काठमाडौं– कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फस्र्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फस्र्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फस्र्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फस्र्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फस्र्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । संसद्को अर्थ समितिले एकपटक मात्रै बैठक गरेर पुरानो ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । दुवै संसदीय समितिहरूले पछिल्लो समय यो विवादलाई आफ्नो बैठकमा एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शर्माले आफूमाथि कानुनविपरीत छानबिन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनकी पत्नी कल्पनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत यही सवाललाई उठाइएको छ । ‘उहाँको रणनीति नै आयोगको कामकारबाहीलाई प्रश्न उठाउन नपाउने भनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने हो,’ कर फस्र्योटको अनुसन्धानको कानुनी पाटोलाई हेरिरहेको अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १४२ ले निष्क्रिय बनाइसकेको छ । यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले कर संशोधन, छुट वा परिवर्तनका विषयमा अन्य ऐनसँग बाझिए आयकर ऐनकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानका कारण कर फस्र्योट आयोगबाट भएको कामकारबाहीको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने अख्तियार स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं (कास)– मुख्य सचिवबाट राजीनामा नगरी एसियाली विकास बैंकको जागिरमा जान लागेका सोमलाल सुवेदीलाई दोहोरो पदमा नराख्न तीव्र दबाब परेको छ । संसद्को
बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदले निजामती सेवाको सर्वोच्च पदका व्यक्ति राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा जाँदा देशकै प्रतिष्ठा गिरेको गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सुवेदीबारे आवाज चर्काएपछि सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । बैठकलगत्तै उनले संसद् भवनमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी सुवेदीलाई पदमा बहाल छँदाछँदै एडीबीको जागिरमा पठाउने सरकारी निर्णयले राम्रो सन्देश नगएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।सुवेदी मुख्य सचिव पदबाट राजीनामा नदिई एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा साउन १ देखि कार्यभार थाल्न जाँदै छन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनको मुख्य सचिव पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । ‘सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुकको संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनको घोर उल्लंघन गरिएको छ,’ एमाले सांसद भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सर्वोच्च पद खेलवाडको विषय होइन ।’ एकै व्यक्ति निजामती सेवा र एडीबीको जागिरमा एकैपटक रहन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग त्यसबारे जवाफ माग गरे । ‘एक वर्ष ढिला अवकाश लिँदा ४ हजार ४ सय बढी निवृत्तिभरण पाइने लोभले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो कानुनी र प्रशासनिक मात्र नभई एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।’
नेमकिपा सांसद सुवालले राष्ट्रको हित हेर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभको निर्णय गर्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दलहरू मूकदर्शक बनेको टिप्पणी गरे । सुवेदीलाई ‘विस्तारवादी र साम्राज्यवादीका दलाल’ संज्ञा दिँदै सुवालले उनलाई निजामती सेवाको सर्वोच्च पदबाट तत्काल हटाउन माग गरे ।
सुवेदीलाई पदबाट राजीनामा नगरी एडीबी मुख्यालय मनिलामा हाजिर हुन जाने अनुमति दिएको सरकारले बिहीबारै अर्का वरिष्ठ सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ । सरकारले सुवेदीको मुख्य सचिव पद अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । निजामती सेवा ऐनमा कुनै पनि कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तीन वर्षका लागि एडीबीको जिम्मेवारी पाएका सुवेदीको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छ । ‘सदनलाई जानकारी देऊ’सांसदहरूले विभिन्न जिल्लामा भएका महिला हिंसाका घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कांग्रेस सांसद आरजु राणा, एमाले सांसद सुशीला नेपाल, माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा, राप्रपाकी कुन्तीकुमारी शाहीलगायतका सांसदले रुकुम, बाँके, दैलेखलगायतका जिल्लामा भएका महिला हिंसाका घटनाका दोषीमाथि कारबाही माग गरेका हुन् । ‘महिला हिंसाका घटनामा सरकारले के कारबाही गरेको छ, गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद नेपालले भनिन् ।
गत साता रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको दलित महिला वडा सदस्य बयानसरी कामीको उनकै श्रीमानले हत्या गरेका थिए । उनी आठ महिनाकी गर्भवती थिइन् । बाँकेको कोहलपुर–४ बेलनपुरमा अहमद अफताब बेरुवाले श्रीमतीको हत्या गरेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले महिला हिंसाविरुद्ध सामाजिक जागरण र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले रजस्वलाका बेलामा महिलामाथि हुने विभेद र छाउगोठको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरे । यसअघि दैलेखको चामुण्डाकी २२ वर्षीया तुल्सी शाहीको छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । रजस्वलाका समयमा घरबाहिरको छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण सुदूरपश्चिमका जिल्लामा महिला हिंसा र मृत्युका घटना भइरहेका छन् ।

काठमाडौं– कांग्रेसका पुराना नेता रामहरि जोशीको निधन भएको छ । ९२ वर्षीय जोशीको ग्रान्डी अस्पतालमा बिहीबार साँझ साढे ७ बजे निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट पीडित थिए । ०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका जोशी पछि पर्यटनमन्त्री भएका थिए ।
जोशी २००७ सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईकै पदचाप
पछ्याएका जोशीलाई कांग्रेसमा निष्ठा र आदर्शको राजनीतिका प्रतिमूर्ति मानिन्छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार निष्ठा र आदर्शलाई जीवन पद्धति बनाएका जोशी भट्टराईसरहकै नेता हुन् । उनी अविवाहित थिए । राजनीतिमा लाग्दालाग्दै विवाह गर्न नभ्याएको उनले बारम्बार बताउने गर्थे । राजनीतिमा लाग्दा जेल जीवनसमेत भोगेका जोशी ०४८ र ०५१ सालमा जन्मस्थल सर्लाहीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए । निधन हुनु केही दिनअघि उनले मृत्युपछि आफूलाई पार्टी कार्यालयमा लगेर कुनै तामझाम नगर्न आफन्तलाई भनेका थिए। तर, वरिष्ठ नेता पौडेलका अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि जोशीको शव पार्टी कार्यालयमा राखिनेछ । त्यसपछि उनको वैदिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिनेछ । गम्भीर अवस्थामा असार ७ गते अल्का अस्पताल भर्ना भएका जोशीलाई पछि ग्रान्डीमा भर्ना गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले वरिष्ठ सचिव क्षत्रीलाई मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको हो । न्याय समूहका सचिव क्षत्री सेवा परिवर्तन गरी सामान्य प्रशासन समूहमा आएका हुन् । क्षत्रीले बिहीबार नै पदबहाली गरेका छन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण उनी कात्तिक ८ सम्म मात्र मुख्य सचिव हुनेछन् । मुख्य सचिवमा क्षत्रीका अतिरिक्त सचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शान्तराज सुवेदी, शंकर अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीसमेत प्रतिस्पर्धामा थिए ।क्षत्रीको अनिवार्य अवकाशपछि एकै दिनमा सचिव बढुवा भएका शंकर अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मी वरिष्ठताका आधारमा मुख्य सचिवका दाबेदार हुनेछन् । किनकि मलेगो, श्रेष्ठ र सुवेदीले सचिवको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी क्षत्रीभन्दा पहिल्यै अनिवार्य अवकाश पाइसक्नेछन् । क्षत्रीको बढुवासँगै मुलुकमा मुख्य सचिव पद दुइटा भएका छन् । एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त सुवेदीको मुख्य सचिव पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा छ ।

काँकडभिट्टा– दार्जिलिङवासीले विगतमा स्थानीयस्तरमै भए पनि भव्य समारोह गरी भानु जयन्ती मनाउँदै आएका थिए । गत वर्ष त राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीकै उपस्थितिमा मनाइएको थियो । यसपालि भने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण भानु जयन्ती नीरस बन्यो । विगतमा गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) को सूचना तथा सांस्कृतिक विभागले नै समारोहको अगुवाइ गर्दै आएको थियो । यसपालि गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीमै सीमित रह्यो । बिहीबार बिहान चौरस्तामा सीमित साहित्यकार, कलाकर्मी, संगीतकर्मी, शिक्षाविद् र सर्वसाधारण सहभागी थिए । उनीहरूले भानुको पूर्ण कदको सालिकमा माल्यार्पण गरे । केहीले कविता सुनाएर जयन्तीको औपचारिकता पूरा गरे । २९ दिनदेखि जारी अनिश्चितकालीन बन्दका कारण कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता थिएन । ‘विगतमा जुन ढंगले मनाइन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ हुन पाएन,’ हिमालय दर्पणका दार्जिलिङ ब्युरो प्रमुख तथा कवि विमल राईले टेलिफोनमा भने, ‘आन्दोलनको चपेटामा पर्‍यो भानु जयन्ती ।’ कार्यक्रममा सहभागी साहित्यकार कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान, संगीतकार कर्म योञ्जन र शिक्षाविद् प्रभात प्रधानले भानुलाई साक्षी राखेर बंगाल सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कार फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । गत मंगलबार मिरिकमा सम्पन्न गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी बैठकले बंगालबाट प्राप्त पुरस्कार तथा पदक फिर्ता गर्न प्रापकहरूलाई आहवान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम कृष्णचन्द्रसिंहले प्रतिष्ठित बंग रत्न र भानु एकेडेमी पुरस्कार, कर्मले भानु पुरस्कार र प्रभातले बंगाल शिक्षा रत्न पुरस्कार फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका हुन् । कालिम्पोङमा नेपाली साहित्य अध्ययन समिति र कोअर्डिनेसन कमिटीको संयुक्त आयोजनामा भानु जयन्ती मनाइयो । विगत वर्षमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी भानुलाई सम्झिने परम्परा रहे पनि यसपटक त्यसो हुन सकेन । कालिम्पोङको त्रिकोण पार्कमा रहेको भानुको सालिक माल्यार्पणमै सीमित रह्यो जयन्ती । ‘आन्दोलनका कारण विगतमा जसरी कार्यक्रम गर्न सकिएन,’ नेपाल साहित्य अध्ययन समितिका अध्यक्ष ज्ञान सुतारले भने । सिलिगुडीमा भानु जयन्तीमा शोभायात्रा निकाल्ने परम्परा थियो । तर यसपटक त्यो सम्भव भएन । जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेको स्थानीय प्रशासनले शोभायात्रा गर्ने इजाजत दिएन । भानु समिति सिलिगुडीको आयोजनामा सीमित कवि, लेखक, साहित्यकार र नेपालीभाषी बौद्धिक अगुवाहरूको उपस्थितिमा सालिकमा माल्यार्पण गरियो । ‘प्रशासनले अनुमति नदिँदा यसपटकको भानु जयन्ती खल्लो भयो,’ सिलिगुडीमा बसोबास गर्ने नाटककार सीके श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनका कारण यसपालिको भानु जयन्ती सिंगो दार्जिलिङभर नीरस बन्यो ।’
नेपालसँग सीमा जोडिने नक्सलबारी नजिकको पानीघट्टामा त भानु जयन्ती समारोहमा तनावै भयो । भानुको सालिक माल्यार्पणका लागि आएका राज्य सरकारका पर्यटनमन्त्री गौतम देवलाई स्थानीय आयोजकले कार्यक्रमस्थलमै रोके । जसका कारण केही समय तनाव पनि भयो । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका समर्थक सचित गहतराजले भानु जयन्ती आयोजना गर्ने नेपालीभाषीको अधिकारलाई पनि बंगाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हाम्रा आदिकविको जयन्ती हामी आफंै मनाउन सक्छौं,’ गहतराजले भने, ‘बंगाल सरकारको कुनै सहयोग र सद्भाव जरुरी छैन ।’ दार्जिलिङमा भानुभक्तलाई जातीय कविका रूपमा चिनाउने श्रेय सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान (सूधपा) हरूलाई जान्छ । उनीहरूकै पहलमा वि.सं. १९८६ मा चौरस्तामा भानुको सालिक स्थापना भएको हो । भानु जयन्तीका दिन दार्जिलिङमा सार्वजनिक बिदा दिइने प्रचलन छ ।

काठमाडौं (कास)– संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापतिमा माओवादी केन्द्रका सांसद जुठबहादुर खड्गी (जेबी टुहुरे) निर्वाचित भएका छन् । समितिको बिहीबारको बैठकले खड्गीलाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । समितिका निवर्तमान सभापति प्रभु शाह सहरी विकासमन्त्री भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । चर्चित कलाकार खड्गी माओवादीको समानुपातिक कोटाका सांसद हुन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । पार्टी विधानबमोजिम थापालाई मनोनीत गरिएको राप्रपाले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस क्षेत्रमा आतंकवाद तथा आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध उच्चतम प्रयास भए पनि अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित आठौं गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा यस क्षेत्रबाट आतंकवाद निर्मूल पार्न आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा नेपालबाट सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भएको धारणा राखेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । उनले भ्रष्टाचारले राजनीति, सम्बन्धित संस्था र नेतृत्वमाथि समेत जनताको विश्वास गुम्ने बताउँदै त्यहींबाट सुधार थाल्नुपर्ने बताए । आतंकवाद तथा आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध उच्चतम प्रयास चाले पनि समस्या समाधानमा कठिनाइको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, आतंकवादविरुद्ध नेपालले ७ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन लागेको छ ।’ शर्मा शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं (कास)– आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिले सरकारले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृतलाई अल्पसंख्यक जातिमा समावेश गरेकामा खेद प्रकट गर्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको १६ औं परिषद् बैठकमा उनीहरूले खेद प्रकट गरेका हुन् ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार कुल जनसंख्याको ० दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय समूहलाई अल्पसंख्यकमा राखेको छ । आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत ५९ समुदायबाटै अल्पसंख्यक राखिएकोमा परिषद्ले सर्वसम्मतबाट खेद व्यक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं– साढे पाँच वर्षअघि १४ वर्षीया किशोरी सुन्तली तामाङको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानमा संग्लन १२ प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने भएको छ । घटनाका मुख्य अभियुक्त श्याम राउतलाई प्रहरीले असार ११ मा भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएपछि मुद्दा फेरि सतहमा आएको हो । अनुसन्धानमा प्रहरीले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले धनुषाका एसएसपी सुभाष चौधरीलाई घटना छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । उनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो । मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका ७ जनालाई स्पष्टीकरण लिएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ भने अन्य पाँचलाई विभागीय कारबाहीका लागि अनुुसन्धान प्रतिवेदन र आवश्यक रायसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखामा पत्राचार गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका तत्कालीन प्रमुख डीएसपी सञ्जीव शर्मा दास र दुई इन्स्पेक्टरसहितका प्रहरीमाथि कारबाही हुँदै छ । मध्य क्षेत्रीय कार्यालयले भने कसैको ग्रेड रोक्का त कसैलाई नसिहतसम्मको कारबाही गर्ने भएको छ । प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले विभागीय कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखामा पत्र आएको बताए । उनले भने, ‘कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे कानुन शाखाले निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’
२०६८ माघ ५ मा रामेछापको तत्कालीन सैपु गाविस १ सिरिसे कवैटारकी सुन्तली तामाङको स्थानीय श्याम राउतले बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए । घटनाको १५ दिनपछि सुन्तलीको शव भेटिएको थियो । शव पोस्टमार्टमका क्रममा सुन्तलीले लगाएको भित्री वस्त्रमा वीर्य भेटिएको चिकित्सकीय जाँचमा पुष्टि भएको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्त राउतले सुरुवाती बयानमा आफूले हत्या मात्रै गरेको बयान दिएका थिए । जबकि उनको बयान पोलिग्राफी टेस्टमा भने झूटो ठहरिएको थियो । प्रहरीले लिएको थप बयानमा भने उनले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्विकारिसकेका छन् । आफूले बलात्कार
गरेको र हल्लाखल्ला हुने डरले हत्या गरेको बताएका छन् । घटनालगत्तै तत्कालीन डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासले उक्त मुद्दामाथि पक्षधरता लिएर अनुसन्धान प्रभावित पारेका थिए । प्रतिवेदनमा बलात्कारका पर्याप्त सबुत हुँदाहुँदै पनि डीएसपी शर्माले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप छ । त्यस्तै घटनाको ६ वर्षपछि २०७३ साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले यो तथ्यलाई लुकाएर अभियोगपत्र तयार पारी सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको थियो । बलात्कारपछि हत्या भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उक्त घटनाका मुख्य अभियुक्त राउतमाथि प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मात्रै समेटेर मिसिल तयार पारेको थियो । लामो हदम्याद हुँदाहुँदै पनि अभियुक्तलाई पक्राउको न्यूनतम प्रयास नगरी मुद्दालाई कमजोर बनाइएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । यो मुद्दा जिल्ला अदालत रामेछापमा चलिरहेको छ । बलात्कारको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हत्या मात्रै उल्लेख गरेर मुद्दा चलाइएकै कारण अभियुक्तले कम सजाय पाउने सम्भावना बढेको छ । गम्भीर प्रकृतिको घटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको यो घटनामा यसअघि प्रहरीले कारबाही गरेको भन्दै झारा टारेको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासलाई कारबाही गर्न पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई पत्र नै काटेको थियो । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले आफू मातहत काम गर्ने डीएसपी शर्मालाई उक्त घटनाबारे स्पष्टीकरण पनि मागेको थियो । तर स्पष्टीकरणपछि कार्यालयले उनलाई २०७३ फागुन २ गते पहिलोपटक सचेत गराइएको भन्दै विभागीय कारबाही गरेको थियो । जबकि प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १०९ (क) मा ‘सचेत गराउने’ भन्ने शब्द नै छैन । यसरी प्रहरीले अनुसन्धानमा भएको गम्भीर त्रुटिको घटनालाई कानुनभन्दा बाहिर गएर बचाउन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २०७२ पुस २६ को बैठकले उक्त घटनाका दोषी डीएसपीमाथि कारबाही गरी पीडित परिवारले न्यायको खोजीमा गरेको खर्च र आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुँदा भएको आर्थिक क्षतिको समेत मूल्यांकन गरी राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाउन र क्षतिपूर्ति दिन भन्दै गृह मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेको थियो । तर गृहले त्यस्तो पत्र पाएको ६ महिनापछि मात्रै यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । स्रोतका अनुसार गृहले उक्त कारबाहीबारे बोधार्थ जानकारी न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको थियो न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नै ।

सुन्ताखान (काठमाडौं)– कक्षा १ मा पढ्ने सोनाम तामाङ दिनहुँ हिँडेर विद्यालय पुग्छन् । ६ वर्षीय सोनामलाई गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरबाट स्कुल पुग्न डेढ घण्टा लाग्छ । फर्किन त्यति नै समय लाग्छ । दिनमा तीन घण्टा हिँडेर सुन्ताखानको भीमदेव आधारभूत स्कुल पुग्छन् उनी । उनका दुई दिदी पनि हिँडेरै स्कुल जान्छन् । ८ वर्षीया दिदी पूजा कक्षा ३ मा पढछिन्, १२ वर्षीया जेठी दिदी सुन्तली ४ मा पढछिन् ।
नुवाकोट हो उनीहरूको पुख्र्यौली घर । उनका बुबा प्रेम तामाङ बालुवा बोक्ने काम गर्छन् । आमा शान्तिले पनि बुबाको कामलाई सघाउँछिन् । उनीहरू यति टाढा स्कुल आउनुको कारण, स्कुलमा पाइने पोसाक, खाजालगायतका सुविधा हो । स्कुलमा सुविधा छ तर जान टाढा छ । ‘आरुबारीदेखि पनि विद्यार्थी आउँछन्,’ स्कुलकी प्रधानाध्यापक सीतामाया योन्जनले भनिन्, ‘तर यातायातको सुविधा नहुँदा हिँडेरै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।’बाटोको ट्रयाक खुलेको वर्षाैं बितेको छ । तैपनि अझै पिच भएको छैन । बाटो पिच नहुँदा विद्यार्थी हिँडेरै स्कुल आउँछन् । गत वर्ष बाटो पिच गर्न सम्झौता भयो । साढे ३ किमि बाटो यही वर्ष सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । तर बाटो जम्मा १८ सय मिटर मात्रै बनेको छ । ‘बस्तीको पल्लो छेउ भएकाले पनि यहाँ कसैको आँखा पुगेन,’ गोकर्णेश्वर २ का वडाध्यक्ष उद्धव भण्डारी भन्छन्, ‘२०३७ सालमा ट्रयाक खुलेको बाटो बल्ल यो वर्ष पिच हुँदै छ । त्यो पनि ठेकेदारले काम छिटो नगरेकाले कहिले सम्पन्न हुने हो, ठेगान छैन ।’ यो बस्ती काठमाडौं उपत्यकाको अन्तिम बस्ती हो । यहाँबाट उत्तरतिर शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु हुन्छ ।’
बाटो बनिदिएको भए विद्यार्थीले यस्तो सास्ती खेप्नुपर्ने थिएन । बर्खामा हिलोले हिँडिनसक्नु छ । हिँडडुल गर्न वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपरेको भण्डारी बताउँछन् । बाटो बनिदिए रुटको गाडी चल्थे । ‘रुटको गाडी नियमित चल्यो भने विद्यार्थीलाई सुविधा हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘साना नानीबाबुहरूले दिनमा तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ । स्कुल आउजाउ गर्दा थाक्छन् । अनि तिनीहरूको पढाइ कसरी राम्रो हुनु ?’स्कुल जानेलाई मात्रै होइन, माथिल्लो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि समस्या भएको छ यो बाटोले गर्दा । सुस्मिता गिरी क्याम्पस जान हरेक दिन डेढ घण्टा हिँडछिन् । सुन्ताखानबाट हिँडेर गोकर्णसम्म आउँछिन् । त्यहाँबाट बस चढेर सुकेधारा जानुपर्छ । बीबीएस तेस्रो वर्ष पढ्ने उनी क्याम्पस जाने तयारी गर्न बिहान साढे ३ बजे नै उठ्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘कलेज जाँदा गाडी चल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बाटो राम्रो भएका बेला बिहान गाडी आउँथ्यो । बाटो बिग्रेकाले साह्रै दु:ख पाइएको छ ।’ उनी जस्ता थुप्रै छन् यहाँबाट हिँडेरै कलेज आउजाउ गर्ने । विद्यालयमा पढ्ने सबैजसो मजदुर वा श्रमिक परिवारका हुन् । अरू सामुदायिकमा विद्यार्थी घटिरहेका बेला यहाँचाहिँ विद्यार्थी बढेका छन् । ‘अनेक गरेर बढाएका छौं,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण ज्योति भन्छन्, ‘कुनै बेला कपी दिने अभियान चलाउँछौं । कहिले पोसाकको अभियान चलाउँछौं । कुनै बेला खाजाको अभियान चलाइएको छ । यति कुनामा यत्रो विद्यार्थी भेला गर्न सानो
मेहनत लाग्दैन ।’विद्यालयमा १ सय १५ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । श्रमिक परिवार डेरा सर्ने भइराखेकाले विद्यार्थीको संख्यामा पनि घटबढ भइरहने प्रधानाध्यापक तामाङले बताइन् । भर्ना भएका सबै विद्यार्थी विद्यालयमा छैनन् । ‘स्कुल आउने विद्यार्थी संख्या ८० हाराहारीमा झरिसक्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् तर टिकाउनै मुस्किल छ । यसपटक पनि ११ जना घर गएका छन् ।
तिनीहरू कहिले आउलान् भनेर पर्खेर बसेका छौं ।’ विद्यालयमा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका बालबालिका पढ्छन् । २४ जना गोकर्णको अनाथालयबाट पढ्न आउँछन् । त्यसबाहेक अरू विद्यार्थी श्रमिक परिवारका छन् । कोही खेतीकिसानी गर्न अरूको खेतबारी जाने अभिभावक छन् । कोही बालुवाको काम गर्छन् । कोही घर बनाउने ठाउँमा मजदुरी गर्छन् ।

ललितपुर (कास)– हेटांैडालाई काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने छोटो, भरपर्दो वैकल्पिक लोकमार्ग कान्तिलोक पथको ललितपुर खण्डअन्तर्गत लेले टीकाभैरव–मल्ल होटेल २ किमि कालोपत्रेको काम सकिएको छ ।
कान्तिलोक पथ सडक योजनाले सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको हो । अहिले मल्ल होटेलदेखि भट्टेडाँडासम्म कालोपत्रे गर्न वर्षाका कारण झरेको पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । भट्टेडाँडादेखि छपेली, बगुवा काल्चे खण्डमा ग्रावेलिङ गर्न तयारी अवस्थामा छ ।

काठमाडौं (कास)– जिल्ला अदालत काडमाडौंले रानीबारी हत्याकाण्डका दुई आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको इजलासले आरोपितहरू मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
२०५९ असार ३१ मा काठमाडौंको रानीबारीमा इञ्जिनियर दम्पती हेमबहादुर श्रेष्ठ र अञ्जना श्रेष्ठको खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको थियो । लामो समयदेखि अनुसन्धान अनिर्णित भएको अवस्थामा दुई वर्षअघि प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको थियो । प्रहरीले हत्याको आरोपमा रामेछापका चौहान र दोलखाका गुरुङलाई दुई वर्षअघि पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । दुवै जना पुर्पक्ष थुनामा छन् ।
तेस्रो व्यक्तिले श्रेष्ठ दम्पती बस्ने घरधनी गीता खड्काको हत्या गर्न गुरुङ र चौहानलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर घटनास्थल पठाएका थिए । खुकुरी लिएर रानीबारी पुगेका दुवै जनाले सुरुमा श्रेष्ठ दम्पतीलाई मारेर खड्कालाई मार्न माथिल्लो तलामा पुगेका थिए ।
खडका शौचालयभित्र लुकेर गुहार माग्न थालेपछि उनीहरू खुकुरी बोकेर भागेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीहरूले खड्काको हत्या गर्न ६ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । हत्याका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यक्ति भने हालसम्म पनि नेपालबाहिरै छन् ।
प्रहरीले पारिवारिक विवादकै कारण उक्त व्यक्तिले आर्थिक प्रलोभन दिएर हत्याको योजना बनेको जनाएको थियो ।

भक्तपुर– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भक्तपुरले जिल्लाका कृषकलाई ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरका कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । भूकम्प प्रभावित कृषकलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष कार्यक्रमअन्तर्गतको २ करोड ९ लाख र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको २ करोड ६ लाख बराबरका कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गत जिल्लाका १ सय ६० कृषक, कृषि समूह र कृषि सहकारीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको कार्यालय प्रमुख पूर्ण ढुंगानाले बताइन् । आधुनिक कृषि तथा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले मिनिटिलर १ सय ३ थान, मकै छोडाउने विद्युतीय मेसिन १ सय २१ थान, धान, गहुँ झार्ने थ्रेसर ९४ थान, डिप इरिगेसन ढग्रभिटी विथ टेंक ६४ थान, रेन वाटर हारभेस्टिन प्लास्टिक पोखरी ६० वटा र हर्मेटिक भण्डारण ब्याग १ हजार ७ सय ४२ वटा प्रदान गरिएको ढुंगानाले बताइन् । सरकारले भूकम्पपीडित कृषकको जीवनस्तर उकास्नका लागि ९० प्रतिशत अनुदानमा आधुनिक कृषि सामग्री वितरण गरेको हो । कार्यालयले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाअन्तर्गत २ वटा कृषि उत्पादन ब्लकलाई कृषि प्रयोजनका लागि १/१ वटा टाटा गाडी प्रदान गरेको छ । जिल्लामा धान खेतीका ३० वटा पकेट क्षेत्र रहेका छन् । ती क्षेत्रका लागि पनि कृषि सामग्री प्रदान गरिएको उनले बताइन् । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलले कृषकलाई आधुनिक कृषि सामग्री हस्तान्तरण गर्दै कृषकको उन्नति र उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले आधुनिक उपकरण वितरण गरेको बताए । सरकारले प्रांगारिक कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएको समेत उनले बताए । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनाअन्तर्गत सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

नवलपरासी– जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकालको आरम्भ ‘लोकप्रियता कमाउने’ निर्णयबाट गर्न थालेका छन् । चुनावका बेला ल्याएका घोषणापत्र र भोट माग्दा गरेका वाचा पूरा गर्ने भन्दै उनीहरूले भत्ता र नि:शुल्क बिमाजस्ता योजना अघि सारेका छन् । सुनवल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई पोषण भत्तादेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले ‘सुत्केरी स्याहार पोषण’ बापत २ हजार नगद उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
नगरसभा बैठकले रकम पाउन ३५ दिनभित्र अनिवार्य जन्मदर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नगरक्षेत्रका सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र असहायको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन उपमेयर दधिराम अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘स्वास्थ्य बिमा अध्ययन समिति’ गठन गरिएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन बाँडेका उम्मेदवारले जितेलगत्तै मतदातालाई उत्साहित बनाउन नगरक्षेत्रको बसोबास व्यवस्थित बनाउने भन्दै जग्गा धनीपुर्जा अध्ययन गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका छन् । ‘अहिलेका मतदाता सचेत छन्, उनीहरूलाई झुक्याउँछु भन्नु मूर्खता मात्र हुनेछ, चुनावमा गरेका वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं,’ मेयर भीमबहादुर थापाले भने, ‘यहाँका बासिन्दाले जनप्रतिनिधि भएको महसुस गर्ने गरी काम सुरु गरेका छौं ।’
बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धिरज बस्यालले पनि आफ्नो पहिलो बैठकमा नगरभित्रका सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै नगरपालिकालाई ४ भागमा विभाजन गरेर सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने उनको
निर्णय छ । यसले निम्न आयस्रोत भएका मतदाता खुसी छन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधि ‘लोकप्रियता कमाउने’ निर्णयबाटै मतदाताको ध्यान तान्ने प्रयासमा देखिन्छन् । विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई केन्द्रित गरेर सुविधा घोषणा गर्ने होडबाजी चलेको छ । कसैले वृद्धभत्ता दोब्बर बनाएर घरघरमा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् त कसैले नगरबसमा नि:शुल्क यात्रा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रबाट जथाभाबी आर्थिक भार पर्ने निर्णय नगर्न निर्देशन आए पनि उनीहरू स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएको भन्दै बिनासंकोच सुविधा घोषणा गरिरहेका छन् ।
अर्थशास्त्री झपेन्द्रेश्वर भुसालले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ का नाममा स्थानीय तहको आर्थिक हैसियत, स्रोत बाँडफाँड तथा उपयोगको वैज्ञानिक मापन नगरी लोकप्रियताको नाममा गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती हुने बताए । ‘सिमाना जोडिएका स्थानीय तहमा सुविधा तोक्ने होडबाजीका कारण वृद्धभत्ताबापतको रकम पनि नगरपिच्छे फरक–फरक हुने अवस्था आउन सक्छ । यसले एउटै उमेरका मानिसलाई विभेद गरिएको महसुस हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
लामो समय जनप्रतिनिधि नपाएका सर्वसाधारणले तत्काल महसुस हुने गरी कामको आशा गर्नु स्वाभाविक भए पनि स्थानीय तहको आर्थिक हैसियत, राजस्वको दायरालगायत पक्षमा
अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको सुझाव छ । मतदाताले समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने निर्णय गरेर पछुताउनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने
उनीहरू बताउँछन् ।

