काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त भएका छन्। यसअघि दुईपटक आयोग सदस्य भइसकेका वाग्लेलाई मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्य अनुभव भएका वाग्ले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक सदस्य भएका थिए।
उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि वाग्लेले मुख्य ५ विषयमा आफ्नोध्यान केन्द्रित रहने प्रतिक्रिया दिए। ‘सबैभन्दा पहिले त मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोगको भूमिका र कार्यक्षेत्रबारे यस अघिदेखि भइरहेको कामलाई पूर्णता दिएर थिंक ट्यांकका रूपमा पुन:संरचना गरिनेछ,’ उनले भने। यसअघि पुन:संरचनाको खाका बनाउने काममा समेत संलग्न वाग्लेले आयोग भने खारेज नहुने बताए।
सन् २०३० सम्म मुलुकलाई मध्यम आय भएको देशमा पुर्‍याउन प्रयत्न गरिने पनि उनले बताए। दिगो विकास लक्ष्य र सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उकास्ने काममा पनि संलग्न रहने उनले बताए। संघीय संरचनामा बजेट निर्माणलगायत वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने योजना पनि वाग्लेले सुनाए। ‘आर्थिक सुधारका केही कामलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ,’ उनले भने।

कुनै पनि समाज र देशको विकास र प्रगतिको आधारशिला भनेका शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्। विश्वभर जति पनि देश पिछडिएका छन्, त्यहाँ यी दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। केही अपवाद छाडेर त्यस्तो अस्तव्यस्तताका कारण ती क्षेत्रको चर्को व्यवसायीकरण हो। बरु पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूपमा अँगालेका विकसित देशहरूमा अझै पनि ती क्षेत्रमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर नेपाललगायत समाजवादउन्मुख वा आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने पार्टीहरूको शासन भएका अल्पविकसित देशहरूमा यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दबदबा छ। राज्यले यी क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गर्नु त परै जाओस्, निजी क्षेत्रको न्यूनतम नियमनसमेत गर्न नसक्ने बरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा चर्को व्यापार गरेर अरबपति भएका धनाढ्य पार्टीहरूसित टिकट किनेर सांसद बन्ने, त्यहाँ गएर नीति निर्माणमा आफ्ना निहित स्वार्थ घुसाउने र आफूले चलाएका कार्टेलहरूलाई वैध बनाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। जब सार्वभौम भनिएको संसद्बाट कानुन बनाउँदासमेत आम नागरिकको नभएर औंलामा गन्न सकिने स्वार्थ समूहका मानिसको हित हेरिन्छ, तब सुधारको बाटो अत्यन्तै जटिल हुन्छ।विगत ६ वर्षदेखि खासगरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तथा सबै योग्य विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न हामीले चलाएको अभियानले केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ तर तिनलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी नै छ। दु:खको कुराचाहिँ के भने हाम्रा सबै प्रयास यो क्षेत्रमा भएका खराबी हटाउनमै खर्च भएको छ। अवस्थालाई सामान्य बनाएर सकारात्मक सुधारका लागि लड्ने हाम्रा प्रयासहरू सुनियोजित रूपमा असफल पारिएका छन् किनकि पहिले भएका खराबी वा नकारात्मक कामहरू उल्ट्याउने हरेक सम्झौता सरकारले उल्लंघन गरेको छ वा कार्यान्वयन गरेको छैन। फलस्वरूप हाम्रो सबैजसो ऊर्जा खराबी र दण्डहीनतासित लड्दैमा खर्च भएको छ जबकि राज्य पक्ष अलिकति इमानदार भएर सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको भए हामी धेरै सकारात्मक र रचनात्मक कामका लागि लड्न सक्थ्यौं।
यो सत्याग्रह सानोतिनो प्रयासले सम्भव भएको छैन। म आफैं कम्तीमा तीनपटक ‘निअर–डेथ’ वा मृत्युको मुखमा पुगेको छु भने यो अभियानमा धेरै साथीहरू दिनरात नभनी खटिरहनुभएको छ। कुनै बेला एउटा संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको विरोधबाट सुरु भएको अभियान अब आएर देशकै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने अवस्थामा पुगेको छ। तर अहिले पनि खतरा के छ भने, सो कानुन गलत रूपमा वा कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी आयो भने सबै मिहिनेत खेर जानेछ। कसैको स्वार्थ नै हेर्ने हो भने त सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ। नियामक निकाय र सरकारको समेत निर्देशन अनि अदालतको आदेशसमेत अटेर गरेर अरबौं रुपैयाँ कालोबजारी गर्नेहरूले मेडिकल शिक्षामा रजाइँ गरिरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूमध्ये धेरै योग्य विद्यार्थीलाई लिएर पढाउनभन्दा धेरै पैसा लिएर कमसल विद्यार्थी भर्ना गर्न र तिनलाई डिग्री बेच्न उद्यत छन्। राज्यले दिने सेवा र सुविधा जति काठमाडौं र केही ठूला सहरमा केन्द्रित छ। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यो अवस्थालाई ज्यूँका त्यूँ राख्न नयाँ ऐनको आवश्यकता नै छैन। नयाँ ऐन चाहिएको भनेको त मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर चुस्त राखेर दूरदराजसम्म सहज रूपमा
स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना गर्नलाई हो। राज्यले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रप्रति आँखा चिम्लेर दण्डहीनता सिर्जना गरेको छ, त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको हो। अब राज्यले निजी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नु त पर्छ नै, खासगरी दूरदराजलगायत सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन भूमिका खेल्नुपर्छ।
पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा राज्य हावी भएको कुरा गर्दा ‘के नेपाललाई क्यानडासित दाँज्न मिल्छ?’ भनेर सोधिन्छ तर हामीले यहाँको बेथिति बुझ्न छिमेकतिरै हेर्नु पनि काफी छ। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता देशमा निजी मेडिकल कलेजहरू पक्कै छन् तर कहीं पनि हामीकहाँझैं सरकारीभन्दा निजी कलेजहरू ६ गुणा बढी हुने अवस्था छैन। त्यसमा पनि गुणस्तरमा भइरहेको क्षयीकरण रोक्न बंगलादेशमा पछिल्लो समय धेरै निजी मेडिकल कलेजहरू खारेजीमा परेको उदाहरण हाम्रासामु छ। हाम्रा लागि अझ राम्रो उदाहरणचाहिँ अर्को छिमेकी श्रीलंका हो जहाँ हाम्रोभन्दा केही कम जनसंख्याका लागि जम्मा ७ वटा र सबै सरकारी मेडिकल कलेजहरू छन्।
नेपालमा निजी र सरकारी मेडिकल कलेजहरूको जुन अनुपात छ (करिब ६:१), हाम्रोजस्तो गरिब देशमा त्यो अवस्था स्वीकार्य छैन। स्नातक तहका लागि वार्षिक २ हजार हाराहारी सिटमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातक तह पढ्न जुन शुल्क लाग्छ, त्यो तिर्न देशको अनुमानित ५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सक्षम छैन। बाँकी ९५ प्रतिशतबाट आउने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा उपलब्ध ४ सय हाराहारीका सिट मात्र उपलब्ध छन्। भौगोलिक हिसाबले हेर्दा दुर्गमका जुन ठाउँका मानिस बिरामी भए भने कैयौं दिन डोकोमा बोकिएर उपचारका लागि सदरमुकाम वा ठूला सहर पुग्न बाध्य छन्, ती क्षेत्रका जेहेनदार विद्यार्थीसमेत डाक्टरी पढाइबाट वञ्चित छन्।बर्सेनि सामान्य रोगको उपचारसमेत नपाएर मर्ने २४ हजार बालबालिका तिनै पिछडिएका क्षेत्रका हुन्। यो अवस्थामा प्रत्येक सचेत नागरिकले सोच्नै पर्ने भएको छ : खोइ त ती आवाजविहीन मानिसको हितका लागि जनप्रतिनिधि लागिपरेका? सस्तो, गुणस्तरीय र विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि हामीले यति लामो संघर्ष गरेका छौं, जुन जिम्मेवारी राजनीति दलका तर्फबाट नीति निर्माणको तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिको हो। कुनै प्रकारले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्यो तर खोइ त दुर्गमका जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्‍यो, दुर्गमका मानिसले सेवा पाउनुपर्‍यो, त्यसैले नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौंबाट टाढा हालसम्म सेवा नपुगेका ठाउँमा खुल्नुपर्‍यो भनेर संशोधन परेको? खोइ छात्रवृत्तिका सिट बढ्नुपर्‍यो भनेर संशोधन परेको? खोइ गुणस्तरमा कडाइ गर्न‘पर्‍यो भनेर संशोधन परेको? त्यसको सट्टा विकेन्द्रीकरणको भावनाअनुरूप पहिल्यै गल्ली–गल्लीमा मेडिकल कलेज र अस्पताल रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने भन्ने दर्जनौं संशोधन किन परे? शुल्कको विषयमा निजी क्षेत्रलाई छाडा छाडिदिऊँ भन्ने संशोधन किन परे? संसदीय समितिको छलफलमा सबै पक्षलाई बोलाएको भनेर भनिएको छ। तर गएको १ वर्षमा संकीर्ण स्वार्थ लिएर प्रस्तावित ऐन र आयोगविरुद्ध विषवमन गर्ने पक्षलाई बारम्बार बोलाएर छलफल गर्दा हामीलाई एकपल्ट पनि बोलाइएन र बारम्बार अल्टिमेटम दिएर अन्तत: सत्याग्रह सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि बोलाएर झारा टार्ने काम गरियो। दु:खको कुरा, विधेयक आमनागरिक र विद्यार्थीको हितमा होइन कि तत्काल मेडिकल कलेज खोलेर व्यवसाय गर्ने दाउमा रहेका सीमित व्यवसायीको हितमा हुने गरी ल्याउन चलखेल भइरहेको बुझिन्छ। यसले देशमा यो प्रसंगमा मात्र नभई आम रूपमै नीति निर्माणको काम आम नागरिकको हितमा नभएर निर्वाचित भएर जाने सांसद, तिनका चन्दादाता, आफन्त र कार्यकर्ताको हितमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो भद्रगोलले कुनै नयाँ ऐन आए वा नआए पनि हामीलाई अहिलेकै अराजकता र दण्डहीनतामा अल्झाइराख्छ। त्यसैले हामीले बारम्बार संसद्मा विचाराधीन विधेयक जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुनुपर्छ भनेका हौं।
हामीले ऐन यस्तो हुनुपर्‍यो भनेर राखेका माग ठूला छैनन्। ती पूरा भए भने केही व्यक्ति वा समूहविशेषको तत्काल धेरै नाफा गर्ने इच्छा पूरा नहोला तर त्यसले स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिएर संविधानमा लेखिएझैं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेछ। कानुनले मार्गनिर्देश गरेसँगै हामीले बारम्बार भन्ने गरेझैं अब हालसम्म सेवा सुविधाका हिसाबले पछि पारिएका ठाउँमा सरकारी मेडिकल, डेन्टललगायत नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेज प्राथमिकतासाथ खोल्ने हो र विभिन्न चरणमा रहेका संस्थालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने हो भने केही वर्षमै सबै नेपालीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ। हामीलाई अझै पनि विश्वास छ, आम नागरिकको दीर्घकालीन हितका लागि हामीले दिएका सुझाव समेटेर छिट्टै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनेछ। संसदीय प्रक्रियाको नाममा विभिन्न पक्षहरूको संकीर्ण स्वार्थ मात्र पूरा हुने गरी ऐन ल्याइयो भने त्यो राज्यले दिने सेवा–सुविधाको न्यायोचित वितरण खोजिरहेका कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुनेछैन। जबसम्म सही रूपमा ऐन ल्याइँदैन र हाम्रा अन्य मागहरू पूरा गरिँदैन, हाम्रो सत्याग्रह जारी रहनेछ। (कुराकानीमा आधारित)

