्दा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छरु। मधेसवादी दलले पनि संविधान संशोधन गरेर जनसंख्याको अधारमा स्थानीय तह गठन गर्न माग गर्दैछन्रु। मधेसवादी दल पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र राख्न सहमत देखिन्छरु। तर शक्तिको विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरण गर्ने तथा स्थानीय संरचनालाई शक्तिशाली बनाउने मामिलामा दलितहरूको कममात्रै ध्यान गएको छ, जसप्रति पनि दलित नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।

अन्त्यमा, सरकारले मधेसी मोर्चाका मागहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत हल गरी निर्वाचनको वतावरण बनाउनुपर्छरु। यी कार्यहरू नगरी मधेसमा निर्वाचन सम्भव छैनरु। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको सहभागिता बढाउने सन्देश जनस्तरसम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्छरु। जनसंगठनहरूले स्थानीय स्तरका संरचनालाई जागृत, सक्रिय र क्रियाशील गर्दै दलितका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे ब्यापक प्रचार—प्रसार गर्नुपर्छरु। अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा दलित सहभागिता उल्लेखनीय हुने भएकाले पनि निर्वाचन दलित लगायत शोषित—पीडितहरूका लागि अनिवार्य भइसकेको छरु। स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फ पनि समानुपातिक टिकट वितरण गर्न दलित नेतृत्व र राजनीतिक दलमा इमानदारिता देखियो भने अब स्थानीय स्रोतसाधनमा दलितको पहुँच र नियन्त्रण स्थापित हुने पक्का छ।

कतिपय मुलुकमा उल्लेखनीय उन्नति, प्रगति भएको पाइन्छ भने कतै भयावह गरिबी, भोकमरी, अशान्ति, अस्थिरता, तथा अराजकताको स्थिति छरु। त्यसको प्रमुख कारण त्यहांँको उच्चशिक्षा होरु। त्यसकारण प्रत्येक मुलुकले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्रलाई समयसापेक्ष बलियो तथा सक्षम बनाउन जरुरी छरु। किनकि विकासको मेरुदण्ड नै उच्चशिक्षा होरु। यता सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई संस्था खोल्ने अधिकारका साथै आफ्नो हकहित रक्षाका लागि ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने अधिकारलाई समेत मानवअधिकारको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छरु। यसै अनुरुप सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रम स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको महासन्धिले कामदारहरूलाई स्वेच्छापूर्वक संघ—संगठन स्थापना गर्न, त्यसको सदस्यता लिन पाउने तथा व्यवस्थापनले त्यसलाई स्वेचछाचारी ढंगबाट विघटन गर्न नपाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छरु। नेपालले उक्त सन्धिलाई २०५३ असोजमा अनुमोदन तथा २०६२/०६३ को जनअन्दोलनपछिको पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छरु। यसरी युनियनले स्वतन्त्र, स्वायत्त र अबिच्छिन्न उत्तराधिकारको वैधानिकता प्राप्त गरेको छरु। युनियनले प्रयोग गर्ने अधिकार लोकतन्त्रात्मक मुलुकहरूको विशेषता र राजनीतिक अधिकार हो।

नेपालको संविधानले श्रमिकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्ेरड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छरु। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ को २ मा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीहरूको ट्ेरड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छरु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद नं. ९ को दफा ६७ को उपदफा ४ अनुसार विश्वविद्यालयको उपप्रशासक वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले त्रिवि कर्मचारी संघ र अन्य पेसागत संघ—संगठनको सदस्यता लिन र निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ।

युनियनको मुख्य उद्देश्य भनेको पेसागत हकहितको सुरक्षा तथा प्रबद्र्घनको साथसाथै कर्मचारीहरूलाई अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन तथा व्यवस्थापनलाई आवश्यकता अनुसार सुझाव दिन र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा रचनात्मक कार्य गरी संस्थाको विकासको पहल गर्ने होरु। उच्चशिक्षामा युनियनको स्थापनाकालदेखि हालसम्म पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि थुप्रै कार्यहरूको साथसाथै आपसी भाइचारा, एकता, सञ्चार आदिको विकास भएको होरु। विकसित मुलुकहरूमा प्रजातान्त्रिक पद्घतिको प्रयोग उच्च हुन्छरु। बहुमतको निर्णय सर्वमान्य हुन्छरु। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा रोजगारी आदिको सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन हुन्छरु। जीविका उपार्जनका लागि वैकल्पिक रोजगारहरू पनि प्रशस्त हुन्छरु। कसैलाई एउटै पेसामा आजीवन मनपरे वा नपरे पनि झुन्डिराख्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।

मुलुकको नेता, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको अदूरदर्शिता तथा व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा युनियनहरू आफ्नो गरिमा र प्रतिष्ठालाई नै गुमाएका छन्रु। हामी एक नभई अनेकौंमा विभाजित भएका छौंरु। राजनीतिक संरक्षण तथा भागबन्डाको चरम राजनीतिले शैक्षिक प्रशासन प्रदूषित तथा कमजोर भएको छरु। हाम्रोजस्तो साधन, स्रोत र रोजगारीका अवसर कमी हुने मुलुकमा युनियनले प्रयोग गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक पद्घतिबाट नभई आफ्नो तथा आफन्तमा मात्र सीमित हुने परम्परा छरु। हाल उच्चशिक्षामा युनियनको नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक विचारधारामा विभाजन गर्ने, आपसी एकता बिथोल्ने कार्यमात्र भएको छरु। कसैलाई पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण छैन।

उच्चशिक्षामा क्रियाशील छाता संगठनको रूपमा रहेका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संघहरू पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेही निर्वाह गर्नुको सट्टा कुनै राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्रु। र केही शिक्षक तथा कर्मचारी पूर्णकालीन राजनीति गर्छन् तथा उनीहरू राजनीतिक पार्टीको पुरा जिम्मा लिएर काम गर्छन्रु। विश्वविद्यालय एउटा विशुद्व सेवा प्रवाह गर्ने संस्था भएकाले यहाँका सेवकहरू सेवा प्रवाहको भूमिका वा कुनै दल विशेषको भूमिका गर्ने होरु। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छरु। विश्वविद्यालयमा यस किसिमको संघ—संगठनको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन।

विद्यार्थीकालमा अध्ययन—अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्नेमा आफ्नो मूल उद्देश्य नै बिर्सी कुनै राजनीतिक पार्टीको भ्रातृ संगठनको भूमिका निर्वाह गर्न बन्द, हडताल, जुलुस, तोडफोड तथा विरोधको लागि विरोधजस्ता अवाञ्छित कार्यमा शक्ति प्रदर्शनमा आफ्नो बहुमूल्य समय खेर फालेका छन्रु। विद्यार्थीेहरू क्याम्पस प्रशासनबाट आर्थिक र अवाञ्छित फाइदा लिन युनियनलाई सिँढीको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् भने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले पनि संगठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा वा पदमा पुग्ने सिंँढी बनाएका छन्रु। वरिष्ठ शिक्षकहरू क्याम्पसमा कक्षा नलिने, कतै शिक्षकहरूले पढाउने विषय नभएर पढाउनै नपर्ने अवस्था छ भने कतै शिक्षक नपुगेर करार तथा आंशिक शिक्षकबाट काम चलाउने पद्घति छरु। यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मठ शिक्षक, कर्मचारीको मनोभावमा ह्रास आउनु स्वाभाविक होरु। यो अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारीहरूले आत्मसम्मान पाएका छैन।

राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयका अधिकांश कार्यक्रमहरू कक्षामा मात्र सीमित भएकोले अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय जीवनमा पुर्‍याउने योगदान न्युन भएको छ, जसले गर्दा उच्चशिक्षाको लगानी सार्थक भएको छैनरु। त्यसैले उच्चशिक्षामा ट्ेरड युनियनमार्फत संघ, संगठन खोल्न दिने वा नदिनेभन्दा संघ, संगठनलाई प्रभावकारी ढंगबाट पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने र सर्वसम्मतिबाट एउटै साझा युनियनमा सबैलाई व्यवस्थित वा समेट्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छरु। तर विडम्बना, मिलिभगत र भागबन्डाको चरम राजनीतिले आधिकारिक ट्ेरड युनियन दलीय समर्थन र विरोधमा व्यस्त छन्रु। भागबन्डालाई श्रेय दिने प्रवृत्तिले शैक्षिक प्रशासन कमजोर तथा प्रदूषित भएको छरु। विश्वविद्यालयमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू सक्षम तथा इमानदार नभएका होइनन्रु। तर राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले यहांँ निर्णय लिने तथा कार्यान्वयन गर्ने समस्या भने जटिल छ।

नेपालमा अधिकारको सम्झना सबैलाई हुन्छरु। तर कर्तव्य र दायित्वबोध भने न्युन छरु। जबसम्म नेता तथा राजनीतिकर्मीहरूले उच्चशिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्ने संकल्प लिँदैनन्, तबसम्म उच्चशिक्षाको विकास सम्भव हँुदैनरु। अहिले नेपालमा उच्चशिक्षा विकासका लागि
शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा राजनीतिकर्मीहरू सबै एकजुट भई सबैले आआफ्नो तहबाट सहयोग र सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

बुटवल– माघ अन्तिम साता बोक्सी आरोपमा रूपन्देहीको सूर्यपुरा–७ क्षेत्रपुरामा आमाछोरी कुटिए । मानसिक रोगी छिमेकी चनमती लोधलाई ‘भेदेको’ आरोपमा मालती र उनकी छोरी आरती केवटमाथि कुटपिट भएको हो । पत्रकार र अधिकारकर्मीको पहलमा घटनाको साता दिनपछि कुटपिटमा संलग्न रामवचन लोध र विनोद लोधलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । चनमती रामवचनकी पत्नी हुन् भने विनोदकी दिदी । 

बेलाबेला काँप्ने पोखरभिन्डी १ की बच्ची यादवलाई आफन्तले बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरे । तातो पन्यूले शरीर डाम्दा उनी बेहोस् भइन् । छिमेकीले उजुरी हाल्ने बताएपछि उनीहरूले घरभित्रको समस्या भन्दै थामथुम पारे । घटनाबारे बच्ची अहिले पनि बोल्न मान्दिनन् । तर, उनीमाथि हिंसा जारी रहेको छिमेकी बताउँछन् ।

कानुनले बन्देज गरे पनि धार्मिक तथा सामाजिक अन्धविश्वासका आधारमा महिलामाथि हुने हिंसा उस्तै छ । कुरीतिविरुद्धको राष्ट्रिय सञ्जालका अनुसार मुलुकमा विधवा प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, किरियापुत्री, कन्यादान, दाइजो, तिलक, छुई प्रथा, घुम्टो, झुमा, तलाक, बेलविवाह, कुमारी, बोक्सीलगायत कुसंस्कारले महिलामाथि हिंसा बढाएको छ । बहुविवाह, कुमारी, लोकन्ती, बेलविवाह, गुफा राख्ने, महिनाबारीमा छुई बार्ने, छुवाछूत प्रथा पनि हिंसा बढाउने कारण हुन् । यस्तै परम्पराको सिकार भइन्, सालझन्डीकी सरस्वती चौधरी । लामागुरुले सौता ल्याए निको हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएपछि गत मंसिरमा उनी पति हंसराजको दोस्रो बिहे गराउन राजी भइन् । बेलाबेला मूच्र्छा पर्ने समस्या देखिएकी उनलाई सौता आए पनि सन्चो भने भएन । बरु उपचार गर्न नसक्ने भन्दै पति र सौता मिलेर उनलाई माइतीघर सिपवाको पतिजिया पठाइदिए । माइतीले घर लैजान वा केही सम्पत्ति दिलाउन कोसिस गरे पनि अहिलेसम्म टुंगो नलागेको सरस्वतीले गुनासो गरिन् ।

अन्धविश्वासको मारमा अबोध बालिका पनि छन् । गाउँलेले महिनाबारी नहँुदै छोरीको बिहे गरेर जल खाए छोरा जन्मने बताएपछि बयरघाट २ का रुदल धवल नाबालकमै छोरीहरूको बिहे गराउन तयार भए । उनले ४ छोरीको ९, ११ र १३ वर्षमा बिहे गराइदिए । यसो गर्दा पनि छोरा भने जन्मिएन । बरु रोगले थलिएका बाबुको कान्छी छोरीको बिहेलगत्तै मृत्यु भयो । १ लाख २५ हजारमा जग्गा बेचेर बिहे गराएकी कान्छी छोरी बबितालाई पतिले माइतै फर्काइदिए । बालविवाहविरुद्ध कार्यरत सिद्धार्थ सामुदायिक संस्थाका सामाजिक परिचालकले बबितालाई घर पठाउन कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।‘सानै छे भनेर ज्वाइँले फर्काए । २ वर्ष भयो लैजान मान्दैनन्,’ आमा बच्चीले दु:ख पोखिन्, ‘अन्धविश्वासले गर्दा छोरीको जिन्दगी बर्बाद भयो । पतिलाई पनि गुमाएँ ।’ विपन्न र ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन सहर र सम्पन्न समुदायमै पनि अन्धविश्वासको आडमा महिला र बालिकामाथि हिंसा हुने गरेको छ । बेललाई पति मानेर अबोध बालिकालाई विवाह गरिदिने चलन अर्को हिंसा हो । बेल फुटे विधवाको भेषमा बस्नुपर्ने बाध्यताले नेवार सम्प्रदायका महिला प्रताडित छन् । नेवा पुच बुटवलले करिब १२ वर्षयता बुटवलमा सामूहिक बेलविवाह गराउँदै आएको छ । १२ वर्षको उमेरमा गुफा बसेकी शिक्षक सिर्जना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘परम्परा नै भएकाले विरोध गर्न सक्दैनौं तर गुफा बस्दा निकै हीनताबोध हुन्छ ।’

मुख देखाएर हिँडे अलच्छिन हुने अन्धविश्वासका कारण घुम्टोभित्र गुम्सिन बाध्य छन् तराईका महिला । मुस्लिम समुदायमा बुर्का प्रथा छ । नयाँ बुहारी मुख छोपेर हिँड्दा धेरैपटक लड्छन् । गर्मीमा एलर्जी र घमौराले घाउ हुन्छ तैपनि समुदायले महिलालाई मुख देखाएर हिँड्न छुट दिँदैन । ‘आफ्नी बुहारी र पत्नीमाथि कसैले नजर नलगाऊन् भनेर थालिएको घुम्टो प्रथा अन्धविश्वास हो,’ मधेसी महिलाको अधिकारका लागि कार्यरत वृन्दावती चौधरी भन्छिन्, ‘तर, संस्कारकै रूपमा रहेकाले गाउँघरमा कसैले इन्कार गर्न सक्दैन ।’

जिल्ला प्रहरीका अनुसार अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका थोरै मात्रै घटना कार्यालयमा आउँछन् । यस वर्ष बोक्सीसम्बन्धी आरोपको एउटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको छ । बालविवाहविरुद्ध ५ वटा उजुरी छन् । जबर्जस्ती करणी, दाइजो, तिलक, अनमेल विवाह, विधवालगायत प्रथाजन्य समस्याका कारण हिंसा भएका ६० उजुरी आएकोमा तिनमा घरेलु हिंसा दाबी गरिएको छ । प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका प्रमुख लक्ष्मण विक कुरीति तथा कुप्रथाविरुद्ध कानुन नरम भएकाले धेरैजसो उजुरी घरेलु हिंसा वा महिला हिंसाविरुद्ध दर्ता भएको बताउँछन् । ‘कानुन नरम भएकैले अन्धविश्वास, कुसंस्कार र कुरीतिजन्य घटनामा उजुरी सीधै आउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासका कारण हिंसा भएको थाहा हुन्छ ।’

सुर्खेत– ‘ड्राइभर त श्रीमान् हुनुहुन्छ । तर, सयौं मोडको सामना भने मैले गर्नुपर्‍यो,’ विमलाले कुराकानीको सुरुमै संघर्षको पोको खोलिन् । सात वर्षको कलिलो उमेरबाट सुरु भएको जीवन यात्रामा उनले अनेक घुम्ती पार गरेकी छन् । त्यति घुम्ती उनका सवारी चालक श्रीमान्ले पनि सडकमा कमै देख्नुपर्‍यो होला ।वीरेन्द्रनगर–१४ उत्तरगंगाकी विमला २०३५ सालमा सानो भाइलाई साथमा लिएर काठमाडौं गएकी थिइन् । उनले चाबहिलमा
रहेको आफन्तको गलैंचा उद्योगमा काम गर्न थालिन् ।

