काठमाडौं– स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामा पनि प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेसबीच टक्कर देखिएको छ । माओवादी केन्द्र पहिलेझैं तेस्रो स्थानमा देखिएको छ । एमाले र कांग्रेसले बझाङको एक/एक गाउँपालिका अध्यक्षमा तथा माओवादी केन्द्रले सोलुखुम्बुको एक गाउँपालिका अध्यक्षमा जितेर विजयी खाता खोलेका छन् । बझाङको काँडा गाउँपालिकामा कांग्रेसका राजेन्द्र धामी र मस्टा गाउँपालिका प्रमुखमा एमालेका कर्णबहादुर कठायत विजयी भएका हुन् । यस्तै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका डम्बरबहादुर बस्नेत विजयी भएका हुन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहीबार रातिसम्म ३ सय ७ भन्दा बढी स्थानको मतगणना भइरहेको छ । गणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार एमालेले अग्रता लिएको छ । कांग्रेसले पनि एमालेलाई टक्कर दिइरहेको छ । राति ११ बजेसम्मको मतगणना परिणामअनुसार एमालेले ९७ स्थानमा अग्रता हासिल गरिरहेको छ भने कांग्रेस ८८ स्थानमा अगाडि छ । माओवादी केन्द्र दुई दलको तुलनामा निकै पछाडि छ । ३२ स्थानमा मात्रै अगाडि देखिएको छ । राप्रपा २ र संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका अन्य दलहरूको ७ स्थानमा अग्रता छ । प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३ सय ३२ स्थानमा बुधबार दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको हो । दुई स्थानमा भने मतदान स्थगित भएको छ ।

प्रादेशिक हिसाबले १ र ५ नम्बर प्रदेशमा एमाले अगाडि छ भने प्रदेश ७ मा कांग्रेस । दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा १ महानगर र ७ उपमहानगरपालिका छन् । ती सबैमा मतगणना भइरहेको छ । ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको विराटनगर महानगरमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । उपमहानगरहरूको पनि मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज उपमहानगरमा एमालेको अग्रता छ भने बुटवल, धनगढी, इटहरी र धरान उपमहानगरमा कांग्रेसको अग्रता छ । झिनो मतको अन्तरमा अग्रता भएकाले कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको मत छिनछिनमा तलमाथि भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले टक्कर दिइरहेका छन् ।

७ नम्बर प्रदेशको कैलाली र १ नम्बर प्रदेशको सुनसरीमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवारले ठूला दलका उम्मेदवारलाई उछिनिरहेका छन् । त्यहाँका केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा लोकतान्त्रिकले अग्रता कायम गरेको छ भने केहीमा टक्कर दिइरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशका रोल्पा, रुकुम तथा १ नम्बरको ओखलढुंगा, भोजपुरलगायतमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता र टक्कर दिइरहेका छन् । मतगणनामा भएको सुस्तताका कारण अन्तिम मतपरिणाम आउन भने केही दिन लाग्नेछ । पहिलो चरणको चुनावमा मतगणना ढिलाइ भएका कारण आयोगले यसपटक सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मतगणनाले गति लिन सकेको छैन ।

प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेसँगको अन्तरलाई कांग्रेसले घटाउन सक्ने छनक देखिएको छ । किनभने पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि प्रारम्भिक अग्रता जसरी सुरुवात भएको थियो, परिणाम पनि त्यही शैलीमा निस्किएको थियो । यसपटक दुई दलको अग्रतामा झिनो मात्रै अन्तर छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले १ सय २५ स्थान, कांग्रेसले १ सय ४, माओवादी केन्द्रले ४६, राप्रपाले १ र अन्य दल र स्वतन्त्रले ६ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख जितेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएलगत्तै पराजुलीले न्यायिक सुधारका काममा आफूले बोलेर नभई काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘काम गर्नुपर्ने धेरै छन्, तर मैले बोल्ने होइन, गरेर देखाउँछु,’ परिषद्ले सिफारिस गरेपछि उनले कान्तिपुरसँग भने ।

जेठ २५ गतेदेखि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय परिषद्ले गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ पार गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण जिम्मेवारीमा रहनेछन् । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशको नाम पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकले ती नाममा छलफल गरी पराजुलीलाई सर्वसम्मत रूपमा सुनुवाइका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश छान्न अघिल्लो साता बसेको बैठकमा उनको नाममा एकमत हुन सकेको थिएन । पराजुलीका व्यक्तिगत दस्तावेज अध्ययन गर्न‘पर्ने भन्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अन्य सदस्य भने पहिले नै उनको नाममा सहमति गरी टुंग्याउन चाहन्थे ।

चार दशकभन्दा बढी न्याय क्षेत्रमा बिताएका पराजुलीले न्यायालयमा अन्यत्र जस्तो ‘करिस्मेटिक लिडरसिप’ ले मात्र काम गर्न नसक्ने बताए । ‘हाटहुट गरेर मात्र अदालतभित्र सुधार हुँदैन । पद्धति भंग हुन दिनु हँ‘दैन । अदालतका समस्यालाई मसिनो ढंगले केलाई समाधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।’ आफू नेतृत्वको न्यायालयमा ‘स्मार्ट जस्टिस सिस्टम’ लाई व्यवहारमा लागू गर्ने उनले बताए । अहिले मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ कम गर्न फरक पद्धति अपनाई अघि बढ्ने तयारी भइरहेको पराजुलीले बताए । ‘प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरी जनतालाई सहज र छिटो न्याय दिलाउन लागिपर्ने छु,’ उनले भने । यसअघि न्याय परिषद्ले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएका फरक–फरक विवादलाई टुंग्याएको थियो ।

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणमा मतदान गर्नेमा महिला बढी देखिएका छन् । भोट हाल्नेमध्ये ५३ प्रतिशत महिला छन् । मतदानकै दिन बुधबार प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा निर्वाचन आयोगले ७०.५ प्रतिशत मत खसेको उल्लेख गरेकामा बिहीबार यकिन तथ्यांक प्राप्त भएपछि ७३ दशमलव ६९ प्रतिशत मतदान भएको देखिएको छ ।

प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका लागि बुधबार भएको मतदानमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदातामध्ये ४७ लाख ४० हजार ५ सय २२ जनाले मतदान गरेको आयोगले जनाएको छ । मतदान भएका ३५ जिल्लामध्ये दार्चुलाबाहेक अन्यत्रको विवरण आयोगलाई प्राप्त भइसकेको छ । दार्चुलामा ५५ हजार २ सय ७५ मत खसेको छ । त्यहाँ केही स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले लिंगअनुसारका मतदाता छुट्याउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालय प्रमुख तुलसीराम पाण्डेले प्राप्त भइसकेका स्थानको विवरण हेर्दा महिला मतदाता संख्या बढी पाइएको बताए । बाँकी ३४ जिल्लामा २५ लाख १५ हजार ४ सय ६५ महिला र २१ लाख ६९ हजार ७ सय ५० जना पुरुष मतदाताले मतदान गरेको आयोगको तथ्यांक छ । पुरुषभन्दा ३ लाख ४५ हजार ७ सय १५ महिला मतदाता बढी देखिएका छन् । प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ र प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तुमा मात्रै पुरुष मतदाता संख्या बढी देखिएको छ । प्रदेश ७ का ९ जिल्लामा दार्चुलाको यकिन विवरण आउन बाँकी छ । अन्य सबै जिल्लामा महिला मतदाताको सहभागिता बढी छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय समस्या र चुनौतीको सामना महिलाले नै बढी गर्नुपर्ने भइरहेकाले त्यसका राम्रा जनप्रतिनिधि चुन्न महिलाले देखाएको सहभागिता प्रशंसनीय रहेको बताइन् । ‘आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्तादेखि, स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासमा आएका समस्याको सामना सबैभन्दा बढी महिलाले नै गर्नुपरेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको समाधानको आसको फलस्वरूप पनि मतदानमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय देखिएको छ ।’

दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका तीनवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी मतदान भएको छ । त्यहाँ ७५ दशमलव ३४ प्रतिशत मतदान भएको हो । २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८८ मतदातामध्ये १८ लाख ४९ हजार १ सय ९९ ले मतदान गरेका छन् । मतदानमा सहभागी भएका कुल मतदातामा ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेश ७ मा ७३ दशमवल ६९ प्रतिशत मतदान भएको छ । १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदातामध्ये ९ लाख ५२ हजार ४ सय ५४ जनाले मतदान गरेका छन् । त्यहाँ महिला उपस्थिति ५२ दशमवल ४८ प्रतिशत छ ।

प्रदेश १ मा ७२ दशमलव ४९ प्रतिशत मतदान भएको छ । २६ लाख ७४ हजार ५ सय ६३ मतदातामध्ये १९ लाख ३८ हजार ८ सय ६९ ले मतदानमा सहभागिता जनाएका छन् । त्यहाँ मतदान गर्नेमा ५२ दशमलव ५९ प्रतिशत महिला छन् ।

देशभर १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदातामध्ये पुरुष मतदाता ७० लाख ६९ हजार ७ सय १४ र महिला मतदाता ६९ लाख ८४ हजार ६ सय २५ छन् । त्यस्तै, तेस्रोलिंगी मतदाता १ सय ४३ छन् । दोस्रो चरणमा ३२ जना तेस्रोलिंगी मतदाताले मतदान गरेका छन् ।

महिला प्रतिस्पर्धी ४० प्रतिशत
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार बढी प्रतिस्पर्धी छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत प्रतिस्पर्धीको हिस्सा महिलाको देखिएको छ । स्थानीय तहका विभिन्न पदमा २४ हजार ६ सय ३३ जना महिला प्रतिस्पर्धी छन् । सबैभन्दा बढी महिला प्रतिस्पर्धी नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा छन् । ११९ नगरपालिकाको उपप्रमुखमा ८ सय ३५ उम्मेदवारी परेकामा ६ सय ५० महिला छन् । त्यस्तै, २१५ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि १ हजार ५२ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये ८ सय ८१ महिला छन् । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदका कुल प्रतिस्पर्धीमध्ये ८१ प्रतिशत महिला छन् ।

नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष पदका लागि भने महिला प्रतिस्र्धीको संख्या न्यून छ । ३ सय ३४ प्रमुख/अध्यक्ष पदका लागि २ हजार २ सय ६८ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये १ सय ६५ जना मात्रै महिला छन् । त्यो भनेको ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दलहरूले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।

११९ नगरपालिकाको प्रमुखका लागि परेको १ हजार ८ उम्मेदवारीमध्ये महिला ९३ तथा २१५ गाउँपालिका अध्यक्षका लागि परेको १ हजार २ सय ६० उम्मेदवारीमध्ये ७२ जना महिला उम्मेदवार छन् । २ हजार ८ सय ७४ वडाध्यक्षका लागि परेको १३ हजार ३ सय ४१ उम्मेदवारमध्ये ४ सय ८० मात्रै महिला छन् । खुलातर्फको ५ हजार ७ सय ४८ वडा सदस्यका लागि परेको २३ हजार ३ सय १ जना उम्मेदवारमा ८ सय ९५ महिला छन् ।

महिला वडा सदस्यमा ११ हजार २ सय ८० र दलित महिला वडा सदस्य पदमा १० हजार २ सय ८२ जना प्रतिस्पर्धी छन् ।

पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत पदमा महिला विजयी
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट गाउँ/नगरको नेतृत्वमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति भइसकेको छ । निर्वाचित भएका १३ हजार ४ सय जनप्रतिनिधिमध्ये महिलाको संख्या ५ हजार ४ सय ४५ छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ८९ प्रतिशत महिला विजयी भएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मत परिणाम आएका २८२ नगरपालिका/गाउँपालिकामध्ये २५१ स्थानको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिला छन् ।

‘हल्लाखल्ला नगरीकनै मुलुकमा ठूलो सामाजिक क्रान्ति भएको छ, लोकतन्त्रको जगमै भएको महिलाको दह्रो उपस्थितिले सिंगो मुलुकको समावेशिताको अनुहार फेरिनेछ,’ आयुक्त शर्माले भनिन्, ‘महिला आफूले पाएको कामप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । यतिबेलाको उपस्थितिले अर्को चुनावसम्म राजनीतिमा महिलाको थप सशक्त उपस्थितिको संकेत दिएको छ ।’ उनले कसैको दयामायाभन्दा पनि संस्थागत रूपमै राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित बन्दै गएको बताए ।

- ३५ जिल्लामध्ये ताप्लेजुङ र कपिलवस्तुमा मात्रै पुरुष मतदाता बढी
- दोस्रो चरणमा महिला प्रतिस्पर्धी ४० प्रतिशत
- पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत पदमा महिला विजयी

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा जेठ १९ गते पक्राउ परेका शर्मासँग आयोगले उक्त रकम धरौटी माग गर्ने बिहीबार निर्णय गरेको हो । हालसम्मका फाइलहरू अध्ययन गरी सम्भावित बिगोको आधारमा उक्त रकम धरौटीका रूपमा माग गरिएको आयोग स्रोतले बतायो । ‘कुल अनियमितताको अंकबाट संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी दामासाहीका आधारमा धरौटी रकम माग गरिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार साँझसम्म धरौटीबारे शर्माले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनन् ।’ थप फाइल अध्ययन गर्दै जाँदा अनियमितताको आकार बढे सोही अनुपातमा धरौटी रकम थप कायम गरिने स्रोतले बतायो ।

अख्तियारले शर्मालाइ पक्राउ गरेपछि पहिलो ७ दिन, त्यसपछि ६ दिन र थप दुई पटक ७/७ दिन म्याद थप गरी २७ दिन थुनामा राखिसकेको छ । बिहीबार विशेष अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएपछि ३ अर्ब २ करोड धरौटी लिन वा थुनामा राख्नका लागि अख्तियारले अनुमति माग गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायत ५ जना कानुन व्यवसायीले शर्मालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए । अख्तियारले भने तीन अर्ब बराबर बिगो हुने निश्चित भएको भन्दै उक्त रकम बराबर धरौटी वा थुनामा राख्न पाउने माग गरेको स्रोतले बतायो । ‘अख्तियारको मागबमोजिम नै विशेषले अनुमति दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब शर्माले धरौटी बुझाउन नसके थुनामा रहनुपर्ने भएको छ ।’ अख्तियारले बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘हालसम्मको अध्ययनले बिगो १० अर्बभन्दा माथि देखिइसक्यो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यो रकम फछ्र्योट आयोगका तीन जना सदस्यहरूबीच भाग लगाउँदा तीन अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको हो ।’ अख्तियारले निर्धारण गरिदिएको धरौटी रकम बुझाएमा शर्मा तारेखमा छुट्न पाउनेछन् । नबुझाएमा थुनामै रहेर उनले अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्नेछ । यति ठूलो रकम धरौटी माग गरेकाले जुटाउने सम्भावना कम रहेको उनी निकट एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘यति ठूलो रकम धरौटीका रूपमा बुझाउन मैले त एकदमै गाह्रो देखेको छु,’ शर्मालाई कानुनी राय दिइरहेका उनले भने, ‘जुटाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भने हुन बाँकी नै छ ।’

अख्तियारद्वारा धरौटी माग गरिएको यो रकम हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो ।

पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलमा सामग्री ढुवानीको अनियमितता प्रकरणमा २२ करोड रुपैयाँ धरौटी आयोगले माग गरेको थियो । उक्त रकम आरोपितहरूले तत्कालै बैंक ग्यारेन्टीबाट जुटाएका थिए ।

अख्तियारले अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार धरौटी रकम माग नगर्न पनि सक्छ । तर ठूला मुद्दामा भने थुनामा राख्ने वा धरौटी माग गरी रकम बुझाएमा तारेखमा अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । कर फछ्र्योट आयोगबाट कर मिनाहामा अनियमितता गरेको आरोपमा शर्मा पक्राउ परेका हुन् । अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका गर्दै शर्मालाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतमा पटक–पटक म्याद थप गरी छानबिन गरिरहेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको कार्यकालमा दुई वर्षअघि कर फछ्र्योट आयोग गठन भएको हो । आयोगका संयोजक लुमध्वज (एलडी) महत र सदस्य उमेश ढकाल हुने भने शर्मा सदस्यसचिव हुन् । संयोजक एलडी महत र सदस्य ढकाल हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूलाई पक्रनमा सूचना दिई सहयोग गर्न आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि उनीहरू उपस्थित नभएको भन्दै पक्राउमा सहयोगका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ ।

अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरिएको आशंका गरिएका कागजात शर्मासँगै रहेकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंकामा सुरुमै उनलाई पक्राउ गरिएको हो । फछ्र्योट आयोगमार्फत ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा दाखिला गरी बाँकी रकम सम्बन्धित उद्योगी/व्यापारीलाई मिनाहा दिइएको छ ।

अनियमित ढंगले उक्त रकम मिनाहा दिइएको फछ्र्योट आयोगमाथि आरोप छ । ‘केही दिनमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हालसम्म १ सय २० फाइलको अध्ययन पूरा भइरहेको छ । यसका आधारमा करिब १० अर्ब बिगो कायम हुने निश्चित भएको हो ।’ बाँकी फाइलको अध्ययन चाँडै पूरा गरिसक्ने स्रोतले दाबी गर्‍यो । ‘करिब–करिब बयान सकिसकेको छ । शर्माले अनियमितता नगरेको जिकिर गरेका छन् । तर, औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं– कतारले साउदी अरबको मरुभूमिमा कार्यरत नेपालीसहित एसियन देशका गोठाला, कृषक कामदारहरू आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ ।

कतार मानव अधिकार समितिले कतारी नागरिकको साउदीमा रहेको मजरा (खेतीपाती), ऊँट र बाख्रा हेरविचार गर्ने घरेलु कामदार ठूलो मानवीय समस्यामा रहेको जनाएको हो । उनीहरूलाई कसैको पनि संरक्षण नरहेको, साथमा रकम नभएको र आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको समितिका अध्यक्ष डा. अलिविन समैखा अल मर्रीले बताए । साउदीले जुन ५ गतेबाट कतारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेदसँगै नाकाबन्दी गरेपछि कतारी नागरिकलाई साउदी जान रोक लगाएको छ । साउदीमा भएका कतारीहरू आफ्नो मुलुक फर्किसकेका छन् । ‘साउदीको कूटनीतिक विच्छेद र नाकाबन्दीपछि साउदीमा रहेका धेरै आप्रवासी कामदार अलपत्र छन्,’ बुधबार कतारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘उनीहरूलाई कतारमा आउन नदिइएको छैन ।’

कतारमा ऊँट र बाख्रा पालन तथा खेतीपाती गर्न ठाउँ निकै कम छ । कतारी नागरिकको साउदीमा खेतीपाती, ऊँट, भेडाबाख्राको गोठ छ जसमा कतार पुगेका कामदारलाई उनीहरूले साउदीमा लिएर जाने गरेका छन् । साउदीले गत साता साउदी र कतारको सीमा आसपास भएका कामदार र ऊँटलाई भने डिपोर्ट गरिदिएको थियो । बोर्डरबाट निकै टाढा र भरुभूमिका भित्री भागहरूमा कार्यरत कामदार भने बिचल्लीमा छन् । ती कामदारलाई खानाको समेत अभाव भएको मुर्रीले जनाए ।

साउदीको अल होफुफबाट कतार आएका अर्जुन राईले धेरै नेपाली साउदी भरुभुमिमा अलपत्र परेको बताए । ‘मलाई त मेरो मालिकले साउदी नागरिकको साथ मागेर उद्धार गरे,’ उनले भने, ‘अरू साथी भरुभूमिमा थिए । उनीहरूको पछिल्लो अवस्था थाहा पाउन सकेको छैन ।’ कतारको साहनिया क्षेत्रमा कार्यरत रामशरण कार्कीले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका नेपालीहरू साउदीबाट फर्किसकेको बताए । ‘यहाँबाट जति साथी लगिएका थिए, उनीहरू आएका छन्,’ उनले भने ।

ती क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको दूतावाससमक्ष सम्पर्क हुन सकेको छैन । कतार र साउदीस्थित नेपाली दूतावासले साउदीको भरुभूमिमा अलपत्र परेका गोठाला र किसान सम्र्पकमा नआएको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म अलपत्र परेर समस्या परेको भनेर सम्पर्कमा कोही आएको छैन,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुन्डुका बहुउद्देश्यीय जैविक तथा प्राङ्गारिक सहकारीका महिलाले असारे भाकामा गीत गाउँदै आधुनिक कृषि प्रविधिको माग गरेका छन् ।

१४ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा कृषकहरूले गीतमार्फत कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजान सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् । कृषि विभाग र बाली विकास निर्देशनालयले भक्तपुरमा गरेको महोत्सवमा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीमाझ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका कृषकले उक्त माग गरेका हुन् । महोत्सवमा उपत्यकाका ६ कृषक समूहबीच असारे गीत प्रतियोगिता पनि भएको थियो जसमध्ये भगवती महिला कृषक समूह सुनाकोठी पहिलो, लालुपाते महिला कृषि सहकारी समूह दोस्रो, कालीदेवी कृषक समूह तेस्रो भए भने बहुउद्देश्यीय जैविक तथा प्राङ्गारिक सहकारी समूह, स्थानापति कृषक समूह र विश्वविनायक महिला कृषक समूहले सान्त्वना पुरस्कार पाएका छन् ।

कृषकहरूले हिलो छ्यापेर रोपाइँ गर्दै धान दिवस मनाएका थिए । खेतका हिलाम्मे गरामा किसान आयोगका सदस्य डा. उदयचन्द्र ठाकुरले धानको बीउ रोपेर महोत्सव उद्घाटन गरेका थिए । सरकारी कर्मचारीहरू पनि बाउसे र रोपाहार भएका थिए । असार १५ लाई दहीचिउरा खाने दिनका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

बिर्सिइएन दहीच्युराको चलन
ललितपुर (कास)– धान फल्ने खेतमा ठूला–ठूला महल बनिसकेका छन् । रोपाइँको रमाइलो हेर्न राजधानीबाहिरै जानुपर्ने बाध्यता छ । तर पनि यहाँका बासिन्दाले असार १५ मा दहीच्युरा खाने चलन बिर्सेका छैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाका युवा मिलेर बिहीबार पाटनमा ‘दहीच्युरा’ कार्यक्रम नै आयोजना गरे ।

राजधानीमा असार १५ मनाइरहँदा मुलुकका अन्य भूभागमा भने कृषकले यस वर्ष थोरै मात्र जग्गामा धान रोप्न भ्याएका छन् । सिँचाइको सुविधा नभएका र आकासे खेतीको भर पर्नुपर्ने क्षेत्रमा रोपाइँ हुन बाँकी छ ।

असार १५ अघि राजधानीका रैथानेहरूले जात्रा, पर्व र सरसफाइ कार्यक्रम परम्परागत रूपमा मनाउँछन् ।

भक्तपुर— चाँगुनारायण नगरपालिका–४, चाँपाख्वालका प्रेमप्रसाद खतिवडाको परिवारले २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि धारामा पानी थाप्न पाएको छैन । भूकम्पका कारण घरमा क्षति पुग्यो । उनको परिवार अहिले अस्थायी टहरामा बसिरहेको छ । भौतिक संरचनासँगै पानीको मुहान भासियो । ‘पानीको हाहाकार भएपछि इनार खन्यौं, पानी आएन’, उनले भने, ‘भूकम्पपछि ट्यांकरबाट पानी किनेर उपभोग गर्दै आएका छौं, त्यो पाउन समेत मुस्किल छ ।’

चाँगुनारायण–४, रमाइलोगाउँका जगन्नाथ उपाध्यायको समस्या पनि उस्तै छ । भूकम्पले घर लड्यो । अस्थायी टहराको बास भयो । पानीसमेत पिउन पाएनन् । आफ्नो इनारसमेत सुकेपछि छिमेकीबाट पानी मागेर गुजारा चलाएको उनले बताए ।

बृहत् खानेपानी संस्थान चाँगुनारायणले मिटर जडान गरी नगरकोटस्थित तेलकोट क्षेत्रबाट ल्याएको पानी आउन छोडेपछि चाँगुनारायण मन्दिर आसपासका अधिकांश उपभोक्ताले खानेपानी पाएका छैनन् । चाँगुनारायण नगरपालिका चाँपाख्वाल, रमाइलो गाउँ, संगम टोल, पोखरेल गाउँ, बुढाथोकी गाउँ, चाँगुनारायण मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा पानीको समस्या छ ।

पानीको समस्याका कारण चाँगुनारायण मन्दिर जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा समस्या परेको मन्दिरका भँडेल नाइके एवं पुनर्निर्माणमा संलग्न सत्यनारायण भँडेलले बताए । ‘मन्दिर पुनर्निर्माणजस्तो ठूलो कार्यमा ट्यांकरमा पानी ल्याएर काम चलाउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘भूकम्पपछि चाँगुनारायणको अधिकांश माथिल्लो भेगमा पानीको समस्या छ ।’ उक्त क्षेत्रमा इनार खन्दा समेत पानी नआएको उनले बताए ।

पानीको समस्या हुँदा मौसमी बाली/नाली लगाउन र दैनिक जनजिविकामै कठीनाइ भएको छ । चाँगुनारायण मन्दिर आसपासका धारामा पानी थाप्ने भाँडाको ठूलो लाइन लागेको हुन्छ । ‘महिनामा एकपल्ट धारामा पानी आउँछ’, स्थानीय धनवीर भँडेलले भने, ‘पानी थाप्नेको हारालुछ हुन्छ, धारामा पानी आउनु तीन दिन अघिदेखि भाँडाको लाइन हुन्छ ।’

भूकम्पपछि पानीको मुहान सुक्दै गएको र भएका मुहानको पनि संरक्षण हुन नसक्दा खानेपानीको हाहाकार भएको चाँगुनारायण नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष एवं बृहत् खानेपानी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष बुद्धिलाल महर्जनले बताए । बजेट अभावका कारण पानीको मुहानको संरक्षण हुन नसक्दा खानेपानीको समस्या आएको उनले बताए । खानेपानी समस्याको समाधानका लागि योजना बनाई काम गर्ने उनले बताए ।

आफ्नो इनारसमेत सुकेपछि स्थानीय बासिन्दाले छिमेकीबाट पानी मागेर गुजारा चलाएका छन्

काठमाडौं– भुइँचालोले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन’ र लागत अनुमान (कस्ट इस्टिमेट) तयार भएको छ । पुरातत्त्व विभागका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा टेलिकमलाई दिन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रलायबीच सम्झौता पत्र तयार हुँदैछ ।

धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गा दिएको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो । धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । यसको निर्माण लागत ३ अर्ब लाग्ने अनुमान रहेको पुरातत्त्व महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।

सुन्धारास्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धरहरा बनाउन दिने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले ती दुई कार्यालयलाई अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराइदिनेछ । जग्गा पाएपछि पुरातत्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरि विस्तृत डिजाइन गरेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । धरहरा पुरानै स्वरुपको हुने भएपनि विशेष सुविधाजनक हुनेछ ।

भुइचालोले भत्काएको धरहरालाई जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन गरिएको हो । पहिलो चरणमा भने भत्केको धरहराको क्षेत्रलाई सफा गरिनेछ । भत्केको ठाउँ रातो देखिएको छ । रातो ठाउँलाई रंगरोगन गरेर संरक्षण गरिनेछ । गोस्वारा हुलाक कार्यालयअगाडिको आकासे पुलबाटै धरहराको क्षेत्र सुरु हुनेछ । धरहराको विस्तृत डिजाइन गरेका इन्जिनियर विष्णु पन्थीले भने, ‘प्रवेशद्वारबाट सुन्धारा गार्डेन सुरु हुनेछ । गोस्वारा हुलाक कार्यालयदेखि कर्मचारी सञ्चयकोष भवन छेउसम्मको क्षेत्रलाई सुन्धारा गार्डेनभित्र समेटिनेछ ।’ धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ड्रइङ डिजाइन तयार गर्न केज कन्सल्ट्यान्ट प्रालि र एसोसियट्स जेभीलाई पुरातत्त्वले जिम्मा दिएको थियो । दुई महिनाभित्र काम सक्ने गरी गत वर्षको असार २६ गते ती दुई कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर काम सक्न भने झन्डै एक वर्ष लागेको थियो ।

तयार पारिएको डिजाइनअनुसार गार्डेनको छेउमा तीनतले पार्किङ स्थल बन्नेछ । सुन्धारालाई धरहरा क्षेत्रभित्रै राखिनेछ भने यसको पुनर्निर्माण गरी भर्‍याङ बनाइनेछ । भर्‍याङ तीन सय जनासम्म हिंड्न सक्ने क्षमताको हुनेछ । यहाँ राखिने पानीको फोहोरा हुँदै संग्रहालयमा जान सकिनेछ । धरहरामा भएका पुरातात्त्विक वस्तु, टक्सार विभागमा भएका सिक्का छाप्ने मेसिनलगायत सामान संग्रहालयमा राखिनेछ । यसबाहेक गिफ्ट सप, सानो थिएटरलगायत पूर्वाधारसमेत बनाइने डिजाइनमा उल्लेख छ । यसलाई अपांगमैत्री पनि बनाइनेछ ।

नयाँ बनाइने धरहरा पहिलेको जत्ति नै २ सय ४५ फिटको हुनेछ । यहाँको माटोमा यति उचाइको बनाउन उपयुक्त छ कि छैन भनेर माटो परीक्षण भइरहेको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।

धरहरा भीमसेन थापाले बनाउन लगाएका हुन् । संस्कृतिविद् यज्ञमानपति बज्राचार्यका अनुसार थापाले धरहरा बनाएर पहिलोपल्ट पाश्च्यात्य शैलीको संरचना नेपाल भित्र्याएका थिए । थापाले आफ्नो निवास बागदरबार छेउमै विसं १८८१ सालमा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । उनले यो धरहरा बनाएपछि रानी ललित त्रिपुरासुन्दरीले १८८२ मा अर्काे धरहरा बनाउन लगाइन् । बज्राचार्यका अनुसार यी दुईमध्ये थापाले आफ्नो निवास छेउमा बनाएको धरहरा १९९० सालको भूकम्पले ढल्यो । अहिलेको धरहरामा चाहिं आंशिक क्षति मात्रै पुगेको थियो । ९० सालमा भुइँचालो आउनु पहिला नै चट्याङ परेर धरहराको क्षति भइसकेको थियो । ११ तले धरहरालाई १९९२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले ९ तलामा झारेर पुनर्निर्माण गर्न लगाएका थिए ।

धरहराको निर्माणमा चुनासुर्कीको जोडाइ र इटाको गाह्रो थियो । यसको डिजाइन मुगल कालिगढले गरेका थिए । सबभन्दा माथिल्लो भागमा गुम्बज बनाई सुनको जलप लगाइएको धातुको गजुर राखिएको थियो । यसको निर्माणमा मुस्लिम धर्मको प्रभाव परेको बज्राचार्य बताउँछन् । ‘के हिन्दु, के मुस्लिम, के इसाइ,’ पन्थी भन्छन्, ‘अब धरहरा सबैको भइसक्यो ।

यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । अब बन्ने धरहरा पनि मुगल आर्टिटेक्टले गरेको डिजाइनमा आधारित हुनेछ । ’

अब ८ रेक्टरसम्मको भुइँचालोले भत्काउन नसक्ने गरी यसको पुनर्निर्माण गरिने महानिर्देशक दाहालले दाबी गरे । दैवी प्रकोपलाई ध्यान दिएर अब भन्ने धरहरासम्म उद्धार साम्रग्री पुग्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । ‘अब पुनर्निर्माण हुँदा पहिलाको संरचनाका बारेमा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अब पनि वैज्ञानिक संरचनागत अध्ययन अनुसन्धान गरिएन भने भविष्यमा फेरि प्रकोपमा पर्न सक्छ ।’

- डिजाइन र लागत अनुमान तयार
- भत्केको धरहरा यथावत रहने

भक्तपुर (कास)– भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त चाँगुनारायण नगरपालिका–६ नगरकोटस्थित गड्गडे निम्न माध्यमिक विद्यालय पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘फ्रान्सको इन्फ्रान्स’ र ‘ओटी मार्फो’ नामक संस्थाले ७० लाख लागतमा ९ कोठे भूकम्प प्रतिरोधी भवन बिहीबार विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

९ कोठा भएको २ तल्ले भवन फ्रान्सका राजदूत युभिस कारमोनले विद्यालयलाई भवन हस्तान्तरण गरे । हाल १ सय १५ विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याउनुअघि १ सय ५० विद्यार्थी रहेको विद्यालयका पूर्व–प्रधानाध्यापक उद्धव जमकट्टेलले बताए । भवन अभावका कारण विद्यार्थी घटेको उनले बताए । नयाँ भवन पाएपछि विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि हुने आशा गरिएको प्रधानाध्यापक पूर्ण तामाङले बताए । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा राजदूत कारमोनले विपत्पछि बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । उनले भूकम्प प्रतिरोधी भवनमा सहज ढंगबाट विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएकाले नगर क्षेत्रभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार पारी कार्य गर्ने बताए ।

रोल्पा– संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका थबाङका बासिन्दाले स्थानीय तह निर्वाचनलाई भने भव्य बनाए । गाउँका नेता छान्न दुई दशकपछि आएको अवसर सदुपयोग गर्दै उनीहरू उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागी भए ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘आधारक्षेत्र’ भनिए पनि स्थानीयले निर्वाचन बिथोल्ने उसको अभियानमा साथ दिएनन् । बरु गाउँलेको भावना बुझ्दै पार्टीका स्थानीय नेताले नै उम्मेदवारी दिएपछि मतदानको माहोल सोचेभन्दा सहज बन्न पुग्यो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार थबाङमा करिब ६५ प्रतिशत मतदान भएको छ । उवा, मिरुल र थबाङ मिलाएर बनाइएको थबाङ गाउँपालिकामा ३ हजार ६ सय ६२ मतदाता चुनावमा सहभागी भए । नेकपाका नेताहरू नै मतदान केन्द्र पुगेर भोट हाले । नेता जयप्रकाश रोकामगरले स्थानीय तहको संस्थागत विकासमा योगदान हुने भएकाले मतदान गरेको बताए ।

थबाङ गाउँपालिकाका १ र २ वडा साबिकको थबाङ गाउँमा पर्छन् । लामो समय निर्वाचनमा भागै नलिएका, लिए पनि एकपक्षीय रूपमा मतदान गर्दै आएका थबाङीले यसपटक भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गराए । वडा नं १ मा ६७९, २ मा ८१७, ३ मा १०१०, ४ मा ५०९ र ५ मा ६७६ जनाले मतदान गरेका छन् । द्विविधाका बीच मतदान सम्पन्न भएकोमा थबाङस्थित निर्वाचन अधिकृत कमलबहादुर विष्टले खुसी व्यक्त गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा समर्थित अमित घर्तीमगर स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । माओवादी केन्द्रका वीरबहादुर घर्तीमगर र एमालेका हितबहादुर रोकामगर उनका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिताले स्थानीयमा दशकौंदेखि जरो गाडेको ‘एन्टी स्टेट मनोविज्ञान’ मत्थर भएको संकेत मिलेको छ । पञ्चायतदेखि कम्युनिस्टको बाक्लो प्रभाव रहँदै आएको थबाङले पञ्चायती समयमा पनि विद्रोही गतिविधि चर्काएको थियो । राज्यले आफूलाई सधैं ‘हेपेको’ उसको बुझाइ थियो । बहुदल र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा त्यो भावना झन् बढ्यो जुन शान्ति प्रक्रियापछि पनि सेलाउन सकेन ।

७० प्रतिशत मतदान
रोल्पामा ६९.१४ प्रतिशत मतदान भएको छ । सबै स्थानीय तहमा शान्तिपूर्ण मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनायो । लामो समयपछि प्रतिनिधि छान्न पाउँदा मतदाताले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

