काठमाडौं– स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकसहितका एजेन्डा राखेर बिहीबार दिउँसो ३ बजेलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो । तर साढे एक बजेतिर मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट बैठक बस्न नसक्ने जानकारी आयो । अनि बैठकको समय सारियो आइतबार दिउँसो ३ बजेलाई ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठकका एजेन्डाहरू थुप्रिने तर बैठक बस्न नसक्ने भएको यो पहिलोपटक होइन । प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा को हुने भन्ने प्रस्ट नहुँदा चैत ३ गतेयता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । वरीयता विवादले एक साता चीन भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत तोक्न सकेनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति समेत हुन सकेको छैन । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै आपसी सम्बन्धमा समेत चिसोपन ल्याएको छ । ‘वरिष्ठताबारे कुरा मिल्यो भनेरै बैठक डाकिएको थियो । तर अकस्मात् बैठक सार्नु भन्ने जानकारी आयो,’ मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका एक कर्मचारीले कान्तिपुरलाई भने । दाहाल सरकारमा सुरुमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि वरीयतामा प्रधानमन्त्रीपछि थिए । करिब एक महिनाअघि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भएपछि थापा र निधिबीच वरीयता विवाद देखिएको हो ।

वरीयतामा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो स्थान पाउने भएपछि आफू सरकारमा सहभागी भएको थापा बताउँछन् । संसद्मा ३७ सिट रहेको दल राप्रपाका अध्यक्ष थापाको प्रवेशबाट मधेसी मोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा दाहालले तत्कालका लागि राहत महसुस गरेका थिए । तर, संसद्मा ठूलो पार्टीबाट सहभागी भएको र सुरुमै नियुक्ति भएको जिकिरसहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्टि जनाएपछि दाहाल अनिर्णयको बन्दी भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले न अर्का उपप्रधानमन्त्री थापालाई वचन दिएअनुसार कार्यवाहक बनाउन सकेका छन् न त निधिलाई नै मनाउन ।

‘प्रधानमन्त्रीले अकर्मण्यता देखाए,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘आफ्नो सजिलोका लागि मुलुकलाई नेतृत्वविहीन पार्नु र सुरक्षा निकायजस्ता संवेदनशील निकायको नियुक्ति अड्काउनु प्रधानमन्त्रीको ठूलो कमजोरी हो ।’ थापा सरकारमा सहभागी भएलगत्तै निधिले प्रधानमन्त्री दाहाल र आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वरीयता क्रममा आफू माथि हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । थापा भने देउवा र दाहाल दुवैले वरीयतामा आफू एक नम्बर उपप्रधानमन्त्री हुने सहमति भएपछि नै सरकारमा गएको बताउँछन् ।

‘उपप्रधानमन्त्रीमा को अघि भन्नेमा जबर्जस्ती विवाद निकालिएको हो,’ दुवै शीर्ष नेतासँग बसेर यसबारे टुंगो लगाएपछि मात्र आफ्नो नियुक्ति भएको दाबी गर्दै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले टुंगो लगाइसक्नुभएको हो । किन खुलेर भन्नुहुन्न, किन कार्यवाहक तोक्नुभएन, उहाँले नै जान्ने कुरा हो ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा भने थापालाई तेस्रो नम्बरको उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा राखिएको छ । थापाले पूर्वसहमतिअनुसार वरीयता सार्वजनिक नगरे सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं– मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमतिमा भइरहेको ढिलाइले तराईका जिल्लासँग सम्बन्धित निर्वाचन तयारीका कतिपय काम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई समस्या परेको छ । 

सहमतिकै पर्खाइमा आयोगले तराईका कतिपय जिल्लासँग सम्बन्धित तयारीका काम रोकेर राखेको छ । तराईका जिल्लाहरूको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छाप्न ढिलाइ भइरहेको छ भने कतिपय जिल्लाको मतदान केन्द्र टुंग्याउन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चैत १७ मा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहितका आयोग पदाधिकारीले भेटेर एक साताभित्र सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए । ‘वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्नका लागि चैत २५ भित्र सहमति जुटाएर आवश्यक निर्णय दिनुहोस् भनेर आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको भनाइले एक साताभित्र सहमति होला भन्ने आशा राखेका थियौं । तर, सहमति गर्न भइरहेको ढिलाइले तराईसँग सम्बन्धित तयारीमा अलमल भएको छ ।’ मधेसी मोर्चासँग हुन सक्ने सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले आयोगले तराईका जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्न थालिसकेको छैन । पहाडका ५५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिने क्रममा छ ।

स्थानीय तहको संख्या थप्नेजस्ता छलफलले पनि आयोग अन्योलमा परेको हो । ‘स्थानीय तहको संख्या थप्ने चर्चा छ । सहमतिपछि दल दर्ताका लागि समय दिनुपर्ने हुन सक्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘ती सबै सम्भावनालाई हेर्दै तराईको मतपत्र छाप्ने कार्यतालिकालाई पछाडि राखिएको हो । त्यसैका लागि पनि आयोगले सरकारलाई चैत २५ भित्र के सहमति गर्ने हो, त्यो गर्दिनुस् भनेको हो ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्तो कुराको संकेत गरेका छन् । उनले बिहीबार बेलुकासम्म सरकारबाट ठोस निर्णय आउने अपेक्षा राखेको बताए । यादवले अपेक्षा गरेअनुसार बिहीबार कुनै प्रकारको राजनीतिक सहमति भने हुन सकेको छैन । ‘सरकारले आज (बिहीबार) बेलुकासम्म ठोस निर्णय देओस्, होइन भने आयोग आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार काम अगाडि बढाउँछ,’ निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीका लागि राजधानीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बिहीबार यादवले भने, ‘पछि सरकारले अप्रिय निर्णय नगरोस् । त्यसले आयोगलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ उनले मधेसका जिल्लाको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने बेला भइसकेको बताए । ‘धेरै दल दर्ता र धेरै मतदाता रहेको मधेसका जिल्लाको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छपाइ थाल्नुपर्ने समय भइसकेको छ । त्यसअघि नै सरकारबाट आवश्यक निर्णय हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

एकपटक मतपत्र छापिसकेपछि सरकारबाट फरक खालको निर्णय आए आयोगलाई अप्ठयारो पर्ने भएकाले तराईका जिल्लामा आयोगले हात हालिसकेको छैन । मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू कतिपयले आफ्नो आधार क्षेत्र रहेकै जिल्लामा दल दर्ता छुटाएका छन् । सहमति भए उनीहरूबाट दल दर्ताका लागि समयको माग हुने निश्चित छ । मतपत्र छापिसकेपछि तिनलाई समेट्न आयोगलाई अप्ठ्यारो हुनेछ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकमात्रै तराईका २० वटै जिल्लामा दर्ता छन् ।

प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए । कतिपय जटिलताका बीचमा पनि आयोगले आफ्ना काम अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । मोर्चाले कतिपय जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्दा पनि काम प्रभावित भएको छ ।

मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण प्रदेश नम्बर २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटसमेत ६ जिल्लाको मतदान केन्द्र आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन । जिल्लाबाट मतदानस्थलको पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिस नआउँदा उक्त काम रोकिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ६ जिल्लाका केन्द्र टुंग्याउन नसक्दा देशैभरको मतदाता नामावलीलाई मतदान केन्द्र अनुसार टुंग्याएर वेबसाइटमा राख्न नसकिएको बताए । सबैतिरको फोटोसहितको मतदाता नामावली एकैपटक सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । मतदान केन्द्र टुंग्याउन नसक्दा मतदाता शिक्षाका लागि कति कर्मचारी खटाउने, कति सामग्री व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषयमा पनि अप्ठ्यारो भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

काठमाडौं– नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा विद्यालय जाने बानी गराउन अभिभावक आफ्ना नानीबाबु डोर्‍याउँदै मन्टेसोरी (प्रि–स्कुल) को खोजीमा छन् । सीमित खेलौना र कागजका टुक्राले सजाइएका कोठा देखाएर मासिक ५ हजार शुल्क लिने सामान्य स्कुलदेखि विदेशी कोर्स चलाउने भन्दै मासिक २० हजारसम्म लिने स्कुल चहार्न अभिभावक व्यस्त देखिन्छन् ।

यस्ता प्रि–स्कुलको परामर्श कोठामा छिर्नेबित्तिकै बच्चालाई दैनिक तीन पटक खुवाइने खानाको मेनु देखाइन्छ । यस्तै मन्टेसोरीमध्ये एक हो– ललितपुर खुमलटार हाइटस्थित प्रिमियर प्रि–स्कुल । यो स्कुलमा प्ले ग्रुप (पीजी) मा साढे दुई वर्षको बच्चा भर्ना गर्दा सुरुमै १ लाख ३५ हजार १ सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भर्ना शुल्क ३५ हजार, सेक्युरिटी डिपोजिट २० हजार, वार्षिक स्टेसनरी १६ हजार ५ सय, वार्षिक शुल्क १५ हजार ८ सय १०, मासिक शुल्क १८ हजार ४ सय, खाना–खाजा ५ हजार ५ सय जोडेर भर्ना गर्दा एकमुस्ट शुल्क लिइन्छ । अर्को महिनाको मासिक, खाना–खाजाको २३ हजार ९ सय पनि भर्नाकै क्रममा तिर्नुपर्छ ।

विद्यालयकी निर्देशक पवित्रा लिम्बूले अन्तर्राष्ट्रिय कोर्स पढाउन आवश्यक सामग्री महँगो पर्ने हुँदा बढी शुल्क लिन बाध्य भएको बताइन् । यो विद्यालयले सरकारी निकायको अनुमतिबिनै आईबी कक्षा चलाइरहेको छ । विद्यालयले आईबी कार्यक्रम भन्दै प्रचार गरेपछि शिक्षा कार्यालयले यो कार्यक्रम ‘कानुनसम्मत’ भए/नभएको शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको रेन्बो किड्स एकाडेमीमा आइतबार मध्याह्न पुग्दा एक महिलाले साताभरि खुवाइने मेनु देखाइन्। त्यसमा बिहान सवा ९ बजे खाजा, साढे ११ बजे खाना र साढे २ बजे खाजा खुवाउने लेखिएको थियो । ती महिलाले कागजको अर्को ‘चिर्कटो’ निकालिन् । त्यो थियो, भर्ना र मासिक शुल्कको विवरण । प्ले ग्रुपमा भर्ना गर्न ४७ हजार ६ सय ५० शुल्क लाग्ने विवरण त्यसमा थियो। मासिक शुल्क ९ हजार, डिपोजिट ४ हजार, वार्षिक शुल्क ९ हजार ५ सय, विद्यालय रजिस्ट्रेसन १५ हजार ५ सय । यो विद्यालय टर्किस नागरिकको लगानीमा सञ्चालित हो ।

भक्तपुरको ठिमी नयाँबस्तीको सेमरक किड्स वन्डरल्यान्डले पनि भर्ना शुल्क २३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । भर्ना शुल्क ५ हजार, वार्षिक शुल्क र स्टेसनरी ११ हजार ५ सय र सेक्युरिटी डिपोजिट शुल्क ५ हजार बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने मासिक शुल्क ६ हजार ।

मन्टेसोरी/किन्डरवल्र्डका नाममा गल्लीगल्लीमा खुलेका यस्ता विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिएर अभिभावक ठगिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ देखि १० सम्मको मात्रै शुल्क निर्धारण गर्छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई पनि विद्यालय संरचनामा राखेको छ। तर यस्तो व्यवस्थाले कक्षा १ भन्दा अघिको एउटा मात्र कक्षालाई समेट्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय अनुगमनबाट पन्छिने गरेको छ ।

स्थानीय निकाय (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका) का वडा कार्यालयमा दर्ता हुने प्रक्रियासमेत नपुर्‍याई टोलटोलमा खुलेका यस्ता विद्यालयले अभिभावकसँग आफूखुसी शुल्क उठाउँदा पनि कुनै निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा २८ ले पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न अनुमति दिने अधिकार गाविसलाई दिएको छ ।

गाविसले आफ्नो स्रोतबाट पूर्वप्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा व्यवस्था गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यही ऐनको दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य, अधिकारमा पूर्वप्राथमिक विद्यालय खोल्न अनुमति दिने उल्लेख छ । यही अधिकारलाई टेकेर स्थानीय निकायले पूर्वप्राथमिक विद्यालयलाई अनुमति दिँदै आएका छन् । मन्टेसोरीका नाममा खुलेका यस्ता विद्यालयले एक विद्यार्थीबापत मासिक कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । पूर्वप्राथमिक तह सञ्चालन अनुमति दिने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय निकायलाई पछिल्लो संविधानले माध्यमिक तहसम्मै अनुमति दिने अधिकार दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा ५ हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिएर पूर्वाधार नभएका ठाउँमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरिएको छ । महानगरले कति विद्यालयलाई अनुमति दियो भन्ने तथ्यांक पनि राखेको छैन । ‘वडा कार्यालयबाट टहरामा पनि यस्ता स्कुल खोल्न अनुमति दिइएको छ । कतिलाई अनुमति दिइयो, यकिन छैन,’ महानगरका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख युवराज खनालले भने, ‘यस वर्षदेखि छुट्टै निर्देशिका बनाएर अनुमति दिने तयारीमा छौं ।’ यसअघि ५ हजार लिएर जथाभावी अनुमति दिने गरिएकामा अब एक हजार मात्र लिएर मापदण्ड पूरा गर्नेलाई अनुमति दिइने उनले जनाए । शुल्कको विषयमा सोच्न बाँकी रहेको उनले बताए । यसपालि बनाइएको निर्देशिकामा शुल्क समेट्न नसकिएको उनले स्विकारे ।

अभिभावक संघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले मन्टेसोरीका नाममा खुलेको विद्यालयले अभिभावक ‘लुटिरहेको’ बताइन् । ‘वडाका एक जनालाई रिझाएर विद्यालय चलाइरहेका छन् । जति शुल्क लिए पनि कसैले अनुगमन गर्दैन,’ उनले सुनाइन्, ‘कस्तो पढाइरहेका छन्, पूर्वाधार के छ, शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ यस्ता ‘डे केयर’ मा राखिएका बच्चालाई निद्रा लाग्ने औषधि दिएर राख्ने गरेको तथ्य पनि बाहिर आइरहेकाले तत्काल अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् । प्ले ग्रुपमा मात्रै नभई एकभन्दा मुनिका अरू कक्षामा पनि स्थानीय निकायबाट दर्ता भएका विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय र मातहत कार्यालय पूर्वप्राथमिक तहको अनुमति स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिने भएकाले व्यवस्थापन पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । ‘स्थानीयबाट अनुमति लिएको हुन्छ । व्यवस्थापन र सञ्चालन पनि उनीहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘अनुमति दिँदै शुल्कको सीमा निर्धारण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले यस्ता स्कुल अनुगमन गर्न मन्त्रालयसँग छुट्टै संयन्त्र नभएको बताए ।
मन्टेसोरीका नाममा एउटै संस्थाले विभिन्न ठाउँमा शाखासमेत खोलिरहेका छन् । चर्को शुल्क लिने प्रिमियरकै भगिनी संस्थाका रूपमा झम्सिखेल, मध्यबानेश्वर, महाराजगन्ज, भक्तपुर र सोल्टीमोडमा समेत प्रि–स्कुल खोलिएका छन् । मध्यबानेश्वरमा प्ले गु्रपमा भर्ना गर्न ३६ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा भर्ना शुल्क २० हजार ५ सय, वार्षिक स्टेसनरी ८ हजार ५ सय, ट्युसन शुल्क ७ हजार र खाना, खाजा ३ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। मासिक शुल्कमा अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत समावेश गरेको स्कुलले जनाएको छ । साढे दुई वर्षको बच्चाको मासिक शुल्कमा डान्स, म्युजिक, जुम्बा, तेक्वान्दो, फिजिकल ड्रिल, योग र मेडिटेसन शुल्कसमेत गरेर ७ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

काँडाघारीको अक्षरा स्कुलको युरो किड पनि त्यतिकै महँगो छ । भर्ना शुल्क १६ हजार, वार्षिक शुल्क ७ हजार ५ सय, युरो किड र थिम किडका नाममा १० हजार, मासिक शुल्क ८ हजार ३ सय तोकिएको छ । त्यस्तै धापासी हाइटको अपि स्कुलमा पिजीमा भर्ना गर्दा ४१ हजार तिर्नु पर्छ । त्यसमा भर्ना शुल्क मात्रै ३९ हजार लिने गरेको छ । मासिक शुल्क सात हजार चार सय तोकेको छ । यातायात न्यूनतम दुई हजार चार सय तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

टंगालको युरो किड्समा प्ले ग्रुपमा भर्ना शुल्क ५० हजार हाराहारी तिर्नुपर्छ । यातायात शुल्क न्यूनतम २ हजार ४ सय छ । मासिक शुल्क ८ हजार २ निर्धारण गरिएको छ । पीजी र नर्सरीका बच्चालाई जिमसमेत खेलाउने विद्यालयको ‘फी स्ट्रक्टर’ स्लिपमा उल्लेख छ । ‘बच्चा राम्रोसँग हिँड्न त सक्दैन,’ विद्यालय बुझन गएका एक अभिभावकले भने, ‘साढे दुई वर्षको बच्चालाई जिम गराउँछु भनेर महँगो शुल्क तोकिएको रहेछ ।’

विद्यालय बुझन जाने अभिभावकलाई शुल्क र खानाको स्लिप दिएर पठाउने गरेको छ यो स्कुलले । टंगालमा मुख्य कार्यालय रहेको युरो किड्सले बाँसबारी र तीनकुनेमा पनि शाखा खोलेको छ । सेमरकले पनि सातदोबाटो, कोटेश्वर, ठिमीलगायत स्थानमा शाखा खोलेको छ ।

काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच भएका सन्धि र सम्झौताको अध्ययन गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले सन् १९५० को सन्धिका असमान बुँदाबारे थप अध्ययन गर्ने भएको छ । ईपीजीको बिहीबार सकिएको तेस्रो बैठकमा सीमा विवादबारे दुवै टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको हो । अन्य विषयमा भने ठोस सहमति हुन सकेन । 

दुई दिने बैठकमा नेपालले १९५० को सन्धिका साथै जलस्रोत सन्धि तथा सम्झौता र व्यापार तथा पारवाहन सन्धि एवं सम्झौताको विषयलाई पनि उठाएको थियो । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा समयसापेक्ष र व्यावहारिक नदेखिएका विभिन्न चार धारालाई परिवर्तन गर्न नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो । तर भारतीय पक्षले थप अध्ययन गर्ने भन्दै अर्को बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने बताएको छ । ‘भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिए पनि प्रस्तुतिमा त्यति सहज देखिएको छैन,’ ईपीजीमा नेपालतर्फका एक सदस्यले भने, ‘उनीहरूले सुरुदेखि नै नेपाली टोलीमा मधेसको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँदै आएका छन् । यो विषय यसपटक पनि उनीहरूले राजनीतिक तहमा उठाएको जानकारी समूहलाई दिएका छन् ।’

दोस्रो दिन बैठक सुरु हुनुअघि नै भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो । भेटमा समूहमा भएको छलफलसँगै ईपीजीको नेपाली समूह समावेशी नभएको कुरा उनीहरूले उठाएका थिए । दुईपक्षीय छलफल सकिएलगत्तै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने भारतीय पक्ष उपस्थित भएन । यसबारे संवाददाताहरूको जिज्ञासामा नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतको भन्ने नभई समूह एकै भएकाले भारतीय सदस्य उपस्थित हुन आवश्यक नभएको बताएका थिए । ‘ब्रोड फ्रेमवर्क बनेको छ । पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिने कि नयाँ सन्धि गर्ने विषय अझै टुंगोमा पुगेको छैन, यस्तो विषय निरन्तर छलफलमा रहनेछ,’ थापाले भने ।

बैठकमा १९५० को सन्धिबारे नीलाम्बर आचार्य, जलस्रोतबारे सूर्यनाथ उपाध्याय र व्यापार तथा पारवहनबारे राजन भट्टराईले नेपाली पक्षको भनाइ राखेका थिए । पहिलो बैठकमा पहिलो एजेन्डाकै रूपमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको असमानता हटाउने विषय प्रस्ताव भएको थियो । ती बँुदाहरू खारेज वा समयसापेक्ष पुनरावलोकन हुनुपर्ने एजेन्डा नेपालले राखेपछि भारतीय पक्षले दोस्रो बैठकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय बुँदागत रूपमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यही आधारमा यसपटक नेपालले बुँदागत प्रस्ताव उदाहरणसहित राखेको थियो । बुँदागत प्रस्तावमा सन्धिका धाराहरू परिवर्तन गरिनुपर्ने कारण समेत उल्लेख छन् । तर बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावको ठोस जवाफ भने दिएन ।

सन्धिको धारा दुईमा मैत्री सम्बन्धमा खलल पर्न खजाने विषयमा समाचार दिने कुराले एकअर्काको सार्वभौमिकता कुण्ठित भएको नेपाली पक्षले बैठकमा राखेको थियो । त्यस्तै धारा ५ मा भारतीय बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, पार्टपुर्जा, गोलीगट्ठा भित्र्याउने अधिकारमा समेत दुईपक्षीय समस्या पटक/पटक आएको र भारतले यसमा अनावश्यक दु:ख दिएको भनेर नेपालले यसमा संशोधन माग गरेको छ । यो बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग बाझिएको पनि नेपाली पक्षले बैठकमा बताएको थियो ।

धारा–६ र धारा–७ मा उल्लेख भएका छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, त्यस्तो विकाससम्बन्धी ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्नुका साथै आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका जनतालाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकार कबुल गर्ने विषयमा पनि नेपालले पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएको छ । जनसंख्या र अन्य धेरै कुराले नेपाल र भारत समान नरहेकाले यसमा पनि नेपाली पक्षले पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएको छ ।

संयोजक थापाले सञ्चार माध्यममा सन्धि संशोधन गर्ने सहमति भएजसरी समाचार आएको भन्दै समूहका अरू पाँचवटा बैठकपछि बल्ल सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बताए । ‘छलफल बाँकी नै छन्, हामीले सुझाव दिने हो, निर्णय सरकारहरूले गर्ने हो,’ उनले भने । समूहको चौथो बैठक जेठ १५ गते भारतको देहरादूनमा बस्ने तय भएको छ । भारतीय टोलीका दुई सदस्य जयन्तप्रसाद र महेन्द्र पी लामा बिहीबार नै नयाँदिल्ली फर्केका छन् । संयोजक भगतसिंह कोशियारी र अर्का सदस्य बीसी उप्रेती शनिबार फर्कनेछन् । भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेतासमेत रहेका कोशियारीले राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्नेछन् । टोलीले ईपीजी बैठक सकिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू नैतिक चरित्रयुक्त हुनुपर्ने भन्दै फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदमा अयोग्य हुने मान्यता स्थापित गरेको छ । सर्वोच्चले ज्यान मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिको नैतिक पतन देखिने र त्यस्तो व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापनको पदाधिकारी हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । 

‘कलिला बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था भएकाले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू इमानदार, राम्रो चरित्रको र नैतिकतायुक्त रहेमात्रै विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र सदाचारपूर्ण रूपमा हुन सक्छ,’ सर्वोच्चले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सर्वोच्चले कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी जीवन समाप्त पार्ने काम गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रहेको भन्न नसकिने ठहर्‍याएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक ठूलोपाखर गाविसका लाक्पा तामाङ २०७० जेठ २७ देखि ककलिंग हरिसिद्धि उच्च माविको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए । २०७१ साउन २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामाङ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने भन्दै योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न शिक्षा शिक्षा कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा पत्र पठायो । अख्तियारले पठाएको पत्र गैरकानुनी, अधिकार क्षेत्र विहीन र प्रचलित कानुनविपरीत भन्दै तामाङले अख्तियार, शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्रोत व्यक्ति श्यामकुमार लामालाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।

तामाङले आफूलाई नैतिक पतन हुने फौजदार कसुर नपाएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनलाई २०४७ माघ २ मा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले जोगलाल तामाङको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्चले समेत सदर गरेको थियो २०५० साल माघ ३ को सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कैद भुक्तान गरी उनी जेलमुक्त भएका थिए ।

लाक्पा तामाङले दसैंमा सामान किनेर फर्कंदै गरेका जोगलाल तामाङलाई बाटोमा लुकेर खुकुरी र लाठा प्रहार गरी मारेको अभियोगमा सजाय पाएको भन्दै सर्वोच्चले शिक्षा नियमावलीअनुसार उनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने ठहर्‍याएको छ । शिक्षा नियमावलीको नियम २९ (ङ) मा ‘नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै उनले आफू नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर गरेको व्यक्ति नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

स्वच्छ र असल नैतिक चरित्रको विपरीत, इमानदारितारहित सामाजिक अस्मिताविरुद्धको चरित्र हुनुले नैतिक पतनको अर्थ दिने भन्दै सर्वोच्चले नीच, चरित्रहीन वा दुराचारयुक्त काम गर्नुलाई नैतिक पतनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले फौजदारी सजाय पाएको र नैतिक पतन देखिएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी हुन नसक्ने ठहर्‍याएको हो । तर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमा निर्वाचित तामाङले भने आफूले अदालतबाट सजाय पाएको भए पनि नैतिक पतन भएको भनी उल्लेख नभएका कारणले आफू योग्य रहेको दाबी गरेका थिए ।

फौजदारी अभियोग र नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग फरक विषय रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा नैतिक पतनजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति शिक्षा प्रदान गर्ने पवित्र संस्थाको जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा रहन नहुने उल्लेख छ ।

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दामा नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता हरि मैनालीले सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन हुने गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको भन्दै दर्ता गरेको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले १० दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । गत साता कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी रिटमा शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत सर्वोच्चले आदेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाउने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न माग गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । दलहरूकै कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक अस्थिरता नियन्त्रण गरी आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र त्यसले अराजकता र भ्रष्टाचार बढाउने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता नभएकाले उनीहरूको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको भन्दै जनउत्तरदायी सरकार बनाउन माग गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विभिन्न अध्ययन समितिले पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित निकायलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ ।

लन्डन– भूपू गोर्खाका समस्या सुन्न र उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाली सांसदको एक टोली बेलायत आइपुगेको छ । टोलीमा सर्वदलीय संसदीय समितिका पाँच सांसद दिलमान पाख्रिन, केशरी घर्तीमगर, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, यज्ञराज सुनुवार र जयन्ती राई छन् ।
२९ मार्चका दिन नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र भूपू गोर्खाबीच रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा पहिलो चरणको त्रिपक्षीय वार्तापछि प्राविधिक समिति गठनमा लागिरहेका भूपू गोर्खाको निमन्त्रणामा सांसद टोली बेलायत आएको हो ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्णायक वार्ताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाउन मधेसी मोर्चाका दोस्रो तहका नेतालाई आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार स्थानीय चुनावअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाउन समय घर्किंदै गएको भन्दै दाहालले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई झिकाउन आग्रह गरेका हुन् । 

उनले बिहीबार साँझ माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठक राख्दै मोर्चासँग सहमतिका लागि हाल संसद्मा अनिर्णीत रहेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहित अर्को विधेयक तुरुन्तै अघि बढाउँदै राजनीतिक निकास दिने बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले पुरानो विधेयकलाई नै संशोधन गर्न लाग्दा अनावश्यक झमेला हुने भएकाले मोर्चासँग सहमतिका आधारमा तयार परिएको ड्राफ्ट नै नयाँ विधेयकका रूपमा पेस गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आफू पुगेको
बताउनुभयो,’ माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो गर्दा सहमति हुन्छ र मोर्चा चुनावमा आउने वातावरण बन्छ भने अघि बढ्न सरकारलाई हामीले सुझाव दियौं ।’

पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सीमांकन संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउन, संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्नका लागि नया विधेयक संसद्मा लैजान सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको जानकारी दिइन् । ‘मधेसमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउन पार्टी सकारात्मक रहेको निर्णय गरियो, राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हटाउन मोर्चाबाट आग्रह भएकाले त्यसमा पनि पार्टीले समर्थन जाहेर गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अब यसैका आधारमा नयाँ संशोधन ल्याएर सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’

बैठक सकेर दाहालले मोर्चा नेताहरूसँग टेलिफोनमा अनौपचारिक कुराकानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । सहमतिका मुख्य बुँदाबारे शुक्रबार शीर्ष नेताहरू एकपल्ट बसेपछि मात्रै निर्णायक वार्ता हुने प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूकै आग्रहमा उपेन्द्रजी बिहीबार बेलुका राजधानी आउनुभएको छ, महन्थजीलाई पनि भोलि नै राजधानीमा बोलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू आउनेबित्तिकै छलफलमा रहेका विषयलाई टुंगो लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ, नत्र दुई चरणमा चुनाव गरे पनि मौसमले साथ दिँदैन भन्ने उहाँको चिन्ता हो ।’

तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अध्यक्ष ठाकुर चैत २९ सम्मको कार्यक्रम बनाएर जिल्ला दौडाहामा व्यस्त रहे पनि सकेसम्म शुक्रबारै काठमाडौं बोलाइदिन आग्रह भएको बताए । उनले मोर्चाको माग सम्बोधनसहित संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लगाउन मन्त्रिपरिषद्को वरीयता विवादलगायतले ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकार नै वार्ताप्रति उदासीन हुँदा शीर्ष नेताहरू जिल्लातिर लागेको बताए । ‘सरकारलाई हामीले स्थानीय तहको संख्या मधेसमा थप्न र संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ शुक्लाले भने, ‘अस्तिको ननपेपरमा केही हेरफेर गर्दै वार्ता निष्कर्षमा पुग्यो भने मोर्चा सहमतिको बाधक बन्दैन ।’ उनले संकेत गरेको ननपेपरमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याउने, प्रादेशिक हेरफेरका लागि संघीय आयोग बनाई क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने र केन्द्रीय चुनाव अगावै सीमांकन हेरफेर गर्ने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने उल्लेख छ । तर एमालेले यसमा असहमति राख्दै आएको छ । यीमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पुग्ने विषयहरूमा तत्कालै टुंगो लगाउने, बाँकी विषयलाई संसद्मा फेरि अनुमोदनका लागि लैजान प्रयास गर्ने सरकार र मोर्चा दुवै पक्षको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार शुक्लासहित तमलोपाका अर्का उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसित छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरेका थिए । आफ्नो दलका दोस्रो तहका नेताहरू स्थानीय चुनाव तयारीका क्रममा जिल्लाहरूमा गएपछि दाहालले माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतलगायत नेतामार्फत मोर्चाका दोस्रो तहका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

सरकारले शुक्रबार र शनिबारभित्रै वार्ता टुंगो लगाउन चाहेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए । ‘हामीले अनौपचारिक तयारी लगभग सकिसकेका छौं, दुई दिनभित्र निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । हालसम्मको तयारी हेर्दा सहमतिको सम्भावना बढी देखिएको दाबी उनले गरे पनि के–के विषयमा सहमति हुन लागेको भन्ने खुलाएनन् ।

यसअघि दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै वार्ता टुंग्याउने बताए पनि मन्त्रिपरिषदको वरीयता विवाद आदिका कारण मोर्चासँग भएका अनौपचारिक छलफलबमोजिम मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेलगायतका प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । मोर्चा स्रोतका अनुसार सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी उनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारी पक्षले संख्या थप्नेबारे सकारात्मक भए पनि कहाँ र कति थप्ने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । मोर्चाका यादवसहित केही नेताले भने मधेसमा मतदाता नामावली फेरि संकलन गर्नुपर्ने माग थपेपछि सहमति अनिश्चित बन्न गएको थियो । मोर्चाले स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त्यसमा पनि लचिलो देखिएका छन् ।

फोरम अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्रीबाट सधैंका भेटमा सकारात्मक वचन आए पनि पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे । ‘अस्ति म बनारस गएका बेला पनि यसैगरी आइहाल्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले हतार लगाउनुभयो, आखिरीमा सरकारको केही तयारी रहेनछ,’ यादवले भने, ‘यसपालि पनि केही होला भन्ने खासै आशा छैन ।’ यादवले यसो भने पनि संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले यादव र आफू प्रधानमन्त्री दाहालसँग केही दिनअघि बसेर सहमतिका लागि छुट्टै प्रयास गरेको खुलाए । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव राजधानीमै छन् भने अन्य पार्टी अध्यक्षहरू काठमाडौं र स्थानीय क्षेत्र आउँदै–जाँदै गरिरहेका छन् । निर्णायक वार्ताको आधार बन्नेबित्तिकै सबै अध्यक्षलाई काठमाडौं तुरुन्तै बोलाइने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच दूरी बढेको छ। निधिले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार वरिष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राखेपछि देउवा उनीसँग आक्रोशित भएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा निधिले बिहीबार पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । निधिको छलफलप्रति सभापति देउवा असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो । छलफलमा अधिकांश मन्त्रीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षपाती पार्टीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध जान नमिल्ने भन्दै वरिष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि सर्वोच्चको मानहानि हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्न नहुने अडानमा रहेको देखियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अरू मन्त्रीहरूको सुझाव पनि त्यस्तै थियो ।’ निधि सुरुदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अडानमा थिए । तर आफ्नै पार्टी सभापति देउवाको ‘चेपुवा’मा परेर उनले जयबहादुर चन्दलाई बनाउने निर्णय लिएका थिए । त्यही बेलादेखि देउवा र निधिको सम्बन्ध धमिलिएको थियो ।

सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा निर्णय दिएको थियो। अदालतको उक्त निर्णयप्रति कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समेत ‘कार्यकारणी अधिकारमाथि अदालतको हस्पक्षेप भएको’ निर्णय लिएको थियो । उक्त निर्णय सभापति देउवाकै आग्रहमा आएको थियो । त्यतिबैलै निधिलगायत नेताहरू अदालतको फैसलाविरुद्ध जान नहुने भन्दै त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।

बुधबार पनि देउवा र निधिबीच महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । देउवाले चन्दलाई पुन: महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए ।

काठमाडौं – माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको चुनावका उम्मेदवारलाई प्रदेश इन्चार्जबाट टिकट दिने निर्णय लिएको छ । 

माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता पम्फा भुसालका अनुसार सातै प्रदेश इन्चार्जले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित पार्टीका उम्मेदवारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । माओवादीले आन्तरिक र बाह्य दबाबबीच संविधान जारी गर्न खेलेको निर्णायक भूमिकाका साथै राजनीतिक निकास दिलाउन सरकारमा बसेर गरिरहेको प्रयासलाई चुनावी मुद्दा बनाएर तल्लो तहसम्म लैजान भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हामीले सकेसम्म वैशाख ३१ मा चुनाव गर्न जोड दिएका छौं,’ भुसालले भनिन्, ‘समझदारी जुटाउने क्रममा प्राविधिक तयारीका
लागि समय नपुगे प्रदेश नम्बर २ का आठ र प्रदेश ५ का ३ जिल्ला गरी ११ जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्न सरकारलाई आग्रह
गरेका छौं ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सहमतिका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।

माओवादीले स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार पार्टीका मातहत कमिटीहरू निर्माण गर्ने, उम्मेदवार चयन, स्थानीय मुद्दाहरूको छनोटजस्ता काममा ध्यान दिँदै केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन सबै प्रदेश कमिटीलाई आन्तरिक निर्देशनपत्र जारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहको संख्या, अधिकार किटान गर्ने, पुरानो स्थानीय निकाय विघटन गरी नयाँ तहको शक्तिशाली संरचनामा जाने निर्णय आफ्नो नेतृत्वमा भएको मुद्दा स्थापित गर्ने गरी जनतामा जान उक्त निर्देशनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

• काठमाडौंका आधा सडक भत्काइने
• ‘कालोपत्रे पछि धूलोको समस्या हट्नेछ’

काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछयाउन भत्काएका सडक एक वर्षपछि मात्र कालोपत्रे गरिने भएको छ । पाइपमा पानी राखेर प्रेसर र चुहावट जाँच गरेपछि मात्र भत्काइएका सडक कालोपत्रे गरिने सडक कार्यालयले जनाएको छ । उत्यकाका सडकको लम्बाइ १५ सय किमि छ । त्यसमध्ये करिब ७ सय किमि सडक पाइप बिछयाउन भत्काइनेछ । हालसम्म ४ सय ५० किमिभन्दा बढी सडक पाइप बिछयाउन भत्काइएको छ।

‘मुख्य र शाखा सडक भत्काइएका छन्,’ १ नम्बर सडक डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मुकन्द अधिकारीले भने, ‘पाइपको प्रेसर र चुहावट जाँच नगरीकन कालोपत्रे गर्दा आर्थिक भार बढी हुन्छ, किनभने पुन: कालोपत्रे गर्नैपर्छ ।’

भत्काइएका सडकमा धुलोधुवाँ कम गर्न मात्र अस्थायी किसिमको कालोपत्रे गरिएको उनले बताए । सरकारले मेलम्चीको पानी आउँदो असोजमा उपत्यका ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पाइपको सम्पूर्ण अवस्था चेकजाँच गर्दा फागुनदेखिमात्र सडक कालोपत्रे गरिने सडक कार्यालयले जनाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको कार्यान्वयन आयोजना निर्देशनालयले धमाधम पाइप बिछयाउँदै आएको छ ।
पाइपका लागि खनेको सडकले हाल उपत्यका धुलाम्मे बनेको छ । कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले तत्कालका लागि धुलो हटाउन अस्थायी कालोपत्रे गरेको बताए । ‘केही स्थानमा बाँकी छ, होला तर अस्थायी कालोपत्रे गर्दै छौं, स्थायी कालोपत्रे भने पूर्णरूपमा पाइपमा पानी नआईकन हुँदैन ।’

लाजिम्पाट, लैनचौर, थापाथलीलगायत क्षेत्रमा अस्थायी कालोपत्रे गरिसकेको भन्दै खत्रीले अन्य स्थानमा पनि गरिने जानकारी दिए । अन्य स्थानको कालोपत्रेका लागि टेन्डर आहवान गरिसकेको उनले बताए । खत्रीका अनुसार पाइपका लागि खनेको माटोले उपत्यकाको वातावरण धुलाम्मे भएपछि केही सडकमा अस्थायी रूपमा बालुवा र रोडा राखिएका छन् । ‘कोटेश्वर, एयरपोर्ट, नयाँबानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा धुलो उड्न नदिने सामग्री राखेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै खनेको क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्छौं ।’

लैनचौर–लाजिम्पाट सडकको ३ सय मिटर र ढोलाहिटी क्षेत्रको १ किमि सडक कालोपत्रे गरिसकेको उनले बताए । तर पाइप बिछयाउन खनिएको सडकको माटोले मात्र उपत्यका धुलाम्मे नभएको निर्देशनालय प्रमुख खत्रीको भनाइ छ । ‘गल्ली विस्तारका लागि भत्काइएका छन् । उपत्यकाको प्रवेश नाका सडक पूरै विस्तार भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तिनमा गुडेका गाडीको चक्कामा लागेर पनि सडकमा धुलो आउने गरेको छ ।’ सडक कार्यालयका अनुसार कालोपत्रे हुनेबित्तिकै धुलोको समस्या समाधान हुनेछ । तर, कहिले कालोपत्रे हुने भन्नेमा सडक विभागका अधिकारीहरू नै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । ‘कतै पाइपको समस्या, कतै, सडक विस्तार, कतै सर्वोच्च अदालतको आदेशको समस्या छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘समस्याको थुप्रो छ, एक वर्षमा पनि कालोपत्रे हुन गाह्रो छ ।’ एक अर्कालाई दोषी देखाएर पन्छिनुबाहेक अरू केही नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कलंकी–नागढुंगा ६ किमि सडकमा बिजुलीका खम्बा हटाउने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै कालोपत्रे हुने विभागले जनाएको छ । त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडकको विस्तार सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । साँखु–चाबहिल ११ किमि सडक खण्डमा पनि अदालतकै आदेशले घर भत्काउन सकिएको छैन ।

