• नयाँ दलको नाम ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’, तर पहिलो दिनमै विवाद
• दलको नामबाट झिकियो ‘मधेस’ शब्द, २५ सिटसहित पाँचौं दल
• पार्टीको चिह्न र झन्डामा ‘छाता’
• वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने अध्यक्ष मण्डलको संकल्प
• एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त ‘लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित समावेशी नेपाल’

काठमाडौं– मधेसी मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये ६ दलबीच एकता गृहकार्यबारे समाचार लेख्दा मधेसवादी दलहरू मिल्न सक्नेमा धेरैले संशय व्यक्त गरेका थिए । तर यो संशयलाई छायामा पार्दै बिहीबार बिहान पौने २ बजे मधेसवादी दलबीच एकताको अन्तिम टुंगो लाग्यो । एकतापछि गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका एक अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजधानीमा अपराह्न घोषणा सभामा बोले, ‘मधेसी फुट्न मात्रै जान्दछन्, जुट्न सक्दैनन् भनी सोच्नेका लागि यो ऐतिहासिक सन्देश हो । मधेसवादी दलहरूको मात्रै होइन, सिंगै आन्दोलनको एकीकरण भएको छ । अब हामी कुनै जाति वा क्षेत्रको नभई राष्ट्रिय पार्टी भएका छौं ।’

बिहीबार बिहान जावलाखेलको एक निजी घरमा एकता टुंगो लगाउने दलहरूमध्ये सुरुमा ५ घटकमात्रै थिए– तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक । आफ्नो दलको महासमिति बैठकमा व्यस्त नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झा भने एकता घोषणासभा सकिन लाग्दा टुप्लुक्क झुल्किए । महन्थ ठाकुर बोल्दाबोल्दै उनी हलमा छिर्दा चर्को तालीले स्वागत भएको थियो । मोर्चाभित्र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक सबै घटक अब नयाँ दलमा सामेल भएका छन् । एकीकृत नयाँ पार्टीको नाममा ‘मधेस’ शब्द हटाइएको छ । यसअघि उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारले आ–आफ्ना दलका छुट्टाछुट्टै एकता अभियान चलाउँदै मधेस शब्द हटाइसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) को चुनाव चिह्न र झन्डामा ‘छाता’ रहनेछ । अब जनता पार्टी संसद्मा २५ सिटसहित पाँचौं दल बन्न पुगेको छ । यसअघि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरमा सबै नेताहरूको मोटामोटी सहमति बनिसके पनि केही नेताले वरीयता विवाद निकालेपछि सामूहिक अध्यक्ष मण्डल बनाई नेतृत्व गर्ने निर्णय भयो । रातभर चलेको एकता बैठकको समापन गर्दै नेता ठाकुरले वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने घोषणा गरे । उनले झन्डै दुई वर्षयता अनिर्णीत आन्दोलनलाई अब एकीकृत शक्तिले राजनीतिक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । ‘हामी झन्डै दुई वर्षदेखि वार्ता र आन्दोलनमा सँगसँगै छौं, तर त्यसले ठोस परिणाम दिएन, अब यो एकीकृत पार्टीले निर्णायक आन्दोलन गरेर संविधानमा संशोधनको वातावरण बनाउनेछ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनपछि मात्रै हामी चुनावमा जाने हो ।’ ठाकुरले बिहीबार दिउँसो कार्यक्रममा मधेसी दलहरूलाई कतिपयले जाति र क्षेत्रमा आधारित भएर मात्रै काम गर्ने गरेको आरोप लगाए पनि अब यसले राष्ट्रिय दलको स्वरूप ग्रहण गर्ने बताए ।

एकीकृत पार्टीलाई हालका अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाले सामूहिक अध्यक्षमण्डलको अध्यक्षका रूपमा सामूहिक नेतृत्व गर्नेछन् । एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्ने निर्णय छ । त्यस बेलासम्म सम्बन्धित दलहरूको पदमा बहाल रहेका नेताहरूले राजपामा सोही भूमिकामा रहेर काम गर्नेबारे नेतृत्वमा अनौपचारिक समझदारी बनेको छ । जिल्लाहरूमा भने पार्टी एकता र समायोजन प्रक्रिया चलाउने क्रममा नेतृत्व चयन साझा समझदारीमा गर्न सकिने बताइएको छ । ६ नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे वक्तव्यमा सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । नेताहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टीको सिद्धान्त ‘लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित समावेशी नेपाल’ हुने बताए । ‘एकीकरणमा सहभागी सबै दलका अध्यक्षहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष मण्डल नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुने र पार्टीको सबै राजनीतिक, सांगठानिक निर्णयहरू सामूहिक निर्णय प्रणालीबाट हुनेछ ।’

कसरी भयो एकता ?
सप्तरीमा फागुन २३ गते एमालेको मेची–काली अभियान क्रममा प्रहरीको गोलीले ५ मधेसी कार्यकर्ता र सर्वसाधारण मारिएपछि मधेसी नेताहरू दबाबमा आएका थिए । उनीहरूलाई आपसी विभाजनका कारण आन्दोलन निर्णायक बनाउन नसक्ने, मधेसमा हिंसा भइरहनुको जिम्मेवारी लिन पनि नसक्ने अपजस लागिरहेको थियो ।

मधेसवादी नेतृत्वले चैत १३ गते एमालेको प्रदर्शनस्थल अर्थात् गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमै सहिद सभा गर्‍यो । त्यहाँ बोल्दै रामसपा अध्यक्ष भण्डारीले मधेसी दलबीच पार्टी एकता आहवान गरे । राजकिशोर यादवले कार्यक्रममा बोल्दै तमसपा, फोरम गणतान्त्रिक र रामसपाबीच पार्टी एकताको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैतभित्र नतिजा आउने पहिलोपल्ट खुलासा गरे । उनीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित भेलाले एकतामा आउन दबाबको वातावरण बनायो । त्यसको उत्कर्षचाहिँ चैत मसान्तभरिका तयारी भए । ठाकुरले कान्तिपुरसँग चैत ३० गते मधेसवादी घटकबीच एकताका लागि सघन पहल भएको खुलासा गरे ।

वैशाख १ गते नयाँ वर्षको साँझ ठाकुर निवासमै नेताहरू बसेर एकताबारे वार्ता गरे । मधेसवादी ६ दलका नेताबीच बुधबार बिहानदेखि साँझसम्म चलेका शृंखलाबद्ध बैठकले तत्कालै एकीकरणसम्बन्धी दस्ताबेज र विधानलाई अन्तिम रूप दिन सहमत भए पनि वरीयता विवादका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । ठाकुरलाई सर्वमान्य नेता बनाएर केही मधेसवादी नेताबीच आफू अध्यक्ष हुने होडसमेत थियो, तर एकताका लागि ‘त्याग गर्न’ कोही तयार नभएपछि ठाकुरले आफूलाई जुनसुकै पदमा राखे वा नराखे पनि फरक नपर्ने तर कुनै पनि हालतमा एकता हुनैपर्ने सर्त राखेपछि अरू नेताहरू फेरि छलफल गर्न तयार भए । त्यसपछि शरतसिंह भण्डारी, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादवले वरीयता विवादमा फस्दै नफस्ने भन्दै सामूहिक अध्यक्षमण्डलको विकल्प अघि सारे ।

बिहीबार विघटित रामसपा अध्यक्ष भण्डारीको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बुधबार अपराह्न महतो, भण्डारी र तमसपा अध्यक्ष यादवबीच वरीयता सल्टाउनेबारे लामो बैठक चलेको थियो । भण्डारीले आन्दोलन र स्थानीय चुनावमध्ये जुन बाटोमा जानुपरे पनि जनताले एकीकृत पार्टीको ऊर्जा चाहिरहेको भन्दै वरिष्ठताको अल्झोमा नफस्न महतो र यादवलाई आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार वरीयताले गर्दा एकता झन्डै धकेलिने विन्दुमा पुगिसकेको थियो, तर महतोले आफू एकताका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार भएको बताएपछि अरू नेताहरू पनि फेरि संवादमा सहभागी भए । त्यसपछि अरू दलका अध्यक्ष समेत बोलाएर भण्डारीकै एक आफन्तको भैंसेपाटी निवासमा उनीहरू जुटे ।यता बिजुलीबजारस्थित तमलोपा मुख्यालयमा ६ मधेसवादी दलबीच पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बुधबार दिनभर नेताहरूबीच गृहकार्य चलेको थियो । दुवै बैठकलाई एकरूपता दिन जाउलाखेलमा बुधबार राति आठ बजे जुटेका नेताहरू बिहीबार बिहान पौने २ बजे टुंगोमा पुगे । ‘सप्तरीको मलेठमा हामीले गरेको सहिद सभामा सहिदका सन्तानहरू हाम्रो काखमा आएर टुलुटुलु हेर्न थालेपछि मनै थामिएन,’ नेता राजकिशोर यादवले भने, ‘मधेसमा मान्छे मरेको मर्‍यै गर्ने, तर हामी मिल्न नसक्ने कारणले मनमा दोषी भावना जन्मियो, त्यसपछि रातारात एकताको प्रयास गर्न थालेको हो ।’

अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले यादवको भनाइमा थपे, ‘कसैले भनेको सुनेर यो एकता भएको होइन, आफ्नो आत्माको आवाज सुनेर भएको हो । हामी आजसम्म म र मेरो भन्दै आयौं, आजदेखि हामी भएका छौं ।’

एकता हुने दलमध्ये सद्भावना पार्टी २०४७ सालमा स्थापित भएको थियो । अरू घटक भने अनेक विभाजन र टुटफुटसँगै २०६४ सालयता पालैपालो स्थापित भएका थिए । विभाजनको १० वर्षभित्र अनेक उतारचढाव भोगेका उनीहरू एउटै पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । नेताहरूले यो एकीकरणलाई दलहरूको नभई आन्दोलनको एकीकरण भनी अथ्र्याएका छन् । अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाले कार्यक्रममा बोल्दै मधेसमा बल्ल पार्टी निर्माणको सुरुवात भएको बताए, जसलाई अरू नेताहरूले पनि स्वीकार गरेका थिए । गायक आभाष लाभले ‘मधेसीहरू नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ’ भन्ने गीत गाउँदा हलभरि खचाखच दर्शकले चर्को हुटिङले समर्थन गरेका थिए ।

उही नामको पार्टी आयोगमा दर्ता
६ मधेसी घटकले बिहीबार एकता घोषणा गरेपछि बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी एक महिनाअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको खुलेको छ । नेत्रबहादुर लिम्बू अध्यक्ष रहेको उक्त दललाई गत चैत २ गते निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले हस्ताक्षर गरी दिएको पत्रमा उक्त पार्टी दर्ता भएको देखिन्छ । नाम दोहोरिने अवस्था आएमा पछिल्लो दलले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गठन भएको पहिलो दिनमै नयाँ दलको नाम विवादमा परेको छ ।

मधेसी नेताहरूले भने पुरानो कुनै दल उक्त नाममा दर्ता भएको भए पनि अहिले उक्त नाम आयोगमा खाली रहेको देखिएकाले परामर्श लिएर दलको नाम चुनेको दाबी गरे । एकीकृत दलको अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोले भने, ‘त्यस्तो दल छैन, भएको भए पनि सायद दर्ता खारेज भइसक्यो होला, हामीले हेरेरै लिएका हौं ।’ तर एक महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको दल कसरी खारेजीमा पर्‍यो, यसबारे चाहिँ उनले केही जवाफ दिन सकेनन् । नेताहरूले शुक्रबार कानुनी सल्लाहकारसहित निर्वाचन आयोग गएर यो विवाद टुंग्याउने कान्तिपुरलाई बताए ।

एमाले छाडेर पाँच वर्षअघि संघीय समाजवादी पार्टी खोलेका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक राईले लिएको चुनाव चिह्न ‘छाता’ नै किन ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ ले लिने निर्णय गर्‍यो त ? रातो, सेतो र हरियो रंगको पृष्ठभूमिमा खोलिएको अवस्थामा रहेको छाता राईले २०७२ जेठ ३२ गते छाडेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग मिल्दै संघीय समाजवादी फोरम गठन गरेका थिए ।

त्यसयता कसैले ‘नओढेको’ छाता निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श लिएर ५ मधेसी घटकले लिने निर्णय गरे । राजपाले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यअनुसार झन्डाको रातो रंगले क्रान्ति, सेतोले शान्ति र हरियोले समृद्धि जनाउनेछ ।

धेरैले नयाँ पार्टीको नाममा ‘मधेस’ शब्द झिकेकोमा मिश्रित टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जस्तै सुनिएको भन्दै आशंका पनि गरेका छन् । किन यस्तो नाम राख्ने निर्णयमा पुग्नुभएको त भन्ने जिज्ञासामा नेताहरूले जवाफ दिए, ‘खासमा हामीले नेपाली जनता पार्टी, नेपाली जनता दल राख्न खोजेको, तर त्यो त निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता गरेर अर्कैले चलाइसकेको रहेछ । अनि हामी यो नाममा पुगेका हौं ।’

नया नाममा पनि विवाद देखिएपछि पार्टी नेताहरू अन्योलमा परेका छन् । उक्त विषय प्राविधिक भएकाले छिट्टै सुल्झाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

पार्टीले देशभरि एकताको सन्देश दिन दीपावली गर्ने, त्यसपछि मेची–महाकाली एकता यात्रा गर्ने जानकारी दिएको छ ।

गच्छदारको दल र थरुहट पनि एक
काठमाडौं (कास)– मधेसवादी दलहरूबीच एकता भएकै दिन विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र भानुराम चौधरी नेतृत्वको थरुहट तराई पार्टीबीच बिहीबार राजधानीमा एकता भएको छ । पछिल्लो एक महिनायता साना जनजाति घटकसँग एकता गरिरहेका गच्छदारले थरुहटसँग पनि एकता गरेका हुन् । लोकतान्त्रिक फोरम महासचिव रामजनम चौधरीले तीनकुनेमा एक कार्यक्रम गरी एकता घोषणा गरिएको कान्तिपुरलाई बताए ।

पार्टीको नाम साविककै लोकतान्त्रिक फोरम राखिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै गच्छदारले लोकतान्त्रिक फोरम समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी गरेका थिए । ‘विगतमा हामी अलग अलग बसेर काम गर्दा जनतालाई दिनुपर्ने जति सुविधान दिन सकिएन भन्ने लागेर एकता गरेको हो,’ गच्छदारले भने । उनले अरू मधेसी घटकको एकताबारे चाहिँ कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले एकीकरणको घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि फोरमले शिवलाल थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, यशोदा लामा अध्यक्ष रहेको दलित जनजाति पार्टीसँग पनि एकता गरेको थियो । संसद्मा अब लोकतान्त्रिक फोरमको १७ सिट पुगेको छ ।

झालाई ल्याउन त्रिपाठीको भूमिका
काठमाडौं (कास)– मधेसवादी ५ घटकबीच एकता हुने घोषणा भइसक्दा पनि अर्को दल नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनील कुमार झा एकता प्रक्रियामा आउन मानेकै थिएनन् । उनी नआउने निश्चितजस्तै भएपछि कालिकास्थानस्थित अमृतभोग पार्टी प्यालेसमा बिहीबार दिउसो २ बजे पार्टी एकता कार्यक्रम सुरु भयो । नेताहरूलाई आसन ग्रहण गराउने क्रममा रामसपा महासचिव केशव झाले तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको नाम दुईपल्ट लिए । तर उनी मञ्चमा चढेनन् । कतिपयले उनी एकता प्रक्रिया र वरिष्ठता विवादलाई लिएर असन्तुष्ट होलान् कि भन्ने अड्कल काटे ।

त्रिपाठीमात्रै होइन, मञ्चमा बोलाइएका तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल पनि मञ्चमा गएनन् । अरुले पत्तै नपाउने गरी उनीहरू सुत्त कतै निस्किए । उनीहरूको ‘तरिका’ बारे नेताहरूबीच कानेखुसी पनि चल्यो । झन्डै ५ घण्टा चलेको एकता सभाको अन्तिम वक्ता महन्थ ठाकुरले आफ्नो भाषण टुंग्याउनै लाग्दा अकस्मात अनील झा हलमा प्रवेश गर्दा मधेसी नेता र कार्यकर्ता छक्कै परे । त्रिपाठी मञ्चमा नचढी उनै झालाई मनाउन बाहिरिएका रहेछन् । त्यसको खुलासा झा आफैंले कार्यक्रममा गरे । त्रिपाठी र झा कुनै बेला सद्भावना पार्टीमा सगैथिए । आफूभन्दा जुनियर भएकाले त्रिपाठी उनलाई ‘तुम’ सम्बोधन गर्दा रहेछन् ।

‘२४ पल्ट फोन गरेपछि उनी (झा) बल्ल एकतामा आउन तयार भए,’ त्रिपाठीले कान्तिपुरसग हास्दै भने, ‘एकता भनेको यस्तै हो, कठिन हुन्छ । विभाजन गर्न सजिलो, एकता गर्न गाह्रो ।’

झाले गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वकालको सद्भावनाका नेता त्रिपाठी र राजेन्द्र महतोलाई भावुकतापूर्वक सम्झिए । संसदमा एक सिट रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी आफूलाई सिंहको विरासत बोकेको असली सद्भावना दाबी गर्छ । बुधबारसम्म आफनो दलको महासमिति बैठकमा सक्रिय उनीसग अन्य नेताले ढिलोगरी एकता वार्ता गरेको भन्दै ठुस्किएका थिए । त्रिपाठीसग शुक्ल र लालले झासग वार्ता गर्दै पार्टी एकताका लागि आ–आफ्नातर्फबाट त्याग गर्न प्रेरित गरेका थिए । झा एकता प्रक्रियामा आएपछि ६ मधेसी घटकका ६ अध्यक्षको सामूहिक अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ । एक नेताले टिप्पणी गरे, ‘कतिपय नेता उद्घोषकलाई नामै टिपाएर मञ्च ओगट्न जानुभयो, त्रिपाठीजीहरू पनि मञ्चमा गएको भए अनीलजी एकतामा आउने सम्भावना नै सकिएर जाने रहेछ ।’ पार्टी एकताको ब्यानरमा अरु पाच मधेसी नेताको फोटो भए पनि झाको थिएन ।

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरूलाई वार्तामा बोलाएका छन् । तराई–मधेसका जिल्लामा दोस्रो चरणमा हुने गरी स्थानीय चुनावको पहिलो चरण वैशाख ३१ मै सम्पन्न गर्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न बिहान ८ बजे नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले जानकारी दिए ।

वार्तामा संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा पनि छलफल हुने ती सहयोगीले बताए ।

नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाइए पनि निकास निस्कनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘चुनाव एकै चरण, दुई चरणमा भन्ने सत्ता पक्षकै फरकफरक धारणा छ, वार्ताले निकास देला जस्तो लागेको छैन्,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा हाम्रो बटमलाइन संविधान संशोधन हो ।’

राजपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘तराई–मधेसको निर्वाचनबारे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको जानकारी पाएँ, संविधान संशोधन नभई मधेसमा चुनाव गर्न हामी सहमत छैनौं ।’

काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन (वैशाख ३१) कै दिन बेइजिङमा सुरु हुने ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) को शिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने निश्चितप्राय: भएको छ । उपराष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्री कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भन्ने टुंगो भइनसके पनि केही मन्त्रीसमेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

नेपालले सम्मेलनअघि नै ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत महिना चीन भ्रमणका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ओबरमा हस्ताक्षरको विषय टुंग्याउन लागिपरेको यसमा संलग्न परराष्ट्र अधिकारीले बताए । नेपाललाई कुन केन्द्रबाट जोड्ने भन्ने विषय नखुल्दा नेपाल हस्ताक्षर गर्न अघि सरेको थिएन । चीनले केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै दक्षिण एसिया जोड्ने र केरुङ–काठमाडौं सडकका लागि लगानी गर्ने स्पष्ट पारिसकेकाले अब ओबरमा नेपाल स्पष्ट भएर बढ्न लागेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

वैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा हुने ओबर सम्मेलनमा उच्चस्तरको सहभागिता रहने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । सम्मेलनमा चीनले नेपालको उच्च नेतृत्वकै सहभागिता खोजिरहेकाले सरकार त्यसको गृहकार्यमा छ । ओबरबारे नेपालले एकपटक आफ्नो धारणा पठाए पनि चीनले उक्त प्रस्ताव पुन: फिर्ता नगरेपछि नेपाल पक्ष अन्योलमा परेको धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, अहिले त्यसमा समेत केही प्रगति भएको र दुवैलाई ‘विनविन’ हुने गरी सम्झौता हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जनाए ।

यातायात, उद्योग, वाणिज्य लगायतको मन्त्रालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चीनसमेत हेर्ने उत्तरपूर्वी महाशाखाले समन्वय गरी यसलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । ओबरको लक्ष्य पूरा गर्न चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहने गरी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकसमेत स्थापना गरिसकेको छ । निर्वाचनका कारण आफ्नो उपस्थिति नहुने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले चीनलाई दिँदै उच्चस्तरको सहभागिताको वाचा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको धारणालाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै चीनले निर्वाचनको सफलता र संविधान कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिएको थियो । सी चिनफिङ राष्ट्रपति बनेपछि एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई एकआपसमा जल, स्थल र हवाई मार्गबाट जोड्न चीनले रेल र सडक पूर्वाधार सञ्जालमा जोड दिँदै २०१३ मै ओबरको अवधारणा अघि बढाएको हो । चीनले ओबर (ओबीओआर) अवधारणामार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । जसमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका केही मुुलुकबाहेक ६४ राष्ट्रको सहभागिता टुंगो लागिसकेको छ ।

काठमाडौं – नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जहाज खरिदका लागि निगमले दुई सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणमा सरकार जमानी बस्ने निर्णय लिएको सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

निगमले गत चैत २५ मा अमेरिकी विमान कम्पनी ‘एएआर’सँग २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा एयरबसका दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसका लागि दुई कोषसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ । सरकार जमानी बसिदिएपछि दुवै कोषले निगमलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । निगमले खरिद गर्ने पहिलो जहाज सन् २०१८ को अप्रिल र दोस्रो मेमा नेपाल आइपुग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यी दुई जहाजबाट छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुकसहित लामो रुटमा उडान भर्ने कार्ययोजना निगमले बनाइसकेको छ । सम्झौताअनुसार निगमले दुइटा ए ३३०–२०० वाइडबडी एयरबस २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नेछ । सम्झौतामा पहिलो किस्ताबापत करिब ३५ प्रतिशत रकम पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । निगमले माघको दोस्रो साता करिब ११ करोड रुपैयाँ बैना रकम उक्त कम्पनीलाई दिइसकेको छ । निगमले किन्ने तयारी गरेका यी दुई जहाज सेकेन्डह्यान्ड हुन् । निगमले टेन्डर नै एयरबसका एक हजार घण्टाभन्दा कम उडेका जहाज किन्ने गरी सार्वजनिक गरेको थियो । निगमको दाबीअनुसार एएआरले दिन खोजेका जहाज सेकेन्डह्यान्ड तर उडान नभएका हुन् । कुनै एक कम्पनीले अर्डर गरेका तर विविध कारणले किन्न नसकेका जहाज एएआरले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

अमेरिकी कम्पनीले १० कम्पनीलाई पछि पार्दै निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेको थियो । नयाँ जहाजमा २५० देखि २८० सम्म सिट हुनेछन् । निगम र एएआरबीचको सम्झौताअनुसार निगमलाई दुवै जहाज सन् २०१८ को अप्रिलदेखि जुनको बीचमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यो सम्झौता कार्यान्वयनपछि एक वर्षभित्र निगमसँग ठूला दुईसहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ५ वटा जहाज हुनेछन् । हाल एक बोइङ ७५७–२०० र दुई एयरबस ३२०–२०० सिरिजका न्यारोबडी जहाजमार्फत ८ गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ । एउटा बोइङ भने थन्किएको छ । नयाँ विमानबाट निगमले दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबियाजस्ता गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तीन तहको सुरक्षा योजना बनाएको छ । निर्वाचनको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुने केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय छ । मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षार्थ नेपाली सेना बाहिरी घेरामा खटिनेछन् ।

गृह मन्त्रालयले समान्य, संवेदनशील र अति संवेदशील क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागेको हो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार संसद्मा चुनाव सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै मतदान स्थल र केन्द्र तथा जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यस्तो योजना बनाएको जानकारी दिए । ‘वर्गीकृत सुरक्षा योजना बनाई परिचालन पनि सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले सात प्रदेशका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा मतदान स्थलको संख्या १० हजार ६ सय ४० र मतदान केन्द्रको संख्या १८ हजार ५ सय ७२ निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन सेलले मुलुकभर आवश्यक रिजर्भ (बस्ने), मोबाइल (घुम्ती) टोलीको आवश्यक जनशक्ति, हातहतियार, सञ्चार साधनसमेत के कति अपुग हुन्छ, त्यसबारे लेखेर पठाउन पत्र समेत काटिसकेको छ ।

मन्त्री निधिले संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणापछि राजनीतिक दलका साथै सर्वसाधारणमा समेत जनलहर बढ्दै गइरहेको बताए । ‘करिब २० वर्षपछि मुलुक निर्वाचनमय बनेको छ,’ उनले भने । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न केन्द्रीय तहमा ‘स्थानीय तह सुरक्षा योजना २०७३/७४’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले संसद्लाई जानकारी दिए । ‘निर्वाचन योजनाका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरिएको थियो, आयोगलगायत सम्बद्ध पक्षलाई विश्वासमा लिई सुरक्षा वातावरणका लागि आधार तय गरिएको छ,’ उनले भने ।

निधिले प्रत्येक निर्वाचन स्थल र केन्द्रमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन गरिएको र सोही बमोजिम क्षेत्र तथा जिल्लाबाट सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षार्थ परिचालन भइसकेको बताए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाताले कुन मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्ने भन्ने टुंगोसमेत लगाइसकेको छ । मन्त्री निधिले त्यसमा सुरक्षा निकायलाई समवन्य गर्न, भूमिका स्पष्ट पार्न र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न एकीकृत सुरक्षालाई अघि बढाइएको बताए । सुरक्षा निकायबीचको समन्वयनका लागि सात प्रदेशलाई समेट्ने विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्ज र पोखारामा सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेको तथा धुलिखेल र सिमरामा केही दिनभित्रै गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काम गृह प्रशासनले गरेको समेत उनले बताए । निधिले शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचन गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसमा सबै रानजीतिक दलको सहयोगको आवश्यकता छ र सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

काठमाडौं– सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत करोडौं रकम निकासा गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निर्वाचन आयोगमा अर्काे उजुरी दिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहितको टोलीले बिहीबार आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर लिखित उजुरी दिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै नभएका ठाउँमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम बनाई रकम निकासा गरिएको एमालेको दाबी छ । 

रोल्पामा जिल्लाभित्रका नयाँ सडक आयोजनाअन्तर्गत १ सय १३ वटा योजनाका लागि चैत पहिलो साता रकम निकासा गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘सरकारी योजनामै नभएका कार्यक्रममा बजेट निकासा दिने काम भइरहेको छ, चुनावको निष्पक्षता प्रभावित पार्ने गरी सरकारले यस्तो काम गरिरहेको छ,’ एमाले स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘समुदायमा आधारित खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम’ अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा बजेट कार्यक्रममा समावेश नभएका नयाँ कार्यक्रम बनाई निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि एमालेले उल्लेख गरेको छ ।

‘रोल्पामा मात्र ५ करोड २३ लाख रकम विभिन्न ७८ योजनामा चालु आवभित्रै निकासा हुने गरी पत्राचार भएको छ,’ एमालेले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको उजुरीमा छ, ‘चालु आवमा समावेश भएका योजनाबाहेकका योजना समावेश गर्ने कार्य संविधान, प्रचलित कानुन र निर्वाचनका मान्य सिद्धान्तविपरीत रहेका हुँदा अविलम्ब उक्त कार्यमा रोक लगाई रद्द गरियोस् ।’

सरकारले पूर्वलडाकुहरूलाई समेत वितरण गर्ने गरी रकम निकासा गरिएको सूचना प्राप्त भएको भन्दै एमालेले त्यसको पनि छानबिन गरी उक्त कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाउन आयोगसमक्ष अनुरोध गरेको छ । शान्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा पूर्वलडाकुहरूलाई रकम निकासा भएको एमालेको दाबी छ । ‘निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रभावित पार्ने गरी सरकारले पटकपटक यस्ता काम गरिरहेकाले हामीले आयोगलाई झकझक्याउनुपरेको हो,’ खरेलले भने । एमालेले यसअघि पनि मन्त्रीहरूले आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै गत चैत १५ मा लिखित उजुरी दिएको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गरी पार्टीको नाममा पैसा वितरण गरेको उजुरी परेपछि आयोगले गृह मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

एमाले टोलीसँग आयोगका पदाधिकारीले उजुरीमाथि तत्कालै छानबिन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको भए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसहितका पदाधिकारीले सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक सचेत गराएको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता उल्लंघनलाई अयोगले छुट नदिने बताएका थिए ।

‘चुनाव प्रभाव पार्न करोडौं निकासा’

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध थालेको चरणबद्ध आन्दोलन बिहीबार फिर्ता लिएको छ । आयोगले आफ्ना मागका विषयमा यसअघि भएको निर्णय थाती राख्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकाले आन्दोलन फिर्ता लिइएको राप्रपाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । राप्रपा अब पूर्णरूपमा स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि आयोगले राप्रपा विधानको प्रस्तावना र उद्देश्यमा रहेको ‘सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वातन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भन्दै हटाइदिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध राप्रपाले चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

‘उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न पार्टीले बारम्बार गरेको अनुरोधलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगले पार्टीको मागबमोजिमको विषय हाललाई थाती राख्ने गरी निर्णय गरेको छ,’ राप्रपाका प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन राप्रपाको मुख्य एजेन्डा भएको, निर्वाचन सुनिश्चितता पार्टीको प्राथमिकता भएको तथा आयोगले पार्टीको मागबमोजिमको विषय हाल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको तथ्यसमेत दृष्टिगत गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ ।’

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेस केन्द्रित दलहरूबीच भएको एकीकरण सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएर थाइल्यान्डबाट बिहीबार फर्किएका ओलीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मधेसवादी दलको एकतालाई शुभकामना दिएका हुन् । ‘केही दलहरूबीच एकीकरण हुँदै छ, यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने, ‘फुट्नुभन्दा जुट्नु राम्रो हो ।’ उनले सबै दल मिलेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखे । लोकतन्त्रमा आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ नै चुनाव भएकाले त्यसमा सहभागी भएर आफ्ना विरोध राख्न ओलीले आग्रह गरे ।

स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा वैशाख ३१ मै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘चुनाव दुई चरणमा हुन्छ, पहिलो चरण स्थानीय निकायको र दोस्रो चरणमा प्रदेशको,’ ओलीले भने, ‘दलहरूको परीक्षण निर्वाचनमै हुन्छ, असन्तुष्टि भए निर्वाचनबाटै पोख्न सकिन्छ ।’

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनबारे उको भनाइ थियो, ‘अहिले निर्वाचनको समय हो, त्यसैले संशोधनबारे छलफल नै आवश्यक छैन ।’ उनले चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसभित्रै देखिएको द्विविधाप्रति व्यंग्य गरे, ‘यसबीचमा कांग्रेसको नृत्य उल्लेखनीय घटना हो, मैले हेरें, राम्रै लाग्यो ।’ झापामा भएको कांग्रेस सभामा सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले नाचेका थिए । त्यही नाच र मधेसी दललाई सहमतिमा नल्याई चुनावमा जान नहुने भन्ने धारणा कांग्रेसका नेताहरूबाट आएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै उनले व्यंग्य गरेका हुन् । अध्यक्ष ओलीले एमालेले घोषणापत्र निर्माण र उम्मेदवारी छनोटको कामलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको जानकारी दिए । ‘केही दिनभित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छ र उम्मेदवारको पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

क्वालालम्पुर – मलेसियाली नागरिक हत्याको अभियोगमा मुद्दा खेप्दै आएका किमे ९ गुम्थाङ, सिन्धुपाल्चोकका अशोक लामा (लालबहादुर तामाङ) निर्दोष साबित भएका छन् । ‘मुथुभेलु गोविन्दन’ नाम गरेका मलेसियाली नागरिक हत्याको आरोपमा सन् २०१५ नोभेम्बरमा पक्राउ परी मुद्दा खेप्दै आएका सेक्युरिटी गार्डमा कार्यरत लामामाथि मृत्युदण्ड मागसहित मुद्दा लगाइएको थियो ।

नेपाली दूतावासका अनुसार कानुनी परामर्शदाता (वकिल) कारेन जित कौरले गत वर्ष जुन १४ मा लामामाथि झुटो मुद्दा लगाइएको भन्दै कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् । उनले लामाको मुद्दामा गत मार्च ८ मा शाहअलामस्थित उच्च अदालतमा बहससमेत गरेकी थिइन् । अदालती फैसलापछि निर्दोष साबित भएका लामालाई बुधबार नेपाल फर्काइएको दूतावासले जनाएको छ ।

यसैबीच मलेसियाका विभिन्न घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका २४ नेपालीलाई हवाई टिकटको व्यवस्था मिलाई नेपाल फर्काइएको छ । यहाँको बुकित जलिल क्याम्पमा रहेका देउराली ६ नुवाकोटका बिफ लामा, हरिहरपुर १ सिन्धुलीका लीला भोलन, अन्नपूर्ण ६ भोजपुरका जयकुमार खवास, देवीगन्ज ७ झापाका पदमबहादुर तामाङ, बोधे ३ धनकुटाका धीरेन्द्र याख्खा, ढोरफिर्दी ७ तनहुँका कमलबहादुर भुजेल र बुकित जलिल क्याम्पमै रहेका अन्य १८ सहित २४ जनालाई उद्धार गरी फर्काइएको दूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वीर अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन गर्ने मेसिन (अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट) खरिद गरेको छ । दुई करोड ६६ लाख रुपैयाँमा उक्त मेसिन खरिद गरेको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. सरोज शर्माले बताए । प्राविधिक काम भइरहेकाले केही दिनमै मेसिन सञ्चालनमा आउने अस्पतालले जनाएको छ । अन्य अस्पतालका अक्सिजन कन्टेनर एक स्थानमा राखेपछि अर्को स्थानमा सार्न नमिल्ने भए पनि वीरको मिल्ने किसिमको रहेको शर्माले बताए । मेसिन ल्याएपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने र सेवा पनि छिटोछरितो हुने उनको भनाइ छ । वीरमा दैनिक करिब एक सय सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुने गरेको छ । त्यसका लागि प्रत्येक महिना १८ लाखसम्म खर्च हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले आफैं अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेपछि वार्षिक एक करोडसम्म बचत हुने निर्देशक शर्मा बताउँछन् । ‘मेसिनले प्रत्येक दिन १५१ सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ,’ उनले भने । अस्पतालमा खपत भई बाँकी अक्सिजन सिलिन्डर बिक्री गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दुई अग्रणी नेताको जन्मस्थलमा संग्रहालय र पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार बीपीको जन्मस्थल सिन्धुलीको दुम्जामा संग्रहालय र पार्क तथा पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापमा पार्क निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि काम अघि बढाउन तत्कालका लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ रकम दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारले महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकास्थित मुसहर बस्तीमा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय पनि लिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलित महिला अगुवाले बढीभन्दा बढी आफ्नो समुदायको सहभागिता सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व वडास्तरमा केन्द्रित गरिएको गुनासो गरे । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा समेत दलित महिलाको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने नेत्री अञ्जना विशंखेले बताइन् ।

न्युयोर्क (कास)– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको एक सडक दुर्घटनामा नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ । बाग्लुङ स्थायी घर भएका २० वर्षीय नीराजन पुनको सोमबार कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । नर्दन क्यालिफोर्नियाको कोलुसा भन्ने ठाउँमा पुनले चलाइरहेको कारलाई मोडमा अर्काे गाडीले ठक्कर दिँदा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), क्यालिफोर्निया च्याप्टरका अध्यक्ष पूर्ण बानियाँका अनुसार सोमबार छुट्टीको दिन, साथीभाइहरूलाई भेटेर फार्टब्रागबाट आफ्नो बासस्थान डेभिस फर्किने क्रममा साँझ पुनको कार दुर्घटनामा परेको थियो । काठमाडौंस्थित गल्फुटारमा बस्दै आएका पुन सन् २०१५ मा अन्डर १९ फुटबल खेल्न अमेरिका आएका थिए । त्यसपछि उनी क्यालिफोर्नियास्थित नेपाली व्यवसायीद्वारा सञ्चालित एक रेस्टुरेन्टमा रोजगारी गर्दै आएका थिए । उनको अत्येष्टि एवं परिवारको आर्थिक सहयोगका लागि ‘गो फन्ड मी’ नामक फन्डराइजिङ प्लेटफर्ममा अर्थ संकलन सुरु गरिएको बानियाँले कान्तिपुरलाई बताए ।

भक्तपुर (कास)– भक्तपुर नगरपालिकाको कमलविनायकबाट ब्यासीतर्फ आउँदै गरेको बा१क ३५५९ नम्बरको ट्रिपरले विपरीत दिशातर्फ गइरहेको बा८२प ८४७३ नम्बर स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक चाँगुनारायण नगरपालिका झौखेलका २६ वर्षीय राकेश खाइजुको मृत्यु भएको छ । ट्रिपरको ठक्करबाट सख्त घाइते खाइजुको डा. इवामुरा अस्पताल सल्लाघारीमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रिपर र त्यसका चालक भक्तपुर नगरपालिका लिवालीका ५१ वर्षीय हरिकृष्ण बासीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया थालिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए । 

काठमाडौं– सरकारले चार वर्षको प्रयासपछि चीनको व्यापारिक ‘हब’ ग्वाङ्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ । दुई सातापछि औपचारिक रूपमा दूतावास सञ्चालनमा आउनेछ । सरकारले एक महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रवि भट्टराईलाई ग्वाङ्जाओका लागि महावाणिज्य दूत नियुक्त गरिसकेको छ । सबै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर उनी गत साता ग्वाङ्जाओ पुगेका छन् ।

‘यहाँ महावाणिज्य दूतावास राख्ने सरकारको निर्णयले चीनसँग नेपालको सम्बन्धको महत्त्वबारे बुझाउन सहज भएको छ,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘ग्वाङडुङ प्रान्तका उपमहानिर्देशक लिउ जुनलाई मैले नेपाल–चीन सम्बन्धको यो नयाँ आयाम हो भनेको छु ।’ भट्टराईले चीनको व्यापारिक सहरलाई नेपालले दिएको महत्त्वबाट लिउ उत्साही भएको बताए । लिउले यसलाई दुई देशबीच सम्बन्धको कोसेढुंगाका रूपमा लिएको बताएका थिए ।

ग्वाङ्जाओमा महावाणिज्य दूतावास भएपछि पर्यटन, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा नेपालले फड्को मार्न सक्ने भट्टराईले बताए । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासा र हङकङमा नेपालका महावाणिज्य दूतावास पहिलेदेखि नै छन् । अब चीनमा तीन महावाणिज्य दूतावास र बेइजिङस्थित दूतावास गरी चारवटा कूटनीतिक नियोग भएका छन् । महावाणिज्य दूतावासमा महावाणिज्य दूत, एक अधिकृत र एक नायब सुब्बा रहनेछन्, आवश्यकताअनुसार स्थानीय कर्मचारी पनि राख्न सकिनेछ । घर भाडामा लिने र गाडी खरिद गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भट्टराईले बताए । चीनसँगको सहमतिबिना नै चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले ग्वाङ्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो । चीनले सहमति नै दिएन । त्यसपछि अर्को प्रान्त सिचुवानको छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने तयारी गरेको थियो । छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न चीनले सहमतिसमेत दिएको थियो ।

तर, छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास आवश्यक नरहेको सुझाव आएपछि सरकार पछि हटेको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले छेन्दुको सट्टा ग्वाङ्जाओमा नै महावाणिज्य दूतावास खोल्न आवश्यक भएको बुझेपछि त्यसमा सहमति भएको हो । धेरै हवाई कनेक्सन छेन्दुबाट भए पनि गोन्जाओले नेपाल–चीन व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

नयाँदिल्ली– पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख्य राजनीतिक मिसन थियो– नेपालको संविधान समावेशी छ भन्ने सन्देश भारतलाई दिनु । यससँगै अर्को उद्देश्य नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारतको धारणा बुझ्नु पनि थियो । यद्यपि भारतको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष मधेस आन्दोलन र स्थानीय निकाय निर्वाचनबारे स्पष्ट धारणा राखेन ।