भाइलाई पढाउने र आफू काम सिकेर व्यावसायिक बन्ने उनको भित्री उद्देश्य थियो । घरकी जेठी छोरी हुनुको नाताले सानैदेखि घरको जिम्मेवारी त छँदै थियो । ‘काम नगरी एकछिन पनि खाली बस्न सक्दिनथें,’ उनले भनिन्,
‘पढ्न मन हुँदाहुँदै पनि पढ्न पाइएन । गाउँमा केही काम नपाएपछि काठमाडौंमा कामको खोजीमा आएँ ।’ उनी काठमाडौंमा तीन वर्ष बसिन् र घर फर्किइन् । फेरि ४ वर्षपछि उनी काठमाडौंमा फुपूसँग बस्न थालिन् । फुपूको निधन भएपछि उनी गलैंचा उद्योगमै फर्किइन् । उनले सिलाइकटाइ र कुसन बुन्ने सीप पनि सिकिन् । मानिसको जीवन सधैं एकनासले चल्दैन । उकाली–ओराली, आरोह–अवरोह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले २०४४ सालमा वैवाहिक जीवन सुरु गरेर काभ्रे गइन् । आर्थिक अभावले छोरालाई बिस्कुट किन्ने पैसासमेत भएन । उनले भनिन्, ‘त्यसैले फेरि काठमाडौं गएर केही गर्ने सोचले गाउँ छाडें ।’

पति अरुण रञ्जितकार सवारी चालक थिए । पति र छोरासँग उनी फेरि काठमाडौं फर्किइन् । श्रीमान् गाडी चलाउँथे उनी सानोतिनो व्यवसाय गर्थिन् । तर २०५० सालमा उनको जिन्दगीले नयाँ मोड लियो । पतिसँगै सुर्खेत आएकी उनले सुर्खेतलाई नै कर्मथलो बनाउने निधो गरिन् । विमलासँग सीप थियो । उनले पतिसँग सिलाइबुनाइ गर्ने प्रस्ताव राखिन् । पतिले मञ्जुरी दिए । काठमाडौंबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर स्विटर र कुसन बुन्न थालिन् ।सिलाइकटाइको कमाइसँगै पतिको आम्दानीले सुर्खेतमा घडेरी किनिन् । त्यसयता उनी पतिको भर परेकी छैनन् । विमलाले गरेको परिश्रमले जेठा छोरा विजेशलाई इन्जिनियर बनायो । उनी अहिले काठमाडौंमा जागिरे छन् । कान्छा छोरा राजेश रुसमा डाक्टर पढदै छन् । ०५७ सालमा सुर्खेतमा उनले मसला उद्योग खोल्ने निधो गरिन् । त्यति बेला हरेक सुर्खेतीको चुलोमा बाहिरबाट आएको मसला पुग्थ्यो । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १ लाख ५० हजार ऋण लिइन् । अनि थालिन् आफ्नै घरमा टेस्टी मसला उद्योग । ऋणको जोखिम मोलेर आत्मविश्वासका साथ ‘म गर्न सक्छु’ भनेर उनले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिन् ।

विमला एक लाख ५० हजारबाट सुरु गरेको उद्योगबाट अहिले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्छिन् । उत्पादन, बजारीकरणको काम आफंै गर्छिन् । बिहान घरको काम र प्याकिङ, खाना खाएपछि सामान बोकेर बजारको यात्रा । पछिल्लो एक दशक उनको दैनिकी यसरी नै बित्दै आएको छ । दैनिक १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उद्योगमा आठ जनालाई रोजगारी दिएकी छन् । आफूले रोजेको पेसा, व्यवसाय गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास नै सफलताको कडी ठान्छिन् उनी । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उनले पानी उद्योग पनि सञ्चालन गरेकी छन् ।

चितवन– भरतपुर–१० स्थित सिँचाइ रोडकी ४६ वर्षीया वन्दना खाँडको व्यस्तता अहिले बढेको छ । पहिले आफ्ना लागि बाँचेजस्तो लाग्थ्यो । अहिले उनी अरूका लागि बाँचेकी छन् । क्यान्सर जितेर नयाँ जीवन पाएसँगै उनको साहस बढेको छ । यो रोग लागेर निराश बन्नेहरूका लागि उनी प्रेरणाकी पात्र बनेकी छन् । अरूलाई बाँच्न हिम्मत प्रदान गर्दै हिँडिरहेकी छन् । त्यसैले अहिले उनलाई एकछिन फुर्सद छैन । 

अधिकांश समय क्यान्सर रोगविरुद्धको अभियानमा जुटछन् । सुरुमा उनको दाहिने स्तनमा गिर्खा देखा पर्‍यो । कताकता दु:खेजस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । शंका लागेर चिकित्सकलाई भेट्न गइन् । अल्ट्रा साउन्ड गराउँदा सानो गिर्खा देखियो । त्यसपछि ‘मेमोग्राफी’ परीक्षण गराइन् । ‘२०७२ भदौमा शंका लागेर चेक गराएँ,’ उनले भनिन्, ‘नभन्दै स्तनमा गिर्खा देखियो, परिवार र चिकित्सकको सल्लाहमा आशा अस्पतालमा अप्रेसन गराएँ ।’ उनलाई चिकित्सक गंगा सापकोटा र शारदा कुँवरले हिम्मत हार्न दिएनन् । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र दिल्लीबाट बायोप्सी रिपोर्ट आएपछि रोग लागेको पुष्टि भयो । पहिलो स्टेजको क्यान्सर भएकाले आत्तिन ुपर्ने अवस्था थिएन । ‘मलाई क्यान्सर भन्नेबित्तिकै मरिन्छ भन्ने कहिल्यै भएन,’ उनले भनिन्, ‘अब बाँच्दिन भनेर नकारात्मक सोच कहिल्यै आएन ।’ उनका २ छोरी, श्रीमान् र सासू छन् । महिलामा बढी हुने क्यान्सर भनेको स्तन र पाठेघरको हो । यसबारे सबै सचेत हुनुपर्ने उनी सुनाउँछिन् । रोगबारे छोरीहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ भनेर उनले दुवै छोरीलाई अस्पताल जाँदा साथै लान्थिन् ।

‘क्यान्सर भएको थाहा भयो, अब केमु चढाउँदा कपाल झर्छ भन्ने थियो, चिकित्सले मलाई आत्तिनु पर्दैन भन्दै हौसला दिन्थे,’ उनले भनिन्, ‘अस्पतालबाट आएर घरमा इन्टरनेटमा खोज्दा यो रोगबारे थाहा हुन्थ्यो, के–के साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर जानकारी पाउँथें ।’ उनले सासू र माइतका बाबुआमालाई आत्तिने डरले क्यान्सर भएको बारे थाहा दिइनन् । कात्तिक ७ गते पहिलो केमो लगाइन् । ‘६ वटा केमोथेरापी गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘तर अस्पताल बसिनँ, केमो लगाएपछि घरमै आउँथें ।’ अस्पताल जाँदा उनले त्यहाँ क्यान्सर रोगले आत्तिएका धेरैलाई देखिन् । तर, कसैको मुहारमा हाँसो देखिनन् । उनीहरूको मुहारमा हाँसो भर्ने काम गर्थिन् उनी । चिकित्सकले बिरामीलाई राम्रोसँग परामर्श दिन नसक्दा बढी त्रस्त भएको उनले थाहा पाइन् । ‘यस्तो अवस्था देखेपछि साह्रै दु:ख लागेर आयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले उपचारका क्रममा क्यान्सर ठीक भएपछि यो रोगसम्बन्धी सचेतना चलाउने अठोट गरेकी थिएँ, आज त्यही अठोट पूरा गर्न ठाउँठाउँमा भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर गर्न सफल भएकी छु ।’ उनले उपचारका क्रममा घर फर्कने गाडीभाडासमेत नभएका बिरामीका आफन्तलाई फेला पार्थिन् । ‘बढी निराश महिला बिरामीलाई देख्थें, उनीहरू रोग लाग्यो, अब मर्छु, उपचार गर्दागर्दै श्रीमानको सम्पत्ति सकिने भयो भन्दै एकोहोरो निराशा पोख्थे,’ उनले भनिन्, ‘क्यान्सर लागेर आएका पुरुषहरू भने आफ्नै सम्पत्ति हो, सकिए पनि केही हँुदैन भन्थे ।’

क्यान्सर अस्पतालमा आउनेले उपचार गर्ने ठाउँ थाहा नपाएरै दिन बित्थ्यो । उपचारमा छुट पाइने कुरासमेत धेरैलाई थाहा हुँदैनथ्यो । उनले यसमा धेरैलाई सहयोग गरिन् । यस्ता दृश्यले उनलाई क्यान्सर सचेतना अभियान चलाउन झन् साहस मिल्दै गयो । ‘रोग लागे पनि हाँसेर बोल्ने भएकाले सबैले समस्या पर्दा मलाई सोध्थे,’ उनले भनिन्, ‘एक जनाले चितवनमा बसेकालाई पनि क्यान्सर रोग लाग्छ र ? भनेर सोध्दा म स्तब्ध बनें ।’ उनको गत फागुनमा केमु थेरापी सकियो । केमो चढाउँदा उनलाई सुरुमा पखाला चल्यो । मुखमा घाउ आयो । कपाल झर्‍यो । खान मन लाग्दैनथ्यो । ‘केमो चढाएर घर फर्किंदा कहिल्यै ओछयानमा आराम गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई बलियो र हिम्मतिली बनाउन टीभी हेर्थें, नेट चलाउँथें ।’

उनी ०५४ सालदेखि गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दै आएकी छन् । केयर नेपालमा प्रोजेक्ट म्यानेजरका रूपमा काम गर्थिन् । ३ जिल्ला हेर्थिन् । तर, उक्त कार्यक्रम ०७३ वैशाखबाट सकियो । उनलाई काठमाडौं गएर काम गर्ने अवसर दिइयो तर गइनन् । उनको सपना अब क्यान्सर रोगको सचेतना बढाउने छ । स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरबाट अकालमा ज्यान फाल्न बाध्य महिलालाई बचाउनु छ । रोग लागेकालाई बाँच्न हिम्मत दिनु छ । अहिले घरमा ‘परिचय’ संस्था खोलेकी छन् । ०६६ सालमा स्थापना भएको संस्था बीचमा सक्रिय भएन । अब उनले यही संस्थामार्फत क्यान्सर सचेतनाको कार्यक्रम चलाउनेछिन् ।

धादिङ – भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्ला अदालतका भवन पुनर्निर्माण गर्दा आधुनिक, अपांगता र बालमैत्री इजलाससहितको सुविधा हुनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बताएकी छन् ।

जिल्ला अदालत धादिङको ३४ कोठे भवन बिहीबार शिलान्यास गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘अदालतमा सेवा लिनका लागि आउने सेवाग्राहीका लागि कार्यालय समयसम्म बस्नका लागि स्थानको समेत उपयुक्त व्यवस्था गरी आधुनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने’ बताइन् । सबैको सहजतापूर्वक न्यायमा पहुँच राख्नकै लागि पनि आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित भवनको खाँचो भएको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले औंल्याइन् ।
भूकम्पले पूर्ण क्षति भएपछि दुईवटा इजलाससहित जिल्ला अदालतको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण आरम्भ गरिएको हो । ३४ कोठे उक्त भवन निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

पोखरा– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकढिक्का भएर होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । प्रजातन्त्र तथा प्राप्त उपलब्धिको सुदृढीकरणका लागि कांग्रेस अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले जित्ने मान्छेको चयन, सबैको सहयोग गर्नुपर्ने तर अन्तरघात भने गर्न नहुनेमा जोड दिए । 

राणा, पञ्चायत फाल्ने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको गणतन्त्र, संघीयताको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेकाले अब कांग्रेस हार्न नहुने उनले बताए । अरू दलले प्रजातान्त्रिक भने पनि त्यो रणनीतिकमात्रै रहेको उनको दाबी थियो । ‘जनताको अधिकार स्थापित गर्न कांग्रेसले जित्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तेरो र मेरो नभनी राम्रो अर्थात् जित्ने मान्छेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।’ उनले पार्टीका उम्मेदवारमाथि अन्तरघात गर्ने तथा नीति र अनुशासनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । कांग्रेसमा अनुशासनहीनता बढेको तर कारबाही नहुँदा अन्तरघात भइरहेको भन्दै उनले अब त्यसो गर्नेलाई नछाडिने बताएका हुन् । ‘अनुशासन तोडे पनि कारबाही नगर्ने चलनले आफ्नै उम्मेदवारलाई हराउने गरिएको छ,’ निर्वाचनकेन्द्रित कांग्रेस पोखरा नगर सम्मेलनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै देउवाले भने, ‘अनुशासनबिना पार्टी अघि बढ्न सक्दैन । पार्टीको नीतिविपरीत कोही लागेमा कडा कारबाही हुनेछ । अबको निर्वाचनमा अनुशासन तोड्ने कामको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानीमा देउवाले मधेसीको माग पूरा गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधनमा सघाउन एमालेसँग उनले आग्रह गरे । मधेसका माग पूरा नगरी एमाले मधेसविरोधी किन बन्नुपर्‍यो भन्दै उनले हिमाल, पहाड र तराईबीचको दूरी तथा दुस्मन बढाउन नहुनेमा जोड दिए । सप्तरी घटना दुखद भन्दै उनले छानबिन हुने भएकाले अहिल्यै केही नबोल्ने बताए ।

मझुवागढी (खोटाङ)– जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय मझुवागढी क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालित ढुंगागिट्टी खानी अझै निरन्तर छ । खानीकै कारण मझुवागढी क्षेत्रका कालिका भगवती मन्दिर, बुढेश्वर गुफा, सिद्धेश्वर गुफा, त्रिमुक्तेश्वर लगायत धार्मिकस्थल जोखिममा छन् ।

स्थानीयले प्रशासनलाई खानी रोक्न पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । ब्रेकर लगाएर ढुंगा निकालिएको बारे प्रशासनलाई जानकारी गराइसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘कमिसनका कारण प्रशासन खानी रोक्न उदासीन छ,’ उनीहरू भन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रल्हाद पोखरेलले खानी बन्द भइसकेको बताएका छन् । यद्यपि त्यहाँ पुग्दा निरन्तर काम भइरहेकै देखिन्छ । स्थानीयको मागपछि दिक्तेल नगरपालिका र जिविसले समेत अवैध खानी रोक्न प्रशासनमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को २१० (ख) विपरीत खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै रोक्नका लागि मंसिर २ गते नै प्रशासनलाई अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म नरोकिएको कार्यकारी अधिकृत अनिल किरातीले बताए । जिविसले पनि प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय असर, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई असर पुर्‍याउने खानी बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई प्रतिवेदन बुझाएको इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दलसमेत ढुंगा निकासीको पक्षमा उभिएको स्थानीयको आरोप छ । ढुंगाखानी सञ्चालक नेताका आफन्त भएकाले चुपचाप बसेको उनीहरूको भनाइ छ । खानी सञ्चालनले मझुवागढी आसपासका तीनवटा पानीको मुहान सुकिसकेको स्थानीय नेत्र कटवालले सुनाए । खानी क्षेत्रमा ढुंगा झरिरहने भएकाले दिक्तेल–खानीडाँडा र दिक्तेल मेघेचौतारा सडकखण्डको यात्रा जोखिमपूर्ण छ ।

महोत्तरी – स्थापनाको २ सय ७२ वर्षपछि मटिहानीस्थित प्राचीन याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठमा आचार्य तह (एमए) को पढाइ हुने भएको छ । विसं १८०१ मा स्थापित विद्यापीठमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले बिहीबार आचार्य तहको उद्घाटन गरे ।

थप गरिएको तहमा व्याकरण, साहित्य र सिद्धान्त ज्योतिषको अध्ययन हुने जनाइएको छ । मकवानी राजा हेमकर्ण सेनले मटिहानीमा लक्ष्मीनारायण मन्दिरको स्थापना गरेपछि संवत् १८०१ सालमा यस विद्यापीठको स्थापना भएको थियो । विद्यापीठका प्राचार्य धु्रव रायका अनुसार गुरुकुल परम्पराबाट शिक्षाध्ययन गराइने मटिहानी विद्यापीठमा नेपाल र भारतबाहेक श्रीलंका, बर्माजस्ता मुलुकबाट पनि विद्यार्थी आएको बताए ।आचार्य तह थप गरेपछि नयाँ मात्र होइन पुराना विद्यार्थीसमेत उत्साहित छन् । ७५ नाघेका लक्ष्मीनारायण मठका महन्थ जगन्नाथदास शास्त्रीले आफू आचार्य तहमा भर्ना हुने उद्घोष गरे ।

नुवाकोट – दुई वर्षदेखि फरार एक अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न चौघडा–६ का ३० वर्षीय सीताराम पुलामी मगरलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी देवबहादुर बोहराले बताए । उनले खानीगाउँ ४ का कुमार मानन्धरलाई थानसिङ ३ खाल्टेमा ०७१ साल मंसिर २४ गते धारिलो हतियारले हानेका थिए । मगरलाई नेताको संरक्षणमा लुकिछिपी बसेका अवस्थामा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि जिल्ला ल्याइएको बोहराले जानकारी दिए । उक्त घटनामा संलग्न भपेन्द्रबहादुर मल्ल भने ६ महिनामै पक्राउ गरिएका थिए ।

