You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 3
गृह पृष्ठ

मोर्चासँग सहमति प्रयास

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँग फेरि सहमति प्रयास गरेका छन् ।  सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बिहीबार वार्ता गर्दै दाहालले स्थानीय चुनावमा भाग लिन आग्रह गरे ।  

मोर्चा नेताहरूले भने प्रादेशिक सीमांकनबिना चुनावमा जान नसकिने अडान दोहोर्‍याएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भयो । बुधबारको मोर्चा बैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक घोषणा गर्दै बिहीबारदेखि असहयोग र अवज्ञा गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा लगायतले सरकार स्थानीय चुनावलगत्तै संविधान संशोधनका लागि तयार रहेकाले समर्थन फिर्ता नलिन फेरि आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पास गर्ने कोसिस अहिले जारी छ, तर संसद्भित्रको अवस्था हेर्दा तत्कालै पास हुने स्थिति छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भने, ‘तर सीमांकनबाहेक अरू तीनवटा विषयमा प्रतिपक्षी एमाले पनि सकारात्मक हुने परिस्थिति छ । त्यसैले बीचको बाटो खोज्दै तपाईंहरूले यसमा सहमति गर्नुहोस् ।’ दाहालले मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह थप्ने विकल्पमा एमालेलाई मनाउनेसमेत वचन दिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि दाहालकै भनाइ दोहोर्‍याउँदै केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनअघि जसरी पनि सीमांकनसहित संविधान संशोधन पास गर्ने वचन दिए । ‘मैले त पहिलेदेखि नै सहमति प्रयास गरेकै हो, सकिएन के गर्ने ? सीमांकनबाहेकका विषयमा एमाले तयारै छ । त्यसैले भैगो, यसैलाई पास गरौं,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘सीमांकन पनि प्रदेश चुनावअघि जसरी पनि फेरबदल गर्ने हो । अब त मान्नुस् । चुनाव भएन भने देशमा गतिरोध झन् बढ्छ ।’ संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलनको बटमलाइन नै सीमांकन भएकाले त्यसलाई छाड्न कुनै पनि हालतमा नसकिने अड्डी लिए । ठूला दलले मूल विषय बेवास्ता गर्न खोजेको उनको आरोप थियो । ‘त्यसलाई नै छाड्नुपर्ने भए त पहिल्यै सहमति भइसक्यो, यसरी मूल कुरालाई नै बेवास्ता गरेर सहमति खोज्नु बेइमानी हो,’ यादवले भने, ‘स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा पनि हाम्रो सैद्धान्तिक विमति छ, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्छ । यसलाई नटुंग्याई चुनावतिर अघि बढ्न सकिन्न ।’ उनले संघीय गठबन्धनले आन्दोलनका थप कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको भन्दै यथास्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी दिए ।
मन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने गरी सहमति खोजेर जानुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले संघीयताबारे सैद्धान्तिक कुरा नै नमिलेको हुनाले अहिलेकै हालतमा चुनावमा जानु जनभावनाविपरीत हुने भन्दै सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उनले अहिले नै सीमांकन नमिलाई चुनावमा गए प्रदेश सभा निर्माणमा संवैधानिक अडचन आउन सक्नेमा सचेत गराए । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने खासै टिप्पणी गरेनन् । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्री र नेताहरूको प्रस्तुति हेर्दा सरकार जसरी पनि चुनाव गराउने माहोल बनाउन लागेको रहेछ भन्ने लाग्यो, सहमतिका लागि उहाँहरू गम्भीर देखिनुभएन,’ बैठकमा सहभागी रामसपा महासचिव केशव झाले भने, ‘मिलनविन्दु खोज्नेभन्दा पनि हामीमाथि दबाब दिने उद्देश्यले डाकिएको बुझ्यौं । हामी संघर्षबाहेक अन्य विकल्प रहेन भन्नेमा स्पष्ट छौं । बैठकमा त्यही बताएर निस्कियौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री, देउवा र थापासहित कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह मन्त्री तथा राप्रपा नेता दीपक बोहरा, माओवादी केन्द्र नेता मातृका यादव पनि सहभागी थिए । मोर्चाका तर्फबाट यादव, ठाकुर, कर्ण, भण्डारीसहित नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा, तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, सद्भावना महासचिव मनीष सुमनलगायत सहभागी थिए । 
सरकारसँग वार्ताअघि तीनकुनेमा बसेको संघीय गठबन्धन बैठकले मोर्चाद्वारा बिहीबार सार्वजनिक आन्दोलनकै कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी पहाडी जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धन प्रवक्ता ओम गुरुङले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यअनुसार शुक्रबारदेखि चैत २१ सम्मका लागि असहयोग र अवज्ञा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन् । 



http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-03-17/20170317072934.html

गृह पृष्ठ

पछि हट्यो सरकार

एनसेल लाभकर छली प्रकरण
- कृष्ण आचार्य,विष्णु पोखरेल

काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर छलीलाई सघाउने प्रकृतिको जबर्जस्त निर्णय सुनाए पनि त्यसको ‘माइन्युट’ गर्न कर्मचारीले नमानेपछि सरकार पछि हटेको छ ।

केही मन्त्रीको विरोधका बाबजुद कर छलीलाई नै सहयोग पुर्‍याउने गरी भएको उक्त निर्णयको ‘माइन्युट’ गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले नमानिरहेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएपछि सरकार पछि हटेको हो । कर छलीमा सघाउने उक्त निर्णयको सामाजिक र राजनीतिक वृत्तबाट समेत चर्को विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महराले एनसेल करबारे कुनै निर्णय नै नभएको ‘ब्रिफिङ’ गरे । ‘छलफल मात्रै गरेको हुँ, निर्णय भएको होइन भनेर अर्थमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो,’ उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले कान्तिपुरसित भने । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले पनि एनसेलको कर सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘एनसेलका विषयमा बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल लाभ प्रकरण, मन्त्रिपरिषद्को गत साताको निर्णय र हालको अवस्थाबारे फरकफरक प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन भनेका थिए । ‘यो प्रस्ताव मैले ल्याएको होइन, प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा छलफल मात्रै गरेको हुँ । यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन’, महराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ‘एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर विक्रेता टेलियासोनेराबाट उठाउने’ निर्णय प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए । तर तत्कालीन निमित्त मुख्य सचिव रामप्रसाद आचार्यले अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव भएकाले अर्थले प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने भन्दै ‘माइन्युट’ प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र राजस्व सचिव राजन खनालले पनि प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएका थिए ।

‘कर उठाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने नै होइन, कसले तिर्ने भनेर कर अधिकृतले निर्णय गर्ने हो, चोरबाटोबाट प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन’ भन्दै बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले विरोध जनाए । ‘त्यसपछि अर्थमन्त्रीले निर्णय नै नभएको भनेपछि एनसेलबारे करिब २० मिनेट चलेको विवादको बहस साम्य भएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘खासगरी सचिवहरूको अडानकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बुझियो ।’

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई एनसेल लाभ प्रकरणबारे प्रस्ताव तयार पारी निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन दबाब थियो । ‘तर उनले मानिरहेका थिएनन्, उनी विदेश भएका बेला निर्णय गर्न सकिन्छ कि भनेर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गयो,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर तत्कालीन निमित्त सचिव रामप्रसाद आचार्यले पनि निर्णयको माइन्युट उठाउन मानेनन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि मानेनन् । बाहिर विरोध भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महरा निर्णय नै भएको होइन भन्ने स्थितिमा पुगे ।’

महराको मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय नै भएको होइन, यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयकै थियो भन्ने ‘ब्रिफिङ’ पछि प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलबारे कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् । अघिल्लो बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि एनसेल करबारेको प्रस्तावमा विरोध जनाएका थिए । बिहीबारको बैठकमा भने उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा भएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने लेखा समितिले एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद््मा लगेको विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त समय हेरेर एनसेलको करसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा जानकारी लिन उनलाई बोलाउने निर्णय लिएको हो । बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद्् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको करसम्बन्धी प्रस्ताव लगेको जानकारी गराएपछि समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउनुपर्ने माग राखेका थिए । बहुमत सदस्यले उनलाई बोलाउनुपर्ने माग राखेपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरिए पनि कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको छैन । ‘प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर उहाँलाई बोलाउने छौं,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘उहाँले समय दिएपछि बैठकको मिति तय हुनेछ ।’ समितिले पहिलेकै निर्णयलाई दोहोर्‍याउँदै आगामी एक महिनाभित्र कर असुल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । दुई महिनाअघि समितिले ‘एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर कार्ययोजना बनाई आयकर ऐन २०५८ को प्रावधानबमोजिम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नै बिहीबार पनि समितिले दोहोर्‍याउँदै निर्देशन दिएको हो ।
राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पुग्ने गरी गरिएको निर्णयका विषयमा लेखा समितिले चासो राख्दै बिहीबारै अर्थमन्त्री महरा, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीसहित राजस्व प्रशासनका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री महराले मन्त्रिपरिषद््मा प्रधानमन्त्रीले एनसेलको प्रस्ताव ल्याएको बताएपछि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयपछि सडकमा समेत विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ ।

एनसेलको सेयरहोल्डर टेलिया कम्पनीले आफ्नो सेयर १ खर्ब ४४ अर्बमा मलेसियाली कम्पनी आजियटालाई बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर सरकारले अझै निर्धारण गरेको छैन । एनसेललाई कर छलीमा सहयोग गर्न सरकारी अधिकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत सम्लग्न भएको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद््मै करसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
‘कागजात मागिसक्यौं’

सरकारी अधिकारीहरूले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात माग गरिसकेको बताएका छन् । लेखा समितिको बैठकमा उनीहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘हामीले पुँजीगत लाभकरका लागि आवश्यक सबैखाले कागजात माग गरिसकेका छौं,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले भने, ‘गत फागुन २० गते १५ दिनको समय दिएर कागजात माग गरिएको हो ।’ उनले एनसेलसँग सेयर बिक्री सम्झौतालगायतका कागजात मागिएको बताए । आयकर ऐनअनुसार सुरुमा करदाता स्वयंले आफ्नो कारोबार र बिक्रीको घोषणा गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको बखत कागजात माग गर्न सकिनेछ ।

उनले आगामी दुई दिनभित्र एनसेलले सबै कागजात बुझाइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उसले कागजात नबुझाएमा पनि भएका प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’ शर्माले ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कर निर्धारण समिति समेत गठन गरिसकिएको जानकारी दिए । राजस्व सचिव राजन खनालले कर उठाउनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएकाले उहाँहरूको सल्लाह अनुसार कर निर्धारणको टुंगो लगाइने बताए ।

गृह पृष्ठ

‘प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको’

काठमाडौं– अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एनसेलको पुँजीगत लाभकर बारेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै लगेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बताएका छन् । समितिको बिहीबारको बैठकमा महराले करसम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीबाटै मन्त्रिपरिषद्मा
आएको बताए । ‘करको विषयमा छिटो निर्देशन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलले चिठी लेखेको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट विषय प्रस्तुत भएपछि अर्थका तर्फबाट मैले केही प्रस्ट गरेको थिएँ,’ महराले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्माछलफल भयो, निर्णय भएको छैन ।’

अर्थमन्त्रीबाट एनसेलसम्बन्धी मौखिक रूपमा ठाडो प्रस्ताव आएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै महराले प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले नै ल्याएको बताएका हुन् । ‘निवेदन गएकाले त्यहाँ प्रस्तुत भयो, प्रस्तुत भएपछि मैले व्याख्या गरें,’ उनले भने, ‘त्यसमा छलफल भयो, कस्तो निर्देशन दिने भन्नेमा केही मन्त्रीज्यूले असहमति जनाउनुभएपछि निर्णय भएन ।’

महराले कति राजस्व लाग्छ भन्ने विषयमा निर्देशन नदिइएको र आफूहरूले दिन पनि नमिल्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद््मा यो विषय
ठाडो प्रस्तावका रूपमा नगएको तर्क गरे । ‘क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा नबुझियोस्, ठाडो प्रस्ताव नभएका पनि निर्णय पनि भएका छन्,’ उनले भने, ‘छलफल हुनै पाइन्न भन्ने कुरा गर्नु भएन, छलफल हुन्छन्, छलफल हुँदैमा त्यस्तो मान्नु हँ‘दैन ।’उनले एक महिना पनि नलागाई कर असुल गर्न आफू लागिपरेको दाबी गरे । उनले कर छुटाउने वा छल्ने नियतले कहिल्यै पनि प्रस्ताव नराखेको र नराख्ने बताए । कर अधिकृतले नै कर असुल गर्ने भन्ने आयकर ऐनमा प्रस्ट भएकाले आफूहरूले त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै महराले त्यसमा निर्देशन भने दिन सकिने जिकिर गरे । उनले विज्ञ समूह गठन गरिएकाले उनीहरूसँग समेत सल्लाह गरेर कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्ने बताए ।

गृह पृष्ठ

चुनाव लड्दै ७९ दल

स्थानीय तह चुनाव
- राजेश मिश्र

काठमाडौं– वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन् । आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आह्वान गरेको थियो । आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो ।

उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन् । आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन् । ‘पुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो । जुन–जुन दलले जुन–जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् ।’

सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए । राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नोदलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुन: दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए । संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ । उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन् । संसद्भित्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिह्न पाउने छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिह्न दिनेछ ।
संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन् ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन् । ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन् । उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन् । २१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन् । तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन् । तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन् । मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन् । तराई सँगसँगै पहाडी/हिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो ।

आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गर्ने चेतावनी
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूलको आचरणमा रहन सबै पक्षलाई फेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर फागुन १८ गतेदेखि लागू भएको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । आयोगले सरकारका मन्त्रालय, निकाय, राजनीतिक दल एवं संघसंस्थालाई आचारसंहिताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सम्बन्धित सबैपक्ष आचारसंहिताभित्र रहेर आफ्नो कार्यसम्पादन गरुन् र त्यसतर्फ गम्भीर रहुन् भन्ने उद्देश्यले ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित सञ्चालनका लागि आचारसंहिता पालना अपरिहार्य रहेको भन्दै आयोगले त्यसको उल्लंघन गरिएको पाइए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत
दिएको छ ।

Page 4
समाचार

विदेश सयरमा सांसदहरूको ताँती

- राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं– स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयक पारित गर्न संसद्मा कोरम पुर्‍याउन हम्मे छ । तर सांसदहरूको ठूलो संख्या भने नाम मात्रैका काम, दातृ निकायको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत पुहँचका कार्यक्रममा ताँती लागेर विदेश सयरमा छन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह आफ्नी श्रीमती रिनाकुमारी साहलाई समेत लिएर शनिबार दस दिनका लागि खाडी प्रस्थान गर्दै छन् । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणका लागि ओमन हुँदै साउदी जाने संसदीय टोलीमा उनीसँगै सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, राधादेवी तिमल्सिना, ललिताकुमारी रेग्मी र संसद् सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा छन् । चैत ५ देखि १५ सम्म ‘नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न र दूतावासहरूको काम हेर्न’ जाने संसदीय टोलीको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्न सहमति दिएको छ ।
कस्ता काम देखाएर सांसदहरू विदेश सयरमा हिँड्छन् भन्ने यो त उदाहारण मात्रै हो । संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखासँग ठ्याक्कै कति सांसद विदेश सयरमा छन् भन्ने सूचीसमेत छैन । ‘संसद् सचिवालयको निर्णय वा सभामुखको स्वीकृतिबेगर पनि थुप्रै भ्रमण भइरहेका छन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहुँचवाला सांसदका लागि संसद् सचिवालयको भिसा नोटसमेत आवश्यक नपर्ने भएकाले कति सांसद के कार्यक्रमका लागि कुन देशमा छन् भन्ने तथ्यांक नभएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय संसदीय समितिहरूले सोझै विदेशी दूतावास वा दातृ निकायसँगको संयोजनामा भ्रमण गर्छन् भने सचिवालयका पहुँचवाला कर्मचारीदेखि अन्य इष्टमित्रलाई समेत यस्तो भ्रमणको अवसर जुरिरहन्छ ।

‘संसद् सचिवालयकै वरिष्ठ अधिकारीले समेत हारगुहार गरेर दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने त्यस्तो कोटामा आफूलाई मनपरेका कर्मचारीदेखि शक्ति केन्द्र रिझाउन सहयोग पुग्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विदेश भ्रमण गराइएका छन् ।’ उनका अनुसार यी सबैको गणना गर्दा संसदको कोटामा विदेश भ्रमणको ताँती नै देखिन्छ तर संख्या यकिन छैन । दाताहरूले यस्तो भ्रमणमा गर्ने खर्च उनीहरूले नेपाललाई दिने विकास सहयोगको रकमबाट कट्टा गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्थानीय चुनावका संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे कुनै आदेश गरेको छैन । आचारसंहिताले निर्वाचन अवधिमा सांसदहरूलाई सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमा भने रोक लगाएको छ । संसदीय टोलीका अधिकांश भ्रमण सरकारी खर्चमा हुन लागेका हुन् ।

संसद्ले तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै सदनमा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन । संसदबाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भई सांसदहरूले राख्ने संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया आइतबारबाट अघि बढदै छन् । तर संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भने आफूसमेत संलग्न हुने गरी विदेश भ्रमण व्यवस्थापनको चटारोमा देखिन्छन् । अर्थ समितिले सभापति प्रकाश ज्वाला, सचिव कृष्णहरि खडकासहितको आठ सदस्यीय टोलीको जर्मनी भ्रमण तय गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन संसद् सचिवालयले टोलीका लागि कतार हुँदै फ्रयाङकफर्ट जाने (अप्रिल १८–२४) हवाई टिकटको व्यवस्थापन गरेको छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू दलबहादुर सुनार, कमला पन्त, प्रमिला राना, विदुर सापकोटा, हरिलाल ज्ञवाली र संसद् सचिवालयका उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य छन् । विश्व बैंकको निमन्त्रणमा बैंकिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा फ्रयाङकफर्ट जाने संसदीय टोलीको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । टोलीको स्विटजरल्यान्ड भ्रमणको कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा फेरिएको हो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले अन्तरव्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा बंगलादेश (अप्रिल १–५) जान संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवसमेत संलग्न हुने गरी आठ सदस्यीय टोली तय गरेकी छन् । उनको टोलीमा सांसदहरू कुमारीलक्ष्मी राई, टीकाराम चेम्जोङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, जंगीलाल राय, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की र सुरक्षाकर्मी सावित्री अधिकारी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक बैठक खर्च संसद् सचिवालय आफैंले बेहोर्छ ।

‘सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन’का लागि सांसदत्रय गणेश पहाडी, आङतावा शेर्पा र प्रकाश शर्मालाई श्रीलंका पठाउने तयारी गरेको विकास समितिले सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली बेलायत पठाउँदै छ । ‘संसदीय परम्परा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय विकास र नागरिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि’ बेलायत जाने टोलीमा कल्पना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, यज्ञबहादुर थापा, जनार्दन ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामअयोध्या प्रसाद यादव र शिवजी यादव संलग्न हुनेछन् । चैतको दोस्रो साताबाट सुरु हुने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्दै छ ।

कानुन संहिताको अध्ययनका नाममा जापान, फिलिपिन्स र भारत भ्रमण गरिसकेको विधायन समितिले चीन भ्रमणका लागि दाता खोजिरहेको छ । जापान, फिलिपिन्स भ्रमणको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले गरेको भए पनि भारत भ्रमणको व्यवस्थापन भारतीय दूतावास लैनचौरले गरेको थियो । समितिले बेइजिङ भ्रमणको चाँजोपाँजोका लागि समितिले चिनियाँ दूतावाससँग सहयोगको माग गरे पनि कार्यक्रम तय हुन बाँकी रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

संसदकै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले हालै जापानको ११ दिन लामो भ्रमण गरेको छ । जापानको एक विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापन नीतिसम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन गएको टोली फागुन २६ मा स्वदेश फर्किएको थियो । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिएर (मार्च १३–१५) चार सदस्यीय टोली बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ । पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव नेतृत्वको टोलीमा सांसदद्वय पेम्बा लामा र सिर्जना तरायु खत्री सहभागी थिए ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अमेरिका भ्रमणमा रहेको सांसदहरूबारे पनि संसद् सचिवालय बेखबर छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झा, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अतहर कमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रकी अनीता परियार संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुरोधमा दाताहरूले बेहोरेका स्रोतले जनाएको छ ।

कुनै पनि सांसदले बैठकमा अनुपस्थितिको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको संसदको नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमणका लागि सभामुखको अनुमति आवश्यक पर्छ । युनिभर्सल पिस पाउन्डेसनले केही साताअघि गराएको कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डको भ्रमणमा को–को संलग्न थिए भन्ने तथ्यांकसमेत संसद्सँग छैन । कोरिया भ्रमणमा त कांग्रेस संसदीय प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ नै संलग्न थिए । ‘माननीयज्यूहरूको व्यक्तिगत भ्रमणको जानकारी हामीसँग हुँदैन,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भारतराज गौतमले भने, ‘त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले अनुपस्थितिको सूचना दिएको हुन सक्छ । यसको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न बाँकी छ ।’

समाचार

ईपीजी बैठक फेरि स्थगित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को तेस्रो बैठक दोस्रो पटक स्थगित भएको छ । बैठक बस्न निश्चय भएपछि भारतीय पक्षले केही दिनका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको परराष्ट्र अधिकारीले जनाएका छन् । ‘बैठकको सबै तयारी भइसकेको थियो । सबैको प्रिजेन्टेसन समेत आइसकेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश जाने भएपछि ईपीजीका भारतीय संयोजक तथा बीजेपीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोशियारी पार्टीको काममा व्यस्त हुने भएकाले त्यस्तो अनुरोध आएको हो,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने । गत पुसमा पोखरामा हुने तय गरिएको बैठक त्यसबेला पनि अन्तिम समयमा रद्द गरिएको थियो । त्यस बेला चुनावलाई कारण देखाइएको थियो ।

ईपीजी बैठकमा सहभागी हुन शुक्रबार भारतीय टोली नेपाल आउने र उनीहरूको सम्मानमा गरिने ‘रिसेप्सन’को समेत तयारी गरिएको थियो । नेपालका तर्फबाट ‘रिसेप्सन’मा सहभागी हुन केही राजनीतिज्ञलाई दिइएको निमन्त्रणादेखि होटल बुकिङसम्म रद्द गरिएको छ । पोखरामा गर्ने भनिएको बैठक पनि सबै तयारी पूरा भएपछि रद्द गरिएको थियो । बैठक शनिबार र आइतबारलाई तय गरिएको थियो । ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले बैठकको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको केहीबेरमा नै बैठक केही दिन पर सारिदिन अनुरोध आएको बताए । स्रोतका अनुसार उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका कोशियारी मोदी त्यहाँ आउने भएपछि उतै व्यस्त हुने भनेर बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गरिएको हो ।

ईपीजी बैठक स्थगनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्न लागेको चीन भ्रमणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । ईपीजीका एक सदस्य भने वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउँछन् । ‘कोशियारी मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहनु र मोदीले उनकै क्षेत्र भ्रमण गर्नु नै यसको कारण हो, चीन भ्रमण कारण होइन,’ उनले भने । नेपाल र भारतको सम्बन्धमा आउने तिक्ततालाई अन्त्य गर्नका लागि सुझाव दिन बनेको उक्त टोलीले पुराना सन्धिसम्झौता केलाउनेदेखि सीमाक्षेत्रमै गएर धारणा लिने काम गरिरहेको छ । नेपाली टोलीले सीमाका जनता र सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेर राय संकलनसमेत गरेको छ । स्थलगत अध्ययनमा सीमाका सबैजसो नागरिकले सीमा नियमनलाई विशेष जोड दिएका थिए । सीमा नियमन नहुँदा नाकाबन्दीका समयमा दशगजाको भारतीय पक्षले व्यापक दुरुपयोग गरेको अधिकांशले अध्ययन टोलीलाई बताएका थिए ।

भारतले बैठक पटक–पटक स्थगित गर्नुको कारण के हो भन्ने पक्षबाट पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । नेपालको चर्को दबाब र लगातार प्रयासपछि यो समूह बनेको थियो । तर, यसमा भारत खासै खुसी छैन । कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञहरूले यो समूह गठनले विवादित विषय यसमा छलफल हुँदै छ भनेर लम्ब्याउने नीतिको रूपमा लिँदै आएका छन् । अहिले पटकपटक स्थगनले त्यो तथ्यलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । ‘नेपालको लगातारको प्रयास र चासोका कारण भारतीय पक्ष तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन तयार देखिएको थियो तर बैठक हुनु एक दिनअघि स्थगन हुनुले राम्रो सन्देश दिँदैन,’ ती अधिकारीले भने । डा. भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा रहेको नेपालतर्फको ईपीजीमा नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र सांसद राजन भट्टराई सदस्य छन् । भारततर्फको टोलीमा कोशियारी, विसी उप्रेती, महेन्द्र लामा र नेपालका पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद छन् ।

समाचार

भारतद्वारा दु:ख व्यक्त

कञ्चनपुर गोलीकाण्ड
- कमलदेव भट्टराई

नयाँदिल्ली– भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सीमा सुरक्षा बलको गोलीबाट नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएकोमा दु:ख व्यक्त गरेका छन् । उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा सिंहले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट नेपाली मारिएकामा दु:ख प्रकट गरेका हुन् । भेटपछि भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा सिंहले निधिसँग कञ्चनपुर गोलीकाण्डको घटनाबारे दु:ख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताएको उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री निधिले आफूसँगको भेटमा सिंहले घटनाप्रति अफसोच व्यक्त गरेको बताए । ‘कुराकानीका क्रममा उहाँले पटक–पटक अफसोच व्यक्त गर्नुभयो,’ निधिले भने । तर भेटपछि भारतले जारी गरेको वक्तव्यमा अफसोच व्यक्त गरेको उल्लेख छैन ।बैठकमै भारतले मागेअनुसार निधिले गौतमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध गराएका छन् । निधिका अनुसार रिपोर्टले भारतीय गोलीबाटै गौतमको मृत्यु भएको देखाएको छ । बैठकमा निधि र सिंहबीच सिमानालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
भारतीय गृहमन्त्री सिंहले सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमा विवाद मिलिसकेको स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न पुन: आग्रह गरेका थिए । नेपालले सुस्ता र कालापानीलगायत ठाउँको विवाद मिलेपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान लिँदै आएको छ । भारत सुस्ता र कालापानीको विषयमा कुरा गर्दै जाने र बाँकी सीमामा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छ । मन्त्री निधिले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे तीन वर्षदेखि काम गर्दै आएका तीन वटा संयुक्त प्राविधिक टोलीमा २ टोली थपेर सीमा स्तम्भलगायतका प्राविधिक कामलाई थप गति दिन प्रस्ताव गरेको बताए ।

चुनावमा सबैलाई समेटन आग्रह
निधिसँगको भेटमा गृहमन्त्री सिंह, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले चुनावमा सबै दललाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आतंकवादसम्बन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन आएका निधिको डेलिगेसन तहको बैठकमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गरेका थिएनन् । तर वान टु वान बैठकमा भने भारतीय नेता तथा मन्त्रीले निधिमार्फत नेपाल सरकारलाई मधेसवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार निधिले मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ जुटाउन सरकारले कसरत गरिरहेको जानकारी भारतीय पक्षलाई गराएका थिए ।

निधिले कान्तिपुरको जिज्ञासामा राजनीतिक विषयमा भारतीय पक्षसँग भएको कुराकानीबारे केही खुलाएनन् । भारतमा संविधान संशोधन र स्थानीय चुनावबारे कुरा गर्दा आन्तरिक रूपमा आलोचना खेपिने डरले उनले कुरा खुलाउन नचाहेको स्रोतको दाबी छ । भेटघाटपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निधिले स्वराजसँग नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेको उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा समाजका सबै तह र तप्काको भावनालाई वार्ताका माध्यमले सम्बोधन गर्न गरिरहेको प्रयासलाई भारतको समर्थन रहने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबारै आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल वागलेले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नजिकको छिमेकीका हिसाबले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासमा भारतको चासो रहेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन तथा संविधान संशोधनबारे भने कुनै धारणा सुनाएनन् । ‘हाम्रो निरन्तरको धारणा के हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले संवाद र सहमतिका माध्यमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर विद्यमान संवैधानिक विषयलाई समाधान गर्न सक्छन्,’ उनले भने । उनले नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको र हुन सक्ने भएकाले संशोधन र निर्वाचनबारे ठोस जवाफ दिन नसक्ने बताए । यसअघि भारतीय नेसनल कंग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले निधिसँगको भेटमा मधेसवादी दललगायत सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका थिए ।

समाचार

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण राजकीय हुने

- चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण राजकिय (औपचारिक) हुने भएको छ । उनलाई बेइजिङमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ भेटघाटको रेड कार्पेट ओछ्याइने भएको हो । उनले बेइजिङमा उच्चस्तरको भेटघाट गरेपछि मात्र बोआओ फोरममा सहभागी गराउने गरी तयारी अघि बढेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

चैत १० मा दाहाल चीन जानेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । उनी सुरुमा बेइजिङ पुग्नेछन् त्यहाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरेर वोआओ फोरम आउने तयारी छ । यसअघि वोआओबाट त्यसतर्फ जाने भनिएको थियो । बेइजिङमा राजनीतिक वार्ता गरेर मात्र वोआओ फोरममा आउने भएपछि त्यहीअनुरूप मिलाइने भएको हो । दाहालको भ्रमणलाई लिएर चिनियाँ राजदूत यू होङले सहितको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग बिहीबार भेटेर तयारीबारे छलफल समेत गरेकी थिइन् ।

गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई पनि त्यसैगरी मिलाइएको थियो । मन्त्रालयले भने अझै भ्रमण यस्तै खालको भन्ने तय भइनसकेको बताएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीसँग भएको छलफलमा दुईपक्षीय समझदारी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मोडेलबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए । भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेपाल एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामा चीनलाई आश्वस्त पार्ने काम हुनेछ । पछिल्लो सरकारको कामप्रति चीन आशंकित भएकाले त्यस विषयलाई चिर्न पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण आवश्यक रहेको एक अधिकारीले बताए ।

ओलीले औपचारिक भ्रमणका क्रममा उठाएका विषयलाई थप मजबुद हुने गरी अघि बढाउन सरकारले काम गरिरहेको छ । परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवस्तरीय बैठक नभएको अवस्थामा बिनातयारी दुईपक्षीय भ्रमण हुन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई बढी राजनीतिक भ्रमणको रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थामा भ्रमणलाई चीनले राजकीय बनाउन लागेको हो । गत वर्ष भएका सम्झौतालाई कुन रूपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तरमन्त्रालय छलफल पनि भइरहेका छन् । पारवहन तथा यातायात, हिल्सा यारीमा पुल निर्माण तथा मर्मत–सम्भार, पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन फरकफरक सम्झौता, चीनलाई दिने उपहार, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालको व्यापार प्रवद्र्धन सम्भाव्यता अध्ययन, नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने र सोलार प्यानल चीनले उपलब्ध गराउने विषयलाई अघि बढाउने तयारी छ ।

भ्रमणमा पाँचभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति हुने गरी तयारी अघि बढेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) मा नेपालको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै ओबरमा सम्झौता गर्ने बताइसकेका थिए । चिनियाँ मुद्रा नेपालमा सहज उपलब्धताका लागि छुट्टै सहमति गर्ने तयारी छ । त्यसका अलवा इन्धन भण्डारण, रेलमार्गको विषय पनि रहेको छ । तातोपानी नाका खुलाउने विषयमा पनि उनले पहल गर्नेछन् । चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा बढावा दिन पनि औपचारिक आग्रह गर्ने बताइएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, आर्थिक जोन लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । चिनियाँ नागरिकलाई दिँदै आएको फ्री भिसाको विषयमा पनि अर्को प्रवाधानबारे छलफल हुने एक अधिकारीले बताए ।

राजनीतिक स्तरमा सहमति भएपछि कर्मचारी तहमा कामै नहुँदा यस्ता विषय अल्झिने पुरानै व्यथा रहेकाले यसलाई सुधार गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. ऋषिराज अधिकारीले तयारी अघि बढेको उल्लेख गर्दै दुईपक्षीय हितमा केन्द्रित रहेर भ्रमण हुने बताइए पनि उनले भ्रमणको मोडल अझै आइनसकेको जानकारी दिए । चैत १० देखि १३ सम्म हाइनान प्रान्तमा हुने ‘वोआओ फोरम फर एसिया’मा जान लागेका उनी सिधै बेइजिङ जाने र भोलिपल्ट वोआओ आउने गरी काम अघि बढेको भन्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको एक अधिकारीले बताए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विशेष वक्ताका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको छ । उनी फोरममा भाग लिनुअघि नै उच्चस्तरको भेटघाट गर्न लागेका हुन् ।

समाचार

सात किलो सुन बरामद

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा– चीनको केरुङ नाकाबाट रसुवा भन्सार हुँदै अवैध रूपमा राजधानी लैजान लागेको अन्दाजी सात किलो सुन टिमुरे प्रहरीले बिहीबार बरामद गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार बा१७च २२७५ नम्बरको निजी सवारी साधनको फिल्टरमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सुनको सात वटा बिस्कुट आकारका टुक्रा बरामद गरिएको हो । सुराकीका आधारमा सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीलाई दिएको निर्देशनअनुसार सुन फेला परेको हो, प्रजिअ न्यौपानेले भने, सवारी साधनसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । सुन गाडी मालिक तथा चालक प्रकाश गैरेले ल्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । गाडीले सुन लिएर आउँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले खनातलासी गरेको थियो ।

समाचार

आईजीपी मुद्दा पूर्ण इजलासमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । संयुक्त इजलासले मुद्दालाई विशेष अग्राधिकार प्रदान गर्न पनि आदेश दिएको छ । त्यसैगरी आईजीपी नियुक्तिका क्रममा समावेश भएको मूल्यांकनसम्बन्धी फाइल पेस नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख २४ घण्टाभित्र तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

समाचार

पूर्वसांसद ढुंगेलको निधन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पूर्वसांसद रामहरि ढुंगेलको बिहीबार निधन भएको छ । कांग्रेस महासमिति सदस्य रामेछापका ६० वर्षीया ढुंगेलको डिल्लीबजारस्थित डेरामा सुतिरहेका बेला निधन भएको हो । २०१३ सालमा रामेछापको पकरवासमा जन्मेका ढुंगेलले लोकतन्त्र स्थापना र पुन:स्थापनाका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । दर्जनौंपटक जेल परेका ढुंगेल ०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट रामेछाप २ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । उनी कृषि सहायकमन्त्रीसमेत भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्र स्थापनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका ढुंगेलको निधनको खबरले आफू अत्यन्त मर्माहत र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन् । ढुंगेलको बिहीबार साँझ आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।

समाचार

परराष्ट्र मन्त्री मलेसिया आउँदै

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

मलेसिया– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारी बीचमै छोडेर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत मलेसियामा आउने भएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पाँचौं एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन उद्घाटन गर्न महत आइतबार मलेसिया आउने आयोजक एसिया क्षेत्रीय समितिले बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको हो ।

Page 6
उपत्यका

नेपाल सुरक्षित छ भन्दै जापानीले थाले अभियान

- कान्तिपुर संवाददाता
बौद्ध स्तुप परिसरमा बिहीबार ह्याप्पी नेपाल भन्ने मुल नारामा मुस्कान सहितको बालबालिको फाटो राखिएको छाता देखाउँदै सहभागीहरू । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

काठमाडौं– महाभूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि पुनर्निर्माण भएको पहिलो विश्व सम्पदा हो, बौद्धनाथ स्तुप । त्यहींबाट अब नेपाल सुरक्षित छ भन्ने अभियान छेडे केही जापानी नागरिकहरूले । नेपाली पत्रकार माझ ‘मेरी नेपाल’, अर्थात ‘ह्याप्पी नेपाल’ लेखिएका टिसर्ट र बालबालिकाको हाँसोसहितको तस्बिर भएको छातासहित बिहीबार अभियान थालिएको हो । भूकम्पपछि असुरक्षित महसुस गर्दै नेपाल भ्रमणमा आउन हिच्किचाउने विश्वभरका नागरिकलाई लक्षित गरी जापानी नागरिक मिजुतानी कोजीले अभियान सुरु गरेका हुन् । ‘भूकम्पपछि नेपाल भ्रमणमा आउन जोकोही विदेसी नागरिक डराइरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल सुरक्षित छ, नेपाली खुसी छन् । तिमीहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन मेरी नेपाल अभियान थालिएको हो,’ कोजुले भने ।

नेपाल सुरक्षित छ र नेपाली खुसी छन् भन्ने सन्देश दिई नेपालमा पर्यटक बढाउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । ‘हसिलो मुहार भविष्यको आसा हो, नेपालको भविष्य राम्रो छ, भूकम्पको पीडालाई पराजित गर्दै नेपाली खुसी छन, उनीहरू विकासको बाटोमा छन भन्ने मेरी नेपाल अभियानको मुख्य सन्देश हो,’ कोजु भन्छन । यही सन्देश फैलाउन जिसीआइ फाउन्डेसनले कार्यक्रमको संयोजन गरेको थियो । कार्यक्रममा करिब ५० जना पत्रकारले अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले मुस्कुराई रहेको तस्बिर खिचाएर नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिएको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले बताए ।

बौद्धनाथ स्तुपबाट नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आयोजित कार्यक्रममा मुस्कानसहितको तस्बिर खिचिएको छ । ती तस्बिरलाई युरोप, अमेरिकालगायतका ३० राष्ट्रमा प्रदर्शनी गरी नेपाल भ्रमणको निमण्त्रणा दिइने अभियानकर्ता कोजुले जानकारी दिए ।

उपत्यका

विवरण छैन यातायात विभागसँग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभाग सम्पूर्ण गाडीको विवरण राख्ने सरकारी निकाय हो । उसँग विवरण नै छैन भनेर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । मुलुकरभर कति यातायात समिति, तीअन्तर्गत कति गाडी सञ्चालनमा छन् भन्ने विभागसँग यकिन तथ्यांक छैन ।

‘सम्पूर्ण गाडीको संख्या खोज्ने हो भने हामी दिन सक्छौं,’ विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘तर कति यातायात समिति छन् भनेर हामीसँग विवरण छैन ।’ दैनिक ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा कमाउने यातायात समितिहरू संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुने भएकाले आफूहरूसँग कुनै विवरण नभएको उनले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाका नाममा समिति दर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उतैबाट नवीकरण हुन्छन् गाडी दुर्घटना भएपछि मात्र हामीले त फलानो समितिको गाडी दुर्घटना भएको भन्ने थाहा पाउँछौं ।’ गृह मन्त्रालयले पटक–पटक कम्पनी ऐनअनुसार समितिलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीको दबाबले हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । निर्णय उल्टयाएर पुन: संघसंस्था ऐनअन्तर्गत समितिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘सेवामूलक’ संस्थाका नाममा दर्ता भइरहेका छन् ।

२०७१ मा गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले २०७२ वैशाखदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै पनि यातायात समिति दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा २०७२ वैशाखदेखि २०७३ वैशाखसम्म जिल्ला प्रशासनमा नयाँ समिति दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कम्पनी ऐनअन्तर्गत मात्र समिति दर्ता हुने अडान राखे । तर, उनको अडान लामो समय टिक्न सकेन । व्यवसायीको दबाबमा २०७३ वैशाख २३ देखि नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

‘कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएर व्यवसायी आउन थालेका थिए, तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूको निर्देशन आएपछि ठप्प भयो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘सेवामूलक’ संस्थाका नाममा दर्ता हुन्छन् त्यो विवरण माग्ने यातायातका कुन कर्मचारीलाई फुर्सद छ र ?’

