You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 3
गृह पृष्ठ

३६ वर्षपछि थबाङमा प्रतिस्पर्धा

- कांग्रेस र एमालेका पार्टी कार्यालय स्थापना
- निर्वाचन बहिष्कारमा लागेको पार्टीकै नेता उम्मेदवार
- दुर्गालाल केसी,काशीराम डाँगी
रोल्पाको थबाङ गाउँ  । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर 

थबाङ (रोल्पा)– देशभर स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो ‘आधार इलाका’ थबाङलाई पनि निर्वाचनविरुद्ध होम्न ठूलै प्रयास गर्‍यो । तर, स्थानीयले गाउँको नेता आफैं चुन्न सक्ने गरी दुई दशकपछि आएको अवसर खेर फाल्न चाहेनन् । निर्वाचनमै जाने अडान कसी त्यसका लागि नेकपाको स्थानीय संगठनलाई दबाब दिए । अन्तत: पार्टीकै स्थानीय नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावमा होमिएका छन् । बहिष्कारका लागि मनाउन लामो प्रयास गरेका थबाङी नेता सन्तोष बुढामगर निराश भएर रुकुमतिर लागे ।

नेकपानिकट विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी जिल्ला सदस्य अमित घर्ती मगर गाउँपालिका अध्यक्षमा लड्दै छन् । उनी दिनरात गाउँवासीका साथ चुनाव प्रचारमा खटिइरहेका छन् । निर्वाचन बहिष्कार गर्दा गलत व्यक्ति शक्तिमा आउने सम्भावना भएकाले पार्टी नीतिविपरीत स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएको घर्तीले बताए ।

‘हामीले छोडिदिँदा भ्रष्ट नेताहरू शक्तिमा आउँछन् । तिनलाई परास्त गर्न चुनावमा होमिएका हौं,’ उनले भने, ‘युद्धकालदेखि नै यहाँका जनताको सुखदु:खमा सँगै रह्यौं । अहिले अधिकांश जनताले चुनावमा जानैपर्ने मनसाय राखेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भयौं ।’ आफू अहिले पार्टीको कुनै पनि सम्पर्कमा नरहेको र कारबाही गरे भोग्न तयार रहेको घर्तीले बताए ।

साढे तीन दशकयता स्थानीय स्तरका हरेक निर्णयमा एकजुट रहँदै आएका थबाङवासी यसपालि पनि चुनावका लागि एक भएका छन् । २०३८ सालदेखिको ‘कम्युनिस्ट गढ’ को परिचय खुकुलो बनाउँदै थबाङले दलीय रूपमा पनि विविधता अँगालिसकेको छ । ३६ वर्षपछि पहिलोपटक कांग्रेस र एमालेले यहाँ पार्टी कार्यालय स्थापना गरेका छन् । पहिलोपटक थबाङमा ठूलो चारतारे झन्डा फहराएको छ । एमाले पनि संगठन विस्तार गरी चुनावी स्पर्धामा होमिएको छ । माओवादी फुटपछि पहिले मोहन वैद्य र पछि चन्दले ‘कब्जा’ गरेको गाउँ अब उनीहरूको मात्र नियन्त्रणमा रहेन । माओवादी केन्द्र पनि यहाँ चन्दको प्रभुत्व बढ्न नदिन शक्ति परिचालन गरिरहेको छ । नेकपा त्यसलाई प्रतिकार गर्ने योजनामा छ ।

‘माओवादीले थबाङलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । केन्द्रीय नेताहरू भरतपुरभन्दा बढी महत्त्व दिएर लागिरहेका छन्,’ घर्तीले भने, ‘कसरी पुरानो पकड भत्काउने र नयाँ कायम गर्ने भन्ने लडाइँ चलेको छ । उनीहरू भत्काउन चाहन्छन्, हामी बचाउन ।’ विद्रोही छवि बनाएको थबाङले अहिले पनि नेताहरूको दबाब अस्वीकार गरी चुनावमा गएर विद्रोह नै गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि गाउँ परिषद् बोर्डमा माओवादीबाहेक कुनै पार्टीको सहभागिता थिएन । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मित्रशक्तिका रूपमा केही सहभागिता जनाउन दिइरहेका थिए । अरू पार्टी त परै, पहिले आधार इलाका बनाएको माओवादी केन्द्रलाई समेत त्यहाँ पस्न समस्या थियो । अब स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकाले गाउँ विकास र बजेटको नेतृत्व आफ्ना हातमा पार्न माओवादी केन्द्र र नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता लागिपरेका छन् । चुनावमा जित्नेले पाँच वर्षसम्म थबाङको नेतृत्व गर्दै स्रोतसाधनमा पहुँच राख्ने भएकाले सबै चुनावी दौडमा छन् ।

द्विविधामा नेकपा
चुनाव बहिष्कारमै जोड गरिरहेको नेकपाले निकट नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावमा होमिए पनि कारबाही गरेको छैन । स्थानीय नेतृत्व झन् कडा बहिष्कारमा उत्रने कि आफू निकटकालाई जिताउन लागिपर्ने भन्ने द्विविधामा देखिन्छ । अरू आउनुभन्दा आफू निकटकाले जिते पार्टीको अस्तित्व जोगिने उसको भित्री चाहना रहेको बुझिन्छ । नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी दलबहादुर खत्रीले मनोनयन दर्ताको भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेदवारी दिनेहरू आफ्ना कार्यकर्ता नरहेको दाबी गरेका थिए । थबाङ गाउँ इन्चार्ज हितप्रसाद रोकाले पनि चुनाव लड्नेलाई कारबाही हुने बताएका छन् तर स्थानीय कार्यकर्ता एकीकृत जनक्रान्तिका टिसर्ट लगाएर चुनाव प्रचारमा हिँडिरहेका छन् ।

नेकपाका जिल्ला सदस्य तथा थबाङ गाउँ इन्चार्ज रोकाले उम्मेदवारी नदिन निकै अनुरोध गर्दा पनि नेताहरूले नमानेको बताए । अब थबाङी जनता पहिलेजस्तै कुनै एक दल वा विचारको नियन्त्रणमा नरहेको उनले स्विकारे । ‘पहिले थबाङ छुट्टै राज्यजस्तो थियो, यो डाँडापारि के हुन्छ, थाहा हुँदैनथ्यो । अहिले सडक सञ्जाल, सूचना प्रविधि र आर्थिक स्तर वृद्धिले मानिसको सोच बदलियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा हामी सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनौं ।’ आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भइरहेकाले स्थानीय बासिन्दा अब किन आन्दोलन गरिराख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको रोकाको बुझाइ छ । ‘जीवन सुखी भएपछि मानिसले क्रान्ति गर्न गाह्रो मान्दोरैछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टी त्यागेर चुनाव लड्न तयार भए ।’

यसरी भत्कियो एकता
स्थानीय शिक्षक दयाप्रसाद रोकाका अनुसार २०२९ सालसम्म थबाङमा कांग्रेसको बाहुल्य थियो । कम्युनिस्ट कम थिए । विद्यालयमा कांग्रेसका छोराछोरी पढ्थे । थबाङमा प्यूठानबाट शिक्षक भएर गएकाहरू सबै कम्युनिस्ट थिए । उनीहरूले विद्यार्थीलाई कम्युनिस्ट शिक्षा दिन थाले । अन्त्यमा सबै नयाँ पुस्ता कम्युनिस्ट विचारधारामा लागे । बुढापाका मात्रै कांग्रेस रहे । २०३८ सालमा कम्युनिस्टसँग द्वन्द्व भएपछि कांग्रेसी विस्थापित भए । थबाङी एकताको मुख्य आधार भनेकै राजनीतिक विचार रहेको शिक्षक रोकाले बताए । ‘आजसम्म कम्युनिस्टकै नाममा गाउँ एकजुट थियो । अन्य कुनै विचारका मान्छे जन्मेनन्,’ उनले भने, ‘युद्ध लड्दा गाउँ एकजुट भयो, चुनाव बहिस्कार गर्दा एकजुट भयो, भोट हाल्दा पनि सबैले एउटैमा हाले । अहिले पहिलोपटक धेरै पार्टीलाई भोट हाल्ने अवस्था बनेको छ ।’ समयक्रम र अन्य परिवर्तनले थबाङमा एकल राजनीतिक विचार भत्किने परिस्थिति बनेको माओवादी केन्द्रबाट वडा नं. १ अध्यक्ष उम्मेदवार गिरीश पुनले बताए । ‘सबै पार्टी पसेपछि यहाँको परम्परागत शैली बदलियो, एकल राजनीतिक गाउँबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्‍यो,’ उनले भने, ‘माओवादी पार्टी फुटेपछि गाउँको एकता भत्कन थालेको हो । पहिले एउटा अगुवाको आदेशमा चल्ने गाउँ अब अनेक थरी नेताको केन्द्र बन्यो ।’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य विनप्रसाद पुन भने चुनावमा विभाजन भए पनि खासखास मुद्दामा थबाङ अझै एकजुट रहन सक्ने बताउँछन् ।

संकटमा नेकपाको आधार
गाउँमा चुनाव बहिष्कारको नीति लागू गरेरै छाड्ने योजनासहित लामो समय खटेका सन्तोष बुढा त्यो सम्भव नहुने देखेपछि थबाङबाट फर्केका छन् । थबाङमै फागुन ५ देखि १० सम्म आठौं महाधिवेशन सम्पन्न गरी एकीकृत जनक्रान्तिको एजेन्डा पारित गरेको नेकपाको आधार चार महिनामै भत्किएको छ । पार्टी नीति र जनताको चाहना नमिलेपछि नेकपाका स्थानीय नेता संकटमा परेका छन् । ‘हामी भोट हाल्न जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा छौं । एकातिर पार्टीले बहिष्कार गर्न दबाब दिइरहेको छ, अर्कातिर जनताले भोट हाल्ने चाहना गरेका छन्,’ थबाङ १ जुर्बाङका अगुवा नेता गिसन रोकामगरले भने, ‘चुनावकै कारण गाउँमा फाटो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

निर्वाचन सहज
निर्वाचन अधिकृत भएर थबाङ पुगेका कमलबहादुर विष्ट अहिले ढुक्क छन् । निर्वाचनै बिथोलिन सक्ने हल्ला चलिरहेका ठाउँमा बहिष्कार गर्ने पार्टीका नेता नै उम्मेदवार भएपछि उनलाई काम गर्न सजिलो भएको छ । ‘केही समस्या छैन । जनता उत्साहित छन्,’ उनले भने, ‘सुनेजस्तो डरलाग्दो स्थिति भएन ।’


‘गाउँ पस्नै कठिन थियो’
थबाङले अधिकांश निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको थियो । सहभागी भइहाले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुँदैनथ्यो । स्थानीयले पञ्चायतकालमा एकलौटी रूपमा कम्युनिस्ट तथा बहुदलीय व्यवस्थापछि संयुक्त जनमोर्चा र माओवादीलाई मतदान गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल र सन्तोष बुढामगरलाई जिताउन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैले एकमुष्ट माओवादीलाई भोट हाले । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सबैले बहिष्कार गरे । तर, अब थबाङीले पहिलोपटक विभिन्न पार्टीलाई मतदान गर्दै छन् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न पाएकामा अन्य पार्टीका नेता खुसी छन् । पहिलोपटक प्रवेश गरेका कांग्रेस र एमालेका नेताकार्यकर्तालाई स्थानीयले बाजागाजासहित स्वागत गरेका थिए । ठूलो संघर्षपछि मात्रै अन्य पार्टीले प्रवेश पाएको एक वर्षदेखि थबाङमै बसेर एमाले संगठन विस्तारमा लागेका हितबहादुर रोकाले बताए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. १ बाट सभासद लडेका उनी अहिले थबाङमै गाउँपालिका अध्यक्ष लड्दै छन् । ‘सुरुमा अवरोध भयो, धम्की आयो तर विचलित भइनँ,’ उनले भने, ‘मैले संघर्ष नगरेको भए कांग्रेस, माओवादीले प्रवेश पाउने अवस्था थिएन ।’

कांग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग तालमेल गर्दै निर्वाचन गतिविधि चलाइरहेको छ । लामो समय गाउँबाट विस्थापित भएकी कांग्रेस नेत्री श्रीकुमारी रोका अहिले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी अभियानको नेतृत्व गर्दै छिन् । ‘पहिले हामीलाई गाउँ पस्न पनि कठिन थियो, अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

गृह पृष्ठ

निर्वाचन आयोगका सचिवको सरुवा

- बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौं– दोस्रो चरणको निर्वाचनको एक साताअघि सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिव मैनालीको सरुवाको प्रस्ताव ल्याएका थिए । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको दबाबमा देउवाले उनको सरुवा प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सचिव मैनालीले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका लागि किन्न लागिएको विलासी गाडी खरिदको विरोध गर्दा आफ्नो सरुवा गरिएको दाबी गरे । ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका लागि करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतका ५ वटा गाडी खरिद अहिले आवश्यक छैन भनेर मैले भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम किनौं भनेको थिएँ ।’

चुनावको चटारोमा रहेको निर्वाचन आयोगभित्र विलासी गाडी खरिद र कर्मचारीको कल डिटेल मगाउने विषयमा आयोग पदाधिकारी र सचिवबीच विवाद भएको स्रोतले जनायो । गाडी तत्काल आवश्यक नभएको र किन्नै परे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ३५ दिने सूचनासहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने राय सचिव गोपीनाथ मैनालीले पेस गरेका थिए । आयोगले भने ती गाडी ‘निर्वाचन सामग्री’ भित्रै पर्ने भन्दै ७ दिने सूचना निकालेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले सचिव, सहसचिवसहित कर्मचारीको कल डिटेल पठाउन प्रहरीलाई लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमाथि शंका गरिएको, अदालतको आदेश र प्रचलित कानुन बाहिर गई कल डिटेल मागिएको भन्दै सचिव मैनालीलगायत कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेको स्रोतले बतायो । आयोग कर्मचारी युनियनले पनि उक्त कामको विरोध गरेका थिए । आयोगले भनेअनुसार गाडी खरिद प्रक्रिया र सचिव मैनालीको सरुवा दुवै तत्काल नगर्दा राम्रो हुने सुझाव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि राखेका थिए । उक्त सुझाव कार्यान्वयन नगरी बैठकले मैनालीलाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई आयोगको कार्यवाहक सचिवमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

गत आइतबारको बैठकमा सचिवले आयोगले किन्न लागेका ५ वटा गाडी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७० को दफा ३८ अनुरूप निर्वाचन सामग्रीका रूपमा राख्न नमिल्ने भन्दै खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने राय लेखेका थिए । त्यसमा मतपत्र, मसीजस्ता विभिन्न ६७ वटा निर्वाचन सामग्री छन् । ती सामग्री किन्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने निर्णय छ । तर, आयोगले भने गाडीलाई पनि निर्वाचन सामग्रीमै राखिने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै चाँडै किन्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । आयोगले बैठकका सूचना चुहिएका, सूचनाहरू लिक भएको सम्बन्धमा भने कर्मचारीहरूको कल डिटेल मगाएको थियो । सचिव मैनालीकै सन्दर्भमा पनि शंका गरी आयोगले मोबाइलको कल डिटेल मगाएको स्रोतले जानकारी दियो ।

कल डिटेल प्रकरण भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी प्रक्रियासँग पनि जोडिएको आयोग स्रोतको दाबी छ । सचिव मैनालीसहितका केही सहसचिवले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्न नमिल्ने भन्दै पुन: मतदान गर्न नहुने सुझाव राखेका थिए । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाह पुन: मतदानको पक्षमा उभिएका थिए भने आयुक्त नरेन्द्र दाहालले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

आयुक्तहरूले भने सचिवकै अगुवाइमा हुने केही खरिदमा प्रश्न उठाएका थिए । हालै निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न खरिद गरिएको रातो मसी गुणस्तरयुक्त नभएको आरोप उनीमाथि थियो ।

सचिव सरुवाबारे आयुक्त इला शर्माले नियमित प्रक्रिया भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिइनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘कर्मचारी सरुवाले हामीलाई चुनावी काममा कुनै बाधा पर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘चुनाव गराउन बलियो कर्मचारी टोली खटिरहेको छ ।’


- विलासी गाडी खरिदको विरोध गर्दा सरुवा गरियो : सचिव मैनाली
- उनैमाथि पनि गुणस्तरहीन रातो मसी खरिदको आरोप

गृह पृष्ठ

आईसीसीले भन्यो– एपीएल अमान्य

- विनोद पाण्डे

काठमाडौं– वैधानिकताकालाई लिएर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै विवादमा तानिएर शंकास्पद रूपमा नेपाल भित्रिएको एसियन प्रिमियर लिग (एपीएल) ट्वान्टी–२० लाई विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था (आईसीसी) ले अमान्य घोषित गरेको छ । फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको एपीएल सोमबारदेखि कीर्तिपुरको त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भइरहेको छ । प्रतियोगितामा इन्डियन स्टार्स, नेपाल स्ट्रोम, बंगलादेश टाइगर्स, अफगानिस्तान बुल्स, श्रीलंकन लायन्स र दुबई वारियर्सले फ्रेन्चाइज टोलीका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । भारतको चन्डीगढस्थित अल्टिमेट स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको प्रतियोगिताका सबै खेलको भारतीय टेलिभिजन च्यानल सोनी सिक्सले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ ।

जुलाई ११ मा नेपाली सञ्चार माध्यमलाई बोलाउँदै एकाएक एपीएलको लन्च गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का सिनियर क्रिकेट अप्रेसन म्यानेजर क्लाइभ हिचककले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई लेखेको (कान्तिपुरलाई समेत प्राप्त) पत्रमा भनिएको छ, ‘आईसीसी कार्यक्रम स्वीकृति नीतिअन्तर्गत यो एपीएल नपर्ने जानकारी गराउँछौं ।’ अप्रिल १० मा एसोसिएट सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना खेलाडीलाई एपीएल आयोजकले खेल्न प्रस्ताव राखेपछि आईसीसीसँग यसबारे सोधखोज गरेका थिए । एपीएल लन्च भएको भोलिपल्टै जुन १२ मा आईसीसीले एपीएल अनधिकृत प्रतियोगिता भएको जनाएको हो । आईसीसीले आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रलाई खेलाडीलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नदिनु भनेको छ । त्यसको मतलब खेलाडीलाई आईसीसीको सदस्य राष्ट्रले स्वीकृति नदिनु हो ।

प्रतियोगिताको विजेताले ४० लाख नेपाली रुपैयाँ, उपविजेताले १६ लाख र तेस्रो हुनेले ८ लाख पाउने भनिएको छ । तर फ्रेन्चाइज टोलीका मालिकहरू को हुन् र कहाँका हुन् भनेर आयोजकले खुलाएको छैन । आयोजक प्रमुख आरएस डन्डीवालले नेपाल स्ट्रोमका मालिक न्युजिल्यान्डका म्याथ्यु लिम रहेको जनाएका थिए । लिमको इनकोर इन्फ्रास्टक्चर प्रालि कम्पनी छ । त्यसबाहेक उनी र अन्य मालिकबारे केही बताइएको छैन । क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअगावै प्रतियोगिताको अस्तित्वबारे प्रश्न उठाएको थियो । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान एवं सिप्यानका महासचिव पारस खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रतियोगिता हुनु राम्रो हो, तर हामीलाई यसबारे खासै जानकारी छैन ।’ ‘नेपाली खेलाडी र अफिसियल यसमा सहभागी हुनेछैनन् । यो प्रतियोगितालाई आईसीसी र एसियाली क्रिकेट परिषद्को स्वीकृति पनि छैन । प्रतियोगिता पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ तर हामीलाई फ्रेन्चाइज र अन्य आर्थिक पक्षबारे थाहा छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एपीएल आफूले आफ्नो प्राविधिक टोलीसँग बुझेर आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको बताएका थिए । त्यसबापत आयोजकले प्रतिदिन कीर्तिपुर मैदानको भाडा शुल्क २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले बताएका थिए । एपीएल नेपालमा आयोजना भएको बारे आईसीसीले पत्रमा भनेको छ, ‘आईसीसीले नेपालमा आफ्नो सम्पर्कमा रहेकासँग समन्वय गरिरहेको र यस विषयमा उनीहरूलाई पनि निकै कम जानकारी रहेको पाइएको छ । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् संलग्न रहेका कारण उसले नै एपीएल आयोजकलाई त्रिवि क्रिकेट मैदान प्रयोग गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ ।’ एपीएल आयोजकले राखेपसँग सुरुमा स्वीकृति लिँदा एसियन क्रिकेट प्रिमियर लिग (एसीपीएल) का रूपमा लिए पनि नेपाल भित्रिँदा प्रतियोगिता एसियन प्रिमियर लिग बनेर आएको थियो । त्यसपछि राखेपले आयोजकलाई पुन: एसीपीएल राख्न भने पनि अधिकांश स्थानको ब्रान्डिङमा एपीएल नै भनेर प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपाल क्रिकेट संघ आईसीसीबाट निलम्बनमा रहेको अवस्थामा नेपाली क्रिकेट सर्वोच्च निकायविहीन रहेको छ । नेपालका प्रमुख खेलाडी यसमा सहभागी छैनन् । नेपालका ५ स्थानीय खेलाडी मात्र सहभागी छन् । अक्सनबाट उनीहरू नेपाल स्ट्रोममा छानिएका थिए । आयोजकले पूर्वओपनिङ ब्याट्सम्यान नेपाल स्ट्रोमको आइकोनिक खेलाडी सञ्चार माध्यमसामु प्रस्तुत गरेको थियो । भूपेन्द्र थापा १ लाख, सिद्धान्तराज सिंह ७० हजार तथा अमरसिंह राउटेला र राजवीर सिंह ६०/६० हजार भारु बोली लगाउँदै नेपाल स्ट्रोमले आफ्नो टोलीमा राखेको आयोजकले जनाएको थियो । आइकोनिक खेलाडीको भाउ त्योभन्दा बढी हुने भए पनि आयोजकले रकम खुलाएका थिएनन् । भूपेन्द्रले पहिलो खेलमै अविजित अर्धशतक बनाउँदै टोलीलाई जिताइसकेका छन् ।

इन्डियन स्टार्सको कप्तानी श्रीलंकाका पूर्वखेलाडी तिलकरत्ने दिलसानले, नेपाल स्ट्रोम यूएईका ब्याट्सम्यान स्वप्निल पाटिलको नेतृत्वमा हुने, बंगलादेश टाइगर्सको कप्तानी अल अमिन हुसैन, श्रीलंकन लायन्सको कप्तान फरवेज महारुफ, दुबई वारियर्सका कप्तान अब्दुल शकुर र अफगानिस्तान बुल्सको कप्तान राना नावेद उल हसन रहेको आयोजकले जनाएका थिए । त्यसमा दक्षिण अफ्रिकाका रुस्ती थेरोन श्रीलंकन लायन्सको, इंग्ल्यान्डका डिमिट्री मास्केरान्होज नेपाल स्ट्रोमको, दक्षिण अफ्रिकाका जस्टिन केम्प बंगलादेश टाइगर्सको, पाकिस्तानका पूर्वइमरान नाजिर अफगानिस्तान बुल्सको, भारतका पूर्वविकेटकिपर अजय रात्रा इन्डियन स्टार्सको, जिम्बावेका चाल्र्स कोभेन्ट्री दुबई वारियर्सको मेन्टरका रूपमा रहने आयोजकले बताएका थिए ।

अक्सनपछि कप्तानका रूपमा श्रीलंकाका दिलसान, पाकिस्तानका नाजिर र राना नावेद लगायतलाई आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर खेल सुरु हुँदा पूर्व तीव्र बलर राना नावेद र बंगलादेशका अमिन हुसैनबाहेक प्रतियोगितामा कोही खेलेका छैनन् र आयोजकले भनेको अन्य परिचित अनुहार कीर्तिपुर मैदानमा देखिएका पनि छैनन् । इंग्ल्यान्डका मास्केरान्होज नेपाल स्ट्रोमको मेन्टर भने पनि भारतका अतुल वासनसँगै टेलिभिजन लाइभ कमेन्ट्रीका क्रममा दक्षिण अफ्रिकाका केम्पले आफू नेपाल स्ट्रोमको मेन्टर रहेको र आफ्नो टोलीको पहिलो खेलबाट आफू उत्साहित रहेको बताएका थिए । ५ नेपाली खेलाडीमध्येका राजवीर सिंहले सोमबार नै एपीएल त्यागिसकेका छन् । गत वर्षको जनवरीमा नेपालबाट बंगलादेशमा आईसीसी यू–१९ विश्वकप खेलेका राजवीरले पत्याउनै नसकिने हिसाबमा एपीएल अगाडि बढेकाले आफूले नाम झिकेको बताए । ‘हाम्रो टिमको प्रशिक्षक, कप्तान को हो केही थाहा हुँदैन । पहिलो दिन कप्तान स्वप्निल पाटिल, दोस्रो दिन हसिब अमजद र अनि तेस्रो दिन स्टुवार्ट म्याकगिल क्याप्टेन भनियो । प्रतियोगिता अगाडि सुरुमा अभ्यास, मिटिङ केही छैन,’ राजवीरको आरोप छ, ‘डान्डीवाल आफैं मनलाग्दी गरिरहेका छन् ।’

‘म भर्खर यू–१९ बाट आएको खेलाडी हुँ, यसमा आईसीसी र एसियाली क्रिकेट परिषदको केही भूमिका नदेखेपछि मेरो करियरका बारेमा सोचेर नखेलेको हुँ । मलाई आफ्नो करियर अगाडि बढाउनु छ,’ उनले भने, ‘हामी जसरी क्रिकेट खेल्छौं, यसमा त्यस्तो केही देखिनँ । यसको प्रतिफल के हो मैले बुझिनँ ।’ डन्डीवालले यूएईको शारजहाँमा हुन लागेको प्रतियोगिता नेपालमा सारिएको र स्वामी चीनमायानन्दाले नेपालमा प्रतियोगिता ल्याउन भूमिका खेलेको जनाएका थिए । एसियाका प्रमुख क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रमा पाकिस्तानको मात्र टिम रहेको छैन । पाकिस्तानी टिमलाई राख्दा ब्रोडकास्ट पार्टनर सोनी सिक्सलाई भारतबाट स्वीकृति लिन अप्ठ्यारो हुने भएपछि पाकिस्तानी प्यान्थर्सको स्थानमा अफगानिस्तान बुल्सलाई लिएको आयोजकको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ठूलो रूपमा खेल मिलेमतो हुँदै गरेकाले आईसीसीले आफ्ना सदस्यता राष्ट्रका खेलाडीलाई आधिकारिक प्रतियोगितामा मात्र खेल्न दिने गरेको छ । मान्यता नपाएको प्रतियोगितालाई विद्रोहीका रूपमा हेरिन्छ । एपीएलमा खेल्ने भनेर आयोजकले घोषणा गरेका परिचित अनुहारहरूमा प्राय: अन्तर्राष्ट्रिय खेल टुंग्याइसकेका खेलाडी छन् ।

Page 4
समाचार

एन्फाका पूर्वमहासचिव ठगी आरोपमा पक्राउ

- जनकराज सापकोटा,राजु घिसिङ

काठमाडौं– महानगरीय अपराध महाशाखाले सन् १९९५ देखि २००० सम्म अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव रहेका लोकबहादुर शाहीलाई ठगी आरोपमा पक्राउ गरेको छ । हाल एन्फाको फुटसल कमिटीका उपसंयोजक शाही करिब एक करोड रुपैयाँ ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । नेपाल आइस हक्की संघको अध्यक्षसमेत रहेका उनले नक्कली खेलाडी बनाएर क्यानडा लैजाने र उतै जागिर खोजिदिने आश्वासन दिएर २५ जनाबाट करिब एक करोड रुपैयाँ उठाएको महाशाखाको आरोप छ ।

शाहीले मे १५ देखि २५ सम्म क्यानडाको राजधानी टोरन्टोमा हुने फुटबल प्रतियोगितामा खेलाडी बनाएर लगिदिने आश्वासन दिएका थिए । उनले ललितपुरस्थित कुसुन्ती युथ क्लबको नामबाट खेलाडीलाई लैजाने गरी कागजपत्र तयार पारेको देखिन्छ । पीडित २५ मध्ये आठ जनाले शाहीविरुद्ध अपराध महाशाखामा १९ लाख २० हजार रुपैयाँ ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसोले दुई लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाएको देखिन्छ । उजुरी नगरेका अन्य पीडितले भने चारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् ।

क्यानडा पुर्‍याएपछि १० दिन अवधिमा हुने तीन वटा फुटबल म्याच खेल्नुपर्ने र फर्किने बेला आफ्नो मान्छे आएर उतै लुक्ने व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन शाहीले दिएका थिए । उनले क्यानडा पुगेपछि थप दस लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्तसमेत राखेका थिए । महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले पीडितको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए ।

सन् १९८४ मा काठमाडौंमा भएको पहिलो दक्षिण एसियाली महासंघीय खेलकुद (साफ गेम्स) मा नेपाली फुटबल टिमले स्वर्ण पदक जितेको थियो । त्यसमा उनी राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर थिए । शाही सक्रिय खेलकुदबाट अलग्गिएसँगै खेल व्यवस्थापनमा लागेका थिए । त्यसै क्रममा उनी नक्कली खेलाडी बनाएर मान्छे विदेश पठाउने धन्दामा लामो समयदेखि संलग्न रहेको देखिएको छ । क्यानडा जाने भन्दै रकम बुझाएकालाई शाहीले ‘स्पोर्ट्स फर अल क्लब नेपाल’ नामक संस्थाको रसिदसमेत दिएका थिए । क्लबको अध्यक्ष रहेका शाहीले यसैमार्फत तीन वर्षयता नेपाल कप फुटबल प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।

रकम बुझाउने सबैको पासपोर्ट जम्मा पारेर शाहीले भिसाका लागि क्यानडाली दूतावासमा निवेदन पनि दिएका थिए । तीमध्ये तीन जनाको भिसा अस्वीकृत भइसकेको थियो भने अन्यको खेल हुने भनिएको मिति गुज्रिँदासमेत पासपोर्ट हातमा परेको थिएन । दोलखा पोवटी घर भएका पीडितमध्येका एकले भिसा अस्वीकृत भएपछि शाही बेपत्ता भएको बताए । पीडितले समूह नै बनाएर शाहीलाई पत्ता लगाउनका लागि उनको घर भएको भनिएको धापासीदेखि चपली हाइटसम्म खोजी गरेका थिए । सामाजिक लोकलाजका कारण नाम खुलाउन नचाहने एक पीडितले भने, ‘उनी त धापासी–चपली हाइट क्षेत्रको घर बेचेर टोखातिर सरिसकेका रहेछन् ।’

महाशाखामा उजुरी दिएका पीडितमध्येकै एकले आफूसँग क्यानडा जान चाहने साथीहरू रहेको र भेटेर पैसा दिन खोजिरहेको बताउँदै शाहीलाई फकाएर टोखाको एक होटलमा भेटेका थिए । सोही बेला महाशाखाबाट खटिएको टोलीले शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी अमात्यले शाहीको विगतको पृष्ठभूमिबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए । उनले स्पोर्ट्स फर अल क्लब नेपालमार्फत यसअघि पनि खेलाडी बनाएर कैयौंलाई विदेश लग्ने गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग शाहीको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । विष्टले खेलकुद संघ स्थापनाका निम्ति कम्तीमा दस जिल्लामा संघको शाखा हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेत लत्याएर शाहीको नेतृत्वमा नेपाल आइस हक्की संघ परिषद्मा दर्ता गरेका थिए । आइस हक्की संघको नेपालमा न खेलाडी छन् न त पूर्वाधार नै । उनी निकट स्रोतका अनुसार नक्कली खेलाडी बनाएर विदेश लैजानकै निम्ति शाहीले आइस हक्की संघ स्थापना गरेका थिए । उनले यही संघमार्फत परिषद्का सदस्यसचिव विष्टलाई गत वर्ष स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण गराएका थिए ।

झन्डै एक दशक राष्ट्रिय टोलीको गोलकिपर भएर खेलेका शाही यसअघि पनि कैयौंलाई खेलाडी बनाएर विदेश लगिदिने भन्दै रकम लिएर विवादित बनेका थिए । फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले भ्रष्टाचार अभियोगमा प्रतिबन्ध लगाइएका गणेश थापा एन्फाको अध्यक्ष रहेका बेला शाही महासचिवको भूमिकामा थिए । कुनै समय राप्रपा नेपालको केन्द्रीय खेलकुद विभागका प्रमुखसमेत रहेका उनको अहिले पनि थापासँग राम्रो सम्बन्ध छ । थापाले नै एन्फाबाट २०७१ सालमा ५ लाख रुपैयाँको शरचन्द्र शाह स्मृति पुरस्कार शाहीलाई दिलाएका थिए । जुनसुकै राजनीतिक शक्तिहरूको साथ लिन माहिर उनी एन्फाबाट बाहिरिएपछि नेपाल बक्सिङ संघमा दुई कार्यकाल महासचिव भएका थिए ।

नक्कली खेलाडी बनाएर विदेश लगिदिने भन्दै एक करोड रुपैयाँ उठाएको आरोप

समाचार

छानबिन समिति नै बेपत्ता

- राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं– दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नजिकिए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएको ‘धाँधली’ बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति ‘बेपत्ता’ को स्थितिमा छ । संसदीय अभ्यासमा संसद्का अधिकांश महत्त्वपूर्ण काम संसदीय समितिहरूमार्फत हुन्छन् । नियमित समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने खास विषयका लागि त अलग्गै कार्यादेशसहितको विशेष समिति बनाउने अभ्यास छ । तर निर्वाचन धाँधली छानबिनलगायतका विशेष समितिहरू गठनका बेला ठूलै हल्लाखल्ला भए पनि तिनका काम र प्रतिवेदनबारे बिरलै मात्र बहस हुन्छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको ‘धाँधली’ छानबिन र २०७३ को बजेटसम्बन्धी सूचना चुहावट छाबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिहरूले कार्यकाल सकिएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन (वैशाख ३१) मा दोलखा, धादिङ, कालिकोटलगायतका जिल्लामा भएका घटना छानबिनका लागि गत १३ मा संसद्ले बनाएको छानबिन विशेष समितिको एउटा बैठकसमेत बसेको छैन । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तापक्षले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यतिबेला पुराना घटनाको छानबिनमा भन्दा बाँकी क्षेत्रका निर्वाचनमा केन्द्रित छ । दोस्रो चरणमा असार १५ मा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा निर्वाचन हुँदै छ भने सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ का लागि सारेको छ । संसद् नै अवरुद्ध गरी गठन भएको समितिको बैठक भने महिना दिन पुग्न लाग्दा पनि बस्न सकेको छैन । तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकारक्षेत्र पाएको समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैंले तय गर्ने र स्थलगत अध्ययन गर्नेसम्मको क्षेत्राधिकार पाएको छ ।

‘पहिलो बैठकका लागि सभामुख, महासचिव वा संसद् सचिवालयका अन्य कुनै अधिकारीले सरोकार राख्नुभएको छैन,’ समितिका सदस्य अर्जुन जोशीले भने, ‘सायद दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि सबै विषयलाई एकैपटक हेरौं भन्ने भएको होला ।’ समितिमा कांग्रेसका जोशी, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राप्रपाका रमेशकुमार लामा र लोकतान्त्रिक फोरमका सुबोधकुमार पोखरेल सदस्य छन् । उनीहरूले पहिलो बैठक गरी आफूमध्येबाट सभापति चयन नगरेका कारण सरकारी गाडीलगायतका स्रोतसाधनको खर्च भने सुरु भएको छैन ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको ‘धाँधली’ छानबिनका लागि गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण (राजपा नेता) ले भने सुविधाको गाडी चढेको चढ्यै छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको अनपेक्षित परिणामपछि तत्कालीन माओवादीलाई चित्त बुझाउन कर्णको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । तराई, पहाड र हिमालका केही क्षेत्रको स्थगत अध्ययनसमेत गरेको उक्त समितिको वैधानिक हैसियतबारे संसद् सचिवालयसमेत अन्योलमा छ । ‘समितिको म्याद सकिएको धेरै भइसक्यो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू प्रतिवेदन बुझाउन पनि आउनुभएको छैन । समितिको वैधानिकताबारे अरूले प्रश्न पनि उठाएका छैनन् ।’ पछिल्लो समय पूरै निष्क्रिय रहेको समितिको सभापतिका हैसियतमा राजपा नेता कर्णले चढिरहेको सरकारी गाडीका लागि सचिवालयले इन्धन उपलब्ध गराउन भने कन्जुस्याइँ गरको छैन ।

चुनावको मात्रै होइन, बजेटसम्बन्धी ‘सूचना चुहावट’ छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समिति पनि प्रतिवेदन तयार नगरी निष्क्रिय भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण सदनमा पेस हुनु (२०७३ जेठ १५ गते) अगावै बजेटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना चुहावट भएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि ‘सूचना चुहावट’ संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । लगत्तै भएको सरकार परिवर्तनमा समितिका सभापति रमेश लेखकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि समिति अलपत्र परेको हो । ‘समितिको सभापतिका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा नगर्दै उहाँ मन्त्री हुनुभयो,’ सचिवालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सक्रिय एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि समितिका अरू सदस्यले पनि सक्रियता देखाउनुभएको छैन ।’ छानबिन समितिको माग गर्ने दल कांग्रेसकै सहभागितामा बनेको सरकारले २०७४ जेठमा नयाँ बजेट ल्याएइसकेकाले समितिको औचित्य पनि स्वत: सकिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

बजेट चुहावटका समितिदेखि निर्वाचन धाँधली छानबिन समिति अलपत्र

समाचार

फर्कियो चिनियाँ टोली

काठमाडौं (कास)– चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेको चिनियाँ विदेश सहायक मन्त्री कुङ सेन्यु नेतृत्वको टोली बिहीबार स्वदेश फिरेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अध्ययन गरेर टोली फर्केको हो । टोलीले चार वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको नेपाल–चीन संयुक्त संयन्त्रको बैठकसमेत गरेको छ । दुईपटक स्थगित भएको ११ औं बैठक तीन घण्टामा सम्पन्न भएको थियो ।

यो भ्रमण प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरको भ्रमण तय हुन्छ । यसैले यो भ्रमण खास गरी राजनीतिक भेटवार्तामा बढी केन्द्रित थियो । टोलीले संयन्त्रको बैठकसँगै व्यापक राजनीतिक भेटघाट गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्तासँगै अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो । दूतावासले दिएको रात्रिभोजमा र सरकारले दिएको दिवाभोजमा उनीहरूले राजनीतिक र उच्चस्तरका कर्मचारीसँग वार्ता गरेका थिए । चिनियाँ टोलीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र चिनियाँ सहयोगमा निर्मित निजामती अस्पतालको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो । टोलीले नेपाललाई सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताउँदै योजना बनाएर सहयोग माग्नसमेत सुझाएको छ ।

Page 5
स्थानीय निर्वाचन

मर्चवारमा ‘उत्सव’

- अखण्ड भण्डारी,माधव ढुंगाना
चुनाव प्रचारका क्रममा गाडीमाथि बसेर गीत गाउँदै कलाकारहरू । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

मर्चवार (रूपन्देही)– गाडीको हुटमा बाजागाजा राखेर कलाकारले भोजपुरी गीत गाउँदै घरघर आइपुगे भने ठान्नुहोस्, मर्चवारमा चुनाव आयो । त्यो पनि चारैतिर फर्काइएका माइकले गावैं गुन्जिने गरी । अनि, झन्डैझन्डाले सजिएका सवारी साधनहरूको ताँती लगाएर ।

मुस्लिम, दलित र अन्य जातिका गरिबहरूको थलो मर्चवार क्षेत्रलाई ‘मधेसको दु:ख’ भनिन्छ । अति गरिबीको अनुसन्धान गर्नेहरू यही ठाउँ रोज्छन् । त्यो दु:खभित्र हर्षोल्लास खोज्न चाहने हो भने, खुसीको कुरा, यही चुनावताका आइहाल्नुहोस् ।

रूपन्देहीको अति पिछडिएको दक्षिणी इलाका मर्चवारमा अहिले ठूलै उत्सव आएको छ । पहिलाका १८ गाविसबाट बनाइएका तीन गाउँपालिका मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटहीमाईले चर्चिएको ठूलो भूभागलाई मर्चवार भनिन्छ । यो इलाका राज्यको नजरबाट सधैं ओझेलमा परेको छ ।

‘अब हामी हाम्रो गाउँ आफैं बनाउँछौं,’ कोटहीमाही ७, नेपाल–भारत सिमानाको डिलैमा सानो किराना पसल बाहिर गफिइरहेका मिश्रीलाल चौहानले भने, ‘हामीलाई केन्द्रले दिएन । अब आफैं लिने, आफैं विकास गर्ने ।’

सरकारले स्वायत्ततासहितको स्थानीय तह बनाएको प्रति लक्षित उनको भनाइलाई नेपाल मल्लाहले टिप्पणी गरे, ‘५० वर्षदेखि हेरिरहेका छौं, उस्ताको उस्तै छ । अब फ्याट्टै के भइहाल्ला र ?’ त्यसको प्रत्युत्तर सम्मरीमाई १ का अजमत अलीले दिए, ‘२० वर्षदेखि त चुनाव पनि भएको छैन नि । अब चुनाव हुँदै छ अनि विकास हुन्छ ।’

त्यही आसन्न चुनावको रन्कोले मर्चवारका टोलटोललाई छोएको छ । एक होइन, दुई होइन, सबै दल अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत सांगीतिक माहोलसहित घरदैलो गरिरहेका छन् । स्थानीय बासिन्दा सबैका कुरा ध्यान दिएर सुनिरहेका छन् ।

प्रचारको तरिका उही छ । उही चोकमा एकभन्दा बढी दलका सांगीतिक गाडी दुईतिर फर्काएर प्रचार गरिरहेका पनि भेटिए । तैपनि सद्भाव र सहनशीलताको नमुना भने देखाइरहेका थिए– कुनै उम्मेदवारले प्रचारका क्रममा अर्कालाई गाली र अवरोध सिर्जना गरेका छैनन् । एकपछि अर्का उम्मेदवारका सवारी साधनका लस्कर देउसीका टोलीजस्तै पालैपालो आँगनमा छिरिरहेका छन् । दलहरू पालो कुर्दै बाटामै रोकिने गरेका छन् ।

सबैले प्रचार शैलीमा संगीत जोडेका छन् । कांग्रेसले भारतबाट गायिका गीता त्यागीलाई ल्याएको छ, जसलाई गाडीमाथि उभिएर गाउन सघाइरहेका छन् भोजपुरी लोकप्रिय गायक हरिकेश यादवले । अन्य दलले पनि सकेसम्म लोकप्रिय गायक/गायिका प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘सहरमा के चुनाव लागेको होला र, जति यहाँ लागेको छ,’ कोटहीमाई ७ की संगीता चौहानले भनिन्, ‘एकपछि अर्को आउँछन् । सबैका कुरा सुन्छौं, मन लागेकालाई भोट दिन्छौं ।’

‘चुनाव त चाहिन्छ’
मर्चवार क्षेत्र राजपा आन्दोलनले प्रभावित हुने अनुमान थियो । तर, त्यस्तो देखिएन । राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल स्वयं ढुक्कै यही इलाकामा छन् । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी आन्दोलनमा छ, साथीहरू चुनाव लडेका छन् । म उनीहरूलाई नै समय दिइरहेको छु ।’

मर्चवारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका १२ उम्मेदवारमध्ये ७ जना स्वतन्त्र छन् । तीमध्ये अधिकांश राजपा एकीकरण हुनुभन्दा अघिका विभिन्न दलसम्बद्ध व्यक्ति छन् । स्वतन्त्र भए पनि आफू राजपाकै भनेर उनीहरूले प्रचार गरिरहेका छन् र प्रतिस्पर्धामा पनि अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् ।

दलगततर्फ कांग्रेस, एमाले, फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाका छन् । माओवादीले वडाध्यक्ष तहमा मात्र उठाएको छ । कुनै दलबीच घोषित तालमेल देखिएको छैन ।

मर्चवारका सबै मतदाता दुई कुरामा भने एकमत देखिए–
१. स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले आफ्नो ठाउँ पछि परेको पर्‍यै गर्‍यो,
२. निर्वाचन बहिष्कार आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो, त्यो लहडमा लागिँदैन ।

मर्चवारी १ को रूखको सयलमा चार वृद्ध रामचन्द्र जैसवाल, आनिका अहिर, रामसमुझ अहिर र पुरुषोत्तम अहिर भलाकुसारी गरिरहेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवले लुटेका थिए । अबचाहिँ केही हुन्छ कि ?’