गुल्मी – छाडा छाडिएका गाई कालीगण्डकी तारेर स्याङ्जातर्फ धपाउने क्रममा बुधबार नदीमा बगेका ग्वादी–२ का २५ वर्षीय युवराज विक अझै फेला परेका छैनन् । बिहीबार दिनभर स्थानीयको सहयोगमा रुद्रवेणीदेखि साँघुरेसम्म खोजी गरे पनि फेला नपरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्र नेपालले बताए ।

गुलरिया – बुधबार–७ का १६ वर्षीय शत्रुधन थारू र १३ वर्षीया शर्मिला चौधरीले विष सेवन गरी आत्महत्या गरेका छन् । प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहोराका अनुसार शत्रुधनले शर्मिलालाई भगाएका कारण पारिवारिक विवाद बढेपछि आत्महत्या गरेका हुन् । केटी पक्षका घरबाट आएका आफन्त केटाको घरमा आएर विवाद गर्न थालेपछि विष सेवन गरेको उपरीक्षक बोहोराले बताए । विष सेवन गरेका दुवैजनाको कोहलपुरस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सल्यान – घाँजरीपीपल ५ का खोपिराम रोकाको घरमा आगलागी भएको छ । खरको छानो भएको घरमा बुधबार बेलुकी आगलागी भएको हो । आगलागीका कारण अन्नपात, लत्ताकपडा तथा नगद जिन्सी सामग्री नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । दोस्रो तलामा रहेको भान्साकोठाबाट आगो फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सल्यान – बौलाहा कुकुरको आक्रमणबाट जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा सातजना घाइते भएका छन । बाटोमा हिँडिरहेको बेला मुलखोला–८ राउचेका ७७ वर्षीय टिगे साहु, ५५ वर्षीय छोटेलाल पुन, देवस्थल–४ खहरेखोलाकी ५० वर्षीया सशीला साहु, मानसिं बस्नेत, सल्लीबजारका निरक खत्री र मानबहादुर रावत घाइते भएका हुन । गम्भीर घाइते भएका टिगे साहुलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको छ । बौलाहा कुकुरका कारण गाउँमा आउजाउमा समस्या भएको स्थानीय मानबहादुर रावतले बताए ।

काभ्रे– शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय तह हो । कक्षा १–८ लाई आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह कायम गरिएको छ । माध्यमिक तहलाई साधारण र प्राविधिक गरी दुई धारमा बाँडिएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यतिखेर काभ्रेको धुलिखेलमा राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुपबारे कार्यशाला भइरहेको छ । कार्यशालामा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका १६ मुलुकका उच्च अधिकारी र विशेषज्ञहरू सहभागी छन् । तिनीहरूका अनुभव र सुझावका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण संरचना (एनभीक्युएफ) विकास गरिनेछ । विज्ञले कार्यपत्रमार्फत आफ्नो मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा भए/गरेका अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, बहसको उपादेयताबारे सहभागी केही विज्ञसित गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

विदेशी सुझाव मनन गर्छौं
डा. रामहरि लामिछाने
महानिर्देशक, कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज, फिलिपिन्स
राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप कस्तो बनाउने भन्नेबारे अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ । २० देशमा कस्तो खालको प्रणाली छ भन्ने कुरामा नै छलफल केन्द्रित छ । अधिकांश देशमा १ देखि ८ तहको संरचना रहेको पायौँ । स्कटल्यान्डमा भने १२ तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा रहेछ । संरचना करिब करिब मिल्दो छ । हुबहु कसैको संरचना अनुसरण गर्ने नभई त्यहाँको अनुभवको आधारमा हाम्रो सन्दर्भ, परिवेश सुहाउँदो प्रणालीलाई हाम्रो ढाँचामा ढाल्ने हो । हामीले अहिले गरेको मस्यौदामा पनि ८ तह हुने उल्लेख छ । तहका सन्दर्भमा हाम्रो पनि अरू देशसँग समानता छ । तहअनुसारको दक्षता हासिल गर्न ज्ञान, सीप र क्षमताबारे जानकारी लिएर नेपालको ढाँचालाई परिमार्जन गर्छौँ । यो कार्यशाला निकै उपलब्धिमूलक भएको छ । हामीले तयार गरेको मस्यौदामा साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षामा जान पाउने र प्राविधिक शिक्षाबाट साधारण शिक्षामा जान पाउने प्रस्ताव गरेका छौँ । समकक्षता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ, जसले जुन विषय पढे पनि योग्यता निर्धारण संरचनाले एकै खालको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको सम्भावना खोल्छ
रिनातो एम सोरोलिया
कार्लोस हिलादो मेमोरियल स्टेट कलेज, फिलिपिन्स 
नेपालको राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे छलफल गर्न यहाँ आउन पाउँदा खुसी लागेको छ । फिलिपिन्स र नेपालले एकै प्रकारको तहको अभ्यास गरिरहेका छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा भने हामी अघि बढिसकेका छौँ । नेपालले पनि स्विस सरकारको सहयोगमा यो क्षेत्रमा काम गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसले नेपालको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ । भविष्यमा निकै अवसरहरू जुटाउनका लागि यो एकदमै सान्दर्भिक कार्यक्रम हो । स्थानीय उद्योगहरूको विकास, कामदारको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको सम्भावना पनि यसले खोल्छ । कोलम्बो प्लानले नेपालमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रमले नेपालबारे जान्ने अवसर मिलेको छ । हाम्रो देशमा ८ तहको संरचना छ । हामीले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग मिल्ने खालको प्रारुप निर्धारण गरेका छौँ । जसको कारण हाम्रा जनशक्तिले जुनसुकै मुलुकमा सजिलै काम पाउन सकून् भन्ने हो ।

फड्को मार्ने अवसर
खेम लकाई
प्रमुख, ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी
यो कार्यशाला नेपालको व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने सुनौलो अवसर हो । विशेषज्ञले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पर्याप्त सुझावहरू दिएका छन् । विकसित देशमा प्राविधिक शिक्षा अनिवार्यजस्तै छ । नेपालको सन्दर्भमा युवाका भविष्य निर्धारण गर्ने प्राविधिक शिक्षाले नै हो । विज्ञकै भनाइमा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा चमत्कार देखाउन सकिनेछ । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । यसो हुन सके अबको दस वर्षमा प्राविधिक शिक्षाले फड्को मार्नेछ ।

लागू गर्न तयार छौं
रमेशकुमार बखती
कार्यवाहक सदस्यसचिव, सीटीईभीटी

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिमार्फत हामीले सीप परीक्षण गर्दै आएका थियौँ । तर त्यसबाट वितरण गरेका प्रमाणपत्रले नेपालमै मान्यता पाउन समस्या छ । लोक सेवा आयोग, उद्योग आदिमा पनि एक खालका अन्योल छ । त्यसकै लागि एउटा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप तयार गर्न लागेका हौँ । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भएको अभ्यासबारे जानकारी लियौं । सीपका साथसाथै प्रमाणपत्रको मान्यताका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने बुझाइका आधारमा पनि यो कार्यक्रम गरिएको हो । यसो हुँदा साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाबाट एक अर्कोमा जान सकिने आधार तय हुन्छ । साधारण शिक्षाले रोजगारी पाइएन, अब प्राविधिक शिक्षा लिएर व्यावसायिक बन्ने आवश्यकता महसुस भएको सन्दर्भमा एउटा प्रारुप तयार पारेर हामी त्यसलाई लागू गर्न तयार छौँ । हामीले ८ तहको प्रस्ताव गरेका छौँ । यसलाई सरोकार निकायहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिनेछौँ । सन् २०१९ मा प्रारुप तयार भएर २०२५ मा ऐन ल्याएर प्राधिकरणको रूपमा विकास गरिनेछ ।

अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण
जगत् एस
सीप विकास तथा व्यावसायिक तालिम मन्त्रालय, श्रीलंका

श्रीलंकाको सन्दर्भमा यसको लामो इतिहास छैन । यो प्रणाली सुरु गर्न लामो समय लाग्यो । मेरो देशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आयोगले यो सञ्चालन गर्छ । आयोगमार्फत संस्था दर्ता, योजना निर्माण, नीति निर्माणलगायतका काम हुन्छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै प्रमाणपत्र दिइन्छ । त्यसपछि मात्रै त्यस्ता तालिम सञ्चालन गर्न पाइन्छ । नेपाल पनि प्रारुप विकास गर्ने चरणमा छ । मेरो सुझाव के हो भनेर नेपालले यसका लागि धेरै निकाय नबनाईकन एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । दर्ता, नीति निर्माण, अनुगमनलगायतका काम एउटै निकायबाट हुनुपर्छ । अन्यथा समस्या आउन सक्छ । श्रीलंका पनि ८ तहको संरचना छ । संरचना प्रमुख कुरा हैन, प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन गर्नुपर्छ ।

देशअनुसारको प्रारुप
डा. ज्यानेट ब्राउन
स्कटल्यान्ड

विगत १५ वर्षदेखि हाम्रोमा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप छ । व्यवसायी, सरकार, विद्यार्थीलाई समेत कसरी ज्ञान, सीप हासिल गर्ने, रोजगारलगायतका विषयमा जानकारी पाउन यो निकै उपयोगी छ । यसको स्कटल्यान्डमा पाएको ज्ञान र सीपलाई अरू देशसँग तुलना गर्छ । नेपालको यो चाहना हुन सक्छ कि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप विभिन्न उद्योग र अरू राष्ट्रमा समेत उपयोगी हुनुपर्छ । स्कटल्यान्डमा हामी १२ तहको संरचनाको अभ्यास गरिरहेका छौँ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो फरक हुन सक्छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको ८ तह उपयुक्त हुन सक्छ । त्यो देशको आवश्कताअनुसार निर्धारण हुने कुरा हो ।

कार्यान्वयनमा जानुपर्छ
वाल्टर हन
प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विशेषज्ञ, स्विटजरल्यान्ड

सम्बोधन हुनुपर्ने धेरै खालका विषयवस्तु छन् । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बढी संलग्न गराइनुपर्छ । तालिमका विषयवस्तु निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका हुनुपर्छ । गुणस्तर निर्धारण लगायतका कुराहरू सरकारी निकायबाट हुनुपर्छ । नेपालले ८ तहको संरचनाको खाका तयार पारेकाले अब त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । नेपाल सुहाउँदो प्रारुपको अनुसरण अरुबाट गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुति : नगेन्द्र अधिकारी

बुटवल– बजार क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा छात्रछात्राको संख्या कम छ । संख्या नपुग्दा केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर बुटवलस्थित केही विद्यालयमा भने निजी छाडेर भर्ना हुन आउनेको लर्को छ । पहाडी जिल्लाबाट छोराछोरी पढाउन यहाँ झर्नेले पनि सामुदायिक रोज्ने गरेका छन् । यहाँ पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीले अवसर पाएका छैनन् । विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिन्छन् । पटकपटक यस्तो परीक्षा दिँदासमेत नाम ननिस्केपछि यहाँ आएका विद्यार्थी पुन: निजीमा फर्किन बाध्य छन् । 

बुटवलको कालिका मावि एउटा उदाहरण हो । यहाँ अहिले २ हजार १ सय ९२ विद्यार्थी छन् । एउटै कक्षामा ८ वटासम्म सेक्सन छन् । कक्षा ४ सम्म अंग्रेजी भाषामा मात्रै पढाइ हुन्छ । त्यसमाथिका कक्षामा दुवै भाषाबाट पढाइ हुन्छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकका अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना र मानवीय शक्तिले त्यसभन्दा बढी विद्यार्थी थेग्न सक्दैन । यसैले पढ्न चाहने धेरैलाई भर्ना नलिँदा पनि संख्या उल्लेख्य छ । ‘नेपाली माध्यममा १ हजार ५ सयले प्रवेश परीक्षा दिएकामा ५ सय १ ले भर्ना हुन पाए,’ उनले भने, ‘अंग्रेजी माध्यममा २ सय ८१ मध्ये १ सय ९० राख्यौं ।’

विद्यालयको भौतिक संरचना र मानवीय शक्तिले त्यसभन्दा बढी थेग्न नसकेकाले यसो गरिएको हो । पाठकका अनुसार, यो वर्ष नाम ननिस्केकाहरू आगामी वर्षको तयारीमा छन् ।

आगामी वर्षका लागि कहिले प्रवेश परीक्षा हुन्छ भनेर सोध्न आउनेको ताँती छ । स्थानीय कान्ति माविमा १ हजार ३ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यममा मात्रै पढाइ हुने विद्यालयमा त्यसमाथि दुवै भाषामा पढाइ हुन्छ । त्यहाँ पढ्न चाहनेको लर्को छ । ‘गत वर्ष ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी फर्कायौं,’ प्रधानाध्यापक गोविन्द ज्ञवालीले भने, ‘आगामी वर्षका लागि सोध्न आउनेको लाइन लाग्न थालिसकेको छ ।’
यता, अधिकांश सुकुम्वासी अभिभावकका छोराछोरी रहेको कद्दरबहादुर रिता नवीन औद्योगिक माविमा १ हजार ४ सय विद्यार्थी छन् । कक्षा १० मा एउटा सेक्सनबाहेक सबै कक्षामा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ । कक्षा ९ देखि माथि सिभिल इन्जिनियरिङसमेत पढाइ हुन्छ । गत वर्ष विद्यालयमा पढ्न चाहने ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सफल भएनन् । व्यवस्थापन समस्याले सबैलाई भर्ना लिन नसकेको प्रधानाध्यापक प्रेम बस्नेतले बताए ।

निजी स्तरका नाम चलेका विद्यालयले मात्रै लिने गरेको प्रवेश परीक्षा लिने तरिकालाई पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयले अपनाएका छन् । ‘सबैलाई भर्ना लिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रा हैन, राम्रा विद्यार्थी लिन थालेका हौं ।’ सामुदायिकमा माथिल्लो कक्षामा अधिकांश निजी विद्यालय छोडेर आउने छन् । यहाँ अहिले अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, स्याड्जा, दाङलगायतका जिल्लाबाट आएका विद्यार्थी उल्लेख्य छन् । निजीमा महँगो शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने अभिभावकको बाध्यताका कारण सामुदायिकमा पढ्न आउँछन् । विद्यालय तह नि:शुल्क पढ्ने र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिमा लड्न पाउने उनीहरूको चाहना हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सानो तहदेखि पढ्ने विद्यार्थी प्राय: विपन्न परिवारका हुन् । बुटवलमा धेरै जनसंख्या सुकुम्वासी र मौसमी कामदारको छ । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा पनि तिनै विद्यार्थी बढी छन् । यस्ता कतिपय बालबालिका बाबुआमाले कापी, मसीलगायतका शैक्षिक सामग्री सकिएको हप्ता दिनसम्म नयाँ किनिदिन्नन् । बेलामा खाना खान नपाउँदा भोकै स्कुल आउँछन् । दिउँसो खाजा खाने पैसा हुँदैन । कद्दरबहादुर रिता माविमा पढ्न आउने ६५ प्रतिशत बालबालिका सुकुम्वासी अभिभावकका छोराछोरी छन् । कालिका मावि र कान्ति माविमा पढ्ने ४० प्रतिशत विद्यार्थी पनि त्यस्तै छन् । उच्च तहको व्यक्ति बन्न र एसएलसीपछि महँगो विषय पढ्ने इच्छा भएका विद्यार्थी पढाइमा अगाडि छन् ।
कालिका माविका शिक्षक पाठकले भने, ‘अभिभावकले खर्च गर्न नसक्ने बुझेपछि छात्रवृत्तिकै लागि मिहिनेत गरेर पढेका विद्यार्थीले एसएलसीमा राम्रो नतिजा ल्याएका धेरै छन् ।’

रुपन्देहीमा ३ सय ६४ सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये १ सय ४२ मावि, ९४ निमावि र १ सय २८ प्रावि हुन् । यसमध्ये १५ वटा मावि देशमै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा पर्छन् । अन्य कक्षाको शैक्षिक उपलब्धि र एसएलसीको नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मापनअनुसार ती बुटवलको कालिका, कान्ति, नवीन औद्योगिक कद्दरबहादुर रिता, मणिग्रामको शान्ति नमुना, गजेडीको प्रगति, लुम्बिनीको तेनुहवा, सैनामैनाको जनकल्याण माविलगायत हुन् । ‘नतिजा, शैक्षिक वातावरण, व्यवस्थापन र पूर्वाधार सबैमा टप छन्,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले भने, ‘जिल्ला स्तरदेखि एसएलसी परीक्षासम्ममा निजीलाई उछिनेका छन् ।’ विद्यार्थीको मिहिनेत, शिक्षकहरूको लगाव, अभिभावकको जिम्मेवारी, विद्यालयको सबल व्यवस्थापनका कारण सामुदायिक विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । यसले निजी विद्यालयमा आवासीय रूपमा पढ्ने विद्यार्थीबीच आफ्ना विद्यालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न सम्भव भएको हो । शान्ति नमुना मावि, मणिग्रामका प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेले भने, ‘अनुशासन, जिम्मेवारी र विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबीच पढाइ सुधार्ने तरिकाबारेको सहकार्यले शिक्षामा फडको मार्न सकेका हौं ।’