उपत्यका

पालमुनि त्रैलोक्य मन्दिर

- दामोदर न्यौपाने
वसन्तपुर क्षेत्रको विश्वसम्पदामा सूचीकृत त्रैलोक्य मोहन नारायण मन्दिर । तस्बिर : दामोदर/कान्तिपुरे

काठमाडौं– वसन्तपुरस्थित विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको त्रैलोक्यमोहन (दसअवतार) मन्दिर इन्द्रजात्राका बेला वर्षका ८ दिन मात्रै खुल्थ्यो । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भुइँचालोले मन्दिर भत्काइदियो । त्यसयता पुनर्निर्माण नहुँदा मन्दिरभित्रको नारायण मूर्ति सबैका लागि खुला भयो ।

भुइँचालो गएको झण्डै आठ महिनासम्म मन्दिरको मूर्ति खुला भयो । घाम र पानीले बिगार्ने डर भयो । स्थानीयबासीले यसलाई छोप्ने व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग माग राखे । महानगरले प्लास्टिकको छानो हालिदियो । ‘मूर्ति घाम पानीबाट त जोगियो,’ मन्दिरका पुजारी दीपकप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर हेर्दा कुरूप देखिन्छ ।’ यहाँको मुख्य देवता त्रैलोक्य मोहन हुन् । यो मूर्ति देशैभरका नारायणका मूर्ति मध्येमा उत्कृष्ट मानिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । नारायणबाहेक लक्ष्मी, हनुमान, महावीर, भगवतीका पनि मूर्ति छन् । यी मूर्तिलाई सहायक मानिन्छ ।

‘अरू ठाउँका मानिस गोठ जस्तो मन्दिर भन्दै उल्लीबिल्ली पार्छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाई बाध्न ल्याउँ, बरु हाम्रो गाई बाध्ने गोठ योभन्दा राम्रो छ, भन्छन् । यसोभन्दा मन खिन्न हुन्छ ।’इन्द्रजात्रामा आठदिनसम्म यो मन्दिरको डबलीमा देवगणले दसअवतार नृत्य देखाउँछन् । पार्थिवेन्द्र मल्लले पिता नृपेन्द्रको स्मृतिमा सन् १६८० मा यो मन्दिर बनाएका हुन् । पाँच तले मन्दिर ९० सालको भूकम्पमा भत्किएपछि पुनर्निर्माण गर्दा तीन तले मात्रै बनाइएको मन्दिरका पुजारी श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्दिरको पछाडि विशाल गरुडको मूर्ति छ । गरुडचाहिं राजमाता ऋद्धिलक्ष्मी मल्लले सन् १६८९ मा निर्माण गर्न लगाएकी हुन् ।

पुरातत्त्व विभागले गत भदौमा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आहान गरेको थियो । प्राकृतिक सानो सुवाल (एसपी जेभी) ले ठेक्का पाएको ६ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण सुरु भएन । गत महिना मात्रै चारैतिर घेरेर पुनर्निर्माण थालेपछि मन्दिरका पुजारी दीपकप्रसाद श्रेष्ठसहित स्थानीयवासीले ताला लगाइदिए । पुनर्निर्माणमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने आवजका साथ स्थानीयवासी आन्दोलित हुन् । ‘पुननिर्माण पारदर्शी होस्, बलियो गरी बनोस भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ पुजारी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘लुकेर काम गर्न थालेपछि हामीलाई शंका लाग्यो । त्यही भएर यसको पुननिर्माण रोकिदिएका हौं ।’

यहाँका हरेक इँटा ढुंगामा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको पुजारी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जथाभावी खनियो भने ती सांस्कृतिक वस्तु लोप हुन सक्छन्, उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर सम्पदा पुननिर्माण गर्दा होशियारी अपनाउनु पर्छ, संवेदनशील हुनु पर्छ भनेर हामी चनाखो भएका हौं ।’मन्दिरसँग अनेक सांस्कृतिक प्रतीक छन् । ती मध्ये भैरवको उल्टो मूर्ति एउटा हो । यो संस्कृति कुमारीले दैत्यलाई मारेको कथासँग सम्बन्धित छ । कुमारीलाई अजिमाको छोरी मानिन्छ । कुमारीको दैत्यसँग गहिरो प्रेम परेछ । परिवारले दैत्यसँगको यो सम्बन्ध थाहा पाएर छुटाउन अनेक कोशीश गरे । स्वेतकालीको नाचमा दैत्य पनि नाच्न आयो । तान्त्रिक विधिबाट दैत्यलाई लट्ठ पारिन कुमारीले । अनि मारिदिइन् । ‘त्यही भएर दैत्यको हात खुट्टा लट्ठ पारेर चारैतिर राखिदिएको कथा छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो यो संस्कृति नबुझी ठेकेदारले सुरमा धमाधम खन्न थाले । त्यही भएर ताल्चा ठोक्न बाध्य भयौं ।’

दसअवतार मन्दिरको उत्तरपूर्वमा रहेको ‘नछुने डबली’ छोयो भने छुनेले मरुदेवलबाट पानी ल्याएर पखाल्न लगाइन्थ्यो । भुइँचालोले गर्दा हाम्रा यस्ता सांस्कृति प्रतीकहरू धराशायी भएका छन् । एउटा इँटा राख्न र उप्काउन पनि सोच्नु पर्छ । यस्तो संवेदनशीलमा काम गर्दा हामीलाई सहभागी नगराइ ठेकेदारले बार लगाएर काम गरेको छ । यो हामीलाई सह्य हुँदैन ।’

यही डबलीमाथि ढलान गरेर बिजुलीको पोल राखियो । स्थानीयवासीको विरोपछि पोल त हटाइयो तर ढलान काट्न सकिएको छैन श्रेष्ठले सुनाए । ‘महानगर जाँदा हामीलाई पुरातत्त्वले स्विकृति दिएको भन्छ । पुरातत्त्व जाँदा हामीले स्विकृति दिएकै छैन भन्छ । बुझ्नै गाह्रो’, उनले भने ।
पुरातत्त्व विभागले पनि बार लगाउनु गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ । ‘हामी बार भत्काउन लगाउँछौं,’ पुरातत्त्व विभाग अन्तर्गत हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाबाट साइट हेर्ने इन्जिनियर गोपाल झा भन्छन्, ‘सबैले देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग जायज छ । हामी सहमतिमा काम गर्छाैं ।’

मन्दिरको ठेक्का कसलाई दिएको हो, रकम कति हो केही पनि पारदर्शी नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । पुरातत्त्व विभागका अनुसार यसको लागत ३ करोड ७५ लाख ९ हजार रुपैयाँ छ । २०७५ असोज मसान्त सम्म यसको निर्माण सम्पन्न भइसक्ने विभागले जनाएको छ । कुनै पनि मठ मन्दिर ठेक्कामा दिनु हँुदैन भनेर स्थानीयवासी र संस्कृतिविदहरूले माग गर्दै आएको छन् । ठेक्कामा दिँदा ठेकेदारले कमसल निर्माण सामग्री हालिदिने र सम्पदा नासिने उनीहरूको दाबी छ ।

उपत्यका

अपहरणमा संलग्न प्रहरीसहित चार पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी अपहरण गरी फिरौती मागेको अभियोगमा चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । फागुनयता राजधानीमा भएको अपहरणको यो तेस्रो घटना हो । अनौठो त के भने, अपहरणको पछिल्लो यो घटनामा दुईजना प्रहरीकै संग्लनता देखिएको छ ।

धुम्बाराहीमा टाइगर ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक बद्री राईलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरी हुँ भन्दै कुमार भन्ने राजकुमार गुरुङसहितको टोलीले अपहरण गरेको थियो । अपहरणमा पर्नुअघि राईलाई सुन तस्करीमा संग्लन फुर्पा शेर्पा नाम गरेको व्यक्ति कहाँ छ भन्दै फोनमार्फत बारम्बार धम्की आइरहेको थियो ।

अपहरणपछि राईलाई अपहरणकारीले सिनामंगलको बाजेको सेकुवामा पुर्‍याएका थिए । अपहरणकारीले २ लाख ३० हजार नगदै लिएका थिए भने २५ लाख र १ करोड रुपैयाँको चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए ।अपहरणको आरोपमा प्रहरीले राजकुमार गुरुङ, अर्जुनबहादुर लामा, संवत तामाङ र सूर्यबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी गुल्म मेचीमा दरबन्दी भएका संवत अपराध महाशाखा अन्तर्गत प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत सई हुन् भने सूर्य महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत जवान । २१ फागुनमा प्रहरीले अपहरणकारी चार युवालाई पक्राउ गरेको थियो ।     साढे ६ लाख रुपैयाँ फिरौती रकम लिएर अपहरणकारीले विशाल तामाङ, नाङडुङ तामाङ र मन दोर्जे तामाङलाई मुक्त गरेलगत्तै सादा पोसाकका प्रहरीले कारबाही थालेका थिए ।

१३ फागुनमा काठमाडौंको न्यूरोडबाट दिउँसै व्यापारी श्यामसुन्दर अग्रवाल अपहरणमा परेका थिए । अग्रवाललाई उनकै पसलमा कार्यरत २१ वर्षीय युवतीले सुन्धाराको एक लजमा पुर्‍याएर अपहरण गरेकी थिइन् । युवतीको कुरा पत्याएर लजमा पुगेका अग्रवाललाई त्यहाँ रहेका अन्य दुई युवाले बाँधेर राखेका थिए । अग्रवालबाट १५ लाख रुपैयाँको चेक फुत्काएपछि अपहरणकारीले उनलाई कोठामै छाडेर रकम साटन हिडेका थिए । त्यही बेला अग्रवालले मोबाइलमार्फत आफू अपहरणमा परेको सूचना परिवारका सदस्यलाई दिएपछि महाशाखाले उनलाई होटलबाट मुक्त गरेको थियो ।

उपत्यका

ट्रकले किच्दा बालकको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर– चाँगुनारायण नगरपालिका–९, ताथली आलुबारीस्थित लक्ष्मी इँटाभट्टामा बा१ख ४७९९ नम्बरको मिनिट्रकले किच्दा सुतिरहेका बालकको मृत्यु भएको छ । इँटा ओसार्ने मिनिट्रकले किच्दा काभ्रे महादेवटार घरभई सोही इँटाभट्टामा मजदुरी गर्ने लक्ष्मण र अस्मिता तामाङका १५ महिने छोरा सुरेश तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । मिनिट्रकले किचेर बालकको ज्यान गएपछि इँटाभट्टामा कार्यरत मजदुरले मिनिट्रक तोडफोड गर्नुका साथै चालक भक्तपुर नगरपालिका–२, जेलाँका २६ जयराम गाइजूलाई कुटपिटसमेत गरेका छन् ।

मिनिट्रक तोडफोड र चालक कुटपिटपछि प्रहरी र मजदुरबीच झडपसमेत भएको थियो । मजदुरहरूले चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए । मृतकका परिवारले सुतिरहेको बालकलाई मार्ने उद्देश्यले गाडी कुदाएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसैगरी, मंगलबार चाँगुनारायण नगरपालिका–३, पिखेलबाट चाँगुनारायणतर्फ जाँदै गरेको बा४ख ७१७१ नम्बर बसबाट ओर्लने क्रममा खसेर घाइते भएका १३ वर्षीय रूपेश बराइलीको बिहीबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बराइलीको उपचारको क्रममा न्यूरो अस्पताल बाँसबारीमा मृत्यु भएको जनाएको छ । बस र बस चालक २२ वर्षीय टीकाराम खत्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उपत्यका

लागू औषधसहित दुई पक्राउ

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ पीपलबोटबाट बिहीबार दुई युवक लागू औषधसहित पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामा ललितपुर मंगलबजारका सरोज मगर र पाटनढोकामा डेरामा बस्दै आएका मकवानपुरका विवेक श्रेष्ठ छन् । उनीहरूबाट डाइजेल्याप ६५ थान, फेनारगन ६० थान, याम्फोल सिरिञ्ज २ थान र नाम नखुलेको सिसी ४८ थान बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उपत्यका

युथ ट्यालेन्ट क्वेस्ट सुरु

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीको ज्ञान, सीप, क्षमता प्रस्फुटित गराउने उद्देश्यले ‘पाटा नेपाल युथ टयालेन्ट क्वेस्ट २०१७’ सुरु गरिएको छ । ‘पब्लिक स्पिकिङ’ शीर्षकको पहिलो प्रतियोगिता बुधबार गेट, नाथम, क्याथ, एनसीटीटीएम, मिड भ्याली, पब्लिक युथ र आईएसटीका १५ विद्यार्थी सहभागी भए । सहभागीमध्ये उत्कृष्ट भएकी आईएसटीकी पेरिश्मा शर्मा आगामी मे १८–२१ मा श्रीलंकामा आयोजना हुने पाटा एनुअल समिट २०१७ मा सहभागी हुनेछिन् । भियानअन्तर्गत विभिन्न ५ विधामा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने पाटा नेपालका कार्यकारी प्रबन्धक सुरेशसिंह बुडालले बताए ।

Page 7
समाचार

कार्यविधि पर्खाइमा कर्मचारी

स्थानीय तह कार्यान्वयन
- कान्तिपुर टीम


पर्वतको सुदूरदक्षिण पयुँ गाउँपालिकाका कर्मचारी गाविसको बोर्ड हटाएर गाउँपालिकाको बोर्ड राख्दै । तस्बिर : अगन्धर तिवारी/कान्तिपुर

जिल्ला समन्वय समिति बझाङले तत्काललाई साविककै कर्मचारीबाट काम चलाउने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । तर, कार्यविवरण प्रस्ट भइनसकेकाले काम अघि बढाउन समस्या परेको कर्मचारीको गुनासो छ । काँडा गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कृष्णराज जोशी भन्छन्, ‘तत्काललाई गाउँपालिका कार्यालय स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ, स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे भने कुनै जानकारी छैन ।’ थलारा गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पनि साविक गाविसले गर्दै आएका नागरिकताको सिफारिस र व्यक्तिगत घटना दर्ताबाहेक के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नआएकाले सिफारिस दिने काम मात्र भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अरू काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छौं , माथिको निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’

समितिले जिल्लाका १२ स्थानीय तहका लागि तोकेका कार्यकारी प्रमुखमा १ जना मात्र अधिकृत स्तरका कर्मचारी छन् । बाँकी ९ वटामा नायब सुब्बा र २ वटामा खरिदार स्तरका कर्मचारीलाई कार्यकारी तोकिएको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जगतप्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविवरण प्राप्त नभएकाले मन्त्रालयको आदेशबारे कार्यकारी प्रमुखलाई एक घण्टाको अभिमुखीकरण दिएर पठाएको र थप विषयमा आफूहरू पनि मन्त्रालयको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

गाउँ पुग्न हतारो
रोल्पा– साविकको बुढागाउँ गाविसका सचिव कमन गिरी त्रिवेणी गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा तोकिए । यति बेला उनी गाउँपालिका केन्द्र जुगारको नेर्पामा कार्यालय स्थापना गर्ने चटारोमा छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखमाथि अहिले कार्यालय व्यवस्थापनसँगै सेवाप्रवाह चुस्त बनाउनुपर्ने दबाब छ । जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिले तत्काल स्थानीय तहको गतिविधि बढाउन निर्देशन दिएपछि सबैलाई केन्द्र पुग्न हतारो छ । तर, कतिपय तहमा कार्यालय चलाउने भवनसमेत नरहेकाले अन्योल छ । जिल्लामा ९ गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका छन् ।

पश्चिमी भेगस्थित त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र नेर्पा पुग्न सदरमुकामबाट ५ घण्टा लाग्छ । ‘अहिले एक्लै छु । यताको (सदरमुकामको) तयारी सकाएर केही दिनमै केन्द्र पुग्छु,’ कार्यकारी प्रमुख गिरीले भने, ‘अरु कर्मचारी नभएकाले आफैले मात्र सबै काम गर्नुगर्दा मुस्किल छ । सरकारले चाँडै कर्मचारीको दरबन्दी पूरा गरोस् ।’ स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्यले सबै तहमा कर्मचारी पठाउन पहल थालिएको बताए । ‘सबै तहमा कार्यकारी प्रमुख पठाइएको छ । उनीहरूलाई काम थाल्न निर्देशन दिएका छौं । अरू कर्मचारीलाई पनि क्रमश: पठाउने नीति र निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।

बोर्ड फेरिए
प्यूठान– नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त कार्यकारी तोकिएर कार्यालय स्थापना भए पनि नियमित काम अझै सुरु भएको छैन । नयाँ वडा कार्यालयहरू स्थापना नभएको, कार्यालयको नाममा बैंक खाता नखुलेको लगायत कारणले काम थाल्न नसकिएको निमित्तको जिम्मेवारी पाएका कार्यकारी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

‘कार्यालय स्थापना गरेर साइनबोर्ड राखेका छांै,’ माण्डवी गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत मधुकर शर्माले भने, ‘कार्यालय खोलियो भनेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाइयो, काम भने त्यत्ति हो ।’ हाललाई पुराना गाविस भवनलाई वडा कार्यालय बनाएको उनले जानकारी दिए ।

साविकका गाविसलाई गाउँपालिकाको वडा मानिएकाबाहेक नवगठित वडामा भने अझै कार्यालय सञ्चालनमा आएका छैनन् । यसले गर्दा सेवाग्राही अन्योलमा छन् । ‘कर्मचारी अभावले गर्दा नयाँ वडा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पारेको छ,’ प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले भने, ‘निमित्त तोकिएका कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर चाडै कार्यालय सञ्चालन गर्न विषयमा छलफल हुन्छ ।’

सदरमुकाममै कर्मचारी
रामेछाप– गाउँपालिका र नगरपालिकाको साइनबोर्ड झुन्ड्याए पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै कार्यकारी अधिकृत फेरि सदरमुकामै फर्किएका छन् । वडा सचिवहरूले साथ नदिँदा काम अघि बढाउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘साथीहरू निर्वाचन नभै गाउँपालिका नजाने भन्छन,्’ लिखु गाउँपालिकामा जिम्मेवारी तोकिएका केहरमान तामाङले भने, ‘कोही मान्दैनन्, वडामा पनि बस्दैनन् ।’ सुनापाती गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत घनश्याम थपलिया पनि सदरमुकाम फर्केका छन् । ‘गाउँपालिकाभन्दा पनि सबै काम वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘साथीहरू वडातिरै छन्, म बिहीबार मन्थली आइपुगें ।’

अन्योलकै बीच काम
विराटनगर– साविकको सिसवनीजहदाका गाविस सचिव राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले बिहीबार वडा सचिवको हैसियतमा काम गरे । ‘वडा सचिव भएर तीनवटा सिफारिस गरें,’ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मोरङमा भेटिएका उनले भने, ‘धेरै कुरा अन्योल छन् तर जनताको काम नरोकियोस् भनेर थालेको हुँ ।’ अधिकांश साविकका गाविस सचिवहरूलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिल्लामा विराटनगर उपमहानगरपालिकासहित ८ वटा नगरपालिका र ८ गाउँपालिका बनाइएको छ । अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाका सचिवहरूले नयाँ छापा र लेटरप्याड बनाइ काम सुरु गरेका छन् ।

देशको दोस्रो औद्योगिक सहर विराटनगर महानगरपालिका नभएको भन्दै स्थानीयको असन्तुष्टि छ । उत्तरतर्फको साविकको टंकीसिनवारी गाविसले विराटनगरमा मिसिन नमान्दा महानगरलाई आवश्यक जनसंख्या नपुगेको हो ।

मोर्चाको अवरोध
सर्लाही– जिल्लामा नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापनामा मधेसी मोर्चाले अवरोध पुर्‍याएको छ । मोर्चाको विरोधले बलरा नगरपालिकामा बिहीबार कर्मचारी जान सकेनन् । गोडैता नगरपालिकाको कार्यालयमा मोर्चाले तालाबन्दी गरेको छ । नयाँ स्थानीय निकायको विरोधमा ठाउँठाउँमा मोर्चा कार्यकर्ताले तालाबन्दी गरेको प्रहरीले जनायो । जिल्लामा १० नगरपालिका र ७ गाउँपालिका कायम भएको छ । ईश्वरपुर नगरपालिकाले थपिएका नयाँ गाविसका अगुवालाई बोलाएर राखेको परिचयात्मक कार्यक्रम मोर्चाको अवरोधपछि स्थगित भयो ।
प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले केही स्थानमा मोर्चाको अवरोध र तालाबन्दीले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘केही स्थानमा भने निर्वाध कार्यालय स्थापना भएर कर्मचारी जानुभयो,’ उनले भने, ‘केही ठाउँमा विरोध भएर कार्यालय सञ्चालनका लागि गएका कर्मचारी फर्किनुपर्‍यो ।’ मोर्चाले चुनावी प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय गठन भएको र मोर्चाको सहभागिताबिना ३ दलले बनाएको भन्दै विरोध गरिएको जनाएको छ ।
मोर्चा आवद्ध घटक सद्भावनाका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद साहले संविधान संशोधन गरेर मधेसको माग पूरा नभई चुनावी प्रयोजनले हुने सम्पूर्ण कार्यमा अवरोध गरिने बताए । ‘मधेसको माग पूरा नगरी चुनावका लागि गठन गरिएको स्थानीय निकाय हामी स्विकार्दैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले तोकिएको स्थानीयको सीमांकनमा मोर्चाको सहभागिता छैन ।’

नगरपालिकामा गाभिएकोमा विरोध
कपिलवस्तु– मानपुर गाविसलाई नगरपालिकामा गाभिएकामा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले बिहीबार सदरमुकामस्थित जिल्ला प्रशासन घेराउ गरी प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । स्थानीयले नजिकको महराजगन्ज नगरपालिकामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मधेसवादी दलका जिल्ला नेतृत्वले निर्णय सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपाने संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला स्तरीय सिफारिस समितिले मानपुरलाई महराजगन्ज नगरपालिकामा समावेश गरेर पठाएको थियो । राज्य पुन:संरचना आयोगले भने मानपुरलाई बुद्धभूमि नगरपालिका राखेको छ ।

कर्मचारी अलमलमा
सिन्धुपाल्चोक– स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि कर्मचारीमा काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिन्छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिकाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘पहिलोपटक भएकाले काम कसरी अघि बढाउने अन्योल देखिएको छ, विस्तारै सहज गराउने प्रयासमा छौं ।’ साविकका सबै गाविसमा सचिव नभएकाले पनि कर्मचारी परिचालन र खटनपटनमा समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा पहिलेका गाविस सहायकलाई वडा सचिवका रूपमा गराउने तयारी भइरहेको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिले काम थालेको छ,’ उनले भने, ‘एक नगरापलिका र नौ गाउँपालिका सञ्चालनका लागि कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’ तत्कालीन जिविसको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति पाएका स्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी के हुने भन्नेबारे अझै निर्णय भइसकेको छैन ।

कार्यालय स्थापना हुन सकेन
म्याग्दी– केन्द्र विवादले यहाँका दुई गाउँपालिकामा कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । कार्यालयसमेत स्थापना हुन सकेको छैन । धौलागिरि गाउँपालिका स्थापनार्थ हिँडेका निमित्त कार्यकारी अधिकृत सोमबहादुर खत्रीसमेतको टोलीलाई बाटामा अवरोध गरी धम्की दिइएपछि उनी सुरक्षा माग्दै सरमुकाम फर्केका छन् । सरकारले धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनालाई तोकेपछि ताकमवासी विरोधमा छन् ।

 केन्द्रबारे नै चर्को विवाद रहेको रहुगंगा गाउँपालिकामा पनि कार्यालय स्थापना हुन सकेन । कार्याकारी अधिकृत हुमनारायण देवकोटा बिरामी भएको भन्दै पत्र बुझ्नै आएका छैनन् । अन्य वडा प्रमुख पनि त्रासले कार्यस्थल पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीयको अवरोध र धम्कीले कर्मचारी नगाएका हुन् । ‘हामीलाई बाटाबाटामा स्थानीयले अवरोध गरे, अभद्र व्यवहार भोग्नुपर्‍यो, सुरक्षा हुन सक्ने देखेनौं । त्यसैले ज्यान बचाउन फर्कियौ,ं’ खत्रीले भने, ‘बुधबार जिल्ला समन्वय समितिमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभई कार्यस्थलमा खट्न नसक्ने लिखित जानकारी गराएका छौं ।’

जिल्ला प्राविधिक समितिले रहुगंगा गाउँपालिकामा मौवाफाँट र पाखापानी तथा र धौलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्रमा ताकम र मुनामध्ये एक तोक्न भन्दै सिफारिस गरेकामा स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले जनसंख्याको साटो ‘गुगल म्याप’ का आधारमा मात्र केन्द्र तोकेको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर साविक भगवती र बेग गाविसलाई परेको छ । उनीहरूलाई घोषित सेवा केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्छ ।

रहुगंगा गाउँपालिका केन्द्र पाखापानी पनि तत्कालीन पिप्ले, भगवती, बेग, चिमखोला, दग्नाम गाविसका ८२ प्रतिशत बढी जनतालाई अपायक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विवाद सुल्झाउन राजनीतिक दल, प्रशासन, सांसदहरूले पिप्ले, भगवती र बेग गाविसका केही भाग बेनी नगरपालिकामा जोड्न र बेगको तिप्ल्याङलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जोड्ने गरी निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा अनुरोध पठाएका छन् ।

काममा अन्योल
उदयपुर– स्थानीय तह कार्यान्वयन थालिएसँगै तीन दिनयता सर्वसाधारणको काम हुन सकेको छैन । साविक गाविसका सचिवले नयाँ संरचनाअनुसार जानुपर्ने भन्दै काम गर्न नमानेपछि स्थानीयलाई सास्ती छ । लेटरप्याड र छाप बनिनसकेको कारण देखाएर गाउँपालिका अधिकृतले काम रोकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्राविधिक कठिनाइ भन्दै काम अडकाइएको लाफागाउँका कनकबहादुर राईले बताए । ‘गाविस परिवर्तन भएर गाउँपालिका बनेको थाहै भएन,’ उनले भने, ‘सदरमुकाममै सचिव भेटेर छोराको नागरिकता बनाउन भन्दै आएँ तर उनले अहिले सिफारिस गर्न मिल्दैन भन्दै फर्काइदिए ।’

साविकको लाफागाउँ हाल रौतामाई गाउँपालिका भएको छ । गाउँपालिकामा कार्यालय स्थापना भइसकेको छैन । लाफागाँउबाट सदरमुकाम गाईघाट आउजाउ गर्न दुई दिन लाग्छ । स्थानीय विकास अधिकारी गणेशप्रसाद दाहाल भने चार दिनभित्र सबै कार्यालय स्थापना गरी काम नियमित गरिने बताउँछन् । ‘तत्काललाई एक–दुई दिन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर चाँडै समाधान गर्छौं ।’

सिमानाबारे विवाद
काभ्रे– जिल्ला प्राविधिक समितिले गरेको गलत सिफारिस नै आयोगमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै साविक नयाँगाउँ देउपुर–२ का स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । ‘समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सिफारिस गरेपछि नै हामीले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका हौं,’ नेपाली कांग्रेसका मंगलबहादुर तामाङले भने, ‘जनतालाई सुविधा दिने खालको संरचना नभए हामी मान्दैनांै, सिमाना नमिलाएसम्म चुनाव हुन दिँदैनौं ।’ तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिमा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका जिल्ला समन्वय समितिका योजना अधिकृत धोलकराज ढकालले नापी कार्यालयको नक्सालाई आधार मान्दा समस्या भएको स्वीकारे । उनले भने, ‘वडा नै छुटेको गुनासो आएको छ, यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँछांै ।’

राजनीति मिलाउँदा केन्द्र अपायक
पाल्पा– निस्दी–१ बाँकामलाङकी धनीसरा पुलामीमगरलाई नगरपालिका केन्द्र पुगेर घर फर्किन एक दिन समयले नपुग्न सक्छ । उनी रामपुरबाट पुन: अर्को बस फेरेर मित्याल पुग्नुपर्छ । मित्यालमा बास बस्नसमेत अपायक छ । उनलाई रामपुर नगरपालिकामा गाभिएको भए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ तर उनीजस्ताको कुरा सुनुवाइ भएन । राजनीति मिलाउँदा उनको गाविस मित्याल केन्द्रमा पुग्यो । रामपुर नगरपालिकासँग गाभिएको बाकामलाङ नवलपरासीसँग जोडिएको दुर्गम भेगमा छ । ‘राजनीति मिलाउँदा केन्द्र अपायक भयो,’ तानसेनमा भेटिएकी उनले गुनासो गरिन् ।

समाचार

घाइतेको उपचारमा आर्थिक समस्या

- कान्तिपुर संवाददाता

बाँके– कञ्चनपुर गोली काण्डका घाइते बेलौरी ६ शान्तिपुरका ३३ वर्षीय टीकाराम चापागाईंको उपचारमा आर्थिक अभावले समस्या भएको छ । उनलाई नेपालगन्जस्थित वेस्टर्न अस्पताल भर्ना गरिएको छ । कञ्चनपुर प्रशासनले उपचारका लागि सरकारी सहयोगको आश्वासन दिए पनि हालसम्म नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बन्दुकको कुन्दाले हिर्काउँदा उनको दायाँ पखुरा भाँच्चिएको छ । करङमा गम्भीर चोट छ । टीकारामकी पत्नी सविनाले उपचारको आश्वासन पाए पनि प्रशासनका कोही पनि सम्पर्कमा नआएको बताइन् ।

‘सबै उपचार सरकारले गर्ने भनियो । तर, हाल औषधि किन्न पैसा अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिएको आश्वासन पूरा गर्नु पर्‍यो ।’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले कञ्चनपुर घटनाका घाइते चापागाईंको उपचारका लागि अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेको बताए । तर, औषधि खरिदका लागि कञ्चनपुर प्रशासनबाटै रकम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘घाइतेको अवस्थाबारे अस्पतालका चिकित्सकबाट जानकारी लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भाँच्चिएको ठाउँमा प्लास्टर गरेपछि डिस्चार्ज गर्ने जानकारी अस्पतालबाट पाएको छु ।’ घाइते चापागाईंलाई उपचारका लागि फागुन २६ गते नेपालगन्ज ल्याइएको हो । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि उनी सीमामा नेपाली झन्डा गाड्न पुगेका थिए । आफ्नै भूमिमा नेपालको झन्डा गाड्ने क्रममा एसएसबीले बन्दुकको कुन्दाले हिर्काएर गम्भीर घाइते बनाएका हुन् । नेपाली भूमिमा कल्भर्ट निर्माण गर्ने क्रममा एसएसबी र नेपाली नागरिकबीच झडप हुँदा गौतमको मृत्यु भएको थियो ।

समाचार

‘द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास निस्तेज’

कञ्चनपुर गोलीकाण्ड
- कान्तिपुर संवाददाता

महेन्द्रनगरमा बिहीबार कञ्चनपुर गोलीकाण्डका सहिद गोविन्द गौतमको परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट ५ लाख रुपैयाँको चेक प्रदान गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर

धनगढी /कञ्चनपुर– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ता पक्ष र मधेसी दलले देशमा हिंसा र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै एमाले मेची–महाकाली अभियानले त्यसलाई निस्तेज पारेको बताएका छन् ।
‘स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमान जागृत गर्ने र देशमा फैलाउन खोजिएको हिंसा र द्वन्द्व रोक्नका लागि जनतालाई सचेत पार्न अभियान सुरु गरिएको हो,’ धनगढीमा बिहीबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘साम्प्रदायिक घृणा, जातीय विद्वेश र विखण्डनको गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको छ ।’

