काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा आउने वातावरण तयार गर्न भन्दै सरकारले प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन महिना पर सारेको छ । २ नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते चुनाव तय भएको छ । प्रदेश १, ५ र ७ को चुनाव भने असार १४ मै हुनेछ । यी तीन प्रदेशमा शुक्रबारका लागि निर्धारित उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम भने दुई दिन पर सारिएको छ । असार २ को सट्टा ४ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ ।निर्वाचन बिथोल्ने गरी राजपा आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति खोज्न पटकपटक छलफल भए पनि कुनै निकास ननिस्किएकाले प्रदेश २ को चुनाव सरेको हो । चुनाव सारेर त्यो अवधिभित्र मागसम्बोधनका लागि पहल गर्ने सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धतामाराजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएपछि सरकारले प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय लिएको हो । ‘निर्वाचनमा जान एउटा राजनीतिक सहमति विकसित भयो, त्यसलाई ख्याल गर्दै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो,’ कांग्रेस नेता एवं श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने ।दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूमा राजपाको समेत उम्मेदवारी दर्ता हुने मन्सुरको दाबी छ । उम्मेदवारी दर्ताको प्राविधिक विषय मिलाउनकै लागि मनोनयनको समय दुई दिन पर सार्ने निर्णय भएको उनले बताए । राजपाले निर्वाचनका लागि कुन चुनाव चिह्न लिने भन्ने अन्योल चिर्न दुई विकल्प रहेकाले त्यसबारे आयोगलाई सुझाव दिइएको उनले बताए । राजपाले पुरानै दलहरूमध्येको कुनै चिह्न लिन सक्ने वा स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिन सक्ने विकल्प रहेको उनले उल्लेख गरे । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने राजपाको माग छ । तर संशोधन एमालेको सहमतिबिना सम्भव नभएको र स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयको विपक्षमा अदालतले आदेश दिएकाले तत्काल असम्भव रहेको धारणा सत्तारूढ दलहरूको थियो । तर केही समय चुनाव सर्दा संशोधनको पक्षमा विपक्षी पनि आउन सक्ने र स्थानीय तहको संख्या आयोग बनाएर थप्न सकिने खालको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि बिहीबारकोछलफलमा राजपा नेताहरू केही सकारात्मक देखिएका थिए ।बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनावबारे राजपा सकारात्मक बनेकाले मिति सारेर उनीहरू पनि सहभागी हुने वातावरण तयार गरिएको बताइन् । ‘संविधान संशोधन विपक्षीका कारण सम्भव भएन, स्थानीय तहको संख्या थप्न अदालतले दिएन, त्यसैले उहाँहरूलाई के कुरा लिएर चुनावमा जाने भन्ने अप्ठेरो थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आयोग बनाएर पछि संख्या थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएपछि चुनावका लागि अनुकूल वातावरण बनेको हो ।’
उनका अनुसार तेस्रो चरणको चुनाव हुने बेलासम्म आयोगलाई काम गर्न अवधि हुनेछ । जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले ११ वटा जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कानुनविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि राजपालगायतका दलहरू चिढिएका थिए । सरकारले पुरानै संख्यामा चुनाव गराउने तयारी अघि बढाएपछि राजपा चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम लिएर सडकमा ओर्लिएको हो । उसको विरोधका बाबजुद चुनाव गराउन नहुने धारणा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमै पनि प्रबल बन्दै गएको थियो । कांग्रेसका मधेसबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चुनाव कुनै हालतमा रोक्न सुझाव दिएका थिए । आफ्नै दलबाट समेत दबाब बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार र बुधबार तीन दल र राजपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । मंगलबार र बुधबारको छलफलमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनाव सार्न नहुने, तर संविधान संशोधनलगायत विषयमा पछि कुरा गर्न सकिने बताएको थियो ।बिहीबार सबै दलहरू छलफलमा बस्ने भनिए पनि विपक्षी एमाले चुनाव सार्ने बैठक भन्दै सहभागी भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बैठक बसे । उनीहरूको बैठकपछि राजपासहित छलफल भयो । छलफलपछि राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकार केही सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्न समय पुग्दैन भने बढाउनुहोस् भनेर हामीले भनेका हौं, कुनै अत्तो थापेका छैनौं ।’तीन दल बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, ‘राजपालाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन केही उपाय निकालेका छौं ।’ बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग पुन: छलफल गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार प्राविधिक काम मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले प्रदेश २ को स्थानीय तहको चुनाव सार्ने निर्णय गरेकामा राजपा नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसित बिहीबारको वार्तापछि राजपा नेता महेन्द्र यादवले सरकारी कदम सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे । उनले राजपाको आगामी निर्णय सरकारमा निर्भर रहने भन्दै प्रदेश २ को चुनावअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसक्नुपर्ने आफ्नो अडान बैठकमा राखेको बताए । नेताहरू राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादवलगायत भने रुष्ट भएका छन् । उनीहरूले प्रदेश ५ सहित तराई–मधेसमा पर्ने अन्य जिल्लामा पनि संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव हुनुपर्ने बताए । सत्तारूढ घटकसँगको बिहीबारको बैठकपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्ने भनिए पनि नेताहरू अलगअलग क्षेत्रमा रहेकाले बस्न सकेन ।

बयलपाटा (अछाम)– साँफेबगर नगरपालिका ८ मियाँ टोलमा २७ परिवार मुस्लिम समुदायका घरमा कुनै पार्टीका झन्डा टाँगिएका छैनन् । यसको अर्थ उनीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेका भने होइनन् ।निर्वाचनको मुखैमा अरू बस्तीमा झन्डाले रंगिएका बेला मुस्लिम बस्ती भने झन्डाविहीन छ । यो बस्तीमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रमुख दलका उम्मेदवार आउने क्रम जारी छ । त्यहाँ आउने सबै उम्मेदवारलाई उनीहरू स्वागत गरेर पठाउँछन् । ती उम्मेदवारलाई मुस्लिम समुदायको एउटै अनुरोध छ, ‘हामी मनले खाएको उम्मेदवारलाई मत दिन्छौं, कृपया हाम्रो घरमा पार्टीको झन्डा नराखिदिनुहोला ।’ सबै टोलमा पार्टीको झन्डा राखेको छ, तपाईंले किन नराखेको ? कान्तिपुरको प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘हामी सबै दाजुभाइ मिलेर बसेका छौं, हाम्रो फरकफरक विचारधारा पनि छ, तर हामी घरको धुरीमा झन्डा राखेर विभाजन ल्याउन चाहन्नौं,’ स्थानीय नजिर मियाँले भने, ‘घरघरमा झन्डा राखे पछिसम्म मनमुटाव आउन सक्छ ।’ उनले गोप्य मतदानमा आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई छान्न पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई भएको स्पष्ट गरे । रमजान चलिरहेका बेला बलयपाटाका मुस्लिम समुदायलाई निर्वाचनले राम्ररी नै छोएको छ । तर उनीहरूको अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रमुख राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेकामा चित्त दुखाइ छ । ‘हामी अल्पसंख्यक समुदायको माग पूरा हुँदैन होला भनेर उम्मेदवारसामु खास माग राखेका छैनौं,’ शम्भु मियाँले आफ्नो गुनासो सुनाए, ‘हामी चुनाव लड्न पनि सक्दैनौं, जित्न पनि सक्दैनौं, किनकि हामी यहाँ अल्पसंख्यक हौं ।’ कांग्रेसले मात्र वडा सदस्यमा ललिता मियाँलाई अल्पसंख्यकबाट उम्मेदवार बनाएको छ । अछामजस्तै पहाडी क्षेत्रमा अल्पसंख्यक रूपमा रहेका समुदायलाई पहिचान नदिएकामा उनीहरूले आक्रोश पोखे । ‘पहाडका अल्पसंख्यक समुदायलाई बेवास्ता गरियो । हामीलाई अल्पसंख्यक समुदायमा राखिएन, त्यसअनुसार सुविधा पनि छैन,’ शम्भुको भनाइ छ, ‘सबै जातजातिलाई उत्तिकै सम्मान दिनुपर्ने होइन र ?’बयलपाटामा मुस्लिम समुदाय आएको १० पुस्ता बितिसकेको उनीहरूले सुनाए । यो बस्तीमा २७ परिवारका दुई सय २८ जना बसोबास गरिरहेका छन् । यो बस्तीका ७२ मतदातालाई फकाउन प्रमुख दलले कसरत जारी राखेका छन् । तर उनीहरूलाई खासै आशा र भरोसा लागेको छैन । ‘आजसम्म राजनीतिक दलले चुनावमा मीठा कुरा गरे, त्यसपछि आफ्ना वाचा पनि बिर्से,’ सुरत मियाँले थपे, ‘त्यसकारण पनि उम्मेदवारका कुराको विश्वास खासै लाग्दैन ।’कुनै बेला चुराको व्यापार गर्दै अछाम पुगेका उनीहरू यतै बसे । बस्दै जग्गा जमिन जोडे, अहिले उनीहरूले पुख्र्यौली पेसा छोडिसकेका छन् । हाल उनीहरूको मुख्य पेसा खेतीपाती हो । गाउँमा सानो मस्जिद र प्राथमिक विद्यालय (मदरसा) छ । त्यो विद्यालयमा नेपाली, अंग्रेजीका साथै उर्दू र अरबी पढाइ हुन्छ । यहाँका मुस्लिमहरूको बोलीभाषा र रहनसहनमा ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायको प्रभाव छ । ‘वेशभूषा र बोलीभाषामा अरू समुदायको प्रभाव पर्‍यो,’ डोट्याली लवजमा सुरतले हाँस्दै भने । गाउँको बीचमा रहेको मस्जिदमा प्रार्थना भने नियमित हुन्छ ।
सधैं किन बेवास्ता ?
अछामको सदरमुकाम मंगलसेन नगरपालिका–५ मा अल्पसंख्यक बादी समुदायलाई निर्वाचन लागेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न उनीहरूको दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल छ । कांग्रेस पूर्वजिल्ला सदस्यसमेत रहेकी सीता बादी पनि यो निर्वाचनमा निराश देखिइन् । ‘आफ्नै पार्टीले पनि बेवास्ता गर्‍यो, हाम्रो कुरा पनि सुनेन,’ उनले सुनाइन् ।पुस्तौंदेखि मादल र चिलिम (माटो सुल्पा) बनाउने पेसा संकटमा परेपछि हाल मजदुरी र मागेर गुजारा गर्दै आएका छन् । यहाँका अल्पसंख्यक बादी समुदाय सुकुम्बासी हुन् । ‘हाम्रो पुरानो पेसा बन्द भयो, अब मागेर गुजारा चल्दैन,’ टंकी बादीको भनाइ छ, ‘घरबासको व्यवस्था गर्छौं भनेको वर्षौं भयो, अहिलेसम्म छैन ।’ सदरमुकाम छेउको दलितहरूको घर भाडामा लिएर बस्दै आएका उनीहरूले बंगुर पालनका लागि अनुदान पाए पनि पाल्न पाएनन् । ‘घरबेटीले गन्हाउँछ भनेर बंगुर पाल्न दिएनन्, आएको पैसा पनि फिर्ता भयो,’ सीता बादीले सुनाइन् ।विपन्न बादी परिवारलाई आफ्ना पक्षमा मतदान गरे ‘आर्थिक सहयोग गर्ने’ आश्वासन पनि आएको छ । ‘पैसा दिन्छौं, हामीलाई भोट हाल भनेर केहीले भनेका छन्,’ गणेश बादीले भने, ‘हाम्रो अवस्था झन् खराब हुँदै गएको छ, हाम्रा बाआमा आसैआसमा बिते ।’ उनले एक महिनाअघि आमाको मृत्यु हुँदा जलाउने दाउरासमेत नपाएकाले शव गाड्नुपरेको पीडा सुनाए । त्यसबेला मानवीय हिसाबले पनि कसैले सहयोग नगरेको उनको दु:खेसो छ । हाल मंगलसेनमा पाँच बादी परिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरू कसैको पनि घरबास छैन ।बादी परिवारले आआफ्नो पीडा सुनाइरहँदा मंगलसेन बजारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका मेयरका उम्मेदवार प्रचारमा व्यस्त थिए । कांग्रेसका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढुंगाना र लोकबहादुर बोगटी तालमेलको तयारीमा थिए । ‘हामी मंगलसेनको समस्याबारे जानकार छौं,’ एक साथ भेटिएका ढुंगाना र बोगटीले भने, ‘त्यसको समाधानका लागि हाम्रो पूरै ध्यान लाग्नेछ ।’बेरोजगारी समस्याका कारण ठूलो संख्यामा अछामी काम खोज्दै भारत जान्छन् । करिब दुई लाख ५६ हजार जनसंख्या भएको जिल्लामा करिब २० प्रतिशत भारतमा काम गर्न जान्छन् । एमाले उम्मेदवार पदम बोहराले एक घर एक रोजगारी दिने दाबी गरे । ‘रोजगारी यहाँको मुख्य समस्या हो, यसका लागि अभियानै थाल्नुपर्छ,’ उनले भने । अछाममा एक लाख २७ हजार ७ सय ४२ मतदातामध्ये मंगलसेनमा १५ हजार एक सय ७८ मतदाता छन् ।

काठमाडौं (कास)– कमजोर अवस्थाको मनसुन सोमबार रातिदेखि पूर्वी भागबाट नेपाल भित्रिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन र देशभर फैलन भने अझै केही दिन लाग्नेछ । ‘बंगालको खाडी हुँदै कमजोर अवस्थाको मनसुनी वायु पूर्वी भागमा प्रवेश भएको हो,’ विभागका मौसमविद् समीर श्रेष्ठले भने । सामान्यतया जुन १० मा मनसुन सुरु हुने भए पनि यो पटक दुई दिन ढिलो गरी कमजोर अवस्थाको मनसुन भित्रिएको हो । यो वर्ष मध्य तथा सुदूरपश्चिमका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने मौसमविद्को अनुमान छ ।

डोल्पा (कास)– जुफाल विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्ने काम बिहीबार सुरु भएको छ । कालोपत्रेको काम नसकिएसम्म उडान नहुने विमानस्थल आयोजना प्रमुख वीरप्रसाद शाहीले बताए । विमानस्थलमा तारा एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्स, गोमा एयर र मकालु एयरले उडान भर्दै आएका थिए । धावन मार्ग पक्की नहुँदा उडानमा जोखिम थियो । कालोपत्रे गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

बेइजिङ (सीएनएन)– पूर्वी चीनको जियाङसु प्रान्तको फेन्जियानस्थित एक किन्डरगार्टेन नजिक बिहीबार विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । ६६ जना घाइते भएका छन् । चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीका अनुसार दुई जनाको घटनास्थलमै र ५ जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । घाइतेमध्ये ९ को अवस्था गम्भीर छ । चुङसिन किन्डरगार्टेनमा पढाइ चलिरहेका बेला विस्फोट भएको थियो । बालबालिका र शिक्षकलाई केही नभएको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।

रोल्पा (कास)– दुईखोली गाउँपालिकामा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताबीच
झडप भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारबारे झडप हुँदा वाईसीएलका केही युवा घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइतेलाई उपचारार्थ जिल्लाबाहिर लगिएको छ । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीमगरले प्रचार सकेर फर्कंदै गरेका वाईसीएल कार्यकर्तामाथि तरुण दलका युवाले आक्रमण गरेको बताए । कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष खटकबहादुर खत्रीले तरुण युवामाथि माओवादी कार्यकर्ताले अभद्र व्यवहार गरेको जनाए ।

काठमाडौं (कास)– मानवीय सहयोग र गरिबी निवारणमा विश्वभर काम गर्दै आएको ‘कतार च्यारिटी’ ले नेपालमा पनि काम गर्ने भएको छ । दोहास्थित उक्त च्यारिटी खाडी मुलुककै सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था हो । यसले खासगरी अहिले समस्या रहेका खाडी सहकार्य संगठन (जीसीसी) अन्तर्गतबाटै विश्वभर सहयोग कार्य अघि बढाएको छ । भूकम्पको समयमा नेपालमा सहयोग गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाएको उक्त च्यारिटीले अहिले नेपाल च्याप्टर नै स्थापना गरेर नियमित काम गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशकौंको प्रयासका बाबजुद श्रमिकको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताएकी छन् । श्रमको संसारमा महिलाको प्रगति अझै पनि सुस्त र व्यवधानपूर्ण रहको उनले उल्लेख गरिन् ।स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ औं सेसनअन्तर्गतको ‘वल्र्ड अफ वर्क समिट’ मा ५४ बुँदे प्रस्तुतिसहित राष्ट्रपति भण्डारीले मौसिस र माल्टाका राष्ट्रपतिहरूसँगै रहेर सम्बोधन गरेकी हुन् । आफ्नै (नेपाली) भाषामा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘महिला क्षमताको न्यून उपयोगको अवस्थामा सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । श्रमको संसारका महिलाबारे बोल्दा आप्रवासी महिला कामदार र तिनीहरूमाथि हुने गरेको शोषणको आर्तनादले म झनै मर्माहत हुने गरेकी छु ।’विभिन्न स्वरूपमा निकृष्ट श्रमको निरन्तरता हुनु र महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रूपमा आधुनिक दासता प्रकट हुनु मानव सभ्यताको कलंक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिन पाएकामा आफू गौरवान्वित भएको बताउँदै उनले द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका साथै पुरातन र रूढिवादी सामाजिक संरचनामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउन नेपालले गरेको प्रयासलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा समेटेकी थिइन् ।विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको भूमि नेपाल तथा परिश्रमी नेपाली जनताबारे प्रस्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा हाम्रो यात्रा जारी छ ।’ नेपाल आईएलओको गभर्निङ बोर्डमा निर्वाचित भएर काम गर्न पाएकामा समेत उनले खुसी व्यक्त गरिन् । सामञ्जस्यपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध र औद्योगिक शान्ति कायम गर्नमा ट्रेड युनियनहरूले खेलेको भूमिकाले अन्तत: समाजकै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान पुगेको बताइन् । नेपालमा पनि राजनीतिक रूपान्तरणमा ट्रेड युनियनको भूमिका उल्लेख्य रहेको धारणा राखिन् ।
झन्डै सात दशकको अनवरत संघर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत् आफ्नो संविधान निर्माण गरेको प्रस्तुतिका साथ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधान विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने आदर्शमा स्थापित छ, संविधानले विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ ।’
नेपालको संसद्मा महिला सांसदको संख्या पहिले नै एकतिहाइ रहेको समेत जनाउँदै उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहसम्म नै महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनबाट महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ, आगामी दिनमा थप वृद्धि हुनेछ ।’

काठमाडौं– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दुई महिनाअघि लिएको १२ कक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रमा अभाव भएपछि गोपनीयताको ख्याल नगरी इमेल र फोटोकपी गरेर पठाएको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रश्नपत्र अपुग भएपछि परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्षको इमेलमा पठाइएको पुष्टि गरेको हो । विद्यार्थीको संख्या यकिन नगरी परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र पठाएपछि उपत्यकासहित मुलुकभर प्रश्नपत्र अभाव भएको थियो । ९ सय ९० परीक्षा केन्द्रमा ८२ हजार नौ सय ५५ प्रति प्रश्नपत्र अपुग भएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल संयोजक रहेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । १ सय ३९ परीक्षा केन्द्रमा इमेलबाट पठाइएको समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । ‘यसरी इमेलबाट पठाउँदा गोपनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र केन्द्राध्यक्षबाहेक अरूको इमेलमा प्रश्न पुग्यो भने बाहिर जान सक्ने अवस्था त्यतिकै खतरापूर्ण र संवेदनशील हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्रोतका अनुसार प्रश्नपत्र केन्द्राध्यक्ष मात्र नभई प्रहरीको इमेलमा समेत पठाइएको छ । ‘बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गरेको व्यक्तिको इमेलमा पठाइएको हो,’ बोर्डका सदस्यसचिव डिल्ली रिमालले भने, ‘गोपनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना थिएन ।’ छानबिन प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई बुझाइए पनि सार्वजनिक भएको छैन । ‘छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ । समितिले सिफारिस गरेअनुसार बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ शिक्षा सचिव श्रेष्ठले भने, ‘गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
कक्षा १२ का ३ लाख ५३ हजार १२ विद्यार्थीका लागि १८ लाख ४० हजार ४ सय छपाइ गरेकामा १४ लाख ६७ हजार ३ सय ३० प्रति प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रहरूमा पठाएको पाइएको छ । परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र नपुग भएपछि जगेडामा राखिएको प्रश्नपत्रमध्येबाट काठमाडौं उपत्यकामा १४ हजार ८ सय र उपत्यकाबाहिर ६८ हजार १ सय ५५ प्रति प्रश्नपत्र पठाएको पाइएको छ । ‘यी सबै कार्यपश्चात् पनि बोर्डमा अझै २ लाख ९० हजार १ सय १५ प्रति प्रश्नपत्र मौज्दात रहेको अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुमानित विद्यार्थीका आधारमा प्रश्नपत्र छपाएको देखिएकाले यस्तो हुने गरेको पाइयो । समयमै यकिन विद्यार्थी संख्या लिनसके आवश्यक संख्याको १० प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गरे पुग्ने देखिन्छ ।’
विगतदेखि नै प्रश्नपत्र छपाइमा नियमित र आंशिक विद्यार्थी कति छन् भनेर यकिन नगरी हचुवाका भरमा प्रश्नपत्र छपाइ गरेर प्रश्नपत्र केन्द्रमा पठाउने गरेको यो तथ्यले बोर्डको कमजोरी सार्वजनिक भएको छ । गत वर्षका विद्यार्थीलाई आधार मानेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । परीक्षामा तथ्यांकहरू क्रस भेरिफिकेसन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेको देखिँदैन ।
क्षेत्रीय कार्यालयबाट आएको तथ्यांकमा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने र भेरिफिकेसन गर्ने प्रणालीसमेत भएको देखिँदैन । आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र तयारी गरी खामबन्दी गरे पनि परीक्षा केन्द्रमा कति प्रश्नपत्र पठाइयो ? कति बाँकी छ ? भन्ने तुलनात्मक तालिकासमेत नभएको प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ । ‘प्रश्नपत्र छपाइ गर्न जाने नियन्त्रकलगायत गोप्यमा खट्ने कुनै कर्मचारीले तयार भएको प्रश्नमध्ये यति ठूलो संख्यामा किन बाँकी रह्यो भन्नेतर्फ समेत ध्यान पुर्‍याउन सकेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रश्नपत्र अपुग भएपछि केन्द्रबाट अनुगमनमा जानुपर्ने कर्मचारी खटाएर प्रश्नपत्र पुर्‍याउने, सम्बन्धित केन्द्रलाई फोटोकपी गरी प्रयोग गर्न लगाउने र प्रश्नपत्र नै नभएका स्थानमा केन्द्राध्यक्षलाई इमेलमार्फत पठाएर तत्कालीन समस्या समाधान गरेको देखिन्छ ।’ अपुग प्रश्नपत्र पुर्‍याउन ४१ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूले २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएका छन् । ‘क्षेत्रीय कार्यालयबाट परीक्षा केन्द्रसम्म प्रश्न पठाउँदा तथा फोटोकपी गर्दा के कति आर्थिक दायित्व सिर्जना भयो भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । कम्प्युटर शाखाका प्रमुख इन्जिनियर गोविन्द पाण्डेले विद्यार्थीको डाटा फिल्टर नगरी प्रश्नको लेजर तयार गर्दा नियमित र आंशिक विद्यार्थी दुवैको विवरण हुनुपर्नेमा नियमितको मात्र डाटा प्रिन्ट गरी प्रश्नपत्र प्याकिङमा पठाएको देखिएको समितिका एक सदस्यले बताए । उनले दिएको तथ्यांकको अरू कसैले थप रुजु नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको समितिले जनाएको छ । परीक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई कार्य गरिएको, संस्थालाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको, परीक्षाको गोपनीयता र संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै समितिले इन्जिनियर पाण्डे र नियन्त्रक सन्तोषकुमार अर्याललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अन्य ६ जना कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन असार ४ गतेलाई तोकेको छ । यसअघि २ गते शुक्रबार (आज) लाई तोकिएको थियो । सरकारले प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णयसँगै प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को मनोनयनको मिति सार्न आग्रह गरेलगत्तै बिहीबार आयोगले निर्णय लिएको हो । आयोगले तयारी पूरा गरिसकेका बेला उम्मेदवारी मनोनयनको एक दिनअघि एउटा प्रदेशको चुनाव र बाँकी स्थानको मनोनयन सार्ने निर्णय गरिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले आग्रहसहितको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आयोगले प्रदेश २ को हाल घोषित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित र बाँकी प्रदेशका लागि तोकिएको कार्यक्रममा संशोधन गरिएको बताए । संशोधित कार्यक्रमले उम्मेदवारले प्रचार गर्ने समयमा कटौती भएको छ । ‘प्रचार कार्यक्रमलाई धेरै असर नगरोस् भनेरै यसअघि तोकिएको ४ दिनको निर्वाचन कार्यक्रमलाई ३ दिनमा सीमित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘६ गते उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न पाएपछि प्रचारमा जुट्नेछन्, पहिला चिह्न वितरण ५ गतेलाई तोकिएको थियो ।’ सरकारले राजपासँग सहमति जुटाउने नाममा चौथोपटक स्थानीय तह निर्वाचन मिति हेरफेर गरेको हो । देशैभर एकै चरणमा गराउने गरी वैशाख ३१ मा घोषित निर्वाचनलाई जेठ ३१ मा समेत गर्ने गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पछि दोस्रो चरणलाई असार ९ हुँदै असार १४ गते पुर्‍याइयो । अहिले फेरि एउटा प्रदेशको निर्वाचन ३ महिनापछि तेस्रो चरणमा सारिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर २८२ स्थानमा जनप्रतिनिधि बहाल भइसकेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनाका बेला मतपत्र च्यातिएको घटनालाई लिएर वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले त्यहाँको परिणाम आउन नसकेको हो ।

दोस्रो चरणमा ३३४ स्थानीय तह
असार १४ मा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने भएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा एक महानगर, दुई महानगर, ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकासहित १ सय ३७ स्थानीय तह छन् । त्यहाँ २६ लाख ७४ हजार ५ सय ६३ मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा चार उपमहानगर, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिकासहित १ सय ९ स्थानीय तह छन् । त्यहाँ २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८८ मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकासहित कुल ८८ स्थानीय तह छन् । त्यहाँ १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा ८ हजार ३ सय ६४ मतदान केन्द्र छन् ।

आयोगको असहमति
प्रदेश २ को निर्वाचन मिति सार्नुपूर्व सरकारले गरेको परामर्शमा आयोग पदाधिकारीले मिति सार्ने विषयमा सहमत हुन नसक्ने बताएका थिए । चारवटै प्रदेशमा असार १४ मा निर्वाचन गराउने तयारी पूरा भइसकेको र सुरक्षा निकायले समेत सुरक्षा प्रत्याभूति रहने बताइरहेका बेला चुनाव सार्नु उपयुक्त नहुने आफूहरूको भनाइ रहेको आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बताए । ‘सरकारले चुनावको मिति सार्ने गरेको निर्णयमा आयोगको सहमति छैन । हामीले आफ्नो रिजर्भेसनसहित सार्नु हुँदैन नै भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा सरकारको निर्णय आइसकेपछि त्यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन । कानुनले निर्वाचने मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ दलका नेताले आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार दुईपटक परामर्श गरेका थिए । बिहानको भेटमा राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने गरी विकल्पहरूमा लचिलो भइदिन आयोगलाई आग्रह गरिएको थियो । अर्को भेटमा प्रदेश २ को चुनाव र बाँकी तीन प्रदेशको मनोनयन मिति सार्न आग्रह गरिएको थियो ।

- चुनाव चिह्न ६ गते
- प्रचार अवधि घट्यो

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असार १४ का लागि निर्धारित चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर र विखण्डनकारी तत्त्वको मनोबल बढाएको टिप्पणी गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को चुनाव असोज २ सम्मका लागि सार्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो ।
‘प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहाँका जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ,’ पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्त्वहरूको मनोबल बढाएको छ । कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना निर्वाचन पर सारेर वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ ।’ पटक–पटकका वार्ताहरूमा एमालेले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुने कुरामा जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरुमा एकै चरणमा ३१ वैशाखका लागि निर्धारित निर्वाचनमध्ये चार प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई नै हाम्रो पार्टीले शंकाका दृष्टिले हेर्दै यसले देशलाई संकटमा लैजाने ठहर गरेको थियो ।’ एमालेले असार ९ र १४ मा निर्वाचन सार्दा पनि सरकारको उद्देश्य निर्वाचन गराउनमा भन्दा मुलुकलाई अनिश्चततातर्फ लैजानमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरा अहिले फेरि निर्वाचन सारेबाट पुष्टि भएको बताएको छ । एमालेले यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आघात पुर्‍याउने कदम भन्दै यसविरुद्ध सचेत रहँदै प्रदेश नम्बर २ मा पार्टीका नियमित कामहरू अघि बढाउन मातहत कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा असार १४ गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक लाग्न आम जनसमुदाय, पार्टीका मातहत कमिटी तथा नेता–कार्यकर्तालाई एमालेले आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असार १४ का लागि निर्धारित चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर र विखण्डनकारी तत्त्वको मनोबल बढाएको टिप्पणी गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को चुनाव असोज २ सम्मका लागि सार्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो ।
‘प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन पछि सार्ने कदमले त्यहाँका जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छानेर स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार मात्र कुण्ठित गरेको छैन, संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ,’ पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउनुका साथै विखण्डकारी तत्त्वहरूको मनोबल बढाएको छ । कुनै ठोस कारण र औचित्यबिना निर्वाचन पर सारेर वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा विभाजनको मानसिकता तयार गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ ।’ पटक–पटकका वार्ताहरूमा एमालेले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुने कुरामा जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुरुमा एकै चरणमा ३१ वैशाखका लागि निर्धारित निर्वाचनमध्ये चार प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई नै हाम्रो पार्टीले शंकाका दृष्टिले हेर्दै यसले देशलाई संकटमा लैजाने ठहर गरेको थियो ।’ एमालेले असार ९ र १४ मा निर्वाचन सार्दा पनि सरकारको उद्देश्य निर्वाचन गराउनमा भन्दा मुलुकलाई अनिश्चततातर्फ लैजानमा केन्द्रित थियो भन्ने कुरा अहिले फेरि निर्वाचन सारेबाट पुष्टि भएको बताएको छ । एमालेले यसलाई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आघात पुर्‍याउने कदम भन्दै यसविरुद्ध सचेत रहँदै प्रदेश नम्बर २ मा पार्टीका नियमित कामहरू अघि बढाउन मातहत कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा असार १४ गते हुने निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक लाग्न आम जनसमुदाय, पार्टीका मातहत कमिटी तथा नेता–कार्यकर्तालाई एमालेले आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं– कीर्तिपुर नगरपालिकाको डोजरले बिहीबार बिहानको १० बजेतिर तग:वपीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण शाखाको पर्खाल भत्काउन थाल्यो । स्थानीय र कर्मचारी यो देखेर अचम्भित भए । केही समय नगरपालिका र प्राधिकरणका कर्मचारीबीच भनाभन र विवाद पनि भयो । तर कीर्तिपुर वृत्तबाट डीएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालित भएकाले झडपको स्थिति सिर्जना भएन । नगरपालिकाले सडक विस्तारका लागि सडक छेउका घर भत्काउन थालेपछि प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच विवाद भएको हो । नगरपालिकाले प्राधिकरणको कार्यालयलाई जेठ २२ गते पत्रमार्फत सडक विस्तारको जानकारी गराएको थियो । पत्रमा असार १ गतेदेखि सडक विस्तार गरिने हुनाले पर्खाल तथा भवन त्यसअघि नै हटाउन अनुरोध गरिएको थियो । पत्र आएको १० दिन नबित्दै डोजर लगाएर भवनको पर्खाल भत्काइयो । ‘कम्तीमा पत्र दिएको मितिले ३५ दिनको समय दिनुपर्ने हो,’ वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रज्वलमान श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘१० दिनभित्रमा कसरी भवन सार्न सम्भव छ ? कहाँ खोज्ने अर्को भवन ?’ उनका अनुसार एक दिनअघि दुवै कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच पर्खाल मात्र भत्काउने सहमति भए पनि मुख्य ढोकासम्मै भत्काइएको उनको गुनासो छ । एक त पर्याप्त समय नदिएको र अझ सडकको बीचबाट दायाँबायाँ कति मिटर भत्काउने सोबारे पनि जानकारी नदिइएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । वितरण केन्द्र प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘दायाँबायाँ कति भत्काउनुपर्ने हो भनेर पत्र पठाउँदा कुनै जवाफ आएको छैन ।’ अन्य स्थानमा पनि कति भत्काउने हो त्यसबारे सडकको दुवैतिर रेखांकन गरिएको छैन । भत्काइएका इँटाहरू पनि नगरपालिकाले नै लिएर गएको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ । प्राधिकरणको उक्त २६ आना जग्गा पहिलेदेखि नै विवादमा छ । गाउँ पञ्चायत हुँदैखेरि २०३२ सालमा उक्त भवन निर्माण भएको कर्मचारी बताउँछन् । ऐलानी जग्गा पञ्चायतले प्राधिकरणलाई दिए पनि पछि जग्गाको लालपुर्जासहित व्यक्ति विशेषले दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राधिकरणकै रहेको फैसला गरेको थियो । अहिले प्राधिकरणले कीर्तिपुरकै अर्को स्थानमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । यसैबीच भवन भत्काइदिने नगरपालिकाको निर्णय सही नभएको कर्मचारी बताउँछन् । वडा कार्यालय प्राधिकरणको पारि सडकमा भए पनि त्यो नभत्काइ प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील कार्यालयलाई निशाना बनाउनु सही नभएको उनीहरूले बताए ।
दुवै पक्षबीच भएको मौखिक सहमतिअनुसार नगरपालिकाले आइतबारसम्मको समय दिएको छ । त्यसभित्रमा पनि भवन नसारे भत्काइदिने भनेको छ । तर केन्द्र प्रमुख यति कम समयमा करोडौं मूल्य बराबरका सामान सार्न सम्भव नरहेको बताउँछन् । ‘झन् पर्खाल भत्काइदिएपछि कम्पाउन्डभित्र रहेका प्राधिकरणका उपकरण तथा सामग्रीहरू असुरक्षित छन्,’ श्रेष्ठले भने । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुजिन्द्र महर्जनले भने वडा नं. ९ को तग:वपीदेखि खासीबजारसम्मको सडक निकै साँघुरो रहेकाले विस्तार गर्न लागिएको बताए । उनले पर्खाल मात्र नभइ प्राधिकरणको भवनसमेत सडकमा पर्ने भएकाले भत्काइने बताए । सूचना दिएर मात्र भत्काइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
उक्त क्षेत्रमा ग्रिनबेल्ट, फुटपाथयुक्त सडक बनाउने नगरपालिकाको योजना छ । तर भत्काए पनि सडक निर्माणका लागि बजेट आदिको भने पत्तो छैन । आगामी आर्थिक वर्ष आउन लाग्दा त्यसमा बजेट छुट्याइने महर्जनले जानकारी दिए । नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले भने, ‘रिंगरोड १४ मिटर बनाउने निर्णय भर्खरको होइन, २०५५ सालमै जनप्रातिनिधिले यो निर्णय गरेका थिए । कार्यान्वयन भने अहिले भइरहेको हो ।’

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजार मूल्य रहेको नियन्त्रित लागूऔषध बरामद गरेको छ । मैतीदेवीमा डेरा गरी बस्ने ४९ वर्षीय गौतम थापाको कोठाबाट बुप्रेनोर्फिन २६० एम्पुल, डाइजेपाम २६० एम्पुल, फेनारगन २६० एम्पुल र नाइट्राजेपाम ४ हजार ६ सय ८० ट्याब्लेट बरामद गरेको छ । थापा तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०४३ भदौ २० गते पत्रकार पदम ठकुराठीको गोली काण्डमा मतियार भएबापत ८ वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार पत्रकार ठकुराठीलाई गोली प्रहार गर्ने मुख्य अभियुक्त विकास गुरुङका नजिकको सहयोगीका रूपमा गौतमले लामो समय काम गरेको देखिन्छ । ह्यान्डिक्राफ्टको काम गर्ने गौतमले भारतीय एजेन्टहरूबाट वीरगन्ज हुँदै लागूऔषध काठमाडौं झिकाउँथे र उपत्यकाका अवैध बजारमा थोकमा बेच्थे । गौतमले विभिन्न मनी ट्रान्सफरमार्फत लागूऔषध किन्नका लागि भारतीय नागरिक स्लिमु खातुनलाई पैसा पठाएको ब्युरोको प्रमुख एसएसपी धिरु बस्नेतले बताए ।
खातुनले भारतबाट पठाएको लागूऔषध वीरजगन्जको सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने एजेन्ट हुँदै काठमाडौं आइपुग्थ्यो । एसएसपी बस्नेतले भने, ‘गौतमले कम्तीमा पनि आधा दर्जनपटक लागूऔषध किन्नका लागि रकम पठाएको देखिन्छ ।’ बस्नेतका अनुसार संगठित सञ्जाल नै चलाएर लागूऔषध काठमाडौंसम्म ल्याइने गरेको बताए । गौतम वन्यजन्तुको अंगको अवैध ओसारपसारमा समेत संग्लन हुने गरेको अनुमान प्रहरीको छ । प्रहरीले उनको डेराबाट कस्तुरीको बिनाजस्तै देखिने सामग्री बरामद गरेको छ । उक्त बस्तु बिना नै हो वा नक्कली बिना हो भनेर परीक्षणका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएको छ । बुप्रेनोर्फिन, डाइजेपाम र फेनारगन मिसाएर लागूऔषध प्रयोगकर्ताले सुईमार्फत प्रयोग गर्छन भने नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट औषधि हो । राम्रोसँग निद्रा नलाग्ने, निद्रा बिथोलिने र बारम्बार निद्रा खल्बलिने रोगलाई इन्सोमेनिया भनिन्छ । यही रोगीले प्रयोग गर्ने नाइट्राजेपामलाई लागूऔषध प्रयोगकर्ताले ओभरडोज खाने गर्छन् । प्रहरीका अनुसार आवश्यकताभन्दा धेरै नाइट्राजेपाम खाएपछि लठ्ठ पर्ने, निद्रा लागिरहने जस्ता लक्षण देखा पर्छ । प्रहरीका अनुसार १५ ट्याब्लेट अर्थात् एक फाइल नाइट्राजेपामलाई लागूऔषध कारोबारीले २ देखि ३ सय रुपैयाँमा भारतबाट ल्याउँछन् । काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा यसको मूल्य ६ देखि ७ सय रुपैयाँ पुग्छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताले भने ११ देखि १२ सय रुपैयाँमा एक फाइल नाइट्राजेपाम किन्ने गर्छन् ।