पाल्पा– फागुन १७ गते तानसेनस्थित मोहनकन्या माविमा प्रावि र मावि तह शिक्षकको परीक्षा स्थगित भयो । कारण थियो, विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विषय विशेषज्ञको नाम शिक्षा कार्यालयमा दिन नमान्नु । विद्यालय निरीक्षक गिरिराज पाण्डेयले आफ्नी श्रीमतीको नाम निकाल्ने खेल पूरा नभएपछि शिक्षा अधिकारी संगीता रेग्मीलाई दबाब दिएर परीक्षा नै स्थगित गराए ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि १८ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गरेकाले पुन: परीक्षा हुन नसक्दा विद्यार्थीले शिक्षक पाएनन् । उक्त विज्ञापनमा प्राथमिक तहमा करार शिक्षककी उम्मेदवार गीता भण्डारीले विद्यालयका प्राचार्य दीपक ज्ञवालीले आफ्नी श्रीमतीको नाम निकाल्न खोजेको भन्दै उजुरी दिएपछि जिशिअ संगीता रेग्मीले परीक्षा स्थगित गराएकी हुन् । उजुरीकर्ता भण्डारी विद्यालय निरीक्षक गिरिराज पाण्डेयकी श्रीमती हुन् । उनीसमेत सोही पदमा आवेदक छिन् ।

‘विद्यालय निरीक्षकले आफ्नी श्रीमतीलाई राख्न नपाएपछि स्थगितका लागि उजुरी हालेका हुन्,’ एक परीक्षार्थीले भने । यो त हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा विद्यालय निरीक्षकको ठाडो हस्तक्षेप हुने गरेको छ । उनीहरूले चाहेको शिक्षक राख्न नपाउने हो भने परीक्षा नै सञ्चालन नहुने, स्थगित गर्नेजस्ता कार्य हुने गर्ने गरेका छन् ।

शिक्षक नियुक्ति, भर्ना, सरुवामा विद्यालय निरीक्षकको आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ । ‘अति नै हुन थालेको छ,’ गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भेषराज तिमिल्सेनाले सार्वजनिक समारोहमै भने, ‘प्रश्नपत्र आउट गर्नेदेखि लिएर पैसाको चलखेलसम्म विद्यालय निरीक्षकबाट हुने गरेको छ ।’

उनका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर बिग्रँनमा विद्यालय निरीक्षक दोषी छन् । एउटा विद्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी नपढाउने रोग अझै बढेको छ । गाउँमा विद्यालयका निरीक्षक, कर्मचारीका नाता आफन्त भर्ना हुन्छन् अनि पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्छन् ।

यसअघि भएका जिल्लाका धेरै विद्यालयका परीक्षा विद्यालय निरीक्षकका कारण विवादित बनेका छन् । विद्यालय निरीक्षकले चाहेको कुरा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिले काट्न नसक्दा समस्या झन् थपिँदै गएको हो । राजनीतिक दलकै नेताहरूले विद्यालय निरीक्षकहरू पैसाको चलखेलमा लाग्दा ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ शिक्षक नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य नेत्रप्रसाद पाण्डेयले विद्यालय निरीक्षकहरूले गरेका कर्तुतका विषयमा आफूहरूलाई प्रशस्त गुनासा आएको बताए । ‘लाखौंको चलखेलसमेत भएको हामीलाई गुनासा आएका छन्,’ उनले भने ।

कांग्रेस र एमालेबाहेक अन्य राजनीतिक दलले शिक्षा कार्यालयलमा राजनीतिक दबाब नदिएको स्पष्टीकरणसमेत दिए । ‘हामीले कहिल्यै पनि
दबाब दिन गएका छैनौं,’ राप्रपा अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवरले भने ।

शिक्षा अधिकारी संगीता रेग्मीले भने विद्यालय निरीक्षकको नभई राजनीतिक दलको दबाबका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउने गरेकी छन् । उनले विद्यालय निरीक्षकले दबाब दिएरभन्दा पनि शिक्षकले राजनीति गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको बताइन् । उनले दलको संरक्षणमा राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण शिक्षाको गुणस्तर माथि उकासिन नसकेको बताइन् । राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षा समितिका अध्यक्ष, सञ्चारकर्मी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षकलाई राजनीति नगरी पढाउन तल्लीन हुन निर्देशन दिइन् । उनका अनुसार शिक्षाको गुणस्तर बढ्नेभन्दा झन् खस्किँदै गएको छ । उनले सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशत नघाउन नसकेको बताइन् । अझै पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । जिल्लाको औसत सिकाइ उपलब्धि माध्यमिक तहको ४५ प्रतिशत छ । आधारभूत कक्षा ६ देखि ८ सम्मको ५२ र प्राथमिक तहमा ५५ रहेको शिक्षाका सूचना अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले बताए । माध्यमिक तहमा अंग्रेजीको ४८, गणितको ३३ र सामाजिकको ४१ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि छ ।

‘विद्यालय समयमा राजनीति गर्ने होइन, पढाएर शिक्षाको गुणस्तर माथि उकास्नेतर्फ ध्यान दिनुस्,’ उनले भनिन् । आफूले राम्रो काम गरेको तर राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको उनले दु:खेसो पोखिन् । ‘राजनीतिक दलको तानातानका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको र त्यसलाई मिलाएर अघि बढाउन शिक्षा अधिकारीले मात्र सकिँदैन,’ उनले भनिन् । उनले एउटै पार्टीका दुई पक्षीय दबाब सहनुपर्ने भएकाले झनै समस्या आउने गरेको गुनासो गरिन् । उनले शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य भएमा शिक्षक पदबाट हटाउने प्रावधान छ । यस्ता विषयमा धेरैपटक निर्देशन जारी पनि शिक्षाले गरिसकेको छ ।

सोही कार्यक्रममा उपस्थित कांग्रेस जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पहिला आफूलाई चिन्नुपर्ने र सोहीअनुसार दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । एमाले नेता धनेन्द्रराज घिमिरेले शिक्षा अधिकारीको भनाइप्रति शिक्षा समितिका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराए । जिल्लाका राजनीतिक दलप्रति लागेको आरोपका विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं– पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीलाई डिजिटल बनाउने भएको छ । २०२१ देखि हालसम्म प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीलाई समेटिने केन्द्रका पुस्तकालय अधिकृत अरुणकुमार राईले जनाए । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आठ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

२०२८ भदौ ५ गते स्थापित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, सन्दर्भ सामग्रीहरूको विकास गर्दै आएको छ । सानोठिमीस्थित केन्द्रको पुस्तकालयमा नेपालको शैक्षिक इतिहासका स्रोत सामग्रीहरू, पाठ्यक्रम बन्नुअघि भए/गरिएका अध्ययन–अनुसन्धानका सामग्रीहरू, स्रोत सन्दर्भ, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक निर्देशिका, बाल सन्दर्भ सामग्री, शिक्षक स्रोत सामग्री रहेका छन् ।

त्यस्तै साधारण शिक्षा, संस्कृत, मातृभाषा, गुरुकुल, गुम्बा, बौद्धिक अपंगता भएकाहरूका निम्ति निर्मित पाठ्यक्रम रहेका छन् । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भएकाले सबै पाठ्यक्रमलाई डिजिटाइज गरिनेछ । ‘पाठ्यक्रमको इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धानमा जुटेकाहरूलाई लक्षित गरेर डिजिटाइज गरिएको हो,’ कार्ययोजनाअनुसार काम भइरहेको उल्लेख गर्दै अधिकृत राईले भने, ‘अब संरक्षण मात्र होइन, सबैको पहुँच पुग्ने गरी यी सामग्रीलाई वेबसाइटमा राखिनेछ ।’

पुस्तकालयमा विभिन्न विधाका २० हजार पुस्तक छन् । लेख्य, श्रव्यदृश्यमा उतारिने ती सामग्रीको संरक्षण, संवद्र्धन र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘पुस्तकालय सूचनाविज्ञानअनुसार डिजिटाइजेसन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वैशाखमा पूरा हुनेछ ।’ती सामग्रीलाई केन्द्रको वेबसाइटमा राखिने छ भने डिजिटाइज हरेक सामग्री लेखक वा लेखको शीर्षक वा विषयका आधारमा फेला पार्न सकिने उनले जनाए । 

काठमाडौं– जाँदाजाँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका निम्ति राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्थानीयमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा मन्त्री भएर आउने निश्चित भएपछि बिहीबार स्थानीय तह कार्यान्वयनको विषय पाण्डेले टुंग्याएका हुन् । आफ्नो कार्यभार परिवर्तन हुन लागेको जानकारी पाइसकेपछि मन्त्री पाण्डे सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीलाई तत्काल काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री पाण्डेका सल्लाहकार माधव सापकोटाले स्थानीय तहको विषय कार्यान्वयनमा कुनै अलमल नरहोस् भन्ने मनसायले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याइएको बताए । ‘संविधान र संघीयता कार्यान्वयनले लिएको गति प्रभावित नहोस् भन्नेतर्फ गम्भीर भएरै मन्त्रीस्तरबाट गरिनुपर्ने निर्णय टुंग्याइएको हो, स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ हुन्न,’ उनले भने ‘बिहीबारकै मितिमा राजपत्रमा स्थानीय तहको विवरण प्रकाशित हुन्छ ।’
सरकारले गरेका हरेक निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ७ सय ४४ स्थानीय तह, त्यसको केन्द्र, गाभिएका गाविस, वडाको विवरणलगायतका विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरिने बताए । ‘मन्त्रालयले निर्णय गरेर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनको सहमति आउनसाथ राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यसको जानकारी मुद्रण विभागलाई दिइएको छ ।’ राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ नयाँ संरचनाले काम थाल्नेछ ।

मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि स्थानीय तहहरूको कार्यालय स्थापना गरी सोहीबमोजिम सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सबै स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशनसमेत पठाएको छ । तत्काल नयाँ संरचनाको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत परिचालन, सेवा प्रवाहसहित स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषय उक्त आदेशमा समेटिएको छ ।

प्रदेशको जिम्मेवारी सहसचिवलाई
पुन:संरचनापछिको गाउँपालिका/ नगरपालिका सञ्चालनमा आएपछि त्यसलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले ७ जना सहसचिवहरूलाई ७ वटा प्रदेशको जिम्मेवारी तोकेको छ ।

सहसचिव प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि स्थानीय तहहरूले काम थाल्नुपर्ने भएकाले त्यसको कार्यालय स्थापना, सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन वा अन्य समस्याको समाधानमा सघाउने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेश हेर्ने गरी एक(एक जना सहसचिव तोकिएको बताए । प्रदेश नम्बर १ को जिम्मेवारी शर्माले नै पाएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा रुद्रसिंह तामाङ, ३ मा गोपिकृष्ण खनाल, ४ मा रेश्मीराज पाण्डे, ६ मा चक्रबहादुर बुढा र प्रदेश नम्बर ७ को जिम्मेवारी मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारका लागि १/१ करोड
७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायलाई अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक(एक करोड दिइने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रवक्ता शर्माले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि एक(एक करोड रुपैयाँ अर्थसँग माग गरिएको बताए । स्थानीय तहले उक्त रकम तत्काल कार्यालय स्थापना, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै विकास कार्यमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले त्यसबाहेक ५ सय २७ वटा स्थानीय तहका लागि थप ८५/८५ लाख रुपैयाँ मागेको छ । साविकका २ सय १७ नगरपालिकाबाहेकका तहलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १० लाख, आवश्यक उपकरण खरिदका लागि २५ लाख र सवारी साधन खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँ मागिएको छ । ‘साविकका नगरपालिकाहरूको आफ्नै संरचना छ, कार्यालय पनि सञ्चालन छन्, त्यसमा धेरै समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘नयाँ गाउँपालिका/नगरपालिकालाई तत्काल सञ्चालनमा आउन पैसाको अभाव नहोस् भनेर थप बजेट मागिएको हो ।’ मन्त्रालयले अहिले मागेको बजेट असार मसान्तसम्मका लागि हो ।

हाल तोकिएका केन्द्रलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सभाले परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै कार्यालय भवन बनाउन भने उक्त रकम नखर्चने मन्त्रालयको नीति छ । अहिले तोकिएको केन्द्रमा भाडाका घर, कुनै सरकारी भवन, अस्थायी टहरालगायतका संरचनमा कार्यालय सञ्चालन गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए ।

• ‘सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले नै आक्रमण गरे, तिनैलाई नियन्त्रण गर्न सत्तामै बसेकाहरूले गोली चलाउन भने अनि घटना भयो’ 

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजविराज घटना सत्तामा सहभागी तीन पक्ष कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर गराएको आरोप लगाएका छन् । खुलेआम रूपमा एमालेमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनेको र त्यही योजनाअनुसार सम्पूर्ण गतिविधि भएको ओलीले दाबी गरे । राजविराज घटनाबारे जानकारी दिन बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले घटनाको जिम्मेवारी तीनवटै पक्षले लिनुपर्ने बताए । ‘एमालेलाई मारिन्छ भनेर खुलेआम भने, आक्रमण गर्न बम जम्मा पारे, अर्कोले त्यस्तो योजना असफल पार्दै एमाले नेताहरूलाई सुरक्षा दिएबापत प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरे,’ ओलीले भने, ‘सत्ताका तीन पक्ष मिलेर नै यस्तो गरे ।’ 

शान्तिपूर्ण रूपमा जनतासमक्ष जाँदा सत्तापक्षबाट यस्तो घटना हुनु आपत्तिजनक भएको पनि ओलीले उल्लेख गरे । राजविराजमा ४ जना व्यक्तिको निधन भएकोमा आफूहरू दु:खी रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले यसमा सत्तापक्षकै दोष रहेको बताए । ‘सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताले नै आक्रमण गरे, तिनैलाई नियन्त्रण गर्न सत्तामै बसेकाहरूले गोली चलाउन भने अनि घटना भयो,’ ओलीले भने, ‘यो सब काम त सत्तापक्षभित्रैबाट भएको छ, यो सबै सत्तापक्षीय समस्या हो, हामी त शान्तिपूर्ण ढंगले जनतामा गएका थियौं ।’ मधेसी मोर्चाले उत्तेजना फैलाएर त्यहाँ कुनै किसिमको हिंसा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ लागेकाले घटना भएको पनि ओलीले दाबी गरे । ‘उत्तेजना फैलाउने पूर्ण नियोजित योजना थियो,’ ओलीले भने, ‘आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मोर्चाले जनतालाई प्रयोग गर्‍यो ।’

ओलीले कञ्चनपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोलीबाट एक नेपाली मारिएको घटनाबारे पनि टिप्पणी गरे । ‘एमालेलाई चाहिँ गुन्डा लगाउने, सीमाको सुरक्षा गर्न बस्ने नेपाली मारिँदा चाहिँ चुप लागेर बस्ने ? नेपालले भारतलाई केही भन्नु पर्दैन ?’ ओलीले भने । एमालेले राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यमा निरन्तर लाग्ने बताए । ‘हामी कसैका विरुद्ध बोलिरहेका छैनौं, कपटपूर्ण खेल खेलिरहेका छैनौं,’ ओली भने । उनले पार्टीको निर्धारित मेची–महाकाली अभियान शुक्रबारबाट पुन: सुरु हुने पनि बताए । सरकारलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन आग्रह गर्दै उनले सरकारले सुरक्षा दिन नसक्ने हो भने एमालेले आफ्नो सुरक्षा आफैं
गर्ने बताए ।

चुनाव कुनै पनि हालतमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘चुनाव भयो भने एमालेले जित्छ भनेर डराइरहेका छन् ।’ राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा भएको भेलामा एमाले नेताहरूले देशव्यापी रूपमा राजविराज घटनाको वास्तविकताबारे बताउन र निर्धारित भेला र सभा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सप्तरी घटनामा सरकारमै सहभागी एउटा पक्ष आपराधिक शैलीमा प्रस्तुत भएको बताएको छ । काठमाडौंस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई राजधानीको पाँचतारे होटलमा निम्त्याएर एमालेले यस्तो बताएको हो । सरकारलाई समर्थन दिएको दलकै तर्फबाट ‘यो क्षेत्रमा नजाऊ, यो क्षेत्रमा जाऊ’ भन्ने र भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाउँदा निर्देशन पालन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको दोहोरो भूमिका भएको पनि एमालेले बताएको हो ।