स्थानीय निर्वाचन र संविधान संशोधनको कुनै सम्बन्ध नरहेको ओलीको जिकिर छ । ‘निर्वाचनको वातावरण भाँड्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र देशलाइ नयाँ द्वन्द्वमा फसाउने योजना एमालेले सफल हुन दिँदैन,’ उनले भने । संविधान संशोधन मार्फत पहाड र तराईलाई अलग पार्ने प्रयास स्वरूप सरकार र अन्य दलहरू गम्भीर षड्यन्त्रमा लागेको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘निर्वाचन गर्न नदिएर देशलाई अगाडि बढ्न नदिने र अनिर्णयको बन्दी बनाएर अरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय एकता र सद्भावका लागि एमालले देशव्यापी अभियान सुरु गरेको हो ।’ यस्तै फागुन २१ बाट सुरु भएको अभियानलाई महेन्द्रनगरमा समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन रोकेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको दोहोर्‍याए । उनले अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराउन नसके जनताले नसहने बताए । ‘संक्रमणकाल टुंगिन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भएको अभियान बिहीबार महेन्द्रनगरमा समापन गर्दै उनले भने, ‘सुरुमा संविधान बन्न नदिने खेल भयो, त्यसपछि कार्यान्वयन हुन नदिने खेल अहिले पनि जारी छ ।’ यी सबै षड्यन्त्रविरुद्ध एमालेले अभियान सरु गरेको उनले बताए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले २०७४ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न नसके संविधान कागजको खोस्टो हुने बताए । संविधान कार्यान्वयन हुन नसके अहिलेसम्मको संघर्ष खेर जाने उनको भनाइ थियो । अभियानका क्रममा तराईका १४ जिल्लामा ठूला–साना गरी २७ वटा आमसाभाहरू गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

सहीद परिवारलाई ५ लाख
महेन्द्रनगरमा आयोजित आमसभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको गोली लागी गत साता मृत्यु भएका सहिद गोविन्द गौतमका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट ५ लाख प्रदान गरेका छन् । उनले गौतमका छोरीहरूलाई एक थान ल्यापटप समेत प्रदान गरे । छोरीहरूलाई एमालेले पढाउने आश्वासनसमेत दिए ।

अध्यक्ष ओलीले पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्द बजारमा भएको घटनामा भारत सरकारले माफी माग्नुपर्ने बताए । ‘यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । बलिया छौं र ठूला हौं भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहंकार छाडेर नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।’ उनले भारत सरकारले गौतम परिवारलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने बताए ।

Page 9
शैली

आईईसीको फेसन सो

- कान्तिपुर संवाददाता

राजधानीको बौद्धस्थित हयात होटलमा आईईसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनद्वारा आयोजित ‘आईईसी डिजाइनर्स रनवे सिजन ४’ एपिसोडको फेसन शोमा मोडलहरू । तस्बिर: सुरविन्द्रकुमार पुन/कान्तिपुर

काठमाडौं– आईईसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनमा स्नातक चौथो वर्षका ३१ विद्यार्थीले बुधबार साँझको फेसन सोमा आ–आफ्ना सिर्जना प्रदर्शन गरे । होटल हयातमा आयोजित ‘डिजाइनर्स रनवे–४’ फेसन सोमा वेस्टर्न शैलीका पहिरनको प्रदर्शन भयो । सोह्रवटा सिक्वेन्समा बाँडिएको सोमा २२ जना मोडल र्‍याम्पमा थिए ।

‘हामीले एथ्निक वेयरलाई प्राथमिकता दिएका छैनौं,’ आईईसीकी प्रबन्ध निर्देशक शैलजा अधिकारीले भनिन्, ‘यहाँका डिजाइनरले लन्डन र मलेसियाको लिमककविङ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले वेस्टर्न पहिरन बनाउन भनेका थियौं ।’

शिक्षककै सुझावबमोजिम विद्यार्थीले गाउन, वान–पिस, सुट–पाइन्ट, टु पिस, वेस्ट कोट, स्कर्टजस्ता पश्चिमा पहिरनका अनेक नमुना तयार पारेका थिए । केहीले भने मोडर्न ड्ेरसलाई ट्रेडिसनल वेयरसँग फयुजन गराउन खोजेको देखियो । कालो र अलि डस्टी खालको रङ ज्यादा प्रयोग गरिएको थियो । ‘चेसबोर्ड’ थिमको डिजाइनमार्फत सुरु भएको क्याटवाक ‘अफ्रिकन प्रिन्ट्स’, ‘रेड कार्पेट/फयुजन’, ‘भ्याम्पायर’ लगायत सिक्वेन्स हुँदै अघि बढ्यो ।

सृष्टि ढकाल र सुलोचना श्रेष्ठले बनाएको टु–पिस स्टाइलको हाइब्रिड सारीमा नत्थी लगाउँदा मोडलहरू आकर्षक देखिए । ‘ब्ल्याक (डेभिल)’ थिमको पहिरनमा कालो र खैरो रङका कटराइज लुगा प्रदर्शन गरियो । डिजाइनर विलाप र अलिना राईले लेदर र फरको संयोजन प्रस्तुत गरे । ‘ब्ल्याक एन्ड गोल्ड’ थिमका पहिरन इन्डो–वेस्ट शैलीका थिए । गोपी राई र रोजिन पुन मगरले सेतो रङसँग खेलेको पाइयो । संदीपा डंगोलले ‘टसल’ थिममा वेस्ट कोटका नयाँ छाँट सार्वजनिक गरिन् ।

गीता देउपला, इला शाक्य, उर्जना श्रेष्ठ, उषा सापकोटा, निकिता श्रेष्ठ, अलिशा शाक्य, चाँदनी सैंजू, रोजिना घलेलगायतले तयार पारेका पहिरन पनि सो–केस गरियो । विद्यार्थी डिजाइनरका पहिरनमा विविधता भने खासै देखिएन । मोडलहरूलाई पर्याप्त पूर्वाभ्यास नगराइएको यथार्थ मञ्चमा प्रस्ट देखिन्थ्यो । अधिकांश पहिरन असुहाउँदो किसिमले छोटा थिए । वार्डरोब मालफंसनले माहोल एकछिन तातियो । प्रिपरेटरी (अभ्यास) सो भएकाले विद्यार्थीले यसबाट पाठ सिक्न सक्छन् । उनीहरूका भूल क्षमायोग्य थिए । तर, र्‍याम्प म्यानेजमेन्ट तारिफ गर्नलायक थिएन । प्रकाश संयोजन नमिल्दा फोटोग्राफर निराश बने । म्युजिक अड्किनु अस्वाभाविक थियो । प्राविधिक गडबडीले अलिअलि खिन्न बनायो ।

शैली

‘लू’ ले सम्झाउँछ कञ्चनपुर


मण्डला नाटकघरमा मञ्चन भइरहको ‘लू’ को एउटा दृश्य ।

काठमाडौं– नयनराज पाण्डे आख्यानका लागि चर्चित छन् । उपन्यासदेखि कथासम्म उनी उत्तिकै जमेका छन् । पश्चिम तराईको जनजीवनमाथि लेखिएका ‘उलार’ र ‘लू’ उनका मास्टरपिस हुन् । पछिल्लो समय हिमाली जनजीवनमाथि ‘सल्लीपिर’ उपन्यास ल्याएका उनको आख्यान यति बेला नाटकका रूपमा आएको छ । रंगकर्मी सरिता शाहले उनको चर्चित उपन्यास ‘लू’ माथि नाटक बनाएकी हुन् । उनैको नाट्य रूपान्तरण र निर्देशन रहेको नाटक ‘लू’ यतिबेला मण्डला नाटकघरमा मञ्चन भइरहेको छ ।

पश्चिम नेपालको सीमावर्ती पत्थरपुरवा गाउँको कथालाई लिएर नयनराज पाण्डेले ‘लू’ उपन्यास लेखेका थिए । संयोग के भने, यतिबेला दक्षिणी सीमावर्ती गाउँमै घटित हत्याकाण्डले मुलुकको राजनीतिमा तरंग ल्याइरहेको छ । त्यस्तै, सीमावर्ती गाउँका जनताले भोग्नुपरेको पीडाको रंगमञ्चीय प्रस्तुतिबाट दर्शकको मनमा पनि तरंग पैदा हुन्छ । निर्देशकीय हिसाबले शाहले राम्रो काम गरेकी छन् ।

‘उपन्यास पढ्दै गर्दा यसभित्रका पात्र र परिवेशले मलाई आफ्नै गाउँको परिवेशमा पुर्‍याइदिए,’ शाहले भनिन्, ‘अनि यसैलाई नाटकका लागि छानें ।’ नाटक तयार हुनुअघि भने उनलाई धेरै अग्रजले ‘लू’ उपन्यास ‘एकदमै भारी कृति’ रहेकोले कठिन हुने सुझाएका थिए । तर, उनी अघि बढिन् र यतिबेला नाटक हेरेपछि मण्डला परिसरमा उनको प्रशंसा गर्ने दर्शकहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

१ घण्टा ४० मिनेट लामो नाटकमा हाँसो र दु:खको समान डोज छ । नाटकमा भारतीय प्रहरीले नेपालीमाथि गरेको दमनको विरोध गर्ने महेश्वरलाई बेपत्ता पारिएको खबरले हालै कञ्चनपुरमा घटेको घटनाको झल्को दिन्छ । टाढा रहेको भारत, १९५० लेखिएको किल्ला बिस्तारै सर्दैसर्दै पत्थरपुरवा गाउँमै आइपुग्ने दृश्यले नेपाल–भारत सीमा विवादप्रति चोटिलो व्यंग्य गर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने घटनाहरूमार्फत नाटकले नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्नाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

नाटकमा पात्रहरूको भेषभूषा, संवाद प्रस्तुति र अभिनयले तराईको झल्को दिन्छ । नाटकमा मिलन डी काप्री, आरजु खरेल, दीपिका ढकाल, शुलभ पाण्डे, अनिल कुर्मी, सुवास नेपाल, विवेक तिवारी, कुन्दन चौधरी, पुष्पा यादव, सुरेश जिसी, विपुल पाण्डे, वीरेन्द्र मुखियालगायतको अभिनय छ । गोपाल अर्यालको निर्माणमा ताण्डव थिएटरले नाटक प्रस्तुत गरेको हो ।

शैली

“घामपानी” को ट्रेलर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– देशमा चुनावको माहोल छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा भइसक्यो । चुनावैताका प्रदर्शन हुने फिल्म ‘घामपानी’ का निर्देशक दीपेन्द्र लामा फिल्म बनाउनु पनि चुनाव लड्नुसरह नै भएको बताइरहेका छन् अचेल । ‘एकचोटि हार्‍यो भने अर्को चोटिको चुनावमा झन् जोस्सिएर भिड्न मन लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्देशन पनि त्यस्तै हो ।’
खासमा उनले यस्तो राजनीतिक पाराको मन्तव्य फिल्मको ट्रेलर लन्च गर्नेबेला दिएका थिए । बिहीबार राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमामा पत्रकार लामा निर्देशित फिल्मको पहिलो झलक देखाइयो । दुई फरक समुदायका पात्रबीचको प्रेमसम्बन्ध र त्यसमा आइपर्ने बाधा–व्यवधान फिल्ममा समेटिएको उनले जनाए । ‘तामाङ केटो’ र ‘चुच्ची केटी’ भन्ने संवादमार्फत ट्ेरलर सुरु हुन्छ । यसमा दयाहाङ राई र केकी अधिकारी देखिन्छन् भने अंकित खड्का, प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, अरुणा कार्की लगायतको दृश्यांश ट्रेलरमा समावेश गरिएको छ । ‘यो फिल्ममा मेरो छोरा, अमोघले पनि खेलेको छ नि,’ अभिनेत्री कार्की दंग देखिइन्, ‘ऊसँग काम गर्दा रमाइलो भाथ्यो ।’ कार्यक्रममा भने अमोघ फर्‍याकफुरुक गरिरहेका थिए ।

पत्रकारहरूलाई ट्ेरलर देखाएपछि फिल्मका निर्माताहरू, ओम गुरुङ, विश्व गौचन, रामबाबु गुरुङ लगायतले एक–अर्कालाई बधाइ भन्दै शुभकामना आदनप्रदान गरे । ‘दीपेन्द्र मिहिनेती मान्छे हो,’ रामबाबुले भने, ‘उसले १२/१३ वर्षदेखि फिल्मको प्रखर विश्लेषण गर्दै आएको छ । फिल्म पनि त्यस्तै प्रखर बनाएको छ भन्ने लाग्यो ।’ चलचित्र समीक्षक समाजका अध्यक्ष यज्ञशले भने ‘घामपानी’ व्यापारिक रूपमा मात्रै नभएर मौलिकता पस्किने सबालमा पनि सफल रहोस् भन्ने कामना गरे । ‘समीक्षा गर्नु र फिल्म निर्देशन गर्नु फरक कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘दीपेन्द्रमा फिल्मको व्याख्या गर्ने क्षमता जति छ, त्यस्तै क्षमता निर्देशकका रूपमा पनि देख्न पाइयोस् ।’

चलचित्र पत्रकार संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्दीप सापकोटाले पनि दीपेन्द्रबाट राम्रो आशा राखेको बताए । उनीजस्ता खरो समीक्षकले निर्देशन पनि खारिएकै गर्छन् भन्ने विश्वास राखेको सापकोटाको भनाइ थियो । ‘फिल्मले नयाँ स्वाद पस्किन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले भने, ‘वैशाख १ मा प्रदर्शन हुँदै रहेछ । त्यही दिनबाट नेपाली फिल्मले नयाँ बाटो पहिल्याओस् ।’ अतिथिहरूको कुरा सुनिसकेपछि निर्देशक लामा फिल्म निर्देशनको अनुभव सुनाउन थाले । फिल्म राम्रो–नराम्रो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई तपसिलमा राख्दै यसबाट आर्जन गरेको ज्ञान आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘फिल्मको समीक्षा जति गाह्रो हुन्छ, निर्देशन पनि उस्तै गाह्रो चिज रहेछ,’ लामाले भने, ‘पत्रकारको बेन्चमा बसेर बुझेको फिल्मी ज्ञानलाई निर्देशनको टोपी लगाएपछि अझ परिपूर्ण गर्ने अवसर पाएँ ।’

६ महिनाको प्रि–प्रोडक्सन र तीन महिनाको छायांकनबाट आफूले धेरै कुरा सिकेको लामाको दाबी थियो । सम्पादनमा बस्दा दृश्यहरूको कमी–कमजोरी औंल्याउन जानेको भन्दै उनले सम्पादक निमेष श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिए । डबिङमा गएपछि फिल्मबारे थप ‘रियलाइजेसन’ भएको उनले खुलाए । ‘अब दर्शकको कमेन्ट सुन्ने प्रतीक्षामा छु,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि केही नयाँ कुरा सिकाउला । म सिक्ने क्रममै छु ।’

शैली

महिला मुद्दाको बाहुल्य

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार फिल्म महोत्सव
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– देउकी प्रथाबारे बनाइएको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘इन सर्च अफ देवकी’ को प्रदर्शनीसँगै राजधानीमा बिहीबार पाँचौं नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव सुरु भएको छ ।

देवकी विष्टले बनाएको उक्त डकुमेन्ट्रीले पश्चिम नेपालमा बालिकाहरूलाई देवीका नाममा मन्दिरमा चढाउने प्रथाको चित्रण गरेको छ । ‘राजधानीमा बस्नेहरूलाई देउकी प्रथा अन्त्य भइसकेको जस्तो लाग्छ,’ डकुमेन्ट्री प्रदर्शनपछिको अन्तरक्रियामा विष्टले भनिन्, ‘अझै पनि देउकी प्रथा बाँकी छ ।’

पहिलो दिन देखाइएका प्राय: डकुमेन्ट्री र फिल्महरू महिलाका विषयसँगै सम्बन्धित थिए ।अदनान जान्डी निर्देशित ‘बटरफ्लाइज’ मा इरानमा एउटी मुस्लिम आमाले आफ्नो शिशुलाई सार्वजनिक स्थानमा स्तनपान गराउन गर्नुपरेको संघर्ष देखाइएको छ । क्यानाडाका रगहद चाराबाटीको ‘आलिया’ मा गृहयुद्धका बेला बसमा यात्रा गरिरहेकी आफ्नी प्रेमिका गुमाएको कथालाई बुनिएको छ । म्यान्मारका एच टट ए खाय निर्देशित ‘द गुडस’ मा चीनकी अनाथ बालिकामाथि भएको अन्यायलाई देखाइएको छ । अफगानिस्तानको ‘हाउस’, टर्कीको ‘दी इन्ड अफ गुड डेज’, इरानकै ‘आना’, स्विट्जरल्यान्डको ‘सोनिटा’, सिरियाको ‘चेरी डेज’, फिनल्यान्डको ‘जिनिन द ट्रान्स’, भारतको ‘दयाट्स माई ब्वाई’, बेलायतको ‘डान्सिङ विथ डली’ र ‘दे विल हयाभ टु किल अस फस्र्ट’ पनि देखाइए ।

महोत्सव उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘अडियो, भिडियो, फिल्म, डकुमेन्ट्रीहरूले सामान्य मानिसको पनि मन र मस्तिष्क हल्लाउन सक्ने’ बताए । ‘नेपालमा फिल्ममेकरहरूले समेट्न सक्ने थुप्रै विषय छन्,’ उनले भने, ‘फिल्ममार्फत छाउपडी, कुमारी, दलित, पिछडिएका वर्गहरूका समस्या उजागर गर्न म फिल्ममेकरलाई आग्रह गर्छु ।’

ब्राजिलकी राजदूत मारिया टेरियाले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला, बसाइँसराइ, शरणार्थी, बालबालिकाको अधिकार स्थापनामा विश्वव्यापी रूपमै चुनौती रहेको बताइन् । महोत्सवका सुरुवाती वर्षहरूमा मानवअधिकारका विषयमा नेपालमै बनेका सिर्जना पाउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै महोत्सव निर्देशक अरुणदेव जोशीले अहिले भने नेपालमा पनि मानवअधिकारसम्बन्धी फिल्महरू बन्ने क्रम बढ्न थालेको बताए ।

शैली

फयाक्ट्स अफ नेपालको तेस्रो संस्करण

शैली संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सूचनागत दृश्यचित्र (इन्फोग्राफिक्स) का लागि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट तथ्यांक संकलन गर्दै आएको फयाक्ट्स अफ नेपालको तेस्रो संस्करण राजधानीमा लोकार्पण गरिएको छ । पुस्तकमा कृषि, अर्थतन्त्र र राजनीतिको क्षेत्रका जानकारीमूलक तथ्यांकहरू १९ खण्डमा समेटिएका छन् । नेपालको प्रमुख क्षेत्रहरूको क्षेत्रगत अवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विश्लेषणात्मक चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको छ । यस पुस्तक कर्पाेरेट, सामाजिक, देशको विकास र राजनीतिमा लोकप्रिय छ । यस पुस्तकलाई ई–बुक वि–रिडको मोबाइल एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सकिन्छ । सन् २०१२ मा स्थापना भएको यसले स्वतन्त्र निजी अनुसन्धानमूलक कम्पनीको रूपमा अनुसन्धान र विश्लेषणात्मक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । तथ्यांकीय पारस्परिक छलफलहरू र सूचनागत दृश्यचित्र (इन्फोग्राफिक्स) लाई बुझ्न फयाक्ट्सले अनलाइन समाचार पोर्टल, दैनिक पत्रिका, मासिक पत्रिका र राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूसँग साझेदारी गर्दै अघि बढाएको छ ।

शैली

सविताका आधुनिक गीत

शैली संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– गायिका सविता श्रेष्ठ ‘चाहना’ एल्बमसहित आएकी छन् । आधुनिक गीतहरू समेटिएको एल्बममा उनको एकल गायन छ भने ईश्वर मगियाको एकल संगीत ।

एल्बममा ‘चाहना यो...,’ ‘माया गर्छु भन्थ्यौ...,’ ‘तिम्रो
चाहना...,’ ‘जन्म्यौं हामी...’ गरी चार गीत छन् । प्राय: गीत मायाप्रेमसम्बन्धी छन् भने ‘जन्म्यौं हामी...’ चाहिँ देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत छ । गीतहरू राजु पराजुली, लक्ष्मण सिटौला र ईश्वर मगियाले लेखेका हुन् । एल्बम काठमाडौं म्युजिक स्कुलले बजारमा ल्याएको हो ।

Page 10
दृष्टिकोण

अस्थिरता बढ्ने जोखिम

मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्योल झन् बढेको छ । मोर्चाको यो कदमबाट एकातिर राजनीतिक अस्थिरता अझै लम्बिने जोखिम देखिएको छ भने अर्कोतिर संविधानसभाले संविधानमार्फत संस्थागत गरेका उपलब्धि कार्यान्वयन तत्काललाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई असहयोग र अवज्ञा गर्ने मोर्चाको निर्णयले राज्यबाट सेवा–सुविधा लिने प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले सास्ती पाउने सम्भावना पनि छ ।

संविधानको अन्तर्वस्तुलाई लिएर मोर्चाले आन्दोलन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा न उनीहरूले भने जसरी माग नै पूरा हुने सम्भावना छ न त उनीहरूको आन्दोलन नै थामिइहाल्ने संकेत छ । सरकार र ठूला दलहरूले मोर्चालाई फकाउन गरेका प्रयत्नहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । मोर्चाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलबाट आश्वासन लिएर समर्थन गर्ने, फिर्ता लिने र आन्दोलनमा उत्रने शृंखला चलिरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइदिँदा राजनीतिक संक्रमण संविधानले तोकेकै समयसीमामा नटुंगिने चिन्ता पनि सिर्जना भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन हुने दिन आउन दुई महिनाभन्दा कम समय छ ।

माग गरेबमोजिम संविधान संशोधनमा भइरहेको ढिलाइले असन्तुष्ट मोर्चालाई यसपालि सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता गराउन ‘सप्तरी घटना’ ले उत्प्रेरकको काम गरेको देखिन्छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतको सभा अवरोध गर्न खोज्दा सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएलगत्तै मोर्चाले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । सरकारबाट संविधान संशोधनको सुनिश्चितता र घोषित निर्वाचन फिर्ता नभएपछि अल्टिमेटम सकिएलगत्तै मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । मोर्चाको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव आए सघाउने निर्णयले सत्ताको नेतृत्व फेरबदल भने तत्काल भइहाल्ने सम्भावना छैन । संसद्मा ३९ सिट रहेको मोर्चाले विपक्षमा रहने अल्टिमेटम दिएलगत्तै ३७ सिट रहेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गइसकेका छन् । तर, भर्खरै सुरु भएको स्थानीय तह कार्यान्वयन र घोषित मितिमै मुलुकभर स्थानीय निर्वाचनमा भने असर पर्न सक्छ । स्थानीय निकाय भंग भइसकेकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकले नै खेप्नुपर्ने छ । त्यसैले सरकार, सत्तारूढ तथा विपक्षी दल र आन्दोलनरत मोर्चा विद्यमान गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

ठूला दल र मोर्चाले संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा आ–आफ्नो हठ नछाडेकैले समस्याको निकास टाढिँदै गएको हो । मोर्चाले प्रदेशको सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन हुनैपर्ने बताउँदै आएको छ । सत्तारूढ दलले मोर्चाको मागबमोजिम संशोधनका लागि पहल गरेको देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका केही दल प्रादेशिक सीमा हेरफेर गर्नै नहुने अडानमा छन् । संशोधन विधेयक संसद्मा अघि बढिहाले पारित हुने गरी समीकरण पनि तयार भएको छैन । यसरी नै राजनीतिक गतिरोध तन्किँदै जाँदा संविधानसभाले बनाएको संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार नै गुम्ने जोखिमसमेत रहेकाले सत्तामा रहेका, विपक्षी तथा आन्दोलनरत पक्षले जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएर लचकता देखाउन आवश्यक छ ।

गतिरोधलाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गराउन सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार एवं संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएका छैनन् । निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयनको वातावरण तयार पार्न तीनै दलको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहनुपर्छ । मुख्य दलहरूले औपचारिक–अनौपचारिक तहबाट संवाद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर गतिरोधलाई तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने बेला हो यो । सरकारले अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेरै पनि संवादमार्फत निकास खोज्न सकिन्छ । मोर्चा पनि आफ्ना असहमति र असन्तुष्टिलाई निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त गर्ने लगायतका विकल्प हुँदाहुँदै बहिष्कार मात्र नभएर बिथोल्नै उद्यत हुनु लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो होइन ।

दृष्टिकोण

अन्योल र अनिश्चिततातिर

- ध्रुव कुमारे

दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणापछि नेकपा (एमाले) ले सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियानको सन्दर्भमा सप्तरीमा पाँच नेपाली नागरिक आफ्नै मुलुकको सुरक्षाकर्मीको गोलीको सिकार भएपछि बढेको आन्तरिक तनाव सेलाउन नपाउँदै सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरमा अर्काे गोलीकाण्ड घट्यो, जहाँ छिमेकी भारतका सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले नेपाली भूमि प्रवेश गरी चलाएको गोलीले एक नेपाली युवकको ज्यान गयो । यी दुई घटना भिन्नाभिन्नै प्रसंग र परिस्थितिमा भएका थिए । पहिलो घटनाले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो हिंसात्मक प्रवृत्ति झल्काउँछ भने दोस्रो घटनाले भारतको नेपालप्रतिको आक्रामक असहिष्णु व्यवहारकै पुष्टि गर्छ । पहिलो घटना प्रतिपक्षी राजनीतिक दल एमालेको राष्ट्रिय अभियान सम्बोधन कार्यक्रम बिथोल्न आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताबाट ‘अवाञ्छित’ हस्तक्षेपपछि ‘आत्मरक्षार्थ’ सुरक्षाकर्मीले ‘बाध्यतावश’ गोली चलाएपछि घटित भएको थियो । तर मारिने पाँचैजना मध्ये एक सरकारी कर्मचारीसहित अरु मधेसी मोर्चाको विरोधी गतिविधिसित असम्बन्धित व्यक्ति थिए । दोस्रो घटनामा नेपाली जनताले एक महिनाअघि नै दुवै पक्षका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहमति र स्वीकृतिपछि आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको कल्भर्ट भारतीयहरूले भत्काएकाले विरोध प्रदर्शन गर्दा एसएसबी नेपाली भूमिभित्रै पसी चलाएको गोलीले नेपाली नागरिक मारिएको थियो ।

पहिलो घटनामा विवादको जड संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन पहिले भएको छ । असोज २०७२ मा संविधान घोषणापछि चर्केको मधेस आन्दोलनका माग र मर्मलाई सत्तापक्षले आत्मसात नगर्दा हिंसात्मक घटना दोहोरिनुसितै निर्वाचनद्वारा संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने कार्य ढिलो अनि जटिल भएको छ । नेपालको संविधानलाई लिएर भारत असन्तुष्ट हुँदा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचित हुनपुगेको छ । अहिले नेपालभित्रै संशोधनको निम्ति बहुमत पुर्‍याउन सत्तासमीकरणमा भइरहेको कसरतकै सन्दर्भमा चैत १ गते दिल्लीमा भारतीय नेताहरूले हाम्रा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई ‘सबैलाई समेटेर’ निर्वाचनमा जान सुझाव दिनाले संविधानप्रति भारतीय अडान र दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नभएको पुष्टि गर्छ । चुनावलाई नै सत्ता रणनीतिको प्राथमिकतामा राखेको संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि संयोगवश पहिले संशोधन अनिमात्र चुनाव भन्न थालेको छ । आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाको मागप्रतिको यो सकारात्मक दृष्टिकोणले राजनीतिक परिवेशमा केही परिवर्तनको संकेत त गरेको छ । तर संसदमा संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउनकै निम्ति हालै सत्तामा सहभागी गराइएका राप्रपा तथा एमालेको संशोधन विरोधी अभियानले समस्या समाधान होइन, बल्झाउने नियति नै प्रस्ट्याउँछ । जसरी मधेसी मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनको अनिवार्यतालाई नै आफ्नो ‘बटम लाइन’ भनी अड्डी लिएको छ, त्यसैगरी एमालेले कुनै हालतमा पनि संशोधन हुन नदिने कबुलेको छ ।

यी दुई अतिवादी अडानबीच सामञ्जस्यताको चुनौती प्रमुख सत्तारुढ दलहरूले थेग्नुपरेको छ । वास्तवमा एमालेको रणनीति अहिले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वलाई असफलताको पगरी गँुथाउनेमा मात्र सीमित नभई भारतको सबैलाई समेट्ने अडान तुहाउनसमेत अभिप्रेरित छ । आफ्नो यस अहम्को दूरगामी परिणतिप्रति भने एमाले नेतृत्व सचेत देखिँदैन । उसको यो आत्मविश्वासले एमालेलाई राजनीतिक सफलताको सिंँढी चढाउन भने सक्ने छैन । किनभने नितान्त स्वार्थजन्य विचार र नीतिले मुलुकलाई उँभो लगाउँदैन, अस्थिरता र अन्योलकै आहालमा डुबाउँछ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको कमी—कमजोरी, नेतृत्वको असफलता र तंग्रिनै नसक्नेगरी बढेको पराश्रयताको साथै खुला सिमानाकै कारण नेपाली भूमिभित्रै अनधिकृत तवरबाट घुसी भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती बढाएका छन् । जसले गर्दा कञ्चनपुरमा नेपाली युवक अनाहकमा मारिएका छन् । खुला सीमा हुनु नै सीमा विवादको एक प्रमुख कारण हुने गरेको छ । त्यसैको निहुँमा सीमाञ्चल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली बारम्बार सताइएका छन् । कञ्चनपुरमा विवादको मुख्य कारण दुई मुलुकबीच सीमा क्षेत्रमा गाडिएको सीमास्तम्भ (पिलर) १९९ र २०१ बीचको २०० नम्बरको सीमास्तम्भको नामोनिसान नरहनु र उक्त सीमास्तम्भ भएको जमिनबाट उत्तरपट्टि नेपालभित्र निर्मित कल्भर्टसम्मै भारतीय सीमा रहेको दाबी हो, जुन स्थानीय नेपाली बासिन्दा स्वीकार्दैनन् ।

स्थानीय बासिन्दाको भनाइमा ‘एसएसबीले गोली चलाउँदा नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी उपस्थित भए पनि आदेश नपाएको भन्दै प्रतिकार गरेन’ । तर सर्वसाधारणको जिज्ञासा के भने त्यसबेला एसएसबीले चलाएको गोली त्यहाँ उपस्थित सशस्त्र प्रहरीकै जवान अथवा अधिकृतलाई लागेको भए प्रतिकारको निम्ति आदेश कुरेर बस्थे ? के हाम्रा सुरक्षाकर्मी यति अनुशासित छन् कि आदेश नपाएसम्म छातीमा गोली थाप्न किञ्चित आनाकानी गर्दैनन् ? निश्चय नै नेपाली सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ प्रतिकारको कारबाही गर्न संयम अपनाएकाले अनाहकमा घट्न सक्ने भयावह परिस्थिति टार्नसके । तर त्यस संवेदनशील घटना र घडीप्रति भारतीय पक्ष नितान्त असंवेदनशील र अनुत्तरदायी रहेको तथ्य काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले घटनालाई सरासर नकार्नुबाट पुष्टि हुन्छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एसएसबीका निरीक्षकले चार राउन्ड गोली चलाएका थिए । भारतीय दूतावासको दाबीअनुसार एसएसबीले गोली चलाएको होइन भने त्यो निश्चय पनि भारतीय आतंककारीको गोली थियो, जसबाट नेपाली नागरिक मारिएका थिए । आतंककारी मात्र अर्काे मुलुकभित्र अनधिकृत तवरले पस्न सक्छ । त्यसैले पनि नेपालले अब प्रतिआतंकवादको रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिआतंकवादी नीतिको यथेष्ट कारणमध्ये एकभित्र पनि आतंकित हुनसक्छ भनी उसको व्यवहारले बुझ्नुपर्छ ।

भारतको एसएसबीबाट सीमाञ्चल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली सताइएको, पिटिएको, लुटिएको, अत्याचारबाट आतंकित भएको अनगिन्ती चरणहरू मध्येको कञ्चनपुर गोलीकाण्ड पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । घर—घरमै पसी गोली हान्ने, कुटपिट गर्ने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने कामसमेत एसएसबीबाट भएको छ । नेपाल प्रहरीको हतियारसमेत खोसेको छ । पोहोर मंसिरमा सुनसरीको हरिपुरमा एसएसबीको गोलीबाट ४ नेपाली नागरिक घाइते भएको र गत पुसमा मात्रै भारतको बल मिच्याइँविरुद्ध तिलाठीका जनताको प्रतिकारको घटना नेपालीको स्मृतिपटलमा ताजै छ । नेपाल सरकार यसबारे जानकार हुनुका साथै प्रतिवाद पनि गरेको छ । तर भारतीय आचरण र प्रवृत्ति भने उस्तै छ । भारतको यो प्रवृत्ति र व्यवहार नेपाली र नेपालमा मात्र सीमित छैन । बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि यस्तै हुने गर्छ । तर बंगलादेशी सीमा सुरक्षाकर्मी प्रतिकार गर्न भने चुक्दैनन्, ‘क्रसबोर्डर फायरिङ’ चलिरहन्छ ।

सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीच कारगिलमा संघर्ष भएपछि के. सुव्रमन्यमको अध्यक्षतामा तयार गरिएको ‘द कारगिल रिभ्यु कमिटी रिपोर्ट’ (सेज, २०००) को सुझावअनुसार भारतको सबै सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाउन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा समेत सीमा सुरक्षाबलको संख्या बाक्लै हुनेगरी बढाएको थियो । र, एक किसिमले हाम्रो खुला सीमा भारतको बोर्डर अब्जरभेसन पोष्ट अन्तर्गतका अर्धसैनिक दस्ताको नियन्त्रणमा पुगेको छ । हाम्रोतर्फ भने सीमा रेखदेखका निम्ति सीमित संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीबल गठन गरिँदा उसको काम—कर्तव्य भनी तोकिएको १२ बुँदामध्ये सातौं बुँदामा मात्र ‘नेपालको सीमा सुरक्षा’ गर्ने दायित्व किटान गरिएको छ । त्यसको निम्ति दक्षिणी सीमामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी (३ हजार) को संख्या हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भएको छ ।

सबैजसो मुलुकमा आआफ्नो सीमा क्षेत्रमा अरु ठाउँमा भन्दा बढी सतर्कता अपनाइने गरिन्छ । किनभने सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्नाले साँध जोडिएको मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने हँुदा त्यसप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । तर हामी भने सीमा क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने मुख्य माध्यम र यसैसित सम्बन्धित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण स्थलभन्दा आफ्नै मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ सीमा सुरक्षा सन्दर्भमा निस्फिक्री छौं । सीमा मिचिएकै बारे जबसम्म सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आवाज उठाउँदैनन्, काठमाडौंको केन्द्रीकृत सरकारलाई मुलुकको चौहद्वी कहाँसम्म फैलिएको छ भन्नेसमेत जानकारी हँुदैन । त्यसैले सुस्ता क्षेत्रको करिब १५ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको इतिहास भएको छ । त्यस्तै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ छ । तर यी संवेदनशील मुद्दाहरू अब मुद्दा बन्न छाडिसकेका छन् । किनकि ती मुद्दाहरूमा विवाद गरेर भारतसितको ‘सुमधुर’ सम्बन्ध बिथोलिएला भनेर कुनै पनि सरकार गम्भीर हुनसकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा छताछुल्ल भएको दलीय विवादले मुलुकलाई अनिश्चिततातिर डोर्‍याउनुका साथै सामाजिक विसंगति र विचलन बढाई द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेझैं बाह्य सम्बन्धमा पनि परिस्थितिको आकलन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्नसकेका छैनौं । अव्यवस्थित घरेलु राजनीतिको प्रभाव हाम्रो जनसुरक्षा संयन्त्रहरूमा समन्वयको अभावले प्रस्ट्याउँछ । पोहोर टिकापुरमा सशस्त्र प्रहरीले प्रतिकार नगर्दा निहत्था प्रहरी अधिकृत र जवानहरू मारिएका थिए । जनपद प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए अनुसार सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएकोले राजविराज (सप्तरी) मा नागरिक मारिएका हुन् । राज्यको सुरक्षा निकायहरू बीचकै समझदारीको अभावकै कारण जनतामा असुरक्षाको भावना बढेको छ ।