काठमाडौं– राजधानीको नेसनल ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत एक बिरामीले बिहीबार बिहानै आत्महत्या गरिन् । निकै ठूलो चोटपटक लागेका, दुर्घटनामा परेका र उपचारमा लामो समय लाग्नसक्ने बिरामीको उपचार गर्नका लागि ट्रमा सेन्टर खोलिएको हो । यस्ता रोग लागेका बिरामी ‘डिप्रेसन’मा जानसक्ने भएकाले मनोचिकित्सकको सरसल्लाह चाहिने भए पनि केन्द्रमा अहिलेसम्म एक जना पनि मनोचिकित्सकको दरबन्दी छैन ।

बिहीबार सेन्टरको पाँचौं तल्लामा आत्महत्या गरेकी ६० वर्षीया जयकला घर्ती तीन महिनादेखि ढाड दुखाइ र दुई महिनादेखि खुट्टा लुलो हुने समस्याले पीडित थिइन् । मेरुदण्डको क्षयरोगको आशंकामा गत चैत ७ गते उनी अस्पताल भर्ना भएकी हुन् । क्षयरोग पहिचानका लागि मेरुदण्डको बायोप्सी गर्ने प्रक्रिया यसअघि स्थगित भएको थियो । उक्त बायोप्सी बिहीबार गर्न ‘निडिल’ मगाइएको अस्पतालले जनाएको छ । ‘हिजो, अस्तिदेखि नखाने, हिँड्न समस्या देखिएको थियो । उहाँलाई घरायसी वा अरू के तनाव थियो हामीलाई थाहा भएन तर यो दु:खद् घटनाले हामी स्तब्ध छौं,’ नेसनल ट्रमा सेन्टरका चिफ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा. प्रमोदकुमार उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने । बिहान ४ बजे अस्पतालकी नर्स बेडमा जाँदासम्म उनी र उनका नाति सुतिरहेको तर त्यसपछि झ्यालबाहिर अप्ठ्यारो ठाउँमा पासो लगाएको उपाध्यायले बताए ।

डा. उपाध्यायका अनुसार घर्तीले आफूलाई लागेको रोगबारे सोधखोज गरेकी र आफन्तलाई आफू परिवारका लागि बोझ बनेको बताउने गरेकी थिइन् । दुई/तीन दिनयता उनी टोलाउन थालेकी भए पनि यसबारे अस्पताललाई थाहै नभएकोले सम्भावित आत्महत्याबारे शंकासमेत नगरिएको उपाध्यायले बताए । उनलाई के कुराले डिप्रेसन भएको थियो भन्नेबारे चिकित्सकहरू कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । चोटपटक, दुर्घटनालगायतको मारमा परेर उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर आउने बिरामीलाई मनोवैज्ञानिक समस्या हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘हामीलाई पनि साइकियाट्रिस्ट चाहिने हो, तर यहाँ दरबन्दी नभएकाले आवश्यक पर्दा पाटन मानसिक अस्पतालको सहयोग लिन्छौं ।’ ट्रमा सेन्टरसँगै टाँस्सिएको उच्च क्षमतायुक्त विशेषज्ञ सेवा दिने वीर अस्पतालमा पनि मनोचिकित्सा विभाग छैन । दर्दनाक शारीरिक घटनाले मनोवैज्ञानिक आघात उत्पन्न गर्न सक्छ । चोटपटकपछि समेत बिरामीमा ‘साइकोट्रमा’, ‘पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिजअर्डर’ हुने सम्भावना रहेकाले यस्ता केन्द्रमा मनोचिकित्सक हुनुपर्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् ।

‘ट्रमा सेन्टरमा मनोचिकित्सक हुनैपर्छ,’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रा.डा. सरोज ओझाले भने, ‘ट्रमा (चोटपटक) भनेकै टेन्सन (तनाव) हो, त्यहाँ धेरैजसो तनाव भएर आएका हुन्छन्, यस्तो ठाउँमा परामर्श (काउन्सेलिङ) गर्न विशेषज्ञ त हुनैपर्छ ।’ ट्रमा सेन्टरमा यसअघि समेत बिरामीले आफैंलाई हानि पुर्‍याउने, डिप्रेसनमा जाने घटना भएको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै घरको जानकारी लिन १ हजार युवा परिचालन गर्ने तयारी
गरेको छ ।

महानगरभित्रका घरहरू नक्साअनुरुप निर्माण भएका छन् कि छैनन्, भाडामा दिइएको छ वा छैन, कुन घरमा कतिजना बसोबास गर्छन्, नियमित कर तिरेका छन् वा छैनन् जस्ता सम्पूर्ण जानकारी लिन युथ सिटीको अभियान ल्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको राजस्व महाशाखा प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

महानगरभित्रका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन पनि यस अभियानले ठूलो सहयोग पुग्ने महानगरको विश्वास छ । यस कार्यमा व्यवस्थापन विषय लिई स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान तथा करका दायरामा नभएका करदाताको तथ्यांक संकलन सुरु गर्न विद्यार्थीको उपलब्धताका विषयमा महानगरका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले क्याम्पस प्रमुखसंग छलफल अघि बढाएका छन् । प्रमुख पौडेलका अनुसार विद्यार्थीलाई औपचारिक शिक्षासंगै व्यावहारिक एवम् प्रयोगात्मक प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्न सकिने यस परियोजनामा एक वर्षमा कम्तीमा एक हजार विद्यार्थी सामेल गराइनेछ । यसभित्र जुनसुकै क्षेत्रका पनि करदाता पर्न सक्छन् ।

महानगर क्षेत्रभित्र भएका स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन हुने सरकारी क्याम्पसहरू शंकरदेव, नेपाल कमर्स, पशुपति, पद्मकन्या तथा पब्लिक युथका विद्यार्थीलाई यस कार्यक्रममा सहभागी गराइने छ ।

काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले जेठ दोस्रो सातादेखि भूकम्पपीडितलाई टयाक्सी नम्बर उपलब्ध गराउने भएको छ । वैशाख २६ गतेदेखि गोलाप्रथाद्वारा नम्बर छनोट गरेर उपलब्ध गराउने योजना रहेकोमा स्थानीय निर्वाचनले गर्दा ढिलाइ हुने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सबै कर्मचारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने भएकाले मिति सार्नुपरेको हो । जेठ १३, १४ र १५ गते टयाक्सी नम्बर उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ । यसका लागि सरकारले गत साउनमा आवेदन माग गरेको थियो । ‘तीन दिनसम्म गोलाप्रथाद्वारा छनोट गर्छौं,’ विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, ‘एउटा नम्बर छनोट गर्न करिब ५ मिनेट लाग्छ ।’

१५ सय वटा नम्बरका लागि करिब १ लाख ४८ हजारले आवेदन दर्ता गराएका थिए । आवेदक भूकम्पपीडितलाई गोलाप्रथाबाट छनोट गरी १५ सय जनालाई टयाक्सी खरिद गर्न दिइनेछ । २०७२ जेठ २८ मा मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई टयाक्सीको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबले मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेका थिए । दोलखा, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा गरी १४ जिल्लालाई सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा सूचीकृत गरेको छ ।

टयाक्सीमा भन्सार छुट तथा कुनै पनि सहुलियत भने नभएको पाण्डेले बताए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिका पालामा ३ हजार ३ सय ५० वटा नयाँ टयाक्सी थप्ने निर्णय भएको थियो । त्यसमध्ये सर्वसाधारणलाई ७ सय, यातायात व्यवसायीलाई ६ सय ५० र टयाक्सी चालकलाई ५ सय नयाँ टयाक्सी दिने निर्णय भएको थियो ।

सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायी र टयाक्सी चालकले गोलाप्रथाबाट टयाक्सी प्राप्त गरिसकेका छन् । नयाँ टयाक्सी थप्दा भाडा दर र टयाक्सीको मूल्य घट्ने भन्दै भूकम्पपीडितका नाममा थप टयाक्सी नभित्र्याउन टयाक्सी व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका थिए ।
विभागका अनुसार उपत्यकामा हाल ७ हजार ५ सय टयाक्सी छन् । तीमध्ये ५ हजार ६ सय ५० पुराना र १ हजार ८ सय ५० नयाँ टयाक्सी छन् ।

काठमाडौं– ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भई कपनको एक म:म पसलमा आगलागी भएको छ । बौद्ध वृत्तका डीएसपी विपीन रेग्मीका अनुसार पसलका ६ मध्ये दुइटा सिलिन्डर पालैपालो पडकिएका थिए । सिलिन्डर विस्फोट हुनुको कारण भने खुलेको छैन । प्रहरीका अनुसार आगलागीमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । केही दिनअघि गोंगबुको एक व्यापारिक भवनमा लागेको आगलागीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै धनमाल क्षति भएको थियो ।

काठमाडौं – लागूऔषधसहित दुई जनालाई प्रहरीले गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट पक्राउ गरेको छ । नवलपरासीका १९ वर्षीय सरिक मियाँ र २१ वर्षीय मैलाहदिनलाई बुधबार पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूका साथ दुईथरी लागूऔषधयुक्त सिरिन्ज ५० थान र अन्य तीन किसिमका टयाबलेट २७६ थान बरामद गरिएको छ ।

काठमाडौं – जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा १० वर्ष सजाय पाएका विजय लामा भनिने विजयकुमार तामाङलाई १५ वर्षपछि जेल चलान गरिएको छ । ४४ वर्षीय तामाङलाई मंगलबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान टोलीले सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको थियो । नुवाकोट समुन्द्रादेवीका स्थायी बासिन्दा तामाङलगायतका व्यक्तिहरूले २०५५ कात्तिकमा कपडा
व्यवसाय गर्ने बहानामा एक महिलालाई बेचिदिएका थिए । दिल्लीबाट कपडा किनेर काठमाडौंमा बेच्ने भन्दै उक्त महिलालाई झुक्याएर वेश्यावृत्तिका निम्ति मुम्बईको कोठी पुर्‍याएर २० हजार रुपैयाँमा बेचिदिएपछि महिला भागेर नेपाल आई उजुरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानपछि २०५८ पुसमा काठमाडौं अदालतले तामाङलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।

डडेलधुरा– ठूला तीन दललाई उम्मेदवार छनोटमा सकस परेको छ । आकांक्षी बढी भएपछि ठूला दल त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्याबाट गुज्रिरहँदा साना दललाई भने उम्मेदवार खोज्नै धौधौ छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका आकांक्षी टिकट हात पार्न जनमत आफ्ना पक्षमा रहेको दाबी गर्दै केन्द्रीय नेतासम्मको पहुँचमा जुटेका देखिन्छन्। पार्टीभित्र टिकटका लागि गुट–उपगुटको समेत प्रभाव पर्न थालेको छ ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल र निवर्तमान सभापति रघुवीर भट्टको दुई खेमामा कार्यकर्ता बाँडिएका छन् । केन्द्रमा भने दुवै देउवा निकट नेता मानिन्छन् । दुवै खेमाले गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि आआफ्नो लाइनका कार्यकर्ताले टिकट पाउनुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ । त्यस्तै एमालेभित्र जिल्ला अध्यक्ष डा. ताराप्रसाद जोशी र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य विक्रमबहादुर शाहीको दुई धार छ । माअ‍ोवादी केन्द्रमा पनि उमेशप्रसाद भट्ट र जिल्ला संयोजक मानसिंह मालको दुई लाइन देखिन्छ ।

पार्टी प्रवेशको होड
अर्घाखाँची– कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गाउँका प्रभावशाली व्यक्ति, व्यापारी, शिक्षक, पूर्वजनप्रतिनिधिसहित नेता र मतदातालाई आफ्नो पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ ।

द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रियापछि आफ्नो पार्टी छाडेर माओवादीमा गएका नेता तथा कार्यकर्तालाई भित्र्याउने दौडधुपमा एमाले छ । माओवादीका जिल्ला सदस्य जीवन चौहान, मुनाल खडालगायतका जिल्लास्तरीय नेता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । माओवादीले भने गाउँस्तरीय एमाले नेतालाई भित्र्याएको छ ।

कांग्रेसले गाउँ पुगेर एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा समर्थक र राजनीतिमा आस्था नभएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको छ । राप्रपा, राजमोलगायतका साना दल पनि प्रचारमा जुटेका छन् । ‘चुनावी तयारी तीव्र छ,’ कांग्रेस सभापति विष्णु मुस्कानले भने, ‘अन्य पार्टीबाट आउनेको लहर छ । सबै ठाउँमा जित्छौं ।’

तालमेल प्रयासमा एमाले–माओवादी
गुल्मी– १० गाउँपालिका र दुई नगरपालिका भएको गुल्मीमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा दाबी गर्ने नेता–कार्यकर्ताको ताँती नै छ । यसले गर्दा दलहरूलाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकस छ ।

रेसुंगा नगरपालिकासहित जिल्लाका केही स्थानमा एमाले र माओवादीले कार्यगत एकताका लागि छलफल गरिरहेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका आकांक्षी बढेपछि कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवारको टुंगो लगाउने गरी कुनै छलफल नै गरेका छैनन् । केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने समय नजिक आए पनि कांग्रेस गाउँगाउँमै दौडधुपमै छ । एमालेका केन्द्रीय सचिव गोकर्ण बिष्ट १० दिने निर्वाचन केन्द्रित अभियान लिएर गाउँ डुल्दै छन् ।

आकांक्षी धेरै
हेटौंडा– मकवानपुरमा दलहरूले उम्मेदवार टुंगो लगाइनसके पनि आकांक्षी भोट माग्न घरघर पुगिरहेका छन् । नगर र गाउँपालिकाका वडावडामा कार्यक्रम भइरहेका छन् । कांग्रेसबाट हेटौंडा उपमहानगरको मेयर आकांक्षीका रूपमा पूर्वउपसभापति अशोक शाक्य र नगर सभापति आनन्दराम पराजुली देखिएका छन् । उपमेयरमा लक्ष्मी थिङ र इन्दिरा न्यौपानेको नाम चर्चामा छ । थाहा नगरपालिकामा कांग्रेसकै खड्ग गोपाली र भरत लामाले उम्मेदवारीका निम्ति लबिङ गरिरहेका छन् । एमालेका तर्फबाट उपमहागनर मेयरका निम्ति पार्टी अध्यक्ष मुनु सिग्देल, पूर्वउपमेयर हरिबहादुर महत, अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सचिव विष्णु ओझा चर्चामा छन् । उपमेयरमा श्रीधर पोख्ररेल, एकालाल श्रेष्ठ र मीना लामाले दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेबाट थाहामा मेयरका निम्ति विष्णु ढकाल, राजु नापित र अच्युत ढकालको दाबी छ । उपमेयरमा कल्पना बलामी चर्चामा छिन् ।

दर्जन पत्रकार आकांक्षी
नवलपरासी– जिल्लास्थित विभिन्न सञ्चारमाध्यममा क्रियाशील पत्रकार स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा जुटेका छन् । विभिन्न दलनिकट उनीहरू गाउँदेखि नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका आकांक्षी देखिएका हुन् । यहाँका एउटै गाउँपालिकाको प्रमुखका लागि ३ जना दौडधुपमा लागेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले विभिन्न स्थानमा यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पक्का देखिन्छ ।

अहिले आकांक्षीहरू मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्ष होमराज रानाभाट, विद्रोही गिरी, केबी राना, उमानाथ पोखरेल, उमाकान्त गिरी, दीपक भट्टराई र गोपी ज्ञवालीलगायतले मेयर र गाउँपालिका प्रमुखमा दाबी गर्दै आएका छन् ।

मतदाता शिक्षा अभियान सुरु
काभ्रे– जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले मतदाता शिक्षा अभियान थालेको छ । अभियानमा खटिने निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता र मतदाता स्वयंसेवकलाई तालिम सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मधुकरप्रसाद पोखरलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, स्थानीय तहका सामाजिक परिचालक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षक र महिला स्वास्थ्यस्वयंसेविका मध्येबाट कम्तीमा ३ सय ३० जनालाई परिचालन गरिनेछ । नमुना मतपत्र लिएर घरदैलो गर्ने मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता र स्वयंसेवकले भोट हाल्ने तरिका, निर्वाचन आचासंहिता आदिका बारेमा जानकारी दिनेछन् ।

केन्द्र टुंगो लागेन
राजविराज– स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण सप्तरीमा मतदान केन्द्र तोक्न सकिएको छैन । केन्द्र तोक्न नसक्दा मतदाता नामावलीको समेत टुंगो लगाउन नसकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख महेशकुमार ठाकुरले बताए । सप्तरीबाट यसपटक ३ लाख ३१ हजार मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने उनले बताए । निर्वाचनविरुद्ध मोर्चा आबद्ध दलका कार्यकर्ताले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

माओवादीले तोक्यो नगर उम्मेदवार
बैतडी– माओवादी केन्द्र बैतडीले जिल्लाका ४ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार तोकेको छ । दशरथचन्द नगरपालिकाको प्रमुखमा खिमानन्द भट्ट, पाटनमा शंकर भण्डारी, पुर्चौडीमा रणबहादुर कँुवर र मेलौलीमा भीमबहादुर चन्दलाई नगर प्रमुखको उम्मेदवार तय गरेको हो । गाउँपालिकाअन्तर्गत पञ्चेश्वरमा रमेश चन्द र सिगासमा वीरबहादुर ऐरलाई अध्यक्ष उम्मेदवार बनाउने तय भएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक प्रेमप्रकाश भट्टले बताए । यस्तै, पुरचौडी नगरपालिका उपप्रमुखमा जानकी ऐर र पाटनमा राधिका खड्कालाई उम्मेदवार बनाएर प्रचारप्रसार सुरु गरेको छ । वडा र अन्य गाउँपालिकामा आकांक्षी बढी भएकाले आइतबारभित्र टुंगो लगाउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए ।

उम्मेदवार छान्दै नेता
सिन्धुपाल्चोक– उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै भएपछि दलहरू त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छन् । ‘उम्मेदवार आकांक्षी धेरै हुनु नौलो होइन,’ एमाले जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपालले भने, ‘केन्द्रीय मापदण्डका आधारमा छनोट सुरु गरिरहेका छौं, लोकप्रिय र विकासप्रेमीलाई टिकट दिइनेछ।’ एमालेले स्थानीय समितिमा छलफल सुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रको बिहीबार मेलम्चीमा बसेको जिल्ला सचिवालय बैठकले उम्मेदवार छनोटबारे मापदण्ड तय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता माधव सापकोटाले उम्मेदवार छनोटलाई मुख्य विषय बनाइएको बताए । कांग्रेसले गाउँगाउँमा चुनावी सभा गर्दै उम्मेदवार आकांक्षी र मतदाताको भावन बुझ्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार चुनावमा सहकार्य गर्नेबारे कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच छलफलसमेत भइरहेको छ ।

मतदाताका सर्त
नवलपरासी– स्थानीय निर्वाचनका लागि मत माग्न आउनेसँग मतदाताले विभिन्न माग अघि सार्न थालेका छन् । तर, उनीहरूले कुनै चमत्कारको अपेक्षा गरेका होइनन्, गाउँ–टोलको फोहोर व्यवस्थापनदेखि आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको माग गरेका हुन् । आफ्ना सर्त नटर्नेलाई भोट नहाल्ने मतदाताको भनाइ छ । कावासोती बजार क्षेत्रका मतदाताले फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरण मैत्रीयोजना ल्याउने उम्मेदवारलाई मत दिने बताए । कावासोती नगरपालिकामा डेढ बर्षदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन् । मुख्य चोक दुर्घन्धित बन्दै गएको छ । त्यसैले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको खाकासहित आउने उम्मेदवार मतदाताको प्राथमिकतामा पर्दै छन् । नगरपालिका घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि जिल्लाका ७ वटै नगरपालिकामा व्यवस्थित ‘डम्पिङ साइट’ छैन ।

चितवन– स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी बहस तातेको छ । गाउँदेखि महानगरपालिकासम्म विभिन्न पदमा दाबी सुरु भएको छ । नेता–कार्यकर्ता आफ्नो उम्मेदवारी पक्का गर्न दौडधुपमा छन् । सबैभन्दा बढी बहस भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदमा भइरहेको छ । 

बिना पूर्वाधार महानगर घोषणा भएकाले पनि अब आउने मेयरको दायित्व धेरै रहेको स्थानीयको बुझाइ छ । अहिले महानगरको बोर्ड राख्ने काम मात्र भएको छ, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधारका काम बाँकी छन् । त्यसैले दूरदर्शी र स्थानीय तहबारे बुझेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सबै दललाई दबाब छ । पश्चिम चितवनको मेघौलीदेखि नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको कविलास महानगरमा गाभिएका छन् । यहाँ भूगोल र जातीय संरचनाका आधारमा विविधता छ ।

महानगरको मेयरमा एउटै दलबाट धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । ‘भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति भए पनि विकासमा लागेको हुनुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले भने, ‘यसका लागि सबै दलले राम्रो व्यक्ति छानेर अगाडि बढदा राम्रो हुने थियो ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मेयरमा छान्न जरुरी छ ।

बौद्धिक वर्गले मेयर पदमा क्षमतावान् व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘कुनै लोभलालच नभएको नि:स्वार्थ व्यक्ति हुनुपर्छ,’ चितवन उपत्यका रणनीतिक गुरुयोजना संयोजक विजय सुवेदीले भने, ‘जुन व्यक्ति सबै समुदायसँग परिचित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो परिवारभन्दा माथि उठ्ने ‘सादा’ व्यक्तिलाई मेयर बनाउन सकिए राम्रो हुने बताए । महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा सहसचिव पदका व्यक्ति छन् । यहाँको जनसंख्या २ लाख ८० हजार ५ सय २ छ । २ वटा मेडिकल कलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय पनि महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । त्यस्तै नारायणी, त्रिशूली र राप्ती नदी महानगरभित्र नै पर्छन् । मतदाताको संख्या १ लाख ५१ हजार ६ सय ४१ छ । ‘सम्भव भए सबै दल मिलेर साझा व्यक्तिलाई मेयर बनाउँदा राम्रो हुने थियो,’ सुवेदीले भने, ‘राम्रो व्यक्ति मेयर बन्दा पछि कतैबाट खुट्टा तान्ने काम नहोस् ।’ राम्रो व्यक्ति मेयर भए पाँच वर्षमा महानगरको विकास असम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।

महानगरभित्र ठूलो सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा स्वाथ्य, शिक्षा र कृषि पर्छन् । पोल्ट्रीमा सबैभन्दा बढी लगानी छ । ‘अब बन्ने मेयर पुरानो सोच राख्ने खालको हुनु हुँदैन,’ व्यवसायी मित्रराज दवाडीले भने, ‘भिजन भएको, राम्रो योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति चुनिनुपर्छ, उसलाई महानगरको भौगोलिक बनावट सबै थाहा हुनुपर्छ ।’ महानगरपालिका घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन । सिंगो सहरमा शव वाहन छैन । दमकल पुरानोले नै काम चलाइएको छ । बाटाघाटा साँघुरिएका छन् । सडकमा खाल्टाखुल्टी भएकाले पानी जम्छ । अव्यवस्थित पार्किङले सडकमा सधैं जाम हुन्छ ।

नेपालगन्ज– दलहरू उम्मेदवारबारे औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । सुर्खेतका पाँच नगरपालिकामा चरम गुटबन्दीका कारण कांग्रेस र एमालेलाई उम्मेदवारका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

प्रदेश नम्बर ६ को मुख्य सहर वीरेन्द्रनगरको प्रमुखका लागि कांग्रेसबाट जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मी, नगर सभापति देवकुमार सुवेदी, नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जानकी सिंह, पूर्वकोषाध्यक्ष गोविन्द कोइरालाको आकांक्षा छ । सन्तुलन मिलाउन वीरेन्द्रनगरमा प्रमुख र उप्रमुखमा दुवै गुटकालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

एमालेबाट पूर्वनगरप्रमुख बालाराम शर्मा, जिल्ला उपाध्यक्ष अमृत बीसी, नगर अध्यक्ष नीलकण्ठ खनाल, खानेपानी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटा, अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य हरिहरनाथ योगीलगायतको चर्चा छ । उपप्रमुखमा मोहनमाया ढकाल र पद्मा खड्कामध्ये एकलाई बनाउने तयारी छ । कांग्रेसजस्तै एमालेको राजनीतिसमेत दुई गुटमा विभाजित छ । एउटा समूहकालाई प्रमुख बनाए उपप्रमुख अर्को समूहलाई बनाउनैपर्ने बाध्यता छ । माओवादीबाट वीरेन्द्रनगर नपाको टुंगो लागिसकेको छ । प्रमुखमा रत्न गाहा र उपप्रमुखमा हरिमाया शर्मा उठ्ने भएका छन् । उनीहरूले प्रचारप्रसार सुरु गरिसकेका छन् ।

चुलियो आकांक्षा
गुलरिया– बर्दियाका ६ नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार बन्न आकांक्षी सक्रिय बनेका छन् । केही नगरपालिकामा महिला उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सदरमुकाम गुलरियामा कांग्रेसबाट प्रमुखमा मुक्तिनाथ यादव, विजय देवकोटा, राधेश्याम थारूको नाम चर्चामा छ । उपप्रमुखमा सुशीला गिरीलगायत आकांक्षी छन् । एमालेका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवाली, अमरबहादुर खडका र रामबहादुर रावल प्रमुखका आकांक्षी छन् । ज्ञवाली गुलरियाका पूर्वनगरप्रमुखसमेत हुन् । खडका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र रावल गुलरिया नपाका पूर्ववडाध्यक्ष हुन् । उपप्रमुखमा पवन क्षेत्री, कल्पना ज्ञवाली, माधुरी थापा चर्चामा छन् । राप्रपाबाट प्रमुखमा मेघनाथ अधिकारी, मनोज वर्मा र मंग्रे गोडियाको नाम आउन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले गेहेन्द्र ढकाल र इन्दिरा सुवेदीको नाम चर्चामा ल्याएको छ । मधेसी मोर्चा आबद्ध घटक केन्द्रीय निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

व्यवस्थापनमा समस्या
रुकुम– ठूला तीन दलको ध्यान तुलनात्मक रूपमा गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकामा केन्द्रित भएको छ । उम्मेदवार छनोटमा धेरै आकांक्षी देखिएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या निम्तिएको छ ।

मुसीकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका आकांक्षीको संख्या बढी छ । कृष्णबहादुर रोकाय, गोरबहादुर केसी, सुरतजंग मल्ल, महेन्द्र केसी, राजु केसीले नगर प्रमुखको टिकटका लागि लबिङ थालेका छन् । मुसीकोट नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट विमलकुमार पुन र माधवप्रसाद गौतमको चर्चा छ । पुन जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुन् भने गौतम उपसचिव हुन् ।

उम्मेदवारको विषयमा छलफल सुरु नभए पनि एकले नगर प्रमुखको टिकट पाउने प्रचार विभाग उपप्रमुख कर्णबहादुर ओलीले बताए । माओवादी केन्द्रमा पनि नगर प्रमुखका लागि धेरैले तयारी थालेका छन् । मुसीकोट नगर प्रमुखको टिकटका लागि देवीलाल गौतम, गोपेश्वर केसी, जयबहादुर पाण्डे चर्चामा छन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले अबको केही दिनपछि मात्रै उम्मेदवार छनोटका विषयले छलफलमा प्रवेश पाउने बताए । त्यस्तै एमाले जिल्ला अध्यक्ष विमलकुमार पुनले पनि पार्टी नयाँ संरचनाअनुसारका वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको गठनमा लागेको जानकारी दिए । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा पार्टीको संरचना बनाइसकेको माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारको छलफल सुरु भएको जनाएको छ ।

लबिङ तीव्र
रोल्पा– ठूला दलहरूले रोल्पा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई अघि सार्न थालेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपालगायतले सम्भावित उम्मेदवारलाई राजनीतिक गतिविधिसँग जोडदै लगेका छन् । प्रमुखका लागि माओवादी केन्द्र र राप्रपाले माथिल्लो तहमा सिफारिस गरी पठाइसकेका छन् । एमाले र कांग्रेसले केही समयभित्रै सम्भावित उम्मेदवारको नामावली तयार पार्ने योजनामा रहेको जनाएको छ ।

प्रमुख र उपप्रमुखका लागि माओवादी केन्द्रले तीनतीन जनाको नाम प्रदेश कमिटीमा पठाएको हो । जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगरका अनुसार प्रमुखका लागि सुरेन्द्र घर्तीमगर, पूर्ण केसी र ऋषिराम रोकाको नाम पठाइएको छ भने उपप्रमुखका लागि मनकुमारी घर्तीमगर, लिसा रोका र देवकला घर्तीमगरको नाम प्रदेशमा पठाएको हो । यस्तै राप्रपाले जिविस पूर्वसभापति दलबीर पुनलाई उम्मेदवार चयन गरिसकेको छ । कांग्रेसबाट खटबहादुर खत्री, मानबहादुर खत्री, किशोर आचार्य र चन्द्र प्रकाश आचार्य चर्चामा छन् । कोषाध्यक्षसमेत रहेका खटबहादुर खत्रीका अनुसार पार्टीले यसबारे छलफल चलाइरहेको छ ।

सबैको ध्यान नगरपालिकामै
कालिकोट– पूर्वाधारबिना घोषणा गरिएका यहाँका ३ नगरपालिकामा आकांक्षीको लर्को छ । सदरमुकाम मान्मसहितका दाहा, पाखा, बदालकोटका ३ वडा र भर्ता ८ लाई समेटेर बनेको खाडाचक्र नगरपालिकामा कांग्रेसबाट पदमबहादुर शाही, ताराकुमार शाह र मनजित शाही मुख्य आकांक्षी छन् भने एमालेमा जसीप्रसाद पाण्डे, कमलबहादुर शाही, विजया विष्ट, प्रेमबहादुर शाही र तुलाराज मल्ल नगर प्रमुखको दाबेदार देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट लक्ष्मीप्रसाद चौलागार्इं शैलेन्द्र, गणेशबहादुर शाही र सरोज बोगटीमध्येबाट चर्चा छ । ०५४ को स्थानीय चुनावमा मान्ममा कांग्रेस, दाहा र पाखा गाविस अध्यक्षमा एमाले विजय भएका थिए ।

फुकोट, स्युना र सिप्खाना गाविस मिलेर बनेको रास्कोट नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । कांग्रेसले पनि संगठन विस्तार भएको दाबी गरेको छ । रास्कोटमा एमालेबाट मनिराज बराल, दयाराम सिम्खडा र विमल शाहीको चर्चा छ । माओवादी केन्द्रबाट काशीचन्द्र बराल, धर्मराज शाही र जगतबहादुर शाहीमध्येबाट उम्मेदवार बन्नेछन् भने कांग्रेसबाट दानबहादुर बम, बलप्रसाद संज्याल र आनन्दविक्रम शाहीमध्ये छानिनेछन् ।

मोरङ– नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय चुनावमा सबै सहभागी भए मात्रै सार्थक हुने बताएका छन् ।

विराटनगरमा बिहीबार उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनावमा सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारको नीति र मधेसी मोर्चाको अडान दुवै गलत हो,’ उनले भने, ‘मधेसवादीको अतिवादी सोच र सत्ताधारीको बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को शैलीले देश संकटमा फसेको छ ।’

सीमांकनको विषय टुंगो लागे मात्रै देशको समस्या समाधान हुने उनले बताए। ‘सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ जसका लागि सरकारबाहिरको दलसँग सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको मितिमा चुनाव नभए सरकार परिवर्तन हुन्छ ।’

सीमांकन विवाद नटुंगिए चुनावमा नजाने र काठमाडौंमा वार्ता नगर्नर्े अडान लिएका मधेसवादी दल अहिले भुइँमा पछारिएको गच्छादारले बताए। उनले भने, ‘संघीय आयोगलाई सीमांकनको जिम्मा लगाएर कम्तीमा मतदाता बढाएर भए पनि मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउन खोजेका छन् ।’ मोर्चाले एकातिर चुनावअगाडि समस्या समाधानको अडान राख्ने र अर्कोतिर भित्रभित्रै स्थानीय तहको उम्मेदवारसमेत छनोट गरिसकेको उनको दाबी छ ।

निजी विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले महँगो शुल्क असुलिरहेका बेला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँभन्दा बढी मासिक शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकेको छ । विद्यालयहरूको शुल्कमा एकरूपता कायमसमेत हुने गरी शिक्षा कार्यालयले गरेको सीमा निर्धारण सराहनीय छ। यसले महँगो शुल्क असुली नियन्त्रण हुने आशा जगाएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले नै जारी गरेको शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड पालना नभइरहेका बेला काठमाडौंको शिक्षा कार्यालयले गरेको यो निर्णयको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । 

शिक्षा कार्यालयले काठमाडौंका आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालयलाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर शुल्क सीमा निर्धारण गरेको हो । यो निर्णयअनुसार विद्यालयहरूले लिने शुल्कको शीर्षकसमेत खुलाउनुपर्नेछ र भर्ना, मासिक, वार्षिक र वर्षभरि गरिने अन्य विविध कार्यक्रममा मात्रै शुल्क लिन पाइनेछ । यो निर्णय कार्यान्वयन भए विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा वर्षैभरि शुल्क लिइरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । शिक्षा कार्यालयले निश्चित स्थान तोकी पोसाक, स्टेसनरी तथा पुस्तक बिक्री नगराउन तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र थप पाठ्यसामग्री मात्र लागू गर्न दिएको निर्देशनले अनावश्यक खर्चको भार कटौती हुन सक्छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । संविधानमै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । तर दुई थरी शिक्षा प्रणालीका कारण सबै बालबालिकाले नि:शुल्क शिक्षा पाउने अवस्था छैन । राज्यले सामुदायिक स्कुलमा नि:शुल्क त पढाउँछ तर अभिभावकको नजरमा अधिकांशको पढाइ गुणस्तरीय छैन, भौतिक पूर्वाधार चित्तबुझ्दो छैन । त्यसैले उनीहरू आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमै पढाउन लालायित देखिन्छन्, जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका पढ्ने ठाउँमा मात्रै सीमित हुँदै गएका छन् । निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु कतिपय अभिभावकका लागि प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश निजी विद्यालयले भने शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाउँदै लगेको देखिन्छ । कुनै निश्चित आधार तथा मापदण्डबिना विभिन्न शीर्षकमा महँगो शुल्क लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ । कहलिएका निजी स्कुल मध्यमवर्गीय परिवारको समेत पहुँचबाट टाढिँदै गएका छन् । विद्यालयहरूबाट अभिभावकको आर्थिक हैसियतअनुसार फरक–फरक उत्पादन आइरहेका छन् जुन चिन्ताको विषय पनि हो ।

राज्यको अनुगमन र नियमन पक्ष कमजोर हुँदा नै निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा जथाभावी शुल्क असुलिरहेका हुन् । सञ्चालकहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्मै प्रभावी देखिएकाले पनि निजी विद्यालयको मनोमानीले निरन्तरता पाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ मै विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव अभिभावक भेलाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने, त्यसलाई शिक्षा कार्यालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । कुन–कुन शीर्षकमा कति प्रतिशत मात्र शुल्क लिन पाइने पनि तोकिएको छ । मापदण्डमा भर्ना शुल्क कक्षा १० सम्ममा एकचोटि मात्र लिन पाइने भनिएको छ । तर निजी विद्यालयहरूले त्यसको पालना गरेको देखिँदैन । न त राज्यले नै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पहल गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा काठमाडौंको शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क सीमालाई जसरी भए पनि कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ । कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने हो भने सीमा निर्धारण मात्रै गर्नुको औचित्य हुँदैन । अन्य जिल्लाका शिक्षा कार्यालयले पनि यसरी नै सीमा निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा जुटे महँगो शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण कार्य अझै प्रभावकारी हुन्छ । यस्तै, मन्टेसरी (प्रि–स्कुल) ले पनि मनोमानी शुल्क लिइरहेका छन् । तिनीहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

राज्यको जोड सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामै हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मजबुत र शिक्षकलाई समेत उत्प्रेरित गरेर पठनपाठन गुणस्तरीय बनाउँदै सबै वर्गका बालबालिकाले सँगै पढ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यो अवस्था तयार नहुँदासम्म विकल्प निजी विद्यालय नै हुन् । तर तिनको मनोमानी भने अन्त्य हुनुपर्छ । नीति, नियम पालनामा उनीहरूलाई बाध्यकारी बनाउनैपर्छ ।

• कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वअन्तर्गत परामर्श गर्ने र सुझाव लिने, आलोचनात्मक विमर्शमा संलग्न हुने प्रथा नै समाप्त भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सकेसम्म लामै समय, नसके १५ जेठ उप्रान्तसम्म पदमा रहन चाहन्छन् । उनले यस्तो चाहनु अस्वाभाविक होइन । किनभने एउटा बजेटसम्म नल्याई पदमुक्त हुनु उनको भावी राजनीतिका लागि जोखिमपूर्ण छ । उनकै नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ, पालो पर्खंदै । यस्तो प्रतीत हुन्छ, यसै प्रतीक्षामा नेताहरू, त्यसमा पनि विशेषगरी सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्कत खर्च भइरहेको छ । भनिँदा जहिले पनि बुद्धिवर्कत भन्ने गरिन्छ, तर यहाँ मैले कांग्रेसका सन्दर्भमा बुद्धि नजोडी वर्कतमात्र भन्नाको विशेष तात्पर्य छ । किनभने अचेल कांग्रेसका विषयमा चर्चा गर्दा बुद्धि, ज्ञान, विवेक आफैं वर्जित शब्दावली जस्ता लाग्छन् । यसको अग्रपंक्तिका अधिकांश पात्रहरू समाजको चेतनामा आएको व्यापक परिवर्तन इन्कार गर्छन् र ठान्छन्, उनीहरूलाई चाहिएका बेला जनता यन्त्रसरह उनीहरूकै पछाडि लामबद्ध हुनेछन्, हुन्छन् र हुनैपर्छ । किनभने उनीहरूको बुझाइमा कांग्रेस भनेकै लोकतन्त्रको पर्याय हो ।

होला, त्यस्तो मनोविनोद गर्न पाइन्छ । तर पर्याय हुनलाई चरित्र पनि लोकतान्त्रिक चाहिन्छ । बोल्ने मात्र होइन, दुनियाँ के भन्दैछ, कान त्यता हुनुपर्छ । यतिखेरकै प्रसंग हेरौं । एजेन्डा एकातिर छन्, कांग्रेस अर्कातिर दौडँदैछ । विदितै छ, नयाँ राज्यको संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा विभाजित छ । राज्य संरचनालाई संस्थागत गर्न तीन तहकै निर्वाचन अनिवार्य छ । निर्वाचनमा सक्दो मतदाता बन्न उमेर पुगेका सबै नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई प्रक्रियामा संलग्न गराउन सम्बन्धित निकाय सदैव तत्पर रहनुपर्छ, कसैलाई निषेध हुने ढंगले संयन्त्र सञ्चालित हुनुहुँदैन । लामो समयसम्म विशेषगरी मध्यपूर्वी तराई अशान्त थियो । त्यो अशान्तिका चल्ते धेरै मानिसको नाम मतदाता नामावलीमा सामेल हुनसकेन । यो विषय सामान्यभन्दा सामान्य मानिसले बुझ्छ । तर निर्वाचन आयोग नामावली अद्यावधिक हुँदैन भनिरहेको छ, तराईमा मतदाता बढेको प्रतिशत देखाइरहेको छ र कांग्रेस त्यसैमा, होमा हो मिलाइरहेको छ ।