त्यसो त पहिला स्थानीय निकाय हुँदा सरकारले दिने अनुदान अत्यन्त कम थियो । १८ गाविसलाई १० लाखका दरले दिँदा जम्मा १ करोड ८० लाख हुन्थ्यो । अहिले ती गाविस मिलेर बनेका तीन गाउँपालिकालाई नयाँ बजेटमा छुट्याइएको रकम जोडदा ७८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।

‘यो बजेट मात्र होइन, यसमा स्वायत्ततासमेत छ,’ उम्मेदवारहरू प्रचारका क्रममा भन्छन्, ‘गाउँ बनाउने समय बल्ल आएको छ । केन्द्रले मधेसी समुदायलाई सधैं कर्के नजरले हेथ्र्यो । पैसा दिँदैन थियो । दिए पनि डाडुपन्यू आफ्नै हातमा राख्थ्यो । अब आफ्नो आवश्यकता आफैं पहिचान गरेर त्यहीअनुसार खर्च गर्न सक्ने अधिकार गाउँले नै पाएका छन् ।’

दु:खको जड
केन्द्रले नदेखेको र नसोचेको दु:ख मर्चवारमा छ । पेसा कृषि भए पनि वर्षभरि खान पुग्ने किसानको संख्या अत्यन्त कम छ । जीवनशैली अति न्यून स्तरको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, चेतना सबै पक्षमा यहाँका बासिन्दा औसत नेपालीभन्दा निकै तल छन् । दुई जना मुस्किलले अट्ने पराले झुपडी अधिकांशको बास हो ।

घरदैलोमा बिहीबार भेटिएका मर्चवारीका अध्यक्ष प्रत्याशीहरू कांग्रेसका ज्ञानप्रसाद मिश्र, एमालेका रामकिसुन बराही र संघीय समाजवादीका केशव बनियाँ तथा सम्मरीमाईका फोरम लोकतान्त्रिकका बब्लु शुक्ला सबैको उस्तै आशय थियो, ‘हमन के मर्चवार के उपर पहुँचाउल जाई ।’ अर्थात्, हामी मर्चवारलाई माथि पुर्‍याउनेछौं ।

चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न त्यति सजिलो भने छैन । पहिला–पहिला भारतीय डाँका र लुटेराले हैरान पारेको यस थलोमा विकासको जग विद्यालयको माध्यमिक तह गाउँमा छैन । निकै टाढा जानुपर्छ । उपचार गर्न भैरहवा पुग्नुपर्छ । गाउँमा एम्बुलेन्ससम्म छैन । ‘सिकिस्त बिरामीको त लाने साधन खोज्दाखोज्दै मृत्यु हुन्छ,’ मर्चवारी ५ की गीता प्रजापतिले भनिन्, ‘चेतनाकै अभावका कारण घरेलु हिंसा अत्यधिक छ । आफू रक्सीले टिल्ल भएर आउने र श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने पुरुष धेरै छन् ।’

बोक्सी, दाइजोजस्ता कुप्रथाबाट यहाँका बासिन्दा मुक्त हुन सकेका छैनन् । मूल कारण चेतनाको अभाव र गरिबी नै हो ।

मर्चवार क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद शुक्लले राज्यको विभेदका कारण यो क्षेत्र पछि परेको बताए । सरकारले केन्द्र र स्थानीयस्तरबाट विनियोजन गर्ने बजेट एवं योजनामा यस क्षेत्रलाई पक्षपात गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘मर्चवारको अहिलेको चुनौती अधिकार र विकासका लागि एकसाथ लड्नु परिरहेको छ । जति उत्तरी क्षेत्रलाई महत्त्व दिइन्छ, त्यति दक्षिणीलाई दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण पनि यो क्षेत्र पछि परेको हो । अहिले विकास चाहिन्छ भन्ने चेतना जाग्रित हुन थालेको छ ।’

रूपन्देहीका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज सुवेदीले जनचेतना र विकास निर्माणमा जनसहभागिताको अभावका कारण उक्त क्षेत्र पछि परेको बताए । जमिन धेरै भए पनि सीमित व्यक्तिका नाममा हुनु र पिछडिएका वर्गभित्रै पनि जातीय भेदभाव रहनुलाई उनले अर्को कारण देखाए । मर्चवार कृषिमा उर्वर ठाउँ हो । त्यसको व्यावसायिक उपयोग हुन सकेको छैन । कृषकले उत्पादन गर्ने दूध बिक्री नभएर भारततिर लगी अति सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । यहाँ भारतीय रुपैयाँमा हिसाब–किताब चल्छ । कुनै सामान किन्दा जति मूल्य भनिन्छ, त्यसलाई भारुका रूपमा बुझ्नुपर्छ । पैसा कमाइ भए यहाँका बासिन्दा अझै भारतको बैंकमा राख्छन् ।

पैसाको चलखेल
गरिब बस्ती भएकाले उम्मेदवारले पैसाको चलखेल गर्ने गरेको विगत छ यहाँ । ‘दिउँसो बाँड्दैनन् । राति बाँड्छन् । त्यो पनि चुनावभन्दा एक–दुई रातअघि,’ मिश्रीलालले भने, ‘तर, जेसे भीलिएलजाई, मन खाइल के दिएलजाई ।’ अर्थात्, जसले दिन्छ, लिने हो, मन लागेकालाई (भोट) दिने हो ।

उनको कुराले अबधु अहिर घत मानेर हाँसे ।


उम्मेदवार भन्छन्– ‘मर्चवार के उपर पहुँचावलजाई’

स्थानीय निर्वाचन

एउटै पदमा बाबु–छोरा

- गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान– सुरुमा एउटै पदमा बाबु–छोराले फरक–फरक पार्टीलाई भोट माग्दै हिँड्दा धेरैले पत्याएनन् । वास्तविकता त्यस्तै भयो । अन्तिम नामावलीमा प्यूठान नगरपालिका–९ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसबाट ६४ वर्षीय भरतबहादुर केसी र राप्रपाबाट ४१ वर्षीय बाचुन केसीले उम्मेदवारी दिए । छुट्टाछुट्टै निर्वाचन चिह्नमा एकाघरका बाबु–छोरा भोट माग्दा धेरैजना दंग छन् ।

सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भए पनि कुरा नमिलेपछि बाबु–छोरा नै उम्मेदवार बनेर निर्वाचन प्रचारमा लागेको बताउँछन् । दुवै जनाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै मतदातामाझ भोट माग्दै हिँडेका छन् । ‘बुबालाई उम्मेदवार मनोनयनपछि पनि नाम फिर्ता लिएर सहयोग गर्नुस् भनें,’ छोरा बाचुनले भने, ‘फिर्ता गर्नु त भएन भएन, मेरो धेरै विरोध बा नै गर्दै हिँड्नुहुन्छ ।’

बाचुन विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका हुन् । उनलाई राप्रपाले सर्वसम्मत वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको हो । ‘बुबा हाम्रो पार्टीबाट चुनाव लडेमा साथ दिन सकिन्थ्यो,’ बाचुनले भने, ‘कांग्रेसमै रहेकाले साथ दिने अवस्था रहेन ।’ बुबासँग चुनाव लड्न खल्लो महसुस भएको बाचुनले बताए ।

‘सायद यस्तो घटना बिरलै हुन्छ,’ बाचुनले भने, ‘घरपरिवार नै पक्ष–विपक्षमा छन् ।’ गाउँका धेरै साथीभाइको साथ पाएकाले उम्मेदवार बनेको उनले बताए । राप्रपाबाट बुबाको राजनीति यात्रा सुरु भएको स्मरण गर्दै ‘पुरानै घर’ फर्कन बुबालाई धेरैपटक आग्रह गरेको बताए ।

बाबु–छोराको उम्मेदवारीलाई गाउँका धेरैले रोचकसाथ हेरेका छन् । २०५२ सालदेखि कांग्रेस पार्टी प्रवेश गरेका भरतले बीपीको विचार र सिद्धान्त मन परेर पार्टीमा लागेको बताए । उनले छोरा बाबुको लाइनमा आउनुपर्ने बताए । कांग्रेसले आफूलाई सर्वसम्मत वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको उनले बताए । गाउँका ७०/८० प्रतिशत मतदाताले उनको पक्षमा भोट हाल्ने उनको दाबी छ ।

२०४३ सालको पञ्चायतकालमा समेत तत्कालीन मरन्ठाना गाविसको राप्रपाबाट उपप्रधानपञ्चमा विजयी भएको उनले इतिहास सुनाए । ०४९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा राप्रपाबाट गाविस अध्यक्ष उठा ५० मत अन्तरले राजमोबाट पराजय हुनुपरेको उनले सुनाए । ‘राजनीति एउटा नशा हो,’ भरतले भने, ‘एउटै पदमा बाबु–­छोरा लड्नुपर्ने भयो ।’

एकाघरकै दुई पुस्ता फरक पार्टीबाट
ओखलढुंगा– खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा बाबु–छोरा उम्मेदवार बनेका छन् । फरक–फरक पार्टीबाट उनीहरू उम्मेदवार बनेका हुन् । एमालेका जिल्ला सदस्य कमल न्यौपाने खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा–४ बाट वडा ध्यक्ष र उनका बाबु रेखनाथ न्यौपाने राप्रपाबाट गाउँपालिका प्रमुख पदका उम्मेदवार बनेका हुन् ।

कमल न्यौपानेले समेत पार्टीमा गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार दाबी गरेका थिए । तर पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले वडाध्यक्षको उम्मेदारमा चित्त बुझाएका हुन् । कमलका बाबु रेखनाथ न्यौपाने राप्रपाका जिल्ला नेता हुन् । खिजीदेम्बामा माओवादी र स्वतन्त्र दुई गरी अन्य प्रतिस्पर्धी पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

स्थानीय निर्वाचन

भोट माग्दै खेतमा

- मनोज पौडेल,नवीन पौडेल
नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका १३ स्थित कुनवार गाउँको खेतैमा गएर भोट माग्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार । तस्बिर : नवीन/कान्तिपुर

कपिलवस्तु/नवलपरासी– प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नवलपरासीको परासी क्षेत्रका स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई घरदैलो भ्याइनभ्याई छ । प्रचार–प्रसारका लागि समय कम भएकाले नगर तथा गाउँपालिकाका सबै वडामा प्रमुख पदका उम्मेदवारलाई पुग्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । सबैको दैलोमा नपुगे मतदाता रुष्ट हुने चिन्ता यहाँ देखिन्छ । मतदाता रिझाउनकै लागि मध्यदिनको चर्को गर्मीमा समेत घरदैलो कार्यक्रममा नेता/कार्यकर्ता व्यस्त देखिन्छन् ।

सर्वसाधारण मतदाता चुनावभन्दा पानी परेपछि रोपाइँका लागि खेतमा आली/कान्ला मिलाउन व्यस्त छन् । रामग्राम नगरपालिकामा माओवादीका मेयर उम्मेदवार इजहार मियाँलगायत वडाका उम्मेदवार घरदैलो गर्दै बुधबार दिउँसो १३ नम्बर वडाको कुनवार टोलमा पुगे । तामझामसहित जनवादी गीत बजाउँदै टोली पुग्दा अधिकांश घरका ढोका बन्द थिए । बालबच्चा विद्यालय पठाएर घरका सबै सदस्य कोही अरूको मेलामा त कोही आफ्नै बारीमा व्यस्त थिए । मतदाता घरमा नभेटेपछि मियाँको टोलीले खेतमा पुगेर भोट माग्यो । साथै भोट खसाल्ने तरिका सिकाए । भने आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ‘वर्षातको समय छ, गरिब विपन्न सबै मेलापातमा व्यस्त भएपछि खेतमा गएर भोट माग्नुपरेको छ,’ मियाँले भने, ‘कति स्थानमा त हामीले वरपरका रोपारे बोलाएर खेतैमा आफ्ना कुरा राख्ने र मतदाताको समस्या सुन्ने गरेका छौं ।’ मियाँ मात्र होइन सबै दलका उम्मेदवार किसान रिझाउन खेतैमा पुग्ने गरेका छन् ।

धानको बीउ उखेल्दै गर्दा उम्मेदवार खेतमा आएपछि स्थानीय आशा चौधरीले सबैभन्दा पहिले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । कुनवार गाउँ जिल्लामा नै सबैभन्दा बढी आर्सेनिक युक्त पानी भएको गाउँ हो । ‘वर्षौं भयो विषाक्त पानी पिएको कसैले ध्यान दिने होइनन् भोट मात्र माग्न आउँछन्,’ चौधरीले भनिन्,‘पिउने पानी र खेतमा सिँचाइ मिलाउनेलाई टोलका सबै सदस्यले भोट दिने सल्लाह भएको छ ।’ पहिले भेट हुँदासमेत बोल्न हिचकिचाउने दलका नेता कार्यकर्ता खोज्दै खेतमा आउँदा मतदातासमेत दंग परेका छन् । समस्या खुलेर बताउन पाएपछि स्थानीयले रासायनिक मलको अभावदेखि बाटो, बिजुली र अस्पतालको माग गर्ने गरेका छन् ।

थारू मतदाता निर्णायक
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुका तीन नगरपालिकामा थारू मतदातालाई रिझाउने होड चलेको छ । निर्णायक हुने देखिएपछि उनीहरूलाई मनाउन उम्मेदवार लागेका छन् । दलले उनीहरू सामु आफ्ना योजना र रणनीति सुनाउने गरेका छन् । जिल्लाको उत्तरी भेगका वाणगंगा, बुद्धभूमि र शिवराज नगरपालिकामा थारू समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ । ती नगरपालिकामा उक्त समुदायको मन जित्ने उम्मेदवार विजयी हुने अनुमान छ । वाणगंगा नगरपालिकामा कुल ४१ हजार ७ सय ३१ मध्ये १५ हजारभन्दा बढी थारू मतदाता छन् । कांग्रेसले त्यहाँ मत आकर्षित गर्न थारू समुदायका अगुवा मंगलप्रसाद थारूलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी यसअघि कांग्रेस वाणगंगा नगर समिति अध्यक्ष थिए । ‘कांग्रेसको प्रतिबद्ध मत छँदैछ,’ अर्का अगुवा रामशंकर चौधरीले भने, ‘थारू र तटस्थ रहेकाको मत पायौं भने विजय निश्चित छ ।’

पार्टीले नगरपालिकाका ५ र ७ का वडाध्यक्षमा शालिकराम थारू र ठागे थारूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । १० नम्बर वडाध्यक्षमा रामविहानी चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

एमालेले उक्त समुदायको मत तान्न सभासद विश्रामप्रसाद चौधरीलाई परिचालन गरेको छ । एमालेले ३ र ६ नम्बर वडाध्यक्षमा सन्तराम रौतार थारू र सुकदेव थारूलाई र ११ नम्बर वडाध्यक्षमा शम्भुप्रसाद चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि मत तान्न मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार मंगलप्रसाद थारूलाई समर्थन गरेको छ । यहाँ कांग्रेस–माओवादीबीच तालमेल छ । त्यसैले उपमेयरमा माओवादीले टोपनारायण बेल्बासेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । साबिकका हथौसा, कोपवा र गजेहडा गाविस थारू बहुल क्षेत्र हुन् । ‘हरेक निर्वाचनमा यहाँ थारू मतदाता निर्णायक मानिन्छन्,’ नागरिक अगुवा दोलखबहादुर पछाईले भने, ‘०४९ र ५४ को स्थानीय निर्वाचनमा मात्र नभई दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा तिनै मतदाता निर्णायक भएको देखिन्छ ।’

त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकामा पनि यही समुदायका मतदाता पक्षमा पार्न मुख्य तीन ठूला दल कस्सिएका छन् । कांग्रेसले मीरा थारू र एमालेले मञ्जु थारूलाई उपमेयरमा उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाले विष्णुकुमार चौधरी र लोकतान्त्रिक फोरमले जलेश्वर थारूलाई मेयरका उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ३ वटा वडामा थारू उम्मेदवारलाई अध्यक्षमा उठाएका छन् । एमालेले वडा सदस्यमा थारूलाई बढी टिकट दिएको छ । ३ वटा दलका उम्मेदवारले थारू बस्तीको विकासलाई प्राथमिता दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै मत मागिरहेका छन् । बुद्धभूमि नगरपालिकामा ३५ हजार मतदातामध्ये १० हजारभन्दा बढी थारू मतदाता छन् ।

शिवराज नगरपालिकामा पनि उम्मेदवारले थारू मतलाई आँखा लगाएका छन् । जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र चन्द्रौटा रहेकाले नगरलाई आफ्नो हातमा पार्न तीनै दल कस्सिएका छन् । पहाडी, मधेसी, मुस्लिम र थारू समुदायको समान मत रहेको नगरपालिकामा थारू मत जसलाई जान्छ उसकै जित हुने स्थानीय बताउँछन् । एमालेले २४ वर्षीय शिवकुमारी थारूलाई उपमेयरमा उठाएर थारू मत तान्ने कोसिसमा छ । राप्रपाले पनि उपमेयरमा थारू समुदायबाट सविता चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दुवै पार्टीले थारू युवतीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

Page 6
उपत्यका

दैनिक ६ को मृत्यु

सवारी दुर्घटना
- दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं– मुलुकभर सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ६ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको ट्राफिक निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ जेठ मसान्तमा २ हजार १ सय ९५ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी उक्त तथ्यांकले सवारी दुर्घटनाबाट मर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै गएको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षभन्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १ प्रतिशतले बढेको छ । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष मुलुकभर सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभर २ हजार ६ जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको उनले बताए । ‘यसपटक जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा २ हजार १ सय ९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो संख्या अझै बढ्न सक्छ ।’

प्रहरीका अनुसार जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर १५ हजार ९० वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढदै गएको उल्लेख गर्दै खनालले दुर्घटना रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए । उपत्यकामा मात्र ८ हजार ९ सय ७१ सवारी दुर्घटना भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा १ सय ३२ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक उल्लेख छ । त्यसैगरी पूर्व क्षेत्रमा २ हजार ८ सय ९३ गाडी दुर्घटना भएका छन् भने ४ सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । मध्य क्षेत्रमा १४ सय ४ सवारी दुर्घटना भएका छन् भने ६ सय ७९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा १२ सय १६ सवारी दुर्घटना भएका भएका छन् । ती दुर्घटनामा ५ सय ५ जनाको मृत्यु भएको छ । मध्य पश्चिम क्षेत्रमा ३ सय ७० सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसमा २ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा २ सय ३४ सडक दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा १ सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय सडक सञ्जालको विस्तार व्यापक रूपमा बढे पनि कालोपत्रे र व्यवस्थित सडकको अभाव रहेकाले दुर्घटना बढ्ने गरेको प्रवक्ता खनालले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले एक तिहाइभन्दा बढी सडक इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना नै निर्माण गरेकाले सडक सवारी दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको जनाएको छ ।

पैदलयात्रीको ज्यान गयो
काठमाडौं (कास)– अनियन्त्रित माइक्रोबसले ठक्कर दिँदा जोरपाटीमा एक पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार बा१ज ९८०९ नम्बरको माइक्रोबसले ठक्कर दिँदा भारतका रूपलाल साहको मृत्यु भएको हो । सुरुमा माइक्रोबसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल चालक लडेपछि पैदलयात्रीलाई माइक्रोले ठक्कर दियो । मृतक साह फलफूल व्यापारी हुन् । पैदलयात्री चीनमाया बुढाथोकी र अर्का फलफूल व्यापारी प्रदीपकुमार साह गम्भीर घाइते भएका छन् । मोटरसाइकलमा सवार अन्य दुई जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । बुढाथोकीको शंखरापुर र जोरपाटी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ट्राफिक महाशाखाका डीआइजी मिङमार लामाले माइक्रोबसको ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना भएको बताए ।

उपत्यका

अस्पतालको कुलर मर्मत भएन

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर– पाटन अस्पतालको दक्षिणपूर्व कुनामा एउटा खाना पसल छ । तपाईं त्यहाँ वरिपरि केहीबेर उभिनेबित्तिकै अनौठो गन्ध आउन सुरु हुन्छ । त्यो दुर्गन्ध अन्य कतैको नभई पाटन अस्पतालको शवगृहमा राखिएको शव कुहिएर आएको हो । बेवारिसे शव राखिएको शवगृहको कुलर बिग्रिएको वर्षैं बित्न लागिसक्दा पनि मर्मतको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी र अस्पताल प्रशासनले चासो दिएको छैन ।

कुहिएको शवको दुर्गन्ध अस्पतालको पूर्वपट्टिको फुटपाथमा हिँड्ने बटुवा पनि सहन बाध्य छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुलर मर्मत गर्नका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केएसमिल्ट रेफ्रिजेरेसन एन्ड इलेक्ट्रिक वर्क सपबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अस्पतालको मेन्टिनेन्स विभागबाट चेकजाँच भई मर्मत गर्नुपर्ने भनी यकिन भएका एसी (कुलर)हरूको मर्मत गर्ने र एसीको मर्मत गर्दा मेन्टिनेन्स विभागसँग समन्वय गरी प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मर्मत गर्दा कुनै सामग्री फेरबदल गर्नुपरेमा सोको जानकारी मेन्टिनेन्स विभागलाई गराई स्वीकृत भएपछि मात्र फेरबदल गर्ने, मर्मत गरेको सेवाशुल्कबापत छुट्टै बिल पेस गर्ने र विभागले कामको मूल्यांकन तथा प्रमाणित गरी पेस गरेपछि लेखा शाखाले निकासा दिने उल्लेख छ ।

तर सम्झौता अवधि सकिन लाग्दा पनि बिग्रिएको कुलरको भने मर्मत भएको छैन । यसबारेमा अस्पताल प्रशासन पनि मौन छ । वर्कसपका सञ्चालक केशव श्रेष्ठले अस्पतालमा कुनै पनि सामानको मर्मत प्रशासनको निर्देशनमा मात्र गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘बिग्रिएको उक्त कुलरको मर्मत गर्नेबारे प्रशासनले केही जानकारी गराएन,’ उनले भने, ‘बाँकी दुईवटा कुलर पुराना भएकाले पटकपटक बिग्रिने गरेको छ । हामी बेलाबेलामा मर्मत गर्दै आइरहेका छौं ।’ पाटन अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत लीलाराज आचार्यले बिग्रिएको कुलर मर्मत गर्न सम्झौता भएको कम्पनीलाई पटकपटक जानकारी गराएको दाबी गरे । ‘हामीले मर्मत गर्न पटकपटक भनेका छौं,’ उनले भने, ‘किन नगरेको हो, जानकारी लिई मर्मत गर्न भन्छौं ।’ उनले महानगरपालिकाले समयमा शव व्यवस्थापन नगर्दा पनि दुर्गन्ध फैलिने गरेको बताए । ‘बजेट अभावका कारणले नयाँ कुलर खरिद गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा कुलरको ३०/४० लाख रुपैयाँ पर्छ ।’ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद गौतमले बेवारिसे शवको व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकाको मात्र नभएको बताए । ‘अस्पतालमा मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापन अस्पताल प्रशासनले नै गर्छ,’ उनले भने । शवगृहमा ३ वटा कुलर छन् । त्यसमा ६ कोठामध्ये दुइटा ठप्प छन् । महिनौंअघि अस्पतालमा ल्याएका ७ वटा शवमा कुहिएर किरासमेत परिसकेको अवस्था छ । ४ वटा शव अस्पतालका र ३ वटा बेवारिसे हुन् । शवको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका महालक्ष्मी नगरपालिकाका विनयजंग बस्नेतले शुक्रबार २ वटा शवको दाहसंस्कार गरे । उनले तीन वर्षदेखि अस्पताल, सडक, मठमन्दिर र पाटीका बेवारिसे शवहरू जम्मा गरी आफ्नै हातबाट दागबत्ती दिई दाहसंस्कार गरिदिने गरेका छन् । कुलरमा अब ८ वटा बाँकी छन् । दुर्गन्धले रोगसमेत फैलाउने खतरा रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

उपत्यका

पाटनमा बिरामी अलपत्र

- प्रशान्त माली
पाटन अस्पतालस्थित बैंकको काउन्टरमा पैसा तिर्न लाइनमा सर्वसाधारण । माथि बिग्रिएको डिस्प्ले ।तस्बिर : कान्तिपुर

ललितपुर– पाटन अस्पताल । बालबालिकाको उपचार गर्ने भुइँ तला । बेड नम्बर २६ मा उपचारर्थ धादिङ पाडेगाउँका ७ वर्षीय बालक मनोज मगर छन् । चिकित्सकका अनुसार ‘डिप निमोनियाँ’का कारण मनोजको फोक्सोमा पिप जमेको छ । सबै पिप निकाल्न अपरेसन नै गर्नुपर्छ । पाटन अस्पतालमा फोक्सोको सर्जरीको सुविधा छैन । बिरामीका अभिभावकलाई महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । इमाडोल बस्ने मनोजका बुबा बुद्धराजसँग भने अपरेसन गर्ने त के अस्पतालमा उपचार गराएबापत तिर्न पैसा छैन । ९ दिन उपचार गरेको करिब ४५ हजार रुपैयाँ अस्पताललाई उनले तिर्न बाँकी छ ।

ज्यामी काम गर्ने बुद्धराज दम्पतीको बुढेसकालका एक्लो सहारा हुन् मनोज । बुद्धराज भन्छन्, ‘५ दिन अस्पतालको आईसीयूमा राखें । सीटीस्क्यान सबै गरेर झन्डै ४० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।’ मागेर खर्च जुटाइरहेको बताउने उनले थप उपचार गर्न बाटोमा भीख माग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘छोराले बोल्न र राम्रोसँग सास फेर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘शरीरमा रगत कम भएर पैताला सेतो हुँदै गएको छ ।’ इमाडोलस्थित इँटाभट्टामा माटो निकाल्न खनेको खाल्डोमा मनोज खसेका थिए । ‘खाल्डोमा फोहोर पानी खाएकाले होला, २ दिनपछि खोकी लाग्यो,’ बुद्धराजले भने, ‘४/५ दिनसम्म मेडिकलको औषधि खुवाएँ ।’

रौतहटका रामहरि कार्कीको समस्या फरक छ । उनका एकैपल्ट आमा र बुबा बिरामी परेर उपचार गराउन पाटन अस्पालमा भर्ना गराए । बिहीबार आमाको डिस्चार्ज र बुबाको अल्ट्रासाउन्ड एकैपल्ट पर्‍यो । उनी डिस्चार्जलाई भन्दा अल्ट्रासाउन्ड गराउनपट्टि लागे । अस्पतलामा लक्ष्मी बैंकको ७ वटा काउन्टर छ । तर काउन्टरमा राखिएको टोकन स्टिम बिग्रिएको छ । झन्डै पौने घण्टा लाइन बसेर पैसा तिरेका कार्की भन्छन्, ‘टोकन सिस्टम चलेको भए सेवाग्राहीले अलि भए पनि राहत पाउँथे । उभिन पर्दैनथ्यो ।’ कुरुवा बसेर रातभर राम्रोसँग सुत्न नपाएको बताउने उनले पैसा तिर्न मात्र होइन ब्लड चेकअप गराउन पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्‍यो । ब्लड चेकअप गर्ने कोठानजिकै दिसा/पिसाब चेक गर्न संलग्न गर्ने शौचालय छ । शौचालयको दुर्गन्ध वरिपरि फैलिएको छ । लाइनमा उभिने सर्वसाधारणहरू दुर्गन्ध सहन बाध्य छन् ।

उपत्यका

स्कुलमा तालाबन्दी

काठमाडौं (कास)– माओवादी विप्लव समूहनिकट अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क बढाएको भन्दै राजधानीको विभिन्न स्कुलमा तालाबन्दी गरेको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कुनै पनि विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने र बढाएको पाइएमा बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिको पालना नभएको भन्दै तालाबन्दी गरेको क्रान्तिकारीका सचिवालय सदस्य जीडी चौलागाईले बताए ।

उक्त संगठनले स्कुलका प्रिन्सिपल र लेखा कक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । क्रान्तिकारीले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित साउथवेस्टर्न स्कुल, धापासीको त्रियोग स्कुल, तिलगंगाको पारागन स्कुल, बानेश्वरको पाठशाला स्कुल, कपनको लोयल्टी एकेडेमी, संखमुलको केएमसी स्कुलमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

ललितपुरको लिटिल एन्जेल्स, जेम्स, युलेन्स, युनाइटेड एकेडेमीलगायत ३१ विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । ‘जहिलेसम्म बढेको शुल्क फिर्ता गरिदैन तबसम्म ताला खोल्दैनौं,’ चौलागाईले भने ।

Page 7
स्थानीय निर्वाचन

नेतृत्व कसरतमा पूर्वकमलरी

- ठाकुरसिंह थारू,कमल पन्थी

बर्दिया– राजापुर नगरपालिका ४, संघर्षनगरकी कृष्णीकुमारी थारू पूर्वकमलरी हुन् । उनी ६ वर्षकै उमेरमा कमलरी बसेकी थिइन् । कमलरी छँदै १६ वर्षमा बिहे भयो, कमैया परिवारमै । पति कृष्ण थारू कमैया बसेकै घरमा उनी पनि कमलरी बसिन् । सरकारले कमैया र कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेपछि दिन फेरियो । पेट पाल्नैका लागि गरिएको संघर्षले उनलाई अगुवा बनायो ।

असार १४ मा हुने स्थानीय तह चुनावमा एमालेका तर्फबाट राजापुर नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छन्, कृष्णीले । ‘कमलरी बस्दा पनि विद्रोही स्वभावकी थिएँ । कमलरी आन्दोलनमा पनि सरिक भएँ ।

आन्दोलनमा बोल्न सिकियो,’ दुई छोराछोरीकी आमा ४० वर्षीया उनले भनिन्, ‘मेरो संघर्षले यो स्थानसम्म पुगेको छु । उपमेयरमा लडेकी छु । जित्ने विश्वास पनि छ ।’

राजापुर नगरपालिका २ चैनपुरकी वसन्ती चौधरी पनि पूर्वकमलरी हुन् । उनले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट महिला सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । उनीसँग करिब डेढ दशक कमलरी बसेको नमिठो अनुभव छ । उनी कमलरी मुक्तिको अभियानमा लागिन् । कमैया महिला जागरण समाजले गठन गरेको समूहको अध्यक्ष भएपछि नेतृत्व विकास झनै माझियो ।

आफ्ना अधिकार र हकका कुरा गर्दागर्दै उनी नेता भइन् । ‘मुक्तिपछि गाउँमा रहेका समूहमा बसियो । त्यसले पनि बोल्न सिकायो,’ उनी भन्छिन्, ‘यति धेरै दु:ख नपाएको भए नेता बन्ने थिइनँ । माओवादीले पत्याएर महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु ।’ यसअघि उनी माओवादी सेनामा थिइन् । त्यहाँ छँदा १५ पटक नेपाली सेनासँगको भिडन्तमा सहभागी भएको उनले बताइन् ।

राजापुर नगरपालिका २ सोहरियाकी बन्दना थारूले एमालेका तर्फबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी पनि कमैया परिवारकी हुन् । ८ वर्षकै हुँदा कमलरी बस्न काठमाडौं गइन् । तलब वार्षिक १ क्विन्टल गहुँ थियो । कमलरी बसेको २ वर्षपछि घर आउन बिदा पाएको उनी सम्झिन्छिन् । ०५७ मा ३ महिने प्रौढ कक्षामा भाग लिएपछि अगुवा बन्ने बाटो खुल्यो ।

कमैया महिला जागरण समाजले पनि क्षमता विकासमा सहयोग गरेको उनले बताइन् ।

‘अरूलाई कति भोट हाल्नु ? अहिले आफैं उम्मेदवार भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘म उम्मेदवार हुनुको अर्को कारण भनेको पूर्वकमलरीको आवाज उठाउनु हो ।’ राजापुर ४, संघर्षनगरकी सुरतिया थारूले माओवादी केन्द्रबाट महिला सदस्यको उम्मेदवारी दिएकी छन् । उनी पनि पूर्वकमलरी हुन् । राजापुर ६ जोगीपुरकी संगीता थारूले एमालेका तर्फबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । राजापुर ४, अनन्तपुरकी लक्ष्मी थारूले कांग्रेसबाट महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

बढैयाताल गाउँपालिका ४, रामनगरकी ठुन्नी थारू पनि कमलरी हुन् । असार १४ मा हुने स्थानीय तह चुनावमा महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । पूर्वकमलरीहरूको संघर्षले यो स्थानमा पुर्‍याएको छ । तर, उनीहरूको संघर्षमा भने पीडा लुकेको छ । ‘सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि जमिनदारले हामीलाई घरबाट निकाला गरिदिए । बस्ने र खाने केही भएन । छोराछोरी लिएर बाटोमै छाप्रो बनाएर बस्यौं । त्यहीँको अर्को जमिनदारको जग्गा अधियाँ/बटैया गरी गुजारा चलायौं,’ ठुन्नी भन्छिन्, ‘बितेका कुरा नगरौं । यतिबेला चुनावमा होमिएको छु । यो ठाउँमा पुग्न निकै पसिना बगाउनुपर्‍यो ।’

स्थानीय निर्वाचन

प्रमुख पदमा महिलालाई मौका

- हरि गौतम

रुकुम– एमालेकी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य आशा स्वर्णकारले असार १४ मा हुने स्थानीय तह चुनावमा भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । उक्त गाउँपालिका अध्यक्षमा उनले ४ पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । कांग्रेस जिल्ला उपसभापति गञ्जसिंह बुढा, माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य रामसुर बुढा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अनाराम पुन र स्वतन्त्र रतन बुढा स्वर्णकारका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

माओवादी केन्द्रकी कुमारी बराल गौतमले पनि सिस्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ६ पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् ।

एमालेका ६ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य नन्दलाल शर्मा, राप्रपाका जिल्ला सचिव सुधीर शाह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सचिवालय सदस्य शिवप्रसाद शाही, नेमकिपाका जिल्ला अध्यक्ष कालो खडका, नेकपा मालेका जिल्ला सदस्य ठानबहादुर खड्का र नयाँ शक्तिका उपेन्द्रलाल कामी उनका स्पर्धी हुन् ।

दोस्रो चरणमा ५ नम्बर प्रदेशमा परेका जिल्लाका ३ स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य पदमा २ पार्टीले मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । एमालेले भूमेमा आशा र माओवादीले सिस्नेमा कुमारीलाई गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेस र माओवादीले सिस्ने तथा एमालेले भूमे गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलाकै उम्मेदवारी दिएका थिए । पछि कांग्रेसका तर्फबाट सिस्नेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी सरिता बीसीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि आशा र कुमारीको मात्रै उम्मेदवारी कायम रहेको हो ।

मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिएका महिलाहरूले भने आफूहरू पुरुषहरूसँग चुनाव लड्न नडराएको बताएका छन् । एमाले उम्मेदवार आशाले पार्टीको नीति, सिद्धान्तका आधारमा लडिने भएकाले पुरुष स्पर्धीसँग चुनाव लड्न अप्ठ्यारो नमानेको बताइन् । माओवादीका तर्फबाट सिस्नेमा उम्मेदवारी दिएकी कुमारीले पनि महिला भएकै कारण पुरुषसँग चुनावमा स्पर्धा गर्दा नडराएको बताइन् । ‘म पार्टीको उद्देश्य, नारा, एजेन्डा र प्रतिबद्धताका साथ जनतामाझ गएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरो भर भनेका मतदाता हुनुहुन्छ त्यसैले मैले पुरुष स्पर्धीसँग भन्दा पनि मतदातातर्फ ध्यान केन्द्रित गरेकी छु ।’

राजनीतिक दलले पनि सजिलै मुख्य पदमा महिलालाई अघि सार्न कन्जुस्याइँ गर्ने दुवैले स्विकारे । कांग्रेसका तर्फबाट सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्षबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी सरिताले पार्टीको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दिए पनि पार्टीकै सल्लाहमा फिर्ता लिएको बताइन् । ‘पहिले उत्साहित भएर उम्मेदवारी दिएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पछि पार्टीको निर्णय भएपछि फिर्ता लिनैपर्‍यो, उम्मेदवारी दिने निर्णय भयो दिएँ, लिने निर्णय भयो लिएँ ।’ राजनीतिक दलहरूले महिलाको पक्षमा उदार भएर निर्णय नगर्ने उनको पनि अनुभव छ ।

स्थानीय निर्वाचन

मैदानमा द्वन्द्वपीडित अगुवा

- जनक नेपाल

नेपालगन्ज– बाँके खजुरा गाउँपालिकामा एमालेबाट उपाध्यक्ष उम्मेदवार एकमाया विकलाई चुनावी प्रचारप्रसारले अचेल भ्याइनभ्याइ छ । बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म उनी घरदैलो गर्छिन् । हरेक दिन दुई/तीन कोणसभालाई सम्बोधन गर्छिन् । गाउँघरमा उनको भाषणको प्रशंसा हुन थालेको छ ।

