यतिखेर नेपालका प्रमुख दलहरू चुनावी हारको समीक्षामा लागेका छन् । आफ्नो दलको उम्मेदवारहरू के कारणले हारे ? किन जनताले मत दिएनन् ? के त्रुटि भयो र जनताबाट दण्डित भइयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु जिम्मेवार दलहरूको दायित्व हो । एमाले बाहेक सबै दलले हारको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । निर्वाचनको मुखमा आएर जनताको नजरमा अपाच्य निर्णय गरेको कारण नेपाली कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झर्न पुगेको हो भने माओवादी केन्द्र तेस्रो भएर शर्मनाक स्थितिमा पुगेको छ । माओवादी त सहरी क्षेत्रबाट करिब–करिब बढारिन नै पुगेको छ । राजधानीमा माओवादीले बीउसमेत राख्न सकेन । उता राप्रपा त झनै दर्दनाक स्थितिमा पुगेको छ । राप्रपाले पार्टीको हारको पछाडि ९ कारण रहेको खुलासा गरेको छ । तर उसले अध्यक्ष कमल थापाको ढुलमुले नीति र सत्तालिप्सालाई भने हारको कारण बताउनसकेको छैन । जुन प्रमुख कारण हो । अहिले माओवादी र राप्रपा हारको समीक्षा गर्न बसेका छन् भने कांग्रेस साउन ९ देखि बस्दैछ । कांग्रेसको पौडेल समूहले निर्वाचनको मुखमा आएर शेरबहादुर देउवाले आईजीपी काण्ड, राजदूत काण्ड र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग काण्ड तेर्साउँदा मतदातामा नकारात्मक असर परी कांग्रेस हारेको आरोप लगाएका छन् । जुन सही छ ।
देउवा र प्रचण्डले सत्तामा बसेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ, जनताले के गर्छन् भनी मतदातालाई चिढाउँदा नै स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोर्नुपरेको हो । कांग्रेसलाई पहिलोबाट दोस्रो बनाउनुमा सबैभन्दा ठूलो हात शेरबहादुर देउवाको छ । यसमा देउवाले आत्मालोचना गर्नुपर्छ । र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देउवा नसुध्रिए आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावपछि एमालेको सरकार बन्न सक्नेछ । उता प्रचण्डले आफूहरू जनताबाट नभई आफ्नै कार्यकर्ता र कमजोर संगठनको कारण हारेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वहारा भनाउँदा नेताहरू सुविधाभोगी जीवन खोज्ने, सानो उपचार गराउन परे पनि विदेश रोज्ने, सिद्धान्त कम्युनिष्ट तर गठबन्धन काग्रेससँग गर्ने, वर्गीय मुद्दा छाडेर जातीय राजनीति गर्ने, बहुविवाह गरेर सजायको भागिदार बन्नुपर्ने छोरालाई स्वकीय सचिव र छोरीलाई मेयरमा उम्मेदवार बनाई परिवारवाद लाद्ने जस्ता अनेक कारणले गर्दा माओवादी केन्द्रको यसपाली लज्जाजनक हार भएको हो भन्ने कुरा प्रचण्डले भन्न सक्नुपर्ने हो । सैद्धान्तिक विचलन नै माओवादी हारको प्रमुख कारण हो । राप्रपा कहिले संविधान संशोधनको केही बुँदा राष्ट्रहित विपरीत भएकाले संशोधन गर्न नसकिने त कहिले सकिने भन्दै दोधारे कुरा गर्दा जनताबाट टाढिन पुगेको हो भने उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारको पार्टीले पनि आशातीत मत नल्याउनुमा जातीय राजनीतिलाई छोड्न नसक्नु नै हो ।
– गोपाल देवकोटा
चाबहिल, काठमाडौं
स्थानीय चुनावमा एमालेको तयारीभन्दा धेरै कम सिट आएको हो । कांग्रेसले त हारेर पनि जितेको मान्नुपर्छ । बौद्धिक वर्गले थप्पड दिएका छन्, कांग्रेसलाई । किनभने चुनावको मुखमा आएर नचाहिँदा हर्कत देखायो उसले । त्यसैले लौ त नि हामी गर्छौं तिम्रो आस, तिमी गर्छौ कनिकाको आस भनेर जथाभावी गरे जनताले । खासगरी भोट दुई प्रकारका हुन्छन् । एक, सस्तो र अर्को बौद्धिक । सस्तो भोट सकिँंदै जानेछन् भने बौद्धिक भोट बढ्दै जानेछन् । यो पनि मनन गरौँ, सबैले कि सस्तो बेसाहले त छेर्छ । हेर्दै जाऊँ, जाडोहरू आउँदै गर्नेछन् । कोटहरू पनि सिउँदै जालान्।
– गणेश गोम्चन
धादिङ