जान्ने–बुझ्ने जोकोहीलाई राम्ररी थाहा छ, त्यसै पनि आयोगको मतदाता नामावली संकलन गर्ने तरिका कति वैज्ञानिक छ, कति सहभागितामूलक छ। सकेसम्म नामावलीमा दर्ता हुनबाट मानिस छुटुन् भन्नेमै संकलकहरूको अभिरुचि रहन्छ । जबकि मतदाता नामावली संकलन गर्ने तरिका र जनगणनाको प्रक्रिया मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ । संकलकहरूले घर–घर गएर नाम संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, सूचनाको प्रवाह व्यापक हुनुपर्छ । यहाँ भने कुन कुनामा बसेर नाम संकलन गर्छन्, जोकसैलाई थाहै हुँदैन । संकलक टोली आउने अथवा आएकोबारे कमै मानिसमात्र सूचित हुने गरेका छन्। मतदाता नामावली संकलनमा विशेष गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले आआफ्ना सम्भावित मतदाताहरूलाई सूचित गर्ने, प्रेरित गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ दलहरूका अधिकांश कार्यकर्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नगएर नेताहरूको परिक्रमामै व्यस्त रहन्छन् । सुविधाजनक स्थानमा यस्तो छ भने झन् आन्दोलनका बेला मध्यपूर्वी तराईमा नाम कसरी संकलन भयो होला ? यसमा कांग्रेसले आयोगको सूचना आँखा चिम्लेर पत्याउने होइन, सत्य के हो, वास्तवमा खोजिनिती गर्नुपथ्र्यो ।

निश्चय नै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि यसलाई सम्पन्न गर्ने प्राधिकारी निर्वाचन आयोग नै हो, यसमा दुईमत छैन । तर वर्तमान अवस्था र हुन गइरहेको निर्वाचन सामान्य होइन । यसमा जनताले संविधानको स्वामित्व लिने प्रश्न छ । यसमा सक्रिय कार्यान्वयनको विषय जोडिएको छ, त्यसैले यो चुनाव लरतरो होइन । सम्पन्न हुनसके यसले गणतन्त्रलाई विधिवत स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । यस विरुद्ध भइरहेका कथित राजावादीका अपवित्र चलखेललाई बन्द गर्नेछ, गणतन्त्र जनस्तरमा पुग्नेछ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त हो नै, यसका साथै यसको ठूलो राजनीतिक अर्थ छ । हो, कांग्रेसका लागि निर्वाचन जसोतसो सम्पन्न भए, सत्ताको नेतृत्व लिने अवसर मिल्नेछ, उसको अभीष्ट यसैमा सिद्ध हुनेछ । तर देशको एजेन्डा फरक छ । गणतन्त्र शीतल निवासको शोभाका रूपमा सीमित हुनुहुँदैन, जनजनसम्म पुग्नुपर्छ । प्रदेशहरूलाई गणतन्त्रका स्तम्भ र स्थानीयलाई जगका रूपमा स्थापित गर्न, यी एकाइ र उप–एकाइलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा माथि भनिएझैं बढीभन्दा बढी नागरिक परिचालित हुने परिस्थिति निर्माण हुनु आफैंमा सुखद हो । त्यसमा यदि कथित मधेस केन्द्रित दलहरू मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा भाग लिन आउँछन् भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषय छ, त्यसमाथि पनि विमर्श हुनसक्छ । किनभने यो सोझै जनस्तरसँग जोडिने तह हो । अझ किनभने यसबाट तत्काल प्रदेश सीमांकनजस्तो अव्यावहारिक अडानबाट पछि हट्न मधेसी मोर्चालाई सजिलो हुनेछ । हुन पनि मधेसी दलहरू अहिले आफ्नै अस्तित्वको प्रश्नमा सर्वाधिक अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । किनभने निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने मधेसको राजनीतिक मैदानबाट उनीहरू पाखा पर्न पनि सक्छन् । पाखा परिसकेपछि फर्कन कति गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई कसैले सम्झाइरहनु पर्दैन । विगतमा उनीहरू त्यतिकै नाका थुन्ने आन्दोलनमा लाग्नुपरेको थिएन, यद्यपि नाका थुनेर माग मनाउनु जस्तो ठूलो कुकृत्य अरू हुँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन । तात्पर्य के भने मधेस केन्द्रितलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आउन यदि मतदाता नामावली अद्यावधिक र स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा सजिलो हुन्छ भने यसमा कसैलाई आपत्ति हुनुहुँदैन ।

आपत्ति हुनुहुँदैन, किनभने मधेसी मोर्चाले अघि सारेका यी पछिल्ला दुई प्रस्ताव लोकतन्त्रसम्मत छन्, प्रतिकूल होइनन् । जहाँसम्म यसो गर्दा निर्वाचन ३१ वैशाखमा सम्पन्न गर्न भ्याइँदैन भन्ने तर्क छ, त्यसमा सहमत हुन सकिँदैन । किनभने आफूलाई अनुकूल पर्ने हुँदा विरोध हुँदाहुँदै संविधान नै द्रुतमार्गबाट ल्याउन सक्ने नेताहरूले संविधानकै, निर्वाचनकै विरोध गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरू यति गरिदेऊ, सक्रिय राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुन्छौं भन्छन् भने किन नगर्नु † निर्वाचनमा सामेल हुँदैनौं भनिरहेकाहरूले नामावली अद्यावधिक गरिदेऊ, सामेल हुन्छौं भन्नुलाई, फेरि पनि भनौं, वास्तवमा स्वागत गर्नुपर्छ, विरोध होइन ।

हो, माथि भनिएझैं तर्क आएको छ, त्यसो गर्दा ३१ वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भ्याइँदैन । यो कुरा यदि विक्रमको २०५० सालतिर भनिएको हुन्थ्यो भने निश्चय नै जायज प्रतीत हुन्थ्यो । तर यो २०७३–७४ साल हो । यावत् प्रविधि यति विकसित भइसकेका छन् कि चाहँदा सात दिनको समयमा छुट मतदाताको नाम अद्यावधिक हुनसक्छ, निश्चय नै त्यसका लागि मिहिनेत अलि बढी गर्नु पर्नेछ । थप जनशक्ति चाहिन्छ । तर आश्चर्य त के छ भने कांग्रेसले यी प्रस्तावप्रति अनुदार भएर आउँदै गरेका मधेस केन्द्रितलाई पाखै राख्न चाहेको देखिन्छ । यसमा कांग्रेसले हुँदैन भन्ने अडान लिनुपर्ने नै होइन । प्रश्न उठ्छ, कतै कांग्रेस नेतृत्वलाई मतदाता घटुन्, बढुन् भन्ने विषयमा सरोकारै छैन । बरु आशंका छ, कतै ३१ वैशाख लगत्तै सत्ता हस्तान्तरणको साइत टर्ने त होइन । त्यसो हो भने भन्नैपर्छ, सत्ता हस्तान्तरण नहोला कि भन्ने निहित स्वार्थका कारण कांग्रेस आफ्नो मूलभूत राजनीतिक चरित्र नै बिर्सिरहेको छ ।

कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमी राजनीतिक दलको मूलभूल चरित्र प्रक्रियामा अत्यधिक जनताको सर्वाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै हो । कोही मतदानबाट बञ्चित हुँदैछ, उसलाई सामेल गर्न आफ्नो बल लगाउनुपर्नेमा उल्टै अद्यावधिक हुँदैन, जसले पाए–पाए, नपाउनेले अरूले पाएकैमा चित्त बुझाउनुपर्छ भन्नु सुन्न सकिने तर्क किमार्थ होइन । यसबाट देखिन्छ, कांग्रेसको नेतृत्व कतिसम्म लोकतन्त्रबाट विमुख भइरहेको छ । यो आफ्नै स्थापनाकालदेखिको मूलभूत चरित्रबाट कतिसम्म स्खलित भइरहेको छ । यो किन पनि भने आउँदा निर्वाचनहरू सानातिना होइनन् । माथि भनिएझैं जनताले संविधानको स्वामित्व लिने निर्वाचन हुन् । अर्थात् नयाँ संविधान अन्तर्गत हुनगइरहेका निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक सहभागिता वर्तमान संविधान निर्माताका लागि आफ्नो कर्म साफल्यको उत्सव हुनुपर्ने तर उनीहरू गर्दैछन्, ठिक उल्टो ।

किन उल्टो फर्किंदैछ, कांग्रेस ? किनभने त्यहाँ परिवर्तित नेपालका आवश्यकताबारे विमर्श हुनछाडेको छ, केवल परम्परागत समर्थनमा गर्व गर्नु उसको नियति भएको छ । सम्भवत: कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व सिर्जनशीलता शून्य छ । सम्भवत: प्राज्ञ र बौद्धिक व्यक्तिहरूका विचार अटाउने स्थान नै छैन, त्यहाँ । सम्भवत: कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व अन्तर्गत परामर्श गर्ने र सुझाव लिने, आलोचनात्मक विमर्शमा संलग्न हुने प्रथा नै समाप्त भएको छ । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले माओवादीप्रतिको आफ्नो चरम आकर्षणका कारण आफ्नो धरातल नै बिर्सेको छ र नेतृत्व प्राप्त गर्न चाहने आकांक्षीले पनि, दुर्भाग्यवश त्यसैमा हस्ताक्षर गरिदिएका छन् । यही प्रवृत्ति कायम रहे के हुन्छ, परिणाम थाहा छ ? ख्याल रहोस्, आजसम्म नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको हैसियत र स्थान रिक्त हुनसक्छ ।

अहिले यहाँ तीनथरी स्कुल छन् : 
१. लेखाइ–पढाइमा तेज बालबालिकालाई रटाएर उत्कृष्ट दिन सफल स्कुल
२. धनीमानी, सम्भ्रान्त र पहुँचवालाका लालाबाला पढ्ने स्कुल
३. न्युन आयस्तर भएका पिछडा वर्गका केटाकेटीलाई पढाउने स्कुल
हिजोआज घर–घरमा, टोल र समुदायमा यी तीनैथरी स्कुलहरूको खुब चर्चा चलेको छ । किनकि सन्दर्भ भर्नाको समय भएर पनि होला । भर्ना प्रसङ्ग विवेकशील शिक्षाको माथिङ्गलबाट नचलिकन वर्गीय शान–शौकत र धनवानहरूको कालो चस्माबाट सुरु भएपछि ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ त हुने नै भो । गरिखाने शिक्षाभन्दा पनि बोलिखाने शिक्षा प्रणालीको नै देशमा दबदबा रहेको बेला चुप लाग्नुभन्दा अर्थोक भलो के नै हुन्थ्यो र † आखिर वकितमकै रजाइँ चल्ने बेला ती स्कुलहरूले पनि बल्छी थाप्नु आफैमा समयअनुसार चल्न खोजिएको हुनसक्छ । विडम्बना भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको बहुमूल्य सामान पोखिनु भनेझैं यो शिक्षाको व्यापारिक माहोल मौलाउँदै गर्दा समाज नै वर्गीय विभाजनमा टुत्रिँmदै जानुको अर्को विकृतिले समस्या उब्जाएको पीडा हो ।

धन–धनी एकातिर, पहँुचवाला अर्कोतिर र निमुखा, गरिब र न्युन हैसियत भएका बालबालिका परतिर वर्गीय विभाजनका कम्पाउन्डवाला स्कुलहरूमा समूह छुट्याएर शिक्षाको नाममा असमान र विभेदजन्य प्रवृत्ति पहिल्याउँदै जानु कहाँ र कसको हितमा छ भन्ने प्रश्न गर्ने वा सुन्ने फुर्सद कसैलाई छैन । तर यसको भयावह परिणाम विस्तारै राज्य र समाजले भोग्नुपर्छ ।

वास्तवमा यो टिप्पणीको तात्पर्य यहाँ कुनै विद्यालय, धनीमानी, पहुँचवाला वा कुनै न्युन हैसियत भएको विद्यालय वा व्यक्तिप्रति लक्षित भने किमार्थ होइन । समुन्नत शिक्षाको राफिलो ऊर्जाबाट देश तथा समाज आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बेला यस्तो वर्गीय विभाजनमा साम्प्रदायिक विखण्डनको दीर्घकालीन असर अहिले नै औंल्याउनुपर्छ भन्ने हो । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी पक्का पनि सकारात्मक पक्ष हो । विभेदकारी नियमन वा निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुभन्दा पनि राज्यले स्पष्ट नीति–नियममा जोकोहीलाई पनि बाँध्न सक्नुपर्छ । यो दूरदर्शिता भएको व्यक्ति नेतृत्व तहमा हुनु आजको आवश्यकता हो ।

• साथै समाजका हरेक तह र तप्काकाहरूले लहलहैमा लागेर आफ्ना ससाना स्कुले नानीहरूलाई टाढा–टाढासम्म विद्यालय पठाउने प्रचलनका फाइदा र बेफाइदा बुझ्न जरुरी छ । नामकै पछि लागेर बढी दाम खर्च गर्दैमा राम्रो शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । आफ्नो बच्चाको रुचि र क्षमताअनुसार आफ्नो नजिकको कुनचाहिँ विद्यालय उचित हुनसक्छ भन्ने अध्ययन अभिभावकबाट हुन जरुरी छ । विद्यालयको भौतिक वातावरण, व्यवस्थापन, सुरक्षा र सुविधाको आधारमा विद्यालय चयन गर्न सकिन्छ । आफ्नो लगानी अनुसारको सुविधा आफ्ना केटाकेटीले पाए/नपाएको हिसाब हरेक आमाबाबाले तथा अभिभावकले गर्न जरुरी हुन्छ । आखिर हरेक विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यक्रम र विषयवस्तु उही वा एउटै हो, पढाउने र सिकाउने तरिकामात्र केही फरक हुनसक्छ । हरेक बालबालिकाले किताबी ज्ञानको साथै व्यवहार निर्माण तथा आचरणमा सुधार ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
  – करणसिंह गोयला
  बाफल, काठमाडौं
  
  
•  पाठ्यक्रम परिवर्तन आवश्यक
  चैत २४ गते प्रकाशित श्रीश भण्डारीको ‘यस्तो होस् विद्यालय’ लेख पढ्दा, आफ्नो छोरा पढ्ने विद्यालयका शिक्षकलाई अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लेखेको चिठी– मेरो छोरोले के सिकोस् ? को याद आयो । उहिले गुरुकुल शिक्षामा विना पाठ्यक्रम सित्तै सीमित ज्ञान प्राप्त गरेका शिष्यहरू कति धेरै ज्ञानी हुन्थे † आजकल महंँगोमा अनेकथरी विषय पढेका विद्यार्थी विवेकहीन बन्दैछन् । उनीहरू रिसाउने, झर्कने, सामाजिक भावना नभएका, चञ्चल, कर्कश र आडम्बरी देखिन्छन् । उहिलेको शिक्षा मानवीय र नैतिक मूल्यमा आधारित थियो । अहिलेको शिक्षा भनेको अमानवीय र आर्थिक मूल्यलाई पृष्ठपोषण दिने भएझैं लाग्दैछ । आजको शिक्षाले मान्छेलाई विवेकशील बनाउनुको साटो औपचारिकता, तर्कबल र तडक–भडकमा विश्वास राख्ने बनाउँदैछ । यो स्थितिमा शिक्षा ज्ञान होइन, व्यापार बन्नु स्वाभाविकै हो । यस्ता कुरा सम्झँदा, हाम्रो शिक्षा नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लेखकले शिक्षकलाई, बोलीले होइन, आचरणले पढाउनुपर्ने सुझाव दिएका रहेछन् । यो निकै राम्रो सुझाव हो । तर शिक्षकले पाठ्यक्रमले तोके बमोजिमको पाठ्यपुस्तक पढाउनुको साटो आफ्नो आचरण पढाउन थाल्ने हो भने ऊ विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक सबैको आलोचनाको पात्र बन्न सक्छ । त्यसैले पहिला पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न दबाब दिएपछि मात्रै शिक्षकलाई सुझाव दिनु उचित होला ।
  – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
  ओखलढुंगा
  
  
• चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ
  सरकारले १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा गरेर जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र आफ्नो जिम्मेवारीपन देखाएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि छोटो समयलाई आफ्नो काँधमा लिँदै चुनाव गराउन अग्रसरता देखाएर जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर चुनाव आउनलाई मात्र ४० दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट प्रदेश नम्बर २ र ५ का केही जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने जुन आशय प्रकट भयो, त्यो कुरा कहिल्यै नेपाल, नेपाली जनता र लोकतन्त्रका हितमा हुन सक्दैन ।
  
  निर्वाचन आयोगमा तराईका क्षेत्रीय दल पनि दर्ता भइसकेका छन् । अझ उनीहरू पनि आफ्नो चुनावी प्रचार–प्रसारमा छन् । तर सरकार भने आफू पछि सर्ने मनसाय प्रकट गर्दैछ । सुरक्षा संयन्त्र पनि चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने मनस्थितिमा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आशय प्रकट हुनु दु:खद कुरा हो । मधेसी मोर्चाका माग दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । स्थानीय निकायको संख्या थप्नेपछि उसको निर्दलीय निर्वाचन गर्ने मनसाय होला । के यो पनि पुरा गर्न सरकार लागिपर्ने ? यदि तोकिएकै समयमा एकैदिन निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लागेन भने निर्वाचन आयोगको अवमूल्यन, सुरक्षा निकाय माथिको अविश्वास, समग्र नेपाली माथिको धोका र लोकतन्त्रको उपहास अनि देशको थप बर्बादी एकैपटक सरकारले गर्नेछ ।
  – समय अधिकारी
  सिनाम, ताप्लेजुङ
  
  आउँदो वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल होस् भनी निर्वाचन आयोग जोडतोडसाथ लागिपरेको कुरा सबैमा जगजाहेरै छ । यसै सन्दर्भमा अघिल्लो चुनावमा मतदाताले खसालेको मत संख्यामध्ये ७ लाख मत बदर भएकामा आउँदो निर्वाचनलाई विशेष ध्यान दिई बदर मत संख्या अझै घटाउने लक्ष्य लिई घर–घरमा गएर मतदातालाई मतपत्रबारे जानकारी दिने अभियान निर्वाचन आयोगले थालेको छ । यो उपयुक्त कदम हो । मत हाल्दा बदर नहुने गरी कोष्ठकभित्र कसरी चिन्ह लगाउँदा सदर हुन्छ भन्नेबारे मतदातालाई राम्ररी सम्झाउनु आवश्यक छ । यसैले यस विषयमा हतार नगरी संयमसाथ वृद्धवृद्धाहरूलाई पनि सिकाउनु आवश्यक छ । आयोगले निर्वाचन सफल बनाउन र बढीभन्दा बढी मत बटुल्न नेपालभरिका विभिन्न जिल्लाका कामकाजी युवायुवती वा कामदार चाहे विभिन्न तह–तप्काका किन नहुन्, चुनाव सम्पन्न नभएसम्मको लागि विदेश गई कामकाज गर्न जान नपाउनेगरी यात्रालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमा सबै वर्ग, जातजाति आदिमा चुनावका लागि थप चहलपहल बढ्नेछ, काम गर्ने वातावरण र जिम्मेवारी अरू बढी सिर्जना हुन्छ । सकिन्छ भने बाहिर विदेशमा गई बसेका नेपालीलाई पनि राज्यले चुनावका लागि भनेर केही समयका लागि फर्काउन पहल गर्नसकेमा मत संख्या अरू बढेर चुनाव सफल हुन थप बल पुग्ने थियो । यतातिर पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जानसकेमा चुनावका लागि माहोल नै अर्कै बन्नेछ ।
  – बोधनाथ पौडेल
  नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
  
  सरकार र मधेसी मोर्चाका गतिविधि हेर्दा स्थानीय निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मोर्चा सहमतिका नाममा मागमाथि माग थप्दै गइरहेको छ भने सरकार कुनै ठोस जवाफ नदिई मोर्चालाई अलमल्याउने काममात्रै गरिरहेको प्रस्ट छ । स्वतन्त्र रूपले नियाल्दा कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचनको पक्षमा छैनन् कि भन्ने महसुस हुन्छ । हुन पनि १९ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ, जनता निर्वाचनमा होमिइसके, तर राजनीतिक दलहरूको चहलपहल नगण्य देखिन्छ । जनतामाझ आउन राजनीतिक दलहरूले डर मानेका हुन् कि लाज मानेका हुन्, कुरो बुझ्न सकिएको छैन । हुन त जनताप्रति इमानदारिता देखाएको भए राजनीतिक दलहरू उहिल्यै जनतामाझ पुगिसक्थे होलान् । अर्कोतिर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासको बहानामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं चुनावी मैदानबाट भाग्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । अनावश्यक अडान नराखेर मधेसी मोर्चा सहमतिमा आए ठिकै छ, नत्र सरकारले निर्वाचनको पछि लाग्नु नै समयसापेक्ष हुन्छ । मुख्य कुरो वैशाख ३१ मा घोषित निर्वाचन यदि कसैको कारणबाट कुनै पनि हालतमा स्थगित हुनु या पछि सर्नु भनेको जनताप्रतिको घात हो ।
  – सुशीलप्रसाद बडु
  कृष्णपुर–७, कञ्चनपुर
  
  दिनै गनेर भन्ने हो भने अब स्थानीय तहको चुनाव आउन ३६ दिन बाँकी छ । मधेसी मोर्चालाई सल्किएको सुलसुले कमिला उसको ज्यानबाट अझै गएको छैन । एकातिर आन्दोलनको धङधङी पनि दिन छोडेको छैन, अर्कोतिर पार्टी एकीकरण र चुनावी माहोल बनाउन पनि छोडेको छैन । एकपछि अर्को माग थप्दै जाने मोर्चाले माग पुरा भएको घोषणा गर्न कहिल्यै सक्ने छैन । किनकि उसले शान्ति चाहेकै छैन । कतिबेला कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यही अनुरूप चलिदिन्छ । ७४४ स्थानीय तहको संख्या कायम भएर त्यही अनुसार निर्वाचनको तयारी भइसकेको अवस्थामा पुन: मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने माग राखेर मधेसी दलले च्याँखे थापेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई चरणमै गरेर भए पनि मधेसीको माग सम्बोधन गरेर स्थानीय तहको चुनवा गर्न तत्पर रहेको देखिन्छ । उता शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबार पस्न आतुरी भैसकेको छ । त्यसैले प्रचण्डको हरेक कुरामा दुई नजरले हेर्ने गर्छन्, उनी आजभोलि । उनले घनौटो लगाएर हुनसक्छ, आफ्नै सरकारको आयु तोक्न थालेका छन्, विमलेन्द्र निधिले । वास्तवमा सरकार चुनावको लागि जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति भएको पाइएको छैन ।
  – सुजन देवकोटा
  पालुङटार–४, गोरखा
  
  
•  यस्ता होऊन् हाम्रा उम्मेदवार
  निर्वाचन भन्नेबित्तिकै त्यो निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारकै बारेमा चर्चा हुने गर्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो । यतिबेला सबै राजनीतिक शक्ति उम्मेदवार छनोटमा लागेका छन् । दलहरूको मुख्य चुनौती भनेको नै उम्मेदवार छनोट हो । राज्य पुन:संरचनापछि पहिलोपटक हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य राजनीतिक शक्ति आफूलाई स्थानीय तहमा बलियो रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । तर उम्मेदवार छनोटमा आफ्ना भजनमण्डली परुन् भन्ने पनि चाहना राख्छन् । त्यसैले उम्मेदवार छनोट दलका लागि पेचिलो विषय बनेको छ । माथिल्लो तहमा जस्तै स्थानीय तहको पनि उम्मेदवार छनोट गर्ने काम भयो भने त्यो राजनीतिक दलका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । दुर्भाग्य यसकारण कि संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दल प्रधान हुन्छ भने स्थानीय तहमा व्यक्ति वा उम्मेदवार स्वयम्ले पनि बहुसंख्यक मत प्रभावित पार्न सक्छ ।
  
  खासगरी वडा तहमा उठ्ने उम्मेदवारहरू त झन् एउटै वडामा सीमित हुनुपर्छ या भनाँै सानो घेरा भित्रबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । त्यस्तो बेलामा उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति स्वयम्को प्रभाव बढी नै हुन्छ । कहिलेकाहीँ त उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दल गौण बनेर व्यक्ति प्रधान भएर पनि निर्वाचनको परिणाम आउन सक्छ । उम्मेदवार छान्दै गर्दा उसले सारोगारो पर्दा कतिको सहयोग गर्ने गरेको छ ? त्यसलाई हेर्नुपर्छ । दोस्रो, उसलाई जिताउँदा भोलि आफ्नो काम गर्न सजिलो हुन्छ/हँुदैन र तेस्रो, निर्वाचन जितेपछि त्यो व्यक्तिले जितको जश आफूले मात्रै लिन्छन् कि आफ्ना मतदातासँग पनि बाँड्छन् ? यी बाहेक पनि अरू थुप्रै कुरा उम्मेदवार हुने व्यक्तिका बारेमा आम मतदाताले मत खसाल्नुभन्दा पहिला विचार गर्नेछन् । अत: राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोटमा दूरदृिष्ट राख्नैपर्छ ।
  – जयराम पुडासैनी
  बौद्ध–६, काठमाडौं
  
  
• गायब पारिएको दस्ताबेज
  चैत २३ गते प्रकाशित देवेन्द्र भट्टराईको ‘गायब पारिएको दस्ताबेज’ पठनीय छ । अहिले प्रबुद्ध समूह/ईपीजीले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिबारे बहस चलाइरहेका बेला मोहनशमशेर र जवाहरलाल नेहरूबीच भएका पत्राचार गायब पारिएको सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा यस लेखमा प्रकाश पारिएको छ । अझ लेखको समाप्तिमा त भारतीय नेता भगतसिंह कोसियारीले ‘नेपाललाई भुटानजस्तै देख्न पाऊँ’ भनी बोलेको मार्मिक प्रसङ्ग पनि औंल्याइएको छ । यसो भए पनि केही बुँदामा त्यस लेखमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ —
  १. ज्ञानमणि नेपालले सिनासमा १७ वर्ष काम गर्दा १३ वटा किताब लेखेका थिए । परन्तु एउटै पनि छापिएनन् भनी लेखमा सिनासले न्याय नगरेको कुरा देखाउन खोजिएको छ । धनबज्र बज्राचार्यका सबै ग्रन्थ सिनासबाट छापिने, उनकै साथी, उनीजस्तै ज्ञानमणिको चाहिँ एउटै पनि नछापिने ? किन होला ?
  २. यसै गरेर एकेडेमीमा रहँदा ज्ञानमणिले २८ वटा कृतिको योजना बनाएको र त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञानमणिले आफू प्राज्ञ हुँदा नयाँ ग्रन्थ लेख्नुभन्दा पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका आफ्ना पुराना लेखहरूको संकलन गरेर भागका भाग एकेडेमीबाट छपाउनुभएको कुरा जगजाहेरै छ । यसैले एकेडेमीलाई आक्षेप लाउनुभन्दा अघि यस सम्बन्धमा उसको भनाइ पनि राख्नुपर्ने होइन र ?
  ३. ‘दस्तावेज गायब पारिएको पृष्ठभूमिमा इतिहास संशोधन मण्डल पनि मौनप्राय: छ’ भनिएको छ । सरकारसँग वार्षिक रु. एक लाख अनुदान हात थापेर गुजारा चलाइरहेको संशोधन मण्डलले कतिसम्म गर्ने होला ? यस्ता विषयमा सबैतिर एउटा गैरसरकारी संस्था संशोधन मण्डल एक्लैले गर्नसक्ने भए सरकारी निकाय– जस्तै : शिक्षा मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, एकेडेमी, सिनास एवं विश्वविद्यालयहरूले
  के पो गर्ने होलान् ?
  ४. सिनासमा काम गर्दा कार्यकक्षको दराज फोरेर कौसीतोषाखाना, जैसीकोठा लगायतबाट संकलन गरिएका दस्तावेज लिएर गएको सम्बन्धमा अहिले आएर ज्ञानमणिले दु:खेसो पोख्नुभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञानमणि जस्ता जुझारु विद्वान त्यतिबेला किन चुप लागेर बस्नुभयो ? उतिखेर ज्ञानमणि प्राध्यापक पदमा स्थायी हुने घोडदौडमा मरिहत्ते गरेर लाग्नुभएको थियो । त्यसैले यस्ता झिनामसिना कुरामा उच्च पदाधिकारीहरूलाई किन चिढ्याउने भनेर उहाँले मौनता साँध्नुभएको होला । होइन भने आफ्नै दराजबाट यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका बहुमूल्य दस्तावेज गायब गरिँदा ज्ञानमणि जस्ता विद्वानले उत्तिखेरै आवाज उठाउनुपर्ने होइन ?
  एक पाठकको हैसियतले यति भन्न मन लाग्ने रहेछ– देवेन्द्र भट्टराईजस्ता चिन्तनशील एवं सिद्धहस्त लेखकले एकपक्षीय दृष्टिकोण मात्र प्रस्तुत गर्नुभन्दा बहुपक्षीय विचारधारालाई समेटी विश्लेषणात्मक निष्कर्ष दिनुपर्ने होइन र ?
  – डा. नयनाथ पौडेल
  मीनभवन, नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
  
  ‘गायब पारिएको दस्ताबेज’ नि:सन्देह सोचनीय छ । ज्ञानमणि नेपाल प्राज्ञ र इतिहासविद हुन् । उनले गरेको शोध अवश्य प्रामाणिक हुनुपर्छ । तर प्रश्न उठ्छ कि त्यस्ता शोध र प्रमाण कहाँबाट र किन चोरी गरियो ? लेखकको अनुसार त्यो नेपालबाट नै चोरी भएको हो । निश्चय नै चोरी गर्नेले राष्ट्रघात गरेका छन् । तर फेरि यहाँ यो पनि प्रश्न उठ्छ कि मोहनशमशेरको पत्र त भारतमा पनि होला । के भारत सरकारसँंग त्यो झिकाउन सकिन्न ? साधारण मानिसको दिमागमा त यही आउँछ कि जब सन्धि भयो, त्यसबेला दुवै देशको जनताबारे सोचिएको होला । तर यस लेखले यो पत्ता लाग्यो कि केवल नेपालवासीको लागि नै बँुदा ७ हो । फेरि दुवै देश भन्ने शब्द कसले थपे ? यो बुझ्न त्यति सजिलो छैन ।
  – डा. शिवशंकर यादव
  छप्कैया–२, वीरगन्ज
  
  
•  स्कुलमा शुल्क निर्धारण
  शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंले विद्यालयलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी शुल्क निर्धारण गर्दा यसपटक पनि शिक्षा कार्यालयले अभिभावकलाई गिज्याए सरह भएको छ । शिक्षा कार्यालयको निर्णय कागजमै सीमित भएको हुनाले यो व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन र निर्णय कागजको पुलिन्दामै सीमित हुनपुगेको छ । अभिभावक झुक्न बाध्य भएका छन् । शिक्षा कार्यालयलको शुल्क निर्धारण निर्णय अति नै राम्रो पक्ष हो । तर यो कागजमै सीमित हुनुको सट्टा यसपालि निर्णय कार्यान्वयनतर्फ शिक्षा कार्यालय सक्रिय भएमा निजी विद्यालयको मनपरी, दादागिरी अन्त्य हुनुका साथै सबैको सर्वसुलभ तरिकाले शिक्षामा पहँुच हुनेछ । यसको लागि शिक्षा कार्यालयले नियमित अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । देशभरिका निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारणको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
  – प्रमोद पौडेल
  श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
  
  
•  खेली–खेली सिकाउने स्कुल
  नानीहरूलाई माया गर्ने शिक्षक चाहिन्छ
  चारैतिर घाम छिर्ने कक्षा चाहिन्छ
  खेल्न, बोल्न, सोच्न, जान्न मौका चाहिन्छ
  मनको कुण्ठा सुनिदिने शिक्षक चाहिन्छ
  प्रतिस्पर्धा नसिकाउने मिल्न सिकाउने
  धेरै नम्बर ल्याउन होइन, जिउन सिकाउने
  ठूला झोला, धेरै किताब, गृहकार्यको
  भारीबाट नानीहरूलाई मुक्ति चाहिन्छ
  घोकाएको, रटाएको शिक्षा काम छैन
  खेली–खेली सिकाउने स्कुल चाहिन्छ ।
  – कृष्ण कुम्पुरे
  धादिङ

‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ गम्भीर संकटतिर नेपाल उन्मुख भएको मूल्याङ्कन घरबिदाबाट फर्किएर पछिल्लो साता भेट्न आएका एक कूटनीतिज्ञले सुनाएपछि म झस्किएँ । हुनलाई त राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्ता साझेदारहरूदेखि प्रतिपक्षसम्म सबैले सामाजिक सद्भाव खल्बलिन थालेको, विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको र राष्ट्रिय अखण्डतासमेत खतरामा परेर देश ठूलो सङ्कट नजिकै पुगेको दोहोर्‍याएर भनिरहेकै हुन् । सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको राजनीतीकरणले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वद्वारा संरक्षित भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरू शिथिल हुँदै गएको पनि सही हो । नागरिक सरकारको नैतिक आधार खिइँदै गएपछि, शीर्षस्थ नेतृत्वले वचन पालन गर्ने–गराउने क्षमता देखाउन नसकेपछि पत्यार गुमाएर आमजनता अधैर्य हुनथालेका छन् । दुबै छिमेकीले सुरक्षा अङ्गहरूसँग सोझो सम्बन्ध बनाउँदै सहकार्य थालेका छन् । तर महाविपत्ती ल्याउने कमजोरी सच्याउने चाहना शासकहरूले देखाएका छैनन् ।

त्रुटिपूर्ण नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतको खप्की खाएपछि पनि वरिष्ठ र योग्यलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त नगरेर माओवादी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले न्यायिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्न नखोजेकै हो । तर नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता छ, उसको फैसला सबैले मान्छन्, फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय र सक्षम छ, न्यायिक फैसलामा प्रयोग भएका शब्दहरूमा प्वाल खोजेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चुकेर माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नैविरुद्ध धराप हालेका छन् । वास्तवमा आम जनताले न्यायिक सर्वोच्चतालाई पत्याए भनेमात्रै प्रजातन्त्र जोगिन्छ, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्थामा मात्रै मानवअधिकारको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने खतरा रोकिन्छ भन्ने कुरा चाँडो बुझ्नु शासकहरूकै हितमा हुन्छ ।

तीन वर्षअघि अन्तरिम संविधानलाई असंवैधानिक विधि र अप्रजातान्त्रिक चिन्तनद्वारा संशोधन गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व असक्षम र असफल सावित भयो भने विधायिका समेतको अधिकारप्राप्त कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख हुनपाइने महत्त्वाकांक्षा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मनमा जन्माइएको थियो । यस पटक सुरक्षाको पहिलो घेरामा उभिनुपर्ने प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा आर्थिक र राजनीतिक लेनदेनमा पँmसेका शासकहरूको स्वेच्छाचारितामा न्यायिक क्रियाशीलताले रोक लगाएपछि एउटा त्रुटि त रोकियो । तर राज्यका पदहरू बेचबिखन र भागबन्डाबाट पूर्ति गर्ने शासकीय शैलीले सुरक्षा निकायको संस्थागत अनुशासन र संरचनामा ठूलो चिरा पारिसकेको छ ।

राज्यका संवेदनशील एवं शक्तिशाली निकायहरूमा क्रमिक विकासबाट तयार पारिएको सक्षम नेतृत्वलाई परिबन्दको रचना वा पैसाको बलमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने तृष्णा हुर्कियो भने राजनीति विपरीत दिशातिर मोडिनेछ । संसद् चलिरहेको बेला संसद्लाई छलेर कामचलाउ सरकारको सल्लाहको त्यान्द्रो समातेर संविधानको बाधा–अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परम्परा तीन दलले बसालिसकेका छन् । यसरी दक्षिण एसियाको सबभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने लक्ष्यमा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै लोकनिन्दाको डरसमेत नमानेर प्रजातान्त्रिक विधि र न्यायिक मर्यादालाई उल्लंघन गर्दै नेतृत्व गम्भीर दुर्घटनालाई निमन्त्रणा दिइरहेको छ । एकपछि अर्को सङ्कट ल्याउँदै देशलाई महासङ्कटतिर घचेटिरहेको नेतृत्व यस्तै छाडा रह्यो भने विदेशी कूटनीतिज्ञको मूल्याङ्कन सही सावित हुनेछ । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ कुबाटोबाट हिँडिरहेको वर्तमानबाट निर्माण हुने भविष्य नेपालको इतिहास र भूगोलको पक्षमा हुनसक्दैन । यसैले सच्चिन ढिलो गर्नु हँुदैन ।

न्यायिक निष्पक्षता र सर्वोच्चतामा ग्रहण लगाउने गल्ती आत्मघातक हुनेछ । अदालतमा पुगेको कर्णेल लामाको मुद्दा राजनीतिक लेनदेनबाट सल्टाउने प्रस्ताव परराष्ट्रसचिव मार्फत ब्रिटिस सरकारसमक्ष राखेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको न्यायपद्धतिको चिरहरण गरेका थिए । त्यसपछि तीन प्रमुख दलका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा पालैपालो बनेका तीनवटा सरकार पनि न्यायिक द्रौपदीको इज्जत बचाउने श्रीकृष्ण बन्न सकेनन् । हत्याको अभियुक्तलाई साउदी अरेबियाबाट ल्याउन सक्ने राज्य सर्वोच्च अदालतबाट सजाय भइसकेको अपराधीलाई देशभित्रै खुलेर हिँड्दा पनि गिरफ्तार गर्न सक्षम भएको छैन । फलस्वरूप माओवादी नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारले अभियोग लाग्ने बित्तिकै जेल जानुपर्ने र अदालतले सजाय तोकेपछि पनि दण्ड–सजाय भोग्नु नपर्ने अपराधीको पनि दुई श्रेणी बनाएको छ। यसबाट दस वर्ष लामो द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा न्याय दिनसक्ने नेपालको न्यायिक सामथ्र्यमा विश्व समुदायको पत्यार घटेको छ । तर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचीमा परेका प्रमुख नेताहरूले सन् २०१० अक्टोबरमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा गिरफ्तार हुनबाट जोगिन नेदरल्यान्ड्सको राजकीय भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दृष्टान्त बिर्सनु हुँदैन । मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका बहरिनका राजकुमारलाई ओलम्पिकमा आउँदा गिरफ्तार नगर्नु गलत भएको भन्दै ब्रिटिस अदालतले २०१४ अक्टोबर १३ मा ‘ओहदाको आडमा सजायबाट उन्मुक्ति हुनसक्दैन । विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त अनुसार अपराध जुनसुकै देशमा भए पनि ब्रिटिस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’ भन्ने फैसला गरेको तथ्य पनि सम्झनु हितकर हुन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगले २०१४ अक्टोबर १२ मा सुनाएको ‘देशको राजनीतिक वा आर्थिक हित जोखिममा पर्ने कारणले अर्को कुनै पनि देशमा भएको मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न’ भन्ने फैसला पनि बिर्सनु हुँदैन । निष्कर्ष के हो भने नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता रहेको पत्यार विश्व समुदायलाई शीघ्रातिशीघ्र गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेपको बढ्दो खतरा रोक्न सहायक हुनेछ ।

तीनवटा कमजोरीले नेपाललाई गम्भीर दुर्घटनातिर घचेट्दै लगेका छन् । पहिलो, सत्ताको हानाथापमा केन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई क्षणिक स्वार्थमा भजाउने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । यसले आम जनतालाई त्रसित मनोविज्ञानको सिकार बनाएको छ। कूटनीतिमा अल्लारेपन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा असरल्लपन बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि भारत र चीन तथा उत्तर कोरिया र म्यानमारको राष्ट्रिय दिवस समारोहमा समान रूपमा उपराष्ट्रपतिद्वारा भाग लिने प्रचलन बसालिनु बरालिएको कूटनीतिको नमुना नै हो । यसैगरी नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नभएको तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्रीको मृत्युमा कसले पहिले समवेदना सन्देश पठाउने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मन छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशमा युवा मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुँदा बधाई सन्देशसमेत नपठाउन मिल्नु गोज्याङ्ग्रेपनको नमुना नै हो । भारतको केन्द्रीय सरकार गठनको गणितमा निर्णायक प्रभाव पार्ने उत्तर प्रदेशको महत्त्व बुझेका अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिए । तर नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेशको बढेको महत्त्व बुझ्न सकेन, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको पार्टीका नेता सोनिया गान्धीको जन्मदिन सम्झने नेपाली कांग्रेसले पनि यसको महत्त्व बुझ्न चाहेन ।