एकमाया सजिलै नेता भएकी भने हैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उनका प्रहरी पति भिडन्तमा मारिए । खजुरा गाउँवरपर राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित महिलाहरू प्रशस्तै देखेपछि उनले संगठित गरिन् । आयआर्जनका उपाय खोजिन् । ‘धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मैले जित्दा गाउँपालिकामा द्वन्द्वपीडित एकल महिलाको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ ।’
एकमाया मात्र होइन, बाँकेका नगर र गाउँपालिकामा आधा दर्जनभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित महिला उम्मेदवार बनेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १० मा कांग्रेसबाट वसन्ता जोशी र एमालेबाट शोभा बीसी सदस्य उठेका छन् । जोशीका प्रहरी र बीसीका सैनिक पति द्वन्द्वमा मारिएका थिए । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १५ मा माओवादी केन्द्रबाट लक्षमनिया थारूले महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा उनका पति सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका थिए । कोहलपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपमेयर उम्मेदवार देवी थारू द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न पनि स्थानीय तहमा नेतृत्वको खाँचो रहेको बताउँछिन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता बहिनी धनकुमारी चौधरीको खोजीमा वर्षौं बिताएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘काम गर्ने अवसर पाए पीडितहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेका छौं ।’

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका थुप्रै पीडितले धेरैसम्म आफ्ना दु:ख–व्यथा लुकाएर बसे । त्यो बेला पीडितले न्यायका लागि आवाज उठाउनु पनि ठूलै आँट मानिन्थ्यो । ‘रुँदै कराउँदै संगठित भएर अहिलेको स्थितिसम्म आएका छौं,’ सदस्य उम्मेदवार बीसीले भनिन्, ‘यत्तिले मात्र पनि द्वन्द्व प्रभावित समुदायको मनोबल बढाएको छ ।’ उनले बाँकेमा पहिलोपल्ट राज्य र विद्रोही माओवादीबाट पीडित एकल महिलालाई एकै ठाउँ ल्याउने अभियान सुरु गरेकी थिइन् ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजकी बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती राजनीतिमा द्वन्द्वपीडित महिलाको सहभागिता बढ्नुलाई सुखद बताउँछिन् । ‘म अत्यन्त खुसी छु । चुनावमा जुनसुकै पार्टीले जित्ने र क्षमतावान् उम्मेदवार रोज्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको रोजाइमा द्वन्द्वपीडित महिलाहरू पर्नु नै एउटा सफलता हो ।’सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट पति बेपत्ता पारिएपछि द्वन्द्वपीडित एकल महिलाको अधिकारका लागि सक्रिय उप्रेतीलाई पनि माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार बनाउन चाहेको थियो । तर, आफ्नो आर्थिक र अन्य स्थितिले अहिले नमिल्ने जवाफ दिएको उनी बताउँछिन् ।

‘मलाई पनि उम्मेदवार हुन प्रस्ताव आएको थियो,’ द्वन्द्वपीडितकी नेत्री उप्रेतीले भनिन्, ‘पहिलो कुरा राजनीतिप्रति मेरो त्यति रुचि छैन । अर्को कुरा घरव्यवहार र संस्थाको नेतृत्वको जिम्मेवारीले पनि नभ्याएर हो । उनले द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई चुनावमा सघाएर स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुर्‍याउन आग्रह पनि गरिन् ।

स्थानीय निर्वाचन

चुनावमा मारवाडी युवा

- विनोद भण्डारी,माधव घिमिरे
  • स्थानीय निकायमा १८ जना उम्मेदवार
  • संसद् र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व
  • ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास’

विराटनगर– पेसागत संगठनको आन्तरिक निर्वाचनमा मात्र सक्रिय हुँदै आएको यहाँको मारवाडी समुदाय पछिल्लो समय दलीय राजनीतिमा पनि सक्रिय हुन थालेको छ । अधिकांश अगुवा उद्योगी व्यवसायी कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् ।

महानगरपालिकामा मारवाडी समुदायको करिब २५ हजार जनसंख्या छ । करिब १० हजार मतदाता छन् । स्थानीय निर्वाचनमा मारवाडी समुदायको मत निर्णायक हुने अवस्था छ । यो समुदायका दिलीपकुमार बगडियाले रंगेली नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी
दिएका छन् ।

विराटनगर महानगरका विभिन्न वडामा मनोज अग्रवाल, अशोक अटल, कमलेश अग्रवाल, चन्दु धाडेवा, प्रह्लाद शर्मा, महेश बायती, पवन सुराना र दिलीप सन्थलियालगायत १८ जना मारवाडी युवाले वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्न, औद्योगिक क्रान्ति, रोजगारीका अवसर सृजना, औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम रोक्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शी ढंगले विकास निर्माणका काम गर्न मारवाडी समुदाय राजनीतिमा आकर्षित भएको अगुवाको भनाइ छ ।

मारवाडी युवा मञ्च, महिला मञ्च र मारवाडी सेवा समितिमा आबद्ध प्रतिनिधि पनि राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । दलका उम्मेदवारलाई चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको यो समुदाय यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र यहाँको मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनको निर्वाचनका समयमा मात्र सक्रिय हुँदै आएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उद्योगी मोती दुगड सद्भावना पार्टीबाट समानुपातिक सभासद बनेका थिए । संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा महेश जाजु कांग्रेस, मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष पवन सारडा र दीनबन्धु गोयल लोकतान्त्रिक फोरम, राजकुमार गोल्छा माओवादी केन्द्र र राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका थिए । तीमध्ये लोकतान्त्रिक फोरमले सारडा र एमालेले राज्यलक्ष्मीलाई सभासद बनायो । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनीहरू तिनै दलको झन्डा लिएर हिँडिरहेका छन् ।

दुगड सभासद भएलगत्तै सद्भावना पार्टी छाडेर आफैं अध्यक्षमा बस्दै नव नेपाल निर्माण पार्टी खोले । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनले पार्टीलाई एमालेमा विलय गराए । अचेल स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारलाई मत माग्दै हिँडिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको हकहित र समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय मारवाडी समुदाय राजनीतिमा छिरेको ढुगडको भनाइ छ । ‘उद्योग र व्यवसाय गर्ने समुदाय राजनीतिमा होमिनु चानचुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक संयन्त्रले निजी क्षेत्रसँग सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले आफ्नो हकहितका लागि मारवाडी समुदाय राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो ।’

उनी एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुन् । राजनीतिमा मारवाडीको प्रवेशले आर्थिक पक्ष पारदर्शी हुने दुगडको दाबी छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष सारडा लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुन् ।

‘राजनीतिले मुलुक हाँक्छ,’ उनले भने, ‘मारवाडी समुदाय पनि मुलुक हाँक्ने राजनीतिमा प्रवेश गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ अहिलेको राजनीतिमा उद्योग, कलकारखाना र व्यापारको समस्या बुझ्नेको संख्या निकै कम रहेको उनले बताए । अधिकांश उद्योग, कलकारखाना र व्यापार मारवाडी समुदायका भएको उल्लेख गर्दै सारडाले यी क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधान गर्न पनि राजनीतिमा छिरेको बताए ।

‘रोजगारीका लागि युवा बिदेसिँदा उद्योगका लागि दक्ष मजदुर पाइन छाड्यो,’ सभासद समेत रहेका सारडाले भने ‘मुलुकमा भष्ट्राचार व्याप्त छ, कुनै पनि विकास निर्माणको काम पारदर्शी ढंगले हुँदैनन् । यस्ता विकृति अन्त्य गर्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव दिन मारवाडी समुदाय उद्योगधन्दा चलाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हौं ।’ पाँच–सात वर्ष अघिसम्म यो समुदाय राजनीतिबाट टाढा थियो ।

‘विगतका निर्वाचनमा मारवाडी समुदाय राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई चन्दा मात्रै दिँदै आएका थिए । अहिले आफैं उम्मेदवार बन्न थालेपछि केही मारवाडी अगुवालाई चन्दाको झन्झट हटेको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘दलका नेताहरूले निर्वाचनमा उद्योगीसँग धेरै चन्दा लिने र जितेपछि उद्योगीका समस्यालाई वास्ता नै नगर्ने गरेकाले कतिपय उद्योगी राजनीतिमा लागेका हुन् ।’

राजनीति र आर्थिक क्षेत्र सँगसँगै हिँड्नुपर्ने हो । तर अहिलेको राजनीतिले आर्थिकलाई सँगै हिँडाउन नसकेको नेपाल युवा उद्यमी संघका अध्यक्ष ओम शर्माले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीति र आर्थिक समानान्तर हुन् भन्ने बुझाउन पनि मारवाडीका अगुवा र युवा राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्,’ उनले भने ।

मारवाडी युवा मञ्च, महिला मञ्च र मारवाडी सेवा समिति पनि राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएको उल्लेख गर्दै शर्माले राजनीतिले मारवाडी समुदायलाई स्थान नदिँदा आफ्नो हक र हितका लागि राजनीतिमा सक्रिय हुनु राम्रो भएको बताए ।

Page 8
दृष्टिकोण

भारतीय रणनीति : अस्थिर कि गतिशील ?

भारतीय रणनीतिक विचलनकै कारण उसको भौतिक क्षमताले कूटनीतिक सामथ्र्य बढाउन सघाएको छैन ।
- ध्रुव कुमार

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) बाट पाकिस्तानलाई अलग्याउन प्रयत्नरत भारतले संघाई कोअरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को पूर्ण सदस्यता पाकिस्तानसितै एकैसाथ ग्रहण गरी उक्त संगठनलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा फैलिन सघाउँदै चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक र सामरिक शक्ति सन्तुलनमा अब भारतको निर्णायक भूमिका रहन नसक्ने अवस्था आएको छ । परम्परागत भारतीय विदेशनीति र सामरिक रणनीतिलाई सम्झिने हो भने नयाँदिल्ली अझै पनि यस क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव बढ्न त के छिर्नसमेत दिन चाहँदैन । ऊ आफ्ना साना छिमेकीहरूको विदेश नीतिसमेत नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतीय प्रभुत्ववादको अवधारणासित नयाँदिल्ली सम्झौता गर्न चाहँदैन । यसको निम्ति उसले उपमहादेशीय सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक आस्थादेखि क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरताले बाँधेको समाजको सूचीकृत वर्णन गर्न चुक्दैन । जुन आफ्ना साना छिमेकीहरूसितको विदेशी मुलुकसितको सम्बन्धमा न भाषा, न संस्कृति, न धर्म र रहन–सहनमा समानता पाइन्छ ।

तर समानता र सामिप्यताले समेत विखण्डन निम्त्याइ राष्ट्रिय अखण्डता कायम राख्न नसकेको आफ्नै ऐतिहासिक उदाहरण भएको तथ्यचाहिँ राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा भारत बिर्सन चाहन्छ । सन् १९४७ को विभाजनको सानो तर प्रज्वलित छेस्को अझै काश्मिरमा अल्झेको दोष भने भारतले पाकिस्तानको अतिक्रमित तथा आतंकवादी गतिविधिलाई दिन्छ । ऊ काश्मिरमाथिको आफ्नो राष्ट्रिय सम्प्रभुता निर्विवाद रहेको दाबी गर्छ । तर डिसेम्बर १९७१ मा बंगलादेशको जन्मपछि भारत र पाकिस्तानबीच जून १९७२ मा सम्पन्न शिमला सम्झौताले पाकिस्तानलाई काश्मिर विवाद बल्झाउन नै सघाएको छ । किनभने एक त उक्त सम्झौतालाई काश्मिरको नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) को दुवैतिर रहेका बासिन्दाले उनीहरूको माग बेवास्ता गरेको भनी स्वीकारेका छैनन् । र अर्काे कुरा भारत आफैंले संयुक्त राष्ट्र संघमा लगी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको काश्मिरको विवादित मुद्दालाई द्विपक्षीय भनी हस्ताक्षर गर्नुले पाकिस्तानलाई उक्त विवाद उठाउन सहज भएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा भारत आफूभन्दा कमजोर छिमेकीहरूसित बहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धन गर्ने पक्षमा रहे पनि उसको दबाब कूटनीतिको कारण विश्वासिलो सम्बन्ध अघि बढ्नसकेको छैन ।

भारतको छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको कारण कतिपय दक्षिण एसियाली तथा विदेशी विद्वानहरूले सांस्कृतिक तथा सामाजिक समानता रहे तापनि राजनीतिक विविधता भनी ठम्याएका थिए । तर शीतयुद्धको अन्त्यपछि लोकतन्त्रको ‘तेस्रो भेल’ (थर्डवेभ) ले भारतको छिमेकमा समेत लोकतन्त्रको ढोका उघार्‍यो । सबैजसो छिमेकीले संसदीय व्यवस्था नै अँगाले । सैनिक शासित पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता मुलुकमा लोकतन्त्रीकरणको लहर फैलियो । नेपालले त दशक अघिदेखि नै गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने जमर्काे गरेको छ । सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू, अझै राजतन्त्र कायम रहेको भुटानमा समेत निर्वाचित सरकार गठन भए पनि भारतसितको सम्बन्धमा १९९० को दशक अघि र त्यसपछि कुनै तात्त्विक भिन्नता आएको निर्दिष्ट उदाहरण पाइएको छैन । तसर्थ राजनीतिक व्यवस्थापकीय एकरूपताले (लोकतन्त्र) मुलुकहरूबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहने सिद्धान्त (थ्योरी) यद्यपि पुष्टि हुनसकेको छैन ।

त्यसैगरी हिंसाजन्य आतंककारी विध्वंसात्मक घटनाहरू र युद्धकै सम्भावना पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूबीच असम्भव नै नभए पनि प्रायश: न्युन हुन्छ भन्ने अर्काे थ्योरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान बीचको निरन्तरको घात–प्रतिघात अनि छोटो तर गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द्व (१९९९ को कारगिल युद्ध) ले गलत सावित गरेको छ । जम्मा ७४ दिन लामो कारगिलयुद्ध आजसम्म भारत र पाकिस्तानबीच भएका युद्धहरूमध्ये बढी खर्चिलो (इन्डिया टुडे, जुलाई २६, १९९९ अनुसार भारतको मात्र रु. १,११० करोड) हुनुसितै लोकतान्त्रिक सरकारहरूबीच लडिएको युद्ध थियो । कारगिल युद्धले औंल्याएको अर्काे पक्ष के भने परमाणु अस्त्र सुसज्जित मुलुकहरू बीचको प्रतिरोधक (डेटरेन्ट) क्षमताले युद्ध रोक्ने पश्चिमेली विज्ञहरूको थ्योरी पनि दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा पत्यारलाग्दो भएन । बरु त्यसको ठिक उल्टो सन् १९९८ मा भारत र पाकिस्तान दुवैले परमाणु अस्त्र परीक्षण सफल गरेपछि परम्परागत सैन्य क्षमतामा कमजोर रहेको पाकिस्तानले भारतविरुद्ध गैरपरम्परागत युद्ध छेड्दै आएको छ । त्यसमध्ये कारगिल युद्ध बढी संहारक रहेको छ (प्रसंगवश उत्तर कोरियाली परमाणु अस्त्र र क्षेप्यास्त्र परीक्षणको क्रमले अमेरिकालाई चुनौती दिएझैं) । युद्धको चरित्र फेरिएको छ । तर युद्धको सम्भावना टरेको छैन ।

तसर्थ दक्षिण एसिया नै यस्तो क्षेत्र भएको छ, जहाँ राजनीतिक तथा सामरिक सिद्धान्तहरू (थ्योरिज) साधारणतया नकाम भएका छन् । यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूबीच सामान्यतया सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ भन्ने अवधारणाले आत्महत्या गरेको छ । सबै मुलुकमा निर्वाचित सरकार छन्, तर ती बीच सम्बन्ध भने तनावरहित छैन । त्यस्तै शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भकै कुरा गर्दा पनि १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा बंगलादेशको अथक सहयोगी भारतसित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नकै निम्ति ढाकाको मुजिव सरकारले १९७२ को सुरुवातमै बंगलादेशको स्वतन्त्रताको विरोधी अमेरिका र चीनसित दौत्य सम्बन्ध बढाउन अघि सर्‍यो । त्यो इन्दिरा गान्धीले निरीह मुजिवर रहमानमाथि २५ वर्षे शान्ति र मैत्री सन्धि थोपर्नुको प्रतिफल थियो । भारतले १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानलाई हराए तापनि क्षेत्रीय कूटनीतिमा पराजित हुनपुग्यो । सन् १९७१ पछि सैन्यशक्तिको रूपमा उदाएको भारत कूटनीतिक क्षमतामा भने रुग्ण नै रह्यो । वास्तवमा सन् १९७१ पछि नै क्षेत्रीय कूटनीतिक संरचनामा चीनको महत्ता रणनीतिक विकल्पकै रूपमा बढ्दै गयो । त्यस विरुद्ध भारतीय प्रयत्न भने विफल हुँदै गयो ।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि जुन रणनीतिसहित क्षेत्रीय राजनीतिमा भारत अघि बढेको थियो, त्यो २०१७ सम्म आइपुग्दा नितान्त असफल भएको छ । भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रको प्राकृतिक नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने अवसर सार्कको संयोजक भई आर्थिक गतिशीलता प्रदान गर्नुले जुट्न सक्थ्यो । तर सार्कलाई पाकिस्तानसितकै वैमनस्यतामा अल्झाएर सहकार्य गर्दै क्षेत्रीय नेतृत्व लिन चुक्नुमा अरू कोही दोषी हुनसक्दैन । पोहोर नोभेम्बरमा रोकिएको सार्क शिखर सम्मेलन यसपल्ट पाकिस्तानले नै गर्नेछ । त्यसमा भारत सहभागी होला ? यहाँ यो प्रसंग उठाउनुको कारण पोहोर साल पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाई सार्क सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । तर त्यही पाकिस्तानसितै भारत अर्काे क्षेत्रीय संगठन एससीओको सदस्यता लिई युरेसियन भूभाग, खासगरी मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसित सम्पर्क बढाउन अग्रसर भएको छ । चीनको नेतृत्वमा रूसजस्तो प्रभावशाली मुलुकको सहभागिता भएको उक्त संगठनमा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउन ती दुवै मुलुकसित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । मध्य एसियाली मुलुकहरूमा चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता, लगानी र व्यापारसित भारत दाँजिन सक्दैन । अर्काे कुरा ती मुलुकसितको व्यापार र लगानी प्रबद्र्धनको साथै त्यहाँबाट खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको आयत गर्नकै निम्ति पनि भारतले अफगानिस्तान र पाकिस्तानसितको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अफगानिस्तानमा हिंसा र आतंक जारी रहेको सन्दर्भमा चीन–रूस–पाकिस्तानले त्यहाँको शान्ति प्रक्रियामा तालिवानको भूमिका अपरिहार्य ठहर गर्दै वार्ता/सम्वाद थालेको छ । भारतले पनि पाकिस्तानी आईएसआईएसको एजेन्टको आरोप लगाउनुसितै आफ्नो कट्टर दुश्मन ठहर्‍याएको गुलबुद्दिन हेक्मतियारसित आफ्ना काबुलस्थित राजदूतमार्फत सम्पर्क गरेको छ । यो अफगान सरकार समर्थक भारतीय रणनीतिमा कायाकल्प भएको संकेत हो । जस अनुसार अफगानिस्तानको राजनीतिमा पाकिस्तानको दाँजोमा भारत ओझेलमा पर्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवै सार्क संगठनको अभिन्न सदस्य राष्ट्र हुन् । तर उक्त क्षेत्रीय संगठनबारे भारत आम रुचिहीन रहेको तथ्य भारतको विदेश नीतिसम्बन्धी रणनीतिक दस्तावेज ‘नन अलाइइनमेन्ट २.०’ मा सार्कको उल्लेखसम्म नगरिनुबाट स्पष्ट हुन्छ । के भारतले पाकिस्तानमा अब आयोजना गरिने सार्क सम्मेलन बहिष्कार गरेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्न सक्ला ? अनि छिमेकका साना राष्ट्रहरूसित सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउन सक्ला ? दक्षिण एसियामा भारतको घट्दो प्रभावबारे अरूभन्दा भारतीय रणनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरू नै बढी जानकार छन् । यसो हुनुमा ती विज्ञहरूमध्ये धेरैजसोले आफ्नो नीतिगत त्रुटि रहेको स्वीकार्दैनन् । साना छिमेकीहरूप्रति नै आक्रोशित भई आक्षेप लगाउन उनीहरू चुक्दैनन् । तर आफ्नो स्वार्थप्रति अति संवेदनशील रही अरूको हित र मर्यादा कुल्चिन भने संकोच मान्दैनन् ।

भारतको यही आचरणबाट नेपाल पीडित र प्रताडित भएको छ । विवादित काश्मिरको भूभागमा आफ्नो सम्प्रभुताको दाबी गर्दै अति संवेदनशील हुनुको कारणले नै भारतले चीन प्रस्तावित ‘बीआरआई’को बहिष्कार गर्‍यो । तर हाम्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुताको अधिकार भारतको निम्ति अमान्य ठहरियो । उसले चाहेजस्तो संविधान नलेखिएकाले हामीले अमानवीय नाकाबन्दीको कहर व्यहोर्नुपर्‍यो । मधेस आन्दोलन त नेपालीकै आन्दोलन हो । राजनीतिक पूर्वाग्रहले गर्दा सरकार र जनताबीच फाटो बढ्दा त्यसमा जातीय रंग पोतियो । मधेस आन्दोलनलाई गोटीको रूपमा परिचालित गरी भारतले मधेसवादी नेताहरूकै साखमा घात गर्‍यो । र अहिले आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुनपुग्दा ती नेताहरू त्याज्य भएका छन् । भारत नेपालको स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा उभिएको छ । तर आफ्नो गल्ती छोप्नकै निम्ति पनि नेपालको संविधान समावेशी होस् भन्ने अडानमा टिकेको छ । तर समावेशीको अवधारणामा भारत आफै खरो उत्रन नसकेको तथ्य त भारतीय कांग्रेस सभापति सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा उठेको विवाद र त्यसविरुद्ध बीजेपीकै अग्रणी नेताहरू लागेको प्रसंग आलै छ । स्थानीय निर्वाचनप्रति काठमाडौंसित गुनासो रहेकै पृष्ठभूमिमा पनि तराईका जनतामा देखिएको उत्साह र तरंगले मधेसका आन्दोलनकारीहरूलाई रक्सौलमा भात खुवाउने अनि पछि लखेट्ने भारतीय नीति दुवै गलत सिद्ध भएको छ ।

भारतीय विदेश नीतिमा देखापरेका यी विरोधाभाषपूर्ण रणनीतिको कारण साना छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध गिजोलिँदा दक्षिण एसियाको यो ठूलो राष्ट्र आफ्नो क्षेत्रबाहिर प्रभावशाली हुनसकेको छैन । सार्कजस्तो क्षेत्रीय संगठनको नेतृत्व लिनसमेत असफल हुनुकै कारण भारतले आज ब्रिक्स, बीसीआईएम, एससीओ तथा रेसिप (रिजनल कम्प्रिहेन्सिप इकोनोमिक पार्टनरसिप) जस्ता चिनियाँ अगुवाइमा स्थापित सम्भ्रान्त संगठनहरूमा चिहाउनुपरेको छ । यसको कारण सायद सार्कभित्र भारतीय महत्त्वाकांक्षा अटाउन नसक्ने हुँदा हुनसक्छ । ती संगठनहरूमा भारतीय भूमिकालाई गहन रूपमा नियाल्ने राष्ट्र चीन नै हुनेछ । चीनको पाकिस्तानसितको सम्बन्ध भारतको निम्ति अड्को भएको छ । साथै साना छिमेकीहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति चिन्तित हुनु र ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गरेको दोषारोपण गर्नु बाहेक भारतले आफ्नो स्थिति सुधार्न कुनै सकारात्मक सोच अनि विकल्प रोज्नसकेको छैन । छिमेकीलाई भारत विरोधी देख्ने दृष्टिदोष नै भारतीय विदेश नीतिको कमजोरी रहेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीको ‘ऋषिमन’ले छिमेकमा दुर्वाशा ऋषिकै अहंकारको झझल्को दिएको छ ।

तर विचारणीय पक्ष के भने बीजेपीका यी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी भारतको २०१९ को लोकसभा निर्वाचनपछि पनि सत्तारुढ नै हुने सम्भावना छ । तसर्थ भारतले साना छिमेकीहरूसित मात्र होइन, भारतका साना छिमेकीहरूले पनि आफ्ना प्राथमिकता किटान गर्दै अन्तरक्रियाकै आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध कसरी समयानुकूल बनाउन सकिन्छ भनी गम्भीरतासाथ सोच्नुपरेको छ । विद्यमान परिस्थितिमा भारतीय रणनीतिक विचलनकै कारण उसको भौतिक क्षमताले कूटनीतिक सामथ्र्य बढाउन सघाएको छैन । त्यसैले भारतप्रति क्षेत्रीय असन्तुष्टि घटेको छैन ।

दृष्टिकोण

ओखलढुंगाको राजनीतिक सन्देश

नेपाली राजनीतिको निराशाजनक समाचार सुन्न, देख्न र भोग्न बाध्य मजस्ता धेरै पाठकलाई शुक्रबार पृष्ठ ९ मा प्रकाशित ‘साथीको साइनो बलियो’ समाचारले आनन्दित बनायो र केही प्रतिक्रिया लेख्न मन लाग्यो । सधैंजसो एकअर्कालाई कटाक्ष गरी वा अरूलाई गालीगलौज गरी आफूमाथि जान खोज्ने प्रवृत्ति नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलमा व्याप्त छ, त्यो प्रवृत्ति चुनावको समयमा अझ बढेको देखिन्छ । तर यसको सट्टा शुक्रबार प्रकाशित ओखलढुंगा खिम्जीदेम्का गाउँपालिका वडा नं ८ को समाचारले नेपाली राजनीतिमा ठूलो मान्यता र स्थान पाएमा सकारात्मक सन्देश देशभर पुग्थ्यो होला । खिम्जीदेम्का ८ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार नगेन्द्र बस्नेत/कांग्रेस र तिलक गुरुङ/एमाले बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको सिको नेपाली राजनीतिका केन्द्रीय नेताहरूले गर्नसके देश विकासले गति लिन धेरै समय लाग्दैनथ्यो ।
चुनावी अभियानमा पर्चासमेत नछपाएरै सँगसँगै भोट माग्ने, एकअर्काको विरोध नगर्ने जसले जिते पनि गाउँको विकासमा असर नपर्ने, प्रमुख प्रतिस्पर्धी भए पनि सँगै खाने, सँगै बस्ने बडो आनन्दको साइनो देखियो, यी दुई ग्रामीण नेतामा । दलको साइनोभन्दा साथीभाइको साइनो ठूलो भन्ने नगेन्द्रको भनाइमा गहिरो सम्बन्धको प्रभाव देखिन्छ । मतदाता समेत छक्क परेको यो जोडीको व्यवहार हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू– शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल लगायतमा हुने हो भने नेपाली राजनीतिले सही गति लिने थियो । ओखलढुंगाको सानो खिम्जीदेम्का ८ मा देखिएको यो सम्बन्ध देशैभरि फैलियोस् र यो जोडी नमुना बनोस् ।
– शिवप्रसाद घिमिरे
नेपाल वेदविद्याश्रम, सं मावि, गौशाला, काठमाडौं

 छानो नहुँदाको पीडा
चन्द्रशमशेरको साहसिक चिनारीको रूपमा चर्चा कमाएको मुगल शैलीमा निर्मित सिंहदरबारलाई भूकम्पले धराशायी र क्षतिग्रस्त बनायो । कति पटक सरकार परिवर्तन भए । कति पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सीईओको आरोह–अवरोह गराइए । भीमसेन थापादेखि चौथोपकट शेरबहादुर देउवासमेत ४० वटा प्रधानमन्त्रीका तस्बीरले सिंहदरबारको कोठा सजिएका छन् । तर २०३० सालमा षडयन्त्रपूर्वक आगजनी गरिएको पश्चिमपट्टिको वास्तुकलाको अनुपम संयोजन गरिएको पश्चिमी भागले २ बर्खा छानामा ओतविना नै बितायो । देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय रहेको यसलाई मर्मत गर्ने वा भत्काएर सयपत्रीको गार्डेन बनाउने भन्ने बहसको दोहोरी, तेहोरीमै तेस्रो बर्खाले गाँजेर आए पनि वास्तविक परीक्षण नै नगरी हचुवा भरमा धराशायी बनेको भनी स्थलगतभन्दा दृष्टिगत प्रतिवेदनको माखेसाङलोमा अल्झिँदै रुँदै, रुझ्दै, सर्दीले सताएपछि बल्ल सय पचासको प्लाष्टिक भारतबाट झिकाएर छानो छोप्ने गरिएका दृश्य जोकोहीका लागि पनि हृदयविदारक लाग्छन् । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात’ गरिँदा सिंहदरबार जस्ता अन्य ऐतिहासक दरबारहरू विलखबन्द र विचल्लीमा परेको हेरेर निर्णयविहीन बन्नुभन्दा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई मर्मतको जिम्मा दिएको भए बरु यो बर्खाको झरीपूर्व नै सरकारी सुको जोगाइदिने गरी यसले पूर्णता पाउने रहेछ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कामपा–५, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

 कुलमानलाई प्रश्न
कोन्स आईडी ०००००६२००२८ को २०७३ असार र साउनको बिलमा सर्भिस चार्ज जोडेको छैन । तर २०७३ कात्तिक र फागुनमा १५० रुपैयाँ सर्भिस चार्ज जोडेको छ भने फेरि २०७३ कै बाँकी आठ महिनामा १७५ रुपैयाँका दरले सर्भिस चार्ज जोडेको पाइयो । कुनै महिनामा सर्भिस चार्ज नै नलिने, कुनै महिनामा १५० भने कुनै महिनामा १७५ सर्भिस चार्ज किन जोडिन्छ ? एकातिर उपभोक्ताले रेष्टुरेन्टमा आफूले खाए जत्तिको पैसा तिरेपछि पनि फेरि १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज थपेर तिर्नुपर्ने अर्कोतिर उपभोक्ताले आफूले बाले जत्तिको पैसा तिरेपछि पनि फेरि सर्भिस चार्ज किन तिर्नुपर्ने होला ? एकजना उपभोक्ताबाट मात्रै वर्षमा मासिक १७५ रुपैयाँका दरले प्राधिकरणले सर्भिस चार्जको नाममा २१०० रकम जम्मा गर्छ भने लाखौं उपभोक्ताबाट वर्षेनि करोडौं रकम जम्मा हुन्छ । यतिका ठूलो रकम कसरी परिचालन गरिरहेको छ ? प्राधिकरणको तर्फबाट पारदर्शी उत्तरको अपेक्षा गरेका छौं । बरु प्राधिकरणले सर्भिस चार्जको शीर्षकको सट्टा १०० रुपैयाँँका दरले हरेक महिना सेयरको रूपमा उपभोक्तालाई प्राधिकरणमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने योजना तर्जुमा गरेमा हाम्रो देशले तेस्रो मुलुकहरूलाई विद्युत निर्यात गरेर आगामी एक दशकमै आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विश्वसामु उभिन सक्छांै ।
– निर्मल बज्राचार्य
वसुन्धरा, काठमाडौं

 जिल्लासभा निर्वाचन अझै अस्पष्ट
असार ७ गते प्रकाशित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लासभा सम्बन्धी जानकारीमूलक लेख प्रकाशित गरेर थोरै भए पनि स्थानीय तहबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो । यसका लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अझै स्पष्ट हुन नसकेका केही जिज्ञासाबारे स्पष्ट जानकारी पाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्छु ।
१) नवलपरासी जिल्ला ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा बाँंडिएको छ । जिल्लासभा एउटै हो कि २ वटा हुने हो ? थाहा पाइएन ।
२) जिल्लासभा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको मात्रै हो कि वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पनि हो ?
३) सदस्यले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् भनेकोमा मतदान गर्ने अधिकार हो कि होइन ?
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ भनी रमाएका जनप्रतिनिधिहरूले कान्तिपुर पढेपछि मात्रै ए, भन्नुपर्ने अवस्थामा कति प्रतिशतले नियमित पत्रिका पढेर जिम्मेवारी बहन गर्लान् ? प्रथम चरणको चुनाव सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले तालिम दिन्छ अरे भनेको उहीँ काठमाडौं वरपरका बाहेक कसैले केही बुझ्न पाएका छैनन् । कमसेकम यस्ता जिज्ञासा जान्न र बुझ्नका लागि सानु बुक्लेट तयार गरी तालिमको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छु ।
– गोविन्दराज कोइराला
हर्कपुर, नवलपरासी

 दार्जिलिङमा फेरि आन्दोलन
भानुभक्तको सालिक सहरको बीचमा प्रतिस्थापित गरी नेपाली भाषालाई आफ्नो कामकाज र मातृभाषा बनाएको दार्जिलिङमा यतिखेर भाषाकै विषयलाई लिएर ठूलो आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागी ३ जनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् भने दर्जनौं घाइते छन्, रपनि आन्दोलन झनै चर्किरहेको छ । आन्दोलनलाई एकसाथ अघि बढाउन १० राजनीतिक दल एक भएका छन् । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । हजारौं जनता सडकमा आएका छन् । पुरै भारतको ध्यान यतिखेर दार्जिलिङले तानेको छ । आन्दोलन बढ्ने खतरा देखेर राज्य सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेट बन्द गरेको छ । काश्मिरपछि इन्टरनेट बन्द हुने सहर दार्जिलिङ बनेको छ । गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले वार्ताको लागि आह्वान त गरेका छन्, तर राज्यका मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले आन्दोलन दबाउन अनेक हत्कण्डा गरिरहेकी छन् । तर पनि सफल भैरहेकी छैनन् । समस्याको उठान भाषाबाटै भएको हो । दार्जिलिङमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषामा शिक्षादीक्षा लिइरहेका थिए । तर अचानक राज्य सरकारले अब उप्रान्त दार्जिलिङमा पनि बंगाली भाषामै पठनपाठन गर्नुपर्ने नीति लिएपछि आन्दोलन उठ्न पुगेको हो । र अब आन्दोलन गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको अनुसूची ९ मा समेटिएको छ । संविधानमा समेटिएको भाषामा पठनपाठन गर्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकार हो, जुन राज्य सरकारले खोस्न खोजिरहेको छ ।
त्यो न्यायोचित छैन ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

 कारबाहीको माग
अखिल नेपाल फुटबल संघले एएफसी कप २०१७ प्ले अफ खेल्नबाट वञ्चित गरिएकामा थ्री स्टार क्लबलाई १ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने समाचार पढ्दा क्लबको हकमा उक्त निर्णय स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर उक्त अवस्थाको सिर्जना हुनुको जिम्मेवार को हुनुपर्ने हो ? एएफसीले समयमै टिम सहभागिताका लागि समयमै पत्र पठाए तापनि एन्फाको लापरबाहीको कारणले थ्री स्टार क्लब उक्त प्रतियोगिताबाट बञ्चित हुनुपरेको समाचार यसअघि नै आएको थियो । एन्फाभित्र कसले लापरबाही गरेको हो ? त्यसको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन ? सदाझैँ यो विषय पनि त्यसै ओझेलमा नपारियोस् । सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरोस् ।
– दीपक खाती
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, अखिल नेपाल फुटबल संघ, काठमाडौं

 पूर्वप्रहरी प्रमुखका जेलयात्रा
कानुन पालना गराउने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रहरी संगठनका पूर्व प्रमुखहरू जेल जानु विस्मयकारी समाचार हुन् । सुडान घोटाला काण्डमा सर्वोच्च अदालतद्वारा दोषी ठहर तीन प्रमुखमध्ये ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले अदालतमा आत्मसमर्पण गरी जेल जान तयार भएछन् भने अर्का प्रमुख रमेशचन्द ठकुरी २० प्रतिशत छुट भित्रको समय–सीमाभित्र जाने हुन् या फरार सूचीमा रहने हुन् ? देशको कानुन कस्तो छ भनी हेर्न कुनै पनि देशको प्रहरी प्रशासनको विधि, व्यवहार वा कानुन कार्यान्वयन पक्ष हेर्नसाथ थाहा हुन्छ । त्यसरी नै कुनै समय सेना सरहको भूमिका बहन गर्नसक्ने हैसियत बनाएर अलग छवि बनाएको सशस्त्र प्रहरीका पनि बहालवालादेखि पूर्व प्रमुखहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएर संगठनकै बद्नाम भएको थियो । सशस्त्रकै नायव महानिरीक्षक जस्ता व्यक्तिले श्रीमती हत्या गरेर जेल परेको समाचार आउँथ्यो । कहिले प्रहरीका नायव महानिरीक्षक तहका अधिकृत बिना बर्दी र अंगरक्षक दोहोरी साँझ गएर कुटाइ खाएको पढिए । उपल्ला अधिकृतहरूले त संगठनलाई कसरी सुदृढ बनाउने, नागरिक मैत्री बनाएर शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैनमा खलल आउन नदिने तथा ‘चेन अफ कमाण्ड’को मर्यादालाई जोगाउन लागिपर्ने हो । अझ समयसापेक्ष तालिम तथा आधुनिक हतियारले सुसज्जित गराउँदै संगठनलाई कुनै पनि राष्ट्रको भन्दा कम छैन भनी देखाउन पो अहम् भूमिका खेल्ने हो । अहिलेका अधिकांश कनिष्ट तहका अधिकृतसम्मले सहर–बजारमा सुखसुविधाको जीवन बिताएको देखिन्छ भने सेवा सुरु गर्दादेखि नै अधिकृतबाट ‘करिअर’ बनाएकाले लोभलालच तथा भ्रष्टाचारमा जेलसम्म जानुपर्ने दिन आउनु तिनका सन्ततिलेसम्म धिक्कार्छन् ।
बाहिरी दुनियाँमा सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त अब्बल अधिकृतहरू प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार, सुरक्षा विज्ञ भएर ‘एक्सट्रा’ क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । छिमेकी भारतमै प्राय: प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमि केलाउँदा यस्तै नमुना पाइन्छ । हाम्राले भने राजदूत खाने, अनेक राजनीतिक नियुक्ति खाने वा सांसदसमेत हुने रहर गर्छन् । कोहीले कार्यकालभरि सिन्को भाँचेको सुनिँदैन, पदबाट मुक्त भएपछि संसार हाँक्ने लेख लेखेर कथित ‘सुरक्षाविज्ञ’ भएका देखाउन खोज्छन् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी
सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली
०००
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरी सजाय पाएका दुई पूर्व आईजीपीले करिब २ महिनापछि आत्मसमर्पण गरे । पदको दुरुपयोग गरी अदालतको फैसला नटेर्ने भ्रष्टहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्य रहेको हाम्रो देशमा अब सबैले आआफ्नो तर्फबाट भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वैशाख १७ पछि असार ७ का मितिसम्म यी भ्रष्ट पूर्व आईजीपीहरूलाई पक्राउ नगरी संरक्षण गर्ने कार्य नेपाल प्रहरीले किन गर्‍यो ? यसको खोजी गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ । अर्का भ्रष्ट पूर्व आईजीपी रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि नेपाल प्रहरीले अविलम्ब पक्राउ गरी जेल चलान गरोस् ।
– एसपी बडु
कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर
०००
वर्षौंदेखिको चर्चामा रहेको सुडान घोटालाबारेको मुद्दाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ मा गरेर किनारा लगाइदियो । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षकसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो, अनि कैद र जरिवाना पनि तोकिदियो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई ५१ दिनसम्म अटेर गरेरै बसे । अन्त्यमा अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । आत्मसमर्पण पश्चात् नेपाल प्रहरीलाई केही मात्रामा भए पनि टाउको कम बोझिलो भएको होला । किनकि यी तिनैको सेवामा नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म आफ्ना मातहतलाई खटाइरहेको छ । अदालतको आदेशलाई सघाउन उसले ती भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्नु त कता हो कता उनीहरूको सेवामा आफ्नै प्रहरी खटाइरहँदा पनि उसले थोरै असहज महसुस गरेनछ । नेपाल प्रहरी यसरी कहिलेसम्म माफियाहरूको सेवामा खटिने हो, हेर्न बाँकी नै छ । सुडान घोटालाबारे अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । यही विषयमा विशेष अदालतले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । यी दुबैलाई देख्दादेख्दै सर्वोच्चले सबैबाट गरेर जरिवाना दुई लाख रुपैयाँ र अलग–अलग जेल सजाय सुनाइदियो । जम्मा दुई लाख जरिवाना र केही समय कैदले अनियमितता भएको विशेषको ठहर १ अर्ब १४ करोड या अख्तियारले ठहर गरेको २८ करोड ५० लाख बराबर राज्यले कसरी पाउँछ ? के दुई लाख जरिवाना अर्बौं घोटालाको
क्षतिपूर्ति हो ?
– समय अधिकारी
सिनाम, ताप्लेजुङ