पोखरा– प्रजिअ तारानाथ अधिकारीको कार्यकक्षमा बुधबार दिउँसो दुई कर्मचारी छिरे । उनीहरू आफूलाई गाउँपालिकामा नखटाइदिन अनुरोध गरिरहेका थिए, ‘हामी गाउँ गएर काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । यतै (महानगर) तिर मिलाइदिनुपर्‍यो ।’ प्रजिअ अधिकारीले उनीहरूलाई केही बेर सम्झाइ–बुझाइ गरे । प्रजिअको भनाइमा सहमत भएजसरी कार्यालयबाट बाहिरिए पनि महानगरमै खटिने ध्येय पूरा नहुने छाँट पाएकाले उनीहरूको मुहार उति उज्यालिएको देखिएन । देशभरका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम चलिरहँदा अधिकांश निजामती कर्मचारी गाउँपालिका जान अनिच्छुक देखिएका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको कामै प्रभावित छ । कास्कीका विभिन्न गाउँपालिकामा एक सचिवले तीनवटा वडासम्मको काम गर्दै आएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा खटिए सधैंभरि त्यहीँ बस्नुपर्ने, सरुवा तथा अन्य वृत्तिविकास र बढुवा पनि नहुने भय कर्मचारीमा देखिन्छ । सुविधाभोगी प्रवृत्ति पनि उनीहरू गाउँ जान नमान्ने अर्को कारण हो । कतिपयमा सेवासुविधा तथा अन्य काम कारबाहीबारे पनि अन्योल छाएको छ । ‘कारण जे भए पनि कर्मचारीलाई पर्याप्त बुझाउन नसकिएको अवस्था छ,’ जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘जिल्लाका सबै कर्मचारीको विवरण संकलन गरिएको छ । कतिपय गाउँपालिकामा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । व्यवस्थापन हँुदैछ ।’ कतिपय कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ११ वडा छन् । तर, त्यहाँ ५ जना मात्रै सचिव रहेकाले सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सचिव स्थानेश्वर ढुंगानाले १, २ र ३ वडाको काम गर्दै आएका छन् । यसैगरी राजन तिमिल्सिनाले ८ र ९ तथा तोयनाथ तिमिल्सिनाले ६ र ७ वडाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनीहरूले गाउँपालिकामा समेत थप काम गर्नुपर्छ । ‘सचिवमात्रै होइन अरू कर्मचारी पनि आइसकेका छैनन् । ६ वटा वडाको त कार्यालय नै छैन । भौतिक पूर्वाधारको बेहाल छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले भने, ‘नीति, नियम, ऐन, कानुन र कार्यविधिको पर्खाइमा छौं । सेवासुविधा चाहिँदैन, समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन र ऐननियम पठाइदिए हुन्थ्यो । बजेट बनाउन पनि गाह्रो भयो ।’
रूपा गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा जम्मा ४ मात्रै सचिव छन् । कार्यकारी अधिकृत, लेखापालबाहेक अरू कर्मचारी छैनन् । गाउँपालिकाले विज्ञको रूपमा भन्दै एक जना कम्प्युटर अपरेटर राखेको छ । २ वटा त वडा कार्यालय नै छैनन् । ‘केन्द्रले केही अधिकार दिएको छैन । कर्मचारी पनि खटिइसकेका छैनन् । साबिकको रूपाकोट गाविसको भवनमा साँघुरो गरी कामचलाउ हिसाबले बसेर काम गर्दै आएका छांै,’ अध्यक्ष नवराज ओझाले भने ।१२ वटा वडा रहेको मादी गाउँपालिकामा पनि ६ जना सचिवले दुई–दुई वडा हेर्दै आएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा अप्ठेरो परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको वडाध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए । ‘केन्द्रले केही नगर भन्छ, निकै अन्योलमा छांै,’ उनले भने, ‘कम्तीमा वडासचिव भए पनि हुन्थ्यो ।’ स्थानीय तह कार्यविधि तथा ऐन नियम कुरेर बसेको गुरुङले बताए ।
माछापुच्छ्ेर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल दवाडीले भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी नहुँदा कार्यालय अस्तव्यस्त भएको बताइन् । ९ वडा रहेको गाउँपालिकामा ८ सचिव, कार्यकारी अधिकृत र लेखापाल मात्रै छन् । ‘कर्मचारी नहुँदा काम अस्तव्यस्त छ । बस्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसरी कहिलेसम्म चल्छ ?’
गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर, प्रशासन सहायक, लेखापाल/सहलेखापाल, सबइन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी कर्मचारी रहनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै वडामा वडासचिव, प्रशासन सहायक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी हुन्छ । यी कर्मचारी असार मसान्तभित्रै पठाइसक्नुपर्छ । प्रजिअ अधिकारीले कम्प्युटर अपरेटर पठाउन नसिकएको बताए । ‘एक साताभित्रै वडा सचिवसहितका कर्मचारी पठाउनेछौं,’ उनले भने ।

गुल्मी– सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकाललाई चुनावअघि दुर्गम गाउँबस्ती डुल्दा त्यहाँ बढ्दो बसाइँ सराइले निकै चिन्तित तुल्यायो । गाउँपालिका केन्द्र जोहाङ बजारबाट झन्डै ३ घण्टा पैदल दूरीको नेटा गाउँमा जम्मा चार परिवारको बसोबास थियो । स्थानीयसँग मत माग्दा सुरुमै बाटोको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनलाई अहिले त्यो वाचा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
‘विकास र पूर्वाधार अभावले गाउँ पूरै रित्तिन लागेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘अब बसाइँ सराइ रोक्दै गाउँबस्तीमा विकास पुर्‍याउनु ठूलो चुनौती छ ।’ गाउँका समस्या समाधान गर्न नसके त्यसको असर अन्य गाउँमा पर्ने र बसाइँ सराइ झन् बढ्ने उनले ठहर्‍याएका छन् । ढकालका अनुसार सत्यवती गाउँपालिका–५ हंसरा जिल्लाकै बढी बसाइँ सराइ भएको गाउँ हो । यो वडाका नेटामा ४, खोरपाटामा ४ र पम्फुकामा ४२ घर मात्र छन् । ३ वर्ष अघिसम्म पम्फुकामा ८२, खोरपाटामा ४२ र नेटामा ५६ परिवार थिए । नेटाको तल्लो भागबाट यो वर्ष मात्र २७ परिवार जोहाङमा बसाइँ सरेको ढकालले बताए । दुर्गम बस्तीमा अझै पनि पूर्वाधार अभाव छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, बिजुली उपलब्ध छैन । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधि अभावले विपन्न समुदाय राज्यको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । लामो समयपछि जनप्रतिनिधि त आएका छन् तर समस्याका चाङ निकै मोटो भइसकेकाले कहाँबाट समाधानको पहल गर्ने भन्ने अन्योल उनीहरूमा व्याप्त छ ।
जनप्रतिनिधिले बिजुली र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन सहज नरहेको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेद मगरले बताए । ‘गाउँका समस्या सबै थाहा छ’, उनले भने, ‘तर समाधानको सुरुआत कहाँबाट गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’ कालीगण्डकी–३ जयखानीमा अहिले २ सय ४० परिवार छन् । जयखानीलाई गत वर्षदेखि सडक सञ्जालले जोडेको छ । जनजाति बाहुल्य रहेको यो बस्तीमा २०६८ सालको जनगणनामा ४ सय ७० परिवार थिए । पश्चिम क्षेत्रको दुर्गम मालिका गाउँपालिका–४ अर्खाबाङमा ३ सय १० घरपरिवार मात्र छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसँगै रोजगारी र अवसर खोज्दै सर्वसाधारण सहर पस्ने क्रम बढेकाले सुनसान गाउँलाई विकासका पूर्वाधार र सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको थापाले बताए । ‘बसाइँ सरेकालाई फेरि गाउँ फर्काउने गरी विकास योजना तय गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘अबको ५ वर्षमा सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने गाउँ खाली हुने क्रम झन् बढ्नेछ ।’ यस्ता गाउँबारे छुट्टै अनुसन्धान गरेर त्यहीअनुसार विकासको अवधारणा बनाउन आवश्यक देखेका छन् थापाले । चन्द्रकोट गाउँपालिकाको बिशुखर्क, ग्वाघामा पनि बसाइँ सराइ दर उच्च छ । ती गाउँबाट बर्सेनि २० देखि २५ घरपरिवार बुटवल, नारायणघाट र काठमाडौं पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो जनगणनाले साबिकका झन्डै १५ गाविसमा ४ सयभन्दा कम घरपरिवार रहेको देखाउँछ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बढदो बसाइँ सराइ र वैदेशिक रोजगारीले जिल्लाको लैंगिक अनुपातसमेत असन्तुलित बन्दै गएको छ । महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या कम छ । ‘तथ्यांकले १ सय महिला बराबर ७६ जना पुरुष देखाएको छ’, जनस्वास्थ्य कार्यालयका पशुपति आचार्यले भने, ‘जुन देशकै सबैभन्दा कम हो ।’ जनगणना २०५८ को तुलनामा लैंगिक असन्तुलनको अनुपात ६ प्रतिशतले बढेको छ । २०६८ को गणनाले जिल्लाबाट ५८ हजार ५ सय ६१ जना बाहिरिएको देखाएको छ । २०५८ मा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा २०६८ मा त्यो घटेर ऋणात्मक ० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको आचार्यले जानकारी दिए ।
काम गर्ने बाटो खुल्यो
महेन्द्रनगर– दशरथचन्द नगरपालिकको प्रमुखमा विजयी नरेन्द्रसिंह थापालाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासका दुई न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र वीरेन्द्रकुमार कर्णको संयुक्त इजलासले बिहीबार बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाको प्रमुख पदको निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार पुष्करराज जोशीको उजुरीमाथि असार २२ गते विजयी उम्मेदवारलाई पदबहाली गरी काम नगर्नू नगराउनू भन्ने अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेको छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि राप्रपाका उम्मेदवार जोशीले मतगणना परिणाम बदर गरी पुन: पूरै मतगणना गराई पाऊँ भनी असार २१ गते दिपायल उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलासमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
काभ्रेलाई राजधानी बनाउन पहल
काभ्रे– स्थानीय तह चुनाव सकिएलगत्तै जिल्लामा क्रियाशील दलले काभ्रेलाई ३ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउन पहल थालेका छन् । माघ ७ भित्र प्रदेश र संंघको चुनाव सक्नुपर्ने भएकाले दलहरूले तयारी तीव्र पारेका हुन् ।कांग्रेस जिल्ला कार्यालयमा बसेको दल तथा सामाजिक संघसंस्थाको बैठकले सबै जिल्लाको केन्द्रविन्दु काभ्रेमा आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस पूर्वजिल्ला सभापति शिवप्रसाद हुमागार्इं, एमाले पूर्वजिल्ला अध्यक्ष गोकुल बाँस्कोटा, माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य सूर्यमान दोङ, राप्रपा जिल्ला अध्यक्ष टुल्कु लामा, लोकतान्त्रिक फोरमका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दबहादुर थापा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सबरकुमार प्रजापतिलगायतले प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरामा राजनीतिक तहमा सामूहिक पहल र खबरदारी आवश्यक रहेको तर्क गरे । कांग्रेस पूर्वसभापति हुमागाईंले छलफल तथा लबिइङलाई तीव्रता दिने बताए । यसअघि उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभाले पनि काभ्रेलाई राजधानी बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्था नीय तहका लागि भएको दुबै चरणका निर्वाचनको नतिजा अनुसार एमालेको प्रगति, नेपाली कांग्रेसको दुर्गति नै त नभनिहालौं, अवनति भएको छ । माओवादी केन्द्रको उपस्थिति दर्शिएको छ । संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमले पनि आआफ्नो ठाउँमा राम्रै प्रदर्शन गरेका छन् । राप्रपाको विजोग र बाबुरामका नयाँ शक्तिको बेहाल भएको छ । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत नवउत्साहीहरूले मतदातामाझ प्रस्तुत हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । तथापि यस परिचित्रले मुलुकको राजनीतिक मानचित्रमा २००७ सालसँगै उदय भएका राजनीतिक शक्तिहरूकै प्रबलता रहेको यथार्थ प्रस्ट्याएको छ । यस परिचित्रमा तर सर्वाधिक उल्लेख्य भने यसपालि ००७ सालदेखि नै केन्द्रीय भावमा रहेको कांग्रेस एमालेलाई पछ्याउने स्थानमा पुगेको छ । निश्चय नै २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि एमालेले कांग्रेसलाई नउछिनेको थिएन । तर उतिखेर उछिन्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । २०५१ सालमा कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक फुटका कारण मध्यावधिमा गएको, कांग्रेसकै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह अर्को दल जनकांग्रेस बनाएर कांग्रेसलाई हराउन सक्रिय भएका थिए । २०५४ सालमा एमालेले तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सक्रियतामा सत्ता, शक्ति र सामथ्र्यको भरपुर प्रयोग गरेर कांग्रेसलाई उछिनेको थियो । दुबै चुनावमा कांग्रेस अलोकप्रिय भएर होइन, धेरै अर्थमा प्राविधिक कारणले हारेको थियो । यसपालिको पराजयका पछाडि एक नभएर धेरै कारण छन्, अनेकन कारण गुजुल्टिएका छन् र यसमा निश्चय नै प्रमुख कारण एजेन्डामा अस्पष्टता र नेतृत्वको अकुशलता हो ।
यस आलेखमा म कांग्रेसमै केन्द्रित हुनेछु, यद्यपि अचेल कांग्रेसलाई पढ्नेहरू निकै पातलिँंदै गएका छन् । पाठकहरूको रुचि र प्रतिक्रियाको लोभ हुने हो भने कांग्रेसबारे नलेखे पनि हुन्छ । किनभने यस्तो प्रतीत हुन्छ, अचेल कांग्रेस पाठकका अभिरुचिको विषय नै बन्नछाडेको छ । यसका मानक हुन्, सामाजिक सञ्जाल तथा वैयक्तिक र सामूहिक संवादका मञ्चहरू । राष्ट्रिय राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा एमाले र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय पात्रका रूपमा हेर्न थालिएको छ । यो धेरैलाई मन नपर्न सक्छ, तर यथार्थ यही हो । कांग्रेस के भन्छ, के गर्छ र यसले के गर्नुपर्छ जस्ता विमर्शहरू लुप्तप्राय: हुँदै गएका छन् । के कारण यस्तो भएको, किन भएको र यसको परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे कांग्रेस बाहिर त परै, भित्रै पनि अन्तरक्रिया भइरहेको पाइँदैन ।
पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस यद्यपि दोस्रो दल थियो, तर उसको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्थ्यो, जबकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेतृत्व त्यतिखेर अहिलेभन्दा पनि दुर्बल व्यक्तिका हातमा थियो । कांग्रेसले जे भन्थ्यो, राजनीतिमा त्यसको अर्थपूर्ण असर पथ्र्यो । अहिले भने कांग्रेस जेसुकै भनिरहोस्, कुनै तात्त्विक असर पर्दैन । त्यसैले जनमत बन्दैन, बने पनि प्रतिकूल बन्छ । पार्टीमा दुई प्रस्ट गुटहरू भएकाले गुटबन्दीका कारण यस्तो हुनगएको भनिन्छ । तर यसो भन्नु दलीय राजनीतिका मान्यता र अभ्यास विपरीत हुन्छ । किनभने कुनै पनि राजनीतिक दल कहीं पनि एकढिक्का हुँदैनन् । तिनमा विभिन्न गुटबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेकै हुन्छ । फेरि कांग्रेस त झन् स्थापनादेखि नै विभिन्न गुटकै संयोजनका रूपमा रहिआएको छ । २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेस बन्नुभन्दा पहिल्यै यसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीका आआफ्नै गुट थिए । २००६ सालमा माथि भनिएझैं दुई पार्टी मिलेर नेपाली कांग्रेस नामकरण गरिए पनि यसमा बीपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरका आफ्नै गुट थिए । पछि गएर त्यसमा सूर्यप्रसाद उपाध्यायको गुटसमेत अस्तित्वमा आयो । महेन्द्रले ०१७ सालको काण्ड रचेपछि, केही समयको अन्तरालमा कांग्रेसकै प्रतिपक्षी गोरखा परिषद्को कांग्रेसमै विलय भयो । विलय त भयो, तर त्यसमा अर्को एउटा गुटको जन्म भयो । २०३९ सालमा बीपीको निधनपछि पनि कांग्रेस एकजुट थिएन, तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका परस्पर स्पर्धी गुटहरू निरन्तर विद्यमान रहेका हुन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् त्यही गुटीय राजनीतिको निरन्तरता रहेको हो । कालान्तरमा भट्टराईले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि शेरबहादुर देउवा भट्टराई गुटको कमान सम्हाल्न पुगेका हुन् । कोइराला र देउवा गुट पछि गएर फरक पार्टीका रूपमा विभाजित भए । राजा वीरेन्द्रको सवंश विनाशका परिणामस्वरुप राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको एकलौटी शासनसँग जुध्न कोइराला र देउवाबीच एकीकरण भए पनि दुई गुट भने यथावत रहे । गिरिजाप्रसाद र सुशील दुबै कोइरालाको निधनपश्चात् कांग्रेस गुटरहित हुन्छ भनेर कामना गरियो होला, तर त्यस्तो भएन । आजका मितिमा रामचन्द्र पौडेल र देउवा (यद्यपि पार्टी सभापति बने) पक्षका दुई गुट भित्रभित्रै परस्पर प्रतिस्पर्धारत छन् ।
यहाँ यो बेलिविस्तार किन लगाउनुपरेको हो भने कांग्रेस सजिलो होस् अथवा अप्ठ्यारो दुबै अवस्थामा गुटहरूमा विभाजित रहने गरेको छ । लोकतन्त्रका लागि संघर्षका बेला होस् अथवा लोकतन्त्र स्थापित भएको अवस्था, दलमा गुटहरू हुन्छन् र गुटकै कारण पार्टी हारेको तर्क गरेर हार्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन । मानिलिउँ, कांग्रेस गुटबन्दीका कारण हारेछ, गुटबन्दी त एमालेमा पनि छ । चरम गुटबन्दीकै बीच एमालेले कसरी जित्यो त, त्यसो भए । विश्वमा कुनचाहिँ यस्तो लोकतन्त्र होला, जहाँ दलभित्र विभिन्न गुट छैनन् । भारतमा भारतीय जनता पार्टीमा गुटहरू छन्, भारतीय कांग्रेसमा झन् गुटैगुट छन् । बेलायतका लेबर, टोरी जे हुन्, त्यहाँ गुटहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गुटहरू बीचकै प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छानिन्छ । दलहरूमा गुट लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । गुटहरू बीचकै प्रतिस्पर्धाबाट लोकप्रिय नेताको चयन हुन्छ । अर्थात् गुटबन्दीकै कारण पार्टी चुनाव हार्ने भन्ने हुँदैन । चुनावमा हारजितको प्रमुख कारण नेतृत्व हुन्छ । नेतृत्वको कौशल हुन्छ । नेतृत्वले स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई कति सीपका साथ प्रस्तुत गर्‍यो र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसमा निर्भर गर्छ, हारजित ।
यसमा निश्चय नै पार्टी संगठन र यसको परिचालनको अहम् भूमिका नहुने होइन, हुन्छ । प्रचारको संयोजन र वेग त्यतिखेर फलदायी हुन्छ, जब नेतृत्व सारपूर्ण र मतदाताका लागि आकर्षक हुन्छ । आफैं हेर्नुहोस्, एमालेका ओली र कांग्रेसका देउवा को आकर्षक रहे त मतदातामाझ, देउवामा दृढता देखियो कि ओलीमा ? ओलीभक्तका कुरा छोडौं, कुनै देउवाभक्तलाई नै सोधियो भने पनि उसको उत्तर ओलीभक्तको भन्दा धेरै फरक हुने छैन । अर्थात् कांग्रेसको समस्या गुटमा होइन, नेतृत्वको कौशलमा छ । यहाँ तात्पर्य ओली बडो कुशल छन् भन्नु किमार्थ होइन । तर तुलनात्मक रूपमा ओली कुशल र देउवा अकुशल देखिए । हो जगजाहेरै छ, देउवाको प्रस्तुतिमा समस्या छ, वाणीमा ओज छैन । यो समस्यासँग उनी आफैं राम्ररी परिचित छन् । यस्तो समस्या हुन्छ, तर यो समस्याको निदान हो, वाणी प्रस्ट भएको व्यक्तिलाई चुनाव अभियानको वागडोर दिनु । त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नेतामा अध्ययनको गहनता । ओली सूचनाहरूमाथि पकड राख्छन् र पछिल्लो समयमा उनको अर्को विशेषता देखापरेको छ, उनी युवाहरूमा आशा जगाउन सक्छन् । कांग्रेसजन आफैं भनुन्, देउवा युवाहरूमाझ कत्तिको सुहाउँछन् ? सम्बोधन गर्दा युवा ऊर्जाको उद्बोधन हुनेगरी प्रस्तुत हुन्छन् ? यसको जवाफ दिइरहनै पर्दैन, उनीहरूका अनुहारको भावमै देखिन्छ । कुरा यही प्रस्तुतिमै सिध्दिँदैन । कांग्रेसले चुनावपूर्व नै हार्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको थियो । प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति विवाद र त्यही लहरोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आफैंमा आत्मघाती त छँदै थिए, त्यसमाथि चुनावको मुखमा आएर माओवादी केन्द्रसँग तालमेल । प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवाद र महाअभियोगका कारण निष्पक्ष मतदाता कांग्रेसबाट तर्किए भने माओवादीसँगको तालमेलले गर्दा कांग्रेसका निष्ठावान, परम्परागत मतदाता रिसाए । जो रिसाएनन्, ती पनि मतदान गर्न गएनन्, मनमनै दुखेर घरै बसे । निश्चय नै यस पृष्ठभूमिमा कांग्रेस हार्छ भन्ने धेरैलाई थाहा थियो र यसले हार्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । हार्नु जरुरी हुन्छ, चेत्नका लागि । तर यही क्रम कायम रहे यहाँ चिन्ता वास्तवमा प्रादेशिक तहका लागि हुने निर्वाचनको हो । यदि ७ मध्ये ६ वटै प्रदेशमा एउटै दलको बर्चस्व रहन गयो भने त्यस अवस्थामा संघीयताको सफल सञ्चालन हुनसक्दैन । सुरुमै दलीय विविधता भएन, हुनसकेन भने त्यसले देशलाई एकदलीय हैकमतर्फ धकेल्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन चाहँदैमा हुँदैन । एमालेको अग्रताप्रति कुण्ठित भएर हुँदैन । प्रतिस्पर्धामा खरो देखिने, आशा र भरोसा दिने नेतृत्व तथा संगठित शक्तिका रूपमा स्वयंलाई स्थापित गर्न सशक्त तयारी पनि हुनुपर्छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाई सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि साबिकको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्न छलफल अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरूले अघि बढाएको यो छलफलले मूर्त रूप लिए संसद्लाई चुस्त बनाउने संविधानको भावनाविपरीत मात्र हुने छैन, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाको निर्णयबाट कायम संवैधानिक व्यवस्थालाई जथाभावी चलाउने गलत थिति बस्न सक्छ । साबिककै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदसमेत थपिन सक्ने भएकाले राज्यकोषमा समेत अर्बौं आर्थिक भार बढ्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने समय नजिकिएका बेला सरकार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको झञ्झटबाट पन्छन खोजेको देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन माघ ७ अघि नै गर्नुपर्छ र मौसमका कारण पनि मंसिरभित्रमै उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचन आयोगले साउन १५ सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिन सरकारलाई घच्घचाइरहेको छ । तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा तत्परता नदेखाई सरकारमा सामेल दलका नेताहरूले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै राख्ने प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन् । यो विषयले प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार भएको बैठकमा औपचारिक प्रवेश नै समेत पाइसकेको छ । यसले संविधानका थुप्रै संरचना र मर्ममा प्रहार गरेको छ । संविधानसभाले थुप्रै बहसबाट २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउने टुंगो लगाएको हो ।
राज्य पुन:संरचनाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाको विषय विवादित बनेको थियो र त्यो विवाद अझै कायमै छ । विवाद निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा पनि आउन सक्छ । सरकारले विवाद सकेसम्म कम हुने गरी आयोग गठन गरेर गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । संविधानको धारा २८६ ले संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारणका लागि सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोग गठनसम्बन्धी कानुन गत चैतमै बनेको थियो । तर सरकारले यतिका समय आयोग गठनै नगरी गुजार्‍यो र अहिले आएर संवैधानिक प्रावधानलाई नै संशोधन गर्ने मनसुवाका साथ छलफल अघि बढाइएको छ ।
संविधानको धारा ८४ अनुसार भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना गरी प्रत्यक्ष १ सय ६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १ सय १० जना छानिनुपर्छ । धारा १७६ ले सम्बन्धित प्रदेशमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा सदस्य छान्ने र त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक सदस्य छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र संख्या २ सय ४० कायम हुनासाथ प्रतिनिधिसभामा त्यही अनुपातमा समानुपातिक सदस्य संख्या ४० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनिने सदस्य संख्या पनि उसै गरी बढ्छ । समानुपातिक सिट नबढाए ३३ प्रतिशत महिला सदस्य प्रतिनिधित्व गराउन मुस्किल पर्छ । त्यसैले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम भए राज्यकोषमा आर्थिक बोझ मात्रै बढ्छ । संविधानले सांसद संख्याको दस प्रतिशतभन्दा थोरै हुने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयमा सीमित गरेको छ । सांसद संख्या बढ्नासाथ मन्त्रिपरिषद् पनि ठूलो बनाउने गरी प्रावधान संशोधन हुन सक्छ । संख्या कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा र त्यसअघिको २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई पनि हेर्नुपर्छ । विगतमा सीमित नेताले निर्णय गर्ने, पार्टीको ह्विपअनुसार समर्थन वा विरोध गर्ने, बैठकमा सक्रिय सहभागिता नजनाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएकै हुन् । संख्या ठूलो बन्दा संसद्को गरिमा उँचो हुने होइन नत त्यही कारण नै संसद्को काम प्रभावकारी बन्ने हो । आर्थिक व्ययभारका दृष्टिले समेत चुस्त संसद् नै उपयुक्त छ । दूरगामी प्रभावलाई ख्यालै नगरी आफ्नो अनुकूलताका लागि संवैधानिक प्रावधान हेरफेर गर्नु गलत छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै सांसद संख्या बढाउने पहलकदमी बन्द गर्नुपर्छ र तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

‘प्लास्टिकको चामल’ समाचार पढेर आश्चर्यचकित भइयो । अब विज्ञानले प्लास्टिकका चामल बनाउँछ, खायो जस्ताको तस्तै निस्कन्छ, धोइपखाली गर्‍यो, फेरि खायो । खेतीपाती केही गर्नु पर्दैन भन्ने जोक त सुनेको हो । तर चामलमा मिसाएर बेच्ने कुरा पत्याउन र पचाउन सक्ने कुरा होइन । बाख्राको पाठोले प्लास्टिक खायो भने मर्छ भनेर तत्काल काट्ने समाजमा यस्तो समाचारबारे सत्य र तथ्य कुरा पत्ता लगाएर जनमानसमा चेतना जगाउनुपर्छ । प्रहरीलाई चित्त बुझाउन नसक्ने व्यवसायीहरू झुठो मुद्दा बोक्दाबोक्दै सडकमा पुग्नेहरू पनि हाम्रो देशमा नभएका होइनन् । दैनिक १/२ किलो चामल किनेर भात खाने नेपालीदेखि चामल उद्योगी, व्यापारी तथा खुद्रा पसलेसम्म आतंक फैलाउने यो समाचारको तत्कालै छानबिन गरी यथार्थ ब्यहोरा जनतासमक्ष ल्याउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्छु ।
– गोविन्दराज कोइराला
हर्कपुर, नवलपरासी

काठमाडौं प्रहरीले उपभोक्ताले खबर गरेअनुसार सीतापाइलास्थित एक गोदाममा छापा मारेको र प्लास्टिकको चामल मिसावट गरिएको भन्ने आशंका गरेको छ र यो छानबिनको क्रममा छ । यसले नयांँ नेपालको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताप्रति गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक मानिन्छ, तर चामल, दाल, तेल, सागसब्जी आदि कृषिजन्य उपजमा हामी दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बनिरहेका छौं । जीएमओ प्रविधिबाट तयार गरिएका मकै, धान र गहुंँका कुराले अल्पविकसित मुलुकका किसानहरू आतंकित बनिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण मोन्सान्टो आतंक विरुद्धमा किसानहरूले एकजुट भएर संसारैभरि गरिरहेको विरोधलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म मोन्सान्टो बीउ–बिजन र उत्पादनले समेत प्रवेश नपाइरहेको अवस्थामा प्लास्टिकको चामल भेटिनुलाई के भन्ने ? यसले मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड त गरेकै छ, हाम्रो खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको नारालाई पनि धुलो चटाइदिने प्रयास गरेको छ । हाम्रो मौलिक कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । प्लास्टिक चामल प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
– तुलसीराम खरेल
विर्तामोड–१, झापा

