काठमाडौं– एमाले नेतृत्वको ९ दलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले संशोधन विधेयकका अन्तरवस्तु विगतको भन्दा पनि राष्ट्रहितविपरीत रहेको ठहर गरेको हो ।

विपक्षी गठबन्धनमा एक तिहाइभन्दा बढी सांसद छन् । संशोधन पारित हुन सदनमा तत्काल कायम कुल सदस्य संख्या (५९३) को दुई तिहाइ (३९६) मत आवश्यक पर्छ । संसद्मा एमालेका १८१, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २ र नेपा पार्टी (बौद्धिक परिषद्), बहुजन शक्ति र मधेस समता दलको एक/एक गरी १९८ सिट छ । गठबन्धनका नेताहरूले फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग एकता प्रक्रियामा रहेको जनमुक्ति पार्टीका नेता शिवलाल थापासमेत संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रतिपक्षी गठबन्धनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । सभामुखले मत दिन नपाउने (मत विभाजनका बेला बराबरी भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्ने) र फौजदारी कसुरमा जेल परेका सांसद सञ्जय साहले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा जतिसुकै मत परे पनि पक्षमा कम्तीमा ३९६ मत पर्नुपर्छ ।

संसद्मा सत्तारूढ कांग्रेसको २०७, माओवादी केन्द्रको ८१ (सभामुखबाहेक), राप्रपाको ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टीको २५, संघीय समाजवादी फोरमको १५, फोरम लोकतान्त्रिकको १४, नेकपा संयुक्तको ३ र बाँकी १० सिट साना दलको गरी ३९१ सिट छ । यसमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदा आफूसँग परामर्श नभएको बताउँदै आएको छ ।

सत्तापक्षले विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा ५ सांसद आफूतर्फ तान्न नसके संशोधन विधेयक पारित हुँदैन । विपक्षी गठबन्धनले संशोधन विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने निर्णय गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संयुक्त र दलीय हैसियतमा छुट्टाछुट्टै संशोधन हाल्न सक्छन् । ‘सरकारले संसद्मा ल्याएको संविधान संशोधनको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हित र संविधानको सिद्धान्तविपरीत छ,’ बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘हामी यसको विपक्षमा छौं । हाम्रो प्रयास प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट राख्ने संशोधन पारित गराउनेमा हुन्छ । गठबन्धनमा सहभागी एक तिहाइभन्दा बढी सांसदले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’

‘प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई कायम राख्दै संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्न नदिने निर्णय गरेका छौं,’ माले महासचिव सीपी मैनालीले भने, ‘सरकारले यसअघि सदनबाट फिर्ता लिएको विधेयकमा जस्तै यस विधेयकका अन्तरवस्तु पनि राष्ट्रिय हितविपरीत छन् ।’
सत्तापक्षले सरकार र मधेसी दलहरूको सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । यसअघि संसद्ले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरी संशोधन दर्ताका लागि सांसदलाई ७२ घण्टा दिएको छ । शनिबार साँझसम्म सांसदहरूले राख्ने संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयक परिमार्जनको विकल्पमा छलफल गर्ने बाटो खुला छ । स्थानीय तहको अधिकार कटौती, प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेश सीमांकन हेरफेरमा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमति नचाहिने जस्ता प्रावधानमा विपक्षीको आपत्ति छ ।

राजपा नेतालाई दाहालले भने–
‘एमालेले आपत्ति जनाएकाले अहिले सर्कुलर मात्रै फिर्ता गरेको हो, स्थानीय तहको संख्या थपेरै छाड्छौं’

सरकारलाई एमालेको प्रश्न–
निर्वाचन नै भाँड्ने गरी अनेक प्रस्ताव ल्याएर सरकार किन निहुँ मात्रै खोजिरहन्छ ?

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिले वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको सफलताले नै लोकतन्त्रको असली अभ्यास सुरु हुने बताएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा व्यापक सहभागिता गराउन राजनीतिक सहमतिमा पुग्नसमेत प्रमुख दलसहित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली महासंघका तर्फबाट यूएन कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा शान्तिपूर्ण, समावेशी र विश्वसनीय चुनावमा सहकार्यको प्रतिबद्धता छ । दुई दशकपछि हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो नेता छान्न जनसमुदाय उत्साहित रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘नेपाली जनता स्थानीय प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् । लोकतन्त्रमा सरकारलाई बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन जगैदेखि मजबुत हुनु आवश्यक छ ।’

उनीहरूले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न चुनाव महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार, नागरिक समाज र सबै राजनीतिक दलसहित सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रयास आफूहरूको जानकारीमा रहेको उनीहरूले जनाएका छन् । ‘निर्वाचनमा व्यापक सहभागिताका निम्ति राजनीतिक सहमतिमा पुग्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं । यसले निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउँछ, जुन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘चुनावमा अधिकतम सहभागिता आवश्यक छ ।’

‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई ध्यान दिएर निर्वाचन स्वच्छ र सबल बनाउनसमेत सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं, सबै जनताको सहभागितामा जोड दिन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् । उनीहरूले सुरक्षा निकायलाई समेत विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्वाचन सुरक्षा र अवधारणालाई पालना गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

ईयूका राजदूत रिन्छे टेरिन्कले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई भेट गर्दै आगामी निर्वाचनको स्वागत गर्दै अधिकतम सहभागितामूलक र स्वच्छ निर्वाचनको सफलताको कामना गरेकी उपराष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै प्रदेश र संघको चुनावपछि नेपालमा बलियो सरकार निर्माण हुनेछ । त्यसपछि समृद्धिको दिशामा नेपाल अघि बढ्नेमा दुई मत छैन,’ ईयूका राजदूतलाई उद्धृत गर्दै उपराष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘नेपालले अँगालेको लोकतान्त्रिक अभ्यास, समावेशिता र विकेन्द्रीकरण उदाहरणीय छ ।’

यसैबीच काठमाडांैंस्थित कूटनीतिक निकाय तथा सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले स्थानीय निर्वाचनको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष चासो देखाएका छन् । अमेरिका, फ्रान्स, नर्वेलगायत विकास साझेदार मुलुकका कूटनीतिज्ञले वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा हुने दुवै चरणको निर्वाचनको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने अवसर दिन आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि पनि ती संघसंस्थाले मुलुकका विभिन्न चुनावको पर्यवेक्षण गरेका थिए । ती संघसंस्थाका प्रतिनिधिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर चुनावको पर्यवेक्षण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले काठमाडौंमा मात्र नभई नेपालको कुनाकुनामा समेत गएर निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने जनाएका छन् ।

काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कर फस्र्योट आयोगमार्फत भएको २१ अर्ब कर मिनाहा प्रकरणमा छानबिन गर्ने भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले २०७१ मा गठित आयोगले गरेका कामकारबाहीको विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आयोगले कर फस्र्योटबारे गरेको सबै कामकारबाहीको विवरण र प्रतिवेदन सरकारबाट मगाउने निर्णय भएको बताए । ‘समितिले कुन र कस्ता कम्पनीलाई के–कस्ता आधारमा कति कर छुट दिएर कति असुल्यो ?’ उनले भने, ‘दुई साताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

समिति बैठकमा उपस्थित तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीले कर प्रशासनले जथाभावी रूपमा गरेको कर निर्धारणका कारण व्यवसायी मारमा परेर कर तिर्न नसकेको तर्क गरे । उनीहरूले लामो समयदेखि बक्यौताका रूपमा रहेको कर उठाउन आवश्यक भएकाले नै आयोगले विवाद निरूपण गरेको दाबी गरे । ‘कर विवाद निरूपण प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेकाले आयोगले छरितो उपचार अपनाएको हो,’ आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतले भने, ‘करदाताले निवेदनमा ठूलो परिमाण देखाए पनि यथार्थमा धेरै कर फस्र्योट भएको होइन ।’

वास्तविक करयोग्य रकमभन्दा बढी कर निर्धारण भएकाले समस्या भएको दाबी उनले गरे । करदाताभन्दा पनि कर प्रशासनका अधिकारीको दोषका कारण बक्यौता रकम ‘मिटरब्याज’ का रूपमा बढिरहेको उनको भनाइ थियो । कतिपय मुद्दामा अदालतले मागदाबीभन्दा निकै कम अनुपातमा करयोग्य रकम ठहर्‍याएका कारण आफूहरूले करदातालाई न्याय गरेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सदस्य उमेश ढकालले आफूहरूले प्रचलित कानुनको पालना गरेरै कर फस्र्योट गरेको दाबी गरे ।

फस्र्योटको कामकारबाही औचित्ययुक्त रहेको दाबी गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव चूडामणि शर्माले आफ्नै मातहतको कर प्रशासन प्रणालीको आलोचना गरी व्यवसायी ठीक ठाउँमा रहेको तर्क गरे । ‘कर प्रशासनबाट बेमनासिव कर निर्धारण भएको छ, कतिपय व्यवसायी २५ प्रतिशत धरौटीसमेत राख्न नसकेका कारण पुनरावलोकनमा जान सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘मर्नुभन्दा बहुलाउन निको भन्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको वास्तविक मर्का बुझ्न खोजिएको हो ।’ आफूहरूले गरेको कामकारबाहीलाई अग्रगमनको पाइला भन्दै उनले त्यसलाई प्रतिगमन नठान्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले दिवंगत भएका, टाट पल्टिएका कतिपय व्यवसायीलाई मानवीय रूपमा राहत दिई कर फस्र्योट गरिएको दाबी गरे । केही सांसदले आयोगका कामकारबाहीको चर्को आलोचना गरे भने केहीले घुमाउरो पारामा त्यसको बचाउ गरे । सांसद धनराज गुरुङले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीले ‘चिर्कटो’ दिएर झारा टारेको भन्दै आलोचना गरे ।

वास्तविक बक्यौता, कर निर्धारण र मिनाहाको विवरण लुकाएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई गुमराहमा राखिएको भन्दै उनले छानबिनका क्रममा गडबड देखिए आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

सांसद रामहरि खतिवडाले ठूलो परिमाणको सावाँ रकम मिनाहा गरेर ब्याजको पनि सानो हिस्सा मात्रै असुलिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘यस्ता कामकारबाहीले व्यापारीलाई कति, तपाईंलाई कति फाइदा भयो, खुल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राज्यलाई भन्दा आफूलाई फाइदा हुने गरी कसको संरक्षणमा यस्ता कामकारबाही भएका हुन् ?’

सांसद भरत साहले कर फस्र्योट आयोग ऐन खारेज हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा रहेका तजबिजी अधिकार र संरक्षण व्यवस्थाबारे समितीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयोगका विस्तृत कामकारबाहीभन्दा पनि प्रतिवेदन मात्रै माग्न उपयुक्त हुने उनले धारणा राखे । सांसद ऋषिकेश पोख्रेलले करदातासँग अपारदर्शी सम्झौता र अस्वाभाविक कर निर्धारण भएको आरोप लगाए । सांसद विकास लम्सालले कर फस्र्योटको विवरण समितिमा झिकाउन माग गरे । सांसद राजेन्द्र केसीले कर फस्र्योटको कार्यशैलीको आलोचना गरे । ‘जंगबहादुर शैलीमा २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिँदा के विधि अपनाइयो ? व्यापारी/व्यवसायीको अवस्थामाथि समेत छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्योट आयोग गठन गरेका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य–सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर महानिर्देशक चूडामणि शर्मा आफैंले सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फस्र्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

आयोगमा १७२६ निवेदन परेकामा १०६९ निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको छ । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फस्र्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फस्र्योटबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फस्र्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको भेटिएको छ ।

शंकास्पद प्रतिवेदन
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त २८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा करदाताका निवेदन र फस्र्योटका विवरण समावेश छन् । विवादास्पद निर्णयका कारण करदाताको विवरण झुक्याउन आयोगका पदाधिकारीले करदाताको अभिलेखसमेत व्यवस्थित गरेका छैनन् । करदाताले दिएको निवेदन, त्यसमाथिको फस्र्योटको विवरण फरक–फरक बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ ।

करदाताले फस्र्योटका लागि निवेदन दिँदा उल्लेख गरेको परिमाण र कर असुल्ने सम्झौताको परिमाणमा एकरूपता त छैन नै, मिनाहा भएको विवरणसमेत गोप्य राखिएको छ । व्यवसायीलाई कर मिनाहा दिँदाको आधार खुलाइएको छैन ।

आयोगले फस्र्योटका लागि करदातालाई सूचना जारी गरेपछि ३ पेजको फम्र्याट तयार गरेको थियो । फस्र्योट गर्नुपर्ने करको विवरण र त्यसको प्रकार उल्लेख गरेपछि पेस भएको संक्षिप्त विवरणका आधारमा आयोग पदाधिकारीले करदातासँग छलफल गरी बिनाआधार कर निर्धारण गरेका थिए । ‘रिमोटबाट होइन, फेस टु फेस काम भएको हो,’ कर मिनाहाको आधारमाथि प्रश्न उठेपछि महानिर्देशक शर्माले लेखा समितिमा भने, ‘कर तिर्नुपर्ने व्यापारी नै बढी भएकाले स्वभावैले उनीहरूकै छुट धेरै देखिएको हो ।’

कर फस्र्योट आयोग मार्फत भएको २१ अर्ब कर मिनाहा प्रकरणको सबै विवरण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं (कास)– न्याय परिषद्ले दुई न्यायाधीश तोकेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्णता पाएको छ । न्याय परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठलाई सदस्य तोकेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि झन्डै एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संवैधानिक प्रश्न जोडिएका मुद्दा अलपत्र परेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि संवैधानिक परिषद्मा दुई सदस्य रिक्त थिए ।

न्याय परिषद्को सिफारिससँगै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अबको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसँगै जोशी र श्रेष्ठसमेत सदस्य भएका छन् । एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास पूर्ण हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमणलगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक इजलास पूर्ण नहुँदा मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्न किनारा लाग्न सकेको छैन । यसबाहेक संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ । सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ ।

गत चैत १० मा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले अधिवक्ता माधव बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलास गठनको आदेश दिएको थियो । हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा डेढ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये संवैधानिक प्रश्न जोडिएको, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका मुद्दा बढी छन् । बिहीबारकै न्याय परिषद् बैठकले न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष तोकेको छ ।

काठमाडौं– सरकारले असन्तुष्ट मधेसी घटकको चित्त बुझाउन मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्न फेरि गृहकार्य थाल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेतासँग बिहीबार छलफल गर्दै स्थानीय तह थप्ने पूर्वसहमतिबाट सरकार पछि नहटेको र ती जिल्लामा पठाइएको सर्कुलर मात्रै तत्काललाई फिर्ता लिइएको दाबी गरे ।

दाहालले ती जिल्लामा स्थानीय तह थप्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन सरकारले तत्कालै काम थाल्ने बताए । मधेसी दलसँग वैशाख ९ गते गरेको स्थानीय तह थप्ने यो सहमतिमा प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरोध गरेपछि सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सिफारिस गर्न एलडीओहरूलाई पठाइएको सर्कुलर बुधबार फिर्ता लिएको थियो । ‘मैले तपाईंहरूसँग गरेको स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा थप्ने सहमतिमा एमालेले आपत्ति जनाएपछि अहिलेलाई ती जिल्लामा पठाएको सर्कुलर मात्रै फिर्ता गरेको हो, स्थानीय तहको संख्या थपेरै छाड्छौं,’ दाहालले राजपा नेतासँग भने, ‘वैशाख ३१ को चुनाव पहिले हुन दिनुहोस् । दोस्रो चरणको चुनावअगावै सबै विषय टुंग्याउँछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा एमालेको सहयोग मिल्ने सम्भावना घटेर गएको भन्दै दुई तिहाइ पुर्‍याएरै छाड्ने दाबी पनि गरे । तर त्यो कसरी पुग्छ भन्नेचाहिँ खुलाएनन् । राजपा नेताले जेठ ३१ मा घोषित दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिन चुनाव चिह्नलगायत प्राविधिक विषयको तयारीका लागि समय नपुग्ने परिस्थिति बताएपछि दाहालले निर्धारित समयमै सबै काम सक्ने गरी सरकारले वातावरण बनाउने आश्वासन दिएको राजपा नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए । दाहालले त्यसको तयारीका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति बैठक बोलाउन उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई निर्देशन दिए । लगत्तै थापाले बिहीबारै सरकारका तर्फबाट एमाले र राजपाको संयुक्त बैठक गराएका थिए ।

थापाले बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रदेश नम्बर २ मा अवरोधका कारण आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको कमजोरी स्विकार्दै बाँकी काम सरकारलाई नै टुंग्याउन सिफारिस गरेको बैठकमा सम्झाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले बोलेपछि एमालेबाट सहभागी नेताहरू भानुभक्त ढकाल र अग्नि खरेलले सरकारले प्रतिपक्षी र मधेसी घटकलाई छुट्टाछुट्टै कुरा गरेर झुक्याएको आरोप लगाए । उनीहरूले पुन:संरचना आयोगले ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या र सिमानासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा अब संख्या थप्नु अवैधानिक हुने तर्क गरे ।

राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत नेताले सरकारले आफूहरूसँग भएको पूर्वसहमति तोडेर एमालेसँग नयाँ सहमति कायम गरेको भन्दै त्यसले चुनावको वातावरण बिथोलेको जिकिर गरे । उनीहरूले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या नबढुन्जेल चुनावमा जाने परिस्थिति नबन्ने अडान लिएपछि उपप्रधानमन्त्री थापाले पनि सम्बन्धित ११ जिल्लामा पठाइएको सर्कुलर मात्रै फिर्ता गरेको, तर स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता नगरेको जिकिर गरे । बैठकमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह थप्ने भए काठमाडौंपछि बढी जनसंख्या भएका मोरङ, कैलाली, झापा, सुनसरीलगायतका अरू जिल्लालाई किन प्राथमिकता नदिइएको हो, बुझ्न नसकिएको भनी एमाले नेताहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

थापा, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले राजपत्रमा नयाँ प्रावधान थपेर भए पनि राजनीतिक अन्योलको गाँठो फुकाउनुपर्ने बताएका थिए ।

विराटनगर र वीरगन्ज ‘महानगरपालिका’
एमाले र राजपा दुवैले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको महानगर बन्ने मापदण्ड पुग्दापुग्दै किन सरकारले निर्णय नगरेको भनी बैठकमा प्रश्न गरेका थिए । राजपा नेता केशव झाका अनुसार दुई सहरलाई महानगर बनाउने प्रस्तावमा एमालेले पनि समर्थन गरेको छ । एमाले नेता ढकालले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाउन आफ्नो दलले पहिल्यै प्रस्ताव गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा जोड दिन आग्रह गरेको बताए । दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मन्त्रीहरूले यसबारे सत्ता घटकको संयुक्त बैठकमा प्रस्ताव लगिने आश्वासन दिएका थिए ।

‘एमालेले आपत्ति जनाएकाले अहिले सर्कुलर मात्रै फिर्ता गरेको हो, स्थानीय तहको संख्या थपेरै छाड्छौं, वैशाख ३१ को चुनाव त पहिले हुन दिनुहोस्’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट, स्थानीय तहको संख्या हेरफेरलगायतका विषय सहमतिबाटै अघि बढाउने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सघाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग पुन: आग्रह गरेका छन् । संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ जुटाउने चुनौती खेपिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले भने सघाउन नसक्ने पूर्ववत् जवाफ फर्काएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार साँझ एमाले नेताहरूलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएका थिए । पार्टीको स्थायी समिति बैठक सकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल दाहालसँग छलफल गर्न गएका थिए । त्यहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान जारी गर्ने दलहरूकै काँधमा संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत आएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘संविधान निर्माणकर्ता दलहरूले मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसैले संविधान जारी गर्दा बाहिर रहेका दलहरू आउने अवस्थामा सहयोग गर्नुहोस्,’ बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘अरू विषय समझदारीमा मिलाएर जान सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा एमाले नेताहरूले भने सबैलाई समेटेर जाने विषयमा आफूहरू पनि सहमत रहेको, तर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुरामा सहमति जनाउन नसकिने धारणा राखेका थिए । यो धारणाबाट एमाले अलग–ढलग नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्पष्ट हुन समेत एमाले नेताहरूले आग्रह गरेका थिए । ‘निर्वाचनमा सबै समेटिऊन् भन्ने एमालेको पनि धारणा छ, तर समेट्ने नाममा मुलुकलाई नै बर्बाद पार्ने विषयमा कुनै हालतमा सहमत हुन सकिँदैन भनेका छौं,’ बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्तावमा आएका विषयप्रति हाम्रो गम्भीर आशंका छ ।’

निर्वाचनलाई भाँडने गरी नै सरकारले विभिन्न खालका प्रस्ताव बेलाबेला अघि सारेको उल्लेख गर्दै एमाले नेताहरूले निहुँ खोज्ने शैलीमा सत्तारूढ घटक प्रस्तुत भइरहेको धारणा बिहीबारको बैठकमा समेत राखेका थिए । ‘निर्वाचनसँग जोडिने अनेक विषयलाई बाहिर ल्याएर ‘निहुँ’ खोज्ने काम भएको छ, यस्तो काम किन सरकारले गरिरहेको हो भन्ने जिज्ञासा हामीले राख्यौं,’ रावलले भने । कुनै जिल्लालाई मात्र तोकेर जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने, संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने विषय स्वीकार गर्नै नसक्ने खालका भएको एमालेको धारणा थियो । त्यही कारण संशोधन प्रस्तावमा समर्थन दिन नसक्ने जवाफ एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिए ।

दुई चरणमा चुनाव गर्ने विषयमा पनि एमालेको आपत्ति थियो । एक चरणको चुनावपछि बजेट ल्याउनेमा पनि एमालेले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था गरेर बजेटको विषय मिलाउन सकिने धारणा राखेका थिए । ‘उहाँहरू (एमाले) ले बजेटको बारेमा पनि चासो जनाउनुहुने भएको छ, त्यसमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने ।

स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र किन थप्न खोजियो भन्नेबारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले एमाले नेताहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले नै तराईका ११ वटा जिल्लामा दलहरूकै असहयोग र असमझदारीका कारण राम्ररी रिपोर्ट तयार गर्न नसकेको बताएकाले ती स्थानहरूको बारेमा थप व्यवस्था गर्न खोजिएको धारणा प्रधानमन्त्री दाहालको थियो । त्यससम्बन्धी परिपत्र फिर्ता भइसकेकाले अब सबैको सहमतिबाट नै संख्या थप्ने विषय टुंगो लगाउने दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बिहीबारदेखि उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको कार्यदलले काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसमा एमाले र मोर्चाका समेत प्रतिनिधि संलग्न भएकाले सकारात्मक वातावरण बनिरहेको बताएका थिए । माओवादी नेता पुनका अनुसार जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्दा अन्य जिल्लाहरूलाई पनि समेट्ने सम्भावना छ ।

एमाले भन्छ–
– कुनै जिल्लालाई मात्र तोकेर स्थानीय तहको संख्या बढाउन मिल्दैन ।
– संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने विषय स्वीकार गर्नै सकिन्न ।
– दुई चरणमा चुनाव गर्नु बेठीक । दोस्रो चरणअघि बजेट ल्याउनु गलत ।

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा दुई सरकारी निकायमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अभिलेख र सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको कागजातमा दुई अंकको फरक देखिएको छ । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको अभिलेखमा समान अंक छ भने डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा उनकै दुई अंक बढी देखिएको छ ।

यही विवादमा सरकारले डीआईजी सिलवालमाथि फर्जी कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको छ भने सिलवालले सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएको आरोप लगाएका छन् । अभिलेख रहने तीन निकायमध्ये लोकसेवा आयोगमको मूल्यांकनको सिलबन्दी खाम खुल्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७१/०७२ मा पेस भएको कागजातमा कुनै पनि विवाद छैन । यी कागजातको तथ्यांक हेर्दा पहिलो वर्ष झिनो अंकले नवराज सिलवाल प्रकाश अर्यालभन्दा अघि देखिन्छन् भने पछिल्लो दुई वर्ष बराबरी अवस्थामा छन् । चौथो वर्षमा भने दुई अंकको विवाद छ ।

सिलवालको दाबीमा चार वर्षको मूल्यांकनमा उनी अगाडि देखिन्छन् भने प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने अर्याल अगाडि छन् । प्रहरी र गृहको अभिलेख मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा खोलेर फेरि सिलबन्दी गरिएको छ भने लोकसेवाको अभिलेख खुलेको छैन । लोकसेवाको अभिलेख आगामी १९ मा पेसी तोकिएका दिन सर्वोच्चमा खोलिनेछ ।

को सक्कली को नक्कली ?
सिलवालले अदालतमा दर्ता गरेको कागजात फर्जी रहेको दाबीसहित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छानबिनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी विजयकुमार भट्ट, एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डीएसपी मोहन थापा र इन्सपेक्टर मदन कुँवर रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले बयानका लागि बोलाउँदा सहयोग नगरेको भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउसमेत गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशका कारण उनी पक्राउ परेको दिन साँझ रिहा भएर बीएन्डबी अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले छानबिन समितिले फर्जीको आरोपमाथि आफ्नो कामकारबाहीका क्रममा सिलवाललाई झिकाएको बताएका थिए ।

डीआईजी सिलवालले भने आफूमाथि सरकारले झूटो आरोप लगाएको मात्रै दाबी गरेका छैनन् कि आफ्नो मूल्यांकनको नम्बर फेरबदल गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले गत चैत १३ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिट निवेदनको २१ नम्बर प्रकरणमा यसबारे उल्लेख गरेका छन् । ‘विपक्षीहरूले मनोमानी र बदनियतपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मैले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन अंकको लिखत नै परिवर्तन गर्ने चेष्टा गरेका छन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मैले प्राप्त गरेको ४० अंकलाई परिवर्तन गर्न सेवा निवृत्त तत्कालीन प्रहरी अधिकारीलाई बोलाई मेरो कार्यसम्पादन २ प्रकारको तयार गरेका छन् । उपल्लो अंक प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन लुकाउने चेष्टा गरेका छन् तर सम्मानित अदालतमा प्रतिलिपिका रूपमा सुरक्षित छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागले सिलवालले पेस गरेको दुई फरक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिको नमुना आफ्नै विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । त्यसक्रममा सिलवालले पेस गरेको दुई फरक व्यक्तिको तालिकाको विवरण हुबहु मिलेको स्रोतले बतायो । ‘नमुनाका लागि प्राप्त स–साना टुक्रा परीक्षण गर्दा चारवटा तालिकाको सबै विवरण हुबहु मिलेको देखिन्छ,’ विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एसपी राकेशकुमार सिंहले गत ११ गते चलानी नम्बर ५१९७ नम्बरको पत्रमा पठाएको विवरणमा भनिएको छ । चार पाना लामो उक्त प्रतिवेदन प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर सिलवाल पक्ष भने सरकारले अदालतमा बुझाउने प्रतिवेदन नै फेरबदल गरिएको आरोप लगाउने तयारीमा छ । सरकारले कागजात तोडमोड गरेको भन्दै सिलवाल पक्षले आफूले अदालतमा पेस गरेको कागजात नै सही भएको भनी रिटमा उल्लेखित विवरणकै प्रतिरक्षा गर्ने योजनामा छन् । सिलवालकै दाबीलाई विश्वास गर्ने हो भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा हस्ताक्षर र सक्कल छाप लगाएको प्रति परिवर्तन गर्न उनको सुपरिवेक्षक रहेका वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी एकसाथमा हुनुपर्छ । तर साक्षी र सर्जमिन मुचुल्का जरुरी पर्ने भएकाले सिलबन्दी कागजातको विवरण फेरबदल गरेर उही रूपमा सिलबन्दी गर्न भने सकिँदैन । ती फाइल गृह र प्रहरी प्रशासनका अरू वरिष्ठ अधिकारीको साथमा रहने भएकाले अरू अधिकारीसँग समेत मिलेमतो गरेमा मात्रै फेरबदल हुने देखिन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । साथै गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेख फेरबदल गरे पनि लोकसेवा आयोगको अभिलेख भने चलाउन कठिनमात्रै होइन, असम्भव नै छ । हालसम्म नखुलेको लोकसेवा आयोगमा सुरक्षित रहेको अभिलेख सर्वोच्च अदालतमा पेस हुने क्रममा छ, जुन पेसी तोकिएको दिन आगामी १९ गते इजलासको आदेशबाट मात्रै खुल्नेछ ।

आ–आफ्नै हिसाबकिताब
स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो वर्ष सिलवालको तुलनामा २ अंक बढी पाएका कारण प्रकाश अर्याल शून्य दशमलव ४४ अंकका साथ पहिलो स्थानमा छन् । चार वर्षको कार्यसम्पादन अंकको तुलनात्मक विश्लेषणमा अरू विवरणमा विवाद नभएपछि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्यालले ४० र सिलवालले ३८ अंक पाएका हुन् ।

तर सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७२ को कार्यसम्पादन कागजातमा भने दुवैको समान ४० अंक छ । सिलवालले पेस गरेकै कागजातलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो तीन वर्ष दुवैको अंक समान भए पनि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सिलवाल शून्य दशमलव २६ अंकले अघि छन् । त्यसलाई आधार मानेर हिसाब गर्दा चार वर्षको औसतमा पनि उनी शून्य दशमलव ०६ अंकले अर्यालभन्दा अघि देखिन्छन् । सरकारले गत चैत २८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवाद निरूपणका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे र तत्कालीन निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक दिनेशचन्द्र पोख्रेलले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म १५० अंकको मूल्यांकन रहेकोमा त्यसलाई ४० अंकको अनुपातमा झारिएको थियो । त्यस आधारमा हेर्दा अर्यालले सबभन्दा बढी अंक ल्याएका छन् भने त्यसपछि क्रमश: सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्द छन् ।

दुई फरक निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच हुबहु मिलेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको तथ्यांक हेर्दा सिलवाल आफैंले सर्वोच्चमा पेस गरेको कागजातमा दुई अंक बढी छ । उनले सुपरिवेक्षकबाट २० अंक नै पाए पनि पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिका तर्फबाट १/१ गरी दुई अंक कम प्राप्त गरेको देखिन्छ । जसका कारण सरकारले तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उनी दोस्रो वरीयतामा रहेको ठान्यो र अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्‍यो ।

काठमाडौं (कास)– संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले एमालेसँग गरेको नयाँ सहमतिबाट उसको द्वै्रध चरित्र देखिएको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा यादवले सरकारले बेइमानी गरे जुनसुकै बेला आन्दोलनमा जान आफ्नो पार्टी र जनता तयार रहेको बताए ।

‘यो सरकारले जहिले पनि ढाँट्ने र ठग्ने काम गरेको छ, दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको छ, एउटा चरित्र त हिजै देखियो नि, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएको देखियो,’ उनले भने । यादवले स्थानीय चुनावमा राजपासित तालमेल हुने दाबी गरे ।

ललितपुर– तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला समितिले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नाम सिफारिस गरेका छन् । मेयर र उपमेयरका आकाक्षीको संख्या बढी भएपछि उम्मेवार छान्न जिल्ला समितिलाई हम्मे परेको थियो । कांग्रेस जिल्ला समितिले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा चार जनाको नाम सिफारिस गरी निर्णयका लागि उम्मेदवार चयन गर्न गठित जिल्ला बोर्ड कमिटीमा पठाएको छ । बोर्डले भने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

बोर्ड कमिटीमा जिल्ला सभापति मदनबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा जिल्ला सभापतिका निकटम प्रतिद्वन्द्वी महासमिति सदस्य, जिल्ला सचिव र कोषाध्यक्ष छन् । कांग्रेसका जिल्ला सभापति अमात्यले उम्मेदवार चयन गर्न आकांक्षीहरूको मूल्यांकन भइरहेको बताए । ‘छानबिन पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै उम्मेदवारका बारेमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ ।’

उनले उम्मेवारको छनोट पार्टीको मापदण्ड अनुसार गरिने बताए । ‘जित्न सक्ने, लोकप्रिय व्यक्ति, पार्टीलाई दिएको योगदान, चरित्र इत्यादि हेरेर छनोट गर्छौं,’ उनले भने, ‘गाउँ चुनावमा पार्टीका कार्यकर्ताको भन्दा बढी आमजनताको भोट चाहिने भएकाले लोकप्रिय उम्मेदवारको खोजी भइरहेको छ ।’

ललितपुरका महानगर, नगर र गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरबीच उम्मेदवारीमा हानाथाप छ । कांग्रेस जिल्ला समितिले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पूर्व नगर समिति सभापति भरतलाल न्याछ्यों, महासमिति सदस्य प्रेमकृष्ण महर्जन, पूर्व वडा अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनको नाम सिफारिस गरेको छ । उपमेयरमा शान्ति महर्जन, फरिन्दा महर्जन, मोदती केसी, भगवती शाही, गीता सत्याल र निरु खडका चर्चामा छन् ।

एमालेको जिल्ला कमिटीले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा एमाले जिल्ला समिति अध्यक्ष हरिकृष्ण ब्यञ्जनकारको नाम सिफारिस गरेको छ । उपमेयरको उम्मेदवार भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी एमाले जिल्ला समिति अध्यक्ष ब्यञ्जनकारले दिए । ‘पार्टीका सिनियर, निरन्तर रूपमा लागेका, नेतृत्व गर्न सक्ने, लेबी तिरेका उम्मेवारलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’

उनका अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार निर्णय एमालेको प्रदेश कमिटीले गर्छ । ‘महानगरको मेयर र उपमेयरको स्थायी कमिटीले गर्छ’, उनले भने । उपमेयरमा एमालेका तर्फबाट उषा वज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पार्टी आयोजक समिति सदस्य मन्जली शाक्य चर्चामा छन् ।

माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीले महानगरपालिकाको मेयरमा पूर्व सांसद राजकाजी महर्जन, पार्टी आयोजक केन्द्रिय समिति सदस्य कुलाल डंगोल, दिपेश महर्जन, बाबुराजा वज्राचार्य सिफारिस भएका छन् । पार्टी आयोजक केन्द्रीय समिति सदस्य डंगोलले उपमेयरको भने टुंगो लागि नसकेको बताए ।

काठमाडौं– गत वर्ष फागुनमा अर्जुन सेवाले चलाएको माइक्रो बसले किच्दा पैदलयात्री चिकित्सकद्वय सन्दीप सुवेदी र सोनी आनन्दको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । बा१य ४३ नम्बरको पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटको माइक्रोको अचानक ब्रेक फेल हुँदा महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको ओरालोमा सडक छेउमा हिँडिरहेको उनीहरूलाई किचेको थियो । गतवर्ष नै तीनकुनेबाट बबरमहलतर्फ गइरहेको ना५ख २६१८ ट्रिपरले नँया बानेश्वर चोकको सडक छेउमा हिँडिरहेकी ७३ वर्षीय लक्ष्मी रेग्मीलाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भयो ।

उपत्यका ट्राफिक महाशाखाले आव ०६८/६९ देखि ०७३/७४ चैत्र मसान्तसम्मको सवारी दुर्घटनाको तथ्याङकलाई केल्याउँदा सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ४१ प्रतिशत पैदल यात्रु भएको देखिएको छ । यो अवधिमा ७ सय २० जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । तीमध्ये २ सय ९६ जना पैदलयात्री छन् । आव ०६९/७० मा १ सय ४८ मृतकमध्ये ६३ जना पैदल यात्रु छन् भन् ०७०/७१ मा १ सय ४३ जना मध्ये ५३ जनालाई पैदल हिंडिराखेको बेला गाडीले ठक्कर दिएर मृत्यु भएको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ०७१/७२ मा १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये ५७ जना पैदल यात्रु छन् ०७२/७३ मा १ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको छ, त्यसमध्ये ५७ पैदल यात्रीको मृत्यु गाडीले ठक्कर दिएर भएको हो । त्यसैगरी ०७३/७४ चैत्र मसान्तसम्म १ सय ३० जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएकोमा ५८ पैदल यात्री छन् ।

महाशाखाका डिआइजी मिङमार लामाका अनुसार सडक शिक्षाको कमी, कमजोर सडक संरचना, पैदल यात्रुमा जनचेतनाको अभाव र सवारी चालकको लापरबाहीले गर्दा पैदलयात्रीको मृत्यु हुने गरेको छ । ‘फुटपाथमा पसल र सवारी साधनको पार्किङले पैदलयात्रीलाई मुख्य सडकमा हिँड्न बाध्य गराउँछ,’ उनले भने, ‘परिणाम दुर्घटना निम्तिन्छ, अनि मृत्यु हुन्छ ।’ साथै, जेब्रा क्रसिङमा चालक तथा पैदलयात्रीले लापरबाही गर्नु पनि मृत्यु कारण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लोपटक सडकमा व्यवस्थित ट्राफिक लाइट नहुँदा दुर्घटना बढेको उनले बताए । भएका संरचना पनि पैदल यात्रुले प्रयोग नगर्ने, सडकपेटीमा सावधानीपूर्वक नहिँड्ने कारणले पनि सडक दुर्घटनामा मृतक संख्या बढ्ने गरेको छ ।

उनका अनुसार जेठ पहिलो सातादेखि फुटपाथमा नहिँडी मूल सडकबाट हिंड्ने पैदल यात्रीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही/जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ । साथै, ट्राफिक बत्ती जोड्नेबारे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । जापान सरकारको सहयोगमा १५ वर्षअघि उपत्यका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा निर्माण गरिएका ट्राफिक लाइट बिग्रिएका छन् ।

ललितपुर (कास)– अन्न र सहकालका देवता भनिने रातो मस्त्येन्द्रनाथको बिहीबार रथारोहण गरिएको छ । रथारोहणअघि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेव राजाको खड्ग पाटन त:बहालस्थित मस्त्येन्द्रनाथको मन्दिरभित्र लगी भक्तपुर दरबारको तर्फबाट कोतपूजा गरिएको थियो ।

रथारोहण गराउन आमाको मुख हेर्ने दिन बुधबार मस्त्येन्द्रनाथलाई साधना गरी ल्याउन पूजा सामग्रीसहित वज्राचार्य, पानेजु, मालिनीका साथ अन्य व्यक्तिहरू कटुवाल दहमा पुगेका थिए । त्यहाँ रातभर जाग्राम बसी मस्त्येन्द्रनाथलाई आह्वान गरी दहको पानी र भमराको प्रतीकका रूपमा फूल कलशमा साधना गरी ल्याइएको छ । त्यही कलशको फूल त:बहाल पुर्‍याई मस्त्येन्द्रनाथको शिरमा राखिएको थियो ।

रथारोहणपछि अक्षयतृतीयामा रथ जात्रा निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न होस् र मृतकहरूका आत्माले सजिलै वैतरणी नदी तरोस् भनी मस्त्येन्द्रनाथको अगाडि गाई दान गरिनेछ । भोलिपल्ट रथ पुल्चोकबाट तानेर पाटन गा:बहाल पुर्‍याइनेछ ।

रथारोहण गराउन दायाँ हातमा वरदमुद्रा र बायाँमा कमलको फूल लिएका रातो वर्ण, शिरमा बहुमूल्य हीरामोती जडित मुकुट, निधारमा टीका, कानमा रत्नजडित गहना, घाँटीमा सत्यनागको माला, हातमा चुरा, खुट्टामा कल्लीले सुसज्जित मस्त्येन्द्रनाथलाई त:बहालबाट खटमा बोकेर बाजागाजाका साथ पुल्चोक पुर्‍याइएको थियो । साथमा ललितपुरका सत्रौं शताब्दीका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको ऐतिहासिक राज खड्गलाई पनि झल्लर वाला छत्रले ओढाई पाटन दरबार स्क्वयारबाट राजकीय सम्मानका साथ मस्त्येन्द्रबहालमा पुर्‍याइएको थियो ।

पुल्चोकमा मस्त्येन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याउने मध्येका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचाजुले बताएका परम्परा विधि अनुसार बाराही र यवालहरूले सिख्राकार शैलीमा रथ निर्माण गरिएका थिए । रथ त्रयोदश भूवनको प्रतीकका रूपमा तेह्र तला र बत्तीस लक्षणका रूपमा बत्तीस हात अग्लो बनाइएको बाराही नाइके दिलकुमार बाराहीले बताए । रथमा हयग्रव, लुप्तसहार, हरिसिद्धि र चन्द्र भैरवको प्रतीकका रूपमा ठूल्ठूला चार पाङग्रा जडान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो पाङग्रा बिग्रिएकाले यसपालि नयाँ बनाइएको छ ।’ रथको मुनिपट्टि बीचमा कर्कोटक नागका रूपमा लामो काठको ‘ध मा:’ राखिएको छ । गजुरमा सबै प्राणीको रक्षाका लागि श्री लोकेश्वरको षडारी मन्त्र ‘ऊँ मणि पद्मे हुँ’ लेखिएको झन्डा फरफराइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– टेक्नोलोजी क्षेत्रमा लागेका महिलाहरूको एक समूहले यस क्षेत्रका महिलालाई समेट्न मिस–टेक अर्थात प्रविधि सुन्दरी समूह गठन गरेका छन् । समूहका उत्साही तीन जना हुन्, स्टेला कोइराला, अम्बिका शर्मा र अन्जु बुढाथोकी । उनीहरूको समूहले विभिन्न संस्थासँग मिलेर राजधानी र उपत्यका बाहिरका स्थानमा पनि प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने गर्छन् ।

त्यसरी नै प्रविधि क्षेत्रमा रमाइरहेकी छिन्, एडा रिजाल पनि । हार्डवेयर र सफ्टवेर जसैगरी नयाँ सोच भएका अर्का ३ जनाको समूहको नाम हो, ‘सोच वेयर’ । उनीहरू पनि नवीन सोच लिएर प्रविधि क्षेत्रमा आएका हुन् ।

एडा आफै सोच वेयरकी सिइओ र संस्थापक हुन् । ४ महिनादेखि उक्त संस्थाले प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । च्याउ खेतीमा लागेका ललितपुरका एक किसानको फर्ममा उनीहरू आफ्नो यन्त्र परीक्षण गरिरहेका छन् ।

यस्तै पेसा रोजेका र रुची भएका महिलाको संख्या र उनीहरूको आत्मबल बढाउने उद्देश्यले बिहीबार महिलाहरूका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (इन्टरनेसनल गल्र्स आइसिटी डे) मनाइएको छ । विश्वमा प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन सन् २०१० देखि नै एप्रिल २७ मा यो दिवस मनाइने भए पनि नेपालमा औपचारिक रूपमा सन् २०१३ बाट सुरु गरिएको हो । नेपाल टेलिकमले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सूचना क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने तर सूचना प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा महिला नै बढी पीडित देखिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘जहाँ महिलाले उच्च पद पाएका छन् त्यहाँको विकास भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि महिला आउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष भगवती घिमिरेले आयोगमा पर्ने उजुरीहरूमध्ये कतिपय घटनामा सञ्चार प्रविधिबाट पीडितका पनि हुने गरेकाले विद्यालय स्तरदेखि नै सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका फाइदा र दुरुपयोग गर्दा हुने सजाय जस्ता विषयमा अध्यन–अध्यापन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भक्तपुर– स्थानीयवासी र पुरातत्त्व तथा इतिहासविदहरूले ०७२ वैशाखको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त ‘न्हायं झ्या दरबार’ (सिंहध्वाका दरबार) मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न दबाब दिएका छन् ।

स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय भक्तपुर, भक्तपुर नगरपालिका, ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको पहलमा मंगलबार सिंहध्वाका दरबारको पुनर्निर्माण विषयक कार्यशालामा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रको लायुचोकको उत्तर खण्डमा रहेको सिंहध्वाका दरबार हाल टेकोको भरमा अडिएको छ ।

यो दरबार मल्लकालीन र राणाकालीन गरी दुई खण्डमा विभाजित छ । प्रवेशद्वारमा रहेका जोडा सिंहबाट पश्चिमतर्फ मल्लकालीन शैली र पूर्व स्वर्णद्वारतर्फ चुनले पोतेको राणाकालीन (निओ क्लासिक) शैलीले निर्माण गरिएको छ । भूकम्पले दरबारको (लाल बैठक) मा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले उक्त दरबारको पुनर्निर्माण पुरानै मल्लकालीन शैलीमा गर्नुपर्ने बताए । ‘मल्लकालीन शैली झल्किने आधार छन्’, उनले भने, ‘पहिचान झल्किने परम्परागत शैली अपनाएर पुनर्निर्माण गर्न सके यो दरबारको महत्त्व अझ उच्च हुन्छ ।’
हरजोग र हिग्गिन्सका अनुसार १२ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको यो दरबारको प्रवेशद्वारका सिंहहरू भने १७ औं शताब्दीका रहेको कार्यपत्र प्रस्तोता ख्वप कलेजकी सह–प्राचार्य रजनी जोशीले बताइन् । यसरी हेर्दा विसं १७५५ मा राजा भूपतेन्द्र मल्लले सिंहध्वाका दरबारलाई ‘भक्तपुर दरबारको प्रवेशद्वार’ नाम दिई पुनर्निर्माण गरेको बुझिन्छ ।

सिंहध्वाका दरबारको मूलद्वारमा देवताको मूर्तिमा अभिलेखसहित ढुङ्गाको एक जोडी सिंह र बाहिरी द्वारको दुवैतिर ढुंगाको हनुमान र नरसिंहको मूर्ति राखिएको छ । ती मूर्ति संसारकै दुर्लभ र उत्कृष्ट मानिने इतिहासविद् श्रेष्ठले बताए । जङ्गबहादुर राणाको बेलायत यात्रापछि बेलायती ढाँचामा लाल बैठक बनाउन लगाएको र त्यसलाई बैठक कोठाका रूपमा प्रयोग गरिएको, तत्कालीन भक्तपुरका म्याजिस्ट्रेट धीरशमशेर जबराले उक्त दरबार भत्काउन लगाएको विभिन्न स्रोतमा उल्लेख भएको जोशीले बताइन् ।

कार्यशालामा स्टकचरल इन्जिनियर प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्त्व विभाग विश्वसम्पदा शाखा प्रमुख सुरेशसुरज श्रेष्ठ, संस्कृतिकर्मी एवं साहित्यकार तेजेश्वरबाबु ग्वंग, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रियकला संग्रहालय प्रमुख सरस्वती सिंह, पुरातत्त्व विभाग भक्तपुर प्रमुख मङ्गला प्रधानलगायतले सिंहध्वाकालाई परम्परागत मौलिक मल्लकालीन शैलीमै पुनर्निर्माण गुर्नपर्ने जोड दिएका छन् ।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रोहितराज पोखरेलले विभिन्न मल्लकालीन शैलीलाई अपनाउँदै स्थानीय, सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सल्लाह/सुझावका आधारमा दरबार पुनर्निर्माण गरिने बताए ।

काठमाडौं (कास)– मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने म्याग्दीका बिरामी कुमार पुनलाई जिल्ला र विदेशस्थित नेपालीबाट उठेको २० लाख ६ हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरिएको छ । म्याग्दी विम ९ का पुनको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनलाई बचाउन विभिन्न देशमा रहेका विम गाविस समाज सक्रिय भएको थियो । संकलित रकम विमवासी एवं हाल गैरआवासीय नेपाली संस्था (एनआरएन) दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक अध्यक्ष ओम जुग्जाली मगरले पुनलाई बुधबार हस्तान्तरण गरे । पुनका लागि कोरियाबाट ३ लाख ७० हजार, विम पोर्चुगल समाजबाट ६ लाख ९५ हजार, विम बेलायत समाजबाट ६ लाख, हङकङबाट ५ लाख ४१ हजार सहयोग रकम उठेको थियो ।

ललितपुर (कास)– भूकम्पबाट ध्वस्त भएको शंखमुलस्थित ऐतापौं पाटी पुनर्निर्माण गरिएको छ । एैतापौं पाटी गुठीको पहलकदमीमा समुदाय र सरकारी सहयोग जुटाइ निर्माण गरिएको हो । गुठीका अनुसार पाटी पुनर्निर्माण गर्न पुरातत्त्व विभागबाट ४० लाख, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रकाशमान सिंहको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– निजी विद्यालयले लिइरहेको महंगो शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले पहल नगरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने बताएका छन् । विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठकले बिहीबारसम्मका घोषित कार्यक्रम सकिएलगत्तै वैशाख १८ गतेसम्मको अर्को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– शंखमूलस्थित बाग्मती नदी किनारमा ‘आर्ट अफ लिभिङ’ ले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ । आर्ट अफ लिभिङकी अनुयायी रिता श्रेष्ठ वैद्यले आमा र भाइको सम्झनामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा उक्त भवन बनाएकी हुन् । करिब २३ रोपनी जग्गामा हरित उद्यानसहित पाँच कोठाको भवन निर्माण गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न बाग्मती एकीकृत विकास समितिले भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

सर्लाही– मधेसी मोर्चाले विरोध गरिरहे पनि सर्लाहीका बासिन्दा निर्वाचनकै पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरू निर्वाचनलाई लिएर उत्साही छन् । यहाँ प्रत्येक गाउँमा उम्मेदवारका दर्जनौं आकांक्षी भेटिन्छन् । संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावसँगै दलहरूबीच सहमतिको खबरपछि उनीहरूले प्रचार तीव्र पारे । तर, बुधबार स्थानीय तह बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग सरकारले सहमति गरेसँगै चुनावी चहलपहल केही सेलाएको भने छ ।

पूर्वसांसद शिवपूजन रायले मधेसका जनतामा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने भावना रहे पनि संविधान संशोधनको मागसमेत उत्तिकै बलियो रहेको बताए । ‘संशोधन हुनेभो भनेर साथीहरू चुनावी अभियानमा पनि लागेकै हो,’ उनले भने, ‘देश र मधेस शान्त होस् भन्ने सबैको चाहना छ । ठूला पार्टीले मधेसका जनताको भाव बुझेर सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

लामो अन्तरालपछि हुन लागेको चुनावले मधेसका जनतामा पनि विकासको आस जगाएको छ । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा विकासको दुर्गति देखेर दिक्क उनीहरू यही नियति लम्बिरहोस् भन्ने चाहँदैनन् । नधकौल गाउँपालिकाका अक्षयलाल राउत राजनीति गर्ने सबै चुनावी तयारीमा जुटेको बताउँछन् । उनको गाउँमा चुनावी तयारी सुरु भएको छ । मोर्चा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्ता पनि चुनावी तयारीमा लागेका छन् ।

‘केन्द्रबाट सोध्दा चुनावको विरोध गरे पनि भित्री तयारी छ,’ राउतले भने, ‘सहमति भएर चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वासमा सबै आफ्नो तयारीमा जुटेका हुन् ।’ जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थानीय निकायबाट लाभ लिन पल्केकाहरू भने निर्वाचनका पक्षमा नरहेको उनको बुझाइ छ । तर, व्यक्तिगत लाभका लागि विकास बजेट दुरुपयोग गर्ने भनेर चिनिएका धेरै राजनीतिकर्मीलाई स्थानीय तहको चुनावमा जनताले किनारा लगाउने माहोल बन्दै छ ।

साबिकको कविलासी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष जयकरण यादवले पनि स्थानीय चुनावमा सबै जुटेको बताए । तयारीका लागि जनसम्पर्क विस्तार र गाउँघर घुम्ने क्रम वृद्धि भएको उनले उल्लेख गरे । स्थानीय चुनाव नभएको २० वर्षमा गाउँघरको विकास अवस्था निकै खस्केकाले मतदाता चुनावका पक्षमा रहेको पनि यादवले जनाए । ‘गाविस सचिव र जिल्लाका नेताको आर्थिक प्रगति भए पनि जनताले केही पाएनन्,’ उनले भने, ‘यसपटक गन्हाएका राजनीतिकर्मीले जनताबाट उचित जवाफ पाउँछन् । असल र विकासप्रेमी नेतृत्व चुन्न जनता हतारिएका छन् ।’ यादवको बुझाइमा निर्वाचन मिति एक महिना पर सरेकाले चुनावी अभियान केही शिथिल भने भएको छ ।

विकट गाउँ सुनसान
सहरमा चुनावी चहलपहल तीव्र रहे पनि चितवनका विकट गाउँमा भने अझै चुनावी माहोल बनेको छैन । उम्मेदवार आकांक्षी भोट माग्न गएका छैनन् । गाउँले मेलापातमै व्यस्त छन् । पूर्वाधारबिनै विकट भेग लोथरलाई राप्ती नगरपालिकामा समावेश गरिएकामा गुनासो गरिरहेका स्थानीय बासिन्दा अन्यत्र चुनावको माहोल बन्दा पनि आफ्नो गाउँमा कुनै चहलपहल नदेख्दा थप निराश देखिन्छन् । ‘देश चुनावमय बनेको खबर रेडियोले सुनाउँछ,’ स्थानीय कृष्णबहादुर चेपाङले भने, ‘तर, हाम्रो गाउँ सुनसान छ, भोट माग्न अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् ।’

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त क्षेत्रमा वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार टुंगो लगाइसके पनि उनीहरू जनतामाझ पुगेका छैनन् । वडा नम्बर १३ को अध्यक्षमा कांग्रेसबाट रामबहादु चेपाङ, एमालेबाट सूर्यबहादुर चेपाङ र माओवादी केन्द्रबाट कुमारी चेपाङलाई उम्मेदवार तोकिएको छ । ‘उम्मेदवार बनेकाहरू घरमै रक्सी खाएर बस्छन्,’ एक स्थनीयले भने, ‘जनतालाई माया गर्ने उम्मेदवार भए पो सुखदु:ख बुझ्न घरगाउँ डुल्थे ।’ उम्मेदवार नआउँदा कसलाई दिने भन्नेमा गाउँले दोधारमा छन् । ‘बुढेसकाल भए पनि भोट दिन मन छ,’ ८० वर्षीया जन्तरीमाया चेपाङले भनिन्, ‘तर कोही आएको छैन, कसलाई दिने ?’

