नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुनु र सरकार ढल्नुलाई खासै धेरै महत्त्व दिन छाडिएको छ। अहिलेसम्म कैयौं प्रधानमन्त्री भए, त्यस्तै सयौं मन्त्री भैसकेका छन्। तर केही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको नाममात्र सर्वसाधारण नागरिकको मानसपटलमा रहिरहेको छ। बेलाबखत नेता हुनका लागि शैक्षिक योग्यताको कुरा पनि उठ्ने गर्छ। तर मन्त्री बन्न सामान्य परीक्षा त पक्कै पनि पास गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले त झन् यो परीक्षा करिब डेढ महिनासम्मै चल्यो। कस्तोसम्म भने आज केहीको चर्चा चल्छ, राति ठूलठूला सपना देखेर सुत्ने नेताको बिहान उठ्दा नाम काटिसकिएको पनि हुँदोरहेछ। फलानो गुटबाट यति, अर्को गुटबाट यति भन्दै प्रतिनिधित्व गराउने गरेको त विगतदेखि नै छर्लंगै देखिएको हो। यो गुटगत प्रतिनिधित्वबाट केही नयाँ राम्रा व्यक्तिले पनि छिटो नै मन्त्री हुने अवसर पाए र केही नयाँ काम सुरु पनि गरेर देखाए। तर यसबाट थुप्रै आशा गरिएका नेता पिल्सिरहेका पनि छन्। गुटगत आधारमा प्रतिनिधित्वभन्दा योग्य व्यक्तिलाई स्थान दिएको भए समग्र देशकै लागि राम्रो हुने थियो। मन्त्री हुन यत्रो ठूलो परीक्षामा सफल हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई। अहिलेको मन्त्री बन्ने परीक्षा थुप्रै नयाँ अनुहारले पास गर्नुभएको छ। यो सफलतालाई एउटा सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिई उहाँहरू देशले मागेको अनुहारका रूपमा स्थापित हुन सफल बन्नुहुनेछ भन्ने आशा छ।
– नारायण अर्याल मुसिकोट– १, गुल्मी
जेठ २३ मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले साउन ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेका देउवाले डेढ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले देउवा सरकारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई प्रस्ट्याउँछ। किन यति ढिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो त? आफ्नै पार्टीमा ऊ पक्ष त्यो पक्ष भनी मन्त्री बनाउने कांग्रेस कहिले एकै पक्ष हुन्छ? जबसम्म पार्टीमा व्यक्ति पक्षको राजनीति चल्छ, तबसम्म कांग्रेसले जनता र आफ्ना कार्यक्रताको मन जित्न सक्दैन। देशको जिम्मेवार पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति अरू पार्टीका आस्थावानहरू पनि झुकाव राख्छन्। तर दिन–प्रतिदिन कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले आम कांग्रेसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक निराश बन्दैछन्। यसरी गुट–उपगुटको अन्त्य सभापतिले विशेष पहल चाल्न र
सबैलाई एक बनाउन आवश्यक छ। जे होस्, विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना।
– नवीन देवकोटा
पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका–२, अछाम
४१.७७ प्रतिशत मत बदर
बुधबारको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा ‘कुन दल कत्रो?’ भनेर समाचार छ। सबै दलको विस्तृतमा जानकारी पाइयो। तर निर्वाचनकै सन्दर्भमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको समाचार कतै आएन। विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा ४१ दसमलब ७७ प्रतिशत अर्थात ३३ हजार ७ सय १५ मत बदर भएको थियो। जबकि उपमेयरमा विजयी भएकी नेपाली कांग्रेसकी इन्दिरा कार्कीले २० हजार १ सय ४६ मात्र ल्याएकी थिइन्। विराटनगरका १ लाख १३ हजार ७ सय ६१ मतदातामध्ये ८० हजार ७ सय २४ मतदान गरेका थिए। खसेको मतमध्ये उपप्रमुख पदमा ४७ हजार ९ मतमात्र सदर भएको थियो। विजयी उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा १३ हजार ५ सय ६९ मत बदर भएको थियो। भनिन्छ, विराटनगर राजनीतिक सहर हो। देशमा हुने गरेका परिवर्तनहरूको सुरुवात विराटनगरबाट हुन्छ। जे पनि विराटनगरले एक दिनअघि सुरु गर्छ। तर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा भने सबैभन्दा बढी मत बदर हुने महानगरपालिकाका रूपमा विराटनगर दर्ज भएको छ। यो पनि सुरुवात हो कि? अब प्रदेश नंं. २ को निर्वाचनले यो रेकर्डलाई पनि तोड्ने हो कि? निर्वाचन आयोग, राजनीतिक पार्टीहरू बदर मतको संख्या घटाउन के गर्दैछन्? बदर मतको समाचार आए निर्वाचन आयोग, राजनीतिक पार्टी र एनजीओहरूको सक्रियता बढ्ने थियो कि?
