काठमाडौं– संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नतिसहितको विवरण बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण विवरण आयोगलाई बुझाउनुका साथै राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहको कुल संख्या अब ७४४ बाट बढेर ७६६ पुगेको छ । पछिल्लोपटक २३ स्थानीय तह थपिएको छ भने पर्सामा एउटा गाउँपालिका घटाइएको छ । 

तराईका पुराना सहर विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । ३८ नगरपालिका थपिएका छन् । साबिकका ३५ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । नयाँ बनाइएका स्थानीय तहमध्ये ३ नगरपालिका छन् । साबिक ४७९ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४६३ भएको छ । नगरपालिका संख्या २६५ बाट ३०३ पुर्‍याइएको छ । अब देशभर ६ महानगर, ११ उपमहानगर र २८६ नगरपालिका भएका छन् । पहिलो चरणमा २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ । परिवर्तित सिमानाअनुसार भए दोस्रो चरणमा अब ४८३ स्थानमा निर्वाचन हुनेछ ।

मधेसी दललाई फकाउन स्थानीय तहको संख्या थप्ने नाममा राजनीतिक दबाबमा तराईका जिल्लामा धेरै स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा हेरफेरसमेत गरिएको छ । प्रभावशाली सांसद र दलका नेताले आफूअनुकूल हुने गरी स्थानीय तहको सीमा हेरफेर गराउन सफल भएका छन् । सीमा हेरफेर गर्दा स्थानीयवासीको सुविधाभन्दा पनि निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल पार्न सक्ने मनसाय लुकेको देखिएको छ । सीमा हेरफेरलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् ।

सरकारले सोमबार २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेकोमा राजनीतिक दबाबमै मन्त्रालयले नगरपालिका संख्या त्यसभन्दा पनि बढाएको छ । झापामा कमल, बुद्धशान्ति र झापा गाउँपालिका नगरपालिकामा परिणत भएका छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा वडाको सिमाना परिवर्तन गरिएको छ । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकाको नाम फेरेर मोधा बूढीगंगा राखिएको छ । सुनसरीमा भुटाहा र लौकही गाउँपालिका थपिएका छन् । सप्तरीमा वलान विहुल थपिएको छ । दुवै जिल्लामा अन्य कतिपय स्थानीय तहको सिमा हेरफेर गरिएको छ । सिरहामा कर्जन्हा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । धनुषामा एउटा गाउँपालिका थपिनुका साथै साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका बनाइएका छन् । त्यसो गर्दा धेरै स्थानीय तहको सीमा चलाइएको छ । धनौजी गाउँपालिका नयाँ बनाइएको छ । कमला सिद्धिदात्री, हंसपुर र मिथिला विहारी नगरपालिका भएका छन् । महोत्तरीमा ७ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । बलवा, लोहरपट्टी, मनराशिसवा, रामगोपालपुर, औरही, भंगाहा, मटिहानी नगरपालिका भएका छन् । सर्लाहीमा पर्सा, कौडेना र बसबरिया गाउँपालिका थपिएको तथा कविलासी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । रौतहटमा १ गाउँपालिका र १ नगरपालिका थपिनुका साथै साबिकका १२ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । त्यहाँ राजदेवी नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका थपिएका छन् । बौधीमाई, बृन्दावन, देवाही, गढीमाई, गजुरा, कटहरिया, माधवनारायण, ईशनाथ, परोहा, राजपुर, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा परिणत भएका छन् ।

बारामा विश्रामपुर गाउँपालिका थपिएको छ । पचरौतालाई नगरपालिका बनाइएको छ । पर्सामा बेलवा गाउँपालिका समावेश गरी वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ । त्यहाँ जिराभवानी र कालिकामाई गाउँपालिका नयाँ थपिएका छन् । बहुदरमाई र पर्सागढी नगरपालिका भएका छन् । सुवर्णपुर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी ठोरी बनाइएको छ । नवलपरासीमा १ गाउँपालिका र २ नगरपालिका थपिएका छन् । त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्या १० पुगेको छ । ती १० मा सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम, पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर नगरपालिका तथा रामनगर, पण्डितपुर, सरावल, भुजहवा र गुठीप्रसौनी गाउँपालिका छन् ।

रुपन्देहीमा ३ गाउँपालिका थपिएका छन् भने साबिकका ३ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । समयमाई, महाव र किसान गाउँपालिका थपिएका छन् । कञ्चन, मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कपिलवस्तुमा गौतमबुद्ध, बहादुरगन्ज र कनकमुनि गाउँपालिका थपिएका छन् । बाँकेमा सोनारी गाउँपालिका थपिएको छ भने खजुरालाई नगरपालिका बनाइएको छ । कैलालीमा मोहना गाउँपालिका थप्नुका साथै जानकी गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ ।

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले परिवर्तित सीमा र संख्या अनुसारको गाउँपालिका/नगरपालिकामा जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउन नसकिने जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन हुन बाँकी ४६१ स्थानीय तहमा मात्रै जेठ ३१ मा मतदान गराउन सकिने बताएको हो । थपिएका र परिवर्तन गरिएका तराईका १६ जिल्लाको स्थानीय तहको प्रतिवेदन पाएलगत्तै आयोगको यो प्रतिक्रिया आएको हो । सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले ७४४ स्थानीय तहलाई बढाएर ७६६ पुर्‍याएको छ। आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साबिकको ४६१ स्थानीय तहमा मात्रै जेठ ३१ मा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । थपिएअनुसार गराउने हो भने दोस्रो चरणमा ४८३ स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ ।

थपिएको र परिवर्तित स्थानमा दोस्रो चरणमै चुनाव नभए राजपाले नमान्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै सरकारले आयोगका पदाधिकारीसँग जेठ ३१ मै सम्भव नभए उपाय वा विकल्प के हुन सक्छ भनेर बुधबार नै राय मागेका थियो । सरकारले ५/७ दिन सार्न वा तेस्रो चरणको विकल्पमा छलफल गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आयोग पदाधिकारीले कुनै विकल्पमा नगई ४६१ तहमै जेठ ३१ मै निर्वाचन गराउने अडान राखेका छन् ।
आयोगले निर्धारित समयभित्र परिवर्तित गाउँपालिका/नगरपालिकाअनुसार मतदाता नामावली टुंग्याउन, परिचयपत्र छाप्न र निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, कार्यालय स्थापनालगायत काम गर्न नसकिने जनाएको छ ।

आयुक्त इला शर्माले समयको चापबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको बताइन् । उनले जिल्लामा खटिइसकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अन्य अधिकृतलाई निर्वाचनको काममा कुनै अलमल नरहोस् भनेर थप स्पष्ट पारिएको बताइन् । ‘जेठ ३१ मा ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने गरी आयोगले सबै तयारी गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जेठ १५ गते सबैतिर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने र १९ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गरिने भएकाले अब परिवर्तित स्थानीय तहअनुसार निर्वाचन सम्भव नहुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो ।’ आयोगले परिवर्तित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विवरण प्राप्त नभएको, त्यो आएपछि मात्र वडागत तथा मतदान केन्द्रगत विवरण खुलेको मतदाता नामावली तयार गरेर जेठ १५ सम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पुर्‍याउन प्राविधिक रूपले असम्भव रहेको जनाएको छ ।

‘सरकारले संख्या थप्दा प्रशस्तै सिमाना पनि चलाएको छ, धेरै स्थानीय तह खलबलिएका छन्, मतदाताको ठेगाना फेरिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘परिवर्तित ठेगानाअनुसार मतदाता परिचयपत्र छापेर जेठ २७ मा सबै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउन कठिन छ ।’ उनले प्राविधिक हिसाबले नसकिने भएकैले आयोगले परिवर्तित स्थानीय तहअनुसारको निर्वाचन जेठ ३१ मा सम्भव नहुने निर्णय गरेको बताए । आयोगको निर्णयबारे गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेरले दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्योलपूर्ण भएको भन्दै त्यसको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने संख्या थपिए पनि राजपाले चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छैन । राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या हुनुपर्ने मागमै रहेको भन्दै त्यो पूरा नभएको बताए । ‘२२/२३ वटा थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन, त्यो पक्षमा थिएनौं पनि,’ उनले भने, ‘तराई मधेसमा ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । त्यस अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले आयोगको पछिल्लो निर्णयले परिस्थिति केही अप्ठ्यारो बनेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधान नै अस्वीकार गरिरहेका मधेसी दल चुनावमा आउने वातावरणका लागि सबै केही न केही लचिलो भइदिनुपर्छ ।’

•  उज्यालो नेपाल अभियान कार्यान्वयन
• विद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर
• पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह परिचालन
• पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास
• प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधारको विकास
• हरित गाउँ/सहर निर्माणको जिम्मा स्थानीय नेतृत्वलाई
• माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण
• प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक
• स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन संक्रमणकालीन योजना
• चालु वर्षका महत्त्वपूर्ण र क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता

काठमाडौं– केही पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता र मुलुकको नयाँ संरचनाका लागि नीतिगत व्यवस्थासहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसद्मा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, पुनर्निर्माण व्यवस्था, स्थानीय तहको दोस्रो चरण र प्रदेशको निर्वाचन र लोडसेडिङ अन्त्यका कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । ‘सरकारले बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन मिति तय भई आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘उक्त परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेकालाई आधार मानी निरन्तरता दिइएको छ ।’ निर्वाचन आचारसंहिता लागे पनि नीति तथा कार्यक्रममा संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचनाअनुसारका नयाँ कार्यक्रम समावेश छन् । यसले गर्दा आगामी बजेटमा पनि उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । ‘स्थानीय तहको पुन:संरचना भई पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा वैज्ञानिक, सरल र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेहिता बढाइनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ साथै प्रदेशको निर्वाचनपश्चात् शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।

नयाँ संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि समावेश गरिएको छ । ‘अधिकार सम्पन्न प्रशासन पुन:संरचना समितिले पुन:संरचनाको आधारभूत सिद्धान्त र नीति तय गर्दै निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन हुने गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी संविधानले निर्धारित गरेको तहबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । समायोजन विधेयक पारित भई लागू नहुँदासम्म तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको संक्रमणकालीन योजना तर्जुमा गरी कर्मचारी पठाइनेछ ।’

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ । पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने जनाइएको छ । ‘राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्‍याउने गरी सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने घोषणा छ । ‘एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ, सहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न र क्षमतायुक्त बनाइनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत प्राथमिकता प्राप्त खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिँदै खानेपानीको उत्पादन तथा वितरणमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने घोषणा गरिएको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ । यसबाहेक अधिकांश कार्यक्रम पुरानै हुन् । जसमा लोडसेडिङको अन्त्य, ठूला तथा गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । ‘भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिई प्रभावित परिवारको पुन:स्थापना गरिनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गराइनेछ ।’ पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाइएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, रोजगारलगायत विषयमा फरक–फरक शीर्षक राखी कम्तीमा आधा दर्जन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । अघिल्ला वर्षमा कम्तीमा ४५ मिनेटदेखि एक घण्टा लामो वाचन हुने गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भन्दै आगामी वर्षका लागि विभिन्न विषयका कार्यक्रमलाई एक अनुच्छेदमा समेटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हासिल भएका आर्थिक गतिविधि तथा अन्य उपलब्धिको समीक्षा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।‘अर्थतन्त्रमा हासिल भएको वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै आगामी वर्ष पनि उच्च दरको वृद्धि हासिल हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका राष्ट्रिय महत्त्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइनेछ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुका साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकता लोडसेडिङ अन्त्यका कार्यक्रम हुन् ।

साथै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउने सफलता सरकार र राष्ट्रकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै ऊर्जा क्षेत्रको सुधारले उत्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार आई उत्पादन वृद्धि र उत्पादन लागतमा कमी आएको जनाइएको छ । ‘उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायत पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतका प्रमुख आयोजनाको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’

अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा आकर्षित गरिने, जनताको लगानीलाई प्रोत्साहित, वैकल्पिक ऊर्जाको विकारलाई बढावा, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम अघि सारिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बाहय लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । कृषितर्फ प्रमुख बालीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा तालमेल गर्न संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले अर्को मधेसी घटक राजपालाई आग्रह गरेका छन् । राजपा नेता महन्थ ठाकुरको सानोठिमीस्थित निवासमा भएको छलफलमा बिहीबार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक फोरम अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूले मधेसी मागबमोजिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबै शक्ति लगाए पनि मतदान हुने घडीमा दुईतिहाइ पुग्न नदिन चलखेल भएकाले अब चुनावमार्फत राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै ठाकुरलाई ‘जिम्मेवार निर्णयका लागि’ आग्रह गरेका हुन् ।

‘राजपालाई सँगै मिलेर चुनावमा जाऔं भनी आग्रह गर्न गएका हौं, संसद्को अहिलेकै स्थितिमा हामीले मागेको संविधान संशोधन कठिन रहेको यथार्थ बुझिसकेपछि अब के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ,’ फोरम अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँ (ठाकुर) ले आफ्नो एकीकृत नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको, चुनाव चिह्न नपाएको मुख्य समस्या राख्नुभयो ।’ कामचलाउ सरकारका उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले चिह्नबारेएकपल्ट आयोगसँग कुरा गर्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए । पहिलो चरणको चुनाव भइसकेको अवस्थामा तत्काल नयाँ चिह्न नपाए राजपा एकताअघिका ६ घटकमध्ये कुनै दलको चिह्न लिएर लड्ने विकल्पबारे पनि भेटमा छलफल चलेको थियो । वैशाख ७ गते एकीकृत राजपाले नयाँ चिह्न मागे पनि ढिला गरी प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगले दिएको छैन ।

ठाकुरले संविधान संशोधन अझै पनि मधेस आन्दोलनको बटमलाइन रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई छाडेर चुनावमा जान कठिन हुने जवाफ दिएका थिए । राजपा नेता जितेन्द्र सोनलका अनुसार यथास्थितिमा चुनावमा जान सकिने सम्भावना नरहेको दलको अडान छ । ‘संविधान संशोधन त भएन नै, मुद्दा फिर्ता पनि घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएको छैन, स्थानीय तहको संख्या पनि मागे जति बढेन, बढेकामा पनि विवादित ढंगले बढाइयो,’ सोनलले भने, ‘यथास्थितिमा चुनावमा जान सकिन्न । हामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै छौं ।’राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महेन्द्र यादवले शुक्रबार बिहान दलको बैठक बस्ने, त्यसपछि संघीय गठबन्धन बैठक डाकेर आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।

‘पार्टीभित्र चुनाव र आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न विचार आएका छन्, तर पार्टीको निर्णय भोलि आउनेछ,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार चुनावमा जानेबारे पार्टीभित्र विवाद चर्किरहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भए पनि ‘ती केही दिनका लागि सांकेतिक’ मात्रै हुनेछन् । ‘उपेन्द्रजी र गच्छदारजी चुनावमा जाने भइसकेपछि हामीलाई मात्रै एक्लै आन्दोलन उठाउन त्यसै पनि समस्या भइहाल्छ,’ एक उच्च नेताले भने, ‘तर केही नेताहरूको जोड दुई/चार दिनका लागि मात्रै भए पनि आन्दोलन घोषणा गरेर जाऔं, त्यसपछि कुनै लिखित सहमति गरेर चुनावमा जाऔंला भन्ने छ ।’ तर शीर्ष नेता ठाकुरले यस्तो प्रस्तावलाई खुलेर समर्थन गरिसकेका छैनन् । उनले आन्दोलन र चुनावमध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने, दुवैमा खुट्टा राख्न खोज्दा दुर्घटना हुन सक्ने बिहीबार शीर्ष नेतृत्वसित राखेपछि बैठक अनिर्णित भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार यादव र गच्छदार चुनावलाई लिएर राजपाभित्र अनिर्णय र विरोधाभास देखिएकाले तालमेलका लागि एकपल्ट फेरि आग्रह गर्ने, नभए फोरम–लोकतान्त्रिक फोरमबीच तालमेल गर्ने योजनामा छन् । यादव र गच्छदारले यसको आन्तरिक तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । फोरम वर्चस्व रहेका ठाउँमा गच्छदारले सघाउने, लोकतान्त्रिक फोरम अगाडि रहेका ठाउँमा यादवले सघाउने गरी तराई मधेसका ठूला जातीय समुदाय यादव र थारूको समीकरण मिलाउन उनीहरू सक्रिय रहेका हुन् । फोरम अध्यक्ष यादवले अझै पनि मधेसमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नेमा आफ्नो दलको जोड रहेको बताए । लोकतान्त्रिक फोरम महासचिव रामजनम चौधरीले चुनावी तालमेलका लागि मधेसका सबै शक्तिसँग छलफल चलाउन आफ्नो दल सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं– एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनको समीक्षा गरेर तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सबै जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पहिलो चरणको अनुभव सहयोगी हुने भएकाले छिटो प्रतिवेदन पठाउन एमालेले निर्देश गरेको हो । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले पाँचवटा विषय तोकेर प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन भनेको छ । 

नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा सबै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत परिणाम, एमालेका तर्फबाट विजयी बनेका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको नामावली, निर्वाचनमा विजयी हुनुका पाँच आधार र पराजित हुनुका पाँच कारण, निर्वाचनका क्रममा प्रशासनको भूमिका र पार्टीको आन्तरिक परिचालन तथा उम्मेदवार तालमेलको प्रभाव र अनुभवसम्बन्धी विषय उल्लेख गरेर पठाउन समितिको निर्देशन छ ।

पहिलो चरणको चुनावमा अरू पार्टीभन्दा बढी स्थानमा विजयी भए पनि कतिपय स्थानमा थोरै मतका कारण हारेको पनि छ । स्थानीय स्तरमा तालमेल गरे पनि धेरै स्थानमा सफल भएको छैन । त्यसैले पहिलो चरणको अनुभव लिएर एमालेले दोस्रो चरणको चुनावी रणनीति बनाउन लागेको हो । संविधानअनुरूप गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा सदस्यहरूको मनोनयनका निम्ति तत्कालै आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

बाँके – बाँकेमा बिहीबार वर्षकै सबैभन्दा बढी ४२ डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ । यसअघि मे ६ का दिन ४१ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । गर्मी बढ्ने क्रम जारी छ । अत्यधिक गर्मीका कारण यहाँको जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको छ । दिउँसो सर्वसाधारणको चहलपहल कम भएको छ । नेपालगन्जको राँझास्थित हावापानी फिल्ड कार्यालयले पानी नपरे गर्मी अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख रीता महतोले पश्चिमी सुक्खा हावा चल्न थलेपछि गर्मी बढेको बताइन् । ‘पश्चिमी हावाका कारण लु चल्छ । यसले बढी गर्मी भएको महसुस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्षको सबैभन्दा बढी गर्मी बिहीबार भयो । पानी परेमा गर्मी केही कम हुन सक्छ ।’

गर्मीका कारण घर तातो भएर बस्न मुस्किल हुने गरेको छ । सर्वसाधारणहरू चिसो हावामा बस्न छतमा सुत्न थालेका छन् । निस्किनै परे छाता ओढ्न थालेका छन् । शरीर पोल्ने गर्मीले जनजीवन प्रभावित भएको हो । सन् २०१२ जुन १४ मा नेपालगन्जमा ४५ डिग्री तापक्रम पुगेको थियो । त्यसअघि ४३ दशमलव ९ डिग्री तापक्रम पुगेको थियो । अत्यधिक बस्ती विस्तार हुँदै गएको तर हरियाली क्रमश: नष्ट हुँदै गएकाले हरेक वर्ष गर्मी बढदै गएको हो । पोखरी, खोला नाला सुक्न थालेका छन् भने पशु चौपायाहरूलाई पानीको व्यवस्था छैन ।

अत्यधिक गर्मीले जनजीवन कष्टपूर्ण बनिरहेका बेला अनियमित विद्युतले सर्वसाधारणको अवस्था झन् बेहाल बनेको छ । विद्युत् नभएपछि गर्मीले राति सुत्न समस्या भएको छ । बिजुली जाने गरेका कारण सर्वसाधारणहरू आजित बनेका छन् । न्यून भोल्टेजका कारण पंखा र कुलर चल्दैन । गर्मीका कारण रातभर जाग्राम बस्नुपरेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ । ‘गर्मीले शरीर पोल्छ । त्यसमाथि विद्युत् हुँदैन । गर्मीले मरिन्छ जस्तो भएको छ,’ नेपालगन्जका कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘बिजुली जानेबित्तिकै घरको छतमा जानुपर्छ ।’

नेपालगन्जका लागि भारतबाट १२ मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुँदै आएको छ । यहाँका लागि कम्तीमा पनि २३ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । गर्मी सुरु भएपछि स्थानीय र प्राधिकरणबीच विद्युत्लाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । उपभोक्ताहरू विद्युत् नियमित गर्न माग गर्दै चक्काजाम गर्नेदेखि विद्युत् कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् । तर, समस्या भने बल्झिँदै गएको छ । नेपालगन्जमा नेपालतर्फबाट ६ मेगावाट विद्युत् वितरण गरिन्छ । भारतले नेपालगन्जको मागबमोजिम विद्युत् दिन सक्ने जनाउँदै आएको छ । तर, विद्युत् आपूर्ति गर्ने तार करिब ४० वर्ष पुरानो भएको कारण सम्भव छैन । त्यसको विकल्पमा नेपालको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट केही विद्युत् नेपालगन्जका लागि दिने गरिएको हो ।

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गन्तव्य देशमा हुने दुर्घटना घटाउन र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न १० हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने भएको छ । त्यसका लागि बोर्डले ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।बोर्डले कामदारलाई तालिम दिन ४० संस्था छनोट गरेको छ । ‘विदेश जान इच्छुक युवालाई सूचनासँगै सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न १० हजार युवालाई तालिम दिन लागिएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट अनुमति पाएका संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराई ४० संस्था छनोट गरिएको हो ।’

काफ्लेका अनुुसार ७ वटै प्रदेशमा छनोट भएका संस्थामार्फत तालिम दिइनेछ । ‘सूचना र सुरक्षित हुने विषय सम्बन्धमा कामदारसँग ज्ञान अभाव हुँदा उनीहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको अवस्था देखियो । उनीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रम बनाई तालिम नदिई भएन,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि नै सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । चालु वर्षबाट तालिम सुरु गर्न लागिएको हो ।’ बोर्डले धेरै कामदार जाने जिल्लामा तालिम केन्द्र राख्ने योजना बनाएको छ । ‘छनोटमा परेका संस्थालाई सम्झौता गर्न आउन १५ दिने सूचना जारी गरिसकिएको छ । उनीहरूले सम्झौता सुरु गरेको एक साताभित्र तालिम दिने दिनको सूचना जारी गर्नुपर्छ,’ बोर्डका निर्देशक निर्मला थापाले भनिन्, ‘हामीले ८१ वटा प्याकेजमा तालिम दिन थालेका हौं ।’

सीपयुक्त तालिम अधिकांश निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसबाहेक कुक, सुरक्षा गार्ड, टेलरिङ पनि राखिएको छ । ‘एक कामदारका लागि १ सय ६० घण्टा तालिम दिइने पाठ्यक्रम छ,’ थापाले भनिन् । बोर्डले पहिलोपटक तालिम दिने योजना बनाएकाले यसलाई अध्ययनका रूपमा पनि लिइएको जनाएको छ । ‘यसलाई हामीले अध्ययनका रूपमा लिएका छौं । यसको कार्यान्वयन हेरेर आगामी वर्ष अझ ठूलो योजना बनाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

वर्षमा झन्डै दुई लाख युवा वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेका छन् । गन्तव्य देशका सरकारहरूले अभिमुखीकरण तालिम नहुँदा धेरै नेपालीको ज्यान जानुका साथै कार्यस्थलमा सुरक्षाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्या बेहोर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् । खाडी तथा मलेसियामा प्रतिवर्ष झन्डै १ हजार नेपालीको मृत्यु हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बिहीबार आह्वान गरेकी छन् ।राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका अनुसार भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार ७ दिनभित्र सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेकी हुन् । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ तोकेकी थिइन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासअनुरूप राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारका लागि आहवान भए पनि दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि त्यस्तो सहमति जुट्ने सम्भावना छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलो–पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी गत वर्ष भएको भद्र सहमतिअनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । संसद्मा प्रस्ट बहुमतमा रहेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण सहमतीय सरकार गठनका लागि उनीहरूबीच गम्भीर संवाद हुने सम्भावना न्यून छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको समयमा सहमति सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्ले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ । सहमतीय सरकार गठनका लागि तोकिएको समय अपुग भएको भन्दै दलहरूले माग गरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट थप समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दलहरूले सहमतिका लागि थप समय माग नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट दिएको सात दिनको समयसीमा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री चयनको बहुमतीय प्रणालीका लागि संसद्लाई आह्वान हुने व्यवस्था छ ।

संसद्ले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम सूचना प्रकाशन, प्रस्तावकहरूद्वारा उम्मेदवारी प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने, समर्थकले बोल्ने, छलफल गर्ने र सभामुखले निर्णयार्थ मतदानमा लैजाने प्रक्रिया अपनाउन थप समय आवश्यक पर्छ । संसदीय प्रक्रिया र छलफलमा दलहरूको समझदारी/असमझदारीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको समय सीमालाई प्रभावित
पार्न सक्छ ।

काठमाडौं – राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिलगायतले भूकम्पपछिको उद्धार र पुनर्निर्माणमा नेपालमा भएको सहकार्य उदाहरणीय भएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय, बेलायती वैदेशिक सहायता नियोग (डीएफआईडी), संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक (यूएनआरसी) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) बीच बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा रहेको सहायता स्थलमा भएको छलफलमा त्यस्तो निष्कर्ष आएको हो । भविष्यमा आइपर्ने विपदका लागि तयार रहन मानवीय सहायता समुदाय कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित रहेर छलफल भएको डब्लूएफपीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘मानवीय क्षति र विपदका घटनाको संख्याका आधारमा विश्वमा सबैभन्दा विपद प्रभावित दस देशमध्ये नेपाल पनि एक हो,’ राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले भनिन्, ‘सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच लजिस्टिक क्लस्टरमार्फत नेपालको भूकम्पपछि भएको सहकार्यलाई नमुनाकै रूपमा लिने गरिन्छ, जसलाई नेपालभरि विस्तार गर्न जरुरी छ ।’ सबैले मिलेर कसरी प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण रहेको डब्लूएफपी प्रतिनिधि र देशीय निर्देशक पिप्पा ब्राडफोर्डको धारणा छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेले भूकम्पपछिको आपतकालीन समयमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, डब्लूएफपी र लजिस्टिक क्लस्टरबीच उत्कृष्ट समन्वयका कारण तत्काल राहत सहज भएको बताए । ‘त्रिपाल, ब्लांकेट, खाद्य सामग्री र औषधिजस्ता मानवीय राहतको व्यवस्थापन, भण्डारण र आपूर्ति प्रभावकारी ढंगले गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रसम्म सहज ढंगबाट पुर्‍याउन सफल भएकाले उदाहरणका रूपमा लिएका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘नेपाल विपदको जोखिममा रहेको हुनाले सरकार एउटा दिगो आपतकालीन तथा पूर्वतयारी खाकाको विकास गर्न सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

काठमाडौं – विवेकशील नेपाल दलबाट काठमाडौं महानगरपालिका मेयरकी उम्मेदवार रन्जु दर्शनाले आफू र आफ्नो पार्टीले काठमाडौंवासीबाट विश्वासको मत पाएको बताएकी छन् । नयाँबानेश्वरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले महानगरको मेयरमा विजयउन्मुख एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यलाई बधाई दिँदै भनिन्, ‘मतका आधारमा पछि रहे पनि काठमाडौंको विश्वासका आधारमा हामी विजयी भयौं ।’ काठमाडौं महानगरको बिहीबार बेलुकीसम्मको मत परिणाममा विवेकशील तेस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

काठमाडौं – कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले मंगलबार कतारका अमिर शेख तमिमविन हमाद अल–थानीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । कोइरालाले अमिरी दिवानमा आयोजित समारोहमा आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको नेपाली दूतावासले
जनाएको छ ।

काठमाडौं – कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियनले तलब वृद्धि गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । युनियनका पदाधिकारीहरूले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिहीबार भेटी मुद्रास्फीति र राष्ट्र बैंकको पारिवारिक खर्च सर्वेक्षणका आधारमा तलब वृद्धि गर्न माग राखेको हो । ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीहरूको लगानीमा निजामती हाइड्रोपावर बनाउन , निजामती आवासको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य बिमा रकम तथा दुर्गम भत्ता, पारवहन भत्ता र निवृत्तिभरण वृद्धि गर्न माग राखिएको युनियनका केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले बताए । रेग्मीका अनुसार मन्त्री महराले युनियनले राखेका जायज माग पूरा गर्न आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले चुनावी प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध बिहीबार संसदको दोस्रो बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सरकारले प्रतिपक्षको सदन अवरोधका कारण संसद् बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव टेबल गर्न पाएन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी सरकारी निर्णय, सत्तारूढ माओवादी–कांग्रेसका सांसदले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव, संसद्मा विचाराधीन संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक र कैलाली घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय फिर्ता नगरी सदन चल्न नदिने एमालेको चेतावनीपछि अघिल्ला दुई बैठक सूचनाद्वारा स्थगित गरिएका थिए ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनको कार्यसूचीमा बसेको बिहीबारको पहिलो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरी सभामुख ओनसरी घर्तीले धन्यवाद प्रस्ताव पेस गर्नका लागि बिहीबारै दोस्रो बैठक राखेकी थिइन् । प्रतिपक्षका सांसदले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर अवरोध गरेपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार अपराह्नसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेकी छन् । ‘सरकारले आमन्त्रण गरे पनि राष्ट्रपति सिंगो संसदको अतिथि भएका कारण पहिलो बैठक त्यतिमात्रै कार्यसूचीमा बसेको हो । दोस्रो बैठकमा धन्यवाद प्रस्ताव टेबल गर्नु सरकारको नियमित काम हो । त्यही प्रस्तावमाथिको छलफलबाटै सरकारको नीति–कार्यक्रम पास/फेल हुन्छ,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, ‘सरकारले राजनीतिक समझदारीका लागि अग्रसरता नलिएका कारण हिजो–अस्ति जे कारणले बैठक बस्न नसकेको हो, आज (बिहीबार) त्यही अवस्थामा हामीले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो ।’

सभामुख घर्तीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत ‘दलहरूले यो असमझदारीको अन्त्य छिटो गर्नुपर्छ’ भनेकी छन् । संसदीय अभ्यासमा धन्यवाद प्रस्ताव टेबल गरेपछि नीति–कार्यक्रमका अन्तरवस्तुको सैद्धान्तिक छलफल गरिन्छ । छलफलको समाप्तिमा नीति–कार्यक्रमका लागि सम्बोधन गरेकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव पारित हुनु नै सरकारको नीति–कार्यक्रम पारित हुनु हो । तर यसपटक प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको दोस्रो दिन कामचलाउ सरकारका तर्फबाट सदनमा नीति–कार्यक्रम पेस भएको हो । संसद् अवरोध लम्बिएमा जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा बाधा पर्न सक्छ । कामचलाउ सरकारले बजेट पेस गर्नुअघि सदनबाट आफ्नो नीति–कार्यक्रम पारित गराउनु अनिवार्य छ ।

काठमाडौं– सरकारले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित लस एन्जलसमा वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक’ ले उक्त निर्णय गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा त्यस्तो निर्णय लिइएको हो । त्यहाँ रहेका केही गैरआवासीय नेपालीको आग्रहमा नै यस्तो निर्णय भएको हो । सरकारले बिनाअध्ययन ‘हचुवा’ का भरमा नियोग स्थापना गर्न थालेपछि विवादित भएर प्रस्तावित राजदूतसमेत सुनुवाइ नभई बसेको अवस्थामा गोप्य ढंगले पुन: अर्को नियोग खोल्ने निर्णय लिइएको हो।

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले क्यालिफोर्नियामा कन्सुलेट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए । तर, परराष्ट्र प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘वाणिज्य दूतावास खोलेको हो र ? खोइ यो विषयमा छलफल भएको मलाई जानकारी नै छैन,’ प्रवक्ता पौड्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूबाट केही भएको भए शुक्रबार बुझौंला, अहिले केही जानकारी भएन ।’ परराष्ट्रका अन्य सहसचिवहरूले पनि यस विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन् । ‘अमेरिकामा बस्ने नेपालीको अवस्था खाडी मुलुकमा जस्तो होइन । त्यहाँ हुलाकबाटै अधिकांश काम हुन सक्छ । प्रविधिको जमानामा पनि भौतिक उपस्थितिमा नै जोड दिनु मन्त्रालयका कर्मचारीको पोस्टिङ मानसिकताबाहेक अन्य कुनै विषयको तुक छैन,’ एक सहसचिवले भने, ‘राज्यको ढुकुटीको दोहनलाई रोक्दै उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ ।’ पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोप र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा दरबन्दी वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदै यस्तो मिसन स्थापना बढाउन थालेको हो । तर, त्यसको आवश्यकता छ या छैन भन्ने ठोस अध्ययन गरिँदैन ।

‘केही गैरआवासीय नेपालीले लबिइङ गरेकै आधारमा दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नु राज्यको ढुकुटीको दोहन मात्र हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘क्यालिफोर्नियामा कति नेपाली छन् । लस एन्जलस वा सानफ्रान्सिस्को कहाँ कन्सुलेट आवश्यक छ । त्यसको कुनै अध्ययन परराष्ट्रसँग छैन । न्युयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास कति आवश्यक थियो । न टेक्सास वा अन्य सहरमा बढी आवश्यक छ, त्यसको पनि कुनै अध्ययन छैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारीको आकर्षक व्यवस्थापन गर्नैका लागि यो नियोग स्थापनाको निर्णय लिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यही कारण नै चैतमा हुनुपर्ने पदस्थापन यतिखेर भएको बताइएको छ । ‘अहिले यसलाई दूतावासको एक कन्सुलर शाखाका रूपमा व्याख्या गरिए पनि न्युयोर्कझैं विस्तार गर्नेमा कुनै शंका छैन,’ अर्का एक अधिकारीले भने ।

न्युयोर्कको स्थायी नियोग नजिकै रहेको महावाणिज्य दूतावासमा अर्थबाट महावाणिज्यदूत जाने भएपछि त्यहाँको कर्मचारी व्यवस्थापनकै लागि लस एन्जलसमा वाणिज्य दूतावास स्थापनाको निर्णय लिइएकाले राज्यलाई धेरै भार नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसैबीच, लस एन्जलसकै सानडियागो क्षेत्रका अवैतनिक वाणिज्यदूत ऋषि ढकाललाई अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा बढुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं– रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणको व्यवस्थापकीय क्यालेन्डर निर्माणको तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाले सरकारका सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । सेनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग द्रुत मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा बिहीबार छलफल गरेको हो । सेनाको निर्देशक समितिले आयोजना गरेको छलफलमा कामु प्रधानसेनापति बलदेवराज महत, उपरथी योगेन्द्र खाँण र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्री लेखकले सेनाले काम कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा दुवै मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि हाम्रोतर्फबाट आफ्ना सुझावहरू दियौं ।’

वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई द्रुत मार्गको निर्माण गर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई आफ्नो व्यवस्थापकीय पक्षको क्यालेन्डर प्रस्तुत गर्न दुई साताको समय दिने र उक्त क्यालेन्डर स्वीकृत भएको ४ वर्षभित्रमा दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय आएको दुई सातामा सरकारलाई क्यालेन्डर बुझाउने बताएको छ । हालसम्म उक्त निर्णय जंगी अड्डामा पुगेको छैन ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा दु्रत मार्गको डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको थियो । दु्रत मार्गको हालसम्म एउटा कम्पनीले मात्र डीपीआर गरेको छ । भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसले डीपीआर गरी दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त कम्पनीले सर्तसहित नि:शुल्क डीपीआर गरेको थियो । उक्त कम्पनीको सर्तअनुसार आफैंले निर्माण कार्य जिम्मेवारी पाए डीपीआरको रकम नलिने तर आफूलाई नदिएर अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिए किन्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त कम्पनीलाई निर्माण कार्य जिम्मा नदिएपछि अब डीपीआर किन्नुपर्ने हुन्छ । सेनाले सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने क्यालेन्डरमा डीपीआर भारतीय कम्पनीसँग किन्ने वा आपैंm निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा समेत उल्लेख हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सेनाले डीपीआर उक्त कम्पनीसँगै किन्दा हुने विकल्प पनि अघि सारेको छ । ‘कम्पनीलाई पत्र काटेर डीपीआरको मूल्य सोध्ने हो । कति मूल्य भन्छन्, त्यसैको आधारमा सेनाले निर्णय गर्ने योजना छ,’ स्रोतले भन्यो । दु्रत मार्गको शिलान्यास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ मा गर्ने कार्यक्रम छ ।

सेनाको निर्देशक समितिमा प्रधानसेनापतिले तोकेका जर्नेल निर्देशक समितिको प्रमुख तथा संयोजक रहन्छन् । जसमा सेनाकै युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी विशेष प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिने बताइएको छ ।

•  द्रुत मार्गबारे सेनाले गर्‍यो मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल
• प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ १४ मा शिलान्यास गर्ने

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बिहीबार आह्वान गरेकी छन् ।राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका अनुसार भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार ७ दिनभित्र सहमतीय सरकार गठनका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेकी हुन् । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि कामचलाउ तोकेकी थिइन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासअनुरूप राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकारका लागि आहवान भए पनि दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि त्यस्तो सहमति जुट्ने सम्भावना छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलो–पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी गत वर्ष भएको भद्र सहमतिअनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका हुन् । संसद्मा प्रस्ट बहुमतमा रहेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलबीचको तिक्त सम्बन्धका कारण सहमतीय सरकार गठनका लागि उनीहरूबीच गम्भीर संवाद हुने सम्भावना न्यून छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा तोकिएको समयमा सहमति सरकार गठन हुन नसके संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्ले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ । सहमतीय सरकार गठनका लागि तोकिएको समय अपुग भएको भन्दै दलहरूले माग गरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट थप समय उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दलहरूले सहमतिका लागि थप समय माग नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिबाट दिएको सात दिनको समयसीमा सकिनासाथ प्रधानमन्त्री चयनको बहुमतीय प्रणालीका लागि संसद्लाई आह्वान हुने व्यवस्था छ ।