काठमाडौं (रासस)– विभिन्न संक्रमण र अध्यधिक गर्मीले नाक सुक्खा हुँदा नाकबाट रगत बग्ने (नाथ्री फुट्ने) समस्या बढी देखिन थालेको छ ।
वीर अस्पतालका नाक, कान र घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. लालकिशोर यादवले नाकबाट रगत बग्ने विभिन्न कारण भए पनि संक्रमण नै मुख्य कारण भएको बताए । उनले भने, ‘नाक कोटयाउने बानी, चोटपटक, ठोक्किएर, पिनास, नाकको भित्रको मसिनो पर्दा (रक्तनली) फुटेर रगत बग्ने सम्भावना बढी हुन्छ।’त्यस्तै रगत जमाउने तत्त्वमा कमी आउँदा, रगत पातलो बनाउने औषधिको सेवनका कारणले पनि रगत बग्ने गर्छ– डा. यादवले थपे । ओम अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विभागका प्रमुख डा. अनिल झाले पछिल्लो समय अत्यधिक धूलोका कारणले पनि नाकलाई सुक्खा बनाउँदा नाकको भित्री भागमा रगतको सम्प्रेषण हुने नली फुट्न सक्ने बताए । उनले कसैलाई रगत बगेर केही समयमा रोकिन सक्छ तर लामो समयसम्म रगत बगिरहेमा चिकित्सकसाग सल्लाह लिनुपर्छ, नत्र समस्या बढ्न सक्ने बताउँदै चिकित्सककहाँ जान समय लाग्ने भए र रगत बग्न रोकिएन भने घरमै नाकलाई थिचेर मुखबाट स्वास फेर्न तथा बरफ नाक माथि राख्दा केही हदसम्म लाभ हुन्छ भने । चिकित्सकका अनुसार वृद्धवृद्धालाई विभिन्न समस्या देखिने र बच्चा पनि बढी नाक कोटयाउने, घाममा बढी खेल्ने भएकाले यी उमेरका व्यक्ति बढी प्रभावित हुने गर्छन् । धेरै रगत बग्दा रक्तचाप कम हुने, चक्कर लाग्ने, नाकमा अन्य समस्या देखापर्ने र अत्यधिक रगत बग्दा ज्यानलाई जोखिम हुने भएकाले समयमा उपचार गराउनुपर्छ ।

काठमाडौं (रासस)– भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जोखिमयुक्त भनी पहिचान भएका बस्तीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम नलैजाने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ, भू तथा जलाधार संरक्षण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, सडक र सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो ।त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै अब ती स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । प्राधिकरणले हालसम्म १ सय ३६ बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ती बस्तीमा दुई हजार ३६१ घरधुरी बसोबास गर्छन् । जोखिमयुक्त प्रमाणित भएकोमा गोरखाको केरौजाबाहेकका बस्तीमा १ सयभन्दा कम घरधुरी छन् । जोखिमयुक्त बस्ती भूकम्प अतिप्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगा जिल्लामा छन् । भूकम्प कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बस्ती छन् ।

काठमाडौं (कास)– छुट्टाछुट्टै घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । गुर्जुधारामा सुनौलीतर्फ जाँदै गरेको बसले बिहीबार ठक्कर दिँदा ६५ वर्षीय तुलसीमाया श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । लु१ख ६४६५ नम्बरको बस र चालक दुवै प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । तीलगंगा आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि गोरखा आरुघाटबाट राजधानी आएका ६० वर्षीय प्रेमबहादुर तामाङको मृत्यु भएको छ । उनी बुधबार गौशालाको धर्मशालामा मृत फेला परेका थिए । रामेछाप ढलजोरका ५१ वर्षीय विष्णु थापा कागेश्वरी मनोहरास्थित भाडाको कोठामा मृत भेटिएका छन् । सनसिटी चोकमा भाडाको कोठामा बस्दै आएका उनी आफ्नै खाटमा बुधबार मृत भेटिएका थिए।

काठमाडौं (कास)– सरकारले बागमती सफाइ महाअभियानको सद्भावना दूतमा नायिका मनिषा कोइराला मनोनीत गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती सफाइ महाअभियानको बिहीबार बसेको साप्ताहिक बैठकले कोइरालाको नाम अनुमोदन गरेको हो । कोइराला आगामी शनिबार सञ्चालन हुने २१४ औं साताको सफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुने जानकारी महाअभियानले दिएको छ । तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पदमा बहाल छँदै कोइरालालाई बागमती सफाइ अभियानको सद्भावना दूत मनोनीत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । २०७० जेठ ५ देखि सातामा एकपटक बाग्मती सफाइ हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं (रासस)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधानको नयाँ संरचनानुसार सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री वातावरण भए/नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घद्वारा संयुक्त रूपमा बिहीबार आयोजित ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारविरुद्ध १२ औं विश्व चेतना दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश अवस्थीले संविधानमा उनीहरूका हित र अधिकार संरक्षण गर्न छुट्टै आयोगको व्यवस्था नभएकाले आफ्नो संस्थाले चाँडो अनुगमन सुरु गर्ने बताए । मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रकुमार थापाले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारका सदस्यले दुव्र्यवहार गरेमा पाँच वर्ष कैद तथा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानुन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्यले ज्येष्ठ नागरिकका अनुभवलाई समाज निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै तिनलाई परिवारका सदस्यको माया र हेरचाहको खाँचो औंल्याए । महासङ्घका कावा अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षामा सरकारले लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वीरगन्ज/बारा/सर्लाही– मधेसमा चुनावी उल्लास थियो । प्रचारप्रसारले गति लिँदै थियो । प्रमुख राजनीतिक दलले झन्डै–झन्डै उम्मेदवारी टुंग्याइसकेका थिए । यस्तोमा सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति पुन: सारेपछि मतदाता निराश बनेका छन् । मनोनयन दर्ताको एक दिनअगाडि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।यसअघि तेस्रोपल्ट सारेर प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा असार १४ मा चुनाव मिति निर्धारण गरिएको थियो । संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्यामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को विरोधले सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने घोषणा गरेको छ । १, ५ र ७ मा भने असार १४ मै गरिनेछ । पहिलो चरणको चुनावमा मतदाताको उल्लासपूर्ण सहभागिता र जेठ १५ मा सरकारद्वारा जारी गरिएको बजेटमा स्थानीय तहलाई छुट्याइएको ठूलो परिमाणको बजेट सुनेर पनि प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय नेता र मतदाता चुनावमा जान उत्सुक थिए । राज्यको पुन:संरचना भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको स्थानीय तहमा मत खसाल्न आतुर मतदाता सरकारको चुनाव सार्ने रणनीतिले आफ्नो मताधिकार खोसिएको गुनासो गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक विरोध भइरहेको छ । राजपाबाहेक अन्य दलले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा उम्मेदवारसमेत घोषणा गरिसकेका थिए । निर्वाचन सरेपछि खर्च बढ्ने चिन्ताले उम्मेदवारलाई सताएको छ । ‘टिकट नपाउने असन्तुष्ट नेताले गुट परिवर्तन गर्ने वा टिकटका लागि अन्य पार्टी प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ,’ एक राजनीतिक जानकार भन्छन्, ‘यसले टिकट पाउने र नपाउनेका बीचमा मानसिक तनाव बढाउँछ । नेतृत्वलाई असन्तुष्ट पक्ष रोकिराख्न टाउको दुखाइ बन्नेछ ।’
सरकारले हचुवाका भरमा प्रदेश नम्बर–२ को मिति सारेको ती जानकारले बताए । ‘मनोनयन दर्ताको दिनसम्म मात्र सरकारले पर्खिदिएको भए निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्थ्यो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘सरकारले सुनियोजित तरिकाले निर्वाचन सारेको प्रस्ट छ ।’
सर्लाहीका राजनीतिक विश्लेषक रजनीकान्त झाका अनुसार सरकारले समस्या समाधानभन्दा पनि समस्याबाट टाढा भाग्न खोजेको देखिएको छ । ‘सबैलाई थाहा छ समस्याको जरो कहाँ छ,’ कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘तर केही दिन पन्छिनका लागि मात्र चुनाव सार्ने गरिएको छ ।’ निकासका लागि दुवै पक्ष केही लचक हुनु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।
चुनाव धकेलिँदा जनप्रतिनिधिविहीनताले प्रदेश नम्बर २ झनै पछाडि पर्ने चिन्ता उनले प्रकट गरे । सुगम भए पनि मानव विकास सूचकांकमा यो प्रदेश विकट पहाडी जिल्लाकै हाराहारीमा छ । ‘असोज २ मा सारिएको निर्वाचनमा पनि संशोधनबिना राजपा आउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुनाव मिति मात्र सारेर समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।’
पटक–पटक चुनाव मिति सारेर सरकारले अल्मलाउने काम मात्र गरेको उनको आरोप छ । ‘कि त अहिलेको अवस्थामा माग पूरा हुनै सक्दैन भनिदिनुपर्‍यो,’ शिक्षकसमेत रहेका झाले भने, ‘होइन भने केही दिन अल्मलाउनका लागि मात्र सहमति गर्नुभएन ।’ असार १४ को निर्वाचनलाई बिथोल्न राजपाले घोषणा गरेको बन्दलाई प्रभावकारी बनाउन बुधबार वीरगन्ज आइपुगेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह वृद्धि, भाषा, नागरिकता र राज्यसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेल मधेसमा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
यद्यपि ६ दल मिलेर गठन भएको राजपाको आह्वानमा स्थानीय भने सडकमा आइसकेका थिएनन् । सीमित कार्यकर्ताको साथ लिएर राजपा नेताले सकेसम्म आन्दोलन हिंसात्मक बनाउने प्रयास गरेका थिए । मधेसमा बलियो पकड रहेका अन्य दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकले निर्वाचनमा सहभागी हुन उम्मेदवार घोषणा गरिसकेका थिए ।
चुनावको राम्रो माहोल बनिसकेको अवस्थामा सरकारले मिति सारेपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ‘अहिलेको संसदीय अंकगणितमा संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने राजपालाई राम्ररी थाहा छ,’ वीरगन्जका एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘संशोधन त बहाना मात्र हो, असार १४ को निर्वाचनका लागि राजपाको आन्तरिक तयारी नै पूरा भइसकेको थिएन, ६ दल मिलेर बनेको पार्टीमा उम्मेदवार चयनमा पनि ठूलो लफडा छ ।’
पार्टीको स्वार्थका कारण सम्पूर्ण मधेसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ । वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक ललन द्विवेदीका अनुसार चुनाव मिति सार्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक छैन । ‘समस्यालाई केही दिनका लागि टालटुल गर्नलाई मात्र मिति सारिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘झन्डै १० महिनाअगाडि बनेको प्रचण्ड सरकारले मधेसी दलको माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक सम्झौता गरेकै हो, वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनको मिति सारेर जेठ ३१ मा ल्याए, अनि फेरि असार ९ हुँदै १४ मा दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । तर, राजपा निर्वाचनमा आएन ।’ समस्या समाधानबिना नयाँ मितिमा पनि राजपा आउँछ कि आउँदैन भन्ने अवस्था छैन ।
नेता–कार्यकर्तालाई ‘सास्ती’बारका कांग्रेस सभापति जयचन्द्र चौरसिया केही महिनायता चिन्तित छन् । उम्मेदवार टुंगो लगाउनेदेखि असन्तुष्टको चित्त बुझाउने र पार्टीको साख जोगाउनुपर्ने दायित्वले मानसिक तनावमा परेका हुन् । ‘चुनाव भइदिएको भए तनावबाट मुक्त हुन्थें,’ उनले भने, ‘अब झन् तनाव खेप्नुपर्छ ।’ एमालेबाट जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा मेयर दाबेदार डा. कृष्ण पौडेल चुनाव सार्ने निर्णयले आजित छन् । ‘चुनाव सार्ने खेलले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने, ‘बरु अस्थिरता र अन्योल बढाउँछ । कुनै पक्षले निराश बनाउनु हुँदैन ।’ माओवादीबाट कलैया उपमहानगरमा मेयर दाबेदार मुकेश साह भने चुनाव सार्नुलाई प्रचारको अवसर बताउँछन् । ‘अरू पार्टीमा प्रतिस्पर्धीको निर्णय नहुँदा आफूलाई प्रचार गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।सरकार र आन्दोलित राजपाबीच प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव तेस्रो चरणमा गर्ने सहमतिले यस क्षेत्रका मतदाता तथा सरोकारवालामा थप अन्योल बढेको छ । चौथोपटक चुनाव सरेपछि यस क्षेत्रका विभिन्न तहका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रहरी, प्रशासान, मतदाता, उम्मेदवार र तिनका आकांक्षी, निर्वाचन कार्यालयलगायतका सरोकारवालालाई सास्ती थपिएको छ ।
‘निर्वाचनमा सबै समेटिनुपर्छ’तीन दिनदेखिको लगातारको बन्दले सर्लाहीको जनजीवन प्रभावित छ । बिहीबार चुनाव सार्ने निर्णयपछि बन्द खुकुलो हुने आशा बढेको छ । राजपाले निर्वाचनविरुद्ध गरेको आन्दोलनले धेरैमा त्रास बढाएको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी काठमाडौंमा भएको वार्ताको परिणाम कुरेर बसेका थिए । निरन्तर समाचार सुनेर बसेका निर्वाचनका कर्मचारीले पनि राहत महसुस गरेका छन् । नागरिक अगुवा उग्रकान्त झाले स्थानीय चुनाव अपरिहार्य भए पनि सबैको सहभागितामा हुनु जरुरी रहेको बताए । ‘कुनै पक्ष सहभागी नहुँदा अपूरो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सबै सहभागी हुने वातावरण मिलाउनु एकदम राम्रो हुन्छ ।’ राजपाले चुनावमा भाग नलिँदा शान्ति भंग हुने धेरैको आशंका थियो । स्थानीय चुनावले विकाससँगै शान्ति र स्थिरता ल्याउने जनआकांक्षा छ । राजपा सहभागी नहुनेबित्तिकै शान्ति र स्थिरता नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ । शिक्षक रजनीकान्त झाले शान्ति र स्थिरताबिना विकास असम्भव रहेको बताए । ‘निर्वाचनमा कुनै पनि पक्ष छुट्नु राम्रो मानिँदैन,’ उनले भने, ‘अब चुनाव सरेको अवस्था छ । सबै सहभागी हुने वातावरण बन्नुपर्छ ।’
‘सार्नु समाधान होइन’सर्लाही– राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले चुनाव सार्नु मात्र समाधान नभएको बताएका छन् । निर्वाचनविरोधी कार्यक्रमका लागि बिहीबार गृहजिल्लाको खैर्वा आएका महतोले निर्वाचन सरे पनि अधिकार प्राप्ति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
चुनाव सार्ने निर्णयअघि नै आन्दोलनका लागि मधेस झरेका महतो कार्यक्रममै रहँदा राजपा र सत्तारुढ दलबीचमा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सार्ने सहमति भएको थियो । रौतहटबाट हुलाकी सडक हुँदै राजपाका नेताहरू महतो, अनिल झा र सांसद केदारनन्दन चौधरी गाउँ पसेका थिए । खैर्वाबाट कार्यकर्तासँगै नेताको टोली बलरासम्म पुगेको कार्यक्रममा सहभागी राजपा आबद्ध सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद साहले बताए ।

कपिलवस्तु (कास)– चुनावमा टिकट नपाएपछि यहाँ दलभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टीले मूल्यांकन नगरेको भन्दै जिल्ला कांग्रेसमा नेता/कार्यकर्ताले पार्टी छाड्न थालेका छन् । महराजगन्ज नगरपालिका मेयरका आकांक्षी दृगनारायण पाण्डेले कांग्रेसबाट राजीनामा दिएका छन् । महासमिति सदस्य रहेका पाण्डेसँगै १ सय ५० कार्यकताले राजीनामा दिएको उनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । उनीसँगै पार्टीको बुथ सभापति, क्षेत्रीय प्रतिनिधि र क्षेत्रीय समिति सदस्यले पार्टी छाडेका छन् । महाराजगन्ज नगरमा कांग्रेसले मेयरमा अब्दुलकलाम खाँलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस जिल्ला नेता जमसेर मियाले उम्मेदवार हुन नपाएपछि पार्टी छाडेका छन् । उनी शिवराज नगरपालिकामा मेयरका आंकाक्षी थिए । कांग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहेका उनी चन्द्रौटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन् । शिवराज नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयरमा प्रेमबहादुरसिंह रायमाझीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यशोधरा गाउँपालिका–८ का कांग्रेस नेता शम्भु मालीसैनीले पनि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेस बुथ सभापति मैनुल्ला मुसलमानले अवैधानिक तरिकाबाट वडा अध्यक्ष पदमा आफ्नो नाम सिफारिस
गरेकाले असन्तुष्ट भई राजीनामा दिएको बताए ।
मतदाता अन्योलमा
कपिलवस्तु नगरपालिका–९ जलरैयाका जनार्दन बारी भोट हाल्ने उम्मेदवार छनोट गरेर बसेका छन् । उनीजस्ता धेरैले उम्मेदवार छनोट गरिसकेको बताए । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि स्वागत गर्न आतुर थियौं,’ विजयनगर गाउँपालिका गुगौलीका सुनील थारूले भने, ‘तर, आन्दोलनले निराशा थप्यो ।’ लामो समय जनप्रतिनिधि नहँुदा बेथिति बढेको उनले बताए । महाराजगन्ज नगरपालिकास्थित पडरियाका करण रैदास भोट हाल्ने दिन गनेर बसेका छन् । उनी पनि राजपाको आन्दोलनपछि केही सुस्ताएका छन् । उनले भने, ‘आन्दोलनले के हुने हो ?’ २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा १८ वर्ष नपुगेकाले उनले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । ‘आन्दोलन कसिलो बन्दै जाँदा चुनाव शान्तिपूर्ण नहोला कि भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ कपिलवस्तु नगरपालिका–५ बर्मेली टोलका अनील क्षत्रीले भने, ‘पहिलोपटक गाउँमा आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर पाएका छौं ।’ निर्वाचनका बेला मतदाता डर र त्रासमा बस्नु राम्रो नहुने उनले बताए ।

विराटनगर– चुनावको मिति चौथोपटक सरेपछि प्रदेश नम्बर २ का मतदाता दिक्क छन् । अझै पनि चुनाव होला कि नहोला भन्ने अन्योल कायमै छ । महोत्तरीका १५ निर्वाचन कार्यालयबाट दलका प्रतिनिधिले बिहीबार बिहानैदेखि मनोनयन दर्ता फारम लिने क्रम बढेको थियो । त्यही बेला काठमाडौंबाट मिति सारिएको खबरले छक्क परे ।मुख्य निर्वाचन अधिकृत किरणकुमार पोखरेलले मिति सरेको खबर आउनुअघिसम्म गौशालाबाट राजपाबाहेक सबै दलले मनोनयनपत्र लगिसकेको बताए । ‘नलगेका ठाउँमा पनि दलका मान्छे आएका थिए,’ उनले भने । पटक–पटक मिति सार्दै जाने निर्णयले अन्योल, अनिश्चय र अविश्वास बढाएको सर्वसाधारणले बताए ।
राजपा कार्यकर्ताले यो निर्णयले तत्कालका लागि मुठभेडको स्थिति टरे पनि मिति सार्दैमा समस्याले निकास भने नपाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकडारा गाउँपालिका–४ का नागेन्द्र यादवलाई एकपटक तोकिएको मितिलाई सार्दै जाने सरकारी रवैया पटक्कै पन परेको छैन । ‘छेपारोले रङ फेरैझैं मिति फेर्दै जाँदा जनतामा राज्यप्रतिको विश्वसनीयता घट्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो निर्णयले मतदाताको भावनामाथि खेलवाड भएको छ ।’धनुषाका मतदाता पनि वाक्क छन् । भोट हाल्न वैदेशिक रोजगारीबाट घर आएकाहरू निराश भएर फर्किन थालेका छन् । पूर्वनिर्धारित बिहेवारी रोकिएका छन् । उम्मेदवार आकांक्षीहरूको खर्च बढेको बढ्यै छ ।
सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिई उम्मेदवार बन्ने होडमा रहेकाहरू पछुताउन थालेका छन् । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–२ रमदैयाका प्रमोदकुमार मण्डल तिथि पटक–पटक सार्दा मतदातामा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको बताउँछन् । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार मनोनयन दर्ता गराउने तयारीमा रहेकाहरू निराश छन् । ‘पार्टीको झन्डा बनाइसकेका थियौं । नोमिनेसनको तयारी पूरा भइसकेको थियो । जुलुसमा जान समर्थकहरू तयार थिए । निर्वाचन सरेको सूचनाले सबैलाई निराश बनायो,’ मण्डलले भने । नगराइन नगरपालिकाका मेयर पदका आकांक्षी कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति परमेश्वर यादव निर्वाचनको तयारी पूरा भएका बेला तिथि सारिएकामा आममतदाता दु:खी भएको बताउँछन् ।
सहिदनगर नगरपालिका–१ बालाबाखरका विश्वनाथ यादवले २ नम्बर प्रदेशमा बेग्लै निर्वाचन गराउँदा यहाँका मतदातामा हीनताबोध भएको बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न बहेराबेलाका कामेश्वर पूर्वे जेठ पहिलो साता गाउँ फर्केका थिए । यसैगरी क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ का दीपेन्द्र साह पनि बहराइनबाट भोट हाल्न भनेर घर आएका थिए । निर्वाचनको तिथि पटक–पटक सरेपछि उनीहरू निराश भएर कार्यक्षेत्र फर्केका छन् ।
‘मिति सार्नु समाधान होइन’
निर्वाचनको मिति सार्नु समस्याको समाधान नभएको सप्तरीका बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेताले बताएका छन् । ‘चुनाव सारेर सरकार र राजपाले देशलाई खेलौना बनाए,’ पुराना राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डलले भने, ‘चुनाव सार्ने खेलले देशमा उग्र राष्ट्रवाद र उग्र मधेसवादले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्यो, जुन मुलुकको हितमा छैन ।’ उनले समस्या समाधान नहुने तर खाली चुनाव सार्दैमा मधेसवादी दलको औचित्य समाप्त हुने बताए । ‘प्रजापरिषद्, राष्ट्रिय कांग्रेस, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको औचित्य यसरी नै समाप्त भएको देखेको छु,’ मण्डलले भने, ‘मधेसवादी भनिएका फोरम पहिले नै उदांगियो । राजपा जालमा फस्यो ।’ तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ का शिवनारायण मण्डलले पटक–पटक चुनाव सार्नु भन्दा समस्याको मूल जरो पहिचान गरेर समस्या समाधान गरी २ नम्बर प्रदेशका जनतालाई पनि जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर दिइनुपर्ने बताए । तिलाठी कोइलाडी वडा नम्बर ८ को बडाध्यक्षका दाबेदार रहेका पूर्वजनप्रतिनिधि सत्यनारायण यादवले चुनाव सार्नु मात्र समस्याको समाधान नभएको बताए । ‘हो द्वन्द्वको अवस्था थियो । अब पनि स्थिति फेरिएला भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कि त समस्या समाधानमा जानुपर्‍यो । नभए जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।
‘मतदाताको अधिकार हनन’
सिरहाका मतदाताले चुनाव सार्ने निर्णयले अधिकार हनन भएको बताएका छन् । ‘सबैजना चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा थिए,’ लहानका बुद्धिजीवी धरणिधर अधिकारीले भने, ‘जनता भोट दिन उत्रिसके तर दलहरूले पटक–पटक चुनाव सारेर मतदाताको अधिकार हनन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’प्रदेश नं. २ आर्थिक र सामाजिकलगायत सबै पक्षबाट आफंैमा कमजोर रहेकामा दलहरूले चुनाव सारेर अझै कमजोर र पछाडि पार्ने काम भएको उनले बताए । ‘चुनाव सारेर मधेसका जनताले के पाए ?,’ उनको प्रश्न थियो ‘कोठरीमा बसेर चुनाव सारिरहने सरकार र दलहरूबीचको सम्झौताको प्रतिफल अब जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने मताधिकार हनन गर्न पाइन्न ।’
अन्य प्रदेशले निकास लिँदै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर प्रदेश नं. २ लाई तीन महिना पछाडि धकेल्ने काम भएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी राजकुमार राउत कुर्मीले चरणबद्ध चुनाव सार्दा जनता खिन्न भएको र अब प्रदेश नं. २ मा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने चिन्तासँगै प्रश्न उब्जिएको बताए । उनले असोज २ गते नै चुनाव हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टीको आधार नभएकाले चिन्ता बढेको बताए ।
गोलबजारका बुद्धिजीवी गोविन्दराज विष्टले जनता चुनावमा जान एकाग्र भइसेकेको र भोट खसाउन व्यग्र भएका बेला चुनाव सारेर दलहरूले चुनाव नै हुने/नहुने अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘चुनावी तयारी भइरहेका बेला मिति सारेर सरकारले उम्मेदवारहरूमा अन्योलता थपिदिएको छ । उम्मेदवारहरूमा समेत तनाव थप्ने काम गरेको छ,’ संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट लहान नगरपालिका–७ मा उम्मेदवारी तयारी गरिरहेका राकेश रोशनले भने । विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. नमोनारायण झाले लोकतन्त्रको मूलभाव सम्मान र सहकार्य भए पनि नेपालमा दुर्भाग्यवश लोकतन्त्रको मूल मर्म विकास हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
मधेस विश्लेषक डा. राजेश अहिराजले राजपाले संसद्मा मतदान अधिकार उपयोग गरेर जनतालाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गरेर राम्रो सन्देश नदिएको उल्लेख गरे । ‘संसद्को प्रक्रियामा सहभागी हुने, संघर्षमा उत्रने र मतदातालाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम राम्रो होइन,’ लहान आइपुगेका अहिराजले भने, ‘कुनै पनि बहानामा प्रदेश नंं २ मा चुनाव सार्ने कामले राम्रो सन्देश दिँदैन, राजपा स्वयंलाई यो निर्णय घातक हुनेछ ।’
(रवीन्द्र उप्रेती, श्यामसुन्दर शशि,
अवधेशकुमार झा र भरत जर्घामगर)

ताप्लेजुङ (कास)– स्थानीय चुनावका लागि मनोनयन दर्ता नजिकै आइपुग्दा फक्तालुङ गाउँपालिका–७ ओलाङचुङगोलाका बासिन्दा गाउँ नै रित्याएर तापेथोकतिर झरेका छन् । मनोनयन दर्ता गर्ने केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्ने भएकाले उनीहरू बिहीबार बिहानै हिँडेका हुन् ।
‘घरमा एक जनाका दरले रुङ्ने मात्रै छौं, अरू सबै तापेथोकतिर झरे,’ गोलाका टासी वालुङ शेर्पाले टेलिफोनमा भने । यो गाउँपालिकाको मनोनयन दर्ता गर्ने केन्द्र तापेथोक हो । प्रमुख पदमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार उठाउँदै छन् । दलितसहित दुई महिला सदस्य, खुलाबाट दुई र एक वडाध्यक्ष गरी वडामा एउटा पार्टीको ५ जना उम्मेदवार हुन्छन्् । ती सबैलाई प्रस्तावक र समर्थक गरी कम्तीमा दुईजना चाहिन्छ । वडामै दलित एक जनामात्रै भएकाले यहाँ तीनवटा पार्टीबाट मतदाता नामावलीमा नाम भएका ४९ जना भेला हुनुपर्छ ।
साबिकको ओलाङचुङगोला गाविसमा २ सय ६२ मतदाता छन् । याङमामा ५५ र ओलाङचुङगोलामा २ सय ७ जना छन् । अहिले
मतदाता संख्याको आधाजति पनि गाउँमा छैनन् ।

मातृशिशु स्वास्थ्यमा नेपालको समग्र प्रगति प्रशंसनीय रहे पनि दुर्गम भेगमा सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोखिममै छ । धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने, स्वास्थ्य संस्था नजिकै नहुने, भइहाले पनि दक्ष जनशक्ति नभेटिने जस्ता समस्याका कारण उनीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सुरक्षित प्रसूति सेवालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको भन्ने गरिए पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेर आमा र शिशुले ज्यान नै गुमाउनुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ । यो राज्यले गम्भीर चासोका रूपमा लिनुपर्ने विषय हो ।
गर्भवती र गर्भको शिशुको स्वास्थ्यका लागि नियमित गर्भ जाँच गराउनुपर्ने भन्ने गरिए पनि ग्रामीण भेगका सन्दर्भमा पालना प्रभावकारी पाइँदैन । गर्भवती महिला वा उनको परिवारलाई त्यससम्बन्धी जानकारी नै हुँदैन । भइहाले पनि धेरै टाढा धाउनुपर्छ जुन ‘झन्झट’ बेहोर्न कोही तयार हुँदैन । घरमै बच्चा जन्माउन खोज्दा आमा र शिशु दुवै जोखिममा पर्छन् । प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लगिँदैन नै, कतिपय ठाउँमा त व्यथा सुरु हुनेबित्तिकै गोठमा राख्ने चलनसमेत छ जुन झन् बढी जोखिमपूर्ण छ । बाजुरा, मुगु, हुम्लाका ग्रामीण भेगमा कम उमेरमै गर्भवती हुने र ४५ वर्षको उमेरसम्म बच्चा जन्माउने गर्नाले पनि त्यहाँका महिलाको जीवन असुरक्षित बनेको छ । बाजुराको साप्पाटा, रुणीगाउँकी एक महिलालाई घरमै सुत्केरी गराउन खोज्दा दुईमध्ये एक शिशु गुमाउनुपरेको छ र सुत्केरीको समेत अवस्था नाजुक छ । ब्यथा लागेको तेस्रो दिन छ घण्टा पैदल बाटो पार गरेर स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याइए पनि त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई कोल्टीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लानुपर्‍यो । बाटैमा सुत्केरी भइन् । मुगुको धैकोट–२ की एक महिलालाई सुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि गोरुगोठमा सारियो । लगातार रक्तस्राव भए पनि सुत्केरीलाई छुन नहुने मान्यताका कारण स्याहार्न कोही तयार भएन । दुई सातापछि डोकोमा बोकाएर बाजुराको कोल्टी पुर्‍याइयो । ढिलो भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गर्न मानेनन्, नेपालगन्ज रिफर गरिदिए । दुई दिन जहाज कुरेपछि मात्र नेपालगन्ज अस्पतालमा पुर्‍याइयो । यस्तै, बुधबार बिहान मात्रै दाङको राप्ती गाउँपालिकामा घरमै बच्चा जन्माउँदा एक महिलाको अत्यधिक रक्तस्रावले मृत्यु भयो । सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको ज्यान कसरी जोखिममा पर्छ भन्ने प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् यी । गर्भवती अवस्थामै स्वास्थ्य जाँच गराएको र प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याएको भए यस्ता जोखिम निम्तिने थिएनन् ।
गर्भवती महिलालाई नियमित गर्भ जाँच तथा प्रसूतिका लागि स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिनलाई उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सचेतना मुख्य कुरा हो । यसमा राज्यसँगै गाउँका अगुवा र सचेत नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउँदा सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिन्छ तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाबाट बजेट नै नआएको भन्दै भत्ता वितरण नभएको पाइएको छ । प्रोत्साहन भत्ताको सर्वसुलभताले सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रवद्र्धन हुन सक्छ । रक्तस्राव बढी भएको अवस्थामा रगत जुटाउनै कठिन पर्ने अवस्थाले समेत सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ । आवश्यक ठाउँमा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र रक्तदान गर्नसमेत नागरिकलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ । सुत्केरी र नवजात शिशुलाई स्वस्थ राख्न ध्यान दिनुपर्ने विषय पोषणयुक्त खानेकुरा पनि हो । कतिपय ग्रामीण भेगमा पौष्टिक पदार्थको अपर्याप्तता तथा असन्तुलनका कारण आमा र शिशु कुपोषणको सिकार हुने गरेका छन् । सुत्केरीलाई पर्याप्त आराम पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै राज्यले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सचेतना अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचले मात्र सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षित बन्छ ।

विभिन्न मधेस केन्द्रित घटक मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी स्थानीय तहका लागि हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सामेल नहुने भएको छ । यी हरफ लेखिँदासम्म सामेल नहुने उसको अडान यथावत छ । उसैलाई सहभागी बनाउने प्रयोजनले ३१ वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने भनिएको चुनावलाई पहिलो र दोस्रो चरणमा विभक्त गरिएको थियो । अझ उसैका लागि भनेर नै दोस्रो चरणलाई ३१ जेठबाट १४ असारमा पुर्‍याइएको तथा प्रक्रिया छोट्याएर दल दर्ता ऐनसमेत संशोधन गरियो, चुनाव चिह्नको अवरोध हल गरियो । यति हुँदा पनि राजपाले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढाउनुपर्ने आफ्नो माग सम्बोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने जिकिर छोडेको छैन । यहाँसम्म त ठीकै छ किनभने कुनै पनि दलले यदि आफ्नो माग सम्बोधन हुँदैन भने बहिष्कार गर्न पाउँछ । तर राजपाले चुनाव बहिष्कार मात्र होइन, बिथोल्ने उद्घोषका साथ विरोध अभियान प्रारम्भ गरेको छ । यसैका प्रभावस्वरूप, यदि सरकारले दोस्रोलाई अरू विभक्त गरेर तेस्रो चरणसम्म तन्कायो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । आफू निर्वाचनमा भाग नलिनु कसैको पनि वैयक्तिक र सामूहिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत पर्छ । तर अरूलाई नदिन बल प्रयोग गर्नु, बिथोल्ने क्रियाकलापमा सोझै संलग्न हुनुको अर्कै अर्थ लाग्छ । यसबाट वास्तवमा त्यो समूह लोकतान्त्रिक सभ्यताको यात्रामा अझै धेरै पछाडि छ भन्ने अर्थ निस्कन्छ । यस अवस्थामा राजपालाई सम्झाउने/बुझाउने कसरी ? किनभने वैचारिक हिसाबले नै लोकतन्त्रको कित्तामा नपर्ने व्यक्ति अथवा समूहसँग सभ्यतासम्मत जानकारीमा रहेका तर्क र युक्तिका विधिहरूले काम गर्दैनन् । उसका कुरा मानिदिए ठीक अन्यथा बिथोल्न तम्सिनेलाई सामान्यतया उद्दण्ड भन्ने गरिन्छ । उद्दण्ड र सज्जनसँग एकै किसिमको व्यवहार सम्भव हुँदैन । त्यस्तासँग कस्तो व्यवहार गर्ने त्यसको तरिका नै भिन्न हुन्छ । हो, यस्तो यहाँमात्र होइन, अन्यत्र पनि हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्यत्र राज्यले आफूमा निहित शक्ति प्रयोग गरेर चुनाव सम्भव गराउँछ । अब प्रश्न उठ्छ, यहाँ के गर्ने ? दोस्रो चरणका लागि थाँती राखिएका प्रदेशहरू १, २, ५ र ७ को चुनावका लागि निरन्तर मिति सार्दै जाने कि जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ १४ असारमै मतदान गराउने र जहाँ बाधा विरोध छ त्यहाँ स्थगित गरी अनुकूल वातावरण बनाएर गर्ने । हाल, राज्यका सामु यी दुई विकल्प नभएका होइनन् । यी हरफ लेखिँदै गर्दा चर्चा भइरहेजस्तै तेस्रो विकल्प नभएको होइन, छ । राजपाको आन्दोलनका चल्ते बाधा विरोधको प्रबल सम्भावना भएका मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्ला अर्थात् प्रदेश २ मा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने विकल्प सरकारभित्रकै कतिपयले अघि सारेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ का केही स्थान र प्रदेश ५ को निर्वाचन पनि तेस्रो चरणमा सार्नेजस्ता भनाइहरू आइरहेका छन् । जहाँसम्म पहिलो विकल्पको विषय छ, त्यसलाई कश्मीर मोडेलको चुनाव भन्न सकिन्छ । जे जस्तो पर्छ, परोस् चुनाव गराएरै छाडिन्छ । निरन्तर अशान्त रहन प्रतिबद्ध समूहका माग पूरा गरेर साध्यै नहुने ठाउँमा शक्तिशाली राज्यले यस्तो विधि अपनाउने गर्छ । तर, नेपाल त्यस्तो शक्तिशाली राज्य होइन, न त निकट भविष्यमा सार्थक र लोकतन्त्रसम्मत बल प्रयोग गर्ने गरी शक्तिशाली बन्ने सम्भावना नै छ । फेरि, नेपालका एजेन्डाहरू सरकार, यहाँका दल र नागरिकहरूले मात्र तय गर्दैनन् । एजेन्डा तय गर्न यहाँ दातृ एजेन्सीहरूको प्रचुर प्रभाव छ । तिनकै अनुकम्पास्वरूप अनुदानबाट आजीविका चलाइरहेका एनजीओहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी तराईमा सक्रिय राजनीतिक एनजीओ मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रा सुगम होस् भन्ने चाहँदैनन् । ती एजेन्सीहरू नेपालको सांस्कृतिक ऐक्यभाव तोड्न चाहन्छन् र तोडी पनि रहेका छन् । यो तिनीहरूको दीर्घकालीन भूरणनीतिक मिसन हो र यस मिसनका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विस्तार लगायतका विविध आयाम छन् । तर तिनको अनुकम्पामा चलेका एनजीओ, यी यथार्थको ज्ञान भएर होइन, विचराहरू रोजगारी चलाउनैका लागि तिनीहरूबाट प्रयोग भइरहेका छन् । देशको यात्रा सुगम हुँदा यिनीहरूले रोजगारीका अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छदार निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा एनजीओ सञ्चालक र आश्रितहरू असाध्यै क्रुद्ध छन् । यिनीहरूलाई कतै राजपा पनि निर्वाचनमा सहभागी भई पो हाल्छ कि भन्ने डर थियो र आफ्नो सम्पूर्ण बल लगाएर चुनावमा जानबाट रोक्न लागिपरेका थिए, लागिपरिरहेकै छन् । अत्यन्त विपरीत प्रतीत हुने तर त्यस्तै अर्को कित्ता छ, यद्यपि झट्ट हेर्दा त्यो कित्ता राष्ट्रवादी जस्तो देखिन्छ । त्यो पनि, राजपाले जस्तै देशमा पहाड/मधेस द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । यो कित्ता सबै राष्ट्रिय दलहरूमा वितरित र विस्तारित छ । हुन पनि यसको र राजपाको प्रेरणा स्रोत एउटै हो । यसका एजेन्डा पनि दातृ अनुकम्पामा चल्ने एनजीओहरूले नै तय गर्छन् । जस्तै, जनसंख्याको अनुपातमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्दा आकाशै खसिहाल्ने होइन । तर, यसलाई अनेक तारतम्य मिलाएर हुनबाट रोकियो ताकि तराईको कुनै न कुनै शक्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट पाखै बसोस् । निश्चय नै संविधान संशोधन यतिखेर सम्भव र वाञ्छनीय छैन तर स्थानीय तहको संख्या थप्दा संविधान प्रभावित हुने होइन । वास्तवमा संख्या थपिएको भए, जनदबाबवश राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुन बाध्य हुन्थ्यो । नभएको भए, मधेसी जनताबाटै तिरस्कृत हुने सम्भावना प्रबल थियो । उसको आन्दोलनमा जनसमर्थन अत्यन्त न्यून हुन जान्थ्यो । तर, नियतवश स्थानीय तहको संख्या थपलाई रोकेर त्यस्तो हुन दिइएन । राजपामार्फत द्वन्द्वको खेल खेल्न एउटा लोकप्रिय एजेन्डा उसको भागमा पारियो ।
यहाँ प्रश्न केवल स्थानीय तहको चरणबद्ध चुनावको छैन । प्रश्न छ, ७ माघभन्दा अघि नै अरू दुई तह अर्थात् सातै प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनैपर्छ, ती निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छन् ? हुन त स्थानीय तहकै निर्वाचनलाई दुई चरणमा विभक्त गरेदेखि नै, यसमा निर्वाचन नगराउने नियत छ भन्ने आशंका नगरिएको होइन । जे जसो पर्छ, एकै चरणमा निर्वाचन गराइएको भए, एउटा तस्बिर बनिसकेको, आइसकेको थियो । कहाँ निर्वाचन हुन सक्यो, कहाँ सकेन चित्र प्रस्ट हुन्थ्यो । जहाँ सकेन त्यहाँ कसरी सम्भव बनाउने त्यससम्बन्धमा राजनीतिक, रणनीतिक तयारी गर्न मिल्थ्यो । तर, त्रसित मानसिकताले ग्रस्त कतिपय नागरिक अगुवाहरूले कोकोहोलो मच्चाए । राजनीतिक दलहरूभित्रै मतमतान्तर देखिए । निर्वाचन नहोस् भन्ने तत्त्वहरूले, बीचैमा खेल्ने नियतले, चरणबद्ध निर्वाचनका लागि प्रोत्साहित गरे । फलस्वरूप, माथि भनिएझैं, ३१ वैशाख र जेठ गरी निर्वाचनलाई दुई चरणमा विभक्त गरियो । फेरि, राजपालाई ल्याउने प्रयोजनले दोस्रो चरणलाई मध्य असारमा पुर्‍याइयो । यतिखेर फेरि, माथि भनिएझै दोस्रोलाई अरू विभक्त गरेर निर्वाचन अझ तन्काउने निर्णय आयो ।
यी हरफ लेखिँदै गरेका बेलाको अवस्था यथावत् रहेमा मध्यपूर्वी तराईका विभिन्न स्थानमा मतदानमा बाधा विरोध उत्पन्न हुने डरले त्यहाँको निर्वाचन तेस्रो चरणमा पुर्‍याउने कर्तव्य हुन सक्छ । यद्यपि, शान्ति सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गरेर मतदान गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हो भने बाँकी चार प्रदेशका, केही स्थानमा बाहेक, अत्यधिक स्थानमा, जहाँ राजपाको प्रभाव छैन, त्यहाँ उत्साहजनक सहभागिता हुने नदेखिएको होइन ।
१४ असारमा राजपाको सहभागिता बेगर नै निर्वाचन भएमा त्यसबाट पर्न जाने नोक्सान भनेको मध्यपूर्वी तराईमा अलगाववादलाई केही प्रश्रय मिल्न सक्छ भन्ने हो तर स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गठनसँगै जनस्तरको आकर्षण विकास निर्माण, सेवासुविधा प्राप्त गर्नतर्फ केन्द्रित हुने सम्भावना त्यतिकै नभएको होइन । हुन त राजपा पाखा पर्दैमा विभिन्न दलमा आबद्ध मधेसीहरू पाखा पर्ने होइनन् । किनभने मधेसी समुदायको बाहुल्य भएका स्थानमा प्रतिनिधित्व मधेसीकै हुनेछ । अर्थात् यदि शासनले वास्तवमै उदारभावले सेवासुविधाको न्यायोचित वितरण गर्न सक्यो भने दातृ निकायका एजेन्डा बोकेका एनजीओकर्मीहरू र त्रसित मानसिकताले ग्रस्त नागरिक अगुवाहरूले भावी परिदृश्यबारे होहल्ला मच्चाए भन्दा पृथक् हुन सक्छ । किनभने जनस्तरले आफू नजिकैबाट, आफ्नै पहुँचको भाषा र प्रतिनिधिमार्फत सेवा सुविधा प्राप्त गर्न थालेपछि आमधारणामा अन्तर आउन धेरै पर्खिनु पर्दैन । तर, नेपालको अस्थिर र कमजोर सरकारमा यस्तो साहसिक निर्णय गर्ने न क्षमता छ, न त नेतृत्व नै त्यति दूरदर्शी । यदि त्यस्तो भयो भने चमत्कार भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार राजपाको बहिष्कार र निर्वाचन बिथोल्ने उद्घोषका सामु नतमस्तक भइसकेको र त्यसैका प्रभावस्वरुप स्थानीय निर्वाचनलाई तेस्रो चरणसम्म तन्काउने निर्णयमा पुगेको छ ।