अर्काेतिर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणपछि दिल्लीको छिमेक नीतिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा हाम्रो संविधानप्रतिको हस्तक्षेपकारी असन्तुष्टिका साथै नाकाबन्दीको अमानवीय व्यवहारले तुषारापात गरेको थियो । आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको पकड बढ्नुसितै उसको छिमेक नीतिमा असहिष्णुता बढेको छ । यसको संकेत मोदी सत्तारुढ भएपछि नेपाली भूमिमा भारतीय एसएसबीको बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिले नै दिन्छ । फलस्वरुप नेपालको सीमा क्षेत्रको असुरक्षासितै राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । मोलाइ जाहिन कूटनीतिक संवादद्वारा यस चुनौतीको व्यवस्थापन गरिनु अति नै जरुरी भएको छ । यसको लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्व भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय हितको मुद्दाप्रति अटुट समझदारी हुनु हो । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलहरू बीचको मनोमालिन्य र पराश्रयमुखी आचरणकै कारण मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अपहरण हुन बेर छैन । र जनता फिरौती तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नु पर्नेछ । यस दुरुह स्थितिबाट बच्न राष्ट्रिय चिन्तनको खाँचो छ, जसप्रति हाम्रो नेतृत्व वर्गले चासो राख्नसकेको छैन ।

दृष्टिकोण

नयाँ नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापन

पाठक मञ्च

तपाईं—हामी जोकोही पनि काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी कार्यालय समय र कुनै विशेष सवारीको बेला यात्रामा निस्कियौँ भने सडक जामले निकै हैरान पार्छ । सामान्यतया आधा घन्टामा पुगिने गन्तव्यमा हामीलाई पुग्न करिब १–१.५ घन्टा लाग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कलंकी, बल्खु, सातदोबाटो, कुपन्डोल, पुतलीसडक, चक्रपथ/ महाराजगन्ज, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल चोकमा जामले सास्ती नै हुन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिएन भने अबको २ वर्षमा काठमाडौंमा सवारी साधन चलाउन नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अहिले चर्चामा आएको माइतीघर–त्रिपुरेश्वर फ्लाइओभरको निर्माणलाई तीव्र गतीमा अघि बढाउनुपर्छ ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले आकाशे पुल बनाउन नमिल्ने भनिएका कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर चोक, माइतीघरमा जमिनमुनिको सब–वे निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै अत्यधिक सवारी चाप हुने अन्य स्थानहरू जस्तै— सातदोबाटो, चावहिल, चक्रपथ/महाराजगन्जमा आकाशे पुलहरू निर्माण गर्नुपर्छ । भीआईपी सवारीले सडकलाई सारै अस्तव्यस्त बनाउने हुँदा सकेसम्म त्यसको लागि हेलिकप्टरबाट सवारी हुने व्यवस्था मिलाइयोस् । जसरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना रकम बढाइएको छ, त्यसैगरी ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि माथि उल्लेखित कुरा अवलम्बन गरेमा मात्र राजधानी व्यवस्थित हुनेछ । नयाँ नेपालमा नयाँ तरिकाले सोचेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
– रुपेश अल्पविराम
कोटेश्वर–३५, काठमाडौँ

 केटाकेटी आए, मट्याङ्ग्रा खेलाए, गए
सातवटा दलमा जम्मा गरेर ४० जना सभासद बुटुलेर मधेसी मोर्चाको नामले चिनिएको मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सुन्दै लाज मर्नुको अवस्था छ, सातवटा दलमा जम्मा ४० जना सभासद, त्यो पनि समानुपातिकतर्फकोले भरिएको मात्रै । प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हेर्ने हो भने अधिकांश मधेसवादी दलहरू शून्य देखिन्छन् । जनताले बढारेर पठाउँदा पनि अझै यिनीहरू नै आफूलाई मधेसको हर्ताकर्ता ठान्छन् । नत हिजो सरकारलाई यिनीहरूको समर्थन रहँदा प्रचण्डको रौँ टाँस्सिएको थियो, न आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दा नै प्रचण्डको रौँ हल्लिनेवाला छ । बरु प्रचण्डले यिनीहरूको चालबाजी बुझेर ३७ सभासद भएको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन् । अर्को मधेसी दल फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सत्तामा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यदि गच्छदारको पार्टी पनि सरकारमा आयो भने ४० जनाको ठाउँमा ५१ जना सांसद प्रचण्डको पक्षमा थपिनेछन्, अनि मोर्चाको समर्थन रहँदाभन्दा नरहँदा प्रचण्ड सरकारको आयु लम्बिनेछ । वास्तवमा मधेसी दलको च्याँखे थाप्ने कामभन्दा अरु केही होइन ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

प्रचण्डको चीन भ्रमण
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरिएर चीनमा पहिलो औपचारिक भ्रमण गरेका प्रचण्ड दोस्रोपटक सत्ताारोहण गरेपछि भने भारतमा दुईपटक भ्रमण गरिसक्दा चीन जाने बल्ल सुरसार गर्दैछन् । भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । खुला भौगोलिक सीमा, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत अनेक स्वभाव र व्यवहारमा समानता छन् । त्यसकारण पनि स्वाभाविक रूपमा नजिक हुनपुगेको हो । तर त्यही हैसियत बोकेको अर्को उत्तरको शक्तिशाली मुलुक छिमेकी भएर पनि कता–कता टाढाको मुलुकझैं भएको छ । एक त प्राकृतिक रूपमै हिमालय पर्वतले सीमा अलग पारिदिएको छ । त्यसमाथि भाषिक समस्या अर्को कारण भयो । तर यसो भन्दैमा हामीले भुल्न नहुने विषय दुवै देश विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ । अझ चीन त अमेरिकाजस्तो विश्वकै शक्तिशाली मुलुकसँगको दाँजोमा अग्रसर हुँदैछ । हामी भने उही पृथ्वीनारायण शाहकालीन सोच वा चिन्तन ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’ भन्ने आहानलाई शिरोपर गर्दै केही गर्न नसक्ने निमुखा देश भएका छौं । सत्ता र शक्तिको शिरमा पुग्न वा बसिराख्न खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्काउने तर व्यवहारमा विकास वा समृद्धि भन्ने सपनामात्र बाँडेर भोगविलासमा रमाउने सामन्ती शासकका आधुनिक अवतार प्रवृत्तिको पुजारी बन्दैछौं । यी दुई मुलुकको समान स्वार्थ वा व्यापारिक फाइदाको संगम लक्ष्य ‘मिटिङ प्वाइन्ट’मा झुक्किएर बाटो हाम्रो पर्न गए केही लाभ उठाउन पाउने हो, नभए ‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भनेर चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

 टुप्पो न फेदको नियम
सुर्तीजन्य पदार्थमा जति सरकारले कर उठाउँछ, त्योभन्दा बढी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको यथार्थ सार्वजनिक हँुदा पनि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री—वितरण गर्न सीमा तोक्दा त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थले विभिन्न रोग निम्त्यिाउने भएको हुनाले पूर्णरूपमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई निषेध गर्न सरकारले घुमाउरो बाटो रोजेको बुझिन्छ । किराना पसल वा अन्य पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थलाई बिक्री गर्न पाइने छैन, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न अनुमति लिनुपर्ने आदि नियम बनाउँदा कसैले पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । यो नियम अलि झन्झटिलो छ । किनभने सुर्तीजन्य पदार्थमात्र बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्न नसकिने हँुदा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न निषेध गरे पनि यो नियम कागजमै सीमित भएको हुनाले प्रहरीकै सामुन्ने धूमपान गरेको प्रशस्त भेटिन्छ । सरकारले नियम बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने टुप्पो न फेदको नियम बनाएर आफैमा लज्जाबोध हुन नपरोस् ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 विद्यार्थीको नोकरी धरापमा
नयाँ सत्रदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंभरि स्नातकोत्तर र स्नातक दुवै तहमा सेमेस्टर प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । उपत्यकामा नोकरी गर्न र पढ्न आउने विद्यार्थीको सपना अब अपुरा हुने निश्चित छ । यसकारण ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अध्ययनबाट हात धुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । अब
सबै विभागमा विद्यार्थी घट्नेछन् । पढाइ र नोकरी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेकाहरूले अब कि पढाइ त्याग्न बाध्य हुनुपर्छ कि नोकरी ।
तिलकप्रताप चन्द
शान्तिपुर–२, पाते टाकुरा, दाङ

 मधेसी मोर्चाको मौनता
संविधान मान्दैनौं भन्ने तर सरकार बनाउने/भत्काउने खेलमा भने सधैं सहभागी हुने, ओलीले मधेसलाई बेवास्ता गरे भन्ने तर मधेसमा समस्या पर्दा भारत रिसाउला कि भनी चुइँक्कसम्म नबोल्ने मधेसी दल र दलका शीर्ष नेताहरूको गतिविधि हेर्दा उदेक लाग्छ । भारतले आफ्नो भूमि र नागरिक बचाउन एकतर्फी रूपमा दसगजामा धमाधम तटबन्ध बनाएर नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्दासमेत मधेसवादी भन्ने कुनै दलका नेताले आधिकारिक धारणा बाहिर नल्याई मौनता साँध्नुलाई के भन्ने ? कञ्चनपुरमा भारतीय प्रहरीले निहत्था नेपालीको हत्या गर्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने मधेसी मोर्चालाई के भन्ने ? भारतले सिमानामा तटबन्ध गर्दा पहाडका नेपालीलाई नभई मधेसमा बस्ने नेपालीलाई नै मर्का पुर्‍याउँछ, पुर्‍याइरहेको पनि छ । तर पनि नत उपेन्द्र यादव न राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले नै आजसम्म मुख खोलेका छन् । अब उनीहरूले भन्ने बेला आयो कि भारतले सिमानामा तटबन्ध बनाउनु गलत हो, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो । होइन भने आफूहरू भारतले जे गरे पनि हामी उसको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

नयाँ नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापन
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको असहमतिका बाबजुद संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल भएको छ । अब संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुने भएको छ । यद्यपि संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न नमानी सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विरोध हालसम्म कायमै छ । एमालेको समर्थनविना संसदमा टेबुल भएको संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्युन रहन्छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्दै आएको र आफू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्ने संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले विधेयक पारित नहुने निश्चित छ भनिरहँदा प्रक्रियामा जानबाट किन रोकिरहेको छ ? किन प्रक्रियामा जान डराइरहेको छ ? लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियामा जान डराउन र पछि हट्न मिल्दैन । यसैले एमाले यस प्रक्रियामा भाग लिनैपर्छ र आफ्नो असहमत बुँदाहरू छन् भने विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

 अन्योलमा स्थानीय चुनाव
चैत ३ गते मुख्य पृष्ठमा प्रकाशित ‘मतपत्र छपाइ पर्सिदेखि’ समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँंगै करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन हुने कुरामा आमजनता हर्षित हुन र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर भएका छौं । तर यसो भन्दैमा निर्धारित समयमा होला त चुनाव ? यसका लागि पर्याप्त आधार तयार छ त ? जस्तो मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने ऊ चुनाव चाहन्न । विप्लव माओवादी र वैद्य माओवादीसमेत निर्वाचनको विपक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका हुनाले सबैलाई नसमेटी कसरी चुनावको वातावरण तयार होला ? वैद्य, मोर्चा र विप्लवमात्रै होइन, यो चुनावविरुद्ध अन्य समूहसमेत सक्रिय हुन थालिसकेको हुनाले निर्वाचन नै शंकाको घेरामा परिसकेको छ । एकातिर सरकार जसरी पनि चुनाव गर्ने र अर्काथरी जसरी हुन्छ बिथोल्ने भएपछि मुलुक मुठभेडमा जाँदैन भन्न सकिएला र ? चुनावी अभियान एमालेले सञ्चालन गर्दा सप्तरीमा ५ जनाको ज्यान गयो भने जब चुनाव नजिकिँंदै गर्छ, त्यस्तो घटना दोहोरिन्न भन्ने आधार के छ ? होइन, राज्यले सबै राजनीतिक शक्तिलाई निर्णायक वार्तामा राखेर चुनावी माहोल तयार पार्न खोज्ने कि जसरी हुन्छ पेलेरै जाने भन्ने मानसिकता हो ?
– डिल्लीराम खनाल
दमक–१०, झापा

 जनचेतनाको खाँचो
उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने खाद्यपदार्थ बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउने नियम लागु गराउनु सुखद र राम्रो पक्ष हो । तर यसको सहज बिक्री—वितरणमा कडाइ गरी नियन्त्रणमा जोड दिए यो कदमले प्रभावकारी र सकारात्मक दिशाबोध गराउँछ । तर अहिले देशमा टेलिकमपछि बढी राजस्वबापत अन्त:शुल्क तिर्ने तिनै सुर्तीजन्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू छन् । जसको राजस्वले देशको प्रशासन चलेको छ । राज्यले आफैँ चुरोट, खैनी वा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रशोधन, उत्पादन र बिक्री गर्ने निजी संस्थातर्फ ध्यान लक्षित गरी राजस्व वृद्धि गराउन अनुमति प्रदान गर्नुको सट्टा यसको बिक्री—वितरणमा समेत सबैको पहँुच बाहिर बनाउनेसम्मको रणनीति बनाई सार्वजनिक स्थलमा गरिने सेवनमा पनि थप कडाइ गरिए वास्तवमा यसको उपभोग गर्नेको संख्यामा केही न्युनीकरण गर्न भने सकिन्छ । त्यस्तै हामी उपभोक्ता पनि सबै कुरा एकै स्थानमा खोज्छौँ । तरकारीको लागि चाहिने नुनदेखि कानमा लगाउने सुनसम्म, मासुको मसलादेखि मासु पकाउने तसलासम्म र पासपोर्टको फोटोदेखि बच्चाको भोटोसमेत एउटै पसलमा किन्न खोज्ने हाम्रो बानी छ । अनि ग्राहकको आशय र मनोविज्ञान पढेका पसलेहरूले पनि दैनिक चाहिने यावत कुरामा लुकाइ—छिपाइ सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार गर्छन् नै । सुर्तीजन्य सेवनकर्ताले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने, बिक्रेताले पनि उनीहरू साँच्चै आफ्नै छोराछोरी जस्तै ठानेर बिक्री नगर्ने, राज्यले पनि यस्ता वस्तुको उत्पादनबाट हुने राजस्वभन्दा त्यसबाट सिर्जित यावत रोगको निदानमा हुने खर्च रकमको लेखाजोखा गरेर व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका रणनीति अख्तियार गर्नु बुद्धिमानी देखिन्छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौँ

 काँठको पीडा
राजधानी सहरबाट नजिक रहेर पनि सबैभन्दा उपेक्षित ठाउँ अरु कुनै छ भने त्यो हो, काँठ क्षेत्र । देशका दूरदराजका बस्तीहरूले काँचुली फेरिसके, तर काँठले न राजनीतिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न सक्यो, न पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न सक्यो । विभिन्न समयमा हुने आवधिक निर्वाचनमा भोट खसाउनु र केही सीमित मानिसले फाइदा लुट्नु बाहेक सिङ्गो समुदायको उत्थान हुने कुनै काम भएको देखिँदैन । सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विकासका संरचना गतिलो बन्नसकेका छैनन् । उही पुराना जीर्ण, धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक, शिक्षाको अवस्था पनि खासै स्तरीय नभएको, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा पनि काँठका जनताको खासै पहुँच छैन । पूर्व–पश्चिमका मानिसलाई नेता बनाउने आफूचाहिँ सधैं अर्काको भर्‍याङ बन्ने प्रवृत्ति काँठ क्षेत्रमा पहिलादेखि नै चलिआएको रहेछ । आखिर काँठ क्षेत्रको पीडा बोलिदिने कसले ?
– भोला दुलाल
टोखा–१, काठमाडौं

 धराशायी बन्दै कृषि व्यवसाय
सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहित गरी अन्नबाली उत्पादनमा वृद्धि गराउने उद्देश्यले अन्नबालीको न्युनतम बजार समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय बमोजिम प्राथमिक चरणको कार्य अर्थात प्राथमिक खरिद समिति गठन गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो । उक्त समितिले अन्नबालीको बजारीकरणका सन्दर्भमा कृषकहरूलाई मर्का नपर्नेगरी स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती मूल्यको विश्लेषण गरी खरिद तथा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको भए तापनि अनुमानित कुल लक्ष्यको आधाभन्दा बढीको हिस्सामा कम बजारीकरण हुनु विडम्बनाको कुरा हो । उत्पादित अन्नबालीले उचित मूल्यको बजार व्यवस्थापन नहुँदा कृषि व्यवसाय धराशायी हुनु पनि स्वाभाविक हो । यस सन्दर्भमा सरकारले दीर्घकालीन कृषि व्यवस्थापन तथा योजनाहरू अपनाउनु र लागु गर्नु जरुरी छ । अन्यथा कृषक वर्गमा नकारात्मक सोचको विकास हुनसक्छ । उत्पादित अन्नबालीले बजार व्यवस्थापन पाउन सकेन भने कृषि व्यवसायी असफल हुनेछन् ।
– चन्द्र मादेन
ताप्लेजुङ नगरपालिका–१, ताप्लेजुङ

 राजतन्त्रवादी गणतान्त्रिक सरकारमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रका हिमायतीलाई प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराएका छन् । राजतन्त्र र गणतन्त्र नितान्त फरक कुरा हो भने कुन नैतिकताले राजतन्त्रको हिमायतीले गणतान्त्रिक संविधानको तहत राष्ट्रपतिसँंग सपथ लिएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न दिन्छ ? अर्को कुरा सरकारमा बसेर संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षमा रहनेछौं भनी अभिव्यक्ति दिनु कतिको नैतिकता भएका राजनेता हुन् ? राजनीतिमा चरित्र र नैतिकता अपरिहार्य हो भन्ने उनले बुझेका छैनन् । राजावादी र वामपन्थी सँगसँगै हुनु भनेको ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँको’ भनेजस्तो देखिन्छ ।
– राजेशकुमार झा
गोडैता, सर्लाही

 कुनै भ्यागुता बाँकी रहने छैन
चैत २ गते प्रकाशित किशोर नेपालको ‘गडबडमा राजनीति’ पढेंँ । यसमा कमल थापाको उल्लेख गरिएको बारे मलाई एउटा कथाको सम्झना भयो । एउटा साँपको बच्चा इनारमा खस्यो । इनारका भ्यागुताहरूले चाहेको खण्डमा त्यसलाई च्यापेर मार्न सक्थे । तर मार्न त परै जाओस्, त्यसको विरोधसम्म पनि कसैले गरेन । आफ्नै बच्चाहरूलाई त्यो साँपले निल्दैछ भन्ने पनि तिनले बुझ्न सकेनन् । विस्तारै साँप ठूलो हुँदै गयो । र ठूलो बनेपछि उसले इनारका सबै भ्यागुतालाई सखाप पारी इनारको राजा बन्यो । कमल थापा जसले जनआन्दोलन–२ मा १९ जनालाई मारे तिनलाई सजाय दिने कुरा त परै जाओस्, सहर्ष स्वागत गरियो । अत: एकदिन उनैको एकछत्र राज्यको भूमिका तयार हुँदैछ । एमाले र अन्य दलको मनोवृत्ति जसरी मधेसलाई बहिष्कृत गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ र बहिष्कृत गर्नेहरूलाई स्वागत भइरहेको छ भने सायद खब कुनै पनि भ्यागुता
बाँकी रहने छैनन् ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

Page 11
विविधा

प्रचण्डको उत्तरायण

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तराद्र्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुन:स्थापित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अचेल अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘चीनले मलाई जुन स्तरमा अविश्वास गरेको थियो, त्यो त अलि होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्दै गएका छन् । बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रँदै गएको छ ।’ खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने प्रचण्डको कदमलाई चिनियाँहरूले ‘सकारात्मक’ भन्दै सराहना गरेका छन् । बाँकी काम बेइजिङमा बसेर राजदूत लीलामणि पौडेलले गर्दै छन्, जसको कुरालाई चिनियाँहरूले विश्वासका साथ सुन्ने गर्छन् ।
प्रचण्डले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुका दुइटा ठोस कारणहरू देखिन्छन् ।

पहिलो, केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आम बुझाइलाई उनी जति सकिन्छ चिर्न चाहन्छन् । भारतमुखी छविले आफ्नो घरेलु जनाधार अरू खुम्चाउने र आउँदा निर्वाचनमा त्यसका दुष्परिणाम देखा पर्ने प्रचण्डजस्ता चलाख राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसका लागि, ओली सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएका तर आफ्नो सरकार बनेपछि रोकिएका चीनसँगका सम्झौताहरूलाई उनले क्रियाशील बनाउन चाहेको देखिन्छ, ताकि आफूले भारत–चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेको दर्साउन सकियोस् ।

दोस्रो, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको र सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समझदारी टुटेको अवस्थामा सत्ता टिकाउने या लम्ब्याउने सूत्र उनले एमालेसँगको पुनर्मिलनलाई बनाएका छन् । चीनसँगको सन्तुलन सम्भावित ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को एउटा कडी बन्न सक्छ । यसबाहेक विगतको नाकाबन्दीको तितो अनुभवले पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरू खोल्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ अर्थभण्डार आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको दुई–दुई पटक भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्ने तिथि नजिकिंदै जाँदा चीनतर्फ पनि जान र यसबीच बढेको दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छ । यसका लागि उनले चीनको हैनानमा १५ वर्षदेखि हुँदै आएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई माध्यम बनाएका छन् । तर त्यहाँ गएर औपचारिक कार्यक्रमको ‘साइडलाइन’ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोटो सेसन मात्र गरेर फर्कनुको अर्थ रहँदैन । बेइजिङ गएर उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै रोकिएका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हो भनेचाहिं त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा बढेको चिसोपन हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यो नहुने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने र मधेसी दलहरूसित सहमति खोज्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुको औचित्य छैन ।

भारतीय नाकाबन्दीको सकस नबिर्सिएका नेपालीको चीनसँग मुख्यत: एउटै चासो सुनिन्छ— चिनियाँ रेल नेपाल कहिले आइपुग्छ ? चीनले तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङमा सन् २०२० भित्र आउने जनाएको छ । त्यसलाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउने योजना अगाडि बढ्ने हो भने हालको भू–आर्थिक मानचित्र नै बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने हो कि हैन ? उनको उत्तरायणको अर्थ र औचित्य त्यसैमा निहित छ । यसका लागि चीनसँग खासगरी दुइटा पाटोमा समझदारी आवश्यक हुन्छ । एउटा, अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउने । अर्को, चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर केरुङलगायत उत्तरी नाकामा सडक र रेल सञ्जाल जोड्न चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्ने ।

चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा त्यो प्राय: भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ लगानी बढ्दा नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन्छ भन्ने भारतको जो बुझाइ छ, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परम्परागत सोच लामो समय टिक्दैन । तत्कालका निम्ति भने हाम्रो चुनौती भनेकै आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई अर्थशक्तिबाट सन्तुलित ढंगबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हो । यो कार्य आफैंमा सहज छैन तर असम्भव पनि होइन । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग सहकार्य पहिल्याउन प्रचण्डलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन सक्छ । किनभने भारत एमालेइतर वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता देख्न चाहन्छ, चीनसँग प्रचण्डको पुरानै मित्रता छ, जो गत वर्षबाट मात्र संशयमा परेको हो । उनको कूटनीतिक व्यवहार सन्तुलित हुनासाथ त्यो ‘ट्रयाक’ मा आउन सक्छ ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ प्रचण्डले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध नै गाँस्न चाहेका थिए, जसको बर्खिलाफ पार्टीभित्र र बाहिर जुन स्तरको प्रतिकूलता उत्पन्न गरियो, त्यसलाई उनले चिर्नै सकेनन् । र, कटवाल काण्डको निमित्त कारणबाट सत्ताबाट विस्थापित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा उनलाई बेइजिङ बोलाएर भर्खरै पार्टी प्रमुख र राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङलाई भेटाइयो । राष्ट्रपति बनेपछि सीको कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग सम्भवत: त्यही पहिलो भेट थियो । प्रचण्डलाई त्यहाँ नेपालका प्रमुख नेता र ‘चुनावपछिका प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उच्चस्तरमा ‘प्रोजेक्सन’ गराइएको थियो, जुन अनुमानमै सीमित रह्यो । २०७० को चुनावमा माओवादी क्षयको आँकलन चिनियाँहरूले गर्न नसकेको देखियो ।

त्यो ठयाक्कै त्यस्तै परिदृश्य थियो, जो उनीहरूले श्रीलंकामा पनि भोग्नुपर्‍यो । अझ त्यहाँ त चुनावको मुखमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग भेटवार्ता गर्न सी आफैं कोलम्बो पुगेका थिए, तर राजपाक्षेको अनपेक्षित हारले चिनियाँहरूको रणनीतिक उद्देश्यमै धक्का पुग्यो । यता नेपालमा माओवादीको पराजयपछि एउटै बास्केटमा अण्डा राख्दाको सीमितता उनीहरूले महसुस गरे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलहरूसँग समेत नयाँ शिराबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले । त्यसको मूर्तरूप नयाँ संविधान जारी गर्दा दलहरूले सामूहिक रूपमा पाएको चिनियाँ ढाडस थियो । त्यस दौरान देखिने गरी प्रचण्ड नै सक्रिय भए, जो कुनमिङको कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै गोप्य रूपमा बेइजिङ पुगेर परामर्श गरेका थिए । फर्केपछि मधेसी दलहरूसँग मिलेर उनले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम मात्र रोकिएन, तीन ठूला दलले १६ बुँदे सम्झौता गरे, जसको जगमा नयाँ संविधान जारी गरियो ।

संविधान आएपछि केपी ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को सक्रिय हिस्सा बनेर प्रचण्ड उभिए । ओलीले चीनसित पारवहनलगायतका रणनीतिक सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड सँगै थिए, तर पछि उनीहरूको बाटो छुट्टियो । प्रचण्डलाई पहिलो पटक रोक्न चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र देखिने गरी सक्रिय भयो, दोस्रो पटक चाहेन या सकेन, जसको फलस्वरूप भारतले मित्रवत् मानेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड स्वयंकै नेतृत्वमा बन्यो । त्यसको देखिने परिणाम के भयो भने छिमेककै बंगलादेश र भारतसँगै नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पूर्वघोषित भ्रमण रोकियो । कुनै विदेशी अतिथि आउँदा या नआउँदा सधैं कूटनीतिक लाभ–हानि हुँदैन, तर सीका हकमा यस्तो किन भयो भने त्यसले उत्तरतर्फ ढोका खोल्ने नेपाली सपनालाई बेवारिसे बनाइदियो । विगतमा भएका कुनै पनि समझदारीहरू प्रतिबद्धताअनुरूप अगाडि बढाइएनन् । चीनसँग सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण त्यही थियो, जसलाई अहिले प्रचण्ड सायद सच्याउन चाहन्छन् बेइजिङ गएर ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रचण्डको सिसँग भारतको गोवामा पनि भेट भयो, तर त्यसको प्रचारात्मकबाहेक अर्थपूर्ण उपलब्धि केही देखिएन । के अब उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका हुन् ? यसको जवाफ भने उनका आगामी व्यवहारले मात्र दिनेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपाल–चीनबीच सैन्य तहमा भने एउटा नयाँ सहकार्य आरम्भ भएको छ । नेपाली सेनाले पहिलोचोटि चिनियाँ सेनासँग नेपाली भूमिमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै छ, जसलाई चीनले कुन स्तरको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको सूचक उक्त अभ्यासअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री आफैं काठमाडौं आउन लाग्नुले देखाउँछ । नेपाली सेनाले भारत, अमेरिकालगायतका सेनासँग यसअघि यस्ता अभ्यास गर्दै आए पनि चीनसँग यस्तो सहकार्य गरेको थिएन र त्यसो नगर्न थुप्रै शक्ति–शिविरहरूबाट दबाबमूलक सुझावहरू आएका थिए । पाकिस्तानसँग गर्न लागिएको यस्तै एउटा सैन्य अभ्यास बाह्य आग्रहलाई नै मध्यनजर गर्दै स्थगन पनि गरियो, तर चीनसँगको संयुक्त अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहेन । यसको सांकेतिक अर्थ पक्कै छ, जो कूटनीतिक रूपमा कति र कसरी अनूदित हुन्छ, त्यो प्रचण्डको प्रस्तावित भ्रमण क्रममा प्रस्ट भइहाल्नेछ ।
अहिले चीनको नेपालसँग मुख्यत: दुइटा कुरामा सरोकार देखिन्छ : वान बेल्ट वान रोड (ओबर) र खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा सम्झौता होस् भन्ने । चीनतर्फ न्यून निर्यात गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति ‘एफटीए’ तत्कालको आवश्यकता होइन, ‘ओबर’ मा भने हाम्रो पनि रणनीतिक प्राथमिकता गाँसिएको छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकारको गृहकार्य केन्द्रित हुनुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको ओबर सम्झौतामा ६० भन्दा बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ लगानी/अनुदान आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म जोड्न खोजिएको रेलमार्ग र उत्तरी भेगका अन्य सडक नाकाहरूको विकास–विस्तारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित हुनेछ ।

चीनले ओबर रणनीतिलाई समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापक सदस्य पनि रहेको कारण नेपाललाई यसका निम्ति सजिलो छ । चीन आफैं पनि सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालसँग ओबर सम्झौता गर्न र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अन्य मामिलामा छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीन सरकारले यसअघि ओबर सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाएको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै मस्यौदा पठाउँदै यो विषय हाललाई थाती राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो असमझदारीलाई हल गर्दै ओबर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यस्तो कदम भारत–चीनबीच टकराव बढाउने मनसायले होइन, दुवैसँग संयुक्त साझेदारीका अवसरहरू खोज्ने उद्देश्यबाट परिलक्षित हुनुपर्छ । कुनै बेला त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को वकालत गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो एउटा अवसर पनि हो, विगतमा चुकेका कदमहरू सच्याउने र राष्ट्रहितका पक्ष निर्णय लिने ।

विविधा

दृढ बन्ने पालो पुरूषको

- डा. विमला राई पौड्याल

‘वुमन इन द चेन्जिङ वल्ड अफ वर्क : प्लानेट फिफ्टी—फिफ्टी बाई २०३०’ अर्थात ‘बदलिँदो परिवेशमा कामकाजी महिला, सन् २०३० सम्ममा बराबरी पाइला’ भन्ने विश्वव्यापी सन्देश सार्थक बनाउन ‘बि बोल्ड फर चेन्ज’ अर्थात ‘परिवर्तनका लागि दृढ बन’ भन्ने आह्वानका साथ संसारले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो । द्रुत गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापारीकरण, रोजगारी र शिक्षाका लागि बढ्दो अन्तरदेशीय आप्रवास, फैलिँदो सञ्चार सञ्जाल र प्रविधिमा भएका आविष्कार आदिका कारण विश्व परिवेश बदलिएको छ । यसले थुप्रै सम्भावना र केही चुनौती थपेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक र सामाजिक परिवेश पनि यो परिवर्तनसँंगै आएका सम्भावना र चुनौतीबाट अलग छैन । त्यसैले ‘परिवर्तनका लागि दृढ बन’ भन्ने आह्वान लैंगिक समानताको पक्षधर हाम्रो समाज र देशकै लागि अति सान्दर्भिक छ । तर स्पष्ट हुन जरुरी छ, परिवर्तनका लागि दृढ बन भन्ने आह्वान कसको लागि हो ?

सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हुनाले प्राय: हामी सबैले महिला नै परिवर्तनका लागि दृढ बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छौं । हुन पनि सदियौंदेखि पछाडि परेका र पारिएकाहरू नै सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्छ र परिवर्तित समाजले ल्याएको सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्छ । तर के महिलाले मात्रै परिवर्तनका लागि दृढ बनेर सन् २०३० सम्ममा महिला–पुरुष असमानता अन्त्य होला ? सबै तह र क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच समान हिस्सेदारी होला ? अनुभवले भन्छ, कामकाजी महिलाले बदलिँदो परिवेशलाई क्रमिक रूपमा आत्मसात गरिरहेकै छन् । तर यसै क्रममा केही यस्ता चुनौती देखिएका छन्, जसको निराकरणका लागि पुरुषले दृढता देखाउनुपर्छ । यिनै केही चुनौतीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो चुनौती हो, परिवर्तित परिवेशका कारण बढिरहेको महिलाको कार्यबोझ बांँडफाँड र व्यवस्थापन । केही दशकदेखि संसारभर नै महिलाको जीवनशैली, कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यदक्षतामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि महिलाले आफ्नो परम्परागत भूमिका (घरधन्दा, स्याहार—सुसार, निर्वाहमुखी खेती) बाट माथि उठेर व्यावसायिक कृषि, सेवा, व्यापार, राजनीति, प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षण लगायत सबै औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन थालेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । यो परिवर्तनसंँगै महिलाको कार्यबोझ निक्कै बढेको छ, शारीरिक थकान र मानसिक तनाव पनि चुलिएको छ । कति कामकाजी महिलाले घरभित्र र बाहिरको जिम्मेवारी निभाएकै छन् भने कतिले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर आफ्नो करिअरबाट बिदा लिएका छन् ।

कहिलेकाहीं कार्यालयको कामले कतै जानुपर्दा वा अबेर घर फर्कंदा छोराछोरी, श्रीमान र परिवारको अन्य सदस्यहरूप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सकिन भनेर धेरैपटक आफै आत्मग्लानि हुन्छ । यसले महिलाको उत्पादकत्व र कार्यदक्षतामा नकारात्मक असर त पार्छ । कपितय अवस्थामा परिवारबीच असमझदारी बढेको पनि पाइन्छ । अझै पनि घरायसी तथा सेवामूलक काम महिलाको मात्रै हो भन्ने सोच छ । महिला र पुरुषबीच घरपरिवार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उचित बांँडफांँड हुन नसक्दा, अझ भनौं पुरुषले घरभित्रका काम सघाउन नसक्दा महिलामा सहनै नसक्नेगरी कार्यभार थपिएको छ । घर भित्रको काम आर्थिक उपार्जनका लागि पूर्वसर्त नै हो, किनकि उचित खानपान, सरसफाइ र सुरक्षाको अभावमा कुनै घरपरिवारले आर्थिक उपार्जनको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन । त्यसैले घरपरिवारको हेरचाह र घरधन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण काम हुन् । राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । तर त्योभन्दा पहिला पुरुषहरूले पनि घरभित्रको कामप्रति सम्मान गर्दै महिलामाथिको यो कार्यबोझ बाँड्न तयार हुनुपर्छ ।

महिलाले त घरभित्रको काम पहिल्यैदेखि गर्थे, अझै पनि गर्छन्, यो संँगै घरबाहिरको जिम्मेवारी पनि खुलेर लिन थालिसके । महिलाहरू कार्यालयको काममा निपुण छन्, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनका सवालमा । अवसर पाएका महिलाले घरबाहिर प्राविधिक, प्रशासनिक, उद्यमशीलता, निर्णय र नीति निर्माताका सबै भूमिकामा सक्षमता देखाइसकेका छन् । तर विचार गरौं न, केहीलाई छाडेर बहुसंख्यक नेपाली पुरुष यसैगरी घरभित्र र बाहिरको दुबै संसारमा काम गर्न निपुण छन् ? महिला–पुरुष दुबै कामकाजी रहेका बहुसंख्यक घरमा अझै पनि श्रीमान र छोरा अनि दाजुभाइले बनाएको मिठो चिया पिउन र खाना खान महिला बिरामी नै पर्नुपर्छ । पुरुषमा घरधन्दा र स्याहार—सुसार सम्बन्धी कार्यकुशलता अनि क्षमता नभएकै हो त ? त्यसो हो भने पुरुषले पनि घरभित्रको संसारमा आफ्नो उपस्थिति र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । घरभित्र र बाहिर दुबै संसार समृद्ध, सुदृढ र शान्त नबनी हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्र समृद्ध, सुदृढ र शान्त बन्दैन । त्यसैले घरधन्दा भनेर चिनिने महत्त्वपूर्ण काममा आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने पालो परिवारका पुरुष सदस्यहरूको हो ।

अर्को चुनौती हो, पुरुष सहकर्मीको महिला सहकर्मीलाई हेर्ने सोच र व्यवहार । विगत दुई दशकमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा औपचारिक, अनौपचारिक सबै कार्यक्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढिरहेको छ र यी कार्यक्षेत्र पनि क्रमश: महिलामैत्री बन्दैछन् । तर अझै पनि धेरै कार्यालयमा कामकाजी महिलाले सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण पाउनसकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रको त कुरै छाडौं, सरकारी कार्यालयमा समेत महिलाले आफ्नो दक्षता र योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी नपाएको, जिम्मेवारी पाएका महिलाले गरेको काममा पुरुष सहकर्मीबाट सहयोग पाउन नसकेको, सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा ढिलाइ गरिदिने र त्यसैको कारण कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परे महिलालाई दोष देखाउने, महिलाको क्षमतामा शंका गर्ने र बढुवा भए वा विशेष अवसर पाए महिला भएकै कारण भनेर खिसी गर्ने गरेको हामी कामकाजी महिलाले बारम्बार सुनेका छांै, देखेका छौं र भोगेका छौं । कतिपय मर्यादित ठाउँंको जिम्मेवार पदमा आसिन पुरुष सहकर्मीबाट महिला सहकर्मीको लुगा, केश, खाना, बोली औपचारिक बैठकहरूमै टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कार्यालयमा नेतृत्व र सहकर्मीबाट मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा सबैमा रहन्छ, यस्तो व्यवहारले सबैको कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र कार्यालयको उद्देश्य पुरा गर्न योगदान पुग्छ । सन् २०३० मा सबै तह र क्षेत्रमा महिला—पुरुषको बराबर पाइला पुर्‍याउने उद्देश्य त्यतिबेला मात्रै पुरा हुन्छ, जब महिला भएकै कारणले कार्यक्षमतामा प्रश्नचिन्ह लगाउने, शंका गर्ने र जानी—नजानी कामकाजी महिलालाई हतोत्साही गर्ने सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आउंँछ ।

तेस्रो चुनौती हो, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भनाइ र गराइमा भिन्नता । आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिला भएको हाम्रो देशमा राज्यका सबै तह र संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुन बनेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसैमा टेकेर संविधानले महिलाको सम्मानजनक सहभागितालाई प्रत्येक तहमा स्थापित गरेको छ । महिलाको समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानको रक्षा गर्ने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो । तर भनाइ र गराइ, सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा धेरै फरक नहुंँदो हो त कतिपय राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला सहभागिता अहिलेको जस्तो शून्य हुने थिएन । उदाहरणका लागि, राष्ट्रको समग्र विकास योजना तर्जुमा गर्ने, नीति अनुसन्धान र पुनरावलोकन गर्ने, आर्थिक स्रोतको वितरण र विकासका क्रियाकलापको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान सदस्यहरूमा महिलाको शून्य प्रतिनिधित्व छ । यो शून्यताका कारण विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनामा महिलाको मुद्दा ओझेलमा परेको र महिलाकै सशक्तीकरणका लागि भनेर निर्माण गरिएका कार्यक्रम र संयन्त्रहरूले प्राथमिकता नपाएको बारम्बार अनुभूति हुन्छ । संवैधानिक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कानुनी प्रावधान हुंँदाहुँदै पनि सम्बन्धित नेतृत्वले सके महिलाको नाम सिफारिस नै नगर्ने र गरिहाले १ जना प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । अनि कसरी सन् २०३० सम्ममा महिलाको सहभागिता पुरुषको हाराहारी हुन सक्ला ?

श्रम बजारमा राज्यका बिभिन्न निकाय र संवैधानिक आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक न्युनतम योग्यता भएका महिलाको कमी छैन भन्ने कुरा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा महिलाले देखाएको दरिलो उपस्थिति र उत्कृष्ट कार्यदक्षताबाटै प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो, महिलालाई चाहिँ काम गर्ने अवसर नै नदिई ‘गर्न सक्दैनन् कि ?’ भनी चिन्ता लिने मानसिकता आफैमा परिवर्तनको बाधक हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरूमा त्यस्ता दक्ष महिला आबद्ध भएका छैनन् भने त्यो राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी मान्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र संयुक्त राष्ट्रसंघले देखेको र हामीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको ‘प्लानेट फिफ्टी—फिफ्टी बाई २०३०’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि महिला—पुरुष सबैको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन जरुरी छ । महिला परिवर्तनका लागि दृढ बनिसके र बन्दैछन्, अब सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि दृढ बन्ने पालो पुरुषको हो । बि बोल्ड फर चेन्ज ।पौड्याल राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

विविधा

आलोचनात्मक चेतना र बहस

- अशेष घिमिरे

कार्ल माक्र्सले भने– दर्शनको काम जीवन र जगतबारे व्याख्या र विश्लेषण गर्नेमात्र नभई संसार बदल्नु हो । त्यसका लागि जति पनि दार्शनिक चिन्तन पद्धति तत्कालीन समाजमा थिए, समाज बदल्ने सामथ्र्यका आधारमा तिनको विश्लेषण गर्दै आलोचनामा उत्रिए र लेखे, ‘रुथलेस क्रिटिसिजम टु एभ्रिथिङ एक्जिस्टिङ/अस्तित्वमा रहेका सबै विरुद्ध निर्मम आलोचना’ । माक्र्सले समाज बदल्न भनेका अवैज्ञानिक र परिणामसँग मेल नखाने तर्क र विचारको खण्डन गर्दै भने, ‘तर्क त अस्तित्वमान छन्, तर ती सधैं तर्कसंगत भने छैनन्’ । फायरबाख र हेगेलका दर्शनको उनले तर्कसंगत आलोचना गरे । एउटा फुच्चेले स्थापित विरुद्ध गरेको यो आलोचना, सानो साहस थिएन । र यो साहस यतिमै रोकिएन पनि । ‘दर्शनको शासन विरुद्ध विद्रोह गर्ने’ उद्घोष गरेका उनले ३० वर्षमै एंगेल्ससँग मिलेर कम्युनिष्ट घोषणापत्र लेखे, जहाँ उनले पुँजीवादी समाजको अमानवीयतामाथि विशद चर्चा गर्दै श्रमजीवी वर्गलाई वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति झक्झक्याए । हो, त्यही विन्दुबाट समग्र मानव सभ्यतामा आलोचनात्मक चेतना र बहसले नयाँ उचाइमा फड्को मार्‍यो ।

कम्युनिष्ट घोषणापत्रको तरङ्ग चानचुने रहेन । समग्र विश्व नै दुई कित्तामा बाँडियो । विपक्षमा रहनेहरूले पनि विरोध गरेर मात्र धर पाएनन् । माक्र्सले उठाएका मानवतावादी प्रश्नको, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायसहितको समानतामा आधारित समाजबारे झुठा कसम खानसमेत बाध्य भए । माक्र्सले व्याख्या गरेको न्याय पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको पूर्ण विकासले दिन्छ, त्यसका लागि माक्र्सको बाटोमा हिँड्नु पर्दैन भन्न पनि भ्याए । यता माक्र्सले देखाएको मानवीय सपना भने यति लोकप्रिय भयो कि हरेक ठाउँको मुक्ति आन्दोलन र समानताको चाहनामा माक्र्सका विचार उत्प्रेरक बने । माक्र्स–एंगेल्सले थप योगदान गर्दै गए र अझ बलियो कृति ‘पुँजी’ उपहार दिए । जब माक्र्सका विचार माक्र्सवादको तहमा विकसित भयो, माक्र्सवादले बडो शानको साथ दाबी गर्‍यो कि मानवजातिले विकास गरेको ज्ञानको जति पनि क्षेत्र छ— समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला—साहित्य वा सौन्दर्यचेतका यी सबै क्षेत्र माक्र्सवादको अनुपस्थितिमा अपुरो हुनेछन् । यहीँबाट मानव सभ्यताले आफ्नो विकास र प्रबद्र्धननिम्ति आलोचनात्मक चेतनाको हतियार पायो ।

यस अघि पनि आलोचनात्मक चेतको विकास नभएको हैन । दास विद्रोह प्राचीन समाजमा रहेको अत्याचार विरुद्धको आलोचनात्मक प्रतिक्रियास्वरुप जन्मिएको परिघटना थियो । छलफलको आजको ज्ञान प्रणाली विकास हुनुमा स्पार्टकसको त्यो विद्रोह एउटा कोशेढुङ्गा थियो । सामन्तवादी समाजमा भएका विद्रोहका स्वर आलोचनात्मक चेतकै द्योतक हुन् । पुँजीवादी राज्यक्रान्ति र बेलायती, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति आलोचनात्मक चेतनाको आलोकले सफल बनाएका उदाहरण हुन् । प्राचीन कालमा चार्वाक ऋषिले पूर्वीय आध्यात्मवादका अमानवीय पक्षविरुद्ध जाहेर गरेको मत, बुद्धले जस्तासुकै विद्वान र ठूला पुस्तकको आँखा चिम्लिएर समर्थन नगर्न भनेको कुरा, सुकरातको ‘म यो जान्दछु कि म केही जान्दिन’ भन्ने शिक्षा, यी सबै आलोचनात्मक चेतना उद्भव र विकास गराउने चिन्तन हुन् । सेन्ट साइमन, चाल्र्स फ्युरिये, थोमस मोरजस्ता काल्पनिक समाजवादीहरू, प्रुधोँ बाकुनिनजस्ता अराजकतावादी, रूसो, भोल्टायरका विचार तत्कालीन शासन र चिन्तन प्रणालीबारे आलोचनात्मक चेत राख्ने अगुवा विचार र विचारक हुन् । माक्र्सपछि ग्राम्सी, रोजा, लेनिन, माओ, क्यास्ट्रो, डा. कोटनिस, गान्धी, मण्डेला लगायत धेरै चिन्तक र नेताले मानव समाजमा आलोचनात्मक चेतना भर्न र यसमा सार्थक बहस चलाउन सम्झनलायक योगदान गरेका छन् । आजको चेतनामा यी सबैका कुरासँग सहमत/असहमत मजाले हुन सकिन्छ, तर यिनले दिने शिक्षा बदलिँंदो समाजका जटिलता पहिल्याउने र अझ मानवीय विश्व बनाउने कामका लागि सहयोगी अवश्य हुनेछन् ।

नेपाली समाजमा पनि आलोचनात्मक चेतनाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती, योगमाया, गोपालप्रसाद रिमाल, पारिजात र भुपी शेरचनका साहित्य आलोचनात्मक चेतले भरिभराउ छन् । बीपी, पुष्पलाल आदिका विचार नेपाली समाजका आलोचनात्मक चेतनाको विकास र छलफलका लागि सन्दर्भ सामग्री हुन् । अन्य धेरै विद्वान छन्, जसले आलोचनात्मक चेतनाको निर्माणका लागि असाधारण योगदान गरेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन आफैंमा एउटा आलोचनात्मक चेतनाको द्योतक हो, जो नेपालमा लोकप्रिय छ । व्यवस्था परिवर्तनका खास मोडमा जनता जाग्ने त्यतिकै हैन, चुनावी अभियानमा जनताको सहभागिता र जनमतले निक्र्योल गरिदिने शक्ति सन्तुलन हेर्दा पनि नेपाली जनमानसमा व्याप्त आलोचनात्मक चेत प्रतिविम्बित हुन्छ ।

तर नेपाली समाजलाई यतिमात्र आलोचनात्मक चेतले पुगेको छैन । क्रान्ति र जनआन्दोलनले माग गरेका सामाजिक न्याय र समानताका, विकास, शान्ति र समृद्धिका अधिकार संस्थागत गर्न हम्मे—हम्मे परेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक कुनै पनि ठाउँमा सुशासन र जवाफदेहीपन हराउँदै गएकोप्रति खोइ मानिस जागेको ? यो प्रश्नको उचित जवाफ नभेट्दा माथेमा सर र उहाँजस्ता धेरैलाई झोँक चलेको चल्यै छ । यसैको सेरोफेरोमा बहस चलेकै छन् ।

जनताको तहमा रहेको असन्तुष्टिलाई आलोचनात्मक चेतको सही धाराले ‘गाइड’ गर्न नसक्दा विश्वमा ठूलठूला संकट आइपरेका छन् । हिटलरको उदय राष्ट्रवाद र समाजवादको लोकप्रिय नाराले गर्‍यो र मानवताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । महेन्द्रको उदय पनि राष्ट्रवाद र विकासको नाराले गरायो । गौर, कैलाली र हिजोआजको सप्तरीको घटना गलत धाराको उत्तेजनाको बहकावले निम्त्यायो । हाम्रो सबै सम्पत्ति अर्कैले खाँदैछ भन्ने अतिवादीहरूको झोँक र जति काम गरे पनि नवउदारवादीहरूले कबुल गरेको समानता र सहजता प्राप्त भएन भन्ने कामदार वर्गको रोषको गठजोडले अमेरिकामा ट्रम्प उदाए, बेलायतीको निर्णयले उसलाई ब्रेक्जिटसम्म पुर्‍यायो । यसरी आलोचनात्मक चिन्तनलाई सही विचारले नडोर्‍याउँदा, बहसलाई भावावेशमा सीमित गरी सार्थक नबनाउँदा राम्रो नाराको आवरणमा मानवताले हार्छ । यसका लागि समाजका अगुवाहरू सचेत भई बोल्ने, लेख्ने र आक्रोशलाई सही मार्ग दिलाउन तल्लिन हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रश्न गर्नुपर्छ । सिर्फ प्रश्नमात्र गरेर हुन्न, उत्तिकै छट्पटीका साथ उत्तरको पनि माग गर्नुपर्छ । उत्तर विनाको टुहुरो प्रश्न होइन, आलोचनात्मक चेतना । अरुतर्फ मात्र फर्कने र गाली वा आवेग हैन, आफंैप्रति सिंहावलोकन गर्ने र समस्या समाधानमा पहलकदमी गर्ने रचनात्मक तत्परता पनि हो, आलोचनात्मक चेतना । अझ महत्त्वपूर्ण त गलत तर्क, आशय र भ्रमपूर्ण भनाइको तार्किक खण्डन गर्नसक्ने ल्याकत हो । सामुहिक हित प्रबद्र्धन गर्ने ज्ञान हो, लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरूको सबलीकरणका लागि अत्यावश्यक आधारस्तम्भ हो ।

नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो आलोचनात्मक चेतना र बहसले ठिकसँग बाटो देखाउनुपर्ने मूल विषय संविधान र यसको कार्यान्वयन हो । एउटा देश ७ दशकसम्म संविधानकै मुद्दामा अल्झेको छ । कति पुस्ताले संविधानकै नाममा जीवन गुजार्ने, जीवन फाल्ने ? यसको जवाफदेहिता संविधान निर्माण गर्नेले बहन गर्नु पर्दैन ? यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्दैन ? पछिल्लो संविधानले स्वीकार गरेको समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सन्तुलित विकासको मर्म र अझ अगाडि सार्वजनिक, सहकारी र निजी तीनवटै क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गरी समाजवाद निर्माण गर्ने मर्म यो तरिका र ढाँचाले यथार्थमा अनुवाद हुँदैन । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिनुपर्ने निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, राज्यको पुन:संरचनाका लागि गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा र दैनन्दिनको शासन—प्रशासनमार्फत सुशासन प्रत्याभूत गराउने कुरामा घोषणा र व्याख्याले मात्र हुन्न । यी सबै कामको अविलम्ब थालनी गर्दै हाम्रो आलोचनात्मक चेतना र बहसलाई क्रान्तिका उपलब्धि जोगाउन केन्द्रित गरौँ ।

Page 12
विदेश

‘म्यान्मारले रोहिंगा क्याम्प बन्द गर्नुपर्छ’

- रोयटर्स
म्यान्मारको रखिनेस्थित रोहिंगा क्याम्पमा आगजनीपछि बालबालिका आफ्ना सामग्री खोज्दै । म्यान्मारमा करिब १२ लाख रोहिंगा छन् । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

यान्गुन– संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले म्यान्मारले तत्कालै रोहिंगा समुदायलाई घर फर्कने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले रखिने राज्यमा रहेका क्याम्पहरू तत्कालै बन्द गर्नसमेत म्यान्मार सरकारलाई आग्रह गरे ।

सन् २०१२ मा भएको साम्प्रदायिक हिंसापछि १२ लाखभन्दा बढी रोहिंगा अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन् । अन्नानले म्यान्मारले यस समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोफी अन्नानले नेतृत्व गरेको प्यानलको सुझावलाई म्यान्मार सरकारले छिट्टै प्रतिक्रिया दिने म्यान्मारका विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी एईएई सोईले बताए ।
लामो समयको सैन्य शासनपछि सत्तामा आएकी आङ सान सुकीले कोफी अन्नानको नेतृत्वमा एउटा स्वतन्त्र आयोग गठन गरेकी थिइन् । नौ सदस्य रहेको उक्त आयोगबाट समस्या समाधान र रोहिंगा समुदायको उत्थानका लागि उपायहरू सुझाउन भनिएको थियो ।

विदेश

कट्टरपन्थीलाई झट्का

नेदरल्यान्डको संसदीय चुनाव
- सीएनएन


नेदरल्यान्डको संसदीय चुनावमा पहिलो दल भएपछि शुभेच्छुकहरूसँग बुधबार अभिवादन साट्दै प्रधानमन्त्री मार्क रट । तस्बिर : सीएनएन

दहेग– युरोपमा कट्टरपन्थी राष्ट्रवादीहरूले लोकप्रियता हासिल गरिरहेको समयमा नेदरल्यान्डमा भएको संसदीय चुनावमा भने कट्टर राष्ट्रवादी नेता गिर्ट वाइल्डर्सको लोकप्रियताले काम गरेन । बुधबार भएको संसदीय चुनावमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री मार्क रटको ‘पार्टी फर फ्रिडम एन्ड डेमोक्रेसी’ दल सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभिएको छ ।

यस चुनावमा तीन दशकयताकै उच्च संख्यामा मत खसेको थियो । सरकारी टेलिभिजन एनओएसका अनुसार यसपटकको चुनावमा ८१ प्रतिशत मतदाताले मत हालेका थिए । चुनावमा अतिवादी, लोकप्रियतावादी र राष्ट्रवादी शक्तिले जित्ने अपेक्षा गरिए पनि उदारवादी शक्तिले जित हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री रटले आफ्नो दल पहिलो भएपछि मतदातालाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘यो रात नेदरल्यान्डका लागि हो, ब्रेक्जिटर अमेरिकी चुनावपछि हामीले गलत प्रकारको लोकप्रियतावादलाई रोकौं भनेकै थियौं ।’ नेदरल्यान्डको चुनावी नतिजालाई लिएर युरोपका अन्य देशमा हुन लागेका चुनावलाई लिएर विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

अप्रिलमा हुने फ्रान्सेली राष्ट्रपतीय चुनाव र सेप्टेम्बरमा हुने जर्मनीको राष्ट्रिय चुनावलाई समेत यस नतिजालाई लिएर अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । ९४ प्रतिशत मतगणना भइसक्दा रटको दलले कुल १ सय ५० सिटमध्ये ३३ सिट जित्ने सम्भावना देखिएको छ भने गिर्ट वाइल्डर्सको दल ‘पार्टी फर फ्रिडम’ ले २० सिट र ‘क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी’ ले १९ सिट जित्ने सम्भावना देखिएको छ । कट्टर राष्ट्रवादका विरुद्ध उभिएको रटको दलले पनि सन् २०१२ मा भन्दा ८ सिट कम जित्ने देखिएको छ । वाइल्डर्स भने आप्रवासी योजना र मुस्लिमविरोधी नेताका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । वाइल्डर्सको दलले सन् २०१२मा भन्दाबढी सिट जिते पनि मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति र मुस्लिम विद्यालय बन्द गरिनुपर्छ भनेका कारण ठूलो दल बन्नबाट चुकेको छ । नेदरल्यान्डको चुनावमा कुनै दलले पनि स्पष्ट जित हासिल नगर्ने हुँदा गठबन्धन सरकार बन्दै आएको छ । चुनावी नतिजा आउन थालेसँगै युरोपेली नेताले रटलाई शुभकामना दिन थालेका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्स्वाँ ओलान्डले रटको जितलाई ‘अतिवादविरुद्धको स्पष्ट जित’ भनेका छन् ।

त्यस्तै, जमर्नीका विदेश मन्त्रालयले नेदरल्यान्डबासीले युरोपेली नीतिविरोधी शक्तिलाई हराइदिएको भन्दै यसलाई शुभसंकेतका रूपमा हेरेको छ । फ्रान्सेली दक्षिणपन्थी दल ‘फ्रन्ट नेसनल’ का महासचिव पाओलो जेन्टिलिओनीले भने गिर्ट वाइल्डर्सलाई बधाई दिएका छन् । फ्रन्ट नेसनलका राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार मरिन ले पेनले आगामी चुनावमा बाजी मार्न सक्ने अड्कल गरेका छन् । नेदरल्यान्डको संसदीय चुनावमा २८ भन्दा बढी दल सहभागी थिए । शुक्रबार पूर्ण नतिजा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री मार्क रटले गठबन्धन सरकारका लागि पहल गर्ने देखिएको छ ।

विदेश

रेल्वे ट्रयाकबाट शिशुको उद्धार

- बीबीसी

राजस्थान– एक भारतीय महिलाले रेलको शौचालयमा नै बच्चा जन्माएपछि बच्चा रेल्वे ट्रयाकमा खसेको थियो । शिशुलाई जन्म दिएपछि ती महिला शौचालयमै बेहोस भएकी थिइन् । आइतबार मनु नाम गरेकी उक्त महिला आफ्नी आमासँगै राजस्थानको सुरतगढदेखि हनुमानगढसम्मको यात्रामा थिइन् । गन्तव्यमा पुग्नुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै उक्त शिशुको जन्म भएको थियो । अधिकांश भारतीय रेलका शौचालय खुला हुने र यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना हुने गरेको समाचार आएका थिए । रेल्वे ट्रयाकमा बच्चा रोइरहेको पाएपछि स्टोरमा काम गर्ने सुरक्षागार्डले देखेका थिए । अहिले आमा र बच्चाको मिलन भएको छ ।

विदेश

विद्यालयमा आक्रमण

- सीएनएन

पेरिस– दक्षिणपूर्वी फ्रान्सको ग्रासेसहरको एउटा हाई स्कुलमा भएको आक्रमणमा प्रधानाध्यापकसहित चार घाइते भएका छन् । घटनामा संलग्न एक विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । १७ वर्षीय विद्यार्थीले उक्त आक्रमणमा एउटा राइफल, एउटा हयान्डगन, एउटा रिभल्भर र दुइटा ग्रिनेड प्रयोग गरेको प्रहरीले सीएनएनलाई बताएको छ । उक्त विद्यार्थीले एलेक्सिस डिटोक भिल्ला विद्यालयमा पसेर प्रधानाध्यापकलाई आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उक्त आक्रमणमा आतंकवादीको संलग्नता छैन ।

Page 13
देश

तगारो बनेन उमेर

- प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जाका ६९ वर्षीय दुर्गे कामी बिहीबार सिद्धार्थ मावि केन्द्रमा परीक्षा दिँदै । तस्बिर : प्रतीक्षा/कान्तिपुर

स्याङ्जा– ६९ वर्षीय दुर्गे कामी अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिन केन्द्रमा पुग्दा परीक्षार्थी छक्क परे । अधिकांशले अभिभावक उमेरका व्यक्ति नातिनातिना लिएर आएका होलान् भनेर अनुमान लगाए । तर, दुर्गे आफ्नो सिम्बल नम्बर हेरेर हलमा पसे । उनले कलम, स्केल र ढड्डा बोकेका थिए । त्यसपछि पत्याउन करै लाग्यो । अधिकांश परीक्षार्थी खासखुस गर्न थाले ।कालाभैरव उच्च माविमा अध्ययनरत दुर्गेले बिहीबार सिद्धार्थ मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिए । बुढेसकालको सहारा कोही नभएर विरक्त लागेपछि आफूलाई व्यस्त राख्न नातिनातिना सरहका विद्यार्थीसँगै विद्यालय जाने गरेको
उनले बताए । पहिलोपटक एसईईमा सहभागी बनेका उनले कक्षा तीनदेखि नियमित पढ्दै आएका छन् । उमेरले नेटो काटे पनि घरपरिवार र समाजबाट कुनै किसिमको सहारा नपाएपछि समय बिताउने माध्यमका रूपमा पढाइ रोजेको बताए ।
फेदीखोला ३ देउराली घर भएका दुर्गेका ४ छोरा, २ छोरी छन् । ९ नातिनातिकाका हजुरबुवा बनिसकेका उनले पत्नीको १५ वर्षअघि मृत्यु भएपछि विरक्त लागेको बताए । खहरे प्राविमा कक्षा ३ मा भर्ना भएका थिए । ६ कक्षादेखि काला भैरव उच्च माविमा निरन्तर पढेपछि अहिले एसईई परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । टाइ र काला जुत्तासहितको स्कुले पोसाकमा ठाँटिएर परीक्षा दिन आएका उनले यसपटक सफल भए कलेज पढ्ने धोको भएको सुनाए ।

उनको दारी सेतै भइसकेको छ । ढाका टोपी ढल्काएर हिँड्ने गर्छन् । छोरा–बुहारी लगायत सम्पूर्ण परिवारबाट उपेक्षित भए पनि उनको पढ्ने साहसलाई स्थानीयले सम्मान गर्ने गर्छन् । उत्तीर्ण भए कलेज पढाइसँगै जागिर खाने रहर भएको बताए । ‘जिउने सहारा नमिलेपछि अध्ययनलाई नै जिउने माध्यमका रूपमा अँगाल्न पुगे,’ उनले भने, ‘समय बिताउन र विरक्तिएको मन बुझाउनका लागि पुन: एकपटक बालबालिका सरह जिउने आशा जाग्यो ।’

पढाइमा उमेर, जातजाति, धर्म, महिला, पुरुष हँुदैन भन्ने भाव समाजमा फैलाउनका लागि समेत बुढेसकालमा भए पनि पढेर देखाउनु उनको लक्ष्य थियो । उनले शिक्षाले जिउने आधार सिकाएको र आफ्नो जीवन शैलीमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याएको अनुभव सुनाउँदै शिक्षाबिनाको व्यक्ति अन्धो हुने बताए ।

अरू विद्यार्थीको तुलनामा आफ्नो उमेर धेरै भए पनि अध्ययनका लागि शिक्षक तथा नातिनातिनासरहका आफ्नै सहपाठी विद्यार्थीबाट ठूलो प्रेरणा मिलेको उनको भनाइ छ । ‘कक्षामा अन्य विद्यार्थीलाई नातिनातिनासरहको व्यवहार गरे । उनीहरूबाट पनि भरपुर माया र प्रेरणा मिल्यो । आशा छ परीक्षामा पनि सहयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने । दुर्गेले सुरुमा विद्यालय आउँदा हतोत्साहित भए पनि परीक्षाका बेलामा मनोबल बढेको बताए । उनी दैनिक ३ घण्टा उकाली ओराली गरेर विद्यालय धाउँथे ।

४ कैदीले पनि दिए
काभ्रे– ४ जना कैदीले जिल्ला कारागारबाट एसईई परीक्षा दिएका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागार चलान भएका सुरेश श्रेष्ठ र पेमा लामा, सवारी ज्यान मुद्दाका दिनेश श्रेष्ठ र अपहरण तथा हातहतियार मुद्दाका वीरबहादुर तामाङले कारागारबाटै परीक्षा दिएका हु् । सञ्जीवनी नमुना माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिविहीन सुनिता कार्की र प्रवेग तामाङले सहयोगीमार्फत श्रीखण्डपुर मावि केन्द्रमा परीक्षा दिए । विद्याकुञ्ज अनौपचारिक विद्यालयका ७ जना बहिरा विद्यार्थी पनि परीक्षामा सहभागी भए । बिहीबारबाट सुरु भएको परीक्षामा जिल्लाका ८ हजार ४ सय ४६ परीक्षार्थी सहभागी छन् । ४० परीक्षा केन्द्रमा २ सय १६ विद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिएका हुन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय परीक्षा शाखाका अधिकृत रामबहादुर तामाङका अनुसार नियमिततर्फ ८ हजार ८० र एक्जाम्टेडतर्फ ३ सय ८६ विद्यार्थी सहभागी भएका छन् ।

८ हजार ६ सय २० ले परीक्षा फारम भरेकामा ७५ प्रतिशत हाजिर नपुगेका २ सय ७४ परीक्षा दिन अयोग्य भएको तामाङले जानकारी दिए । चैतन्य माध्यमिक विद्यालयमा नगिना कोख श्रेष्ठ, दुलालेश्वरमा सरिता चौलागार्इं र चण्डेनी माविमा सत्यवती भट्टराई महिला केन्द्राध्यक्ष छन् । कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह निर्धारण भएपछि यसअघि हुँदै आएको एसएलसी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका रूपमा सञ्चालन हुन लागेको यो पहिलो वर्ष हो ।यस्तै नुवाकोटस्थित त्रिशूली मावि परीक्षा केन्द्रबाट एक जना किरियापुत्रीले परीक्षा दिएका छन् । भैरवी माविका अजन कुँवरले बाबुको निधन भएको नौ दिनमा परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । उनी नियमिततर्फका परीक्षार्थी हुन् ।

देश

खुट्टाले लेखेर परीक्षा

एसईई
- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ– हात नभए पनि खुट्टाले लेखेर एक छात्राले बिहीबार यहाँ परीक्षा दिइन् । खोटेहाङ गाउँपालिकास्थित भगवती दीनानाथ माविकी छात्रा सम्झना राईले सिम्पानी मावि केन्द्रमा खुट्टाले लेखेर अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिएकी हुन् ।

खोटेहाङ गाउँपालिका–२ वाप्लुखाकी सम्झना इन्द्रेणीपोखरीस्थित मावली बसेर भगवती दीनानाथमा कक्षा दससम्म पढिन् । उनको पढ्ने चाहनालाई पूरा गर्न मावली पठाउनुपरेको आमा सुमित्राले बताइन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले मावली पठाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘जीउ यस्तो भए पनि राम्रै पढिन्, खुसी लागेको छ ।’

भगवती दीनानाथ माविका प्रअ कुमार पराजुलीका अनुसार सम्झना अनुशासित र जेहेन्दार छात्रा हुन् । आर्थिक विपन्नताका कारण परीक्षा र रजिस्ट्रेसन फारम शुल्क लगायतमा छुट गराएको उनले सुनाए । सिम्पानी परीक्षा केन्द्रमा दुई सय २५ नियमित र एक्जाम्टेड तथा ९३ आंशिक विद्यार्थीले परीक्षा दिए । खुट्टैले लेखेर पनि सम्झनाले बेलैमा लेखिसकेकी केन्द्राध्यक्ष राजन ढकालले बताए ।

देश

४ हजार अनुपस्थित

एसईई
- पूर्वाञ्चल ब्युरो

विराटनगर– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पहिलो दिनको अंग्रेजी विषय परीक्षामा पूर्वबाट करिब चार हजार परीक्षार्थी अनुपस्थित भए । कुल परीक्षार्थी मध्ये छात्रा १ हजार ८ सय ९९ र छात्रतर्फ १ हजार २ सय ९० परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जनाएको छ ।
नियमिततर्फ ५ सय ८९ छात्रा र ४ सय ५९ छात्र गरी १ हजार १ सय ९९ अनुपस्थित रहे । एक्जाम्टेडतर्फ ३ सय २१ छात्रा र २ सय १६ छात्र अनुपस्थित रहे । यसैगरी ग्रेड वृद्धितर्फ ४ सय ६१ छात्र र ७ सय १८ छात्रा अनुपस्थित रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पूर्वका १६ जिल्लामा गत वर्षभन्दा २५ हजार कम परीक्षार्थी सामेल भएका छन् । एसईई परीक्षामा नियमिततर्फ ९४ हजार ८ सय २२ र एक्जाम्टेडतर्फ ७ हजार ४१ परीक्षार्थी सामेल भनिए पनि उल्लेख्य परीक्षार्थी अनुपस्थित रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष १ लाख ४१ हजार ६ सय ४७ परीक्षार्थी सामेल थिए । धनकुटामा जोरपाटी गाउँपालिका–२ का महेश पिठाकोटेले कारागारबाटै परीक्षा दिए ।

किरियापुत्री सामेल
तेह्रथुममा ३५ विद्यार्थी अनुपस्थित भए । नियमित १ हजार ७ सय ७६ जना, एक्जाम्टेडमा १ सय ८ जना, आंशिक ग्रेड वृद्धितर्फ ७ सय १७ जना गरी २ हजार ६ सय २९ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुनपर्नेमा ३५ विद्यार्थी अनुपस्थित भएको शिक्षा कार्यालयले जनायो । त्यस्तै आमाको किरिया गर्न बसेका सुरेन्द्र खडकाले जनज्योति मावि सिम्ले परीक्षा केन्द्र र जिल्ला कारागारबाट जीवन विकले परीक्षा दिए ।

नक्कली पक्राउ
सिन्धुलीमा दाजुको नामबाट परीक्षा दिन खोज्नेलाई पक्राउ गरिएको छ । बखफर परीक्षा केन्द्रबाट मावि कर्मीडाँडाका छात्र प्रवीण घलानको नाममा भाइ सुरेश घलान नक्कली परीक्षार्थी भई सहभागी हँुदा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । परीक्षार्थी दाजु प्रवीण केही महिनाअघि विदेश गएका थिए । कारागार शाखामा प्रभात मावि माथिल्लो रानीवासका बाली विज्ञानतर्फका दुई छात्रले परीक्षा दिएको जिशिअ केदार गिरीले जनाए ।

बाबुछोरा सँगै
ताप्लेजुङमा बाबुछोराले सँगै परीक्षा दिएका छन् । फुङलिङ नगरपालिका–६ का ५३ वर्षीय भीम बहादुर गुरुङ र १७ वर्षीय प्रदीप गुरुङले परीक्षा दिएका हुन् । उनीहरू मेवाराजा आधारभूत विद्यालय केन्द्रमा छन् । भीम भानुजन मावि र प्रदीप कञ्चन एकेडेमीमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् । पहिलो दिनको परीक्षामा १ सय ९७ जना विद्यार्थी अनुपस्थित भए ।