पोखरा/स्याङ्जा/बिर्तामोड– बंगुरबाट मानिसमा सर्ने स्वाइन फ्लुबाट पछिल्लो पटक पोखरा र झापामा गरी ३ जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य केही बिरामी परेका छन्। बिरामीको पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहे पनि संख्या यकिन नभएको जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक याम बरालका अनुसार बुधबारसम्म पोखराका २९ वर्षीय १ पुरुष र ३६ र ४८ वर्षका २ महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबारसम्म देशैभर ८३ जनालाई स्वाइन फ्लु पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएकोमा पोखराका मात्रै ३ जना रहेको जानकारी केन्द्रबाट आएको उनले जनाए। ‘अहिले पनि केही बिरामी पोखराका क्षेत्रीय, मनिपाल र गण्डकी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही बिरामीको पीसीआर परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको छ, रिपोर्ट आएपछि कतिलाई स्वाइन फ्लु लागेको भन्ने यकिन हुन्छ।’ स्वाइन फ्लुको पुष्टि नभएसम्म उपचाररत बिरामीको संख्या बताउन नमिल्ने उनले बताए।
स्वाइन फ्लु देखिएपछि महानगरमा चार स्वास्थ्यकर्मीको टिम खटाइएको छ। टिमले सचेतनामूलक माइकिङ, पर्चा, पम्प्लेटिङ तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सन्देश प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ। रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, नाकबाट सिंगान आइरहने भएमा सचेतना अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीले सुझाव दिएका छन्। बच्चामा पखाला पनि लाग्न सक्छ। ‘सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन,’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामरिझन यादवले भने, ‘आराम गर्ने, भीडभाडमा नजाने, तातोपानी, झोलिलो र पोसिलो चीज खानुपर्छ।’ च्याप्दै गएमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर जँचाउनुपर्ने भन्दै उनले मान्छेबाट मान्छेमा सर्न थालेमा जोखिम हुने बताए। स्याङ्जाको वालिङ १४ का ४९ वर्षीय खुमप्रकाश अर्यालले आफूलाई सामान्य रुघाखोकी लागेको ठान्दै सामान्य औषधि सेवन गरेका थिए। रोग पत्ता नलाग्दा एक थरी रोग र अर्को थरी औषधि भएपछि उनी गम्भीर बिरामी हुन पुगे। पोखरामा लामो समय उपचार गरेपछि उनलाई काठमाडांै लगियो। काठमाडौंमा पनि रोग पत्ता नलाग्दै उनको मृत्यु भयो। कसैले दम, कसैले ब्लडप्रेसर बढेको र कसैले हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको हल्ला चलाए। साउन ९ मा दिवंगत अर्यालको मृत्युको कारण तीन दिनपछि मात्रै स्वाइन फ्लुबाट भएको पुष्टि भयो।उनी सुरुमा जँचाउन वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका थिए। अहिले पनि वर्षाको भाइरल ठानेर रुघाखोकीको उपचारका लागि केन्द्रमा आउने बिरामीको उत्तिकै चाप छ। अर्यालको मृत्यु स्वाइन फ्लुले भएको पुष्टिपछि स्थलगत परीक्षण गर्न काठमाडौंबाट चिकित्सक टोली गत शुक्रबार वालिङ आएको थियो। महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछानेसहितको टोलीले शनिबार केन्द्रमा उपचारार्थ आएमध्येका २० जनाको रगत र खकार जाँचका लागि राजधानी पठाएको थियो। त्यसमध्ये पाँच जनामा स्वाइन फ्लुको संक्रमण रहेको पुष्टिपछि वालिङका नगरवासीमा त्रास बढेको छ।
वालिङ र आसपासका क्षेत्रमा सिजनल इन्फ्लुएन्जाका बिरामी अरू पनि हुन सक्ने भन्दै स्थानीय डराएका हुन्। गाउँ र टोल–टोलमा शिविर राखेर बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गरिनुपर्ने माग स्थानीयको छ।राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणका क्रममा सिजनल इन्फ्लुएन्जा (एचवान एनवान पोजेटिभ) देखिएपछि रोकथामका लागि फेरि विशेषज्ञ टोली वालिङ आउने भएको छ। वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. प्रवीण घिमिरेले भने, ‘स्वाइन फ्लु पुष्टिपछि सबैमा त्रास छ, तर हामीले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं।’
केन्द्रका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले परीक्षणबाट संक्रमण रहेको भेटिएकामध्ये चार जना निको भएको दाबी गरे। ‘मान्छेमा त्रास त छ, तर डाक्टर छन्, औषधि छ, उपचार जारी छ,’ उनले भने, ‘अस्तिको परीक्षणपछि थप संक्रमित भेटिएका छैनन्। सतर्क रहनु ठीक हो, तर डराउनु पर्दैन।’ असार दोस्रो सातादेखि साउन पहिलो सातासम्म रुघाखोकी र ज्वरोको उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप रहे पनि अहिले क्रमश: घटेको उनले बताए।
वालिङका अहिम क्षत्रीका अनुसार स्वाइन फ्लुको खबरसँगै नगरवासीमा सतर्कता अपनाउने बानी विकास भएको छ। ‘खुम अंकल कांग्रेसको १४ नम्बर वडाका सभापति पनि भएकाले मृत्युको कारण छिट्टै सबैले थाहा पाए,’ उनले भने, ‘बजार एरियाभन्दा बाहिर रोगको चर्चा, जोगिने तरिका मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यसैले चेतनामूलक प्रचार बढाउनु जरुरी छ।’
स्वाइन फ्लुबाट दुई साताभित्र बिर्तामोडमा मारवाडी समुदायका दुई महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीय बासिन्दामा रोग संक्रमणको त्रास बढेको छ। आवश्यक सतर्कता अभावमा स्वाइन फ्लु फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित भएका हुन्। रुघाखोकी लागेर श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि झापाका स्थानीय अस्पताल हुँदै भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल पुर्‍याइएका बिर्तामोड ४ निवासी ४७ वर्षीया अनितादेवी मित्तल र बिर्तामोड १ निवासी ३७ वर्षीया मनीषा अग्रवालको दुई साताको फरकमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो।
अनिताको साउन १ गते र मनीषाको साउन १५ गते मृत्यु भएको हो। ‘बिर्तामोडका दुई महिलाको दुई साताभित्र स्वाइन फ्लुको संक्रमणका कारण ज्यान गएको अस्पतालबाट प्राप्त रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ,’ जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत कुलबहादुर पौडेलले भने, ‘थप संक्रमण फैलिन नदिन त्यसैअनुरूप तयारीमा जुटेका छौं।’
उनले संक्रमित क्षेत्रमा जिल्ला जनस्वास्थ्यले अनुसन्धान टोली परिचालन गरी रोकथाम नियन्त्रणको पहल गरिसकेको जनाए। ‘घटनाबारे थप अध्ययन गर्न सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा काठमाडौंबाट विज्ञको टोली झिकाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन।’
नगर क्षेत्रभित्र स्वाइन फ्लुको संक्रमणबाट दुई महिलाको ज्यान गएपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन सुरु गरेको छ। बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार सिवाकोटीले सरोकारवालासँगको छलफलपछि स्वाइन फ्लुबारे समुदाय केन्द्रित चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए। घटनापछि नगरपालिकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन, रोग संक्रमित पशुपन्छीको उचित व्यवस्थापन गर्न र लक्षण देखिनासाथ उपचार गर्न अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले ठोस प्रस्ताव नल्याएपछि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार पनि वार्ता हुन सकेन। केसी पक्षीय वार्ताकारहरूले सरकारी टोलीसँग माग पूरा गर्ने म्यान्डेट नभएको र सरकार वार्तामा संवेदनशील नभएको भन्दै बुधबारको वार्ता पनि बहिष्कार गरेका थिए।‘अहिलेसम्म वार्ताका लागि वार्ता गर्ने मात्रै काम भयो, सरकारी पक्षले कुनै ठोस प्रस्ताव ल्याएको छैन,’ डा. केसीपक्षीय वार्ताकार डा. वाईपी सिंहले भने, ‘आज (बिहीबार) पनि सरकारी टोलीले प्रस्ताव नल्याएकाले वार्ता हुन सकेन।’
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार दिउँसो तीन बजेलाई वार्ता प्रस्ताव गरेको तर ठोस प्रस्तावसहित आउनुस् भनेपछि नआएको पनि डा. सिंहले बताए। ‘सरकारी टोली वार्तामा संवेदनशील र जिम्मेवार देखिएको छैन, सरकारले केसीको अनशन लम्ब्याउन खोजेको मात्रै छ,’ डा. सिंहले भने, ‘केसीका माग पूरा गर्न सरकारले कुनै सकारात्मक पाइला चाले हामी वार्ताका लागि जतिखेर पनि तयार छौं।’ चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको ११ औं अनशन बिहीबार ११ दिन पुगेको छ। उनको स्वास्थ्यमा थप जोखिम बढेको उनको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले बताएका छन्। सरकार र केसीका प्रतिनिधिबीच ५ चरणमा भएका वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएका थिए। संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक आफ्ना सुझावसहित पारित गरिनुपर्नेलगायत माग राखेर डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालको हातामा अनशन बसिरहेका छन्।

काठमाडौं– मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा अनियमितता गरेको पाइएपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको छ।
आयोगको बिहीबारको बैठकले काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल, रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायसहित २० जनालाई जाँचबुझका लागि बोलाउने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। गलत मनसायले तयार गरिएको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा गजुरेल र उपाध्यायले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गरेको पाइएपछि आयोगले बयानका लागि बोलाएको स्रोतले जनायो। ‘एउटै व्यक्तिलाई १७ पटकसम्म अनुगमन गर्न पठाएको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्ता व्यक्तिले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन काउन्सिलको बैठक कोरम नपुगेपछि भोलिपल्ट रजिस्ट्रार र अध्यक्षले आफूखुसी निर्णय गरेको पाइयो।’
आयोगले काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.ए.इ.अन्सारी, सदस्यहरू अनिलकुमार झा, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. अंकुर शाह, डा. विश्वराज दवाडी, डा. देवनारायण शाह, डा. गणेश गुरुङ, डा. हिरेन्द्रमान प्रधान, डा. कुलदीप गोइत, डा. मनोहर प्रधान, डा. नरेन्द्रबहादुर राणा, डा. नीरज पन्त, डा. प्रकाश भट्टराई, डा. रमेशप्रसाद सिंह, रोशन पिया, डा. सतीशकुमार देव, डा. शिवजी पौडेल र डा. सुदिन शाक्यलाई जाँचबुझका लागि बोलाएको हो।
त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिन लागेको एमडी र एमएसको परीक्षामा हस्तक्षेप गर्ने अख्तियारको विज्ञ टोलीका ८ जनालाई पनि आयोजले जाँचबुझका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ। उक्त टोलीले गत वर्ष जेठ १५ मा पेस्ट ग्राजुएट तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा आफैं प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लिएको थियो। त्यसो गर्नेको टोलीमा डा. शशि शर्मा, डा. सुबोध अधिकारी, डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, डा. सरोज श्रेष्ठ, डा. सुप्रभावत श्रेष्ठ, डा. हीरा तुलाधर र डा. प्रकाश तुलाधर थिए।
त्यतिबेला केयूको एमडी, एमएसलगायत पोस्ट ग्राजुएट तहको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको भन्दै अख्तियार टोली सीआईबीका डीआईजीसहित धुलिखेल पुगेको थियो। ‘अख्तियारको विज्ञ समूहले ०७३ जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म विश्वविद्यालयको बन्द कोठामा बसेर प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि नतिजा प्रकाशन गराएको थियो,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अख्तियारले विशेषज्ञ लगे पनि दैनिक भत्ता भने विश्वविद्यालयले दिएको थियो। एक जना विज्ञलाई दैनिक ५ हजारको दरले भत्ता दिएको पाइएको आयोग स्रोतले जनायो।
कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगमा प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटा र सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम छन्।

काठमाडौं (कास)– भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहाललाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गाली गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नीरब ज्ञवालीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीका छोरा नीरबलाई प्रहरीले बुधबार पुतलीसडकबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता प्रद्युम्न कार्कीले जानकारी दिए।

चितवन (कास)–१० ठाउँमा पहिरो गएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक बुधबार रातिदेखि अवरुद्ध भएको छ। पहिरो ठूलो भएकाले पन्छाउन समस्या भएको र शुक्रबार साँझदेखि मात्र यातायात सञ्चालन गर्न सकिने नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले मुग्लिनको मुख, चेपाङडाँडा, तोपेखोला, चारकिलो, चोरखोला, जलबीरे, भालुढुंगालगायतका स्थानमा पहिरो खसेको बताए। ‘१० ठाउँमा ठूला पहिरो खसेका छन्,’ उनले भने, ‘पानी पर्ने र पहिरो झर्ने क्रम नरोकिँदा एकतिहाइ पहिरो पनि पन्छाउन सकिएको छैन।’ उनले पहिरो धेरै भएकाले शुक्रबार पनि पन्छाउन आधा दिन लाग्ने बताए।
जिल्ला ट्राफिक प्रमुख सन्तोष पन्तले पहिरो ठूलो भएको र पानीले गर्दा पन्छाउन समस्या भएको बताए। ‘बिहीबार दिनभर प्रयास गर्दा पनि पन्छाउन सकिएन, शुक्रबार बिहानबाट पहिरो पन्छाउने काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने। पहिरोले ४ सवारी साधन पुरेकामा ३ वटा फेला परेका छन्। एक यात्रुबस बिहीबार साँझसम्म फेला परेको छैन। काठमाडौंबाट बुधबार यात्रु लिएर इलामतर्फ जाँदै गरेको ना६ख ७१२१ नम्बरको सुरक्षा डिलक्स गाडी पहिरोमा परेको हो। गाडीमा १९ यात्रु थिए। उनीहरू सबैजना पहिरो आएको देख्नासाथ गाडीबाट झरेर सुरक्षित स्थलतर्फ भागेका थिए। गाडी त्रिशूलीमा पुगेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। त्यस्तै ४ यात्रु सवार बा१५च ९३८१ नम्बरको स्कार्पियो गाडी पनि पहिरोमा परेको छ। उक्त गाडीका यात्रुसमेत पहिरो खसेको देखेपछि चालकलाई रोक्न लगाई भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए। गाडीलाई प्रहरीले सडकभन्दा तल त्रिशूली किनार छेउमा फेला पारेको थियो। बुधबार राति नै १ बजे सडकभन्दा माथिबाट बगेर आएको ग्राभेलले २ वटा ट्रक आधा पुरिएका छन्। चेपाङडाँडामा रोकिराखेको ग१ख ४६७५ नम्बरको ट्रक पुरिएको छ। अर्को ट्रक आधा पुरिएकाले नम्बर खुल्न सकेको छैन। चालकले भागेर ज्यान जोगाए पनि ट्रक निकाल्न सकिएको छैन।
पहिरो खसेर बीच भागमा रोकिएका करिब २ सय सवारी साधनलाई जोखिम मोलेर सुरक्षित ठाउँमा लगिएको छ। ‘बल्लतल्ल थोरै पहिरो पन्छाएर रोकिएका गाडी गन्तव्यमा पठाउन सफल भयौं,’ इन्जिनियर खनालले भने, ‘ढुंगा खस्ने क्रम नरोकिएकाले यो खण्डमा उच्च जोखिम छ।’ उनले बिहीबार बिहान साढे १० बजेसम्म लगातर पानी पर्ने र पहिरो खस्ने समस्याले पहिरो पन्छाउन कठिनाइ भएको बताए। पन्छाउन ३ वटा लोडर र २ वटा स्काभेटर प्रयोग गरिएका थिए। दमौली र सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरबाट थप लोडर माग गर्दा ती क्षेत्रमा समेत पहिरो खसेकाले समस्या भएको हो। बुधबार साँझ मुग्लिन र आँपटारीबाट अन्तिम समयमा उक्त सडकमा प्रवेश गरेका सवारी साधन पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। पहिरो नखुल्दा यात्रु रातभर त्रासैत्रासमा सडकमा बस्न बाध्य भए। सडक अवरुद्ध हुँदा भरतपुर, नारायणगढ, रामनगर, जुगेडी क्षेत्रमा सवारी साधनको लाम लागेको छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रमुख पन्तले धेरै ठाउँमा पहिरो भएकाले सवारी चालकले केही समय वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने बताए। सडक निर्माणको काम सुरु भएयता पहिरोमा परी ५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै, १ जना बेपत्ता भए भने ४ जना घाइते भएका छन्। ०७४ साउन १५ सम्म १ सय ४१ वटा ठूला पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध भयो। २१ वटा सवारी साधनमा क्षति पुग्यो भने पहिरो पन्छाउन मात्रै ४ सय १६ घण्टा समय खर्च भयो। अहिले सडकका ठाउँ/ठाउँका पाखामा मूल उम्रिएर खोलो बग्ने गरेको छ। खाल्डाखुल्डीले यात्रामा कठिनाइ हुने र दुर्घटनाको जोखिम रहेको ट्राफिक प्रमुख पन्तले बताए। वर्षात नसकिँदासम्म यो खण्डमा यात्रा गर्न जोखिम छ। कुन बेला कहाँ पहिरो खस्छ भन्ने पत्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मात्र स्थलगत अनुगमन गर्दै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य चाँडो सक्न निर्देशन दिएका थिए।