कूटनीतिक भेलामा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले सप्तरी घटनाबारे विवरण सुनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूको प्रश्नको अध्यक्ष केपी ओलीले जवाफ दिएका थिए । ‘सरकार तीन दलको कम्पोनेन्टबाट बनेको छ, त्यही तीनमध्ये एक कम्पोनेन्टबाट हामीमाथि हमला भएको छ । यो कुन प्रजातान्त्रिक सरकारमा हुन सक्छ ? यसलाई हामीले आपराधिक शैलीको घटनाका रूपमा लिएका छौं,×’ ओलीले भने । युरोपेली युनियनका राजदूत रिन्छे टेरिन्क र नर्वेजियन राजदूत केजेल टोमोट प्याट्रसनले घटना कसरी र के कारणले हुन पुगेको भन्दै त्यसमा जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले घटनालगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिको अंग्रेजी उल्था पनि भेलामा वितरण गरिएको थियो । राजनीतिक दलले संविधानअनुसार कानुनको दायरामा रहेर शान्तिपूर्ण सभा तथा जुलुस गर्न पाउने विषयलाई कुण्ठित पार्न सरकारमै सामेल पक्ष लागेको भन्दै त्यसमा प्रश्न उठाइएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपालले आफूले मधेसबाट चुनाव जितेर आएको भन्दै ‘म आफ्नै क्षेत्रमा जान किन नपाउने ? मलाई यहाँ जा, उता जा भन्ने अधिकार कुन नेतालाई छ ?’ भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गराएका थिए ।

काबुल (एएफपी)– अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो सैनिक अस्पतालमा बुधबार भएको आक्रमणमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सख्या ४९ पुगेको काबुलस्थित अफगान रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चिकित्सकले लगाउने सेतो कोटको पहिरनमा आएका बन्दुकधारीले सरदार दाउद खान अस्पतालमा गरेको आक्रमणमा परी उनीहरूको मृत्यु भएको थियो । घटनामा ६३ जना घाइते छन् । 

६ घन्टासम्म लगातार जारी रहेको आक्रमणमा परी प्राय: डाक्टर, नर्स,
बिरामी परेका घाइते भएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दवलत वाजिरीले बताएका छन् । घाइते भएकामध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ । अफगानिस्तानमा जारी हिंसा हत्या र आतंकसँग आबद्ध द्वन्द्वमा परी गत वर्ष ३ हजार ४ सय ९० को मृत्यु र ७ हजार ९ सय २० घाइते भएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय अफगानिस्तान सहयोग मिसनले जनाएको छ ।

‘आईएसविरुद्ध अन्त्यसम्म लडिरहनेछौं’
इराकका प्रधानमन्त्री हैदर अल अबादीले इराकले इस्लामिक स्टेट (आईएस) विरुद्ध लगातर लडेर इराकी सहरहरू सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘मैले अरू देशहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दछु र मलाई छिमेकी देशमा भइरहेको आईएसविरुद्धको कारबाहीमा कुनै संकोच छैन,’ उनको भनेका छन्, ‘हामी उनीहरूविरुद्ध लगातार लड्नेछौं ।’

इराकको उत्तरी अर्धस्वायत्त क्षेत्र सुलेमानियामा उनले इराक र इराकी जनताको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएको सिन्हवाले जनाएको छ । उनले छिमेकी देशसँग सहकार्य गर्न आफूले चाहेको बताएका छन् ।

फेब्रुअरी २४ मा बग्दादमा मानवीय क्षति हुने गरी ठूलो आक्रमण भएपछि अबादीले आईएस लडाकुविरुद्ध हवाई आक्रमण तीव्र पार्ने घोषणा गरेका थिए ।

अबादीले आश्चर्यजनक तरिकाले मंगलबार कुर्दिसहरूको क्षेत्रमा भ्रमण गरेका थिए । उनले त्यहाँ सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीलाई भेट गरेका थिए । त्यसपछि उनले आईएस लडाकुविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाएर आक्रमणलाई थप तिव्र पार्ने अठोट गरेका थिए ।

 लन्डन– ‘ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल’ का अध्यक्ष तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपाल सरकार तथा सबै प्रमुख दललाई नेपालको संविधान परिमार्जन गर्न विशेषज्ञहरू सम्मिलित एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । बिहीबार जारी वक्तव्यमा सुवेदीले चारजनाको ज्यान जानुका साथै अरू कैयौं घाइते हुने गरी सोमबार सप्तरीमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको घटनाप्रति गहिरो चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै पक्षलाई अत्यधिक संयम अपनाउन तथा हिंसात्मक गतिविधिमा सहभागी नहुन पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपालमा शान्ति अझै धर्मराउँदो स्थितिमा छ । हतार र हचुवाका आधारमा लेखिएको र देशभित्रकै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति कायम नगरीकनै जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा अहिले समस्या देखिएका छन् । सबै प्रमुख दलका नेताले नेपालमा प्रजातन्त्रलाई एक उपहास बनाएका छन् । कानुनी शासन कमजोर बनिरहेको छ र शैक्षिक संस्थाहरू, कूटनीतिक सेवासहित निजामती सेवा, प्रहरी र न्यायालयसमेतमा गरिएको राजनीतीकरणले राज्यका निकायहरू प्रभावकारी भएका छैनन्,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

सुवेदीले नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताको बृहत्तर हितका लागि काम गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले अगाडिको बाटो भनेको नेपाली समाजका विभिन्न भागबाट उठाइएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान परिमार्जनका लागि विशेषज्ञहरू रहेको एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नु नै हो’– वक्तव्यमा छ ।

नयाँदिल्ली (सिन्हवा)– विश्वकै सबैभन्दा बढी तौल भएकी इजिप्टकी महिला एमान अहमद अब्देल अटीको तौल नियन्त्रणका लागि मुम्बईमा सफल शल्यक्रिया भएको छ । शल्यक्रियाका लागि ल्याउनुअघि उनको तौल ५ सय केजी थियो । ३६ वर्षीया एमानको मुम्बईस्थित सैफी अस्पतालमा बिहीबार शल्यक्रिया भएको हो । 

उनलाई यही जनवरीमा इजिप्टबाट तौल घटाउनकै लागि उक्त अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसी उपचार गर्ने क्रममा उनको एक सय केजी तौल घटिसकेको अस्पतालले जनाएको छ । एमान २५ वर्षदेखि अवस्थाका कारण घर बाहिर निस्कन सकेकी थिइनन् ।

ग्वाटेमाला सिटी (सिन्हवा)–ग्वाटेमालाको केन्द्र भागमा रहेको एउटा बालगृहमा भएको आगलागीमा परी बुधबार कम्तीमा १९ बालबालिकाको मृत्यु र २३ घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये १४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ठूलो सुत्ने कोठाबाट आगलागी सुरु भएको घटनाका एकजना प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । ‘उनीहरू ठूलो कोठामा म्याटरेसमा सुतिरहेका थिए, त्यहींबाट अगालागी सुरु भयो,’ ती प्रत्यक्षदर्शीले बताए । घरायसी समस्यामा परेका र घरपरिवारबाट बाहिरिएका ६० बालबलिका त्यस बालगृहमा बस्ने गरेका थिए ।

इराक (एएफपी)– इराकको उत्तरी बग्दादमा एउटा विवाह समारोहमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ । दुई आक्रमणकारीले विवाहका लागि जम्मा भएकाको भीडभाड भएको ठाउँमा बम आक्रमण गरेको स्थानीय प्रहरीले बताएका छन् । टिक्रिट सहरको उत्तरतर्फ पर्ने अलहजाज क्षेत्रमा बम आक्रमण भएको हो । घटनामा परी २५ घाइते भएका छन् । ‘विवाह समारोहको नाचगान भइरहेको ठाउँमा स्थानीय समयअनुसार साँझ ८.३० बजे पहिलो बम हमला भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो आक्रमण केही समयपछि भएको थियो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । आक्रमणको कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन । तर इस्लामिक स्टेटका जिहादिस्ट समूहले बारम्बार यस्ता आक्रमणहरू गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं– दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्ने छुट्टै कम्पनीको अनुमति खुला गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । सरकारले टावर, अप्टिकल फाइबर, डाटासेन्टरलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी भाडामा लगाउने कम्पनीको अनुमति खोल्ने तयारी थालेको हो । केही वर्षदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा अघि बढाइरहेको सरकारले भविष्यमा स्थापना हुने पूर्वाधार कम्पनीलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ‘हामीले पूर्वाधार मात्र बनाउने कम्पनी स्थापनाका लागि नियमावलीको मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘सञ्चालक समितिले त्यसलाई पारित गरेर मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ ।’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेर मन्त्रालय पठाएपछि मस्यौदामा थप छलफल हुनेछ ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर नियमावली लागू गरिनेछ । प्राधिकरणले गत वैशाखमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ लागू गरेको थियो । यो निर्देशिकामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बनाउने पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि छुट्टै कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रावधान राखिएका छैन । ‘निर्देशिकाले छुट्टै कम्पनीलाई नियमन नगर्ने भएकाले नियमावली बनाएर पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘छुट्टै कम्पनी भएपछि पूर्वाधार साझेदारी सजिलो हुनेछ ।’

सरकारले पहिलोपटक चार वर्षअघि ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगसम्बन्धी आदेश’ जारी गरी छुट्टै कम्पनी खोल्ने अवधारणा ल्याएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा हालसम्म पूर्वाधार कम्पनी खुल्न सकेका छैनन् । गत वैशाखमा आएको निर्देशिकाले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा ३ वटा सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न सकिने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले सहप्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कम्पनीहरू सहप्रयोगमा जान भने हिच्किचाइरहेका छन् । कम्पनीहरूबीच बजारको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकाले उनीहरू अर्काको पूर्वाधार प्रयोग गर्न हिच्किचाएका हुन् ।

‘अर्काको टावर प्रयोग गर्न नचाहे पनि छुट्टै कम्पनीले बनाएको भने भाडामा लिने छन् भनेर काम अघि बढाएका हौं,’ सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने, ‘प्राधिकरण र मन्त्रालयले सहकार्यमा नियमावलीको काम अघि बढाएका छौं ।’ सञ्चार मन्त्रालयमा गत आइतबार बसेको मन्त्रालयस्तरीय उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) बैठकले पनि पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक एक साताभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदामा छलफल गर्नुका साथै छुट्टै कम्पनी स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने गृहकार्यबारे निर्णय गर्ने गुरुङले जानकारी दिए ।

विकासितसहित छिमेकी मुलुकहरूमा पनि दूरसञ्चार पूर्वाधार खडा गर्ने छुट्टै कम्पनी हुने गरेका छन् । नेपालमा भने सेवा प्रदायक आफैंले पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएकाले एकै स्थानमा दोहोरो लगानी हुने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा जथाभावी टाँगिएका अप्टिकल फाइबर, तार र
राखिएका टावरहरूले सौन्दर्य नै बिग्रिएको छ ।

एक अर्काको पूर्वाधार पनि प्रयोग नगर्ने र छुट्टै कम्पनीसमेत नहुँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत नेपाल टेलिकम र एनसेलले छुट्टाछुट्टै अप्टिकल फाइबर बिछ्याएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत आफैंले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । चार वर्षअघिको सहप्रयोगसम्बन्धी आदेशमा दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रवद्र्धन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सहप्रयोगसम्बन्धी नीति नियम बनाउने काम गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । समितिको निर्णयपश्चात् अहिले प्राधिकरणले मस्यौदा बनाएको हो ।

पूर्वाधार विकासका लागि मार्गदर्शक मानिएको निर्देशिमामा भने दूरसञ्चार पूर्वाधारको स्पष्ट वर्गीकरण भने गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार पूवाधारलाई ‘प्यासिभ’, ‘एक्टिभ’ र ‘ब्याकहल’ का रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो । ‘प्यासिभ’ पूर्वाधारअन्तर्गत भौतिक स्थल, भवन, टावर, मास्ट, बीटीएस सेन्टर, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, ब्याट्री ब्याकअप, जेनेरेटर, ग्राउन्डिङ, अर्थिङ, एयरकन्डिसनर, अग्निनिरोधकलगायत छन् ।
यसैगरी ‘एक्टिम’ अन्तर्गत बेस ट्रान्समिटर स्टेसन, नोडबी, रेडियो स्पेक्ट्रम, एन्टेना, फिडर, केबल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, माइक्रोवेब रेडियो यन्त्र, बिलिङ प्लेटफर्म, स्विचिङ सेन्टर, राउटरलगायतका पूर्वाधार पर्छन् । निर्देशिकाअनुसार ‘प्यासिभ’ पूर्वाधारलाई साझेदारी गर्न सकिनेछ तर ‘एक्टिभ’ पूर्वाधारलाई भने साझेदारी गर्न सकिने छैन ।

फाइबर टु होमको मापदण्ड बनाइने
यसैबीच सरकारले अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरूलाई लागि फाइरको मापदण्ड तोक्ने भएको छ । गत आइतबार सञ्चार मन्त्रालयको एसएमटी बैठकले एक महिनाभित्र यस्तो मापदण्ड बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसको मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । ‘फाइबर टु होम बनेर दिने सेवामा तारको गुणस्तरदेखि त्यसलाई कम्पनीले ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने कार्य सबैको मापदण्ड तोक्न लागिएको हो,’ सञ्चार सचिव गुरुङले भने, ‘मापदण्ड नहुँदा अहिले मनपरी भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्ने भएको छ ।’

सरकारले फाइबरको गुणस्तर, त्यसलाई फैलाउने प्रणालीलगायतको मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । मापदण्डमा फाइबरबाट सेवा चलाउने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा जमिनमुनिबाट मात्र फाइबर बिछ्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको गुरुङले जानकारी दिए ।

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छिट्टै सकिने भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बाहेक अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आगामी साउनदेखि राष्ट्र बैंकले ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने तयारी गर्नुले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छ । समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनका लागि रिजोलुसन महाशाखा खोलिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधिकांश समस्याग्रस्त संस्थाहरूको खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याएर नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेका बाहेक बाँकी सबै संस्थाको खरिद बिक्री प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बचेका केही संस्था हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको कुनै विभागलाई दिइनेछ ।’

विगतमा समस्याग्रस्त कम्पनी बढदै गएपछि राष्ट्र बैंकले ०७१ देखि छुट्टै महाशाखामार्फत ती कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ ।
एकैपटक धेरै संस्था समस्याग्रस्त रहेकाले ती संस्था हेरचाह गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो साधनस्रोत खर्च हुँदै आएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् । यसै कारण पनि समस्याग्रस्त संस्था नयाँ व्यवस्थापनलाई सुम्पिएर राष्ट्र बैंकले आफूमाथिको अनावश्यक भार पन्छाउन खोजेको देखिन्छ ।

०६५ सालमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुमति रोकेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंक स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ । यसै कारण समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त संस्था किन्न लगानीकर्ताको होडबाजी चल्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । यसैकारण हाल समस्याग्रस्त रूपमा रहेकामध्ये ४ वटा संस्थाको सेयर बिक्रीका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको छ । थप २ वटा संस्थाको एमओयू पनि छिट्टै हुने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ती संस्था खरिदका लागि व्यावसायिक घराना र गैरआवासिय नेपाली (एनआरएन) हरू अघि देखिएका छन् ।

गत असोजसम्म १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त रहेकामा जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हिमालयन र क्रिस्टल फाइनान्स खारेजीमा पठाइएको छ । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खरेजी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने अदालतमा मुद्दा परेकाले क्रिस्टल फाइनान्सको प्रक्रिया रोकिएको छ । बाँकी रहेका ९ वटा संस्थामध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आउँदै छन् । ‘ती संस्थाको सेयर खरिद बिक्री (फिट एन्ड प्रपर टेस्ट) अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागमा आवेदन परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुमति प्राप्त भएपछि सेयर नामसारीको काम अघि बढ्छ ।’ यसरी एमओयू भइसकेका संस्थाहरूमध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्समा एनआरएन समूहले, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक तथा ललितपुर फाइनान्स काठमाडौंकै व्यापारिक घरानाहरूले र वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्समा काठमाडौंकै एक गैरव्यापारिक समूहले खरिद गर्न चाहेका छन् ।

‘नेपाल फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयर खरिद बिक्रीका लागि एक/दुई साताभित्र एमओयू हुँदै छ,’ स्रोतले भन्यो । तीमध्ये क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा कानुनी समस्या देखिएको छ । ‘उक्त समस्या समाधान नभए कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएर भए पनि प्रक्रिया टुंयाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ । नारायणी विकास बैंकका सेयरधनीबाट कम्पनी सुधार गर्ने आश्वासन आएकाले राष्ट्र बैंकले पर्खेर बसेको देखिन्छ । ०६७ यता राष्ट्र बैंकले १६ वटा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये ५ वटा संस्था खारेजीमा गएका छन् । विगतमा संस्था खारेजसम्बन्धी पूर्ण अधिकार राष्ट बैंकसँग थिएन । केही महिनाअघि संसदबाट पारित भएको राष्ट बैंक ऐनको संशोधित विधेयकले त्यो अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । वित्तीय संस्थाहरू लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामै रहँदा सर्वसाधारणको ठूलो रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं– लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको आदेश दिन सक्ने प्रविधि निर्माण गर्न धितोपत्र बोर्डले सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई निर्देशन गरेको छ । बोर्डले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै सेयर कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने तयारीका लागि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