ब्रेल लिपिमा लेख्न पाएनन्
धरानस्थित पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्ष्ुा विद्यालयका सबै दृष्टीविहीन विद्यार्थीले ब्रेल लिपिमा लेख्न पाएनन् । कक्षा १० सम्म उनीहरूले ब्रेल लिपिमा लेख्ने, पढ्ने गरे पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दृष्टिविहीनका लागि भनेर अलग्गै व्यवस्था नगरेपछि सहयोगीको भरमा देवनागरी लिपिमा परीक्षा दिन बाध्य भएका छन् । यस वर्ष सुनसरीका पाँच दृष्टिविहीन छात्राले एसईईमा सहभागी भएका छन् । दृष्टिविहीन विद्यार्थीले कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्दा जुनसुकै विषयको परीक्षा दिँदा ब्रेल लिपिमा लेख्ने गरेका छन् । एसईईमा ब्रेल लिपिमा लेख्न नपाइने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले राखेको प्रावधानका कारण उनीहरूले असहज महसुस गरेको बताए ।धरानस्थित ल्याबरोटरी केन्द्रबाट परीक्षा दिइसकेपछि पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयकी एलिना लिम्बू र शान्तामाया लिम्बूले ब्रेल लिपिमा लेख्न नपाएपछि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा आठ पढेका सहयोगी विद्यार्थी राखेर परीक्षा दिएको बताए ।

गाइड र गेसपेपरको थुप्रो
सप्तरीका केही परीक्षा केन्द्रमा नियन्त्रणमा लिइएको गाइड र गेसपेपरको संख्या निकै रह्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा बिहान सदरमुकामका चार परीक्षा केन्द्रमा अनुगमन हुँदा परीक्षा कोठाबाट विद्यार्थीले धमाधम गाइड र गेसपेपर निकाल्न थालेका थिए ।
दुईतर्फी लगाइएको बेन्चको बीचमा गाइड र गेसपेपरको थान्को लाग्न थाल्यो । प्रहरीले सबै गाइड र गेसपेपर बाहिर निकाले र सोही परीक्षा केन्द्रमा जलाए पनि । जिल्ला शिक्षा अधिकारी डोलराज पाण्डेले परीक्षा मर्यादित भइरहेको दाबी गरे । उनले विगतजस्तो बोराका बोरा गाइड र गेसपेपर नभई कम संख्यामा गाइड र गेसपेपर परीक्षार्थीसित फेला परेको बताए ।

खबर गर्नेलाई ५ हजार
महोत्तरीमा प्रजिअ वीरेन्द्रकुमार यादवलले एसईई परीक्षामा चिट चोरेको खबर गर्नेलाई ५ हजार नगद इनाम दिने घोषणा गरेका छन् ।
आफ्नै नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले बखडी लगायतका परीक्षा केन्द्रमा बाहिरबाट लेखिएको चिटका थिनपेपर फेला पारेपछि उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । परीक्षा समन्वय समितिले माध्यमिक शिक्षकलाई परीक्षा केन्द्रमा जानै रोक लगाएको छ ।

Page 15
अर्थ वाणिज्य

म्यानपावर व्यवसायीको हिसाबकिताब मागियो

- होम कार्की

काठमाडौं– शून्य लागत (फ्री भिसा, फ्री टिकट) लागू भएको डेढ वर्षपछि वैदेशिक रोजगार विभागले यसको कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) सँग हिसाबकिताबको विवरण मागेको छ । शून्य लागत नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग जथाभावी रकम असुल गरी विदेश पठाइरहेको अवस्थामा विभागले उनीहरूको आर्थिक कारोबारसहितको विवरण ७ दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । सरकारले फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश कम्पनीले अनधिकृत रूपमा रकम उठाइरहेका थिए । तर, व्यवसायीको कारोबारबारे सरकार बेखबर भएकाले कारबाही हुन सकेको थिएन ।

विभागले म्यानपावरको प्रवद्र्धन खर्च, कति कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृति लियो ? कति कामदार कुन कम्पनीमा पठायो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकट (एयरलाइन्सको नामसहितको टिकट नम्बर) पठायो ? कुन कम्पनीले हवाई टिकटबापत कति पैसा पठायो (रेमिट्यान्स कम्पनीको नामसहित) ? कामदार पठाएबापत कुन कम्पनीले कति सेवा शुल्क दियो भन्ने कुराको विवरण मागिएको छ । सँगै कम्पनीको बैंक स्टेटमेन्टसमेत माग भएको छ । श्रम मन्त्रालयले २०७२ असार २१ गतेदेखि शून्य लागतमा खाडीका ६ देश साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कतार, बहराइन र मलेसियामा कामदार पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । मन्त्रालयबाट म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीले कम्पनी र तलबको अवस्था हेरी ३० हजार देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरे पनि १० हजारको मात्रै रसिद दिँदै आएका छन् ।

‘नि:शुल्क भिसा र टिकट पठाउने कम्पनीमा मात्रै कामदार पठाउन विभागले अनुमति दिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरेको भेटिएमा ऐनअनुसार कारबाही गर्न विवरण माग गरिएको हो । अब यत्तिकै छोडिँदैन ।’ म्यानपावर कम्पनी वा उनीहरूका सञ्चालकका नाममा नियमभन्दा बढी रकम देखिए वा भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विभागले जनाएको छ । कामदारले म्यानपावरलाई धेरै रकम बुझाए पनि १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिने हुँदा पीडित कामदार कानुनी बाटोबाट न्याय पाउन वञ्चित रहँदै आएका छन् । अवैध सम्पत्ति देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार पनि कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने विभागले आफूहरूलाई आतंकित बनाउने गरी विवरण माग गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई आफ्ना सबै विवरण नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले श्रम मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताविपरीत विभाग अगाडि बढेको बताए । ‘श्रम मन्त्रालयसँग हाम्रो ३१ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा एउटा कार्यदल बनाएर शून्य लागत लागू गरेको देशका सरकारसँग गएर छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएको थियो,’ उनले भने, ‘२१ महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलले ती देशमा गएर अवस्था बुझ्ने काम गरेन ।’

खाडी मुलुकहरूको श्रम कानुनअनुसार त्यहाँ काम गर्न जाने कामदारले टिकट र भिसाको शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, कामदारहरूसँग टिकट र भिसाको पैसा लिने म्यानपावर सञ्चालकहरूलाई २०७२ फागुनमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो । त्यसविरुद्व व्यवसायी उत्रिएपछि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले अझै प्रतिवेदन बुझाएको छैन । महासचिव गुरुङले राज्यस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई विकृति बनाउने काम हुन थालेको बताए । ‘हामीलाई यो असल नियतबाट आएको छ जस्तो लाग्दैन । व्यवसायीलाई डर त्रास देखाएर रकम उठाउन गरिएको जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन व्यवसायीले राखेका व्यावहारिक मागहरू कार्यान्वयनमा आएनन् ।’

Page 16
अर्थ वाणिज्य

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता
राजधानीस्थित भृकुटीमण्डपमा बिहीबार सुरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा राखिएको स्टल । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा बिहीबार भृकृटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला सुरु भएको छ । मेलाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे । मेलाले नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्भाव्यताका विषयमा बाह्य जगतमा सन्देश पुर्‍याउनसमेत मेला सहयोगी हुने जनाए ।

‘व्यापार मेलाले सहभागी राष्ट्रहरू बीचको आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ । व्यापारिक साझेदारीका सम्भाव्यता खोजी गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ वस्तु उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्धन भई निर्यात बढ्नेछ ।’ उनले सरकार आर्थिक विकासका सचेत रहेको दाबी गरे । आर्थिक विकासकै लागि आवश्यक ऐन कानुनलाई पारित गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढाएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझावसमेतलाई मनन गरी देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने ऐन कानुनहरू ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि थप कानुन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मेलाबाट क्रेता, बिक्रेता र लगानीकर्ता एउटै ठाउँमा सहभागिताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको बताए । उनले मेलाबाट व्यावसायिक सम्झैता र लगानी गर्न सहयोग गर्ने बताए । व्यापारिक मेलाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल नहुँदा स्टहरू फर्काउन बाध्य भएको उनले बताए । ‘मेलामार्फत केही व्यवसायीको बजार विस्तार भएको छ । तर, प्रदर्शनी गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल छैन । प्रदर्शनी हल नहुँदा केही स्टलहरू फर्काउन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने । चोभारमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रदर्शनीस्थलको हालसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको गुनासो उनले गरे । कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गर्ने बताए । ‘प्रदर्शनीस्थल नहुँदा धेरै समस्या छ । मन्त्रिपरिषद्बाट आफैं नीतिगत निर्णय गराउँछु,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयसँगै व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ ।’ बिहीबार बसेको बैठकले व्यापार तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनीस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वाणिज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले व्यापार प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै प्रदर्शनी हल आवश्यक रहेको बताइन् । प्रदर्शनीस्थलका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताबाट निजी क्षेत्र खुसी भएको बताइन् । यस किसिमको प्रदर्शनीस्थलले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको दाबी छ ।

व्यापार मेला सभापति केशव पाण्डेलेका अनुसार मेलामा चीन, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, थाइल्यान्डको पनि सहभागिता छ । विदेशी गरी ३ सय ४० स्टल राखिएको छ । मोलामा हिमाली जडीबुटीको मुख्य आकर्षण रहेको आयोजकले जनाएको छ । यस्तै हस्तकला, कृषि उत्पादन, ऊर्जा, भवन निर्माण, औषधिजन्य, फलाम, जुत्ता, लत्ताकपडाको छुट्टाछुटै स्टल राखिएको छ । मेलामा ५ लाख अवलोकनकर्ता सहभागी हुने र १५ करोड रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको पाण्डेलेले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

क्लियरिङ बैंक थपियो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सीडीएस एन्ड क्लियरिङले थप ३ वटा बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रूपमा छनोट गरेको छ । यसअघि ग्लोबल आईएमई बैंकमार्फत मात्र सेयर कारोबारको क्लिययिरङ हुँदै आएकामा थप ३ वटा थपेर ४ बैंक पुर्‍याइएको हो । क्लियरिङका लागि छनोट भएका नयाँ बैंकहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
सेयर कारोबार बढेपछि एउटा बैंकबाट मात्र क्लियरिङ प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको निर्देशनबमोजिम सीडीएसले बैंक थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । क्लियरिङ बैंकका लागि सानिमा, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल, सिटिजन्स, प्रभु, एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, सनराइज, एभरेस्ट र एनबी बैंकले आशयपत्र पेस गरेका थिए । यसरी प्राप्त आशयपत्रमध्ये उच्च अंक प्राप्त गर्ने तीनवटा बैंकलाई छनोट गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा क्लियरिङ बैंक थप गर्न माग गरिएको आशय पत्रमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने, चुक्ता पुँजी बढी भएकालाई प्राथमिकता दिइने लगायतको प्रावधान रहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेप्सेमा झिनो सुधार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– बिहीबार सेयर परिसूचक नेप्सेमा झिनो सुधार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से १.२१ अंकले बढेर १ हजार ३ सय ५७.३४ मा उक्लेको हो । दिनभरिको सेयर कारोबार निकै उतारचढावपूर्ण रहे पनि अन्तत: सवा १ अंकको सुधारसहित बन्द भएको हो । कारोबारमा आएकामध्ये बैंकिङ, बिमा र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेको सुधारमा टेवा पुगेको हो ।

उक्त दिन ५३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्से बढेपछि सेन्सेटिभ (‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक) परिसूचक ०.१३ प्रतिशतले र सेन्सेटिभ फ्लोट (कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक) परिसूचक ०.०७ प्रतिशतले बढे ।
करिब ३ हजार कारोबारबाट १ सय ३६ कम्पनीका १३ लाख ४६ हजार १ सय ७० कित्ता शेयर किनबेच भए । योसँगै सेयर बजारको आकार (बजार पुँजीकरण) १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

कारोबारमा आएकामध्ये ६० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ५६ कम्पनीको घट्यो र २० कम्पनीको स्थिर रह्यो । बिमा समूहको परिसूचक ०.५३ प्रतिशत, ‘अन्य’ को ०.१८ प्रतिशत र बैंकिङको ०.१ प्रतिशतले बढे । तर, जलविद्युत् समूहको ०.८४, होटलको ०.३८, विकास बैंकको ०.१२ र वित्त कम्पनीको ०.०१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे ।

अर्थ वाणिज्य

सर्वोत्तम सिमेन्टको ‘महा च्यालेन्ज’

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सर्वोत्तम सिमेन्टले महाच्यालेन्ज अभियानको घोषणा गरेको छ । यस सिमेन्ट उद्योगले ग्रिन सर्वाेत्तम ओपीसी र श्री ग्रिन सर्वोत्तम पीएससी नामक ब्रान्डका सिमेन्टहरू नेपालभर सर्वत्र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्ट क्रसबार कुलर इन्टेलिजेन्ट मेसिन कन्ट्रोलको प्रयोग गरी सिमेन्टको गुणस्तरमा एकरूपता प्रदान गर्दै आएको छ । यस सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ४० हजार बोरा रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

महालक्ष्मी र यती डेभलपमेन्ट गाभिने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ – महालक्ष्मी विकास बैंक र यती डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मीका संजय गिरी र यतीका अर्जुनप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । ‘सम्झौताअनुसार गाभिएपछि बन्ने राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख पुग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम विकास बैंकको लागि तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा हुनेछ ।’

अर्थ वाणिज्य

टोयोटाको ‘अल न्यु इनोभा क्रिस्टा’

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– टोयोटाले आफ्नो प्रडक्ट ट्ेरनिङअन्तर्गत ‘अल न्यु इनोभा क्रिस्टा’ तालिम सम्पन्न गरेको छ । २४ वटा डिलरका कर्मचारी सहभागि तालिममा ‘३ एस’ (सेल्स, सर्भिस एन्ड स्पेयर पार्ट) का प्रबन्ध निर्देशक महेककुमारले प्रशिक्षण दिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपालमा टोयोटाले आफ्ना बिक्रेतामार्फत उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

अर्थ वाणिज्य

बैंक अफ काठमान्डु लुम्बिनीको साधारणसभा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– बैंक अफ काठमान्डु लुम्बिनी लिमिटेडको २२औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीहरूलाई २३ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष साविकको बैंक अफ काठमान्डु लि. र लुम्बिनी बैंक लि. एक आपसमा गाभिई सञ्चालनमा रहेको यस बैंकले आव २०७२/७३ मा सञ्चालन मुनाफा ९९ करोड २६ लाख र खुद मुनाफा ६५ करोड ५२ लाख आर्जन गर्न सफल भएको जारी विज्ञप्तिमा छ । अघिल्लो वर्ष सञ्चालन मुनाफा १३ करोड १५ लाख र खुद मुनाफा ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मेगाले १४ प्रतिशत लाभांश दिने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मेगा बैंक नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई करिब १४ प्रतिशत सेयर लाभांश (बोनस) दिने भएको छ । बैंकको राजधानीमा सम्पन्न छैटौं साधारणसभाले बोनस सेयरका लागि लाग्ने करसमेत गरी १३.९५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ । सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको करका लागि प्रतिसेयर ०.७० प्रतिशत नगद लाभांश व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपाली गाइडलाई अमेरिकी अवार्ड

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नेपाली पथ प्रदर्शक (टुरिस्ट गाइड) बद्रीकुमार डाँगी अमेरिकी अवार्ड पाएका छन् । अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित सियाटल सहरमा आरईआई कर्पोरेसनले डाँगीलाई बेस्ट गाइड अवार्ड प्रदान गरेको हो । डाँगीसहित अमेरिका दुई, कोस्टारिका, चेज रिपब्लिक, आइसल्यान्ड र पेरुका एक–एकजना टुरिस्ट गाइड पुरस्कृत भएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

ग्रोथ सेलर्सले एचआर मिट गर्ने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– ग्रोथ सेलर्सले एचआर मिटको दसौं संस्करण चैत १६ र १७ मा राजधानीमा आयोजना गर्ने भएको छ । ‘एचआर फर अल, अल फर एचआर’ नारासहित आयोगना गर्ने मानव संसाधान भेलामा निजी क्षेत्र, सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी संघ/संस्थालगायत २ सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहने जारी विज्ञप्तिमा छ । भेलामा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको प्रस्तुति रहने जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एभरेस्टले ब्याजदर घटायो

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– एभरेस्ट बैंकले निक्षेपको ब्याजदर समायोजन गरेको छ । सुरुवातका लागि बैंकले अधिकतम ब्याजदर भएको मुद्दती खातामा ०.५० प्रतिशतले घटाएको जारी विज्ञप्तिमा छ । एभरेस्ट बैंकले हाल आफ्ना ६० वटा शाखा, ६ एक्सटेन्सन काउन्टर, २५ राजस्व संकलन काउन्टर र ८६ एटीएम तथा बृहत् बाह्य सञ्जालमार्फत सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

रुसमा नेपाली प्रचार

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मस्को अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल र टुर प्रदर्शनी (एमआईटीटी) मा नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्व ५ नेपाली व्यवसायी कम्पनी सहभागी भएका छन् । तीनदिने प्रदर्शनीमा २८ हजार यात्रा सम्बन्धी व्यवसायी र दर्शकका साथै १६ सय सहभागी स्टलहरू रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

Page 17
अर्थ वाणिज्य

मूल्य वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत

- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– गत माघमा बजार भाउ ३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । ०७२ माघको तुलनामा यो ८ प्रतिशत विन्दुले कम हो । अघिल्लो वर्षको माघमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ११ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सहज भएको र भारतमा मूल्य वृद्धिदर न्यून रहेकाले पछिल्ला महिनाहरूमा मूल्य वृद्धिदर (वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर) मा सुधार हुँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि पुसको तुलनामा भने मूल्य वृद्धिदर सामान्य बढी हो । गत पुसमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा औसत मूल्य वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत कायम गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ । राष्ट्र बैंकका यस्ता लक्ष्य बिरलै मात्र पूरा हुन्छन् । तर, गएको ७ महिनाकै हाराहारीमा मूल्य वृदिद्धर रह्यो भने यो वर्ष साढे ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । चालू वर्षको सात महिनाको औसत मूल्य वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, स्वदेशी बस्तु तथा सेवाको उपलब्धता बढेकाले मूल्य वृद्धिमा सुधार देखिएको नभइ भारतीय र चीनया मूल्य वृद्धिदरमा आएको कमीको प्रभाव हो । पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा मूल्य वृद्धिदर बढ्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ । त्यसो भएमा नेपाली मूल्य वृद्धिदरमा पनि दबाब पर्न सक्छ । ‘कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिका कारण भारतीय मुद्रास्फीतिमा पर्न थालेको चापको प्रभाव अगामी महिनाहरूमा नेपालको मुद्रास्फीतिमा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको माघको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

माघमा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिदर ० दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर १२ दशलमव ८ प्रतिशत थियो । यो समूहमा पर्ने दलहन तथा गेडागुडी र घिउ तथा तेल दुवैको मूल्यमा ८ दशमलव ४, तरकारीको मूल्यमा ५ दशमलव ८, मासु तथा माछाको मूल्यमा २ दशमलव ४ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यमा ० दशमलव ४ प्रतिशतले कमी आएपछि समग्र खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य साढे १६ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य साढे १० प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै गैरखाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव १ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर १० दशमलव १ प्रतिशत थियो । यो समूहमा पर्ने लत्ताकपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा, शिक्षा, सञ्चार, यातायातलगायतका वस्तुको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा न्यून रहेकाले गैर खाद्य मुद्रास्फीति कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

व्यापार घाटा सवा ५ खर्ब
चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मुलुकको कुल व्यापार घाटा ५ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ६६ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । ०७२ को माघमा यस्तो व्यापार घाटा करिब २१ प्रतिशतले घटेको थियो । गत माघसम्म ४२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको हो । ०७२ माघसम्ममा निर्यात करिब २७ प्रतिशतले घटेको थियो । सात महिनाको अवधिमा कुल आयात ६० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७२ माघसम्म यस्तो आयात साढे २१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

सात महिनामा ४ खर्ब रेमिट्यान्स
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ । उक्त अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर करिब १७ प्रतिशतले बढेको थियो । गत माघसम्म शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचतमा थियो । यस्तै ०७३ माघमा १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले चालु खाता घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्म यो खाता १ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

गत माघसम्म मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । गत असारसम्मको तुलनामा यो ३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ महिना ७ दिन वस्तु आयात र १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

७ अर्ब ६६ करोडको प्राथमिक निष्कासन
चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा १० वटा कम्पनीले ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५० लाख कित्ता सेयर प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ/एफपीओ) का लागि स्वीकृति पाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले निष्कासन गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् । यस्तै अघिल्लो वर्षको माघसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल सेयर कारोबार रकम १ सय ७ प्रतिशतले बढेको छ । डिम्याट प्रणालीबाट कारोबार सुरु भएपछि बजारमा सेयर आपूर्ति बढेकाले कारोबार समयमा वृद्धि भएकोलगायत कारण कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सीसीडीले सीमा नाघे ७ प्रतिशतका दरले जरिवाना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सीसीडी अनुपात (कर्जा/निक्षेप प्राथमिक पुँजी समेत) ८० प्रतिशत भन्दा बढी भए ७ प्रतिशतका दरले हर्जना भुक्तानी गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयनका निर्देशन दिँदै बिहीबार यस्तो जानाकारी दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन १ देखि दैनिक रूपमा सीसीडी अनुपात गणना गर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दैनिक रूपमा तथ्यांक मागे पनि कारबाही गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा मासिक र त्रैमासिक रूपमा निर्णय गर्दै आएको छ ।

०७४ साउन १ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको सीसीडी अनुपातको सीमा नाघेमा बढी प्रभावित कर्जा रकममा बैंक दरले हुन आउने बराबर रकम हर्जना लगाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कानुनी छिद्रमार्फत गैरउत्पादनमूलक उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा

- प्रशान्त माली
नियमविपरीत बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनी । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर

ललितपुर– कानुनी छिद्र खोज्दै गैरउत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गा तथा भवन भाडामा दिइएको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई निर्देशिकामा अर्को व्याख्या गरी गैरउत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइएको हो । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न जग्गा, भवन, विद्युत्, पानीसहितको पूर्वाधार विकास गरी औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो । आद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ र तेस्रो संशोधन २०७३ को परिच्छेद २ मा गैरउत्पादनमूलक उद्योग राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निर्देशिकाले उक्त व्यवस्थालाई काटेर स्थापना भइसकेका यस्ता गैरउत्पादनमूलक फर्मलाई यथावत् राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नियमावलीलाई निर्देशिकाले काटेर कारण औद्योगिक क्षेत्रभित्र सवारी साधन मर्मत तथा सम्भार सेन्टरहरूसमेत राखिएको छ । सवारी साधनको मर्मत केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) वा प्रदर्शनीस्थल स्थापना गर्न नपाइने नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी चलखेल गरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा अटो वर्कसप, गाडी मर्मत केन्द्रलगायत चलचित्र उत्पादन तथा प्रशोधन, र्‍याफटङ, माउन्टनियरिङ टेनिङ, अस्पताललगायत गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रलाई जग्गा तथा भवन भाडामा दिइएको छ । नियम विपरीत बालाजुमा १९ र पाटनमा एक गरी २० गैरउत्पादनमूलक उद्योग वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ र दोस्रो संशोधन २०७३ को परिच्छेद २ दफा ६ को औद्योगिक क्षेत्रको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा संरक्षणअन्तर्गत उपदफा ‘ख’ मा कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रको भवन वा जग्गा भाडामा दिँदा नियमावलीमा लेखिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, सोही परिच्छेदको उपदफा ‘ग’ मा नियमावलीमा जुनसुकै लेखिए पनि नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै भाडामा दिइसकेका भवन वा जग्गाको सम्बन्धितमा कार्यालय र उद्योगबीच भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ भनी घुमाउरो पारामा गैरउत्पादनमूलक उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिएको हो । यहीँबाट चलखेल भएको जानकार बताउँछन् ।

नियमावली २०७१ लागू भइसकेको अवस्थामा पनि गैरउत्पादनमूलक कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नियतले संशोधन गरिएको औद्योगिक क्षेत्रसँग जानकार एक अधिकारीले बताए । नियमावली लागू हुनुपूर्व जग्गा तथा भवन भाडामा दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ बामोजिम प्रक्रिया पूरा गरिआएका तर निर्णय हुन बाँकी रहेका उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलक उद्योग गरी ५९ उद्योगलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका व्यवस्थापक राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले २०६९ मा बोर्डले निर्णय गरेको तर पास नभएका उद्योगलाई स्वीकृति दिइएको बारेमा थाहा नभएको बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई बुझ्नुस्,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला ५९ वटा उद्योगलाई स्वीकृति दिइएको जस्तो छ ।’ आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेत पनि यसबारेमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बढी जानकारी हुने भन्दै पन्छिए । ‘नियमावलीले गैरउत्पादनमूलक उद्योगलाई विस्थापित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता उद्योगलाई नियमावलीमा निरुसाहित नै
गरेका छौं । तत्काल हटाउने व्यवस्था गरेमा उद्यमी अदालत गई झन् अन्योलमा पर्दथ्यो ।’

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित गैरउत्पादनमूलक उद्योगहरूमा नाकासु इन्जिनियरिङ, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिस, कन्टिनेन्टल सर्भिस, पूजा इन्टरनेसनल, आईएमई अटो मोटिभ्स, सुन्दर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेज, स्याकर सर्भिसेज, दुगड अटो क्लिनिक, गुराँस इन्जिनियर्स छन् ।
त्यस्तै बालाजु अटो वर्कस, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, नेपाल चलचित्र विकास कम्पनी, नेपाल हिमालय एडभ्यान्चर टुर, जनमैत्री हस्पिटल, साइलेन्स इन्टरमेन्टलगायत छन् ।

नियमावली र निर्देशिका पहिलोपटक २०७१ मा बनेको हो । नियमावली तेस्रो र निर्देशिका दोस्रोपटक संशोधन भइसकेको छ । तर, हरेकपटक गैरउत्पादनमूलक कम्पनीलाई औद्योगिक क्षेत्रबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा टिकाइराख्ने दाउले संशोधन गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रतिरोपनी वार्षिक समूह १ का लागि २५ हजार, २ का लागि ४० हजार र ३ का लागि १ लाख कायम गरिएको छ । समूह १ अन्तर्गत शीत भण्डार गर्ने उद्योग, प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने उद्योग, २ अन्तर्गत सवारी साधान मर्मत गर्ने, सरकारी स्वामित्व प्राप्त कार्यालय, कम्पनी, गैरसहकारी संघसंस्था र ३ अन्तर्गत शिक्षण संस्था, व्यावसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण दिने उद्योग (सरकारी स्वामित्वबाहेक) र सवारी साधन मर्मतसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, चलचित्र उद्योग, अस्पताललगायत उद्योग राखिएका छन् ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ (उद्यमीहरूको छात्रा संगठन) का अध्यक्ष तिलप्रसाद भट्टराईले नियमावली र निर्देशिका बझिएको बताए । ‘तर, गैरउत्पादनमूलक कम्पनीहरूले लाखौ रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर भन्न अप्ठारो पर्‍यो ।’ उनले गैरउत्पादनमूलक कम्पनीलाई सोहीअनुसार बढी भाडा तिराउने गरेको बताए ।

Page 18
अर्थ वाणिज्य

‘उपभोक्ता ऐन वैशाखभित्र सदनमा’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले परिमार्जनसहित नयाँ बन्न लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन चैतदेखि वैशाखभित्र सदनमा पेस गर्ने बताएका छन् । पुरानै कानुनले बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि नयाँ कानुन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता ठगी गर्ने ठूला व्यवसायीलाई आर्थिक, सामाजिक र अनुगमनस्थलमै कारबाही अत्यावश्यक भएको छ । कारबाहीका लागि अन्य निकायसँग समन्वय गर्दा दोषी फुत्किने गरेका छन्,’ विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बोहराले भने, ‘ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन वैशाखभित्र नयाँ कानुन सदनमा पेस गर्नेछौं ।’

नयाँ बन्न लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अनुगमनस्थलमै आर्थिक जरिवानाको अधिकार दिइएको छ । एक/दुई लाखको सामान बेच्ने स–साना व्यवसायीलाई भन्दा पनि अखाद्य, म्याद नाघेका कमसल सामान बेच्ने ठूला व्यवसायीलाई ऐनमा आर्थिक र सामाजिक दण्ड सजायको व्यवस्था बढाएको उनले बताए । उक्त ऐनको मस्यौदा कानुन आयोगमा छ । आयोगले मन्त्रालयमा पेस गरेपछि छलफल गरेर संसदमा पेस गरिने मन्त्री बोहराले बताए । ‘नयाँ ऐन जारी भए हाल देखिएको अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्म आङदम्बेले ऐनकानुनलाई उपभोक्तामुखी बनाउनका लागि समितिले सहयोग गर्ने बताए । पुराना ऐनकानुनलाई परिमार्जन गरी जति छिटो संसद्मा पेस गराएर लागू गर्न सके बजार क्रमिक रूपमा सुधार हुने उनको भनाइ छ । आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले संघीय संरचनाअनुसार उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित राख्न स्थानीय निकायमा उपभोक्तासम्बन्धी एकाइ तथा शाखा खडा गर्नका लागि तयारी भइरहेको बताए । उपभोक्ताको हकअधिकारका बारेमा जानकारी दिनका लागि उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न लागिएको उनले बताए ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले बजारमा हुने अनुचित क्रियाकलाप रोक्न नियमित रूपमा अनुगमनको काम गरिरहेको दाबी गरे । बजार व्यवस्थित राख्न ऐनकानुन परिमार्जनसँगै विभागको संस्थागत संरचना विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसिमितका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले अनुगमनकारी निकायलाई नै अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

Page 19
खेलकुद

रूपन्देहीलाई नेपालगन्ज गोल्डकप

- जनक नेपाल
टुबोर्ग दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकप विजेता अग्नि रूपन्देही टिम ट्रफीका साथ । विजेता रूपन्देहीका खेलाडीलाई ट्रफी प्रदान गर्दै कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, नायब महाप्रबन्धक महेश स्वाँर ररेडियो कान्तिपुरकी कार्यकारी अधिकृत शुभेच्छा केसी (तल) ।तस्बिर : जनक/कान्तिपुर

नेपालगन्ज– सीएमसी क्लब संकटाले अग्रता लिइसकेको खेलको नतिजा उल्टाउँदै अग्नि रूपन्देही ११ ले टुबोर्ग दोस्रो नेपालगन्ज गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ ।

महेन्द्र रंगशालामा बिहीबार फाइनलमा रूपन्देहीले मोफसलका गोल्डकपहरूमा चम्किरहेको संकटालाई टाइब्रेकरमा रोकेको हो । निर्धारित ९० मिनेटमा १–१ गोलको बराबरी भएपछि टाइब्रेकरबाट निर्णय लिइएको थियो । त्यसमा रूपन्देहीले बाजी मार्‍यो । सुरुआती ५–५ पेनाल्टीमा दुवै तर्फबाट ४–४ गोल भएपछि सडन डेथ लागू गरिएको थियो । रूपन्देही ६–५ ले विजयी भयो ।

संकटाका सुशील केसी, कालुदीप कार्की, भूषण सुब्बा, विश्व अधिकारीले गोल गरेपछि टिम जित नजिक पुगेको थियो । पाचौं नम्बरमा पेनाल्टी प्रहार गरेका कप्तान रवि सिलवालको पेनाल्टी आकासिएपछि खेल सडन डेथमा पुगेको थियो । संकटाका लवाला ओलाकेन र राज पौडेलले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् ।

रूपन्देहीका कालु थापा, उत्तम गुरुङ, गौरव बुढाथोकी, लक्ष्मण रुचाल, शिव सुवेदी र अजय थापाले गोल गरेका थिए । अजय बिकको प्रहार संकटाका किपर अजय महर्जनले रोके भने सौरभ मगरले हानेको बल पोलमा लागेर फर्किएको थियो ।विजेता रूपन्देहीले ५ लाख नगदसहित ट्रफी जितेको छ । उपविजेता संकटाको भागमा २ लाख ५१ हजार नगद पर्‍यो । ‘विपक्षीले अग्रता लिइसकेको खेलको नतिजा उल्टाउने अभ्यासकै कारण टिम सफल भएको छ,’ रूपन्देहीका प्रशिक्षक दयाराम सापकोटाले भने, ‘यो जितले टिमलाई उत्साहित बनाएको छ ।’



पहिलो हाफ गोलरहित भयो । अघिल्ला खेलहरूमा जसरी दुवैले खुलेर खेल्न सकेनन् । नयॉ रणनीति बुन्दै मैदान छिरेका दुवै टिमले दोस्रो हाफको सुरुबाटै खेलमा सुधार ल्याए । संकटाका विश्व अधिकारीलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिए । संकटाका अनिल गुरुङले त्यसलाई सुदपयोग गरेर ६५ आौं मिनेटमा टिमलाई अग्रता दिलाए । तर खेल सकिन केही मिनेट बॉकी रह‘दा रूपन्देहीका शिव सुवेदीले दर्शनीय गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि खेल सिधै टाइब्रेकरमा पुगेको थियो । शिव म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

रूपन्देहीका अमर डंगोल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भए । उनले विजय अटोमोबाइल्सद्वारा प्रदान गरिएको सुजुकी बाइक पुरस्कार पाए । रूपन्देहीकै अफ्रिकन खेलाडी मुसा उत्कृष्ट रक्षक भए भने संकटाका गोलकिपर अजय महर्जनले उत्कृष्ट गोलकिपरको पुरस्कार पाए । मिडमिल्डमा रूपन्देहीका गौरव बुढाथोकी, फरवार्डमा संकटाका मार्टिन उत्कृष्ट भए । उत्कृष्ट सबैले जनही ५ हजार पुरस्कार पाए । उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा संकटाका सल्यान
खड्गीले चुनिए ।

विजेता तथा उपविजेता टिम तथा खेलाडीलाई कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, नायब महाप्रबन्धक महेश स्वॉर, रेडियो कान्तिपुरकी कार्यकारी अधिकृत शुभेच्छा केसी, अखिल नेपाल फुटबल संघका कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर, बॉकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्त लगायतले पुरस्कृत गरे । यसपालि आठ टिम सहभागी प्रतियोगितालाई आउ‘दो वर्ष अझ भव्य बनाइने आयोजक बॉके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले बताए ।

खेलकुद

साझेदारीले अस्ट्रेलिया बलियो

- एएफपी

शतक बनाएपछि अस्ट्रेलियाका कप्तान स्टिभ स्मिथ । तस्बिर : रोयटर्स

राँची– अस्ट्रेलियाका कप्तान स्टिभ स्मिथले आफ्ना आलोचकको मुखमा बुझो लगाउने क्रममा बिहीबार विश्व नम्बर एक भारतविरूद्ध तेस्रो टेस्टको पहिलो दिन सानदार शतक बनाएका छन् । त्यससँगै उनले विराट कोहलीसँगको शब्द युद्धलाई छाडेर अगाडि बढेको बताए ।