, चालक, ना६ख ७१२१
हामी बुधबार साँझ ६.४५ मा मुग्लिन आइपुगेका थियौं। गाडीमा १९ यात्रु थिए। सडकमा गाडीको लाइन थियो। सिमसिम पानीका बीच बिस्तारै अघि बढ्दै थियौं। कालीखोलाको अलि वर नै थियौं। सबैभन्दा अगाडि १२ चक्के गाडी थियो। त्यसको पछि स्कार्पियो अनि हामी थियौं। ससाना ढुंगा झर्दै थिए। त्यही क्रममा ठूलो ढुंगा आएर १२ चक्के गाडीमुनि छिर्‍यो। त्यसका चालकले गाडी अगाडि बढाउनै सकेनन्। हामीले पनि सबै यात्रु ओरालेर कालीखोलातिर पठायौं। सबैजना ओर्लनुपर्छ, पहिरो आयो भन्दाभन्दै ठूलै पहिरो आयो। सबै दौडिएर पुलपारि कालीखोला पुगे। म गाडीमै थिएँ। अर्को गाडीको गुरुजी पनि निस्किएपछि म पनि कालीखोलातिर जाँदै थिएँ। कालीखोलाको मुखैमा पुग्न लाग्दा ठूलो डाँडै खस्यो। हेर्दाहेर्दै गाडी कता बिलायो कता। रातभर कालीखोलामै बस्यौं। मुग्लिन फर्किने बाटै थिएन। कालीखोलामा जे भटियो, त्यही खाइयो। कोही भोकै भए। गाडीको नाम सुरक्षा डिलक्स हो। पानी परेको परै भयो। रातभरि सुत्न पाइएन। सबै यात्रु यताउता मिलेर बस्यौं। बिहान गाडी हेर्न गयौं, देखिएन। बल्लतल्ल मुग्लिन पुगेर ज्यान जोगाइयो। मुग्लिनबाट सुन्दर सुदूरपश्चिम नामको गाडी चढेर यात्रु लिई नौबिसे हँुदै २ बजे फर्कियौं। धन्न म पनि बाँचें, अरूलाई पनि बचाइयो।

काठमाडौं (कास)– माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा रेखा शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। संसदीय बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मालाई प्रमुख सचेतक बनाउने निर्णय गरेको हो।
टेकबहादुर बस्नेत सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएपछि माओवादीको प्रमुख सचेतक पद रिक्त थियो। शर्मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रको संसदीय दलकी सचेतक थिइन्। दलकी सचेतक सीता नेपाली छिन्। कुनै दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवै महिला भएको यो पहिलोपटक हो।

काठमाडौं (कास)– सरकारले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई सुरक्षाविज्ञमा नियुक्त गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई विज्ञ नियुक्त गरेको हो। उनले गत फागुनमा प्रहरीबाट अवकाश पाएका थिए।

काठमाडौं (कास)– संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोग न्युयोर्कका स्थायी प्रतिनिधि दुर्गाप्रसाद भट्टराईको पदावधि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थप भएको छ। उनको कार्यकाल ९ दिनमा सकिँदै थियो। भट्टराईको ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्ने निश्चित नभएपछि न्युयोर्क मिसन खाली नराख्न यो निर्णय भएको हो। आगामी राष्ट्रसंघीय महासभा र मानव अधिकार परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारीलगायत विषयलाई देखाउँदै ‘अर्काे व्यवस्था नभए’ सम्मका लागि भट्टराईलाई नै स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको हो।

गुन्जनगर (चितवन)– भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको स्थानीय तह निर्वाचनको पुन: मतदान शुक्रबार हँुदै छ। कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। वडाका ६ वटा केन्द्रमा ३६ कर्मचारीसहित ठूलो संख्यामा सेना, सशस्त्र र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका ४ सय ६१ जना, सशस्त्रका ३ सय जना र तेस्रो घेरामा सयभन्दा बढी संख्यामा सेना खटिएका छन्। छुट्टाछुट्टै मोबाइल टोलीको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
‘यो विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन हो,’ प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले भने, ‘त्यसैले सबै बुथ संवेदनशील छन्, सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएका छौं।’ ‘वडामा बिहीबार साँझ ७ बजेबाट अघोषित रूपमा सवारी आवतजावत बन्द गराएका छौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले भने, ‘प्रत्येक केन्द्रमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।’ उनले सुरक्षा चुनौती मध्यनजर गर्दै कडा पारिएको जानकारी गराए।
मतदान अवलोकनका लागि निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल र अनुगमनका लागि सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे बिहीबारै जिल्ला आएका छन्। बिहीबार दिनभर वर्षाले अवरोध गरे पनि साँझपख थामिएपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मिलेर बुथ बनाइसकेका छन्। मतदानका दिन वर्षाले असर नपुर्‍याओस् भनेर बुथमा पालसमेत हालिएको छ।
सबै केन्द्रमा मतपत्र, मतपेटिका लगायत सामग्री सबै पठाइसकिएको निर्वाचन कार्यालयले जनायो। ‘कर्मचारीदेखि आवश्यक निर्वाचन सामग्री पठाइसकिएको छ,’ सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले भने, ‘अब मतदान हुन मात्र बाँकी छ।’ उनका अनुसार शारदा मावि ‘क’ मतदान केन्द्रमा ६ सय ४४, ‘ख’ मा ५ सय ९९ मतदाता छन्। त्यस्तै, जीवनज्योति आधारभूत विद्यालयको ‘क’ मतदान केन्द्रमा ६ सय ७२, ‘ख’ मा ६ सय ३४ मतदाता छन्। किरण माविको ‘क’ मा ६ सय ४४ र ‘ख’ मा ६ सय ४ मतदाता छन्। १९ वडामा ३ हजार ७ सय ९७ मतदाता छन्। वर्षाले मतदान नबिथोलियोस् भनेर प्रत्येक केन्द्रमा पाल व्यवस्था गरिएको प्रजिअ भट्टले जानकारी दिए। घरबाट आउँदा मतदातालाई असुविधा भए पनि केन्द्रमा नभिज्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए।
वैशाख ३१ को चुनावमा उक्त वडामा २ हजार ८ सय ९७ मत खसेको थियो। गणना क्रममा जेठ १४ गते मतपत्र च्यातिएपछि अन्योल छाएको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि निकै दिन लगाएर निर्वाचन आयोगले पुन: मतदान गर्ने निर्णय लिएको थियो। तर पुन: मतगणनाको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगकै निर्णयअनुसार फैसला गरेपछि पुन: मतदान गर्न लागिएको हो। मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले शुक्रबारका लागि मतदान मिति तोकेको थियो।
मेयरमा एमालेबाट देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। गणनाका क्रममा एमालेका ज्ञवालीले अग्रता लिएका छन् भने निकट प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा माओवादीकी दाहाल छिन्। मतदान भइसकेका अन्य सबै वडाको गणना भइसके पनि २० नम्बर वडाको भने बाँकी छ।

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार ११ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ। बढुवा भएकामा बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्ट छन्। प्रहरी प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले शुक्रबार एआईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी र डीएसपीलाई दज्र्यानी चिह्न दिइने बताए। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले डीएसपी सञ्जीव शर्मा दासको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उनी हालै डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा सिफारिस भएका थिए। बलात्कार मुद्दाका अभियुक्तलाई भगाएको गम्भीर आरोपमा उनलाई गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरी छानबिन थालेका थिए। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले उनको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। उनलाई यसअघि सरकारले एसपी बढुवा गरेकामा निलम्बनपछि उनको बढुवा रोकिएको थियो।

काठमाडौं (कास)– बारबरा शान्ति प्रतिष्ठान नेपालले बिहीबार एक कार्यक्रमबीच कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीलाई सन् २०१६ को ‘बारबरा एडम्स’ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पुरस्कार काठमाडांै विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्माले प्रदान गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको शनिबारको बैठकले नेपालको चिकित्साशास्त्र शिक्षामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे कान्तिपुर दैनिकमा खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेबापत १ एक लाख एक रुपैयाँ राशिको उक्त पुरस्कार ज्ञवालीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । झन्डै ५५ वर्षसम्म नेपालका अंग्रजी र नेपाली पत्रपत्रिकामा निरन्तर स्तम्भ लेखेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाएकी बारबरा एडम्सले जीवनको अन्त्यतिर अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली
नागरिकता लिएकी थिइन् । उनको सन् २०१६ मा नेपालमा निधन भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिबीच बिहीबार छलफल भएको छ । पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितका अधिकारीलाई कार्यालयमा बोलाएको थियो ।
छलफलमा सांसदहरूले पुनर्निर्माण क्षेत्रमा कुनै नीतिगत तथा अन्य समस्या भए त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै पुनर्निर्माणलाई अझै गति दिन आग्रह गरेका थिए । एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । खनालले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउन सुझाएका थिए । सांसद कल्पना शर्मा जोशीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विपन्नहरूको नाम छुटेको गुनासो आएकाले स्थानीय सरकारसँग मिलेर उनीहरूका समस्या हल गर्न आग्रह गरिन् । अर्का सांसद अमनलाल मोदीले नीतिगत गाँठाहरू भए फुकाउन सहयोग गर्ने बताउँदै कमजोर वर्गका व्यावहारिक समस्या हेर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. पोखरेलले आर्थिक स्रोत अभाव नहुने हो भने समयमै पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिएका थिए । ‘भूकम्पपीडितको अवस्थाप्रति हामीहरू निकै संवेदनशील छौं,’ सीईओ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले कोही पनि पीडित सहयोग पाउनबाट वञ्चित नहुन् भनेर हामीले थुप्रै नीतिगत सुधार गरेका छौं, अहिले पनि लाभग्राहीलाई घर बनाउन समस्या नहोस् भनेर तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँ अग्रिम रूपमै दिने गरी नीतिगत निर्णय गरेका छौं ।’