उक्त निर्देशनबमोजिम ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबार सफ्टवेयर अद्यावधिक गरी लगानीकर्ताले सीधै खरिद बिक्री आदेश दिन सक्ने बनाउनुपर्नेछ । उक्त प्रक्रियाका लागि ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्तालाई ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ प्रदान गर्छ । त्यही माध्यमबाट लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई सेयर खरिद बिक्री आदेश दिन सक्ने धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।

‘लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत सीधै धितोपत्रको खरिद बिक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ बोर्डद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । यसरी इन्टरनेटमार्फत प्राप्त खरिद बिक्री आदेशलाई प्राथमिकताको आधारमा खरिद बिक्री हुने व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ । ‘धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी विवरण/सूचनासमेत इन्टरनेटमार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ बोर्डले भनेको छ ।

धितोपत्रको कारोबारलाई थप सहज, पारदर्शी, छिटो छरितो र लगानीकर्तामैत्री बनाउन तथा ब्रोकर कार्यालयमा रहने कारोबारसम्बन्धी अभिलेखलाई अझ व्यवस्थित गर्न उक्त निर्देशन दिइएको बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि ब्रोकरले हाल उपयोग गरिरहेको ‘ब्रोकर ब्याक अफिस सफ्टवेयर’ मा आवश्यक सुधार गर्न पनि बोर्डले आग्रह गरेको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबार, अभिलेख तथा सूचना प्रवाह व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल ब्रोकर कम्पनीहरूले नेप्सेबाट स्वीकृत व्याक अफिस सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
उपर्युक्त व्यवस्थाबाट धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्यालयमा उपस्थित भई आदेश दिनुपर्ने झन्झटको अन्त भई धितोपत्रको कारोबार प्रक्रिया थप सहज, छिटो छरितो र व्यवस्थित बन्ने बोर्डको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– अघिल्लो दिनको तुलनामा सेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब ६ अंकले बढेर १ हजार ३ सय ४७.५३ मा पुगेको छ । बुधबारको करेक्सनपछि नेप्से पुन: उकालो लागेको हो । उक्त दिन उत्पादन तथा प्रशोधन र ‘अन्य’ बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेको वृद्धिमा टेवा पुगेको हो ।

नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीमध्ये करिब ४ हजार कारोबारबाट १ सय ३८ कम्पनीका १० लाख ४५ हजार ९ सय कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम २५ प्रतिशतले बढी हो । योसँगै बजार पुँजीकरण पनि बढेर १५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबारमा आएकामध्ये ८६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ४३ कम्पनीको घट्यो र बाँकी ९ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
बंैकिङ समूहको परिसूचक ०.५४, बिमाको ०.९८, विकास बैंकको ०.१६, होटलको १.३९ र जलविद्युत्को ०.८५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ०.७१ प्रतिशतले र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ०.५८ प्रतिशत घटेको छ ।

काँकडभिट्टा (कास)– झापाको गजुरमुखी हर्बल प्रालिले जिल्लाका चार स्थानमा व्यावसायिक जडीबुटी खेती सुरु गरेको छ । प्रालिले मेचीनगर, दुवागढी, ज्यामिगढी र चन्द्रगढीमा सय बिघा जमिनमा खेती सुरु गरेको हो । 

प्रालिका सञ्चालक भरत बस्नेतका अनुसार मेचीनगरको इँटाभट्टा, दुवागढी, ज्यामिरगढी र चन्द्रगढीमा क्यामोमाइल, कचुर, पचौली, सिटोनेला, लेमन ग्रास, पामारेज, अगरउड, तेजपातलगायत जडीबुटी लगाइएको छ । जडीबुटी काँकडभिट्टाको हर्बल उद्योगमा प्रशोधन गरिनेछ । बस्नेतले लेमनग्रास फ्रान्स र क्यामोमाइल अमेरिका निर्यात हुने बताए । प्रशोधन गरिएका ८० प्रतिशत जडीबुटी युरोप र अमेरिका निर्यात हुनेछन् ।

जडीबुटी खेती निर्यात बढाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनका लागि भारत र चीनजस्ता मुलुकले कृषकलाई सहुलियत दिएको उनले बताए ।

ताप्लेजुङ– लेलेप ९ घुन्साका छेतेनडण्डु शेर्पा बस्ती पुगे । घरमा ताला लगाएर हिउँ छल्न पुस पहिलो साता गाउँ छोडेका उनी परिवारसहित फागुन तेस्रो साता फर्किएका हुन् । उनले यस वर्षको चिसोलाई काठमाडौं र भारतको दार्जिलिङमा बसेर कटाए ।

उनी बस्ती नपुग्दै गाउँमा पर्यटकको चहलपहल सुरु भएको छ । ‘म अघिअघि आएँ, विदेशी पाहुना पछिपछि आए,’ छेतेनले टेलिफोनमा भने, ‘हाम्रो गाउँमा पर्यटकको चहलपहल सुरु भएको छ ।’ घुन्साका २६ परिवार हिउँ छल्न बस्ती छाडेर तलतिर झरेका थिए । यसमध्ये १३ परिवाले यस वर्षको चिसो यहीँ बसेर बिताए । उनीहरूलाई साथ दिने सीमा प्रहरी चौकीका प्रहरी पनि थिए । प्रहरी चौकी नछोडी बसिरहे । मंसिर अन्तिमदेखि सुनसान हुने कञ्चनजंघा आधार शिविरको बस्तीमा विदेशी पाहुनाको आवागमनसँगै अब भीडभाड सुरु भएको छ । घुन्सा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीलाचक्र गुरुङका अनुसार विद्यालयहरू खुलेका छन् ।

बस्ती छोडेर हिँडेका सबै गाउँले फर्किसकेका छन् । जेठ अन्तिम सातासम्म आउजाउ भइरहने विदेशी पर्यटक, तिनका गाइड, भरियाका लागि खाद्यान्नलगायतको जोहोमा लागेका छन् । व्यापारका लागि खम्बाछेन, लोनाक, सेलेले, चेइराममा यहीँका बासिन्दा जाने भएकाले त्यहाँ लाने सामग्रीको तयारी धमाधम भइरहेको छ ।

तिब्बत र ताप्लेजुङको छिरुवाबाट याक, चौरी र खच्चडलाई बोकाएर यहाँ खाद्यान्नलगायतका सामान लगिन्छ । गुरुङका अनुसार गाउँका सबै बासिन्दा अघिल्लो साता मात्रै बस्तीमा आइपुगेका हुन् । उनीहरूसँगै विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन् ।

कञ्चनजंघाको उत्तरी र दक्षिणी दुवै मोहडामा घुन्सा भएर मात्रै जान सकिने भएकाले यहाँ बिदेसीको बजार नै लाग्ने गर्छ । ‘सानो ठाउँमा पर्यटक, तिनका गाइड, भरिया सबै गर्दा भीडभाड बढिहाल्छ,’ उनले भने, ‘कुनै सिजनमा प्रत्येक घरमा छरिएर बस्नुपर्छ कुनै बेला अलिक कम हुन्छन् ।’ यहाँ करिब ६१ वटा घर छन् । यो एक्सपिडिसन सिजन भएकाले हिमाल चढ्नेहरूको समूह आउने गर्छन् । ट्रेकिङ गर्नेको तुलनामा यी टिममा धेरै संख्या हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कञ्चनजंघामा पछिल्ला वर्ष ५ देखि ७ सयको संख्यामा विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– एसियन पेन्ट्स नेपालले एपेक्स अल्टिमा प्रोटेक बजारमा ल्याएको छ । यस उत्पादनमा रङ नउड्ने र फिल्मको टिकाउमा १० वर्षको वारेन्टी एवं वाटरप्रुफिङ र लेउ प्रतिरोधीमा ५ वर्षको वारेन्टी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अल्टिमा प्रोटेक दोहोरो कोटको बाहिरी पेन्ट प्रणाली हो । यो टेफलन सतही प्रतिरक्षा भएको पहिलो एक्सटेरियर पेन्ट हो जसले रङलाई कडा र टिकाउ बनाउने जारी विज्ञप्तिमा छ । ग्राहकले यस उत्पादनको बारेमा थप जानकारी लिन चाहेमा ‘पीआरओ’ टाइप गरी ३६६७७ मा एसएमएस गर्न सम्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एचएच बजाजले पाल्पाको रामपुरमा नयाँ सोरुम खोलेको छ । नयाँ सोरुमले ग्राहकहरूलाई बाइकको स्पेयर पार्टस तथा एसेसरिज खरिदका लागि सहज बनाउने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ सोरुम शुभारम्भ भएको अवसरमा, एचएच बजाजका डिपुटी महाप्रबन्धक योगेन गुरुङले पाल्पामा नयाँ सोरुम सञ्चालन भएको घोषणा गर्दा खुसी भएको बताए । नयाँ सोरुमको शुभारम्भसँगै सोरुमले ग्राहकहरूका लागि आकर्षक पुरस्कारहरू पनि प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले नयाँ मुद्दती खाता योजना ‘स्वर्णीम मुद्दती खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंक पनि साथी पनि भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै बैंकले ग्राहकका लागि सरल, सहज र फरक योजना ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योजनामा ग्राहकले आफ्नो सुविधाअनुसारको तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म मुद्दती योजना छनोट गरी आफ्नो अमूल्य बचत राख्न पाउने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले राजधानीको महाराजगन्जमा ४४ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नारी दिवसका दिन खोलिएको उक्त शाखामा शाखा प्रबन्धकलगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारी महिला मात्र रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । बैंकले महिला कर्मचारीहरूको नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धी अवसरका लागि यो शाखाको विस्तार गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

काठमाडौं– व्यवसायीले चिनीको मूल्य मनोमानी तोक्न थालेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने भएको छ । बजारमा भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकासिएपछि मूल्य नियन्त्रण गर्न ‘मूल्य लागत विश्लेषण समिति’ गठन गरेको छ । ‘चिनी व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मूल्य बढाउँदै छन् । वैज्ञानिक तथ्यबिना मूल्य बढाउन पाइँदैन,’ आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले भने, ‘बजारमा मूल्य बढ्न दिँदैनौं । मूल्य विश्लेषण गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गरेका छौं ।’
उद्योग र खुद्रा मूल्यबीच भएको ग्याप विश्लेषण गरेर ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए । ‘उद्योगले एक क्विन्टल उत्पादन लागत खुद्रा मूल्य र सर्वसाधारणले खरिद गरेको मूल्य पनि मूल्यांकन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बिनातथ्य सर्वसाधारण ठग्न पाइँदैन ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग पर्याप्त चिनी नहुँदा हाल बजारमा चिनीको मूल्य हवात्तै बढेको छ । बजार भाउलाई हस्तक्षेप गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने कर्पोरेसन्सले आयात गर्न नपाउँदा व्यवसायीले चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले एक किलो चिनी खरिद गर्न करिब १ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजार हस्तक्षेप गर्न कर्पोरेसन्सलाई ५० हजार टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि आयात गर्न केही ढिलाइ हुन्छ । कर्पोरेसन्सका अनुसार स्वीकृति पत्र आएपछि चिनीको लागत सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपश्चात ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुन्छ । त्यसपश्चात सस्तो मूल्यमा आयात गर्न स्वीकृति दिनुपर्छ । कर्पोरेसन्स स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि हालसम्म औपचारिक पत्र साल्टले प्राप्त गरेको छैन । यी सबै प्रक्रिया पुर्‍याउन महिनौं लाग्ने हुँदा तत्काललाई बजार विश्लेषण गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न लागेको हो ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालका अनुसार मूल्य विश्लेषण गर्न व्यवसायीहरू पनि सकारात्मक छन् । ‘आपूर्तिमन्त्री बोहरा, आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई, सहसचिवहरू, चिनी उद्योगी, खुद्रा व्यापार संघ र उपभोक्ताकर्मीसहित बिहीबार भएको छलफलमा मूल्य वृद्धिको कारण पहिचान गरी नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको छ,’ महानिर्देशक धितालले भने, ‘समितिमा व्यवसायीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि छन् ।’

धितालका अनुसार समितिमा दुईजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एकजना सरकारी र एकजना व्यवसायीको तर्फबाट), उद्योग विभागका प्रतिनिधि, उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गराइनेछ । ‘समितिले उखु खरिददेखि बजार मूल्यसम्म विश्लेषण गर्छ । किसानको हकहितका बारेमा पनि अनुसन्धान हुन्छ । किसानले तोकेको मूल्य समयमै पाए/नपाएको सहित अध्ययन गरिन्छ । लेखापरीक्षण हुन्छ,’ उनले भने,
‘यी सबै तथ्य सम्मिलित एउटा प्रतिवेदन तयार हुन्छ । त्यसपश्चात प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्छौं । आधारमा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले करिब २० प्रतिशत मात्रै नाफा राख्न पाउँछन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेको फेला परे कारबाहीको दायरामा ल्याइने जनाएको छ । ‘सरकारी मौज्दात न्यून भएको अवस्थामा एक्कासि मूल्य बढाउन पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेको फेला परे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीहरूसँग ५० हजार टनभन्दा बढी चिनी मौज्दात रहेकाले बजारमा तत्काल अभाव हुँदैन । हाल कर्पोरेसन्ससँग १३ सय टन मौज्दात छ । सरकारले थप ५० हजार टन आयात स्वीकृति दिएकाले अभाव नहुने मन्त्री बोहराको दाबी छ ।

साल्टले १ प्रतिशत भन्सार दर र बाँकी भन्सार छुटमा आयात गर्दै आएको छ । व्यवसायीले पनि १३ प्रतिशत लाग्ने भ्याटको ७० प्रतिशत छुट पाउँछन् । साल्टले आयात सुरु गरेको एक सातामा मूल्य नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दाबी छ । अनुमानित वार्षिक १ लाख २९ हजार टन उत्पादन हुने आँकडा छ । तर, नेपालको वार्षिक माग २ लाख २९ हजार टन छ । माग पूर्ति गर्न साल्ट र व्यवसायीहरूले आयात गर्दै आएका छन् ।

संखुवासभा– किमाथांकाका तेनछेवी भोटे हेलिकप्टर चार्टर गरेर उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन भएको चिराइतो तिब्बतको चाँगा बजारमा लैजान्छन् । 

गाउँमा उत्पादित चिराइतो नुम, हटियागोला, स्याक्सिलालगायतका ग्रामीण बजारमा चिराइतो भेला पार्छन् । अरुणपारिका ताम्कु, मांतेवा, याफू, वाला, सिसुवालगायतका गाविसमा उत्पादन भएको चिराइतो खच्चडबाट हटिया, मकालु, स्याक्सिलालगायत बजार पुर्‍याएपछि त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा झुन्ड्याएर किमाथांका लगिन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण ती गाविसमा उत्पादन भएको चिराइतो भेला पार्न खच्चडलाई बोकाउनु पर्छ । ‘हेलिकप्टर अवतरण हुने स्थानसम्म खच्चडलाई बोकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हेलिकप्टरमा झुन्ड्याएर किमाथांका लगिन्छ ।

वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिराइतो चाँगा बजारसम्म लैजाने गरेको उनले बताए । ताम्कु, मांतेवा, याफू, वाला, सिसुवालगायतका गाविसमा उत्पादन भएको चिराइतो १० हजार रुपैयाँ मन (४० किलो) को पर्छ । त्यहाँबाट खच्चडबाट ढुवानी गर्दा प्रति केजी ५० रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने उनले बताए । नुम, मकालु र हटियालाई केन्द्र बनाएर हेलिकप्टरबाट किमाथांका लगेको प्रतिमन १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनले बताए ।
चाँगा पुर्‍याउँदा ३० हजार रुपैयाँसम्ममा चिराइतो बिक्री हुने गरेको छ । ‘कम्तीमा सय मन भेला पारेपछि मात्रै चिराइतो बोक्न हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए घाटा लाग्छ, हेलिकप्टरलाई पायक पर्ने स्थानमा भेला पारेपछि किमाथांका झार्नुपर्छ ।’ एक मन बोकाउँदा प्रतिकिलो ३ सय हेलिकप्टर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए । ‘चिराइतोको मूल्यभन्दा हेलिकप्टरको भाडा बढी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यातायातको अभावका कारण हेलिकप्टर चार्टर गरिरहेका छांै ।’ किमाथांकासम्म पुग्ने सडक अहिलेसम्म निर्माण भइसकेको छैन । ३ वर्षअघिसम्म ६० हजार रुपैयाँ मनमा चिराइतो चाँगा बजारमा बिक्री हुने गरेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोक– भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सीमावर्ती तातोपानी र तिब्बतको न्यालम क्षेत्रको पुनर्निर्माण सकिए पनि चीनको केन्द्रीय सरकारले निर्णय नगर्दा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन हुन सकेको छैन । भूकम्प र भोटेकोसी बाढीले क्षतविक्षत भएको बाह्रबिसे–तातोपानी खण्ड २६ किमि सडक दुरुस्त बनाएको महिनाभन्दा बढी भएको छ ।