सम्पादकीय

आचारसंहिता पालनामा इमानदार बन

निर्वाचनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूबाट आचारसंहिताविपरीत गतिविधि भइरहेको टिप्पणी आइरहेका बेला सरकारले आचारसंहिताको मूल्यमान्यताविपरीत द्वन्द्वपीडितका नाममा आर्थिक सहायता निकासा गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुन:स्थापना एकाइले बुधबार ७३ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सहायता निकासा गरेको हो । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आचारसंहिता पालनामा इमानदार बन्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा सरकार आफैंले यस्तो गैरजिम्मेवार कदम चाल्नु आलोच्य छ ।

सरकारले चुनावको मुखैमा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता सूचीमा परेका, विस्थापित, अपहरण, टुहुरा बालबालिकासहितका नाममा रकम निकासा गरेको हो । सर्वसाधारण मृतकमध्ये १३ हजार ४ सय २८ का परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले सरकारले यसअघि नै आर्थिक सहायता वितरण गरिसकेको अवस्थामा अहिले प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ थप्न लागेको हो । मृतक सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक प्रत्येकलाई १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी निकासा गरिएको छ । यस्तै, सूचीकृत विस्थापितलाई भनेर १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई शान्ति मन्त्रालयमातहतको एकाइले बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको हो । आर्थिक सहायता दिनै हुन्न भन्ने होइन, आवश्यकताअनुसार औचित्यपूर्ण ढंगले दिनुपर्छ तर अहिले जुन समयमा दिइँदै छ, त्यो गलत हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मर्यादित, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनकै लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहितामा सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, संघ–संस्था, सञ्चार सबैका लागि सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यो सीमाको कुनै एक पक्षबाट हुने उल्लंघनले मात्र पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था निम्त्याउँछ । यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने सरकारले नै हो, तर सरकार आफैं चुक्नु उदेकलाग्दो छ । आयोगले आफ्नो सहमतिबिना कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्तिसँगै चुनावलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सरकारलाई रोक लगाएको छ । यसको उद्देश्य चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी सत्तारूढ दलले अधिकार दुरुपयोग नगरून् र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण नखलबलियोस् भन्ने नै हो । तर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको एक सातामै फागुन २५ गत द्वन्द्वपीडितलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आर्थिक सहायता निकासा गरिएको छ । यसको निहित उद्देश्य मतदातालाई प्रभाव पार्न खोज्नु नै रहेको भन्ने बुझिन्छ । नत्र एक साता कुर्दैमा केही बिग्रिहाल्ने अवस्था थिएन ।

स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रचार सामग्री, निर्वाचन खर्चलगायतमा उनीहरूले आचारसंहिता मिचेको देखिन्छ । राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न अंकित पहिरन, टोपी, ‘स्टिकर’, लोगो, झोलाजस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोग, बिक्री वा प्रदर्शन गर्न/गराउन नहुने आचारसंहिताले भनेको छ तर यो प्रावधानको सबभन्दा बढी दुरुपयोग भएको देखिन्छ । आयोगले यस विषयमा दुई साताअघि निर्देशन नै जारी गरे पनि इमानदार पालना गरेको देखिँदैन । आचारसंहिताविपरीत काम भए कारबाही गर्ने कानुनसमेत छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । आचारसंहिता विपरीत गतिविधि भए उजुरी गर्ने व्यवस्था भए पनि छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने कार्यमा आयोग निरीहजस्तै देखिएको छ । आयोग सशक्त ढंगले लाग्ने हो भने आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ । यसले निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्छ र निर्वाचनको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ । राजनीतिक दलहरू पनि आचारसंहिता पालनाका सन्दर्भमा इमानदार बन्नुपर्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूको इमानदारीले नै निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउँछ ।

Page 9
विविधा

कलेज छनोटको बदलिँदो आधार

- प्रा. वासुदेव काफ्ले

कलेज छनोटको पारम्परिक आधार यथावत छ । यसमा ठूला कलेज, तालिमप्राप्त शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, स्रोतहरूको उपलब्धता, शैक्षिक पूर्वाधार, विद्यार्थीका पहुँच पर्छन् । अनि थप भएको छ, अत्याधुनिकता । यी आधारभूत कुरा हुन् । यी सुविधा केन्द्रमै बढी उपलब्ध छन् । हामीले पहिलेदेखि नै विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्दै आयौं । तर स्रोतहरूमात्र होइन, शक्ति पनि विकेन्द्रीकरण भएन । जहाँ स्रोत उपलब्ध छ, त्यहीं विद्यार्थी केन्द्रित हुने हो । अबको ध्यान छनोटका आधारहरू कसरी बदलिँदै जान्छ भन्नेतर्फ रहन्छ ।

भर्खरै एसईईको नतिजा आयो । उत्कृष्ट भएका एकजना बुटवलका र अर्को काभ्रेका छात्रको अन्तर्वार्ता पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो । दुवैजनाको डाक्टर बन्ने चाहना छ । तत्कालै मेडिकल कजेल छनोट गर्दा केन्द्रमा मात्रै छ । प्रादेशिक संरचना अनुसार प्रदेशमा त्यो सुविधा छैन । त्यो सुविधा त्यहाँ भएको भए विद्यार्थीले केन्द्रमा आउउनु पर्दैनथ्यो । तर अहिले त्यो रहेन । सबैले त्रिविको महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल ताक्छन् । तुलनात्मक रूपमा सुविधा यसैमा छ । दक्ष जनशक्ति, छात्रवृत्ति पनि बढी यहाँ उपलब्ध छ । अन्यत्र उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि इन्जिनियरिङका निम्ति जसरी पुलचोक क्याम्पस नै ताक्छन् । राजधानी बाहिर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । विद्यार्थीले भौतिक सुविधा, दक्ष जनशक्तिको स्थायित्व, विज्ञताबारे विचार गर्छन् ।

अब प्रादेशिक कित्ताकाट
प्रादेशिक राज्यको बनोट भइसकेपछि अहिले स्थापित शैक्षिक संस्थाहरूले सम्बन्धित थलोमै पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसको कित्ताकाट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा आउँछन् । पहिलेदेखि त्यहाँ सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू छन् । विज्ञता, स्थायित्व, सेवासुविधा वृद्धि हुँदै जाँदा काठमाडौंवासीको पनि छनोटमा पर्न सक्छ । संसारमा हेर्दा पहिले जहाँ राजधानी रह्यो, त्यहीं शैक्षिक सुविधा उपलब्ध भयो । पछि अरू ठाउँमा पनि विस्तार भयो । जस्तो अमेरिकाको वासिङटन डिसी राजधानी भए पनि मान्छेले क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटी छान्छन् । कारण, केन्द्रमा उपलब्ध सुविधाहरू छरिए । अवसरहरू सिर्जना भए । अरू शैक्षिक संस्थाले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । नाम पनि कमाए । दाम पनि कमाए । त्यसकारणले विद्यार्थीको छनोट केन्द्रमै सधैं हुन्छ भन्ने होइन ।

जापानको टोकियो विश्वविद्यालय संसारको सयौंमध्ये राम्रो विश्वविद्यालय हो । तर अहिले विद्यार्थीको छनोट क्योटो विश्वविद्यालय बन्यो । किनभने त्यो विश्वविद्यालयले विषय–विज्ञतामा केन्द्रित गर्‍यो । तसर्थ शैक्षिक संस्थाहरूले आफूलाई विषय–विज्ञतामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । विषय–विज्ञता केन्द्रित हुने भएकाले विद्यार्थीहरू स्वत: त्यो ठाउँमा जान्छन् । यो अस्वयंभावी परिवर्तन हो ।

यो परिवर्तनले प्रादेशिक संरचनामा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गराउँछ । सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्था हुने बित्तिकै त्यो प्रदेशको समृद्धिमा सिधै योगदान पुग्छ । जस्तो त्रिवि कीर्तिपुरमा स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रको कायापलट भयो । त्यसरी धेरै ठाउँमा शैक्षिक संस्था दीर्घकालीन रूपमा विस्तार भएपछि त्यसले ठाउँ लिन्छ । विश्वविद्यालय आफैंले ‘नेवरहुड’ सिर्जना गर्न सक्छ ।

शिक्षण संस्थाहरू प्रदेशमा रहने भनेर संविधानमा लेखिएको छ । त्यसकारण प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूबीच अवश्य पनि प्रतिस्पर्धा बढ्छ । प्रादेशिक संरचना स्थापित भएसँगै त्यहाँ शैक्षिक संस्थाहरूले आफूलाई अग्रगमनमा गई गुणस्तरीय शिक्षा दिनैपर्छ । स्थानीय सरकार कसरी शैक्षिक सुविधा दिने र राम्रा विद्यार्थी आकर्षण गर्ने भन्नेमा लाग्छन् । अहिले नै स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएलगत्तै कतिले सामाजिक भत्ता बढाउँछु भनिसके । कानुन जस्तो भए पनि स्थानीय र प्रादेशिक रूपमा प्रतिस्पर्धा अस्वयंभावी छ ।

सीमान्तकृतलाई विशेष व्यवस्था
सरकारकै तथ्यांकले अझै २४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । यो ठूलै जनसमूह हो । प्रतिस्पर्धामा बहिस्कृत वर्ग खरो रूपमा नउत्रिन सक्छ । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले भाषिक रूपमा पछाडि परेका, अल्पसंख्यक रूपमा र गरिबीको रेखामुनि परेकालाई चाहिँं विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । सीमान्तकृत वर्गलाई माथि उचाल्ने प्रतिस्पर्धाको दौडमा सामेल हुनसक्ने बनाउन जरुरी छ । पचासौं वर्षदेखि पछाडि परेकाले त्यसलाई परिभाषित गर्न जरुरी छ । अबको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । बहिस्करणमा परेकाले समावेशीकरणको कुरो उठेको हो । विद्यार्थीको छनोट स्थानीयकरण (लोकलाइजेसन) हुनसक्छ । उनीहरूको विपन्नतालाई निगरानी गरी शैक्षिक सुविधा, निरन्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध हुन जरुरी छ । सरकारको गरिबी निवारण कोष (पीएफ) छ । त्यसले कति गरिब यसबाट लाभान्वित भए ? काठमाडौंको विद्यार्थी र जुम्लाको विद्यार्थीमा समान बौद्धिक स्तर हुँदाहुँदै पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सीप फरक छ । आधुनिक सेवासुविधा स्थानीयकरण भएर स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुनसके विद्यार्थी त्यहींको शैक्षिक संस्थामा आफ्नो पहुँच बढाउन कोसिस गर्न सक्छ ।

प्रादेशिक बोर्ड
अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ । त्यसले १२ कक्षासम्म हेर्छ । अब प्रादेशिक बोर्ड गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ भएको जनशक्ति तुरुन्तै वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वितरित जनशक्तिले स्थानीय जनशक्तिलाई शिक्षित र दीक्षित गर्दै जानुपर्छ । त्यसको निम्ति न्युनतम योग्यता भएको व्यक्ति आउनुपर्छ । त्यो अवसरको उपलब्धता स्थानीय तहमै हुने भएकाले केन्द्रमै आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्न । सबैलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केन्द्रीकृत जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा स्रोत साधन पुर्‍याउनुपर्छ । स्थानीयकरण गर्दा केन्द्रमा रहको दक्ष, तालिमप्राप्त, योग्य जनशक्तिलाई अहिले जसरी खटाइएका छन्, त्यसले स्थानीयकरणलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । अनि स्थानीय रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम एउटै
७ सय ४४ स्थानीय तह छन् । तर त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड एउटै हुन्छ । एकरूपता कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड (नेसनल क्वालिटी फ्रेमवर्क) केन्द्रीय सरकारले तोक्नुपर्छ । नेपालको कक्षा १ देखि १२ सम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बन्दैछ । ‘कोर करिकुलम’ एउटै हुनुपर्छ । त्यसैका आधारमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आवश्यकता पहिचान गरेर त्यहींको जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । छिमेकी देशको तुलनामा अलिकति अग्रगामी सोच राखेकै हो, हाम्रो संविधानले । तर ‘लोकलाइजेसन अफ करिकुलम’ (पाठ्यक्रमको स्थानीयकरण) को सिद्धान्त पहिलेदेखि आएको हो । खासगरी बढी जोड २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेपछि, लोकलाइजेसन र सेन्ट्रलाइजेसनको द्वन्द्व चलिरहेको छ । स्थानीयकरण समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । हामी उत्तर–आधुनिकको कुरा गर्छौं । उत्तर–आधुनिक भनेकै स्थानीयकरण हो । आधुनिकीकरणमा सेन्ट्रलाइजेसन, स्टेन्डराइजेसन, नर्मलाइजेसन भनेर सबै मापदण्ड केन्द्रले तोक्थ्यो । अब त्यो रहेन । अब सबै मापदण्ड तोक्ने काम स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन् । उनीहरूको कार्यक्षेत्र तयार भएको छ । उनीहरू त्यो कार्यक्षेत्रलाई सुदृढ र सफल बनाउन लाग्छन् । जति सबल र सुदृढ भयो, उति उसको स्थायित्व हुन्छ । नत्र अर्को चुनावमा विस्थापित हुन्छ । जिल्लामा भएको भएको जनशक्ति स्थानीयमा रूपान्तरित हुन्छ । यसरी नै शैक्षिक अवसरहरू सिर्जना, व्यवस्थापन गर्ने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । यो पूर्वानुमान हो । तर हार्वार्ड युनिभर्सिटीलाई अर्कोले गर्दा विस्थापित गर्नसकेको छैन । अक्सफोर्डलाई विस्थापित गर्नसकेको छैन । तर हार्वार्ड र अक्सफोर्डभन्दा राम्रा युनिभर्सिटीहरू छन्, विज्ञताका हिसाबले । अबको उच्चशिक्षा निकायले विषय–विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । विषय–विज्ञताका आधारमा विद्यार्थी केन्द्रीकृतमात्र नभई विकेन्द्रित हुन्छन् । विद्यार्थी आकर्षणको मुख्य कारक यही नै हो ।

काफ्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् ।


उच्च शिक्षामा विषय–विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विषय–विज्ञताका आधारमा विद्यार्थी केन्द्रीकृत मात्र नभई विकेन्द्रित हुन्छन् ।

विविधा

नेपाली भाषालाई किन बेवास्ता ?

- गौरी तमु

असार पहिलो साता सार्वजनिकभएको एसईई परीक्षाको नेपाली विषयको नतिजालाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । ४ लाख ४५ हजार ६ सय ६४ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा अनिवार्य ६ वटा विषयमध्ये नेपालीमा सबैभन्दा कम अर्थात् १ सय ८१ जनाले मात्रै ए प्लस ल्याएका छन् । यसो हुनुुमा पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा समेतअङ्ग्रेजी विषयलाई बढावा दिनु र १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयमा समेत अङ्ग्रेजी विषय नै पढाइनु हो ।हामीमा अङ्ग्रेजीको भूत यति सवार भएको छ कि आफ्नो नेपाली भाषालाई हामी बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजीको पछि दौडिरहेका छौं । यतिसम्म कि सामुदायिक विद्यालयमा त विद्यार्थीसंख्या बढाउनकै लागि बिना पूर्वतयारी जबर्जस्ती अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सञ्चालन गरिएको छ ।जसले गर्दा धेरैजसो विद्यार्थी न अङ्ग्र्जीमा न नेपालीमा पढ्न सक्ने भएका छन् । अहिलेका कक्षा ६/७ मा पढ्ने धेरै विद्यार्थीले समेत नेपाली भाषालाई शुद्ध र स्पष्टसँग सस्वर वाचन गर्न सक्दैनन्, यो निकै जटिल समस्या हो । कुन बाटो हिड्दैछौं, हामी ? जबसम्म विद्यार्थीले आफ्नो देशको भाषालाई राम्रोसग पढ्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्, तबसम्म उसले कसरी आफ्नो समाज,संस्कृति र देशको मायालाई बुझ्न सक्छ ? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विश्वमै चीनले अहिले जुन विकास र प्रगति गरिरहेको छ, त्यो उनीहरूकाविद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइले भएको होइन ।

भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो। भाषाकै माध्यमबाटै मानिसहरू आफ्नो भावना आदान–प्रदान र समाजमा आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्छन् । संवेदनशील पक्षभाषाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानवमन र समाजसँग हुन्छ । संस्कृतिर सभ्यताको संवाहक भाषाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । भाषाभित्रै जाति, क्षेत्र र राज्यको पहिचान र अस्तित्व लुकेको हुन्छ ।यसमा कसैले अवरोध गरे उनीहरूको स्वाभिमानमा चोट लाग्छ र अवस्था गम्भीर हुनजान्छ । अरू राष्ट्रले आआफ्नो देशको भाषालाई महत्त्व दिइरहँदा यता हामी भने आँखा चिम्लेर अङ्ग्रेजीका पछि दौडिरहेका छौं । धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौं अघिदेखि नेपाली माध्यममा मात्रै शिक्षण गर्दै आएका पुराना शिक्षकहरू एक्कासि अङ्ग्रेजीमा पढाउन पर्दाआफैं अन्योलमा छन् भने निजी विद्यालयमा कक्षा १ मा जानुपूर्व प्रि नर्सरीदेखि युकेजीसम्म ४ वर्ष पढ्ने विद्यार्थीसग सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा जानुपूर्व जम्मा १ वर्ष पूर्व प्राथमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको नतिजालाई अध्ययननै नगरी विश्लेषण गरिनु झन् दु:खको कुरा हो । अझै दु:खको कुरा र लाजमर्दो कुरा त हामी अङ्ग्रेजी, अङ्ग्रेजी भनेर पछि लागिरहेका बेला अङ्ग्रेजी मातृभाषा भएका अमेरिकी जनताले ‘तिमीहरू आफ्नो नेपाली भाषालाई मजबुत बनाऊ, तिम्रा विद्यार्थी नेपालीमा कमजोर भए’भनेर सन् २०१४ देखि सन् २०१९ सम्मयुएसएड मार्फत आधारभूत तहमा नेपाली विषयलाई अब ४५ मिनेटबाट बढाएर ९० मिनेट शिक्षण गर्न शैक्षिक सामग्री र प्रशिक्षणमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । अहिलेका धेरै विद्यार्थी नेपालीमा सन्ताउन्न, त्रिचालिस या सत्र लेख्न अल्मलिन्छन् र उल्टै अङ्ग्रेजीमा सोध्छन्, फिफ्टी सेभेन ? फोर्टी थ्री ? सेभेन्टिन ? र भन्छन् कति गाह्रो हो, नेपाली भाषा? आफ्नो भाषाप्रतिको यस्तै बेवास्ता र अपहेलना गर्ने प्रवृत्ति रहे हाम्रो भाषाको अवस्था भविष्यमा कस्तो होला?भाषा नै नरहे हामी नेपाली हौं भन्ने हाम्रो आधार के रहला ?

कुनै समय थियो, एसएलसीको नतिजामा विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी अङ्क नेपाली र सामाजिकमा ल्याउँथे भने अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । हामी किन स्थानीय भाषाको साटो पनि अङ्ग्रेजी नै पढाउदैछौं ? हामीमा नेपाली भाषाप्रतिको वितृष्णा यति साह्रो रूपमा किन बढ्दैछ ?जबसम्म हामी आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषा, वेश, संस्कार,संस्कृति, समाज र राष्ट्रको महिमाबारे बुझाउन र सम्मान गर्न सिकाउदैनौं भने भविष्यमा हाम्रो देशलाई कसले माया गर्छ ?देशमा कस्ता सपुत जन्मेलान् ? अहिले सामान्य लागेपनि भविष्यका लागि यो बडो चिन्ताको विषय हो र सोचनीय पक्ष हो । नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिको साझा फूलबारी हो ।यी सबै फूलबारीका सबै फूल ढकमक्क फुल्दा जसरी फूलबारी अझै सुन्दर देखिन्छन्, त्यसरी नै यहाका नेपाली लगायत सबै भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन भए हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति विश्वमै अझै मजबुत हुन्छ ।१०० पूर्णाङ्कको स्थानीय भाषामा पढाउन पाइनेमा स्थानीय भाषालाई अझै प्रभावकारी रूपमा पठनपाठन गराउन सके हाम्रो राष्ट्रियता, भाषिक विविधता स्वदेशदेखि विश्वसम्म फैलिन सक्थ्यो । अरूको लाखभन्दा आमाको काख त्यसै भनिएको होइन । यहाँ म भाषाविज्ञ तारानाथ शर्माका शब्दहरूलाई सापटी लिन चाहन्छु । उहा भन्नुहुन्छ, ‘हामी अर्काको भाषा किन लेख्दै र पढ्दैछौं ? हाम्रो आफ्नै उच्चकोटीको भाषा छ, त्यसैले हामी अरू भाषातर्फ नहेरौं, आफ्नै भाषा शुद्ध बोलौं र लेखौं ।’

अन्त्यमा, आफ्नो भाषाको पहिचान र अस्तित्व नै गुमाएर पनि के संसार जित्नुछ र हामीलाई ?अब बेला भएको छ, आफ्नै नेपाली भाषा र यहाका सबै जातजातिका भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पठनपाठनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय संस्कृति र सद्भावलाई मजबुत बनाउने ।

 

आफ्नै नेपाली र सबै जातजातिका भाषा संरक्षण, सम्बद्र्धन र पठनपाठनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय संस्कृति र सद्भावलाई मजबुत बनाउने बेला भएको छ ।

विविधा

गर्भपतनको अधिकार र अर्थ

- डा. अरूणा उप्रेती

केही दिनअघि पत्रपत्रिकामा एउटा समाचार अनुसार २०१४ मा नेपालमा झन्डै ३ लाख २३ हजार महिलाको गर्भपतन भयो । त्यसमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाले भएको थियो । यो समाचार पढेर यस्तो लाग्यो, मानौं नेपाल जथाभावी गर्भपतन गराउने ‘राजधानी’ बन्दैछ । मानौं, कतिपय महिलालाई लाग्दो रहेछ कि गर्भपतन मकै–भटमास हो, बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै खाए पनि हुने, घरमा बसेर खाए पनि हुने । हामीले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ र असुरक्षित तरिकाले हुने गर्भपतन रोकेर महिलाको ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएका थियौं । महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं र सुरक्षित गर्भपतनले महिलाको जीवन र अधिकार सुरक्षा गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं ।

मातृ मृत्युदर कम गर्न पनि सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर बारम्बार बोलेका थियांै । किनभने असुरक्षित गर्भपतनले गरिब महिला बढी मर्थे । मुलुकी ऐनका विभिन्न धाराअनुसार गर्भपतनको मुद्दामा जेलमा पर्ने पनि गरिब महिला नै थिए । डाक्टर र नर्सचाहिँ जति गर्भपतन गराए पनि कहिले पनि जेल पर्दैनथे । राज्यले गरिब, बोल्न र लेख्न नजान्ने महिलामाथि गरेको यो अन्यायको विरुद्ध संघर्ष गरेका थियौं– बोलेर, लेखेर र पैरवी गरेर । लामो समयको संघर्षपछि नेपालमा गर्भपतनले कानुनी रूप पाएपछि एउटा ठूलो लडाइँ जितेको जस्तो लागेको थियो । यस कानुनले महिला मातृ मृत्युदर घटायो पनि । तर अहिले त यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्दा त झन् समस्या हुनलागेको हो कि भन्ने हुनलागेको छ । गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गराउनुको अर्थ सकेसम्म बढी गर्भपतन होस् भन्ने होइन कि सकेसम्म गर्भपतन गराउन नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र जब एकदमै जरुरी पर्छ, त्यो बेलामा मात्र सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ भन्ने विचार बारम्बार डाक्टर र महिला अधिकारकर्मीले बोल्दै आएका छन् ।

एक तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०१६ सम्म नेपालमा झन्डै ४ लाख सुरक्षित गर्भतन भएको देखाएको छ । तर २०१४ मा गरिएको अनुसन्धानले देखाए अनुसार नेपालमा ३ लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा १ लाख ३७ हजारमात्रै सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन भएको र बाँकी अर्थात झन्डै ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन भएको देखाएको छ । यसरी गर्भपतन भएका/गराएका मध्ये झन्डै ६३ हजार २ सय महिलालाई जटिलता भएर अस्पतालमा उपचार गराइएको छ । यी मध्ये धेरैजसो पक्कै पनि असुरक्षित ठाउँबाट गरिएको गर्भपतनपछिको जटिलता नै होला । यस्तो तथ्यांक देखिनु पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोगका लागि पनि सहज नहुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहज नहुने किन होला भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । किनभने यस्तो तथ्यांकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल भएको देखाएको छ । परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुँदो हो त यति धेरै गर्भपतन हुने थिएन होला ।

गर्भपतनको जटिलता भएर ६३ हजार ३ सय महिला अस्पतालमा सेवा लिन आउँदा त्यसले कति आर्थिक स्रोत, डाक्टरको समय लिएको छ, त्यो हेक्का राख्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक देखिन्छ । सुरक्षित/असुरक्षित गराउँदा राज्य वा व्यक्तिलाई एउटा गर्भपतनका लागि १ हजार रुपैयाँ नै तिर्नुपर्‍यो भने पनि ३ लाख २३ हजारका लागि ३२ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । गर्भपतनको जटिलता भएका ६२ हजार ३ सय महिलालाई उपचार गर्न सरदरमा २ हजार रुपैयाँ नै खर्च भयो भने पनि १२ करोड ४६ लाख खर्च भयो । यस्ता जटिलता भएका कति महिलालाई जीवन भरिका लागि समस्या परिरहन सक्छ । यो पैसा समुदाय र गाउँमा महिलालाई जथाभावी तरिकाले गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी दिन र प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्नमा लगाइएको भए महिला स्वास्थ्यमा कति सुधार हुन्थ्यो होला ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन, नत असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेपछि के हुनसक्छ भनेर जानकारी दिन कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा सायद हामीजस्ता वकालत गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पनि कमजोरी छ । जसले गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपछि सरकार र समुदायलाई सुरक्षित कानुनी गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कार्यक्रमको वकालत गर्न सकेनौं । सरकारले पनि जथाभावी तरिकाले किशोरी र महिलाले गर्भपतन गराउन हुँदैन भन्ने कार्यक्रम चलाउन र परिवार नियोजनलाई सर्वसुलभ बनाउन सकेन । यौन शिक्षाबारे जानकारी दिनसके यौन सम्बन्ध राखेर बरु किशोरीलाई चकलेटजस्तै ‘इमर्जेन्सी पिल’ खाए पनि हुन्छ भन्नेजस्ता विज्ञापन बजाइरह्यो । यस्ता पिल्सको नकारात्मक असर के हुन्छ भन्ने बारेमा कतै बोलिएन ।

संविधानले दिएको प्रजनन अधिकार र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको पैरवी पनि दुरुपयोग हुनपुग्यो । मैले कैलालीमा गर्भपतन गराएर आएकी एक १७ वर्षीया किशोरीलाई यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्दा उनको जवाफ थियो, ‘मेरो शरीरमा मेरो अधिकार छ । मैले गर्भपतन गराउँ वा राखँु, कसैले केही बोल्न पाउँदैन ।’ ती किशोरीको कुराले लाग्यो, कतै हामीले शरीर माथिको अधिकारबारे बढी वकालत गर्‍यौं र किशोरीले अधिकारचाहिँ बुझे, आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारीचाहिँ बुझेनन् ।

एक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञले सुनाएकी थिइन्, ‘कति किशोरी फलफूलको रसको बट्टा चुस्दै साथीहरूसँग कुरा गर्दै मकहाँ गर्भपतनको आग्रह गर्न आउँछन् । के गरुँ, मैले सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन नगराइदिए फेरि कुनै ठगको हातमा परेर असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउलान् भन्ने डर हुन्छ । यसरी १६ वर्षीया किशोरीको गर्भपतन गर्दा उनको अभिभावकको मञ्जुरी लिनुपर्छ भन्ने त मलाई थाहा छ, तर कसरी लिनु अभिभावकको मञ्जुरी ? सुरक्षित गर्भपतन गराउँछु । किशोरीले रकम पनि सहजै तिर्छिन् र एकछिन पछि साथीसँग हाँस्दै फर्कन्छिन् । यसरी किशोरीले आफ्नो शरीरको वास्ता नगरेको र यति सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध राखेको देखेर म त छक्क पर्छु ।’

यस्ता घटना भए पनि कुनै हालतमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी स्वास्थ्यकर्मी छैनौं । हामी त सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार हुनैपर्छ भन्छौं । तर देशमा यति धेरै सुरक्षित, असुरक्षित गर्भपतन भइरहनु र गर्भपतनको जटिलता भइरहनुले के देखाउँछ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रजनन सम्बन्धी योजना कार्यक्रममा केही न केही समस्या छ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन । महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पनि सकेसम्म गर्नै नपरोस् र लाखौंको संख्यामा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतन नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला भएन र ?


सरकारले जथाभावी तरिकाले गर्भपतन गराउन हुँदैन भन्ने कार्यक्रम चलाउन र परिवार नियोजन सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सकेन ।

विविधा

‘डिभाइडर’ राजनीतिको दुष्परिणाम

- अशेष घिमिरे

चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्दाभन्दै पहिलो चरणको भयो । दोस्रो चरणको हुँदैछ । तर जे कारण देखाएर एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने चुनाव दोस्रो चरणका निम्ति गयो, त्यो कारण भने ज्युँकात्युँ छ । प्रदेश नम्बर २ का लागि चुनाव तेस्रो चरणमा गर्नेगरी सरकारले निर्णय लिइसकेको छ । तर जसलाई फकाउन र मनाउन यो काम गरिँदैछ, उसैले यो समग्र प्रक्रियामा असन्तोष र चुनावको निर्णयलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । मुलुकले संविधान त पाएको छ । तर दुर्भाग्यवश, संविधान स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा मधेसमा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ । जुन रूपले संविधान आएको छ, त्यो संविधानको विरोधका नाममा यति डरलाग्दो मूल्य चुकाउन किञ्चित जरुरी थिएन, छैन । तर देशका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनले अख्तियार गरेको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक दाउपेचका कारण यस्ता असंगति देखा परिरहेका छन् ।

मधेस चुनाव चाहन्छ कि चाहँदैन ? नेपाली राजनीतिमा एउटा ज्यादै पेचिलो बनाइएको, कपट र इमान दुवैको भरपुर प्रयोग भइरहेको प्रश्न हो, यो आज । पेचिलो यसकारण कि मधेसमा समस्या छ र सितिमिती त्यसलाई समाधान गर्न सकिएको छैन, दिइएको छैन । कपट यस्तो छ कि संविधानप्रति असहमति राख्नेहरू यही संविधान अन्तर्गत फेरबदल हुने सरकारको समर्थन वा विरोधका लागि सुटुक्क सदन पस्छन्, त्यहाँ उद्देश्य पुरा नहुन्जेल आँखै नझिम्क्याइ बस्छन् र हरेक पटक कार्यान्वयन नहुने दृश्य/अदृश्य सहमतिको खेस्रा बनाउँछन् । फेरि अस्थिरता लम्ब्याउने हर्कत गर्छन् । यसरी मधेस मामला सरकार फेरबदल, गठबन्धन निर्माण–विनिर्माणको अचुक अस्त्र बनेको छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा निश्चित मानिसको सत्ताकेन्द्रित आकांक्षा पुरा गर्न खरिद–बिक्रीको ‘बिकाउ माल’ बनेको छ, मधेस मुद्दा । यी दृष्टान्तले यहाँ कपट छ भनी नहिच्काचाइ भन्न सकिन्छ ।
यो प्रश्न इमानजडित पनि उत्तिकै छ । चाहे मानिसको मृत्युको सवाल होस्, अस्थिरता र हिंसाले मधेसका आमजनता र अझ ससाना विद्यार्थी बालबालिकामा परेको असर होस्, क्रमश: कमजोर बनिरहेको दक्षिणी नाका र यसले मानिसको, अझ भन्नुपर्दा नौजवानहरूको जनजीवनमा, उत्पादकत्वमा पारिरहेको प्रभाव होस्, यी सबै कुराको मानवीय मूल्य असाध्यै चर्को र दीर्घकालसम्म पनि क्षतिपूर्ति नमिल्ने खालको छ । यो गम्भीर अवस्थाको अन्त्यका लागि नागरिक स्तरमा असल नियतको चासो छ । बढ्दो सामाजिक विभाजनप्रति इमानदार चिन्ता प्रकट भएको छ ।

त्यसैले होला, मधेसमा हुने इमानदार चिन्ता प्रकट गर्ने नागरिक अगुवाहरू नेपाली समाजलाई ‘कनेक्टर’को खाँचो औँल्याउँदैछन् । यस्ता ‘कनेक्टर’ जसले लामो समय पुस्तौँ–पुस्ता यो भूमिमा बिताएर पनि ‘विहारी/विदेशी’ भन्ने ट्याग पाएकाहरूलाई दिन फेरिएको महसुस गराउँछ । जो अनागरिकको विगविगीले हेपिएको, पिल्सिएको नागरिकको साथमा रही उनीहरूको हितमा कार्यक्रम बनाउँछ । उनीहरूलाई आशावादी बनाउँछ । यस्तो ‘कनेक्टर’ जसले लामो समयदेखि विभेद र पछौटेपनको सिकार भएको समुदायलाई सम्मान दिन्छ, अगाडि आउने हौसला दिन्छ । जसले संविधानका अथाह अधिकारलाई उत्तिकै महत्त्वसाथ मधेसमा स्थापित गराउँछ । यस्तो ‘कनेक्टर’ जसले मधेसका नाममा पटक–पटक सत्ताको मद पिएर पनि त्यहाँ केही गर्न सकेनन्, त्यसको विकल्पमा तराईका जमिनदार र ठालुहरूको विकल्पमा जनताको तहबाट इमानदार नेतृत्व स्थापित गर्छ, गराउँछ ।

यस्ता ‘कनेक्टर’हरू जसले सबभन्दा बढी त सबै क्षेत्रका जनतामा समानताको भावना जागृत गराउँछ, सम्मानसाथ देशको सत्ता हाम्रो हितमा छ भन्ने विश्वास दिलाउँछन्, तिनीहरू मूलत: भौतिक कुरा हुन् । हाम्रो समाजमा यसबेला अन्यायबाट न्यायतर्फ, असमावेशीबाट सहभागितातर्फ, भेदभावबाट सम्मानतर्फ, शोषण र दुरुपयोगबाट संरक्षणतर्फ र गरिबीबाट समृद्धितर्फ यात्रा गर्नुछ । यी आधारभूत रूपले मानिसका भौतिक आवश्यकता हुन् र यिनैको जगमा केही भावनात्मक काम पनि गर्नु पर्नेछ । यस कामको थालनीको सुनौलो अवसर निर्वाचन हो र हुन्थ्यो नै ।

तर आजसम्मका संघर्ष, माग, वादविवाद र मधेस सम्बन्धी सबै खाले चिन्ता, चासो हेर्दा यहाँ मतभेदभन्दा बढी मनभेदको कुरा, यथार्थभन्दा बढी भावनात्मक र संवेगात्मक कुरा हो भनी निष्कर्ष निकालिँदैछ । मधेसकै नाममा खडा गरिएको राजनीतिक जगमा नेपालमा राष्ट्रवादी, लम्पसारवादी, खोक्रो राष्ट्रवादी, जिम्मेवार राष्ट्रवादी जस्ता अलंकार र एजेन्डाहरू उब्जिएका छन्, जो बढ्ता भावनात्मक छन् । यस्ता भावनात्मक मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो शंका, अविश्वास र खाडलहरू बढाइरहेका छन्, यथार्थबाट समाजलाई भड्काइरहेका छन् । यसलाई यथाशक्य समाधान नगरे, नबदले झन् डरलाग्दो र दुर्दान्त अवस्था सन्निकट छ । त्यसका लागि पनि स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

जनताको जनजीविकाका लागि आवश्यक तारतम्य मिलाउन बनाएको स्थानीय तहलाई जनताकै प्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तराईले विलकुल इन्कार गर्दैन, गरेको थिएन र छैन । यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका प्रत्येक अवस्थामा मधेसका जनताले नायकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । संघीय गणतन्त्र नेपाल निर्माणमा पनि मधेसका जनताको गौरवपूर्ण बलिदान र वीरता निश्रित छ । तर यसको फल प्राप्त गर्ने बेलामा मधेसका नाममा जेजस्ता गतिविधि हुँदैछन्, ती त्यहाँका जनताको बलिदानी संघर्षको उपेक्षा हो । सीमित मानिसको सत्तास्वार्थका लागि प्राप्त भएको यत्रो परिवर्तन जनताको घर–आँगनबाट ओझेल पर्नु हुँदैन । अधिकारका नाममा जनताबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभ खोस्नु हँदैन । यो कुरा बुझेको हुनाले पनि मधेसको नागरिक स्तर निर्वाचन चाहन्छ । तर दुर्भाग्य, यो राजनीति र सत्ता सञ्चालकहरू जनताको काखमा परिवर्तनका लाभलाई हुर्काउन हैन, आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई बचाउन अनेक गडबडी गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरू नै जनता–जनता बीचको दूरी बढाउने, जनताले लडाइँमार्फत प्राप्त गरेका अधिकार बीचको दूरी बढाउने ‘डिभाइडर’को काम गरिरहेका छन् ।

शक्ति सन्तुलनका सीमाले सबैका सबै खाले माग पुरा हुँदैनन् । कम्युनिष्टहरू साम्यवादकै कुरा गर्छन्, संविधान पनि समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । यो संविधानको संकल्प नै अन्तिम पनि हैन । किनकि समाजलाई अझै मानवीय बनाउने अभियान त बाँकी नै छ, यो सधंैभरि बाँकी नै रहन्छ । भोलि व्यवहार र अभ्यासका क्रममा अझ गतिला र मानवीय एजेन्डा उब्जिन्छन्, आउँछन् । आजका कतिपय आस्था, विश्वास भत्किन्छन् । आजका संविधान पनि भत्किन्छन्, बदलिन्छन् । यो संविधान फेरबदलका मामलामा लचक पनि छ । हिजोको लडाइँको जगमा आजको संविधान सम्भव भएको हो र यसलाई संस्थागत गरेर मात्र भोलिको जग बलियो हाल्न सकिन्छ । तसर्थ आजका उपलब्धि भलै अपुरा होलान्, अपर्याप्त होलान्, तर यी अस्वीकार गर्नुपर्ने भने छैनन् । त्याग्नुपर्ने, ललकार्नुपर्ने छैनन् ।

यति कुरा नेपाली राजनीतिज्ञहरूले, मधेस मामलालाई विकृत गरी अस्तव्यस्त पारी खेती गर्नेहरूले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । तर एकथरीले निर्वाचन बहिष्कार गरेर नेपाली समाजमा अझ मधेसमा असमानताको खाडललाई, अविकासको आयुलाई अझ बढाउन कम्मर कसिरहेका छन् । प्रदेश नं. २ का जनता र सन्ततिमाथि खेलवाड गरिरहेका छन् । हिंसा र घृणाको खेतीले समाजलाई विभाजन गर्न र विभाजित समाजको मनोदशाको जगमा आफ्नो बदनियतपूर्ण राजनीतिक अभिलाषा पुरा गर्न लागिपरेका छन् । यसरी उनीहरू नेपाली समाजमा डिभाइडरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यो कुनै आरोप हैन, विभिन्न पार्टीका कार्यालयहरू तोडफोड गर्ने डिभाइडर हुन्, कनेक्टर होइनन् । अरूमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रनेहरू डिभाइडर हुन्, कनेक्टर होइनन् । असहिष्णुता मलजल गर्ने डिभाइडर हुन्, कनेक्टर हुँदै होइनन् ।

यस्तो बेलामा समाज बचाउनका लागि, मानवताका लागि कनेक्टरले जित्नुपर्छ । त्यो भनेको निर्वाचनको पक्षमा, स्थिरताको पक्षमा सबै इमानदार पंक्ति लामबद्ध हुनुपर्छ । तसर्थ मधेसी जनताको इमानमाथिको बेइमानी अविलम्ब बन्द गरौँ । डिभाइडर राजनीतिको पक्षपोषणलाई बन्द गरौँ । कनेक्टिङ राजनीतिलाई स्थापित गरौँ ।

 

अरूमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रनेहरू डिभाइडर हुन्, कनेक्टर होइनन् । असहिष्णुता मलजल गर्ने डिभाइडर हुन्, कनेक्टर हुँदै होइनन् ।

Page 10
स्थानीय निर्वाचन

‘मतपत्र च्यात्नेलाई पाँच वर्ष जेल’

इलाम (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मतपत्र च्यात्नेलाई कारावास सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मतगणनामा हुने धाँधलीलाई रोक्न मतपत्र च्यात्नेलाई कम्तीमा पाँच वर्षको कारावास सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे । 

स्थानीय निर्वाचन

‘राजपा चुनावमा आऊ’

मोरङ (कास)– उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

सहभागी नभएर गल्ती नदोहोर्‍याउन उनले आग्रह गरे । विराटनगरमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष गच्छदारले राजपाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नआएर आफैंलाई घाटा पुर्‍याएको बताएका हुन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने भएकाले सबैको सहभागिता आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रजातान्त्रिक पार्टीले कहिल्यै पनि निर्वाचनबाट भाग्न मिल्दैन तर राष्ट्रिय जनता पार्टीले त्यही गरिरहेको छ ।’ स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले ऐनका लागि विधेयक दर्ता गरिसकेकाले चाँडै पारित हुने बताए ।

स्थानीय निर्वाचन

चुनावी दौडाहामा दाहाल

नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई स्वागत गरिंदै । तस्बिर : कान्तिपुर

बाँके (कास)– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पश्चिम तराईका जिल्लामा चुनावी दौडाहामा छन् । पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन उनलाई चुनावी सभामा सहभागी हुन भ्याइनभ्याई छ । उनी बिहीबार बाँकेका चार चुनावी सभामा सहभागी भए ।

सडक कालोपत्रे, ग्रामीण क्षेत्रमा छोटी भन्सार स्थापना, लोडसेडिङ हटाउने, नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनेदेखि अभिभावक बन्ने सपना बाँडे । खजुरा गाउँपालिका सीतापुरको चुनावी सभामा उनले सडक कालोपत्रे र सीमामा छोटी भन्सार राख्ने बताए । ‘हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुभयो भने खजुरा गाउँपालिकाका सडक कालोपत्रे हुन्छन् ।

सीतापुरपछि नेपालगन्जको त्रिचुवन चोकमा सहभागी भएका अध्यक्ष दाहालले विकासका क्रममा पछाडि परेको नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने उद्घोष गरे । तर, त्यसका लागि आफ्ना पार्टीका मेयर पदका उम्मेदवारलाई जिताउने सर्त राखे । मुस्लिम र मधेसी मतदाता बाहुल्य रहेको नेपालगन्जको राजनीतिक तरल अवस्था बुझेका उनले अभिभावक बन्न तयार रहेको प्रतिबद्वता जनाए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला स्वर्गीय भएपछि केन्द्रसँग जोड्ने नेताको अभाव रहेको प्रसंग सुनाए । ‘अहिले नेपालगन्जवासीलाई लागेको होला केन्द्रसम्म नेपालगन्जको पहुँच टुटेको छ । तर त्यसो होइन, मैले तपाईंहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छु’, उनले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘नेपालगन्जलाई महानगर बनाउँछु । शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक र पर्यटनको हब बनाउने प्रयास मेरो रहन्छ । तर, मेयरमा जिताउनुस् ।’

यहाँ रहेको हवाई अड्डाको स्तरोन्नति गरी नेपालगन्जबाट सीधै दिल्ली, देहरादुनसम्म उडान गराउने प्रयासमा लाग्ने उनले बताए । ‘यसले भारतबाट नेपालगन्जमा पर्यटक आउने क्रम बढ्नेछ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आर्थिक विकासका लागि यहाँ उद्योगहरू स्थापना गरिने छ ।’

त्यसलगत्तै उनले कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे । अध्यक्ष दाहाल बिहीबार साँझ बर्दियाको चुनावी सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । बर्दियापछि उनले ७ नम्बर प्रदेशका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

‘स्थानीय तह जनसरकारको वैधानिक रूप’
गुलरिया– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह जनयुद्ध कालमा चलाएको जनसरकार र जनसत्ताको वैधानिक रूप भएको बताएका छन् । दाहालले बिहीबार बर्दियाको मनिकापुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक आफूहरूले संविधानबमोजिम जनसरकारको चुनाव गर्न लागेको बताएका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचन

‘जनप्रतिनिधिले हाम्रो पीडा सुन्थे कि ?’