काठमाडौं– नेपालमा पूर्ण स्तनपान दर घट्दै गएको पाइएको छ । स्तनपान गराए सुन्दरतामा ह्रास आउने, तौल बढ्ने, स्तनको आकार बिग्रिने जस्ता भ्रम र कामकाजी आमासँग बच्चालाई दुध चुसाउने समय नहुँदा आधुनिक आमाहरूले आफ्नो दुधको सट्टा बजारमा पाइने कृत्रिम दुध खुवाउने प्रवृत्तिका कारण पूर्ण स्तनपान दर घट्दै गएको हो । हरेक एक सय जना शिशुमा ५३ जना आमाको दुध खान नपाएर न्यूनपोषण भई मृत्यु हुने गरेको बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मेको एक हजार दिनभित्र शिशुको ८० प्रतिशत मानसिक विकास हुन्छ, यसबेला आमाको दुधभन्दा पोसिलो चिज अरू केही हुँदैन । बच्चा गर्भमा हुँदाको नौ महिना र जन्मेको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई सरकारले सुनौलो हजार दिन घोषित
गरेको छ । कम्तीमा ६ महिनासम्म शिशुको पोषण आमाको दुधमा भर पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बच्चाहरू आमाको दुध खानबाट वञ्चित भइरहेको बाल रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र हेलेन केलर इन्टरनेसनलले २०११ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपानको दर ६९ प्रतिशत थियो । २०१५ सम्म आइपुग्दा पूर्ण स्तनपानदर ६६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बर्सेनि पूर्ण स्तनपानको दर अझै घट्दै जाने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण भेगभन्दा सहरी भेगमा पूर्ण स्तनपान दरको अवस्था भयावह छ । प्रमुख पोखरेल भन्छन्, ‘सहरमा जन्मेको तीन महिनाभित्रै बच्चालाई बजारिया दुध खुवाउने प्रवृत्ति छ, यसको नकारात्मक असर बच्चाले जीवनभर भोग्नुपर्छ ।’
सन् १९९१ देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार प्रदान गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू आमा–बच्चामैत्री बनाई अस्पतालबाटै स्तनपानको सुरुवात गराउने नीति बनाएको थियो । उक्त नीतिको कडाइका साथ अवलम्बन नहुँदा बालकुपोषणको दर बढ्दै गएको खाद्य तथा पोषणविद् डा. अतुल उपाध्याय बताउँछन् ।
घट्दो स्तनपान दरलाई रोक्न र कुपोषण घटाउन सरकारले अनियमित ढंगले चलिरेको बजारिया फमुर्ला मिल्क (पाउडर दुध) लाई नियन्त्रण गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने डा. उपाध्यायको भनाइ छ । ‘आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री अत्यधिक बढेको छ, यसको मागलाई घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
विश्वचर्चित स्वास्थ्य पत्रिका ‘दि ल्यान्सेन्ट ब्रेस्टफिडिङ सिरिज’ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको तथ्याकंअनुसार विश्वभर आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु वार्षिक ४५ खर्ब रुपैयाँको बिक्री हुन्छ । स्तनपानको अभ्यासलाई सुधार गर्न सकेमा बर्सेनि आठ लाख २० हजार शिशुको ज्यान जोगाउन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ । आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्रीवितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५१ ले त्यस्ता वस्तुहरूको प्रवद्र्धन र विज्ञापन गर्न नपाइने बताएको छ । यस ऐनको उल्लंघन गरिएको पाइएमा मुद्दासमेत चलाउन सकिने अधिकार दिएको छ । बलियो कानुन र फितलो कार्यान्वयनका कारण दोषीलाई सजाय
हुन नसकेको पोषणविद् मधु देवकोटा दीक्षित बताउँछिन् ।
स्तनपान र पोषणबारे चेतना नहुँदा आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डा. राजेन्द्र पन्तले बताए । ‘बजारिया दुधको माग नघटेसम्म नेपालमा बाल मृत्युदर घट्दैन, सरकारले यस्तो वातावरण र रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ,’ डा. पन्तले भने ।
श्रम नियमावली २०५० मा गर्भवती कामकाजी महिला कर्मचारीलाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि ९० दिनसम्म पारिश्रमिकसहितको बिदा दिने बताइएको छ । नियमावलीको उचित कार्यान्वयन नहुँदा कामकाजी महिला बच्चालाई बजारिया दुधको भरमा छोडेर काम गर्न बाध्य छन् । ‘सबै मिली स्तनपानलाई दिगो बनाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइँदै छ । हरेक वर्ष श्रावण १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइन्छ ।

भक्तपुर– स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)ले भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख डा.कृष्ण पोखरेलको कार्यकक्षको ढोकाको बोर्ड हटाएर स्ववियु सभापतिको बोर्ड टाँसी तालाबन्दी गरेको छ । स्ववियु चुनाव भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि स्ववियु सभापतिका लागि कार्यकक्ष नदिएको भन्दै स्ववियुले क्याम्पस प्रमुख पोखरेलको कार्यकक्षमा स्ववियु सभापतिको बोर्ड राखेको हो ।
साउन ८ गते स्ववियु सभापति दिनेश खड्गीको नेतृत्वको टोलीले क्याम्पस प्रमुख डा.पोखरेललाई दुई घण्टा कार्यकक्षमा थुनेर बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । कार्यकक्षको ढोका अगाडि टाँसिएको क्याम्पस प्रमुखको नाम रहेको बोर्ड हटाएर स्ववियु सभापतिको कार्यकक्ष लेखेर तालाबन्दी गरिएको छ । तालाबन्दीपछि हालसम्म पनि क्याम्पस प्रमुख डा.पोखरेलले आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् ।क्याम्पस प्रमुख पोखरेल दिनहुँ प्रशासन कक्षमा बसेर फर्कने गरेका छन् । ‘क्याम्पसको पुरानो भवनमा अहिलेसम्मका स्ववियु सभापतिको कक्ष रहँदै आएको छ, त्यसमा स्ववियुकै कक्ष छ,’ प्रमूख डा.पोखरेलले भने, ‘तर, उनीहरूले अर्को चाहियो भनेर कोठा तयार पारिदियौं । क्याम्पस प्रमुख बसेकै कोठा चाहियो भन्दै उनीहरूले प्रमुखको बोर्ड हटाई स्ववियु सभापतिको बोर्ड टाँसेका छन् ।’ क्याम्पसमा कोठा अभावले नयाँ भवन बनाएपछि मात्रै अरू कोठा दिउँला भनेपछि स्ववियुले विरोध गरेको उनले बताए ।
नेमकिपा निकट नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ र नेपाल विद्यार्थी संघको संयुक्त प्यानलले भक्तपुर क्याम्पसमा स्ववियुको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, तालाबन्दीको भने नेविसंघले विरोध गरेको छ । स्ववियु सभापति कक्ष लेखिएको ढोकामा नेपाल विद्यार्थी संघका सचिव दीप गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा क्याम्पसलाई विद्यार्थी राख्ने कक्षा कोठा नभएको र एउटै कक्षामा ७५ जना विद्यार्थी कोचेर पढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष माग गर्नु अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ । सभापतिको कार्यकक्ष भनेर टाँसिएको बोर्ड हटाएर तत्काल क्याम्पस प्रमुखलाई काम गर्ने वातावरण दिन नेविसंघले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् । अनेरास्ववियुले पनि यसको विरोध गरेको छ ।
स्ववियू सभापति खड्गीले भने क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको नभई स्ववियुका लागि कोठा माग गरेको बताए । ‘क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा हामीले तालाबन्दी गरेका होइनांै,’ उनले भने, ‘स्ववियु चुनाव भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत स्ववियुलाई वास्ता नगरेपछि दबाबस्वरूप क्याम्पस प्रमुखको बोर्ड हटाई सभापतिको कार्यकक्ष लेखेका हांै ।’ क्याम्पस प्रमुखसँग स्ववियु सभापतिको कक्ष र बैठक कक्षको माग गरेको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि स्ववियु, विद्यार्थी संगठन र क्याम्पस प्रशासनबीच वार्ता भइरहेको क्याम्पस प्रमुख डा.पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं (रासस)– राजधानीको चाबहिलस्थित पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सुधारको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुले क्याम्पस प्रमुख र अनुगमन समितिको कार्यकक्षमा ताला लगाएको हो । क्याम्पस प्रमुखको कोठामा साउन १२ र अनुगमन समितिको कार्यकक्षमा बिहीबारदेखि ताला लगाइएको अखिलका क्याम्पस इकाई अध्यक्ष उत्तर खड्काले बताए । क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाएपछि क्याम्पस प्रमुख प्रयागराज भट्टराईले अन्यत्र बसेर क्याम्पसको काम गरेका छन् । आफूहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि ताला लगाइएको खड्काले बताए । क्याम्पसमा प्राथमिक उपचार हुनुपर्ने, आन्तरिक परीक्षालाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, पुस्तकालयमा पर्याप्त मात्रामा पुस्तक हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, प्रशासनिक काम बिहान र बेलुका हुनुपर्ने लगायतका माग राखी ताला अनेरास्वरियुले ताल लगाएको छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख कल्याण दाहालले माग जायज भएकाले क्याम्पसले पूरा गर्न प्रयास गरिरहेको बताए ।

ललितपुर– सरकारले भूकम्पपीडितलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराएको ट्याक्सी नम्बर प्लेट दर्ता प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ । यातायात कार्यालयमा भूकम्पपीडितले ट्याक्सी दर्ता गर्दा आफूले खरिद गरेको सवारी साधनको भ्याट बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । तर पीडितले भ्याटबिलको ‘नोट’मा मात्र आफ्नो नाम उल्लेख गरेको आधारमा दर्ता गर्न पाउने/नपाउने भन्ने बारेमा अन्योल देखिएको हो ।
त्यस्तै चिट्ठा पर्ने भूकम्पपीडितको मृत्यु वा पीडित विदेश गएमा उनका हकवालाले दर्ता गर्न पाउने/नपाउने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । यसैगरी, ६० वर्ष उमेर कटेका पीडितलाई बैंकले ऋण लगानी नगर्ने भएकाले ट्याक्सी दर्ता प्रक्रियामा थप अन्योल बढेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय साना–ठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख वसन्त अधिकारीले कायम रहेको अन्योलबारे निर्णय लिन यातायात विभागमा पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘पहिला ट्याक्सी परेकाहरूले भ्याट बिलमा पर्नेको नाम बिलको ‘नोट’ मात्र उल्लेख गरेर पनि दर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘यो पटक गर्न मिल्छ/मिल्दैन भनेर विभागमा बुझिरहेका छौं । विभागबाट जवाफ आएको छैन ।’
उनले हालसम्म ६० वर्ष कटेकाले ऋण नपाएको भन्दै गुनासो लिएर कार्यालयमा आएको बताए । ‘तर कतिपय भूकम्पपीडितको कार्ड घरमूलीको भएकाले अधिकांश ६० वर्ष कटेका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म भूकम्पपीडितकै नाममा जारी भएको भ्याट बिलकै आधारमा मात्र ट्याक्सी दर्ता गरेका छौं ।’ कार्यालयका अनुसार बिहीबारसम्ममा २ सय ५१ जना पीडितले ट्याक्सी दर्ता गरेका छन् । यीमध्ये १२ जना पीडितले मात्र आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । ट्याक्सी नम्बर प्लेट परेका अधिकांश भूकम्पपीडितले बिक्री गर्न चाहेको देखिन्छ । यसले गर्दा बिचौलियाले चलखेल गर्ने सम्भावना धेरै छ । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, मकवानपुर, धादिङ, ओखलढुंगा, गोरखा र रसुवा जिल्लाका १ हजार ५ सय भूकम्प पीडितलाई गोला प्रथाद्वारा ट्याक्सी नम्बर वितरण गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– संस्कृत साहित्यका विद्वान् आचार्य खेमराज केशवशरणको बुधबार राति ८१ वर्षको उमेरमा घरमै देहान्त भएको छ । पूर्वीय धर्मदर्शनका व्याख्याता खेमराज १९९३ सालमा मोरङको लेटाङमा जन्मिएका हुन् । वाल्मीकि विद्यापीठ अन्तर्गत साहित्य विभागका अध्यक्ष रहिसकेका खेमराजले देवघाटमा शरणागति आश्रम सञ्चालन गरेका थिए । पूर्वीय दर्शनको प्रचारप्रसारमा विश्वका करिब २५/२६ देश पुगेका केशवशरणले रेडियो नेपालमा २०२३ सालबाट धार्मिक कार्यक्रममा प्रवचन सुरु गरेका थिए । उनलाई जयतु संस्कृतम्ले ‘संस्कृत विद्याशिरोमणि’बाट विभूषित गरेको थियो । ५ वर्ष अघिदेखि अलजाइमर, ब्लडप्रेसर र सुगरबाट पीडित उनको मृत्यु निमोनियाँ र ब्रेनह्यमरेजबाट भएको हो । आचार्यका श्रीमती, दुई छोरी र दुई छोरा छन् । उनको अत्येष्टि शुक्रबार गरिने भएको छ ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक नगरपालिका ७ पाटीचौरस्थित गोकुलघाट खोलाले बगाएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाका ४ र ७ वडा नम्बरको सिमानामा पर्ने गोकुलघाट खोला तर्ने क्रममा खोलाले बगाएर दधिकोटकी ५६ वर्षीया सत्यवती खड्काको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । खोलाले बगाएकी खड्काको शव करिब एक सय मिटर तलको कलभर्टमा भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए ।

काठमाडौं (कास)– तेल बोक्ने ट्यांकरले ठक्कर दिँदा सिनामंगलमा एक पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । ना३ख ८८५४ नम्बरको ट्यांकरले काभ्रे कोरासी ८ की ४० वर्षीया मीरा भुजेललाई बिहीबार ठक्कर दिएको थियो । उपचारका लागि केएमसी लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– स्थानीय तह निर्वाचनका बेला दाङको मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीतिर हानिएको बम समातेर फाल्ने प्रहरी दुर्गाबहादुर रानालाई बिहीबार सम्मानित गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पूर्वनेपाल प्रहरी परिवार मञ्च, बेलायतले उनलाई ५१ हजार रुपैयाँ राशिसहित सम्मान गरेको हो । हवल्दार रानाको उक्त साहसको कदरस्वरूप नेपाल प्रहरीले सहायक निरीक्षकमा बढुवा गरिसकेको छ । कार्यक्रममा मञ्चका सल्लाहकार शिवजी श्रेष्ठले रानालाई नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रवासमा बसेर नेपाल प्रहरीको हितमा काम गरेकामा मञ्च र साहस प्रदर्शन गरेकामा रानाको प्रशंसा गरे ।