संसद्ले बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न उम्मेदवारी दर्ता, दाबी–विरोध, उम्मेदवारको अन्तिम सूचना प्रकाशन, प्रस्तावकहरूद्वारा उम्मेदवारी प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने, समर्थकले बोल्ने, छलफल गर्ने र सभामुखले निर्णयार्थ मतदानमा लैजाने प्रक्रिया अपनाउन थप समय आवश्यक पर्छ । संसदीय प्रक्रिया र छलफलमा दलहरूको समझदारी/असमझदारीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको समय सीमालाई प्रभावित
पार्न सक्छ ।

काठमाडौं– जिल्लाको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकोबाहेक १० वटै नगरप्रमुखहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।यहाँको गोकर्णेश्वर,चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली र नागार्जुन नगरपालिकामा कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने कीर्तिपुर, कागेश्वरी मनहरा, टोखा, तारकेश्वर, बूढानीलकण्ठ र शंखरापुर गरि ६ नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवार मेयरका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो बोर्ड बैठकबाट मतदानमा भाग लिने मतदातारूलाई धन्यवाद दिनुका साथै विभिन्न निर्णय गरेका छन् । बोर्ड बैठकमा सबै मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरू हुन्छन् । 

बुधबारदेखि कार्यभार सम्हालेका चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीका अनुसार पहिलो निर्णय नगरको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्ने भएको छ । ‘अन्य योजना तथा निर्णय पछि गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने । शंखरापुरका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठले भने पहिलो बैठकबाट तीनवटा निर्णय गरिएको बताए । मंगलबार शपथ लिए पनि पहिलो बैठक बिहीबार बोलाइएको थियो । ‘मुख्य कुरा आवास पुनर्निर्माणमा नाम छुटेका, अनुदान नपाएका भूकम्पपीडितहरूलाई नाम कायम गराउनेतर्फ लाग्ने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले सुनाए, ‘नपाको तेस्रो नगरपरिषद्बाट पास भएका योजना वडाहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न लगाउने निर्णय पनि भयो ।’ बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भने नगरपालिकामा आउने सेवाग्राहीलाई ‘मुस्कानसहितको सेवा’ दिन सहजकर्ता र सेवाकक्ष थपिने निर्णय भएको छ । मेयर उद्धवप्रसाद खरेलले भने, ‘सेवाग्राहीलाई प्रक्रिया बुझाउन, कागजी लेखपढमा सघाउन विशेषगरी महिलाका लागि कक्ष र नयाँ कर्मचारी थप्नेछौं ।’ पानीको समस्या मुख्य भएकाले उपमेयर रमा देवी राईको संयोजकत्वमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरिएको छ, जसले दुई महिनाभित्रमा खानेपानीको स्रोत, वितरण प्रणाली, समस्याको कारणलगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले सोमबार शपथ ग्रहण गरी औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेकै दिन बेलुकी बैठक बस्यो । ‘बैठकले नगरपालिकामा नेपाल भाषा पनि कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णयका साथै १५ दिनभित्रमा जननिर्वाचित सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने निर्णय गर्‍यो,’ महर्जनले भने । त्यसैगरी गोकर्णेश्वरमा भने फोहोरमैला व्यवस्थापन र पर्ति जग्गाको संरक्षणको विषयमा पहिलो बैठकबाट निर्णय भएको छ । सोमबार मात्र शपथग्रहण गरेका मेयर सन्तोष चालिसेले भने, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने र पर्ति जग्गाको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय भएको छ ।’

कागेश्वरी मनहरा कृष्णहरि थापाले भने पहिले नगरपालिकामै आएर गर्नुपर्ने सेवा वडा कार्यालयबाटै प्रदान गरिने निर्णय गरेका छन् । ‘पञ्जाधिकारीको काम, विवाहदर्ता, जन्मदर्ता आदि वडा कार्यालयबाटै सेवा प्रदान गर्ने भनेका छौं । पहिले यसका लागि नगरपालिकै आउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ थापाले भने । उक्त नपाले अर्को निर्णय पनि गरेको छ । वर्षातका बेलामा सडक निकै खराब हुने भएकाले मर्मत गरिने भएको छ। सडककै विषयमा नागार्जुन नगरपालिकाले पनि पहिलो बैठकबाट निर्णय लिएको छ ।

नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतले भने, ‘बुधबार बसेको बैठकबाट सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा–गल्छी जाने सडकलाई अस्थायी रूपमा मर्मत गर्ने निर्णय गरीयो ।’ दक्षिणकाली नगरपालिकामा भने शुक्रबार बैठक बस्ने मेयर मोहन बस्नेतले बताए । ४ दिनअघि शपथ र पदभार ग्रहण गरे पनि स्रोत साधनको उपलब्धता हेरि निर्णय गरिने बस्नेतले बताए । तारकेश्वरमा पनि कर्मचारीहरूसँग सामान्य अनौपचारिक बैठक बसे पनि बोर्ड बैठकसम्बन्धमा केही निर्णय नभइसकेको उपमेयर भवानी डोटेल धितालले बताइन् । ‘चाँडै बोर्ड बैठक बस्नेछ र वडाध्यक्षहरूबाट के कस्ता समस्या छन् सो विषयमा बुझेर निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

मेयर उपमेयरको कार्यकक्ष तयार, वडा कार्यालय टुंगो लाग्न बाँकी
चन्द्रागिरिमा मेयर र उपमेयरका लागि कार्यकक्ष भएता पनि वडाध्यक्षहरूका लागि व्यवस्थित कार्यालय नभएको मेयर गिरीले बताए । संयुक्त वडा कार्यालय हटाएर भाडामा लिएर बेग्लाबेग्लै सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको मेयर गिरीको भनाइ छ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउन
पनि संयुक्त वडा कार्यालय टुक्र्याउने तयारी छ । दक्षिणकाली नगरपालिकामा पनि वडा विभाजन गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । नागार्जुन, शंखरापुर र गोकर्णेश्वरमा पनि भाडामा लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

कागेश्वरी मनोहरामा वडा नं. ८ र ९ एउटैमा रहेकाले त्यसको मात्र व्यवस्थापन बाँकी रहेको मेयर कृष्णहरि थापाले बताए । टोखामा भने पहिलो निर्णय नै वडा छुट्याउने विषयमा भएको मेयर प्रकाश अधिकारीले बताए । बूढानीलकण्ठमा पनि दुई महिनाभित्रैमा सबै वडा कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने निर्णय जनप्रतिनिधिको बोर्ड बैठकले गरेको छ । कीर्तिपुरमा भने वडाध्यक्षलाई कार्यालयको समस्या नरहेको मेयर रमेशर महर्जनको भनाइ छ । ‘दुई महिनापछि नपा पनि आफ्नै भवनमा सर्दैछ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयहरू छुट्टाछुट्टै छन् ।’

ललितपुर– रातो मत्स्येन्द्रनाथको जिम्मामा रहेको भनिने हिरामोती, मणि, माणिक्य आदि बहुमूल्य वस्तु जडित प्राचीन भोटो हजारौं दर्शकको सामुन्ने बिहीबार जावलाखेलमा देखाइयो । उक्त भोटोका वास्तविक हकदारले सबुत प्रमाणसहित दाबी गर्न नआएसम्म मत्स्येन्द्रनाथकै जिम्मामा रहने ऐतिहासिक लोककथन छ । भोटो जात्राको दिन बिहानैदेखि जावलाखेलमा बत्ती बाल्ने, स्तोत्र पाठ पूजा गर्ने श्रद्धालुभक्तजनहरूको भीड लागेको थियो ।भोटो गुठी संस्थान ललितपुर शाखा कार्यालय, त:बहालका निमित्त कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठ आर्चायले पचिम्हिचा: (कपडाको थैली) को निकालेर सिल्ड तोडेर रथको विमान खटमा चढेर चारै दिशामा गई भोटो देखाएका थिए । भोटो देखाउनु अघि इन्द्रबाजा बजाइएको थियो भने देखाउनेक्रममा मंगल धुन बजाइएको थियो ।

गत वर्ष पनि आफैंले भोटो देखाएको अनुभव सुनाउदै प्रमुख बैकुण्ठले भोटो बनेको कपडा एकदमै उच्चस्तरको लागेको, कति वर्ष पुरानो भनेर अनुमान गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘ कपडाको थैलीमा भोटो वर्षौ खुम्चाएर राखिन्छ,’ उनले आश्र्चय प्रकाट गर्दै भने, ‘तर कहीं नोक्सान र मकिएको देखिादैन ।’उनले पानेजुहरूका जिम्मामा रहेको भोटो सबैका सामु सिल्ड हेरी जाची मुचुल्कापछि सिल्ड तोडेर देखाएको बताए । ‘देखाइसकेपछि सबैकै सामुन्ने थैलीमा राखी पुन: सिल्ड बन्दी गरिएको छ,’ उनले भने । भोटो देखाउँदा दाहिनेबाट क्रमश: घुम्दै ३/३ पटक देखाउने परम्परा छ । भोटो दावी गर्न भने कोही आएका छैनन् । समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, काम चलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित थिए । विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाका नवनिवार्चित मेयर र उपमेयरले स्वागत गरे । भोटो जात्रा अवलोकन गराउन ललितपुरमा जीवित देवीका रूपमा रहेकी कुमारीलाई ल्याई समारोह स्थलमा रहेको पाटीमा विराजमान गराइएको थियो । ललितपुरका १७ औं शताब्दीका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको ऐतिहासिक खड्गलाई पनि राजकीय सम्मानका साथ समारोहस्थलमा ल्याएको थियो ।

जाउलाखेलमा भोटो देखाइसकेपछि त्यसै दिन मत्स्येन्द्रनाथलाई रथबाट ओराली खटमा राखी बाजागाजाका साथ बुंगमतीर मत्स्येन्द्रनाथको बुवा भनिने मीननाथलाई रथमा नै राखेर तानेर चक्रबहिलमा पुर्‍याइएको थियो । बुङमतीस्थित भूकम्पले ध्वस्त बनेको मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिर पुनर्निर्माण भइनसकेकाले भत्केको मन्दिरको पछाडि उत्तरतर्फ फर्केको डबलीमा बनाइएकोमा अस्थायी मन्दिर राखिएको थियो ।भोटोका बारेमा केन्द्रीय लगत तथा अभिलेख कार्यालय भद्रकालीमा रहेको विक्रम संवत् १९९७ को लगतमा मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा सकिएपछि जाउलाखेलमा देखाउने भन्ने उल्लेख छ । भोटो देखाउने परम्परा सम्बन्धमा परम्परागत किंवदन्तीअनुसार भक्तपुरका कुनै ज्यापू वैद्यले कर्कोटक नागका पत्नीको दुखेको आखा औषधि गरी निको पारिदिएकाले खुसीमा उपहार दिएको उक्त भोटो खेतमा फुकालेर राखेको बेलामा भूतले चोरेर लगेको थियो ।

• स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण नजिकिँदै गर्दा मधेसका जिल्लामा माहोल तात्दै गएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँगै मधेसकेन्द्रित दलले प्रचार अभियान तीव्र पारेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न रणनीति बुनिरहेका छन् । पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको राजपा भने सहभागिताबारे अझै अनिर्णीत देखिन्छ । कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू, महोत्तरीबाट रवीन्द्र उप्रेती, विराटनगरबाट लीलावल्लभ घिमिरे लेख्छन् :

कपिलवस्तुमा केही दिनअघिसम्म स्थानीय निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा मात्र सीमित मधेसकेन्द्रित दल अब खुलेर प्रचारप्रसारमा होमिएका छन् ।नेता–कार्यकर्तासँगै उम्मेदवारीका आकांक्षीहरू आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन मतदातामाझ पुगिरहेका छन् । खुलेरै निर्वाचन तयारी गर्नेमा संघीय समाजवादी फोरम अगाडि देखिएको छ । फोरमको मंगलबार बसेको जिल्ला समिति बैठकले निर्वाचनका लागि अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्न वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य सहसराम यादव संयोजकत्वको ९ सदस्यीय समितिमा अब्दुलरसिद खाँ, शैलेन्द्र यादव, सन्दीप पाण्डे, असरारुद्दिन मुसलमान, अजित सिंह, रामाचन्द जैसवाल र गीता श्रीवास्तव सदस्य छन् । ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाबाहेकका शक्तिसँग तालमेल गर्छौं,’ जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्र यादवले भने, ‘पार्टीका सबै तहलाई चुनावी माहोल बनाउन निर्देशन दिएका छौं ।’ मधेसवादी शक्ति, संघीयता र पहिचानवादीलाई प्राथमिकता दिने पार्टीसँग तालमेलमा उनले जोड दिए ।

फोरमले चुनावका लागि योग्य र सक्षम उम्मेदवार सिफारिस गर्न गाउँ र क्षेत्रीय कमिटीलाई पनि निर्देशन दिएको छ । गाउँ कमिटीबाट क्षेत्रले नाम लिएर १३ गतेभित्रै सिफारिस गर्न जिल्लाको निर्देशन छ । ‘१३ गते नाम आएपछि उम्मेदवार सार्वजनिक गर्छौं,’ नेता अब्दुलरसिद खाँले भने, ‘आफूहरू कमजोर रहेको ठाउँमा तालमेल गरी अघि बढ्छौं ।’ निर्वाचनमा जान दोस्रोपटक बुधबार तौलिहवामा नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गरी अघि बढ्ने सहमति भएको छ । चुनावी रणनीति तय गर्न फोरम र नयाँ शक्तिबाट ३/३ जना समावेश गरी दुईपक्षीय समिति बनाइएको छ ।
लोकतान्त्रिक फोरम पनि चुनावी तयारीमा लागेको छ । ‘नेता–कार्यकर्ताले दौडधुप थालेका छन्,’ जिल्ला अध्यक्ष शत्रुध्नविलास सिंहले भने, ‘गाउँ र क्षेत्रीय कमिटीलाई उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेका छौं, जित हासिल गर्न कसरी अघि बढने भन्ने रणनीति
बनाउँदै छौं ।’

सीमामा सतर्कता
निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ । सीमाको बढनी नाकाबाट आवतजावत गर्नेमाथि जाँचमा कडाइ गरिएको छ । पैदल यात्रुदेखि मोटरसाइकल र गाडीमा आवतजावत गर्नेलाई राम्ररी जाँचेर मात्र पठाउने गरिएको छ । यसका लागि ‘मेटल डिटेक्टर’ साथै तालिमप्राप्त कुुकुर राखिएका छन् । ‘सीमा क्षेत्रबाट अवाञ्छित र आपराधिक क्रियाकलाप नहोस् भनेर विशेष निगरानी बढाएका छौं,’ एसएसबीका बढनी असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट शैलेशकृष्ण सिंहले भने, ‘नेपाली सुरक्षा अधिकारीसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढेका छौं ।’ एसएसबीको सतर्कतापछि सीमामा सुरक्षा वातावरण राम्रो भएको सशस्त्र प्रहरी भन्सार तथा राजस्व गुल्म कृष्णनगरका नायब उपरीक्षक तारिकचन्द्र चौधरीले बताए ।

घरघरमा पार्टी झन्डा
बाँकेका मतदाताले स्थानीय तह चुनावलाई लक्षित गरी घरघरमा आ–आफ्नो रुचिका पार्टी झन्डा टाँगिसकेका छन् । घरका भित्ता तथा सार्वजनिक स्थान चुनावी पर्चा, पम्प्लेटले सिँगारिएका छन् । दलहरूले दैनिकजसो गरिरहेका घरदैलो, भेटघाट, सभा र छलफलले चुनावी माहोल तातेको छ। मतदाता चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा रहे पनि ६ मधेसी दलको गठबन्धन राजपाका नेताहरू भने सहभागिताबारे अझै अन्योलमा छन् ।

मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरू निर्वाचनमा होमिएपछि राजपालाई पनि दबाब भने परेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले घरदैलो अभियान तीव्र पारेका छन् । ‘नेताहरू जेसुकै भनुन्, मतदाता निर्वाचनमा सहभागी हुन आतुर छन् । लामो समयदेखि खालि रहेका प्रतिनिधि चुन्न चाहन्छन्,’ डुडवा गाउँपालिका खडैचाका दीपक यादव भन्छन्, ‘गाउँका घरघरमा झन्डा राखिएका छन्। मधेसी दल निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि हामी मतदानका लागि तयार छौं ।’ बाँकेका डुडवा, नरैनापुर, जानकी गाउँपालिकामा मतदाताको घना बस्ती छ । मधेसी दलप्रति सद्भाव राख्ने मतदाता पनि निर्वाचनकै पक्षमा छन् । तर, नेताहरू द्विविधामा रहेका कारण उनीहरूका घरमा अन्य पार्टीका झन्डा राखिएका छन् । राजपा अन्योलमा परिरहँदा निर्वाचनमा जान चाहने अन्य मधेसकेन्द्रित दल मतदाता आफूतिर तान्ने कसरतमा देखिन्छन् ।

डुडवा गाउँपालिकाको केन्द्र प्रस्ताव गरिएको बेतहनीका हरेकजसो घरमा प्रमुख पार्टीका झन्डा फहराइरहेका छन् । ‘दल निर्वाचनमा सहभागी नहुन सक्ने खबरले उनीहरूप्रति सद्भाव राख्ने मतदाता निराश छन् । उनीहरू अन्य मधेसी दलमा जान सक्छन्,’ डुडवा गाउँपालिकाका दुर्गा तेली भन्छन्, ‘अझै पनि मधेसी दल निर्वाचनमा आउने विश्वास मतदाताको छ तर ढिलो गरे अर्कै पार्टीले भोट चोर्न सक्छन् ।’ संघीय समाजवादी फोरमले निर्वाचनलाई लक्षित गरी डुडवा गाउँपालिकामा बृहत् आमसभा गरिसकेको छ । कांग्रेस बाँकेका पूर्वसचिव विजय यादव पनि फोरममा प्रवेश गरेका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकले पनि प्रचारप्रसार गरिरहेको छ ।

राजपाका सहमहामन्त्री पशुपतिदयाल मिश्राले केन्द्रीय नेतृत्वले निर्वाचनमा सहभागिताबारे निर्णय गरिनसकेकाले अन्योल रहेको स्वीकारे । उनले पार्टी निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । ‘निर्वाचनलाई लिएर शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ, संविधान संशोधनलगायत माग छँदै छ । अन्य दल प्रचारमा छन्,’ मिश्राले भने, ‘केन्द्रले आन्दोलन गर्ने निर्देशन दिए त्यही गर्छौं । निर्वाचनमा सहभागिता जनाए तयारीमा जुट्छौं ।’ मतदाता निर्वाचनमा इच्छुक देखिएपछि बाँकेका मधेसी नेतालाई दबाब परिरहेको छ । कार्यकर्ता र मतदाता बिच्किन सक्ने डर उनीहरूमा छ । पार्टीले निर्णय लिइनसके पनि मतदाता भड्कन नदिन उनीहरूले गोप्य रूपमा निर्वाचन तयारी भने गरिरहेका छन् ।

तह हेरफेरले तयारी प्रभावित
महोत्तरीमा राजनीतिक दल प्रचारप्रसारसँगै उम्मेदवार टुंगो लगाउने चटारोमा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत पार्टीको सक्रियता तीव्र छ । तर, स्थानीय तह हरेफेरको पछिल्लो निर्णयले दलसँगै निर्वाचन कार्यालय पनि अन्योलमा देखिन्छन् । वडा काँटछाँट हुने भएकाले उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ । एमाले गाउँ तथा नगर कमिटीले अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत पदका लागि नाम सिफारिस गरी जिल्ला तहमा पठाइसकेको छ । सिफारिस नामलाई प्रदेश कमिटीले पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला अध्यक्ष जामुन मण्डलले जनाए । कांग्रेस सभापति महेन्द्रकुमार रायका अनुसार सबै पालिकामा नाम सिफारिसका लागि तयारी भइरहेको छ । आकांक्षी अपेक्षाभन्दा बढी रहेकाले छनोटमा समय लागेको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचनको मुखमा आएर तह थप्ने र गाउँपालिका स्तरोन्नति गर्ने सरकारको निर्णयले कतिपय स्थानमा दोहोर्‍याएर तयारी गर्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । पछिल्लो निर्णयअनुसार जिल्लाका १२ गाउँपालिकामध्ये ७ लाई नगरमा स्तरोन्नति गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पनि तयारी पूरा भइसकेका स्थानमा पुन: नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ । यसअघिका ३ नगर र १२ गाउँपालिकामा निर्वाचनको सबैजसो तयारी पूरा गरिएको कार्यालयले जनायो । जिल्लामा ३० लाख ८ हजार ४ सय ४ मतदाता छन् । जिल्ला निर्वाचन प्रमुख पिंकी रायका अनुसार यी १५ पालिकाका १ सय २४ वडामा २ सय ५४ मतदान स्थल र ४ सय १५ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । ‘हामीले यी केन्द्रमा पठाउन मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावली, स्टेसनरीसमेत निर्वाचन बन्दोबस्तीका सबै सामग्री तयारी अवस्थामा राखेका छांै,’ उनले भनिन्, ‘तर, ७ नगरपालिका थप्ने निर्णयले पूरा भएको तयारी खेर जाने र दोहोरो झन्झट बेहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।’

केन्द्रीय नेता चुनावी दौडाहामा
पहिलो चरण चुनाव सकिनासाथ केन्द्रीय नेताहरू मोरङ आउने क्रम बढेको छ । उनीहरूको आगमनसँगै दिनहुँजसो चुनावी सभा र जुलुस हुन थालेका छन् । पहिलो चरणको चुनावमा विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व गर्न गएका नेताहरू दोस्रो चरणको चुनावका लागि उम्मेदवारी छनोटमा व्यस्त भएका छन् । मोरङ स्थायी घर भएका कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू महेश आचार्य, मीनेन्द्र रिजाल, शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य डिला संगौंलालगायत नेता विराटनगर आइसकेका छन् ।एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि चुनावको दौडाहा लागिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता गोपाल किराँती पनि निर्वाचन गतिविधिमा सहभागी भइरहेका छन् ।

पाँच दिनअघि आएका कांंग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजाल पार्टीका कार्यक्रम तथा भेटघाटमा व्यस्त रहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षेत्रमा योग्य र जित्ने साथीहरूको पहिचान र चुनावको माहोल दुवै काममा व्यस्त छु,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा कसलाई उठाउँदा कहाँ जित्न सकिन्छ भन्ने खोजी नै प्राथमिकतामा हो ।’केन्द्रीय सदस्य कोइराला पनि २ दिनदेखि कार्यकर्तासँगको भेटघाट र चुनावकै लेखाजोखामा व्यस्त रहेको बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य आचार्य कार्यकर्ता र मतदाताको चाहना बुझ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । उनी पनि दैनिक पार्टीका सभा तथा छलफलमा व्यस्त छन्। एमाले नेता पण्डित पनि चुनावको तयारीमा जुटेका छन् । उनी दैनिक पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

कांग्रेस, एमालेले मोरङमा उम्मेदवारीको टुंगो लगाइसकेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले भने धेरै स्थानमा घोषणा गरिसकेको छ । केन्द्रीय नेताको जिल्ला आगमनसँगै उम्मेदवारका आकांक्षीहरू लाइन लाग्न थालेका छन् । विराटनगर महानगरपालिका घोषणा हुनेबित्तिकै मेयरका आकांक्षी थपिएका छन् । महानगर बनेपछि एमाले र कांग्रेसका माथिल्लो तहका नेताहरूले समेत इच्छा देखाउन थालेका छन् ।

विराटनगर– राष्ट्रिय जनता पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने–नजाने टुंगो लगाउन नसकिरहेका बेला मधेसको बौद्धिक वर्गबीच सहभागिताबारे बहस चल्न थालेको छ ।बहिष्कारको नीति लिँदा राजपाको हैसियत निर्वाचन विफल गराउनेसम्मको हुन्छ/हुँदैन भन्नेमा छलफल तीव्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउनकै लागि बहिष्कार नीति लिनुभन्दा चाहिँ निर्वाचनमा जानु नै उचित हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

जिल्ला बार एकाइ सिरहाका सचिव वीरेन्द्र कर्णले मधेसकेन्द्रित दलले प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए । ‘१ सय ४ वर्षदेखि अधिकारविहीन मधेसीले प्राप्त अधिकार संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष जारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक, सदन र सरकारमा उपस्थिति बढाउँदै लगेर अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।’ निर्वाचन बहिष्कार गरेर प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने जोखिम रहेको कर्णको बुझाइ छ ।

सिरहा क्याम्पसका प्राध्यापक मधुसूदन यादवले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम निर्वाचनमा गइसकेको अवस्थामा राजपा संगठनात्मक रूपमा कमजोर हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘संगठनात्मक अवस्था सुदृढ गरेर जनतालाई मतदानबाट रोक्न सक्ने हैसियत भए मात्र निर्वाचन बहिष्कारको नीति लिँदा उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउनकै लागि मात्र बहिष्कारको नीति लिए संगठन समाप्त भएर जाने स्थिति नआउला भन्न सकिँंदैन ।’ राजपाको पक्षमा अहिले देखिएको युवाको भावनात्मक समर्थनलाई निर्वाचनमा उपयोग गरेर सशक्त संगठन निर्माणमा जानुपर्ने यादव बताउँछन् । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन जारी राखेर प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने नीति मधेसकेन्द्रित दलले लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, मोरङका अधिवक्ता रामलाल सुतिहारले संविधान कार्यान्वयन र शान्ति स्थापनाका लागि संशोधन गरेर संविधानप्रति सबै नेपालीको अपनत्व बढाउनुपर्ने बताए । ‘मधेसीले कति दिनसम्म आन्दोलन गरिरहने ?,’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका समस्या समाधान गरेर समृद्ध मधेस, समुन्नत देश निर्माणमा सबैलाई सहभागी गराउने दायित्व राज्यको पनि हो ।’ मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफ्नो हैसियत हेरेर रणनीति बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका प्राध्यापक सूर्यकुमार यादवले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन निरन्तर चलिरहने भएकाले प्राप्त भइसकेको अधिकार संस्थागत गर्नु आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताए । ‘मधेसमा अधिकारप्राप्ति प्रति बढेको चेतनालाई अझै सशक्त र आशावादी बनाउन प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मधेसवादी दललाई दोस्रो चरणको निर्वाचन रोकेरै अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं भने लाग्छ भने त्यो हैसियत देखाएर आममधेसीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ ।’ मधेसकेन्द्रित दलमध्ये एउटा शक्ति निर्वाचनमा र अर्को आन्दोलनमा गए आफंैबीच लड्नुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्ने भएकाले सचेत भएर निर्णय लिन उनले आग्रह गरे ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग दस महिनाअघि भएको समझदारी पालना गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सत्ता हस्तान्तरणका ‘भद्र सहमति’ हरू लगातार तोडिँदै आएका बेला दाहालले राजीनामामार्फत आफू भने वचनको पक्का रहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता फेरबदल स्वाभाविक भए पनि दाहालले यस्तो परिस्थितिमा सत्ता छाडेका छन् कि एक चरणको स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर अर्काे चरणको निर्वाचन आउन तीन सातामात्र समय छ र सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन आउन एक साताभन्दा कम समय छ । तर हालकै सत्ता गठबन्धन निरन्तर रहने भएकाले दाहालको राजीनामाले तात्विक फरक नपर्ला भनेर अपेक्षा गर्न भने सकिन्छ ।

एमालेसँगको वामपन्थी बाहुल्य गठबन्धन टुटाउँदै दाहालले कांग्रेसलगायतका दलसँगको सहकार्यमा गत वर्ष साउन १९ मा सत्तारोहण गरेका थिए। चैत मसान्तभित्र स्थानीय निर्वाचन गराएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समझदारीअनुरूप उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले दोस्रोपटक सत्तारोहण गर्दा संविधानका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने, संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिने, भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँगै विभिन्न विकास परियोजनालाई तीव्रता दिनेजस्ता चुनौती थिए । ती चुनौतीको कसीमा राखेर हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहाल यो दस महिने कार्यकालमा सफल नै देखिन्छन् ।

दाहालकै कार्यकालमा तराई–मधेस आन्दोलन मत्थर भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएपछि संविधान स्वीकार्यताको दायरा बढेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि संविधान संशोधनबिना दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा आउने सम्भावना बनेको छ। एक तिहाइ स्थानीय तहमा भए पनि निर्वाचन भएको छ, जसले मुलुकलाई संघीयता कार्यान्वयनमा होमेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण प्रगति हो । नाकाबन्दीपछि भारतसँग चिसिएको सम्बन्धमा सुधार आएको छ, भारतीय राष्ट्रपतिबाट १८ वर्षपछि नेपाल भ्रमण भयो । भारतले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै चुनावी प्रक्रियाको स्वागत गर्नुका साथै भौतिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराई आफू नयाँ संविधान कार्यान्वयनको विपक्षमा नउभिने जनाउ दिएको छ । दाहालको सत्तारोहणपछि उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा अविश्वास बढेको आशंका थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘ओबर’ मा शिखर सम्मेलनको मुखैमा भए पनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर अविश्वास र आशंकालाई केही हदसम्म चिर्ने काम गरिएको छ भने यसबीचमा चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासलगायतका सहकार्य पनि भएका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा भएको चीनसँगको पारवहनसम्बन्धी सम्झौतालाई अघि बढाउने पहल भने देखिएन, जुन सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो ।

तत्काल असम्भव भनिँदै आएको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य राजधानीमा सम्भव भयो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको मुख्य देन छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २२ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बन्द सरकारी स्वामित्व नेपाल औषधि लिमिटेडलगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउनुलाई पनि सकारात्मक लिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको छ । चासोका साथ हेरिएको काठमाडौं–निजगढ ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भने सरकार सुस्त देखिएको छ । दाहालले सत्तारोहण गर्दा पुनर्निर्माणलाई गति नदिएको आरोप पूर्ववर्ती सरकारलाई लगाइएको थियो । भूकम्प गएको दुई वर्षमा सरकारको अनुदानमा निर्माण पूरा भएको एउटा पनि घर देखिएन । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यविधि गत साता मात्र बनेको छ । सरकार नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा विवादित बन्यो । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निलम्बित गर्ने सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीको कार्य पनि आलोचित बन्यो । आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको अनुकूलता हुने गरी बजेट रकमान्तर गर्ने कार्यले पनि यसबीचमा निरन्तरता पायो । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निरूपण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका काम अगाडि बढ्न सकेनन् ।

संसद्मा वार्षिक बजेट पेस हुने दिन दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् तर कामचलाउका रूपमा । सत्ता हस्तान्तरणको गठबन्धन सिर्जित बाध्यताले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले चाहेअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम समेटेर वार्षिक बजेट ल्याउने मौका भने चुकाएका छन् । दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा बजेट पेस गर्ने दिन परेकाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताले छेकिदिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री आउन तथा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन समय लाग्ने भएकाले यतिबेलाको सरकार फेरबदलले अब हुने स्थानीय निर्वाचनलाई असर पर्ला कि भन्ने संशय पनि सिर्जना भएको छ । समग्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाललाई सफल नै मान्नुपर्ने हुन्छ, उनी आफैंले तय गरेका मूलभूत काम (चुनाव आयोजना, संविधान कार्यान्वयन, भूराजनीतिक सन्तुलन, विकास निर्माणको सुरुवात आदि) को परिणाम हेर्दा ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको अति महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रको आर्थिक विकास अन्तरनिहित वास्तविकता नै हो । जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुग्ने अवधारणाबाट प्रभावित थियो र यद्यपि रहेको छ । पछि गएर यही उद्देश्यलाई आर्थिक परराष्ट्र नीति भनी व्याख्या गरिनुसितै परिचर्चा पनि गर्न थालियो । नेपालले बाह्य जगतसितको दौत्य सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्पर्क राष्ट्रको आर्थिक अभिवृद्धिको साथै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताकै निम्ति अघि बढाएको थियो । तर यस राष्ट्रिय लक्ष्यसित गाँसेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय नेतृत्व वर्गको कमी–कमजोरी र वैयक्तिक आचरणकै कारण मुलुकले आर्थिक विकासको फड्को मार्न सकेन । हाम्रो परराष्ट्र नीति भूपरिवेष्टित राष्ट्रको बाध्यतामै सीमित र संकुचित भयो ।

अहिले आएर हामीले परराष्ट्र सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले मित्रराष्ट्र भारतसित द्विपक्षीय सहमति अनुसार नै प्रबुद्ध समूहको संयुक्त बैठकको तेस्रो चरणको वार्ता सन् १९५० को सन्धिको गाँठो फुकाउने कसरत गर्दै सौहार्दतासाथ टुंग्याएका छौं । यसै सिलसिलामा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जिज्ञासाको सेरोफेरोमा समयसापेक्ष प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले कार्यदल पनि गठन गरेको छ । यी समयोचित निर्णयहरूले नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १४० पुगे पनि दक्षिण एसियाली मित्रराष्ट्रहरूसित नै हाम्रो राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक र व्यावसायिक सम्पर्क र अन्तरक्रिया सार्कको औपचारिक सम्मेलनमा बाहेक बिरलै हुने गरेको तथ्य स्वीकार्दै परराष्ट्र नीतिको समष्ठिगत पुनरावलोकनको अभ्यासलाई सघाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरू बीचको व्यापारिक ‘कनेक्टिभिटी’ कुल औपचारिक व्यापारको ५ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । हुन त भारतसितको द्विपक्षीय व्यापारमा मात्र नेपाल अपवाद रहेको छ । त्यस्तै सार्कका कतिपय मुलुक बीचको हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ अझ उदेकलाग्दो छ । नेपालबाट श्रीलंका पुग्न कित बैंककको उडान भर्नुपर्ने हुन्छ, नत्रभने नयाँदिल्लीबाट वायुसेवा बदल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–पाकिस्तान बीचको हवाई ‘कनेक्टिभिटी’ पनि बैंकककै घुमाउरो हवाई मार्गबाट सम्भव छ, पाकिस्तान एयरलाइन्सको काठमाडौं अवतरण बन्द हँुदा ।

भूपरिवेष्टित नेपालको लागि ‘कनेक्टिभिटी’को अपरिहार्यता हुन्छ । अझ विगतमा आफ्ना अत्यन्त निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रबाटै तीन–तीन पटकको क्रूरतम अमानवीय नाकाबन्दीबाट प्रताडित हुनुपरेको अविस्मरणीय पीडाबाट त्राण पाउनकै निम्ति नेपालले विकल्प रोज्नु अनिवार्य भएको छ । चीन प्रस्तावित ‘ओबर’मा नेपालको सहभागिता मेरो विचारमा नेपाल २.० को प्रारम्भिक चरणमात्र हो । उहिलेको कोदारी राजमार्ग खुल्नु नेपाल १.० को सुरुवात थियो, जसबाट चीन (स्पष्टतया तिब्बत) सित ‘बार्टर ट्रेड’को अवस्थामा परिवर्तन भएको थियो । भूपरिवेष्टित नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक स्थितिमा सम्भाव्य परिवर्तनकै निम्ति उक्त विकल्प रोजेको थियो । तर कोदारी राजमार्गले भारतीय धारणामा आफ्नो राष्ट्रिय सीमा बाहिरको सुरक्षा पर्खाल भत्काए पनि (सेक्युरिटी ब्रिच) चीनसितको हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारिक झन्झटबाट मुक्त हुन उत्प्रेरित गर्न भने चीनको सीमान्त क्षेत्रको आफ्नै सुरक्षा स्वार्थको कारण असफल नै रहेको थियो ।

‘ओबर’मा चीनद्वारा प्रस्तावित ‘कनेक्टिभिटी’ र पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको सम्भावना सहितको बृहत योजनामा नेपालको सहभागिताद्वारा हामीले विगतमा चीनसित आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य बढाई व्यापार विविधीकरण गर्ने उद्देश्य अनुसार उत्तरीद्वार खोल्ने निर्णय लिएझैं २०७२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षरित व्यापार र पारवहन सन्धि तथा अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयनकै निम्ति पनि ‘ओबर’लाई अँगाल्नु सार्थक प्रयास भएको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रिय हित अनुरुपको रणनीति साकार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल विकल्परहित छैन भन्ने औचित्यको पुष्टि गर्नु हुनेछ । बदलिँंदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक परिवेशमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको संरक्षणकै निम्ति आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा बृहत्तर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो बिर्सन मिल्दैन । हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक सुधारको निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । हामीलाई विना अवरुद्ध विदेशी व्यापारमा सहजता चाहिन्छ । व्यापार अभिवृद्धिकै लागि आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन अत्यावश्यक हुन्छ । व्यापार प्रबद्र्धनको निम्ति आवश्यक ज्ञान र प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु निर्यातको छनोट र उत्पादकत्व बढाउने सीप चाहिन्छ । ‘ओबर’लाई नेपालको विकासको बाटो बनाउने गम्भीर गृहकार्य चाहिन्छ ।

त्यसैले हामीले ‘ओबर’लाई राष्ट्रिय विकास योजनासित संयोजन गरी औचित्यपूर्ण विकल्पको छनोट गर्दै आन्तरिक व्यवस्थापनद्वारा सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीको सम्भावनालाई योजनाबद्ध तवरबाट राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा नेपालको स्वतन्त्र छवि सघाउन सकेमात्र ‘ओबर’ हाम्रालागि सफल सहकार्य हुन सक्नेछ । ‘ओबर’मा नेपालको सहकार्यको लक्ष्य विकल्पको बाटो रोज्नु हो । तर बाटोघाटो निर्माणमै सीमित रही ती सडक तथा रेलमार्गहरूको आर्थिक उपादेयता नरहने अवस्था आएमा नेपाल जोखिमयुक्त हुनेछ । ‘ओबर’मा सहभागिताको निम्ति हस्ताक्षर गर्दा हाम्रा सरकारी माग सडक सञ्जाल र रेलमार्ग निर्माणमै सीमित भए । चीनले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति साथै अन्तरसीमा आर्थिक विकास सम्झौता गरेको छ । चिनियाँ रेल नेपालको लुम्बिनी पुगोस् भन्ने हार्दिक इच्छा पनि रहेको छ । यसको साथै चिनियाँ पर्यटकहरूको भेल आओस् भनी नेपाल चाहन्छ पनि । यही उद्देश्य अनुरुप नेपालले आफ्नो उत्तरी भेगका १३ नाका सडक जोड्ने योजना तीव्रतासित अघि बढाएको छ । उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गकै रूपमा ती नाका सञ्चालनमा आउनेछन् । चीनसित जोडिएका नेपालका १५ जिल्लामध्ये धादिङ र मनाङमात्र उत्तरी नाकारहित छन् । यी नाकाहरू निश्चय नै दीर्घकालीन हितको निम्ति खोलिने भएका छन् । यसलाई नेपालको भूपरिवेष्टित बाध्यात्मक नीतिगत सोचाइमा आएको परिवर्तनको संकेत मान्नुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई मैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा नेपाल २.० को थालनी भएको भनाइ राखेको छु । यसको पुष्टि नेपाल–चीन बीचको संयुक्त सैनिक अभ्यासले पनि गरेको छ, जुन अभ्यासले यस क्षेत्रमा ‘ओबर’को सामरिक सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउँछ ।