दोस्रो, नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचले क्षेत्रीय दायित्व सम्हाल्न पनि नेपाल चुकेको तथ्य हो । पहिले दुईपटक अध्यक्षता गर्दा देखाएको नेतृत्व क्षमता गुमाएर सार्कको अध्यक्षता र महासचिव दुबै दायित्व पाएकै बेलामा सार्कको राजधानी नेपाल बुख्याँचामा सावित भएको छ । सार्कको अध्यक्षता नेपालले पाएकै बेला नियतिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरूलाई सार्कको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दियो । तर नेपालले संयमी र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेर आज सार्क आर्यघाटमा सुतेको छ । यसले सार्कको स्थापना र विकासमा देखाएको ल्याकत नेपालले गुमाइसकेको अनुभूति गराएर दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबभन्दा पुरानो इतिहास भएको नेपालको क्षेत्रीय छवि धमिल्याइएको छ ।
तेस्रो कमजोरी, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा देखिएको छ । व्यक्तिगत लाभ, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त मानसिकताले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा असजिलो सन्दर्भ सुरु गरेको थियो । बोलेको नपुर्‍याउने कुलतलाई चातुर्य ठान्ने, पराइसँग साँखुल्ले हुन हैसियत र सहमति जनाउँदा पालन गर्नसक्ने सामथ्र्यमा हेक्का नराख्ने नेतृत्व वर्गले नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको अहित गरेका छन् । अविश्वास र गुनासो बढ्दै गएर अहिले दुबै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध निकै असजिलो बिन्दुमा पुगेको छ ।

छिमेकीहरूको मुख्य गुनासो नेपाल सरकारको नीति भरपर्दो नभएको, नेपाली नेताहरूको बोली पत्यारिलो नभएको र कमजोर सुरक्षा स्थितिले आफ्नो सुरक्षा चासो बढ्न थालेको भन्ने छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले फागुन १६ गते उत्तर प्रदेशको चुनावी आमसभामा बोल्दै १५० जना मारिएको कानपुर रेल विस्फोटनको योजना आतङ्ककारीहरूले नेपालमा बसेर बनाएको भनेका थिए । तर नेपाल सरकारले पछिल्लो वर्ष भएको विहार रेल विस्फोटनमा आतङ्ककारीको आश्रयस्थल नेपाल रहेको आरोपलाई जस्तै यो गम्भीर गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरेन । सत्तामा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्रीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा ‘सबै पक्षलाई सहभागी तुल्याएर संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने’ प्रतिबद्धता आफैंले भेटेर तीनपटक दोहोर्‍याए । तर सात महिना भइसक्दा पनि पुरा भएको छैन ।

अपत्यार बढाउने क्रमको यो गति चीनसँगको सम्बन्धमा पनि बनाइएको छ । यस पटक बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ‘सबै दलको सहभागितामा चुनाव हुने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने चाहना’ व्यक्त गरेको दहालले नै बताएका छन् । तर काठमाडौं फर्किएपछि पनि सबै पक्षलाई मिलाउने गम्भीर प्रयास सुरु गरेनन् । यसक्रममा विचारणीय बँुदा के हो भने पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र चुनावमा सबै पक्षको सहभागिताको पक्षमा एउटै शैलीमा दुबै छिमेकीको शीर्ष स्तरबाट सार्वजनिक बयान आएको छ । यसको अर्थ के हो भने नेतृत्वको बोली अपत्यारिलो र राजनीतिक रूपमा अस्थिर नेपाल आफ्नो हितमा नभएको निष्कर्षमा छिमेकीहरू पुगेका छन् । यो नयाँ सन्दर्भको प्रारम्भ हो । यसलाई जिम्मेबार ढङ्गमा सम्बोधन गरेर मात्रै नेपालको आधारभूत हित सुरक्षित रहन सक्छ ।

विख्यात फ्रेन्च कूटनीतिज्ञ तेलिराँका अनुसार, पहिचानले मानिसलाई छायाले जस्तै पछ्याइरहन्छ । प्रतिबद्धतामा नअड्ने, वचनको पत्यार नभएका, कूटनीतिलाई बसिबियाँलो ठान्ने पहिचानको छायाले वर्तमान नेपालको नेतृत्वलाई पछ्याइरहेको छ । यसैले गम्भीर दुर्घटना निमन्त्रित भएको अनुभूति भइरहेको छ ।

त्रिसट्ठी वर्षे गनिशरा विक बुटवलस्थित साधना महिला विद्यालयकी एक कक्षाकी विद्यार्थी हुन् । छोराछोरी र नाति–नातिनासहित १० जनाकी अभिभावक कहिलेकाहीं घरमै आवाज निकालेर अंक र दुना कण्ठस्थ गर्छिन्। यसो गर्दा छिमेकीले जिस्क्याउँंछन् । आसपासका बालबालिकाले गिज्याउँंछन् । छिमेकीले अप्ठेरो मान्छन् । गनिशरा भने यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छिन् । उनका अनुभवमा आंँखा भए पनि पढाइ नभएपछि संसारै अँध्यारो हँुदोरै’छ । त्यसैले जसले जे भने पनि उनी पढ्न छोड्दिनन् ।

गनिशरालाई सानैदेखि भान्सा सम्हाल्न भन्दै पकाउन सिकाइयो । किशोरी उमेरमा प्रवेश नगर्दै बिहे भयो । अक्षर नचिन्दा उनले जीवनमा धेरैपटक हन्डर र ठक्कर खाइन् । रुपैयाँ नचिन्दा घर–व्यवहार गर्दा र बजार जांँदा धेरैपटक ठगिइन् । तैपनि चुपचाप सहेकी गनिशरालाई पढेर टाठा भएका नाति–नातिनाले मोबाइल र फेसबुक चलाउंँदा र देश/विदेशका अनौठा कुरा देखाउंँदा अक्षर सिक्न रहर लाग्यो । बुढेसकालमा कक्षा एकमा भर्ना भइन् । ‘उतिबेला उमेर थियो । समयले साथ दिएन । अहिले उमेरले साथ नदिए पनि समयले साथ दियो । पढ्न थालें ।’ गनिशराले सुनाइन् । एसएलसीसम्म पढ्ने उनको धोको छ ।

४५ वर्षे कमला कनौजे पनि कक्षा एकमै पढ्छिन् । नपढेर जीवनमा धेरै धोका खाएकाले मन लगाएर पढेको उनी बताउँछिन् । बुटवल मिलनचौककी कमलाका छोराछोरी पढेर जागिरे भएका छन् । नाति–नातिना पनि हुर्किसके । यसपछि मात्रै उनलाई स्कुल जाने मौका मिल्यो । उमेर घर्केपछि भए पनि पढ्न पाएर हौसिएकी कमलाको बीएसम्म पढ्ने धोको छ । उनले मनको कुरा यसरी खोलिन्, ‘पाएँ भने पढे अनुसारको जागिर पनि खाएर देखाउनेछु ।’

कमला र गनिशराजस्तै साधना महिला विद्यालयको कक्षा एकमा २९ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरू धेरैजसो हजुरआमा बनेका छन् । केही आमा छन् । त्यस मध्येकी हुन्, ५७ वर्षे कौशिला थापा मगर । ३ नाति–नातिनालाई हुर्काएर मात्रै उनी पढ्न आउन पाएकी हुन् । उमेर बूढो भए पनि मन बूढो नभएकाले पढ्नलाई समस्या नभएको उनले सुनाइन् । हजुरआमा र आमा भएकाले घरपरिवार र छिमेकमा हुने धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा भाग लिनैपर्छ । यसैले बेला–बेलामा अनुपस्थित हुनुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । यस्तो बाध्यताले छुटेको पढाइलाई उनीहरू अतिरिक्त कक्षा लिएर पुरा गर्छन् । सानो उमेरमा भन्दा पाको उमेरमा सिक्न कठिन हुने उनीहरूको अनुभव छ । निमित्त प्रधानाध्यापक तेजकुमारी लुइँटेल भन्छिन्, ‘तैपनि आमाहरूले मिहेनत गर्नुभएको छ । उपलब्धि राम्रो छ ।’ सानो उमेरमा अक्षर चिन्नै नपाएका, बिहेबारी लगायतका कारण पढाइ बीचमै छाडेका बुटवल र आसपासका आमाहरूका लागि साधना महिला विद्यालय अहिले वरदान नै बनेको छ । घर नजिकै महिला विद्यालय खुलेपछि आमामात्रै होइन, हजुरआमा बनेका निरक्षर पनि पढ्न गएका छन् । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भएकाहरूले अक्षर चिन्न र हरहिसाब गर्न जानेपछि आफ्नो घर–व्यवहार सजिलोसँंग चलाएका छन् । केहीले जागिर खान र व्यवसायसमेत गर्न थालेका छन् । त्यस मध्येकी हुन्, सीता हमाल । छोराछोरी हुर्काएर पढ्न आएकी उनी एसएलसीपछि अहिले बीटीआईमार्फत टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा जागिर गर्छिन्।

निरक्षरता र अधुरो शिक्षाले महिला विभेद भएको देखेपछि शिक्षाबाट महिला सशक्तीकरण गर्न १० वर्षअघि साधना महिला विद्यालय स्थापना भएको हो । ५० जना महिलाले सार्वजनिक गुठीद्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालय अहिले सामुदायिक बनेको छ । कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय पढ्ने अवसर पाएको विद्यालयमा हाल १ सय ३५ महिला अध्ययनरत छन् । ५ वर्ष अघिदेखि एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यालयबाट अहिलेसम्म २९ जना आमाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसमध्ये २४ जनाले उच्चशिक्षा पढ्न थालेका छन् । ४ जनाले जागिरसमेत पाएका छन् । महिलाले सार्वजनिक गुठीद्वारा सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउन सरकारले अहिले पूर्व प्रावि अर्थात कक्षा ४ सम्मको स्वीकृति दिएको छ । यसबापत एकजना शिक्षक उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयमा दुईथरी विद्यार्थी छन् । त्यसमध्ये एकथरी कालो क–समेत नजान्ने आमाहरू छन् । उनीहरू घरमा छोराछोरी विद्यालय वा कलेज र श्रीमानलाई कार्यालय पठाएर फुर्सदमा विद्यालय आउने गरेका छन् । यस्ता आमाहरू सानो कक्षामा छन् । अर्कोथरी विपन्नताका कारण पढाइ बीचमै छाडेका वा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिएका किशोरीहरू छन् । उनीहरू घरमालिकलाई दिउँसो केहीबेर फुर्सद दिन आग्रह गरेर विद्यालय आएका हुन् । घरेलु मजदुर किशोरीहरू निमावि र मावि तहमा बढी छन् । दुवैथरी विद्यार्थीको फुर्सदलाई लक्षित गरी बिहान ११–३ बजेसम्म विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । गृहिणी महिला वा घरेलु मजदुर किशोरीहरू बिहान घरमालिक वा उनका छोराछोरीलाई अफिस वा विद्यालय पठाएर साँझ उनीहरू घर नफर्कँदै पुगुन् भनी यसो गरेको शिक्षक विष्णु केसीले बताइन् ।

विद्यालयकी अध्यक्ष सावित्रा अर्याल शिक्षा नहँुदा आत्मनिर्भरता, रोजगारी र अवसरका धेरै बाटा बन्द भएको देखेपछि महिला विद्यालय खोल्न प्रेरणा जागेको बताउँंछिन् । औंठाछाप लगाउन विवश महिला सभासदहरूदेखि रुपैयाँ नचिनेर ठगिएका धेरै महिलाले बुढेसकालमा यहांँ पढेर नयांँ जीवन पाएका छन् । विद्यालयले २ तले नयाँ भवन बनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा उपलब्ध जग्गामा भवन बनाउन स्थानीय निकाय, संसद् विकास कोष लगायतबाट सहयोग प्राप्त भएका छन् ।

साधना महिला विद्यालयजस्तै अधुरो शिक्षा पुरा गर्न पाका महिलाका लागि खोलिएका महिला विद्यालय नेपालमा ६ वटा छन् । काठमाडांै बाहिर भने एउटामात्र बुटवलमा छ । यस्ता विद्यालयमा आमा उमेर समूह झन्डै तीन हजार र हजुरआमा समूहका झन्डै तीन सयले अध्ययन गरिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंबाट माओवादी नेता मोहन वैद्यकी पत्नी सुष्माले एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । एमाले पूर्व सभासद शान्ता चौधरीले कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेपछि अनपढ हजुरआमा र आमाहरूले धेरै प्रेरणा लिएका छन् ।

मुद्रा मानिसको जीवनको अभिन्न अङ्ग भैसकेको छ । यसको प्रयोग गर्ने तरिकामा पनि दुनियाँमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । नगद धेरै छापेर, नगद नै प्रवाह गरेर र नगदै बोकेर खर्च र जोखिम बढाउनुपर्ने स्थितिमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, वित्तीय इलेक्ट्रोनिक एवं डिजिटल प्रविधिको बढ्दो आविष्कार र प्रयोगले नगदकै रूपमा मुद्रा प्रयोग गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । विकसित मुलुकमा धेरै नगद बोकेर हिँड्न वा कारोबार गर्न सम्भव हुन छाडिसकेको छ । सोमालिल्यान्ड जस्तो अति गरिब मुलुकमा समेत बिहान, बेलुकाको तरकारीको भुक्तानी मोबाइलबाट गरिन्छ । भारतमा अब ठूलो मात्रामा नगदमा कारोबार हुने अवस्था करिब–करिब अन्त्य भएको छ ।

नेपालमा नगदमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्ने चाहना निकै लामो समयदेखिको हो । राजस्व र बैंकिङ क्षेत्रमा केही प्रयास पनि भएका छन् । तर यहाँ नगदमा आधारित अर्थव्यवस्था भन्ने कुराचाहिँ थेगोजस्तै भएको छ । तर यथार्थ भने यस्तो थेगोको विपक्षमा गइसकेको छ । २०० भन्दा बढी बैंक, वित्तीय संस्था स्थापित भएर गुणात्मकता बढाउने चरणमा छन् । ३६ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थाको उपस्थितिसमेत बाक्लिँदै छ । सहरका कुनै पनि बासिन्दालाई आफूले चाहे वित्तीय सेवा नपाउने अवस्था छैन । ग्रामीण भूभागमा बस्ने ७०–८० प्रतिशत जनता कुनै खास अवस्थामा बाहेक सामान्यतया लाखांै नगद घरमा राख्दैनन् । चार कोस हिँडेर पनि बैंक वित्तीय संस्था धाउँछन् ।

अर्थव्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नगद कारोबारमा न्युनीकरण आवश्यक छ । वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रलाई सीमामा ल्याई सबल अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नसमेत यो जरुरी छ । विश्वमै अपराधको प्रवृत्तिमा पनि आमूल परिवर्तन हुँदै गएको छ । अधिकांश अपराध वित्तीय प्रकृतिका र नगदका लागि भइरहेका छन् । अभिलेख बिना हुने नगद कारोबार अपराध गर्ने र लुकाउने मूल माध्यम देखिएको छ । भ्रष्टाचार, कर छली, हुन्डी, जबर्जस्ती असुली, ठगी, गुन्डागर्दी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादलगायत अपराधले नगदलाई आधार बनाएका छन् । देख्दा–देख्दै पनि कारबाही गर्न प्रमाण हुँदैन । राज्यले खर्च गरेर छापेको पैसा गलत काम गर्नेले दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा राज्यविरुद्ध नै प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन बनाइरहेका छन् ।

यसै सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४ को दफा ४४ (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा २०७४ साउन १ देखि लागु हुनेगरी प्रचलित करसम्बन्धी कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा दस लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद–बिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तथा त्यसको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न वा वित्तीय संस्थाहरूबीच नगद कारोबार हुन तथा निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कुनै खास कारण देखिए पुष्ट्याइँसहित नगदमा कारोबार गर्न त्यस निर्णयले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था गरी प्रणालीकरण हुने कुरालाई खुला राखेको छ । यसबाट नेपालीमात्र होइन, नेपाल आउने विदेशीले समेत तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कुनै पनि कार्य (घरजग्गा खरिद–बिक्री, व्यापार–व्यवसायदेखि दान–चन्दासम्म) मा वित्तीय संस्था वा त्यसका उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ ।

कसैको सम्पत्ति राख्न सक्ने सीमा र हकभोगमा कुनै प्रभाव नगरी अन्य सम्पत्तिजस्तै कारोबारको माध्यम व्यवस्थित गर्न भएको यो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता नै परिवर्तन गर्न सक्नेछ । साथै यसले केही वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको ग्राहक पहिचानको समस्या स्वत: हल गर्नेछ । गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको रकम प्रदान, संकलन, बाँडफाँड, प्रयोग र परिचालनमा निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरिदिनेछ। प्रणालीमा भित्रिनुपर्ने बाध्यता, अभिलेख, पहिचान र स्रोतले गर्दा कारबाहीमा सहजता आउनेछ । नगदको कारोबारबाट हुने जोखिम कम भई नागरिक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा अभिवृद्धि हुनेछ । वित्तीय प्रणाली बाहिर नगद राख्न पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसले गर्दा अनौपचारिक वित्तीय कारोबार, वित्तीय अपराध र हुन्डीसमेत कम भई देशभित्र आउने विप्रेषण धेरै बढ्ने र राजस्वको दायरा र रकम उल्लेख्य वृद्धि हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सीमांकनले गर्दा व्यवसायकै रूपमा वित्तीय क्षेत्र र आधुनिक उपकरणको व्यापक विस्तार हुनेछ । आम नागरिकको सहज पहँुचमा वित्तीय सेवा पुगी समावेशीकरणमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ । यसबाट अन्ततोगत्वा मुलुक ‘डिजिटलाइज्ड’ हुनेछ ।
साथै मुद्रा छपाइ र हाल नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विभन्न प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्रा व्यवस्थापनमा देखिएको अत्यधिक लागत उल्लेख्य रूपमा कम हुनेछ । तरलता व्यवस्थापन सहज र कम जोखिमपूर्ण हुनेछ । सुरक्षित कारोबारमा वृद्धि भई गलत र विसंगतपूर्ण कार्य गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् । वित्तीय तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन अनुमान अनुकूल हुनेछ ।

तर यसलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत मुलुकका समग्र अङ्गले ठोस कार्यक्रमसाथ अभियान चलाउन जरुरी छ । यसका लागि मूलत: चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै इन्टरनेट, मोबाइल लगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको उपलब्धता र विस्तारमा सरकारकै तवरबाट सहजता ल्याई ठूला व्यापारिक घरानादेखि पसल–पसलसम्म जडान गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता उपकरणमार्फत कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्न र खाता खोल्ने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लान जरुरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष ७ अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने गर्छ । यो वर्ष डिप्रेसन अर्थात् उदासीनतालाई प्रमुख विषय बनाएको छ । ‘डिप्रेसनबारे जानौं र खूलेर कूरा गरौं’ नाराका साथ संगठनले आफ्ना १ सय ७४ सदस्य राष्ट्रमा चेतनामूलक तथा निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गराउँदैछ। यसको उद्देश्य डिप्रेसन सम्बन्धी परम्परागत धारणा र भ्रम हटाउने र रोगबारे सकारात्मक चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा अनुसार, डिप्रेसनले विश्वका ३० करोडभन्दा बढी व्यक्ति अर्थात् विश्व जनसंख्याको करिब ४ प्रतिशत सताइएको देखिन्छ। अमेरिकामा मात्रै हरेक वर्ष २ करोड व्यक्ति उदासीनताबाट पीडित हुन्छन् । पुरुषको दाँजोमा महिला दोब्बर बढी प्रभावित छन् । संगठनकै अध्ययन अनुसार, सन् २०३० सम्म विश्वब्यापी रूपमा मानिसलाई अशक्ततामा पुर्‍याउने पहिलो कारण एचआईभी एड्स र डिप्रेसन दोस्रो हुन्छ भनी भविष्यवाणी गरिएको छ । पछिल्लो दशक विश्वभर डिप्रेसनबाट प्रभावितको संख्या करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान आत्महत्याबाट जान्छ । १५ देखि २९ वर्ष उमेरकाहरूको अकाल मृत्यु हुने कारणमा आत्महत्या दोस्रो प्रमुख कारणमा पर्छ । डिप्रेसन एक प्रकारको मानसिक रोग हो । मानसिक रोगबारे जनमानसमा मिथ्या धारणा छन् । यसलाई नहटाएसम्म यसको पहिचान, तथा उपचार गर्न सकिँंदैन ।

बेलाबखत दिक्क जसलाई पनि लाग्छ । उदास पार्ने घटनाहरू जसको जिन्दगीमा पनि हुन सक्छन् । भनाइ नै छ, चिन्ता नहुने त मान्छे नै हुँदैन । तर सीमा जे कुराको पनि हुनसक्छ । कुनै घटना विशेष वा टेन्सन वा विना कारण निरन्तर दुई साता वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म दु:खी वा उदास महसुस भइरहन्छ, शरीरमा ताकत नभएको लाग्ने, अल्छी लागिरहने, नकारात्मक सोचाइ मात्र दिमागमा आउने, जीउ भारी भइरहने, निद्रा खराब हुने, खान मन नलाग्ने आदि विभिन्न लक्षणमध्ये कमसेकम ३–४ वटा लक्षण हुन्छन् । जब यी लक्षणले व्यक्तिको दिनचर्यामा समेत खलल पुर्‍याउन थाल्छ, त्यस अवस्थामा ती व्यक्ति डिप्रेसनबाट पीडित भएको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । कडा खालको डिप्रेसनमा यी लक्षणबाहेक हीनताबोध तथा आत्मग्लानि हुने वा आफैंलाई हानि पुर्‍याउने वा आत्महत्या गर्ने सोच आउने हुनसक्छ ।

डिप्रेसनबाट पीडित मानिसमा लक्षणको एकरूपता नहुन सक्छ । हाम्रो मुलुकमा अझै मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै गलत साेंच जोडिएकाले रोग समयमै उपचार नहुने, पहिचान भए पनि सही उपचार र उचित समय अवधिसम्म उपचार नहुनाले यसको जटितलता झन् बढेको पाइएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्तव्यस्तता, आर्थिक अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षा, बेरोजगार, गरिबी, कुषोषण, पारिवारिक कलह, अव्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक विभेद आदिका कारण प्रशस्त तनाव उत्पन्न भइराखेको देखिन्छ । तनावले हाम्रो शरीरमा स्ट्रेस हार्मोन जस्तै–कार्टिसोल, एड्रिनालिनको स्तर बढाउँदैछ, जसका कारण ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइडको समस्या आउनुका साथै निरन्तर तनावले डिप्रेसनका लक्षण देखापर्न सक्छ । यसबखत मस्तिष्कबाट निस्कने सेरोटोनिनको कमी हुन जान्छ । एकातिर स्ट्रेस हार्मोन बढ्ने र अर्कोतिर सेरोटोनिनको कमी भयो भने डिप्रेसनका लक्षण बढ्न सक्छन् ।

डिप्रेसन कडा मानसिक रोग होइन, तथापि यसलाई समयमै उपचार नगरे काम गर्नसक्ने क्षमता तथा स्मरणशक्ति कमी हुन्छ, पढाइ प्रभावित हुनसक्छ । आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ । करिब १५ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु अकालमा हुनसक्छ । जसरी हामी ब्लड प्रेसर, सुगर, क्यान्सरजस्ता अन्य शारीरिक रोगबारे चर्चा गर्छौं, आपसमा कुराकानी गर्छौैं, त्यसैगरी डिप्रेसन र अन्य मानसिक रोगबारे पनि सर्वसाधारणमा जानकारी हुनु, कुराकानी हुनु जरुरी छ । डिप्रेसन भएको भान भए आफ्नो मनको कुरा आफूले विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग भन्नुपर्छ । यसो गर्दा मन हलुका हुनसक्छ । कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा मनोसामाजिक कार्यकर्ता जो नजिक छ, सम्पर्क गर्नुपर्छ । सही सल्लाह, सही ठाउँ या विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ । आफूलाई मन लाग्ने वा गरिरहेको कामकुरा गरिरहनुपर्छ । आफन्त वा साथीहरूको संसर्गमा रहनुपर्छ । नियमित रूपमा थोरै भए पनि व्यायाम र हिँंडडुल गर्न आवश्यक छ । नियमित खानपान र सुत्ने बानी कायम राख्नुपर्छ । जाँड–रक्सी वा कुनै लागुपदार्थ सेवन नगरौं, यसो गर्दा डिप्रेसनले झन् च्याप्न सक्छ । आफ्नो जिन्दगी नै बेकार भएको महसुस भएर आत्महत्या सम्बन्धी सोच आइरहे वरपर कसैसंँग सहयोग लिनुपर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत हटलाइन फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ । सही सहयोग पाए डिप्रेसन निको हुन्छ । आधुनिक औषधीको सेवन तथा मनोविमर्श डिप्रेसन उपचारको अभिन्न अंग हो । जसको प्रयोगले केही सातामा आराम महुुुसस गराउँछ, काम गर्न जाँगर पलाउँछ, निद्रा, भोक जागेर आउँंछ तथा जीवनप्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न गराउंँछ ।

मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित बालबालिका, किशोर–किशोरी, प्रजनन उमेर समूहका महिला, गृहिणी, पिछडा व्यक्ति बढी जोखिममा रहेकाले राष्ट्रले त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रबद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यस्तै डिप्रेसनबाट पीडितलाई सर्वसुलभ रूपमा देशको प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा सेवा उपलब्ध गराउन उचित कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट वृद्धि गरी समस्या रोकथाम, उपचार र पुन:स्थापनाको काम गर्न सकियो भने व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रको उत्पादकत्व बढ्छ । डिप्रेसन पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये एक प्रमुख रोग हो । यसको उपचार नगरे घातक हुनसक्छ भने सही उपचारले धेरैको मुहारमा मुस्कान फर्काउन सकिन्छ ।

बुटवल– सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि यहाँ स्थायी भारतीय पेन्सन क्याम्प निर्माणको काम सुरु भएको छ । गत फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्याम्प निर्माणका लागि थप २३ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मणिमुकुन्द सेन उद्यान फूलबारीमा १ बिघा १४ कट्ठामा अस्थायी क्याम्प सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त स्थानमै थप जग्गा प्राप्त भएपछि २ अर्बभन्दा बढी लगानीमा भौतिक संरचना निर्माण अघि बढेको संयुक्त पूर्वसैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघले जनाएको छ । 

महासंघका सहअध्यक्ष किसन थापाले नयाँ संरचनामा बैंक, पोलिक्लिनिक, सुविधायुक्त विद्यालय, तालिम केन्द्रलगायत निर्माण गरिने बताए । स्थायी क्याम्प निर्माण भएपछि पूर्वसैनिकका परिवारले नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा पाउनेछन् ।

बुटवलमा २०६० देखि स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन जग्गा खोजी प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जग्गा नमिल्दा यसअघि भारत सरकारले विनियोजन गरेको १ करोड २५ लाख भारु फ्रिज गएको थियो । अहिले ६/६ महिनामा सञ्चालन हुने फूलबारीको आवधिक पेन्सन क्याम्पबाट यस क्षेत्रका पूर्वसैनिकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बुझ्ने गर्छन् । स्थायी क्याम्पबाट वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी रकम वितरण हुनेछ ।

पश्चिम नेपालका करिब ५० हजार भारतीय भूपू सैनिकले मासिक रूपमा पेन्सन बुझ्न पाउनेछन् । यसले सैनिक परिवारसमेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने महासंघ महासचिव कुलबहादुर थापाले बताए । नेपालमा काठमाडौं, धरान र पोखरामा गरी ३ वटा स्थायी पेन्सन क्याम्प सञ्चालनमा छन् । देशभर २४ वटा आवधिक पेन्सन क्याम्प सञ्चालित छन् । नेपालमा १ लाख २५ हजार भारतीय भूपू सैनिक रहेका छन् ।

• ३ सटरसहितको एउटा घरलाई भाडामा लिएर अस्पतालको नाम दिइएको भवनको आँगनमा सामान्य पलङमै सुताएर बिरामीको उपचार

भैरहवा– लुम्बिनीको दक्षिणी सीमावर्ती गाउँ खुनगाइस्थित एक घरमा ४ महिनाअघि साइन बोर्ड झुन्डयाइयो, ‘नैना अस्पताल ।’ यहाँका बासिन्दालाई दक्ष चिकित्सक भेट्न २५ किमि टाढाको भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । घरनजिकै अस्पताल खुलेपछि सर्वसाधारण खुसी भए । त्यसपछि उपचारका लागि अस्पताल आउनेको भीड लाग्न थाल्यो ।

उपचारका लागि पुग्ने अधिकांशलाई यहाँका डाक्टरले विभिन्न समस्या सुनाउँदै शल्यक्रिया गर्न लगाउँथे । कसैलाई नशा, कसैलाई मिर्गौला, कसैलाई पित्तथैलीमा पत्थरी छ भन्दै शल्यक्रिया गर्न लगाउँथे । खुट्टा दुखेर जाने, काखीमा गिर्खा आउने सबैलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्दै उपचार थाल्थे । दर्जनौं बिरामीको शल्यक्रिया गरी अस्पतालमा ब्यान्डेज लगाएर राखियो ।

शल्यक्रिया गरिने अस्पतालमा ल्याब, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन थिएन । न त बेहोस बनाउने चिकित्सक नै थिए । ३ सटरसहितको एउटा घरलाई भाडामा लिएर अस्पतालको नाम दिइएको भवनको आँगनमा सामान्य पलङमै सुताएर बिरामीको उपचार थालियो । बिरामीलाई एउटा कोठाभित्र लगेर केही बेरपछि अप्रेसन भयो । केही दिन आराम गरेपछि सन्चो हुन्छ भन्दै घर फर्काइन्थ्यो ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका १, महजिदियाका अब्दुल सलाम मुसलमान काछमा गिर्खा आएर दुखेकाले उपचार गर्न गए । अस्पतालामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले १० हजार रुपैयाँ लाग्ने बताएपछि उनी तिर्न तयार भए । गिर्खाको शल्यक्रिया गर्ने क्रममा हर्निया र प्रोस्टेडको पनि गरेको भन्दै उनीबाट थप २५ हजार रुपैयाँ असुलियो । दुखाइ कम नभएपछि उनी भैरहवास्थित भीम अस्पताल पुगेर जचाउँदा गलत उपचारका कारण घाउ बिग्रेको भन्दै युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरियो । ‘युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा जाँच गर्दा बल्ल थाहा भयो । मसँग हर्निया र प्रोस्टेट ग्रन्थीको शल्यक्रिया नै नगरी २५ हजार रुपैयाँ असुलिएको रहेछ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरीमा उनले भनेका छन्, ‘गिर्खा काटदा बिगारेकाले युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा १२ दिन बसेर उपचार गराउनुपर्‍यो र थप २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।’ ठूलो पडेरियाका रमेश नटुवाको हालत पनि उस्तै भयो । खुट्टा दुखेर नैना अस्पताल पुगेका रमेशको पनि शल्यक्रिया गरियो । शल्यक्रियापछि समस्या झन् बल्झिएपछि उनलाई पनि भीम अस्पतालबाट युनिभर्सल रिफर गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ शल्यक्रिया नै गर्नु नपर्नेमा नजान्ने व्यक्तिले गरेकाले नशा नै काटिएकाले भर्ना भई उपचार गराउनुपर्‍यो । उनले पनि प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा थप ३ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको र अझै सन्चो नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

अस्पतालका नाममा ठगी र बिरामीमाथि खेलबाड भइरहेको सूचना पाएपछि केही दिनअघि प्रहरी, प्रशासन र जनस्वास्थ्य कार्यालयको टोली अस्पताल पुग्दा बिनादर्ता अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको रूपन्देहीका डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमै भेटिएका डाक्टर भनिने जयप्रकाश शुक्लालाई नेपालमा प्रतिबन्धित स्पास्मो नामको औषधिसहित पक्राउ गरी कारबाही चलाइएको छ । अस्पतालमा उनीद्वारा उपचार गराइएका सबै बिरामीलाई उद्धार गरी थप चेकजाँचका लागि भीम अस्पतालमा ल्याइएको थियो । अस्पताल भनिएको स्थानमा शल्यक्रियाका लागि आवश्यक ब्लेडबाहेक अन्य कुनै पनि मेसिन तथा औजार नभएको उनले बताए ।

भीम अस्पतालमा ल्याइएका बिरामीमध्ये तरकुल्लाहका सनाउल्लह मुसलमानबाट १६ हजार, अदौलीकी इल्ली यादवबाट २२ हजारमा ग्यारेन्टीसहित शल्यक्रिया गरिएको, विष्णुपुराका बेचन साहनीलाई मिर्गौला र पित्तथैलीमा पत्थरी भन्दै ५० हजारमा शल्यक्रिया गरिएको, सजिउद्दिन नाउबाट ३३ हजार, पार्वती लोधबाट ३१ हजार, इन्द्रवती बरइबाट २५ हजार, महिबुद्दिन मुसलमानबाट २४ हजार, सीताराम कहारबाट ५० हजार रुपैयाँ लिँदै शल्यक्रिया गरेको विवरण भीम अस्पतालमा छ । ‘शल्यक्रिया गरिएको भनिएका बिरामी कसैको पनि व्यवस्थित ढंगले गरेको पाइएन,’ भीम अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ विमल ढकालले भने, ‘कसैको सामान्य छाला खोल्स्याएर बाहिरबाट पट्टी बाँधिएको छ त कसैको बाहिर–बाहिर छाला काटेर टाँका लगाइएको छ ।’

हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जयप्रकाशले आफू भारतको महाराजगन्जको फरेन्दा भन्ने स्थानमा शुक्ला हस्पिटलको सञ्चालक र भारतकै बैंग्लोर एपोलो मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस सर्जन गरेको बताएका छन् । उनले नैना अस्पतालमा कसैको पनि आफूले शल्यक्रिया नगरेको दाबी गरे। ‘मलाई भारत गोरखपुरका सुरज तिवारीले नैना अस्पतामा ल्याएका हुन् र वातावरण नै नभएकाले मैले कसैको पनि शल्यक्रिया गरिनँ,’ उनले भने, ‘अहिले सुरज तिवारी कहाँ छन् ? सम्पर्क छैन ।’ यति धेरै बिरामी ठगिँदा पनि पीडित पक्षले प्रहरीमा जाहेरी नदिएर एक–दुई जनाले मात्रै दिनुलाई प्रहरीले निकै आश्चर्यका रूपमा लिएको छ । ‘हामीले आफू ठगिएको विषयमा जाहेरी दिनेको संख्या धेरै आउला भन्ने ठानेका थियौं,’ डीएसपी पाण्डेले भने, ‘पीडित पक्षलाई पैसाको लेनदेन गरी मिलाएजस्तो लागेको छ ।’ उनले प्राप्त प्रमाण र जाहेरीका आधारमा जयप्रकाशविरुद्ध ठगीमा मुद्दा चलाउने बताए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केहरसिंह गोदारले उक्त अस्पताल कहीं दर्ता नभएकाले सिल गरिएको र अनुगमनमा पाइएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको बताए । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले पक्राउ परेका शुक्लामाथि कारबाही चलाइने बताए ।

पोखरा – जंगलबाट ल्याएको विषालु च्याउको तरकारी खाएका पोखरा–१६ लामाचौरमा एकै परिवारका तीनजनाको मृत्यु भएको छ । ६० वर्षीया माइली तामाङ, उनकी १९ वर्षीया छोरी मनमाया र जेठी छोरीतर्फका ८ वर्षीय नाति सोनम मगरको उपचार क्रममा मृत्यु भएको हो ।

मनमायाको गण्डकी मेडिकल कलेज र माइलीको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा बुधबार तथा सोनमको बिहीबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । नजिकैको जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा बिरामी परेका उनीहरूलाई उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेजमा ल्याइएको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्गबहादुर खत्रीका अनुसार १२ वर्षका आयुश मगरको काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनी पनि सिकिस्त छन् । गत शनिबार च्याउ खाएका उनीहरू बिरामी परेपछि सोमबार मात्रै उपचारका लागि ल्याइएको थियो ।

मनमायाले अकला मन्दिर नजिकैको जंगलबाट च्याउ ल्याएपछि बेलुकी उनीहरूले तरकारी पकाएर खाएका थिए । त्यसपछि झाडापखाला लागेका उनीहरूले स्थानीय मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खाएका थिए ।

संखुवासभा– जेल जीवन बिताइरहेकी ४५ वर्षीया गीता खड्का एक महिनादेखि चिन्तित छिन् । खाँदबारीमा रहेको बाल कल्याण गृहबाट उनका ९ वर्षीय छोरा पुजन खड्का हराएका छन् ।

फागुन २६ गतेदेखि उनका छोरा गायब भएका हुन् । छोरा हराएको एक सातापछि मात्र उनले खबर पाइन् । छोराको खोजीका लागि प्रहरी, नागरिक समाज, बाल अधिकारकर्मी र पत्रकारसँग उनले आग्रह गरेकी छन् ।
छोरीको हत्या गरेर जेल परेकी गीता जेठ १५ गते छुट्दै छिन् । उनी २०६९ सालमा दूधेबालकसहित जेल परेकी थिइन् । उनी जेल परेपछि उनका श्रीमान्ले अर्को घरजम गरिसकेका छन् । ‘यहाँबाट छुटेर पनि कतै जाने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही छोराको आसमा बाँचिररहेकी छु । मलाई जसरी पनि छोरो चाहियो ।’ विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आग्रहपछि उनले छोरा बाल कल्याण गृहमा राख्न मञ्जुर गरेकी थिइन् ।

‘छोरा मसँगै थियो, अधिकारका कुरा गरेर बालगृहमा राख्न पठाए, अहिले बेपत्ता भयो, कसरी खोजौं, म कारागारमा छु । अनाथ राख्ने नाममा मागी खाने भाँडो बनाए,’ उनले भनिन् । गृहको लापरबाहीका कारण छोरा हराएको उनको गुनासो छ ।

बालकल्याण गृहका सञ्चालकसमेत एक महिना बित्दासम्म भेट्न नआएको उनले गुनासो गरिन् । ‘अहिलेसम्म भेट्न आएका छैनन्, म जेठ १५ गते कारागारबाट छुट्दै छु,’ उनले भनिन् । उनले जेलर विनोद अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पनि हालेकी छन् । जेलर अधिकारीका अनुसार उनको लिखित उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएर दर्ता गरिएको छ । ‘छोरा हराएको सुनेदेखि निराश देखिन्छिन्,’ उनले भने, ‘खाना खाँदिनन्, कमजोर भइसकिन् ।’

यसरी गायब भएका थिए पुजन
मोरङको हरैंचा घर बताउने ११ वर्षीय विक्रम तामाङ बेवारिसे अवस्थामा फागुन ६ गते सदरमुकाममा भेटिए । आमाबाबुको नाम प्रस्ट बताउन नसक्ने तामाङलाई प्रहरीले बालगृहमा राखेको थियो । आपतकालीन संरक्षण गृह (ट्रान्जिट होम) भनेर तामाङलाई त्यहाँ राखिएको गृह सञ्चालकले जनाएका छन् । फागुन ६ मा गृहमा आएका तामाङसँग चञ्चले स्वभाव भएका पुजनको मित्रता बढ्यो ।

‘गृह सञ्चालकले पटक–पटक सोध्दा तामाङले फरक–फरक जवाफ दिन्थे,’ माट्सका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रवीण राईले भने, ‘कहिले गाडीमा काम
गर्छु, कहिले त्यसै घुमफिर गर्छु, मेरो कोही छैनन् भन्थे ।’ फागुन २६ गते पानी लिन गएका दुवै गायब भएका हुन् ।

‘बेलुकीसम्म नफर्केपछि खोजी गरियो,’ कावा अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘भेटिएन, प्रहरीलाई मौखिक जानकारी गराउने काम भयो । अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । हाम्रोतर्फबाट खोज्ने प्रयास भइरहेको छ, प्रहरी प्रशासनमा पनि लिखित जानकारी दिइसकेका छौं ।’ पुजन मकालु बोर्डिङमा कक्षा २ मा पढ्थे । प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतमकुमार केसीले हराएका दुवै बालकको तस्बिर छिमेकी जिल्लासहित अन्य जिल्लामा पठाइसकिएको बताए ।