जनताको गुनासो सुन्ने प्रतिनिधि नहुँदा विकासमा सधैं पछि परेको उदय चेपाङले गुनासो गरे । यो गाउँमा शिक्षा, स्वाथ्य र खानेपानीको समस्या छ । बिरामीले समयमै उपचार पाउँदैनन् । मावि विद्यालय नहुँदा र टाढा हुँदा विद्यार्थीले पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यति धेरै समस्याले गाँजिएको गाउँलाई नगरपालिका बनाइयो,’ स्थानीय काशीमाया चेपाङले भनिन्, ‘अहिले तिनै नगरपालिकाका वडामा विभिन्न पार्टीले उम्मेदवार बनाएका छन् तर उनीहरू गाउँ आएनन् ।’

उम्मेदवार छान्न सकस
काभ्रे– मनोनयन दर्ता गर्ने मिति नजिकिए पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवार छनोट गर्न दललाई सकस परेको छ । प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लामो छलफल चलाए पनि उम्मेदवार छनोट गर्न सकेका छैनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सबै तहमा एक–एक जना उम्मेदवारको नाम प्रदेशमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छनोट गर्न सकेको छैन । २ वटा निर्वाचन क्षेत्र जोडिएका स्थानीय तहमा दुवै क्षेत्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएपछि उम्मेदवार छनोट हुन नसकेको हो । जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका स्थानीय तहको हकमा संयुक्त बैठक बसेर छनोट गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘क्षेत्रीय समितिको संयुक्त बैठक बसिरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘क्षेत्रको रायका आधारमा जिल्ला कार्यसमिति सहितको बैठकले केही दिनमै टुंगो लगाउँछौं ।’

नेकपा एमालेले पनि प्रमुख पदमा उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको छैन । ३ दिन बसेको जिल्ला कमिटीको बैठकले पनि उम्मेदवारबारे निर्णय लिन सकेन । जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख हरिशरण दाहालले अझै २ दिन लाग्ने बताए । ‘दुई पक्ष, बहुपक्ष र आकांक्षीबीच बैठक गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘वडा अध्यक्ष टुंग्याएपछि प्रमुख पदमा छलफल थाल्छौं ।’ पार्टीले मण्डनदेउपुर, पनौती, नमोबुद्ध, पाँचखाल नगरपालिकामा नाम भने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, चौरीदेउराली, भुम्लु, महाभारत, बेथानचोक गाउँपालिकामा पनि सिफारिस गरिएको छ । एमालेले बनेपाको प्रमुखमा लक्ष्मीनरसिं बादे, उपप्रमुखमा रेखा सापकोटा (दाहाल) र धुलिखेलको प्रमुखमा अशोक व्याञ्जु र तेमाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रदीप लामालाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिसकेको छ ।

माओवादी केन्द्रले नगरको प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत एक–एक नाम तय गरिसकेको छ । बनेपाको प्रमुखमा भोला अर्याल, पनौतीमा जगन्नाथ गिरी, धुलिखेलमा सरस्वती लामा (कविता), पाँचखालमा आइतसिं तामाङ, नमोबुद्धमा रत्न लामा, रोशीमा मिमबहादुर तामाङ (ज्वाला), खानीखोलामा इन्द्रबहादुर थिङ, महाभारतमा कान्छामान जिम्बा र बेथानचोकमा मर्दनसिं तामाङ (पेमा) को नाम सिफारिस भएको छ । उपप्रमुखमा बनेपामा सुशीला श्रेष्ठ, धुलिखेलमा दिनदयाल सोजु, मण्डनदेउपुुरमा निरञ्जन बिष्ट, तेमालमा कल्पना मोक्तान र बेथानचोकमा तारा राना तिमल्सिनाको नाम सिफारिस भएको छ । चौरीदेउराली गाउँपालिकामा पोलिट्ब्युरो सदस्य दीनानाथ गौतम, तेमाल गाउँपालिकामा पोलिट्ब्युरो सदस्य गंगाबहादुर दोङ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा रीता ढकाल सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन भइसकेका छन् ।

मतदाता थोरै
मुस्ताङ– जिल्लाका नौवटा बुथमा सयभन्दा कम मतदाता छन् । केहीमा मतदाताभन्दा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढी हुने भएको छ । बाह्र गाउँ मुक्तिक्षेत्रको समर आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा १७ महिला र १५ जना पुरुष गरी जम्मा ३२ मतदाता छन् । यहाँ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरेर ३५ जना खटिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । यति थोरै मतदाता भए पनि नजिकैको गाउँबाट यो बुथसम्म आउन चार घण्टा हिँड्नुपर्छ । सबै मतदाता उपस्थित हुने सम्भावना कम छ । केही युवा मतदाता नामावलीमा फोटो खिचाएर अमेरिका गएका छन् । यही गाउँपालिकामा रहेको हिमाली आधारभूत विद्यालय साङतामा ३५ जना मात्र मतदाता छन् । २० पुरुष १५ महिला मतदाता रहेको यो बुथ निकै विकटमा पर्छ । डोल्पा जिल्लासँग जोडिएको यो बुथमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी ४० जना खटिनेछन् । कागबेनीबाट हिँडेरै पुग्न ६ घण्टा लाग्छ । कच्ची सडक गाउँमा पुगेको त छ तर मोटरसाइकलसमेत लैजान धौधौ पर्छ । ‘जनसंख्याभन्दा भूगोलका हिसाबले बुथ राख्दा यस्तो भएको हो,’ बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत बन्धु बाँस्तोलाले भने, ‘मतदातालाई धेरै हिँड्न नपरोस् भनेर बुथ संख्या बढाइएको हो ।’ यही गाउँपालिकाको अरनिको आधारभूत विद्यालयमा मात्र ४७ मतदाता छन् । प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्र रहेको यो गाउँपालिका डोल्पा र मनाङ दुबै जिल्लासँग जोडिएको छ ।

दालोमे गाउँपालिकाअन्तर्गत सुरखाङको साबिकको गाविस कार्यालय बुथमा ५३ र आधारभूत विद्यालयमा ५८ जना मात्र मतदाता छन् । प्रसिद्ध दामोदरकुण्ड रहेको यो क्षेत्रका मतदातालाई अत्यधिक पायक पर्ने गरी बुथ राखिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उपल्लो मुस्ताङमा अति नै पातलो बस्ती भएकाले धेरैजसो बुथमा मतदाता कम भएका हुन् । सकभर सबैलाई पायक पार्ने गरी बुथ राखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सीताराम शर्मा लामिछानेले बताए । ‘के गर्नु मान्छे नै कम छन्, सकभर दुर्गम भेगलाई पायक पार्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै दल, स्थानीयको परामर्शबाट बुथ तय गरिएको हो ।’ बुथ ३२ बाट बढाएर ३७ वटा पुर्‍याइएको लामिछानेले जानकारी दिए ।

तल्लो भेगका केही विकट बुथमा पनि मतदाता सयभन्दा कम छन् । थासाङ गाउँपालिकाको सौरु आधारभूत विद्यालयमा ५८ जना मतदाता छन् । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सम्जुङ आधारभूत विद्यालयमा ५५, लुप्रा आधाभूत विद्यालयमा ३९ र शालिग्राम आधारभूत विद्यालयमा ८० जना मात्र मतदाता छन् । दुई सयभन्दा कम मतदाता रहेका आठवटा बुथ छन् । मुस्ताङमा जम्मा ४ हजार २ सय ५३ महिला र ४ हजार १० पुरुष गरी ८ हजार २ सय ६३ मतदाता छन् ।

दोस्रो चरणमा परेपछि प्रचार स्थगित
रुकुम– नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा ३१ वटा वडा अध्यक्ष र १ सय २४ सदस्य छनोट कार्य स्थगित गरेको छ । रुकुमलाई ५ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कांग्रेसले पुथाउत्तरगंगा, भुमे र सिस्ने गाउँपालिकाका उम्मेदवार छनोट रोकेको हो ।

‘निर्वाचन नै पछि सारेपछि किन हतार गर्नु भनेर ५ नम्बर प्रदेशमा परेका ३ तहका उम्मेदवार छनोट रोकी अन्यत्र केन्द्रित हुँदै छांै,’ पार्टी जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले भने । नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार तय गरेको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको संयुक्त उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । दोस्रो चरण जेठ ३१ लाई ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन तोकिएपछि घोषणाको कार्यक्रम स्थगित गरिएको माओवादी केन्द्रका पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीले बताए । ‘निर्वाचन नै पर सारेपछि अहिल्यै उम्मेदवार घोषणाको औचित्य नहोला कि भनेर हाम्रो कार्यक्रम पछि सारेका हौं,’ उनले भने । भूमे गाउँपालिकाका सबै उम्मेदवार घोषणा गरी प्रचारप्रसारमा जुटेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार तथा नेताहरूले प्रचारप्रसारको कामलाई रोकेका छन् । ‘चुनावमा होमिइसकेका थियौं,’ एमालेबाट भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्षकी उम्मेदवार आशा स्वर्णकारले भनिन्, ‘एक्कासि भएको निर्णयबाट हामी पनि ब्याक भएका छौं, जेठको दोस्रो हप्ताबाट कार्यक्रमले निरन्तरता पाउला ।’

(अमन कोइराला/सर्लाही, विमल खतिवडा/चितवन, विनोद त्रिपाठी/मुस्ताङ, हरि गौतम/रुकुम, नगेन्द्र अधिकारी/काभ्रे)

चितवन (कास)– माओवादी केन्द्रले जिल्लाका सबै तहबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज ईश्वरी भट्टराईका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालको नाम सिफारिस गरिएको छ । उपमेयरमा सुरेन्द्र गुरुङको नाम छ ।

रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा राजु अमगाई (सुबोध), उपमेयरमा संगीता भट्टराई, खैरहनी नपाको मेयरमा एकराज डाल्लाकोटी, उपमेयरमा रेवती उप्रेती, राप्ती नगरपालिका मेयरमा रामचन्द्र पाठक, उपमेयरमा कल्पना लामा घलान, कालिका नपामा रामध्वज डल्लाकोटी, उपमेयरमा सविता लामा छन् । त्यस्तै, माडी नगरपालिकामा ठाकुरप्रसाद ढकाल, उपमेयरमा सरिता महतो, इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रमुखमा प्रताप गुरुङ र सावित्रा सिलवालको नाम टुंगो लगाइएको छ । महानगरपालिकामा सिफारिस गरिएकी दाहाल पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । ‘दाहाललाई कसैको दबाबमा होइन, सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार बनाएर केन्द्र पठाएका हौं,’ भट्टराईले भने ।

त्यसैगरी राप्रपाले महानगरपालिकाको मेयरमा पार्टी अध्यक्ष बद्री तिमल्सिनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उपमेयरमा भने तीन जनाको नाम पठाइएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाका अनुसार रत्ननगर, राप्ती, माडीमा उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै आकांक्षी देखिएपछि कांग्रसलाई भने उम्मेदवार छान्न हम्मे परेको छ । उसले खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिकामा पनि नाम टुंग्याउन सकेको छैन ।

‘दुई नगरपालिका र महानगरपालिकाको उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेर पठाएका छौं,’ जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भने, ‘३ नगरपालिका र एक गाउँपालिकाको भने सबै उम्मेदवारको नाम टुंगो लागेकाले सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएका छौं ।’ उनका अनुसार केन्द्रबाट उम्मेदवारको नाम टुंगो लागेर आउनेछ । एमालेले पनि महानगरपालिका र केही नगरपालिकाको वडामा उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका र बाँकी रहेका वडाको उम्मेदवार शुक्रबारसम्म टुंगो लागिसक्नेछ ।

सामग्री पुग्यो
लमजुङ– जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकामा निर्वाचन सामग्री पठाइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार आठवटा स्थानीय तहमा विभिन्न अनुसूची फारम र निर्वाचन सामग्री पुर्‍याइएको हो । ६ वटा स्थानीय तहमा बुधबार र मध्यनेपाल नगरपालिका र क्व्होलासोंथर गाउँपालिकामा बिहीबार पुगेको हो । चुनावका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा चाहिने सबै ५९ प्रकारका सामग्री पठाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसीप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी तैनाथ भएको छ । तनहुँको मनकामना गणबाट डीएसपी लीलाराम पुनको नेतृत्वमा खटिएको सशस्त्रको समूह बेंसीसहरमा सुरक्षा बेस बनाई बिहीबारदेखि खटिएको हो । डीएसपी पुनका अनुसार बुधबार ३५ जनाको टोली बेंसीसहर आइपुगेको थियो । निमित्त प्रजिअ तीर्थबहादुर अधिकारीका अनुसार अन्य सातवटा स्थानीय तहमा सशस्त्रको ‘स्ट्रयाकिङ फोर्स’ बस्नेछ । उनीहरू मतदान केन्द्रमा खटिनेछन् ।

१७ सय ४६ कर्मचारी खटिने
बागलुङ– जिल्लामा १ हजार ७ सय ४६ जना कर्मचारी खटाइने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तहमा अधिकृत २ सय ११ जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ५ सय ७६ जना, सहयोगी ३ सय ८४ जना र ५ सय ७५ स्वयंसेवक खटाइने जिल्ला निर्वाचन अधिकृत विकासचन्द्र शर्माले बताए । आवश्यक कर्मचारीमध्ये हालसम्म जिल्लामा अधिकृत १ सय ४० जना, सहायक स्तरका कर्मचारी ५ सय ८९ जना र सहयोगी १ सय ८१ जना गरी ९ सय १० जना मात्र रहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीपुत्री रेणु दाहाल भरतपुर महानगरमा मेयर उम्मेदवार सिफारिस

म्याग्दी (कास)– सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जिल्लामा पनि स्थानीय तह चुनावका लागि तालमेल गर्ने सहमति जुटाएका छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राप्रपासँग समेत मिलेर जान दुवै दलका स्थानीय अगुवा छलफल गरिरहेका छन् ।

दुई पार्टीबीचको सहमतिअनुार बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुख माओवादी केन्द्र तथा धौलागिरी र मंगला गाउँपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्र र उपप्रमुखमा कांग्रेस रहनेछन् । मालिका गाउँपालिकामा शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिलेपछि स्थानीय तहमा सकेसम्म मिल्ने गरि स्वतन्त्र छाडिएको छ ।

‘मिल्न तहसम्म चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । मिल्न नसक्नेबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने तर एमालेसँग कुनै पनि हालतमा तल्लो तहमा समेत कार्यगत तालमेल नगर्ने सहमति गरेका छौं,’ चुनावी तालमेल सार्वजनिक गर्न बेनीमा आयोजना पत्रकार भेटघाटमा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक गोविन्द पौडेलले भने, ‘पहिलो शक्तिका विरुद्ध दोस्रो र तेस्रो शक्तिको मिलन स्वाभाविक हो ।’

एमाले–माओवादी मिले
लमजुङ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रबीच लमजुङमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ ।
स्थानीय तह चुनावमा ‘संयुक्त मोर्चा’ बनाएर अघि बढ्न सहमत भएको दुवै दलका नेताले बताएका छन् । उनीहरूले बिहीबार बेंसीसहरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनावमा नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा तहसम्म तालमेल गरेर जाने घोषणा गरे । माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज पारसमणि पौडेल र एमाले अध्यक्ष धनञ्जय दवाडीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लाको विकासका लागि दुवै दल संयुक्त मोर्चा बनाई निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ । चार गाउँपालिका र चार नगरपालिकामध्ये पाँचवटा तहको प्रमुख र उपप्रमुख एमाले र तीन तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको नेताहरूले बताए ।

सुरक्षा सतर्कता
स्याङ्जा– जिल्लामा पहिलो चरणमै निर्वाचन हुने भए पनि सिमाना जोडिएका जिल्लामा दोस्रो चरणमा पर्ने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाइने भएको छ । ५ नम्बर प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी र नवलपरासीसँग भूभाग जोडिएकाले सतर्कता जरुरी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमशेकान्त अधिकारीले बताए ।

निर्वाचनको आन्तरिक तयारीबारे बिहीवार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उनले हालसम्म जिल्लामा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नभएको जानकारी दिए । ‘मतदान स्थल र मत सुरक्षित राख्न खटिने कर्मचारी तटस्थ रहन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मनोनयन दर्ता गर्ने समयदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुपर्छ ।’

नयाँ शक्तिबाट माओवादीमा
भीरकोटका नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका १ सय ३० जनाले माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भएको घोषणा गरेका छन् । जिल्ला सदस्य मोहन गुरुङसहितका कार्यकर्ताले नयाँ शक्तिले पूर्वघोषित एजेन्डा बेवास्ता गरेको भन्दै बिहीबार माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भएको विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएका हुन् । नयाँ शक्तिका जिल्ला संयोजक शोभाखर ढकालले भने दुइ/तीन जना पुरानै पार्टीमा प्रवेश गरेको हुनसक्ने बताए ।

विराटनगर– वैशाख ३१ मै चुनावमा होमिने गरी पूर्वी भेगमा प्रचारसँगै उम्मेदवार चयनमा जुटेका दल पछिल्लो सरकारी निर्णयअनुसार दोस्रो चरण (जेठ) ३१ मा परेपछि सुस्ताएका छन् । चुनावै हुने–नहुने अन्योल बढेको भन्दै उनीहरूले प्रचार अभियान रोकेका छन् ।

‘मिति एक महिनापछि धकेलिने बित्तिकै हाम्रो अभियान त शून्यमै झरेजत्तिकै भो,’ कांग्रसका ओखलढुंगाका सचिव रुद्र अधिकारीले भने, ‘पहिलो चरणको चुनाव भए मात्रै दोस्रो चरणको होला भन्ने आशा छ । नत्र त चुनावै नहुने कि भन्ने अन्योल बढ्यो ।’

एमाले जिल्ला कमिटीले केन्द्रीय नेतृत्वलाई दुई चरणमा चुनाव भए पनि जेठ १५ भित्रै हुनुपर्ने भनी दबाब दिन थालेको छ । ‘एक महिनापछि जाँदा चुनाव हुने कुरामा शंका छ,’ जिल्ला उपाध्यक्ष नेत्र भट्टराईले भने, ‘त्यसैले जेठ १५ भित्रै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले केन्द्रीय नेतासम्म कुरा पुर्‍याइरहेका छौं ।’

प्रमुख ठूला दलले अधिकांश उम्मेदारहरू टुंगो लगाइसकेका छन् । जिल्लाका ७५ वडामध्ये कांग्रेसले ५० वडामा उम्मेदार टुंगो लगाइसकेको छ । सात गाउँपालिकामध्ये सुनकोसी र मानेभञ्ज्याङमा प्रमुखको उम्मेदार टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

एमालेले ६० भन्दा बढी वडामा उम्मेदारको टुंगो लगाइसकेको छ । गाउँपालिकाहरूमा लिखु र चिसंखुगढीको उम्मेदार टुंगो लाग्न बाँकी छ । माओवादीले समेत ६० भन्दा बढी वार्डमा उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् । खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको उम्मेदवार भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरणमा तीनै दलले उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् । मेयर पदमा कांग्रेसबाट डिल्ली खनाल, एमालेबाट मोहनकुमार श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्रबाट रूपेश शाक्य छन् ।

साना दल तालमेलमा
मिति सरेपछि साना दललाई भने चुनावी तयारीका लागि फाइदा पुगेको छ । साना भनिएका राप्रपा, संघीय समाजवादीजस्ता दलहरू चुनावी तयारीमा लागेका छन् । ‘हामीलाई अहिले सरेको मितिले फाइदै भएको छ,’ राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष नारायण सुवेदीले भने, ‘तयारीका लागि समय पाएका छौं । सबैतिर उम्मेदवारी दिन सकेसम्म साना दलहरूसँगै चुनावी तालमेल गरेर साझा उम्मेदार उठाउने तयारीमा लागेका छौं ।’

अभियान स्थगित
निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले वैशाख ३१ कै मितिलाई लक्षित गरी निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवक परिचालन गरेर प्रचारप्रसार तीव्र पारेकामा मिति सरेपछि अन्योल छ । कार्यालयले तत्काललाई अभियान नै स्थगित गरेको छ । केही स्थानीय एफएम रेडियोमा पुरानै मितिमा निर्वाचन हुनेबारे निर्वाचन आयोगका प्रचार सामग्री बिहीबारसम्म पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यसले सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गराएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

जेठ ५ गतेसम्म निर्वाचन शिक्षाबारेको अभियान स्थगन गरिएको निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रदीप शाहले जानकारी दिए । नयाँ कार्यतालिका र मतदाता शिक्षाबारे सामग्री प्राप्त नभएकाले प्रचारात्मक अभियानसमेत स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । ‘केही रेडियोमा पुरानै मितिमा चुनाव हुने पहिलेकै सूचना बजिरहेकोले त्यसलाई बन्द गरिनेछ’, उनले भने, ‘निशिकाले यसअघि नै पुरानै मितिका पोस्टर टाँसेकाले त्यसलाई पनि तत्काल हटाइनेछ ।’ उता निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता मुकुन्द भण्डारीले आफूहरूलाई केही समयका लागि काम स्थगन गर्न जानकारी आएको बताए । उनका अनुसार कतिपय स्थानमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम र प्रचार यसअघि नै गरिएको थियो । तत्काल नयाँ मितिको तालिकाबारे जानकारी नगराउँदा सर्वसाधारणमा अन्योलको अवस्था आएको भण्डारीले बताए ।

सुस्तायो गतिविधि
निर्वाचनको माहोल तातिरहेकै बेला मिति एक महिना धकेलिएपछि चुनावी गतिविधि केही सुस्ताएको छ । विगतमा जस्तो चोक–गल्लीमा उम्मेदवारबारे चासो र अन्य चुनावी बहस तीव्र हुने गरेकामा अहिले दलका कार्यकर्ताको समेत चहलपहल देखिँदैन ।

पहिलो चरणको निर्वाचन अवस्था हेरेर मात्र दोस्रो चरणबारे समीक्षा गर्न सहज हुने कतिपयको धारणा छ । नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले मतदान गर्न आतुर मतदाताबीच पछिल्लो अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताए । उनले उम्मेदवार घोषणाको अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा चुनाव मिति धकेलिएपछि फेरि माहोल सुस्ताएको उल्लेख गरे । कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष तथा धनकुटा नगरपालिकाका मेयर पदका आकांक्षी दिनेश राईले एकाएक उत्साह घटेको बताए । ‘चुनाव हुनेमा विश्वास छ’, उनले भने, ‘तर, सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना गराएको छ ।’ माओवादी केन्द्रका नेता तिलकप्रसाद राईले नेतृत्व तहमा ‘बोलीको टुंगो नभएको’ टिप्पणी गरे । आगामी दिनमा पनि चुनाव हुने–नहुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् उनी ।

उम्मेदार छनोटमै अन्योल
सिन्धुलीमा कांगेसले दुई नगरमा मेयर, उपमेयरका उम्मेदवार अझै टुङ्गो लगाएको छैन । कमलामाई नगरपलिका तथा दुधौली नगरपालिकामा टुंगो लाग्न नसकेको हो । केन्द्रले जिल्लालाई नै अधिकार दिए पनि छनोट समितिले चयन गर्न नसक्दा केन्द्रमा नै पठाइएको कांग्रेसले जनाएको छ । ९ जनाको छनोट समितिमा विवाद भएपछि केन्द्रलाइ छनोटको अधिकार दिइएको हो । प्रमुख पदमा उमेदार चयन हुन नसक्दा गाउँपालिका तथा नगरका वडामा समेत प्रचारमा कठिनाइ भएको जिल्ला नेता दीपक मिश्रले बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रले भने यसअघि नै उम्मेदवार चयन गरी प्रचार, प्रसार थालिसकेका छन् ।

कर्मचारी फर्किए
मोरङ– सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भएपछि दोस्रो चरणमा परेको मोरङ जिल्लामा खटिएका कर्मचारी फर्किएका छन् । जिल्ला निर्वाचन समन्वय समितिले जिल्लाका एक उपमहानगरपालिका ८ नपा र ८ गाउँपालिकामा पठाइएका निर्वाचन अधिकृतसहित सुरक्षाकर्मीसमेत फिर्ता बोलाएको छ । कार्यालयले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसमेत स्थगन गरेको छ ।

महोत्तरी संवाददाताका अनुसार त्यहाँबाट पनि निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृतलगायतका कर्मचारी फिर्ता गएका छन् । जिल्लाका ३ नगरपालिका र १२ गाउँपालिकाका लागि स्थापना गरिएका निर्वाचन कार्यालयका १५ निर्वाचन अधिकृत, उत्तिकै संख्याका सहायक निर्वाचन अधिकृत गरी करिब ७५ कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको हो ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागको फितलो अनुगमन र कारबाही तथा उद्योगी–व्यवसायीको लापरबाहीले वस्तुको गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन् । यसबाट गुणस्तरीय र तोकिएको परिमाणको सामान खरिद गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार उल्लंघन मात्र भएको छैन, अनुगमन–नियमन गर्ने निकाय र उद्योगी–व्यवसायीबीच मिलेमतोको आशंकासमेत सिर्जना भएको छ । उपभोक्ताले बारम्बार गुनासो गर्दै आए पनि ठगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सम्बन्धित निकाय लाचार बन्नु निन्दनीय छ ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभाग निर्दिष्ट कार्यसम्पादनमा चुक्दा नै उद्योगी–व्यवसायीको हेलचेक्रयाइँ बढ्ने हो र त्यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपर्छ । विभागले ग्यास उद्योगमा गुणस्तर चिह्न ‘एनएस’ (नेपाल स्टान्डर्ड) अनिवार्य गरे पनि न्यून उद्योगले मात्र पालना गर्नुले उद्योगी–व्यवसायी लापरबाह रहेको पुष्टि गर्छ । गत कात्तिक २९ गतेदेखि तीन महिनाको म्याद दिँदा पाँच उद्योगले मात्र एनएस चिह्न लिए । विभागले एनएस चिह्न नलिने उद्योगलाई कारबाही पनि गरेको छैन । यस्तै, विभागकै क्षेत्रीय कार्यालयले ८ महिनामा ४ सय ५० फर्ममा अनुगमन गर्‍यो, जसमध्ये अधिकांश फर्मको नापतौल मेसिनमा गडबढी फेला पर्‍यो । ती फर्म सञ्चालकलाई सम्पूर्ण कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइए पनि ५३ फर्मका सञ्चालकले निर्देशनै पालना गरेनन् ।

उत्पादनमा कमजोरी देखिए सम्बन्धितलाई तत्काल कारबाही गरिहाल्नुपर्नेमा उद्योगी–व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनेखालका कामसमेत हुने गरेको देखिन्छ । जस्तो– कम परिमाणमा छड बिक्री गर्दै आएको फेला परेपछि उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही गर्न छाडेर उनीहरूकै मागबमोजिम सुधार गर्न एक महिना समय दिइएको थियो । त्यो म्याद गत फागुन दोस्रो साता नै गुज्रे पनि विभागबाट अनुगमन भएको छैन । यस्तै, विभागले करिब दुई वर्षअघि सुनचाँदीको गहनाको गुणस्तर पहिचान र उपभोक्तालाई शुद्धताको ग्यारेन्टी दिन ‘हलमार्क’ अनिवार्य बताएको थियो । हलमार्क चिह्नका लागि विभागले ‘हलमार्क सेन्टर/मेसिन’ स्थापना नै गरेको छैन । गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर विभागले नीतिहरू बनाए पनि तिनको कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो ।

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लाचार रहँदा वा मिलेमतोमा लाग्दा उद्योगी–व्यवसायीको मनोमानी बढ्छ । त्यसो त प्रत्येक कसुरमा सामान जफत र एक हजार रुपैयाँमा मात्र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थाले पनि उद्योगी–व्यवसायीले हेलचेक्रयाइँ गरेका हुन सक्छन् । उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा हेलचेक्रयाइँ गरिँदा मानव स्वास्थ्यसँगै वातावरणमा समेत असर पुग्न सक्छ । त्यसैले औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर लापरबाही गर्ने विषय होइन । संविधानमै ‘उपभोक्ताको हक’ लाई मौलिक हक मान्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि संविधानमै लेखिएको छ । त्यसैले राज्यले उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।

गुणस्तर र नापतौलमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायी पनि गुणस्तरीय र तोकिएको परिमाणको सामान दिनुपर्नेे आफ्नो कर्तव्य पालनामा इमानदार हुनैपर्छ । औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा मद्दत गर्ने प्रमुख दायित्व गुणस्तर तथा नापतौल विभागकै हो । विभागले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै मूल्य, गुणस्तर र नापतौलको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ र दोषी देखिए तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय पनि हुनुपर्छ ।

दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको छाया फैलिंँदै गएको अवस्थामा भारत सरकारको चिन्ता, सचेततासाथै सक्रियता बढ्दै गएको छ । तर मुलुकभित्रै विभेद र बञ्चितीकरणको कारणले बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिले गर्दा सरकारको निम्ति घरेलु ‘आतंकवाद’ नै मुख्य चुनौती देखापरेको छ । हालै ११ वैशाखमा छत्तीसगढ राज्यको सुक्मा जिल्लामा घना जंगलबीच सडक निर्माण कार्यमा संलग्न केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल (सीआरपीएफ) का ९० जनामध्ये २५ जना अर्धसैनिक जवानहरू त्यहाँका विद्रोही माओवादीहरूको घेराबन्दीमा परी मारिए । केही अघि २९ फागुनमा मात्र सीआरपीएफकै १२ जवान त्यही ठाउँमा मारिएका थिए । माओवादी विद्रोहीहरूले ७ वर्षअघि पनि त्यही क्षेत्रमा सीआरपीएफकै ७५ अर्धसैनिकहरूलाई मारेका थिए । सरकार आफ्नो क्षेत्रीय पहुँचको लागि राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न त्यहाँ बाटो बनाउन चाहन्छ । त्यही बाटो नै आफ्नोनिम्ति खतरा सावित हुने भएकोले विद्रोहीहरू त्यो चाहँदैनन् । छत्तीसगढ तथा वरिपरिका इलाकाहरू आदिवासी तथा उत्पीडित जनताको बस्ती भएको हुँदा विद्रोही माओवादीहरूको उर्वर स्थल भएको छ । त्यहाँ वर्षेनि हिंसा र द्वन्द्वको कथा दोहोरिने गरेको छ ।

हालैका यी घटनाहरूको त्यान्द्रो आजभन्दा ५० वर्षअघि हाम्रै छिमेकको नक्सलबारीमा २०२४ साल फागुन महिनामा चरम गरिबीमा पिल्सिएका किसानहरूले चारु मजुमदार, कानु सन्थाल र जनगल सन्थालको नेतृत्वमा उत्पीडन विरुद्ध थालनी गरेको संघर्षसित जोडिन पुग्छ । ५० वर्षअघि सुरु भएको माओवादी संघर्ष फैलिएर आज भारतको २० वटा राज्यहरूको २०० जिल्लामा व्याप्त छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको दमनचक्र तोडेर माओवादी आन्दोलनले यस्तो उग्ररूप लेला भनी भारतमा विरलैले सोचेका हुन सक्छन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा उनी आफैंले माओवादी आन्दोलनलाई मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य विघ्नको रूपमा स्वीकार्न बाध्य भए । यसको संकेत उत्तर प्रदेशका पूर्वप्रहरी प्रमुख र ‘द नक्सलाइट मुभमेन्ट इन इन्डिया’का लेखक प्रकाश सिंहले गरेका थिए । यसैगरी भारतका केही अन्य सीमावर्ती राज्यहरू पनि विद्रोहको चपेटामा फँसेका छन् । मणिपुर–म्यानमार सीमा क्षेत्रमा फैलिँदो अशान्ति, मौलाउँदो तस्करीका साथै हातहतियारको ओसार–पसारले गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ । नागाल्यान्ड नजिकै विनापुरमा एके–४७ र एम–१६ राइफलको थुप्रो फेला परेको छ । त्यहाँ प्रतिआतंकवाद तालिम प्राप्त आसाम राइफल्सका जवानहरू सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरे पनि उक्त क्षेत्र पूर्ण नियन्त्रणमा आउनसकेको छैन । अर्कोतिर भारत नियन्त्रित काश्मिरमा राज्य सरकारले विरोध झेल्न सकिरहेको छैन । काश्मिरको जल्दोबल्दो समस्याको जटिलता बुझ्न त्यहाँका पूर्व मुख्यमन्त्री फारुख अबदुल्लाहले भारतीय नेतृत्वको हिन्दु राष्ट्रवादी थिचोमिचोले मुलुक दुर्घटनाग्रस्त हुँदैछ भनेको सम्झे पुग्छ । जुन भारतीय सेनाले मानवढाल प्रयोग गरी सञ्चालन हुँदा पनि बचाउन सक्ने छाँट देखिएको छैन । हुन त काश्मिरमा कति संख्यामा सेना र अन्य सुरक्षाकर्मीहरू तैनाथ छन् भनी भारत सरकारले स्पष्ट जानकारी गराएको छैन, जानकारहरू भने त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिमा पाकिस्तान ‘फ्याक्टर’को सान्दर्भिकता बिर्सनु हुँदैन भन्छन् ।

हुनसक्छ, पाकिस्तानबाट आउन सक्ने विभिन्न किसिमका चुनौतीले गर्दा नै भारतले आफ्नो आर्थिक क्षमता वृद्धिसितै सैन्य खर्च र अस्त्र भण्डारणमा लगानी बढाएको छ । बाह्य चुनौतीको प्रतिकार गर्न गतवर्ष २०१६ मा भारतीय प्रतिरक्षा बजेटमा ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । करिब २० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्दै युद्धक विमान, हेलिकप्टरसहित अत्याधुनिक सैन्य सामग्री खरिद सम्झौतामा भारतले हस्ताक्षर गरेको छ । छिमेकीहरूसितको सैन्य सन्तुलनमा भारतको भूमिका चुनौतीहीन रहेको छ, यदि चीन र आणविक अस्त्रको भारत–पाकिस्तान बीचकै होडलाई बिर्सने हो भने । तर यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के भने के यी ‘स्टेट अफ द आर्ट विपन्स’ले भारतले भोग्दै आएको आतंकवाददेखि अन्य किसिमको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती निमिट्यान्न पार्न सघाउँछ ? के भारतको गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिले ल्याउने आर्थिक समृद्धिले सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, निषेधको राजनीति तथा बञ्चितीकरणको ग्रहणबाट समाजलाई मुक्त गरी समानता र समुन्नतिलाई सघाउँछ ? यसो हुनसके सायद भारतमा राज्यप्रतिको नागरिक दायित्वको प्रतिबद्धता बढ्नुसितै आन्तरिक सुरक्षा स्थितिमा परिवर्तन हुनेछ ।

आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धको असन्तुलनको कारणले पनि भारत आतंकवाद पीडित मुलुक भएको छ । भारतको संसद् भवनसमेत आतंकवादी आक्रमणको तारो भएको इतिहास छ । प्रत्येक जस्तो सार्क सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच आतंकवाद सामूहिक छलफलको विषय अनि त्यसविरुद्ध लड्ने संकल्पको विषय हुँदै आएको छ । विडम्बना भने सदस्य राष्ट्रहरूबीच नै एक–अर्काप्रति आशंकाको पुष्टि गर्ने कतिपय क्रियाकलाप हुन्छन् । आतंकवादलाई प्रश्रय दिई प्रोत्साहित गरेको आरोप–प्रत्यारोपकै कारण सार्क सम्मेलनसमेत स्थगित हुने गरेको छ । द्विपक्षीय मुद्दा सार्क चार्टरको बाहिरको विषय भए पनि सार्क सम्मेलन भने द्विपक्षीय सम्बन्धकै उतार–चढावबाट प्रभावित हुने गरेको छ । अहिलेसम्म सार्क सम्मेलनको सफलता र असफलता भारत र पाकिस्तानका सरकार प्रमुखबीच हात मिलाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नुबाटै अंकित भएको छ । सार्कको सान्दर्भिकता भने भारतले ‘पूर्व हेर्ने’ नीतिअनुरूप उपक्षेत्रीय संगठनको प्रस्तावले नै न्युन हुँदै गएको छ । भारत पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय राजनीतिबाटै अलग्याउन चाहन्छ । किनभने पाकिस्तान भारतको निम्ति आतंककारीहरूको गढमात्र नभई आतंककारी राष्ट्र नै भएको छ ।

पाकिस्तान पनि के कम ? खासगरी बलुचिस्तान प्रान्तमा विद्रोहीहरूलाई उक्साई आतंककारी गतिविधिमा भारतले सहयोग र समर्थन गर्दै आएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंको विभिन्न समयको उद्गारले पनि संकेत गरेको स्थितिमा पाकिस्तानद्वारा भारत आरोपित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले भारतीय गुप्तचर कुलभूषण जादव बलुचिस्तानमा समातिएको र मृत्युदण्डको भागिदार बनेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण भएको छ । त्यसैगरी कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रोजगारीको निम्ति अन्तर्वार्ता दिन नेपाल आएका पाकिस्तानका पूर्वसैनिक अधिकृत मोहम्मद हविव जाहिर सीमावर्ती लुम्बिनीबाट अकस्मात हराउनु पाकिस्तानले भारतीय षडयन्त्र ठानेको छ । जादवलाई मृत्युदण्डबाट छुटाउन ‘वार्गेनिङ’ गर्न हविवको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले अपहरण गरेको पाकिस्तानको दाबी छ । तिनै गुप्तचरहरूले प्रलोभन दिई हविवलाई नेपाल बोलाएको पाकिस्तानको भनाइ रहेको छ । यो नाटकीय प्रकरणमा नेपाल अनाहकमा मुछिएको छ– भारत–पाकिस्तान बीचको छद्म युद्धले निम्त्याएको अर्काे एउटा अपहरण काण्डमा । २०५६ पुस १० गते काठमाडौंबाट दिल्ली उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको यात्रुविमान अपहरणमा परेझैं । अनि एक निरीह बेकसुर नेपालीले आतंकवादीको अभियोगमा वर्षाैंसम्म जेल सजाय काट्नु परेझैं ।

कुनै पनि मुलुकभित्र हुने आतंककारी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने मुख्य उपाय नै ‘इन्टेलिजेन्स’ हो । त्यस्तो गतिविधिबारे यथेष्ट जानकारी राख्न सक्नु नै आतंक रोक्ने सहज उपाय हुन्छ । तर ‘इन्टेलिजेन्स’कै आधारमा सञ्चालित हुनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था नेपालमा अति कमजोर भएको हुँदा अनि यहाँको संस्थापन पक्षको कुनै पनि व्यक्ति भरपर्दाे नहुनु र सजिलै प्रभावित हुने भएकोले भारत सरकारले नेपालसितको सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाबलको बाक्लो उपस्थिति गराउँदै लग्नु, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय विमान सेवा उपयोग गर्ने यात्रुहरूलाई आफ्नै सुरक्षाकर्मीहरूबाट जाँच गर्ने चलन बसाल्नु नेपालप्रतिको अविश्वसनीय नै बुझाउँछ । हाल नेपालसमक्ष भारतीय विमानका हवाई मार्शलको निम्ति सुविधाको प्रस्तावसमेत राखेको छ । भारतको बुझाइमा अहिले नेपालमा पाकिस्तानको इन्टरसर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) देखि विश्वव्यापी ‘जिहादी’ संगठन अलकायदा र इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) को समेत सक्रियता बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा नेपाली भूमिबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल पर्नेगरी आतंकको खतरा बढ्न सक्ने भारतको आँकलन छ ।

यसै सिलसिलामा सरकारी स्तरमा हुने नियमित द्विपक्षीय वार्ताबाहेक गैरसरकारी तर महत्त्वपूर्ण उद्देश्यसित गरिने सम्वादकै निम्ति नेपालका सबै सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखका साथै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसित भारतका प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल नेतृत्वको भारतीय अधिकारीहरूबीच देहरादुनमा २ दिने औपचारिक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । गत चैत २९ र ३० गते सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा नेपालतर्फबाट प्रस्तुत गरिएको एउटा कार्यपत्रको शीर्षक ‘ट्रान्सनेसनल इन्फिल्ट्रेसन एन्ड टेरोरिजम’ थियो । आफ्नो प्रस्तुतिमा नेपालका सशस्त्र प्रहरीबलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्णकुमार तामाङले विद्यमान प्रकृतिको आतंकवाद विरुद्ध लड्न राष्ट्रहरू बीचको सहकार्यमै जोड दिएका छन् । दक्षिण एसियामा सहकार्य भने अति नै दुर्लभ भएको छ । किनकि सहकार्यप्रति सबैको समर्थन रहे पनि कसैको विश्वास छैन । फलस्वरूप नेपालजस्तो राजनीतिक रूपमा अस्थिर र कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको मुलुकको निम्ति आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन कार्य जटिल हुँदै आएको छ । हाम्रा उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत हाम्रो निरीहता अरू कसैको शक्ति प्रदर्शनको कारण हुने तथ्य यसैबाट बुझ्न सकिन्छ । काठमाडौंमै विदेशी सार्पसुटरहरूद्वारा दिउँसै नेपाली नागरिक मारिन्छन् । विदेशी शक्तिको दबाबले गर्दा गोली हान्नेलाई समात्न नसकिएको त्यसबेलाका सरकार प्रमुख स्वयम्ले फैजान अहम्मदको हत्यापछि कबुले । आन्तरिक सुरक्षा नीति भन्नु सार्वजनिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो । राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा रहने आन्तरिक सुरक्षा अविच्छिन्न रूपले राज्यको अस्तित्वसितै जोडिएको हुन्छ । तसर्थ भारतसितको हाम्रो खुला सीमामात्र हाम्रो कमजोरीको कारण होइन । त्योभन्दा भयावह स्थिति नीतिहीनता र निर्णयहीनताले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई पंगु बनाउनुले सिर्जना गरेको छ ।