मतदाता बिहानै मतदान केन्द्र पुगिसकेकाले अधिकांशमा दिउँसै मतदान सकिएको थियो ।

मतपेटिकामा एसिड
रोल्पा नगरपालिका–१० स्थित जनता आधारभूत विद्यालयमा भने केही बेर मतदान रोकियो । बिहान १० बजेतिर केही थान मतपत्र जलेको पाइएपछि ४ घण्टा स्थगित गरिएको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मतपेटिकाभित्रै कसैले एसिड हालिदिएको थियो । त्यति बेलासम्म करिब १ सय ५० जति मत खसिसकेका थिए । ‘मतदाता बनेर कसैले एसिड खसालिदिएको हुन सक्छ, अनुसन्धान जारी छ,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि पुन: मतदान सम्पन्न भइसकेको छ ।’ चार घण्टा स्थगित मतदान सर्वदलीय सहमतिपछि पुन: सञ्चालन गरिएको थियो । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लीलु गिरीले पुन: सञ्चालित मतदान निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको जानकारी दिए । थबाङमा पनि निर्वाचन चिह्नबारे विवाद बढेपछि केही बेर मतदान स्थगित भएको थियो ।

बझाङ (कास)– छबिस पाथीभेरे गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले कार्यकर्ताबीच बिहीबार झडप भएको छ । झडपमा एमालेका प्रतिनिधिसहित ३ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा वडा नं. ५ का मतगणना प्रतिनिधि एवं अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सम्पर्क विभागका सचिव सागर भट्ट, सुवास भट्ट र सिद्धराज थापा रहेको अनेरास्ववियुका केन्द्रीय महासचिव ऐन महरले जानकारी दिए ।

बुधबार साँझ मदिरा खाएर होहल्ला गरिरहेका माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन आफूहरूले प्रहरीलाई खबर गरेको र त्यही रिसमा माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको घाइते सागर भट्टले बताए ।

घाइते तीनै जनाको जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार भइरहेको छ । यता माओवादी सांसद जनक बुढाले आफ्ना ५ जना कार्यकर्ता घाइते भएको र ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन् । कार्यकर्ता रिहा नगरेसम्म छबिस पाथिभेरे गाउँपालिकाको मतगणना हुन नदिने उनले बताए ।

प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर चन्दले भने, ‘हामीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिएका छैनौं । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएका हौं ।’ झडपले उग्ररूप लिएपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।

ताप्लेजुङ– सदरमुकाम फुङलिङ र ओलाङचुङगोलाबाट भोट हाल्न याङ्मा गएकाहरू फर्किसके । मतदान गराउन गएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी भने अझै गाउँमै छन् । मतपेटिका गणनास्थल पुर्‍याउन उनीहरू हेलिकप्टर पर्खेर बसिरहेका छन् । दुई दिन प्रयास गर्दा पनि मौसम अनुकूल नहुँदा हेलिकप्टर जान सकेको छैन । ४२ सय मिटर उचाइको यो बस्तीबाट सदरमुकाम फुङलिङ पुग्न पैदल तीन दिन लाग्छ । यहाँ १७ वटा घर रहेकामा ११ परिवार मात्रै बसोबास गर्छन् ।

निर्बाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यहाँ ५५ मतदाता रहेकोमा २६ मत मात्रै खसेको छ । गाउँमा मत हाल्ने १७ जना थिए । बाँकी नौ जना सदरमुकाम फुङलिङ र ओलाङचुङगोलाबाट भोट हाल्नकै लागि गएको छेतेन वालुङले टेलिफोनमा जानकारी दिए । गोलाबाट याङमा पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ ।

प्रजिअ नरहरि खड्काले शुक्रबार एकपटक हेलिकप्टरबाट अन्तिम प्रयास गर्ने, नभए पैदलै भए पनि मतपेटिका ल्याइने जनाए । ‘बिहान ६ बजेसम्म हेर्छौं, राम्रो मौसम भए ल्याउँछौं, नभएर टोलीलाई हिँडाउँछौं,’ उनले भने । हिँडेर गणनास्थल तापेथोक पुग्न पूरै दुई दिन लाग्छ । यहाँको मतपेटिका आइनपुगेकाले फक्तालुङ गाउँपालिकाको गणना सुरु भएको छैन । अति दुर्गम ओलाङचुङगोला, घुन्सा र ग्याब्लाको मतपेटिका भने हेलिकप्टरबाटै ल्याइएको छ । मतपेटिका लिन गएका मुख्य न्यायाधीश अशोक कुमार बस्नेतले भने, ‘एकै पटक ल्याएर फटाफट गन्ने निर्णय थियो तर कालो बादलले छोपेर केही नदेखिएपछि हेलिकप्टर फर्काउनुपर्‍यो ।’ जिल्लाकै आधाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने फक्तालुङमा ४ हजार ९ सय ९९ मत खसेको छ । गाउँपालिकाका अन्य वडाका मतपत्र भने बिहीबार बिहान तापेथोक पुर्‍याइसकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गणेश अधिकारीले बताए ।

सांसदपत्नी वडाध्यक्ष
एमाले सांसद भूपेन्द्र थेवेकी पत्नी उर्मिला थेवे वडाध्यक्षमा विजयी भएकी छन् । सिरिजंगा गाउँपालिका–१ बाट विजयी थेवेले ५ सय ७ मत ल्याइन् । उक्त वडामा एमालेले प्यानलै जितेको छ । महिला सदस्यमा रामकुमारी लिम्बू, दलित महिलामा मनकुमारी विक, खुला सदस्यमा चूडामणि थापा र रेन्जर बहादुर थेवे चुनिएका छन् । एमालेविरुद्ध यहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय लिम्बुवान, राप्रपा र संघीय समाजवादीले गठबन्धन गरेका थिए ।

जितपछि थेवेले महिलाहरूको हक अधिकारका लागि काम गर्ने बताइन् । ‘पहिला पनि सामाजिक संस्थामा रहेर धेरै काम गरेकी छु, तिनलाई निरन्तरता दिन्छु र अरू रचनात्मक कामलाई बढाउँछु,’ उनले टेलिफोनमा भनिन् ।

मौसम प्रतिकूल भएपछि याङ्माका मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याउने प्रयास विफल

स्थानीय तहका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन केही अपवादका बाबजुद अपेक्षा गरेभन्दा शान्तिपूर्ण र सुखद रूपमा सम्पन्न भएको छ । परिणाममा जुन दलले जिते पनि यो निर्वाचन आफैंमा उल्लेख्य र उपलब्धिपूर्ण भएको छ, यद्यपि प्रदेश–२ लाई दोस्रो चरणबाट किन पाखा राखियो भन्ने प्रश्नचाहिँ यथावत् छ । उल्लेख्य किन भने विभिन्न मधेस केन्द्रित घटकहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको बहिष्कारका बाबजुद प्रदेश १, ५ र ७ मा उत्साहजनक मतदान भएको छ । मधेसी बहुल इलाकाहरूमा त्यत्तिकै र कतै–कतै त अझ बढी उत्साह र उल्लास देखिएको छ । यसले मधेसी समुदायमा राज्यप्रति तीव्र वितृष्णा रहेको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर आफ्नो बौद्धिक पसल चलाउनेहरूलाई गतिलो जवाफ त दिएको छ नै राजपाको राजनीतिलाई समेत धरापमा पारिदिएको छ । उपलब्धिका हकमा भने निर्वाचन हुनु आफैंमा उपलब्धि त हो नै यसले संघीयतालाई संस्थागत गर्न घुमाउरो तरिकाले सघाएको छ । तर, राजपालाई फकाउने नाममा निर्वाचनका नयाँ–नयाँ चरण तोकिएकाले उपलब्धि केही फिक्का भएको भने अवश्य हो । यदि पहिलै चरण निर्धारण गरेर चुनाव गरिएको हुन्थ्यो भने यो उपलब्धि आफैंमा प्रशंसनीय हुने थियो ।

किनभने बीच–बीचमा चुनाव सार्दै नयाँ–नयाँ चरणका मिति तोक्नु आफैंमा गलत शैली हो । यस्तो शैलीलाई निर्वाचन प्रक्रिया बुझ्ने कसैले पनि निको मान्दैन र यसलाई यसपश्चात् नजिरका रूपमा पछि प्रयोग गर्नु हुँदैन । निश्चय नै चरणबद्ध निर्वाचन आफैंमा नराम्रो होइन तर चरणहरू, माथि भनिएझैं, प्रारम्भमै निश्चित गरिएका हुनुपर्छ । तर, ननिको शैली हुँदाहुँदै पनि मतदाताले यसलाई पर्वका रूपमा लिएका छन् । जनताबाट निर्वाचनमाथि विश्वास मतदानबाट नै प्रकट हुने हो । प्रदेश–२ लाई तेस्रो चरणमा सार्नुलाई यहाँ अपवाद मान्दामान्दै पनि निर्वाचनमा मतदाताले यसरी उल्लासपूर्वक सहभागिता जनाउनु लोकतन्त्रका लागि सुखद सन्देश हो भन्नैपर्छ र यसलाई यसै रूपमा सकार्नैपर्छ । यो किन पनि भने राजपाको बहिष्कारलाई लिएर जुन बडेमानको हौवा खडा गरिएको थियो त्यो देश र दलहरूलाई तर्साउने एउटा मेलो मात्र थियो भन्ने यथार्थ दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सिद्ध भएको छ ।

मतदाताका तर्फबाट चुनावमाथि प्रकट विश्वासको प्रमुख कारण उनीहरू स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि नभएकाले आफ्नो दैनन्दिनीमै समस्या झेलिरहेका थिए, यसबाट त्राण पाउन चाहन्थे । पहाड निर्वाचन चाहन्थ्यो, तराई होइन भन्ने थिएन । यसको प्रमाण यसपालि प्रदेश १ र ५ मा मधेसी समुदायको उल्लासपूर्ण सहभागिताले आफैं प्रस्तुत गरेको छ । स्थानीय स्तरमा वर्षौं सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने संयोजन नहुँदा तराई पनि कम पीडित थिएन र छैन । यसमा प्रदेश–२ किमार्थ अपवाद होइन । तर, राजपाका सीमांकनसम्बन्धी अव्यावहारिक माग र सरकारको निर्वाचन सार्ने त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण मध्यपूर्वी तराईका ८ जिल्लाका बासिन्दा अहिले आफ्नो न्यायसंगत अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । त्यहाँको निर्वाचन यदि २ असोजबाट पनि परै तन्काइयो भने यसले ७ माघपूर्व हुनैपर्ने प्रादेशिक सभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भनेर दोहोर्‍याइ रहनै पर्दैन । यो स्वत: सिद्ध छ ।

फेरि, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी माग त्यसै पनि व्यावहारिक रहँदैन किनभने अब एक प्रदेशमा परेका स्थानीय तह अर्को प्रदेशमा पार्नु भनेको नभएको स्थानीय द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । यसले अरू जटिलता थप्नेछ । व्यावहारिक के हुन्छ भने जेजस्तो स्थानीय र प्रादेशिक तहमा सिमाना तय र संरचना निर्माण गरिएको छ, त्यसैको अभ्यास गर्दै जाने तथा अभ्यासमा समस्या आएमा पुनर्विचार गर्ने विधि अवलम्बन गर्नु सान्दर्भिक र सकारात्मक हुनेछ ।

जहाँसम्म प्रदेश २ को सबाल छ, यो प्रदेशलाई पहाडका भूभागबाट पृथक राखिनु गम्भीर भूल भएको यथार्थ त्यतिबेला छर्लंग हुनेछ जब प्रादेशिक संस्थाहरू बनेपछि अरू प्रदेशका तुलनामा यसका साधनस्रोतहरू अत्यन्त सीमित हुनेछन् । यसमा पहाडसँगको अन्तक्र्रिया न्यून हुने त छँदैछ, एकल जातीय प्रकारको प्रदेश भएका कारण यसमा समावेश भावर क्षेत्रले स्वायत्तताको आग्रह राख्न सक्छ ।

जातीय अथवा एकल भाषिक वर्चस्वका आधारमा प्रदेश निर्माणलाई यथार्थमा दीर्घकालीन द्वन्द्वको बीउ रोप्ने काम तथा द्वन्द्वको पसल थापेर भावना बेच्ने कृत्य हो भनेर स्वीकार्नै पर्छ किनभने यसरी निर्माण गरिएका प्रदेशहरूमा अल्पसंख्यकहरू हमेसा अन्यायमै परिरहन्छन् । यसको नजिकैको दृष्टान्तका रूपमा भारतलाई नै लिन सकिन्छ । त्यहाँ कतिपय प्रदेश भाषिक र जातीय आधारमा गठन गरिएका छन् । बहुसंख्यक जातजातिले अल्पसंख्यकमाथि थिचोमिचो गरिरहेका छन् । त्यसैको फलस्वरूप पश्चिम बंगालमा नेपाली भाषीहरू थिचोमिचोमा परेका तथा त्यहाँ वर्षौंदेखि पृथक गोरखाल्यान्डको माग राखेर आन्दोलन भइरहेको छ, अहिले फेरि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै असमको अवस्था छ । त्यहाँ बोडोहरू असमबाट पृथक हुन संघर्षरत छन् । उनीहरू आफू असमिया जातिद्वारा थियोमिचोमा परेको हुँदा पृथक पहिचानका आधारमा अलग प्रदेशको माग राखिरहेका र तिनैमध्ये एकथरीले हिंसात्मक मार्गसमेत अवलम्बन गरेका थिए ।

जातीय पहिचानको राजनीतिले यथार्थमा आम मनिसको होइन, त्यस जातिका केही ठालुहरूको पृष्ठपोषण गर्छ । उनीहरू पृथक पहिचानका नाममा आम मानिसको भावनामाथि खेल्छन् । परिणाममा आम मानिस उद्यमको अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्, ठालुहरूले भने महानगरमा ‘बिल्डिङ’ ठड्याउँछन्, विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्छन् र ठूल्ठूला कारोबारमा सेयर किन्छन् । यहाँ नै हेरौं, जातीय पहिचानको वकालत गर्ने धेरैजसो नेताहरू हरेक दृष्टिले सुविधासम्पन्न त छन् नै, आफ्नै जातिका मानिसभन्दा विशिष्ट कोटीका बन्न पुगेका छन् । यिनको ध्येय र ध्यान जसरी भए पनि आफूलाई राजनीतिमा प्रभावी राख्नु, भित्रभित्रै निजी लाभ प्राप्त गर्नु र त्यसलाई सुरक्षित राख्नमा केन्द्रित हुन्छ । यिनले प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने जातिका आम मानिस एकप्रकारले भावनाका बन्धकजस्ता हुन्छन् । अहिले ठीक प्रदेश २ का आम मानिसजस्तै । देशका ६ प्रदेशमा निर्वाचन भयो, प्रदेश २ का मानिस राजपाका बन्धकजस्तै टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य भए । अब ६ वटै प्रदेशमा स्थानीय तहका आयोजना प्रारम्भ हुन्छन्, एउटा प्रदेशका बासिन्दा वञ्चित रहन्छन् । ठालुहरू यसै वञ्चितिमाथि थप राजनीति गर्छन् । यो सबै, आम जनताको हितमा नभएर नेताहरूको निहित स्वार्थमा हुन्छ, द्वन्द्वको पसल चलाउनेहरूको आजीविका र आर्थिक लाभका लागि हुन्छ ।

यस निहित स्वार्थको चक्र तोड्नु आवश्यक छ । देशका ६ वटा प्रदेशमा यो चक्र तोडिने क्रम प्रारम्भ भएको छ, प्रदेश २ भने अझै बन्धन मुिक्तमा अग्रसर हुन सकेको छैन । निश्चय नै पहिले निर्वाचन प्रादेशिक सभाका लागि हुनुपथ्र्यो र प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपथ्र्यो । त्यस्तो भइदिएन तर गल्ती गर्दागर्दै नजानेरै एउटा सही काम भएको छ । प्रदेश तोक्दै चरणबद्ध निर्वाचन गरिएकाले प्रदेशको नक्सा जनमानसमा स्थापित हुन पुगेको छ । मनोवैज्ञानिक हिसाबले प्रदेशहरूको नक्सा जनमानसद्वारा अनुमोदित भएको छ । नजानी नै सही प्रदेशको नक्सामाथि जनमत संग्रह हुनपुगेको र स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा नक्सा स्वीकृत भएको छ । यसले पनि राजपाको प्रदेश सीमांकनको माग स्वत: असान्दर्भिक हुन पुगेको छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विशेषता के पनि हो भने यसले राजनीतिक निर्णयहरूलाई जनस्वीकृति प्रदान गर्छ । प्रदेश पुन:सीमांकनको माग अव्यावहारिक हो भनेर जतिसुकै तर्क दिँदासमेत मधेस केन्द्रित घटक यो मान्न तयार थिएनन् तर प्रस्तुत प्रदेशहरूको नक्सालाई जनअनुमोदन नै प्राप्त भइसकेपछि सीमांकनलाई चलाउन अब दलहरू हच्किनुपर्ने भएको छ । प्रदेशका नक्सा चलाउन खोज्दा विगतमा जिल्लाहरू अखण्ड भनेजस्तै अखण्ड प्रदेशको आन्दोलन चर्किन सक्छ । निर्वाचन नै नभई प्रदेश ५ को नक्सा परिवर्तन गर्न खोज्दा स्वस्फूर्त आन्दोलन भयो भने अब स्थानीय तहका संस्थाहरू बनिसकेको अवस्थामा प्रदेश ५ अथवा १ को भूगोल यताउति गर्न खोज्दा ठूलै प्रतिवाद खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

६ वटा प्रदेशमा दुई चरणमा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन उत्साहजनक र उल्लासपूर्ण भयो भनेर निश्चिन्त भइहाल्न भने सकिँदैन किनभने, माथि भनिएझैं ७ माघको म्याद निरन्तर नजिकिँदै छ । निर्वाचन भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दागर्दै पनि भन्नैपर्छ, स्थानीयको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको कमसल तयारी र रवैयाले धेरैलाई खिन्न बनाएको छ । अरू दुई तहका निर्वाचन र प्रदेश २ मा तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । साथै, यी दुई चरणमा निर्वाचन संहिताको प्रशस्तै उल्लंघन भएको छ । आयोग आयोग नभएर सरकारको एउटा कारिन्दाजस्तो हुन पुगेको छ । अब लगत्तै आउने निर्वाचनमा अहिले भएका त्रुटि किमार्थ दोहोरिनु हुँदैन । त्यस्तै, प्रदेश १, ५ र ७ का तराईमा जस्तै मध्यपूर्वी तराईको तनावलाई कुशलतापूर्वक निर्वाचनमा अनुवाद गर्न सक्नुपर्नेछ, अन्यथा जो जसका कारणले भए पनि देशको यो भागले आफू पृथक पारिएको महसुस गर्न सक्छ ।

पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन पनि उत्साहजनक बनेको छ । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न बुधबार भएको मतदानमा करिब ७० प्रतिशतले मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । विभिन्न समूहको बहिष्कार, बिथोल्ने तथा आतंकित पार्ने क्रियाकलाप र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद पनि मतदानमा उल्लेख्य सहभागिता हुनु लोकतन्त्रप्रति आम नागरिकको बलियो विश्वास रहेको सन्देश हो । यसले बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको सुनिश्चिततासमेत बढाएको छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको छ । मतदान केन्द्रनजिकै बम राखेर वा विस्फोट गराएर आतंकित पार्ने प्रयास गरिए पनि त्यही कारण मतदान बिथोलिने स्थिति बनेन । निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको विवादका कारण बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका दुईवटा केन्द्रमा भने मतदान स्थगित भएको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना विवादका कारण सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकामा वडा नम्बर ६ र नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका–६ को जनता मावि केन्द्रमा स्थानीयले मतदान बहिष्कार गरे । तीबाहेकका मतदान केन्द्रमा भने मतदाताको सहभागिता उल्लासपूर्ण रह्यो । पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा १५ हजार ३८ प्रतिनिधि छानिने ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा ६२ हजार ४ सय ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये ४१ जना वडाध्यक्ष र सदस्यमा निर्विरोध छानिएका छन् । बुधबारको मतदानबाट छानिएका प्रतिनिधि १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १ सय ११ नगरपालिका र २ सय १५ गाउँपालिकामा बहाल हुनेछन् । पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानमा भएको निर्वाचनबाट मतगणना विवाद भएको भरतपुर महानगरपालिकाबाहेकमा छानिएका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट १ सय २७ स्थानीय तहमा प्रतिनिधि चुनिनेछन् । यी जनप्रतिनिधिहरूले पुन:संरचनापछि अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगले साँघुरो समयावधिमा पहिलो चरणको निर्वाचनको तयारी गरेको थियो । निर्वाचन घोषणा भएपछि १ सय २० दिन समय माग्दै आएको आयोगले ८३ दिन मात्र पाएको थियो तर पछि पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाको मात्र चुनाव गराइएकाले तयारीमा केही सहज भएको थियो । दोस्रो चरणका लागि भने आयोगलाई पर्याप्त समय रह्यो । सरकार फेरबदल र संविधानको अन्तर्वस्तुको असन्तुष्ट दललाई मनाउने प्रयासका कारण केही संशय भने थियो । तर, सरकारको अठोट, निर्वाचन आयोगको लगन, राजनीतिक दलहरूको सहयोगी भूमिका र मतदाताको उत्साहपूर्ण आकांक्षाका कारण निर्वाचन सफल बनेको छ ।

मुलुक अब तेस्रो चरणको निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको प्रभाव रहेको प्रदेश २ को निर्वाचन असोज २ गतेलाई तोकिएको छ । संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएको संघीय समाजवादी फोरम पहिलो चरणदेखि नै सहभागी भए पनि राजपा अहिले निर्वाचनबाट बाहिर छ, यद्यपि दोस्रो चरणमा कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा उसका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । संविधान संशोधन तत्काल हुने परिस्थिति नभएको र मागिएअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्काललाई रोक लगाएको अवस्थामा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएर नै अघि बढ्नु राजपाका लागि उत्तम विकल्प हो । निर्वाचन हुने दिन आउन निकै समय छ । यो समय सरकार, सत्तारूढ एवं विपक्षी दलले राजपालाई चुनावमा आउने वातावरण निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ । राजपाको सहभागिताले मात्र निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुको औचित्य पनि साबित हुन्छ ।

दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले देखाएको विश्वास प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि प्रेरकसमेत हो । त्यसैले सरकारले तेस्रो चरणको निर्वाचन तयारीसँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मितिसमेत घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी तीनै निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माघ ७ अघि नै सम्पन्न हुनु जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो र यसले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ ।

उपत्यकाको चरम ट्राफिक जामलाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न साझा बसलाई सहयोग गर्दै आएकोमा अहिले निजी र ठूला बसलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने अगुवाइ कामनपाले गर्नु सराहनीय काम हो । यद्यपि, सानातिना प्रयास र कठोर निर्णयबिना महानगरको मात्र एकल प्रयास, कोसिस र निर्णयले अब उपत्यकाको जामलाई सहजीकरण गर्न सक्ने बिल्कुलै देखिँदैन । उपत्यकाका सबैजसो सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातका साधनहरूबाट सिन्डिकेट चलाइँदै आएको र त्यसमा माइक्रोबसले हुलहुज्जत गरी लापरबाहीपूर्णरूपमा सडक कब्जा गर्दै आएको विषयममा ट्राफिक प्रहरी अनभिज्ञ छैन । यसो किन भनिएको हो भने ट्राफिक प्रहरीले सडकमा हुने जामलाई खुलाएर सहज बनाउन शतत: कडा मिहिनेतसँग प्रयासरत रहेको देखिए तापनि उक्त कार्य बीसबाट उन्नाइसको अवस्थामा पनि झर्न सकेको छैन । सवारी साधनको पैठारीबाट भन्सारबापतको मोटो राजस्व आर्जन हुने र आर्जित रकम विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न पाइने क्षणिक चिन्तन राखिँदा आयातित लाखौं मोटरसाइकल, कारलगायत सवारीसाधनको जाममा उपत्यका नराम्ररी फसेको छ ।
मानौं मरणासन्न छ । अन्तत: यो सवारी जामको सहज निकासको संकेतको सूक्ष्म सम्भावनासमेत छैन । तर, स्थायी रूपमा यात्रुलाई आकाशे पुलबाट मात्र वारिपारि गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कम्तीमा १,००० साझा तथा निजी लगानीमा ठूला बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, हरेक व्यस्त चौबाटोमा फ्लाइओभर बनाउने, केही वर्षका लागि दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे पैठारी स्थगित गर्ने, फोहोरमैला, पानी, तरकारीका गाडीलाई निश्चित समय तोक्ने, स्कुल/कलेजका बसलाई बिहान ७ देखि २ बजेको परिधि निर्धारण गर्ने, लामो दूरीका बस र मालजन्य ट्रकहरूलाई रुट हेरी थानकोट, भक्तपुर, जितपुरफेदीमा क्षेत्रीय ट्रक पार्किङ, बस पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुन्छ । जनसम्पर्क बढी हुने मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालय चक्रपथ छेउछाउ दूरी कायम गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता केही साहसिक, खर्चिला कार्य गर्ने आँट गरे बल्ल जामबाट जनताले श्वास फेर्न सक्थे होलान् ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
कामपा–५, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

 सफल निर्वाचन : असफल राजपा
असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा करिब ७१ प्रतिशत मतदान हुनु उल्लेख्य कुरा हो । वर्षा, झरी र बहिष्कारबीच पनि जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गर्नु चानचुने कुरा होइन । झन् त्यसमाथि राजपा र नेत्रविक्रम चन्दको बहिष्कार पनि थियो । यसलाई आम मतदाताले नकारे । चुनावमा खसेको मतबाट राजपाले लिएको बहिष्कारको नीति आफै बहिष्कृत हुन पुगेको छ । यो उनीहरूलाई जनताले दिएको गतिलो सन्देश हो । नेताहरूले बहिष्कार गर्ने तर कार्यकर्ताले सक्रिय भाग लिने कुराबाट राजपाका नेताहरूले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । राजपाका नेताहरू आफूहरू भने केन्द्रीय सरकार बनाउने/गिराउने खेलमा सहभागी हुने, संसद्मा मत हाल्न जाने तर जनतालाई भने स्थानीय सरकार बनाउने प्रक्रियामा भाग नलेऊ, चुनाव बहिष्कार गर भन्ने ? यो कस्तो दोहोरो चरित्र हो ? स्थानीय तहको चुनाव भनेको स्थानीय तहमा हुने विकास निमार्णको जग बसाल्ने, स्थानीय जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने चुनाव हो ।
सिंहदरबारमा रहेको अधिकार जनताको घरदैलोमै पुराउने चुनावमा समेत भाग नलेऊ भन्ने राजपाको नीति जनमैत्री हुन सक्दैन । सुरुमा मधेसका २० जिल्ला, त्यसपछि ११ जिल्लामा चुनाव रोक्न खोज्ने राजपा अहिले केवल ८ जिल्लामा खुम्चिन पुगेको छ । यस्तै जनविरोधी नीति लिने हो भने राजपा २ नं. प्रदेशका ८ जिल्लाबाट पनि बढारिन बेर छैन । राजपाको पकड क्षेत्र मानिएको र राजपाका प्रभावशाली नेताहरू ह्देयश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, वृजेशकुमार गुप्ताहरू रहेको नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लामा अत्यधिक मतदान भएबाट मधेसका जनता निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा नरहेको प्रष्ट संकेत दिएको छ । त्यो संकेतलाई बुझी राजपाले यथासक्य छिटो आफ्नो जनविरोधी नीति परिवर्तन गरी आत्मालोचना गर्दै आगामी चुनावमा सक्रिय भाग लिनेछौं भनी घोषणा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
– गोपाल देवकोटा
चावहिल, काठमाडौं
०००
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको ७० प्रतिशतभन्दा माथिको व्यापक सहभागिताले मतदाताको उत्कृष्टता देखाएको छ । साथै, राजनीतिक दलको दर्जा पाएको आडमा चुनाव बहिष्कारको नारा दिएर आफू पनि भाग नलिने र चुनाव हुन पनि नदिनेजस्ता अलोकप्रिय आन्दोलन गर्ने नेता भनाउँदाहरूलाई सामान्य जनताको आकांक्षा बुझ्न नसक्ने गैरजिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा बुझ्न पनि सरल पारिदिएको छ । पहिलो चरणको चुनाव शतप्रतिशत सम्पन्न भइसक्यो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । भरतपुर मनपाको नतिजाले अड्काइरहेछ । दोस्रो चरणको चुनावको मत गणनामा पनि यस्ता समस्या नपर्लान् भनी सोच्न नसकिने होइन । यी दुई चरणका चुनावको सार्थकतालाई समेत असर पुर्‍याउन सक्ने प्रदेश नं २ को चुनाव असोज महिनामा पुर्‍याइएको छ । राजपाको घुर्की यथावत् छ । यी सबै परिदृश्यको चरित्र हेर्दा असोजमा हुने २ नं प्रदेशको चुनाव पनि यति सरल र सहज अवस्थामा हुन सक्ला/नसक्ला किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । पटक–पटक आन्दोलनका नाममा मधेसमा हुने गरेका हिंसात्मक घटनाले अकल्पनीय रूप धारण गरेको यथार्थ छँदैछ । यस्तो अवस्थामा २०७४ मंसिर ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन सक्न ठूलै चुनौती सामुन्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकार तथा प्रतिपक्षबीचको सुमधुर सम्बन्ध विकसित गरेर अरू राजनीतिक दलहरूको समेत संलग्नतामा एउटा समझदारी बन्नु आवश्यक छ । यसले राजपाले राख्दै आएको संविधान संशोधनको मागको विषयमा न्यूनतम विन्दु पहिल्याउँदै संविधान संशोधन गरेर राजपाले सहर्ष चुनावमा भाग लिन्छौं भन्ने वातावरण बन्नु अपरिहार्य छ ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ
०००
२० वर्षपछि हुनलागेको महाअनुष्ठानमा सहभागी हुने अवसर कसले फुत्काउन खोज्लान् ? राजपाको बालहठले गर्दा २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन हुन सकेन । यहाँका जनता चुनावी समर्थनमा उत्साहित भए पनि चुनावको मिति सर्दा खिन्न हुन पुगेका छन् । राजपाको तानाशाही सोचले गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दलको निर्णयविरुद्ध राजपाकै कार्यकर्ता चुनावमा उत्रन बाध्य भए भने मधेसवासीलाई चुनावमा आफ्नो अभिमत प्रयोग गर्न नत प्रचण्ड गर्मीले छेक्यो न सिमसिमे पानीले नै सोचलाई बदल्न सक्यो । अन्त्यमा उत्साहित भई मधेसवासीले मत खसाले । यतिखेर राजपा घरको न घाटको भएको छ । कार्यकर्ताविरुद्ध जाऊँ भने राजपा कार्यकर्ताविहीन हुन्छ, चुनावमा जाऊँ भने टुक्रिने सम्भावना छ । बडो दोधारमा परेको राजपाका नेतामा मानसिक तनाव देखिएको छ । यदि यस्तै उत्साह मधेसी जनतामा देखिँदै जाने हो भने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपा सहभागी नभई सुखै छैन । त्यसकारण तेस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपाले सान्दर्भिक मागलाई मात्र आफ्नो बटमलाइन बनाउनु पर्छ । नीति नियमले सहमति नहुने पक्षलाई उठान गरेर पाखा लाग्ने काम कदापि गर्नु हुँदैन । किनभने २ नं. प्रदेशमा राजपाको वर्तमान र भविष्य जोडिएको छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 गाउँकै चुनाव रमाइलो
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा म खोटाङ जिल्लाको दिप्सुङ गाविसमा थिएँ । त्यसबेला म आईए पढ्थें । यस गाविसमा जम्मा नौ वडा थिए । म नौ नम्बर वडावासी हुँ ।
यस वडामा जम्मा नौ घर नै थिए । त्यसबेला एमालेबाट काका गुणराज तिम्सिना वडाध्यक्षमा उठ्नुभएको थियो ।
वडा सदस्यहरूमा ठूलीआमा देवका तिम्सिना, मेखबहादुर भुजेल र धनबहादुर भुजेल उठ्नुभएको सम्झना छ । नेपाली कांग्रेसबाट जयबहादुर भुजेल वडाध्यक्षमा उठ्नुभएको थियो ।
वडा र गाविसमा एमालेको जित भएको थियो । गाविस अध्यक्षमा भिनाजु चूडामणि भट्टराई र उपाध्यक्षमा लीलाबहादुर राईले जित्नुभएको थियो । त्यस वडाका घरहरू लगभग ३०० मिटरको आसपासमा थिए । सानो वडा हुनाले वडावासी सबै दाजुभाइ र घनिष्ट छिमेकी नै थिए । दुवै दलबाट आफन्त र घनिष्ट व्यक्ति नै चुनावमा उठ्नुभएको थियो । जसले जिते पनि घरभित्रैका पर्ने, चिनेजानेकै पर्ने । जुनसुकै दलको भए पनि सौहाद्र्ध वातावरण थियो ।
चुनावी प्रचारप्रसारमा पनि वैमनस्यता थिएन, आपसी सहभाव थियो । रावाखोलाको बेंसीमा घर–घरबाट आधा घण्टाको उकालो हिँडेपछि डाँडाको मैदानमा गाविस कार्यालय थियो । अहिले उक्त गाविस केपिलासगढी गाउँपालिकाको ६ नं वडा भएछ । डाँडामा भेला भएर चुनावका कुराकानी गर्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । घरको मेलापात सकेर गाईबस्तुलाई घाँस, खोले दिएर भेला हुने र घरघर गएर निकै लामै समयसम्म सुख–दु:खका कुरा गर्दै भोट माग्न कति रमाइलो थियो । यसपालि मैले धरान उपमहानगरपालिका–१६ बाट भोट दिने अवसर पाएँ । वडाध्यक्षका सबै उम्मेदवारको नामसमेत अहिले मलाई थाहा छैन, भेट हुने र चिनजानको त कुरै छाडौं । आफूले भोट दिएका सदस्यहरूमध्ये कोही पनि चिनजानका छैनन् । मित्रता, सहयोग र सद्भावको त कल्पनै नगरौं ।
यहाँको चुनाव त खल्लो र विरसिलो भयो । त्यसैले मलाई त गाउँकै चुनाव रमाइलो लाग्यो, लाग्छ ।
– डा. महानन्द तिमिल्सिना
धरान–१६, सुनसरी

 समस्याको हल खोज्नु उचित
‘मधेस र गोर्खाल्यान्ड’ मा डम्बर खतिवडाले समग्र नेपाल र भारतको आन्तरिक समस्या तथा दुई देशीय समस्या हल गर्ने सही विषय प्रस्तुत गरेका छन् । आन्दोलनबाट शिक्षा लिने जुन कुरा छ त्यो सबैभन्दा अहम् प्रश्न थियो । तर, यसरी नै त नेपालमा भिन्न–भिन्न पहिचान खोजिरहेका रास्ट्रियताहरू गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पुगेर एकै पहिचान हुन्छन् भन्नचाहिँ सकिँदैन । किनकि मधेसीको समस्याजस्तो गोर्खाल्यान्ड होइन, त्यो त्यहाँको भाषिक समस्या हो भने यहाँ पहिचान र सामथ्र्यको लडाइँ हो । यसको निदान गर्नु अनिवार्य छ । हामी सबैको जोसिलो आवाज समस्या बल्झाउने होइन सुल्झाउने हो भन्ने हुनुपर्छ ।
– मित्रलाल सापकोटा
कावासोती नगरपालिका–८, नवलपरासी