जानकारहरूका अनुसार स्थानीय निर्वाचन र मधेसवादी दलहरूको बहिष्कार घोषणामा भारतले तटस्थता नीति लिएको छ । मधेसवादी दलहरूका माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो भन्ने भारतको सन्देशलाई जानकारहरूले तटस्थताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘भारतले यसै गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन लिएको छैन र लिने मुडमा पनि तत्काल देखिएन,’ राष्ट्रपतिको भ्रमण दलका एक सदस्यले भने, ‘भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले आफूसँगको वार्तामा समेत निर्वाचन तथा मधेसवादी दलहरूको मागबारे ठोस कुरा नउठाएको राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ ।’

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मात्र भेटको अवधिमा स्थानीय निकायमा मधेसवादी दलहरूको सहभागिताबारे प्रश्न गरेका थिए । अन्य नेताले खासै चासो दिएनन् । मधेसबारे मात्र होइन, निर्वाचनबारे पनि भारत ‘उत्साहहीन’ देखियो । नेपालले निर्वाचन गराउन माग गरेको भौतिक सहयोगमा समेत भारतले त्यति तदारुकता देखाएको छैन । पछिल्लो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग उपलब्ध गराएको भारतले अहिले न सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनका लागि सहयोग गरिरहेको छ, न मधेसवादी दलहरूको मागका पक्षमै उभिएको देखिन्छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो हो– नेपालमा बनिरहेको निर्वाचनको माहोल । यो अवस्थामा ‘निर्वाचन रोकेर मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर’ भन्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना अरू बढ्नेमा भारत सजग देखिन्छ । विगतमा आफूहरूले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर बनाएका कतिपय नीतिमा गल्ती भएको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बुझाइ दिल्लीको छ । अब काठमाडौं र मधेस दुवैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बुझाइ सत्तारूढ दलमा रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।

दोस्रो कारण, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्नालागि सहज भएको भारतको बुझाइ छ । मधेशवादी दलहरूको माग पूरा गर्न दबाब दिँदा निर्वाचन नहुने र त्यो अबस्थामा वर्तमान गठबन्धन भंग भई अर्काे समीकरण बन्ने संभावना हुन्छ । यसरी बन्ने गठबन्धन आफ्नालागि सजिलो नहोला कि भन्ने आशंका भारतीय नेतृत्वमा देखिन्छ । तेस्रो, पछिल्लोपटक भारतीय सत्तारुढ भाजपाको नेपाल मामिला हेर्ने सेलमा नयाँ बहस अगाडि आएको छ । त्यो हो( कुनै दलविशेषका मागका लागि दुई देशका सरकारको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।

अहिलेसम्म तटस्थ देखिएको भारत सरकारले आगामी दिनमा यही तीन विन्दुमा अडिएर आफ्नो ‘पोजिसन’ राख्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अर्काथरी विश्लेषक भने विशेषत: मधेसमा आन्दोलन बढदै जाँदा दिल्लीको ‘पोजिसन’ मा परिवर्तन आउन सक्ने अड्कल गरिरहेका छन् । ‘मधेसमा पुन: आन्दोलन भयो भने त्यसले पहिलो प्रभाव पार्ने विहार र उत्तर प्रदेशलाई हो । त्यसैले मधेसमा आन्दोलन चर्कंदै जाँदा यी दुई राज्यले केन्द्रीय सरकारलाई मधेसका पक्षमा उभिन दबाब दिन सक्छन्,’ ती विश्लेषकले भने, ‘यस्तै चेपुवामा सरकार पर्छ अनि फेरि सम्बन्ध अन्योलतिर धकेलिन्छ ।’

विगतको नाकाबन्दीको समयमा पनि विहार र उत्तर प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएको बताइन्छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा जोडिएका राज्यहरूको छिमेकी मुलुकहरूसँग नीतिमा प्रभाव बढ्न थालेको छ । यसको पहिल्लो उदाहरण पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बंगलादेशसँग टिष्टा नदीको पानी बाँडफाँडको विषयमा लिएको नीति हो । सो विषयलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाधान गर्न चाहे पनि मुख्यमन्त्री बनर्जीको अडानका कारण सफल हुन सकेन । यसअघि तमिलनाडु राज्यले दिएको अडानले पनि श्रीलंकाको आन्तरिक द्वन्द्वमा भारतको भूमिका प्रभावित पारेको थियो ।

काठमाडौं– भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरी पुनिर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन । गत तिहारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन् । निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरातात्त्विक मापदण्ड विपरीत कन्क्रिट प्रयोग गरेर बनाएपछि पुरातत्त्व विभागले मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । महानगरले आफूसँग तदनुकुल जनशक्ति र सामग्री नभएकाले बनाउन नसक्ने बताएपछि काम रोकिएको छ । विभागले ठेक्कामार्फत रानीपोखरी भित्रको बालगोपालेश्वर मन्दिर आफैं पुननिर्माण गर्ने भएको छ ।

भुइँचालो दिवसको अवसर पारेर गत वर्षको माघ २ गते यसको शिलान्यास भएको थियो । मन्दिरको ढलानसमेत गरेपछि पुरातत्त्वले भत्काउन आदेश दिएको महानगरले गुनासो गरेको छ । यसको निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेजी जेभीले पाएको थियो । रानीपोखरी पुनिर्माण दुई तहमा हुने भएको छ । मन्दिरको काम पुरातत्वले गर्ने भएको छ भने मन्दिर बाहिरको क्षेत्रको पुननिर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले नै गर्ने भएको छ । ‘हामीले बनाइसक्थ्यौं, महानगरका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बनाएको हो । बनाउन्जेल पुरातत्व चूप लाग्यो । पछि सञ्चारमाध्यमा आएपछि मात्रै भत्काउन आदेश दियो । बनाउन सुरु नगर्दै सुझाव दिएको भए बनाइसकेर बीचमा ब्रेक गर्नु पर्दैनथ्यो ।’

२०३२ सालमा जीर्णाेद्धार हुँदा नै कंक्रिट प्रयोग गरिएको भन्दै इन्जिनियरले भने, ‘त्यतिबेला पुरातत्त्व विभागले किन कंक्रिट प्रयोग गर्‍यो ? त्यतिबेला किन मापदण्ड विपरीत बनाउन दियो ?’ पुरातत्व विभागले भने महानगरले इष्टमेट नपठाइ काम सुरु गरेकाले कसरी काम भइरहेको छ भनेर थाहा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । बिगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अब राम्रो काम गर्न स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका छन् । ‘हामी बलियो बनाउने नाममा सम्पदा मासिन दिँदैनौं,’ सम्पदा जोगाउन अभियान चलाइरहेका आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै बन्नु पर्छ । मापदण्डविपरीत गए हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ पुरातत्त्वले मन्दिरको काम सुरु नगरेकाले महानगरले पनि बाहिरको काम सुरु गरेको छैन ।

रानीपोखरीलाई महानगरले म्युजिकल वाटर फाउन्डेसन पार्कका रूपमा विकसित गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएको थियो । रानीपोखरीको छेउमा बस्नका लागि पार्कसमेत निर्माण गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । यहाँ आउने पर्यटकका लागि टिकट काटेर घुम्ने व्यवस्थासमेत गरिने महानगरले जनाएको छ । यसबाट दैनिक १ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने महानगरको योजना छ ।

पुरातत्त्वले भित्री संरचना बनाउन नयाँ लागत स्टमेट तयार गरेको छ । जसअनुसार भित्री संरचना बनाउन भ्याटबाहेक १ करोड २६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरेले बताए । बाहिरी भित्री गरेर यसअघि झन्डै १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘अब १५ दिन भित्रमा सबै ठेक्का प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’ महानगरले मापदण्ड मिचेको थाहा पाएपछि सम्पदा जोगान लागिरहेका युवा समूहले खबारदारी गरे । आन्दोलनमा उत्रिएपछि सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान गयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दियो । त्यसपछि विभागले काम रोखेर पुरातात्त्विक मान्यता नमचिने गरी पुनर्निर्माण गर्न महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गुम्बज शैलीको यो मन्दिर बनाउन इँटाको गारो र त्यसलाई जोड्न चुना, सुर्की, मासको दाल लगायत प्रयोग भएको छ । अहिले जस्तो रड, सिमेन्टको आविष्कार नभएकाले सबै प्राचीन मन्दिर, घर, दरबार बनाउन यही सामान प्रयोग हुन्थे । ‘पुनर्निर्माणका नाममा यी पुरातात्त्विक वस्तुलाई हटाउन पाइँदैन,’ शाक्य भन्छन् । रानीपोखरीलाई नेवारी भाषामा न्हुहु पुखु भनिन्थ्यो । न्हुहु पुखु भनेको नयाँ पोखरी हो । प्रताप मल्लले आफ्ना दुई रानी रूपमति र राजमतिको सम्झनामा पोखरी तथा मन्दिर निर्माण गरेकाले यो शोकको प्रतीक पनि हो । न्युरोडका शैलेश शाक्य भन्छन्, ‘शोकको प्रतीकमा महानगरले डुंगा चलाएर पैसा कमाउने उद्देश्य राखेको छ ।’ संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्यका अनुसार रानीपोखरी तान्त्रिक विधिअनुसार बनाइएको हो । यहाँ पानी भर्न पनि तान्त्रिक विधि अपनाइनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं– गाडीमा अत्याधुनिक ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट जडानमा ढिलाइ हुने भएको छ । ‘इम्बोस्ड’ नम्बर प्लेट खरिदको जिम्मेवारी पाएको अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी ‘डेकाटु टाइगर’ लाई यातायात व्यवस्था विभागले समयमै निर्देशन नदिँदा ढिलाइ भएको हो ।

२०७३ वैशाखमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कम्पनीले विभागसँग सम्झौता गरेको थियो । ‘वैशाख १ देखि नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यही गतिमा काम हुने हो भने अझै ढिला हुन्छ, फागुनमै परीक्षण गर्ने भनिएको, त्यो पनि भएन ।’

गत पुसमा विभागले नम्बर प्लेटका लागि अत्याधुनिक मेसिन जडान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको थियो । विभागले गत वर्षको जेठमा लामो विवादपछि नम्बर खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाएको थियो । आगामी ५ वर्षभित्र देशभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने विभागको योजना छ । विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले नम्बर जडान प्रक्रिया अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘अब चाँडै जडान हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधि भएकाले केही ढिलाइ भएको हो ।’

धातुको प्लेटमा अक्षर बाहिर उठ्ने गरी लेखिएको स्मार्ट नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड भनिन्छ । नम्बर प्लेटमा लोगोसमेत हुनेछ । प्लेटको बीचमा माथि पर्ने गरी अञ्चल/प्रदेशको नाम लेखिनेछ । प्लेटको अर्कोपट्टि लेजर प्रिन्टबाट ७ अंकको गोप्य नम्बरसहितको चिप जडान गरिनेछ । यो मेसिन विभागको परिसरमा जडान गरिने पाण्डेले बताए । ५ वर्षपछि उक्त मेसिन सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने विभाग र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बलियो र किफायती भएको पाण्डेले बताए । चिपभित्र सवारीधनी र सवारीको विस्तृत विवरण राखिने भन्दै उनले प्रहरीले सवारीको विस्तृत विवरण सजिलै पत्ता लगाउन सक्ने दाबी गरे । ‘स्टिकरमार्फत सवारीको विवरण थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्लेटभित्र बारकोड पनि राखिन्छ ।’ सवारीसाधन कुन अवस्थामा छ भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए । राजस्व तिरे/नतिरेको, गाडी चोरी भएको स्थान तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए ।

आधुनिक प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस र आईएफआईडी जडान गरिने उनले बताए । उपत्यका भित्रिने ५ र बाहिरने ५ स्थानमा आईएफआईडी स्टेसन राखिने विभागको योजना छ । आईएफआईडी मेसिन जडानका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया हुन नसकेको उनले बताए । विभागका अनुसार नेपालमा हाल १४ किसिमका नम्बर प्लेट गाडीमा राख्ने गरिन्छ । अबदेखि ५ किसिमका मात्र नम्बर प्लेट राखिने उनले बताए ।

ललितपुर – ललितपुर महानगरपालिकालाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ । साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो मातहातका ३१ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेपछि महानगरपालिकालाई व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको हो । साविक ललितपुर उपमहानगरपालिकाका २० र २१ वडालाई जोडेर २०, ११ र १२ लाई गाभेर १२, १६ र १८ लाई गाभेर १६ बनाइएको छ । अहिले २१, ११ र १८ का वडा सचिव जगेडा छन् ।

महानगरपालिकाले जगेडा कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन । केही करारमा नियुक्त भएका प्राविधिक पनि कामविहीन छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाका भूकम्प पीडितले घर बनाउन नक्सा पासका लागि पेस गरेका झन्डै ४० वटा फाइल थन्किएका छन् । भूकम्पपीडितहरू नक्सा पासको काम रोकिँदा यसपालिको बर्खा पनि टहरामै बिताउन बाध्य हुनेमा चिन्तित बनेको भैंसेपाटीका शिवराम बानियाले बताए ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख बाबुराजा महर्जनले साविकको कार्यविनायक नगरपालिकाका ९ जना कर्मचारीलाई गोदावरी नगरपालिकामा पठाइएको बताए । ‘२२ जनालाई महानगरपालिकामा हाजिर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने । गोदावरी नगरपालिकामा भने कर्मचारी अभाव छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले माघमा आदेश जारी गरी कर्मचारी अपुग भएको नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिमा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै जिल्लाभित्रका नगरपालिकाले प्रशासकीय प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारी माग भई आएमा जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका कर्मचारीलाई साविककै सेवा सुविधामा काजमा खटाउने सक्ने व्यवस्था मिलाए । स्थानीय विकास अधिकारी हेमराज भुषालले गोदावरी नगरपालिकाबाट माग नआएको बताए । ‘माग आएमा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारी काजमा खटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘महालक्ष्मी नगरपालिकामा चार जना कर्मचारी खटाएका छौं ।’ गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज पन्थीले कर्मचारी मागका लागि तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिले भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर चलाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं – ललितपुरको दक्षिणी भेग मानिखेलमा अस्पताल निर्माण भएको ५ वर्ष भयो । तर, अझै सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन । ४ करोड ६ लाख रुपैयाँको लगानीमा बनेको अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक लगायत कर्मचारीको दरबन्दी नदिँदा सञ्चालन हुन नसकेको ललितपुर जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख झलक शर्मा पौडेलले बताए ।

अस्पतालमा रगत, खकार, इसिजी, दिसा–पिसाब जाँच्ने प्रयोगशालासहित एक्स–रेलगायतका उपकरण जडान भइसकेका छन् । उपकरण सञ्चालनमा आउन नसक्दा खिया लाग्ने र बिग्रने अवस्थामा पुगेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बुद्धबहादुर नेगीले बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५/६ पटक बजेट र दरबन्दीका लागि पत्र पठायौं, वास्ता भएन’, अध्यक्ष नेगीले भने ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पौडेलले आफू ललितपुरमा आउनेबित्तिकै अस्पतालको सञ्चालनको पहल थालेको बताए । ‘जिल्लाबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ, दरबन्दीको स्वीकृति दिएपछि मात्र भवन सञ्चालनमा आउँछ ।’ जनस्वास्थ्य प्रमुख पौडेलले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालय सहसचिव सेनेन्द्र उप्रेतीले मन्त्रालयले अस्पतालको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् चाँडै नै दरबन्दीको टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

साँखु (काठमाडौं)– साँखुमा बज्रयोगिनी जात्रा मनाइयो । जात्राको अन्तिम दिन बुधबार साँखु घुमारी चोकका तामाङ समुदायका महिला र पुरुषहरू मिलेर वज्रयोगिनी, स्वयम्भु चैत्य, सिंहमुखी र बाघमुखी देवतालाई करिब डेढ किमि माथि बोकेर मणिचुड पर्वतस्थित वज्रयोगिनीमन्दिर (गु विहार) पुर्‍याए ।

साँखुका स्थानीयबासीले चारै देवताका खटलाई बोकेर कोलागालस्थित खोलामा पुर्‍याएपछि तामाङ समुदायको जात्रा सुरु हुने वज्रयोगिनी जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रवीणमान सिंहले बताए । ‘साँखुको जात्रामा जातीय विविधता छ,’ उनले भने, ‘जात्रा नेवार समुदायसँगै तामाङ, हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीले पनि मनाउँछन् ।’

उनका अनुसार मूलजात्राको दिनमा साँखु र साँखु बाहिरका सर्वसाधारणलाई पूजा गर्न सजिलो होस् भनी देवताहरूलाई चलाखु टोलस्थित देवता घरबाहिर राखिएको थियो । ‘साँखुमा दुईवटा वज्रयोगिनी देवीका मूर्ति छन्’, उनले भने, ‘जात्रा गरिने देवता म्हासुख्वा माजु (पहेँलो अनुहार भएकी वज्रयोगिनी) हुन् । हयाँमुख्वा माजु (रातो अनुहार भएको वज्रयोगिनी) लाई मन्दिर बाहिर ल्याउन मिल्दैन ।’ वज्रयोगिनी देवीलाई हिन्दु सम्प्रदायले दश महाविद्यादेवी, बौद्ध सम्प्रदायले उग्रतारा र तिब्बती लामाले धोज्र्येफाम्बू, मनकामनाका रूपमा पुज्छन् ।

जात्रामा हनुमान ढोका दरबारबाट ल्याइएको मल्लकालिन राज खड्ग सम्मिलित गराइएको थियो । ऐतिहासिक खड्गलाई मूलजात्राको भोलिपल्ट मणिचुड पर्वतस्थित वज्रयोगिनी मन्दिरमा पुर्‍याइएको थियो । मन्दिरमा राजप्रतिनिघिका रूपमा आएका व्यक्तिले खड्गमा राखिएको म्हिचा: (कलेवर कपडाको खोल) निकाली मल्लराजा र देवताबीच एकआपसमा दर्शन भेट गराएका थिए । राजप्रतिनिघिका रूपमा आएका जुजु हरिचन्द्र श्रेष्ठले हनुमान ढोकाबाट साँखुमा ल्याएपछि बहालटोलस्थित राजगद्दीमा विराजमान गराउने परम्परा रहेको बताए । ‘वज्रयोगिनी मन्दिरमा शुक्रबार राजा र शनिबार रानी पूजा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजा र रानीपूजामा पहिला मल्लकालीन राजारानी उपस्थित हुन्थे । अहिले खड्गलाई राजप्रतिनिघिको रूपमा लैजाने गरिन्छ ।’

उनले रानी पूजाको दिनमा महिलाले राज खड्ग बोक्नुपर्ने मान्यता रहेको बताए । मूलजात्राको दिनमा वसुन्धरा देवीलाई जात्रा गरिन्छ । वसुन्धरा देवीलाई नगर परिक्रममा नसक्कुन्जेल खट भुई बिछ्याउन नहुने मान्यता छ । वज्रयोगिनीको जात्रा वसुन्धारा देवीले विमान चढेर अवलोकन गर्न आएकाले भुइँमा बिछ्याउन नमिल्ने भन्ने मान्यता छ ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीको पिपल्स क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको प्यानल विजयी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि बिहीबार चुनाव भएको हो । आदित बोहराको अध्यक्षतामा प्रत्यक्षतर्फ १० सदस्य विजयी भएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– ट्राफिकसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरेर जनचेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार दीपेन्द्र विष्टलाई चावहिलस्थित एलिट ग्रान्ड स्कुलले सम्मान गरेको छ । बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद नेपालले नगद ५ हजार रुपैयाँसहित प्रशंसापत्र प्रदान गरे । विद्यालयले सोलुखुम्बु निवासी ट्याक्सी चालक युद्धबहादुर कार्कीलाई पनि नगद ५ हजारसहित सम्मान गरेको छ । चालक कार्कीले राजधानीमा एक यात्रुले ट्याक्सीमा बिर्सेको करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको बहुमूल्य गरगहना ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाएका थिए । उनको इमान्दारिताको कदर गर्दै कार्कीलाई विद्यालयले सम्मान गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रहरीको भूमिका फितलो भएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि महानिरीक्षक अर्यालले उपत्यका ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख मिङमार लामालगायत सबै परिसर, बृत्त र प्रभाग प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् । ‘लामो समय ट्राफिक जाममा पर्खिनु परेको जनगुनासो बढेको छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसकारण ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको छु ।’ साथै यात्रुसँग सहजरूपमा व्यवहार गर्न पनि सबै प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिए । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउने भन्दै उनले यात्रुलाई सहजरूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।

विराटनगर– केही जिल्लामा दलहरूले उम्मेदवार तय गरिसके पनि धेरै आकांक्षी देखिएका जिल्लामा भने छान्न सकस परेको छ । सिन्धुलीमा सबैजसो दलले गाउँ–नगरका साना पदमा उमेदवारको टुंगो लगाउँदै छन् । नगरपालिका मेयर, उपमेयर तथा गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखबाहेकका पदमा उम्मेदवार लगभग टुंगो लागिसकेको दलले जनाएका छन् ।

कमलामाई नगरपालिकामा एमालेले मेयर पदमा खडग खत्रीलाई उठाउने पक्कापक्की भएको छ । ‘मेयरमा सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गरी सिफारिस गरिएको छ, फेरिदैन होला,’ एक नेताले भने ।

कमलामाई नगरपालिकाकै वडा नं ७ मा कर्ण घिसिङ, ४ मा चूडामणि श्रेष्ठ, ३ मा खडगप्रसाद चौलागाईंलाई एमालेले अध्यक्ष पदमा उठाउँदै छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भने हालसम्म प्रमुख पदमा सर्वसम्मत चयन हुन सकेको छैन । ती ठूला दुई दलले पनि केही वडामा उम्मेदवारी पक्का गरेका छन् । कमलामाई नगरपालिका वडा नं १ मा महेश्वर खतिवडा, २ मा प्रकाश कार्की, ३ मा ओमबहादुर कार्की, ७ मा अनिल थापा, वडा नं ११ मा गंगाबहादुर कार्कीलाई कांग्रेसले अध्यक्ष पदमा उठाउने पक्कापक्की भएको छ । माओवादी केन्द्रले वडा नं ५ मा हितलाल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदमा चुनावी मैदानमा उतार्दै सदस्यमा समेत उम्मेदवार छनोट गरिएको जनाएको छ ।

धनकुटामा भने दलले उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेका छैनन् । आकांक्षीको संख्या बढेपछि उम्मेदवार छान्न सकस भए पनि दलले चुनावी गतिविधि भने तीव्र पारेका छन् । पहिलो चरणमा वडाबाट आकांक्षीको नामावली संकलन गरेर सम्बन्धित पार्टीको जिल्ला समितिमा नाम बुझाउने काम सकिएको छ । तर, एक पदका लागि कम्तीमा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सिफारिस भएपछि जिल्ला नेतृत्वलाई चयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

विशेष गरी ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतलाई उम्मेदवार टुंगो लगाउन सास्ती भएको छ । जिल्लाका ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाका जम्मा ६० वटा वडामध्ये अधिकांशमा सर्वसम्मत उम्मेदवार आउन नसकेको सम्बद्ध पार्टी स्रोतले जनाएका छन् । जिल्लाका सबै नगर तथा गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदका लागि मुख्यगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट दुई सयभन्दा बढी आकांक्षी रहेका छन् । गाउँ तथा नगर सदस्यको संख्या जोड्ने हो भने अझ बृहत् संख्या हुनेछ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति अग्निप्रसाद पौडेलले धेरै आकांक्षीको नाम आए पनि आधिकारिक उम्मेदवार चयन गर्न केही दिन लाग्ने बताए । एमाले जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले पनि वडाबाट एकै पदमा धेरैको नाम सिफारिस भएकाले छानबिन गर्न कम्तीमा एक हप्ता समय लाग्ने जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज हेमराज भण्डारीले धेरै आकांक्षी भएकाले जिल्ला कमिटीको बैठकले छानबिन गरी आधिकारिक उम्मेदवार टुंगो लगाउने बताए ।

घरघरमा पार्टी झन्डा
धरान उपमहानगरपालिका–१७ को उदयटोलमा झन्डै ५ सय घर छन् । अधिकांशले सबैले देख्ने गरी आफूले रुचाएको राजनीतिक दल र चुनाव चिह्न अंकित झन्डा घरमा सजाएका छन् । सुकुमवासीको फुसको सानो घर होस् वा हुनेखानेले बनाएको पक्की घर, सबैमा कुनै न कुनै पार्टीका झन्डा फहराइरहेकै छन् ।

घर मात्र होइन, कतिपयले निजी तथा भाडाका सवारी साधनमा पनि चुनावी चटारो बढेको झल्को दिने गरी पार्टीको झन्डा राखेका छन् । चुनाव हुने कि नहुने भन्ने दोधारकै बीच माहोल बढ्नुलाई २० वर्षसम्म रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भित्र्याउन मतदाता आतुर रहेको संकेत ठान्छन्, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्मा । उनले भने, ‘दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावमा दलहरूले अझै पनि आफ्नो घोषणपत्र र उम्मेदवारको तय गर्न नसकेको अवस्था भए पनि मतदाताहरू भने तातिएको देखियो ।’

धरान–१५ का ज्ञानदीप लिम्बूले विकास निर्माण गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह भएकाले जनता चुनावी माहोलमा होमिएको बताए । उनले भने, ‘जनताले विकास निर्माण गर्ने नेतालाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रूपमा मतदान गर्नेछन् ।’

सबल उम्मेदवारको खोजी
खोटाङ– दलहरू स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवार तय गर्ने कसरतमा छन् । स्थानीय तहमा पकड भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने उनीहरूको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता एक चरणको चुनाव लक्षित कार्यक्रम सकेर सदरमुकाममा टिकटको होडबाजीमा लागेका छन् । पहिलोचोटि हुन लागेको स्थानीय तह चुनावमा जित हात पार्न अब्बल उम्मेदवारको छनोट भइरहेको कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णुकुमार राईले बताए । आठ गाउँपालिका र दुई नगरपालिकामध्ये अधिकांशमा आफ्नै पार्टीको जित हुने कांग्रेस जिल्ला सभापति नरेशकुमार श्रेष्ठले दाबी गरे ।

एमालेले पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सबल उम्मेदवारको खोजी गरिरहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उम्मेदवार जिल्ला तहमा छिनोफानो गर्न नसकिएकाले आकांक्षीका नाम प्रदेशमा पठाउने तयारी भएको जिल्ला अध्यक्ष बबि चाम्लिङले बताए । उनी पनि जिल्लाका सबै तहमा आफ्नै पार्टीले जित्ने दाबी गर्छन् ।

माओवादी केन्द्र पहिलो संविधानसभाको जित दोहोर्‍याउने दाउमा छ । अहिले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन अभ्यास भइरहेको पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज धु्रव बुढाथोकीले बताए । संघीय समाजवादी फोरमको जिल्ला संगठन पनि निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेको छ । यद्यपि अहिले पार्टीले कस्तो लाइन लिने हो भनेर बसेको जिल्ला उपाध्यक्ष टंकबहादुर थापाले जनाए । जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा १ लाख १५ हजार ६ सय ४४ मतदाता छन् । मतदानका लागि एक सय ७३ मतदान केन्द्र तय गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत दिनेश खत्रीले जानकारी दिए ।

वैशाख १२ गते प्रत्येक पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने उनको भनाइ छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भने गत वैशाख ३ गते नै स्थापना भइसकेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी जिल्ला न्यायाधीश शान्तिप्रसाद आचार्यले सम्हालेका छन् ।

सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष हुन आग्रह
चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तह निर्वाचन तयारीमा भइरहेका गतिविधिबारे बिहीबार पत्रकारलाई जानकारी गराएको छ । कार्यालयमै आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीलाई निष्पक्ष रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे । ‘जनतालाई सुसूचित गर्ने काम पत्रकारको हो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नुपर्‍यो, बायस हुनु भएन ।’ कार्यक्रममा निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख ढकालले वैशाख २ गतेबाट मतदाता शिक्षाका लागि ३ सय ७६ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिए । ‘यसरी खटिएका स्वयंसेवकले भोट गर्ने तरिका सिकाएर बदर मत घटाउनेछन्,’ उनले भने, ‘मतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रेरित गर्नेछन् ।’

एक पदमा तीनभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस भएपछि जिल्ला नेतृत्वलाई चयन गर्न कठिनाइ

रौतहट– संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रहरीबीच बिहीबार गौरमा झडप भएको छ । प्रहरीले मोर्चाका ८ नेता/कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । दुई सुरक्षाकर्मी र केही कार्यकर्ता घाइते छन् ।

संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत मोर्चाले सदरमुकामस्थित बीपीचोकबाट सिठी र लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । नगर परिक्रमापछि पुन: बीपीचोक फर्किने क्रममा गौर नगरपालिका कार्यालयअगाडि झडप भएको हो । नगरपालिका कार्यालयमा रहेका एमाले क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद रामकुमार भट्टराईलाई लक्षित गरी मोर्चा कार्यकर्ताले नाराबाजी र ढुंगा प्रहार गरेका थिए । नगरपालिका भवनको दक्षिणपट्टिका झ्यालका केही सिसा फुटेका छन् । प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि दुबै पक्षबीच झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

भीड तितरबितर पार्न प्रहरीले ३ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो । झडप क्रममा मोर्चाकी महिला नेत्री अमव्या खातुनलगायत केही घाइते भएको मोर्चाको दाबी छ । पूर्वसांसद रम्भादेवी यादव, सद्भावना पार्टीका सहमहासचिव अजय गुप्ता, रामेश्वर राय यादव, अरुणकुमार सिंह, शेष जमशेद र धर्मेन्द्र पटेलसहित ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी नवीनकृष्ण भण्डारीले बताए । ‘मोर्चा कार्यकर्ताले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर २ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरीको चुस्ता समाएपछि बल प्रयोग गर्न बाध्य भएका हौं ।’

चुनावविरुद्ध प्रदर्शन
सिरहा– स्थानीय तह निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका कार्यकर्ता बिहीबार प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले लहान, सदरमुकाम सिरहा बजार, धनगढीमाईलगायत विभिन्न स्थानमा सिठी फुकेर लाठी जुलुस प्रदर्शन गरे ।

राप्रपा सभा बिथोले
बारा– मोर्चा कार्यकर्ताले कलैयामा पनि लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । संविधान संशोधनबिना निर्वाचन नगर्न उनीहरूले चेतावनी दिए । मोर्चा कार्यकर्ताले केहीबेर निर्वाचन कार्यालय पनि घेराउ गरे । प्रदर्शनकारीको एउटा समूहले एभरेस्ट होटलमा प्रवेश गरी त्यहाँ हुँदै गरेको राप्रपा बैठक बिथोलेका थिए । शैक्षिक तालिम केन्द्र गंगापुरमा सञ्चालित मतदाता शिक्षा तालिमसमेत बिथोले । मधेस आन्दोलनको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार प्रदर्शन गरेका हुन् ।

यस्तै कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवामा पनि लाठी जुलुस प्रदर्शन गरे । सरकारले मधेसको माग सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती चुनाव गराउन लागेको भन्दै मोर्चाले विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

सरकार विरोधी नारा लगाउँदै बजार परिक्रमा गरेर जुलुस प्रशासन कार्यालयअघि पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा फोरम जिल्ला अध्यक्ष सन्दीपकुमार यादव र मधेसी युवा फोरमका नेता सन्दीप पाण्डेले मधेसवादी दलसँग सरकारले पटकपटक गरेको सहमति अटेर गरी मधेसी जनतालाई हकअधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।

कार्यकर्ता पक्राउ
चितवन– प्रहरीले भरतपुरको चौबिसकोठीमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रम बिथोलेको छ । एकीकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियानअन्तर्गत चुनाव विरोधी कार्यक्रम गरेको भन्दै सभा बिथोलेको हो । सम्झाई/बुझाई गर्दा नमानेको र उल्टै आन्दोलनकारीबाट ढुंगा प्रहार भएपछि दोहोरो झडप भएको थियो । झडपमा पार्टीका ५ नम्बर इलाका सेक्रेटरी कृष्णप्रसाद पौडेल घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । आन्दोलनकारीको ढुंगा प्रहारबाट चितवन अस्पताल भवनको सिसा फुटेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार टायर बाल्ने र ढुंगा प्रहार गर्ने २३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

सुरक्षा चुनौती
गोरखा– सरोकारवालाले अघिल्ला चुनाव विश्लेषण गर्दै आसन्न स्थानीय चुनावको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बिहीबार गरेको निर्वाचन अधिकृत, गाउँपालिकाका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको भेलामा उनीहरू चुनावमा सुरक्षाको पाटोबारे छलफलमा जुटे । ‘जुन पार्टीले जहाँ सक्यो त्यहाँ बुथ कब्जा गरेको इतिहास छ’, कांग्रेस जिल्ला सभापति हरिबहादुर घलेले भने, ‘यसले गर्दा चुनावको नतिजा निष्पक्ष आउन सक्दैन ।’ चुनावमा खटिने कर्मचारी र शिक्षकसमेत पार्टीमा आबद्ध भएका कारण चुनाव धाँधलीरहित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँमा खटिने निर्वाचन अधिकृत, गाउँपालिकाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन घलेले आग्रह गरे । एमाले नेता विशेश्वर कट्टेलले अघिल्ला चुनावमा घटना भएका स्थानलाई सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका नेता दीपक देवकोटाले मतदातालाई निर्वाचन शिक्षा नपुगेको बताए । प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित बनाउन दलहरूले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बिर्तामोड – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार हदैसम्म उदार र लचिलो हुँदा पनि सहमतिमा नआउने हो भने मोर्चाले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले बिहीबार यहाँ आयोजित पार्टीको पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार बिहान फेरि एकपटक मधेसी मोर्चाको नेतृत्वसँग वार्ता तय भएको जनाए ।

‘मोर्चा नेतृत्वलाई स्थानीय निर्वाचनबाट अलग भई संघर्षका कार्यक्रम लिएर जाने भूल नगर्न सम्झाउनेछु,’ उनले भने, ‘उहाँहरू अन्तिमसम्मै समझदारीमा आउनुभएन भने जनताले बुझ्नेछन्, दालमे कुछ काला है ।’

निर्वाचनबाट टाढिए मोर्चाका नेताहरू मधेसी जनताबाटै अलग हुने निश्चित देखिएको दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो ।

उनले सरकारका तर्फबाट वैशाख ३१ गते एकै चरणको निर्वाचन शतप्रतिशत सम्पन्न हुने बताए पनि अकल्पनीय दुर्घटना या षड्यन्त्रबाट निर्वाचन नहुने अवस्था आए त्यसविरुद्ध देशव्यापी रूपमा जनताले प्रतिकारमा उठ्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘निर्वाचन विरोधी षड्यन्त्र हुन्छ त म भन्दिनँ, तर हुन सक्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो अवस्था परास्त गर्ने तागत जनतासँग मात्र हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने विश्वास दिलाएको पनि उल्लेख गरे । उनले निर्वाचनकै प्रसंग दोहोर्‍योउँदै भने, ‘आकाश खसे या धर्ती भासिए अर्कै कुरा हो, अन्यथा सरकारका तर्फबाट वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्न नसक्ने कुनै कुरा बाँकी छैन ।’

माओवादी केन्द्रको भ्रातृसंस्था योङ कम्युनिस्ट लिग र अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला अधिवेशनको संयुक्त उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीसहित करिब एक दर्जन केन्द्रीय नेता उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेतर्फ लक्षित हुँदै भने, ‘मेची–महाकाली गर्ने भएर पहिले हामी हारेकै हो, नेपाली कांग्रेस पनि हारेकै हो । अहिले केपी ओलीमा त्यो अहंकार पलाएको छ, अब हार्ने पालो उनको हो ।’ दाहालले १० वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्न पाए मुलुकको कायापलट गर्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।

निर्वाचनबाट टाढिए मोर्चाका नेताहरू मधेसी जनताबाटै अलग्गिने दाहालको दाबी

हेटौंडा – उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत मधेसवादी दल स्थानीय तह निर्वाचन आउने हो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने बताएका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष थापाले बिहीबार पार्टीले हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भने, ‘दुई चरणमा निर्वाचन गर्न समस्या होइन, तर मधेसवादी दल आउने पक्का हुनुपर्‍यो ।’ मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकारले हदैसम्म कोसिस गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘सहमतिबाट टुंग्याउन सकिने माग भएकाले मधेसवादी दललाई वार्तामा आउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘२० वर्षपछि हुन गइरहेको निर्वाचनालाई बहिष्कार गर्नेजस्तो कठोर निर्णय गर्नु हुँदैन ।’ वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने भएकाले द्विविधा नलिन पनि उनले आग्रह गरे । निर्वाचनले मुलुकको विकासको ढोका खोल्ने अध्यक्ष थापाको धारणा थियो । ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू मुलुकमा लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन, उद्योग कलकारखाना नखुलेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो हुँदैन’, उनले भने ।

धनगढी– ‘बिहान एउटा पार्टीका नेता आएर आफ्नो दलबाट चुनाव लड्न आग्रह गरे, दिउँसो अर्को पार्टीकाले,’ नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै एक दलित महिलाले भनिन्, ‘मलाई कुनै पार्टीका विषयमा जानकारी नै छैन । वडा सदस्य भएर के गर्नुपर्छ भन्नेसमेत पत्तो छैन ।’

पछिल्ला दिन दलहरूको यस्तो आग्रह सुन्ने उनी एक्ली होइनन् । सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने, गाउँमा अलि बोल्न सक्ने र क्याम्पस(विद्यालय तहमा अध्ययन गरिरहेका दलित युवती सबैलाई दलका नेताले चुनाव लड्न आग्रह गर्दै आएका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको सहभागिता निश्चित गरेपछि उम्मेदवारीका लागि यस्ता महिलाको खोजीमा दल जुटिरहेका छन् । तर, पाउनै धौधौ छ । ‘मेरै घरमा तीनपटक कुन कुन पार्टीका नेता आइसके,’ गोदावरी नगरपालिका तेघरीका वीरबहादुर विकले भने, ‘छोरी भर्खर क्याम्पस पढै छे, २१ वर्षकी भई तर चुनाव लड भनेर नेताहरूले हैरान पारिसके ।’

ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाले नै वडामा दलित महिला उम्मेदवार पाउन सकेका छैनन् । संगठन कमजोर भएका साना दल अधिकांशले यो प्रावधानअनुसार दलित महिला उम्मेदवार पाउन मुस्किल भएको बताएका छन् ।

‘एउटै दलित महिलाको घरमा उम्मेदवार बनाउन तीनवटै पार्टीका नेता पुग्यौं,’ कांग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश वमले भने, ‘मैले त इष्टमित्रबाट समेत दबाब दिन लगाएँ । उम्मेदवार खोज्न निकै समस्या परेको छ ।

योग्य र उम्मेदवार हुन चाहने दलित महिला गाउँमा छँदैछैनन् ।’

एमाले नेत्री कमला जोशी पनि दलित महिला पाउन समस्या परेको स्वीकार गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘लाजमर्दो स्थिति देखिएको छ, लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरूले वडामा दलित महिला उम्मेदवार नपाउनु ठूलो असफलता हो ।’

माओवादी केन्द्रलाई पनि दलित महिला उम्मेदवार पाउन निकै सकस भएको छ । माओवादी कैलालीका इन्चार्ज उत्सव भन्छन्, ‘हामीसँग उम्मेदवार हुने दलित महिला केही बढी भए पनि धेरै ठाउँमा समस्या छ ।’ पार्टीको संरचना बनाउँदा दलहरूले हुनेखाने र जान्नेसुन्नेलाई मात्रै मौका दिएकाले अहिले यस्तो अवस्था आइलागेको दलित महिला अधिकार मञ्च कैलालीकी कार्यक्रम निर्देशक सावित्रा घिमिरेले बताइन् ।

चर्चामै सीमित
तनहुँ– जिल्लाका ४ नगर र ६ गाउँपालिकामध्ये भानु नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका महिलाले प्रमुखमा दाबी गरेका छन् । अन्यमा भने अधिकांशले उपप्रमुख र वडा तहमा मात्र आकांक्षा देखाएको दलका जिल्ला नेताले बताए ।

सदरमुकामको व्यास नगरमा प्रमुख पदमा दावा गर्ने ठानिएका महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष पवित्रा पौडेल र अनेमसंघकी अध्यक्ष मनुमाया श्रेष्ठले उपप्रमुखमा दावा गरेका छन् । कांग्रेसकी सदस्य उर्मिला थापाले प्रमुखमा दावा गरेकी छन् । पार्टी सभापतिदेखि सदस्यसम्मका पुरुषले पनि प्रमुखमै दावा गरेका छन् । भानुमा भने कांग्रेसका बालकुमारी लोहनी र चिनु पोखरेलले प्रमुखमा दावा गरेका छन् । एमालेकी जिल्ला सचिव भगवती न्यौपानेले पनि प्रमुखमा दावा गरिन् । दलहरूले एउटा पदमा ३ जनादेखि ५ जनासम्मको आकांक्षीको नाम संकलन गरिरहेका छन् । ती नामबाटै अन्तिम उम्मेदवारी आउने कांग्रेस सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।