असान्दर्भिक वाम एकताको कुरा
श्याम श्रेष्ठको लेख सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण लाग्यो । चुनाव
महँंगो हुँदै जाँंदा राजनीतिक दलहरू भित्रका इमानदार कार्यकर्ता पाखा पर्दै गएर समग्र संयन्त्र नै माफियाहरूले कब्जा गर्ने थिति बन्न सक्छ । यसर्थ दलहरूलाई चुनाव उठ्न राज्यकोषबाट अनुदान दिने परिपाटी ठिक हुन्छ । साथै उनले वाम तालमेलको कुरा उठाएका छन्, चुनावमा । तर यो प्रयास त २०४८ सालमा अपनाइएको र असफल भएको अवस्था हो । अर्काको काँंधमा टेकेर हिरो बन्ने अवस्था रह्यो, त्यो समय । फेरि अबको वामको नवाम छुट्याउने कसरी ? यो स्थानीय चुनावमा त सबै वाम नैतिकताको त बलि दिइहालियो नि । एमालेको भुइँतह बलियो भएर उसले चुनाव जितेको हो । तपार्इँले भनेजस्तो कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सरकारका गलत कार्यका प्रतिक्रियात्मक
भोट थोरैमात्र थिए । जे होस्, यथार्थ उजागर गर्न खोजिएको
लेख मनपरेकै हो ।
– सुशीलकुमार गौतम
चन्द्रागिरि–१३, काठमाडांै
राजपाले चुनावमा भाग लिनु हुँदैन
असार ४ गते प्रकाशित रक्षाराम हरिजनको ‘राजपाको द्विविधा र संविधान संशोधन’, पढेंँ । राजपाले चुनावमा भाग लियो भने पनि कति सिट ल्याउँछ ? अरू प्रदेशको चुनावमा ऊ बाहिर रहेकाले केवल २ नम्बर प्रदेशमा उसले भाग लिनुको कुनै औचित्य छैन । उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारले उसैको भोट काट्नेछन् । यसरी उनीहरू नमिलेर राजापाको भोट काटेर तीन ठूला दललाई नै सहयोग गर्नेछन् । अत: राजपाले विना संविधान संशोधन चुनावमा भाग नलेओस् । प्रदेश र संघको चुनावमा भाग लिने सन्दर्भमा अलिक सोच्नुपर्छ । यदि फेस सेभिङको लागि संशोधन हुन्छ भने त्यसमा भाग लिन सकिन्छ । तर सावधान, कुनै सरकारमा सामेल हुनुहुँदैन । सडक र सदनको लडाइँ जारी राख्नुपर्छ । कुनै न कुनै दिन त सफलता मिल्छ नै । मधेसको युवा वर्गलाई संगठित गरी अतिवादतिर नजानेगरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि तयार गर्नुपर्छ ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज
तान्त्रिक शक्तिको चुनाव चिह्न
क्रान्तिका अनेक सपना देखाएर दुनियाँलाई मार्दै, मारिँदै तथा अर्बाैंको भौतिक संरचना ध्वस्त पार्दै देशलाई २० वर्ष पछाडि पारेर स्थापित भएको माओवादी पार्टी चानचुने हुँदै होइन र नेपाल नेपालीको सबभन्दा बढी लगानी भएको महंँगो पार्टी नै यही हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छँदै छैन । तर यो पार्टीको दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ताक चुलिएको लोकप्रियता, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकाएक घटेर ‘एजेन्डा स्थापित, पार्टी विस्थापित’को स्थितिमा पुगेको देख्दा साह्रै दु:ख लाग्छ । यसो हुनुको कारण खोतल्ने विषयमा समीक्षा बैठक पनि बसिरहेकै छ । समीक्षाबाट जेजस्तो निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो सुनाउने, देखाउने कुरा भयो । तर पार्टी दिनानुदिन अलोकप्रिय हुँदै जानुको कारण भने ‘जनता’लाई राम्ररी थाहै छ । कोही पनि आफ्ना कमी–कमजोरी देखाउन चाहँदैनन्, खुसी पार्न र टार्नका लागि अरूले भनिदिएको कुरालाई नै विश्वास मान्ने र आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने अरूको आङमा भने नभएको जुम्रा पनि देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति धेरै मानिसमा पाइन्छ । यो सायद माओवादीमा पनि छ । पहिला ठेला बिझाउने हातमा आजकल औंठी बिझाउँछ भन्ने कटाक्ष पनि माओवादीप्रति नै लक्षित छ । माओवादी नेताको जीवनस्तर अति नै विलासी भएको कुरालाई लिएर व्यापक चर्चा भइकन त्यो सेलाइसकेको छ । जे भए पनि पहिला डरले माओवादीको आदेश