 फेरि इन्धन संकट !
राजधानीका धेरैजसो पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोल वितरण गर्न छाडिसकेका छन् । २० गतेदेखि पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले थप कमिसन माग गर्दै पेट्रोल वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका रहेछन् । जसले जे गरे पनि जायज हुने देशमा नेपाल आयल निगम घाटामा जाँदा सरकार जनताले दिएको करबाट पैसा दिँदै निगम बचाउतिर लाग्छ भने नाफामा गएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गरी दर घटाउनतिर भन्दा बोनस बाँड्नतिर ध्यान केन्द्रित हुन्छ । त्यसैको सिको गरी पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले धेरै नाफा खान पाऊँ भनी यो बखेडा झिकेका बेला सरकारको चाहिँ चुनावतिर मात्र ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । हुन त यो बखेडा विगतमा पनि तेल चोर्न पाइएन भनी पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले गरेको हाम्रो मानसपटमा नमेटिँदै फेरि एउटा तमसा हेर्न पाइने भयो भने जनताले असार महिनाको घाम ताप्दै घण्टौंसम्म लाइन लाग्नु परेको छ । कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडक एक वर्षसम्म पनि नबन्दा, त्यहाँ सडक छेउका बासिन्दाले धूलो खाँदा, दुई वर्षसम्म पनि भूकम्पपीडितलाई घर बनाइदिन नसक्दा, भत्केका विद्यालयहरू बनाउन नसक्दा पनि लाज पचाएर बस्ने सरकारले पेट्रोलको यो बेथिति र संकट समाधान गर्ला भनेर सोच्नु पनि व्यर्थ हुन सक्छ ।
– मणि तामाङ
ललितपुर–४

 प्रहरी हवल्दारलाई सलाम
दोस्रो चरण स्थानीय तहको मतदान केन्द्रमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानाले मतदान केन्द्र लक्षित गरी फालेको बम भुइँमा नखस्दै हातले समातेर केन्द्रबाहिर फाल्न सफल भएको समाचार पढ्न पाइयो । मतदाता तथा अन्य सहभागीलाई बचाउन सहासका साथ बम अन्यत्र फाल्न सफल प्रहरी हवल्दार साहेबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
– बलराम थापा
धोवीचौर, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

 खाद्यवस्तुमा पुराना कागज प्रयोग नगरौं
हिजोआज खाँदा, हिँड्दा, बस्दा सबै कुरामा प्रदूषण छ । प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न हामी आफैं सचेत हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ । ससानो कुराको प्रदूषणले पनि हामीलाई ठूलै रोग लाग्न सक्छ । प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु/गराउनु तपाईं–हामी सबैको दायित्व हो । सानो कुरा भनेर हेलचेक्रयाइँ गर्नु हुन्न जसले भयानक रोग निम्त्याउन सक्छ । सबै कामकाजी मानिस होटल, रेस्टुरेन्टमा खाजा–खाना खान बाध्य छौं । जनमानसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा होटल, रेस्टुरेन्टहरू सचेत हुनुपर्छ । सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै प्याकिङ गर्ने सामान स्वस्थकर छ/छैन हेर्नुपर्छ । विशेषगरी मिठाई पसलहरूले सामान प्याकिङ गर्ने कागज या थुंगा पुराना पत्रिका, किताब, कापीहरू प्रयोग गरिराखेका छन् । एक त पुराना वर्षौं पढेका किताब, कपी या पत्रिका आफैंमा दूषित हुन्छन्, अर्कोतर्फ प्रिन्टेड भएको मसीले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले मानिसलाई क्यान्सरसम्म लाग्न सक्छ । प्याकिङ गर्दा यो मिठाईमा टाँसिन्छ जसलाई खाइन्छ । यो रोगको कारक हुने नै भयो । तसर्थ हामी आम उपभोक्ताले पुराना प्रिन्टेड कागजमा प्याकिङ भएका खाद्यपदार्थ मिठाई, चटपटे आदि प्रयोग नगरौं ।
– जयमाला गौतम
लगनखेल, ललितपुर

 भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण
देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ । यसको मूल कारण देशमा कानुन नै फितलो भएर हो । देशका रक्षक नै भ्रष्टाचारी भएपछि बाँकीको कुरा गरेर के पाउँछन् जनताले ? सरकारले कुनै किसिमको दह्रो कानुन ल्याउन नसक्नु नै भ्रष्टाचार बड्नु हो । करोडको भ्रष्टाचार गर्छन्, एक वर्ष कारबाही र ५०,००० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । एक वर्ष भनेको सालाखाला ६ महिना मात्रै हो । त्यसपछि भ्रष्टाचार गरेको कालो धन सेतो हुन्छ र छाती फुलाएर हिँड्ने काम गर्छन् । कानुन बनाउन नदिने राजनीतिक दल नै हुन् । कानुन बनाए आफूहरू पनि परिन्छ, सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउन गाह्रो हुने भएकाले नै कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल बढेको हो । सरकारी जागिरे हो भनेपछि भ्रष्टाचारी कहलिन्छन् । भ्रष्टाचार गनुपर्ने कारण धेरै छन् । पहिलो त संसारकै सबैभन्दा धनी हुन खोज्नु । कर्मचारीलाई भनेजस्तो सेवा सुविधा नहुनु । कानुन फितलो
हुनु । सरकारले अनुसन्धान नगर्नु । सम्पत्ति छानबिनको व्यवस्थापन राम्रो नहुनु । कर्मचारी युनियनको प्रभावकारी काम नहुनु । स्थायी सरकार नहुनु । यी सबैका पछाडि कमजोरी सरकारको नै छ । सरकार दिगो हुन नदिने राजनीतिक पार्टी नै हुन् । देशको भ्रष्टाचारीलाई काखी च्यापेर विकास हुन नदिने राजनीतिज्ञ र कर्मचारी नै हुन् ।
– दीपकप्रसाद खतिवडा
संखमूल, काठमाडौं

 ‘जिन्दावाद !’ भनुँला
खानको लोभी भएकाले
सबैका भतेरमा मासुभात पनि खाएको छु
लाउनको सौखिन भएकाले
दिइएका टी–सर्ट पनि लाएको छु
पैसा त मलाई धेरै मनपर्छ
पाएसम्म त्यो पनि लिएकै छु
यता गइयो, उता गइयो
खाएकै छु पिएकै छु ।

यो एउटा जुवा हो
चुनावमा हारजित हुने नै हो
कहिले दाउ लाग्छ कहिले लाग्दैन
यसमा नौलो के नै भयो ?

नेतालाई पनि कुनै पीर छैन–
जिते पद पाउँछन्, हारे चन्दाको पैसा जान्छ
मलाई पनि केही पीर छैन–
जसले जित्छ उसैको समर्थक बनुँला
उसैको पछि लागेर उफ्रिँदै ‘जिन्दावाद !’ भनुँला ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
ओखलढुंगा

जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था अब गाउँमा पुगेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पाउँदैछन् । यसबाट प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासक्रमले क्रियाशील र प्रभावशाली आड पाएको छ । तर, एउटा गम्भीर तथा दूरगामी असर पार्ने पक्ष पनि खुलस्त भएको छ । दुई चरणमा सम्पन्न चुनावहरूको परिणामले मतदाताहरूमा निराशा र बेचैनीसँगै प्रमुख दलहरूको विकल्प खोज्ने चाहनासमेत देखाएको छ । यसमा अनुभूत हुने जनताको छटपटाहटयुक्त स्वभाव राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा परिवर्तनतर्फ लक्षित छ । यसैले विचारणीय छ ।

हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय दुर्घटना भोग्दै आएको पीडादायी अनुभवबाट पनि नचेतेको नेतृत्व अझै आत्मकेन्द्रित छ । पटक–पटक मतदानको दिन सारेर २ नम्बर प्रदेशका जनतालाई मात्रै आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट सरकारले वञ्चित गरेपछि उल्झन थपिएको छ । आफ्ना अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेसका मागहरू पूरा गर्ने दुई पटकका लिखित कबुलियतहरू कांग्रेस र माओवादीले पूरा नगरेपछि विश्वासको संकट गहिरिँदै गएको हो । पछिल्ला प्रधानमन्त्री जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संसद्को पाँचांै ठूलो पार्टीको समर्थनमा निर्वाचित भएका हुन् । तर, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि उक्त पार्टीलाई सरकारबाहिर राख्ने त्रुटि गरेका छन् । यसले मधेसको भावनालाई सम्मान गर्ने तत्परता नभएको आशंका बनायो । भावनात्मक निकटता खोज्नु सट्टा ‘युज एन्ड थ्रो’ को आत्मघाती चतुर्‍याइँ अपनाउनु त्रुटि हो । यसरी बढाएको अविश्वासले २ नम्बर क्षेत्रमा मानसिक दूरी र तनावको स्थिति कायम राखेको छ । यसको अविलम्ब निकास फेला पार्न सकिएन भने एउटा संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थानीय चुनावको राष्ट्रव्यापी प्रवाहबाट पृथक राख्ने गल्तीको चर्काे मूल्य देशले चुकाउनु पर्नेछ ।

यो बौद्धिक बसिबियाँलोमा गरिने शास्त्रार्थको विषय होइन । यसमा इतिहास र भूगोलबीच द्वन्द्व गराउने निहुँ मिसिएको छ । २१ वर्षदेखि कायम रहेको संक्रमणकाल टुंग्याएर शान्ति र स्थायित्वको पक्की बाटो खोल्ने नेपालको क्षमतामा दुवै छिमेकीहरूले अपत्यार देखाउन थालेकै अवस्थामा यो पिरलो तिखारिएर अगाडि आएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले सफल शासन र सार्थक कूटनीतिका लागि मपाइँ गर्दै आफैंलाई क्याबात भन्दै आफ्नै धाप मारे पनि अहिले शासकीय क्षमता ह्रासोन्मुख छ, छिमेकिहरूसँगको सम्बन्धमा पत्यारको कमी बढ्दै गएको छ । महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पुनर्निर्माण गर्ने दक्षता नेतृत्वमा भएन । तेस्रो पटकको वर्षाबाट पाताल हुने अवस्था आएपछि बल्ल प्लास्टिकले छोपेर बचाउने सुरुसार देखाइएको छ ।

छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा माकुरोको जालो लाग्न थालेको छ । संविधान जारी भएको दुई वर्षपछि पनि भारतका गृह र विदेशमन्त्रीहरूले ‘एक पक्षलाई असन्तुष्ट राखेर निर्वाचनले कसरी सफलता पाउँछ ?’ भन्दै भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि पोख्दै ‘यसले भारतलाई चिन्तित बनाएको’ बताएका थिए । यसबाट संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन पहिलेदेखि दिल्लीसँगको सम्बन्धमा जमेको असमझदारी र अपत्यारको बरफ दुई जना प्रधानमन्त्रीहरूको तीनवटा भ्रमण, दुई जना परराष्ट्रमन्त्रीहरूको करिब एक दर्जन भ्रमणहरू र उपप्रधानमन्त्री स्तरीय विशेषदूतहरूको दौडादौडपछि पनि पग्लिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । यसैगरी धेरै प्रयास र कबुलियतको नवीकरणपछि बल्लतल्ल भेट्न पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई १४ चैत २०७३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट ‘दुई देशको राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउनु परेको’ भनेको बुँदा इतिहासले अप्रसन्नता र गम्भीर चासोको आधिकारिक अभिव्यक्तिको रूपमा टिपेको छ । सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूबाट वाक्यांश बनाएर टिप्पणी गर्ने कूटनीतिक शैली भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले किन यस्तो बिझाउने ठहर सार्वजनिक गर्‍यो ? कूटनीतिमा धेरै कुरा खुलेर व्यक्त गरिँदैन तर कम बोल्दा नै दुवै छिमेकीहरूले अप्रसन्नता र अपत्यारको गह्रुङ्गो भारीले सम्बन्धलाई थिच्न थालेको बताउनु चिन्ताको कुरा हो । तर, आत्मकेन्द्रित सत्ता र प्रतिपक्षले यस्तो गम्भीर विषयको मूल्यांकन पनि गरेनन्, कमजोरी हटाउने र चिन्तन सुधार्ने चाहना पनि देखाएका छैनन् ।

संवेदनशील भूस्थापन भएको सानो देशको आन्तरिक मनोमालिन्यमा पराईको सामरिक स्वार्थले प्रवेश खोज्छ । राज्यका अङ्गहरू शिथिल हुँदै गएको मौका छोपेर सक्रिय भूमिका लिन थाल्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासको यो पुरानो अनुभव हो । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन खल्बलिएको तथा प्रभावशाली शक्तिहरूले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा पुन:समायोजन गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपाल बढी चनाखो हुनुपर्छ । भारत, चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक सहनिर्भरता गहिरिँदै गएको अहिलेको अवस्थामा पनि आत्मकेन्द्रित चिन्तन र व्यक्तिगत शैलीमा शासन गर्ने हो भने नेपाल फेरि राजनीतिक प्रयोगशाला बन्ने छ । यसबाट इतिहास र भूगोलबीच द्वन्द्व सुरु भएर परस्पर विरोधी शक्तिहरूको द्वन्द्वात्मक सामरिक चक्रव्यूहको कुरुक्षेत्र नै बन्ने खतरा छ । यस्तो द्वन्द्वमा भविष्य पराजित हुने विश्व इतिहासको पाठ नेपालको माया गर्नेहरूले बिर्सनु हुँदैन ।

दुवै चरणका चुनाव परिणामका सन्देश, प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा देखिएको राजनीतिक संस्कारको अभाव, निर्वाचन आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा लागेको दाग तथा निर्वाचित निकायहरू गठन भइसकेपछि पनि सिंहदरबारले केन्द्रिकृत सोचलाई निरन्तरता दिन खोजेको आपत्तिजनक तथ्य चासोका थप विषयहरू हुन् । एक–अर्काको पूरक अथवा उपज रहेका यी तीन विषयहरूबारे आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा संस्कारगत विचलन आएको खुलस्त हुन्छ । विगत ५९ वर्षदेखि आम जनताले चिनेको चुनाव चिह्न भएको सत्तासीन नेपाली कांग्रेसले राजधानीको मेयरमा मतदानको सात दिन पहिले मात्रै चुनाव चिह्न पाएका रञ्जु दर्शना र किशोर थापाभन्दा ३,३३४ मतमात्रै बढी किन पायो ? विगत १० वर्षमा तीन पटक प्रधानमन्त्री र सत्ताको ठूलो हिस्सा लिएर सातवटा सरकारहरूमा सम्मिलित माओवादीले यी दुई अपरिचित उम्मेदबारहरूले भन्दा किन ३४,०२९ मत कम पायो ? यसको एक मात्र सन्देश हो, मतदाताहरू प्रमुख दलहरूको विकल्प खोज्न थालेका छन् । जनताले स्थापित दलहरूको विकल्प खोज्न थाल्दा परिणाम अपत्यारिलो मात्र हुँदैन, जोखिमयुक्त पनि हुन्छ । पुराना पार्टीहरूबाट विरक्तिएका फ्रान्सका मतदाताहरूले पछिल्लो वर्षमात्रै स्थापित एन मार्स पार्टीका ३९ वर्षीय इमान्युल माक्रोनलाई हालै सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित गरेर प्रचलित अनुमान पद्धतिलाई छक्क पारेका थिए । इजिप्टमा हुसेन मुबारकको ३० वर्ष लामो तानाशाही शासनविरुद्ध भएको सडक क्रान्तिपछि मोहम्मद मर्सि राष्ट्रपति निर्वाचित त भए तर १३ महिनामै सेनाद्वारा अपदस्थ भएर विदेशी समूहसँग मिलेर आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा अदालतले दिएको २५ वर्षको कैद भोगिरहेका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वदेखि लगातार पाँच पुस्तासम्म भारतको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पार्टीले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रासङ्गिकता गुमाएर संसद्मा प्रतिपक्षको मान्यता पनि पाउन सकेन । फ्रान्स र इजिप्टका उदाहरणहरूबाट सिकेर प्रमुख पार्टीहरूले जनमतको ब्रह्मास्त्रसँग डराउने बानी बसाल्नु हितकर हुन्छ । भारतको १३२ वर्ष पुरानो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रासङ्गिक भएको उदाहरणबाट नेपालका अहिलेका प्रमुख पार्टीहरूले मतदाताहरूले विकल्प खोजे भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने पाठ सिक्न अबेर गर्नु हुँदैन । आफ्नो पक्षमा जनमत नरहेको सही आँकलन प्रमुख पार्टीहरूको नेतृत्वले उम्मेदबार छान्नुअगावै गरेका थिए । सिद्धान्त, कार्यक्रम र चरित्रमा भिन्नता भएको प्रचार गर्दै जनतासमक्ष एक–अर्काको विकल्पका रूपमा उभिएका प्रमुख पार्टीहरू ठाउँ हेरेर गठबन्धन गर्न त हतारिए । तर, बदनाम भएको भागबन्डाको शासकीय शैली छाडेर योग्यता र विषयगत विशिष्टतालाई अपनाउने, राजनीतिलाई राजनीतिक संस्कारबाट सञ्चालन गर्ने तथा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने इच्छा देखाएनन् । यसै क्रममा जसरी भए पनि चुनाव जित्ने एक सूत्रीय ध्याउन्नमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनमध्ये दुई मिलेर तेस्रोका विरुद्ध लडे । मतदातासमक्ष कार्यक्रम, शैली र चरित्रको विकल्पको रूपमा होइन, मिलेको सहयोगी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भए । मतदातालाई छनोटको लागि विकल्प दिनु चुनावी राजनीतिको आधारभूत संस्कृति हो । यसैले प्रमुख पार्टीहरू एक–अर्काको विकल्पकै रूपमा मतदातासमक्ष जानुपर्छ । विचार, चरित्र र कार्यक्रममा भिन्नता छैन भने फरक पार्टी किन ? फरक छ भने मतदातालाई किन विकल्प नदिएको ? विकल्प नदिने भए चुनावको अर्थ के रह्यो ? यदि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद आपसमा बाँडेर डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीहरूले चुनाव लडे भने अमेरिकी प्रजातन्त्र जीवित रहन्छ ? यदि कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीहरू मिलेर चुनाव लडे भने बृटेनमा संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ ?

चिन्ताको अर्को पक्ष पनि छ । हालै सम्पन्न दुई चरणका चुनावहरूमा निर्वाचन आयोगको क्षमता र निष्पक्षतामा दाग लागेको छ । अति लामो र मतदातालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने मतपत्र, उम्मेदबार नै नभएको पार्टीको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा समावेश तथा चुनाव चिह्न एक–अर्कासँग मिल्ने खालका हुनु गम्भीर त्रुटि थियो । स्वयम् राजधानी काठमाडौंमा २९,९४१ मत बदर हुनुले मतपत्रको तर्जुमा त्रुटिपूर्ण रहेको पूष्टि हुन्छ । यसैगरी मतपत्रमा कसको चिह्न माथि राख्ने संवेदनशील प्रश्नमा पनि निर्वाचन आयोगले सुझबुझ देखाउन सकेन । चुनावमा मतदातासमक्ष जाँदा आयोगको दृष्टिमा सबै दलहरू समान हुनैपर्छ । वर्षौं पहिले दर्ता भएकाहरूलाई सुरुमा राखेर मतदानको सात दिनअघि मात्रै दिएको नयाँ दलहरूको नचिनिने र भ्रमित हुने चुनाव चिह्न पुछारमा राख्नु निष्पक्षता थिएन । साबिक बमोजिमको यो प्रचलन नै तर्कसङ्गत हुने भए अन्तर्राष्ट्रिय सभाहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूको स्थान चिट्ठाबाट निर्धारण गरिँदैनथ्यो । यस्तै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेट घोषणा गर्दा पनि आँखा चिम्लेर निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो । मतदानको एक हप्ताअघि सरकारले निर्वाचन आयोगको सचिव फेरेको अनुभव कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशले गरेको छैन । चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरू चुनावमा सम्मिलित पार्टीका नेता रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको उदाहरण पनि प्रजातान्त्रिक विश्वमा छैन । निर्वाचनको सफलता प्रजातन्त्रको प्राणपक्ष हो । वर्तमान निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र क्षमतामा दाग लागिसकेको छ । तीन दलहरूबीच भागबन्डाको आधारमा गठन भएको तथा क्षमतामा प्रश्न र निष्पक्षतामा दाग लागेको निर्वाचन आयोगलाई यथावत् राखेर आगामी प्रान्तीयसभाहरू र राष्ट्रिय संसद्को चुनाव गराउन खोज्नु राजनीतिक संकट निम्त्याउनु हुनेछ ।

फ्रान्स र इजिप्टका उदाहरणबाट सिकेर प्रमुख पार्टीहरूले जनमतको ब्रह्मास्त्रसँग डराउने बानी बसाल्नु हितकर हुन्छ ।

कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो किनकि कर संकलन गर िउठाइएको रकम नै राज्यको मुख्य आर्थिक स्रोत हुन्छ । मुलुक सञ्चालन गर्न धेरै साधन स्रोत चाहिन्छ । यी साधन स्रोतको पूर्ति हामी जनताले तिरेको कर, शुल्क, महसुल आदिबाट गरिन्छ । नेपाल आयकर ऐन २०५८ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आम्दानी, सम्पत्ति, बाहन तथा सेवा आदिमा कर तिर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक ऐन २०७३ ले राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर पचास पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाएको छ । जनताले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत तिरेको करको उपयोग कहाँ, कसरी भएको छ, त्यसको जानकारी लिन वा जान्न खोज्नु स्वाभाविक हो । हाम्रो संविधानले सबैलाई सूचनाको हक सुरक्षित गरेको छ ।

विकसित मुलुकमा कर तिर्नु भनेको जनताको कतव्र्य हो र यसको पालना सबैले स्वस्फूर्त तरिकाबाट गर्छन् । यसका साथै उनीहरूले तिरेको करको रकम कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ, सबै छर्लंग हेर्न र बुझ्न सकिने हुन्छ । सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार करको रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने पूर्व निर्धारित हुन्छ जसको जानकारी सम्पूर्ण करदाताले हेर्न र बुझ्न पाउँछन् । कर प्रणाली नै स्वचालित पद्धतिबाट सञ्चालित हुने भएकाले पूर्वनिर्धारित शीर्षकको खातामा स्वत: जम्मा हुन्छ र तोकिएको शीर्षकमै खर्च पनि हुन्छ । त्यसमा कतैबाट चुहावट हुने मौका नै हुँदैन किनकि कार्यपद्धति नै बलियो र पारदर्शी हुन्छ । जनता पनि विश्वस्त हुन्छन् कि उनीहरूले तिरेको कर उनीहरूको हितमै प्रयोग हुन्छ ।

मुलुकका अन्य ठाउँको कुरै नगरौं, राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा धूँवा–धूलो, फोहरमैला छ । धेरै पानी परे बाटो जलाम्ये हुन्छ भने थोरै पानी परे हिलोले बाटोमा पैदल यात्री तथा सवारीसाधन गुड्न समस्या हुन्छ । प्रदूषणबाट जनताको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्छ । अहिले काठमाडांैका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा श्वास प्रस्श्वाससम्बन्धी रोगीको संख्या बढ्दो छ । जनता बिरामी वा रोगी भए सरकारकै उपचार खर्च बढ्छ । जनता रोगी भए मुलुककै उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ तसर्थ यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ । सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ र जनताले आफूले तिरेको शुल्क कत्तिको सदुपयोग भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । यसले जनतामा कर तिर्ने दायित्वबोध गराउँछ ।

नेपालीका लागि कर तिर्नु भनेको बाध्यताजस्तो बनेको छ । स्वस्फूर्त कर तिर्ने बानी बसेको छैन । कर छल्ने वा कर घटाउन खोज्ने घटना प्रशस्तै हुन्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालीले तिरेको करको सदुपयोग भएको विश्वास आम जनतालाई नहुनु नै हो । यहाँ उच्च पदस्थ पदाधिकारी वा नेताको सुविधा, भ्रमण तथा औषधि उपचारमा अर्बौं खर्च हुन्छ तर प्रदूषण नियन्त्रणमा त्यस्तो उल्लेख्य कुनै काम हुन सकेको छैन ।

हामी जनताले पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो सहर, गाउँ, नगरलाई प्रदूषणमुक्त गर्न दबाब दिन आवश्यक छ । जनताले निगरानी गरिराख्नुपर्छ । मुलुकलाई स्वच्छ, सुन्दर तथा हराभरा र रमणीय बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । सडकको धूलो उठाउने प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाटो वरिपरि बोटबिरुवा लगाउने, तिनको सरंक्षण गर्ने तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यले मात्र पनि प्रदूषण धेरै न्यूनीकरण हुन सक्छ । यसका लागि जनचेतनाका सूचना तथा कार्यक्रमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विद्यालयका पाठ्यक्रममा पनि प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्वच्छ हावापानीको विषयलाई समेट्नुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले सहर–गाउँलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन विशेष ध्यान दिऊन् । प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यलाई मात्र नभई हाम्रो सन्ततिको स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने भएकाले सरकारले उठाइएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो धन हो ।

जनताले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत तिरेको करको उपयोग कहाँ, कसरी भएको छ, त्यसको जानकारी लिन पाउनुपर्छ ।

पाल्पाको बर्तुङबाट पोखराको बसयात्रामा मैले गत साता झ्यालबाट मिल्काइदिऊँ जस्तो–जस्तो लागेको पानीको खाली बोतल फालिनँ । सहचालकलाई सोधेँ, ‘भाइ यो कता फाल्ने ?’ उनले सिटमाथिको सामान राख्ने ठाउँ (लगेज र्‍याक) देखाए, त्यसमै राख्न इसारा गरे । त्यसै गरेर गाडीले खाना खान गल्याङ रोकेपछि सोधें, ‘त्यस्तो प्लास्टिक बोतल कहाँ फाल्नुहुन्छ ?’ उनले हाँसेर टारे । भने, ‘के ठट्टा गर्नुहुन्छ ! त्यस्तो जाबो चीज फाल्न जता मन लाग्यो त्यतै नि । कल्ले पो सोध्छ ।’

सामान्यतया यो ठूलो कुरा होइन । तर, दिनमा हजारौं सवारीसाधन गुड्छन् । लाखौं लिटर पानी खपत हुन्छ । अनि धेरै प्लास्टिकका बोतल मिल्काउने बेला हामी गाडी स्टाफलाई सोध्दैनांै । गाडीहरूले पनि भित्रै ‘डस्टबिन’ व्यवस्था गरेर यात्रुका खानेकुराका खाली प्याकेट, फलफूलका बोक्रा र पानीका बोतल भेला पार्दै तह लाउने चलन बसेकै छैन ।

गत मंसिरको अन्तिम साता सञ्चारमाध्यमहरूले ‘बसबाट बाहिर फोहोर फाले जरिवाना हुने’ खबर प्राथमिकतासाथ दिएका थिए । सभ्य व्यवहारका लागि राम्रो मानिएको उक्त खबरमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग सम्झौता गरिसकेको उल्लेख थियो । गत पुसदेखि लागू हुने भनिएको उक्त नियमअनुसार सबै यात्रुवाहक सवारीसाधनले भित्रै ‘डस्टबिन’ व्यवस्था गर्ने र पहिलो चरणमा सहचालकमार्फत यात्रुलाई बाहिर फोहोर नफाल्न सचेत पारिने भनिएको थियो । अभियानका रूपमा सुरु गरिने भनिएको नियम उल्लंघन गरी बाहिर फोहोर फाल्नेलाई पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने खबरमा उल्लेख थियो ।

राजधानीबाट मुलुकभर लागू हुने भनिएको खबर आयो । त्यसको फलोअप हरायो । हाम्रो व्यवहार जस्तो थियो, त्यस्तै छ । सरसफाइका लागि लागू गर्न कुनै भार नपर्ने यो नियमबारे चासो बोलेको देखिँदैन । सवारीसाधनले ‘डस्टबिन’ व्यवस्था गरी संकलन हुने फोहोर कुनै निश्चित स्थानमा लगेर तह लगाउन नसक्ने पनि होइनन् । यात्रुले पनि ‘बाहिर नफाल्नुस्, ऊ त्यो भाँडोमा हाल्नुस्’ भनिदिए प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि कारण हुँदैन । लोकप्रिय लाग्ने अभियान घोषणामा रमाउनेहरूले अनुगमन गरे निश्चय पनि यो व्यवहारमा लागू हुने नै छ ।

लामो दूरिका सवारीसाधनले बीच बाटोमा कतै रोकेर यात्रुलाई दिसापिसाब गराउने चलन पनि हट्न सकेको होइन । त्यसमाथि खानेकुराका प्याकेट र पानीका बोतल जथाभावी फाल्न हुँदैन कसरी भन्लान् । सरसफाइका लागि हेर्दा–सुन्दा सामान्य लाग्ने यो चलन बसाउन तामझामका साथ मन्त्री, सरकारी अधिकारी वा यातायात व्यवसायी–मजदुरका अगुवाले उद्घाटन गरिरहनु अवश्य पर्दैन ।

प्लास्टिक र कागज पुनप्र्रयोग हुनसक्छन् । फलफूलका बोक्रा सड्ने भएकाले निश्चित स्थानमा तह लगाउन सकिन्छ । पुनप्र्रयोग हुनसक्ने वस्तु सहरबजारमा संकलकहरू दिन–रात खोजी हिँडेका छन् । सवारी आउजाउ गरिरहने चोक–चौरस्ता र बसपार्कहरूमा सवारीसाधनले आफ्ना ‘डस्टबिन’ खन्याउन मिल्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नसक्छ । फोहोर बाहिर नमिल्काऊँ भनेर यात्रुलाई यातायातकर्मीले अनुरोध गरेमात्रै पनि पुग्छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै यतिबेला गाउँहरू बजारमा रूपान्तर भइरहेका छन् । सबैजसो ठाउँमा सवारी आवागमन भई नै रहेको छ । जहाँ–जहाँ यात्रु लिएर सवारी पुग्छन्, त्यहाँ प्याकेटका खानेकुरा र पानीका बोतल पुगेकै छन् । तर, वस्तु उपभोगपछि फालिने चीजबिजका लागि निश्चित स्थान तोकेर राख्ने चलन सुरु हुन सकेको छैन ।

गाडी रोकिने ठाउँहरू र बसपार्कहरूमा सार्वजनिक शौचालयको प्रबन्ध हुनुपर्छ । शौचालय भएका स्थानमा सरसफाइ नियमित हुनुपर्छ । सवारीसाधनले रोकेर बीच बाटामा कतै त्यस्तो व्यवहार नगर्न/नगराउन सामान्यरूपमा सचेत गराउन जरुरी छ । लामो तथा छोटो दूरीका सवारी आउजाउ भइरहने क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयमै मलमूत्र त्याग गर्न लगाउने चलन बसाउन कुनै ठूलो आन्दोलन पनि खाँचो हुने कुरा होइन ।

एक महिनामात्रै यो विषयमा सरकारको सम्बद्ध निकाय, यातायातकर्मी र यात्रुले सचेत भइदिए हाम्रो व्यवहार बस्छ । यतिबेला सार्वजनिक सवारीभित्र धूमपान गरेको भेटिँदैन । कसैले भित्र धूमपान गरे यातायातकर्मी र अन्य यात्रुले पनि ‘नगर्नुस्’ भनेकै देख्न पाइन्छ । एक दशकअघिसम्म यात्रामा सवारीसाधनभित्रै धूमपान गर्नेहरू भेटिन्थे । त्यो व्यवहार अहिले परिवर्तन भएको छ भने फोहोर निश्चित स्थानमा तह लगाउने बानी पनि बसाउन सकिन्छ । कुनै ठूलो जरिवानाको त्रास देखाएर नियम लागू गर्नु/गराउनुको साटो सामान्य प्रयासबाट यो अपनाउन सकिने व्यवहार हो ।

स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्तिको व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसको आधारमा सरकारले निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न मन्त्रालयमा आन्तरिक गृहकार्य जारी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत कामसम्बन्धी गृहकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको देखिए तापनि तत्काल स्थानीय तहमा सरकारले आदेश जारी गरी तोकेका काम सम्पादन गर्न यथेष्ट जनशक्ति व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । संगठनको समग्र व्यवस्थापनमा कर्मचारी व्यवस्थापन आफैंमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय हो ।

विक्रम संवत् १९७६ मा काठमाडौं नगरपालिका (सुरुमा भोटाहिटी सवालका नामले परिचित) को स्थापना भएपछि लगत्तै १९७७ मा ललितपुर नगरपालिकाको पनि स्थापना हुनुले स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायको आवश्यकता महसुस भएको आभास हुन्छ । यी स्थानीय तहका सरकारी निकायको मुख्य काम सहर सरसफाइमा नै केन्द्रित भएकाले त्यतिबेला नगरपालिकालाई सरसफाइ अड्डाको नामले चिनिन्थ्यो । यसैको प्रभाव होला आजसम्म पनि सरसफाइ गर्ने काम नगरपालिकाको मात्र हो भन्ने जनमानसलाई अमिट छाप परेको छ ।

काठमाडांै र ललितपुर नगरपालिकाको स्थापना भएको लामो समयपछिसम्म यी निकायलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१० ले नगरपालिकालाई केही काम, कर्तव्य र अधिकार दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसपछिका सरकारले स्थानीय निकायको उपयोगिता र विस्तृतीकरणमा विशेष चासो राख्दै क्रमिक रूपमा जिल्ला पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको गठनमा जोड दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप २०५५ सालसम्ममा यी निकायलाई थप व्यवस्थित एवं जिम्मेवार बनाउँदै जाने क्रममा एक दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण हुनुका साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को आठौंपटक संशोधनसमेत भइसकेको छ ।

माओवादीको १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ को अन्तिम निष्कर्षको रूपमा दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य नै शासन प्रणालीमा संघीयता र लोकतन्त्रको दिगो व्यवस्थापन भयो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसअघिका कानुनअनुसार गठित जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको स्वरूप वा संरचनाबाट मात्र सम्भव नहुने प्राय: निश्चितै भएकाले समग्र स्थानीय निकायको संरचना, अधिकार र जिम्मेवारीमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य नै थियो । स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले भूगोल (क्षेत्रफल), जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत, नागरिकको पहुँचमा सहजता आदिलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको संख्या यकिन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।

हाल स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति) मा ३ किसिमका (स्थायी, करार र अस्थायी) २४ हजार जनशक्ति कार्यरत छन् । स्थायी कर्मचारी १८ हजार र अस्थायी एवं करारमा काम गर्नेहरू ६ हजार छन् । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेतलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले सिफारिश गरेअनुसार अब प्रत्येक गाउँपालिकाका लागि कम्तीमा ७० जना विभिन्न क्षमता भएका कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । यसै अनुपातमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेतमा गरी करिब ६५ हजार दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ । हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कुल जनशक्तिको संख्या, उनीहरूको क्षमता, तह वा श्रेणी, पदनाम, उमेर र शैक्षिक योग्यता आदिलाई विचार गरी नपुग हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकार क्रियाशील देखिएको छ । पुन:संरचना आयोगबाट भएको सिफारिश संख्यालाई मात्र आधार मानेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि सबै स्थानीय तहमा ४० हजारभन्दा बढी नै थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि निजामती सेवाबाटै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सरकार पनि यसै अवधारणामा केन्द्रित भई आन्तरिक तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तहका लागि दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य भए तापनि उपयुक्त जनशक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने जनशक्ति व्यवस्थापनको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । यसका लागि व्यवस्थापनले निरन्तर रूपमा दक्ष जनशक्तिको खोजी गरिरहनुपर्छ ।