यो वर्ष नेपाल ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तरखरमा छ । संविधान कार्यान्वयनसितै संघीयतामा प्रवेश गर्दैछ । केन्द्रीय राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा पुग्दा हाम्रो सुरक्षा नीति कस्तो हुन्छ, त्यसको अझै भेउ पाउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभारा केन्द्र सरकारको हुनेछ भने आन्तरिक सुरक्षामा प्रादेशिक भूमिका रहनेछ । त्यस अवस्थामा आउने व्यवस्थापनको चुनौती केन्द्रीय गृह प्रशासनले मात्र व्यहोर्ने प्रश्नै उठ्दैन । राजनीतीकरणको चपेटामा परेको प्रहरी निकायहरूको सञ्चालन प्रक्रिया झनै शंकास्पद हुनसक्ने अवस्था आएमा आन्तरिक सुरक्षाको अभावमा राज्य असफल हुनेछ । असफल राज्यहरू नै आतंककारीहरूको निम्ति सफल गुढ हुने गर्छ । फलस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति अकल्पनीय तवरले नाशिन्छ । जुन सार्क क्षेत्रकै केही सदस्य राष्ट्रहरूको दुर्दशाले प्रस्ट्याएको छ । तसर्थ सार्वजनिक सुरक्षामा प्रभावकारिताको निम्ति आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणको नीति तर्जुमा गरी कानुनी राज्यको स्थापनार्थ सामाजिक न्यायको मर्म नकुल्ची राज्यव्यवस्था सञ्चालन गरिएमा नेपालले घरेलु आतंकवादबाट त्राण पाउन सक्नेछ । घरेलु आतंकवाद नै नेपालको लागि मुख्य चुनौती भएको तथ्य हाम्रो विगतको इतिहासले सम्झाएको छ । हाम्रो निम्ति यही इतिहास नै व्यावहारिक शिक्षा भएको छ । विगतबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हाम्रो आफ्नै कमजोरीको कारण अरूको थिचोमिचो बढेको र राष्ट्रिय स्वार्थको सर्वाेपरिता नै सम्बन्धको साँचो भएको हो । यसलाई मनन गर्न नचुकौं ।

उत्तरी धादिङमा घुम्न गएका ताइवानी नागरिक सात हप्तासम्म हिउँमा हराएर पनि भाग्यले बाँचेका छन् । साथै गएकी महिला साथीको भने केही दिनअघि मृत्यु भएछ । साथमा लगेको नुन तथा टेन्टले यतिका दिनसम्म जीवन धान्न सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । हामीकहाँ घुम्न आउने पदयात्री पर्यटक बेलाबखत यस्तै बाटो भुलेर तथा अप्रत्यासित हिउँ परेर वा अशोचनीय समस्यामा परेर मृत्यु भएका धेरै उदाहरण छन् । हिमाल आरोहण गर्नेहरू हिमपहिरोमा पर्ने तथा जंगलमा सयर गर्नेहरू जंगली जनावरको सिकार भएका छन् । एकजना विदेशी केही वर्षअघि बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट रुखमा चढ्न सकेकाले बाँच्न सफल भए । जलयात्रामा निस्कनेहरू पनि आफूखुुसी जाँदा दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।

हाम्रो भौगोलिक बनावटमा आधुनिक प्रविधि र साधनको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा वा ससानो हेलचेक्र्याइँले पनि दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ । पुस्तक पढेको भरमा, युट्युब वा गुगल सर्च गरेको भरमा आफू अनुकूल हिँड्नु भएन । यसका लागि हाम्रो सरकारले पनि केही न्युनतम बन्देज वा सर्त राख्न जरुरी छ । कुनै खालका पर्यटन व्यवसायीको समन्वयमा आउनेको हकमा सबै सर्त लागु नगरे पनि व्यक्तिगत वा एक/दुई जनाको समूहमा बिना योजना आउने पर्यटकलाई कम्तीमा मोबाइल सिम नम्बर बोक्न अनिवार्य गराउने हो भने यसले अधिकतम सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत गर्छ । जसरी अपहरणकारी वा कुनै अपराधीलाई मोबाइल ‘ट्रयाक’ गरेर नजिकैको अवस्थिति पत्ता लगाउन सहज भएजस्तै त्यस्ता बेपत्ता पर्यटकलाई खोजी गर्न विशेष सहयोग हुनसक्छ ।

पर्यटकका लागि भनी नि:शुल्क सिम दिने व्यवस्था पढेको थिएँ । आफ्ना मोबाइल नहुनेका लागि मोबाइल पनि सहुलियत शुल्कमा भाडामा पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा तिनलाई आपत् पर्दा प्रहरीको आकस्मिक सेवा, पर्यटक प्रहरीको नम्बर, नेपालस्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्न वा पर्यटन बोर्ड/विभाग वा पर्यटन सूचना केन्द्रका ‘हटलाइन’मा सम्पर्क गर्न सक्छन् । भाषा समस्या हुनेले आफ्नै देशमा सम्पर्क गरेरसमेत उतैबाट अनेक निकाय हुँदै यहाँ खबर तत्काल पाउन सम्भव हुन्छ । त्यस बाहेक हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जानेका हकमा अन्नपूर्ण, उपल्लो मुस्ताङ/डोल्पा वा सगरमाथा क्षेत्रमा जानेका लागि पर्यटक तथ्यांक केन्द्रमा विवरण टिपाएर जानेजस्तै कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा व्यक्तिगत जानेका लागि पदमार्गमा पर्ने सुरक्षा निकायमा साधारण विवरण भरेर जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नाम, ठेगानासहित कम्तीमा अन्तिम विन्दु वा जाने गन्तव्यको समयसीमा भनेमा कुनै भवितव्य परेमा त्यस ठाउँबाट खोज गर्न पनि सहज हुन्छ । पर्यटन बोर्डले पनि शुल्क उठाउने मात्र होइन, प्रभावकारी भूमिका बहन गर्न सक्नुपर्छ । पदमार्गहरूमा संकेत चिह्न बढाउने, जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सचेत गराउने, मौसम पूर्वानुमान शाखासँग समन्वय गरेर सम्भावित खतरा ठाउँहरूमा नजान उर्दी गर्ने, हिउँ बढी पर्ने मार्गमा कम्तीमा आपत्–विपत्मा ‘सेल्टर’ लिन मिल्ने ठाउँ बनाइदिन सक्छ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सिन्धुली

 जनता ढाँट्ने पुलिन्दा नहोस् घोषणापत्र
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू धमाधम आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न व्यस्त छन् । तिनले प्रत्येक निर्वाचनमा चिप्ला–चिप्ला कुरा घसेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, तर निर्वाचनपछि धेरै कुरा बिर्सने विगतका गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ । २०४६ सालमा प्रजतन्त्र पुन:स्थापनापछि कांग्रेसले ९ पटक, एमालेले ४ पटक, राप्रपाले ४ पटक तथा माओवादीले ३ पटक सत्ताको नेतृत्व गरिसकेका छन् । मिलिजुली सरकारमा सामेल संख्या जोड्ने हो भने यी दलहरू त्योभन्दा बढीपटक सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । तर २७ वर्षमा विकास निर्माण, जनतालाई राहत दिने सम्बन्धमा यी दलहरूले राम्रा काम धेरै गर्न सकेनन् भन्दा हुन्छ । फेरि अझ यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्दै हावादारी गफ ठोकेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु भनेको दुनियाँलाई ढाँट्नु सिवाय केही होइन ।
– एसपी बडु
कृष्णपुर–७, कञ्चनपुर
०००
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक चहलपहल बढेको छ । दलगत कार्यक्रम र एजेन्डा फटाफट आइरहेका छन् । यसैक्रममा नेपालको जेठो र लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले १० वर्षमा नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील मुलुक बनाउने वाचा गरेछ, जुन स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । वार्षिक रूपमा ३–५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणापत्रमा समेटिएका रहेछन् । घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक महेश आचार्यका अनुसार घोषणापत्र विगतको भन्दा भिन्न र कार्यान्वयन गर्नसक्ने संकल्प बोकेको छ । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिका आधार, कृषिमा उद्यमशीलता : आजको आवश्यकता, सुत्केरी आमा : पोसिलो खाना, एक घर : एक रुखजस्ता महत्त्वपूर्ण नारा समेटेको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, शैक्षिक योजना, गाउँपालिका र नगरस्तरमा अस्पताल निर्माणका कुरा, आधुनिक सञ्चारमा पहुँच पुर्‍याउने, राजमार्ग निर्माण लगायतका जति योजना ल्याइएको छ, ती सबै स्वागतयोग्य र सम्भव हुने खालका पनि छन् । जिम्मेवार दलले अरू दललाई यो र त्यो आरोप लगाउनुभन्दा सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेको भए उसकै उचाइ बढ्ने थियो । नेपाली राजनीतिमा निराशा नित्याउने कारणमध्ये एक कार्यान्वयन पक्षमा शिथिलता हो । सबैले आकर्षक योजना सार्वजनिक गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । सबै दलका घोषणापत्र प्रचारमुखी होइन, कार्यान्वयनमुखी हुनु जरुरी छ ।
– शिवप्रसाद घिमिरे
नेपाल वेदविद्याश्रम, गौशाला, काठमाडौं

 मणिपाल घटनाको जिम्मेवार को ?
२०७४ वैशाख ९ गते शनिबार मुस्ताङको कागबेनीमा भएको सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई मणिपाल अस्पतालको प्राङ्गणबाट उपचारको लागि अन्यत्र रिफर गरिएको घटनाले अहिले अस्पताल र अस्पतालका चिकित्सकहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ । एक्कासी हेर्दा यो घटना एकदिनको जस्तो देखिए पनि यो अवस्थासम्म आइपुग्न विभिन्न घटना र परिघटना भएका छन् । अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई विगत तीन महिनादेखि अस्तव्यस्त बनाइएकोले यस्ता दु:खद अवस्था भयो । अस्पताल विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेको अवस्था स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालय सबैलाई अवगत थियो । आन्दोलनरत चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनबीच भएको वार्ता पटक–पटक असफल भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट वार्ता, निकास र अस्पताल सञ्चालनमा ठोस पहल हुन सकेन । अत: अस्पताल लामो समयसम्म बन्द रहिरह्यो, जसको प्रत्यक्ष असर पश्चिम भेगका बासिन्दामा पर्‍यो । दूरदराजबाट आएका बिरामी महँगो शुल्क तिरेर अन्य अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भए । हालको घटना यस अवस्थाको उत्कर्षमात्र हो । यसले सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायको ध्यान समस्यातर्फ एकाएक केन्द्रित गर्‍यो । घटनाको भोलिपल्ट स्थानीय व्यक्तिहरूको पहलमा आन्दोलनरत चिकित्सक र अस्पताल प्रशासन बीचको वार्ता एकाएक सफल भयो । यस घटनाले हामी नेपालीको अदूरदर्शिता उजागर गर्छ ।
– सुशील शर्मा
पोखरा

 शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सुरुमा २०७३ वैशाख २४ देखि कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा तय गरेको थियो । वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि त्यसले परीक्षा प्रभावित हुने ठानी असार १ सम्मका लागि परीक्षा सारियो । अब फेरि दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ का तय गरियो । यसले असारमा हुने भनिएको परीक्षा पनि प्रभावित हुने भयो । यसले कक्षा ११ मा अध्ययनरत ४ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । पटक–पटक परीक्षा सर्दा विद्यार्थीमा निराशा र गम्भीर मानसिक समस्या पनि देखिने गर्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– यतिश ओझा
काठमाडौं

 छिटो निर्वाचन गराऊ सरकार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पाखा लगाएर स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरेर संसद् चल्न दिएन । सरकारले तराईमा थप्ने भनेको स्थानीय तहको निर्णय फिर्ता लिएको छ । स्थानीय तहको थप्ने भनिएको निर्णय फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राजपाको अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा लगायत नेताले सरकारले मधेसी मोर्चासँगको सहमति तोडेर स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएपछि आन्दोलनमै फर्किने चेतावनी दिएका छन् । सधैं आन्दोलनको मात्रै भाषा बोल्ने मधेसी दलहरूले चुनावमा पनि नजाने र चुनाव हुन पनि नदिने प्रस्ट छ । त्यसैले सरकारले मधेसी दल चुनावमा नआए पनि छिटो चुनाव गराउनेतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
– मैया केसी
कोटेश्वर–३५, काठमाडौं

 सरकारको स्वागतयोग्य निर्णय
स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति फिर्ता लिने सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलले स्थानीय चुनाव कात्तिकमा मात्र गर्नुपर्ने कुरा उठाउनु निर्वाचन नै नगरेर देशलाई सधैं दलदलमा फँसाउने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने योजनामात्रै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै संसद् चल्न नदिएपछि संसद् भवनमा भएको छलफलले सरकार पछि हट्दै स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता गरेर स्वागतयोग्य काम गरेको छ । सरकारको यो कदमले एमालेले पनि संसद् अवरोध नगर्ने भनी सहमति जनाएको छ । संविधानको मर्म विपरीत रहेको र निर्वाचनको मुखैमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि सिफारिस गर्न जिल्लालाई गरेको परिपत्र फिर्ता लिने सहमति भएपछि एमालेले संसद् बैठक चल्न दिएर स्वागतयोग्य काम गरेको छ भने संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने भएको छ । तर एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा रहने आफ्नो अडान भने कायमै राखेको छ । सरकारले मधेसी दलहरूसँग गरेको सहमति अनुसार यसअघि नै स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह सिफारिस गरे पनि सरकारले मधेसी दलको मागअनुसार यसअघि नै २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपिसकेको छ ।
– लक्ष्मण आचार्य
बर्दघाट–१३, नवलपरासी

 मनपरी तन्त्र
चुनावी माहोल तथा राजनीतिक खिचातानीमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुँदा निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क तथा अन्य शुल्कमा मनपरी गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले शुल्क निर्धारणमा गरेको फैसलालाई निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् र विद्यालयको नाममा डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन गरेका छन् । आर्थिक व्ययभार थपेर अभिभावकलाई मानसिक तनाव दिइएका छन् । यदि व्यापार नै गर्ने हो भने विद्यालय नै किन रोज्नु ? अरू सामानको व्यापार गरे भइहाल्थ्यो । तर विद्यालय व्यापारमा परिणत हुँदासम्म शिक्षा मन्त्रालय मौन देखिएको छ । यस्तै मनपरीतन्त्र विरुद्धमा बेला–बेलामा विद्यार्थी संगठनले बन्द–हडतालजस्ता कार्य गर्दै आएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालयको प्रशासन तथा लेखा शाखामा तालाबन्दी गरी विरोध जनाउँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय मौन बस्नुको अर्थ के हो ? माग पुरा नभए भोलिका दिनमा विद्यार्थी संगठनहरूले मन्त्रालयमा समेत तालाबन्दी गर्न सक्छन् । त्यसकारण सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन तथा निजी विद्यालयमा नियमित अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 प्रचण्डको निषेधाज्ञा तोड्दै बाबुराम
प्रचण्डले बाबुराममाथि राजनीति निषेध गर्दै आएको आज पहिलोपटक होइन, उनले बाबुरामलाई एउटै पार्टीमा छँदादेखि नै धेरैपटक निषेध गर्दै कारबाहीसम्म गरेका थिए । तर अहिले यी दुवै फरक बाटोमा यात्रा गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेभन्दा अरू दललाई चुनाव चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको पञ्चायती शैलीको जस्तो निर्यणले ६८ वटा दललाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत हैसियतमा चुनावमा भाग लिन बन्देज लगाएको छ । त्यहीभित्र पर्ने नयाँ शक्ति नेपाल जो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा छ । बाबुरामलाई कसरी हुन्छ, चुनावमा भाग लिनबाट बञ्चित गराउने प्रचण्डको नीतिले गर्दा निर्वाचन आयोगले नियमावली संशोधन गर्न चाहेन र संसद् बाहिरका दललाई स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा जाऊ भन्ने आयोगको निर्णयमा नयाँ शक्तिले मन बुझाउने बाटो रहेन । र प्रचण्डको निषेधित राजनीतिलाई जसरी पनि प्रतिकार गर्नैपर्ने भएको हुनाले उसले कुनै न कुनै प्रक्रियाबाट चुनाव चिन्ह लिनैपर्ने बाध्यता थियो र त्यसको एउटै उपाय थियो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको दलसँग एकता वा चुनावी कार्यगत एकता गरी सोही अनुसार नयाँ शक्तिले संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगको कार्यगत एकता गरी उसैको चुनाव चिन्ह हातले समातेको मसाललाई नै आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह बनाएर चुनावमा सहभागी हुने बाटो रोजेको हो । यसरी प्रचण्डको रणनीतिलाई बाबुरामले फेल तुल्याइदिएका छन् ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा

 संशोधन फेल हुँदाको परिणाम
सरकारले मधेसका दलहरूलाई खुसी पार्न भनी ११ बुँदे संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । आउँदो १७ गते ती संशोधित प्रस्ताव निणयार्थ पेस हुने बताइएको छ । तर एमाले लगायत विपक्षी गठबन्धनको साथबिना के ती प्रस्ताव सहजै पास हुन सक्लान् त ? यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसकेमा के मधेसी मोर्चाका दलहरू आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लेलान् त ? भाषा, प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने धारा २७४ को संशोधन, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले राष्ट्रियसभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौतीजस्ता कुरामा एमालेको तीव्र विरोध छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त अहिलेको संशोधन पहिलेभन्दा पनि खतरनाक भनेर टिप्पणी गरिसके । यस स्थितिमा के संशोधनमा एमालेले साथ देला त ? यो सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउनु सत्तारुढ दल र मधेसी पार्टीहरूका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । संशोधन पास भए त ठिकै छ, तर फेल भएमा के हुन्छ ? परीक्षा दिँदा पास–फेल दुबै हुन सकिन्छ । पास भए मान्ने फेल भए नमान्ने काम बुद्धिमानी होइन । मधेसी दलहरूले प्रस्ताव निणयार्थ लानोस्, जे भए पनि मान्छौं भने मात्र सरकारले प्रस्ताव पेस गर्नु उचित हुन्छ ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी मधेसी मोर्चासँग गरेको सम्झौताबाट आंशिक रूपमै सही, पछि हट्नुपरेको छ । यो एमालेद्वारा संसद् अवरुद्ध गरेपछिको परिणाम हो भन्नेमा द्विविधा रहेन । निर्वाचनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले गरेको प्रयत्नमा यो क्रियाबाट चिसो पानीमात्र खन्याइएको छैन, सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै मधेसी मोर्चाले आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ दिइएको छ । एघार जिल्लामा पठाइएको परिपत्र फिर्ता लिएपछि संसद्बाट संविधान संशोधनको बाटोसम्म खुलेको छ । तर एमालेको संसद्भित्रको केही क्षण अघिको सघन उपस्थिति सदन चल्ने बित्तिकै नगण्य उपस्थिति हुनुले संविधान संशोधन गराउन पनि सरकारलाई हम्मे पर्ने भएको छ । अर्थात प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारबीच मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा ठूलो खाल्डो परेको छ, जसलाई तत्काल पुर्न सम्भव देखिँदैन ।

हौसिएको एमाले
चुनावको मुखमा एमाले हौसिएको देखिन्छ । विशेषगरी नाकाबन्दीताका प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीको अडानलाई नेपाली जनताले साथ दिएकाले राजनीतिक पुँजीमा वृद्धि भएको एमालेको आँकलन छ । यो कुरा सत्यताको अंश छ भनी ठान्ने व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा छन् । अझ पहाडे मानसपटलमा यसले ठूलो छाप छाडेको भनिन्छ । वास्तविकता के हो भन्ने कुरा निर्वाचनले मात्रै उत्तर दिन सक्छ । तर निर्वाचन एमालेकै अडानका कारण धरापमा पर्दैछ । सरकारले योजनासहित मधेसी मोर्चा समेतलाई राजनीतिक/संवैधानिक मार्गमा डोर्‍याउने मार्गचित्रमा एमाले आज बाधक भएको छ । मधेसी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिए पनि, नलिए पनि अन्तर नपर्ने एमालेको बुझाइ हुनसक्छ । किनभने एमालेको विश्लेषणमा मोर्चासँग मधेसीहरू नै असन्तुष्ट छन् । मधेसी जनता निर्वाचनको पर्खाइमा छन्, विकासप्रति लालायित छन् । यस्तो सोच पालिरहँदा एमालेले तीनवटा कुरामा ध्यान देओस्– सप्तरीको घटनापछि प्रदेश नं. २ को बाँकी भागमा किन घोषित आमसभा गरिएन ? सरकारले अनुरोध गरेकाले वा आफ्नै विश्लेषण पनि त्यस गर्नुको कारण रह्यो ? दोस्रो कुरा, अन्तको कुरा छाडौं, के एमाले खण्डीकरण चुनावको पक्षमा रहेको हो ? यसो गर्नु यो मुलुकका लागि जायज ठहर्छ ? तेस्रो कुरा, मधेसी मोर्चा संगठित छ, यसले मधेसका सबै समस्या सिंहदरबारका कारण सिर्जित भएको भनेर तन्नेरीहरूलाई उग्रवादतर्फ उक्साउँदैछ– यो दृष्टिकोणको प्रतिवाद मधेसको सधन क्षेत्रभित्र गएर कति एमाले नेताहरू गर्दैछन् ?

संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न
संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधनको मस्यौदाउपर छलफल गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्य कुराको अतिरिक्त निम्न आशय सहितको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । निर्वाचनको तिथि एक चरणमा गर्ने भनी तय गरेपछि त्यसलाई संशोधन गरी दुई चरणमा लान सकिँदैन । सरकारले तोकेको दुई चरण निर्वाचनबीच बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा यसले व्यवधान पुर्‍याउँछ । प्रदेश सिमाना हेरफेर गर्न सकिने नयाँ प्रावधान राष्ट्रघाती छ र अस्वीकार्य छ । स्थानीय तहको संख्या हेरफेर हाललाई गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन ।

झट्ट हेर्दा चुनावको तिथि तोकिसकिएको अवस्थामा संविधान संशोधन समेतका प्याकेजको घोषणा आफैमा उदेकलाग्दो कुरा लाग्न सक्छ । तर यो पनि सत्य हो कि संविधान जारी हुँदा पनि मधेसी मोर्चाले बहिस्कार गरेको थियो । यो बिर्सन भएन कि संविधानसभा भित्रका नब्बे प्रतिशत सभासदले पारित गरेको संविधान एक चक्र पनि पुरा नगर्दै प्रारम्भिक दिनमै पहिलो संशोधन ओलीजीकै नेतृत्वमा हामीले गरेका हौं । त्यस संशोधनले पुग्दो हो त ओलीजीले भनेजस्तै निर्वाचनमा जान बाधा पर्ने थिएन । तर मधेसी मोर्चासँग वार्ता, संवाद नगरी र त्यस्तो संवाद वा वार्ताबाट निकास ननिकाली मधेस–
तराईका कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो वैशाख ३१ मा सम्भव छ भन्ने कम्तीमा सरकारलाई लागेको देखिएन । के यो कुरा गलत हो ?
संविधान जारी हुँदाको अत्यधिक बहुमतको कुरा हामी गर्छौं । यो नबिर्सौं– संविधान जारी भएपछि जनतामाझ जानलागेको यो पहिलोपल्ट हो । संविधानलाई स्वीकार्य बनाउने कुरामा जनअनुमोदन लिने पहिलो प्रयास पनि हो । निर्वाचन नै हुन सकेन, भएको निर्वाचन पनि खण्डीकरण भयो भने संविधान जारी गर्दाको गर्व गर्ने हाम्रो अवस्था कस्तो हुने हो ?
संविधान बनाइरहँदा सबैको चित्त बुझाउन सकिएको थिएन । मतमतान्तर कायम थिए । तैपनि साझा दस्तावेजका रूपमा यसलाई स्वीकारिएको हो । मधेसी मोर्चाले त यसलाई आरम्भदेखि नै अस्वीकार गरेको हो । यसमा संशोधन भयो भने राजनीतिक मूलधार (निर्वाचन) मा फर्कने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सरकारले ल्याएको संशोधनमा सक्रिय भाग लिने मोर्चाको अठोटले संविधानको स्वीकार्यतालाई मुलुकभरि बढाउनेछ । यो अवसरलाई संविधान पक्षधरहरूले गुमाउने कि नगुमाउने ? अहम् प्रश्न भनेको यो हो ।

को कति राष्ट्रवादी ?
अर्को कुरा, संविधान संशोधन ल्याउने पक्ष अराष्ट्रवादी, संशोधनको विपक्षमा कुरा गर्ने राष्ट्रवादी भनेर कित्ताकाट गर्ने आशयको वक्तव्य एमाले नेताबाट आउनु दुर्भाग्य हो । संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने एमालेको हकलाई कसैले अन्यथा भनेको छैन । सकेसम्म संशोधनमा साझा धारणा बनोस् भनेर गरिएको अनुरोधलाई अन्यथा सोच्न हुँदैन । आउने दिनमा सबै दल मिलेर राजनीतिक पद्धतिलाई स्वीकार्य गराउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा कित्ताकाट गर्ने, पानी बाराबार गर्ने संस्कृति एमालेजस्तो पार्टीलाई सुहाउने कुरा हैन ।

पहाड–मधेस जोड्ने कुरा, मधेसी र पहाडीबीच सौहार्दता बढाउने कुरा, देश सबैको साझा हो– यसमा सबैको समान हक छ भनी प्रत्याभूत गर्ने कुरा अराष्ट्रवादी विचार हुनसक्तैन । संकीर्णताले विश्वास जित्न सकिँदैन । राष्ट्रवादकै कुरा गर्ने हो भने टनकपुर समझदारीलाई राष्ट्रघाती संज्ञा दिने एमालेले महाकाली सन्धिमा आइपुग्दा आफ्ना दृष्टिकोण फेर्नुपरेको हैन ? यो कारण नै पार्टी विभाजनसम्मको पीडा एमालेले बेहोरेको हैन ?
मुलुकको संक्रमणकाल सकिएको छैन । निर्वाचन जनताको आशय बुझ्ने विधि र प्रक्रिया हो । निर्वाचन नेपाली सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदायका जनताबीच स्वीकार्य गराउन जरुरी छ । तीनवटा निर्वाचन आउँदो माघ ७ सम्म गराउन सकिएन भने मुलुक फेरि अँध्यारो सुरुङभित्र पस्ने खतरा छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, राज्य पुन:संरचना, समानुपातिक समावेशिताको नेपाली जनताको आकांक्षामा फेरि प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ । अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने वा मुलुकलाई अझै संक्रमणकालमा धकेल्ने रोजाइमा हामी छांै ।

साधारण अवस्थामा निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि गरिने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको हेरफेर अग्राहय हुनुपर्ने हो । तर हामी यतिबेला साधारण अवस्थामा छैनौं । संविधानसभाबाट बनाएको भनेर गर्व गरिएको संविधान नै परीक्षणमा परेको अवस्था छ । यतिबेला प्रश्न फेरि पनि राजनीतिक हो । राजनीतिक प्रश्नलाई विधिसम्मत पाराले अगाडि बढाउनु हाम्रो धर्म हुन आउँछ । राजनीति सङ्लने सम्भावना भएका बेला यसलाई धमिलो नबनाऊँ । असहज अवस्थामा हुनलागेको निर्वाचनलाई साधारण अवस्थामा हुने निर्वाचनसँग दाँज्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । कथंकदाचित स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा भएन भने जटिलता थपिँदै जानेछ । अनिर्वाचित सरकार बनाउने बाटोमा हामी जाने हो ?

अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने वा मुलुकलाई अझै संक्रमणकालमा धकेल्ने रोजाइमा हामी छौं ।

स्थानीय तहको संख्या नबढाउने निर्णयका साथ मधेसी दलहरूसँग भएको सहमति सरकारले तोडेको छ । खासगरी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद् खोलाउन सरकारले मधेसी दलसँग गरेको वाचा २४ घन्टा नबित्दै तोडेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि अन्योलमा धकेलिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित हुन नदिने भनी एमाले कम्मर कसेर लागेको छ र यसका लागि उसले पुरानो नौदलीय गठबन्धन व्युँत्याएको छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउन एमालेको आपत्ति किन त ? मधेसमा ५० प्रतिशत जनसंख्या छ । यो कुनै समुदायको विषय होइन । त्यहाँ झन्डै ३५ प्रतिशत जनसंख्या त पहाडी समुदायको छ । यसकारण कुनै खास समुदायको प्रतिनिधित्वभन्दा पनि समान मताधिकारको विषय हो यो ।

एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधन प्रस्तावमा खतरनाक विषय केही छैन । जस्तो– भाषा आयोगले सिफारिस गरेका नेपाली बाहेकका सरकारी कामकाजका भाषाहरू संविधानको अनुसूचीमा राख्ने कुरा । भाषा आयोगले नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरू, मैथिली, अवधि, भोजपुरी वा नेपालमा बोलिने अन्य कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्‍यो भने त्यो भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्छ । यो कुरा भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । उदाहरणको लागि भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीको अनुच्छेद ३४४ र ३५१ को १० नम्बरमा मैथिली र १४ मा नेपाली भाषा राखिएको छ । भारतले नेपाली भाषा संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा संविधानको स्वामित्व बढ्यो कि भारतको लागि खतरनाक भयो ? यदि हिन्दी भाषा संविधानको अनुसूचीमा राख्नु खतरनाक नै हो भने भाषा आयोगले त्यस्ता खतरनाक सिफारिस नगर्ला भन्ने आशा गरौं । नेपालमा प्राय: हिन्दी भाषाप्रति एउटा पूर्वाग्रह रहेको छ कि यो भारतको भाषा हो । के अंग्रेजी बेलायतको मात्र भाषा हो ? के यो भाषा अमेरिका र क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डको होइन ?

संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान २०४७ को संविधानको धारा ९ (५) कै निरन्तरता हो । सम्झना गराउँm– त्यो संविधान निर्माण टोलीमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । के उहाँले राष्ट्रघात गर्नुभएको हो त ? संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव अहिलेकै संविधानको धारा ११ (६) का शब्दहरूलाई मिलाएको मात्र हो । संविधानको मूल भावनामा तात्त्विक असर पर्ने केही पनि चलाइएको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सम्बन्धी संशोधन धारा ८६ मा गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधि छान्ने या प्रदेशसभा होस् वा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, तात्त्विक के फरक पर्छ ? अझ संघीय मुलुकहरूमा त माथिल्लो सदनलाई प्रदेशसभाहरूको सदन पनि भनिन्छ, जहाँ प्रदेशहरूको हकहित र संरक्षणका साथै प्रदेश बीचको द्वन्द्व समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका माथिल्लो सदनले खेल्छ । जस्तै इथियोपियाको माथिल्लो सदनको १ सय १२ जना सदस्यहरूले ६६ समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । विविधता, सामुदायिक प्रतिनिधित्व र प्रदेशको भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने सदन माथिल्लो सभा हो । यसलाई अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको आवाज कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने सदन पनि भनिन्छ । प्रदेशसभाका सम्बन्धित सांसदलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले उठ् भन्यो भने उठ्नुपर्छ र बस् भन्यो भने बस्नुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा जसले जितेको हुन्छ, उसको सहयोगबिना प्रदेशसभामा चुनाव जित्न मुस्किल हुन्छ । नियन्त्रण र प्रतिनिधित्वको सबल त्यहाँबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीयको आकांक्षा विपरीत प्रदेशसभाले राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधि छान्ने हो भने त्यसलाई अर्कोपल्टको निर्वाचनमा स्थानीय तहको सहयोग हुँदैन ।

भारतमै पनि प्रदेशसभाले माथिल्लो सदनको प्रतिनिधि छान्छ । भर्खरै भाजपाले उत्तर प्रदेशको विधानसभा निर्वाचन जितेपछि अब मोदी सरकारलाई माथिल्लो सदनमा कानुनहरू पारित गराउन सजिलो हुनेछ, किनभने उत्तर प्रदेशबाट राज्यसभामा ३१ जना प्रतिनिधि छानिन्छन् । त्यस्तै नागाल्यान्ड–१, त्रिपुरा–१, गोवा–१, आसाम–१, पश्चिम बंगाल–१६ र विहारले १६ जना प्रतिनिधि प्रदेशसभामार्फत छानेर पठाउँछन् । अहिलेको संशोधनले त हरेक प्रदेशबाट न्युनतम तीनजनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, जसबाट कम्तीमा २१ जनाको टुंगो लाग्ने हुन्छ । बाँकी ३५ जना जनसंख्याका आधारमा छानिन्छन् । त्यसमा सबभन्दा बढी फाइदा ३ नम्बर प्रदेशलाई हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशमा त २ देखि ३ सिट बढ्ला । त्यसकारण यसलाई ठूलो ‘खतरनाक प्रस्ताव’को रूपमा हेरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

अब आउँ प्रदेशसभाको सीमांकन परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गरिएको धारा २७४ र २९६ को संशोधनका सम्बन्धमा । प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिने कुरा संंशोधनको २७४ (४) ले भनेकै छ । हो, बहुमत प्रदेशको स्वीकृति लिनुपर्ने अहिलेको संविधानको धारा २७४ (७) को बाध्यतालाई विधेयकले हटाउन खोजेको हो । यस्तो बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानलाई बन्ध्याकरण गरिदिएको थियो, सीमांकन परिवर्तन हुनै नसक्नेगरी । सातवटा प्रदेशसभामध्ये चारवटा सभाबाट सीमांकन परिवर्तन असम्भवजस्तै थियो । देशमा भोलि प्रदेशको सीमाले हुने द्वन्द्व समाधान गर्ने बाटो खोजेपछि संविधान नै फाल्नुपर्ने बाध्यता थियो । कठोरभन्दा नरम धाराले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ । त्यसमा पनि संविधानमा एकातिर सीमा विवादित छ भनी सीमांकन आयोगको प्रस्ताव गरिएको थियो भने अर्कोतिर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनेगरी बहुमत प्रदेशको स्वीकृतिको कुरा गरिएको थियो । यो आफंैमा बाझिने प्रावधान थियो । यसलाई सहज बनाउनु संविधान र देश दुवैको हितमा छ ।

अर्को विषय धारा २९६ को संशोधनसँग सम्बन्धित हो । यसले संक्रमणकालमा सीमांकन परिवर्तनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्लाई प्रदेशसभाको समेत अधिकार दिएको छ । यो विषयलाई अलि फराकिलो गरी हेर्नुपर्‍यो । पहिला त सीमांकन आयोग बन्नुपर्‍यो । यस्तो आयोगमार्फत प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने मार्गचित्र एमालेकै हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त कमल थापाको संयोजकत्वमा सीमांकन आयोग गठनसमेत गरिएको थियो । भोलि यस्तो आयोग बन्दा त्यसमा विश्वसनीय मान्छे राखेर सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ । त्यसको कार्यक्षेत्र अझै तोक्न बाँकी छ । त्यसमा सरकारसँग कुराकानी गरेर सर्वस्वीकार्य हुनेगरी बनाउन सकिन्छ । प्रदेशसभाको सहमति लिनु नपर्ने प्रावधान एक पटकका लागिमात्र हो, जुन अधिकार पाएको व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि आउँदो माघमा समाप्त हुन्छ ।

यदि संघीय सीमांकन आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भयो भने यो संशोधनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । किनभने संघीय संसद्लाई यो अधिकार प्राप्त छैन । म त भन्छु, एमाले यतिखेर खुसी भए हुन्छ, किनभने एक पटकलाई दिइएको मौकामात्र हो । २०७४ माघ ७ भन्दा अगाडि सीमांकन परिवर्तन भयो भने हुन्छ, नत्र आस गर्न गाह्रो छ । बरु दिनेलाई धेरै दिएजस्तो लागेको छ, तर पाउनेले खासै ठोस केही पाउनसकेको छैन ।

ओलीजीले भनेजस्तो संविधानको आधारभूत संरचना भत्कियो भन्ने विषय पनि सही हैन । संविधानको आधारभूत संरचना भन्ने विषयहरू संविधानको कुनै धारामा लेखेको हुँदैन । संविधानको पनि धारा २७४ (१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता बाहेकका कुरामा संविधान संशोधन हुनसक्छ भन्ने सैद्धान्तिक हिसाबले स्वीकार गरेको छ । अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, कानुनी शासन– यी विषयहरू संविधानका आधारभूत संरचना हुन् । यसलाई कतै पनि भत्काइएको छैन ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले २४ अप्रिल १९७३ मा केशवानन्द भारतीविरुद्ध केरलाको मुद्दामा ६६ दिनको बहसपश्चात १३ जना न्यायाधीशमध्ये ७ जनाको बहुमतले संविधानको आधारभूत संरचना संसद्ले भत्काउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस बेलादेखि संविधानको आधारभूत संरचना के हो भन्ने बहस चलेको हो । आधारभूत संरचना भनी केशवानन्दको मुद्दामा राखेका विषय भनेको– ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सम्प्रभुता, गणतन्त्र, स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता, समानता, मौलिक हक, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त, स्वच्छ निर्वाचन, संसदीय प्रणाली, न्यायिक स्वतन्त्रता’ आदि विषयलाई सूचीकृत गरिएको छ । यीमध्ये कुनै विषयलाई अहिलेको संशोधनले छोएको छैन ।

एमालेले लगाएको अर्को आरोप भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भारतको इसारामा आएको भन्ने हो । मधेसीको संविधान संशोधनको विषय होस् वा प्रतिनिधित्व वा पहिचानको विषय होस्, जहिले पनि भारतसँग लगेर जोड्ने प्रवृत्ति छ । भारतका आफ्नै खालका स्वार्थहरू छन्, जो पुरा भएपछि मधेसीलाई यहाँको सत्तासँग ‘कम्प्रमाइज’ गर्न दबाब दिइन्छ । यसकारण नेपालका मधेसी समुदाय र भारतका आ–आफ्नै खालका फरक–फरक स्वार्थहरू छन्, जो महत्त्वपूर्ण समयमा बाझिने गर्छन् । यसकारण हरहमेशा मधेसको विषयलाई भारतसँग लगेर जोड्नु उपयुक्त होइन ।

एउटा कुरा सत्य के हो भने एमाले संविधान संशोधन गर्न चाहँदैन । मधेसको समस्या सल्टाउन चाहँदैन । ऊ पूर्णरूपमा पहाडी राष्ट्रवादको नारा चर्काएर पहाडी जनमतमा एकक्षत्र बर्चस्व चाहन्छ । यो नै अहिलेको समस्याको मूलजड हो । कहीं मुख्य दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पनि मंसिरमा संसदीय निर्वाचन गर्नेतर्फ उन्मुुख भएका त हैनन् ? अहिलेको अन्योलले दिन खोजेको सन्देश यही हो ।

मुख्य दलहरू स्थानीयभन्दा मंसिरमा संसदीय निर्वाचन गर्नेतर्फ उन्मुख भएका त हैनन् ?

संसारमा धेरै रोग यस्ता पनि छन्, जुन ओखती खाएर, शल्यक्रिया गरेर वा सुई लगाएर पनि निको हुँदैनन्, तर पनि रोगीका लागि लामो जीवन बाँच्ने बिभिन्न प्रकारका औषधी तथा उपकरणको आविष्कार भने भइरहेको पाइन्छ । यस्तै प्रकारहो रोग हो– बारम्बार हाड भाँचिने रोग अर्थात् ‘ओस्टियोजेनेसिस इम्पर्फेक्टा ।’

यो रोग लागेका बिरामीको हाड साह्रै कमजोर हुन्छ । सानोतिनो चोटपटकले पनि शरीरका हाडहरू भाँचिन सक्छन् । विशेषगरी यो रोग वंशाणुगतको कारणबाट भए तापनि कहिलेकाहीं स्वत: आणुवांशिक गुणमा परिवर्तन हुँदा पनि हुनसक्छ । बच्चा जन्मदा र कुनै–कुनै बच्चा गर्भमा नै भाँचिएको पनि हुन्छ । तर सामान्यतया बच्चा अलि ठूलो भएपछि हाडहरू भाँचिन सुरु गर्छ । यो रोगका ८ प्रकार छन् । कुनै साह्रै जटिल हुन्छन् । जटिल प्रकारको रोग भएकालाई कहिलेकाहीं बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ । बिरामीको उचित स्याहार–सम्भार र व्यवस्थापन हुन नसकेर बिरामीले साह्रै दु:खकष्ट झेल्नु परिरहेको छ ।

२०–२५ हजार बच्चा जन्मदा एउटामा यो रोग हुनसक्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा भने रोगको पहिचान हुन कहिलेकाहीं मुस्किल पर्ने गर्छ । क्लिनिकल्ली तथा भिबिन्न जाँच जस्तै– रगत, छाला, एक्सरे, डीएनए आदि परीक्षण गरेर यो रोगको पहिचान गर्ने गरिन्छ । मुख्यगरी शरीरका बिभिन्न हाड बिना ठूलो चोटपटक भाँचिरहन्छन् भने यो रोग लागेको हुनसक्ने आशंका गरिन्छ । साथै आँखाको सेतो भाग निलो देखिनु (ब्लु स्केरा), कान कम सुन्नु, हातखुट्टाका हाड बाङ्गाटिङ्गा हुने, दाँतमा समस्या हुने आदि जस्ता यो रोगका लक्षण हुन् । हात र खुट्टाका हाडहरू बढी मात्रामा भाँचिने गरेको पाइन्छ । आमा–बाबुमध्ये कुनै एकमा यो रोग छ भने छोराछोरीलाई सर्नसक्ने सम्भावना ५० प्रतिशत रहन्छ । नेपालमा यो रोग लागेका बिरामीलाई बोक्सी लागेको, देवी लागेको, नाग लागेको भन्दै धामीझाँक्री र जन्तर–मन्तर गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । उपचार पश्चात एकपछि अर्कोपटक हाड भाँचिदै जानाले बिरामीमात्रै नभई परिवारका सबै सदस्यमा नैराश्यता र चिन्ता बढ्दै जान्छ । यो रोग लागेको बिरामीको जीवनमा ५०० भन्दा बढीपटक हाड भाँचिएको पनि पाइएको छ ।

यो रोग लागेको बिरामीको धेरैपटक शरीरका बिभिन्न हाड भाँचिरहने हुँदा पटक–पटक अस्पताल जाने, एक्स–रे गर्ने र प्लास्टर लगाउने काम भइरहन्छ । यसो भइरहँदा समाजमा छिमेकी र नातागोताहरूले बिरामीका परिवारलाई राम्रोसँग बिरामीको हेरचाह नगरेको, राम्रो डाक्टरसँग जाँच नगराएको, राम्रो अस्पातलमा उपचार गराउन नलगेको आदिजस्ता आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । बिरामीको परिवारलाई पहिल्यैदेखि चिन्ता र पीडा त छँदैछ समाजबाट बिभिन्न नकारात्मक कुरा आउँदा अझ धेरै पीरचिन्ता थपिँदै जान्छ । यसले गर्दा डिप्रेसन हुने सम्भावनासमेत रहन्छ । यदि यो रोगबारे सबैलाई थाहा हुन्थ्यो भने समाजबाट बिरामी र परिवार दुबैलाई सहयोग र सद्भाव मिल्ने थियो । बिरामीको परिवारले राम्रोसँग हेरचाह एवं स्याहार–सुसार गर्ने अवसर मिल्ने थियो ।

विकसित मुलुकमा यो रोगको उपचार पद्धतिमा नयाँ आयाम विकास हुँदैछ । बिरामीको हेरचाह गर्ने तौरतरिकामा नयाँ प्रविधि र आयामको विकास भइरहेको पाइन्छ । यो रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र अभिभावकका दु:ख र खुसी एकआपसमा साट्ने उद्देश्यले बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ‘ओआई ग्रुप’ र ‘ओआई फाउन्डेसन’हरूको स्थापना गरिएको छ । तर नेपालमा यो रोगबारे चेतनाको कमीले बिरामी र उसका परिवार सिर्फ यो रोग आफैलाई मात्रै हो कि भन्ने लागेर पीर र चिन्तामा गुम्सिएर बसेको पाइन्छ । त्यसै पनि नेपाली समाजमा यदि घरमा कोही अपाङ्ग छ भने उसलाई समाजको पछाडि राख्ने गरेको पाइन्छ । अपाङ्ग बच्चा घरमा भएकाले समाजमा उसको शिर उँचो हुँदैन भन्ने अन्धविश्वासले गर्दा यस्ता रोगीलाई घरमै राख्ने गरिन्छ । बिहावारी गर्नुपर्दा सात पुस्ताको खोजिनिती गर्ने हाम्रो समाजमा, बाउले के गर्छ ? मामाले, आमाले, फुपूले, भाइले, बहिनीले के–के गर्छन् भनी सारा वंशावली सोधखोज गर्ने प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । यदि घरमा कसैलाई यो रोग लागेको छ र ऊ अपाङ्गजस्तो जीवन बिताउन विवश छ भने उसलाई घरपरिवारले नै लुकाइदिन्छ ।

रोग लाग्नु कुनै अपराध होइन, बरु रोग र रोगीलाई लुकाएर राख्नु, उपचार नगर्नु–नगराउनु अपराध हुनसक्छ । यो रोग लागेपछि सबै खत्तमै हुने, जीवन बर्बाद नै हुने, परिवार तथा रोगी दुबैको जीवनमा पीडा हुने भन्नेमात्रै पनि होइन । बिरामीको सिर्फ अस्थिपञ्जर प्रणाली अर्थात् हाडहरूमात्रै कमजोर हुने हो । उसको दिमाग कमजोर हुँदैन । हामीले उनीहरूलाई सकारात्मक सोच र प्रेरणा दिन सक्यांै भने अवश्य पनि उनीहरू सामान्य जीवन बाँच्न सक्छन् । समाज र देशको लागिसमेत केही गरेर देखाउन सक्छन्, मात्रै हाम्रो हौसला, सकारात्मक सोच र प्रेरणा र सहयोगको खाँचो छ ।

संविधानको धारा २२२ ले हरेक वडामा ५ प्रतिनिधिमध्ये दुईजना र ती महिलामध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढ्ने निश्चित छ । यस्तै दुई चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा ७ सय ४४ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय ८० वडामध्ये प्रत्येक वडामा दुई महिला निर्वाचित हुँदा ४० प्रतिशत महिला राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने निश्चित छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, पुरुषमैत्री समाजजस्तै पुरुषमैत्री राजनीतिमा अधिकांश दलले प्रमुख/अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा पुरुषको नाउँ अघि सारेका छन् भने कतिपय जिल्लामा महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र सदस्यहरूमा मात्रै उम्मेदवारको टिकट दिने लगभग निश्चित छ । केही दिन अघिमात्र विराटनगर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा माओवादीले नमिता नेउपानेको नाम सार्वजनिक गरेको छ भने कांग्रेसले महिला संघकी पूर्वअध्यक्ष डा. डिला संग्रौलालाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउने कुरा जनसमक्ष आएको छ, जुन निश्चित भइसकेको छैन । त्यस्तै अधिकांश दलहरूले उपमेयर र वडा सदस्यमा महिलालाई अघि सार्ने भने पनि अन्तिम नामावली जनसमक्ष ल्याएका छैनन् ।