मान्नेहरू अझै पनि डरैले उनीहरूको विरोध गर्न सक्दैनन् । पहिला उनीहरूसँग अवैधानिक बन्दुकको शक्ति थियो भने अहिले वैधानिक सत्ताको शक्तिसँगै धन र डनको समेत पर्याप्तता छ ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय बैठकमा चुनाव चिह्न फेर्ने कुरा उठेको कुरा सुन्दा निकै रमाइलो लाग्यो । हो पनि अहिले भइरहेको हँसिया–हथौडा चुनाव चिह्नले पार्टी क्रियाकलापलाई कुनै प्रतिनिधित्व गर्दैन । त्यसको सट्टा अब उसले तान्त्रिक शक्ति लगाएरै भए पनि यस्तो चुनाव चिह्न बनाउनुपर्छ, जसलाई देख्ने बित्तिकै ‘जनता’ त्यत्तिकै लठ्ठ भएर कालोलाई सेतो र तललाई माथि देखुन्, अनि कुनै पनि चुनावमा भोटजति जनताले खुतुखुतु माओवादीलाई नै हालुन् ।
– कोलनारान श्रेष्ठ
सिर्जनानगर, भक्तपुर
धरापै–धरापमा राजधानीबासी
‘राजधानीलाई धरापै–धरापले धराप र धराशायी पारेको सोह्रैआना सही विश्लेषण हो । दूरदराजबाट यदि तपाईँ काठमाडौँ आएको खण्डमा जताततै धरापसँग जम्काभेट गर्न पाउनु हुनेछ । राजधानीका रैथानेलाई त चिनिसकेको छ, हरेक धरापले । कहिले पर्खालले कहिले ढलले स्कुले विद्यार्थी गुमाउँदा धराप थाप्ने ठेकेदारलाई धराप पार्नु त कता हो कता, यो राजधानीले
झन्–झन् डरलाग्दा धरापहरू रोजेकामा खुसी छ, ऊ ।
किनकि यहाँ जथाभावी ढल, सडक खनेर आवागमन नै अस्तव्यस्त र कन्तविजोग पार्नेलाई होइन, त्यस्तो सडकबाट हिँड्ने बटुवाहरूमाथि कारबाही गरिन्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ, यसलाई । अनि त्यस्ता सडकसँग नाता जोड्नेहरूलाई
कारबाही हैन, पुरस्कृत गरिएको देखेको छ, यसले । उपत्यका अवलोकनार्थ प्रथमत: मिलोमतीका शृङखला नियाल्दै रमणीय, भ्रमणीय र प्रशंसनीय उपत्यकाका अनगिन्ती धरापका पक्षपोषकहरूको ट्रयाप र माखेसाङलोमा तपाईँले आफूलाई
झोस्नु पर्नेछ । बल्ल तपाईँले देख्नु हुनेछ, गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको उदाहरणीय कारबाहीमुक्त, धरापयुक्त, त्रासदीपूर्ण, यमराजे खाल्टे अमरावती नगरी । तर सडकमा त के
त्यत्रा खाल्टा छन् र ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौँ
युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोकौं
देशमा स्थिर सरकार नहुनुको कारण अस्थिरता बढेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सल्बलाइरहेका छन् । दलहरू नै चाहँदैनन्, देशमा स्थिर सरकार बनोस्, देशले गति लेओस्, उनीहरूको उद्देश्य जसरी हुन्छ, कमाउँ भन्ने नै हो । त्यसैले जसरी भए पनि पैसा कमाउन पाए भइहाल्यो । अस्थिरताको कारण दैनिक हजारौं युवायुवती रोजगार तथा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिरहेका छन् । यसको रोकथाम कसरी गर्ने भनी सरकार सोच्दैन । अधिकार पाएको शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छैन, किन यसरी दैनिक युवापुस्ता विदेशिरहेका छन् । यही अवस्था रहे भोलि देश युवाविहीन बन्न सक्छ । बेलैमा सोचांै । युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोकौं । उनीहरू भनेको देशका मेरुदण्ड हुन् । यिनीहरूको हातमा छ, देशको भविष्य । यिनीहरू नै यसरी विदेश पलायन हुने हो भने देशको अवस्था के होला ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं
लेनदेनमा भ्रष्टाचार