- लक्ष्मी साह
कलैया ४ मा रहेको डोम समुदायको बस्ती । न्यून आयका कारण उनीहरूका बालबालिका विद्यालय जानबाट पाएका छैनन् ।तस्बिर : लक्ष्मी/कान्तिपुर

बारा– कलैया उपमहानगरपालिका ४ मा २० घर रहेको सानो बस्ती छ । झुरुप्पै बसेका डोम समुदायको यो बस्तीमा झन्डै सय जना बस्छन् । ५ कट्ठामा साना–साना फुसका झोपडीमा खाँदिएर बसेका उनीहरू पुख्र्यौली पेसाकै आम्दानीले हात–मुख जोर्छन् । बाँसका सामग्री बनाउने र सुँगुर पाल्ने परम्परागत सीपले र पेसाले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ । उनीहरूलाई हिँडडुल गर्ने बाटो, शौचालय, विद्युत्, विद्यालय, स्वच्छ पिउने पानीसमेत छैन ।

निकास नभएर जमेकै पानीमा गाडिएको कामचलाउ एउटै चापाकलले बस्तीको माग धानेको छ । अभावै–अभावमा रहेको यो समुदायले पोल र तारको अभावमा मुख्य सडक भएर जडान गरिएका विद्युत् लाइनबाट हुकिङ प्रयोग गरी चोरीको बिजुली उपभोग गर्छन् । विद्युत्बाट कडाइ गरिएपछि टुकीले अँध्यारो छिचोल्छन् । बस्तीमा १२ वर्षमुनिका विद्यालय जाने उमेरका झन्डै २५ देखि ३० बालबालिका गुच्चा खेलेर दिन बिताउँछन् । उनीहरूको खुट्टामा चप्पल देखिँदैन । यी आधारभूत कुराको अभावमा उकुसमुकुस भएर डोम बस्ती पिरोलिएको छ । जिल्लाको विकास गर्ने निकाय जिससकै छेउमा रहेको उक्त बस्तीमा कसैको आँखा परेको छैन । परे पनि नदेखेजस्तो गर्दै आएको बस्तीका बासिन्दा सुनाउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘कर्मचारीले बनाइदिँदैनन्, जनप्रतिनिधि भएको भए हाम्रो समस्या त सुन्थे । कर्मचारीलाई भोटको जरुरी छैन । जनप्रतिनिधिलाई त भोट चाहिन्छ । अब जनप्रतिनिधिकै आसमा छौं ।’

बालबालिकाहरूको पढाइबारे जिज्ञासा राख्दा उनीहरूको आँखा रसाउँछ । बालबालिकाहरू भन्छन्, आमाबाबुले विद्यालयमा नाम लेखाइदिँदैनन्, अभिभावक भन्छन् विद्यालयले भर्ना लिँदैन, कसरी विद्यालय पठाऊँ ? ‘विद्यालय भर्ना अभियानबारे थाहै छैन,’ शान्तिदेवी मली भन्छिन् ।

‘नजिकैको नमुना निमाविमा पढ्न जाँदा शिक्षक र विद्याथीको हप्कीदप्की खाएर हाम्रा बच्चाहरू घर फर्किन्छन्,’ ईश्वरी मली डोम भन्छन्, ‘यस्ता घटना धेरै भएपछि पढ्नै पठाउन छाडयौं ।’ बालबालिका भर्ना अभियानबारे थाहा नभएको बताउँछन् अर्का अभिभावक नन्दकिशोर मली । उनले छुट्टै विद्यालय नभएकाले बालबालिकाहरू घरमै बस्ने गरेको बताए । भन्छन्, ‘अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि भएको भए विद्युत्, पानी, विद्यालय, चर्पी र सडक भइसक्थ्यो । बस्ती बसेदेखि सडक छैन । अरूको गाली सुन्दै खेतको आलीबाट आउजाउ गर्नुपर्छ ।’ बर्खाका बेला त झनै समस्या झेल्दै आएको उनी सुनाउँछन् । १० वर्षअघि विभिन्न गाउँबाट सरेर आएका बेला नजिकैको भट्टामा इँटा ढुवानीका लागि बनाइएको अस्थायी सडक देखाएर झुक्याएको उनले बताए । भन्छन्, ‘भट्टा बन्द भएपछि सडक पनि बन्द भयो । हामी थुनिएर बसेझैं भएका छौं ।’

स्थानीय निर्वाचन

सुरक्षा तयारी पूरा

मोरङ (कास)– गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका छन् । सुरक्षाका दृष्टिले कतै केही समस्या नभएको भन्दै उनले ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरे ।

विराटनगरमा बिहीबार आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीपछि पत्रकारसँग बोल्दै मन्त्री शर्माले असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै सुरक्षा तयारी पूरा भएको बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय जनता पार्टी र विप्लव नेतृत्वको माओवादी पनि चुनावमा आइसकेकाले निर्धक्क भएर सबैलाई चुनावमा लाग्न आग्रह गरे । ‘राजपासँग प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि असोज २ गते निर्वाचन मिति तोकिएको र त्यसबीचमा राजपाको माग सम्बोधन हुन्छ’, उनले भने, ‘सत्ता पक्षका दलले संविधान संशोधन नहुने भएको तर प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले पनि चुनावपछि यसबारे छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सोही अनुसार छलफल गरेर सबैको सहमतिमा संशोधन हुन्छ ।’

उनले अहिलेको गोष्ठीको सुरक्षा योजनाले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनलाई समेत सघाउने बताए । ‘एकै चरणमा हुन नसके कात्तिकमा प्रदेश र मंसिरमा केन्द्रको निर्वाचन गर्ने गरी हामीले सुरक्षा तयारी गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘मंसिरपछि हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने भएकाले त्यसपछि निर्वाचन नै हुन सक्दैन त्यसैले मंसिरसम्ममा हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।’ उनले यो वर्षलाई निर्वाचन वर्षको संज्ञा दिए ।

गोष्ठीमा पूर्वाञ्चलका सिरहा र सप्तरीबाहेक १४ जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेनाका पृतनापति, गृहमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी र निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालको सहभागिता थियो ।

Page 11
स्थानीय निर्वाचन

धनगढीमा जातीय मत हाबी

थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले थारू र पहाडी समुदायका बीच कोरेको विभाजनको छाया चुनावमा
- डीआर पन्त

धनगढी– प्रमुख दलहरूले प्रदेश नम्बर ७ को राजनीतिक तथा आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको धनगढी उपमहानगरको चुनावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । विगतका चुनावमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको भए पनि अहिले यी दुई दलसँगै माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र उम्मेदवारका बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूलो मतअन्तरले निर्वाचन जितेको यो उपमहानगर र सँगै जोडिएका अन्य ठाउँमा क्षेत्रीय र जातीय मतले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट महानगरमा ४४ प्रतिशत मतदाता रहेको राना थारू समुदायबाट उम्मेदवार दिइनु, व्यवसायी गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु, कांग्रेस र एमालेमा थारू समुदायबाट प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी नदिनु जस्ता विविध कारणले परिणाम सोचेभन्दा फरक आउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

‘अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलनको प्रभाव पनि यो निर्वाचनमा पर्न सक्छ,’ प्राध्यापक डा. टीएन जोशी भन्छन्, ‘जातीय रूपमा मतदान भयो भने परिणाम सबैले सोचेभन्दा फरक पनि हुन सक्छ । अहिलेसम्मका निर्वाचनको ट्रेन्ड भने त्यस्तो देखिएको छैन ।’ भेगीय प्रभावले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनले बताए । ७ वटा पहाडी जिल्ला, कर्णालीपारि र पूर्वी नेपालबाट बसाइँ सरी आएका अधिकांश बासिन्दा मतदाता भएकाले यसको असर हरेक निर्वाचनमा झैं यस पटक पनि पर्न सक्छ । जोशीका अनुसार थारू मतदाताको रुझान कता हुन्छ ? त्यसले हारजित प्रभावित हुने निश्चित जस्तै हो । उपमहानगरमा ४४ प्रतिशत थारू, १७ प्रतिशत क्षत्री, १३ प्रतिशत ब्राह्मण, साढे ७ प्रतिशत दलित, ३ प्रतिशत ठकुरी र साढे १३ प्रतिशत अन्य मतदाता रहेका छन् ।

०४९ को पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमतका साथ निर्वाचन जितेको धनगढीमा ०५४ मा एमालेले कब्जा गरेको थियो । ०५१ को मध्यावधिमा नगर क्षेत्रका निर्णायक मतका कारण एमाले नेता महेश्वर पाठकले निर्वाचन जिते । ०५६ मा कांग्रेसले विजय हात पार्‍यो । ०६४ को संविधानसभामा भने माओवादीकी लीला भण्डारीले नगर क्षेत्रमा राम्रो मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरिन् ।

दोस्रो संविधानसभामा फेरि मतदाता परिवर्तन भए । कांग्रेसले झन्डै दोब्बर मत अन्तरले विजय आत्मसात् गरेको थियो । ‘हरेक निर्वाचनमा परिवर्तन हुने मतदाताको मनोविज्ञानले यसपटक पनि सोचेभन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ,’ नागरिक अगुवा रविन पन्तले भने, ‘मतदाता परिवर्तन चाहन्छन् । त्यो परिवर्तन कसको पक्षमा हुन सक्छ, केही दिन अझै पर्खिनुपर्छ ।’ थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले थारू र पहाडी समुदायका बीचमा कोरेको विभाजनको छाया चुनावमा देखिने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनले बताए । कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विभाजनले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छ । दुवै दलका असन्तुष्ट नेता प्रचारमा देखिए पनि अन्तरघातको सम्भावना पनि जीवन्त रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनौती

धनगढी उपमहानगरमा विकासका एजेन्डासहित गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । जातीय र भेगीय रूपमा मतदाता बाँडिएका प्रदेश नं ७ को एक मात्र उपमहानगरमा उनको उम्मेदवारी प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका लागि बढी चुनौती बनेको छ । हमालले विकासका स्पष्ट एजेन्डासहित मतदाता आर्कषित गर्न थालेका छन् ।

टोलटोलमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत माग्न कार्यालय स्थापना भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका समर्थक नै उनको प्रचारमा लागेकाले पनि अन्य दलका उम्मेदवार झस्किएका हुन् । हमालले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे गर्न, ब्लड बैंकको स्थापना, मेडिकल कलेज स्थापनाको पहल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

अन्य दलका उम्मेदवारको पनि आआफ्नै दाबी छ । ‘सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । विकास युगको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्ने भएकाले जित्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ कांग्रेस उम्मेदवार नृप वडले भने । शान्ति र विकासका लागि कांग्रेस आवश्यक छ भन्ने कुरा जनताले बुझेको उनले बताए ।

एमाले उम्मेदवार दुर्गा जोशीले पनि आफ्नो दलले जनताका हरेक विकासका इच्छालाई सम्बोधन गर्दै आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘समाजको तल्लो वर्ग, गरिब, निमुखा जनताका लागि एमालेले आफ्नो शासनकालमा सुरु गरेका काम जनताले बिर्सेका छैनन् ।’ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामसमझ रानाले अहिलेको परिवर्तन माओवादीका कारण सम्भव भएको बताए ।

स्थानीय निर्वाचन

कांग्रेस–एमाले तालमेल

रुकुम (कास)– दोस्रो चरणमा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच तालमेल भएको छ । सिस्ने गाउँपालिकामा कांग्रेस र एमालेले तामलमेल गरी प्रचार थालेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका ६ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य नन्दलाल शर्माको उम्मेदवारी परेको छ भने उपाध्यक्षमा कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्षिराम घर्तीको । पूरै प्यानलसहित आ–आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका दुई दलका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर तालमेल गरेका हुन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी सरिता बीसीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एमालेका उम्मेदवार नन्दलाल शर्मालाई समर्थन गरेकी छन् भने एमालेबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी नुमेन्द्रा खड्काले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर कांग्रेसका लक्षिरामलाई समर्थन गरेकी छन् ।

उक्त गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा पनि कांग्रेस–एमालेले तालमेल गरेका छन् । ८ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाको ४ र ७ बाहेक अन्य वडामा तालमेल गरिएको छ । १ र ५ नम्बर वडामा कांग्रेसलाई एमालेले सघाउने तथा २, ३, ६ र ८ वडामा कांग्रेसले एमालेलाई सघाउने गरी तालमेल भएको सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार नन्दलाल शर्माले बताए ।

स्थानीय निर्वाचन

चुनाव जित्न रस्साकसी

- चित्रांग थापा/भवानी भट्ट

महेन्द्रनगर– भीमदत्त नगरपालिकाको चुनाव जित्न प्रमुख दलहरूका बीचमा रस्साकस्सी जारी छ । परिणाम पक्षमा पार्न प्रमुख दलका नेताहरू यस क्षेत्रमा सक्रिय छन् । एमाले पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले यतै ‘डेरा जमाएका’ छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखक र एनपी साउद जिल्ला पुगेर चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेलधुरामा मतदान गर्न जाँदा कैलाली र कञ्चनपुर पस्दै छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आउने कार्यक्रम छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि केही दिनभित्र आइपुग्ने पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

चुनावी तातोले सबैलाई छोइसकेको छ । मतदाताले भने यसपटक विगतको भन्दा फरक ढंगले मतदान गर्ने संकेत देखाएका छन् । उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा भोट माग्दा ‘सदस्यमा मलाई भोट दिनुहोला, मेयरमा पार्टी उम्मेदवारलाई’ भन्दै प्रचार गरिरहेको मतदाताले बताए । यहाँको चुनावमा जातीयता र क्षेत्रीयता हावी हुने ट्रेन्ड छ ।

करिब ५६ हजार मतदाता रहेको भीमदत्त नगरपालिकामा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ आएकाहरूको बाहुल्य छ । विगतका निर्वाचनमा कञ्चनपुरमा एउटै पार्टीले निरन्तर जितेका उदाहरण छैनन् । पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेस र मध्यावधिमा एमाले विजयी भयो । २०४९ को पहिलो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा कांग्रेस र २०५४ को दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले विजयी भएको थियो । २०५६ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले जिल्लाका ३ वटै संसदीय सिट जित्यो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी र दोस्रो संविधानसभामा फेरि कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो ।

एमालेले वैशाख पहिलो साता नै उम्मेदवार तय गरेर अरू पार्टीभन्दा निकै अघि मतदातासमक्ष पुग्न सकेकोलाई जितको प्रमुख आधार मानेको छ । ‘दोहोर्‍याएर मतदाताको घरदैलो गरिसकेपछि अरू पार्टी बल्ल प्रचारमा जुटेका छन्,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘यसको लाभ त हामीलाई मिल्छ नै ।’ उनले यसबाहेक विगतको जनाधार, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र बलियो पार्टी संगठन र विकास निर्माणका ठोस योजनाहरू प्रस्तुत गरेकाले पार्टीको पक्षमा जित निस्कने बताए । कांग्रेसले देउवाको गृहक्षेत्र भएका कारणले पूरै सुदूरपश्चिममा आफ्नो जनाधार मजबुत भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

मेयर पदमा कांग्रेसका पदम बोगटी, एमालेका सुरेन्द्र विष्ट, माओवादी केन्द्रका गोपाल रसायलीसँगै राप्रपाका गजेन्द्रबहादुर चन्द प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू चारै जनाको पुख्र्यौली घर सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला नै हो । पहाडी मतदाताको भोट चारै जनामा विभाजित हुने देखिन्छ ।

Page 12
शिक्षा

कम शुल्कमा पारदर्शी भर्ना छनोट

- नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे – एमबीबीएस तह उत्तीर्ण सुबोध श्रेष्ठले एमडी गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा परीक्षा दिए । उनको नाम पनि निस्कियो तर भर्ना हुन पाएनन् । कार्यानुभव नपुगेको भन्दै उनलाई भर्ना नलिएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्न पुगे । अदालतले ‘कार्यानुभव नचाहिने’ फैसला गरे पनि उनलाई भर्ना लिएन ।

कुनै पनि हालतमा एमडी गर्ने सोच बनाएका उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा प्रयास गरे । लिखित परीक्षामा राम्रो गरेका उनको प्रवेश परीक्षामा पहिलो नम्बरमा नाम निस्कियो । र आफैंले छानेको कलेजमा रेडियोग्राफी पढ्न पाए । विश्वविद्यालयले मेरिट लिस्टको आधारमा विद्यार्थी आफंैले छानेको विषय पढ्न पाउने व्यवस्था गरेकोले सपना पूरा भएको सुबोधले सुनाए । ‘यो छनोट विधि निकै वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पारदर्शी छ,’ उनले खुसी हुँदै भने, ‘मिहिनेतका आधारमा विद्यार्थीले विषय र कलेज छान्न पाउने भए, पैसा र पहुँचको कुनै अर्थ छैन यसमा ।’

केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन डा. राजेन्द्र कोजूका अनुसार, विश्वविद्यालयले तीन वर्षदेखि ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ गर्दै आएको छ । यस विधिमा विद्यार्थीले लिखित परीक्षामा ल्याएको अंककै आधारमा मेरिट लिस्ट तयार गरिन्छ । मेसिन प्रयोग गरेर वस्तुगत १ सय पूर्णाङको उत्तर पुस्तिका जाँच हुने गरेको छ । ‘मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थीलाई एउटा कोठामा जम्मा गर्छौं, उत्कृष्ट विद्यार्थीले आफूले पढ्न चाहेको विषय र कलेज छान्छ,’ कोजूले भने, ‘सबै छनोट प्रतिस्पर्धीकै बीचमा गर्छौं, कसैको प्रभाव दबाब पनि परेन, पारदर्शी पनि भयो ।’ सिट संख्या र कलेजको विवरण प्रोजेक्टरमार्फत देखाएर खुल्ला रूपमा विद्यार्थीले विषय र कलेज छान्छन् । विश्वविद्यालयले पढ्न चाहेको विषय र कलेजमा सीधै भर्ना गरिदिने गरेका छन्, जसको कारण मेडिकल कलेजले आफूखुसी गर्न पाउँदैनन् ।

यो वर्ष विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध प्राप्त सात र विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत दुई मेडिकल कलेजमा २ सय ७५ विद्यार्थी एमडी र एमएसका लागि छनोट भएका छन् । १ हजार ६ सय १७ जनाले परीक्षा दिएकामा ४ सय १० मात्रै उत्तीर्ण भए । विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार, क्लिनिकलमा १ सय ७९, बेसिक साइन्समा ९३ र डेन्टलमा ३ जनाको कोटा छ ।

एमडीमा भर्ना हुन आएकी डा. अनिमा प्रधान आफ्ना पति डा. अनिल भट्टराईका साथ भेटिइन् । केयूमा लागू गरिएको छनोट प्रणाली सबै विश्वविद्यालयमा लागू हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘यो प्रणाली पारदर्शी र व्यावहारिक छ,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचका आधारमा भन्दा पनि मिहिनेतका आधारमा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ।’

शुल्क पनि अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा निकै कम छ । केयूले क्लिनिकलमा २२ लाख ५० हजार र बेसिक साइन्समा १० लाख ५० हजार शुल्क लिने गरेको छ । अझ अध्ययन गर्ने क्रममा तीन वर्षको अवधिमा मासिक २० हजारका दरले ७ लाख २० हजार तलबबापत फिर्ता दिने गरेको छ ।

 

‘मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थीलाई एउटा कोठामा जम्मा गर्छौं, उत्कृष्ट विद्यार्थीले आफूले पढ्न चाहेको विषय र कलेज छान्छ । सबै छनोट प्रतिस्पर्धीकै बीचमा गर्छौं, कसैको प्रभाव दबाब पनि परेन, पारदर्शी पनि भयो ।’

शिक्षा

मेरिट नमाने काउन्सिलले मान्यता नदिने

काठमाडौं (कास)– नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिस्टका आधारमा तोकिएको सिट र शुल्कविपरीत विद्यार्थी पढाए उनीहरूलाई विशेषज्ञको दर्जा नदिइने जनाएको छ । यस्ता विद्यार्थीहरूले मुलुकमा विशेषज्ञ चिकित्सकको रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

नियमविपरीत पैसा दिएर भर्ना पाएका स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरू कलेजबाट पास भए पनि मुलुकमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दर्जा नदिइने काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले बताए ।

उनका अनुसार मेडिकल कलेजहरूले स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा प्रकाशित गरी योग्यता क्रमबाट सिट संख्याअनुसार तोकिएको शुल्क लिएर अध्ययन गराएकालाई मात्र काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकको मान्यता दिनेछ ।

कतिपय मेडिकल र डेन्टल कलेजले विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै योग्यता क्रमलाई समेत लत्याएर डाक बढाबढका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिएको गुनासोपछि काउन्सिलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

काउन्सिलले तोकेको सिट संख्या र विश्वविद्यालयले तोकेको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया तथा शुल्कभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थी भर्ना लिइएको भए त्यस्तो भर्ना तत्काल रद्द गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । देशभरिमा स्नातकोत्तर तहको सिट संख्या करिब ६ सयजति छ ।

शिक्षा

एमडीको शुल्क ३१ लाख : त्रिवि

नयाँ शुल्क केयूको भन्दा ८ लाख ५० हजार महँगो

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यायलले चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर तहको शुल्क ३१ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि एक करोडसम्म लिएको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा त्रिविले बाध्य भएर शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बुधबारको बैठकले तीनवर्षे एमडी, एसम र एमडीएसको शुल्क ३० लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, बेसिक साइन्स र फरेन्सिक मेडिसिनतर्फ १२ लाख शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

दुईवर्षे एमपीएच, एमपीएई, एमपीएचएन र एमएनको शुल्क १० लाख ९१ हजार, तीनवर्षे एसएससी क्लिनिकल माइक्रोबायलोजी/बायोकेमेस्ट्रीको १२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

निर्धारण गरिएको शुल्क तिरेपछि विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्तासमेत कलेजले दिनुपर्ने हुन्छ । त्रिविले निर्वाह भत्ता कति दिने भन्ने तोकेको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा २२ लाख ५० हजार शुल्क बुझाएपछि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ताबापत् फिर्ता दिने व्यवस्था छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेजहरूलाई निर्धारित शुल्क लिन सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘शुल्कमा संस्थागत शुल्क, सम्बन्धन शुल्क र विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने निर्वाह भत्तासमेत समावेश गरिएको छ ।’ आईओएमले २६ लाख ८३ हजार लिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव त्रिविलाई पठाएको थियो । त्रिविले आईओएमको प्रस्तावभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजमा यही कार्यक्रम २२ लाख ५० हजारमा पढाइ हुन्छ । त्रिविले तोकेको शुल्क केयूको भन्दा ८ लाख ५० हजार महँगो हो ।

डिन कार्यालयले बुधबार योग्यता क्रमका आधारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर कलेजमा विद्यार्थी पठाइसकेको छ । योग्यता क्रम (मेरिट) का आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न यसपालिदेखि स्नातकोत्तर तहमा पनि ओपन हाउस काउन्सिलिङ गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हो ।

यो प्रक्रियामा योग्यता क्रममा माथि रहेका विद्यार्थी भेला गरेर जसको बढी अंक छ, उसलाई कुन विषय कहाँ पढ्ने रोज्न लगाइएको थियो । योग्यता क्रममा माथि रहेका विद्यार्थीले छनोट गरेर बाँकी विषय र कलेज मात्र अन्य विद्यार्थीले छनोट गरेका थिए । कलेज सञ्चालकहरूले विगतमा आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीमध्येबाट भर्ना हुन चाहनेको योग्यता क्रमका आधारमा आफूले तोकेको शुल्क लिएर भर्ना गर्थे ।

शिक्षा

उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नगरपरिक्रमा

पाल्पा (कास)– मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये तानसेनको जनता उच्च माविका दुई विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याएको दाबी गरेका छन् । यहाँका दुई विद्यार्थीले एसईईमा ३.९५ जीपीए ल्याएका हुन् । जनता विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयतर्फ आफ्ना विद्यार्थी नेपाल प्रथम भएको शिक्षा कार्यालय र विभागसँग दाबी पनि गरेको छ ।

विद्यालयले सञ्जु रायमाझी र कसम पोखरेल साथै अन्य उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल विद्यार्थीलाई बिहीबार सम्मान गरेको छ । बाजागाजासहित तानसेन बजार परिक्रमा गरियो, नाचगान र अविरजात्रासमेत भयो ।

नेपाल सरकार, बूढानिलकण्ठ स्कुलको छात्रवृत्तिमा पढेका कसम ६ कक्षादेखि तीक्ष्ण थिए । उनी ७ कक्षा पढ्न तानसेन जनता स्कुल आएका हुन् । ‘हाम्रो घरको अवस्था सामान्य कृषक नै हो,’ उनले भने, ‘मेरा दुई दिदी हुनुहुन्छ, मम्मीले निकै संघर्ष गरेर मलाई हुर्काउनुभएको हो ।’

सञ्जुले पनि अहिलेसम्म कुनै कलेज छनोट गरेकी छैनन् । उनी निकै लगनशील, मिहिनेती विद्यार्थी हुन् । ‘छोरीले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएकी छन्,’ सञ्जुकी आमा सृजनाले भनिन्, ‘हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ ।’

विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेल आफ्ना विद्यार्थीको सफलता देखेर उत्तिकै खुसी छन् । जनता विद्यालयका यसपालि २ सय १२ विद्यार्थीले एसईई दिएका थिए । तीमध्ये २१ विद्यार्थीले ‘ए’ प्लस ल्याए । ‘ए’ २४, ‘बी’ प्लसमा ३०, ‘बी’ मा ३६, ‘सी’ प्लसमा ५९ र ‘सी’ मा ३३ जना उत्तीर्ण भए । ‘डी’ प्लसमा ७ जना उत्तीर्ण छन् ।

‘सानैदेखिको मिहिनेतको प्रतिफल अहिले देखिएको छ,’ विद्यालयका शिक्षक केशव नेपालले भने ।

Page 13
शैली

चिनियाँ सांस्कृतिक प्रदर्शनी सुरु

काठमाडौं (कास)– कक्षा १० मा पढ्ने शर्मिला गुरुङ र कविता घिसिङ बिहीबार लैनचौर ब्यांकेटमा भेटिए । चिनियाँ सांस्कृतिक प्रर्दशनीमा स्कुल ड्ेरसमै आएका उनीहरूका हातमा माटोको फूल र कागजको पुतली थियो । दुवै दंग देखिन्थे ।

‘यो त हामी पनि बनाउन सक्दा रहेछौं,’ शर्मिला बोलिन्, ‘कस्तो सजिलो रहेछ । यहाँ आएपछि बल्ल थाहा भयो ।’

राजधानीका विभिन्न स्कुल र शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी, कूटनीतिक व्यक्तित्वलगायतले बिहीबार मेला अवलोकन गरे । चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र, नेपालले आयोजना गरेको एकहप्ते मेलाको उद्घाटन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले गरे । ‘तियान्जिन इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेज एक्जिबिसन’ नाम दिइएको प्रदर्शनीमा १० चिनियाँ शिल्पकार सहभागी छन् ।

काठका मूर्ति, चिनियाँ माटोका आकृति, अन्डाको बोक्राबाट निर्मित सो–पिस, कागजका पुतली, धागोको मालाजस्ता हस्तकला सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । कालिगडहरू अवलोकनकर्तालाई ती सामान बनाउन सिकाइरहेका थिए । ‘कोसिस गर्नुहोस् त, निकै सजिलो छ,’ क्ले आर्टिस्ट सङ साओमी भन्दै थिइन्, ‘हामी माटोबाट ससाना स्क्लप्चरहरू बनाउँछौं । तियान्जिनको लोक कला हो यो ।’ उनी क्ले फिगरिन झाङ कलाबारे अवलोकनकर्तालाई बुझाइरहेकी थिइन् ।

मेलाको प्रमुख आकर्षणचाहिँ ‘विफाङ चंगा’ हो । कार्याशाला नै आयोजना गरेर यो विश्व प्रसिद्ध चंगा बनाउने तौरतरिका सिकाइँदै छ । ‘विफाङलाई चंगाको गृहनगर भनेर चिनिन्छ,’ नेपाल–चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषदका अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र साहले भने, ‘विश्वका ७० प्रतिशत चंगा विफाङमै बनेका हुन्छन् ।’ चंगाको आविष्कार चीनमा भएको थियो भने ‘विफाङ–काइट’ अझै पनि औधि लोकप्रिय छ ।

समारोहमा मेयर शाक्यले चिनियाँहरूको शिल्प कौशलको तारिफ गर्दै उनीहरूबाट सिक्न सकिने बताए । तियान्जिन र विफाङबासीले जस्तै हामीले पनि आफ्नो लोक कला बचाइराख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अमूर्त कलाहरू हाम्रा सम्पदा हुन्,’ उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षणमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।’ राजदूत होङले भने चीनमा जुन महिनाको दोस्रो शनिबार ‘सांस्कृतिक, प्राकृतिक दिवस’ मनाइने गरेको अवगत गराइन् । प्रदर्शनीमा समावेश हस्तकलाहरू युनेस्कोको विश्व अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत छन् ।

शैली

“रुदाने” को फस्टलुक

काठमाडौं (कास)– थाहा अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ रूपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘रुदाने : विद्रोहको नेपाली नाम’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।

विष्टको १८ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर फिल्म युनिटले बुधबार फस्टलुकस्वरूप दुई पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो । एउटा पोस्टरमा रूपचन्द्रकै भूमिका निर्वाह गरेका कलाकार दिव्यदेव हयान्डमाइक समातेर सम्बोधन गर्दै गरेका देखिन्छन् भने अर्को पोस्टरमा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका जनमानसलाई भाषण सुनाउँदै गरेका रूपचन्द्रलाई पछाडिबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

रूपचन्द्रको जीवनी र थाहा दर्शनका महत्त्वपूर्ण पाटाहरू समेटेर तयार पारिएको फिल्मलाई अमित किशोर सुवेदी र विकास ढकालको संयुक्त रूपमा लेखन अनुसन्धानका साथै निर्देशन पनि गरेका हुन् । दावानल क्रिएसनले थाहा यात्रासँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको ‘रुदाने’ को निर्माता जागृत रायमाझी हुन् । फिल्ममा दिव्यदेवसहित ‘गाँठो’ डेब्यु नायिका नम्रता श्रेष्ठ, रवि गिरी, सुभास गजुरेल, अमर सुवेदीलगायत सयभन्दा बढी कलाकारको अभिनय समेटिएको छ ।

भारतीय शान्ता राओको छायांकन रहेको फिल्ममा निमेष श्रेष्ठको सम्पादन र जेशन कुँवरको संगीत रहनेछ । बहुआयामिक व्यक्तित्व बोकेका विष्टको विभिन्न पाटाको चार वर्षको अनुसन्धानपछि फिल्मको पटकथा तयार पारिएको निर्देशकमध्येका एक विकास ढकालले बताए । उनका अनुसार, रूपचन्द्र बनारस छँदाको केही दृश्य खिचेपछि सुटिङ सकिनेछ ।

निर्माता रायमाझीले भने आफू रूपचन्द्रकै चेला भएकोले पनि गुरुको जीवनीमा फिल्म बनाउन लागिपरेको बताए । ‘पुरानो पुस्ताले बिर्सिसकेको र नयाँ पुस्तामाझ किंबदन्तीजस्तै बनेका रूपचन्दको जीवन र थाहा दर्शन सम्बन्धित अनेकौं पाटाबाहिर ल्याउने उद्देश्यले ‘रुदाने’ निर्माण गरेका हौं,’ निर्देशकमध्येका अर्का सुवेदीले बताए ।

Page 14
विदेश

८ सय वर्ष पुरानो मस्जिद ध्वस्त

इराकमा सुरक्षा फौज–आईएस संघर्ष
इराकको मोसुलस्थित अल–नुरी मस्जिदमा रहेको अल–हदा मिनार ध्वस्त हुनुअघि र पछि । तस्बिर : रोयटर्स 

मोसुल (सीएनएन/एबीसी न्युज)– इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरूले इराकको मोसुलस्थित १२ औं शताब्दीको अल–नुरी मस्जिद र यसको परिसरमा रहेको १ सय ५० फिट अग्लो मिनार (अल–हदा नामक झुकेको धरहरा) ध्वस्त बनाएका छन् । उक्त मस्जिद र मिनार मोसुलकै प्रतीक र मुटु मानिन्थ्यो ।

आईएसले आफ्नो समाचार समितिमार्फत अल–नुरी मस्जिद ध्वस्त हुनुमा अमेरिकी युद्धक विमान जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । तर अमेरिकी अधिकारीहरूले आईएसको दाबी ‘एक हजार प्रतिशत झूटो’ भएको बताएका छन् । इराकी प्रधानमन्त्री हैदल अल–अवदीले उक्त कार्य ‘आईएसको पराजयको औपचारिक घोषणा’ भएको बताएका छन् । इराकी सैन्य कमान्डरले सुरक्षाफौज उक्त स्थाननजिकै पुगेपछि लडाकुहरूले मस्जिद ध्वस्त बनाएको बताए । उक्त मस्जिदको नाम टर्कीका शासक नुर अल–दिन महमुद जांगीको नामबाट राखिएको थियो । नुर अल–दिन मोसुल र अलेप्पोका शासक थिए ।

सन् २०१४ को जुलाई ४ को शुक्रबारको प्रार्थनाका बेला आईएस नेता अबु बक्र अल–बघदादीले नयाँ इस्लामिक राज्य स्थापनाको घोषणा गर्दै धर्मयुद्ध गर्न सुन्नी मुस्लिमहरूलाई आहवान गरेका थिए । उक्त घोषणाको ८ सातापछि लडाकुहरूले मोसुल कब्जामा लिएका थिए । त्यसका साथै धेरै विदेशी लडाकुहरू आईएसमा आबद्ध हुन आएका थिए । उक्त मिनारतमा त्यसयता आईएसले आफ्नो नियन्त्रणको संकेतस्वरूप कालो र सेतो झन्डा फहराउँदै आएको थियो ।

इराकी सेनाका आतंकवादविरोधी समूहका कमान्डर अब्दुल घानी अल–असादीले आईएसले पहिल्यैदेखि उक्त मस्जिद विस्फोट गराउने तयारी गरेको र सुरक्षा बल कति नजिक आइपुग्छन् भनेर मात्र पर्खिएको बताए । अमेरिकाले ऐतिहासिक मस्जिद ध्वस्त बनाइएको घटनाको निन्दा गरेको छ । इराकस्थित अमेरिकी सेनाका कमान्डर जोसेफ मार्टिनले मस्जिद ध्वस्त पारेर आईएसले ऐतिहासिक अपराध गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो असभ्य संगठनलाई परास्त गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मोसुलस्थित पुरातत्त्व कलेजका प्राध्यापक अमिल अल–जुमैलीले ऐतिहासिक तथा प्राचीन सम्पदा ध्वस्त भएको घटनाले आफू स्तब्ध भएको बताए । इराक–इरान युद्धका क्रममा पनि उक्त मस्जिदमा क्षति पुगेको थियो । आईएस लडाकुहरूले यसअघि पनि सिरिया र इराकका प्राचीन सम्पदा ध्वस्त गराएका थिए ।

पुरानो मोसुललाई आईएसबाट मुक्त गर्न इराकी सुरक्षाफौजले गत साताबाट कारबाही थालेको थियो । त्यसअघि नै लडाकुहरूले मस्जिद क्षेत्रलाई सिल गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई घर छाड्न या एकैस्थानमा बसिरहन आदेश दिएका थिए ।


कारबम विस्फोटमा २९ को मृत्यु

काबुल (बीबीसी)– दक्षिणी अफगानिस्तानको हेल्मन्द प्रान्तस्थित एक बैंकअगाडि बिहीबार भएको कार बम विस्फोटमा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । न्यु काबुल बैंकको लस्कर गाह शाखाको गेटअगाडि बम विस्फोट गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । मृतकहरूमा सर्वसाधारण र सुरक्षाफौजका सदस्य छन् ।

लस्कर गाह अस्पतालका प्रमुखले मृतकहरूको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् । आक्रमणको अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन । प्रहरी प्रवक्ताले सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मी तलब लिन बैंकमा लाइन लागेका बेला उक्त आक्रमण भएको बताएका छन् ।

 

यो आईएसको औपचारिक पराजय हो : इराकी प्रधानमन्त्री

विदेश

बेलायतका ६ सय अग्ला भवन परीक्षण गरिने

उत्तरपश्चिम लन्डनको क्याम्देनस्थित चाल्कोट स्टेटको बर्नहाम हाउस टावरबाट आवरण निकालिँदैं । तस्बिर : मेट्रो

लन्डन (बीबीसी)– बेलायत सरकारले मुलुकभर रहेका ६ सय अग्ला भवनमा लगाइएका आवरण (क्ल्याडिङ) सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्ने भएको छ । लन्डनको एक र अन्य सहरको दुई भवनका नमुना शीघ्र ज्वलनशील रहेको पाइएपछि सरकारले बेलायतभरका अग्ला भवन परीक्षण गर्ने भएको हो ।