दैलेख– महिला प्रहरी जवानले जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी केदार रजौरेले दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय नौमुले दरबन्दी भई हाल जिल्लामा कार्यरत उनले म्यादी प्रहरी भर्ना छनोट स्थलमा डीएसपी रजौरेले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी हुन् । 

कारबाही माग गर्दै मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख र प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेललाई बोधार्थसमेत दिएको बताइन् । उजुरीमाथि छानबिन गर्न ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ । ‘डीएसपीले सार्वजनिक स्थलमा चुल्ठो समाएर संवेदनशील अंगमा हिर्काएर अपमान गर्नुभो,’ उजुरीमा उनले उल्लेख गरेकी छन्, ‘कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा कुनै गल्ती भए कार्यालयमा बोलाई सजाय दिनुपर्नेमा सार्वजनिक स्थलमा कुटपिट गरी पदीय आचरण विपरीतको काम गरेकाले निजउपर कारबाहीको माग गर्दछु ।’

म्यादी प्रहरी भर्नाका सिलसिलामा २० गते डीएसपी रजौरेले दुव्र्यवहार गरेको उनको आरोप छ । डीएसपी रजौरेले दुव्र्यवहार गरेको नभई आफूले हपारेको बताए । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) विजयलाल कायस्थले सामान्य घटनालाई महिला प्रहरी जवानले उचालेको भन्दै उल्टै पीडितप्रति खनिए । ‘हँुदै नभएको घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने । त्यसलाई अझ पेल्नुपर्नेभो,’ डीआईजी कायस्थले भने ।

• ‘आर्थिक अनियमितता, गलत डिजाइन र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकालेआयोजना सम्पन्न हुन सकेन’

वान्द्रेखाल, (कैलाली)– झन्डै चार दशकअघि सुरु कैलालीको एउटा सिँचाइ आयोजना अझै अधुरै छ । ०३७ सालमा काम थालिएको मोहना सिंचाइ आयोजनामा एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसके पनि पानी भने कहिल्यै बगेन ।

आयोजनाबाट सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको ३ हजार २ सय हेक्टर जमिनमध्ये अधिकांश प्लटिङमा बिक्री भइरहेको छ । उपभोक्ता देवेन्द्र
खड्का भन्छन्, ‘आयोजना सुरु हुँदा ३२ वर्षको थिएँ तर सिँचाइ नदेखीकनै बूढो भइसकें ।’ खड्कासँगै उक्त नहरमा श्रमदान गरेका धेरै व्यक्ति अहिले वृद्ध भइसके । आयोजनाको प्रारम्भमा एसियाली विकास बैंकको ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । १३ किलोमिटर लामो नहर पनि बन्यो तर पानी आएन । २०४२ सालमै आयोजना सम्पन्न भइसकेको बताइएको थियो। तर, ४ वर्षपछि ०४६ मा बाँध भत्केपछि निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि देखाएर तत्कालीन अधिकारीहरू उम्किए ।

त्यसको ९ वर्षपछि ०५८ मा सरकारले ३ करोड लागतमा अर्को बाँध बनायो । ‘त्यो पनि ३ महिनै टिकेन,’ स्थानीय रामचन्द्र अवस्थीले भने, ‘त्यति बेलासम्म खर्च भएको १४ करोडभन्दा बढी रकम मछेली नदीसँगै बगेर गयो, गौडी गाउँभन्दा तल पानी आउन सकेन ।’ बाँध निर्माणमा भ्रष्टाचार र लापरबाहीले गर्दा मछेली नदी पुरै गाउँ पस्यो, मालाखेती गाविस डुबानमा पर्‍यो । सयौं कृषक घरबारविहीन भए । ‘त्यो समयको १४ करोड अहिलेको अर्बभन्दा बढी होला,’ खड्का भन्छन्, ‘अहिले फेरि नहर निर्माण सुरु भएको छ तर नहरमा पानी आउला र सिंचाइ गरौंला
भन्ने आशा अझै छैन ।’ सरकारी बजेटसँगै स्थानीय निकायले पनि उक्त नहरमा ठूलो धनराशि खर्चिंदै आएको उनले बताए ।

आयोजना निर्माणमा नजिकबाट संलग्न अनुभवी प्राविधिक भने पटकपटक ठूलो लगानी गरिँदा पनि आयोजना नबन्नुमा आर्थिक अनियमिततालाई कारण देखाउँछन् । ‘प्राविधिक त्रुटि बहाना मात्र हो, आर्थिक अनियमितताकै लागि जथाभावी इस्टिमेट गरियो,’ तत्कालीन समयमा खटेका निर्माण कम्पनीका प्राविधिक धर्मराज जोशीले भने, ‘मोहना सिँचाइको बजेटले धेरैले धनगढी र राजधानीमा घर बनाए । राजनीतिक संरक्षणमा यसलाई मागीखाने भाँडो बनाइयो ।’

निर्माणमा संलग्न तत्कालीन सरकारी अधिकारी भने प्राविधिक त्रुटिका कारण आयोजना असफल भएको दाबी गर्छन् । नदीको प्रवाह, बाढीको बहाव दरजस्ता सामान्य आँकडासमेत संकलन नगरी डिजाइन गर्दा बाँध भत्किएको उनीहरूको भनाइ छ । नहर तथा बाँधका विषयमा धेरै पटक अध्ययन, निरीक्षण तथा स्थलगत अनुगमनमा खटिएका डिभिजन सिँचाइ कार्यालय, कञ्चनपुरका प्रमुख इन्जिनियर धर्मकुमार न्यौपाने प्राविधिक त्रुटिकै कारण उक्त बाँध भत्किएको बताउँछन् । ‘पानीको बहाव, भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरी डिजाइन बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, दुवै पटक त्यसो गरिएन, करोडौंको सरकारी लगानी खेर गयो ।’ न्यौपानेका अनुसार भीमदत्त राजमार्गको भासुभीर मुनी नदीको मुहान छ । सडक बनाउँदा काटिएको पहाडको थुप्रो बगेर आउँदा बाँध भत्किएको देखिन्छ । ‘अहिले नदीको बहाव प्रतिसेकेन्ड १२ सय घनमिटर छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयको बहाव प्रतिसेकेन्ड १८३० घनमिटर देखिन्छ’ ।

सरकारी अधिकारी र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले गर्दा आयोजना विफल भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । सुरुको बाँधको लम्बाइ २ सय १२ मिटर थियो, दोस्रोपटक ६० मिटरमा खुम्च्याइयो । लम्बाइ छोटयाइएकै कारण पछिल्लोपटक खोलाले दुवै छेउबाट बाँध कटान
गर्न थाल्यो ।

गुणस्तरीय सामान, भौगोलिक अध्ययन र पानीको वेग बुझेर डिजाइन गरिएको भए ठूलो लगानीमा बनेको आयोजना ३/४ वर्षमै भत्किने अवस्था नआउने गोदावरी गाविसका पूर्वअध्यक्ष भानसिंह बिकको ठम्याइ छ । बाँधदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म १३ किलोमिटर लामो मुख्य नहर छ । अहिले पानी भने मुस्किलले ६ किमिसम्म मात्रै चल्छ । मोहना सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेम बडैला भन्छन्, ‘बर्खामा पानी बढी हुने भएकाले केही बढी क्षेत्रमा पुग्छ तर हिउँदमा माथिल्लो भेगमै पुग्दैन ।’

सरकारले पुन: उक्त आयोजना निर्माणका लागि २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी काम थालेको छ । ०७४ असारभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सम्झौता गरिएको सुप सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार डेढ सय मिटर नहर र बाँध निर्माण भइरहेको छ ।

नयाँ बाँधको सतह साढे ४ मिटर गहिरो र २ सय १२ मिटर लामो हुने बताइए पनि स्थानीय बासिन्दा गुणस्तरीय काम हुनेमा सशंकित छन् । सम्झौता अवधि सकिने दिन नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन ।

डिभिजन सिँचाइका निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडू यसपटक सबै अध्ययन गरेर बाँध डिजाइन गरिएको कुनै समस्या नआउने बताउँछन् । ‘पहिलोपटक बनेको बाँध केही वर्ष चलेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मर्मतसम्भार हुन नसक्दा बाँध बगेको हो ।’ अहिले बाँधको अनुगमन निरीक्षणसहित क्षेत्रीय सिंचाइ डिभिजनको निगरानीमा काम भइरहेको बडुले जनाए ।

गोरखा– दुवै आँखा सद्दे भएकालाई पनि ढुंगा फुटाएर गिट्टी बनाउने काम सजिलो होइन । तर, धार्चे गाउँपालिकाको गुम्दागाउँका ६० वर्षीय दृष्टिविहीन माइला गुरुङको जीवन गुजाराको भर नै यही काम छ ।

किशोरावस्थामै दुवै आँखाको ज्योति गुमाएका उनले आफ्नै परिश्रमले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । ‘१५ वर्षको हुँदा ठूलो बिरामी परेर दुवै आँखा देख्न नसक्ने भएँ,’ उनले भने, ‘पोहोरदेखि गिट्टी कुट्न थालेको छु । काम गरेपछि खान सजिलो भएको छ ।’ घाँस काट्ने, पानी भर्ने, घरभित्रको धन्दा गर्ने र बारीमा काम गर्ने उनले गत वर्षको भूकम्पपछि अरू काम छाडेर ढुंगा फोर्न थालेको बताए ।

गाउँमा भूकम्पले भत्काएका घरको पुनर्निर्माण धमाधम छ । दिनहुँ उनले तयार पार्ने गिट्टी घर बनाइरहेकाहरूले किनेर लैजान्छन् । ‘एक बोरा गिट्टी डेढ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिनमा दुई बोरासम्म कुट्न सक्छु।’ गिट्टी बनाउन घर वरपरका ढुंगा आफैंले बटुल्ने गरेका उनलाई अलि परबाट ल्याउन आफन्त र छिमेकीले सघाउँछन् ।

आफूले देख्ने हुँदै बाआमा दिवंगत भएकाले बिरामी परेका बेला उपचारका लागि लगिदिने कोही नपाएको उनले बताए । ‘गाउँमै गरेको उपचारले ठीक भएन, अस्पताल लगिदिने कोही भएनन्,’ उनले भने, ‘जेजस्तो भए पनि आफ्नै पौरखले खान पुगेको छ ।’ माइला हाल दाजुभाउजूसँग बस्दै आएका छन् ।

गत वर्ष भूकम्प जाँदा उनी सिस्नो पकाउँदै थिए । ‘जमिन हल्लिए पनि भुइँचालो भन्ने थाहा थिएन, आफ्नो काम गरिरहें, ज्यान जोगियो,’ उनले भने। त्यही भूकम्पले उनको पेसा परिवर्तन गरिदिएको छ । उनले कुटेका गिट्टी किन्न छिमेकीहरू घरमै आउँछन् ।

आफ्नै घर बनाउन पनि गिट्टी काम लागेको उनले बताए । स्थानीयले जंगल आसपास ढुंगा संकलन गरेर गिट्टी कुट्ने गर्छन । गाउँमा गिट्टी नकुटे सदरमुकाम वा बारपाक हँुदै दरौंदी नदीमा आउनुपर्छ । सडक नपुगेका बस्तीमा खच्चडलाई बोकाएर घर निर्माणका सामग्री पुर्‍याइन्छ । वर्षा सुरु भएपछि गाउँकै पनि कच्ची बाटो बन्द हुन्छ ।

पूर्ण अपांगताको ‘क’ वर्गको परिचयपत्र पाएका उनी परिश्रमले गुजारा चलाए पनि बेलाबखत निराश हुन्छन् । ‘संसार देख्न नपाउँदा साह्रै दु:ख र सकस हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘देख्न पाएको भए कति मजाको सजिलो जीवन हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ ।’

दृष्टिविहीन भएकै कारण उनको विवाह हुन नसकेको स्थानीयले बताए । सदरमुकामबाट २२ कोस टाढाको दुर्गम गाउँका माइला नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्दैनन् । गुरुङ भाषा मात्रै बोल्ने उनीसँग कुराकानी गर्न स्थानीय दोभासेको सहयोग लिनुपर्छ । उनले संकेत/संकेतमा दृष्टि भएकाहरूले जतिकै काम गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘पौरख गरेर बाँचेका मान्छे खोज्नुपरे माइला हाम्रा अगाडिका उदाहरण हुन्,’ स्थानीय मनमाया गुरुङले भनिन्, ‘हातगोडा सद्दे भएकाहरू पनि कतिजना यसरी मिहिनेत गरेर बसेका छैनन् ।’

गुम्दा गाउँमा २ सय ८० घरधुरी छन् । अधिकांश घर भूकम्पले भत्किएको थियो । पुनर्निर्माणमा उनीहरूले परम्परागत रूपकै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका छन् । ‘स्थानीयले परम्परागत घर बनाउन छाडेका छैनन्,’ त्यहाँ खटिएका सबइन्जियिनियर दीर्घसिंह बलले भने, ‘परम्पगत शैलीकै घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सल्लाह दिएका छौं ।’

गुम्दामा बनेका अधिकांश घर सरकारले तोकेकै डिजाइनमा भने बनाइएका छैनन् । साबिकको गुम्दा गाविसमा ६ सय ६४ लाभग्राही भूकम्पपीडित छन् । सयजनाको हाराहारीमा पीडितले दोस्रो किस्ताको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । यतिबेला गुम्दामा घर पुनर्निर्माण गर्ने चटारो भएको बमले बताए ।

डडेल्धुरा– यहाँको भित्रीमधेस क्षेत्र जोगबुढा–शीर्षका बाढी तथा पहिरोपीडित परिवारको पुनर्वासका लागि ३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । पीडितले विगतका वर्षझैं बजेट फिर्ता जान नदिन पुनर्वास कार्यक्रमलाई चाँडो सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पुनर्वासमा ढिलाइका कारण जोगबुढा/शीर्षका ९४ बाढीपहिरो पीडित परिवारको बास दस वर्षयता जंगलमा छ । आएको बजेट भने कार्यान्वयनमै नआई बर्सेनि फिर्ता जाने गरेको छ । बाढीपहिरो पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रजापति नाथले भने, ‘यसपटक बजेट फ्रिज हुन नदिन सम्बन्धित निकायसँग पुनर्वास कार्यक्रम चाँडो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छौं ।’

उनका अनुसार जोगबुढाका ५९ परिवारका लागि आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा ९० लाख बजेट निकासा भएको थियो । ‘त्यस बेला आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट निकासा भएका थियो,’ उनले भने, ‘पुनर्वास प्रक्रिया लामो र काम गर्ने समय छोटो भएको भन्दै बजेट फिर्ता भयो ।’ दोस्रोपटकको बजेट सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा फ्रिज भएको उनले बताए ।

पुनर्वास कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले २०७० जेठमा कैलालीमा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनगढीले जग्गा खरिद बोलपत्र आहान गरेको थियो । बोलपत्रअनुसार कैलालीको हसुलियामा शिवकुमार डगौराको ६ बिघा जग्गा प्राप्त भएको थियो । तर, नापी कार्यालयले उपयुक्त नभएको भनी खरिद प्रक्रिया रोकेको पीडित बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए यो बजेट पनि फ्रिज हुन्छ,’ नाथले भने, ‘त्यसैले सरोकारवाला निकायले
चाँडो कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन डोटीका प्रमुख झपरसिंह विश्वकर्माले चैतमा बजेट निकासा भइसकेकाले केही दिनभित्रै काम सुरु गरिने बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पुनर्वास कार्यक्रमका लागि एक जना अधिकारी तोकेर जग्गा खोजी तथा खरिदलगायत काम सुरु गरिनेछ । दोस्रो चरणमा पीडित परिवारलाई घरबासका लागि जग्गा दिइनेछ । ‘हामी यसपटक बजेट फिर्ता जान नदिने गरी काम थाल्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘तर, डडेलधुरा प्रशासन, नापी, मालपोत, भूमिसुधार, पीडित परिवार सबैबाट पुनर्वास प्रक्रियामा चाँडो काम सम्पादन हुन आवश्यक छ ।’ यसका लागि सबैको प्रयास जरुरी रहेको बताए ।

मोरङ– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मधेसी मोर्चा चुनाव विरोधी नभएको बताएका छन् । विराटनगरमा बिहीबार मन्त्री महराले मोर्चाले मधेसको समस्या समाधान मात्रै खोजेको उल्लेख गरे ।

मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन सरकारले नयाँ ढंगले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्तावको ड्राफ्ट गरिरहेको उनले बताए । ‘सीमांकनको मुद्दा संघीय आयोगमार्फत चुनावपछि टुंगो लगाउने भएपछि मोर्चाले थप माग तेर्साएको छ,’ उनले भने, ‘मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि जुन–जुन ठाउँमा स्थानीय तहको संख्या बढ्छ, त्यो ठाउँमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने छलफलसमेत भइरहेको छ ।’

उनले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन सरकारले मोर्चासँग राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । कमल थापा पार्टीको अध्यक्ष भएकाले विमलेन्द्र निधिले वरीयता क्रमलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षकको विषयलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर टुंग्याउने उनले प्रस्ट्याए ।

गुलरिया– राजापुरको सत्तीघाटस्थित कर्णाली नदीमा पौडी खेल्दै गरेका एक किशोर बेपत्ता भएका छन् । पौडी खेल्दा सेल्फी लिने क्रममा कर्णालीमा बगेर राजापुर–४ का १६ वर्षीय रूपेश श्रेष्ठ बेपत्ता भएका हुन् । उनको खोजी भइहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रे – ट्रिपरले किचेर बनेपामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । बा४ख ३५५१ नम्बरको ट्रिपरलाई ओभरटेक गर्ने क्रममा लडेपछि बा८३प २७७८ को मोटरसाइकलमा सवार रामेछाप ५ का २६ वर्षीय विनोदकुमार मोक्तानको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख शेखरजंग मल्लले जानकारी दिए ।

बाँके– तीनवटा चितुवाको छालासहित दुईजनालाई कोहलपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जाजरकोटका जसे थापा र प्रेमबहादुर रावत छन् । बरामद गरिएको चितुवाको तीनवटै छाला आलो रहेको प्रहरीले बताएको छ । छालासहित पक्राउ परेकालाई अनुसन्धानका लागि बाँके निकुञ्जमा पठाइएको छ ।

अस्ट्रेलिया– महिना दिन लामो सांगीतिक यात्राका लागि गायकद्वय सत्यराज आचार्य र स्वरूपराज आचार्य अस्ट्रेलिया आइपुगेका छन् । उनीहरूले अस्ट्रेलियाका ६ सहरमा आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुति दिनेछन् । अस्ट्रेलियाका प्राय: सबै सहरमा हुने ‘सत्य–स्वरूप साँझ’ मा प्रस्तुति दिन उनीहरू बिहीबार अस्ट्रेलिया आइपुगेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) ले गर्न लागेको सत्य–स्वरूप साँझ पहिलो पटक डार्बिनमा १५ तारिखमा हुँदै छ भने त्यसपछि सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबन, एडिलेड, पर्थलगायत सहरमा हुनेछन् ।

गायक दाजुभाइले अस्ट्रेलियामा दोस्रोपटक संयुक्त रूपमा सांगीतिक प्रस्तुति दिन लागेका हुन् । ‘अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली दर्शक र श्रोताले देखाउनुभएको मायाप्रति आभार छौं,’ सत्यले भने । उनीहरूले पछिल्लो समय नेपाली गीतसंगीत विदेशमा पनि उत्तिकै रुचिको विषय बनेको प्रति खुसी जनाए । इनासका महासचिव मिलन दाहालले प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको दिन विशेष सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिएकाले यस वर्ष सत्य–स्वरूप साँझ गरिएको बताए । उनले नेपाली कलाकारलाई विदेशमा सुन्ने र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न नेपालीहरू इच्छुक रहेकाले समेत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जनाए । पछिल्लो समय नेपाली फिल्म, कलाकार र गायक–गायिकाका लागि अस्ट्रेलिया सहज र राम्रो गन्तव्य बन्दै आएको छ । बितेको ३ महिनामा मात्र एक दर्जन बढी फिल्मी कलाकार र गायक–गायिकाले अस्ट्रेलियामा आफ्नो फिल्म सो र सांगीतिक प्रस्तुति गरिसकेका छन् । व्यापारिक हिसाबले र दर्शकको उपस्थितिसमेत राम्रो हुने भएकाले नेपालका गायकगायिका र फिल्मकर्मीहरू अस्ट्रेलिया आउने क्रम बाक्लिएको हो । नेपाली नयाँ वर्षमा तास्मानियामा हुने कार्यक्रममा गायक कमल खत्री, गायिका आस्था राउतसमेत अस्ट्रेलिया आउने भएका छन् भने नयाँ वर्षका लागि मात्र आधा दर्जनबढी नेपाली संगीतकर्मीहरू अस्ट्रेलिया आउने क्रम तय भइसकेको छ ।

काठमाडौं– संस्कृत भाषामा आदिकाव्य ‘रामायण’ लेखेका महर्षि वाल्मीकिका बारेमा लेखिएको ‘महर्षिवाल्मीकि:’ पुस्तक राजधानीमा बुधबार लोकार्पण गरिएको छ । वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालले कृतिको लोकार्पण गरेका हुन् । वाल्मीकि विश्वकै साझा व्यक्तित्व भएको नेपालले दाबी गरे । विश्व आदिमहाकवि वाल्मीकि परिषदा अध्यक्ष चैतन्य देवकोटाले वाल्मीकिले भक्तपुरको हनुमान घाटमा बसेर संस्कृतमै रामायण ग्रन्थ लेखेको बताउँदै अहिले त्यस ठाउँको अवस्था दयनीय रहेको सुनाए । उनले संस्कृत भाषालाई मृतभाषा बन्न दिन नहुनेसमेत सुनाए । ‘संस्कृत पढेकैहरूसमेत संस्कृतमै कुरा गर्न सकस मान्छन्,’ उनले भने, ‘संस्कृत त महाजीवन्त भाषा हो । नेपाली र अन्य भाषाको ९० प्रतिशत शब्द संस्कृतमै आधारित छन् ।’

पुस्तक संस्कृत भाषामै प्रकाशित छ । पुस्तकमा प्रा.डा. वेणीमाधव ढकाल, प्रा.डा. ऋषिराम पोखरेल, प्रा.डा. दीर्घराज घिमिरे, शास्त्रदत्त पन्त, प्रा.डा. विष्णुराज आत्रेय, प्रा.डा. टीकाराम अधिकारी, डा. दुर्गाप्रसाद अर्याल, प्रा. रामहरि दाहाल, डा. जीवन अधिकारी, डा. नुरापति पोखरेल, पुरुषोत्तम भट्टराईको लेख रहेका छन् । पुस्तकको स्तरोन्नति र विश्वव्यापीकरणका लागि दर्शकले कार्यक्रममै २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। पुस्तक विश्व आदिमहाकवि महर्षि वाल्मीकि परिषद्ले छापेको हो ।

काठमाडौं– त्यसो त सालिक प्राय: निधनपछि निजको व्यक्तित्व स्मरणका लागि सम्मानस्वरूप सार्वजनिक स्थानमा ठडयाइने गरिन्छ । तर नायक निखिल उप्रेतीले बिहीबार आफ्नै अर्धकदको प्रतिमा उपहारस्वरूप पाए । मूर्तिकार नवीन सुवेदीले फिल्म ‘राधे’ का लागि बनाइदिएको उक्त प्रतिमा निखिललाई सम्हालेर राख्न आग्रह गर्दै उपहार दिएका हुन् । जुन प्रतिमा फिल्मको ट्रेलरमा अर्का कलाकार शिशिर भण्डारीले ढालिदिएको अवस्थामा देखिन्छ ।

बेपत्ता नागरिकको विषयमा आधारित रही तयार पारिएको भनिएको फिल्मलाई जगदीश्वर थापाले आफ्नै पटकथामा निर्देशन गरेका हुन् । वैशाख १ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको उक्त फिल्ममा निखिल, शिशिरसँगै प्रियंका कार्की, प्रमोद अग्रहरि, अशिष्मा नकर्मी लगायतको अभिनय रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नायक निखिल उप्रेतीले आफ्नै प्रतिमा उपहार पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मूर्तिकार सुवेदीलाई धन्यवाद दिए । प्राय: एक्सनप्रधान फिल्ममा देखिँदै आएका निखिल ‘राधे’ मा बेपत्ता नागरिकको भूमिकामा रहेका छन् । 

अभिनय कम फाइट ज्यादा गर्ने आरोप खेप्दै आएका निखिलले यसपटक भने आफूले अभिनयमार्फत दर्शकलाई सन्तुष्ट पार्ने कोसिस गरेको बताए । त्यसो त छेवैमा रहेका शिशिरले पनि निखिलले पहिलो पटक दमदार अभिनय गरेको दाबी गरे । सुशील पोखरेलले निर्माण गरेको फिल्मबाट नायिका प्रियंकाले पनि ठूलो आशा राखेको जिकिर गरिन् ।

काठमाडौं– दीपेन्द्र लामाद्वारा निर्देशित फिल्म ‘घामपानी’ को तामाङ सेलो गीत बिहीबार रिलिज गरिएको छ । युटयुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको ‘आपालाई मेरो...’ बोलको गीतमा चन्द्रकुमार दोङको संगीत र फूलकुमार बम्जनको शब्द रहेको छ । गीतलाई सञ्जीव वाइबा, फूलकुमार बम्जन र जितु लोप्चनले गाएका हुन् ।

गीतको छायांकन सिन्धुलीको निबुवाटार गाउँमा गरिएको हो भने कोरियोग्राफी प्रेम लोप्चनको रहेको छ । दयाहाङ राई र केकी अधिकारीसहित प्रकाश घिमिरे, पुष्कर गुरुङ, बुद्धि तामाङ, कविता आले र अरुणा कार्कीको अभिनय रहेको ‘घामपानी’ वैशाख १ मा रिलिज हुँदै छ । दयाले केकीलाई तामाङ संस्कृति अनुसार घर भित्र्याएको सन्दर्भ गीतले खुलाएको छ ।

काठमाडौं– फिल्म ‘डायरी’ को बिहीबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । रिभेन्ज लभ स्टोरीमा आधारित भनिएको उक्त फिल्मको साढे दुई मिनेट लामो ट्रेलर पनि एक्सनप्रधान बनाइएको छ ।

जेठ ५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘डायरी’ लाई अनिल योञ्जनले निर्देशन गरेका हुन् । यसअघि ‘आवरण’ फिल्म निर्माण गरेका योन्जनले ‘डायरी’ बाट निर्देशनमा पनि हात हालेका हुन् । रेखा थापा, छुल्ठिम गुरुङ र सन्नी सिंहको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको ट्रेलरमा पनि यिनै तीनबीचको कन्फलक्ट झल्काइएको छ । डेब्यु नायक सन्नीले छुल्ठिमसँग जोडी बाँधेका छन् भने रेखा यसै फिल्मबाट पहिलो पटक भिलेन बनेको बताइएको छ । छेतेन गुरुङको लेखन रहेको फिल्ममा शिवराम श्रेष्ठको छायांकन र राजकुमार उप्रेतीको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ । फिल्ममा निर्देशक योञ्जनलाई नायिका छुल्ठिमको संयुक्त लगानी रहेको छ ।

काठमाडौं– भुटानी शरणार्थीहरूको कथालाई लिएर बनाइएको फिल्म ‘देश खोज्दै जाँदा’ को बिहीबार एक कार्यक्रम गरी ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। ट्रेलरसँगै फिल्म जेठ १२ देखि प्रदर्शनमा आउने जानकारी दिइएको छ । 

दुई मिनेट लामो ट्रेलरमा भुटानी शरणार्थीले देश फिर्तीका लागि गरेको आन्दोलन, संघर्षसँगै शरणार्थी भई नेपाल बस्दाका दु:ख, पीडालाई दर्साउन खोजिएको छ । नेपालमा दुई दशकदेखि शरणार्थी जीवन भोग्न बाध्य नेपालीभाषी भुटानीहरूको शिविर बसाइको वास्तविकतालाई निर्देशक प्रकाश आङदेम्बेले देखाउन खोजेको बताए । ‘पाँच वर्षदेखिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि यो फिल्म निर्देशन गर्न आँटेको हुँ,’ साहित्यकारसमेत रहेका प्रकाशले भने, ‘भुटानी शरणार्थीहरूको मौलिक, रहस्यात्मक तथा पारिवारिक जीवनका आन्तरिक तथा बाहय द्वन्द्वलाई मार्मिक र संवेदनशील भई उजागर गर्न खाजेका छौं ।’ फिल्मको पटकथा उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका हुन् ।
हेमन्त बुढाथोकी, बाबु बोगटी, मीना कोइराला, अरुणा कार्की, सरिता ओली, तिब्बत राई, एलपी जोशी, शिवशंकर थापा, केशव आचार्य, टंक विकल्प, सुवास थापा, प्रताप सुब्बा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको फिल्मलाई सञ्जय लामाले खिचेका हुन् । कार्यक्रममा उपेन्द्र र हेमन्तले समेत भुटानी शरणार्थीको जीवनसँग फिल्ममार्फत जोडिन पाउँदा खुसी लागेको धारणा राखेका थिए । आभाषको संगीत रहेको फिल्मलाई मनोञ्जन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन् ।

ओखलढुंगा– यहाँको टारकेराबारीस्थित जालपा माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित (अस्थायी अनुमति प्राप्त) मावि हो । प्रस्तावित भएर चलेकै १५ वर्ष बितिसक्यो । निमावि तह (साविकको कक्षा आठ) को चारवटा दरबन्दी मात्र छन् । तर निमाविकै दरबन्दीको भरमा १५ वर्षदेखि मावि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी पात्लेस्थित पात्ले मावि २०६८ को प्रस्तावित मावि हो । तर प्राथमिक तह (साविकको कक्षा पाँच) का पाँचवटा दरबन्दी मात्र विद्यालयमा छन् । दरबन्दीका दुई राहत र तीन स्थायी शिक्षक छन् । बाँकी सात जना निजी स्रोतका शिक्षकले कक्षा १० सम्म सञ्चालन भरहेको छ । 

चन्दा, वन समूह, संघसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय सञ्चालन गरिएका छन् । ‘शिक्षकलाई तलब ख्वाउन नसकेपछि छात्रवृत्तिका लागि आएको केही रकमसमेत खर्च गर्न बाध्य भयौँ,’ प्रधानअध्यापक लाक्पा शेर्पाले भने, ‘बाध्यताले गर्दा हो । हाम्रो रहर हैन ।’ विद्यालयमा गत साल भर्ना भएका सहित गरेर ३ सय ३८ विद्यार्थी थिए ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरी आधारभूत र माध्यमिक गरी दुईवटा मात्र तह लागु गरेको छ । माध्यमिक तहमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर पुरानो संरचनाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयहरू नै जनशक्तिविहीन छन् । प्राय: सबै निजी स्रोतको भरमा चलिरहेका छन् ।

‘नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भइसकेको छैन,’ निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने साविकको प्राथमिक तहमा मात्र शिक्षक पर्याप्त देखिएका छन् । अरू सबै विद्यालय आफंैले आफ्नै बलबुताले सञ्चालन
गरिरहेका छन् ।’

कति छन् विद्यालय ?
जिल्लामा जम्मा ३ सय ३१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । त्यसमध्ये ७१ वटा माध्यमिक तहका छन् । माध्यमिक तहमा पनि २५ वटाले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४६ वटामा कक्षा १० मात्र सञ्चालन छन् । जम्मा ७१ माविमध्ये १५ वटा मात्र स्वीकृत (स्थायी अनुमति प्राप्त) मावि हुन् । बाँकी ५६ वटा मावि प्रस्तावित छन् । 

‘२०५१ सालदेखि नै स्वीकृत हुने क्रम रोकिएको छ,’ जिल्ला शिक्षाका प्रशासन सहायक मोहन ढुंगानाले भने, ‘अब नयाँ नियमावलीले संघीयतामा केही फरक प्रारुप ल्याउला भन्ने आशा छ ।’ यत्तिको संख्यामा मावि सञ्चालन भए पनि शिक्षक दरबन्दी संख्या हेर्ने हो भने स्थायी ९० र राहत ९४ गरी १ सय ८४ जना मात्र शिक्षक छन् ।

त्यसैगरी साविकको निमावितर्फ स्थायी १ सय ७४ र राहतमा ८८ शिक्षक दरबन्दी छ । साविकको प्रावितर्फ ८ सय ३५ स्थायी र २ सय ४५ राहत दरबन्दी छन् । निमावि र मावि तह दुवैको दरबन्दी नभएको एक विद्यालय छ भने निमाविको दरबन्दी भए पनि मावि तहको शिक्षक दरबन्दी नभई सञ्चालन भइरहेको २२ वटा मावि छन् ।

जिल्लामा १ देखि ३ कक्षासम्म सञ्चालन भएका ९१ विद्यालय छन् । १–५ सञ्चालन भएका १ सय २० वटा छन् । १–८ सञ्चालन भएका ४९ विद्यालय छन् । १–१० सञ्चालन गर्ने ४६ विद्यालय संख्या रहेका छन् । विद्यार्थी संख्या भने अत्यधिक रहेको देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्राविमा १९ हजार १ सय २८ विद्यार्थी छन् । निमावि तहमा १० हजार ७ सय ४८ विद्यार्थी छन् । मावि तहमा ६ हजार ७ सय २७ जना विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी पूर्वप्राथमिक शिक्षा (बालकक्षा) मा ३ हजार ७ सय ४६ विद्यार्थी छन् । कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । यी विद्यार्थी पढाउनका लागि माध्यमिक तहलाई कक्षा १२ सम्म मान्ने हो भने मावि दरबन्दीअन्तर्गत स्थायी र राहत दुवैको शिक्षक संख्या अनुसार १ जना शिक्षक बराबर औसतमा ६१ भन्दा बढी विद्यार्थी अनुपात देखिन्छ । जब कि पहाडी जिल्लामा एक शिक्षक बराबर ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अन्योलमा शिक्षक अभिभावक
एकातिर प्रावि तहको शिक्षकले मावि तहमा अध्यापन गराउँदा पढाइको गुणस्तर खस्किएको छ । अर्कोतिर २२ वर्षदेखि प्रस्तावित माविहरू स्वीकृत गरिएका छैनन् । जनशक्ति र व्यवस्थापन कमजोर भएकै बेला लागु भएको स्थानीय तहले शिक्षक र अभिभावक झनै अन्योलमा छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै खारेज हुने भनिएपछि लागु भएका स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल बढेको हो । राजनीतिक दलको भातृ संस्थाको रूपमा रहने शिक्षक संघ/संगठन समेत अब स्थानीय तहकै संरचना बदलिन थालेका छन् ।
जिल्ला शिक्षाले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा आफूअनुकूल प्रभाव पार्ने संगठनहरू स्थानीय तहमा कत्तिको बलियो हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पनि सरोकारवालाहरू बीचमा छलफल सुरु भएको छ । संघीय संरचनामा गएपछि पनि चन्दा मागेरै विद्यालयको शिक्षकलाई तलब दिनु नपरोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ ।

गुल्मी– महिलाले मात्र अध्यापन र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालय अब्बल बन्दै गएका छन् । बालबालिका उपस्थित हुने दर, सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरमा अगाडि देखिएका हुन् । 

रुरु गाउँपालिका ५ बम्घाको लक्ष्मी निमावि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि महिलाले मात्र चलाउँदै आएका छन् । महिलाले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै विद्यालयमा विपन्न माझी र कुमाल समुदायका बालबालिका कक्षामा नियमित छन् । ‘मैले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेको १६ वर्ष भयो,’ प्रधानाध्यापक मनकला पन्थले भनिन्, ‘जिम्मेवारी पाए कुनै महिला शिक्षक कमजोर छैनन् भन्ने उदाहरण नै दिएका छौं ।’ विद्यालयमा हाल १ सय ३२ विद्यार्थी छन् । कुमाल, बोटे र माझी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँको विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी पनि यही समुदायकै छन् । कुनै समय विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन ठूलो समस्या थियो । घरकै जस्तो वातावरण, माया दिने, हकारपकार नगर्ने र यातना पनि नदिने गरिएपछि बिस्तारै अवस्थामा सुधार आएको शिक्षकहरूले बताए । हाल यहाँ नौजना महिला शिक्षक छन् ।

इश्मा गाउँपालिका ४ दोहलीको स्रोत केन्द्रअन्तर्गत आठ विद्यालयमा प्रधानाध्यापकसहित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि महिलाले नै सम्हालेका छन् । दोहोलीको जनशक्ति प्रावि, छापहिलेको मालिका प्रावि, भूमिचौर प्रावि नेटा, हरिस्मृति प्रावि बम्घा र झरना प्रावि हरेवामा प्रधानाध्यापकसहित सबै शिक्षक महिला रहेको विद्यालय निरीक्षक झविलाल विकले बताए । ‘महिलाले चलाएका विद्यालय अब्बल देखिँदै छन्,’ उनले भने, ‘महिला प्रधानाध्यापक र महिला नै शिक्षक रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित हुनेदेखि गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि पनि बढदो छ ।’ महिला मात्र हुँदा विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका बालबालिका नियमित गराउनसमेत सजिलो देखिएको उनले बताए ।

दोहोली स्रोत केन्द्रअन्तर्गतका महिलाले मात्र अध्यापन गराउँदै आएका आठ सामुदायिक विद्यालय पनि सिकाइ उपलब्धिमा अगाडि देखिएको स्रोतव्यक्ति लालबहादुर कुँवरले बताए । शिक्षा कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ६० संस्थागतसहित ६ सय १५ वटा विद्यालयमध्ये १ सय २५ विद्यालयमा प्रधानाध्यापक महिला छन् । उनले भने ‘३० प्रतिशित विद्यालयमा सबै शिक्षक महिला मात्रै छन्, सिकाइ उपलब्धिको दर तुलनात्मक रूपमा स्तरीय छ ।’ पछिल्लो समय विद्यालयले शिक्षक आहान गर्दा पनि पुरुषको तुलनामा महिला निवेदक नै बढी हुने गरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनालका अनुसार २०४९ को शिक्षा नियमावलीमा महिला शिक्षक नियुक्तिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएपछि महिलाले चलाउने जिम्मेवारी पाएका विद्यालयको संख्या बढदो छ । बितेको डेढ वर्षदेखि कार्यालयले महिला प्राथमिकतालाई कडाइका साथ लागू गरिएपछि जिल्लाका अधिकांश विद्यालय महिलाको जिम्मेवारीमा पुगेको उनले बताए । ‘अब हाम्रा धेरै विद्यालय महिलाको जिम्मेवारीमा छन्,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी लिएसँगै महिलाले इमानदारितापूर्वक सुधार पनि गर्दै हुनुहुन्छ ।’ उनले आफू आएपछि मात्र सय जनाभन्दा बढी महिला शिक्षक नियुक्ति भइसकेको बताए ।

जिल्लाभर महिला शिक्षक बढेसँगै विद्यालयमा छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या पनि धेरै छ । कार्यालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ६४ हजार १ सय १८ विद्यार्थीमध्ये छात्रा ३२ हजार ९ सय २५ र छात्र ३१ हजार १ सय ९३ छन् । भनभनेको टिमुरखर्क निमाविमा कुल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत छात्रा छन् ।

काठमाडौं – ग्रिन इमरल्ड एजुकेसन फाउन्डेसन विदेश अध्ययन परामर्श सुरु गरेको छ । राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा स्थापित उक्त संस्थाले यही साता उद्घाटन भएको हो । भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, क्यानडा, पोल्यान्ड, डेनमार्क, न्युजिल्यान्डलगायत देशमा अध्ययनका निम्ति परामर्श सेवा दिइने फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक पृथ्वी चन्दले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।

काठमाडौं– हेल्प नेपाल नेटवर्कले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको सक्रियतामा बर्दिबासमा निर्माण भइरहेको मुसहर बस्तीको निर्माणका लागि ७७ हजार २ सय ७० रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मंगलबार फाउन्डेसनको कार्यालयमा हेल्प नेपालका सचिव लता घिमिरेले फाउन्डेसनकी कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई चेक हस्तान्तरण गरिन् । सहयोग रकम हेल्प नेपाल नेटवर्कको कोरिया शाखाबाट उपलब्ध भएको सचिव घिमिरेले बताइन् ।