 कवि कटुवालको रातो डायरी
बुधबार प्रकाशित लोकप्रिय कवि तथा गीतकार हरिभक्त कटुवाल सम्बन्धी समाचार पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो । पुरु लम्सालले कटुवालबारे डकुमेन्ट्री निर्माण लगायतका रचनात्मक काम गरी कविप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली चढाएका छन् । कविको हराएको रातो डायरीबारे पनि उनले पुन: चर्चा गरेका छन् । डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भएपछि जहाँ पनि कटुवालको चर्चा चल्दा त्यो रातो डायरीको पनि चर्चा हुने गरेको छ । समाचारमा ‘पुरुलाई त्यो पात्र अर्थात् डायरी चोर को हो भन्ने पनि लगभग थाहा छ, डकुमेन्ट्रीका लागि स्रोत जुटाउँदा त्यो व्यक्तिबारे सबैले उनलाई जानकारी त गराए, तर क्यामेरामा नबोल्ने सर्तमा’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यदि प्रमाण अकाट्य छ भने त्यस्ता चोरलाई सार्वजनिक गर्न खुट्टा किन कमाएको हो ? बुझ्न सकिएन । यदि प्रमाण बलियो छैन, अनुमान वा आशङ्का मात्र हो भने चुपै लागेर बस्नु वेश । होइन भने यसरी जिब्रो चपाएर बोल्ने हो भने त कवि कटुवालमाथि थप अन्याय हुनेमात्र होइन, चोर चिनेर पनि कारबाही गर्न/गराउन हिम्मत नगर्नेहरूप्रति नै शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । कवि कटुवालबारे सबैभन्दा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरेका स्वयम् पुरुले पनि ‘अरूको रचना चोरेर साहित्यकारको ट्याग झुन्ड्याउन पाइन्न’ मात्र भनेर टार्न खोज्नु सुहाउँदो भएन । त्यस्तो गर्नेलाई अदालत र जनताको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
– श्रीरामसिंह बस्नेत
वनस्थली, काठमाडौं
 सतही विश्लेषण
केही दिनअघि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको चीन–भारत सीमा तनाव सम्बन्धी लेख छापिएको थियो । एक हदसम्म उक्त लेख सूचनामूलक नै थियो । फेरि सोही विषयमा अर्को लेख बिहीबार छापियो । एकै विषयमा लेखिएको लेख २/३ दिन भित्रमै दुइटा पढ्न पाइयो । तर दुर्भाग्यवश भनौं गेजा शर्मा वाग्लेको पछिल्लो लेखमा अघिल्लो लेखको भन्दा कुनै नयाँ कुरा अथवा जानकारी भएको पाइएन । वाग्लेको लेख सतही लाग्यो, सामान्य गुगल गर्दै भेटिने जानकारी, सूचनाले भरिएको । कान्तिपुर जस्तो सबैभन्दा धेरै पढिने पत्रिकामा वाग्लेजस्ता धुरन्धरको लेख छापिँदा पाठकले नयाँ सूचना, आफूले थाहा नपाएका र सामान्य गुगल गर्दा नभेटिने जानकारी होस् भन्ने अपेक्षा राख्छ । लेखमा भूराजनीतिक, सामरिक महत्त्वजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ । नाथुला, दोक्लम र चुम्बी उपत्यकामा भारत र चीन दुवै देशको गहन भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थ छ भनिएको छ । तर त्यो भनेको के हो, सामान्य पाठकले बुझ्नेगरी वर्णन गरिएको छैन । ‘क्लिचे’हरूको प्रयोग गरियो, तर त्यसको अर्थ बुझाउन लेखकले चाहेनन् अथवा सकेनन् । कान्तिपुर र लेखक स्वयम्प्रति पाठकको धेरै अपेक्षा रहेको हुन्छ । त्यसकारण यस्तो सामान्य किसिमको जानकारीमात्रै भएको लेखभन्दा विषयवस्तुको गहनता अनुसार पर्याप्त सूचना र जानकारी भएको लेख छापिँदामात्रै पाठक
खुसी हुनेछन् ।
– प्रवीण क्षत्री
कपन, काठमाडौं
 चौपायादेखि सावधान
सावरी साधन हांँक्ने चालकहरूले प्रत्येक पल सावधान हुनैपर्ने हुन्छ । तर यदि तपार्इं कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर बजारमा सवारी साधन चलाउँंदै हुनुहुन्छ भने अतिरिक्त सावधान हुन जरुरी छ । महेन्द्रनगर बजारका मुख्य सडक, शाखा सडक यहांँसम्म कि बजारलाई जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत चौबिसै घन्टा छाडा चौपायालाई तपाईं यत्रतत्र छरिएका देख्न सक्नुहुन्छ । दुधारो गाई हुन्जेल दूध खाने र दूध दिन छाडेपछि सडकतिर लखेटिदिने यहांँको परम्परा नै भएको छ । राति ७ बजेपछि महेन्द्रनगर बजारमा सवारी साधन हांँक्दै निस्किनुहोस्, ठूलो सवारी साधन त के मोटरसाइकललाई पनि अगाडि बढ्न गाह्रो पर्छ । सडकको वारपार छाडा गाई र तिनका बाछाबाछीहरू बथान बांँधेर ओकार काढ्दै उभिरहेका वा पल्टिरहेका हुन्छन् । मधुरो हेडलाइट हुने कतिपय वाहन ती छाडा गाईवस्तुहरूसँंग ठोक्किएर पटक–पटक दुर्घटनासमेत भइसकेका छन् । तर विडम्बनाकै कुरा हो कि नगरपालिका, नगर विकास, गौलोक सेवाकेन्द्र तथा नागरिक समाज कसैको पनि ध्यान यो
समस्यातिर गएको पाइएन ।
– शिवराजसिंह बलायर
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर
 किन चाहियो, १२५९ सांसद ?
बिहीबार प्रकाशित ‘बनाउने हो, १२५९ सांसद ?’ समाचार पढेपछि सोध्न मन लाग्यो : किन चाहियो, १२५९ सांसद ? के राजनीतिक दल र नेताहरूसंँग यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जवाफ छ ? संविधान अनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रको परिकल्पना गरिएको र ७ प्रदेश रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष, समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र ७ प्रदेशसभा सहितका सांसदहरूको संख्या ८८४ रहने देखिन्छ । तर पुरानै संरचनामा २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मान्दा एक हजार दुई सय उनान्साठी पुग्दो रहेछ । यतिका धेरै जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? सांसद संख्या बढ्नु भनेको राज्यकोषमा व्ययभार बढ्नु होइन ? अधिकार सम्पन्न ७४४ स्थानीय तहमा सांसदहरूकै हैसियतमा साढे ६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्, हुँदैछन् ।
राज्यले सेवा प्रवाह गर्न बनाएका स्थानीय तहमा गाभिएका गाविसहरूबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिनको बाटो
लाग्ने हुँदाहुँदै जनताले त्यसलाई आफ्नो केन्द्र स्वीकार गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आएका छन् । अब नेताहरूको स्वार्थका लागि केन्द्रीय स्तरबाट पुरानै संरचनामा संघीय चुनाव गर्ने भन्नु कतिको सान्दर्भिक होला ? जनताले आफूलाई अपायक पर्दापर्दै पनि स्थानीय तह स्वीकार गरेका
छन् भने संविधान अनुसारको १६५ निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार
गर्न नेताहरूलाई केको आपत्ति ? कतै सधैंभरि आफू सत्ता र शक्तिमा बसिरहँु भन्ने स्वार्थी मनोभावनाबाट यो छलफल
सुरु भएको त होइन ? जुन कदापि नेपालीको लागि चित्तबुझ्दो कुरो होइन । नेताहरूले देश र जनताको स्वार्थ अनुकूल काम
गर्न सिक्नुपर्‍यो, नकि आफ्नो स्वार्थप्रेरित निर्णय । राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासनका लागि पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य पुन:संरचनाको खाकालाई संशोधन
नगरी अक्षरश: एकपटक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
दलका आँखा खुलुन् ।
– नोदनाथ त्रिताल
चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा
पचायत कालमा १०५ जनाले देश चलाएका थिए । बहुदल आएपछि त्यो संख्या बढेर २०५ जना पुग्यो । गणतन्त्र आएपछि त्यसको संख्या बढेर ६०१ जना पुग्यो । अब निकट भविष्यमा नै यसको संख्या दोब्बर बढ्दैछ । किन यसको विरुद्ध कहींबाट आवाज उठिरहेका छैनन् ? नराम्रो काम जसले गर्छ, त्यसको विरोध हर नेपालीले गर्नुपर्छ । राष्ट्रबारे सोच्न नसक्ने नेता हामीलाइ चाहिँदैन । हरेक निर्णय आफूअनुकूल गरेर उनीहरूको हैसियत के भन्ने प्रस्ट देखाएका छन्, दलहरूले । २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ बनाउने भन्ने आफ्नै निर्णय आफै बदर गर्दैछन्, नेताहरू । यो गलत कार्य हो । २४० निर्वाचन क्षेत्र भएपछि केन्द्र र प्रदेश गरी सांसद संख्या १२५९ हुन्छ । के यो नीतिसंगत होला ? हामीले खाइ–नखाइ कर तिर्ने, त्यसको फाइदा दलहरूलाई ? यो त भएन नि । हुन त हाम्रो आवाज कसले सुन्छ र ? तैपनि आफ्नो हात जगन्नाथ भनेजस्तो जे मन लाग्छ, त्यो निर्णय नगर्न हामीले दलहरूलाई खबरदार गर्नैपर्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको रक्षा गर्नैपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं
 निर्वाचन परिणाम र मधेस
धेरैलाई पाठ सिकाएर स्थानीय निर्वाचनको महाभारत एक हिसाबले सकिएको छ । आफ्नो पोल्टामा परिणाम आएपछि अहिले खिसिक्क हाँसे पनि एमालेले पनि यो निर्वाचनबाट सवक सिकेको हुनुपर्छ । उसैको शब्दमा ‘महाभारतको अभिमन्युको हालत’ उसले भोग्यो । उता मधेसवादीका कुरालाई मधेसका जनताले पत्याएनन् । अब ५१ प्रतिशत जनता भएको तराईमा मधेसवादी नेताले डन्डाको भरमा शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा पाल्नु उचित छैन । योजना तथा कार्यक्रम नै नभएका उनीहरूको पछि लाग्दा कांग्रेस र माओवादीको हालत यस्तो भयो कि निर्वाचनमा टिक्नसमेत मोर्चाबन्दी गर्नुपर्‍यो । मधेसवादी नेतासँग लहलहैमा लागेकै कारणले भारत पनि पछुताए जस्तो भयो । लामो समयसम्म एक हिसाबले बन्धकजस्तै बनाइएका मधेसी गरिब जनता यसबाट झनै पछि परे । मधेसी समाजको उत्थान आफै हुने देखिन्न । त्यहाँको गरिबी, बन्धन, आन्तरिक अपहेलना र नकारात्मक सोचलाई तोड्न विशाल कार्यकर्ता पङ्क्ति भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू सशक्त रूपमा खट्नुपर्छ । ती गरिब बस्तीहरूमा सामाजिक न्यायसहितको शिक्षित, पारदर्शी, सभ्य र उद्यमी समाज छिट्टै स्थापना हुनुपर्छ ।
– श्रुति अर्याल
काठमाडांै
 कानुनको आधारमा निर्णय होस्
क्षेत्र निर्धारणमा झन्झट देखेर प्रतिनिधिसभा सदस्य २४० नै राख्ने नेताहरूको प्रस्ताव गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी मात्र होइन, देश र जनताको हित प्रतिकूलसमेत रहेको छ । यस्तो प्रस्ताव ल्याउन हुँदैन । नेताहरूले आफैले संविधान बनाएको हो, त्यो संविधानकै प्रावधान बमोजिम आफूलाई हिँडाउनु वेश हुन्छ । देशमा सांसदको संख्या होइन, उद्योग कलकारखानाको संख्या बढाउनु जाती हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक छ र विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई रोक्नसके देश विकास हुन्छ ।
– महादेव बराल
भरतपुर–१५, चितवन
 असारमा विकासे बजेटको चटारो
समय छँदा आलटाल गर्दै विकासे बजेटको कामकाजी कागजपत्रमै रहने, जनताले धुलोमुलोमा सास फेर्दैमा समस्याको चाङमा सास्ती भोगिरहनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो ? असारको आगमनसँगै विकासे बजेट कछुवाको चालबाट खरायोको चालमा भ्याउनुपर्ने भन्दै झुम्मिएकाहरू बजेट एकैदिनमा सिध्याउन उद्यत छन् । त्यसैले अब हाम्रा होइन, राम्रा विकासप्रेमी जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जनतालाई सुशासन महसुस गराउन समयमै विकास निर्माण सम्बन्धी बजेटलाई सदुपयोग गर्नेछन् भन्ने हाम्रो आस छ ।
– बलराम थापा
क्षेत्रपाटी, काठमाडौं

सदाझैं यस वर्ष पनि आखिर असार मसान्त आउँदैछ । असार मसान्त नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सरकारी तथा अन्य आर्थिक परिचालन गर्ने संघ/संस्थाको लागि दसैंको भन्दा ठूलो चटारोको रूपमा देखापर्ने गर्छ । यतिबेला सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूका निम्ति ठूलो उत्सवकै रूपमा असार मसान्त नजिकिँंदैछ । निर्माणको काम गर्ने ठेकेदार र विभिन्न कम्पनीले पनि असार मसान्त भनेर ठूलै लगानी गर्ने गर्छन् । करिब १ वर्षसम्म जति धेरै काम भए तापनि कानमा तेल हालेर हाइय गर्दै सुस्ताउँदै कछुवाको गतिमा काम गर्ने निकायहरू यतिबेला गहिरो चिरनिद्राबाट
व्युँझे जस्तैगरी हस्याङ–फस्याङ गर्दै रातदिन नभनी कार्य गरिरहेका पाइन्छन् । यो त्यही समय हो, जुनबेला सबै आर्थिक कारोबार हुने सरकारी निकायका लेखा शाखा र कार्यालय प्रमुखहरू केही समयदेखि आफ्नो कुर्सीमा भेटिने र पूर्णरूपमा सरकारी समयको पालना गर्दै काम गर्ने समय जुन वर्षमा एकपटक मात्र आउने गर्छ । यो त्यही समय हो, जहाँ निर्माण ठेकेदारहरूले के–के न फुत्किएला जस्तै गरी वर्षाको पानीको बाटो हेर्दै वा पानीको कुनै मतलब नराखी थुप्रै कामदार लगाई काम गरिरहेको भेटिने समय । आखिर यस्तो किन ? किनकि यो असार मसान्त भनेको एउटा त्यस्तो समय हो, जतिबेला वर्षभरि गरिएका खर्च र आम्दानीका विभिन्न प्राकृतिक वा कृत्रिम बिल, भर्पाइ बनाई प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपले आफ्नो अड्डामा पेस गर्ने र आफूले सफाइ लिने वा कामको बोझ समाप्त गर्ने । त्यही भएर यो समय वर्षात्को समय भएर पनि सबैजसो क्रयाशील हुने समय हो । यदि नेपालका सबै खालका सरकारी वा अन्य निकायका व्यक्तिहरूले पनि यसैगरी वर्षभर नै काम गर्ने हो भने नेपालको विकासको काम र जनताको कामले कति फड्को माथ्र्यो होला ? तर विडम्बना, हामी नेपालीमा त्यो सोचको विकास हुनसकेको छैन । अर्को विकासको नाममा जनताको ढुकुटी रित्याएर टाठाबाठाले हिसाब–किताब मिलान
गर्दै कमाउने समय पनि हो यो । त्यसैले यस्ता गतिविधिप्रति जनता सचेत र चनाखो हुनुपर्छ ।
– नरनाथ पाण्डे
कावासोती—८, नवलपरासी
 स्थानीय निर्वाचनका गलत परिदृश्य
ि २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिलाउन जनताको उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न मतदानको घोर अपमान गर्ने, भरतपुर महानगरबासीको आत्मसम्मानमा ठेस लगाउने, अक्षम्य अपराधलाई ढाकछोप गर्दै निर्वाचन परिणामलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो ।
िस्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गरेको चुनावी रणनीतिमा जसरी पनि जित्नैपर्ने कपटपूर्ण मानसिकताको उपज अपवित्र गठबन्धनको संस्कृति भित्र्याउँदै लोकमतको अपमान गर्ने प्रयत्न गर्दा दलहरूमा आत्मविश्वास, निष्ठा र सिद्धान्तविहीनताको स्थिति देखापर्‍यो ।
मौजुदा स्थानीय निकायका कर्मचारीको कार्यशैलीबाट आजित जनता निर्वाचनमा भाग लिन र स्थानीय प्रतिनिधि छान्न आतुर रहँदा–रहँदै पनि तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ र अहंकारले गर्दा २ नम्बर प्रदेशका जनतालाई पहिलो स्थानीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनका दुबै चरणबाट बञ्चित गराउने दुस्साहस गरियो ।पराजयको हीनताबोध र विजयको उन्मादमा सचेत मतदातालाई कार्यकर्ताको बिल्ला भिराएर घात, प्रतिघात र अन्तर्घातको मिथ्या आरोप लगाई निष्कासन र कारबाहीको धम्की दिँदै गोप्य अभिमत जाहेर गर्न पाउने नागरिक स्वतन्त्रताकै धज्जी उडाइयो ।निर्वाचन आयोगले लक्षित वर्गसम्म मतदाता शिक्षा पुर्‍याउन नसक्नु, दलका नेता/कार्यकर्ता समेतमा सही मतदानले मात्र विजय सम्भव छ भन्ने सचेतनाको कमीले गर्दा बदर मत संख्यामा बढोत्तरी हुँदै जानु । धरातलस्य यथार्थलाई आत्मसात नगरी जित्नैपर्छ भन्ने दलीय अहंकार झल्किनेगरी तत्काल सम्भव नहुने महत्त्वाकांक्षी र प्रतिस्पर्धात्मक शब्दजाल चयनमा आधारित घोषणापत्र वितरण गर्ने होडबाजी चल्नु।मतपत्र लामो, पट्यारलाग्दो, अस्पष्ट र झन्झटिलो हुनु, मतगणनामा अत्यन्त ढिलासुस्ती हुनु, कर्मचारीको उदासीनता, कामकर्तव्य बिर्सिएर दलीय झुकाव र उनीहरूमा सेवासुविधा केन्द्रित मनोवृत्तिमात्र देखापर्नुका अतिरिक्त कतिपय स्थानमा गणकहरूबाटै भएका अशोभनीय कार्यजस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिलाई अनुभव र शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्दै निर्वाचन आयोग र कर्मचारी प्रशासन चनाखो र चुस्त हुन नसक्नु सम्पन्न दुबै चरण निर्वाचनका गलत परिदृश्य हुन् ।
– मधुसूदन ओझा
विराटनगर

पूर्वी सीमापारि पहाडमा अहिले दुई खाले उथलपुथल भइरहेको छ । दार्जिलिङ क्षेत्रमा
छुट्टै ‘गोर्खाल्यान्ड’ प्रान्तको मागसहित नेपालीभाषीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सिक्किम–भुटान मास्तिरको भूभागमा भारतीय र चिनियाँ सेना झन्डै एक महिनादेखि मोर्चाबन्दीमा छन् । दुवै घटनाको जरो
इतिहाससँगै गाँसिएको छ, जसको छेउछाउमा नेपाल पनि जोडिन आउँछ ।
जहाँसम्म गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कुरा हो, बंगालबाट बेग्लै प्रान्त हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका नेपालीभाषीले आवाज उठाउन थालेको सय वर्ष पुगिसक्यो । कहिले तातिने र कहिले सेलाउने त्यो आन्दोलन लक्ष्यमा भने कहिल्यै पुग्न सकेको छैन, जबकि यस बीचमा भारतभित्र थुप्रै नयाँ प्रान्तहरू जन्मिसकेका छन् । तापनि गोर्खाल्यान्डचाहिँ बन्न नदिनुका पछाडि नेपाल र नेपालीभाषी–बाहुल्य सिक्किमसँग सीमा जोडिएको त्यो क्षेत्रमा अर्को नेपालीभाषी प्रान्त नहोस् भन्ने दिल्ली र कोलकाताको अनुदारवादी सोचले काम गरेको छ ।
अर्को तनाव दार्जिलिङकै छेउमा जारी छ । गत असार १२ मा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा १० दिन पुरानो ‘फुटेज’ आयो, जसमा भारतीय र चिनियाँ सैनिक धक्काधक्की गरिरहेको अनौठो दृश्य देखिन्थ्यो । उनीहरूले हतियार त चलाएनन्, तर एकअर्कालाई समातेर धकेल्ने र ठेल्ने क्रम लामै समय चलिरह्यो । भुटान–चीन सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा चिनियाँ फौजले सीमा मिचेर सडक बनाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भारतीय फौज पुग्दाको दृश्य रहेछ त्यो । चीनले भने भुटानसँगको मामिलामा भारतले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र आफ्नो भूभागमा भारतीय सेना पसेको आरोप लगायो ।
यो प्रकरणको अन्त्य त्यहीं भएन, उच्चस्तरमै वाकयुद्ध चल्न थाल्यो । जस्तो कि भारतीय सेनापति विपीन रावत स्वयं सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेर ‘टु एन्ड अ हाफ फ्रन्ट वार’ का लागि भारत तयार रहेको टिप्पणी गरे । यो भनेको पाकिस्तान, चीन र आन्तरिक सुरक्षाका लागि भारतीय सेना परिचालन हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो । चीनले उनलाई ‘इतिहासको पाठ नबिर्सन’ चेतावनी दियो । संकेत सन् १९६२ को युद्धतर्फ थियो, जसमा भारत नराम्ररी पराजित भएको थियो । जवाफमा भारतीय रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले अहिलेको भारत ‘सन् ६२ को होइन’ भने, बेइजिङले आफू पनि उसबेलाको चीन नरहेको प्रतिक्रिया दियो । सन् ६२ को युद्धमा भारतलाई हराएको दम्भ चिनियाँमा छ भने भारतीयमा त्यो पराजय सिर्जित त्रास र आक्रोश। अहिले इतिहासको त्यो कटुता पुन:जागृत भएको छ । यस पटकको मामिला अलि फरक पनि छ । यसअघि अरुणाचल या काश्मीरतिर देखिने सीमा विवाद यसपालि तुलनात्मक रूपले शान्त मानिएको क्षेत्रमा देखिएको छ । भारतले बिरलै देखाउने आक्रमकता त्यहाँ प्रकट भएको छ । अनि विवाद भुटान–चीन सीमाको भए पनि आमने–सामनेचाहिंँ भारत र चीनका सेना भएका छन् । भारत–चीनले विगतमा यस्ता विवाद प्राय: शान्त कूटनीतिबाट मिलाउँथे, तर यसपटक दुवैले आ–आफ्ना मिडियामार्फत उग्र–प्रचारबाजी गर्दैछन् । अनि दुवै देशमा अहिले अति–राष्ट्रवादी शासक छन्, जो थोरै पनि सम्झौतावादी भएको देखाउन र देखिन चाहन्नन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो शुक्रबार जर्मनीको ह्याम्बर्गमा जी–२० सम्मेलनमा भेट हुँदा कूटनीतिक समाधान निकाल्न कुनै पहल नगर्नुको मनोविज्ञान सायद त्यही हो । त्यहाँ ‘साइडलाइन’मा उनीहरूले करिब पाँच मिनेट उभिई–उभिई कुराकानी त गरे, सार्थक संवाद गर्न चाहेनन् ।
परिणामस्वरूप विवादित थलोमा दुवै पक्षको मोर्चाबन्दी कायमै छ । चिनियाँ पक्षले त्यहाँबाट भारतीय फौज पछाडि नहटेसम्म ‘सम्झौता’ नहुने अडान लिएको छ भने भारतले पाल टाँगेरै सैन्य–धर्ना जारी राखेको छ । कतै यी दुई आणविक राष्ट्र फेरि युद्धको डिलमा पुगेका त होइनन् ? आशा राखौं– युद्ध नै त नहोला, ढिलो–चाँडो यो प्रकरणको अन्त्य पनि होला, तर दोक्लमबाट दक्षिण एसियामा नयाँ शीतयुद्ध सुरु हुने छाँट भने देखिँदैछ । यसको भूराजनीतिक प्रभाव र परिणाम कस्तो होला ? भारत–चीनबाट घेरिएको नेपालले यसलाई बहुआयामिक दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
 पहिलो, अहिले जहाँ यो तनाव चल्दैछ, त्यो नेपाली सीमाबाट धेरै टाढा छैन । कथंकदाचित त्यहाँ पूर्णरूपेण द्वन्द्व भयो भने त्यसको असर हाम्रो साँधसम्मै
आइपुग्नेछ । त्यसबाट कसरी बच्ने र त्यससँगै चर्कने भूराजनीतिक उहापोहबाट कसरी जोगिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
 दोस्रो, भारत–चीन विवादको थलो भुटान बनेको छ । दुई शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा दक्षिण एसियाको तेस्रो मुलुक पनि पर्नेरहेछ भन्ने दृष्टान्तलाई नेपालले आफ्नो सन्दर्भमा समेत दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
 तेस्रो, यो प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ र भारत–चीन सम्बन्ध अब जसरी अगाडि बढ्छ, त्यसको नेपालमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेतर्फ समयमै विवेचना गरिनुपर्छ ।चौथो, एसियामा अब विस्तारै चीनविरुद्ध भारत–अमेरिका–जापान गठबन्धनले जसरी आकार ग्रहण गर्दैछ र यी दुई शिविरबीच जस्तो ‘शीतयुद्ध’ सुरु हुँदैछ, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रासामु आएको छ । त्यसकारण पनि हालका घटनाक्रमप्रति नेपाली चासो र सरोकार अनिवार्य बन्न गएको हो ।

चुम्बी र चिकन्स नेक
दोक्लमको टकराव बुझ्न ‘चुम्बी भ्याली’ र ‘चिकन्स नेक’को सामरिक महत्त्व पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अलिकति इतिहासतर्फ फर्कौं । सय वर्षअघि तिब्बतमा चीनको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको बेला थियो । नेपालको राजनीतिक/आर्थिक प्रभाव त्यहाँ कायमै थियो । अनि रूसले पनि प्रभाव बढाउन खोज्दै थियो । यी सबैलाई उछिनेर बेलायती साम्राज्य त्यहाँ पुग्न चाहन्थ्यो । त्यतिन्जेल ल्हासाको दक्षिण एसिया सम्पर्क/व्यापार मूलत: काठमाडौं भएर हुने गथ्र्यो । त्यही बेला बेलायती सेनाका साहसी कर्णेल फ्रान्सिस यङ्हजबेन्डले सिक्किमको नाथुला नाकाबाट चुम्बी उपत्यका हुँदै तिब्बत छिर्ने नयाँ रुट पहिल्याए । उनको नेतृत्वमा गएको १० हजारभन्दा बढी सिपाही/सहयोगीहरूको टोलीले सन् १९०४ मा ल्हासामाथि नियन्त्रण जमायो ।
त्यसबखत राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले ब्रिटिस भारतका भायसराय लर्ड कर्जनको आग्रहमा यङ्हजबेन्डको मिसनलाई सघाउन आफ्ना कुशल ५०० सैनिक, ३५०० याकसहित थुप्रै सरसहयोग मात्र गरेनन्, तिब्बतलाई अंग्रेजसँग समर्पण गर्नेगरी सम्झौता गराउन ल्हासास्थित आफ्ना वकिल (दूत) पनि परिचालन गरे । त्यसो गरेर नेपालले वास्तवमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दै थियो । अंग्रेज–तिब्बत सम्झौतापछि तिब्बतमाथि नेपालको परम्परागत राजनीतिक प्रभावमात्र समाप्त भएन, केरुङ–कुतीमार्फत हुने काठमाडौं–ल्हासा व्यापार पनि सुक्यो । तिब्बती राजनीति/बजारमाथि अंग्रेजको पकड कायम भयो, नाथुला/जेलेपला नयाँ व्यापारिक नाकाका रूपमा फस्टाए । काठमाडौंका कतिपय नेवार घरानाहरू त्यसपछि गान्तोक र कालिम्पोङ सरेर त्यतैबाट तिब्बत–व्यापार गर्न थाले । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएपछि मात्र हो, नाथुला–चुम्बी नाका बन्द भएको ।उसबेला अंग्रेजले पहिल्याएको यही सामरिक महत्त्वको चुम्बी उपत्यकासँग जोडिएको छ, अहिले विवादमा आएको दोक्लम क्षेत्र । त्यहाँ चीनले सडक बनाएकामा भारतको आपत्ति हो । यही क्षेत्रमा पर्ने यातुङतर्फ चीनले सिगात्सेबाट रेलमार्ग पनि ल्याउँदैछ, जसको गन्तव्य या त सिक्किम हुने हो या भुटान । नेपालमा धेरै अपेक्षा गरिएको केरुङभन्दा पहिला चीनको रेल सञ्जाल त्यहाँ पुग्यो भने आश्चर्य हुने छैन । तर भारत यो सबै होस् भन्ने चाहँदैन, चीन भने तिब्बत प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चुम्बी उपत्यकामा सुरक्षा दृष्टिले अरू सुदृढ बन्न चाहन्छ ।
भारत तर्सिनुको पनि कारण छ । किनभने दोक्लम क्षेत्र मुन्तिरको मैदानमा ‘चिकन्स नेक’ भनिने कुखुराको घाँटीजस्तो साँघुरो र संवेदनशील भारतीय भूभाग पर्छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चलिरहेको दार्जिलिङ जिल्लाको तल्लो बेल्टमा पर्ने त्यो ठाउँ यति खुम्चिएको छ कि– जहाँ नेपाल र बंगलादेश बीचको दूरी करिब २२ किलोमिटर मात्र छ । भुटान र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि छेवैमा छ । त्यो चिकन्स नेक नहुने हो भने पूर्वोत्तर क्षेत्रका आठवटा राज्य (सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा र मणिपुर) सँग भारतको स्थल सम्पर्क नै टुट्छ । चीनले कुनै बेला यस्तो सामरिक लाभ लिन खोज्ला कि भन्ने त्रास भारतको रक्षा संस्थापनमा सदैव देखिने गर्छ । सन् ७० को दशकमा सिक्किमको भारतमा विलय र बंगलादेश राष्ट्रको उदयजस्ता ठूला भूराजनीतिक उहापोह त्यही चिकन्स नेक नजिकै भएका हुन् । त्यसैले त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्रछेउको सीमालाई नयाँ ‘फ्ल्यास पोइन्ट’ बनाउनु भारतका निम्ति प्रीतिकर त छैन, तर सामरिक प्रतिष्ठा दाउमा परेकाले ऊ पछाडि हटिहाल्न पनि चाहँदैन । भारतले चुम्बी उपत्यकातर्फ आँखा लगाउने र चीनले चिकन्स नेकतिर नजर डुलाउने गरेको पहिल्यैदेखि हो, जो यसपालिचाहिँं देखिने द्वन्द्वमा बद्लियो ।

भुटान : एक परीक्षण
माथि उल्लिखित यङ्हजबेन्डको तिब्बत मिसनलाई सघाउनेमा भुटानका एक लडाकु अगुवा उग्येन वाङचुक पनि थिए । उक्त मिसनको सफलतापछि सन् १९०७ मा बेलायतले उनैलाई भुटानको पहिलो राजाका रूपमा स्थापित गरिदियो, जसको पाँचौं पुस्ताले अहिले त्यहाँ शासन गर्दैछन् । त्यसैले भुटान सांस्कृतिक–धार्मिक हिसाबले तिब्बतसँग नजिक रहे पनि राजनीतिक रूपमा भारततर्फै ढल्किएको छ, ब्रिटिस इन्डियादेखि अहिलेसम्मै । भारतले पनि दक्षिण एसियामा सबभन्दा नजिकको मित्र मुलुक ठान्छ, भुटानलाई (सम्भवत: त्यही भएर मोदीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण त्यहींबाट गरे), तर भुटान भने भारत आश्रित राज्यको परिभाषाबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ– मन्द गतिमा । भुटान र चीनबीच ४७० किमि लामो सीमा छ र विवाद पनि । उनीहरूले सन् १९९८ मा सीमा विवादलाई यथास्थितिमा राखी त्यसलाई सुल्झाउन संवाद गर्ने सम्झौता गरेका थिए । थुप्रै चरणमा वार्ता पनि भए, तर सफल हुनसकेको छैन । वास्तवमा भारत–चीन सीमा समस्या नसुल्झँदासम्म भुटानतर्फको विवाद पनि सुल्झने देखिन्न ।
हालको सीमा विवादको सन्दर्भमा भुटानले धेरै बोल्न चाहेको छैन, ‘द भुटनिज’ का सम्पादक तेन्जिङ लाम्साङले लेखेझैं– उसले मौन बस्नुमै आफ्नो हित देखेको छ । किनभने भारतले दक्षिण एसियामा आफूसँग मात्र होइन, अन्य छिमेकीसँग पनि चीनको राम्रो सम्बन्ध नरहेको देखाउन भुटानलाई तानेको प्रस्टै छ । त्यसैले होला, हालको सीमा प्रकरणमा भुटानले एकपटक मात्र प्रतिक्रिया जनाएको छ । त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले असार १५ मा एक विज्ञप्ति निकाली चीनको सडक निर्माणले १९९८ मा आफूसँग गरेको लिखित सम्झौता उल्लंघन भएको जनाउँदै सीमा विवादलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । दिल्लीस्थित भुटानी दूतावासले त्यहीं छेवैमा रहेको चिनियाँ दूतावासलाई यसबारे जानकारी पनि दिएको छ ।
बेइजिङले भने थिम्पुतिर हैन, दिल्लीतिर फर्केर जवाफ दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भुटानसँग आफ्नो कुनै विवाद नरहेको र चीन–भुटान मामिलामा अन्य विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप पनि स्वीकार्य नरहेको टिप्पणी गरेको छ । त्यो विदेशी शक्ति भनेर उसले भारतलाई भन्न चाहेको हो । भारतीय फौजले ‘भुटानको सार्वभौमिकता मिचेर चिनियाँ भूभागमा पस्न नपाउने’ पनि चीनको दाबी छ ।
वास्तवमा भुटानभित्र भारतीय फौजको स्थायी तैनाथी छ । भुटान–चीन सीमा क्षेत्रमा पनि उनीहरूले चेकपोस्ट राखेका छन्, जसरी २०२६ सालसम्म नेपाल–चीन सीमामा १८ वटा भारतीय चेकपोस्ट थिए । सानो संख्यामा रहेको भुटानी सेनाका निम्ति भारतीय विदेश मन्त्रालयबाटै बजेट जान्छ, त्यसैले भुटान सुरक्षा मामिलामा भारतमै निर्भर छ । भारतसँग यस्तो विशेष सम्बन्ध रहे पनि भुटान विस्तारै भारतीय प्रभावबाट निस्कन खोज्दैछ । अनि सीमा विवाद भए पनि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न इच्छुक छ । भुटान त्यहाँनेर छ, जुन अवस्थाबाट सन् ६० र ७० को दशकमा नेपाल भारतीय प्रभावबाट फुत्कन प्रयास गर्दै थियो । भुटानले भारतसँगको ५७ वर्ष पुरानो मैत्री सन्धि सन् २००७ मा परिमार्जन गर्नसकेपछि परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा उसको दायरा केही फराकिलो भएको थियो । त्यसैपछि हो, चीन र भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीच पहिलोपटक भेटवार्ता भएको । भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओसँग २०१२ जुन २१ मा ब्राजिलमा भेटेपछि थिम्पुमा चिनियाँ दूतावास खोलिने चर्चा पनि भयो । चीनले केही बसहरू उपहार पनि दियो । तर यसलाई भारतले सहज रूपमा लिएन । लगत्तै चुनावको मुखमा नाकाबन्दी लगाइदिएर भुटानभरि इन्धनको हाहाकार मच्चाइयो । अलोकप्रिय बनेको थिन्ले सरकार विस्थापित भयो र हालका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे सत्तामा आए । भारतले साना छिमेकीलाई अँठ्याउनुपर्‍यो भने कति सजिलै नाकाबन्दी–अस्त्र प्रयोग गर्छ भन्ने दृष्टान्त हामीकहाँ पनि पुरानो भएको छैन ।
नाकाबन्दीपछि भुटानले खुलेर चीनसँग सम्पर्क बढाउन चाहेको देखिन्न, तर चिनियाँ पर्यटक प्रवाह र अन्य अनौपचारिक सम्पर्क त्यहाँ जसरी बढ्दैछ, त्यसले जनस्तरीय सम्बन्ध भने निकै गहिरो बनाउँदैछ । भर्खरैको अर्को घटनाले पनि भारतलाई तर्साएको हुनुपर्छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सहभागी नहुन् भनेर अगाडि सारिएको बिबिन (बंगलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल) उपक्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’को अवधारणालाई भुटानी संसद्ले अस्वीकार गरिदिएको छ । नेपाल र बंगलादेश त बीआरआईमै सहभागी भएका छन् ।
वास्तवमा अहिले चीनले भुटानसँग सम्बन्ध गाँस्न खोज्ने र भारतले रोक्न खोज्ने कूटनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ । जसरी चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाउन खोज्ने, तर भारतले रोक्न खोज्ने बृहत्तर प्रतिस्पर्धा जारी छ । सामरिक प्रभाव विस्तारको यही पृष्ठभूमिमा दोक्लम प्रकरण हुन गएको हो ।