यसरी हिजोसम्म सामाजिक काममा भन्दा पार्टीको सभा–बैठकमा भ्याइ–नभ्याइ उपस्थिति जनाउने पुरुषहरू बाटोघाटोमा भेट्दा ‘बैनी म पनि वडाध्यक्षमा उठ्दैछु, मलाई भोट दिनुहोला’ भन्न थालेका छन् भने महिलाहरू ‘मेरो पनि नाम सिफारिसमा परेको छ, मलाई पनि वडा सदस्यमा जिताउनु होला’ भन्दै हिँड्न थालेका छन् । यतिबेला राजनीतिक दलहरू कस्ता र कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने सकसमा छन् । झन्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । नयाँ संविधानले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेपछि बल्ल उनीहरू महिला नेतृहरूको खोजीमा जुटेका छन् ।

विगतको निर्वाचन चाहे स्थानीय होस् वा संविधानसभाको, एकपटक सिंहावलोकन गर्ने हो भने जनाधार भएको र राजनीतिमा आफ्नो ऊर्जाशील उमेर खर्चेकालाई भन्दा जनाधार नभएको नातागोताभित्रका र आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई दलहरूले काखी च्यापेको देखिन्छ । अरूबेला दिनरात नभनी पार्टीको काममा खटेका क्रियाशील नेतृहरूको मूल्याङ्कन निर्वाचनताका नहुँदा कोहीले दलबदल गरेका छन् भने कतिपय राजनीतिबाटै टाडिएका छन् । यसरी दलहरूको ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ काखी च्याप्ने परिपाटीले पनि बहुसंख्यक महिलामा राजनीतिले वितृष्णा जगाएको देखिन्छ । यस्तै शीर्ष दलका नेता र कार्यकर्ताले सुरु गरेको उक्त परिपाटीलाई यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिने लगभग निश्चित छ र कतिपयले ‘हाम्रा’भित्र पर्ने महिलाको नाम सिफारिस गर्दैछन् र कतिपयले गरिसकेका छन् ।
महिलामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने थुप्रै कारणमध्ये केका लागि र कसका लागि भन्ने अल्पबुझाइ र अन्योलता पनि एक हो । अर्को मुख्य र गुह्य कुरा भनेको अधिकांश स्थापित दलका अग्रज नेता र कार्यकर्तामा समेत राजनीतिक संस्कारको विकास भइनसकेको अवस्थामा राजनीति किन र केका लागि भन्ने अन्योल हुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय राजनीतिप्रतिको अल्पबुझाइ र अन्योलताले नेता र कर्ताकर्तामा पदलोलुपता चुलिएको छ । नेता र कार्यकर्तामा देखिएको पदलोलुपताले आज राजनीति गर्नु भनेको विलासिता जीवन बिताउन पाउनु हो भनेर स्कुलिङ भइरहेको देखिन्छ । पुरुषहरूमा देखिएको यो पदलोलुपता महिलामा देखिनु स्वाभाविक हो ।

पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषमैत्री घरपरिवारमा शिक्षित महिलासमेत बाह्य रूपमा स्वतन्त्र र आधुनिक देखिए पनि उनीहरू महिलाको हकहित र जीवनस्तर उकास्नेभन्दा पनि सत्ता र शक्तिकै पछि दौडिरहेको देखिन्छ । किनभने विगतमा सांसद र मन्त्री पदमा पुगेका नेतृहरू अहिले गुमनाम छन् । यसरी जेजसरी भए पनि ती पदमा पुगेपछि त कम्तीमा आफू बस्ने टोल वा वडाका महिलामा ‘ए राजनीतिमा लागेर फलाना महिलाले यस्तो काम गरिन् है, अब हामी पनि राजनीतिमा लाग्नुपर्छ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश फैलाउन यस्ता अधिकांश नेतृ असफल देखिन्छन् । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, बहुसंख्यक महिलामा अझै पनि राजनीतिक चेतना विकास हुनसकेको छैन ।

यस्तै हिजो सभासद र मन्त्री पदमा पुगेर महिलाले के नै गरे र अब के नै गर्छन् होला भन्ने दोधारे मानसिकताबाट मतदाता गुज्रिरहेका छन् । हुन पनि हो, मिसन र भिजनबिना राजनीतिमा होमिएका महिलामात्र हैन, अधिकांश पुरुषले समेत आफ्ना मतदातालाई विश्वस्त पार्न भने सकेका छैनन् । यस्तै आफू माथि उक्लेपछि भर्‍याङ फ्याँक्ने प्रवृत्ति भएका नेता र कार्यकर्ताको पछिल्लो पंक्तिमा महिला पनि उभिन पुगेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिकै कारण आज आम महिलाका लागि राजनीति हर्ष न विस्मातको विषय बन्दै गएको छ । फेरि अहिलेसम्म राजनीतिमा होमिएका महिला पनि आफ्नो विवेकले भन्दा बाबु, ससुरा र श्रीमान जुन दलमा छन्, त्यसैमा आबद्ध हुने गरेकाले पनि राजनीति आम महिलाको चासो र प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको परिणाम भन्नुपर्छ, आज पनि बहुसंख्यक महिला राजनीति भनेपछि नाक खुम्च्याउँछन् । अझै पनि राजनीति भनेको पुरुषको बपौती हो, महिलाको काम भनेको चुलोचौका सम्हाल्ने हो भनेर स्कुलिङ भइरहेको छ । राजनीतिप्रति यस्तो धारणा र सोच राख्नमा पुरुषजत्तिकै महिला पनि दोषी छन् । किनभने बहुभूमिका निर्वाह गर्दै राजनीतिमा होमिएका महिलाहरू स्वयंले आम महिलामा राजनीतिक चेतनाको विकास गराउन पहलकदमी गरेको देखिँंदैन ।

त्यसो त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता प्रशंसनीय र अनुकरणीय छ भन्ने पछिल्लो अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएको छ । तथापि अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसक्दा फेरि पनि ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ परिपाटी दोहोरिने सम्भावना प्रबल बन्दैछ । किनभने अहिले पनि दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा पुरुष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र सदस्यमा हाम्रा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दाउपेचमा जुटेका छन् । राजनीतिको यस्तो दाउपेचमा उम्मेदवार बन्ने र जित्ने महिलाले कस्तो र कसरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्छन्, त्यसप्रति मतदाता विशेषगरी महिला मतदाता स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ । हिजोजस्तै मिसन र भिजनबिना राजनीतिमा होमिएका महिलाको ठूलै जमात यसपालिको स्थानीय निर्वाचनपछि नीति निर्माण तहमा पुग्दैछन् । राम्रालाई भन्दा ‘हाम्रा’लाई जिताएर नीति निर्माण तहमा महिलालाई पुर्‍याउनु भनेको फेरि पनि रिमोट कन्ट्रोल त पुरुषकै हातमा राख्नु हो । त्यसैले महिला मतदाताले कस्तालाई जिताउँदा आफ्नो गाउँ, टोल र वडामा विकास हुन्छ भन्ने चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै महिला उम्मेदवारले पनि आफू नीति निर्माण तहमा पुगेपछि पुरुषको रिमोट कन्ट्रोलले मात्र चलायमान हुनेभन्दा स्वविवेकले महिलाको मात्र हैन, समाजको समग्र विकासका लागि क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

महिला उम्मेदवारले नीति निर्माण तहमा पुगेपछि स्वविवेकले महिलाको मात्र नभई समाजको समग्र विकासमा क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

सिरहा– गोलबजार ६ डेहोटियाकी २२ वर्षीया प्रियंका यादवलाई दाइजोको निहुँमा तीन दिनसम्म घरमै बन्धक बनाएर कुटपिट गरिएको छ । पति, सासु र ससुरा मिलेर कुटपीट गरेका हुन् । पति दुर्गा यादव, ससुरा हरिनारायण र सासु अमृतिले तीन दिनसम्म घरभित्र थुनी मुखमा कपडा कोचेर कुटपिट गर्दै यातना दिएपछि बेहोस प्रियंकालाई छिमेकीले उद्धार गरी मंगलबार स्थानीय भुमिजा अस्पतालमा पुर्‍याएका थिए । उनको शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम छन् । पेटमा गहिरो चोट लागेकाले गुप्ताँगबाट समेत रगत बगेको अस्पतालले जनाएको छ ।

होस खुलेपछि प्रियंकाले परिवार संग मिलेर पति दुर्गाले तीन दिनदेखि यातना दिँदै कुटपिट गरेको सुनाइन् । यातना र कुटपिटबाट बेहोस भएकी उनी होस खुल्दा अस्पतालको बेडमा रहेको थाहा पाएकी थिइनन् । विवाह भएदेखि नै पटकपटक यातना दिँदै आए पनि पछि माया गर्ला भन्दै आफूले सहँदै आएको बताइन् । तर, वैशाख ९ गतेदेखि घरभित्रै बोल्न नदिई मुखमा लुगा कोचेर कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ ।‘कुटपिटबाट बेहोस भएछु,’ उपचाररत प्रियंकाले भनिन्, ‘होस खुल्दा अस्पतालको बेडमा पाए ।’ प्रियंकालाई छिमेकीसहित उनका बुबा भारत खजौली इनरुवाका ७४ वर्षीय रामजुलुम यादव र जेठा भिनाजु कालिकापुरका श्यामले उपचार गराइरहेका छन् ।

भारत खजौली इनरुवाका प्रियंकाको चार वर्षअघि सिरहा गोलबजार ६ डोहटियाका ओमप्रकाश भनिने दुर्गाप्रसाद यादवसँग मागी विवाह भएको थियो । विवाहमा प्रियंकाका बुबा रामजुलुमले ४ लाख रुपैयाँ नगद, एउटा मोटरसाइकल, आठ तोला सुन दाइजो स्वरूप ज्वाइँ दुर्गालाई दिएका थिए ।‘विवाह भएदेखि नै छोरीप्रति नराम्रो व्यवहार हुन थाल्यो,’ प्रियंकाका बुबा रामजुलुमले भने, ‘पछि ज्वाइँले राम्रो गर्लान् भन्दै छोरीलाई घर पठाएँ, त्यसपछि पनि छोरीप्रति राम्रो व्यवहार भएन ।’ उनका अनुसार विवाह भएको डेढ वर्षपछि ज्वाइँ दुर्गाले अस्ट्रेलिया जान्छु भन्दै ३ लाख रुपैयाँ माग गरे । ‘त्यति रकम दिन नसकिने भनेदेखि नै छोरीलाई यातना दिन थालेका हुन् ।

झन्डै दुई वर्षअघि दुर्गा दुबई उडे । त्यतिखेर पनि रामजुलुमले केही रकम ज्वाइँलाई दिए । ज्वाई दुबई गएदेखि सासूससुराले प्रियंकालाई खाना खान नदिने, मानसिक यातना दिन थालेपछि गोलबजार प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीको रोहवरमा रामजुलुमले पञ्चायती राखे । पञ्चायतीपछि पनि खान नदिने लगायत मानसिक यातना दिन नछाडेपछि छोरीलाई आफ्नै घर लिएर गएको रामजुलुमले बताए ।

पाँच महिनाअघि सम्धी हरिनारायणले समाजका छरछिमेकी कुमार यादवसहित चार जनालाई छोरी लिन पठाए । ‘अब छोरीलाई राम्रोसँग राख्लान्, सम्धीले नै लिन पठाएपछि समाजका छरछिमेकीको साथ लगाएर छोरीलाई पाँच महिनाअघि पठाइदिएँ,’ अस्पतालमा छोरीको हेरचाह गरिरहेका रामजुलुमले भने ‘छोरीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर बेहोस भएको खबर आयो, छोरीको यो हालत देख्दा मूर्छित भए ।’ इप्रका गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र उपाध्यायले दुबईबाट वैशाख २ गते घर आइपुगेका दुर्गाले तीन दिनसम्म घरभित्रै थुनेर कुटपिट, यातना दिएर बेहोस बनाएपछि फरार रहेकाले खोजी भइरहेको जानकारी दिए । प्रहरीले दुर्गाका बुबा हरिनारायणलाई पक्राउ गरी छोरालाई झिकाउने सर्तमा छाडेको छ ।

भरतपुर– भरतरपुर अस्पतालले बहिरंग (ओपीडी) सेवा विस्तार गरेको छ । अपराह्न ३ बजेसम्म सेवा दिन थालेको हो । यसअघि २ बजेपछि ओपीडी
बन्द हुन्थ्यो । अस्पतालले ३ बजेपछि अतिरिक्त शुल्क लिएर ईएचएस सेवा पनि दिन थालेको छ । यसले चिकित्सक खोज्दै निजीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अस्पतालमा बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म नियमित र ३ बजेपछिको अतिरिक्त ईएचएस ओपीडी सेवा सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीको चाप बढेपछि सेवा विस्तार गरिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले बताए । ‘बाहिरबाट आएका बिरामीले जाँचपछि विभिन्न खाले परीक्षणको रिपोर्ट देखाउन चिकित्सक खोज्दै निजीमा जानुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब चिकित्सहरू बिरामीको अवस्था हेरी अस्पतालमै बस्छन् ।’

राजधानीपछि यस्तो सेवा चितवनमा विस्तार गरिएको अस्पतालले जनायो । अस्पताल विकास समिति बैठकले विस्तारको निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले देशभरिका सरकारी अस्पताललाई ३ बजेपछि ईएचएस सेवा सञ्चालन गर्न एक महिनाअघि परिचपत्र गरेका थिए । त्यही अनुसार सेवा विस्तार गरिएको समितिका अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘बिरामीलाई असहज नहोस् भन्नका लागि सेवा विस्तारसँगै विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बिहान ८ बजेदेखि नै टोकन दिन सुरु गरेका छांै ।’

ओपीडी र शुल्क बुझाउने स्थानमा विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरिएपछि बिरामी र आफन्त घण्टौंसम्म उभिएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । अस्पतालले ओपीडी ५० र ईएचएस सेवाका लागि ३ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । १२ बजे सम्म ओपीडीको टिकट दिँदै आएको अस्पतालले बिरामीको अवस्था हेरी अबेरसम्म जाँचलगायतका सेवा विस्तार सुरु गरेको छ ।

यसअघि नै ओपीडी र ईएचएस सेवा सुचारुको तयारी गरे पनि केही चिकित्सको विरोधले हुन सकेको थिएन । सेवा विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउने चिकित्सकको मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ । अतिरिक्त समय सेवामा खट्ने चिकित्सक र कर्मचारीलाई सुविधा अनुरूप भत्ता दिने मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । यसले समितिबाट नियुक्त चिकित्सक र कर्मचारी भने विमुख हुनेछन् । डा. मरासिनीले भने, ‘सरकारीको हकमा भत्ताको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि समितिले नियुक्ति गरेका कर्मचारी मारमा परेका छन् ।’ अस्पतालमा सरकारी २ सय र समितिका ४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । यहाँ दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन् ।

अस्पतालले गरिब तथा विपन्न नागरिकसहित ११ लक्षित समूहका बिरामीलाई पनि नि:शुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसका लगि छुट्टै कोष बनाएको छ । गरिब तथा विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत सामाजिक सेवा एकाइबाट नि:शुल्क सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालले चार वर्षको अवधिमा १९ हजार ३ सय ९९ जनालाई ३ करोड ११ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको नि:शुल्क उपचार सेवा दिइसकेको जनाएको छ । कोषको रकमबाट अस्पतालमा आउने सहिद परिवार, प्रहरीका थुनुवा, पोषण कम भएका व्यक्ति, गरिब, विपन्न, असहाय, सीमान्तकृत समुदाय, विपत्ति तथा प्रकोपपीडित, ज्येष्ठ नागरिक, आकस्मिक सडक दुर्घटनाका घाइते र अपाङ्ग बिरामीले नि:शुल्क उपचार सेवा पाउने सामाजिक सेवा एकाइ प्रमुख गोपाल पौडेलले बताए । ‘कोषमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘अस्पतालका कर्मचारीले समेत रकम सहयोग गरेका छन् ।

जनकपुर– एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण वर्षा भएको ५ दिन बित्दा पनि जनकपुरका मुख्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका छन् । परिक्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा ठूला सवारीसाधन सडकको मध्यबाट चल्दा मुख्य बजारमा घण्टौं जाम हुने गरेको छ । यसले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत नगर क्षेत्रको ३१ किमि नाला तथा ९ दशमलव २७ किमि पक्की सडक निर्माण जारी छ । नाला जडान गर्ने उद्देश्यले जनकपुर रेल्वे स्टेसन–भानुचोकबीचको सडकमा खाल्टो खनेको दुई साता बित्दा पनि पुरिएको छैन । यो मार्गमा अहिले पैदल यात्रुले समेत सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
यस्तै, भानुचोकदेखि मालपोत कार्यालयसम्मको सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिसस, कृषि विकाससहितका कार्यालयमा सडक अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीको आवागमनमा समस्या भएको छ । अस्तव्यस्त सडककै कारण उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

भानुचोकका व्यवसायी विनोद दाहालका अनुसार डेढ महिनादेखि यस क्षेत्रको व्यवसाय चौपट भएको छ । परियोजना प्रमुख गंगाप्रसाद यादव भने निर्धारित समय तालिकाअनुसारै काम भएको दाबी गर्छन् । उनले जेठ मसान्तसम्ममा नगर क्षेत्रका सडकहरूको मर्मत पूरा हुने बताए । ‘वर्षाअघि सडकलाई मर्मत पूरा गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भने । करिब १ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने सडक तथा नालाका लागि २०१५ डिसेम्बर २२ मा जेआईईसी शर्मा जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । तर, शर्मा जेभीले आफैं काम नगरी स्थानीय रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक बलराम महतोलाई प्रतिनिधि तोकेर २०१६ फेब्रुअरी तेस्रो सातादेखि निर्माण सुरु गरेको थियो । आयोजना २०१८ फेब्रुअरीसम्म पूरा हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मुग्लिन (चितवन)– निर्माणाधीन नारायणगढ – मुग्लिन खण्डमा जोखिम बढ्दै गएको छ । सुक्खा पहिरोको त्राससँगै अनावश्यक ‘ओभरटेक’ ले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको हो ।साँघुरो सडक भए पनि एकले अर्कोलाई उछिन्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको खतरा बढेको छ । सडकमा जहाँ अप्ठ्यारो र घुम्ती आउँछ । त्यही ठूला सवारीसाधनबीच ओभरटेक गर्न प्रतिस्पर्धा चल्छ । आडैमा भएको त्रिशूली नदीको ख्यालै नगरी उछिन्न खोज्दा दुर्घटनाको जोखिम रहेको यात्रुले बताए ।

नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको दूरी ३६ किमि छ । दूरी छोटो भए पनि यात्रुवाहक बस, ट्रक र माइक्रोबीच को अघि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्छ । घुम्तीमा बढी ओभरटेक गरेको दृश्य जहा सुकै देखिन्छ । ठूलो पहाड भएको घुमाउनेमा खतरा भए पनि यही ठाउँमा ओभरटेक बढी गरिन्छ । चालकले अप्ठ्यारो ठाउँको ख्याल गर्दैनन् । ओभरटेकका कारण ठूला दुर्घटना भएको प्रहरी तथ्यांक छ ।

गत असोजमा परिवारसहित मुक्तिनाथ गएर फर्किने क्रममा पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे दुर्घटनामा परे । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत साबिकको दारेचोक ३, घोप्टेभीरबाट उनी चढेको गाडी त्रिशूलीमा खसेको थियो । ३ जनाको मृत्यु भयो । उनीसहित ३ बेपत्ता भएका थिए । घटना छानबिन गर्न गठित समितिले दुर्घटनाको कारण ओभरटेक नै रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो ।जुन ठाउँमा दुर्घटना भयो, त्यहाँ घुम्ती थियो । यस्ता घटनाक्रम राजमार्गमा बढी हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मुग्लिन खण्डमा हुने गरेको छ । ‘नारायणगढ –मुग्लिन खण्डमा दैनिक दुईतर्फी गरेर १३ हजार बढी गाडी गुड्छन्,’ इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र हमालले भने, ‘सडक साँघुरो छ, तर ओभरटेक गर्दा ठोक्किने क्रम बढेको छ ।’

ओभरटेक गर्ने प्रवृत्तिले सडकमा जाम हुने गरेको उनले बताए । यो खण्डमा सवारी चाप बढदो छ । ‘देखेसम्म ओभरटेक गर्नेलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । दुर्घटनाको जोखिम बढेसँगै न्यूनीकरण गर्न भन्दै सडकको ४ ठाउँमा कन्भेक्स मिरर राखिएको छ । भतेरी ओरालो, सेती दोभानमा १/१ र जलवीरेको घुम्तीमा वारिपारि २ वटा मिरर राखिएको छ । ५ किलोदेखि कालीखोलासम्म पहिरोको खतरा छ । यही ठाउँमा ओभरटेक बढी हुन्छ। ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ,’ नारायणगढ–मुग्लिन सडक निर्माण आयोजानाका इन्जिनियर शिव खनालले भने, ‘दुर्घटनामा
परिन्छ भन्ने थाहा पाएर पनि सडकमा ओभरटेक गर्ने चालक बढी छन् ।’ उनका अनुसार दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक नियमसहितको जनचेतनामूलक कुरा लेखिएका फ्लेक्स सडकका ठाउँठाउँमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।

‘चालक सचेत नबन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी छ,’ खनालले भने, ‘त्यही भएर अप्रिल अन्तिमबाट चालकलाई काउन्सिलिङ गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्दै छौं ।’ उनले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म सडक बन्द हुने भएकाले यही समयमा चालकलाई कक्षा दिने तयारीमा रहेको बताए । यो सडकमा दैनिकजस्तो दुर्घटना भइरहन्छ । आपसमा सवारीसाधन ठोक्किएर हुने दुर्घटना बढी छ । खाल्डाखुल्डीले गर्दा समेत दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।

पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा उड्ने धुलोले गर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । एउटा सवारी साधन सडकमा बिग्रिनासाथ दुईतर्फी आवागमन बन्द हुन्छ। सडक निर्माणको काम ४६ प्रतिशत मात्र भएको छ । निर्माण पूरा नहुँदासम्म दुर्घटनाको खतरा बढी र यात्रुले त्रासैत्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संगमबस्ती (बर्दिया) – माओवादी पूर्वलडाकु गंगाराज ओलीका तीन छोराछोरी बिचल्लीमा परेका छन् । रोजगारीका क्रममा मलेसिया पुगेका ओलीको मृत्युपछि पत्नी घर छाडेर गएकाले छोराछोरी बिचल्लीमा परेका हुन्। बालबालिकाको गुजाराका लागि गाउँलेले चन्दा संकलन गरेका छन् । 

ओलीको २०७२ साउन ३० गते रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा मृत्यु भएको थियो । उनका ७ वर्षीया छोरी नीलम, ४ वर्षीया छोरी सन्ध्या र २ वर्षीय छोरा निर्दोष अलपत्र छन् । गुलरिया नगरपालिका–२ संगमबस्तीका अगुवा पूर्णबहादुर महताराले अहिलेसम्म बालबालिकाहरूलाई गाउँलेले चामल, दाल र रकम संकलन गरी संरक्षण गरिरहेको बताए । स्थानीय पवित्रा रोक्काका अनुसार एकसरो लुगाको भरमा उनीहरूले माग्दै छाक टारिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौतापछि ओली दम्पतीलाई माओवादीका पूर्वलडाकु भन्दै अनमिनले प्रमाणित गरेको थियो । माओवादी जनयुद्धमा होमिएका गंगाराजले शान्ति सम्झौतापछि स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए । अवकाशपछि घर धान्न र छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउन समस्या भएपछि उनी विदेश गए । गंगाराजकी छिमेकी शर्मिला बस्नेतले बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएकी छन् । तीन महिनादेखि ओलीकी पत्नी सम्पर्कमा नरहेको उनको भनाइ छ । एक कट्ठा जग्गा समेत नभएका ओली परिवार वन क्षेत्रको फाँटामा अस्थायी टहरा बनाई बस्दै आएका थिए ।

चैत अन्तिम साता सुर्खेतबाट एसओएस बालग्रामको टोली परिवारको अवस्था बुझेर गएको थियो । स्थानीयका अनुसार एसओएसले ती बालबालिकाकी आमाले दोस्रो विवाह गरेको कुनै आधिकारिक जानकारी नभएकाले उद्धार गर्न समस्या परेको जनाएको थियो ।‘बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका संघसंस्थाले अवस्था बुझ्ने र आश्वासन मात्र दिई फर्केर जाने गरेका छन्,’ दिनेश खत्रीले भने, ‘माओवादी सत्तामा पुग्दा पनि आफ्ना पूर्वलडाकुको अवस्थाबारे कुनै चासो नदिँदा समस्या भएको छ ।’

दमक– सट्टाभर्नाको नाममा भूमाफियाहरूले चलखेल गरेको भन्दै मोरङ पथरीशनिश्चरेका स्थानीयले चासो राखेका छन् । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरको जग्गामा भूमाफियाहरूले चलखेल गरेका हुन् । शरणार्थीहरू पुनर्वास भएसँगै शनिश्चरे शिविर खाली हँुदै गएको छ ।

शनिश्चरेमा २३ हजार ८ सय शरणार्थी हुँदा पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको थियो । अहिले उक्त शिविरमा पाँच सय परिवारका एक हजार ८ सय शरणार्थी रहेको शिविर सचिव चम्पासिंह राईले जनाए । शिविर ५०.१२ हेक्टर जंगल क्षेत्रमा छ । जिल्ला वन कार्यालयले शिविरको जमिनसहित दुई सय ७६ हेक्टर जंगल क्षेत्र २०७१ पुस ९ गते पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्त समूहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वन समूहमा ९ सय उपभोक्ता आबद्ध छन् । शिविरको जमिन पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको छ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितलाई सट्टाभर्ना दिनुपर्ने भन्दै भूमाफियाहरूले चलखेल गर्न थालेको पशुपति सामुदायिक वनका अध्यक्ष ईश्वर चौहानले बताए । ‘सट्टाभर्ना नपाएकाहरूलाई शिविरकै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै केही व्यक्तिले भित्री रूपमा चलखेल सुरु गरेका छन्’ चौहानले भने, ‘हामी सचेत छौं, कुनै हालतमा शिविरको जमिन व्यक्तिको नाममा हुन दिँदैनौं ।’

गत चैत २ गते नापी कार्यालय बेलबारीका अमिन रमेश यादव शिविरको जमिन नाप्दै गर्दा पक्राउ परेका थिए । गोप्य रूपमा जग्गा नापेको भन्दै यादवसहित निरज यादव, पूजा बास्तोला र रचना लुइँटेललाई वन समूहका पदाधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए तर जिल्ला वन अधिकृत डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले यादवलाई कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सट्टाभर्ना समस्या समाधान कार्यदलले पठाएको बताए ।

उनले भने, ‘रमेशजीलाई कार्यदलले नै जग्गा नाप्न पठाएको थियो । उहाँले जग्गा नाप्नासाथ बाँडिहाल्ने भन्ने होइन तर स्थानीय उपभोक्ताले त्यसलाई गलत ढंगले बुझे ।’ वनका अध्यक्ष चौहानले भने, समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको वन क्षेत्रमा कुनै आधिकारिकताबिना अमिन खटाउन नमिल्ने तर्क गरे । एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य टंक भण्डारीले स्थानीय केही जग्गा कारोबारीहरू शिविरको जग्गा हडप्ने दाउमा रहेको आरोप लगाए । ‘यहाँका जग्गा कारोबारी, सरकारी कर्मचारी र नेता मिलेका छन् । उनीहरूले सट्टाभर्नाको नाममा शिविरको जग्गा खरिद–बिक्री गर्न चाहन्छन्’ उनले भने, ‘हामी यस्तो हुन दिने पक्षमा छैनौं ।’ शिविर पूर्णरूपमा खाली भएपछि उक्त स्थानमा बिरुवा रोप्ने वनका अध्यक्ष चौहानले बताए । ‘वनको जमिन जथाभावी बाँड्न मिल्दैन । शिविर सबै खाली हुनासाथ हामी बिरुवा रोप्ने तयारीमा छौं,’ चौहानले भने ।

०७१ जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिविरको डेढ बिघा क्षेत्रमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको मुख्य भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति स्थानीयको कुनै आपत्ति छैन् । सरकारले सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष बनाउने भएपछि ०३४ सालमा त्यहाँका स्थानीयलाई अन्यत्रै जग्गा दिने भन्दै उठाएको थियो ।

उठाइएका मध्ये २४ परिवार साबिक बयरवन र शनिश्चरे गाविसमा आएर बसेका थिए । उनीहरूमध्ये ९ परिवारले त्यतिबेलै २१ बिघा ३ कट्ठा जग्गा सट्टाभर्नाबापत पाएका थिए । बाँकी १५ परिवारले जग्गा नपाएको बताउँदै आएका छन् । तर एमाले नेता भण्डारीले सट्टाभर्ना पाएकाहरू पनि अहिले आएर नपाएको भन्ने गरेको बताए । शिविरको जमिनबारे विवाद बढदै गएपछि हाललाई कुनै गतिविधि नगर्ने सहमति भएको जिल्ला वन अधिकृत देवकोटाले बताए । गत हप्ता जिल्ला वन कार्यालयकी सहायक प्रमुख सरोजा कोइरालाको उपस्थितिमा उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरोकारवालाबीच यस्तो सहमति जुटेको देवकोटाले बताए ।

रोल्पा – लुङ्ग्री गाउँपालिका–५ सेवारका दलसिंह बुढाथोकी शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । जन्मँदैदेखि उनका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । घुँडामुनिको भाग नचल्ने भएपछि २३ वर्षका उनी हातको सहाराले घस्रेरै हिँडडुल गर्छन् । खुट्टाको सहाराबिना उनी गाउँघरमा मात्र होइन, सदरमुकामका गल्ली र सडकमा घस्रेरै हिँड्दै आएका छन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न उनलाई निकै मुस्किल हुन्छ । तर, पढ्ने तीव्र चाहनाले उनी सेवारबाट सदरमुकाम लिबाङसम्म अवसर खोज्दै पुगेका छन् । उनलाई घरबाट लिबाङ पुग्न एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ । ‘म पढेर आफ्नो भर र मिहिनेतबाटै बाँच्न चाहन्छु । दु:खले पढ्न चाहन्छु,’ दलसिंहले भने, ‘तर शारीरिक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले सोचेजस्तो अवसर हात परेको छैन ।’

बडाचौरस्थित बराहक्षेत्र माविबाट अघिल्लो वर्ष ‘सी’ ग्रेडमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनले अहिले अपांग संघ रोल्पाको सहयोगमा आधारभूत कम्प्युटर शिक्षा अध्ययन गर्दै छन् । साथीहरूले प्राविधिक शिक्षा पढेपछि जागिर पाउन सजिलो हुने सल्लाह दिएपछि सुरुमा उनी लिबाङकै बालकल्याण उमाविमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाअन्तर्गत सबओभरसियर कक्षामा भर्नासमेत भए । तर, डेराबाट विद्यालय आउन–जान र प्राविधिक शिक्षा पढेपछि दुर्गम गाउँमा समेत काम गर्न जानुपर्ने देखेपछि उनले कम्प्युटर शिक्षाप्रति आकर्षण देखेका हुन् । दलसिंहको पारिवारिक अवस्था कमजोर छ । माथिल्लो तह अध्ययन गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उनको तीव्र इच्छा छ ।

सुर्खेत/दैलेख– बस्तीको पुछारमा एउटा छाप्रो । रोगले थलिएकी एक युवती देखेपछि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालका डा. पारस चिपालु छाप्रोभित्र प्रवेश गर्न खोज्दै थिए, युवतीका बाबु अर्थात् महामुखिया महिनबहादुर शाहीले रोकिहाले । डाक्टर, औषधिबारे थुपै्र जिज्ञासा राखेपछि उनले छोरीलाई चेकजाँच गर्न अनुमति दिए । डाक्टरले ती युवतीलाई निमोनियाँ र पाठेघरको समस्या देखिएको बताएका थिए । ती युवती थिइन्, २५ वर्षीय डुंग्री शाही । अन्य राउटेझैं उनी पनि गत शनिबार छाप्रामै ज्यान गुमाउन
बाध्य भइन् ।

माघको दोस्रो साता अछामको नाडास्थित जंगलमा शिविरसहित पुगेको स्वास्थ्यकर्मीसँग सुरु–सुरुमा कुनै राउटे पनि चेकचाँजका लागि राजी भएनन् । ‘स्वास्थ्य जाँच गराउन सितिमिती तयार नभएपछि महामुखिया भेट्ने क्रममा छेवैको छाप्रोमा पुग्दा ती बिरामी अवस्थामा भेटिएकी थिइन्,’ डा. चिपालुले भने, ‘त्यतिबेलै अस्पताल ल्याउन सकेको भए सायद उनी बाँच्न सक्थिन् ।’ उनले डुंग्रीलाई अस्पताल ल्याउन अथक प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । ‘पाठेघरमा गम्भीरखालको संक्रमण त्यसमा पनि निमोनियाँ थियो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य संस्थामा ‘औषधि उपचार गर्नु हुन्न’ भन्ने मान्यता बोक्ने फिरन्ते राउटे समुदाय अकालमा दुई सदस्य गुमाउनुपर्दा यतिबेला शोकमा डुबेको छ। एक साताअघि चन्द्रमानले पाँच वर्षीया छोरी सुदिमालाई गुमाए । ‘नौ–दस दिनको अन्तरमा दुई सदस्य गुमाउनुपर्दा राउटेहरू पीडामा छन्,’ राउटे समुदायमा कार्यरत अछाम तुर्माखाँदका धनबहादुर बुढाले भने, ‘नयाँ स्थानमा बस्ती पनि सरिसके ।’ सुदिमाको मृत्युपछि दैलेखको लकान्द्रमा बसाइँ सरेका उनीहरू डुंग्रीको मृत्युपछि त्यो ठाउँ छाडिसकेका छन् । हाल राउटेहरू चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने लयाँटीबिन्द्रासैनी जंगलमा बसाइँ सरेका छन् । आफ्ना सदस्यको मृत्युलगत्तै बसाइँ सर्ने यो जातिको मुख्य विशेषता हो ।

परम्परागत उपचार पद्धतिमा विश्वास गर्ने हुँदा राउटेहरू आधुनिक उपचारदेखि धेरै टाढा छन् । अपवादबाहेक राउटेहरू अस्पताल भर्ना हुँदैनन् । १६ महिनाअघि जलेर घाइते भएका राउटे युवा कपिललाई बल्ल उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । अस्पताल आउन नमान्दा उनी बस्तीमै थलिएका थिए । राउटे उत्थान प्रतिष्ठान र उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनको बारम्बारको प्रयासपछि केही दिनअघि उनलाई काठमाडौं पुर्‍याइएको हो  हाल उनको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । काठमाडौं पुगेर औषधि उपचार गराउने उनी दोस्रो राउटे हुन् । २०७० सालमा तत्कालीन मुखिया महिनबहादुर शाहीकी श्रीमती दुनीको चावहिलको हेल्पिङ हेन्ड हस्पिटलमा खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

चितवन– इच्छा कामना गाउँपालिका २ स्थित काउलेको राष्ट्रिय निमाविका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर चेपाङ विद्यार्थी नियमित नहुँदा चिन्तित थिए । भर्ना संख्याअनुसार कहिल्यै विद्यार्थी उपस्थित भएनन् । छात्रवृत्ति बाँड्ने र भर्ना हुने बेला विद्यार्थी आए पनि अघिपछि कक्षाकोठा खाली हुन्थे । गाउँमा पूजा, विवाह हुँदा विद्यार्थी भोजभतेरमा जाने भएकाले पढाइ छाड्थे । त्यस्तै अभिभावक आफैंले काम लगाउँदै छोराछोरीलाई पालो लगाएर पढ्न पढाउँथे।

‘घरघरमा पुगेर विद्यार्थी ल्याउने कार्य पनि गरियो,’ प्रधानाध्यापक चेपाङले भने, ‘सधंै यस्तो कार्य सम्भव भएन, भर्ना हुने तर विद्यालय नआउने समस्याले हामी आजित बन्यौं ।’ उनले अभिभावकलाई सचेत गराएर विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय ल्याउने उपाय निकाले । ‘विकटमा विद्यालय छ, त्यसमा पनि चेपाङ समुदाय पढ्न नपाउँदा हरेक क्षेत्रमा अवसरबाट वञ्चित बन्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सबै शिक्षक मिलेर उपाय लगायौं । वर्षभरि धेरै विद्यालय आउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार, अभिभावकलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्यौँ । त्यसले राम्रो परिणाम
दिइरहेको छ ।’

उनले पहिलोचोटि साताअघि यस्तो कार्यक्रम गरेर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताए । अहिले अभिभावकलाई छोराछोरी पढाउन पठाउन प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । यो विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म १ सय ४ छात्र र १ सय २० जना छात्रा भर्ना भएका छन् । तर, नियमित उपस्थिति कम हुन्छ । खाजा कार्यक्रम भए पनि विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउँदैनन् ।

त्यस्तै, विकटका अन्य विद्यालयको अवस्था भने झन् दयनीय बन्दै गएको छ । विद्यालय सुधार्न न शिक्षक कस्सिन्छन्, न त अभिभावक नै जागरुक हुन्छन् । यसले गर्दा विद्यालय गए पनि विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैनन् । शिक्षकसमेत पालो लगाएर पढाउन आउँछन् । विद्यालय सुधारमा शिक्षक र अभिभावक नकस्सिए विकटका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प रहने छैन । ‘सामुदायिक विद्यालय खत्तम छन् भनेर प्रचारप्रसार बढी गरिन्छ,’ शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटोले भने, ‘त्यस्ता विद्यालयलाई सुध्रने मौका दिनुपर्छ ।’

उनी विद्यालय सुधार्न राम्रो शिक्षक छान्नुपर्ने, राम्रो पढाउनुपर्ने, उसले पढाएको छ/छैन भनेर नियमित अनुगमन गर्ने निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पढाएर मात्र भएन, सिकाइ हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘पाठयपुस्तक मात्र पढाएर भएन, पाठयक्रम पढाउनुपर्‍यो ।’ उनले राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र गल्ती गर्नेलाई सुधार्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विद्यालय सुधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । केही विद्यालयका शिक्षक राजनैतिक संघसंगठनमा आबद्ध हुँदा पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ । गाउँका विद्यालयमा अनुगमन गर्ने निकायले अनुगमन नगर्दा मनोमानी बढ्दै गएको छ । डाँडापाखामा विद्यालय भएकाले कष्ट सहेर जाने हिम्मत हतपत कसैले गर्दैनन् । त्यस्तै, अर्को समस्याको रूपमा भने बालविवाह रहेको छ । सानो कक्षामा विद्यार्थी नियमित भए पनि ठूलो कक्षामा कम हुन्छन् ।

‘१२/१३ वर्षको उमेरमा अहिले पनि गाउँमा बिहे गर्ने चलन छ,’ राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हात्तीबाङ काउलेका प्रधानाध्यापक रमेश रसाइलीले भने, ‘कक्षा ६ भन्दा माथि पढ्ने विद्यार्थीमा यो समस्या बढी छ ।’ त्यसमा पनि चेपाङ समुदायमा यो समस्या बढी रहेको छ । विद्यालयसमेत टाढा हुँदा बालबलिकाहरूले बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंगो गाउँमा मावि नहुँदा एउटै कक्षा ३ वर्षसम्म पढ्नुपर्ने समस्या छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्याल भने भौगोलिक विकटताका कारण समस्या भएको बताउँछन् । ‘भौगोलिक विकटता छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विकटमा रहेका विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’ उनले विद्यालय सुधारमा शिक्षक र अभिभावकको हात हुने भएकाले उनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।शिक्षा कार्यालयका अनुसार मावि, निमावि र प्राविमा आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेट १ अर्ब ४ करोड ५४ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ खर्च भयो । प्रावि र निमावि तहमा मात्र वार्षिक ७५ करोड २४ लाख ३३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ छ ।

पाल्पा– भुसालडाँडा आधारभूत विद्यालयको आफ्नै गतिलो भवन थिएन । यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैनथ्यो भन्ने अभिभावकमा सोच थियो । सुकुम्बासी बस्ती, श्रमिकका छोराछोरीका साथै विपन्न समुदायका बालबालिका यहाँ पढ्छन् भन्ने हुन्थ्यो । २०६८ मा यहाँ १२ विद्यार्थी थिए । विद्यार्थी नै नभएपछि शिक्षा कार्यालयले विद्यालय गाभ्ने निर्णय गर्न बाँकी मात्रै थियो । यस विद्यालयप्रति अभिभावक र सरकारी निकायको कसैको चासो थिएन । तर, अभिभावकको चासो बढ्यो भने विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक वातावरणमा सुधार हुन्छ भन्ने उदाहरण अहिले यहाँ प्रस्ट देख्न पाइन्छ ।धुले खेलमैदान अहिले सिमेन्ट लगाएर सफा भएको छ । १४ कोठाको पक्की भवन छ । शौचालय बनेको छ । तारबार लगाएर विद्यालयको वातावरण शान्त बनाइएको छ ।

‘५ वर्षअघि आर्थिक अवस्था राम्रो हुनेहरूका छोराछोरी बोर्डिङमा पढ्थे,’ अभिभावक बाबुदेव खड्काले भने, ‘घर छेउको सरकारी विद्यालयमा कसैले नपठाउने समस्या हुन्थ्यो ।’ भुसालडाँडामा कक्षा ७ सम्म पढाइ हुन्थ्यो । विद्यार्थी संख्या भने जम्मा १२ पनि थिएन । कुनै कक्षामा विद्यार्थी थिए कत्तिमा थिएनन् । शिक्षकले जागिर खाने थलो मात्रै थियो । भुसालडाँडा, गोर्खेकोट, धुँवाघाट, गैरागाउँलगायत स्थानका अभिभावकको चासो बढ्यो । यसको अगुवाइ गोर्खेकोटका सुन्दर श्रेष्ठले गरे । उनी विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक छन् ।

अभिभावकको चासो नहुँदै विद्यार्थी जुटाउन गाह्रो मात्र होइन, जेनतेन विद्यार्थी घरदैलो गरेर ल्यायो अनि टिकाउनै गाह्रो हुने अवस्था थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण खड्का, अनिल खड्का लगायत धेरैको सहयोगबाट विद्यालयले गति लिएको सहायक प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले सुनाए । शिक्षा कार्यालयले गाभ्ने चेतावनी पनि यस विद्यालयलाई धेरै पटक दिएको थियो । धुले र गाई चरनजस्तो कच्ची भवनमा बनेको पाँच कोठाको भवनमा सात कक्षासम्म चलेको थियो । अभिभावकको भेलाले विद्यालय मर्ज गर्ने होइन, अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, बोर्डिङजस्तै बनाउने योजना भयो । ‘जहाँ स्कुल भवन थियो त्यसको वरपरको जग्गा संरक्षण गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि विद्यालयको सहयोगी खोज्न थालियो ।’

जापानी समाजसेवी काजुमासा काकिमी (ओकेबाजे) यस विद्यालयका लागि ‘भगवान्’ बनेर आए । उनले भौतिक पूर्वाधारका लागी मात्रै ५० लाख बढी सहयोग गरेका छन् । मिसन अस्पतालका डाक्टरहरूले ५० हजार दिएका छन् । शिक्षकलाई खाजा खर्च पाएको रकमबाट पेटी निर्माण गरेका छन् । केआईएससी इक्विप नामक संस्थाले विज्ञानको ल्याब सहयोग गरेको छ । रोटरी क्लब पाल्पाले दुई कम्प्युटर सहयोग गरेको छ । निर्मल न्यौपानेले कम्प्युटर र फिल्टर सहयोग गरेका छन् । खेलकुदका सामग्री प्रशस्त छन् । अक्षयकोष मात्रै ५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । ओकेबाजेले कार्पेट र कुसनलाई पनि सहयोग गरेका छन् । यहाँ स्थायी ३, राहत १, अस्थायी १, बालविकास केन्द्र १ र पीसीएफ एक गरी ७ जना मात्रै सरकारी तलब खाने छन् ।

यहाँ विद्यार्थी पठाउन अभिभावक नै मान्दैन थिए । अंग्रेजी माध्यम थिएन । छिमेकीका सबै बोर्डिङ पढ्न जाँदा सरकारीमा पढाउने कोही थिएन । अर्को कुरा सुविधा सम्पन्न सवारीसाधनमा बोर्डिङ पठाउन बानी परेका अभिभावकले सरकारी विद्यालयमा पठाउनसमेत मानेनन् । तर, अवस्था अहिले भने अचम्मले सुध्रिएको छ । जापानी समाजसेवी काकिमीको सहयोगमा १२ कोठा पक्की भवन बनेको छ । रुम टु रिडको सहयोगमा चारकोठे अर्को पक्की भवन तयार छ । शिक्षाको दुईकोठे ब्लक पनि छँदै छ ।

नजिकैको मिसन अस्पतालका डाक्टरले पनि भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग गरेका छन् । मिसन अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. डिग्वी हेलले तीन जना शिक्षकलाई तलबै खुवाउन तीन वर्षदेखि सहयोग गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यम सुरु भएपछि यस क्षेत्रका सबै अभिभावक पनि खुसी छन् । विद्यार्थी संख्या बढेर अहिले ४ सय २ पुगेको छ । निजी विद्यालयमा पढाउन छाडेर सरकारीमै ल्याएर भर्ना गरेका छन् । ‘सुरुमा विद्यार्थी ल्याउन र अभिभावकलाई बुझाउन भने निकै समस्या भयो,’ प्रधानाध्यापक कमला केसीले भनिन्, ‘अहिले यस्तो स्थितिमा पुग्ला भन्ने धेरैले सोचेका समेत थिएनन् ।’ अहिले कक्षा १० सम्म चलेको छ । कक्षा ११ र १२ प्राविधिक (इलेक्ट्रिकल वा प्लम्बर) चलाउने योजना छ ।

यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा २ मा भुँइ बसाइ प्रभावकारी बनेको छ । पहिला विद्यार्थीलाई खेल्ने स्थान थिएन, अहिले त्यो पनि पूरा भएको छ । हरेक वर्ष २५ जनाभन्दा बढी बोर्डिङ नै छाडेर यहाँ भर्ना हुन आएका उनले बताइन् । अंग्रेजी माध्यमले विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको हो । ‘पहिलाको पढाइ र अहिलेकोमा धेरै फरक पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा विद्यार्थीलाई आकर्षण भएको छ ।’ नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको त्रिपक्षीय सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । जसले गर्दा पढाइ सुध्रिएको छ । शिक्षाले दिएको सहयोगबाहेक ११ जना निजी स्रोतबाट शिक्षक राखिएका छन् । कुल १८ जना शिक्षकले पढाउँछन् । सबै मिलेर विद्यालयलाई नमुना बनाउन सबै लागिपरेका हुन् । ‘विद्यालयको वातावरण राम्रो भएपछि सिकाइ आफैं राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लागेको छ,’ सहायक प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले भने ।