केही दिनभित्रै अन्य भवनका परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । हालै लन्डनको ग्रेनफेल टावरमा ७९ जनाको मृत्यु हुने गरी लागेको आगो चाँडै फैलनुमा क्ल्याडिङ जिम्मेवार रहेको मानिएपछि अन्य भवनमा पनि परीक्षण गर्न लागिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले फ्ल्याटका लागि जिम्मेवार मानिएका सम्बन्धित स्थानीय अधिकारीहरूलाई भनिसकिएको बताइन् । ग्रेनफेल टावर घटनामा आलोचना भएपछि केन्जिङटन र चेल्सी काउन्सिलका प्रमुखले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री मेले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।

ईयूका जनताको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ : मे
यसैबीच, प्रधानमन्त्री मेले युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बहिर्गमनपछि पनिबेलायतमा बसोबास गर्दै आएका ईयूका जनताको अधिकार सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने बताएकी छन् ।

बेल्जियमको ब्रसेल्समा बिहीबार सञ्चारकर्मी बोल्दै उनले ब्रेक्जिट कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बेलायतमा बस्दै आएका ईयूका जनताले पूर्ण रूपमा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न वातावरण सिर्जना हुने गरी योजना ल्याउन लागेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री मे ईयूका नेताहरूसँगको दुईदिने बैठकमा ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न ब्रसेल्स पुगेकी हुन् । यसैबीच जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले आफूहरू ब्रेक्जिट वार्तामा ईयूको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र अघि बढ्ने बताएकी छन् । बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रसेल्समा ल्याउने भनेको योजनाबारे आलोचना गर्दै उनले भनिन्, ‘मेरा लागि बेलायत बाहेकका २७ सदस्य राष्ट्रको भविष्य बेलायतको बहिर्गमनको विषयभन्दा महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।’

विदेश

कश्मीर हिंसामा ३ को मृत्यु

श्रीनगर (एएफपी)– भारत प्रशासित कश्मीरमा बिहीबार बिहान सुरक्षा फौजसँग हतियारधारी समूहबीच भिडन्त हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । भिडन्तमा तीन हतियारधारीको मृत्यु र कयौं घाइते भएका छन् ।

भारत प्रशासित कश्मीरको पुल्वामा जिल्लाको काकापोला गाउँमा बिहीबार बिहान गस्तीमा खटिएका सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूसँग भिडन्त भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ ।

भिडन्तमा घाइते भएका केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर अस्पताल भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मारिनेमा हतियारधारीहरू लस्कर–ए–तोएबा नामक सशस्त्र संगठनमा आबद्ध रहेको बताइएको छ । यसअघि पनि गत साता मात्र उक्त क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा उक्त संगठनका एक कमान्डर मारिएका थिए ।

विदेश

अस्ट्रेलियामा गाँजाबाट क्यान्सरको औषधि बनाइँदै

- नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया– अन्य मुलुकमा झैं अस्ट्रेलियामा पनि गाँजा लागूपदार्थको रूपमा प्रतिबन्धित छ । तर, अहिले त्यही गाँजाबाट अस्ट्रेलियाले क्यान्सरको उपचारका लागि औषधि निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्यसका लागि विभिन्न राज्यहरूमा १२ कृषकलाई कानुनी रूपमा गाँजाखेतीको अनुमतिसमेत सरकारले दिएको छ । गाँजालाई क्यान्सरलगायत रोगको उपचारका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि हुँदै आएको थियो ।

गाँजाखेती गर्ने कृषकहरूले भने कडा सुरक्षालगायतका प्रविधि अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यो खेती गर्ने कृषकहरूले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, मोसन सेन्सर, लेजर अलार्मलगायत सुरक्षाका प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ । खेतीस्थलमा सुरक्षाकर्मी र उत्पादनस्थल गोप्य स्थानमा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसका साथै उत्पादन गर्ने कृषकहरूले उत्पादित गाँजा गलत प्रयोगमा नआउने र कालोबजारी नहुने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ । यति मात्र नभएर गाँजा ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनसमेत अपहरणकारीहरूबाट सुरक्षित हुनुपर्नेछ । यस औषधिको सही प्रयोगका लागि अस्ट्रेलियाले देशभरिबाट ५० चिकित्सकहरूलाई हालै तालिमसमेत दिएको छ । यो औषधि अलग किसिमको भएको र यसलाई कसरी बिरामीहरूलाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा चिकित्सकहरूलाई तालिम दिइएको बताइएको छ । तालिम लिएकी चिकित्सकमध्येकी एक डा. जुडिथ ल्यासले तत्काल क्यान्सर रोगको उपचारका लागि गाँजाबाट बनेको औषधिले रोग निको बनाउने वा नबनाउने बारेमा प्रमाणित जानकारी नभएको बताएकी छन् ।

अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले आफूहरू यो औषधि उपलब्ध गराउन तयार रहेको तर पूर्णत: कानुनी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले यो औषधि चिकित्सकको सिफारिस र आवश्यकता भएकाहरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेमा समेत जोड दिएका छन् ।

तत्काललाई १२ जना कृषकलाई गाँजा खेतीको अनुमति

विदेश

२४ प्रतिस्पर्धी मैदानमा

भारतमा राष्ट्रपति निर्वाचन

नयाँदिल्ली (सिन्हवा)– भारतको नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तारूढ भाजपाले आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का तर्फबाट बिहारका गभर्नर रामनाथ कोविन्दलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले लोकसभाका पूर्वअध्यक्ष मीरा कुमारलाई अघि सारेको छ । दुवै गठबन्धनले अघि सारेका दुवै उम्मेदवार दलित समुदायका हुन् ।

भारतमा आगामी जुलाई १७ मा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ भने जुलाई २० मा नतिजा सार्वजनिक गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको ५ वर्षे कार्यकाल जुलाईको अन्त्यमा सकिन लागेकाले नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।

दुई जनाको उम्मेदवारी भने निर्वाचन आयोगले अस्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारका लागि आवश्यक कागजपत्रहरू उनीहरूसँग नभएकाले उनीहरूको उम्मेदवारी अस्वीकृत गरिएको जनाइएको छ । भारतको कानुनमा राष्ट्रपति चयनका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न कम्तीमा ३५ वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति छनोट गर्न भारतमा केन्द्रीय र प्रदेश संसदका सांसदहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।

विदेश

इरानले पठायो कतारलाई खाद्यान्न

तेहरान (एएफपी)– साउदी अरबको नेतृत्वमा खाडी मुलुकहरूले कतारसँग सम्बन्ध तोडेपछि इरानले दैनिक ११ हजार टन फलफूल र तरकारी कतार पठाएको जनाएको छ ।

कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेद गरेका साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइनलगायतका देशले भने यो सहयोगलाई अतिवादीप्रतिको सहयोगका रूपमा लिएको फार्स समाचार समितिले बिहीबार जनाएको छ । आतंकवादी संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै ती देशहरूले गत जुन ५ देखि कतारसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । कतारले भने यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

इरान साउदी अरबको कडा आलोचक हो । इरानको बौसेहर प्रान्तका निर्देशक मोहम्मद मेहदी बोन्चारीले तेहरानले कतारका लागि दैनिक ११ हजार खाद्य पदार्थ निर्यात गरेको बताएका छन् । इरानको राष्ट्रिय वायु सेवाले जुन ११ का दिन कतारलाई ५ जहाजमा तरकारी पठाएको थियो । त्यही दिन इरानले ६६ टन मासु र विभिन्न जनावर पनि कतार पठाएको फार्सले जनाएको छ । त्यसपछि पनि ९० टन मासु कतार पठाइएको छ ।

Page 15
स्थानीय निर्वाचन

रंगेलीको पहिचान फर्काउने वाचा

- माधव घिमिरे,विनोद भण्डारी
मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेली बजार । केशव न्यौपाने

रंगेली (मोरङ)– अघिल्लो वर्ष विराटनगरले जिल्ला सदरमुकाम सारिएको शतवार्षिकी धूमधामसाथ मनाउँदा रंगेलीवासीले यसको विरोधमा प्रदर्शन गरे । कार्यक्रममा रंगेलीवासीलाई बेवास्ता गरिएकामा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो । त्यसैले त्यस दिलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाए ।

प्रतिबन्धित कालमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेताको ‘सेल्टर’ बन्ने गरेको यो स्थान र आसपासका क्षेत्रमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि सोचेजस्तो विकास हुन सकेन । दुई वर्षअघि मात्रै रंगेलीलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । आसापासका दर्बेसा, आमगाछी र बबियाबिर्तासमेतलाई समेटेर बनाइएको यो नगरमा ८० हजार जनसंख्या र करिब ३० हजार मतदाता छन् ।

यतिबेला मुख्य दलहरू अनि मधेसवादी दल रंगेलीको धमिलो हुँदै गएको पहिचान फिर्ता ल्याउने बाचा गर्दै नगरको नेतृत्व हात पार्ने रणनीतिमा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवारहरू सबैको उस्तै प्रतिबद्धता छ । रंगेली १९४५ सालमा जिल्ला सदरमुकाम कायम भएको थियो । व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र रहेको रंगेली १९७१ सालमा सदरमुकाम विराटनगर सारिएपछि ओझेल पर्दै आएको हो । ‘उसबेला पूर्वी क्षेत्रको धान, चामल, जुट, तोरीलगायतका उपज यही स्थानमा संकलन भई भारततिर निकासी हुन्थ्यो’, व्यवसायी मंगलचन्द्र अग्रवालले अनुभव सुनाए, ‘अनि भारतबाट कपडा, नुन, तेललगायत तयारी वस्तु ल्याएर पूर्वभरि पुर्‍याउने केन्द्र यही थियो ।’ त्यसबेलाका ठूला–ठूला राइसमिल अनि अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा पहाडी समुदायको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ ।, मुस्लिम, मारवाडी र जनजाति, दलितलगायतको मिश्रित बसोबास छ । औद्योगिक कोरिडोर स्थापना, मेडिकल कलेज र प्राविधिक शिक्षालय, स्नातकोत्तरसम्म पढाइको व्यवस्था, विशेषज्ञ सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पताल, लामो दूरीको यातायात सञ्चालनलगायत माग स्थानीयको छ । यिनै मुख्य माग समेटेर दलहरूले चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।

लामो समयसम्म मधेसी समुदायका प्रतिनिधिले नेतृत्व सम्हाल्दै आएको रंगेलीमा यसपटक मधेसवादी दलहरू आफ्नो शाख जोगाउन संघर्षरत छन् । पञ्चायतकालमा २०१८ सालदेखि २०३६ सालमम्म र प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएका दुईवटा स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी समुदायका उम्मेदवारले नेतृत्व हात पारेका थिए । त्यसबेला सत्यनारायण साह प्रधानपञ्च थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा लागेको भन्दै उनलाई हटाएर अञ्चलाधीशले रामेश्वर यादवलाई ‘सहवरण’ गरी प्रधानपञ्च बनाएका थिए । जनमत संग्रहपछि २०३९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट कृष्णबहादुर कार्की प्रधानपञ्च बनेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएको पहिलो स्थानीय निर्चाचनमा सद्भावना पार्टीका सिंहेश्वर मण्डल र दोस्रोमा सद्भावनाकै विजय शर्मा गाविस अध्यक्ष बनेका थिए ।

सदरमुकाम सारिनु मात्र होइन २०२४ सालमा बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कारण पनि हुलाकी सडकमा पर्ने यो स्थानको चहलपहल घटदै गएको रंगेली नगर विकास समितिका अध्यक्ष रामनारायण मण्डलले बताए । ‘२००७ सालयता भएका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनमा रंगेली र आसपास क्षेत्रका बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता हुँदै आएको छ’ उनले भने, ‘मुलुकमा धेरै ठूला परिवर्तन भए तर यो ठाउँको विकास गर्न कसैले ध्यान दिएनन् ।’ हुलाकी राजमार्गमा पर्ने १० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारी घोषणाअनुसार रंगेली पनि परेको छ । तर, सहर व्यवस्थित गर्ने ठोस योजना नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सधैं अग्रणी भएकाले पञ्चायतकालमा विकासमा उपेक्षित भएको स्थानीय अगुवा ईश्वर पोखरेलको अनुभव छ । ‘प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि सडक, पुलजस्ता केही पूर्वाधारका काम त भए’ उनले भने, ‘तर सोचेजति विकासका काम हुन सकेनन् ।’ २०७३ माघमा भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर यहाँका एक महिलासहित तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।

पछिल्लोपटक मधेसवादी दलमा आएको फुटले यो निर्वाचनमा ती दललाई आफ्नो विरासत जोगाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले चुनावमा सहभागिता नजनाएकाले उसका केही असन्तुष्ट कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । राजपाका सक्रिय सदस्य सुजित मण्डलले रंगेली–६ को वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेसवादी दलको फाटो र राजपाको चुनाव बहिष्कारको फाइदा उठाउने रणनीतिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र रहेको स्थानीय शिक्षिका अम्बिका खतिवडाको विश्लेषण छ । यहाँको स्थानीय नेतृत्व हालसम्म ठूला दलको हातमा परेको छैन । यसपालि तीनैवटा ठूला दल पहिलो जित आफ्ना पक्षमा पार्ने ध्याउन्नमा छन् ।

कांग्रेसबाट मेयरका उम्मेदवार मोदराज घिमिरे दशकयता आफूले गरेको सामाजिक सेवा जितको पहिलो आधार भएको बताउँछन् । ‘संस्थापक नेताले पार्टीको संगठन विस्तार सुरु गरेको यो नगरमा पार्टीको बलियो संगठन छ’, उनले भने ।

स्थानीय निर्वाचन

सभासदमा भिडेका नेता वडाध्यक्ष उम्मेदवार

इलाम (कास)– साबिक माबु गाविसका ढालबहादुर गुरुङले २०५४ को स्थानीय निकायको चुनावमा स्वतन्त्रबाट गाविस अध्यक्ष जितेका थिए । अहिले सन्दकपुर गाउँपालिका–४ को वडाध्यक्षका प्रत्याशी छन् ।

उनी त्यतिबेला मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध थिए । दल दर्ता नभएकाले स्वतन्त्रबाट चुनाव लडे । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पनि संघीय समाजवादीका तर्फबाट क्षेत्र नं. ३ को उम्मेदवार बने । स्थानीयस्तरमा बसेरै गाउँको मुहार फेर्न सकिने भएकाले उम्मेदवार बनेको उनले बताए ।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट क्षेत्र नं. ३ मै उम्मेदवार बनेकी थिइन्, सोममाया राई । अहिले उनी सोही पार्टीबाट इलाम नगरपालिका–१२ मा उम्मेदवार बनेकी छन् । जिल्ला संयोजकसमेत रहेकी राई द्वन्द्वकालको सुरुदेखि भूमिगत रूपमा पार्टीमा क्रियाशील थिइन् । संविधानसभा चुनावमा उनले ९ हजार ८ सय मत ल्याएकी थिइन् । राई अहिले वडामा उम्मेदवार बन्दा अप्ठयारो नलागेको बताउँछिन् ।

२ वटा संविधानसभा र २ स्थानीय निकायको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका साबिक माइपोखरी गाविसका गणेश राई वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेर घरदैलोमा व्यस्त छन् ।

पहिलो संविधानसभामा इलाम–२ र दोस्रोमा क्षेत्र नं. १ बाट सभासदको उम्मेदवार बने । उनी अहिले सन्दकपुर गाउँपालिका–१ बाट वडाध्यक्षमा भिड्दै छन् ।

अघिल्लो संविधानसभामा क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका साबिक एकतप्पा गाविसका दिलबहादुर लिम्बू फाकफोकथुम गाउँपालिका–७ बाट संघीय समाजवादीका तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार छन् ।

स्थानीय निर्वाचन

चेपाङद्वारा स्थानीय तहबारे तालिम माग

- विमल खतिवडा

चितवन– स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न नगर र गाउँपालिकाका वडामा चेपाङ समुदायबाट चुनिएका प्रतिनिधिले तालिमको माग गरेका छन् । ‘आफूले के–के अधिकार पाउने हो त्यो थाहा छैन,’ चेपाङ अगुवा एवं पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई के सिफारिस गर्ने/नगर्ने बारे थाहा छैन ।’

उनले नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि भएकाले जग्गाको कारोबार बढी हुने र त्यस्तो कार्यमा प्रतिनिधिहरूलाई फसाउन सक्ने खतरा बढी हुने बताए । ‘स्थानीय संरचना र काम कारबाहीबारे प्रतिनिधि जानकार छैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो जात सोझो हो, सोझोपनको फाइदा टाठाबाठाले उठाउन सक्छन् ।’

उनले प्रतिनिधिलाई कानुन व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा तालिम अनिवार्य रहेको बताए । पुराना पाका प्रतिनिधिले भने स्थानीय तहबारे थोरबहुत थाहा पाएको बताए । अधिकांश जानकार छैनन् ।

‘पहिले जस्तो अहिलेको स्थानीय तह छैन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने काम जनप्रतिनिधिले गर्ने हो, त्यही भएर आफ्नो अधिकार, आफूले गर्ने कामबारे उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सहज रूपमा जनप्रतिधिको काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल चेपाङ संघ कार्यकारिणी समिति काठमाडौंले तालिम दिने तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तहबारे जानकार व्यक्तिको उपस्थितिमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई तालिम दिइनेछ । ४ जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीबाट ११ चेपाङ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ११ मध्ये ४ वडामा कांग्रेस, ५ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि विजयी भएका हुन् । जसमा चितवनको राप्तीमा २, इच्छाकामना गाउँपालिकामा २, कालिकामा १, गोरखाको लखन थापा गाउँपालिका र धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा १/१ जना छन् ।

स्थानीय निर्वाचन

आयोगको कार्यालय सञ्चालन

कास्की (कास)– सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको चार नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यालय बुधबारदेखि कास्कीको पोखरामा सञ्चालनमा आएको छ ।

आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले कार्यालयका उद्घाटन गरे । गुरुङले आयोगमा परेका जिल्लास्तरीय तहदेखि नै समस्याको समाधान गर्नुका साथै द्वन्द्वमा परेका पीडितलाई मलमपट्टी लगाउन सहयोग गरिने बताए । आयोगको कार्यालय स्थापनासँगै विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गठित स्थानीय शान्ति समिति भंग भएका छन् । यसअघि आयोगले प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत र १ को कार्यालय विराटनगरमा स्थापना गरेको थियो ।

Page 17
समाचार

ई–पासपोर्टको तयारी

- चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं– मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको राहदानी विभागले तीन वर्षभित्र ई–पासपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन तयारी थालेको छ । विभागका लागि आधुनिक भवन बनाउने प्रक्रियासँगै ई–पासपोर्ट प्रविधिसमेत जडान गर्न लागिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जनाएको हो । भवन विभागमार्फत त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्ट र कन्सुलरका भवन बनाउन तीन वर्षअघिदेखि प्रक्रिया थालिए पनि टेन्डर भने हुन सकेको छैन ।

४९ लाखभन्दा बढी एमआरपी जारी गरिसकेको विभागले डिजिटल अर्थात् ई–पासपोर्टका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ई–पासपोर्टको कार्यविधि तयार गर्दै विभागले महानिर्देशकको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले ई–पासपोर्टमा जान आवश्यक तयारी, चुनौती र समस्याबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । २०१७ को अन्त्यसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर ग्लोबल प्रक्रियामा लगिने स्रोतको भनाइ छ ।

‘ई–पासपोर्टका विषयमा विस्तृत अध्ययन अघि बढिरहेको छ । यसमा जाने सरकारको निर्णयपछि अध्ययन टोली बनेको हो,’ विभाग महानिर्देशक सुशील लम्सालले कान्तिपुरसँग भने, ‘विस्तृत अध्ययनलगत्तै ग्लोबल टेन्डरमार्फत ई–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ३ वर्षभित्रमा ई–पासपोर्टमा जाने गरी विभाग अघि बढिरहेको छ ।’ ई–पासपोर्टमा गए पनि एमआरपी उपयोग तत्काल नरोकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘४९ लाख बढी एमआरपी जारी गरिसकेका छौं, अब करिब २५ लाख ‘बुक’ छन् । अहिलेको अनुपातमा एमआरपी जारी हुँदा तीन वर्षमा बाँडिसकिन्छ । त्यति बेलासम्म प्राविधिक कार्य सकेर ई–पासपोर्टमा जाने हाम्रो तयारी हो,’ लम्सालले भने । अहिले विभागले दैनिक २५ सय राहदानी तयार गरिरहेको छ । हस्तलिखितबाट एमआरपीमा जाँदा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले ई–पासपोर्टमा जान भने कुनै बाध्यकारी निर्देशन जारी गरेको छैन । ई–पासपोर्टमा विशेष ‘चिप’ रहने र पासपोर्टको गुणस्तर पनि बढ्ने हुँदा यसको सरकारी लागत एमआरपीभन्दा महँगो पर्ने लम्सालले बताए । प्रयोगकर्तालाई कति शुल्क (राजस्व) लिने भन्ने विषयमा पनि टोलीले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

ई–पासपोर्टमा जाँदा विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी दूतावासमा उपस्थित गराउने भन्ने चुनौती देखिन्छ । यसमा फिंगर प्रिन्ट, रेटिना र प्रत्यक्ष तस्बिर लिने प्रविधि हुन्छ । साधारण खालको एमआरपी छपाउँदा एउटाको लागत ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलर परेको थियो । गत वर्षदेखि प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमा जाँदा लागत ४ दशमलव ८९ अमेरिकी डलर (करिब पाँच सय रुपैयाँ) र अन्य सरकारी कर्मचारीको खर्च जोडदा पनि प्रतिएमआरपी १२ सयभन्दा माथि पर्दैन । तर, सरकारले सर्वसाधारणबाट ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म राजस्व लिइरहेको छ ।

सरकारले अहिले राहदानी विभाग र विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावाससहित ११ स्थानमा लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्र राखेर ई–पासपोर्टको प्रारम्भिक थालनी गरेको छ ।

आवेदन भर्नेबित्तिकै विभागमा तत्काल पुग्ने यो प्रक्रियाले पासपोर्ट निर्माण छरितो बनेको छ । यस्ता केन्द्र मलेसिया, साउदी अरब (रियाद र जेद्दा), कुवेत, कतार, यूएई, अमेरिका (वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्क), बेलायत, हङकङमा र पासपोर्ट विभागमा राखिएका छन् ।

महानिर्देशकको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक अध्ययन समिति गठन

समाचार

३८ जना निर्विरोध

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा ३८ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार एक वडाध्यक्ष र बाँकी वडा सदस्य पदमा निर्विरोध भएका हुन् । प्रदेश नम्बर १ मा १२, प्रदेश नम्बर ५ मा १२ र प्रदेश नम्बर ७ मा १४ जना निर्विरोध भएका हुन् । बझाङको काँडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा वडाध्यक्षबाहेक अन्य निर्विरोध वडा सदस्य पदमा भएका हुन् । सदस्य, महिला र दलित महिला सदस्य पदमा निर्विरोध देखिएको छ । दोस्रो चरणमा ३ सय ३४ स्थानीय तहमा असार १४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनले १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधि चुनिँदै छन् । 

समाचार

डा. रेग्मी स्वास्थ्य सचिव

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सरकारले डा. किरण रेग्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको दोस्रो महिला सचिव बनेकी छन् । नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव रेग्मीले बिहीबार नै पदभारसमेत ग्रहण गरेकी छन् ।

समाचार

द्रुतमार्ग कार्यविधि तयार

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सरकारले काठमाडांै–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यविधि अनुमोदन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । द्रुत मार्गलाई गति दिन कार्यविधि तयार पारिएको हो । यसैबीच सरकारले राजस्व सचिव राजन खनाललाई अख्तियारमा र राजस्वमा शिशिर ढुंगानालाई सरुवा गरेको छ ।

समाचार

पत्रकार महाधिवेशन सर्‍यो

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशन भदौ ४ र ५ गतेका लागि सारिएको छ । महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतमा बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै असार २२ र २३ का लागि तोकिएको महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको हो । तीनवटा प्रदेशमा असार १४ मा हुने निर्वाचनमा पत्रकारहरू समाचार र परिणाम संकलन र प्रसारणमा व्यस्त हुने भएकाले महाधिवेशनको मिति सार्न विभिन्न जिल्लाबाट अनुरोधसमेत भएको थियो । ‘व्यावसायिक पत्रकारिताको आधार, प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकार’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको महाधिवेशन प्रज्ञा भवन, कमलादीमा हुनेछ ।

Page 18
देश

जटिल भूगोलमा विकासका चुनौती

- भीम घिमिरे,वीरेन्द्र केसी

सन्धिखर्क (अर्घाखाँची)– अठासी वर्षीय खिमानन्द पोखरेल मतदानको दिन पर्खिरहेका छन् । सन्धिखर्क–१ मा रहेको घरमै भेटिएका उनले भने, ‘मेरो नाम खनदहमा छ । हामी बूढाबूढी नै जान्छौं, भोट दिन्छौं ।’

स्थानीय तह पुन:संरचनापछि मालारानी गाउँपालिकामा विलय भएको गाउँ खनदहमा उनी २२ वर्ष प्रधानपञ्च र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भएका हुन् । स्कुल खोल्नुपर्छ, पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा ऊर्जाशील उमेर सिध्याएका उनी २०४६ पछि पनि गाउँमा मन पराइएका अगुवामा पर्थे । द्वन्द्वको दशकपछि उनको गाउँ बस्ने वातावरण भएन । अहिले सन्धिखर्क बस्छन् तर गाउँ गइरहन्छन् ।

‘पहिलेको व्यवस्थामा योजना परेर बजेटको बाँडफाँडमा किचलो थिएन, बजेटै थोरै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम जोड्ने बाटो गाउँलेकै श्रमदानबाट बनेको हो । अबका जनप्रतिनिधिले धेरै काम गर्न सक्छन् किनभने पुराना आधार छन् ।’

साबिकका ४२ गाविसबाट ३ नगर, ३ गाउँपालिका र ६१ वडा बनेको अर्घाखाँचीमा सदरमुकाम सन्धिखर्कको चुनावी रौनक पनि बेग्लै छ । पूर्वाधार विकाससहितको समृद्धिका एजेन्डा सबैका छन् । २४ हजार ६ सय ४२ मतदाता रहेको सदरमुकाम ३ वर्षअघि मात्रै ७ गाविस गाभेर नगरपालिका घोषित भएको हो । पुन:संरचनाले यहाँ क्षेत्र थपघट भएन तर भएकै भूगोल भने निकै जटिल छ । नरपानीको बाहाखोला बजार क्षेत्रबाट करिब ४० किमि दक्षिणमा छ, जहाँ अझै मोटरबाटो पुगेको छैन । अर्घाको घोरलासीबाट बजार आइपुग्न गाडीमै २ घण्टा लाग्छ । सदरमुकाम र कपिलवस्तु जोड्ने सडक मात्रै कालोपत्रे छ ।

‘स्थानीय तह पुन:संरचना गरिँदा जिल्लाको भूगोल ख्याल गरिएन, जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर संख्या निर्धारण गरियो,’ सन्धिखर्क–१ का कानुन व्यवसायी जगन्नाथ भुसाल भन्छन्, ‘अबका जनप्रतिनिधिलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सजिलो छैन । चुनाव हो, हारजित होला तर जो नेतृत्वमा आए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्ने काम अप्ठयारो छ ।’ ७ गाविस गाभेर बनाइएको शीतगंगा नगरपालिकाको एउटा गाउँबाट केन्द्र आउन झन्डै एक दिन हिँड्नुपर्नेजस्तो अवस्था जिल्लाका धेरै ठाउँमा रहेको उनले बताए । ‘आन्तरिक स्रोत भए पनि वडा एकाइमार्फत सेवा प्रवाह सजिलो बनाउँदै लान्थे भन्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन,’ उनले भने, ‘सदरमुकाममै पनि बजार र अलि परका गाउँको पूर्वाधार र सुविधामा धेरै भिन्नता छ ।’ धेरै टोल बस्तीमा मोटरबाटो नपुगेको र स्थानीय निकायको आम्दानी नहुनुको समस्या पनि पछिका लागि जटिल हुने उनको बुझाइ छ ।

स्थानीय ७९ वर्षीय धर्मराज अधिकारी अव्यस्थित बजार र सदरमुकाम छुने राजमार्ग नहुनु जिल्लाकै ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । ‘सन्धिखर्क खासमा कुमालहरूको बसोबास भएको क्षेत्र हो, सरकारी अड्डा, बजार र व्यापारले अन्तबाट बसाइँ आउने भरिए,’ उनले भने, ‘सहरी सुविधाका दृष्टिले सदरमुकाम नै सक्षम छैन भन्ने हामीले भोगिरहेका छौं, गाउँका कुरा त झन् बिजोग छ ।’

‘साझा समस्या बाटो, खानेपानी र विद्युतीकरणको छ,’ स्थानीय लीलबहादुर कुमाल भन्छन्, ‘हामी नयाँ व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा चुनिएर आउने प्रतिनिधिले जादूको छडी चलाउलान् भन्ने ठान्दैनौं । आफ्ना ठाउँका लागि मिलेर गर्ने काममा अगुवाइ गरे पुग्छ ।’ पहिलेदेखि उपभोक्ता समिति वा व्यक्तिगत अगुवाइमा पूर्वाधारका काम भए पनि जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएको अवस्थाका लागि आशावादी हुनुपर्ने उनले बताए । कुमाल समुदाय पुराना बासिन्दा भए पनि यसपटक महिला सदस्यबाहेक पदमा उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छैनन् । सन्धिखर्क–१ बाट महिला सदस्यकी उम्मेदवार सुमित्रा मुखिया भन्छिन्, ‘नेतृत्वमा जाने प्राक्टिसै रोकिएको थियो । अब चुनावले बल्ल अगाडि बढ्न सिकाएको छ ।’ चुनौतीविहीन जिल्ला कुनै पनि नभएको बताउने उनी अर्घाखाँची पनि जनप्रतिनिधि चयनपछि विकासमा अघि बढ्ने तर्क राख्छिन् । जिल्लामा १ लाख २६ हजार ९ सय ९९ मतदाता छन् । ६ स्थानीय तहका ३ सय ३२ पदका लागि ११ सय ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

 

पुन:संरचना गर्दा जिल्लाको भूगोल ख्याल नगरी जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाएर संख्या निर्धारण गरेकाले असन्तुष्टि

देश

अनुगमन नगरी फर्कियो आयुक्त टोली

रुकुम (कास)– ५ नम्बर प्रदेशमा परेका जिल्लाका ३ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा राजनीतिक दल तथा तीनका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । अनुगमनका लागि आएको निर्वाचन आयोगको टोली भने यो प्रदेशको सीमा नै नटेकेर चुनाव सम्पन्न भइसकेको ६ नम्बर प्रदेशबाटै फर्किएको छ ।

निर्वाचनको अनुगमनका लागि भनेर हेलिकप्टरमार्फत बिहीबार रुकुम पुगेका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलसहितको टोली निर्वाचन हुने ५ नम्बर प्रदेशमा नै नगई ६ नम्बर प्रदेशमा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाटै सुर्खेत फर्किएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंसमेत उक्त अनुगमन टोलीमा थिए । ५ नम्बर प्रदेशको रोल्पाबाट रुकुमको ६ नम्बर प्रदेशमा पुगेको उक्त टोलीले जिल्ला सदरमुकाममा १ घण्टा बिताएको थियो । सदरमुकाम खलंगामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतका सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरेर आयोगको टोली बिहीबार नै सुर्खेत हुँदै बर्दिया लागेको हो ।

अनुगमनका लागि भनेर जिल्ला पुगेको उक्त टोलीले सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्नेबाहेक कुनै पनि निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिको अनुगमन गरेन । असार १४ मा निर्वाचन हुने ठाउँ अर्थात् प्रदेशमा नपुगेपछि आयोगको अनुगमन टोली अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सीमित भएर फर्किएको हो । संविधानमा रुकुमलाई पूर्वी र पश्चिम भाग भनेर उल्लेख गरिएपछि ६ नम्बर प्रदेशमा परेको पश्चिम भागका ६ वटा स्थानीय तहमा पहिलो चरण अर्थात् वैशाख ३१ मै निर्वाचन भएको थियो ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

एक वर्षमा २ खर्बको सेयर कारोबार

- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– एक वर्षमा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । ०७३ जेठ देखि चालु वर्षको सोही अवधि सम्म ४५ प्रतिशतले बढी झन्डै दुई खर्बको सेयर कारोबार भएको हो । उक्त अवधिमा सेयर कारोबार ४५ प्रतिशतले बढेको हो । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो कारोबार करिब ७८ प्रतिशत विन्दुले कम भएको हो । ०७३ जेठसम्म वार्षिक सेयर कारोबार करिब १ सय २३ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा परिसूचक अपेक्षित रूपमा बढन नसकेकाले कारोबार रकमको वृद्धिदरमा कमी आएको नेप्सेद्वारा हालै सार्वजनिक जेठ महिनासम्मको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०७३ को सोही अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।

गएको एक वर्षमा सेयरधनीको सम्पत्ति (सेयर बजारको आकार वा बजार पुँजीकरण) साढे ६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । ०७३ जेठसम्ममा यस्तो बजार पुँजीकरण ८१ प्रतिशतले बढेको थियो । ०७३ मा नेप्से परिसूचकले यसअघिको उच्च १ हजार १ सय ७५ विन्दुलाई उछिनेर १ हजार ८ सय ८१ विन्दुमा पुगेको थियो ।

यसकारण गत वर्ष बजार पुँजीकरण पनि उच्च दरले बढ्न सहयोग पुगेको हो । तर, यो वर्ष सुरुमा बजार बढे पनि तेस्रो/चौथो महिनादेखि परिसूचक घट्दो क्रममा छ । परिसूचक घट्दो क्रममा भए पनि बजारमा नयाँ सेयरहरू थपिएकाले (सूचीकरण भएका) कुल बजार पुँजीकरण बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयालले बताए । ‘यो अवधिमा सेयर सूचीकरण संख्या सवा ४२ प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष सूचीकरण करिब २५ प्रतिशतले बढेको थियो ।’

विगत एक वर्षमा समग्र नेप्से परिसूचक (बन्द) करिब २ प्रतिशतले घटेको छ । ०७३ जेठसम्म १ हजार ६ सय १४.१५ मा रहेको नेप्से चालु वर्षको सोही अवधिमा करिब साढे २९ अंकले घटेर १ हजार ५ सय ८४.४९ विन्दुमा छ । उक्त अवधिमा होटल समूहको परिसूचक ७१ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको ४७ प्रतिशतले बढे । तर, जलविद्युत् र ब्यापार समूहअन्तर्गतका कम्पनीको सेयर कारोबार क्रमश: १० र ६५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे ।

यो वर्ष नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या पनि झन्डै ८ प्रतिशतले घटेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेपछि सूचीकृत कम्पनी संख्या पनि घटेको नेप्सेले जनाएको छ । ०७३ जेठसम्म २ सय ३० कम्पनी सूचीकृत रहेकामा गत जेठसम्म घटेर २ सय १२ वटामा झरेको छ । हाल थप दुई वटा कम्पनी घटेर कुल सूचीकृत कम्पनी संख्या २ सय १० पुगेको नेप्सेले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा उपत्यका बाहिरको सेयर कारोबार झन्डै साढे दुई गुणाले बढेको छ । उक्त अवधिमा मोफसलका प्रमुख सहरहरूमा सेयर बजार विस्तार भएकाले कारोबार रकम उच्च दरले बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को चैतदेखि जेठसम्म ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको मोफसलको सेयर कारोबार चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो करिब १ सय ४६ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मोफसलमा थप ३२ ब्रोकर शाखा विस्तार भएका छन् ।

गत वर्ष विभिन्न स्थानमा गरी ९ शाखा सञ्चालनमा रहेकामा यो वर्ष बढेर ४१ वटा पुगेको छ । थप एउटा शाखा भने स्थापनाको प्रक्रियामा छ । यो पनि सेयर कारोबार बढ्नुको प्रमुख कारण हो । यो वर्ष करिब ६५ जिल्लामा निक्षेप संग्रहकर्ता (डीपी) पुग्नुका साथै प्रमुख सहरहरूमा धितोपत्र ब्रोकरहरूको शाखा विस्तार भएकाले कारोबार रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेप्सेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा चैतदेखि जेठसम्मको कुल सेयर कारोबार ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा मोफसलको कारोबार ३ अर्ब ७१ करोड देखिन्छ । यो कुल कारोबारको ६.३६ प्रतिशत मात्र हो । तर, यो वर्ष चैतदेखि जेठसम्मको कुल कारोबारमा मोफसलको हिस्सा १५.४८ प्रतिशत छ ।

 

गत वर्ष १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो

अर्थ वाणिज्य

पुनर्निर्माण गुनासो सम्बोधनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पास गरी बिहीबारबाट लागू गरेको कार्यविधिअनुसार अब गुनासो व्यवस्थापनको काम गाउँपालिका, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भएको हो । ‘समिति बैठकको निर्णयअनुसार निजी आवास, भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासाहरू सरल एवं व्यवस्थित तवरबाट सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको हो,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो व्यवस्थासँगै हालसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएको गुनासो अब गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसमेतले गर्न पाउने भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले हालसम्म लिइरहेको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । तर, गुनासो सुनुवाइको जिम्मेवारी प्राधिकरणबाट पूर्ण रूपमा हटिसकेको भने छैन ।

‘गाउँपालिकासम्मको तहमा विकेन्द्रित गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि केन्द्रबाट मात्र हुने गरेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने अधिकार स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत दिइएको छ ।’

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधि बनेसँगै पुनर्निर्माणसम्बन्धी समस्या लिएर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेर जाने बताए । ‘असली भूकम्पपीडित नछुटून् र नक्कलीले सुविधा नपाउन भन्ने मुख्य उद्देश्य र पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासोलाई आफ्नै जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न सकून भनेर यो कार्यविधि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘आशा छ, राज्यको ढुकुटी सही रूपमा सदुपयोग गरी बिनाआग्रह/पूर्वाग्रह स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई राहत हुने गरी काम गर्नेछन् ।’

स्थानीय तहमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा हालसम्म दर्ता भएका करिब २ लाख ७ हजारमध्ये १ लाख ८० हजार गुनासो सिंहदरबारबाट सम्बोधन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अब कार्यविधिअनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका पीडितले पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायमा दर्ता गर्न सकिनेछ । गुनासोहरू गर्दा विद्युतीय माध्यम वा निवेदनमार्फत गर्न सकिनेछ ।

भूकम्पबाट प्रभावित निजी घरधनीहरूले आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित तोकिएको फाराम भरी गुनासो दर्ता गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

४५ भारतीय मजदुरको उद्धार

पथ्थरगाढा (सप्तरी) (कास)– सप्तरीको पथ्थरगाढास्थित इँटा भट्टामा मजदुरीका लागि बन्धक बनाइएका ४५ जना भारतीय नागरिकको उद्धार गरिएको छ । भारत बिहारको नालन्दा र नवादा जिल्लाबाट आएका उनीहरूलाई सप्तरी प्रहरीले बिहीबार उद्धार गरेको हो ।

उद्धार गरिएकाहरूमा आमा वाबुसँगै १ देखि १५ वर्षका बालबालिका १८ र महिला १५ जना छन् । आफन्तले बिहार प्रशासनसमक्ष उजुरी दिएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयको चासो र भारतीय प्रशासनको आग्रह पछि प्रहरीले मुक्त गरेको हो । उनीहरूलाई सदरमुकाम राजविराज ल्याएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी अनुराग द्विवेदीले बताए । लामो समयदेखी भट्टा मालिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने, कहीँ कतै जान नपाउने, घर जान खोज्दा जान नदिने, राति सुत्दा पहरा राख्नेलगायतका कार्यबाट आफूहरू पीडित भई बधुवा मजदुरसरह जीवन काटिरहेको ती मजदुरहरूले बताए ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालका अनुसार बिहीबार दिउँसो भारतीय प्रशासनले आफ्ना ४५ नागरिक बन्धक बनाइएकोबारे जानकारी गराएपछि प्रहरी परिचालन गरी सबै मजदुरलाई मुक्त गराई सदरमुकाम ल्याइएको हो । पीडितहरूले आफूहरूलाई नेपालसम्म ल्याउने भारतीय ठेकेदार विनोद रामले भट्टा मालिमसमक्ष बिक्री गरी फरार भएको आरोप लगाए ।

Page 20
अर्थ वाणिज्य

‘दुग्ध व्यवसायको नियमन आवश्यक’

लेखनाथ, कास्की (कास)– राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सबैखाले दुग्ध व्यवसायलाई सरकारको निकायभित्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयले आयोजना गरेको तीनदिने असल निर्माण अभ्यास एवं औद्योगिक व्यवस्थापन तालिमको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले बजारमा ‘लेबलिङ’ र ‘प्याकेजिङ’ नगरिएका दूध छयाप्छयाप्ती बिक्रीवितरण भइरहेको अवस्थाको पूर्ण जानकार रहेको बताए । ‘उपभोक्ता लेबल नहेरी दूध खान बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो दूधको बढी मूल्य तिर्न उपभोक्तालाई बाध्य पारिएको छ ।’