‘निर्वाचनमा नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै हौस्याउनेले नै दावा नगरेपछि धेरैले वडा सदस्यमा मात्र जाने देखिएको छ,’ स्थानीय अञ्जना न्यौपानेले भनिन्, ‘प्रमुख पद सम्हाल्न सक्ने गरी नेतृत्व विकास अझै नभएको देखियो ।’

दरैको प्रतिनिधित्व माग
यसैबीच नगरका वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा दरै जातिको उम्मेदवारी सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गर्दै क्रियाशील दरैहरूले कांग्रेस जिल्ला सभापति न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । व्यास नगरमा यसअघिका दुईवटै निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेकाले उसैलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् । ‘राजनीतिक योगदानको मूल्यांकन र दरैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर ज्ञापन बुझायौं,’ कांग्रेस जिल्ला सदस्य खरसिंह दरैले भने, ‘जातिको बाहुल्य भएका वडामा दरैको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ ।’

महिलालाई बेवास्ता
बाँके– कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको प्रमुखको उम्मेदवार छनोटमा नाम प्रस्ताव नगर्दा महिलाहरू राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुखका लागि एमालेले वसन्ती अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेको छ । तर, पाका नेता लुटबहादुर रावतलगायतको नाम पनि प्रस्ताव गरिएकाले अधिकारी आफू उम्मेदवार छानिनेमा ढुक्क छैनन् । त्यसबाहेक सबै स्थानीय निकायको प्रमुख पदको उम्मेदवारमा महिला अटेका छैनन् ।

कांग्रेसले उम्मेदवारी छनोटको तयारी गरिरहँदा महिलाको चर्चा छैन । नेत्री उमा थापामगरले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा दाबी गरेकी छन् । ‘स्थानीय तहको प्रमुख पदका लागि योग्य महिला नभएका होइनन् । दु:खको कुरा हो, स्थानीय तहको प्रमुखमा एक जना महिलाको नाम प्रस्तावमा परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई फेरि पनि उपप्रमुखमा सीमित गर्ने काम भइरहेको छ ।’ एमालेले खजुरा गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा एकमाया विक, बैजनाथ गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा शारदा विकको नाम प्रस्ताव गरेको छ । उपमहानगरमा शान्ति ढकालको नाम प्रस्ताव छ । अन्य गाउँपालिकामा महिलालाई प्रमुख पदमा प्रस्ताव गरिएको छैनन् । ‘उम्मेदवारी छनोटमै महिला प्राथमिकतामा परेनन् । समावेशी भन्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन,’ एमाले बाँकेकी नेत्री एकमाया विकले भनिन्, ‘राजनीतिक सहभागितामा महिलाहरू जहिले पनि ओझेलमा परिरहेका छन् ।’ माओवादी केन्द्रले पनि ८ वटै स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गरेको छैन ।

दाङमा पनि उस्तै
दाङ– केही प्रमुख पदमा महिला सिफारिस भए पनि अधिकांशले उपप्रमुखमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ । प्रमुख पद नपाइने आशंकामा केहीले सुरुमै उपप्रमुख पदमा दाबी गरिरहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेले सीता न्यौपाने तथा उपप्रमुखमा हुमा डीसी, शोभा शाह र हीरा पुनको नाम सिफारिस गरेको नगर कमिटी सचिव सुदन केसीले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा एमालेबाट माया आचार्य, रेखा आचार्य विक, भगवती शर्मा र तारा देवकोटा सिफारिस भएका छन् । बबई गाउँपालिका प्रमुखमा सावित्रा विश्वकर्मा र दंगीशरणमा सीमा न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने अझै नाम सिफारिस गरेका छैनन् । वडा तहबाट नाम आउने क्रम जारी रहेको र नगर तथा गाउँपालिका तहबाट अझै उम्मेदवार छनोट नभएको कांग्रेस जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले बताए । ‘१८ भन्दा बढी वडाबाट प्रमुख पदमै महिलाको नाम आएको छ । अन्य धेरैजसोमा उपप्रमुखमा नाम आएको छ,’ उनले भने । केही स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुख पदमा ल्याउने गरी योजना बनाइरहेको माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहइन्चार्ज निर्मल आचार्यले बताए ।

छायामा महिला
डडेलधुरा– नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलगायत पदमा पुरुष नै बढी चर्चामा छन् । ‘महिलाले प्रमुख र वडाध्यक्ष पदमा गरेको दाबी छायामा पारिएको छ,’ स्थानीय जीवन बिष्टले भने, ‘महिलालाई कोटा छुट्याएर सिट तोकेजस्तो भान पारिएको छ ।’ जहाँ पनि महिला उम्मेदवार उपप्रमुख पदका लागि मात्रै भनेजस्तो भएको उनले बताए । अमरगढी नगरपालिकाको मेयर पदका लागि पदमा गुरुङ, नारूदेवी ओझालगायत दाबेदार हुन् तर उनीहरूको नाम उपमेयर पदमा चर्चामा ल्याइएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रमा पनि महिलालाई उपमेयर पदमै सीमित गर्न खोजिएको छ ।

वडाभरि महिला उम्मेदवार
गुलरिया– एमाले बर्दियाले गुलरिया–६ मा सबै पदका लागि महिला उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । वडा अध्यक्षमा पवन क्षत्रीसहित सदस्यमा माधुरी थापा, राधिका पौडेल, महिसरा परियार र पार्वती विष्ट उम्मेदवार छानिएका छन् । नगर प्रमुखमा हरिप्रसाद ज्ञवाली उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको छ । उक्त पदका लागि ज्ञवालीसहित अमरबहादुर खडा र शोभा ज्ञवालीको नाम सिफारिस भएको थियो । उपमेयरका लागि टीका सम्सेरी मगर, लोकबहादुर वली र लक्ष्मी गौतमको नाम सिफारिस भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा पनि शुक्रबारसम्म सबै पदमा उम्मेदवार तय गर्ने तयारीमा छन् ।

‘पार्टी संरचना बनाउँदा दलहरूले हुनेखाने र जान्नेसुन्नेलाई मात्रै मौका दिएकाले अहिले चुनावमा उठाउन दलित महिला खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ’

लेखनाथ – कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका जितबहादुर पुन माओवादी केन्द्रबाट वडाअध्यक्ष लड्ने तयारीमा छन् । उनी गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा आफ्नो प्यानलबाट चुनावमा सहभागी गराउन दलित महिलाको खोजीमा जुटे । उनी श्याममाया विककामा पुगे । तर, श्याममायाले आफूलाई अर्कै पार्टीले सदस्यता दिएर चुनाव लडाउन लागेको भन्दै असमर्थता जनाइन् । ‘गाउँमा अलि टाठीबाठी दलित महिला उनै थिइन्,’ जीतबहादुरले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट खोसेर लैजाने काम भयो ।’

कास्कीका चारवटै गाउँपालिकाका वडामा उम्मेदवारीका लागि दलित महिला खोसाखोस भएका छन् । माओवादी केन्द्रको तुलनामा कांग्रेस र एमालेलाई दलित महिला खोज्न सकस भएको छ । राप्रपाले गाउँपालिकाका धेरै वडाबाट दलित महिला नपाएकै कारण चुनाव लड्न नपाउने स्थिति देखापरेको छ । गाउँपालिकामा ३९ र पोखरा लेखनाथ महानगरमा ३३ वडा छन् । यी सबैमा न्यूनतम ५ पार्टीले चुनाव लडा पनि ३ सय ६० दलित महिला आवश्यक पर्छ । जबकि कास्कीमा २३ दल दर्ता छन् । पूर्व संविधानसभा सदस्य दुर्गा विक पहिला राजनीतिक दलले दलित महिलालाई संगठित नगराएकोले समस्या निम्तिएको बताउँछिन् । ‘एक त नीति नै नयाँ भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘अर्को कुरा, राजनीतिक दलले यस्तो अवस्था आउँला भनेर पहिले सोच्दै सोचेनन् ।’ माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी विकले आफ्नो पार्टीमा भने धेरै समस्या नरहेको दाबी गरिन् ।

कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघ जिल्ला अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनार पार्टी राजनीति गरेका दलित महिला भेट्न गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘पहिलादेखि पार्टीमा क्रियाशील दलित महिला भेट्न मुस्किलै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर उम्मेदवारै नपाउने कुरा साँचो होइन ।’ दलले उम्मेदवार बनाउनकै लागि दलित महिलालाई धमाधम पार्टी सदस्यता दिन थालेका छन् । एमाले निकट उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कास्कीका पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर परियार पनि दलित महिला खोसाखोस भएकोमा सहमत छन् । ‘कुनै पार्टीमा संगठित नभएका दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपरेको सत्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनाव लड्नकै लागि दलित महिलालाई सदस्यता बाँडिएको छ ।’

दुई वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पमा क्षति बेहोरेको भनिएको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनलाई जोगाउने कि भत्काउने भन्ने बहसले निकास पाउने स्थिति देखिएको छ । सम्बद्ध विज्ञ र प्राविधिकहरूले सिंहदरबार पश्चिमी मोहडाअन्तर्गतका भित्री कक्षमा गरेको स्थलगत भ्रमणपछि बाहिर चर्चामा आएजस्तो यो मोहडा जोगाउनै नसकिने गरी ‘क्षतिग्रस्त’ नबनेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउने एउटा ‘सिग्नेचर’ मानिने सिंहदरबारलाई जे–जसरी सकिन्छ, प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) नै गर्नुपर्नेर्े साझा रायसुझाव आएका छन् जुन आफैंमा सकारात्मक छ । प्रबलीकरणले एसियाली कलात्मक आकृतिको भवनमै विशिष्ट मानिने सिंहदरबारको स्वरूपलाई जोगाउने निश्चित छ ।

भूकम्पपछि सुरु भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा कामभन्दा बढी कुरा भइरहेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्न सकिने स्थिति छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समेत स्पष्ट देखिने गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका काम नभइरहेका बेला सिंहदरबार र यस्तै सम्पदाजन्य संरचनाको साख जोगाउने दिशामा त्यति प्राथमिकतापूर्वक काम हुन सकेको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थलहरूसहित प्रमुख सम्पदाको हेरदेख वा पुनर्निर्माणमा विभिन्न दातृ निकायहरूले साथ दिने भनिए पनि त्यसमा पनि खासै उपलब्धि देखा पर्न सकेको छैन । सिंहदरबारका हकमा पनि बाहिरी सतहबाट गरिएको अध्यनलाई आधार मान्दै यथार्थ धरातलको विश्लेषण हुन सकिरहेकै थिएन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा पहिलोपटक विज्ञ समूहले सिंहदरबारमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा जापानबाट आएका विषयविद्ले दिएको राय–सुझाव अर्थपूर्ण छ ।

जापानको क्युसु टापुमा पर्ने कुमामोतो राज्यमा गत वर्ष अप्रिल १६ मा आएको ७ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर त्यहाँको ५ सय वर्ष पुरानो ‘कुमामोतो कासल’ (दरबार) भत्केपछि त्यसमा सबलीकरणको काम गरिरहेको निप्पोन कोइ समूहका इन्जिनियरले सम्पदा जोगाउने अर्थमा मूल्यको हिसाब नहुने अनुभव सुनाएका छन् । कुमामोतो कासललाई २० वर्षे योजना बनाएर प्रबलीकरण गर्ने काम सुरु गरिएको अनुभव सुनाएर सिंहदरबारलाई ‘जोगाउन सकिने’ सकारात्मक अनुभव विज्ञले बाँडेका छन् । अब प्राधिकरणले सधैंजस्तै बहस र चर्चामा मात्रै आउन चाहने अभ्यासबाट अघि बढेर कार्य रूपमा पनि सिंहदरबार जगेर्नाका दिशामा परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा गठन भएको उपसमितिमा रहेका विज्ञ पदाधिकारीले सिंहदरबारको पश्चिम मोहडामा बाहिरबाट देखिएको ‘क्षतिग्रस्त यथास्थिति’ तत्काल न्यून गराउन मोहडाको छतमा त्रिपाल ओढाउने र स्काफोल्डिङको काम सुरु गर्ने भनेर सुझाव दिएको धेरै भइसकेको छ । तर, तत्कालै असर पर्ने र काममा देखिने संरक्षण–संवद्र्धनका दिशामा प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन । कहिले सहरी विकास मन्त्रालयको कारण देखाएर अथवा कहिले आफ्नै अनिर्णयलाई अगाडि सारेर कुनै मर्मत–सम्भार र हेरदेख पाउन नसकिरहेको सिंहदरबारले दुई बर्खाको झरीपानी खेपिसकेको छ । अब रेट्रोफिटिङको तहमा विभिन्न तहबाट सकारात्मक बहस र सुझाव आउन थालिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले कार्यप्रगति देखाउन जरुरी छ ।

अबको चरणमा संरचनागत रूपमा भित्री स्वरूप (स्ट्रक्चरल) को विस्तृत अध्ययनपछि सिंहदरबारले जीवन पाउन सक्ने आशा पलाएको छ । वास्तुकला र निर्माण शैलीका आधारमा सिंहदरबार सिंगो एउटा युगको ‘प्रतिनिधि सम्पदा’ मात्रै होइन, यो नेपाल– नेपालीको चिनारी जोडिएको ‘सिग्नेचर’ समेत हो । पहिलेजस्तै यसलाई भीडभाडयुक्त प्रशासकीय कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्नु–गराउनुभन्दा कुनै विशेष संग्रहालय अथवा अवलोकन प्रयोजनको केन्द्रका रूपमा मात्रै उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

३१ वैशाख नजिकिँदैछ । अर्थात् प्रकटमा स्थानीय तहका लागि मतदान गर्ने मिति पर्खाइका दिनहरू कम हुँदैछन् । तर राजनीतिक शीर्षस्थहरू भने निर्वाचन हुने/नहुनेमा अझै दोमन छन् । उनीहरूका मनमा अन्योल छ, मुखले निर्वाचन भनिरहेका छन् । दुई दशकपूर्व २०५४ सालमा स्थानीय निकायका लागि निर्वाचन भएयता, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा, पहिलो २०६४ र दोस्रो ०७० सालमा दुइटा संविधानसभा चुनिए । स्थानीय निर्वाचन भने ०५४ सालयता भएको छैन ।

विदितै छ, यसबीच देश लामो संक्रमणबाट गुज्रियो । पछिल्लो संविधानसभाले संविधान त दियो, तर त्यो सन्तोषजनक भएन । विशेषगरी मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध गरे । विरोधस्वरूप गरिएको त्यस आन्दोलनलाई भारतले नेपालमाथि आपूर्ति रोकेर, नाकाबन्दी लगाएर समर्थन गर्‍यो । भारतद्वारा नेपालमाथि दबाबस्वरूप लगाइएको त्यो नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध यतिसम्म चिसियो कि नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र अहिले नेपालका राष्ट्रपतिको भारत दर्शनले पनि नेपाली मनमा जमेको हिउँ पग्लिनसकेको छैन । मधेस केन्द्रित भनिने दलहरू अझै एकपछि अर्को अड्को थापिरहेका छन्, आफ्ना माग सम्बोधन नहुन्जेल निर्वाचन हुन नदिने हठ गरिरहेका छन् । भारत फेरि पनि सबैलाई अर्थात् मधेस केन्द्रितलाई समेटेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिइरहेको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यही कुरा दोहोरिएको छ ।

यता केही नेता र निर्वाचन अयोगका उक्ति प्रयुक्ति सुन्दा लाग्छ, अब निर्वाचन रोकिँदैन । अवश्य हुन्छ । मधेस केन्द्रित आए पनि हुन्छ, नआए पनि हुन्छ । तर पृथक–पृथक नेताका पृथकै अभिव्यक्ति छन् । एकजना भन्छ, निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई ल्याउनैपर्छ, ल्याएर ३१ वैशाखमै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अर्को भन्छ, होइन दुई चरणमा गर्नुपर्छ । पहिलो चरण सम्पूर्ण पहाड र तराईका शान्त जिल्लाहरूमा गर्नुपर्छ र दोस्रो चरणमा अशान्त भनिएका ठाउँहरूमा गर्नुपर्छ । मधेस केन्द्रितलाई सहमतिमा ल्याएर गर्नुपर्छ । तर प्रतीत के हुन्छ भने जेजसो गरे पनि उनीहरू निर्वाचनमा आउनै चाहँदैनन् । उनीहरू प्रदेश पुनर्सीमांकनको अड्को थापेर बसेका छन् । तर संविधान एकपटक हेर्ने जोकसैलाई थाहा छ, प्रदेशहरूको निर्वाचन नभई सीमांकन हेरफेर हुनै सक्दैन । मधेस केन्द्रितलाई सीमांकन हेरफेर गर्नैपर्ने, यता संविधान अनुसार त्यसो गर्नै नमिल्ने । अजब गजब स्थिति छ, न उनीहरू बुझ्न चाहन्छन्, नत बुझाउने जिम्मावालहरू बुझाउन नै सक्छन् ।

मध्यपूर्वी बाहेक देशका अत्यधिक भागमा हेर्दा र गतिविधि देख्दा निर्वाचन नहुने देखिँदैन । उत्साह पनि त्यतिकै छ । तयारी भइरहेकै प्रतीत हुन्छ । तर राजनीतिक शीर्षस्थहरू आफैं विश्वस्त छैनन्, जबकि अध्ययन अनुसार निर्वाचन हुँदा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने भनेका तराईका ११ जिल्ला, त्यसमा पनि विशेष गरेर मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्ला हुन् । यसरी हेर्दा प्राविधिक हिसाबले देशका ७५ मध्ये ६४ जिल्लामा निर्वाध निर्वाचन हुनसक्छ । अलि बढी तयारीसाथ जाँदा ६७ जिल्लामा हुनसक्ने देखिन्छ । यसमा प्रश्न उपस्थित हुन्छ, के मधेस केन्द्रितका मागकै लागि निर्वाचनमा जान तयार र उत्साहित देशलाई आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्छ ? यस कोणबाट निर्वाचन विरुद्ध कुनै तर्क र युक्ति देखिँदैन । तर समस्या देशको आवश्यकता, यससित सम्बन्धित तर्क र युक्तिमा नभएर राजनीतिमा छ, दलहरूका नेतृत्वको मनोविज्ञानमा छ । मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्नेहरू र सम्पूर्ण देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्नेहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व छ एकातिर भने अर्कातिर भारतीय नेता, प्रशासक र गुप्तचरहरू के भन्छन्, त्यो सुन्नुपरेको छ । उनीहरूका अनुहारमा खेल्ने भावको परिवर्तन पढ्नुपरेको छ ।

निश्चय नै आउँदो ३१ वैशाख अथवा प्राविधिक कारणले १०/१५ दिन अरू समय थपे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने ७ माघअघि नै अरू दुई तह, प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन सम्भव हुनेछ । कथंं टर्‍यो भने, भनिरहनु नपर्ला, ७ माघअघि नै कुनै पनि तहको निर्वाचन हुन सम्भव/असम्भवभन्दा पनि २०६२/६३ को परिवर्तन संस्थागत हुने विषय नै शंकास्पद हुन जानेछ । यसले वर्तमान राजनीतिक धमिलोलाई अरू धमिल्याउने मात्र होइन, हिलाम्य बनाउनेछ । लोकतन्त्रका शत्रुहरू यसबाट बिछट्टै खुसी हुनेछन् । गणतन्त्रको नराम्ररी मानमर्दन हुनेछ र देश संघीयतामा गएकोमा रुष्ट हुनेहरू रमाउनेछन् । उदारताको ठाउँ त्यसपछि अनुदारताले लिनेछ । उदार समाज र राजनीतिका पक्षधरहरू असमञ्जसमा पर्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनता अरू दिक्क हुनु स्वाभाविक हुन जानेछ । लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक महिमा त्यसबखत अर्थहीन हुन जानेछ । यसबाट सबैभन्दा ठूलो र प्रतिकूल असर लोकतन्त्रका नाममा पार्टी र सत्तामा आफ्नो जमिनदारी कायम गरेर बसेका पात्रहरूलाई पर्न जानेछ । त्यसबखत यतिखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सर्वाधिक उपभोग गरिरहेका मधेस केन्द्रित नेताहरू अपवादका रूपमा लिइने छैनन्, नख्खु र भद्रगोल जेलका चिसा छिँडीहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँगै उनीहरूलाई पनि स्वागत गर्नेछन् ।

७ माघको म्याद अब पुग–नपुग ९ महिना बाँकी छ । यसैबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुछ, आलोपालो प्रबन्ध मिलाउँदा समय पक्कै व्यतित हुन्छ । फेरि पालो नपाए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अरू प्रतीक्षा गर्ने धैर्य समाप्त हुनसक्छ । सबैलाई थाहा छ, धैर्य त उनीमा त्यसै पनि कम छ । त्यसमाथि ठूलो आसनमा बसेको व्यक्तिको धैर्य गुमेपछि जे पनि हुनसक्छ । देशको सर्वाधिक ठूलो पार्टीका प्रमुखको धैर्य गुम्नु खतरनाक हुनसक्छ । उनीमा न विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालामा जस्तो लेखपढप्रति रुचि र सीप छ, नत कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो जीवन आदर्शसँग सम्झौता नगर्ने आत्मबल । धैर्य गुमे उनी आफू अनुकूल हुने जस्तोसुकै कदम चाल्न प्रस्तुत हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यहाँ मैले देउवामाथि व्यक्तिगत आरोप किमार्थ लगाएको होइन, भनिन्छ नि, सबै मानिस आफ्ना स्वभावका अधीन हुन्छन्, यसमा उनी कुनै अपवाद होइनन् । त्यसैले अन्यथा होइन, उनको स्वभावसिद्ध व्यक्तित्वको चित्रण गरेको हुँ । फेरि उनी औसत नेपाली गृहस्थजस्तै परिवार बन्धनमा बाँधिएका छन् । परिवार, नाता सम्बन्धको तुष्टिका लागि अप्रिय निर्णय गर्न औसत नेपालीझैं उनी पनि बाध्य हुन्छन् ।

लोकतन्त्रमा समेत जतिसुकै व्यवस्थामाथि जनताको नियन्त्रण हुन्छ भने तापनि अन्ततोगत्वा अधिकांशत: एउटा राजनीतिक वर्गकै बर्चस्व रहन्छ । हो, यसमा अरू व्यवस्थाका तुलनामा जनताले बढी स्वतन्त्रता पाउँछन्, अवसरको, प्रयत्नको, अभिव्यक्तिको । प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने त खास राजनीतिक वर्ग नै हो । यस वर्गका मानिसमा बिरलैमात्र उच्च आदर्श हुन्छ । लोभ–लालच, मोहमुक्त राष्ट्र–मर्म बुझ्ने नेतृत्व त पाइयो भने सयौं वर्षमा एकपटक मात्र पाइन्छ । यसो भनेर लोकतन्त्रइतर अर्कै प्रथा असल हुन्छ भन्न मिल्दैन, किनभने लोकतन्त्रका अतिरिक्त कुनै अन्य व्यवस्था असल भएको प्रमाण पाइएको छैन । जनतालाई यतिका अवसर अरू व्यवस्थाले दिँदैनन् । यसमा मान्छे छान्ने अवसर पाइन्छ । त्यस्तो अवसर निर्वाचनले दिन्छ । देउवा अथवा अरू कुनै राजनीतिक पात्रका आँखा सत्तामा हुन्छन् नै, त्यो सत्तालाई जनताका अनुकूल बनाउन निर्वाचन नै चाहिन्छ, निर्वाचनमार्फत नियन्त्रण नै चाहिन्छ । यहाँ अलिकति विषयान्तरको कारण के भने ७ माघ नआउँदै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण प्रक्रिया नबिथोलियोस् भन्नलाई हो । किनभने राजनीतिज्ञहरूको वर्तमान वर्गमा दूरदर्शिता भएका, राष्ट्र प्रथम भन्ने कोही पनि प्रथम पंक्तिमा छैनन् । फेरि दुर्भाग्य के छ भने राष्ट्र प्रथम भन्नेहरू तिकडम जान्दैनन्, टिक्ने सीप सिकेर आउँदैनन् ।

फेरि अझै निर्वाचन सहजतापूर्वक सम्पन्न हुने लक्षण त्यति छैन, किनभने माथि भनिएझैं मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचन नहोस् भन्ने कंसको मन्त्रणाकै अधीन छन् । ती मन्त्रणा गर्नेहरूलाई पन्छाउने सामथ्र्य न वर्तमान सत्ताधारीहरूमा छ, नत सम्झाउने, बुझाउने कौशल नै । तर देशलाई निर्वाचन चाहिएको छ, स्थानीय मात्र होइन, गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुनु झन् अनिवार्य छ । यसैबीच सत्ताको नेतृत्वबाट एउटाको पालो पुग्ने र अर्काले पालो पाउनुपर्ने किचलो बाँकी नै छ । कतै त्यो किचलोले निर्वाचन प्रक्रिया त बिथोल्ने होइन भन्ने डर पनि त्यतिकै छ । भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि भारतको भनाइ र चीनका सरोकारको ख्याल पनि राख्नुपरेको छ । त्यस्तो सन्तुलनमा राख्न सक्ने व्यक्तित्व न पालो दिने पात्र हुन्, न पालो पर्खिरहेका नै । अर्थात् देशका लागि अझै बाटो अप्ठ्यारो, यात्रा असहज छ । ३१ वैशाख आउनलाई अब धेरै छैन, त्यतिन्जेलमा के हुन्छ, यसमा आशंका अझै विद्यमान छ । ७ माघ आउन नै पनि पुग–नपुग नौ महिनामात्र शेष छ । यसैबीच चरम महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक पात्रहरूको सत्ता राजनीतिक चाहनालाई सम्बोधन गर्दै देशले आफैं विषम परिस्थितिमा जानबाट जोगिनुछ । किनभने माथि भनिएझैं नेताहरूका मुखमा निर्वाचन भए पनि ‘ज्ञात–अज्ञात’ डरका कारण मनमा अन्योल कायमै छ ।

उत्तेजक अभिव्यक्ति र हिंसा भड्काउने प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू मानवअधिकार होइनन् । नेपालमा देश विखण्डनका भाषण गर्ने र देशलाई विभाजन गर्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूका पक्षमा केही तप्काबाट वकालत भैरहँदा भारतमा बाबरी मस्जिद प्रकरणमा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिने केही वरिष्ठ नेताहरूमाथि मुद्दा चलाउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मानवीय संवेदनामाथि प्रहार गर्ने, हिंसा भड्काउने, देश टुक्र्याउने र मातृभूमिलाई गाली गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । भारतमा भावी राष्ट्रपतिका रूपमा चर्चित नेताहरू लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लगायतका नेताहरूमाथि अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काउन षडयन्त्र गरेको र उनीहरूले हिंसा भड्काउन उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ । यदि यो आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूको लामो राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्ने निश्चित छ ।

राजनीतिमा संयम र धैर्य सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । क्षणिक लाभ र तत्कालीन फाइदाका लागि गरिने कुनै पनि अभिव्यक्ति र कदम अन्ततोगत्वा आफ्नैलागि खतरनाक सावित हुनसक्छ भन्ने ख्याल नेताहरूमा हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा पछिल्लोपटक नेपालमा पनि देश विघटन र देश विभाजनका चर्का नारा सार्वजनिक भैरहँदा त्यसलाई मानवअधिकारको संज्ञा दिनेहरू अब होशियार हुनु जरुरी छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र मातृभूमिप्रति गरिने प्रहार र षडयन्त्रको हिसाब समयले खोज्नेछ भन्ने सत्यलाई भारतीय उच्च अदालतको आदेशले स्पष्ट बनाइदिएको छ । राजनीतिमा प्रयोग हुने तुच्छता र भिडमाझ बहकिएर गरिने घृणात्मक अभिव्यक्ति कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन । भारतीय वरिष्ठ नेताहरूमाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन दिएको आदेशको पक्ष/विपक्षमा अनेकौं टिप्पणी हुन सक्लान् । यद्यपि सत्यको निर्धारण अदालतले नै गर्नेछ । न्यायिक सर्वोच्चतामाथि कहीं कतैबाट प्रश्न उठ्नु भनेको लामो इतिहास बोकेको भारतीय लोकतन्त्रको जग हल्लिनु हो भन्ने सत्यलाई भारतीय जनताले राम्रोसंँग बुझेका होलान् । नेपालकै सन्दर्भमा भर्खरै मैना सुनुवारको फैसलाले मानवताको पक्षमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हिंसा भड्काउने, हिंसाको वकालत गर्ने, घृणात्मक अभिव्यक्ति दिने, मातृभूमिलाई गाली गर्ने, हिंसामा संलग्न हुने र घृणात्मक अभिव्यक्तिको पक्षपोषण गर्ने जोकोही राष्ट्रभक्त हुनसक्दैनन् भन्ने सत्यलाई इतिहासको कुनै कालखण्डले स्थापित गर्ने नै छ ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

 बृहत् राष्ट्रिय सोच आवश्यक
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो कुरा मिल्ने अवस्था देखिए दुई चरणमा चुनाव गर्दा बेस नहुने कुरा हैन । तर २०७२ असोजमा जारी भएको संविधान २०७४ वैशाख आइपुग्दासम्म विवाद कायमै छ । बल्ल–बल्ल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव तोकिएर मुलुकभरका सम्बद्ध संयन्त्र त्यसै लक्ष्यमा दृढ भएर लागेको अवस्था छ । जनस्तरमा चुनावप्रतिको उत्सुकता चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा विकल्पको कुराभन्दा बृहत राष्ट्रिय सोचको आवश्यकता देखिन्छ । दलहरूको बैठकले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा भाग लिन आग्रह गरेर चुनाव सकिनासाथ मोर्चाका मागका सम्बन्धमा पुरा गर्न सकिने मागलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्ने वचनबद्धताले आश्वस्त पार्न नसकिने पनि हैन । सामान लिएर मूल्य तिर्ने र मूल्य तिरेर सामान लिनेजस्ता कुरा समझदारीबाटै तय हुने विषय हुन् । मुलुकको हितका लागि वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव हुनुपर्ने कुरा धेरैले गरेको सुनिन्छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं

 चुनावी रौनक
यतिखेर वातावरण चिसिँदै जाँदा चुनावी माहोल भने तातिँदै गइरहेको छ । वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलले आआफ्नो धारणालाई घोषणापत्रमा समावेश गरी जनतालाई फकाउन थालेका छन् । यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्दै जनता रिझाउन तँछाड–मछाड गर्दा गृहमन्त्रीको विवादास्पद धारणाले असन्तुष्ट पक्षलाई निकै फाइदा पुर्‍याएको छ । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा सत्तापक्ष समेतले बिस्तारै निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ भने मोर्चाले निर्वाचन विथोल्न जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमले तराईमा निर्वाचन हुने शंका नै देखिएको छ भने तराईका जिल्लाहरू विस्तारै अशान्त बन्दै गइरहेको स्थितिले तराईवासीको मनमा चुनावी तरङ्ग देखिए पनि त्यो तरङ्ग बाहिर आउन सकिरहेको छैन । करिब ९० प्रतिशत निर्वाचनका कार्य पुरा भइसक्दा फेरि पछाडि फर्कनु घातक हुने जनआवाज उठिरहेका बेला जसरी पनि निर्वाचन गरी बढ्नु सरकारलाई चुनौती पनि रहेको छ । जे होस्, निर्वाचन बाध्यता होइन, आवश्यकता हो । मोर्चाले समयमै बुझी निर्वाचन वातावरणमैत्री बनाउनु मोर्चाको दायित्व हो ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 अघोषित सन्धि
यस पटक पनि फेरि एकचोटी शैक्षिक शुल्कलाई लिएर पुरानै घिनलाग्दो जुलुस र विरोधको नाटक दोहोरिएको छ । हरेक शैक्षिक वर्ष नजिकिँदा सरकारी निकायद्वारा शुल्क नबढाउन कडा उर्दी जारी हुन्छ, विद्यार्थी संगठनहरूले पनि ठूलो स्वर, अनेक बोलीमा चेतावनी, धम्कीस्वरूप कारबाही गर्ने विज्ञप्ति निकाल्छन् । तर शुल्क बढेको बढ्यै हुन्छ, केही दिनपछि उर्दी जारी गर्ने निकाय अनि विद्यार्थी संगठनहरू पनि शान्त हुन्छन् । केही शंकासहित सोच्न बाध्य हुन्थे, स्कुलहरूको मनोमानी कसैले पनि तह लगाउन नसक्ने भए । तर आफैले देखेभोगेको कुरा हो, महिना दिन पहिले शुभतारा स्कुलको प्रशासन हेर्ने सरसित स्कुलमा देखिन आएको समस्याबारे कुरा गर्दै थिएँ, अचानक उनको मोबाइल बज्यो, कुरा सकेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादी विद्यार्थी संगठनबाट चन्दाको लागि फोन आएको’ । अझ कुरा बुझ्दै जाँदा थाहा हुँदै गयो, यस्तो चन्दा त सबै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले सबै स्कुलसित सालैपिच्छे माग्ने र दिने अघोषित सन्धि नै हुने गरेको रहेछ । सालैपिच्छे शुल्क बढाए कारबाही हुने धम्कीका स्वरहरू त फगत स्कुलहरूलाई सन्धि पालना होस् भनेर सम्झाउने चेतावनीमात्र रहेछ ।
– राजन शाक्य
ललितपुर

 शंकाको घेरामा मधेसी एकता
बिहीबार ‘मधेसवादी दलहरूको एकता प्रयास’ भन्ने समाचार देख्दा खुसी लाग्यो । मधेसवादी दलहरू एक भएपछि मधेसमा रहेका समस्या तथा मधेसीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनसक्छ । तर यी दलहरू एक हुने भन्नेमै शंका छ । किनभने मधेसवादी नेताहरूमा पदको सबैभन्दा महत्त्व हुने भएकाले एकीकरण हुने सम्भावना कम हुन्छ । योभन्दा पनि पहिला पनि पदको लागि धेरै मधेसवादी दल टुक्रिएका छन् । त्यो कारणले गर्दा पनि यी दल एकीकरण हुने सम्भावना क्षीण छ । तर यी दलहरू एक भएपछि मधेसका समस्या केही हदसम्म पुरा हुनसक्छ ।
– अमृत पौडेल
गैंडाकोट, हर्कपुर

 अविलम्ब वार्ता गर
मधेसी दलहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको बहिस्कार गर्ने भन्दै आमहड्ताल सम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । प्रचण्ड सरकार गठनसँगै मधेस समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनताले त्यो आभाष गर्न पाएनन् । सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल व्यतीत गर्दैगर्दा पनि उनीहरूको सामान्य माग पनि सम्बोधन नहुनु आफैमा त्रुटिपूर्ण छ । उनीहरूका न्युनतम माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई केको आपत्ति ? देशमा दिगो शान्तिको वातावरण बन्छ भने त्यसको लागि सरकारपरस्त दलहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो । मधेसीको भावनालाई ध्यान दिनसक्ने दलले मात्र मधेसमा पकड जमाउन सक्छ भनी चुनावका बेला कसैलाई भन्नुपर्ने कुरा होइन । राज्यसत्ताको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसले यसतर्फ लचकता देखाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय थाती राखेर भए पनि चोइटिएर जान खोज्ने मधेसीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुको सान्दर्भिकता नै अर्कै हुन्छ । फेरि लोकतन्त्रको नाममा देशमा अशान्तिको लहर सिर्जना हुन किमार्थ दिनु हुँदैन । यसतर्फ सरकार र सम्बद्ध दलका नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका–५, नवलपरासी

 मपाईंत्वले आफैंलाई घाटा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको दोस्रो संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनुपूर्व भनेका थिए, ‘मैले प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत दुबै पक्षसँगको छलफलका आधारमा सबैलाई मान्य हुने गरी नयाँ संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छु, यो प्रस्ताव संशोधन राष्ट्रिय स्तरको हुनेछ ।’ तर अरूले भन्नुभन्दा पहिले उनी आफैंले आफूले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावलाई सर्वमान्य ठाने जसले गर्दा संशोधनमा चित्त बुझाउने ठाउँ देखेकाहरूले पनि उनको एकल निर्णयको आधारमा त्यो संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए र जसका लागि प्रस्ताव ल्याइएको थियो, उनीहरूले नै भनिदिए, हामीसँग कुनै छलफल नै भएको छैन । काम गर्नुभन्दा दुई कदम अगाडि फड्केर बोल्ने प्रचण्ड नीतिले उनलाई धेरै ठाउँमा घाटा पुर्‍याएको छ । जसको लागि संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने हो, उसैसँग छलफल नगरी अफू ठूलो हुनलाई एक्लै प्रस्ताव तयार पारेर प्रचण्डले फेरि पनि सहमतिको बाटोमा झ्याँस हालेका हुन् । अरूले तपाईँ भनोस् या नभनोस्, आफैँ मपाईँ बन्ने प्रचण्डको बानीमा सुधारको खाँचो छ ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–४, गोरखा

 प्रचण्ड–देउवा खुट्टा नकमाऊ
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भनी निर्वाचन आयोगले तयारी लगभग पुरा गरेको समाचार छ । आवश्यक सामग्री सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । गाउँ—गाउँसम्म कुन दलको को उम्मेदवार हुने तथा चुनिने भन्नेमा सरगर्मी चलिरहेको छ । आम जनता व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । तर कार्यकारी पदमा रहेका प्रचण्ड तथा अर्का जिम्मेवार नेता शेरबहादुर देउवाका भनाइ पत्रिकामा पढ्दा विरक्त लाग्छ । जन्ती जाने बेला भैसक्यो, बेहुलाको ठेगान नभएजस्तो, चुनाव आउन अब तीन हप्ता बाँकी नरहँदा पनि दुई चरण र समय सार्ने विषयले प्रश्रय पाइराखेका छन् । जबकि मधेसी मोर्चा दुवैपटक ल्याइएको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसकेपछि अब केका आधारमा दोधार भइरहने हो ? होइन, तिनैको मागलाई आधार देखाउँदै भित्री मनसाय प्रचण्ड स्वयंको पनि चुनाव नगराउने मनसाय हो भने अलग्गै, नभए यतिखेर सारा देश चुनावमा होमिएको अवस्थामा यो र त्यो बहानामा चुनाव सार्नु वा चरणका कुरा गर्नु भनेको उही संविधान जारी गर्ने बेलामा धरमर अवस्था वा समय सार्नु भन्ने प्रस्तावको पुनरावृत्ति हो ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

 बाबुरामको अनपेक्षित कार्यशैली
डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर देशलाई राजनीतिको फोहोरी खेलबाट मुक्त गराउनेछन् भन्ने जनताले आशा लिएका थिए । तर विगत केही समय यताका उनका कार्यशैलीले यो देखाउन सकेन । यही कारणले रामेश्वर खनालजस्ता प्रबुद्धले उनको पार्टी परित्याग गरे । यस्तै धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले नयाँ शक्ति पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । भर्खरै मात्र डोटीका नयाँ शक्ति पार्टीका अधिकांक्ष नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । उनको कार्यशैली अपेक्षा गरेअनुसार नभएकोले यस्तो परिस्थिति आएको हो । यसैगरी उपेन्द्र यादवको पार्टीसँंग एकीकरणको प्रयास हुनु र हालसालै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता भएका तर संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्र समूहबाट चुनाव चिन्ह दिने घोषणा गरेकोमा कानुनी बाध्यतालाई बुझी–बुझी यसको विरोधमा उत्रनुले पनि उनको कार्यशैली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार देखिएन । उनी जस्तो उच्च तहको नेताले ऐनको व्यवस्थालाई स्वीकार गरी जुनसुकै चुनाव चिन्ह पाए पनि त्यही चुनाव चिन्ह लिएर आफ्नो घोषणापत्रसाथ जनताको माझ जानुपर्ने थियो ।
– रुद्रराज पोखरेल
चितवन