अस्ट्रेलियाको यो आठ सयौं टेस्ट थियो भने राँचीमा पहिलो टेस्ट । भ्रमणकारी अस्ट्रेलियाले २९९–४ मा दिनको खेल अन्त्य गरेको छ । स्मिथ १ सय १७ र ग्लेन म्याक्सवेल ८२ रन बनाएर क्रिजमा छन् । बेङ्लोरमा गत साता भएको दोस्रो टेस्टमा डिसिजन रिभ्यू सिस्टम प्रयोग गर्ने क्रममा इमान्दार नभएको भन्दै भारतीय कप्तान कोहलीले स्मिथको आलोचना गरेका थिए ।

स्मिथले अस्ट्रेलियाको १४०–४ को स्थिति सुधार्नेक्रममा म्याक्सवेलसँग १ सय ५९ रनको साझेदारी गरिसकेका छन् । मुरल िविजयको बलमा चौका प्रहार गर्दै २७ वर्षे स्मिथले आफ्नो १९ औं शतक पूरा गरेका थिए । इनिङ्सका क्रममा उनले टेस्ट क्रिकेटमा आफ्नो ५ हजार रन पनि पूरा गरेका थिए । ५२ औं टेस्ट खेलिरहेका स्मिथको शृंखलामा यो दोस्रो शतक हो । पुनेको पहिलो टेस्टमा पनि उनले १ सय ९ रन बनाएका थिए ।
भारतमा आएर वेस्ट इन्डिजका क्लाइभ लोयड (१९७४–७५ र १९८३–८४) र इङल्यान्डका एलिस्टर कुक (२०१२–१३) ले एकै शृंखलामा दुई वा सोभन्दा बढी शतक बनाएका छन् । घाइते मिचेल मार्सको स्थान लिएका म्याक्सवेलले रवीन्द्र जडेजाको बलमा छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरेका थिए । आफ्नो केवल चौथो टेस्ट खेलिरहेका म्याक्सवेलले ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरिसकेका छन् ।

स्मिथ र म्याक्सवेलको साझेदारी भारतविरूद्ध उसकै मैदानमा अस्ट्रेलियाको पाँचौं विकेटका लागि सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो । यसअघि माइकल क्लार्क र म्याथ्यु वेडले २०१३ मा १ सय ४५ रनको साझेदारी गरेका थिए । बिहानी सत्रमा अस्ट्रेलियाले राम्रो सुरुआत गरे पनि डेविड वार्नर (१९), म्याट रेनस (४४) र सन मार्स (२) लाई गुमाएको थियो । पिटर ह्यान्ड्सकोम्ब पनि १९ रनमा पवेलियन फर्किए । फिल्डिङका क्रममा घाइते भएपछि भारतीय कप्तान कोहलीले ४० औं ओभरमा मैदान छाडेका थिए । उनको स्थानमा उपकप्तान अजिन्क्या राहनेले भारतको नेतृत्व गरे । कोहलीलाई दाहिने काँधमा चोट लागेको छ । उनले यस टेस्टमा ब्याटिङ गर्न नसक्ने स्थिति आउनसक्ने बताइएको छ । भारतलाई आवश्यक परेमा मात्र उनले ब्याटिङ गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

खेलकुद

अफ्रिकी फुटबलमा नयाँ नेतृत्व

हायातु विस्थापित
- रोयटर्स

एडिस अबाबा– मदागास्कारका अहमदले अफ्रिकी फुटबल महासंघ (काफ) को दीर्घकालीन अध्यक्ष इसा हायातुलाई बिहीबार अचम्मसाथ विस्थापित गरेका छन् । यहाँ भएको महासंघको चुनावमा अहमदले विजय पाएका हुन् ।
५७ वर्षीय पूर्व क्याबिनेट मन्त्री अहमदले काफ अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा २० का विरुद्ध ३४ मत प्राप्त गरेका थिए । क्यामरुनका ७० वर्षीय हायातुले काफमा २७ वर्ष राज गरेका थिए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष आफ्नो नाम अहमद मात्र लेख्छन् ।

काफ कंग्रेसमा निर्वाचन परिमाण घोषणा हुँदा समर्थकले अहमदलाई काँधैमा बोकेर खुसी मनाएका थिए । अहमद आफ्नो मुलुकमा यसअघि खेल तथा माछा व्यवस्थापन मन्त्री थिए । उनले एक महिनाअघि मात्र आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । जतिबेला उनले जित्ने सम्भावना एकदमै न्यून भनिएको थियो । उनले मतदाता मुलुकसामु नयाँ विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याएका थिए । हायातुको फुटबलमा लामोवृत्ति अब टुंगिएको छ । तर उनी अझै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका सदस्य छन् । ‘यो त्यति नराम्रो होइन,’ हायातुले चुनावी हलबाट बाहिरिने क्रममा भने । उनी काफ अध्यक्षमा पहिलो पटक सन् १९८८ मा निर्वाचित भएका थिए ।

खेलकुद

माइभ्याली गोल्डकपमा १० टिम

- कान्तिपुर संवाददाता

इलाम– माइभ्याली गोल्डकप फुटबलको तेस्रो संस्करणमा १० टिमको सहभागिता रहने भएको छ । आयोजकले व्यवस्थापन र पुरस्कार राशिका हिसाबले पूर्वी पहाडकै ठूलो प्रतियोगिता मानिएको गोल्डकपमा भारतका दुईसहित १० टिमको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

चैत १७ देखि २६ सम्म हुने प्रतियोगितामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन झापा ११, त्रिभुवन आर्मी, मनाङ–मस्र्याङ्दी, रूपन्देही ११, संकटा, एपीएफ, नेपाल पुलिस, भारत आसामको ग्लोबल एफसी, कोलकोताको दुर्गापुर स्टिल र आयोजक इलाम टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । विजेताले ४ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० पाउने छन् ।

खेलकुद

रौतहट विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा– नेपाल खेलकुद क्लब रौतहटले बिहीबार सुरु पिप्ले क्याम्पा गोल्डकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा मकवानपुर ११ लाई २–१ ले पराजित गरेको छ ।

पिप्ले युवा क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा रौतहटको जितमा रोशन पहरी र दिनेश योञ्जनले गोल गरेका थिए । खेलको ४६ औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी जिमीले गोल गर्दै मकवानपुरलाई अग्रता दिलाए । त्यसलाई रौतहटले ७१ औं मिनेटमा बराबरी गर्‍यो । गोलरक्षकले क्लियर गरेको बलमा पेनाल्टी बक्सबाहिर अनमार्क रहेका रोशनले गोल गरेका थिए । त्यसपछि दिनेशले गोल थप्दै खेलमा रौटहटको पकड कायम गरेका थिए । रौतहटका विदेशी खेलाडी लियो मुसा म्यान अफ द म्याच घोषित भए । उनले अन्तिम मिनेटमा प्रहार गरेको फ्रिकिक बारमा लागेर फर्किएसँगै रौतहटले अग्रता फराकिलो बनाउने मौका गुमायो ।

क्याम्पाचौरमा चैत १२ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा १० टिमले भाग लिएका छन् । विजेता र उपविजेताले क्रमश: १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार र विधागत पाँच उत्कृष्टले जनही ५ हजार पाउँछन् ।

Page 20
खेलकुद

मोनाकोले रोक्यो सिटीलाई

च्याम्पियन्स लिग फुटबल
- एएफपी

म्यानचेस्टर सिटीलाई रोक्दै च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुगेपछि उत्साही मोनाकोका खेलाडी ।

मोनाको– टिमोउ बाकायोकोको उत्कृष्टर हेडर गोलसँगै म्यानचेस्टर सिटीलाई बुधबार ३–१ ले पराजित गरेपछि मोनाको च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको छ । पेप ग्वार्डिओलाको टिम ‘अवे गोल’ को पीडा बेहोर्दै बाहिरिएको हो ।

इङल्यान्डमा भएको पहिलो लेगमा सिटीले ५–३ को सफलता हात पारेको थियो । टिनएजर किलियन एम्बापेले मोनाकोलाई आठौं मिनेटमै अग्रता दिलाए । स्टाड लोइसमा ब्राजिलियन मिडफिल्डर फाबिन्होले पहिलो हाफमै घरेलु टिमको अग्रता दोब्बर बनाए । लेरोय सेनले ७१ औं मिनेटमा गोल गरेपछि सिटीले समग्रमा ६–५ को अग्रता लिएको थियो । तर, बाकायोकोले थोमस लेमरको फ्रि–किकमा खेल सकिन १३ मिनेट बाँकी हुँदा गोल गर्दै मोनाकोलाई सानदार जित दिलाए ।

अन्तिम आठको ‘ड्र’ शुक्रबार लियोनमा हुनेछ । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) स्तब्ध भएपछि फ्रान्सेली आशा मोनाकोमा पुगेको छ । म्यानेजरका रूपमा ग्वार्डिओलाले सम्हालेको टिम च्याम्पियन्स लिगबाट सबैभन्दा छिटो यसैपालि बाहिरिएको हो । ‘दोस्रो हाफमा असाध्यै राम्रो खेलेका थियौं तर पहिलो हाफलाई त्यहाँ बिर्सनुपर्ने हुन्छ,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘दोस्रो हाफमा धेरै राम्रो खेल्यौं तर पर्याप्त भएन । यस्तो हुन्छ । यसबाट हामी सिक्नेछौं । यो प्रतियोगितामा हामी धेरै अनुभवी टिम होइनौं ।’

निलम्बनका कारण पहिलो लेगमा अनुपस्थित रहेका बाकायोको मोनाकोका लागि हिरो बने । ‘च्याम्पियन्स लिगको गोलले धेरै आनन्द दिलाउँछ । मैले यस्तो सोचेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘दुई खेलबाट हामी छनोट हुन योग्य थियौं । अब यसलाई कायम राख्न चाहन्छौं ।’पहिलो लेगमा दुई गोल गरेका राडामेल फाल्काओ पूर्ण रूपमा चोटमुक्त नभएपछि खेलअघि फ्रान्सेली लिगको शीर्ष स्थानको टिमलाई संकट परेको थियो । उनको स्थान भालेर जर्मनले लिएका थिए । निलम्बनमा रहेका कामिल गिलिकको स्थान लिँदै जेमरसन डिफेन्समा फर्किएका थिए ।

युरोपमा सयौं खेलमा टिम सम्हालेका ग्वार्डिओलाले निकोलस ओटोमेन्डी र याया टुरेलाई परिवर्तन गर्दै गेल क्लिची र अलेक्जेन्डर कोलारोभलाई खेलाए । लियोनार्डो जार्डिमको टिम मोनाको सन् २००४ मा रियल म्याड्रिडसँगको खेलबाट प्रेरित थियो । त्यस बेला फाइनल यात्रा तय गर्ने क्रममा क्वाटरफाइनल पहिलो लेगमा ४–२ ले पछाडि परे पनि उसले स्पेनी महारथीलाई अवे गोलका आधारमा पराजित गरेको थियो ।

एट्लेटिको क्वाटरफाइनलमा
म्याड्रिड– गोलकिपर जोन ओब्लाकले हार टारिदिएको खेलमा बुधबार बायर लेभरकुजनसँग गोलरहित नतिजा निकाल्दै एट्लेटिको म्याड्रिडले लगातार चौथो सिजन च्याम्पियन्स लिगमा अन्तिम आठको यात्रा तय गर्‍यो । ओब्लाकले दोस्रो हाफमा लगातार तीन उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । पहिलो लेगमा एट्लेटिकोले ४–२ को अग्रता लिएको थियो । त्यसैका आधारमा टिम क्वाटरफाइनल पुग्यो ।

खेलकुद

‘खेल बदल्न चाहन्नौं’

मोनाको– म्यानचेस्टर सिटीका व्यवस्थापक पेप ग्वार्डिओलाले बुधबार च्याम्पिन्यस लिगबाट बाहिरिए पनि आफ्नो टोलीको आक्रामक खेल नबदलिने वाचा गरेका छन् । सिटीले अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा मोनाकोमाथि ५–३ को अग्रता बनाएको थियो । तर फ्रान्सेली टोलीले बुधबार दोस्रो लेगमा ३–१ को नतिजा निकाल्दै अवे गोलका आधारमा क्वाटरफाइनल पक्का गर्‍यो ।

ग्वार्डिओलाले पहिलो हाफमा २–० ले पछि परिसकेको अवस्थामा आफ्ना खेलाडीलाई आफूले सन्देश दिन नसकेको स्वीकारे । ‘मेरो सिद्धान्त सधैं एउटै छ, त्यो हो आक्रामक खेल । पहिलो हाफमा मेरा खेलाडीले मैले सोचेजस्तो खेल्न सकेनन् । मध्यान्तरपछि त खेले नै,’ उनले भने ।  ‘हाम्रा लागि पहिलो ४५ मिनेट नै खराब रह्यो । त्यसमै म दु:खी छु,’ ग्वार्डिओलाले भने । उनी प्रशिक्षकका रूपमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुग्न असफल भएका हुन् । सिटीले मध्यान्तरपछि खेलमा गति देखायो तर त्यो पर्याप्त थिएन ।

खेलकुद

सुपर एट क्रिकेटमा २० टिम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा चैत तेस्रो साता हुने सुपर एट क्रिकेटमा २० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।
चैत १५–१९ मा हुने प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा चार–चार टिमको पाँच समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । समूह विजेता क्वाटरफाइनल छनोट हुनेछन् भने समूह उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट तीन टिमले पनि अन्तिम आठमा अवसर पाउने छन् ।

युवा र प्रतिभावान खेलाडीलाई अनुभवी क्रिकेटरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन खुकुरी ईएनटी र देवीदास एन्ड मिडिया प्रालिले आयोजना गर्ने प्रतियोगिता विजेताले १ लाख र उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई २० हजार तथा उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बलरलाई १०–१० हजार दिइने बताइएको छ ।

खेलकुद

काँकडभिट्टा च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता

उपाधिसाथ काँकडभिट्टा ट्ेरनिङ सेन्टरका खेलाडी ।तस्बिर : वेदराज पौडेल/कान्तिपुर

इटहरी– काँकडभिट्टा ट्ेरनिङ सेन्टरले बिहीबार ११ औं इटहरी गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । एपीएफ क्लबलाई १–० ले पराजित गरी सेन्टरले उपाधिमा कब्जा जमाएको हो ।

वर्षाका कारण फाइनल खेल सातापछि गरिएको हो । विजेता काकडभिट्टाले २ लाख नगद पुरस्कार हात पार्‍यो । एपीएफले १ लाख नगदमा चित्त बुझायो । मध्यान्तरसम्म गोलरहित खेलेका दुवै टिमले दोस्रो हाफमा निकै आक्रामक खेल खेले । एपीएफका पवन बस्नेतले विपक्षी खेलाडीलाई फाउल हाने । ४३ औं मिनेटमा उनले पेनाल्टी बक्सनजिक गरेको फाउलमा पहेँलो कार्ड पाए भने विपक्षीले फ्रिकिक पायो । त्यही बल गोल भयो । काँकडभिट्टाका नगेन लिम्बुले गरेको प्रहारमा अर्का खेलाडीले हेड गरे । उनको हेडलाई विफल बनाउँदा एपीएफका गोलरक्षक दिलकुमार लिम्बू लड्न पुगे । हातबाट छुटेको बललाई नजिकै रहेका काँकडभिट्टाका पिटरले गोलमा परिणत गरे ।

म्यान अफ द म्याच उनै पिटर घोषित भए । म्यान अफ द सिरिज काँकडभिट्टाकै नगेन लिम्बू घोषित भए । उनले ३२ इन्चको एलईडी टीभी प्राप्त गरे । काँकडभिट्टाका सामसुनले सर्वाधिक गोलकर्ता (३) भए ।  इटहरीका विमल मगर उदीयमान खेलाडी भएका थिए ।

Page 24
हेल्लो शुक्रवार

गिगमा रमेका गर्लहरू

मेनस्ट्रिममा राम्रो पोटेन्सियल भए पनि केही प्रतिभाशाली फिमेल भोकलिस्टहरु गिगमै मस्त छन् । काममा उनीहरुको चित्त बुझेकै छ ।
- सजना बराल

काठमाडौंमा थुप्रै म्युजिकल रेस्टुरेन्टहरू खुलेका छन् । केही त वर्षौं पुराना पनि छन् । पहिले–पहिले तिनमा प्राय: पुरुष म्युजिसियनहरूले गाउने/बजाउने गर्थे । ब्यान्डहरूमा महिला सदस्य फाट्टफुट्ट मात्रै राखिन्थ्यो । अहिले माहोल फेरिएको छ ।

रेस्टुरेन्टहरूले महिला भोकलिस्ट भएका ब्यान्डलाई विशेष प्रायोरिटी दिन्छन् । घरपरिवारले पनि साथ दिन थालेपछि केटीहरू निर्धक्क यो लाइन रोज्न थालेका छन् । आम्दानी चित्तबुझ्दो हुन्छ । प्रशंसक उत्तिकै । गिगहरूमै रमेका केही पपुलर फिमेल भोकलिस्टबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ :

सर्वत्र सञ्जिमा
आधा दशक भयो सञ्जिमा लामाले गायनलाई प्रोफेसन बनाएको । उनले सुरुमा ‘स्टिगमाटा’ ब्यान्डसँग आबद्ध भएर गाउन थालेकी थिइन् । पेप्सी भ्वाइस अफ नेपालमा पर्फम गरिन् । विमेन इन कन्सर्टकी विजेता हुन् । पहिलो ब्यान्ड टुटेपछि उनी ‘टोन ट्रिएंगल’ सँग जोडिइन् । ब्यान्डले उपत्याभित्रका फेसेज लन्ज, रेगी बार, त्रिसारालगायत भएभरका रेस्टुरेन्टहरूमा गायो । त्यो ब्यान्डबाट अलग्गिएपछि सञ्जिमाले आफैं ब्यान्ड खोलिन्– सञ्जिमा एन्ड । अहिले भने ‘द इलेक्ट्रिक्स नेपाल’ मा आबद्ध उनी हप्ताको न्यूनतम तीन दिन रेस्टुरेन्टहरूमा गाउँछिन् ।

‘नेपाल म्युजिक सेन्टरमा भोकल्स, गितार र किबोर्डको क्लास लिएकी थिएँ,’ सोसल वर्कमा स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत उनले भनिन्, ‘शुभतारा स्कुलमा वेस्टर्न भोकल्सको टिचर पनि हुँ ।’ बुध, बिही र शुक्रबार स्कुलमा कक्षा लिन्छिन् । साँझ नियमित गाना/बजाना ।
‘लगातार १३/१४ वटा गीत गाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कहिले घाँटी सुक्छ, कहिले थाकिन्छ, कहिले क्राउडको प्रेसरले टाउको दुखाउँछ । तर पनि नगाई बस्न सक्दिनँ ।’ उनी कम्तीमा पढाइ नसकुञ्जेल गिग लाइनमै रहिरहन चाहन्छिन् । राम्रो डिमान्ड भएकी गायिका हुन्, आर्थिकोपार्जन चित्तबुझ्दो छ । दरबारमार्ग, ठमेल, झम्सिखेल, लाजिम्पाटलगायत जताततैका रेस्टुरेन्टहरूमा उनी गाइरहेकी हुन्छिन् । ‘गाइसकेपछि धेरै जनाले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ,’ सञ्जिमाले भनिन्, ‘त्यसले अझ गाइरहन हौसला दिन्छ ।’ कभर गाएरै ख्याति कमाएकी उनको एउटा मात्रै ओरिजिनल सङ युट्युबमा भेटिन्छ ।



सुजिना संसार
सानैदेखि मेटल गीत मनपराउँथिन् सुजिना श्रेष्ठ । एसएलसी दिएपछि म्युजिक क्षेत्रमै लाग्ने सोच थियो । त्यही अनुरूप आफूलाई प्रिपियर गर्दै लगिन् । मेटल गिग गइराख्ने उनलाई ‘डियाब्लो’ ब्यान्डका सदस्यले गाइहेर्न प्रस्ताव गरे । ‘ट्राई गर्नुपर्‍यो’ भन्दै ब्यान्डमा लागिन् । र, लागेको लाग्यै भइन् ।

दुई वर्षपछि उनले ब्यान्ड फेरिन् । ‘क्रमश: नेपाल’ मा आबद्ध भएपछि मेटल छोडेर कमर्सियल गीत गाउन थालिन् । ‘पाँच बजे घर आइपुग्नुपर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि म राति ११/१२ बजे पुग्न थालें,’ उनले हेलो शुक्रबारसँग भनिन्, ‘धन्न, मेरो ममी सपोर्टिभ भएकाले अरूलाई जस्तो तनाव भएन ।’
गिगहरूमा नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी सबै प्रकारका गीत गाउनुपर्छ । उनको स्वरको तारिफ नगर्ने कमै हुन्थे । पढाइ खर्च जुटाउन कहिल्यै समस्या भएन । उनले बेला–बेला आफ्नै कम्पोजिसनका गीत पनि बाहिर ल्याइन् । पछिल्लो समय क्रमश: भन्दा ‘द एक्ट’ ब्यान्डमा बढी काम गरिरहेकी छन् । ‘यो एक्सपेरिमेन्टल ब्यान्ड हो,’ उनले भनिन्, ‘गिगभन्दा यसमा बढी लागिपरेको छु ।’

स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुजिना अब केही समय गिग नगर्ने सोचमा छिन् । म्युजिकलाई सधैं जागिर बनाउन हुन्न भन्ने लागेछ । ‘अब क्रिएसनतिर लाग्छु,’ पाँच वर्ष गिगहरू गरेकी उनले भनिन्, ‘एल्बम निकाल्ने योजना छ । ब्यान्डका सबै जना एल्बमकै काममा व्यस्त छौं । स्टेज शोहरूचाहिँ गरिरहन्छौं बेलाबेला ।’

दीक्षाको दम
बाबा नै संगीतकर्मी भएकाले दीक्षा जे थापालाई आफ्नो आइडल खोज्न टाढा जानुपरेन । उनले घरमै संगीतको प्रारम्भिक ज्ञान लिइन् । बाबाले सधैं छोरीलाई प्रेरणा दिइरहे । पेप्सी भ्वाइस अफ नेपालमा लगभग ८५ प्रतियोगीलाई उछिनेर दीक्षा पहिलो हुँदा उनका बाबा खुसीले उफ्रिए ।
‘त्यो कम्पिटिसन जितेपछि मैले अफिसियल्ली गाउन थालें,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘त्रिसारामा पहिलो पटक गाएकी थिएँ । त्यसपछि काठमाडौं ग्रिल, दरबार, भिक्ट्री, इबिज्जा सबैमा गाउन थालें ।’ हप्ताको चार दिन बेलुका ५ देखि राति १२/१ बजेसम्म गाउँथिन् । उनलाई सुरुमा फ्युजन मन्त्र र पछिल्लो पटक ‘कोरस’ ब्यान्डले साथ दिएका थिए ।

तीन वर्ष लगातार गिगहरू गरिरहिन् । उनलाई नियमित सुन्न आउनेहरू मनग्गे हुन्थे । केही डाई हार्ट फ्यानसमेत फेला पारिन् । विशुद्ध रमाइलो गर्न आउनेदेखि संगीत सुन्नकै लागि रेस्टुरेन्ट आउनेहरूलाई नियाल्न पाइन् । गिग गर्दाको माहोल उनलाई सधैं मनपर्‍यो । विभिन्न जान्राका नयाँ–पुराना गीत गाउँदा स्वरको अभ्यास भइरहेकोमा आनन्द मान्थिन् ।

‘ढिला घर आयो, अबेरसम्म सुत्यो, कलेज छुट्ने भएपछि अहिले गिगबाट ब्रेक लिएकी छु,’ बीबीए पहिलो वर्षमा अध्ययनरत उनले भनिन्, ‘स्पेसल अकेजनहरूमा चाहिँ गाइरहेकै हुन्छु ।’ दीक्षा युट्युबमा पनि हिट छिन् । उनका कभर सङ मनपराउनेको ठूलो हूल छ । उनी चाँडै नयाँ म्युजिक भिडियो लन्च गरेर मेनस्ट्रिममा आउँदैछिन् ।

आदर्शकी आरती
एसएलसी सकाएपछि आरती श्रेष्ठले म्युजिकको क्लास लिइन् । शास्त्रीय संगीतबारे तीन वर्ष पढिन्, साधना गरिन् । कोर्स सकिएपछि घरमा यत्तिकै बसिरहँदा उनलाई एक दिन फोन आयो । दरबारमार्गस्थित जुजुबा रेस्टुरेन्टले गायकगायिका खोजेको रहेछ । अडिसन दिन बोलायो ।
‘डराई–डराई गाएकी थिएँ,’ फेसन डिजाइनिङमा स्नातक गरेकी आरतीले सुनाइन्, ‘तैपनि सेलेक्ट भएँ । अनि गिग लाइफ सुरु भयो ।’ उनले जुजुबामा ‘जे’ ब्यान्डसँग दुई वर्ष बिताइन् । त्यहाँको माहोलमा भिज्न सुरुमा गाह्रो भएको थियो रे । ‘लाइभ गाउने बानी थिएन,’ उनी सम्झन्छिन्, ‘नर्भस हुन्थें । तर, बिस्तारै बानी पर्‍यो ।’

चार/पाँच महिनायता उनले ‘आदर्श’ ब्यान्डसँग सहकार्य थालेकी छन् । यसमा उनी एक मात्र भोकलिस्ट भएकाले साँझ ७ देखि ११ बजेसम्म लगातार एक्लैले गाउनुपर्छ । करिब ३०/३५ वटा गीत गाएर भ्याउँछिन् । ‘निर जैले रिसाउनी...’ जस्ता रमाइला शैलीका गीतको डिमान्ड धेरै आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

कमलादीका काउजी लाउन्ज, हंग्री आवर, सोसाइटी लाउन्ज बार जस्ता रेस्टुरेन्टमा गाएबापत उनले मासिक ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाउने गरेकी छन् । रेगुलर गिगसँगै प्राइभेट इभेन्टसमेत गर्दा आम्दानी मनग्गे हुन्छ । दामसँगै यो क्षेत्रले आफूलाई पहिचान दिलाएकोमा उनी सन्तुष्ट छिन् । ‘मैले नचिकाले मान्छेले समेत मलाई चिनिरहेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तारिफ गर्छन् । मेरा लागि गिगहरूको महत्त्व धेरै छ ।’

रङ देखाउँदै रिना
गिग लाइनमा भर्खरै लागेकी हुन् रिना गिरी । जुबिलियन्ट कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत उनी साथीभाइको थ्रुबाट फेसेज लाउन्ज र लाहसा बारका ओनरसँगको सम्पर्कमा आएकी थिइन् । उनीहरूले रिनाको आवाज मनपराए । अनि ‘मेलोडी’ ब्यान्डमा उनलाई राखियो ।
गएको तिहारदेखि उनले हप्ताको पाँच दिन गाउन थालेकी हुन् । ठमेल, दरबारमार्गका रेस्टुरेन्टहरूमा उनको चर्चा हुन थालेको छ । प्राय: इंग्लिस रक गाउने उनी अब भने शास्त्रीय संगीत सिक्न थालेकी छन् । ‘गिग गर्नेले एउटा मात्रै प्यार्टनको गीत गाएर हुँदैन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हिन्दी र नेपाली गीतको डिमान्ड धेरै हुन थालेपछि शास्त्रीय संगीत सिक्न थालेको हुँ ।’

पाँच सदस्यीय ब्यान्डमा आबद्ध हुन सुरुमा उनलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो । अभिभावकले रात/बिरात गाउने काम नगर्समेत भने । तर, उनले सम्झाइन् । अहिले माहोल साम्य भइसक्यो । रिना बढो स्फूर्तिका साथ गाइरहेकी छन् । ‘मनपरेको काम गर्न पाएकी छु,’ उनले सुनाइन्, ‘साह्रै मज्जा लागिरहेको छ । अब गिगहरूबाट आएको पैसा जम्मा गरेर एल्बम निकाल्छु ।’

Page 25
हेल्लो शुक्रवार

प्रबलको बलिउड कनेक्सन

- गोकर्ण गौतम

‘म हिन्दीफिल्म हेर्दै हुर्किएँ । बलिउडले मलाई उड्न सिकायो । ठूला सपना देख्न, त्यसलाई पुरा गर्न अनि निडर हुनसिकायो,’गत अक्टोबरमाहिन्दुस्तान टाइम्ससँग नेपालीमुलका अमेरिकी फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ भन्दै थिए, ‘मेरो डिजाइनमा समेत बलिउडको ठूलो प्रभाव छ ।’त्यतिबेलाउनीचर्चित फेसन उत्सव‘ले मिला’मा सहभागीहुनन्युर्योकबाट मुम्बई झरेकाथिए । प्रबलको उपस्थितीनिधो भएसँगै मुलधारकाभारतीय मिडियाले उनलाई खुबै पछ्याउनथालेकाथिए । कारण थियो, फेसन वल्र्डकायी ‘हटकेक’ डिजाइनरकाकलेक्सनभारतमाउपलब्धभएको आठ वर्षमात्यो पहिलो अवसर थियो ।

विश्वविख्यात सेलिब्रेटीलाई डिजाइन गरेर वाहवाहीकमाइसकेकाप्रबलकालागिभारतीयको मन जित्नु नौलो कुरै भएन । ‘ले मिला’बाट फर्किएको दुई महिनापछि प्रबलआफ्नो व्यस्त सेड्युलबाट समय निकाल्दै फेरि मुम्बई आए,जिओ मामीमुम्बई फिल्म फेस्टिभलको अठारौं संस्करणको पाहुनाका रुपमा । जहाँ उनी एउटा सेसनको वक्तापनिथिए, कैटरिना कैफसँगै । अनिमोडरेटरचाहिंउनकाजिक्री दोस्त करण जौहर । करणले सुरुवातमै बडो महत्वदिएर भनिदिए– ‘प्रबल बलिउडका क्रेजीहुन् । उनलाईअधिकांशहिन्दीफिल्मकागीतको रिलिक्स कन्ठस्थ छ । तीगीतगुन्गुनाउन र नाच्नभनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् ।’

करण यत्तिमै रोकिएनन् । उनले अगाडी थपेû ‘अहिले न्युर्योकमा हरपल हलिउड सेलिब्रेटीले घेरिदा पनि घरपुगेपछि माधुरी दिक्षितवाला डान्सिङ गीतहरु नसुनीप्रबलनिदाउनै सक्दैनन् ।’ कार्यक्रमहलमाहाँसोको फोहोरा छुट्यो । सबैलाई प्रबलकै प्रतिक्रियाको पखाई थियो । उनीपनि के कम?मुस्कुराउँदै भनिदिए– ‘करणले शतप्रतिशत सत्य भनेकाहुन् । अझभन्नु हुन्छ भने मेरो बलिउड प्रेमत्यो भन्दाज्यादा छ ।”






शंकै रहेन, प्रबलको बलिउडका ‘बिग फ्यान’हुन तर शंका के मापनि छैन भने ‘बि–टाउन’का गिनेचुनेका हिरोइनहरु नै प्रबलका डिजाइनमा सजिन मरिहत्ते गर्छन । उनीहरु स्वयम:प्रबलका वेयरलाई प्रतिष्ठाको विषयबनाउनथालेका छन् । नबनाउनु पनि कसरी, फस्ट लेडी मिचेलदेखी कैट मिडिलटोन, ओपरा विन्फ्रे, लेडी गागा, जेनिफर लरेन्स, इमा वाट्सनलगाएतकादर्जनौं हाइप्रोफाइलले प्रबलको डिजाइनमाआफूलाई प्रस्तुतगरिसकेका छन् ।

तर, मिजाजिलो स्वभावकाप्रबलविश्वको तेस्रो ठूलो फिल्मउद्योग बलिउडमा आफ्नो बजार बिस्तार गर्न मात्रचाहिरहेकाछैनन् । चर्चित सेलिब्रेटीसँगको घनिष्ठता र हिन्दीफिल्मअनिमुम्बईप्रतिउनको बेग्लै स्नेह छ । जस्तो, मुम्बईबासी, यहाँको रंग, टेक्स्चर, कला, आर्किटेक्चर र इतिहास निकै प्रेरणादायी रहेको भन्दै उनीखुलेर तारिफ गर्छन । भारतको संस्कृति र फेसनसँगपनिउनीउत्तिकै प्रभावित छन् । भन्छन्, ‘भारत परम्परा र संस्कृतिमाधनी छ, जुनयसको ‘ब्युटि’ हो । परम्परा र आधुनिकको पर्फेक्ट संयोजन भएकैले भारतको फेसन आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ ।’
बलिउडसँगको प्रबलको सामिप्यता बढाउन भने करण जौहरको अहमभूमिका छ । जो अहिले एकअर्काकाअत्यन्त निकट छन् । करणको बर्थ डे मनाउन १३ वर्षपछि प्रबलमुम्बई पुगेबाटै उनीहरुको सम्बन्धको प्रगाढता देखाउँछ । करण पनिअमेरिकापुग्नासाथ ‘माई न्युर्योक बेस्टी’ भन्दै प्रबलसँगको तस्बिर इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्छन । अहिले जसरी करण प्रबलको संघर्ष र सफलताबाट अन्त्यन्तप्रभावित छन्, त्यो भन्दाज्यादा करण र उनकाफिल्मका फ्यानहुन् प्रबल । ‘कुछ कुछहोता है’ उनको बेस्ट फिल्महो ।उमरावजान र चाँदनी फिल्मबाट आफ्नो कटिङ प्रभावितभएको बताउँछन् । सञ्जयलीलाभन्साली र यशचोपरा पनिउनलाई मन पर्ने फिल्म मेकर हुन् । वहिदा रहमानको फेसनको ठूलो प्रसंशकहुनउनी ।
पुराना हिरोइनमा रेखा र श्रीदेवीउनलाई औधी मन पर्छ । उनले पटक पटकयीदुवै हिरोइनकालागि डिजाइन गर्न चाहेको बताइसकेका छन ।  पछिल्लो पुस्तामाउनकाप्रिय हिरोइनहुन, आलिया भट्ट । आलियालाई त उनले ‘माई फेभरेट एक्टर एक्रस द ग्लोब’भनिसकेका छन् । उनकालागिपनिडिजाइन बनाइसकेका छन् । आलियाबाहेक बलिउड सुन्दरीहरु दिपिकापादुकोण, कैटरिना कैफ, सोनमकपुर, अनुष्काशर्मा रप्रियंकाचोपराले पनिप्रबलकावेयर पहिरिसकेका छन् । जब कुनै हिरोइनले उनका डिजाइन लगाउँछन्, तब भारतीयमिडियामा ठूलै समाचार बनिहाल्छ ।

नेहाधुपियाप्रबलसँग न्यु इयर मनाउनकै लागि अमेरिकापुगेकीथिइन्, २०१७को पुर्वसन्ध्यामा । त्यतिबेला इन्स्टाग्राममा प्रबलसँगको फोटो अपलोड गर्दै क्याप्सन राखेकीथिइन्, ‘यदी यो केटासँग नयाँ वर्ष सुरुवातभयो भने सन् २०१७माहामीसँग फेसन गड्स मुस्कुराउन सक्छन् ।’ नेहामात्रहोइन, बलिउडका अरु हस्ती पनिप्रबलसँगको भेट र उनका डिजाइनलाई ‘गर्व’ का रुपमा लिन्छन् ।

उनीपनि के कम, लाइमलाइटमा रहेका हिरोइनहरुलाई विभिन्नउपमादिएर फुर्काई रहन्छन् । उनको नजरमा सोनम ड्रेसकामामलामा ‘एक्सपेरिमेन्टल’ छिन्  । फिल्मी सेलेब्सको फेसन सेन्स बदलेको क्रेडिट पनि सोनमलाई नै दिन्छन । प्रियंकाले आधुनिकभारतीयमहिलाको छवि पुनपरिभाषित गरेको र आलिया ‘युथ फेसन आइकन’भएको उनको बुझाई छ । यस्तो लाग्छ, मुलधारकायी फेसन डिजाइनरले कुनै दिनहिन्दीफिल्मको लागि डिजाइन गरे भने पनिअच्चमनमाने हुन्छ । स्मरण रहोस्, न्युर्योकको बाटो तताउनु पहिले उनले आठ वर्ष भारतमाबिताएकाथिए । त्यसक्रममा केही समय डिजाइनर मनिष अरोरासँगकाम गरेकाथिए ।