• सिक्किम र तिब्बत कार्ड
  भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुराबाहेक अहिले चीनले अन्य दुइटा विषय उठाउँदैछ– सन् १८९० मा ब्रिटिस इन्डियासँग गरिएको सम्झौता र सिक्किमको हैसियत । चीनले आफ्ना आक्रामक सन्देश प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले त अघिल्लो बुधबार सम्पादकीय नै लेखेर सिक्किमलाई सन् १९७५ अगाडिको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा फर्काउन चीनले अग्रसरता लिनुपर्ने विवादास्पद आह्वानसमेत गरेको छ । झट्ट हेर्दा ग्लोबल टाइम्सको भाषा र प्रस्तुति जिम्मेवारपूर्ण लाग्दैन, तर यसलाई चीनले जनमत बुझ्न र दबाबको रणनीति लागू गर्न उपयोग गर्ने गरेको नजिर सम्झने हो भने यसको अर्थ/औचित्य बुझ्न सकिन्छ । काश्मीरदेखि नागाल्यान्डसम्म पृथकतावादी दबाब झेलिरहेको भारतको टाउको दुखाउन चीनले सिक्किममा नयाँ मोर्चा खोल्न चाहेको देखेरै हुनुपर्छ– भारतले प्रत्युत्तरमा तिब्बती कार्डलाई अरू मुखर बनाएको । गत शनिबार तिब्बती सीमावर्ती लद्दाखी क्षेत्रमा निर्वासित तिब्बती सरकार प्रमुख लोब्साङ साङेले तिब्बती झन्डा फहराएर चीनलाई सांकेतिक चुनौती दिन पाउनुलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भारत र चीनको पछिल्लो तनावको अन्तर्यमा पनि तिब्बत र सिक्किम मामिला जोडिएको छ । भारतमा सिक्किमको विलय १९७५ मै भए तापनि चीनले मान्यता दिएको थिएन । तर सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनले त्यसलाई मान्यता दिँदै सिक्किमलाई छुट्टै राष्ट्रका रूपमा नक्सामा देखाउने क्रम पनि रोक्यो । बाजपेयीले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग स्वीकारेपछि चीन त्यस्तो निर्णयमा पुगेको थियो । आफ्ना मित्र–नेता नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बनेपछि त चिनियाँ अपेक्षा अरू बढेको थियो । गुजरातको मुख्यमन्त्री छँदा हिन्दु–मुस्लिम दंगा भड्काएको अभियोग लागेपछि मोदीलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा जगतले छि:छि, दुर:दुर गर्दै भिसासमेत दिने गरेका थिएनन् । त्यसबेला उनलाई चीनले चार–चारचोटि स्वागत गर्‍यो । मोदीले पनि गुजरातको विकासका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याए । तिनै मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा चीनमा पनि राष्ट्रपति सी भर्खरै सत्तामा पुगेका थिए । मोदीकै आग्रहमा पहिले सी आए भारतको भ्रमणमा, जस क्रममा उनी पहिलो दिन दिल्ली नभई गुजरातको अहमदाबादमै उत्रिए, जहाँको वार्ता सौहार्दपूर्ण भयो । सी गुजरात पुग्दा त्यहाँ प्रदर्शन गर्न गएका तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको पनि चिनियाँले थाहा पाए । तर दिल्ली पुगेपछि विश्वास एकाएक खल्बलियो । सी बसेकै ताजमहल होटलबाहिर तिब्बती प्रदर्शन हुनदिएको देख्दा उनीहरू छक्क परे । उक्त चिनियाँ भ्रमण टोलीका एक सदस्यले पंक्तिकारलाई बताएअनुसार, ‘अनि सीले मोदीसँग सिक्किम विलयलाई आफूहरूले मान्यता दिएको प्रसंग त निकालेनन्, तर २००३ को त्यही सहमतिलाई सम्झँदै दलाई लामाको धर्मशालास्थित निर्वासित सरकारका गतिविधि रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।’ मोदीले त्यसो गर्न नसक्ने जवाफ दिए । प्रतिक्रियामा चीनले लद्दाख क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढायो । सी–मोदी सम्बन्धमा कालो बादल छाइसकेको थियो, जो त्यसपश्चात औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।जोसँग बढी अपेक्षा थियो, उसैसँग कुरा बिग्रेपछि जस्तो तिक्तता हुन्छ, सी–मोदीमाझ त्यस्तै भयो । मोदीले चीनप्रति आफ्नो पूर्वनीति या हेराई बदलेको पछि झन्–झन् प्रस्ट हुँदै गयो । उनले विगतमा प्रधानमन्त्री बाजपेयीले बिसाएको ‘तिब्बत कार्ड’ पुन: ब्युँत्याउन थालेजस्तो देखियो । मोदीको प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण समारोहमा अन्य दक्षिण एसियाली सरकार प्रमुखहरूसँगै निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख साङेलाई पनि निम्त्याइनु सायद संयोगमात्र थिएन । पछि आएर भारतीय राष्ट्रपतिसँग दलाई लामाको भेटवार्ता, बहालवाला मन्त्रीहरू र मोदीकै दलका नेताहरू पदाधिकारी रहेको इन्डिया फाउन्डेसनले गरेका कार्यक्रममा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको सहभागिता आदि बढ्दै गयो । यही फाउन्डेसनले गतवर्ष गोवामा गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई तिब्बती सरकार प्रमुख लोब्साङ साङेसँगै सहभागी गराएर नेपाललाई पनि बृहत्तर तिब्बती परियोजनामा तान्न खोजिएको थियो ।
  भारतले तिब्बत र चीनले सिक्किमको कार्ड अब खोल्दै जाने सम्भावना छ । यो नयाँ शीतयुद्धबाट बच्नुमै नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीति थेगिरहेको मुलुकको हितमा हुनेछ ।
  
  चीन–अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको छाया
  जसरी अहिले भुटानलाई चीन–भारत प्रतिस्पर्धाको माध्यम बनाइएको छ । त्यसैगरी अमेरिका–चीनबीच चलिरहेको विश्वव्यापी टक्करको एउटा मोर्चाका रूपमा भारत देखापरेको छ । खासगरी अमेरिकाले आफूलाई उछिन्नेगरी तीव्र गतिमा उदाइरहेको महाशक्ति चीनलाई रोक्न विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने या कतै–कतै त उक्साउनेसमेत गरेको छ । भारत विस्तारै यस्तै भूराजनीतिक धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ ।
  भारतले विदेश सम्बन्धका सन्दर्भमा ‘स्ट्राटेजिक इन्डिपेन्डेन्स’को नीति अपनाउँदै आएको थियो । सबै खाले शक्तिराष्ट्रसँग समानान्तर सम्बन्ध राख्ने र एउटा शिविरमा रहेर अर्कोविरुद्ध प्रयोग हुने जोखिमबाट बच्न, खासगरी अमेरिका र चीनसँगको संवेदनशील सम्बन्धका सन्दर्भमा भारतले यस्तो नीति अपनाएको हो । अघिल्लो मनमोहन सिंह सरकारको पालामै अमेरिकासँग साझेदारी बढाउँदै लगे पनि भारतले ‘स्ट्राटेजिक इन्डिपेन्डेन्स’को मन्त्र भुलेको थिएन । तर मोदी सरकारले भने त्यसलाई लगभग परित्याग गरेको छ । अमेरिका–भारत–जापानका जलसेनाले गत साता थालेको मालावार संयुक्त सैन्य अभ्यास यस्तै एउटा संकेत हो ।
  खासगरी २०१६ अगस्तको ‘लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट’ सम्झौतापछि अमेरिका र भारत सैन्य साझेदारझैं भएका हुन् । यही सम्झौतामा टेकेर आवश्यक पर्दा भारतीय विमानस्थलमा अमेरिकी वायुसेना उत्रिन सक्ने सुविधा दिन दिल्ली तयार भएको छ । चीनलाई साझा चुनौती ठान्दै उनीहरू यस्तो रणनीतिक साझेदारीमा पुगेका हुन् । नेपाली सेनासँग पनि यस्तै सम्झौता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावलाई नेपालले भने हालसम्म कुशलतापूर्वक पन्छाउँदै आएको बुझिन्छ ।
  भारत र अमेरिकाको घनिष्ठतासँगै चीनले पाकिस्तानलाई खुलेरै सामरिक भरथेग गर्न थालेको छ । र चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) अन्तर्गत ६२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाहरू बनाउँदैछ । पाकिस्तानमाथि चीनको असामान्य लगानीले भारतलाई अरू आक्रोशित र सशंकित बनाएको देखिन्छ । त्यसमाथि न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपमा प्रवेश गर्ने र मुस्लिम अतिवादी मसुद अजहरलाई राष्ट्रसंघबाट अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषित गर्नुपर्ने भारतको प्रस्तावलाई चीनले बारम्बार रोकिदिएको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने भारतीय आकांक्षामा पनि चीन अवरोध बन्नेजस्तो देखिएको छ ।
  यो पृष्ठभूमिमा चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी नहुने भारतको घोषणा आएको छ । गत मे महिनामा बेइजिङमा आयोजित पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भारतले प्रतिनिधि नपठाएको मात्र होइन, त्यसको आलोचनासमेत गर्‍यो । चीन प्रवद्र्धित एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) को संस्थापकमध्ये रहेको भारतले यस्तो प्रतिक्रिया जनाउला भनेर सायद बेइजिङले सोचेको थिएन । तर भारतले बीआरआईलाई प्रत्युत्तर दिनेगरी जापानसँग मिलेर ‘फ्रिडम कोरिडर’को घोषणासमेत गर्‍यो, जसले दक्षिणपूर्वी एसिया, श्रीलंका, इरान र अफ्रिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति बनेको चीनको तुलनामा यी दुई मुलुकको लगानी सीमित हुने देखिन्छ ।
  भारत र चीनबीच सामान्यत: प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै हुने गरे तापनि पछिल्लो चरणमा प्रतिस्पर्धाकै अंश बढी देखिएको छ । अझ त्यो बढेर सैन्य टकरावमै उक्लिएको दोक्लममा देखियो । दुई देशबीच ६५ बिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबार हुनथाल्दा पनि त्यस्तो आर्थिक ‘सहकार्य’ लाई राष्ट्रिय सुरक्षा निर्देशित ‘प्रतिस्पर्धा’ ले ओझेलमा पार्दो रहेछ । दुवै देशमा हालकै महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक नेतृत्व रहुन्जेल पछिल्लो कटुता मत्थर नहुने कतिपय विश्लेषकको आकलन छ । त्यस्तै हो भने दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया सायद केही समय अस्थिरताको चरणबाटै गुज्रनेछन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अख्तियार नगर्दा भुटानझैं चेपुवामा पर्ने जोखिमसमेत छ ।
  
  नेपालको बाटो
  नेपालमात्र होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत सबैजसो दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको एउटा साझा ‘चिन्ता’ देखिने गर्छ– चीनलाई कसरी रोक्ने ? चीनको आर्थिक पुनरोदयबाट लाभ उठाउन यी अल्पविकसित मुलुकहरूले प्रयत्न गर्नु कुनै अनौठो कुरा भएन, तर भारतले यी देशमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव घट्छ भन्ने नाममा चीनसँगको सम्बन्धलाई जसरी पनि रोक्न चाहन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ‘चीनको आर्थिक लगानीबारे गम्भीर अध्ययन’ गर्ने दोक्लम द्वन्द्वपश्चात भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको निर्णयको मनोविज्ञान यही हो । विश्व शक्ति बनिरहेको चीन पनि के कम, भारतीय अवरोधका बावजुद ऊ भने आफ्नै गतिमा दक्षिणतिर झरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा त चिनियाँ ढोका खोल्न कति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा जन–जनलाई महसुस भयो । वास्तवमा त्यसबेला आफू अलोकप्रिय बनेको र चीन हिमालवारि आएको देखेरै भारत नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो । साँध जोडिएका छिमेकी दुइटामात्र रहेका, दुवै विश्व शक्ति बन्दै गरेका र मूलत: प्रतिस्पर्धी भएका कारण तीभन्दा सानो र विपन्न नेपालजस्तो मुलुकले सन्तुलित एवं प्रभावकारी छिमेक नीति कायम राख्नसक्नु नै आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । जेनतेन नेपालले यस्तो कोसिस गर्दै आएको छ, आन्तरिक राजनीतिमा तीव्र भारतीय दबाब रहँदा–रहँदै पनि । अब चीनसमेत घरेलु मामिलामा उसैगरी सूक्ष्म रुचि राख्दैछ, जो अर्को चुनौतीको आरम्भ हो ।
  ऐतिहासिक दृष्टान्तहरू हेर्दा नेपालले भारत र चीनको संयमित प्रतिस्पर्धाबाट त फाइदा उठाउनसकेको छ, तर उनीहरू धेरै मिल्दा वा चर्को झगडा गर्दा– दुवै अवस्थामा नोक्सानी नै भएको छ । लिपुलेककै प्रसंग सम्झौं । दार्चुलाको कालापानीलगायत लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर भारतले दशकौंदेखि अर्धसैन्य दस्ता राखिआएको छ । नेपालमा पटक–पटक राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र भारतसँगको द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा समेत चढेको यो संवेदनशील मामिलालाई चीनले चटक्कै बिर्सिदियो र भारतसँग त्यही क्षेत्र भएर व्यापारिक नाका खोल्ने समझदारी गर्‍यो । त्यो उनीहरू ‘मिल्दा’कै परिणाम थियो । भारतसँग कुरो मिल्दा नै हो– सिक्किम विलयलाई मान्यता दिन सन् २००३ मा चीन हतारिएको, जसको नकारात्मक सन्देश नेपाल, भुटानजस्ता देशमा पर्‍यो । अनि भारत–चीन युद्धकै अवस्थामा पुग्दा, उनीहरूको कटुताबाट फाइदा उठाउँदै दुवैतिरको समर्थन जुटाएर पञ्चायती अधिनायकत्व टिकाउन राजा महेन्द्र सफल भएको अर्को दृष्टान्त पनि हाम्रासामु छ ।
  तसर्थ भुटान–भारत–चीनबीच अहिले देखापरेको त्रिदेशीय सैन्य जटिलतालाई नेपालले नजरअन्दाज गर्ने होइन, अत्यन्त चनाखो भएर आफ्ना नीति र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी :
  हालको तनावले गर्दा भारत–चीनका लागि नेपालको सामरिक महत्त्व अरू बढेको छ । दुवैले हामीलाई आ–आफूतिर तान्न खोज्नेछन्, जसमा फस्नुहुन्न, समदूरीकै नीति कायम राख्नुपर्छ ।
   नेपालले भारत–चीनलाई संयम धारण गर्न निरन्तर सुझाव दिइरहनुपर्छ, तर उनीहरूको चेपुवामा परेको भुटानको स्वनिर्णयको अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन भने हच्किनुहुन्न ।
   चीन प्रवद्र्धित सिक्किम स्वतन्त्रताको अतिरञ्जना र भारत समर्थित तिब्बती उक्साहट– दुवैबाट बच्नुपर्छ ।
   चीन भर्सेज भारत–अमेरिकाको सामरिक कित्ताबन्दीबाट जोगिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुँदै गरेको क्षेत्रीय शीतयुद्धको प्रभाव बाहिरै रहनुपर्छ ।
  ट्विटर : @SUDHEERKTM

ग्वालबस्ती (झापा)– मेचीनगर–१५ मेचीपारिको ग्वालबस्तीका विद्यार्थी आफैं स्कुल आउँदैनन्, बोलाएर ल्याउनुपर्छ । भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकास्न सरकारले २०५७ सालबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको हो । २ कक्षासम्म पढाइ हुने मेची प्राविमा जम्मा ३१ विद्यार्थी छन् । कक्षामा दैनिक उपस्थित भने ७/८ जनाभन्दा हुँदैनन् । विराटनगर घर भएका शिक्षक भुवनकुमार देव भद्रपुरमा डेरा गरी बस्छन् । हरेक दिन करिब १० किमि यात्रापछि मेची तरेर स्कुल पुग्छन् । अनि विद्यार्थी खोज्दै घरदैलो चहार्छन् । ‘बोलाउन जाँदा अलि बढी विद्यार्थी आउँछन्,’ उनले भने, ‘नत्र सधैं कम्ती नै हुन्छन् ।’ अभिभावक पनि बालबच्चालाई स्कुल पठाउनु जरुरी ठान्दैनन् । खास गरी आदिवासी र श्रमिकका सन्तान पढ्छन् उक्त विद्यालयमा । कतिपय विद्यार्थी बोलाउन नगइकन स्कुल आउनै मान्दैनन् । ‘चाडपर्वको बिदापछि लामो समय स्कुल विद्यार्थीविहीन हुने गर्छ,’ भुवनकुमारले सुनाए, ‘स्कुल जानुपर्छ भन्ने नै बिर्सन्छन् । त्यसैले नबोलाएसम्म आउनै मान्दैनन् ।’ सिंगो स्कुलको जिम्मेवारी भुवनकै काँधमा छ । पहिले दुई शिक्षक थिए । प्रधानाध्यापक चम्पा भट्टराई काज सरुवा मिलाएर अन्यत्रै गएपछि सम्पूर्ण भार भुवनलाई थपिएको हो । ‘सबै आफैं हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा मान्छेले सबैतिर भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ विद्यार्थीलाई सरकारले दिने छात्रवृत्ति नियमित उपलब्ध गराइएको छ । यस पटकदेखि पोसाक पनि उपलब्ध गराउने स्कुलको योजना छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न दिवाभोजन व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको पनि भुवनले बताए । अभिभावक भने पढाइ गुणस्तरीय नभएकाले छोराछोरीलाई स्कुल नपठाएको बताउँछन् । त्यहाँभन्दा नजिकैको भारतीय स्कुलमा आफ्ना नानीहरू पढून् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । ‘मेरो नातिले एक वर्षमा पनि कखरा सिकेन,’ सिरौडाँगीका गाउँबूढा
शुभल वास्के भन्छन्, ‘त्यस्तो स्कुलमा किन पठाउने ?’ उनका अनुसार नेपालतिर पठनपाठन राम्रो नभएकाले गाउँका अधिकांश बालबालिका भारतीय स्कुल जान्छन् । ‘उताको स्कुल पढ्न थालेपछि नातिले २ महिनामै अंग्रेजीबाट नाम लेख्न जान्यो,’ वास्केले भने, ‘यताभन्दा धेरै सुविधा पनि दिएको छ विद्यार्थीलाई ।’

खोटाङ– रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपास्थित जगदम्बा मावि खिरीका विद्यार्थीले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई विद्यालयमै बोलाएर शिक्षकका कमीकमजोरी सुनाएका छन् । उनीहरूले बिहीबार जिशिअ ज्ञानमणि नेपालसमक्ष शिक्षकहरूले शिक्षण सिकाइमा बेवास्ता गरी आफ्नो भविष्यमाथि खेलवाड गरेको गुनासो गरे । शिक्षकहरूमा समयमा विद्यालय नआउने, ४ बजे अगाडि नै विद्यालय छाड्ने, कक्षा नलिने, मादकपदार्थ सेवन गरेर विद्यालय आउने, आफ्नो कुरा नसुन्ने, विद्यार्थीलाई अनावश्यक गाली, कुटपिट गर्ने प्रवृत्ति रहेको विद्यार्थीले आरोप लगाए । शिक्षकका व्यवहारबारे प्रधानाध्यापकलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा बेवास्ता भएकाले जिशिअलाई नै बोलाउनुपरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानाध्यापक आफंै पनि नियमित विद्यालय आउँदैनन् । जिशिअ, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच आकस्मिक रूपमा भएको अन्तरक्रियामा विद्यार्थीले केही शिक्षक कक्षा छाडेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको बताए । विद्यार्थीका अनुसार भोजमा जान विद्यालय नै बन्द गरेर हिँडेका, शिक्षकहरूले कार्यालयमै झगडा गरेका, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बिहानी प्रार्थना नगराएका उदाहरण थुप्रै छन् । कक्षामा ७५ प्रतिशत उपस्थिति नपुगेका विद्यार्थीलाई समेत परीक्षामा सामेल गराइएको पाइएको छ । विद्यार्थीले यस्ता थुप्रै आरोपसहित प्रश्न गर्दा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू अनुत्तरित बनेका थिए । उक्त विद्यालयका शिक्षकहरू गैरजिम्मेवार पाइएको जिशिअ नेपालले सुनाए । उनका अनुसार शिक्षकको गैरजिम्मेवारपनले विद्यालयमा अधिकांश विद्यार्थी अनुपस्थित हुने गरेको पाइयो । विद्यालय निरीक्षणपछि प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा भएको अन्तरक्रियात्मक छलफलपछि विद्यालय सुधारका लागि व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलेर कार्ययोजना बनाएर जाने निर्णय भएको छ । जिशिअ नेपालले विद्यार्थी स्वयंले शिक्षककै अगाडि टिप्पणी गर्दा लाजमर्दो भएको भन्दै आगामी दिनमा सबै मिलेर सुधारमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । १५ दिनभित्र विद्यालय सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न प्रधानाध्यापक गोपालप्रसाद घिमिरेलाई जिशिअको निर्देशन छ । कार्यशैलीमा सबै पक्षबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै प्रअ घिमिरेले सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने बताए । २०२० सालमा स्थापित यो विद्यालयमा २०६५ देखि मावि तह सञ्चालन भएको हो । करिब दुई सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहे पनि माध्यमिक तहमा कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएको अभिभावकले जनाएका छन् ।

चितवन– चितवन साहित्य परिषद्को नारायणगढस्थित सभा हलमा बिहीबार आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई सम्झिन आउनेको भीड थियो । २०४ औं भानु जयन्तीको अवसरमा उनको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारियो, २ स्रष्टालाई चिसाप प्रतिभा पुरस्कार र चिसाप खेमलाल लामिछाने साहित्य पुरस्कार पनि दिइयो । सुरुवातमा नारायणी कला मन्दिरका कार्यबाहक अध्यक्ष अमर प्रधानले भानुको बारेमा छोटो प्रसंग उप्काए । तर उनको कृतित्व र व्यक्तित्वको बारेमा भने स्रष्टा केदारनाथ खनालले चर्चा गरे । ‘भानुभक्त नेपाली भाषा, साहित्य र जातिलाई जोड्ने कवि हुन्,’ खनालले भने, ‘उनले रामायण लेखे, राष्ट्रिय भाषासँग प्रेम गरे ।’ उनले भानु अहिले सबैको अध्ययनको केन्द्र बनेको सुनाए । ‘दिनभर भानुलाई सम्झिएरै बित्यो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा गरिएका कार्यक्रममा पुगेर कतै रामायण सुनियो त कतै सुनाउने अवसर पाइयो ।’
कार्यक्रममा युवा पुस्ताको भन्दा पाका पुस्ताको उपस्थिति बाक्लो थियो । बीचमा कृष्णमणि पहाडी, यमुना न्यौपाने, डीडी शर्माले एकपछि अर्को गर्दै श्लोक हालेर रामायण वाचन गरे । अन्त्यमा सरिता तिवारी, विष्णु तिवारी ‘उषा’, निराजन पन्तले रामायण वाचन गर्दै मन्त्रमुग्ध पारे । कार्यक्रममा भानुको बारे साहित्यकार गोविन्दराज विनोदी, सुरेन्द्र अस्तफल, बालकृष्ण थपलिया, सांसद गीता वाग्लेले बोलेका थिए । प्रमुख अतिथि विनोदीले भानुको जन्मजयन्तीमा सिक्किम, दार्जिलिङमा बिदा दिएजस्तै नेपालमा पनि अबको प्रादेशिक सरकारले कविहरूको सम्मान स्वरूप सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गरे । उनले पनि भानुको व्यक्तित्व र कृतिमाथि चर्चा गर्न बिर्सिएनन् । त्यस्तै, कालिका एफएमले पनि भानुको सम्झना गर्दै रामायण वाचन प्रतियोगिता गर्‍यो । नवलपरासी गैंडाकोटका नवीन बराल प्रथम, स्याङ्जाका रविन चापागाईं द्वितीय र भरतपुरकी उन्नति कँडेल तृतीय भए । गैंडाकोटका चुडामणि भट्टराईले सान्त्वना पुरस्कार पाए ।चार दर्जन कविहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा भानुको महिमाबारे साहित्यकार डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’ ले चर्चा गरे । त्यस्तै, टाँडीस्थित रिलेसन एफएमले भानु जयन्तीकै अवसरमा रचना वाचन कार्यक्रम गर्‍यो ।
सीमालाई चिसाप पुरस्कार
चिसाप खेमलाल लामिछाने साहित्य पुरस्कार विराटनगरकी कवि सीमा आभासलाई प्रदान गरिएको छ । ५० हजार रुपैयाँको पुरस्कार सीमाको कविता संग्रह ‘म स्त्री अर्थात् आइमाई’ लाई प्रदान गरिएको हो। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठान चितवनका संस्थापक संरक्षक जीवा लामिछानेद्वारा पिता खेमलालको स्मृतिमा स्थापित उक्त पुरस्कार जीवाकी आमा हरिकलाले प्रदान गरिन् ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा चिसाप प्रतिभा पुरस्कार श्रीभक्त अच्यूत वाग्लेलाई प्रदान गरियो । सीमाको व्यक्तित्वबारे शान्ति शर्मा र वाग्लेको बारेमा गायत्री श्रेष्ठले बोले ।‘प्रत्येक घरमा पुरुष र महिला छन्, तिनीहरूलाई मान्छे भनेर मात्र चिन्नुपर्छ,’ सीमाले भनिन्, ‘समाज जोगाउने कर्तव्य हामी सबैको हो ।’ उनले आइमाई कमजोर हुन्छन् भन्नु गलत रहेको बताउँदै चरित्र भन्ने कुरा महिलाको मात्र नभई कसैको पनि थाहा नहुने प्रस्ट्याइन् । उनले ‘म स्त्री अर्थात् आइमाई’ र ‘योगमायाको काँचो वायु’ शीर्षकका कविता सुनाइन् ।

कला क्षेत्रमा लागेकाहरू सिर्जनशील हुनैपर्‍यो । उनीहरूको सिर्जनशीलता जताततै देखिन सक्छ । जस्तो कि, छोराछोरीको नाम राख्दा । केहीले त आफ्ना घरपालुवा जनावरको नामकरणमा समेत ‘कौशल’ देखाएको पाइयो । उनीहरूले नयाँनयाँ टर्म (शब्दावली) सिर्जना गर्नुका साथै रोचक नामहरू छनोट गर्ने गरेका छन् अमेरिकी गायक निक जोनासले पप्पीलाई आफ्ना प्रिय गायकद्वय एल्भिस प्रिस्ले र एल्भिस कोस्टेलोको नाम दिएका छन् । परिवारबाट उपहार पाएको उनको खैरो पप्पीको नाम एल्भिस हो । उसलाई माया गरेर एल्भिस जोनास भन्ने गरिएको छ । अभिनेत्री जेनिफर लरेन्सले बिरालो पालेकी छन् । सुरुमा त्यसलाई क्लियो भनेर बोलाइन् । अहिले बिरालोको नाम चाज बोनो हो । हलिउड कलाकार एवं संगीतकर्मी चाज बोनोकै नाममा उनले बिरालोलाई पुन: नाम दिएकी हुन् ।गायक जेन मालिक (वान डिरेक्सन) र उनकी हुनेवाला श्रीमती पेरी एडवार्डले घर पालुवा बिरालोलाई प्राडा मालिक भन्न थालेको लामै भयो । प्रख्यात फेसन ब्रान्ड प्राडासँग उनीहरूले मालिक थपेर बिरालोलाई पारिवारिक परिचय दिएका छन् । गायिका लेडी गागा कुकुर पाल्न मन पराउँछिन् । उनीसँग भएका दुई फ्रेन्च बुल डगको नाम कोजी र मिस एसिया हो ।
गायिका एरियाना ग्रान्डीले भने आफ्ना दुई पेट डगको नाम सिरियस ब्ल्याक, कुकु र ओफिलिया राखेकी छन् । फेसन डिजाइनर कुकु चानेल, सेक्सपियरको पात्र ओफिलिया (हयामलेट) र हयारी पोटरका पात्र सियरयस ब्ल्याकबाट कुकुरले नाम पाएका हुन् । टेलर स्विफ्टले पालेको बिरालोलाई ओलिभिया बेनसन भनेर बोलाइन्छ । यो टेलिभिजन शृंखला ‘ल एक्ड अर्डर...’ की पात्रको नाम हो ।
हिलारी डफको फुच्चे चिहुवावा प्रजातीको कुकुरको घरेलु नाम लोला हो भने एडलले आफ्नो डगीलाई लुई नाम राखिदिएकी छन् । ब्रिट्नी स्पेयर्सको कुकुरलाई लकी भनेर बोलाइन्छ भने बेलायती राजकुमारी केट मिडटनको कुकुरको नाम लुपो हो । र्‍यापर फिफ्टी सेन्टले कुकुरलाई ओप्रा विनफ्री नाम दिएका छन् । बलिउड अभिनेता सलमान खान आफ्ना घरपालुवा कुकुरलाई यति माया गर्छन् कि उनले तिनको नाम नै ‘माई सन’ र ‘माई जान’ राखिदिएका छन् । शाहरूख खानको जापानी ल्यापडगको नाम डयास हो भने उनीसँग हल्क, जुसी र काई नामक अरू कुकुर पनि छन् । प्रियंका चोपडाले हलिउड स्टार मार्लोन ब्रान्डोको नाममा आफ्नो पप्पीको नाम ब्रान्डो राखिएको बताएकी छन् । अर्जुन रामपाल आफ्ना ग्यांग्स्टा र मसल्स नाममा दुई कुकुरसँग खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहन्छन् ।
शिल्पा सेट्टीले आफ्नो डगीलाई अलि अनौठो नाम दिएकी छन् । घरमा कसैले ‘स्याम्पेन’ उच्चारण गर्नासाथ उनको सानो पप्पी खुरुरु दौडेर आइहाल्छ । इम्रान खानका दुई ल्याब्रडर्सको नाम कर्जी र टोनी हुन् । अभिनेता फरदिन खानले कुकरको नाम टाइगर र गुन्डा राखेका छन् । सानो छँदा आफूलाई बाघले टोकेको भएर कुकुरको नाम टाइगर राखेको उनले बताउने गरेका छन् । तुसार कपुरले चाहिँ आफ्नो प्यारो कुकुरलाई हिस्की नाम दिएका छन् । अभिनेत्री रेखाले पालेको पिस्ती केही समयअघि बित्यो । अहिले उनीसँग शिव नामको पप्पी छ ।
निक जोनास : कुकुर : एल्भिस
जेनिफर लरेन्स : बिरालो : चाज बोनो
जेन मालिक : बिरालो : प्राडा मालिक
लेडी गागा : कुकुर : कोजी, मिस एसिया
एरियाना ग्रान्डी : कुकुर : सिरियस ब्ल्याक, कुकु, ओफिलिया
टेलर स्विफ्ट : बिरालो : ओलिभिया बेनसन
हिलारी डफ : कुकुर : लोला
एडल : कुकुर : लुई
ब्रिट्नी स्पेयर्स : कुकुर : लकी
केट मिडटन : कुकुर : लुपो
फिफ्टी सेन्ट : कुकुर : ओप्रा विन्फ्री
सलमान खान : कुकुर : माई सन, माई जान
शाहरूख खान : कुकुर : डयास, हल्क, जुसी र काई
प्रियंका चोपडा : कुकुर : ब्रान्डो
शिल्पा सेट्टी : कुकुर : स्याम्पेन

सर्वाधिक हेरिएको म्युजिक भिडियोमा साइको ‘गङनम स्टाइल...’ लाई विज खालिफाको ‘सी यु अगेन...’ ले उछिनेको समाचार अहिले दक्षिण कोरियामा व्यापक बनेको छ । र, यही बेला ‘ब्ल्याक पिंक’ को गीत ‘एज इफ इट्स योर लास्ट...’ को चर्चा पनि बबाल नै छ । चार सदस्यीय महिला ब्यान्डको उक्त गीत युट्युबमा हालेको तीन साताभित्रै ६१ मिलियन भ्युज बटुल्न सफल भएको छ । यति चाँडै यत्रो भ्युज पाउने पहिलो के(पप समूह बनेको छ, ब्ल्याक पिंक । रेग्गी शैलीको उक्त गीतबाट ब्यान्डले एकदमै नयाँ स्वाद दिएको स्थानीय संगीत समीक्षकहरूले बताएका छन् । केही दिनअघि ब्यान्ड मेम्बरहरूले आफूहरूसँग स्थापित लिडर (अगुवा) नभएको भन्दै खिन्नता प्रकट गरेको थियो । पावर एफएमको कार्यक्रममा ब्यान्ड सदस्यलाई उनीहरूको उमेर बताउन भनिएको थियो । तर, उनीहरूले जिसु सबैभन्दा जेठी अनि लिसा कान्छी भएको र आफूहरूबीच कोही लिडर नभएको बताएका थिए । ब्यान्डमा जेनी, लिसा, जिसु र रोजी आबद्ध छन् । उनीहरूले सन् २०१६ मा पहिलो एल्बम ‘स्क्वायर वान’ सार्वजनिक गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली कम्पनी वाइजी इन्टरटेन्मेन्टले स्थापना गरेको यो ब्यान्डले छोटै समयमा लोभलाग्दो लोकप्रियता कमाइरहेको छ ।
एजेन्सी