मंगलबार प्रकाशित ८७ फाइलमै ७५ करोड अनियमितता भनी पढ्दा धेरै दु:ख लाग्यो । व्यापारीलाई कर मिनाहा गरेर भ्रष्टाचार गर्नु नेपालका सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचारको जालोले गहिरो प्रभाव पार्दै लगेको र यो विकृतिले पुरै देशको नै अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको देखियो । देशको बौद्धिक र प्राज्ञिक निकाय पनि अछुतो रहन नसकेको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेला पारेको छ । स्वास्थ्य निकाय, मदिरा उत्पादन कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रहरी निकाय र राजनीतिक दलसमेत जता हेर्‍यो, उतै तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचारको जालोमा संलग्न रहेको पाइएको छ । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारको जालो यसरी बाक्लिँदै गएपछि मुलुकले को इमानदार छ भनेर विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । मौका पाएमा चौका हान्न कोही पनि पछि पर्दारहेनछन् । राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त भएका उच्चपदस्थहरू पनी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ । अहिले मुलुकलाई राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभएर बौद्धिक जगतमा पनि विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका अधिकांश कुनै न कुनै राजनीतिक दलको झन्डामुनि ओत लिन पुग्छन् र त्यहींबाट आशिर्वाद सहितको राजनीतिक नियुक्ति लिएर कर्मथलोमा जान्छन् । त्यहाँ उनीहरूले आफूलाई सत्ताको संरक्षण प्राप्त भएको ठानेर व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्छन् । जबसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दाका दोषीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुँदैन, तबसम्म यस्तो विकृति रोकिनेवाला छैन ।
– लक्ष्मण आचार्य
बर्दघाट–१३, नवलपरासी

 प्रदेश नम्बर–२ मा चुनाव रोकिँदा
यसअघि नै तीन पटक सरिसकेको स्थानीय तहअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन अर्को मितिसम्मका लागि फेरि पनि सरेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएका स्थानीय तहले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबैले पाइसकेका छन् र आफ्ना योजना अगाडि बढाउँदै छन् तर प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह चुनाव भने अझै अन्योलमै छ ।शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि नै सर्ने/नसर्ने अनेकन अड्कलबाजी गरिएकै थिए । विगतमा पनि चुनाव गराउन नसकेकै कारण राजाबाट ‘अक्षम’ देउवा यो पटक पनि ‘अक्षम’ नदेखिऊन् । सरकार र राजपा बीचको वार्ताले निकास पाउन सकेन । अन्तत: निर्वाचन आयोगको असहमतिका बीच नै सरकारले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारेरै छाड्यो । चुनाव किन सारियो ? उत्तरमा सबैको स्वामित्व र सहभागिताका लागि चुनाव सार्नु परेको जिकिर गरिएला तर पटकपटक त्यहाँका जनताको अधिकार र भविष्य माथिको प्रहार भने देख्ने छैन । व्यग्रतासाथ चुनाव पर्खिरहेका जनताको त्यो व्यग्रता अरू लम्बिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएका दल जनताका भावना अनुरुप चलेका छैनन् भन्ने उदाहरण चुनाव बिथोल्ने राजपाको हर्कतले देखाइसकेको छ । राजपालाई थाहा छ उसले आफ्नो हैसियत स्थानीय तहमा गुमाइसकेको छ, जति नै पटक चुनाव सारे पनि ऊ निर्वाचनमा सामेल नहुने र चुनाव नभए मधेसमा हैकम जमाइरहने उसको रणनीति छ । सरकारको चुनाव सार्ने निर्णयले राजपालगायत चुनाव विरोधीहरूलाई ऊर्जा मिलेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव सार्ने सरकारको निर्णयमा देउवा जति दोषी छन् त्योभन्दा कम दोषी पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छैनन् । वैशाख ३१ को समग्र चुनावलाई किस्ताकिस्तामा लाने र पटकपटक सार्ने काम प्रचण्डकै पालामा भएको हो । तराईमा आन्दोलनरत दलको उपस्थिति शून्य भएको क्षेत्रमा प्रचण्डले निर्वाचन सम्पन्न गराए तर तराईमा चुनाव गराउन उनी पछि सरे अनि यो अपजसको बोझ बोक्ने जिम्मा देउवाको काँधमा राखिदिए । सरकारले प्रदेश नम्बर २ को पनि चुनावी मिति तोकेर सोही समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरोस् । राजपा बिना पनि तराईमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू छन् । उनीहरूको सहभागितालाई पनि कम नसोचियोस् ।
– समय अधिकारी
सिनाम, ताप्लेजुङ
 राजपामा पराजित मानसिकता
राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावबाट भाग्नु पछाडि पराजित मानसिकता हो । राजपाको अधिकांश नेता गएको संसदीय चुनावमा हारेका थिए । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, शरतसिंह भण्डारी लगायत अधिकांश नेता जनताबाट पराजित भएका थिए । यसपालि पनि जनताले नपत्याउलान् भनी उनीहरू चुनावबाट भागिरहेका छन् । त्यसैको उपज हो, स्थानीय चुनावमा भाग नलिने निर्णय । जनताबाट विजयी भएका उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदारहरूको पार्टी चुनाव हुनुपर्छ भन्दैछन् । उनीहरूलाई जनतामा विश्वास छ र आम जनभावना पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने नै हो । मधेसका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता स्थानीय चुनाव भई सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आओस् भन्ने चाहन्छन् । तर जनताबाट हारेकाहरूको पार्टी राजपाले चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याउँदा ९० प्रतिशत मधेसी जनताको हक–अधिकार खोसिने स्थितिमा पुगेको छ । यस अवस्थामा वर्तमान सरकारले खुट्टा कमाउन हुँदैन । प्रहरी र सेना खटाएर भए पनि मतदान गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । सरकार कमजोर भए यस्ता जनभावना विपरीतका गतिविधिले प्रोत्साहित हुने मौका पाउँछ । निर्वाचनमा सबैलाई आउने वातावरण तयार गर्नु सरकारको काम हो । तर केही जनाधार नभएका दलहरूले घुर्की लाउँदै चुनाव बिथोल्छौं भन्दैमा चुनाव नै नगराउनु सरकारको ठूलो कमजोरी हुनेछ । सयवटा भन्दा बढी पार्टी भएको ठाउँमा ६ वटा पार्टीले चुनाव बिथोल्छौं भन्दैमा चुनाव गर्न पछि हट्नु सरकारको लाचारी हुनेछ । सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको ठहर्नेछ । यहाँ विकल्प पनि छ । अरू प्रदेशमा असार १४ मा र २ नं. प्रदेशको ८ जिल्लामा पछि गर्नेगरी पनि चुनाव गराउन सकिन्छ । तर २ नं. को कारणले बाँकी ३ प्रदेशमा पनि निर्वाचन रोक्नु बुद्धिमानी निर्णय हुने छैन ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर नपा–८, जोरपाटी, काठमाडौं
दायित्वबाट पन्छनु भएन
संविधानको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मितिसमेत तोकिसकेको सरकारले आम नागरिकको हक–अधिकारमाथि धावा बोल्दै फेरि चुनाव सार्ने नौटंकीले गर्दा आममतदाता रुष्ट भएका छन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले समेत तेस्रो चरणमा केही स्थानको चुनाव गराउने भन्ने धारणा राख्नु सकारात्मक मान्न सकिँंदैन । विगतका निर्वाचनमा समेत सबै दलले भाग नलिएका उदाहरण हाम्रा अगाडि नै छन् । त्यसबेला बहिष्कार गर्ने दललाई कुनै समयसीमा दिइएको थिएन, तर अहिले आएर राजपाको नाममा पटक–पटक निर्वाचन सारिएको छ । आखिर कसको इसारा र किन सारिंँदैछ, गम्भीर शंका उब्जेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले तराई–मधेसका केही जिल्लामा अर्को चरणमा निर्वाचन गर्नेबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँंग परामर्श गरे तापनि निर्वाचन आयोगले उक्त प्रस्तावमा असहमति जनाएको सकारात्मक समाचार आएको छ । पटक–पटक मिति सार्दै जाने हो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रवाहित हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा खालि राजपाको एकोहोरो अडानलाई लिएर व्यर्थमा समय बर्बादी किन गरिरहेको छ ? सरकारले निर्वाचनको माहोल बनाउनुपर्‍यो । निर्वाचन हुने स्थानमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो । आम मतदातालाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्‍यो तर चुनाव सार्ने नाटकचाहिँ सधैंको लागि बन्द गर्नुपर्‍यो । के राजपा नआए चुनाव हुनसक्दैन ? निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा राजपालाई कुर्नु बेकार नै हो । राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउनकै लागि दलसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरियो, निर्वाचनको मिति सारियो । तर चुनावमा आउने कुनै गुञ्जायस देखिएन । फेरि चुनावको मिति सार्दैमा राजपा निर्वाचनमा आउने के सुनिश्चितता छ, सरकारसँंग ? तसर्थ सरकारले चुनावमा जुन जुन दल आउंँछन्, तिनलाई समावेश गरेर निर्वाचन गराउनुपर्छ । राजपाले पनि मेरो
गोरुको बाह्रै टक्का भनेर अडान लिनुभन्दा मधेसी जनप्रतिनिधि चुन्ने कार्यमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको
आवश्यकता रहेको छ ।
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर
होसियार बन्नुपर्छ, स्थानीय नेतृत्व
सामान्यतया चुनाव भन्नाले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको आवधिक पुन: नवीकरण गर्ने विधि हो । यसलाई जनताको शासनमा साझेदारीको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । नेपालमा यो विधिको प्रयोग दुई प्रकारको शासन पद्धतिमा भएको छ : पञ्चायती व्यवस्थाको एकात्मक शासन पद्धति र बहुदलीय संसदीय शासन पद्धतिमा । यसको तात्पर्य चुनाव एक महत्त्वपूर्ण सत्ता संकुचन र निसंकुचनको माध्यम रहिआएको छ । यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय भने हालको स्थानीय सरकारको रहेको छ । चुनाव हुँदा र नहँुदाका परिणामबारे दैनिक छापा, टेलिभिजनको पर्दामा आउने गरेको छ । यस बाहेक स्थानीय चुनावको जित, हार र धाँधलीको चित्रण पनि आउने गरेको छ । र भोलि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के हुने भन्ने मानसिक त्रास आजैबाट कायम भएको नजिर स्थापित भएको छ, भरतपुर काण्डबाट । धाँधलीको मान्यता कति हुँदा पाउने र नपाउने भन्नेमा स्पष्ट पारेका छन् ।
यद्धपि स्थानीय सरकारका लागि उम्मेदवार भएका तथा दाबेदारीसहित चुनाव पक्षमा पार्न ४ महिनादेखि प्रत्यक्ष शारीरिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा लागिरहेका छन् । चुनाव हुने/नहुने भन्ने दोधारे मानसिकतामा थकित भएर दौडिरहेका छन् । जनताको बढी विश्वासिलो व्यक्तित्वका रूपमा चुनिनका लागि नेतृत्वमात्र होइन, उनका कार्यकर्ता, आफन्त, छिमेकी सबै होमिएका छन् । कोही प्रतिष्ठा, कोही लत र कोही आसको रूपमा लागिपरेका छन् । नेतृत्वले स्थानीय सरकारमा गएर काम गर्ने हो । जनताका दैनिक राम्रा/नराम्रा पक्ष/विपक्षको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै थाहा हुँदाहँुदै पनि व्यापारी, ठेकेदार तथा विचौलियाका रूपमा काम गर्नेहरूले स्थानीय टिकट लिएका छन् । उनका अगाडि–पछाडि हिँड्नेहरू भोलि नेतृत्वमा पुगेपछि कमाइहालिन्छ भन्ने मानसिकतामा रुमलिरहेका छन् । खर्चको हिसाब हेर्दा त्यो पदमा पुगेर स्थानीयमा आएको पैसा खान पाइन्छ भन्ने छ । तर गाह्रो छ, किनकि नराम्रो काम गरे प्रतिष्ठामा आँँच आउनेछ । यसले भविष्यमा संघीय गणतन्त्र भनेको पनि खन्चुवाहरूको नै व्यवस्था रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।
– टंक सुब्बा
तेह्रथुम
कतारको संकट
खाडी मुलुकका समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रको रूपमा कतार पनि दर्ज भएको छ । अझ प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वकै धनी तथा पहिलो सूचीमा पछिल्ला वर्षमा पर्दै गएको छ । लामो इतिहासभन्दा केही दशकको बीचमा मुस्लिम बाहुल्य राजतन्त्रात्मक मुलुकलले अकल्पनीय भौतिक विकास गर्दै हर क्षेत्रमा प्रगति गर्दैछ । सन् २०२२ को ‘विश्वकप’ फुटबल खाडी मुलुकमा सम्भव भनेर देखाउन लागिपरेको छ । मुलुकलाई विश्वमा चिनाउन वा जनता सुखी बन्न–बनाउन व्यवस्थाले मात्र केही गर्ने होइन भन्ने उदाहरण यो मुलुक पनि हो । त्यही राजतन्त्रात्मक व्यवस्था बेलायत, जोर्डन, बु्रनाई तथा जापान लगायत देशमा पनि छ । र हामीकहाँ त झन् सयौं वर्षको इतिहास बोकेको थियो । अधिकांशले आजपर्यन्त अनवरत विकास र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनाएका छन् । हामी भने राजतन्त्र रहँदा होस् या लोकतन्त्रको दुहाइ दिएको दशकौं बित्दा पनि उही हालतमा छौं । कतारकै हकमा छिमेकी साउदी अरब मुस्लिम धर्मको लागि आधार राष्ट्र पनि हो । उसैसँगै जोडिएको कतार हालैका दिनमा खाडीका केही राष्ट्रसहित मालदिभ्ससम्मको मनमुटावले एक्लिएको छ । सिधा भन्नुपर्दा स्थल, जल तथा हवाइमार्ग निषेधित भएका छन् । सबैभन्दा बढी सडक मार्गबाट सामान आयात–निर्यात हुने साउदी ‘बोर्डर सिल’ भएका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले कतारले दही, दूध, फलफूल, तरकारी टर्कीबाट आयात गरिरहेको छ भने इरानबाट समेत आएका समाचार पढिन्छ । खाडीकै अर्को सम्पन्न राष्ट्र कुवेतले मध्यस्थकर्ताको लागि पहल गरेको देखिँदा कतारले रूससँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउन खोजेको देखिन्छ । कतारलाई आतंकवादी संगठनलाई साथ–सहयोग दिएको भनेर लगाएको आरोप विस्तार पुष्टि होला या नहोला, त्यो अलग्गै विषय भयो । तर पछिल्ला दिनमा मध्यपूर्वमा देखिएको यो नयाँ संकट वा बहसले फेरि शक्ति राष्ट्रहरूबीच धु्रवीकरण हुने देखिन्छ । पश्चिमा मुलुकको चलखेल वा उपस्थिति इराक, अफगानिस्तान र सिरियामा मात्र नरहेर खाडीमा अरू सक्रिय हुनखोजेको देखिन्छ ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली
के हो तटस्थता ?
बुधबार प्रकाशित वृषेशचन्द्र लालको तटस्थताको प्रश्नसँग मेरो विचार के छ भने के लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर राजपाले गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने भयो होइन ? हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा राजपाका नेता चुप लागेर बसेका थिए । के त्यही हो, तटस्थताको अर्थ ? के नेपालको सिमानामा बस्ने नेपालीको हक–अधिकारको लागि केही नबोल्नु, के त्यही हो तटस्थताको अर्थ ? के हिजो भारतको एसएसबीले नेपालीलाई गोली हानी मार्दा केही नबोल्नु तटस्थता हो ? होइन भने कहाँ तटस्थ भए राजपाका नेता ? यस्ता आरोप अनेक छन्, तपाईंहरूलाई । मेरो मात्र होइन, सबै नेपालीको तर्फबाट । तराईमा हामीले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्नुभन्दा तराईका जनतालाई सम्झाइ–बुझाइ चुनावमा भाग लिइ आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नु नै आजको तटस्थता हो ।
– सबिन थुयाजु
सूर्यविनायक–९, भक्तपुर
 सडकमा चौपायाको बिजोग
केही अघिबाट राजधानीमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा छाडा छाडिएका चौपाया हटाउने अभियान सुरु हुँदैछ भन्ने सुनियो । तर व्यवहारत: छाडा छाडिएका गाईबस्तु माझ सडकमा बस्दा र वारपार गर्दा गाडीको आवत–जावतमा हुने समस्या समाधान हुनुको सट्टा चौपायाको संख्यामा वृद्धि भएको अवस्था छ । गाईबस्तुलाई जोगाउन खोज्दा गाडी अनियन्त्रित भएर दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको छ भने उता घरपालुवाका रूपमा पाल्ने गरिएका गाईबस्तुको विजोग दिनानुदिन बढ्दैछ । यो राजधानीको समस्यामात्रै नभएर विस्तारै अन्य सहरमा समेत देखिन थालेको छ । बिहान गाईबस्तु फुकाएर छाडिदिने अनि बेलुका लिन जाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ भने दुधालु रहुन्जेल पाल्ने त्यसपछि फुकाएर अलपत्र पारेर छाड्ने चलन दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनावरको विजोग काठमाडौंको हरेकजसो सडकमा देखिँदै आएको छ भने सवारी साधनले ठक्कर दिएका र चोटपटक लागेर गम्भीर अवस्थाका गाईवस्तुको विजोग पनि त्यत्तिकै छ र यो समस्या आउनुमा स्वयम् पशुधनीको लापरबाही अनि सम्बन्धित निकायको बेवास्ता प्रमुख कारण हुन् । कित पशुधनीलाई कारबाही गर्नतिर लाग्नुपर्‍यो कि सडकमा रहेका चौपायालाई हटाउने वा व्यवस्थापना गर्नतर्फ लाग्नुपर्‍यो । यस्तै अवस्था कतिन्जेल रहने हो, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सम्बन्धित निकाले दिनुपर्‍यो ।
– प्रमोदकुमार पौडेल
स्युचाटार, काठमाडौं
 स्वस्थ जीवन जिउने काइदा
डा. अरुणा उप्रेतीको असार १ गते प्रकाशित ‘योग र महिला’ले मन छोयो । गाउँघरका दिदी–बहिनीहरू स्वास्थ्य जीवनयापन गरिरहेका छन् । कारण दैनिक गरिने मेलापात, प्रकृतिसंँगको सामिप्यता, स्वस्थ खानेकुरा आदि हुन् । स्वस्थ जीवन भएपछि लामो आयु बाँचिन्छ । अनावश्यक खर्च गर्नु पर्दैन । परिवारमा तनाव हँुदैन । तर ठिक विपरीत सहरका आधुनिक भनाउँदा दिदी–बहिनीहरू जानीजानी बुझ पचाइरहेका छन् । शारीरिक ब्यायामको कुरा छैन, घन्टौ हिन्दी सिरियल हेरेर रमाउँछन् । नजिकैको बजारमा सामान किन्न जाँदा पनि सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । शरीरलाई हानि पुर्‍याउने जिब्रोलाई स्वाद दिने खानेकुरामा मरिहत्ये गर्छन् । जसको कारण उमेरभन्दा तौल बढी भएर रोगको सिकार भइरहेका छन् । गाउँका दिदी–बहिनीहरू हेर्दा पातलो देखिए तापनि स्वस्थ छन् । तर सहरका दिदी–बहिनीहरू सुकिला–मुकिला, मोटोघाटो देखिए तापनि रोगी जीवन बाँचिरहेका छन् । स्वस्थ जीवन र लामो आयु बाँच्नु आजको विश्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । लामो आयु र स्वस्थ जीवन जिउने रहर सबैलाई हुन्छ । त्यसैले आजै ख्याल गरौं र यो राम्रो कुरा अरुलाई पनि बताऊ ।
– प्रिस्किला मगर
ललितपुर
आवागमनमा बाधा नगरियोस्
राजपाको विरोधको बाबजुद पनि सुरक्षित वातावरणमा चुनाव गराउने तयारीस्वरुप गृह मन्त्रालयले बिभिन्न चुनावी सुरक्षात्मक योजना बनाई शान्तिपूर्ण मतदान गर्ने वातावरण बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरिरहेको कुरा सराहनीय नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर राजपाले आयोजना गरेको बन्द–हड्तालको असर न्युनीकरण गरी जनताको स्वतन्त्र र शान्तिपूर्वक आवागमन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि भने सरकारको तर्फबाट खासै पहल भएको देखिएन । वास्तवमा हामी आम जनतालाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्वक आवागमनमा अवरोध नभई दैनिक जनजीवन गुजारा गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु ठूलो कुरा हो, नकि मतदान गर्ने दिनको शान्ति सुरक्षा ।
– सन्देश भट्टराई
इनरुवा, सुनसरी
सडकमा सर्वसाधारणलाई सास्ती
काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी सडक पार गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले समातेर दुई सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा तीन घण्टा प्रशिक्षणका नाममा थुन्ने गर्दै आएको थियो । अस्पताल हिँडेका, साथमा पैसा नभएका कति सर्वसाधारण थुनिएर डाक्टरको सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको घटनासमेत पाइएका थिए । त्यसमा गृहमन्त्रीले रोक लगाए, राम्रै गरे । तर, आधाघण्टा प्रशिक्षणका नाममा अझै नियन्त्रणमा राख्ने गरिएको छ । त्यो पनि तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । गृहमन्त्रीको ध्यान त्यसमा पनि जाओस् । कानुनले प्रहरीलाई सर्वसाधारणको सुरक्षा दिन भनेको छ, अलमल्याउन र हैरानी दिन अधिकार दिएको छैन । हाम्रा पूर्वाधारा पैदल यात्रुमैत्री छैनन् । जेब्राबाटै सडक काट्नेलाई गाडीले ठोक्काएर ज्यान लिइरहेका छन् । जेब्राबाट काट्नु पूर्ण सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति दिन नसक्ने प्रहरीले कसरी यसमा बाध्य पारिरहेको छ, अचम्म छ । अर्कातिर, जेब्रा वा आकाशे पुल आवश्यक ठाउँमा छैनन् । प्रहरीले आधा घण्टा के प्रशिक्षण दिन्छ ? कहाँबाट सडक काट्नु भन्छ ? ट्राफिक नियम अनुसार पैदल यात्रुले सडकको दायाँ पेटीबाट हिँड्नुपर्छ । तर, सबै बायाँबाट हिँडिरहेका हुन्छन् । त्यति सचेतना दिन र सहरी क्षेत्रमा गाडीका गति नियन्त्रण गर्न सके मात्र पनि दुर्घटना घट्नेछन् । सर्वसाधारणलाई अपहरण शैलीमा कब्जामा लिएर, फोहोर ठाउँमा भेला पारेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन ।
– प्रेमकण्ठ श्रेष्ठ
धुलिखेल

तराई छिचोल्ने सबभन्दा सजिलो बाटो भनेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग हो । तर मधेसको मन छिचोल्ने हो भने अलि दक्षिणको हुलाकी मार्ग भएर हिँड्नुपर्छ । अन्तर आँखै अगाडि आउँछ । कुनै बेला महेन्द्र राजमार्ग भनिने पूर्वपश्चिम सडक चिल्लो, फराकिलो, सरर गुड्न सकिने खालको छ; बाँकी देशलाई काठमाडौंसँग जोड्ने काम त्यसैले गरिरहेको छ । हुलाकीको इतिहास महेन्द्रभन्दा धेरै पुरानो हो, तर वर्तमान भने खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ र खाडल काठमाडौंसँगको सम्बन्धमा पनि छ । भारतीय सीमा छेउछेउ भएर जाने हुलाकी मार्ग बनाइन थालेको पनि दशकौं भइसक्यो, तर काम सिद्धिने छाँट छैन, न त यहाँका मनहरू जोडिनसकेका छन् । बरु असन्तुष्टि र आवेग थपिँदै गएका छन् ।कान्तिपुरले हालै मधेसको यही क्षेत्रमा बहस–यात्रा चलाएको थियो । त्यस क्रममा वीरगन्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा अन्तरक्रिया गरियो, जहाँ करिब दुई सय जना समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मौका मिल्यो । अनि दर्जनौं ठाउँमा अनगिन्ती नागरिकका भाव सुन्न–बुझ्न पाइयो । लाग्यो, यहाँ ‘मास र्‍याडिकलाइजेसन’ को प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । ‘हामी’ र ‘उनीहरू’ भनेर छुट्याउन थालिएको छ । सरकार र राज्यप्रति भरोसा र विश्वास टुट्दै गएको छ । खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति ठूलै स्तरको अविश्वास छ । मिडिया, अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश उत्तिकै छ । मधेसवादी दल र तिनका नेता पनि अछुतो छैनन्, तर तिनले अरूभन्दा ‘शंकाको सुविधा’ किन पाइरहेका छन् भने जतिसुकै मन नपरे पनि ‘यी त आफ्नै हुन्’ भन्ने भावले काम गरेको छ । अर्थ यो होइन, मधेस या मधेसी समुदाय चुनावविरोधी छन् । तमाम असन्तुष्टिका बाबजुद बहुसंख्यक हिस्सा आफ्नो क्षेत्रमा विकास ल्याउने स्थानीय निर्वाचन होस् नै भन्ने चाहन्छ । तर यहाँको एउटा प्रमुख दल– राजपाले आफ्नै कारणबाट चुनावलाई पछाडि धकेल्न चाहेपछि काठमाडौंसँग आक्रोशित मधेसी जनमत तत्काललाई तरंगित र विभाजित बन्यो । तथापि यो धेरै तन्किने परिदृश्य होइन । तन्किँदै र गहिरिँंदै गएको चाहिंँ राजधानी र मधेसबीचको मनखत हो, जो पुरिन सायद निकै समय लाग्नेछ ।
मधेसमा सुनिने सत्ताप्रतिको आक्रोश मुख्यत: मुख्य राजनीतिक दलहरूमा गएर ठोकिन्छ । वीरगन्जबाट विराटनगरसम्म पुग्दा आलोचनाको केन्द्रमा प्रायश: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेटिए । मानौं, लेखक सीके लालले भन्ने गरेको ‘स्थायी सत्ता’ का प्रतीक उनै हुन्, मधेसमा । यद्यपि पछिल्लो समय मधेसप्रति ओली र एमालेको हेराइ–बोलाइ थोरै लचिलो बन्दै गएको टिप्पणी पनि सुनिए । जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि मधेसका भित्री भेगमा समेत एमाले कार्यकर्ताको जुझारु उपस्थिति आफैंमा अनौठो थियो । कसरी सम्भव छ यो ? मैले एमालेका सप्तरी अध्यक्ष गोविन्द न्यौपानेलाई सोध्दा उनले भने, ‘सजिलो त छैन, तर हामी मतान्तरका बीचमा पनि सहिष्णुता खोजिरहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति धेरै अपेक्षा छैन मधेसको, त्यसैले चर्को उपेक्षा पनि छैन । तराईमा परम्परागत संगठनाधार रहेको र सम्भवत: अझै यहाँको मुख्य शक्ति रहेको कारण होला, कांग्रेसप्रति मधेस सहिष्णु नै देखिएको । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति पनि आक्रोश कम पाइयो । मधेसी जागरुकतामा ‘जनयुद्ध’ को भूमिका जोडिएको र पछिल्लो समय मधेसवादी दलसँग उनले सहकार्य गर्दै आएको पृष्ठभूमिले यस्तो भएको होला । कांग्रेस र माओवादी पार्टी मधेसका मुद्दामा नरम रहेको बुझाइले पनि काम गरेको छ ।
तीनवटा प्रमुख दलबीच तुलना गर्दा देखिने दृश्य हो यो, तर समग्रमा टिप्पणी गर्दाचाहिँ देउवा, दाहाल र ओलीलाई सत्ताको एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिन्छ, यहाँ । मधेसवादी दलहरूसँग सरकार र प्रमुख दलहरूको बारम्बार सम्झौता हुने, तर त्यो लागू नहुने नियतिका पछाडि यी दलहरूको गलत ‘नियत’ नै कारक रहेको बुझाइ समाजको तल्लो तहसम्म छ । राज्यले मधेसको कुनै माग सम्बोधन गरेको छैन, या गर्नै चाहँदैन भन्ने रूपमा यहाँ अथ्र्याइएको छ । पछिल्लो समयका दुइटा मुख्य मागहरू– संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धिका लागि गरिएको प्रयासको यथार्थ चित्रणसमेत भइरहेको छैन । सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न खोज्दा त्यसलाई अदालतले रोकिदिएको अथवा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–माओवादीले गरेको प्रयत्न एमालेको विमतिले गर्दा सम्भव नभएको प्रस्टै छ । तर स्थानीय नेताहरू यो प्राविधिक–राजनीतिक प्रश्नभित्र पस्न चाहँदैनन् । राज्यले मधेसलाई न्याय दिएन भन्ने एकोहोरो असन्तुष्टि बढी सुनिन्छ ।
निश्चित रूपमा राजनीतिक मतान्तरका केही विषय अझै टुंगिसकेका छैनन् । तर संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत नयाँ राज्यका मूलभूत प्रस्थापनाहरू संविधानमा लिपिबद्ध हुनुमा मधेस आन्दोलनकै ठूलो भूमिका रहेको यथार्थ हो । ‘नयाँ राज्य’ को जगमै मधेसको हिस्सेदारी छ, तर कतिपय मधेसी नेताले त्यसको अंशियारी लिन नचाहेको या त्यसलाई अवमूल्यन गरिदिएको कारण यहाँको मनोविज्ञान बहकिँंदै गएको छ । संविधानप्रतिको स्वीकार्यता फैलन सकेको छैन । परिणामस्वरूप मधेसको समस्या राजनीतिक कम, भावनात्मक ज्यादा हुँदै छ । मतभेदभन्दा बढी मनभेद छ, यहाँ । प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले भनेझैं यी मनभेदलाई कुनै संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्दैन, न त स्थानीय तहको संख्या थप्नेबित्तिकै त्यो साम्य हुन्छ । वर्षौं लाग्न सक्छ, यसबीचमा खनिएको खाडल पूर्ण रूपमा पुरिन ।
आम मधेसीले चित्त दुखाउनुपर्ने कारणहरू पनि पर्याप्त छन् । किनभने पुरानो राज्यमा थुप्रै मधेसी संरचनागत विभेदको सिकार भएकै हुन् । यदाकदा कसैका अतिरञ्जित चित्रण आए पनि अधिकांशका छुट्टाछुट्टै कथा–व्यथाहरू छन्, उसबेला आफू के–कसरी हेपिएँ भन्नेबारे । त्यस्ता सबै दबिएका स्वरहरू अहिले मुखरित, संगठित र शक्तिशाली भएका छन् । चाहे सेनामा भर्ती गरिँदा होस् या सरकारी नियुक्तिमा, मधेसी खोइ त ? भन्ने प्रश्न अहिले यहाँ जोकोहीले गर्छ । आफूहरूप्रति काठमाडौंको हेराइ ठीक भएन भन्ने गुनासो सबैको छ । खासगरी मधेसी अनुहार देखिनासाथ विदेशी ठान्ने, आशंका गर्ने प्रवृत्तिप्रति यहाँ गहिरो रोष छ । राष्ट्रियता, वर्ण आदिलाई लिएर काठमाडौंबाट गरिने टीकाटिप्पणीले मधेसमा निकै नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । नेताहरूले आमसभा या कार्यक्रममा बोलेका कुरामात्र होइन, फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेका टिप्पणीको पनि विस्तारित परिचर्चा हुन्छ, यहाँ । मधेसले काठमाडौंलाई सूक्ष्म ढंगले अवलोकन र विश्लेषण गर्न थालेको छ, तर काठमाडौं भने आफ्नै पारामा छ, मधेसी पीडाको भावनात्मक आयाम हेर्न या सुन्न चाहेको देखिन्न । काठमाडौं भन्नाले राजधानीको सत्ता–अंग, नीति–निर्माता, जनमत बनाउने मिडिया, बुद्धिजीवी वर्ग आदिलाई बुझ्छ, मधेसले । मधेसवादी दलहरूलाई मात्र ‘मधेस’ का रूपमा बुझ्नु भएन, मधेसी जनतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्‍यो भन्ने मत पनि प्रबल छ, यहाँ । त्यसैगरी मधेसमा नबस्ने मधेसी बुद्धिजीवी, जसलाई यहाँ ‘एनआरएम’ अर्थात् ‘नन–रेसिडेन्ट मधेसी’ भनेर व्यंग्य गरिन्छ, उनीहरूलाई मधेस बुझ्ने माध्यम बनाउनु भएन भन्ने पनि सुनियो ।एउटा मिश्रित समाजका रूपमा रहेको तराई–मधेसले एकै ढंगबाट सोच्छ भन्ने होइन । स्वभावत: यहाँ विभिन्न धारहरू छन् । एक थरी ठान्छन्, राजनीतिक आन्दोलन गरेर मात्र हुँदैन, सामाजिक अभियान पनि चलाउनुपर्छ । राजविराजका विकास तिवारी त्यसको उदाहरण हुन्, जो मधेसी मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध छन्, तर जनस्वास्थ्य, विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गराउनेतर्फ केन्द्रित नभई राजनीतिक अभियान पूरा नहुने धारणा राख्छन् । त्यसैका लागि अनशन पनि बस्ने गर्छन् । विराटनगरका अर्थशास्त्री प्रा. पीके झाजस्ता बुद्धिजीवीचाहिँ असन्तुष्टि र असमानताको जड अविकासलाई मान्छन्, त्यसैले क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनमा रुमल्लिने होइन, विकासको गतिलाई तीव्र पार्नुपर्छ भन्ठान्छन् ।
मधेसको मूल प्रवृत्तिचाहिंँ राजनीतिक असन्तुष्टिकै वरिपरि भेटिन्छ । तर पछिल्लो समय त्यसमा स्पष्ट विभाजन आएको छ । संघीय फोरम र लोकतान्त्रिक फोरम संविधानलाई पूर्ण रूपमा स्विकार्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल छन् भने राजपाले अझै केही समय खोज्दै छ । वास्तवमा असार १४ को चुनावमा होमिन राजपा सांगठनिक रूपले तयारै थिएन । भर्खरै ६ वटा दलहरूबीच एकता गरेपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म संगठन बन्न सकेका छैनन्, तदर्थवादी शैलीमा चल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै उम्मेदवारी छनोट आफैंमा महाभारत बन्दै थियो । चुनावमा जाँदा पनि खासै प्रतिफल नमिल्ने यो अवस्थाले राजपालाई आन्दोलित कित्तामै रहन प्रेरित गर्‍यो ताकि काठमाडौंसँगको लेनदेनमा सके संविधान संशोधन, नत्र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गराएर त्यही उपलब्धि देखाउँदै जनतासमक्ष मत माग्न जान सकियोस् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संघीय फोरमजस्ता दलहरूले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार बनाएको चुनावी माहोल र जनताको चुनावेच्छालाई बलपूर्वक छेकिरहन राजपालाई सम्भव छैन । किनभने आफूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पटक–पटक भोट हाल्ने, स्थानीयस्तरमा जनताको मताधिकारचाहिंँ रोक्ने ? भन्ने काठमाडौंमा सुनिने तर्कले मधेसका गाउँ–बस्तीमा पनि ठाउँ पाएको छ । अनि बाह्य इसारामा होइन, स्वनिर्णयमा चल्नुपर्छ भन्ने मत पनि दह्रैसँग त होइन, विस्तारै भने उठ्न थालेको छ । सम्भवत: त्यसैको परिणाम हो, आफ्नो आन्दोलन ‘राष्ट्रिय’ घेराभित्रै रहेको सन्देश दिने गरी राजपा कार्यकर्ताले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शन गर्न थालेको । क्षेत्रीय राजनीतिमा सीमित राजपाको तुलनामा संघीय फोरमले चाहिँ पहाडी इलाकामा पनि संगठन र गतिविधि विस्तार गरेर फराकिलो अग्रसरता लिन चाहेको देखिन्छ । पछिल्लो मधेस आन्दोलनका बेला भारतीय नाकाबन्दी पनि मिसमास भएर आउँदा पहाडमा आशंका जन्मिएको र त्यसले अन्ततोगत्वा मधेसी मुद्दालाई नै कमजोर बनाएको धेरथोर अनुभूति यहाँ हुन थालेको छ । त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई भारतको स्वार्थबाट ‘डिलिंक’ गर्नुपर्ने कुरा मधेसका बुद्धिजीवी वर्गमाझ बहसको विषय बन्दै छ । दिल्लीको एउटा तप्काले मधेसको उहापोहलाई नेपालमा हिन्दुत्व पुन:स्थापित गर्ने माध्यम बनाउन चाहेको चर्चाले यहाँ संशय अरू थपेको छ ।
वास्तवमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट व्यावहारिक रूपमा सबभन्दा पीडित नेपाली भनेकै मधेसका बासिन्दा हुन् । भारतसँगका खासगरी जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी सम्झौताहरूले कति असमान अवस्था उत्पन्न गरेको छ भन्ने कुरा तराईका सीमावर्ती क्षेत्र घुम्दा प्रस्ट देखिन्छ । ८१ किमि लामो गण्डक नहरमा नेपालतर्फ पानीको थोपै देखिन्न । सप्तरीमा सप्तकोसीबाट लगिएको नहरमा उस्तै छ । महाकालीको शारदा ब्यारेजमा त्यस्तै हालत छ । लाग्छ, नेपालका ठूला नदीहरूको साँचो भारतले आफैंसँग राखेको छ । उसले आफूतर्फ चाहेजति पानी लैजाने, नेपाललाई नदिने या कम दिने गरेकाले नेपाली कृषकले खेतमा राम्ररी सिँचाइ नै गर्न नपाउने अवस्था छ । तराईलाई मुलुकको अन्न भण्डार भनिए पनि त्यो सुक्दै गएको छ ।अनि जहाँ पानी जम्छ, त्यहाँको व्यथा छुट्टै छ । अहिले तराई–मधेसका थुप्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले दशगजा छेउमै या दशगजा मिचेरै बाँधहरू बनाएको छ । अनि प्राय: ती बाँधमाथि पक्की सडक बनाएर मोटर कुदाउने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा उत्तरबाट दक्षिणतिर प्राकृतिक रूपले बग्दै जाने पानी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालतर्फै थुप्रिने, डुबान पर्ने र खेतबारी ध्वस्त हुने गर्छ । भारतीय पक्षले यसरी सीमामा बाँध बनाउँदा स्थानीय मधेसी प्रतिवादमा पनि उत्रन्छन्, तर आफ्नै राज्यबाट अपेक्षित आड पाउँदैनन् । सप्तरीको तिलाठीमा बाँध बनाउने भारतीय प्रयास रोक्न खोज्दा स्थानीय देवनारायण यादवलगायत घाइते भएको पछिल्लो घटनाले राष्ट्रिय चर्चा त पायो, तर त्यसको स्थायी समाधानका लागि सरकारीस्तरबाट केही पहल भएको देखिन्न ।
खासमा रैथाने मधेसीले वास्तविक सीमारक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर आफूलाई उल्टो ‘भारतीय’ ठान्ने या आफ्नो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने गरिएकोमा ठूलो चित्त दुखाइमात्र होइन, आपत्तिसमेत छ यहाँ । मधेस काठमाडांैसँग जोडिन चाहन्छ, काठमाडौंको व्यवहार भने आफूलाई धकेल्दै किनारा लगाउन उद्यत रहेको टिप्पणी सुनिन्छ । यस्तो परिस्थितिबाट असन्तुष्टि भजाइरहन चाहने राजनीतिक नेतृत्व र भारतीय स्वार्थलाई फाइदा मिलेको छ । भारतले मधेसलाई तान्न खोज्ने र काठमाडौंले धकेल्न खोज्ने विडम्बनाबाट आफूहरू गुज्रनुपरेको तितो कतिपय बुद्धिजीवीले पनि पोखे । जहाँसम्म २०६३ पछि सीमापारिबाट आएर सहजै नागरिकता लिएका नवनागरिकहरूको कुरा हो, उनीहरूका कारण पनि स्थानीय समस्या जेलिएको छ ।मधेसमा पलाउन थालेको भनिएको विखण्डनकारी प्रवृत्तिबारे काठमाडौंको राजनीतिक, बौद्धिक र विदेशी जमातमा जे–जति चर्चा हुन्छ, त्यस अनुपातको प्रभाव या गतिविधि मधेसमा महसुस हुन्न । राजपा, फोरम या आम मधेसी त्यस्तो आत्मघातको बिलकुलै विपक्षमा देखिन्छन्, तर आक्रोश र अन्योलको माहोलमा केही युवालाई अतिवादी नाराले तान्न थालेको छ ।
विगत दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भइसके । अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्ने यहाँको आम चाहना हो । त्यसका लागि सामञ्जस्य खोज्न गाह्रो छैन । यहाँ उठेका राजनीतिक मुद्दाको हल काठमाडौंमा तत्कालै पहिल्याउन सकिन्छ, तर भावनात्मक दूरी घटाउन छुट्टै किसिमको अग्रसरता चाहिन्छ । त्यो रातारात पनि सम्भव छैन । त्यसको प्रस्थानविन्दु चुनावी प्रक्रिया हुन सक्ला, तर त्यतिमात्रले हुन्न । सरकार र राजनीतिक दलहरूले मधेसका सरोकारलाई आत्मसात् गर्दै भित्री भूभागसम्मै आफ्नो रचनात्मक संलग्नता र सक्रियता बढाउन सक्नुपर्छ ।
जस्तो कि जनकपुरका बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झाको भनाइ छ, ‘यहाँको समस्या समाधान गर्ने हो भने ग्राउन्ड रियालिटी स्वीकार गर्नुपर्छ । अब मधेसलाई प्रयोगशालाका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिनु हुन्न । त्यसो गरियो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’