नेपाल डेरी एसोसियसनका अध्यक्ष सुदीप केडियाले खुला बिक्री गर्ने दुग्ध व्यवसायीलाई एक्कासि व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनुभन्दा प्रोत्साहनस्वरूप प्याकेजिङ मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले खुला बिक्री हुने दूधले राज्यको नियम कानुनभित्र रहेर दुग्ध व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गरेको बताए ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार ४ नम्बर प्रदेशका २५ डेरी उद्योगमा १ अर्ब रुपैयाँको लगानी छ । यो प्रदेशमा प्याकेजिङ गरिएको ६० हजार लिटर र खुला ६५ हजार लिटर गरी १ लाख २५ हजार लिटर दूध दैनिक खपत हुन्छ । डेरी उद्योगमा ६ सय बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । डेरी उद्योगमा ५० हजारभन्दा बढी कृषकले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले बताए ।

Page 21
अर्थ वाणिज्य

‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराऊ’

जीएमआरलाई वन मन्त्रालयको सर्त
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि चाहिने अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा वनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको हो
- प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत– वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २ सय ५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाहरूले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो । ९ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १ सय २१ दशमलव ६ र अछामको १ सय ३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६ सय ३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा १ अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी ५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।

जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वत: खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । ‘जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,’ जीएमआरका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्यांकन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौं ।’ यद्यपि वन सर्तहरूबारे अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ ।

यसअघि वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ । १ सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

जुलाईदेखि मुआब्जा वितरण
माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनावलगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए । जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । जीएमआरले प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्दै छ । पुन:स्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४ सय २६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ ।

अर्थ वाणिज्य

ङादीमा ४०.२७ मेगावाटको जलविद्युत् बन्दै

- कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ– जिल्लाको ङादी खोलामा ४०.२७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाले निर्माणपूर्वका काम सकेर वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।

प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिले बनाउने आयोजनाको जेठ १९ विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । आयोजना र प्राधिकरणबीच हिउँदको समय प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसाको दरमा पीपीए भएको छ । कम्पनीले यसअघि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रकै सिउरी खोलामा ५ मेगावाटको सिउरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । बेंसीसहरमा आयोजित प्रथम छलफल कार्यक्रममा विस्तृत अध्ययन सुरु भएको ३ वर्षपछि आयोजना निर्माणमा जुटेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । उनका अनुसार २ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सक्ने र त्यसको ६ महिनामा आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढाउनेछ । खोलाको बहावमा आधारित आयोजनाको साविक बाहुनडाँडा १ डहरेनजिकै बाँध निर्माण गरिनेछ । ६ किलोमिटर ७ सय मिटर लामो टनेलमार्फत ल्याइएको पानीलाई काफलडाँडामा निर्माण गरिने सर्ज ट्याङबाट झारी यसअघि सिउरी आयोजनाको पावरहाउस नजिकै भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको ग्रसहेड ६ सय ९७.७ मिटर रहनेछ । आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको ३ वर्षमा सक्ने गुरागाईले बताए ।

आयोजना कुल ७ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गरिनेछ । विद्युत्गृहमा २२ मेगावाटका २ पेल्टन टर्बाइन रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत्गृहतदेखि ११ किलोमिटरको दूरीमा रहेको खुदी टारिकुनास्थित १३२ केभीको सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ । उक्त सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन कम्पनीले नै निर्माण गर्ने गुरागाईले बताए ।


स्थानीयलाई करिब १५ करोड प्रमोटर सेयर
आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको लगानी र ३० प्रतिशत (२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) प्रवद्र्धक (सञ्चालक) को इक्विटी (स्वपुँजी) रहनेछ । सञ्चालकको स्वपुँजीमध्येको ७० प्रतिशत (१ अर्ब ४७ करोड) प्रवद्र्धक र ६३ करोड स्थानीयलाई लगानी गर्ने अवसर दिइनेछ । उक्त रकम प्रमोटर सेयरका रूपमा राखिने बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक गुरागाईले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

बंगुरको मासु माग बढ्यो

- बिना थापा
कास्की पोखराको एक फर्ममा पालिएका बंगुर । तस्बिर : बिना/कान्तिपुर 

कास्की– पर्यटकीय सहर पोखरामा बंगुरको मासुको माग बढेको छ । बंगुर व्यवसायका सञ्चालक मासुको माग पुर्‍याउन हम्मे परेको बताउँछन् ।

छ वर्षदेखि बंगुर व्यवसाय गर्दै आएका एभर ग्रिन पिक फर्म फलेपाटनका सञ्चालक पदम थापामगरले केही समययता बंगुरको मासुको माग हवात्तै बढेको बताए । ‘पोखरामै उत्पादन भएको मासुले नपुग्ने भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो हुनु भनेको बंगुरपालन व्यवसायलाई फाइदा हो ।’

पोखरामा दैनिक ३ हजार किलो बंगुरको मासु बिक्री भइरहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । तर, मागको तुलनामा यो कम हो । ‘दैनिक ४ हजार किलोभन्दा बढी माग बजारमा छ,’ पोखरा लाइभ स्टक रिठ्ठेपानीका सञ्चालक छ्यामबहादुर थापाले भने, ‘तर, पुर्‍याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो समय बंगुर व्यवसाय गर्नेहरू बढे पनि यसलाई अझै जातीय हिसाबले पाल्न हुने र नहुने भन्ने कारणले आवश्यकताअनुसार उत्पादन नभएको उनले बताए ।

मासु बेच्ने पुरानो प्रविधिलाई छाडेर प्याकेज सिस्टममा गए ठूल्ठूला रेस्टुरेन्टमा मासु आयात गर्न नपर्ने उनले बताए ।

सरकारले कृषि ऋणको व्यवस्था गरिदिने हो भने बंगुरपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन भई पोर्क उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र आर्थिक विकास हुुने मगरको विश्वास छ । हिमालय एग्रो फर्म हाउस तल्लो गगन गौंडाका सञ्चालक भोज छेत्रीले सुरुमा कुरा काट्नेहरू पछि आएर बंगुर पालन व्यवसायमा लाग्ने सल्लाह माग्न आएको बताउँछन् । विदेशमा गरिने दु:ख आफ्नै ठाउँमा गरेमा पैसा पनि कमाउन सकिने छेत्री बताउँछन् । अधिकांश बंगुरपालक विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरू छन् । ‘विदेश जाने पैसा बंगुर पालनमा लगानी गरी मेहनत गर्ने हो भने रोजगारका लागि भौंतारिनुनपर्ने र मुलुकको आर्थिक विकास हुने छेत्रीले बताए । बंगुरको मासुप्रति उपभोक्ता आकर्षित हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षमा पोर्क महोत्सवसमेत हुन थालेको छ । असार २ देखि ३ दिनसम्म पोखरामा महोत्सव भएको थियो । बंगुरको सेतो मासुको प्रचारप्रसार गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो महोत्सव गरिएको संयोजक योगबहादुर आचार्यले बताए ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यलयका पशु स्वास्थ्य प्रविधिक सुरेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार बिस्तारै सबै जातिमा धेरैजसो व्यक्तिले बंगुरको मासु खान थालेपछि फस्टाएको हो । हाल बंगुर पालनमा आकर्षण बढदै गएकाले पिक मिसन कार्यक्रम अनुदानको व्यवस्था पशु सेवा कार्यलयले गरेको छ ।

पोखरामा मासु बिक्री हुने फ्रेस हाउस १५ वटा छन् । बंगुरको मासु विशेषगरी पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा बढी मात्रामा बिक्री हुन्छ । ‘व्यवस्थित बधशालासहित गुणस्तरीय मासु उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सक्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पोखरामा मात्रै होइन, आसपासका जिल्ला र विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ ।’ यहाँ हेमसाय, न्यु हेमसाय, योगसायलगायत ५ जातका बंगुर पालिन्छन् ।

- दैनिक ४ हजार किलोको माग उत्पादन ३ हजार मात्रै
- मासु बेच्ने पुरानो प्रविधिलाई छाडेर प्याकेजिङ सिस्टम चलाउनुपर्ने

अर्थ वाणिज्य

काँडामा ९ रुपैयाँमै नुन पाइने

- बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बझाङको काँडा गाउँपालिकामा आयोडिनयुक्त नुन वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारको ढुवानी अनुदानमा कर्पोरेसनले काँडाका बासिन्दालाई सदरमुकामको भाउमा आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन केन्द्र स्थापना गरेको हो ।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण गर्ने गरी काँडाका लागि ५ सय क्विन्टल नुनको कोटा स्ीवकृत भएको छ,’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन डिपो बझाङका प्रमुख टेकबहादुर बोहराले भने, ‘नुन ढुवानीका लागि टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ ।’ काँडामा नुन वितरण गर्नेबारेमा जिल्ला प्रशासन र कर्पाेरेसनले गत मंसिरदेखि नै गृहकार्य गर्दै आएको उनले बताए ।

सरकारले ढुवानी अनुदानमा बझाङमा प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको नुन काँडाबासीले १ सय ८० रुपैयाँसम्म तिरेर खानुपरेकोबारे गत कात्तिकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । ‘अब काँडामै ९ रुपैयाँमा नै नुन पुग्छ,’ बोहराले भने, ‘दसैंअघि नै काँडाबासीको महँगोमा नुन खानुपर्ने अवस्था अन्त्य भइसक्नेछ ।’ उनले काँडा गाउँपालिकाको बीचमा रहेको लासीसम्म ठेकेदारले सरकारी अनुदानमा नुन ढुवानी गर्ने र त्यहीँबाट सबै गाउँमा वितरण गरिने बताए ।

काँडामै अनुदानको नुन वितरण हुने खबरले यहाँका बासिन्दाहरू पनि निकै खुसी भएका छन् । अचाक्ली महँगो भएका कारण गरिबको पहुँच बाहिर रहेको आयोडिनयुक्त नुन सदरमुकामकै मूल्यमा पाइने भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरू हर्षित भएको काँडा धलौनका तिलक विकले बताए । उनले भने, ‘किन्न नसक्ने यहाँका धेरैजसो गरिबहरूले कहिल्यै पनि आयोडिन नुन खान पाएका थिएनन् । तिब्बतबाट ल्याएको ढिके नुन ७०/८० रुपैयाँ किलोमा किन्नुपर्ने अवस्था थियो । डिपो बस्ने खबरले गाउँमा खुसीयाली नै छाएको छ ।’

चीनको तिब्बतसँग जोडिएको काँडा सदरमुकाम चैनपुरबाट ९० किलोमिटरको पैदल दूरीमा छ । ढुवानी भाडा नै प्रतिकिलो १ सय २० सम्म पर्ने भएकाले यहाँ नुन, चामललगायत अत्यावश्यक सामानको मूल्य चल्तीको भन्दा कयौं गुणा महँगो हुने गरेको छ । आयोडिनयुक्त नुन महँगो भएका कारण यहाँका अधिकांश स्थानीयले तिब्बतको ताक्लाकोटबाट भेडा च्यांग्रामा ढुवानी गरी ल्याइएको ढिके नुन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

Page 22
अर्थ वाणिज्य

गेडागुडी आयात बढ्दो

- शंकर आचार्य

पर्सा– वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट गेडागुडी ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । भन्सारको तथ्यांकले बढी मात्रामा गेडागुडी अस्ट्रेलिया, युक्रेन र न्यूजिल्यान्डबाट आयात हुने देखाएको हो ।

नगदे बालीका रूपमा स्वदेशमै उत्पादन हुने गेडागुडीको खेतीलाई प्रोत्साहित गरिएको छैन । उपभोग गर्ने केराउ, भटमास, रहर, सिमी, मुगी, मुसुरो, चनाजस्ता गेडागुडी सात समुद्र पारिबाट आयात भएका छन् । मुलुकमा बर्सेनि यस्ता गेडागुडी आयातबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । गेडागुडीको रकम अस्ट्रेलिया, युक्रेन र न्युजिल्यान्ड पुग्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा यो बन्दरगाह हुँदै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६९ लाख किलो केराउ आयात भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । यसको आयातबाट मात्र १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसै अवधिमा यो नाकाबाट १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ४९ लाख किलो भटमास आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसको आयातमै ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ ।

यसै अवधिमा १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको १९ लाख ३९ हजार किलो रहर आयात भएको छ । यसको आयातमा ८७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ । यस अवधिमा ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७६ हजार किलो सिमी आयात भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । यसको आयातमै ७३ लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ ।

त्यसैगरी यस अवधिमा ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ६ हजार किलो मुगी आयत भएको छ । यसको आयातमै ३० लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ । यस अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६८ लाख किलो मुसुरो आयात भएको छ । जसमा ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ । यस अवधिमै ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको ७३ लाख किलो चना आयात भएको छ । जसमा ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क लागेको छ ।

भन्सार प्रमुख सूर्य सेढाई तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गेडागुडीमध्ये भटमास बढीजसो पशु दानामा प्रयोग हुने गरेको बताउँछन् । आयात परिमाण बढी देखिए पनि यी बस्तुमा भन्सार शुल्क भने कम लाग्ने गरेको छ । तर, आयात हुने मुख्य वस्तुहरूमा यी बढी परिणाममा रहेको उनले बताए ।

कृषिजन्य वस्तुको आयातबाट पनि यती धेरै परिमाणमा राजस्व संकलन हुनु राजस्वको दृष्टिले राम्रो भए पनि कृषिप्रधान मुलुकमा पनि समुद्रपारका मुलुकबाट यस्ता वस्तुको ठूलो परिणाममा आयात हुनु उचित नहुने सरोकारावाला बताउँछन् । उनीहरू यस्ता वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

अर्थ वाणिज्य

रसुवागढीबाट सुन तस्करी बढ्दो

नुवाकोट (कास)– पछिल्लो समय रसुवागढी नाकाबाट सुन तस्करी बढेको छ । चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौंतर्फ मोटरसाइकलको पेट्रोल राख्ने ट्यांकीमा फल्स बटम बनाई लैजान लागेको सुन हालै बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले २ किलो सुन बरामद गरेको हो । अवैध सुन तस्करीमा संलग्न दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका ४ स्थायी घर भई रसुवाको हाल उत्तरगया गाउँपालिकामा बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठलाई मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका डीएसपी फणीन्द्र प्रसाईंले बताए । सिन्धुपाल्चोक तौथलीका घर भई काठमाडौंमा बस्ने ३१ वर्षीय दिनेश रोक्कालाई पनि पक्राउ गरिएको छ । संगठित अपराध ऐनअनुसार दुवैलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको डीएसपी प्रसाईंले बताए ।

उक्त सुनको हालको बजार मूल्य ९३ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएसँगै अवैध सुन व्यापार बढेको छ । ०७३ साल जेठदेखि ०७४ असार पहिलो सातासम्ममा रसुवागढी नाकामा २० किलो सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सुबिसुको २०० प्लस डिजिटल र एचडी च्यानल

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सुबिसु केबलनेटले आफ्नो क्लियर टीभी सेवामार्फत ग्राहकलाई २०० प्लस डिजिटल र एचडी च्यानलहरू उपलब्ध गराएको छ । योसँगै सुबिसु नेपालकै सबैभन्दा बढी एचडी र डिजिटल च्यानलहरू उपलब्ध गराउने कम्पनी बनेको जारी विज्ञप्तिमा छ । स्पोर्ट, मुभिज, म्युजिक र इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड एडभेन्चर एन्ड लाइफ स्टाइललगायत विभिन्न च्यानलहरू ग्राहकको मागअनुसार उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । क्लियर टीभी सेवा ५० भन्दा बढी एचडी च्यानल र १५० जति थप एसडी च्यानलहरूको सुविधा कम्पनीले दिँदै आएको पनि जनाएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

‘जेडटीई ब्लेड ए २’ बजारमा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– जेटीई मोबाइल कम्पनीले जेडटीई ब्लेड ए२ प्लस स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । उच्चतम मेमोरी र उत्कृष्ट ब्याट्री ब्याकअप चाहनेहरूका लागि यो स्मार्टफोन उपर्युक्त हुने दाबी कम्पनीको छ । यसमा ४ जीबी र्‍यामको प्रयोग गरिएकाले फोन द्रुत गतिमा चल्नुका साथै ठूलो गेम खेल्न, वेब ब्राउजिङ गर्न तथा मल्टी टास्किङ स्मार्ट फोन उपयुक्त भएको जारी विज्ञप्तिमा छ । ३२ जीबीको इन्टरनल स्टोरेजलाई १२८ जीबीसम्मको एसडी कार्ड प्रयोग गरेर बढाउन सकिने सुविधा रहेको जनाएको छ । बिक्रेता इभोलुसन इन्टरप्राइजेजका अनुसार यो मोबाइलको मूल्य २३ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

निगमद्वारा रक्तदान

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगमको ५९औं वार्षिकोत्सव एवं हीरक जयन्ती वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत ८१ जना कर्मचारीले रक्तदान गरेको निगमले जनाएको छ । यस्तै असार ११ गते आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो चरणको रक्तदान कार्यक्रम राखिएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

सामसङ ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो सुरु

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– गोंगबुस्थित बीजी मलमा बुधबारदेखि सामसङ ग्यालेक्सी मोबाइल एक्स्पो सुरु भएको छ । एक्स्पो अवधिभर ग्राहकले २५ प्रतिशत छुट पाउने जनाइएको छ । आयोजकका अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल खरिदमा ग्राहकले आकर्षक उपहार पाउनेछन् । एक्स्पो अवधिभर मोबाइल खरिद गर्नेमध्ये दुईजनालाई नगद फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मोबाइल एक्स्पोमा गिफ्ट ह्याम्पर योजना

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– केएल मोबाइल हबमा जारी मोबाइल एक्स्पोमा एक हजारको मोबाइल किन्दा ५ हजार बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाइने भएको छ ।

यसैगरी ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको स्मार्टफोनको खरिदमा एक लाखभन्दा बढी भ्यालु भएको गिफ्ट ह्याम्पर पाउने व्यवस्था गरिएको मोबाइल हबले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चाबहिलको केएल टावरमा रहेको हबमा विश्व बजारमा पाइने २३ भन्दा बढी मोबाइल कम्पनीका ९ सय ९९ रुपैयाँ देखि १ लाख २९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँसम्मका मोबाइल पाइने जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

लेनोभोको दुई सोरुम सञ्चालन

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– लेनोभोले काठमाडौं उपत्यकामा दुईवटा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनमा ल्याएको सोरुमहरू ललितपुरको पुल्चोक र दरबारमार्गस्थित शेर्पा मलमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बढ्दो बजारको मागअनुसार यी दुई सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा छ । कम्पनीका अनुसार यी दुई स्थानबाट लेनोभोका नयाँ र पुराना ग्राहकले सुविधा लिन सक्नेछन् ।

अर्थ वाणिज्य

कतार एयरवेजलाई उपाधि

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– पेरिस एयर सोमा आयोजित ‘२०१७ स्काई ट्रयाक्स वल्र्ड एयरलाइन अवार्ड’ मा कतार एयरवेजलाई एयरलाइन अफ द इयर उपाधिबाट सम्मानित गरिएको छ । वैश्विक तरमा विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइनको उपाधि कतार एयरवेजलाई प्रदान गरिएको यो चौथौपटक भएको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

जेसीबीको आउटलेट बनेपामा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– एमएडब्लू अर्थ मुभर्सले बनेपामा अथराइज्ड रिटेल आउटलेट (एआरओ) सुरु गरेको छ । यहाँबाट जेसीबीका ग्राहकले विश्वस्तरीय अफ्टर सेल्स सर्भिस र स्पेयरको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र दोलखामा जेसीबी मेसिनको संख्या बढेसँगै एमएडब्लू अर्थ मुभर्सले ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर आधिकारिक आउटलेट सुरु गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ । 

अर्थ वाणिज्य

एनएमबी र भार्गवबीच सम्झौता

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपालगन्जस्थित भार्गव विकास बैंकले जारी गर्न लागेको २१ लाख १२ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न राजधानीको एनएमबी क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । उक्त कार्यका लागि भार्गवका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्करराज जोशी तथा एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

Page 23
खेलकुद

पोर्चुगल र मेक्सिको विजयी

अन्तरमहादेशीय कप
रसियाविरुद्ध गोल गरेपछि साथीसँग खुसी साट्दै पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो (दायाँ) । उनकै गोलमा पोर्चुगल १–० ले विजयी भयो । तस्बिर : रोयटर्स

सोची (रोयटर्स)– क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सुरुआती समयम हेड गोल गर्दा पोर्चुगलले अन्तरमहादेशीय कपमा बुधबार आयोजक रसियालाई हराएको छ । १–० को यो जितले पोर्चुगल समूह ‘ए’ को शीर्षस्थानमा बसेको छ ।

युरोपेली विजेता टोलीले आठौं मिनेटमा अग्रता लिएको हो । राफेल गुइरेरोको क्रसमा रोनाल्डोले गोल गरेका हुन् । दोस्रो हाफमा निकै फुर्तिलो देखिएको रसियाले थुप्रै अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न सकेन ।

‘हामीसँग राम्रो युवा टोली छ । उत्कृष्ट प्रशिक्षक छन् । हामी संयोगवश युरोपेली विजेता बनेका होइनौं,’ रोनाल्डोले भने । रोनाल्डो पोर्चुगलका सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । योसहित उनको अन्तर्राष्ट्रिय गोलसंख्या ७४ पुगेको छ । ‘रसियासँग खेल्न कठिन छ । हामीले यहाँ पहिलो पटक रसियालाई हराएका हांै,’ उनले भने ।

रसियाले थप समयमा दुई अवसर खेर फाल्यो । ‘खेल सधंै सोचेजसरी अगाडि बढ्दैन,’ रसियाका व्यवस्थापक स्टानिस्लाभ चेर्चेसोभले भने, ‘हामीले बारम्बार बल गुमायौं । हामीले राम्ररी आक्रमण नै गर्न सकेनौं ।’ पोर्चुगल ४ अंकसहित समूहको शीर्षस्थानमा पुगेको हो । अघिल्लो खेलमा ऊ मेक्सिकोसँग २–२ मा रोकिएको थियो ।

गुइरेरो घाइते
पोर्चुगलका लेफ्ट ब्याक राफेल गुइरेरोले अन्तरमहादेशीय कपका बाँकी खेल गुमाउने भएका छन् । बोरुसिया डर्टमन्डका रक्षक उनी बिहीबारको खेलको दोस्रो हाफमा खुट्टा खोच्याउँदै बाहिरिएका थिए । उनको खुट्टा भाँचिएको पुष्टि भएको छ । गुइरेरोले आफूले महिनौंदेखि चोटका बाबजुद खेलिरहेको खुलासा गरेका छन् । ‘मेरो खुट्टा ३ महिना पहिले नै भाँचिएको हो,’ उनले भनेका छन् ।

मेक्सिको विजयी
स्ट्राइकर ओरिवे पेराल्टाले बुधबार मेक्सिकोका लागि पुनरागमन सम्भव गराउँदै विजयी गोल गरे । न्युजिल्यान्डमाथि २–१ को जितसँगै मेक्सिको अन्तरमहादेशीय कपको सेमिफाइनल सम्मुख पुगेको छ । लिडस युनाइटेडका स्ट्राइकर क्रिस वुडले अल हाइटलाई पहिलो हाफमै अग्रता दिएका थिए । तर दोस्रो हाफमा बेन्फिकाका राउल जेमिनेज र पेराल्टाले गोल फर्काएपछि मेक्सिको निरास हुनुपरेन ।

यससँगै मेक्सिको समूह ‘ए’ को शीर्षस्थानमा पोर्चुगलसँगै बस्न पुगेको छ । यद्यपि गोलअन्तरले उत्तर अमेरिकी टोली नै अगाडि छ । हुँवा कार्लोस ओसोरियोको टोलीका लागि सेमिफाइनल पुग्न बराबरीमात्र भए पनि पुग्ने थियो । न्युजिल्यान्ड चाहिँ यो हारले समूहको पुछारमा पुगी प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ ।

न्युजिल्यान्डको पहिलो हाफको उत्कृष्ट प्रदर्शनले मेक्सिकोलाई हल्लाएको थियो । खेल तनावपूर्ण पनि हुन गयो । ओसारियोका अनुसार पोर्टोका मिडफिल्डर हेक्टर हेरेरा छिरेपछि मेक्सिकोको खेलमा ताजगी आयो । ‘हामी हेक्टर छिरेपछि खेल सुधार्न सक्षम भयौं,’ उनले भने । न्युजिल्यान्डका प्रशिक्षक एन्थोनी हडसनले आफ्नो टोलीले खेल सुधारेको बताए । ‘हामीले वास्तवमा हार्नु नै चाहिँ नपर्ने थियो,’ उनले भने । वुडको गोल न्युजिल्यान्डले यसपालि प्रतियोगितामा गरेको पहिलो गोल हो । मेक्सिकोका स्टार स्ट्राइकर जाभियर हर्नान्डेज बेन्चमा रहे । मेक्सिकोका लागि पेराल्टा, जेमिनेज र जर्गेन डामको सेटले सुरुमै प्रभाव देखाउन सकेन ।

खेलकुद

अफगानिस्तान र आयरल्यान्डलाई टेस्ट मान्यता

लन्डन (रोयटर्स)– अफगानिस्तान र आयरल्यान्ड टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को बिहीबार बसेको बैठकले यी दुई राष्ट्रलाई पूर्ण सदस्य राष्ट्र बनाएको हो । अफगानिस्तान र आयरल्यान्डलाई समावेश गरेपछि टेस्ट खेल्ने राष्ट्रको संख्या १२ पुगेको छ ।

सन् १९८२ सम्म टेस्ट खेल्ने राष्ट्र ७ मात्र थियो । त्यही वर्ष श्रीलंका थपिएको थियो । १९९२ मा जिम्बावे र २००० मा बंगलादेश टेस्ट खेल्ने राष्ट्र बनेका थिए । अफगानिस्तानले २०११ यता वान डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिएर खेलिरहेको छ । त्यसको दुई वर्षपछि आईसीसीले द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र अफगानलाई एसोसिएट सदस्य बनाएको थियो । विश्व ट्वान्टी–ट्वान्टीमा नियमित सहभागिता जनाउँदै आएको अफगानिस्तानले २०१५ मा पहिलोपल्ट वान डे विश्वकप खेलेको थियो ।

आयरल्यान्डले २००७ यता नियमित विश्वकप खेलेर ठूला टोलीमाथि विजय हात पार्दै आएको छ । आईसीसीको बैठकले विवादमा रहँदै आएको अमेरिकाको सदस्यता पनि खारेज गरेको छ ।

खेलकुद

इङल्यान्ड सफल

साउथह्याम्पटन (एपी)– इङल्यान्डले सुरुबाटै प्रभावशाली खेल प्रदर्शन गर्दै तीन खेलको ट्वान्टी–ट्वान्टी शृंखलाको पहिलो प्रतिस्पर्धामा दक्षिण अफ्रिकालाई बुधबार ९ विकेटले पराजित गरेको छ ।

डेविड विल्लीले जेजे स्मुट्सलाई पहिलो बलमै आउट गरे । मार्क उडले रेजा हेन्ड्रिक्सलाई पनि दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा आउट गरे । र, इङल्यान्डले दक्षिण अफ्रिकाले बनाएको १४२–३ को स्कोर उछिन्न हल्का मिहिनेत मात्रै गर्नुपर्‍यो ।

इङल्यान्डले १४.३ ओभरमै १४३–१ बनाएर जित पाएको हो । त्यसमा जोनी वारिस्तोभले ६ चौका र दुई छक्का प्रहार गरे । तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका उनी ६० रनमा नटआउट रहे । एलेक्स हल्सले ३८ बलमा नटआउट ४७ रन जोडे ।

विल्लीको १–३४ र उडको २–३६ को प्रदर्शनले इङल्यान्डका लागि ठूलो महत्व राख्यो । स्पिनर लियम डावसन र डेब्यू गरेका मासन क्रेनले दक्षिण अफ्रिकालाई सीमित पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

खेलकुद

साम्बोको प्रतिस्पर्धा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आयोजित साम्बो प्रतियोगिताको महिला ४५ केजीमा दिलिशा छन्त्यालले स्वर्ण जितेकी छन् । उनले फाइनलमा रोजिना श्रेष्ठलाई हराइन् । महिलामा रोशना खड्का र पवित्रा विष्ट तथा पुरुषतर्फ आशिष कार्की, शिशिर बिक, सुजन खतिवडा, पदम दमाई, विकल छन्त्याल, पेम्बा शेर्पा र अग्रिम कठायतले आफ्नो तौलमा सफलता पाए । 

खेलकुद

उमेश र सरस्वती विजयी

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– एथलेटिक्स प्रतियोगितामा उमेश मसहार्गी र सरस्वती भट्टराई एक माइल दूरीतर्फ पहिलो भए । बिहीबार उमेशले ४ मिनेट ३२.७ सेकेन्डमा पूरा गरे । अजित  यादव दोस्रो र रामजी बस्नेत तेस्रो भए । सरस्वतीले ५ मिनेट ३६.९ सेकेन्ड लगाइन् । सनमाया दोस्रो र सरिता वासी तेस्रो भए ।

Page 24
खेलकुद

रोन्चीको संन्यास

वेलिङ्टन (एपी)– न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबाट सीमित ओभरको क्रिकेट खेलेका विकेटकिपर–ब्याट्सम्यान ल्युक रोन्चीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट संन्यास घोषणा गरेका छन् ।

न्युजिल्यान्डमा जन्मिएका ३६ वर्षीय रोन्ची अस्ट्रेलियामा हुर्किएका थिए । उनले ब्राड हाडिनसँग साझेदारी गर्दै सन् २००८ को वेस्ट इन्डिज भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिमान बनाएका थिए । उनले चार वान डे इन्टरनेसनल र एक टान्टी–टान्टी खेलेका छन् ।

उनले वेस्ट इन्डिज भ्रमणमा आक्रामक खेल्दै वान डेमा २२ बलमै अर्धशतक बनाए, जुन अस्ट्रेलियाली खेलाडीको तेस्रो छिटो अर्धशतक हो । त्यसपछि एक ट्वान्टी ट्वान्टी खेलेपछि उनी जन्मभूमि फर्किएका थिए । उनले सन् २०१३ मा इङल्यान्ड भ्रमणमा वान डे क्रिकेट खेलेका थिए । केपलर वेसेल्सलपछि २० वर्षयता उनी आईसीसीको दुई सदस्य देशबाट खेल्ने पहिलो खेलाडी हुन् ।

रोन्चीले न्युजिल्यान्डबाट चार टेस्ट, ८५ वान डे र ३२ ट्वान्टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन् । उनले डुनेडिनमा २०१५ मा श्रीलंकासँग वान डेमा ९९ बलमा बनाएको १ सय ७० रनको इनिङ्सलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । ‘यो सपना पूरा भएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘न्युजिल्यान्ड क्रिकेटसँग संलग्न हुने राम्रो समय बाँकी छ भन्ने सोचेको छैन । २०१५ को विश्वकपदेखि विदेशका केही खेल र सिरिज उत्कृष्ट रहे ।’

खेलकुद

चिलीको विश्वकप आयोजना मोह

कजान (एपी)– चिलीले दक्षिण अमेरिकी छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर विश्वकप २०२६ आयोजनाका लागि दाबी गर्ने भएको छ । अन्तरमहादेशीय कपक्रममा बिहीबार जर्मनीविरुद्धको खेलअघि बोल्दै चिलियन फुटबल संघका अध्यक्ष आर्टुरो सलाहले यस्तो सम्भावनाबारे संवाद अगाडि बढाउन चाहेको बताए । ‘२ वा ३ देश मिलेर आयोजना गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारी खुल्दै छ । कुरा मिल्यो भने अगाडि बढ्छौं ।’

खेलकुद

पौडीमा कीर्तिमान

काठमाडौं (कास)– उमेर समूह तथा खुला पौडी प्रतियोगितामा बिहीबार चार राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम भएका छन् । सबै कीर्तिमान उमेर समूहमा स्थापित भए ।

सातदोवाटोस्थित पौडी पोखरीमा १२ वर्षमुनि ब्वाइज ५० मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा जेनिश महर्जनले ४०.५३ सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए । यसमा तरुण भण्डारीको नाममा ४२.५६ सेकेन्डको कीर्तिमान थियो । दोस्रो भएका राजर्षि गुरुकुलका आदर्श कार्कीले पनि ४२.०० सेकेन्डको कीर्तिमान भंग गरे । तेस्रो भएका पाठशालाका तरुणले व्यक्तिगत समय सुधार्दै ४२.३७ सेकेन्डमा दूरी पार गरे ।

सोही इभेन्टमा गल्र्सतर्फ जोन डेवीकी डुवाना लामाको नामको ४१.७२ सेकेन्ड भंग गर्दै प्रिमियरकी उपास्ती महर्जनले ४०.१३ सेकेन्डले कीर्तिमान बनाइन् । दोस्रो भएकी डुवानाले पनि आफ्नो समयमा ४०.५० सेकेन्डले सुधार गरिन् । राजर्षिकी अनुसिया तण्डुकार तेस्रो रहिन् ।

ओलम्पिक दिवसका अवसरमा आयोजित पौडीमा १० वर्षमुनि ५० मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा आइडलका लिसन डंगोल र मिडल प्वाइन्टकी रितिना शाक्य विजेता भए ।

खेलकुद

ओस्कारमाथि प्रतिबन्ध

छोटकरी

हङकङ (रोयटर्स)– चेल्सीका पूर्व मिडफिल्डर ओस्कारमाथि बिहीबार चिनियाँ फुटबल संघले ८ खेलको प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत सप्ताहन्त सांघाई एसआईपीजी र ग्वान्जाउ आर एन्डबीचको खेलमा भएको झगडामा उनको भूमिका रहेको ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाइएको हो । ब्राजिली खेलाडी गत जनवरीमा कीर्तिमानी रकममा चीन गएका थिए । उनलाई चिनियाँ फुटबल संघले कारबाहीवापत झन्डै ६ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराउने भएको छ ।

खेलकुद

बक्सिङमा गीतालाई स्वर्ण

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– आर्मीका दलबहादुर चौधरी र विमल रोक्का ओलम्पिक दिवसका अवसरमा आयोजित एकदिने बक्सिङ स्पर्धामा च्याम्पियन भएका छन् । पुरुष ५२ केजी तौल समूहमा दलबहादुरले राष्ट्रिय टिमका सुशील थापालाई अंकको आधारमा हराए । ५६ केजीका विमलले झापाका युवा मुक्केवाज सुरेन्द्र राईमाथि अंककै आधारमा सफलता पाए । ४९ केजीको फाइनलमा भिडेका मुक्केवाज नाम्गेल शेर्पा र बोसीगाउँका प्रदीप महर्जन संयुक्त रूपमा विजेता भए ।

७५ केजीमा आर्मीका एकबहादुर घलले काठमाडौंका विशाल श्रेष्ठलाई अंकका आधारमा हराए । महिलातर्फ ५१ केजी तौलमा आर्मीकी गीता थापामगरले राष्ट्रिय टिमकी माला राईलाई हराइन् ।

Page 28
हेल्लो शुक्रवार

साइन ल्याङ्वेजकी शिलु

संयोगले सांकेतिक भाषामा लागेकी शिलु यतिखेर गिनिज बुकमा आफ्नो नाम लेखाउने अभियानमा छिन् । लगातार ५ घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण जो उनले गरिन् ।
- गोकर्ण गौतम

उनी दोभासे हुन् तर मुख खोल्दिनन् । सिर्फ उनका हात चल्मलाउँछन् अनि अनुहारको भावभंगिमा परिवर्तन हुन्छ । यस्तै हाउभाउबाट शब्दलाई त्यस्ता मानिससम्म पुर्‍याउँछिन्, जसको कानले आवाज पटक्कै सुन्दैन । तर हातको इसाराबाट शब्दको अर्थ महसुस गर्न सक्छन् । त्यस्तो समुदायसम्म सञ्चार प्रवाह गर्नु उनको पेसा त हुँदै हो, सँगै उत्कट चाह पनि । उनी अर्थात् शिलु शर्मा । जो नेपालकै गिनेचुनेकी नेपाली सांकेतिक भाषा दोभासे हुन् । आखिर यही काममा उनले जीवनका सुनौला दुई दशक बिताइसकेकी छन् । टेलिभिजन समाचारको प्रत्यक्ष सांकेतिक रूपान्तरणदेखि सार्वजनिक कार्यसम्म भ्याइनभ्याई हुन्छ ।

तर शिलु रहर र योजनाले होइन, संयोगले सांकेतिक दोभासे बनेकी थिइन् । स्नातक तहको परीक्षा सकेपछि फुर्सदमा थिइन् । भैरहवामा लुम्बिनी बहिरा संघले सांकेतिक भाषा सिकाउने भएछ, उनलाई फुर्सदको सदुपयोग गरूँ भन्ने लाग्यो । ‘मेरा नातागोता–साथीभाइ कोही पनि कान नसुन्ने थिएनन् । त्यसैले कस्तो होला भन्ने कौतुहल पलायो,’ सुरुवाती दिनहरू सम्झिइन् शिलुले, ‘तालिम लिन थालेपछि एउटा छुट्टै संसारमा पुगेजस्तो भयो । अनि त्यतै रमाउन थालें ।’ प्रशिक्षण सकिनासाथ आयोजक संस्थाले नै जागिरको ‘अफर’ गर्‍यो । त्यतिबेला निकै कम शब्द संकेत हुन्थ्यो । हातलाई सही हिसाबले खेलाउनै मुस्किल पथ्र्यो । अनुभव पनि थिएन । तैपनि हार खाइनन् र सांकेतिक दोभासेको व्यावसायिक यात्रा सुरु गरिन् ।

यो प्रसंग हो, २०५५ सालको । जतिबेला नेपाल टेलिभिजनमा सातामा एक पटक समाचारलाई सांकेतिक भाषामा प्रस्तुत गरिन्थ्यो, श्रवण शक्ति गुमाएकाहरूलाई लक्षित गर्दै । शिलुलाई पनि टीभीमार्फत त्यसरी नै एकैपटक ठूलो समुदायमा पुग्ने हुटहुटी पलायो मनमनै तर त्यतिबेला उनका लागि त्यो चाह ठूलो पहाड छिचोलेजस्तै थियो । कारण, सांकेतिक भाषाको शब्द ज्ञान यति कम थियो कि टीभीमा हेर्दा उनी आफैंलाई बुझ्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो । अरूलाई बुझाउन त परको कुरा । तर लगाव र इच्छा शक्तिले भरिएकी उनी त्यसको तीन वर्षमै टेलिभिजनको पर्दामा समाचारलाई सांकेतिक भाषामा ढाल्ने तहमा पुगिन् । २०५८ बाट उनले नेपाली नेपाल टेलिभिजनमा सांकेतिक भाषा समाचार प्रस्तोताको काम थालनी गरिन् । जुन अहिले पनि निरन्तर छ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री चुनिएको दिन एनटीभीले संसद्बाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । स्टुडियोमा बसेर शिलुले यही प्रसारणको पाँच घण्टाभन्दा बढी सांकेतिक भाषा प्रस्तुत गरिन् । जसले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । किनभने मस्तिष्क, हात र अनुहार एकैपटक प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले एकपटकमा मुस्किलले एक घण्टा दोभासेका रूपमा काम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही छ । त्यसैले आफ्नो उक्त प्रस्तुतिलाई गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकडर््समा दर्ता गराउने अभियानमा लागेकी छन् । भन्छिन्, ‘गुगल सर्च गर्दा एकैपटक यति लामो समय कसैले सांकेतिक दोभासेको काम गरेको भेटिनँ । त्यसैले हौसिएकी छु ।’

शिलुका अनुसार सांकेतिक भाषा छोटो हुन्छ । लिखित व्याकरण पनि हुन्न । यसको बेग्लै व्याकरण हुन्छ । हातको आकार, गति, स्थान र अनुहारको हाउभाउमार्फत शब्द र वाक्यलाई रूपान्तरण गरिन्छ । नेपाली सांकेतिक भाषा चाहिँ एकहाते हो । अर्थात् अ देखि अ: सम्म अनि क देखि ज्ञ सम्म बुझाउन एउटै हातको प्रयोग गरिन्छ । तर विज्ञान र कानुनका प्राविधिक शब्द त ठ्याक्कै बुझाउन गाह्रो पर्छ । हामीकहाँ सांकेतिक भाषा दक्ष र व्यावहारिक रूपमा सिकाउने परिपाटी पनि छैन । फेरि तालिम र अध्ययन बिना श्रवण शक्ति गुमाएकाले पनि सांकेतिक भाषा बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिका भावना बुझ्न र सक्षम बनाउन आफू लागिपरेको शिलुको भनाइ छ । उनको सांकेतिक भाषा प्रेम कति गहिरो छ भने ‘नेपाली सांकेतिक भाषाको उत्पत्ति, विकास र स्वरूप’ भन्ने पुस्तक लेखिसकेकी छन् । राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दोभासे संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी शिलु भन्छिन्, ‘बाटोमा कसैले संकेत गरेको देखें भने पनि आफ्नै परिवार जस्तै लाग्छ ।’