मोरङ– महँगो शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रका मन्टेसोरी स्कुलमा आफ्ना बालबालिका राख्न नसक्ने अभिभावकका लागि खुसीको खबर छ । अब शुल्क नै नतिरी मन्टेसोरी स्कुलमा बालबालिका पढाउने हो भने यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो सरकारी स्कुल आदर्श माविमा गए हुन्छ । तपाईं त्यहाँ पुग्नुभयो भने बाहिरपट्टि चौरको रोटेपिङमा बालबालिका खेलिरहेका देख्न सक्नुहुन्छ । पछिल्तिर चिटिक्क परेका शीतल कक्षाकोठा । भित्रपट्टि भुँइमा ओछ्याइएको कार्पेटमाथि बालमैत्री गोलो टेबलमा ढल्केर केही बालबालिका रमाएर पढिरहेका हुन्छन् । कोही तोतेबोलीमा गीत गुनगुनाइरहेका हुन्छन् त कोही नाच्दै ।

कक्षा ५ देखि १० सम्म अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको उक्त विद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि मन्टेसोरीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कक्षामा कुनै वर्ग विभाजन छैन । हुने खानेदेखि हुँदा खानेसम्मका बालबालिका एकै थलोमा जम्मा भएका छन् । यो कक्षामा अहिले २२ जना भर्ना भइसकेका छन् ।‘हामी ४० जनासम्म लिन सक्छौं,’ शिक्षक अञ्जना श्रेष्ठले भनिन् ।विराटनगरकै प्रीति सेठियाले आफ्नी छोरी नम्रतालाई मन्टेसोरीमा भर्ना गराएकी छन् । ‘शुल्क मात्र महँगो भएर हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘वातावरण र पढाइ प्रमुख कारण हो त्यसैले मैले सक्ने भएर पनि यहाँ ल्याएकी हुँ ।’

विराटनगर– ११, देवकोटा चौककी ज्योति वर्णबालले राम्रो पढाइ भइरहेको सुनेर छोरोलाई आदर्शमै भर्ना गराएकी छन् । निजी विद्यालयमा पढ्दै आएका छोरालाई यहाँ भर्ना गराउँदा उनी निकै खुसी छन् । ‘यस विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि ३ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु भएको थाहा पाएपछि जेठाजुको सल्लाहमा छोरालाई कक्षा १ मा भर्ना गराएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘निजी विद्यालयमा मासिक ११ सय शुल्क तिरेर पढाउँदासमेत राम्रो पढाइ थिएन तर यसमा नि:शुल्क पढाउँदा पनि राम्रो पढाइ भइरहेको पायौं ।’

सामान्य मजदुरदेखि सम्पन्न परिवारका बालबालिकासमेत भर्ना हुन आएको प्राचार्य दुर्गाप्रसाद चुडालले बताए । ‘यहाँका अभिभावकको मागअनुसार नै मन्टेसोरी कक्षादेखि माथिल्लो सबै कक्षा अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘कक्षा ५ देखि १० सम्म अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पठनपाठन भइरहेको छ, तर यस वर्षदेखि ३ कक्षासम्मलाई पनि अंग्रेजी माध्यममै सुरु गर्‍यौं ।’‘कक्षाकोठा, खेलमैदानको सजावटको काम हुँदै छ, डेकोरेसनको काम पूरा भएपछि बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने बाहिरी वातावरण तयार हुन्छ,’ उनले थपे, ‘बालकेन्द्रित शिक्षण विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न प्रत्येक कक्षाकोठामा पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, एलसीडी, प्रत्येक शिक्षकलाई ल्यापटप प्रदान गरिएको छ ।’

पर्सा– महिनावारीको समयमा ‘सेनिटरी प्याड’ को प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेपछि जिल्लाका ग्रामीण भेगका दर्जन सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूको विद्यालयको आगमन नियमित हुन थालेको छ । बालिका शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था आसमान नेपालले चार वर्षयता जिल्लामा सञ्चालन गरेको ‘बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम’ कारण यस्तो परिवर्तन आएको हो ।

यसअघि महिनावारीको समयमा छात्राहरू विद्यालय आउनै छाड्ने गरेकामा उनीहरूलाई आफैं प्याड बनाएर प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइएपछि महिनावारीको समयमा पनि छात्राहरू विद्यालय आउन थालेका हुन् । आसमानले हाल द्वारदेवी मावि अलौं, शारदा मावि बहुअरी, मुखदेव सुशील मावि रामनगरी, राधाकृष्ण चौहान मावि बहुअर्वाभाठा, उच्चाङ्गल मावि पोखरिया, रामचरित्र भगत मावि पकाहामैनपुर, सुकई साह मावि भेडियाही, कालीप्रसाद लाखे मावि लंगडी, जनता मावि र नेरा मावि बर्वाछटैली, हरपुर मावि, उच्च मावि डकैला बहुअरीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विभिन्न कारणले विद्यालय नियमित नआउने र भर्ना भए पनि बीचमै पढाइ छाडेर घरमा बसेका छात्राहरूलाई त्यसै गाउँका ठूला कक्षामा पढ्ने ‘दिदी’ हरूले विद्यालयमा पुन: फर्काउने प्रयास गर्दै आएका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत एक दर्जन विद्यालयमा ८० दिदीहरू सक्रिय भएपछि ३ सय २५ छात्रा विद्यालयमा नियमित छन् । ‘सानी बहिनी’ भनी बोलाइने यस्ता छात्राहरू यस क्रममा प्रत्येक महिना महिनावारी हँुदा विद्यालयै नआउने समस्या ठूलै रूपमा देखिएपछि यो अभियान चलाइएको आसमान नेपालका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक मुनीलाल बैठा बताउँछन् ।

‘यसरी महिनावारीको समयमा सानी बहिनीहरू विद्यालय नै नआउने समस्याले कार्यक्रममै नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेपछि हामीले पहिले ठूली दिदीहरूलाई गतवर्षको असार महिनामा कपडाको सेनिटरी प्याड बनाउने तालिम दियौं,’ बैठा भन्छन्, ‘त्यसपछि ठूली दिदीहरूले आआफ्ना सानी बहिनीहरूलाई कपडाको प्याड बनाउने तालिम दिए, आफैंले प्याड बनाएर प्रयोग गर्न थालेपछि सानी बहिनीहरूलाई विद्यालय आउन धेरै सहज भयो ।’ शारदा मावि बहुअरीमा कार्यरत ठूली दिदी सुजाता चौबे सेनेटरी प्याडको प्रयोगले आफ्ना सानी बहिनीहरू नियमित विद्यालय आउन थालेको बताउँछिन् ।

काठमाडौं – अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीले अबदेखि ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त सबै कमर्सियल बैंकबाट बैकिङ डकुमेन्टेसन गर्न पाउने भएका छन् ।अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो भूमिमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई लिएर यो नयाँ नीति बनाएको हो । ‘अस्ट्रेलियन हाई कमिसनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र अनुगमनमा रहेका ‘क’ वर्गका कमर्सियल बैंकलाई मान्यता दिएकोमा स्वागत गर्छौं,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ई–क्यान) ले विज्ञप्तिमा भनेको छ– ‘यो निर्णयबाट नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकलाई थप सुविधा पुग्ने र बैंकहरूले गुस्तरीय सेवा दिने विश्वास लिएका छौं ।’

बलिउडका चर्चित अभिनेता विनोद खन्नाको ७० वर्षको उमेरमा बिहीबार बिहान निधन भएको छ । ‘ब्लाडर क्यान्सर’ भएपछि उनी मुम्बईस्थित रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । त्यहीं उनले अन्तिम सास फेरे ।अस्पतालमा खिचिएको खन्नाको एउटा तस्बिर केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । कुनै बेलाका हट्टाकट्टा हिरो उक्त तस्बिरमा साह्रै दुब्लो र छिनेका देखिन्थे । ‘उनको अवस्था सुध्रिने अनुमान गरेका थियौं तर ठीक उल्टो भयो,’ अस्पताललाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, ‘उनी अप्रिलको पहिलो सातादेखि नै अस्पतालमा थिए ।’

बिहीबार दिनभर खन्नालाई श्रद्धाञ्जली दिनेको ओइरो लाग्यो । भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीदेखि अभिनेता अनुपम खेर, रजनीकान्त, अक्षय कुमार, वरुण धवन, निर्माता करण जोहरलगायतले ट्वीटरमार्फत उनलाई सम्झिए । ‘विनोद खन्ना निकै दक्ष र सर्वस्वीकार्य अभिनेता एवं सांसद थिए,’ राष्ट्रपति मुखर्जीले ट्वीटमा भनेका छन् ।

सन् १९६८ मा सुनील दत्तको फिल्म ‘मनका मीत’ बाट खन्ना बलिउडमा भित्रिएका थिए । सुरुका दिनमा उनी नेगेटिभ रोलमा देखिए । त्यसले उनलाई ‘हयान्डसम भिलेन’ का रूपमा स्थापित गराइदियो । तर, पछि मूलधारको हिरोको भूमिका गर्न थालेदेखि उनलाई फेरि ‘मोस्ट गुडलुकिङ एक्टर’ भन्न थालियो । धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना, शम्मी कपुर र विनोद खन्ना अझै पनि बलिउडका हयान्डसम हिरो मानिन्छन् ।

नेगेटिभ र मसिना साइड रोलहरू हुँदै खन्नाले आफूलाई मुख्य भूमिकामा पुर्‍याएका थिए । सन् १९७१ मा बनेको ‘हम तुम और वह’ फिल्ममा उनी पहिलो पटक लिड रोलमा मात्रै देखिएनन्, फिल्म मज्जैले चल्यो पनि । आफ्नो जमानाको हिट हिरो खन्नाले बलिउडलाई थुप्रै ब्लकबस्टर फिल्म दिए । ‘मेरे अपने’, ‘इन्साफ’, ‘अमर अकबर एन्थोनी’ जस्ता फिल्मबाट उनले प्रशंसा कमाए । सन् २०१५ को फिल्म ‘दिलवाले’ मा उनी अन्तिम पटक शाहरूख खानसँग देखिएका थिए ।

सन् १९४६ मा पेसावर (हाल पाकिस्तान) मा जन्मिएका खन्ना कलाकारितामा लाग्नुअघि मुम्बईको सिडेनम कलेजमा व्यवस्थापन विषय पढ्थे । कलेज छँदा नै ‘मुगल ए आजम’, ‘सोलह साल’ लगायत फिल्म हेरेपछि उनी कलाकारितापट्टि तानिए । भिलेनका रूपमा थुप्रै फिल्म खेले पनि उनी सन् १९७७ मा बनेको ‘परवरिश’ बाट मात्रै चिनिए । यसमा उनी अमिताभ बच्चनसँग देखिएका थिए । त्यसपछि दुईले थुप्रै फिल्ममा सहकार्य गरे । उनीहरूलाई बलिउडका सुपरहिट जोडी पनि भनिन्थ्यो । त्यो जमानामा अमिताभ सर्वाधिक लोकप्रिय भए पनि खन्नाले आफ्नो छुट्टै स्थान खडा गरेका थिए । उनी नै लिड रोलमा रहेको फिल्म ‘रकी’ मार्फत अभिनेता सञ्जय दत्त बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए । खन्नाले सन् १९७१ मा गीताञ्जलीसँग विवाह गरे । उनीहरूका दुई छोरा राहुल र अक्षय खन्ना बलिउडका परिचित अनुहार हुन् । दोस्री श्रीमती कवितापट्टि पनि उनका साक्षी र श्रद्धा गरी दुई छोराछोरी छन् ।खन्ना ओशो रजनीशका ठूला भक्त थिए । बेलाबेला काठमाडौंको नागार्जुनस्थित ओशो तपोवन पनि आइरहन्थे । एकपटक त बलिउड नै छोडेर अमेरिकास्थित ओशोको आश्रम पनि पुगेका थिए ।

त्यहाँ उनले मालीको काम गरे ।उनीप्रति तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुणले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । ‘मेरो पुरानो मित्र एवं महान् अभिनेता विनोदलाई हामी स्वामी विनोद भारती भन्ने गथ्र्यौं,’ स्वामी अरुणले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘उनलाई मैले पछिल्लोचोटि दिल्लीमा भेटेको थिएँ । उनले कलाकार, संन्यासी र राज्यमन्त्रीका रूपमा सफल जिन्दगी बिताए ।’

काठमाडौं  – सिक्किमका कवि राजेन्द्र भण्डारी नेपाली कविता लिएर रोममा सहभागी भएका छन् । इटलीको रोम सहरमा यही २७ अप्रिलदेखि ४ मेसम्म हुने विश्व कविता सम्मेलनमा छनोटमा परेका हुन् ।बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका प्रा. दिवाकर प्रधानले दिएको जानकारीअनुसार कवि भण्डारीले भारतीय प्रतिनिधिका रूपमा सहभागिता पाएका हुन् । सिरियाई र मध्यपूर्वी शरणार्थी समस्या केन्द्रित गरी तयार पारिएको इटालेली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित विश्व कविता संग्रह ‘नुन र सीमारेखा’ मा कवि भण्डारीको रचना समावेश भएको छ । ‘विश्वका उत्कृष्ट कविताहरूको कविता संग्रहमा एक जना नेपाली कविलाई समाविष्ट गरिनु नेपालीभाषीका लागि गौरवको कुरो हो,’ प्रधानले भने, ‘नेपाली कवितालाई विश्वमञ्चमा पुर्‍याउने कवि भण्डारीको प्रयास स्वागतयोग्य छ ।’

न्युयोर्क – फेसबुक लाइभमार्फत नर्थ क्यारोलिनाबाट अभिनेता दीपक क्षत्रीको उपचारका लागि दुई लाख संकलन गरिएको छ । विशाल भारतीको आयोजना र प्रस्तुति एवं सुमन भट्टराईको स्वरमा सञ्चालित फेसबुक लाइभलाई डीसी नेपाल, ओएस नेपाल एवं फिल्मी बजार अनलाइनहरूले प्रसारण गरेका थिए ।

अभिनेता क्षत्रीका सहयोगको अपिल गर्दै गायक भट्टराईले भक्तराज आचार्यको स्वरमा रहेको ‘जहाँ छन् बुद्धका आँखा...’ गीत गाउँदै लाइभ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । त्यसैगरी क्षत्री अभिनीत ‘देउता’ फिल्मको गीत पनि उनले गाएका थिए । लाइभ हेर्दै स्वस्फुर्त रूपमा सयौंले आर्थिक सहयोग गरेको कार्यक्रम संयोजक भारतीले कान्तिपुरलाई बताए । लाइभकै क्रममा दाताहरूको नामावली प्रसारण गरिएको थियो भने, संकलित रकम सोमबारै काठमाडौंमा अभिनेता क्षत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजकले जनायो ।चार वर्षदेखि घाँटीमा मासु पलाएका कारण क्षत्रीको स्वर भास्सिएको छ । उपचारको सहयोगार्थ देशविदेशबाट सहयोग गरिँदै आएको छ ।

काठमाडौं – लोकगायक खडग गर्बुजाको एकल साँझ हुने भएको छ । म्याग्दी कलाकार संघको आयोजनामा वैशाख १६ गते प्रज्ञा भवन कमलादीमा एकल साँझ हुन लागेको हो ।गर्बुजाले कार्यक्रममा १९ जति लोकगीत प्रस्तुत गर्ने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।म्याग्दी ओभरसिज नेपाली एशोसियसन (मोना) को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, मोना नेदरल्यान्ड र अस्ट्रेलियानिवासी म्याग्देलीहरूको प्रायोजनमा कार्यक्रम हुन लागेको हो । सालैजो, सोरठी, शिरफूल माया जस्ता लोकभाकाका गायक गर्बुजाका हालसम्म ३४ लोकदोहोरी एल्बम सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

नेपालगन्ज – नेपाली फोटो पत्रकारिता दिवस पारेर नेपालगन्जमा दुईदिने नेपाल फोटो प्रदर्शनी यात्रा गरिएको छ । फोटो पत्रकार क्लब (पीजे क्लब) ले अन्तराल मिडियाको सहकार्यमा गरिएको नेपाल फोटो प्रतियोगिता,२०७३ मा छानिएका उत्कृष्ट तस्बिरहरूको प्रदर्शनी नेपालगन्जमा गरेको हो ।बिहीबार सकिएको फोटो प्रदर्शनीको करिब ३ हजार ५ सयले अवलोकन गरेको अन्तराल मिडियाका प्रमुख जयनारायण शाहले बताए । एक दर्जनभन्दा बढी कलेज र विद्यालयका विद्यार्थीले सामूहिक रूपमा प्रदर्शनीको अवलोकन गरेका थिए । पीजे क्लबले उत्कृष्ट ठहर्‍याएका १ सय ११ फोटाको नेपालगन्जस्थित भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदर्शनी गरिएको हो । यात्राअन्तर्गत यसअघि काठमाडौं, सौराहा र विराटनगरमा प्रदर्शनी गरिएको थियो । ‘बर्सेनि नेपालगन्जमा फोटो प्रदर्शनीको आयोजना गरिरहेका छौं,’ प्रदर्शनीको सहकार्य गरिरहेको अन्तराल मिडियाका प्रमुख शाहले भने, ‘यसले मोफसलमा पनि फोटोग्राफीलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ ।’

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठको सस्मरण संग्रह ‘सम्झना–बगैँचा’ राजधानीमा लोकार्पण गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र नेपालका लागि जापानका महामहिम राजदूत मासाशी ओगावाले बुधबार कृतिको लोकार्पण गरेका हुन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुस्तक जापानी भाषामा समेत अनुवाद गरिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले ‘पुस्तकमा लेखक सुनीलबाबुको इमानदारी झल्केको’ बताए । आफूले भोगेका–देखेका घटना र दृश्यलाई लेखनमा जस्ताको तस्तै दिएर लेखकले आफ्नो नैतिकता र साहसलाई व्यक्त गरेको उनले दाबी गरे । डा. रोहित पोखरेल, सुवर्ण कर्माचार्यलगायतले पनि लेखक र कृतिबारे प्रस्टयाए ।

काठमाडौं – कवि निर्मलकुमार रिमाल हाइकुसहित आएका छन् । उनका साढे ६ हजार हाइकुहरू समेटिएको ‘बृहत् हाइकु’ कृतिको बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम लेकाली, प्राज्ञ डा. अमर गिरी, समालोचक प्रा.डा. खगेन्द्रप्रसाद लुइँटेललगायतले कृति लोकार्पण गरे । नेपाली हाइकु लेखनलाई उचाइ दिन रिमालको कृतिले सघाउने कुलपति उप्रेतीले दाबी गरे। प्राज्ञ गिरीले ‘रिमालका हाइकुमा प्रकृतिप्रेम, राष्ट्रप्रेम, प्रणयका साथै नेपाली सभ्यता, संस्कृति, संस्कारप्रतिको आस्था अभिव्यक्त भएको’ दाबी गरे। समालोचक प्रा.डा. लुइँटेलले हाइकुलाई छुट्टै विधाको रुपमा नभई कविताको एउटा सानो सन्तानको रूप मान्नुपर्ने बताउँदै रिमालका हाइकुहरूमा परिष्कृत र सरल भाषाको प्रयोग गरिएको दाबी गरे ।

वासिङ्टन – अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा स्थापना गरिएको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली केही दिनमै सक्रिय बनाइने र उत्तर कोरियामाथिको आर्थिक प्रतिबन्ध अझ कडा बनाइने जनाएको छ । उत्तर कोरियाले अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि अमेरिकाले यस्तो घोषणा गरेको हो । टर्मिनल हाई अल्टिच्युट एरिया डिफेन्स सिस्टम (थाड) भनिने प्रतिरक्षा प्रणाली सन् २०१७ को अन्त्ययता प्रयोग नहुने अनुमान गरिए पनि अमेरिकाले अहिल्यै सक्रिय पार्ने बताएको हो । तर, आफू निसानामा पार्ने त्रासका कारण अधिकांश दक्षिण कोरियाली नागरिक यसको विपक्षमा छन् ।

बुधबार अमेरिकी कंग्रेसमा बोल्दै अमेरिकी सेनाका प्रशान्त क्षेत्रस्थित कमान्डर हयारी हयारिसले उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक खतराबाट दक्षिण कोरियाको रक्षा गर्न थाड प्रणालीलाई आगामी दिनमा सक्रिय बनाइने बताए । यसैबीच, उत्तर कोरियाको मानव अधिकार इन्स्चि्युटका निर्देशक सोक चोल वोनले आफ्नो देशले आणविक परीक्षण नरोक्ने बताएका छन् । सीएनएनलाई अन्तरवार्ता दिँदै सोकले आणविक परीक्षण आणविक शक्तिसम्पन्न हुने निरन्तर प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताए । ‘जबसम्म अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण रूपमा आक्रमण जारी राख्छ, हामी आणविक र मिसाइल परीक्षण रोक्दैनौं,’ उनले भने ।

सोकले सेनाको ८५ औं वार्षिकोत्सवमा गरिएको बृहत् सैन्य अभ्यास अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चेतावनी भएको पनि बताए । ‘यो अभ्यास अमेरिकाले गरेको आक्रमणको सिधा प्रतिक्रिया हो,’ उनले भने । उनले उत्तर कोरियाली जेलमा यातना दिइएको कुरालाई अस्वीकार गरे । उनीहरूलाई अमेरिकाले पैसा दिएर झूटो बोल्न लगाएको पनि उनको आरोप थियो । सोकले राष्ट्रसंघले मानवअधिकार मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्दै आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको पनि बताए । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार रिपोर्ट काल्पनिक रहेको उनको भनाइ छ । उत्तर कोरिया र
आफ्ना नेता किम जोङ उनको प्रतिरक्षा गर्नु नै मानवअधिकारको अर्थ रहेको पनि उनले बताए । उत्तर कोरियालाई तह लगाउन आर्थिक प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाब दिन अमेरिकी मन्त्रिपरिषद्ले जोड दिएकै बेला उत्तर कोरियाली अधिकारीको यस्तो भनाइ आएको हो । उत्तर कोरियाको गतिविधिबारेमा बुधबार सिनेटरहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । तर सिनेटरहरूले पत्रिकामा पढेभन्दा केही नयाँ जानकारी नआएको बताएका छन् । सिनेटरहरूलाई ब्रिफिङपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिका कोरियाली प्रायद्वीपमा स्थायित्व र शान्तिपूर्ण रूपमा आणविक हतियाररहित बनाउन केन्द्रित भएको उल्लेख छ । विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसन, रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस र नेसनल इन्टलिजेन्स विभागका निर्देशक डान कोट्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न हामी वार्ताका लागि खुला छौं, यद्यपि हामी र हाम्रा सहयोगीको रक्षाका लागि हामी तयार पनि छौं ।’

नयाँदिल्ली – भारतले बिहीबार मध्यम दूरीको आणविक क्षमताको मिसाइल परीक्षण गरेको छ । ‘अग्नि तृतीय’ नाम दिइएको उक्त मिसाइल उडिसाको अब्दुल कलाम टापुबाट परीक्षण गरिएको हो ।उक्त मिसाइल ३ हजार किलोमिटर दूरीमा प्रहार गरिएको थियो । राज्यद्वारा सञ्चालित रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठनले यसको निर्माण गरेको जनाइएको छ । यो ३ हजार किलोमिटरसम्म १.५ टन वजन बोक्न सक्ने क्षमताको रहेको छ ।अग्नि तृतीयमा अत्याधुनिक एवं परिष्कृत विमान, पथ प्रदर्शक नियन्त्रण प्रणालीलगायत पछिल्लो समय विकास भएको कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।

दमास्कस– इजरायलले सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै रहेको सैन्य क्षेत्रमा बिहीबार मिसाइल आक्रमण गरेको छ । तर आक्रमणमा इजरायली संलग्नताबारे भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन आक्रमणमा तेल टयांक र भण्डार गृहमा क्षति पुगेको सरकारी समाचार समिति सानाले जनाएको छ । सिरियाली विद्रोहीले लेबनानको हेजबोल्लाह समूहले सञ्चालन गरेको सैन्य भण्डार गृहमा विस्फोट गराइएको बताए । इजरायलले हेजबोल्लाहलाई हतियार तस्करी गर्नबाट इरानलाई रोक्न उक्त भण्डार गृहमा विस्फोट गर्नुपर्ने आफ्नो नीतिसँग मिलेको बताएको छ । तर आक्रमणमा आफ्नो संलग्नताबारे भने इजरायलले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सिरियन अब्जरभेटोरी फर हयुमन राइटस्ले बिहीबार सबेरै भएको शक्तिशाली विस्फोट राजधानी दमास्कसभर सुनिएको जनाएको छ । साना समाचार समितिका अनुसार विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट सैन्य क्षेत्रमा थुप्रै मिसाइल प्रहार गरिएको जनाएको छ । सरकार समर्थित एक टेलिभिजनले इजरायलले गोलान हाइटस्बाट उक्त मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ ।

काराकास – भेनेजुएलाको एउटा कारागारमा भएको हिंसाका क्रममा १२ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार भएको घटनामा अन्य ११ जना घाइते भएका छन् । पूर्वी प्रदेश अन्जोआटेगुईमा रहेको जेसो अन्टोनिओ अन्जोअटेगुई कारागारबाट भाग्ने क्रममा भएको झडपमा परी उनीहरूको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

कैदी र सुरक्षा गार्डबीच भएको भिडन्तमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो । कैदीहरूले कारागार नै नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि भिडन्त भएको बताइएको छ । भेनेजुएलाका कारागार मामिला मन्त्री आइरिस भारेलाले ९ जना गोली लागि मरेका, २ जना औषधिको अत्यधिक प्रयोग र १ जनाको कुटाइका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिए । मन्त्री भरेलाले राष्ट्रपति निकोलास माडुरोविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीले कैदीलाई ५० हजार अमेरिकी डलर दिएर हिंसा भड्काउन उक्साएको आरोप लगाएका छन् । माडुरोविरुद्ध चार सातादेखि भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा अहिलेसम्म झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

श्रीनगर – भारतअधीनस्थ कश्मीरमा बिहीबार भएको आक्रमणमा ३ सैनिकको मृत्यु भएको छ । उक्त इलाकामा भारतीय अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रबन्धकलाई फेसबुक, ट्वीटरलगायतका २२ सामाजिक सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने आदेश दिएको एक दिनपछाडि यो घटना भएको हो । सैनिक प्रवक्ता राजेश कालियाले भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रनजिकै रहेको कुप्वादा जिल्लामा बिहान सबेरै गरिएको आक्रमणमा परी २ आक्रमणकारीको पनि मृत्यु भएको बताएका छन् ।

अंकारा– टर्कीमा निर्वासित धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलेनको समर्थक भएको आशंकामा ९ हजार १ सय प्रहरी अधिकारी निलम्बित भएका छन् । सन् २०१६ को जुलाई १५ मा राष्ट्रपति रेसेप तायिम इर्दोगानलाई सत्ताच्यूत गर्ने उद्देश्यका साथ भएको असफल ‘कु’ मा गुलेनको हात रहेको आरोप टर्की सरकारले लगाउँदै आएको छ । टर्की प्रहरीले बुधबारै १ हजारभन्दा बढी गुलेन समर्थक पक्राउ गरेको थियो ।

लन्डन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेको सय दिन मानवअधिकार दृष्टिले सन्तोषजनक नभएको भन्दै बेलायतमा प्रदर्शन भएको छ । अमेरिकी राजदूतावासबाहिर एक सय मानवअधिकारकर्मीले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कार्यक्रम एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आयोजना गरेको हो ।

कञ्चनपुर– ५ विद्यार्थी संगठनले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउने निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । दर्जन बढी विद्यालयमा ताला लगाएका हुन् । विद्यार्थी भर्नासँगै मासिक शुल्कमा समेत मनपरी वृद्धि गरेको उनीहरूको आरोप छ ।बुधबार महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका विद्यालयमा ताला लगाएका थिए । बिहीबार निजी विद्यालयहरूका संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र आई प्याब्सनको कार्यालयमा समेत ताला लगाए । ‘विद्यालयहरूले गत वर्षको तुलनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शुल्क बढी लिएको गुनासो आएको छ,’ अनेरास्ववियुका जिल्ला सचिव नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘पाठ्यपुस्तक र कापी खरिदमा समेत सिन्डिकेट लादिएको छ ।’ केहि विद्यालयले कापीसमेत आफैंले छापेको र किताब पनि आफैंले भनेको पसलबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको विद्यार्थीले बताए । पोसाक खरिदमा समेत सिन्डिकेट छ ।

यहाँका सनराइज, ग्लोबल, वेस्टर्न पब्लिक, ज्ञानद्वीप, मर्निङ ग्लोरी, ग्वाल्लेक नवकिरण, युनाइटेड पब्लिक, लिटिल बुद्ध, इन्टरनेसनल, जनज्योति र आदर्श विद्या निकेतनमा ताला लगाइएको छ । वृद्धि भएको शुल्क नघटाएसम्म ताला नखोल्ने विद्यार्थी संगठनको अडान छ । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु छैंटौं र विप्लव निकटको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षसम्म शुल्क वृद्धि गर्न नपाइने, ३ वर्षपछि पनि बढेको शुल्क अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन गरेर जिल्ला शिक्षा समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै लागू गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर यतिबेला विद्यालयहरूले न त अभिभावक भेला नै बोलाए, न शिक्षा समितिबाटै स्वीकृत गरेका छन् ।

‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा समितिमा पेस गरेका छैनन्,’ सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी पदमराज भट्टले भने, ‘निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि विद्यालयले अभिभावक भेलाबाट अनुमोदन पनि गराएका छैनन् ।’ उनले बिहीबार निजी विद्यालयका ३ वटै संगठनका पदाधिकारीलाई बोलाएर वृद्धि भएको शुल्क घटाउनेबारे छलफल भएको बताए । कञ्चनपुरमा २ सय ४८ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण भेगभन्दा पनि सदरमुकाम र आसपासका विद्यालयले शुल्क बढाएको अभिभावकको गुनासो छ । ग्रामीण भेगको तुलनामा सदरमुकामका विद्यालयले ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । भर्नाका बेलासमेत विभिन्न बहानामा मनपरी असुल्ने कार्य भइरहेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

‘निजी विद्यालयसँग गत वर्ष लागू गरिएको शुल्क र अहिले लागू गर्न खोजिएको शुल्कको विवरण माग गरिएको छ,’ सहायक जिशिअ भट्टले भने, ‘उक्त विवरण आएपछि मात्रै बढाएको पाइए कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ गत वर्ष विद्यालय भर्नाका बेला शिक्षा कार्यालयले भर्ना तथा मासिक शुल्कका विषयमा अनुगमन गरेको थियो । तर यसपटक गुनासो गर्दा समेत कारबाही अघि नबढाएको अभिभावकको गुनासो छ ।

चर्को शुल्क वृद्धिको विरोध
बाँके– संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र मासिक शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि गरेका छन् । गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत बढी शुल्क लिन थालेका हुन् । यस्तो अचाक्ली शुल्क वृद्धिको विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । कांग्रेस आबद्ध नेविसंघ, एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र आबद्ध अखिल क्रान्तिकारी र विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट संगठन चर्को शुल्कविरुद्ध उत्रिएका हुन् । ‘केही निजी विद्यालयले मासिक चार हजारसम्म शुल्क तोकेको खबर आएको छ । त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो,’ अनेरास्ववियुका जिल्ला अध्यक्ष मोहित शाहले भने, ‘चर्को शुल्क असुली गरिरहेका विद्यालयलाई पहिलो चरणमा आग्रह गर्‍यौं । तर, नमानेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छौं।’

यसअघि विद्यार्थी संगठनहरूले नेपालगन्जमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूमा लिने गरेको भर्ना र मासिक शुल्कबारे अनुगमन गरेका थिए । त्यस लगत्तै उनीहरूले शुल्क कम गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको बेवास्ता भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार नेपालगन्जस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन् । चर्को शुल्क असुली कार्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउन घेराउ गर्न थालिएको नेविसंघ बाँकेका सहसचिव चक्र रावतले बताए । बाँकेमा करिब डेढ सयभन्दा बढी संस्थागत विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा पनि मासिक शुल्क एकरूपता छैन ।

त्यस्तै, वैशाख १७ गते संस्थागत विद्यालयहरूको लेखा र प्रशासन शाखामा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम छ । वैशाख १९ गते इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिने ती संगठनले जनाए । बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउदले मासिक शुल्क बढाउने विद्यालयको संगठनहरूले अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले अत्यधिक मूल्य बढाउने बिद्यालयलाई कारबाही गर्ने दाबी गरे । ‘हामीले पनि त्यस्ता विद्यालयबारे बुझिरहेका छौं । चर्को मूल्य तोक्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने ।

शिक्षक–पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिकमै
पर्वत– यहाँको एक सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले छोराछोरी आफ्नै विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने नियम बनाएको छ । कटुवाचौपारीस्थित सार्वजनिक माविले विद्यार्थी संख्या बढाउन चालु शैक्षिक सत्रदेखि यस्तो नियम बनाएको हो ।
दशकअघिसम्म करिब ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रसम्ममा चार सय विद्यार्थी घटिसकेका थिए । यसपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बैठकले छोराछोरी त्यहीं भर्ना गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो । २०१७ मा स्थापित विद्यालयमा ०६३ सम्म करिब ६ सय विद्यार्थी थिए । ०६४ मा गाउँमै निजी स्कुल स्थापना भएपछि करिब एक सय विद्यार्थीले एकैपटक विद्यालय छाडे । ०६६ सालमा कुश्मा–ज्ञादी झोलुंगे पुल निर्माण भएपछि दुई सय विद्यार्थी सदरमुकाम पुगे । नजिकै निजी विद्यालय र केही मिनेटमै सदरमुकाम पुग्न सकिने भएपछि विद्यार्थी संख्या घटेर मावि खारेज हुने अवस्थामा पुगेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षयता विद्यालयमा नयाँ नियुक्त शिक्षकहरूले नयाँ नियम बसालेपछि यो शैक्षिक सत्रको एक सातामै ४० भन्दा बढी विद्यार्थी थपिइसकेका छन् । ‘हामीले आफ्ना केटाकेटी यहीं भर्ना गरेपछि अभिभावकमा पनि नैतिक दबाब परेको छ,’ नेपाली शिक्षक केशव तिवारीले भने, ‘सेवाक्षेत्रका सबै घरमा पुगेपछि नयाँ विद्यार्थी भर्ना दर बढेको छ ।’ अहिले निजी विद्यालय छाडेर आउने विद्यार्थी पनि निकै रहेको उनले बताए । यो शैक्षिक सत्रमै ६० देखि ७० नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि सम्पर्कमा आएको विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालयले यसै वर्षदेखि कक्षा ३ सम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाइ र आधारभूत तहमा दैनिक खाजासमेत व्यवस्था गरेको छ । गएको तिहारमा देउसीभैलो खेलेर जुटाइएको तीन लाख रुपैयाँबाट खाजा व्यवस्था गरिएको प्रधानाध्यापक चन्द्रशेखर उपाध्यायले बताए । ‘कतिपय बालबालिका बिहान भोकभोकै आउँदारहेछन्,’ उनले भने, ‘उनैलाई लक्षित गरी खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएपछि अरू विद्यार्थी पनि नियमित आउन थाले ।’ खाजा कार्यक्रमपछि पढाइ छाडेर बीचैमा भाग्ने विद्यार्थीसमेत कक्षामा नियमित रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रदेखि विद्युतीय पुस्तकालय, प्रोजेक्टरबाट अध्यापन, इन्टरनेट, अतिरिक्त कक्षासहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सरोज शर्मा वैरागीले बताए । ‘आयोगबाट उत्कृष्ट भएका शिक्षक हाम्रो विद्यालयमा छन्,’ उनले भने ।

पोखरा– निजी विद्यालयप्रतिको मोह यति बढेको थियो कि नजिकैको सरकारीमा कसैले पनि छोराछोरीलाई पढाउँदैनथे । फाट्टफुट्ट विद्यार्थी त्यही पनि निजीले भर्ना गर्न नमानेका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका छोराछोरी मात्रै । यतिबेला पोखरा–३३ भरतपोखरीको सरस्वती टीका माविको अवस्था भने फेरिएको छ । शैक्षिक सुधार गरेपछि विद्यालयलाई विद्यार्थीको चाप थेग्नै गाह्रो भएको छ । त्यो पनि निजीबाट आउने विद्यार्थी ।

बर्सेनि विद्यार्थीको चाप बढेपछि विद्यालयले पहिलोपटक यस वर्ष प्रवेश परीक्षामार्फत निश्चित विद्यार्थी छानेर भर्ना गर्‍यो । ‘तत्काललाई भौतिक पूर्वाधार कम भएकाले सेक्सन छुट्टाएर पढाउन नसकिने अवस्थाले सबैलाई भर्ना गर्न सकेनांै,’ प्रधानाध्यापक लालप्रसाद भण्डारीले भने, ‘विद्यार्थी थेग्न गाह्रो भएको छ । कतिपय अभिभावक छोराछोरी भर्ना गर्न नपाएर दु:खी बनेका छन् ।’

करिब पाँच सय विद्यार्थी आउन चाहेकोमा कक्षाकोठा, शिक्षकको अभाव तथा अन्य व्यवस्थापनमा समस्या आउने भन्दै विद्यालयले सबैलाई भर्ना नलिएको हो । अघिल्लो वर्ष तीन सयभन्दा बढी विद्यार्थी निजीबाट ल्याउन सफल विद्यालयले यस वर्ष डेढ सय नयाँ विद्यार्थी विभिन्न कक्षामा भर्ना गरेको छ । ‘प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण मात्रै भर्ना गरियो’ व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ऋषिराज आचार्यले भने, ‘पूर्वाधार विस्तारसँगै सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नेछौं ।’ गुणस्तरीय पठनपाठन अभावमा सामुदायिकमा विद्यार्थी घटेर बन्द भइरहेका समाचार सार्वजनिक भएका बेला गुणस्तरीय शिक्षा दिनसके सरकारीमा विद्यार्थी र अभिभावकको मोह घटेको छैन भन्ने यस स्कुलको उदाहरण काफी रहेको उनले बताए ।

स्कुलसँगै रहेकी सिर्जना पौडेलका छोरा करुण निजी विद्यालयमा पढ्थे । तर, पढाइमा सुधार भएपछि सिर्जनाले छोरालाई यस वर्ष सरस्वती टीकामा ल्याएर भर्ना गरिन् । ‘कम शुल्कमा राम्रो वातावरण र पढाइ देखेर सरकारीमा ल्याएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी विद्यालय यस्तै भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो ।’

विद्यालयले १० कक्षासम्म अंग्रेजी र नेपाली माध्ययममा पढाउँछ । अंग्रेजी माध्ययममा पढाउँदा अभिभावकबाट विद्यालयले केही रकम सहयोगस्वरूप लिन्छ । निजीकै जस्तो नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी कक्षा सञ्चालन गर्छ । शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका सदस्यलगायतले अनियवार्य आफ्नै स्कुलमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा कुनै राजनीति हुँदैन । प्रिनर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म करिब एक हजार विद्यार्थी छन् । उनीहरूलाई प्रोजेक्टर, इन्टरनेट, लिड मोनिटरलगायतको माध्ययमबाट पढाइन्छ ।

विद्यालयमा ६१ शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत रहेकामा १४ स्थायी, ५ अस्थायी र २ राहत शिक्षक छन् । बाँकी सबै निजी स्रोतका हुन् । निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सेवासुविधा राम्रै दिएको छ । उनीहरूको पनि अनिवार्य सञ्चयकोष कट्टा गरिन्छ । वर्षे बिदामा पनि पढाइन्छ । यसस्वरूप सबै शिक्षकलाई एक महिनाको तलब विद्यालयले दिन्छ । शिक्षक, अभिभावकको अहोरात्र खटाइले विद्यालयले प्रगति गरेको अभिभावक प्रेमबहादुर सुनार बताउँछन् ।

मानेभञ्ज्याङ (भोजपुर)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राथमिक तहसम्म अध्ययन गरेको विद्यालय खस्कँदो अवस्थामा छ । रामप्रसाद राई गाउँपालिका–५ स्थित बेहेरेश्वर मावि अस्तव्यस्ततासँगै शैक्षिक गुणस्तर पनि घट्दै गएको छ । विद्यालयका परिसर घारी, कागजका टुक्रा र फोहोरले ढाकिएको छ । विद्यालयका ४ मध्ये १० कोठे एउटा भवन काम नलाग्ने भएको छ । साढे ३ दशक पुरानो भवन भूकम्पले जीर्ण बनाएको छ । कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागको बजेटले ३ वर्षयता थालेको
भवन म्याद नाघ्दा पनि अझै पूरा भएको छैन । २४ लाख बजेटको योजना २ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

ठेकेदार फेरिँदा समयमा काम थाल्न नसक्दा ढिलाइ भएको प्रधानाध्यापक नगेन्द्र चौहानले बताए । पछिल्लो समयमा शिक्षा कार्यालयले निकासा रोक्का गरेकाले काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छैन । ४ किस्तामा १८ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । बाँकी ६ लाख रुपैयाँ रोकिएको छ । निकासा गरेअनुसार प्रगति नभएकाले रोक्का गरेको जिशिअ सीताराम श्रेष्ठले बताए । ‘काम सकिनेबित्तिकै फरफारक हुन्छ, काम नसकी निकासा हुँदैन,’ उनले भने । भवन निर्माण ढिलाइकै कारण शिक्षक कर्मचारीको दोस्रो चौमासिकदेखिको तलबसमेत रोकिएको छ ।
विद्यालयमा जनशक्ति भए पनि परिचालन नहुँदा पढाइ प्रभावित भएको छ । शुक्रबारबाहेक अन्य बार बिहान १० देखि ४ बजेसम्म पढाइ हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि विद्यार्थीलाई १२ बजे नै छुट्टी दिइन्छ । प्रशासनिक संरचना लचिलो भएकाले शिक्षकको मनपरी चल्दा पढाइ राम्रोसँग नहुने अभिभावकको गुनासो छ ।

‘१० बजे स्कुल पुगेका विद्यार्थी दिउँसो १२ देखि साढे १२ बजेसम्म घर आइसकेका हुन्छन्, विद्यालयमा थुप्रैपटक कुरा राखियो, के गर्नु, सुधार हुने होइन,’ अभिभावक गंगा तिमल्सिनाले गुनासो गरिन् । अधिकांश शिक्षक स्थानीय छन् । १२ शिक्षक, कर्मचारीमध्ये ३ बाहेक ९ जना स्थानीय छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय साता दिनसम्म पनि विद्यालय नगएरै सेवासुविधा बुझ्ने गरेको स्रोतले बताएको छ । राजनीतिक आडमा प्रधानाध्यापक र स्थानीय तहका शिक्षकबीच तालमेल मिलाएर सम्पर्कविहीन हुने उनीहरू स्वयं बताउँछन् ।

‘कतिपयले नपढाई तलब बुझिरहेका हुन्छन्, हामी पढाउनेको निकासा रोक्का भएको भन्दै दोस्रो चौमासिकदेखि तलब पाइएको छैन, सञ्चय कोषलगायत सेवासुविधामा पनि कित्ताकाट भएको छ,’ सुनसरी घर भएका शिक्षक गान्धिव गिरीले भने । उनीहरूले विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई एकै अनुशासनमा राख्नुपर्ने जिल्ला शिक्षामा माग राखे पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

कोर्स पूरा नहुने विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘सरहरू कहिलेकाहीं मात्र स्कुल आउनुहुन्छ, सधैं पढाइ हुँदैन, आए पनि सबै पिरियड पढाइ हँुदैन,’ कक्षा ८ मा पढ्ने एक विद्यार्थीले भनिन् । २ दशकको एसएलसी नतिजामा यहाँका अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको तथ्यांक छ । दुईपटक त विद्यालयको नतिजा शून्य भएको थियो । अरू कक्षाको हालत पनि उस्तै छ । ९६ प्रतिशतले एउटा कक्षादेखि अर्को कक्षामा जाँदा विषय लाग्ने गरेका छन् । प्रअले समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पढाइको स्तर खस्कँदै गएको स्वीकारेका छन् । विद्यालयमा कर्मचारीको स्थायित्व नभएकाले पढाइ र भौतिक पूर्वाधारलाई एकैचोटि व्यवस्थापन गरी लैजान समस्या भएको बताए ।

‘शिक्षक आउने–जाने भइरहन्छ, सरुवा भई जानेलाई रोक्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत र संस्थागत कामले बाहिर गएका हुन्छन्, त्यतिबेला निरन्तर कक्षा सञ्चालनमा बाधा पुगेको हुन्छ, शिक्षकको दरबन्दी नहुनु मुख्य समस्या भएको छ,’ उनले भने । अहिलेसम्म प्रअ आफू मात्रै दरबन्दीमा रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक र केही शिक्षककै कारण विद्यालयको उन्नतिको साटो अवनति भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्म कम्प्युटर विषय अनिवार्य पढाइ हुन्छ । ५ थान कम्प्युटर सेट विद्युत् र विषयगत शिक्षकको अभावले १ वर्षदेखि अफिसमै थन्किएका छन् । शिक्षाको ६० प्रतिशत अनुदानमा किनिएका कम्प्युटर प्रयोगमा नआउँदा काटुर्नभित्र धूलो र माकुराको जालोले बेरिएका छन् ।

दार्चुला – जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट भागेका एक थुनुवा पक्राउ परेका छन् । गत फागुन ६ गते राति भागेका साबिकको सुन्सेरा–४ का २९ वर्षीय धनसिह विष्टलाई बुधबार भारतको धारचुला तहसिलअन्तर्गतको पागला गाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । चोरी आरोपमा पक्राउ परेका बिष्टलाई चोरीको साथै कारागार ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिने डीएसपी केदार खनालले जानकारी दिए । ड्युटीमा रहेका बेला थुनुवा भागेको भन्दै एक हवल्दार र दुई प्रहरी जवानलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले निलम्बन गरेको थियो ।

रौतहट – जिल्ला अदालतले राज्यविरुद्धको सांगठनिक अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका सीके राउतलाई बिहीबार सादा तारेखमा रिहा गरेको छ । राउतलाई अदालतमा बयानका लागि प्रहरीले बिहान साढे १० उपस्थित गराएको थियो । न्यायाधीश लक्ष्मीराम ढुंगानाको इजलासले राउतलाई अदालती बन्दोबस्तीको ४७ नम्बरबमोजिम तारेखमा रिहा गरेको हो । 

हेटौंडा – सेवानिवृत्त शिक्षक पुरनबहादुर जोशीले समुदायमा योगदान पुर्‍याएका ५ व्यक्तिलाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । जनही २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार शिक्षा, साहित्य, खेल, पत्रकारिता लगायत विधामा हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ ।

म्याग्दी– जिल्ला अस्पताल बेनीको बहिरंग विभागका दुई कोठाको ढोकाछेउ झुन्डिएको नेमप्लेटमा लेखिएको छ, ‘डा. अम्बालिका शाक्य, डा. कृति कँडेल, डा. विराट शर्मा, डा. तिलक गौतम ।’ बाहिर प्रतीक्षालयमा बिरामी लामबद्ध छन् । ढोकामाथि झुन्ड्याइको माइकमा भित्रबाट पालैपालो बिरामीको नाम बोलाइन्छ । कद सानो अनि पातलो शरीरले गर्दा झट्ट हेर्दा किशोर–किशोरीजस्ता देखिने डाक्टर बिरामी जाँच्दै प्रेस्क्रिप्सनमा औषधि टिपाइरहेछन् । तर, बिरामीलाई उनीहरूबाट चित्तै बुझ्दैन । ‘खै डाक्टरसाब ? उहाँलाई नै देखाउन पाए हुन्थ्यो’ भन्दै खोज्न थाल्छन् ।