कपिलवस्तु– अविरल वर्षाका कारण कपिलवस्तुका विभिन्न खोलामा आएको बाढीले बगाएर बिहीबार ३ को मृत्यु भएको छ। एकजना बेपत्ता छन्। बाणगंगा नगरपालिका–११ स्थित भडिहवा खोलामा पर्ने मधुनिधिघाटमा स्थानीय मीठु चौधरीका १७ वर्षीय छोरा सागरको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको हो। खोलामा पुगेको भैंसी निकाल्न जाने क्रममा उनलाई बगाएको थियो।
त्यस्तै जिल्लाको विजयनगर गाउँपालिका–१ नौडिहवास्थित बिसहवा खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा ५० वर्षीय पुष्टे सुनारको मृत्यु भएको छ। खोला तर्ने क्रममा उनलाई बाढीले बगाएको थियो। विजयनगर गाउँपालिका–१ नौडिहवास्थित आफन्तको घरमा पाहुना बस्न आएका ५१ वर्षीय नेत्र सुनार सोही खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन्। रोल्पा घर भएका उनको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको इलाका प्रहरी गणेशपुरका निरीक्षक खिमबहादुर घर्तीमगरले बताए। त्यस्तै शिवराज नगरपालिका–९ शिवगढी बानियाभारमा ८ वर्षीय सन्दीप विकको सुरई खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। निगुरो टिप्न जंगल गएका विकको पौडी खेल्ने क्रममा बाढी आउँदा डुबेर मृत्यु गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा दुई दिनदेखि वर्षा भइरहेको छ।
बजार जलमग्न
नवलपरासीमा बुधबारदेखि भइरहेको वर्षाले अधिकांश बजार जलमग्न भएका छन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पानीका कारण सवारी चलाउन असहज भएको छ। सडकमा ढल निकास नहुनु र अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ गरिरहेकाले वर्षातको पानीले निकास नपाउँदा बजार क्षेत्र जलमग्न भएको हो। सडकको दायाँ–बायाँ पानी जमेको छ। यसरी जमेको पानीले राजमार्ग र भित्री सडक भत्काएको छ। सवारी र पैदल यात्रीलाई आवगमनमा समस्या पुगेको छ। सुनवल, भुमही र सदरमुकाम परासीका ५० भन्दा बढी घरमा पानी पसेको छ। राजमार्गअन्तर्गत बर्दघाटमा खोलाको पानी सडकसम्म आउँदा बिहीबार २ घण्टा यातायात अवरुद्ध भयो। गैंडाकोट, दलदले, कावासोती, डण्डा, चोरमारा, बर्दघाट, भुमही, सुनवललगायत मुख्य बजार सामान्य वर्षा हुँदा नै जलमग्न हुने गर्दछन्। लामो समयसम्म वर्षा भएपछि बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्ने भन्दै जिल्लामा उद्धारको पूर्वतयारी सुरु गरिएको छ। प्रजिअ उदयबहादुर रानाका अनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
जनजीवन कष्टकर
लगातारको वर्षाले चितवनको माडी नगरपालिकास्थित रिउ र मुगई खोलामा आएको बाढीले स्थानीय जनजीवन प्रभावित बनेको छ। रिउमा पानीको सतह बढेकाले स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको हो। स्थानीय प्रशासनले भारी वर्षापछि ठूलो बाढीको पूर्वचेतावनी जारी गरेको छ। प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाउन भन्दै सरोकारवालालाई मोबाइल सन्देश पठाएर जानकारी गराएको जनाएको छ। रिउमा सतह बढेपछि वारपार गर्न साना सवारीलाई कठिन भएको इलाका प्रहरी माडीले जनायो। खोलाले क्षति पुर्‍याउने क्षेत्रमा तत्काल प्रहरीको टोली पुगेको छ। सम्भावित खतराबाट जोगाउन प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक थापाले बताए। रिउ खोलाले माडीमा बर्सेनि क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। उता मुगई खोलाको बाढीले माडी क्षेत्र र पर्साको ठोरीबाट आउने/जाने गाडी रोकिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। रिउ खोलामा पानीको सतह बढेर ३.०० क्युसेक पुगेको छ। नारायणीमा समेत पानीको सतह उच्च हुँदै गएको छ। वर्षामापन केन्द्रका अनुसार नारायणीमा साँझसम्म ५.६९ क्युसेक पानी पुगेको छ।
हवाई सेवा प्रभावित
मौसम खराबीले बिहीबार बिहानदेखि चितवनमा हवाई उडान प्रभावित भएको छ। लगातारको वर्षाले उडान प्रभावित भएको हो। मौसमका कारण बुद्ध र यती एयरलाइन्सका जहाजले निश्चित समयमा उडान भर्न सकेनन। आकाशको भिजिबिलिटी नपुगेका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको हो। दुवै एयरलाइन्सको उडान समय तालिकाभन्दा ढिला हुन पुगेको थियो। बुद्धले दैनिक १० वटासम्म उडान भर्दै आएको छ। बिहीबार मौसम खराब भएकाले साँझ ६ बजेसम्म उडान भरेको छ। ‘जहाजको अन्तिम उडान साढे ४ बजे भए पनि खराब मौसमले ढिला भएको हो,’ बुद्ध एयरका स्टेसन म्यानेजर भक्तबहादुर बस्नेतले भने, ‘मौसमअनुकूल नहुँदा उडानमा समस्या हुन्छ।’ हवाई उडानका लागि कम्तीमा ५ किमि भिजिबिलिटी हुनुपर्ने विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरले जनायो। यहाँ बिहानदेखि वर्षा भइरहेको छ। यती एयरलाइन्सको बिहानदेखिको उडान तालिका पनि प्रभावित भएको छ। काठमाडौंबाट ११.४० मा आउनुपर्ने विमान अपराह्न २.३० मा मात्र आएको थियो।
बाढीले पुल बगायो
डोल्पा– अविरल वर्षाका कारण टाक्स्याङ गाड र ताङ्गा खोलामा आएको बाढीले दुई पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि स्थानीयलाई आउजाउमा समस्या भएको छ। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण टाक्स्याङ गाडको झोलुङ्गे पुल र ताङ्गा खोलाको काठे पुल बगाएको हो। दुवै खोला जोडिने दोभान नजिकैका पुल बगाएपछि छार्का ताङसोङ गाउँपालिका र मुस्ताङ आउजाउ गर्ने स्थानीय र पर्यटकलाई समस्या भएको छ। छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले झोलुङ्गे पुल बगाएपछि पिम्री भएर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा तीन घण्टा लाग्ने उनको भनाइ छ। डोल्पाका साबिकका मुकोट, छार्का र तिन्जे गाविसलाई जोड्न पुल निर्माण गरिएको थियो।

हल्का वर्षा हुनासाथ मध्य तथा पश्चिम तराईका जिल्लामा डुबान सुरु हुन्छ। यहाँ गाउँ मात्र होइन सदरमुकाम नै डुब्छन्। सडक किनारमा नाला व्यवस्था नभएकाले बजार डुब्ने गरेका हुन्। यसपटक स्थानीय तह चुनावमा धेरै दलले घोषणापत्रमा बजार क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका छन्। तर, आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नभएको अवस्थामा घोषणा कार्यान्वयन सहज छैन। कपिलवस्तुको सदरमुकामस्थित मुख्य बजारको राधाकृष्ण मन्दिरअघि र आनन्दबागको समयमाई मन्दिर डुबानमा पर्छ। गौडीचोक र नयाँटोलमा सडक जलमग्न हुन्छ। गौडीचोकका वसन्त महराले भने, ‘आवतजावतमा समस्या हुन्छ। कतिपय गरिब विपन्नका घरभित्रै पानी पुग्छ।’ तौलिहवाबाट पूर्व–पश्चिम आउजाउ गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ। ‘पैदलयात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ,’ स्थानीय शंकर श्रेष्ठले भने, ‘हिँडिरहेका बेला चारपांग्रे गाडी आयो भने हिलाम्मे हुन्छ।’ आनन्दबागकी पूजा गुप्ताले ३० वर्षदेखि यस्तो समस्या भोगेको बताइन्। मुख्य बजारकै अवस्था राम्रो छैन। व्यवस्थित ढल नहुँदा बजारको ठाउँ–ठाउँमा बाटोमा पानी जम्ने गरेको छ। वर्षामा बाटोमै खोला बग्छ। नाली सफाइ नहुँदा पुरिएर दुर्गन्ध बढेको छ। नाक छोपेर हिँड्नुपर्छ। सफाइका लागि १४ स्विपर खटिन्छन्। ‘नगरपालिकासित थप स्रोत छैन,’ नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत पदमराज श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर राम्ररी सरसफाइ हुन सकेको छैन।
केही घण्टा पानी पर्नासाथ परासी बजार जलमग्न हुन्छ। अव्यवस्थित बसोबासले पानी निकास रोकिएको स्थानीय बताउँछन्। सुनवल नगरपालिका प्रमुख भरत थापाले भौतिक निर्माण र विकासका नाममा सडक बनाउँदा ढल निकास अनिवार्य नगरिँदा यस्तो समस्या भोग्नुपरेको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा ढल नभएका सडकमा पक्की ढल निर्माणको काम अघि बढाउने बताए। ‘वर्षामा पानी भरिँदा सम्झने अनि हिउँदमा भएको नालासमेत पुर्ने परिपाटीका कारण बर्सेनि समस्या बल्झिएको भन्दै यसलाई कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्न आवश्यक देखेको छु,’ उनले भने।

सधैं डुबान
सामान्य वर्षा हुँदासमेत सर्लाही सदरमुकाम मलंगवास्थित जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय २ खण्डमा विभाजित हुन्छ। जिविस चोक नजिकको पोखरीको पानी सडकमा जमेर सवारी चल्नै नसक्ने अवस्था रहन्छ। जिविस चोकको सडक पानीले ढाकिन्छ। नालाको उचित व्यवस्था नहुँदा मलंगवामा निकास नभएर जमेको पानीले हरेक वर्ष डुबान हुन्छ। पानी जम्ने भएकाले घर बनाउँदा उचाइ राख्ने चलन छ। घरबाहेक सर्वत्र पानी जमेर मलंगवा जलमग्न देखिन्छ। उद्योग वाणिज्य संघ मलंगवाका अध्यक्ष हरिशंकरप्रसाद साहले मलंगवा नामको मात्र नगरपालिका र सदरमुकाम भएको बताए। ‘कुनै पनि सडक र गल्ली डुबानमा नपरेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले अहिलेसम्म पानीको निकासका लागि केही गरेको छैन।’

वीरगन्जमा पनि उस्तै
वीरगन्ज महानगरको तेजारथटोलका बासिन्दा मणि प्रधानको आँगनमा पानी जमेको दुई साता भयो। यस वर्ष पहिलोपटक पानी जमेको प्रधान बताउँछन्। ‘पानी दर्केपछि घरभित्रै पस्छ,’ उनले भने, ‘महानगरपालिकाको कार्यालयमा गुनासो गर्दा पावरहाउस चोकमा नाला बन्दै गरेको र नाला बनेलगत्तै समस्या समाधान हुन्छ भनी जवाफ पाएको छु, खै कहिले बन्छ नाला र हाम्रो दु:खको अन्त्य हुने हो।’समस्या तेजारथ टोलको मात्र होइन। श्रीपुर, रानीघाट, ओम आश्रमलगायत क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा पानी जम्दा सेवाग्राही तथा कर्मचारीसमेतलाई समस्या हुने गरेको छ। महानगरको बाक्लो बस्ती तथा मुख्य बजार क्षेत्र रहेको आदर्शनगर, २ नम्बर रोड, ठाकुरराम कलेज क्षेत्र, कैलाश होटल चोक क्षेत्र पनि १० मिनेट पानी पर्दा जलमग्न हुन्छन्। होटल व्यवसायी हरि पन्तले यस वर्ष डुबानको समस्या चर्को देखिएको बताए। केही बेर पानी पर्दा पनि आदर्शनगर चोक क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको उनले बताए। एसियाली विकास बैंक र नगर विकास कोषको साझेदारीमा महानगरमा सञ्चालित मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा डुबान समस्या झनै बढेको जनगुनासो छ। महानगरपालिकाको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका व्यवस्थापक शैलेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेसम्म एडीबी परियोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए।
नालाको पानी सडकमा
रौतहटको गौरमा उचित ढल निकास नहुँदा हल्का पानी पार्नासाथ नालाको पानी सडकमा आउँछ। नालाको फोहोर सडकमा ल्याएर थुपार्ने गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग राखेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक आमरण अनशन बसेको ११ दिन नाघेको छ। डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। उनका समर्थकबाट स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रमसमेत हुन थालेका छन्। तर सरकारका प्रतिनिधि र डा. केसी पक्षधरबीच वार्ता सुरु भए पनि निष्कर्ष उन्मुख बन्न सकेको छैन। डा. केसी लगभग उस्तै मागका लागि पाँच वर्षमा एघारपटक अनशन बसेका हुन्। हरेकपटक सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले उनलाई बारम्बार अनशन बस्न बाध्य पारेको हो। पछिल्लोपटक पनि माग सुनुवाइका लागि पटकपटक ‘अल्टिमेटम’ दिँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि साउन ९ गतदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा उनी अनशन बसेका छन्। डा. केसीका विभिन्न मागमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण देखिएको छ। माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ। उनको मागअनुसार विधेयक पारित हुँदा मर्कामा पर्नेहरू, जसमा केही सांसदसमेत छन्, ले आफूअनुकूल संशोधन गराउन दबाब दिइरहेका छन्। डा. केसीकै अनशनपछि गत वर्ष संसद् पुगेको विधेयक महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा थन्किएको थियो। डा. केसीको यो अनशनपछि विधेयकमाथि छलफललाई तीव्र बनाइएको छ तर निजी कलेजको स्वार्थअनुरूप संशोधन गराउने कसरत जारी नै छ। खास गरी उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, उपत्यकामा मनसायपत्र नवीकरण नगर्नेजस्ता प्रावधान पारित नगराउन केही सांसद लबिङमा छन्। त्यही कारण डा. केसी पक्षधर र सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्ता निचोडमा पुग्न ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ।सम्झौता गरिसकेपछि त्यहीअनुरूप कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर, डा. केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारले गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाएको लगभग उस्तै मागका लागि जारी आमरण अनशनको शृंखलाले पुष्टि गर्छ। डा. केसीले उठाउँदै आएका केही माग भने पूरा भएका पनि हुन् तर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन नबनेसम्म ती माग सुनुवाइको खास अर्थ हुँदैन। चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृतिलाई कानुन बनाएर र तिनको इमानदार कार्यान्वयन गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ। त्यसैले डा. केसी यसैमा मुख्य जोड दिँदै आएका छन्। मेडिकल कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने, सिट तोक्ने, निश्चित मापदण्डबिना विद्यार्थी भर्ना गर्ने, मनोमानी महँगो शुल्क असुल्नेजस्ता विकृति मौलाएर चिकित्सक उत्पादन व्यापारमा रूपान्तरण हुन थालेपछि उनले आवाज उठाउन थालेका हुन्। चिकित्सा शिक्षामा मौलाउँदो विकृति नियन्त्रणका लागि कसैको माग पर्खिनुभन्दा पनि सरकार आफैंले पहलकदमी लिनुपर्ने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व सरकारकै हो। तर, नागरिकस्तरबाट सुधारका लागि आवाज उठिरहँदा समेत सरकारको यस्तो अकर्मण्यता उदेकलाग्दो छ। आमरण अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको स्थितिप्रति गम्भीर र संवदेनशील हुँदै सरकारले उनका माग तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ। पहिलेजस्तो ‘उधारो’ सम्झौताले जारी अनशन त तोड्ला तर अनशनको शृंखला अन्त्य गराउँदैन। त्यसैले सरकारले माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको मर्मअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाट जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्छ। डा. केसीले यसपालि उठाएका त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारसँग सम्बन्धितलगाज्ञयत अन्य माग पनि सरकारले सुन्नुपर्छ। डा. केसीको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले सेवा नै प्रभाव पार्नेखालका कार्यक्रम गर्न थालेका छन्। माग सुनुवाइका लागि सरकारलाई दबाब दिने अन्य विकल्प रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै यस्ता कार्यक्रम भने फिर्ता लिनुपर्छ।