चीनद्वारा प्रस्तावित ‘ओबर’ योजनामा सहमति र सहभागिता जनाएर हामीले उसको अर्थ–राजनीतिक र सामरिक संरचनात्मक रणनीतिको कार्यान्वयन पक्षमा टेवा पुर्‍याएका छौं । तर चीनका कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरू ‘ओबर’ योजना अघि बढाउन नेपाल सक्रिय हुनेमा सशंकित नै रहेका छन् । यसको मुख्य कारण अब छिटै गठन हुने सरकारको नेतृत्वप्रति नेपाल बुझेका चिनियाँ विज्ञहरू र राजनीतिज्ञहरूको गहिरो आशंका नै हो । किनभने नेपाली राजनीतिक नेतृत्व वर्गको ढोंँगीपनाबाट उनीहरू राम्ररी परिचित छन् । चिनियाँ विज्ञहरूको यो आशंका बेइजिङबाट चेतनाथ आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमै छपाएका छन् । त्यसैले अब नेतृत्वको तजबिजी निर्णयले हचुवाकै भरमा होइन, संस्थागत नीति निर्णयको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध सञ्चालन प्रक्रिया थालनी गर्नु समयोचित हुनेछ । त्यसको सुरुवातमा नेपालले चिनियाँ विज्ञहरू र राजनीतिक तहमा रहेको हामीप्रतिको मानसिकतालाई गलत सावित गर्नुपरेको छ । त्यसको एकमात्र उपाय पहिलेका सन्धि–सम्झौता अनुसारका योजनाहरूको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु नै हुनेछ । त्यसैगरी नेपालले चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धताको निम्ति आर्थिक लाभ हुने सम्भावित क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानका साथै विश्लेषण गरी तर्जुमा गरिएको योजना चिनियाँ समकक्षीहरूसित दुवै पक्ष लाभान्वित हुने वार्तामा आफ्नो तर्क र अडान स्पष्टसित राख्न सक्नु पर्नेछ । किनभने ‘ओबर’ एकपक्षीय अथवा एकतर्फी योजनामात्र होइन । त्यस्तै नेपाल ‘ओबर’को ‘क्यु’मा मात्र उभिएको राष्ट्र पनि होइन । सहकार्य, सहमति र सझदारीको आधारमा मात्र सम्भव हुन्छ । यसको निम्ति कूटनीतिक संयम र सीपको आवश्यकता पर्छ । साथै चिनियाँहरूको ‘नेगोसिएसन’को तौरतरिका जाने–बुझेका नेपाली कूटनीतिज्ञहरू पनि चाहिन्छन् । चिनियाँहरू हाम्रो कुरा सुन्न अभ्यस्त छन् । तर उनीहरूको भेउ पाउन भने हामीलाई गाह्रै पर्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण २ वर्ष अघिको महाभूकम्पपछि बन्द भएको वार्षिक २५ सौं अर्ब रुपैयाँ लागतको व्यापार हुने तातोपानी नाका खोल्न चीनले कुनै औपचारिक निर्णय वा सन्देश नेपालसमक्ष नराख्नुमा पाइन्छ । यो चलनचल्तीको व्यापार व्यावसायिक मार्ग भूकम्प प्रभावित भई बन्द हुनु स्वाभाविक भए पनि खुल्नुमा अस्वाभाविक अनिश्चितता भने बुझ्न नसकिने भएको छ । नेपालको प्राथमिकतामा रहेको यो नाका यदि चीनको प्राथमिकतामा पर्दैन भने चिनियाँ प्राथमिकता अनुसारमात्र सडक सञ्जाल निर्माणमा लगानी हुने हो भने नेपालको भूउपयोगिताबारे मात्र चीनको चासो रहेको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो स्वार्थ र हितकै संरक्षणको निम्ति नेपालले आधिकारिक सचेतता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलको निर्णय प्रक्रिया अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘ओबर’मा नेपालको सहभागिता निश्चिय पनि चीनसितको आर्थिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफ्नो ‘कनेक्टिभिटी’ बढाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु रहेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासमै निर्भर हुन्छ ।

हाम्रो परम्परागत सोचाइ कुनै पनि वस्तु विषय, प्रस्ताव वा योजनाले प्रदान गर्ने अवसर र चुनौतीकै सेरोफेरोमा घुम्ने गरेको छ । हामीले त्यस्तो प्रस्ताव वा योजनालाई आफू अनुकूल भविष्यमुखी बनाउन आफ्नो सामथ्र्य र क्षमताको आँकलन गर्न भने चुक्दै आएका छौं । त्यसैले हामीले अक्सर गरेर अरुकै सर्तमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तो सन्धि–सम्झौताको नकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय संरचनामै परेको छ । फलस्वरुप अरुको राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्ने प्रतिबद्धताको क्रममा राष्ट्र भने कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ । यो वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । त्यसैले हामीले डाँडापारि मात्र हरियाली देख्न छोड्नुपर्छ । हाम्रो प्रत्येक निर्णयमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । ‘ओबर’लाई हामीले मुलुकको आर्थिक परराष्ट्र नीतिको पाटो बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने त्यो हाम्रो सहकार्यको सारभूत सन्दर्भ हुनेछ । तर ‘ओबर’ भविष्यमुखी छ । भविष्यमुखी योजना साकार गर्न सरकारले आफ्नो ओडार बाहिर चिहाउन सक्नुपर्छ । समाजका विभिन्न व्यावसायिक समूहसितकै सहकार्यद्वारा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने खाका कोर्न सक्नुपर्छ ।

अरुले तपाईं भनोस्–नभनोस्, आफैं मपाईं भन्नेशैलीलाई प्रचण्डले पनि पछ्याएका छन् । उनले राजीनामा दिँदा आफ्नो सम्बोधनमा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिदा लिन पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छु भन्नु गलत हो । उनी सफल हुन् वा असफल भन्ने कुरा आम जनताले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो, नकि आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने । कसैले पनि आफ्नो गल्ती आफैं देख्दैन । प्रचण्डको गल्ती प्रचण्ड स्वयम्ले होइन, अरुले देख्ने कुरा हो । प्रचण्डले आफ्नो १० महिने कार्यकालमा राम्रा/नराम्रा दुबै काम गरेका छन् । जश/अपजश दुबैका भागी उनी छन् । प्रचण्डले राजीनामाको भाषण गर्दा विकासको मापन भाषणले होइन, तथ्य र परिणामले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भने घतलाग्दो र चित्तबुझ्दो छ । प्रचण्डको कार्यकाल यसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

राम्रा काम
१. लोडसेडिङ राजधानीमा पुरै र अन्यत्र केही कम गर्न सक्नु ।
२. मौसमले साथ दिँदा र लोडसेडिङ घट्दा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नु।
३. फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु ।
४. ढिलै भए पनि चीनको ओबरमा हस्ताक्षर गर्नु ।
५. स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गर्न सफल हुनु ।

नराम्रा काम
१. भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनु । न्यायाधीश, राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा गर्नु ।
२. तजबिजी र हचुवा पारामा आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्नु, जसलाई अदालतले बदर गरिदिनु ।
३. सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्नु भनी सरकारको नाममा दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु ।
४. जनताको नजरमा सक्षम र इमानदार ठहरिएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध पास हुनै नसक्ने महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन भूमिका खेल्नु । वर्षमान पुनलाई अदालतमा हस्तक्षेप गर्न पठाउनु ।
६. संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नु, फिर्ता गर्नु र पुन: संशोधन गर्दै पेस गर्नु, तर पास गराउन नसक्नु ।
७. टिकापुर लगायतका आपराधिक मुद्दा फिर्ता गर्न पहल गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु र आफ्ना द्वन्द्वपीडित कार्यकर्ता मरेका, बेपत्ता भएकाहरूलाई भन्दै राज्यकोषबाट ५/५ लाख रुपैयाँको दरले राज्यको अर्बौं ढुकुटी रित्याउनु ।
८. सरकारको नेतृत्व गरे पनि राजधानी र नगर, महानगरका जनताको मन जित्न नसकी निर्वाचनमा नराम्रो हार खानु ।
९. पुँजीगत खर्च वैशाख मसान्तसम्म केवल २६ प्रतिशत हुनु र उनकै पालामा तरलता समस्या चुलिएर बंैकको ब्याजदर धेरै उक्लिनु ।
१०. तातोपानी नाका खोल्न नसक्नु, केरुङ स्याफ्रुबेँसी सडक स्तोन्नति गर्न नसकी चीनसंँगको व्यापार सहज गर्न नसक्नु ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

९ महिने प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आएका प्रचण्डले अन्तत: एक महिना थप भएर सहज रूपमा पदत्याग गरिदिए । राणाकालमा त्यही प्रधानमन्त्री पद हत्याउन कोतपर्व वा अनेक हत्याकाण्ड मच्चाएर शासन चलाएको नजिर छ भने पञ्चायतकालमा राजा वा दरबारले पत्याएका विश्वासिला पात्रले प्रधानमन्त्री हुनसकेका अनेक उदाहरण छन् । सर्वत्र विवादित लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नदेखि पछिल्ला दिनमा तिनै कार्कीलाई तह लगाउन सक्षम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनसम्म तयार हुनुपरेको बाध्यता वा विवशता तिनको सामु आइलाग्ने तत्कालीन सेनापति कटवाल प्रकरणकै अर्को छाया प्रहरी प्रमुख सिलवाल प्रकरणका परिबन्द नजिर हुन् । उनको हालको उपलब्धि कार्यकाल लोडसेडिङ मुक्त अवस्था वा भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार, अर्काे छिमेकी चीनसँग पनि ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई सन्तुलनमा राख्न सकेर अर्थविद पिताम्बर शर्माले दिएको नम्बर ७० भए पनि मेरो हिसाबमा शान्ति सम्झौतादेखि संविधानको कार्यान्वयन विन्दु स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचन गरेर ३२—३५ नम्बर पाएर उत्तीर्ण भएका हुन् । अब जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पेर सुख पाउँदैनन् वा अधुरो यो चुनावदेखि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गराउन खेल्ने भूमिकामै उनको वास्तविक अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली

म्याद तोकेरै प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले सत्तारोहणको १० महिनापछि बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सत्ता सञ्चालन अवधिभर उनको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भयो । आईजीपी नियुक्ति प्रकरण र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्तावको प्रकरणमा उनको सबैभन्दा धेरै आलोचना भयो । भारतसंँग गरेको सहमतिमा पनि उनको धेरै आलोचना भयो । भारतसँंग नजिक भएको र चीनसंँग टाढा भएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसकेको उनीमाथि एकथरीको आरोप लाग्यो । तराईको समस्या हल गर्ने र भूकम्प पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने मुख्य मिसन लिएर गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेसको समस्या हटाउन त सकेन नै, साथै सबै भूकम्प पीडितको हातमा ५० हजार रुपैयाँ पनि पुर्‍याउन सकेन । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि स्थानीय तहको पहिलो चरणको मात्र निर्वाचन गरी दोस्रो चरणको चुनावअघि नै राजीनामा दिएर बाहिरिनुलाई उनको सफल कार्यकाल मान्न सकिन्न । प्रतिपक्षसँंग यिनले कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । संविधानमा भएको बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउन पाउने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै सत्ता टिकाउनकै लागि ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद’ बनाउन यिनी पनि पछि हटेनन् । मर्यादाक्रममा विमलेन्द्र निधि अगाडि कि कमल थापा भन्ने विवाद यिनले मिलाउन नसक्दा गृहमन्त्री निधिले राजीनामा नै दिए । भारतका राष्ट्रपति आउने दिन र नेपालका राष्ट्रपति भ्रमणमा जाने दिन सार्वजनिक बिदा दिएर उनले पुरानो चलनलाई उल्ट्याउन खोजे, जसको अत्यधिक आलोचना भयो । लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता छानबिन नगर्न तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसंँग कुरा मिलिसक्यो भन्ने समाचारले पनि यिनी निकै आलोचित भए ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी
माछापोखरी, बालाजु, काठमाडौं

आजभन्दा ठिक १० महिनाअघि प्रचण्डले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा केपी ओलीले खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा देशलाई लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । इतिहासमा नेपाली जनताले नपाएको दु:खकष्टको सामना गर्नुपर्‍यो, ६ महिना लामो नाकाबन्दी बेहोर्दै जनताको घरमा चुलोसमेत बाल्न नसक्ने अवस्थामा छाडिएको थियो । महङ्गी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार र मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो । अभाव, समस्या, जताततै आन्दोलन, वितृष्णा र समग्र देशको अवस्था नै नाजुक र अन्योलग्रस्त थियो । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले सत्ता सम्हाल्ने हिम्मत गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । अनपेक्षित ढंगबाट तत्कालीन देशको समस्या एकपछि अर्को गर्दै सफल समाधान गर्दै आफूमाथि लगाएका मिथ्या आरोप गलत सावित गर्न थाले । विशेषगरी छिमेकी मुलुकसँग बिग्रेको कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार गर्दै नाकाबन्दी र भूकम्पले थिलथिलो बनाएको देशको अवस्था सामान्यीकरण गर्न आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा सफल बने ।

संविधानसभाबाट संविधान जारीपश्चात् आफ्नो माग र हक–अधिकार सम्बोधन नभएको भन्दै रुष्ट र आन्दोलित बनेका मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति तथा पहिचानवादी पक्षधरको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउँदै वार्ता र छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गरे । गरे हुन्छ भन्ने भनाइलाई वास्तविकतामा परिणत गर्दै वर्षौंदेखि जनताले भोक्दै आएको समस्यालाई चमत्कारपूर्ण तरिकाले लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल बने । बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ दुर्तमार्ग निर्माण सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
– ज्ञानदीप राई
छितापोखरी–६, खोटाङ

सामान्यत: एउटा प्रधानमन्त्री छान्न ६/६ महिना लगाउने पुरानो फोहोरी खेल होस् या त भद्र सहमतिको नाममा एकपटक कुर्सीमा टाँसिएपछि सहजै छोड्न नमान्ने अटेरी प्रवृत्तिको अन्त्य किन नहोस्, थाकेर हुन् या भद्र सहमतिको इज्जत राखेर होस्, आखिर जे होस् प्रचण्डको कुर्सी त्याग, सत्तालिप्सामा मरिहत्ते गर्नेहरूका लागि नजिर बनोस् । जनता कुर्सीमा सवार अनुहार र भित्तामा टाँसिएको फोटोमा भन्दा विकास र निकासमा भरोसा र विश्वास राख्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु जरुरी छ । जर्जरताबाट गुज्रिइरहेको यो विशम अवस्थालाई चिर्दै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रूपमा उनकै अगुवाइमा भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनले जसरी सकारात्मक नतिजा र वातावरण निर्माण गराएको छ, उनको बहिर्गमनपछि पनि त्यस्तै वातावरणमा दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सम्पन्न होस् भन्ने आम जनमानसको अपेक्षा रहेको छ ।
– उत्तम भेटुवाल
काठमाडौं

दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै भद्र सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, तर देशमा थप राजनीतिक चुनौती देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका काम र उपलब्धिप्रति जनता सकारात्मक छन् । जनतालाई राहत हुने कार्य प्रधानमन्त्रीले गर्दा विरोधको सामना गर्नुपरेन । तर जाँदाजाँदै २३ वटा स्थानीय तहको संख्या थपेर दोस्रो चरणको निर्वाचन नै अन्योलमा पार्दा जनता आक्रोशित बनेका छन् । सीमालाई हेरफेर गर्दा कैयांै ठाउँमा विरोध, जुलुस तथा जनता सडकमा उत्रिन थालेका छन् । संसद चल्नसकेको छैन । चौतर्फी रूपमा विरोध हुनथालेको छ । चाणक्य नीति अपनाएर जाँदा समय अराजकतातर्फ मोडिएको छ । कमसेकम निर्वाचनको लागि सहमतिको वातावरण बनाएर जानुपर्नेमा भाँडभैलो मच्चाएर जाँदा जनताको विश्वास गुमाउन पुगेका छन् । राजीनामा दिँदा अर्को सहमतीय सरकार वा बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दागर्दै दोस्रो निर्वाचनको समयसीमा पनि सकिन्छ । किनभने बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्नु त्यति सजिलो छैन र बहुमतीय प्रक्रियाको लोकगाथा हामीले विगतका प्रधानमन्त्री चयनको परिघटनालाई नजिकबाट केलाइसकेका छांै । त्यसकारण जसरी भए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सदभावपूर्ण वातावरण बनाउन सबै दल एकजुट हुनैपर्छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

हुन त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सबै उनकै एजेन्डा हुन् । तथापि गणतन्त्र स्थापना पश्चातका दिनहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सहज रहेनन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहाल त्यसपछि भने आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बने । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा जुट्नुको सट्टा राजनीतिक खिचातानीमा चुर्लुम्म डुब्नु र सरकारमै गएर पनि अपेक्षित काम गर्न नसक्नु उनको कमजोरी हो भन्ने कुरा दाहाल आफैंले स्वीकार्दै आएका छन् । यस्तै खाले विभिन्न कमी–कमजोरीले गर्दा नै उनी एकताका सबैभन्दा आलोचित नेतामात्रै भएनन्, उनको पार्टीले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अनपेक्षित हार बेहोर्नुपर्‍यो र तेस्रो दलमा खुम्चिन बाध्य भयो। तथापि नेपाली राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरह्यो । यस बीचमा दाहालले नयाँ संविधान जारी गर्न र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन पहलकदमी लिए । संविधानमा भएका असहमतिलाई चिर्दै मधेस, पहाडलाई जोड्न भूमिका खेले र अनेकन बाधा–अड्चनबीच पनि स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिँदै पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी आफ्नो गुमेको राजनीतिक साखलाई जोगाइराख्न कोसिस गरे । यसका लागि उनले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी उज्यालो नेपालको अभियान सुरु गरे, फास्ट ट्रयाकको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए, सन्तुलित छिमेक नीति कायम गर्दै ओबरमा हस्ताक्षर गरे र आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार गर्न सफल भए ।
– पासाङ रिन्जी शेर्पा
जया ब. क्याम्पस, माकलबारी, काठमाडौं

लोडसेडिङ मुक्त गरी नेपाल उज्यालोतिरको एजेन्डा बोकेर कुलमान जसरी चर्चामा छन्, आज त्यसको हकदाबी गर्दै पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको सफलतामा आफ्नो कार्यकाल सफल भनी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दाबी पेस गरे । आखिर राजीनामा किन र केका लागि ? राजनीतिक सौदाबाजमा देशलाई डोर्‍याउनु कति उचित हो ? आजको परिस्थितिमा दोस्रो चरणको चुनाव अगाडि शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तातरण कति जायज हो ? प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकाल माओवादी विद्रोहबाट सत्ता प्राप्तिको उन्माद, अहम्ता र विद्रोही पाराले गर्दा प्रधानसेनापति कटवाल काण्डबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । कुरा घुमाउन र अरूलाई गाली गर्न, काँचुली फेर्न खप्पिस प्रचण्डमा आज सत्तालिप्साको मोह हराएको छ । आफ्नो पार्टीको अनुकूलताबिना स्थानीय चुनावमा अग्रसरता देखाउनु, राजधानीलाई अन्धकारमुक्त बनाई उज्यालोको अनुभव गराएकोमा प्रचण्डको कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
– जयदेश श्रेठ
साँगा, भक्तपुर

•  चेपुवामा देउवा
  
  मधेसवादी दललाई सहमत गराएर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनसकेको भए अति उत्तम हुन्थ्यो । मधेसवादको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्नेहरूले नै यसो हुन नदिएको त पक्कै हो । तैपनि पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मधेसवादी दललाई समेत सहभागी गराई दोस्रो चरणको घोषित निर्वाचन सम्पन्न गराउने चुनौतीबीच सरकार परिवर्तन हुनु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा थप अन्योल उत्पन्न हुनु हो । राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले चलाखीपूर्वक देउवालाई चुनौतीको चेपुवामा पारेर आफू उम्कन सफल भएका त छन्, तर देश र जनताको लागि उनको कदम फलदायी होइन, अप्रिय हुनसक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । आगामी दिनमा उनको राजीनामाको रहस्य एवं अन्तरनिहित उद्देश्य अवश्य खुल्दै जानेछ । भद्र सहमति पालना गरेको भन्दै प्रचण्डले तत्काल वाहवाही त पाउलान्, तर राष्ट्रले खास निकास नपाउला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ भने सत्ताबाहेक अरु केही नदेख्ने देउवाको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । प्रचण्डले इमानदारितालाई पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर राजीनामा दिन सफल भएका छन् । जुन उनको व्यक्तिगत लाभ तर राष्ट्र र जनताको खिलाफमा नहोला भन्न सकिन्न ।
  – ऋषि सापकोटा
  भीमसेन–८, गोरखा
  
  
• सकारात्मक सुरुवात
  जेठ ११ गते प्रकाशित ‘जनप्रतिनिधिले फोहोर उठाए’ समाचार पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई इंगित गर्दै काम गर्नका लागि कानुन भएन, कसरी काम गर्नेm केही काम छैन भनी नकारात्मक चिन्तन गर्नेका लागि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको यो सुरुवातले राम्रो जवाफ दिएको छ । विद्यमान ऐन, कानुनभित्र बसेर पनि धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ । कानुनको अभाव छैन । थप कानुन बन्न बाँकी छन्, तुरुन्त काम सम्हाल्नका लागि कानुन अभाव भयो भन्न सकिँदैन । न्युनतम लागतमा धेरै काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सक्छन् । कान्तिका सेजुवालको सरसफाइ अभियान एउटा उदाहरणमात्र हो । कुलो तथा बाँध सरसफाइ, सामुदायिक संघ/संस्थाहरूको गतिविधिबारे जानकारी, सरकारी तथा सामुदायिक स्कुलहरूको अनुगमन, शिक्षाको गुणस्तर र शुल्कको तालेमल छ कि छैन, योजनाहरूको विद्यमान अवस्था, गैरसरकारी संघ/संस्थाको कामकारबाहीबारे जानकारी लिने, उनीहरूले सम्बन्धित गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको पारदर्शिताको अवस्था, तिनीहरूले सम्पादन गरेका कामको गुणस्तरीयता लगायतका विषयमा काम गर्न सकिन्छ ।
  – कृष्णप्रसाद सापकोटा
  घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ

वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले आशा गरेजस्तो परिणाम देखाउन सकेन । चुनावको परिणाम जेजस्तो आए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव हुनु नै ऐतिहासिक उपलव्धि हो । यो चुनावले व्यवहारमै सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने काम गरेको छ । अब जनता आफैं मालिक हुने अवसर प्राप्त भएको छ । हो, हामीले राजधानीको महानगरपालिका लगायत सहरी क्षेत्रमा राम्रो पकड कायम गर्न सक्छौं भन्ने लागेको थियो । संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा पहिलो पार्टी भएको कांग्रेस यति छिट्टै यो स्थानमा आउला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन । स्थानीय तहमा हामी पहिलो स्थानमै आउँछौं भन्ने पूर्ण विश्वास थियो । तर दुर्भाग्य, पहिलो चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा हामी दोस्रो स्थानमा पुग्यौं । पहिलो चरणले हामीलाई सकारात्मक परिणाम दिएन । यद्यपि दोस्रो चरण हुनै बांँकी छ । दोस्रो चरणको चुनावपछि पूर्णरूपमा समीक्षा गर्न सकिएला, अहिले पहिलो चरणको चुनावमा भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर जानुको विकल्प छैन ।

पहिलो चरणमा जनताले हामीलाई दण्ड गरेका छन् । खासगरी सहरी मतदाताले हामीप्रति धेरै असन्तुष्टि प्रकट गरे । भर्खर उदाएका नयाँ पार्टीप्रति मत गयो । किन हामीलाई मत नदिएर नयाँ पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिए ? मतदाताले किन विकल्प खोजे ? हामीले यो जनमतलाई महसुस गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामीलाई गल्ती स्वीकारेर अघि बढ्ने बाहेक अर्को बाटो हिँड्ने सुविधा छैन । हो, हाम्रो कमी–कमजोरी धेरै ठाउँंमा भए । कतिपय ठाउँंमा टिकट वितरण राम्रोसंँग भएनन् होला । टिकट दिँदा पनि समयमै दिन सकिएन होला । कतिपय ठाउंँमा कांग्रेसले कांग्रेसलाई हराउन खोजेको गुनासो पनि आएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डामा हामी ठिक ठाउंँमा हुँदाहँुदै पनि सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले पनि मतदातामा असर पार्‍यो । खासगरी शिक्षित र सहरी मतदातालाई हामीले आकर्षित गर्न नसकेको अवस्था यो परिणामले देखाएको छ । परिणाममा एमाले र हाम्रोबीच धेरै लामो दूरी छैन । तर सहरमा हाम्रो उपस्थिति कमजोर बन्न पुग्यो । राजधानीमा यतिको सांसद जित्दा हामीले महानगर गुमाउने अवस्थामा पुग्यौं । अन्य सहरी क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै छ । त्यसैले हामी कमजोरीलाई दोहोर्‍याउने होइन, सच्याउने बाटामो तत्काल लाग्नुपर्छ । हामीले कहाँ—कहाँ कमजोरी गर्‍यौं, के—के कारणले हामीलाई मतदाताले मनपराएनन् भन्ने विषयलाई समीक्षा गरेर सच्चिएर जानुपर्छ । फेरि पनि सच्चिन सकेनौं भने आउंँदो चुनावमा हामीले धोका खानुपर्छ ।

मतदाताले हामीलाई सच्चिने मौका दिएका छन् । पहिलो चरणको परिणामबाट पाठ सिक्दै दोस्रो चरणको चुनावमा कांग्रेस पूर्णत: एक बन्दै चुनावीमा होमिनुपर्छ । जनतामा घुलमिल भएका, पार्टीमा योगदान पुर्‍याएका, प्रभावशाली, चुनाव जित्न सक्ने व्यक्तिलाई हामीले टिकट दिन सक्यौं भनेमात्रै पनि हामीले धेरै सुधार गर्न सक्छौं । ‘मेरो र तेरो मान्छे’ नभनी न्याय हुने र चुनाव जित्ने जनप्रियसमेत ख्याल गरेर टिकट दिनुपर्छ । आजैबाट हामीले दोस्रो चरणको चुनावका लागि टिकट वितरण गर्ने क्रम थालेका छौं । टिकट वितरणमै हामीले ‘मेरो–तेरो’ भन्न थाल्यौं भने दोस्रो चरणमा पनि हामीले दण्ड पाउँंछौं । पहिलो चरणमा जनताले हामीलाई जुन खालको दण्ड दिए, त्यसलाई ‘टेकन फर ग्रान्टेड’को रूपमा लिनुहुन्न।

पहिलो चरणको चुनावले गाउँंको जनाधार कांग्रेसपट्टि नै देखियो । परम्परागत मददाता हाम्रो पक्षमा अडिक रहेको पाइयो । तिनले कांग्रेसलाई छोड्न सकेनन् । तर सचेत सहरी क्षेत्रमा अहिलेका पछिल्लो क्रियाकलापप्रति मतदाताले चित्त दुखाए । सचेत मतदातालाई आकर्षित गरेर अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न हामीले सकेनौं । यसले भविष्यमा कांग्रेसका लागि प्रश्न खडा गरेको छ । अब सुध्रिएर जाने या अझै तल झर्ने ?
कांग्रेसले दोस्रो चरणमा टिकट वितरणमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । तुरुन्त टिकट दिएर चुनावी अभियानमा पठाउनुपर्छ । टिकट वितरणमा पार्टीले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । त्यसैले विवेक पुर्‍याएर, निष्ठावान र चुनाव जित्ने व्यक्ति छान्न सक्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मै हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा ल्याएर राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन सरकारले पछिल्लोपटक केही स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय लिएको छ । यो कदम राजपालाई चुनावमा ल्याउने प्रयास हो । प्राविधिक पक्षलाई सोचेर गर्ने कुरा एउटा हो । तर थपिएका स्थानीय तहमा दुई/चार दिनपछि चुनाव गर्नेगरी ३१ गतेको चुनावी कार्यतालिक परिवर्तन गर्नुहुन्न । तोकिएको तालिकालाई बिथोल्दा पछि अप्ठ्यारो पर्छ । राजपा चुनावमा आउने संकेत पाएरै कांग्रेस स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा लचक भएको हो । यद्यपि राजपाको औपचारिक निर्णय आउनै बांँकी छ । राजपाको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षामा हामी छांै ।

स्थानीय तहको चुनाव संविधान कार्यान्वयन र अहिलेको राजनीतिक संक्रमणलाई छोट्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । अहिलेको संक्रमण पार गर्न कांग्रेसले सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सबै शक्ति मिलेर अघि बढेमा मात्रै यो संक्रमणलाई सहज ढंगले पार गर्न सकिन्छ । संसदको ठूलो दल कांग्रेसले एकतर्फी दृष्टिकोण राख्नुहुन्न, राष्ट्रिय राजनीतिमा अलि खुला दृष्टिकोण राखेर सबैलाई समेटेर, सबै पक्षका मान्छेलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।

माक्र्सवादी चिन्तनको अङ्ग रूप र सार बारेको छलफल पनि हो । माक्र्सले रूपको यथार्थ बुझ्न सारसंँगको सम्बन्ध वस्तुवादी परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ भनेका छन् । यसलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने सिलसिलामा लेनिनले कुनै पनि संकटको स्थिति सिर्जनाले पुरानो रूप र नयाँ विकसित हुंँदै गएको सारको बीचमा अन्तरद्वन्द्व हुने स्पष्ट गरेका छन् । पुँजीवाद र साम्राज्यवादबारे उनको विश्लेषण यसै तर्कमा अडेको छ । लेनिनको भनाइमा पुरानो रूप र विकसित हँुंदै गएको नयाँ सार बीचको द्वन्द्वमा पुरानो रूप परिवर्तन नहुने हो भने नयांँ सारले आफूलाई पुनर्जागरण गरेर जित्नुपर्छ । नेपालमा पनि रूप र सारबारे नेपालका वामपन्थी र विशेष गरेर माओवादीहरूले बारम्बार चर्चा गरेका छन् । चाहे ती भूतपूर्व माओवादी हुन् (जस्तो– बाबुराम भट्टराई) या संशोधनवादी माओवादी हुन् (जस्तो– पुष्पकमल दाहाल) या अल्मलिएका माओवादी हुन् (जस्तो– मोहन वैद्य) सबैले रूप र सार बीचको खाडल र यसमा निहित द्वन्द्वलाई आफ्नो चिन्तनको आधार कुनै समय र कालखण्डमा बनाएका थिए । यद्यपि अहिले त्यो कहाँ हराएको हो भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

प्रजातान्त्रिक नेपालमा रूप र सार बीचको अन्तरद्वन्द्वको एउटा नमुना हालैमात्र निर्वाचन आयोगको वक्तव्यले उदाङ्ग पारेको छ । हालै मात्र नेपाल सरकारले कैलाली घटनाका थुप्रै व्यक्तिलाई माफी दिएको छ । यसको औचित्यबारे एकछिन बिर्सने हो भने पनि यथार्थ के छ भने त्यसै क्षेत्रमा चांँडै निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो निर्णयले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । निर्वाचन अगाडि यस्तो काम गर्न सरकारले पाउंँदैन र हँुदैन भनी निर्वाचन आचारसंहिताले स्पष्ट गरेको छ । यो कदम लिन नहुने हो भनी स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ र उनको यो भनाइ राष्ट्रिय छापामा आएको पनि छ ।

प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत संवैधानिक अङ्गहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वतन्त्र हुन्छन् र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उनीहरूले दिएको निर्देशन राज्यका अरु अङ्गहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र अन्तर्गत खडा गरिएका संस्थागत संरचनाको यो सबैले देख्ने रूप हो । तर यो रूपभित्र यसको सार के रहेछ भन्ने कुरो प्रचण्ड सरकारको निर्णयले देखाइदिएको छ । अर्थात् रूपमा स्वतन्त्रता र आफ्नो क्षेत्रमा शक्तिसम्पन्न देखिए पनि व्यवहारमा निर्वाचन आयोगलाई सरकारले निरीह बनाइसकेको रहेछ । सारमा निर्वाचन आयोग कमजोर देखियो, किनभने आफैंले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निर्माण गरेको आचारसंहिता जानाजानी सरकारले तोड्दा यो सरकार विरुद्ध कारबाहीको त कुरै छोडौं, स्पष्टीकरण माग्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगको रूप शक्तिशाली छ र यो शक्ति कानुनले दिएको छ । तर सारमा यो कमजोर देखियो । यो यथार्थ प्रचण्ड सरकारले सबैको सामु देखाएको छ । यो यथार्थलाई बुझेर निर्वाचन आयोग सरकारसँंग डराउनु भएन । आयोगका पदाधिकारीले उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने बिर्सनु भएन ।

निर्वाचन आयोगको रूप र सार बीचको विरोधाभासको एउटा नमुनामात्र हो । यद्यपि समष्टिमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गरेको काममा खोट लगाउने ठाउँं कम छ । यस्तो विरोधाभास नेपालमा सर्वव्यापी हुंँदै गएको छ । क्षमता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टता नेपाली प्रशासनको भाषणमा नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने रूप हो । तर पार्टीप्रति दलाली, भ्रष्टाचार र जमिनदारी भागबन्डाको सरकार विस्तारै सारको रूपमा संस्थागत हुंँदैछ । गरिबको पक्षमा सरकार नेपाली प्रजातन्त्रको रूप हो । तर कमिसनखोर, लुटाहा र राजस्वमाराको हालीमुली नेपाली प्रजातन्त्रको सारको रूपमा देखिन थालेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेल बिक्री काण्डमा नेपालले पाउनुपर्ने ३५ करोड राजस्व भनी स्वयं सरकारी पक्ष भन्दैछ र यो ७ दिनभित्र उठाउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरे । तर यसबारे अब सबै मौन छन् र प्रचण्ड सरकारले यसलाई बिर्सने निर्णय गरिसकेको देखापरेको छ ।

अर्को सबैले महसुस गरेको रूप र सार बीचको विरोधाभास शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण नगरिने प्रतिबद्धता सधंै पेस भएको छ । तर सार ठिक यसको उल्टो छ र यसलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि यो सधैं उपेक्षित रहेको छ । उदाहरणका लागि नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालयका कुलपति (चान्सलर) प्रधानमन्त्री हुने कहीं नभएको चलन देशमा छ । स्वभावत: चान्सलर प्रधानमन्त्री हुने भएपछि भाइस चान्सलर आफ्नै पार्टीको राखिन्छ । यहींबाट शिक्षा क्षेत्रमा भागबन्डा र अधोगतिको सुरुआत हुन्छ । तर आजसम्म देशको
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफू चान्सलर नभएर यो भागबन्डाको प्रक्रियालाई तोड्ने निर्णय गरेको छैन ।

रूप र सार बीचको बढ्दो विरोधाभासले देशको हरेक क्षेत्र पीडित छ । जब रूप जनपक्षीय तर सार दलीय पृष्ठपोषकको रूपमा रूपान्तरित हँुंदै जान्छ । त्यसबखत समावेशी अर्थतन्त्रको संरचना र अवसरको समानता विकसित हुने ठाउँं रहँदैन । जेजति विकासको प्रयास हुन्छ, रूप र सार बीचको बढ्दो अन्तरविरोधले आम जनताको पक्षमा हुनुको सट्टा एउटा नयांँ दलीय ठालु वर्गको पक्षमा हुन जान्छ । यो यथार्थलाई बिर्सेर जाने क्रान्तिकारीहरू राज्यलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा विकसित हुंँदै गइरहेको भ्रष्ट गठबन्धनबाट स्वयं नियन्त्रित हुनपुग्छन् र अन्ततोगत्वा पतनको बाटोमा पुग्छन् । समाजवादको नेतृत्व गर्छु भनी संसारभर प्रोपोगन्डा गर्ने एक समयको रूसको बलियो कम्युनिष्ट पार्टीसमेत यही रोगको सिकार भयो । रूपमा जनताको नारा दिए पनि सारमा एउटा नयांँ लालपुँजीपतिहरूको हालीमुहालीको भुमरीमा जनता अपेक्षित रह्यो र कम्युनिष्ट शासनलाई कम्युनिष्टहरूले नै पतन गराए ।

प्रजातान्त्रिक नेपालमा रूप र सारबीच बढ्दै गएको अन्तरविरोधलाई देख्दा स्वभावत: एउटा प्रश्न आउंँछ : के प्रजातन्त्रको नाममा आफूलाई प्रजातन्त्रका पक्षधरले नै प्रजातन्त्रलाई खत्तम पार्ने त होइन ? यो प्रश्न अनौठो लाग्न सक्छ । तर थुप्रै देश प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने क्रममा बिभिन्न खाले अधिनायकवादमा परिणत भएका छन् र यस क्रममा त्यहांँका जनताले अकल्पनीय पीडा र अस्थिरता भोग्नुपरेको छ । यो पीडा र अस्थिरताको आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षबाट सुरु हुन सक्नेछ र दुवै एक—अर्कासँंग गांँसिएरै देखापर्ने छन् ।

सम्भावित संकट
योजनाका किताब हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, साधनको कुशल प्रयोग, सामाजिक न्यायको कार्यान्वयन र अवसरको समानता र युवा रोजगारी वृद्धिमा अडेको छ । यो रूप हो, तर सारमा भन्ने हो भने नेपालमा साधनको दुरुपयोग र राज्यमाथिको लुट ब्यापक हुंँदै गएको छ । यसबाट निस्कने एउटा उपलब्धि नेपालमा अवसरको समानता नयांँ सम्पन्न वर्गलाई छ, तर अरुलाई छैन । स्वभावत: युवा बेरोजगारी विकराल छ र यसको एउटै समाधान देशभित्र आर्थिक कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नभएर भएभरका सबै युवालाई विदेशमा न्युन ज्यालामा पठाउने अघोषित सरकारी नीति कार्यान्वयनमा अडेको छ । यही तरिकाले देश जाने हो भने यो हाम्रो देश छोरानातिले पठाएको विप्रेषणबाट बाँंच्ने अधबैंसे र बुढाबुढी मात्रको देश त हुने होइन ? के यही हाम्रो विकासको सार हो ? यो प्रश्नलाई कसैले अहिले वास्ता गरेको छैन । यो प्रश्नको वास्ता नगरेको यथार्थ नेपालको विकराल व्यापार असन्तुलन र भएका उद्योग क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा घट्दो योगदानले स्पष्ट गरेको छ । यो प्रवृत्तिले अझ निरन्तरता पाउने हो भने डरलाग्दो आर्थिक संकट धेरै टाढा छैन । बढ्दै गएको उपभोगमुखी आयात, विप्रेषण वृद्धिमा देखिएको शिथिलता, बढ्दो सरकारी खर्च र घट्दो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको यथार्थलाई समष्टिमा जोडेर हेरे आउंँदो संकट अन्दाजै नगरेको स्थितिमा देखापर्न सक्नेछ। नेपाली राजनीतिमा देखिएको रूप र सार बीचको अन्तरद्वन्द्वको यो एउटा विस्फोटनको रूपमा देखापर्न सक्नेछ । तर यसबारे राजनीतिक तहमा कसैलाई वास्ता छैन । किनभने देश जसरी भए पनि चलेकै छ र ठूला कुरा गरेर ठूलै किसिमले देश लुट्न पाइएकै छ ।
लोहनी एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष हुन् ।

दलहरूको बोलीमा समावेशिताको खरो रटान सुनिन्छ । तर व्यवहार सधंै असमावेशी, संकीर्ण र परम्परावादी । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको हवाला दिने नेपाली कांग्रेस होस् या जातीय र वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने माओवादी केन्द्र र एमाले नै किन नहोस्, सबैको चरित्र उस्तै छ । प्रमुख भनिने यी पार्टीहरूको चरित्र त यस्तो छ भने अरु दलहरूबाट अपेक्षा गरिनु मुर्खता हुन्छ । प्रदेश ३, ४ र ६ को ३४ जिल्लामा भर्खरै पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो । कुनै दलले पनि दलितलाई मुख्य पदमा उम्मेदवार बनाएको देखिएन । अपवाद बाहेक सबै पार्टीले दलितलाई संविधान र निर्वाचन ऐनले तोकेको ‘कोटा’को सदस्यमा मात्रै समेटे । भलै बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा देवकुमार नेपाली र सुर्खेतको लेकबँेंसी नगरपालिकामा गगनसिंह सुनारले प्रमुख जितेर करिब ४० लाख दलित समुदायलाई गौरवान्वित तुल्याए । दुवै एमालेका उम्मेदवार थिए । अन्यतिर पनि दलितले मुख्य पदमा उम्मेदवार बनेर जित्ने सपना कहिले देख्ने ?