बेरुत – सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित इडलिबमा मंगलबार भएको आक्रमणमा रासायनिक हतियार प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ । टर्कीमा भएको शव परीक्षणमा चिकित्सकहरूले त्यहाँ रासायनिक हतियार प्रयोग भएको पुष्टि बिहीबार गरेका हुन् । उक्त आक्रमणमा ८६ जनाको मृत्यु भएको थियो । अधिकांशको निस्सासिएर मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाका घाइतेहरूलाई उपचारका लागि सीमावर्ती टर्कीको सहरमा लगिएको थियो ।
टर्कीका न्याय मन्त्री बेकिर बोज्दागले विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा तीन शवको परीक्षण गरिएकोमा रासायनिक उपस्थिति देखिएको बताए । उनले परीक्षणको परिणामलाई थप विश्लेषणका लागि हेगमा पठाइने पनि जानकारी दिए । यसअघि डाक्टर विदाउट बोर्डर्सले पनि पीडितमा रासायनिक तत्त्वको असर देखिएको बताएका थिए ।

तर, दमास्कसमा बोल्दै सिरियाली विदेशमन्त्री वालिद अल–मौलेमले टर्कीको अनुसन्धानलाई अस्वीकार गरे । उनले विश्वसनीय अनुसन्धान टर्कीबाट होइन, दमास्कसबाट सुरु गरिनुपर्ने बताए । उनले उक्त क्षेत्रमा अल कायदासम्बद्ध विद्रोहीहरूले इराक र टर्कीबाट ल्याएका रासायनिक हतियार भण्डारण गरेको दाबी गरे ।

ट्रम्पलाई रूसको चुनौती
यसैबीच, सीएनएनका अनुसार रूसले सिरियाबारे आफ्नो रणनीति तय गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनौती दिएको छ । सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल–असदलाई सत्ताबाट हटाउन नहुने पक्षमा तर्क गर्दै आएका ट्रम्पले मंगलबारको रासायनिक आक्रमणपछि सिरियाली सरकारको विरोध गरेपछि रूसले यस्तो चुनौती दिएको हो ।

ह्वाइटहाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले सिरियाको घटनाले सीमा पार गरेको र ‘घृणित कार्य’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । उनले असद सरकारको यो कार्य सहय नहुने बताएका थिए । तर सिरियाली सेनाले रासायनिक आक्रमण नगराएको बताउँदै आएको छ । सिरियाली विदेशमन्त्री मौलेमले पनि सिरियाले रासायनिक आक्रमण नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताएका छन् ।

तर सिरियाविरुद्ध कस्तो खालको नयाँ रणनीति हुने भन्ने कुरा भने ट्रम्पले बताएका छैनन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले पनि मंगलबारको आक्रमणमा असद जिम्मेवार रहेकोमा कुनै शंका नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो निरन्तरको सहयोगका बारेमा सचेतपूर्वक विचार गर्न रूसलाई आग्रह गरेका छन् ।

असदलाई दिँदै आएको सहयोगलाई पुनर्विचार गर्नेबारे सोधिएको प्रश्नमा रूसी विदेशमन्त्रीले आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न अमेरिकालाई चुनौती दिए । रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभले भनिन्, ‘असदप्रति रूसी धारणा स्पष्ट छ, उनी एक स्वतन्त्र देशका वैधानिक राष्ट्रपति हुन्, अमेरिकी धारणा के हो नि ?’ नियमित पत्रकार सम्मेलनमा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सिरियाको घटना बारे ‘तत्काल फैसला’ नगर्न चेतावनी दिए ।

यसैबीच, आकस्मिक रूपमा डाकिएको राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले रूस र सिरियाली सरकारको कडा भत्र्सना गरिन् । उनले सिरियाको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सैनिक कारबाहीका लागि अमेरिका खुला रहेको पनि बताइन् । ‘जब राष्ट्रसंघ लगातार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न असफल हुन्छ, पीडितको रक्षाका लागि हामी आफैं कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौं, बाँकी परिषद् सदस्यले पनि यही गर्नेछन् ।’

लन्डन– स्वतन्त्र ग्लोबल लिगले बेलायती शिक्षा विश्वकै उत्कृष्ट भएको जनाएको छ । अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सलाई उछिन्दै बेलायत फिनल्यान्डपछि शिक्षाका लागि युरोपको दोस्रो उत्कृष्ट देश बनेको हो । देशको सामाजिक एवं आर्थिक परिणामजस्तै राष्ट्रिय बेरोजगार दर, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी), सरदर आयु आदिमा शिक्षाको नीतिले पारेको प्रभावबारे मूल्यांकन गरिएको थियो । 

स्तरीय शिक्षाका लागि प्रसिद्धि कमाएको बेलायती विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान तथा आविष्कारमा समेत अग्रस्थानमा छन् । विश्वका अति उत्तम युनिभर्सिटीको श्रेणीमा भएका ६ विश्वविद्यालयमध्ये ४ वटा बेलायतमै छन् । विद्यार्थीको सीप र सामथ्र्य बढाई आफ्नो इच्छाअनुरूप रोजगारी दिलाउन धेरै हदसम्म बेलायती शिक्षा प्रणाली सफल छ । पढाइको गुणस्तर साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मान्यता पाएको अंग्रेजी भाषाका कारण पनि बेलायत विश्वविद्यालय तहका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तान्न सफल भएको ठानिन्छ ।

बेलायत सरकारले यो वर्ष कुल सरकारी खर्चको ११ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब २० करोड पाउन्ड शिक्षामा खर्च गर्ने कुरा बजेटमा ल्याएको बेलायतमा ‘ए’ लेभलदेखि पढेका अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए । सरकारले शिक्षामा गर्ने खर्च, स्कुल सुरु गर्ने उमेर, शिक्षकको तलब र उसले पढेको स्कुल एवं युनिभर्सिटीको साक्षरता अवस्था आदिमा ४० धनी देशबीच गरिएको अनुसन्धानमा बेलायतको नीति धेरै प्रभावकारी रहेको आचार्यले उल्लेख गरे । बेलायतमा गत २० वर्षयता शिक्षामा धेरै सुधार भएको, तर बढदो प्रविधि तथा समयअनुरूप परिमार्जित हुनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन् आचार्य ।

बेलायतको शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, थप र उच्च गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । ५ देखि १८ वर्षका बालबालिकाले कानुनी रूपमा प्राथमिक र माध्यमिक स्कुल पढ्न अनिवार्य छ । सन् १८७० अघि बेलायतमा सबै स्कुल च्यारिटी (धार्मिक) अथवा निजी थिए । यसै वर्ष सन् १८७० मा प्राथमिक शिक्षा ऐन लागू गरिएपछि स्थानीय सरकारले प्राथमिक स्कुल स्थापनाका लागि अनुमति दिएको थिए । सन् १९०२ को शिक्षा ऐनले स्थानीय निकायलाई माध्यमिक स्कुल स्थापना गर्न दियो भने सन् १९१८ को शिक्षा ऐनले प्राथमिक शिक्षाका लागि नि:शुल्क व्यवस्था गरेको थियो ।

बेलायतका ३ देखि १८ वर्ष उमेरका ९३ प्रतिशत बालबालिका सरकारी स्कुलमा पढ्छन् । सन् १९९८ देखि मुख्यत: ६ किसिमका स्कुल इंग्ल्यान्डमा सञ्चालन हँुदै आएका छन् । राम्रोसँग नतिजा ल्याउन नसकेका स्कुल सञ्चालन खर्च केन्द्रीय सरकारले दिने गरी निजी, उद्यमी या गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालित स्कुल एकेडेमी स्कुल भनेर परिचित छन् । यस अलावा कम्युनिटी, फ्री, फाउन्डेसन, ऐच्छिक लागतमा र नियन्त्रण गरी अरू किसिमका स्कुल पनि यहाँ छन् । बेलायती विद्यालयमा सानै उमेरदेखि मुख्य विषयबाहेक धार्मिक, शारीरिक शिक्षा, कम्प्युटर, डिजाइन, खाना, प्रविधि आदि विषय समावेश गरिएका छन् । बेलायतमा करिब ७ प्रतिशत बालबालिका मात्र निजी स्कुलमा पढ्छन् । निजी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीलाई राम्रा विश्वविद्यालयमा विशेष ग्राहयता दिइएको भनी बेलायतभित्र बेलाबेला आलोचना पनि हुने गर्छ । तर, यस्ता युनिभर्सिटीहरूले विभेद नगरेको जिकिर गर्दै आएका छन् । निजी स्कुलमा पढ्नेहरूको बेलायती समाजमा अवसर र प्रभाव सरकारी स्कुलमा पढ्नेको भन्दा बढी रहेको चाहिँ यथार्थ हो ।

सन् १९४० को अन्त्य देखि १९६० सम्म निजी स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा स्वरूप जाँच लिएर उत्कृष्ट विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढाउने योजनाले ग्रामर स्कुल खोल्ने क्रम सुरु भयो । यसपछि केही ग्रामर स्कुलहरू निजी बने र ग्रामर स्कुल स्थापना गर्ने प्रचलन खारेज भयो । अझै पनि केही सरकारी ग्रामर स्कुलचाहिँ चालु छन् । बेलायतको निजी स्कुल पढेका अर्थ व्यवस्थापनविद् आचार्यको अनुभवमा सरकारी स्कुलमा एउटा कक्षामा ३० जनासम्म विद्यार्थी हुन्छन् तर निजीमा योभन्दा निकै कम । निजीमा बढी अनुशासन, पढ्ने तथा खेल्ने सुविधा अधिक र प्रत्येक विद्यार्थीको पढाइमा कडा निगरानी गरिन्छ ।

बेलायतको निजी स्कुलको शुल्क निकै चर्को रहेको चर्चा गर्दै आचार्य विद्यार्थीले तिरेको पैसाको मूल्यअनुरूप निजीले सेवा दिएको बताउँछन् । सन् १९६० पछि केही निजी कलेज स्नातकसम्मको पढाइ गर्न खुले पनि उच्च शिक्षाका लागि धेरै कलेज र युनिभर्सिटीहरू सरकारी स्वामित्वका छन् । बेलायत तथा ईयू देशका विद्यार्थीलाई सन् १९९० को दशकमा थोरै शुल्क लाग्ने गरी सुरुवात गरिएको टयुसन फी सन् २०१२ बाट वर्षको ९ हजार पाउन्डसम्म बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भने अझ चर्को छ शुल्क । सन् २०१० देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका हकमा अध्यागमन नियम अत्यन्त कडा बनाइएकाले विद्यार्थी आगमन झिनो छ ।

रामेछाप– रामेछापबाट तराई झर्न ३ वर्षअघिसम्म पूरै २ दिन खर्चनुपथ्र्यो । अहिले ३ घण्टामै बर्दिबासको चौडा सडक पुगिन्छ । रामेछापबाट चरिकोट हुँदै काठमाडौं पुग्न १२ घण्टा लाग्थ्यो । संयोगले बीपी राजमार्ग सकिनु र खुर्कोटको पुल बन्नु एकैपटक भयो । अब काठमाडौं ४ घण्टामै पुगिन्छ । पुलले तराई र पहाडलाई जोडेको छ । पहाडबाट पहाड जान सजिलो भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री सहज रूपमा गाउँसम्म पुगेका छन् । जलवायु परिवर्तनले उब्जाउ हुन छोडेका पहाडलाई पुलले पुनर्जीवन दिएका छन् । धोबीका कुमार लामा भन्छन्, ‘पुल हुँदैनथ्यो भने अहिलेजस्तो सस्तोमा चामल खान कहाँ पाइन्थ्यो र ?’ उनका अनुसार गाउँमा बेसाहा पाइँदैन । युवा बिदेसिएपछि जमिन बाँझो छ ।

पुल नहुँदा तराईबाट खुर्कोटसम्म गाडीमा आउने चामल त्यसपछि झोलुंगे पुलबाट मान्छेले तार्थे । त्यस बेला दैनिक झन्डै ४ सयले भारी बोक्ने काम गर्थे । खुर्कोट पुल जिल्ला जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्छ । तराई र काठमाडौं दूरी स्वाट्टै घटाएको उक्त पुलले रामेछाप मात्र हैन, दोलखा जिल्लालाई पनि सहज बनाएको छ । तराईको इँटा दोलखाको गौरीशंकर गाविसमा पुग्न थालेको छ । भुइँचालोले ध्वस्त बनाएको बस्ती निर्माणमा यो पुल ढोका बनिदिएको छ ।

चारैतिर नदीनालाले घेरिएको रामेछापमा पछिल्लो दशक पुल निर्माणको क्रम तीव्र रूपले अघि बढेको छ । केही पुल निर्धारित सयममा पूरा भएका छन् भने केही वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।

गएको दसैंमा सित्खाको पुल सञ्चालनमा आयो । त्यसअघि कुनै सवारी साधन क्षेत्र नम्बर २ मा जानुपर्दा देवीटार पुगेर उकालिनुपथ्र्यो । ‘देवीटार भएर पकरबास पुग्नु लासा जानु कुत्तीको बाटो भनेझैं थियो,’ पकरबासका मानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘सित्खाले स्वर्ग बनाइदियो ।’ अहिले मन्थलीभन्दा पनि भिरपानी, पकरबास, माकादुम, गागलका बासिन्दा राजमार्गबाट नजिक भएका छन् ।

तामाकोसीभन्दा पश्चिम क्षेत्र बिरानो थियो । सडकसम्म बनेका थिए । केही गाडी हिउँदमा भित्रिन्थे र तिनैले त्यस क्षेत्रमा मनलागी भाडा असुल्दै यात्रु ओसार्थे । तामाकोसीको मन्थली र सित्खा पुलले तामाकोसीपूर्व र पश्चिमलाई जोडेपछि अब हिउँदको समय काभ्रे सीमासम्म पुग्न सहज भएको छ ।

पश्चिमी क्षेत्रको पीडा भने अझै सकिएको छैन । खैरेनीघाटमा पुल निर्माण थालेको ८ वर्ष बितेको छ तर सकिएको छैन । ‘खैरेनीको पुल सकिएपछि जिल्लावासीले थप सुगम महसुस गर्नेछन्,’ बेथानका अर्जुन राय भन्छन्, ‘खैरेनी पश्चिमी रामेछापको द्वार हो । त्यसले सिन्धुली र रामेछापका पहाडलाई मात्र जोडदैन, पश्चिमी रामेछापको दैनिक जीवनयापनमा लागेको तगारो हटाउनेछ ।’

डिभिजन सडक कार्यालय खुर्कोटका प्रमुख राकेश महर्जनका अनुसार खैरेनीघाटका अतिरिक्त जिल्लामा ५ ठूला पुल निर्माणाधीन छन् । चौंरी खोलामा २ वटा पुल बन्ने क्रममा छन् । ती पुल पूरा भएपछि गौश्वारा, गुन्सी र लखनपुरबाट काठमाडौं नजिकिनेछ । खिम्तीको खहरे खोला र रामेछाप–ओखलढुंगा जोड्ने सिरिसे पुल पनि सडक विभागले बनाइरहेको छ । स्विस लगानीको स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमले पनि आन्तरिक आवागमन सहज पार्ने गरी पुल बनाइदिएको छ । भटौलीखोला, खैरीखोला, खानीखोला, पलाती, धारापानी, बुर्के, हलुवा खोलामा साना पुल बनेपछि वर्षायामको यातायात सेवा सहज भएको हो । उक्त कार्यक्रमले निर्माण अघि बढाएको फर्पुखोला पुल भने अलपत्र छ । जापानको सहयोगमा मन्थली र रामेछाप नगरपालिका जोड्ने सुकाजोर खोला, खिम्ती र फर्पु जोड्ने छतिबने खोलामा पुल बनेका छन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले गोठगाउँ र बिजुलीकोट जोड्ने लर्खुखोला गुम्देलको ठाडोखोलामा पुल बनाएको छ ।

सडक विस्तारसँगै सरकारले पुलको काम पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । डिभिजन प्रमुख महर्जन भन्छन्, ‘मिल्तीदेखि मन्थली हँुदै खुर्कोटसम्म मात्रै सडक विभागका ९ वटा पुल छन् ।’ त्यसबाहेक रस्नालु र दोलखा जोड्ने खिम्तीखोला, धारापानी पुल, साँघुटार र ओखलढुंगा जोड्ने साँघुटार पुल, सैपु र पोकली जोड्ने ढाँडेपुलबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सडक विभागकै लगानीमा चुचुरेका गर्जाङ र रामपुरको नवलपुरघाटमा पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

इलाम – ट्रयाक खुलेको ६० वर्षपछि माइपोखरी जाने सडकमा कालोपत्रे थालिएको छ । जिल्लाका उत्तरी गाविस जोड्नेसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सडक स्तरोन्नतिको माग वर्षांैदेखि गरे पनि सरकारी उदासीनताका कारण रोकिएको थियो । जीर्ण सडकमै यात्रा गर्न बाध्य यहाँका बासिन्दालाई कालोपत्रे भएपछि सहज हुनेछ ।

३ करोड १२ लाख रुपैयाँमा बिब्ल्याँटे–माइपोखरी सडक खण्डअन्तर्गत बरबोटेदेखि ३ किमि कालोपत्रे भइरहेको छ । माइपोखरी सदरमुकामबाट १२ किमि टाढा पर्छ । ३ किमि टाढाको बिब्ल्याँटे बजारबाट यसअघि १ किमि सडकमा कालोपत्रे गरिए पनि भत्किएर जीर्ण छ । माइपोखरीसहित उत्तरी क्षेत्रका छिन्टापु, सन्दकपुर, टोडे झरनालगायत स्थलसम्म पुग्ने सडक ढिलै भए पनि सुधार हुन थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा खुसी भएका छन् ।

खनाल कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएको सडक चौडा गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम २ वर्षअघि नै सुरु भएको हो । ‘बल्लतल्ल सडक बने पनि सुरुका दिनमा गुणस्तर कायम गराउन कठिन भयो,’ स्थानीय ख्याम आचार्यले भने, ‘नियमित अनुगमन र निगरानी गरिएपछि अहिले गुणस्तरीय ढंगले काम अघि बढेको छ ।’ स्थानीयले चौडा बनाउनदेखि नाली निर्माणमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै अनुगमन र निगरानी थालेका छन् ।

क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेको सडक सम्पन्न गर्न काम निरन्तर हुने इन्जिनियर ध्रुवकुमार झाले बताए । यसअघि बिब्ल्याँटेदेखि गरिएको कालोपत्रे सडक साँघुरो भएको थियो । अहिले खोलिएको ६ मिटर ट्रयाकमा ५ मिटर चौडामा कालोपत्रे गरिएको छ । राइट अफ वे क्लियर नगर्दा समस्या भएको सडक डिभिजनले जनाएको छ । यसअघिको सडक ३ मिटर चौडा मात्र कालोपत्रे गरिएको थियो ।

थलाहा (मोरङ)– बस्ती बसेको झन्डै पचास वर्षपछि १ सय ५० मिटर ग्राभेल सडक बन्दा विराटनगरनजिकैको आदिवासी बस्तीको मुहार फेरिएको छ । लामो अवधिसम्म बाटै नभएको टोलमा ग्राभेल भएपछि स्थानीय खुसी छन् ।
वर्षायाममा धानखेतजस्तै देखिने मोरङको थलाहा–८, बिरटुलाको उक्त छोटो मार्गको निर्माणसँगै दुवै किनारमा नाला खनिएपछि आवागमन सहज भएको छ । अहिले उक्त मार्गमा विद्युतीय रिक्सा, दुई पांग्रे र चार पांग्रेलगायत सबैखाले सवारी साधन गुड्न थालेका छन् ।

‘बाटो नहुँदा कुनै पिछडिएको वा उपेक्षित गाउँमा बसेजस्तो लाग्थ्यो,’ २५ वर्षे शैला हेमरमले भने, ‘अहिले त विकसित ठाउँमा आएजस्तो लाग्छ ।’ सडक र नाला नबन्दा छेउकै जुडी खोलाको पानी पसेर गाउँ टापुजस्तो हुने गरेको उनले बताए । ‘पहिलेपहिले वर्षाको बेला घरबाट निस्कनै कठिन हुने गरी पानी र हिलो जम्ने हुनाले चाडबाड बेकार आइदिएजस्तो लाग्थ्यो,’ हेमरमले भने ।

नयाँ संरचनाअनुरूप अहिले मोरङको कटहरी गाउँपालिका–६ मा पर्ने सन्थाल बस्तीका बासिन्दाले पहिला गन्तव्यसम्म पुग्नलाई मनसुनमा टाढाका अन्य वैकल्पिक मार्गहरूको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । सन्थालकै मात्र ३५ घर रहेको झन्डै ५० वर्ष पुरानो उक्त बस्तीमा बाटो नहुँदा अध्ययन, किनमेल, दैनिक काम र व्यवसायका लागि नजिकैको सहरबजारसम्म पुग्न मुस्किल हुने गरेको स्थानीयले बताए ।

स्थानीयले तीन दशकदेखि सडक डिभिजन कार्यालयमा बाटो बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । स्थानीयले उपभोक्ता समिति बनाएर मंसिरमा तत्कालीन थलाहा गाविस समक्ष माग प्रस्तुत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । गाविसले ढिलाइ नगरी गत पुसमा निर्णय गरेर कार्य योजना तयार पार्‍यो । हाल कटहरी–७ वडापालिका कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन गाविस सचिव भोजराज भुजेलले नाला खन्ने, माटो पुर्ने र ग्राभलिङ गर्ने कार्य फागुनमै सुरु भएर समापन भएको बताए ।

‘मुलुकको मौलिकता र सांस्कृतिक सम्पदाको संवाहकमध्येका एक सन्थाल समुदायको यो बस्तीको यति छोटो मार्ग वर्षौंसम्म उपेक्षित रहेकामा अचम्म लाग्यो,’ भुजेलले भने, ‘हेर्नुस् त गाविसको थोरै आर्थिक सहयोगले एक महिनामै उनीहरूले आफैंले बाटो बनाए ।’

आँबुखैरनी– पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको मुग्लिन–आँबैखैरनी सडकखण्डको ऐना पहरामा ६ महिनाअघि गएको पहिरो अझै पूरा पन्छाइएको छैन । राजमार्गमा खसेको पहिरो पुरै सफा नभएकाले अझै यो क्षेत्रमा सवारी आवागमन एकतर्फी सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

पहिरोका कारण यस क्षेत्रमा गाडी चलाउन जोखिपूर्ण भएको गुनासो चालकहरूको छ । राजमार्गको घुम्तीमा रहेको पहिरोमा एकपटकमा एउटा मात्र सवारीसाधन वारपार गर्न सक्ने अवस्था छ । पानी परेका बेला पहिरोबाट लेदो बगेर आइरहने भएकाले सडक हिलो र धूलो हुने गरेको छ । पहिरो खसेको ठाउँबाट सडकमा बेलाबेला ढुंगा पनि खस्छ । यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले पहिरो हटाउन कामलाई तीव्रता दिन सकेको छैन ।

‘दिनदिनै गाडी लिएर आउजाउ गर्न पहिरोको डर छ, कति बेला ढुंगा र पहिरो खसेर किच्छ पत्तो छैन,’ सवारीचालक सुनिल विश्वकर्माले भने, ‘अर्कातिरबाट गाडी आए नआएको हेरेर मात्र पहिरोको एरिया कट्नुपर्छ ।’ पहिरो खसेर सडकको कुनापट्टिको करिब सय मिटर भागमा ढुंगामाटो आएर थुप्रिएको छ ।

गत असोज १९ राती पहिरो खस्दा राजमार्ग १२ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । पहिरो हटाउन ४० लाखको टेन्डर गरिेएको सडक डिभिजन प्रमुख भानु जोशीले बताए । पहिलोपटक ठेक्का पाएको उत्सव निर्माण सेवाले काम नगरेपछि धरौटी जफत गरेर डिभिजनले पुन: अर्को टेन्डर आह्वान गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएर काम नगर्ने उत्सव निर्माण सेवाको १ लाख ३० हजार धरौटी जफत गरिएको उनले बताए । ‘दोस्रो ठेक्का सम्झौताको तयारीमा छ’, उनले भने, ‘चालु वर्षभित्रै पहिरो हटाइसक्छौं ।’

तत्कालका लागि पहिरो सफा गरेर सडकमा सवारी आवागमन दुईतर्फी खुलाउने योजना सडक कार्यालयको छ । उनले भने, ‘पहिरोमा रहेको ढुंगामाटो नझरोस् भनेर जाली लगाउने काम पनि हुन्छ ।’ अस्थायी रूपमा मात्रै पहिरो नियन्त्रणको प्रयास हुने उनले बताए । दीर्घकालीन र अस्थायी रूपमा उक्त पहिरो रोकथाम गर्न ‘रक लिटिङ’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले परीक्षणका रूपमा बुटबल–पाल्पा सडकखण्डमा रक लिटिङको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ त्यो काम सफल भए ऐना पहराको पहिरोमा पनि गर्न तयारी भएको छ ।’ जाली लगाएर पहिरो रोक्ने काममा रक लिटिङ भनिने उनले बताए । उनले भने, ‘यदि पहिरोबाट ढुंगा खसे पनि जालीले रोक्ने काम गर्छ, यो काम गर्नलाई महँगो पर्छ । ८/१० करोड लाग्छ ।’ अर्को आवमा मात्र स्थायी रूपमा पहिरो रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सडक विभागको तयारी छ ।

सर्लाही – स्थानीय तह चुनाव सुरक्षाका लागि छनोट भएका म्यादी प्रहरीले तत्काल नियुक्ति नपाउने भएका छन् । उनीहरूलाई दिने तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबारे सरकारले निर्णय नगरेकाले तत्काल नियुक्ति रोकिएको हो । म्यादी प्रहरी छनोटका क्रममा लाग्ने खर्चसमेत सरकारले पठाएको छैन । सबै उधारोमा जिल्ला स्तरबाट काम भइरहेको छ ।

तालिम सुरु भएसँगै खाना खर्चसमेत थपिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले म्यादी प्रहरी छनोटका क्रममा लाग्ने खर्चबारे कुनै निर्णय नगरेकाले बजेट नआएको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन् । छनोट क्रममा स्टेसनरी, जनशक्ति परिचालनलगायतमा निकै खर्च भइसकेको छ । त्यो सरकारले थप बजेट पठाएपछि मात्र पूरा हुन्छ । सर्लाहीमा मात्र २ हजार ४ सय ४१ म्यादी प्रहरीका लागि छनोट भएका छन् । तालिम सुरु भएपछि त्यत्रो जनशक्तिलाई खाना खर्च मात्र दैनिक हजारौं रुपैयाँ लाग्छ । ५५ दिन बराबरको
सेवा सुविधा मिल्ने गरी भर्ना भएकालाई बजेट अभावमा धेरै दिन थेग्न मुस्किल हुने एक अधिकारीले बताए ।

‘सबैलाई तालिम हुने ठाउँसम्म पुर्‍याउन यातायात खर्च नै छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘सवारी मर्मतको बजेट छैन, चुनावका लागि भनेर हजारौं खर्च गरेर उधारोमा गाडी मर्मत गरिरहेका छौं ।’ सरकारले समयमै ठोस निर्णय नगर्दा स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकारी अन्योलमा छन् । चुनावका नाममा हल्ला बढी आन्तरिक तयारी कम भएको केहीले गुनासो गरेका छन् । ‘अहिले जिल्लाका सुरक्षा निकाय र निर्वाचन कार्यालयलाई मात्र चुनाव लागेको जस्तो भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘माथि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी फितलो देखिन्छ । बिस्तारै सरकारले सबै व्यवस्था मिलाउला तर ढिलासुस्ती गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

काठमाडौं– भारतीय एकाधिकार तोड्न सरकारले नेपाली ग्यास बुलेट आयात गर्ने अनुमति दिए पनि निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । ग्यास ढुवानीका लागि भारतले ‘बिस्फोटक लाइसेन्स’ नदिँदा अन्योल छाएको हो । नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा रुट परमिटसँगै बिस्फोटक लाइसेन्स पनि अनिर्वाय चाहिन्छ । विस्फोटक लाइसेन्स भारतले दिनुपर्छ । तर, बुलेट बनेको चार महिना बिते पनि भारतले लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छैन ।

एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार व्यवसायीले पुस २५ मा दुई बुलेट भित्र्याएका थिए । एउटा बुलेट खरिद गर्न करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ती बुलेटहरूले विस्फोटक लाइसेन्स नपाउँदा अन्य व्यवसायीले बुलेट बनाउन अग्रसरता देखाएका छैनन् । विस्फोटक लाइसेन्स भनेको अति प्रज्वलनशील पदार्थ बोक्नलाई भारत सरकारले दिने लाइसेन्स हो ।बिस्फोटक विभागले बुलेटको भल्ब, मोटाइ, वेल्डिङ गरेको एक्सरे परीक्षण गरेपछि लाइसेन्स दिन्छ । उक्त लाइसेन्सको आधारमा रिफाइनेरीमा ग्यास दिइन्छ ।

बिनाविस्फोटक लाइसेन्स ग्यास लोड गर्न पाइँदैन । ‘दुईवटा बुलेट नेपाल भित्रिए पनि यत्तिकै थन्किएको छ । चार महिना बित्दा पनि भारतले लाइसेन्स दिएको छैन,’ संघका एक उच्च अधिकारीले भने, यही अन्योलका कारण अन्य व्यवसायीले बनाउन
दिएका छैनन् ।’ उनका अनुसार व्यवसायीहरूले केही रकम दिएर अर्डर मात्रै गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत दुइतिहाइ भन्सार छुट दिएको थियो । आयल निगमले ०७३ असार २४ मा उद्योगलाई बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार व्यवसायीले बुलेट खरिदको तयारीमा जुटेका थिए । उद्योगीले पाएको कोटाअनुसार भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलट बनाउन थालेका छन् ।

निगमले १२ देखि १८ टनको हुने गरी एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने नेपाली नम्बरको बुलेट राख्न स्वीकृति दिएको थियो । संघका अनुसार ५३ वटा ग्यास उद्योगका लागि ७ सय ७५ बुलेटको अनुमति थियो । ती बुलेट खरिदमा ५ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको संघको दाबी छ । तर, नेपालमा भित्रिएका दुई बुलेटले लाइसेन्स नपाउँदा लगानी डुब्ने खतरा बढेको ती अधिकारीले बताए ।

‘हाल खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट ढुवानी गर्दा उतैका बुलेट प्रयोग गर्ने हुन्छ । ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपरेको छ,’ ती ग्यास उद्योगीले भने, ‘भारतीय ट्रान्सपोर्टहरू बेरोजगार हुने सम्भावनाले लाइसेन्स दिएको छैन ।’ सघका अनुसार हाल करिब साढे ६ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४२ वर्षदेखि जारी छ ।

यता निगमले भने बुलेट निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो । निगमले फागुन २२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै बुलेट बनाउन दिने समय गुज्रिन लागेको जनाउँदै निर्माण कार्य निराशाजनक रहेको जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र हर्स/च्यासिस बुक गरेको प्रमाण तथा एलपी ग्यास बुलेट आयात/निर्माण गर्न खोलेको बैंक एलसीको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त अवधिभित्र उपयुक्त प्रमाण पेस गर्न नसकेमा बुलेट राख्न दिएको अनुमति/स्वीकृति स्वत: खारेज हुने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
निगमका अनुसार बिहीबारसम्म करिब ४ सय ग्यास बुलेट बुक गरेको व्यवसायीले पेस गरेका छन् । ‘९ महिनाको अवधिमा करिब ४ सय बुलेट बुक भएको देखिन्छ,’ निगमका एलपी ग्यास विभागका प्रबन्धक प्रलयङ्कर आर्चायले भने । संघका महासचिव दिवान चन्दले बुलेट बनाउन दिएको बताए । लाइसेन्सकै कारण ढिलाइ भएको बताए । ‘लाइसेन्स नहुँदा व्यवसायीमा अन्योल भएको छ । बुलेटहरू भारतमै छन्,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको समस्या समधानसँगै अन्य पनि भित्रिन्छ ।’

निगमका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता सीतारामले लाइसेन्सका लागि पहल भइरहेको उनले बताए । यस बिषयमा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए । ‘निगम र मन्त्रालयको तर्फबाट पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले पपनि भारतिय पेट्रोलियम मन्त्रालयसग छलफल भइरहेको बताए । ‘लाइसेन्स भारत सरकारले दिने हो ।

यस विषयमा दुई देशबीचको एउटा कमिटी बनाउने निर्णय भएको छ । कमिटीमा भारतीय परराष्ट्र, पेट्रोलियम मन्त्रालय र आईओसीका कर्मचारी रहन्छन् । नेपालको तर्फबाट पनि परराष्ट्र, आपूर्ति मन्त्रालय र निगमका कर्मचारी रहन्छन्,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘कमिटीले विस्फोटको बारेमा कार्यन्वयन गर्नेछ । नेपाली बुलेटले छिट्टै लाइसेन्स पाउँछन् ।’ यस विषयमा छलफल गर्न भारतीय टोली अर्को साता नेपाल आउने
उनले बताए ।

काठमाडौं– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को गठन हुन नसक्दा बजेट निर्माणमा अन्योल देखिएको छ । आयोग गठन नभएको तर नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकाय गठन भइसकेकाले अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई कुन मोडालिटीमा बजेट निर्माण गर्ने भन्ने समस्या आएको हो । 

संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरण सिफारिस उक्त आयोगले गर्नुपर्नेछ । तर गठन नै हुन नसकेका कारण बजेट निर्माणमा केही ढिलाइ हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीका अनुसार आयोग गठन नभएपछि तीनवटा विकल्पमा बजेट निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । ‘प्रारम्भिक तयारीअनुसार पूरै नयाँ संरचनागत रूपमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी बजेट बनाई सबै स्थानीय तहमा पठाइदिने कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यसअघि सुचारु कार्यक्रमहरूको लिस्ट पठाई काम गर भनेर बनाउने कि भन्ने अर्को छलफल पनि छ ।’ अर्को मिश्रित प्रकृतिको पनि हुन सक्ने उनले बताए । ‘तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफलले जुन उपयुक्त भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ त्यसैअनुसार निर्माण हुन्छ ।’

वित्त आयोग गठन भएको भए बजेट निर्माणमा अप्ठ्यारो नहुने उनले बताए । ‘आयोग गठन भएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो,’ मरासिनीले भने, ‘नहुँदा अप्ठ्यारो परेको हो ।’ संविधानको धारा ६० को ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बढीमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हो । ‘आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ । आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्ति हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

नियुक्ति हुँदका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ‘कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ संविधानमा भनिएको छ । तर, बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त आयोग गठन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत तथा खर्चसम्बन्धी ठोस आधार तयार पार्न अन्योल देखिएको हो ।

संविधानले उक्त आयोगसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । उक्त परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्य सचिवले सचिवका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार हाल भएका पदहरूलाई नै सदस्य मानी संवैधानिक परिषद्को बैठक समय–समयमा बसिरहेको छ । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सिफासिर परिषद्ले गरिसकेको छ । तर, बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्त आयोग गठनको विषयले भने प्राथमिकता पाएको छैन । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीका अनुसार वित्त आयोग गठन गर्ने विषय परिषद्को बैठकमा एजेन्डा बनेको छैन ।
‘अहिलेसम्म केही पनि छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘मुलुक तीन तहको भयो भने तत्कालै वित्त आयोग आवश्यक पर्ने हो । अहिले आयोग गठन भए पनि बजेटलाई केही फरक पर्दैन । पहिल्यै गठन भएको भए हुन्थ्यो ।

अब गठन भए कार्यालय खोज्दैमा बजेट ल्याउने समय सकिन्छ ।’ आयोग नहुँदा अन्योल भई बजेट छलफलमा केही ढिलाइ भएपछि स्थगित भने नगरिएको महाशाखा प्रमुख मरासिनीले बताए । ‘चैत १५ गतेदेखि विषयगत मन्त्रालयहरूसँग बजेटसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफलअनुसार नयाँ संरचनालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार बजेट निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन पनि आवश्यक छ । ‘ऐन बनेको छैन । बनाउने काम भइरहेको छ । मस्यौदा तयार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी कुन उपायले हुन्छ, तल (स्थानीय तह) बढीभन्दा स्रोत दिने सोचका साथ छलफलमा छौं ।’ त्यसका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रमहरू के के छन् ? त्यसको सूचीसमेत पठाउनु भन्ने पत्राचार अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ । यो आधारमा पुरानै संरचनामा भने बजेट निर्माण हुने छैन । ‘पूरै नयाँ व्यवस्थाअनुसार पनि हुने सम्भावना छैन । संक्रमणकालीन नै हुनेछ,’ मरासिनीले भने, ‘तर ७ सय ४४ वटा स्थानीय निकाय गठन भइसकेकाले हामीले त्यसमा दयाँ–बायाँ गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’ यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतको तुलनामा मन्त्रालयगत रूपमा भने घट्नेछ । मन्त्रालयगत बजेटको सीमा (सिलिङ) समेत घटाउनुपर्ने विषयमा अर्थ र आयोगका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।

सीमाबारे बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सीमाबारे निर्णयमा पुग्ने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको छ । उक्त रकम राजस्वबाट ७ खर्ब ३८ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १८ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १६ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ३४ अर्ब जुटाउने लक्ष्य योजना आयोगको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले निर्धारण गरेको हो । जम्मा सीमामध्ये हालको संरचनाअनुसारका सबै मन्त्रालयहरूको बजेट सीमा ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हो ।

• संविधानले व्यवस्था गरेको वित्त आयोग गठन हुन खर्चको बाँडफाँटमा समस्या
•  नयाँ र पुरानो संरचनाअनुसार मिश्रित प्रकृतिको बजेट आउन सक्ने
•  योजना आयोगले सिफारिस गरेको मन्त्रालयगत बजेट सीमा पुनरावलोकन हुन सक्ने

काठमाडौं– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक झन्डै ६ अंकले घटेर १ हजार ६ सय ५१.०४ विन्दुमा ओर्लेको छ । अघिल्ला दिनहरूजस्तै अन्तिम दिनको व्यापारमा पनि निकै उतारचढाव देखियो । 

पहिलो आधा घण्टाभित्रै १ हजार ६ सय ६६ को उच्च विन्दुमा पुगेको नेप्से १ घण्टा नबित्दै १ हजार ६ सय ४२ को न्यून विन्दुमा झरेको थियो । कारोबारमा आएकामध्ये बिमाबाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाब परेको थियो । तीमध्ये पनि होटल र जलविद्युत् समूहको परिसूचक उच्च अंकले घटे । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । सेन्सेटिभ परिसूचक (‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक) ०.४२ प्रतिशत र फ्लोट (कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक) परिसूचक ०.३५ प्रतिशतले घटे । कारोबारमा आएकामध्ये ५१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ७८ कम्पनीको घट्यो र बाँकी १४ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको हो ।

करिब एक हजार कारोबारबाट १ सय ४३ कम्पनीका २३ लाख ३७ हजार ४ सय १३ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । यो सँगै बजार पुँजीकरण १८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार बिमा समूहको परिसूचक ०.१८ प्रतिशत बढ्यो । यस्तै होटल समूहको परिसूचक २.३६, जलविद्युत्को १.०२, विकास बंैकको ०.८३, बैंकिङको ०.३६ र वित्त कम्पनीको ०.२ प्रतिशत घटे । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह र ‘अन्य’ समूह स्थिर रहेका छन् ।

पर्सा – वीरगन्जमा सेयर खरिदबिक्री केन्द्र सञ्चालन भएको छ । सेयरधनीले यहाँबाटै सेयर कारोबार गर्न सक्ने भएका छन् । प्राइमो सेक्युरिटिज कम्पनी प्रालिले यहाँको घडिअर्वामा केन्द्र सुरु गरेको हो । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा र संघका सदस्य तथा युवा व्यावसायी नवनीत अग्रवालले केन्द्रको बिहीबार उदघाटन गरेका थिए । स्टक ब्रोकर नम्बर १६ माइमो सेक्युरिटिजको शाखा सञ्चालन भएकाले सेयरधनीलाई कारोबार गर्न सहज हुने प्रबन्ध निर्देशक मेघनाथ उपाध्यायले बताए ।