 बेरोजगारको कथा कसले सुन्ने ?
शिक्षित बेरोजगार हटाउने भनेर सबै राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश पनि गरेका छन् । तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै गर्न जानेन् । राजनीतिक दलहरूले युवालाई चुनावको लागिमात्र प्रयोग गर्नु कुनै हालतमा सही हुनसक्दैन । नेपाली राजनीतिमा केही वर्षदेखि युवाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्ने गुनासा आए तापनि राजनीतिक दलहरूले परिपक्व नभएको भन्दै ज्येष्ठ नेताहरू नै नेतृत्वमा पुग्ने परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । अबको युग युवाहरूको हो भन्नेले किन युवालाई प्राथमिकता दिन सकिरहेका छैनन् ? दिनहुँजसो रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकमा हजारको हाराहारीमा बाहिरिने गरेको तथ्य हामीसँग रहेको छ । नयाँ व्यवस्था र सरकार आएपछि समाजमा धेरै परिवर्तनको आसमा बसेका युवा यतिखेर पुर्पुरोमा हात राखेर बस्न बाध्य छन् । नयाँ व्यवस्था र सरकारले बेला–बेलामा बेरोजगार भत्ता दिने हल्ला पनि फिँजाउँछ, तर हातमा लाग्यो शून्य । सरकारी कार्यालयहरूले बेला–बेलामा निकाल्ने विज्ञापनमा मागिएको भन्दा सयौं गुणा बढी आवेदन परिरहेको र शैक्षिक योग्यता एसएलसी तोकिएकोमा मास्टर्स उत्तीर्णले पनि आवेदन दिनुले शिक्षित बेरोजगारहरूको अवस्था दयनीय छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
– हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर

 गौरवका आयोजनाको गति
नेपालले २१ वटा ठूला आयोजनालाई राष्ट्रको गौरवको आयोजना मानेको छ । तदनुरूप बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ । तर यिनीहरूको प्रगति निराशाजनक रहँदै आएको छ । २१ मध्ये ४ अर्थात २० प्रतिशत आयोजनामात्रै आफ्नो लक्ष्यमा हिँडेको छ, बाँकी सबै कछुवा गतिमा बढ्दैछ । २०४५ सालमा सुरु भएको बबई सिंचाइ आयोजना २९ वर्ष हुँदा पनि पुरा भएको छैन । २१ मध्ये ११ वटा आयोजनाको त प्रत्येक वर्ष तोकिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि पुग्ने गर्दैन र पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाजै नमानी आफू आएपछि आयोजनाका काममा गति आएको बताइरहेका छन् । प्रचण्डले आफू सत्तामा आएपछि विकासका कामले तीव्रता लिएको हालै दाबी गरेका छन् । तथ्य एउटा कुरा बोल्छन्, प्रधानमन्त्री भने अर्कै बोल्छन् । आम मानिसले पत्याउने र विश्वास गर्ने तथ्यांकलाई हो, नकि प्रधानमन्त्रीको आधारहीन भाषणलाई । तथ्य विपरीतको कुरा भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री लगायत सबै नेताले बुझ्नुपर्‍यो । हावादारी गफको अब कुनै अर्थ छैन ।

आयोजना सफल भएपछि आम जनताको आय र आर्थिक स्तरमा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने विश्वासमा २१ वटा विशेष आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको हो । तथापि यी आयोजना सोचेअनुरूप अघि बढ्न नसक्दा विकास र समृद्धि चाहने जनता निराश भएका छन् । भन्ने बेलामा २/४ वर्षमा आयोजना पुरा हुने बताइन्छ, तर हुने बेलामा दशक नाघ्दा पनि सम्पन्न हुँदैनन् । उदाहरणका लागि मेलम्ची, बबई र सिक्टा आयोजना हेरे पुग्छ । जुन २० वर्षमा पनि पुरा हुनसकेको छैन । समय लम्बिँदा ७ अर्बको सिक्टा आयोजना पूरा गर्न २५ अर्ब लाग्ने भएको छ । त्यस आधारमा पश्चिम सेती जलविद्युत्, फास्ट ट्रयाक, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले पुरा हुने हो, कुनै ठेगान छैन र पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पालामा कामले गति लिएको बताउन पछि पर्दैनन् । बूढी गण्डकी र फास्ट ट्रयाक कुन मोडालिटीमा बनाउने हो भन्ने कुरा त अहिलेसम्म टुंगो नलगाएको सरकारले आयोजनाले गति लियो भन्ने कुरालाई जनताले कसरी पत्याउने ? जनता भाषण होइन, ठोस विकास चाहान्छन्, जसलाई तथ्यांकले देखाउने गर्छ, नकि भाषणले ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

 आयोगमा मनपरी अझै रोकिएन !
केही दिनअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट विज्ञापन, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका मनपरीतन्त्रबारे कान्तिपुर दैनिकमा एक प्रसंग छापिएको थियो । राज्यपक्ष राष्ट्रिय निर्वाचनको तयारीमा अलमलिएको मौका छोपेर त्रिवि सेवा आयोगले यतिखेर आफ्ना नजिकका प्राध्यापक, कर्मचारीलाई हतार–हतार भर्ना गर्ने पक्रिया अझै रोकेको छैन । धमाधम अन्तर्वार्ता लिनु, कुनै पदको नतिजा प्रकाशित गरिहाल्नु र कुनै पदको नतिजाचाहिँ निर्वाचन आचारसंहिता र अख्तियारले समाउँछ भनेर चुनावपछिका लागि सार्नु जस्ता विभेदपूर्ण नीति अपनाएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचनको कार्यक्रम सकिएपछि अर्थात एक महिना कुर्न पनि त्रिवि सेवा आयोगलाई कत्रो आइतबार ! कि चाहिँ शिक्षक कर्मचारी सबै पदको नतिजा प्रकाशित गर्नु कि चाहिँ चुनावपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गर्ने समतामूलक प्रक्रिया अविलम्ब अपनाउन त्रिवि सेवा आयोगको कान कसले समाउने खै ? निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग र सरकारले त्रिवि सेवा आयोगलाई अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति आदि सम्पूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रिय निर्वाचन समाप्त नहोउन्जेलसम्मका लागि स्थगित गर्न कडा निर्देशन नदिएसम्म सेवा आयोगले अटेर गरी मनपरी गर्दै गएको हेर्न शिक्षक, कर्मचारी बाध्य हुनु पर्नेछ ।
– रमेश शर्मा
त्रिवि, कीर्तिपुर

 शैली र तरिका
पुरस्कारका कुरा भए ‘कदर भयो’ भन्थे
गिरफ्तारका कुरा ‘न्याय विरोधी’ मान्छन्
बधाई दिने कुरामा तँछाड–मछाड
साँचो बोल्नुपरेमा ‘खतरा’ ठान्छन् ।
आफूले धेरै लिने कुरा भएमा
एकमत भएर निर्णय गर्छन्
अरूलाई थोरै दिने कुरामा
झगडा गर्दै समय गुजार्छन् ।
अहंकारीहरूको प्रकृति नै कस्तो !
आफू बाहेक अरूलाई अबुझी सोच्छन्
जीवनमै ढाँट्ने बानी परेका
शैली र तरिका नयाँ–नयाँ खोज्छन् ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

बिहीबारको बिहान धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । बिहानीको एफएम समाचारमा मधेसी दलहरूको एकीकरण केही दिनलाई टरेको समाचार सुन्नेहरू पत्रिका पढ्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को समाचार पढ्न पाएँ । छवटा मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुने त्यो समाचारले मधेसमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा गरिदियो । वर्षौंदेखि सुन्दै आएको तर खासै पत्यार नलागेको यो एकीकरण किन र कसरी सम्भव भएको होला ? यसले नेपालको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो ? प्रस्तुत लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।

किन भयो एकीकरण ?
कतिपयले हालै निर्वाचनसम्बन्धी बनेको ऐनले गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्थाका कारणमात्र यो एकीकरण सम्भव भएको भन्छन् । तर त्यो एउटा सानो कारणमात्र हो । मूल कारण सामाजिक र राजनीतिक पक्ष नै हो । मधेसी समाजमा सधैंभरि यो चाहना रहेको थियो र छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि यस्तै आवाज उठ्ने गरेको सम्झन्छु ।

२०६३ सालपछि मधेसी फोरमको उदय, सद्भावनाको पुनर्गठन र तमलोपाको नवगठन एक–दुई वर्षभित्रै भएका घटना थिए । त्यतिबेला पनि सबै मधेसी दलहरू एक हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठेकै थियो । तर आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी भए पनि निर्वाचनमा एक भएर जानसकेका थिएनन् । निर्वाचनको परिणाम र हारेका उम्मेदवारहरूको प्राप्त मतको हिसाब–किताब सार्वजनिक भएपछि मधेसी नेतृत्वमा पनि एकीकरणबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरु भएको सत्तारोहणको यात्रामा मधेसी दलहरू जुट्नुको सट्टा पटक–पटक फुटीमात्र रहे । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी नेताहरू परिहासका पात्र, पदलोलुपको आरोपबाट गुज्रे भने मधेसी समाजमा घोर निराशा छायो । फलस्वरूप संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराई–मधेसका आम नागरिकले मधेसी दललाई रुचाएनन् । स्थायी सत्ता र राष्ट्रिय दलहरू त्यसबाट निकै हौसिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप १६ बुँदे सहमति भयो र मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गरेर संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यसै बेलादेखि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले काठमाडौंसँग संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरिरहँदा पनि मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने चाहना सँगसँगै राखेका थिए । मलाई लाग्छ, आज भएको एकीकरण तिथिमितिको हिसाबले अप्रत्यासित जस्तो लागे पनि अवश्यम्भावी थियो, जसको मूलकारण मधेसी समाजको उत्कट चाहना थियो ।

मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणको राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको एउटा अंश ‘थ्रेसहोल्ड’ हो । तर मुख्य कुरा नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया, त्यसका प्रावधानहरू र आगामी चुनावी राजनीति हो । २०६३ र ०६४ सालमा मधेसी दलहरू दलीय आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै दुइटा ठूलठूला आन्दोलनहरू हाँक्न सफल भएका थिए । त्यसको भरमा तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिको ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका थिए । तर सत्ता राजनीतिमा फँस्दै जाँदा र खण्डीकृत हुँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा मधेसी दलहरूको प्रभाव कम हुँदै गएको थियो । १६ बुँदे यताको राजनीतिले त्यही देखायो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरूले मधेस आन्दोलन र मधेसी दलहरूलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहे । गतवर्ष लगभग ६ महिनासम्मको मधेस आन्दोलन निर्णायक बन्न सकेन । त्यसले मधेसी राजनीतिमा दुइटा पाठ सिकायो । एउटा, संविधान निर्माण नभएसम्म मधेसी दलहरूले लिएको सत्ता राजनीति, जसले दलहरूलाई चिराचिरामा विभाजित गरिदियो, त्यो बाटो ठिक थिएन । अर्को, ठूला तीन दल र पुरानो राज्य संरचना एकातिर उभिदिएपछि मधेसी दलहरू बीचको मोर्चाबन्दी मात्रले आन्दोलन निर्णायक हुनसक्दैन, एकीकरण नै हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले अबको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने वा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउने हो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरण आवश्यक छ । अहिले एकीकरण हुनुको मुख्य राजनीतिक कारण यही हो ।

यदि अहिलेको संविधानमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभाको गठन, भाषा र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूको मधेस अनुकूल संशोधन हुँदैन भने आगामी दिनमा हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा मधेस एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनै सक्दैन । त्यसकारण भविष्यमा हुने निर्वाचनहरू त आजको एकीकरणको एउटा कारकतत्त्व हुँदैहुन् ।

एकीकरणको प्रभाव
बिहीबार भएको मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणले मधेसी समाजमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । गाउँ–देहातका आम मधेसीहरू यो खबर सुन्नासाथ उत्साहित देखिएका छन् । मधेसी समाजमा देखिएको यो उत्साहले आन्दोलनको माहोललाई थप बलियो बनाउनेछ । एकीकरणको दूरगामी प्रभावको पनि आँकलन/विश्लेषण हुने नै छ । तर यसले तत्कालको लागि तीन दलले जबर्जस्ती गराउन खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । कम्तीमा तराई–मधेस क्षेत्रमा नवगठित मधेसी दल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन हुनसक्दैन । संविधानको संशोधनबेगरै निर्वाचन गराउने, आन्दोलनलाई दबाउने र मधेसी दललाई काठमाडौंमा अलमल्याउने तीन दलको नीतिमा हालको एकीकरणले बलियो ‘ब्रेक’ लगाइदिनेछ । त्यसकारण यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ ।

दशक अघि काठमाडांैको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ नेपालको बहस चर्को थियो । हिजोआज नयाँ नेपालको बहसको ठाउँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाले लिएको छ । हिजो नयाँ नेपालको बहसलाई चर्को रूपमा उठाउनेले आफ्नो अनुकूलको नयाँ नेपाल आज पनि चाहेकै छन्, तर त्यसभित्र मधेसचाहिँं पुरानै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । अब त्यो सम्भव छैन । नेपाल यदि नयाँ बन्छ भने नयाँ नेपालभित्र मधेस पनि नयाँ बन्नैपर्छ । सम्भवत: मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले अब सही मानेमा त्यस दिशातर्फ कार्य गर्नेछ ।

मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणको अर्को प्रभाव भनेको नेपाली राजनीतिले लिएको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई थप छिटो बनाउने पनि हो । हरेक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन हुने गरेको छ । २०४६ सालपछि कांग्रेस–एमाले जस्ताले आन्दोलनको लामो यात्राबाट निर्वाचन र सत्ताको यात्रामा प्रवेश गरेर नेपाली राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेका थिए । २०६२/६३ सालपछि माओवादी र फोरम लगायतका मधेसी दलहरूले पनि त्यसरी नै पुनर्गठनको प्रयास गरेका हुन् । तर त्यो यात्रा त्यस रूपमा सफल हुनसकेन, जुन रूपमा अपेक्षा गरिएको थियो वा भनौं जुन रूपको आवश्यकता थियो ।

नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा फेरि पुनर्गठन अपरिहार्य छ । राज्यको संरचनागत समस्यालाई नयाँ संविधानले समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । आंशिक रूपमा भयो पनि, तर आम जनमानसले अपेक्षा गरेअनुरूप, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने अपेक्षित संविधान आउन सकेन । शक्ति समीकरणमा पुरानै शक्तिहरू दोहोर्‍याएर शक्तिशाली भएपछि राज्य पुन:संरचनाको यात्रा अवरुद्धमात्र भएको हो । तर संघीयतालाई स्वीकारेको यस संविधानकै पनि कथंकदाचित कार्यान्वयन भइहाल्यो भने अबको नेपालमा राष्ट्रिय दलहरूमात्र उपस्थित रहन सक्दैनन् । प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको पनि उदय हुने नै छ । नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको त्यो एउटा मजबुत पाटो हो, जसलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले बल नै पुर्‍याउनेछ । साथै वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनखोजेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम बीचको चर्चामा रहेको एकीकरणलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले हौस्याइदिनेछ । उता विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी र अन्य सानातिना दलहरूबीच हुने भनिएका/सुनिएका एकपछि अर्को एकीकरणको चर्चालाई पनि मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले उत्साहित वा बाध्य पार्नेछ ।

राजनीतिको पुनर्गठन केवल दलहरूको एकीकरण वा खण्डीकरण मात्रले हुने होइन । यो त केवल तीनमध्ये एक पक्ष हो । संगठनको पुनर्गठनका साथै नेतृत्व र एजेन्डाहरूको पनि पुनर्गठन हुनैपर्छ । आजसम्म राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूले पनि राजनीतिक एजेन्डाबाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेसी राजनीतिले त यो सुविधा अलिक बढी नै पाएको थियो । एजेन्डाको सवालमा तर्कभन्दा पनि भावनालाई ज्यादा महत्त्व दिएर टिकेको मधेसी राजनीतिलाई यो एकीकरणले तर्कपूर्ण बनाउन सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । बिहीबार बनेको एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको सही व्यवस्थापन हुनसक्यो भने यो एउटा ऐतिहासिक यात्राको प्रारम्भविन्दुका रूपमा अंकित हुनसक्छ, अन्यथा दुर्भाग्यको क्षणमा परिणत हुन पनि बेर लाग्ने छैन ।

यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई अरू छिटो बनाउनेछ ।

भेलरी जुलियान्ड/एलाइना बी टेप्लिज/मास्फ विन्ते शाम्स/रिन्से तेरिंक/डब्लु स्वर्णलता परेरा/ इन्ग्रिड डाल–मदसेन

नेपाली राजनीतिमा महिलाले यथोचित स्थान पाउँदै गएका छन् । उनीहरू मतदाता र उम्मेदवारका रूपमा दर्ज भएका छन्, राजनीतिक पद प्राप्तिका लागि अग्रसर छन् एवं दूरदराजदेखि राजधानीसम्मका नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्दैछन् । यसले समतापूर्ण राजनीतिक स्वरको आधारभूमि खडा गर्दै नेपाल शासित हुने तरिकामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यद्यपि यो परिवर्तनको गति अझ तीव्र पार्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । अझै नेपाली समाजका धेरै पक्षमा महिलाहरूले असमानता र निषेध सामना गर्दैछन् । तर हामीलाई थाहा छ, जब महिलाहरूले प्रगति गर्छन्, तब पुरै समाज मौलाउँछ । राजनीतिक समावेशीकरण र सहभागिताका साथै शिक्षामा पहुँच यस्तो समृद्धिका लागि सहायक सिद्ध पक्ष हुन् ।

एजेन्डा २०३० मा समृद्धिको यो मार्ग सुस्पष्ट चित्रित छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) ले लैङ्गिक विषयहरूलाई पुरैजसो समेटेका छन् । जसमा राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिला समावेशीकरण पनि पर्छ । नेपाल एसडीजी प्राप्तिका लागि आफ्नो मार्गचित्र तयार गर्ने पहिलो पङ्क्तिकै मुलुकमा पर्छ । पछिल्ला निर्वाचन र उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिमार्फत नेपालले एसडीजीप्रतिको प्रतिबद्धताका साथै आफ्ना सामाजिक र राजनीतिक अनुबन्धन एवं परम्परागत लैङ्गिक भूमिका सम्बन्धी अवधारणा बदल्न सक्ने क्षमता प्रकट गरेको छ ।

आज नेपाल सरकारका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा महिला नेतृत्व छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संसद्की सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । नेपालको संविधानमा कुल संसद् सदस्यमध्ये एक तिहाइ र स्थानीय तहका राजनीतिक पदमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०१७ सम्म नेपालका २९ दसमलव ९ प्रतिशत व्यवस्थापकीय पदमा महिला रहेको देखिन्छ । यस आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो एवं विश्वभरकै हिसाबले अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा समेत अगाडि रही ४८ औं स्थानमा छ ।

त्यसो त महिला सहभागिता संख्या वा दरबन्दी पूर्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक वृत्तको निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रने किसिमको हुनुपर्छ । कानुनत: आरक्षित स्थानको व्यवस्था रहिरहँदा महिला बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाका पदमा पनि त योग्य रहन्छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी महिला सहभागितासँगै थप सुधार प्रगतिका कदमसमेत उठाइनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलालाई मतदाताका रूपमा सीमित राखिनुहुन्न । चुनाव लड्ने उम्मेदवार, विभिन्न समितिका प्रमुख अनि सर्वोपरी हितनिम्ति नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीका रूपमा समेत उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ ।

सापेक्षिक लैङ्गिक सन्तुलनयुक्त जन्मदर कायम रहे पनि नेपालमा आजको दिनमा हरेक सय महिलाका लागि ९४ पुरुषमात्रै भएको देखिन्छ । आर्थिक कारणले पुरुष आप्रवासन व्यापक हुँदा महिला आवश्यकतावश गैरपरम्परागत लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर त्यसका पनि बेफाइदा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका छन् । बालिका विद्यालयमा जाने वा टिक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । महिलाले घरायसी कार्यभारका साथै बाह्य श्रमको चटारो खेप्नुपरेको छ । उनीहरूले श्रम अनुसारको ज्यालै नपाउने अवस्था छ । अपराध र लैङ्गिक हिंसाको चपेटामा झन्–झन् पर्दै जाने खतरा छ । यो समस्या दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछिको अवस्थामा जस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । महिला र किशोरीहरू द्वन्द्वमा निकै प्रभावित भए पनि शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएनन् । द्वन्द्व सम्बद्ध लैङ्गिक हिंसा भन्ने विषय अझै औपचारिक शान्ति प्रक्रियाको दायराभन्दा बाहिरै छ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र किशोरीको सबलीकरण हुनसकेको छैन । परिवर्तन महसुस गराउने हो भने उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, सुनिनुपर्छ, ताकि परिवर्तनका वाहक उनीहरू नै हुन् भन्ने थाहा होस् ।

विद्यादेवी भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्कीजस्ता रोलमोडलले प्रस्ट पारेका छन्– महिला र किशोरी सहभागिताकै बाटोबाट नेता बन्न सक्छन् । महिलाहरू शक्तिका पदमा आसिन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ । तिनका भूमिकामा आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छन् । ठूलो रूपान्तरणको सुरुआत प्राय: सानो कदमबाट हुन्छ– महिलाहरू उम्मेदवार बनुन्, प्रचार अभियानमा जाउन् एवं बृहत लैङ्गिक समता र प्रतिनिधित्वका लागि परिवर्तनको हिस्सेदार बन्न मत खसालुन् ।

हामीले महिला र किशोरीलाई सहभागितानिम्ति प्रेरित र सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको आवश्यकता आम पुरुषले पनि पहिचान गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । आधारभूत तहबाटै बलियो लैङ्गिक समतायुक्त समाज बनाउन हरेक नागरिक राजनीतिक दृश्यमा दह्रो ढंगले उभिनुपर्छ, अनि थाहा पाउनुपर्छ कि उनीहरूको (महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी) आवाजबाटै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

जुलियान्ड यूएनडीपी आवासीय प्रतिनिधि तथा यूएन आवासीय संयोजक, टेप्लिज अमेरिकी, शाम्स बंगलादेशी, तेरिंक युरोपेली संघकी, परेरा श्रीलंकाली राजदूत र डाल–मदसेन डेनिस दूतावासकी चार्ज डी अफयेर्स हुन् ।

महिलाहरू शक्तिका पदमा आसीन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ ।

छोराको पखाईमा धेरै छोरी जन्माउने परिपाटी बदलिएर हाल भ्रूण पहिचान र गर्भपतनमार्फत बढी सन्तानको जन्म रोक्ने चलन बढेको छ । प्रजनन अधिकारका रूपमा गर्भपतन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएसँगै स्त्री भ्रूणहत्या अत्यधिक बढेको छ, जसका कारण गर्भपतन अधिकारका विषयमा विवाद पनि उठेको छ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०६० सालमा लागु भएको हो । गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने, विकलांग बच्चा जन्मने वा गर्भवती महिलाको गर्भकै कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले राय दिए सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरी लिएर गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षणसँगै अनिच्छित गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था राज्यले अंगिकार गरेको छ ।

ग्रामीण गरिब महिलाले गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गराउन सक्दैनन् वा स्वास्थ्य संस्थाको सुलभता नपाएका कारण गर्भपतन चाहेर पनि गराउन पाउँदैनन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छोराको आसमा बढी सन्तान जन्मन्छन् । परिवार नियोजनका साधन महिलाभन्दा पुरुषका लागि सहज छ । तर पुरुषहरूले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिदिँदा महिला अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुन्छन् । छोरा, छोरी जे भए पनि यस्ता गर्भ महिलाका लागि बोझ बन्छन् र पतन गर्नु तिनका लागि बाध्यता बन्न जान्छ ।

हाल नेपालमा एक हजार गर्भवती महिलामध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । एक हजारमा ६८ अनिच्छित गर्भको दर रहेको छ । गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै जानु सानो परिवारको चाहना र गर्भपतन अधिकार कारण हुन् । नेपालमा झन्डै ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको र यसमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ भने ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित र गैरकानुनी रूपमा हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहर–बजारमा मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण महिलाहरू औषधी किनेर खान्छन् वा सूचीकृत नभएका संस्था गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । गर्भ तुहाउने प्रयासमा पारो वा जंगली जडिबुटी सेवन गर्दा आमाले अकालमा मृत्युवरण गरेका घटना कैयौं छन् । त्यसैले परिवार नियोजन सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवाकेन्द्र गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ ।

विश्वभर करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित रूपमै हुने गर्छ । भारतमा प्रतिवर्ष ६७ लाख गर्भवती महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । तीमध्ये ५७ लाख गर्भपतन गैरकानुनी रूपमा हुने गर्छ । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन र अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिको समेत नियन्त्रण गर्न गर्भवतीलाई सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृत्व सम्बन्धी परामर्श दिन आवश्यक छ । आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, गोपनीयता भंग हुने डर र सेवाको पहुँचमा कमीका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने वा अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिनुपर्ने बाध्यता महिलामा छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै अविवाहित युवतीले पनि गर्भपतन गराउने क्रम बढेको छ । परिवार नियोजनको साधनका रूपमा गर्भपतन अधिकारको उपयोग भइरहेका छन् । अवैध, अनिच्छा र अस्वस्थताका कुनै कारणले गर्भपतन गर्नु महिलाको बाध्यता बन्न जान्छ ।

छोरी भ्रूणको हत्या हाल विवादको विषय बनेको छ । लिंग पहिचान गराएर गर्भपतन गर्न नहुने आवाज महिलाबाटै बढी आइरहेको छ । तर ‘मेरो पहिलो सन्तान छोरी छे, अब गर्भ पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराइदिनुहोस्’ भन्दै महिला नै अस्पताल धाइरहेका छन् । छोरीको मात्र गर्भपतन महिलासँग मात्र नभई समाजसँग गाँसिएको विषय हो । छोरा र छोरी दुबै सन्तान बराबर हुन् । तर वृद्धावस्थामा आफूलाई सन्तानले हेर्नुपर्ने वा स्याहार्नुपर्ने बेला छोरी विवाह भएर अर्काको घर गइसक्ने हुनाले छोरा चाहिने सोच समाजमा छ । त्यसैले समाजमा छोराले बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ । धेरै महिलाका लागि छोराको चाहना सामाजिक बाध्यता बनेको छ । आमाबाबुको माया छोरामा जत्तिकै छोरीमा पनि नहुने होइन । तर हाम्रो सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक प्रचलनले सन्तानका रूपमा छोरा नै चाहिने मान्यतालाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । वैवाहिक संस्कार र सामाजिक परम्परामै परिवर्तन नल्याई छोराछोरी समान हुन् भनेर जति नै भट्याए पनि व्यवहारमा समानता आउन सक्दैन । राज्यले बुढेसकालका नागरिकको सहारा बनिदिने हो र छोराछोरी जो भए पनि बाबुआमामाथि गर्ने व्यवहार र दायित्व समान हुने हो भने छोरा–छोरीबीच सोचाइको विभेद अन्त्य हुनसक्छ र छोरीको भ्रूणहत्यामा कमी आउन सक्छ ।

छिमेकी चीन र भारतमा समेत छोराप्रतिको मोह बढ्दा छोरीहरू गर्भभित्रै मारिने गरेका छन् । एक सन्तान नीति लिएको चीनमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने कार्य अत्यधिक छ । भारतमा छोरी भ्रूण मार्ने कार्य अत्यधिक बढेको भन्दै केही समयअघि बेटी बचाऊ अभियान नै चलाइयो । छोरी जन्मिए लुकिछिपी मार्ने, अस्पतालमै छाडेर भाग्ने वा गर्भभित्रै मार्ने कार्य तीव्र भएपछि जनसंख्या सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भन्दै गर्भपतनको विरोध भइरहेको छ । भारतमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख शिशुको गर्भभित्रै हत्या हुने अनुमान छ । महिला स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताका दृष्टिले गर्भपतन अधिकार आवश्यक छ । तर यसको वैधानिक र व्यवस्थित संरक्षण जरुरी छ ।

आफ्नो जिम्मामा परेको मन्त्रालयमार्फत जनताले अनुभूति गर्नेगरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग, सुझाव, उत्साह र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न वा हौस्याउनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीगत दबाब र घुर्की लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा छ । वर्षौंदेखि मौलाएका अकर्मण्यता, स्वार्थ, पार्टीगत गुटबन्दी, गैरजिम्मेवारिता, अनुत्तरदायित्व, कमिसनजस्ता बेथिति सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा चुनौतीका रूपमा छन् । तर चुनौती र व्यवधानबीच वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री आफूलाई विगतका भन्दा फरक देखाउन सफल भएका छन् । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विगतकाहरूले जस्तो असम्बद्ध पार्टी कार्यकर्तादेखि नातेदार उनले लगेनन् । नियुक्तिहरूमा आर्थिक लेनदेनको गुञ्जायस सुनिएन ।

तर विगतमा जस्तै वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा चालिएका सुधार अभियानमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी संयन्त्र सशक्त र प्रभावी हुनसकेन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ भने छ ।

स्वास्थ क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा चालिएका कदमहरूमा सरकारी स्थायी संयन्त्र परिचालित हुनसक्यो भने उपलब्धिहरूको स्थायित्व रहन सक्छ भन्ने हेक्का सम्बद्धहरूले राख्नुपर्छ । मुलुकबासीको स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वबाट चालिएका कदमहरू प्रशंसनीय नै हुन्छन् । नेतृत्व फेरिँदा पनि सुधारका क्षेत्रमा चालिएको कदमहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

बिभिन्न कालखण्डमा समाजवादको नारा दिने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले स्वास्थ्यसेवाको सवाललाई महत्त्व नदिएकै हुन् । त्यसैले भागबन्डा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय साना र क्षेत्रीय पार्टीहरूको जिम्मामा रहने गथ्र्यो । संस्थागत रूपमा कमिसन र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चालिएका सुधार अभियानहरूले यसको दिशा नै परिवर्तन गर्न सकोस् । त्यसैगरी सार्वजनिक स्वास्थ्यहरूमा सेवाको स्तरमा अभिवृद्धि, चिकित्सा शिक्षा र निजी स्वास्थसेवाको पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणको दायित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघीयताको अवधारणा अनुसारका संरचना खडा गरिनुपर्छ । साथै स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, औषधी, खाद्य अनुसन्धान, पोषण सबै पक्षलाई समेट्नेगरी केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ । चिकित्सा सेवा र शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अलग–अलग मन्त्रालयमा रहँदा पनि जटिलता र विकृति पैदा भएका हुन् ।

उपचार सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न कदम चालिए पनि मानवीय स्रोत या जनशक्तिको सुपरिचालनलाई कम महत्त्व दिइएको छ । आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारका साथै ज्ञान र सीपले अभिभूत अनि सेवाभावले उत्प्रेरित जनशक्तिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई आत्मसात नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विशेषज्ञ चिकित्सक र अझै शारीरिक, मानसिक दुबै खाले परिश्रम गर्ने क्लिनिसियन चिकित्सकको मर्म बुझ्ने काम हुनसकेको छैन । तहगत प्रणालीबाट उनीहरूले झनै अपहेलित भएको महसुस गरेका छन् । समान तह या श्रेणीका गैरविशेषज्ञ चिकित्सकहरूले राज्यबाट पाउने गरेका सुविधाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरू किन बञ्चित हुनुपर्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको प्रणाली हटाएर विशेषज्ञ प्राज्ञिक पदमा पदस्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा क्रियाशील रहुन्जेल बौद्धिक, शारीरिक दुबै मिहेनत गर्नुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि कामको प्रकृति, लगानी र जटिलता अनुसार विशेष पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै पूर्णकालीन बनाउन थप आवश्यक पर्ने केही अर्ब रुपैयाँ जोहो राज्यले चाहे सहजै गर्न सक्छ ।

वैदेशिक दातृ निकायबाट प्रदान गरिएको सहयोगको व्यवस्थापनमा सुधार हुनसकेको छैन । उनीहरूबाट हासिल हुनसक्ने ठूलो सहयोग अझै गुमिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका दातृ निकायसँग डिल गर्नसक्ने सक्षम विज्ञ तथा पदाधिकारीको मन्त्रालयमा खांँचो छ । दातृ निकायहरू विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई विदेश या स्वदेशमा भ्रमण गराउन आवश्यक पर्ने खर्च जोहो गर्ने माध्यम बन्ने गरेका छन् । त्यसैले ठोस उपलब्धि हासिल गराउने ध्येय र असल नियत बोकेका दातृ निकायहरूबाट आह्वान गरिने प्रस्ताव समयमै प्रस्तुत हुने संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्छ ।

गरिब जनताको स्वास्थ्यसेवाका नाममा राजधानी लगायतका सहरका महँगा तारेहोटलहरूमा दिनहुँजसो सभा, सेमिनार हुँदै आएका छन् । तिनबाट खासै उपलब्धि हासिल भएको देखिन्न । एकातिर अधिकार केन्द्रमा अनि अझै केन्द्रका सीमित पदाधिकारीमा निहित हुँंदा पनि मोफसलबाट काम लिएर आउनेहरूलाई भेट्नै मुस्किल पर्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि यो स्थिति अन्त्य हुने अपेक्षा राखौं । रेकर्ड चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीहरूको प्रयास या सदाशयतामा र अख्तियारको समेत अस्वाभाविक या अनुचित दबाब नरहेको स्थितिमा भौतिक संरचना निर्माण सुधार लगायतका शीर्षकमा मनग्ये आर्थिक लगानी हुँदैछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर चिकित्सा सेवामा प्रयोगमा आउने उपकरण, औजारदेखि औषधीको खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त, स्तरीय र वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यस सम्बन्धमा जनशक्ति या सम्बन्धित विशेषज्ञको जरुरत हुन्छ । केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अझैसम्म पुरानै प्रवृत्ति, ढर्रा र बेथितिमा चलेको छ । स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय संरचना र जिम्मेवारहरूको प्रवृत्तिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई नियमन गर्न संविधान निर्माणका क्रममा उठाइएको संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको मागप्रति बेवास्ता गरियो । चिकित्सा शिक्षामा स्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न जिम्मेवार नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक र अख्तियारको हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्यो । यही सवाललाई उठाएर प्रा. गोविन्द केसीले पनि पटक–पटक अनशन बसेपछि गठित माथेमा आयोगले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस गरेको हो, जुनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सिफारिस गरिए अनुसारको ऐन जारी नगर्ने प्रयास जारी छ । आयोग चिकित्सा शिक्षामा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवाका लागि अलग्गै नियामक निकाय कायम हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विकृत नबनाइए यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । भारतमा मेडिकल काउन्सिल बदनाम र अप्रभावी भएकाले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात आयोग प्रस्तावित छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि यस्तै प्रकृतिको आयोग छ ।

राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने स्थिति नदेखिएकाले निजी संस्थाहरूलाई कसरी जनतामुखी, राष्ट्रमुखी, सेवामुखी, स्तरीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । छात्रवृत्तिको संख्या र निशुल्क उपचारमा वृद्धि गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई पनि संघीय स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने र एउटै ढोका प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसके अपेक्षित परिणाम निस्कन सक्छ । स्वास्थ मन्त्रालयसँग आबद्ध रहेका प्रतिष्ठानहरूमा पदपूर्तिको जिम्मा केन्द्रीय सेवा आयोग र परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय प्रणालीलाई दिनैपर्छ ।

पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

उपचार सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न कदम चालिए पनि मानवीय स्रोत या जनशक्ति परिचालनलाई कम महत्त्व दिइएको छ ।

सोमदाङ (धादिङ)– समुन्द्र सतहबाट ३ हजार ३ सय मिटर उचाइ । रसुवा र धादिङ सिमानाको खोंच । बाह्रै महिना ठिहिर्‍याउने जाडोमा ४ महिना त हिमपात नै हुन्छ । यस्तोमा सोमदाङमा कसरी बस्नु ? सूर्यका किरण पनि धर्तीमा ढिलो गरी पर्छन्, अपराह्न ११ बजे । अपराह्न २ बजेपछि ओझेल पर्छन् ।

जतिबेलै सिरेटो चल्ने खोलामा ११ वर्षअघि बन्द मेटल कम्पनीका कर्मचारी आगो तापेर बस्छन् । २५ वर्ष अघि कम्पनी खुलेको थियो । भूकम्पले चर्किएका थोत्रा घरभित्र भान्सा कोठामा कर्मचारी आगो तापेर बस्न बाध्य छन् । कम्पनी पुन: सञ्चालनमा आउला भनेर कुर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को काम छैन् ।

कम्पनीले उनीहरूलाई बिदाइ पनि गरेको छैन । चालकदेखि सुरुङ खन्नेसम्म छन्, सोमदाङको यो कम्पनीमा । २५ वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारी अहिले पनि मासिक १७ हजारदेखि ३० हजारसम्म तलब–भत्ता थाप्छन् ।

एकातिर सामूहिक भान्सा छ । अर्कातिर सुत्ने कोठा बनाएका छन् । यो आधार शिविरबाट जिंक र सीसा खानी पत्ता लागेको ठाउँमा पुग्न ३ घण्टा उक्लिनुपर्छ । ४ हजार मिटर उचाइ टेक्नुपर्छ ।

रसुवाको त्रिशूली किनारको ग्राङबाट गणेश हिमालको पानी परीक्षण गर्दै २०२५ तिर मैलुङखोला पसेका भारतीय बिरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिंक (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चापदार्थ) र सिसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए । लगत्तै नेपाली सेनाले सडक खन्न सुरु गर्‍यो । नुवाकोटको त्रिशूली–रसुवादेखि सोमदाङसम्मको १ सय ५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएको सेनाले २०४६ मा सोमदाङसम्म गाडी नै पुर्‍यायो ।

सेनाको गण अझै पनि पार्वतीकुण्डमा तैनाथ छ । ‘उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ र सेर्तुङवासीले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेका थिए,’ उक्त सडक खन्न १२ वर्षसम्म मजदुर खोज्ने जिम्मा लिएका तिप्लिङ लवदुङका ६५ वर्षीय जोमसाइ घलेले भने ।
सडक निर्माण भएपछि खानीमा परीक्षण गर्ने विभिन्न उपकरण तथा फलामे सामग्री ढुवानी गरियो । नेपाल सरकार र भारतीय धनाढ्य बिरला समूहले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा खानीबाट निस्किएका धेरै पदार्थ भारत पुर्‍याइएको आशंका स्थानीय गर्छन् । ती वस्तु बहुमूल्य रत्न रुवी हुन सक्ने र फेला पर्न छाडेपछि खानी बन्द गरिएको धेरैको अनुमान छ । बिरला कम्पनीले हात झिके लगत्तै नेपालकै खेतान समूह, राजदरबार र अन्य सेयर सदस्यहरूको प्रयासमा पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । खानी पत्ता लागेको स्थानको अर्कापट्टि क्यानेडेली अनुसन्धानकर्ताले तिप्लिङ–९ लिन्जोमा समेत सुरुङ खनेर अध्ययन गरेका थिए । अध्ययन गर्न १ हजार ४ सय मिटर सीधा सुरुङ र १ हजार १ सय मिटर शाखा सुरुङसमेत गणेश हिमालको फेदीसम्मै निर्माण भएको थियो ।

‘११ वर्षसम्म आगो तापेर बसेका हामी १० जना कर्मचारी कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आशामा छौं,’ २५ वर्षदेखि सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङले भने । ५ सय कर्मचारी तथा मजदुरहरूले लगातार २५ वर्ष काम गरेको उक्त खानी लगानी अभावमा बन्द गर्नुपरेको जनाउँदै २०६२ मा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिइयो । ‘हामीलाई चौकीदारका रूपमा कार्यालयमै राखियो,’ चालक पदमा कार्यरत कमानसिंह गुरुङले भने ।

लेखापाल विश्वहरि घिमिरेसहित सहलेखापाल पदसम्मका १० जना कर्मचारीको नियती रातदिन आगो ताप्नु र मासिक रूपमा सहलेखापाल दाबा छेर्तेङ तामाङले लिएर आउने तलब बुझनु मात्रै छ । ‘अब चाइनाको कम्पनीले लगानी गरेर खानी फेरि सञ्चालनमा ल्याउँछ भन्ने सुनेका छौं, भरपर्दो प्रमाण पाएका छैंनौं,’ उनीहरूले भने ।

आयोजनास्थलमा खासै काम नभएपछि लेखापाललगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंमै बस्छन् । अरू ७ जना पालैपालो जाडोमा कार्यालय कुर्छन् । खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याएका सयौं मेट्रिक टन फलामे उपकरणहरू अलपत्र छन् ।

दोलखा– सुरक्षित बास अभावमा अनेक सास्ती भौग्दै आएका भूकम्पपीडितहरूले दु:खमै दुई वर्ष बिताएका छन् । घर बनाउने अठोट गर्दै सरकारसँग सम्झौता गरेका दोलखाका ४८ हजार परिवार भूकम्पपीडितमध्ये अधिकांश बैंकमा पैसा थन्क्याएर ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्म यस जिल्लामा जम्मा दुई सय जनाले घर बनाइसकेर तेस्रो किस्ता अर्थात् पूरै तीन लाख भुक्तानी लिएका छन् ।