दलितहरू अन्य समुदायको दाँजोमा अयोग्य भएकैले मुख्य पदको उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित बनेका हुन् त ? अयोग्य भएको भए त नेपाली र सुनारले पक्कै मेयर जित्ने थिएनन् होला । हाम्रो समाजले दलितहलाई कहिले योग्य सम्झने ? दलितहरू योग्य नै छन् । तर अवसर नपाएर उनीहरूको योग्यताको कदरचाहिँ नभएको हो । बाग्लुङ र सुर्खेतमा झैं अन्य जिल्लामा पनि दलितलाई दलहरूले विश्वास गरेर अवसर प्रदान गरेका भए कोटाको सदस्यमा मात्रै दलितहरूले समेटिनुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन । दलहरूले विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाइदिएका भए प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्यासमेत बढोत्तरी हुने निश्चित थियो । तर दलितमाथि दलको विश्वास खोइ ? दलहरूको मनसाय त के बुझिन्छ भने भरसक आरक्षित सदस्य पदमा पनि दलितलाई उठाउन नपरोस् भन्ने हो । तर नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलाको कोटा अनिवार्य भएका कारणले उनीहरू बाध्य बनेका हुन् । एक पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणाले संसदमै दलित आरक्षणको विरोध गरेकै हुन् ।

आगामी जेठ ३१ मा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी तीव्र छ । दलहरूलाई उम्मेदवार छान्ने चटारो छ । कतिपय दलहरूले उम्मेदवार चयन टुंग्याइसकेका पनि छन् । ठूला भनिएका दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न अझै सकस नै छ । एउटा सत्य के हो भने चार प्रदेशका ४१ जिल्लामा दलहरूले अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा झैं दलित उम्मेदवारलाई ‘बाइपास’ गर्ने निश्चित छ । दलितलाई आरक्षित सिटमा मात्रै सीमित पारिने पक्का छ । अन्य जिल्लामा के होला, त्यो भन्न सकिन्न । तर झापामा भने दलितहरू आरक्षित सिटमै समेटिनेछन् । जुन दलित समुदायको हित विपरीत हुनेछ । दलितहरूले योग्यता पनि छ । लामो समयदेखि पार्टीमा लागेका पनि छन् । तर कस्तो विडम्बना, दलहरूलाई दलितले जित्छ भन्ने विश्वासै छैन । झापामा वडा स्तरबाटै दलितको नाम सिफारिस भएकै छैन । एमालेकी अब्बल नेतृ तथा अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष जसमाया गजमेरलाई विर्तामोड नगरको प्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा थियो । योग्यता पनि पुगेकै थियो । गजमेर भन्छिन्, ‘प्रमुखमै लड्ने आकांक्षा थियो, पार्टीको विश्वास जित्नै सकिएन ।’

जातीय, वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्रको सोच पनि दलितहरूलाई बाइपास गरेरै अघि बढ्ने देखिएको छ । दुई दिन अघिमात्रै नगरपालिका घोषित बुद्ध शान्ति नगरपालिकाका प्रमुखका आकांक्षी माओवादी नेता सुरेश बराइलीप्रति पनि माओवादी जिल्ला कमिटी अनुदार देखिन्छ । बराइलीले प्रमुखमा टिकट पाए जित्ने दाबी गरिरहँदा माओवादी नेतृत्वले उनको दाबीलाई सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ । विगतको विभेदकारी राज्य व्यवस्थाले लामो समयसम्म आदिवासी, जातजाति, महिला, दलित र मधेसीलाई राज्यको मूलप्रवाह भन्दा पर राख्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका लागि राज्यमा थोरै भए पनि हिस्सा पाउने आशा टुसाएको देखिन्छ । तर दु:खलाग्दो त के भने विभिन्न दलमा आस्थावान दलितहरूलाई राजनीतिक पद तथा प्रतिष्ठा दिन दलहरू अझै हिच्किचाइरहेका प्रस्टै छ । कतिपय दलहरूले दलित आकांक्षीलाई हौसला दिनुपर्नेमा निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।

दलहरूको आरोप के छ भने दलित उम्मेदवारले जित्ने ग्यारेन्टी नै छैन । पढेलेखेका पनि छैनन् । चुनावमा पैसा खर्च गर्ने ल्याकत पनि राख्दैनन् । खुला वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/ प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख बन्नसक्ने योग्यताका दलितलाई यी र यस्ता आरोप लगाएर पन्छाउने प्रयत्न हुनु जायज होइन । कतिपय दलहरूको कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने जित्नै नसक्ने क्षेत्रमा दलितलाई मुख्य पदमै उम्मेदवार बनाइदिने । मुख्य पदमा पनि उठाएको भ्रम छर्न । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका ८ को वडाध्यक्षमा एमालेले रमेश तिखत्रीलाई र माओवादी केन्द्रले विर्तामोड वडा नम्बर १ मा वीरबहादुर दर्नाललाई उठाउने भएको छ । तर यी दुवै उम्मेदवारको जित्ने आधार ज्यादै कमजोर रहेको मतदाता बताउँछन् ।

दुई दशकपछि हुनलागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैछन् । ती जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको स्रोत परिचालनको निर्णय पनि आफंै गर्न पाउनेछन् । यस्तो निकायमा वर्षौंदेखि हेपिएको, थिचिएको र पिछडिएको दलित समुदायले पनि अन्य समुदायले झैं बराबरी हिस्सा पाउनुपर्ने हो । तर दलहरूचाहिँ दलितहरूलाई सक्दो बाइपास गरेर पञ्चायती शैलीको असमावेशी चरित्र देखाउन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

२०७४ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा सवारी साधनले अनावश्यक हर्न बजाउन नपाउने घोषणा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नेतर्फ इंगित गर्दै जनस्तरका उपहास जहीँ–तहीँ सुनिन्थ्यो । सवारी साधनको मनमौजी र अनियन्त्रित हर्नको आवाजले उत्पन्न ध्वनि प्रदूषणबाट महानगरका बासिन्दा तथा सडक प्रयोगकर्ता आक्रान्त त थिए नै, तर घोषणाकै भरले यो नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने कसैलाई लागेकै थिएन । तर हरेकको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै घोषणाको पहिलो सातामै आश्चर्यजनक प्रगति हासिल हुनसक्यो । घोषणा पछिको एक महिनालाई नियाल्ने हो भने काठमाडौंको यातायात व्यवस्थामा अन्य दर्जनौं समस्या यथावत भए पनि हर्नको कोलाहलबाट भने मुक्तप्राय: 

भैसकेको छ, महानगर । अनावश्यक हर्न बजाए, तिर्नुपर्ने जरिवानाबाट त्रसित भएर मात्रै यसमा यति ठूलो प्रगति भएको हैन, जनस्तरमा बढिरहेको चेतना र सभ्य संस्कारका कारण छोटो समयमा भएको ठूलो उपलब्धिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । चेतनशील बन्दै गएको नेपाली समाजको विवेचनाको लागि विषय प्रवेशमात्रै हो, हर्नको सवाल । सामाजिक परिवेशका अन्य अनेकौं पाटालाई नियाल्दा पनि यस सवालमा गर्व गर्नलायक धेरै पक्ष देखिने गरेका छन् । वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले दुई दशकको शून्यतालाई चिर्ने काममात्र गरेन, नागरिकमा सुधिँ्रदै गएको संस्कार र मान्यतालाई समेत उजागर गरिदिएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूर्त र सशक्त निकाय स्थानीय प्रशासन नै हो । स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने भूमिकाले नै नागरिकलाई देशमा लोकतन्त्र छ/छैन, त्यसको आभास दिलाउने गर्छ । यति महत्त्वपूर्ण निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भइरहनुपर्ने स्थितिलाई चिर्दै पहिलो चरण अन्तर्गत ३ प्रदेशमा १३ हजार ५ सय जनप्रतिनिधि चुन्ने काम सम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य काम हुँदै हो, यसले अझ बाँकी चार प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानमा हुने निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावसमेत यसैगरी सम्पन्न भयो भने देशका १ करोड ४० लाख मतदाता, संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप पहिलोपटक प्रादेशिक एवं संघीय संसदको चुनावमा पनि सहभागी हुन पाउनेछन् ।

प्राय: हरेक चुनावका दौरान सबैले देख्दै आएको कुरा के हो भने राजनीतिक नेताहरूबीच भन्दा बढी रस्साकस्सी र वैमनस्य चरित्र कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूमा हुने गर्छ । अझ आमचुनाव भन्दा स्थानीय चुनावको क्रममा यस्ता गतिविधिले धेरै व्यापकता पाउँछन् । तिनै गतिविधिलाई आधार मानेर आमजनता, राजनीतिक प्रक्रियामा अनाकर्षकमात्र हैनन्, समग्र राजनीतिलाई फोहोरी खेलको उपमा दिन पछि परेका छैनन्, अझ पनि । यस अघि २०५४ जेठमा स्थानीय चुनावताका जनताले एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको मार खेपिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ संसदवादी दलका कार्यकर्ताबीच प्रत्येक टोल–टोलमा हुने शत्रुगत चरित्रबाट अशान्त थिए ।

फरक आस्था भएका व्यक्ति र परिवार विरुद्ध खनिने, धम्क्याउने, एक्ल्याउने तथा अनेक किसिमबाट प्रताडित गर्ने प्रवृत्तिले एउटै आँगनका सहोदरभित्र पनि शत्रुताको पराकाष्ठा प्रस्टै देखिन्थ्यो । आ–आफ्ना दलको सकारात्मक प्रचारमा भन्दा बढी समय अर्को दलको मानमर्दन र बदख्वाइँमा खर्चिने चरित्रले ग्रसित थिए, समर्थक र कार्यकर्ता । राजनीतिकै कारण बोलचाल, डाकबोलाउ, मरनपरनका सरसहयोग लगायत सबै पक्ष बन्द हुने गर्थे । तर यो २० वर्षमा त्यस्ता अप्रिय गतिविधिमा धेरै कमी आएको देखियो । अपवाद सबै सकिएको नहोला, तर सदियौं अघिदेखि आफू–आफूबीच कायम परम्परागत सम्बन्धलाई यथावत राखेर गाउँ, टोल चुनावमय बनाउनु पनि विगतको तुलनामा ठूलै फड्को हो । राजनीतिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक समूहमा विभाजित नाराजुलुसमा सहभागी हुनेहरू गाउँ, टोलको साझा सवाल र योजनाका लागि भने त्यही समयमा एकैठाउँमा भेला भएर विचार मन्थन गर्न पछि परेका छैनन् ।

सञ्चार र प्रविधिको सर्वसुलभ पहुँचले पनि राजनीतिक संस्कारलाई परिस्कृत गर्न धेरै सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । विगत जस्तो पर्चा, पोष्टर, पम्प्लेट, तुल, व्यानरले सहरलाई कुरूप हुनबाट जोगायो । यसले एकातिर दलहरूबीच सडकका भित्ता कसले कति भर्ने भन्ने होडबाजीलाई हटायो । त्यस्तै बेअर्थी प्रयोजनका लागि खर्च हुने आर्थिक पक्षलाई समेत बचाएको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ता भने चुनाव प्रचारका लागि खुबै प्रयोग गरिए । आफ्ना पक्षको कुरा प्रचारसंँगै अन्य पक्षका कुरामाथि लाइक बटन थिच्ने अनि त्यसमाथि शालिन प्रतिक्रिया जनाउने जस्तो उदार र सुसंस्कृत चरित्रले पनि फरक महसुस गराएको छ । मन हुँदाहुँदै पनि मत दिन आउन नपाएका वैदेशिक रोजगारीका नेपाली युवालाई समेत यसपटक लाग्नसम्म चुनाव लाग्यो । आफू समर्थित दल र व्यक्तिका लागि मरिमेटेर लाग्ने युवाका साथै ‘हाम्रालाई हैन, राम्रालाई चुनौं’ भन्ने सन्देशका स्वतन्त्र युवाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गजवकै चुनावी माहोल खडा गरे । त्यस्तै चुनाव प्रचारको क्रममा सांगीतिक वातावरण एकदमै सशक्त बन्यो, यसपटक ।

वर्षौं अघिदेखिका नेताका लामो र सारहीन भाषणको तुलनामा गीतसंगीतले चुनावी वातावरणलाई मनोरञ्जक बनाउन धेरै मद्दत पुर्‍यायो । प्राय: सबै दलले आफ्नो दलको विशेषता र उपलब्धिलाई गीतमार्फत अभिव्यक्त गर्न रुचाएकोले गीत सिर्जनामा राम्रै होडबाजी देखियो । गीतकै कारण कार्यकर्तामा उत्साहको साथै सर्वसाधारणमा समेत दलका चुनावी अभियानमा दिलचस्पी बढेको प्रस्टै देखिन्थ्यो । राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुन्न भन्ने भनाइप्रति राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक र निरन्तर अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् । पटक–पटक फेरिने सत्ता गठबन्धनदेखि स्थानीय चुनावको क्रममा विभिन्न दलबीच कायम चुनावी तालमेलले पनि यो कुरालाई प्रस्ट गर्छ । स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रीय स्तरमा दलहरूबीच एक खालको तालमेल भए पनि स्थानीय परिवेश बमोजिम बेग्लै खालको समीकरणसमेत भएको देखियो । यसले एकातिर दलका तल्ला संगठनहरू पनि वातावरण सुहाउँदो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेछन् भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर माथिको निर्णय तल्ला संगठनहरूले जसरी भए पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने एकत्रित निर्देशनबाट केन्द्र पछाडि सरेको आभास दिलाउँछ । राजनीतिमा यस्तै खाले अरु धेरै सुधारको क्रम बढ्ने संकेत पनि हो यो । मधेस केन्द्रित दलहरूको अडानका कारण अनिश्चित बनेको चुनावको पहिलो चरण सम्पन्न भएको जश उनीहरूलाई पनि जान्छ । पार्टीगत र सैद्धान्तिक मान्यता जेजस्तो भए तापनि नेपालका सबै दल लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप आवश्यक सबै प्रक्रिया सुचारु गर्न जिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् ।
पहिलो चरणको चुनाव हत्या/हिंसाको घटनाबाट पूर्णमुक्त हुनसकेन । यो एकदमै खेदजन्य पक्ष हो । राजनीतिक विवादको कारण एकजनाको ज्यान जाओस् वा दर्जनौं, त्यो उत्तिकै पीडादायी र अपुरणीय क्षति हो । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई लज्जित बनाउँछ । राजनीतिक क्रियाकलापदेखि चुनाव सम्पन्न गराउनेसम्मका काममा सरकारसहित सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थितिलाई सामान्य बनाउन दलका कार्यकर्ता, समर्थक, आम नागरिकदेखि सुरक्षा निकायको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अनपेक्षित केही घटनाबाहेक समग्रमा पहिलो चरणको चुनावले सकारात्मक सन्देश नै दिएको छ । राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, समर्थकदेखि आम जनतामा परिस्कृत हुँदै गइरहेको संस्कार र आचरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यतिबेला विवेक, चेतना र असल संस्कारले विस्तारै क्षेत्र बढाउँदै गइरहेको संकेत प्रशस्तै देखापरेका छन् । आशा गरौं, निर्माण हुँदै गरेको सभ्य, समुन्नत र सुसंस्कृत गोरेटोले क्रमश: राजमार्गकै रूप लिनेछ।

गुल्मी/कास्की– भारत नियन्त्रित कश्मीरमा खटिएका सैनिक हबल्दार ४० वर्षीय डम्बरबहादुर पुनको मृत्यु खबरले कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ भुर्तुङको करङतुङ गाउँ शोकमा डुबेको छ । भारतीय सेनामा उनको थर पुन भए पनि गाउँमा उनीहरू कार्की परिवार हुन् । गत आइतबार पाकिस्तानी सैनिकको आक्रमणबाट जम्मु कश्मीर क्षेत्रको लाइन अफ कन्ट्रोलको नौगाम सेक्टरमा गोली लागेर उनको मृत्यु भएको हो । उनीसँगै पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवाका २३ वर्षीय रविन शर्मा, कास्कीको नागिधार गाउँका ३८ वर्षीय गिरीश गुरुङको पनि गोली लागेर मृत्यु भएको छ । घटनामा भारतीय सेनामा कार्यरत थप ४ नेपाली घाइते छन् ।

‘गाउँमा डम्मरको मृत्युको खबर आजै सुनियो,’ स्थानीय अनिश ढकालले भने, ‘पूरै करङतुङ गाउँ नै शोकमा छ ।’ आफ्नो पुरानो थलोबाट डम्बरले १० महिनाअघि परिवारलाई सन्तानको पढाइलेखाइका लागि सहज हुने भन्दै रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियामा राखेका थिए । उनको परिवारमा पिता, पत्नी कल्पना, १३ वर्षीय छोरा मिलन र १५ वर्षीया छोरी मोनिका छन् । सैनिक परिवारमा भए पनि गाउँ आएका बेला डम्बर र उनका दाजु मोहन गाउँको समाजसेवामा खट्ने गर्थे । १९९६ मा भारतीय सेनामा भर्ती भएका उनी भारतको फोर्थ फस्र्ट जीआर पल्टनमा दाजु मोहनसँगै कार्यरत थिए । उक्त पल्टनमा दाजु नायब सुबेदार छन् । मोहनमार्फत गाउँलेले पाएको जानकारीअनुसार गाडीमा गस्ती गरिरहेकै बेला एकोहोरो गोली चलेको थियो । निरन्तर ९ घण्टासम्म आक्रमण भएपछि उनीहरूले भाग्ने मौकासमेत पाएनन् ।

मिलनसार थिए गिरीश
पोखरा रामबजारका विमल गुरुङ बिहानै आफ्नो पसल खोल्दै थिए । एक जना छिमेकीले गिरीशलाई भारतको जम्मु कस्मिरमा गोली लागेको सुनाए । आफ्नो बच्चैदेखि मिल्ने साथीको मृत्यु खबरले उनलाई असिनपसिन तुल्यायो । गत वर्ष चैतमा भेट भएर सामाजिक काममा सक्रिय भएको साथीबारे यस्तो खबर सुन्नुपर्ला भन्ने उनले सायदै चिताएका थिए । विमल र गिरीशकै सक्रियतामा नैदा तमु सुधार समिति गठन भएको थियो । जसबाट आफ्नो जन्मथलो कास्कीको मिजुरेडाँडा नागिधारको विकासमा सहयोग जुटाउने दुवैको उद्देश्य थियो । ‘मेरो दाहिने हात नै भाँच्चिएजस्तो भएको छ,’ भावुक हुँदै विमलले भने ।

३८ वर्षीय गिरीश १९ वर्षअघि भारतीय सेनामा भर्ती भएका हुन् । ४/१ गोर्खा रेजिमेन्टमा उनी हवल्दार थिए । हिमाञ्चल प्रदेशको सुबाटोमा उनको तालिम केन्द्र थियो । चैत ६ गते नेपालबाट फर्केर जम्मु कश्मीरमा खटिएका उनी जेठ ७ गते उनी नौगाममा पाकिस्तानी विद्रोहीको आक्रमणमा मारिए । कास्कीको मिजुरेडाँडा घर भए पनि उनको परिवार पोखराको मियाँपाटनमा बस्छ । पत्नी, ३ छोरी र एक छोरा पोखरा बस्छन् । बुबाआमा भने गाउँमै छन् । उनका तीन बहिनीमध्ये दुईको विवाह भइसकेको छ । ठूली छोरी कक्षा ९ मा पढछन् । छोरा भर्खर ३ वर्ष पुगे । एक छिमेकी भूतपूर्व सैनिकको माध्यमबाट गिरीशकी पत्नी पञ्चमायालाई निधनको खबर सुनाइएको थियो । गिरीश विमलका साथी मात्रै होइनन् सोल्टी (मामाका छोरा) पनि हुन् । गिरीशले गत वर्ष नै पेन्सन निस्कने सोच बनाएको भए पनि प्लाटुनको आग्रहमा सेवा गरिरहेको विमल बताउँछन् । ‘पोहोर आउन पाइनँ, अब हबल्दार पेन्सन पकाएरै आउँछु भन्थ्यो,’ गिरीशसँगको भेटमा भएको कुराकानी स्मरण गर्दै उनले भने । गिरीशको बिहीबार नै भारतको हिमाञ्चलस्थित सोलनमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । उनको अन्तिम संस्कारमा बुबा दुर्गासिंह र श्रीमती पञ्चमाया पुगेका छन् ।

पर्वत– चुवाका २४ वर्षीय रविन शर्माले गत शनिबार मात्र परिवारसँग फोनमा डेढ घन्टा बात मारेका थिए । बाबु दामोदरसहित आफन्तसँग दसैंमा घर फर्कने वाचासमेत गरे । तर, यो कुराकानीको १८ घन्टा नबित्दै दु:खद खबर आयो– ‘रविन कश्मीरका आतंकवादीहरूको सर्चिङमा पर्‍यो ।’ २०५० कात्तिकमा दामोदर र तिला शर्माको जेठा छोराका रूपमा जन्मिएका रविन सानैदेखि हठी स्वभावका थिए । बाबु भारतीय प्रहरीमा भएकाले भारतीय सेनामै जागिर खाने उनको धोको थियो । बाबु पेन्सन नआउँदै सन् २०१३ मा गोर्खा राइफलको १४ जीटीजे कम्पनीमा भर्ती हुन सफल उनले आफ्नो मात्रै नभई परिवारकै सपना पूरा गर्न पाएनन् । ‘मेरो पेन्सन राम्रै थियो ।

विवाहपछि नोकरी छाड्न निकै आग्रह गरें,’ पुत्रशोकले विछिप्त दामोदरले भने, ‘दसैंमा आउँछु त्यसपछि सल्लाह गरौंला भनेको थियो, बोली सेलाउन नपाउँदै छोड्यो ।’ सानैदेखि शालीन र भद्र स्वभावका उनको मृत्युले गाउँ नै शोकमा छ । गत पुस अन्तिम साता घरबिदामा आएका रविनले कास्कीको हेम्जा निवासी सविता शर्मासँग माघ ४ गते विवाह गरेका थिए । श्रीमतीसँग घुलमिल हुन नपाउँदै २१ गते फर्किएका उनले बिदा हुँदा मात्रै सातामा एक दिन फोनमा कुरा गर्ने गरेको बाबुले बताए । ‘अब दसैंमा अलि लामो समय बस्ने गरी आउँछु भन्दै थियो । दु:ख नगर भनेर धेरै सम्झाएँ, मलाई नै दु:ख दिएर गयो,’ बाबु दामोदरले भने । विवाहपछिको पहिलो दसैं मनाउन ससुरालीतर्फ पनि दसैंमा आउनेगरी कुरा हुने गरेको नजिकका साथी ठाकुर शर्माले बताए ।

गुल्मी– जबर्जस्ती करणीको एउटा मुद्दामा पीडकको सम्पत्ति फेला नपरेपछि अदालतले सरकारी कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ । रेसुंगा नगरपालिका–८ मा बस्दै आएका २४ वर्षीय मजदुर भरत नेपालीले गत जेठ २४ मा वडा ९ को जंगलमा ९ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेका थिए । नेपालीको कहींकतै कुनै पनि सम्पत्ति नदेखिएपछि उसले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने फैसला भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीको इजलासले मंगलबार नेपालीलाई १० वर्ष कैद र एक लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेका थिए । ‘पीडकको नाममा कुनै पनि जायजेथा फेला नपरेपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा लेखिपठाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको हो,’ न्यायाधीश मरासेनीले भने ।

लैगिंक समानता कायम गर्ने संशोधित ऐन २०७२ अनुसार ‘कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नदेखिएमा अदालतले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिन सक्ने गरी आदेश गर्न सक्ने र आदेश भएमा सो कार्यालयबाट तत्काल पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख प्रतिभा पन्थीले त्यस्तो आदेश र व्यवस्थाबारे कुनै जानकारी नै नभएको बताइन् । ‘मैले अहिलेसम्म सुनेकी थिइनँ र जानकारी पनि आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जानकारी आएपछि विभागमा बुझेर के गर्न सकिने हो गरौंला ।’ उनले कार्यालयमा हुने बालकल्याण कोष वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट रकम उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना औंल्याइन् ।

सिन्धुपाल्चोक– विकट बस्तीहरू समेटिएको जुगल गाउँपालिकाको उपप्रमुख (उपाध्यक्ष) बनेकी २३ वर्षीया सिर्जना तामाङले पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट गाउँको समृद्धि खोज्ने बताएकी छन् । जिल्लाकै कान्छी उपप्रमुख सिर्जनाले गाउँमुखी योजना बनाएर विकासमा महिला सहभागिता बढाउने योजना बुनेकी छन् । ‘गाउँमै बस्ने वातावरण बन्न रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा लागेकी पूर्वशिक्षिका अम्बिका नेपाललाई झन्डै ४ सय मत अन्तरले पराजित गरेर उनी उपप्रमुख निर्वाचित भइन् । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जनाले दुई हजार ७ सय ८६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । जिल्लाको सबैभन्दा बढी पिछडिएको ‘पारिगाउँ’ भनेर चिनिने क्षेत्रमा विकास पूर्वाधारको अभाव छ । जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रको लेकाली र विकट बस्ती साविकको गुम्बाको पाङगार्पुमा जन्मेकी सिर्जना अहिले जिल्लाभर चर्चाकी पात्र बनेकी छन्। उनको गाउँपालिकाका धेरै किशोर–किशोरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला राजनीतिमा सक्रिय छैनन्, युवावर्गलाई गाउँमा रोजगारी दिएमा विदेश जानुपर्दैन ।’

उनी जन्मेको साविकको गाविस गुम्बाको क्याङसङ भन्ने गाउँकी डोल्मा तामाङलाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दशकअघि कुवेत सरकारले मृत्युदण्डको घोषणा गरेको थियो । सरकारी प्रयास र अधिकारकर्मीको दबाबमा उनलाई आजीवन कारावासमा राखिएको छ ।
अहिले यही गाउँले राजनीतिक नेतृत्व पाएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थापन हुने अपेक्षा स्थानीयको छ । सिर्जना भन्छिन्, ‘गाउँमै रोजगारी सिर्जना गराउने प्रयास गर्छु ।’ गाउँकै सेतिदेवी माविबाट प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेकी सिर्जनाले छिमेकी गाउँ पाङताङको माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी हुन् । स्नातक पूरा गरेकी सिर्जना गाउँमा सामाजिक परिचालिकाका रूपमा कार्यरत थिइन् । ‘परिचालिका भएर काम गर्दा सबै गाउँटोल र बस्तीको समस्या बुझ्ने मौका पाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यही अनुभवलाई आधार बनाएर तल्लो तहका जनतालाई माथि उठाउने काममा लाग्छु ।’

नेपालगन्ज– स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु एक साताअघिसम्म मुख्य प्रतिस्पर्धी दलले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिको मेयर उम्मेदवार टुंगो लगाउन बाँकी छ । कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट दुई पूर्वउपमेयरहरू सुरेन्द्र हमाल र समसुद्दिन सिद्धिकी मैदानमा उत्रने अनुमानसहित चुनावी जोडघटाउ सुरु भएको छ । हमाल र सिद्धिकी दुवै नेपालका ख्यातिप्राप्त अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडी हुन् । त्यो पनि एउटै विधा, भारोत्तोलनका । हमालले आफ्नो खेलयात्रालाई ओलम्पिकसम्म पुर्‍याए । सिद्धिकीले दक्षिण एसियालीस्तरका प्रतियोगितामा राष्ट्रलाई थुप्रै पदक दिलाए । डेढ सय वर्ष पुरानो सहरलाई उनीहरूकै पुस्ताले ‘पहलमानको सहर’ बनायो । झन्डै २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा हमाल र सिद्धिकी दुवै उम्मेदवारीको दौडमा छन् ।

खेलाडीको सहरका रूपमा परिचित नेपालगन्जमा दुई भेट्रान खेलाडीको चुनावी चर्चाले टोलबस्तीदेखि रंगशालासम्म तातेको छ । ‘सिद्धिकीको नाम जिल्ला तहबाट सिफारिस भई स्थायी कमिटीसम्म पुगेको छ,’ एमाले सचिव रत्न खत्रीले भने, ‘हामी स्थायी कमिटीको निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’ ०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सिद्धिकी उपमेयर निर्वाचित भएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा बॉके निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

‘पार्टीले टिकट दिए म जित्छु,’ सिद्धिकीले भने, ‘मुस्लिम बाहुल्यता रहेको नगरमा मलाई उम्मेदवार बनाउनु न्यायिक पनि हुन्छ ।’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ६२ हजार ३ सय ९६ मतदाता छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशत मुस्लिम छन् । नगरमा राप्रपाले पूर्वमेयर धवलशमशेर राणालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनले हिन्दु राज्यको मागसहितका नारा लिएर भोट मागेका छन् । राणा तिनै हुन्, जसले मुस्लिम समुदायको सहानुभूति लिएर शिव सेनाका उम्मेदवार दिवाकर शर्मालाई ०५४ सालमा पराजित गरेका थिए । हमाल ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयर विजयी भएका थिए । ०५४ मा कांग्रेसनिकट दिवाकर शिव सेनाबाट मेयरका उम्मेदवार भएपछि आधिकारिक उम्मेदवार हमाल नराम्ररी पराजित भएका थिए । त्यो पराजयको पीडालाई उनी दुई दशकपछि क्षतिपूर्ति गर्न चाहन्छन् । ‘पार्टी नेतृत्व, वडा र आममतदाताले मलाई प्रोत्साहित गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीले पञ्चायतकालदेखिको योगदान र सक्रियताको मूल्यांकन गर्ने विश्वास छ ।’

त्यसो त, कांग्रेसबाट डा. सुरेशकुमार कनौडिया र अच्युत प्रसार्इंको पनि नाम चर्चामा छ । एमालेबाट सिद्धिकीसँगै विजय गुप्ताको नाम पनि सिफारिस छ । ती पार्टीका जिल्ला कमिटीका अधिकांश सदस्य र अगुवा कार्यकर्ता सिद्धिकी र हमालले टिकट पाउनेमा आशावादी छन् । हमाल राष्ट्रिय खेलकुद् परिषदका कोषाध्यक्ष हुन् ।

मकवानपुर – जिल्लाको स्थानीय तह चुनावमा एमालेले बहुमत जनप्रतिनिधि
आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। १० स्थानीय तहमा ५ सय ३० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । त्यसमा एमालेका ५२ दशमलव ६४ प्रतिशत, कांग्रेसका २७ दशमलव ३५ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रका १९ दशमलव ६ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन भएका हुन् । एमालेका उम्मेदवारहरू हेटौंडा उपमहानगरपालिका र ५ गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा विजयी भए । २ वटा गाउँपालिकामा उपप्रमुख पद जिते । कांग्रेस उम्मेदवार एउटा गाउँपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख, एउटा नगरपालिकामा उपप्रमुख र एउटा गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा विजयी भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी भएका छन् । मकवानपुर जिल्लाका १ सय २ वडामध्ये एमालेका उम्मेदवारहरू ४९ वडामा वडाध्यक्ष र २ सय १६ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेस उम्मेदवारले ३१ वडामा वडाध्यक्ष र १ सय १० वडामा सदस्य पदमा बाजी मारे । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार २१ वडामा वडाध्यक्ष र ८१ वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार वडाध्यक्षमा चुनिएका छन् । राप्रपाका एक जनामात्रै उम्मेदवार वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

टीकापुर – कर्णाली नदीमा नुहाउने क्रममा बिहीबार दिउँसो दुई बालक बेपत्ता भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार टीकापुर नगरपालिका–२ राजीपुरका १४ वर्षीय पारस ठकुल्ला र ५ का १५ वर्षीय राजन भण्डारी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका हुन् । कैलाशेश्वर सामुदायिक वन नजिकै कर्णाली नदीमा नुहाउने क्रममा उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। खोजी भइरहेको डीएसपी सुदीप पाठकले बताए ।

काठमाडौं– पचासको सुरुआती दशकतिर पप गीत व्यापक चर्चामा थियो । विभिन्न ब्यान्ड र पप आइकनहरू त्यति बेलै जन्मिए । गिटार बजाउनेको सान बेग्लै थियो । त्यही पपको ‘जगजगी’ रहेको बेला विधान श्रेष्ठ भने अलग धारमा देखिए । उनी मादल बजाउँदै राष्ट्रभक्तिको गीत गाउँथे, लोक लय गुन्जाउँथे । पपलाई लोकसँग जुधाउँथे । बुहारी झारझैं लजालु पीपलझैं छायालुकुञ्जजस्तै राम्री, मेरी मायालु...विधानले गाएको पहिलो लोकप्रिय गीत थियो यो । सुनसरीको इनरुवाबाट काठमाडौं आएपछि उनले विसं २०५१ मा यो गीत रेकर्ड गराएका थिए । गीत हिट भयो । उनको बाटो फेरियो । ‘मलाई पनि पप गीतले प्रभावित गरेको थियो,’ उनले सम्झिए, ‘गिटार सिक्न खोज्दै थिएँ । तर, बुबाले जबरजस्ती यो गीत गाउन लगाउनुभयो ।’

गीतकार एवं संगीतकार विजय श्रेष्ठका छोरा विधान ‘बुहारी झार...’ हिट भएपछि आफूले आफ्नो सांगीतिक विधा पत्ता लगाएको बताउँछन् । त्यसपश्चात् उनले लोक लयमा टेकेर राष्ट्रभक्ति, मायाप्रेम वा सामाजिक विषयका गीतहरू लगालग गाए । ‘आश्वासन’, ‘यो यौवन’, ‘जात्रा हाँडीगाउँ’ लगायत सातआठ एल्बम पनि निकाले । उनको गायकी र संगीत संयोजन अरूको भन्दा अलग्गै सुनिन्छ ।‘भीडमा चिनिनु राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘बुबाका शब्द र संगीत सिर्जना गर्ने तरिका अरूको भन्दा फरक छ । उहाँकै गीत गाउने भएकाले म युनिक देखिए/सुनिएको हुँला ।’ विधानले गाएका ‘ज्ञानबहादुरको छोरो...’, ‘माछी मार्न जाऊँ न दाजै....’, ‘कान्छीको अल्लारे जोबन...’, ‘सोल्टिनी भनी बोला’को...’, ‘यो नानीको शिरैमा...’ जस्ता गीत निकै पपुलर छन् ।

यीमध्ये कतिपय गीत निकै पुराना रचना हुन् । बुबाले उहिल्यै रचना गरेका सिर्जनाहरू छान्दै गाउने गरेको विधानले बताए । चित्रकलामा समेत लगाव भएका यी गायक अझै पनि पुराना पुराना लोक लय खोजिहिँड्छन् । उनी अरूको भन्दा अलि फरक नै गर्न रुचाउँछन् । चुपचाप आफ्नो लयमा हिँडिरहने बानी छ । ‘यो क्षेत्रका मान्छेमा लगाव र धैर्य हुनैपर्छ,’ उनको बुझाइ छ, ‘अरूको कुरा सुनेर आत्तिने/मात्तिने गर्नु हुँदैन ।’मादल बजाउँदै दौरासुरुवाल ढल्काएर देशप्रेमको गाना गाउने विधानको शैली पचासको दशकका नेपालीलाई प्रष्ट याद होला । त्यो बेला यो नौलो चलन थियो । अझ, युवाले राष्ट्रभावको गीत गाउने परिपाटी नै थिएन भन्छन् विधान । ‘यसलाई बुढेसकाल लागेछ भन्थे मान्छेहरू मलाई,’ उनले सुनाए, ‘तर, मैले यस्ता गीत गाइरहेँ । पछि त राष्ट्रभावको गीत गाउने ट्ेरन्ड नै सुरु भयो ।’