काठमाडौं – लगानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जापानी व्यवसायी टोली काठमाडौं आएको छ । जापानको होक्काइदोस्थित तोकाची सहरका २० जना व्यवसायीको टोली काठमाडौं आएको हो । ओबिहिरो सिटी काउन्सिलका अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी कोमोरी तादानागा नेतृत्वको व्यवसायी टोलीले नेपालको उच्च सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ ।

जापानबाट निर्माण, दुग्ध, सौर्य ऊर्जा, मिठाई, घर जग्गा, पानी शुद्धीकरणलगायतका क्षेत्रका व्यवसायीहरू लगानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएका हुन् । काठमाडौंमा यसै साता भएको कार्यक्रममा जापान–नेपाल संसदीय मैत्री संघका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ढुक्क भएर लगानी गर्न अपिल गरे । ‘नेपालमा बिस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन कानुनी रूपमै सहज वातावरण बनाइएको बताए ।

काठमाडौं – लक्ष्मी क्यापिटलले ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयरधनीलाई कायम चुक्ता पुँजी १० करोडको १ कित्ता सेयर बराबर ४ कित्ताको अनुपातमा ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्न सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा लक्ष्मी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव सापकोटा र ग्रिन डेभलपमेन्टका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वैकुण्ठराज तिमल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विराटनगर– मन्त्रीहरूले पैसा बाकसमा राखेर चाबी आफूले वोकेका कारण पुँजी गत खर्च कम भएको आरोप उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले लगाएका छन् । मोरङ व्यापार संघको ६२ औं साधारणसभाको बिहीबार उद्घाटन गर्दै महराले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

‘हामीले ३० वटा मन्त्रालयलाई रकम दिएका छौं तर मन्त्रीहरूले बाकसमा पैसा राखेर चाबी आफ्नो कोटको खल्तीमा बोकेर हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘अनि कहाँबाट हुन्छ पुँजीगत खर्च ।’ मन्त्री महराले रकम खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिएको बताए । अब पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रकम फिर्ता गर्ने सोचमा पुगेको उनले जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने दाबी महराको गरे । हालसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइसकेको उनले बताए । तर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालसम्म पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत मात्र भएको जनाएको छ ।

‘जेठ र असारमा मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने परम्परालाई यसपटक पनि तोड्न सकिएन,’ उनले भने, ‘विकास–निर्माणका ठूला आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिएर खर्चमा वृद्धि गरिने रणनीतिमा छौं ।’ गत वर्ष ५७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो कुल लगानीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न विदेशीहरू तयार थिए,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सरकार नै लागानीका लागि बाधक बन्ने गर्छ ।’ अर्बौंको लगानी गर्नेहरू सरकारको नजरमा अपराधी हुने गरेको मुरारकाको भनाइ थियो । व्यवसायीले ढुक्क र निर्भय भएर लगानी गर्न पाउने गरी ऐननियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

काठमाडौं– संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेपछि खाडी मुलुकमा जान कडाइ गरिएको छ। अध्यागमन विभागको निर्देशनमा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले भिजिट भिसामा जानेमाथि थप कडाइ थालेको हो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलालले कडाइ गरिए पनि प्रतिबन्ध नै लगाएको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको बताए । ‘पछिल्ला घटनापछि हामीले कागजात जाँचमा थप कडाइ गरेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने । उनले भिजिट भिसाका निम्ति आवश्यक पर्ने कागजात भएका यात्रुलाई नरोकेको बताए ।

चैत २० मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी राष्ट्रमा हाउसमेडमा जान नेपाली महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अध्यागमनका कर्मचारीहरूले ‘सेटिङ’ मा महिला तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले पर्यटक भिसामा महिलाहरूलाई खाडी पुर्‍याउने र अवैध रूपमा घरेलु कामदार बनाउने गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । अध्यागमन स्रोतका अनुसार समितिको रिपोर्टपछि अध्यागमन थप दबाबमा परेको छ । खाडी जानेमाथि रोक नै लगाउने कि कडाइ मात्रै गर्ने भनेर अध्यागमनले गृहसँग पनि परामर्श गरेको थियो । विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार पर्यटक भिसामा खाडी मुलुकमा जान खोज्ने नेपालीमध्ये दैनिक ८ देखि १० जनालाई अध्यागमनले फर्काउने गरेको थियो ।

समितिको रिपोर्टपछि भने यसरी फर्काइनेको संख्या दैनिक औसतमा २० देखि २५ जनासम्म पुगेको छ । स्पोन्सरसिपको कागजात प्रमाणित नभएको, पर्यटकका रूपमा जाने हैसियत नदेखिएकोजस्ता कारण देखाउँदै विमानस्थल अध्यागमनले यात्रुहरू फर्काइरहेको छ । खासगरी पहिलोपटक पर्यटक भिसामा जानेमाथि थप कडाइ गरिएको छ । भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा जान लागेका युवती र महिलामाथि झनै धेरै कडाइ गर्न थालिएको छ । विमानस्थल अध्यागमनका एक कर्मचारीका अनुसार यसरी फर्काइएकामध्ये अधिकांश युवती छन् । ‘पहिलोपटक पर्यटक भिसामा खाडी जान लागेका र जसको पृष्ठभूमि पर्यटकका रूपमा जानेजस्तो देखिँदैन, त्यस्तालाई फर्काउने गरिएको छ,’ अध्यागमनका कर्मचारीले भने ।

लन्डन – बेलायतले बिहीबारदेखि विदेशीलाई दिइने भिसाको शुल्क बढाएको छ । यहाँको गृह मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको मार्चमा शुल्क बढाउनेबारे गरेको निर्णय बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । बेलायत आउनेहरूका लागि कडाइ गर्न शुल्क महँगो बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । ‘बिजनेस इन्साइडर’ का अनुसार नयाँ नियमले भारतीय र युरोपेली युनियन बाहिरका कामदारलाई असर पर्नेछ ।

पछिल्लो नियम बेलायतलाई आफ्नो रुट बनाउनेहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अबदेखि बेलायतमा रहेका कम्पनीहरूले युरोपेली युनियन बाहिरका कामदार ल्याउँदा ‘इमिग्रेसन स्किल्स चार्ज’ का रूपमा वार्षिक १ हजार पाउन्ड अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

भारतीयहरू र गैर–युरोपेली संघका नागरिकहरूका लागि बेलायतको भिसा शुल्क थप महँगो भएको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ अनलाइन संस्करणमा पनि उल्लेख छ ।

अनलाइनले लेखेको छ, ‘सन् २०१६ मा बेलायत सरकारले गरेको घोषणाअनुरूप भिसा शुल्क बढेको हो, बसाइसराइ गरी आउने कामदारको संख्या घटाउन र भिसा नियमलाई केही कडाइ गर्ने गरी सरकारले यो प्रयास गरेको देखिन्छ ।’ साना अथवा परोपकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूका लागि भने ३६४ पाउन्डले खर्च घटाइएको छ । 

बेलायती अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नेबाहेक अन्यलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो नियम आएको भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले जनाएको छ।

बेलायतमा रोजगारका लागि आउने दक्ष कामदारले पाउने भिसा ‘टियर २ भिसा’ हो । यो भिसामा बेलायत आउनेले कम्तीमा २० हजार ८ सय पाउन्ड पाउनुपर्ने प्रावधान छ । बिहीबारदेखि लागू निर्णयले बेलायतमा प्रधान कार्यालय रहेको स्पोन्सर कम्पनीले कामदारको न्यूनतम तलब २५ हजार पाउन्डदेखि ३० हजारसम्म बढाउनुपर्नेछ । अनुभवी कामदारका लागि यो भिसाका कामको प्रस्ताव र बेलायतमा रोजगारदाताको स्पोन्सर सर्टिफिकेट आवश्यक पर्छ ।

यस प्रकारको प्रमाणपत्र ‘टियर २ स्पोन्सरसिप लाइसेन्स’ हुनेले मात्रै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको वर्कपर्मिट डट कमले जनाएको छ । त्यस्तै ‘टियर १’ साधारण भिसाअन्तर्गत स्वतन्त्र दक्ष इमाइग्रेसनका लागि उपलब्ध हुने गर्छ । तर, यो भिसा नयाँ आवेदकहरूका लागि सन् २०११ को अप्रिलबाट
उपलब्ध छैन ।

धनगढी– धनगढी क्रिकेट एकेडेमी र एसपीए कलेज कैलालीको आयोजनामा चैत २७ देखि सुरु हुने धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको तयारी पूरा भएको छ ।

आयोजकले अस्थायी प्यारापिटसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणसँग अरु तयारी पनि पूरा जनाएको छ ।

‘खेल मैदान र पिच पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ,’ प्रतियोगिता संयोजक सुवास शाहीले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ केही टिम धनगढी आइसकेका छन् भने अरु आउने क्रममा छन् ।’

क्रिकेटको सहर घोषणा भइसकेको धनगढीमा क्रिकेट गतिविधि बढाउने र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यसाथ डीपीएल हुन लागेको हो । हरेक वर्ष हुने एसपीए कप र धनगढी क्रिकेट लिगलाई मर्ज गरेर यसपालि डीपीएल नाम दिइएको छ । उद्घाटनका अवसरमा हुने खेलमा नेपाली सिनियर क्रिकेटरको सहभागिता रहने नेपाल–११ टिम राष्ट्रिय जर्सीमै मैदानमा उत्रने संयोजक शाहीले बताए । धनगढी–११ मा सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय टिममा सहभागी चारसहित स्थानीइ उत्कृष्ट खेलाडीको सहभागिता रहने छ ।

पुस २३ मा राजधानीमा २ सय १७ खेलाडीको अक्सन गरिएको थियो । मुलुकको विभिन्न ६ सहरका टिम सहभागी हुने प्रतियोगिताका लागि सम्बन्धित टिमले बोलकबोलमार्फत खेलाडी भित्र्याएका हुन् । ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा सीवाईसी अत्तरिया, शरद भेषवाकरको कप्तानीमा विराटनगर किंग्स, वसन्त रेग्मीको कप्तानीमा काठमाडौं गोल्डेन्स, शक्ति गौचनको कप्तानीमा रूपन्देही च्यालेन्जर्स, विनोद भण्डारीको कप्तानीमा कञ्चनपुर आइकोनिक र पारस खड्काको कप्तानीमा टिम चौराहा धनगढी गरी ६ टिमको डीपीएलमा सहभागिता हुनेछ ।

टान्टी–टान्टीमा हुने प्रतियोगिताको लिग चरणमा सबै टिमले एकापसमा खेल्ने छन् । शीर्ष चार टिम प्लेअफमा छनोट हुने आयोजकले जनाएको छ ।

करिब एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको डीपीएलमा २७ लाख पुरस्कार राशि छ । त्यसमा विजेताले १५ लाख र उपविजेताले ७ लाख जित्ने छन् ।

टिकटबाट उठेको रकमको १५–१५ प्रतिशत ड्रिम फाप्ला अभियान र सहभागी टिमलाई दिइने संयोजक शाहीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘क्रिकेट खेलमा समृद्धि, पहिचान र एकता लुकेर रहेको उल्लेख गर्दै विगतको तुलनामा क्रिकेटले धेरै फड्को मारे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।’

इलाम– अतिरिक्त समयको अन्तिम मिनेटमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई १–० ले स्तब्ध पार्दै झापा ११ बिहीबार तेस्रो आमन्त्रण टुबोर्ग माईभ्याली गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ ।

अघिल्लो संस्करणको फाइनलको बदला लिने दाउमा रहेको एपीएफलाई झापाका विशाल राईको गोल बाधक बन्यो । विशालले फ्रिकिकमा रेजिन धिमाल गरेको प्रहारमा हेड गोल गरेका थिए । निर्धारित समयमा कुनै टिमले गोल गर्न नसकेपछि थप १५ मिनेटको अन्तिम समयमा एपीएफका
कप्तान मिलन राईले झापाका पूजन उपरकोटीलाई फाउल हानेपछि झापाली टिमले फ्रिकिक पाएको थियो ।

शनिबार हुने फाइनलमा झापाले त्रिभुवन आर्मीसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आर्मीले पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको थियो । माईभ्याली गोल्डकपको उपाधि दोहोर्‍याउने क्रममा पहिलो संस्करण विजेता आर्मी र दोस्रो संस्करण विजेता झापाबीच यो सिजन पहिलो भेट हुँदै छ ।

एपीएफका लागि युवराज खड्का, नवीन लामा लगायतले पाएका मौका गुमाएपछि टिम उपाधि होडबाट बाहिरिएको हो । एपीएफका गोलरक्षक राजु नगरकोटी र डिफेन्डर रमेश दंगालले झापाका कर्ण लिम्बू, विशाल राई, बुद्ध चेम्जोङलाई पनि खेलमा हाबी हुन दिएनन् ।

दोस्रो हाफमा झापाका गोलरक्षक किशोर गिरी बिट भएको अवस्थामा गोललाइनबाट गिल्सनविक्रम कन्दङवाले झापाको हार टारे । झापाका पूजन नगरकोटी र रञ्जित श्रेष्ठले पहेँलो कार्ड पाउँदा एपीएफका मिलन राई र राजेन्द्र रावल पनि अछुतो रहेनन् । प्रवेश कटुवाल बेन्चमा रहेको अवस्थामा पूजन पनि घाइते भएकाले झापाले मिडफिल्डमा समस्या झेलेको थियो ।

‘सोचेअनुरुप प्रदर्शन नभए पनि हामीलाई जित चाहिएको थियो,’ झापाका व्यवस्थापक गोपाल राईले भने, ‘एपीएफ कमजोर प्रतिद्वन्द्वी नरहेकाले कडा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो ।’

राजेन्द्र रावल, शिवराम गिरी जस्ता खेलाडी रहे पनि एपीएफको अट्याकिङ लाइनलाई झापाको रक्षापंक्ति सम्हालेका देवेन्द्र तामाङ र दिलेन लोक्तामले चल्न दिएनन् । ‘खेलाडीले सोचेअनुरुपको खेल पस्किए पनि भाग्यले साथ दिएन,’ एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले भने, ‘टिमले फाइटिङ स्प्रिट देखाए पनि अवसर सदुपयोग नगर्नु हारको कारण बन्यो ।’

सुरुङगा गोल्डकपमा झापालाई स्तब्ध बनाएको एपीएफ काँकडभिट्टा गोल्डकपमा भने पराजित भएको थियो । झापाले रूपन्देही टिमलाई घर फर्काएर सेमिफाइनल तय गरेको थियो भने एपीएफले संकटालाई स्तब्ध बनाएको थियो ।

विजेताले ४ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जित्ने छन् । उत्कृष्ट खेलाडीले यामाहाको मोटरसाइकल पाउने छन् ।

लन्डन – इडेन हाजार्डप्रेरित चेल्सीले बुधबार म्यानचेस्टर सिटीमाथि २–१ को जित निकाल्दै प्रिमियर लिग अग्रता बलियो बनाएको छ । दोस्रो स्थानको टोटनहमले कठोर प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वान्सी सिटीलाई ३–१ ले हराएको छ । चेल्सी यतिबेला टोटनहमभन्दा ७ अंकले अगाडि छ । उसले ८ खेल खेल्न बाँकी छ ।

शनिबार चेल्सी क्रिस्टल प्यालेससँग २–१ ले हार्दा स्तब्ध भएको थियो । तर एन्टोनियो कोन्टेको टोलीले बलियो प्रतिद्वन्द्वी सिटीसँग त्यो दशा दोहोरिन दिएन । १० औं मिनेटमै हाजार्डले चालु सिजनको व्यक्तिगत १२ औं गोल गरे।

सिटीका लागि सर्जियो अगुइरोले २६ औं मिनेटमा चेल्सी किपर थिवाउट कोर्टियसको गल्तीको फाइदा उठाउँदै गरेका थिए । तर कोन्टेको टोलीले ३५ औं मिनेटमा पेनाल्टी पायो । फर्नाडिन्होले पेड्रोलाई लडाएपछि प्राप्त पेनाल्टी हाजार्डले प्रहार गरे, जुन सुरुमा सिटीका किपर विली काबालेरोले छेके पनि बेल्जियन मिडफिल्डरले तुरून्त रिबाउन्डमा हान्न भ्याए ।

सिटीले पछिल्ला ९ खेलमा पाएको यो पहिलो पराजय हो । ‘यो एउटा महान क्लबविरुद्धको ठूलो जित हो,’ कोन्टेले भने, ‘तर उपाधिका हकमा अझै सचेत हुनुपर्छ । के थाहा कि टोटनहमले सबै खेल जित्न सक्छ ।’

सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाचाहिँ निराश देखिए । ‘हामी अवसर सिर्जना गर्छौं तर बक्सभित्र चल्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । उता लिबर्टी रंगशालामा टोटनहम ११ औ मिनेटमै पछाडि परेको थियो । वाइने राउटलेजले ११ औ मिनेटमा गरेको गोल ८८ औ मिनेटसम्म थामियो, जब इङल्यान्ड मिडफिल्डर डेले अलीले सटिक बराबरी गोल गरे । त्यसपछि टोटनहमले अविश्वसनीय खेल देखायो । दक्षिण कोरियाली फरवार्ड सन ह्युङ मिनले थप समयको पहिलो मिनेटमा क्लिनिकल फिनिसमा गोल थपे । अझ केही मिनेट बाँकी हुदा क्रिस्टियन इर्किन्सले तेस्रो गोल गरे। टोटनहमका लागि यो लगातार तेस्रो जित थियो ।

अर्को खेलमा वेस्टह्याममाथि ३–० को नतिजा निकाल्दै आर्सनलले आर्सेन वेंगरमाथिको दबाब कम गरेको छ । टोली अब म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई उछिन्दै पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । यसले टोली च्याम्पियन्स लिगको दौडमा फर्केको छ । पछिल्ला ७ खेलमा टोलीको यो दोस्रो जित हो । मेसुट ओजिलले ५८ औ मिनेटमा उत्कृष्ट गोल गर्दै खडेरी तोडेका थिए । थियो वालकोटले ६८ र ओलिभर जिरुडले ८३ औं मिनेटमा गोल गरेपछि टोलीको विजय सुनिश्चित भयो ।

चौथो स्थानको सिटीसँग ४ अंकले पछाडि आर्सनलले १ खेल कम खेलेको छ । ‘हामी कठिन अवस्थाबाट बाहिर आएका छौं । अब विस्तारै राम्रो गर्छौं,’ वेंगरले भने । अर्को खेलमा लिभरपुल वर्नमाउथसँग २–२ को बराबरीमा रोकियो ।

बार्सिलोना – रियल म्याड्रिड र बार्सिलोना दुवैले बुधबार ला लिगामा आ आफ्ना खेलमा जित हात पारेका छन् । रोनाल्डो, गारेथ बेलजस्ता मुख्य खेलाडीलाई आराम दिएको रियलले लिगानेसलाई ४–२ ले हरायो भने बार्सिलोनाले सेभियामाथि ३–० को नतिजा निकाल्यो ।

रियलका लागि जेम्स रोड्रिग्युजले सुरुमै गोल गरे र अल्भारो मोर्राटाले पहिलो हाफमै २ गोल थपे । तर मध्यान्तर हुँदासम्म लिगानेसले पनि लगालग दुई गोल फर्काइसकेको थियो । तर दोस्रो हाफको सुरुमै लिगानेस रक्षक मार्टिन मान्टोभानीले आत्मघाती गोल गरेपछि रियलको अवस्था बलियो रहन पुग्यो ।

यो नतिजाले रियल ला लिगाको शीर्षस्थानमै कायम छ । त्यसअघि केही घण्टाका लागि बार्सिलोनाले शीर्ष स्थान कब्जा गरेको थियो । बार्साका लागि लियोनल मेसीले दुई र लुइस स्वारेजले एक गोल गरे ।

‘यो अनौठो खेल रह्यो,’ रियल प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले भने । उनले लिगानेसलाई चढेर खेल्न दिएकामा आफ्नो टोलीको आलोचनासमेत गरे । ‘हामीले विपक्षीलाई त्यसरी लगालग दुई गोल गर्न दिन सक्दैनौं । यसकारण हामीले खेल सुधार्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

रियलका उदीयमान युवा खेलाडी मार्को एसेनसियोले पहिलो गोलका लागि आकर्षक खेल देखाए । उनले मध्यलाइनबाट बल खोसेर एकदमै गतिमा दौडेर जेम्सलाई क्लोज रेन्जमा पास मिलाइदिएका थिए ।

रियल यतिबेला ७१ अंकसाथ अग्रस्थानमा छ । बार्सासँग २ अंक कम छ । तर रियलले बार्साले भन्दा १ खेल कम खेलेको छ । रियलले सन् २०१२ पछि पहिलो पटक उपाधिका लागि बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।

बार्सा स्ट्राइकर स्वारेजले २५ औं मिनेटमै ओभरहेड किकमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । लगत्तै मेसीले उत्कृष्ट गोल गरे । मेसीले नै सुन्दर भलीमा तेस्रो गोल गरे ३३ औं मिनेटमा । यसरी लगालग गोल खाँदा गत महिनासम्म उपाधिकै सपना देखेको सेभियाका लागि ठूलो पीडा हुने नै भयो । सेभियाले पछिल्ला ६ खेलमा एउटै पनि विजय हासिल गर्न सकेको छैन ।

‘पहिलो हाफको प्रदर्शन जे हो त्यही हामीले चाहेको हो,’ बार्सा प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले भने ।

सोल – फिफा अध्यक्षका रूपमा सेप ब्लाटरलाई विस्थापन गर्ने चुङ मोङ जुनको प्रयास २ वर्षअघि समयभन्दा पहिल्यै तुहियो, तर यी दक्षिण कोरियाली फुटबलको शासकीय निकायमा ब्लाटरको निरन्तर पकडविरुद्ध आफ्नो युद्ध जारी राख्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

चुङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूमाथिको ५ वर्ष लामो प्रतिबन्धविरुद्ध कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्टस (कास) मा पुनरावेदन गर्ने बताए । उनले ब्लाटरविरुद्ध उम्मेदवारी दिने सन् २०१५ मा घोषणा गरेका थिए । तर फिफाले त्यति बेलै फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि उनको त्यो प्रयास विफल भयो । सन् २०२२ को विश्वकप आयोजनाका लागि उम्मेदवारी दिने क्रममा फिफा आचारसहिंता उल्लंघन गरेको भन्दै उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

सन् १९९४ देखि २०११ सम्म फिफा उपाध्यक्ष ६५ वर्षे चुङले ब्लाटर हटेपछि सुरु भएका सुधार प्रयासलाई आफूले मद्दत गर्न सक्ने तर त्यसका लागि आफूमाथिको प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने बताए ।

‘ब्लाटरले राखेका इथिक्स कमिटी र अपिल कमिटीका अधिकांश मानिसहरू हेर्दा मलाई लाग्छ कि फिफामा खास सुधार भएकै छैन । भर्खर सुरुआत मात्र हुन खोजेको छ । यसविरुद्ध म हरसम्भव तबरले लड्ने छु,’ उनले भने । ब्लाटरलाई जियानी इन्फाटिनोले विस्थापन गरेका हुन् ।

काठमाडौं – आर्मीले ६ स्वर्ण, २ रजत तथा १ कांस्य पदक जित्दै प्रथम महिला अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियनको ट्रफी जितेको छ ।

त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा बिहीबार सम्पन्न प्रतियोगिता एपीएफ टिम दोस्रो भयो । एपीएफले २ स्वर्ण र २ कांस्य पदक जितेको थियो । १ स्वर्ण, २ रजत र २ कांस्य पदक जित्दै पूर्वाञ्चल तेस्रो स्थानमा रह्यो । टिम पुम्सेतर्फ आर्मीले स्वर्ण, मध्यमाञ्चलले रजत तथा एपीएफ र पूर्वाञ्चलले कांस्य जिते ।
एकल पुम्सेतर्फ सुदूरपश्चिमकी रीता श्रेष्ठले स्वर्ण, सुदूरपश्चिमकै नीता गुरुङले रजत तथा मध्यमाञ्चलकी नमिता मोक्तान र भारतकी मुक्ता गुप्ताले कांस्य जिते ।

फाइटतर्फ भारतकी शारदा दीक्षित उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । पुम्सेतर्फ आर्मीको टिम बेस्ट भयो । दुवै उत्कृष्टले ५१ हजार पुरस्कार पाए ।
सिनियर फाइटतर्फ ६७ केजीमा आर्मीकी नम्रता तुलाधर, ६२ केजीमा पूर्वाचलकी सन्ध्या सिहं, ५७ केजीमा आर्मीकी रेश्मा थापा, ५३ केजीमा भारतकी शिवानी ठाकुर, ४४ केजीमा आर्मीकी योगमाया श्रेष्ठ, ४२ केजीमा एपीएफकी दक्षिणा ठकुरी, ४६ केजीमुनि आर्मीकी काजल श्रेष्ठ, ४९ केजीमा एपीएफकी अस्मिता खड्काले स्वर्ण पदक जितेका थिए । स्पर्धा नेपाल तेक्वान्दो संघको महिला सशक्तीकरण समितिको आयोजनामा भएको थियो ।

नेपल्स – युभेन्ट्सका गोन्जालो हिगुइनले बुधबार दुई गोल ठोक्दै पूर्व क्लब नेपोली समर्थकको मुखमा बुजो लगाइदिएका छन् । इटालियन कप सेमिफाइनलको रिर्टन लेगमा मारेक हाम्सिक, ड्रिस मार्टेन्स र लोरेन्जो
इनिङ्गेको गोलबाट नेपोलीले युभेन्ट्सविरुद्ध ३–२ को नतिजा निकाले पनि समग्रमा ५–४ का आधारमा युभेन्ट्स नै फाइनल पुग्यो ।

युभेन्ट्सले अब फाइनल जुन २ मा लाजियोसँग खेल्नेछ ।
‘हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो फत्ते गर्न त सकेनौं तर एउटा ठूलो क्लबलाई हराउनु पनि राम्रो हो,’ नेपोलीका प्रशिक्षक माउरिसियो सारीले भने,
‘हामी केही बखत अलिकति दुर्भाग्यशाली पनि ठहरियौं ।’

खेलमा जब हिगुइनले बल भेट्थे, उनका पूर्व क्लब समर्थकहरू होहल्ला गरिहाल्थे । आइतबार दुई क्लबबीच भएको सिरी ए भिडन्तमा पनि यस्तै देखियो । प्रतिद्वन्द्वी क्लब युभेन्ट्स सरेयता अर्जेन्टिनी फरवार्डविरुद्ध नेपोलीका फ्यानहरूले तीक्तता पोख्दै आएका छन् । उनले गत वर्ष नेपोलीका लागि ३६ गोलको कीर्ति रचेका थिए । उनको यही प्रदर्शनका कारण युभेन्ट्सले ९० मिलियन युरोमा किनेको थियो ।

‘हिगुइन महान स्ट्राइकर हुन् । हामी उनीसँग खुसी छौं,’ युभेन्ट्सका रक्षक आन्द्रे बर्जाग्लीले भने, ‘उनी स्कोर गर्न सक्छन् ।’ युभेन्ट्सले सिरी ए मा पनि अग्रता लिइरहेको छ । उसले लगातार तेस्रोपल्ट लिग र कपको दोहोरो उपाधि बटुल्ने दाउ देखाएको छ ।

हिगुइनले ३२ औं मिनेटमा २० मिटरबाट सटिक प्रहार गर्दै अग्रता दिलाए । उनले दोस्रो हाफमा अर्को गोल थपे । नेपोलीले दबाबपूर्ण खेलेर गोलका अवसर पर्याप्त निकाल्दा पनि गोलसंख्या चाहिँ अपुग नै रह्यो ।

हैदराबाद – डिफेन्डिङ च्याम्पियन हैदरावाद सनराइजर्सले गत वर्षको फाइनल खेलेको रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्लोरलाई ३५ रनले हराएर बुधबार आईपीएलको दसौं संस्करणमा गतिलो सुरुआत गरेको छ ।

युवराज सिंह (६२) र अस्ट्ेरेलियाली मोइजेज हेनरिक (५२) को अर्धशतकको सहयोगमा घरेलु टिमले २०७–४ को आकर्षक स्कोर बनाएको थियो । चोटका कारण कप्तान विराट कोहली र एबी डी भिलियर्सको अनुपस्थितिमा बेङ्लोरले मैदानमा वास्तविक चमक देखाउन सकेन । बेङ्लोर दुई बल बाँकी छँदै १ सय ७२ रनमा अलआउट भयो । आक्रामक ब्याट्सम्यन क्रिस गेल ३२ रनमै आउट भए ।

काठमाडौं – चौथो नयाँ बजार कप राष्ट्रिय खुला पुरुष भलिबलमा बिहीबार नेपाल पुलिसले आफ्नो अन्तिम लिग खेलमा एपीएफ क्लबमाथि २५–१७, २५–२०, २५–१८ को सेटमा विजय प्राप्त गरेको छ ।

डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिस क्लब अपराजित रहँदै समूह ‘क’ को विजेता भएर सेमिफाइनल पुग्यो । पुलिसले अब दिप्सन फुड्स जापान आँधिखोलासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । समूह ‘ख’ मा विजेता बनेको त्रिभुवन
आर्मी पनि अपराजित टिम हो । आर्मीले एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आर्मीले दिप्सनलाई २५–१६, २५–२३, २०–२५, २५–१७ को सेटमा हरायो ।

काठमाडौं– न्यु डायमन्ड एकेडेमी र विजेश्वरी स्कुल नवौं काठमाडौं जिल्लाव्यापी राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुदको छात्रा भलिबलतर्फ फाइनल पुगेका छन् । बिहीबार सेमिफाइनलमा न्यु डायमन्डले गोकर्णलाई र विजेश्वरीले ब्राइट होराइजनलाई सोझो सेटमा हराए ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ नेपालको आयोजनामा चौथो नेकोस राष्ट्रिय तथा जुनियर खुला राष्ट्रिय तेक्वान्दो हुने भएको छ । शनिबार सुरु प्रतियोगितामा क्यागोरी र पुम्सेतर्फ गरी २७ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संघका अध्यक्ष हीराबहादुर थापाले बताए ।

गोरखा – चौथो गोरखकाली कप फुटबलमा बिहीबार भालुस्वाँरा युथ क्लब, चित्रेपोखरी युवा क्लब र एफसी रियल काठमाडौं विजयी भएका छन् । भालुस्वाँरा युथले मुग्लिङ ब्वाइज क्लब चितवनलाई टाइब्रेकरमा ५–३ ले हरायो । यी दुईबीच निर्धारित समयको खेल २–२ गोलको बराबरी भयो । छोप्राकको चित्रेपोखरीले लमजुङको भोटेओडार युथ क्लबलाई र रियलले देउराली युथ क्लबलाई समान २–० को अन्तरले हराए ।

काठमाडौं – पाँचौं कामना सहकारी चेस च्याम्पियनसिपको फाइनलमा हिमाल लामा र सुमित पन्त भिड्ने भएका छन् । बिहीबार सेमिफाइनलमा क्यान्डिडेट मास्टर क्षितिज भण्डारीलाई हराउँदै हिमालले फाइनल तय गरेका हुन् ।मनीष हमाललाई हराएका सुमित पहिलोपल्ट उपाधि नजिक पुगे । बद्रीलाल नेपाली लिगतर्फ अगाडि छन् ।

काठमाडौं – नेपाल बिहीबार सार्वजनिक गरिएको फिफा वरीयतामा १ सय ७० औं स्थानमा यथावत् रहेको छ ।

साफ च्याम्पियन भारत भने ३१ स्थान फड्को मार्दै १ सय १ औं स्थानमा पुग्यो । भुटान पनि १३ स्थान सुधार गर्दै १ सय ६४ औं स्थानमा पुगेको छ । दक्षिण एसियाका माल्दिभ्स १ सय ५१, अफगानिस्तान १ सय ५३, बंगलादेश १ सय ९३, श्रीलंका १ सय ८७ र पाकिस्तान महादेशकै सबैभन्दा पछाडि २ सय १ औं स्थानमा छन् ।

एसियन कप २०१९ छनोटअन्तर्गत गत साता मनिलामा भएको पहिलो खेलमा नेपालले फिलिपिन्ससँग ४–० को हार बेहोरेको थियो । महदेशीय प्रतियोगिता छनोटको समूह ‘एफ’ मा यी दुईसँगै यमन र ताजिकिस्तान पनि छन् । फिफा वरीयतामा यमन २५ स्थान उक्लिँदै १ सय २३ औंमा पुगेको छ । तीन स्थान झरेको फिलिपिन्स १ सय २७ औंमा छ भने ताजिकिस्तान ५ स्थान गुमाएर १ सय ३८ औंमा पुगेको छ ।

विश्वकप २०१८ मा छनोट हुने पहिलो टिम बनेको ब्राजिल सात वर्षपछि फिफा वरीयताको शीर्षस्थानमा फर्किएको छ । उसले अर्जेन्टिनालाई उछिन्दै शीर्षस्थान कब्जा गरेको हो । विश्वकप च्याम्पियन जर्मनी (३), चिली (४), कोलम्बिया (५), फ्रान्स (६), बेल्जियम (७), पोर्चुगल (८), स्वीट्जरल्यान्ड (९) र स्पेन (१०) शीर्ष दसमा छन् ।

काठमाडौं – किराँत राई खेलकुद संघले आफ्नो समुदायका खेलसम्वद्ध व्यक्तिहरूलाई बिहीबार सम्मान गरेको छ। बैंककमा भएको १४ औं विश्व मुवाथाई च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका सञ्जय राई, हङकङमा बस्दै आएका युएस प्रोफेसनल टेनिस संघका सदस्य मगेन्द्र राई र अल्ट्रा धाविका मीरा राईलाई सम्मान गरिएको हो।

• युवाहरु भविष्यद्रष्टा हुन् । उनीहरुको मिहिनेत र उत्साह नै समाज चल्ने इनर्जी हो । तर राज्यसँग उनीहरुलाई मोबिलाइज गर्ने भिजन त चाहियो नि। वि.सं २०७३ बित्दैछ, अब २०७४ मा के छ त्यस्तो ?