स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) को रूपमा पुन:संरचना गरी सरकारले केन्द्रीय तहमा व्यापक गृहकार्य भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या तथा ती तहका लागि कामका आधारमा उपयुक्त हुने ठहरिएको संगठन संरचनाअनुसारको विषयगत ज्ञान भएका पर्याप्त दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन । सरकारले हालको गर्जो मात्र टार्ने उद्देश्यले निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने त भन्यो तर उनीहरू सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधा र स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीको सेवा प्रवेश गर्दाको कानुन तथा सेवा सुविधामा भिन्नता एवं विविधता छ । हाल सबै स्थानीय तहमा तहगत र निजामतीतर्फ श्रेणीगत व्यवस्था भएका कारण पदोन्नतिमा एकरूपता हुन कठिन छ । साथै उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सुविधामा पनि ठूलो अन्तर छ । यसले गर्दा दुवै किसिमका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवा आकर्षक नहुने सम्भावना छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउँदा पदोन्नतिलगायतका विशेष सुविधा दिने हो भने पनि एकै तहका कार्यालयमा समान पदमा कार्यरत रही समान किसिमको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दिइने वृत्ति विकासलगायत सुविधामा दोहोरो नीति अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन । र, सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । यो रणनीतिले एकै तहमा काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरू र निजामती कर्मचारीको बीचमा हुन सक्ने कार्यगत एकतालाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई बढी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कम सुविधा दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यसले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिने सम्भावना देखिन्छ । जुनसुकै तरिकाले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिमको विधि अपनाएर सेवा प्रवेश गरिसकेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फरक दृष्टिकोणले सधैं हेरिरहनुले पनि त्यति ठूलो महत्त्व नराख्ला । विगतमा बनेको कानुनी त्रुटिको लाभ कहीं कसैले लिएका रहेछन् भने पनि त्यसमा नियुक्ति हुनेको के दोष छ र ? जे जस्तोसुकै किसिमले सेवा प्रवेश गरेका भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि राष्ट्रसेवक नै हुन् । सिंहदरबारको अधिकार कम्तीमा वडा–वडामा पुग्ने क्रम जारी भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सबैले सम्मानजनक किसिमले उच्च मनोबलसाथ काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अन्यथा नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुन्छ ।

राष्ट्रसेवकले सरकारलाई समस्या मात्र देखाएर सम्भावित समाधानलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रसेवक मात्र नभएर जिम्मेवार नागिरक एवं सेवाग्राही पनि हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अधिक अहंता र हीनताबोध दुवै समस्या समाधान तथा संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक हुन सक्छन् । राष्ट्रसेवकहरूले नै राज्यले अंगीकार गरेको परिवर्तन नि:सर्त स्वीकार गर्न सकेनन् भने सर्वसाधारण नागरिकमा यसले दिने सन्देश कस्तो रहला ? ती राष्ट्रसेवकले सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन कसरी गर्न सक्लान् ? अहंता र हीनता भरिएका कर्मचारीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला ? जस्ता यावत् शंका/उपशंका गर्ने आधार खडा हुन सक्छन् ।

परिवर्तन पीडादायी भए तापनि अपरिहार्य हुन्छ । परिवर्तन सहन गर्न सारै कठिन हुने गर्छ । र पनि अनिवार्य सर्तको रूपमा यसलाई स्वीकारेर आफूलाई त्यसैअनुकूल बनाउँदै लानुपर्छ । प्रादेशिक सरकारको गठन भई पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपश्चात् आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन प्रादेशिक कानुनबमोजिम नै होला तर तत्काल स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ४० हजारभन्दा बढी जनशक्ति त निजामती सेवाबाट लिनुको विकल्प छैन । साथै, नागरिकसँग सरोकार राख्ने सबैजसो सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रदान हुने भएपछि निजामती सेवातर्फका कर्मचारीहरूलाई केन्द्र र प्रदेशमा मात्र सीमित गर्दा कार्यबोझको पनि विचार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवकको पनि त्यत्तिकै योगदानको आवश्यकता छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । राष्ट्रसेवकले सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा पर्न सक्ने सामान्य भिन्नतालाई मात्र तुलना गर्नुभन्दा पनि एकजुट भएर जनताको सेवामा अघि बढ्नु टड्कारो आवश्यकता हो ।

उपाध्याय भारतस्थित मेवार विश्वविद्यालयबाट नेपालका नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।

तत्काल स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने ४० हजारभन्दा बढी जनशक्ति निजामती सेवाबाट लिनुको विकल्प छैन ।

बझाङ– कांग्रेस र एमालेले जिल्लाका एक–एक गाउँपालिकामा जित हात पारेका छन् । दुर्गम काँडा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने मस्टा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले उम्मेदवार चुनिएका छन् ।

काँडामा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका राजेन्द्रबहादुर धामी ३ सय ८४ मत पाएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मानवीर बोहराले ३ सय ३६ मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तै उपाध्यक्षमा पनि एमालेकी डोल्मा तामाङलाई हराउँदै कांग्रेसकी कल्पना बोहरा विजयी भइन् । बोहराले ३ सय ९४ मत प्राप्त गरेकी छन् भने तामाङले ३ सय २६ मत प्राप्त गरेकी छन् ।

मस्टा गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा एमालेका उम्मेदवार कर्ण कठायत विजयी भएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका ज्ञानबहादुर बोहरालाई पराजित गरेका हुन् । मस्टाको उपाध्यक्षमा पनि नेकपा एमालेकी भगवती बोहरा विजयी भएकी हुन् ।

उनले नेपाली कांग्रेसकी देवी सेट्ठीलाई पराजित गरेकी छन् ।

विजयी धामीले काँडा गाउँपालिकाले जनतालाई सुविधा दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले काँडा जिल्लाकै दुर्गम र पिछडिएको गाउँपालिका भएका कारण आफूले बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउने र यहाँ खाद्यान्न र नुन लगायतका सामानको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने बताए । ‘सबैको सल्लाहमै काम गर्छु,’ धामीले भने । सरल स्वभावका धामी त्यहाँका व्यावसायिक भेडापालक पनि हुन् । यस्तै उनीसँग पराजित भएका एमालेका मानवीर बोहराले आफू जनताकै साथमा रहने र काँडाको समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्ने बताए ।

लामो समय वन र सहकारीको क्षेत्रमा काम गरेका कठायतले मस्टा गाउँपालिकाको वन स्रोतको विकास र सहकारिताको प्रवद्र्धन गरेर नमुना गाउँपालिका बनाउने बताएका छन । ‘अब विकासले सम्पन्न बनाउने छु,’ उनले आफ्नो प्राथमिकतामा सडक, खानेपानी र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगको विकास रहेको बताए ।

३३ वर्षे युवा वडाअध्यक्ष
रेसुंगा नगरपालिका–१४ मा ३३ वर्षीय शेरबहादुर पहराई कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । उनले ४४ वर्षे निकटतम प्रत्याशी एमालेका भविश्वर पोखरेललाई ७९ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । पहराईले ६ सय ९३ मत ल्याए । उनी सामान्य परिवारका किसान हुन् । ‘सदरमुकाम नजिकै भएर पनि मेरो गाउँ विकट छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुगम र समृद्ध बनाउन जनताले मलाई मत दिएका छन् ।’ अबको ५ वर्षमा त्यो जसरी पनि पूरा गर्ने उनले बताए ।

माओवादी र एमालेको अग्रता
गुलरिया– जिल्लाको बारबर्दिया, मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले अग्रता कायम गरेको छ । माओवादी केन्द्रले गेरुवा गाउँपालिमा पनि अग्रता लिएको छ । राजापुरमा कांग्रेसको झिनो अग्रता छ । एमाले गुलरिया, बाँसगढी नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा अगाडि छ ।

माओवादी अगाडि
दाङ– घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहित चार स्थानीय तहमा एमालेले अग्रता लिएको छ । कांग्रेस तीन र माओवादी दुई तहमा अग्रस्थानमा छन् । घोराहीको प्रमुखमा एमालेका नरुलाल चौधरी र उपप्रमुखमा सीता न्यौपानेले अग्रता लिएका छन् । कांग्रेसका भूपबहादुर डाँगी र पुष्पा श्रेष्ठले ५ सयबढी मत अन्तरका साथ पछ्याइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम मत प्राप्त गरेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि एमालेका प्रमुख घनश्याम पाण्डे र उपप्रमुख माया आचार्यले करिब २ सय मतान्तरका साथ अग्रता लिएका छन् । कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र देविका नेपालीले उनीहरूलाई टक्कर दिएका छन् । माओवादी केन्द्रको मतान्तर भने निकै बढी छ ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये बबई गाउँपालिकामा नक्कली मतदाताका विषयमा विवाद हुँदा बिहीबार बेलुकासम्म पनि मतगणना हुन सकेन । एक नक्कली मतदाताले मत हालेको विषयमा राजनीतिक दलबीच विवाद भएको छ । हालसम्म एमालेले घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै दंगीशरण र गढवा गाउँपालिका, कांग्रेसले लमही नगरपालिकाका साथै राप्ती र बंगलाचुली गाउँपालिका तथा माओवादीले राजपुर र शान्तिनगर गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ ।

माओवादी केन्द्र चार र एमाले, कांग्रेस एक/एक वडामा विजयी भएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाको वडा नं. ९, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. ८, राजपुर गाउँपालिका वडा नं. १ र शान्तिनगर गाउँपालिका वडानं. १ मा माओवादीले जित हासिल गरेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाको वडानं. १ मा एमालेको प्यानल विजयी भएको छ । यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाको वडानं. १ मा कांग्रेसको प्यानल विजयी भएको छ ।

एमालेको अग्रता
नेपालगन्ज– बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये तीनवटा तहमा एमालेले अग्रता लिएको छ । कांग्रेसले दुई, संघीय समाजवादी फोरमले दुई र राप्रपाले एक तहमा अग्रता लिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

एमालेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । कांग्रेसले कोहलपुर नगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ भने संघीय समाजवादी फोरमले नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिका तथा राप्रपाले जानकी गाउँपालिकामा अग्रता लिएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयरमा एमालेका समसुद्धिन सिद्धिकीले १३७ मतसहित अग्रता लिएका छन् । उनलाई कांग्रेसका सुरेशकुमार कनौडियाले १२२ मत तथा राप्रपाका धवल राणाले ८७ मतले पछ्याइरहेका छन् । उपमेयरमा पनि एमालेकै शान्तिदेवी ढकालले १३८ मतसहित अग्रता लिएकी छन् । कांग्रेसकी उमा थापा मगरले १२१ मतसहित पछ्याइरहेकी छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकामा २ सय मत गनिसक्दा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार भानुभक्त भट्टराईले ८७ मतसहित अग्रता लिएका छन् भने माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र न्यौपानेले ५४ र एमालेका लुटबहादुर रावतले ४१ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै, उपमेयरमा भने एमालेकी कृष्णाकुमारी थारू ७४ र कांग्रेसकी सन्जु चौधरीले ६७ मत ल्याएका छन् ।

चारवटा वडामा एमाले प्यानलै
ताप्लेजुङ (कास)– फुङलिङ नगरपालिका–१ सहित जिल्लाका अन्य तीन वडामा एमालेले प्यानलै जितेको छ । मतगणना सुरु भएको नगरपालिकाको १ नम्बर वडामा एमालेका पदम सुनुवार २६१ मत ल्याएर वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । सदस्यहरूमा महिलातर्फ हरिमाया गिरी, दलित महिलातर्फ सीता विक, खुल्ला सदस्यमा धनेन्द्र मादेन र भीम प्राङदेनि लिम्बू विजयी भएका छन् । यहाँ ५ सय २० मत खसेको थियो ।

मैवाखोला गाउँपालिका–६ मा विष्णुकुमार नेयोङ वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । सदस्यमा सुकमाया लिम्बू, रघुमाया विक, धन बहादुर लिम्बू र पासाङडन्डु शेर्पा विजयी भए । यो वडामा ५८७ मत खसेको थियो । मैवाखोला गाउँपालिका–१ ढुंगेसाँघुको वडाध्यक्षमा पनि एमालेकै दुर्गा तामाङ विजयी भएका छन् । उनले ३ सय १९ मत ल्याए । सदस्यमा यामनाथ भट्टराई, देउमान मास्वा, मनकुमारी लिम्बू र फुलमती विक चुनिएका छन् ।

मेरिङदेन गाउँपालिका–६ मा ठाकुरसिंह लिम्बूको प्यानलै जितेको छ । लिम्बूले ३ सय ९२ मत ल्याए । बिनाकुमारी शेर्पा, दलित महिला सदस्य देवी माया नेपाली, खुला सदस्यतर्फ पुरा लिम्बू र पासाङ छिरिङ शेर्पा विजयी भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । यहाँ ७ सय ३७ मत खसेको थियो ।

वडा तहको परिणाम धमाधम

गुल्मी (कास)– गुल्मीका १० गाउँ र २ नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेका आठ वडामध्ये पनि कांग्रेस ४ र एमालेले ४ वडामा प्यानलै जितेका छन् । जिल्लाकै धेरै मतदाता भएको मुसिकोट नगरपालिकाको विहीवार साँझसम्म सार्वजनिक भएको परिणामअनुसार एमालेका प्रमुख र उपप्रमुखका दुवै उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । त्यस्तै सदरमुकाम रहेको रेसुंगा नगरपालिकामा कांग्रेसका दुवै उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् । रेसुंगामा कांग्रेस उम्मेदवारले झण्डै ३ सय मतले अघि छन् । त्यस्तै मुसिकोट नपामा एमाले उम्मेदवारले झण्डै ५० मतले अग्रता लिइरहेका छन् । रुरु गाउँपालिकामा एमालेका उम्मेदवारले ५ सय बढी मतले अग्रता लिएका छन् ।

१० गाउँपालिकामध्ये गुल्मी दरबार, सत्यवती, कालीगण्डकी र मालिकामा कांग्रेस अगाडि छ । छत्रकोट, चन्द्रकोट, रुरु र इश्मा गाउँपालिकामा एमाले अगाडि छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मातृकाप्रसाद मरासेनीले रेसुंगा नपासहित चार गाउँपालिकाका आठवटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको बताए । रेसुंगाको १, १४, गुल्मी दरबार–७ र चन्द्रकोट गाउँपालिका–३ मा कांग्रेसको पूरै प्यानल नै विजयी भएको छ । छत्रकोट–६ दौंघा, चन्द्रकोट–१ दिब्रुङ, गुल्मी दरबार–१ र रुरु गाउँपालिका–१ रुरुमा एमालेको पूरै प्यानल विजयी भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मरासेनीले भने, ‘ढिलोमा आइतबारसम्ममा सबै गाउँ र नगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’

मदाने गाउँपालिकामा बुधबार राति एमाले–कांग्रेसबीच भएको झडपका कारण मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । विवाद निरूपणका लागि छलफल जारी छ ।

दैलेख– सरकारले असार २५ गते सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकालाई सभा बोलाउन निर्देशन दिएपछि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यसको तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचित भएपछि बधाई, सम्मान लिन र मतदातालाई धन्यवाद दिन व्यस्त उनीहरू केही दिनयता सभाको तयारीमा लागेका हुन् ।

जनप्रतिनिधिले शपथलगत्तै केही निर्णय गरे पनि अपूरो निर्देशिकाले काम अघि बढाउन समस्या छ । कुन काम प्रमुखले, कुन उपप्रमुखले गर्ने भन्ने विषयमै अन्योल देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले अब ती निर्णय सम्बन्धित गाउँ/नगर सभाबाट पारित गराई असार २५ गते आआफ्नो तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख/उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्म पर्खिरहेका छन् ।

नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले नगरसभाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘यसअघि निर्देशिका आएको थिएन । मन्त्रालयले तालिम पनि दियो । यसले सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘अब नगरसभाको तयारीमा जुटेका छौं । प्राप्त निर्देशिका र नियम/कानुन टेकेर सभा सम्पन्न गर्नेछौं ।’ सभालाई स्थानीय संसदको रूपमा व्यख्या गरिँदै आएको छ । सभामा प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, वडा सदस्य, कार्यपालिकाका मनोनीत सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउँछन् । डुंगेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर मल्लले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको बताए । उनले उक्त नीति तथा कार्यक्रम असार २५ गतेको गाउँसभामा पेस गर्नेछन् । चालु आवमा सञ्चालित योजनाको समीक्षा पनि गरिने मल्लको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधिले विगतमा सञ्चालित योजना, नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा आगामी नीति अख्तियार गरिने नारायण नगरका प्रमुख खडकाले बताए । ‘आगामी वर्ष सफल नीति तथा कार्यक्रम मात्र लागू गर्छौं’ उनले भने । दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले नगरसभामा पेस गर्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पार्न घरदैलो अभियानमा हिँडेको बताए । आठबीस नगरपालिकाका उपप्रमुख दीपा बोहाराले थप जिम्मेवारी सहितको निर्देशिका नआउँदा सामान्य काममा व्यस्त भएको उल्लेख गरिन् ।

जनप्रतिनिधि बस्ने भवन तथा हल अभावले कतिपय ग्रामीण भेगका स्थानीय तहमा सभा सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ । दैलेखका स्थानीय तहमा सभाका लागि कम्तीमा ६०/७० जना सहभागी अट्ने हल आवश्यक पर्छ । यहाँका आठबीस नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, महावु गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिकामा भवनको समस्या छ ।

नेपालगन्ज– एक त कपाल चरक्कै पार्ने गर्मी, अर्कातिर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने । यस्तोमा कसरी मतदान गर्ने ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ लग्दहावाकी ४१ वर्षीया अनिता रैदासले उपाय निकालिन्, बिहानै गएर लाइन बस्ने । तर, बिहान ६ नबज्दै नेपाल राष्ट्रिय माविस्थित मतदान केन्द्र पुग्दा उनीभन्दा पहिले नै दुई सयभन्दा बढी महिला पुगिसकेका रहेछन् । उनको पालो चार घण्टापछि मात्र आयो । १० बजे मतदान गरेपछि उनी घण्टौंको सकस र भोक बिर्सिएझैं हाँस्दै बाहिर निस्किइन् । ‘यति दु:ख गरेर जिताएपछि पक्कै टोलवासीका कुरा सुन्लान् नि,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म त कसलाई भन्ने, कसलाई भेट्ने थाहा थिएन । अब समस्या सुन्ने नेताले जितून् ।’ उनकी छिमेकी ४३ वर्षीया पुमा चमारले पनि लाइन बसेको चार घण्टामा पालो पाइन् । उनमा पनि थकानभन्दा मतदान गर्न पाउँदाको उत्साह बढी देखिन्थ्यो ।

यी मतदाताका आकांक्षा धेरै ठूला छैनन् । घरसम्म पक्की बाटो, फोहोर व्यवस्थापन, डुबानमुक्त सहर, चौबीसै घण्टा बिजुली र छोराछोरीको रोजगारी चाहेका छन् उनीहरूले । घरनजिकैका प्रतिनिधिले जित्दा आफ्ना र समुदायका समस्या सजिलै सुनाउन सकिने ठानेका छन् । ‘धेरै उम्मेदवार घरनजिकैका र आफन्त छन् । उनीहरूमार्फत आफ्नो र समुदायको समस्या समाधानको बाटो खुल्छ,’ दुई छोराछोरीकी आमा रैदासले पसिना पुछदै भनिन्, ‘हामीले पढ्न पाएनौं, छोराछोरी पढदै छन्, उनीहरूले रोजगारी पाउने आशामा छु ।’ उनले नेपालगन्जलाई फोहोरमुक्त बनाउन सके सहरको मुहारै फेरिने बताइन् ।

चमारले उपमहानगरपालिका भए पनि आफ्नो वडा विकासमा पछाडि पर्दै आएको गुनासो गरिन् । ‘घरसम्मै पक्की सडक पुगे हामीलाई पनि विकासको अनुभूति हुन्थ्यो । वर्षौंदेखि नाला सफा भएका छैनन् । नजिकैको सरकारी विद्यालय व्यवस्थित गर्नसके बालबालिकाले स्तरीय शिक्षा पाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि सबै समस्या बिस्तारै हल हुने आशा छ ।’

बिहान ८ बजे मतदान केन्द्र पुगेकी २४ वर्षीया फातिमा शेषले बुधबार पहिलोपल्ट मतदान गरिन् । सडकसम्म आइपुगेको लाइन देखेर सुरुमा आत्तिए पनि उनले भोट हालेरै छाडिन् । उनको पालो १२ बजे मात्र आयो । ‘पहिलोपटक मतदान गर्न पाएकी छु, गर्मीभन्दा भोट ठूलो,’ शेषले हाँस्दै भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँको विकास होला । साना कामका लागि पनि सरकारी निकायबाट पाइने ठूलो झन्झट अब नहोला ।’

उपमहानगरपालिका बनाउँदा गाभिएको कारकादो गाविसका भित्री सडकमा अझै पक्की सडक पुगेको छैन । अधिकांश घरधुरीका महिला–पुरुष मजदुरीमा निर्भर छन् । उनीहरूले चर्को घामको परवाह नगरी केही बेर खाना छाडेरै भए पनि मतदान गरे । ‘वडामै सबै सुविधा पाउने व्यवस्था आउँदैछ । गरिवका लागि रोजगारी र टोलमा सबै विकास पुग्ने आशा छ,’ दुई वर्षीया छोरी च्यापेर मतदान गर्न आएकी राधा खटिकले भनिन्, ‘पछि गाभिएका वडामा पनि नगरपालिकाले सबै सुविधा देओस् । सक्षम उम्मेदवारले चुनाव जितुन्, हाम्रा समस्या हल गरून् ।’

नेपालगन्जलाई उपमहानगर बनाउँदा गाभिएका नयाँ वडाका स्थानीयले विकास अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास हुने विश्वास झल्किरहेको छ ।

प्युठान (कास)– बिहीबार साँझसम्मको मतपरिणाम अनुसार नौबहिनी, सरुमारानी, ऐरावती, झिमरुक गाउँपालिकामा एमाले अग्रस्थानमा छ । मल्लरानीमा  र स्वर्गद्वारीमा जनमोर्चा अगाडि देखिएको छ । गौमुखी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस अगाडी छ । प्युठान नगरपालिका र माण्डवी गापामा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ । एमालेले २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा वडामा प्यानलै जित हासिल गरेका छन् । सरुमारानी गाउँपालिका–६ र झिमरुक गाउँपालिका–१ मा एमालेले जितेको छ । राजमोले पनि मल्लरानी गाउँपालिका–१ मा जितेको छ । सरुमारानीमा वडाध्यक्ष एमालेका तुलबहादुर रोकाको प्यानल विजयी भएको हो । रोकाले ४ सय ९४ मत ल्याए । मल्लरानी–१ मा जनमोर्चाका चिन्ताबहादुर राहुको प्यानल आयो । 

विराटनगर– पूर्वका विभिन्न गाउँ–नगरका वडाको नतिजाअनुसार मिश्रित परिणाम आएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुरलगायत स्थानका वडामा एमालेको अग्रता छ ।

भोजपुर नगरपालिका २ को वडाध्यक्षमा एमालेका कुमार राईसहितको प्यानल विजयी भएको छ । पौवादुंमा ६ मा एमालेका दीपक राई विजयी भए । रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको वडा नं. ८ मा माओवादी केन्द्र प्यानलसहित विजयी बनेको छ ।

माओवादी रामप्रसाद राई गाउँपालिकाकै वडा १ र भोजपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा समेत विजयी भएको छ । हतुवागढी गाउँपालिका ९ मा कांग्रेसका हेम राई विजयी भएका छन् । पौवादुङ्मा गाउँपालिका १ मा कांग्रेसकै रुद्रबहादुर पाण्डे विजयी बने । अरुण गाउँपालिका १ मा कांग्रेसका नगेद्र खत्रीसहितको प्यान विजयी भयो ।

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको वडा १ मा एमालेका नरबहादुर राईसहित प्यानल विजयी भएको छ ।

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाको वडा १ र ५ मा कांग्रेसको प्यानल विजयी बन्यो । १ मा ङवाङ लाक्पा शेर्पा र ५ मा ङिमा छिरी लामा निर्वाचित भएका हुन् । सोलुखुम्बुकै सोताङ गाउँपालिका १ मा कांग्रेसका जंगबहादुर गुरुङको प्यानल नै विजयी भए । महाकुलुङ ५ मा पनि कांग्रेसकै सन्चमान राईको प्यानल विजयी भयो ।

ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका १ मा माओवादी केन्द्रका उषक कटवाल वडामा आफ्नो प्यानलसहित विजयी बने ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–१ सहित जिल्लाभरिका तीन वडामा एमालेका उम्मेदवार विजयी बने । वडा १ मा एमालेका पदम सुनुवार अध्यक्षमा विजयी भए । मैवाखोला गाउँपालिकाको ६ नम्बरमा विष्णुकुमार नेयोङ विजयी भएका छन् । मैवाखाला गाउँपालिका–१ ढुंगेसाँघुको वडाध्यक्षमा पनि एमालेकै दुर्गा तामाङ विजयी भएका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिकामा ६ मा ठाकुरसिंह लिम्बूको प्यानल विजयी भएको छ ।

एमालेका सांसद भूपेन्द्र थेवेकी पत्नी उर्मिला थेवे वडाध्यक्षमा विजयी भएकी छन् । थेवे पाँच दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्दै विजयी बनेकी हुन् । उनी सिरिजंगा गाउँपालिका १ बाट विजयी भएकी छन् । यहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय लिम्वूवान, राप्रपा र संघीय समाजवादीले गठबन्धन गरेका थिए ।

लिखुपिकेमा माओवादी अध्यक्ष

ओखलढुंगा (कास)– सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा १ हजार १ सय ३६ मत ल्याएर माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार डम्बरबहादुर बस्नेत विजयी भएका छन् । उपप्रमुखमा समेत १ हजार ४२ मत ल्याएर माआवादी केन्द्रकै शर्मिला बस्नेत विजयी भइन् ।

निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामबहादुर बस्नेतले ७ सय ६० मत ल्याए भने उपप्रमुखमा कांग्रेसकै मीना बस्नेतले ८ सय २८ मत ल्याएर पराजित भइन् । सात गाउँपालिका र १ नगरपालिका रहेको सोलुखुम्बुमा विजयी भएसँगै प्रदेश नं. १ मा माओवादी केन्द्रले खाता खोलेको छ ।

जम्मा ५ वटा वडा रहेको लिखुपिकेमा वडा नं. १ मा कांग्रेसका ङवाङ लाक्पा शेर्पा र वडा नं. ५ मा कांग्रेसकै ङिमाछिरि शेर्पा विजयी भएका छन् । वडा नं. २ र ३ मा भने माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भए । वडा नं. २ मा रमेशकुमार बस्नेत र ३ मा इन्द्रबहादुर बस्नेत विजयी भए । वडा नं. ४ मा एमाले उम्मेदवार हिक्पमबहादुर बस्नेत विजयी भए ।

सिन्धुपाल्चोक– स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाइसकेका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ७० उम्मेदवारले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

तीन नगर र नौ गाउँपालिकामा पाँच सय ३९ पदका लागि स्वतन्त्रसहित दुई हजार दुई सय १० उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । ‘फारम लाने एकदम कम छन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी बच्चुसिंह खडकाले भने, ‘सुगमका थोरै मात्रै उम्मेदवार आएका छन् ।’ उनले खर्च विवरण बुझाउनेमा विजयी उम्मेदवार थोरै मात्र रहेको जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको महिना दिनभित्रै खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हालसम्म उम्मेदवारले ५ सयदेखि ७ लाख ५० हजारसम्मको खर्च विवरण पेस गरेको खडकाले जनाए ।

कार्यालयमा प्रस्तुत विवरणअुनसार चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ५ की वडासदस्य उम्मेदवार मंगली विकले निर्वाचनमा जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्रै खर्चिएकी छन् ।

एक हजारप्रति प्रचार सामग्री बनाएबापत ५ सय खर्च गरेको उनले जनाएकी छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नपाकै वडा ५ का वडासदस्य उम्मेदवार रामचन्द्र चुवानले जम्मा एक हजार रुपैयाँ खर्चेको विवरण बुझाएका छन् । प्रचारप्रसारमा ५ सय र कार्यकर्ता परिचालनमा पाँच सय गरी जम्मा एक हजार रुपैयाँ खर्चिएको उल्लेख छ ।

सोही नपाका मेयर उम्मेदवार कृष्णबहादुर ठकुरीले जम्मा ५ हजार रुपैयाँ चुनावमा खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । उनले तीन विषयको खर्चमा सवारी साधनको इन्धनमा दुई हजार ,प्रचारप्रसारमा एक हजार र गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा दुई हजार खर्चिएको जनाएका छन् ।

लिसंखुपाखर गाउँपालिका प्रमुखमा विजयी कमल नेपालले तीन लाख ३५ हजार खर्चिएको विवरण छ । चौसा नपा ७ का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका उमाप्रसाद दुलालले एक लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्चेको विवरण बुझाएका छन् ।

स्वतन्त्रबाट सोही वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका चौसा नपा १३ का कुलप्रसाद दाहालले ५९ हजार रुपैयाँ चुनावी प्रचारमा खर्च गरेका छन् ।

१२ सय उम्मेदवारमध्ये ७० जनाले मात्र विवरण बुझाएका छन्

म्याग्दी– अहिले टिफिन समय भएको छ । कोही विद्यार्थी ग्राउन्डमा खेलिरहेका छन्, कोही क्यान्टिनमा खाजाका लागि झुम्मिएका छन् । क्यान्टिनको अर्को छेउमा स्कुले पोसाक लगाएकी एउटी किशोरी बच्चालाई दूध चुसाइरहेकी छन् ।

बिहान १० बज्न १५ मिनेट बाँकी छँदै कुममा झोला झुन्डाएर, पिठ्युँमा छोरा बोकेर उनी स्कुल आउँछिन् । छोरालाई नर्सरी कक्षामा छाडेपछि प्रार्थनाको लाइनमा पुग्छिन् । मध्यान्न टिफिन समयमा छोरालाई दूध चुसाउँछिन्, खाजा खुवाउँछिन् । फुर्सद भयो भने साथीहरूसँग खेल्न पनि भ्याउँछिन् कहिलेकाहीं । पाँचौं पिरियडपछि छोराको छुट्टी हुन्छ, त्यसैले छैटौं र सातौं पिरियड छोरालाई काखमै राखेर पढछिन् ।

सदरमुकामस्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा ९ कक्षामा अध्ययनरत भूमिका परियार बल्ल १८ वर्षकी भइन् । उनको तीन वर्षीय छोरा रिदम पनि सँगै छन् । आमा ९ कक्षामा पढछिन् भने छोरा रिदम नर्सरीमा । बिहान १० नबज्दै र दिउँसो ४ बजेपछि दुईवटा झोला दुईपट्टि, पिठ्युँमा छोरा बोकेर स्कुल आउनु र डेरामा फर्कनु उनको दैनिकी हो । साबिक मराङ गाविसस्थित जनविकास माविमा ८ कक्षा पढदै गर्दा १४ वर्षको उमेरमा उनको परिवारले पल्लो गाउँ साबिक रुम गाविस–२ खबाङका २८ वर्षे किरण परियारसँग विवाह गरिदिएको हो । १५ वर्षकै उमेरमा उनी आमा बनिन् । स्कुल जाने क्रम छुट्यो । ‘बाबा–आमाले बिहे गर्नुपर्छ, हामीले टीकाटालो गरिसक्यौं भनेपछि म पनि खुरुखुरु गएँ । विवाह भन्ने नै थाहा भएन । गर्भवती भएपछि बल्न चेत खुल्यो,’ उनले भनिन् ।

बिहेपछि पढाइ छुटेकी उनी चारवर्षपछि मात्र विद्यालय जान थालिन् । यसमा पनि एउटा दु:खद घटना कारण छ । गत वर्ष डालेघाँस काट्ने क्रममा भूमिका लडिन् र ढाड भाँचियो । ६ महिनासम्म आफैं दिसा–पिसाब स्याहार्न नसक्ने गरी घाइते भइन् । लामो उपचारपछि भूमिकाको ढाडमा केही सन्चो त भयो तर पूरै सोझो नहुने भयो । उपचारमा धेरै खर्च भएपछि परिवारमा कचकच पनि थपियो । अब उनलाई पढेर सक्षम हुनुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो ।

‘मेरा लागि यो बाध्यता थियो, त्यसैले छोरा बोकेर स्कुल आउँदा लाज वा अप्ठ्यारो केही लागेन । त्यसैले पढेर केही गर्छु भन्ने चाहनाले चार वर्षपछि स्कुल आएकी हुँ,’ उनले दृढ स्वरमा भनिन्, ‘गाउँमा हुर्केको, गाउँको स्कुलमै पढेर लामो समयसम्म पढाइ छोडेकी मजस्ती किशोरी आमालाई सहरी वातावरणमा फेरिएको पाठ्यक्रम बुझ्न गाह्रो भएको छ तर जसरी पनि पढाइ पूरा गर्छु, गर्छु ।’

घाइते भएपछि गाउँमा खेतीपाती र बस्तुभाउ सम्हालेर जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था रहेन । त्यसैले भूमिकाले निर्णय गरिन्, सदरमुकाम झर्ने र पढाइलाई निरन्तरता दिने । सदरमुकाम बेनीमा एउटा कोठा भाडामा लिई डेरामा बस्दै विद्यालयको पढाइलाई पुन: निरन्तरता दिएकी उनका पति किरण रोजगारीका लागि अहिले कुवेतमा छन् ।

‘उनमा दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोबल छ । भूमिकाको समस्यालाई ख्याल गरी उनको पढाइलाई कभर गराउन कक्षामा पनि चासो राख्ने गरेका छौं,’ विद्यालयका सहायक प्रध्यानाध्यापक लेखबहादुर हमालले भने, ‘उनको पढाइलाई निरन्तरताका लागि विद्यालयका तर्फबाट गर्ने सबै सुविधा र सहयोग गर्नेछौं ।’

इलाम– करफोक नेपालको पूर्वी भेगको एउटा प्रसिद्ध शैक्षिक केन्द्र हो, जहाँ प्रसिद्ध करफोक विद्यामन्दिर माविलगायत शिक्षालय छन् । करफोक विद्यामन्दिर मावि फरक पहिचान बोकेका विद्यालयहरूमा पर्छ । एउटै विद्यालयमा साधारण धार र प्राविधिक धारको शिक्षा दिइन्छ भने यहीं सुस्तश्रवण (बहिरा) विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अध्यापन गराइन्छ । कक्षा ११ र १२ को पढाइ यसैमा हुन्छ । यही विद्यालय हाताभित्र करफोक बहुमुखी क्याम्पस सुचारु छ । यस सामुदायिक क्याम्पसमा मानविकी, शिक्षाशास्त्र र वाणिज्य संकाय स्नातक तहको पठनपाठन हुन्छ ।

‘हाम्रो लक्ष्य स्नातकोत्तर डिग्रीदेखि विद्यावारिधिसम्म उपाधि दिलाउने विश्वविद्यालय बनाउने छ,’ क्याम्पस प्रमुख जहरसिंह राई भन्छन्, ‘यही विद्यालयमा पढेर उच्च शिक्षा हासिल गरेर विद्यावारिधि र प्राध्यापक बन्न सफल भएका धेरै छन् । दक्ष र
विज्ञ अगुवाहरू गाउँ नफर्की बिदेसिएकाले चाहेजस्तो भएको छैन । प्रयास जारी छ ।’

संविधानले माध्यमिक तहसम्म स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सूर्योदय नगरपालिकाले करफोक माविलाई ‘शैक्षिक तथा खेलकुदको केन्द्र’ बनाउने नीति अघि सारेको नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्र भट्टराई बताउँछन् । पर्वतीय जैविक मार्ग पनि करफोक क्षेत्रमै परेको छ ।

समुद्री सतहदेखि १ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको यो थलो हरपल बादलले छोपिइरहन्छ । कन्याम चिया बगानदेखि करिब सात किमि पश्चिमतर्फ रहेको करफोक विद्यालय हातावरिपरि जंगलले घेरेको छ । मेची राजमार्गसँग जोडिएको करफोक शिक्षालय ४ सय ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उक्त विद्यालयका नाममा झापामा २६ बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यालय तह सुचारु छ । विद्यालय व्यवस्थापनमा आन्तरिक निर्णयले ५० रोपनी जग्गामा क्याम्पस स्थापना गरिएको छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ।

यो शिक्षालय भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न छ । क्याम्पसको आफ्नै भवन छ । भारतीय दूतावासको १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोगबाट तीनतले २८ कोठाको विद्यालय भवन बनेको छ । क्याम्पसका तीनटा भवन छन् । स्नातकोत्तर तह व्यवस्थापनका निम्ति नगरपालिका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतसित परामर्श भइरहेको क्याम्पस प्रमुख राई बताउँछन् ।