खासा र कुती क्षेत्रको पुनर्निर्माण सकिएको छ । दुवै क्षेत्रको पुनर्निर्माण सकिए पनि व्यापार सञ्चालन कहिलेबाट भन्ने अन्योल कायम छ । हालै खासामा भएको नेपाल र चीनका सीमा अधिकारीबीचको बैठकले नाका खुलाउने विषयमा गरेको छलफल निष्कर्षमा पुगेन ।

तिब्बतको न्यालाम जिल्लाका उपप्रमुख वाङ सिङ गाओ र सिन्धुपाल्चोकका कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालले नेतृत्व गरेको दुवै मुलुकका अधिकारीले सडक, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन पहिलेकै अवस्थमा दुरुस्त बनाइएको जानकारी एकअर्काले गराएका थिए । चिनियाँ अधिकारीले आफूहरू पनि नाका खोल्न तयार रहेको बताएका थिए ।

माथिल्लो निकायको निर्देशन कुरिरहेको जानकारी वाङले गराएका थिए । उनले खासा क्षेत्रमा भूकम्पले भत्काएको संरचना बनिसकेको जानकारी गराएका थिए । तातोपानी नाका भूकम्प गएको २१ महिनादेखि बन्द छ ।

वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको आयात र पौने ३ अर्बको निर्यात हुँदै आएको थियो । चीनले भौतिक संरचना क्षतविक्षत भएकाले नाका सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको थियो । ‘अहिले सबै संरचना बनिसकेको छ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) रवीन्द्र केसीले भने, ‘बैठकमा उनीहरूले सकरात्मक कुरा गरेका छन् ।’ बैठकमा सहभागी केसीका अनुसार चिनियाँ अधिकारीले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आएपछि आफूहरू नाका खोल्न तयार रहेको बताएका थिए ।

दुवैतर्फका भन्सारको पुरानै भवन मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याइएको छ । ‘अध्यागमन कार्यालय, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा निकाय तयार भइसकेको छ,’ सिलवालले भने । गत माघमा तातोपानी क्षेत्र निरीक्षणमा आएको सरकारको उच्चस्तरी टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नाका सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन । ‘पूर्वाधार तयार भए पनि नाका खुल्ने संकेत देखिएको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीे भने, ‘चीनले आनाकानी गरिरहेको छ ।’ नाका खुलाउन दुवै मुलुकका अधिकारीबीच राजधानीमा उच्च तहमा धेरैपटक छलफल भएको थियो । पुसदेखि हालसम्म दुवै मुलुकका अधिकारीबीच ६ पटक सीमा बैठक भएको छ । ‘बैठकमा जहिले पनि ‘बेइजिङको ग्रिन सिग्नल’ कुरेको भन्ने गरिएको छ,’ बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूले सीमा सुरक्षाका विषय कुरा उठाउने गरेका छन् ।’ प्रजिअ सिलवालले उनीहरूलाई सीमा सुरक्षामा चिन्ता नलिन पटक–पटक आश्वस्त पारेको बताए । तातोपानीमा सीमाका सबै सुरक्षा पोस्टलयागतका व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।

इटहरी (कास)– पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयाको बाल उद्यानभित्रको चिडिया घरमा राखिएका पक्षीमा बर्डफ्लु भेटिएको छ । क्षेत्रीय प्रयोगशाला विराटनगर र केन्द्रीय प्रयोगशालामा गरिएको चिडिया घरमा मरेका पक्षीको परीक्षणमा वर्डफ्लु लागेको पाइएको हो ।

पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख शिवनारायण महतोका अनुसार सोमबार केन्द्रीय प्रयोगशालाले बर्डफ्लु भएको प्रमाणित गरेको पत्र पठाएपछि सतर्कता अपनाइएको छ । मानिसमा सर्नबाट रोक्न एक महिनाका लागि चिडियाघर बन्द गरिएको छ । यहाँ मरेका पक्षीलाई सुरिक्षत रूपमा गाड्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

सातादेखि लगातार चरा मर्न थालेपछि बर्डफ्लुको आशंकामा बाल उद्यान बन्द गरिएको थियो । संरक्षण समितिले चरा मर्न थालेपछि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमार्फत परीक्षण गर्न क्षेत्रीय र केन्द्रीय प्रयोगशाला पठाएको थियो ।

तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिका महासचिव रमेश अधिकारीका अनुसार एक सातामा टर्की, मयूर, हुचिल, राजहास, चरी बाघ, वन बिरालो, गिनी पिग मरेका छन् । दैनिक ५ सयले अवलोकन गर्ने पार्क हाल बन्द गरेर चुना र कीटनाशक औषधि छर्कने काम भइरहेको उनले जनाए । चिडिया घरमा २२ प्रजातिका दुर्लभ पक्षीसमेत संरक्षण गरेर राखिएका छन् ।

अन्य पक्षीमा पनि रोग सरिसकेको हुन सक्ने भएकाले निगरानी बढाइएको पशु कार्यालय प्रमुख महतोले बताए । समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्बूले आफूलाई पशु कार्यालयले भने बर्डफ्लु प्रमाणित भएको जानकारी नदिएको बताए । बर्डफ्लु हुँदा अपनाउनु पर्ने सबै सतर्कता अपनाइरहेको र चिडियाघर बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बेल्वा (पर्सा)– तोरी खेतीमा फाइदा नभएपछि यहाँका किसान सूर्यमुखी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सूर्यमुखी खेतीले तोरीको भन्दा बढी प्रतिफल दिने भएपछि किसानहरू यो खेतीमा लागेका हुन् । 

अगुवा किसान अनिरुद्धप्रसाद थारूले दशकयता सूर्यमुखी खेती गर्न थालेका छन् । उनले बर्सेनि १० देखि १२ कट्ठा खेतमा यसको खेती गर्दै आएका छन् । थोरै खेतमा सूर्यमुखीको खेती गर्दा तोरीभन्दा बढी उत्पादन र प्रतिफल पनि बढी आउने थारूको अनुभव छ । एक कट्ठा खेतमा मुस्किलले १० देखि २० किलोसम्म तोरी उत्पादन हुने गरेकामा त्यति नै खेतमा ४० देखि ५५ किलो सूर्यमुखी उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । आफ्नो घरमा दशकयता सूर्यमुखीको तेल खाने गरिएको उनले बताए । उनले आफ्नै खेतीले वर्षभरि तेल खान, बीउ राख्न र बीउ किन्न आउने किसानलाई बिक्री गर्नसमेत पुगेको बताए । ‘तोरी खेती गर्दा बर्सेनि उत्पादन घट्दै गएर खेतीको लागतसमेत उठ्न सकिरहेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मैले त्यसको विकल्प खोजेको हुँ ।’ स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि सूर्यमुखीको तेल पातलो र कोलस्ट्रोलरहित हुने थारू बताउँछन् ।

विशेषगरी उच्च रक्तचाप, मुटुरोगीलाई यो तेल लाभदायक हुन्छ । थोरै खेत हुने किसानले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि पनि यसको खेती सुरु गरेका छन् ।

तोरीबालीको तुलनामा सूर्यमुखीको बाली हुर्काउन र स्याहार्न पनि सजिलो हुने थारूले बताए । ‘तोरीबालीलाई कम्तीमा एकपटक राम्रोसँग सिँचाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूर्यमुखीलाई कम सिँचाइ भए पुग्छ, बालीको आकार पनि ठूलो हुन्छ, सुरुमै करिब २ फिटको बोट हुने भएकाले यसलाई चौपायाबाट जोगाउन पनि उतिसारो समस्या हुँदैन, तोरीबाली किराले बढी खाएर हैरान पार्छ, यसमा त्यस्तो हुँदैन ।’ सुगाबाट मात्र जोगाउन सके सबै उत्पादन भित्र्याउन सकिने उनले बताए ।

हाल रंगपुरटाँडी, निर्मल बस्ती क्षेत्रका किसानले पनि यसको खेती गर्न थालेका छन् । यसको व्यावसायिक खेतीले किसानलाई फाइदा
दिएको छ ।

ललितपुर– पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा नियमविपरीत हुन्डाइ गाडीको सर्भिस सेन्टर (वर्कसप) राखिएको छ । जब कि औद्योगिक क्षेत्रमा गैरउत्पादनमूलक फर्मलाई सञ्चालन अनुमति दिन पाइँदैन । हुन्डाइको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले तालिम केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ र तेस्रो संशोधन २०७३ को दफा ५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योग अन्तर्गत कच्चापदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गरी मालसामान उत्पादन गर्ने उद्योग, धातु वा अधातु खनिज प्रशोधन उद्योग, वस्तु उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत सौर्य शिक्त वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने नवीकरणीय ऊर्जामूलक उद्योग र सेवामूलकअन्तर्गत यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), छापाखाना तथा छपाइ उद्योग मात्र खोल्न पाइने प्रावधान छ । तर, वर्कसप भन्नाले गाडी मर्मत केन्द्रलाई नजनाउने नियमावलीमा प्रष्ट्याइएको छ ।

सवारी साधानको मर्मत केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) वा प्रदर्शनी स्थल स्थापना गर्न पाइँदैन । तर, लक्ष्मीले २०६९ देखि हुन्डाइको सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यस्ता गैरउत्पादक कम्पनीलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप छ । लिमिटेडले २०७२ साउन २९ मा बसेको बैठकले गैर उत्पादकमूलक उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र राखिरहने नियतले घुमाउरो पारामा निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
लिमिटेडले त्यतिबेला नियमावली २०७१ लागू हुनुपूर्व स्थापना भइसकेका गैरउत्पादकमूलक उद्योगलाई बचाउने हकमा उद्योगको वर्गीकरण गरी सोही अनुसार भाडा तिराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टललाई समूह ३ अन्तर्गत व्यवसायी तालिम तथा प्रशिक्षण दिने उद्योग र सवारी साधन मर्मत शीर्षकमा राखिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले सरकारले लाइसेन्स दिएर पाठइसकेका उद्योगलाई त्यसै हटाउन नमिल्ने बताए । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन भर्खर आएको छ । नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय नियमावली आइसकेपछि लिमिटेडको नियमावलीसँग दाँजेर परिवर्तन गरिनेछ । त्यसपछि मात्र गैरउत्पादक कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा खुल्छ ।’
उनका अनुसार भूमिसुघार मन्त्रालयले भू–उपयोगसम्बन्धी नीति बनाउँदैछ । ‘नीतिमा छरिएर रहेका उद्योगहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने भन्ने व्यवस्था हुँदैछ,’ उनले भने, ‘भू–नीति आएपछि सबैखाले उद्योगलाई अन्यत्र एउटै क्षेत्रमा ल्याउनैपर्छ ।’

उनले औद्योगिक क्षेत्रको नियमावली आउनुअघि स्थापना भइसकेका उद्योगलाई कानुन नलाग्ने दाबी गरे । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गर्न पाइने नीतिमा व्यवस्था भएको भनी जिकिर गरे । ‘क्षेत्रले उपलब्ध गराएको जग्गा मात्र हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो लगानी पनि भइसकेको छ । सम्झौता भएअनुसार २० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ ।’

लक्ष्मीले पाटन औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयलाई वार्षिक प्रतिरोपनी एक लाख रुपैयाँ भाडा तिर्छ । लक्ष्मीले ३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएको छ । उद्योगले कार्यालयसँग गोदाम र भवन भने भाडामा लिएको छैन । आफंैले निर्माण गरेका हुन् । कल्याण तथा सुरक्षा समिति (पाटनका उद्योमीहरूको संगठन) का उपाध्यक्ष राजेश्वरलाल जोशीले सरकारले ल्याएको नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए । ‘नियम उद्योगमैत्री नभएको खण्डमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोल्न प्रस्ताव राख्ने उद्यमीहरू थुपै्र छन् । कार्यालयले ठाउँको अभावका कारण उद्योग खोल्न अनुमति दिन सकिरहेको छैन ।

पाटन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापक सिर्जना श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष केदारबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा ७ जनाको अध्ययन कार्यदल गठन भएको बताइन् । ‘एक महिनाभित्रमा प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाउने योजना छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं– नेपाल र केन्याबीच हुने विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलको झन्डै ११ हजार टिकट बिक्री भइसकेको छ । यी दुई टिम शनिबार र सोमबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भिड्दै छन् ।

‘सुरुमा १४ हजार टिकट बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो तर सुरक्षा व्यवस्थित बनाउन १२ हजारमात्र टिकट बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ,’ ई–सेवाका चिफ अप्रेसन अफिसर रोशन लामिछानेले भने, ‘शुक्रबार बिहानसम्म सबै टिकट बिक्री भइसक्ने विश्वास लिएका छौं ।’


अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले टिकट बिक्रीको जिम्मा ई–सेवालाई दिएको थियो । टिकटदर २ सय रुपैयाँ राखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था छ । त्यसमा ७ सय ६८ टिकट बिक्री भएको लामिछानेले जानकारी गराए ।

८ सय सुरक्षाकर्मी
नेपाल र केन्याबीचको खेलमा ८ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सेक्युरिटी अफिसर वसन्त रजौरेले ४ तहमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न लागिएको जनाए । उनले भने, ‘पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था बनाइएको छ र योजनाअनुसार नै अघि बढिरहेको छ । सुरक्षामा कुनै कमी हुने छैन ।’

प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीको कमान्डमा टोली खटाइएको छ । पूर्व प्रहरी उपरीक्षक सुदम सिजापति नेपाल–केन्याबीचको खेलमा सेक्युरिटी एडभाइजर छन् । गत वर्ष नामिबियासँगको खेलमा पनि सिजापतिले नै यो जिम्मेवारी लिएका थिए । कीर्तिपुर प्रहरी प्रभागले स्थानीय रूपमा खेललाई सुरक्षा दिनेछ, जसको नेतृत्व प्रहरी नायब उपरीक्षक मेखबहादुर खत्रीले गरेका छन् ।

सिजापतिले गत वर्ष नामिबियासँगको खेललाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा व्यवस्था त्यो भन्दा विशेष पारिएको बताए । केन्याको टोलीलाई एयरपोर्टदेखि सोल्टी होटल, मैदान जान आउन स्कर्टिङ र दुवै टोलीलाई उत्तिकै सुरक्षा प्रदान गरिने उनले बताए ।
मैदानभित्र र बाहिर सीसी टीभीले निगरानी राख्नेछ । ‘१० वटा क्यामेरा जडान गरिएको छ र प्रमुख सबै स्थानमा क्यामेरा राखेका छौं, त्यसमा सबै कभर हुन्छ । दर्शक खेल हेर्न भित्र जाँदा कुनै समान लिएर जान पाउने छैनन्,’ खत्रीले भने ।

बार्सिलोना (एपी)– बार्सिलोनाले चामत्कारिक ढंगले अन्तिम समयमा गोल वर्षा गर्दै च्याम्पियन्स लिग यात्रा लम्ब्याएको छ । प्रतियोगिताबाट बाहिरिन केही मिनेट मात्रै बाँकी रहँदा बार्साले ३ गोल गर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई पूरा गर्ने काम गरे नेयमारले । 

नेयमरले पहिलो गोल ८८ औं मिनेटमा फ्रि–किकमा गरे । त्यसको दुई मिनेटपछि पेनाल्टी गरे । इन्जुरी समयको पाचौं मिनेटमा सर्जियो रोबर्टोबाट विजयी गोल गराउन पनि उनैले उत्कृष्ट पास मिलाइदिए । बुधबार राति च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) विरुद्ध निकालेको ६–१ को नतिजा प्रतियोगिताको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘कमब्याक’ हो ।

रोबर्टोको गोलसँगै बार्साले फ्रान्सेली महारथीविरुद्ध ६–५ को कुल योगफल निकाल्न सफल भयो । अघिल्लो लेगमा बार्सिलोना ४–० को नराम्रो झट्का बेहोर्न बाध्य भएको थियो । सन् १९९२–९३ मा प्रतियोगिता वर्तमान संरचनामा प्रवेश गरेयता यस्ता खाले पुनरागमन पहिलो पटक देखिएको हो ।

दनादन तीन गोल गरेपछि खेल स्पेनी विजेताको पक्षमा गएको देखिइरहँदा इडिसन काभानीले महत्त्वपूर्ण अवे गोल गर्दा बार्सालाई अर्को महासंकट आइलाग्यो । तर लामो समयदेखि अपेक्षित लय देखाउन नसकेका नेयमरले आफ्नो चमत्कार त्यति बेलै देखाउन सक्नु उनको ठूलो भाग्य दरियो ।

‘यो मेरो करिअरकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेल हो,’ नेयमरले भने, ‘पेरिसको खेलपछि हामी निकै ठूलो अप्ठेरोमा थियौं । म गएको सातादेखि नै यो खेलका लागि आतुर थिएँ । हामी इतिहास बनाउन सफल भयौं ।’ ‘मैले सर्जियोलाई एरियामा चनाखो हुन भनेको थिएँ । नभन्दै जे भनेको त्यही भयो,’ उनले थपे । चामत्कारिक विजयपछि बार्सिलोनाको बेन्च मैदानमा खुसीयालीका लागि आइरिएको थियो भने नोउ क्याम्प रंगशालाले आफ्नो टोली लगातार १० औं पटक च्याम्पियन्स लिग प्रवेश गरेको खुसी मनाएको थियो । सिजन अन्त्यदेखि क्लब छाड्ने घोषणा गरेका प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले ठूलो हर्ष मनाए ।