सूर्यविनायक–३ र मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ को सिमानामा पर्ने हनुमन्ते खोला फर्काइँदै छ भन्ने खबर शुक्रबार मध्यरातमा थाहा भयो । तत्कालै भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख (एसपी), डीएसपी, नगरपालिकाका नवर्निवाचित प्रमुख लगायतलाई फोन गरेर बुझ्न खोजेंँ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठबाहेक कसैले पनि फोन उठाएनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीको त फोन स्वीच अफ नै थियो । रातभर ५ वटा स्काभेटर लगाएर फर्काएको हनुमन्ते खोलाको रिपोर्टिङ गर्न भनेर शनिबार बिहान करिब साढे ७ बजे निस्किएँ । घटनास्थल पुग्दा मध्यपुर थिमि नगर प्रमुख श्रेष्ठ, कार्यकारी अधिकृत कमल ज्ञवाली, नगरपालिकाका कर्मचारीसँगै मध्यपुर थिमिका बासिन्दा रातभरमा उल्ट्याइएको खोला पुरेर प्राकृतिक बहावतिरै लैजाने तरखर गर्दै थिए । उनीहरू साबेल र कोदालीले खोला पुर्दै थिए । मैले त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूसँग सोधेँ । केही टिपोट गरेँ । फोटो र भिडियो पनि लिँदै थिएँ, एक्कासि खोला फर्काउने पक्षका व्यक्तिहरू आक्रोशित हुँदै आइपुगे । सुरुमा आउनेहरू खाली हात थिए । पछि–पछि आउनेहरूको हातमा बाँस, ढुंगा र लाठी थियो । एकैछिनमा माहोल बिग्रियो । नगरप्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, मध्यपुर थिमिका बासिन्दा र खोला फर्काउने पक्षहरूबीच विवाद चर्कियो । हात हालाहाल भयो ।
मैले दुई पक्ष बीचको भनाभन, झडपको फोटो कैद गर्ने विचार गरेँ । केही दृश्य मोबाइलमा कैद पनि गरिसकेकी थिएँ र केही गर्दै थिएँ । खोला फर्काउने पक्षतर्फको त्यो भिडको आक्रोश एक्कासि मतिर बर्सियो । जीवनमा कहिल्यै नसुनेका र उल्लेखै गर्न नमिल्ने शब्दले गाली गरेर मोबाइल, क्यामेरा फुटाइदिने भन्दै आक्रमण गर्न खोजियो । त्यही भिडमा पत्रकार कविर राणा पनि थिए । उनी मलाई ‘तेरो र मेरो पत्रकारिता गर्ने धार अलग भयो’ भन्दै लेख्न नसकिने शब्द प्रयोग गरी नमारी छाड्दिनँ’ भनेर हातै हालुँलाझंै गरेर आक्रोशित मुद्रामा असिनपसिन हुँदै आइपुगे । मलाई आक्रमण गर्न लागेको देखेर अरू मिडियाका पत्रकारले राणालाई सम्झाए । तैपनि उनले मलाई विभिन्न अपशब्दमा गालीगलौज गरि नै रहे । समाचार प्रकाशित भयो भने जिउँदो नराख्ने धम्की दिए । राणालाई छुट्याएर लगिए पनि त्यही भिडमा आएका व्यक्तिहरूले अपशब्द बोल्दै ढुंगा, बाँसले ताक्दै ‘पहिले पनि खोला फर्काएको समाचार प्रकाशित गर्ने तैं होइनस् ?’ भन्दै पटक–पटक आक्रमण गर्ने प्रयास गरे । घटनास्थलबाट ५० मिटर पर पुगिनसक्दै खोला फर्काउने समूहले म लगायत राससका पत्रकार रमेश गिरी, फोटो पत्रकार रत्नकृष्ण श्रेष्ठ, मिडिया एनपी डटकमका सुदीपकुमार पौडेललाई समाचार प्रकाशित भए जागिर खाइदिने र ज्यानै लिने धम्की दिइ नै रह्यो । घटनास्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा मैले नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीलाई फोन गरेँ । म लगायत चारजना पत्रकारमाथि रिपोर्टिङका क्रममा दुव्र्यवहार भयो भनी मैले जानकारी गराएँ । पत्रकार महासंघ पत्रकारहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ, सहयोग र समर्थन दिने व्यावसायिक संगठन हो । बुढाथोकीले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउलान् भन्ने अनुमान थियो । तर उनले ‘सचिवलाई भनेको छु’ भन्दै आलटाल गरिरहे । दिउँसो ३ बजे महासंघका सचिव कृष्ण नेपालको नम्बरबाट म्यासेज आयो, साढे ४ बजे आकस्मिक बैठकको उपस्थितिका लागि । म अफिस जानुपर्ने भएकाले बैठकमा सहभागी हुन सकिनँ । महासंघले बैठकमा कोरम नपुगेको बहाना बनाएर विज्ञप्ति निकालेन । म आफैं नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरको कार्यसमिति सदस्य थिएँ । सदस्यमाथि दुव्र्यवहार हँुदासमेत महासंघले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न आवश्यक ठानेन ।
मैले महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई फोन गरी बिहानको घटना बताएँ । उनले पत्रकारमाथि भएको हातपात र दुव्र्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै घटनाको भत्र्सना गरे । त्यो घटना स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासनसँग माग गरे । मैले त्यही कुरा उल्लेख गरी समाचार लेखेँ । भोलिपल्ट १० बजे जिल्ला शाखा भक्तपुरको लेटरप्याडमा प्रेस विज्ञप्ति फेसबुकको म्यासेन्जरमा आयो । तर त्यो विज्ञप्ति औपचारिकताका लागि मात्र निकालिए जस्तो थियो । विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रसंगै थिएन । घटनाको विरोध होइन, त्यस्तो नगर्न ‘आग्रह’ गरिएको मात्र थियो । पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि भनिएको संस्था नै यसरी पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार हुँदा सशक्त आवाज उठाउन हिचकिचाउँछ भने खोला फर्काउनेहरूको स्वर किन उँचो नहोस् त ।

‘बौद्धिक चोरी रोक्न नयाँ कार्यविधि’ कान्तिपुरमा जेठ २९ गते प्रमुखतासाथ छापिएको समाचार शीर्षक हो यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरमात्रै विद्यावारिधि र एमफिल उपाधिका लागि न्यूनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि तय गरेको छ । उच्च शिक्षा योग्यता ढाँचा भने पारित हुने क्रममा छ । अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा नेपालका विश्वविद्यालयहरू निरपेक्ष रूपमा छाडा बन्न उद्यत देखिन्छन् । यहाँ प्राज्ञिक बेइमानी, चोरी र अपराधीकरण छिपेको छैन । यी गद्दारीपनालाई ओत लगाउने प्राध्यापक र प्रशासन प्रकाशबाहिर छैनन् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गराएर सुनपानी छर्किदिने पार्टीका संगठन पनि जन नजरबाट लुकेका छैनन् । प्राज्ञिकता स्खलनको यो चरम अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस्तो कार्यविधि ल्याउनु सराहनीय कार्य हो ।

विगतका गतिविधि
विश्वविद्यालयले निरपेक्ष स्वायत्तता खोजे, सम्बन्धन दिनमात्र तल्लीन रहे । यिनीहरू भएका कार्यक्रममा गुण भर्नभन्दा नयाँ थप्नमा उद्यत भए । आफूखुसी मापदण्ड बनाए, विभागपिच्छे शैली अपनाए । विद्यार्थी संख्या बढाउन लालायित भए, गुणस्तरमा हिलो छ्यापे । विद्यार्थीले प्रमाणपत्र पाउनुमा आफ्नो सफलता देखे, सिकाइलाई नजरअन्दाज गरे । केही प्राध्यापकले जागिर पकाए, इमानदारिताको कसौडी उल्टाइदिए । स्नातकोत्तरका शोधपत्र बिरालो बँधाइ भए । एमफिल र पीएचडीका शोधपत्र केही छोडेर सारपत्र भए । केही अबुझपनका कारण सारपत्र भए, केही नियतवश भए । सुपरीवेक्षकको बँुताले भ्याएसम्म चोरीको मात्रा कटौती भए, तर नैतिकताहीन विद्यार्थीका अगाडि सुपरीवेक्षक नतमस्तक भए । अझ थेसिस बुझाउने अन्तिम म्याद दिएर विद्यार्थीलाई वैतरणी तराउने कार्य गरेको दृश्य हेर्दा
कुनै भोकमरी लागेको गाउँमा राहत बाँडेजस्तै हतार देखिन्थ्यो । यसबाट केको गुणस्तरको आशा गर्ने ? विगतमा पनि डिनदेखि विभागीय प्रमुखसम्मले बौद्धिक चोरी गरेको प्रमाणित भएकै हो । तर तिनीहरू झन् पुरस्कृत भए, थप सम्मानित जिम्मेवारी पाए । यस्तो दण्डहीनताले मिहिनेती विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्‍यो, इमानदार प्राध्यापकलाई हतोत्साहित गर्‍यो, फटाहा प्रवृत्तिलाई मलजल गर्‍यो ।

बौद्धिक चोरी, कार्यविधि र सफ्टवेयर
अरूको बुद्धिलाई मेरो हो भन्नु बौद्धिक चोरी हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा त्यतिमात्र नभएर काल्पनिक कुरालाई तथ्यगत हो भन्नु, आफ्नै ज्ञानलाई पनि एक ठाउँमा प्रयोग गरिसकेपछि अर्को परिस्थितिमा बिनास्रोत प्रयोग गर्नु पनि बौद्धिक चोरी हो । शोधपत्र तयार गर्दा अरूको किताब, लेख, अनुसन्धान रिपोर्ट पढेर त्यसको सार आफ्नो भाषामा लेख्नु तर स्रोत नदिनु बौद्धिक चोरी हो । तर निर्धारित ढाँचामा स्रोत खुलाएर अरूको ज्ञानको सहारा लिनु र प्रथम ज्ञान निर्माणकर्तालाई कृतज्ञता दिनु प्राज्ञिक लेखनको इमानदारिता हो, चोरी होइन । अनुसन्धान नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । यसले पुरानो ज्ञानलाई परीक्षण गर्छ, चुनौती दिन्छ, विकल्प दिन्छ वा सहमति जनाउँछ । यसो गर्न विगतका अनुसन्धान पढ्नैपर्छ । अरूका सिद्धान्त बुझ्नैपर्छ, यिनीहरूबाट सहयोग लिनैपर्छ । अरूको विचार र निष्कर्ष जोड्नैपर्छ । पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्नैपर्छ । यति गर्नैपर्ने, यो नगरे शोधपत्र नहुने, गरे चोर कहलिने भन्ने सामान्य बुझाइ र तर्क पनि विद्यार्थीबाट सुन्ने गरिन्छ । यसका लागि हरेक विश्वविद्यालयले निश्चित ढाँचा अनुशरण गरेका हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले मूलत: एपीए वा एमएलए ढाँचालाई पछ्याएको पाइन्छ । यी ढाँचामा अरूको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्दा कसरी स्रोत खुलाउने, सार खिचेर आफ्नो भाषामा लेख्दा कसरी स्रोत देखाउने, किताबबाट लिँदा के गर्ने, शोधपत्रबाट लेख्दा कसो गर्ने, इन्टरनेटबाट तान्दा कसरी स्रोत उल्लेख गर्ने आदि स्पष्टसँग मार्गनिर्देश गरेको हुन्छ । यसैलाई पछ्याउन नसक्दा चोर भइन्छ,
पछ्याउँदा अनुसन्धानकर्ता । आयोगको कार्यविधिमा एमफिल र पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता र पूर्वसर्त उल्लेख छ । सुपरीवेक्षक र को—सुपरीवेक्षकको न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकिएको छ । उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता र अनुभव निर्धारण गरिएको छ । एउटा प्राध्यापकले पीएचडीमा ५ जना र एमफिलमा ६ जनाको मात्रै सुपरीवेक्षण गर्न पाउने भनिएको छ । यो दर्जा अनुसार फरक–फरक छ । अब यसो हुँदा विश्वविद्यालयको भर्नामा लगाम लाग्नेछ । फलानो विश्वविद्यालयबाट सजिलोसँग पीएचडी हुन्छ भनेर कुद्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्नेछ । स्नतकोत्तर कम्तीमा पाँच वर्ष नचलाएकाले सिधै एमफिल र पीएचडी चलाउन नपाउने भए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जस्तो स्नातकोत्तर तह नचलाई ६ जनामात्र शिक्षक भएको ठाउँमा १०० जना पीएचडी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ । चोरी गर्न लुपहोलको खोजीमा दौड्ने प्रवृत्ति पत्तासाप हुनसक्छ । अब विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्रलाई अन्तिम स्वीकृति दिनुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरे बमोजिम बौद्धिक चोरी परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । हिजो पनि चोरीलाई स्वीकार गरिएको भने थिएन । विभिन्न माध्यमबाट सुपरीवेक्षक, बाह्य सुपरीवेक्षकको क्षमताले भ्याएसम्म परीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठामाडौं विश्वविद्यालयले त एपीए फरम्याट अनुसार लेखन भए/नभएको स्पष्ट गर्न एपीए विज्ञलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पनि अन्यत्रबाट सारेको भए त्यसमा स्रोत खुलाउन प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । एक पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्रको पीएचडी थेसिसलाई बौद्धिक चोरी गरेको भनी अन्तिम भाइवाबाट अस्वीकृत गरेको घटना पनि छ । प्रविधिको विकाससँगै बौद्धिक चोरी परीक्षण गर्ने सफ्टवेयर पनि बनिसकेका छन् । विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा यस्तो सफ्टवेयरबाट परीक्षण गरिन्छ । नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्रिने हल्ला छ । आशा छ, आउनेछ । यो सफ्टवेयरले पहिले गरेका थेसिस, लेख, किताब आदिसँग नयाँ डकुमेन्ट भिडाउनेछ । केही मिल्दो देखिएमा चिह्न दिनेछ । यसरी चोरेको कुरा पत्ता लाग्नेछ । तर यसबाट बौद्धिक चोरी पूर्णरूपमा बन्द हुने भने होइन । आन्तरिक वा बाह्य सुपरीवेक्षक र सफ्टवेयर प्रयोगकर्ता इमानदार नभए यो असफल हुन्छ । त्यस्तै त्यस्ता डकुमेन्ट जुन गुगल वा सफ्टवेयरमा राखिएको छैन, त्यसलाई यो प्रविधिले भेट्टाउँदैन । पुराना किताब, थेसिस, लेख, रचनाहरूबाट सार्ने प्रवृत्तिको फेरि पनि गला अँठ्याउन सकिँदैन । चोरी गर्नेहरूले सफ्टवेयरको विशेषता बुझेर त्यसलाई छल्नेजस्तै बीच–बीचमा शब्दहरू फेरिदिने कुकर्म गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । जुन सुपरीवेक्षक सफ्ट कपी चलाउन जान्दैन वा अनिच्छुक छ, त्यसले यसबाट चोरी पत्ता लगाउन गाह्रो छ । त्यसैले चोरी रोक्न प्रविधिभन्दा नैतिकता र इमानदारिताको अस्त्र नै बढी शक्तिशाली हुन्छ ।

कसरी सुधार गर्ने ?
अब बढुवा र प्रमाणपत्रका लागि पढ्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तर तहदेखि नै सफ्टवेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ, ताकि उसले प्राज्ञिक लेखनको कला सिकोस् । सबैभन्दा बढी त आन्तरिक सुपरीवेक्षक चनाखो र दक्ष हुनुपर्छ, ताकि उसले इन्टरनेटमा नराखेको हार्डकपीबाट सारेको पत्ता लगाउन सकोस् । नेपालमा पनि दक्ष सुपरीवेक्षकसँग गरेका थेसिसमा चोरीको समस्या कम छ । थेसिसमा पनि पियर रिभ्यु गराउन सकिन्छ, जहाँ अर्को विद्यार्थीले चोरी भए पत्ता लगाओस् । बौद्धिक चोरी गर्नेलाई कडा
कारबाही गर्नुपर्छ, ताकि अरुले कहिल्यै आँट नगरोस् । प्राज्ञिक अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने जालोलाई काटिदिनुपर्छ । यी सबै सहायक माध्यम हुन्, मूल अस्त्र फेरि पनि नैतिकता र इमानदारिता हो । यसैको बीजारोपण गरौं ।
आचार्य शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृत हुन् ।

सेलाङ (सिन्धुपाल्चोक)– भूकम्प विस्थापितका लागि शिविरस्थलकै सार्वजनिक जमिनमा एकीकृत बस्ती निर्माण हुने भएको छ । भूकम्पले जमिन चिरा–चिरा परेपछि गाउँ छाड्न बाध्य २ सय परिवारलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा जुगल गाउँपालिकाको सेलाङमा बस्ती निर्माणका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो ।‘ढुक्क हुनुस् । अब विस्थापितका लागि एकीकृत बस्ती बन्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्द पोखरेलले पीडितहरूलाई आश्वासन दिँदै भने, ‘तपार्इंहरू आत्तिनुपर्दैन ।’ उनले बुधबार शिविरमा बस्दै आएका पीडितसँग छलफल गरेर उक्त घोषणा गरेका हुन् । विस्थापित बस्दै आएका सामुदायिक वनको झन्डै ९ हेक्टर जमिनमा बस्ती निर्माण गरिनेछ । भूकम्पले पहिरो जाने क्रम नरोकिएपछि पीडितहरू उक्त जमिनमा दुई वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उक्त स्थानमा १ सय ७४ घरधुरी बस्दै आएका छन् । बस्ती निर्माणका लागि सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अक्सफामले सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । प्राविधिक र दाताहरूको टोलीसहित सीईओ पोखरेल सेलाङ आएका थिए । ‘भूकम्प गएको २५ महिनापछि बल्ल आशा पलायो,’ विस्थापित कुमारी थापाले हर्ष मान्दै भनिन्, ‘अब चुहिने टहरामा बस्नु नपर्ने भयो ।’ आफूहरूले गाउँ छाडेको लामो समय भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो विस्थापितले गरेका थिए ।
पीडित बुद्धि सिलवालले भूकम्पपीडितलाई जिल्लाबाट आउने इन्जिनियरले फारम भर्नसमेत नदिएको गुनासो पोखरेलसँग गरेका थिए । ‘गरिबले घर बनाउनै नपाउने अवस्था आयो,’ सिलवालले भने, ‘प्राविधिकले पीडितको कुरा सुनेनन् ।’ पीडितको गुनासो सुनेपछि पोखरेलले सँगै रहेका प्राधिकरण समन्वय समिति सचिवालय प्रमुख रुद्र मल्ललाई समस्याबारे बुझ्न आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले शिविरको सबै बस्तीमा पुगेर एकीकृत बस्तीको धारणा सुनाएका थिए । दोस्रोपटक शिविर आएका उनले निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । बस्तीमा विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायतका संरचना निर्माण गरिनेछन् ।
आत्मनिर्भर केन्द्रका जगत बस्नेतले आफूहरू बस्ती निर्माणमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । भूकम्पले मुलुकमै सर्वाधिक क्षति गरेको यहाँका जिल्लावासीले दोस्रो चरणको आवास रकमसमेत पाएका छैनन् ।

कालिकोट– गत वैशाखमा विवाह गरेका रास्कोट–५ स्युनाका २५ वर्षीय प्रकाश शाही गाउँका आफन्त धर्मराज र तपेन्द्रलाई लिएर ससुराली जाँदै थिए । उनी चढेको बस ब्रेक फेल भएर भीरमा खसेपछि साथी धर्मराजसहित उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अर्का साथी तपेन्द्रको खुट्टा भाँचिएको आफन्त जयबहादुर शाहीले बताए ।‘हाम्रा लागि कर्णाली राजमार्ग काल भयो’ प्रकाश शाहीका बुबा जुद्धबहादुर शाहीले रुँदै भने, ‘हिँडेर गएको भए बरु अकालमा ज्यान जाने थिएन ।’ बुधबार दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा सान्नी–रास्कोटका ७ जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमग्न छ । गाउँभरि रुवावासी चलेको रास्कोट–५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले बताए ।
प्रकाश बस खसेको ठाउँबाट आधा घण्टामा झर्ने ठाउँ पुग्थे । दैलेखको साइखोला झरेर मध्यपहाडी लोकमार्गको बाटो हँुदै अछाम जान लागेका उनको भर्खर विवाह भएकी पत्नी भेट्ने धोको अधुरै रह्यो । कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिका–२ मा पर्ने जिते बजारबाट साढे १२ बजे महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको काँक्रेविहार समितिले सञ्चालनमा ल्याएको ना४ख २९९८ नं. को यात्रुबाहक बस कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेख आठबीस नगरपालिका–९ खिडीज्यूला नजिकै खस्दा कालिकोटका ८ सहित ११ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनालाई बुधबार बेलुकी डाइनेस्टी एयरको सानो हेलिकप्टरमा नेपालगन्ज लगिएको छ भने अन्यलाई गाडीमा नेपालगन्ज लगिएको कालिकोटका डीएसपी योगन्द्रकुमार खड्काले बताए । घाइते पनि अधिकांश सान्नी–रास्कोट गाउँकै छन् । मृत्यु हुनेमा अछामका ३१ वर्षीय सिंह नेपाली, उनकी १० वर्षीया छोरी रूपा, अछाम भैरवस्थानका धीरेन्द्र जिसी (राकमका कृषि जेटिए), बाजुरा घर भई महेन्द्रनगर बस्ने मंगल उखेडा छन् । त्यस्तै मृत्यु हुनेमा कालिकोट रास्कोटका ४० वर्षीय युवराज शाही, ३२ वर्षीय धर्मराज शाही, २५ वर्षीय प्रकाश शाही, २१ वर्षीया कविता शाही, ३५ वर्षीया मेनका फर्साल छन् भने सान्नी त्रिवेणीमा पर्ने मेहलमुडीका २९ वर्षीय प्रकाश शाही र ३५ वर्षीया होइजा सुनार छन् । मृतक सबैको कालिकोट जिल्ला अस्पताल मान्ममा पोस्टमार्टम भएपछि बिहीबार दाहसंस्कारका लागि आफन्तलाई लास बुझाइएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीले बताए ।
मृत्यु भएकी होइजा सुनार पति चन्द्र सुनारको भारत मुम्बैमा ५ दिनअघि पानी ट्यांकीमा डुबेर मृत्यु भएको खबर आएपछि लास बुझ्न १४ वर्षीय माहिला छोरा कमललाई लिएर त्यता हिँडेकी थिइन् । कमल सख्त घाइते छन् । घरमा १७ वर्षीय राजु सुनार बस दुर्घटनामा आमाको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि बेहोस भएको स्थानीय पार्वती सिंहले बताइन् । होइजाका ६ वर्षीय छोरा रोशन पनि घरमै छन् । चन्द्र १५ वर्षदेखि मुम्बईमा चौकीदारी गरेर जहान परिवारको भरथेग गरेका थिए ।३२ जना सवार बस नैनेलथान मन्दिर नजिकैको माडमा ब्रेक नलागेपछि भित्तामा ठोक्किन लाग्दा सहचालक प्रेमसिंह साउद र चालक प्रेम सुनारले हामफालेर गाडी छाडिदिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । उनीहरू बस खसेपछि हेर्न नगएर दौडिँदै राक प्रहरी चौकीमा जानकारी दिन गएका थिए । पुरानो बस ब्रेक नलागेपछि नालीमा करिब सय मिटर गुडेको थियो । चालकले छाडेपछि बस सडकबाट भीरमा बजारिँदै ३ सय मिटर तल कर्णाली नदीको छेउमा पुगेको छ । बस टुक्रा–टुक्रा भएको छ । बस पुरानो भएकाले ब्रेक फेल भएको घाइते अशोक बोगटीले सुनाए ।

कालिकोट– गत वैशाखमा विवाह गरेका रास्कोट–५ स्युनाका २५ वर्षीय प्रकाश शाही गाउँका आफन्त धर्मराज र तपेन्द्रलाई लिएर ससुराली जाँदै थिए । उनी चढेको बस ब्रेक फेल भएर भीरमा खसेपछि साथी धर्मराजसहित उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । अर्का साथी तपेन्द्रको खुट्टा भाँचिएको आफन्त जयबहादुर शाहीले बताए ।‘हाम्रा लागि कर्णाली राजमार्ग काल भयो’ प्रकाश शाहीका बुबा जुद्धबहादुर शाहीले रुँदै भने, ‘हिँडेर गएको भए बरु अकालमा ज्यान जाने थिएन ।’ बुधबार दिउँसो भएको बस दुर्घटनामा सान्नी–रास्कोटका ७ जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमग्न छ । गाउँभरि रुवावासी चलेको रास्कोट–५ का वडाध्यक्ष नरजंग शाहीले बताए ।
प्रकाश बस खसेको ठाउँबाट आधा घण्टामा झर्ने ठाउँ पुग्थे । दैलेखको साइखोला झरेर मध्यपहाडी लोकमार्गको बाटो हँुदै अछाम जान लागेका उनको भर्खर विवाह भएकी पत्नी भेट्ने धोको अधुरै रह्यो । कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिका–२ मा पर्ने जिते बजारबाट साढे १२ बजे महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको काँक्रेविहार समितिले सञ्चालनमा ल्याएको ना४ख २९९८ नं. को यात्रुबाहक बस कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेख आठबीस नगरपालिका–९ खिडीज्यूला नजिकै खस्दा कालिकोटका ८ सहित ११ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने १८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनालाई बुधबार बेलुकी डाइनेस्टी एयरको सानो हेलिकप्टरमा नेपालगन्ज लगिएको छ भने अन्यलाई गाडीमा नेपालगन्ज लगिएको कालिकोटका डीएसपी योगन्द्रकुमार खड्काले बताए । घाइते पनि अधिकांश सान्नी–रास्कोट गाउँकै छन् । मृत्यु हुनेमा अछामका ३१ वर्षीय सिंह नेपाली, उनकी १० वर्षीया छोरी रूपा, अछाम भैरवस्थानका धीरेन्द्र जिसी (राकमका कृषि जेटिए), बाजुरा घर भई महेन्द्रनगर बस्ने मंगल उखेडा छन् । त्यस्तै मृत्यु हुनेमा कालिकोट रास्कोटका ४० वर्षीय युवराज शाही, ३२ वर्षीय धर्मराज शाही, २५ वर्षीय प्रकाश शाही, २१ वर्षीया कविता शाही, ३५ वर्षीया मेनका फर्साल छन् भने सान्नी त्रिवेणीमा पर्ने मेहलमुडीका २९ वर्षीय प्रकाश शाही र ३५ वर्षीया होइजा सुनार छन् । मृतक सबैको कालिकोट जिल्ला अस्पताल मान्ममा पोस्टमार्टम भएपछि बिहीबार दाहसंस्कारका लागि आफन्तलाई लास बुझाइएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. कौशल अलीले बताए ।
मृत्यु भएकी होइजा सुनार पति चन्द्र सुनारको भारत मुम्बैमा ५ दिनअघि पानी ट्यांकीमा डुबेर मृत्यु भएको खबर आएपछि लास बुझ्न १४ वर्षीय माहिला छोरा कमललाई लिएर त्यता हिँडेकी थिइन् । कमल सख्त घाइते छन् । घरमा १७ वर्षीय राजु सुनार बस दुर्घटनामा आमाको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि बेहोस भएको स्थानीय पार्वती सिंहले बताइन् । होइजाका ६ वर्षीय छोरा रोशन पनि घरमै छन् । चन्द्र १५ वर्षदेखि मुम्बईमा चौकीदारी गरेर जहान परिवारको भरथेग गरेका थिए ।३२ जना सवार बस नैनेलथान मन्दिर नजिकैको माडमा ब्रेक नलागेपछि भित्तामा ठोक्किन लाग्दा सहचालक प्रेमसिंह साउद र चालक प्रेम सुनारले हामफालेर गाडी छाडिदिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । उनीहरू बस खसेपछि हेर्न नगएर दौडिँदै राक प्रहरी चौकीमा जानकारी दिन गएका थिए । पुरानो बस ब्रेक नलागेपछि नालीमा करिब सय मिटर गुडेको थियो । चालकले छाडेपछि बस सडकबाट भीरमा बजारिँदै ३ सय मिटर तल कर्णाली नदीको छेउमा पुगेको छ । बस टुक्रा–टुक्रा भएको छ । बस पुरानो भएकाले ब्रेक फेल भएको घाइते अशोक बोगटीले सुनाए ।

दोलखा­ (कास)– जुँँगुका कुलबहादुर तामाङ हत्या मुद्दामा अभियोजनकर्तातर्फका वकिलहरूले दोलखा जिल्ला अदालतको बेन्च बहिष्कार गरेका छन् । अभियुक्त वीरध्वज खड्का र विष्णु पाख्रिनको मुद्दाको बहसलाई कानुन व्यवसायीहरू प्रोणप्रताप केसी, कृष्ण बस्नेत, सरोज उप्रेती र शान्त केसीले बिहीबार बहिष्कार गरेका हुन् । बेन्च बस्नेबित्तिकै अभियोजनकर्तातर्फका वकिलहरू बहसमा भाग नलिने जानकारी दिंदै बाहिरिएका थिए । अदालतका स्रेस्तेदार कुलप्रसाद अधिकारीका अनुसार न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको एकल इजलासबाट अदालत पेस भएका वीरध्वज र विष्णुलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको छ । उनीहरूको बयान भने १ नम्बर न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालले बुधबार गराएका थिए । अभियुक्तहरूलाई अदालतले साधारण तारिखमा छाडेको भन्दै पीडित परिवारले बिहीबार नै न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका थिए ।न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले यसअघि अभियोगीमध्ये पक्राउ परेका नौ जनालाई साधारण तारिखमा छाडेपछि पीडितहरू न्यायपरिषद् पुगेका हुन् । हत्यामा संलग्न अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएको मृतकका बुबा गोरे तामाङले बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध न्यायपरिषद्मा निवेदन परेकाले बेन्च बहिष्कार गरेको कानुन व्यवसायी केसीले जानकारी दिए ।

सल्यान (कास)– छत्रेश्वरी गाउँपालिका–२ जिग्रेमा बिहीबार रवीन्द्र घर्तीको घरको तला खस्दा च्यापिएर २४ वर्षीया सुशीला घर्ती र उनका १८ महिने छोरा टीकारामको मृत्यु भएको छ । मृतक सुशीला रवीन्द्रकी माइली बुहारी हुन् । माथिल्लो तलामा बसेका २१ वर्षीय उनका कान्छा छोरा खगेन्द्र घाइते भएका छन् । घरका दुई तला खस्दा खाना पकाउँदै गरेकी सुशीला र उनका छोराको च्यापिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबहादुर खत्रीले बताए ।