कवि दुर्गालाल सम्मानित
काठमाडौं (कास)– भानु जयन्ती अवसरमा वाग्द्वार साहित्य समाजले बूढानीलकण्ठमा कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई सम्मान गर्नुका साथै कविता वाचन कार्यक्रम गरेको छ । श्रेष्ठलाई प्राज्ञ वियोगी बुढाथोकी, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ र वाग्द्वार समाजका श्याम संकल्पले संयुक्त रूपमा सम्मान गरे । कार्यक्रममा कविहरू दुर्गालाल बुढाथोकी, रुद्र अधिकारी, श्याम दुलाल, महादेव अधिकारी, यादवराज घले, बिना थिङ, विकास तामाङ, नरप्रसाद धिताललगायतले रचना सुनाएका थिए । त्यस्तै, नागरिक समाज काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ र ५, भानु प्रतिष्ठान र गणेश उच्च माविले पनि यसै अवसरमा साहित्यिक कार्यक्रम गरेका छन् । गणेश उच्च माविमा स्थलगत कविता लेखन तथा वाचन गरियो । उत्कृष्ट ५ जनालाई नगद तथा प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।
न्यौपाने र खड्कालाई तिरुपति
काठमाडौं (कास)– भानु जयन्ती पारेर काठमाडौं कपनस्थित तिरुपति इंग्लिस स्कुलले पत्रकार/लेखक दामोदर न्यौपाने र रामकला खड्कालाई सम्मान गरेको छ । न्यौपानेलाई तिरुपति साहित्य सम्मान र खड्कालाई तिरुपति पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरेको हो । दुवैलाई कवि व्याकुल माइलाले सम्मानसहित नगद हस्तान्तरण गरे ।
सत्याललाई सम्मान
काठमाडौं (कास)– रोजबड स्कुलले भानु जयन्तीको सन्दर्भ पारेर कवि सुदेश सत्याललाई सम्मान गरेको छ । प्रधानाध्यापक दामोदर ढुंगानाले उनलाई खादा लगाएर मायाको चिनो र नगदसहित सम्मान गरे । कार्यक्रममा सत्यालले भानुभक्तकृत रचना वाचनसँगै ‘ताली नमार्नू अब’, ‘दार्जिलिङमाथि एउटा कविता’, ‘फर्केर आऊ घर’ लगायत शीर्षकका आफ्ना छन्दबद्ध रचना सुनाए । समज्ञा सापकोटाले ‘समय’ शीर्षक रचना सुनाइन् । सो अवसरमा विद्यालयले आन्तरिक रूपमा छन्द कविता वाचन प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो । विद्यार्थीमा नेपाली भाषाप्रति अझ माया र सम्मान उद्देश्यसहित नयाँ प्रतिभा सम्मानको थालनी गरेको कार्यक्रम संयोजक बेनीबहादुर कार्कीले बताए ।
एसराजको ‘बाडुली...’
काठमाडौं (कास)– गायक एसराज कुमारको ‘बाँडुली...’ गीत सार्वजनिक भएको छ । एसराजलाई उक्त गीतमा मेलिना राईले गायनमा साथ दिएकी छन् । एसराजकै रचना रहेको गीतमा थानेश्वर गौतमले संगीत भरेका हुन् ।सञ्चारकर्मी भोलादीप यात्रीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोमा गायक एस राज र रंगकर्मी अमृता खनाललाई फिचरिङ गरिएको छ ।रवीन्द्र बरालले छायांकन गरेको भिडियोको सम्पादन जितेन्द्र राजोपाध्यायले गरेका हुन् । सानैदेखि गीत–संगीत क्षेत्रमा होमिएका काभ्रेका एसराज मधुर, डान्सिङ र सबै खालका गीत गाउन मन पर्ने बताउँछन्।
सुशीलाको ‘सप्तरंगी’
काठमाडौं (कास)– गायिका सुशीला पाठक पहिलो एल्बमसहित आएकी छन् । ‘सप्तरंगी’ राजधानीमा बिहीबार वरिष्ठ गायिकाहरू मीरा राणा, गायिका कुन्ती मोक्तान र सुक्मित गुरुङ, संगीतकार शिलाबहादुर मोक्तानलगायतले लोकार्पण गरे । उक्त एल्बममा पाँच गीत छन् : ‘हलक्क ज्यान बढ्यो रे’, ‘मेरो दिलको राजा पाएँ’, ‘नबनेको काम बन्छ यही’, ‘के के भयो उनलाई देखी’ र ‘बाह्रमासे फूल हो कि’ । विष्णु गुरुङ, शान्तिप्रिय, सन्तोष पोखरेल र विशाल पौडेलले लेखेका गीत शिलाबहादुर, मनोजराज शिवाकोटी, दीपक शर्मा, करणराज कार्की र विशालले संगीतबद्ध गरेका हुन् । सुशीलाको गायकी मन जित्ने खालको रहेको राणाले टिप्पणी गरिइन् । सांगीतिक क्षेत्रमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूले धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै आइपर्ने चुनौतीको धैर्य गरेर सामना गर्दै अघि बढ्न कुन्तीले सुझाइन्।कार्यक्रममा एउटा म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा रिमा विश्वकर्मा र भूपेन्द्र पाठकले खेलेका छन् ।

चितवन– स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू चुनिएसँगै भरतपुर महानगरपालिकामा शैक्षिक संरचना व्यवस्थापनबारे बहस सुरु भएको छ । संविधान तथा शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरेअनुसार विद्यमान संरचनालाई पुनर्गठन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको हो ।
चितवन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य बनेको छ । यहाँ चिकित्सा शास्त्रदेखि कृषि संकायसम्म अध्यापन गराउने केन्द्र छन् । त्यस्तै, महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ कलेज एसईई उत्तीर्ण किशोरीहरूको पहिलो रोजाइ बनिरहेका छन् । जिल्ला शैक्षिक हबका रूपमा विकास हुँदै गए पनि बेलाबेला यस क्षेत्रमा देखापर्ने विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारी पक्षले सकेको छैन । जिल्लालाई यसअघि नै साक्षर घोषणा गरिसकिएको छ । तर शैक्षिक हबका कुरा नारामा मात्र सीमित देखिन्छन् । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने आशा यहाँ धेरैमा पाइन्छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्ने विश्वास सरोकारवालामा छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको विकास गर्ने आशा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले गरेका छन् ।
‘महानगरपालिकामा स्थानीय तहले छुट्टै शिक्षा विभाग गठन गर्नुपर्छ,’ सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक कपिल सुवेदीले भने, ‘विभाग गठन गरिएसँगै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि सबै निकायसँग बृहत्तर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार पहिला केन्द्रीय स्तरबाट शैक्षिक क्षेत्रको नियमन गर्ने गरिन्थ्यो । अब स्थानीय तहमा अधिकार आउने भएकाले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुने आशा रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन केन्द्रमा पुग्नुपथ्र्यो,’ सुवेदीले भने, ‘अब विश्वविद्यालय मात्र केन्द्र सरकारले हेर्ने छ, अरू स्थानीय र प्रान्तीय सरकार मातहतमा रहनेछ ।’ पहिलाभन्दा स्थानीय तहमा अधिकार आइसकेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने आशा लिइएको छ । ‘पहिला सबै कुरा केन्द्रले कन्ट्रोल गर्ने गथ्र्यो, जसले गर्दा हाजिर गरेर नपढाई राजनीति गर्ने प्रवृत्ति शिक्षकमा हाबी थियो,’ उनले थपे, ‘विकट गाउँमा यस्ता समस्या अझै कायमै छ, जसले गर्दा कक्षा ५ पढ्ने विद्यार्थीले आफ्नो नाम लेख्न जान्दैनन्, अब यी यस्ता समस्यालाई निरुत्साहित गर्दै
शैक्षिक क्षेत्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।’ चितवनमा १ महानगरपालिका, ५ नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका छन् । अधिकांश वडामा मावि तहको पढाइ हुन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको विकटमा पर्ने वडाका विद्यालयमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षकले नियमित पढाउँदैनन् । शिक्षक र विद्यार्थी पालो लगाएर पढ्न र पढाउन आउँछन् । ‘केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आउने भएकाले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि पावरफुल बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तहबाटै हुने कुरा आएकाले सबै विकृति बिस्तारै हट्दै जाने आशा गरेका छौं ।’ स्थानीय तहले गर्ने काम, कर्तव्य र पाउने अधिकारबारे भने कानुन बनिसकेको छैन । महानगरपालिका क्षेत्रमा २ ठूला मेडिकल कलेज, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय छन् । त्यस्तै, नर्सिङ कलेज, स्थानीयस्तरमा कहलिएका निजी स्कुल, सामुदायिक विद्यालय र निजी कलेज छन् । महानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय अब्बल छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौंबाट समेत चितवन आउनेको जमात बढो छ । चितवनबाट उच्च शिक्षाको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढो छ । सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइने विद्यार्थीको केन्द्रबिन्दु जिल्ला बनेको हो । नवलपरासी, गोरखा, धादिङ, तनहुँ, लमजुङ, र मकवानपुरदेखि प्रत्येक वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी आउने ठाउँ यही हो । नर्सिङको बीएस्सी, बीएन, एमएनसम्मको अध्ययन यही हुन्छ । कृषि, भेटनरी, वन विज्ञानमा डिग्रीदेखि पीएचडी गर्न मिल्ने कलेज यही छन् । शैक्षिक हिसाबले जिल्ला चिनाउने काम भने यहाँस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र २ वटा मेडिकल कलेजले गरेका छन् । रामपुरमा स्नातक तहको कृषि संकाय ४ वर्ष, पशुचिकित्सा ५ वर्ष, मस्त्यविज्ञान ४ वर्ष र वनविज्ञान ४ वर्षको हुन्छ । त्यस्तै, स्नातकोत्तर कृषि, पशुविज्ञान, पशुचिकित्सा, मस्त्यविज्ञान, जैविक प्रविधि, ग्रामीण समाजशास्त्र र वनविज्ञानको पढाइ हुन्छ ।‘शिक्षकको तलब र नियुक्ति स्थानीय तहबाटै हुने भनिएको छ,’ वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हरिहर पौडेलले भने, ‘ स्थानीय तहमा कामको लोड बढी हुने हुँदा १/२ वर्ष परिवर्तन आउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेसँगै विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
चितवनमा निजी विद्यालय १ सय ७६ छन् । सामुदायिकतर्फ कक्षा ११/१२ सञ्चालित मावि ४६, कक्षा १० सम्म सञ्चालित ४८ छन् । निजीतर्फ कक्षा ११/१२ सञ्चालित मावि १९ छन् । शिक्षा कार्यालयका अनुसार २ सय १३ प्राथमिक, ६९ निम्नमाध्यमिक, ९५ मावि र ५ सय ६१ प्राथमिक बालविकास छन् । १ सरकारी क्याम्पस, २२ सामुदायिक र ६ निजी क्याम्पस छन् ।
‘चितवन उच्च शिक्षामा धेरै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ, टेक्निकल विषय पढ्ने प्रशस्त कलेज यहीँ छन् तर यी कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ जान्छ, अहिलेसम्म कसैले खोजी गरेको छैन । स्थानीय तहबाट जनशक्तिको खोजी गरी यहीँ रोजगारीको व्यवस्था गरेर जिल्लालाई समुन्नत बनाउनुपर्छ ।’
राप्ती र कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट वडास्थित सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बढी दयनीय छ, जहाँ अझै बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । शिक्षकले राम्रोसँग पढाउँदैनन् । त्यहाँ भोकमरीको समस्याले गर्दा बालबालिकाले पेटभरि खान पाउँदैनन् । फाटेका पोसाक र खाली खुट्टै विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । अभिभावकले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिबाट विद्यालय सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । कतिपय अभिभावकले गाउँका विद्यालयमा राम्रोसँग पढाइ नहुँदा ऋण गरेर सहरमा कोठा भाडा लिई छोराछोरी पढाउन बाध्य छन् । त्यही भएर अहिले अभिभावकको ठूलो भरोसा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बनेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा २९ वडा छन् ।
मेयरको टुंगो लागिसकेको छैन । भरतपुरमा मेयरमा एमालेबाट देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रबाट रेण्ुा दाहाल प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवैले मेयर बनेमा शैक्षिक हबको रूपमा मात्र नभई गुाण्स्तरीय शिक्षामा भरतपुरलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उता, राप्ती नगरपालिकाकी मेयर प्रभा बरालले पहिलो कामको रूपमा विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने अभियान चलाएको बताइन् ।‘विकटका वडामा अझै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्,’ उनले भनिन्, ‘म आफैं पुगेर त्यहाँको स्थलगत अनुगमन गरें, शिक्षकबाट बढी लापरबाही भएको पाएँ ।’

‘महानगरपालिकामा स्थानीय तहले छुट्टै शिक्षा विभाग गठन गर्नुपर्छ ।
योसँगै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि सबै
निकायसँग बृहत्तर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’
‘केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आउने भएकाले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि पावरफुल बन्नेछन् । शिक्षक नियुक्ति स्थानीय तहबाटै हुने कुरा आएकाले सबै विकृति विस्तारै हट्दै जाने आशा गरेका छौं ।’

‘स्थानीय तहमा कामको लोड बढी हुने हुँदा १/२ वर्ष परिवर्तन आउन गाह्रो हुने देखिन्छ । विद्यार्थी संख्या बढाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन आवश्यक छ ।’

‘चितवन उच्च शिक्षामा धेरै राम्रो छ । मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ, टेक्निकल विषय पढ्ने प्रशस्त कलेज यहीँ छन् । तर यी कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति कहाँ जान्छ, अहिलेसम्म कसैले खोजी गरेको छैन।’

‘विकटका वडामा अझै पनि बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।’

बेइजिङ (सीएनएन)– नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लिउ सियाबोको ६१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । क्यान्सरपीडित लिउको चीनमा उपचारका क्रममा निधन भएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । लिउलाई गत जुन महिनामा जेलभित्रै उपचारका लागि डाक्टरको टोली खटाइएको थियो । यसअघि उनी उपचाररत अस्पतालले लिउलाई बचाउन कृत्रिम श्वासप्रश्वासका लागि गरेको आग्रह परिवारले अस्वीकार गरेको थियो । राज्यसत्ताको जासुसी गरेको अभियोगमा ११ वर्षको जेल सजाय काटिरहेका लिउलाई उपचारका लागि गतमहिना अस्पताल लगिएको थियो ।मानवअधिकारवादीहरूले नोबल पुरस्कार विजेता लिउको उपचारमा चिनियाँ सरकारको भूमिकाको भत्र्सना गरेका छन् । उनीहरूले जर्मनीका नाजीको हिरासतमा कार्ल भन ओसियत्स्कीको सन् १९३८ मा भएको मृत्युसँग तुलना गरेका छन् । कार्ल सन् १९३५ को नोबल पुरस्कार विजेता हुन् । चर्चित लेखकका रूपमा समेत परिचित लिउले सन् १९८९ मा चीनको तियानमेन स्क्वायरमा हिंसात्मक प्रजातान्त्रिक विद्रोहपछि पटकपटक जेलजीवन बिताएका थिए । उनले सन् २००९ मा सहलेखन गरेको घोषणापत्रले चीनमा मानवअधिकारको स्थापना र राजनीतिक सुधारलाई जोड दिएको छ । उनलाई सन् २००९ को क्रिसमसका दिन देशको शासनसत्ताको जासुसी गरेकोमा दोषी ठहर गरी ११ वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । सन् २०१० मा जेल सजाय काटिरहेका बेला लिउलाई चीनमा ‘आधारभूत मानवअधिकारका लागि गरेको शान्तिपूर्ण संघर्ष’ का लागि नोबेल पुरस्कार दिइएको हो, जसका कारण नोबेल पुरस्कार विजेताको घोषणा गरेको देश नर्वेसँगको चिनियाँ सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसअघि अमेरिका र जर्मनीले ६१ वर्षीय लिउ मृत्युको मुखमा पुगेको भन्दै विदेशमा उपचार गराउन गरेको आग्रह
चीनले अस्वीकार गरेको थियो । लिउलाई उत्तरपश्चिम चीनको अस्पतालमा कडा सुरक्षाबीच राखिएको थियो ।
चीनका अधिकारीहरूले जर्मनीका डाक्टरहरूले उनको उपचार गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि चीनस्थित जर्मन दूतावासले विज्ञप्ति जारी डाक्टरहरूले भन्दा पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले उपचार गरेजस्तो देखिएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको थियो । विज्ञप्तिमा भिडियो सार्वजनिक गरिनु डाक्टर र बिरामीबीचको गोप्यताको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेंग सुआङले यो चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले ती देशले व्यक्तिगत हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए । उनले अमेरिका र जर्मनीलाई चीनको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि मानवअधिकारकर्मी हु जियाले चिनियाँ कम्युनिस्ट शासकहरूले चिनियाँ नेल्सन मण्डेला देख्न नदिनेमा कुनै शंका नरहेको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता र चासोका कारण उनको परिवारलाई चीनबाट अन्यत्र जान दिइएको छ । चीनका अधिकारीहरूले लिउबारेका समाचारमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए भने लिउका नामका सामाजिक सञ्जालका भनाइ तथा प्रतिक्रिया हटाएका थिए । उपचारमा संलग्न पश्चिमा डाक्टरहरूले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै लिउ आफ्नो उपचार जर्मनी वा अमेरिकामा गराउन इच्छुक रहेको जनाएका थिए । उनीहरूले चीनले चाहेमा सुरक्षित रूपमा देशबाहिर उपचार गर्न लैजान सम्भव भएको बताएका थिए । चिनियाँ अधिकारीहरूले लिउको परिवार उपचारप्रति सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरेका थिए । हेपाटाइटिसको संक्रमण देखिएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको बताइए पनि लिउलाई क्यान्सर देखिएको थियो । उनी अन्य कैदीसरह समान भएकाले विशेष सुविधा दिन नसकिने अधिकारीहरूको बताएका थिए ।

लन्डन– बेलायतको रोयल एयर फोर्स (आरएएफ) रेजिमेन्टमा महिला सैनिकहरूले पहिलोपटक नजिकबाटै स्थलगत लडाइँ गर्न अनुमति पाएका छन् । लन्डनमा आयोजित आरएएफ एयर पावर कन्फरेन्सका क्रममा बेलायती रक्षामन्त्री सर माइकल फालनले आगामी सेप्टेम्बरदेखि महिला अग्रपंक्ति (कम्ब्याट रोल) मा आउने घोषणा गरेका हुन् । आरएएफ रेजिमेन्ट ब्रिटिस वायु सेनाको स्थलगत लडाइँ गर्ने बल हो जसले आरएएफका अखडा, विमान र उपकरणहरू देशभित्र र बाहिर पनि रक्षा गर्ने काम गर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको कार्यकाल गतजुलाई २०१६ मा महिलाहरूलाई लडाइँमा जान लगाइएको रोक फुकुवा गरिएको थियो । क्यामरुनले त्यतिबेला बेलायतको सशस्त्र बल विश्वकै उच्च भएको जनाउंदै रोक फुकुवा ठूलो फड्को भएको बताएका थिए । फोर्सेस टीभीका अनुसार यसअघि महिला सैनिकलाई नन–कम्ब्याट भूमिका मात्र दिइएको थियो । रोक फुकुवापछि महिला सैनिकलाई क्याभल्री, इन्फेन्ट्री र आर्मर्ड कर्पसमा जान अनुमति दिइएको छ । ‘भिन्न बल अझ प्रभावकारी हुनेछ,’ मन्त्री फालनले भने, ‘सेप्टेम्बरदेखि आरएएफ रेजिमेन्टले महिला भर्ना गर्ने कुरा जानकारी दिन पाउँदा म प्रशन्न छु ।’ चरणबद्ध परिवर्तनअनुसार, गत नोभेम्बर २०१६ मा रोयल आर्मर्ड कप्र्समा जान अनुमति दिइएको थियो । महिला सैनिक सन् २०१८ सम्ममा इन्फेन्ट्री, रोयल मरिन र आरएएफ रेजिमेन्टमा जानेछन् । तर, यसअघि गरिएको सैनिकहरूको एउटा अनुसन्धानले ७ हजार महिला सैनिकमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र इन्फेन्ट्री फिटनेस उत्तीर्ण गर्न सक्ने देखाएको थियो । जनरल निक कार्टरले महिलाहरूलाई सबै भूमिका दिइनु सेनाभित्र प्रतिभावान्लाई अवसर र यसले आम्र्ड फोर्स एउटा आधुनिक रोजगारदाता बन्ने बताए । बेलायती सेनामा महिला सहभागिता सुरु भएको भने एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । महिला सैनिक एक्जिलरी कप्र्स ७ जुलाई १९१७ मा स्थापना गरिएको थियो । बेलायतको सत्तारुढ टोरी सरकारले सन् २०१० यता कम्तीमा २० हजार सैनिक कटौती गरिसकेको छ । हाल ब्रिटिस सैनिक संख्या ७८ हजार ४ सय रहेको बताइन्छ । ब्रिटिस सेनामा नेपाली अर्थात् ब्रिटिस गोर्खा पनि अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । हाल ब्रिटिस गोर्खा संख्या करिब २५ सय छ । वर्षेनी नेपालबाट २ सय ३० युवा ब्रिटिस सेनामा छानिने गरेका छन् । उनीहरूले बाल्कन्स, इस्ट टिमोर, सियरालियोन, अफगानिस्तान र इराकमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

अफगानिस्तान (एपी)– अमेरिकाले अफगानी विद्यार्थीलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय रोबोट प्रतियोगितामा भाग लिन भिसा दिएको छ । यसअघि भिसा अस्वीकार गरिएकोमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्णय पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई आग्रह गरेपछि ती ६ स्कुले विद्यार्थीलाई भिसा दिइएको हो । रोबोट प्रतियोगितामा १ सय ५७ देशका १ सय ६३ टोलीले भाग लिएका छन । विद्यार्थीहरूले आफूहरू पनि रोबोट निर्माण गर्न सक्षम भएको विश्वलाई देखाउन चाहेकाले प्रतियोगितामा भाग लिएको बताएका छन् । टोलीकी सदस्य १४ वर्षीया सुमाया फारोकीले आफूहरूले ६ महिना लगाएर बल छान्ने, रंग पहिचान गर्ने तथा सामानलाई ठीक ठाउँमा राख्ने रोबोट निर्माण गरेको बताइन् । ट्रम्प प्रशासनले अस्थायी रूपमा भिसा रोकेका ६ मुस्लिमबहुल देशको सूचीमा भने अफगानिस्तान समावेश छैन । अस्थायी भिसा प्रतिबन्ध खेपेका सिरिया, इरान र सुडानका प्रतियोगीहरूलाई पनि भिसा दिइएको छ ।

वासिङ्टन (एपी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध एक सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेट सांसद ब्राड सेरम्यानले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रूसको संलग्नताबारे भइरहेको छानबिनलाई प्रभावित पारेको भन्दै ट्रम्पविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । ट्रम्पले रूसी संलग्नताबारे छानबिन गरिरहेका एफबीआई निर्देशकलाई बर्खास्त गरेका थिए । ब्राडका अनुसार ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउने लामो बाटोको यो पहिलो खुड्किलो हो । उनको यो प्रस्तावलाई डेमोक्रेट सांसदहरूकै समर्थन नभएकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्ने सम्भावना न्यून छ । राष्ट्रपतिका छोरा ट्रम्प जुनियरले राष्ट्रपतीय निर्वाचनका दौरान रूसी वकिललाई आफूले भेटेको स्वीकार गरेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । तर ट्रम्प जुनियरले रूसी वकिलबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारकी प्रत्याशी हिलारी क्लिन्टनबारे खास जानकारी नपाएको बताएका थिए । राष्ट्रपतिले भने यसबारे आफ्ना खुफिया संस्थालाई सोधेका थिए । संघीय अधिकारीहरूले अमेरिकी निर्वाचनमा रूसको संलग्नताबारे आफूहरूसँग ठोस प्रमाण भएको बताएका थिए ।

पेरिस (सीएनएन)– राष्ट्रपति निर्वाचनमा रूसी संलग्नताबारे बढ्दो तनावबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्रान्स पुगेका छन् । फ्रान्समा अमेरिकी सेना पहिलो विश्वयुद्धका क्रममा प्रवेश गरेको सयौं वर्षगाँठको मुख्य अतिथिका रूपमा ट्रम्प पेरिस पुगेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले बढदो अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारण भ्रमण असामान्य भएको बताएका छन् ।
भ्रमणलाई ट्रम्पले विश्वका प्रभावशाली नेताका रूपमा उदाएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रोंसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने उल्लेख छ । तर भ्रमणका क्रममा ट्रम्पसमक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा रूसको संलग्नताबारेका प्रश्न निकै उठ्नेछन् । भ्रमणको पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ट्रम्प र म्याक्रोंले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसबारे ट्रम्पले पटकपटक आफू अनभिज्ञ भएको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रपतिका छोरा जुनियर ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्पलाई सघाउने जनाएकी रूसी वकिलसँग भेटेको बताएपछि अमेरिकामा यसको चर्चा चुलिएको छ । ट्रम्पका यसअघिका युरोप भ्रमण अमेरिका रूस सम्बन्ध र नाटोको सिद्धान्तविपरीतको प्रतिक्रियाका कारण विवादित बनेका थिए ।

नयाँदिल्ली (सिन्हवा)– भारतीय रेल मन्त्री सुरेश प्रभुले भारतका रेलहरूमा कोइलाको प्रयोग कम गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउने बताएका छन् । कारखानाबाट उत्पादित कोइला ठूलो मात्रामा भारतीय राज्यद्वारा सञ्चालित रेलहरूले खपत गर्दै आइरहेका छन् । मन्त्री प्रभुले गत महिना पनि भारतीय रेल सेवालाई कोइलामाथिको निर्भरता कम गर्न परम्परागत रेल मार्गमा सुधार गर्दै विद्युतीय रेल मार्ग बनाउने बताएका थिए । भारतीय रेल सेवाको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल छ ।

याउन्ड (सिन्हवा)– क्यामरुनको उत्तरी क्षेत्रमा बुधबार बेलुका भएको आत्मघाती बम विस्फोटनमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।घटनामा ३० जना घाइते भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नाइजेरियासँगको सीमा क्षेत्रमा विस्फोटन भएको थियो । विस्फोटनमा बोको हराम समूहको संलग्नता रहेको आशंका
गरिएको छ ।

लन्डन (एएफपी)– लन्डनको ग्रेनफेल टावरमा भएको आगलागीपीडितले बुधबार राति लन्डनमा प्रदर्शन गरेका छन् ।आगलागीबारे भइरहेको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।उनीहरूले ग्रेनफेल टावरबाट शोक झल्काउने गरी मैनबत्ती, मृतकको तस्बिर, फूल र उनीहरूको सम्झनामा हस्तलिखित प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

कोलम्बो (सिन्हवा)– श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना तीन दिनको औपचारिक भ्रमणका लागि बंगलादेश पुगेका छन् । उनी बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएका श्रीलंकाली परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सिरीसेनाले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री स्वास्थ्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेताहरूसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नेछन् । सिरीसेना नेतृत्वको ७३ सदस्यीय टोली बिहीबार श्रीलंका गएका हुन् ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने गरी छलफलमा ल्याएको प्रस्तावप्रति कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफू २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै पौडेलले धेरै जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले मुलुकमा आर्थिक व्ययभार बढ्नुका साथै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुको साटो देउवाले केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूका वार्तामा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाउँदै आएका छन् । त्यसो गरिए सोही अनुपातमा समानुपातिक सिट बढाउनुपर्ने भएकाले सांसदहरूको संख्या १ हजार २ सय ५९ पुग्छ । संविधानमा संघीय संसदको तल्लो सदनमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक गरी २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पौडेलले राजनीतिक दलको बैठकमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको बताए । क्षेत्र निर्धारणका क्रममा अनावश्यक तनाव बढाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालगायतका केही नेताले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राखेर जान सकिने प्रस्ताव बैठकमा ल्याएका हुन् ।
‘हाम्रै पार्टी कांग्रेसमा ८४ जनाको कार्यसमिति बनाउँदा सबैलाई २ मिनेट बोल्न दिँदा तीन/चार दिन बित्छ, त्यसले केही ठोस छलफल र निर्णय लिन सकिन्न, यसको अनुभवबाट पनि जम्बो संसद् बनाउन हुन्न,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘जम्बो संसद् बनाएर के गर्ने ? फ्रान्सजस्तो विकसित देशमा त भर्खरै राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिको संख्या बढी भएको भन्दै कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याइसके भने हाम्रो मुलुकमा यतिका धेरै सांसद किन चाहियो ? यसलाई अब ठिक्क चाहिने गरी व्यवस्थापन गरौं ।’
गत मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेतको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रस्ताव राख्दा पौडेलले विरोध जनाएका थिए । एमालेले भने समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रियसभामा राख्ने गरी हालको निर्वाचन क्षेत्रलाई कायमै राख्न सकिने संकेत दिएको छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसको जवाफ भने रमाइलो पारामा दिएका थिए । ‘चुनिएर आउने प्रतिनिधिलाई लैजानुपर्ने त प्रतिनिधिसभामै हो, नामै प्रतिनिधिसभा । अनि समानुपातिकलाई जनताले सिधै चुन्ने पनि होइनन्,’ ओलीले संकेतमा भने, ‘तर यसमा माओवादी केन्द्रका मित्रहरू मान्नुहोला र? समानुपातिक समावेशिताको मान्यता त उहाँहरूले स्थापित गर्नमा भूमिका खेलेको हो ।’ यसो भन्दै ओलीले सत्ता घटकभित्र मतभेद चर्काउने विन्दु पत्ता लगाएर उनीहरूतिरै फालिदिए । बैठकमा सहभागी एक एमाले नेताले आफ्नो दलले संविधान निर्माणकै क्रममा संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि अब संविधानबमोजिम अक्षरश: अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । कांग्रेस नेताहरूले भने प्रत्यक्ष चुनिएकाहरूलाई प्रतिनिधिसभामा राख्ने र बाँकीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव ओलीबाटै आएको दाबी गरेका छन् । तर, माओवादी केन्द्र समानुपातिक सांसदलाई संघीय संसदको तल्लो सदनबाट हटाएर राष्ट्रिय सभामा मात्रै सीमित गर्ने पक्षमा देखिन्न । संघीय संसदको तल्लो सदनको बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने भएकाले पनि माओवादी तत्काल यस्तो प्रस्ताव मान्ने पक्षमा छैन । हालकै निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने प्रस्ताव ल्याएर सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बनाउने काममा समेत ढिलाइ गर्दै आएको छ । आगामी माघ ७ भित्र प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तत्काल आयोग बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा आशंका जन्मन थालेको छ ।
‘फ्रान्सजस्तो देशमा त जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव आइसक्यो भने हाम्रो मुलुकमा यतिका धेरै सांसद किन चाहियो ?’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचनका लागि पेस गरिने बन्दसूचीको ‘क्लस्टर’ मा थारू र मुस्लिम समुदाय थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त दुईवटै समुदायलाई मधेसी प्रतिनिधित्वभित्र राखिएको थियो । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा
पेस गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको नामावलीमा जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ मा बन्दसूचीका लागि समुदायगत रूपमा उम्मेदवारको प्रतिशत तोकिएको छ । जनसंख्याका आधारमा दलित १३ दशमलव ३, आदिवासी जनजाति ३६ दशमलव ९, खस आर्य ३१ दशमलव ३, मधेसी २४ दशमलव १, थारू ६ दशमलव ६, मुस्लिम ४ दशमलव ४ र पिछडिएको क्षेत्रका ४ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न खोजिएको छ । यसअघि ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा मधेसी समुदायबाट ३१ दशमलव २ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थियो । थारू र मुस्लिमको छुट्टै समूह बनाइएपछि मधेसीको प्रतिनिधित्व प्रतिशत घटेको छ ।
थारू र मुस्लिम समुदायले आफूहरूको प्रतिनिधित्व मधेसी बाहिरबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । संविधानमै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची जनसंख्याका आधारमा तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ८४(२) मा समानुपातिक उम्मेदवारीतर्फका लागि तोकिएको क्लस्टरमा थारू र मुस्लिम राखिएको छ । त्यहीअनुसार कानुन प्रस्ताव गरिएको हो । थारू र मुस्लिम समुदायका नेताहरूले संविधानअनुसार गर्न खोजिएको कानुनी व्यवस्थाप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरीले समावेशी सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले जनसंख्याको अनुपातमा समुदायगत प्रतिनिधित्वको कुरा धेरै राम्रो विषय भएको बताए । ‘संविधान र कानुनबाट पछाडि परेका थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्न खोज्नु सकारात्मक हो,’ उनले भने ‘तर, उम्मेदवारी मनोनयनको बन्दसूचीमा मात्रै होइन, दलहरूले त्यससूचीबाट सांसद बनाउँदासमेत संविधानको भावनाको पालना हुनुपर्छ ।’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष एवं सांसद लालबाबु राउतले पहिला दलका नेताले लिने निर्णयमा भर पर्ने मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व अब कानुनी व्यवस्थाबाट अनिवार्य हुन लाग्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘जनसंख्याको अनुपातमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको माग उठदै आएको थियो, यो काम पहिलै हुनुपथ्र्यो, ढिलो भएको छ । तर, स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनको बाध्यकारी व्यवस्थाले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्छ । समुदायगत फाइदा पुग्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्षतर्फबाट र १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको बन्दसूची तयार पार्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्था संविधानसभा निर्वाचनमा पनि थियो । त्यतिबेला प्रत्येक समुदायबाट ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । तर, संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा त्यो कुरा प्रस्ट पारिएको छैन । संविधानले सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फको सदस्य सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाको हकमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रदेशगत रूपमा समावेशी ‘क्लस्टर’ अनुसारको जनसंख्या प्रतिशतको सूची प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा राखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलले तयार पारेको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा २० प्रतिशतसम्मको घटीबढीलाई निर्वाचन आयोगले स्विकार्न सक्ने प्रावधान प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा राखिएको छ ।

कसको कति प्रतिनिधित्व ?
(प्रतिशतमा)
दलित– १३.३
आदिवासी जनजाति– ३६.९
खस आर्य– ३१.३
मधेसी – २४.१
थारू– ६.६
मुस्लिम– ४.४
पिछडिएको क्षेत्र – ४.३