यिनै ‘ट्ेरन्डसेटर’ गायक शुक्रबार ‘पलेँटी शृंखला’ मा उपस्थित हुँदै छन् । नेपालयले गर्दै आएको शृंखलाका लागि झन्डै दुई सातादेखि अभ्यासरत उनी यो कार्यक्रमप्रति असाध्यै उत्साहित देखिन्थे । बिहीबारको कुराकानीमा उनले ‘आफूले कल्पना गरे जस्तै कार्यक्रम’ हुन लागेको बताए ।‘म कहिले पनि ट्रयाकमा गाउँदिनँ,’ उनले भने, ‘होहल्ला नहुने शान्त वातावरणमा गाउन मन पर्छ । त्यसमाथि मेरै गुरु, अम्बर गुरुङ, प्रेमध्वज प्रधान, शान्ति ठटाल जस्ता अग्रजले गाएको मञ्चमा बस्न पाउनु मेरा लागि ठूलो कुरा भएको छ ।’

काठमाडौं – फिल्मको शीर्षकै ‘पर्व’ । शुक्रबार रिलिजको पूर्वसन्ध्या पारेर बुधबार नै राजधानीको बिग मुभिजमा आयोजित ‘पर्व’ को प्रिमियर उत्सवमय बन्यो । फिल्मका टिमले पाँच सयभन्दा बढी फिल्मकर्मी, सञ्चारकर्मीसँगै बसेर फिल्म हेरे । बिगका दुई स्क्रिनमा एकसाथ फिल्म देखाइएको थियो ।नम्रता श्रेष्ठ र कोशिश क्षेत्रीको लिड रोल रहेको ‘पर्व’ प्रिमियरमा पनि यिनै दुई मुख्य आकर्षणका केन्द्र बने । पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेका कोशिश र नम्रता फिल्ममा मानव र ऋतुको चरित्रमा पति–पत्नीको भूमिकामा देख्न सकिन्छ । रोमान्टिक थ्रिलर जानरामा रहेर लेखिएको भनिएको फिल्मलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन् । गायनमा परिचय बनाइरहेका कोशिशले चार वर्षअघि ‘मोक्ष’ बाट अभिनयमा पनि हात हालेका हुन् । ‘पर्व’ उनकै कथामा किरण माइकल घिमिरेले पटकथा तयार पारेका हुन् । फिल्ममा उपन्यासकारको भूमिकामा देखिएका कोशिश थुप्रै युवतीहरूसँग खास कारणले गर्दा जोडिन पुगेका हुन्छन् । एउटा उद्देश्यबाट परिचालित उनको चरित्र निर्माणको उपजलाई फिल्मले फ्ल्यासब्याकमा बोलेको छ । थ्रिलर, सस्पेन्स जानरामा कमै फिल्म निर्माण हुने गरेकामा ‘पर्व’ ले दर्शक रिझाउने चुनौतीलाई स्वीकार गरेको छ । प्रिमियर हेरेपछि निम्तालु दर्शकले फिल्ममा नयाँपनको अनुभव गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नम्रताबाहेक माला लिम्बू, जेबिका कार्की, केशव भट्टराई, अमितेष शाह लगायतको पनि मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको प्रिमियरमा नायिकाहरू केकी अधिकारी, पूजा शर्मा, रिमा विश्वकर्माका फेशन स्टेटमेन्ट आकर्षणमा रहे । जसमा नम्रता र माला विशेष देखिएका थिए । प्रिमियरपछिको प्रतिक्रियाले नायिकाका मुहारमा झन् रंग थपेको थियो । फिल्मलाई सुवास इन्टरटेनमेन्टले गोपीकृष्ण टीभी फिल्मी प्रोडक्सनसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । यसअघि ‘नोभेम्बर रेन’ र ‘क्लासिक’ फिल्म निर्माण गरिसकेका सुवास गिरीको महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भएकोले पनि ‘पर्व’ प्रतीक्षित बनेको हो । जसमा ‘काले दाइ...’ बोलको गीतले युट्युब भ्युअर्समा राम्रै चर्चा बटुलेको छ । माला लिम्बू र निश्चल बस्नेत फिचरिङ उक्त गीत नै युट्युबमा एक करोडभन्दा बढी हेरिएको छ । निर्देशक राउतकै रचनालाई कोशिसले संगीत भरेको उक्त गीत स्वयं निश्चलले मीना निरौलासँग गाएका हुन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको सिनेमाटोग्राफी रहेको छ । बनिश शाहले फिल्मको सम्पादन गरेका हुन् ।

काठमाडौं – नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहित र सम्मानित गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाको ‘ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ वितरण कार्यक्रम गर्न लागिएको छ ।नेपाल फिल्म सोसाइटी र ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकाको कोलोराडोमा अगस्ट १९ मा अवार्ड वितरण गर्ने जानकारी दिएको हो । गत वर्ष २० विधामा अवार्ड दिइएकोमा यस वर्ष दायरा फराकिलो पार्दै लैजाने उद्देश्य राखिएको भन्दै थप ८ विधामा अवार्ड थपिएको आयोजकले जनाए । यस वर्ष भुटानी नेपाली समुदायबाट एक कलाकार छान्ने निर्णयसमेत भएको छ ।नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्न, नेपाललाई सिनेमा सुटिङ डेस्टिनेसन बनाउन र अमेरिकामा भएका नेपाली फिल्मकर्मी,कलाकार, गायक, गायिकाहरूलाई यसै कार्यक्रममार्फत नेपाली फिल्ममा पुन: प्रवेश गराउने उद्देश्य लिएको ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डका संयोजक शैलेश पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं – इन्दिरा पौडेल कविता कृतिसहित आएकी छन् । ‘चेलीको वेदना’ राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले बिहीबार राजधानीमा लोकार्पण गरे ।औपचारिक उच्च शिक्षा नपाए पनि कवयित्री पौडेलले उत्कृष्ट कृति प्रकाशित गरेको भन्दै राष्ट्रकविले प्रशंसा गरे । ‘यो कृति आमचेलीको मर्म उजागर गर्न सफल छ,’ उनले भने । कृतिमाथि डा. मुकुन्दराज पथिक, भैरव पौडेल, शम्भु अधिकारीले समेत टिप्पणी गरेका थिए ।

काठमाडौं – यसअघि ‘गोलीले लागे झैं...’ गीत गाएर सांगीतिक आकाशमा उदाएका संचारकर्मी सुरज पौडेलले यसै साता नयाँ गीत ‘ठुम्काले...’ को भिडियोसहित देखा परेका छन् ।आफ्नै रचनामा सुरजले उक्त गीत गाएका हुन् भने भिषण राईले संगीत दिएका छन् । ‘मनको खुशी’ एल्बममा समावेश उक्त गीतको भिडियो निर्देशन अर्का संचारकर्मी कुमार आचार्यले गरेका हुन् । चितवन र नवलपरासी आसपास खिचिएको उक्त म्युजिक भिडियोमा रञ्जु शर्मा र म्यान्डी बाबु फिचरिंग छन् । जगत रामचन्द्र रेग्मीको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई रवी कोइरालाले खिचेका हुन् । गायक आचार्यले आफ्ना अन्य गीतहरू पनि म्युजिक भिडियोमार्फत् युट्युबमा सार्वजनिक गर्दै आफ्ना फ्यानमाझ निरन्तर रहने बताएका छन् । गोपाल रसाइलीको एरेन्ज रहेको ‘ठुम्काले...’ मार्फत् कुमार पनि म्युजिक भिडियो निर्देशनमा लागेका छन् ।

काठमाडौं – निता शाही ठकुरीको लोक दोहोरी गीत ‘पिर नगर सानु...’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा चम्फा खुलाल मगर र रमेश बोहोराको युगल गायन रहेको छ । दिनेश डाँगीले लय भरेको उक्त गीतलाई रमेश बोहोराले लेखेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा रंगकर्मी भोला अधिकारी, प्रमिला न्यौपाने, दिनेश डाँगी र लिला गिरीले अभिनय गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा प्रमिलाले भोलालाई गायक बन्न आग्रह गरिएको छ । ‘तिमी गीत गाउ, म व्यापार गरम्ला...’ भन्ने भाव गीतले पोखेको छ । गीतलाई दाङ्ग स्वर्गद्वारी म्युजिकले बजारमा ल्याएको हो ।

• काठमाडौं (कास)– मुलुकुमा २० वर्षपछि भएको स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यमा उठे । विभिन्न राजनीतिक दलबाट टिकट पाएकामध्ये केहीले विजय हासिल गरे भने केही पराजित पनि भए । जसले जिते तिनले शिक्षण पेसामा हुँदा पनि राम्रो काम गरेका थिए । जसले शिक्षण पेसामा हुँदा विद्यालय र विद्यार्थीभन्दा राजनीतिलाई सर्वोपरि ठाने, तिनले चाहिँ साँच्चैको राजनीतिक अखडामा पराजय भोग्नुपर्‍यो । जनताले पत्याएका त्यस्ता केही जनप्रतिनिधि यी हुन् :

स्रोतव्यक्ति गाउँपालिका प्रमुख
तुलाराम पाण्डे
कालिकोट– जनप्रभात मावि, लालुका सामाजिक विषयका शिक्षक धीरबहादुर विष्टलाई सधैं राजनीति गरेको आरोप लाग्थ्यो । सुर्खेतबाट शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर विष्टले २०६२ देखि स्रोतव्यक्तिको रुपमा काम गरे । जिल्लाका अन्य ५ वटा स्रोत केन्द्रको तुलनामा जनप्रभातलाई नमूना बनाए । तिनै विष्ट साविकका ५ गाविस मिलेर बनेको सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित इलाकामा पर्ने नरहरिनाथ गाउपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।कांग्रेसका मीनवहादुर बोगटी र माओबादी केन्द्रका अग्रबहादुर विष्ट सुनिललाई पछि पार्दै जिल्लामै सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उनी विजयी बने । विष्टले काग्रेसका बोगटीलाई २ सय ३२ मतले पछि पार्दै अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको कमी, शैक्षिक जागरणको अभाव, शिक्षक विद्यार्थी न्यून उपस्थिति, पारदर्शिताको अभाव, दरबन्दीको कमीजस्ता समस्या देखेका विष्टले सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । यस्तै, गाउँका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पढाउनुपर्छ भनेर सम्झाई बुझाई गर्ने जसीप्रसाद पाण्डे कालिकोटका मान्म, दाहा, पाखा, बदालकोट र भर्ता आधा मिलेर बनेको खाडाचक्र नगरपालिकाको प्रमुखमा फराकिलो अन्तरले विजयी भए । चुनाव जित्नेबित्तिकै उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, बालबालिकाको नियमितता र अभिभावकको संलग्नतालाई जोड दिने उनको योजना छ । खाडाचक्र नगरपालिकाभित्र एक क्याम्पस, ५ उच्च मावि ७ माविसहित ४० विद्यालय छन् ।

गाउँपालिका प्रमुख थापा
सुदीप कैनी
गोरखा– सहिद लखन गाउँपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारीका लागि मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म उनी स्कुलमा पढाउँदै थिए । पढाउन छाडेर चुनावमा होमिएका रमेश थापा अन्तत: निर्वाचित भए । थापाले आधा दर्जनभन्दा बढी स्कुलमा पढाए । माओवादीमा लागी भुमीगत हुनअघि २०५५ सम्म उनले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढाएका थिए । माओवादीमा पूर्णकालिन भएकी बहिनी राज्यबाट वेपत्ता पारिएपछि उनी पनि भूमिगत भएका थिए । २०६० बाट पुन: शिक्षण पेशामा आएका थिए । निजी स्रोतमा रहेर उनले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा पढाए । नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर उनले एक वर्ष द्रव्यशाह बहुमुखी क्याम्पसमा समेत पढाए । ‘पार्टीले मलाई सधै जिम्मेवारी सहित काम दिएर खटाउन चाहन्थ्यो’, उनले भने, ‘घर व्यवहारले गर्दा पार्टीको मात्रै काम गर्न सकिनँ, पढाउनु पनि पर्‍यो ।’ उनी नेपाली विषय र भाषामा निकै दख्खल राख्ने शिक्षकका रुपमा परिचित थिए ।

‘उहाँ विषयवस्तुमा पोख्त र वफादार शिक्षक हुनुहुन्छ,’ सहिद स्मृति मावि बुंकोटका प्रधानाध्यापक बाबुराम ढकालले भने ।उता, २७ वर्ष शिक्षण पेसामा बिताएका तयराज गुरुङ अजिरकोट गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । पार्टीले टिकट दिने निश्चित भएपछि जागिरबाट उनले राजिनामा दिएका थिए । कांग्रेस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष गुरुङ ज्ञानज्योति मावि हंसपुरका प्रधानाध्यापक थिए।उनी हक्की स्वभावका इमानदार शिक्षकका रुपमा जिल्लामा परिचित छन् । ‘शिक्षक हुदाँ पेसागत रुपमा सहयोग गरे’, उनले भने, ‘अब जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्छु ।’ सेवा गर्न दायरा फरक भएको उनले सुनाए ।

महालक्ष्मी उमावि, ताप्लेका प्रधानाध्यापक रहमतुल्ला मिया पनि गोरखा नगरपालिका २ को वडा अध्यक्ष निर्वाचित भए । विद्यालयको कुशल नेतृत्व गरेका मियाले सिंगो वडाको सेवा गर्ने अवसर पाएका हुन् ।गुरुङ र मियाले अध्यापन गराउने दुवै विद्यालय जिल्लामा मध्यम विद्यालयका रुपमा परिचित छन् । शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले जनप्रतिनिधि बनेका शिक्षकको स्कुलको शैक्षिक अवस्था राम्रो रहेको बताए ।

हेडमिसबाट मेयर
एलपी देवकोटा
जुम्ला– चन्दननाथ–२ खोलिकोटकी वर्ष ४४ की कान्तिका सेजुवालले शिक्षकबाट राजीनामा दिएको दुई वर्षमै चन्दननाथ नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुने अवसर पाइन् ।उनले २०६३ मा कर्णाली मावि, अनामनगरमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । सेजुवालले कर्णालीकै पहिलो महिला प्रधानाध्यापक थिइन् । तीन वर्षसम्म विद्यालयलाई कर्णालीकै नमूना विद्यालयका रुपमा परिचित गराउन सफल भइन् । तीनै वर्ष उत्कृष्ट विद्यालय बन्दै राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार प्राप्त गराइन् । त्यतिखेर सेजुवालको पनि राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा भयो ।शिक्षण पेशामा आवद्ध हुादै सामाजिक सेवामा पनि लागिपरेकी सेजुवालले श्रीमानको निधनपछि सक्रिय राजनीतिमा होमिइन् । दुई वर्षअघि शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिइन् । चन्दननाथ नगरपालिको मेयरमा पनि एमालेका उम्मेदवारलाई ७ सय ४० मतले पछाडि पार्दै देशभरमा पहिलो महिला मेयरका रुपमा निर्वाचित हुन सफल भइन् । अब नगरपालिकालाई पनि आफनो ५ वर्षे कार्यकालमा देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने बताइन् ।

त्यस्तै, अशोक नमुना प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयराज भारतिले पनि शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर वडा सदस्यमा चुनाव लडेका थिए । उनले पनि विद्यालयमा राम्रै काम गरेकाले चन्दनाथ नगरपालिकाको वडा नं. ४ का वडाध्यक्षमा विजयी भए । लामो समयसम्म सदरमुकाम खलंगाभित्रै रहेको अशोक नमुना प्राथमिक विद्यालय हाक्दै आएका भारतिलाई कांग्रेसले टिकट दिएको थियो । उनि मात्रै होइन, चन्दननाथ नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद न्यौपाने पनि शिक्षण पेशाबाटै राजनीतिमा आएका हुन् । ६३ वर्षका उनि २०२६ सालदेखि नै शिक्षण पेशामा थिए । ४४ वर्ष सम्म शिक्षण पेशामा रहेका उनि २०७२ सालमा अवकाशपछि राजनीतिमा आएका हुन् । उनले लामो समय सम्म जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको चन्दननाथ उच्चमाध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर काम गरे । त्यो विद्यालय जुम्लाकै नमुना र पहिलो माध्यमिक विद्यालय हो । अहिले पनि उनलाई हाई स्कुलका हेडसर भनेर चिन्ने गरिन्छ ।

राजीनामा दिएलगत्तै गाउँपालिका प्रमुख
ज्योति कटुवाल
दैलेख– ३२ वर्ष लामो शिक्षण पेसा गर्दै आएका अवलपराजुलका नगेन्द्र मल्ल डुगेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए । निर्वाचनमा होमिन शिक्षण पेसाबाट १० शिक्षकले राजीनामा दिएका थिए । जित भने कमैले पाए ।मल्ल चाहिँ भाग्यमानी ठहरिए ।अंग्रेजी साहित्य र समाजशात्रमा स्नातकोत्तर गरेका मल्लले लामो समय शिक्षण पेशामा विताए । २०४० मा मावि तहमा नाम निकालेर सीता जनसहयोग माविबाट अध्यापन सुरु गरेका उनले २०६८ मा डाडापराजुलबाट अवकास पाए । अवकाशलगत्तै उनले २०६९ सालमा कोटदेवल जनआदर्श क्याम्पस स्थापना गरे । उनले अध्यापन गराएको विध्यालय जिल्लाको चौथो स्थानमा पर्छ । उनले अब दैलेखको नमुना विद्यालय र क्याम्पस बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
यस्तै, कर्णबहादुर शाही भगवतीमाई गाउँपालिकामा वडाध्यक्षमा विजयी भए । उनी सरस्वती आधारभुत विद्यालयमा पढाउँथे ।

राहत शिक्षक उपप्रमुख
हरि गौतम
रुकुम– स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मुखैमा राजिनामा दिएका ३ जना शिक्षक जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । ६ जना शिक्षकले राजिनामा दिएर एमाले र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदार बनेका थिए । तीमध्ये ३ जना स्थायी र ३ जनाले राहत तथा निजी कोटाका थिए ।
युवा जनजागरण माविको राहत कोटाको शिक्षकबाट राजिनामा दिएकी निर्मला विष्ट खडकाले त्रिवेणि गाउँपालिकाको उपप्रमुख जितिन् । माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेकी उनले कांग्रेसकी देवी पुनलाई १ हजार ३ सय २८ मतले पराजित गरिन् । विष्टले ३ हजार ९ सय ८० मत ल्याइन् ।

सरस्वती मावि, घरेलीचौरको आधारभुत तह राहत कोटाबाट राजिनामा दिइ एमालेबाट चौरजहारी १३ को वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका टंकप्रसाद ओली ९४ मतान्तरले विजयी भए । ओलीको पक्षमा ४ सय ८० मत आयो भने उनका प्रतिद्धन्दी माओवादी केन्द्रका श्रीकृष्ण शर्माले ३ सय ८६ मत ल्याए ।जनसहयोग आधारभुत विद्यालय सिम्लीबाट राजिनामा दिएर वडा सदस्यमा लडेकी नौमती डाँगी ओलीले पनि चुनाव जितिन् । नेकपा माओवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी उनी एमालेकी पदमी कामी भन्दा १ सय २४ बढी मत ल्याएर विजयी बनिन् । उनले २ सय ९५ मत पाएकी थिइन् । उनी निर्वाचित सदस्यबाट गाउँ कार्यपालिका सदस्यमा समेत मनोनीत भइन् ।उपप्रमुख विष्टले अब जनताको सेवा गर्ने दायरा फराकिलो भएको बताइन् । ‘मैले यस अघि बालबालिकालई पढाएर पनि समाज सेवा गरेकै थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अब झन त्यो बाटो सजिलो भएको छ । म जनसेवा गर्न पछि पर्नेछैन ।’

प्राविकी शिक्षक उपमेयर
प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत– मैना विक पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका ९ स्थित सरस्वती आधारभूत प्राविकी शिक्षक थिइन् । विद्यालयमा दश–चार बजेसम्मको ड्युटी निर्वाह गरेरै उनको दैनिकी बित्थ्यो । बालबालिकालाई कसरी छिटो बुझाउने, पढाइमा तिक्ष्ण कसरी गराउने भन्नेमै उनको चिन्ता हुन्थ्यो । शिक्षिका भएकाले उनी नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध थिइन् । महिला संघको जिल्ला कोषाध्यक्ष थिइन् । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि उनले खुला राजनीतिमा होमिने सोच बनाइन् । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै पदमा अनिवार्य महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनलाई राजनीतिमा आउन सहज भयो ।‘यति छिटै राजनीतिमा आउने सोच थिएन,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका हाँक्न सक्ने महिला नेतृको पार्टीमा अभाव थियो । पार्टीले टिकट दिने निश्चित भएपछि शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएँ ।’ उनलाई कांग्रेसले गुर्भाकोट नगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनायो । चुनाव जितिन् पनि । उपमेयर बनेपछि सिंगै नगरपालिका हाँक्ने जिम्मेवारी उनीमाथि थपियो ।

गुर्भाकोट–९ बोटेचौरकी ३३ वर्षीय मैनाले दुइटा प्रमुख प्राथमिकता बनाएकी छन्— आफैँ दलित भएकीले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने र सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुर्धान विभिन्न योजना बनाउने ।‘अहिले धनी र गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कूल छुट्टाछुट्टै छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब आफ्नो नगरभित्रका सामुदायिक स्कूलको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर धनी गरिबका छोराछोरी एउटै स्कूलमा पढ्ने वातावरण तयार गर्नेछु ।’ त्यसका लागि उनले अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक लगायतका सरोकारवालाको सुझाव लिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने योजना सुनाइन् । ‘संविधान, ऐन कानुनले तोकेकादेखि बाहेक आफ्नो नगरको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा अहोरात्र खटिनेछु,’ उनले सुनाइन्, ‘सरकारले शिक्षामा अर्बौं लगानी गरेको छ । तर पनि अवस्था दयनीय छ । अब आफ्नै नगरबाट सरकारी लगानीको सदुपयोग गरेर अन्यत्रका नगरलाई पाठ सिकाउनु छ ।’

पुतलीबजारकी मेयर
प्रतिक्षा काफ्ले
स्याङ्जा– लामो समय लागेको शिक्षण पेशा छाडेकी सीमा क्षेत्री जिल्लाकै पहिलो महिला मेयर बनिन् । उनी अब हुन्— पुतलीबजार नगरपालिकाकी मेयर ।पुतलीबजार नगरपालिका ३ लत्रेपिपल घर भएकी उनले गाउँकै विद्यालयमा अध्यापन गराउदै आएकी थिइन् । २५ बर्ष सम्म शिक्षण पेशा गर्दै आएकी उनले पुतलीबजार नगरमा मेयर लड्ने मानसिकताका साथ चुनावकै आसपासमा राजिनामा दिएकी थिइन् ।
पुतलीबजारले २० बर्षपश्चात महिला मेयर पाएको हो । एमाले निकट शिक्षक संगठनको केन्द्रिय समितिको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष समेत बनेकी उनी एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मेयरकी उम्मेदवार बनेकी थिइन । उनले आफ्ना प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसका तुलसी रेग्मीलाई १ हजार २ सय २० मतान्तरले पछाडी पार्दै मेयर बनिन् । निर्वाचित क्षेत्रीले १० हजार २ सय ४९ मत ल्याएकी थिइन् ।

‘मैले पढाएको विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक संरचनाहरू प्रशस्त बनाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेयर लड्नको लागि राजीनामा दिए पनि मलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन विद्यालयको ठूलो योगदान छ । यो विद्यालयको विकास नै मेरो जिम्मेवारी हो ।’ गल्याङ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भुपराज अधिकारी पनि बज्रे माविका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक थिए । नगरमा मेयर लड्ने भएपछि उनले गत वैशाख १३ गते विद्यालयमा राजिनामा दिए । २४ बर्ष सम्म सोही विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर काम गर्दै आएका उनी एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मेयर लडेका हुन् ।
चापाकोट नगरपालिका उपमेयरमा निर्वाचित विमला श्रेष्ठ पनि प्राविकी शिक्षक हुन् । चापाकोट नगरपालिका ८ स्थित जनसामुहिक प्राविमा १५ बर्ष सम्म पढाएकी उनले उपमेयर लड्ने भएपछि गएको वैशाख १५ मा राजिनामा दिइन् । अस्थायी शिक्षकको रुपमा १५ बर्ष एउटै विद्यालयमा पढाएकी उनी कांग्रेसको टिकटमा उपमेयर लडेकी थिइन् ।

ब्राजिलिया – ब्राजिलमा दसौं हजारको जुलुसले सरकारविरुद्ध विशाल जनप्रदर्शन गरेको छ । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त र आक्रोशित प्रदर्शनकारीले आगो सल्काइदिएका कारण यहाँका केही प्रमुख मन्त्रालयहरू बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्नुअघि बुधबार अपराहनदेखि सबै कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो । तनावग्रस्त राष्ट्रपति माइकल टेमरले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र कानुनको कडा परिपालन तथा सुव्यवस्था कायम गर्न भनी राष्ट्रिय सेनालाई परिचालन हुन आदेश दिएकी छन् ।प्रदर्शनकारीहरूको प्रमुख माग राष्ट्रपति टेमरको राजीनामा वा बर्खास्ती छ । राजधानी ब्राजिलियामा निस्केको विशाल जुलुसले नाराबाजी गर्दै यहाँ अवस्थित संसद् भवन घेराउ गरेका छन् । राष्ट्रपति टेमरले केही समयअघि लागू गरेको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमप्रति कडा विरोध जनाउँदै प्रदर्शन भएको र उनी स्वयं भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामाको माग गरिएको हो ।

प्रदर्शनकारीले राजधानीका कतिपय सडकमा टायर बालेर, घुम्ती (मोबाइल) शौचालयका छाप्राहरू तेस्र्याएर दंगा नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीहरूको मार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले कृषि मन्त्रालयमा आगजनी गरेका र प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक प्रहरीले हावामा बन्दुक पडकाएका र ठाउँठाउँमा अश्रुग्यास हानेका दृश्य स्थानीय सञ्चारमाध्यमले भिडियो क्यामेरामा खिचेर सार्वजनिक गरेका छन् ।एक ठाउँमा गोली लागेर एकजना प्रदर्शनकारी घाइते भई ढलेको देखिएको तर गोली कसले हानेको हो सो पुष्टि भइसकेको छैन । सैनिक वा प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश नदिएकोमा यस्तो घटना हुन गएकोमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै सरकारी जनसुरक्षा सचिवालय पन्छिएको छ । उग्र जनप्रदर्शनबाट उत्पन्न यस जोखिमपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, निवास परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सरकारी संघीय भवनका सुरक्षाका लागि सेनाले पहरा दिएको तर आन्दोलनकारीमाथि गोली हान्ने आदेश नदिएको भनी राष्ट्रका नाममा गरेको एक छोटो सम्बोधनको क्रममा रक्षा मन्त्री राउल जंगम्यानले बताएका छन् । ब्राजिलको अर्को ठूलो महानगर रियो दि जेनेरियोमा पनि राष्ट्रपति टेमर र उनले लागू गरेको अर्थिक सुधार वा मितव्ययीताको कार्यक्रमको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन र प्रहरीसँग झडप भएको छ । ब्राजिलको संसद् पनि राष्ट्रपतिको समर्थन र विरोधमा विभाजित भई दुई फयाक भएको छ । बहुसंख्यक विपक्षी सांसदले राष्ट्रपति टेमरको तत्काल राजीनामाको माग गर्दै संसदीय कारबाही नै अवरुद्ध पारेका छन् ।

वर्तमान राष्ट्रपति टेमर पदीय निवार्चनमा विजयी भएको महाअभियोग लागेर हटाइएका पूर्वराष्ट्रपति दिल्मा रुसेफको सट्टा काम चलाउन मात्र कुर्सीमा आसीन भएको, राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको केही समयभित्रै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ठूलाठूला आर्थिक भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको आरोप लागेको छ । मुलुकमा आर्थिक सुधार र वृद्धि गर्ने बहानामा भ्रष्टाचारका यस्ता काण्डलाई ढाकछोप गरी ओझेलमा पार्न र आफू ब्राजिलको सत्तामा टिकिरहने प्रयास गरेको भन्ने आरोप लगाउँछन् विपक्षीहरू । अझै ठूलो संख्यामा विशाल जनप्रदर्शन हुने, कम्तीमा ३५ हजार जनताको जुलुसले घेराउ र नाराबाजी गरी संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालय ठप्प पारी राष्ट्रपति टेमरलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने योजना रहेको विपक्षीहरूले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति टेमरले राजीनामा दिएमा ब्राजिलको संविधानअनुसार संसद्ले मध्यावधि निर्वाचन गरी अर्को राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेछ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको पदावधि अत्यन्तै अल्प अर्थात् २०१८ सम्म मात्र हुनेछ र २०१९ मै पुन: अर्को राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँदिल्ली – भारतको पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फादनाविज चढेको हेलिकोप्टरमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गराउने क्रममा तारमा ठक्कर खाएपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । विमानमा सवार मुख्यमन्त्रीसहित सबै सकुशल छन् । हेलिकोप्टर भने नराम्रोसँग बिग्रिएको छ । विमानमा प्राविधिक समस्या आएपछि उडेको केही समयपछि आकस्मिक अवतरण गराउने क्रममा तारमा ठक्कर खाँदा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।अमेरिकामा बनेको सिकोस्र्की हेलिकोप्टर महाराष्ट्रको लाटुर जिल्लाबाट उडेको केही समयमै आकस्मिक अवतरण गर्ने क्रममा तारमा ठोक्किँदा दुर्घटनाग्रस्त भएको मुख्यमन्त्री फादनाविजले टीटमार्फत बताएका छन् । यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यमले सेतो हेलिकोप्टर जमिनमा जलेको अवस्थामा पल्टिएको दृश्यचित्र देखाइरहेका छन् । घटनाबारे अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति बनाउन प्रक्रिया बढाइएको प्राधिकरण अधिकारीले बताएका छन् ।

म्यान्मार – म्यान्मारको जारी शान्तिप्रक्रिया बुधबार दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । म्यान्मारको राजधानी न्यापिदमा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न ६ वटा कार्यपत्रमा छलफल हुने भएको छ । बुधबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन मात्र भएको भए पनि बिहीबारबाट छलफल सुरु भएको बैठकलाई सम्मेलनको नाम दिइएको छ । म्यान्मारमा युद्धरत विभिन्न जातिको बैठकमा प्रतिनिधित्व छ । लामो समयसम्म सो बैठक बसेको थिएन । बैकठमा शान्तिप्रक्रियाको निरन्तरता र पूर्णताका लागि जातीय विद्रोहीले अघि सारेका मागका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

बुधबार सामान्य छलफल गरी सम्मेलनको अन्त्य गरिएको र बिहीबारदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा विभिन्न विषयवस्तुमा तयार पारिएको कार्यपत्रमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ गत वर्षदेखि सुरु भएको भए पनि शान्तिप्रक्रियाले सोचेबमोजिम गति दिन सकिरहेको छैन । गत वर्षको अगस्टबाट त्यहाँ शान्तिप्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । म्यान्मारकी राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री आङ सान सुकीले विद्रोही पक्षसँग गरेको पछिल्लो वार्ता गत अगस्ट महिनामा भएको थियो । उनीहरूसँगको अर्काे वार्ता यही मे महिनामा गर्ने सहमति भएको थियो । सम्मेलनका क्रममा राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विषयवस्तुसमेत गरी म्यान्मारको वार्ता विभिन्न चरणमा छलफल हुने भएको हो । यस सम्मेलनमा छलफलका लागि कम्तीमा पनि ४१ जनाले तयार पारेका कार्यपत्रमा छलफल हुनेछ । संघीय वार्ता टोलीका तर्फबाट आयोजना गरिएको सम्मेलनमा जातीय विद्रोहीलाई पनि उनीहरूले समाजको व्यवस्थापनका लागि कल्पना गरेका कार्यक्रमहरूबारे प्रस्तुति गर्न भनिएको छ ।

सुकीको नेतृत्वमा रहेको संघीय शान्तिवार्ता संयुक्त समितिले त्यहाँ जातीय विद्रोहीले राखेका कतिपय मागमा सहमति जनाएको समाचारमा यसअघि नै आएको थियो । त्यसले म्यान्मारमा शान्ति स्थापनाको सम्भावना बढेर गएको बताएको थियो । ती जातीय समूहले राख्दै आएका मागमा स्थानीय स्वायत्तता र राज्य सरकारको मागमा वार्ता संयुक्त समिति लचिलो भएको जनाइएको छ । बिहीबार पनि उक्त वार्ताकै निरन्तरता भएको भए पनि उक्त वार्तालाई शान्ति सम्मेलनको नाम दिइएको छ । सम्मेलनमा विद्रोहीका तर्फबाट आफ्ना मागहरू प्रस्तुत हुनेछन् । स्थानीय रूपमा विभिन्न जातीय बाहुल्य रहेको भनिएका स्थानमा म्यान्मार वर्षौदेखि हिंसात्मक विद्रोह भइरहेको छ । ती विभिन्न जातिहरूले आफ्नो राज्य र शासनमा स्वायत्तताको माग गर्दै आएका छन् ।

बैतडी/डोटी– दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ता भोट माग्दै मतदाताका घरघर पुग्न थालेका छन् ।बजारसँगै गाउँघरमा पार्टीका झन्डा र चुनाव चिह्न टाँगिन थालेका छन् ।सवारीसाधनमा दलका झन्डा राख्ने होडबाजी छ । बजारमा चुनावकेन्द्रित गीतहरू गुञ्जिन थालिसके । अघिपछि सुनसान हुने गाउँमा चुनावी रन्कोले चहलपहल हात्तै बढेको छ । गाउँका सार्वजनिक स्थल, चियापसल, पानी पँधेरो, पानीघट्टलगायतका ठाउँमा २/४ जना भेला हुनेबित्तिकै उम्मेदवारकै चर्चा हुने गरेको सुर्नया गाउँपालिका–६ का महेश अवस्थीले बताए । ‘दलका कार्यकर्तालाई मात्र होइन मतदातालाई पनि चुनावले छोइसक्यो,’ अवस्थीले भने, ‘दिनहुँ उम्मेदवार मत माग्न आउँछन्, फर्केपछि गाउँमा उनीहरूकै बारेमा छलफल चल्छ ।’

केन्द्रीय नेता बोलाएर गाउँमा चुनावी सभा आयोजना हुन थालिसके । एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकांश गाउँमा चुनावी सभा गर्न भ्यायो । माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता खगराज भट्ट तल्लोस्वराड क्षेत्रका सभामा सहभागी भएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि सदरमुकाम आउने कार्यक्रम तय भएको छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचनका बेला मात्रै देखिने नेता–कार्यकर्तालाई मतदाताले चुनावपछि पनि आउन सुझाव दिइरहेका छन् । खेतीपातीको सिजन भएकाले सर्वसाधारण मकै छर्न र धानको ब्याड राख्न व्यस्त छन् । कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू खेतबारीमै आफ्नो दलको प्रचार गर्न आउने गरेको दोगाडाकेदार–२ का देवसिंह कुँवरले बताए । ‘अघिपछि नआउनेहरू आफूले गरेको विकास र उपलब्धिबारे खेतबारीसम्मै पुगेर मतदातालाई प्रभावित गर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीयसँगै स्थानीय घोषणापत्र र विकासे नारा लिएर पुगिरहेका छन् ।’ चुनावी माहोलले गाउँका स्थानीय बजारमा व्यापार बढाएको छ । प्रचारप्रसार टोली र सभामा आउनेको भीडभाडले होटल र अन्य व्यवसाय बढेको व्यापारीले बताए ।

मत बदरको आशंका
डोटी– क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलसँगै जोडिएको पिपल्ला गाउँमा चुनावी चहलपहल बढेको छ । उम्मेदवारका टोली भोट माग्न दैनिक धाइरहेका छन् । मतदाताहरू सिँचाइ कुलो, पिउने पानी र रोजगारीजस्ता माग राख्न थालेका छन् । चुनावले मतदाता उत्साहित छन् । तर, उनीहरूलाई मतदान कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘भोट हाल्नु धर्म हो, मनले चाहेका व्यक्तिलाई चुन्नुपर्छ । करकाप कसैको हुन्न,’ २४ वर्ष भारतमा काम गरी निर्वाचनका लागि घर फर्किएका ७८ वर्षीय गोरे कामीले भने, ‘एउटै पार्टीका सबै उम्मेदवार मन पर्छन् भन्ने छैन, छुट्टाछुट्टैलाई मत हाल्न सक्छु तर त्यसरी हाल्दा बदर हुन्छ कि भन्ने डर छ ।’

बेग्लाबेग्लै उम्मेदवारलाई मत दिँदा भुलेर या नजानेर एकै पदमा दुई जनालाई छाप लाग्न सक्ने आशंका उनले गरे । पिपल्ला दलित बस्तीकै बाजी नागरी २०७० को चुनावमा महिलाहरूले मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेमा अधिकांशले औंठाछाप लगाएर मत बदर गरेको अहिले पनि सम्झिन्छन् । ‘अहिले झन् जटिल छ, अहिले त ७/७ जनालाई भोट हाल्नु पर्ने रे ?’ बाजीले भने, ‘चराले बनाएको गुँडमा बसे सरी बसेका सबै दलितहरूले चाहेको उम्मेदवारलाई छानी–छानी हाल्न सक्दैनांैजस्तो छ, त्यसो गर्दा भोटै बदर होला कि ?’