ओखलढुंगा (कास)– सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–५ गुदेलका ६२ वर्षीय महलसिंह कुलुङ चार दिनदेखि बेपत्ता भएका छन् । प्यारालाइसिस भएका आफ्ना २६ वर्षीय छोरा रुद्रको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कुरुवा बसेका उनी आइतबार साँझदेखि अस्पताल गेटबाटै बेपत्ता भएका हुन् । अस्पताल गेटपारि रहेको होटलबाट खाना खाएर फर्किने क्रममा उनी हराएका हुन् । खाना खाएर ‘छोरा एक्लै भयो, म अगाडि हिँड्दै गर्छु है’ भनेका कुलुङ त्यसपछि नफर्किएको उनका आफन्त अजय कुलुङले बताए । प्रहरीलाई तत्कालै जानकारी गराए पनि हालसम्म फेला नपरेपछि आफन्त चिन्तित बनेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था र र छोराको रोगको कारण उनी मानसिक रूपले विक्षिप्त थिए ।

नुवाकोट (कास)– पाँच दशकअघि निर्माण भएको त्रिशूली पुल जीर्ण बनेको छ । फलामे ‘बेलिब्रिज’ मा प्रयोग गरिएका पाता र नट बोल्ट खिया लागेका छन् । सवारीसाधनको आवतजावत बाक्लो भएकाले जोखिम बढेको छ । त्रिशूलीस्थित ट्राफिक प्रहरीका अर्जुन पौडेलका अनुसार पुलबाट दैनिक चार सयभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । ‘पहिले ८ टनसम्म सामान बोकेका गाडी मात्र सञ्चालनको अनुमति थियो,’ विदुर नगरपालिका–१ का गणेश शाहीले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।’

बाँके– प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले बाँकेका स्थानीय तहको प्रमुख पदमा समावेशीतालाई ख्याल गर्दै उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । समाजमा पछाडि पारिएका समुदायका कार्यकर्तालाई अवसर दिएर दलहरूले समावेशीको मुद्दालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न खोजेका हुन् । स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धामा थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलित, जनजाति र महिला अनुहार उल्लेख्य रूपमा मैदानमा देखिएका छन् । एमालेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मुस्लिम नेता समसुद्धिन सिद्धिकीलाई मेयरमा अगाडि सारेको छ । उपमेयरमा महिला आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय शान्ति ढकाललाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले मधेसी समुदायका डा. सुरेशकुमार कनौडिया र उपमेयरमा जनजाति नेत्री उमा थापामगरलाई अगाडि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले व्यवसायी दामोदर आचार्य र उपमेयरमा मुस्लिम समुदायकी कलामुन अन्सारीलाई उतारेको छ । तीन प्रमुख दलहरूले मेयर र उपमेयरमा समावेशी अनुहारलाई स्पर्धामा उतारेका हुन् । कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा भने तिनै दलले ब्राह्मण र क्षत्री समुदायका उम्मेदवारलाई मेयरका रूपमा अगाडि सारेका छन् । उपमेयरमा भने थारू महिलाहरूले अवसर पाएका छन् । एमालेले लुटबहादुर रावत, कांग्रेसले भानुभक्त भट्टराई र माओवादी केन्द्रले नरेन्द्र न्यौपानेलाई मेयरको टिकट दिएका छन् । उपमेयरमा एमालेले कृष्णकुमारी चौधरी, कांग्रेसले सञ्जु चौधरी र माओवादी केन्द्रले जेबी चौधरीलाई अगाडि सारेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले समावेशीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारी छनोटमा पनि समावेशीलाई बढी जोड दिएका छौं,’ एमाले बाँकेका अध्यक्ष अशोक कोइरालाले भने, ‘थारू, मुस्लिम, मधेसी र दलित समुदायबाट उम्मेदवारीका लागि प्राथमिकतामा पारेका छौं ।’ त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकामा एमालेले जनजाति समुदायका किस्मत कक्षपतिलाई प्रमुख र दलित समुदायकी नेत्री एकमाया विकलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले मुस्लिम अगुवा नक्की खाँलाई प्रमुख र जनजाति दीपा आलेमगरलाई उपप्रमुखमा अगाडि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले दलित समुदायबाटै डम्बर विक र उपप्रमुखमा मुस्लिम महिला फिरोजबानो खाँलाई अगाडि सारेको छ । उक्त गाउँपालिकामा जनजाति, मुस्लिम र दलित अगुवाहरूले चुनावमा अवसर पाएका छन् । बैजनाथ गाउँपालिकामा एमालेले मानबहादुर रुचाललाई प्रमुख र उपप्रमुखमा दलित नेत्री शारदा विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुखमा डिलबहादुर खत्री र भावना चौधरीलाई अगाडि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले राजमोहन थारू र मीना ओलीलाई प्रमुख, उपप्रमुखमा अगाडि सारेको छ । उक्त गाविसमा पनि समावेशी अनुहार चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । जानकी गाउँपालिकाको प्रमुखमा दलहरूले मधेसी र मुस्लिम अनुहारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एमालेले रामनिवास यादव, कांग्रेसले छब्बन खाँ र माओवादी केन्द्रले रक्षाराम बर्मालाई प्रमुखमा अगाडि सारेका छन् ।
उपप्रमुखमा एमालेले भूमिसरा धिताल, कांग्रेसले रामप्यारी यादव र माओवादी केन्द्रले पुष्पाराज खटिकलाई मैदानमा उतारेका छन् । ‘उम्मेदवार छनोटका क्रममा समावेशीताबारे व्यापक छलफल भयो । त्यहीअनुसार उम्मेदवारी दिएका हौं,’ कांग्रेस सचिव तप्त पौडेलले भने ।

ओखलढुंगा– चुनावको रन्कोले गाउँघर तातिएका छन् । उम्मेदवारका बीचमा भोट माग्ने प्रतिस्पर्धा नै छ । यहाँको खिजीदेम्बा गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्षका दुई उम्मेदवार भने गाउँघरमा हात जोडेर खासै हिँडेका छैनन् । अझ अन्य वडाका उम्मेदवारको जस्तो एक अर्कालाई उछित्तो काढेर गाली पनि गर्दैनन् ।उनीहरू त सँगै भोट मागेर हिँडेका छन् । आ– आफ्ना प्रतिबद्धता मतदातालाई सुनाउँछन् । मित्रताको सम्बन्ध यति बलियो छ कि उनीहरूबीचको हार्दिकताले सबैलाई चकित बनाएको छ । कांग्रेसका नगेन्द्र बस्नेत र एमालेका तिलक गुरुङको सम्बन्ध अरूका लागि पनि उदाहरणीय बनेको हो । वडाध्यक्षका लागि एमाले उम्मेदवार गुरुङले पर्चासमेत नबनाएको बताए । ‘अब पर्चा नबनाउने,’ उनले भने, ‘चुनाव जसले जिते पनि त्यही ठाउँको विकासको काम गर्ने हो । कसलाई जिताउने भन्ने मतदाताकै जिम्मा छ ।’ फरक दुई पार्टी भए पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा उनीहरू धेरै पहिलेदेखि मिलेर काम गर्दै आएका छन् ।उनीहरू सदरमुकाम आउँदा पनि एकैछिन छुटैनन् । सदरमुकाम आउँदा खाने बस्ने कोठा पनि एउटै छ । उम्मेदवारी घोषणा भएपछि सदरमुकाममा भेटिएका दुवै जना एकै कोठामा थिए । ‘चुनावभन्दा पनि हामी त साथीभाइ पो त,’ कांग्रेसका उम्मेदवार नगेन्द्र बस्नेतले भने, ‘दलको भन्दा साथीको साइनो बलियो छ । त्यसपछि मात्र दल हो ।’ लामो समयदेखि बस्नेत अध्यक्ष र गुरुङ सचिव र कोषाध्यक्ष बन्दै सडक निर्माण र विद्युत् आयोजना सञ्चालनलगायतका काम गरे । उनीहरूको यो जोडी देखेर मतदातासमेत छक्क परेका छन् । अन्य उम्मेदवारहरूका लागि पनि उनीहरूको जोडी नमुना बनेको हो ।स्थानीयस्तरको सामाजिक काममा सधंै सँगै खट्ने गरेकाले उनीहरू गाउँमा लोकप्रिय छन् । स्थानीयका अनुसार वडामा यी दुईमध्ये एकले चुनाव जित्ने पक्का छ । तर कसले जित्छ भन्ने अनुमान मतदाताले समेत लगाउन सकेका छैनन् । अन्तजस्तो यी दुई उम्मेदवारको अनावश्यक चर्चा पनि छैन । ‘आफ्ना मुद्दा राखेर भोट माग्ने हो,’ बस्नेतले भने, ‘अरूलाई होच्याएर केही हुन्न ।’ प्रेमजोडीजस्तै देखिने उनीहरूको सौहार्दता राजनीतिमा कमै देखिने स्थानीय सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी शिवप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘यी दुई जोडीबाट धेरैले सिक्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं– टिजर, ट्ेरलर र गीतहरूले फिल्मको प्रचारप्रसारमा सघाउँछन् । त्यसैले आजकल यी सामग्री निर्माणमा सकेसम्म होस पुर्‍याउन थालिएको छ । ट्रेलर हेरेर फिल्म हेर्न जाने चलन बढेको छ भने गीत मनपर्दा समेत कपितय दर्शक हलसम्म डोहोरिन्छन् । दर्शकको रुचि बुझेरै हुनुपर्छ, पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका गीतको भिडियोहरू मेहनतपूर्वक र राम्रै खर्च गरेर बनाउन थालिएको छ ।भदौमा रिलिज हुने भनिएको ‘दुई रुपैयाँ’ फिल्मको गीत ‘कुटुमा कुटु...’ अहिले निकै चर्चित छ । यसको भिडियो बनाउन फिल्म टोली इटहरी पुगेको थियो । लगालग चार दिन छायांकन गरिएको भिडियोका लागि निर्माताले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । ‘गीतले नै टिजरको काम गरिरहेको छ’, निर्देशक असीम शाह भन्छन्, “यो फिल्मका दुइटा भिडियो खिच्न जति खर्च भएको छ, त्यतिले त मैले पहिला ‘कर्कश’ फिल्म नै बनाएको थिएँ ।”
मधेसको कथा भएकाले भिडियो पनि उतै खिचिएको असीम बताउँछन् । यसमा ६० जना कोरस डान्सर छन् भने आसिफ साह, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खडका र बुद्धि तामाङलाई देख्न सकिन्छ । गीत राम्रो बनाउन आफूहरूले भरपूर मेहनत गरेको निर्देशक असीमले बताए । ‘मेहनत अनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘गीतले फिल्मको म्यासिभ विज्ञापन गरिदिएको छ ।’‘कुटुमा कुटु...’ कै कोरियोग्राफर कविराज गहतराज ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ फिल्मको गीत ‘भन्छु आज मनका कुरा...’ को छायांकनका लागि माथिल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए । उनी अचेल फिल्मका गीतमा नृत्य निर्देशन गर्न देश–विदेश चहार्छन् । ‘पहिले–पहिले राम्रो लोकेसनमा भिडियो छायांकन गरौं भनेर हामीले कर गर्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अचेल निर्माता/निर्देशकहरू आफैं सचेत हुन थालेका छन् । नेपाली मार्केटलाई सुहाउने खालको नाचगान बल्ल देखाउन पाइएको छ ।’
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ का निर्देशक सुदर्शन थापा फिल्मलाई राम्रो दृश्य दिऊँ भन्ने लागेर टाढाको यात्रा गरेको बताउँछन् । एउटा गीतका लागि फिल्म टोलीले १४ दिन माथिल्लो मुस्ताङमा बिताएको थियो । ‘पोखरादेखि डुंगा लिएर गएका थियौं,’ उनले भने, ‘माथिल्लो मुस्ताङ जानुभन्दा विदेश जान सजिलो रहेछ ।’ उनले भनेको डुंगा भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
अभिनेत्री झरना थापाले निर्देशन गरेको ‘ए मेरो हजुर २’ का दुइटा गीतको भिडियो रिलिज भएको छ । ‘कसम हो कसम...’ मा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र सलिनमान बानियाँको केमेस्ट्री देखाइएको छ भने ‘किनिदेऊ न साइँला दाइ...’ मा साम्राज्ञीको नाच पपुलर भइरहेको छ । दुवै गीतको भिडियो बनाउँदा लोकेसन र कस्टयुममा विशेष ध्यान दिएको आभास हुन्छ ।
थाइल्यान्डमा छायांकन गरिएको ‘कहानी यो प्रेमगीतको...’ को भिडियो पनि निकै भव्य देखिन्छ । रामशरण पाठक निर्देशित ‘प्रेमगीत २’ को उक्त भिडियो युट्युबमा ३१ लाखभन्दा बढीले हेरेका छन् । यसको निर्माणमा २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको निर्माता सन्तोष सेनले दाबी गरे । यही फिल्मको ‘मोटरसाइकलमा...’ बोलको क्लब सङको भिडियो तयार पार्न १९ लाख र ‘बिस्तारै–बिस्तारै...’ बनाउन १५ लाख खर्च भएको उनले सुनाए । ‘गुणस्तर मेन्टेन गर्न यत्तिको खर्च गरिएको हो,’ निर्माता सेनले भने, ‘भिडियोमा ब्रान्ड भ्याल्यु देखिएको छ भन्ने प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मेकिङका हिसाबले केही फड्को मारौं भन्ने लागेर एउटै गीतका लागि पनि राम्रै खर्च गरेका हौं ।’ लभ–सङको भिडियो बनाउन खासै महँगो नपर्ने भए पनि आफूहरूले थाइल्यान्डमा सुटिङ गरेकाले खर्च बढी भएको उनले बताए । ‘लोकेसन नै महँगो पर्‍यो,’ उनले भने, ‘कस्ट्युम सस्तो थिएन । प्राविधिक र क्राउडलाई राम्रै पारिश्रमिक दियौं ।’ ‘जोनी जेन्टलम्यान’ का निर्देशक नीतीन चन्द एउटै भिडियोका लागि धेरै खर्च गर्ने ट्रेन्डलाई सकारात्मक मान्दैनन् । तर, फिल्मका गीतमा यत्तिको लगानी ठीकै भएको उनको बुझाइ छ । ‘हामीले फिल्मको कन्टेन्टमै आफूलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, गीतहरू पनि राम्रा हुनैपर्‍यो । अहिले लोकेसन र ड्ेरसमा जोड दिने गरिएकाले खर्च बढी भइरहेको छ । खर्च घटाएर राम्रो आउटपुट दिन सिक्नु छ हामीले ।’ उनको फिल्मका गीत ‘तिमीबिना मान्दैन...’ र ‘क्याट वाक...’ को भिडियो क्रमश: १५ लाख र ३ लाखमा बनेका हुन् । अघिल्लो गीतको भिडियो भारतका गोवा, सिलोङ, दिल्लीलगायत सहरमा खिचिएको उनले बताए ।

पहिले–पहिले राम्रो लोकेसनमा भिडियो छायांकन गरौं भनेर हामीले कर गर्नुपथ्र्यो । अचेल निर्माता/निर्देशकहरु आफैं सचेत हुन थालेका छन् । नेपाली मार्केटलाई सुहाउने खालको नाचगान बल्ल देखाउन पाइएको छ ।

कविराज गहतराज
कोरियोग्राफर

गीत लागत (रुपैयाँ)
कहानी यो... (प्रेमगीत २) २२ लाख
कुटुमा कुटु... (दुई रुपैयाँ) १५ लाख
भन्छु आज... (म यस्तो गीत गाउँछु) १५ लाख
तिमीबिना मान्दैन यो मन... (जोनी जेन्टलम्यान) १५ लाख

काठमाडौं (कास)– अभिनेत्री मनीषा कोइराला वाग्मती सफाइ महाभियानकी सद्भावना दूत नियुक्त भएकी छन् ।नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले अभियानलाई अझ सबल तुल्याउने उद्देश्यले कोइरालालाई दूत नियुक्त गरेको हो । आउँदो शनिबार थापाथली पुलमा हुने २१५ औं साप्ताहिक शृंखलाको विशेष समारोहमा मनीषाले वाग्मती सफाइ निरन्तरताको औपचारिक सुरुआत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वयंसेवा र वातावरण रक्षाको ऐतिहासिक कदमका रूपमा देशैभरि फैलिएको सफाइ अभियानमा मनीषाको सहभागिताले थप ऊर्जासहित सकारात्मक बल पुग्ने अभियन्ता टंक आचार्यले बताए ।बलिउडमा लामो अन्तरालपछि ‘डियर माया’ मार्फत कमब्याक गरेकी मनीषा यति बेला फिल्मी चर्चाको शिखरमा छिन् । उनको पछिल्लो फिल्मले निकै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । थोरै बजेटमा बनेको उक्त फिल्मले लगभग लगानीजति नै व्यापार गरेको छ । क्यान्सर जस्तो जटिल रोगलाई जितेकी ४६ वर्षीया अभिनेत्रीलाई यसले धेरै ऊर्जा दिएको छ ।

काठमाडौं– केही साताअघि मात्रै सुरसुधा ब्यान्ड उत्तरपूर्वी चीनको सेङयाङ सहरमा थियो । उत्तर कोरियासँग सिमाना जोडिएको यो सहरमा उसले नेपाली लोक धुन प्रस्तुत गरेबापत प्रशंसा बटुलेको थियो । यसपटक यस्तै प्रशंसा मिल्यो भारतको नयाँ दिल्लीमा । बीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसन र भारतस्थित नेपाली दूतावासको निम्तोमा नयाँ दिल्ली पुगेको सुरसुधा टोली सांगीतिक प्रस्तुति दिएर हालै मुलुक फर्केको छ ।
‘चीनमा नेपाली संगीत नयाँ थियो, प्रस्तुतिपछि दर्शकले उठेर ताली बजाउँथे र कार्यक्रमपछि चासो दिएर सोधीखोजी गर्नेहरू भेटिन्थे,’ ब्यान्डका संयोजक सुरेन्द्र श्रेष्ठले अनुभव बाँडे, ‘भारतमा दर्शक/श्रोताको मनोदशा फरक पायौं, किनभने दुई देशको संगीतको स्वादमा खासै ठूलो अन्तर छैन ।’ चीनमा संस्कृतिप्रति बढी चासो राख्ने दर्शक/श्रोता भेटिएको तर भारतमा चाहिँ संगीतको गहिराइमा डुब्न खोज्नेहरू भेटिएको उनले सुनाए । सुरसुधाले नयाँ दिल्ली आईसीसीआर (इन्डियन काउन्सिल फर कल्चरल रिलेसन)को अडिटोरियम हलमा प्रस्तुति दिएको थियो । सुरेन्द्रका अनुसार ब्यान्डले तराईको थारू समुदायमा प्रचलित स्लो मेलोडीको कल्चरल कम्पोजिसन, गिटार र सितारको जुगलबन्दीदेखि ‘रेशम फिरिरि...’ सम्मको प्रस्तुति दिएको थियो । विकाश सिंहको गिटार, राजीव श्रेष्ठको सितार, प्रेम औतारीको बाँसुरी र सुरेन्द्र स्वयंको तबलाको फ्युजन कम्पोजिसन अर्को आकर्षण रहेको थियो । ‘यो फ्युजन कम्पोजिसनमार्फत दुई देशको समाजलाई जोड्यौं,’ उनले भने, ‘कृष्णको चरित्रलाई थिम बनाएका थियौं यो प्रस्तुतिमा ।’ संगीतकै माधुर्यमार्फत कृष्णलीला पस्किएको प्रस्तुतिले दुइटै समाजको साझा विशेषतालाई प्रस्तुत गरेको उनले दाबी गरे । यसपछि सुरेन्द्रले ‘रेशम फिरिरि...’ गाए भने ब्यान्डकै गायिका सरस्वती खत्रीले ‘उकाली ओरालीहरू...’ गाइन् । ‘म्युजिकल इभनिङ विद सुरसुधा’ नाम दिइएको प्रस्तुतिपछि मुम्बई र दिल्लीकै अर्को थलोका लागि निम्तो मिलेको सुरेन्द्रले बताए । भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषदसँगको सहकार्यमा सम्पन्न सांगीतिक कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाली संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सुरसुधाजस्ता समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै प्रशंसा गरेको सुरेन्द्रले बताए । सुरसुधासँगै भारतीय नृत्यांगना पुलामी गुहाले पनि प्रस्तुति दिएको उनले जनाए ।

काठमाडौं (कास)– इजरायली दूतावास र नेपाल चलचित्र बोर्डको संयुक्त पहलमा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा ११ औं इजरायली चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ । काठमाडौंमा जुन २१–२३, पोखरामा जुन २८–३० र विराटनगरमा जुलाई ६–८ मा महोत्सव हुनेछ । इजरायली सरकारले सन् २०१७/१८ लाई स्वर्ण महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । यही सालजेरुसेलम सहरको पुन: एकीकरण भएको ५० वर्ष पूरा भएको खुसियाली पनि मनाइँदै छ । जेरुसेलम सहरको सम्मानस्वरूप सो सहरसँग गासिएका कथाहरू नेपाली महोत्सवमा देखाइने दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महोत्सवमा इजरायली संस्कृति, यहुदी परम्परा र समाजको चित्रण गरिएका फिल्म हेर्न पाइनेछ । जेरुसेलमबारे एउटा डकुमेन्ट्री पनि देखाइनेछ । महोत्सवमा ‘टाइम अफ फेभर’, ‘टिचर इरेना’, ‘एप्पल्स फ्रम डेजर्ट’ जस्ता डकुमेन्ट्री, फिचर फिल्म र ड्रामा समेटिनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालको संघीयताको विषयमा विद्यावारिधि गरेका तारानाथ घिमिरेले ‘नेपालमा संघात्मक व्यवस्था, अवधारणा र औचित्य’ पुस्तक ल्याएका छन् । राजधानीको सर्वनाम थिएटरमा बिहीबार पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले उक्त पुस्तकको लोकार्पण गरे ।
ढुंगानाले यो पुस्तकले नेपालको संघीयताका बारेमा रहेका असहमतिलाई चिरफार गरेको बताए । उनले पुस्तकले नेपालको संघीय व्यवस्था र अवधारणाका बारेमा सबै नेपालीलाई सहज रूपमा बुझ्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिए । संविधानविद् काशीनाथ दाहालले निष्पक्ष रूपमा संघीयताको चिरफार भएको र संघीयतामा चासो राख्नेहरूका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको चर्चा गरे ।

ओखलढुंगा (कास)– सञ्चारकर्मी/गायक जनक ताम्राकारको नयाँ गीत जुनकिरी बजारमा आएको छ । सो गीतको म्युजिक भिडियो समेत कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘कल कान्तिपुर’ कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा डोटेली र नेपाली भाषा प्रयोग गरिएको छ । म्युजिक नेपालले युट्युबमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सनम कठायत, नीता ढुंगाना र महेश ताम्राकारको अभिनय रहेको छ । शब्द र संगीत महेश ताम्राकारको रहेको गीतको म्युजिक भिडियो शसन कँडेलले निर्देशन गरेका हुन् । ‘जुनकिरी हेराइले उज्यालो छोड्यो मायाले मन छोड्यो, जुनकिरी बसाइले बिरानो मान्यो सुवाले मन मोड्यो’ जस्ता शब्द रहेको गीतमा माया प्रेमलाई डोटेली शब्दमा बुनिएको छ । डडेलधुरा स्थायी ठेगाना भएका जनक तीन वर्षदेखि ओखलढुंगाको ‘आफ्नो एफएम’ मा कार्यरत छन् ।

लन्डन– पश्चिम लन्डनको नर्थ केन्जिङटनस्थित ल्याटिमेर रोडमा रहेको २४ तले आवासीय भवनमा भीषण आगलागीमा परी मर्नेको संख्या १७ पुगेको छ । मेट्रोपोलिटन पुलिस कमान्डर स्टुआर्ट कन्डीले बिहीबार बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ३७ घाइतेमध्ये १७ जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । दर्जनौं मानिस अझै हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्ने प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुरको सहयोगमा मृत शरीर खोजिने जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार खोजी कार्य सम्पन्न गर्न केही साता लाग्न सक्छ । प्रहरीले यसलाई आतंकवादी आक्रमणसँग जोड्न सकिने आधार भने नभएको बताएको छ ।फायर ब्रिगेड अधिकारीले मानिसलाई अब जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना नरहेको जनाउँदै हालसम्म भवनको आधा भाग सम्ममात्र पुग्न सकिएको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बिहीबार घटनास्थल निरीक्षण गर्दैै अनुसन्धान तीव्र बनाइने बताएकी छन् । तर, पीडितलाई नभेटी फर्किएको भन्दै मेको आलोचनासमेत भएको छ । बेलायती महारानीले घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेकी छन् । महारानीले आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर उद्धारमा अहोरात्र खटिएका आपतकालीन सेवाका कर्मचारीप्रति कृतज्ञतासमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले यसबारे संसदीय बहसको माग गर्दै ‘फायर सेफ्टी रुल २०१३’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । ६८ मिटर अग्लो ग्रेनफेल टावरमा १२० फ्ल्याट थिए । टावरमा गत मंगलबार राति करिब एक बजेतिर भीषण आगलागी भएको थियो । राति सुतिरहेका बेला आगो लागेको र आधा घण्टाभित्र सबैतिर फैलिएपछि जनधनको बढी क्षति भएको बताइएको छ । आगो सुरु भएको ६ मिनेटमा अग्नि नियन्त्रकहरू घटनास्थल पुगेका थिए । त्यसपछि १ सयभन्दा बढी प्रहरी, एक सय प्यारामेडिक्स र २ सय ५० अग्नि नियन्त्रक खटिएको लन्डन मेयर सादिक खानले बताए । अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आगो नियन्त्रणमा लिन हम्मेहम्मे परेको थियो । आगो लागेको झन्डै २४ घण्टापछि पनि भवनका केही फ्ल्याटमा आगो बलिरहेको देखिन्थ्यो ।सन् १९७४ मा निर्मित उक्त टावर गत वर्ष मे २०१६ मा मात्र करिब एक करोड पाउन्ड खर्चमा मर्मत सम्भार गरिएको थियो । ग्रेनफेल एक्सन ग्रुपले ४ वर्षयता भवनमा विपत्ति आउन सक्ने जोखिमबारे सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराइए पनि बेवास्ता गरिएको दाबी गरेको छ । घटनाले बेलायतमा रहेका झन्डै ४ हजार अग्ला टावर बिल्डिङको सुरक्षाबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।
अग्निपीडितहरू हराइरहेका आफन्तजनको अज्ञात अवस्थाले विक्षिप्त छन् । स्थानीय कम्युनिटी सेन्टर र चर्चमा आश्रम लिइरहेका अग्निपीडितहरूका लागि खाना, ब्ल्याङ्केट र पानी स्वस्फूर्त रूपमा संकलन भइरहेको छ ।

सिलिगुडी (भारत)– पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय पातलेवासमा प्रहरीले छापा मारेको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि दार्जिलिङभर गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरू तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका छन् । विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो । घटनामा मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको र जी न्युज च्यानलको गाडीमा आगजनी गरिएको छ । मोर्चाले आन्दोलनमा बंगाल सरकारले घुसपैठ गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले फोनमा भने, ‘आन्दोलन दबाउन बंगाल सरकारले नियोजित षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।’ उनले बंगाल सरकारको ज्यादती रोक्न र तत्काल समस्याको उचित विकल्प खोज्न पनि आग्रह गरे । गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूले कालिम्पोङको पेदोङमा प्रहरी चौकी र विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय जलाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै कालिम्पोङको बरबोटेस्थित सेरिकल्चर कार्यालयमा पनि आगजनी गरी क्षति पुर्‍याइएको छ । सोनादाको विद्युत् कार्यालयमा तोडफोड गरिएको छ । यता प्रहरीले छापा मार्ने बहानामा मोर्चा अध्यक्ष गुरुङको निवासमा समेत तोडफोड गरेको आरोप मोर्चा नेत्री आशा गुरुङले लगाएकी छन् । गुरुङले भनिन्, ‘तृणमूल कंग्रेसका कार्यकर्ता र प्रहरीले घरमा तोडफोड र गाडीमा आगजनी गरेका हुन् ।’ प्रहरीले मोर्चाको केन्द्रीय कार्यालय पातलेवासमा बिहीबार बिहान ११ वजे अचानक छापा मारेको थियो । दार्जिलिङका एसपी अखिलेख चतुर्वेदीको निर्देशनमा छापा मार्दा घरेलु हतियारहरू कोदालो, फरुवा, कुटे, बेल्चा जस्ता सामान र केही रकमसमेत बरामद गरिएको थियो । छापापछि प्रहरीले कार्यालयमा सिल गरेको छ । प्रहरीको छापालगत्तै बसेको मोर्चाको आकस्मिक बैठकले अनिश्चितकालीन बन्द आहवान गरेको छ । मोर्चाका सहसचिव तामाङले प्रहरीले सामान्य घरेलु हतियार बरामद गरे पनि मिडियामा भने बन्दुक फेला पारिएको अफवाह फैलाइएको बताए । राज्य सरकारले जसरी पनि आन्दोलन दबाएर मोर्चालाई प्रतिबन्ध लगाउने षड्यन्त्र गरिरहेको तामाङले जनाए । उनले भने, ‘मोर्चालाई प्रतिबन्ध लगाउने षड्यन्त्रको राज्य सरकारले सुरुवात गरेको छ । यसविरुद्ध केन्द्र सरकारलाई गुहार्नेछौं ।’ छापा मारिएको घटनापछि दार्जिलिङको अवस्था झन् बिग्रँदै गएको छ । युवा मोर्चाले आह्वान गरेको विरोध जुलुसलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पातलेवास क्षेत्रमा बिहीबार दिनभरजसो तनाव भयो । खरसाङ, मिरिक, कालिम्पोङलगायतका स्थानमा मोर्चा कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । राज्य सरकारको विरोधमा कालिम्पोङका बासिन्दाले भारतको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रदर्शन गरे ।‘कालिम्पोङमा राष्ट्रिय झण्डासहित सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरेको सम्भवत: पहिलो हो,’ कालिम्पोङका पत्रकार मनोज बोगटीले भने, ‘राष्ट्रिय झन्डासहितको आन्दोलनको संकेत के हो भने अब जनताले सामूहिक नेतृत्व खोजिरहेका छन् । सामूहिक नेतृत्वको खाँचो टडकारो बन्दै गएको छ ।’ प्रहरीले बिहीबार पनि मोर्चा कार्यकर्ताको धरपकडलाई तीव्र पार्‍यो । कालिम्पोङवाट मोर्चाका नेता वरुण भुजेल र विनोद प्रधान, खरसाङवाट नारी मोर्चाकी नेत्री करुणा गुरुङलगायतलाई पक्राउ गरेको छ । भुजेल र प्रधानलाई थप अनुसन्धानका लागि सिलिगुडी लगिएको छ । पक्राउ परेका केही कार्यकर्ताको नाम अझै खुल्न सकेको छैन । मोर्चा कार्यालयबाट पनि प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । आन्दोलन चर्किएपछि भाजपा नेताहरूसँग परामर्शका लागि दिल्ली पुगेका महासचिव रोशन गिरीले भने, ‘दार्जिलिङमा भइरहेको आन्दोलनको क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकारले लिनुपर्छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको योजनाअनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको भन्दै केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

काठमाडौं– ५ महिनाअघि कुवेत पुगेका १७ नेपाली चालक कामविहीन भएका छन् । उनीहरूलाई कम्पनीले तलबसमेत भुक्तानी गरेको छैन । काठमाडौंस्थित वैभव म्यानपावर कम्पनीमार्फत् एसियन गु्रप अफ जनरल ट्ेरडिङ एन्ड कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीमा उनीहरू पुगेका थिए ।
वैभव म्यानपावरले त्यस कम्पनीमा २ सय ८५ जना कामदार पठाउन पूर्वश्रम स्वीकृति लिएको थियो । जसमध्ये ड्राइभर, अपरेटर, सेफ्टी अफिसर, पाइपम्यान, फोरम्यान गरी एक सयभन्दा बढीलाई पठाइसकेको छ । ‘म्यानपावरले गत फेब्रुअरीदेखि कामदार पठाउन थालेको थियो । हामी ३७ जना ड्राइभर एकै दिन (मार्च १६) मा आइपुगेका हौं,’ विराटनगरका हेमन्त बस्नेतले टेलिफोनमा भने, ‘हामीलाई ड्राइभरको काम दिइएको छैन । कम्पनीले तलब पनि रोकेको छ ।’ कम्पनीले कुवेत आयल कम्पनीमा सप्लाई गर्न पठाएको थियो । आयल कम्पनीले सबैलाई लेबरको काम लगाएको थियो । ‘केही साथी आफ्नो इच्छाले लेबर काम गर्न गएका छन् । हामी जुन काम गर्न ल्याइएको हो, त्यही दिनुपर्छ भन्ने अडानमा छौं,’ उनले भने, ‘दिन नसक्ने भए नेपाल पठाइदेऊ भनेका छौं ।’ ती कामदारलाई पठाउने वैभवका अध्यक्ष रामभूषण चौलागाईंले आफ्ना कामदारले तलब नपाएको भन्दै दिलाइदिन आग्रह गर्दै जेठ ७ गते नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । कम्पनीले तलब नदिए आफूले कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने, लागत खर्च दिने र तलबसमेत भुक्तानी गर्न तयार भएको चौलागाईंले दूतावाससमक्ष लिखित निवेदन दिएका छन् । दूतावासले कम्पनी, म्यानपावर र पीडित पक्षलाई राखेर छलफल गराएको थियो । कम्पनीका मानव संसाधन म्यानेजर जैन मोहमदले मे २३ भित्र रोकिएको तलब भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएका थिए । ‘हामीलाई खानाबापत एकपटक २० दिनार मात्रै दियो । त्यसपछि केही रकम भुक्तानी गरेको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘बरु लेबर काममा जान अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन् । हामी सबै खाडीबाट फर्केका अनुभवी ड्राइभर हौं ।’
म्यानपावरले सम्झौताअनुसार काम दिन नसके फिर्ता गर्न पीडितका परिवारले वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । विभागले दुई पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले पीडितले म्यानपावरसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम र सेवासुविधा दिलाउन आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।

काठमाडौं– नेपाल र चीनबीच पटक–पटक प्रस्तावित परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री स्तरमै आपसी विश्वास बढ्न नसक्दा यो र अन्य संयन्त्रका बैठकसमेत समयमा हुन सकेका छैनन् ।
नेपालले लगातार आग्रह गरे पनि चीनले बैठक अस्वीकार गरेकै कारण यसअघि सर्दै आएको जानकारी अर्थ र परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । गत वर्ष भदौमा तय भएको बैठक नभएपछि नेपालले गत माघमा पहल गरे पनि चीनले जवाफ दिएन । चीनले विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक अहिलेसम्म सार्दै आएको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ ।‘चीनसँग संयन्त्रहरूको नियमित बैठक नहुनु गम्भीर कुरा हो, माथिल्लो स्तरबाट पहल नै हुन सकेको छैन,’ परराष्ट्रका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने । नेपाल भ्रमणमा लगातार आउने चिनियाँ थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिले भने नेपालका तर्फबाट बेवास्ता भएका कारण संयन्त्रको बैठक हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
चीनले अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोड (ओबर) मा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि चीनबाट नेपालतर्फ भइरहेका पछिल्ला थिंक ट्यांकका भ्रमणमा यस्ता असन्तुष्टि बाहिर आउने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चीनले आफ्ना ‘थिंक ट्यांक’ मार्फत नै बढी नियाल्ने गरेको छ । नेपालले गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै काम नगरेको चिनियाँ थिंक ट्यांकहरूको आरोप छ । तर सरकारले यस्तो आरोपको खण्डन गरेको छैन । ओबर हस्ताक्षरपछि चीनका तर्फबाट त्यति धेरै बहस र छलफल नभए पनि फाट्टफुट्ट उनीहरूको उपस्थिति भइरहेको र त्यसले सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास नेपाली पक्षको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले चीनसित विभिन्न दुईपक्षीय बैठकका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए तर उनी पदमा रहँदासम्म बैठक हुन सकेन । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले चासो देखाए चीन परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरका बैठक काठमाडौंमै गर्न सहमत हुनेछ । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए । यो विषयमा परराष्ट्र अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूकै तर्फबाट केही आउला ।’ महराले चीनसित दुईपक्षीय संयन्त्रका रोकिएका बैठक छिट्टै सुरु गर्ने कान्तिपुरलाई बताए ।चीनको नेपाल नीति यतिखेर ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेकाले पनि यो बैठक अझै ढिलो हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । बेइजिङस्थित दूतावास स्रोतले भने अब यस्ता बैठक नियमित रूपमा अघि बढ्ने जनायो । यसको तयारी भइरहेको दाबी पनि उनीहरूको छ । ‘चिनियाँ पक्षकै कारण संयन्त्रको नियमित बैठक रोकिएको हो । यसमा हाम्रो उत्साह कम पक्कै थियो होला भने चीनले पनि समकक्षीलाई पत्याएका थिएनन् होला,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने । दुईपक्षीय बैठकमा नाका सुचारु गर्नेबारे कुरा उठ्ने देखेर दूतावास टोलीले कोदारी राजमार्ग र तातोपानी नाकाको अध्ययनसमेत गरेको थियो । दक्षिण एसिया नीतिमा भारतको चासो फेरिएपछि चीनले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर यस क्षेत्रको अध्ययन आरम्भ थालेको धेरै भइसकेको छ । भारतले पनि पछिल्लो समय चिनियाँ सक्रियतालाई हेरेर छिमेक हेर्ने नीतिमा फरक शैली अपनाइरहेको बुझाइ परराष्ट्र अधिकारीहरूको छ । चीन र नेपालबीच हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकको तिथि तय नहुनुमा पनि यस्तै समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन् । चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई सम्बन्धमा व्यस्त राख्ने तर अन्य सार्थक वार्ता अघि नबढाउने नीति लिए पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत चैतमा बेइजिङ जानुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओबरको फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन । २०७२ चैतमा चीनसँग भएको पारवहन र यातायातलगायत सम्झौताको प्रोटोकललगायत सबै पक्षको समीक्षा गर्ने बैठक परराष्ट्र र अर्थ सचिवस्तरीय नै हो । त्यसमा परराष्ट्रले तयारी अझै अघि बढाउन सकेको छैन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय पनि यस विषयमा अनभिज्ञ छ ।