सानो छिमेकी भुटानले डोकलाङ क्षेत्र आफ्नो भूभाग रहेको दाबी गर्दै चीनलाई त्यहाँ बाटो खन्न रोकी यथास्थिति कायम गर्न सुझाएपछि भुटानको प्रतिरक्षार्थ भारत मुछिन पुग्दा चर्केको विवादले चीन–भारत सम्बन्धमा अनपेक्षित तनाव थपेको छ। चीनले आफ्नो भूमिमा भारतीय सैनिकको अनधिकृत उपस्थितिको आरोप लगाएको छ। भारतले भने दुवै पक्षले विवादित क्षेत्रबाट सेना हटाएर स्थिति सुधार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर आफ्नै भूमिबाट सेना हटाउनुपर्ने भारतीय भनाइप्रति चीन सहमत छैन। भूस्वामित्व र सम्प्रभुताको दाबीमा आधारित चीन र भुटान बीचको द्विपक्षीय विवाद भए पनि द्वन्द्व भने भारतसित चर्केको छ। जुन भारतीय भूभाग र विवादित चीन–भारत साँधसित असम्बन्धित छ। त्यसैले भारत अहिले जुन स्थितिमा फँसेको छ, त्यसको निकास भने सहज देखिँंदैन। किनभने चीनले आफ्नो भूमिबाट सेना हटाउने कार्य जति असम्भव छ, भारतले पनि कुनै आधारविना एकतर्फी तवरले सेना फिर्ता गर्ने असम्भवप्राय: छ। त्यसो गर्दा एक त भारत आफैं दोषी ठहर्नेछ, अर्काे कुरा उसले भुटानको विश्वसनीयतामात्र गुमाउने होइन, उसलाई चीनतिर पनि घचेट्नेछ। अनि दक्षिण एसिया तथा विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो कीर्ति पनि हराउनेछ।
भारत यस्तो सम्भावना निम्त्याउन चाहँदैन। तर चीनलाई आफ्नो सर्तमा वार्तामा बस्न बाध्य गर्ने ‘वार्गेनिङ लिभरेज’ भारतसित छैन। अहिले भारतले डोकलाङमा सेना तैनाथ गरेर चीनलाई चुनौती दिएको छ। यद्यपि दुवै पक्ष संयमित छन् र तनाव नियन्त्रणमै राखेका छन्। उक्त क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका साथै आफ्नो अभिन्न मित्रराष्ट्र भुटानको प्रतिरक्षार्थ भारतले जुन अडान लिएको छ, त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने प्रश्न विचारणीय छ। चीनसित भिड्न भारतले जसरी जोखिम उठाएको छ, त्यसरी नै विवादको शान्तिपूर्ण निकास खोज्ने आँट पनि देखाउनुपरेको छ। किनभने वार्ताको विकल्प भारतको निम्ति अति महँगो हुनेछ भने चीनको निम्ति पनि सुखद हुने छैन– राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक सन्दर्भमा। तसर्थ सैनिक शक्ति र सामथ्र्यभन्दा कूटनीतिक प्रक्रियालाई नै प्राथमिकता दिनु दुवै शक्तिराष्ट्रहरूको सत्प्रयास हुनेछ। यसको निम्ति निकट विगतको चीन–भारत सम्बन्धको इतिहासलाई उधार्नु उदाहरणीय हुनेछ।
चीनसित सम्बन्ध सुधार्ने कार्यमा पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीजस्तो दृढ इच्छाशक्तिको धनी भारतीय नेतृत्व चाहिन्छ। चीनले जनवरी १९७५ मा भारतमा ‘पिङपङ डिप्लोमेसी’ सुरु गर्दा सिक्किम विलयले चर्केको तनाव बढ्दै थियो। त्यसमाथि अक्टोबर महिनामा पूर्वाेत्तर क्षेत्रको डुलोङमा ४ भारतीय सैनिक मारिनुले तिक्ततामा कुनै कमी आएको थिएन। तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गान्धीले चीनसित विवादित क्षेत्रमा तैनाथ आफ्ना विशेष फौजीबललाई उक्त क्षेत्रबाट १० किमि पछि हट्न आदेश दिंँदै लगत्तै अर्काे वर्ष १९७६ को अप्रिलमा १५ वर्षदेखि रिक्त राजदूतस्तरीय सम्बन्ध केआर नारायणको बेइजिङमा नियुक्ति गर्दै पुन:स्थापित गरेकी थिइन्। यसले द्विपक्षीय सम्पर्क, सञ्चार, सम्वाद र आदान–प्रदानलाई सहज प्राथमिकता दिई द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न कूटनीतिलाई नै सक्रिय गरिएको थियो।
ज्ञातव्य नै छ, त्यसबेला चीनसित सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने श्रीमती गान्धीको नीति उनलाई संगीन चुनौती थियो। भलै उनले आपत्कालीन अवस्थाको सदुपयोग गरेकी किन नहुन्। तर त्यसपछिको जनता पार्टीको सरकारले उनकै नीति सकार्‍यो। त्यसबेला भारतमा हतियार सहयोग र समर्थनका लागि तत्कालीन सोभियत संघसित निर्भर हुनुभन्दा चीनसित सम्बन्ध सुधार्नुमा आफ्नो हित संरक्षित हुने कतिपय भारतीय विज्ञहरू ठान्थे। चीन र सोभियत संघबीचको द्वन्द्वको परिप्रेक्ष्यमा बेइजिङको निम्ति पनि यही उपाय उचित हुने भारतीय रणनीतिज्ञहरू भन्थे। तर त्यसबेला चीन–अमेरिकाबीच बढ्दो सामरिक साँठगाँठले भारतीय नीति निर्माताहरूमा चिसो पसेको थियो। अहिले भने समयले कोल्टे फेरेको छ। चीनको दाँजोमा इजरायल, अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरूसमेत भारतलाई उच्चकोटीको हतियार बेच्न तयार देखिन्छन्। रूस भने चीन र भारत दुवैलाई हतियार बेच्दैछ।
भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इन्दिरा गान्धी जत्तिकै शक्तिशाली नेताका रूपमा प्रचार गरिएको छ। उनको विदेश भ्रमण तालिकाको विश्लेषण गर्दा भारतको आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै घरेलु नीतिमा मोदीले एकछत्र नियन्त्रण कायम गरेको पुष्टि हुन्छ। मोदीको असहिष्णु राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव त विश्वविद्यालयको परिधिभित्र सैनिक ट्याङ्क गुडाउने जेएनयुका उपकुलपतिको अभिलाषामा समेत देखापरेको छ। नेहरू र गान्धीकालीन भारतजस्तै विदेश नीतिमा निर्णायक मोदी नै रहेका छन्। तर फरक के भने नेहरू र गान्धीकालीन भारतमा विदेश नीति र खासगरी संसदीय बहसमा चीनसितको विवादबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेहरू स्वयम्ले दिन्थे। आफ्नो कार्यकालमा ५ जना विदेशमन्त्री भए पनि इन्दिरा गान्धी स्वयम् संसदीय बहसमा भाग लिन्थिन्। तर अहिले मोदी संसद्मा सुनिँदैनन्, उनी मौन छन्, विरलै देखापर्छन्। तसर्थ लोकतान्त्रिक भारत र साम्यवादी चीनमा राजनीतिक व्यवस्था फरक भए पनि नेतृत्वको ढाँचा उस्तै छ। एकल नेतृत्व र त्यसको प्रभाव नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित भएको छ। भारतीय नीति र स्वार्थबारे आफैले नबोले पनि त्यसमा समर्थन जुटाउन भने मोदी खप्पिस छन्। जस्तै उनले चीनप्रति लक्षित आफ्नो नकारात्मक धारणा प्रतिविम्बित हुनेगरी २७ जूनमा भारत–अमेरिकी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सफल भएका छन्। चीनसितकै विद्यमान समस्याबारे भारतीय संसद्मा विदेश सचिव र विदेशमन्त्रीले सरकारको धारणा राखिसकेका छन्। त्यसप्रति चीनको प्रतिक्रिया पनि आइसकेको छ।
चीनमा जस्तै भारतमा पनि व्यक्तित्वको प्रभाव संस्थागत मूल्य र मान्यताभन्दा बढी छ। यो एसियाली परम्परा नै हो। चीनको सन्दर्भमा भारतीय, खासगरी बीजेपीका नेताहरूमा उग्र सोचाइ रहेको छ। भारतको लागि चीन सधैं त्रासदीयुक्त मुलुक भएकाले आफ्नो लघुताभाषकै कारण चीनलाई सन्तुलनमा राख्नकै निम्ति पनि अन्य शक्तिराष्ट्रहरूसित बलियो सम्बन्ध राख्दै आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउनमा तल्लिन छन्, बीजेपीका नेताहरू। भाग्यवश भारतको अर्थतन्त्रले त्यो उद्देश्यलाई टेवा दिएको छ। त्यसैगरी चीनको आर्थिक सामथ्र्यको छाप जताततै परेको छ। बेइजिङको बढ्दो सैन्यशक्तिको तथ्य परक आँकलन पनि हँुदैछ। चीनले अब लड्ने युद्ध माओकालीन प्रतिरक्षात्मक युद्ध हुने छैन। अबको युद्धमा चीन आक्रामक हुनेछ। भनाइको तात्पर्य चीनले अब आफ्नो सीमाभित्र होइन, सीमाबाहिर युद्ध लड्नेछ।
चीनको महत्त्वाकांक्षाप्रति भारत अनभिज्ञ छैन। प्रधानमन्त्री मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले हालै ब्रिक्स मुलुकका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको सम्मेलनमा भाग लिन चीनको भ्रमण गरी त्यहाँका उच्चस्तरीय आफ्ना समकक्षी याङ जिचिका साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङसित भेट गरिसकेका छन्। त्यस उच्चस्तरीय सम्पर्क र सम्वादबारे दुवै पक्ष खुलेको छैन। तर यस सम्पर्कको तात्पर्य के भने द्विपक्षीय तनाव बढ्दै गएर १९६७ मा सिक्किमको नाथुला क्षेत्र वरिपरि ५ दिन लामो आर्टिलरी फायरिङको चपेटामा परी ६२ जना भारतीय सैनिक मारिएको अवस्था नदोहोरियोस् भनी अपेक्षा राख्नु हो। तर अहिलेको डोकलाङ तनावको स्थिति भने अलि जटिल छ। भारत सरकारको व्यवहारले पनि यसको पुष्टि गर्छ। जस्तै– अहिले भारतमा तिब्बती शरणार्थीहरूको संख्या १२५,००० भन्दा बढी छ। पूर्वाेत्तरमा भुटानको दाबीकै कारण डोकलाङ विवाद चर्किंदा पश्चिमोत्तरमा लद्दाखको चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा तिब्बतको निर्वासित सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयंले तिब्बती झण्डा फहराउनुले भारतले तिब्बती प्रश्न पुनर्जीवित गर्न खोजेको चीनको आशंका छ। यसमा भारतीय सरकार प्रमुख मोदीको पूर्ण संलग्नता रहेको चीनको बुझाइ छ। त्यसैले पनि सिक्किमको भारतमा विलयको प्रसंग उठ्नु अनि चीन–भारत सम्बन्ध झनै चिसिन पुगेको छ। त्यसमाथि हालै दिल्लीबाट प्रकाशित हुने ‘इन्डिया टुडे’ पत्रिकाको मुखपृष्ठमा छापिएको कुखुरा आकारको चीनको नक्साबाट तिब्बतको साथै ताइवानको भूभाग गायव हुनु, तर पाकिस्तानको नक्सालाई चल्लाको आकार दिई छाप्नुले चीनको पारो चढेको छ।
त्यसैले अब आउँदो सेप्टेम्बरको पहिलो साता चीनमा आयोजना गरिने ब्रिक्सको शिखर सम्मेलनताका वा त्यस अघि नै प्रधानमन्त्री मोदीको डोकलाङ विवादबारे ‘मन कि वात’ सुन्न चीन उत्सुक छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मोदीले अझै केही नबोल्नु कूटनीतिमा निकै अर्थ राख्छ। डोकलाङबारे चीनको प्रतिक्रिया र दाबीकै आधारमा मोदीले भारतको आधिकारिक नीति पनि तय गर्न सक्छन्। त्यही नीतिअनुरूप आगामी दिनमा चीनसित अन्तरक्रिया अघि बढाउन सक्छन्। अर्काेतिर चीनसितको विद्यमान तनावलाई सहज गर्दै द्विपक्षीय सहमतिमा पुर्‍याउन मोदीले नीतिगत परिवर्तन पनि गर्न सक्छन्। सम्बन्धलाई सकारात्मक वा नकारात्मक मोडमा पुर्‍याउन उनको बोलीवचन नै निर्णायक हुनसक्छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले ११ जुलाईमा सिंगापुरमा दिएको वक्तव्य मननीय छ। उनको भनाइमा विश्वव्यापी अन्योलको यस घडीमा भारत र चीन बीचको सम्बन्ध स्थायित्वको आधार हुँदा ती दुई बीचको मतभिन्नतालाई विवादमा बल्झाउन उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्री मोदीको सहमतिविना आधिकारिक धारणाको रूपमा उनको यो वक्तव्य औपचारिक समारोहमा आउन सक्दैन। यस भनाइले भारत विवाद चर्काउन चाहँदैन भनी बुझ्न सकिन्छ। तर समस्या चीनको दाबी रहेको भूमिमा भुटानसित विवाद हुँदा त्यहाँ भारतीय सेनाको अनधिकृत उपस्थितिले आएको चीनको भनाइ छ। तर यतिन्जेल चीन र भारत दुवै पक्षले जसरी सामरिक संयम कायम गरेका छन्, त्यसैअनुरूप वार्तामा बस्ने बाटो पहिल्याउन दुवै पक्ष प्रयत्नशील हुनैपर्छ। विवाद समाधानको माध्यम कूटनीतिक सम्पर्क र संवाद नै हुनुपर्छ। एक–अर्कालाई होच्याउँदै अथवा भनौं भारतलाई लज्जित तुल्याएर सामरिक दृष्टिकोणबाट चीन लाभान्वित हुनसक्दैन। किनकि भारत सधैंका लागि चीनको निम्ति चुनौती नै हुनेछ, अहिले पाकिस्तान भारतको निम्ति स्थायी चुनौती भएझैं। यी दुई मुलुकको महत्त्वाकांक्षा एक–अर्कासितको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यद्वारा अघि बढ्न सक्छ। तसर्थ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने समय बीचको अन्तरालमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिथोलिने कुनै पनि क्रिया, प्रतिक्रिया रोक्नु र त्यसबीच कूटनीति क्रियाशील गर्नु नै तनाव व्यवस्थापन गर्न उपयोगी हुनेछ।
तर यो नितान्त प्राज्ञिक अपेक्षामात्र हो। वास्तविकता भने बेग्लै हुनसक्छ। जस्तै– इकोनोमिक टाइम्सको १ अगष्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषदको आर्थिक मामला समितिले भारतको ग्लान्ड फर्माको ८६ प्रतिशत अंशको स्वामित्व चीनको संघाई फोसुन फर्मास्युटिकललाई १.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा बेच्ने एक वर्ष अघिको सम्झौता अवरुद्ध गरिनुबाट डोकलाङ विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारेको असर र मोदीको व्यक्तिगत मनसाय र भूमिकालाई प्रस्ट्याउँछ। यसैले डोकलाङ विवादमा बल्झिएको स्वार्थ सोचेभन्दा जटिलतम अवस्थामा पुगेको छ।