– विजयप्रसाद मिश्र
विराटनगर– १२
मलाई नछोइदेऊ
सुजाता गोलेले ढलको फोहोर पानीभित्र पसेर ह्विलचियर तानेर अपांगता भएको व्यक्तिको उपकार गरिन्। घटना वरिपरि चिल्ला र दर्शनका लेपयुक्त भाषा बोल्नेहरू थुप्रै थिए होलान्। तर कसैले त्यो फोहोर पानीमा पसेर उपकार गर्न चाहेनन्, हेरिरहे फोटो खिचे, वाहवाह गरे। चिल्ला र दर्शनयुक्त शब्दहरू रफुचक्कर भए त्यतिखेर। तर नेपालमा यस्तो पनि एकथरी मान्छे छन् कि सहयोग गर्न खोज्दा पनि मलाई नछोइदेऊ है भन्छ। धादिङबेँसीमा धाराबाट एक बूढी आमा एक लोटा पानी लिएर थरथर काम्दै चिप्ला खुड्किलाबाट उक्लिन खोज्दा मुस्किल परिरहेको थियो। मेरी ११ वर्षकी नातिनीले कलिला हातहरू बढाउँदै सहयोग गर्न खोज्दा मलाई नछोइदेऊ भन्दै बडा मुस्किलले चार हातगोडा टेकेर उक्लिन् र गइन् बूढी आमा। त्यो चोखो पानी घरमा भएको ढुङ्गामाथि खन्याएर धर्म गरिन् होली बूढी आमाले।
– गणेश गोम्चन
धादिङ
प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख चाहियो
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको डेढ महिनापछि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। राज्य र सहायकमन्त्री नियुक्त गर्न अझै बाँकी भए पनि अधिकांश मन्त्रालयले मन्त्री पाएका छन्। प्रधानमन्त्री भएका देउवाले मन्त्री नियुक्ति गर्न यतिका समय लगाए। म्यादी मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयबारे बुझ्नै ६ महिना लाग्ला। अनि कहाँबाट हुन्छ, देशको विकास? कसैलाई नराम्रो नलागोस्, नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपले डामाडोल हुनुमा अस्थिर सरकार नै प्रमुख कारण हो। महिनैपिच्छे मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहने तर जनताको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै रहने प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै हो भन्दा हुन्छ। मुलुकलाई चौपट हुनबाट बचाउन संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु नै अबको बाटो हो। नत्र नेपालीले सधैंभरि सतिले सरापेको देश हो भन्दै पुर्पुरोमा हात समाएर बसे हुन्छ।
– एसपी बडु
कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर
डा. केसीलाई साथ
१० आंै पटकसम्म सयौं दिन अनशन बस्दाबस्दै गलित भएको एउटा ६० कटेको बूढो शरीर पुन: पहिलोपटक जे माग राखेको थियो, हो, त्यही माग राखेर ११ औं पटकको आमरण अनशनमा छट्पटाइरहेको छ। हिम्मत, अटलता, सत्यता, निस्वार्थ, परिवर्तनका वाहक र समाजसेवी डा. गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षालाई व्यापार बनाउने व्यापारी, दलाल र माफियाविरुद्ध अनशनरत छन्। उनी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको ब्रह्मलुटको विरुद्ध छन्, बिरामीको उपचार गर्न नजाने डाक्टरहरूको विरुद्धमा छन्। मेडिकल कलेजहरू सहरमा धेरै भए, अब ग्रामीण इलाकामा खोलिनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। मागहरू जायज हँुदाहुँदै पनि मेडिकल माफियाको चंगुलमा फँसेका