काठमाडौं (कास)– उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले छिमेकी भारत र चीनसँगका सम्झौता र विकास सहकार्यलाई गति दिन सरकार लागिपर्ने बताएका छन् । सम्झौता भएर अघि नबढेका र ढिलो भएका कामलाई गति दिन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । अन्य मुलुकसँग भएका सहमति र सम्झौताको प्रगति हेर्ने काममा आफू व्यस्त रहेको भन्दै मन्त्री महराले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताए ।
‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा अडेर सबै मुलुकसँग मित्रभाव राख्दै अघि बढ्ने हो, यसमा कत्ति आँच आउन दिन्न । मन्त्रालयभित्र काम अडिएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउनेछु । अनावश्यक विषयमा ध्यान जान पनि दिने छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै महाशाखाबाट ब्रिफिङ सकिएलगत्तै बुधबार कान्तिपुरसँग संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकार छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रको स्वार्थमा होइन, मुलुकको स्वार्थ र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नेछ ।’

काठमाडौं– हालको राजस्व प्रणालीमा असान्दर्भिक बनिसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐन २०३३ खारेज गर्नुपर्ने बेलामा संसद्को अर्थ समितिले यसमा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालाले ऐनमाथि तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यतिबेलासम्म नयाँ आयोग गठन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघि मौन रहेको संसद्को अर्थ समितले आयोगको कामकारबाहीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छानबिन थालेपछि अस्वाभाविक चासो र रुचि देखाउन थाल्नु अर्थपूर्ण छ ।
अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन र एनसेलको कर निर्धारणको विषयमा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी सेवा नदिनू भनी निर्णय गरेको भन्दै पत्रकारलाई जानकारी गराएका सभापति ज्वालाले सम्बन्धित निकायलाई पठाएको पत्रमा उक्त विषय राखेका थिएनन् । बाफियामा अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा अन्तिम समयमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भन्ने प्रावधान राखेर ज्वालाले दोहोरो भूमिका निभाएका थिए । अध्यक्षको सट्टा कार्यकारी अध्यक्ष राख्दा वित्तीय सुशासनमा समस्या कायमै रहने सम्भावना बलियो छ ।महालेखा परीक्षक कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्न हारगुहार गर्दा चुप लागेको अर्थ समिति अहिले जाग्नु अस्वाभाविक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । एनसेललाई फोरजी सेवा दिन निर्देशन दिएको विकास समितिले भने अझै कर फस्र्योट आयोगमा हात हालिसकेको छैन । उक्त समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लाभकर नबुझाई एनसेललाई फोरजी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । जुन विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय थिएन । यसरी अर्थ समिति औचित्यहीन विषयमा प्रवेश गर्नु शंकास्पद भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।अख्तियारले आयोगको कामकारबाहीलाई लिएर मुद्दा दायर गर्ने निश्चित भइसकेपछि संसदीय समितिहरूले चासो देखाउनुलाई निवर्तमान उपमहालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले ‘कामको जस लिने होडबाजी’ भनी टिप्पणी गरे । ‘अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन र क्रेडिट लिन खोजेको देखिन्छ,’ खत्रीले भने, ‘यिनीहरूले राज्यकोषमाथिको लुटलाई उजागर गर्न खोजेको भए पहिले नै सक्रियता
देखाएको भए हुन्थ्यो । अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेपछि छानबिनको के औचित्य छ र ?’ कर प्रशासकले कर निर्धारण गर्ने पञ्चायतकालीन परिवेशमा करसम्बन्धी पुरानो बक्यौता फरफारक गर्न गठन भएको ऐनको औचित्य हालको सन्दर्भमा सकिएको छ ।
आयकर ऐन २०५८ ले करदाता स्वयंले कर निर्धारण गर्ने र त्यसमा कुनै समस्या देखिएमा कर प्रशासकले संशोधित कर प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेकाले आयोगको औचित्य सकिएको हो । २०३३ मा जारी भएको आयोग ऐनमा पञ्चायतकालीन निरंकुश प्रणाली प्रतिविम्बित गर्ने खालका प्रावधान छन् । आयोगले गरेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने, कतै उजुरी नहुनेलगायत अदालतमै समेत सीमित विषयमा मात्रै मुद्दा लाग्ने व्यवस्थाले आयोगलाई अस्वाभाविक अधिकार दिएको छ । असीमित अधिकारका कारण पटकपटक विवादमा परेको आयोग गठनको आधार ऐनकै आचित्यमाथि बहस हुनुपर्नेमा अर्थ समितिले संशोधनको बाटो रोजेको हो । ‘कुनै पनि हालतमा औचित्यपूर्ण नदेखिने आयोगलाई अझै पनि अस्तित्वमा राख्ने गरी संसदीय समितिहरूले निर्णय गर्नु गलत हो,’ समितिको निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ऐन खारेज नभएर संशोधन हुने हो भने भोलिका दिनमा पनि आयोग गठनको सम्भावनालाई जीवितै राख्न खोजेको देखिन्छ ।’
प्रशासकको कर निर्धारण चित्त नबुझेमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान करदातालाई कानुनी सुविधा छ । यस्तो अवस्थामा औचित्यहीन भइसकेको कर फस्र्योट आयोग ऐन खारेजका लागि पहल गर्नुपर्ने अर्थ समितिले त्यसैमाथि संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । केही दिनअघि अवकाश लिएका निवर्तमान उपमहालेखापरीक्षक खत्री, औचित्यहीन देखिएको पुरानो ऐनलाई फेरि संशोधनका नाममा ओल्टाइपल्टाई गर्नुको तुक नभएको बताउँछन् । ‘आयकर ऐनकै व्यवस्था हेर्ने हो भने यस्तो आयोग चाहिँदैन,’ खत्रीले भने, ‘खारेज गर्न ऐनलाई संशोधन गर्नु भनेको आगामी दिनमा समेत कर फस्र्योटका नाममा काल पल्काउन खोज्नु हो ।’
पछिल्लोपटक अनियमितता सार्वजनिक भएको दुई महिनासम्म मौनता साँधेको अर्थ समितिले आरोपितहरू पक्राउ परेर बयान हुन थालेको अवस्थामा कर फस्र्योटमाथि अध्ययन गर्ने रुचि देखाएको हो । समितिको बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेकाले आफूहरूले खुलेर आयोगबारे विवरण दिन कठिनाइ रहेको बताए । विदेश भ्रमणमा रहेका कारण अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई डाक्न नसकिएको भन्दै समितिले उनको समेत जवाफका आधारमा उपसमिति गठन गरी छानबिन अघि बढाउने संकेत देखाएको छ । यसैगरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाख १४ गते नै आयोगमार्फत भएको २१ अर्ब कर फस्र्योटमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले ‘कुन र कस्ता कम्पनीहरूले के कस्ता आधारमा कति कर छुट दिएर
कति असुल्यो ?’ भन्ने प्रश्नको विवरण आउने गरी दुई साताभित्र विवरण मगाउने निर्णय गरेको थियो । समितिले आफ्नै निर्णयअनुसार जेठको पहिलो साता बैठक डाक्नुपर्ने थियो । तर, झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि अध्ययन अघि बढाउन सकेको छैन । लेखाको निर्देशनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले सिलबन्दी कागजात लेखा समितिको सचिवालयमा पठाइसकेको छ ।

काठमाडौं– भूकम्पपछि बस्न नमिल्ने गरी जोखिममा परेका बस्तीमा अब सरकारले पूर्वाधार विकासको काम नगर्ने भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सरोकारवाला सरकारी निकायहरूबीच पहिचान भइसकेका जोखिमयुक्त बस्तीमा पूर्वाधार विकासको काम नगर्ने सहमति भएको हो । ‘यो सहमतिअनुसार अब सबै सरकारी निकायलाई थप विकास निर्माणका काम नगर भनेर प्राधिकरणले पत्राचार गर्नेछ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द पोखरेलले भने, ‘जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवार स्वेच्छाले सर्न सक्छन् । स्वेच्छाले नसर्नेलाई सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गरिदिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ ।’ उनका अनुसार भूकम्पले जोखिममा परेका घरपरिवार आफैंले चाहेको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन पाउनेछन् । त्यस्ता परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । यसबाहेक उनीहरूले घर पुनर्निर्माण अनुदानको तीन लाख रुपैयाँ पनि पाउनेछन् । जग्गा खरिद गरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र स्थानान्तरणका लागि थप दुई लाख अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको हो । ‘स्वेच्छाले नसर्नेलाई सरकारले नै बस्ती सारिदिने विकल्प पनि छ,’ उनले भने, ‘जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका पीडितलाई सार्न विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा खोजी र अध्ययन गर्ने काम सुरु भइसकेको छ ।’ पीडितहरू स्वेच्छाले वा सरकारले तोकिदिएको ठाउँमा अब अनिवार्य सर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले जोखिमयुक्त बस्तीमा विकास भई बजेट दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरोकारवाला सरकारी निकायसँग उक्त समझदारी भएको हो । जोखिमयुक्त बस्तीहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सरकारी निकायको संलग्नतामा अध्ययन गरी पहिचान भइसकेको छ । ती बस्तीहरूमा आगामी आर्थिक वर्षबाट पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च गर्नेलगायत काम रोक्न उक्त समझदारी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू तथा जलाधार विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सडक विभाग तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले ६ सय ६० भन्दा बढी बस्तीको अध्ययन गरी १ सय ३६ बस्तीलाई जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेको हो ती बस्तीमा २३ सय ६१ घरधुरी छन् । जुन घरधुरी उक्त बस्तीमा बस्न अयोग्य भएका हुन् । ती घरधुरीलाई तत्कालै सार्नुपर्नेछ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगा पर्छन् । कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका छन् । ‘यीमध्ये कतिपय बस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घर मात्र स्थानान्तरण गरे हुने स्थिति छ,’ प्रधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी बस्तीमध्ये केहीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अन्यलाई स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरी काम अघि बढाएको छ ।’
गुरुयोजनाका रूपमा हाल ५ ठाउँमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सीईओ पोखरेलले बताए । गोरखाको केरौजा, रसुवाको खाल्टे, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको एक जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारी जग्गा अधिग्रहण, अध्ययन, योजनाको काम सुरु भएको उनले बताए । ‘हिजो (बुधबार) बाट प्राविधिकहरू खटिई काम सुरु गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी जग्गा प्राप्तिको काम सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिकहरूले जग्गा प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायत पूर्वाधार विकासको कामबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि पूर्वाधार विकासको काम सुरु हुनेछ । जग्गा वनको लिने
तयारी हो ।’सार्वजनिक वन क्षेत्रको जति जग्गा भूकम्प पीडितले पाउँछ, उक्त व्यक्तिको त्यति नै जग्गा वन कार्यालयलाई पास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढाइएको उनले बताए । ‘जस्तै १० आना जग्गा वन क्षेत्रको लिई पीडितलाई कुनै स्थानमा बस्ती बसाइयो भने त्यति नै जग्गा उसले वन कार्यालयको नाममा पास गरिदिनुपर्ने छ,’ पोखरेलले भने, ‘जोखिम क्षेत्र अर्थात् उसले छाडेको स्थानको जग्गा पास गरिदिए हुन्छ ।’ सरकारले तोकिदिई बस्ती बसेको ठाउँको जग्गा भने पीडितलाई नै पास गरिदिने योजना प्राधिकरणको छ ।

गोरखा– धार्चे गाउँपालिका गुम्दा यमगाउँका असिम गुरुङले गत सालदेखि अलैंची लगाउन सुरु गरे । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि उनले छिमेकी युवासँग मिलेर सामूहिक रूपमा अलैंची लगाए । यस खेतीले फल दिने बेला भएको छ भने अझै अलैंची विस्तार गर्ने योजनामा उनी छन् ।
युवा क्लबले १ सय ५० रोपनीमा पहिलोपटक अलैंची खेती सुरु गरेको हो । ‘हालसम्म २७ हजार बिरुवा रोपिसकियो,’ उनले भने, ‘५० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’ यसपालि वर्षातमा थप बिरुवा रोपिने गुरुङले बताए । २८ जनाको समूह बनाएर उनीहरूले अलैंची लगाएका हुन् । सिँचाइका लागि प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिएको छ । गुम्दा सिङ्लाकै कुमार गुरुङले अलैंची बिरुवाको नर्सरी गरेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिरुवा बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । जेठ र असारमा रोपिने अलैंची हिमालपारिको सिर्दिबाससम्म खेती गर्न थालिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । बिरुवा र फलबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू अलैंची खेती गर्न आर्कषित हुन थालेका हुन् ।जिल्लामा यस वर्ष मात्रै ८ लाख अलैंचीको बिरुवा उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । अलैंचीको बिरुवा उत्पादन गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला कृषि विकास अधिकृत यमकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘अलैंचीको उत्पादन बढेपछि दानादेखि बिरुवा बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ,’ उनले भने । अलैंची बिरुवा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । जिल्लामा अधिकांश किसानले रामशाही जातको अलैंची खेती गर्छन् । कार्यालयले मसला बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु वर्षमा १० हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । हंसपुर, खरिबोट, थालाजुङ, जौबारी, केराबारी क्षेत्र अलंैचीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस वर्ष पकेट क्षेत्रबाहेकका मान्वु, काशीगाउँ, लापु, गुम्दा, केरौंजा, आरुपोखरी बारपाकका किसानबाट पनि अलैंची बिरुवाको माग बढेको श्रेष्ठले बताए । भूकम्पपछि जिल्लामा सक्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि अलैंची खेती विस्तार कार्यक्रम गरेका छन् । गत वर्ष जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको करिब १० टन अलैंची बिक्री हुन सकेको छैन । उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले अलैंचीका दाना बिक्री नगरेका हुन् । यस वर्ष व्यापारीले प्रतिकेजी ९ सयमा अलैंची किन्न आएकामा किसानले सस्तो भन्दै बिक्री नगरेका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– माइक्रोम्याक्सले अनब्रेकेबल ‘क्यान्भास २’ २०१७ (क्यू ४३१०) बजारमा ल्याएको छ । उच्च तहको स्क्रिन नफुट्ने विशेषता रहेको यो फोनमा विशेष किसिमको प्रोसेसर रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । यसमा ३ जीबी र्‍यामका साथमा १६ जीबी रोम उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका फोनमा १३ एमपी रियर क्यामेरा र सेल्फीका लागि ५ मेगापिक्सेलको क्यामेरासँगै २.५ डी र कर्निङ गोरिल्ला ग्यास ४ रहेको छ । यो स्मार्टफोनको प्रिमियम मूल्य १५ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले डोटीको दिपायल र अछामको मंगलसेनमा दुईवटा शाखा र दैलेखको डाबमा एक्स्टेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको छ । यूके एडद्वारा सञ्चालित सक्षम–एक्सेस टु फाइनान्सको सहयोगमा बैंकले असार १ देखि दिपायलको पिपप्लाबजार र मंगलसेनको क्याम्पसचौरमा ४८ औं र ४९ औं शाखाको विस्तार गरेको हो भने डाबस्थित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय रहेको स्थानमा एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘क्रेजी सेल’ मेलाको समय अवधि थप गरिएको छ । ग्राहकहरूको भीड बढेका असार ११ सम्म समय थपेको आयोजकले जनाएको छ । मेलामा विभिन्न कम्पनीले गर्मीयाम लक्षित नयाँ डिजाइनका जुत्ता तथा चप्पलहरू बिक्री वितरणमा राखिएको जारी विज्ञप्तिमा छ । यी उत्पादकहरूमा खुद्रा बिक्री मूल्यमा ८५ प्रतिशतसम्म छुट र ३९ तथा ४० नम्बरका जुत्ताचप्पलमा छुटपछि पनि छुटको व्यवस्था गरिएको शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईले बताए।

काठमाडौं (कास)– विश्वज्योति मोबाइल मार्टले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर मोबाइल सेटमा २५ प्रतिशतसम्म छुटको योजना ल्याएको छ । मार्टले हरेक मोबाइलको खरिदमा ७ देखि २५ प्रतिसतसम्म छुटको योजना ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
यसैगरी हरेक २ महिनामा ग्राहकलाई बम्पर उपहारसमेत प्रदान गरिने जनाएको छ । हरेक दुई महिनामा खोलिने बम्पर उपहारमा टीभी, फ्रिज, भ्याकुम क्लिनर, स्ट्यान्ड फ्यान, घडीलगायतका दर्जनौं उपहार रहेको मार्टको विज्ञप्तिमा छ । मोबाइल मार्टमा सामसङ, आइफोन, लेनोभो, जेडटीई, लाभा, ओप्पो, जीओनीलगायतका ब्रान्डका स्मार्टफोनहरू उपलब्ध रहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने एक्सक्लुसिभ अफरसहित केएल मोबाइल हब सञ्चालनमा आउने भएको छ । राजधानीको चाबहिलस्थित केएल टावरमा सञ्चालनमा आउन लागेका केएल मोबाइल हबमा मोबाइल खरिद गर्दा एफ क्युबमा सिनेमाको
टिकट, क्लब डेजाबुमा ४ हजार बराबरको २ जनालाई प्रवेश, लक्की ड्रमार्फत मलेसिया र सिंगापुर भ्रमणको प्याकेज, सेल्फी कन्टेस्टमा
प्रथम हुनेले ग्यालेक्सी एस ८ पाउने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत कमलादी क्षेत्र र भद्रकालीमा जेब्राक्रसिङ बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको छ । सडक दुर्घटना कम गर्न तथा पैदलयात्रीहरूलाई सडक पार गर्न सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले बैंकले आफ्नो मुख्य कार्यालय कमलादी, प्रज्ञा भवन, कमलादी गणेश मन्दिर तथा भद्रकाली मन्दिर अगाडि जेब्रा क्रसिङ बनाउन सहयोग गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

नयाँदिल्ली– आगामी जुलाई १ देखि भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन गर्ने भएपछि त्यसले नेपालमा पर्ने असरबारे अध्ययन थालिएको छ । यसबाट भारतसँगको व्यापारमा पार्ने प्रभावबारे भारतले समेत चासो दिएपछि अध्ययन गरिएको हो । भारतले धेरै प्रकारका कर खारेज गरेर एकीकृत रूपमा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी लागू गर्न लागेको हो । यसको प्रभावबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई भारतस्थित नेपाली दूतावासले पत्रचार गरेको छ । यी निकायको धारणापछि भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी दूतावासको छ। भारतीय पक्षले पनि भारतमा जीएसटी लागिसकेपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे धारणा मागेको दूतावासले जनाएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले यस विषयमा भारतका सम्बन्धित निकायहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको बताए ।‘भारतले लागू गर्न लागेको उक्त करबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका छांै । अब प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढछ,’ पुष्करले भने । खुला सिमाना र दुई देशको बीचमा रहेको व्यापारिक सम्बन्धका कारण असर गर्न सक्ने देखिएको छ । आगामी २ सातामा नै त्यसको अध्ययन गरेर सम्भावित व्यवधानहरूलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको झन्डै दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने भएकाले जीएसटीको असर पर्ने देखिएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले भने भारतले लागू गर्ने करले दुई देशको बीचमा रहेको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिका प्रावधानहरूलाई असर गर्न नहुने तथा सन् १९५० को सन्धिअनुसार नै हुनुपर्ने राय राख्दै आएका छन् । यसअघि गत वर्ष गरिएको नोटबन्दीका कारण छिमेकी मुलुकहरूमा जसरी असर गरेको थियो । यसपटक त्यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भन्नेमा भारत पनि सतर्क रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । नोटबन्दीको समयमा नेपालले समयमा नै यस विषयलाई भारतीय पक्षसँग राख्न नसक्दा नेपालीसँग रहेका पुराना भारु साटिएनन् । विशेषत: भारतीय प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै पनि नीति तथा कानुन तयार पार्दा त्यसले खुला सिमाना रहेका मुलुकहरूमा कस्तो असर गर्छ भन्ने आकलन नगर्दा भारतका विभिन्न नीतिगत निर्णयले नेपाल र भुटानलगायतका मुलुकहरूमा समस्या पैदा गर्ने गरेका उदाहरणहरू रहेका छन् ।झन्डै एक दशकको तयारीपछि भारतले यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालेको हो । गत वर्ष मात्र यसका लागि आवश्यक पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको थियो । विशेषत निर्यात बढाउने र अनावश्यक दोहारो कर हटाउनु नै यसको प्रमुख लक्ष्य रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । तीन वर्षअघि नै अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसले केन्द्रीय अन्त:शुल्क, काउन्टर भेलिङ ड्युटी र सेवाशुल्कलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । भारतमा यसलाई करलाई सरलीकरण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जीएसटीले करको दायरा न्यूनतम ५ प्रतिशत तय गरेको छ भने बढीमा २८ प्रतिशत छ । दैनिक अत्यावश्यक वस्तुमा न्यूनतम कर लगाइएको छ भने विलासिताका सामानमा बढी कर तोकिएको छ ।खाद्यान्न, ताजा तरकारी, ताजा दूध, पत्रिकामा शून्य कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी चिया, कफी, औषधि, बच्चाको दूध, नवीकरणीय ऊर्जामा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी वटर, फलफूल जुस, मल, छालाका सामग्री तथा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनहरूमा १२ प्रतिशत छ । त्यसैगरी टुथपेस्ट, पेट्रोलियम, आइसक्रिम तथा अन्य औद्योगिक रसायनहरूका लागि १८ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । एयर कन्डिसनर, रेफ्रिरेजेरेटर, सेनिटरी सामानहरूमा भने २८ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार स्वाथ्य र शिक्षा भने करको दायरामा पर्ने छैनन् । भारतका केही मन्त्रालयहरूले नयाँ कर प्रणालीका सम्बन्धमा पर्याप्त तयारी नभएका कारण कार्यान्वयनको मिति सार्नसमेत आग्रह गरिरहेका छन् । भारतको पर्यटन मन्त्रालयले लागू गर्ने समय सेप्टेम्बरमा सार्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आधिकारिक रूपमा आग्रह गरेको छ ।

सन २०१६ अगस्ट ३ मा भारतले ‘गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स’ (वस्तु तथा सेवा कर) अर्थात् जीएसटी विधेयक ल्याएको हो । सन् २०१७ अप्रिल १ बाट विशेष क्षेत्रमा जीएसटी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो तर अब जुलाईदेखि लागू हुँदै छ । करदाताहरूले धेरै सुविधा प्राप्त गर्ने दाबी त्यहाँको सरकारको छ । तर, करदाताहरूले भने सरकारले जीएसटी लागू गर्ने निर्णय हतारमा गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतमा करको ढाँचालाई व्यवस्थित गर्न जीएसटी ल्याएको बताइँदै आएको छ । अब लगभग सबै वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ करको व्यवस्था गर्नेछ । पहिले जुन कर उठाइन्थ्यो, त्यो अब लाग्दैन । जीएसटी लागू भएपछि भारतभरि एउटै दरमा कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तैले यसलाई भारतमा करको ढाँचामा सुधार गर्ने ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ । वास्तवमा जीएसटी एउटा अप्रत्यक्ष कर कानुनअन्तर्गत एक एकीकृत कर व्यवस्था हो, जुन वस्तुहरू तथा सेवाहरू दुवैमा लागू हुनेछ । भारतमा यसअघि लाग्दै आएका अधिकांश अप्रत्यक्ष करहरू जस्तै अन्त:शुल्क, काउन्टरभेलिङ ड्युटी सेवा कर र भ्याट, मनोरञ्जन, विलासिता, लटरी करलगायत जीएसटीमा समाहित हुनेछन् । भारतमा हालको कर ढाँचा अत्यन्तै जटिल छ । भारतीय संविधानअनुसार मुख्य रूपमा वस्तुहरूको बिक्रीमाथि कर लगाउने अधिकार राज्य सरकार र वस्तुहरूको उत्पादन वा सेवामाथि कर लगाउने अधिकार केन्द्र सरकारसँग छ । यसै कारणले भारतमा फरकफरक रूपमा कर व्यवस्था लागू छ । फलस्वरूप कम्पनीहरू तथा साना व्यवसायीहरूका लागि विभिन्न प्रकारको कर कानुनको पालना गर्न समस्या छ । करमाथिको करको व्यवस्था हटाउन जीएसटी ल्याइएको दाबी त्यहाँको सरकारको छ । अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थामा कर भार अन्तिम उपभोक्ताहरूले बहन गर्नुपर्छ । तर, कर संकलन व्यवसायीद्वारा गरिन्छ । व्यवसायीहरूले खरिद गरेको मालमाथि चुक्ता गरिएको क्रेडिट प्राप्त हुन्छ, जसको उपयोग उसले कर भुक्तानमा गर्न सक्छ । यो व्यस्थाबाट कर मूल्य संवद्र्धन (बिक्री–खरिद) वा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र लाग्नेछ । एक प्रकारले यो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै हो । भारतमा व्यवसायी उपभोक्ताबाट कर संकल्न गर्छन् । यसमा आफ्नो इन्पुट क्रेडिट (खरिद गरिएको सामानमा चुक्ता गरिएको कर) लाई घटाएर बाँकी कर सरकारलाई जम्मा गर्छन् । हालको व्यवस्थामा भारतमा केन्द्र सरकारद्वारा अन्त:शुल्क वा सेवा कर (सर्भिस ट्याक्स) र राज्य सरकारद्वारा बिक्री कर (भ्याट वा सेल्स ट्याक्स) लगाइन्छ । अब केन्द्रीय जीएसटी, राज्यस्तरीय जीएसटी भनेर कर लाग्नेछ । जुन कम्प्युटर प्रणालीबाट चल्नेछ । एक राज्यको सामान अर्कोमा बिक्री गर्दा भने अन्तरराज्य जीएसटी लाग्नेछ । केन्द्र र राज्यलाई कर बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरराज्य कर भने केन्द्र सरकारले लिएर जुन राज्यमा सामानको उपभोग भएको हो सोही सरकारले दिनेछ ।
जीएसटी लागू भएपछि सबै वस्तुहरू तथा सेवाहरूमाथि एउटै खालको ट्याक्स लागू हुनेछ । फलस्वरूप वस्तुहरूको लागतमा कमी आउने दाबी गरिएको छ । यसबाट सेवाहरूको लागतमा भने वृद्धि हुन सक्छ । त्यस्तै भारतभरि एउटै दरको कर लाग्दा सबै राज्यमा वस्तुहरू र सेवाहरूको मूल्य एकै हुनेछ ।

मोरङ– सरकारले चैतेधान उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । जिल्लाका कृषकलाई चैतेधानमा आकर्षित गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । जिल्ला कृषि विकास मोरङका अनुसार चैतेधान लाइन मिलाएर रोप्ने कृषकलाई अनुदान पाउँदै आएका छन् । मोरङका बागबानी विकास अधिकृत काशी चौधरीले लाइन मिलाएर धान रोपेपछि गोडमेल गर्न सजिलो हुने, बिरुवालाई बढी अक्सिजन प्राप्त हुने, गाँज बढी आउने, हुरी बतास आए पनि धान नलड्नेलगायत कारणले उब्जनी बढ्ने गरेको बताए । ‘लाइन मिलाएर धान रोप्ने कृषकलाई प्रतिहेक्टर ५ हजारको दरले अनुदान सहयोग र १ बिघामा धान रोप्नेलाई गोडमेल गर्न कृषि औजार अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने, ‘यसरी रोपेपछि २५ प्रतिशतसम्म उब्जनी बढ्ने गरेको तर धान रोपोइँमा पनि २५ प्रतिशत खेताल बढी लाग्ने गरेको छ ।’ गत वर्ष चैतेधानको उत्पादन ४.५ टन भएकामा यस वर्ष ४.८ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले गत वर्ष जिल्लामा १ हजार हेक्टरमा लाइन मिलाएर चैतेधान रोप्नेलाई प्रतिहेक्टर ५ हजारको दरमा अनुदान आए पनि ७ सय ९१ हेक्टरमा मात्रै लाइन मिलाएर धान रोपाइँ हुँदा १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । यस वर्ष जिल्लामा १ सय ५० हेक्टरमा मात्रै लाइन मिलाएर रोपाइँ भएकाले ४२ लाख ५० हजार बजेट फ्रिज हुने अधिकृत चौधरीले बताए ।केराबारी ९ का कृषक डम्बरबहादुर अधिकारीको हाल विगतभन्दा प्रतिकठ्ठा डेढ मन चैते धानको उत्पादन बढेको छ । उनले लाइन मिलाएर धान रोप्न सुरु गरेपछि उत्पादन बढेको सुनाए । उनले यसरी धान रोप्दा खेताला केही बढी लाग्ने गरेको र सुरुमा झन्झटिलो भए पनि पछि सहज हुने सुनाए । यस्तै उर्लाबारी १ का केशरमान श्रेष्ठले पनि डेढ बिघामा लाइन मिलाएर चैते धान खेती गरेका छन् । उनको पनि उब्जनी बढेको छ । ‘सुरुमा अप्ठ्यारो लागे पनि हाल लाइन मिलाएर नै चैतेधान रोप्न सहज भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले आफ्नो गाउँमा अहिले लाइन मिलाएर धान रोप्ने चलन नै बसिसकेको सुनाए । उनले आफूले लाइन मिलाएर चैते धान रोपेकाले कृषि कार्यालयले गत वर्ष ५ हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको र यस वर्ष पनि उक्त रकम पाउने बताए ।जिल्लाभरि नै कृषकलाई लाइन मिलाएर चैतेधान रोपाइँ गरेर उब्जनी बढाउन प्रोत्साहन गर्न कृषि कार्यालयले प्रतिहेक्टर ५ हजारको दरले अनुदान दिँदै आएको छ । जिल्लास्थित रंगेली, डायनिया, सिजुवा, इटहरा, बैरबन, केरौन, डाँगीहाट, मधुमल्ला, पथरी, केराबारी, सुन्दरहरैचा र बुधनगरमा चैते धान खेती हुँदै आएको छ

मुस्ताङ– नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीको सहमतिमा बिहीबारदेखि किनमेलका लागि कोरला नाका खुला गरिएको छ । नाका खुलेपछि नेपालतर्फका व्यापारी चीनतर्फको भूभागमा लागेको मेलामा पुगेर सामान खरिद गर्न थालेका छन् ।स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, प्रशासनिक व्यक्ति र चिनियाँतर्फका स्थानीय अधिकारीको सहमतिमा १० दिनका लागि नाका खुलाइएको हो । यसका लोमान्थाङका स्थानीय समाजसेवीले पहल गरेका हुन् । बर्सेनि दुईपटक उपल्लो मुस्ताङवासीलाई सामान खरिद गर्न नाका खुलाउने गरिएको छ । यसै मौका छोपी पोखरा, बेनी, बागलुङ, जोमसोमका व्यापारीले चीनबाट सामान खरिद गरेर ल्याउने गरेका छन् । नेपालले पनि यही अवसरमा केही घरेलु उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ । कोरला नाका सदरमुकाम जोमसोमदेखि १ सय १० किमि उत्तरमा पर्छ । उपल्लो मुस्ताङवासीलाई पोखराबाट सामान लान टाढा पर्ने भएकाले चीनतर्फको बजारबाट आवश्यक सामान खरिद गर्दै आएका छन् । वर्षा र हिउँदयाम दुईपटक नाका खुलाएर मेला लगाउने गरिएको छ । मेला लाग्ने स्थान कोरला सिमानाबाट १० किमि चीनतर्फको भागमा पर्छ । नाका खुलेपछि पोखरा, जोमसोम, लोमान्थाङबाट व्यापारीहरू पुगेको सीमावर्ती गाउँ छोन्हुपका कर्मा सन्तुक गुरुङले जानकारी दिए । ‘व्यापार गर्नेदेखि घरमा चाहिने आवश्यक सामान यही मेलामा खरिद गर्न आएका छन्,’ उनले भने, ‘हामी उपल्लो मुस्ताङवासीका लागि २/४ महिनालाई पुग्ने सामान यही मेलामा खरिद गर्छौं ।’ मेलामा खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा र निर्माणका सबै सामग्री पाइने उनले बताए ।
नाकाको सुरक्षा, भन्सारको सेवालाई चुस्त बनाउन बिहीबार नै लोमान्थाङमा सरकारका कार्यालय प्रमुखको बैठक बसेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण खडका, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भन्सार प्रमुख शुक्रदर्शन ढुंगाना, घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख नागेन्द्र नेपाललगायतका सरकारी अधिकारीले मेला अवधिभर आयात निर्यातलाई सहज बनाउने निर्णय गरेका छन् । नाका खुलेपछि नेपाल सरकारले कोरलाबाट भन्सार कर उठाउन थालेको छ । अन्य दिनहरूमा नाका बन्द हुने भएकाले निष्क्रिय बनेको भन्सार कार्यालय बिहीबारबाट सक्रिय बनेको हो । नेपालको सिमानाबाट ३० किमि चीनतर्फ पर्ने ढुंग्वासेन बजारबाट चिनियाँ व्यापारीले नेपाल नजिकैको चौरमा सामान ल्याएर राखेका छन् । यही मेलामा राखिएका सामान नेपालीले खरिद गर्ने गर्छन् ।

तीर्थयात्रीमा भारतीय बढी गतबर्ष १९ हजार तीर्थयात्री गएकोमा यस वर्ष ३१ हजारद्वारा बुकिङनेपालगन्ज– कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि जाने पर्यटकहरू बढेका छन् । तीर्थयात्रीको चाप बढेकाले नेपालगन्ज र हुम्लाका होटलहरू एक महिनादेखि भरिभराउ छन् । त्यसैगरी मानसरोवर जाने तीर्थयात्री ओसार्न निजी एयरलाइन्सलाई भ्याइनभ्याई छ ।
मानसरोवर जानेमा बढी भारतीय तीर्थयात्री छन् । तीर्थयात्री बढेसँगै नेपालन्ज–सिमकोट दैनिक २५ उडान हुने गरेका छन् । तीर्थयात्री ओसार्नका लागि नेपालगन्ज विमानस्थलमा गोमाका ३, ताराका ३, सिम्रिकका २ र सीताका १ जहाज छन् । त्यस्तै सिमकोट विमानस्थलमा फिस्टेल, माउन्टेन, सिम्रिक, डाइनास्टी एयरले १० वटा हेलिकप्टर राखेका छन् । सिमकोट–हिल्सा रुटमा हेलिकप्टरका दैनिक ८० बढी उडान हुने गरेका छन् । सिमकोटबाट १५ मिनेटको उडानपछि हिल्सा र त्यसपछि चीनको ताक्लाकोट हुदै मानसरोवर पुग्न सकिन्छ ।
वैशाखको पहिलो सातादेखि असोजसम्म भारतीय तीर्थयात्रीहरू कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि जाने गरेका छन् । तीन दिनदेखि नेपालगन्जबाट हुम्ला हुँदै मानसरोबर जाने तीर्थयात्रीका कारण विमानस्थल व्यस्त बन्दै गएको छ । नेपालगन्ज–सिमकोट जहाजमा जाने तीर्थयात्रीहरू तिब्बत सीमा हिल्सासम्म हेलिकप्टर प्रयोग गरी जाने गरेका छन् । हिल्साबाट भने चिनियाँ सवारी साधन प्रयोग गरी कैलाश–मानसरोवर पुग्ने गरेका छन् ।भारतीय तीर्थयात्रीले मानसरोवरलाई वर्षौंदेखि आस्थाको केन्द्र मान्दै आएका छन् । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बदायु जिल्लाका ६० वर्षीय किशोर राठीले आफ्ना भाइ भुवनेश्वरसहित १४ जनाको समूह कैलाश दर्शनका लागि जान लागेको बताए । ‘हामीले भारतका चार धामको दर्शनपछि मानसरोवरलाई पनि गर्छौंं,’ उनले भने । कैलाश दर्शनका लागि आउनेलाई उत्तरप्रदेश राज्यले १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको उनले बताए । उत्तरप्रदेशकै मेरठ जिल्लाबाट यात्राका लागि आएकी चौधरी चरहरसिंह विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक अञ्जु रस्तोकीले पति पंकज रस्तोकीसहित १६ जनाको समूह मानसरोवर जान लागेको बताइन् । नेपालगन्ज विमानस्थल कार्यालयका अनुसार दैनिक ४ देखि ५ सय जनासम्म भारतीय तीर्थयात्री नेपालगन्जबाट सिमकोट पुग्ने गरेका छन् । ‘जहाजहरूले चार्टरमार्फत सिमकोट उडान बढाएपछि नेपालगन्ज विमानस्थल व्यस्त बन्दै गएको छ,’ नेपालगन्ज कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक प्रतापबाबु तिवारीले भने । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेलका अनुसार भारतीय तीर्थयात्री आउन थालेपछि सदरमुकाम सिमकोटका सबैजसो होटलहरू भरिभराउ हुन थालेका छन् ।
गत वर्ष करिब १९ हजार भारतीय तीर्थयात्रीले कैलाश–मानसरोवरको दर्शन गरेका थिए । यस वर्ष ३१ हजारले बुकिङ गरिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । यस वर्ष हालसम्म करिब ५ हजार बढी पर्यटकले कैलाश दर्शन गरिसकेका छन् । भूकम्पपछि चीनले तातोपानी र केरुङ नाका बन्द गरेपछि कैलाश जाने सबै तीर्थयात्रीहरू नेपालगन्ज–सिमकोट–हिल्सा रुटबाट जान थालेका हुन् ।
हुम्लामा होटल सुविधा
हुम्लाको सिमकोटमा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी ८ वटा ठूला होटल सञ्चालन गरिएका छन् । मानसरोवर होटलमा यस वर्षका लागि ५ हजार पर्यटकका लागि बुकिङ भएको सञ्चालक टेकबहादुर रावतले बताए । हुम्लामा पर्यटकका लागि कैलाश रिसोर्ट, सनभ्याली रिसोर्टलगायतका सुविधायुक्त होटल खुलेका छन् ।