पिपल्लामा ६० भन्दा बढी घरधुरी दलितका छन् । अधिकांश घरधुरीमा अंशबन्डा भएर डेढ सयभन्दा बढी परिवार बसेका छन् । बस्तीमा करिब साढे ३ सय दलित मतदाता रहेको स्थानीय कृष्ण कामीले बताए । वडाको निर्वाचनका लागि पिपल्ला निर्णायक मत पनि हो । दलित बस्ती भएकाले वर्षौंदेखि पिपल्लावासीले खानेपानी, सिँचाइ कुलो, रोजगारी, विकास निर्माणजस्ता पूर्वाधारहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
‘सिंगो बस्ती अहिले पनि खानेपानीका लागि सेती नदीको भर पर्छ,’ स्थानीय सारु विकले भनिन्, ‘बजारको ढल बग्ने नाली हाम्रै बस्तीअगाडिबाट सेतीमा फालिएको छ । त्यही नदीमा ढलबाट बगेका कीरा बगेको पानी खानुपर्ने बाध्यता छ ।’ पिपल्लामा खानेपानीका ३ वटा मात्र सार्वजनिक धारा छन् । सबैले पालैपालो भाँडा थापे पनि पानी सुक्ने गरेको स्थानीयले दुखेसो गरे ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख नवराज ओझाले मतदाता शिक्षाबारे गाउँगाउँमा सचेतना गर्ने काम तीव्र पारिएको बताए । विगतको तुलनामा मतदाताले बढी सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो तर्फबाट प्रचारप्रसार र मत हाल्ने तरिकाबारे सिकाउन कमी गरेका छैनांै,’ ओझाले भने, ‘तर पनि त्यस्तो अवस्था छ भने हामी मतदाता शिक्षा दोहोर्‍याएर सिकाउन लगाउँछौं ।’

उम्मेदवारी टुंगो
रुकुम– दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ५ नम्बर प्रदेशका ३ स्थानीय तहका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी टुंगो लगाएका छन् । एमालेले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा भिउमान घर्तीलाई अध्यक्ष, सीता घतानेलाई उपाध्यक्ष, भूमे गाउँपालिकामा आशा स्वर्णकारलाई अध्यक्ष र कमानसिङ डाँगीलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सिस्ने गाउँपालिकामा नन्दलाल शर्मालाई अध्यक्ष र नुमेन्द्रा खडकालाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय भएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष विमलकुमार पुनले जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलो चरणकै निर्वाचनलाई लक्षित गरी उम्मेदवार छनोट गरिसकेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यही निर्णय कायम छ ।’

माओवादी केन्द्रले पनि ५ नम्बर प्रदेशमा परेका ३ वटै स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार तोकिसकेको छ । माओवादी केन्द्र जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक गोपाल शर्माले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ओमप्रकाश घर्ती र उपाध्यक्षमा ओमकुमारी शाही मल्ललाई अघि सारिएको बताए । उनका अनुसार भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रामसुर बुढा, उपाध्यक्षमा मनकुमारी बुढा विष्ट र सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट कुमारी बराल र उपाध्यक्षको टिकट गोबद्र्धन बुढालाई दिने निर्णय भइसकेको छ । उनले ३ स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ३१ वटै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवार पनि टुंग्याइसकेको बताए ।

कांग्रेसले भने ३ वटै तहका लागि उम्मेदवार टुंग्याउन सकेको छैन । जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले उम्मेदवार छनोट कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ, चाँडै टुंग्याउने गरी लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यसमेत टुंग्याउने तयारीमा छौं ।’

‘चुनाव नगर्ने नियतले तह थप’
बैतडी (कास)– एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने नियतले स्थानीय तहको संख्या थप गरेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार साँझ प्रेस चौतारी बैतडीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राज्य पुन:संरचना आयोगको सुझाव र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर सरकारले कानुनको उल्लंघन गरेको बताए । ‘हामी स्थानीय तह बढ्नु हुँदैन
भन्ने निरपेक्ष विरोधमा नभए पनि प्रक्रियाको विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले कानुन मिचेर स्थानीय तह हेरफेर गरेको छ ।’ सरकारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग, संविधान संशोधन प्रस्ताव र थप स्थानीय तह फिर्ता नगरेसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिने उनले बताए । निर्वाचन प्रभावित हुने किसिमले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको आरोप लाउँदै उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले म्याद राखेर प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका छन्, एउटै निर्वाचनलाई २ सरकारबाट गराएर अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरिएको छ ।’

कञ्चनपुर – भीमदत्त नगरपालिका–३ राधाकृष्ण टोलकी चन्द्रा दमाई माओवादी केन्द्रबाट वडा सदस्य पदकी उम्मेदवार हुन् तर घरको कामबाट फुर्सद नपाउँदा उनी प्रचारमा निस्कन सकेकी छैनन् । बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म घरकै काममा व्यस्त हुन्छिन्। ‘अहिलेसम्म कतै पनि प्रचारप्रसारमा जान सकिएन,’ बुधबार ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला उम्मेदवारको सहभागिता’ विषयक एक अन्तक्र्रियामा चन्द्राले भनिन्, ‘ढिलो गरी उम्मेदवार बनायो, अब घरको काम गरूँ कि प्रचार प्रसारमा जाऊँ।’ 

उनले बालबालिकाको हेरचाहदेखि खेतीपातीको सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले राम्ररी प्रचारमा हिँड्न नसकेको बाध्यता सुनाइन् । महिला त्यसमा पनि दलित समुदायबाट उम्मेदवार हुँदा मतदाताले सहजै नपत्याउने र मत माग्दा पनि होच्याउने किसिमका शब्दको प्रयोग हुने गरेका कारण पनि प्रचार प्रसारमा जान नसकेको दलित महिलाको गुनासो छ । दलितले जिते नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने सोच समाजमा अहिले पनि कायम रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘आर्थिक अभावका कारण पनि हामीहरू अन्य उम्मेदवारको जस्तो प्रचार गर्न सक्दैनांै,’ कांग्रेसबाट वडा सदस्य पदकी उम्मेदवार आशा सुनारले भनिन्, ‘मतदाता पनि स्थानीय समस्या बुझ्नेभन्दा हुनेखाने र पैसा भएकैका पछि लाग्छन् ।’

उम्मेदवारी टुंगो लागेकाहरू घरकै कार्यबोझले प्रचारमा हिँड्न सकेका छैनन् भने अझै टुंगो नलागेकाहरू भने अन्योलमै छन् । उनीहरू उम्मेदवारी पाइने हो वा होइन भन्ने अन्योलका कारण खुलेर प्रचार पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । उक्त वडामा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेकका दलले वडा सदस्यहरूको टुंगो लगाइसकेको छैन । ‘कुनै पार्टीले हिजो–अस्ती मात्रै टुंगो लगायो । केहीले अझै छिनोफानो गरेका छैनन्,’ एमालेबाट वडा सदस्यमा दाबी गरिरहेकी मैना सुनारले भनिन्, ‘अरूले दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई घरदैलो गरिसके, हामीले कहिले प्रचार गर्ने ?’

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले भूकम्पका कारण जीर्ण भएका आफ्ना तीन भवन भत्काउन थालेको छ । भूकम्पबाट भत्किएका भवनहरू भग्नावशेष भइसकेको र रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्ने अवस्था नरहेकाले सरकारी निर्णयअनुसार भत्काइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘सरकारको निर्देशनअनुसार भवन भत्काउने र बनाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआईयू) ले गरिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक सामान्य सेवा विभाग प्रमुख रमेशकुमार पोखरेलले भने, ‘सीएलपीआईयू र ठेकेदारको सम्झौताअनुसार जीर्ण भवनका काठ र माटोबाहेक सबै सामग्रीहरू राष्ट्र बैंकको हुने उल्लेख छ ।’ 

सीएलपीआईयूका निर्देशक टोपेन्द्र खड्काले कुनै निकायबाट भवन नभत्काउन निर्देशन नआएको र आफूहरूले योजनाअनुसार नै काम अघि बढाएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको भवन रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गर्न सकिने अवस्था नभएपछि भत्काउनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘झन्डै आधा दर्जन कम्पनी सहभागी भएका थिए, तीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम हाल्ने जम्बो कन्स्ट्रक्सनले भत्काउने काम पाएको हो ।’ राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन (ललिता निवास) र थापाथलीको बैंकिङ कार्यालय भवनको संरचना भत्काउने र यसभित्रको अत्यावश्यक तथा पुरातात्त्विक चिजबाहेक सामग्री (ढुंगा, माटो, इँटा, झ्यालढोका आदि) करिब ८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उनले बताए । ‘भवन भत्काउँदा लाग्ने सबै शुल्कबाहेक ८ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ,’ खड्काले भने ।

विज्ञहरूको सुझावका आधारमा भवन भत्काउनैपर्ने भए मात्र भत्काउन र त्यहाँ रहेका पुरातात्त्विका सामग्रीहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागलाई निर्देशन दिइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरलले बताए । ‘विज्ञहरूको सुझावबिना भत्काउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सोहीअनुसारको निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । साउनसम्म भत्काइसक्ने गरी ठेक्का दिइएको छ । तर, नयाँ बन्ने भवनको विस्तृत अध्ययन र लागत तय भइसकेको छैन ।

बालुवाटार र थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकका भवनहरू प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्न सकिने अवस्था नभएकाले पुरातात्त्विक संरचना नबिग्रने गरी भत्काउन अनुमति दिइएको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जनाए । केशरमहल र सिंहदरबार प्रबलीकरण गर्न सकिने सुझाव प्राप्त भए पनि राष्ट्र बैंकका भवनहरू प्रबलीकरण गर्न सम्भव नभएकाले भत्काउन अनुमति दिएको उनले प्रस्ट्याए । ‘पुराना काम लाग्ने कलात्मक वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्न, उचाइ र अघिल्लो मोहडा पहिलेकै जस्तो हुने गरी भत्काउन अनुमति दिएका हौं,’ उनले भने, ‘पुरातत्विक संरचना जोगाउने विषयमा सचेत छौं तर सम्भव नै नभएका कुरा गर भन्न मिल्दैन ।’

तर, संसद्को लेखा समितिले भने भवन भत्काउने बारे तत्काल निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘भवन बिक्रीसम्बन्धी कुनै निर्णय भए नभएको जानकारी पठाउन र निर्णय भएको भए उक्त निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन नगराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । भवन बिक्रीको विधि र प्रक्रियाबारे यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न उक्त निर्देशन दिइएको र बिहीबारसम्म राष्ट्र बैंकको जवाफ प्राप्त नभएको समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले बताए । ‘भवन भत्काइएकोबारे जानकारी आएको छैन, के रहेछ तथ्य बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
‘सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्र बैंकलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यालय तथा भवन निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ, त्यहीअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाईले सबै काम अघि बढाएको हो ।’ सरकारले निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिनुअघि नै राष्ट्र बैंकले पुरात्त्व विभागबाट पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने अनुमति लिइसकेको र केही साताअघि पुन: दोस्रो पत्र पनि प्राप्त भएको उनले बताए ।

०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट बालुवाटार, थापाथली र सुन्धारास्थित ३ वटा भवनहरू भत्किँदा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । भूकम्पले सुन्धारा र थापाथलीस्थित ढुकुटी रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो । बालुवाटार कार्यालयमा भूकम्पअघि नै नयाँ भवनमा ढुकुटी राखिएको छ । भूकम्पले त्यो भवनमा क्षति पुर्‍याएको थिएन । अहिले त्यही भवनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर कार्यालय र प्रमुख विभाग छन् ।

हाल राष्ट्र बैंकले सुनचाँदीलगायत महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रहेको ढुकुटी बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय र नोट कोष तथा बैंकिङसम्बन्धी ढुकुटी थापाथलीमा राखेको छ । थापाथलीका अधिकांश भवन जीर्ण अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकको योजनाअनुसार बालुवाटार र थापाथलीमा एक–एक वटा ठूला र अत्याधुनिक भवन बनाइने बताइएको छ । ती भवन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी राष्ट्र बैंकले जुटाउनेछ ।

इटहरी– सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाको इस्र्टन सुगरमिलले उखुको भुक्तानी नदिएर किसानलाई हैरानी दिएको छ । मिलले ४ महिनाअघि उधारोमा लिएको उखुको भुक्तानी लिन किसानले बारम्बार तागेता गर्दासमेत नपाएका हुन् । अझै कहिले पाउने भन्ने निश्चित नहुँदा उनीहरूलाई चिन्ता थपिँदो छ । मिलले उखुबाट उत्पादन गरेको चिनी र मोलासिस दुवै बिक्री गरिसके पनि भुक्तानी नदिएको किसानको गुनासो छ । गढी गाउँपालिका ३ का परमेश्वर मेहतालाई उखु बिक्री गरेको ४ महिना बित्दा पनि मिलले भुक्तानी नदिएको बताए । उनले ५ सय ४५ टन उखु मिललाई ५ सय ३१ रुपैयाँका दरले बिक्री गरेका हुन् । उनले पाउनुपर्ने २ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मिलले कहिले दिने निश्चित छैन ।

खेतमा गहुँ छरिसकेका उनले मिलका प्रबन्धकले एक महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने भनेपछि उखु लगाएका थिए । उनले भने, ‘मिललाई विश्वास गरेर उखु लगायो, पछि धोका दिन्छ ।’ मिलको व्यवहारले सुनसरी र मोरङका किसानले उखुबाली लगाउन नै छाडेको उनले सुनाए । ‘उखु लगाउँदाको मल बिउ र जनको रकम तिर्न ऋण गरेर रकम ल्याउनुपर्छ,’ उनले दु:खेसो पोखे, ‘तर, मिलले बिनाब्याज चार–चार महिनासम्म भुक्तानी दिँदैन ।’
अर्का किसान अशोक मेहताले पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘मिलको सहकारीबाट ऋण लिँदा हामीलाई लिएकै दिनदेखि ब्याज लिन्छ तर हाम्रो उखुको करोडौं भुक्तानी भने बिनाब्याज महिनौंसम्म मिलले चलाउँछ ।’ अशोकले माघ महिनामै ४ सय क्विन्टल उखु मिललाई बिक्री गरेका थिए । उनले २ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी अझै पाएका छैनन् । उनले नयाँ बिरुवालाई गोडमेल, मलखाद र औषधिका लागि पैसा अभाव भए पनि मिलले भुक्तानी नदिएको बताए ।

छिटाहाका किसान रमानन्द मेहेताले आठ सय क्विन्टल उखु मिललाई बिक्री गरे । तर मिलले समयमा नै भुक्तानी दिएन । उनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि अर्काे वर्ष फेरि खेतमा उखु लगाउने पक्षमा देखिँदैनन् । मिल व्यवस्थापनको लापरबाहीका कारण किसानले समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसानले उखुको साटो गहुँ लगाउन थालेको उनले बताए । अमाहिबेल्हाका उखु किसान राम विलास मेहता मिलले किसानसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको बताए । करिब १२ सय किसानको उखुको ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । मिल प्रशासनका प्रमुख ताराचन्द चौधरीले पुरानो र नयाँ गरी ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा क्रमश: मिलले ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रहेको ३० करोड भुक्तानी गर्ने क्रममा रहेको बताए । उनले चिनी र मोलासिस विक्री भइरहेकाले सोही अनुपातमा भुक्तानी
गरिने बताए ।

•  गौरवको विषय बनेको व्यापार हाल साख जोगाउनै मुस्किल
• मुसुरो उत्पादनमा कमीले निर्यातमा प्रत्यक्ष असर

काठमाडौं – एनसेलले गीत–संगीतका पारखीहरूलाई लाखौं गीतमा नि:शुल्क पहुँचको अवसर प्रदान गर्दै योङ्गर म्युजिक एप नामक नयाँ डिजिटल प्लाटफर्म सार्वजनिक गरेको छ । यो एपबाट ग्राहकले अब धेरैभन्दा धेरै गीतहरू सुन्न तथा डाउनलोड गर्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । एनसेलले अमेरिका अवस्थित योङ्गर म्युजिक इङसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि नेपालमा योङ्गर म्युजिक एप ल्याएको जनाएको छ । योङ्गर म्युजिक एप सबैभन्दा धेरै नेपाली गीतहरू समावेश रहेको डिजिटल म्युजिक लाइब्रेरी भएको कम्पनीको दाबी छ । एनसेलका ग्राहकले शुक्रबार (जेठ १२) बाट विविध विषेशताले भरिएको यो एप डाउनलोड गरी रोमाञ्चक सांगीतिक यात्राको लाभ लिन कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं – रेनो अटोमोटिभले नयाँ गाडी ‘लजी स्टेपवे’ संस्करण नेपालमा भित्र्याएको छ । नयाँ लजीले डिजाइन, स्पेस, कार्यदक्षता, सुरक्षा र उत्कृष्ट इन्धनको बचतको सम्मिश्रणको अनुभव ग्राहकलाई प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । एमपीभी प्रविधियुक्त यो गाडीको नेपाली बजारमा प्रारम्भिक मूल्य ३९ लाख ९५ हजार रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । न्यु रेनो लजी स्टेपवे संस्करण ८५ पीएस र ११० पीएसमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । लजी स्टड, लजी आरएक्सई, लजी आरएक्सएल र लजी आरएक्सजेड संस्करण ७ र ८ सिट अप्सनमा उपलब्ध रहेको विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – केही नेपाली सेलिब्रेटीहरूले टाटा कारहरू रोज्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले टाटाको बोल्ट कार, नेपाल राष्ट्रिय फुटबल संघका पूर्वकप्तान हरि खडकाले टाटाको टियागो, नेपालकी चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीले जेस्ट कार र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका उप कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि पनि टाटाकै जेस्ट कार खरिद गरेको कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आकर्षक लुक, उत्कृष्ट पर्फमेन्स, माइलेज र स्टाइल, विलासी गाडीहरूको सम्झना ताजा गराउन कारण टाटोका जेस्ट, बोल्ट र टियागो कार नेपाली जनताको छनोटमा परेको दाबी कम्पनीको छ ।

काठमाडौं – हुन्डाई कम्पनीले नेपालका तीन सहरहरू विराटनगर, बुटवल, धनगढी र नारायणगढीस्थित आफ्नो सोरुममा तीनदिने ‘एक्सचेन्ज’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा ग्राहकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीको बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले कार्यक्रममार्फत ग्राहकहरूका लागि उत्कृष्ट एक्सचेन्ज योजना र आफ्नो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो ।

काठमाडौं – महिन्द्रा कम्पनीले ‘केयूभी १००’ गाडीका लागि फ्री सर्भिस क्याम्पको आयोगना गरेको छ । उक्त क्याम्पमा गाडीको नि:शुल्क जाँच र सर्भिस गरिनुका साथै लुब्रिकेन्ट र स्पेयर पार्टसमा १५ प्रतिशत छुटसमेत दिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीले जेठ ११ र १२ गते क्याम्पको आयोजना गरेको जनाएको छ । महिन्द्रा गाडीले युवाहरूलाई लक्षित गरी महिन्द्रा केयूभी १०० लाई लिभ योङ, लिभ फ्री भन्ने नारासहित नेपालमा गत वर्ष भित्र्याएको थियो ।

काठमाडौं – एनएमबी बैंकले हालै एनएमबी सरल बचत खाता योजना ल्याएको छ । यो खाता अन्य बचत खाताहरूभन्दा विशिष्ट रहेको बैंकले दाबी गरेको छ । सरल बचत खाता खोल्दा सम्पूर्ण निक्षेपर्कताहरूले १० ग्राम चाँदीको सिक्का सित्तैमा पाइने जारी विज्ञप्तिमा छ । बैंकका अनुसार यो खाता खोल्दा नि:शुल्क मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड र इन्टरनेट बैंकिङको सुविधाहरू प्राप्त हुनेछन् । यो खाता न्यूनतम मौज्दात ५ हजार रुपैयाँमा खोल्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं – यती एयरलाइन्सले नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघसँगको सहकार्यमा सर्वसाधारणमा दिगो विकास लक्ष्यबारे सचेतना बढाउने उद्देश्यले बिहीबार अभियान सुरु गरेको छ । एयरलाइन्सले अभियानकै रूपमा १७ वटा उद्देश्यका साथ आफ्ना दुई नयाँ एयरपोट सटल बस सार्वजनिक गरेको छ । ह्यान्डी एसडीजी फ्लायर्स र लिफलेटसका साथ बस सञ्चालनमा ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – सनराइज बैंकले एनआईडीसी क्यापिटल मार्केटस लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेपश्चात् सनराइजको सहायक कम्पनी एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको नामबाट मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएकामा बुधबार विशेष साधारणसभाबाट कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनसहित पुँजी वृद्घि तथा नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित भएबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृत भई सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार सुरु गरेको छ । कम्पनीले हाल मर्चेन्ट बैंकिङ कार्यअन्तर्गत सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य, सेयर रजिष्ट्रार कार्य तथा सेयर प्रत्याभूति कार्य गरी आएकामा भविष्यमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने तथा सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीका तर्फबाट अध्यक्षका रूपमा रत्नराज्य ब्रजाचार्य तथा अरुण पराजुली र ईश्वरकुमार पाठक सञ्चालकका रूपमा रहने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं –  माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले परासी शाखालाई महेशपुरचोकस्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण गरेको छ । नयाँ सुविधा सम्पन्न भवनबाट बैंकले ग्राहकहरूलाइ कर्जा, निक्षेपलगायतका सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । यसका साथै २४ घण्टा नै रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटीएमको सुविधासमेत उपलब्ध गराएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं – ग्लोबल की टेक्नोलोजीले बजारमा ल्याएको मोबाइल एप्स ‘रिचार्जर’ मार्फत मोबाइल रिचार्ज गर्दा सोही बराबर ‘क्यास ब्याक’ पाइने योजना ल्याएको छ । यो क्यासब्याकमार्फत जम्मा भएको रकम सपिङमा खर्च गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा छ। एन्ड्रोइडको प्ले स्टोरमा र आईओएसमा उपलब्ध यो एप छोटो अवधिमै २५ हजारभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेको दाबी कम्पनीको छ । 

काठमाडौं – सिद्घार्थ बैंकले चितवनको टाँडीमा आफ्नो शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । शाखाको उद्घाटन बैंकका सञ्चालक महेशप्रसाद पोख्रेल र भगत विष्टले संयुक्त रूपमा गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ । शाखामार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाका साथमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

काठमाडौं – एनसीसी बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नि:शुल्क आस्वा सेवा दिने भएको छ । बैंकले यसअघिदेखि नै ९६ शाखाबाट यस प्रणालीअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन भएको समयमा ग्राहकलाई धितोपत्र खरिदसम्बन्धी दरखास्त फाराम संकलन र सेवा दिँदै आएको जनाएको छ ।
यसैगरी मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि नि:शुल्क आस्वा सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । बैंकले ग्राहकलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सुपरप्रिमियम बचतमा ८ प्रतिशत, सेमिफिक्स डिपोजिटमा ९ प्रतिशत र एकवर्षे मुद्दतीमा १२.५० प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध रहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं – लेनोभो स्मार्ट फोनले ग्राहकका लागि मनसुन अफर ‘क्यास ब्याक’ योजना ल्याएको छ । जेठ १२ देखि ३१ असारसम्मका लागि ल्याएको यो अफरअन्तर्गत ग्राहकले लेनोभो स्मार्ट फोनको खरिदमा नगद फिर्ता पाउन सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीका अनुसार लेनोभोका थप तीन नयाँ स्मार्ट फोनहरू भिबे के ६ नोट (क्यास ब्याक एक हजार), भिबे पी १ टर्बो (क्यास ब्याक एक हजार) र ए ६६०० (क्यास ब्याक पाँच सय) रहेको छ ।

काठमाडौं – सिभिल बैंकले ग्राहकका लागि ‘सिभिल बैंक खुसीका योजना’ ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत नौमहिने मुद्दतीमा १२ दशमलव ७५ प्रतिशत र ६ महिने मुद्दतीमा १२ दशमलव २५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर प्रदान गरिने जारी विज्ञप्तिमा छ । साथै बचत खातामा ८.२५ प्रतिशतसम्मको वार्षिक ब्याजदर र आस्वा सेवा नि:शुल्क गरिने बैंकले जनाएको छ ।

पोखरा – नेपालमा फलामे छडको मेसिन ‘प्लान्ट’ स्थापना गर्न भारतीय कामधेनु समूहले अध्ययन थालेको छ । कामधेनुको केटू स्टिल लिमिटेडका महाप्रबन्धक एसबी शर्माका अनुसार समूहले नेपालमा केटू टीएमटी बारको प्लान्ट वीरगन्ज आसपासको क्षेत्रमा खोल्न खोजेको हो । कामधेनु समूहले भारतमा फलामे छड र डेरीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा उसले फलामे छडको प्लान्ट स्थापना गर्ने भएको हो । महाप्रबन्धक शर्माले भने, ‘छिट्टै हामी नेपालमा पनि केटू टीएमटी बारको प्लान्ट खोल्दै छौं।’ प्रारम्भिक लागत ५ अर्ब रुपैयाँ रहने गरी प्लान्ट खोल्न वीरगन्ज आसपासको क्षेत्रमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘भारतमा विभिन्न स्थानमा कामधेनुको ७० प्लान्ट छन्, केटूका २२ वटा छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेका कारखानाको उत्पादन बजार मागका हिसाबले कमी भएको बुझिएको छ ।

काठमाडौं– निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वदलीय सहमति खोजिने भएको छ । निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई तीव्रता दिलाउन पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठक बोलाउने पहल थालेको हो । विमानस्थलसँग जोडिएको राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएपछि विमानस्थल बनाउन दबाब बढेको छ । 

चार किल्ला गरिसकिएको तर मुआब्जा वितरण हुन नसकेको अवस्था दर्साउँदै पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा निर्णयबारे शीर्ष तहका नेता सम्मिलित बैठक आवश्यक रहेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको उल्लेख गर्दै यसै महिनाभित्र सबै दलका नेताहरूलाई डाकेर बैठक गरिने उनले बताए । आफू पर्यटनमन्त्री भई जिम्मेवारीमा आएपछि मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक दलीय प्रभाव परिरहेको बताउँदै उनले शीर्ष नेताहरूबीच अन्तरक्रिया गरेर मात्रै निजगढ विमानस्थललगायतका परियोजनाको काम अघि बढाउने बताए । परियोजना आसपासका जनता विभिन्न दलबाट ‘गाइडेड’ भएको र त्यसैअनुसार सहयोग नगरिरहेकाले राजधानीमा शीर्ष तहको बैठक आवश्यक रहेको मन्त्रीले बताए ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमले उक्त बैठकमा परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने तीनवटा बस्तीलाई कुन मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने ? बारे दलहरूसँगको छलफलबाट टुंग्याउने बताए । हालको अनुमानअनुसार विमानस्थल बनाउँदा १ हजार ४ सय ९४ घर विस्थापित हुनेछन् । त्यहाँको कुल जनसंख्या ७ हजार ४ सय ८७ छ । उक्त बस्तीलाई अन्यत्र सार्न प्राधिकरणले चारवटा मोडलको परिकल्पना गरेको छ । यस वर्ष सरकारले त्यहाँका स्थानीयलाई जग्गाको मुआब्जा दिन १ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर, २० जनाले मात्रै दर्खास्त दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्री देवले सरकारले विमानस्थलबाहिरको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिलाउने निर्णय गरिसकेकाले सक्दो चाँडो सेना पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने बताए । यसैबीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूले दाबी गरेको रकम दिलाउनेबारे चाँडै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट टुंग्याइने भएको छ । उक्त कम्पनीलाई तोकिएको रकम दिएर डीपीआर लिने तयारीमा सरकार छ ।

पर्यटनमन्त्री देवले उक्त कम्पनीले ६७ करोड माग दाबी गर्दै धम्क्याउने गरेको बताए । ‘एलएमडब्लू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो भने नेपालकै बद्नाम हुनेछ, त्यसैले उसले दाबी गरेको रकममा लेखापरीक्षण गराउँदै जेठभित्रै टुंग्याउने सोचमा छौं,’ समितिमा मन्त्री देवले भने । प्राधिकरणले यसबाहेक परियोजनाका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव, ठोस नीतिगत व्यवस्था नहुनु, जग्गाधनीहरू मुआब्जा लिन नआउने, वनको जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नआएको, जंगल कटान हुन नसकेकोलगायत समस्या रहेको मन्त्रालयको भनाइ थियो । समितिले भने चाँडै निर्माण योजना र ढाँचा टुंग्याउँदै निर्माण कार्य थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

बुटवल– रूपन्देहीस्थित देवदह र लुम्बिनी जोड्ने सडकको निर्माण थालिएको छ । देवदहको शीतलनगर हुँदै शिवपुर मणिग्राम, मोतीपुर, फसाटिकर, सूर्यपुरादेखि लुम्बिनीसम्मको ४२ किलोमिटर सडकले पर्यटकलाई आवतजावतमा सहता ल्याउने भएकाले सुरु गरिएको हो । बुद्धको मावली देवदहलाई सीधै लुम्बिनीसँग जोड्न सडक बनिरहेको छ । हालसम्म ३४ प्रतिशत काम सकिएको जनाइएको छ ।‘एक्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ इन्डिया’ को ऋण सहयोगमा ट्रयाक मात्रै खोलिएकामा २ लेनको सडक बन्न थालेको हो । सन् २०१४ मा ५९ करोड ८० लाख ९९ हजार लागतमा सडक निर्माण सुरु भएको थियो । ‘सडक नभएका कारण देवदहमा पर्यटक जान मान्दैनन्,’ लुम्बिनी होटल व्यवसायी संघ महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘सडक बनेपछि लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई देवदह पठाउन सहज हुनेछ ।’

बुद्ध जन्मस्थलको महिमा बढ्दै जाँदा बुद्धका महत्त्वपूर्ण घटना जोडिएका आसपासका क्षेत्रप्रति पनि बौद्धमार्गीको चासो र आकर्षण बढ्दै गएको छ । लुम्बिनी आउने धार्मिकबाहेकलाई अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पुर्‍याउन सहज सडक सञ्जाल र पूर्वाधार अभाव छ । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई घुम्न निस्कने ठाउँको अभाव छ । उनीहरूको बसाइ अवधि बढाउन पछिल्लो समयमा आसपासका केन्द्रसँग धमाधम सडक सञ्जालले लुम्बिनी जोडिँदै छ । त्यसको अर्को उदाहरण हो, पश्चिमाञ्चलको व्यापारिक केन्द्र बुटवलबाट सीधै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने पर्यटन मार्ग ।मुलुकको पश्चिम क्षेत्रबाट आउनेलाई लुम्बिनी आउजाउका लागि २ अर्बको लगानीमा चार लेनको बेलबास–बेथरी पर्यटन मार्ग निर्माण सुरु भएको हो । सडक डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले ३ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा सडक ठेक्का भइसकेको छ । चार लेनको सडकको बीचमा नहर हुने छ । बेलबास–बेथरी २१ किमि लामो सडकको विस्तारले बुटवल र लुम्बिनीबीचको दूरी ८ किमि घट्नेछ ।

‘लुम्बिनी आवतजावतको सडक भएकाले यसलाई देशकै नमुना पर्यटकीय मार्गका रूपमा विकास गरिँदै छ,’ डिभिजन कार्यालय बुटवल प्रमुख मेघराज मरासिनीले भने, ‘धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व बढाउन २ वर्षअघिदेखि १ सय ५७ किलोमिटर क्षेत्रलाई वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र कायम गरिएको छ ।’ रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई समेटेर विकास तथा प्रचार गर्ने र शान्ति सहर बनाउने योजना छ । लुम्बिनीलाई टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न १० वर्षे कार्यक्रमसहितको व्यवस्थित पर्यटन योजना बनेको छ । योजनाकै सहयोगीका रूपमा विभिन्न बजार र नाकाबाट लुम्बिनी जोड्ने सडक निर्माण भएका हुन् । लुम्बिनीबाट भैरहवा जोड्ने सडक ४ लेनको बन्दै छ । लुम्बिनीबाट तौलिहवा तथा तिलौराकोट जोड्ने सडक २ लेनको बन्दै छ । बुद्ध परिपथ जोड्ने सडकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाई पर्यटन पर्वद्धन गर्न भन्दै सडक स्तरोन्नति थालिएको हो । एसीयाली विकास बैंकको सहयोगमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक निर्माण थालिएको हो । ३ वर्षभित्रमा सडक निर्माण सक्ने योजना छ । भैरहवाबाट लुम्बिनी हुँदै तौलिहवा जोड्ने सडकको लम्बाइ झन्डै ४७ किलोमिटर छ ।

आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी पश्चिमको सैनामैनालाई लुम्बिनीसँग जोड्ने सडक निर्माणसमेत थालिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको रामापुरबाट लुम्बिनी जोड्ने दुई लेनको सडक निर्माण अघि बढेको छ । १८ किलोमिटर लम्बाइको रामापुर–लुम्बिनी सडकमध्ये १० किमि डिभिजन सडकले विस्तार गर्ने भएको छ । सैनामैनाकै मुर्गिया बजारदेखि लुम्बिनी जोड्ने सडकको विस्तार तथा पक्की काम पनि सुरु भएको छ ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने राज्यको योजना छ ।

•  पर्यटकलाई आवतजावतमा सहजता ल्याउन देवदहसम्मको ४२ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु
• रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई समेटेर विकास गर्ने र शान्ति सहर बनाउने योजना
• ‘टुरिजम हब’ का रूपमा विकास गर्न १० वर्षे कार्यक्रमसहितको व्यवस्थित लुम्बिनी पर्यटन योजना

पर्सा – यहाँस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक नायब सुब्बाको दैनिकी फोन गरेरै बित्छ । तर, व्यक्तिगत कामका लागि होइन । दिनहुँ फोनमार्फत जिल्लास्थित करदातालाई बक्यौता कर तिर्न ताकेता गर्छन् । कार्यालयले यस प्रयोजनका लागि एउटा छुट्टै फोन लाइन जडान गरेको छ । यसरी ताकेका गर्दा कर छल्ने कम भएका छन् । कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत ताराप्रसाद भुसाल ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता राखेर सम्पर्कविहीन रहेका करदातालाई प्रत्यक्ष रूपमा ताकेता गर्ने गरिएको बताउँछन् । यस्तो जुक्तिको परिणाम पनि राम्रै आइरहेको दाबी उनी गर्छन् । फोनबाट सम्पर्कमा आएकामध्ये केही करदाता कार्यालयमा आउने गरेका छन् । तीमध्ये केहीले बक्यौता करबारे जानकारी लिएर जाने, केहीले बुझाउने समेत गरेको भुसाल बताउँछन् ।

कर बक्यौता राख्ने करदातालाई कार्यालयमा बोलाउने अनेक प्रयास असफल भएपछि यो तरिका अपनाइएको उनले बताए । ‘हाम्रो एउटा जनशक्तिको दैनिकी नै यही भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, परिणाम सकारात्मक आएकाले यो कामलाई निरन्तरता दिएका छौं ।’ यसरी कर बक्यौता राख्ने करदातालाई पहिले फोन गर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित करदाताको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जाने गरिएको उनले बताए । त्यहाँ पनि नभेटिए व्यवसायीको घर ठेगानामै पत्र काट्ने र त्यति गर्दा पनि नटेरे जिल्ला प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायमार्फत त्यस्ता करदातालाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

कार्यालयमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता राख्ने धेरै करदाताले आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठान दर्ता गरेदेखि नै विवरण बुझाएका छैनन् । केहीले भने धेरै कर बाँकी राखेका छन् । कार्यालयमा कुल ७ हजार करदाता मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकामा तीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता खराब करदाता छन् । त्यसैगरी आयकरमा २३ हजार करदाता दर्ता रहेकामा तीमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत करदाता यस्ता प्रकृतिका छन् ।
सबै जुक्ति निकाल्दा पनि कर तिर्न नआउने करदातालाई पहिचान गर्न ‘तिम्रो करदाता पहिचान गर’ कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको भुसालले बताए । अब कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गर्न आउने व्यवसायीको नातागोता, करकुटुम्ब, छरछिमेकीको मोबाइल नम्बर र इमेल आईडीसमेत लिने गरिएको छ । ‘करिब ९ सय करदातालाई यसरी अपडेट गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट भविष्यमा धेरै सहज हुन्छ ।’

पाल्पा – जिल्ला मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार दैनिक उपभोग गर्नेबाहेक यहाँ फलेको मकै बिउ खोटाङ, पर्वत, स्याङजा, लमजुङ, गोरखा, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा पठाइने गरिएको छ । जिल्लाको लेकदेखि बेंसीसम्मका अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा मकैको खेती हुन्छ।कार्यालयका अनुसार २१ हजार ५ सय ६४ हेक्टर जमिनमा हुने खेतीबाट उन्नत जातको बिउ ६५ टन उत्पादन भएको छ । जिल्लाभित्र झन्डै २० हजार टन खपत हुन्छ । मकै खेतीमा सिँचाइ, समयमै रोग किराको नियन्त्रण, असल मूल बिउ र आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्न सके जिल्लामा कृषकले मकैबाट राम्रो आम्दानी लिन सक्ने कृषिले जनाएको छ । खोटाङ, पर्वत, स्याङजा, लमजुङ, गोरखा, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा यहाँ उत्पादित बिउ बिक्री गरिन्छ ।

जिल्लामा खपत हुन नसकेपछि ४५ टन मकै बिउ बाहिरी जिल्लामा पठाइएको छ । जसले कृषकलाई थप मकै बिउ उत्पादनमा उत्साह बढेको छ। गत वर्ष २१ टन मकै बिउ बाहिर जिल्लामा पठाउन सफल भएको थियो । जिल्लालाई आवश्यक खपत भइसकेपछि मात्रै मकै बिउ बाहिर पठाउने गरिएको जिल्ला कृषिले जनाएको छ । कृषि विकास कार्यालय, पहाडी मकैबाली अनुसन्धान परियोजना, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीको सक्रियताले मकैको बिउ जिल्लामा दुई वर्षयता उत्पादनमा वृद्धि भएसंँगै बाहिर जिल्लामा समेत बिक्री गर्न थालिएको छ ।

उन्नत जातको मकै बिउ उत्पादन गर्न सहकारी र समूह सक्रिय भएका छन् । बाहिर जिल्लामा बिक्री गर्न थालेपछि किसान उत्साहित भएका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत किशोरमान श्रेष्ठले बताए । ‘मूल बिउ उत्पादनमा किसानसँग हामी पनि सहयोगी बनेका छौं,’ उनले भने ।पोखराथोकस्थित तिलोत्तमा र शिवशक्ति, ठिमुरेको रिब्दीकोट, तानसेनको पीपलटारी, मदनपोखराको कलंकीदेवी कृषि सहकारी संस्थाले उन्नतजातको मकैको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । यस्तै कुखुमखोलाको जनहित, भैरवस्थानको भैरव महिला, चिर्तुङधाराको वरपीपल, खस्यौलीको राधाकृष्ण, चिदीपानीको मौलाथर मकै उत्पादक कृषक समूहले बिउ उत्पादन गर्छन् । ‘जिल्लामा समूह गठन गरेर सबै गाविसमा उन्नत जातको मकैको बिउ लगाउन थालेका छन्,’ अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘बिउ बिक्री हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि उत्पादनमा समेत तत्परता देखिएको छ ।’