श्रवण शक्ति गुमाएकाहरूलाई बाँकी दुनियाँसँग जोडने पुल हो, संकेत भाषा । यसको विकल्पै छैन । दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपिझैं । नेपाल सरकारले ७५ जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका कार्यालयमध्ये ३८ जिल्लामा सांकेतिक दोभासे राखेको छ । स्कुल, कलेजमा सांकेतिक भाषामा पढाइ पनि हुन्छ तर दु:खको कुरा, सांकेतिक भाषालाई सरकारले मान्यता दिएको छैन । यसले शिलुको चित्त दुखाएको छ । काठमाडौं बहिरा संघमा आबद्ध उनी भन्छिन्, ‘एकातिर अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबलीकरण गर्ने पनि भन्ने, अर्कातिर संकेत भाषालाई मान्यता पनि नदिने । सरकारको यो दोहोरो चरित्रले श्रवण शक्ति गुमाएकाहरूलाई हतोत्साहित गरेको छ ।’ त्यसैले यतिबेला उनको भूमिका दोभासेमा सीमित छैन, संकेत भाषालाई सरकारी मान्यता दिलाउने अभियानकी अभियन्ताका रूपमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् ।

 

स्कुल, कलेजमा सांकेतिक भाषामा पढाइ पनि हुन्छ तर सरकारले यसलाई मान्यता दिएको छैन ।

Page 29
हेल्लो शुक्रवार

गर्मीमा बिन्दास

चितवनको गर्मी, उफ १ पछिल्ला साता यो भित्री मधेस क्षेत्रमा निकै तातो महसुस हुँदै छ । नारायणगढ, भरतपुरलगायतका सहरी इलाकामा अन्तभन्दा झन् गर्मी । ४० डिग्रीसम्म पुग्छ ।
- विमल खतिवडा

यस्तो बेला कहाँ जाने, कस्तो पोसाक लगाउने भनेर धेरै अन्योलमा पर्छन् । गैंडाकोटकी २४ वर्षीया कोरियोग्राफर प्रज्ञा तिवारी अधिकांश समय नारायणगढ बजारतिर हुन्छिन् । गर्मीमा उनी क्याजुअल, लाइट कलर, वान पिस लगाउन मन पराउँछिन् । ‘घामले हातखुट्टा डढ्छ, त्यही भएर सर्ट, पाइन्ट लगाउन मन पर्छ । आँखामा गग टुट्दैन,’ बीबीएस सकेकी उनी भन्छिन् ।

प्रज्ञाजस्ता युवतीहरू गर्मी भुल्न अक्सर नारायणी किनार, स्विमिङ पुलमा जान्छन् । प्रज्ञालाई दासढुंगाको प्रेसिडेन्सी रिसोर्ट मनपर्छ ।

गैंडाकोटकै २१ वर्षीया मोडल कृपा अधिकारी गर्मीले गर्दा अहिले स्विमिङ सिकिरहेकी छन् । ६ वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी उनलाई आफ्नो स्लिम शरीरमा फिट ड्रेस लगाउने अवसर गर्मी नै हो । गर्मीले उकुसमुकुस हुँदा उनी शिवघाट, सौराहा, बीसहजारी तालसम्म पुग्छिन् ।

गर्मीयाममा यहाँका स्विमिङ पुलमा युवायुवतीको भीड लाग्छ । पालो पाउन मुस्किल पर्छ । झापा दमककी २१ वर्षीया विनिता लुइँटेल चितवन आएको ३ वर्ष भयो । उनलाई सबैभन्दा बढी गर्मी भएको अहिले हो । भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा बीएस्सी नर्सिङ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनको शनिबार मात्र कलेज छुट्टी हुन्छ र त्यो दिन घुम्न जान बिर्सिंदैनन् । साथीसँग उनी रमणीय ठाउँ पुग्छिन् । स्विमिङ खेलेर गर्मी भुल्छिन् ।

‘सौराहा र राइनो तालमा साथीसँग घुम्न जान्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नसोचेको गर्मी छ, स्विमिङ सिकिरहेकाले गर्मीको चिन्ता छैन ।’ कम्फर्टटेबल ड्रेसअप गर्न रुचाउने उनको रोजाइमा लुज टाइपको टिसर्ट र स्कर्ट पर्छ । उनी मिस चितवन २०१७ मा ‘मिस वेस्ट ड्रेस’ को उपाधि जित्न सफल भइन् ।

‘मिस टिन चितवन २०१६ ’की विजेता १५ वर्षीया सूचना शर्मा गर्मीमा ब्ल्याक ड्रेस लगाउँदिनन् । गगले आँखालाई शीतलता प्रदान गर्ने भएकाले लगाउन बिर्सिन्नन् ।

नारायणगढस्थित बालकुमारी बोर्डिङमा कक्षा १० मा अध्ययनरत उनी जिन्सको हाफपाइन्ट, स्कट र वानपिस लगाउन मन पराउँछिन् । ‘गर्मीले मुड नै अफ गराइदिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यही भएर बोर्डिङ छुट्टी भएपछि फेमिलीसँग स्विमिङ जान्छु ।’

गर्मीमा युवालाई भन्दा युवतीलाई ड्रेस चुज गर्न समस्या हुन्छ । बजारमा फेसनेबल ड्रेसअप गर्नेको कमी छैन । आफूलाई मन परेको पोसाक लगाउन युवायुवतीले अभिभावकको स्वीकृत लिनु पर्दैन । उखरमाउलो गर्मीमा विन्दास रूपमा घुम्ने र रमाउने युवा पुस्ताको कमी छैन ।

हेल्लो शुक्रवार

हट एन्ड स्पाइसी

- सुरज कुँवर

जसरी कोरियाले विश्वभर फिल्म, संगीत र इलेक्ट्रोनिक इनोभेसनमा आफ्नो नाम कमाइरहेको छ, भोजन पद्धतिमा पनि कुनै कमी छैन ।

समुद्री लेउबाट बनाइने किमवाब वा किम्ची खान कोरियाकै यात्रा गरिरहनु पर्दैन । अहिले कोरियाली रेसिपी विश्वभर काठमाडौंमा जस्तै छ्याप्छ्याप्ती छन् । प्राय: कोरियन खानामा किम्ची छुट्दैन । चाइनिज क्याबेजबाट बनाइने यो परिकार नेपाली खानाको थाली छेउमा रहने अचार जस्तै हो । कोरियाली चुलोमा रेड चिली पेस्ट, प्याज, लसुन, अदुवा, तिलको तेल, सोयाबिन तेलको अनिवार्य उपस्थिति नै रहन्छ ।

अझै कोरियाली रेसिपीको स्वाद लिन वा कोरियाली चुलो लाइभ हेर्न चाहनु हुन्छ भने ठमेल पुग्नुहोस् । जेपी रोडको मुखमै देखिन्छ, कोरियन रेस्टुरेन्ट । यसको नाम हो, कोरियन माया अर्थात् हाङकुक साराङ । हाङकुक कोरियाको स्थानीय नाम हो भने साराङको नेपाली अर्थ माया हो । ठमेललाई एक दशकदेखि नियालिरहेको यो भेन्युमा पस्नुभयो भने अलिअलि कोरियाको गन्ध महसुस हुन्छ । अनि मेनुमा चाउमिन र म:म खोज्नुभयो भने कोरियामा एक दशक जस्तै बिताएर फर्केका यसका सञ्चालकहरू तपाईंको अर्डर सुनेर हाँस्न सक्नेछन् । अर्थात् कोरियामा नेपालमा जस्तो म:म चाउमिन पपुलर छैन । तर चाउमिन जस्तै नुडल्सका आइटम भने यहाँ अर्डर हुन सक्छन् ।

‘हामी टिपिकल कोरियाली स्वाद चाख्नेहरूका लागि हौं,’ यहाँका चार लगानीकर्तामध्येका गोर्खाली नवराज भण्डारीले भने । खासमा एक दशक कोरिया बिताएका उनी त्यताका रेस्टुराँमा काम गरेर भने फर्केका होइनन् । तर, कोरियामै लामो समय बिताएका उनकै दावलका दौंतरीहरू कास्कीका पाना गुरुङ र चीजमान गुरुङसँग मिलेर उनी पनि यो कोरियाली मायाको जालमा परेका हुन् । यसका संस्थापक भने जापानमा आउजाउ गरिरहने मुस्ताङका सुरज वाङ्दी हुन् ।

धेरै वर्ष श्रम/पसिना विदेशमा खर्चेका उनीहरूको यो थलो कोरियामा बिताएका र कोरियाली स्वाद चाख्न चाहनेहरूका लागि हब हो । यहाँ आउनेहरू प्राय: बँदेलको मासु फ्राइप्यानमा भुट्दै खाइरहेका हुन्छन् साम गेप साल । यो रेसिपी यहाँ रुचाइनेमध्येमा पर्दोरहेछ । यदि अर्डर गर्नुभयो भने, तपाईंकै टेबलमा वेटरले सानो क्यानग्यास राखिएको चुलो टेबलमै राखिदिन्छन् । बाँकी पकाउने काम तपाईंको हो । अर्थात् थाइहरूको हटपट जस्तै । अर्को खानै पर्नेमा बिबिनफाप पनि हो । ढुंगोको हटपटमा भात मुछेर खानु खुबै नयाँ लाग्दोरहेछ । प्राय: कोरियाली परिकार हातले खान मिल्दैनन् । छक्करा (चपस्टिक) चलाउनुपर्छ । खैर, अनुभव नभए पीर लिइरहनुपर्दैन । यता हातैले वा स्पुनको सहायता लिन सकिन्छ ।

हेल्लो शुक्रवार

सुटिङ हब वीरगन्ज

- शंकर आचार्य

एक समय थियो वीरगन्जको सिनेमा हलका प्रचारकले फिल्मको प्रचार गर्दा जोडतोडले माइकमा भन्थे, ‘हाम्रै वीरगन्जमा, वीरगन्जको घण्टाघरमा अनि घडिअर्वामा सुटिङ भएको फिल्म ।’ यति सुनेपछि दर्शकलाई पनि के चाहियो तँछाडमछाड गर्दै हलमा फिल्म हेर्न पुग्थे ।

वीरगन्जको एक–दुई दृश्य वा फिल्मको एउटै गीत मात्र यहाँ छायांकन गर्दा पनि फिल्म यहाँका हलमा हप्तौंसम्म चल्थ्यो । दर्शक पनि पर्दामा आफ्नो सहरको झल्को पाउन लालायित हुन्थे र देख्नासाथ तालीको गडगडाहटले हल गुन्जाउँथे ।

पछिल्लो केही वर्षयता दृश्य बदलिएको छ । समयले निकै कोल्टे फेरिसकेको छ । चलचित्रको युनिट नै यहाँ महिनौं लगाएर पूरै चलचित्र छायांकन गरी राजधानी वा मुम्बई फर्कने कुरो सामान्यझैं बनिसकेको छ । नेपाली र भोजपुरी चलचित्रको छायांकन ह्वात्तै बढेको छ । अब घण्टाघर र घडिअर्वा पोखरी चलचित्रमा देखिनु कमन भइसक्यो ।

पछिल्लो समय वीरगन्जमा महिनैपिच्छे कुनै न कुनै नेपाली वा भोजपुरी फिल्मको छायांकन हुने गरेको छ । नेपाली चलचित्रमा मधेसको परिवेश र कलाकारलाई स्थान दिने परिपाटी सुरु भएयता राजधानीका चलचित्रकर्मीलाई वीरगन्ज सबैभन्दा नजिकको सुटिङ गन्तव्य बनेको छ ।

यसले स्थानीय कलाकारलाई अवसर मात्र दिएको छैन, होटल व्यवसायलाई पनि लाभ मिलेको छ ।

भोजपुरी चलचित्रका स्थापित नायक प्रदेशी साह वीरगन्जमै बसेर चलचित्र कर्म गर्दैछन् । नन्दु श्रीवास्तव पनि यहींबाटै नेपाली र भोजपुरी चलचित्र बनाउने, अभिनय गर्न भ्याइरहेका छन् । निरन्तरको चलचित्र सुटिङ भइरहँदा शिवजी विश्वकर्मा, खैरुद्दिन मियाँ, मुखलाल प्रसादलगायतका स्थानीय कलाकारहरू स्थापित भएका छन् ।

कलाकारदेखि चलचित्र युनिटका प्राविधिकहरू लामो समय होटलमा बास बस्छन् । अधिकांश दृश्यमा यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू दोहोरिँदा पर्यटन प्रवद्र्धन पनि भइरहेको चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक हरि पन्त बताउँछन् । ‘यहाँ तराईको सहरीदेखि ग्रामीण परिवेश, रहनसहन, संस्कृति, भाषा सबै सहजै उपलब्ध छन्,’ उनले भने, ‘केही दूरीमा जंगल, पहाड पनि पाइन्छ, वीरगन्जबाट चलचित्र युनिटलाई चारकोसे झाडी, चुरे पहाड, हेटौंडाको सहिद स्मारक र त्यस वरपरका प्राकृतिक वातावरणमा सुटिङ गर्न पनि सहज छ । सीमापारि गए रेलको दृश्यसमेत कैद गर्न पाइन्छ ।’

छविराज ओझाको ‘लोफर’ होस् वा रेखा थापाको ‘काली’, करिश्मा मानन्धरको ‘फागु’ होस् वा हरि पन्तको ‘राजनीति’, नन्दु श्रीवास्तवको ‘संरक्षण’ होस् वा दीपेन्द्र के खनालको ‘धनपति’, धेरै चलचित्रले वीरगन्जलाई ठीक ठाने ।

भोजपुरी चलचित्रका निर्माता रामाकान्त प्रसादको ‘दिवाना २’ , भोजपुरी स्टार प्रदेशी साहको ‘एस पी खरेल’ र ‘दिलवाले’ पनि वीरगन्जमा छायांकन भएका हुन् । अहिले पनि प्रियंका कार्की र निश्चल बस्नेत अभिनीत चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’ को छायांकन यहाँ जारी छ ।

वीरगन्ज फिल्म सुटिङ हब बन्नुको मुख्य कारण यहाँ चलचित्रका लागि चाहिने दृश्य र विविधता २५ देखि ३० किलोमिटरको सेरोफेरोमै उपलब्ध हुनुभएको कलाकार शिवजी विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘चलचित्रलाई चाहिने लोकेसन वरिपरि नै सहजै उपलब्ध छ । होटल, लजहरूमा बस्न र खाना पनि सस्तो छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक चलचित्रका लागि आवश्यक कलाकारहरू सहजै उपलब्ध हुनुले पनि चलचित्र युनिटलाई सहज बनाउँछ ।’

घण्टाघर, घडिअर्वा, गहवामाई मन्दिरका दृश्य मात्र नभई सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, नेसनल मेडिकल कलेज, होटल भिस्वा जस्ता नयाँ लोकेसन पनि छन् । नायक प्रदेशी साहले चलचित्र निर्माणमा वीरगन्जको उज्ज्वल भविष्य देखेरै यहाँ स्टुडियो र फिल्म इन्स्टिच्युट निर्माणको कल्पनासमेत गरेका छन् । ‘वीरगन्ज सबै हिसाबले चलचित्र छायांकनका लागि सहज गन्तव्य हो भने हामी चलचित्रकर्मीहरू मिलेर यहाँ सानै भए पनि स्टुडियो र फिल्म इन्स्टिच्युट बनाउँदा सुनमा सुगन्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले चलचित्रलाई पनि केन्द्रीकृत मात्र गर्नुभन्दा यसलाई प्रादेशिक स्तरमा लग्न सके मोफसलले पनि कलाकर्ममा ठूलै अवसर पाउनेछ ।’

Page 30
हेल्लो शुक्रवार

प्रियंका–आयुष्मानको खुलमखुला प्रेम

चटपट–झटपट
- सुशील पौडेल

हिन्दीमा एउटा कथन छ, ‘प्यार किया तो डरना क्या ?’ साँचो माया गर्ने प्रेमिल जोडीका लागि डर भन्ने हुँदैन रे । त्यसो भए हालै मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा चुम्बन साटासाट गरेर खुलमखुला प्रेम अभिव्यक्ति दिएका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी पनि साँचो मायामा डुबेका हुन् त ?

हुन त प्रियंका र आयुष्मानको हिमचिम बढेको धेरै भएको छैन । फिल्म ‘कथा काठमाडौं’ सँगै गरेपछि यो जोडी बढी नै नजिकिने मौका पाएको थियो । ‘चपली हाइट २’ का डेब्यु हिरो आयुष्मान यसअघि सोही फिल्मकी पारामिता राज्यलक्ष्मी राणासँग नजिक थिए ।

गत शनिबार राजधानीमा आयोजित एनएफडीसी फिल्म अवार्डमा नवअभिनेतामा आयुष्मान र अभिनेत्रीमा प्रियंका उत्कृष्ट ठहरिए । खुसियालीको माहोललाई दुवैले तत्काल उठेर एकअर्कामा चुम्बन साटासाट गरेर सेलिब्रेट गरिदिए । त्यसो त स्टेजबाटै आयुष्मानले प्रियंकालाई निर्धक्कै गर्लफ्रेन्ड भनिदिए । एकाएक दुईको प्रेमलाई लिएर मिडिया गर्माएको छ । उमेरले प्रियंकाभन्दा आयुष्मान कान्छा हुन् । तर उनीहरूको प्रेममा दुवै परिवारबाट समेत कुनै अवरोध नभएको बताइन्छ । जबकि यसअघिको छोराको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर आयुष्मानकी आमा रविना रिजभ्र्ड थिइन् । यसै साता अर्की नायिका निशा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेषवाकरबीच विवाह नै हुने खबर आए पनि प्रियंका र आयुष्मानको चुम्बन प्रेमले एकाएक छायामा पारिदियो ।

हेल्लो शुक्रवार

दीपक–दीपालाई अवार्ड घाँडो

चटपट–झटपट
- सुशील पौडेल

दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको जुगलबन्दी रेडियो, टीभी कार्यक्रम हुँदै यतिबेला फिल्ममा सम्म हिट छ । उनीहरूको टिमले लगातार हिट फिल्म दिइरहेकै छन् । पछिल्लो फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ ले त नेपाली फिल्ममा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कमाइको रेकर्ड राख्यो ।

बक्सअफिसमा भाग्यशाली रहँदै आएको यो जोडी फिल्म अवार्ड कार्यक्रममा भने जहिल्यै विवादित बन्न पुग्छ । यस्तै भयो पाँचौं एनएफडीसी अवार्डमा पनि । द्वन्द्व निर्देशनको विधाबाहेक सम्भव सबै विधामा मनोनयनमा परेपछि ‘छक्का पञ्जा’ टिम पनि ठाँटिएर अवार्ड समारोहमा उपस्थित थियो । तर सुरुवातका नौ विधामा लगातार हात खाली बनेपछि दीपक–दीपाको मनमा सायद चिसो पस्यो । फिल्म जस्तै यसका गीत/संगीत खुबै रुचाइएका थिए । तर अवार्ड जुरीका लागि उत्कृष्ट देखिएन । लोकप्रिय नै उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर ‘छक्का पञ्जा’ टिम बीचमै सुटुक्क उठेर हिँड्यो । प्राविधिक विधातर्फ हात खाली भए पनि त्यसपछिका महत्त्वपूर्ण विधामा भने ‘छक्का पञ्जा’ ले वर्चस्व देखायो । फिल्म, निर्देशनसहितका पाँच अवार्ड जिते पनि टिम बाहिरिएकाले अवार्ड नै खल्लो बन्यो । उता, अवार्ड नपाएको झोंकमा बाहिरिएका दीपक–दीपालाई पछि त्यही अवार्ड घाँडो बनिदियो । फेसबुकमा भने दीपकले अवार्डमा जानुलाई जन्त जानुसँग तुलना गर्दै लेखेका छन्, ‘बिहेमा जाँदा दुलही नभित्र्याइन्जेल बस्नुपर्छ भन्ने छ र ?’ बेहुली लिन गएका जन्ती भतेरले पेट भरिएपछि लापत्ता हुनु पनि त नैतिकताले नदेला कि ?

हेल्लो शुक्रवार

सधैं एक्स्ट्रा निखिल

चटपट–झटपट
- सुशील पौडेल

त्यसो त निखिल उप्रेतीको फिल्ममा प्रवेश नै एक्स्ट्रा शैलीमा भएको हो । स्टन्टम्यानका रूपमा काम गर्दागर्दै उनले ‘पिँजडा’ मा ब्रेक पाएका थिए । उक्त फिल्ममा निखिलले फाइट कौशलबाहेक सात तला माथिबाट हाम फाल्ने दृश्य दिएर रातारात हिट भए र नेपाली फिल्ममा नायकका रूपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गराए ।

निखिल एक्सन र स्टन्टमा जति माहिर छन्, वाचन कलामा पनि उति नै पोख्त छन् । उनी सधैं एक्स्ट्रा कन्टेन्टमा एक्स्ट्रा लजिक दिन पोख्त मानिन्छन् । यसै साता आफ्नो निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म ‘रुद्र’ को फाइट सिक्वेन्स चोरेको हाकाहाकी भने । त्यसो त हामीकहाँ धेरै फिल्म नै हुबहु चोरी गरेर पनि तयार पारिएका छन्, तर त्यसलाई चोरेको मान्न तयार हुँदैनन् । तर निखिलले भने फिल्म रिलिज अगावै चोरेको कुरालाई सार्वजनिक गरिदिए । भने, ‘बलिउडमा त खानहरूका फिल्म विदेशी फिल्मबाट चोरेका हुन्छन् । साउथ इन्डियन फिल्मबाट लिइएको हुन्छ भने हामीले केही फाइटका सिक्वेन्स चोर्दा के फरक पर्छ ?’ तर उनले कुन फिल्मबाट चोरिएको भने बताएनन् ।

त्यसो त यसअघि ‘रुद्र’ कै घोषणा कार्यक्रममा समेत निखिलले अर्गानिक फिल्मको विषयमा गरेको टिप्पणीले चर्चा पाएको थियो । उनले अर्गानिक फिल्म नै नहुने जिकिर गर्दै कहीं न कहींबाट फिल्महरू प्रभावित हुने तर्क गरेका थिए ।

आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न निखिलले भनेका थिए, ‘पूर्णत: अर्गानिक फिल्म केही हुन्छ भने त्यो ब्लु फिल्म मात्रै हो ।’ तर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका निखिलको आलोचनासमेत भएको थियो ।

हेल्लो शुक्रवार

‘प्रेमगीत २’ को फोटो लिकको फन्डा

चटपट–झटपट
- सुशील पौडेल

लगानी ठूलो छ अनि हल्ला पुगिरहेको छैन भने प्राय: फिल्महरूले नयाँ–नयाँ फन्डा सिर्जना गर्छन् । यो प्राक्टिस विश्वभर नै चल्दै आएको छ । साउन १३ मा रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘प्रेमगीत २’ ले पनि गत साता यस्तै फन्डा चलायो ।

फिल्मको क्लाइमेक्समा रहेको फाइट सिनका केही फोटाहरू बाहिरिएपछि फिल्म निर्माण पक्षले लिक्ड भएको दाबी गर्दै हल्ला मच्चायो । फोटो लिक्ड भएर साँच्चै असर परेको हुन्थ्यो भने दोषी खोज्न र त्यसउपर कारबाही चलाउन लागिपर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही भएन । भारतमा पनि ‘बाहुबली २’ ले रिलिज अघि क्लाइमेक्स सिनको केही मिनेट लामो फुटेज नै लिक्ड गराएर यस्तै पब्लिसिटी स्टन्ट गरेको थियो ।

‘प्रेमगीत २’ निर्माता सन्तोष सेनले भने आफ्नै टिमका एक सदस्यले नै लिक्ड गराएको बताउँदै आफूहरूले ठूलो इस्यु बनाउन नचाहेको तर्क गरे । बरु भने, ‘हामीले फिल्मको ट्रेलर पूर्णत: लभ र रोमान्समा आधारित भई तयार पारेका थियौं । फाइट सिनका फोटोहरू लिक्ड भएपछि अब एक्सन सिन पनि हाल्न बाध्य भयौं ।’ आखिर ‘प्रेमगीत २’ को फन्डामा को कति कन्भिन्स्ड भए, त्यो निर्माण पक्षले नै खोज्ला ।

हेल्लो शुक्रवार

एप्पलका नयाँ ११ फिचर

एप्पलले तीन साताअघि आफ्नो वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्सका क्रममा आइफोन र आइप्याडमा प्रयोग हुने आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम आईओएसको नयाँ भर्सन घोषण गरेको थियो । सेप्टेम्बरमा सबै प्रयोगकर्ताले नयाँ अपरेटिङ सिस्टम आईओएस ११ प्रयोग गर्न पाउने छन् । एप्पलले घोषणा गरेअनुसार आईओएसमा भएका नयाँ फिचर यस्ता छन् :

१) सुधारिएको सिरी
एप्पलले आफ्नो भर्चुअल असिस्टेन्ट सिरीमा व्यापक सुधार गरेको दाबी गरेको छ । सिरीले प्रयोगकर्ताले आवाजमार्फत दिने निर्देशनअनुसार काम गर्न सक्छ । सिरीमा यो पटक सबैभन्दा सुधारिएको कुरा यसमा अब टाइप गरेर पनि निर्देशन दिन सकिन्छ जसका कारण प्रयोगकर्ताले उच्चारण गर्ने अंग्रेजी सिरीले नबुझ्ने समस्याबाट छुटकारा पाइनेछ ।

२) आइम्यासेजको डिजाइन
आईओएस ११ मा प्रयोगकर्ताले आइम्यासेजमै एप्पल पेको प्रयोग गर्न पाउने छन् । नेपालमा यसको प्रयोग भने हुने छैन । साथै, सबै ठाउँको म्यासेज एकीकृत हुने सुविधा छ जसको कारण प्रयोगकर्ताले एक ठाउँमा कुनै म्यासेज डिलिट गरेपछि स्वत: सबै ठाउँबाट डिलिट हुनेछ । आइम्यासेजमा इमोजी र स्टिकरका लागि छुट्टै स्थान बनाइएको छ जसका कारण प्रयोगकर्ताले म्यासेजमा अक्षरबाट स्टिकर र इमोजीको प्रयोग पनि उत्तिकै सजिलो गरी गर्न सक्छन् ।

३) सुधारिएको क्यामेरा
आईओएसको नयाँ भर्सनले क्यामेरामा पनि सुधार गर्ने एप्पलको दाबी छ । यसले फोटोको गुणस्तर कायमै राखी कम साइजको फोटो खिच्न सघाउनेछ जसका कारण प्रयोगकर्ताको आइफोन र आइप्याडको मेमोरी बचत हुन सक्छ ।

साथै, एप्पले फोटोज एपले गुगल फोटोजले जस्तै फोटो समावेश गरी भिडियोमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ ।


४) क्वीआर कोड रिडर
आईओएस ११ को प्रयोग गर्ने आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि क्वीआर कोड रिड गर्न अन्य एपको भर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । नयाँ अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरेपछि आइफोनको क्यामेराले आफैं क्वीआर कोड स्क्यान गर्न सक्छ । सामसुङले यसअघिकै केही फोनमा प्रयोग गरिसकेको यो फिचर एप्पलले भर्खरै ल्याएको हो ।

५) कन्ट्रोल सेन्टर
नयाँ आईओएसमा कन्ट्रोल सेन्टरलाई सुधारिएको छ । कन्ट्रोल सेन्टरलाई एकै पेजमा केन्द्रित गरिएको छ र यसको डिजाइनमा सुधार गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले होम बटनमा केहीबेर थिचेर कन्ट्रोल सेन्टरको सुविधा लिन सक्छन् ।

६) डु नट डिस्टर्ब
यो सुविधाले अन गर्दा आइफोनले प्रयोगकर्ताले ड्राइभिङ गरिरहेको अवस्था पहिचान गर्छ र फोन गर्नेहरूलाई स्वत: यो जानकारी दिन्छ ।

७) एप स्टोर
एप स्टोरलाई एप्पलले सुधार गरेको छ र यसको डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ । एप स्टोरमा प्रयोगकर्ताले रिकमेन्डेड एपहरू पनि देख्न सक्नेछन् ।

८) स्क्रिन रेकर्डिङ
यो फिचर सामसुङले आफ्नो फोनमा सुरु गरिसकेको छ । आईओएस ११ का प्रयोगकर्ताले भने आफ्नो आइफोनमा अन्य एपको सहारा बिना स्क्रिन रेकर्डिङको सुविधा अब पाउने छन् । जसका कारण प्रयोगकर्तालाई आफ्नो फोनको गतिविधि रेकर्ड गरी भिडियोका रूपमा सेभ गर्न सजिलो हुनेछ ।

९) स्क्रिन सट इडिट
यसअघि आइफोनका प्रयोगकर्ताले स्क्रिन सट लिइसकेपछि फोटो रोलमा गएर स्क्रिन सट छानेपछि बल्ल इडिट गर्ने सुविधा पाउँथे । अब भने प्रयोगकर्ताले स्क्रिन सट लिनेबित्तिकै इडिट गर्ने अप्सन पाउने छन् ।

१०) अफलोड एप
आईओएस ११ मा आइफोनले आफ्नो स्पेस कम भएमा प्रयोगकर्ताले कम प्रयोग गर्ने एपलाई स्वत: निष्क्रिय पार्न सक्नेछ । यसका लागि प्रयोगकर्ताले अफलोड अनयुज्ड एप फिचरलाई इनेबल गर्नुपर्नेछ । यसले आइफोनमा स्पेस कम भए कम प्रयोग हुने एपलाई स्वत: निष्क्रिय पार्नेछ र प्रयोगकर्ताले चाहेका बेला त्यसलाई फेरि सक्रिय बनाउन सक्नेछ । यसो गर्दा एपको पुरानो डाटा भने सुरक्षित रहनेछ ।

११) वान ह्यान्ड मोड
आइफोन प्रयोगकर्ताले अब एक हातले टाइप गर्न मिल्ने गरी आफ्नो मोबाइल किबोर्डलाई सानो बनाउन सक्नेछन् । आईओएस ११ मा वान ह्यान्ड मोड इनेबल गर्न मिल्ने सुविधा हुनेछ जसले मोबाइलको किबोर्ड एक हातले टाइप गर्न मिल्ने खालको सानो बनाउन मिल्नेछ ।

हेल्लो शुक्रवार

पठाएको म्यासेज डिलिट गर्न सकिने

हेलो टेक

लोकप्रिय म्यासेजिङ एप ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताले पठाइसकेको म्यासेज डिलिट गर्न सक्ने फिचर ल्याउने भएको छ ।

ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताले पठाइसकेको म्यासेज ५ मिनेटसम्म रिकल गर्न सक्ने यस्तो फिचर ल्याउन लागेको हो ।

ह्वाट्सएपको फिचर सार्वजनिक हुनुअघि नै लिक गर्ने ह्वाट्सएप बेटा इन्फोले यसको खुलासा गरेको हो । यसअघि यो सुविधा भाइबरले सुरु गरिसकेको छ । भाइबरमा प्रयोगकर्ताले पठाइसकेको म्यासेज दुई मिनेटभित्र डिलिट गर्न सक्छन् ।

यस्तो फिचरले प्रयोगकर्ताले गलत ठेगानामा पठाएको म्यासेज तत्काल डिलिट गर्न सक्छन् । साथै, प्रयोगकर्ताले पठाइसकेको म्यासेज गलत भएमा पनि सच्याउने मौका पाउने छन् । ह्वाट्सएपले केही समयमा सार्वजनिक गर्ने नयाँ अपडेटमा यो फिचर समावेश हुन सक्छ । ह्वाट्सएपको विश्वभर सवा अर्ब प्रयोगकर्ता छन् ।

हेल्लो शुक्रवार

ग्रुपलाई महत्व दिने फेसबुकको योजना

हेलो टेक

फेसबुकले आफ्नो ग्रुप फिचरलाई मोबाइल एपमा महत्त्वका साथ राख्ने भएको छ । फेसबुकका प्रवक्ताले यसलाई पुष्टि गर्दै यसले प्रयोगकर्तालाई अन्तक्र्रियाका लागि सजिलो बनाउने दाबी गरेका छन् ।

फेसबुकले अहिले केही प्रयोगकर्तामाझ यसको परीक्षण गरिरहेको छ । फेसबुक एपमा ग्रुपलाई सेटिङभित्र राखिएको छ । ग्रुपलाई एपको मुख्य भागमै राख्ने कम्पनीको योजना छ । फेसबुकमा एकैखाले रुचि भएका मानिसहरू ग्रुपमार्फत अन्तक्र्रिया गर्ने क्रम बढ्दो छ । र, ग्रुपमार्फत हुने कुनै पनि छलफल बढी प्रभावकारी हुने कम्पनीको विश्वास छ । नयाँ फिचरमा ग्रुप बनाउने र नयाँ ग्रुप सर्च गर्ने डिस्कभर फिचर पनि साथै रहनेछ ।

हेल्लो शुक्रवार

एप्पल कारको खुलासा

आइफोन र म्याकका लागि चर्चित कम्पनी एप्पलले कार बनाइरहेको खुलासा गरेको छ । कम्पनीले चालकविहीन कार बनाउने योजना बनाएको दाबीसहितका समाचारहरू धेरै अघिदेखि प्रकाशित भए पनि एप्पलका प्रमुख टिक कुकले यसलाई सार्वजनिक रूपमा स्विकारेका छन् ।

एक अन्तर्वार्ताका क्रममा टिक कुकले एप्पलले चालकविहीन कार बनाइरहेको स्विकार्दै यसमा प्रयोग भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सबैभन्दा उत्कृष्ट हुने दाबी गरेका छन् । उनले कम्पनी पूर्ण कार बनाउने काममा केन्द्रित नभई स्वचालित कार बनाउन बढी केन्द्रित भएको बताएका छन् र एप्पलले बनाउने कार इलेक्ट्रिकल र स्वचालित हुने बताएका छन् ।

यसअघि नै कम्पनीले अमेरिकी सरकारबाट स्वचालित कारको परीक्षणको अनुमति पाइसकेको छ र उसले एक कारमा स्वचालित प्रविधि परीक्षण गरेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो ।

Page 31
हेल्लो शुक्रवार

‘वान्स मोर’ ले लोभ्याउँछ...

- हेलो शुक्रबार

गायिका श्रेया सोताङलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, आफ्नो जीवनका हरघडीमा सांगीतिक लय भएका बाबुआमा (उदय–मनिला) नभइदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? सायद श्रेया सोताङ एक चलनचल्ती गायिका नबनेर कतै शिक्षिका चिनारीमा चक–डस्टरमै रमाइरहेकी हुन्थिन् कि ?

तर त्यसो भएन । युनिलिभरको आयोजनामा देशैभर चलिरहेको सुपरस्टार धमाका उत्सवमध्ये धादिङ, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लाका भित्री गाउँठाउँमा पुगेर गीत गाउँदा श्रेयाले यसपटक थाहा पाइन्– एउटी शिक्षिका होस् अथवा गायिका, पहिला आफू बसेको समाज बुझियोस्, गाउँठाउँ बुझ्न पाइयोस् । ‘यसपटक सिन्धुलीको पान्तले भन्ने ठाउँमा पुगेर गाएकी थिएँ,’ श्रेया गफमा मग्न थिइन्, ‘त्यो ठाउँमा अझै बिजुली पुगेको रहेनछ । तैपनि गीत–संगीतको प्रभाव भने निकै लोभलाग्दो गरी फैलिएको रहेछ । मजस्तो नयाँ गायिकालाई पनि सुन्न चाहनेहरू र चिन्न खोज्नेहरू निकै पाएँ ।’ अब अर्को चरणमा भने सांगीतिक टुर लिएर श्रेया रुकुम, रोल्पातिर जाने योजना बनाइरहेकी छिन् ।

जति नै ‘नयाँ’ भने पनि श्रेया नेपाली गीत–संगीतका दुनियाँमा छाएको एक दशक हुनै लागेको छ । यस बीचमा दुई एल्बम निकालेकी श्रेया आफ्नो पप–लोक र आधुनिक–क्लासिकल बेसका कारण पनि स्वरहरूको हूलमा ‘भिन्न’ बनिसकेकी छिन् । यसमा पनि अहिले चलेका ‘अलिअलि भए पनि माया देऊ मलाई’ र ‘कहाँ कहाँ दुख्छ प्रिय’ जस्ता गीतहरू आधुनिक बेसमा फ्युजन भरिएका उत्कृष्ट गायकीका नमुना हुन् ।

संगीत दुनियाँका विशिष्ट नामहरू उदय–मनिला सोताङकी जेठी छोरी श्रेयालाई घरेलु माहोलको ‘इम्प्रेसन’ जति छ, ‘इन्फ्ल्युएन्स’ पनि उत्तिकै छ । कतिपय गीतका शब्द/संगीत छान्ने क्रममा द्विविधा बढेका बेला श्रेया संगीतकर्मी बाबु उदयसँग सल्लाह लिने गर्छिन्, हाहु र क्षणिकभन्दा पनि अर्थपूर्ण शब्दको छनोट गर्न बाबुले दिने गरेको सुझाव उनका लागि प्रिय बन्दै आएको छ । त्यसमाथि क्लासिकल बेसका संगीता राना, धनगोपाल गुरुहरूले दिएको राग–रागिनीको ‘तत्त्वबोध’ पनि उत्तिकै छ । अरू नियमित गायकीहरूका बीच तीन वर्षअघि आएको ‘पृथ्वी–गीत’ (अर्थ सङ) को महत्त्व र पहिचान पनि अलग छ । ‘हामी मानव हौं संसार हाम्रो घर’ बोलको अभय कुमारको शब्दमा श्रेयाले विश्वका चलेका आठ राष्ट्रसंघीय मान्यताका भाषा (अरबिक, चिनियाँ, फ्रेन्च, अंग्रेजी, रसियन, स्पेनिस) सहितमा स्वर भरेकी छन् ।

‘कतिपय भाषाको शब्द उच्चारण कसरी गर्ने हो, त्योसम्म पनि थाहा थिएन,’ श्रेया भन्छिन्, ‘अझ चाइनिज शब्दको उच्चारण हेर्न (बुझ्न) गुगलको सहयोग लिनुपरेको थियो ।’

यत्तिका वर्षको साधना र सिकाइ गीत–संगीतमा खन्याए पनि यो विधा ‘प्रोफेसन’ नै बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा श्रेयालाई त्यति द्विविधा छैन । ‘मेरा बाबुआमाको करियर नै यही बन्यो, प्रोफेसन यही भयो,’ उनी थप्छिन्, ‘हामी ३ छोराछोरीलाई हुर्काउने–पढाउने सहयोगी (गरिख्वाउने अर्थमा) माध्यम संगीत बन्यो भने मैले किन द्विविधा राख्ने र ?’ वाणिज्यमा स्नातक श्रेयाको एक जना भाइ सुयोग अहिले काठमाडौंको ब्रिटिस स्कुलमा संगीत शिक्षक छन् भने उनी एक म्युजिक एरेन्जरसमेत हुन् । बहिनी सृष्टि भने ब्याचलरकी विद्यार्थी हुन् ।

अहिलेसम्म श्रेयाले झन्डै १ सय गीत गाएकी र रेकर्डमा ल्याइसकेकी छिन् । आधुनिक वा पपको यो चिनारीभन्दा अलग ‘मेरो भ्यालेन्टाइन’, ‘भिसा गर्ल’, ‘मेरो एउटा साथी छ’, ‘होस्टेल–२’ लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी फिल्मका गीतमा पनि उनले स्वर दिएकी छन् । श्रेयाका पोल्छ मुटु बेस्सरी, यो छोरीको रूपै राम्रो, सुस्तरी सुस्तरी, कहानी यो प्रेम गीतको जस्ता गीतहरू निकै चल्तीमा छन् । उनलाई ‘लाइभ’ गानाबजानाका क्रममा अरूभन्दा पनि श्रोताको भीडबाट आएको ‘वान्स मोर’ को आग्रहले निकै तान्ने गर्दोरहेछ– एक खालको अपिलजस्तै !

गीत–संगीतका नियमित स्टेज शो, युट्युब च्यानल अथवा रेकर्डिङको दौडधुपमा पनि श्रेयाले इच्छाएको राम्रो बाटो हो– गीतको शब्द चयन । जस्तो उनले उदय सोताङकै शब्द/संगीत छानेर गाएकी छन्–
‘दुखाइको सीमा छैन
जहाँ मिचे’नि सन्चो हुँदैन
ऽ ऽ ऽ
कहाँ कहाँ दुख्छ प्रिय
तिमीलाई के बताउँ
छाती चिरी देखाउँ कि
मुटुभित्रै लुकाउँ कि ?’