काठमाडौं– नेपाल पुलिस क्लबका म्याराथन धावक भूमिराज राई चिनियाँ राजधानी बेइजिङ पुगेको चार महिना भइसकेको छ । वासिङटनलाई उछिन्ने दाउमा रहेको बेइजिङका विभिन्न रंगशालामा उनी दैनिक ३५ देखि ५५ किलोमिटरसम्म दौडिरहेका छन् ।‘ट्रेनिङ नेपालमा गरेभन्दा अलि फरक छ र गाह्रो पनि । धेरै गाह्रो,’ २८ वर्षीय भूमिराजले बेइजिङबाट भने, ‘दैनिक तीनदेखि पाँच घण्टासम्म दौड्नुपर्छ । दिनहुँ ट्रेनिङको तालिका फेरिइरहन्छ । त्यसको जानकारी प्रशिक्षकले अघिल्लो दिनमात्र गराउँछन् । ट्रेनिङ पनि विभिन्न स्टेडियम (रंगशाला) मा हुन्छ ।’ उनी नेपालमा छँदा दैनिक ३० देखि ४५ किमिसम्म दौडन्थें । अहिले चिनियाँ प्रशिक्षक वाङ लीको रेखदेखमा ५–१० किमि बढी दौडिनु उनको दैनिकी हो ।
‘नेपालमा यति धेरै मिहिनेत गरेको अनुभव त छ तर बेइजिङको ट्रेनिङ फरक छ । निश्चित लक्ष्य बनाएर प्रशिक्षण गरिरहेको छु । अब राम्रो गर्ने हेतुले अघि बढिरहेको छु । सन् २०१८ भित्र राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य छ । मेरो मुख्य योजना नै यही हो,’ उनले भने । वैकुण्ठ मानन्धरले दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ गेम्स/हाल साग) मा लगातार तेस्रो स्वर्णपदक जित्ने क्रममा सन् १९८७ मा कोलकातामा २ घण्टा १५ मिनेट ०३ सेकेन्डमा ४२.१९ किमि पूरा गरेका थिए । त्यो नै नेपालको राष्ट्रिय कीर्तिमान हो । दक्षिण एसियामै अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो समय पनि ।भूमिराजले गत वर्ष राजधानीमै भएको दसौं काठमाडौं म्याराथनमा २ घण्टा २० मिनेट ४४ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर पहिलो स्थान हात पारेका थिए । उनको करिअरकै उत्कृष्ट समय त्यही हो । त्यसैका आधारमा उनले इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ एथलेटिक्स फेडेरेसन्स (आईएएएफ) को बेइजिङस्थित क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा ६ महिना प्रशिक्षण गर्ने अवसर पाएका हुन् । उनी जिम पनि गर्छन् । त्यहीं केन्द्रमा बनाइएको तालिकाअनुसार खाना खान्छन् ।उनले सन् २०१८ भित्र राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । ‘अहिले दुई घण्टा १५–१६ मिनेटभित्र पूरा गर्ने तरिकाले प्रशिक्षण गरिरहेको छु । तुरुन्तै प्रतिस्पर्धा भयो भने कम्तीमा २ घण्टा १७ मिनेटसम्म म्याराथन पूरा गर्नेछु । त्यसैले लागि प्रयास गर्नेछु,’ पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरस्थित लालीखर्क, फिदिमका उनले भने । उनीसँगै बेइजिङमा मंगोलिया र कम्बोडियाका एक–एक धावकले पनि प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।१६ औं आईएएएफ वल्र्ड च्याम्पियनसिप २०१७ अगस्ट ४–१३ मा लन्डनमा आयोजना हुँदै छ । आईएएएफको मापदण्डअनुसार २ घण्टा २० मिनेटमा म्याराथन पूरा गरेर छात्रवृत्ति पाएको र लामो दूरीमा नेपालकै सबैभन्दा राम्रो धावक भएकाले उनले नै वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छ । ‘नेपाली खेलाडी वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा छनोटको सबैभन्दा नजिक रहेको स्पर्धा म्याराथन हो र यसमा सबैभन्दा राम्रो समय भूमिराजकै छ । त्यसैले उनले बेइजिङमा प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका हुन्,’ नेपाल एथलेटिक्स संघका महासचिव सुनील राजवंशीले भने । म्याराथनमा छनोटका लागि न्युनतम समय २ घण्टा १९ मिनेट तोकिएको छ । छनोट नभएका देशले अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानअनुसार एक खेलाडीलाई वल्र्ड च्याम्पियनसिपमा पठाउनुपर्छ ।
पाँचवर्षे करिअर
यो वर्ष हिउँदमा हुने मुम्बई म्याराथनमा सहभागी बन्ने योजना बनाएका भूमिराज अहिले नेपाल प्रहरीका जवान हुन् । उनी २०६६ सालमा भर्ती भएका थिए । त्यसअघि नै उनी पूर्वाञ्चलबाट ३५ औं एथलेटिक्स राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप २०६२ मा १५ सय मिटर, ५ हजार र १० हजार मिटर दौडमा सहभागी भएका थिए । पछि उनी मध्यम दूरी छाडै म्याराथनमा लागे ।
‘दौडमा सहभागी हुँदै जाँदा म्याराथन लोकप्रिय लाग्यो र यसैमा सम्भावना पनि देखें । त्यसैले केही गर्नसक्छु भनी म्याराथनतिर लागें,’ प्रशिक्षणमा सुरुआती दिन आर्मीका चर्चित धावक राजेन्द्र भण्डारीसँगै दौडिएका उनले भने, ‘त्यसबेला शीर्ष विजेतादेखि दसौंसम्म आर्मीका धावक हुन्थे । त्यसलाई तोड्ने चाहना लिएर मिहिनेत गर्न थालें । दुई वर्ष एकदमै मिहिनेत गरेको थिएँ ।’
उनले ४२.१९५ किमिको दूरीमा पहिलोपल्ट २०६९ सालमा छैटौं काठमाडौं म्याराथनमा सहभागिता जनाए । त्यसबेला उनी २ घण्टा ४५ मिनेटसाथ आठौं स्थानमा रहे । उनी सातौं संस्करणमा चौथो भए । म्याराथन दौडिन थालेको दुई वर्षभित्र त च्याम्पियन नै बने । उनले २ घण्टा २६ मिनेट २० सेकेन्डमा पूरा गर्दै आठौं काठमाडौं म्याराथन २०७१ मा स्वर्णपदक हात पारेका थिए । उनले स्वदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेका सातमध्ये पाँच म्याराथनको उपाधि जितेका छन् । उनलाई घरेलु कोर्समा एपीएफका गोपीचन्द्र पार्की, आर्मीका कृष्ण बस्नेत, होमलाल श्रेष्ठ, राजन खत्रीले चुनौती दिने गरेका छन् ।
स्वदेशमा सहभागी पछिल्ला पाँच म्याराथनको उपाधि जितेका उनी सन् २०१५ जनवरीमा हङकङमा भएको एसियन म्याराथन च्याम्पियनसिपमा उनी पाँचौं भएका थिए । २ घण्टा २४ मिनेट ५८ सेकेन्डमा दौ पूरा गर्दै उनले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीतामै ‘डिप्लोमा सर्टिफिकेट’ हात पारेका थिए । यसलाई नेपाली एथलेटिक्समा ठूलै उपलब्धि मानिन्छ । गुवाहटी–सिलोङमा फागुन २०७२ मा सम्पन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा भने उनको प्रदर्शन राम्रो भएन । उनी २ घण्टा ३२ मिनेट २१ सेकेन्डसहित पाँचौंमा रहेका थिए । त्यसबेला उनले २ घण्टा १६ मिनेटमा दौड पूरा गर्ने लक्ष्य बनाएका थिए ।
प्रशिक्षकहरू सुशील नरसिंह राणा र रघुराज वन्तबाट प्रभावित भूमिराज लिगलिगे दौडको पहिलो संस्करणका विजेता पनि हुन् । प्रहरीको ६ महिने आधारभूत तालिमपछि उनी खेलाडी बनेका हुन् । तालिममा छँदा फुटबल खेल्ने क्रममा उनको दाँया खुट्टा भाँचियो । ‘त्यसमा अहिले कुनै समस्या छैन, ठीक छ,’ त्यही खुट्टाको सहयोगमा छिटो–छिटो पाइला चलिरहेका उनले भने ।

कार्डिफ (एएफपी)– पाकिस्तानका कप्तान सरफराज अहमदले बुधबार कार्डिफमा इङल्यान्डमाथि प्रभाव जमाउँदै ८ विकेटको जित हात पारेपछि टिमको भाग्य बदल्नेमा आफूले सँधैं विश्वास गर्दै आएको बताएका छन् ।
तीव्र गतिका बलर हसन अलीले ३ विकेट लिएपछि पाकिस्तानले प्रतियोगितामा अपराजित एकमात्र टिमको रूपमा रहेको इङल्यान्डलाई २ सय ११ रनको सामान्य स्कोरमा समेटेको थियो । चर्को प्रतिस्पर्धा भएको ‘क्वाटरफाइनल’ को रूपमा रहेको खेलमा श्रीलंकालाई सोमबार ३ विकेटले पराजित गरेको पाकिस्तानले इङल्यान्डमाथि ७७ बल बाँकी छँदै २ सय १५ रन जोड्दै सफलता हात पारेको थियो ।सोफिया गार्डेन्समा पाकिस्तानका प्रारम्भिक जोडी अजहर अली (७६) र फखर जमन (५७) ले पहिलो विकेटमा १ सय १८ रनको साझेदारी गरेका थिए । च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग १ सय २४ रनको लज्जास्पद हार बेहोरेको १० दिनपछि पाकिस्तानले सनसनीपूर्ण जित रचेको हो ।वान डेमा विश्वका उत्कृष्ट आठ टिम सहभागी प्रतियोगितामा सबैभन्दा तल्लो वरीयताको पाकिस्तानले नम्बर एक टिम दक्षिण अफ्रिकालाई हराएर पुनरागमन गरेको थियो । अब पाकिस्तान आइतबार ओभलमा हुने फाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतविरुद्ध बदला लिनसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
‘मेरो र पूरा पाकिस्तानीका लागि यो ठूलो गर्व र खुसी मनाउने कारण हो,’ सेमिफाइनलमा जित हात पारेपछि कप्तान सरफराजले भने, ‘यो यस्तो टिम हो, जसले कसैलाई अवसर दिँदैन न यहाँ न त घर फर्केर नै,’ श्रीलंकासँग नटआउट ६१ रन बनाएका ३० वर्षीय विकेटकिपरले भने, ‘हामी फाइनल पुग्ने कसैको विचारमा थिएन ।’पाकिस्तानका प्रशिक्षक मिकी आर्थरले सेमिफाइनलअघि आफ्नो टिमले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेमा इङल्यान्डमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताएका थिए । र उनीहरूले बायाँहाते बलर मोहम्मद आमिरलाई चोटको कारण गुमाएर पनि आकर्षक खेल प्रदर्शन गरे ।‘सबैले सबै क्षेत्रबाट परिपक्व खेल प्रदर्शन गरे,’ अजहरले भने, ‘बलरले धेरै राम्रो गरेर हामीलाई धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्‍याए । इङल्यान्डलाई २ सय ११ रनमा आउट गर्नु कहिल्यै सजिलो हुन्न किनभने उसको टिमको सन्तुलन राम्रो हुन्छ । विकेट लिएन भने उसले ठूलो स्कोर बनाउने हामीलाई थाह थियो । यसको श्रेय सरफराज र उनी नेतृत्वको टिमलाई जान्छ । हामीले विकेट लिइरह्यौं र रनरेटलाई निश्चित सीमित राख्यौं । धेरै राम्रो प्रदर्शन रह्यो ।’सरफराजले भारतसँगको ठूलो हारपछि दषिण अफ्रिकासँगको खेलमार्फत् राम्रो लयमा फर्कन आर्थर र व्यवस्थापनले नैतिक मनोबल दिएको बताए । ‘पहिलो हारपछि हामी निकै निरास थियौं तर टिम व्यवस्थापनले हामीलाई धेरै राम्रोसँग उत्साहित बनाए,’ उनले भने ।

म्यानचेस्टर (एएफपी)– म्यानचेस्टर युनाइटेडले बुधबार स्विडिस अन्तर्राष्ट्रिय सेन्टर ब्याक भिक्टर लिन्डेलोफलाई अनुबन्धन गरेको छ । बेन्फिकाबाट खेलिरहेका भिक्टरलाई भित्र्याउँदा ३१ मिलियन पाउन्ड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । ‘म म्यानचेष्टर युनाइटेड आउन पाउँदा उत्साहित छु,’ २२ वर्षीय खेलाडीले चारवर्षे सम्झौता गरेपछि भने । ‘मैले बेन्फिकामा पनि असाध्यै खुसीसाथ खेलें । धेरै सिकें । अब म ओल्ड ट्राफोर्डबाट जोसे मोउरिन्होका लागि खेल्न आतुर छु,’ उनले भने । भिक्टर आफ्नो नगरीय टोली भास्टेरासबाट सन् २०१२ मा बेन्फिका छिरेका थिए । उनले त्यहाँबाट तीनपल्ट पोर्चुगाली लिग उपाधि र दुईपल्ट पोर्चुगाली कप जिते । उनी मोउरिन्होले एक वर्षबीचमा ल्याएका दोस्रा सेन्टर ब्याक हुन् । मोउरिन्होले गत वर्ष भिल्लारियलबाट इरिक बेली ल्याएका थिए । माउरिन्होसँग अब रक्षापंक्तिमा इङलिस जोडी क्रिस स्मलिङ र फिल जोन्सका साथै अर्जेन्टिनी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मार्कोस रोजो छन् । वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा डच खेलाडी डेली ब्लाइन्ड पनि छन् ।
‘भिक्टर धेरै प्रतिभाशाली युवा खेलाडी हुन् । उनको युनाइटेडमा निकै राम्रो भविष्य छ,’ मोउरिन्होले भने ।
युनाइटेड यति बेला एक स्ट्राइकरको समेत खोजीमा छ । गत वर्ष भित्र्याइएका जाल्टन इब्राहिमोभिच घँुडाको चोटका कारण छेउ लागेका छन् । क्लब अब जाल्टनसहितका केही खेलाडीलाई रिलिजसमेत गर्न चाहन्छ । रियल म्याड्रिडका स्ट्राइकर अल्भारो मोराटा ओल्ड ट्राफोर्ड आउने चर्चासमेत छ । उनका एजेन्टले युनाइटेडबाट निकै राम्रो प्रस्ताव आएको समेत बताएका छन् ।

म्युनिख (एपी)– बायर्न म्युनिखले बुधबार बुन्डेसलिगाकै कीर्तिमानी रकममा फ्रान्सेली मिडफिल्डर कोरेन्टिन टोलिसोलाई भित्र्याएको छ । बायर्नले टोलिसोलाई लियोनबाट खरिद गर्न ४१.५ मिलियन युरो तिरेको छ । २२ वर्षीय टोलिसोले ५ वर्षे सम्झौता गरेका छन् ।
‘मेरो लियोनमा गजबको अनुभव रह्यो । अब म युरोपको उच्चस्तरीय क्लबबाट खेल्न चाहन्छु,’ टोलिसोले भने । बायर्नले यसअघि एथलेटिक बिल्बाओका जाभी मार्टिनेजले सन् २०१२ मा ४० मिलियन युरो तिरेर भित्र्याएको थियो ।

भैरहवा– अनिरुद्र उच्चमावि कञ्चनपुरले एक्सपर्ट स्कुल क्रिकेट लिगको उपाधि जितेको छ । भैरहवामा बिहीबार सम्पन्न फाइनलमा अनिरुद्रले न्यु होराइजन उच्चमावि रूपन्देहीलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै च्याम्पियन ट्रफी उचाल्यो । अनिरुद्रले १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जितेको छ ।
सिद्धार्थ रंगशालामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको न्यु होराइजनले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ७१ रन मात्र बनाएको थियो । होराइजनका विशाल खत्रीले १९, प्रकाश गिरीले १३ र मौसम खाम्चाले ११ रन बनाए । होराइजनलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा अनिरुद्रका अरविन्द ऐर र भुवन पालले २–२ विकेट लिएका थिए । अनिरुद्रका अशोक विष्ट, रविन साउद र पारस केसी १–१ विकेट लिन सफल भए । जवाफमा ७२ रनको सामान्य लक्ष्यलाई अनिरुद्रले १६.४ ओभरमा ६ विकेट गुमाई पूरा गरेको थियो । अनिरुद्रको जितमा साजन गौतमले १८ र अशोक विष्टले १७ रनको योगदान दिए । न्यु होराइजनका कुशल मल्लले ३ विकेट लिए । सन्देश पाण्डे, प्रकाश गिरी र सन्दीप पाण्डेले १–१ विकेट लिएका थिए । प्रतियोगितामा अनिरुद्रका अरविन्द ऐर म्यान अफ द फाइनल भए । म्यान अफ द सिरिज न्यु होराइजनका कुशल मल्ल भए । उनी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पनि रहे । होराइजनकै सन्देश पाण्डेले उत्कृष्ट बलरको अवार्ड पाए । अनिरुद्रका पारस केसी उत्कृष्ट फिल्डर भए ।
विजेता खेलाडीलाई रूपन्देही जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्तविक्रम मल्ल, मुख्य प्रायोजक एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेजका प्रबन्ध निर्देशक रोशन कँडेल, प्रतियोगिता निर्देशक सुभाष प्रधानलगायतले पुरस्कृत गरेका थिए ।

सोल (एएफपी)– दक्षिण कोरियाले बिहीबार राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक उली स्टेलाइकलाई बर्खास्त गरेको छ । विश्वकप छनोट खेलमा सोमबार कतारसँग ३–२ को अप्रत्यासित हार खाएपछि उलीको जागिर गुमेको हो । यो हारले दक्षिण कोरियाको विश्वकप छनोट यात्रा चुनौतीमा परेको छ ।
सन् २०१४ देखि टोली सम्हालेका जर्मन प्रशिक्षक स्टलाइकले चीन, इरानसँगको हारलगायतका कमजोर प्रदर्शनका कारण पद गुमाउनुपरेको हो। दक्षिण कोरियाले कतारसँग ३२ वर्षको अवधिमा पहिलोपल्ट हार बेहोर्नुपरेको हो । यस कारण दक्षिण कोरिया अब सिधै रसिया विश्वकपमा छनोट नहुने खतरामा परेको छ । कोरियाली फुटबल संघका अध्यक्ष ली योङ सूले पनि राजिनामा दिएका छन् । दक्षिण कोरियाले छनोट चरणमा अझै दुई खेल खेल्न बाँकी छ । ‘छनोट राउन्डमा हाम्रो नतिजा सन्तोषजनक नभएकाले केएफए र स्टेलाइकले आपसी समझदारीमा प्रशिक्षकको अनुबन्धन सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्,’ सूले भनेका छन् । अब स्टलाइकको ठाउँमा एक कोरियाली प्रशिक्षक नै आउने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक लालीगुराँस नेसनल एकेडेमी ‘ए’ र सामाखुसी बोर्डिङ तेस्रो अन्तरस्कुल बास्केटबलको फाइनल पुगेका छन् । जुनियर ब्वाइजतर्फ बिहीबार लालीगुराँसले महामञ्जुश्रीलाई ३७–२७ स्कोरले हरायो । प्रिन्स केसीले १३ स्कोर गरे । सामाखुसीले नेरिकलाई २७–२४ ले हराउँदा बाबुराम पुनले १२ स्कोरको योगदान दिए । गल्र्समा ग्रीनल्यान्ड र इडेन ब्रिज फाइनल पुगे । ग्रीनल्यान्डले युनिभर्सललाई २७–११ ले हरायो । अरिक्षा
खड्काले १६ स्कोर गरिन् । सुम्निमा खड्काको १८ स्कोरमा इडेनले हिमालयन एकेडेमीमाथि २४–१३ ले सफलता पायो ।

काठमाडौं (कास)– एरिगातो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी (एईसी) र पान्डा इभेन्ट्सले ‘एईसी कप ओपन इन्डोर क्रिकेट प्रतियोगिता मंगलबारदेखि हुने भएको छ । चारदिने प्रतियोगितामा १६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ । प्रतियोगिता नकआउटका आधारमा कोटेश्वरस्थित अल्टिमेट इन्डोर क्रिकेटमा हुनेछ । विजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछ ।

बर्मिङ्घम (एएफपी)– डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतले सेमिफाइनलमा बिहीबार बंगलादेशलाई ९ विकेटले हराएर च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटको फाइनलमा चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्का गरेको छ ।जितका लागि पाएको २ सय ६५ रनको चुनौती भारतले १० ओभरको खेल बाँकी छँदै एक विकेट गुमाएर हात पारेको थियो । रोहित शर्मा १ सय २३ रनमा नटआउट रहे । कप्तान विराट कोहलीले नटआउट ९६ रन जोडे । यी दुईले नटआउट १ सय ७८ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
यसअघि कोहलीले टस जितेको खेलमा बंगलादेशले पहिलो ब्याटिङ गर्दै ७ विकेट गुमाएर २ सय ६४ रन बनाएको थियो । तमिम इकबाल (७०) र मुसफिकर रहिम (६१) ले तेस्रो विकेटका लागि १ सय २३ रन जोडेका थिए । यी दुईलाई केदार जादवले पवेलियन फर्काएपछि बंगलादेशी इनिङ्स ढलेको थियो । फाइनल आइतबार ओभलमा हुनेछ ।

बाग्लुङ (कास)– फ्युचर स्पोटर््स क्लबले जिल्लामा आयोजित जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगितामा चिल्ड्रेन लाइफ स्पोर्ट्स क्लबलाई ३–२ ले पराजित गर्दै ट्रफी जितेको छ ।
विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ८ टिम सहभागी भएको संयोजक टकबहादुर बोहराले बताए । चिल्ड्ेरन लाइफका दिलीप जिसी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भए । उनले २ हजार पाए । उत्कृष्ट गोलकिपर, स्ट्राइकर र सर्वाधिक गोलकर्तामा चिल्ड्ेरन लाइफका क्रमश: सुनील थापा, दिलीप जिसी र दिवस बुढाथोकी चुनिए । उत्कृष्ट डिफेन्डर पावर फिटनेस क्लबका क्षितिज आचार्य र उत्कृष्ट मिडफिल्डरमा रूद्रे पिपल युवा क्लबका युकेश थापा चुनिए । सबैले जनही एक हजार पाए । बाग्लुङ स्पोर्टस क्लबले फयर प्ले ट्रफीसहित २ हजार पुरस्कार थाप्यो । फुटबलमार्फत खेलाडीको क्षमता प्रस्फुटन गर्न प्रतियोगिता गरिएको संघका महासचिव जय राजभण्डारीले बताए ।

पेरिस (एएफपी)– केलियान एमबाप्पे १८ वर्षको उमेरमै समकालीन फुटबलका चर्चित व्यक्ति बन्न पुगेका छन् । उनी आफैं पनि
आफ्नो स्टारडम यति छिटो बढेकामा चकित छन् ।
‘म सानो छँदा एकदमै कल्पनाशील थिएँ,’ उनले एएफपीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘म चाँडै चर्चित हुन्छु जस्तो लागेको थियो तर यति छिट्टै चाहिँ होइन ।’‘आफैंमा विश्वास हुनेहरू मात्र सफल हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ,’ उनले भने । नयाँ थिएरी हेनरीको संज्ञा पाएका उनले डिसेम्बर २०१५ मा मोनाकोका लागि खेल्न थालेका थिए । उनी बितेको ६ महिने अवधिमा एउटा सम्भावनायुक्त खेलाडीबाट युरोपकै ठूला स्टारमध्येमा गनिन पुगेका छन् । उनले मोनाकोलाई सन् २००० यताकै पहिलो फ्रेन्च उपाधि जिताउँदा १५ गोल गरे । उनले गत मार्चमा पहिलोपल्ट फ्रान्स राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका हुन् ।
उनका लागि आउने सिजन युरोपका एकसेएक क्लबबाट प्रस्ताव आउने देखिएको छ । रियल म्याड्रिडदेखि आर्सनल, लिभरपुल र दुवै म्यानचेस्टरले उनका लागि ठूलो रकमको प्रस्ताव राख्ने अनुमान गरिएको छ । एमबाप्पले मंगलबार इङल्यान्डसँगको मैत्री खेलमा आफ्नो जादुमय खेल देखाएका थिए । खेल फ्रान्सले ३–२ ले जित्यो । खेलको भोलिपल्ट उनी एक च्यारिटी कार्यक्रममा देखिए । उनी क्यामरामा पनि निकै आत्मविश्वासी देखिन्छन् । उनी आफ्नो आत्मविश्वासलाई दम्भका रूपमा नहेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो एउटा शक्ति हो । आफूमा विश्वास हुनु नै पर्याप्त छ । तर मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ र आफ्ना वरपरका मानिसलाई समेत सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।तपाईले अरुलाई सम्मान गर्नुभयो भने मात्र अरुले पनि सम्मान गर्छन् । यो मेरो व्यक्तित्वकै अंश हो कि म सँधंै शान्त छु र कहिल्यै पनि बहकिन्न,’ उनले थपे । एमबाप्पे पेरिसको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । त्यो क्षेत्र अन्यभन्दा अलिक पिछडिएको मानिन्छ ।
इङल्यान्डविरुद्धको खेलमा गोल गर्न पाएनन् । उनको प्रहार क्रसबारमा लाग्यो । तर उनले निर्णायक गोलका लागि ओस्मान डेम्बेलेलाई सटिक पास मिलाइदिए । तर बेलाबखत उनले स्टेड डे फ्रान्स रंगशालामा गजबको खेल कौशल देखाए ।उनी यसअघि नै युवा फुटबलरका लागि आइडल बनिसकेका छन् । तर उनी सेलिब्रेटी बन्नु पछाडिका भूमिकाका विषयमा सचेत छन् । ‘मलाई मेरो काम के हो भन्ने थाहा छ । सबैले सिको गर्न खोज्छन् भन्ने कुरा थाहा छ,’ उनले भने ।‘मानिसहरूको मप्रति ठूलो आशा छ । सानो छँदा मेरा पनि आइडल थिएँ,’ उनले थपे, ‘म गल्ती गर्नै नहुने चुनौतीको अवस्थामा छ । ठीक छ यो पनि । यसले गर्दा निरन्तर सिक्न पाइन्छ ।’

कुनै बेला प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले सौरभ खनाललाई नेपाली क्रिकेटका भविष्य भनेका थिए । सन् २०१२ मा आईसीसी यू–१९ विश्वकपको तयारी चलिरहँदा दासानायके सौरभको पेस बलिङबाट हुनसम्मै प्रभावित भए । त्यतिखेर सौरभ फुल स्पिडमा बलिङ गर्थे । २७ छक्का । शीर्ष ५ मध्येको ३ इनिङ्स । १ सय ३० माथिको स्ट्राइक रेट । अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय वान डे क्रिकेटमा सौरभले गरेको प्रदर्शनको डेटा हो । यसबाट उनी कत्तिको राम्रो ब्याट्सम्यान हुन् भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ ।नेपालको डोमेस्टिक क्रिकेटमा बलरको वर्चस्व देखिन्छ । तर बलरबाटै स्थापित गराएका सौरभले ब्याटिङबाट धार परिवर्तन गरिदिए । प्रधानमन्त्री कपका २७ छक्कामध्ये ११ वटा उनले नेपाल एपीएफ क्लबविरुद्धको एकै खेलमा प्रहार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कपकै ठीक अगाडि उनले सारा वाग्लेसँगको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए ।
एपीएफबाट खेल्दै थिए सौरभसँगै नेपाली यू–१९ बाट खेलेका सन्दीप सुनार । सौरभले ११ छक्का प्रहार गरेको खेलका बारेमा उनी भन्दै थिए, ‘भाउजू गेटबाट मैदानभित्र छिर्नु मात्र भएको थियो, सौरभ दाइले ज्ञानेन्द्र मल्ल दाइको बलमा पहिलो छक्का त्यतै प्रहार गरिदिनुभयो । त्यसपछि उहाँलाई रोक्न सकिएन ।’ सौरभ पनि सारालाई आफू मैदानमा हुँदा दर्शकदीर्घामा खोज्छन् । त्यो ११ छक्का हानेको खेलमा भने उनले ४० रन जस्तो बनाएको समयमा मात्र सारालाई ‘स्ट्यान्ड’ मा देखेका थिए । बलिङ अलराउन्डर सौरभको ब्याटबाट एक्कासि कसरी त्यत्रो रन बन्यो त ? बिहे गरेपछि उनको दिन लाग्यो भन्नेहरू पनि छन् । तर उनी यसपटक पिचले राम्रो भएको र आफूले निकै सोचविचार गरेर खेलेको बताउँछन् । त्यसो त आफ्नै प्रेयसीसँग लगनगाँठो गाँसिएपछि मानिस सबैतिर हौसिने नै भयो । सारा स्वयं पनि क्रिकेट खेलाडी हुन् । उनले विकेटकिपर ब्याट्सवुमन भएर काठमाडौंबाट घरेलु प्रतियोगिता खेलेकी थिइन् । दुई वर्ष अघिदेखि यी दुईको फ्रेन्डसिप सुरु भएको हो । ६ महिनाअघि सौरभको प्रस्तावपछि त्यसलाई प्रेममा परिवर्तन गरे । गत महिना बिहे नै गरे । यो घटनाक्रमसँगै सौरभको ब्याटमा पनि गजबको चमक निस्केको छ । ‘म खेलिरहँदा मलाई आफ्नो कमजोरी थाहा हुँदैन । हामी साथी भएका बेला मैले १–२ पटक खराब सट खेलेको थिएँ, उसले मलाई आएर सम्झाउँथ्यो– ‘एकछिन विकेटमा टिकेर खेल्यौ भने पछि रन बनाउन सक्छौ भनेर,’ सारा क्रिकेट बुझ्ने हुनाले सौरभ आफूलाई अहिले झन् सजिलो भएको स्विकार्छन् । सारा पनि सौरभ खेल्न आएको म्याचमा ‘फिङ्गर क्रस’ गरेर बसेकी हुन्छिन् ।
अर्घाखाँचीको खन सौरभको पुख्र्यौली थलो हो । हजुरबुबा त्यहीँ हुनुहुन्छ । २ वर्ष नहुँदै उनको परिवार बुबासँगै भारत लागेको थियो । त्यसयता सौरभको परिवार बेलाबखत मात्र अर्घाखाँची जाने गरेको छ । भारतको क्रिकेट कल्चरका बारेमा भनिरहन परेन । उनी रमाइलोका लागि खेल्थे । त्यही रमाइलो उनलाई लत बनिसकेको थियो । टीभीबाट हेर्‍यो, कपी गर्‍यो । अनि मैदानमा त्यही उतार्न खोज्नु सौरभको प्रयास हुन्थ्यो । टीभीमा हेरे जसरी आफूले ठ्याक्कै मिलाएर खेलेको आभास उनलाई हुन्थ्यो । तर भारतमा हुँदा गम्भीर रूपमा चाहिँ कहिल्यै खेलेनन् ।
१४ वर्ष भारतमा बसेपछि पछिल्लो १० वर्ष उनको परिवार बुटवलमा रहेको छ । नेपाली क्रिकेटको उद्गम स्थल भैरहवा नजिक भएका कारण सौरभलाई आफ्नो क्रिकेट करियर अगाडि बढाउन सजिलो भयो । सौरभ भैरहवामा लिजेन्ड क्रिकेटर शक्ति गौचनको स्टार एकेडेमीमा गएर अभ्यास गर्न थाल्नु टर्निङ प्वाइन्ट सावित भयो । यू–१९ को छनोट प्रतियोगितामा सौरभ उत्कृष्ट बलर भए । सौरभको उमेर त्यतिखेर अलिक सानै थियो, त्यसैले उनलाई भैरहवाको टिममै पर्न गाह्रो भयो । २०११ मा आयरल्यान्डमा दोस्रो भएर नेपाली यू–१९ टिम विश्वकपका लागि छानिइसकेको थियो । सौरभ फेरि उत्कृष्ट बलर भएपछि काठमाडौं यू–१९ को क्याम्पमा आए । दासानायकेले उनलाई त्यहीँ देखेका थिए । बलरकै हिसाबमा उनले सौरभलाई यू–१९ को विश्वकप खेलाउन अस्ट्रेलिया लगे । आयरल्यान्डसँगको खेल नेपाल हार्नेक्रममा पुगेको थियो । सौरभ र अविनाश कर्णले तल्लोक्रममा १० ओभरभन्दा बढी ब्याटिङ गरे । बललाई डिफेन्स गर्दा सौरभ फुल स्ट्रेच गर्थे । दासानायके यसैबाट प्रभावित भए । खेलपछि उनले सौरभलाई भने, ‘तिम्रो ब्याटिङ पनि राम्रो छ ।’त्यसपछि उनी ब्याटिङ अलराउन्डरतर्फ ढल्के । तर पहिला ‘ब्याक’ र पछि घुँडाको चोटका कारण उनी दुई वर्ष मैदान बाहिर रहे । उपचारका लागि उनी काठमाडौंको सबै अस्पताल धाए । दिल्ली पनि पुगे । घुँडाको चोटपछि उनले गत वर्ष यू–१९ विश्वकप नै गुमाउन पुगे । चोटका कारण उनले बलिङ माया मारिसकेका छन् । अलराउन्डरको ट्यागलाई मात्र बलिङ गरिरहेका छन् । ब्याटबाटै उनी डोमेस्टिक क्रिकेटमा चम्किएका छन् । धनगढी उनलाई मामा घर जस्तो लाग्छ । मामा घर गएर भान्जाभान्जीले दक्षिणा पाएझैं सौरभ धनगढीमा एसपीए कपमा म्यान अफ द सिरिज भए भने डीपीएलमा विजेता टिम चौराहा धनगढीको प्रमुख सदस्य । सौरभको ब्याटिङ जम्नुको अर्को खास विशेषता उनको ठूलो ज्यान पनि हो । उनी रेन्जको बललाई बाउन्ड्री कटाइहाल्छन् । स्पिनर बलिङ गर्न आउँदैछन् भने त उनलाई २–३ छक्का हानिहाल्छु जस्तो लाग्छ । पेस बलरलाई पनि उनी बाँकी राख्दैनन् । उनी वान डेमा प्राय: गरी मध्यक्रममा खेल्छन् । ट्वान्टी–२० मा त उनी जुनै पोजिसनमा पनि खेल्न तयार छन् । उनमा एउटा आत्मविश्वास छ । यही कारण उनले राष्ट्रिय टोलीको अगाडिको बाटो देखेका छन् । प्रधानमन्त्री कपमा देखाएको प्रदर्शनपछि उनले राष्ट्रिय टोलीको जर्सीको कल्पना गरिसकेका छन् । क्लोज क्याम्पमा सजिलो हुन्न, यो उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । यसअघि दुई पटक उनी राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा पुगेका थिए । एक पटक चोटका कारण भुइँको बल टिप्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका थिए । अर्को पटक खासै अवसर नै पाएनन् । प्रतिस्पर्धा ठूलो थियो, उनले सबै देखेर आएका थिए । यसपटक उनी यो अवसर खेर फाल्न चाहँदैनन् ।

विल पावर, परिस्थितिअनुसार चेन्ज हुन सक्ने एबिलिटीका कारण एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर नेपालको भविष्य बनेर उदाउँदै छन् ।

पोखरेली सुन्दरी सिपोरा गुरुङले करिअर सुरु गरिन् भलिबल खेलाडीका रूपमा । राष्ट्रिय टिममा परेर राम्रै नेम–फेम पनि बटुलिन् । घाइते भएपछि कोर्ट बाहिर हुँदा केही सुस्ताएकी सिपोरा नायिका बनेर फिल्म क्षेत्रमा छिरेपछि पुन: चर्चा बटुलिन् ।रिलिजको तयारीमा रहेको फिल्म ‘भुइँमान्छे’ मा पनि सिपोरा देखिँदै छिन् तर फरक शैलीमा । उक्त फिल्ममा उनी आफूभन्दा दोब्बर उमेरका पाका पुरुषसँग आकर्षित भएकी छन् । भुइँमान्छेको भूमिकामा अभिनय गरेका रमेश बुढाथोकीसँग सिपोराका रोमान्टिक सिनहरू देख्न पाइने भएको छ । त्यसो त वास्तविक जीवनमा लभ अफेयर्सका कारण कहिल्यै विवाद वा चर्चामा नआएकी सिपोराले फिल्ममा अधबैंसेसँग प्रेममा पर्नुको पछिको कारण भने साउन २० मा फिल्म रिलिजपछि नै थाहा होला । तर त्यसअघि भने सिपोराले बुढाथोकीसँग प्रेमाभावमा नाचेका दृश्यसहितको गीत भने फिल्म निर्माण पक्षले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । जेहोस्, फिल्मका लागि चुजी देखिएकी सिपोराले रोमान्सका लागि भन्दा पनि फिल्मको कन्टेन्टमा दम देखेरै पो ‘भुइँमान्छे’ रोजेकी हुन् कि ?

गुण पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ । के यो कुरा दयाहाङ राईको मामिलामा चाहिँ लागू नहोला ? ‘लुट’ मा सहायक चरित्रमै देखिएर पनि दयाहाङले यति फ्यान बटुलेको कुनै फिल्मका नायकको भन्दा कम देखिएनन् । नायक बन्न बाधक ठानिने मोटो ज्यान, ठूलो भुँडी, चिम्सा आँखा र थेप्चे नाक सबै उनको अभिनय कौशलका अघि फिका बने । नाच्न नजान्ने र फाइट खेल्न नसक्ने दयाहाङ अन्तत: नायकको प्रचलित मान्यतालाई भत्काएर नयाँ स्थापित गराउन सफल पनि भए । अलग परिचय बोकेर पृथक् पहिचान बनाएका दयाहाङलाई यतिबेला भने त्यही अलग हुन नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।गेटअपमा खासै एक्सपेरिमेन्ट नगर्ने दयाहाङ क्यारेक्टर पनि एकैखाले गर्न थालेको गुनासो बढ्न थालेको छ । एकातर्फ फिल्ममा छ्यासछ्यास्ती देखिनु र अर्कोतर्फ फरक भूमिका र शैली नअपनाउँदा दर्शक नै दयाहाङको ह्याङले आजित हुन थालेका छन् । त्यसैले त होला, पछिल्ला समय आएका उनका कुनै पनि फिल्म हेर्न दर्शकको उल्लेख्य ओइरो लाग्न सकेको छैन । दयाहाङलाई लिँदा फिल्मलाई विदेश बेच्न सहज हुन्छ भन्नेका लागि पनि केकी अधिकारीसँगको पछिल्लो फिल्म ‘घामपानी’ अपवाद बनेको छ । उक्त फिल्म दर्शक नआउँदा शो नै क्यान्सिल गर्नुपरेको उदाहरण पनि देखिएको छ । अभिनय शिल्प भएर पनि बग्रेल्ती फिल्म खेलेर आफ्ना दर्शकलाई ह्याङ पारिरहेका दयाहाङले रिफ्रेस गर्नुपर्ने बेला आएको कत्तिको ठानेका छन् ?