जिल्लामा बढी मात्रामा मनकामना ३ मकै उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक पोसिलो, देउती, अरुण २, रामपुर कम्पोजिट जस्ता उन्नत जातको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ । बिउ उत्पादक समन्वय समितिका अध्यक्ष लेखनाथ गैरेका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बिउ उत्पादनका साथै बजारीकरणमा सुनिश्चितताको सुरुवात भएकाले कृषकमा थप हौसला मिलेको बताए ।

तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक)– चीनसँगको मुख्य व्यापारिक तातोपानी नाका बन्द भएपछि सीमाका युवा बिदेसिन थालेका छन् । भूकम्पपछि बन्द नाका दुई वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय युवा रोजगारीको खोजीमा लागेका हुन् । एक वर्षयता यहाँका युवाहरूको बिदेसिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । भारी बोकेर दैनिक जीवन चलाउँदै आएका सयौं युवा बिदेसिएका छन् । ‘पहिला कमाएको पैसा सकियो,’ स्थानीय सरित थामीले भनिन्, ‘जीवन चलाउन पनि मुस्किल हुन थालेपछि साहुसँग ऋण गरेर श्रीमान् रोजगारीका लागि बिदेसिनुभयो ।’ सामान ओसारपसार गरेर तीनजनाको परिवार पालिएकामा तातोपानी नाका बन्दपछि उनीहरू बेरोजगार बनेको उनले सुनाइन् । उनले छिमेकका युवाहरू धमाधम विदेश जान थालेका सुनाइन् ।

उनका श्रीमान् दिलमान थामी २ लाख रुपैयाँ ऋण गरेर दुबई गएका छन् । यहाँ हुँदा उनले भारी बोकेर दैनिक २/३ हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको सरिताले बताइन् । सीमा गाउँ लिपिङका युकेश शेर्पा, सानु थामी, विकास तमाङसहित एउटै टोलका १० जना युवाको समूह कतार, दुबई र मलेसिया गएका छन् । स्थानीय शान्तमाया शेर्पाले भनिन्, ‘काम नभएपछि बालबच्चा पाल्नै कठिन भयो । त्यसैले विदेश जानुको विकल्प नै रहेन।’तातोपानी नाकामा जोडिएको लिस्ती, फुलपिङकट्टी, मार्मिन, गाती, घुमथाङलगायतका गाउँबाट बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । नाका खुलेपछि रोजगारी पाइएला भन्ने आशा थियो,’ भोटेकोसी गाउँपालिकाका जित शेर्पाले भने, ‘व्यापार नखुल्ने भएपछि दाजु नोर्बु दुई महिनाअघि साउदी अरब जानुभयो ।’ नाकामा रहेको रोजगारी गुमेपछि उनी अन्योलमा छन् । ‘राहदानी बनाइसकेको छु,’ उनले थपे, ‘अब विदश नै जानुपर्ला ।’ नाकामा सामान ओसारपसार गर्ने सयौं युवाको रोजगारी गुमेको उनले सुनाए ।

भूकम्पले क्षतिविक्षत भएको नाकाको संरचनालाई गत असारमा आएको बाढीले थप क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढीले मितेरी पुल नजिकैका ८० घर बगाएको थियो । सीमा क्षेत्रमा कार्यरत माइती नेपालका अनुसार नाका बन्दपछि पछिल्लो एक वर्षयता रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी रहेको सामी परियोजद्वारा सञ्चालित सूचना तथा परामर्श केन्द्रले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रका सबै होटल बन्द भएका छन् । स्थानीय दावा लामाले भने, ‘सानो चिया पसल खोलेर घर चलाउनेले हाल परिवार पाल्न सकेका छैनन् । सरकारले नाका सञ्चालनको पहल नगर्दा सयौं युवा बिदेसिएका छन् ।’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार बनिसकेकाले नाका सञ्चालनका लागि समस्या छैन ।’ दैनिक करोडदेखि अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्ने नाका बन्द भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ ।

काठमाडौं– मध्यपुर युथ एसोसिएसनको ग्रासरुट फुटबलअन्तर्गत आठ महिना चल्ने लिग शनिबार सुरु हुने भएको छ । मध्यपुरले दुई उमेर समूह (८–१० र ११–१३ वर्ष) को लिग आयोजना गर्न लागेको हो ।‘ग्रासरुट फुटबलअन्तर्गत गत वर्ष ट्रेनिङमात्र दिएका थियौं तर सिद्धान्तअनुसार पनि सिक्नका लागि प्रतिस्पर्धा नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले लामो अवधिको लिग गर्न लागिएको हो,’ मध्यपुर युथका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले बिहीबार भने, ‘ग्रासरुटका बच्चाहरू पनि खेल्न चाहन्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाले नै परिपक्व बनाउँछ ।’ ‘अहिलेका बालबालिकाहरू मोबाइल र कम्प्युटर गेममा मात्र सीमित हुँदै गएको अवस्था छ,’ नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान रहेका सिंहले भने, ‘यो अवधारणा (ग्रासरुट फुटबल लिग) बाट हजारौं लाखौंलाई डिभिटल गेममा सीमित नभई मैदानमा खेलाउनका लागि हो । ग्रासरुटका लाखौंबाट नै विमल घर्तीमगरजस्ता खेलाडी जन्मन्छन् ।’ तेस्रो चरणमा १३ वर्ष माथिका युवा खेलाडीलाई लिएर व्यावसायिक रूपमा एकेडेमी सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताए ।

सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन क्लब मध्यपुर युथलाई ग्रासरुट फुटबलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को कुनै सहयोग नरहेको उनले बताए । ‘यो काम फुटबल विकासका लागि हो । एन्फामात्र भनेर बस्नुहुन्न । ग्रासरुट फुटबलबाटै राम्रो खेलाडी निस्कन्छ । क्लब र जिल्ला संघले पनि ग्रासरुट कार्यक्रम चलाओस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने । लिगमा हार–जितभन्दा पनि खेलशैली सिक्नु नै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।लिगका खेलहरू शनिबार तथा सार्वजनिक विदाको दिन मध्यपुर युथको ठिमीस्थित मैदानमा हुनेछन् । ‘एक टिममा आठ–आठ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । मैदान अभावकै कारण एउटै समयमा चार खेल गर्नेछौं,’ मध्यपुरका प्रशिक्षक जीवन सिन्केमानले भने । खेल २०–२० मिनेटको तीन भागमा खेलाइने उनले बताए । १४ लाख रुपैयाँ बजेटको लिगमा दुई उमेर समूहका ३२ टिममा कुल ४ सय ८० खेलाडी हुन्छन् ।

पहिले ग्रासरुट फुटबल सञ्चालन गरिएको स्कुललाई प्राथमिकता दिइएकाले लिगमा सानो ठिमीका टिमको वर्चस्व छ । काठमाडौंका ग्रासरुट फुटबल एकेडेमी, नेक्सस एकेडेमी र भक्तपुरका राजर्षि गुरुकुल स्कुलले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अरु सबै सानोठिमीका हुन् । यसमा आयोजक मध्यपुर युथ, एभरेस्ट स्कुल, आदर्श जनप्रेमी, भक्तपुर इङलिस स्कुल, विनायक शिक्षा निकेतन, ग्लाड स्टोन एकेडेमी, गोल्डेन सुनगाभा, नौलो ज्योति, मेरिगोल्ड, सीभीएम, भक्तपुर निस्ट, ओम ज्ञानमन्दिर र एक्टिभ स्कुल छन् ।

आठ महिना सञ्चालन हुने
यू–१०, यू–१३ मा १६–१६ टिम
दुई एकेडेमी र १४ स्कुलका
४८० खेलाडी
खेल सार्वजनिक विदाका दिन हुने
एक टिमले ३० खेल खेल्ने

स्टकहोम – युरोपा लिग जिताएर जोसे मोउरिन्होले म्यानचेस्टर युनाइटेडमा केही विजयभाव पुन:स्थापन गरेका छन् । बुधबार रातको अन्तिम खेलअघि उनको युनाइटेड यात्राबारे विश्लेषण गर्न सजिलो थिएन । यो सिजन ओल्ड ट्राफोर्डमा खासै हेर्नयोग्य फुटबल देखिएन । २३ खेलको अविजित यात्राका बाबजुद पनि मोउरिन्होले प्रिमियर लिगमा छैटौं स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो।
यद्यपि युनाइटेडलाई माउरिन्होले लिग कप र युरोपा कप दिलाए । युरोपा लिगको सफलताले च्याम्पियन्स लिगमा समेत म्यानचेस्टरको स्थान पक्का भयो । यी सब कारण सन् २०१३ मा एलेक्स फर्गुसन निवृत्त भएपछि हराएको युनाइटेडको तेजलाई केही न केही फिर्ता गर्न उनी सफल भए ।

‘प्रिमियर लिगमा दोस्रो, तेस्रो वा चौथो जे भए पनि के मतलब ? युनाइटेडले दुईटा उपाधि जितिहाल्यो,’ युनाइटेडबाट करिअर सुरु गरेका लेस्टर सिटीका पूर्व मिडफिल्डर रोबी स्याभेजले बीबीसीसँग भने । मोउरिन्होले युनाइटेडसँगको आफ्नो पहिलो सिजनलाई व्यवस्थापकका रूपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन समयमा चित्रण गरेका छन् । उनी पछिल्ला साता निकै चिढिने र गनगने देखिएका छन् । उनी झगडालु मुड र उदासी चेहरामा देखिन्छन् । बुधबार युरोपा लिग फाइनलमा एजाक्समाथि २–० को नतिजा निकालेपछि चाहिँ उनले पुनर्जन्म लिएबराबरै देखियो। स्टकहोमको फ्रेन्ड्स एरेनाको टचलाइनमा उनी एक्कासि आह्लादित देखिए । उनी आफ्ना छोरा बोकेर मैदानमा छिरे । उनलाई प्रशिक्षक टिमले बोकेर हावामा उफार्‍यो । साथै उनले केही उत्तेजक हाउभाउ पनि देखाए । मोउरिन्होले युनाइटेडका फ्यानहरूलाई चार औंला देखाए । जुन उनले हालसम्म जितेका चार मुख्य युरोपेली उपाधितर्फ इंगित थियो । उनले प्रेसतर्फ फर्कंदै चोरी औंला सोझ्याए, यसको भनाइ थियो कि : ‘म अझै नम्बर एक हुँ ।’ पोस्टम्याच कन्फेरेन्समा उनले सदाझैं ओठ लेप्य्राए र आफ्ना विरोधीहरूलाई व्यंग्य गर्न पनि भ्याए । यिनै मोउरिन्हो एक समय युनाइटेड फ्यानका लागि सबैभन्दा ठूला दुश्मनबराबर थिए । तर डेभिड मोयाज र लुइस भान गालको असफल कार्यकालपछि युनाइटेड फ्यानहरूले मोउरिन्होलाई नै अपनाए ।

स्टकहोमको त्यो साँझ निकै भावनात्मक मुडमा थियो । खास गरी म्यानचेस्टर एरेनामा सोमबार भएको आतंककारी हमलाले युनाइटेड समर्थकहरू निकै मर्माहत थिए । ५४ वर्षीय माउरिन्होले आफू केही क्षण फुटबलबाट आराम लिने मुडमा रहेको पनि बताए । तर युनाइटेडलाई आफूले कहिल्यै नविर्सने पनि उल्लेख गरे । गोलरक्षक डेभिड डी जिया यतिखेर मोउरिन्होको पूर्व क्लब रियल म्याड्रिडसँग जोडिन थालेका छन् । साथै भेट्रान मिडफिल्डर माइकल क्यारिक र क्लब कप्तान वायने रोनीले युनाइटेडका लागि अन्तिम खेलहरू खेलेका हुनसक्छन् । रोनी एजाक्सविरुद्ध उत्तराद्र्धमा मात्र मैदान प्रवेश गरे । मोउरिन्होले आफू रोनीलाई क्लवमै राख्न इच्छुक रहेको बताएका छन् तर क्लबका कीर्तिमान गोलकर्ता पर्याप्त खेल्ने समय नपाएकामा निराश देखिएका छन् ।

चोटका कारण जाल्टन इब्राहिमोभिच असामयिक रूपमै थन्केका कारण युनाइटेड अब नयाँ स्ट्राइकर भित्र्याउन चाहन्छ । अब युनाइटेडको बाटो तताउने बहुसम्भाव्य खेलाडी हुन् एट्लेटिको म्याड्रिडका स्टार एन्टोनियो ग्रिजम्यान । ‘क्लबका कार्यकारी उपाध्यक्षसँग मेरो सूची छ । थप साढे २ महिनाका लागि म के–के चाहन्छु भन्ने उहाँलाई थाहा छ,’ मोउरिन्होले भने । मोउरिन्होले प्राय क्लबहरूमा दोस्रो सिजनमा गएर सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सन् २०१७–१८ को सिजनमा पनि यही हुनसक्छ । उनको लक्ष्य चौथो प्रिमियर लिग उपाधि र तेस्रो च्याम्पियन्स लिग ट्रफी हो । यो सिजनमा युनाइटेडले विजेता चेल्सीभन्दा २४ अंक कम ल्यायो । रक्षक क्रिस स्मलिङको भनाइमा क्लबको पहिलो युरोपा लिग सफलताले खेलाडीको आकांक्षा अब चुलिएको छ । ‘कसलाई के थाहा, हामी अर्को सिजन के गर्न सक्छौं भनेर,’ उनले भने ।

ओखलढुंगा – सगरमाथा दिवस (मे २९) को अवसर पारेर सोलुखुम्बुको नाम्चेमा हुने भनिएको सर्वाधिक राशिको भलिबल प्रतियोगितालाई पर सारिएको छ । चुनावकै मुखमा प्रतियोगिता हुँदा खेलाडी सहभागी नहुने भएकाले जेठ ३१ को चुनावपछि प्रतियोगिता हुने र हाल मिति टुंगो नलागेको आयोजक समितिका संयोजक लामाकाजी शेर्पाले बताए ।सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने ३ हजार ४ सय ४४ मिटर उचाईको नाम्चेमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता गरिन लागेको आयोजक नाम्चे युवा समूहले जनाएको छ । विजेताले ३ लाख ५१ हजार, उपविजेताले २ लाख ८१ हजार र तेस्रो हुने टिमले २ लाख ११ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने छन् ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपीएफ क्लबको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ । नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक धनराशिको वान डे प्रतियोगिता मंगलबार सुरु भएको थियो । निर्धारित तालिकाअनुसार दाबेदार मानिएको एपीएफले सोमबार पश्चिमाञ्चलसँग आफ्नो पहिलो खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । सशस्त्र प्रहरी बलले ‘कन्ट्रयाक्ट’ मा रहेका खेलाडीलाई अब नराख्ने भएपछि नेपाली खेलकुद प्रभावित हुँदा प्रधानमन्त्री कपमा सहभागिता पनि अनिश्चित बनेको हो । नेपाल एपीएफ क्लबमा झन्डै ५० खेलाडी कन्ट्रयाक्टमा छन् । नयाँ वर्षसँगै भर्ती भएर आएका खेलाडीमात्र क्लबबाट खेलाउने एपीएफले नीति बनाएको छ ।

एपीएफको क्रिकेट टोलीमा भुवन कार्की, यज्ञमान कुमाल र प्रदीप ऐरीमात्र भर्ना भई जागिरे खेलाडीमा खेलिरहेका छन् । एपीएफको क्रिकेट टोलीका १७ मध्ये अन्य खेलाडी ‘कन्ट्रयाक्ट’ मा रहेर खेल्दै आएका छन् । त्यसमा राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का अमेरिका छन् । उनले जारी प्रतियोगिता खेल्ने छैनन् । त्यस्तै अस्वस्थताका कारण करण केसीको पनि प्रधानमन्त्री कपमा सहभागिता छैन ।‘सशस्त्र प्रहरी बलभित्र परामर्श समिति छ, उसले कन्ट्रयाक्ट खेलाडी नराख्नू भनेर निर्णय गरेको छ,’ खेलकुद विभाग हेर्ने सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण सिंहले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग झन्डै ५० कन्ट्रयाक्ट खेलाडी छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक झन्डै ७० लाख रुपैयाँ छ । क्लबको आम्दानी कम र खर्च बढी छ । त्यो अनुसार हामीलाई बजेटमा पनि समस्या छ ।’

सशस्त्रको हलचोक मैदान, क्लबको इन्डोर हल भाडा, सदस्यता शुल्क र अक्षय कोषको ब्याज क्लबको आम्दानी स्रोत हो । विभिन्न खेलका लागि कन्ट्रयाक्टमा लिएका खेलाडीलाई एपीएफले मासिक १० देखि २० हजारसम्म पारिश्रमिक दिँदै आएको छ । क्रिकेटमा वर्षमा एउटा मात्र प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने र प्रायोजक नपाउँदा पनि गाह्रो भएको सिंह बताउँछन् । उनले कन्ट्रयाक्टमा लिएका आफ्ना खेलाडीलाई चैतसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कपका लागि हामीले क्लब दर्ता गरिसकेका छौं र हामी प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै छ । यसमा खेलाडीसँग सहमति पनि भइसकेको छ । कन्ट्रयाक्ट खेलाडी नराख्ने भएका कारण केही अन्योल बनेको हो । हामीले क्रिकेट खेलाडीका लागि केही विकल्प दिएका छौं, त्यसमा उहाँहरू सहमत भएर खेल्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कप खेल्न प्रायोजकको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कपको पुरस्कार राशिमा विजेतालाई २० लाख र उपविजेतालाई १० लाख छ । ‘हामीले खेलाडीलाई हटाउन खोजेका हौइनौं, उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभयो थाहा भएन,’ सिंहले भने, ‘विजेता भएमा पुरस्कार राशि खेलाडीले नै राख्नु अर्थात एउटा प्रतियोगिताको म्याच फी मात्र लिएर खेल्नु, प्रायोजक आएमा त्यो रकम पनि खेलाडीले नै राख्नु भनेर हामीले केही विकल्प दिएका छौं, खेलाडीले यसलाई मानेर खेल्छन् होला ।’सिंहले उमेरको हदबन्दी ननाघेका खेलाडीलाई भर्नामा आउन आग्रह गरेको जनाए । ‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी छन् हाम्रो क्रिकेट टिममा । उनीहरूलाई भर्ना प्रकृयामा आउन अप्ठ्यारो लागेको पाएका छौं । उमेरको हदले भ्याएका केही खेलाडी छन् भने उनीहरूलाई हामी भर्ना प्रकृयामा स्वागत गर्दर्छौ,’ उनले भने ।

तर केही खेलाडीले भने यस्तो अनिश्चित वातावरणमा खेल्न गाह्रो हुने जनाएका छन् । एपीएफले २०६७ सालमा काठमाडौंमा मदन भण्डारी स्मृति कप क्रिकेटदेखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ । सोही वर्ष धनगढीमा भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एपीएफले पुरुष र महिला क्रिकेट दुवैमा स्वर्ण जितेको थियो । पुरुष क्रिकेटले गत वर्ष पूर्वाञ्चलमा भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरी स्वर्ण पदक रक्षा गरेको हो ।
एपीएफबाट राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारससहित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, वसन्त रेग्मी, सुवास खकुरेल, पृथु बाँस्कोटा, सन्दीप लामिछाने, सन्दीप सुनार, आसिफ शेखले खेल्दै आएका छन् । विगतमा महबुब आलम, परेश लोहनी, दीपेन्द्र चौधरी, शरद भेषावकर, सन्जम रेग्मी, अमृत भट्टराई, रोम श्रेष्ठ, सन्जय श्रेष्ठले एपीएफबाट खेलेका थिए ।

सशस्त्रमा कन्ट्रयाक्टमा रहेका धेरै खेलाडीले भर्ना प्रकृया पूरा गरिसकेको उनले जनाए । ‘फुटबलका केही खेलाडी छन्, कन्ट्रयाक्टमा रहेका उनीहरू पनि अब भर्ना प्रकृयामा आउने छन्, त्यो बाहेक हाम्रो रिजर्भ टिम पनि छ,’ प्रहरी उपरीक्षक सिंहले भने । फुटबलमा कन्ट्रयाक्टमा रहेका खेलाडीमा रमेश दंगाल, अन्जन विष्ट र राजु नगरकोटी छन् ।

स्याङजा – जिल्ला फुटबल संघ स्याङजाको आयोजनामा वालिङमा राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिप हुने भएको छ । मंगलबार सुरु हुने प्रतियोगितामा २८ जिल्लाका खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजक संघले जनाएको छ । पहिलो पटक हुन लागेको प्रतियोगिताका खेल वालिङ र पाल्पाका मैदानमा हुने छन् । विजेताले ३ लाख र उपविजेताले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्ने छन् । एन्फामा ४० जिल्ला आबद्धता भए पनि महिला खेलाडी २८ जिल्लामा मात्रै भएकाले ती जिल्ला समेटिने आयोजक संघका अध्यक्ष एलबी ज्वारचनले बताए । उनका अनुसार प्रतियोगिता आयोजनामा करिब २० लाख खर्च हुने अनुमान छ । ‘पुरस्कार, आवास र यातायातको खर्च केन्द्रले र व्यवस्थापन जिल्लाले बेहोर्ने छ,’ उनले भने, ‘यति ठूलो स्पर्धाले जिल्लाको खेल स्तरवृद्धि हुनेछ ।’

काठमाडौं – माइक्रोम्याक्स अन्तरस्कुल इन्डोर क्रिकेट प्रतियोगितामा आठ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ ।रातोपुलस्थित भेलोसिटी एरिनामा जेठ १६ देखि हुने प्रतियोगितामा ४–४ टिमको दुई समूह बनाइएको छ । उज्ज्वल शिशु निकेतन, नितिन मेमोरियल, प्रिमियर/वल्र्ड र विद्या संस्कार समूह ‘ए’ मा छन् । अर्को समूहमा डीएभी, एपीआई, ग्रिन लन्ज र मेरिडियन इन्टरनेसनल छन् । समूहका शीर्ष दुई टिम सेमिफाइनल छनोट हुनेछन् ।
भ्यागुते प्रोडक्सनद्वारा आयोजित स्पर्धा चार दिन चल्नेछ । फाइनल १६ ओभरको हुने निर्देशक रविन जोशीले बताए ।

काठमाडौं– नेपाल पुलिस क्लब लगातार दोस्रो जित हात पार्दै प्रधानमन्त्री कप वान डे क्रिकेटको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ । पुलिसले बिहीबार पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रलाई ९ विकेटले पराजित गर्‍यो । पूर्वाञ्चल पहिलो खेलमा पनि त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग ९ विकेटले नै पराजित भएको थियो ।कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेको पूर्वाञ्चल निर्धारित ५० ओभरमा ३७.१ ओभरमै १ सय ४ रनमा अलआउट भयो । पुलिसले १७.१ ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्‍यो । लगातार दोस्रो हारपछि पूर्वाञ्चलको प्रतियोगिताबाट बाहिरिन औपचारकितामात्र बाँकी छ ।

सुनील धमलाले ५२ र दिलीप नाथले ३६ रनको नटआउट इनिङ्स खेल्दै पुलिसलाई सजिलो विजय दिलाए । म्यान अफ द म्याच सुनीलले ४९ बलमा ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । अघिल्लो खेल चोटका कारण गुमाएका उनले १७ औं ओभरको अन्तिम बलमा राज थापालाई कभरको माथि सानदार छक्का प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरे । यसले टिमको स्कोर बराबरी भएको थियो । सुदूरपश्चिमसँग बुधबार ४० रनको नटआउट इनिङ्स खेलेका दिलीपले ३३ बल खेल्दै ६ चौका प्रहार गरे । विधान गोस्वामीले पुलिसका ओपनर अमित श्रेष्ठलाई ७ रनमा आउट गरी पूर्वाञ्चललाई एकमात्र सफलता दिलाएका थिए ।

यसअघि पूर्वाञ्चलको सम्पूर्ण आशा महबुब आलमले नै थेगेका थिए । उनले ४० रन बनाए । ४७ बल खेलेका उनले २ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे। उनीबाहेक पूर्वाञ्चलबाट दोहोरो स्कोर बनाउनेमा अमोल दास (१३) मात्र थिए । पुलिसका सिद्धान्त लोहनीले ३.१ ओभरमा ३ विकेट लिए । सिद्धान्तले लगातार बलमा जुगल चौधरी र मुकुन्द यादवलाई आउट गरेका थिए । तर अर्को बलमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले स्लिपमा क्याच फुत्काउँदा सिद्धान्तले ह्याट्रिक विकेट लिन सकेनन् । पुलिसका ललितसिंह भण्डारी र सुशील कँडेलले २–२ तथा कुशल भुर्तेल र कप्तान मन्जित श्रेष्ठले १–१ विकेट लिए ।

मुक्ति शाक्य जति जवान देखिन्छन्, उनको ब्यान्ड ‘मुक्ति एन्ड द रिभाइभल’ उत्तिकै ताजा लाग्छ । यसका गीत सधैं फ्रेस सुनिन्छन् । सामाजिक विषयलाई ब्लुज र फोकमार्फत पस्किने हुँदा ब्यान्ड हरेक समय सान्दर्भिक बनिदिन्छ । तर, मुक्ति र रिभाइभलको उमेर केलाउने हो भने आश्चर्यमा पर्न सकिन्छ । ‘मेरा दुईमध्ये एउटा छोराको त बिहे नै भइसक्यो,’ रामकोटस्थित आफ्नै निवासमा गफिएका मुक्तिले भने, ‘टेन्सन–सेन्सन केही नभएर होला सधैं योङ देखिन्छु । म्युजिकको कमाल पनि हो कि ?’ यिनै जवान भोकलिस्ट तथा गितारिस्टले सुरु गरेको ‘मुक्ति एन्ड द रिभाइभल’ ब्यान्ड पनि २४ वर्षे तरुनो भइसक्यो । दुई दशक पुगेको अवसरमा ब्यान्डले चार वर्षअघि जापान र अमेरिकामा ग्रयान्ड टुरसमेत गरेको थियो । ‘फोक प्लस ब्लुज मिक्स भएकाले हाम्रो ब्यान्ड अरूभन्दा भिन्न वा युनिक लाग्छ,’ ब्यान्डका ड्रमर निखिल तुलाधरले भने, ‘यो विधामा म्युजिसियनले आफूलाई निकै मजाले एक्सप्रेस गर्न सक्छन् ।’

रगतमै ब्लुज
विसं २०७२, वैशाख ११ गतेबाट सुरु गरेको प्रोजेक्टलाई टुंगो लगाउन खोज्दैछ ब्यान्ड अहिले । चार वटा गीत तयार भइसके । बाँकी पाँचका लागि बेतोडले रिहर्सल गरिरहेको मुक्ति बताउँछन् । छ महिनाभित्र नयाँ एल्बम निकाल्ने ब्यान्डको योजना छ । ‘यसपालि अलि फरक गर्ने सोच्दैछौं,’ उनले भने, ‘लाइभ रेकर्डिङ गर्ने प्लान छ । गीतको शैली पनि फेर्छौं ।’ लोक र ब्लुजलाई इम्प्रोभाइज र मिक्स गर्दै आएका उनीहरू अबका गीत भने अलि मेलोडियस, लयात्मक वा बालाड शैलीका बनाउन तस्मिएका छन् । आफूले लेखेका गीतमा सामाजिक विषयवस्तु आइहाल्ने भएकाले मुक्ति यसपालि अरू साथीभाइका शब्द पनि गाउन खोज्दैछन् । ‘अलि टिपिकल पाराको गीत लेखौं भन्छु सामाजिक कुरा आइहाल्छ,’ उनले भने, ‘म्युजिक फरक गर्न खोज्यो, लोक–ब्लुज प्याटर्न आइहाल्छ । हाम्रो रगतमै ब्लुज भएर यस्तो भएको होला ।’

सबै लोकल
मुक्तिले गाउन थालेको करिब तीन दशक भयो । ब्यान्डचाहिँ सन् १९९३ मा इस्टाब्लिस भएको थियो । त्यो बेला ब्यान्डको नाम ‘रिभाइभल’ मात्रै थियो । त्यसमा नवीन ताम्रकार, सुशील स्थापित, उदेशलाल र मुक्ति सदस्य थिए । दुई–चार वर्ष यत्तिकै गाना–बजाना भयो । सन् १९९६ मा आफूहरूको सोच फेरिएको मुक्ति सम्झन्छन् ।‘सिरियस हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘तर, ब्यान्डका केही साथीहरू म्युजिकलाई कन्टिन्यु नगर्ने भन्न थाले । लाइन–अप चेन्ज भयो । सन् २००० मा फस्र्ट एल्बम गर्दा विनोद, रवीन्द्र र रोशन साथमा थिए ।’ विनोदले ब्यान्ड छोडेपछि सुनित कंसाकार जोडिए । अहिले सुनित (गितार), रोशन (बेस) र मुक्ति (भोकल) लाई निखिलले ड्रम्समा साथ दिइरहेका छन् । ‘नेवार नै नेवार छौं,’ मुक्तिले भने, ‘त्यो बेला अरू जातका मान्छेहरू अहिलेजस्तो धेरै थिएनन् । हामी चिनेजानेका साथी–साथी मिलेर ब्यान्ड खोलेकाले सबै लोकल परेछौं ।’

ब्यान्ड सदस्य मात्रै होइन, यसले सिर्जना गर्ने गीतहरूलाई पनि ‘लोकल’ भन्दा फरक पर्दैन । थ्री कर्ड म्युजिक भनिने ब्लुज शैलीमा प्रेजेन्ट गरे पनि ब्यान्डको विशेषता लोक संगीतमा अडिएको छ । ‘डल्ली रेसम...’, ‘चौबन्दी चोलो...’, ‘व माया...’ जस्ता गीतमा ब्लुज र लोक भाकाको सुरिलो तालमेल पाइन्छ । इम्प्रोभाइज्ड लोक–ब्लुज आफूहरूको खासियत भएको मुक्तिले बताए ।

तगडा नयाँ पुस्ता
सन् १९९० को दशकमा ब्यान्ड सुरु गर्दा ब्लुज गाउनेहरू भेट्थेनन् मुक्ति । या, भनौं त्यो बेला कसले ब्लुज गाइरहेको छ भनेर आइडेन्टिफिकेसन नै हँुदैन थियो । विदेश डुलेर–बसेर आएका मुक्ति भने यो विधाप्रति आकर्षित भइसकेका थिए । त्यसैले उनले गायक अरुण थापासँग संगत गरे । ‘उहाँ ब्लुजमै बेस्ड भएर गाउनु हुन्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘अरूले पनि गाउँथे । तर, पहिचान भएको थिएन ।’अरुणलाई नै समर्पण गरेर उनकै गीत ‘साँझको जुन बनी...’ लाई मुक्ति एन्ड द रिभाइभलले गाइदिएको पनि छ । ब्लुजबारे थाहै नभएको जमानाबाट गाउन थालेका मुक्ति अहिले जसले पनि ब्लुज गाएको देख्दा असाध्यै खुसी हुन्छन् । ‘हामीले राम्ररी सिक्न पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिक्न चाहनेलाई धेरै सुविधा छ । त्यसैले हाम्रोभन्दा राम्रो गाउने/बजाउने धेरै छन् ।’

आफूले आफैंलाई सिपालु ठान्नेहरूका भीडमा मुक्तिहरू भने नयाँ पुस्ताको ब्लुज ज्ञान र अभ्यास देखेर मुग्ध हुने गरेका छन् । रमाइलो त के भने ब्यान्डका निखिल र रोशन आफैंमा ख्याति प्राप्त म्युजिक टिचर हुन् । तैपनि आफूभन्दा जुनियरको वाद्यवादन देखेर आनन्दित हुन्छन् । ‘कहिलेकाहीं ठमेलतिर जान्छु,’ मुक्तिले भने, ‘भाइ–बहिनीहरूले गितारमा फिङ्गरिङ गरेको देख्दा लोभिन्छु ।’नेपाल म्युजिक स्कुलका टिचर निखिल पनि ब्लुजमा नयाँ पुस्ताको रुचि देखेर रमाउँछन् । ज्याजलगायत अन्य विधाको आधारभूमिका रूपमा ब्लुजलाई लिइन्छ । ‘संगीतको
सबैभन्दा सिम्पल, सजिलो र स्विट विधा हो ब्लुज,’ उनले भने, ‘सिम्पल कुरा नै राम्रो र मीठो हुन्छ ।’

मिडियाबाट टाढा
मुक्ति एन्ड द रिभाइभल मिडियामा खासै आउने गरेको छैन । मिडियामा आउने खालको ‘मसला’ नदिएकाले आफूहरूको खोजी पनि नभएको भन्ने लाग्छ, मुक्तिलाई । उनी यसलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘मिडियाले नयाँ कुरा खोज्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्टिस्टले ठाउँ पाउँछन् । हामी पुराना भइसकेकाले चाहिँ मिडियामा आउन आफैंले जोड लगाउनुपर्छ ।’ब्यान्डले काठमाडौंमा ठूलो कन्सर्ट नगरेको पनि धेरै भयो । कन्सर्ट गर्ने माहोल नै देख्दैनन् उनीहरू । झमेला खेप्नुभन्दा फ्री मिडियामा आफूलाई उपलब्ध गराउनु अहिले सजिलो भएको छ । फेसबुक र युट्युबमा ब्यान्डलाई हेर्न/सुन्न सकिन्छ । दर्शकलाई मज्जा आओस् भनेर मुक्ति आफैंले पुराना गीतको भिडियो क्लिप बनाएर युट्युबमा अपलोड गरिदिएका छन् । ‘नयाँ मिडियाले पनि नयाँ खालको दु:ख दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वितरकले म्युजिक नेपाललाई कपिराइट बेचेछ । म्युजिक नेपालले हाम्रा गीत युट्युबमा हालेकाले हामीले हाम्रो च्यानलबाट गीत अपलोड गर्न पाइरहेका छैनौं । रोयल्टी पनि पाइएको छैन ।’

‘जति गाए नि नहुने...’
मुक्ति कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रटेड हुन्छन् । ब्यान्ड खोलेदेखि गीतमार्फत सामाजिक मुद्दा उठाउँदै आएका उनी जति गाए पनि समाज उस्ताको उस्तै रहेको देख्दा दिक्क मान्छन् । केहीले त आफ्नो गीत नै नबुझेको देख्दा उनलाई बैराग लागेर आउँछ । ‘मैले सुरुमा ‘कलंकीको जाम...’ भन्ने गीत गाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बिम्ब थियो । तर, मान्छेले ट्राफिक जाम नै भन्ने बुझे ।’सन् २००० मा निकालेको ‘कलंकीको जाम...’ मा उनले सामाजिक विकासमा केले अवरोध पुर्‍याइरहेको छ भन्ने देखाउन चाहेका थिए । सन् २००२ मा ‘बुझाइ देऊ’, २००७ मा ‘देख्दैछु’ र सन् २०१२ मा ‘सधैंभरि’ नामक एल्बम निकाले । यी एल्बममा आफूहरूले समसामयिक विषयलाई बढी जोड दिएको मुक्तिको भनाइ छ । ‘यसपालिचाहिँ टिपिकल मात्रै गरौं भन्ने लागेको थियो,’ बार्दलीबाट झरेको कागजको पाना समात्दै उनले भने, ‘तर, एउटा गीत त प्रोटेस्ट सङ बनिहाल्यो । यी, यही हो लिरिक्स।’ त्यसमा लेखिएको गीतको आशय थियो
–कति रमाउँथे वसन्तपुरमा अहिले तरमाउँदा रमाउँदै आक्रोशित भएर फर्किन्छु....