परनिर्भरमुखी सोच
भीमेश्वर नगरपालिका–३ का विष्णु खतिवडा छिमेकीले बनाइरहेको घर हेरेर बसिरहेका बेला भेटिए । उनले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर घडेरी सम्याए । आफूसँग पैसा नभएकाले घर बनाउन सुरु गर्न नसकेको उनी दु:खेसो गर्छन् । सरकारी कार्यविधिले जग हाल्नेलाई मात्र दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख भुक्तानी गर्ने अनुमति दिन्छ । विष्णु भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा सम्याउनेलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिए घर सुरु गर्थें ।’

उनको परिवारलाई कटेराको कठिन बसाइँबाट छिटो छुट्कारा पाउन रहर छ तर केही उपाय निकालेर घर बनाउने आँट छैन । खासगरी पीडितहरू भूकम्पपछि ‘दाताले देला र लिउँला’ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । जिविसले २०७१ मा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार दोलखामा दुई लाख ८० हजार जनसंख्या छ । तीमध्ये ५२ हजार दुई सय ११ परिवारले घर बनाउने अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीले देखाउँछ । तिनैमध्ये ४८ हजारले सरकारसँग घर बनाउने सम्झौता गरेका थिए । गुनासो सम्बोधन हुँदा अरू १० हजार लाभग्राही थपिने अनुमान प्राधिकरणको छ । विष्णुजस्ता धेरै परिवारको चाहना सरकारले जग्गा घडेरी तयार पार्ने भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिनुपर्ने छ ।

तर, कतिपय पीडितहरूले पहिलो किस्ता व्यर्थमा खर्च गरिसकेकाले घरको जग हाल्ने मेलो समात्न धौ–धौमा छन् । पैसाको जोहो गर्न सक्नेहरूले पनि अरूको मुख ताकेर घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । दोलखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलको भनाइमा सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने जनताको बुझाइमै समस्या देखियो । ‘घर त आफंैले बनाउने हो, सरकारले त पैसा मात्रै दिने हो भन्ने सन्देश जाने हो भने घर बन्ने क्रम बढ्ला कि’, उनले भने ।

बाधक प्राविधिक
कालिञ्चोक गाउँपालिका लामिडाँडामा भूकम्पपीडितले अनुदानको रकम लिएर करिब छ सय घर निर्माण थालेका छन् । तर, प्राविधिकले स्वीकृत नगर्दा उनीमहरूमध्ये प्राय: दोस्रो किस्ताबाट वञ्चित छन् । स्थानीय लोकराज पाठक भन्छन्, ‘रेडक्रसले सिकाएको विधिअनुसार घर बनाएका छौं तर प्राविधिकले स्वीकृति नदिँदा दोस्रो किस्ताको रकम पाइएन ।’ प्रमाणित गर्ने अधिकार प्राप्त प्राविधिक गाउँमा नबस्दा पीडितले मार खेप्नु परेको उनले बताए । प्राविधिकले काम नगरेकाले दु:ख पाइएको भन्दै जिल्ला प्रशासनलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ फागुन ३० गतेबाट लाभग्राही सूचीअनुसार उत्तरको सिंगटी बजारबाट अनुदान सम्झौता थालेको हो । देशभरका भूकम्पपीडितमध्ये पहिलोपटक सम्झौताका अवसर पाएका पीडितहरू अहिले पनि घर बनाउन अलमलमै देखिन्छन् ।

दोलखास्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय प्रमुख सागर आचार्यले सुरुमा प्राविधिकलाई गाउँ पठाउनै मुस्किल परेको बताए । ‘बल्लबल्ल पठाएका मात्र के थियौं, सेवासुविधाको माग गरेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रे ।’ प्रविधिकहरूको सरकारले सेवासुविधा बढाउनेबित्तिकै गाविस सचिवहरू आन्दोलनमा उत्रेकाले पीडितले एकपछि अर्को मार खेप्नु परेको उनले सुनाए । अनेक विडम्बनाबीच दोलखामा करिब सात हजार घरहरू बन्दै गरेको प्राधिकरणको आँकलन छ । दोलखामा इन्जिनियर ७४, सबइन्जिनियर ३९ र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर ४५ जना खटाइएको छ । तर, घर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदा उक्त जनशक्ति पर्याप्त छैन ।

अव्यावहारिक नक्सा
भीमेश्वर नगरपालिका–९ स्थित लाँकुरीकी सुकमती तमाङ दुईतले घरमा पाहुना बस्नेदेखि अन्न थन्क्याउने ठाउँसम्म खोज्छिन् । बस्तु राख्ने ठाउँ र चर्पीसमेत थोरै जग्गामा अटाउने चाहना उनको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको १७ प्रकारका घरको नमुनाले उनको इच्छा पूरा हुँदैन ।

यस्तै अव्यावहारिक नक्साकै कारण घर बनाउने कार्यले गति लिन नसकेको भीमेश्वर नगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेश राउत बताउँछन् । उनका अनुसार चलनचल्ती अनुसार जमिनको सीमितताका कारण तीनतले घरमा बस्नेहरू धेरै छन् । डिजाइनअनुसार एकतले घर बनाउन जोड दिइएको छ । हाल जारी घरका नमुनाअनुसार लिंगमैत्री छैनन् । बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री पनि छैनन् । कृषि प्रधान मुलुकमा भण्डारण र बस्तुभाउलाई व्यवस्थापन गर्ने नक्सा पनि छैन । शौचालयसमेतको व्यवस्था नभएकाले घर बनाउनेहरू पनि नक्सा हेरेर अलमलमै समय खेर फालिरेहेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ नक्सा आइनसकेकाले पनि घर बनाउन ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पीडित रहेको इन्जिनियर राउत बताउँछन् ।

अल्मल्याउने गैसस
भूकम्पपीडितहरूलाई पहिलो सुविधा उद्धार, दोस्रो राहत र तेस्रो सुविधा पुनर्निर्माण हो । उद्धार र राहतको चरणपछि पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा जोड दिइनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अझै राहतमुखी योजना जारी छ । जसको लालचाले पीडितहरू झुप्रामा बसेर अरूलाई दु:ख देखाइरहेका छन् । जीविकोपार्जनको नाममा तालिम, गोष्ठी, भ्रमणजस्ता कार्यक्रमले कतिपय पीडितहरूले घर बनाउनेतर्फ सोचेकै छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार भूकम्पपछि करिब एक सय गैरसरकारी संस्थाहरू काम गर्न आए । अहिले करिब २० वटाले काम गर्दैछन् । समितिका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेढाईंका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन, कारितास नेपाल, युएनडीपी, एसओसए, लुथरन वल्र्ड र क्रिचियन एडले मात्र आवास निर्माण कार्यक्रम गरे । जसमध्ये कारितासले उत्तरका ओराङ र बुलुङ गाविसमा घर बनाउन सरकारले तोकेको पूरै अनुदान दिएको छ ।

निर्माण सामग्री अभाव
घर बनाउन आवश्यक गिट्टी, बालुवा दोलखामा चरम अभाव छ । त्यसले पनि निर्माण कार्यमा ठूलो बाधा परिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ दिने नीति प्रभावकारी छैन । जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर नारायण शिवाकोटीका अनुसार पछिल्लो अध्ययनमा दोलखामा भूकम्पपीडितका नयाँ घर बनाउन ३५ प्रतिशत बालुवाको स्रोत नै छैन । ६६ प्रतिशत गिट्टीको पनि स्रोत छैन ।

निर्माण सामग्री आपूर्ति समितिको बैठकको निर्णयपछि भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरी बालुवा र गिट्टी उत्पादन हुने ठाउँ र प्रशोधन गरिने क्रसर मेसिन राख्न दिने सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थालिएको छ । गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्टको अभावसँगै मूल्यवृद्धि भएको गुनासो भूकम्पपीडितको छ ।

समस्या जनशक्ति
दोलखामा भूकम्पले भत्काएका करिब ६० हजार घर बनाउन आठ हजार पाँच सय जनशक्तिले तीन वर्ष लाग्न सक्ने भवन तथा सहरी विकासअन्तर्गतको जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यन्वयन इकाईको अनुमान छ । जिल्लामा अदक्ष डकर्मी करिब दुई हजार जना छन् । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण कार्यालयको समन्वयमा अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाइएको छ । थप नयाँ नौ सय जनालाई तालिम दिइसकिएको छ । हाल ३१ सयको हाराहारीमा मात्र कालिगड भएकाले दक्ष जनशक्ति अभाव चुलिएको हो ।

मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि स्थानीय जनशक्तिको ज्याला महँगो छ । त्यसैले कतिपय निर्माण कार्यमा बाहिरका जनशक्ति परिचालन भइरहेको पाइन्छ । दक्ष जनशक्ति अभाव टार्न प्राधिकरणले गाउँगाउँमा सिकर्मी, डकर्मीका लागि कम्तीमा सात दिनदेखि एक महिनासम्मको तालिम अनिवार्य गरेको छ । तर, अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले तीनदिने तालिम दिइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार तीनदिने तालिमले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने सीप विकास हुनै सक्दैन । दक्ष जनशक्तिले बनाएका बाहेक अन्य घरहरूलाई अनुदानको सिफारिस नदिने नीतिले कतिपय पीडितहरू घर बनाउन कुरेर बसेका छन् ।

आफूखुसी निम्त्याएको दु:ख
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्यविधि आउनुपूर्व बनेका करिब २८ सय घर मापदण्डअनुसार छैनन् । त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर मापदण्डअनुरूप पारी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ ।

अझै मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेर अनुदान दाबी गर्ने क्रम जारी छ । आर्थिक अभाव, अज्ञानता र प्राविधिकको सहज अउपलब्धताले आफूखुसी घर निर्माण गर्दा बढेको दु:खको प्रचारले पनि घर निर्माणको प्रगति बाधक बनिरहेको भूकम्पपछि काम गर्ने कार्यालयहरूको अनुभव छ ।

कार्यविधिमा समस्या
अचानक आइलागेको विपत्तिको सामना गर्न अक्षमताले हतारमा बनेका कार्यविधिले व्यवहारमा अप्ठेरो पर्दा भूकम्पपीडितले चाँडो आवास बनाउन सकस परिरहेको छ । भूकम्पछि अन्यत्रको मिश्रित अनुभवअनुसार बनाइएको कार्यविधिले जग्गा प्राप्तिको समस्या चुलिएको हो । गुनासो सम्बोधन गर्न ढिला हुँदा घरको न घाटको अवस्थामा छन् । अनुदान वितरण कार्यविधि पटकपटक संशोधनले समस्या थपिँदै गएको छ ।

असहयोगको खेल
भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कार्यालयको गतिअनुसार विषयगत मन्त्रालयले र जिल्लास्थित कार्यालयहरूले सहयोग नगर्दा पनि भूकमपपीडितले छिटो छरितो राहतको अनुभूति गर्न सकेनन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्तिको सिफारिस फारम छपाएर जिल्ला पठाउने सामान्य कार्यसमेत सहरी विकास मन्त्रालयले समयमै नगर्दा अनुदान अभावमा पीडितले चाँडो घर बनाउन पाएनन् ।

नवलपरासी – जिल्लाका भूकम्पपीडित घर निर्माणमा जुटेका छन् । सरकारले अनुदान नदिएपछि आफंै कस्सिएका हुन् । त्रिपालमुनि बसिरहेका देवचुली–६ कीर्तिपुरका स्थानीयले आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसारका घर–टहरा बनाउन थालेको बताए ।

पीडितले २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छैनन् । घर भत्किएको ६ महिनापछि पाएको १५ हजार रकमबाहेक अन्य रकम नपाएको स्थानीय मीनबहादुर सोतीमगरले गुनासो गरे । ‘मानवीय क्षति कम भएको भनेर सरकारले हामीलाई वास्ता गरेन, तर सयौं मानिस पाल र टहरामा बस्न बाध्य भएको देखेन,’ उनले भने, ‘डेढ वर्षसम्म पनि सरकारले नहेरेपछि हामी आफैंले ऋण काढेर घामपानी छेक्ने बास बनाएका छौं ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी क्षति विवरण बुझ्न आउनुअघि नै केहीले भत्किएका घरको पुनर्निर्माण गरेकाले वास्तविक तथ्यांकभन्दा कम भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । देवचुली ६ कीर्तिपुरका ८४ परिवारको घरगोठ भत्किएको थियो । कमाइ हुने र विदेश भएका केहीले जसोतसो नयाँ घर बनाइसकेका छन् । तर, विपन्न परिवार अझै पनि छाप्रोमा गुजारा चलाउनुपर्ने अवस्थामा छ ।

सुरुमा पाएको १५ हजार र विभिन्न संघसंस्थाले दिएको राहत सामग्रीबाहेक थप रकम नपाउँदा पीडितले कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छन् । जिल्लाको दुर्गम अर्खला, बुलिङटार, डाँडाझेरी, रुचाङ, कीर्तिपुरलगायत स्थानमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको थियो । पहिलो किस्ता पाए ऋण काढेर भए पनि परिवारलाई पुग्ने घर बनाउने उनीहरूको धोको छ ।

विस्थापित केही कावासोती तथा पायक पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास बजारमा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । भत्किएको घरमा बस्नुभन्दा छोराछोरी पढाउन र ओत लाग्नकै लागि गाउँ छाड्ने समेत बढेका छन् । कम प्रभावित जिल्ला भनेर केन्द्रले उद्धार, राहत तथा भूकम्पपीडितका नाममा आउने कार्यक्रममा जिल्लालाई समावेश नगर्दा पीडितलाई थप समस्या परेको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख युवराज कट्टेलका अनुसार पहिलो किस्ता बापतको रकम आइसकेको र पहिलोपटक सुनवल नगरपालिकाका पीडितलाई रकम वितरण गरिएको बताए ।

नुवाकोट – गुठीको जमिनमा बस्दै आएका ठूलोहाकुका भूकम्पपीडितलाई बासको चिन्ता हुन थालेको छ । आफ्ना नाममा जग्गाधनी पुर्जा नभएपछि पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

साबिक रसुवा हाकु–२ देखि ७ वडाका बासिन्दा स्वयम्भूघ्याङ गुठीको जग्गामा बस्दै आएका थिए । भूकम्पले जमिन चिरा परेर जताततै पहिरो गएपछि उनीहरू बास खोज्दै रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये १६ परिवार साबिक विदुर नगरपालिका–१ मा बस्दै आएका छन् । ‘गाउँ छाड्ने रहर थिएन,’ ४९ वर्षीय भूकम्पपीडित जिने तामाङले भने, ‘१६ जनाको परिवार पाल्न धौ–धौ भएको छ ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नीतिअनुसार आवास रकम पाउन पीडितका नाममा धनीपुर्जा हुनुपर्छ । तामाङ भन्छन्, ‘गुठी जमिन जोतेर जीविका चलाएका थियौं, पुर्जा छैन ।’

यस्तै, ३० वर्षीय मेन्दोची तामाङको पीडा पनि उस्तै छ । ‘सरकारले दिएको पैसा पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न घर छ, न त बस्न पाएका छौं, ज्याला मजदुरीबाटै छाक टारेका छौं ।’ केही विस्थापित भने कालिकास्थान, लहरेपौवाको बोगटीटार र नौबिसेमा व्यक्तिको जमिनमा भाडा तिरेर अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् ।

चितवन– केन्द्रीय तथ्यांक विभागको टोलीले पछिल्लोचोटि गरेको लगत संकलनमा भूकम्प पीडितको संख्या विगतमा भन्दा घटेको छ । इन्जिनियर टोली घरैपिच्छे पुगेर छानबिन गरेपछि वास्तविक पीडितको संख्या विगतमा दाबी गरिएभन्दा झन्डै आधा कम पाइएको हो ।

सुरुमा पीडितको संख्या १५ हजार ७ सय ४९ अंकित गरिएकामा पछि राहतको लोभमा जिल्ला समन्वय समितिमा त्यसभन्दा बढी निवेदन परेका थिए । त्यति बेला संख्या बढेर १८ हजार ७ सय ५२ पुग्यो ।

तत्कालीन गाविस सचिवले पठाएको तथ्यांकलाई आधार मान्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले केन्द्रमा पीडितको संख्या पठायो । पछि विभागबाट आएको इन्जिनियरको टोलीले त्यहींबाट फोटोसहित पीडितको विवरण केन्द्रमा पठाए । ‘साबिकका ३ गाविसको तथ्यांक आएको छ,’ जिससका सूचना अधिकारी बलराम लुइँटेलले भने, ‘पीडितको संख्या भने आधा घटेको छ ।’ उनका अनुसार साबिकका गाविस लोथर, सिद्धि र दारेचोकको तथ्यांक आइसकेको छ । जहाँ अनुदान सम्झौताको काम सुरु भएको छ । लुइँटेलका अनुसार पहिला दारेचोकमा भूकम्पपीडितको संख्या १७ सय १३ थियो । अहिले इन्जिनियरको टोली गाउँमा पुगेर लगत संकलन गरेपछि ११ सय १५ मा झरेको छ । त्यस्तै लोथरमा पहिला ५६४ थियो भने अहिले घटेर ४४० मा झरेको छ । सिद्धिमा पहिला ५९४ पीडितको संख्या राहतका लागि भन्दै केन्द्रमा पठाइएको थियो । अहिले २९४ घरधुरीले मात्र राहत रकम पाउने भएका छन् । ‘सुरुमा राहत पाउने आसले सबैले निवेदन दिए,’ लुइँटेलले भने, ‘घरमै गएर वास्तविकता छानबिन गरेपछि संख्या घटेको हो ।’

साबिकका ३ गाविसका लागि ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ जिससमा आएको छ । उक्त रकम वडा सचिव र पीडितबीच सम्झौता गरी बैंकमा खाता खोलेर उपलब्ध गराइनेछ । पीडितले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्ताका रूपमा १ लाख पाउनेछन् । अन्य ठाउँको तथ्यांक आइसकेको छैन । वैशाख १० गतेसम्म सबै ठाउँको आउने र अनुदान सम्झौता हुने लुइँटेलले बताए । ‘जानकारी पाएअनुसार अब आउने तथ्यांक अझै घट्नेछ,’ उनले भने, ‘११ हजारको हाराहारीमा तथ्यांक झर्ने बुझिएको छ ।’ सामान्य क्षति भएकाले भने मर्मत सम्भारका लागि भनेर १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । ५२/५२ इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकले माघ १ देखि चैत २० सम्म गाउँ र नगरपालिकामा पुगेर पीडितको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरेका थिए ।

इन्जिनियर टोली घरैपिच्छे पुगेर छानबिन गरेपछि वास्तविक पीडितको संख्या दाबी गरिएभन्दा झन्डै आधा

सिन्धुपाल्चोक– जुगल गाउँपालिकाको हिमाली गाउँ गोल्चे–५ की एक चेलीले ओमनको ‘यातनाघर’ बाट उद्धारका लागि गुहार लगाएकी छन् । ओमनको ९६८९२४६४६११ नम्बरको फोनबाट २४ वर्षीया साङ्मो लामाले परिवारलाई आफ्नो ज्यान खतरामा परेको भन्दै तत्काल उद्धार गर्न विलाप गरेकी हुन् । साङ्मोलाई संयुक्त राज्य इमिरेट्सको दुबईबाट ‘दलाल’ ले दुबई लाने भन्दै ओमन पुर्‍याएका थिए ।

गत कात्तिक १५ मा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साङ्मो दुबईमा घरायसी कामका लागि गएकी थिइन् । मेलम्ची नगरपालिका घर बताउने एक दलालले उनलाई दुबईको सट्टामा सीधै ओमन पुर्‍याएर छाडिदिएका थिए । दुबई नै सोचेर ओमनमा एक महिनासम्म खटिरहेकी उनले घरायसी कामको सट्टा दुव्र्यवहार खेप्नुपरेपछि आफू फसेको थाहा पाइन् । आफूले गरेको काम चित्त नबुझेपछि उनले त्यहाँबाट नेपाल फिर्न चाहेकी थिइन् ।

एक महिनादेखि घरमा सफाइको काम गरिरहेकी उनलाई नेपाल फिर्ता जान्छु भन्दा जान दिइएन । तीन महिनासम्म थुनेर यातना दिइएको दाजु सुब्बा लामाले बताए । अहिले उनी ओमनको एक घरमा बन्दीजस्तै अवस्थामा यातना भोगिरहेकी छन् । मालिकले भनेको नमान्दा उनले दिनहुँ धेरै पटक पिटाइ खानुपरेको छ । उनको जिउमा कोर्रासमेत हान्ने गरेको दाजु सुब्बाले जनाए ।

२४ वर्षीया साङ्मो विकट गाउँकी साधारण लेखपढ युवती हुन् । तीन वर्ष मलेसिया बसेर आएकी लामा धन कमाउने लोभमा दलालको फन्दामा परेकी हुन् । ‘कात्तिकमा बिदेसिएकी बहिनीको फोन आउला भनेर कुरेर बस्दाबस्दै ६ महिना बित्यो,’ दाजुले भने । बहिनी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छिन् भन्ने पत्ता नलागेको उनले सुनाए । परिवारले सामी परियोजनाद्वारा सञ्चालित सूचना तथा परामर्श केन्द्रलाई तत्काल उद्धारको पहल गरिदिन आग्रह गरेको कार्यक्रमकी संयोजक रिना श्रेष्ठले बताइन् ।

बाँके – स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका संयुक्त मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल बाहिर आन्दोलन गरिरहे पनि भित्री रूपमा भने उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेका छन् ।

निर्वाचनमा नगए पछाडि पर्न सकिने भन्दै आन्तरिक रूपमा चुनावी तयारी थालेका हुन् । उनीहरू कार्यकर्ताबीच छलफल चलाउन थालेका छन् ।

संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने दाबी गरेका मधेस केन्द्रित दल केन्द्रले तय गरेको आन्दोलनलाई जिल्लामा निरन्तरता भने दिइरहेकै छन् । ‘हामी निर्वाचनका विरोधी होइनौं तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्राले भने, ‘हामी आन्दोलनमै छौं तर पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरे म आफैं नेपालगन्ज मेयरको प्रत्याशी हुँ ।’

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय नेता तथा पूर्वमन्त्री इस्तियाक राई पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखको उम्मेदवारीका लागि तयारीमा छन् । तर, संविधान संशोधनलाई लिएर पार्टी बहिष्कारको पक्षमा रहेकाले सार्वजिनक रूपमा खुलिहाल्न सकेका छैनन् । कार्यकर्ताले भने उनलाई उपमहानगरपालिका प्रमुखका दाबेदारका रूपमा अगाडि सारेर महोल तयार गरिरहेका छन् । ‘अहिले आन्दोलनमै छौं । पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो,’ राईले भने, ‘माग पूरा भए निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं ।’

मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले नै निर्वाचन बहिष्कार गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । आफूहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साहित रहेको तर संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनबाट वञ्चित गर्न खोजेको उनीहरूको तर्क छ । ‘हामी पनि लोकतन्त्रकै लागि लडेका हौं । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ । सरकारले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मोर्चाका नेता विजय गुप्ताले भने, ‘माग पूरा भए हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छौं ।’

अनुगमन तयारी
महेन्द्रनगर– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह चुनावको अनुगमन तयारी थालेको छ । चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित ढंगले सम्पन्न गराउन प्रभावकारी अनुगमन तयारी थालिएको आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए । ‘चुनाव अनुगमन गर्न आवश्यक प्रशिक्षणसगै टोली खटाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाता आतंकित हुने वातावरण नहोस् भन्नका लागि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।’

बिहीबार महेन्द्रनगरमा कान्तिपुरसग कुराकारी गर्दै अध्यक्ष शर्माले भयरहित वातावरणमा बढीभन्दा बढी संख्यामा मतदान हुने वातावरणका लागि आयोगका तर्फबाट काम सुरु भइसकेको बताए । ‘आयोगले निर्वाचन पूर्वको तयारी, मतदान गर्ने दिनको स्थलगत अनुगमनसंगै मतदानपछिको अवस्थाको अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसंग पनि आयोगले संवाद गर्नेछ ।’

सिन्धुपाल्चोक– गत वर्षको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, तल्लो माझीगाउँका श्रीमान माझीको घर भत्कियो । घरविहीन भएपछि उनी बारीको कान्ला, बोराले बारेको छाप्रो हुँदै अहिले टिनको टहरामा बस्छन् । यो सिंगो सिन्धुपाल्चोकको कथा–व्यथा हो । माझीगाउँलाई टाउको लुकाउने छत र दुई छाक जुटाउन जति गाह्रो छ, त्यो भन्दा बढी गाह्रो छ– दिसापिसाब व्यवस्थापन ।

भूकम्पले घरसँगै शौचालय पनि भत्काएपछि माझीगाउँले खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न बाध्य भए । धेरैपछि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा गाउँमा एउटा सार्वजनिक शौचालय बनेको स्थानीय कमल माझीले बताए । ‘५५ घरका लागि एउटा शौचालय छ, पालो कुरेर साध्यै छैन,’ उनले भने । दिशापिसाब गर्न धेरैजसो नजिकैको इन्द्रावती खोलाको बगर र झाडीतिर जाने गरेको माझीले सुनाए ।

हरेक दिन बिहान श्रीमान माझीलाई एउटै चिन्ता हुन्छ– गाउँको शौचालयमा कति लामो लाइन होला, कतिबेर पर्खिनुपर्ने हो ? यो चिन्ता पनि सिंगो माझीगाउँलेकै हो । शौचालयअगाडि लामो लाइन लागेको दिन नजिकैको जंगलतिर पस्ने गरेको श्रीमान माझीले सुनाए । ‘बल्लबल्ल पालो पाए पनि छिर्नै मन लाग्दैन, बच्चाहरूले बेस्सरी फोहोर गरिदिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पानी नभएर उस्तै, बाध्य भएर जंगलतिर पस्छु ।’

खुला दिसापिसाबका कारण माझीगाउँ दिनानुदिन दुर्गन्धित हुँदै गएको शिक्षक प्रकाश पराजुलीले बताए । ‘खोलाको छेउछाउ र बाटोछेउका जंगलतिर त दिसैदिसा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यताको बाटो हिँड्नै सकिन्न ।’

०७१ मा माझीगाउँलाई सरकारले खुला दिसामुक्त गाउँ घोषणा गरेको थियो । भूकम्पपश्चात् माझीगाउँलगायत नजिकका झाडी, सागाचोक, एक्ले, जामुने बोर्डगाउँका बासिन्दा शौचालय अभावमा खुला ठाउँमा दिसा गर्न बाध्य भएको शिक्षक पराजुलीले बताए ।

नजिकैको खोला र जंगलले खुला दिसालाई बढावा मिलिरहेको इन्द्रावती गाउँपालिकाका वडा सचिव भक्तराम श्रेष्ठले बताए । ‘फेरि खुला दिशापिसाबको असरबारे यहाँका बासिन्दा त्यति सचेत पनि छैनन् ।’ श्रेष्ठले भने, ‘चेतना बढाउन सरकारले वास्ता देखाएको पनि छैन ।’
५५ घरधुरीले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सचेतहरू पनि खुला ठाउँमा दिशापिसाब गर्न जाने गरेको स्थानीय कमल माझीले सुनाए । ‘माथिल्लो गाउँका जंगलतिर पस्छन्, तल्लो गाउँका खोलातिर झर्छन् ।’ उनले भने ।

बीचतिरका केही धुरी घरका सदस्यले मात्रै गाउँको शौचालय प्रयोग गर्ने गरेको शिक्षक पराजुलीले बताए । ‘अरूले त चाहेर पनि यो शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।’ उनले भने ।

भूकम्पपछि रोगी थपिएको माझीगाउँमा खुला दिसापिसाबले अझ कति रोग फैलाउने हो ? शिक्षक पराजुलीलगायत माझीगाउँका सचेत व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जापान (टोकियो) – जापानी राजकुमारी हानाको हिताचीले नेपाली नागरिक जापानीभन्दा बढी पौरखी र आस्थाका पहरेदार रहेको बताएकी छन् ।

नेपालप्रति जापानी राजपरिवारको छुट्टै सम्मानभाव र स्नेह रहेको पनि उनले बताइन् । राजधानी टोकियो महानगरपालिकाको आकासाकास्थित इन्टरनेसनल होटलमा आयोजित एक मेलामा दौरा सुरुवाल र ढाकाटोपीमा उपस्थित नेपालीमाझ उनले यस्तो बताएकी हुन् । २६ राष्ट्रका राजदूत र कूटनीतिक अधिकारीका बीच उनले नेपालीको प्रशंसा गरेकी हुन् ।

एसियाका उद्यमशील महिला सहकर्मी समाजले ४१ वर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको एकदिवसीय च्यारिटी मेलामा प्रमुख अतिथि रहेकी राजकुमारी हिताचीले कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्यालसँग नेपाल र नेपालीको शिर उच्च रहेको भन्दै प्रशंसा गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं – शिक्षण सिकाइमा मानसिक परिपक्वताका निम्ति शिक्षक तालिमको आयोजना गरिएको छ । द्वारिकाज फाउन्डेसनले राजधानीका केही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई यसरी तालिम दिएको हो । द्वारिकाज होटलकी संस्थापक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठको नामबाट ‘अम्बिका श्रेष्ठ पेडागोजी फर ट्रान्सफरमेसन टिचर्स ट्रेनिङ’ उक्त तालिमको नामकरण गरिएको छ ।

शिक्षाविज्ञ भिक्टोरिया सुबिरानाले सहभागी शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरेकी छन् । दुईवर्षे तालिमको पहिलो चरणमा ‘बाँसको स्कुल’ ले चिनिएको समता शिक्षा निकेतनका १५ जना, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुलका ५ र कान्तिपुर अंग्रेजी स्कुलमा ३ जना शिक्षक सहभागी छन् । ‘बालमनोविज्ञान तथा मानसिक परिपक्वताका दृष्टिकोणले परम्परागत शिक्षण सिकाइलाई बदल्ने प्रयास स्वरूप तालिम दिएका छौं,’ ३ दशकदेखि नेपालमा रहेर शिक्षणमा संलग्न स्पेनी सुबिरानाले भनिन्, ‘राम्रो बानीको विकास, चारित्रिक विकास, राम्रो बोल्ने, पारिवारिक तथा व्यावहारिक सिकाइलाई जोड दिँदा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ ।’ गणित, विज्ञान, भाषा विषयलाई विशेष जोड दिइएको उनले सुनाइन् ।

सुबिरानाले यसअघि स्पेन र नेपाल सरकारको साझेदारीमा नेपालगन्जका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम दिएकी थिइन् । शिक्षकलाई नेतृत्व विकासका निम्ति तालिम दिइएको हो । ‘तालिमलाई शिक्षकलाई बढी इमानदार, व्यावसायिक बन्न सघाउ पुर्‍याउनेछ,’ बिहीबार सम्पन्न पाँचदिने तालिम समापनमा उनले भनिन्, ‘हामीले बालबालिकालाई बाल्यकालमै प्रभावकारी सिकाइ गर्दा मानसिक परिपक्वता हासिल गर्छन् । त्यसनिम्ति शिक्षकमा विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक र विकासित सक्रियता हुन जरुरी छ ।’ यो शिक्षण सिकाइ तालिमको मोडेल स्पेन, ब्रसेल्स, क्युबा, मोरक्कोलगायत ११ मुलुकमा लागू गरिएको उनले दाबी गरिन् ।

हेटौंडा– मकवानपुरका एक सांसदले स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरिदिन प्राचार्यलाई एकाबिहानै आग्रह गरे । तर उनले भर्ना गर्न सकेनन् । ठाउँको अभावले गर्दा उनले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न नसकेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा यो शैक्षिक सत्रमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय माविले बाहिरबाट आउने विद्यार्थीको निम्ति भर्ना नै खोलेको छैन । ‘पूर्वाधार र शिक्षकको अभावले गर्दा भर्ना नै खोलेका छैनांै,’ प्राचार्य ऋषिराम पोखरेलले भने, ‘आफ्नै स्कुलका विद्यार्थी मात्र भर्ना लिने गरेका छौं ।’

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले बिहीबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिएका असल प्रयास र भावी कार्यक्रम’ विषयक कार्यशालामा प्राचार्य पोखरेल बोल्दै थिए । पढाइ स्तरीय भएको कारण उक्त विद्यालय प्राय: अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।

‘नियमित परीक्षा, टिम स्पिरिट र तल्लो कक्षाका छात्रछात्राको पढाइ र अनुशासनमा मनग्ये ध्यान पुर्‍याउँदै आएकाले १२ वर्षदेखि आधुनिक मावि जिल्लामा प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएको हो,’ प्राचार्यको कथन छ । लगनशील र इमानदार भएपछि विद्यालयको पढाइ स्वत: स्तरीय हुने उनको बुझाइ छ । उक्त विद्यालयमा अहिले १ हजार ८ सय ६३ जना विद्यार्थी छन् । यसपटक २ सय १० जनाले एसईई परीक्षा दिएका छन् । विद्यालयले विगतमा प्रवेश परीक्षा लिएरमात्र विद्यार्थी भर्ना गथ्र्यो भने यो वर्ष भर्ना खोलेको छैन । गत वर्ष बोर्डिङका विद्यार्थीहरू ह्वात्तै ओइरिएपछि व्यवस्थापनले भर्ना लिन नसकेको हो ।

चितवनको पिठुस्थित जनजागृति माविका शिक्षक रामहरि भण्डारीले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेपछि विद्यार्थीको चाप बढेको र विगतको एसएलसीमा नतिजासमेत उत्कृष्ट आएको बताए । व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी आफू कार्यरत विद्यालयमै पढाउनुपर्ने अनिवार्य नीति लिएपछि शैक्षिक गुणस्तर बढेको उनले सुनाए । ‘शिक्षक र विद्यार्थीसँग योजना माग्ने गरेका छौं र त्यसैअनुसार सिकाइलाई अगाडि बढाउने गरेका छौं,’ शिक्षक भण्डारीले भने, ‘व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकबीच सुमधुर सम्बन्ध र विश्वासले विद्यालयको पढाइ नमुनायोग्य बनाउन सकिन्छ ।’

चितवनकै नारायण मावि भरतपुर मध्यमाञ्चलकै एक उत्कृष्ट विद्यालय हो । उक्त माविका प्राचार्य पूर्णप्रसाद दवाडीले शिक्षक र विद्याथीलाई योजना प्रस्तुत गराउने र त्यसैअनुसार दुवै पक्षलाई मिहिनेत गराउने गरेको सुनाए । ‘विद्यार्थीले होमवर्क गरे/नगरेको, पढे/नपढेको बारेमा अभिभावकले दैनिक हस्ताक्षर गर्न डायरी उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षक पढाए/नपढाएको बारे लिखित जानकारी दिन विद्यार्थीलाई लेजर उपलब्ध गराएका छौं ।’ स्कुलको पढाइ राम्रो भएपछि राम्रा र अनुशासित विद्यार्थीमात्र भर्ना हुन आउने उनको बुझाइ छ । सबै पक्षले सकारात्मक सोचबाट अघि बढ्दा निरन्तर सफलता मिल्ने उनको तर्क छ । उक्त विद्यालयबाट यो वर्ष १ सय ८० जनाले एसईई दिएका छन् ।

यसैगरी, ललितपुरका त्रिपद्म माविका प्रधानाध्यापक विष्णुप्रसाद घिमिरेले विद्यालयको शैक्षिक स्तर उठाउन प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिबीच सुमधुर सम्बन्ध अनि प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुने बताए । बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीमात्र पढ्ने उक्त विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन थालेपछि चाप बढेको साथै शैक्षिक गुणस्तर पनि वृद्धि भएको उनले जनाए । अभिभावकलाई छोराछोरीको दैनिक कार्यप्रगति बुझ्न विद्यार्थीलाई डायरी उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

सिन्धुलीको हायुटारस्थित सिन्धुली माविका प्राचार्य विजयकुमार थिङ हेड–मास्टरको सक्रियता, इमानदारी र विद्यालयप्रतिको लगावले मात्र शैक्षिकस्तर वृद्धि हुने बताए ।

‘अनुभव आदान–प्रदान र अनुकरणीय अभ्यासको पहिचान गर्ने उद्देश्य’ ले गरिएको कार्यशालामा चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, धनुषा र महोत्तरी गरी १० जिल्लाका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका प्राचार्य र शिक्षा अधिकारीको सहभागिता रह्यो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यशालामा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल र मकवानपुरका शिक्षा अधिकारी वीरेन्द्रजंग थापालगायतले विचार राखेका थिए ।

नियमित परीक्षा, टिम स्पिरिट र तल्लो कक्षाका छात्रछात्राको पढाइ र अनुशासनमा मनग्गे ध्यान पुर्‍याउँदै आएकाले १२ वर्षदेखि हाम्रो स्कुल जिल्लामा प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएको छ ।
– ऋषिराम पोखरेल, प्राचार्य
आधुनिक राष्ट्रिय मावि, हेटौंडा

विद्यार्थीले होमवर्क गरे/नगरेको, पढे/नपढेको लेख्न अभिभावकलाई डायरी उपलब्ध गराएका छौं । त्यस्तै, शिक्षकले पढाए/नपढाएको जानकारी दिन विद्यार्थीलाई लेजर दिएका छौं ।
– पूर्णप्रसाद दवाडी, प्राचार्य
नारायण मावि, भरतपुर

भोजपुर– विद्यालयीय शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर र बढ्दो सीपविहीनताका कारण यो पहाडका युवाहरूमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्रति आकर्षण बढेको छ । भौगोलिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय स्रोतको अभाव भए पनि पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर प्राविधिक शिक्षाका लागि शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत पाँच वर्षअघि स्थापना भएको सुम्निमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट दुई वर्षयता पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यार्थीका लागि एउटा गन्तव्य बन्दै आएको छ ।

स्थापनाकालमा विद्यार्थी अभाव रहे पनि यति बेला राम्रै उपस्थिति रहेको इन्स्टिच्युटका प्रमुख पर्शुराम राईले बताए । ‘इन्स्टिच्युट सुरु गर्दा १०/१५ जना विद्यार्थी भेला पारेका थियौँ,’ उनले भने, ‘दुई–चार महिना पढेर कतिपय विद्यार्थी हराएका थिए, अहिले तोकिएको कोटाभित्र पर्न विद्यार्थीका लागि हम्मे पर्छ ।’

सदरमुकामको देउरालीमा २०६९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिवकुमार राई र सीटीईभीटीका सदस्य सचिव जयबहादुर टण्डनले इन्स्टिच्युटको उद्घाटन गरेका थिए । तर, पूर्वाधार केही थिएन । २०७० देखि कार्यक्रम सुरु गरिए । तीनवर्षे डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियरिङ, ३ वर्षे डिप्लोमा कृषि (बाली विज्ञान) र ३ महिने छोटो अवधिका तालिमहरूको थालनी भयो ।

हाल डिप्लोमा सिभिल र कृषि गरी दुवैमा २ सय २ जना अध्ययनरत छन् । सिभिलका लागि ४८ र कृषिका लागि ४० जनाको कोटा छ । सिभिलमा पहिलो ब्याचमा ४५, दोस्रोमा ४० र तेस्रोमा ३८ जना छन् । कृषिमा तीनवटै ब्याच गरी ७९ जना पढ्दै छन् । प्रमुख राईका अनुसार, सिभिलको तुलनामा कृषिमा कम कोटा भए पनि विद्यार्थीको उपस्थिति धेरै छ ।

‘विद्यार्थीहरू हुम्ला, जुम्ला, सुर्खेत, कैलाली, बझाङजस्ता टाढाका जिल्लाबाट पनि आएका छन्,’ राईले सुनाए ।

बढ्दो बेरोजगारी नियन्त्रण गर्न व्यावहारिक शिक्षाको आवश्यक पर्ने भएकाले कृषि विषयमा आकर्षण बढेको विद्यार्थीहरूले बताए । ‘पढेपछि सरकारी जागिर नै खानुपर्छ भन्ने होइन, आफैंले व्यावसायिक कृषि गरेर स्वावलम्बी बन्न सकिन्छ र यसका लागि सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप चाहिने हुदा पढ्न आएको हुँ,’ बाजुराका नरेश रोकायाले भने ।

कैलालीबाट आएकी आशा शाहीको पनि उस्तै धारणा छ । उनी पनि शिक्षित भएर आफू र अरूका लागि समेत रोजगार दिलाउन चाहन्छिन् । सिभिल पहिलो वर्षमा अध्ययनरत कालिकोटका महेन्द्र बम प्राविधिक शिक्षा अन्यको तुलनामा व्यावहारिक भएकाले बेरोजगार बन्न नपर्ने ठान्छन् । ‘यहाँको इन्स्टिच्युट सरकारी भएकाले कमै लगानीमा सिभिल पढेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ सकेपछि गृहजिल्ला फर्केर सेवा गर्ने रहर छ । मेरो जिल्ला पनि दुर्गम हो । अधिकांशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएर पढ्न पाएका हुँदैनन् ।’