कोही पनि खुलेर उनको पक्षमा बोल्ने आँट गर्दैनन्।
कुर्सीमा नहँुदा डा. केसीप्रति सहानुभूति देखाउन र जायज माग भन्दै ऐक्यबद्धता टक्र्याउन अनशनस्थलमा पुग्नेहरू आफू कुर्सीमा आसिन भएपछि मौन हँुदारहेछन्। साँच्चै मुलुक समृद्ध भएको हामी हेर्न चाहन्छौं भने सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य र शिक्षामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ। हामीकहाँ पैसा धेरै हुनेमात्रै डाक्टर बन्ने अवस्था बनेको छ। पैसाको बलमा डाक्टर भएकाहरूको सेवा पनि अति नै महङ्गो हुन्छ। स्वास्थ्य जस्तो अति नै संवेदनशील क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने हो। तर कुनै पनि सरकारले कहिल्यै यसलाई प्राथमिकता दिएनन्। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको नियन्त्रणमा पुग्यो। सदरमुकाम र राजधानीमै मनपरी ढङ्गले खुलेआम यो व्यवसाय चलिरहँदा कोही पनि डाक्टर दुर्गम भेगमा नजाने भए। दुर्गममा बेलैमा उपचार नपाउँदा सिटामोलसम्म पनि नपाउने अवस्था छ। डा. केसीको इमानदारिता र निस्वार्थ सेवाको यो यात्रा देखेर आज स्वास्थ्य र शिक्षाका माफिया हायलकायल छन्। उनको जीवन तलमाथि भए ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ राज्यले, सत्ताधारीले, स्वास्थ्योपचारबाट अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूले। डा. केसीको जायज मागमा हामीले साथ दिन नसके पनि समर्थन गर्न नछाडौं।
– सन्तोष सिम्खडा
[email protected]
ज्योतिष पेसा बदनाम भएपछि
गएको असार ३१ गते रत्न पुस्तकालय बानेश्वरले भानुजयन्तीको अवसरमा गरेको छन्द कविता वाचन प्रतियोगितामा सहभागी भएपछि मलाई धेरै साथीले आलोचना गर्नुभयो। उहाँहरूले मलाई आदरका हिसाबले नै त्यसो गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय योगदानभित्र परिसकेकाले यस्ता प्रतियोगितामा सामेल हुनु आफ्नो योग्यता खस्काउनु हुँदोरहेछ। आयोजकले जसलाई पायो, उसैलाई जाँचकी राखिदिँदा छन्दभंग कविता र भरमार अंग्रेजी शब्द प्रयोग भएका कविता पनि पुरस्कृत हुँदारहेछन्। ताली पिटेको भरमा पुरस्कार दिइँदोरहेछ। ताली र छन्द धेरै फरक हो। २०७३ वैशाखदेखि हेम–गङ्गा नामक खण्डकाव्य प्रेसमा फँसेको छ, मात्रै १०–१२ हजार रुपियाँको आवश्यकताले गतवर्ष र यस वर्ष ३/४ वटा प्रतियोगितामा भिडेको थिएँ। भूकम्पमा केही ज्योतिष भनाउँदाहरूले जथाभावी भविष्यवाणी गरिदिनाले ज्योतिष पेसा बदनाम भयो। मान्छेले हेराउन पनि छाडिदिए। त्यसैले मेरो पनि कमाइ भएन र यसरी प्रतियोगितामा सामेल भएको थिएँ। अरू लहरै ३–४ कृति प्रकाशनमा बसेका बस्यै छन्। पहिले पनि यही ज्योतिषबाट आर्जन गरेको रकमबाट ९ वटा पुस्तक र २ वर्ष पञ्चाङ्ग प्रकाशन गरेको थिएँ। फेरि अनेसासको ताइवान च्याप्टरले