काठमाडौं– भाषाविद्हरूले ऐतिहासिक पहिचान बोकेका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित गोष्ठीमा भाषाशास्त्रीत्रय चूडामणि बन्धु, दानराज रेग्मी र प्रेम फ्याकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनीहरूले भने, ‘राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तहहरूमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेका भाषाहरू संख्यात्मक रूपमा कम भए पनि बहुभाषिकताको मर्म र समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गर्न सकिन्छ ।’ त्यसका निम्ति बहुभाषिक नीति लागू हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । भाषा आयोगले गरेको ‘भाषा आयोगको संवैधानिक दायित्व र भावी मार्गचित्र’ विषयक गोष्ठीमा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधानअनुसार आयोगको प्रमुख उद्देश्य सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी आयोगले भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यता पहिल्याउने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्नेछ । भाषाशास्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेको ‘सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार’ विषयक कार्यपत्रमा बहुभाषिक मुलुकहरूमा कुन भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने भन्ने निक्र्योल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने भाषालाई सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरूमा नागरिकको पहुँच र भाषिक अधिकारलाई जोड दिइएको पाइन्छ,’ भाषाशास्त्रीत्रयले भनेका छन्, ‘पहुँचलाई मुख्य आधार बनाउँदा सरकारका विभिन्न क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, अदालत, गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूको स्थानीय भाषिक समुदायका आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ कामकाजी भाषा छनोट गर्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारी कामकाजका भाषा र बहुभाषिक नीतिका विभिन्न पक्षबारे सम्बन्धित समुदायसँग छलफल गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् । त्यसैगरी सरकारी निकायमा विभिन्न भाषाका अनुवादक र दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी सेवा र सुविधाहरू भाषिक समुदायमा पुर्‍याउन पहुँच केन्द्र विस्तार हुनुपर्ने कार्यपत्रमा सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी भाषाशास्त्री योगेन्द्र यादवले ‘नेपालमा बहुभाषिक शिक्षा नीति’ र भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेलले ‘भाषिक सबलताको सोपान र भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन, अध्ययन र अनुसन्धान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ती कार्यपत्रमाथि भाषविद्हरू रामावतार यादव, नोवलकिशोर राई, अमृत योञ्जन तामाङलगायतले टिप्पणी
गरेका थिए ।
भाषा आयोग ऐन चाँडै : सभामुख
सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले भाषा आयोग ऐन चाँडै जारी गर्ने बताएकी छन् । ‘नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार भाषा आयोग गठन भएको हो,’ आयोगले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सभामुख घर्तीमगरले भनिन्, ‘व्यवस्थापिका संसद्मा भाषा आयोगको ऐन मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ । अब चाँडै पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनेछु र आयोगलाई पूर्णता दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’ सरकारले गत भदौ २४ मा आयोग गठनसँगै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा भाषाविद् डा. लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तराईको समृद्धि र विकासका लागि अघि सारेका नीतिहरूको केही व्यक्ति र समूहले उल्टो व्याख्या गरिरहेको बताएका छन् । उनले समाजिक रूपमा पछाडि परेको समूहलाई माथि उकास्ने योजनासहित पार्टी अघि बढिरहेका बेला भ्रम छर्न खोजिएको उल्लेख गरे । तराई मधेसका बुद्धिजीवीसँग बिहीबार अन्तक्र्रिया गर्दै ओलीले संविधानमा उल्लिखित अधिकार ३ वर्षभित्र प्राप्त गरिसक्ने दिशामा पार्टीले काम गर्ने बताए । भौगोलिक रूपमा सुगम भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा तराई अझै पछि रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले यो स्थितिबाट माथि उकास्ने नीति लिएर एमाले अघि बढेको दाबी गरे । ‘पछाडि पारेकाले अघि बढाउने, विकासको शैली पुँजीवादीभन्दा पनि समाजवादी शैलीमा हुनुपर्छ भनेर हामी त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौं,’ ओलीले भने, ‘तर हाम्रो यो नीतिको केहीले गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।’

महेन्द्रनगर (कास)– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको शाखा ७ नं. प्रदेशको महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको छ । बिहीबार नास्टका उपकुलपति प्राडा. जीवराज आचार्यले कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
नास्टले देशभरिका ७ वटै प्रदेशमा आफ्ना शाखा विस्तार गर्ने योजनाअनुसार पहिलो शाखा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको उपकुलपति आचार्यले जानकारी दिए । ‘कञ्चनपुरमा नास्टको कार्यालय स्थापनासँगै जडीबुटीको वैज्ञानिक शोध र अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला पनि स्थापना गरिनेछ’, कार्यालय उद्घाटनका अवसरमा उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहबाट जग्गा उपलब्ध हुनेबित्तिकै प्रयोगशाला निर्माणको काम पनि सुरु हुनेछ ।’ उपकुलपति आचार्यले नास्टको शाखा कार्यालयले यस क्षेत्रमा चलायमान प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । ‘विद्यालयस्तरसम्मका विद्यार्थीका लागि विज्ञान विषयमा जानकारी दिन यस प्रकारको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागिएको हो’, उनले भने । देश विकासका लागि ६० प्रतिशत वैज्ञानिक चाहिने विश्व्यापी अवधारणा रहेकामा नेपालमा भने ८ प्रतिशत मात्रै वैज्ञानिक रहेको उनले बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र सुशीला चन्दलगायतका वक्ताले नास्टले शाखा कार्यालय स्थापना गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै प्रयोगशाला स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आफूहरूको हरसम्भव सहयोग रहने बताए ।

धादिङ (कास)– पृथ्वीराजमार्गका घुम्तीमा हुने दुर्घटना रोक्न सडक विभागले ३० वटा कन्भेक्स ऐना जडान गरेको छ । तीव्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनसँग घुम्तीमा साना सवारी साधन ठक्कर खाने क्रम बढ्दै गएपछि उक्त ऐना राखिएको हो । मोडहरूमा चालकले एक–आपसमा देखेर सचेत हुन कन्भेक्स ऐना प्रयोग गरिएको हो ।
‘राजमार्गमा भएका अधिकांश दुर्घटना मोडहरूमै हुने गरेकाले सडक विभागसँगको सहकार्यमा ऐना जडान गरिएको गजुरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार थप ऐना जडान गर्दै जानेछौं ।

दाङ– बर्खा लागेयता लमही–घोराही–तुलसीपुर आउजाउ गर्नेहरूले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ । गाडीमा यो सडक खण्डमा पर्ने खोला पार गर्नु निकै जोखिमपूर्ण छ । कुन खोलामा कति बेला बाढी आएर यातायात रोकिन्छ, थाहा हुँदैन । कहिले त बाढीले गाडी नै बगाउँछ । पुल निर्माण अघि बढाइए पनि बेलैमा सम्पन्न नहुँदा निर्माणाधीन संरचनाले नै थप अवरोध गरिरहेका छन् । बाढीले कजवे भत्काएपछि खोलामा सहजै गाडी पार गराउन सकिएको छैन । ग्वार खोलाले केही दिनअघि मात्रै दुईवटा यात्रुवाहक बस बगायो । गत वर्ष पनि गाडी बगेका थिए । तत्काल उद्धार भएका कारण अप्रिय घटना हुन पाएन । खोलामा बाढी आउँदा गम्भीर बिरामी बोकेका एम्बुलेन्ससमेत थुनिने गरेका छन् । लमही–तुलसीपुर यात्रा गर्न तीन किमिजति फरकमा १० वटा खोला पार गर्नुपर्छ । यो खण्डको चौपट्टादेखि तुलसीपुरसम्म बबई, सिस्ने, कटुवा, सेवार, गुज्रे, हापुर, पत्रे, संक्राम, ग्वार र काला खोला छन् । तीन वर्षअघि ग्वार र काला खोलाले बगाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको थियो । बढी जोखिम मानिएका पाँच खोलामा पुल निर्माणको काम सुरु भए पनि गति निकै सुस्त छ । बबई, कटुवा, गुज्रे, पत्रे र संक्राममा पुल निर्माण थालिएको लामो समय भइसक्यो तर ठेकेदार र सडक डिभिजन कार्यालयको लापरबाहीका कारण कामले गति लिन सकेको छैन । पुल बनाउने नाममा खनिएका खाल्डाले यातायात सञ्चालनमा झन् समस्या थपेका छन् । भरपर्दो डाइभर्सन छैन । यसबारे यातायात व्यवसायीले सडक डिभिजन कार्यालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिका कार्यालय प्रमुख लोकराज पराजुलीले बताए । ‘खोलामा पुल नहुँदा सास्ती भएको छ । भरपर्दो डाइभर्सन पनि छैन । गाडी खोलामा अलपत्र पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सडक विभागलाई छिटो काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । गाडी त के यात्रु हिंड्नेसम्मको बाटो छैन ।’ खोलामा बस चिप्लेर इन्जिन बिग्रँदा मर्मतमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कटुवा र पत्रे खोलामा पुल हाल्ने काम चाँडै सक्न सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि प्रभावकारी देखिएन । कटुवा खोलामा पुल बनाउने ठेक्का लिएको शंकरमाली कन्स्ट्रक्सनले काममा लापरबाही गरिरहेको छ । पत्रे खोलाको ठेक्का पनि उसैलाई दिइएको छ । बबई र गुज्रे खोलाको पुल अनक वज्रगुरु निर्माण सेवा र संक्राम खोलाको ठेक्का रौताहा कन्स्ट्रक्सनले लिएका छन् । एउटै व्यवसायीले धेरै योजना ओगट्ने तर काम समयमा नगर्ने समस्या देखिएको छ । झोले ठेकेदार बनाउने र सडक डिभिजन कार्यालयले नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या लम्बिएको स्थानीयको गुनासो छ । मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नं. २ घोराहीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले वर्षामा भरपर्दो डाइभर्सन बनाउन निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘सडक र पुल बनाउने ठाउँमा डाइभर्सनको जिम्मा पनि ठेकेदारकै हो, ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बाढीले निर्माणाधीन संरचना बगाउने भएकाले पटक–पटक बनाउनुपरिरहेको छ । यातायात अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्न भनेका छौं ।’ मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिँदा पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता नदेखिनुको कारण माग्दै कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक पत्र काटिसकेको छ । समय लम्बिँदा बढ्ने खर्च निर्माण व्यवसायीबाटै असुलउपर गर्ने, ठेक्का सम्झौता तोडी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित डिभिजनले काम नहुनुको कारण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले जवाफै फर्काएका छैनन् । एउटै योजना वर्षौं लम्बिँदा पनि हालसम्म कुनै निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही भएको छैन ।

उँबु (ओखलढुंगा)– संघीय प्रदेश नं. १ मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–३ उँबुगाउँमा ३९ फिट अग्लो किराती सांस्कृतिक प्रतीक स्वालेवा (चिन्डो) को मूर्ति बनाउन थालिएको छ । वाम्बुले राई समाज, नेपाल (वाम्रास) को पहल र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान मूर्तिकला विभागको प्राविधिक सहयोगमा उक्त मूर्ति बनाउन थालिएको हो । विभागले त्यसै अवसरमा ‘स्वालेवा मूर्तिकला कार्यशाला–२०७४’ आयोजना गरेको थियो ।
मूर्ति निर्माणमा प्रमुख प्राज्ञ धनबहादुर याक्खाको नेतृत्व टोलीमा इन्दिरा श्रेष्ठ, शिव न्यौपाने, नरेश थुलुङ, निराजन मानन्धर, रञ्जित थापामगर, गणेशबाबुलगायत संलग्न छन् । स्वालेवा स्तम्भ (मूर्ति) निर्माण समितिका अध्यक्ष शुभचन्द्र राईका अनुसार मूर्ति निर्माणमा ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सबैतिर जातीय पहिचानको कुरा उठेका बेला हामीले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन यो पहल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यस निम्ति देश–विदेशका नाता, आफन्त तथा सरकारका विभिन्न निकाय गुहारेका छौं ।’ सांस्कृतिक प्रतीकका अन्य मूर्तिकला, फूलबारी, संग्रहालयसमेत सोही स्थानमा निर्माण हुने राईले बताए । मूर्ति निर्माणका लागि साबिक उँबु गाविसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण राई तथा उनका चार दाजुभाइ परिवारले १ रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । सांसद रामहरि खतिवडाले स्तम्भ निर्माणमा सांसद विकास कोषबाट १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए । जग्गादाता सदस्य तथा स्तम्भ निर्माण अभियन्ता मुम्चे राई (विद्रोही साइँला) का अनुसार हालसम्म पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग जुटेको छ । ‘सुरुमा स्तम्भ निर्माणको मात्र ३० लाख बजेट स्टिमेट गरिएको थियो’, अभियन्ता राईले भने, ‘अहिले निर्माण थालिसकेपछि सम्पूर्ण व्यवस्थापनका निम्ति दोब्बरभन्दा बढी रकम लाग्ने भएको छ । हामीले स्तम्भ निर्माण गर्ने आँटिसकेको हुनाले यो रकम जसरी पनि जुटाउनेछौं ।’
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोतीराज राई र उपाध्यक्ष सविता राईले स्तम्भको शिलान्यास गरे । स्वालेवा स्तम्भ निर्माण उपभोक्ता समितिका संयोजक सौराज राईका अनुसार सबै पक्षको सहयोगमा निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । ‘आफ्नो कलासंस्कृति, पहिचान झल्किने स्तम्भ बनाउन खटिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो परिकल्पनालाई साकार गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ सदरमुकाम ओखलढुंगादेखि २१ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो स्थान समुद्री सतहदेखि करिब १७ सय मिटर उचाइमा रहेको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित निर्माण थालिएको यो स्थलबाट उत्तरतर्फ सोलु, पूर्वतर्फ खोटाङ र भोजपुर, दक्षिणतर्फ उदयपुर तथा पश्चिमतर्फ सिन्धुली जिल्लाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं– एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि निर्धारण भएको पुँजीगत लाभकरको बाँकी रकम अविलम्ब असुल गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । १७ दिनअघि ठूला कारदाता कार्यालयले ६१ अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ एनसेलले बुझाइसकेको छ । ‘बाँकी कर अविलम्ब असुल गरी जानकारी पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठकपछि भने । एनसेलले दुईपटक पुँजीगत लाभकर शीर्षकको रकम अग्रिम कर कट्टी २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । अब ३७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकम बुझाउन बाँकी छ । एनसेल र बिक्रेता टेलिया दुवै मिली अब कर तिर्न संयुक्त रूपमा आए ३७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्छ । टेलिया एक्लै आई कर तिर्छु भने ६० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नै बुझाउनुपर्नेछ । समितिले भने बाँकी कर असुलीका लागि निर्देशन दिएको हो । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा जोडिएका सरकारी अधिकारीहरू माथिसमेत छानबिन गर्ने संकेत लेखा समितिले देखाएको छ । सोही प्रकृतिको निर्देशन अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘सेयर खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने निकाय, अधिकारी, कर निर्धारण गर्नुपर्ने समय, निर्धारण गर्ने व्यक्ति र सेयर हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने जिम्मेवार व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ निर्णय सुनाउँदै सभापति उपाध्यायले भने ।ठूला करदाता कार्यालयले असार १३ गते बिक्रेता टेलियाको नाममा कर निर्धारण गरेको हो । निर्धारण भएको करबारे राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी गराएका थिए । समितिमा जानकारी गराएअनुसार एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ हो । कारोबारपछिको आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिना (गत असोज मसान्त) भित्र यो रकम बुझाउनुपथ्र्यो । बुझाउन नसक्ने भए तीन महिना (गत पुस मसान्त) सम्म समय थप गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, टेलियाले केही पनि नगरी चुपचाप बसेकाले ५० प्रतिशत थप शुल्क (जरिवाना), वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेस नगरेबापतको ०.०१ प्रतिशत थप गरी उक्त रकम कर निर्धारण भएको हो ।
राजस्व सचिव ढुंगानाका अनुसार समयमै कर नतिरेका कारण शुल्क (चलनचल्तीको भाषामा जरिवाना) १८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख २ हजार १ सय २९ रुपैयाँ हो ।
ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ रहेको राजस्व सचिव ढुंगानाले बताए । ‘कर निर्धारण भएको ३५ दिनभित्र दाखिला नगरे हामी कर असुली गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘कर निर्धारण गरेको चित्त नबुझे निश्चित प्रतिशत (निर्धारण रकमको एक तिहाइ) बुझाएर करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान सक्छ ।’
पुनरावलोकनमा पनि नजाने र कर पनि नतिर्ने गरेमा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले लेखा समितिसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘कर असुली गर्नकै लागि सरकारले एनसेलसँग सम्बन्धित सबै जुनसुकै प्रकारको रकम बाहिर लैजान निदिनू भनी राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । कर निर्धारण भए पनि हालसम्म ठूला करदाता कार्यालयलाई टेलियाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सरकारले कर निर्धारण गरिसकेको रकम ८० प्रतिशत कारोबारअन्तर्गतको मात्रै हो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्विडिक कम्पनी टेलियाले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको हो । बाँकी २० प्रतिशत सेयर भने गैरआवासीय नेपाली निरजगोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिक भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । २० प्रतिशत सेयरअन्तर्गतको पुँजीगत लाभकर निरजगोविन्द श्रेष्ठले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन् । खरिद गर्दा र बिक्री गर्दाको रकम फरक पारी न्यून मूल्यांकन गरेर थोरै रकम लाभकर शीर्षकमा बुझाएको अरोप छ । यसबारेमा अध्ययन भइरहेको र चाँडै कर निर्धारण हुने राजस्व सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले ऐनको विभिन्न दफाहरूअनुसार सूचना तथा विवरण माग गर्ने काम भइरहेको छ । २० प्रतिशत कारोबारको पनि चाँडै कर निर्धारण हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले उसका (एनसेल) रकमहरू विदेश लैजान रोक्का गरिसकेका छौं । कर जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छांै ।’एनसेल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भइसकेपछि उच्च सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा कर लाग्दैन भनी टेलियालाई नेपालबाट भगाइसकेका छन् । विदेश लैजान नपाएको नाफा रकम, खरिद बिक्री गर्दा प्रयोग गरिएको बैंक खाता (स्क्रो एकाउन्ट) को रकमबाट कर असुल गर्ने योजना सरकारको छ । ठूला करदाता कार्यालय स्रोतका अनुसार खरिद बिक्रीका क्रममा लन्डनमा स्क्रो एकाउन्ट खोलिएको छ । जसमा १ सय ६० मिलियन डलर (१६ अर्ब रुपैयाँ) रकम देखिएको छ । नेपालमा पनि रिजर्भ खातामा करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । यही रकमबाट असुल गर्ने सरकारी तयारी हो । यो प्रक्रियाबाट पनि कर असुल हुन नसके एनसेलबाटै कर असुल गर्ने आयकरका अन्य दफा प्रयोग गरिने तयारी सरकारको हो । बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्धारण भएको कर कहिले र कसरी असुल हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । उनीसहित १३ जना सांसदहरूले एनसेल करबारे समितिको बैठकमा प्रश्न गरेका हुन् ।विकास समितिको आलोचना क्षेत्राधिकार मिच्दै कर छलीलाई नै सघाउ पुर्‍याउने गरी संसद्को विकास समितिले दिएको निर्देशनको विषयमा लेखा समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका छन् । समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले विकास समतिको नाम नलिई फोरजी सेवा अनुमति लिइएको विषयमा कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन् । ‘हामीले हेरिरहेको विषयमा कुनै समितिको निर्देशनको नाममा फोरजी दिन मिल्छ ?’ एनसेल लाभकर असुलीका लागि दबाब सिर्जना गर्न लागिपरेका सांसद धनराज गुरुङले भने, ‘कर असुल गराउनुको सट्टा फोरजी दिनु भनेर यहाँ उल्टै खेल भइरहेको छ ।’ दयाँबायाँ नगरी कर असुल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अर्का सांसद हरिप्रसाद नेपालले पनि नाम नलिई संसद्को अर्को समितिलाई ‘गुलाम’ र प्रभावित बनाएर फोरजी सेवा लिएको टिप्पणी गरे । ‘विद्यार्थी जीवनमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई कसरी गुलाम बनायो भन्ने पढिएको थियो,’ उनले भने, ‘यहाँ त्यस्तै भएको छ । हामीले कर चुक्ता नगरेसम्म एनसेललाई फोरजी नदिनु भनेका थियौं । हाम्रो संसद्को अर्को समितिलाई गुलाम बनाएर प्रभावित पारेर फोरजी सेवा लियो ।’सांसद रामहरि खतिवडाले पनि अर्को समितिले दिएको निर्देशनमा फोरजी सेवाको अनुमति दिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हाम्रो समितिलाई बाइपास गरेर उसले किन अर्को समितिलाई फोरजी सेवा खोलिदिनुपर्‍यो भनेर पत्राचार गरेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘म समितिको नाम पनि लिन्नँ । अध्यक्षको नाम पनि लिन्नँ । तर, गलत प्रक्रियाबाट दिइएको फोरजीबारे छानबिन हुनुपर्छ ।’ पुँजीगत लाभकर विवाद कायमै, व्यवस्थापिका संसद्को लेखा र अर्थ समितिको निर्णय विपरीत विकास समितिले एनसेललाई फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सक्रियतामा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र संसद सचिवालयमा समेत गोप्य राखी फोरजी दिनू भनी निर्देशन गरेको हो । तर, संसद्का दुई समितिको निर्देशनबाट फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउन नसकेपछि विकास समितिमार्फत उक्त निर्णय गराई सेवा लिएको हो । अर्थ समितिको ०७३ जेठ २१ एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेसकेपछि मात्र कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायतका अन्य थप व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन अर्थ समितिले दिएको थियो । लेखा समितिले गत फागुन ११ गते पुँजीगत लाभकर असुलउपर नभएसम्म एनसेलको फोरजीलगायत थप सेवाका लागि काम कारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । तर, पुँजीगत लाभकर र कम्पनीले दिने सेवा फरक–फरक रहेको भन्दै फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएर विकास समिति र सभापति अधिकारी आलोचित बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, संवैधानिक तहका पदाधिकारीहरू बोलाउने अधिकारी भए पनि अर्को समितिका सभापतिलाई छलफलमा बोलाउन सक्ने अधिकार नभएका कारण विकास समितिको निर्णयबारे सभामुखसँग छलफल गरिने लेखा समितिले जनाएको छ ।

काठमाडौं– १६ वर्षपछि आर्थिक वर्ष नलाग्दै (असार महिनामै) बजेट पास भएको छ ।व्यवस्थापिका संसद्को बिहीबारको बैठकले बहुमतमा दुई आश्रित विधेयक पास गरेपछि पूर्ण रूपमा बजेट पास भएको हो । बिहीबारको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित गरेको हो । तीन दिनअघि बजेटसम्बन्धी विनियोजन विधेयक पास गरिसकेको छ । गत वर्ष विनियोजन विधेयक असारमै पास भएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि बजेटका आश्रित विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पास हुन दिएनन् । सरकार परिवर्तन भयो । अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि माओवादी नेतृत्वमा बनेको कांग्रेससहितको सरकारले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसद्मा लगेर पास गराए । त्यतिन्जेल समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ को व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व उठाइएको थियो । उक्त आधारमा विनियोजन विधेयक गत वर्ष असारमै पास भए पनि आश्रित विधेयक भने पास भएका थिएनन् । तथ्यांकअनुसार १६ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा ०५७/५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भएको थियो । सरकारले जेठ १५ मा सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सबै विधेयक पास भएपछि साउन १ बाटै खर्च गर्ने, राजस्व र ऋण उठाउने बाटो खुला भएको छ । असार मसान्तभित्रै विनियोजन विधेयक पारित भएकाले यसपटक पेस्की खर्च विधेयक भने आवश्यक पर्दैन । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साउन १ देखि नै बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । विनियोजन विधेयकले खर्च गर्न, आर्थिक विधेयकले राजस्व उठाउने र राष्ट्र ऋणले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोल्छ । संघका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएकैलाई आधार मानी खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भइनसकेकाले उसका लागि विनियोजन भएको खर्च संघमै रहनेछ । स्थानीय तहका लागि भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरी असार मसान्त अगावै पास गरेर खर्च गर्न पाउनेछन् । बिहीबारसम्म अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय व्यवस्थापिकामा आफ्नो बजेट पेस गरेका छन् । मतगणना, स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेको, स्थानीय व्यवस्थापिका गठन भइनसकेको र कानुनी अन्योलका कारण केही स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेको ससर्त र नि:सर्त अनुदान, स्थानीय स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वसहित बजेट पेस गरेर स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउनुपर्नेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट संसद्मा पेस गरिसकेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ (२६.२) प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११) प्रतिशत विनियोजन भएको हो । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि गत वर्षबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास हुने गरेको छ । संविधानमा उक्त मिति पेस गर्नुपूर्वका वर्षहरूमा भने असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि संसद्मा बजेट छलफल सुरु हुने, सरकारले खर्च गर्नका लागि पेस्की विधेयक ल्याई काम चलाउने चलन थियो । ढिलो गरी बजेट पेस हुने र नयाँ आर्थिक वर्षको झन्डै तीन महिना संसद्मा छलफल हुने, असोजसम्म बजेट नै पास नहुने र त्यसपछिका केही महिना प्रमुख चाडबाड भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुने गरेका थिए । जसले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलहरूले संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति तोकेका हुन् । अघिल्लो वर्ष असारअगावै बजेट पास भए पनि पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन । यो वर्ष पनि बिहीबारसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चबारे देखिएको प्रवृत्तिबारे आपत्ति जनाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ । पुँजीगत खर्चबारे माघ २४ गतेको निर्णय सम्झाउँदै अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘२०७३/१०/२४ गते बसेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन,’ समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै भने, ‘हालसम्म पुँजीगत खर्च कम हुनुका साथै रकामान्तरले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै खर्च गर्न गराउन पुन: निर्देशन दिने ।’
आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा काम गर्न आलटाल गरी जानाजान असार महिनामा एक तिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । जेठ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउनसमेत निर्देशन दिएको थियो । यसका साथै खर्च बढाउन ५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । ‘हालसम्म पनि कतिपय आयोजनामा छुट्टयाइएको बजेटभन्दा कम रकमको अख्तियारी दिएको र सबै अख्तियारी नदिई खण्डीकरण गरेको पाइएकाले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकमको अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन र स्वीकृत हुन बाँकी कार्यक्रम फाल्गुन १५ सम्म स्वीकृत गर्न गराउन, ठेक्कापट्टाको काम कात्तिक/मंसिरभित्र सक्नुपर्नेमा बाँकी रहेको ठेक्कापट्टाको काम फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत निर्देशन दिने र सोको जानकारी लेखा समितिलाई गराउने,’ समितिले सरकारलाई माघमा दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला आयोजनाको निर्माण मोडालिटी यथाशीघ्र तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्ने ।’निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारणले काममा ढिलाइ भएकामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने र जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको विकास गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । ‘आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसँग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी जवाफदेही तुल्याउने पद्धति सबै आयोजनामा लागू गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको शीर्षकमा पुँजीगत खर्च नगर्ने र अन्य शीर्षकहरूमा थप बजेट माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएकाले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगर्ने निकायलाई थप बजेट र रकमान्तर नदिने र रकमान्तर गर्नैपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही स्पष्ट मापदण्डको आधारमा गर्ने गराउने ।’
उक्त निर्देशनलाई लेखा समितिले पुन: सम्झाएको हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहेको र उक्त निर्देशनहरू कार्यान्वयन भइनसकेकाले यो वर्ष कार्यान्वयन नहुने निश्चित भइसकेको छ । साथै समितिको बिहीबारको बैठकले थप दुई निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । ‘संसदबाट स्वीकृत भएका योजना र कार्यक्रमबाहेक थप कार्यक्रममा सैद्धान्तिक सहमति, रकमान्तर र थप बजेटका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको लिखित विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ निर्णय सुनाउँदै सभापति उपाध्यायले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चमा विभिन्न प्रयोजनमा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न वैदेशिक भ्रमणको विवरण र खर्चको यथार्थ विवरण पेस गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

महोत्तरी (कास)– भन्सार विभागले आयात–निर्यात व्यापारमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि लागू गर्ने ‘एक्जिम कोड’ (आयात–निर्यात संकेत नम्बर) असार अन्त्य हुन लाग्दासमेत यहाँका कुनै व्यापारीले लिएका छैनन् । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रति त्यहाँका व्यापारीले विरोध गरिरहेको बेला यहाँ लागू गर्न खोजिएको ‘एक्जिम कोड’ प्रति नेपाली व्यापारी ढुक्क हुन नसकेकाले तत्काल उनीहरूले यसमा चासो नलिएका हुन् । जलेश्वर भन्सार प्रमुख केशव भण्डारीका अनुसार एक्जिम कोड अनिवार्य भएकाले यो संकेत नम्बर नलिएका व्यापारीले आउँदो साउनदेखि आयात निर्यात व्यापार गर्न पाउने छैनन् ।
‘असार २९ बित्न लाग्यो, अझैसम्म पनि एकजना व्यापारीले पनि कोडका लागि आवेदन गरेका छैनन्,’ उनले भने । जलेश्वर भन्सारले असार सुरुमै औपचारिक कार्यक्रम राखी एक्जिम कोडबारे व्यापारीलाई जानकारी गराएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार दिइने संकेत नम्बरले सक्कली व्यापारीको पहिचान भई चोरी तस्करी निरुत्साहित हुने जनाइएको थियो । भण्डारीका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारमा सहजीकरण र कारोबारमा पारदर्शिता आउनुका साथै अनधिकृत व्यापारी निरुत्साहित भई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा घट्नेछ । व्यापारीलेसमेत प्यान नं र भ्याटको आधारमा अनधिकृत व्यापारीले आयात गरेका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा एकातिर सही व्यापारी निरुत्साहित हुने र अर्कोतिर कर छलीसमेत हुने गरेको गुनासो पोख्दै आएका छन् । मौजुदा अवस्थामा प्यान र भ्याट भएका जोसुकैले सीमा व्यापार गर्न पाउँछन् । तर, आगामी साउनदेखि यो खारेज भई एक्जिम कोड लिनैपर्ने हुन्छ ।
यहाँका व्यापारीमा नयाँ व्यवस्था एक्जिम कोडप्रति खासै असहमति देखिँदैन । जनकपुरका व्यापारी राकेश महतो, बर्दिबासका सन्तोष सिग्देल र मटिहानीका मदन साहका अनुसार केही कागजी झन्झट, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वित्तीय संस्थामा बढेको भीडभाड र दक्षिणी भेगमा जारी असारे झरीले आवागमन सहज नहुँदा एक्जिम कोडको आवेदन गर्न नसकिएको जनाए । भारतमा जीएसटीको विरोध बढिरहेकाले पनि एक्जिम कोड लिन यहाँका व्यापारी नहतारिएको बुझिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीको चाबहिलस्थित केएल मोबाइल हबमा मोबाइल एक्सचेन्ज मेला सुरु भएको छ । मोबाइल हब सञ्चालनमा आएको अवसर पार्दै एक्सचेन्ज मेला सुरु गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मेलामा जस्तोसुकै मोबाइल पनि एक्सचेन्ज गरिने कम्पनीले जनाएको छ । पुराना मोबाइलको राम्रो भ्यालु पाइनुका साथै नयाँ मोबाइल खरिद गर्न चाहनेहरूका लागि गिफ्ट ह्याम्परलगायत हात खाली नजाने उपहारको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ‘युरोमनी अवार्ड फर एक्सेलेन्स २०१७’ अवार्ड प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय बजारबारे सामग्रीहरू प्रकाशन गर्दै आएको ‘युरोमनी’ ले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलाई ‘नेपालको बेस्ट बैंक’ भन्दै उक्त अवार्ड प्रदान गरेको बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वित्तीय सेवा उद्योग क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्मानका रूपमा लिइने यो अवार्डको घोषणा बिहीबार गरिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– यती एयरलाइन्सले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा एसडीजी लोगो अंकित
नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेको छ । ११ जुलाईमा एसडीजीको ब्रान्डिङसहित सार्वजनिक गरिएको नयाँ बोर्डिङ पासमा १७ बुँदाहरूमा विशेष जोड दिइएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं– सरकारले साउन १ देखि क्लिन फिड लागू गर्ने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । क्लिन फिड भनेको विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन नपाउने वा विज्ञापन नभएका च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न दिने नीति हो । ‘यस मन्त्रालयबाट डाउनलिंक अनुमति लिई नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारण मिति २०७४ साउन १ गतेदेखि विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था विज्ञापनरहित नीति, २०७३ मा गरिएकाले नेपालमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने विदेशी प्रसारण संस्था, सिग्नल वितरक संस्था र कार्यक्रम वितरक संस्थाहरूले सो नीतिअनुरूप विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था लागू भए विज्ञापनरहित च्यानल मात्रै यहाँ प्रसारण हुनेछन् । यो व्यवस्थाबाट स्वदेशी विज्ञापन व्यवसाय विस्तार हुने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारको सूचनामा अगाडि भनिएको छ, ‘विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम विज्ञापनरहित भएमा मात्र डाउनलिंक अनुमति दिने र सोको नवीकरण गरिने भएकाले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र डाउनलिंक अनुमतिपत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने ।’सरकारले नवीकरण र सिग्नल वितरणका लागि पनि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ । ‘विदेशी प्रसारण संस्थाको कार्यक्रम तथा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण अनुमति पाएका संस्थाहरूले विज्ञापनरहित च्यानलको मात्र सिग्नल वितरण व्यवस्था गर्ने,’ सरकारी सूचनामा उल्लेख छ, ‘नेपालभित्र कार्यक्रम वितरण र प्रसारण गर्ने सबै संस्थाहरू (डीटीएच, केबल वितरक, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डिजिटल टेरिस्ट्रियल) ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलहमध्ये विज्ञापनरहित कार्यक्रम आउने च्यानल मात्र प्रसारण र वितरण गर्ने ।’