त्यसो त सबैका सबै फिल्म हिट नै हुन्छन् भन्ने छैन । तर ठूलो आशा गरिएका फिल्म नै फ्लप भयो भने चाहिँ कस्तो होला ? अझ फ्लप पनि डिजास्टर लेभलमा भइदियो भने ? तत्कालका लागि त यसको जवाफ ऋचा शर्माले पनि दिन सक्लिन् । नायिका बन्न सफा गोह्रो छाला नै हुनुपर्छ भन्ने अव्यक्त मान्यतालाई ‘फस्ट लभ’ देखि फिल्म अभिनय थालेकी श्याम वर्णकी ऋचाले तोडेकै हुन् । खारिएको अभिनयमा बलियो छाप छोड्दै आएकी ऋचालाई अचेल भने त्यही अभिनय अफाप बन्न थालेको छ । गत वर्ष ऋचाको एउटा फिल्म आयो, ‘को आफ्नो’ । जसमा उनी कुरूप बनेर एक आमाको भूमिकामा देखापरिन् । ऋचाले उक्त फिल्ममा गेटअप यतिसम्म बदलिन् कि पर्दामा समेत झट्ट चिन्न मुस्किल पथ्र्यो । दाँतसमेत नक्कली हालेर स्वरमा समेत भेराइटी पस्केकी ऋचाको उक्त हिम्मतलाई दर्शकले भने कदर नै गरिदिएनन् । उक्त फिल्मले फ्लपको पनि हद पार गर्‍यो ।
बीचमा ‘लुट २’ मा देखिएकी ऋचालाई त्यसबाट खासै क्रेडिट आएन । बरु अर्पण थापाकै लेखन, उनकै निर्देशन र उनकै अपोजिटमा रहेर अभिनय गरेको फिल्म ‘आधा लभ’ बाट उनलाई धेरै आशा थियो । त्यसैले त अर्पण र ऋचा दुवैले यस फिल्म निर्माणमा लगानी पनि गरेका थिए । बढ्दो सहरीकरणको प्रभाव एउटा अपार्टमेन्टमा बस्ने विभिन्न व्यक्तिहरूमा कसरी चित्रित भइरहेको छ भन्ने केही भिन्न कथा भएकाले पनि आशा जाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर जब फिल्म गत साता रिलिज भयो, व्यावसायिक नतिजा निराशाजनक रह्यो । आखिर ऋचालाई राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि फिल्म नफापेकै हो त ? सायद शर्माजी पनि यस्तै सोच्दै होलिन् ।

सबैभन्दा ठूलो जुँगाको लडाइँ फिल्म क्षेत्रमा हुने गर्छ । स्टारडमको तुजुक देखाउनकै लागि भए पनि आपसी भिडन्त स्वीकार्य हुन्छ यहाँ । एकाध वर्षयता अनमोल केसीले आफ्नो स्टारभ्यालु ह्वात्तै बढाए । वर्षमा एउटाका दरले फिल्म दिइरहेका अनमोलका फिल्म हेर्न केही नभए पनि रिलिज विकेन्डमा दर्शकको ओइरो नै लाग्न थालेको छ । र, उनी आफ्ना फ्यानलाई निराश नबनाउन राम्रा स्क्रिप्ट मात्रै चुज गरेर फिल्म खेल्नुपर्छ भन्नेमा केही सजग पनि छन् । युवतीहरू पनि युवकभन्दा कम छैनन् है भन्ने सन्देश रेखा थापाले फिल्मबाटै दिइन् । पुरुष कलाकारले नै नायकत्व पस्किरहेको स्वदेशी फिल्ममा रेखाले त्यो नायकत्वको हेजेमोनी तोडिन् र आफ्ना फिल्मका नायक आफैं बनेर हलमा दर्शकको ताली र वाहवाही पाइन् । उनका फिल्मको प्रस्तुतीकरण जे जस्तो भए पनि आम दर्शकलाई रेखाको थाईको ग्ल्यामरदेखि पाखुरीको बलसम्म मनपर्‍यो । यतिबेला होम प्रोडक्सन ‘रुद्रप्रिया’ मा भने उनी एक्लै आउँदै छैनन् साथमा आर्यन सिग्देल पनि छन् । अनमोलका कारण आफ्ना फ्यान घटाएका आर्यन र शैलीमा फड्को मार्न नसक्दा सधैं एउटै घिसिपिटीमा भुलेकी रेखाका पछिल्ला वर्ष स्टारडममा खिया लागेको पक्कै हो । आर्यन र आफ्नो शक्ति एकत्रित गरी तिहारमा ‘रुद्रप्रिया’ लिएर आउन लागेकी रेखासँग सोही मितिमा अनमोल ‘क्रि’ लिएर जोरी खोज्न आउने भएका छन् । यसअघि भदौमा रिलिज गर्ने भनिएको ‘क्रि’ को तयारी नसकिने भएपछि तिहारमा रेखा–आर्यनसँगै भिड्न तयार भएको हो । दिदीभाइको पर्व मानिने तिहारमा दिदीभाइ समान रेखा र अनमोल भने जुँगाको लडाइँमा हुनेछन् ।

पाल्पाली युवती गंगामाया रानालाई आफू २० वर्षकी भइन्जेल दक्षिण एसियाली राष्ट्र अफगानिस्तानबारे उति पत्तो थिएन । जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान आफ्नो बायोडाटा लिएर दिल्ली पुगेकी गंगालाई यो अफगानिस्तान भन्ने देशमा नेपाली महिला पनि जान सक्छन् भन्ने झनै पत्तो थिएन । तर, अचानक जुटेको (गंगाका शब्दमा) ‘संयोग, अवसर र भाग्य’ मा उनिएर उनै युवती अफगानिस्तानको काबुल पुगिन्, त्यो मिति थियो– २०११ नोभेम्बर १३ ।‘त्यसबेला न यो देश चिनेकी थिएँ, न कोही साथीसंगी,’ दुई वर्षअघि काबुल नजिकै जलालाबाद रोडको प्रतिष्ठित सुरक्षा कम्पनी (सिल्ड सेक्युरिटी) मा भेटिएकी गंगामाया अघिल्लो शुक्रबार काठमाडौंको भीडभाडमा भेटिइन् जो चिनजानी लवजमा भन्दै थिइन्, ‘त्यही ठाउँमा कामदार बनेर ६ वर्ष बित्ला भन्ने थिएन, तर बितिसकेको छ ।’ हरेक छ महिनामा पाइने एक महिने बेतलबी बिदामा छुट्टी काट्न तानसेन घर पुग्ने गंगामाया यसपाला पनि काबुल फिर्नुअघि छोटो ‘ट्रान्जिट’ मा काठमाडौं घुमिरहेकी थिइन् । केही छोटो समय आफन्तसँगको भेटघाट र बाँकी लामो समय काठमाडौंमा सपिङका लागि उनी चर्को दौडधुपमा थिइन् ।‘काबुल उत्रिएपछि सीधै काममा लाग्नुपर्छ । सुरक्षाको प्रबन्ध र कडाइका माझ आफ्नो कम्पनीको ग्रिनजोन (सुरक्षा घेरा) बाट बाहिर जानै मिल्दैन,’ गंगाले सुनाइन्, ‘त्यही भएर आफूलाई चाहिने लत्ताकपडा अथवा अरू जरुरी सामान ६ महिनाका लागि यहींबाट लिएर जान लागेकी छु ।’ दस जोड दुई पढेर पाल्पाली ढाकाको सानो बिजनेस हुँदै काठमाडौंमा झन्डै डेढ वर्ष ब्युटिपार्लरको काम गरेपछि गंगामायालाई विदेश जाने भूत चढेको थियो । भारतीय गोर्खा सैनिकका रिटायर्ड बाबु गणेशबहादुरले दिएको ढाढसमा गंगामायाले एक दिन घर छाडेकी थिइन्– केही नयाँ उद्यम गर्न । आफ्ना साथमा थोरै पैसा, पासपोर्ट र अन्योलको योजना लिएर भारतको दिल्ली आसपासमा झन्डै १ वर्ष ‘फिरन्ता’ बनेरै बिताइन् । त्यस बीचमा अफगानिस्तानको काबुल नजिकै रहेको सुरक्षा कम्पनीमा महिला कामदार चाहिएको थाहा पाएपछि गंगामायाले कम्पनीका सुरक्षा प्रबन्धक प्रकाश केसीमार्फत कामको सेवा सर्त बुझ्न पाएकी थिइन् ।
‘खाडी गएका कतिपय दिदीबहिनीले बेहोरेको असुरक्षा र दुव्र्यवहारहरू मैले थाहा पाएकी थिएँ,’ गंगामाया सम्झन्छिन्, ‘बरु सेवा सुविधा र तलब कम होस् । दुव्र्यवहार र (घरेलु) हिंसा भने बेहोर्नु नपरोस् भन्ने थियो । नभन्दै अफगानिस्तानको सुरक्षा कम्पनीमा पुगेर म ढुक्क बन्न सकें ।’ काबुल पुगेको थुप्रै दिनसम्म कोही चिनारु नेपाली भेट्न नपाएको र अझ अर्की केटीको अनुहार हेर्न त महिनौं लागेको क्षण उनले सम्झन चाहिन् । यस्ता सुरक्षा कम्पनीहरू अथवा होटलसरह सुविधा दिने सुरक्षा निकायमा लजिस्टिक, ह्युमन रिसोर्स, सेल्स गल्र्स, वेट्ेरसका रूपमा नेपाली वा भारतीय युवतीहरूले काम पाइरहेको उनले सुनाइन् । तर, यस्तो सेवा सुरक्षासहितको काममा ३० भन्दा बढी नेपाली युवती अफगानिस्तानमा छैनन् ।

पैसाभन्दा सुरक्षा ठूलो !
गत वर्ष जुन तेस्रो साता काबुल, जलालाबाद रोड (गंगामायाले काम गर्ने सुरक्षा कम्पनी नजिकै) मा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परेर १२ नेपाली कामदारको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । पछि उपचारक्रममा थप दुईले ज्यान गुमाए । एक साताअघि मात्रै काबुलमा भएको अर्को आक्रमणमा ८० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भयो, त्यसमा ५ जना नेपाली घाइते भएको पुष्टि भइसकेको छ ।यस्ता आक्रमण–विस्फोट र मृत्युका खबरहरू खुबै सुनिरहन्छिन्, गंगामाया पनि । विशेषत: दैनिक १० घण्टे ड्युटी पूरा गरेर कोठामा पुग्नासाथ केही अनलाइन र फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालबाट आफू बसेको ठाउँ (काबुल) वरपरबारे अनेक घटनाक्रममा जानकार हुन्छिन् । ‘मैले सुरक्षा दिने कम्पनी ग्रिन भिलेज हस्पिटालिटी आफैंमा सुविधासम्पन्न होटलजस्तै हो,’ गंगामाया भन्छिन्, ‘यहाँभित्रै बिजनेस सेन्टर, जिम, स्पोर्ट्स, रेस्टुराँहरू, स्पा आदि रहेको छ । हामी सधैं यो ग्रिन–जोनभित्रै हुन्छौं । मेडिकल उपचार क्रममा अथवा घर आइजाई गर्ने क्रममा मात्रै ‘आर्मर’ गाडी अघिपछि लगाएर क्याम्प बाहिर निस्कन्छौं ।’ ग्रिन भिलेजमा स्थानीय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी अथवा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र विशिष्ट पाहुनाहरू बसोबासमा आइरहेका हुन्छन् । ग्रिन भिलेजमा केही युरोपेली मुलुकसहितका सुरक्षाकर्मी (कामदार) छन् जसमा नेपालीको संख्या १ सय जति ६० छ । युवती भने गंगामायासहित शर्मिला घले (चितवन) र बेगम गुरुङ (दार्जिलिङ) छन् । ‘हेर्नुस्, सुरक्षा कहाँ छ र ? अस्ति पाल्पा, दोभानको सिद्धबाबा डाँडाबाट ढुंगा झरेर एक यात्रु मरे । काठमाडौंमा सडकपेटीमा हिँड्दाहिँड्दै मोटरसाइकलले किचेको घटना सुनिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यसो भन्दैमा जे त होला नि भन्नु पनि ठीक होइन । पोहोर जलालाबाद रोडमा मारिएका नेपाली ‘ग्रिनजोन’ मा थिएनन् । काम गर्ने ग्रिनजोन भए पनि उनीहरू बस्ने ठाउँ ‘रेडजोन’ (असुरक्षित) थियो । त्यसरी जानेरै असुरक्षा रोज्नु भने ठीक होइन ।’ गंगाले आफ्नो सुरक्षाका लागि सामान्य पेस्तोलदेखि एके–४७ सम्म चलाउन सिकेकी रहिछन् । तर, सुरक्षा ड्युटीका बेला महिलालाई हतियार बोक्न दिइएको रहेनछ । ‘पोहोर १२ नेपाली मारिएका बेला पाल्पाबाट बाआमाले अब तुरुन्त फर्केर आउ भनेका हुन्,’ गंगा सम्झिन्छिन्, ‘लगत्तै, भारतीय सेनामा रहँदा श्रीनगर, जम्बु, कश्मीरका युद्ध मैदानमा खटेका बाबुले आँट भरिदिएपछि म फर्कन चाहिनँ । सकेसम्म सुरक्षित बस्ने हो, केही हुनु छ र लेखान्तमा लेखेकै छ भने भइहाल्छ भनेर बसेकी हुँ ।’
नेपाली समाजमा महिलाहरू कुनै अवसर र मौका पाइहाले पनि ‘परिवार र समाज’ को कारण देखाउँदै अगाडि बढ्न नसकिरहेको बुझाइ गंगामायासँग छ । ‘महिला हेपिए, महिला पछि परे भनेर आफैं रुँदै–कराउँदै पछि बस्नुको अर्थ छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘काम, क्षमता र साहसमा पुरुषभन्दा स्वभावत: अलिक पछि भए पनि आइपरेको चुनौती बेहोर्न महिला अघि सर्नैपर्छ । म कमजोर छु भनेर समाज अथवा पुरुषका अगाडि बसिरहने हो भने कहीं पुग्न पनि सकिन्न ।’ तर, आफूमा कामको क्षमता र सीप भने लिएर मात्रै घरबाट बाहिर निस्कन गंगा अरूलाई सुझाउँछिन् । जस्तो, उनले आफ्नै कम्पनीमा पनि केही फिलिपिनो महिला (वा पुरुष) देखेकी छिन् जो पढेका छैनन् तर, काम–दक्षतामा भने अब्बल छन् । त्यस्तै, चिनियाँहरू पनि अंग्रेजी भाषा नबोले पनि मिहिन काम गर्ने शैली र मिहिनेतका भरमा संसारमा बिकिरहेको उनी सुनाउँछिन् । नेपालीका हकमा पनि सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा–सर्त मान्दै तथा न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ मासिक पाउने गरीको सेवासर्तमा मात्रै अफगानिस्तान आउनुको अर्थ ‘जायज’ रहेको उनी सुनाउँछिन् । अन्यथा जीउज्यानको जोखिमका अगाडि ‘सुविधा र सुरक्षा’ लाई कहिल्यै भुल्न नमिल्ने उनको सुझाव छ ।

युद्ध र प्रेम उस्तै !
राना परिवारमा जेठी छोरी गंगा आफूभन्दा मुनिका २ बहिनी (हाल विवाहित) र बाआमाका निम्ति पनि भरथेग गर्ने सदस्य हुन् । उनी पनि स्वभावत: अरू युवतीजस्तै प्रेम, यौवन र सपनाका कुरा गर्न रुचाउँछिन् । तर, महिनाको १ लाख रुपैयाँ आम्दानी कमाउन ‘सतर्क’ बन्दै खटिनुपर्ने कामकुराले प्रेम वा मनका धेरै संवेगहरू सेलाएर जाने रहेछन् । ‘कस्तो भने अहिले राम्रै काम–कम्पनी भइदियो र बीचैमा मरेर गइयो भने पनि घरपरिवारले राम्रै क्षतिपूर्ति (मृत्युपर्यन्त) पाउने छन् भन्ने अठोट राख्नुपर्ने रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही भएर महिना–वर्ष भनेरै अफगान भूमिमा ६ वर्ष बितिसकेको छ ।’
यसो भन्दैमा प्रेमका मामलामा पूरै निराश र उदास पनि छैनन् गंगामाया । ‘मायाबिना यो संसार चल्छ कहाँ ?,’ उनी भन्छिन्, ‘माया भनेको यो जिन्दगीको दु:ख–सुख, आँसु–हाँसो सबै हो ।’ यति पृष्ठभूमि बाँधेपछि मात्रै उनले आफ्नो केटा साथी अहिले आफूजस्तै वैदेशिक रोजगारीमै रहेको र छिट्टै घरजम गर्ने योजना रहेकोबारे सुनाइन् । ‘खोइ भन्न सकिन्न, सुन साइँला भन्दै ४० कटेपछि मात्रै रमाउने दिन आउने हो कि ?,’ बोलीमा रसिली गंगाले थपिन् ।
गंगामाया मात्रै होइन, अफगान भूमिमा रहेका १० हजारभन्दा सबैजसो कामदारका हकमा ‘ग्रिनजोन’ बाट बाहिर निस्कनु भनेको अर्को खतरा निम्त्याउने कुरा मात्रै हो । कतिसम्म हुँदो रहेछ भने गंगामाया काम गर्ने ग्रिनभिलेजबाट काबुल विमानस्थल केही किलोमिटरको दूरीमा मात्रै छ । तर, छुट्टीमा घर फर्कने क्रममा काम गर्ने क्याम्पबाट एयरपोर्ट जाँदा पनि गंगाकी एक साथीलाई गाडीमा चढ्नासाथै चक्कर लाग्ने र रिंगटा लाग्ने अवस्था आएको रहेछ । अझ एक जनाले विमानभित्रै भोमिटिङ गरेकी रहिछन् । कम्तीमा ६ महिना वा एक वर्षसम्म गाडी चढ्ने बानी छुटेपछि गाडी चढ्नासाथ ‘निशा लाग्ने’ स्थिति कतिपयले खेप्ने रहेछन् । मानौं, सेवा–सुरक्षा भएको कुनै एउटा जेलभित्र (चार चौघेरामै) नित्य ड्युटीमा खटिनुपरेको जस्तो अनुभव पनि क्याम्पहरूमा पाइने रहेछ ।
समाज र परिवारमा जोडिएर आउने ‘जिम्मेवारी’ ले पुरुष वा महिला जोकोहीको जीवन अनुशासित हुँदै जाने अनुभव गंगामायासँग छ । ‘तर हाम्रो समाज पनि उस्तै स्वार्थी छ । एक दिन कमाइधमाइ भएन, काम भएन भने भोलिपल्टैबाट मलाई हेर्ने दृष्टिकोणै अर्को बनिसक्छ । यसकारण पनि अरू सपना बिसाएर काममा खटिएकी छु,’ गंगामायाले काबुल जाने अघिल्लो साँझ खुसीको मुद्रामा गफिँदै भनिन्, ‘कस्तो भयो भने केही वर्ष अघिसम्म ब्वाई फ्रेन्ड र मायाप्रेमभन्दा ऋणपानको बढी चिन्ता भयो । अहिले यसैगरी दिनरात खटिएर काम गर्ने दैनिकी ‘आदत’ भइसकेको छ ।’
गंगामायाको कुरोको चुरो थियो– प्रेम र युद्धमा सबै कुरा जायज भनेको यही हो
क्यार !

नेपालमा व्यावसायिक रूपमा विकास हुँदै गएको साहसिक खेल क्यानोनिङका लागि भोटेकोसीपछि यो मेरो दोस्रो यात्रा थियो । यसपटकको रिभर भेन्यु थियो नुवाकोटको ककनी । हरियो शिवपुरी निकुञ्जको फेदीमा रहेको गाउँको नाम हो पौवाथोक । काठमाडौंबाट ३२ किलोमिटर । रोमानिया, जापान र फ्रान्सका केही विदेशी पाहुनासहित नेपाली पर्यटक बोकेर आयोजक क्यानोनिङ एसोसिएसन गाउँले रुटमा चल्ने एउटा पुरानो बस रिजर्भ गरेर पौवाथोक पुग्दा ११ बजिसकेको थियो । म त्यो बस पछिपछि बाइकमा थिएँ ।आकाश कुनै बेला खुल्थ्यो । कुनै बेला बादलले छपक्कै ढाक्थ्यो । बालाजु कटेपछि काउलेथाना पुगिन्छ । त्यहाँबाट नुवाकोट सदरमुकाम जाने सडक नगई ढुंगा छापेको बाटो भएर ओरालो लाग्नुपर्छ । यो शिवपुरी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्दोरहेछ । र, यसको सौन्दर्य बयान गरिरहनुपर्दैन ।
जंगल कटेपछि देखियो, भोटोथानसिंह । अर्थात् पहिलेको ककनी गाविस ८ को पौवाथोक अहिलेको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ । यस वडाबाट भर्खरै चुनाव जितेका माओवादी वडा अध्यक्ष राम लामा थिङ स्वदेशी/विदेशीलाई स्वागत गरिरहेका थिए । स्ट्रबेरी, ट्राउट, मूला र अलैंची खेती यहाँको नगदे बाली रहेछ । सिँचाइ कुलो लाग्ने धान खेती पनि छ । पौवाथोकको वीरेन्द्र प्रावि स्कुल छेउमै खाजा खाएपछि हामी धान रोपाइँका लागि तयार पारिँदै गरेका खेतका आली भएर सिदुरे खोलातर्फ ओर्लियौं । शुक्रबार रातिको पानीले गर्दा सेतो खोला धमिलो थियो । जुका लाग्न सुरु भइनसकेकाले हरियो घाँसमा जता बस्दा नि हुने रहेछ । एसोसिएसनको कार्यसमितिका केही पदाधिकारी र अध्यक्ष राजेन्द्र लामा खोला, गाइड डबिन्द्रलगायत १० जनाको टिम डिलमा क्यानोनिङ गराउने तयारी गर्दै थिए । केहीबेरमा सुरु भयो साहसिक अनि रोमाञ्चकारी क्यानोनिङ । मेरो कुपन नम्बर थियो ४२ । दोस्रो लटमा मेरो पालो आयो । ढुंगामा खोपिएका एंकरमा बाँधिएका डोरीको सहायताले खोलामा ओर्लिनु खुबै आनन्दकारी भयो । यसपटक हामी सिदुरे खोलाको भुलभुलेमा थियौं । पहिलो छाँगा १२ मिटर लामो थियो । त्यहाँबाट ओर्लिएपछि ६५ मिटर लामो छाँगा अर्थात् झरना थियो । यो माथिबाट हेर्दा मुटु नै झस्काउने थियो । धेरै खेलाडीलाई यसमा आच्छु आच्छु पर्‍यो । तर, पानीको वेगमा चिप्लिँदै, घिस्रिँदै, ओर्लिंदै प्रकृतिलाई नजिकबाट नियाल्नु बेग्लै आनन्द अनुभुत हुने रहेछ । फ्रान्सबाट उत्पत्ति भएको अनि अफ्रिकामा कुल्फिङ भनिने यो साहसिक खोला ओर्लिने यात्रामा प्राय: सबै रमाए । बाहिरबाट आएकाहरूले झरनामा डोरीको सहायताले ओर्लिएको देखेपछि यहाँको आमा समूहका महिला क्यानोनिङ गर्न तयार भए । ‘हामीले नजरअन्दाज गरेको खोला साहसिक पर्यटकीय प्रोडक्ट हुन सक्नेरहेछ भन्ने भान परेको छ,’ वडा अध्यक्ष थिङ भन्दै थिए, ‘अब हामी यहाँ होमस्टे पनि चलाउँदै क्यानोनिङ थाल्छौं ।’एसोसिएसनले दुई दिनमा १ सय ७० जनालाई यो भुलभुलेको झरनामा डोरीको सहायताले ओराल्यो । छाँगावरोहण पनि भनिने यो साहसिक गतिविधि विश्वकै पुरानोमध्येको भए पनि अहिले नेपालमा वार्षिक १ हजार हाराहारी पर्यटक यसमा रमाउने गरेका छन् । झाडीतिर पैदल हिँड्ने हाइकरहरूले पत्ता लगाएको भनिने यो खेलमा प्रकृतिलाई एकदमै नजिकबाट स्पर्श गर्दै स्लाइडिङ गर्न मात्रै मिल्दैन । तपाईं चिप्लो ढुंगामा ओर्लिनुहोस्, चिप्लिनुहोस् अनि पानीमा उफ्रेर पौडिनुहोस् । सबै यो प्याकेजभित्र छन् । आनन्द कति लिने तपाईंमा भर पर्छ ।

भिडियो कलिङ एप स्काइपले नयाँ भर्सन सार्वजनिक गर्दै नयाँ प्रयोगकर्तासँग तालमेल मिलाउन खोजेको छ । उसले सार्वजनिक गरेको एन्ड्रोइड र वेब भर्सनको अपडेटमा केही नयाँ फिचर थपेको छ जुन अहिले चल्तीमा रहेको फेसबुकको म्यासेन्जर र स्न्यापच्याटसँग मिल्दोजुल्दो छ ।स्काइपले आईओएस डिभाइसको लागि भने केही पछि अपडेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । स्काइपको नयाँ अपडेटमा क्यामेरा र फिल्टरलाई बढी जोड दिइएको छ । यसमा क्यामेरा प्रयोगमा सजिलो बनाइएको छ र प्रयोगकर्ताले फोटो र भिडियो कुनै एक प्रयोगकर्तासँग बाँड्न सक्छन् । त्यो पनि विभिन्न फिल्टरको इफेक्टसहित ।साथै, स्काइपले स्न्यापच्याटको स्टोरी फिचरसँग मिल्दोजुल्दो फिचर पनि एपमा थपेको छ जसबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो समूहमा फोटो सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।

म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपले आईओएस डिभाइसका लागि नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । म्यासेन्जरले आईओएस डिभाइसका लागि फिल्टर, रिप्लाई सर्टकट र एल्बम फिचर थपेको हो । नयाँ अपडेटअनुसार प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपमा फोटो पठाउनुअघि विभिन्न ५ वटा फिल्टर प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिले, म्यासेजिङ एपहरूमा फोटो फिल्टर प्रयोगको चलन बढ्दो छ । साथै, प्रयोगकर्ताले कसैलाई ४ वा सोभन्दा बढी फोटो एकै पटक पठाउँदा स्वत: एल्बमका रूपमा उक्त फोटो सेयर हुनेछन् ।प्रयोगकर्ताले च्याट थ्रेडमा रहेको कुनै म्यासेजको लागि पनि छुट्टै रिप्लाई गर्न सक्छन् । म्यासेन्जरको ग्रुप म्यासेजमा व्यक्तिको नाम मेन्सन गरी रिप्लाई गर्न सकिने सुविधा छ । ह्वाट्सएपमा भने थ्रेडको कुनै म्यासेजलाई मेन्सन गरेर रिप्लाई लेख्न सकिनेछ ।

फेसबुकले आफ्नो फोटोलाई थप सहज बनाउन नयाँ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालका लागि यो एन्ड्रोइड र वेब भर्सनको लागि मात्रै उपलब्ध छ । यो फिचर आईओएस डिभाइसका लागि चाँडै ल्याउने फेसबुकले जनाएको छ ।फेसबुकले एल्बमा भिडियो थप गर्न मिल्ने र हरेक फोटोमा उक्त स्थान चेक इन गर्नसक्ने सुविधा थपेको छ । साथै, एल्बमलाई साथीसँग सेयर गर्न पनि सजिलो बनाएको छ । यो फिचर केही अघिदेखि नै भए पनि प्रयोगकर्ता त्यति जानकार थिएनन् ।प्रयोगकर्ताले आफूलाई मनपर्ने एल्बम कलेक्सन अरूलाई देखाउन फोटोमध्ये सबैभन्दा माथि रहने गरी पिनसमेत गर्न सक्ने फिचर थपिएको छ ।

केही साता अघि मात्रै गुगलले आफ्नो लोकप्रिय फोटो स्टोरेज एप गुगल फोटोजमा नयाँ अपडेट घोषणा गरेको छ । प्रयोगकर्ताले यी अपडेट प्रयोग गर्न केही समय लाग्ने भए पनि अहिलेकै फिचर्सअनुसार गुगल फोटोज फोटो स्टोरेजका लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हो ।
प्रयोगकर्ताले जति पनि फोटोहरू राख्न सक्ने र जुनसुकै डिभाइसमा पनि चलाउन मिल्ने यसको विशेषता हुन् । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि यो झन् सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो किनकि स्मार्टफोनको मेमोरी सीमित हुन्छ र प्रयोगकर्ताले वर्षांैदेखि भण्डार गर्ने फोटो असीमित हुनसक्छ । गुगल फोटोजले उनीहरूको असीमित फोटो नि:शुल्क भण्डारण गरिदिने र प्रयोगकर्ताले जहाँबाट पनि त्यसमा पहुँच पाउन सक्ने भएकाले यो लोकप्रिय पनि बनिरहेको छ ।फोटो र भिडियोले स्मार्टफोनको अधिकांश स्पेस ओगटेका हुन्छन् तर तिनलाई गुगल फोटोजमा ब्याकअप गरेपछि आफ्नो स्मार्टफोनमा राखिरहनु जरुरी छैन । यसको लागि प्रयोगकर्ताले गुगल फोटोज एपको अप्सन बाराम क्लिक गरी क्लिन अप स्पेस अप्सनमा गएर ब्याकअप भइसकेका फोटो र भिडियो आफ्नो स्मार्टफोनबाट डिलिट गर्न सक्छन् ।
आइफोन र म्याकका प्रयोगकर्ताका लागि एप्पलको आफ्नै फोटोज एप छन् तर यसको स्टोरेज गुगल फोटोजको जस्तो असीमित नभई सीमित हुन्छन् । यसकारण आईफोन र म्याक प्रयोगकर्ताका लागि पनि गुगल फोटोज उपयुक्त स्थान हुन सक्छ ।
आफ्नो म्याक वा आइफोनमा गुगल फोटोज डाउनलोड गरेर भएका जति सबै फोटो र भिडियो ब्याकअप गर्न सकिन्छ । यसका लागि निम्न प्रक्रिया पछ्याउनुहोस् ।आइफोन : स्क्रिनको माथिपट्टी रहने आफ्नो नाममा क्लिक गर्नुहोस् । आइक्लाउड अप्सनमा जानुहोस् र फोटो सेक्सनमा रहेको डाउनलोड एन्ड किप ओरिजिनल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । म्याक : फोटोज एप खोल्नुहोस् र बायाँपट्टि माथिल्लो भागमा रहेको फोटोज मेनुमा क्लिक गर्नुहोस । र, प्रिफरेन्स अप्सनमा क्लिक गरी डाउनलोड ओरिजिनल टु दिस म्याक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् ।
अब तपाईंको आइफोन वा म्याकमा गुगल फोटोज छ भने तपाईंको सबै फोटोहरू स्वत: त्यसमा ब्याकअप हुनेछन् । गुगल फोटोजले असीमित स्पेस दिने हुँदा तपाईंलाई कुनै बेला भरिएला र राख्न नपाइएला भन्ने डर हुन्न । जसकारण ढुक्कले आफ्नो भएभरका फोटो र भिडियोहरू ब्याकअप गरी राख्न सक्नुहुन्छ ।विन्डोज प्रयोगकर्ताले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा गुगल फोटोज एप डाउनलोड गरी आफ्नो फोटो र भिडियो ब्याकअप गर्न सक्छन् ।गुगल फोटोजको असिस्टेन्टले स्वत: तपाईंको फोटोबाट कोलाज बनाउने, जीआईएफ बनाउनेजस्ता काम गर्न सक्छ । त्योबाहेक आफूले चाहेको फोटोलाई तपाईंले यी रूपमा रूपान्तर पनि गर्न सक्नुहुन्छ । गुगल फोटोजले केही साता अघि मात्रै नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ जसको नाम हो– अर्काइभ । यो फिचरमा तपाईंले आफूले चाहेको फोटो वा भिडियो मेन फोल्डरबाट हटाएर लुकाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि फोटो वा भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ र अर्काइभ अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ । लगत्तै तपाईंले मेन फोल्डरमा नराख्न खोज्नुभएको फोटो अर्काइभ फोल्डरमा गएर बस्छ जुन प्रयोगकर्ताले आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।गुगल फोटोजको अर्को विशेषता यसको सर्च बार हो जसमा प्रयोगकर्ताले विभिन्न ट्यागवर्डबाट खोज्न सक्छन् । जस्तो : सेल्फी, माउन्टेन, वाटर, लास्ट विक जस्ता ट्यागवर्ड प्रयोग गर्दा पनि गुगल फोटोजले स्वत: सम्बन्धित फोटो देखाउन सक्छ । गुगल फोटोजमा भएका हरेक फोटोलाई इडिट गर्न सकिन्छ । प्रयोगकर्ताले फोटोलाई सेलेक्ट गरेपछि इडिट अप्सन देख्न सक्छन् जहाँ अटो मोड प्रयोग गरी सजिलै इडिट पनि गर्न सक्ने अप्सन छ र प्रयोकर्ताले आफूलाई मनपर्ने शैली छान्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । योबाहेक, गुगल फोटोजको सेटिङमा गएर वाईफाई हुँदा मात्र ब्याकअप गर्ने, कुन दिन ब्याकअप गर्ने, केके ब्याकअप गर्नेजस्ता अप्सन प्रयोगकर्ताले छान्न सक्छन् ।यिनै विशेषताले गर्दा गुगल फोटोज प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय छ र सम्भवत: यो अहिले भएकामध्ये फोटो स्टोरेजका लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प पनि हो ।

इन्द्रकुमारी गुरुङ फूल, माला र अक्षता लिएर बसेकी हुन्छिन् । पाहुना पुग्नेबित्तिकै गलामा माला र निधारमा अक्षता टीका लगाइदिन्छिन् । अनि आफ्नो होमस्टेतिर लैजान्छिन् । ‘आफ्नो गाउँमा आउने पाहुना त देउतै हुन् नि,’ लमजुङ, भुजुङकी इन्द्रकुमारी भन्छिन्, ‘त्यही भएर आफ्नै शैलीमा स्वागत गरेको ।’ भुुजुङ गाउँमा इन्द्रकुमारीका दुई वटा घर छन् । पुरानोमा किचन छ । होमस्टेका लागि बनाइएको अलग्गै घर छ । त्यसको मुन्तिर पसल । सँगै चिरिच्याट्ट परेको बाथरुम र शौचालय छ । सदरमुकाम बेंसीसहरदेखि करिब २४ किलोमिटरको दूरी । बाटो कच्ची भए पनि सर्लक्क परेका ढुंगाले छाएका घर । जैविक विविधता अवलोकन गर्दै जाँदा बाटो कटेको पत्तै नहुने । उत्तरमा विशाल जंगल, घाँसे खर्क, लमजुङ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल सर्लक्कै देखिन्छ । करिब ४ सय ५० घर छन् । बसाइँसराइको धेरथोर असर यो गाउँमा पनि परेको छ । सांस्कृतिक विविधता अनि प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण डाँडापाखा, छहरा, कन्दरा, हरियाली, हराभरा स्वच्छ वातावरण, हावा, मुटु छुने चिसो पानी, मोती जस्तै टल्कने हिमालहरू, दक्षिणतर्फ नागबेली आकारमा सुसाई बगेको मिदिम खोला, गाउँकै अगाडि छङछङ झरिरहने कइयो झरना ।गाउँपालिका बन्नुअघि सिंगो भुजुङ गाविसका नौ वटै वडा एकै ठाउँमा थिए । जिल्लाकै ठूलो गुरुङ बस्ती । समुद्री सतहदेखि करिब १६०० मिटरको उचाइमा पर्ने यो गाउँको उत्तरतिरको चिया बगानले अलग्गै रौनक थपेको छ । पूर्वमा ख्याति कमाएको घले गाउँ । उत्तरकन्या र घनपोखरा छ । पश्चिममा पसगाउँ र दक्षिणमा भोंजे पर्छ । बेंसीसहरबाट बागलुङपानी, नायु र घलेगाउँ हुँदै पनि भुजुङ पुग्न सकिन्छ । एक्याप ट्रेकिङमा निस्किएका पर्यटकको रोजाइमा घलेगाउँपछि भुजुङ पनि पर्न थालेपछि स्थानीयमा रौनक बढेको छ ।
गाउँमा अझ पनि गुरुङहरूको परम्परागत रीतिरिवाज, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति र पहिचान जीवितै छ । त्यही भएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) यो गाउँको सुन्दरता जोगाउन लागिपरेको छ करिब २४ वर्षदेखि । २०५० साउन १९ मा एक्यापले भुजुङमा इलाका संरक्षण कार्यालय खोलेर काम सुरु गरेको हो । त्यतिबेलाका संस्थापक तथा हालका एक्याप आयोजना प्रमुख लालप्रसाद गुरुङ २४ वर्षअघिको भुजुङलाई एक शब्दमा टिप्पणी गर्छन्, ‘अहिले त भुजुङ सिंगापुर भइसक्यो ।’ ‘तालिमले केही गरौं भन्ने उत्साह थपियो,’ होमस्टे सञ्चालक चित्रकुमार गुरुङले भने, ‘घर चलाउन र बालबच्चा पढाउन यसैले सहयोग गरिरहेको छ ।’ होमस्टे चलाउन सहयोग होस् भनेर एक्यापले बेड, डन्लफ, सिरक, तन्नालगायत आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत एक्यापले होमस्टेको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
उपसमितिका अध्यक्ष एवं होमस्टे सञ्चालक तुलबहादुर गुरुङका अनुसार दसैं–तिहारमा भुजुङमा आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्न थालेको छ । ‘अझै होमस्टेको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘त्यसका लागि होमवर्क गरिरहेका छौं ।’ होमस्टेको मेनु उपसमितिले नै तय गर्छ । खासै महँगो पनि छैन । स्थानीयस्तरमै उत्पादित खाद्यान्न पाहुनाले खान पाउँछन् । भुजुङमा होमस्टे सञ्चालकले कोदोको ढिँडो, सिस्नो, गुन्द्रुक, निहुरो, कुरिलो, पिँडालु, कोदोको रक्सी, लोकल खसी र कुखुराको मासुको पनि स्वाद दिलाउने गरेका छन् । ऐतिहासिक साँस्कृतिक नृत्यमध्ये गहनाका रूपमा घाँटु प्रसिद्ध छ । सँगै कृष्ण चरित्र, सारंगी, घ्याब्री, प्हच्यु, सेर्गा नृत्यको पनि आफ्नै आकर्षण छ । रोधी बस्ने चलन पनि यद्यपि छ । लालीगुराँस युवा क्लब यहाँको संस्कृतिको जगेर्ना गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको छ । घरघरमा पुरुषहरूले डोको, नाम्लो, डालो, मान्द्रो, घुम, भकारी बुनेको देख्न सकिन्छ भने महिलाहरू ऊनबाट राडीपाखी, बख्खु झोला र भाङ्ग्रा बुनिरहेका हुन्छन् । परम्परागत यी हस्तकला उत्पादन पनि पर्यटकका आकर्षण हुन् । एक्यापले सम्भावित घनपोखरालगायतका स्थानमा पनि होमस्टेको तयारी गरिरहेको पर्यटन अधिकृत रश्मि आचार्य बताउँछिन् । होमस्टेलगायतका पर्यटकीय गतिविधिबारे प्रमोसन गर्न एक्यापले पोखरा विमानस्थलमा समेत त्यस्ता तस्बिर राख्ने तयारी गरिरहेको छ । एक्यापकै सहयोगमा मनाङको नेस्याङ गाउँपालिका (साविकको धारापानी गाविस) अन्तर्गत पर्ने ओडार गाउँमा पनि होमस्टे सुरु भएको छ । अधिकांश गुरुङ बस्ती रहेको यो गाउँका १२ घरमा अहिले होमस्टे सञ्चालनमा छ । केही समयदेखि यो होमस्टेमा पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन सुरु भएको छ ।