महाकवि देवकोटाको जीवनमा आधारित महाकाव्य लेख्न अह्राएको थियो। त्यसका लागि ५० हजार रुपैयाँजति आवश्यक पर्यो। आफूसित एकैचोटी त्यत्रो रकम भएन र त्यो रकम जुटाउन निकै प्रयास गरेंँ, सकिनँ। मैले प्रतियोगितामा भिड्नुको अर्थ यति मात्रै हो। तर हाम्रो देश गरिब होइन, दरिद्रताको चरम बिन्दुबाट गुज्रेको महसुस भई अब फेरि लेखन स्थगित गर्ने मनस्थितिमा छु। नेपाली भाषामा दरिद्र संस्कारले नेतृत्व गरुन्जेल भाषा विकास नहुने मेरो ठहर छ। फेरि कवि भनेपछि डेरा नदिने समस्या कम चर्को थिएन। यसका बाबजुद पनि अनेक मासिक,
वार्षिक गोष्ठीमा जाने गरियो। अब कसैले पनि कुनै गोष्ठीमा आमन्त्रण नगरिदिनुहोला, किनकि यसले चिन्तन–मनन गर्ने समय खेर जाने रहेछ।
– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’
महाकवि देवकोटा आश्रम, काठमाडौं
सर्वोच्चको साख
सर्वाेच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को फैसला गर्न पटक–पटक ढिलाइ गर्दै गएकामा चितवनवासी दु:खित छन्। पछिल्लो समय त्यस वडाको विवादित ९० मतपत्रको विषयले खुबै स्थान लियो। एउटा वडाको विषयले जेठ महिना मात्र होइन, असार अनि साउन पर्खायो। निर्वाचित अन्य वडाका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीको पनि धैर्यताको बाँध फुटिसक्यो। विषयलाई जति तन्कायो, उति नै लामो हुन्छ। च्यातिएका मतपत्रको विषयले न्यायालयमा स्थान पाइसकेपछि अन्य विषयलाई पन्छाएर त्यसको निर्णय दिन सक्नुपथ्र्यो, तर महिनौं बितिसक्यो। न्यायालयका न्यायाधीशहरू कैयन् सरुवा–बढुवा भइसके, अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। आखिरी न्यायालयले कसको के काम गरिरहेको छ? बुझ्न जरुरी भैसक्यो। योभन्दा बढी महत्त्वको विषय के हुनसक्छ? पहिलो चरणको मात्र होइन, दोस्रो चरणको निर्वाचन पछाडिका जनप्रतिनिधिहरू पनि नतिजा प्राप्त गरेर कार्यरूपमा
जुटिसके। कतिपय जनप्रतिनिधिले त असार मसान्तभित्रै आफ्नो वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गरिसके। यस्तोमा यो गत्यारोधलाई सर्वोच्च अदालतले लम्ब्याउनुको पछाडि विभिन्न मनोवृत्ति लुकेको छैन भनेर कसैले स्वीकार्न सक्दैन। जनसर्वसाधारण निर्वाचन भए पनि तयारी छन्। ती मतको कुनै टुङ्गो लगाउँदा पनि उनीहरूलाई कुनै आपत्ति छैन। तर विभिन्न बहानाबाजी गर्दै असहज परिस्थिति बनाउँदै लाने हो भने न्यायालयको अलिकति बचेखुचेको साख पनि गुम्दै जाने देखिन्छ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका– ५, नवलपरासी
करलाई प्राथमिकता