सिन्धुपाल्चोक (कास)– अविरल वर्षात्सँगै अरनिको राजमार्ग आसपासका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । जुरे पहिरो, भूकम्प र भोटेकोसी बाढीले क्षति पुगेको विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण र मर्मतमा अविरल वर्षात्ले थप अवरोध गरेको हो । वर्षात्ले सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । नदीको सतह बढ्दा संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । ठाउँठाउँबाट पहिरो झरेको छ । यसले कर्मचारीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको निर्माणले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । भूकम्पपछि भोटेकोसी बाढीले आयोजनाको संरचना अझ बढी क्षति गरेको थियो । आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितका अनुसार वर्षात्ले पहिरो जान थालेपछि मर्मतमा बाधा पुगको हो । आयोजनाको टनेल, ल्याब र आवास स्थलको माथिल्लो भागबाट पहिरो खस्न थालेको छ ।

विशाखापट्टनम् (आन्ध्रा प्रदेश)– विशाखापट्टनम् बन्दरगाह प्रयोग सुरु भएलगत्तै भारतकै अर्को ठूलो बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव आएको छ । लामो समय एक मात्र कोलकाता बन्दरगाहमा भर पर्नुपरेको नेपालले यस वर्षबाट मात्रै विशाखापट्टनम् बन्दरगाह उपयोग गर्न पाएको हो । उडिसा राज्यमा रहेको धम्रा बन्दरगाहका सञ्चालकले नेपाललाई प्रस्ताव गरेका हुन् ।नेपाल र भारतबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा कनेक्टिभिटीको विषयमा विशाखापट्टनममा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सो बन्दरगाहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुव्रत त्रिपाठीले नेपालको पारवहन अधिकारमा धम्रा बन्दरगाह गेमचेन्जर हुन सक्ने बताए । ‘नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो बन्दरगाह एउटा महत्त्वपूर्ण गेटवे हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा अध्ययन थाल्नका लागि म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । उनले सो बन्दरगाह भारतकै एउटा डिपेस्ट बन्दरगाह भएको र त्यहाँ राम्रो रेल्वेको कनेक्टिभिटी रहेको समेत बताए । ‘तपाईहरू एकपटक सो बन्दरगाहको भ्रमण गर्नुस्, म यो बन्दरगाहको प्रभावकारिकताको ग्यारेन्टी गर्दछु,’ उनले भने ।
नेपालले हाल भारतका दुई बन्दरगाह कलकत्ता र विशाखापट्टनम् प्रयोग गरिरहेकै समयमा भारतको तेस्रो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । नेपाली अधिकारीहरूले पनि यस विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने बताएका छन् । सो बन्दरगाह प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले बताए । दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करले भने, ‘यो बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइन्छ र छिट्टै सो बन्दरगाहको अवलोकन गरिन्छ ।’ विशाखापट्टनम् जस्तै यो बन्दरगाह पनि आधुनिक प्रविधिमा आधारित रहेको बताइएको छ । यो छलफल र बहससँगै यस विषयमा दुई देशका सरकारी अधिकारीहरूबीच छलफल गर्ने वातावरणसमेत बनेको छ । सन् २०१४ देखि सो बन्दरगाहको जिम्मेवारी अडवानी पोर्टले लिइरहेको छ । अब हुने दुई देशको उच्च राजनीतिक तहमा यो विषयले प्रवेश पाउने बताइएको छ । दुवै देशका अधिकारीहरूका अनुसार कोलकाता र विशाखापट्टनम्पछि भारतको उडिसा राज्यमा रहेको धम्रा बन्दरगाह नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताइएको छ । नेपालले लामो समयदेखि एउटै मात्र कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गदै आएको थियो भने गत वर्षदेखि विशाखापट्टनमको पनि औपचारिक रूपमा प्रयोग गदै आएको छ । भारत सरकारको आधिकारिक तहबाट भने यस विषयमा केही पनि आएको छैन । बन्दरगाहका व्यवस्थापन अधिकारीहरूले भने नेपालका लागि उक्त बन्दरगाह उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
यो बन्दरगाहदेखि वीरगन्जसम्मको दूरी करिब ९ सय किलोमिटर रहेको छ भने विशाखापट्टनमको दूरी झन्डै १६ सय किलोमिटर रहेको छ । हल्दिया र पराद्वीप बन्दरगाहको बीचमा रहेको सो धम्रा बन्दरगाहलाई भारतको पूर्वी कोस्टको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावकारी बन्दरगाहका रूपमा विकास गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

• धम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्नेबारे अध्ययन हुने
• यो नेपालको पारवहनमा गेमचेन्जर हुन सक्छ : बन्दरगाह व्यवस्थापन

हेटौंडा– भारत निर्यात रोकिएपछि मकवानपुरमा करिब साढे २ सय टन अदुवा दुई सातादेखि गोदाममा थन्किएको छ । यसले किसान र व्यापारी मर्कामा परेका छन् । निर्यात नभएकाले गोदाममा अदुवा कुहिन थालेको छ । किसानले भने बिक्रीका लागि बोरामा राखेको अदुवासमेत कुहिएको छ । ‘दुई सातादेखि अदुवा भारत निर्यात रोकिएकाले व्यापारी र कृषकहरू दुवै मारमा परेका छन्,’ अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ केन्द्रीय सदस्य एवं मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष गोपाल गौतम भने । जिल्लामा वार्षिक करिब ५ देखि ७ हजार टन अदुवा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादन भएका मध्ये ५ प्रतिशत मात्र अदुवा स्वदेशमा खपत हुन्छ । ९५ प्रतिशत भारत निकासी हुने गर्छ ।‘विविध कारण देखाएर भारतले असारको दोस्रो सातादेखि अदुवा निर्यातमा रोक लगाएकाले अदुवा उत्पादक कृषक र व्यापारी मारमा परेका छन्,’ जिल्ला कृषि कार्यालय प्रमुख निर्मल गदालले भने, ‘भारतमा आउने चीनका अदुवामा विषादी भेटिएको भन्दै नेपाली अदुवा पनि भारत निकासीमा रोक लगाइएको चर्चा छ ।’ सरकारले अदुवालाई निकासीजन्य कृषि बालीमा पहिलो नम्बरमा राखे पनि निर्यातका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छैन । अदुवाको उत्पादनको सिजनमा किसानले बिक्री वितरण गर्नसमेत पाएका छैनन् । भारतमा पनि अदुवा विगतका वर्षहरूभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । आफ्नो देशको उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नेपालबाट अदुवा निर्यातमा रोक लगाउने गरेको छ । अदुवा उत्पादनको हिसाबले मकवानपुर देशमै पाँचौं र गुणस्तरको हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहेको छ । अहिले किसानहरूलाई अदुवा भण्डारण गर्ने ठाउँको अभावले समस्या भएको छ । नेपाली बजारमा मूल्य निर्धारण दिल्लीले गर्ने गरेको केन्द्रीय सदस्य गौतमले बताए । अदुवा भारत निकासी नभएर हेटौंडा १० का व्यापारी बद्री साहको गोदाममा ३० टनभन्दा बढी अदुवा थन्किएको छ । ‘२ टनभन्दा बढी अदुवा कुहिसक्यो,’ साहले भने । असारको पहिलो सातासम्म अदुवा प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा व्यापारीहरूले कृषकसँग खरिद गर्थे । अहिले २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पनि व्यापारीले अदुवा खरिद गर्दैनन् । मकवानपुरको नामटार, सुकौरा, बुढीचौर, गढी, आमभञ्ज्याङ, मनहरी, पदमपोखरी, हटिया, हर्नामाडी, चुरियामाई, शिखरपुर, ठिंगन र बेतिनी अदुवा उत्पादन हुने मुख्य स्थानहरू हुन् । मकवानपुरमा करिब तीन हजार घर परिवारले अदुवा खेती गर्छन् । अदुवाको उत्पादन राम्रो भए पनि बजार भाउले गर्दा अदुवा उत्पादक कृषकहरू समस्यामा परेका छन् ।

इलाम– जिल्लामा व्यावसायिक रूपले उत्पादन गर्दै आएको अदुवा नबिक्दा कृषक समस्यामा परेका छन् । मुख्य बजार भारत रहे पनि निर्यात नहुँदा स्थानीय व्यापारीले खरिद गरेको अदुवा गोदामम कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । बिक्री नभएपछि स्थानीय बजारमा अदुवाको किनवेच बन्द भएको छ । यो सिजनमा अदुवाको माउ (बिउ) झिकेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । प्रतिमन छ सय माथि खरिद गरेका व्यपारीले गोदाममा नै अदुवा थन्क्याउनुपर्दा कृषकलाई भुक्तान गर्न समस्या भएको जनाएका छन् ।
काँकडभिट्टास्थित व्यापारीहरूले भारत सरकारद्वारा ‘वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)’ प्रणाली लागू गरेपछि सबै साना–ठूला भन्सारमा अनलाइन सिस्टममा लाने क्रमले गर्दा निकासी रोकिएको जानकारी पाएको बताए । ‘चाँडै निकासी खुल्ने जानकारी पाएका छौं,’ काँकडभिट्टास्थित सुनिता ट्ेरड एन्ड सप्लायर्सका श्याम लिम्बूले भने, ‘अदुवा मात्रै नभएर नेपालबाट निर्यात हुने र उताबाट आयात हुने कोइलालगायतका सामग्रीको निकासी पैठारी ठप्प छ ।’ वर्षातको सिजनमा निकालिने माउ अदुवा खनेपछि केही दिनमा नै निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय एकै स्थानमा राख्दा कुहिएर नाश हुने र बचेको अदुवाको पनि गुणस्तर खस्कने गरेको छ । यसअघि पनि विभिन्न बहानामा अदुवाको निकासी रोकिँदा कृषकले मार खेप्दै आएका छन् । ‘ठूलो मात्रामा अदुवा खरिद गरेपछि पारि पठाउन सकिएन,’ स्थानीय व्यापारी ईश्वरी खतिवडाले भने, ‘एकातिर बिग्रने खतरा बढेको छ भने कृषकलाई समयमा पेमेन्ट गर्न सकिएको छैन ।’ आज खुल्छ भोलि खुल्छ भनेर झुलाएको पनि धेरैपटक भएकाले कहिले निर्यात हुन्छ भन्ने विश्वास नै नभएको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अदुवाको मूल्य पनि न्यून छ । १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मा अघिल्लो वर्ष अदुवा बिक्री गरेका कृषकले यो पटक अधाभन्दा कम मूल्य पाएका छन् । लामो सयम थन्क्याउँदा अदुवा कुहिने र तौल घट्ने भएकाले कृषक र व्यपारीले प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरेको हो । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ४५ हजार ९ सय ९४ टन अदुवा उत्पादन हुन्छ ।

भैरहवा– गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ । चार महिना अवधिमा ६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन आयोजनाले दिँदै आएको निर्देशनलाई चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुप’ ले आलटाल गर्दै आएको छ । पहिलाको स्थानीय सहठेकेदार कम्पनीसँग लेनदेनको विवाद भएदेखि नै आयोजनाको काम सुस्त बनेको हो । सहठेकेदार कम्पनी अलग भएपछि उसले अर्को कम्पनीलाई राख्न पनि सकेको छैन । ‘निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाका तर्फबाट हप्तैपिच्छे बैठक डाकेर कामलाई तीव्रता दिन ताकेता गर्दै आएका छौं,’ आयोजना प्रमुख ओम शर्माले भने, ‘तर, पनि निर्माण कार्य आशा गरेअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ ठेकेदार कम्पनीले सहयोगीका रूपमा पहिलाको सहठेकेदार कम्पनीको ठाउँमा अर्कोलाई खोजेर राख्न नसक्दा कामदार तथा उपकरणको आवश्यकताअनुरूप व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए । शर्माका अनुसार चैतको सुरुमै २४ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनाको काम असारसम्ममा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा थियो । दैनिक २ सयभन्दा बढी संख्यामा कामदार पुर्‍याउन भनिए पनि आधा संख्यामा मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन् । आयोजना स्थलमा खटिएका प्रतिनिधि तथा प्रमुखले निर्माण कार्यलाई राम्ररी व्यवथापन गर्न नसकेकाले निर्धारित समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने जनाए । उनले प्रतिनिधि परिवर्तन गरी अर्को दक्ष प्रतिनिधि पठाउन चीनस्थित ठेकेदार कम्पनीको मुख्य कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए । जवाफमा ठेकेदार कम्पनीको मुख्यालयबाट हाल खटिएको प्रतिनिधिभन्दा अर्को दक्ष कर्मचारी नभएको जवाफ आएको छ । आयोजनाको काममा भइरहेको ढिलाइले निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नभए लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने र लगानीको वातावरण अन्योल हुने बताए । ‘यो विमानस्थलको माध्यमबाट जुन ढंगले लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको हो, त्यसलाई असर पार्छ,’ उनले भने, ‘यो विमानस्थल निर्माण सुरुलगत्तै स्थानीय र बाह्य लगानीकर्ताले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानी अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।’भ्याटसहित ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त चिनियाँ निर्माण कम्पनीले आयोजनाको प्रथम चरणको काम सन् २०१७ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणले निर्माण अवधि लम्बिएर सन् २०१८ को जुन १५ पुगेको छ । द्रुत गतिमा काम अघि बढ्न नसके पछिल्लो मितिमा पनि पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
आयोजनाले तीव्रता लिन नसके के गर्ने ? भन्ने बारेमा आयोजनाले ठोस निर्णय भने लिइसकेको छैन । यसभन्दा अघि जुन महिनासम्म सन्तोषजनक रूपले काम अगाडि बढाउन नसकेकामा ठेक्का प्रक्रिया तोड्न पनि सकिने जनाएको आयोजनाले अहिले वर्षायामको दुई महिनासम्म पर्खिने बताएको छ । ‘ठेक्का तोडेर पुन: अर्को टेन्डर गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि लामो भएको र धेरै दिन दिन पर्खिनुपर्ने कारणले सकभर यही कम्पनीबाट चाँडो गराउने पक्षमा आयोजना रहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘यदि ठेक्का तोड्नैपर्ने अवस्था आए त्यसबारे पनि आयोजना अघि बढ्नेछ ।’ तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसके ठेकेदार कम्पनीले प्रतिदिन ३२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं– नेपाल एयरलाइन्सले लिजमा ल्याउने तयारी गरेको भुटान एयरलाइन्सको १७ वर्ष पुरानो विमानबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको विषयमाथि बिहीबारसम्म कुनै निर्णय हुन सकेन । हाल मन्त्रीविहीन पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लिएकाले कानुनी बाधा फुकाउन १७ वर्ष पुरानो भुटान एयरलाइन्सको जहाजबारेको फाइल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको थियो ।‘म बाहिर थिएँ, आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन सकेन भोलि (शुक्रबार) पहल गर्छु,’ पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले भने । यो विमानको आयुबारे कानुनी अस्पष्टता भएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले पर्यटन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय मागेको थियो । ‘खासमा एउटा लिजमा ल्याइने विमानबारे प्रधानमन्त्रीलाई सोधिरहनु नपर्ने हो तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ऐनले १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज खरिदमा रोक लगाएकाले कानुनी बाधा फुकाउन प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो,’ निगमका एक निर्देशकले भने । निगम भने प्राधिकरणको ऐनले १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज खरिदमा रोक लगाएको तर सेवा भाडामा ल्याउने विषयमा मौन रहेकाले डेढ महिनाका लागि विमान लिजमा ल्याउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ‘त्यही भुटान एयरलाइन्सको १७ वर्ष पुरानो विमान काठमाडौं उडान गरिरहेको छ । हामी २९ वर्ष पुरानो जहाज उडाउँदै आएका छौं । बाध्यात्मक परिस्थतिमा १७ वर्ष पुरानो जहाज लिजमा ल्याउन दिइनुपर्छ,’ ती निर्देशकले भने । निगमले आफ्नो एक्लो बोइङ ७५७ विमानलाई सी–चेक मर्मतका लागि आज राति (बिहीबार) मलेसिया हुँदै सिंगापुर पठाउँदै छ । ४५ दिनका लागि उक्त विमानलाई सिंगापुर पठाइने भएपछि निगमले त्यो विमानले उडान भर्दै आएका तीनवटा गन्तव्यका लागि जहाज लिजमा लिन तीनपटक टेन्डर आहवान गर्‍यो । तीन पटकको आह्वानमा भुटान एयरलाइन्सको टेन्डरलाई निगमले स्वीकृत गरेको थियो । तर, १७ वर्ष पुरानो विमानलाई ल्याउन नहुने भन्दै प्राधिकरणले निगमको फाइललाई तालुक मन्त्रालय
पठाइदिएको थियो । ‘कानुनी विषय भएकाले हामीले मन्त्रालय पठाएका हौं, यदि प्राधिकरणबाटै स्वीकृति दिएको भए कमिसन लिएको आरोप लाग्न सक्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा बाटो खोलिदिए प्राधिकरणलाई कुनै आपत्ति न हुने ती अधिकारीले बताए । प्राधिकरण ऐनले १५ वर्षभन्दा पुरानो जहाज खरिदमा रोक लगाएको छ । तर, निगमले आहवान गरेको टेन्डरमा भुटान एयरलाइन्सले १७ वर्षदेखि उडाउँदै आएको एयरबस ए–३१९ लिजमा दिने तयारी गरेको छ । निगमले प्रतिघण्टा ३८ सय ५० डलर भाडादरमा भुटान एयरलाइन्सको विमान बोइङले उडान भर्दै आएको सेक्टरमा उडाउने तयारी गरेको छ ।

• १७ वर्ष पुरानो भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा लिने तयारी
• प्राधिकरण ऐनले १५ वर्ष पुरानो जहाज खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्णय मागियो

काठमाडौं (कास)– नेपाली यू–१९ टोलीले पाँचौं खेलमा हार बेहोर्दै भारत भ्रमण टुंग्याएको छ । आईसीसी यू–१९ विश्वकप छनोट एसिया क्षेत्रका लागि भारतमा तयारी गरिरहेको नेपाली यू–१९ टोली बिहीबार नोयडा–११ सँग ६८ रनले पराजित भयो । दिल्लीको ग्रेटर नोयडाको सहिद विजय पथिक स्पोर्टस कम्प्लेक्समा टस जितेको नोयडाले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाई २ सय ३४ रन बनायो । त्यसमा ओपनर तान्मे श्रीवास्तवको नटआउट १ सय २० रन बनाए । नेपाली यू–१९ टिम जवाफमा ४२ ओभरमै १ सय ६६ रनमा अलआउट भयो । तीन साताअघि भारत पुगेको नेपाली टोलीले दिल्लीमा ५ खेल खेल्यो । त्यसमा ३ जित हात पार्‍यो । नोयडासँगको चौथो खेल वर्षाले अनिर्णित बनेको थियो । नेपाली टोली शनिबार सिंगापुर लाग्नेछ ।
नियमित कप्तान सन्दीप लामिछानेबिना खेलेको नेपालबाट किशोर महतो र पवन सर्राफले २–२ तथा रोहितकुमार पौडेल, ललितनारायण राजवंशी र शाहब आलमले १–१ विकेट लिए । कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ५५ रन बनाए पनि त्यो नेपाली टोलीलाई पर्याप्त भएन । ओपनर सन्दीप सुनारले ३६, प्रकाश केसीले ३१ र आसिफ शेखले १० रन बनाए ।

काठमाडौं (कास)– सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान चुन्दै नेपालले सिंगापुरमा हुने यू–१९ विश्वकप छनोट एसियाका लागि १४ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ । नेपालसहित अफगानिस्तान, मलेसिया र सिंगापुर समावेश प्रतियोगिता सोमबार सिंगापुरमा सुरु हुँदै छ । छनोट खेलाडीमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप सुनार, आसिफ शेख, प्रकाश केसी, अनिलकुमार शाह, पवन सर्राफ, रोहितकुमार पौडेल, ललितनारायण राजवंशी, प्रनित थापामगर, आदिल खान, किशोर महतो, रिजन ढकाल र साहब आलम छन् । सन्दीप जोरा, विक्रमकुमार भुसाल, रसिद खान र सुशान्तसिंह थापालाई वैकल्पिकमा राखिएको छ । आईसीसी एसियाका प्रमुख डेभलपमेन्ट अफिसर बैंकटपथी राजु, राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक जगत टमाटा र यू–१९ का प्रशिक्षक विनोद दाससम्मिलित छनोट समितिले खेलाडी छानेको हो ।

काठमाडौं, (कास)– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले दोस्रो प्रधानमन्त्री कप विश्वविद्यालय खेलकुदको छात्र भलिबलमा दोहोरो जित पाएका छन् ।
राखेप कभर्डहलमा बिहीबा।र मध्यपश्चिमले संस्कृत विश्वविद्यालयलाई २५–११, २५–११ र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई २५–१५, २५–१७ को सोझो सेटमा हरायो । सुदूरपश्चिमले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमाथि २५–१९, २५–१० र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमाथि २५–१७, २५–१४ को विजय पायो ।

लन्डन (रोयटर्स)– भ्रष्टाचारको आरोप स्वीकार गरेका फिफाका पूर्व कार्यकारिणी सदस्य चक ब्लेजरको निधन भएको छ । बुधबार उनका वकिलहरूले निधनको जानकारी दिए पनि अन्य विवरण खुलाइएको छैन ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार उनी रेक्टल क्यान्सरबाट वर्षौंदेखि पीडित थिए । ७२ वर्षे ब्लेजर सन् १९९० देखि २०११ सम्म उत्तर, मध्य तथा क्यारेबियन फुटबल संघहरूको महासंघ (कन्काकाफ) का महासचिव थिए । उनले अमेरिकी अभियोजकहरूसामु सन् २०१२ मा घुसका साथै वित्तीय अपराध गरेको स्वीकारेका थिए । उनलाई लगत्तै फिफाले फुटबलबाट आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनले नोभेम्बर २०१३ मा रेकर्ड गरेको स्वीकारपत्रमा आफू र फिफाका अन्य सदस्यले विश्वकप १९९८ र विश्वकप २०१० को आयोजना दाबी प्रक्रियाका क्रममा घुस लिएको उल्लेख छ । फिफाको इथिक्स कमिटीले उनीमाथि बफादारिता, गोप्यता लगायतका सर्तहरू मिचेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । ब्लेजरले अमेरिकी अनुसन्धान निकायहरूलाई फिफा भ्रष्टाचार काण्डमाथि छानबिनका लागि सघाएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरुप फिफामा झन्डै दुई दशक राज गरेका सेप ब्लाटर बर्खास्त हुन पुगे । ब्लेजरले पूर्व कन्काकाफ अध्यक्ष ज्याक वार्नरले विश्वकप २०१० को आयोजना दक्षिण अफ्रिकाले जितेको अवस्थामा क्यारेबियन देशहरूमा अफ्रिकी समुदायको सहायताका लागि संचालित १ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजनाबाट रकम लिएको आरोप लगाएका थिए ।फिफा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मोहम्मद बिन हमामबीच घुसखोरी चलेको भन्ने संकेत गरेपछि फिफाले सन् २०११ को फिफा चुनावी प्रक्रियामाथि छानबिन सुरु गरेको थियो । फिफाले वार्नर र हमाममाथि आजीवन प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । फिफाले ब्लेजरका परिवारप्रति समावेदना व्यक्त गरेको छ । तर फिफाको वक्तव्यमा ब्लेजरको निधनले भ्रष्टाचार छानबिन प्रभावित हुने नहुने विषयमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन । ब्लेजरको जन्म १९४५ मा न्युयोर्कमा भएको थियो । उनी पहिले सेल्सम्यानका रूपमा काम गर्थे । उनी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उदाउनु अघि आफ्नै छोरालाई फुटबल तालिम गराउँथे । उनी आफ्ना उच्चस्तरीय भेटघाट र भ्रमणका विषयमा लगातार ब्लग लेख्थे । उनले सन् २०१० मा रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेको कुरासमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘पुटिनले मलाई निकै गम्भीर भएर हेरिरहे र नहाँसिकन भने– तपाईलाई थाहा छ, तपाई कार्ल माक्र्सजस्तै देखिनुहुन्छ,’ ब्लेजरले ब्लगमा भनेका छन् ।
ब्लेजरलाई एफबीआईका अधिकारीहरूले सन् २०११ मा पक्राउ गरेका थिए । ‘हामी तपाईलाई हत्कडी लगाएर लैजाउँ कि तपाई हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ,’ एफबीआई अधिकारीहरूले यसो भनेर सोध्दा उनले तत्काल सहयोग गरेका थिए । उनका तत्कालीन पार्टनर म्यारी लिन ब्लान्क्सका अनुसार ब्लेजरले त्यो बेलादेखि नै अमेरिकी अनुसन्धानकर्मीहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउँदै आएका हुन् । उनी त्यो बेलादेखि विभिन्न खाले फुटबल कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदा गोप्य क्यामेरासमेत बोकेर जान्थे ।

काठमाडौं (कास)– जापानिज राजदूत माससी ओगावाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई स्की खेल सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् । बिहीबार दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत ओगावाले २० लाखबराबरको खेल सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । सन् २०२० टोकियोमा हुने ओलम्पिक खेलकुदलक्षित गरी ‘स्पोर्ट्स फर टुमरो’ भन्ने अभियानका रूपमा जापानी दूतावासले स्की सामग्री उपलब्ध गराएको जनाइएको छ । सामग्रीमा १२ जोर स्की स्टिक, ६ जोर बुट, र ६ वटा ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ ।

लन्डन (एजेन्सी)– विम्बल्डन टेनिसमा महिलातर्फको उपाधिका लागि भेनस विलियम्सले गार्बिन मुगुरुजासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी छन् । पूर्व च्याम्पियन ३७ वर्षीया भेनसले बेलायती आशा जोहना कोन्टालाई ६–४, ६–२ ले हराउँदै नवौंपल्ट विम्बल्डनको फाइनल पक्का गरिन् । सन् २०१५ की उपविजेता मुगुरुजाले स्लोभाकियाकी माग्डालेना रायबारिकोभालाई ६–१, ६–१ ले सहजै हराइन् ।

थिएटरको त विजय बराल स्टार थिएन नै, कबड्डीले मास अडियन्समा चिनायो । दयाहाङ राईको लगौंटिया यार बनेको यही फिल्मको सिक्वेलले उनको लोकप्रियता अझ व्यापक बनायो । उनको हुलिया, बोल्ने शैली अनि हाउभाउ दर्शकमाझ प्रिय भइदियो किनभने त्यो ‘नेचुरल’ थियो । यही बीचमा उनले हाउ फन्नी र झुम्की खेले । मण्डला थिएटरको नाटकमा त अक्सर छुट्दैनथे । अर्थात् यता भ्याइनभ्याई थियो, तैपनि के सुर चलेछ कुन्नि, कोलकातातिर हुइँकिए । बहाना थियो, माइम सिक्ने । एक वर्ष उतै बिताएर फर्किएका विजय यतिबेला मण्डलाको स्टेजमा राजा बनेर देखापरेका छन् । प्राचीन ग्रिसेली नाटककार सोफोक्लिजद्वारा इसापूर्व ४४१ ताका लेखिएको नाटक एन्टिगोनीमा राजा क्रियोन बनेका हुन् उनी । संसार प्रसिद्ध दुखान्त नाटकहरूको लहरमा एन्टिगोनी अघिल्लो लहरमै आउँछ । अनि क्रियोनको चरित्र विजयको वास्तविकतासँग पटक्कै मेल खाँदैन । उनले हाँस्दै सुनाएँ, ‘त्यसैले क्रियोन बन्नु मेरा लागि फलामको चिउरा चपाएजस्तै भयो ।’
थेविज राज्यका राजा इडिपसको देहान्तपश्चात् उनका दुई छोरा पोलिनिसस र एटियोक्लिज आपसमा लडेर मर्छन् । त्यसपछि मामा क्रियोन राजा बन्छन् । नियत सफा हुँदाहुँदै पनि उनी ज्यादै क्रूर र महत्त्वाकांक्षी भइदिन्छन् । एकपछि अर्को बिछोडको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो कठोर र प्राचीन पात्रलाई मञ्चमा उतार्नु चानचुने कुरा हुँदै होइन । विजय उम्दा कलाकार त हुन् नै, तैपनि यसपटक अलि मुस्किल पर्‍यो । त्यसको रोचक कारण रहेछ । एक त, उनी प्राय: कमेडी र ग्रामीण चरित्रका भूमिकामा चिनिएका कलाकार हुन् । त्यस्तै भूमिकामा सहज महसुस गर्छन्, जीवन्तता दिन्छन् । अर्कोतिर, माइममा जे सिके, क्रियोनको चरित्र ठ्याक्कै विपरीत । जस्तो, माइम ‘साइलेन्ट एक्ट’ हो, जहाँ बिनासंवाद शारीरिक हाउभाउ र अनुहारको भावभंगिमाबाट प्रस्तुति दिइन्छ । चार्ली च्याप्लिनको जस्तै । तर क्रियोनको भूमिकामा विजयले लामा–लामा, त्यो पनि गहन संवाद बोल्नुपर्छ । संवाद कण्ठ गर्नै धौधौ पर्‍यो । फेरि फरर बोल्ने होइन, संवाद आत्मसात् पनि गर्नुपर्‍यो । डेढ दर्जन नाटकमा अभिनय गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘राजाको सम्बन्ध, शान, टाइमिङ र डायलग डेलिभरीको सेन्स पनि ख्याल गर्नुपरेको छ । जुन मेरा लागि नौलो हो ।’ नाटकको मञ्चन २३ असारबाट सुरु भइसक्यो । तैपनि निर्देशक राजन खतिवडा भूमिकालाई जीवन्तता दिलाउनका खातिर उनलाई अतिरिक्त अभ्यास गराउन तल्लीन छन् । उता, हर दिन शो गरेपछि विजयमा पनि आत्मविश्वास बढिरहेको छ । चरित्रकै लागि बाक्लो दाह्री रंग्याएका छन् ।
त्यसो त, कोलकाताबाट फर्किएपछि विजयले मिस्टर झोलेको सुटिङ भ्याइसकेका छन् । रामबाबु गुरुङ निर्देशित यस फिल्मको ‘लिड’ मध्ये एक हुन् उनी । तर यो फिल्म मंसिरको पहिलो साता प्रदर्शन हुनेछ । त्यतिबेलासम्म उनी पर्दामा नदेखिएको दुई वर्ष नाघ्नेछ । झन्डै डेढ वर्ष त नाटकमा पनि देखिएनन् । त्यसैले कतिपय साथीभाइले भन्छन्, ‘ग्याप धेरै भयो । स्पिड बढाउनुपर्‍यो ।’ तर विजयलाई कुनै हतारो छैन । ढिलै सही तर स्तरीय काम गर्नु छ । किनभने एक दशकअघि सर्लाहीको लालबन्दीबाट कमेडी आर्टिस्ट बन्छु भनेर राजधानी छिरेका थिए उनी । बुझ्दै जाँदा, मुख बंग्याएर हँसाउने कमेडियन होइन, जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने बोध भयो । त्यही चाह पूरा गर्न मण्डलाको भवन बनाउँदा पसिना चुहे, हातमा ठेला उठे । काँध खुइलियो । गम्भीर र मिहिनेती कलाकारको छवि बनाएका विजय मुस्कुराए, ‘हतार गरेको भए त उहिल्यै क्यारिकेचर गर्ने भइसकिन्थ्यो होला । तर आज चुनौतीपूर्ण चरित्रमा रमाउन सक्ने भएको छु ।’ त्यसो नहुँदो हो, २७ वसन्त पार गरिरहेका विजयले चरणदास चोर, जार, डिग्री माइला, सिरुमा रानीलगायतका नाटकमा आफ्ूभन्दा झन्डै दोब्बर उमेरको चरित्र निर्वाह गर्ने थिएनन् होलान् । अझ मितज्यू नाटक त दोहोरो अनि एकआपसमा निकै भिन्न ८५ वर्षको वृद्ध र ३५ वर्षे अधबैंसेको भूमिकामा काम गरे । पात्रअनुरूप क्षणभरमै बोल्ने शैली र हाउभाउ फेर्नुपथ्र्यो । तर यी तमाम चुनौतीमाथि नामजस्तै विजय प्राप्त गरे विजयले । र, त्यो शृंखला जारी छ ।
उस्तै परे अर्को वर्ष विजय अभिनय पढ्न बाहिर जानेछन् । जबकि फिल्म र नाटकमा चलेकै छन् । त्यसो भए किन पढ्नुपर्‍यो त एक्टिङ ? मण्डला थिएटरको पहिलो ब्याचका यी एक्टर भन्छन्, ‘केही नसिक्दा आफूलाई सबै आउँछ जस्तो लाग्ने । सिक्न थालेपछि आफूमा कति अभाव छ र कति सिक्नु पर्दोरहेछ भन्ने हेक्का हुँदोरहेछ । त्यसैले अझ केही वर्ष अभिनयको औपचारिक अध्ययन गर्ने हुटहुटी छ ।’ यही उत्साहकै कारण अर्को वर्ष भारतको नेसनल स्कुल अफ ड्रामा (एनएसडी) मा ट्राई गर्दैछन् ।