विश्व  युवा विकास सूचाकांकमा नेपाल यस वर्ष ७७ आंै स्थानमा उक्लियो। अघिल्लो पटकमा १ सय ४५ औं स्थानमा थियो । विश्वका १ सय ८३ मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा नेपालले पछिल्लो समय फड्को मारेको हो ।

युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र वेल विइङ, रोजगारी र अवसर, सिभिक सहभागिता र राजनीतिक सहभागिताको आधारमा १८ सूचकांकमा गरिएको अध्ययनमा नेपालले यस्तो उल्लेख्य प्रगति गरेको हो । दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अगाडि श्रीलंका ३१, माल्दिभ्स ६२ र भुटान ६९ औं स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक भारत १ सय ३३ औंमा छ । चीन १ सय १८ औंमै छ । यो तथ्यले युवा लक्षित योजना, निर्माण, सहभागिता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहँुच अन्य मुलुकको भन्दा नेपालमा राम्रो रहेको देखाउँछ । पछिल्लो दुई वर्षयता युवा लक्षित कानुन र नीति पनि बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिेक्समा माथि उक्लन त्यसले रोलप्ले गर्‍यो ।

युवा हक हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन बनिसकेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ आइसकेको छ । नीति र युथ भिजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकासमा युवाहरूको भूमिका र परिचालनलाई प्राथमिकतामा दिएको छ । ‘त्यसैले नेपालले यो वर्ष विश्व युवा विकासमा फड्को मार्न सफल हो,’ परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल भन्छन्, ‘अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा हामी अझ माथि हुन्छौं ।’

युथ भिजन २०२५ को १० वर्षे रणनीतिक योजनामा नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य छ । युवाहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व क्षमता विकासमार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य त्यसमा छ । त्यस्तै जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायत युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेर युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकासमार्फत आगामी १० वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने त्यो लक्ष्यको मर्म हो ।

सरकारले ल्याएको युवा नीतिअनुसार युवालाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । यो वर्ष युवालाई उद्यमी र रोजगार बनाउने धेरै योजना अघि सारिएको थियो । त्यसमध्येको एक हो– दस युवा, एक युवा उद्यम कार्यक्रम । युवा लक्षित सरकारको यो नमुना कार्यक्रम हो । गाउँ–गाउँमा उद्यमी उत्पादन गर्ने उद्देश्यको यो कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश थियो । एक वडामा १० उद्यमी युवाले यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि बनिसकेको छ । ‘आउँदो असारसम्म योजनाअनुसार काम हुन्छ,’ परिषद्का उपाध्यक्ष ढुंगेलले भन्छन्, ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा वडामा यो कार्यक्रम हुन्छ ।’ उद्यमी बनाउन सरकारले एउटा समूहलाई ५ लाख रुपैयाँ बिनाब्याज ऋण दिँदैछ । यो योजनाले २ हजार ४ सय जनालाई उद्यमी बनाउनेछ । यतिकै संख्याका युवाहरूले रोजगारी पनि पाउनेछन् । ऋण लिएको ५ वर्षभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएको दोस्रो वर्षमा १० प्रतिशत फिर्ता, तेस्रो वर्ष २०, चौथो वर्ष ३० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष बाँकी सबै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युवाहरूको उद्यमशीलता विकास गर्दै उत्पादनसँग जोड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइँदै छ । युवालाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था छ । बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ । त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण लिएर अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कतिपय इन्जिनियरिङ कलेजले यसै वर्षदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर पढाउने व्यवस्था गरिसकेका छन् ।

युवाको क्षेत्रमा स्थानीय तहसम्म काम गर्न ७५ जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ । हरेक कार्यालयमा सरकारले उपसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी परिचालन गरिसकेको छ ।
त्यस्तै युवा प्रतिभा छनोटसमेत सुरु भएको छ । परिषद्ले यस वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका ५० जना युवा प्रतिभा छनोट गरेर ५० हजारको दरले युवा प्रतिभा पुरस्कार दिएको थियो । त्यस्तै युवा उद्यमीको खोजी गरेर उनीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहनको सुरुवात भएको छ ।
स्वदेश र विदेशमा रहेका युवाहरूको एकता गराउने पहलसमेत सुरु भएको छ । विदेशमा रहेका युवाले स्वदेशका युवालाई उद्यमी र रोजगार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एनआरएनसँगको सहकार्यमा विदेश र स्वदेशीमै रहेका युवाहरूको यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यो सम्मेलनपछि स्वदेशमा रहेका युवालाई उद्यमी र रोजगार बनाउन एक अर्बसम्मको लगानी गर्ने परिषद् र एनआरएन बीच सम्झौता भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष पब्लिक प्राइभेट मोडलबाट नयाँ अवधारणा पनि सुरु गरेको छ । यो अवधारणाअनुसार राज्यको लगानी ५० लाखसम्म हुन्छ । राज्यले जति लगानी गर्छ, त्यति नै रकम निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हुन्छ । यो योजना लिन चाहने निजी कम्पनीले जतिसक्यो धेरै युवालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता उद्योगमा काम गर्ने कामदारले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘काम सुरु भइसकेपछि तलबबाट काटिने गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अपनत्वसहित रोजगारीको अवधारणा यो वर्षदेखि सुरु हुँदैछ,’ ढुंगेलले भने । बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सीपमूलक र स्वरोजगार तालिम प्रदान गरिएको छ ।

आगामी योजना
युवालाई समेट्न छुट्टै वेबसाइट बन्दैछ । युवाका विविध पक्षहरूका तथ्यांक तथा जानकारी उपलब्ध हुने वेबसाइट निर्माण गरी युवालाई सहजीकरण गर्न लागेको हो । प्राविधिक शिक्षातर्फ डिप्लोमा र साधारण शिक्षातर्फ स्नातक गरेकालाई ऋण उपलब्ध गराउने योजना बन्दैछ । यसअघि पुरस्कृत भइसकेका युवा उद्यमीको सञ्जाल बनाउने भएको छ । उनीहरूको अनुभवलाई प्रोफाइल तयार गरेर अनुभव, ज्ञान र सीप अरूलाई साट्न लागेको हो । ७५ जिल्लामा युवाका क्षमता र प्रतिभा पहिचान गर्ने क्रियाकलाप गर्न लागेको हो । त्यस्तै युवा विप्रेषण लगानी तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

नेपाल चिनाउने अर्को अभियान हुँदैछ । युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाल चिनाउने अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न लागेको हो । सात वटै प्रदेशमा गरी एक हजार जना युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने योजना बन्दैछ । प्रदेशस्तरका युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी गर्ने र उनीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि छ। एउटा प्रदेशको युवालाई अर्को प्रदेशका युवालाई अवलोकन गराएर अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै प्रदेशभित्रका युवाबाट उद्यम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव लेखन गराई प्रतिस्पर्धा गराउने भएको छ । राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला तथा दाङ र कपिलवस्तुका पिछडिएका र विद्यालय छाडेका १६–४० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई तालिम दिएपछि ५० हजारको दरले अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । युथ भिजन २०२५ ले परिकल्पना गरेअनुसार वर्षको कुनै एक दिनलाई समाजका लागि युवाको एक दिन घोषणा हुँदैछ । त्यस दिन युवाहरूले समाजको हितका लागि रक्तदान, विकास निर्माणमा सहभागी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातारण, खानेपानी तथा सरसफाइका बारेमा जनचेतना जगाउने क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्नेछ । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमा युवा क्लब गठन हुँदैछ ।

राष्ट्रिय योजनामा युवा 

यस वर्षदेखि लागू भएको १४ औं तीन वर्षीय योजना (२०७३–२०७६) मा युवाको रोजगारी र उद्यमी बनाउन प्राथमिकता दिएको छ । युवा पलायनलाई निरुत्साहित गर्दै अर्धदक्ष तथा दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु राज्यको मुख्य चुनौती भएको योजनाले औंल्याएको छ । योजनामा युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने, सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषिमा आधारित उद्योगहरू, सेवा तथा ग्रामीण कृषि पर्यटनको विकासमा युवा तथा कृषक उद्यमीहरूलाई आकर्षित गरिने, तरकारी खेती, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय, मौरीपालन तथा च्याउ खेतीमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । त्यस्तै युवामा प्राविधिक शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अन्वेषणात्मक कार्य गरी समाजमा योगदान पुर्‍याएका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बन्न आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माणको तहमा युवाको पहुँच पुर्‍याउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समाजमा गरिबी, अशिक्षा, छुवाछूत, विभेद, लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने, विकास निर्माण क्रियाकलापको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ । १० लाख युवाहरू राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियानमा संलग्न गराउने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रंगशाला, वटा ११ वटा क्रिकेट मैदान र ३८ वटा जिल्लास्तरीय कभर्ड हल निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

• यो वर्ष प्रकाशित रवि थापाको ‘ठमेल : डार्क स्टार अफ काठमान्डु,’ गोपाल खनालको ‘भूराजनीति : नेपाली राजनीतिमा भारत र चीन’, जगत नेपालको ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’, गिरीश गिरीको ‘वीरगन्ज : मेरो सहरको कथा’ जनकराज सापकोटाको ‘कहर : वैदेशिक रोजगारीले बिथोलेको समाज,’ ले पपुलर हिस्ट्रीको ‘जान्रा’ नेपाली युवा पाठकमाझ स्थापित हुँदै गएको संकेत गर्छन् ।

हिजोआज तन्नेरीहरूले पढ्नुपर्ने पुस्तक भनेर ‘पपुलर लभ स्टोरी’ वा कुनै रोमान्टिक सूची फर्माइन्छ, मानौं युवाहरू ‘गम्भीर’ पुस्तक पढ्दैनन् । यो त व्यक्तिगत रुचिमा भर पर्ने कुरा हो । काठमाडौंका मण्डला बुक प्वाइन्ट, एजुकेसनल बुक हाउस या ठमेलका पुस्तक पसल नियाल्दै गयो भने थाहा हुन्छ, इतिहास, दर्शनको सेक्सन चहार्नेमा १६–१७ वर्षेहरू भेटिन सक्छन् अनि सिड्नी सेल्डन, जेके रोलिङ खोज्नेमा प्रौढहरू । उमेर समूहका आधारमा पाठकलाई सामान्यीकरण गर्नु मनासिब छैन ।

यो वर्षको आखिरी महिनासम्म आइपुग्दा त्यस्ता ‘पप लिटरेचर’ वा अन्य साहित्यिक विधाले जति पाठकको ध्यान खिच्न सके, त्यसभन्दा कम रहेन ‘पपुलर हिस्ट्री’ को योगदान । साहित्य वा समग्र लेखन क्षेत्रमा ‘पपुलर हिस्ट्री’ भन्ने छुट्टै विधा त छैन, तर पछिल्ला वर्ष यो शब्दावली बिस्तारै चर्चामा आउन थालेको छ । ‘एकेडेमिक हिस्ट्री’ को विकल्प दरिएको यो विधा समाउनेमा अक्सर युवा लेखक र पत्रकार छन् । नेपालमा पनि पछिल्ला वर्ष यस्ता पपुलर हिस्टोरियन थपिँदै छन् । झलक सुवेदी, मोहन मैनाली, आदित्य अधिकारी, सुधीर शर्मा, प्रशान्त झा, मञ्जुश्री थापा, थोमस बेल ‘नेपाली पपुलर हिस्ट्री’ का केही पछिल्ला लेखक हुन् । यो वर्ष गोपाल खनाल, कमलदेव भट्टराई, जगत नेपाल, गिरीश गिरी हुँदै रवि थापासम्म पपुलर हिस्ट्री लेख्ने क्रम चल्यो ।

पपुलर हिस्ट्री भनेको के होला ? अनि कस्ता पुस्तकचाहिँ यसमा पर्लान् ? इतिहास भन्नाले पात्र, घटना र तिथिमितिको अनुक्रम भनी बुझ्ने गरिन्छ । इतिहास लेख्ने यस्तो परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर पृथक् ढंगले कुनै पात्र वा परिवेशको सरस चित्रण गर्दै खास कालखण्ड वर्णन गर्ने लेखन पपुलर हिस्ट्री हो । एकेडेमिक हिस्ट्री नै विश्व इतिहासको मूलधार मानिए पनि आम पाठकलाई छुन यो पर्याप्त मानिएन । यसै पनि इतिहासलाई चिहानमा गइसकेका पात्र र घटना खोतलेर शोध गर्ने विधाका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । पपुलर हिस्ट्री भने इतिहास लेखनको प्राज्ञिक ढाँचाकाँचाभन्दा बढी सरलीकृत र आम पाठक लक्षित हुने गर्छ । अमत्र्य सेन, फरिद जाकारिया, रामचन्द्र गुहा, अरुन्धती रोय, पंकज मिश्रजस्ता पपुलर हिस्टोरियनको लामै सूची थमाउन सकिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक मिश्रको ‘एज् अफ् एंगर’, गुहाको ‘डेमोक्र्याट्स एन्ड डिस्सेन्टर्स’, त्यसअघि बर्खा दत्तको अन्क्वाइट ल्यान्ड्स यसका उदाहरण हुन् । जस्तो कि, नेपालमा भर्खरै रवि थापाले लेखेको ‘ठमेल : डार्क स्टारअफ काठमान्डु’ ।

मिडिया स्टडिजमा समाचारलाई इतिहासको पहिलो ड्राफ्ट भनी पढाउने गरिन्छ । रिपोर्टिङ विधामा वर्षौं बिताएका संवाददाताहरूसित समकालीन इतिहासको ‘फस्ट ह्यान्ड’ अवलोकन गर्ने जुन मौका हुन्छ, सायद त्यो अन्य पेसा समाउनेहरूसँग विरलै होला । अखबार, टीभी, अनलाइन वा रेडियो आदिमा रिपोर्टरलाई प्राप्त हुने निश्चित शब्द, दृश्यको सीमामा बसेर हुने लेखन, प्रसारणमा सम्पूर्ण चित्र नअटाएको पनि हुन सक्छ । त्यसको विकल्प हुन सक्छ– ‘पपुलर हिस्ट्री’ । कलात्मक लेखन शैलीमा सार्वजनिक हुने त्यस्ता इतिहासहरू पनि साहित्य अध्ययनको दायराभित्र राखिनु आवश्यक भएको छ । कथा, निबन्ध, कविता र आख्यानमा विभक्त पुरानो साहित्य अध्ययनले अब पुनर्परिभाषा पाउनु मनासिबै हो ।

झलक सुवेदीको ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा,’ ले गोर्खा भर्तीको नालीबेली कोट्यायो । मोहन मैनालीको ‘मान्ठा डराएको जुग’ मा माओवादी विद्रोहकालमा घटित केही क्षणहरूको जीवन्त वर्णन छ । सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला : नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’, प्रशान्त झाको ब्याटल्स अफ द न्यु रिपब्लिक, आदित्य अधिकारीको ‘द बुलेट एन्ड ब्यालेट बक्स’ को पर्याप्त चर्चा यसअघि नै भइसकेको छ । गोपाल खनालको ‘भूराजनीति : नेपाली राजनीतिमा भारत र चीन’, जनकराज सापकोटाको ‘कहर : वैदेशिक रोजगारीले बिथोलेको समाज,’ जगत नेपालको ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’, गिरीश गिरीको ‘वीरगन्ज : मेरो सहरको कथा’ ले पपुलर हिस्ट्रीको ‘जान्रा’ बिस्तारै धनी हुँदै गएको संकेत गर्छन् । थोमस बेलको ‘काठमान्डु’, मञ्जुश्री थापाको ‘फर्गेट काठमान्डु’ यस्तै दृष्टान्त हुन् ।

यीमध्ये केही पपुलर हिस्ट्रीहरू विदेशी प्रकाशकको रोजाइमा अनूदित पनि हुन थालेका छन् भने अंग्रेजीमा लेखिएकाहरू नेपालीमा । शर्माको ‘प्रयोगशाला’ लाई सञ्जय ढकालले ‘नेपाल नेक्सस्’ का रूपमा अंग्रेजी अनुवाद गर्दै प्रतिष्ठित प्रकाशन गृह ‘पेन्गुइन’ बाट ग्लोबल रिडरसिपमा जाने गरी केही महिनाभित्रै आउँदै छ । झाको पुस्तक अघिल्लो वर्ष नै ‘गणतन्त्रको संघर्ष’ नाममा उज्ज्वल प्रसाईंले अनुवाद गरी फाइन प्रिन्टमार्फत बजारमा ल्याइसकेका छन् । नयन सिन्धुलीय थोमस बेललिखित ‘काठमान्डु’ को नेपाली अनुवाद क्रममा छन् ।

संस्मरण विधामा राखिएको भए पनि किशोर नेपालको मेरो समय, हरिहर विरहीको आगो निभेको छैन, ऋषिकेश शाहको प्रारब्ध र पुरुषार्थ, जगदीश घिमिरेको अन्तर्मनको यात्रा, विजय कुमारको खुसी, कमलजंग कुँवरको गैंडालाई चार वर्ष जस्ता पुस्तकमा कतै पञ्चायतकालीन नेपालदेखि हालसम्मको समयको इतिहास चित्रण, कतै दलीय चलखेलदेखि मिडिया क्षेत्रको चर्चा परिचर्चा आउँछ । फिनिक्स बुक्सले सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ का दुर्लभजस्तै मानिएका चार भागलाई यो वर्ष पुन: मुद्रण गर्‍यो । आगामी वर्ष पनि केही पुस्तक ल्याउने तयारीमा छन्, प्रकाशकहरू ।

विदेशतिर कुनै सहर या निश्चित भूगोलबारे पुस्तक लेख्ने चलन भए पनि नेपालमा यो विधा भर्खरै प्रवेश गर्ने क्रममा छ । ठमेलमै जन्मे हुर्केका रवि थापाले कहिल्यै कल्पना गरेका थिएनन्, एक दिन ठमेलबारे म आफैं केही लेख्नेछु भनेर । नयाँदिल्लीको ‘स्पिकिङ टाइगर बुक्स’ का म्यानेजिङ एडिटर अनुराग बस्नेतले आइडिया फुराए– ठमेलबारे किन एउटा पपुलर हिस्ट्री नलेख्ने ? ‘वास्तवमै सम्पादकको आइडिया हो, मेरो त केही योजना थिएन,’ थापाले भने, ‘सधैं जाँदाजाँदा वाक्क भइसकेको ठाउँबारे के लेखिरहनु जस्तो लागेको थियो, तर जब रिसर्च गर्न थालें, मैले कहिल्यै थाहा नपाएका कुराहरू खुल्दै गयो ।’ थापाको लेखन अनुभवमा उनले ठमेललाई आम नजरबाट जसरी सुरुमा बुझेका थिए, त्योभन्दा धेरै फरक रहेछ । पुस्तकको एउटा प्रसंगमा उनले लेखेका पनि छन्– ‘ठमेल यस्तो ठाउँ हो, जहाँ नेपालीलाई विदेशजस्तो गएजस्तो लाग्छ अनि विदेशीलाई नेपाल आएजस्तो ।’

यसअघि पेन्गुन्इन इन्डियाबाट कथा संग्रह ‘नोथिङ टु डिक्लेयर’ ल्याइसकेका थापा तेस्रो पुस्तक ‘पपुलर हिस्ट्री’ नै लेख्ने योजनामा छन् । उनका अनुसार प्रकृति र पर्यावरणसित अन्तक्र्रिया गर्ने नेपाली परम्परामाथि आगामी पुस्तक हुनेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा उदीयमान प्रकाशन गृहले पपुलर हिस्ट्री प्रवद्र्धन गर्दै जान थालेकामा उनले खुसी साटे । ‘सामाजिक विषयहरूमा लेख्ने क्रम पहिले पनि थियो, अहिले विकास, राजनीतिजस्ता विषयमा लेख्ने क्रम बढेको छ,’ उनले थपे, ‘पपुलर हिस्ट्रीजस्तै अब ‘पपुलर साइन्स’ का किताब पनि नेपालमा आउनुपर्छ ।’

पपुलर साइन्स, अर्थात् खास पाठकबाहेक अन्यलाई छिचोल्न कठिन लाग्ने विज्ञान र प्रविधिलाई पनि बोधगम्य बनाएर लेख्ने न्यारेटिभ । आशा गरौं, आउने नयाँ वर्षमा यो विधातिर पनि नेपाली प्रकाशक र लेखकहरूले यता पनि पक्कै ध्यान देलान् । अनि युवा पाठकहरूको बुक स्ट्यान्डमा कल्पना गरिने ‘चिकलिट’ र ‘रोमान्स’ सँगै पपुलर हिस्ट्री र अरु विधाले पनि लेलान् ।

एसएलसीमा खोटाङ जिल्ला सेकेन्ड दरिएपछि उद्धव घिमिरे पहिलोपटक नेपाल एयरलाइन्सको क्यानडियन टुइनअटर चढेर दिक्तेलबाट काठमाडौं ओर्लिए । उनको सपना थियो, प्लस टुमा साइन्स पढेर डाक्टर बन्ने । निर्वाहमुखी कृषि अँगालेको परिवारका सबैभन्दा कान्छा उनले छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न दुई वर्ष कुरे । तर, नि:शुल्क पढ्ने लिस्टमा नाम चढाउन सकेनन् । काठमाडौं बिजुलीबजारको डेरामा एक दिन पढ्दै गरेको नेपाली अखबारले उनको डाक्टरी सपनालाई पाइलटतर्फ मोडिदियो । अहिले उनी नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी) कै पाइलट छन् । जहाज उडाउन सिकेपछि मात्रै बाइक चलाउन सिकेका तर साइकल र कार हालसम्म पनि नचलाएका उनी एनएसीको चिनियाँ विमान वाई१२ई का क्याप्टेन हुन् । एनएसीसँग अहिले यही वर्गका दुई जहाज छन् । प्रतिजहाज ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी बिक्री मूल्य रहेको वाई१२ई उडाउने निगमका उनी एक्ला क्याप्टेन हुन्। उनीभन्दा मुनि ६ जना को–पाइलट छन् । एसएलसी सकेपछि मात्रै काठमाडौं एयरपोर्टमा पहिलोपटक मोटर गाडी देखेका यी ३१ वर्षीयले ३ हजार घण्टा बढी आकाशमा बिताइसकेका छन् । नेपालको सबैभन्दा धेरै च्यालेन्जिङ अनि विदेशीहरूले विश्वकै मोस्ट एक्स्टि्रम घोषणा गरेको लुक्ला सेक्टरमा धेरै जहाज अवतरण गराएको अनुभव बटुलेका क्याप्टेन घिमिरेले कान्तिपुरका एभिएसन संवाददाता सुरज कुँवरसँग पछिल्लो नेपाली आकाशको अवस्था र पाइलटहरूको क्रेजबारे यो अंकमा आफ्ना धारणा सुनाएका छन् । थप उनकै भनाइमा : 

२०५७ सालमा लामीडाँडाबाट जहाज चढेर काठमाडौं ओर्लिएपछि एयरपोर्टको गेटमा सार्वजनिक बस देख्दा म चकित परेको थिएँ । त्यो बेला एयरपोर्टबाट बाहिरिँदै गरेका बेला मैले सोचेकै थिइनँ, कुनै दिन यही एयरपोर्टबाट जहाज उडाउने छु भनेर । तर, ११/१२ सकिएपछिको एक दिन अखबारको एउटा हेडलाइनले मेरो जीवनको उद्देश्य मोडियो । ‘नेपालमा पाइलट अभाव’ शीर्षकमा छापिएको खबरलाई पछ्याउँदै म बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पुगें । पाइलट बन्ने योग्यता कसरी बनाउने ? पढ्न के गर्नुपर्छ ? कहाँ पढ्ने ? भनी जिज्ञासा राखें । अनि पढेर आएपछि जागिर कनफर्म हो भनेर पनि प्रश्न गरेको थिएँ ।

त्यहाँबाटै मैले मैतीदेवीको एउटा कन्सल्टेन्सीको ठेगाना लिएँ । फिलिपिन्सको मनिलामा ३४ लाखमा पाइलट पढाइ हुने रहेछ । तर, लगानी थिएन। खेतीकिसानी गर्ने परिवारको भएकाले यत्रो रकम जुटाउन चुनौती भयो । एसएलसीमा ७४ प्रतिशत ल्याएपछि ११/१२ पढ्न साँगाको नेपाल प्रहरी स्कुलमा भर्ना पाएँ । त्यहाँबाट ६५ प्रतिशत ल्याएर उच्च शिक्षा सकेर डाक्टरीको तयारीमा थिएँ । दुई वर्ष त्यसै खेर गएपछि अन्तत: मेरा बा गाउँको जग्गा बिक्री गरेर मलाई फिलिपिन्स पठाउन तयार भए । खेत बिक्री गरेको १८ लाख रुपैयाँ बोकेर ०६३ को हिउँदयाममा म फिलिपिन्स उडें । सिंगल इन्जिन भएको सेस्ना क्याराभानमा पाइलट कोर्सको तालिम सकियो । २ सय २० घण्टा त्यो जहाज उडाएर ०६४ मा काठमाडौं फर्किएँ । फर्किएको केही दिनमै मैले अग्नि एयरलाइन्सको डोर्नियर विमानमा को–पाइलट भई उडान सुरु गरें । त्यसपछि सिम्रिकमा डोर्नियर जहाज उडाएँ । फिलिपिन्स जानुअघिसम्म मलाई धनी मान्छेका छोराछोरी मात्रै पाइलट अध्ययन गर्न योग्य हुन् जस्तो लाग्थ्यो तर, भ्रम पो रहेछ।

मनिलामा एउटै कलेजमा हामी १७/१८ नेपाली तालिम गर्दै थियौं । डब्लूसीसी एरोनटिकल कलेज थियो हाम्रो । त्यसताकाको लटका ३ जना साथीहरूको (मनहरा, लामीडाँडा, जोमसोमका हवाई दुर्घटनामा) मृत्यु भइसकेको छ । ३ जना विदेशी एयरलाइन्समा छन् । बाँकी नेपालकै आन्तरिक उडानमा छौं । ७/८ जना पाइलट साथीहरूसँग नियमित ग्राउन्ड अनि आकाशमा भेटघाट भइरहन्छ । उडिरहँदा अघिअघि उडेको साथीलाई पछाडि आउँदै गरेको साथीले इन–रुटको वेदरबारे सोधिरहेको हुन्छ । काठमाडौंबाट अर्को गन्तव्यमा पुगेपछि बाटोमा झेलेको चुनौती/अप्ठ्याराबारे अनुभव साटासाट गर्छौं । गेटटुगेदर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ । पछिल्लोपटक नेपालमा पाइलटहरूको डिमान्ड उच्च हुँदै गएको छ । अहिले नेपाली हवाई क्षेत्रमा ३ सय ५० हाराहारी पाइलट उडानमा छन् । तर यो संख्या पर्याप्त होइन । चाहिएको ५ सय जति हो । अझै डेढ/दुई सय अभावै छ । धेरै एयरलाइन्समा सिनियर क्याप्टेन, प्रशिक्षक पाइलट (आईपी) चेक पाइलट, डेजिनेटेड चेक पाइलट (डीसीपी) छँदै छैनन् । हेलिकप्टरका लागि विदेशी आईपी, क्याप्टेन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिले टुइनअटर उडाउने हाम्रै एयरलाइन्समा यसको आईपी पाइलट नै छैन । यो वर्ष मात्रै साना–ठूला गरी १ दर्जन हाराहारी नयाँ जहाज/हेलिकप्टर थपिए । एउटा जहाजका लागि कम्तीमा ३ जनाको एक सेट पाइलट बनाउने हो भने कम्तीमा ५० जना पाइलट थपिएको हुनुपर्छ । अर्को वर्ष नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान भित्र्याउँदै छ । निगमले ल्याउने दुइटा वाइडबडीमै मात्र कम्तीमा ४० जना पाइलट आवश्यक पर्ने छ । यिनै विकासक्रमले नेपालमा पाइलटहरूको माग पनि बढ्दै गइरहेको देखाउँछ ।

अहिले हवाई यात्रा गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भर्खरै एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले भन्छ, अघिल्लो वर्षको दाँजोमा सन् २०१६ मा आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या २८ प्रतिशतले बढे । सन् ०१५ को दाँजोमा आन्तरिक रुटमा ३ लाख ९३ हजार ५ सय ४८ यात्रु बढ्दा यो संख्या १७ लाख ५७ हजार ५ सय ९६ पुगेको छ । त्यसैगरी सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको संख्या पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३ लाखले बढेर ३५ लाख १० हजार ७ सय ४२ पुगेको छ । यिनै तथ्यांकहरूले नेपाली युवाहरूलाई पाइलट कोर्स पढ्न अवश्य तान्नेछ । अहिले नेपाली बजारमा पाइलटहरूले कम्तीमा डेढ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म मासिक पारिश्रमिक थाप्छन् । दुर्गम रुटमा उडाउने चालक हाई पेमा पर्छन् ।

त्यसैगरी एउटा तथ्यांकअनुसार अहिले विश्वभर व्यावसायिक उडानमा करिब १७ हजार ठूला विमान रहेको अनुमान छ । अबको २० वर्षपछि २५ हजार विमान थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, थपिँदै गरेका विमान मर्मत गर्ने इन्जिनियर र उडाउने पाइलटको भने अभाव विश्वभर बढ्दै गएको छ। अबको १० वर्षभित्र ४ लाख ८० हजार नयाँ प्राविधिक र ३ लाख ५० हजार पाइलटको विश्वभर अभाव देखिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसैका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) अन्तर्गत रहेको स्वतन्त्र अनि विशेष मानिने अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले विश्वभरि एनग्याप नामको एउटा अभियान घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य नेपाल जस्तै मुलुकका लागि पाइलटलगायतका जनशक्ति उत्पादन गर्ने रहेको छ । आगामी पुस्ता लक्षित नागरिक उड्डयनकर्मी उत्पादन गर्न सघाउने यो कार्यक्रमले नेपाली विद्यार्थीलाई उड्डयनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बनाउन कस्तो मद्दत गर्ला, त्यो भविष्यमा देखिएला नै ।

तर, नेपालमा अहिले पनि पाइलटको सामाजिक प्रतिष्ठा बाँकि नै छ । केही हजारदेखी लाखौं केजी तौल भएको विमानमा सयौं ज्यानलाई एक ठाउबाट अर्को ठाउसम्म उडाएर पुर्‍याउने यो पेशाका धेरै क्रेजी भेटीन्छन् । किनकी यस्मा ग्ल्यामर पनि छ हैं ।

वसन्त भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा आउँछ–हरियाली । वसन्त हरियाली मात्र होइन । अझ नेपालीका लागि त हुने कुरै भएन । वसन्त यस्तो ऋतु हो, जुन बेला वर्षाहान्तमा सक्नैपर्ने काम टुंग्याउने र वर्षारम्भको योजना बनाउने चटारो हुन्छ । 

वसन्तले अरूलाई जस्तै युवा व्यवसायी र प्रोफेसनललाई पनि छुन्छ । पहिलो वर्षका काम सक्ने र नयाँ वर्षका योजना बुन्नमा उनीहरू तल्लीन हुन्छन् । हुन त धेरैले पात्रो पछ्याएर लक्ष्य निर्धारण गरेका हुँदैनन्, न त योजना नै बनाउँछन् । तर, जब वर्ष सकिन लाग्छ, उनीहरूलाई केही काम यसै वर्षभित्र सक्ने हतारो हुन्छ, सँगसँगै अर्को वर्षका लागि योजना बनाउने पनि ।

‘आउने वर्ष मेरा तीनवटा निदृष्ट लक्ष्य छन्,’ सूचना तथा प्रविधि व्यवसायी अमित अग्रवाल भन्छन्, ‘स्प्यारो एसएमएस र एसएमएस अटोमेसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लानु, ‘खल्ती’ ब्रान्डलाई चल्तीको बनाउनु र ‘पिकोभिको’ लाई थप तीन मुलुकमा विस्तार गर्नु ।’ यी अग्रवालले नयाँ वर्ष आउला र घोषणा गरांैला भनेर बनाएका योजना होइनन् । तर, नयाँ वर्ष नजिकिँदै जाँदा उनलाई योजना सफल पार्न गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्यको हतारो छ, मनैदेखि नयाँ वर्षमा जोसका साथ काम गरौं भन्ने इच्छा पलाएको छ ।

अग्रवालले व्यावसायिक मात्र होइन, व्यक्तिगत योजना पनि बनाएका छन् । ‘स्वस्थ भइरहनु, नेपालका पहाड र हिमालतिर घुम्न जानु र आफ्नो व्यक्तिगत कमाइको १० प्रतिशत अवसर नपाएका लागि अवसर दिन खर्चेर खुसी बाँड्नु मेरा व्यक्तिगत योजना हुन्,’ अग्रवाल भन्छन् ।

अग्रवालको जस्तै योजना बुन्नेहरू धेरै छन् । चाहे ती व्यवसायी हुन् वा प्रोफेसनल, सरकारी क्षेत्रमा काम गरुन् वा गैरसरकारी क्षेत्रमा । ‘म त २०७४ साललाई काम सिक्ने र जान्ने वर्षकै रूपमा प्रयोग गर्ने सोचमा छु,’ केही महिनाअघि मात्र लोकसेवा पास गरी सिँचाइ विभागमा ‘पोस्टिङ’ भएकी इन्जिनियर नेहा सिंह भन्छिन्, ‘इन्जिनियरिङमा मास्टर ज्वाइन गर्ने योजना पनि छ ।’

एक वर्षअघि इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर सरकारी सेवाको तयारी गरेकी उनले पनि योजनाका सूची बनाएकी छन् । ‘लेखेरै कुनै प्लानको लिस्ट त बनाएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दिमागमै प्लान बनाएर यत्ति समया यो पूरा गर्छु भन्ने त भइहाल्छ नि ।’

अमित र नेहा मात्र होइन, युवा पुस्ताका धेरै व्यवसायी र प्रोफेसनलले नयाँ वर्षभन्दा अघि आगामी वर्ष कस्ता–कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । उनीहरू ती योजनालाई प्राप्त गर्न निदृष्ट लक्ष्यको निर्धारणसमेत गर्छन् ।

‘हामीले आगामी वर्ष ५० वटा सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट क्लासको सुरुवात गर्ने योजना बनाएका छौं,’ स्मार्ट क्लास निर्माता कुलल्याब्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर अधिप पौडेल भन्छन्, ‘यसलाई एक वर्षभित्र जसरी पनि पूरा गर्छौं ।’ यसै वर्ष ‘आईसीटी स्टार्टअप’ अवार्डसमेत पाएको पौडेलको समूहले सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर नै सामुदायिक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने अभियान सुरु गर्न लागेको छ ।

अधिप र उनको समूहले सामुदायिक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट’ बनाउने मात्र होइन, आफ्नो बजार विदेशसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि बुनेको छ । पहिले अमेरिकालाई आफ्नो पहिलो विदेशी बजार बनाउने सोच राखेको भए पनि अहिले भने भारतबाट सुरु गर्ने सोचाइ बनाएको पौडेल बताउँछन्। नेपालमा २ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको ‘कुलल्याब्स’ लाई भारत हुँदै ‘ग्लोबल मार्केट’ मा छिराउने योजना उनले बुनेका छन् ।

जसको पहिलो खुड्किलो भारतका लागि भने आगामी वर्ष पाइला टेक्ने उनको जमर्को छ । अमित, नेहा र अधिप नेपाली युवा पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनीहरूले जस्तै धेरै युवा प्रोफेसनलले नयाँ वर्ष नजिकिँदै जाँदा आफ्ना योजनाहरू बुनेका हुन्छन् । आगामी वर्षका लागि निदृष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यसलाई पूरा गर्न उनीहरू लागिपर्छन् । के युवाले नयाँ सालमा योजना बनाएरै अघि बढ्नु जरुरी छ त ? ‘हरेकका आफ्नै योजना र रणनीति हुन्छन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘मचाहिँ एक्सन र एक्टिभिटीमा फोकस हुनुपर्छ भन्छु, आइडिया र रणनीतिमा होइन ।’

सिकाइका लागि अरूका सफलताका कथा पढ्दै अघि बढ्नु ठीकै भए पनि धेरै सोच्दा आफ्ना योजनाहरू पूरा नहुने उनको अनुभव छ । ‘उद्यमशीलता प्यासनभन्दा धेरै फेसन भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले हामीलाई योजना बनाउन आकर्षित गर्छ, फेसनवाल योजनाले कामचाहिँ गर्दैन ।’ आउने वर्षका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेलाई अवसर भएको मान्ने अग्रवाल विदेशबाट ‘आइडिया’ ‘कपी र पेस्ट’ मात्र गर्दा सफल हुन नसकिने बताउँछन् । बजार विश्लेषण गरेर ‘इनोभेटिभ आइडिया’ भए सफल हुन सकिने उनको मन्त्र छ ।
नेहा योजना बनाउनुलाई सपना र सफलतासँग जोड्छिन् । ‘योजना बनाउनु भनेको सपना देख्नु हो, सपना नदेखी सफल भइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सफल हुनका लागि योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।’ युवाले यो वर्षभित्र यस्तो काम गरिसक्नु भनेर अघि बढेमा मात्र सफलता पाउने उनको विश्वास छ ।

व्यवसायमा त योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हात हुने पौडेल बताउँछन् । ‘बिजनेसमा योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निश्चित समय तोकेर निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न योजना नबनाई हुँदैन ।’ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा त अझ योजनाहरू चाँडै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । ‘यो टेक्नोलोजी बिजनेस हो, दिनैपिच्छे प्रविधि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

फेसबुकले स्न्यापच्याटको सबैभन्दा विशेष फिचर कपी गर्दै आफ्नो न्युजफिडमा राखेको छ । गत सातादेखि फेसबुकका सबै प्रयोगकर्ताले मोबाइल एप यो फिचर सुरुवात भएको देखिसकेका छन् ।

फेसबुकले नयाँ फिचरको नाम दिएको छ– फेसबुक स्टोरी र डाइरेक्ट ।फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि यी नयाँ भए पनि स्न्यापच्याट प्रयोगकर्ताका लागि भने यो उनीहरूले केही वर्षयता चलाउँदै आएका प्रिय फिचर हुन् । यी दुवै फिचर फोटो र भिडियो सेयरिङका लागि उपयुक्त हुनेछन् ।

फेसबुक स्टोरीमा प्रयोगकर्ताले फोटो र भिडियो राख्न सक्नेछन् जुन आफ्ना फेसबुक साथीले २४ घण्टासम्म हेर्ने सुविधा हुन्छ । त्यसलगत्तै, उक्त फोटो वा भिडियो स्वत: डिलिट हुनेछ । साथै, फेसबुक डाइरेक्ट फिचरबाट प्रयोगकर्ताले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई फोटो वा भिडियो पठाउन सक्छन् जसलाई अर्को प्रयोगकर्ताले २४ घण्टाभित्र बढीमा दुई पटक मात्रै हेर्न मिल्छ । र, रिप्लाई गर्न पनि मिल्छ । फेसबुक स्टोरी र डाइरेक्ट दुवैमा बढीमा २० सेकेन्डसम्मको भिडियो राख्न र पठाउन मिल्छ । 

प्रयोगकर्ताले न्युजफिडको विकल्पमा फेसबुक स्टोरी र फोटो राख्न सक्छन् जुन २४ घण्टापछि स्वत: डिलिट हुने भएकाले भविष्यमा त्यसले कुनै समस्या सिर्जना गर्छ वा आफूलाई लाज लाग्ने स्थिति निम्त्याउँछ भनेर धक मान्नुपर्ने छैन । साथै, डाइरेक्टबाट पठाएको फोटो वा भिडियो बढीमा दुई पटकभन्दा बढी हेर्न नमिल्ने भएकाले यसबाट दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । फेसबुकले यस्तै विशेषता भएको म्यासेन्जर डे फिचर म्यासेन्जरमा सुरु गरिसकेको थियो ।

स्टोरी र डाइरेक्ट फिचरको अर्को विशेषता भनेको यसमा भएको क्यामेरा फिल्टर हुन् जसबाट प्रयोगकर्ताले विभिन्न भागभंगीमा फोटो वा भिडियो खिच्ने सुविधा पाउँछन् । वा, पहिल्यै खिचेको फोटो/भिडियोलाई पनि इडिट गरी अपलोड गर्ने सुविधा छ । यसमा प्रयोग भएको क्यामेरा फिल्टर, मास्कलगायतका सुविधा पनि स्न्यापच्याटकै जस्ता लाग्छन् । नयाँ पुस्ताका प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै फेसबुकले यस्तो फिचर सुरुवात गरेको हो ।

स्न्यापच्याट कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूबीच लोकप्रिय मानिन्छ । राखेको फोटो वा भिडियो २४ घण्टामा स्वत: डिलिट हुने, विभिन्न क्यामेरा फिल्टरसहितको सुविधाका कारण स्न्यापच्याटले नयाँ पुस्तामाझ ‘कुल’ एपको उपमा पाएको थियो । फेसबुकमा भने यसको विपरीत ३० भन्दा बढी उमेरका मानिसको बाहुल्यता हुन थालेको छ । जसका कारण फेसबुकलाई नयाँ पुस्ताका प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने चुनौती थियो । फेसबुकले यसै कारण ४ वर्षअघि स्न्यापच्याटलाई ३ अर्ब डलरमा किन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । फेसबुकको प्रयास सफल भएन बरु स्न्यापच्याट उसको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उदायो । यसलगत्तै उसले स्न्यापच्याटको फिचर लगातार कपी गर्दै आएको छ ।

फेसबुकबाहेक फेसबुक स्वामित्वको इन्स्टाग्रामले पनि यसै गरिरहेको छ । इन्स्टाग्रामले यसअघि नै स्न्यापच्याटको जस्तै इन्स्टाग्राम स्टोरी सुरु गरिसकेको थियो जसलगत्तै इन्स्टाग्राममा सक्रिय प्रयोगकर्ताको दर बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । फेसबुक स्वामित्वको म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपले पनि स्टोरी फिचर राखिसकेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो नेटवर्कले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिचर कपी गरिसकेपछि स्न्यापच्याटलाई भने धक्का लाग्नेछ किनकि फेसबुकमा दैनिक एक अर्ब बढी मानिस सक्रिय छन् भने स्न्यापच्याटमा दैनिक सक्रिय हुनेको संख्या २० करोडको हाराहारीमा छ । यसले स्न्यापच्याटलाई नयाँ प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्नबाट रोक्न पनि सक्छ किनकि स्न्यापच्याटको सबै फिचर फेसबुकमै भएपछि प्रयोगकर्ताले अर्को एप डाउनलोड गर्ने झन्झट नगर्न पनि सक्छन् ।

सामसुङ एटमा बिक्सबाई
सामसुङले अप्रिल २१ मा सामसुङ ग्यालेक्सी एस एट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार फोनको फिचर्सहरू सुधारिएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवाजबाट निर्देशित हुने भर्चुअल असिस्टेन्ट यसमा समावेश गर्नुछ । यसको नाम राखिएको छ– बिक्सबाई ।

बिक्सबाई एप्पलको सिरी, अमेजनको एलेक्सा, माइक्रोसफ्टको कोर्टाना र गुगलको असिस्टेन्टजस्तै प्रकृतिको हुनेछ । र, यसले प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार क्यामरा, वेदरसहित १० भन्दा बढी एपमा काम गर्न सक्छ । अर्थात्, प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत फोटो खिच्ने, मौसमसम्बन्धी विवरण खोज्ने, म्यासेज गर्ने, म्याप खोज्ने, फोन डायल गर्नेजस्ता काम गर्न सक्छन् ।क्सबाईलाई समयअनुसार सुधार्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ ।

बिक्सबाई फिचर एक्टिभेट गर्नका लागि स्मार्टफोनमा छुट्टै बटन रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

नोकिया ब्रान्डमा अर्को फोन
नोकिया फोनको ब्रान्डिङ अधिकार पाएको एचएमडी ग्लोबलले नोकिया ब्रान्डमा अर्को फोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यसको नाम सम्भवत: नोकिया नाइन हुनेछ । नयाँ स्मार्टफोनमा आइरिस स्क्यानरसहितका अहिले चल्तीका स्मार्टफोनमा भएका सुविधाहरू संलग्न हुनेछन् ।

विश्वसनीय स्रोतलाई उल्लेख गर्दै प्रकाशित भएका समाचारअनुसार फोन पाँच दशमलव पाँच इन्चको स्क्रिनमा आउनेछ र यसमा छ जीबीको र्‍याम प्रयोग हुनेछ । साथै, यसको रेअर क्यामरा २२ मेगापिक्सेल र फ्रन्ट क्यामेरा १२ मेगापिक्सेलको रहनेछ ।

यो ६४ जीबी र १ सय २८ जीबी स्टोरेजको मोडलमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३८ सय एमएएचको ब्याट्री प्रयोग हुने जनाइएको छ ।

नयाँ जेनेरेसनको र्‍याम आउँदै
अबको केही वर्षपछि बन्ने कम्प्युटरहरू अझ छिटो र छरितो हुनेछन् । कम्प्युटरको मेमोरीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्था जेडेकले जनाएअनुसार नयाँ जेनेरेसनको र्‍याम डीडीआर फाइभको तयारी लगभग सकिएको छ ।

अहिले र्‍यामको सबैभन्दा पछिल्लो जेनेरेसन डीडीआर फोर चल्तीमा छ । डीडीआर फाइभले अघिल्लोभन्दा दुई गुणा बढी छिटो काम गर्न सक्ने र कम ऊर्जा खपत गर्ने जेडेकले जनाएको छ । र्‍यामले कम्प्युटर प्रोसेसिङलाई छिटो बनाउने काम गर्छ ।

यो आगामी वर्ष जेडेकले आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । तर, यो कम्प्युटरमा समावेश भएर आउन कम्तीमा सन् २०२० सम्म कुर्नुपर्नेछ । डीडीआर फोर सन् २०१२ मा घोषणा भएको थियो भने २०१५ बाट कम्प्युटरमा प्रयोग हुन थालेको थियो ।