‘कक्षा १ देखि डिग्रीसम्म यही कर्फोक विद्यामन्दिरको छाता संस्थाअन्तर्गत उच्च शिक्षालयको विकास गर्ने प्रयास जारी छ,’ क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रत्नकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यालयभन्दा छुट्टै स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्छ भनेकाले नीतिगत समस्या आएको छ ।’

करफोक विद्यामन्दिरलाई मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युभर्सिटी) का रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुसार तयारी भइरहेको शिक्षक सुवास राईले जनाए ।

समुदायको चासो कम
प्रधानाध्यापक केदारप्रसाद चिमोरियाका अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने विद्यार्थी १५ जना मात्र छन् । कक्षा ६ देखि १० सम्म दुई सय विद्यार्थी छन् । पूर्वप्रधानाध्यापक प्रेम सापकोटा विद्यालय सेवा क्षेत्रमा अधिक विद्यालय भएकाले साना कक्षामा विद्यार्थी न्यून रहेको बताउँछन् । ‘धेरै विद्यालय हुनु र समुदायको चासो कम भएकाले तल्ला कक्षामा बालबालिका घटेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

करफोक मावि सूर्योदय नगपालिका–१२ मा छ । यही वडामा आसपासमा गणेश मावि, पञ्चकन्या आधारभूत, त्रिभुवन आधारभूत, पाथीभरा आधार विद्यालय छन् । त्यसैगरी वडा नं. ११ मा वीरेन्द्र मावि, अगस्टाइन मावि, पिसल्यान्ड एकेडेमी, भवानी आधारभूत, कृष्ण आधारभूत र पाँच कक्षासम्म पढाइने रोजमेरी स्कुल छन् ।

करफोक माविमा साधारण धारतर्फ कक्षा ९ मा ७५ र कक्षा १० मा ४८ विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी गत वर्षबाट प्राविधिकतर्फ बाली विज्ञान विषयको पठनपाठन सुचारु छ । प्राविधिक कोटा ४८ जनाको छ । दस कक्षामा ४२ जना छन् । योपटक कक्षा ९ मा ३३ जना भर्ना भएका छन् । कक्षा ११ र १२ मा गरी १ सय ९० विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यालय तहमा पढाउने शिक्षक २५ जना छन् भने कक्षा ११ र १२ का निम्ति थप तीन जना छन् । ‘प्राविधिक धारतर्फ चाहिँ शिक्षकको अभाव छ, भएकालाई टिकाउनै मुस्किल छ,’ प्रधानाध्यापक चिमोरियाले भने ।

क्याम्पस प्रमुख राईका अनुसार स्नातक तहमा १ सय ८० जना अध्ययनरत छन्, मानविकीमा ३५, वाणिज्यमा ८५ र शिक्षाशास्त्रमा ६० । क्याम्पसतर्फ १८ शिक्षक र दुई कर्मचारी छन् ।

‘कक्षा १ देखि डिग्रीसम्म यही करफोक विद्यामन्दिरको छाता संस्थाअन्तर्गत उच्च शिक्षालयको विकास गर्ने प्रयास जारी छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यालयभन्दा छुट्टै स्वामित्वको जग्गा हुनुपर्छ भनेकाले नीतिगत समस्या आएको छ ।’

विश्व टेनिस खेलाडी रोजर फेडेरर र बलिउडकर्मी अरबाज खान एकै ठाउँ सायदै भेटिएका छन् । तर, दुरुस्त अनुहार भएका सेलिब्रिटीबारे खोजी गर्दा इन्टरनेटमा यी दुईको तस्बिर एकसाथ देखा पर्छ । उनीहरू कुनै दिन सँगै भए भने मान्छेहरू झुक्किन पनि सक्छन्, लुक्स एउटै भएकाले ।

रोजर र अरबाजलाई झैं अभिनेत्री करिना कपुर र पेरिस हिल्टनलाई पनि एकअर्काका डोपलग्यांग्गर अर्थात् समान रूपवाला मानिन्छ । उनीहरूको अनुहारको बनावट, नाक र ओठ उस्तै देखिन्छ । खैरो कपाल (वा विग) मा त करिना ठयाक्कै पेरिसजस्ती देखिन्छिन् । दुई जनाका अनेक तस्बिर राखेर भारतीय न्युज साइटहरूले दाँज्नु दाँजेका छन् ।

ब्रिटिस–इन्डियन एक्ट्रेस/सिंगर सोफी चौधरीलाई भने किम कार्दसियनसँग तुलना गर्ने गरिएको छ । झलक्क हेर्दा उनीहरू एउटै रूपरंगका देखिन्छन् । ‘प्या रके साइड इफेक्ट’, ‘शादी नम्बर वान’ जस्ता फिल्म खेलेकी सोफीलाई भारतकी किम कार्दसियन नै भन्ने गरिएको छ ।

अभिनेता हर्मन बवेजालाई भने हृतिक रोशनको डुप्लिकेट मानिन्छ । तर, हृतिकसँग तुलना गरिएको उनले रुचाउने गरेका छैनन् । ‘यस्तो तुलनाले मलाई असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, तुलना गर्नु मानवीय स्वभाव हो ।’ हृतिकको जस्तै लुक्स भएकाले उनी सुरुमा चर्चित भएका थिए । यसर्थ, हृतिकको टीन स्ट्रेन्जर हुनु उनका लागि केही हदसम्म फाइदाजनक नै रहयो ।

आमिर खान र टम हयाङस, सारा हेल्यान्ड र मिला कुनिस, हृतिक रोशन र ब्राड्ली कुपर, विराट कोहली र डोमिनिक कुपरजस्ता सेलिब्रिटी पनि उस्ताउस्तै देखिन्छन् । हुँदाहुँदा भारतीय टीभी एक्टर राम कपुरको समेत ‘जुम्याहा’ फेला परेको छ । उनी कम्प्युटर एनिमेटेड फिल्म ‘स्रेक’ को प्रमुख पात्र, स्रेकजस्तै देखिने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उनीहरूलाई हेर्दा दुरुस्त छैनन् भन्न अप्ठयारै पर्छ ।

एन्जेलिना जोलीमा पनि हामीले देखे–सुनेकै बलिउड अभिनेत्रीको झलक आउँछ । फिल्म ‘हमसक्ल’ कि हिरोइन इशा गुप्तालाई एन्जेलिनाकी जुम्ल्याहाभन्दा फरक पर्दैन । परिणीति चोपडामा भने अमेरिकी अभिनेत्री जुलिया लुइस ड्रफस र हेडेन पनेटायरको लुक्स आउँछ । लेबनानकी गायिका एवं अभिनेत्री हाइफा वेबे भारतकी राखी सावन्तजस्तै छिन् । तस्बिर हेरेको भरमा उनीहरूलाई छुट्टयाउन मुस्किलै पर्छ । आलिया भट्ट र आरियाना ग्रान्डी, रनवीर कपुर र र्‍यान गोस्लिङ, अनुष्का शर्मा र नाजिया हसनको अनुहार पनि केही हदसम्म एकअर्कासँग मिल्छ ।
एजेन्सी

काठमाडौं (कास)– नायकको रूपमा ‘होस्टेल’ बाट डेब्यु गरेदेखि अनमोल केसी चकलेटी लभरब्वायका रूपमा खुब रुचाइए । कतिपय त उनको आगमनपछि आर्यन सिग्देलको फयान फलोइङ घटेको पनि मान्छन् । अनमोलका डाइहार्ट फयानमा पनि अधिकांश युवती नै देखिएका छन् । कोरियाली फिल्म र सिरियलको प्रभाव बढिरहेका बेला कोरियन लुक्सको झल्को दिने अनमोलले यति बेला भने आवरणमा परिवर्तन गरेका छन् ।

आगामी फिल्म ‘कृ’ का लागि अनमोलले आफ्नो सफाचट अनुहारलाई दाह्री–जुँगासहितको बनाएका छन् भने कपाल पनि बढाएका छन् । बदलाभावको कथा बोकेको ‘कृ’ मा मुख्य भूमिकामा रहेका अनमोललाई रौद्र रूपमा ढालिएको छ । त्यसो त फिल्ममा उनको पुरानै लभरब्वायको छवि पनि यथावत् राखिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।

कात्तिक ३ देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित ‘कृ’ को बुधबार सार्वजनिक फस्टलुकमा पनि रौद्र शैलीमा अनमोल एक्लै देखिएका छन् । यसै फिल्मबाट अदिति बुढाथोकीले नायिकामा डेब्यु गर्न लागेकी छन् । अनुपविक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, रुपा राना, लक्ष्मी गिरी, अमित गिरी, सुदाम पनि मुख्य भूमिकामा छन् । पछिल्लो फिल्म ‘गाजलु’ पछि ‘कृ’ कै चरित्र निर्माणका लागि लामो समय गुप्तवास रहेका अनमोलले यसबाट एक्सन हिरोको नयाँ छवि बनाउने अडकल काटिएको छ ।

सुवास इन्टरटेन्मेन्टको निर्माणमा द सुपर काजोल फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको ‘कृ’ मा चन्द्र पन्तको एक्सन, अल्मोडा राना उप्रेती र विशेष श्रेष्ठको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, प्रदीप भारद्वाज र आशिष रेग्मीको पटकथा रहेको छ । उक्त फिल्म सुवास गिरी र भुवन केसीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् ।

काठमाडौं– असार १५ गते नेपालभर धान दिवस मनाइन्छ, जताततै रोपाइँ चल्छ । तर हास्यकलाकार किरण केसीले भने यही दिन बर्थ डे सेलिब्रेट गर्छन् ।

बिहीबारदेखि ६० वर्षमा टेकेका केसीले बानेश्वरमा भव्यतापूर्वक बर्थ डे सेलिब्रेट गरे । उनी बर्थ डे सेलिब्रेट मात्र गर्दैनन्, हास्यव्यंग्य र कलापत्रकारितामा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानसमेत गर्छन् । हास्य कलाकारितामै चार दशक बिताइसकेका उनले भने, ‘मेरै विधामा निरन्तर योगदान पुर्‍याएकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सम्मान परम्परा सुरु गरेको हुँ । हास्यव्यंग्यबारे अन्तरक्रिया हुनु जरुरी छ ।’

बिहीबार पनि उनले चार व्यक्तित्वलाई सम्मान गरे, फिल्मकर्मी लय संग्रौला, रंगकर्मी रमेश केसी मट्टारे, सिने पत्रकार विजयरत्न तुलाधर र लोक गायक रामप्रसाद खनाललाई । हास्यव्यंग्यकार रामकुमार पाँडे, हास्य कलाकार सन्तोष पन्त, फिल्म निर्देशकहरू नीर शाह र दीपाश्री निरौलाले क्रमश: सम्मानितहरूलाई १० हजार रुपैयाँसहितको ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरे । म्युजिक भिडियो निर्देशक राज केसीलाई वसुन्धरा भुसालले मायाको चिनो थमाइन् ।

त्यसपछि भएको ‘चलचित्रमा हास्यव्यंग्य’ अन्तरक्रियामा किरणले ‘अनुहार बिगारेर, फन्नी लुगा लगाएर मात्रै हास्यव्यंग्य हुन्छ’ भन्ने मान्यतालाई हरिवंश आचार्य र भुवन केसी अभिनीत ‘तँ त साह्रै बिग्रिस नि बद्री’ फिल्मले १६ वर्षअघि नै तोडेको दाबी गरे ।

पाँडे, भुवन केसी, दिलीप रायमाझी, सुनील थापा, शाह, पन्त, भुसाल, भुवन चन्द, चैत्य देवी, दीपाश्री, शैलेन्द्र सिम्खडा, शिवहरि पौडेल, सीताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, लक्ष्मी गिरी, निर्मल शर्मा, सुरेन्द्र केसीलगायत किरणलाई शुभकामना दिन उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा मदनकृष्ण श्रेष्ठका छोरा यमनले ‘भरिदेऊ न, भरिदेऊ न तिमी मेरो जीवनको पाना’ गीत गाए भने रुबिना अधिकारीले नृत्य प्रस्तुति दिइन् ।

भरतपुर– नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका कुस्मास्थित सिद्धार्थ माविको मूलगेटमा केही युवा माला, रंग र ब्यान्डबाजा लिएर तम्तयार थिए । उनिहरू आफ्नो वडाको मतपरिणाम पर्खिंदै थिए । एकैछिनमा उक्त गाउँपालिका १ मा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनका वडाध्यक्षका उम्मेदवार लल्लन यादव विजयी भएर निस्केलगत्तै अबिरजात्रा सुरु भयो । मतपरिणाम आउन थालेसँगै मधेसमा उत्साह बढेको छ । यहाँ बिहीबार साँझ वडा–वडामा विजयी उम्मेदवारलाई बाजागाजासहित गाउँ/नगर परिक्रमा गराइएको छ । गणनास्थल बाहिर युवाले ब्यान्डबाजा बजाउन थालेपछि नाचगान सुरु भयो । चुनाव बहिष्कारमा उत्रिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को प्रभाव रहेको दाबी गरिएका क्षेत्रमा विजयोत्सव मनाइयो । गणनास्थलमा भेटिएका पाल्हीनन्दन १ का नन्दु चमार लामो समयपछि वडाध्यक्ष प्राप्त गरेपछि हर्षित देखिए । यहाँका अधिकांश सीमावर्ती बासिन्दाको जीवनस्तर कष्टकर छ । उनीहरू मजदुरीमा निर्भर छन् । यहाँका गाउँमा विकास निर्माण शून्य छ । सामाजिकरूपमा समेत पिछडिएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो भावना बुझ्ने आशा स्थानीय बासिन्दामा छ ।

यहाँ बिहीबार विजयी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत अन्य दलका उम्मेदवारलाई समेत स्थानीयले अबिरजात्रा गरेर बस्ती घुमाए । ‘अहिले मधेसमा पर्व आएको छ, सबै मतदाताले उत्साही भएर जनप्रतिनिधि चुने,’ जितेन्द्र चौधरीले भने । प्रमुख तीन दलबाहेक संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठबन्धन बनाएर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

परिणाम सुन्न आतुर
दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्न पाउँदा रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरका बासिन्दा खुसी देखिएका छन् । गर्मीको परवाह नगरी गणनास्थल आसपास झुम्मिएका उनीहरू व्यवस्थित रूपमा सूचना नपाउँदा भने दु:खी थिए । ‘तपाईं भित्रबाट निस्किनुभएको हो ? लौ न कसले के कति मत ल्याएका छन् ? बताइदिनुस् न,’ गणनास्थलबाट निस्किने जोकसैलाई उनीहरू सोधिरहेका थिए ।

‘मतगणना सुरु भएदेखि नै बाहिर रहेका सर्वसाधारणलाई समयसमयमा ताजा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने सोच सम्बन्धित निकायमा देखिएन,’ घामले असिनपसिन भएका एक सर्वसधारणले भने । मतगणनाको परिणाम अति ढिलो र पुरानो तथ्यांक दिने गरिएको, मत परिणामको सूचना माइकिङबाट दिइए पनि त्यसको समय निश्चित नरहेको, परिणाम सुनाइँदा कति मत गनिएको हो भन्ने नखुलाइने गरेको उनको गुनासो छ । मतगणनास्थलमा आउने सर्वसाधारणलाई बस्ने स्थान, सवारी पार्किङ, खानेपानीको समेत अभाव छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुरारीबाबु श्रेष्ठ भने वडा–वडाको मत परिणाम आएपछि मात्रै सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन रहे पनि सर्वसाधारणको बढदो उत्सुकतालाई देखेर मतपरिणाम छिटोछिटो सार्वजनिक गरिने बताउँछन् । ‘अब २/२ सय मत गणना भएपछि माइकिङ गराउने पक्षमा छु,’ उनले भने ।

मर्चवारमा कांग्रेस अगाडि
राजपाको पकड क्षेत्र मानिएको मर्चवार क्षेत्रमा बिहीबार राति पौने ९ बजेसम्मको मतपरिणामले कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ । समरीमाई, मायादेवी, मर्चवारी गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । समरीमाई–१ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका विनोद श्रीवास्तवसहित प्यानलै विजयी भएको छ । राजपाका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार तेस्रोमा रहे । मर्चवार क्षेत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम दोस्रोमा छ । राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने भन्ने अन्योल रहेको र भाग नलिने निश्चित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कार्यकर्ताले मात्र प्रचार प्रसारको अवधि पाएको बताए । ‘उनीहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने अवधि निकै कम भयो भने एउटै चुनाव चिह्न नपाउनुले पनि समस्या पार्‍यो,’ उनले भने, ‘तैपनि केही स्थानमा विजय प्राप्त हुनेमा आशावादी छौं ।’ पार्टीले आन्दोलन भन्दै चुनावको तयारी नगरे पनि राजपाका कार्यकर्ता सहभागी हुनु ठूलो कुरा भएको शुक्लको भनाइ छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने राजपाका तर्फबाट मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका मनमोहन चौधरी अगाडि देखिएका छन् ।

मतपरिणाम धमाधम
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नवलपरासीको परासी क्षेत्रका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा मतगणना जारी छ । बिहीबार साँझ ८ बजेसम्म कांग्रेसले तीनवटा वडामा अध्यक्ष जितेको छ । एमालेले ५, संघीय फोरमको गठबन्धनले ३, राप्रपा १ र माओवादी केन्द्रले एउटा वडामा जित हासिल गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिका २ र ३ मा कांग्रेसका चण्डिका यादव र हरि उपाध्याय विजयी भए ।

रामग्रामकै १ नम्बर वडामा राप्रपाका रुद्रप्रकाश उपाध्यायले जित हासिल गरेका छन् । राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको वडामा राप्रपाले खाता खोलेको हो । एमाले सुनवल नगरपालिका १, २, बर्दघाट नगरपालिका १, ३ र प्रतापपुर गाउँपालिका २ मा विजयी भयो । संघीय फोरमको गठबन्धनले पाल्हीनन्दन १, सरावल १ र माओवादीले प्रतापपुर गाउँपालिका ३ मा खाता खोलेको हो । २ देखि तीन स्थानमा गणना गरिएकाले आइतबारसम्ममा ७ स्थानीय तहको नतिजा आउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उच्च सुरक्षाका बीच मतगणना कार्य जारी छ ।

गणना शान्तिपूर्ण
कपिलवस्तुमा बिहीबार बिहान मत गणना सुरु भएको छ । विहान ८ बजेबाट गणना थालिएको शिवराज नगरपालिकामा साँझ अबेरसम्म १ हजार ५ सय मत गनिएको थियो । जिल्लामा गणना ढिलो भइरहेको गुनासो छ । एक स्थानीय निकायको चार–चार ठाउँमा गणना गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन त्यस्तो देखिँदैन । शुक्रबारबाट सबैतिर चार–चार ठाउँ मतगणना गरिने तयारी रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानहरि घिमिरेले बताए । सर्वदलीय सहमति जुटाउने क्रममा केही स्थानमा बिहान १० बजे र कतै दिउँसो गणना सुरु भएको थियो । कपिलवस्तु नगरपालिका, शुद्धोदन र मायादेवी गाउँपालिकाको गणना दिउँसो २ बजेबाट सुरु भयो । साँझ साढे ८ बजेसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानमा कांग्रेस अग्रस्थानमा थियो । त्यस्तै एमाले २, माओवादी केन्द्र १, संघीय समाजवादी फोरम १, राप्रपा १ र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता हासिल गरेका थिए । वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका मेयरमा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ ।

पुनर्गणना
कपिलवस्तु नगरपालिकामा २ मत पुनर्गणना गरिएको छ । खुला वडा सदस्य पदमा कुनै दुई ठाउँमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले एकै लाइनमा दुई ठाउँमा चिह्न लगाएकालाई मात्र सदर भनेपछि विवाद भएको थियो । सबै दलका प्रतिनिधिले जुनसुकै दुई ठाउँमा स्वस्तिक चिह्न लगाएको भए पनि सदर गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । पछि दलका प्रतिनिधिले भनेअनुसार गर्ने सहमतिमा पुन: गणना भएको थियो ।

(नवीन पौडेल/नवलपरासी, माधव ढुंगाना/रूपन्देही, मनोज पौडेल/कपिलवस्तु)

कञ्चनपुर/इटहरी/मोरङ– स्थानीय निर्वाचन पहिलो चरणको मतगणनामा देखिएको सुस्त गति दोस्रो चरणमा पनि सुध्रिने छाँट छैन । कञ्चनपुरमा बुधबार सबै तहमा समयमै मतदान सम्पन्न भए पनि महाकाली नगरपालिकाबाहेक अन्यत्र बिहीबार मात्रै गणना सुरु गरिएको छ । शुक्लाफाँटा र बेलौरी नगरपालिकामा त बिहीबार दिउँसो मात्रै गन्न थालियो । समयमै सर्वदलीय बैठक बसाउन र मतगणनाबारे सहमति जुटाउन नसक्दा ढिलाइ भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश ढुंगानाले बताए ।

महाकालीमा बुधबार रातिदेखि गणना थालिएकोमा बिहीबार साँझसम्म अढाई हजारजति मत गनिएको छ । त्यहाँ १९ हजार ६ सय मतदाता रहेकामा १३ हजार ९ सयले मतदान गरेका छन् । ‘यही गतिले गणना भए १०/१२ हजार मत गन्न पनि ३/४ दिन लाग्छ,’ गणनास्थलबाहिर उभिएका एक मतदाताले भने, ‘सय–डेढ सय मत गन्न पनि दुई/अढाई घण्टा लागिरहेको छ ।’
बाँकी ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा बिहीबार ढिलो गरी गणना थालिएको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा बिहान १० बजेबाट गणना सुरु भए पनि साँझसम्म ४ सय मत मात्र गनिएको छ । ‘मतगणना निकै ढिलो भइरहेको छ,’ गणनास्थल नगरपालिका कार्यालयबाहिर परिणाम पर्खिरहेका शम्भु भट्टले भने, ‘पहिलो चरणमा पनि यस्तै थियो, अहिले पनि त्यही छ ।’

जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये १ हजारभन्दा बढी मत कतै पनि जणना भएको छैन । मतगणनामा खटिएका एक कर्मचारीका अनुसार औसतमा एउटा मत गन्न ३ देखि ५ मिनेटसम्म लागिरहेको छ । ‘सामान्य विवादले पनि ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गति बढाउन ३/४ ठाउँमा गणना गर्न निर्देशन आएको छ ।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढुंगानाले जति छिटो गरे पनि भीमदत्तको परिणाम ५ दिनभन्दा अगाडि दिन नसकिने बताए । ‘अहिले ३ ठाउँमा गणना भइरहेको छ, भोलि अर्काे हल व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य मतपत्रमा खासै समय लाग्दैन तर थोरै मात्र दायाँबायाँ भएको मतपत्र प्रतिनिधिलाई दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई देखाइरहनुपर्ने अवस्था छ ।’

गणना सुस्त हुँदा परिणाम सुन्न बसेका सर्वसाधारण भने दिक्क छन् । पहिलो चरणको आलोचनाबाट पाठ सिकेर गणनाको गति सुधार्न उनीहरूले सुझाए । निर्वाचन अधिकृतहरू पनि सकेसम्म गति बढाउने प्रयासमा रहेको बताउँछन् । तर, ठाउँ र जनशक्ति अभावले धेरै ठाउँमा गणना गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गणनास्थलबाहिर भीड
इटहरी उपमहानगरलगायत सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहको मतगणनास्थल बाहिर बिहीबार अबेरसम्म स्थानीयको भीड लागेको छ । उनीहरू दिनभरि पनि चर्को घामको परवाह नगरी ताजा ‘अपडेट’ को प्रतीक्षामा बसे ।

इटहरी–१४ का चतुरलाल चौधरी मध्याह्नको चर्काे घाममा ४ किलोमिटर साइकल चलाएर उपमहानगर कार्यालय अगाडिको सिरिसको सयलमा माइकनजिक उभिए । उनलाई घामको तापभन्दा आफूले मत दिएको उम्मेदवारले जित्छ कि जित्दैन भन्ने उत्सुकता ज्यादा देखिन्थ्यो । करिब तीन घण्टा उभिएर उनले एकपटक मत परिणाम सुन्न पाए । दोस्रोचोटि सुनेर घर जाने तयारीमा थिए उनी ।

इटहरी–२ का राजु मगर पनि आफूले भोट दिएको उम्मेदवारको अवस्था बुझ्न नगरपालिकाको दमकलछेउको सयलमा उभिएका छन् । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारसँगै दुई दशकपछि भावनात्मक सम्बन्ध बनेको उनले बताए । ‘संविधानलाई संस्थागत गर्ने विधि निर्वाचन भएकाले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा घरमा चैनसँग बस्नै सकिएन,’ उनले भने ।

बिहान ११ बजेदेखि नगरपालिका परिसरमा रहेका इटहरी ५ का पासाङ तामाङ अलि आक्रोशित देखिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दुई–दुई घण्टामा मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भनेकामा तीन बजेपछि तीन घण्टा कुर्दा पनि थप अपडेट नआएको उनले बताए ।

इटहरी–४ का भीम कटवाल पनि निर्वाचनका कर्मचारीसँग निकै रिसाएका थिए । ढिलासुस्तीको कारण कर्मचारी रहेको उनको आरोप छ । ‘गणना जति लम्बियो, भत्ता उति आउने भएकाले कर्मचारीले नै ढिला गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तै ताल हो भने असार १५ मा सुरु भएको गणना साउने संक्रान्तिमा मात्र सकिन्छ ।’

सर्वदलीय बैठकको निर्णय र दलहरूबीच सहमति जुट्न समय लागेकाले गणना थाल्न केही ढिलाइ भएको इटहरीका निर्वाचन अधिकृत भरतमणि रिजालले बताए । इटहरीको मतगणना मध्याह्न सुरु भएको थियो । ठूलो आकारको मतपत्रमा ‘रेन्डम’ मत गणना गर्न केही समय लाग्ने तर एकछापे मतपत्र छिट्टै गनिने उनले बताए । सुनसरीमा ४ लाख २१ हजार १ सय ५९ मतदाता छन् । बुधबार भएको मतदानमा ३ लाख ८० हजार १३ हजार १ सय ९२ मत खसेको छ ।

गणना व्यवस्थापन कमजोर
मोरङ– पहिलो चरणजस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि मतगणना गति सुस्त देखिएको छ । कमजोर व्यवस्थापनका कारण जिल्लास्थित अधिकांश ठाउँमा मतगणना सुरु गर्न ढिलाइ भएको छ ।

दोस्रो चरण निर्वाचनको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरमा बिहीबार अपराह्न साढे ४ बजेबाट मात्र गणना सुरु भयो । सर्वदलीय बैठकमा मतगणनामा बस्ने प्रतिनिधिको संख्या, मतपेटिका र मुचुल्काको सिल नम्बर नमिल्दा भएको विवादले ढिलाइ भएको हो ।

महानगरको वडा १ बाट बिहीबार मतगणना सुरु भए पनि शुक्रबारबाट ५ ठाउँमा एकैपटक मतगणना सुरु गर्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यातिएको घटनालाई मध्यनजर गरी आदर्श माध्यमिक विद्यालयस्थित सीसीक्यामेरा जडित कोठामा गणना सुरु गरिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत विनोद कुमार पोख्रेलले प्राविधिक कारणले महानगरलगायत जिल्लाभरि नै मतगणना कार्य ढिलाइ भएको स्विकारे । उनले बिहीबार पहिलो दिन मतगणना कार्य सुस्त गतिमा भए पनि शुक्रबारबाट छिटोछरितो मतगणना गर्ने व्यवस्थापन गरिएको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाको पनि छिटो र सुरक्षित मतगणनाका लागि व्यवस्थापन मिलाइएको उनले बताए । जिल्लास्थित १ महानगर, ८ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकामा मतगणना कार्य जारी छ ।

नेपालगन्ज– राप्ती सोनारी गाउँपालिका–१ कुसुमबैरियाको स्वास्थ्यचौकीको सेवा डेढ महिनायता जीर्ण तथा पानी चुहिने भवनबाट चलिरहेको छ । सामान्य वर्षामा समेत भवन चुहिन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधि जोगाउन र उपचार गर्न सास्ती छ ।

जीर्ण भवनमा आफंै असुरक्षित भएर उपचार गर्नुपरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । बिरामीहरू नजिकैको उपचार सेवा छोडेर नेपालगन्ज र कोहलपुरका अस्पताल धाउन बाध्य छन् । स्वास्थ्य चौकीको साबिकको भवन लामो समयदेखि जीर्ण भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले माथिल्ला निकायमा धेरै पहल गरे । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य चौकीको आफ्नै जग्गा नहुँदा भवन निर्माण गर्न नसकिएको जानकारी पठायो । स्वास्थ्यचौकी र जनस्वास्थ्य कार्यालयको लामो अनुरोधपछि भवन निर्माणका लागि २ महिनाअघि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले यो आवमा ११ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुने जनायो । उक्त रकमले डीपीसीसहित करिब २ फिट भित्ता लगाउन मात्रै पुग्छ । भवन डिभिजनले बाँकी रकम आफंै जुटाउनुपर्ने सर्त राखेको स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज हरिनारायण पटेलले जनाए । भवन निर्माण सुरु भएपछि पुरानो भत्काइएको छ । उनले तत्कालका लागि सेवा सुचारु गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भाडा रकम माग गरेको तर अर्को आवदेखि नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले आफैं व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पाएको बताए ।

पटेलले २ महिनाअघि व्यवस्थापन समिति बैठकसमेत बोलाए । ‘बैठकले स्वास्थ्यचौकीको सेवा सुचारु गर्न माध्यमिक विद्यालय कुसुमबैरियाको पुरानो छात्रावास प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि जीर्ण भवनमै सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सडक विभागले वर्षौं प्रयोग गरी केही वर्ष विद्यालयको छात्रावासको रूपमा प्रयोग भयो । विद्यालयले छाडेपछि हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौं । करिब २० वर्ष पुरानो भवनमा औषधि जोगाउन धौ–धौ छ । सानो पानी पर्दासमेत चुहिन्छ, त्यसैले उपचार प्रभावित भएको छ ।’ उनका अनुसार २ सातादेखि सामान्य वर्षा हुन थालेपछि थप समस्या भइरहेको छ । स्वास्थ्यचौकीले साघुँरा ३ कोठालाई कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । एउटै कोठामा औषधि राख्ने र बिरामीको उपचार गर्ने गरिएको छ । एउटा कोठामा फर्निचर थन्क्याइएको छ भने अर्को कोठामा स्वास्थ्यकर्मीको कार्यकक्ष ।

पानी आपूर्ति रोकियो
धादिङ (कास)– विजयी उम्मेदवारको भोजमा सघाएको निहुँमा नीलकण्ठ ९ मुरलीभन्ज्याङस्थित स्वास्थ्यचौकीमा पिउने पानीको आपूर्ति बन्द गरिएको छ । स्वाथ्य चौकीले भोजमा पानी दिएको भन्दै खानेपानी मुहान डोजरले खनेर भत्काइएको छ । वडा प्रमुख भोजबहादुर रेग्मीले निर्वाचन जितेको उपलक्ष्यमा मतदातालाई गत जेठ १५ गते भोज खुवाएका थिए ।

पराजित उम्मेदवार कुलमान विश्वकर्माले काफलगैरीमा रहेको खेतको मुहानमा डोजर लगाएर भत्काएका थिए । वडा प्रमुखले भोज दिएको पर्सिपल्टै विश्वकर्माले मुहान भत्काएका थिए । मुहानको पानी आउन छाडेपछि खानेपानीको हाहाकार भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

सल्यान– ढोडचौर गाउँपालिकाको केन्द्र सारेको भन्दै माओवादी केन्द्रका स्थानीय तहका ३१ नेता/कार्यकर्ताले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।

पहिले कालालेखमा तोकिएको केन्द्र पछिल्लो समय ढोडचौरमा राख्ने सहमति भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले पार्टी छोडेका हुन् । राजीनामा दिनेमा माओवादी केन्द्र ढोडचौर गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरबहादुर बोहरा, वडा नं. २ र ३ का इन्चार्ज सुनील बस्नेत, बाईसीएल अध्यक्ष देवबहादुर बस्नेत, धनेशकुमार चलाउने, उदिराम बुढाथोकी, गोपाल चलाउने लगायत छन् । उनीहरूले सबैलाई पायक पर्ने स्थान कालालेखमा केन्द्र राख्न पुन: ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राप्ती लोकमार्गले छोएको र आसपासका क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र भएकाले कालालेखमै राख्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ढोडचौरमा केन्द्र सारे पनि धेरैजसोलाई अपायक पर्ने उपाध्यक्ष बोहराले बताए ।

रामेछाप (कास)– जिल्ला समन्वय समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्नेमा पदाधिकारीबीच विवाद चुलिएको छ । बिहीबार जिल्लासभामा एमालेले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेपछि कांग्रेस र माओवादीका प्रतिनिधिले असहमति जनाए ।

दोलखा (कास)– घ्याङडाँडा–कालिञ्चोक पदमार्ग भूकम्पले जताततै भत्काएपछि पदयात्रीले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए । यो कालिञ्चोक पुग्ने सजिलो मार्ग पनि हो । यो मार्गको सास्तीपूर्ण यात्रा देखेपछि नेपाली सेनाको रणभीम गणले पदमार्ग निर्माण अभियान सुरु गरेको थियो । यही मार्ग निर्माणपछि हालै जर्नेल जितबहादुर गुरुङले गाउँपालिका अध्यक्ष विनकुमार थामी र उपप्रमुख कालिका पाठकलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

पदमार्ग बुझेपछि कालिञ्चोक पुगेका अध्यक्ष थामीले बाटो सुधारको बाँकी काम गाउँपालिकाको अगुवाइमा गरिने बताए । सदमुकामबाट १७ किमि सडक पनि सुधारकै क्रममा रहेको र मन्दिर रहेको टुप्पामा पुग्ने दुवैतर्फको बाटो सुरक्षित बनाउने विभिन्न निकाय क्रियाशील बनेका छन् । गणले जिसससँग ५ लाख ५० हजार र सहयोगीहरूबाट करिब ६० हजारका निर्माण सामग्री लिएर बाँकी आफ्नै खर्चमा बाटो बनाएको हो ।

उक्त रकमबाट खुट्किला, फलामको पुल र बार तथा पहिरो रोकथामका लागि पर्खालहरू लगाइएको छ । मार्ग असुरक्षित देखेपछि सुधार अभियान सञ्चालन गरेको रणभीम गणका कर्णेल गणपति झमेन्द्र रेश्मी मगरले बताए ।

काभ्रे (कास)– जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ । प्रहरीको सहयोगमा वनले धुलिखेलस्थित धोबीखोला सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनेको धुलिखेल हाइट रिसोर्ट भत्काएको हो । अतिक्रमण गरी बनेका सम्पूर्ण संरचना भत्काइने जिल्ला वन अधिकृत प्रेमप्रसाद खनालले जानकारी दिए । शुक्रबार गौखुरेश्वर सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बनेको हजार सिँढी रेस्टुरेन्ट भत्काइने उनले बताए ।