स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले निर्वाचनताका दिएका आश्वासन पूरा गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो। स्थानीय समस्याको पहिचान गर्दै समाधानका कार्यक्रम ल्याई जनसहभागितामूलक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो। सहज, सरल सेवाप्रदायक निकायका रूपमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थापित गराउनुपर्ने हो। लामो समयसम्म कर्मचारीहरूको संयन्त्रबाट सञ्चालित स्थानीय तहलाई जनसरोकारका विषयसँग जोडेर केही भिन्न, स्पष्ट तथा प्रशंसायोग्य सुशासन पस्कनुपर्ने हो। तर यावत कामकुरा थाती राख्दै राजधानीमा नगरपालिकाहरूले कर दुई प्रतिशतबाट बढाएर बाह्र प्रतिशत बनाएका छन्। यसले आर्थिक शोषणमात्रै गर्छ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं
प्रदेश नं. २ मा निराशा
६ वटा प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन सक्काएर सत्तापक्ष सुतेर बसेको अनुभव भइरहेको छ। बीस वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुनलाग्दा मतदाता देशले निकास र जनताले विकास पाउनेमा ढुक्क थिए। मधेसमा चुनावको उल्लास छाउँदै थियो। निर्वाचन कार्यालयले टोलटोलमा मतदाता शिक्षा दिइरेहका थिए। तर एकाएक चुनाव सारिएपछि मतदाता रुष्ट भए। दलहरू प्रचार रोकेर बसेका छन् भने आन्दोलनमा रहेका राजपाका कार्यकर्ता संविधान संशोधन हुन्छ कि भनेर आशावादी बने पनि विश्वस्त हुनसकेका छैनन्। आन्दोलन र चुनावप्रति पनि मधेसका जनता दुई कित्तामा उभिएका छन्। एकथरी जनताले पटक–पटक चुनाव सारेकामा आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले चुनाव सार्नु वा नसार्नुमा भन्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिरहेका छन्। भोट खसाल्न र जनप्रतिनिधि छनोट गर्न आतुर रहेका जनतामा भने झनै निराशा बढेको छ।
– मैया केसी
काठमाडौं–३२, कोटेश्वर
एउटाको नाम, सयौंले झ्वाम
२०७४ साउन ११ मा प्रकाशित देवेन्द्र भट्टराईको लेखले मान्छेले मान्छेलाई ठग्न कतिसम्म गर्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। आजभोलि पनि राजधानीजस्ता सहरको चोक–चोकमा सेवा नै धर्म हो भन्ने पवित्र वाणी बेचेर मान्छेले कमाइधन्दा खुलेआम चलाइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा दु:खमा परेका, विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारामा परेका, दुर्गममा पढ्न नपाएकाहरूको नाम बेचेर सहरमा टाई–सुट लगाएर मान्छे ठग्नेहरू पाइन्छन्। डोल्मा त एक प्रतिनिधि मात्रजस्तो लाग्छ। सहरका चोकमा आधा घन्टा घुमेर हेर्नुपर्छ, हात समाउन आइपुग्छन् विभिन्न संस्थाको नाममा पैसा कमाउन पल्केका गिरोह। दुर्गममा बालबालिकाले पढ्न पाउने, विदेशी भूमिमा मृत्युदण्ड पाएकाहरू नेपाल फिर्ने जस्ता कुराले हर व्यक्ति सहयोग गर्न तत्पर हुन्छ। तर उनीहरूको रकम न दु:ख
पाएकाले पाउँछन् न पढ्न नपाएकाले। पाउँछन् त तिनै सुकिलो लुगामा सजिएका मान्छेले। एउटाको नाम राखेर दुनियाँलाई खुलेआम ठगेर बाँच्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म? कसले गर्ने यो लुटेरा संस्कृतिको अन्त्य?
– आश्विन समीप
ज्वालामुखी– ४, धादिङ
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