सुम्निमा इन्स्टिच्युटबाट तीनवर्षे डिप्लोमा पूरा गर्न डेढ लाख रुपैयाँ भए पुग्छ । आर्थिक रूपमा विपन्नले पनि धान्न सक्ने भएकाले पश्चिमका विद्यार्थी यहाँ आइपुग्ने गरेको सिभिलका सह–प्रशिक्षक राजु चौधरीले बताए । भने, ‘पहिले विद्यार्थी नै थिएनन् । अहिले पहिलो वर्ष इन्ट्रान्सका लागी डेढ सयबीच प्रतिस्पर्धा भएर छानिन्छन् । कोटाबाहेकका फयालिन्छन् । सिभिलको तुलनामा कृषिमा कोटा फुलफिल छन् ।’

इन्स्टिच्युटले सीपमूलक छोटो अवधिका तालिमहरू पनि दिने गरेको छ । गृहिणी र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर उनीहरूको क्षमता अनुसारका सिलाइ–बुनाइ, वायरिङ, कृषिजस्ता तीनमहिने कोर्समा ७ सय २० जनाले तालिम लिइसकेका छन् । अधिकांशले घरैमा बसेर उद्यम गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।

लक्षित जिल्लाका विद्यार्थी न्यून
पूर्वी पहाडका ६ जिल्ला भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर र सोलुखुम्बु लक्षित गरी भोजपुरलाई केन्द्र मानेर स्थापना गरिएको थियो, सुम्निमा इन्स्टिच्युट । तर कुल विद्यार्थीमध्ये यी जिल्लाका २० प्रतिशत मात्र रहेको इन्स्टिच्युटको तथ्यांक छ । यसमा पनि भोजपुरकै त झन् कम छन् ।

‘प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व र सिस्टममा चेतनाको अभाव छ,’ प्रमुख राईले भने, ‘पहिले त शून्य वा सोसरहै थिए भोजपुरका विद्यार्थी । अहिले १० प्रतिशतजति छन् । पूर्वी क्षेत्रमा जनजातिहरूको बढी बसोबास भएको र लाहुरप्रति तिनको बढी आकर्षणले गर्दा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने कम भएका हुन् ।’

उक्त इन्स्टिच्युटमा यी ६ जिल्लाका १२ विद्यार्थीका लागि सहुलियत कोटासमेत छ । तिनमा समेत विद्यार्थी अपुग छन् । उनीहरूले डिप्लोमा सक्न ६० हजार मात्र तिरे पुग्छ । भोजपुर नगरपालिका क्षेत्रका जनजाति ८ जनालाई नगरपालिकाले ५ लाख छात्रवृत्ति दिन्छ । यसमा पनि कोटा पुग्दैन । पश्चिमका विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने स्थान पहिचान गर्दै पूर्वमा आइपुग्दासमेत पूर्वकै विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून छ ।

अभावै–अभाव
भौतिक पूर्वाधारबिनै राजनीतिक पहुँचको भरमा स्थापना भएकाले इन्स्टिच्युट अझै पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । स्थापनाकालदेखि नै शैक्षिक तालिम केन्द्रका दुइटा भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । १२ कोठे भवनमा प्रशासनिक फाँट छ । ६ कोठे भवनमा कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

प्राविधिक शिक्षा आफैंमा प्रयोगात्मक र व्यावहारिक भएकाले विद्यार्थीलाई कार्यशालाका लागि समस्या छ । कतिपय कक्षाहरू टहरा र छाप्रामुनि सञ्चालन भइरहेका छन् । शिक्षक, कर्मचारी आफंै जस्ताले बारिएको टहरामा बस्दै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु इन्स्टिच्युटलाई मुख्य चुनौती बनेको प्रमुख राईको तर्क छ । कक्षाकोठा अभावकै कारण बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनुपर्ने कक्षा बिहान र दिउँसो दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा हुने गरेको छ ।

अर्कातिर, दरबन्दी कायम नभएकाले समस्या छ । शिक्षक टिक्ने गरेका छैनन् । समयमा पढाइ नहुने, परीक्षाको एक महिनाअगाडि हतारहतार कोर्स सक्ने परिपाटी रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘शिक्षक फकाएर ल्याउनुपर्छ,’ प्रमुख राईले भने, ‘आज आएका शिक्षक भोलि नै जान्छु भन्दा रोक्न सकिँदैन । २५ जनाको दरबन्दी माग गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

यति बेला भने मन्त्रालयले तालिम केन्द्रकै ४० रोपनी जग्गा भोगाधिकार गर्न स्वीकृति दिएपछि भवन बन्न थालेको छ ।

‘पहिले विद्यार्थी नै थिएनन् । अहिले पहिलो वर्ष इन्ट्रान्सका लागि डेढ सयबीच प्रतिस्पर्धा भएर छानिन्छन् । कोटाबाहेकका फयालिन्छन् ।’

भैरहवा– क्षमताभन्दा अत्यधिक भार बोक्ने गाडीका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ । पानी चुहाउँदै नदीजन्य सामग्री (गिट्टी–बालुवा) को अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको ढुवानीले दाङदेखि नवलपरासीसम्म करिब २ सय किमि खण्डका अधिकांश पुल जोखिममा छन् । राजमार्ग ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । क्षति बढे पनि नियन्त्रणको पहल भएको छैन । नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउँदै आएका छन् ।

यही अवस्था कायम रहे आगामी २ वर्षभित्र सडक, पुल भत्केर राजमार्ग बेकामे हुने प्राविधिक बताउँछन् । ‘ओभरलोडले राजमार्ग जीर्ण छ,’ बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर खुम भण्डारीले भने, ‘ओभरलोड ढुवानीले राजमार्ग झन् बिग्रन्छ ।’ दाङको कालाकाटे, भालुबाङ, कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि १० चक्के र १२ चक्के ठूला ट्रकले राजमार्ग हुँदै बुटवल, भैरहवालगायत रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बालुवा, मिस्कट, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दै आएका छन् । नवलपरासीको झरही खोला, डन्डा, चोरमारा, अरुणखोलादेखि पनि यस्ता निर्माण सामग्री बुटवल हुँदै रूपन्देहीमा भित्रिन्छन् । यहाँ निर्माणाधीन विभिन्न ठूला परियोजना, जिल्लास्तरीय आयोजना, लुम्बिनीमा सञ्चालित योजना, उद्योग स्थापना र तीव्र गतिमा बढदो सहरीकरणका कारण भवन निर्माण धेरै भएकाले यस्ता निर्माण सामग्रीको खपत बढदो छ । यातायात व्यवस्था विभागको नियममा ६ चक्के गाडीलाई ९ दशमलव ६ टन, १० चक्केलाई १६ दशमलव ५ टन, १२ चक्के ट्रकलाई २१ टन मात्र भार ढुवानी गर्न पाउने प्रावधान छ । नदीजन्य यस्ता निर्माण सामग्रीको ती स्थानबाट १० चक्के ट्रकले ३० टन र १२ चक्के ट्रकले ४० टनसम्म ढुवानी गर्छन् । निर्माण व्यवसायीका अनुसार दाङ र नवलपरासीदेखि ओभरलोड गरी यस्ता निर्माण सामग्री दैनिक साढे २ सयदेखि ३ सय गाडीबाट ढुवानी हुन्छ । ट्रकबाहेक १० चक्के ट्रिपरले पनि ओभरलोड गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देहीको मर्चबारदेखि तिनाउ खोलाका विभिन्न स्थानमा उत्खनन गरिएका निर्माण सामग्री ढुवानीले बुटवल हुँदै पाल्पा पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्गको हालत पनि उस्तै छ । ‘मैले आफ्नो क्षेत्रको राजमार्गमा अनुगमन गर्दा पानी चुहाउँदै नदीजन्य निर्माण सामग्री ओभरलोड ढुवानी भइरहँदा रोक्नका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छु,’ कपिलवस्तुको शिवपुर सडक डिभिजन कार्यालयका डीई रमेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘ओभरलोडले सडक र पुल कतैकतै भत्किएकाले मर्मतको अवस्था आइसकेको छ ।’

राजमार्गमा हुने नियमित चेकिङस्थलअघिबाटै ओभरलोडसहितका यस्ता ट्रक सडकमा पानी चुहाउँदै गुड्छन् । यस्ता ट्रकले प्रतिपटक ५ सय रुपैयाँ थमाएपछि उन्मुक्ति पाउने प्रहरी तथा ट्राफिकमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । डिभिजन सडक बुटवलका इन्जिनियर भण्डारीले सडक मर्मतका लागि ३ देखि ६ महिनाको अवधिमा आवश्यकता हेरेर सडक टालिने, ५ देखि ७ वर्षमा आवधिक मर्मत गर्ने गरिएको बताए । आवधिक मर्मतका लागि प्रतिकिमि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार अहिले १ किमि सडक निर्माणको लागत खर्च ८० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म छ ।

अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले ओभरलोड नियन्त्रणको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको बताए । ‘ओभरलोडले अधिकांश सडक भत्किएका छन् र अनुगमन कमजोर छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी यातायात कार्यालयको भए पनि आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति नहुँदा गर्न सकिएको छैन ।’ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरीका एसपी कृष्णहरि शर्माले यस्ता निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रकले पालले छोप्ने गरेका कारण नदेखिने बताए ।

जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय एकअर्कालाई देखाएर पन्छिँदै

नवललपरासी – पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा दैनिक दुर्घटना हुने क्रम बढदो छ । जिल्लामा ९९ किमि राजमार्ग क्षेत्र पर्छ । गैंडाकोटदेखि सुनवलखण्डमा अत्यधिक दुर्घटना हुने गरेका छन् । तीन महिनायता मात्रै यो खण्डमा ७२ दुर्घटना भए जसमा २६ जनाको मृत्यु भयो । ४२ सख्त घाइते भए ।

ट्राफिक प्रहरीका निरीक्षक धर्मेन्द्र रावलका अनुसार घुमाउरो, उकालो–ओरालो सडक छ । त्यसैले विपरीत दिशाबाट आएका गाडी नदेख्दा अधिकांश दुर्घटना भएका हुन् । उनका अनुसार गत असोजदेखि पुससम्म ५९ जनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो समय जाँचमा कडाइ गरेपछि केही कमी आएको छ । ‘अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ दुर्घटना धेरै हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कमी ल्याउन दाउन्नेमा कन्भेक्स लेन्स र समथर भागमा रातको समय जाँच बढाएका छौं ।’

तीव्र गति र मादकपदार्थ सेवनका कारण पनि धेरै दुर्घटना हुन्छन् । समथर भाग भएको भन्दै जंगल क्षेत्रमा पर्ने मार्गमा अत्यधिक गतिमा गाडी हाँक्दा जोखिम बढेको हो । सार्वजनिकभन्दा निजी गाडी बढी दुर्घटनामा परेका छन् । ट्राफिकको तथ्यांकअनुसार ३ महिनामा ९ यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ३६ मोटरसाइकल र कार दुर्घटनामा परेका छन् ।

कञ्चनपुर– ‘औषधि मात्र ठूलो कुरा होइन, पौष्टिक आहारसँगै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार हो,’ कैलाली लम्कीका एचआईभी संक्रमित जगत भण्डारीले भने, ‘हामीले कहिलेसम्म भोको पेटमा औषधि सेवन गरिरहने ?’

उनले गाउँ/समाजदेखि सरकारी निकायमा समेत विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउने गरेका कारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणभन्दा पनि बाहिरी वातावरणले एचआईभी संक्रमितलाई बढी पीडा दिने गरेको बताए । ‘हाम्रा परिवारका सदस्यलाई औषधि बोकाएर कहिलेसम्म भारतमा कामका लागि पठाउनुपर्ने हो ?’ डोटीकी कमला मल्लले भनिन्, ‘गाउँमै रोजगारी पाएको भए सधैं समयमै औषधि खान पाउने थिए ।’ उनले एआरटी नामक औषधि मात्रै दिएर सरकारले संक्रमितलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको बताइन् । संक्रमितहरू केही महिनाको औषधि मात्र लिएर कामका लागि भारत जाने गरेको र उनीहरूले आउजाउ गर्नुपर्ने झन्झटले औषधि फारु गरेर खाने गरेको उनले बताइन् । कतिपयले त औषधिसमेत छाड्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबारदेखि महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिममा एचआईभी एड्स र मानव अधिकार विषयक २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा आयोगका अध्यक्षसामु पीडितहरूले आफ्नो पीडा पोखे । ‘अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा गए सबै तर्कन्छन् र सामान्य उपचार पाउनसमेत समस्या हुन्छ,’ जगतले भने, ‘सामान्य अप्रेसनका लागि पनि डाक्टर तयार हुँदैनन् ।’ स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न बहाना बनाएर संक्रमित बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको उनले बताए ।

विद्यालयदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समेत संक्रमित बालबालिकामाथि भेदभाव हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि संक्रमित बालबालिकालाई सहजै भर्ना गर्न मान्दैनन् उनीहरूले गुनासो गरे । ‘हाम्रा छोराछोरीको विवाहमा समेत समस्या हुन्छ,’ कैलाली अत्तरियाकी लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘छोरी दिन र लैजान कोही तयार हुँदैनन् त्यसपछि भागेरै विवाह गर्छन् ।’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा ६ हजार बढी एचआईभी संक्रमित छन् । जसमध्ये डोटी र अछाममा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । समाजको डरका कारण परीक्षण तथा औषधि सेवन नगरेकाले रोकथाममा चुनौती थपिएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्यसरह संक्रमितका अधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोगले काम गर्ने बताए । उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सबैको अधिकारसँगै नियमित औषधि, पौष्टिक आहारलगायत कुरा संक्रमितले पाउनुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने ।

काराकास – भेनेजुएलामा राष्ट्रपति निकोलास माडुरोविरुद्ध भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी काराकासमा एक किशोर र सुरक्षाकर्मी तथा सान क्रिस्टोबालमा एक महिलाको मृत्यु भएको हो ।

भेनेजुएला सरकारले १७ वर्षीय किशोर कार्लोस मोरेनोको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । टाउकोमा गोली लागेका कार्लोसको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । परिवारले उनी प्रदर्शनका सहभागी नभई फुटबल खेल्न जाने क्रममा गोली लागेको बताएका छन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन र जेलमा रहेका विपक्षी राजनीतिज्ञको रिहाइको माग गर्दै देशका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शन भएको हो । बुधबारको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीहरूले बल प्रयोग गरेपछि विपक्षी नेता हेनरिक क्याप्रिलेसले थप विरोध प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका छन् । विपक्षीले बुधबारको प्रदर्शनलाई ‘दोस्रो स्वतन्त्रता दिवस’ भनेका थिए ।

उता राजधानी काराकासमा सरकार समर्थित प्रदर्शन पनि भएको छ । समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै माडुरोले विपक्षी नेताहरूले हिंसा भड्काएको आरोप लगाए । उनले विपक्षीहरूले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको, बजारमा लुटपाट गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा ३० जना पक्राउ परेका सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।

माडुरोलाई सत्ताबाट हटाउने विपक्षीहरूको प्रयासलाई सरकारले अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारले स्थानीय र राज्य तहका निर्वाचनमा समेत ढिलाइ गरेको छ ।

सन् २०१५ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षीहरूले बहुमत ल्याएका थिए । तर आफू सत्ताबाट बाहिरिने डरले माडुरोले त्यसयता कुनै पनि निर्वाचन गराएका छैनन् । गत मार्च २९ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् भंग गर्दै व्यवस्थापिकाका सबै अधिकार आफूमा राखेको थियो । सरकारका बाँकी दुई अंग भने सत्ताधारी युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा थियो । यसलाई ‘कु’ भन्दै विपक्षीहरूले विरोध गरेका थिए । तर पछि यो निर्णय उल्टिएको थियो । त्यसयता भएका प्रदर्शनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पत्रकारसमेत घाइते भएका छन् । अप्रिल ७ मा सरकारले विपक्षी नेता हेनरिक क्याप्रिलेसलाई १५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार तानाशाह बनेको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रपति माडुरो विपक्षीसँग वार्ताको साटो मुठभेडमा उत्रने मुडमा छन् । उनले प्रदर्शनकारीलाई ‘गुन्डा र आतंकवादी’ भनेका छन् । संसद्को अधिकार पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग पनि विपक्षीको छ ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार मुलुक भए पनि भेनेजुएलामा लामो समयदेखि उच्च मुद्रास्फीति, अपराध वृद्धि र आधारभूत सामानको समेत अभाव छ । यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले माडुरो सरकारले आफ्नै देशको संविधान उल्लंघन गरेको र विपक्षीहरूको आवाज नसुनेको बताएका छन् ।

- थप प्रदर्शनमा उत्रन विपक्षीको आह्वान
- विपक्षी लुटपाटमा उत्रिएको राष्ट्रपतिको आरोप

लन्डन – आफूहरूलाई अंग्रेज सैनिकसरह समान पेन्सन दिन बेलायत सरकार सकारात्मक देखिएको दाबी भूपू गोर्खाहरूले गरेका छन् । बेलायत तथा नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठकमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भूपू गोर्खाका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएको जानकारी एक सहभागीले दिए ।

‘बेलायत सरकार हाम्रा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न चाहन्छ, समानताको व्यवहार गर्न चाहन्छ,’ बैठकमा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘तर ऐतिहासिक र जटिल समस्या भएकाले कस्तो न्याय पाउने भन्ने कुरा आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।’

बैठकमा समान पेन्सन प्रमुख एजेन्डा बनेको सहभागीले बताए । समानताको आधारमा पेन्सन दिइने, तर विगतको कुन मितिदेखि कति पेन्सन पाउने भन्ने विषयमा भने आगामी १७ मेमा हुने बैठकमा गहन छलफल गर्ने तय भएको राईले जानकारी दिए । रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पेन्सनमा अत्यधिक रकम खर्च हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा मंगलबार झन्डै दुई घण्टा चलेको प्राविधिक समितिको बैठकमा भूपू गोर्खाहरूले राख्दै आएका मागबारे छलफल भएको र यसमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय ९० प्रतिशत सकारात्मक देखिएको सहभागी कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए । राई गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक हुन् । ‘बैठक विभेद र ऐतिहासिक गुनासामा केन्द्रित भयो,’ राईले भने । प्राविधिक समितिले गहन छलफलपछि निकाल्ने निष्कर्षका आधारमा समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा सहभागी गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले पहिलो औपचारिक बैठक सकारात्मक रहेको बताए । ‘समान पेन्सन सवालमा बेलायतले चासो राखेको छ । समान पेन्सन हुनुपर्ने अडान तल झरेर हामी सम्झौता गर्दैनौं,’ राईले भने ।

भूपू गोर्खाहरूले अवकाश पाएदेखि अंग्रेजसरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकाहरूलाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाई कान्डमा परेकालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकारलगायत माग राख्दै आएका छन् । गत २९ मार्चमा भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय वार्तापछि बेलायत तथा नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित ‘प्राविधिक कमिटी’ गठन गरिएको थियो । पहिलो वार्तामा भूपू गोर्खाहरूले आफ्ना माग र समस्या समावेश गरिएको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।

कुन मितिदेखिको समान पेन्सन दिने भन्ने छलफल अर्को बैठकमा

इस्लामाबाद – पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनामा पेपर लिक प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई पदबाट हटाउन पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको जनाएको छ । अदालतले सम्पत्ति विदेशमा राखिएको बारे थप अनुसन्धान गर्न भने आदेश दिएको छ ।

सन् २०१५ मा पनामाको ल फर्म मोसाक फोन्सेकाको लाखौं कागजात अनलाइनमार्फत सार्वजनिक भएको थियो, जसमा विश्वभरका करिब २ लाख खाताबारे जानकारी थियो । ‘पनामा पेपर’ भनिने उक्त दस्तावेजमा सरिफका तीन सन्तानको अफसोर खाता रहेको खुलासा भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । अदालतले पनामा पेपर प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न ६ सदस्यीय संयुक्त जाँच समिति बनाउने आदेश पनि दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सइद खोसा नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले दुई महिनामा अनुसन्धान पूरा गर्न आदेश दिएको छ । तर इजलासका दुई न्यायाधीश प्रधानमन्त्री सरिफविरुद्ध उभिएका थिए भने तीन न्यायाधीशले थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए । उक्त समितिले सरिफ परिवारले विदेशमा पैसा कसरी जम्मा गराए भन्ने अनुसन्धान गर्नेछ । अदालत परिसरमा सरिफको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भएको थियो ।

कायरो – अमेरिकी रक्षामन्त्री जिम म्याटिसले इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसीलाई बिहीबार भेटी अमेरिकी गठबन्धनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । कायरोमा रहँदा रक्षामन्त्री म्याटिसले इजिप्टका अन्य उच्च अधिकारीसँग पनि भेट गरेका छन् । म्याटिसको इजरायल भ्रमणभन्दा पहिले भएको सीसीसँगको भेट केही साता पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सीसीबीच भएको कुराकानीमा आधारित रहेको बताइएको छ । उक्त भेट क्षेत्रीय सुरक्षा चासोका विषयमा केन्द्रित भएको इजिप्टका अधिकारीले जनाएका छन् ।

सीसीको अमेरिका भ्रमणपछि ट्रम्पका पूर्ववर्ती बाराक ओबामाका समयमा चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण भएको इजिप्टको बुझाइ छ । इजिप्टका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई हटाउने अभियानमा भएको सैनिक सहयोगपछि अमेरिका र इजिप्टबीचको बिग्रिएको थियो । त्यतिबेला ओबामाले इजिप्टलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग अस्थायी रूपमा रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।

सिड्नी – अत्यधिक भीडभाडका कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीका रेल स्टेसनहरू खतरापूर्ण बन्न थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले इपिङ, स्ट्राथफिल्ड र उत्तरी सिड्नीका रेल स्टेसनमा बनाइएका भौतिक संरचना पर्याप्त नभएको जनाएका छन् ।

सिड्नी विश्वविद्यालयका यातायात र आपूर्ति व्यवस्थापन विज्ञ जोफ्री क्लिफ्टनले सहायक सहरहरूमा मान्छेहरूको भीडभाड बढेकाले गुणस्तरमा ह्रास आउन थालेको बताए । यसको समाधानका लागि अर्को रेलमार्ग बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘तर यो बनाउन धेरै समय र खर्च लाग्छ,’ उनले भने । यात्रुहरू रेलमा चढ्ने, बस्ने, ओर्लिने, कुर्नेलगायतका कार्यमा केही सुधार गर्न सकिने क्लिफ्टनले बताए ।

जनसंख्याको अत्यधिक वृद्धि तथा एउटै मानिसले पनि पटक–पटक रेल प्रयोग गरिरहनुपर्ने कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

सोल – उत्तर कोरियाले छैटौंपटक आणविक परीक्षण गर्ने तयारी गरेको भन्दै कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव फैलिइरहेका बेलामा परीक्षण स्थलमा भने भलिबल खेलिरहेको सेटलाइट तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको उत्तर कोरियालाई अनुगमन गर्ने सेटलाइट ‘३८ नर्थ’ नामक सेटेलाइटले जारी गरेको तस्बिरको विश्लेषणपछि अमेरिकी विज्ञहरूले त्यहाँ भलिबल खेलिरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘पुंगी–री’ नामक उक्त परीक्षण स्थलमा त्यस किसिमको अप्रत्यासित गतिविधि हुनुमा उत्तर कोरिया आणविक परीक्षणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको हुन सक्ने या उसको चलाखीपूर्ण योजना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर प्योङयाङबाट आदेश आउनेबित्तिकै पुंगी–री आणविक परीक्षण स्थल कुनै पनि बेला छैटौं आणविक परीक्षण गर्न समर्थ रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

जाकार्ता (एपी)– अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स आफ्नो १० दिने एसिया भ्रमणका क्रममा बिहीबार इन्डोनेसिया पुगेका छन् ।

उनले इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति, शीर्ष नेता तथा राष्ट्रिय अधिकारीसँग बैठक र छलफल गर्नेछन् । अमेरिका तथा इन्डोनेसियाबीच केही अघिदेखि उत्पन्न व्यापारिक तथा वाणिज्यगत विवाद सुल्झाउने विषय द्विपक्षीय छलफलको एउटा एजेन्डा रहने बताइएको छ ।

बोगोटा (एएफपी)– कोलम्बियाको मध्यक्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोमा परी कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । मनिजल्स सहरमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण ७ जना हराइरहेका जनाइएको छ । यसअघि मोकोअमा आएको बाढीमा ३ सय २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । वर्षापछि स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन आह्वान गरिएको छ ।

प्यूठान– जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना भएकै दिन नयाँ पुस्तक दिन थालिएको छ । जिल्लाका सबै विद्यालयमा वैशाख ३ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भर्ना अभियानमा विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक वितरण गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

‘भर्ना भएकै दिन पुस्तक दिन निर्देशन गरेका छौं,’ विद्यालय निरीक्षक दुर्गा खड्काले भने, ‘आइतबारदेखि अभियान सुरु गर्‍यौं ।’ यसपालि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अभाव नहोस् भनेर सबै विद्यालयलाई पुस्तक जोहो गर्न भनेका छौं । अधिकांश विद्यालयले पुस्तकको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । भर्नासँगै यसपालि नयाँ पुस्तक छोराछोरीलाई दिन पाउँदा अभिभावकसमेत खुसी छन् । तीन छोराछोरीलाई माण्डवी माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पुस्तक ल्याइदिएको माण्डवी ३ जसपुरका मेघबहादुर मिजारले बताए । ‘नयाँ पुस्तक पाउँदा छोराछोरी खुसी भएका छन्,’ उनले भने ।

माण्डवी माविले आइतबारबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेर नयाँ पुस्तक वितरण गरिरहेको प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेलले बताए । यसपालि पुस्तक पाइने खबरले सुरुकै दिनमा अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराउन आएको पौडेलले बताए । कक्षा १ देखि ५ सम्मको प्रत्येक कक्षाको ३० सेटका दरले र कक्षा ६ को एक सय सेट, ७ को ८०, ८ को ८०, ९ को ९० र १० को ८१ सेट पुस्तक दुई साताअघि नै ल्याइएको उनले बताए ।

गत शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्म ७ सय २३ विद्यार्थी रहेको र यस वर्ष विद्यालयले कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेकाले विद्यार्थी बढ्ने अनुमान गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । ‘पहिलो दिनमै ३ सय बढी विद्यार्थी भर्ना भए,’ पौडेलले भने, ‘सबै विद्यार्थीलाई पुस्तक पनि दियौं ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भर्ना हुने विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे नियम बनाएर भर्ना खुला गरिएको शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष मीनबहादुर भट्टराईले बताए । उनले विद्यार्थी भर्ना गर्दा अभिभावकले सहयोगस्वरूप न्यूनतम शुल्क विद्यालयलाई प्रदान गर्ने नियम बनाइएको बताए । ‘विद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि हुँदै गएको छ,’ नातिनी भर्ना गर्न आएका स्थानीय जोगबहादुर थापाले भने, ‘गत वर्ष भवन बनाउन ९६ हजार विद्यालयलाई सहयोग गरेको थिएँ ।’

धादिङमा पुगेन
धादिङ– विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक जिल्लामा अझै आइपुगेको छैन । राजधानीसँगै जोडिएको धादिङमा करिब ५ सय सामुदायिक विद्यालयका लागि करिब ३० हजार थान पुस्तक आवश्यक पर्छ ।

‘निजीले छाप्ने प्राथमिक तहका करिब सबै तहका पुस्तक पाइए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने ६ देखि १० कक्षासम्मका पुस्तक पाइएको छैन,’ त्रिपुरा पुस्तक पसलका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठले बताए ।

हरेक कक्षाको पुस्तक सेट अपूरो भएपछि हामीले नल्याएका हौं,’ अर्का पुस्तक व्यवसायी हरि श्रेष्ठ बताउँछन् । जिल्लामा पुस्तक ढुवानी गर्ने रकम केन्द्रले नै व्यहोर्नुपर्ने भए पनि विगत २ वर्षदेखिको ढुवानी खर्च करिब ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको पुस्तक व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मध्यपहाडी लोकमार्गको १ सय १३ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको जनाएको छ । कुल १ हजार ७ सय ५६ किमिमध्ये पूर्वी ६१ र पश्चिम खण्ड ५२ किमि कालोपत्रे भएको हो । पाँचथरको चियोभञ्ज्याङबाट सुरु हुने यो राजमार्ग बैतडी झुलाघाटमा टुंगिन्छ ।

लोकमार्गले २४ जिल्ला र १९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोल्लेर जानेछ । सडक विभागका अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सबै खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । आगामी ४ वर्षभित्र सम्पूर्ण सडक कालोपत्रे गरिने विभागको दाबी छ । ‘मुख्य समस्या बजेटको हो, विनियोजन गरियो भने समस्या छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने । मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्रमुख सूर्य रानाभाटका अनुसार बाग्लुङ, रुकुम, जाजरकोट दैलेख, गोरखालगायतका जिल्लामा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । ‘केही टेन्डर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘साँगुरो सडक भएको स्थानमा चौडा पार्ने काम भइरहको छ । काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।’ लमजुङको केही खण्डमा मुआब्जा विवादले काम अलि ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘८ किमिमा बजार छ, त्यहाँ केही घर भत्काउनुपर्ने हुनाले मुआब्जा विवाद छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि चाँडै समाधान होला ।’ पश्चिम खण्डमा १४ जिल्ला पर्छन्, तीमध्ये १० जिल्लामा कालोपत्रे भइरहेको उनले बताए । हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनले जनाए । सम्पूर्ण राजमार्ग कालोपत्रे गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।

च्याङथापुदेखि पश्चिम झुलाघाट ट्रयाक जोडिइसकेकाले यातायात सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । नुवाकोटको पाटी भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको १ हजार ९७ किमि पश्चिम खण्डमा पर्छ भने ६ सय ५९ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा पर्छ । उनका अनुसार यस खण्डमा साना ठूला गरी ८० वटा पुल पर्छन् । तीमध्ये २७ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न, ८ वटा निर्माणाधीन र अन्यको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । पूर्वी खण्डको चियोभज्याङमा ट्रयाक खोल्ने काम भए पनि कालोपत्रे गर्न समस्या भएको पूर्वी खण्डका प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले बताए । जोरसालदेखि तमोरको गणेशचोकसम्म कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले अन्य भागमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको बताए । पाँचथर खण्डमा पर्ने सिवा, मुसेपा, फलामे, सिलसिले, मेवा र ओयामसहित ६ वटा खोलामा २० देखि ४० मिटरसम्म लम्बाइका पुल निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए । यस खण्डमा जम्मा ४० पुल रहेको उनले बताए । तीमध्ये २० को निर्माण सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन र ९ वटा ठेक्का प्रक्रियामा छन् ।

हालसम्म करिब ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने सम्पूर्ण खण्ड कालोपत्रे गर्न थप १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनले बताए । सम्पूर्ण राजमार्ग कालोपत्रे भए मध्यपहाडी भेगमा बस्ने मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने उनले जानकारी दिए । यस लोकमार्ग १० नयाँ सहरको पनि पर्छन् । सरकारले २० वर्षमा प्रत्येक सहरमा १ लाख जनसंख्या अटाउने महत्त्वाकांक्षी योजनासाथ पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बागलुङको बुर्तीबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ सहर घोषणा गरिसकेको छ ।

- पूर्वी खण्ड ६१ किमि र पश्चिम खण्ड ५२ किमि
- पुल १२० मध्ये ४७ पुल निर्माण सम्पन्न
- हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च

काठमाडौं– अमेरिका प्रवेशमा भन्सार छुट पाएका वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्न त्यहीँका लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल अमेरिकाबीचको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी बृहत् सम्झौता (टिफा) को बैठकमा अमेरिकी अधिकारीले त्यहाँका लगानीकर्ता इच्छुक रहेको जानकारी गराएका हुन । राजधानीमा दुई देशका सचिवस्तरको ‘टिफा’ बैठक बिहीबार बसेको थियो । यो तेस्रो बैठक हो । ‘अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गर्दा लगानीका लागि ऐन कानुन, वातावरण, प्रावधानको विषयमा बढी केन्द्रित भयो,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले भने, ‘उनीहरू भन्सार छुटका वस्तुमा लगानी गर्न बढी इच्छुक छन् ।’

पछिल्लो समय अमेरिकाले थप ६६ वस्तुलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिएको छ । यसअघि जनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स (जीएसपी) अन्तर्गत अन्य उत्पादनाम पनि छुट दिइरहेको थियो । गत वर्षदेखि थप ६६ वस्तुमा छुट दिएको हो । जुन गत वर्षदेखि लागू भइसकेको छ । तर, त्यसमा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका तयारी पोसाकजस्ता समावेश छैनन् ।

छुट भएका झोला, सुटकेसजस्ता उत्पादनमा धेरै लगानी छैन । अमेरिकामा यी वस्तुको बजार भने छ । भन्सार छुटमा त्यहाँ प्रवेश पाउने हुँदा अन्य मुलुकका भन्दा यहाँका उत्पादन सस्ता हुनेछन् । बजार सुनिश्चित देखेपछि अमेरिकी लगानीकर्ताले आफैं उत्पादन गर्ने अवसर खोजिरहेका हुन् । त्यसक्रममा लगानीको वातावरण राम्रो भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । ‘बनिरहेका ऐन कानुनको बारेमा स्पष्ट जानकारी गरायौं, लगानीको वातावरण रहेकाले लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं,’ प्रवक्ता सैंजुले भने ।

बैठकमा तयारी पोसाकको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । यस्तै ६६ बाहेक अन्य वस्तुमा पनि छुट दिन आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा सम्झौता नभए पनि लगानी गर्ने आधार तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अमेरिकाले भन्सार छुट पाएका वस्तुका लागि प्राविधिक सहयोग दिन तयार रहेको बताए । उनीहरूले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई थप विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ६६ वस्तुमध्ये एक–दुई वस्तुबाहेक सबै निर्यात हुन्छ । ‘सानो परिमाणमा भए पनि अधिकांश वस्तुहरू निर्यात हुन्छ । हस्तकला उत्पादनको माग पनि उच्च छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउनसके निर्यात बजार धेरै बढ्छ ।’ बैठकमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान भएका वस्तुको बारेमा पनि छलफल भएको जनाएको छ । त्यसक्रममा अमेरिकाले सक्दो सहयोग गर्ने जनाएको प्रवक्ता सैंजुले बताए । मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ वस्तु तथा सेवा गरी १२ वटा छनोट गरेको छ ।

मन्त्रालयले एनटीआईएस २०१० संशोधन गर्दै निर्यातका बढी सम्भावना भएका १२ वटा वस्तु तथा सेवाको सूची तयार पारेको छ । जसमध्ये वस्तुतर्फ ठूलो अलैंची, अदुवा, चिया, औषधि तथा सुगन्धित वनस्पती, कपडा, छाला, जुत्ता, च्यांग्रा पस्मिना र गलैंचा परेका छन् । सेवातर्फ रेमिट्यान्स, आईटी तथा आईटी इन्जिनियरिङ र पर्यटन (व्यापार, शिक्षा र चिकित्सा) छनोट गरेको छ । दातृ निकायको सहयोगमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान भए पनि लाभ लिन सकिएको छैन । सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा यस्ता लाभका वस्तु पहिचान गरिन्छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अमेरिका निर्यातको हिसाबले भारत पछि दोस्रो मुलुक हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निर्यात भएको थियो । आयात व्यापारमा अमेरिका आठौं नम्बरमा रहेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

‘टिफा’ अमेरिकासँग व्यापार र लगानी विस्तारका लागि गरिने सम्झौता हो । यसमा दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी बढाउन सक्ने आधार समेटिएका हुन्छन् । अमेरिकाले संसारका करिब ४० देशसँग ‘टिफा’ सम्झौता गरिसकेको छ । दक्षिण एसियामा अमेरिकाले श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ ।

काठमाडौं– गएको एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह करिब २९ प्रतिशतले बढेको छ । २०७२ फागुनदेखि चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म कर्जाको वृद्धिदर २८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सोही अवधिको निक्षेप वृद्धिदरको तुलनामा यो डेढ गुणाले बढी हो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । आठ महिनासम्मको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धिदर राष्ट्र बैंकको वार्षिक लक्ष्यभन्दा धेरैले बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुका महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया सुरु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रियो । यस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारमा दबाब पुग्यो । उक्त दबाब थेग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा धमाधम कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न थाले । तर, सोअनुरूप निक्षे बढ्न सकेन ।

निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर धेरै भएपछि असन्तुलनको अवस्था आयो । यसैकारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पँुजीसहितको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतमाथि पुग्यो ।

अपेक्षित रूपमा निक्षेप बढ्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको अधिकांश महिनाहरूमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च दरले बढेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले अब सरकारी खर्च बढ्छ र त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप पनि थपिन्छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वित्तीय प्रणाली सहज बन्ने उनको अनुमान छ ।

गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा लगानीमा रहेको कर्जा १५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको १७ दशमलव ६ प्रतिशत र विकास बैंकहरूको साढे ६ प्रतिशतले बढ्यो । तर, वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह ३ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रको कर्जा साढे ८ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको १२ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारको १३ प्रतिशत, सेवा उद्योगतर्फको कर्जा १४ दशमलव ७ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा २२ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ति खाताको अंश ६.९ प्रतिशत, बचतको ३७ दशमलव ६ प्रतिशत र मुद्दती ३८ दशमलव ४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमश: ९ दशमलव १ प्रतिशत, ४४ दशमलव १ प्रतिशत र २८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७३ फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं– राजधानीमा १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनी २०७४ बिहीबार सुरु भएको छ । मेलाको उद्देश्य लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने रहेको आयोजकले जनाएको छ । मेलाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सानो पुँजी लगानी भएका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएको भन्दै उहाँले सरकारले ल्याउन लागेको आगामी बजेटले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।

विज्ञानमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले मुलुकमा रहेका साधन स्रोत र प्रविधि पर्याप्त हुँदा पनि तिनको आवश्यक अनुसन्धान र विकास गर्न नसकेका कारण दिगो विकास र समृद्घि हासिल गर्न नसकिएको बताए । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नेपालमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रविधि प्रयोग र क्षमताका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै थुप्रै युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न किसिमका प्रविधि तथा उपकरणहरूको आविष्कार, खोज, अनुसन्धान र आविष्कारहरू उद्योगसँग जोडिई समुचित उपयोग र प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताए ।

महासंघ महिला उद्यमी समितिका सभापति अञ्जु उपाध्यायले संविधानले स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थामार्फत समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा मुलुकको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सबलीकरण हुन जरुरी रहेको बताइन् । प्रदर्शनीमा २ सय १५ वटा स्टल रहेकामा ५७ वटा बैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिसँग सम्बन्धित स्टलहरू रहेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय महिला उद्यमी प्याभिलियनमा २५ वटा, वन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका १० वटा, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट प्रवद्र्धित १० जना महिला उद्यमीहरू त्यसैगरी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनका समेत गरी ३० वटा स्टलहरू पनि प्रदर्शनीमा रहेका छन् । बाँकी स्टलमा नेपालका लघु, घरेलु तथा साना र राष्ट्रिय उद्योगका औद्योगिक उत्पादनहरूको प्रदर्शनी गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – अघिल्लो दिनको तुलनामा सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा ३.६८ अंकको गिरावट आएको छ । बुधवार ५० अंकको वृद्धि सहित १ हजार ६ सय ६२.०२ मा बन्द भएको नेप्से विहीवार १ हजार ६ सय ५८.३४ विन्दुमा झरेको छ । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम करिब साढे २९ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबारमा आएकामध्ये होटल, बीमा र ‘अन्य’ बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्सेमा दबाब परेको थियो ।

करिब साढे ८ हजार कारोबारबाट १ सय ४३ कम्पनीका १८ लाख १७ हजार २ सय ४५ कित्ता शेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम कारोबार रकम ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँले बढी हो । यो सँगै सेयर बजार पुँजीकरण बजारको १९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये ५० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ७६ कम्पनीको घट्यो र १७ कम्पनी स्थिर रहयो ।

बिहीबार ‘अन्य समूहको परिसूचक ०.५२ प्रतिशतले, बीमाको ०.३९ प्रतिशतले र होटलको ०.३५ प्रतिशत सकारात्मक रहे । तर, विकास बैक समूहको परिसूचक ०.४२, वित्त कम्पनीको ०.९६, बैकिङ समूहको ०.४१, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.२५ र जलविद्युतको ०.१२ प्रतिशत ऋणात्मक रहे ।

काठमाडौं – एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने थिमअन्तर्गत नयाँ डेटा प्याकहरू बजारमा ल्याएको छ । एनसेलका सबै ग्राहकहरूले अब अझै बढी डेटा भोलुमका साथ विभिन्न समयावधिका डेटा प्याकहरूको मजा लिन सक्ने यो थिमको उद्देश्य रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