भक्तपुर र काभ्रेको सिमानामा रहेको वन अतिक्रमण हटाउन दुवै जिल्लाका सरोकारवालासँग समन्वयन बैठक तत्काल बस्ने पनि उनले जानकारी दिए । काभ्रे र भक्तपुरको सिमानामा पर्ने नगरकोट र नाल्दुम क्षेत्रमा रहेका क्लब हिमालय, स्पेस माउन्टेन, होटल भ्यु प्वाइन्ट, लास्ट होराइजन रिसोर्ट, मधुवन होटल, द फोर्ट, स्तुपा रिसोर्ट, होटल चौतारी, सनसाइन रिसोर्ट, होटल बेसो, होटल ग्रिन भ्याली, होटल माइल स्टोन, होटल निर्भना भ्याली लगायतका होटल तथा रसोर्टले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यवसाय गरिरहेका छन् । साबिक नाल्दुम ८ मा ४० वटा जति होटल तथा छाप्रोले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय काभ्रेको तथ्यांकअनुसार ३१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा, २ सय ५२ वर्गमिटर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । प्रशासनका अनुसार क्लब हिमालयनले १३ रोपनी, द फोर्टले ५ रोपनी, स्पेस माउन्टेनले एक रोपनी, होटल भ्यु प्वाइन्टले २ रोपनी र मधुवन होटलले १ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सिन्धुली– बीपी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ७ मा सिंगल क्याप बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । विद्यालय समयपछि घर जाँदा विद्यार्थी बोकेको सिंगल क्याप बोलेरो बुका पुल नजिक दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु भएको छ भने ९ जना गम्भीर घाइत भएका छन् । गौमती उमावि माढीबजारबाट घर तर्फ फर्कंदै गरेका विद्यार्थी सवार ज१च १२९७ नम्बरको बोलेरो बीपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–७ बुका पुल नजिकै दुर्घटना भएको हो ।

मृतक विद्यार्थीको सनाखत हुन सकेको छैन । गम्भीर घाइते हुनेहरूमा कमलामाई नगरपालिका–११ का १३ वर्षीय अमृत वाइवा, पर्तीमान गोले, जनकपुर नगरपालिका–११ का दीपक श्रेष्ठ, कमलामाई नगरपालिका–१ कै ललितबहादुर मगर, हर्कबहादुर स्याङ्तान, मानबहादुर मगर, राजीव वाइवा, प्रतापसिं स्याङ्तान, विनीता वाइबा, अस्मिमान मगर रहेका छन् । अन्य दस जना सामान्य घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइतेमध्ये विनीता वाइवा, ललित मगर र अस्मिमान वाइवालाई थप उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको छ ।

अन्य घाइतेलाई एम्बुलेन्समार्फत काठामाडौं पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले बताए । केही घाइतेको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बोलेरो बीपी राजमार्गबाट करिब ३० फिट तल खसेको थियो ।

दुर्घटना केकारण भएको भन्ने यकिन नभए पनि चालक नजिकै बसेर सिकारुले चलाएका कारण दुर्घटना भएको घाइते विद्यार्थीले जनाएका छन् । दुर्घटनापछि बोलेरो चालक फरार भएका छन् ।

काभ्रे (कास)– नागरिकता वितरणमा एकरूपता ल्याउन गृहमन्त्रालयले सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । एउटै सर्भर कायम हुँदा एक जिल्लाको विवरण अर्काे जिल्लाले सजिलै प्रयोग गरी प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने, नागरिकता विवरणलाई परिवर्तन गर्न नसकिने मन्त्रालयका उपसचिव श्रवणकुमार तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव यादव कोइरालाले २ करोड ६५ लाख नागरिकतामध्ये १ करोड ७५ लाख नागरिकता केन्द्रीय सफ्टवेयरमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा देशका ५१ जिल्लामा उक्त सफ्टवेयर जडान हुनेछ । शासकीय सुधार इकाइ प्रदेश तीनका १४ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सफ्टवेयर लागू गर्न प्राविधिकलाई तालिम थालिएको हो ।

न्युयोर्क– अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एउटा मुद्दामा अमेरिकी पुनरावेदन अदालत (युनाइटेड स्टेट्स कोर्ट अफ अपिल्स फर द सेकेन्ड सर्किट) ले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सकारात्मक बन्दै गरेको र भयावह स्थिति नरहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकामा राजनीतिक शरण (एसाइलम) सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गर्छ । अदालती फैसला नजिरका रूपमा स्थापित हुन्छ ।

एक नेपाली नागरिकको मुद्दामा अमेरिकी पुनरावेदनको यो निर्णय नेपाली नागरिक सम्बन्धित आगामी एसाइलम मुद्दामा नजिरका रूपमा रहन सक्ने न्युयोर्कस्थित एक नेपालीमूलका कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘एसाइलम केस पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो पुनरावेदन अदालतको निर्णय जहिले पनि नजिर बन्ने गर्छ । अरू केसहरूमा पनि सोही फैसलाको भावले प्रभावित पार्न सक्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने । विशेषत: यसले अमेरिकामा एसाइलमसम्बन्धी नेपाली आवेदक प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा महिनौं लगाएर स्थलमार्गमार्फत अमेरिका भित्रिने नेपालीले पनि एसाइलम गर्दै आएका छन् ।

आवेदकले आफू नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको र माओवादी विद्रोहीबाट आफ्नो ज्यानको खतरा रहेकाले भागेर अमेरिका पुगेको भन्दै ‘एसाइलम’ गरेका थिए । सन् २०१४ जुनमा अध्यागमनसम्बन्धी न्यायाधीशले उनको मुद्दा अस्वीकृत गरेपछि आवेदकले पुनरावेदन गरेका थिए । सेकेन्ड सर्किटको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आवेदनमा उल्लेख भएजस्तो असुरक्षा एवं भयको स्थितिलाई अहिले नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरिसकेको छ । आधारभूत रूपमै परिवर्तित नेपालको स्थितिले आफ्ना नागरिकलाई अब कुनै खतरा पैदा गरेको छैन ।’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै फैसलामा स्वतन्त्र एवं स्वच्छ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत नेपालमा वैधानिक सरकार निर्माण भएको र संविधानसभामा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी भएको उल्लेख छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपूर्व माओवादीहरूले केही हिंसात्मक घटना गरे पनि त्यो कांग्रेस कार्यकर्ताविरुद्ध नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । आवेदकका नेपालस्थित परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै आक्रमण एवं नोक्सानी नभएको र आवेदकले नेपालको पछिल्लो सुध्रिएको अवस्थालाई गुमराहमा राखेको भन्दै फैसलामा शरण दिन अस्वीकार गरिएको छ ।

नेपालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकामा हजारौं नेपालीले एसाइलम गरेर अमेरिकी बसाइको वैधानिकता प्राप्त गरेका थिए । यो क्रम अहिलेसम्म जारी रहे पनि सन २००८/९ को जस्तो बढी भने छैन । अमेरिकी आप्रवासीसम्बन्धी निकाय यूएससीआईएसको तथ्यांकअनुसार सन् २००९ मा नेपाली एसाइलम आवेदकमध्ये झन्डै ९० प्रतिशतको मुद्दा स्वीकृत भएको थियो ।

‘यो नजिरले शरणार्थीका रूपमा अमेरिका बस्न चाहने धेरै नेपाली प्रभावित हुन सक्छन्’

वासिङ्टन (बीबीसी)– मुसलमानबहुल ६ देशका नागरिक तथा विश्वभरका शरणार्थीका लागि अमेरिकाले नयाँ भिसा जारी गरेको छ । बिहीबारदेखि लागू भएको नयाँ नियमअनुसार अब अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्न नजिकका आफन्त तथा व्यावसायिक व्यक्ति हुनुपर्नेछ । यसबाट इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन प्रभावित हुनेछन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि ७ मुस्लिमबहुल देश र विश्वभरका शरणार्थीका लागि यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए ।

नयाँ नियमअनुसार आगामी ९० दिनसम्म नजिकका आफन्तबाहेक अन्य व्यक्ति अमेरिका प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् । नजिकका आफन्तमा अभिभावक, दम्पती, बालबालिका, वयस्क छोरा तथा छोरी, छोराबुहारी, ज्वाइँ (छोरीका पति) तथा भाइबहिनीलाई मानिएको छ । तर मगनी भइसकेको सम्बन्ध, काकाकाकी, भतिजा, भान्जा, ससुरालीका आफन्तहरू, नातिनातिनीलाई नजिकका आफन्तमा परिभाषित गरिएको छैन ।

सम्बन्ध औपचारिक हुनुपर्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालका कागजात पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि नयाँ नियममा अमेरिकासँग व्यावसायिक तथा शैक्षिक साझेदारलाई भने छुट दिइएको छ । तर पहिले नै वैध भिसा भएकाका लागि भने नयाँ नियम लागू हुनेछैन । अदालतले अमेरिकामा शरणार्थी प्रवेशमा १२० दिनसम्मका लागि लगाइएको प्रतिबन्धका बारेमा पनि सहमति जनाएको छ ।

बर्लिन (सिन्हवा)– जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा दुई ट्रली बस आपसमा ठोक्किँदा २७ जना घाइते भएका छन् । एम १० मार्गमा दुई विपरीत दिशाबाट गुडिरहेका ट्रली बस प्रेन्जलाउरबर्गबाट पास हुने क्रममा ठोक्किएका हुन् ।

घाइतेलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्‍याउन ५० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ ।

दमास्कस (सिन्हा)– सिरियाली विदेश मन्त्रालयले आफ्नो साथमा रासायनिक हतियार नभएको बताएको गरेको छ । अमेरिकाले हालै सिरियाले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्ने योजना बनाइरहेको दाबी गरेपछि दमास्कसको यो स्पष्टोक्ति आएको हो । सिरियाली विदेश मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाले केही दिनयता गलत अफवाह फैलाइरहेको जनाएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी सिन स्पाइसरले गत सोमबार विद्रोहीविरुद्ध सिरियाली प्रशासनले रासायनिक आक्रमण गर्न लागेको आधार आफ्नो प्रशासनले पत्ता लागेको र आक्रमण अर्को वर्षको अप्रिलभित्र हुने जनाएका थिए ।

स्पाइसरले विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्र मानिने खान सेइखोन सहरमा त्यस किसिमको हतियारको प्रयोग गर्ने तयारी रहेको आरोप लगाएका थिए ।

अहमेदाबाद (पीटीआई)– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गाई संरक्षणको नाममा जनता मार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । गाई संरक्षणकर्मीद्वारा गाई भक्तिका नाममा भएका शृङ्खलाबद्ध आक्रमण र त्यसपछिको हिंसाप्रति लक्षित गरी मोदीले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

सवरमती आश्रम स्थापनाको शतवार्षिकी समारोहमा उनले भने, ‘राष्ट्रपिता (गान्धी) को आदर्श विपरित भारतमा एक समुदायद्वारा अर्कोमाथि हिंसात्मक विरोध भएको छ । यस्ता गतिविधिले गान्धीको अपमान हुन्छ ।’ उनले राष्ट्रहित र कानुनविपरीत कार्य गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताए । गत साता मथुराका लागि हिंडेको रेलमा एक मुसलमान यात्रीलाई रेलभित्र हत्या गरिएको र उनका परिवारजनलाई ‘अराष्ट्रवादी’ भनी गरिएको उत्तेजक घटनाविरुद्ध भारतीयले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

इस्तानबुल (सिन्हा)– कतारमाथि खाडीका विभिन्न देशले लगाएको प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीको समाधानका विषयमा प्रयास भइरहेका बेला साउदी अरबले आफूसँग वार्ता पनि नगर्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाको कतारले कडा विरोध जनाएको छ । कतारको समस्या समाधानका लागि पहलस्वरूप खाडीका केही देशले सर्त राखेका थिए । उनीहरूले १३ बुँदे प्रस्ताव पनि सार्वजनिक गरेका छन् । कुवेतको मध्यस्थतामा उनीहरूले सो सार्वजनिक गरेका हुन् । यी सर्तमध्ये साउदी अरेबियाले कतारको अल जाजिरा टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यसका साथै अरू मागप्रति आफू सहमत हुन नसकेको भनी कतारले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको धारणा राखेको थियो । ती सर्तका बारेमा बसेर छलफल गर्ने तयारीका लागि कुवेत लगायतले साउदी अरबलाई आग्रह गरेका थिए । तर साउदीले भने ती सर्त कतारले पनि स्वागत नगरेकाले वार्तामै नबस्ने बताएको हो ।

महेन्द्रनगर– ७ नं. प्रदेशका ९ जिल्लामा बुधबार सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रा चरण निर्वाचनको मतगणना जारी छ । बिहीबार साझसम्म बझाङका दुई गाउँपालिकाको मात्र नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश नं ७ को सबैभन्दा बढी मतदाता भएको कैलालीमा प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार मिश्रित नतिजा आउने देखिएको छ ।

६ वटा नगरपालिका, ६ वटा गाउँपालिका र एउटा उपमहानगरपालिका रहेको कैलालीमा ७४ प्रतिशत मत खसको थियो । ४ लाख ३ हजार २ सय ८० मतदाता रहेको कैलालीमा २ वटा स्थानीय तहमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्र पनि ४ वटा स्थानीय तहमा प्रारम्भिक मतगणनामा अगाडि देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अहिलेसम्म ३ गाउँपालिकामा मात्र अगाडि देखिएको छ । अन्य ४ वटा स्थानीय तहमा कांग्रेस प्रारम्भिक परिणाममा अगाडि देखिएको छ भने कैलालीको पहाडी गाविस मोहन्यालमा अहिलेसम्म मतगणना सुरु हुन नसकेको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कांग्रेस धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकामा प्रारम्भिक मतगणनामा अगाडि देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्र पनि ४ वटा स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ । माओवादी केन्द्र घोडाघोडी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकामा अगाडि देखिएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले टीकापुर नगरपालिका र भजनी नगरपालिकामा अग्रता लिएको छ । संगठन कमजोर रहेको संघीय समाजवादी फोरमले कैलालीको एक स्थानमा अग्रता लिएको छ । संघीय समाजवादीले कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा प्राररम्भिक मतगणनामा अग्रता लिएको निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

स्वतन्त्र कांग्रेसलाई पछ्याउँदै
प्रदेश नं. ७ को एक मात्र उपमहानगर धनगढीमा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले कांग्रेसका उम्मेदवार नृप वडसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एमाले, माओवादी जस्ता मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा उनले प्रारम्भिक मतगणनामा निकै अगाडि देखिएका छन् ।

विगतमा भएका थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको प्रभाव यस पटकको निर्वाचनमा परेको देखिएको छ । थारू बहुल क्षेत्रमा मतदाताको रुझान फोरम लोकतान्त्रिकतिर देखिएको छ । निर्वाचनअघि थरुहट पार्टी र फोरमबीच भएको एकताले पनि निर्वाचन परिणामलाई निकै प्रभावित पारेको देखिएको छ ।

सूचना पाउन कठिन
कैलालीमा रहेका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये १२ वटा स्थानीय तहमा भइरहेको मतगणनाको आवश्यक सूचना पाउन सञ्चारकर्मीलाई कठिन भएको छ । धनगढी उपमहानगरकै मत परिणामको जानकारी पाउनसमेत कठिन भएको सञ्चारकर्मीले जनाएका छन् ।

‘सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिन आवश्यक संयन्त्र नै बनाइएको छैन,’ नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगतबहादुर साउदले भने, ‘सूचना पनि फरक फरक गरी बाहिर आउने गरेको छ ।’

बझाङमा एमालेको अग्रता
स्थानीय तहको मतगणना सुरु भएको बझाङमा धेरैजसोमा एमालेले अग्रता लिएको छ । जिल्लाको विकट काँडा गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी भएको छ ।

एमाले मस्टा गाउँपालिकामा विजयी भएको छ । दुर्गाथली, खप्तड छान्ना, थलारा, वित्थचिर, केदारस्युँ गाउँपालिका र बुङगल नगरपालिकामा अग्रता लिइरहेको छ । कांग्रेसले तल्कोट र सुर्मा गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ ।

१२ स्थानीय तह रहेको यस जिल्लामा जयपृथ्वी नगरपालिकाको मतदान स्थगित भएका कारण मतगणना सुरु भएको छैन भने छविस पाथिभेरे गाउँपालिमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको झडपका कारण मतगणना सुरु हुन सकेको छैन ।

डडेलधुरामा कांग्रेस अगाडि
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका ७ स्थानीय तहमध्ये ४ मा कांग्रेसले प्रारम्भिक गणनामा अग्रता लिएको भए पनि एमाले र माओवादीले पनि राम्रै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस ३ गाउँपालिका र सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा अगाडि छ । माओवादी केन्द्र परशुरा नगरपालिका र अजयमेरु गाविसमा अगाडि रहेको छ । एमाले भागेश्वर गाउँपालिका अगाडि देखिएको छ ।

डोटीमा कांग्रेसको अग्रता
डोटीका दुई नगरपालिका र के आईसिंह गाउँपालिकामा १४ गते मध्यरातिबाट मतगणना सुरु भए पनि अन्य गाउँपालिकामा बिहीबारमात्र मतगणना सुरु भएको थियो । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार डोटीका २ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ भने एमाले दुई गाउँपालिकामा अगाडि छ । माओवादी केन्द्र १ ठाउँमा अगाडि रहेको छ । डोटीका दुई गाउँपालिका वडा अध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भएको छ ।

थारूको मत थारूलाई
कैलालीको टीकापुरमा थारूको मत थारूलाई गएको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । थारूको बाक्लो बस्ती रहेको टीकापुरको वडा नं. ३, ५ र ६ बाट मतगणना सुरु गरिएकोमा बिहीबार साँझसम्म करिब ३ हजार मतगणना पूरा हुँदा लोकतान्त्रिक फोरमले अग्रता लिनुले थारूको मत थारूलाई गएको विश्लेषण गरिएको हो ।

मेयरका लागि कांग्रेस माओवादी र एमालेले पहाडी समुदायबाट उम्मेदवार बनाएकाले थारू समुदायको मत कम आउने आकलन मतदान अघि नै गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक फोरमले पनि थारूका मत बढीभन्दा बढी तान्ने प्रयास गरेको हो । थारूका मत तान्न सके चुनाव जित्न सक्ने आकलन फोरमको हो ।

‘राजनीतिक दलको सक्रिय राजनीतिमा लागेका थारूबाहेकको थारू मत एकलौटी रूपमा लोकतान्त्रिक फोरममा गएको देखिएको छ’ टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापनरत सहप्राध्यापक बालकुमार चौधरीले भने, ‘यो मतले टीकापुरमा भावनात्मक एकता हुन नसकेको सन्देश दिन्छ । अहिलेको मत परिणामलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान आन्दोलनको प्रतिबिम्ब मान्न सकिन्छ ।’

टीकापुर नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरमका लौटन चौधरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रामकृष्ण चौधरी थारू समुदायबाट मेयर पदका हुन् । राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रामकृष्ण चौधरी थारू समुदायबाट उम्मेदवार भए पनि देशभरि राप्रपा त्यति बलियो नदेखिएकोले थारू समुदायको बढी मत फोरम लोकतान्त्रिकलाई आएको अनुमान यहाँका स्थानीयको रहेको छ ।

कैलालीको भजनीमा पनि बिहीबार साँझसम्म लोकतान्त्रिक फोरमले अग्रता लिएको छ । जोशीपुर गाउँपालिकामा भने संघीय समाजवादी/नयाँ शक्तिले अग्रता लिएको छ ।

जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा नेकाको अग्रता देखिएको छ भने घोडाघोडी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा माओवादीको अग्रता देखिएको छ । एमाले बर्दगोरिया नगरपालिकामा अग्र देखिएको छ ।

५ मा एमाले, २ मा कांग्रेस र १ मा राप्रपाको अग्रता
बैतडीको मेलौली र पुर्चौडी नगरपालिकामा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । पाटन नगरपालिका, शिवनाथ, पञ्चेश्वर, सुर्नया, दोगाडाकेदार गाउँपालिकामा एमालेले सामान्य अग्रता लिएको छ । दशरथ चन्द नगरपालिकामा राप्रपाले अग्रता लिएको छ । डिलासैनीमा साँझ ५ बजेबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको छ । सिगास गाउँपालिकामा साढे ५ बजेसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । सिगासका २ वडाका मतपेटिका बिहीबार दिउँसो हेलिकप्टरमार्फत संकलन भएका थिए ।

१० स्थानीय तहका ८४ वडामध्ये ७ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । ३ वडामा कांग्रेस, ३ मा एमाले र १ वडामा राप्रपा विजयी भएका छन् ।

कञ्चनपुरमा एमालेको अग्रता
कञ्चनपुरका ७ वटै नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ९ वटै स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ । महाकाली नगरपालिकामा बुधबारदेखि नै मतगणना सुरु भएको हो भने अन्यमा बिहीबारबाट मात्रै सुरु भएको हो ।

बुधबार साँझसम्मको प्रारम्भिक परिणामअनुसार ६ ठाउँमा एमालेको अग्रता देखिएको छ भने २ वटामा कांग्रेस र १ मा माओवादी केन्द्रको अग्रता देखिएको छ । एमालेले बेदकोट, शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर, बेलौरी, पुनर्वास नगरपालिका र बेल्डाडी गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । महाकाली र भीमदत्त नगरपालिकामा कांग्रेस र लालझाडी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको अग्रता देखिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा थोरै मतको अन्तर भएकाले तत्काल केहि भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय तहमा २/४ मतको समेत अन्तर देखिएको छ । ५० देखि २ सयभन्दा बढीको अन्तर देखिएको छैन ।

बाजुरामा कांग्रेस र एमालेको बराबरी अवस्था
बाजुरामा बिहीबार अबेरसम्म हिमाली गाउँपालिका बाहेक ८ वटै स्थानीय तहमा मतगणना जारी छ । प्रारम्भिक परिणामअनुसार बडिमालिका नगरपालिका र पाण्डवगुफा, स्वामीकार्तिक र गौमुल गाउँपालिका गरी ४ मा एमालेले अग्रता लिएको छ । यस्तै त्रिवेणी र छेडेदह गाउँपालिका तथा बुढीनन्दा र बुढीगंगा नगरपालिका गरी ४ मा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ ।

अछामका ८ तहमा मतगणना सुरु
अछामको चौरपाटी गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकाको मतगणना कार्य अझै अनिश्चित बनेको छ । चौरपाटी गाउँपालिका ४ को पायलस्थित बैजनाथ मावि मतदान केन्द्रमा एमालेले एकलौटी रूपमा मतदान गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मतदान प्रक्रिया नै रद्द गर्न माग गरेपछि चौरपाटी गाउँपालिकाको मत गणना अनिश्चित बनेको हो ।

मतदान प्रक्रिया नै रद्द गर्न माग गर्दै दुई दलले जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र तुर्माखाँद गाउँपालिकाको भर्खरै मात्र मतगणना सुरु भएको छ । मतगणना सुरु भएका अन्य तहमध्ये मंगलसेन नगरपालिकामा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन् भने बान्नीगढी जयगढ, ढकारी गाउँपालिकामा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ । अछामका तीन वडामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले पूरै प्यानल विजयी भएको छ । यस्तै अछाममा माओवादी केन्द्रले पनि विजयी सुरुवात गरेको छ । माओवादी केन्द्रको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर १ मलातीकोटमा पूरै प्यानल विजयी भएको हो ।

गोरखा (कास)– २ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने घोषणा गरिएको सदरमुकामदेखि बारपाक जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा २०७५ असारसम्म कालोपत्रे सक्ने योजना पूरा हुने छाँट छैन ।

भूकम्पको केन्द्रविन्दु भ्रमणका क्रममा गत वर्ष आएका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत बारपाकसम्म २ वर्षभित्र पिच गरिने आश्वासन दिएका थिए । सदरमुकामबाट ४८ किमि लम्बाइको सडकमा चालु आवमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै काम भएको एघारकिलो छेवेटार, भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजनाले जनाएको छ । ‘४ प्याकेजमा ठेक्का लगाएर सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ,’ आयोजना प्रमुख अमृतमणि रिमालले भने, ‘काम सुस्त गतिमा भएका कारण अझै २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।’ कार्यालय पूर्वप्रमुख प्रेम खत्रीले समेत २०७५ भित्रै सडक कालोपत्रे भइसक्ने दाबी गरेका थिए ।

अहिलेसम्म १३ किमि मात्रै कालोपत्रे भइसकेको रिमालले बताए । ‘बाँकी ठाउँमा सडक चौडा पारी ग्राभेलको काम जारी छ,’ उनले भने । ठेकेदारहरूले अनेक बहाना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजको १ देखि १७ किमिमध्ये ४ किमि कालोपत्रे गर्न अझै बाँकी छ । बर्खालगत्तै कालोपत्रेको काम सुरु हुने उनले बताए । असार महिनाभित्रै कालोपत्रे सक्नुपर्ने भए पनि यसअघि ठेकेदारले नाकाबन्दीलाई कारण देखाएर लामो समय काम रोकेका थिए ।

काठमाडौं– लगानीकर्ताले बुझाउने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उठाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सेयर दलालले बिहीबार कारोबार गरेनन् । लगानीकर्ताले तिरेको रकम सरकारलाई बुझाइ दिने मात्रै दायित्व भएका दलाल कम्पनीहरूले बिहीबार काम नगर्दा बजार प्रभावित बन्यो ।

दिउँसो ११ देखि ३ बजेसम्म हुने कारोबार दलालहरू विरोधमा उत्रिँदा हुन सकेन । दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार दलालहरूमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी दिनभरि कारोबार नगर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले विज्ञप्ति जारी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘बजार पूर्णतया बन्द हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत रहेको र यसले लगानीकर्ताको लगानीमा तरलता अवरुद्ध हुन पुग्नुको साथै बजार सञ्चालनको मूल उद्देश्यमाथि नै आघात पर्न गएको हुँदा देखिएका समस्या उपयुक्त माध्यमबाट समाधान गरी बजारलाई सुचारु गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबैको जोड हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दलालहरूलाई अविलम्ब कारोबार सञ्चालन गर्न तथा नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई बजार सञ्चालनको आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिन नेप्सेले आह्वान गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सेयर लगानीमा पनि भ्याट लगाउनुपर्ने भन्दै विगतमा रकम नउठाएकाले बेरुजु देखाएपछि सरकारले भ्याट लागू गर्न खोजेको हो । भ्याट रकम सेयर किनबेच गर्ने ग्राहकले तिर्ने हो । दलालले उक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाइदिने मात्रै हो ।

महालेखाले बेरुजु देखाउँदै ४ वर्षयताको भ्याट रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार चार वर्षयताको रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले ताकेता गरेको हो । विभागले बुधबार दुइटा दलाल कम्पनीलाई पत्राचार गरी उक्त अवधिको भ्याट भुक्तान गर्न दलालहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

दलाल कम्पनीहरूले यसअघिका वर्षमा भ्याट नउठाएकाले विगतको रकम तिर्न नसकिने बताएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागकी कामु महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेकाले कर भुक्तानी गर्नु दलाल कम्पनीको दायित्व भएको बताइन् । ‘कर निर्धारण हुन्छ, दलालहरूलाई गुनासो सुनुवाइको पनि पर्याप्त अवसर दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘यतिमा चित्त बुझेन भने पुनरावलोकनमा पनि जान सकिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु नेपाल पनि दलालहरूले भ्याट तिर्दैनौं भनेर छुट नपाउने बताए ।

‘कर निर्धारण भइसकेपछि भुक्तानी गर्दैनौं भन्न पाइँदैन, चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ,’ उनले भने ।

दलालहरूलाई निर्धारण गरिदिएको करको निर्णय चित्त नबुझे अब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउनेछन् । पुनरावलोकनले उनीहरूको पक्षमा निर्णय नगरे पुन: राजस्व न्यायाधीकरण जान पाउनेछन् । पुनरावेदन अदालका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेको न्यायाधीकरणले पनि उनीहरूको पक्षमा फैसला नगरे सर्वोच्च जान पाउनेछन् ।

दलालहरू भने कुनै पनि हालतमा यसअघिका वर्षको भ्याट बुझाउन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूले बिहीबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले लगानीकर्ताबाट उठाउँदै नउठाएको कर तिर्न नसकिने बताए । ‘कानुनबमोजिम कर तिर्न हामी तयार छांै तर विगतमा कर नलगाउने अहिले आएर पुरानो कर पनि भुक्तानी गर भन्नु न्यायसंगत भएन,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डकै आग्रहमा आफूहरू भ्याटमा दर्ता नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘दलालहरू वित्तीय मध्यस्तकर्ता नै हुन त्यसकारण उनीहरूलाई कर नलगाइयोस् भनेर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको बोधार्थ हामीसँग छ, यसकारण हामी भ्याटमा दर्ता नभएका हौं ।’

यद्यपि, भ्याटमा दर्ता हुन आफूहरूलाई कुनै अप्ठेरो नभएको रेग्मीले बताए । अहिलेको कारोबार प्रणालीअनुसार ब्रोकर र लगानीकर्ताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै भुक्तानी नेप्सेको ‘सिस्टम’ बाटै जाने गरेको र उक्त ‘सिस्टम’ मा भ्याट समावेश नभएकाले बिहीबार कारोबार गर्न नसकिएको उनले जनाए । ‘बुधबार दुइटा दलाल कम्पनीहरूलाई कर कार्यालयबाट पत्र आयो, पत्रमा के के विषयमा कर लगाउने हो, कसरी संकलन गर्नेलगायत धेरै विषय स्पष्ट छैनन्, यसैकारण बिहीबार कारोबार बन्द गर्न बाध्य भयौं ।’ कर लगाउनुअघि कर निर्धारणको विधि र प्रक्रियासहित उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न उनले नियामक निकायलाई आग्रह गरे । सेयर कारोबार कहिलेसम्म बन्द हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘हामी निर्देशन पालना गर्ने निकाय हौं, सम्बन्धित निकायले यो समस्या समाधान गरेलगतै बजार खुल्छ ।’ भ्याटको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न दलालहरूले बिहीबारै बोर्डलाई लिखित ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भ्याटको विषय आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको भएकाले केही गर्न नसकिने बताए । ‘दलालहरूको ज्ञापनपत्र प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेयर बजार पनि वित्तीय क्षेत्रमै पर्ने भएकाले भ्याट नलगाउन अर्थ मन्त्रालय र विभागसँग लबिङ गर्दै आएका थियौं तर भ्याट लगाउने/नलगाउने अधिकार हामीसँग छैन ।’

बिहीबार कारोबार बन्द भएको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र तल्काल कारोबार सूचारु हुने व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बोर्डले जनाएको छ । ‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार नहुँदा यसबाट पुँजीबजार, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको संवेदनशीलतालाई समेत दृष्टिगत गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारको फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरको रूपमा रहेको नेप्सेलाई तत्काल कारोबार सुचारु हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दलालहरूले सेयर बजार नै ठप्प गरेर आन्दोलनमा उत्रेकाले आफूहरूको कारोबार गर्ने अधिकार हनन भएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले पनि विज्ञप्तिमार्फत यस्ता कार्य रोकी यथाशीघ्र कारोबार सुरु गर्न दलालहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

- भ्याट हाम्रो अधिकारबाहिरको विषय हो : बोर्ड
- अघिल्ला वर्षको भ्याट बुझाउन सक्दैनौं : दलाल
- कर निर्धारण भइसक्यो, नतिरी सुखै छैन : विभाग
- बजार खुल्ने वातावरण बनाइयोस् : नेप्से

कास्की– चर्को गर्मीको मौसममा पोखरा घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरू बढेका छन् । विशेष गरी पारिवारिक भ्रमणमा निस्किएका भारतीयहरू यहाँका पर्यटकीय स्थलमा रमाइरहेका छन् ।

निजी र अन्य भाडाका सवारीमा आएका उनीहरूको भीड यहाँको पातले छाँगो, गुप्तेश्वर, चमेरे र महेन्द्र गुफा, फेवाताल, विन्ध्यवासिनी मन्दिरलगायत स्थानमा देखिन्छ । सडकमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी छयाप्छयाप्ती छन् ।

फेवातालमा डुंगा र सराङकोटको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचन पहिले भारतीयहरूको निकै चहलपहल थियो । निर्वाचनताका केही कमी भए पनि हाल फेरि उल्लेख्य संख्यामा आएका पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताए । ‘कुल अकुपेन्सीको ४० प्रतिशत भारतीयहरूले ओगटेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले पोखरामा अफ सिजनलाई हटाउन सहयोग मिलेको छ ।’ पर्यटकीयस्तरका ४ सयभन्दा बढी होटलमा १६ हजारभन्दा बढी बेड रहेको पोखरामा हाल दैनिक ५० देखि ६० प्रतिशत अकुपेन्सी छ । यसमा आन्तरिक र भारतीयको ४०/४० र बाँकी २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकका पर्यटकको रहेको उनले बताए ।

पोखरामा आउनेमा अधिकांश भारतीयहरू सीमावर्ती सहरका छन् । गर्मी छल्न र छुट्टी मनाउन उनीहरू यता आउने गर्छन् । कोही पोखरा आसपासका जिल्लामा पनि पुग्छन् । कतिपय जहाज तथा सवारी साधनमार्फत हिमालपारिको मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ र गोरखाको मनकामना मन्दिर पनि पुग्ने गरेका छन् । दैनिक १ सय भारतीय सवारी साधन भित्रिइरहेका पोखरा भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक हरि शर्मा गैरेले बताए । ‘पक्कै पनि भारतीयहरू बढेका छन् । यसले वर्षायाममा पनि पोखरामा चहलपहल बढेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा बाह्रै महिनाका लागि उपयुक्त रहेको सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ ।’

कतिपय भारतीय नाजुक सडकका कारण आउन नसकेको पर्यटन व्यवसायी बच्चुराम तिवारीले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोपटक मुग्लिङ–नारायणघाट सडकका कारण थुप्रै भारतीय आउन पाएका छैनन् । ‘सडकको अवस्था खराब भएको खबरपछि थुप्रै भारतीय चाहेर पनि आएका छैनन्,’ होटल बज्र इनका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘भारतीयहरूको मुख्य माग नै सडकको स्तरोन्नति छ ।’ छोटो पर्ने भए पनि अधिकांश भारतीयले सिद्धार्थ राजमार्ग प्रयोग गर्दैनन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार दक्षिणी भारतका गुजरात चेन्नई, मुम्बईलगायत सहरबाट पनि पोखरामा भारतीयहरू आउँछन् । कतिपय भारतीय पोखरामा ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, र्‍याफटङ, जिपफ्लायर, अल्ट्रालाइटजस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि आउँछन् भने अर्काथरी धार्मिक पर्यटकका रूपमा ।

कतिपय पोखरा र आसपासको दृश्यावलोकन (साइट सिन) गर्ने र पोखराको नाइट लाइफबाट मनोरञ्जन लिएर फर्किने पनि गर्छन् । हनिमुन मनाउन पनि पोखरा आउने गर्छन् । भारतीयहरू विशेष गरी मार्च, अप्रिल, मे, जुन, अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा बढी घुम्न आउँछन् ।

भारतीय सहरमा ‘चलिए पोखरा’
पश्चिमाञ्चल होटल संघले पोखरामा पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यसाथ भारतका केही सहरमा ‘चलिए पोखरा अभियान’ गर्ने भएको छ । आगामी शुक्रबारदेखि ५ दिने अभियानमा पटनालगायत बिहारका केही सहर, गोरखपुर र लखनऊमा अभियान गरिने आयोजक पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताए । उनका अनुसार ती स्थानका पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी पोखरा र नेपालको पर्यटनबारे समेत जानकारी दिइनेछ ।

‘नेपालनजिकै रहेका र अत्यधिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना भएका सहरमा अभियान चलाइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँका होटल व्यवसायी, ट्राभल्स एन्ड टुर्स सञ्चालकलगायत पर्यटनसँग आबद्ध व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया र पत्रकार सम्मेलन हुनेछ ।’ अभियानको यो छैटौं संस्करण हो ।

काठमाडौं (कास)– युनाइटेड सिमेन्टले कम्पनीको १५ बोरा सिमेन्ट किन्दा ग्राहकले एक बोरा सित्तैमा पाउने योजना ल्याएको छ । यो योजनाबाट उपभोक्तालाई विशेष लाभ पुग्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।