स्थानीय चुनावको शून्य समय सुरु हुनु केही घण्टा पहिला ललितपुर मंगलबजारमा एक हूल युवा जम्मा भए । ठाउँ ठाउँबाट आएका युवाले कृष्ण मन्दिर पछाडि बसेर आफ्ना रचना वाचन गरे । रचना चुनाव केन्द्रित थिए र सबै युवालाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरिँदै थियो । सिन्धुपाल्चोककी सफलता भण्डारी, भक्तपुरकी रोनी शाक्य, गोरखाकी पवित्रा भट्टराई लगायतले कविता मार्फत नेतृत्वलाई खबरदारी पनि गरे । मतदातालाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरे । त्यहाँझैं गोरखाको हरमटारी चोकमा पनि ‘म्याराथन पोइम’ आयोजना गरियो। कविता सुनाउन वीरगन्जबाट रोहित शाह आए । भक्तपुरबाट रोनी शाक्य गइन् । जिल्लाका गाउँगाउँबाट पनि युवा आए । सुनाए । कवितामा आचारसंहिता छ । कुनै दललाई गाली गर्न पाइँदैन । आक्षेप लगाउन पाइँदैन । कोहीले चुनावमा भाग लिन आग्रह गरे । कोहीले देश बनाउने बेला यही भएकाले जाग्न आह्वान गरे । गोरखाकी पवित्रा भट्टराईको कविता यस्तो छ :

छचल्किएका मनमा हजारौं सपना देख्ने बेला
स्थानीय तहको मुहार फेर्ने बेला
हे युवा ∕ उठ जाग देश बनाउने बेला
राजनीति फोहोरी मैदान होइन
तिमी र मेरो मतले यो फोहोरहरू हटाउनु छ
यही सुन्दरतामा शान्तिको बिगुल ल्याई
स्थानीय तह मजबुत बनाउनु छ
तिमी, म र हामी मिली चुनावमा
असल नेतृत्व छानी राष्ट्र बचाउनु छ
नारी शक्ति र असल नेत्री चयन गरी
राष्ट्र बजबुत बनाउनु छ
बालबालिका र युवामा लगानी गरी
दीर्घकालीन योजना सफल पार्नु छ

वसन्तपुरबाट सुरु भएको ‘म्याराथुन पोइम’ पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका सबैजसो जिल्लामा आयोजना गरिए । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा पनि यो अभियान शनिबारबाट सञ्चालन गरिएको छ । कविता मात्रै छैन अभियानमा । उमेद्वारलाई सम्झाउने, युवाका, बालबालिकाका र महिलाका विषय समेट्न विभिन्न तहमा लबिइङसमेत गर्दै आएका छन् । अभियानमा हरिबोल आचार्य प्रवीण बानियाँ, संजोग ठकुरी, सञ्जीप न्यौपाने, राजन बस्नेत, दीपक शर्मालगायत युवा सहभागी छन् । अभियानको नाम ‘युथ भोट’ छ । यो कतै दर्ता भएको र दाताले सहयोग गरिएको होइन । अभियानमा सबै बालक्लब पृष्ठभूमिबाट आएका ‘चाइल्ड क्लब ग्राजुयट’ युवाहरू छन् । ‘यसमा खर्चको व्यवस्था कहींबाट भएको छैन । कुनै दाता गुहारेर यो कार्यक्रम गरिएको होइन,’ युथ भोटका त्रिलोतम पौडेल भन्छन्, ‘बालक्लब ग्राजुयट नेटवर्कले स्वत:स्फूर्त रूपमा गरेको हो ।’ खर्चको व्यवस्था गर्न नसकेकाले सडकमै कार्यक्रम गर्ने गरिएको उनले सुनाए ।उनीहरूले युवा मात्रै परिचालन गरेका छैनन्, निर्वाचनमा बालबालिकाका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन दलहरूलाई दबाबसमेत दिएका छन् ।

भोलिका असल नागरिक उत्पादन गर्न बालबालिकामै लगानी गर्नुपर्छ । दलहरू अझै नाफा के हो र लगानी के हो भनेर अलमलिएको पवित्रा बताउँछिन् । दलहरूलाई लगानी र नाफामा फरक बुझाएको उनले बताइन् । ‘दलहरूले नाफा हुने काम मात्रै गरेका छन्,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘नाफाभन्दा पनि लगानीमा ध्यान दिन आग्रह गर्‍यौं ।’पवित्राको शब्दमा बालबालिकामा हुने खर्च लगानी हो । अहिले खर्च जस्तो देखिए पनि पछि यसले प्रतिफल दिने भएकाले यो खर्च नभई लगानी हो । अहिले यो क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने पछि नाफा दिन्छ । यस्तो लगानी टिकाउ हुने र देश पनि बन्ने उनीहरूको धारणा छ । बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने, वृद्ध भत्ता दिने जस्ता काम तत्काल प्रतिफल देखिन्छन् ।

युवामा राजनीतिप्रति वितृष्णा छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्ने परेको छ । युवामा रहेको यो सोचाइ परिवर्तन गर्न पनि अभियान चलाउन जरुरी रहेको पवित्रा बताउँछिन् । ‘राजनीति फोहोरी खेल हैन । राजनीतिबिना कुनै पनि नीति बन्दैन,’ पवित्रा भन्छिन्, ‘राजनीतिमा राम्रो मान्छे नआएर राजनीति फोहोरी देखिएको हो । हामीले भोट हालेनौं भने नराम्रो मान्छे माथि जान सक्छ । जित्न सक्छ । पदमा रहन सक्छ । त्यही भएर हामीले राम्रो मान्छे छान्न पनि भोट हाल्नुपर्छ ।’युवाको आवाज सजिलै नसुन्लान् भनेर यसपालिको चुनावमा साहित्यको सहारा लिएको पवित्रा बताउँछिन् । ‘बोटबिरुवा, जनावरले समेत त साहित्य बुझ्छ रे । भाषा नबुझे पनि लय बुझ्छ रे,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही कुरा भाषण भने आक्षेप हुन्छ । कवितामा भन्यो भने प्रभावकारी हुन्छ । गीत, कवितामा त्यो शक्ति हुने भएकाले काव्यिक यात्रा गरिएको हो ।’
साँच्चिकै सीधा भन्न नसकिने, भन्न नमिल्ने कुरा कवितामा उन्न पाइन्छ । त्यो तागत हुन्छ कवितामा । म्याराथुन पोइममा सुनाइएको पवित्राकै एउटा कविता :

हाम्रो भत्केको घर बनाउने पैसाले देशको सिमानामा वाल लगाऊ सरकार
हाम्रो पुछिएको सिन्दूरले देश रंगीन बनाऊ सरकार
हाम्रो उजाडिएको कोखले देश एक बनाऊ सरकार
हाम्रो आँखाबाट झर्ने आँसुले तिम्रो कमजोरी पखाल सरकार
हाम्रो अलिकति पनि लाज राख्ने भए देशको सीमा सुरक्षा बलियो बनाऊ सरकार
हाम्रो भत्केको घर बनाउने पैसाले राष्ट्र बलियो बनाऊ सरकार

दुई छिमेकी मुलुक भएर पनि भारत र चीनबीचमा ठूलो पोलिटिकल ग्रेटवाल छ । जनसंख्यामा दुई ठूला मुलुकबीच बेला बेला तनावको स्थिति आइरहन्छ । भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि नरेन्द्र मोदी सम्बन्ध सुधारका लागि चीन छिर्न चाहिरहेका छन् तर सकिरहेका छैनन् । यति नै बेला बलिउड पर्फेक्सनिस्ट भनेर चिनिने आमिर खान चिनियाँ फिल्म बजार नै कब्जामा लिन सफल भएका छन् ।गत वर्ष नै भारतमा रिलिज भएर सनसनी मच्चाइसकेको बलिउड फिल्म ‘दंगल’ कुस्ती खेल्न यतिबेला चीन छिरेको हो। मे ५ देखि नौ हजारभन्दा बढी स्क्रिनमा ‘दंगल’ लाई ‘सुआई जियाओ बाबा’ नाममा रिलिज गरिएको छ । प्रदर्शनको १७ औं दिनसम्म आमिरको फिल्मले चिनियाँ बक्सअफिसमा ७ सय २६ करोड भारुको कमाइ गरिसकेको छ । जुन व्यापार यसअघि चीनकै इतिहासमा हलिउड फिल्मपछि विदेशी फिल्मले गरेको सर्वाधिक हो । चीन हलिउड फिल्म र जापानीज फिल्मका लागि ठूलो मार्केट मानिन्छ । तर यतिबेला ‘दंगल’ ले निरन्तर दुई साता आफूलाई बक्सअफिसको पहिलो नम्बरमा उभ्याएको छ । चीनको वीबो नामक माइक्रमेब्लगिंगमा त ‘लेट्स रेसल ड्याड’ ह्याट्सट्याग नै ट्रेन्डिङमा छ ।

आमिर खान ‘दंगल’ रिलिजका लागि आफैं पनि चीनका बेइजिङ, सांघाईलगायत सहर पुगेका थिए । रेसलर महावीर सिंह फोगटको भूमिका निर्वाह गरेका आमिर फिल्मका निर्मातासमेत हुन् । आमिरले पहिलो पटक ‘थ्री इडियट’ मार्फत बलिउडलाई चिनियाँ फिल्म बजारमा पुर्‍याएर ग्रेटवाल भत्काएको जश दिइन्छ । त्यसपछि उनै अभिनीत ‘पीके’ ले पनि चीनमा राम्रो कमाइ गर्‍यो । ‘दंगल’ को हकमा भने अकल्पनीय नै
रह्यो । रिलिजको तेस्रो आइतबार मात्रै फिल्मले ७३ करोड भारुको कमाइ गरेको छ । तेस्रो साता चल्दै गर्दा ‘दंगल’ को विश्वव्यापी व्यापार १५ सय करोड भारु पुगिसकेको छ । जुन ‘बाहुबली २’ पछिको सर्वाधिक हो । ‘बाहुबली २’ भने चीनमा रिलिज हुन बाँकी नै छ ।‘दर्शकले फिल्म रुचाइदिएका छन्,’ चीनमा ‘अंकल खान’ उपनामले बढी चिनिने आमिरले भनेका छन्, ‘यस्ता खालका फिल्मलाई भाषा वा सांस्कृतिक अवरोध पर्दैन । यस्ता मानवीय समवेदनाका कथाले सबै भाषा र क्षेत्रका दर्शकलाई समेट्छ । यही नै सिर्जनात्मक सुन्दरता हो । जसमा राष्ट्रियताको आडम्बर वा राजनीतिक अवरोधको गुञ्जायस रहँदैन ।’

नितेश तिवारी निर्देशित ‘दंगल’ लाई चिनियाँ मिडियाले भने गीता फोगटको जीवनीमा आधारित फिल्म भनेर पनि व्याख्या गरिरहेका छन् । खासगरी चीनमा यतिबेला ‘दंगल’ फिल्ममा मात्रै सीमित छैन । इन्डियन रेसलर च्याम्पियन महावीर र उनले दुई छोरी गीत र बबितालाई विश्वस्तरका च्याम्पियन बनाउन ‘हानिकारक बाबु’ शैलीको कोचिङलाई लिएर चीनमा काफी बहस चलेको छ । फिल्म साँच्चै महिला मैत्री हो वा पुरुष अधिनायकवादको उपज भन्नेमा दुई समूहबीच बहस बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा फिल्मको व्यापारमा परेको छ । केही महिलावादीले भने छोरीप्रतिको अत्याचार शैलीको कोचिङ पनि पुरुष हैकमको सोचकै उपज भनी फिल्मको आलोचना पनि गरेका छन् । तर केहीले भने फिल्म बुझ्नुअघि त्यो परिवार रहेको भारतको हरियाणाको सामाजिक अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने भन्दै गीत र बबिताप्रति महावीरले अपनाएको कडा अनुशासनको शैली जायज रहेको तर्क गर्छन् ।

‘दंगल’ मा देखिएको भारत हरियाणाका छोरीहरूप्रति रहेको प्रतिकूल समाज र चीनको अहिलेको समाजमा मिल्दोजुल्दो रहेको मानिन्छ । चिनियाँ सरकारले पछिल्लो समय एक परिवार एक सन्तानको अवधारणा त ल्यायो तर त्यसले झन् छोरीको भ्रूण हत्याको दर बढाएको आरोप लागिरहेको छ । सन् २०११ को तथ्यांकले १ सय १९ केटाहरूका लागि १०० केटी रहेको देखाएको थियो । छोरी पनि छोराभन्दा कम छैनन् भन्ने सन्देश दिने ‘दंगल’ चिनियाँ फिल्मका लागि लज्जाजनक रहेको टिप्पणी गर्दै एक माइक्रोब्लगर भन्छन्, ‘अधिकांश चिनियाँ फिल्म बिग सिन र चमकधमकपूर्ण स्पेसल इफेक्ट्सले भरिएका त छन् । तर तिनले ‘दंगल’ को जसरी मान्छेको मन छुन सकेका छैनन् ।’ अर्का भन्छन्, ‘खानको कडा बाबुको भूमिकाले मलाई थुप्रै चिनियाँ बुबाहरूको प्रतिनिधित्व गरेझैं आभास भयो । हाम्रा बुबाहरू पनि कहिल्यै आफ्नो भावना व्यक्त गर्दैनन् र आफ्ना सन्तानप्रति मायाभाव देखिएला कि भनेर लुकाउँछन् ।’

काश्मीरबारे प्राय: बाहिरीयाहरूको धारणा नकारात्मक पाइन्छ । पृथकतावादीहरूको आन्दोलन, आतंकवाद, द्वन्द्व आदि । जसले गर्दा काश्मीरका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षबारे खासै चर्चा हुँदैन । प्रकृतिको उपहार मानिने काश्मीरी स्याउ, ओखर, बदाम, केशरका लागि अत्यधिक प्रख्यात छ । विश्वभर पस्मिना, सल अनि क्रिकेटब्याट निर्यातका लागि पनि कहलिएको काश्मीरको पाकशैली/भोजन रेसिपी पनि मुखै रसाउने छ ।

उत्तर भारतका पाककलामध्ये काश्मीरीलाई धेरैले उत्कृष्ट मानेका छन् । केही विदेशीहरूले काश्मीरी खानालाई प्रसन्नै पार्ने दिलचस्पी खान्की भन्दै ट्रिपएडभाइजरमा लेखेको पनि देखिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपालकै लागि प्रिमियम मानिने फाइफ स्टार होटल सोल्टीले आफ्नो एउटा आउटलेटमा काश्मीरी क्युजिन सर्भ गर्न थालेको छ । डिनरका लागि मात्रै खुला रहने इन्डियन फ्ल्यागसिप भएको काकुरी आउटलेटमा आगामी आइतबारसम्म काश्मीरी स्वाद चाख्न पाइनेछ । जेठ ४ गतेदेखि सुरु भएको काश्मीरी मेनुलाई यसपटक तयार पार्नेमा पर्छिन्, ५० वर्षीया दलजित सुदन ।

कर्मथलो काठमाडौं, माइती काश्मीर भएकी यी महिला खासमा आफूलाई गृहिणी भन्न रुचाउँछिन् । तर उनको परिचय यतिमै मात्रै सीमित छैन । केही दशकयता काठमाडौं महाराजगन्जमा बस्दै आएकी उनी फेसन डिजाइनर पनि हुन् । यिनै फेसन डिजाइनरको सहयोगमा यसपटक सोल्टीले काश्मीरको स्वादलाई काठमाडौंमा उतारेको हो । नयाँ मेनुमा केशर र मिन्टमा पकाइएको चिकेन शिख कबाब, काश्मीरी मसलाको स्वादमा तबाक माज, काश्मीरी चटनी राखिएको रिभर फिस, सब्जी कबाब, चामनटिक्का, चिकेन/भेज सोर्बा छन् । त्यसैगरी मेन कोर्समा रिस्ता, मुली फिस, गुस्तबासहित करिब २० आइटम छन् भने डेजर्टमा फिरनी, ज्याफरानी खिर, काश्मीरी बर्फी, गुलाबको सिरप राखिएको दुधिया संगम छन् । मेनुमा सबैभन्दा सस्तोमा चिया/कफी २ सय ७० रुपैयाँ पर्छ भने सबैभन्दा महँगो तबाक माजको २१ सय रुपैयाँ पर्छ ।

मेनुकी डिजाइनर दलजितले चिसो ठाउँको खाना भएकाले काश्मीरको स्वाद काठमाडौंवासीले मन पराउने बताइन् । ‘हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी होइन । म होम कुकिङ लेडिज हुँ,’ हालैको एक साँझ सोल्टीका जीएम उपल मजुमदारसँग भेटिएकी उनले भनिन्, ‘मलाई एक हप्ता लाग्यो यी रेसिपी तयार पार्न ।’ यसपटक सोल्टीले गृहिणी र तिनका भान्सालाई सम्झँदै ‘सेलिब्रेटिङ द वमन एन्ड द होम’ थिममा यो मेनु ल्याएको हो ।
काश्मीरी खान्की चाखेकाहरूका लागि वाजवान शब्द कुनै नौलो होइन । वाज भनेको सेफ र वान भनेको काश्मीरी भाषामा पसल हो । अर्थात् सोल्टीमा यतिबेला वाजवान चलेको छ । केही दिनका लागि खुलेको यी सेफको पसलमा पुगिहाल्नुभयो भने काकुरीको लुक्सले पनि तपाईंलाई काश्मीरतिरकै झल्को देला । किनकि एम्बिएन्स पनि यसपटक काश्मीरी नै रहेको छ ।

• अहिले नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ धेरै ग्रुप र फेसबुक पेज चर्चित छन् । तीमध्ये फेसबुक ग्रुप रूम फाइन्डर काठमाडौं, सेकेन्ड ह्यान्ड बाई एन्ड सेल धेरै रूचाइएका छन् । साथै, काठमाडौंका प्रयोगकर्तामाझ कागमान्डु म्यागेजिन पनि चिनिएको फेसबुक ग्रुप हो। तिनै ग्रुप र पेज एडमिनको अनुभव यस्तो छ :

बानेश्वरस्थित आफ्नो घर र वरपर ‘कोठा खाली छ ?’ भन्दै सोध्न आउनेहरूलाई देखेका क्षितिज रिमाल, २५, ले पोहोर भारतीय नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंमा फेसबुक ग्रुपमार्फत चलेको कारपुल (लिफ्ट दिने) अभियान प्रभावकारी भएको देखेका थिए । नाकाबन्दीका बेला सीमित सवारी चल्ने अवस्थामा चर्चित बनेको कार पुल काठमाडौं नामक फेसबुक ग्रुपमा त्यतिबेलै एक लाख सदस्य नाघेको थियो । त्यही देखेर उनले सुरु गरेको रुम फाइन्डर काठमाडौं अहिले फेसबुकमा चर्चित छ । कोठा, फ्ल्याट वा घर भाडामा चाहिएमा कसैले सोध्ने र थाहा हुनेले जानकारी दिने अवधारणामा सुरु गरिएको यो ग्रुपमा अहिले १ लाख ३७ हजार बढी सदस्य छन् ।

कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सकाएर फ्रिल्यान्सिङ गरिरहेका रिमाल अहिले दिनहुँ केही समय आफ्नो ग्रुपका लागि छुट्याउँछन् । आफ्ना चार साथीलाई पनि उनले ग्रुपको एडमिन बनाएका छन् र हरेकले दिनको केही समय आफ्नो समय ग्रुपका लागि खर्चिएका हुन्छन् ।ग्रुपका सदस्य आफैंले कोठा खोज्ने र कतै खाली भएको थाहा हुनेले जानकारी बाँड्न बनाइएको ग्रुप सुरुमा रिमालले आफ्ना साथीभाइलाई सदस्य बनाए । खोलेको तीन–चार महिनामा भने यसमा सदस्यहरू बन्ने रिक्वेस्ट धेरै आउन थालेको रिमालको अनुभव छ । ‘ग्रुप बनाएको तीन–चार महिनापछि भने यसमा धेरै रिक्वेस्ट आउन थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कोठा चाहियो भनेर धेरै पोस्ट हुन थालेको छ ।’

कोठा चाहियो भनेर पोस्ट गर्नेको संख्या धेरै भए पनि उपलब्ध छ भनेर पोस्ट गर्नेको संख्या भने कम नै रहेको उनको बुझाइ छ । रुम फाइन्डर काठमाडौं फेसबुकको ओपन ग्रुप रहेकाले जोकोही पनि यसको सदस्य बन्न सक्छन् र पहिल्यै सदस्य रहेका जोसुकैले पनि नयाँ सदस्य बन्न चाहनेको रिक्वेस्ट एप्रुभ गर्दिन सक्छन् । त्यसैले यो ग्रुपमा एडमिनको भूमिका धेरै नहुनुपर्ने हो तर एडमिनका रूपमा रिमाल सचेत छन् ।
ग्रुपमा कोठा चाहियो भनेर पोस्ट गर्ने महिलाहरूलाई अन्य सदस्यले अनावश्यक रूपमा म्यासेज गर्ने गरेको, कोठा उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै नम्बर मागेर दुरुपयोग गर्ने गरेको धेरै गुनासा आएपछि उनले ग्रुपमै सूचना राखेका छन्– यदि कसैले यस ग्रुपमार्फत तपाईंहरूको फोन र ठेगाना कोठा मिलाउने या बेचिदिने आश्वासनमा माग्छ भने दिने काम नगर्नुहोला । यो ग्रुपले त्यस व्यक्तिको जिम्मेवारी लिने छैन् ।

कोठा खोज्न बिचौलियाको सहायता पनि लिन नपरोस् र झन्झट पनि नहोस् भनेर सुरु गरिएको यो ग्रुपमा अहिले कोठा खोजिदिने बिचौलियाहरूले नै कोठा छ भनेर पोस्ट गर्न थालेका पनि छन् ।शान्तिनगरका अमूल्य गौतम, २५, फेसबुकमा अर्को चर्चित ग्रुप सेकेन्ड ह्यान्ड बाई एन्ड सेलका एडमिन हुन् । नातामा भाइ पर्ने आशिष आचार्यलाई मोबाइल किनबेचका लागि सजिलो होस् भनेर सुरु गरिएको ग्रुप चर्चित बनेकोमा उनी दंग त छन् तर कहिलेकाहीं दिक्क पनि मान्छन् ।

काठमाडौंस्थित एक आउटसोर्सिङ कम्पनीका पार्टटाइम कर्मचारी उनी फुर्सदका बेला ग्रुपलाई समय दिन्छन् । सेकेन्ड ह्यान्ड बाई एन्ड सेलमा अहिले सदस्य संख्या २ लाख ८५ हजार नाघेको छ । सुरुमा ओपन रहेको ग्रुपलाई अहिले गौतमले क्लोज्ड बनाएका छन् । ‘भारतका फेसबुक प्रयोगकर्ता पनि सदस्य बन्न खोज्ने र धेरै स्पाम एकाउन्टबाट रिक्वेस्ट आउन थालेपछि सही व्यक्तिलाई मात्रै सदस्य बनाउन यसो गरेको हुँ,’ उनी भन्छन् । प्रयोग गरिसकेको मोबाइल किन्ने र बेच्ने प्रयोजनका लागि सुरु गरिएको ग्रुप अहिले मोबाइलबाहेक मोटरसाइकल र अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामान बिक्रीका लागि चर्चित बनेको छ । क्लोड ग्रुप भएकाले यसमा एडमिनको भूमिका छ । उनी ग्रुपका सदस्य बन्न दिनहुँ आएका रिक्वेस्ट फुर्सदमा एप्रुभ गर्छन् ।

तर, उनीसँग ग्रुपको एडमिन बन्दा जसभन्दा धेरै अपजस बोक्नुपरेको अनुभव छ । भन्छन्, ‘कोही किन रिक्वेस्ट ढिलो एप्रुभ गरेको भन्दै रिसाउँछन्, कोही सदस्य आपसमा सामान साट्छन् र मलाई ठग्यो केही गरिदिनुपर्‍यो भनेर गुनासो गर्छन् ।’ उनी हरेक दिन ग्रुपमा पोस्ट भएका नचाहिने पेजको लिंक र स्पाम पोस्टलाई डिलिट गरेर हैरान पनि छन् । दुई वर्षअघि वैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्प जाँदा लक्ष्य एस भारतीय सहर बैंगलोरस्थित आईटी कम्पनीमा काम गर्थे । नेपालमा भूकम्प गएको थाहा पाएलगत्तै उनी लगातार आफ्नो फेसबुक पेज कागमान्डु म्यागेजिनमा अपडेट दिन यति तल्लीन भए कि उनले अफिसको काम बिर्सिए जसको उपहारस्वरूप उनले जागिर गुमाए ।

६ वर्ष लामो बैंगलोर बसाइ टुंग्याएर ६ महिना अघि नेपाल फर्किएका लक्ष्य अहिले हरेक दिन आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत राजनीतिक, सामाजिक र सम्बन्धको विषयमा केही न केही पोस्ट दिइरहेका छन् । अंग्रेजीमा पोस्ट गर्न रुचाउने उनको फेसबुक पेजमा लाइक गर्नेको संख्या ६८ हजार कटेको छ । अंग्रेजी भाषामा पोस्ट गर्ने भएकाले आफ्नो पेजमा तुलनात्मक रूपमा कम लाइक भए पनि यसको प्रभावले भने उनी हौसिएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नसमेट्ने विषयलाई प्रधानता दिएर म्यागेजिन प्रकाशित गर्ने उद्देश्यका साथ उनले कागमान्डु फेसबुक पेज चलाएका हुन् । उनी म्यागेजिन योजना पूरा गर्ने तयारीमा लागिरहँदा उनले फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्ने राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धको विषयका टिप्पणीले भने प्रयोगकर्तामाझ पक्ष र विपक्षमा बहस सिर्जना गर्ने योग्यता राख्छन् ।

फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेका आधारमा उनले कमेन्टमै स्याबासी पनि पाएका छन् र गाली पनि खाएका छन् । केही धार्मिक विषयमा गरेको पोस्टका कारण म्यासेजमा धम्की आए पनि उनलाई डर छैन । आफ्नो पोस्ट उदारवादी मूल्यमा आधारित हुने उनी सुनाउँछन् । ‘यसलाई सकारात्मक सञ्चारको माध्यम बनाउने उद्देश्य छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै विषयमा मानिसलाई घच्घच्याउने खालको पोस्ट गर्न मन पराउँछु ।’

मोटोपनलाई सहरमा ठूलै समस्या मानिन्छ । मोटाएपछि धेरैले चिन्ता गर्छन्– कसरी घट्ने ? तौल नघटेको धेरैले गुनासो गर्छन् । कसरी स्लिम हुने भनेर उनीहरूले स्वेच्छा नेम्वाङलाई सोधे हुन्छ । बलिउड गायक अदनान सामीसरह १ सय ५५ केजी त होइन तर उनले ३९ केजी भने घटाएकी छन् ।टेबलटेनिस खेलाडी स्वेच्छा पाँच वर्षअघि सुत्केरी छँदा ८० केजी पुगेकी थिइन् । अहिले भेट्दा उनी हेभिवेट पनि थिइन् भनी पत्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि तौल घटाउनतिर लागिन् र ५१ केजीसम्मको भइन् । हेभिवेट र लाइटवेट हुँदाको फरक के त ? स्वेच्छा भन्छिन्, ‘धेरै मोटो हुँदा आफैंलाई गाह्रो महसुस हुन्थ्यो । गेम खेल्दा मुभमेन्टमै समस्या हुन्थ्यो । क्विक थिइनँ। धेरै थाकिन्थ्यो ।’

घट्ने रहस्य के हो त ? ‘बिहान उठ्नेबित्तिकै पानी पिउँछु, ग्रिन टी पिउँछु । अनि रोटी, तरकारी खाएर ट्रेनिङमा जान्छु,’ हाल दैनिक तीन घण्टा टेबलटेनिस प्रशिक्षण गरिरहेकी उनले भनिन्, ‘डाइटका रूपमा चिज, अण्डा, स्याउ र फ्रेस जुस खान्छु । बेलुकी सुक्खा रोटी वा ब्राउन राइस वा ब्राउन ब्रेड वा तरकारी खान्छु ।’ उनलाई आलुको परिकार खुबै मनपर्छ । ‘तर आलु हप्तामा एक–दुईपल्ट मात्र खान्छु नत्र मोटाइन्छ,’ उनले भनिन् ।
हाल ५४ केजीमा रहेकी उनी भन्छिन्, ‘अहिले ठीक छु । शरीर छरितो भएको छ । फूर्तिलो भएकी छ । खेल्दा मुभमेन्टमा कुनै समस्या छैन ।’ टेबलटेनिस प्रशिक्षक सन्ध्या शाक्य भन्छिन्, ‘तौल घटाएपछि उनको खेल पनि राम्रो भएको छ ।’ स्वेच्छा नेपाली महिला टेबलटेनिसकी नम्बर १ खेलाडी त होइनन् तर उनले पछिल्लो प्रतियोगितामा शीर्ष वरीयताकी नविता श्रेष्ठलाई कडा टक्कर दिएकी थिइन् ।

तौल घटाउनेसँगै खेलमा सुधार गरेकी स्वेच्छा ५४ औं वल्र्ड टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा पनि छनोट भएकी छन् । वल्र्ड च्याम्पियनसिप जर्मनीमा डुसडर्फमा सोमबार सुरु हुँदैछ, जहाँ नेपालका दुई–दुई महिला र पुरुष खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हुन त स्वेच्छा महिला टिम स्पर्धामा दक्षिण एसियाली खेलकुद (सन् २००६/कोलम्बो र २०१०/ढाका) मा नेपालले कांस्यपदक जित्दाकी खेलाडी पनि हुन् । दुईपल्ट एसियन च्याम्पियनसिप (२००९/लखनउ र २०१५/पताया) खेलेकी उनी एसियाली खेलकुद (२०१०/ग्वान्जाउ) मा पनि सहभागी थिइन् ।जुनियरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेकी स्वेच्छाले ६ वर्षअघि सुदूरपश्चिममा भएको छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा टिम स्पर्धामा स्वर्ण हात पारेकी थिइन् । त्यसबेला पाँच महिनाकी गर्भवती हुँदा नै उनले बोर्डमा खेल्ने दुस्साहस गरेकी थिइन् । अहिले छोरी इजुमी पाँच वर्षकी भएकी छन्, प्रि–स्कुल पढ्छिन् । ‘टेबलटेनिस छोड्न सक्दिनँ । त्यसैले मेरो प्राथमिकता खेलमै छ,’ स्वेच्छाले भनिन्, ‘छोरीलाई बोजु र माइजूले हेर्नुहुन्छ । छोरीलाई समय दिन म खेल सकेर छिटो घर जाने प्रयास गर्छु ।’

राष्ट्रिय टिममा पिम्पल एन्टी रबर खेल्ने एकमात्र खेलाडी हुन् उनी । ‘उनी पहिले जोसमा खेल्थिन्, अहिले दिमाग लाएर खेल्ने भएकी छन् । उनी परिपक्व हुँदै गएकी छन्,’ प्रशिाक्षक सन्ध्याले भनिन् । उनी पूर्वमोडल पनि हुन् । मिस पूर्वाञ्चलको टप फाइभसम्म पुगेकी उनी तीन–चारपल्ट र्‍याम्पमै हिँडेकी थिइन् । ‘एक जमानामा मोडलिङको भूत पनि सवार थियो,’ ३० वर्षीय उनले हाँस्दै सुनाइन् ।आमा बनेपछि उनी दुई महिना खेलबाट टाढिएकी थिइन् तर उनमा अझै खेल्ने जोस थियो नै । ज्वेलरी बिजनेस सुरु गर्ने तयारीमा रहेकी उनले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गर्दै दुई वर्षअघि पताया (थाइल्यान्ड) मा एसियन च्याम्पियनसिप खेलिन् । त्यसपछि १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग/२०१६) मा भने उनी छनोटमै असफल भइन् ।

‘१२ औं सागका लागि धेरै मिहिनेत गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘छनोटमा हारेपछि संसार नै अँध्यारो लाग्यो । निकै रोएँ ।’ त्यसको पर्सिपल्ट नै उनी अब टेबलटेनिस खेल्दिन भन्दै हङकङ गएकी थिइन् । ‘हङकङमा दिदीको ज्वेलरीमा काम गरें । राम्रो कमाइ पनि थियो । तर मेरो कर्म कुर्सीमा बस्ने होइन, टेबलटेनिस खेल्ने नै भन्ने लाग्यो । र, तीन महिनामा फर्किएँ ।’ उनले वल्र्ड च्याम्पियनसिपमार्फत फेरि अन्तर्राष्ट्रिय टेबलटेनिसमा फेरि कमब्याक गर्न लागेकी हुन् ।तौल घटाइले आफ्नो कमब्याकमा ठूलो सहयोग गरेको उनी बताउँछिन् । तौल सन्तुलन गर्नकै लागि उनी दिउँसो सुत्दिनन् । पिरो नखाने उनी राति पनि ७–८ घण्टा मात्र सुत्ने गर्छिन् । बजारको पेय पदार्थ पिउन छाडेको पनि ७–८ वर्ष भएको उनले बताइन् ।

• ठूला प्रविधि कम्पनीका आफ्ना आगामी योजना सार्वजनिक छुट्टाछुट्टै विधि छन् । गुगलले पनि हरेक वर्ष गर्ने डेभलपर कन्फ्रेन्समार्फत आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । गत साता भएको गुगलको वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्समा नयाँ हार्डवेयरका कुराभन्दा सफ्टवेयरमा केन्द्रित रहेर कम्पनीले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको थियो । उसको योजनामा प्रयोगकर्ताको दैनिकी जीवन सहज बनाउने स–साना टुलहरू थिए । तीमध्ये तीनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : 

गुगल लेन्स
यो क्यामरामा आधारित गुगलको टुल हो जसले क्यामराको सहायतामा विभिन्न वस्तुहरू चिन्न र स्वत: काम गरेर प्रयोगकर्तालाई सजिलो बनाउँछ। उदाहरणका लागि यसले कुनै राउटरमा लेखिएको वाईफाई पासवर्ड स्क्यान गर्‍यो भने स्वत: उक्त पासवर्डसहितको वाईफाई नेटवर्कमा प्रयोगकर्ताको स्मार्टफोन कनेक्ट गराउनेछ । कुनै रेस्टुरेन्टको मेनुलाई गुगल लेन्सको माध्यमबाट खिच्दा यसले त्यससम्बन्धी अन्य जानकारी स्वत: खोजेर प्रदान गर्न सक्छ । यो गुगलले बनाउन चाहेको प्रयोगकर्तामैत्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एक अंग हो । गुगल लेन्स कहिलेसम्म प्रयोगकर्ताले पाउँछन् भन्नेबारेमा कम्पनीले केही बताएको छैन । यसले गुगल असिस्टेन्टको एक अंकका रूपमा काम गर्नेछ ।

 फोटो टुल
गुगलको फोटोज एप एन्ड्रोइड प्रयोगकर्तामाझ निकै लोकप्रिय छ । अहिले यसको प्रयोगकर्ता ५ सय मिलियन पुगेको छ । फोटोलाई कोलाज बनाउन मद्दत गर्नेसहित फोनको स्टोरेजको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो लोकप्रिय भएको हो। गुगलले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार कम्पनी फोटोज एपलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ । उसले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको फोटो टुलले यही फोटोज एपको अंगका रूपमा काम गर्नेछ ।फोटो टुललाई फोटो सेयरिङका लागि सजिलो बनाउने उद्देश्य राखिए पनि यसले फोटोलाई इडिट पनि गर्न सक्छ, त्यो पनि सामान्य तरिकाले होइन । जस्तो– फोटो खिच्दा केही कुराले अनुहार वा केही छेकियो भने प्रयोगकर्ताले त्यो छेक्ने वस्तुलाई हटाउन सक्नेछन्, त्यो पनि छेकिएको भाग देखिने गरी । त्योबाहेक फोटोज टुलले मानिसहरू चिन्न र फोटो सजिलै सेयर गर्न पनि सघाउनेछ ।

 
जीपीएसको सट्टामा भीपीएस
ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) नक्साका लागि उपयोगी भएकैले यो संसारभर प्रचलित छ । अहिलेका हरेक स्मार्टफोनमा यो सुविधा छ। तर, गुगलले आफ्नो भीपीएस योजना अघि सारेको । यसको पूरा रूप हो– भर्चुअल पोजिसनिङ सिस्टम । यो जीपीएसभन्दा किन फरक छ भने जीपीएसले नक्सा मात्रै देखाए पनि यसले भने थ्रीडीमा आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न वस्तु (जस्तै– भवन, पहाड, रोड) देखाउन सक्छ ।यसमा ट्यांगो प्रविधि (थ्रीडीमा भिजुवलाइज गर्ने) को सहायता लिइएको गुगलले जनाएको छ । तर, अहिलेका लगभग कुनै पनि स्मार्टफोनले ट्यांगो प्रविधि सपोर्ट गर्दैन । गुगलको भीपीएस योजना साकार भए आगामी केही वर्षमा स्मार्टफोनमा यी प्रविधिहरू देखा पर्नेछन् ।

जब मिस नेपाल प्रतियोगितामा फाइनल प्रतिस्पर्धीको टुंगो लाग्छ तब प्रतिस्पर्धीको भीड चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा जम्छ । पहिला मिस नेपालको ताज जित्नेले मात्र सौराहा घुम्न आउने अवसर पाउँथे । अहिले नियम परिवर्तन भयो । वन र वन्यजन्तु संरक्षणका बारेमा सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले ४ वर्षयता प्रतियोगिताका प्रतिस्पर्धी चितवन ल्याइन्छन् । पहिलाझैं मिस नेपाल २०१७ का १९ प्रतिस्पर्धी वैशाख २२ मा सौराहा आए । चितवन निकुञ्ज घुमे । पहिलो पटक यो ठाउँ आएकाहरू दंग बने । सबैले गैंडा, हात्ती, गोही, चरा प्रत्यक्ष देखे । हात्ती सफारी, जिप सफारी गरेर रमाए। 

उनीहरूले दुर्लभ वन्यजन्तुको महत्त्व कति छ, यसको संरक्षण किन र कसरी गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरूबाट ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाए । ‘मेरो पढाइ फरेस्ट्रीसम्बन्धी हो,’ सहभागीमध्ये एक धादिङकी २२ वर्षीया अनुशा लम्सालले भनिन्, ‘मिस नेपाल बने भने संरक्षणका बारेमा विश्वसामु प्रचारप्रसार गर्नेछु ।’ उनले चितवनको परिचय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले यसको संरक्षणमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन् । सहभागी सबैले चितवनको सौन्दर्यताको तारिफ गरे । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चार वर्षयता मिस नेपाललाई संरक्षणदूत बनाउँदै आएको छ । प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको हिडन ट्रेजरले संरक्षणमा युवा सहभागिता बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००५ देखि मिस नेपाललाई सौराहा लिएर आउन सुरु गरेको हो ।

‘मिस नेपालमा सहभागिता जनाउने सबै किशोरीहरूलाई वाइल्डलाइफका बारेमा थाहा हुँदैन,’ हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति भन्छन्, ‘नेचरका बारेमा किताबी ज्ञान मात्र भएर भएन, फेस टु फेस गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिताका सहभागीलाई यो ठाउँमा लिएर आउने गरेका छौं ।’ सहभागीलाई थारू संग्रहालय लगिन्छ । डुंगा शयर गराएर चितवन निकुञ्जको सौन्दर्य देखाउने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धीमध्ये जसले संरक्षणबारे थाहा पाएको हुन्छ, उसलाई ग्रुपमा सेयर गर्न लगाइन्छ । ‘यो सुन्दरीभन्दा पनि सौन्दर्यता प्रतियोगिता हो,’ उनी भन्छन्, ‘मिस नेपाललाई संरक्षणदूत बनाउँदा वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा जनचेतना जगाउन सकिन्छ ।’

संरक्षणदूतका रूपमा मिस नेपालले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्छ । युवालाई संरक्षणमा लगाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । ‘मिस नेपाल र प्रकृति पर्यायवाची जस्तो लाग्छ,’ २०१५ की मिस नेपाल इभाना मानन्धर भन्छिन्, ‘प्रकृतिलाई महसुस गर्नुपर्छ, निडर भएर प्रकृतिको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’ उनले आफू संरक्षणदूत बन्दा निडर भएको महसुस गरेको सुनाइन् । उनी उपाधि जितेयता ५ पटकभन्दा बढी सौराहा आइन् ।

२०१६ की मिस नेपाल अश्मि श्रेष्ठको गृह जिल्ला चितवन हो । उनी चितवन निकुञ्ज राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले त्यहाँ पाइने दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने दायित्व सबै नेपाली नागरिकको भएको बताउँछिन् । मिस नेपालमा यो वर्षदेखि ४ वटा टाइटलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । गत वर्षसम्म मिस नेपाल, मिस अर्थ, मिस इन्टरनेसनलका विजेताले ताज पहिरिन्थे । यो वर्षदेखि मिस एसिया प्यासेफिकको उपाधि जित्नेले पनि ताज पाउनेछ। ‘मिस नेपाल भएपछि आत्मबल बढ्छ, सबैले चिन्छन्, सेलिब्रिटी बनेर विभिन्न ठाउँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्,’ हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष कक्षपति भन्छन्, ‘विदेश घुम्ने अवसरसमेत पाउँछन् ।’ उनका अनुसार मिस अर्थ हुनेले विदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा वातावरणबारे प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।