‘बा, म नै हो क्या डाक्टर,’ डा. कृति कँडेल आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्छिन् । तर, बिरामी पत्याउँदै पत्याउँदैनन् । छेउकी अर्की डाक्टर अम्बालिकाले थपिन्, ‘हामी नै हो बा डाक्टर, सानो जिउडालको देखेर नपत्याउनु भा’को ?’जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १२ चिकित्सक कार्यरत छन् । यीमध्ये १० जना २४ देखि २७ वर्ष उमेरका छन् । तन्नेरी भएकैले बिरामीहरू उनीहरूलाई डाक्टरका रूपमा पत्याउन गाह्रो मान्छन् ।

‘एकपटक एउटा बिरामीको जिब्रो काटिएकाले हामी दुई जना डाक्टर भएर टाँका लगाउन थाल्यौं । त्यत्तिकैमा एक हूल मान्छे भित्र आएर हामीलाई टाँका लगाउन रोके । अनि भने, ‘डाक्टर बोलाऊ, तिमीहरू जानकार नहोऊ,’ अस्पतालकी मेडिकल अधिकृत डा. शाक्यले भनिन्, ‘हामी नै डाक्टर हौं भन्यौं तर उनीहरू झन् उग्र भए । अन्तत: हामीले प्रहरी बोलाएपछि भागे ।’ बिरामीले नपत्याइदिनु यहाँका तन्नेरी चिकित्सकका लागि हैरानीको विषय भएको उनले बताइन् । ‘हामी जाँच गर्छौं तर पनि डाक्टरलाई नै देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुका दिनमा त हैरान भइन्थ्यो, अब बिस्तारै बानी पर्न थालेको छ ।’ चिकित्सक पाका नै हुन्छन् भन्ने परम्परागत बुझाइले जरा गाडेकाले तन्नेरी डाक्टरलाई भ्रम चिर्न मुस्किल भएको छ । ओपीडीमा आएका बिरामीले एप्रोन लगाएर बिरामी जाँच्न बसेका डाक्टरलाई नपत्याउने समस्या बढेपछि अस्पताल विकास समितिले सबै डाक्टरको ‘नेमप्लेट’ बनाएर टेबुल र कोठाको बाहिर राखिदिएको छ । तैपनि बिरामी ‘डाक्टर’ खोज्दै कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष त विकास समितिका अध्यक्षसम्म पुगेर गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् ।

‘यसका दुई कारण छ । एउटा तन्नेरी पनि डाक्टर हुन्छन् भन्ने थाहा नभएर, दोस्रो दुर्गममा युवा डाक्टर आएको गाउँलेले देख्न नपाएर हो,’ वरिष्ठ चिकित्सक धीरेन शाक्यले भने, ‘उहाँहरूलाई सार्वजनिक फोरमहरूमा परिचय गर्नेसम्मका कामपछि बल्ल बिस्तारै विश्वास बढ्न थालेको अनुभव गर्दै छौं ।’

स्वास्थ्यकर्मी अभाव
रुकुम– तकसेरा स्वास्थ्यचौकीमा सञ्चालित प्रसूतिगृह स्वास्थ्यकर्मी अभावमा दुई महिनादेखि बन्द छ । निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएकी अनमी सरकारी सेवा प्रवेशसँगै उक्त केन्द्रमा सुत्केरी गराउने स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएको हो ।स्यालाखदी, रन्मामैकोट, हुकाम, सिस्ने स्वास्थ्य चौकीको हालत पनि उस्तै छ । स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कतै प्रसूति केन्द्र बन्द छन् भने कतै महिला स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्ने काम अवरुद्ध छन्। यी मात्रै होइन, दुर्गमका अन्य स्वास्थ्य चौकीमा पनि केही वर्षदेखि अनमी गएका छैनन् । हरेक वर्ष लोकसेवाबाट आउने अनमी भनसुनका आधारमा नजिकका स्वास्थ्य केन्द्रमा सरुवा हुने गरेका छन् । कतिचाहिँ जिल्ला अस्पतालका पदाधिकारीसँग मिलेमतोमा काज बस्छन् । ‘माथिल्ला क्षेत्रका अधिकांश स्वास्थ्यचौकी केही वर्षदेखि अनमीविहीनजस्तै छन्,’ तकसेराका जुद्धबहादुर घर्तीले भने, ‘यता कोही आउँदैनन् ।’ उनका अनुसार महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सुत्केरी गराउने, गर्भ जाँचलगायत सेवा प्रभावित छन् ।

लामो समयदेखि अनमीविहीन ठाउँमा यस वर्ष पनि जिल्ला अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी पठाउन सकेन । गत चैत ३ मा सिफारिस भई १० गते नियुक्ति बुझेका ३० अनमीमध्ये अधिकांशलाई पायक पर्ने ठाउँमै दोहोर्‍याएर पठाइएको छ । केहीलाई त नियमविपरीत काजमा राखिएको छ । नियमअनुसार पोस्टिङ भएको ठाउँमा नगई काज बस्न पाइन्न । तर, पछिल्लो पटकको लोकसेवाबाट आएका २ अनमी खटाइएको क्षेत्रमा एक दिन पनि हाजिर नभई जिल्ला अस्पतालमै काजमा बसेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटजहारी दरबन्दी रहेकी संगीता पौडेल र स्वास्थ्यचौकी पूर्तिमकाँडा खटाइएकी कोपिला ओली बुढालाई जिल्ला अस्पतालले काजमा राखेको हो । उनीहरूलाई जिल्ला अस्पतालमा जनशक्ति अभाव भएको नभई भनसुनका आधारमा त्यहीँ थमाइएको हो । ‘सम्बन्धित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अपुग हुँदा दैनिक उपचारमा समस्या भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जिल्लामा धेरै स्वास्थ्यकर्मी भएपछि उनीहरू बेकामेजस्तै बनेका छन् ।’

जिल्ला अस्पताल निमित्त प्रमुख शिव सार्कीले २ अनमीलाई आवश्यकताबमोजिम काजमा राखिएको बताए । ‘नियमले नमिल्ने भन्ने हुँदैन,’ सार्कीले भने, ‘अफिसको आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी खटाउने हो, कर्मचारी अभाव बनाएरै काजमा राखिएको पनि छैन ।’ दुर्गमका स्वास्थ्यचौकीमा अनमी नगएको भने उनले स्विकारे ।

रगत परीक्षणबिनै औषधि सेवन
सुर्खेत– भारतबाट घर फर्केलगत्तै भेरीगंगा नगरपालिका–१३ का ४१ वर्षीय यज्ञ वली बिरामी भए । राम्रो उपचार पाउने आशामा पत्नी रत्नासहित नेपालगन्ज पुगेका उनको त्यहाँ पनि उपचार भएन । नेपालगन्ज नर्सिङ होमका चिकित्सकले काठमाडौं जान सुझाव दिए । ‘नर्सिङ होमकै सुझावमा काठमाडौं लगियो । १८ दिन टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गर्दासमेत निको भएन,’ रत्नाले भनिन्, ‘अन्तिममा टिचिङका एक
डाक्टरले टेकु अस्पताल लैजान भन्नुभो । त्यतिबेलासम्म रोग पहिचान हुनै सकेन ।’ यज्ञलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लक्षण थियो । टेकु अस्पताल भर्ना भएपछि मात्र मलेरिया भएको पुष्टि भएको रत्नाले बताइन् । रोग पहिचान हुने बेलासम्म करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको वली दम्पतीको भनाइ छ ।

बाँके– सुत्केरी हुँदा लाग्ने खर्च स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क छ । जटिल प्रकृतिका प्रसूतिका लागि पनि नेपालगन्जका ठूला अस्पतालमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध छ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका गर्भवतीलाई प्रसूतिका लागि नेपालगन्ज आउन समस्या छ । सडक भत्किएका कारण एम्बुलेन्स जान मान्दैनन् । गए तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बाटो बिग्रिएका कारण मुस्किलले एम्बुलेन्स आउँछ । आए निकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ,’ बिनौना आलीनगरकी स्वास्थ्य स्वयंसेविका दुर्गा केसी भन्छिन्, ‘अस्पताल नै पुग्न नसके नि:शुल्क सेवाको के अर्थ ? सरकारले एम्बुलेन्स सेवा नि:शुल्क गर्नुपर्‍यो ।’

नेपालगन्जदेखि राप्तीपारिका सडकको अवस्था दयनीय छ । खल्टाखुल्टीले सवारी आउजाउमा निकै समय लाग्छ । कम्दीको सिधनिया घाटदेखि फत्तेपुरसम्मको सडक राप्ती नदीले बगाएको छ । जसका कारण एम्बुलेन्स जान मान्दैनन् । एम्बुलेन्स नपाए गोरुगाडामा बोकेर नेपालगन्ज ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा जटिल अवस्थाका गर्भवती अस्पताल पुग्ने वातावरण हुनुपर्छ । तब मात्रै उनीहरूले सेवा पाउन सक्छन्,’ स्थानीय लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘एम्बुलेन्स खर्च नहुने गरिब गर्भवती महिला नेपालगन्जका ठूला अस्पतालमा पुग्नै सक्दैनन् । सेवा पाउनु टाढाको कुरा हो ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक खिमबहादुर खडकाले राप्ती पारिका गाउँमा सवारी साधन अभावमा गर्भवती महिला जोखिममा हुने गरेको बताए । समान्य अवस्थाका गर्भवतीहरू भने स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा रहेको प्रसूतिगृहबाटै सेवा पाउने गरेका छन् । ‘एम्बुलेन्सको समस्या त्यस क्षेत्रमा छ । प्रसूति सेवाका लागि छुट्टै एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नीति निर्माण तहमा मुद्दा बन्नु पर्छ ।’

गर्भवती महिला जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय महिलाले आमा निगरानी समूह गठन गरेका छन् । उक्त समूहमा गर्भवती महिला पनि सदस्य छन् । उक्त समूहमा हाल ९ गर्भवती महिला छन् । उनीहरूले गर्भवतीका बेला हुने जोखिमका बारेमा छलफल गर्दै आएका छन् । नियमित स्वास्थ्य जाँचका साथै खोप सेवा लिए/नलिएकोबारे सोधपुछ गर्छन् । तर, उनीहरूलाई जटिल अवस्था आइपरे नेपालगन्ज कसरी पुग्ने चिन्ताले सताउने गरेको छ । ‘गाउँमा राम्रोसँग मोबाइलको टावर पनि टिप्दैन । बाटोघाटोको समस्या छ । गाडी आउन मान्दैनन्,’ गर्भवती वन्दना भण्डारी भन्छिन्, ‘दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्टै गाडीको व्यवस्था भए राहत हुन्थ्यो ।’

त्यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरू जोखिममा परेको भन्दै आमा निगरानी समूहलाई आईएनएफले १५ हजार रुपैयाँको कोष दिएको छ । उक्त कोषबाट समस्यामा परेका गर्भवती महिलाले नगद ५ हजार रुपैयाँ बिनाब्याज लिन पाउनेछन् । खासगरी प्रसूतिका लागि एम्बुलेन्समा नेपालगन्ज आउनु परे उक्त कोषले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । उक्त रकम तीन महिनापछि तिर्नुपर्ने नियम छ । केही दिनअघि त्यही गाउँकी एक महिनाकी सुत्केरी ललिता चौधरीको मृत्यु भएको थियो । मुटुरोगका कारण उनको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्यले जनाएको छ । बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ सुत्केरीको ज्यान गएको छ ।

डडेलधुरा– जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले चितुवाको छालासहित डडेलधुराको अमरगढी नगरपािलका–६ दोगडाका ६० वर्षीय करवीर भट्टराईलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको छ । चितुवाको छाला बिक्री गर्न लैजाँदै गरेको अवस्थामा स्थानीय पोखरी भन्ने ठाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान टोली र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी हेमबहादुर शाहीले विशेष सूचनाका अधारमा भट्टराईलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताए । चितुवाको छाला करिब ८ फिट लम्बाइ र २ फिट चौडाको छ । उक्त छाला करिब एक वर्ष पुरानो छ । अभियुक्तले चितुवाको छालालाई प्लास्टिकको बोरामा लुकाएर लैजान लागेका थिए ।

जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले चितुवाको छाला तराईबाट ल्याएको हुन सक्ने बताए । ‘उत्तरको नाका हुँदै चीन लैजानका लागि यो बाटो प्रयोग भएको हुन सक्छ’ उनले भने, ‘डडेलधुराको जंगलबाट चितुवा मारिएको प्रारम्भिक बुझाइ छ ।’ उनका अनुसार उक्त छाला बझाङ र दार्चुलाको रुट भई चीनतर्फ लैजान लागिएको हो । यसअघि प्रहरीले गत मंसिरमा सदरमुकामको पश्चिमतर्फको आइतबजारबाट २ थान चितुवाको छाला बरामद गरेको थियो । त्यसको केही समयअघि जोगबुढा क्षेत्रबाट समेत बाघको छाला बरामद गरिएको थियो ।

तस्करीको कोरिडोर बन्दै डडेलधुरा
तराईको कञ्चनपुर र भारतसँग सीमा जोडिएको डडेलधुरा वन्यजन्तु तस्करीको कोरिडोरका रूपमा विकास हुन थालेको छ । एक वर्षको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी वन्यजन्तु तस्करीका घटनाहरूले कोरिडोरको रूपमा विकास हुन लागेको पुष्टि गरेको छ । दक्षिणमा तराइृ र उत्तरको तिब्बत–चीनसँग नाका जोडिएको डडेलधुराको भित्री पैदलमार्ग वन्यजन्तु तस्करीको कोरिडोर बनेको छ । तराईको कञ्चनपुरको चुरेबाट जिल्लाको भित्री मधेस हुँदै अनारखोली निस्कने र तस्करहरू यहाँबाट बझाङ र दार्चुलाको बाटो हँुदै चीनको पैदल रुट समात्ने गरेका छन् । डडेलधुरका जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले बुधबार राति समातिएको चितुवाको छाला समेत तराईमा सिकार गरी ल्याएको बताए । ‘करिब २ वर्ष पुरानो चितुवाको छाला उत्तर लैजानका लागि राखिएको हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘सूचना पाएर प्रहरीले समातेको हो ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानबाट आधा दर्जनभन्दा बढी चितुवा र बाघको छाला समातिएको छ । गत जेठमा एकै पटक अमरगढी नगरपालिका–३ आइतबजारबाट ४ थान चितुवाको छाला र हड्डीसहित २ जना पक्राउ परेका थिए। यसको ३ महिनाअघि जोगबुढा क्षेत्रबाट २ थान बाघको छाला जोगबुढामा बरामद भएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेका तस्करहरूबाट वन्यजन्तुहरू तराईमा सिकार गरिएको खुल्न आएको छ । उनीहरूले डडेलधुराको पैदल मार्ग हुँदै बझाङ र दार्चुलाको उत्तरको नाकासम्म पुर्‍याउने गरेको बताएका छन् । पक्राउ परेकाहरूले आफूहरू भरियाको रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको बताएका छन् ।

महाभारतमा चोरीसिकारी बढदो
पछिल्लो समयमा डडेलधुराको महाभारत संरक्षित वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु तथा पक्षीहरूको सिकारसमेत बढेको छ । उक्त क्षेत्रमा घोरल, मृग, जरायो र सुगरलगायतका वन्यजन्तु तथा कालिजलगायतका पक्षीको सिकार हुने गरेको छ । डडेलधुराको कुल वनमध्ये ४६ प्रतिशत महाभारत संरक्षित क्षेत्रले ओगट्छ । उक्त वन क्षेत्र ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । समुद्री सतहबाट ५ सयदेखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा रहेको महाभारत पर्वत शृंखलामा बाघ, चितुवा, घोरल र मृगलगायत बेंसी र लेकमा पाइने प्राय: सबै प्रजातिका जनावर पाइन्छन् ।

भरतपुर/कञ्चनपुर– शुक्लाफाँटाबाट ल्याइएका २ वटा बाह्रसिंगालाई बिहीबार चितवन निकुञ्जमा छाडिएको छ । निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरको पदमपुर ब्लकमा दुई पोथी बाह्रसिंगा छाडिएको हो ।निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार थप २३ वटा ल्याउने तयारी छ । वंश संरक्षण र विस्तारका लागि पहिलो चरणमा दुईवटा ल्याइएको हो । निकुञ्जका पशु चिकित्सक कमल गैरे सहितको टोलीले बुधबार बाह्रसिंगालाई जालमा पारेर समातेको थियो । निश्चित क्षेत्रमा विशेष प्रकारको जाल (खाबर) बिच्छ्याइएको र त्यसमा परेपछि लठ्याउने औषधि दिएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले ५ हात्तीसहित निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र सेनाको भवानी बक्स गणका ५० प्राविधिक तथा सहयोगीसहितको टोलीले बाह्रसिंगा समातेको बताए । चितवनमा ५ भाले र २० पोथीसहित २५ बाह्रसिंगा स्थानान्तरण गरिने प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले बताए । एक/डेढ साताभित्रै सबै बाह्रसिंगा स्थानान्तरण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटामा बाह्रसिंगाका लागि पर्याप्त बासस्थान छ । चितवनमा विगतमा बाह्रसिंगा भए पनि सन् १९६० को दशकमा मानवीय क्रियाकलापका कारण लोप भएपछि अहिले स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । यसअघि गत वर्ष बर्दियामा पनि २ भाले र ३ पोथी लगिएका थिए ।सरकारले २०७१ मा शुक्लाफाँटाबाट ५ भाले र ५ पोथीसहित १० बाह्रसिंगा बर्दिया तथा ५ भाले र २० पोथीसहित २५ चितवनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम अहिले स्थानान्तरण गरिएको हो । चितवनमा स्थानान्तरण सकिएपछि बर्दियामा पनि लगिनेछन् । त्यहाँ हाल १ सय ५ बाह्रसिंगा छन् ।

शुक्लाफाँटामा अढाइ हजारभन्दा बढी छन् । विशाल घाँसे मैदानमा ठूलो झुण्डमा देखिने भएकाले बाह्रसिंगा यहाँको प्रमुख आकर्षण बनेको छ । एक मात्र बासस्थानमा भएका संकटापन्न वन्यजन्तु जलवायु परिवर्तन, रोग, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापका कारण लोप हुन सक्ने भएकाले विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण गरिन लागिएको हो ।

‘फरक ठाउँका उचित बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्दा लोप हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले भने । उनले एक ठाउँमा लोप भए पनि अर्काे ठाउँमा संरक्षण गर्न सकिने भएकाले स्थानान्तरण गरिन लागेको बताए । चैत अन्तिम साता चितवनबाटै शुक्लामा १ भालेसहित ५ वटा वयस्क गैंडा स्थानान्तरण गरिएका थिए ।

मोरङ – सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ११ मा बिहीबार दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय ३२ वर्षीय भागवत मण्डलको मृत्यु भएको हो । स१त ४५३० नम्बरको ट्रयाक्टर पल्टिँदा घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।

धादिङ  – विश्वमै दुर्लभ मानिने रेडपान्डा पाइने जंगल आसपासका सिकारीलाई लोपोन्मुख वन्यजन्तु र बासस्थान संरक्षणको महत्त्वबारे तालिम दिइएको छ । रुवि भ्यालीअन्तर्गत रेडपान्डा फेला परेको लिन्जो, लबदुङ, ठूलोगाउँका बन्दुके र पासो थाप्ने सिकारी, चौंरी गोठाला तथा भेडी गोठालालाई वन्यजन्तु र बासस्थानको संरक्षण, निगालो संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, सिकारविरुद्ध कानुनी प्रावधान, जैविक विविधताको महत्त्वबारे तालिम दिइएको हो । 

बस्तीकै जंगलमा रेडपान्डा फेला परेपछि स्थानीय बासिन्दाले संरक्षणमा चासो देखाएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन व्यवसायी कुलबहादुर गुरुङले रेडपान्डालगायत वन्यजन्तु संरक्षण गर्न जिल्लाको उत्तरी भेकलाई समुदायमा आधारित जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रसँग जोडेर पयर्टन व्यवसाय उन्मुख गराउनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापकले चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) मार्फत नेपाल दक्षिण एसियाको ‘हव’ बन्न सक्ने बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागद्वारा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा दक्षिण तथा पूर्वी एसिया विज्ञ सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योङ थाईले चीनको औपचारिक सञ्जाल दक्षिण एसियासँग कमजोर रहेकाले नेपालमार्फत त्यो सञ्जाललाई अघि बढाउन सकिने बताए । उनले ओबरलाई सडक सञ्जालका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गरे । उनका अनुसार आर्थिक सहायता, सहकार्य, पूर्वाधार लगानी, जनस्तरको सहकार्य र विकास प्रक्रियालगायतका सबै पक्ष यही ओबरमार्फत नै हुनेछ ।

चीनले अघि बढाएको र करिब ८० मुलुकको सहकार्य रहेको ओबरमार्फत नेपालले मात्र होइन, दक्षिण एसियाको सबै मुलुक ‘विन विन’ मा रहने उनको दाबी छ । ‘ओबरको अवधारणा चीनले ल्याए पनि यसको फाइदा चीनलाई मात्र छैन । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तानसहित मध्य पूर्वका मुलुकसम्मलाई छ,’ प्राध्यापक योङले भने । उनले चीन आसियान तथा अन्य मुलुकसँग जोडिइसकेको उल्लेख गर्दै अब जोडिन बाँकी दक्षिण एसियामात्र भएकाले यसका लागि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए । ‘आशा छ, नेपालले ओबरलाई बुझेर अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

‘म साढे तीन वर्ष काठमाडौं बसेको थिएँ । नेपालका विभिन्न क्षेत्र घुमें । अध्ययन गरें । यहाँ विकास भइरहेको छ । यसलाई संगठित रूपमा अघि बढाउनमात्र बाँकी हो । केही विषयलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको विकास टाढा छैन,’ प्राध्यापक योङले भने । कूटनीतिक मामिलाबारे अध्ययन गरिररहेका विद्यार्थीले नेपाल ओबरमा जाँदा के फाइदा होला भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपालमात्र होइन, यसबाट चीन पनि फाइदामा जान्छ । अबको विश्व भनेको पार्टनरसिप (संयुक्त लगानी) मा अघि बढ्ने हो । त्यसमा अडेर हामी अघि बढ्ने हो । नेपालको विकासमा लगानी आवश्यक छ । हामी लगानी गर्न खोजिरहेका छौं ।’ उनले चीन त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य र लगानीमा अघि बढेको पनि बताए । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनले आफ्ना ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत नै नियालिरहेको अवस्थामा प्राध्यापक थाईको टोली नेपाल आएको हो । सरकारले ओबरमा लिखित समझदारी गर्न आगामी दुई सातापछि चीनमा हुने ओबरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरको सहभागिता गराउने तयारी गरेको छ ।

उनले चीनको नेपाल नीति इन्गेज गराउनेमात्र नरहेको बताए । ‘नेपाल कता जाने भन्ने विषय नेपाली नेताहरूले गर्ने निर्णयमा भर गर्छ । मलाई लाग्छ, नेपाली नेताले नेपालको भविष्य बुझेका छन्,’ उनले भने । विश्व अव द्वन्द्वमा होइन, विकासमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले उत्तर कोरियामा सिर्जना भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने घोषणा गरेपछि म्यादी प्रहरीको अवधि थप हुने भएको छ । सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा भर्ना भएर तालिम लिइसकेका म्यादी प्रहरीको अवधि थप्ने तयारी गरेको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा छनोट भएर तालिम लिएका म्यादी प्रहरीलाई पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ठाउँमा पनि खटाइने बताए । उनले दुई चरणमा निर्वाचन हुने भएका कारण केही क्षेत्रका म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि २० दिनसम्म थप हुन सक्ने बताए । अर्यालले भने, ‘मतदान, मतगणना र अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म म्यादी प्रहरी खटिनेछन् ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले वैशाख पहिलो साता नै निर्वाचनका निम्ति आवश्यक खर्च सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ । म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक तलबसमेत त्यसै अन्तर्गत पठाइसकिएको उनले बताए । प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरीका निम्ति प्रहरीको जस्तै चुस्ता (ड्रेस) किन्न झन्डै ७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

काठमाडौं– पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, स्थानीय सरकारका विज्ञ र संविधानविद्ले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको हकमा आफ्नो अडान स्पष्ट लिन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचनको तिथि घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले भनेअनुसार आयोगले निर्णय गर्दै आएकोमा उनीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ तथा नीलकण्ठ उप्रेतीसहितको टोलीले बिहीबार आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर पूर्वघोषित वैशाख ३१ गते सबैतिर एकै चरणमा निर्वाचन गराउन माग गरेका छन् । पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले निर्वाचन प्रक्रियामा सम्पूर्ण रूपमा आयोगको जवाफदेहिता रहने भएकाले त्यसप्रति आवश्यक अडान लिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

‘राजनीतिक सहमतिको नाममा सरकारबाट आयोगको काममा बढी हस्तक्षेप हुन थालेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय आयोगमाथि लाद्न भएन । आयोग पनि निरीह हुनु भएन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’ उनले अहिले देखिएका गतिविधिले आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि आँच आउने उल्लेख गरे । उक्त टोलीले एक महिनाको अन्तरालमा हुने निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने र बजेटले मतदाता प्रभावित हुने भएकाले पूर्वप्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको छ ।

टोलीमा सामेल स्थानीय सरकार विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले निर्वाचन एकै चरणमा होस् भनेर आफूहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा आयोगले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जे–जे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दै जाने होइन । कतिपय विषयमा सक्दिन भन्ने साहस आयोगले देखाउनुपर्छ ।’ उनले राजनीतिक गतिविधि सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचन आचारसंहिताभन्दा बाहिर गइरहेकाले त्यसप्रति ‘पोजिसन’ लिन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित अन्य आयुक्तलाई आग्रह गरिएको बताए ।

‘चुनावका बेला खरिदारस्तरको कर्मचारी सार्न नपाउने अवस्थामा सरकार परिवर्तनकै कुरा उठ्नु स्वाभाविक हुन्न,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको कन्टेस्टमा आयोग बलियो हुनुपर्छ । खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ ।’

मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन नहुने उल्लेख गर्दै टोलीले संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णयसमेत गर्न लागिएको प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको जनाएका छन् । ‘संविधान देशको मूल कानुन हो, यसको संशोधन वा परिमार्जन राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्छ,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त, संविधानविद् र स्थानीय सरकार विज्ञहरूको टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आचारसंहिता पालना गराउने संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । आचारसंहिताको पालना बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको विषय होइन ।’

पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले आयोगको समस्या बुझ्न र टेवा दिने उद्देश्यले पनि छलफलका लागि आयोग पुगेको बताए । टोलीमा राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्य, स्थानीय स्वशासनविद् मुक्ति रिजाल, हिक्मत विष्ट, जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, संविधानविद् विपिन अधिकारी सहभागी थिए ।

काठमाडौं– बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई लिखित निर्देशन दिएको शुक्रबार १५ दिन पुग्छ । तर प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ गर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।

चैत ३१ मा सर्वोच्चले ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट ढुंगेललाई पक्राउ गर्ने आदेशसहितको पत्र वैशाख ३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको थियो । सर्वोच्चले ढुंगेललाई २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि बल्ल १० वैशाखमा महानिरीक्षक अर्यालले पूर्वसांसद एवं माओवादी नेता ढुंगेललाई पक्राउ गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले ७ दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागारमा जिम्मा लगाई अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर ढुंगेल पक्राउ परेका छैनन् ।

प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रयास जारी राखिएको बताए । उनले ढुंगेल कहाँ छन् भन्नेबारे कुनै सुराक नआएको बताउँदै भने, ‘पहल जारी छ ।’

काठमाडौं (कास)– विपन्न महिलालाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर देखाएर मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहका तीन सदस्य पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरोज भन्ने तोकबहादुर तामाङ, मेदिनीप्रसाद प्रसाईं र निमा तामाङलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।

ब्युरोका अनुसार यही समूहले भारतको नयाँदिल्ली हुँदै ओमान पठाउन लागेका दुई युवतीलाई गोंगबुको एक गेस्ट हाउसबाट उद्धार गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलालाई ओमान जाने प्रलोभन देखाई उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १ लाख ३० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ । पक्राउ परेकालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही चलाइएको छ ।

काठमाडौ– संसद्को लेखा समितिले तोकिदिएको मितिमा ऐनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल नभएपछि ५ दिनभित्र प्रगति विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मिति नै किटान गरी असुल गर्न निर्देशन दिए पनि समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले प्रगतिका पुरानै विवरण पठाएपछि ताकेता गर्दै अर्को पत्र काटिएको हो । ‘म्याद सकिएको सन्दर्भमा कर निर्धारणको प्रगति विवरण ५ दिनभित्र पठाऊ भनेर बिहीबार पत्राचार गरिएको छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘कर निर्धारण भयो होला भन्ने मान्यता राखेर विवरण पठाऊ भनिएको हो । प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि त्यसका आधारमा समितिले अर्को छलफल गर्नेछ ।’ कर फछ्र्योटसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकपछि समितिले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार पत्र काटिसकिएको समितिले जनाएको छ । 

समितिको माघ २ को बैठकले तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको समयसीमा वैशाख २ मा सकिएको थियो । समय सकिएको ४ दिनपछि समितिलाई गरिएको पत्राचारमा पुरानै प्रगति विवरण उल्लेख गरेको छ । गत चैत २१ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालि र बिक्रेता टेलियासोनरालाई १५ दिनको समयसीमा दिई पत्र काटिएको एउटा प्रगति जनाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आएकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलका लागि कर निर्धारणको विषयमा राय लिन एक विज्ञ समूह छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाएको छ । अध्ययन समितिमा पूर्व अर्थ सचिव तथा आयकर ऐन २०५८ का निर्माणकर्ता विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टर एकाउन्टेन्ट शिवराम पौडेल छन् । उनीहरूलाई माघ २५ गतेदेखि गरी ७५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई अर्थले पठाएको पत्रमा उक्त विज्ञ समूह छनोट गरेको, प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर निर्धारणका लागि ताकेता गरेको पत्राचार नै प्रगति विवरण भनी पठाइएको छ । तर, यी विषयमा अर्थ सचिव सुवेदी, अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नै उपस्थित भई समितिलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

लेखा समितिले मात्रै एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुलको विषयमा छलफल गर्न ८ वटा बैठक डाकिसक्यो । ०७३ वैशाख २२ गतेदेखि सुरु समितिको छलफलमा कर निर्धारणको प्रमुख जिम्मेवार निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकदेखि मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी भइसके । सबैले पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, असुलीका लागि समितिले तोकिदिएको समयसीमाभित्र भने कर निर्धारणको काम सरकारले गर्न सकेन ।

अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री महराले त समितिको बैठकमा एक हप्ताभित्रै कर निर्धारण गर्छु भने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, कर निर्धारण र असुलबारे उपलब्धि हुन सकेको छैन । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल हुन सके राज्य ढुकुटीमा कम्तीमा ३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान छ । यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई कर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने जनाएको छ । उक्त निर्णयसहित अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजुसमेत कायम गरिदिएको छ । लाभकर नतिर्न एनसेलले चौतर्फी ‘लबिङ’ गरिरहेको छ ।

काठमाडौं– संघीय संरचना, निर्वाचनलगायत विषयमा अन्योल कायमै रहेकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन प्रक्रियाको टुंगो उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट दिने खाकाबारे अन्योल बढेकाले यसको निक्र्योल मुख्य दलका उच्च नेतृत्वले गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट विनियोजनबारे निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरिसकेको छ ।

‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै यसबारे निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएका छौं,’ बजेटलाई संघीयताअनुरूप पुन:संरचना तथा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन गर्न योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्नुहुनेछ ।’

सरकारका हालका संरचना तथा सरकारी उच्च अधिकारीहरूले यसबारे निर्णय नगरे पनि ७ सय ४४ वटा स्थानीय निकायलाई सर्तसहित वा नि:सर्त बजेट दिने भन्नेबारे निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने भएको हो । ‘स्थानीय निकायलाई सोझै एकमुष्ठ बजेट दिने वा निश्चित कार्यक्रम र केही बजेट दिने वा कार्यक्रमहरू तोकेरै पठाउने भन्ने विषयको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, कुन कार्यक्रम कुन संघीय संरचनाअन्तर्गत राख्ने भन्ने निर्धारण समितिले गरिदिइसकेको छ ।’ उक्त निर्धारणअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई मार्गनिर्देशन गइसकेको आयोगले जनाएको छ । ‘कसरी बजेट दिने भन्ने विषय चुनाव हुने नहुने कुराले समेत निर्धारण हुनेछ,’ समितिका ती अधिकारीले भने । संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस गर्ने ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को गठन नहुँदा बजेट निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । आयोग गठन नभएको तर नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह गठन भइसकेकाले अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई कुन मोडालिटीमा बजेट निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । यसबारे निर्णयमा पुग्न सजिलो होस् भनी आयोगका सचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा मार्गदर्शन समिति बनाइएको हो । सो समितिले कुन तहमा कुन कार्यक्रम रहने भन्ने निर्धारण गरिसकेको छ ।

संघको कार्यक्षेत्रका आयोजना समितिका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्व/गौरवका आयोजना केन्द्र अर्थात् संघमा रहनेछन् । अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग सम्बन्धित कार्यक्रम, विकास साझेदारको सहयोग (ऋण/अनुदान/प्राविधिक सहयोग) मा अन्तर प्रदेश तहमा सञ्चालित आयोजना पनि संघ मातहत रहनेछन् । ‘संघको अधिकार क्षेत्र वा सिमानाभित्र अन्तर प्रदेश तहमा कार्यन्वयन हुने गरी हाल बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम, प्रदेश वा स्थानी तहबाट सञ्चालन गर्न सकिनेबाहेक बजेट उपशीर्षक १ देखि ७ सय ९९ र ९०० भन्दा माथिका जिल्लास्तरमा जानेबाहेकका कार्यक्रम संघअन्तर्गत रहनेछन्,’ मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिनेबाहेक संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने भनी स्पष्ट नतोकिएको विषयसम्बन्धी कार्यक्रम र संविधानको अनुसूची ५ को अधिकार सूचीभित्र तोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजना संघमा रहनेछन् ।’

संविधानको अनुसूची ५ ले राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियार, सुरक्षा निकाय, केन्द्रीय योजना तथा बैंक वित्तसम्बन्धी संस्थाहरू, परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, दूरसञ्चार क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, निजामती तथा अन्य सेवाहरू, जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, केन्द्रीय तथ्यांकलाई संघको अधिकारभित्र राखेको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना, विश्वविद्यालय, स्वास्थ नीति तथा स्वास्थ्य सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, राष्ट्रिय यातायात रेल तथा लोकमार्ग, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, नागरिकता, राहदानी, भिसा र अध्यागमन, नापतौल, खानी उत्खनन्, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी नियन्त्रण, संवैधानिक निकायहरू पनि संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।यो कार्यक्षेत्र भएका निकाय तथा कार्यक्रमको पनि संघमै रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशअन्तर्गतका कार्यक्रम
संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेबाहेकका एउटै कार्यक्षेत्र भएका, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका, क्षेत्रीय वा प्रदेशिक महत्त्वका वा प्रदेश तहले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका कर्यक्रमको बजेट प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ । ‘प्रदेश अधिकार क्षेत्र वा सिमानाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने गरी हाल बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम, विकास साझेदारको सहयोग, ऋण वा अनुदानमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र वा सिमानाभित्र सीमित भई हाल सञ्चालनमा रहेका र संविधानको अनुसूची ६ को अधिकार सूचीभित्र तोकिएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनेछन्,’ मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापन पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यी क्षेत्रको बजेट पनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजन हुनेछ । ‘तर, प्रदेशको संरचना बनिनसकेकाले अहिले केन्द्रीय निकायले नै हेर्ने गरी यीसम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट तय हुनेछन्,’ समितिका ती अधिकारीले भने ।

स्थानीय तहका कार्यक्रम
स्थानीय तहले तोकेका कार्यक्रमहरू, हालको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यक्रम, जिल्लास्तरमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र सीमित हालका बहुवर्षीय ठेक्कामा सञ्चालन भएका कार्यक्रम र संविधानको अनुसूची ८ को अधिकार सूचीभित्र तोकिएका कार्यक्रम र बजेट स्थानीय निकायअन्तर्गत रहनेछन् । अनुसूची ८ अनुसार नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइलाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । त्यस्तै गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासलाई पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

‘यी कार्यक्षेत्र भएका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा जानेछन्,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘यो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा मार्गनिर्देशन गइसकेको छ ।’ उक्त मार्गनिर्देशनअनुसार बजेट निर्माणको काम भइरहे पनि बजेट विनियोजनको अवधारणाबारेको टुंगो भने लाग्न बाँकी नै छ । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस आयोगले गर्नुपर्ने हो । तर, आयोग नै गठन हुन नसकेका कारणले बजेट निर्माणमा केही ढिलाइसमेत भएको छ ।

काठमाडौं – चिनियाँ कम्पनी साओमीले नेपाली बजारमा रेडमी सेरिजअन्तर्गतको ‘रेडमी ४ एक्स’ भित्र्याएको छ । यसमा पाँच इन्च एलसीडी डिस्प्ले, मेटल बडी, १.५ जीहर्ज क्वालकम्म स्नेपड्रयागन ४३५ प्रोसेसर, २जीबी र्‍याम, १६ जीबी रोम, ४१०० एमएएच ब्याट्रीलगायतका विशेषता रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । ‘रेडमी ४ एक्स’ को अन्य विशेषताहरूमा १३ एमपी क्यामेरा, ५ एमपी फ्रन्ट क्यामेरा, एन्ड्रोइड ६.१ मार्सम्याल्लो पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

कम्पनीका अनुसार यो फोनको बजार मूल्य १८ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ रहेको छ । मे १ सम्मका लागि कम्पनीले यो फोनको खरिदमा ९ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको एमआई इन–इयर हेडफोन बेसिक म्याटे दिने घोषणासमेत गरेको विज्ञप्तिमा छ । यो सेवा एमआईको न्युरोड र लाबिम मलको सोरुम, एमआई नेपालको वेबसाइटका साथै नेपालभरिका खुद्रा पसलबाट प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

बुटवल– बुटवल–गोरुसिंगे–लुम्बिनी १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाको काम रोकिएको छ । राजमार्गबाट विद्युत् लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमाका बासिन्दा विरोधमा उत्रेपछि काम अघि नबढेको हो । सडकबाट विद्युत् लाइन लैजाँदा सडक र स्वास्थ्य दुवैलाई असर पर्ने भनेर उनीहरूले तिनाउ नदी किनारबाट प्रसारण लाइन लैजान सुझाएका छन् ।
आयोजनाले भने योगीकुटीस्थित ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हँुदै विद्युत् लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा मैनहियामा सब–स्टेसन जडान योजना छ । उक्त स्टेसन ९० एमबीएको हुनेछ ।

सडकबाट विद्युत् लाइन विस्तारका लागि ऊर्जा र सडक विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । गत असारमा आयोजनाले सडकसँग स्वीकृति मागे पनि हालसम्म पाएको छैन । यसले थप जटिलता ल्याएको उक्त प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताए । जिल्लास्तरमा डिभिजन सडक कार्यालय र बेलहिया–बुटवल सडक विस्तार आयोजना पनि सडकबाट विद्युत् लैजान दिनेमा सहमत छैनन् । ‘जिल्लास्तरमा सोध्दा केन्द्रमा पठाइएको छ भन्नुहुन्छ, केन्द्रमा फाइल भेटिँदैन,’ आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, ‘यसकै लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।’

नदी किनाराबाट विस्तार गर्दा वर्षामा भेल आउँदा पोल बगाउने खतरा भएकाले सडकबाटै विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसको उत्तम विकल्प भनेकै सडकको ग्रिन बेल्टबाट विद्युत् विस्तार गर्नु हो,’ आयोजना प्रमुख पाण्डेले भने, ‘राज्यकै आयोजनाले राज्यकै सडक प्रयोग गर्न नपाउँदा आयोजना संकटमा छ ।’ यो रुटमा वातावरण मूल्यांकन पनि गरिसकिएको छ । यसले समेत उपयुक्त ठानेकाले सडकबाटै विद्युत् लाइन लैजान पाउनुपर्ने उनले दाबी गरे । विद्युत् विस्तार आयोजनाका अनुसार मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वा दुर्घटना निम्ताउने पोलहरू राखिने छैनन् । चीन र कोरियाका सडकमा राखिएजस्तै मोनोपोल (सिंगल पोल) राख्ने आयोजनाको तयारी छ । ‘त्यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्दैन । जोखिम पनि हुँदैन,’ प्रमुख पाण्डेले भने । उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगर अध्यक्ष रामुकमार शर्माले भैरहवा र लुम्बिनीको विकासको गति नरोक्न तत्काल विद्युत् प्रसारण रुट दिनुपर्ने बताए । ‘राजमार्गबाटै विद्युत् ल्याउँदा सहज र छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय बासिन्दा वा सडकका कर्मचारीले विरोध गर्नु हँुदैन ।’ विवादले कामअघि नबढेर फिर्ता भएको आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा पुन: ल्याइएको हो । १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

काठमाडौं– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन सेयर बजारमापक नेप्से परिसूचकमा झिनो सुधार देखिएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये बैंकिङ र ‘अन्य’ बाहेक सबै समूहको परिसूचक सकारात्मक रहे पनि समग्र नेप्सेमा ०.३२ अंकले मात्र सुधार भयो । योसँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ६ सय ७०.६२ बिन्दुमा बन्द भएको छ । 

करिब ८ हजार कारोबारबाट १ सय ४३ कम्पनीका १४ लाख ५१ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजार पुँजीकरण बढेर १९ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो दिन ६५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ६६ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो र १२ कम्पनी स्थिर रह्यो ।

बिहीबार बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.३८ र ‘अन्य’ को ०.७२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहयो । तर, होटल समूहको परिसूचक ३.०६, वित्त कम्पनीको ०.८८, बिमाको ०.७८, जलविद्युत्को ०.७४ र विकास बैंकको ०.३१ प्रतिशतले बढे । उक्त दिन नेप्से बढे पनि ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.१६ प्रतिशत र कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबारमापक फ्लोट ०.१७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे ।

काठमाडौं – स्कोडा कारले फाइनान्सिङका दुई नयाँ विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । ‘फाइनान्स फ्रिडम’ नाम दिइएको यो अफरमा ग्राहकले अब ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट वा मासिक किस्ता २८ हजार एक सात र ८ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजमा नयाँ स्कोडा र्‍यापिड खरिद गर्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । ‘यो अफर ल्याउनुको उद्देश्य स्कोडा खरिद गर्न चाहने हाम्रा ग्राहकहरूको सुविधा हो । हामी फाइनान्सिङ जटिलताका कारण युरोपियन लक्जरी कारको अनुभव गर्नबाट कुनै पनि ग्राहक छुटोस् भन्ने चाहँदैनौं,’ नेपाली बिक्रेता स्कोडा एमएडब्लूका प्रमुख महाप्रबन्धक सुरज मानन्धरले भने, ‘अब ग्राहकले दुईमध्ये आफूलाई ठीक लाग्ने जुनसुकै विकल्पबाट स्कोडा र्‍यापिडको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।’ यसैगरी २० वैशाखसम्म चल्ने एक्सचेन्ज क्याम्पमा पुराना कारको २ लाख रुपैयाँसम्म ‘एक्स्ट्रा भ्यालुएसन’ हुने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – हुन्डाई गाडीले सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्टसका लागि विरोटनगरमा नयाँ ‘थ्रीएस’ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । विराटनगर र वरिपरिका क्षेत्रमा हुन्डाई गाडीको बढदो मागलाई मध्यनजर गर्दै सेन्टर स्थापना गरिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । यो नयाँ हुन्डाई सेन्टरमा ५ वटासम्म गाडीको सोरुम, उत्कृष्ट तालिमप्राप्त प्राविधिकहरू तथा एयर कन्डिसन र वाइफाई सुविधायुक्त कस्टमर लाउन्ज रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सेन्टरमा प्रतिमहिना ६ सयवटासम्म गाडीलाई सेवा दिने क्षमता रहनुको साथै प्रशस्त पार्किङ व्यवस्था पनि छ ।

काठमाडौं – हुन्डाई गाडीले सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्टसका लागि विरोटनगरमा नयाँ ‘थ्रीएस’ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । विराटनगर र वरिपरिका क्षेत्रमा हुन्डाई गाडीको बढदो मागलाई मध्यनजर गर्दै सेन्टर स्थापना गरिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । यो नयाँ हुन्डाई सेन्टरमा ५ वटासम्म गाडीको सोरुम, उत्कृष्ट तालिमप्राप्त प्राविधिकहरू तथा एयर कन्डिसन र वाइफाई सुविधायुक्त कस्टमर लाउन्ज रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सेन्टरमा प्रतिमहिना ६ सयवटासम्म गाडीलाई सेवा दिने क्षमता रहनुको साथै प्रशस्त पार्किङ व्यवस्था पनि छ ।

काठमाडौं – सीजी ब्रान्डले गर्मी मौसमलाई मध्यनजर गर्दै घरायसी तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि विभिन्न किसिमका एयर कुलर र फ्यानहरू नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार एयर कुलरअन्तर्गत चारवटा मोडलहरूलाई डेजर्ट कुलर र पर्सनल कुलरमा विभाजन गरिएको छ । यसमा आइस च्याम्बर, पावरफुल मोटर र स्ट्रोङ फ्यानलगायतका विशेषताहरू रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी फ्यानमा सेलिङ फ्यान, स्ट्यान्ड फ्यान, वाल फ्यान र टेबल फ्यानहरू बजारमा उपलब्ध गराएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – एमएस ग्रुप कम्पनी एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड होटल प्रालिले भारतको खन्ना एन्ड सावन्त इन्टेरियर डिजाइनर्ससँग इन्टेरियर फिनिसिङका लागि करार सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता राजधानीको नक्सालमा बन्दै गरेको म्यारिओट काठमाडौं होटलका लागि गरिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । उक्त होटलको निर्माण नेपालको वेस्ट ५ तारे होटलका रूपमा गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । यो होटलको डिजाइन विश्वका चर्चित आर्किटेक्ट, इन्टेरियर डिजाइनर्स र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टले गरेको पनि विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीका अनुसार होटलमा २०० भन्दा बढी रूम र सुट्सहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रहनेछन् ।