उता, बलिउडसँग प्रबलअनिप्रबलसँग बलिउड ज्यादै नजिकिरहेका छन् ।व्यक्तिगत र व्यावसायिकदुवै हिसाबले । यता, नेपालीफिल्मवृत्त र सेलिब्रेटीसँग प्रबलको सम्बन्धकरिब शुन्य छ । अहिलेसम्मकुनै नेपालीफिल्मी स्टार उनको डिजाइनमा सजिएका छैनन् । प्रियंकाकार्की र निशाअधिकारीकालागिलागिउनले डिजाइन गर्ने भनेको वर्षै बित्नलाग्यो । तर त्यस्तो मौका जुरेको छैन ।


                            (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)

हेल्लो शुक्रवार

कला, कतार र सम्झना

- जनकराज सापकोटा

धनुषा जनकपुरका ताज रेन कतारमा ट्याक्सी चलाउँछन् । उनका ३३ जना आफन्तीहरु कतारका विभिन्न कम्पनीमा काम गर्छन् । यिनै ताजको भेट भयो, नेपालबाट गएको एउटा कलाकारको समुहसँग । उनीहरुले ताजको पोट्रेट फोटो खिचे र त्यही फोटोको बाँकी भागमा ताजलाई आफ्ना परिवारका सदस्यहरुको चित्र कोर्न लगाए । ताजले गाउँको सम्झना गर्दै तस्विरको एक छेउमा अमलाको रुख बनाए । एक छेउमा ठुली छोरी जाकियाको तस्विर कोरे भने अर्को छेउमा सानी छोरी आशिया र श्रीमती रकैयाको तस्विर । ताजले कोरेका तस्विरहरु कलाका हिसाबले उम्दा थिएनन तर त्यसमा उनको भावना र घरप्रतिको गाढा स्नेह पोखीएको थियो ।

माघको अन्तिम साता कतारको भर्जिनिया कमनवेल्थ युनिभर्सिटीको आर्ट हिस्ट्री विभागले आयोजना गरेको  कार्यशालामा सहभागी हुन नेपालबाट ३ तन्नेरी कलाकार पुगेका थिए । यो कार्यशालाको प्रकृती आफैमा अनौठो त थियो नै, त्यसको शैली पनि विल्कुलै फरक । जसमा दोहालाई केन्द्र बनाएर काम गरिरहेका अन्य तीन कलाकार पनि सहभागी थिए । ‘अनविल्ड होम सिटी’ शिर्षकको १५ दिन लामो कार्यशालामा ताजजस्तै झण्डै ३० नेपाली कामदार प्रत्येक साताको छुट्टीमा सहभागी भए । तिनले आफ्नो घर, गाउँ र देशको सम्झनामा चित्रहरु बनाए । पढन नजानेका देखि अक्षर चिन्नेसम्म र उपल्लो पदमा काम गर्नेदेखि श्रमिकका रुपमा काम गर्नेसम्म सबै कामदारले आफ्नो मनको भाव चित्रमार्फत कोरे ।

कतारबाट फर्केको हप्तौ हुँदा पनि कलाकार हितमान गुरुङको सम्झनाभरी कतारमा भेटिएका नेपाली कामदारको स्मृती सल्बलाईरहेको छ । यस्तै अवस्था छ कार्यशालामा सहभागी भएर फर्किएका कलाकार शिलासा राजभण्डारी र मेख लिम्बुको पनि । पहिलोपटक पुगेपनि मेखका लागि कतार नयाँ थिएन । धरानका युवा मेख कलाक्षेत्रमा लाग्नुभन्दा कयौं बर्षअघिदेखि उनका बा कामको खोजीमा कतार पुगेका थिए । बा पहिलोपटक कतार पुग्दा मेख नौ बर्षको मात्रै थिए । यही कार्यशालाको मेसोमा मेखका आफ्ना बालाईउनकै क्वार्टरमा भेटे ।

२१ बर्षदेखि कतारमा काम गरिरहेका मेखका बाले आफु आउँदा कतार कति पिछडीएको थियो, मरुभुमीमा कस्तो दु:ख थियो र त्यो हेर्दा हेर्दै नेपालीको पसिनाले कसरी बदलियो भनेर बताए । मेखका अनुसार उनका डकर्मी बाले मात्रै कतारमा मात्रै दुई सय घर बनाईसकेछन् । मेखले बाको पसिनाले बनेका कतारीका घरहरु सरसर्ती हेरे र तिनको भिडियो पनि खिचे । मेखले सुनाए, ‘मेरो बा घर बनाउँनका लागि घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ ।’ झट्ट सुन्दा अनौठो लागेपनि सत्य त्यही हो । मेखका बा धरानस्थित गाउँमा घर बनाउनकै लागि कतारमा घर बनाउने काममा गएका थिए । मेखले भने, ‘नेपालीको पसिनाले कतार कस्तो भईसक्यो हाम्रा कामदारको भने घर बनाउने सपना अझै पुरा भएको छैन् ।’

१५ दिने कार्यशाला सकेपछि यि तीनै कलाकारले आ आफ्नो थिममा अनेकन चित्र बनाएका छन् । तर उनीहरुले देखेको, भोगेको र कतारमा काम गर्ने नेपाली कामदारबाट सुनेको कतारको चित्र र नेपाली कामदारको मनोदसा अलग छ ।  सनैया, सानिया र अलखोर जस्ता क्षेत्रबाट आएका कैयन नेपाली कामदारमध्ये कोही एकाध बर्षयतामात्रै काम गरिरहेका थिए भने कोही १७/१८ बर्षयता कतारमा पसिना बगाईरहेका थिए । ति कामदारलाई नेपालको घर भन्नेवित्तिकै के सम्झना आउँछ भनेर सोधिएको थियो ? जसको जवाफ कसैले कवितामा, कसैले गीतमा त कसैले चित्र बनाएर पनि दिएका थिए ।

सार्वजनिक सवारी सहज नभएको कतारमा बर्षौदेखि काम गरीरहेपनि नेपाली कामदारको कतारको संस्कृती, कला, परम्परा बुझ्ने मौका पाएका थिएनन् । कार्यशालामा आएका कामदारले आफ्नो मनको बह त पोखे नै कतारका विभिन्न म्युजियम र कला संग्रालय पनि घुम्ने मौका पाए । विवाह भन्ने सांस्कृतिक संस्थाभित्रका खराब पक्षमाथी निरन्तर आर्ट गर्दै आएकी सिलासाले कतारमा काम गर्ने कामदार महिलासँग पनि अन्तरंग कुराकानी गरिन । उनले भेटेका मध्ये केही कामदारका श्रीमान श्रीमती दुवै कतारमा छन् । तर तिनीहरु फरक फरक कम्पनीमा काम गर्छन । फरक फरक क्वार्टरमा बस्छन र शुक्रबारे बिदामा मात्रै भेटेर दाम्पत्य सुख साटछन् । ‘एउटै देश र एउटै शहरमा बर्षौदेखी काम गर्ने दम्पतीहरु सँगै बस्न नपाएको देख्दा दु:ख लाग्थ्यो,’  सिलासाले भनिन, ‘तर बुझ्दै जाँदा थाह पाए, लाखौं कामदार त आफ्नी श्रीमतीलाई नेपालमै छाडेर काममा मात्रै घोटीरहेका छन् ।’

सिलासाले केही यस्ता महिला पनि भेटिन, जो श्रीमानले कान्छी ल्याएपछि बच्चा हुर्काउने र पढाउने खर्च जुटाउन कतार पुगेका थिए । एकजना यस्ता महिला पनि भेटिन सिलासाले जसका श्रीमान आंशिक पक्षघात भएका थिए । तिनको उपचार खर्च र सन्तान हुर्काउनका निम्ती आवश्यक पर्ने खर्च जुटाउन कतार पुगेकी थिईन् । सिलासाले कैयन तन्नेरी युवतीसँगको भेटको निष्कर्ष सुनाउँदै भनिन– ‘कतारमा काम गरिरहेका विवाहित वा अविवाहित दुवै नारीहरुमा बलियो आत्मविश्वास पाए । सायद कामको महत्व, आम्दानी र स्वतन्त्रताले त्यस्तो भएको होला ।’

हितसँग कैयन कामदारले आफ्नो गाउँघरको सम्झना त सुनाए नै नेताले देश विगारेको दुखेसो सुनाउन पनि भ्याईहाले । हितले ति कामदारको भनाई टपक्क टिप्दै सुनाए– ‘कतार नेता राम्रो भएर बन्यो । हाम्रो देश नेता नराम्रो भएर विग्रियो भन्ने धेरैको युवाको बुझाई छ ।’ देशको जुन भुगोलबाट कतार पुगेपनि तिनका साझा चिन्ता र चासो थियो । सबैसँग आफ्नो दु:ख थियो तर पनि तिनीसँग देश चाही नेताले नै विगारेको हुन भन्ने निष्कर्ष थियो । जतिसुकै दुख र अभावमा काम गरेपनि कामदारको मनमा घरको मधुर चित्र कोरिएको थियो । कार्यशालामा सहभागी कामदार सुरेन्द्र कार्कीले आफ्नो मनमा छोराको सम्झना रहेको भन्दै छोराकै चित्र बनाए र त्यसमाथी रंग भरे । सिलासाले सोधिन, ‘किन छोराको तस्विरमा गाढा रंगको सट्टा हल्का रंग प्रयोग गर्नुभएको ?’जवाफमा सुरेन्द्रले भने,  ‘किनभने बच्चाहरु त मुलायम र कोमल हुन्छन नि त ।’ हित, सिलासा र मेखले कतारको कार्यशालामा बनाएको चित्रहरु सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसनले २३ मार्चमा काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको काठमाडौं ट्रेनाले कला प्रर्दशनीमा राखिनेछन् । मेखले त बाबुले कतारमा बनाएका घरहरुको भिडियो पनि खिचेका छन् ।

हेल्लो शुक्रवार

पुरानो थाई

क्याफे
- सुरज कुँवर

थाइल्यान्डसँग उनको कुनै पारिवारिक साइनो गाँसिएको छैन । न त ससुराली न त मावली । तर, उनी यो काठमाडौं सहरमा पुरानो थाई रेस्टुरेन्ट चलाउने व्यवसायीका रूपमा कहलिएका छन् ।

ललितपुरमा कलेज पढ्दै गर्दा मधुकुमार केसीको उद्देश्य हस्पिटालिटीमा करियर बनाउने थिएन । ३३ वर्षअघिको कुनै एक दिन एक सहपाठीको लहलहैमा लागेर उनले ब्लुस्टार होटलमा ट्ेरनीका रूपमा जागिर सुरु गरे ।
काठमाडांैमा बस्ने विदेशी खानाका पारखीहरूलाई ‘एभरेस्ट हिम थाई’ नौलो नाम होइन । उनले यो आउटलेट दुई वर्षयता जाउलाखेलमा चलाउँदै आएका छन् । नेपाल टेलिकम पछाडिको गल्ली हुँदै वा मानभवन जाने बाटोबाट दायाँ छिर्दा ठ्याक्कै यो रेस्टुरेन्ट पुगिन्छ ।

खासमा यो थाई घरको जन्म २६ वर्षअघि ठमेलमा भएको थियो । सगरमाथा र हिमालको नाम जोडेर सुरु भएको यो थाई आउटलेटपछि सहरमा थुप्रै थाई परिकारवाला रेस्टुरेन्ट खुले । तीमध्ये कतिपयमा थाइल्यान्डकै सेफले भान्सा सम्हालेका छन् । केसीको एभरेस्ट हिम थाईमा पनि दशक अघिसम्म बैंककबाट सेफ आउँथे तर अहिले त्यो परम्परा टुटिसकेको छ । केसीसँग अहिले थाई सेफ छैनन् । छन्, सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका जोगबहादुर तामाङ । ३५ वर्षीय तामाङ थाई खानामा आफ्नो दख्खल राख्छन् । चिनियाँ रेसिपीमा तामाङलाई सघाउने अर्का सेफ पनि छन् ।
‘घरबेटीसँग कुरा नमिलेकै कारण यो जावलाखेलमा पुगेको छ,’ ललितपुर इमाडोलका स्थायी बासिन्दा केसीले भने, ‘दुई वर्ष भयो यहाँ आको, यसअघि यो लाजिम्पाटमा थियो । त्यसअघि ठमेलमा ।’ यसको थपना गर्ने थाई दम्पतीबारे जानकारी नभएका केसी अहिले यसका एक्ला मालिक हुन् । ‘यता आउँदा ६० लाख लगानी गरे, कुल १ करोड हाराहारी खर्च भइसक्यो,’ लाजिम्पाटमा हुँदा एक जना स्लिपिङ पार्टनरका साथ थाइभान्सा चलाएका यी सञ्चालकले भने ।

यहाँको मेनुमा थाई खानाकै बाहुल्य छ । पात थाई, सोमताम थाई, साते काई, तोमयाम सुप अनि पूर्वी एसियामा १ हजारअघिको इतिहास बोकेको हटपट यहाँका डिमान्डेड रेसिपी हुन् । ‘अहिले चाइनिज मेनु पनि थपेको छु,’ हालैको एउटा भेटमा उनले भने । यहाँका अतिथिहरू खासगरी सिग्नेचर थाई क्युजिन खोज्नेहरू नै हुन् । पर्यटकहरू साइटसिनपछि यहाँ आएर थाईका अलावा चाइनिज फुड खान पाउँदा दंग पर्छन् । ‘नेपाली शैलीमा बनाइएको थाई खाना खोज्ने विदेशहरू हाम्रा मुख्य गेस्ट हुन्,’ केसीले भने । तर, काठमाडौंमै रहेका नेपालीहरू जो थाई खाना खोज्छन्, तिनका लागि पनि यहाँको रेसिपी त्यति महँगो छैन । करिपेस्ट, फिस सस, कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क, लाइमलिफ, अदुवालगायत सबै मरमसला, सामग्री केसीले आयातित थाई नै प्रयोग गरेका छन् ।

एक सय ५० जनाको अकुपेन्सी भएको रेस्टुरेन्टमा पाक्ने सबैभन्दा मीठो थाई फुड हटपट नै हो । इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिंगापुर, कोरियामा पनि पपुलर रहेको हटपट खाने दिन अब बिस्तारै निख्रिँदै छन् । अर्थात् गर्मी सुरु भइसक्यो । तर, अदुवा, लेमनग्रासको लेदोलाई कोइलाको तापमा फुक्दै, हटपट सुप पिउन जाडो नै कुर्नु पर्दैन ।

Page 26
हेल्लो शुक्रवार

लभ वाग्मती र

- सुरविन्द्रकुमार पुन

२०७० जेठ ५ देखि सुरु भएको वाग्मती सफाइ अभियानले यही फागुन २८ मा २०० औं साता पूरा गर्‍यो । उक्त अवसरमा आयोजना गरियो ‘वाग्मती पदयात्रा’ । वाग्मती अभियानले राजधानी सहरको सुवास खोज्न भौंतारिरहेका युवालाई निकै आकर्षित गरेको देखिन्छ । पदयात्रामा सहभागी युवा संख्या त्यसको प्रमाण हो ।

चाहे त्यो स्कुल, कलेजका स्काउट टोली हुन् या विद्यार्थीको स्वयंसेवी गु्रप, वाग्मती क्लिनिङमा कलिला मनहरूको कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा अग्रणी पाइन्छ । ‘वाग्मती सफाइ अभियानमा युवाको हातेमालो प्रशंसनीय छ,’ अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिकी बोर्ड मेम्बर माला खरेल भन्छिन् ।



दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलको मध्य भाग हुँदै बहने छङगेछङ नदीले पुनर्जीवन पाएको धेरै भएको छैन । अहिले उक्त नदी कोरियाको प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण बनिसकेको छ । सूचना क्रान्तिको युगमा नेपाली युवाहरू संसारका हरेक चर्चित घटनाबारे जानकार छन् । तर आफ्नै देशका धरोहरहरूको बिजोगले उनीहरूको मन कटक्क खान्छ ।

मानव सभ्यताको सम्बन्ध नदी किनारसँग अन्योन्याश्रित छ । काठमाडौंको वाग्मती सभ्यताको इज्जत राख्न यतिबेला नयाँ जागरण देखिएको छ । तर यसमा युवाबाहेक अन्य वर्गले कत्तिको गम्भीरता देखाएका छन् त ? सिनामंगल निवासी अंकिता घिमिरे प्रश्न गर्छिन्– ‘हामी त हप्तैपिच्छे वाग्मतीको फोहोर उठाउँछौं तर वाग्मती छेवै बस्नेहरूचाहिँ घरको नाला र ढल सोझै मिसाइरहेका छन् । यो त बालुवामा पानी हाले बराबर होइन र?’
उद्गम विन्दु बागद्वारदेखि चोभारसम्मको भ्याली सेगमेन्ट ३५ किमि छ । यसको ब्युटी जोगाउनु खासमा वाग्मती सभ्यताको खास संरक्षण हो । प्रा.डा. अभि सुवेदी लेख्छन्– ‘तर समस्या नदीमा छैन, समस्या हामीमा छ ।’

हेल्लो शुक्रवार

स्न्यापको उत्साह

केही साताअघि सेयर बिक्री खुला गरेको स्न्यापच्याट भ्यालुका हिसाबले चल्तीका सोसल मिडिया कम्पनीको सूचीको अग्रस्थानमा अटाउन सफल भएको छ । तर, यसका आगामी दिन चुनौतीरहित भने हुने छैन ।


फेसबुकले २०१२ मा पहिलो पटक सेयर खोल्दा एकैपटक कम्पनीको बजार मूल्य १ सय ४ बिलियन डलर पुगेको थियो । त्यही दिन सबैले फेसबुकको सफलताको आकलन गरे किनकि त्यसअघि नयाँ कम्पनीले सेयर खोल्दा यस्तो भएकै थिएन । ५ वर्षअघि फेसबुकले वाहवाही पाउँदा स्न्यापच्याट भर्खरै जन्मिएको थियो । यसले चर्चा गर्नलायक केही गरेकी थिएन ।
संसारकै सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको सोसल मिडिया कम्पनीले २०१३ मा स्न्यापच्याटलाई तीन अर्ब डलरमा किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, स्न्यापच्याटका संस्थापक इभान स्पेगलले त्यसलाई लत्याइदिए । फेसबुकको त्यति राम्रो मूल्यको प्रस्ताव नमान्ने स्न्यापच्याट संस्थापकको निर्णयले धेरैले आश्चर्यमा पार्‍यो ।

तर, ४ वर्षपछि इभान स्पेगलले आफ्नो निर्णय सही भएको प्रमाणित गरेका छन् । उनको कम्पनीको बजार मूल्य एकाएक २८ बिलियन डलर पुगेको छ । दुई साताअघि स्न्यापच्याटले पब्लिक सेयर खोल्दा धेरैले २०१२ को फेसबुक सम्झिए । १७ डलरमा बिक्रीमा राखिएको स्न्यापच्याटको सेयर पहिलो दिन नै ४१ प्रतिशत बढेर प्रतिसेयर मूल्य २४ डलरमा पुग्यो । भ्यालुका हिसाबले यो संसारकै ठूला सोसल मिडिया कम्पनीको सूचीमा अटाएको छ । तर, यो मूल्यमा आइपुग्न स्न्यापच्याटले ६ वर्षमा कमाएको प्रयोगकर्ताबीचको लोकप्रियता भने भनिसाध्य छैन ।

स्न्यापच्याटले यो २०१७ मा करिब हजार मिलियन आम्दानी गर्ने अनुमान छ । अहिले भ्यालुको हिसाबले पनि यो धेरै अघिदेखि सक्रिय ट्वीटरभन्दा दोब्बर ठूलो भएको छ । कम्पनीसँग अहिले दैनिक एक सय ५८ मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता छ जसले दैनिक २५ लाख फोटो आदानप्रदान गर्छन् । नयाँ पुस्तामाझ स्न्यापच्याट यति लोकप्रिय बनेको छ कि दशकौं अघि कोडाकले फोटो खिच्नुलाई ‘स्न्याप’ भनी चलनचल्तीमा ल्याएको शब्द अहिले कम्पनीको पर्याय बनेको छ । प्रयोगकर्ताले स्न्यापच्याटमार्फत आदानप्रदान गर्ने तस्बिरलाई स्न्याप भन्न थालेका छन् ।

सेयर खुला गरेलगत्तै यसलाई धेरैले फेसबुकसँग किन पनि तुलना गरेका हुन् भने यसका अधिकांश प्रयोगकर्ता ३० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् र करिब दुई अर्ब प्रयोगकर्ता भएको दाबी गर्ने फेसबुकमा सक्रिय कम उमेरका प्रयोगकर्ताको संख्यामा कमी आइरहेको छ । नयाँ पुस्तामा लोकप्रिय भएकाले यसको प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् र यसले सक्रिय प्रयोगकर्तामा कुनै दिन फेसबुकलाई जित्नेछ भन्ने तर्क गर्नेहरूको कमी छैन ।
यसका लागि स्न्यापच्याटले आफूलाई ‘सेक्सटिङ’ एप बन्नबाट बचाउनै पर्छ । स्न्यापच्याटले नयाँ पुस्तामाझ लोकप्रियता कमाउनुको एकमात्र कारण यसमा पठाएका ‘फोटोहरू’ लक्षित व्यक्तिले हेरेपछि स्वत: डिलिट हुने फिचर थियो । जसका कारण किशोरकिशोरीहरू स्न्यापच्याटमा आफ्ना संवेदनशील स्न्यापहरू पठाउन धक मान्दैन थिए । पछिल्लो समय स्न्यापच्याटले आफ्नो यो गलत ब्रान्डिङबाट बच्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ र एपबाहेकका व्यवसायमा पनि हात हाल्ने योजना बनाइरहेको छ ।

सायद स्न्यापच्याटको यो इमेज विस्तारै मेटिने पनि छ किनकि अहिले प्राइभेसीको नाम दिएर अन्य एपहरूले पनि स्न्यापच्याटको सिको गर्दैछन् । र, यसो भएमा स्न्यापच्याटको यो फिचर सामान्यझैं बन्नेछ । स्न्यापच्याट चाहन्छ बढी उमेरका प्रयोगकर्ताले पनि आफ्नो एप प्रयोग गरुन् । त्यसैले उसले ठूला मिडिया कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा डिस्कभर फिचर केही अघि सुरु गरेको छ जसमा मिडिया कम्पनीले तयार पारेका कन्टेन्टहरू यसका प्रयोगकर्ताले पढ्न पाउने छन् ।

केही अघि मात्र स्न्यापच्याटले छोटो–छोटो भिडियो फुटेज खिच्न सक्ने चस्मा सार्वजनिक गरेको थियो र भविष्यमा ऊ ३६० डिग्री भिडियो खिच्न सक्ने डिभाइस बनाउने तयारीमा रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय स्न्यापच्याटले आफू चल्तीका सोसल मिडियाभन्दा भिन्न हुनुको प्रमाण पनि छाडिदिएको छ किनकि सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकदेखि लोकप्रिय म्यासेजिङ एप भाइबरसम्मले उसको जस्तै फिचरहरू कपी गरी प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्न सक्रिय छन् ।

फेसबुकले आफ्नो म्यासेन्जरमा मात्रै नभई आफूअन्तर्गतको इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपमा समेत स्न्यापच्याटको जस्तै फिचरहरू कपी गरिरहेको छ । यसबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा भने इन्स्टाग्रामले पाएको छ । फोटो सेयरिङ साइट इन्स्टाग्रामले स्न्यापच्याटको जस्तै ‘स्टोरी’ फिचर सुरु गरेपछि प्रयोगकर्ताकाबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएको थियो । र भनिन्छ, इन्स्टाग्रामले स्टोरी सुरु गरेपछि स्न्यापच्याटमा स्टोरी फिचरमा प्रयोगकर्ता केही घटे ।
फिचर कपी गर्ने काममा एक धेरै अघि बढेको फेसबुकले म्यासेन्जरलाई ठ्याक्कै स्न्यापच्याटझैं बनाइसकेको छ । इन्स्टाग्रामको उदाहरणलाई सत्य मान्ने हो भने म्यासेन्जरमा कपी गरिएको फिचरले स्न्यापच्याटलाई नै घाटा पुर्‍याउनेछ किनकि धेरै प्रयोगकर्ता म्यासेन्जरसँगै छ ।
यसका लागि स्न्यापच्याटले आगामी दिनमा झन् धेरै सिर्जनाशीलता देखाउन सक्नुपर्छ किनकि प्रयोगकर्ताले सधैं एउटै कुरा मन पराइरहँदैनन् भन्ने उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन, पछिल्लो समय ट्वीटरले नयाँ प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्नुपरेको संघर्षलाई हेरे पुग्छ ।

हेल्लो शुक्रवार

इन्टेलले किन्यो मोबलाई

हेल्लो टके

कम्प्युटर चिप निर्माता अमेरिकी कम्पनी इन्टेलले चालकविहीन कारको विशेषज्ञ कम्पनी मोबलाई करिब १६ बिलियन डलरमा किनेको छ । यो डिलसँगै अन्य धेरै कम्पनीजस्तै इन्टेल पनि चालकविहीन कारको यात्रामा सामेल भएको छ ।

इन्टेल र मोबलाई मिलेर अलि पहिल्यैदेखि विख्यात कार निर्माता बीएमडब्लूसँग चालकविहीन कारका लागि काम गरिरहेका छन् । यो वर्षको मध्यपछि ४० वटा चालकविहीन कार परीक्षणका लागि तयार पार्ने बीएमडब्लूको योजना छ ।

पछिल्लो समय धेरै कार निर्माता कम्पनी एक्लै वा कुनै टेक्नोलोजी कम्पनीसँग मिलेर चालकविहीन कार बनाउने दौडमा छन् । सन् १९९९ मा स्थापना भएको मोबलाई कम्पनीले चालकविहीन कारलाई सुरक्षित बनाउने भिजन बेस सिस्टम बनाउँछ । सिंगापुरले अघिल्लो वर्षदेखि आफ्नो सहरमा केही चालकविहीन ट्याक्सी सुरु गरिसकेको छ र अन्य केही ठूला सहरसमेत यस्तै तयारीमा छन् ।

हेल्लो शुक्रवार

युट्युबले ल्यायो अपटाइम

हेल्लो टके

युट्युबले यसै साता परीक्षणका लागि नयाँ एप सार्वजनिक गरेको छ जसले प्रयोगकर्तालाई साथीहरूसँगै रियल टाइममा भिडियो हेर्न सघाउँछ । यो एपमा युट्युबबाट समेत भिडियो सारेर हेर्न मिल्छ एवम् पेरिस्कोप र फेसबुक लाइभजस्तै यसमा रियल टाइम रियाक्सनको अप्सन राखिएको छ ।
समीक्षकहरूले गरेको टिप्पणीअनुसार यसअघि युट्युबले यस्तै फिचर भएको अन्य एपहरू सार्वजनिक गरेको भए पनि यो डिजाइनका हिसाबले त्यसभन्दा भिन्न छन् र यसको डिजाइन प्रयोगकर्ताले रुचाउने खालको छ । अहिले यो आईओएस डिभाइसमा मात्रै उपलब्ध छ ।

यसमा रियल टाइम र फरब टाइममा पनि भिडियो हेर्ने सुविधा छ । र, पछि हेर्नेले पनि रियल टाइममा भएका रियाक्सनहरू देख्न पाउने छन् ।

हेल्लो शुक्रवार

फुटबल स्ट्रिमिङमा फेसबुक

हेल्लो टके

लामो समयदेखि आँखा लगाइरहेको काममा फेसबुकले यसै सातादेखि हात हालेको छ । फेसबुकले अमेरिकी चर्चित लिग फुटबल मेजर लिग सकर लिगको लाइभ स्ट्रिमिङको अधिकार पाएको छ । यो लिग मार्चदेखि अक्टोबरसम्म चल्छ ।

स्ट्रिमिङका क्रममा फेसबुकले आफ्नो कमेन्टेटर प्रयोग गर्नेछ भने विज्ञापनको परीक्षणसमेत गर्नेछ । यी खेलहरू फेसबुकले आफ्नो लाइभ प्लेटफर्मबाट स्ट्रिमिङ गर्ने मेजर लिग सकरले जनाएको छ ।

लिगले आफ्नो टेलिभिजन नेटवर्कबाट स्पेनिस भाषामा यसको प्रसारण गर्नेछ भने फेसबुकले अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्ने अधिकार पाएको छ । फेसबुकले यसअघि पनि विभिन्न स्पोटर््स इभेन्टको स्ट्रिमिङ गरी परीक्षण गरिसकेको छ । ट्वीटरले पनि यसअघि केही स्पोर्ट्स इभेन्टको लाइभ स्ट्रिमिङको परीक्षण गरिसकेको छ । स्पोटर््स इभेन्टलाई आफूमार्फत स्ट्रिमिङ गर्न दुवै सोसल मिडिया कम्पनीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ ।

Page 27
हेल्लो शुक्रवार

कान्टेको प्रभाव

फ्रान्सेली मिडफिल्डर एन्गोलो कान्टेले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा कसरी गति लिइरहेका छन् त ?
- राजु घिसिङ

एन्गोलो कान्टे फ्रान्सेली लिग वान क्लब काएनबाट २०१५ अगस्टमा ५६ लाख पाउन्डमा लेस्टर सिटी पुगेका थिए । क्लाउडियो रानेइरीले सम्हालेको लेस्टर अविश्वसनीय रूपमा इंग्लिस प्रिमियर लिग च्याम्पियन बन्यो । कान्टे, रियाद महारेज, जेमी भार्डीसहितको टिमले पूरा सिजन नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसैले २०१६ जुलाईमा कान्टेलाई अनुबन्ध गर्न चेल्सीले ३ करोड २० लाख पाउन्ड तिर्नुपर्‍यो ।

गएको सिजन २०१५–१६ लेस्टर र चेल्सीका लागि ठीक उल्टो रह्यो ।
रेलिगेसनमा पर्ने अनुमान गरिएको लेस्टर च्याम्पियन परेडमा निस्कियो भने अघिल्लो सिजनको विजेता चेल्सी युरोपेली प्रतियोगितामा छनोट पनि भएन, दसौं स्थानमा सीमित भयो । सिजन नसकिँदै जोसे मोउरिन्होले लन्डन क्लब छाड्नुपरेको थियो । वास्तवमा कान्टेसहितको लेस्टर र कान्टे बिनाको लेस्टर टिममा आकाश–जमिनको भिन्नता देखिएको छ । यही खाडल पुर्न नसक्दा लेस्टरलाई रेलिगेसनको डर बढ्यो र रानेइरीलाई बर्खास्त नै गर्‍यो ।

अहिले चेल्सीको हट–सिटमा इटालियन एन्टोनियो कोन्टे छन् । उनको नेतृत्वमा चेल्सीले फेरि उत्कृष्ट लय समातेको छ । उनको टिमले ११ खेल बाँकी छँदा प्रिमियर लिगमा १० अंकको अग्रता लिइसकेको छ । अब नाटकीय नतिजा आयो भने मात्रै चेल्सी लिग च्याम्पियन हुने छैन ।
मोउरन्होले सम्हालेको म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई सोमबार १–० ले हराएर चेल्सी एफए कपको सेमिफाइनल पनि प्रवेश गर्‍यो । निर्णायक गोलकर्ता थिए एन्गोलो कान्टे । प्रिमियर लिग च्याम्पियन भए पनि अहिले रेलिगेसन टार्न संघर्षरत लेस्टर इंग्ल्यान्डको ठूला टिमको दर्जामा पर्दैन । रसियन अर्बपति रोमन अब्रामोभिच स्वामित्वको चेल्सी भने फोब्र्सको सूचीमा विश्वकै धनाढ्य फुटबल क्लबको सूचीमा सातौंमा पर्छ ।

द ब्लुजमा उत्कृष्ट खेलाडीहरूको ठूलै घुइँचो छ । त्यसैले चेल्सी सरुवा हुँदा कान्टे सुपरस्टारहरूको बीचमा हराउने पो हो कि भन्ने डर थियो । तर, उनले त्यो भीडमा पनि आफूलाई टिमको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरेका छन् । उनी भलै गोल कम गर्छन् तर उनको खेल मिडफिल्डमा लोभलाग्दो हुने गर्छ । ‘कान्टे अहिलेको विश्व फुटबलकै सर्वोत्कृष्ट सेन्ट्रल मिडफिल्डर हुन्,’ फ्रयांक लाम्पार्डको भनाइ गार्डियनले लेखेको छ ।
कान्टेलाई लेस्टरमा छँदै एलेक्स फर्गुसनले प्रिमियर लिगकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भएको बताएका थिए । फर्गुसनले म्यानेजरका रूपमा २७ वर्ष बिताएको म्यानचेस्टर युनाइटेडले समर ट्रान्सफलर २०१६ मा पउल पोग्बालाई नौ करोड पाउन्डमा अनुबन्ध गर्दै विश्वकै सबभन्दा महँगा फुटबलर बनाएको थियो । कान्टे र विश्वकै सबभन्दा महँगा फुटबलर पउल पोग्बा सोमबार एउटै मैदानमा थिए । स्टामफोर्डब्रिजमा भएको खेलमा कान्टे पूरा समय चारैतिर छाइरहेका थिए भने नौ करोड पाउन्डमा रेड डेभिल्स पुगेका पोग्बा मैदानमा हराइरहेका थिए । यी दुवै खेलाडी फ्रान्सेली हुन् ।
५ फिट साढे ६ इन्चका कान्टेले गर्ने पास, ट्याकल, क्रस सटीक हुने गर्छ । २५ वर्षीय उनी निकै मिहिनेती छन् । त्यसैले उनी भएको टिममा सेन्टर–ब्याकले कमै समस्या बेहोर्ने गर्छन् । लेस्टरमा मोर्गन र हुथलेजस्तै अहिले चेल्सीमा गेरी काहिल, सिजर अपिलिकुएटा, डेविड लुइजले विपक्षीलाई तर्साउने गरी खुलेर खेल्न पाएका छन् ।

‘कान्टेलाई जहाँ पनि देख्छु । दायाँ–बायाँ जता फर्कंदा पनि,’ चेल्सीका इडन हाजर्डले भनेका छन्, ‘जुम्ल्याहासँग खेलिरहेको जस्तो लाग्छ ।’ प्रशिक्षक कोन्टेले पनि कान्टेको खुलेर प्रशंसा गर्दै आएका छन् । ‘उनको स्टामिना र स्तर उत्कृष्ट छ । यसलाई अझ राम्रो बनाउन हामी प्रयासरत छौं,’ उनको भनाइ थुप्रै मिडियामा लेखिएको छ ।

फाइनल खेल्ने अवसर नपाए पनि कान्टे युरो कप २०१६ को उपविजेता फ्रान्सेली टिममा थिए । फ्रान्सको तल्लो डिभिजनको बोलोग्नेबाट फुटबलर करिअर सुरु गरेका उनी लिग वानको काएन हुँदै प्रिमियर लिग पुगेका हुन् । उनले यो सिजन चेल्सीबाट ३० खेल खेलेका छन् र त्यसमा दुई गोल गरे । उनको दुवै गोल स्टामफोर्ड ब्रिजमा भएको थियो र दुवै गोल म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग । गोल संख्या पनि वृद्धि गर्न सके उनी वास्तवमै विश्व फुटबलका सुपरस्टार हुनेछन् ।