कम्पनीका अनुसार डेटा सेवा अब न्यूनतम ६ पैसाप्रति एमबीसम्मको आकर्षक मूल्यमा र दुई गुणा भोल्युलको ‘डे प्याक’ तथा चार गुणा भोल्युमको नाइक प्याक ल्याइएको छ । नयाँ डेटा प्याकहरू बिहीबारदेखि लागू भएको कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलका अनुसार अल टाइम डेटा प्याकअन्तर्गत ग्राहकले १० रुपैयाँमा २५ एमबी, २० रुपैयाँमा ६० एमबी, १०० रुपैयाँमा ३०० एमबी, १५० रुपैयाँमा ६०० एमबी र २५० रुपैयाँमा १२०० एमबी डेटा खरिद गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– ज्योति गुप्रअन्तर्गत बाइक माइन्डेड प्रालिले नेपाली बजारमा सार्क हेल्मेट भित्र्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजाइन र सेफ्टीका लागि लोकप्रिय यस सार्क हेल्मेट नेपाली बजारमा इन्ट्री लेभलदेखि फ्ल्यागसिप मोडलसम्म उपलब्ध हुने जारी विज्ञप्तिमा छ । नेपाली बजारमा यसको मूल्य १८ हजारदेखि ७८ हजारसम्म रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सार्क हेल्मेट काठमाडौंको कान्तिपथ र टेकुमा उपलब्ध रहेको छ । 

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले दसौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘सिटिजन्स दशक बचत खाता’ सुरु गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत निक्षेपकर्ताले न्यूनतम मौज्दात ५ हजार रुपैयाँ दैनिक मौज्दातमा ५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त गरिने तथा नि:शुल्क एबीबीएस, नि:शुल्क डिम्याट सेवा प्राप्त गर्नुका साथ लकर शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने जारी विज्ञप्तिमा छ । 

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंकले रेमिट्यान्स सेवा विस्तार गर्ने क्रममा भारतको आईडीबीआई बैंकसँग रेमिट्यान्ससम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यसबाट भारतमा बस्दै आएका नेपालीले आईडीबीआई बंैकको कुनै पनि शाखाबाट नेपालमा सनराइज बैंकको खातामा सजिलै पैसा पठाउन सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । सनराइज र आईडीबीआई बंैकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता मुम्बईमा सम्पन्न भएको बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– नेपाली अपरेटरहरूद्वारा एअरबस हेलिकप्टर्स ‘एच १२५’ का साथ हिमालयन अधिराज्यमा उल्लेखनीय कोसेढुंगासम्म पुग्न सफल भएको छ । पन्ध्र ‘एच १२५’ का साथ सात अपरेटरले सामूहिक रूपमा ५० हजार उडान घण्टा पूरा गरेको सिंगापुरबाट जारी विज्ञप्तिमा छ । यस महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगामा पुग्ने सफलताको उत्सव रोटरक्राफट एसियामा गरिएको समारोहमा विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ एअरबस हेलिकप्टर्स व्यवस्थापन र नेपाली अपरेटरहरूको विशिष्ठ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– एपेक्स डिजिटलले आफ्नो ९वौं स्मार्ट स्टोर विराटनगमा खोलेको छ । स्टोरमा ग्राहकहरूले विभिन्न ब्रान्डहरूबीच आकर्षक डिजिटल डिस्प्लेमा सजिलै अवलोकन, अनुभव र तुलना गर्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । स्टोर उदघाटनका अवसरमा विभिन्न आकर्षक छुट र प्रत्येक खरिदमा ग्राहकहरूले हात खाली नजाने स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर र ऐसेसरिजमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यावस्था गरिएको एपेक्सले जनाएको छ । स्टोरले एसोसरिजमा तीन महिनाको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टीसमेत दिएको छ । 

काठमाडौं (कास)– भारतको गणगोर फुड्स एन्ड सर्भिसेजले नेपालमा कारोबार सुरु गरेको छ । सर्भिसेजले ५ करोडको लगानीमा कमलादीमा ‘फ्रेन्चाइज’ खोलेको जारी विज्ञप्तिमा छ । सर्भिसेजका सल्लाहकार गोपाल शर्मा जोगाईले ‘नेपालमा पनि शत प्रतिशत शुद्ध शाकाहारी खान खुवाउन स्तरीय होटलको आवश्यकता महसुस गरेर ‘फ्रेन्चाइज’ सञ्चालन गरिएको बताए । 

काठमाडौं (कास)– एमएडब्लू अर्थमुभर्स प्रालिले जेसीबीको दोस्रो ग्रामीण अभियान सम्पन्न गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई जेसीबी मेसिनको उपयोगिता र आवश्यकताबारे जानकारी दिने उद्देश्यले दुई महिनाअघि पूर्वमा भद्रपुरदेखि पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्मको ग्रामीण अभियान सुरु गरेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा छ । यो अवधिमा जेसीबी इन्डियाका प्राविधिकसहितको टोलीले नेपालभर ५२ स्थानमा पुगेर जेसीबीका उत्पादन, मूल्य र यसका प्रयोगबारे जानकारी गराएको कम्पनीले जनाएको छ । 

काँकडभिट्टा– अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात भई नेपालको बाटो हुँदै भारत निकासी हुने क्रम घटेको छ । सरकारले भन्सार महसुल दर बढाएपछि दुई वर्षयता सुपारीको पैठारी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको हो ।

मेची भन्सार नाकाबाट गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड ८१ लाख ६२ हजार ८ सय ७० मूल्यको ३६ लाख ३० हजार ७ सय २४ किलो सुपारी पैठारी भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पैठारी घट्दो छ । ९ महिनामा ५ करोड ७१ लाख ५९ हजार मूल्यको ४ लाख ५४ हजार ९ सय ५० किलो सुपारी पैठारी भएको भन्सारले जनाएको छ ।

‘सुपारी पैठारी बर्सेनि घट्दो छ’, भन्सार प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो सरकारी नीतिले सुपारी आयात निरुत्साहित बनेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार करिब तीन वर्षअघि सरकारले सुपारी पैठारीलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले भन्सार महसुल दर फेरबदल गरेको थियो । साबिकको ३० प्रतिशत महसुल परिवर्तन गरी प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ कायम गरेपछि सुपारी पैठारी आरोलो लाग्न थालेको हो ।

मेची भन्सारबाट पैठारी हुने वस्तुको सूचीमा सुपारी पहिलो नम्बरमा थियो । सुपारीले भन्सार राजस्व असुलीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो । सुपारीको न्यून पैठारीले गत वर्षदेखि नै भन्सारलाई लक्ष्य पूरा गर्न हम्मे पर्दै आएको छ । ‘विगतमा सुपारीकै राजस्वले लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो’, भन्सार प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले गाह्रो भइरहेको छ ।’

भन्सारले मासिक राजस्व असुली गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि साउनदेखि चैतसम्मको कुल लक्ष्यभन्दा बढी असुली गरेको छ । साउन(चैतसम्म ४ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख लक्ष्य रहेकामा ४ अर्ब ८२ करोड ५८ लाख २० हजार रुपैयाँ असुली भइसकेको छ । ‘कुल लक्ष्यको १ सय ८ प्रतिशत बढी असुली भएको छ’, अधिकारीले भने, ‘यही दरमा राजस्व असुली हुनसके आगामी लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुदैन ।’ यो आर्थिक वर्षमा भन्सारको कुल असुली लक्ष्य ६ अर्ब १८ करोड छ ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड ६५ लाख ३२ हजार मूल्यको ३५ लाख ११ हजार ५८ किलो सुपारी पैठारी भएको थियो । चालु आवको साउन(चैतसम्म ३१ करोड ६० लाख ४६ हजार मूल्यको २५ लाख ३१ हजार किलो सुपारी पैठारी भएको देखिन्छ । भन्सार प्रमुख कृष्ण पैठारी घट्नुको मूल कारण सरकारले बढाएको ड्युटी नै रहेको बताए । बस्नेतले भने, ‘पैठारीमै महँगो पर्ने अवस्थापछि व्यवसायीले सुपारी मगाउन छाड्दै गएको देखिन्छ ।’

निकासी ठप्प
‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ विवादका कारण व्यवसायीबीच आन्तरिक किचलो बढेका कारणले विराटनगर नाकाबाट सुपारी निकासी ठप्प छ । वार्षिक कोटा नै निर्धारण गरी सरकारले विराटनगर नाकाबाट सुपारी भारत निकासी गर्दै आएको थियो ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र विवाद सर्वोच्च अदालतसम्प पुगेको छ । विगतमा नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने इजाजत पाएको थियो । तर, झापामा सुपारी खेतीसम्बन्धी अर्को संस्था जन्मिएपछि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र विवाद बढेको देखिन्छ ।
त्यो संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आफूहरूले जारी गर्न पाउनुपर्ने माग राख्र्दै सर्वोच्च अदालतमा मद्दा दायर गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । ‘त्यही विवादका कारण सुपारी निकासी ठप्प भएको हो’, विराटनगर भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले भने, ‘विवाद नमिलेसम्म निकासीको सम्भावना देखिन्न ।’

सरकारले सुपारी निकासीका लागि गत वर्ष करिब ९ हजार टन कोटा निर्धारण गरेको थियो । तर, झापा र मोरङमा त्यति धेरै सुपारी उत्पादन हुने सम्भावनै छैन । तेस्रो मुलुकबाट पैठारी भएकै सुपारी ‘स्थानीय उत्पादन’ का नाममा पठाइने गरिएको रहस्य पनि बाहिर आएको थियो ।

काठमाडौ– १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

यसअघि १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘बिहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रूखबिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो,’ आयोजनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘आयोजनाले डुबान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरणका गर्न ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये बिहीबारसम्ममा २१ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘जलाशयबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने जलाशयले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिंग रानीपोखरी, साभुंग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुबानमा पर्ने छन् ।’

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४मा भएको व्यवस्थाअनुसार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।

‘मुआब्जाको राय सुझाव दिन गठित उपसमितिले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा दर तय गरी मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यही आधारमा सरोकारवाला, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी दुई लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।’ आयोजनाको १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध व्यास नगरपालिकमा पर्नेछ । जलशाय बाँधको माथिल्लो तटमा करिब २५ किलोमिटर हुने छ । ‘काहुँशिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत् गृह रहनेछ । सेती नदीको दायाँ किनार हुँदै ७ दशमलव ४ मिटर व्यासको १ हजार २ सय ३ मिटर सुरुङमार्फत बाँधभन्दा करिब ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत् गृहमा पानी पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत् उत्पादनपछि १ सय ९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुन: सेती नदीमा खसालिनेछ ।’

ठेक्कापट्टाका सम्पूर्ण काम आगामी असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी) को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि विद्युत् गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सबस्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत् उत्पादन ५८ अर्ब ७७ करोड र त्यसपछि ४८ अर्ब ९९ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने हिउँदमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात् १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुनेछ ।’

आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैंकको १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैंकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहनेछ । लगानीकर्तासँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

- बिहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ वितरण
- एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक

खोटाङ– जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय मझुवागढी क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका ढुंगा गिट्टी खानीका कारण पानीका मुहान सुकेका छन् । खानीमा ब्रेकर प्रयोग गरिएकाले चारवटा पानीका मुहान सुकेका हुन् ।

मुहान सुकेपछि मझुवागढी आसपासका स्थानीयलाई पानीको समस्या भएको छ । स्थानीय नेत्र कटवालले जुकेपानी, काँडेधारा, गैरी मुहान र ओडारे मुहानको पानी सुकेर यस क्षेत्रका बासिन्दाले एक घण्टा लगाएर पानी बोक्न बाध्य भएको बताए । मुहान सुक्दा काँडेमा १४ घर र डाँडाछापमा ९ घरपरिवारलाई पानीको समस्या भएको छ । पानी अभावका कारण सात घर परिवारले बसाइ सरिसकेका छन् ।

अवैध रूपमा ढुंगा गिट्टी खानी सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत चासो नदिएको कटवालले बताए । खानी सञ्चालनले मझुवागढी क्षेत्रका कालिका भगवती मन्दिर, बुढेश्वर गुफा, सिद्धेश्वर गुफा, त्रिमुक्तेश्वर मन्दिरलगायतका धार्मिकस्थलसमेत जोखिममा परेका छन् । यसबारेमा प्रशासनलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता गरिएको स्थानीय मणि दाहालले बताए ।

रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिले पनि अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरिएकाले रोक्न प्रशासनमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ‘नगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को २१० (ख) विपरीत खानी सञ्चालन गरिएकोले रोक्न प्रशासनलाई अनुरोध गरिएको हो,’ रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत अनील किरातीले बताए । ढुंगा खानी सञ्चालन गर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरूका आफन्त भएकाले चुपचाप बसेको एक स्थानीयले आरोप लगाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहलाद पोखरेलले अवैध ढुंगा खानी तत्काल रोकिने बताए । डिएसपीसापलाई भनेर तत्काल रोक्छु,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि त्यसो गर्न पाइँदैन ।’

रुकुम– चौरजहारी नगरपालिका ५ राताडाँडा र थापाकाँडाका किसानले आफ्नै पहलमा सिँचाइ योजना निर्माण गरेका छन् । किसान आफैंले आर्थिक संकलन तथा श्रमदानमार्फत सिँचाइ योजना पूरा गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी निकायलाई सिँचाइ योजना निर्माण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । तर, कसैले पनि वास्ता नगरेपछि किसान निर्माणमा लागेका थिए । विजयश्वरी तरकारी बीउ उत्पादन कृषक समूहमा आबद्ध किसानले खाद्यान्नको बीउ उत्पादनका लागि सिँचाइ योजना निर्माण गरेको बताए ।

समूहमा रहेका १६ जनामा प्रत्येक सदस्यले सिँचाइ योजना निर्माण गर्न प्रतिव्यक्ति नगद २५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । उनीहरूले २ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान पनि गरेका छन् । उक्त समूहका अध्यक्ष एलबी कटुवालले १ वर्षको समय लगाएर उक्त योजना निर्माण गरिएको बताए । ‘संकलन गरेको रकमबाट पाइप खरिद र श्रमदानबाट योजना सम्पन्न गर्‍यौं,’ कटुवालले भने, ‘धेरै ठाउँ हारगुहार गर्दा पनि सहयोग नपाइएपछि ऋण खोजेरै भए पनि बारीबारीमा पानी ल्याउन सफल भयौं ।’

आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका उक्त क्षेत्रका किसानले अब खाद्यान्नका साथै तरकारीको बीउ उत्पादनमा पनि सजिलो हुने बताए । हरेक हिउँदको समयमा सिँचाइ अभावमा बारी बाँझै राख्नुपर्ने वर्षौंदेखिको समस्या अबदेखि हटेको अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।

म्याग्दी– पुन:संरचनाअनुसार बनेका नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाइएका लेखापाल कार्यालयमा नपुग्दा अझै बैंक खाता सञ्चालन हुन सकेका भएको छैनन् । यसले कार्यालयको दैनिक कामसँगै साबिकका गाविसहरूले विनियोजन गरेका योजनाको भुक्तानी र पेस्कीसमेत रोकिएका छन् ।

‘सरुवा भएर आउनुपर्ने लेखापाल आइपुगेनन्, खाता सञ्चालन नहुँदा नगरपालिकाको दैनिक आर्थिक प्रशासनिक तथा योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ,’ बेनी नगरपालिकाका इन्जिनियर रञ्जन कार्कीले भने, ‘सिन्धुली सडक कार्यालयबाट १५ दिनअघि नै बेनी सरुवा भएका लेखापाल अझै हाजिर हुन नआउँदा समस्या भएको छ ।’ बेनी नगरपालिकामा मात्र होइन, जिल्लाका सबै पाँच गाउँपालिकामा पनि तोकिएका लेखापालहरू पुगेका छैनन् ।

मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकामा अझै लेखापालको नियुक्ति दिइएको छैन । सिन्धुली सडक कार्यालयबाट बेनी नगरपालिकामा सरुवा भएका युक्तप्रसाद शर्मा, पशु सेवा कार्यालयका इन्द्रबहादुर केसी अन्नपूर्ण गापामा, सिँचाइ सबडिभिजनका त्रिविक्रम शर्मा रघुगंगा र कोलेनिकाकै मुक्तिराम खरेल मंगला गाउपालिकामा खटाइए पनि अझै हाजिर भएका छैनन् । गाउँपालिकाका कार्यालयमा कार्यकारी प्रमुख पनि बसेका छैनन् । अधिकांश वडाका सचिवहरू हालसम्म सदरमुकाममै कार्यालय सञ्चालन गरी बसेका छन् ।

जिल्लाको विकास बजेट खर्च हुन छाडेको छ । आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जिल्लाको विकास बजेटको जम्मा २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने यो अवधिमा प्रशासनिक खर्च ६० प्रतिशत भएको छ । ‘वैशाख १२ मा सबै नगर र गाउँपालिकामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना हुन्छन्, त्यसपछि सबै नियमित हुनेछन्,’ स्थानीय विकास अधिकारी प्रेम गिरीले भने, ‘एक साताभित्र सबै लेखापालहरू आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा पुग्ने र बैंकिङ कारोबार नियमित गराउने निर्देशन गरेका छौं ।’

ताप्लेजुङ– बर्सेनि मूल्य घटेपछि चिराइतोको खेतीमा लागेका किसान मर्कामा परेका छन् । दुई वर्षअघि घरमै प्रतिमन (४० किलो) को ३२ हजार रुपैयाँ पाएका किसानले यसपालि ८ हजार मात्र पाए ।

व्यापारीका अनुसार माग कम भएकाले चिराइतोको मूल्य पनि घटेको हो । पहिला घरघरमै पुगेर व्यापारिले किन्ने गरेकोमा यसपालि सदरमुकाम वा सडकसँग जोडिएको व्यापारिक केन्द्रमा पुर्‍याएर बेच्नुपरेको किसानको दु:खेसो छ । चिराइतोको व्यापार गर्दै आएका सदरमुकाम फुङलिङका सविन बानियाँका अनुसार झापाको काँकडभिट्टामा प्रतिमन ११ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । ताप्लेजुङदेखिको ढुवानी, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर इत्यादिले किसानबाट ८ हजार रुपैयाँमा किन्दा पनि नाफा नरहने उनको दाबी छ ।

नेपाल–तिब्बतको सीमा पुर्‍याए २० हजार रुपैयाँ पाइने उनले बताए । तर, सडकको पहुँच नपुगेकाले मान्छे, चौरी, याक र हेलिकप्टरलाई बोकाएर लाँदा ढुवानी झनै अकासिने उनले बताए । बानियाँ र हाङदेवाका इन्द्र गुरुङले गत दुई वर्ष संखुवासभाको थुदाम हुँदै नेपाल तिब्बत सिमानासम्म पुर्‍याएर बिक्री गरेका थिए । तिब्बतमा चिनियाँ व्यापारी नआउने, त्यहाँका स्थानीय व्यापारीलाई दिनुपर्दा उचित मूल्य पाउन नसकिएको बानियाँले सुनाए । चिराइतो तिब्बतको बोर्डरमा सबैभन्दा बढी ४० हजारसम्ममा बिक्री भएको थियो । गत वर्ष ३२ हजार रुपैयाँमा झरेको मूल्य यस वर्ष २० हजारमा आएको छ । नेपाल–भारत बोर्डरमा सबैभन्दा बढी १८ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । गत वर्ष १५ हजार रुपैयाँ भएको मूल्य यस वर्ष ११ हजारमा झरेको हो । पहिला जंगलमा आफैं उत्पादन हुने चिराइतोको पछिल्लो वर्ष खेती गर्न थालिएको छ । ‘पहिला फूल नफुली कलिलैमा टिपेपछि उम्रन छोड्यो र किसानले बीउ लगेर छरे,’ जिल्ला वन अधिकृत माधव देवले भने, ‘अहिले उत्पादन प्रसस्त भएको छ, मूल्य कम भयो ।’

गुरुङका अनुसार गाडीबाट सहजै पुर्‍याउन सकिने भएकाले चीनको सट्टामा भारततिर चिराइतो पठाउन थालिएको हो । हिजोआज नेपालको चिराइतो भारत, चीन, बंगलादेश र इटलीसम्म जान्छ । यो औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।

भारतमा सुगर, प्रेसरका बिरामीले प्रयोग गर्ने बानियाँ बताउँछन् । नेपालमा पनि प्रेसर घटाउन र टाउको दुख्दा घरेलु उपचारका रूपमा यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ताप्लेजुङमा १ हजार, पाँचथर र इलामम ४/४ हजार टन उत्पादन हुने गरेको छ ।

धादिङ – दशकदेखि राजस्व नबुझाएको भन्दै वन विभागले बन्द गरेको जोगीमारास्थित चुनढुंगा खानी पुन: सञ्चालन भएको छ । उद्योगपतिको दबाबपछि विभागले नै सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।

हेटौंडालगायत सिमेन्ट उद्योगका लागि चार दशकदेखि चुनढुंगा उपलब्ध गराउँदै आएको अन्नपूर्ण क्वेरेजलाई विभागले नै सञ्चालनको गर्न दिने भएको छ । विभागले राजस्व नतिरेको भन्दै गत चैत ११ देखि दुई साता उत्खननमा रोक लगाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्वमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा उद्योगपतिले वनमन्त्री शंकर भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए । दबाबपछि आफैंले बन्द गराएको उद्योगलाई विभागले राजस्व दाखिला नगरी पुन: सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । विभागको निर्देशनअनुसार खानी सञ्चालनको अनुमति दिएको जानकारी जिल्ला वनले दिएको छ । जिल्ला वन अधिकृत इमानाथ पौडेलका अनुसार हाल कर्मचारीको उपस्थितिमा प्रत्यक दिनको उत्पादन विवरण लिने गरिएको छ । सोहीअनुसार छोडपुर्जी दिने गरिएको उनले बताए । ‘अब भने सञ्चालन पछिको राजस्व लिन सजिलो हुनेछ,’ पौडेलले भने । विभागका अनुसार क्वेरेजले ११ वर्षदेखि मासिक राजस्व बुझाएको छैन । ‘दरअनुसार क्वेरेजले करोडौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ,’ वनका एक कर्मचारीले भने । क्वेरेजले ०६२ सालदेखि कारोबार विवरण नबुझाई राजस्व तिरेको छैन ।

उक्त खानी उद्योगले ०५८ मा जोगीमारामा ६ रोपनी जमिन खरिद गरेर कृषि चुन उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । हाल उक्त खानीले हेटौंडा सिमेन्ट, भारतीय लगानीमा सञ्चालित रिलायन्स र शिवम् कम्पनीलाई दैनिक ६० देखि ८० टिपर चुनढुंगा बेच्दै आएको छ । खानी विभागले कर्मचारी खटाएर दैनिक निर्यातको विवरण राखेर सोहीअनुसार राजस्व असुली गर्नुपर्ने नीतिमा छ । तर, खानीले ४० वर्षसम्म पहुँचकै भरमा चलाएको वनका कर्मचारीको आरोप छ ।

सिन्धुली– दुधौली नगरपालिकाका विपन्न कृषक बाख्रापालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन् । लगानी गरेको केही महिनादेखि नै आम्दानी लिन पाइने भएकाले उनीहरूले यो व्यावसाय रोजेका हुन् ।

दुधौलीकै सीता हमाले बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकेकी छन् । उनले बाख्रापालनबाट पाएको सफलताले राष्ट्रियस्तरको पुरस्कारसमेत पाइन् । हेफर इन्टरनेसनले उनलाई उत्कृष्ट बाख्रापालन कृषक घोषणा गर्दै ७० हजार रुपैयाँसहितको यस वर्षको स्वर्णिम प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरेको छ । ‘वर्षदिन खान नपुग्ने मेरो परिवारमा व्यावसायिक बाख्रापालनबाट जग्गा जमिन जोडी समाजमा आर्थिक हैसियत राम्रो बनाउन सकेको छु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट सम्मानसमेत मिलेको छ ।’ बाख्रापालनको आम्दानीले हालै १० लाख रुपैयाँमा उनले जग्गा जोडेको बताइन् । सीताको खोरमा दुइ दर्जन माउबाख्रा, ४ खसी, पाठापाठीसहित ४० वटा छन् ।

टाँडी गाविस ६ का बुर्जबहादुर बुढाथोकी हिजोआज वर्षको ५० हजार रुपैयाँ बाख्रापालनबाट कमाइ गर्न थालको बताउँछन् । दुई वर्षअघि ३५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर बाख्रापालन व्यवसाय गर्न थालेका बुढाथोकीको जीवनमा परिवर्तन आउन थालेको छ । ‘चाडबाड टार्नका लागि ऋण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यतिखेर आफैंले भनेजति खर्च गर्न पुग्न थालेको छ ।’ उनको खोरमा ३० वटा खसी/बाख्रा रहेका छन् बाख्राकै आम्दानीबाट ऋणसमेत चुक्ता गरिसकेको र यो वर्ष झन्डै ५० हजार रुपैयाँको खसीबोकाको बिक्रीबाट आम्दानी गरेको उनले बताए ।

दुधौली गाविस १ कर्थाका दले सार्कीलाई पनि बाख्रापालन व्यवसाय फापेको छ । अहिले उनको परिवार चलाउने व्यवसाय नै त्यही नै भएको छ । उनले १५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर दुईवटा बाख्रा किनेर व्यवसाय सुरु गरेका उनको खोरमा तीन दर्जनभन्दा बढी रहेको उनले बताए । ऋण फिर्ता गरेर ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी लिइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार लगानी गरेको केही महिनामा नै आम्दानी लिन पाइने भएकाले अधिकांश विपन्न परिवारहरू बाख्रापालन व्यवसायप्रति आकर्षित भएका हुन् । बाख्रापालनका लागि गरिबी निवारण कार्यक्रमबाट ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको छ ।

यसरी नै हर्साही गाविस ४ का मागिया फनेत पनि बाख्रापालन व्यावसायमा लागेका छन् । विपन्न परिवारलाई यस व्यावसायले आर्थिक उन्नति गर्न सहयोग पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।

बार्सिलोना – नेयमरले स्तब्ध हुँदै मैदान छाड्दा बुधबार युभेन्ट्स क्याम्प नोउमा बार्सिलोनालाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै समग्रमा ३–० को जित निकालेर बुधबार च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ ।

बार्सिलोनाले अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा ४–० ले पछाडि परेको स्थिति उल्टाएर पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई घरेलु मैदानको नाटकीय खेलमा ६–१ ले हराएको थियो । तर, प्रतियोगितामा सबैभन्दा राम्रो रक्षापंक्तिको कीर्तिमान बनाएको युभेन्ट्सले लियोनल मेसी, लुइस स्वारेज र नेयमरलाई पनि घुमाइदियो । युभेन्ट्सले सन् २०१५ को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला पनि लिएको छ ।

‘बार्सिलोनासँग दुई खेलमा गोल नखानुले टिमको ट्याक्टिकल स्तरबारे धेरै कुरा देखाउँछ,’ युभेन्ट्सका प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीले भने, ‘उसले (बार्सिलोना) ले टुरिनमा धेरै अवसर पाएको थियो । टिमले उत्कृष्ट रूपमा रक्षा गर्‍यो ।

‘हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगायौं तर गोलको बाटो तय गर्न सकेनौं,’ बार्सिलोनाका प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले भने, ‘टुरिनमा पहिलो हाफमा धेरै कमजोर खेलेका थियौं र त्यो निकै महँगो साबित भयो । त्यहाँ पहिलो हाफमा के भएको थियो भन्ने याद आइरहन्छ ।’

युभेन्ट्ससँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिड, एट्लेटिको म्याड्रिड र मोनाको सेमिफाइनल पुगेका छन् । यसको ‘ड्र’ शुक्रबार हुनेछ । सुरुबाटै पाहुना टिमले फ्रान्सेली च्याम्पियनको गल्तीबाट पाठ सिकेजस्तो देखिन्थ्यो । एलेग्रीको टिमले बार्सिलोनाको बल पोजेसनको वर्चस्व तोड्न दबाब दिइरहेको थियो र उसले सुरुमा राम्रो अवसर पनि पाएको थियो ।

डर्टमन्ड बाहिरियो
मोनाको– टिनएजर किलियन एम्बापेले फेरि गोल गरेपछि मोनाकोले दोस्रो लेगमा बुधबार बोरुसिया डर्टमन्डलाई ३–१ ले हराएर च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा समग्रमा ६–३ को जित हात पारेको छ ।

घरेलु टिमका लागि राडामेल फाल्काओले पनि गोल गरे । मोनाकोले अत्यन्तै आक्रामक सुरुआत गरेपछि स्टाड डे लुइसमा डर्टमन्डलाई खेल जोगाउन धेरै गाह्रो भयो । उसका कप्तान मार्को रिउसले दोस्रो हाफको सुरुमै गोल गरेर पनि सब्स्टिच्युट भालेर जर्मनले मोनाको युवा टिमलाई चर्चित जित दिलाए । मोनाको सन् २००४ यता पहिलोपल्ट अन्तिम चारमा पुगेको हो । ‘मोनाकोलाई सेमिफाइनलमा पुर्‍याउँदा हामी धेरै खुसी छौं । यो फ्रान्सेली क्लब र फ्रान्सका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ,’ फाल्काओले भने, ‘सही सुरुआत गर्दै चर्को दबाब दियौं र सुरुमै गोल पनि गर्‍यौं ।’ टिम बसमा बम आक्रमणले ओझेलमा परेको पहिलो लेग एक दिनलाई सारिएको थियो । त्यसमा डर्टमन्ड ३–२ ले पछाडि परेको थियो । उसको बसले दोस्रो लेगमा पनि सहयोग पाएन । त्यसैले खेल निर्धारित समयभन्दा ५ मिनेट ढिला सुरु भएको थियो ।

लन्डन – टेनिस सुपरस्टार सेरेना विलियम्स गर्भवती भएकी छन् । उनले वर्ष २०१७ को बाँकी समय मातृविदा लिनेछिन् । उनका प्रवक्ताले बुधबार जानकारी दिएअनुसार सेरेनाले आउने ‘फल’ मा बच्चा जन्माउने अनुमान छ । यो घोषणाबाट ३५ वर्षीया खेलाडीले दशकभर एकछत्र राज गरेको टेनिसजगत आश्चर्यमा परेको छ ।

अर्को साता सार्वजनिक हुने विश्व वरीयतामा नम्बर १ स्थान पुग्न लागेकी सेरेनाले सामाजिक सन्जालमा थोरैबेरका लागि एउटा सेल्फी हालेकी थिइन् । पहेँलो वानपिस स्विमसुटमा पोज दिँदै स्न्यापच्याटमा राखिएको तस्बिरमा उनले लेखेकी थिइन्– ‘२० साता’ । उक्त तस्बिरले हल्लीखल्ली मच्चाइरहेका बेला यस्तो घोषणा भएको हो ।

विलियम्सले तस्बिर राख्नेबित्तिकै हटाइन् र ६ घण्टापछि खुलासा गरिन् । त्यसबीच उनले तस्बिर राखेर ठट्टा गरेको भनेर लख काट्नेहरू पनि देखिए । ‘म सेरेनाले बच्चा पाउन लागेको कुरा पुष्टि गर्न पाउँदा खुसी छु,’ लस एन्जल्सस्थित उनका प्रवक्ता केली वुस नोभाकले भने । उनका अनुसार सेरेना २०१७ भर विश्राम गरी अर्को वर्ष फर्कने छिन् । विश्वकै सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने महिला खेलाडी सेरेनाले डिसेम्बरमा रेडिटका सहसंस्थापक एलेक्सिस ओहानियनसँग इन्गेजमेन्ट घोषणा गरेकी थिइन् ।

केही दिनअघि उनले इन्स्ट्राग्राममा केली रोल्यान्डको आमा बन्ने गाइडबुकको प्रशंसा गर्दै पोस्ट राखेपछि अनुमान सुरु भएको थियो । यदि सेरेनाले ‘२० साता’ भनेको ठिक हो भने जनवरीमा अस्ट्रेलियन ओपन जितेर कीर्तिमानी २३ औं ग्रान्डस्लाम हात पार्दा उनले २ महिनाको गर्भ बोकेको हुनुपथ्र्यो । आफ्नै दिदी भेनसलाई फाइनलमा हराएर उनले स्टेफी ग्राफको कीर्तिमान भंग गरेकी हुन् । त्यसयता उनले घुँडाको चोटलाई कारण देखाउँदै खेलकी छैनन् ।

प्रशंसक र सेलिब्रेटीहरूले उनको स्न्यापच्याट पोस्टप्रति आश्चर्य र खुसी मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । महिला टेनिस संघले विलियम्सलाई टिटरबाटै बधाई दिएको छ । टेनिसको अमेरिकी संस्था युनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएसनले फेसबुक पेजमा भनेको छ– ‘विलियम्स र उनका साथी एलेक्सिस ओहानियनलाई बधाई दिऊँ ।’

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार गर्भावस्थामा विलियम्सले गरेको तालिम, उनको शरीरको रिकभरी गति र उनको इच्छाशक्तिका आधारमा उनी शीर्षस्तरको खेलमा फर्कने विषय निर्भर रहनेछ । मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक जेम्स पिभारनिकले उनको वलियो शरीरले कतिपय शारीरिक परिवर्तन ठिक ठाउँमा ल्याउने छ ।

अन्य महिला खेलाडीले पनि बच्चा जन्माउनकै लागि खेल छाड्ने र फेरि उच्चस्तरको करिअरमा फर्कने गरेका छन् । तर कसैले सेरेनाको उमेरमा चाहिँ गरेका होइनन् । बेल्जियमकी किम क्लाइस्टर्सले बच्चा जन्माइकन २६ वर्षको उमेरमा पुनरागमन गरेकी थिइन् । उनले आमा भएरै पनि तीन ग्रान्डस्लाम जितिन् । अस्ट्रेलियाकी इभोने गोलागोङ र मार्गरेट कोर्टले बच्चा जन्माइसकेपछि ग्रान्डस्लाम जितेका थिए । पूर्व नम्बर १ भिक्टोरिया अजारेन्काले सन् २०१६ को धेरैजसो खेल गुमाइन्, बच्चा जन्माउनकै लागि । उनी यही समरमा खेलमा फर्कने अनुमान छ ।

‘हामीले आमाहरू खेलमा फर्केको देखेका छौं । तर सानो नानी देखिसकेपछि फेरि खेलमा फर्कन चाहलिन् र ? पहिल्यै त्यति धेरै गरिसकेकी उनले थप के चाहलिन् ?’ पूर्व नम्बर एक ट्रयासी अस्टिनले भनिन् ।

धनगढी– कप्तान पारस खड्काको सानदार ब्याटिङ र सौरभ खनालको अलराउन्ड प्रदर्शनमा टिम चौराह धनगढी बिहीबार सगरमाथा सिमेन्ट धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको फाइनल पुगेको छ । धनगढीले क्वालिफायर्स–२ मा रूपन्देही च्यालेन्जर्सलाई ९२ रनले पराजित गर्‍यो ।

पहिलो तीन खेल हारेयता चार खेलमा सफलता पाएको धनगढीले शनिबार हुने फाइनलमा विराटनगर किंग्सको सामना गर्नेछ । विराटनगरले क्वालिफायर्स–१ मा रूपन्देही च्यालेन्जर्सलाई ३० रनले पराजित गरेको थियो ।

बिहीबार एसएसपी कार्यालय मैदानमा टस जितेको धनगढीले ५ विकेट गुमाई १ सय ७२ रन बनायो । यो प्रतियोगिताको दोस्रो ठूलो उच्च स्कोर हो । यसअघि काठमाडौं गोल्डेन्सले विरानगरविरुद्ध १ सय ७३ रन बनाएको थियो ।

कप्तान पारसले ६७ रन बनाए । जारी प्रतियोगितामा यो व्यक्तिगत उच्च स्कोर हो । यसअघि दुई अर्धशतक सम्भव हुँदा सीवाईसी अत्तरियाका योगेन्द्रसिंह कार्कीले ५७ र धनगढीका आरिफ शेखले ५८ रन बनाएका थिए । दुवै काठमाडौंविरुद्ध थियो । पहिलो चार खेल जित्दा सबैमा पहिला ब्याटिङ गरेको रूपन्देही विजय लक्ष्य पछ्याउँदा फेरि अर्को हार भोग्न बाध्य भयो । टोली १५.२ ओभरमा ८० रनमै अलआउट भयो । धनगढीको ठिक विपरीत रूपन्देहीले पछिल्ला ३ खेलमा हार बेहोरेको छ ।

सुरुका चार खेलमा पारसले २५ रनमात्र बनाएका थिए, त्यसमा उनी पछिल्लो दुई खेलमा पहिलो बलमै आउट भए । पछिल्ला ३ खेलमा भने पारसले १ सय २१ रन बनाइसकेका छन् । विहीबार उनले ३२ बलमा ५० रन पूरा गरी प्रतियोगिताकै छिटो अर्धशतक बनाए । पारसलाई साथ दिन आएका सौरभले ८ बलमा २ चौका र २ छक्का प्रहार गरी अविजित २४ रन बनाएपछि धनगढीले पछिल्लो १० ओभरमा १ सय १२ रन जोडेको थियो । पारस र सौरभले १९ बलमा ४३ रनको साझेदारी निभाए । पारसले ४१ बलको इनिङ्समा ६ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । धनगढीबाट ओपनरद्वय अनिल मण्डल १३ र राजु रिजालले २८ बलबाट ४ चौका प्रहार गरी २५ रन बनाए । राजुको पनि यो उच्च स्कोर हो । पृथु बाँस्कोटा ४, आरिफ शेख ७ र अमरसिंह राउटेला १६ रनमा आउट भए । रूपन्देहीका कृष्णले ४ ओभरमा ४० रन खर्चेर २ तथा शाह आलम र विक्रम भुसालले १–१ विकेट लिए ।

‘यो कन्डिसनमा भाग्य पनि चाहिन्छ, तर राम्रो नखेलेसम्म केही हुँदैन । यस्तो विकेटमा सकारात्मक रूपमा खेल्नुपर्छ,’ पारसले भने, ‘१ घण्टा ढिला सुरु भएकाले टस जितपछि फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेका हौं, त्यतिखेरसम्म विकेट पनि सुकिसकेको थियो । बिहान ९ बजे नै खेल सुरु भएको भए हामी पनि फिल्डिङ रोज्थ्यौं । रूपन्देही चेजका लागि राम्रो टिम देखिएको थिएन, त्यही भएर पनि हामीले ब्याटिङ रोजेका हौं ।’ प्राविधिक समस्या आएपछि खेल १ घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । पारसले आफू फेरि लयमा आएको बताउँदै फाइनल खेल्ने दुवै टिम उत्तिकै राम्रो भएकाले कस्ले दबाब झेल्न सक्छ त्यसमा सबै भरपर्ने जनाए ।

रूपन्देहीको ब्याटिङ प्रतियोगिताभर नै कमजोर थियो । बिहीबार त्यो फेरि एकपल्ट देखियो । पहिलो तीन ब्याट्सम्यान क्रमश: शंकर राना, हरिशंकर शाह र विक्रम सोब ९, ४ र ५ रनमा आउट भए । टोलीबाट राजेश पुलामी र कृष्णले समान १४, पुष्प थापाले १३ र प्रकाश केसीले ८ रन बनाए ।

धनगढीका ललित राजवंशी र सौरभले ३–३ विकेट लिए । ललितले ४ ओभरमा १२ र सौरभले २६ रन खर्चे । आरिफ शेखले ओपनरद्वय शंकर र हरिशंकरलाई बोल्ड गरेका थिए । अन्तिम विकेट सुसन भारीले लिए ।

काठमाडौं – दोस्रो लाङटाङ म्याराथनको तयारी लगभग पूरा भएको आयोजक ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले जनाएको छ ।

‘६० जना नेपाली धावकले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । विदेशीहरू पनि आउने क्रम जारी छ । १ सय बढी धावक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ वैशाख १२ मा हुने दौडबारे टानका महासचिव कर्णबहादुर लामाले बिहीबार भने, ‘यसपालिको तयारी लगभग सकियो ।’

महाभूकम्पबाट ठूलो क्षति पुर्‍याएको जिल्ला रसुवाको पर्यटनलाई फेरि सुचारु गर्ने लक्ष्यसाथ गतवर्ष सुरु गरिएको लाङटाङ म्याराथनको पहिलो संस्करण गोसाइँकुण्डदेखि धुन्चेसम्म २१ किमिमा गरिएको थियो । दोस्रो संस्करण ४२ किमिको हुने र यो लाङटाङकै क्यान्जिन गुम्बाबाट सुरु गरेर स्याफ्रुबेंसीमा टुंग्याउने महासचिव लामाले बताए ।