मुख्य पृष्ठमा छापिएको समाचारले ध्यान तानेको छ । हामी ठेकेदारले काम गरेन भनेर गाली गर्छौं, गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरे भनी खनिन्छौं, समयमा काम सकाएन भनी टिप्पणी गर्छौं । तर हामी ठेकेदारप्रति कहिले पनि गम्भीर भएनांै । सरकारी कर्मचारीको अर्जुनदृष्टि कार्यसम्पादन नभएसम्म परिरहेको हुन्छ । डनगिरीले पछ्याइरहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको ध्यान ठेकेदारले गरेको कामप्रति भन्दा पनि उसले कहिले कमिसन दिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेको हुन्छ । त्यसैकारण ठेकेदारको काम गर्ने शैली फरक हुन्छ र उसले प्रयोग गर्ने सामान गुणस्तरहीन हुन्छ । यस्ता अदृश्य भ्रष्टाचार प्राय: सबै क्षेत्र र निकायमा हुने गरेको छ । ठेकेदारबाट अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन खोज्ने राष्ट्रसेवकप्रति गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । ठेकेदारले राम्रो काम गरोस्, पारदर्शिता अपनाओस्, हेतु सरकारले ठेकेदारलाई कार्यसम्पादन नगरेसम्म ठेकेदार र सरकार बीचमा समन्वय तथा पारदर्शी मैत्री हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ । ठेकेदारले काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । खिचलो उठाउँदै चेक रोक्ने कर्मचारी तथा निकायलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो गरियो भने ठेकेदारले पनि मन लगाएर काम गर्छ र गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गर्न उत्साहित हुन्छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
भनिएको छ– अनैतिक सम्बन्धजस्तो बलशाली सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध हुँंदैनन् । उपभोक्ताबाट उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत व्यापारीलाई फिर्ता गर्दा सत्तापक्ष, विपक्षी लगायत जिम्मेवार पदमा बस्ने सबैको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता नहुने हो भने यसरी कर फिर्ता हुन सम्भव थिएन । आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माको फोटो
देख्दा लाग्छ, उनलाई आफूमाथि लगाइएका मुद्दा मामिला
ख्याल–ख्यालका मुद्दा हुन् । पैसा हुनुपर्छ, सबै मिल्छन्, मिलाउन
सकिन्छ भन्नेमा यिनी ढुक्क छन् । विगतमा यो देशमा भनिएका ठूला भ्रष्टाचार, साना भ्रष्टाचार र मझौला भ्रष्टाचार सबैको नालिबेली थाहा पाएका खेलाडीजस्ता देखिने यी शर्मा आफूलाई ३३ परोस् अथवा १३ अर्ब केही हुनेवाला छैन जस्तो प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् ।
– गोविन्दराज कोइराला
हर्कपुर, नवलपरासी
जातअनुसार ज्येष्ठ नागरिक फरक
फेसबुकमा आइरहेको यो खबरबारे थाहा चाहियो । एक अति विपन्न ६२ वर्षीय बिरामी बाहुनलाई छिमेकी भाइ सम्पन्न एक गुरुङले भनेछन्, ‘दाजु, मैले त वृद्धभत्ता लिइरहेको छु, तपाईंको वृद्धभत्ता ल्याइदिन्छु उपचार गर्नुस् ।’ कागतपत्र लिई गएका गुरुङ भाइ बिनाभत्ता फर्केर भनेछन्, ‘दाजु, खस–आर्यले त वृद्धभत्ता पाउन ७० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने रै’छ नि । जनजाति, दलित र मधेसी तथा मुसलमान आदिलाई मात्र ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भनिने खस–आर्यलाई भने ७० वर्ष पुग्नुपर्ने सरकारी नियम रहेछ ।’ के यो सत्य हो ? सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ देओस् । मानवअधिकार आयोगलाई फुर्सत छ भने उनले पनि पत्ता लगाओस् । कथित आर्य–खस नामक एनजीओहरू कुन दुलामा लुकेर बसेका छौ ? कस्तो ‘रेसियल इन्डिक्रेमसन’ हो यो ? यदि सचिव र नेताहरू बाहुनै–बाहुन भएको भनाइ हो भने बाहुनहरू सरकारी कर्मचारी, उच्चपद तथा नेताहरूमा कतिजनाले मात्रै पाउने निर्धारण गर । तर त्यसको बदला यो औषधीबिना मर्न लागेको बाहुनले किन यातना भोग्ने ? झिल्का पहिले सानै हुन्छ । डढेलो लागेपछि निभाउन खोजेर हुन्न अर्बपति नेताहरू । आर्य–खसको मौनता र सहनुलाई कमजोरी र कायरता सम्झने भुल नहोस् । जातीय विभेदको देश अन्तत: विलिन भएको कुरा प्रमाणित छ ।
– राजेन्द्र थापा
कौशलटार, भक्तपुर
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