बुधबार तीन कुरा राम्रो सुन्न पाइए। पहिलो, २२ अर्बको लागतमा बन्ने पोखराको नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भयो। दोस्रो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनताले दिनहुँ ठूलो दु:खकष्ट भोगिरहेको मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डको दुर्गति बुझ्न आफै निरीक्षणमा गए। तेस्रो, भारतले एमालेसंँग निकट सम्बन्ध बनाउन आउँदो स्वतन्त्रता दिवसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विशेष अतिथि बनाउन भारतीय राजदूत बालकोट पुगे। भारतीय दूतावासमा हुने उक्त कार्यक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आउने सम्भावना रहेको छ। उक्त समारोहमा प्रचण्डलाइ पनि दूतावासले विशेष अतिथि बनाउन निम्तो दिन सक्थ्यो। तर ओलीलाई आग्रह गरियो। कारण प्रस्ट छ, हालै भएको चुनावबाट १६ प्रतिशत जनताको मत पाएको पार्टीको नेताभन्दा ४५ प्रतिशत मत पाउने देशकै सबैभन्दा बलियो पार्टीसँंग सम्बन्ध अघि बढाउँदा भारतको हित हुनेछ। जो पनि बलेको आगो ताप्ने न हो।
एमाले बलेको आगो हो भने माओवादी निभ्दै गरेको। यो कुरा भारतले अहिले आएर बुझ्दैछ। नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदिन भनी ओलीले अडान लिएपछि भारतले बाध्य भएर रातारात नाकाबन्दी खोलेको थियो। त्यसपछि भारत भ्रमण गरी ओलीले विशाखापटनम बन्दगाह नेपालले पनि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेर आएका थिए। उता चीनसंँग सम्झौता गरेर पोखरा विमानस्थल बनाउने, चीनको बन्दरगाहसम्म पारवहन सुविधा लिने आदि १० बँुदे सम्झौता गरेका थिए। यसलाई देउवा सरकारले निरन्तरता दिनसके भारत–चीन दुबै देशबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुग्लिनको निरीक्षण गरेर राम्रो काम गरेका छन्। अब उनले चीनसंँग जोड्न थालेको रसुवा–केरुङ नाकाको बाटोको पनि निरीक्षण गर्नुपर्छ। जुन सेनाले बनाउँदैछ। र तातोपानी नाका खोल्न पहल गर्नुपर्छ। बेला–बेलामा यस्तो निरीक्षण भ्रमण हुनसके मात्र देश विकासका योजना दु्रतगतिले अघि बढ्न सक्छन्।
– गोपाल देवकोटा
चावहिल, काठमाडौं

‘मुग्लिनमा देउवा’ समाचार पढेर यो विचार नलेखी बस्न सकिन। कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्दा यातायात भनेको विकासको पूर्वाधार हो भन्ने पढेकी म अहिले आएर व्यावहारिक रूपमा बुझिरहेकी छु। धरानकी स्थायी बासिन्दा म हरेक दसैंमा घर जान्छु। तर काठमाडौं–मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डको जब सुरुवात हन्छ, मनमा चिसो पस्छ। कतै बस त्रिशूलीमा खस्ने हो कि अथवा सडकमा गाडी बिग्रियो भने कता बनाउने? अब जब मनसुन लागेको छ, अव्यवस्थित सडक र भौगोलिक बनावटले गर्दा पहिरो आउने अनि हिलाम्मे सडकको समस्या उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दसैंसम्म जसरी भए पनि काम सक्ने आदेश दिएको कुरा अलि अविश्वनीय लाग्यो। दसैं आउन दुई महिनामात्र बाँकी रहेकाले काठमाडौं–मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड मर्मत–सम्भार गर्न असम्भव छ। गरिहाले पनि झारा टार्ने हिसाबले मात्र हुने होला। जनताको दु:ख र मर्का बुझ्न हेलिकप्टरमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले त राजधानीका खाल्टाखुल्टीहरू पनि पन्ध्र दिनभित्रमा पुर्न निर्देशन दिनुभएको थियो, तर फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको भनाइ अनुसार मनसुनमा खाल्टाखुल्टी नपुरिने भएछ। पुरिएका खाल्टाहरू पनि झारा टार्ने हिसाबका छन्। हाम्रो निवेदन यति हो कि काठमाडौं–मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डलाई गम्भीर रूपमा लिएर मर्मत–सम्भार कार्य अघि बढाइयोस् र बनाएको दुई दिनमै नभत्किई टिकाउ मर्मत गरियोस्।
– सुभानी सुब्बा
काठमाडौं

 दुहुनो गाई नबनोस् विमानस्थल
शिलान्यास भएको करिब १६ महिनापछि देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। यसले यस क्षेत्रका जनतामा खुसी छाएको छ। देशकै पर्यटकीय राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणले यस क्षेत्रको मात्र नभई समग्र देशको उन्नति हुनेमा कुनै शंका छैन। पोखरा, ४ नम्बर प्रदेशको निर्विकल्प सम्भावित राजधानी हो। त्यसैले यसको सम्बन्ध बुढीगण्डकीदेखि ढोरपाटन, उत्तर गङ्गा सम्मका बासिन्दासँंग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। बन्न लागेको विमानस्थल बारे जति यहाँका बासिन्दा हर्षित हुन्छन्, यसको विगत सम्भँmदा त्यति नै दु:खित हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन २०३२ सालदेखि नै पहल भएको हो। बेला–बेलाका सरकारले हल्ला पनि पिटिरहे। कमिसनको खेलमा परेर फेरि एक–दुई दशक विमानस्थल अलपत्र पर्ने सम्भावना
पनि उत्तिकै छ। त्यसका लागि सबै क्षेत्रबाट खबरदारीको आवश्यक पर्छ।
– शिवराज बराल
पोखरा–२२, कास्की

 बलदेवको देन
२०७४ साउन १९ गते प्रकाशित सम्पादकीयमा ‘बलदेवको देन’ राम्ररी उल्लेख भएको पाएँ। दलित तथा भूमि अधिकार आन्दोलनका अगुवा बलदेव रामको निधनले मन भारी थियो र आँखाहरू दु:खका आँसुले रसाइरहेका थिए। उनको सम्झनामा धेरै राष्ट्रिय पत्रिकामा राम्रै समाचार आइरहेका थिए। कार्यालयमा पुगेर जब कान्तिपुरको सम्पादकीय हेरेंँ, आँखाहरू हर्षका आँसुले रसाए। खुसी यस मानेमा कि कान्तिपुर गरिब, भूमिहीन र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिरहेको छ। यो क्रम निरन्तर जारी रहोस्।
– कल्पना कार्की
काठमाडौं

 युद्ध हुनु हुँदैन
चीन र भारतबीच युद्धको सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। सीमा विवादबाट सिर्जना भएको तनाव अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अवस्थासम्म पुगेको छ। यसको अर्थ हुन्छ, समस्या समाधानको पक्षमा सहमति जुट्न नसके आक्रमणको तयारी। युद्धमा कसैको जित हुँदैन। श्रेष्ठताको घमन्ड अनि शक्तिको दम्भले युद्धको सिर्जना गरेको हुन्छ। कुनै पनि युद्धमा हार मानवताकै हुन्छ। क्षति मानवतामाथि नै हुने गर्छ। भारत र चीनबीच सिर्जित सीमा विवादको तथ्यबारे हाम्रो भूमिका नरहन सक्छ। उनीहरू बीच समयको कालखण्डमा भएका सन्धि–सम्झौता र सीमा सम्बन्धी दस्तावेजले यसको निक्र्योल निकाल्न सक्ला। तर दुई देशबीच बढ्दै गइरहेको कटुता र वाक्युद्धलाई रोक्नेतर्फ हाम्रो पहल हुनु जरुरी छ। भारत–चीनबीच यदि युद्ध भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले नै भोग्नु पर्नेछ। युद्ध चर्कियो भने नेपाल रणभूमिमा अनुवाद हुन पनि सक्छ। भारत–चीनबीच हुने सामान्य युद्ध मात्रैले पनि भूपरिवेष्टित नेपालले निकै ठूलो दबाब र अभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनले बिभिन्न चरणमा भारतलाई चेतावनी दिइरहेको तथा चरणबद्ध रूपमा आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा भारतको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु जरुरी छ। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत र भारतको सिक्किमको सीमाक्षेत्र दोक्लम यसबखत विवादित बनेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षाबलले चीन–भारत सीमा क्षेत्रको उल्लंघन गरेको तथ्यगत प्रतिवेदनलाई चीनले अन्तर्राष्ट्रियकरण गराइरहँदा यसलाई युद्धको तयारीको रूपमा लिनु अनुचित नहोला।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

 ट्राफिक प्रमुखलाई आग्रह
नयाँ जोश र जाँगर लिएर केही विशेष काम गर्ने लक्ष्यसाथ ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका सर्वेन्द्र खनाललाई सफल कार्यकालको शुभकामना। चुनौती धेरै छन् र त्यति नै जनताको आशा र भरोसा पनि जसलाई थोरै समयमा प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु फलामको चिउरा चपानु सरह हुनेछ। राजाधानीका सडकमा दसौं वर्ष भोगेका समस्यालाई हाम्रो नजरबाट हेर्ने कोसिस गर्ने आसले यो पत्र लेख्दैछु। श्रीमान, हिजो सडक सानो थियो र बढी जाम भयो भनेर केही ठाउँका सडक फराकिलो पारियो, तर पनि जाम उस्तै छ। तसर्थ समस्या सडकमा मात्र हैन रहेछ। समस्या धुलो, धुवाँ, घाम, पानी नभनी सडकमा उभिने ट्राफिक प्रहरीमा पनि रहेनछ। समस्या त व्यवस्थापनमा रहेछ, जसलाई सुधार्ने हो भने हदैसम्म जामको समस्या समाधान हुन्छ कि? चालकले सडक लेनको बेवास्ता गर्दै लापरबाही तरिकाले गाडी साइड नलगाई यात्रु चढाउने र ओभरटेक गर्ने, बस स्टेसनमा नरोकी दोबाटोमा सडकै छेकी रोक्ने गर्दा बढी जाम हुने र दुर्घटना हुने गरेको छ। तसर्थ संघ र समितिको आडमा गर्ने एस्ता हर्कतलाई रोक्न र कारबाही गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि हालै नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक यातायातमा हुने महिला हिंसा रोक्न सञ्चालन गरेको कार्यमा समन्वय गरेर होस् या मोटरसाइकलले फलो गरी बस तथा माइक्रो चालकलाई लेन अनुशासनको दायरामा ल्याउनसके निश्चय नै जामको समस्या घट्छ।
– अशोक तिवारी
नयाँसडक, काठमाडौं