ललितपुरको लेलेस्थित आफ्नै चुनढुंगा खानी र धादिङको नौबिसेमा फयाक्ट्री रहेको युनाइटेड सिमेन्टले अत्याधुनिक रोटरी किल्न प्रविधिबाट गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निरन्तर रूपमा आफ्नो ग्राहकमाझ वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । ‘हरेक निर्माणको धड्कन, युनाइटेड सिमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ अघि बढिरहेको यस कम्पनीले भविष्यमा पनि अझै उत्साहवद्र्धक योजना आफ्ना ग्राहकमाझ पस्कने धारणा व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– फोर्डको १.० लि इकोबुस्ट पेट्रोल इन्जिन अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिन अफ द एयर २०१७ मा १.० लिभन्दा कम इन्जिन विधामा उत्कृष्ट घोषित भएको छ । लगातार ६ वर्षसम्म विजयी घोषित यस १.० लि इकोबुस्टको शक्तिशाली ३ सिलिन्डर इन्जिन सन् २०१२ देखि नै यस विधामा अब्बल रहँदै आएको दाबी कम्पनीले गरेको छ । फोर्डले २०१८ देखि १.० लि इकोबुस्ट इन्जिनमा नवीनतम सिलिन्डर डिएक्टिभेसन टेक्नोलजी प्रयोग गरी कम कार्बनडाइअक्साइड फाल्ने र कम इन्धन खपत गर्ने इन्जिन बजारीकरण गर्ने जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– सुजुकी टु ह्विलर्सले सीमित अवधिका लागि ‘सुजुकी मनसुन म्याजिक’ अफर ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रत्येक खरिदमा ग्राहकले बाइकको सम्पूर्ण बिमा सुविधा एकसाथ प्राप्त गर्न सक्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । साथै ५ वर्षको वारेन्टी एवं २ वर्षको सडक कर भुक्तानी सुविधा ग्राहकलाई प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– होन्डा कम्पनीले नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने डियो स्कुटरको नयाँ मोडेल नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । २०१७ को डियोमा नयाँ एलईडी हेड ल्याम्प, इक्वालाइजर टेक्नोलजीका साथ कम्बी ब्रेक सिस्टम र बढी माइलेजका लागि एचईटी (होन्डा इको टेक्नोलजी) इन्जिन, नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल र डुअल टोन कलरका साथै स्पोर्टिङ ग्राफिक्स रहेको जारी विज्ञप्तिमा छ । युवापिंढीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै डियो २०१७ मा अझ उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको छ जसमा मोबाइल चार्जिङ सकेट, बीएस–आईभी इमिसन र एएचओ (अटोमेटिक हयाडल्याम्प अन) रहेका छन् । 

काठमाडौं (कास)– लेगो नेपाललाई सिंगापुरमा आयोजित इमर्जिङ एसिया डिस्ट्रिब्युटर कन्फ्रेन्सले ‘उत्कृष्ट स्थानीय पहल २०१७’ द्वारा सम्मान गरेको छ । १५ देशको सहभागिता रहेको उक्त कन्फ्रेन्समा ८ वटा वर्गमा अवार्ड वितरण गरिएको थियो जसमध्ये लेगो नेपालले ३ वटा वर्गमा नोमिनेट हुँदै एउटा वर्गमा अवार्ड हात पार्न सफल भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

काठमाडौं– इन्धन ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले २० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेको ७ महिना बितिसक्यो । तर, अझैसम्म पनि प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन । इन्धन ढुवानीका क्रममा प्राविधिक नोक्सान बढी भएको, डिपोमा प्रयोग हुने क्यालिब्रेसन, डिप रोडलगायत लकिङ प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन आयल निगम सञ्चालक समितिले कात्तिक २५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मंसिर १५ भित्र प्रतिवेदन बनाउने र सोही आधारमा निगम र पेट्रोलियम क्षेत्रमा सुधार गर्ने योजना थियो ।

‘निगमसँग करार सम्झौतामा रही विभिन्न डिपोबाट इन्धन ढुवानी गर्दै आइरहेका टैंक/ट्रकहरूलाई निर्धारण गरिएको प्राविधिक नोक्सानी, डिपोमा प्रयोग हुने क्यालिब्रेसन, डिप रोडलगायत लकिङ प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने तथा भारतीय आयलको रक्सौल डिपो र निगमको इन्धन डिपो अमलेखगन्ज, थानकोट र हवाई इन्धन डिपो सिनामंगलको स्थगगत अध्ययन गरी हाल निर्धारण गरिएको नोक्सानी प्रतिशत, ढुवानी भाडा, बिक्री कमिसनलगायत उचित भए/नभएको अध्ययन गरी मंसिर १५ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा विभागकै वरिष्ठ निरीक्षक सन्तोष शर्मा सदस्य रहने गरी एक उपसमिति गठन भएको थियो । समितिमा निगमका निर्देशक करुण क्षेत्री, निगमका प्रबन्धक विजयराज सत्याल र आपूर्ति मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत उर्मिला केसी सदस्य छन् । प्रतिवेदन २० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । महानिर्देशक पुडासैनीले प्रतिवेदनमा अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए । प्राविधिक विषय धेरै भएकाले वैज्ञानिक अध्ययनको क्रममा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘धेरै प्राविधिक पक्षहरू छन् । वैज्ञानिक प्रतिवेदनका लागि फिल्ड अध्ययन पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिलाइ भएको हो । अब छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा व्यवसायीहरू पनि आन्दोलित छन । उनीहरू आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न ऐन विपरित बन्द गर्ने समेत धम्की दिएका छन । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अत्यावश्यकीय वस्तुको सूचीमा रहेको इन्धन बिक्री वितरण नगर्ने भनी व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमै जानकारी गराएका छन ।

वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनको अगुवाइमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा हुने क्षति (प्राविधिक नोक्सान) को मात्रामा कमिसन बढाउन व्यावसायीले दबाब दिएका छन् ।

पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनले पनि यसमा समर्थन जनाएको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । तर, व्यवसायीको मिलेमतोमा कृत्रिम अभावको हुदै आएको सरोकारवालाहरू बताउछन । बन्द हुने हल्लाले सर्वसाधारणसगै पम्पले पनि मौज्दात गर्न थालेका छन् । व्यवसायीको माग जायज भएपनि दबाब दिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन ।

निगम व्यवसायीबीच वार्ता

थानकोट डिपोबाट इन्धन ढुवानी गर्दा कम इन्धन पाएको भन्दै आन्दोलनको घोषण गरेका व्यवसायीले हडताल यथावत् राख्ने अडान राखेका छन् । निगम र व्यवसायीबीच बिहीबार भएको वार्तामा माग पूरा नगरे हडताल यथावत् राख्ने अडान राखेका हुन् । निजी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले ऐनविपरीत असार २० देखि आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । निगमका बिक्रीवितरण प्रमुख एवं प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले छलफल सकारात्मक रहेको बताए ।

व्यवसायीको आन्दोलन शनिबारबाट फिर्ता हुने उनले अनुमान गरे । ‘शनिबार अन्य व्यवसायीसँग छलफल गरेर पुन: बैठक गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘माग सकारात्मक नै छ । नापतौलको प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक नोक्सान बढाउन तयार छांै ।’ वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्यूत खड्काले शनिबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘छलफल सकारात्मक/नकारात्मक भन्दा पनि व्यवसायीले ४ हजार इन्धन किन्दा ४ हजार नै पाउनुपर्छ भन्ने माग हो,’ उनले भने, ‘इन्धन ढुवानीमा भएको नोक्सानको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।’ निगम, नापतौल र व्यवसायीसहितको अनुगमन टोलीले पनि प्राविधिक नोक्सान बढी देखिएको उनले बताए ।

व्यवसायीको मागप्रति निगम सञ्चालक समिति पनि सकारात्मक नै छ । मंगलबारको बैठकले प्रतिवेदनअनुसार माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले हाललाई आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी नियमित बिक्रीलाई अगाडि बढाउन व्यवसायीलाई पत्राचार गरेको छ ।

काठमाडौं (एजेन्सी)– भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा सञ्चालनमा रहेको फास्ट फुड चेन ‘म्याकडोनाल्डस्’ ले बिहीबारदेखि
आफ्नो केही आउटलेट बन्द गरेको छ । कम्पनीले ५५ मध्ये ४३ वटा आउटलेट बन्द गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अनलाइनहरूका अनुसार आउटलेट बन्दले १७ सय कर्मचारी बेरोजगार भएका छन् । म्याकडोनाल्डस्को लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि आउटलेटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । भारतीय साझेदार कनौट प्लाजा रेस्टोरेन्टस् प्रालि बोर्ड (सीपीआरएल) र म्याकडोनाल्डस्बीच भारतमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न ५०/५० प्रतिशतको साझेदारी छ ।

सिरहा (कास)– बजार क्षेत्रका किराना पसलले म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गरेको गुनासो बढेपछि सिरहा प्रशासनले बजार अनुगमन थालेको छ । इलाका प्रशासन लहानका प्रमुख सोमप्रसाद भट्टराई, घरेलु कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत राजेन्द्रलाल कर्णसहित प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च, सञ्चारकर्मी सम्मिलित नेतृत्व टोलीले लहान बजारमा अनुगमन सुरु गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा ६ किराना पसलबाट म्याद गुज्रिएको पिठो, खाने तेल, अखाद्य वस्तु, सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरिएको छ । निरीक्षण अधिकृत राजेन्द्रलाल कर्णका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका र अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा संलग्न १४ पसललाई सचेत गराइएको छ । लहानका होटेलहरूले समेत कच्चा सामग्रीमा मिसावट गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएको भेटिएको छ । लहान बजार क्षेत्रका बिक्रेताले विभिन्न किसिमका मालसामानलाई आकर्षक तथा स्वादिष्ट बनाउन खाद्य–पदार्थमा मिसावट गर्दा उपभोक्ता हैरान भएका छन् । सिरहाका बजारमा यो समयमा व्यापारीहरूले खाद्य–पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिश्रण गर्ने, मिति नाघेका उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने, मिठाई तथा भोजनमा कपडामा लगाउने रङ प्रयोग गर्ने, चामलको तौल बढाउन माटाका कनिकाको मिश्रण गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘बजार, होटल हरेक स्थानमा मिसावट नगरिएको सामानै पाइँदैन, अझ त्यसमा पनि म्याद सकिएको सामग्री पसलेले बिक्री गरिराखेका हुन्छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल सिरहाका अध्यक्ष रामानन्द गुप्ताले भने, ‘पसलेले कम लागतमा मिसावटयुक्त पदार्थको प्रयोग गरी बढी मुनाफा आर्जन गर्न खोज्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भएको छ ।’

बजार अनुगमनमा सरकारी उदासीनताका कारणा बजारमा मिसावटयुक्त खाद्य–पदार्थको बिक्रीवितरण हात्तै बढेको थियो ।

रामेछाप– धान दिवसका अवसरमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रामेछापले खिम्तीमा रोपाइँको रमाइलो गरिरहेका बेला मन्थलीका शिव सुवेदी भने ट्रयांकरमा पानी बोकाएर ब्याड राख्ने चटारोमा छन् ।

खडेरीले धानको बीउ राख्न ढिला भएपछि सुवेदीले तामाकोसीको पानी बोकाएर ब्याड राख्न बाध्य भएका हुन् । उनले ३ ट्रयाक्टर पानी ओसारेर ६ पाथि धानको बीउ छरे । ‘आजलाई जेनतेन पानी पुग्यो, भोलि फेरि थप्नुपर्ला,’ सुवेदीले भने ।

झन्डै एक महिनायता रामेछापको दक्षिणी क्षेत्र मन्थली आसपासमा खडेरी परेको छ । रणजोर खोलामा पानी बग्ला र ब्याड राखौंला भनेर पर्खेका सुवेदी अन्तिममा ट्रयांकरको साहरा लिन बाध्य भएका हुन् । सुवेदीले भने, ‘यसैगरी खडेरी लाग्यो भने कसरी बाँचिएला ?’ सुवेदीका छिमेकीहरूले धेरै टाढा पुगेर ब्याड राखेका छन् । ‘अर्को कुलाको पानी र पानी लाग्ने छिमेकीको खेत मागेर धानको ब्याड राख्ने धेरै छन्,’ सुवेदी भने । मन्थलीको उपल्लो कुलामा रणजोर नबगी पानी बग्दैन । पुछारतिरका केही कुलामा जरुवाको भए पनि पानी बग्छ । किसानको लडाइँ त्यही थोरै पानीमा हुन्छ । जेनतेन ब्याड राखेका किसानलाई यो वर्ष धान रोपौंला भन्ने आशा मर्दै गएको छ । ‘आकाश हेर्दा पानी पर्लाजस्तो हुन्छ, छिनभरमा बादल फाटेर तारा लाग्छन्,’ मन्थलीका मानबहादुर माझीले भने ।

खडेरीको असरले ब्याड राख्न मात्रै समस्या परेको हैन, पाखोबारीमा लगाएका मकै सुकेका छन् । कतिपय किसानले गोडिसकेका मकै मर्दै गएका छन् । कतिपयले मकैको बीउ दोहोर्‍याइसकेका छन् ।

जिल्लाको उत्तरी र पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी पानी परेको छ । तर महाभारतसँग जोडिएका साविकका २० गाविसमा भने खडेरी हटेको छैन ।

धान दिवस

- खडेरीले धानको विउ राख्न ढिला
- पानी नपरेर पाखोबारीमा लगाएका मकै सुक्दै

मोरङ– सरकारले सुती कपडामा भन्सार महसुल वृद्धिले सीमावर्ती बजार प्रभावित भएको छ । सरकारले सुतीमा १५ प्रतिशत कर लगाएपछि भारतीय सीमाका बजार सुक्दै गएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ र नेपाल व्यवसाय मञ्चले ‘पूर्वाञ्चलको व्यापारमा अवरोध’ विषयमा सोमबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त अवसरमा कपडा व्यवसायी संघका शम्भुप्रसाद काबराले सरकारले कात्रोको कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर सर्वसाधारणप्रति अन्याय गरेको बताए । ‘सरकारले सुती कपडामा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएदेखि सीमावर्ती बजार सुक्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड र सीमावर्ती नेपाली बजार सुनसान रहने गरेको छ ।’

सुती कपडा उद्योग नभएको अवस्था र उपभोक्ताको मागअनुसार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा ५ प्रतिशतबाट एकैचोटि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाउनु अन्यायपूर्ण निर्णय भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने उनले सुझाए । विराटनगरभन्दा झापाको दमक बजारमा सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य लगायतका सामग्री उपलब्ध भइरहेको व्यवसायी देवकीनन्दन अग्रवालले बताए ।

‘विराटनगरको तुलनामा दमकमा सामान सस्तो पाउनुमा नेपाल सरकारको सिस्टम र कर्मचारी दोषी छन्,’ उनले भने । सीमावर्ती भारतीय बजारमा सस्तोमा उपलब्ध हुने सामान उपभोक्ताले नेपाली बजारमा किन महँगोमा किन्ने विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । उनले भने, ‘न्यूनतम भन्सार महसुलमा विदेशी उत्पादन भित्र्याएर यहाँका उपभोक्तालाई आफ्नै बजारमा खरिदबिक्री गर्न लगाउने योजना सरकारले ल्याए मात्रै सीमावर्ती नेपाली बजारमा चहलपहल बढ्ने र सरकारी राजस्व पनि वृद्धि हुनेछ ।’

सरकारी चासोको खाँचो
अर्का व्यापारी राकेश सुरानाले सीमावर्ती भारतीय बजारमा ४ सय ६० मा पाउने सिमेन्ट नेपालमा किन ९ सयमा उपभोक्ता खरिद गर्न बाध्य रहेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका नाममा उपभोक्तालाई लुट्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीयले उत्पादन गर्दा ४ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा फाइदा हुने र नेपाली उद्योगीलाई फाइदा किन नहुने ?’ यसमा सरकारी चासो रहनुपर्ने उनले बताए । उनले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने बताए ।

उद्योगी रमेश राठीले भारत सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा क्वारेन्टाइन हटाउनका लागि निर्यात हुने वस्तुको सूची मागेको महिनौं बितिसक्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले तत्काल कृषिजन्य वस्तुको सूची भारतलाई उपलब्ध गराउन माग गरे ।

अर्का उद्योगी राजेन्द्र राउतले निर्माण व्यवसायीलाई उद्योगको मान्यता दिएर सवारी साधनमा सोही अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

पर्यटन व्यवसायी राजन श्रेष्ठले जोगबनी नाकामा इमिग्रेसन कार्यालय नहुँदा दिल्ली, कोलकातालगायतका भारतीय सहरबाट आउने विदेशी पर्यटक सिलिगुडी र काठमाडौंबाट आउन बाध्य रहेकाले तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाए । उनले विराटनगरबाट क्षेत्रीय स्तरको उडान गरेर काठमाडौंको एयर ट्राफिकिङ कम गर्नुका साथै पर्यटक तथा उपभोक्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव बिन्दा आचार्यले कर प्रणालीसँगै उद्योगी व्यवसायीको समस्या ठोकिन पुग्ने र उद्योग ऐन, नियम अनुसारको सेवा सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको स्विकारिन् । उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

सल्यान– जिल्लामा आधा रोपाइँ सकिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा रोपाइँ भइसकेको छ ।

यसपालि समयमै पानी परे पनि बीचमा रोकिएकाले रोपाइँमा केही ढिलाइ भएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अम्मरराज शर्माले बताए । शारदा नदी आसपासका क्षेत्रहरू मोख्ला, ढोडचौर, रामेखोला, भट्टाचौर, बरलालगायतका फाँटहरूमा रोपाइँ सकिएको छ । सुक्खा ठाउँमा समेत धान खेती गरिएको छ । रामपुर र सल्लीबजार आसपासका क्षेत्रमा भने पर्याप्त वर्षा नभएकाले रोपाइँ ढिलाई भएको उनले बताए । ‘पानी कम परेकाले यसपालि गतवर्षको तुलनामा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सिंचाइ सुविधा नभएकाले अधिकांश ठाउँमा किसानले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् ।’ जिल्लामा ७ हजार ३ सय ३४ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । साउनको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर रोपाइँ सकिन्छ ।

कजान (रोयटर्स)– गोलकिपर क्लाउडियो ब्राभोले लगातार तीन पेनाल्टी रोकेपछि चिली टाइब्रेकरमा पोर्चुगललाई ३–० ले पराजित गर्दै बुधबार अन्तरमहादेशीय कपको फाइनल पुगेको छ ।

ब्राभोले पोर्चुगलका सुरुका तीनै प्रहारमा रिकार्डो क्वारेस्मा, जाओ मोटिन्हो र नानीलाई असफल पारेका थिए । युरोपियन च्याम्पियनविरुद्ध दक्षिण अमेरिका फुटबल विजेता चिलीले भने सुरुका तीनै प्रहार सफल पार्दै जित हात पारेको थियो ।

प्राय: अन्त्यमा पेनाल्टी प्रहार गर्ने पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानोले यसपालि अवसर नै पाएनन् । युरो २०१२ को सेमिफाइनलमा पोर्चगललाई स्पेनले पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दा पनि त्यस्तै भएको थियो । नतिजाले चिलीलाई न्याय पनि गर्‍यो किनभने अतिरिक्त समयको अन्तिम क्षणमा उसका लगातार दुई प्रहार पोस्टमा लागेको थियो ।

आर्टुरो भिडालले पोस्टमा प्रहार गरेपछि फर्किएको बल मार्टिन रोड्रिग्वेजले हानेका थिए । यसपल्ट पनि बल क्रसबारनिर लाग्दै फर्किएको थियो । जोसे मोन्टेको टयाकलमा पेनाल्टी क्षेत्रमा चिलीका फरवार्ड एलेक्सिस सान्चेज ढलेपछि खेलमा विवाद पनि भएको थियो तर रेफ्रीले भिडियो सहायक रेफ्रीसँग सल्लाह पनि गरेनन् । भएकासँग सम्पर्क पनि गरेनन् । यो सिजन म्यानचेस्टर सिटीका लागि गरिएको प्रदर्शनप्रति ब्राभोको आलोचना गरिन्छ । तर उनी मिडफिल्डका प्रेरणादायी खेल पस्किएका भिडालसँगै चिलीका हिरो हुन् ।

‘क्लाउडियोले आश्चर्य गरे र पेनाल्टी प्रहार गर्ने पनि उत्कृष्ट थिए । हामी फाइनललाई योग्य थियौं भन्ने लाग्छ,’ चिलीका प्रशिक्षक जुवान एन्टोनियो पिज्जीले भने, ‘क्लाउडियो र गोलकिपिङ प्रशिक्षकले पेनाल्टी प्रहार गर्नेहरूको अध्ययन गरेका थिए ।’ चिलीले आइतबार हुने फाइनलमा जर्मनी वा मेक्सिकोसँग सेन्ट पिटर्सबर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

चिलीका फरवार्ड एडुवार्डो भार्गसको राम्रो अवसरसँगै खेल सुरु भएको थियो । उनको प्रहारलाई रुई प्याट्रिसियोले लोभलाग्दो रूपमा बचाउ गरे । अर्कोतर्फ आन्द्रे सिल्भाले नजिकबाट प्रहार गरेको बल ब्राभोले रोके । भार्गसले दोस्रो हाफमा पनि आकर्षक ओभरहेड किक प्रहार गरेका थिए । त्यसमा पनि प्याट्रिसियोले बचाउ गरे ।

रोनाल्डोले पनि दोस्रो हाफमा केही अवसर पाए । तर उसका प्रयास ब्राभोले असफल पारिदिए । रोनाल्डोले लामो दूरीबाट फ्रि–किक पनि निक्कै माथि हाने । उनको प्रहार बल डिफ्लेक्ट हुँदै टाढियो भने सेडरिक सोअरेसको क्रसमा हेडद्वारा गोल गर्ने अवसर पनि गुमाए ।

चिलीका कीर्तिमानी गोलकर्ता सान्चेजलाई कडा निगरानीमा राखिएको थियो । उनले अतिरिक्त समयमा आएर मात्र गोलका लागि अघि बढ्ने मौका पाए । उनले माउरिसियोका क्रसमा गरेको हेडर पोस्टबाहिर गयो ।

पोर्चुगलका प्रशिक्षक फर्नान्डो सान्तोसले युरो २०१६ को क्वाटरफाइनलमा पोल्यान्डलाई पराजित गर्दाका सफल रहेका फाइनल पुगेपछि चिली टिम । तीन पेनाल्टी रोकेका गोलकिपर ब्राभो (तल) ।तीनै खेलाडीलाई पेनाल्टी प्रहार गर्ने अवसर दिएका थिए । ‘त्यसबेला उनीहरू हिरो भएका थिए,’ उनले भने ।

कजान (एएफपी)– पोर्चुगाली सुपरस्टार कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तरमहादेशीय कपमा तेस्रो स्थानलाई हुने खेल नखेल्ने बताएका छन् । कारण हो, रोनाल्डोको भर्खरै जन्मेका जुम्ल्याहा छोरा ।

कजानमा चिलीसँग हारेको केही घण्टापछि रोनाल्डोले नवजात छोराहरू भेट्नका लागि मस्कोमा हुने प्लेअफ नखेल्ने छुट मिलेको बताएका हुन् । ३२ वर्षीय रोनाल्डोले अमेरिकामा एक सरोगेट आमाबाट दुई बच्चा जन्माएका हुन् । उनको यसअघिको सम्बन्धबाट पहिल्यै ७ वर्षीय एक छोरा छन् ।

रियल म्याड्रिडका फरवार्डले दुई छोरा भर्खर जन्मेको अवस्थामा पनि सेमिफाइनलमा पोर्चुगलका लागि तनमनले खेलेको बताए । ‘पोर्चुगाली फुटबल संघ र राष्ट्रिय प्रशिक्षकले मेरो कुरा बुझे । यो म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ,’ चारपल्टका विश्व वर्ष खेलाडीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘अन्तत: म आफ्ना बच्चाहरूलाई भेट्न जाँदै छु, खुसी छु,’ उनले भनेका छन् । रोनाल्डोले समूह चरणमा प्रभाव जमाए पनि चिलीसँग त्यो जादू देखाउन सकेनन् ।

काठमाडौं (कास)– तीन खेलाडीसहित पाँच सदस्यीय नेपाली बक्सिङ टिम हुने एसियन युथ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन बिहीबार बैंकक गएको छ । थाइल्यान्डको राजधानीमा च्याम्पियनसिप जुलाई १ देखि ८ सम्म हुनेछ । त्यसमा नेपालका निङमा ग्याल्जेनले ५२ केजी, सुरेन्द्र राईले ५६ केजी र विशाल श्रेष्ठले ७५ केजीमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । उनीहरूलाई प्रशिक्षक डम्बरबहादुर लिम्बू र दीपक महर्जनले सम्हाल्ने छन् ।

राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शरद भेषावकर र अभिनेत्री निशा अधिकारीको विवाह अगाडिको सम्बन्धलाई तीन भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबारे धेरैले सुइँकोसमेत पाएनन् । दोस्रो, सम्बन्ध ‘ओपन सेक्रेट’ रहन पुग्यो । तेस्रो, सबै अचम्मित भए ।

उनीहरूको सम्बन्ध खुलमखुला थियो ठीक २ वर्ष अगाडि । निशा त्यति नै बेला अमेरिका लागिन् । धेरैले के अनुमान गरे भने यी दुईको सम्बन्ध टुट्न गयो । सञ्चारमाध्यममा पनि यसैखाले समाचार आए । शरदले केही हदसम्म सोसल मिडियाबाट खण्डन गरे । पत्याउने कम निस्किए । किनभने निशा अमेरिकामै सेटल हुने उद्देश्यका साथ गएकी हुन् भनेर बुझ्नेहरूले नै उनीहरूको सम्बन्धमै शंका गरेका थिए ।

शरद नेपालमा थिए । र, उनी यो सम्बन्धको प्रश्नले घेरिन्थे । तर शरदसँग रेडिमेट उत्तर हुन्थ्यो, ‘क्रिकेट नै मेरो पहिलो गर्लफ्रेन्ड हो ।’ विवाह अगाडि शरदलाई फेरि यही प्रश्न गरियो– ‘क्रिकेट पहिलो गर्लफ्रेन्ड हो, विवाहपछि निशाको स्थान चाहिँ कहाँ हुनेछ ?’ उनले अट्टाहास गर्दै भने, ‘त्यो मोमेन्ट अलिक सेक्युर, प्राइभेट नै राखौं, बाहिर ननिकालौं भनेर हो । क्रिकेट भनेको मेरो जीवनसँग पहिलेदेखि नै जोडिएको विषय हो । मैले जे पनि पाएँ कहीँ नै कहीँ क्रिकेटकै कारण पाएको छु । क्रिकेटले गर्दा नै मलाई सबैले चिन्न लागे । मैले उसलाई भेटेको पनि क्रिकेट इभेन्टबाटै हो । त्यसैले पहिलो क्रेडिट क्रिकेटलाई नै जान्छ ।’

त्यसको मतलब गर्लफ्रेन्डचाहिँ क्रिकेट र श्रीमतीचाहिँ निशा हुन लागेकी हुन् त ? शरद फेरि गलल हाँस्छन् र भन्छन्, ‘क्रिकेट नै मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो, यसलाई कसले कसरी म्यानुप्लेट गर्ने हो, त्यसमा भर पर्छ । गर्लफ्रेन्ड त क्रिकेट हुन सक्दैन । तर क्रिकेट मेरो लभ लाइफ हो । क्रिकेट पनि मेरो फस्र्ट लभ हो ।’ शरद मैदान गएपछि क्रिकेटबाहेक अरू केही सोच्दैनन् । उनी आफ्नो रगतमै क्रिकेट भएको मान्छन् । निशाले यो पक्कै बुझेकी होलिन् । त्यसैले आफ्नो स्थान कहाँ हो भनेर निशालाई राम्रोसँग थाहा होला ।

ल ल ल
क्रिकेट खेलाडी मिलेर २००८ मा प्रो फोट्टी भनेर एउटा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए । प्रो फोट्टी अर्थात् एक इनिङ्स ४० ओभरको । शरद इभेन्ट आयोजनामा सक्रिय भएर लागेका थिए । खेलाडी पनि । क्रिकेट त्यतिखेर अहिलेको जस्तो सक्रिय थिएन । वर्षमा एउटा इभेन्टमा धान्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसैमा खेलाडीहरू मिलेर प्रो फोट्टी आयोजना गरेका थिए । निशा यही इभेन्ट्सको प्रमोसनका लागि सेलिब्रिटीका रूपमा निम्त्याइएकी थिइन् ।

शरद र निशाको कनेक्सन यहीं भएको थियो । कमैले मात्र यसको पत्तो पाए । त्यसपछि पनि क्रिकेटका कार्यक्रममा निशा देखिन लागेकी थिइन् । २०१२ पछि नेपाली क्रिकेटले ठूलो फड्को मार्‍यो । डिभिजन ४, ३ जित्दै विश्वकप छनोटमा पुग्यो । ट्वान्टी–२० विश्वकपमै पुगेर इतिहास रच्यो । शरद लेखेको नेपाली क्रिकेटको जर्सी लगाएर निशा शरदलाई लिन एयरपोर्टमै पुग्न थालिन् । अब भने शरद र निशाको सम्बन्ध खुलमखुला हुन पुग्यो । निशाको फेसबुक स्टाटसमा शरद लेखिहाल्थे, ‘फिलिङ लभ’ ।

ल ल ल
अब के चाहियो ? निशा नेसनल क्रिकेट एकेडेमीको ब्रान्ड एम्बासडर नै बनिन् । शरद पनि निशाले खेलेको फिल्मका प्रिमियरमा देखिन् थाले । २००५ को मिस इन्टरनेसनल नेपाल निशा मोडल र भिजे पनि हुन् । २००९ मा मिसन पैसाबाट फिल्ममा हात हालेकी थिइन् । अर्को वर्ष आएको उनी अभिनीत फिल्म फस्र्ट लभले राम्रै बजार लिएको थियो । शरद नेपाली क्रिकेटको ब्याटिङमा आधार स्तम्भ हुन् । पछिल्लो समय उनी फिनिसरका रूपमा चिनिएका छन् । कठिन खेलहरूमा नेपालले अन्तिम समयमा आएर खेल जित्दा शरदले फिनिसरको रोल खेल्थे । विशेष गरी २०१३ को ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटमा उनी यो भूमिकामा निकै जमेका थिए । जतिखेर उनीहरूको रोमान्स चर्चामा थियो ।

धेरैले के मान्छन् भने नटआउट खेलेर आफूलाई फिनिसरका रूपमा चिनाएका शरदलाई निशाले बोल्ड गरेकी छिन् । अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने शरदको ब्याटले निशालाई लठ्याई छाड्यो । यसलाई जसरी बुझे पनि एउटा के हो भने यसलाई ‘म्यारिज अफ द इयर’ मान्दा पनि फरक नपर्ला । क्रिकेट र फिल्मका यति ठूलो सेलिब्रिटी लगनगाँठो गाँस्दै छन् । पहिलो पटक क्रिकेट र फिल्मको सम्बन्ध जोडिएको छ ।

भारतमा क्रिकेट र फिल्म सधैं एकअर्कामा आकर्षित भएको देखिन्छ । यो भारतको संस्कार नै जस्तै छ । मोहम्मद अजहरुद्दिन–संगीता विजलानी, रवि शास्त्री–अमृता सिंह, मोहसिन खान (पाकिस्तानी क्रिकेटर)–रिना रोयको लभ अफेयर निकै चर्चित थियो । सौरभ गांगुली–नगमा पनि प्रेमकै कारण चर्चाको उत्कर्षमा रहे । भारतका वर्तमान कप्तान विराट कोहलीको नायिका अनुष्का शर्मासँगको अफेयरले बलिउड र भारतीय क्रिकेटलाई तानेको छ । विराटको सफलता र असफलता तथा भारतको जित–हारमै विराट र अनुष्काको प्रसंग तानिन्छ ।

प्रेमको चर्चा उत्कर्षमा रहँदा शरद र निशाले एक इन्डोरसमेन्ट गरेका थिए । यी दुईलाई एउटा कम्पनीले विज्ञापनमा खेलाएको थियो । नेपालले २०१५ को जनवरीमा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ खेल्दा त्यो विज्ञापन सार्वजनिक हुने बताइएको थियो । तर सौन्दर्य क्रिमको विज्ञापन बीचमै कता हरायो । त्यो विज्ञापन अहिले पो एक्कासि सार्वजनिक भएछ, दुवै चकित परेका छन् । एउटा सुखद संयोग नै मानौं यसलाई ।

पर्सा वाइल्डलाइफ रिजर्भलाई सरकारले नेसनल पार्कमा अपग्रेड गर्दा चिफ वार्डेन हरिभद्र आचार्यमा खुसीको सीमा रहेन । हर्षित हुनुको पछाडिको मुख्य कारण हो– ३४ वर्षपछि बल्ल आएर पर्सामा वाइल्डलाइफ टुरिजमको ढोका खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ पहिलो साता २०४० सालमा स्थापना भएको पर्सा वाइल्डलाइफ रिजर्भलाई नेसनल पार्क घोषणा गरेको थियो । पार्कमा अपग्रेड गर्ने प्रस्ताव चिफ वार्डेन आचार्यकै थियो । नेसनल पार्क बनाउने आधार के हो त ? ‘पर्यटकीय सम्भावना र पूर्वाधार तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको बढोत्तरी मुख्य हुन्,’ हालै भेटिएका आचार्यले सुनाए, ‘चितवन जत्तिकै वाइल्डलाइफ टुरिजम पर्सामा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

पथलैया–निजगढ सडक खण्डको उत्तरतिरको १२८ वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र आरक्षमा थप गरिएपछि हलखोरिया क्षेत्र वाइल्डलाइफको हब बन्दै गएको छ । कहिल्यै नदेखिने बाघ गस्तीका क्रममा देखिन थालेको छ । ८ वर्षअघि ४ को संख्यामा रहेका बाघ अहिले १९ पुगेका छन् । भाटाखोलादेखि महादेवखोला क्षेत्रमा बढी बाघ छन् । एकसिंगे गैंडा रमाइरहेका छन् । हलखोरिया दह क्षेत्रमा बाघ, गैंडा र हात्ती देख्न सकिन्छ । जंगली हात्तीको समूह यही बाटो भएर सर्लाहीको वाग्मतीसम्म ओहोरदोहोर गर्छन् ।

तालकै छेउमा पर्यटकलाई टार्गेट गरी भर्खरै दुई वटा मचान निर्माण गरिएको छ । पर्यटन बोर्डको सहयोगमा झारले पुरिनै खोजेको ताल सफा गरेर चिटिक्क पारिएको छ । निकुञ्जको रातमाटेमा पक्की मचान बन्दै छ । रमौली, प्रतापपुर र रामभोरीभाटा क्षेत्रमा पनि मचान बनिसकेका छन् । जंगल सफारीको बाटोमा साइनबोर्ड गाडिएको छ, ताकि पर्यटक नअलमलिउन् ।

पार्कभित्र जंगल सफारीका लागि पुल र बाटो बनाइएका छन् । पुराना काठे पुल फालेर नयाँ बनाउने क्रम जारी छ । सफारीकै क्रममा पर्यटकले नजिकबाटै वन्यजन्तु देखुन् भनेर बाटोकै छेउछाउमा पानीका पोखरी बनाइएको छ ताकि पानी खान आएका बेला वन्यजन्तु देखिउन् । पर्सामा यही वर्षदेखि व्यावसायिक जंगल सफारी पनि सुरु भएको छ ।

कलाकार युवराज लामाले निजगढमा खोलेको तारा इन होटलले निकुञ्जमा जंगल सफारी सुरु गरेको हो । एक पटक सफारी गरेको जिपको शुल्क २५ सय रुपैयाँ छ । विदेशी पर्यटकले भ्याटबाहेक एक हजार, सार्ककाले ५ सय र आन्तरिक पर्यटकले ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । पथलैया–अमलेखगन्ज सडक खण्डको आधाभार भन्ने ठाउँमा मुख्यालय रहेको पर्सा निकुञ्जको जंगल सफारी यहीं छेउबाट सुरु भएर जंगलभित्र जान्छ ।