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशतभित्रै रहने राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । सोहीअनुसार कायम भए यस वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पुग्नेछ । ‘नौ महिनायताको मूल्य वृद्धि दरको तथ्यांकका आधारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहनेछ,’ राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । आपूर्तिमा सहजता तथा कृषि उपजमा बढोत्तरीलगायतका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा बजार भाउ निरन्तर घटदै गएको गभर्नर नेपालले बताए । ‘चैतमा मूल्य वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहने देखिन्छ,’ गभर्नर नेपालले भने । 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गएका नौ महिना (चैतसम्म) को औसत मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशत छ । बाँकी ३ महिनाहरूमा मूल्य वृद्धि ६/६ प्रतिशतले रहे पनि वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतभित्रै रहने राष्ट्र बैंकको आकलन छ । आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमी र भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर घटदै गएकोलगायत कारण पछिल्ला महिनाहरूमा मूल्य वृद्धिदर घटदै गएको हो । उक्त अवधिमा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घटेकाले समग्र बजार सुधारोन्मुख देखिएको अर्थविदहरू बताउँछन् । अमेरिकी डलर कमजोर बन्दै जानु र विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटदै जानुले पनि मूल्य वृद्धिदरमा सुधार भएको उनीहरूको तर्क छ । यसैगरी थोक मूल्य सूचकांकलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गरी थप यथार्थपरक बनाउन नयाँ सूचकांक निर्माण गर्ने काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्षका रूपमा रहेको गभर्नर नेपालले बताए । कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधारले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुगेको जनाउँदै उनले भने, ‘लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च आर्थिक वृद्धिका आधारहरू हुन् ।’ यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वमार्फत मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंक कटिबद्ध रहेको उनले बताए ।

रेमिट्यान्सको घटदो वृद्धिदरलाई मध्यनजर गर्दै वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको गभर्नरले बताए । उनले भने, ‘कोरिया, अस्ट्रेलिया, इजरायललगायत राष्ट्रहरूबाट आउने रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ ।’ कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर भेषबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंक मुलुकको केन्द्रीय बैंककै रूपमा रहनका लागि अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि समय सान्दर्भिक रूपमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ ।’

आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँगै मुद्राको चलनचल्ती बढदै गएकाले नेपाली मुद्राको व्यवस्थापनका लागि मुलुकभर मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बढदो मागलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ३.२५ वर्षका लागि धान्ने नोट स्टक राख्ने तयारी भएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा निर्यात १२ दशमलव ८ प्रतिशत र आयात ४४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा चालु खाता ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा छ भने शोधनान्तर ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको छ ।

२०७३ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०७४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यस्तै ०७३ असारको तुलनामा गत चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग साढे ३ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्र बैंकले पूर्वगभर्नर भेषबहादुर थापा र संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गरेको छ ।

वीरगन्ज– भारतीय रेल्वेले पर्याप्त र्‍याक उपलब्ध नगराउँदा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाली उद्योगका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थको ढुवानी प्रभावित बनेको छ । मागको तुलनामा अति न्यून र्‍याक दिएपछि पैठारी प्रभावित बनेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसले नेपालको फलाम, सिमेन्ट र कुखुराको दाना बनाउने उद्योग बढी प्रभावित हुने आयातकर्ता तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका सचिव माधव राजपालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार भारतीय रेल्वेले हालै लागू गरेको केन्द्रीकृत ‘इएक्ट’ प्रणाली लागू गरेपछि समस्या भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० र्‍याक बाटोमा भए नयाँ पाइँदैन । ‘रक्सौलमा अनलोड भएपछि मात्र नयाँ लोडिङका लागि र्‍याक उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ,’ उनले भने । गत महिनासम्म कोलकाताको हल्दियाबाट रक्सौलको बाटोमा २०/२५ वटा र्‍याक हुँदा पनि लोडिङका लागि नयाँ र्‍याक सजिलै उपलब्ध हुन्थ्यो । सचिव राजपालले भने, ‘नयाँ प्रणालीले आयात प्रभावित हुँदा मुलुकको औद्योगिक उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ ।’ फलाम, क्लिंकर, कोइला, कुखुराको दाना बनाउने मकै, फ्लाई यास, स्लाग, जिप्समलगायतका वस्तुको आयात प्रभावित हुने उनले बताए । रासायनिक मल र नुनको आयात पनि प्रभावित हुने राजपालले जनाए ।रक्सौल स्टेसनमा ट्राफिक जामको समस्या देखाउँदै भारतीय रेल्वेले २५ दिनयता पर्याप्त र्‍याक उपलब्ध नगराएको आयातकर्ता बताउँछन् । हल्दिया बन्दगरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएका हजारौं टन वस्तु लोड हुन नपाएर अलपत्र परेका छन् ।

वैशाखयता १४ दिनदेखि तेस्रो मुलुकबाट कोइला आयात शून्य छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत चैतको अन्तिम १५ दिनमा तेस्रो मुलुकबाट २१ हजार ४ सय ४३ टन कोइला भित्रिएको थियो । ‘त्यसपछि तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नाका भएर कोइला आयात भएको छैन,’ भन्सार अधिकृत बलराम भण्डारीले भने । तेस्रो मुलुकबाट मात्र नभई भारतको उडिसा, पश्चिम बंगालबाट रेल्वे मार्ग भई आउने वस्तुको ढुवानीसमेत घटेको पाइएको छ ।

भन्सारको विवरणअनुसार गत महिना र अहिलेको आयात तुलना गर्दा आधा घटेको छ । चैत १५ देखि ३१ गतेसम्म २ हजार १ सय २७ टन भारतीय कोइला वीरगन्ज नाकामार्फत आयात भएको थियो । वैशाख १ देखि १४ गतेसम्म १ हजार १ सय २१ टन मात्र भित्रिएको छ । आयातकर्ताका अनुसार २६ दिनपछि भारतीय रेल्वेले बुधबार हल्दियामा ‘इएक्ट’ प्रणालीअन्तर्गत नेपाली वस्तु लोडिङका लागि एउटा मात्र र्‍याक उपलब्ध गराएको छ । ‘यसका लागि पनि भारतीय रेल्वे विभाग, मन्त्रालाय, भारतीय महावाणिज्य दूतावास सबैमा पहल गरेका थियौं,’ एक आयातकर्ता भन्छन्, ‘यति पहल गर्दा पनि एउटा मात्र र्‍याक उपलब्ध गराएका छन् ।’

मागको तुलनामा न्यून संख्यामा र्‍याक दिएपछि तेस्रो मुलुकबाट मात्र नभई भारतकै विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कच्चा पदार्थको आयातसमेत प्रभावित बनेको छ । आयातकर्ताका अनुसार यसका लागि सरकारीस्तरबाट पहल गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा भौतिक निर्माण सामग्रीको माग बढिरहेको बेला सिमेन्ट र फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थ मागअनुसार आयात नहुँदा उद्योगी चिन्तित बनेका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माका अनुसार उद्योगले प्राय: एकदेखि डेढ महिनासम्मको स्टक राखेका हुन्छन् । ‘अबको केही दिनभित्रै ढुवानी समस्या समाधान नभए मुलुकका सिमेन्ट र फलामका उद्योग बन्द हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यताको समस्या अध्ययन नगरी भारतले नीति परिवर्तन गर्दा समस्या भएको हो ।’ पहिले कोलकाताले रेल्वे लोडिङ हयान्डलिङ गथ्र्यो । अहिले दिल्लीमा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीले हेर्न थालेपछि ढुवानी समस्या उत्पन्न भएको संघका अध्यक्ष शर्माले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार भारत सरकारसँग वार्ता गरे समस्या समाधान हुनेछ । ‘हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयले एकपटक कुरा गरे समस्या समाधान हुन सक्छ,’ उनले भने ।

दार्चुला– दार्चुलाको शैल्यशिखर गाउँपालिकाको बलाँचमा ३० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ड्राई टेस्ट जेठ १ मा गरिने भएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण भएका उपकरण कन्डिसनमा छन्/छैनन् र जडान ठीक तवरले गरिएको छ/छैन भन्ने परीक्षण गर्न लागिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले साइट टनेल पनि बन्द गर्न लागेको छ । टनेल सफा गरिएपछि यस्तो साइट टनेल बन्द गर्ने काम सुरु हुन्छ । पहिलो टनेल बन्द गरिएको छ । आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले भने, ‘दोस्रो टनेल बन्द गर्ने काम सुरु भएको छ, यो सक्नेबित्तिकै अर्को टनेल बन्द हुन्छ ।’ साढे चार मिटरको मुख्य सुरुङ खन्नका लागि ३ वटा टनेल खनिएका थिए । उक्त आयोजनामा ६५ मिटर रक ट्रयापिङ गर्नुपर्नेछ जसमध्ये हालसम्म १३ मिटरमा रक ट्रयापिङको काम गरिएको छ । बाँकीमा अहिले सरसफाइको काम भइरहेको दाहालले बताए । ‘आयोजनाको पावरहाउस ग्राडिङ फिनिसिङको काम चलेको छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोमेकानिज्मको काम सँगसँगै पावरहाउसमा जेनेटर जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

त्यस्तै आयोजना स्थलबाट कैलालीको अत्तरियासम्मको १३२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको कार्य पनि सकिएको छ । प्रसारण निर्माण कार्य सकिएको र जंगलबाट प्रसारण लाइन लगिएको हुनाले केही ठाउँमा रूखहरूले छोएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘प्रसारण लाइनले छोएका रुखहरू कटानका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको र अर्को साताबाट उक्त कार्य सुरु हुन्छ ।’

प्रदेश नम्बर ७ मा सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो उक्त आयोजनाको काम सन् २००७ बाट सुरु गरिएको थियो । सुरुमा सन् २०११ को अन्तिममा सक्ने सम्झौता भए पनि विविध कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले पटक–पटक काम रोक्दै आएको थियो । यो आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ पावर कम्पनी (सीजीजीसी) ले निर्माण गरिरहेको छ ।

कमजोर भूबनोटका कारण कुल ६ सय ११ मिटर सुरुङ खनेको समयमा २ सय ३२ मिटर खुम्चिएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भेरिएसन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बीचैमा काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्माण कार्यको भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदारले सन् २०१५ को फेब्रुअरीबाट बन्द गरेको सुरुङ मर्मतको काम २०१६ को सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गत २२ सेप्टेम्बरमा नयाँ कार्यसूची दिई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले सुरुङ निर्माणको काम सकिएको छ । आयोजनाले सिभिलतर्फको काम सेस्टेम्बरसम्म सक्ने योजना बनाएको छ । ‘सिभिलतर्फको काम सेस्टेम्बरमा सक्छौं,’ आयोजना प्रमुख दाहालले भने, ‘यो सकिएपछि इलेक्ट्रो मेकानिज्मको काम सुरु हुन्छ ।’ अहिले टेलरेसमा सरसफाइको काम सकिएको छ ।

सरकारको बेवास्ता, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरबाहीका कारण ८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि अहिले आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । आयोजनाले आगामी डिसेम्बरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना बनाएको छ ।

बझाङ– किसानहरू परम्परागत बाली छाडेर आलु खेती लगाउन थालेका छन्। गाउँमा सडकको सुविधाले आफ्ना उत्पादनलाई बजार पठाउन सहज भएपछि किसान तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन् । बझाङका हिमाली र उच्च पहाडी वातावरणमा उब्जेको अर्गानिक आलु स्वादिलो र छिटो पाक्ने भएकाले यसको माग बाहिरी जिल्लाबाट समेत हुने किसानहरू बताउँछन् । ‘आलु फलाउन मात्र समस्या छ । जति फलाए पनि बिक्रीको कुनै चिन्ता छैन,’ दहबगर गिरौंका किसान कलक धामीले भने, ‘गाडी लिएर आउँछन् । खेतमै २५ रुपैयाँ किलो किनेर लैजान्छन् ।’ दहबगरमा मात्र यो वर्ष करिब डेढ सय रोपनी क्षेत्रफलमा हिउँदे आलु खेती गरिएको उनले बताए ।

बर्खामा मात्र आलु खेती गर्ने चलन भएको यस जिल्लामा पछिल्लो समय हिउँदे आलु लगाउन थालिएको छ । दुई वर्षअघि करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे आलु खेती हुने गरेकोमा यो वर्ष झन्डै १ हजार हेक्टरमा खेती गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘बीउको रूपमा पनि बझाङको आलुको माग बाहिर जिल्लाबाट धेरै आइरहेको छ,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली प्रसार शाखाका प्राविधिक सहायक मदनराज जोशीले भने, ‘यो वर्ष मात्र अर्घाखाँची, गुल्मी, डोटीलगायतका जिल्लामा ३० टनभन्दा बढी बीउ पठाइएको छ ।’

दाँतोला, गडराय, रिलु, मष्टा, दहबगर, सुइल, मयाना, लेकगाउँ, सैनपसेला, कडेल, व्यासीलगायत जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा आलु खेती गर्नेहरूको संख्या बढदै गएको छ । आलु खेतीबाट तुरुन्त नगद आम्दानी हुने भएकाले कतिपय भारतको रोजगारी छाडेरसमेत यसतर्फ लागेको दहबगर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम धामीले बताए । ‘आलु बेचेरै एक परिवारले वर्षमा ३/४ लाख कमाइ गरिरहेका छन्,’ गडरायका मंगल खडकाले भने, ‘हिजोआज कम्तीमा एक/दुई रोपनीमा आलु खेती नगर्ने परिवार नै छैनन् ।’

जिल्ला कृषिले आलु खेती गर्नेे किसानलाई बिउमा ५० प्रतिशत, कृषि सामग्रीमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । यस्तै आलु उत्पादक किसानका लागि भण्डारण, बजारीकरण र नयाँ प्रविधि विस्तारमा पनि सहयोग गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख राजेश केसीले जानकारी दिए ।

पोखरा/स्याङ्जा– रेसम खेतीमा संलग्न किसानको संख्या बढे पनि उत्पादन भने बर्सेनि घटन थालेको छ । रेसम विकास कार्यक्रम पोखराका अनुसार किरा नपाली घाँस गाईवस्तुलाई खुवाउने चलन बढदा यस्तो भएको हो । ‘रेसम खेतीका लागि भनेपछि बिरुवा दिइन्छ,’ कार्यालय प्रमुख श्रीकान्त पौडेलले भने, ‘तर, धागो उत्पादनमा नभई किम्बु गाईवस्तुलाई खुवाएको पाइयो ।’

निर्मलपोखरीका केशव आचार्यले दशकअघि १५ रोपनीमा रेसम खेती गरेका थिए । तर, हाल उनको रेसम खेती चार रोपनीमा सीमित भएको छ ।उत्पादन गर्दा बजार भाउ नपाइने र कामदार अभावले घटाउन बाध्य भएको उनले बताए । ‘व्यक्तिगतभन्दा समूहगत रूपमा पाल्दा राम्रो हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्राविधिक सहयोग, राहत, अनुदानसहित व्यवसायीकरणमा जोड दिएमा यो पर्यटन व्यवसाय जस्तै हुनेछ ।’ कोया, धागो निकाल्ने र कपडा पनि बुन्ने काम समूहमा गर्न सके राम्रो आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । धागो निकालेर व्यापारी खोज्दा समस्या भएकाले सरकारले बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मेथ्लाङका सिद्धिबहादुर केसीले पनि १५ रोपनीमा खेती गर्दै आएका छन् । सरकारले यो व्यवसायमा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । कास्कीका निर्मलपोखरी, देउराली, सराङकोट, धिताल, धम्पुस, पुरुन्चौरमा रेसम खेती हुँदै आएको छ । पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दीमा पनि किम्बुको बिरुवा लैजान थालिएको छ । तर, रेसम धागो भने उत्पादन भने भएको छैन ।

स्याङजा चापाकोटका किसान डिल्लीबहादुर माझीको कुनैबेला आम्दानीको मुख्य स्रोत रेसम खेती थियो । तर, पछिल्लो समया घटदो क्रमले उनी निराश छन् । ‘रेसम खेती मासिदै जाँदा विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ताले झन्झट मान्दा पनि समस्या भएको हो ।’ बजारीकरणमा समस्या र सरकारले चासो नदिँदा जिल्लाका किसान रेसम खेती छाडदै गएका उनले बताए ।

कार्यालयका अनुसार फर्मभित्र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ४५० केजी विजकोया उत्पादन भएकोमा आव ०७२/०७३ मा आइपुग्दा जम्मा १ सय ५ केजी मात्रै उत्पादन भएको छ । यसैगरी किसानस्तरबाट ०६८/०६९ दुई टन कोया उत्पादन भएकामा गत वर्ष ७ सय केजीमा झरेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कास्कीमा २६ किसानबाट बढेर ६० पुगेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।

अनुदान तथा राहतका कार्यक्रम न्यून भएकाले बजेट वृद्धि गर्दै व्यावसायिकतातर्फ किसानलाई आकर्षण गराउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । वार्षिक बजेट कम भएर पनि समस्या रहेको उनले बताए । रेसम खेतीलाई पशुपालनसँग पनि एकीकृत गर्दै अघि बढेमा व्यावसायिक रूप लिने उनको भनाइ छ । ‘छोटो समयमा उत्पादन लिन सकिने ठूलो सम्भावना भएको खेती हो,’ उनले भने, ‘भिरालो, कम मलिलो, अन्य खेती नहुने ठाउँमा यो गर्न सकिन्छ ।’ वर्षमा २/३ पटक किरा पाल्न सकिने र एक रोपनीबाट सिजनमा ५० किलोसम्म उत्पादन लिन सकिने र बजारको पनि समस्या नभएको व्यवसाय रहेको उनले बताए ।

रेसम खेती प्रवद्र्धन गर्न स्याङजाको वालिङ नगरपालिकास्थित त्रियासीमा रेसम खेती विकास कार्यालय स्थापना भएको थियो । जिल्लाको ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सुरुमा रेसम खेती गरिएको थियो । त्यसबेला भीरकोट, चापाकोट नगरपालिका, मनकामना, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकालगायत स्थानमा हुन्थ्यो । तर, हाल देख्नसमेत गाह्रो भएको रेसमखेती विकास अधिकृत मगनीराम चौधरीले बताए ।

कृषकको जीवनस्तर उकास्ने, ग्रामीण, स्वरोजगार तथा वातावरण संरक्षणमा मद्दत गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको हो । ‘रेसम खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण घटेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समस्या, बजार मूल्यमा गिरावट, युवाको विदेश मोह, झन्झटिलो खेती प्रक्रियालगायत समस्याले यस्तो भएको हो ।’

वीरगन्ज– कप्तान भरत खवासको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा त्रिभुवन आर्मी क्लब बिहीबार विशाल मेमोरियल गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । म्यान अफ द म्याच घोषित भरतले दुई गोलप्रेरित आर्मीले नारायणी रंगशालामा जनजागृति युवा क्लब सिमरालाई ३–० ले पराजित गरेको हो । आर्मीले उपाधिका लागि शनिबार सीएमजी क्लब संकटासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । संकटाले बुधबार पहिलो सेमीफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० ले हराउँदै फाइनल सुरक्षित गरिसकेको छ ।

विजय युथ क्लब हेटौंडालाई ४–० ले हराउँदै अन्तिम चार पुगेको सिमराका खेलाडी बिहीबार आर्मीसामु निरीह देखिएका थिए । उनीहरूले पेनाल्टी बक्समा दुई पटक राम्रो मौका पाए पनि सदुुपयोग गर्न सकेनन् । मध्यान्तरसम्म एक गोलको अग्रता लिएको आर्मीले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल खेल्दै दुई गोल थप्यो । जर्ज प्रिन्स कार्कीले २२ औं मिनेटमा ४० यार्ड टाढाबाट हानेको फ्रिकिक प्रहार सोझै गोल परिणत भएको थियो । दोस्रो हाफमा कप्तान भरत र दीप लामाको राम्रो तालमेल देखियो । दीपकै पासमा भरतले दुवै गोल गरेका थिए । ७९ औं मिनेटमा दीपको क्रस बललाई भरत सानदार हेडिङ गर्दै गोल गर्न सफल भए । त्यसको १० मिनेट नबित्दै दीपकै पास उपयोग गरेर भरतल दोस्रो व्यक्तिगत गोल गरेका थिए । वीरगन्ज नजिकै रहेकाले सिमराबाट टोलीको समर्थनमा थुप्रै दर्शक आइपुगेका थिए । दोस्रो गोल खाएलगत्तै अधिकांश दर्शकले निराश बन्दै रंगशाला छाडेका थिए ।

सिमराले सेमिफाइनलमा तीन राष्ट्रिय खेलाडीलाई मैदान उतारेको थियो । तर उनीहरूबीच तालमेल नमिल्दा म्याच गुमाउनुपरेको सिमराका प्रशिक्षक मुन्ना चौधरीले बताए । ‘हामीले पहिलो हाफमा राम्रै खेलेका थियौं,’ उनले भने, ‘एक गोल खाए पनि मनोबल बलियो नै थियो । तर पेनाल्टी बक्समा आर्मीको फाउलमा रेफ्रीले पेनाल्टी नदिँदा मनोबल खस्कियो ।’ युवा र अनुभवहीन खेलाडीका कारण पनि ठूलो खेलमा राम्रो नतिजा आउन नसकेको उनको प्रतिक्रिया थियो । आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले आक्रामक खेल खेलेका कारण टोलीले जितेको बताए । ‘क्वाटरफाइनलमा खेलाडीले आक्रामक खेल प्रदर्शन गर्न सकेका थिएनन्,’ उनले भने, ‘आज कडा मिहिनेतमा आक्रामक खेल खेल्दा राम्रो नतिजा आएको हो ।’

डेढ दशकभन्दा बढी समयपछि वीरगन्जमा भएको गोल्डकपले फुटबलप्रेमीमा उत्साह थपिएको छ । वैशाखको चर्को घाममा पनि रंगशालामा दर्शक उपस्थिति राम्रो छ । शनिबार खेलिने फाइनल विजेताले ५ लाख र उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । प्रतियोगिता संयोजक रोशन कलवारका अनुसार उत्कृष्ट खेलाडीले सुजुकी मोटरसाइकल पुरस्कार पाउने छन् ।

काठमाडौं– नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीले लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बन रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको हो । खेलाडीले २०१५ को डिसेम्बरसम्म पारिश्रमिक पाएका थिए । त्यसयता उनीहरूले संघबाट पाउने मासिक तलब पाएका थिएनन् । ठिक एक वर्षअघि आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेपछि खेलाडीको तलब रोकिएको १६ महिना भइसकेको छ । दुबईमा बिहीबार सम्पन्न पाँचदिने बोर्ड र कमिटी मिटिङपछि विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्थाले नेपाली खेलाडीको पारिश्रमिकमा पनि सम्बोधन गरेको हो ।

क्यान विवाद फसेपछि आईसीसीले २०१४ को अन्त्यदेखि नेपाललाई दिने फन्ड रोक्दै आएको छ । गत वर्ष क्यानलाई निलम्बन नै गरेपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेट टिमलाई आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न जाने क्रममात्र रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । खेलाडीलाई दिन लागिएको पारिश्रमिक रकम पनि क्यानको रोकिएको खाताबाटै दिने सम्भावना छ । तत्कालीन क्यानले खेलाडीलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी मासिक तलब दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार ‘ग्रेड ए’ मा रहेका खेलाडीले ३५ हजार, ‘ग्रेड बी’ मा रहकाले २५ हजार, ‘ग्रेड सी’ मा रहेकाले १० हजार र ‘ग्रेड डी’ मा रहेकाले ५ हजार पाउँदथे । सन् २०१५ को जनवरीमा गरिएको वर्गीकरणमा २२ खेलाडी परेका थिए ।

त्यो सूचीमा नरहेका र हालैका वर्षहरूमा राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएका सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सुनील धमला, सुसन भारी, प्रेम तामाङलाई पनि ग्रेडमा समावेश गरी आईसीसीमा पठाएको बताइएको छ । तर आईसीसीले कति जनालाई रोकिएको तलब उपलब्ध गराउने हो स्पष्ट भएको छैन । क्यान निलम्बन भएपछि नेपाली क्रिकेटको विवाद किनारा लगाउन भनी आईसीसीले सल्लाहकार समिति बनाएको छ । नयाँ निर्वाचनका लागि विधान बनाउने प्रयासमा रहेको सल्लाहकार समितिका सचिव पवन अग्रवालले आफ्नो टोलीले खेलाडीको पारिश्रमिकबारे पहल गरेको बताए । ‘खेलाडीले तलब नपाउनु हाम्रो सरोकार थियो, त्यो हामीले आईसीसीसमक्ष राखेका थियौं,’ उनले भने ।

सल्लाहकार समितिको बैठकका लागि पछिल्लो समय आईसीसीका हेड अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट विलियम ग्लेनराइट, आईसीसीका कार्यकारी सदस्य इमरान ख्वाजा नेपाल आएका थिए । केन्यासँगको खेलका क्रममा अघिल्लो महिना काठमाडौंमा पछिल्लो बैठक बसेको थियो । त्यहाँ आफूहरूले प्रस्ताव गर्दा आईसीसीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको अग्रवाल बताउँछन् । पारिश्रमिक दिने निर्णय खेलाडीका लागि खुसीको खबर भएको राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काले बताए ।

उनले भने, ‘कन्टयाक्ट भएका खेलाडीका लागि यो राहत हो । पारिश्रमिक नपाएपछि निश्चय पनि गाह्रो भइहाल्छ । केन्यासँगको खेलका क्रममा इमरान ख्वाजासँग हाम्रो कुरा भएको थियो । उहाँले यो विषयमा सम्बोधन गर्ने वाचा गर्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ उहाँले त्यो पूरा गर्नुभएको छ।’

सान्टियागो – फिफाले सन् २०१८ को विश्वकपमा पहिलो पटक भिडियो रिप्ले प्रयोग गरिने जनाएको छ । फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले उक्त प्रविधि रसियामा प्रयोग गर्न चाहेको यसअघि नै बताइसकेका छन ।सान्टियागोमा बोल्दै उनले भने, ‘२०१८ विश्वकपमा हामीसँग भिडियो रेफ्री पनि हुनेछन् । अहिलेसम्म नतिजा निकै सकारात्मक छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल एसोसिएसन बोर्डले भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) का विभिन्न भर्सनको परीक्षण गर्दै आएको छ । इन्फान्टिनोले फुटबलमा अझ बढी न्याय स्थापित गर्न भीएआर लागू गर्न लागिएको प्रष्ट पारे ।

स्टुटगार्ट – मारिया सारापोभा १५ महिना लामो डोपिङ प्रतिबन्धपछि बुधबार खेलमा फर्किइन् । उक्त खेलमा जितिन् पनि । जितपछि उनको उही स्टाइल देखियो, दर्शकलाई हात हल्लाउँदै ‘फ्लाईइङ किस’ दिने । पाँचपल्टकी ग्रान्ड स्लाम विजेता एवं पूर्व नम्बर वनले डब्लूटीए स्टुटगार्ट ओपनको सुरुआती राउन्डमा इटालीकी रोबर्टो भिन्सीलाई ७(५, ६(३ ले हराइन् । ‘मलाई आजसम्मकै सबैभन्दा रमाइलो अनुभूति भयो,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि म लामो समयदेखि प्रतीक्षारत थिएँ ।’ ४ हजार ५ सय दर्शकले खचाखच खेलस्थलमा उनी प्रवेश गर्नेबित्तिकै ठिकै खाले स्वागत भयो । केहीले सिठीसमेत बजाए ।

उनले बहुप्रतीक्षित खेलका लागि वाइल्ड कार्डबाट प्रतियोगितामा प्रवेश पाएकी हुन् । तर उनी सुरुमा दर्शकले देखाउने प्रतिक्रियाप्रति उतिसारो चिन्तित थिइनन् । ‘यति लामो समय ट्ेरनिङ गरेर खेलकै बारेमा केन्द्रित भएका हुनाले म अरु कुरामा खासै चिन्तित थिइनँ,’ उनले भनिन् ।
सारापोभालाई आफ्नो निलम्बनप्रति क्षोभ पनि छैन । उनले आफूले सामान्य जीवन बिताएको र खेलबाट टाढा रहँदा एउटा व्यक्तिका रूपमा हुर्केको बताइन् । उनी गत जनवरीदेखि ट्रेनिङमा फर्केकी हुन् । ‘म पढ्दै थिएँ । काम गर्दै थिएँ । म आफ्नो व्यवसायमा लागें । केही साथी पनि बनाएँ,’ उनले खुलस्त भनिन् ।

सन् २०१६ को अस्ट्ेरलियन ओपनको क्वाटरफाइनलमा सेरेना विलियम्ससँग हारेयता रसियाली स्टारको यो पहिलो भिडन्त थियो । उनले क्ले कोर्टमा चाहिँ लगभग दुई वर्षपछि खेलेकी हुन् । ३६ औं वरीयताकी इटालियन खेलाडीसँग खेल्दा उनले सुरुमा अलिकता धर्मराएको भान पारिन्। उनले पहिलो ८ अंकमा ७ गुमाइन् । उनले ५ मिनेटभित्रैमा सुरुआती २ खेल गुमाइन् । उनले तेस्रो गेममा पाँचौं पटकमा मात्र भिन्सीको सर्भ ब्रेक गरिन् । उनले दोसो सेटमा चाहिँ सुरुदेखि नियन्त्रण जमाइन् । उनले आफ्नो पुरानो खेलको झल्को दिँदै बाँकी गेममा व्यापक सुधार गरिन् र जितिन् ।

‘उनी फर्कनु टेनिसका लागि राम्रो हो,’ खेलपछि भिन्सीले भनिन्, ‘उनले हकलाग्दो जित पाइन् ।’ गत वर्ष सारापोभाले प्रतिबन्धित मेल्डोनियम नामक औषधि खाएको प्रमाणित भएपछि सुरुमा दुई वर्षे प्रतिबन्धको निर्णय आयो । तर कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट (कास) ले त्यसलाई १५ महिनामा झारिदियो । उक्त निकायलाई उनले जानीजानी उक्त औषधि नखाएको भनिदिइन् । सारापोभाले लामो समयदेखि मेल्डोनियम लिँदै आएकी थिइन् । तर वल्र्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) ले जनवरी १ मा मेल्डोनियमलाई समेत प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको हेक्का गरिनन् । निलम्बनमा परेपछि उनले आफ्नो वरीयतासमेत गुमाइन् । स्टुटगार्टको यो प्रतियोगितामा उनलाई वाइल्ड कार्ड दिएर निम्तो गरिएकामा भिन्सीलगायतका खेलाडीले विरोध समेत गरेका थिए ।

बार्सिलोना – क्रिस्टियानो रोनाल्डोबिना पनि रियल म्याड्रिडले आकर्षक खेल पस्कँदै बुधबार डेपोर्टिभो ला कोरुनालाई ६–२ ले हराएर ला लिगाको उपाधि होड आफ्नो हातमा कायमै राखेको छ ।रियलले शीर्षस्थानको बार्सिलोनासँग समान ७८ अंक बनाएको छ । तर रियलले एक खेल कम खेलेको छ । लियोनल मेसीको दुई गोलप्रेरित बार्सिलोना ७–१ ले ओसासुनालाई पन्छाउँदै ‘हेड–टु–हेड’ का आधारमा शीर्षस्थानमा यथावत् रह्यो । हारसँगै ओसासुना भने रेलिगेसनमा पर्‍यो ।

बार्सिलोनासँग आइतबार ३–२ ले पराजित हुँदाको टिममा नौ खेलाडी परिवर्तन गर्दै जिनेदिन जिदानले उपाधि होड फेरि अगाडि बढाए । रोनाल्डो, करिम बेन्जेमा र घाइते गारेथ बेललाई लिगमा लगातार तेस्रो ‘अवे’ खेलमा समावेश गरिएको थिएन । खेलमा फेरि पनि उनीहरूको अनुपस्थिति महसुस भएन ।‘यो प्रशिक्षकका लागि सबैभन्दा कठिन काम हो । उनीहरूले यस्तै खेले भने उनीहरू अर्को खेलमा नखेल्न सक्छन्,’ जिदानले भने, ‘मसँग उत्कृष्ट खेलाडीको समूह छ र उनीहरू सिजनको अन्त्यसम्मै चुनौती सामना गर्न तयार छन् ।’

अल्भारो मोराटाले एक मिनेट नहुँदै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । जेम्स रोड्रिग्वेजले अग्रता दोब्बर पारे । फ्लोरिन एन्डोनले युरापियन च्याम्पियनविरुद्ध पहिलो हाफमै गोल गरेका थिए । ल्युकास भाज्क्वेजले पहिलो हाफमै रियलको अग्रता ३–१ बनाए । जिदानको टिमले गोलको दोहोरो अंक पनि छुन सक्थ्यो । दोस्रो हाफमा रोड्रिग्वेज, इस्को र कासेमिरोले गोल थपे । डेपोर्टिभोका लागि दोस्रो गोल जोसेलुले गरेका थिए ।
क्याम्प नोउमा ‘एल क्लासिको’ मा रियलसँग आइतबार बार्सिलोनाका लागि ५ सयौं गोल पूरा गरेका मेसीलाई समर्थकले स्वागत गरे । पाँचपल्टका विश्व वर्ष खेलाडीले नै ओसासुनासँग गोलको खाता खोलेका थिए । विगतमा कमजोर देखिएका आन्द्रे गोमेसले दोस्रो गोल गरे ।
‘थोरै समय खेलेका धेरै खेलाडीलाई अवसर दिने मौका थियो,’ बार्सिलोनाका प्रशिक्षक लुइस इनरिकेले भने, ‘यो व्यक्तिगत रूपमा आत्मविश्वास बढाउने खेल हो । टिमका रूपमा पनि । यो सिजनको अन्त्यसम्म रहने आस छ ।’

रोबर्टो टोरेसको सानदार फ्रि–किक गोलबाट ओसासुनाले दोस्रो हाफको तेस्रो मिनेटमा खेलमा फर्कने प्रयास गरेको थियो । तर बार्सिलोनाले सजिलै लय समात्यो । १० मिनेटभित्र चार गोल गर्दै ओसासुनालाई विक्षिप्त बनायो । गोमेसले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । मेसीले सिजनको ४७ खेलमा ४९ गोल पुर्‍याए । अर्जेन्टिनी स्टारलाई तत्कालै आइतबार स्पान्योलसँग हुने क्याटलन डर्बीका लागि आराम दिइएको थियो भने १९ वर्षीय कार्लेस एलेनालाई खेलाइएको थियो ।

पाको अल्कासेरले बार्सिलोनाका लागि पाँचौं र सातौं गोल गरे । यसबीच जाभियर मास्केरानोले बार्सिलोनाबाट ३ सय १९ खेलमा पहिलो गोल गर्न पनि भ्याए, जुन पेनाल्टीमार्फत् भएको थियो । लेगानेसले लास पाल्मासलाई ३–० ले पराजित गरेर ६ अंकको भिन्नता बनाएपछि ओसासुना रेलिगेसनमा परेको थियो । रियल सोसिडाडले भ्यालेन्सियालाई ३–२ ले हराएर युरोपा लिगमा छनोट हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।

काठमाडौं – डबल्समा उपाधि जितेका जितेन्द्र परियार बिहीबार पाँचौं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिसको मेन्स सिंगल्सतर्फ फाइनल पुगेका छन् ।
उनले अघिल्लो दिन स्थगित खेलको तेस्रो एवं निर्णायक सेटमा प्रणव खनाललाई ६–३ ले पराजित गरेका थिए । बुधबारै दुवैले १–१ सेट बराबरी खेलेका थिए । समय अभावले खेल रोकिएको थियो । उपाधिका लागि पूर्व विजेता जितेन्द्रले डिफेन्डिङ च्याम्पियन संरक्षकभूषण वज्राचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उनले डबल्समा कुमार अधिकारीसँग मिलेर सन्तोष खत्री र दावा शेर्पालाई ६–३, ६–३ ले हराउँदै उपाधि जितेका हुन् ।

भेट्रान ६५ वर्षमाथि सिंगल्समा दीपकमान श्रेष्ठ च्याम्पियन बने । उनले फाइनलमा ज्ञानेन्द्र ताम्राकारलाई ४–२, ४–१ ले हराए । मिक्स डबल्सको सेमिफाइनलमा श्रीराम मगर र इरा रावतको जोडीले गंगा शर्मा र शक्ति शर्मालाई ६–३, ६–२ तथा संरक्षकभूषण र मायांका राणाको जोडीले नवीन पुन र प्रेरणा कोइरालालाई ६–२, ६–२ को सोझो सेटमा हराए । भेट्रान ३५ वर्षमाथि महेश श्रेष्ठले कमल भण्डारीसँग फाइनल प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । महेशले निरज थापालाई ६–२, ६–३ र कमलले राजु श्रेष्ठलाई ६–०, ६–४ ले हराए । ४५ वर्षमाथि मनोज शाह र प्रदीप शाह फाइनल पुगेका छन् । मनोजले समिर शेरचनलाई ६–०, ६–२ र प्रदीपले प्रताप मोक्तानलाई ६–२, ३–६, १०–५ ले पन्छाए ।

भेट्रान ५५ वर्षमाथि डबल्समा मनोज राणा र छ्याम्बा डुन्डुप तथा पृथ्वी गुरुङ र राजेन्द्र गैरेको जोडी फाइनल पुगेका छन् । भेट्रान ५५ वर्षमाथिको सेमिफाइनलमा मनोज लामाले दिलीप सिंहलाई ६–२, ६–१ तथा प्रदीप शाहले ध्रुव गुरुङलाई ६–४, ६–३ को सोझो सेटमा हराए ।

काठमाडौं – सातदोबाटोको पौडी पोखरीमा जेठ १४ र १५ गते आठौं प्रमोद मेमोरियल कप उमेर समूह र खुला पौडी प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगिता नतिजाका आधारमा सबैभन्दा बढी फिना अंक प्राप्त गर्ने २–२ पुरुष/महिला खेलाडी विश्व पौडी च्याम्पियनसिपलाई छनोट हुने आयोजक नेपाल पौडी संघले जनाएको छ । विश्व पौडीको १७ औं संस्करण हंगेरीको बुढापेस्टमा हुँदै छ ।

काठमाडौं – थाइल्यान्ड ओपन कराते च्याम्पियनसिपमा १० पदक जित्दै नेपाली कराते टोली बुधबार राति फर्किएको छ । अप्रिल २० देखि २४ सम्म बैंककमा भएको स्पर्धामा नेपालले ५ रजत र ५ कांस्य पदक जितेको थियो। च्याम्पियनसिपमा सपना लामा, लेखनाथ मैनाली, दिवस श्रेष्ठ र अल्बिना नगरकोटीले आफ्नो तौल समूह तथा टिम कातामा पर्शुराम बाँस्तोला, गुभीराम घले र अनिल चौधरीले रजत पदक जितेका थिए । त्यस्तै अनु अधिकारी, विभूषा थापा र सोनाम लामाले आफ्नो तौल तथा महिला टिम काता (संगीता मगर, सुनीता नेपाली र कर्मा लामा) र पुरुष टिम कुमुते (सोनाम, लेखनाथ, दिवस, गुभीराम, पर्शुराम, रवीन्द्र कार्की र विप्लवलाल श्रेष्ठ) ले कांस्य जितेका थिए ।

लन्डन– टोटेनहमका व्यवस्थापक माउरिसियो पोचेटिनोले क्रिस्टल प्यालेसमा १–० को जित हात पारेपछि बुधबार प्रिमियर लिगको उपाधि होडमा चेल्सीलाई उछिन्न तयार भएको बताएका छन् ।क्रिस्टियन एरिक्सनले अन्त्यतिर गोल गरेपछि जित हात पारेको टोटेनहमले चेल्सीसँगको दूरी ४ अंकमा छोटयायो । लिगमा अब ५–५ खेलमात्र बाँकी छ । एफए कपको सेमिफाइनलमा चेल्सीसँग हारेपछि निरास रहेको टोटेनहम फेरि लयमा फर्किएको हो । अघिल्लो दिन चेल्सीले साउथह्याम्पटनलाई ४–२ ले हराएको थियो ।

ठिक यस्तो दबाबको अवस्थामा टोटेनहम गत सिजन भने ओरालो लागेको थियो, जसले लेस्टर सिटीलाई च्याम्पियन बन्न सहयोग पुर्‍याएको थियो । स्पर्स सन् १९६१ पछि पहिलोपल्ट च्याम्पियन बन्ने अभियानमा छ । ‘गत साता निरास रहेपछि हामीले राम्रो विशेषता देखाएका छौं,’ पोचेटिनोले भने, ‘यो आवश्यक पनि थियो । हामी संघर्ष गर्न केन्द्रित छौं । गएको सिजन धेरै सिक्यौं । यो महत्त्वपूर्ण छ । गएको सिजन आकर्षक भएको थियो र त्यसमा सुधार गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’

टोटेनहमले आइतबार जित हात पारेमा २२ वर्षयता आर्सनलभन्दा माथि रहने निश्चित गर्नेछ । यी दुईको प्रतिस्पर्धा हाइटहार्ट लेनमा हुनेछ ।
रोबर्ट हुथले ८५ औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि आर्सनलले लेस्टरलाई १–० ले हराएर च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुने आस कायमै राख्यो । यससँगै आर्सनल शीर्ष चारमा ४ अंक नजिक पुगेको छ । मिडल्सब्रोले सन्डरल्यान्डलाई १–० ले पराजित गर्दै रेलिगेसनबाट बच्ने आसा अझै बाँकी राख्यो । मिडल्सब्रोले १७ खेलयता पहिलो जित हात पारेको हो ।

ओखलढुंगा – सोलुखुम्बुको नाम्चेमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको खुला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । स्पर्धा नाम्चे युवा समूहले जेठ १०–१५ सम्म आयोजना गर्दै छ । सगरमाथा प्रवेशद्वार मानिने ३ हजार ४ सय ४४ मिटर उचाइको नाम्चेमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता गर्न लागेको आयोजक समितिका संयोजक लामाकाजी शेर्पाले बताए । विजेताले ३ लाख ५१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र उपविजेताले २ लाख ८१ हजार १ सय ५० रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने छन् । त्यस्तै तेस्रो हुनेले २ लाख ११ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तथा उत्कृष्ट एक खेलाडीले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।स्पर्धामा ४० टिमको सहभागिता अपेक्षा गरिए पनि स्थानीय चुनावका कारण केही असर पर्ने आयोजकको अनुमान छ ।

आरिफ शेख धेरै कम बोल्छन् । स्वभाव जस्तै छ उनको खेल । अर्थात् एभरेज प्रदर्शन । मध्यक्रमको ब्याटिङ र मिडियम पेस बलिङ । टप अर्डरका ब्याट्सम्यानले विल्डअप गरेको इनिङ्सलाई फिनिसिङ गर्ने भूमिकामा प्राय: खेल्छन् उनी । त्यसैले ब्याटिङका लागि खासै चर्चा पाउँदैनन् । 

माथिल्लो ब्याट्सम्यान असफल भएमा मात्र उनको चम्कने अवसर आउँछ । म्याच विजयी बलर पनि होइनन् आरिफ । इकोनोमी बलिङ गर्छन् उनी । स्लग ओभरमा विकेट लिनुभन्दा योर्करहरू फालेर रन नियन्त्रण गर्नु उनको विशेषता हो । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का सगरमाथा धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) खेल्नु अगाडि अस्वस्थ थिए । प्रतियोगिता खेल्न टिम चौराह धनगढीको कप्तानका रूपमा पारस पुगे, तर बलिङ गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले बलिङ अलराउन्डरको भार पनि आरिफमा थपिएको थियो ।

डीपीएलको सुरुआतमा पारसको ब्याट चलेन । यसको मार सबैभन्दा धेरै टिम चौराह धनगढीलाई पर्‍यो । राष्ट्रिय टोलीको कप्तानको साथ पाएको स्थानीय टोली पहिलो ३ खेलमै पराजित भयो । ‘वान म्यान आर्मी’ पारस नचलेको अवस्थामा आरिफले टिम चौराहलाई काँधमा लिएर दौडाएको जस्तो प्रदर्शन देखाए । पारसको ब्याट पनि खुल्दै गयो भने आरिफको प्रदर्शन एकरूप हुँदै गयो । त्यसपछि टिम चौराहले लगातार ५ खेल जित्दै उपाधि नै जित्यो ।

‘तीन म्याच हारिसकेपछि बाँकी २ खेलमा सबैले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनुपर्ने थियो । म जुन अर्डरमा ब्याटिङ गरिरहेको थिएँ, त्यसमा जिम्मेवार भएर खेल्नुपथ्र्यो । त्यसैले मैले नयाँ अवसरको महसुस गरें । त्यसमा मैले इनिङ्स बिल्ड गर्दै गएँ,’ आरिफ आफ्नो भूमिका खुलाउँछन्, ‘टिमका लागि जति योगदान दिने सोचिरहेको थिएँ, मेरो प्रदर्शन त्यस्तै भइरहेको थियो ।’

आरिफले डीपीएलमा १ सय ६८ रन बनाए । सर्वाधिक रन बनाउनेमा उनी दोस्रो स्थानमा थिए । उनीभन्दा पारस ७ रनले मात्र अगाडि रहे । डीपीएलमा केवल ४ अर्धशतक सम्भव भयो । त्यसमा दुई आरिफकै नाममा थियो । उनी डीपीएलमा दुई अर्धशतक बनाउने एक्लो खेलाडी थिए । आरिफ ११ विकेटका साथ सर्वाधिक विकेट लिने सूचीमा संयुक्त सातौं स्थानमा थिए । यसले टिम चौराह धनगढीको उपाधि यात्रामा आरिफको प्रदर्शन कति महत्त्वपूर्ण बनेको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

टिम चौराह धनगढीको सबै आशा पारसमा थियो । त्यसमा आरिफ चम्किए । आरिफ यसमा खासै सहमत हुन खोज्दैनन् र भन्छन्– ‘हाम्रो अलराउन्डर बेस टिम थियो । हरेक म्याचमा सबै जनाको दिन हुँदैन । अझ यस्तो सीमित ओभरको खेलमा झनै हुन्न । जति अवसर पाएँ, त्यसमा योगदान दिन खोजें ।’ पारसले सुरुआतमा राम्रो प्रदर्शन दिन नसक्दा अरूले मौका पाएको उनी बताउँछन् ।

नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार भएको डीपीएल फाइनल शेख परिवारका लागि झन् ठूलो चासोको विषय थियो । आरिफका भाइ आशिफ विराटनगर किंग्सबाट खेलिरहेका थिए । फाइनलमा टिम चौराहभन्दा विराटनगर बलियो थियो । आरिफले फाइनलमा ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५६ रन बनाएपछि चौराहले विराटनगरलाई ६२ रनले पन्छायो । फाइनलअघिको रूपन्देही च्यालेन्जर्ससँगको क्वालिफायर्स २ खेलमा पारससँग समझदारी मिलाउन नसक्दा आरिफ रनआउट भएका थिए ।

फाइनलमा दुई पटक यो क्षण आरिफकै छेउमै थियो । ब्याट्सम्यान इन्डमा आरिफ स्टम्प ढल्ने मौका गुम्दा उनी रनआउट हुन जोगिएका थिए । विकेटकिपरले फालेको थ्रो विकेटमा लागेको भए ७ रनमै रनआउट हुने थिए । त्यो थ्रोले स्टम्प छोएन । यसको घाटा–नाफा कति भयो भन्ने विराटनगरलाई जति सायद अरूलाई थाहा नहुन सक्छ । विराटनगरको विकेटकिपर आरिफका भाइ आशिफ नै थिए ।

नयाँ जीवनपछि आरिफले कुनै अवसर दिएनन् । ‘आशिफले मलाई रन आउट गर्ने राम्रो अवसर पाएको थियो । त्यो महत्वपूर्ण क्षण थियो । म रन आउट भएको हाम्रो टिम पतन नै हुने स्थितिमा थियो,’ मैदानभित्र दाजुभाइको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आरिफले भने, ‘मैदानभित्र हाम्रो खासै केही कुरा भएन । हामीले एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेका थियौं । उनीहरूको टिम पनि राम्रै थियो । ऊ पनि राम्रो खेलिरहेको थियो । फाइनलमा आशिफ चल्न सकेन, हाम्रो टिमलाई त्यही राम्रै भयो ।’