महिला र पुरुष दुवै स्पर्धाका विजेताले १–१ लाख पाउने छन् । उपविजेताले ७५–७५ हजार र तेस्रो हुनेले ५०–५० हजार हात पार्ने टानले जनाएको छ ।

विराटनगर (कास)– बिर्तामोड युनाइटेड बिहीबार पाँचथरको फिदिममा भइरहेको प्रथम पाँचथर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ । बिहीबार बिर्तामोडाले रेड हर्स इलामलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो । म्यान अफ द म्याच इलामका छिरिङ गुरुङ घोषित भए ।

मस्को (एपी)– सन् २०१२ ओलम्पिक र २०१३ को ट्रयाक एन्ड फिल्ड वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा डोपिङ नियम उल्लंघन गरेको अभियोगमा ५ रसियाली खेलाडीमाथि दुईवर्षे प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं जिल्ला लन टेनिस संघको आयोजनामा पाँचौं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिस प्रतियोगिता आइतबार सुरु हुदै छ । त्रिपुरेश्वर र सातदोबाटोको टेनिस कोर्टमा हुने प्रतियोगितामा १ सय ५० खेलाडीले ८ इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।

अमेरिकी बिजनेस म्यागेजिन फोब्र्सले अघिल्लो साता एसियाका ३० वर्षमुनिका ३ सय प्रभावशाली युवाको सूची प्रकाशित गर्दा ५ नेपालीको नाम पर्‍यो । लगत्तै ती नेपाली युवा एकाएक चर्चित हुने नै भए । फोब्र्सले विभिन्न १० विधामा फरकखाले काम गरिरहेका ३०–३० जना युवाको सूची प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा पर्न कुल १ हजार २ सयले आवेदन गरेका थिए ।

सूचीमा अटाएका रवि कुमार (कोड फर नेपालका संस्थापक) अमेरिकामा छन् भने दुर्गम गाउँका बालबालिकालाई शिक्षामा सहयोग गरिरहेका दियालो फाउन्डेसनका संस्थापक सूर्य कार्की चीनको राजधानी बेइजिङमा अध्ययनरत छन् ।

सूची प्रकाशित भएलगत्तै ह्वाइट स्पेसका संस्थापकद्वय आशिष आचार्य र सविन भण्डारी अनि एक्सप्लोर ग्याजेटका संस्थापक प्रभात यादवको व्यस्तता बढेको छ । काठमाडौंमै रहेका उनीहरू मिडियाका आँखामा परेका छन् भने चिनेजानेकाले बधाई दिने क्रम रोकिएको छैन ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट कम्प्युटर साइन्समा व्याचलर सकिनै लाग्दा आशिष आचार्य र सविन भण्डारीले अर्का एक साथीसँग मिलेर आफैंले डिजाइन गरेको टिसर्ट बेच्ने अनलाइन स्टोरको परिकल्पना गरेका थिए । कलेजकै क्लबका लागि टिसर्ट डिजाइन गरेको अनुभव उनीहरूको आधार थियो । घरबाट पाएको पकेट मनी बचाउँदै १५–२० हजारको लगानीमा सुरु भएको उनीहरूको सपनाले ५ वर्षमा करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिसकेको छ । थ्रेडपेन्ट्स नाम दिएर अनलाइनबाट टिसर्ट बिक्री सुरु गरेका उनीहरू कति सफल छन् वा असफल, मापनका लागि केही अंकहरूको सहारा लिनु ठीक हुन्छ ।

जस्तो : ५ वर्षको अवधिमा उनीहरूले लगानीकर्ताबाट ६२ लाख लगानी गरेका छन् र करिब ४ करोडको कारोबार गरेका छन् । तीन जना सहपाठीले सुरु गरेको कम्पनीको ‘टिम’ अहिले ३० पुगेको छ । र, कम्पनीले अहिले दैनिक सरदर डेढ सय दखि दुई सयसम्म अर्डरहरू घरघर पुर्‍याइरहेको छ । टिसर्ट बिक्रीबाट सुर भएको कम्पनी अहिले जुत्ता, ब्याग र घडीसहितका सामग्रीका लागि युवा पुस्तामाझ चर्चित छ । सायदै यिनै अंकहरूको आधारमा कम्पनीका संस्थापकद्वय रिटेलर्स एन्ड ई–कमर्श विधाअन्तर्गत फोब्र्सको प्रभावशाली सूचीमा अटाएका थिए ।

थ्रेडपेन्ट्स नामबाट सुरु भएको कम्पनी अहिले ह्वाइटस्पेस नामक प्यारेन्टल कम्पनीअन्तर्गत छ । ह्वाइटस्पेसअन्तर्गत बुट्टा नामक अर्को कम्पनीसमेत छ जसले डिजाइनरका लागि खुला प्ल्याटफर्म प्रदान गरिरहेको छ ।

सानो उमेरमा सानै पुँजीमा कम्पनी सुरु गरेका आशिष र सविनले यो अवधिमा धेरै पाठ सिकोका छन् र अनुभव बटुलेका छन् । जस्तो : उनीहरू आफ्नो सफलताको मापन अंकहरूमा नभई आफ्ना ग्राहकको व्यवहार परिवर्तनसँग जोडिएको बताउँछन् । अनलाइन सपिङ कल्चर विकास भए मात्रै आफू सफल हुन सक्ने धारणा उनीहरूको छ । ‘हामीले पछिल्ला समय मानिसलाई अनलाइन सपिङमा अभ्यस्त बनाउन पनि खर्चिएका छौं,’ आशिष भन्छन्, ‘त्यसका लागि कम्पनीको ब्रान्डिङमा ध्यान दिएका छौं ।’ आगामी वर्ष भिडियोमार्फत कम्पनीको ब्रान्डिङ बढाउने उनीहरूको लक्ष्य छ । र, कम्पनी फैलाउन ठूला लगानीकर्ताको खोजीमा पनि छन् ।

युट्युबर प्रभात यादव, २३, चिनाउन कुनै मिडिया आवश्यक पर्दैन, सायद । प्रविधिमा चासो राख्ने नेपाली र विदेशीका बीचमा उनी यसअघि नै प्रिय पात्र बनिसकेका छन् । प्रविधिसम्बन्धी जानकारी दिने उनको युट्युब च्यानल एक्सप्लोर ग्याजेट्समा हालिएका भिडियो लाखौंले हेर्छन् भने सब्सक्राइबर मात्रै ४ लाख २२ हजार कटिसकेका छन्, जसमा धेरै देशका प्रविधिप्रेमी समावेश छन् ।

मिडिया, मार्केटिङ र एडभरटाइजिङ विधामा उनलाई समावेश गर्दै फोब्र्सले लेखेको छ– च्यानलले नेपाली दर्शकमाझ नयाँ ग्याजेट्सको परिचय गराउँछ जुन नेपालमा पाउन गाह्रो र महँगो हुने गर्छ ।

इस्लिङ्टन कलेजबाट बीबीए सकेका प्रभात यो च्यानलको सफलताका पछाडिका एक्ला पात्र भने होइन । भिडियोमा ‘हे गाइज, ह्वाट्सअप’ भन्दै आफ्नो फरकखाले स्वर दिन आयुष विष्ट, नयाँ सामग्रीको विश्लेषण गर्ने सफल अधिकारी, भिडियोको स्क्रिप्ट र जनसम्पर्कको काम गर्ने सोहिल श्रेष्ठ, च्यानलमार्फत गेमिङ र त्यसका एसेसरिजबारे जानकारी बाँड्ने सम्मान विष्ट सबै पछिल्ला प्रविधि, ग्याजेट्ज, गेमिङबारे जानकारी दिन अहोरात्र खटिएका हुन्छन् ।

विद्यार्थी रहँदै एडसेन्स र मनिटाइजबारे जानकारी पाएपछि प्रभातले युट्युबर बन्ने योजना बुनेका थिए । ५ वर्षअघि ममीको ग्यालेक्सी एस फोन प्रयोग गर्दै एन्ड्रोइड फोन ‘रुट’ गर्न सिकाएको भिडियोले एक सातामै १० हजार भ्यु पाएपछि उनले यो क्षेत्रमा सम्भावना देखेका थिए । सुरुमा पकेट मनीबाटै सानातिना सामान किनेर रिभ्यु थालेका उनको टिम फैलिएको छ र अहिले उत्पादनकर्ता आफैंले समीक्षाका लागि सामान पठाउन थालेका छन् । केहीलाई उनीहरू आफैं सम्पर्क गर्छन् ।

सन् २०१५ को जुलाईमा अमेरिकी इंक म्यागेजिनले प्रकाशित गरेको थर्टी पावर प्लेयर इन टेक नामक लेखमा प्रभात र एक्सप्लोर ग्याजेट्स समावेश भएपछि कम्पनीको विश्वसनीयता अझै बढ्यो । लेखमा भनिएको छ– यी प्रविधि बजारलाई निर्देश गर्न यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

प्रविधिका फरक–फरक विषयमा अनुसन्धानमूलक भिडियोलाई च्यानलको सफलताको श्रेय देख्छन्, प्रभात । दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने सस्ता सामानको परिचय गराउने र महँगा ग्याजेट्सको विशेषता बयान गरिएका ५ सय भिडियो एक्सप्लोर ग्याजेट्समा अपलोड भएका छन् ।

आफ्नो च्यानलमा स्वदेशीभन्दा विदेशी भ्युअर्स बढी भए पनि नेपालमै युट्युब कम्युनिटी स्थापना गरी संसारभरका मानिसको ध्यान खिच्ने खालको फरक काम गर्ने आफ्नो रहर पूरा हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । र, आफ्नो अनुभव अरूलाई बाँड्न चाहन्छन् । भन्छन्, ‘युट्युब ठूलो प्लाटफर्म हो र यो भविष्यको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम पनि हो । फरक खालको जानकारी दिने भिडियो हाले, आफू र भ्युअर्स दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।’

वासिङ्टन डीसीमा विश्व बैंकको प्रमुख डिजिटल स्ट्राटेजिस्टका रूपमा कार्यरत जनकपुरका रविकुमारले पत्नी मिचेलसँग मिलेर स्थापना गरेको कोड फर नेपालले नेपालमा डिजिटल रिटरेसीलाई बढाउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र उनीहरूले नेपालम्याप डट ओआरजी नामक वेबसाइट सार्वजनिक गरेका थिए । यसले नेपालसम्बन्धी तथ्यांकहरू जान्न सजिलो बनाइदिएको छ ।

फोब्र्सको सूचीमा अटाएका अर्का नेपाली सूर्य कार्की दियाले फाउन्डेसनका संस्थापक हुन् । चीनको राजधानी बेइजिङस्थित सिङ्वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कार्कीले स्थापना गरेको दियालो फाउन्डेसनले नेपालका दुर्गम गाउँका बालबालिकालाई नि:शुल्क शिक्षाका लागि सहायता गरेको, कृषकलाई दिगो ऊर्जा र कृषिका लागि सहयोग गरिरहेको फोब्र्सले जनाएको छ ।

पकेट मनी बचाउँदै सुरु गरेको लगानी पाँच वर्षमा ४ करोड बराबरको भइसकेको छ ।

झापा लक्ष्मीपुरको हिमाली आधारभूत स्कुल शनिबार पनि खुलेको थियो । दुई वटा कोठामा राखेर बालबालिकालाई केही सिकाइँदै थियो । सानाका लागि एउटा कक्षा र ठूलाका लागि अर्कै कक्षा सञ्चालन भइरहेको थियो । सानाको कक्षामा १८ वर्षीय दिपिशा चापागाईंले गीत र नृत्य सिकाइरहेकी थिइन् । ५ देखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका नाचगानमा खुबै रमाइरहेका थिए ।

ठूलाको कक्षामा चाहिँ अलि बेग्लै माहोल थियो । रेडियोकर्मी सञ्जु सिवाकाटी उद्घोषण कला सिकाइराखेकी थिइन् । यी विद्यार्थी सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय युवाहरूले खोलेको शनिबारे स्कुलका हुन् । किशोर अवस्था पार गरेका युवा मिलेर झापाका विभिन्न ठाउँमा बालबालिकालाई सिकाउने अभियानै चलाएका छन् । बालश्रम, बालसहभागिता र बालबालिकाको चौतफी विकास गराउने उद्देश्यले बालक्लबमा बसेर ‘ग्राजुयट’ भएकाहरू मिलेर समूह बनाएका हुन् ।

‘बालबालिकामा के समस्या छन् भनेर हामी बालक्बलमा बस्नेहरूलाई थाहा छ,’ झापा बालक्लबका पूर्वअध्यक्ष गौरव पोख्रेल भन्छन्, ‘त्यही भएर हामीले बालबालिकाका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध भएर यो काम सुरु गरेका हौं ।’ युथ समूहमा अधिकांश सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नेहरू छन् । नरेन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा संगठित भएको छ समूह । समूहले बाल अधिकारबारेमा जानकारी दिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या बालश्रमिकको क्षेत्रमा छ । यो समूहले केही समय बालश्रमविरुद्ध अभियान पनि चलायो । ‘छोराछोरीलाई वास्ता नगर्ने कारण कति बालबालिका लागूऔषध प्रयोग गर्छन्,’ गौरव भन्छन्, ‘लागूऔषध किन्न पैसा चाहियो । त्यसको लागि श्रम गर्ने बालबालिका पनि थुप्रै छन् यहाँ । अरू ठाउँमा पैसा पाउन गाह्रो छ, होटलले भए २/४ पैसा दिन्छन् । त्यही लोभले पनि आफ्नो भविष्य अन्धकार पारिरहेका छन् ।’ तिनीहरूलाई एक ठाउँबाट मुक्त गर्‍यो, अर्को ठाउँमा जान्छन् । बिर्तामोडबाट मुक्त गर्‍यो, भद्रपुर जान्छन् । भद्रपुरबाट हटायो, दमक जान्छन् । जति हटायो, उति बढ्ने ।’

‘तैपनि हामीले भन्न छाडेनौं,’ गौरव भन्छन्, ‘बालश्रम कानुनबारे किताबै छ । त्यही किताब हेरेर कानुनी कुरा गथ्र्यौं ।’

शनिबारे कक्षाको अगुवाइचाहिँ सञ्चारकर्मीे प्रवीण पुडासैनीले गरेका छन् । यो स्कुलमा पनि बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासको काम भइरहेको छ । सिकाउने पनि युवा नै छन् । ‘जीवन उपयोगी सीप सिकाउँछौं,’ उनी भन्छन् । व्यक्तित्व विकासका लागि नाटक, नृत्य, गायन, चित्रकला जस्ता ५ वटा विधाका अतिरिक्त क्रियाकलाप गराइन्छ ।

यो कक्षाले बालबालिकाको आनीबानीमा निकै सुधार आएको लक्ष्मीपुरको शनिबारे स्कुलका सञ्चालक मदन संग्रौला बताउँछन् । बालबालिकाको आत्मविश्वास बढेको छ । आत्मविश्वास बढेकामध्ये हुन् सन्तोष अधिकारी । १२ वर्षीय सन्तोषले यहाँ कक्षा लिएको ४ महिना भयो । संग्रौलाका अनुसार उनी पहिला बोल्न धकाउँथे । बोल्नुपर्दा निहुरिन्थे । अहिले धकाउँदैनन् । पहिला बिदा हुनासाथ टीभीमा मात्रै झुन्डिन्थे । कार्टुन हेर्थे । ‘मेरो बच्चा पहिला नाच्नुपर्दा खुट्टा बांगो बनाएर बस्थ्यो । खालि टीभीमा झुन्डिन्थ्यो,’ सन्तोषकी आमा सुभद्राले भनिन्, ‘अहिले धक नमानी नाच्छ । पहिला मोटो थियो । अहिले जीउ पनि फिट एन्ड फाइन भयो ।’ शनिबारे कक्षा बिर्तामोड, धुलाबारी, काँकडभिट्टा, भद्रपुर, दमक, सुरुंगा लगायत ठाउँमा सञ्चालित छन् ।

यो कक्षाको अर्काे उद्देश्य बालबालिकामा उत्प्रेरणा जगाउनु हो । मनोविद्का अनुसार उत्प्रेरणा व्यक्तित्व विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्प्रेरणाले बालबालिकाको व्यवहारको स्वरूप निर्धारण गर्छ । व्यक्तिलाई रचनात्मक बनाउँछ प्रेरणाले । एउटा बालकले पुरस्कार पायो भने पनि त्यसले प्रेरणा जागृत गराउँछ । उसले चाहेको जस्तो वातावरण दिएर पनि उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ । असल मान्छेका कथा भनेर पनि प्रेरणा भर्न सकिन्छ । सबै बालबालिका एउटै मात्रै कुराले प्रेरित नहुन सक्छन् । हरेकको छुट्टाछुट्टै स्वभाव हुन्छन् । त्यही स्वभावअनुसार उनीहरूलाई व्यवहार गर्न सकिन्छ । गौरव भन्छन्, ‘फरक व्यक्तिलाई फरक–फरक तरिकाले उत्प्रेरित गराउँछौं । उनीहरूलाई मल्टी ट्यालेन्ट बनाउने हाम्रो योजना हो । उनीहरूलाई उत्साहित बनाउन कोही बेला सफल मान्छेको उदाहरण प्रशस्त दिन्छौं । यस्ता उदाहरण दिएर जुरुक–जुरुक उचाल्छौं ।’

खासगरी बालक्लबमा केही समय बिताएर ‘ग्राजुयट’ भएकाहरू बालबालिकालाई आफूले जानको ज्ञान हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । त्यसैमध्येकी हुन् पवित्रा भट्टराई । गोरखा आँपपीपलकी भट्टराई बालबालिकाका लागि अनेक किसिमको ज्ञान बाँड्दै हिँडेकी छन् । उनले ६ कक्षामा पढ्दादेखि नै किशोरीलाई महिनावारीबारे जानकारी दिन थालिन् । पछि ठाउँ–ठाउँमा किशोरकिशोरीलाई प्रजनन् स्वास्थ्य दिन थालिन् । स्कुले विद्यार्थीदेखि बालबालिकाका लागि काम गर्दै आएकी उनी युवा अवस्था हँुदा पनि बालबालिकाका लागि काम गर्दै आएकी छन् । ‘भर्खर इलाममा दिएर आएँ,’ २१ वर्षीय भट्टराई भन्छिन्, ‘हामीले फेस गरेका समस्याबाट सिकेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । अनि त्यसबाट सिकेर उनीहरूको विकासका लागि काम गर्न सक्छौं । अहिले हामी त्यही गरिरहेका छौं ।’

किशोर अवस्थामा पुगेपछि बालबालिकामा शारीरिक र मानसिक विकास तीव्र गतिमा हुन्छ । यसरी हुने परिवर्तनले उनीहरूलाई आश्चर्यमा समेत पारिदिन्छ । यो अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्छ । यो बाल्यकाल र जवानीबीचको समय हो ।

‘यसबारेमा हामीले जानकारी दिनुपर्छ,’ किशोरकिशोरीलाई साथी शिक्षक तालिम दिँदै आएकी २१ वर्षीय पवित्रा भट्टराई भन्छिन्, ‘जीवन कसरी जिउने भन्ने कला पनि यही बेला दिनुपर्छ ।’

किशोर अवस्था १२—१३ वर्षदेखि सुरु भएर १६—१७ वर्षसम्म रहन्छ । केटीहरूमा किशोरी अवस्था चाँडै सुरु हुने मानिन्छ । किशोरी अवस्थामा पुगेपछि थुप्रै समस्या बेहोर्नुपर्छ । परिवर्तबारे ज्ञान नहुँदा धेरैले लुकाउन खोज्छन् । तर लुकाउन सक्ने कुरै भएन । ‘किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेकालाई प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन जरुरी छ,’ भट्टराई भन्छिन्, ‘हाम्रो समाज बन्द छ । यौन स्वास्थ्यबारे लुकाउन खोज्छ । जति लुकायो उति जिज्ञासा हुन्छ । यसबारे जानकारी दियो भने यो केही पनि हैन रहेछ भन्ने हुन्छ । दालभात खाए जस्तै हो भन्ने हुन्छ जानकारी दियौं भने । नत्र लुकाएकै कारण यो उमेरमा असुरक्षित सम्बन्ध राख्ने जोखिम बढी हुन्छ । त्यही भएर यसबारे हामीले ठाउँ–ठाउँमा जानकारी दिँदै आएका छौं ।’

‘मेरो बच्चा अहिले धक नमानी नाच्छ, फिट एन्ड फाइन पनि भएको छ । पहिले खालि टीभीमा झुन्डिन्थ्यो, मोटो थियो ।’

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०६४ मा कक्षा १ मा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९४ जना भर्ना भए । तीमध्ये ४ लाख ६४ हजार ७ सय ४३ मात्रै भर्खरै सम्पन्न एसईई (स्कुल एजुकेसन एक्जाम) मा सहभागी भए । ६५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० नपुग्दै कता लागे त ? राज्यका लागि ठूलो च्यालेन्ज रहेको यो प्रश्नमाथि धेरै बहस हुन्छ । तर केही सय युवाचाहिँ यो समस्यालाई आफ्नै कर्मको माध्यमबाट चिर्न गाउँ–गाउँमा गएर पढाउँदै छन्, स्वयम्सेवी शिक्षकका रुपमा । टिच फर नेपाल (टीएफएन) नामक संस्थाले २०७० देखि ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र धनुषा जिल्लाका ४० वटा सरकारी स्कुलमा युवालाई खटाउँदै आएको हो । टीएफएनका प्रबन्ध निर्देशक शिशिर खनालका अनुसार यो अभियानमा दुई सय युवा सहभागी छन् । सामान्य निर्वाह खर्च लिएर गाउँका नानीहरुको भविष्य कोर्न हिँडेकाहरुमध्ये केही प्रतिनिधि पात्र आफ्नो अनुभव निकै उत्साहसाथ पोख्छन् :

किशोर सुवेदी
कास्कीबाट मैले फर्मासुटिकल साइन्समा ब्याचलर्स गरेको छु । एमबीए पनि सकें । पहिलेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा गएर समाजसेवा गर्ने लक्ष्य थियो । हामीजस्ता युवा आफ्नो कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । टीएफएनले जुरायो । म ललितपुरको दक्षिणी सिम्ले भन्ने गाउँमा रहेको चण्डेश्वरी माविमा पढाउन जाँदै छु । म विज्ञान विषय पढाउँछु । दुई वर्ष त्यहीं रहनेछु । त्यो नितान्त तामाङ बहुल बस्ती हो । त्यो समुदायमा जन्मेर केही गर्न सक्छौं भन्ने भावनाको विकास गराउने, कक्षा कोठामा राम्रोसित पढाउने र समुदायले भोगेका समस्यामा विवेकले सकेजति समाधान निम्ति सहयोग गर्ने मेरो प्रयास हो ।

अमिता शर्मा
मेरो घर विराटनगर हो । मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएएलएलबी ग्राजुयट गरेको छु । धनुषाको मिथिलेश्वरको स्कुलमा अंग्रेजी विषय पढाउन जाँदै छु । सोसल इन्जस्टिसबारे काम गर्ने लक्ष्यले ल पढेको थिएँ । ग्रासरुटको एजुकेसन महत्त्वपूर्ण हो । कताबाट त्यहाँ पुग्ने भन्ने मात्रै थियो । म कमनवेल्थ युथ नेटवर्कमा पनि छु । वर्कसपमा सहभागी भइयो । मैले रिफुजी स्कुलका बच्चालाई पढाउने मौका पाएको थिएँ । त्यतिखेर कक्षा ८ को विद्यार्थीले एउटा वाक्य लेख्न नआउँदा समस्याबारे महसुस गरें । शिक्षा क्षेत्रमा मैले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।

स्नेहा वज्राचार्य
मैले सोसल वर्क र आरडीमा ब्याचलर्स गरेको छु । अहिले दुई महिला र एक पुरुष कलिगसँगै श्री मावि मिथिलेश्वर धनुषामा अंग्रेजी पढाउन जाँदैछौं । काठमाडौंमै जन्मे, हुर्केकोले बाहिरका जिल्लाबारे खासै थाहा छैन । मधेस भनेपछि कहिल्यै नगएको ठाउँ हो । आफूलाई अलि च्यालेन्ज गरौं भनेर नै जान लागेको हो । दुई वर्षको कमिटमेन्ट छ । आफूमा र कम्युनिटीमा सोसल चेन्जेज ल्याउन कति सक्छु भनेर जान लागेको छु । टिचिङ भनेको कोर्स पढाउनेभन्दा पनि एक जना विद्यार्थीले सिकेको कुरा व्यवहारमा उतार्न सिकाउने हो । म प्रतिबद्ध छु ।

मन्दिरा रिजाल
म काठमाडौंमा जन्मे, हुर्कें । मैले यूएसबाट ब्याचलर्स एकाउन्टिङ सकाएर फर्कें । मलाई धेरैले किन नेपाल फर्केको भनेर सोध्नुहुन्छ । तर, मलाई आफ्नै देशमा फर्किनु पनि अवसर खोजिरहनुपर्छ र भन्ने लाग्छ । सबैले यूएस राम्रो भन्छन् । हो, राम्रो छ । तर हाम्रै देशमा धेरै पोसिबिलिटिज छन् । यो किन नदेखेको अचम्म लाग्छ । म गत वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोकको कालिका उच्च माविमा अंग्रेजी पढाइरहेकी छु । पहिला जाँदा सामान्य टिचर त हो भन्थे । म र मेरो साथी ज्योतिजीले केही परिवर्तन ल्याएका छौं । हामीले पढाउनुको अतिरिक्त फोहरसम्बन्धी प्रोजेक्ट गर्दैछौं । विद्यार्थीका साथ फोहरजन्य सामग्री बटुलेर रियुज गरेका छौं । भर्खरै सम्पन्न एउटा मेलामा ती सामग्री बेचेर पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ संकलन गर्‍यौं । म सोसल इन्टरप्रेनरका रूपमा चिनिन चाहन्छु ।

विशाल न्यौपाने
मेरो घर नेपालगन्ज हो । म मेकानिकल इन्जिनियर हुँ । सिन्धुपाल्चोकको मानेखर्कमा एक वर्षदेखि म्याथमेटिक्स पढाइरहेको छु । सानैदेखि देशको विकाससँग रिलेटेड काम गर्छु भन्ने थियो । इन्जिनियरिङ गरेपछि केही चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । यसो हेर्दा एउटा स्कुलमा गएर पढाइरहेको छु । अझै ध्यान दिएर हेर्ने हो भनेचाहिँ म पूरै मानेखर्क नै बनाइरहेको छु जस्तो लाग्छ । मेरा विद्यार्थी तामाङ र ह्योल्मो समुदायका छन् । एउटा क्लास रुममा एक जना बच्चा असल विद्यार्थी बन्न सक्नु देशले एक असल नागरिक पाउनु हो । सुरुदेखि यसरी लाग्न सक्यौं भने देशप्रति प्रेम, फरक–फरक जातजाति, भाषा, वेशभूषा भए पनि आदरसम्मान गर्न सक्छ । एकता भावनाको विकास हुन सक्छ ।

रोशन ढुंगेल
मेरो घर सर्लाही लालबन्दी हो । आईएस्सीपछि त्रिचन्द्रबाट म्याथमेटिक्समा ब्याचलर गरें । ललितपुरको चौघरेमा पढाउँदै छु । त्यो ९८ प्रतिशत तामाङ बस्ती हो । त्यहाँ दुई वर्ष पूरा गरें । मैले एक वर्ष थप्ने निर्णय गरें । पहिलो वर्ष भूकम्पको अवरोध । दोस्रो वर्ष शिक्षकको अभाव । हामीले डेलिभरी गर्नुपर्ने नलेज बाँकी छ । समुदायको अनुरोधमा दोहोरिँदै छु । टिचिङ, स्टुडेन्ट लिडरसिप र सोसाइटीमा सहयोग मुख्य हो । भर्खरै श्रमदान गरेका थियौं । त्यसबाट समुदायले आर्थिक लाभ गर्‍यो ।

चितवन रत्ननगर नगरपालिका १ स्थित सौराहा चोकका सुराजन श्रेष्ठ २१ वर्षका भए । सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा बीबीएम आठौं सेमेस्टरमा पढ्दै गरेका श्रेष्ठ फुर्सदको समयमा प्राय: संरक्षणको कार्यमा जुट्छन् । उनी पढाइमा ह्याम्पर नहुने गरी संरक्षणमा सक्रिय हुन्छन् ।

चितवन निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु पाइन्छन् । ती राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षणमा सबै जुट्नुपर्ने सन्देश दिन उनी साथीहरूसँग मिलेर स्कुल–स्कुल पुग्छन् । घर–गाउँमा सचेत गराउँछन् ।

उनले सन् २०१४ मा कानुनी रूपमा एनिमल राइट्स क्लब दर्ता गराए । जसमा ९ जनाको कार्यसमिति छ । ‘मैले फरक विषय पढे पनि वाइल्ड लाइफमा मनैदेखि लागेर काम गर्दै आएको छु,’ उनी भन्छन्,‘यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछु ।’ उनको क्लबले सौराहामा आयोजना हुने हात्ती दौडविरुद्ध आवाज उठायो । हात्तीलाई कुदाएर अरूलाई मनोरञ्जन दिने काम राम्रो नहुने क्लबको जिकिर थियो ।

उनको संस्थाले पशु बलिविरुद्ध अभियान नै चलायो । यस्तो अभियानमा उनी एक्लै छैनन् ।

वान फुट फरवार्ड संस्थामार्फत वन र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी प्राय: कार्यक्रममा नारायणगढकी सुष्मा पुरीको उपस्थिति रहन्छ । गुरुकुल कलेजबाट प्लस टु पास गरेकी उनी अहिले संरक्षण गतिविधिमा सक्रिय छिन् । यस्ता कार्यक्रम प्राय: पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा आसपास हुन्छन् । कार्यक्रम हुने सुइँको पाउनासाथ उनी साथीसँग सौराहा दौडिहाल्छिन् । ‘स्ट्रे डगको उपचारमा सहयोग गर्दै यस्तो कार्यमा हात हालें,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नै खुसीले लागेको हो, परिवारबाट राम्रो सहयोग मिलेको छ ।’

गत चैत २५ गते तस्करले गैंडा मारे । तेस्रो शून्य चोरी सिकार वर्ष मनाउन २६ दिन बाँकी छँदा अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गरी गैंडा मारियो । चितवन निकुञ्जअन्तर्गतको बेलहट्टा हरियाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा यस्तो घटना भएपछि जिल्लावासी स्तब्ध बने । गैंडा मार्ने तस्करलाई कारबाहीको माग गर्दै युवाहरूले विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा साथ दिए । यसमा सुष्मा पनि साथीहरूसँग सौराहा पुगिन् ।

सौराहामा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमबारे सबैलाई वाइल्डलाइफ फोटो ग्राफर सागर गिरीले खबर गर्छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सूचना प्रवाह गर्छन् । आई क्लिक फर कन्जर्भेसन संस्थाका फाउन्डर रहेका गिरी संरक्षणमा युवा एक जुट भए सबैमा जनचेतना जगाउन सकिने बताउँछन् । ‘ दुर्लभ वन्यजन्तुले चितवनलाई मात्र चिनाएको छैन, सिंगो मुलुकलाई चिनाएको छ,’ उनी भन्छन् । उनको अधिकांश समय दुर्लभ वन्यजन्तुको फोटो खिच्न र संरक्षण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदैमा बित्छ । उनी अस्ट्रेलियामा ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढेर आएका हुन् । उता प्रेरणा माविबाट बायो साइन्स लिएर प्लस टु गरेकी १९ वर्षीया अस्मिता शाही ठकुरी पनि संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा छुट्दिनन् । नारायणगढ बेलचोकका माधव अधिकारी ब्याचलर इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पढिरहेका छन् । उनी पनि छुट्टीको सदुपयोग साथीहरूसँगै मिलेर संरक्षणको कार्य गर्छन् ।

‘युवा पुस्ता अग्रसर हुँदा संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो सहयोग मिल्छ,’ नारायणगढ क्षेत्रपुरकी प्रज्ञा श्रेष्ठ भन्छिन् । कक्षा १२ मा अध्ययनरत उनले भोलेन्टियर भएर संरक्षणको क्षेत्रमा सघाउन तयार रहेको बताइन् । वान फुट फरवार्डका मेम्बर १५ जना भए पनि ७ जना एक्टिभ भएर यस्ता कार्यमा उपस्थित हुन्छन् । त्यस्तै एनिमल राइट्सका मेम्बर ३५ जना भए पनि ११ जना एक्टिभ छन् । पछिल्लो समय संरक्षणमा युवाहरूको आकर्षण बढेकोमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वी सेक्टर प्रमुख अभिनय पाठक दंग छन् । ‘पहिलाभन्दा कन्जर्भेसनमा युवा सहभागिता बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

वन र वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी प्राय: कार्यक्रममा नारायणगढकी सुष्मा पुरीको उपस्थिति रहन्छ । संरक्षण गतिविधिले उनलाई ठूलो
एक्पोजर मिलेको छ ।

रोजीरोटीका लागि कतारी देश दुनियाँमा बस्दै आएकी नुवाकोटकी नानु घले छोटो छुट्टीमा भर्खरै घर फिरेकी थिइन् । तर, उता कतार छँदाको दौडधुपभन्दा यता घर बस्दाको कामकाजले उनलाई फुर्सद मिलेन ।

कतारमा ग्रुप सेक्युरिटी सर्भिस (जीएसएस) को जागिरे भए पनि नानुको भित्री रुचि र सौख भने भिन्नै रहेछ । त्यही सौख पूरा गर्न घर फिरेको छोटो छुट्टीमा पनि उनी तल्लीन भइहालिन्– दोहोरी साँझदेखि रेकर्डिङ स्टुडियो धाउँदै । लोकगीत र दोहोरी गायनमा खुबै रुचि राख्ने नानु आफ्नै जिन्दगीको कथा–व्यथा भुल्न पनि गाउने–रमाउने दुनियाँमा आएकी रहिछन् ।

आफू सानै छँदा आमा गुमाएकी नानु सौतेनी आमाको दलनमा हुर्किएकी रहिछन् । आफ्नै जिन्दगीको अनेक आरोह–अवरोह खेपिरहेका बेला नानुलाई माओवादी ललाइफकाईमा पारेर ०६३ सालको शान्ति प्रक्रिया छेउछाउमा चितवनको शक्तिखोर पुर्‍याइएको रहेछ । ‘माओवादी लडाकु ३० हजारको संख्यामा छ भनेर गफ लडाएका बेला संख्या देखाउन मलाई पनि नुवाकोट गाउँबाट जबर्जस्ती लगिएको थियो,’ नानु सम्झिन्छिन्– ‘लडाकु गणना भइरहेका बेला मलाई शक्तिखोरमा राखिएको थियो । खासमा मेरो इच्छाअनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट पढाइदिन्छु भनेर लगिएको थियो । तर केही पनि भएन । अनि शक्तिखोरमा १ वर्षभन्दा बढी बसेपछि म भागेरै बाहिर आएँ ।’

नानुको जीवन कहानी पनि उस्तै विचित्रको रहेछ । शक्तिखोर शिविरबाट निस्केर उनले चितवनबाटै एसएसली परीक्षा दिएकी थिइन् । लगत्तै करकापमा परेर घरजम गरेकी नानुका श्रीमान् नेपाली सेनामा रहेछन् । तर, ती सैनिकसँग बिहे गरेर एउटा छोरो भइसकेपछि मात्रै उनले थाहा पाइछन्– आफ्नी सौता पनि छ भनेर । पछि अझ थाहा हुँदै गएछ– सौता मात्रै होइन, अरू धेरै युवतीसँग नाम जोडिएका श्रीमान् आफूले पाएको रहेछ भनेर ।

‘श्रीमान्को नैतिक र चारित्रिक हर्कतका बारेमा उजुरी गर्न हनुमानढोका प्रहरीकहाँ पुगेकी थिएँ, तर सैनिकको मुद्दा प्रहरीले नहेरेपछि फेरि फर्किएँ,’ नानुले सुनाइन् । यसरी आफ्नै भाग्यसँग लडिरहेकी नानु अहिले श्रीमान्सँग सम्पर्कहीन छिन् । यो निरन्तरको आफ्नै संघर्ष र जीवनको लडाइँबाट नथाकेरै उनी कतार गएको ४ वर्ष हुनै लागेको छ । यति भएर पनि उनले आफ्नो सौखलाई बचाएकै छिन् । त्यही क्रममा उनका लोकदोहोरी एल्बम बजारमा आइसकेका छन्– फूलै फुलेन, सालैजो, सालैजो नुवाकोटे नानी आदि ।

‘सालैजो’ लोकभाका पश्चिमी भेगको भए पनि नानुले नुवाकोटे नानी बनेर यताको श्रोताका लागि पनि भाका भित्र्याएकी हुन् । ‘मनको बह कसैलाई नकह भन्छन्,’ कतार विमानस्थलको सेक्युरिटी जागिरको छोटो छुट्टी सिध्याएर अर्को साता कर्म भूमि जान लागेकी नानुले हतारमै सुनाइन्– ‘तर म भने आफ्नै जिन्दगीको कथा–व्यथा मिसाउँदै सालैजो भाका गाइरहेकी छु ।

सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला भन्छन् के रे... ।’

आफ्नै जिन्दगीको अनेक आरोह–अवरोह खेपिरहेका बेला नानुलाई माओवादी ललाइफकाईमा पारेर ०६३ सालको शान्ति प्रक्रिया छेउछाउमा चितवनको शक्तिखोर पुर्‍याइएको रहेछ ।

फेसबुकले दोस्रो न्युजफिडको परीक्षण गरिरहेको छ । एन्ड्रोइड र आईओएस डिभाइसमा फेसबुक एप प्रयोग गर्ने केही प्रयोगकर्ताले यसको छनक पाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो फेसबुक न्युजफिडको तल नयाँ रकेट आइकन फेला पारेका छन् ।

यसमा प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको रुचि हुन सक्ने सामग्री दिने गर्न थालिएको छ । यसमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो समूह वा साथीको लिस्टमा नरहेका व्यक्तिले पोस्ट गरेको सामग्री पनि देख्न सक्नेछन् । फेसबुकले यसलाई वैकल्पिक न्युजफिड भनेको छ जसमा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत रुचि हुन सक्ने भिडियो र फोटोसहितको कन्टेन्ट राखिएको हुनेछ । यस्तो न्युजफिड प्रत्येक व्यक्तिका लागि फरक–फरक कन्टेन्टसहितको हुनेछ ।

दुई साता यतामात्रै फेसबुकले आफ्नो न्युजफिडमा स्टोरी र डाइरेक्ट फिचर थपेको छ ।

ट्वीटरले स्लो इन्टरनेट चलाउने प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी ट्वीटर लाइभ फिचर सुरु गरेको छ । तर, यो फेसबुकले यस्तै प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको फेसबुक लाइटभन्दा भिन्न छ । ट्वीटर लाइटलाई कम्पनीले नयाँ वेब एक्सपेरियन्स भनेको छ ।

प्रयोगकर्ताले मोबाइल वा ट्याब्लेटमा भएको ब्राउजरमा मोबाइल डट ट्वीटर डट कम टाइप गरी यो नयाँ फिचर सुरु गर्न सक्छन् । लाइट चलाउनको लागि ट्वीटर एप डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन र यसले कम डाटा खपत गर्ने कम्पनीको दाबी छ ।

ट्वीटरले आफ्नो ब्लगमा संसारभर मोबाइल डाटा प्रयोगकर्ताको ४५ प्रतिशतले टुजीभन्दा कम स्पिडमा डाटा चलाउने उल्लेख गरेको छ । डाटा बचतका लागि टाइमलाइनमा फोटो र भिडियो ब्लर देखिने बनाइएको छ ।

गुगलले केही साताअघि आफ्नो भिडियो कलिङ एप डुओमा अडियो कलिङ फिचर समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ । यसै सातादेखि विश्वभरका प्रयोगकर्ताका लागि यो फिचर सुरु गरिएको छ । अडियो कलिङ फिचरसँगै गुगल डुओ भाइबर, ह्वाट्सएपसहितका एपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आइपुगेको छ । डुओमा अडियो कलिङ फिचर ब्राजिली प्रयोगकर्तामाझ परीक्षण गरेपछि सबैका लागि खुला गरिएको हो ।

गुगलले अघिल्लो वर्ष भिडियो कलिङका लागि डुओ र भ्वाइस मेसेजिङका लागि अल्लो एप घोषणा गरेको थियो । गुगल यी कम्युनिकेसन प्रडक्टसँगै बजारमा फेसबुकको म्यासेन्जर, एप्पलको फेसटाइमसहित अन्य कम्युनिकेसन एपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ तर उसको दुवै प्रडक्ट प्रयोगकर्ताले सोचेअनुरूप लोकप्रिय भने छैनन् ।