‘यो जितको रहस्य आत्मविश्वास हो अनि फ्यानहरूको आस्था । नोउ क्याम्पमा कसैले पनि यो खेल बिर्सन सक्ने छैनन्,’ उनले भने ।
खासमा पीएसजीका प्रशिक्षक उनई इम्रीको रक्षात्मक खेल असफल भएको देखियो । जसले गर्दा बार्सालाई लगातार आक्रमणको मौका मिल्यो । ‘हामीले ठूलो मौका गुमायौं । पहिलो हाफमा धेरै गल्ती गर्‍यौं,’ उनले भने ।

खेलको तेस्रो मिनेटमै भ्रमणकारीको ब्याकलाइन भुत्ते साबित भयो । राफिन्होको क्रस पेनाल्टी बक्समा खस्दा लुइस स्वारेजले बाउन्सिङ बललाई चलाखीपूर्ण हेडबाट गोलमा परिणत गरे । रक्षक लायभिन कुर्जवाको गल्तीमा बार्सिलोनामा ४० औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । उनले आन्द्रे इनिस्टाको ब्याकहिल फ्लिकलाई आफ्नै पोस्टमा छिराइदिए । अर्का रक्षक थोमस मुनिरले ५० औं मिनेटमा नेयमरलाई फाउल गरेपछि प्राप्त पेनाल्टी लियोनल मेसीले गोलमा परिणत गरे ।

खेल यसरी उल्टिरहँदा इम्रीले अलिकता आक्रामक खेल अघि बढाए । फलस्वरुप काभानीले ६२ औ मिनेटमा कुर्जावाको हेड पासमा उत्कृष्ट गोल गरे । जुन उत्साहमा फर्केको बार्सिलोनाका लागि झन् ठूलो संकट थियो । तर बार्साले नेयमारको जोशमा पेल्यापेल्यै गर्‍यो र नाटकीय नतिजा पनि निकाल्यो । नेयमरले देब्रे कुनाबाट प्रहार गरेको कर्लिङ फ्रि–किक पीएसजीको गोलपोस्टमा छिर्‍यो । लगत्तै स्वारेजले निकालेको पेनाल्टी अवसर पनि उनैले उपयोग गरे । सबैभन्दा उत्कृष्टचाहिँ अन्तिम मिनेटमा देखिनु थियो । नेयमरको पासले पीएसजीको रक्षापंक्तिलाई छलेर रोबर्टोसामु निसाना लगायो । रोबर्टोले निर्धक्क हुत्याइदिए र गोल भयो ।

‘मैले ज्यान फालेर खेलें,’ ७६ औं मिनेटमा मैदान छिरेका रोबर्टोले भने, ‘पेरिसको हारपछि हामी निकै निराश थियौं । तर यस्तै खेलका कारण सायद हाम्रो टिम बनेको हो ।’ बार्सिलोना मिडफिल्डर अड्रा टुरानले खेलपछि ट्वीट गरे– ‘यसलाई तपाई भन्नोस् फुटबल टिम, हामी भन्छौं बार्सिलोना । तपाई भन्नोस् चमत्कार, हामी भन्छौं सामान्य ।’

पीएसजीका लागि यो लज्जास्पद हार थियो । पीएसजीले बार्सिलोनासँग सन् २०१३ र २०१५ को क्वाटरफाइनल बर्हिगमनको बदला लिन चाहेको थियो । नजिक पनि पुगेको हो । यसका कतारी मालिकहरू त्यसका लागि लालयित थिए । ‘४–० ले हारेको ३ सातापछि ६–१ ले हार्नु निकै कठीन हो,’ पीएसजीका अध्यक्ष नासेर अल खालिफाले भने ।

बोरुसिया क्वाटरफाइनलमा
बुधबार रातिकै अर्को दोस्रो लेग खेलमा पिरे इमरिक औवामेयाङको ह्याट्रिकमा बोरुसिया डर्टमन्डले बेन्फिकालाई ४–० ले हरायो । यससँगै ४–१ को समग्रमा जर्मन टोली च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल प्रवेश गर्‍यो ।

पर्वत (कास)– नारी दिवसका अवसरमा रेडियो दिदीबहिनीले आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा आयोजक रेडियो दिदीबहिनी र पश्चिमाञ्चल टिम समूह पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
बिहीबार लिग चरणको खेल समाप्तिमा समूह ‘ए’ बाट एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लब तथा समूह ‘बी’ बाट न्यु डायमन्ड एकेडेमी र त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनल पुगेका छन् ।

शुक्रबार एपीएफले आर्मी तथा न्यु डायमन्डले पुलिस क्लबसँग फाइनल पुग्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने संयोजक अरुण श्रेष्ठले बताए । दुवै खेल जितेको एपीएफ ६ अंक बटुल्दै समूह विजेता बन्यो ।

पुलिसले आयोजक दिदीबहिनीलाई २५–१२, २५–१४, २५–१४ को सोझो सेटमै हरायो । एपीएफले पनि दिदीबहिनीविरुद्ध २४–४, २५–६, २५–६ को जित निकालेको हो ।

न्यु डायमन्ड टिम पश्चिमाञ्चललाई २५–९, २५–१३, २५–८ को सेटमा हराउँदै समूह विजेता बन्यो । त्यसअघि आर्मीविरुद्ध २५–१४, २५–१२, २५–२१ को सोझो सेटको विजय पाएको थियो । आर्मीले पश्चिमाञ्चलमाथि भने २४–२६, २५–२०, २५–२२, २३–२५, १५–११ को जित निकालेको थियो । विजेताले एक लाख, उपविजेताले ६० हजार र तेस्रोले ४० हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन् ।

काँकडभिट्टा (कास)– पहिलोपल्ट झापा स्पोट्र्स अवार्ड वैशाख ९ गते हुने नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च झापा समन्वय शाखाले जनाएको छ । झापाली खेलाडीको वर्षभरको प्रदर्शनका आधारमा ४ विधामा अवार्ड दिइने अध्यक्ष रमेश समदर्शी राईले जनाए । वर्षका उत्कृष्ट पुरुष, महिला र युवा खेलाडी तथा प्रशिक्षकले अवार्ड पाउने छन् । पुरस्कार राशिको प्रायोजन एन्फा सदस्य पंकज नेम्वाङले भाइको स्मृतिमा गर्ने छन् ।

पोखरा– पोखरा रंगशालामा फुटबल मैदानसहित प्यारापिट निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र कन्सल्ट्यान्ट फर्मबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको रोहबरमा पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष खगराज पौडेल र एनडी इन्जिनियरिङका प्रमुख निरन्जन डुम्रेले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरे । कम्पनीले अर्को महिनाभित्र रंगशालाभित्रको फुटबल मैदानमा प्यारापिट बनाउन सकिने डिजाइन तथा लागतसहितको डीपीआर दुई महिनाभित्र तयार गर्ने डुमेले बताए । यसका लागि मैदानको माटो परीक्षणपछि डिजाइन र लागतको योजना तयार पारिने जानकारी दिइएको छ । उनले भने, ‘डिजाइन तयार पारेपछि मात्रै लागत कति रहने भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।’

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमा आयोजना हुँदा फुटबल सहितका विभिन्न आधा दर्जन खेलका प्रतियोगिता पोखरामा पनि गराउने लक्ष्य खेलकुद मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले सागलक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न यस वर्ष १४ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर साग पूर्वाधारका लागि के–के कसरी बनाउने भन्ने योजना तयार गर्ने क्रममा पोखरा रंगशालाको फुटबल मैदानका लागि डीपीआर तयारी सम्झौता भने पहिलो योजना हो ।
पोखरामा रंगाशाला बनाउन जनस्तरको सक्रियतासँगै सेती नदी किनारमा २०३९ सालमा ४ सय १७ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । यही जमिनमा अहिले फुटबलसँगै आधा दर्जन खेलका लागि मैदान र कभर्डहल छन् । मैदानमै १४ करोड ३२ लाखको लागतमा ‘इन्डोर’ खेलकै लागि अर्को ठूलो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणाधीन छ । २०४० मा फुटबल मैदानको पूर्व र पश्चिममा सीमित दर्शक क्षमताका दुई प्यारापिट बनाइएका छन् । दुवै पुराना र जीर्ण छन् । डीपीआर हालका दुवै प्यारापिट भत्काएर विस्तारित योजनासँगै करिब ३० हजार दर्शक क्षमताको बनाइने क्षेखेविस अध्यक्ष खगराज पौडेलले बताए । नयाँ प्यारापिट फुटबल मैदान घेरिने प्रकारको अत्यधुनिक बनाइने लक्ष्य छ । मन्त्रालयका सचिव दाहालले पोखरामा १३ औं सागका ५ खेल खेलाउने लक्ष्यसहित सरकार पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने योजनामा रहेको बताए । सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि बर्सेनि छुट्याउने बजेटमा अन्य क्षेत्रजस्तै खर्च नहुने समस्या रहेको उनले बताए ।

धरान (कास)– सुनसरी जिल्लाव्यापी तेक्वान्दो प्रतियोगिताको उपाधि धरानको शारदा नमूना बालिका उच्चमाविले जितेको छ । शारदाले एक स्वर्ण र एक रजत जितेको थियो । एक स्वर्ण र एक कांस्य जितेको सरस्वती उच्चमावि धरान दोस्रो र एक स्वर्ण र एक कांस्य जितेको होलील्यान्ड बोर्डिङ स्कुल तेस्रो भए । बिहीबार धरान–९ स्थित कर्भडहलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा सुनसरीका २२ महिलासहित ७२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विजेताले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने संयोजक मदन राईले बताए ।

काठमाडौं (कास)– दोस्रो थाई मार्सल आर्ट्स विश्व च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नेपाल थाई बक्सिङ संघको टोली शुक्रबार थाइल्यान्डको बैंकक जाँदै छ । पुरुषतर्फ निकेश तामाङ, राजु राई, सविन राई र रमेश पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । निकेश गत वर्षका स्वर्ण विजेता हुन् भने बाँकी तीनको यो अन्तर्राष्ट्रिय ‘डेब्यु’ हुनेछ । टोली नेतामा संघका अध्यक्ष नवराज भण्डारी र अफिसियलमा श्यामकृष्ण बस्नेत छन् । मार्च १२ देखि २२ सम्म हुने प्रतियोगितामा करिब ५७ राष्ट्रको सहभागिता रहने अध्यक्ष भण्डारीले जनाए । निकेशले यसपटक तयारी राम्रो भएकाले पदक जितेर फर्कने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं (कास)– थाइल्यान्डको बैंककमा हुने चौधौं विश्व मुवाथाई च्याम्पियनसिपमा नेपालका ६ खेलाडीले भाग लिने भएका छन् । मार्च ११ देखि १८ तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा ४ पुरुष र २ महिला खेलाडीले भाग लिने छन् । पुरुषमा सञ्जय राई, दीपक तामाङ, रामगोपाल शाह ठकुरी र ससिन्द्र रन्जित तथा महिलामा करुणा उप्रेती र अनिशा खड्का छन् । संघ अध्यक्ष गणेशलाल कक्षपतिको नेतृत्वमा जाने टोलीमा निलम अधिकारी प्रशिक्षक र उमेशकुमार खड्का व्यवस्थापक छन् ।

बाँके (कास)– रणेन्द्रबहादुर हमाल ‘भाइराजा’ स्मृति क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल टाइगर स्पोर्ट्स क्लब फाइनल पुगेको छ । बिहीबार नेपाल टाइगरले युनाइटेड भिजन स्पोर्ट्स क्लबलाई ८ विकेटले हरायो । टस जितेर ब्याटिङ गरेको युनाइटेडले १३ ओभरमा १० विकेट गुमाउँदै ६३ रन बनायो । जवाफमा ६४ रनको लक्ष्य टाइगरले ७.२ ओभर खेल्दै २ विकेटमै पूरा गरेको थियो । टाइगरका सिद्धान्तराज शाहीले २२ र भीम शाहीले १२ रन बनाए ।

सुदूरपश्चिम विजयीनेपालगन्ज (कास)– साबिक विजेता सुदूरपश्चिम ११ ले बिहीबार सुरु टुबोर्ग दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकप फुटबलमा सफलता पाएको छ ।

उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिमले भारतको बी डिभिजन टिम दिल्ली युनाइटेडलाई १–० ले पराजित गरेको हो । सुदूरपश्चिममा अफ्रिकन खेलाडी एरोनले २२ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यही गोलले सुदूरपश्चिम सेमिफाइनल पुग्न सफल भयो । सुदूरले सेमिफाइनलमा संकटा र एपीएफबीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

दोस्रो हाफमा दिल्ली युनाइटेडले सुदूरपश्चिमलाई केही दबाबमा राखे पनि गोल गर्न सकेन । दिल्लीका कप्तान डन लेप्चाले राम्रो खेले पनि पाएका अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा हार बेहोर्नुपरेको बताए । उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका लेप्चा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । ‘राम्रै खेले पनि नतिजा निकाल्न सकिएन,’ दिल्लीका प्रशिक्षक अन्सुल कटियाले भने, ‘फुटबल हो । यस्तो भइरहन्छ ।’

सुदूरपश्चिमका कप्तान प्रणय अञ्जन र प्रशिक्षक ललित चन्द भने आफ्नो टिमको प्रदर्शनबाट त्यति सन्तुष्ट भएनन् । ‘विदेशी खेलाडीसँग अलि तालमेल मिलाउन नसक्दा चाहेजस्तो राम्रो प्रदर्शन दिन सकिएन,’ कप्तान प्रणयले भने । सुदूर टिममा तीन अफ्रिकन खेलाडी छन् । उनीहरू आइभोरी कोस्टका हुन् ।

पोखराको सहारा र भारतको प्रान्तीयस्तरमा खेलेपछि नेपालगन्ज गोल्डकपमा आएको सुदूरपश्चिमका दुई रक्षापंक्तिका खेलाडी घाइते छन् । ‘खेल सँधैं प्रतिद्वन्द्वीअनुसार हुन्छ । दिल्ली आक्रामक भएपछि खेलाडीले त्यहीअनुसार रफ खेले,’ प्रशिक्षक चन्दले आफ्नो टिमले चाहेजस्तो खेल्न नसकेको स्वीकार्दै भने, ‘अब टिममा तालमेल पनि मिल्नेछ । खेलमा सुधार आउने आशा छ ।’

विजेताले ५ लाख र उपविजेताले २ लाख ५१ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । शुक्रबार नेपाल पुलिस क्लब र आयोजक नेपालगन्ज ११ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

भोजपुर (कास)– अन्तरपार्टी महिला सन्जालले आयोजना गरेको खुला महिला भलिबलमा नागी गाविस प्रथम भएको छ । 

बुधबार सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा नागीले भोजपुर ‘ए’ टिमलाई हराएको थियो । खावा गाविसलाई हराउँदै भोजपुर ‘बी’ तेस्रो स्थान हात पार्‍यो । पहिलोले १०, दोस्रोले ८ र तेस्रोले ५ हजार पुरस्कार पाएका थिए । स्पर्धामा ६ टिम सहभागी थिए ।

म्युनिख (एएफपी)– बायर्न म्युनिखका मिडफिल्डर जाभी अलोन्सोले यो सिजन अन्त्यदेखि संन्यास लिने भएका छन् । ३५ वर्षे अलोन्सोले स्पेनबाट सन् २०१० को विश्वकप, २००८ र २०१२ को युरोकप जितेका छन् । ‘मेरा लागि यो उपर्युक्त समय हो,’ उनले भने । अलोन्सोले २०१४ मा रियल म्याड्रिड छाडेर बायर्नमा गएका हुन् । उनले त्यसयता दुईपल्ट बुन्डेसलिगा जितिसकेका छन् । यो सिजन पनि लगभग पक्का जस्तै छ । अलोन्सोले २००५ मा लिभरपुलबाट च्याम्पियन्स लिगसमेत जितेका थिए ।

इटहरी (कास)– काँकडभिट्टा ट्रेनिङ सेन्टरले बिहीबार इटहरी गोल्डकप फुटबल प्रतिोगिताको फाइनल स्थान पक्का गरेको छ । डिभाइन ब्वाइज युनियन क्लबलाई २–० ले हराउँदै काँकडभिट्टा उपाधि नजिक पुग्न 

सफल भएको हो । उपाधिका लागि शनिबार उसको भेट एपीएफको क्षेत्रीय टोलीसँग हुनेछ । दोस्रो हाफको १५ र २८ औं मिनेटमा काँकडभिट्टाका सामसुनले दुई गोल गरे । उनी म्यान अफ द म्याच भए । दुवै टिममा अफ्रिकी खेलाडी सामेल थिए । छ जना अफ्रिकन मूलका खेलाडी मैदानमा उतारेको ब्वाइज युनियनले मध्यान्तरअघि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो । मध्यान्तरपछि भने लय गुमायो ।