२०१३ को डिसेम्बरमा यूएईमा भएको एसीसी यू–१९ एसिया कप खेल्दै उनी पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आएका थिए । त्यसको १४ महिनापछि उनले नामिबियामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ मा नामिबियासँगकै खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उनी खासै देखिएनन् । गत वर्ष बंगलादेशमा भएको आईसीसी यू–१९ विश्वकपपछि उनको प्रदर्शन फेरि नोटिस भएको थियो । उनले त्यहाँ १ सय ४८ रन बनाएका थिए । उनीभन्दा बढी रन बनाउने नेपालबाट प्रेम तामाङ थिए, ४ रनले मात्र अगाडि ।

आरिफले यू–१९ विश्वकपमा एउटै अर्धशतक बनाउन सकेका थिएन् । स्टाइलिस ब्याटिङ, राम्रो सुरुआत दिने, आउट हुने । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसँग मिल्दोजुल्दो छ उनको शैली । डीपीएलले आरिफको फिनिसिङ शैलीलाई उजागर गरेको हो । नामिबियापछि उनको राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन एकैपटक दुई महिनाअघि केन्यासँगको विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेलबाट भयो । तर केन्यासँगको दुवै खेलमा उनले खेल्न पाएनन् । गत महिना बंगलादेशमा भएको एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपले अनौठो संयोग जुरायो । आशिफ पनि पहिलोपटक राष्ट्रिय टोलीमा यसै प्रतियोगितामा परेका थिए र उनले दाइसँगै नेपालबाट बंगलादेशमा खेले ।

राष्ट्रिय टोलीबाट २० वर्षे आरिफले सीमित अवसर पाएका छन् र त्यसमा औसत प्रदर्शन गरेका छन् । नेपालबाट फेरि मौका पाउँदा के गर्ने भन्ने उनीसँग स्पष्ट योजना छ । ‘जुन प्रदर्शन र फर्म मैले डीपीएलमा धनगढीमा देखाएँ, त्यही आउँदो दिनमा यथावत् राख्न प्रयास गर्नेछु । नेपालबाट खेल्नका लागि अझ मिहिनेत गर्नेछु ।’

डीपीएल नेपालको तेस्रो प्रिमियर लिग हो । धनगढीमै ३ वर्षअघि भएको एकदिवसीय संरचनाको नेपाल प्रिमियर लिगमा पञ्चकन्या तेजबाट खेल्न उनले ट्रायल पनि दिनुपरेको थियो । पञ्चकन्याबाटै उनले गत वर्ष एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा खेले । यी दुईसहित डीपीएलपछि आरिफ प्रिमियर लिग तीनै जित्ने केवल दोस्रो खेलाडी बने । यसखाले अर्को सफलता पाउने खेलाडी थिए पृथु बाँस्कोटा । आरिफको नाममा नेपाली क्रिकेटको सफलताको दुर्लभ ह्याट्रिक जोडिएको छ । जुन एभरेज प्रदर्शन गर्दै आएका आरिफको खेल जीवनभन्दा माथि छ ।

अत्यासलाग्दो धूलो, हप्ताभरिको कामको थकानलाई बिर्संदै केही क्षण भए पनि नाइट लाइफको रंगमा रमाउँछिन्, ललितपुर कुसुन्तीकी पवित्रा सुनुवार। उनका लागि नाइट लाइफ आनन्दको अर्को नाम हो । एक निजी हाउजिङ कम्पनीकी जागिरे उनी गेट टुगेदर, बर्थ डे सेलिब्रेसनजस्ता अवसरहरूमा त छँदैछ, विकेन्डमा प्रायजसो: ह्याङ आउटमै हुन्छिन् । प्राय: रातिपखै ।

राजधानीका युवा जमातमा नाइट लाइफको एकदमै मोह छ । तर त्यसका लागि काठमाडौंकै वातावरणचाहिँ ? जहाँ ८ बजे डामडुम सटर बन्द हुन्छ, ९ बजेपछि खाने ठाउँ भेटिँदैन, एकाध ठाउँमा बाहेक रात्रिकालीन मनोरञ्जनका उपाय नै छैनन् । दरबारमार्ग, ठमेल, झमेल र लाजिम्पाटका एकाध नाइट क्लब, डान्सबार, लाउन्ज बार बिर्सने हो भने काठमाडौंमा के नाइट लाइफ छ भन्नु र ? दक्षिण एसियाको सबैभन्दा छिटो विस्तार भइरहेको अनि ५० लाख हाराहारीमा फ्लोटिङ पपुलेसन धानेको राजधानीमा यस्तो हालत देख्दा रमाइलैका लागि आउने पर्यटकसमेत निराश हुन्छन् । यो भयो वातावरणको कुरा । तर सोखै राख्ने हो भनेचाहिँ थोरै स्केलको भए पनि नाइट लाइफ उपलब्ध छ । रमाइलो हुन्छ ।

राज्य पक्षले खासगरी सुरक्षाको कारण देखाएर नाइट लाइफलाई नियन्त्रित गरेको हो । यही नियन्त्रणका कारण कस्मोपोलिटन रंग लिन खोजिरहेको काठमाडौंमा हुनुपर्ने जति नाइट लाइफ नभएको हो । ‘नाइट लाइफ सेफ नै छ,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘म सधैं साथीहरूसँग जान्छु । त्यस्तो अनसेफ फिल गर्दिनँ ।’ दरबारमार्ग, ठमेल, लाजिम्पाटलगायतका राति जाग्ने हबहरूमा नाइट लाइफ सेक्युरिटीमा प्रश्नै उठ्ने गरी ठूला घटनाहरू अहिलेसम्म भएका छैनन् ।

केही समयअघिका दुई घटनाले चाहिँ काठमाडौंका नाइट लाइफ पारखी झस्काउने काम गर्‍यो । १ मंसिरमा ग्वार्कोस्थित दोहोरी साँझबाट फर्किंदै गर्दा २० वर्षीया एक युवतीमाथि ग्याङ रेप भयो । राति सहकर्मीसँगै मंगलबजारस्थित डेरामा फर्किरहेका बेला ती युवतीलाई ३ जनाले फिल्मी शैलीमा अपहरण गरेर बलात्कृत गरे । माघको अन्तिम साता दरबारमार्गको एक नाइट क्लबमा ग्याङ फाइट भयो । प्राय: अनुशासित मानिने दरबारमार्गमा कहिलेकाहीं यस्ता घटना हुन्छन् । राजधानीको सुरक्षालाई सधैं चुनौती दिन खोज्ने गुन्डा समूहहरू त्यहाँ बेलाबेला भिड्ने गर्छन्।

संसारमै लाइट लाइफ व्यवस्थापनमा सरकारले सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ । प्राविधिक रूपले निकै सक्षम प्रहरीको निगरानीमा यदाकदा हुने घटनालाई नियन्त्रणमा लिइहाल्न सक्ने क्षमता त्यस्ता ठाउँमा भएको मानिन्छ । त्यसो त संसारभर आतंकवादको चुनौती बढ्दो छ । तर सामाजिक रूपमै नाइट लाइफ सम्भव नहुने भन्नेचाहिँ समृद्ध देशहरूका हकमा लागू हुँदैन ।

वास्तवमा काठमाडौंमा नाइट लाइफका लागि पूर्वाधार र सुविधै नभएको पनि देख्न सकिन्छ । नीतिगत रूपमै प्राथमिकतामा नपरेका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ । राति ८ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाइँदैन । ट्याक्सी सस्तो छैन । कहिलेकाहीँ ट्याक्सी चढ्नु सुरक्षाका कारणले चुनौतीपूर्ण बनेका घटना पनि पाइन्छन् । ‘आफ्नो सवारी नहुनेका लागि काठमाडौंको नाइट लाइफ दु:खको कारण मात्र हो । ट्याक्सीहरूले राति डेढी वा दोब्बर हान्छन्,’ नाइट क्लब, पब र बारहरूमा इन्टरटेनरको काम गर्ने नीरज खड्का भन्छन्, ‘बाहिर हिँड्न पनि गाह्रो छ, सबैभन्दा ठूलो डर भनेकै मापसेहरूबाट हो ।’

राति रिङरोड बाहिर र अफ साइडमा जानका लागि जति पैसा दिए पनि सवारी साधन नै भेटिँदैन । ट्याक्सी चालकहरूले समेत ती ठाउँहरूमा जान मान्दैनन् । आखिर काठमाडौंको नाइटल लाइफमा के—के सुरक्षा चुनौती छन् त ? चर्को सवारी शुल्क, गल्ली र अँध्यारा क्षेत्रमा हुने सम्भावित लुटपाट, मापसे गरेर जाइलाग्नेहरू आदि ।

महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसी दिनेश अमात्य काठमाडौंको नाइट लाइफलाई पूर्ण सुरक्षित गर्न आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । ‘पहिलेको तुलनामा नाइट लाइफमा केही उच्छृङ्खल, असामाजिक कार्य गर्ने र सामाजिक विकृतिहरू बढेको देखिन्छ,’ अमात्य भन्छन्, ‘पेय पदार्थको गलत प्रयोग, यौनकर्मी र ट्याक्सी ड्राइभरबाट हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी सक्रिय छ । साथै, हामीले नाइट लाइफलाई मजबुत सुरक्षा परिधिभित्र राख्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’नेपालजस्तो पर्यटकीय मुलुकको राजधानीमा नाइट लाइफ अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड बन्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अमात्य बताउँछन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशी काठमाडौंको नाइट लाइफमा केही समस्याहरू रहेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार झैंझगडा, ओभर ड्रिङ्ससँगै केही तेस्रोलिंगीहरूको व्यवहार पनि नाइट लाइफमा समस्याजनक छ । ‘उहाँहरू पनि समाजमा त्यति नै सम्मानित हो, जति अरू हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उहाँहरूका केही क्रियाकलापका कारण नाइट लाइफ खल्बलिएको छ । प्रहरीले दैनिक दुई/तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ ।’ जोशी २ बजेसम्म प्रहरीले नाइट लाइफ खुलाउन सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै पूर्णतया खुलाउने विषयमा राज्यले निर्णय गरे प्रहरी सुरक्षा दिन सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । प्रहरीले रात्रिकालीन समयमा लागूऔषध, यौनजन्य गतिविधि हुने सम्भावित क्षेत्रहरूमाथि पनि विशेष निगरानी गरिरहेको छ । लुटपाट र चोरीका घटनाहरू भने काठमाडौंको नाइट लाइफमा उति देखिँदैनन् ।

नाइट लाइफ व्यवसायीहरूले क्लब, बार, लाउन्ज र रेस्टुराँभित्र हुने अप्रिय घटना रोक्न सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन्् । उनीहरूले भित्र पस्दा सुरक्षा जाँच गर्छन् भने मनोरञ्जन सुरु भएदेखि नसकिँदासम्म सीसी क्यामरा र आफ्ना सुरक्षा गार्डमार्फत निगरानी राखिरहेका हुन्छन् । उपत्यकाका नाइट क्लबहरूले आन्तरिक सुरक्षाका लागि सीसी क्यामरा, झन्डै दर्जनकै हाराहारीमा बाउन्सरहरू व्यवस्थासमेत गरेका छन् । भिक्ट्रीमा २० जना बाउन्सरले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था हेर्छन् भने इबिजामा १२ जना छन् । यस्तै, अन्य लाउन्ज, बार, रेस्टुराँ क्लबहरूले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार आन्तरिक सुरक्षा स्थितिलाई ध्यान दिएको देखिन्छ ।

इबिजाका सञ्चालक मञ्चिन शाक्य अहिले प्रहरीको सेक्युरिटी टाइट भएकाले नाइट लाइफमा पहिलेजस्तो डर नभएको बताउँछन् । ‘सेक्युरिटी राम्रो भएकाले अभिभावकले पनि निष्फिक्री सन्तानलाई नाइट क्लबमा रमाइलोका लागि पठाइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता लाउन्ज र रेस्टुरेन्ट चलाइरहेका व्यवसायीहरूले सीसी क्यामरा र बाउन्सर राखेकाले खासै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ ठूला लफडाहरू भएमा भने व्यवसायीहरूले प्रहरीलाई नै बोलाउने गरेका छन् ।‘हामी इन्टरटेनर हो । जतिसक्दो थकाइ मेट्न, तनाव कम गर्न र ह्याप्पीनेस खोज्न आउने पाहुनाहरूलाई आनन्द दिने प्रयास गर्छौं,’ दरबारमार्गस्थित भिक्ट्री नाइट क्लबका म्यानेजर विजय डंगोल भन्छन्, ‘हाम्रो प्राथमिकता नै नाइट लाइफ सुखमय बनाउने हो ।’ काठमाडौंका आइक्लब, डेजाबु, इबिजा, कर्मा, फेसेज, रकर्स, क्लासिक वर्मन, रिफ्स, एइलाजस्ता नाइट क्लब तथा लाउन्ज तथा बारहरू नाइट लाइफका लागि चिनिएका हुन् । नाइट क्लबहरूले विशेष अवसर पारेर सेलिब्रिटीहरूलाई समेत बोलाएर विशेष सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्छन् ।

नाइट लाइफमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा

• डएक्लै नहिँड्ने
• डसीसीटीभी क्यामराको निगरानीमा रहेको छु भन्ने ख्याल गर्ने
• डमापसे गरेर सवारी नचलाउने
• डकानुनले वर्जित गरेका कार्य नगर्ने
• डअँध्यारो स्थल एभोएड गर्ने
• डआफू चनाखो र सतर्क हुने
• डसाथीभाइहरुको लहलहैमा लागेर धेरै नहौसिने
• डओभर ड्रिङ्स नगर्ने
• डकसरी रात्रि जीवन सुखद बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ख्याल गर्ने
• डविवाद र झैंझगडाबाट टाढै रहने
• डहोस नगुमाउने
• डमहँगा गरगहना नलाउने/ हातहतियार नबोक्ने
• डलागूपदार्थ दुव्र्यसनबाट टाढै रहने

अस्ट्रेलियाबाट फर्किएका एक युवाले तीन साझेदारका साथ दरबारमार्गमा २ करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको कफी पसलमा थियौं हामी ।इटालियन ब्रान्डको ला–मार्जोको एक्सप्रेसो मेसिन चलाइरहेकी नेपाली वारिस्ताले यतैको रैथाने अरबिका बिनलाई कपमा कफीका रूपमा उतारिन् । वेटरले सर्भ गरे । हामी कफी पसलबाट रुझेको सडकमा महेन्द्रको सालिकतर्फ मोडिएका गाडीहरू हेर्दै रमाइरहेका थियौं । कफीबाहेक थुप्रै कन्टिनेन्टल खान्कीलाई पनि चिटिक्कको मेनुमा उतारेका र सञ्चालकमध्येका भक्तपुर गठ्ठाघरका रमेश श्रेष्ठ हामीसँग थिए । उनी कफी पसल खोल्नुको कारण भन्दै थिए ।

‘मेलबर्नमा जब मैले एकदम राम्रो कफी बनाउन सक्ने भइसकेको महसुस गरें, त्यतिबेलै यहाँ (काठमाडौं) फर्किएर कफीमार्फत केही परिवर्तन देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो,’ एक वर्षअघि मात्रै भित्र्याएकी पत्नी (नेपाली नागरिक) लाई उतै छाडेर जन्मभूमि फर्किएका ३६ वर्षीय भन्दै थिए । २०१३ को डिसेम्बरमा बिदा मनाउन काठमाडौं आएका बेला पोखरा र काठमाडौंका थुप्रै इटरी हाउस योजनाबद्ध तरिकाले नियालेका यिनले त्यसबेला प्राय: अधिकांश आउटलेटमा एउटा साझा समस्या फेला पारे । त्यो थियो– कफी बनाउने तापक्रमदेखि सर्भ गर्ने तरिकामै गलत विधि अपनाइनु ।

‘नेपाली दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई फरक स्वादका साथ केही सिकाउनुपर्ने रहेछ भन्ने त्यही बेला लाग्यो,’ मेलबर्नमै छँदै उतैको रैथाने मालिक सञ्चालकले अफर गरेको २० प्रतिशत पार्टनरसिप त्यागेको बताउने उनले भने, ‘यता कफी कल्चर बढेको चैं रहेछ तर कसरी दिने, कसरी खानेमै के–के नमिलेको देखियो ।’ चार वर्षको अस्ट्रेलिया बसाइलाई बिट मार्दै उनले सुरु गरे कफी पसल । जसमा सचिन कार्की, सुरेश सुवेदी र राजेश अधिकारी बराबर लगानीकर्ताका रूपमा उनीसँगै जोडिए ।

अहिले रमेशको सोचअनुसार कफी पसलले प्रगति गर्दै गएको पनि छ । २ सयको कफी बिक्री गरेर कुनै दिन लाख रुपैयाँको कारोबार पनि भएको छ । कफीबाहेक यहाँ केही कन्टिनेन्टल खानेकुरा यस्ता छन्, जसलाई रमेशले आफ्नो सिग्नेचर डिस दाबी गरेका छन् । के–के हुन् ? स्वाद लिन एकपटक तपाईंले दरबारमार्ग पुग्नै पर्छ । रमेशको यो पसल इटरी हाउस मात्रै नभई खाने कल्चरसँग जोडिएको स्कुल पनि हो । मेनु कसरी बनाउने ? कटलरी, वाइनग्लास, अर्डर कसरी सर्भ गर्ने ? अनि अतिथिहरूले कुन ठाउँमा कसरी बसेर, के खाने ? काँटाचम्चा कसरी समात्ने ? आदि सिक्ने इच्छा भएकालाई यिनले दिल खोलेर सिकाइदिने गरेका छन् ।

हालै भारत भ्रमणमा रहेका बेला पति प्रचण्डसँग उभिएकी सीता दाहालले भारतीय समकक्षीसँग उभिन नजानेको घटनालाई जोड्दै रमेशले भने, ‘हामीले हाम्रो देशमा गर्ने सत्कार घरभित्रकै कुरा होला तर अहिलेको ग्लोबल वल्र्डमा नेपाल बाहिर गएपछि स्टार होटल, बैंकेटमा हुने समारोहमा केलाई कसरी खाने ? कस्तो पोसाकमा सजिने, कसरी उभिने लगायतका धेरै विषयमा सिक्नु अति जरुरी भइसक्यो,’ हस्पिटालिटी विधालाई कलेजमा अध्ययन नगरी अनुभव सँगालेका उनले भने ।

मध्यपूर्वी मुलुक कुवेत पुगेर अमेरिकन कफीचेन हाउसमा १ वर्ष वारिस्ता भइसकेका उनी आफू प्रयोगात्मक ज्ञान बटुलेर यसमा डुब्दै गइरहेको भन्छन् । दरबारमार्गस्थित पहिलो तलामा रहेको आफ्नो कफी पसलबाट कफी बनाउन जान्ने वारिस्ता पनि उत्पादन गर्दै आएका रमेशको यो आउटलेटमा मिनीमार्ट पनि छ । जहाँ कफी सम्बन्धित आइटम, इटालियन राइस, अलिभआयल, बिन, पास्ता आदि छन् ।

एसियन कप २०१९ छनोटको मनिलामा दुई साताअघि फिलिपिन्ससँग भएको खेलको सुरुमै पेनाल्टी क्षेत्रमा हातले बल रोक्दा रातो कार्ड पाउने निश्चित भएपछि विक्रम लामाले पोलमा टाउको ठोकेका थिए । त्यसपछि उनलाई सम्झाउँदै गोलकिपर किरण चेम्जोङले भनेका थिए– ‘खेलमा यस्तो हुन्छ, चिन्ता नलिनुस्, म पेनाल्टी बचाउँछु ।’ उनले पेनाल्टी रोके पनि । तर करिब ७५ मिनेट दस खेलाडीमा सीमित नेपाली टिम ४–१ ले हारेको थियो ।

मनिलामा किरणको प्रदर्शन भने राम्रै रहेको थियो । उनले कात्तिकमा कुचिङ (मलेसिया) मा भएको सोलिडारिटी कपको उपाधि यात्राको सेमिफाइनलमा लाओससँग टाइब्रेकरमा दुई पेनाल्टी रोकेका थिए । उनले माल्दिभ्सको क्लब टीसी स्पोर्ट्सका लागि फागुनमा चित्तगोङ (बंगलादेश) मा भएको शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लब कपको फाइनलमा पनि दक्षिण कोरियाली टिम पोच्योनसँग टाइब्रेकरमा दुई प्रहार असफल पारेका थिए । नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि सोलिडारिटी कप र माल्दिभियन क्लबका लागि शेख कमल कप ऐतिहासिक उपलब्धि बनेको थियो ।कुनै पनि गोलकिपरका लागि तीन ठूला प्रतियोगितामा पाँच पेनाल्टी रोक्नु निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो । किरण अहिले करिअरकै उत्कृष्ट लयमा छन् । त्यसैले उनलाई पुसमा माल्दिभ्सको धिवेही प्रिमियर लिगको क्लब टीसी स्पोर्ट्सले एक वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको थियो । अहिले उनी माल्दिभ्सको लिगमा व्यस्त छन् ।

नेपाली क्लब मनाङमस्र्याङ्दी शेख कमल कपको सेमिफाइनलमा टीसी स्पोर्ट्ससँग हारेको थियो । चित्तगोङमा राम्रो खेल देखाएपछि रोहित चन्दलाई पनि टीसी स्पोर्ट्सले अनुबन्धको प्रस्ताव राखेको थियो । गत वर्ष घुँडाको शल्यक्रिया गरिएका उनले ११ महिनापछि पुनरागमन गर्दै मनाङको जर्सीमा आहा–रारा र झापा गोल्डकपको उपाधि जितेका थिए । दुवैमा उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट थियो । उत्कृष्ट कमब्याकसँगै उनी फेरि इन्डोनेसियन क्लब पर्सिजा जकार्ता फर्किएका छन् ।

रोहित र किरणले ‘व्यावसायिक’ फुटबलको करिअर मछिन्द्र क्लबबाट सुरु गरेका थिए । डिफेन्सबाट मिडफिल्डरमा रूपान्तरित रोहितले एक सिजन मात्र घरेलु लिग खेले भने किरण माल्दिभ्स जानुअघि तीन महिना बंगलादेशी क्लबका लागि खेलेका थिए । किरणले दस वर्षयताको बाँकी अवधि स्वदेशमै बिताएका थिए । आखिरमा उनले विदेशी क्लब नै किन रोजे त ?

‘हाम्रो देशमा लिग हुने/नहुने टुंगो हुन्न । त्यसैले खेल्नका लागि अरू प्रतियोगिता कुरेर बस्नुपर्छ । खेल्ने टुंगो नहुँदा प्रशिक्षणमा पनि खासै ध्यान जाँदैन,’ २६ वर्षीय किरणले भने, ‘विदेशी क्लबमा अनुबन्धित भयो भने ७–८ महिना लिग खेल्न पाइन्छ । अरू नकआउट प्रतियोगिता पनि हुन्छ । र, त्यसका लागि नियमित अभ्यास । त्यसैले खेल्ने निश्चित भएपछि प्रशिक्षणमा पनि कसरी खेल सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान जाने रहेछ ।’टीसी स्पोर्ट्ससँग चार महिनायताको बसाइले आफ्नो खेलको स्तरमा पनि वृद्धि भएको किरणले महसुस गरेका छन् । उनीसहित रोहितलाई भारतको आई लिग क्लबले पनि अनुबन्धन गर्ने प्रयास गरेको थियो । दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो घरेलु प्रतियोगिता तीन महिना चल्ने इन्डियन सुपरलिग र आई लिगलाई मानिन्छ । अनि माल्दिभ्सको धिवेही प्रिमियर लिग । इन्डोनेसियन लिग अझ माथिल्लो स्तरको मानिन्छ । तीन वर्षयता आयोजना नभएको नेपालको लिग त बंगलादेशको भन्दा पनि कमजोर छ ।

रोहितलाई गत साता एक सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको पर्सिजा जकार्ता इन्डोनेसियाको पहिलो डिभिजन क्लब हो । उसले यही साता सुरु हुने लिग वान खेल्दैछ । लिग वानमा १८ क्लबले होम एन्ड अवेको आधारमा दुई चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । माल्दिभ्सको धिवेही लिग तीन चरणमा हुने गर्छ । त्यसैले ७–८ महिना निरन्तर लिगमा सहभागी हुँदा खेलाडीको खेल स्तर बढ्ने सम्भावना हुन्छ । विदेशी क्लबसँगको अनुबन्ध फुटबलरका लागि आकर्षक आम्दानीको बाटो पनि हो । अरू ६–७ जना पनि स्तरीय विदेशी लिग खेल्ने हो भने त्यसले नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई अझ बलियो बनाउने निश्चित छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आयोजना गर्ने लिग भने मौसमी रूपमा मात्र हुने गर्छ । उसले कहिले डेढ महिना त कहिले बीचमा उति नै ब्रेक राखेर तीन महिना लिग चलाउने गर्छ । संरचना पनि सालैपिच्छे फेरिन्छ । एन्फाले राष्ट्रिय लिग २०७१ र राजधानीको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७० पछि आयोजना गर्ने आँट पनि गरेको छैन । यसले खर्च जुटाउन गाह्रो पर्ने केही क्लबलाई खुसी तुल्याए होला तर फुटबलरलाई भने बेरोजगार बनाएको छ । उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने फुटबललाई अझ धराशायी बनाएको छ र यो नै लिग नहुनुको सबभन्दा ठूलो असर हो ।

जुन देशको घरेलु लिग राम्रो हुन्छ, त्यही देशको फुटबल स्तर पनि राम्रो हुने गर्छ । इंग्ल्यान्डको प्रिमियर लिग विश्वमा सर्वाधिक लोकप्रिय छ तर इंग्ल्यान्डले विश्वकपको उपाधि एकपल्ट मात्र जितेको छ । इंग्ल्यान्डभन्दा बढी ब्राजिल, जर्मनी, इटाली, अर्जेन्टिना, उरुग्वे विश्वकप च्याम्पियन भएका छन् भनेर उम्किन भने मिल्दैन । नेपालमा २०७३ सालमा दर्जन बढी ठूला नकआउट प्रतियोगिता भए तर त्यसमा सीमित क्लब र खेलाडीले मात्र खेल्ने अवसर पाए । खेलाडीको पनि असली प्रतिभा लिगमा नै देखिन्छ । लिगले नयाँ खेलाडी उत्पादन, फुटबलको लोकप्रियता र व्यावसायिकतादेखि राष्ट्रिय टिमसम्मलाई असर/प्रभाव पार्छ ।

युवा कसलाई भन्ने ? यसमा नै अल्झिएको छ हाम्रो समाज । युवालाई कसरी व्यस्त राख्ने भन्नेमा सोचिएकै छैन । उनीहरूको व्यवस्थापन त परको विषय । एक चरणको पढाइ वा भोगाइपछि तरुणहरू विदेश हानिनमै हतारिन्छन् ।पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका युवाहरू अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी जोखिममा छन ्। खासगरी यहाँ आतंकवादले युवालाई आकर्षित गर्न सक्ने अड्कल छ । १८ देखि ४० वर्षसम्मलाई युवा मान्ने हो भने यहाँ त्यो उमेर समूहले कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत ओगट्छ । यही उमेर समूहको क्रियाकलापबाट समग्र समाजको भविष्य निर्धारण हुन्छ । अहिले विश्व मञ्चका विभिन्न फाँटहरूमा दक्षिण एसियाली युवालाई अर्थपूर्ण हिसाबले व्यस्त राख्ने विषयमाथि बहस हुन थालेको छ । यस क्षेत्रका पाका प्राध्यापक तथा सुरक्षा विज्ञहरू भोको पेट र उत्तेजित दिमागलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए अराजकता बढ्ने अनुमान गर्छन् । त्यसको फाइदा माफियागिरी र आतंकवादले उठाउन सक्छ ।

हालै मात्र काठमाडौंमा एउटा कार्यशाला आयोजना गरियो, ‘अतिवादविरुद्ध दक्षिण एसियाली युवा’ विषयक । त्यसमा सहभागी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सका प्राध्यापक, कूटनीतिज्ञ र सुरक्षा क्षेत्रका हस्तीहरूले युवाहरूलाई सार्थक भविष्य दिने अभियान सुरु गर्नमा ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिए । यसका लागि शिक्षा प्रणालीबाटै हस्तक्षेप सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
‘भोको पेट र उत्तेजित अर्थात् रिसाहा दिमाग नै आतंकवादको मुख्य स्रोत हो,’ पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिंखडाले भने, ‘युवालाई व्यस्त राख्न सकेनौं र प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सकिएन भने कुनै पनि खालको सम्बोधनले कट्टरपन्थी वा अतिवादको धारलाई कम गर्न सक्दैनौं । नेपाल मात्र होइन, यो क्षेत्र नै युवाहरूको त्यस्तो अतिवादको समस्यामा पर्न सक्छ । हरेक मुलुक एकअर्कामा निकट भएकाले एक देशमा युवा अतिवाद मौलायो भने सबैलाई असर गर्छ । जहाँ उदाउँछ त्यहाँको मोडल अन्यले पनि उपयोग गर्न थाल्छन् ।’

नेपाल र श्रीलंकाको शान्ति प्रक्रियाबाट धेरै कुरा सिक्न सक्ने भन्दै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियापछि युवाहरूको सम्बोधन पूर्ण रूपमा हुन नसके पनि यो उदाहरणीय छ । यो शान्ति प्रक्रियाको मोडलझैं यस क्षेत्रका युवाहरूको फुर्सदिलो समय र ऊर्जा राज्यले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’
बंगलादेशका पूर्वजनरल दिपंकर बनार्जीले दक्षिण एसियाको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा भएकाले यो विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । ‘यस क्षेत्रका युवाहरू अधिकांश बेरोजगार छन् । कतिपय क्षमतावानहरू विकसित मुलुक प्रवेश गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षादेखि नै युवाहरूलाई व्यस्त राख्न सक्नुपर्छ ।’

अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयको रणनीतिक अध्ययन केन्द्रका महानिर्देशक डा. फरामर्ज तमन्नाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस क्षेत्रका युवाहरूलाई नै आतंकवादमा उपयोग गरिरहेका तथ्यहरू रहेकाले त्यसतर्फ चनाखो हुन जरुरी छ । अझ इस्लामिक राज्यहरूमा युवाहरूलाई बढी नै व्यस्त राख्न सक्नुपर्छ । अहिले ती राज्यहरूमा राजनीतिक भ्याकुम छ ।’

 दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कले युवाहरूलाई सम्बोधन हुने कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको विज्ञहरूको गुनासो छ । युवाहरूलाई व्यस्त राख्न सार्क राष्ट्रहरू एक हुन आवश्यक छ । ‘युवाहरूमा अतिवाद हावी भएमा आतंकवाद सहजै फैलन सक्छ,’ श्रीलंकाली राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन केन्द्रका महानिर्देशक असंगा अवेयगुनसेकेराले भने । सामाजिक सञ्जालले युवाहरूलाई केही भुलाएको छ । ‘युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा अहिले बढी नै व्यस्त देखिएका छन् तर त्यसबाट पनि उनीहरू यौन र हिंसामा बढी उत्साहित छन्,’ एक अध्ययनलाई देखाउँदै शान्ति र सुरक्षा अध्ययन केन्द्र बंगलादेशका रिसर्च फेलो सफ्कात मुनिरले भने, क्वाइद ल अजाम विश्वविद्यालय इस्लामाबादकी प्राध्यापक शवना फयाजले यस क्षेत्रका युवायुवतीलाई अर्थपूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा आतंकवाद मात्र होइन, अन्य धेरै प्रकारका समस्याबाट मुलुकहरू गुज्रिन सक्ने बताइन् ।

सार्वजनिक हुने नयाँ स्मार्टफोनले मानिसलाई रोमाञ्चित बनाउन छाडेको छ । पछिल्लो भन्दा केही सुधारिएको हार्डवेयर, सफ्टवेयर र केही थप फिचरसहित हरेक वर्ष बजारमा आउने नयाँ–नयाँ स्मार्टफोन हेर्दा उस्तै लाग्छन् । अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको सामसुङको ग्यालेक्सी एस एट र एस एट प्लसले भने आफूलाई केही फरक बनाउने कोसिस गरेको छ। लाग्छ, स्मार्टफोनमा कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको सबै अनुभवलाई समेट्न खोजेको छ । 

यो उसको बाध्यता पनि थियो किनकि अघिल्लो वर्ष उसले ठूलो संकट बेहोरोको थियो । बजारमा उसको साख गिरेको थियो र उसका प्रयोगकर्ताले ठगिएको महसुस गरेका थिए । सामसुङले बेहोरेको यो संकट सायदै कुनै कम्पनीले अनुभव गर्न चाहन्छन् । अघिल्लो वर्ष बजारमा पठाइएको उसको ग्यालेक्सी नोट सेभेनलाई त्यो बेलासम्म उपलब्ध सबैभन्दा उत्कृष्ट एन्ड्रोइड फोन दाबी गरिएको थियो तर यो स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको हातमा परेको केही दिनदेखि नै लगातार पड्किरहेको समाचार आइरहे जसका कारण कम्पनीले बजारबाट सबै फोन फिर्ता लिनुपर्‍यो र बजारमा उसको पकड खस्किँदै गयो ।

अहिले ग्यालेक्सी एस एट नाममा दुई स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको सामसुङलाई दुई वटा चुनौती छन् : बजारमा ल्याएको नयाँ स्मार्टफोनप्रति प्रयोगकर्ताको विश्वास बढाउने र ग्यालेक्सी नोट सेभेनका कारण अघिल्लो वर्ष गिरेको कम्पनीको साख फिर्ता लिने । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका समीक्षालाई हेर्दा कम्पनीको नयाँ स्मार्टफोन यी दुवै चुनौतीको सामना गर्न सक्षम भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यहाँ भने अघिल्लो साता सार्वजनिक ग्यालेक्सी एस एट र एट प्लसबारे सार्वजनिक भएका समीक्षाको आधारमा केही टिप्पणी गर्न खोजिएको छ ।

डिजाइन र डिस्प्ले
यसको स्क्रिनका कारण सामसुङ ग्यालेक्सी एट बजारमा उपलब्ध अन्य स्मार्टफोनभन्दा भिन्न देखिन्छ । सामसुङले यो स्क्रिनलाई इनफिनिटी डिस्प्ले भनेको छ । यसमा प्रयोग गरिएको १८.५:९ एस्पेक्ट रेसियोका कारण यसको स्क्रिन अन्य स्मार्टफोनभन्दा पातलो र ठूलो देखिन्छ ।
बजारमा उपलब्ध अधिकांश पछिल्ला स्मार्टफोनले १६:९ स्क्रिन रेसियो प्रयोग गरेका छन् । एस एटमा ५.८ इन्च र एट प्लसमा ६.२ इन्च कर्भ स्क्रिन छन् । स्मार्टफोनको अधिकांश बाहिरी भाग स्क्रिनले ठाकेको आभास मिल्छ । माथिल्लो भागमा भएको फिजिकल बटन हटाइएको छ जसका कारण फिंगर प्रिन्ट बटनलाई पछाडि क्यामरासँगै राखिएको छ । तर, निर्णयलाई भने कतिपयले राम्रो मानेका छैनन् । तर, समीक्षकहरूले नयाँ स्मार्टफोनको डिस्प्लेलाई भने उत्कृष्ट भनेका छन् ।

सफ्टवेयर
एस एटमा एन्ड्रोइडको पछिल्लो भर्सन एन्ड्रोइड सेभेन नुगट प्रयोग गरिएको छ । र, यसको कार्यक्षमतालाई समीक्षकहरूले राम्रो मानेका छन् । साथै, सेटिङ मेनुलाई न्याभिगेसनका लागि सजिलो बनाइएको उनीहरूको ठहर छ ।यसमा भएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको सामसुङको भर्चुअल असिस्टेन्ट बिक्सबाई हो जसले प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न सक्छ । यसले प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोन बानी रेकर्ड गरी सोहीअनुसारको काम गर्न सक्ने सामसुङको भनाइ छ । यसलाई एप्पलको सिरीजत्तिकै स्मार्ट बनाउने कम्पनीको योजना छ तर सुरुवाती चरणमा यसको कार्यक्षमतामा त्यति धेरै आशा नगर्नु नै ठीक हुनेछ किनकि यो प्रयोगकर्ताले जति धेरै प्रयोग गरे त्यति धेरै सुधारिँदै जानेछ ।

कार्यक्षमता
दुवै स्मार्टफोनमा दुई किसिमका प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । नेपालसहित देशमा बिक्री हुने स्मार्टफोनमा सामसुङको आफ्नै इक्सिनोस प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ भने अन्य फोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन ८३५ प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । दुवै प्रोसेसर पछिल्लो टेन एनएम प्रोसेसर भनिएको छ जसका कारण स्मार्टफोनको कार्यक्षमता बजारमा उपलब्ध अन्य स्मार्टफोनभन्दा द्रुत हुने दाबी गरिएको छ । तर, केही दिन एस एट चलाएका समीक्षकहरू भन्छन्– फोन एप्पलको आइफोन सेभेन, गुगलको पिक्सोल, एलजीको जी सिक्स जत्तिकै मात्र छ । यसमा भएको अर्को विशेषता ब्लुतुथको पछिल्लो संस्करण फाइभ पनि हो । ब्लुतुथको पछिल्लो संस्करण प्रयोग गर्ने एस एट पहिलो फोन हो जसको डाटा ट्रान्सफर क्षमता अघिल्लो संस्करणभन्दा दोब्बर छ ।

एस एटमा ग्यालेक्सी नोट सेभेनजस्तै तीन हजार एमएएच र एस एट प्लसमा ३५ सय एमएएचको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ जसका कारण सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि एक दिनभरका लागि ब्याट्री पर्याप्त भए पनि इन्टरनेट प्रयोग गरिरहनेका लागि भने पर्याप्त नहुन सक्छ । साथै, दुवै स्मार्टफोनमा नोट सेभेनकै झैं १२ मेगापिक्सेलको पछिल्लो र आठ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा प्रयोग गरिएको छ । जसमा अटो फोकस क्षमता छ । यसमा प्रयोग गरिएको क्यामरा प्रविधि बजारमा उपलब्ध पछिल्ला स्मार्टफोनजत्तिकै मात्र हुन् ।
–एजेन्सीको सहयोगमा

अमेरिकी फाइनान्स सर्भिस कम्पनीले मास्टर कार्डले आफ्ना सबै क्रेडिट कार्डमा सुरक्षाका लागि पिनको सट्टा फिंगर प्रिन्ट राख्ने प्रविधि परीक्षण गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । अहिले कम्पनीले दक्षिण अफ्रिकामा यसको परीक्षण गरिरहेको दी भर्जले समाचार सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ प्रविधिको सुरुवातसँगै मास्टर कार्डका प्रयोगकर्ताले एटीएमबाट पैसा झिक्दा वा कुनै सामान किन्दा पिन नम्बर हाल्नुपर्ने झन्झट हुने छैन । नयाँ प्रविधिमा आधारित क्रेडिट कार्ड युरोप र एसियामा पनि परीक्षण गर्ने मास्टर कार्डको तयारी छ ।

मास्टर कार्ड र भिसाका क्रेडिट कार्ड विश्वभर नै सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ । मास्टर कार्डले यस्तो प्रविधिमा आधारित क्रेडिट कार्ड बनाएसँगै भिसालाई पनि नयाँ प्रविधिमा जान दबाब हुनेछ । नेपालमा अधिकांश बैंकले भिसा कार्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

फेसबुक स्वामित्वको फोटो सेयरिङ साइटले अघिल्लो सातादेखि अफलाइन फिचर सुरु गरेको छ । यो फिचरका कारण प्रयोगकर्ताले डाटा वा वाईफाई अन नहुँदासमेत त्यसअघि लोड भएका सामग्री हेर्न, प्रोफाइल हेर्न, कमेन्ट गर्न वा लाइक गर्न सक्नेछन् । यस्तो फिचरले डाटा शुल्क महँगो भएको क्षेत्रका प्रयोगकर्तालाई फाइदा पुग्ने इन्स्टाग्रामको अपेक्षा छ ।पछिल्लो समय स्न्यापच्याटको जस्तै स्टोरी फिचर, लाइभ स्ट्रिमिङ, सेक्रेट म्यासेजिङजस्ता फिचर थपेपछि इन्स्टाग्रामले नयाँ प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ । उसका ६ सय मिलियन प्रयोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशत बढी अमेरिका बाहिरका छन् ।केही वर्षअघि फेसबुकले पनि विकासोन्मुख देशलाई लक्षित गरी ल्याएको फेसबुक लाइट एपले एक वर्षमै २ सय मिलियन बढी प्रयोगकर्ता कमाएको थियो । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर इन्स्टाग्रामले अफलाइन फिचर सुरु गरेको हो ।

फेसबुकले मानिसले सोचेको कुरा टाइप गर्न मिल्ने प्रविधि बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो साता भएको उसको वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्सका क्रममा फेसबुकले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको हो जसअन्तर्गत यसका लागि चाहिने हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै बनाउने फेसबुकले जनाएको छ ।मानिसले सोचेको धेरै पक्षमध्ये आफूले चाहेको मात्रै टाइप गर्न मिल्ने र यो मानिस आफैंले टाइप गरेभन्दा ५ गुणा छिटो हुने कम्पनीको दाबी छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६० भन्दा बढी वैज्ञानिकको समूहले काम गरिरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले यस्तो काम गर्न सक्ने सफ्टवेयरलाई साइलेन्स सफ्टवेयर नाम दिएको छ । यो योजना सुरुवाती चरणमा रहेको र विकासका लागि कम्तीमा एक दशक लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

विज्ञान विषयमा भर्खरै दस जोड दुईको पढाइ सकेर पोखराबाट काठमाडौं आएकी जोनिशा पौडेलले एकाएक हिँडिरहेको बाटो फेरिन् । पोखरामा होटल व्यवसाय गर्ने बाबुआमा पनि छोरी जोनिशाको सोख र रुचिमा भरथेग गर्न काठमाडौंमैं डेरावासी बने । जोनिशाले समातेको त्यो फरक बाटो थियो– क्लासिकल म्युजिक ।

सानैदेखि नाच्ने–गाउने सौख राखेकी जोनिशा पोखरा छँदै पश्चिमाञ्चल तारा, भ्वाइस अफ टिनदेखि राष्ट्रिय भजन तथा शास्त्रीय प्रतियोगितासम्म सहभागी भइरहन्थिन् । आफ्नै सौखमा घरमा साई भजन गाइरहन्थिन् । त्यही रहरमा पोखरेली संगीत गुरु नवराज ढकालसँग केही समय आधुनिक गायन पनि सिकिन् । एसएलसीमा ८३ प्रतिशत प्राप्तांक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी अब्बल यी छात्राको क्लासिकल म्युजिकतर्फको रुचि गजबकै थियो । ‘काठमाडौं आएर रागरागिनीमा तानिएपछि र शास्त्रीय संगीतमा डुब्न थालेपछि मैले पढाइको बाटो पनि बदलें,’ जोनिशा खुसी स्वरमा बोलिरहेकी थिइन्–‘त्यसपछि ललितकला क्याम्पसबाट संगीतमा पढाइ अघि बढाएँ ।’ अहिले उनी भोकलमा मास्टर्स गरिरहेकी छन् । यसबाहेक, शास्त्रीय गुरु श्री केसीबाट रागरागिनी सिकिरहेकी छन् । गुरुसंगतका कारण उनलाई तबलावादनमा पनि रुचि बढेर गयो, सबैजसो बोलहरूमा जोनिशा पारंगत छिन् । उनले गत वर्ष राग हंसध्वनिमा १३ मिनेटको तरना (रागिनी) रेकर्ड गराएकी छिन् । युट्युबमा हेर्न सकिने यो सिर्जनामा तबला–मेस्ट्रो रविनलाल श्रेष्ठ र सितारवादक विजय श्रेष्ठ (पेस्कर स्टुडियो) ले साथ दिएका छन् ।

यो आफ्नै रुचि र सौखको दुनियाँभन्दा जोनिशालाई धेरै युवा श्रोताले सम्झने गरेका छन्– उनको कोकोकोला फिगर सम्झेर । फिल्म ‘अर्धकट्टी’ का लागि उनले गाएको ‘मेरो फिगर कोकोकोला’ गीतका लागि जोनिशालाई सम्झने फ्यान–फलोवर निकै भेटिने गरेका छन् । ‘संगीतकार वसन्त सापकोटाले एक दिन भन्नुभयो, गायक भएपछि भर्सटायल हुनुपर्छ,’ जोनिशा सम्झन्छिन्– ‘नभन्दै कोकोकोला फिगर गीतले मलाई अर्कै चिनारी दियो ।’ यसकारण उनले केही रेकर्ड भने ‘लाइट म्युजिक’ मा पनि गराएकी छन्, शास्त्रीयताको गम्भीरतापर्तिर ।

कहिले यलमाया क्लासिकमा, कहिले किराँतेश्वर आश्रम त कहिले राम मन्दिर र कलानिधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालयका स्टेजहरूमा ‘तोडी राग’ सुनाइरहेकी उनै जोनिशा कोकोकोला फिगर होलिन् भनेर ठम्याउन मुस्किलै पर्छ । शास्त्रीय स्वाद र परखको लोभमा जोनिशा बनारसको संकटमोचनसम्म क्लासिकल पर्फमेन्स हेर्न पुगेकी छिन् भने हालै राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित डेढ घण्टा लामो क्लासिकल लाइभ पर्फमेन्समा पनि उनी खरो उत्रेकी थिइन् । अहिले भर्खरै संगीतकार आलोकश्रीको एल्बम ‘बाटो’ मा ३ वटा आधुनिक गीत रेकर्ड गराएकी जोनिशाले अरूतिर जे–जता गाउने–बजाउने काम गरे पनि सबैभन्दा आनन्द दिने बाटो भनेको रागरागिनी नै बनेको छ ।

‘हो, यो क्लासिकल जगत्मा पैसो कमाउन भने मुस्किल छ,’ २२ वर्षीया जोनिशाको परिपक्व कुरो छ– ‘तर तपाईंको मन–वचन–कर्मलाई दिने आनन्दको कुरा कुनै पैसासँग तुलनीय हुँदैन । फेरि मेरा बाबुआमा (रुद्रबहादुर र मञ्जु पौडेल) ले मेरो करिअरको यो रोजाइमा दिएको ढाढस भुलिनसक्नुको छ ।’ जोनिशा आप््mना निम्ति ‘प्यासन’ बनिसकेको शास्त्रीय संगीतमै जोडिएर ‘एकेडेमिक’ नाम बनाउन चाहन्छिन् ।
तर, अहिलेसम्मको आफ्नो नामकाम भनेको त्यही ‘कोकोकोला फिगर’ को चिनारी मात्रै हो कि (?) भनेर आफैंसँग तर्सने पनि गरेकी छन् जोनिशा। ‘त्यो एउटा प्लेब्याक गीत थियो जसले मलाई एउटा तप्कामा चिनायो,’ हँसिली जोनिशाको आफ्नै कुरो छ– ‘कोकोकोला आफैंमा एउटा पपुलर ब्रान्ड हो, निकै चलेको पेय पदार्थ । फिगरमा भन्दा पनि आफ्नो करिअरको साधना र पहिचानमा पनि यस्तै ब्रान्ड बन्न सके पो त !