हास्य सिरियल निर्माणमा रमाइरहेका दीपकराज गिरीले फिल्म छ एकान छ बनाउँदा आफैं हिरो बने । उक्त फिल्ममा दीपकले सलमान खानको नक्कल नै गरेका छन् । फिल्म नै कमेडी जानराको भएकाले त्यसमा दर्शकले मजा नै माने । त्यसपछि आफ्नै ब्यानरमा बनेको वडा नम्बर छमा पनि दीपक नै हिरो बने । दुवै फिल्ममा सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ विशुद्ध कमेडियन थिए । छक्का पञ्जामा आइपुग्दा बाटो फेरियो । धुर्मुस भूकम्पपीडितका लागि बस्ती निर्माणमा जुट्दा छक्का पञ्जा खेल्न छुट्यो । तर पनि सामाजिक कर्मले उनलाई एकाएक देशकै हिरो बनायो । त्यसो त छक्का पञ्जामा दीपक पुन: मुख्य भूमिकामा देखिए । तर यसपटक भने उनी हिरो मानिएनन् । गत साता हेटौंडामा आयोजित डी सिने अवार्डमा दीपकराजले उक्त फिल्मबाट उत्कृष्ट भिलेनको अवार्ड पो पाए । जबकि त्यसअघि एक अवार्डमा उनी सोही चरित्रका लागि उत्कृष्ट नायकको मनोनयनमा परेका थिए ।हुन त दीपक पछिल्लो समय फिल्म अवार्डका लागि भिलेन नै सावित भइरहेका छन् । उनी त्यस्ता समारोहमा दलबलसहित सहभागी पनि हुन्छन् । अवार्ड पनि आफैं पाउँछन् । अनि ट्रफी लिन पनि जान्नन् ।

यो वर्षको सुरुवातदेखि नै नेपाली फिल्मले गतिलो व्यापार गर्न सकेका छैनन् । तर पनि निर्मातालाई फिल्म रिलिजको दिनमै हाउसफुल भएको रिपोर्ट दिन र विकेन्ड नसकिँदै करोड कमाएको झूटको खेती गर्न हतार हुन्छ।साताअघि रिलिज भएको फिल्म धनपतिले भने ओपनिङ गजबको गर्‍यो । फिल्मको व्यापार सुस्ताइरहेका बेला खासगरी मल्टिप्लेक्सहरूमा दर्शकको राम्रै उपस्थिति रह्यो । देशकै मुख्य मल्टिप्लेक्स क्यूएफएक्सले दोस्रो दिनमै शोज बढाएर १६ पुर्‍यायो । यसअघि पशुपतिप्रसाद बनाएर पैसासँगै वाहवाही कमाएका निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल र अभिनेता तथा पटकथाकार खगेन्द्र लामिछानेको जुगलबन्दी यसपटक धनपतिमा दोहोरिएको छ । त्यसैले पनि दर्शकको फिल्म हेर्ने उत्साह बढी देखिएको हो ।
र, धनपतिको पनि फिल्म रिलिजको दुई दिन नहुँदै कमाइ गरेको धनको लेखाजोखा हुन थालेको छ । समीक्षा अपेक्षाकृत नपाइरहेका बेला निर्माण पक्षले भने एकाएक फिल्मले गरेको कलेक्सन बाहिर ल्याएको छ । निर्देशक दीपेन्द्रले धनपतिले शुक्रबार र शनिबार गरी एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ग्रस कलेक्सन गरेको दाबी रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् । देशभरका ५५ स्क्रिनमा लागिरहेको फिल्मले शुक्रबारको अनुपातमा शनिबार व्यापार भने बढाएको थियो ।

निर्देशक शोभित बस्नेतलाई पहिले फिल्म मेसिन भनिन्थ्यो । उनको काम नै फिल्म बनाउनु हुन्थ्यो । एउटा फिल्मको रिलिज डेट घोषणा गर्दा अर्को फिल्म सुटिङ फ्लोरमा लगिसकेका हुन्थे । रफ्तारमा झन्डै दुई दर्जन फिल्म बनाइसकेपछि भने बस्नेत सुस्ताए । त्यसपछि देखिए राजु गिरी । गिरी त एउटै सेटमा पनि दुईवटा फिल्म खिचिरहेका हुन्छन् भन्ने फिल्मकर्मीमा नै हाँसो हुने गर्छ । तर उनले के खिच्छन् भन्ने हेर्न भने कमै दर्शक हलमा जान्छन् ।र, यतिबेला फिल्म बनाउन च्याम्पियन बनेर देखिएका अर्का निर्देशक हुन्, मिलन चाम्स । एक्सन फिल्म हँसियाबाट निर्देशनमा डेब्यु गरेपछि मिलनले एकपछि अर्को फिल्ममा यसरी हात हालेका छन्, मानौं उनका आफ्नै फिल्म रिलिजमा भिड्नेछन् । गत वर्ष फिल्म वीर विक्रमले सन्तोषजनक व्यापार र राम्रै प्रशंसा बटुलेपछि चाम्सका हातमा एकपछि अर्को प्रस्तावको ओइरो नै लाग्यो । उनी पनि यसरी लागेका छन्, आएका सबै फिल्म प्रस्ताव फर्काउन नपरोस् ।मिलन चाम्सले अहिले दुई बायोपिकको सुटिङ सकाइसकेका छन् । दृष्टिविहीन युवतीको संघर्षमा आधारित ब्लाइन्ड रक्स र एक युगल जोडीको प्रेम संघर्षमा आधारित बोबीको छायांकन सकेर यतिबेला सम्पादन चरणमा रहेका मिलनले लन्डनमा सुटिङ गरेको ह्याप्पी डेज रिलिजको तयारीमा जुटेका छन् । जसमा दयाहाङ राई र प्रियंका कार्कीको जोडी अभिनीत रहेको छ ।
तिनै चाम्सले फेरि अर्को फिल्म लिलिबिली बनाउने घोषणा गरेका छन् । यसै साता उनले रोमान्टिक कमेडी जानरामा रहेर साढे दुई करोड रुपैयाँमा फिल्म बनाउने बताए । मात्र दुई फिल्म रिलिज गरेका मिलन चाम्सको कामको मूल्यांकन त अझै राम्रोसँग हुन पाएको छैन तर फिल्म पाउने रफ्तार पनि रोकिएको छैन र स्वयं चाम्स पनि रोकिएका छैनन् । त्यसो त उनी शोभित वा राजु जस्तै फिल्म मेसिन बन्ने पंक्तिमा उभिए पनि स्ट्यान्डर्डमा धेरै माथि देखिएका छन् । चाम्सका फिल्मका बजेट, स्टारकास्ट र सुटिङ लोकेसनका कारण पनि उनी क्वान्टिटीसँगै क्वालिटी मेकिङमा लागेका छन् भन्ने विश्वास गरिएको छ । लिलिबिलीमा पनि उनले यसअघि हलिउड फिल्म डक्टर स्ट्रेन्जरमा खेलिसकेकी शिल्पा मास्केलाई लिएका छन् । उक्त फिल्म नेपालमा समेत छायांकन गरिएको थियो । चाम्सले नयाँ फिल्म बेलायत र स्कटल्यान्डमा खिच्ने बताएका छन् ।

१६ वर्षे सरिता थरुनी सिँगारेको कलश हातमा समातेर उभिन्छिन् । १५ वर्षे सुनिता थरुनी टाउकोमा सजाएको ढकिया लिएर उभिन्छिन् । अर्की १७ वर्षे महाराजी थरुनी फूल, माला र रातो टीका लिएर बसेकी हुन्छिन् । पाहुना आउनेबित्तिकै फूल दिन्छन्, माला लगाइदिन्छन् र टीकाले निधार सिँगार्छन् । अनि लिएर जान्छन् होमस्टेतिर ।टिनएज युवती सक्रिय भई कपिलवस्तुको जगदीशपुरमा होमस्टे चलाइरहेका छन् । घरमा पाका उमेरका अभिभावक भए पनि किशोरकिशोरीले नै सञ्चालन गरेका छन् होमस्टे । चराको स्वर्ग मानिने जगदीशपुर ताल छेउमा होमस्टे सञ्चालनमा छ । गाउँका ४० मध्ये १० थारू निवासमा होमस्टे छ । घरमै भएको खाट, लत्ताकपडा र भाँडाकुँडालाई उपयोग गरेर सेवा दिन थालिएको हो । शौचालय चिटिक्क छ । आँगन सरसफाइ र घरको भित्रै सजावटमा थारू कला छ ।पाहुनालाई थारू परिकार ढिकरी, घोंगी, उसिनेको भात, माछा, चिचर र लोकल कुखुराको मासुको स्वाद दिने गरिन्छ । अवधि परिकार बरिया, सोहनी र बुकनी पनि अर्डर गरे बनाइन्छ । भुजिया भातसँग निहुरो, बेथे, झिठाको साग र सिन्की झोलको मज्जा पनि राम्ररी लिन पाइन्छ । अनारा सर्प र गंगटाको झोलको स्वाद लिन सकिन्छ । थारू परिकार डार्खी झोटी, रिकोच, केर्वा र कचरी बरिया पनि पाइन्छ । त्यस्तै महुवा र कोदोको रक्सी तथा जाँड पाहुनाको रुचिअनुसार उपलब्ध हुन्छ ।
विश्व सिमसार क्षेत्र जगदीशपुर ताललगायतका पर्यटकीय स्थल घुम्न आउने पर्यटकलाई बस्न समस्या भइरहेको थियो । ‘तालको विकास गर्ने भनेर धेरै कार्यक्रम आए,’ स्थानीय अगुवा गयाप्रसाद थारूले भने, ‘तर स्थानीय कहिल्यै पनि लाभान्वित हुन सकेनन् । त्यही भएर यहाँ आउने स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गर्‍यौं । अहिले निकै राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । महिनामा मुस्किलले ५/७ दिन खाली हुन्छ । नभए पाहुना आएको आई गर्छन् ।’ थारू समुदायको उत्साह देखेपछि जगदीशपुर ताल बहुसरोकार मञ्चले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेको छ । १० होमस्टेलाई ८ हजार बराबरको घरायसी सामग्री प्रदान गरेको छ । मञ्चले उनीहरूलाई कसरी पाहुरालाई स्वागत सत्कार गर्ने भनेर नवलपरासीको अमलटारी होमस्टे लगेर भ्रमण गरायो । होमस्टे सञ्चालित क्षेत्र सदरमुकाम तौलिहवादेखि ११ किमि उत्तर पर्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग कोइली वनगाईदेखि ९ किमि दक्षिण पर्छ । एउटा कोठाको ३ सय र सय रुपैयाँमा सादा खाना दिइने गरिएको छ । मासु र अन्य परिकार खाए थप लाग्छ । थारू संस्कृति देखाएर पर्यटकलाई मनोरञ्जन पनि दिने गरिएको छ । साँझका बेला लाठी नाच, झुमरा, कर्रा, सजनी विरहनी र सोङ नाचको जीवन्तता देख्न पाइन्छ । सांस्कृतिक कार्यक्रममा किशोरीलाई युवाले साथ दिने गरेका छन् । नेपालमा एकै स्थानबाट सबैभन्दा बढी चरा देखिने जगदीशपुर ताल हेर्न खुबै मानिस आउँछन् । १५७ हेक्टर क्षेत्रफलको तालमा दिनैभरि सजिलै ६० बढी प्रजातिका चरा देखिन्छन् ।

खानेकुरामा चिनियाँ रेसिपी विश्वभर प्रख्यात छन् । अथेन्टिक चिनियाँ रेसिपीहरू प्राय: परम्परागत हर्बमा आधारित हुन्छन् । चिनियाँहरू गहुँ र डेरी प्रडक्ट खासै खाँदैनन् तर चामल, नुडल्स, तरकारी र फलफूल उनीहरूले बनाउने हरेक खान्कीमा प्रयोग भएकै हुन्छ । मासुको हकमा प्राय: ‘मुभ’ हुने सबै खान्छन् । यिनमा के–के पर्छन् भनेर सूची बनाउने हो भने लामै हुन्छ । तपाईं जिब्रोको टेस्टबडलाई चिनियाँ रेसिपीले ट्रिट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक फाइफ स्टार होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा पुग्नुहोस् । त्यहाँ आजैदेखि सुरु गरिएको छ, नयाँ चाइनिज भान्सा । जसको नाम सोल्टी होटलका शुभेच्छुक चिनियाँ मित्रहरूले जुराइदिएका छन्, ‘वाउ जुआन ।’ यसको अर्थ डिलाइटफुल हाउस (आनन्दप्रद घर) रहेछ । यसमा २१ वर्ष भारतका विभिन्न चेन होटलका भान्सामा चिनियाँ सेफहरूसँग बिताएका पाँचथरका धनकुमार लिम्बू (३७ वर्षीय) लाई मास्टरसेफ बनाइएको छ । मास्टर सेफ लिम्बूले चीनको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त सिचुआनबाट विकास भएको अमिलो/पिरो सेजवान रेसिपी, साधारण तर स्टिम गरिने गुआंगदोंग प्रान्तीय क्यानटोनिज र खुर्सानी सोयाको अधिक प्रयोग गरिने हुनानतिरको परिकारलाई मेनुमा राखेका छन् । यी तीनवटै प्रान्तीय परिकारको स्वाद, पकाउने शैली र मरमसला फरक छन् । चीनमा प्राय: हरेक खानेकुरामा चाइना क्ले अर्थात् चिनियाँ माटोका भाँडा, बावल, कचौरा, बास वा सफ्टउडका चपस्टिक भान्सामा छुट्दैनन् । यहाँ पनि यसै गरिएको छ । सोल्टीका प्रमुख सेफ युवराज पोखरेलका अनुसार, यसपटक चिनियाँ भान्साका लागि अधिकांश चीनबाटै आयात गरिएका सरसामान र खाद्यान्न छन् । ‘कर्करी, टेबलटपदेखि लिएर सर्भमा प्रयोग हुने बावल सबै उतैबाट आयात गरिएको छ,’ प्रमुख सेफ पोखरेलले भने, ‘यहाँ पकाइने बेबीकर्न, ज्यासमिन राइस, लेनटन चिल्ली, पोटेटो स्टार्च, सिताके च्याउ आदि आयातित नै हुन् ।’ यो भान्सामा यसअघि चाइना गार्डन थियो । चिनियाँ नागरिक नेल्सन वाङले १५ वर्ष गार्डन चलाएपछि उनी २०१५ मा स्वदेश फर्किए । त्यसपछि सोल्टी आफंैले १ वर्ष द चाइनिज रेस्टुरेन्ट चलाउन खोज्यो । तर यसपटक फुलकोर्समै चाइनिज थिम/एम्बिएन्सका साथ यो आउटलेटलाई डिजाइन गरिएको छ । ‘हामीले यसपटक फुल्ली अथेन्टिक चिनियाँ डिस नै सर्भ
गर्ने छौं,’ सोल्टीकी मार्केटिङ म्यानेजर अनुपमा आचार्यले भनिन् । ९० अतिथि सिटिङकभर भएको यो आउटलेटमा आइहाल्नुभयो भने, कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ भए एक जनालाई काफी चिनियाँ खान्की हुनेछ।

बाँके, नेपालगन्जका हेमराज कठायतको सपना इन्जिनियर बन्ने थियो । विज्ञान संकायमा ७० प्रतिशत अंक ल्याएर प्लस टु उत्तीर्ण उनले त्यसनिम्ति ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रयास गरे । तर त्यहाँ सफल भएनन् । त्यसपछि यात्रा मोडियो । मामाको छोरा चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पढ्थे । नौलो विषय पढ्ने चाहना उनको पनि थियो । यसबारे मामाको छोरासँग बुझे । सबैको सल्लाहअनुसार पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायअन्तर्गत बीएस्सी फिसरिज (स्नातक तह मत्स्य विज्ञान) छाने । पढाइ ८ सेमेस्टरसम्म हुन्छ । कोर्स ४ वर्षमा पूरा हुन्छ । ‘चौथो सेमेस्टर सकियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब पाँचौं सेमेस्टर सुरु हुँदै छ ।’ पढाइका क्रममा माछाको महत्त्वबारे नजिकबाट थाहा पाउने अवसर पाएको उनले सुनाए । माछा उत्पादन कसरी बढाउने, ब्रिडिङ कसरी हुन्छ, कसरी पाल्ने, नेपालमा र विदेशमा माछाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे थाहा पाए । ‘यही विषयमा मास्टर्स गर्ने सोच छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढिसकेपछि यसको रिसर्च सेन्टर र ह्याचरी खोल्ने सोचमा छु ।’ मस्त्य विज्ञानमा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा यसको पढाइ ०७० बाट सुरु भयो । अहिले पहिलो ब्याजको पढाइ सकिन लागेको छ । यो विषय पढ्न मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट बर्सेनि विद्यार्थी आउने क्रम बढ्दो छ । ‘फिसरिजबारे पढाइ हुने कुरा सुनेको थिएँ, कहिले प्लस टु सकेर यो विषय पढ्न चितवन आउन पाइएला भन्ने थियो,’ बुटवलकी सगुन क्षेत्री भन्छिन्, ‘प्लस टुमा ७० प्रतिशत आयो, इन्ट्रान्स परीक्षा दिएँ, नाम निस्किएपछि पढ्न थालें ।’ उनी क्याम्पसकै होस्टलमा बस्छिन् । साथीभाइसँग रमाउँदै पढ्छिन । पढाइका बारेमा एक अर्काबिच सेयरिङ हुन्छ । ‘यो विषय पढेर मत्स्य विज्ञ बन्ने सोच छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्दै माछा पाल्ने सोच बनाएको छु ।’ उनले कोर्ससँगै माछापालनसम्बन्धी प्राक्टिकल गर्छिन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत मत्स्य अनुसन्धान फार्म छ । त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका माछा राखिएको छ । पहिलो सेमेस्टरमा १६ जनाको कोटा हुन्छ । आवेदनका लागि योग्य हुन प्लस टुमा ५० प्रतिशत अंक ल्याई पास गरेको हुनुपर्छ । अहिले फिसरिजको स्नातक तहमा ६१ जना र स्नातकोत्तरमा १४ जना अध्ययनरत छन् । ३ जना विद्यावारिधि (पीएचडी) को तयारीमा छन् । ‘देशमा माछासम्बन्धी पढ्ने म्यानपावरको कमी छ,’ मत्स्य विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक डा. नारायण पण्डित भन्छन्, ‘त्यही भएर यसको पढाइ सुरु गरिएको हो ।’ ‘यो विषय पढेपछि बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मत्स्य विज्ञ, मत्स्य विज्ञान अनुसन्धान र शिक्षण पेसामा लाग्न सकिन्छ ।’

किताबको रोयल्टीबाट जीवन धानेका पहिलो साहित्यकार भनेर चर्चा हुन्छ डायमनशमशेर राणाको । उनका ७ उपन्यास प्रकाशित भएका छन्– प्रतिबद्ध, अनिता, धनको धब्बा, वसन्ती, सेतो बाघ, सत्प्रयास र गृह प्रवेश । तीमध्ये वसन्ती, सेतो बाघ, सत्प्रयास र गृह प्रवेश ऐतिहासिक उपन्यास हुन् ।
डायमनको जन्म शताब्दी वर्ष हो यो । जन्म दिन गत असार २१ गते पर्छ । वर्षैभरि उनलाई सम्झेर जन्म शताब्दी मनाइँदै छ । जसमा युवाहरू पनि जुटेका छन् । पोखरामा गत साता जन्म शताब्दी अवसर पारेर बृहत् साहित्यिक सम्मेलन आयोजना गरियो । डायमनशमशेर साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सम्मेलनमा युवादेखि पाका स्रष्टासम्म सहभागी भए । वरिष्ठ समालोचक प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराई, डा. तुलसी भट्टराईदेखि डायमनका छोरा रघुशमशेर जबरा, बुहारी रत्नदेखि डायमनका नाति, पनाति, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेलगायत पोखरा पुगेका थिए । डायमन जन्म शताब्दी समारोहका संयोजक गोविन्द भट्टराईका अनुसार कम्तीमा सातै प्रदेशमा डायमनका व्यक्तित्व र कृतिको चर्चा परिचर्चा गरिनेछ ।
युवा पुस्तामा पठन संस्कृति बढ्दै गएको छ पछिल्लो समय । कोर्सका मात्रै नभई बाहिरी पुस्तक पनि पढ्ने जमात् बढेको छ । साहित्यमा चासो राख्ने युवा पुस्ताले उनका कृति नपढ्ने कुरै भएन । उनीबारे नबुझ्ने कुरै भएन । युवाहरू डायमन र उनका कृतिलाई कसरी सम्झन्छन् ? केही युवाहरूसँग कुराकानी गरिएको थियो । डायमनको कृति पढ्दा र उनको कृति वसन्तीमाथि बनेको चलचित्र हेरेर डायमन शमशेरबारे अनेक धारणा बनाएका थिए कपिलवस्तुका सञ्जय पन्थीले । पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा डायमनसँग नजिकिने मौका पाए । ‘आफूलाई मन परेको चलचित्रका उपन्यासकार, आफूले पढेको पुस्तकका स्रष्टा कस्ता होलान् भन्ने लागेको थियो,’ सञ्जय भन्छन्, ‘मैले सोचेको भन्दा फरक पाएँ । राणा खानदान भएकाले अहम् होला, सामान्य मान्छेसँग घुलमिल हुँदैनन् होला जस्तो लागेको थियो । कुनै पनि कुरालाई सामान्य र सहज रूपमा लिने, मान्छे बुझ्ने, घुलमिल हुने । उहाँको यही स्वभावले आकर्षित भएँ म ।’
डायमनको उपन्यास धनको धब्बा पुनर्लेखको जिम्मा पनि पाए सञ्जयले । ऐतिहासिक विषयवस्तुमा लेखिएको उक्त कृतिलाई केही परिमार्जन गरेर समय सान्दर्भिक बनाएको सञ्जयले बताए । धनको धब्बा २०५१ सालमा छापिएको कृति हो । सञ्जयले यसको पुनर्लेखन २०६६ सालमा गरेका थिए । १९७५ असार २१ गते पाल्पा दरबारमा जन्मेका हुन् डायमन । उनका बुबा बुधशमशेर बडाहाकिम थिए । उनी ६ महिनाको हुँदा बुबाको पनि सरुवा भयो । सरुवा भएसँगै उनी काठमाडौं आए । थापाथली दरबारमा हुर्किए । ९४ वर्षको उमेरमा उनी बितेका हुन् । डायमनको राजनीति र साहित्यमा उत्तिकै योगदान छ । राणाकुलमा जन्मेर पनि राणा शासनको विरोधमा उत्रिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरे । २००७ सालको क्रान्तिमा हतियार उठाए । त्यसबापत उनलाई कोर्ट मार्सल लगाइयो । जेल हालियो । मृत्युदण्डको तयारीसमेत भएको थियो । कांग्रेसले सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलन सफल भयो २००७ सालमा । आन्दोलन सफल भएपछि डायमन पनि जेलमुक्त भए । ‘प्रजातन्त्र नआएको भए बुबाको मृत्युदण्ड हुने थियो,’ छोरा रघुशमशेर भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रको पक्षमा चेतना जागृत गराउँदै जनताको सेवामा लाग्नुभयो बुबा । नेपाली समाजमा उहाँको योगदान सानो छँदै छैन । भयरहित समाजको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँले । राणा भएर पनि राणाविरोधी आन्दोलनमा लाग्नुभयो । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा लाग्नुभयो । आफ्नो वंशज विरुद्धको आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुभयो । त्यतिबेला परिवारले पाएको पीडा सहिसक्नु थिएन । तैपनि हामीले उहाँको मूल्य मान्यतामा हस्तक्षेप गरेनौं ।’पोखरेली युवा नवराज न्यौपानेको शब्दमा उनका कृतिमध्ये सेतो बाघ र वसन्ती कालजायी कृति हुन् । विद्यावारिधि गरिरहेका न्यौपानेले शोधपत्रको एउटा पेपर सेतो बाघ छानेका छन् । उनको कृतिलाई लिएर समालोचकहरूले विश्वदृष्टि पनि खोजेका छन् । सेतो बाघलाई वरिष्ठ समालोचक गोविन्दराज भट्टराईले मायिक यथार्थवादी उपन्यास भनेका छन् । मायिक यथार्थवाद उपन्यास लेखनको नवीनतम प्रविधि हो ।डायमनले भएका भौतिक सम्पत्ति सकेको तर अमर सम्पत्ति छाडेर गएको उनी टिप्पणी गर्छन् । बीपी कोइरालाले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन नीति ल्याए। त्यो नीतिबमोजिम डायमनले आफ्ना बाबुबाजेले कमाएको एक हजार बिघा जग्गा सरकारलाई बुझाएका थिए । विर्ता उन्मूलन अभियानपछि उनको रौतहटमा भएको ४५ बिघा जमिनसमेत सरकारीकरण भयो। त्यसबाट उनको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । आर्थिक अवस्था वसन्ती उपन्यासले पनि उकास्न सकेन । २०३० सालमा सेतो बाघ लेखेपछि भने आर्थिक अवस्था उकासिँदै गएको नवराज बताउँछन्। २०४१ सालमा सेतो बाघ अंग्रेजीमा अनुवाद भयो ।

अघिल्लो महिना एप्पलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम आईओएसको नयाँ भर्सन आईओएस ११ को घोषणा गरेको थियो । केही साताअघि डेभलपरका लागि मात्र उपलब्ध यसको बेटा भर्सन अहिले भने सबैका लागि खुला गरिएको छ । नयाँ अपरेटिङ सिस्टम कस्तो हुनेछ भनी जान्न चाहनेले यो प्रयोग गर्न सक्छन् ।
आईओएस ११ मा सिरीसहित क्यामेरा, फोटोलगायत फिचरमा सुधार गरिएको घोषणा एप्पलले गरेको थियो । यसको पूर्ण भर्सन सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुनेछ । अहिले भने प्रयोगकर्ताले यसको परीक्षण भर्सन प्रयोग गर्न पाउँछन् ।बेटा भर्सन भएकाले यसले फोन वा आइप्याडमा समस्या पनि ल्याउन सक्छ । डिभाइसमा भएका डाटाहरू डिलिट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले प्रयोग गर्न चाहने प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसको डाटा ब्याकअप गरी आईओएस ११ को बेटा भर्सन इन्स्टल गर्न सक्छन् ।

फेसबुकले सबै एप प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ । केही देशमा परीक्षणपश्चात् आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि खुला गरिएको यो फिचर अहिले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्। फाइन्ड वाईफाई फिचरले प्रयोगकर्ताको वरपर रहेको सार्वजनिक वाईफाईबारे जानकारी दिनेछ ।
एन्ड्रोइड र आईओएसमा फेसबुक एप अपडेट गरेका प्रयोगकर्ताले यो फिचरको अनुभव गर्न पाउँछन् । यसका लागि आईओएस प्रयोगकर्ताले फेसबुक एपको तल दायाँपट्टि रहेको तीनवटा धर्का भएको चिह्नमा क्लिक गरी एक्सप्लोर अप्सनमा गएर यो फिचर भेटाउन सक्छन् । एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले फेसबुक एपको माथि दायाँपट्टि रहेको चिह्नमा क्लिक गरी सी अलमा क्लिक गरी यो फिचरमा पुग्न सक्छन् ।प्रयोगकर्ताले फाइन्ड वाईफाई फिचर इनेबल गरेपछि वरपर रहेको सार्वजनिक वाईफाईको लिस्ट र म्याप हेर्न सक्नेछन् । यो फिचरले विशेषत: नयाँ ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुनेछ ।

तीन साताअघि सार्वजनिक भएको वानप्लस फाइभको नेपालमा प्रि–अर्डर बुकिङ सुरु भएको छ । नेपालमा अनलाइन स्टोर केमु डटकममा यसको प्रि–बुकिङ अर्डर गर्न सकिन्छ । ओलिज स्टोरमा पनि यो उपलब्ध हुनेछ। यो नेपालमा यसै सातादेखि बिक्री सुरु हुने भएको छ । प्रि–बुकिङ गर्नेहरूले जुलाई १५ देखि फोन पाउने छन्। ६ जीबी र्‍याम, ६४ जीबी आन्तरिक स्टोरेज र ५.५ इन्च स्क्रिन भएको स्मार्टफोनको मूल्य ५९ हजार ४ सय ९९ राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो ८ जीबी र्‍यामसहित १२८ जीबी स्टोरेज मोडलमा पनि उपलब्ध छ । यसमा १६ र २० मेगा पिक्सेलको डुअल रेअर क्यामेरा र १६ मेगा पिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ । साथै, ३३ हजार एमएचको ब्याट्री छ र चाँडै चार्ज हुने ड्यास चार्जिङ प्रविधि हुनेछ । स्मार्टफोनमा दुई सिम लाग्नेछ भने ब्लुतुथ फाइभ र यूएसबी सी प्रयोग गरिएको छ ।

कोही इन्जिनियरिङ फिल्डबाट आएका छन्, कोही म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी छन् । संगीत र समाजशास्त्रका पारंगतहरू पनि छँदैछन् । एकअर्कालाई थाहा नदिएरै हिँड्न थालिएको यो बाटोको गन्तव्यमा आइसकेका छन्– दर्जनौं यात्रुहरू जो सबै सन्त–जोगी जस्तै देखिन्छन् । अध्यात्ममा संगीत जोडेर बनेको यो अभियानमा कोही फुलटाइमर छन्, कोही पार्टटाइमर । तैपनि संगीत साधना र अध्यात्मको लगाव उस्तै छ । हिन्दु, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध वा बहाई सबैका मन्त्रहरू उनीहरू उच्चारण गरिरहन्छन् । सबैका शब्दहरू गानाबजानामा मिसिएकै छन् जसमा शास्त्रीय छन्दभन्दा बढी आजको हिपहप, रक, पप, इन्स्ट्रूमेन्टल वा फ्युजन सबै तत्त्व मिसिएको छ । धर्मकर्म, अध्यात्म वा संगीतमा पनि ‘सकारात्मकता’ को गुरुमन्त्र सुनाउन लालायित सत्याकृत फाउन्डेसन र यसैअन्तर्गत रहेको सत्याकृत बेन्डले अहिले भजन र देशभक्ति गीतमा नसोचेको तरंग ल्याइरहेका छन्–फ्युजनमार्फत ।२७ वर्षे विजय गौतमले आफ्नो आध्यात्मिक चिनारीको नाम साकल्यदेव राखेका छन् जो ‘कर्म–धर्म अलग होइन, कर्ममै धर्म छ’ भनेर एक दशकयता हिँडिरहेका छन् । उनका अनुसार, श्रीहजुर (धार्मिक गुरु) लाई भेटेपछि ‘डिभाइन लभ’ का पक्षधर बनेर उनी हिँडेका हुन् । सत्याकृत फाउन्डेसन र बेन्डका हर्ताकर्ता पनि उनै हुन् जो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ बनौं भन्ने नारा लिएर देशका विभिन्न भागमा डुल्दै अध्यात्ममा जोडिएको संगीतको ‘रकपप’ सुनाइरहेका छन्, सत्याकृत टोलीका साथमा । यो समूहले ‘सत्याकृत’ (अडियो) र ‘सत्यश्री’ (भिडियो) एल्बम बाहिर ल्याइसकेका छन् ।चितवन घर भएका ३० वर्षीय प्रदीप बस्यालको आध्यात्मिक नाम हो– सुरसाधु । उनी पनि ठाउँविशेष र अवस्थाअनुसार कतै राधेराधे, कतै जय शम्भु, कतै रामराम भन्दै धार्मिक–आध्यात्मिक मन्त्रणामा जुटिरहेका हुन्छन् । ‘नामदामभन्दा पनि बढी हामीले फलो गर्ने अध्यात्म हो,’ सुरसाधु भन्छन्, ‘दिमागलाई सकारात्मक र सत्यमार्गी बनाउन यो अभियानमा हामी लागेका हौं । त्यसमा पनि आजको पुस्तालाई यो सत्यमार्गी बाटो देखाउन फ्युजन–रक भजन बेन्ड स्थापना
गरेका हौं ।’सत्याकृत बेन्डमा सितार/गायनमा प्रजित लामा, किबोर्ड/लिड भोकलमा सुरसाधु, ड्रमसेट/प्रकसनमा किरण गौतम, भोकल/साउन्डमा सुरज रिजाल, भोकल/मादलमा विदुर न्यौपाने, लिड गितारमा कमल भण्डारी र बास गितारमा लक्ष्मण बयलकोटीले साथ दिँदै आएका छन् । यी सबैजसो गेरुवस्त्रको आवरणमा गीत–संगीतको आध्यात्मिक मन्त्रणा गरिरहेका हुन्छन् । ‘हाम्रो मन शान्त छैन भने ब्रुज खलिफा टावरमै गएर बसे पनि शान्ति मिल्दैन,’ सत्याकृत अभियानका अगुवा साकल्यदेव भन्छन्, ‘पश्चिमी सभ्यताले गाँजेका कारण हामी सबैजसो ‘सेल्फी’ युगमा अडिएका छौं । भगवान्, दयामाया, प्रेम भन्ने सबै चीज ‘भाव’ मात्रै हो, सच्चा कर्मवादी हुनु जरुरी छ भनेर सन्देश बाँड्न हामीले चाहेका हौं ।’
– हेल्लो डेस्क