सिमरामा खुलेको चारतारे इच्छा र सिमरा इन होटलले पनि जंगल सफारीका लागि निकुञ्जसँग अनुमति मागेका छन् । ‘चितवनका पर्यटन व्यवसायी पनि यतातिर मुभ हुन इन्ट्रेस्टेड छन्,’ चिफ वार्डेन आचार्यले सुनाए, ‘पर्सा भर्जिन एरिया भएकाले जंगल सफारीका लागि व्यवसायीहरूको चासो बढ्दो छ ।’

पर्सा निकुञ्जभित्र पर्ने रमौली प्रतापपुर र रामभोरी भाटाका मानवीय बस्ती निकुञ्ज प्रवद्र्धनकै लागि अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको थियो । निकुञ्जका सहायक वार्डेन अशोक राम बस्ती उठाइएका ती ठाउँ वाइल्डलाइफको राम्रो बासस्थल बन्न पुगेको सुनाउँछन् । ‘कोलाहल हटेपछि वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर र संख्या विस्तार भएको छ,’ अर्का सहायक वार्डेन वीरेन्द्र कँडेल भन्छन् ।

पर्सा निकुञ्जको रामौली प्रतापपुरबाट चितवन निकुञ्ज जोडिन्छ भने पर्साको निर्मलबस्ती र चितवन निकुञ्जको सिकारीबास पनि जोडिन्छ । यी दुवै गन्तव्यबाट दुई निकुञ्जमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । ‘चितवनमा एकै ठाउँमा पर्यटक घुमाइरहेका व्यवसायीले नयाँ ठाउँ खोजेका छन्,’ चिफ वार्डेन आचार्य भन्छन्, ‘पर्सा फ्रेस पार्क भएकाले पर्यटक अरू हौसिन्छन् भन्ने अपेक्षा छ ।’

१२ औं घोषित यो कान्छो निकुञ्ज बारा, पर्सा र मकवानपुरको ६२७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । बाघ, एकसिंगे, गैंडा र हात्तीबाहेक गौरी गाई, घोडगधा यहाँका मुख्य आकर्षण हुन् । निकुञ्जमा १ सय ५ को हाराहारीमा गौरी गाई छन् । गौरीगाई एकै पटक ८० वटाको समूहमा देख्न सकिन्छ । जंगली हात्तीको बथान पनि त्यत्तिकै देख्न सकिने सहायक वार्डेन अशोक सुनाउँछन् ।

वाइल्डलाइफबाहेक पर्सा निकुञ्जसँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर पनि जोड्न सकिने चिफ वार्डेन आचार्य बताउँछन् । पार्कमा आउने पर्यटकलाई गढीमाई, मकवानपुरको दामन क्षेत्र र भुटनदेवी मन्दिर, मिथिलाको राजधानी जनकपुर, बाराको सिम्रौनगढलगायतका क्षेत्रमा पनि व्यस्त बनाउन सकिने उनको तर्क छ । काठमाडौंसँगको छोटो बाटो (फर्पिङ–कुलेखानी–हेटौंडा–पथलैया) र सहज यातायात, छोटो दूरीको सिमरा हवाई यातायात, निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकले पर्सा निकुञ्जको महत्त्व अरू बढाएको छ ।

‘सिमरा, हेटौंडा र निजगढमा खुलेका सुविधा सम्पन्न होटलका कारण पनि निकुञ्जमा पर्यटक प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा छ,’ आचार्य भन्छन् । भारतीय सीमा रक्सौल नजिकै भएकाले भारतीय पर्यटक तान्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ । ‘पर्सामा प्राकृतिक, धार्मिक र वाइल्डलाइफ सफारीको राम्रो प्याकेज दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

ढिलै भए पनि निकुञ्ज घोषणाले निकुञ्ज आसपासमा बस्ने जनतामा पनि उत्साह छाएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पदम तितुङ चितवनमा जस्तै पर्सा निकुञ्जमा पनि पर्यटन विस्तार हुने आशाले जनता उत्साही बनेको सुनाउँछन् । ‘पहिला निकुञ्ज/आरक्ष भन्नेबित्तिकै जनता तर्सिन्थे,’ निकुञ्जको रमौली–प्रतापपुरका स्थायी तितुङ भन्छन्, ‘सौराहामा देखिएको परिवर्तनपछि निकुञ्ज आम्दानीको स्रोत रहेछ भन्ने बुझाइ आएको छ, जनताको जीविकोपार्जनमा निकुञ्ज सहयोगी बन्ने आशा छ ।’ त्यसो त निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम सीधै मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा खर्च हुन्छ । निकुञ्जले पनि स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जन बढाउने गतिविधिमा जोड दिने प्लान बनाएको छ । ‘पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने छन् भने धेरथोर लगानी गरी आयआर्जन बढाउन सक्नेछन्,’ तितुङ भन्छन् ।

२०७२ माघ २९ गते एकै दिन दुई फिल्म रिलिज भए, क्लासिक र प्रेमगीत । हामीकहाँ फिल्म जुध्नु नौलो होइन तर क्लासिक र प्रेमगीत भिड्दा बेग्लै तरंग पैदा भएको थियो, त्यतिबेला । त्यसको आफ्नै कारण छ ।

क्लासिकका निर्देशक थिए, दिनेश राउत अनि कलाकारचाहिँ आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठ । जो कुनै समय एकै फिल्म मेरो एउटा साथी छ बाट ‘राइज’ भएका थिए । दिनेश सहायक निर्देशक थिए भने आर्यनले किस्मत र नम्रताले सानो संसारबाट डेब्यु गरे पनि मेरो एउटा साथी छ प्रदर्शनपश्चात् मात्र उनीहरू युवा पुस्ताको ढुकढुकी बनेका हुन् । यसमा सन्देह छैन । त्यो फिल्मलाई निर्देशन गरेका थिए, सुदर्शन थापाले । अनि प्रेमगीतका निर्देशक पनि उनै सुदर्शन हुन् । आर्यन, सुदर्शन र दिनेशको व्यावसायिक मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि निकै सुमधुर थियो । तर प्रेमगीतसम्म आइपुग्दा ‘दोस्त दोस्त नरहा, प्यार प्यार नरहा’ भनेजस्तै भयो । दिनेश र आर्यनबीच ‘बन्डिङ’ भयो, सुदर्शन एक्लिए । भनुँ न, उनीहरूको मित्रता कटुता र प्रतिशोधमा बदलियो । त्यसकै परिणामका रूपमा अथ्र्याइयो, क्लासिक र प्रेमगीत एकसाथ रिलिजलाई ।

र, उक्त खेलमा पैसा र प्रशंसा दुवै हिसाबले विजयी भयो, प्रेमगीत । आर्यन र नम्रताको हिट अनस्क्रिन कपलभन्दा दर्शकले पूजा शर्मा र प्रदीप खड्काको खासै ‘मार्क’ नभएको जोडीलाई रुचाए । सफलताले सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएन । अर्थात् प्रेमगीत युनिटबीच फाटो आयो अझ चर्को रूपमा ।

सुदर्शन र पूजा एकातिर भए, प्रदीप र निर्माता सन्तोष सेन अर्कातिर । कतिसम्म भने निर्माता सेनले प्रेमगीतको सिक्वेलबाट पूजा र सुदर्शनलाई ‘आउट’ गरिदिए । प्रेमगीत २ को निर्देशनको जिम्मा रामशरण पाठकलाई दिए भने पूजाको सट्टा अश्लेषा ठकुरीलाई भित्र्याए । सुदर्शन पनि के कम, प्रेमगीतकै चर्चित गीत ‘म यस्तो गीत गाउँछु...’ कै नाममा नयाँ फिल्म बनाए, पूजा अभिनेत्री मात्र होइन, निर्मात्रीसमेत हुन् यस फिल्मकी । प्रदीपलाई म्युजिक भिडियोमा निकै रुचाइएका पल शाहले ‘रिप्लेस’ गरे । अहिले सम्बन्ध कति तिक्ततापूर्ण छ भने दुई खेमाबीच ‘हाई हेल्लो’ पनि हुन्न । फेसबुकमा समेत उहिल्यै अनफ्रेन्ड र ब्लक हानिसके ।

कथा यतिमै कहाँ सीमित हुनु र, प्रेमगीत र क्लाइसिकझैं म यस्तो गीत गाउँछु र प्रेमगीत एकै दिन रिलिज हुँदै छैनन्, दुई हप्ताको अन्तर छ । म यस्तो गीत गाउँछु असार ३० गते प्रदर्शन हुँदै छ भने प्रेमगीत २ साउन १३ गते । तर उनीहरूबीचको रस्साकस्सी हेर्दा लाग्छ, प्रतिशोधले भरिएको छ सम्बन्ध । दुई युनिटबीच व्यापक प्रतिस्पर्धा र छेडखानी देखिन्छ । सुटिङको सुरुवातबाटै सुरु भएको यो शृंखला रिलिज मिति नजिकिँदै गर्दा झन् तातिएको छ ।

जस्तो, म यस्तो गीत गाउँछुको ट्रेलर युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा आयो तर एकाएक गायब भयो । पछि ‘रिकभर’ भएपछि सुदर्शनले फेसबुकमा भगवानलाई धन्यवाद दिँदै लेखे, ‘१२ घण्टादेखि ट्रेन्डिङ नम्बर वान बाट ह्याक भएको हाम्रो ट्रेलर फेरि नम्बर वानमा छ ।’ ट्रेलरमा अनावश्यक ‘रिपोर्ट’ भएपछि नियमबमोजिम युट्युबले केही समयका लागि हटाएको सुदर्शनको सर्कलको भनाइ छ । प्रत्यक्ष आरोप नलगाए पनि यसो हुनुको पछाडि प्रेमगीत २ युनिटतिरै शंका सोझिने भइहाल्यो । त्यो किन पनि भने, सुदर्शनले स्टाटस लेख्नु अघिल्लो दिनमै सन्तोष सेनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका थिए, ‘समाचारका लागि लाइक, भ्युज यहाँसम्म कि ट्रेन्डिङसम्मले बजार तताउन थालेछ । १ बाट २, ३, ३...पो हुँदै जान्छ । एक दिनभरि पहिलो स्थान दोस्रो दिन पत्ता साफ ।’ यो घटनाले उनीहरूबीचको मनमुटाव स्वभाविक रूपमा बढायो नै ।

प्रेमगीत २ को ट्रेलर सार्वजनिक भए पनि केही न केही बखेडा हुने अनुमान थियो । त्यो किन पनि भने ट्ेरलर रिलिजको संघारमै क्लाइमेक्सका गोप्य तस्बिर सार्वजनिक भएको भन्दै प्रेमगीत २ युनिटले गरेको रोइलो हेर्न लायक थियो । नभन्दै ट्रेलर रिलिज हुनासाथ एकखालको चटक हेर्न पाइयो । ट्रेलरले राम्रै भ्युज बटुलिरहको थियो तर विडम्बना † लाइकभन्दा डिसलाइक धेरै भयो । जुन आफैंमा अपत्यारिलो थियो किनभने उतिविघ्न नकारात्मक कमेन्ट छैनन् । यसले फिल्म युनिटको निद हराम हुने भइहाल्यो । अनि निर्माता सेनले त्यसको सफाइ दिए फेसबुकबाट ।

उनको भनाइमा अनौठो शैलीमा डिसलाइक बढेपछि अनुसन्धान गरियो रे, युट्युब च्यानल हाइलाइट्स नेपालमार्फत । जसबाट पत्ता लाग्यो कि, नेपाली नै नबस्ने भेनेजुएला, पेरु, कोलम्बिया, चिलीलगायतका देशबाट अत्यधिक डिसलाइक आएको छ । यसको मतलव हो, कसैले डलर तिरेरै नियतवश डिसलाइक बढाइरहेको छ । सेन दुखेसो पोख्छन्, ‘राम्रो चीजको पछाडि हात धोएरै लाग्दारहेछन् । सोझो मान्छेलाई त यहाँ टिक्नै नदिनेरहेछन् ।’ यो आरोप म यस्तो गीत गाउँछु युनिटतिरै लक्षित छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भलै यस्तो शीतयुद्ध हुँदाहुँदै पनि सुदर्शनले प्रेमगीत २ को ट्रेलर फेसबुकमा सेयर गर्दै सफलताको शुभकामना दिए । तर के गर्नु, अहिले पनि लाइकभन्दा डिसलाइक धेरै छ प्रेमगीत २ को ट्रेलरको । जबकि म यस्तो गीत गाउँछुको डिसलाइक ज्यादै न्यून छ ।

अझ रमाइलो त, टकराव दुई फिल्म युनिटमा सीमित छैन, दर्शकसमेत बाँडिएका छन् । फेसबुक र युट्युबमा आएका अधिकांश कमेन्टहरूमा दुई फिल्मबीच तुलना गर्दै एउटालाई ‘सपोर्ट’ गरिएको हुन्छ । कोही प्रदीपसँग अश्लेषाको जोडी पटक्कै नसुहाएको लेख्छन् त कोही म यस्तो गीत गाउँछुले प्रेमगीत २ लाई उछिन्न दाबी गर्छन् । अनि कतिले चाहिँ ट्रेलर हेरेपछि प्रेमगीतको ‘लिगेसी’ प्रेमगीत २ ले होइन, म यस्तो गीत गाउँछुले निरन्तरता दिने दाबी गर्छन् ।

अहिले त अनुमान गर्न मात्र सकिने भयो, यो लडाइँमा खास विजयीचाहिँ को हुन्छ ? दुवै फिल्म रिलिज भएपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ । तर यत्ति आशा गर्न सकिन्छ, जुन ज्यादा हिट भए पनि सोही फिल्म युनिटबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धचाहिँ शत्रुतामा नबदलियोस्, हिजोको जस्तै ।

अंग्रेजहरूले १८ औं शताब्दीको मध्यदेखि करिब ९० वर्ष हिन्दुस्तानमा राज गरे । भारतलगायत जहाँ–जहाँ उनीहरूको राज चल्यो, त्यहाँ उद्योग, कारखाना, सिँचाइ, रेलवे, शिक्षा, खानीलगायतमा विकास भयो । तर, फर्केपछि उनीहरूले के लगे होलान् ? यो प्रश्नको उत्तरले पुस्तक नै तयार होला । अर्थात् उनीहरूले एसिया प्रशान्तबाट आफूसितै लिएका वस्तुको फेहरिस्त लामै हुन्छ । यीमध्येको एउटा खान्की पनि हो । खासमा बिरयानी । लामो बासनादार चामलका साथ लामै आकारमा टुक्रा पारिएका तरकारी र मासुको मिश्रणबाट तयार हुने बिरयानी खासमा फारसी शब्द हो ।

विशेषगरी बेलायतीहरू हिन्दुस्तानबाट फर्केपछि पनि यो खान्कीका दिवाना छन् । उनीहरू मात्रै होइनन्, अहिलेको अंग्रेज पुस्ता पनि यो परिकारबारे राम्रै जानकार छन् । वेल्स, इंग्ल्यान्ड, लन्डन, स्कटल्यान्डतिरको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा गइसक्नुभएको छ भने, त्यहाँका इन्डियन इटरी हाउसमा अहिले लङग्रेन ब्राउन राइसमा हैदरवादी वा लखनऊ स्वाद र शैलीको बिरयानीको स्वाद लिन पाइन्छ । अंग्रेजहरूले पनि लखनउई वा हैदरवादी स्वादै अर्डर गर्छन् ।

हाम्रो सहर काठमाडौंको कुरा गरम । इन्डियन कुजिनको रेस्टुरेन्ट भन्ने बित्तिकै बिरयानी, तन्दुरी आदि मसलेदार खान्कीको चित्र दिमागमा आइबस्छ । जसरी अमेरिकी कुजिन भन्नेबित्तिकै हटडग, ह्यामबर्गरको चित्र दिमागमा आउँछ । यहाँका इन्डियन कुजिन रेस्टुरेन्टमा प्राय: बिरयानी छुट्दैन । तर, कमलपोखरीमा केही महिनाअघि ५० लाख लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको तावामा बिरयानीलाई पकाइने र पस्किने तरिका जो छ, रोचक छ । यहाँ पुगिहाल्नु भयो भने तपार्इंलाई कालो टिसर्ट लगाएका वेटरले बाँसको ठेकीमा बिरयानी पस्किन्छन् । हुन त बाँसको प्रयोग अहिले पनि गाउँघरबाट रिप्लेस भइसकेको छैन । गाउँलेहरू बाँसको ठेकीमा दूध राखेर दही बनाउँछन् । पश्चिमतिर केहीले भान्सामा तेल राख्न बाँसको चौठो प्रयोग गर्छन् । तर कमलपोखरी चोकबाट नक्साल जाने सडकतर्फ रहेको तावामा बाँसमा भेज, ननभेज बिरयानी सर्भ गरिन्छ ।

भारतको दक्षिण भारतीय प्रान्त कर्नाटक अनि चेन्नाई राजधानी भएको तमिलनाडुमा पनि बाँसमा बिरयानी बनाइन्छ । तर, त्यहाँ भिजाएको चामल, तरकारी, मासु मसला बाँसमा खाँदेर सडक छेउका होटलले आगोमा पकाउँछन् । तर कमलपोखरीको तावामा सेफले बाँस पोलिहाल्दैनन् । ‘पकाउने काम दुईपटक हुन्छ,’ विराटनगर वरगाछी मूल घर भएका सञ्चालकमध्येका प्रद्युम्न दाहालले भने, ‘पहिले भाँडा आधा पकाउँछौं अनि आधा पाकेकोलाई बेम्बोलगमा राखेर फेरि पकाएपछि बिरयानी तयार हुन्छ ।’ यहाँ प्रयोग हुने बाँसको फेदीमा सानो प्वाल राखिएको छ । दोस्रोपटक जब बिरायनी बाँसभित्र राखिन्छ । सेफले प्रेसर कुकरको सिटी निकालेर बिरयानी खादिएको बाँसलाई त्यसमा फिट गर्छन् । कुकरमा उम्लिरहेको पानीको बाफले बिरयानी तयार हुन्छ । जसको मूल्य ४ सय ५० भन्दा बढी छैन ।

भारतको बैंग्लोरबाट होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक सकेका ४० वर्षीय दाहालले काठमाडौंमा अन्यत्र कतै यो शैली नदेखेकाले आफूहरूले सुरु गरेको बताए । भारतीयहरू अहिले पनि विश्वभर जहाँ–जहाँ फैलिएका छन् यो परिकार त्यहाँ पुगेकै छ । काठमाडौं त नपुग्ने कुरै भएन । किनकि भारतीयहरू मात्रै होइनन्, भारत गइरहने वा भारतीय परिकार फलो गर्नेहरू पनि यसबारे जानकार छन् नै ।

यहाँहरूलाई पूर्वको कर्णालीमा स्वागत छ,’ भोजपुर विमानस्थलमा स्वागतार्थ बसेका तन्नेरी लक्ष्मण चौहानले एकै वाक्यमा गृहजिल्लाको परिचय दिए । किन कर्णाली ?

‘धेरै कारणले कर्णाली जस्तै विकट छ भोजपुर,’ चौहानले सुनाए, ‘यही एयरपोर्टबाटै परिचय दिन सुरु गरौं न । २०३७ सालमा बनेको हो यो एयरपोर्ट । यो वर्ष बल्ल कालोपत्रे भयो । तीन दशक कुर्नुपर्‍यो । यसबाटै थाहा हुन्छ नि भोजपुर कति प्राथमिकतामा छ भन्ने ।’

कालोपत्रे भए पनि के भो र ? चाहिएको बेलामा प्लेन पाइँदैन । सातामा जम्मा ५ दिन जहाज ओहोरदोहोर गर्छ । जहाज पनि नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै छ । केही वर्ष पहिला तारा एयर पनि चल्थ्यो । ‘विमानको पनि के भर ?,’ उनी भन्छन्, ‘हुस्सु लागे पनि बन्द । बर्खा लागे पनि बन्द ।’

चौहानको बुझाइमा यातायात अभावले टापु बनाइदियो भोजपुरलाई । यातायात नहुँदा विकासका अन्य पूर्वाधार बनेनन् । सम्भावना भएर पनि विकासमा पछि पर्‍यो ।

सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएको २०६६ सालमा मात्रै हो । सडक जोडिए पनि यातायात सहज भएन । अझै छैन । धनकुटाको पाख्रिबासदेखि नै सडक कच्ची छ । भोजपुरबाट धनकुटाको लगेवा बजार जोड्ने नारदमुनी थुलुङ मार्ग झन्डै ६६ किमि कच्ची छ । यति पार गर्न झन्डै ८ घण्टा लाग्छ ।

जिल्लाका अधिकांश गाउँ अझै यातायातबाट वञ्चित छन् । सडक पुगे पनि यातायात नियमित चल्दैनन् । हिँडेरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बिजुलीमा त्यतिकै पछि पर्‍यो । धनकुटासँग जोडिएको जरायोटारमा २०६० सालमै बिजुली बल्यो । तर सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भर्खरै जोडिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरमा ७ हजार २ सय परिवारले मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली प्रयोग गर्छन् । यो कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत हो । २०६५ सालमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । जिल्लामा पहिला ५४ गाविस थिए । अहिले बनेको नयाँ संरचनामा ७ गाउँपालिका र २ नगरपालिका भएका छन् । अहिले केही गाविस जोडिएर गाउँपालिका भएका छन् । पहिलाका गाविस वडामा परिणत भए अहिले । साविकका १९ गाविस (हाल १९ वडा) मा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नाम मात्रको छ,’ युवा सञ्चारकर्मी सरिता राई भन्छिन्, ‘बत्ती आउने जाने ठेगानै हुँदैन ।’

लघु जलविद्युत्बाट पनि बिजुली बालिएका छन् । यसरी बलेका बिजुलीबाट ३ हजार ३ सय ३३ परिवार मात्रै लाभान्वित भएका छन् । यो कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत हो । सौर्य ऊर्जाबाट लाभान्वित हुने परिवार १ हजार ९ सय ५९ परिवार छन् । यो कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत हो । २४ हजार ३ सय ६२ परिवार अझै बिजुलीबाट वञ्चित छन् । यो कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत हो । जिल्लामा ३६ हजार ९ सय १२ घरधुरी (परिवार) छन् र जनसंख्या २ लाख १ हजार ९ सय ५८ छ ।

ऐतिहासिक जिल्लाको परिचय पनि छ भोजपुरको । यहाँ झन्डै २ हजार वर्षको इतिहास भएको किराँत जातिको बसोबास छ । जिल्लावासीमध्ये ३८ प्रतिशत किराँत छन् । मौलिक संस्कृतिमा धनी छ यो जाति । किराँतपछि १९ प्रतिशत क्षत्री छन् । ब्राह्मणचाहिँ ४ प्रतिशत मात्रै छन् । माझ किराँतको केन्द्रका रूपमा रहेको यो जिल्ला किराँत संस्कृति सभ्यताको उद्गम थलो हो ।

जिल्लामा सम्भाव्य पर्यटकीय स्थल पनि थुप्रै छन् । तर विकास र प्रवद्र्धन भएको छैन । दिङ्ला बजार, नाग छाँगा, साल्पा पोखरी, तिम्माको पशुपति मन्दिर, भोजपुर बजारको सिद्धकाली मन्दिर, मैयु डाँडा, ट्याम्के डाँडा, च्याङ्ग्रे पोखरी, टक्सार बजार, पाँचघारे पर्यटन क्षेत्र, गोल्मा राजा गोल्मा रानी चट्टान क्षेत्र, टक्सारमा रहेको नेपालकै पहिलो विहार, याकुको हरेलो डाँडा, गोगनेको गोगने सिद्धश्वर शिवालय, हतुवागडी जस्ता थुप्रै आकर्षक गन्तव्य छन् । ‘यी ठाउँको पर्यटकीय विकास गर्न सकिन्छ,’ चौहान भन्छन्, ‘अरू ठाउँको त कुरै छाडौं, सदरमुकाममा समेत पर्यटक आउँदैनन् । सधैंजसो सुनसान रहन्छ । राम्रो योजना बनाउने हो भने पर्यटनमार्फत पनि जिल्लाले फड्को मार्न सक्छ ।’

खनिज पदार्थका लागि पनि चर्चा पाएको छ भोजपुरले । खनिजका लागि टक्सार चर्चित ठाउँ हो । सरकारले यहाँ विसं १८७२ मा पैसा काट्ने टक्सार खोलेको थियो । सदरमुकाम नजिकैको खिंकामाछा (बाडागाउँ) मा फलाम र तामाको खानी सञ्चालन भएको थियो । त्यही खानीबाट उत्पादित तामा र फलामबाट पैसा काटिन्थ्यो । अहिले यो बन्द छ । जिल्लामा फलाम, अभ्रख, तामा, टुरमालिन, कार्बनाइट जस्ता खनिज पदार्थ पत्ता लागेका छन् ।

घरेलु सामानका लागि पनि प्रसिद्धि पाएको छ भोजपुरले । यहाँको खुकुरी र करुवा प्रसिद्ध छन् । शैक्षिक हिसाबले पनि भोजपुर अग्रणी हो । यहाँको दिङ्लामा बालागुरु षडानन्दले पाठशाला खोलेका थिए १९३२ मा । यो देशकै दोस्रो स्कुल हो । जनस्तरबाट खुलेको चाहिँ नेपालकै पहिलो स्कुल हो ।

छिमेकी जिल्ला विकासमा फड्को मार्दैछन् । धनकुटा तीसको दशकमै यातायात सञ्जालमा जोडियो । पश्चिममा खोटाङ पनि विकासमा अघि बढ्दै छ । दक्षिणको उदयपुर पनि अगाडि बढ्दै छ । उत्तरको हिमाली जिल्ला संखुवासभाले समेत विकासमा फड्को मार्दैछ । ‘खाँदबारीमा पानीको मुहान छैन । आकाशे पानीलाई समेत त्यहाँ व्यवस्थित गरिएको छ,’ चौहान भन्छन्, ‘भोजपुरमा मुहान प्रशस्त छन् । तैपनि पानी व्यवस्थित छैन । यही एउटै उदाहरण काफी छ विकासको चेतना कसको माथि छ भनेर देखाउन ।’

सम्भावना भएर पनि भोजपुर समस्यामा जेलिएको छ । कतिसम्म भने जिल्लाभरिमा प्रसूति सेवा कतै छैन । सुत्केरी गराउन धरान, विराटनगर जस्ता सहरमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

किन यस्तो ?
कुरो राजनीतिमै गएर ठोक्किन्छ । सरिताको शब्दमा समस्या जिल्लाले असल नेतृत्व नपाएर हो । जिल्ला राजनीतिक चेतनाको हिसाबले माथि छ । २०७० सालकै क्रान्तिमा सहिद रामप्रसाद राई, नारदमुनि थुलुङ जस्ता योद्धा जन्माएको हो भोजपुरले । राष्ट्रियस्तरमा चर्चित नेता पनि जन्मायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यहींकी हुन् । ‘दशक पहिला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोतमन्त्री भए । अहिले अर्थमन्त्री छन् । तर उनकै अझै ६६ प्रतिशत भोजपुरवासी टुकी बाल्न बाध्य छन् । कृपासुर शेर्पा पर्यटनमन्त्री भए । तर भोजपुरकै कुनै पनि भूभागले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुन पाएन । शेरधन राई सञ्चारमन्त्री भए । तर उनकै गाउँ सञ्चारमा पछि छ,’ सरिता भन्छिन्, ‘चर्चित लेखक, साहित्यकार, कलाकार, गायक, प्रशासकलगायत भोजपुरले जन्मायो । तर तिनीहरूले जिल्लालाई केही गरेनन् । धनी पनि छन्, शिक्षित पनि छन् । बोली बिक्ने पनि छन् । पद र प्रतिष्ठा पाएका थुप्रै छन् । उनीहरू पनि आफ्नो ठाउँ फर्किएनन् । केही गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँलाई भन्ने भावना जागेन । त्यही भएर पूर्वको कर्णाली नै रहिरह्यो ।’

फेसबुकले आफ्ना स्टार भिडियो क्रिएटरलाई लक्षित गर्दै नयाँ एप सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फेसबुकले घोषणा गरेअनुसार पेजमा धेरै फलोअर भएका र धेरै भिडियो अपलोड गर्नेहरूका लागि मात्रै यो एप उपलब्ध हुनेछ । अहिले भारतका केही प्रयोगकर्तामाझ एपको फिचर परीक्षण भइरहेको छ ।

नयाँ एपमा लाइभ भिडियोको अप्सन साथै लाइभ गर्दा विभिन्न फिल्टर प्रयोग गर्ने सुविधा हुनेछ । लाइभका क्रममा उनीहरूले भिडियोमा स्टिकरसमेत प्रयोग गर्न पाउने छन् । साथै, उक्त एपमा पहुँच पाउने प्रयोगकर्ताले लाइभका क्रममा आफ्ना फलोअरहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने सुविधासमेत पाउने छन् ।

फेसबुकले भिडियो निर्माताहरूका लागि यस्तो एपको घोषणा गरिरहँदा उसले फेसबुकमा टीभीको जस्तै कार्यक्रम उत्पादन गर्न निर्माताहरूलाई पैसा दिन लागेको समाचार वाल स्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको छ ।

फेसबुक म्यासेन्जरमा भिडियो च्याट गर्न रुचाउने प्रयोगकर्ताका लागि उपयोगी हुने नयाँ अपडेट फेसबुकले सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकका अनुसार म्यासेन्जरमा भिडियो च्याट गर्नेहरूका लागि नयाँ सुविधासहितको अपडेट सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसमा भिडियो च्याटका क्रममा विभिन्न इमोजी, स्टिकर प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, प्रयोगकर्ताले विभिन्न फिल्टर र आफ्नो भाव देखाउने मास्कहरू छान्न पाउने सुविधा यसमा रहनेछ ।

नयाँ अपडेटमा योबाहेक भिडियो च्याट गर्दा बखतको स्क्रिनसट लिन सक्ने व्यवस्था पनि हुनेछ । यसका लागि एपमा छुट्टै बटन रहने फेसबुकले जनाएको छ । यसले गर्दा प्रयोगकर्ताले स्क्रिनसट लिनका लागि मोबाइल बटन प्रयोग गरिरहनु पर्दैन ।

एप्पलले आफ्नो नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिंँदै जाँदा यसबारे विभिन्न अड्कालबाजीहरू भइरहेका छन् र कम्पनीमा स्रोत भएका मिडियाबाट यसको फिचर लिक भइरहेको छ । सार्वजनिक भएको नयाँ जानकारीअनुसार आइफोन एटको स्क्रिनको डिभाइन सामसुङले सार्वजनिक गरेको ग्यालेक्सी एसएटको जस्तै हुने दाबी गरिएको छ ।

अनलिकले सार्वजनिक गरेको दाबीअनुसार आइफोन एटमा सामसुङको नयाँ स्मार्टफोनजस्तै १८.५:९ एक्स्पेक्ट रेसियो हुनेछ जसले स्क्रिनलाई वास्तविकभन्दा ठूलो देखाउनेछ ।

एप्पलले भर्खरै मात्र आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम आईओएसको नयाँ भर्सन आईओएस ११ सार्वजनिक गरेको छ जुन प्रयोगकर्ताले यही सेप्टेम्बरदेखि प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

ताप्लेजुङे झुमा लिम्बूले समातेको फरक बाटो सधैं चर्चामा रहन्छ । सुगम संगीतको अभ्यास होस् अथवा किराँती धर्मशास्त्र मुन्धुममाथिको खोज ! तराईमा पाइने काठ–बाजा माथिको सोध होस् अथवा सुदूरपश्चिमको प्रचलित ठाडे भाकामाथिको वृत्तचित्र !

संगीतज्ञ अम्बर गुरुङबाट दीक्षित गायिका झुमा हिजोआज गीत–संगीतको अभ्यासभन्दा बढी यसभित्रको ‘मेलोडी’ र ‘रिदम’ सोधखोजमा लागेकी छन् । पछिल्लोपटक भने झुमा लमजुङको नालमा पुगिन् जहाँ सधैं चल्ने (बाह्रमासे) भन्दा अलग घाटु नाचगान–संगीत चल्छ, लगातार ५ दिन ५ रात । बुद्ध जयन्तीको अघिल्लो साँझबाट सुरु हुने यो विशेष घाटुभित्रको संगीत–स्रोतलाई झुमाले आफ्नो खोजबिनमा ल्याउने भएकी छन् ।

‘लगातारजसो झन्डै ५० घण्टा फिल्म खिच्ने काम भएको छ, तर यसबाट आधा घण्टाको ‘घाटुसरी’ निकाल्ने योजना छ,’ झुमाले सुनाइन्, ‘लोकसंगीत र संस्कृति कसरी अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने झल्को दिने प्रयत्न यसपटक गरिएको छ ।’ झुमाका अनुसार घाटुसरीको संगीत लयमै नृत्यांगना बेहोस हुने र संगीतबाटै फेरि ब्युँझने शक्ति आफैंमा उल्कालाग्दो छ । ‘सतीघाटु’ मा लगातार २४ घण्टा आँखा चिम्लेर गरिने नाचगान पनि उस्तै बेजोडको छ । स्थानीय गुरुङ, मगर, दुरा जातिका बीचमा प्रचलित घाटु परम्परामा गुरुङ जातिले जोगाइराखेको विशिष्टता अझ उल्लेख्य छ, झुमाका अनुसार ।

१५ वर्षअघि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुबाट एसएलसी गरेर काठमाडौं आएकी झुमाका त्यसपछिका महिना र वर्षहरू एक प्रकारले प्रयोगशील रहिआएका छन् । संगीतज्ञ गुरु अम्बर गुरुङसँग झन्डै १० वर्षसम्म संगीत ज्ञान लिँदाको समयदेखि गणेश रसिक वा शान्ति ठटालजस्ता अग्रजसँग साथ–सहयोग लिँदै हिँडिरहेको अवस्थासम्म उनी आफूलाई ‘धन्य’ ठान्छिन् । यस बीचमा झुमाका ‘ए साइँला’ (२०६०), ‘अम्बर संगीत’ (२०७०) र ‘खासाम’ (२०७१) गीति एल्बम आइसकेका छन् तर, अहिलेलाई भने उनी संगीतको स्रोत र शक्तिले भरिएको डकुमेन्ट्री ‘घाटुसरी’ तिर तानिएकी छन् ।

‘यसपछि भने झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, सिक्किमलगायतका ठाउँमा पुगेर खिचिएको ‘मुन्धुम’ संगीतको डकुमेन्ट्रीमा काम गर्न थाल्नेछु,’ भानु जयन्तीका अवसर पारेर संगीत नाट्य एकेडेमीको साथ लागेर सिक्किममा गीत सुनाउन जाने तयारीमा रहेकी झुमाले थपिन्, ‘गीत गाएरै अथवा सुगम संगीतको कुरा गरेरै प्रोफेसनल (गरिखाने अर्थमा) हुन यहाँ निकै मुस्किल छ तर, आफूलाई लागेको र चित्त बुझ्ने काम गर्न भने धेरै सजिलो छ । यही कारण म मुन्धुमदेखि घाटुसरीसम्म लागिरहेकी हुन्छु ।’

नभन्दै मनले खाएको अवस्थामा झुमा बेलायतदेखि हङकङसम्मका सांगीतिक माहोलमा रमाउन पुगेकी हुन्छिन् । काठमाडौंमा सन्डे–सिनेमाकी दर्शक हुनेदेखि मण्डला थिएटरमा नाटकमा रमाउन अथवा मार्टिन चौतारीमा संगीत र संस्कृतिको अन्तरसम्बन्धमा विद्वत् प्रवचन दिन पनि उनको भ्याइनभ्याई छ । यस बीचमा पछिल्लो पुस्ताकी कलमजीवी सरला गौतमको शब्दमा झुमाले गाएको लोकभाकाको एउटा गीतले युट्युबमा राम्रै पकड जमाइरहेको छ । गीत पनि उस्तै छ, ‘जे पर्ला–पर्ला’ टाइपको–

‘पानी पर्ला
असिना झर्ला
तिम्रो रुमालले
मुख पुछ्नुपर्ला...’

– हेल्लो डेस्क