 भ्रष्टाचारका अनेक रूप
भ्रष्टाचार एकै किसिमको हँुदैन। कसैबाट घूस लिनु, कसैलाई घूस दिनु तथा खराब नियतले नीति बनाउनु पनि भ्रष्टाचार हो। हालै मात्र नेपाल आयल निगमले विविध स्थानमा खरिद गरेको जग्गा प्रकरणमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। चारैतिरबाट यसको विरोधको ओइरो आइरहेको छ। हुन त आयल निगमले सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत टेन्डरमा जग्गा लिएको हो। सबै अवस्थामा सार्वजनिक ऐन लागू हँुदैन। खरिद ऐन लागू नहुने ठाउँमा त्यही कानुन लगाउनु नै भ्रष्टाचार हो। सरकारलाई जग्गा आवश्यक परे भूमि ऐन २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्लाको अध्यक्षतामा मूल्यांकन समिति बन्छ। उक्त समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा जग्गा अधिकरण गरिन्छ र सरकारले जग्गा प्राप्त गर्छ। तर आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काले यो प्रक्रिया पुरा गरेका छैनन्। बरु टेन्डरमा लिएको हो भनेर पन्छिन खोज्दैछन्। टेन्डरमा लिनु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने खड्कालाई पनि थाहा नभएको होइन। तसर्थ भ्रष्टाचारको अनेक रूपमध्ये यो पनि अर्को रूप हो। यस्ता भ्रष्टाचारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जाओस्।
– तिलप्रसाद न्यौपाने
माछापोखरी चोक, काठमाडौं

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा करोडौं मूल्यको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। ६ गुणा मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गर्नु पछाडिको कारण भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो र आयल निगमले देश र जनतामाथि गरेको अपराध हो। समाचार अनुसार जग्गा खरिद स्थल झापाकै सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा दिएको बयानले पनि यो तथ्यलाई थप प्रस्ट्याएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो मिडियादेखि सम्बन्धित स्थलकै जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूमार्फत सार्वजनिक लेखा समितिसम्म प्रवेश पाएको यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्तै छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेललाई लिएर मिडियादेखि जनतासम्मले सचेत भई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ।
– पासाङ रिन्जी शेर्पा
डाँछी, काठमाडौं
 सांसदहरूको नियतमा शंका
‘सांसदको भत्ता एकै दिन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक वर्षौं दिन।’ डा. गोविन्द केसीको एघारौँ सत्याग्रहमा समर्थन जनाउँदै शनिबार माइतीघर मण्डलामा निस्किएको र्‍यालीमा यस्तै नारा गुन्जिएको थियो। अनि नारा लगाउने अधिकांशको बुझाइ पनि एउटै थियो, सांसदहरूको निजी स्वार्थका कारण यो विधेयक संसद्मा अड्किएको अड्कियै भयो।डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको सत्याग्रह पश्चात् सरकारले बाध्य भएर करिब ३ वर्षअघि केदारभतm माथेमाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो। लब्धप्रतिष्ठितहरू सम्मिलित उक्त कार्यदलले
६ महिना लामो अध्ययनपश्चात् एउटा रिपोर्ट तयार गर्‍यो, जुन आजको दिनमा पनि माथेमा प्रतिवेदनको रूपमा चर्चित रहेको छ।प्रतिवेदनकै आधारमा डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहनेगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो र त्यसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको खाका तयार पारी सरकारसमक्ष प्रस्तुत पनि गर्‍यो। तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको दबाबमा उक्त विधेयक धेरै दिनसम्म त संसद्मा प्रस्तुत नै भएन। फेरि डा. केसीले अनशन बस्नुपर्‍यो, जसका कारण विधेयक संसद्मा त प्रस्तुत भयो, तर छलफलका लागि भन्दै धेरै लामो अवधिसम्म महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा अड्किरह्यो। सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक यस्तो समितिमा पुग्यो, जसमा अधिकांश माननीयहरू कि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको कित सञ्चालनमै रहेका मेडिकल कलेजहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिए। फलत: उनीहरू उक्त विधेयक पूर्णत: व्यापारमुखी र आफ्नो व्यतिmगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउनतिर लागे ।
– विशद दाहाल
महाराजगन्ज, काठमाडौं

 स्वाइन फ्लु नियन्त्रणमा उदासीनता
नेपालमा स्वाइन फ्लु रोगले अहिलेसम्म दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने रोगी थपिने क्रम घटेको छैन। मौसम परिवर्तनसँंगै स्वाइन फ्लु फैलँंदा जनजीवन प्रभावित र आम नागरिक त्रसित बन्न पुगेका छन्। सार्वजनिक स्थान, स्कुल–कलेज, सार्वजनिक भाडाका गाडीमा यात्रा गर्दासमेत रोग सर्ने हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाबाट सरेको भनिएको स्वाइन फ्लु काठमाडौंमा समेत फेला परेको र उक्त रोग नियन्त्रणबारे सरकारले आवश्यक तयारी भने हालसम्म गरेको पाइएको छैन। रोग पहिचान भइसकेपछि पनि संक्रमित रोगी र
स्थानबारे सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने निकायहरूलाई द्रुतगतिमा बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नेपाल सरकारले भारत र नेपालका सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत स्थलमार्ग र हवाइमार्गमा समेत सचेतना र चेकअपको लागि हेल्पडेस्क राखी रोग नियन्त्रणका लागि दु्रतगतिमा पहल गर्नुपर्छ। रोग नियन्त्रणको नाममा खालि
बैठक र सेमिनार गोष्ठीमा उच्च सतर्कता र पूर्वतयारीको कुरा नभई व्यवहारमै रोग नियन्त्रणको कार्य होस् भन्ने आम नागरिक चाहन्छन् ।
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर

गुच्चाखेलको विवादमा केटाकेटीले ठेलमठेल गरे जसरी दुई सामरिक शक्तिका जवानहरू अर्कैको आँगनमा पौंठेजोरी खेलिरहेको भिडियो भाइरल भएको धेरै समय बितेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा सामरिक महत्त्वको खुसामदीमा व्यस्त रहँदा भिडियो भारल बनाइनुको औचित्य बेग्लै होला। तर दिल्ली र बेइजिङको वाक्युद्ध र उनैका जवानहरू पौंठेजोरी खेलिरहेको सानो समतल भूमि बाँडा, टेन्डु, बिरू, लहरेनी, सिब्सु, च्याङबारी, साम्ची, दोरखा, देन्चुका, फुन्छोलिङ, लोकचिना, ताला ब्लकका भेडापालकहरू हरेक वर्षाकालमा गोठ लिएर भेडा चराउन पुग्ने स्थल हो। कुनै शंका छैन, चौबिसौंपटक वार्ता हँुदा पनि नसुल्झिएको दोक्लाम पठार भुटानको भूमि हो। भुटान–चीन सीमा विवाद नयाँ होइन। विवाद समाधानमा भुटान असक्षम छ भन्ने होइन। चीनबाट अतिक्रमण नभएको होइन। दुवैले चाहँदा क्षणभरमा समाधान हुने विवाद पनि होइन। चीनले तिब्बतलाई आफूमा विलय गराएपछि सिक्किम आफूमा जोडेर भारत चीनसँग नजिकको छिमेकी बन्न पुगेको छ। आफ्नै भूमिभित्र सडक निर्माण गर्ने क्रममा भुटानको दोक्लाम नजिक चीन आइपुगेको साधारण मानिसको बुझाइ छ। पीडित पक्षभन्दा अघि सरेर एउटा छिमेकीले भुटानी सीमा मिच्यो भनी अर्को छिमेकीबाट हुने प्रचार र अवरोध सबैका लागि खुल्दुली र अनौठो छ। अनावश्यक प्रचारसहित वाक्युद्धको रणनीति अख्तियार गरिनु ठूलाले सानामाथि गरिने थिचोमिचोको दृष्टान्त मात्रै हो।
रोयल भुटान आर्मीभन्दा चार गुणा बढी संख्यामा दशकौंदेखि इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ टिम (इम्ट्राट) भुटानमा छ। भारतकै सडक निर्माण दस्ता बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनको दन्तक समूह पनि अधिराज्यमा आवश्यकभन्दा बढी सक्रिय छ। साठीको दशकमा जवाहरलाल नेहरूले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १ सय ७५ मिलियन भारतीय रूपैयाँ अनुदान दिएलगत्तै चीनका जाउ–एन–लाईले भुटानलाई ठूलै आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरे। चीनको प्रस्तावले भुटान नाफामा र भारत चुनौतीमा रह्यो। ब्रिटिस कालको पुनाखा सन्धि, सिञ्चुला सन्धि र स्वाधीन भारतसितको सन् १९४९ को सन्धिले बाँधिएको भुटानले चीनको प्रस्तावलाई चाहेर पनि स्वीकार्न सकेन।
हाल विवादमा देखिएको दोक्लाम पठारभन्दा भुटानको अझ ठूलो क्षेत्र विश्व मानचित्रबाटै हराएको छ। सुरुको सन् १९८४ मा द्विपक्षीय सीमावार्ता हुँदा चीनसँग १ हजार १ सय २८ वर्गकिलोमिटर मात्रै विवाद देखाइयो। बाह्रौं पटकको वार्तापछि पूर्वराजा जिग्मी सिङ्गे वाङचुकले ७७ औं राष्ट्रिय संसद् सभालाई ४२ वर्गकिलोमिटर सिञ्चुलुम्बा, ८९ वर्गकिलोमिटर डोगलाम र १ सय ३८ वर्गकिलोमिटर साखातो क्षेत्र विवादित रहेको स्पष्टीकरण दिए। जबकि चीनले अझै ७ सय ६४ वर्गकिलोमिटर दाबी गर्न छाडेको छैन।
सोचनीय विषय छ, मुलुक ४६ हजार ५ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रभित्र फैलिएको विश्वास गरिए पनि सन् १९८९–९० मा केवल ४० हजार ७७ वर्गकिलोमिटरभित्र साँघुरिएको र राष्ट्रिय सीमाङ्कन परिवर्तन नभएको सरकारले दाबी गरिरह्यो। आधिकारिक घोषणा नगरिए पनि सन् १९९८ मा २ सय ६९ वर्गकिलोमिटर उत्तरी भूभाग चिनियाँ भूमिमा समायोजन भइसकेको यथार्थ सन् २००५ पछि सरकारले प्रयोग गर्दै आएको मानचित्रले प्रमाणित गरेको छ।
विवादित क्षेत्रलाई दोकला, दोपला, दोकलाम, दोङलाङ आदि आ–आफ्नै नामले पुकारिएको छ। चीनद्वारा सडक विस्तार गर्दै भुटानतर्फ लम्कनु र भारत आफ्नो सीमारेखा नाघेर भुटान भित्रबाट अवरोध गर्न पुग्नु अप्रत्यासित घटना होइन। केवल भारत र बङ्गलादेशसित दौत्य सम्बन्ध राखेको भुटानमा राष्ट्रसंघीय गैरराजनीतिक कर्मचारीसमेत पुग्न नपाइने दुर्गम विवादित क्षेत्र हा जिल्लाभित्र पर्छ। हा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र वरिपरि सयौं वर्ष प्रयोग हुनसक्ने युरेनियम भण्डार रहेको साठीको दशकमा जियोलोजिकल सर्भे अफ् इन्डिया (जीएसआई) को अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएपछि थिम्पुमा सीमित रहेको भारतीय सैनिक अनायासै त्यस क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बसेको छ। राष्ट्रिय संसद् सभामा धेरैपटक त्यस क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाइनुपर्छ भन्ने बहस नभएको होइन। परिणाममा ड्रिग्लाम–नाम्जाको त्रासबाट बहस विषय परिवर्तन गराइयो। जसबारे चीन अनभिज्ञ छैन।
भुटानी क्षेत्रभित्र अरूको चलखेलप्रति भारत सधैं सशङ्कित रहने गर्छ। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराउनु अघि अमेरिका भुटानसित दौत्य सम्बन्ध गाँस्न उत्साहित देखियो। भुटानका लागि अमेरिकाजस्तो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको दूतावास खोलिने प्रस्ताव आफैंमा स्वागतयोग्य कदम थियो। भुटानी जनता अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र चीनजस्ता विकसित राष्ट्रहरूको दूतावास खोलिने प्रतीक्षा राख्छन्। दोस्रो पटक अमेरिकी टोली थिम्पु पुगेपछि साठी हजार शरणार्थी अमेरिका लैजाने सर्तमा दूतावास खोलिने सम्भावना देखियो। सर्तभन्दा बढी संख्यामा भुटानी अमेरिका पुग्न सफल भए, तर भारतीय दबाबमा सांस्कृतिक सम्बन्धमा सीमित रहने मनसाय व्यक्त गर्दै भुटान पछि हट्यो।
नयाँ राजा जिग्मी खेसार नाम्गेल वाङचुकको चाहनाअनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले सन् २०१२ मा विदेश भ्रमणका अवसरमा चीनका समकक्षीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीसित खुलेर पटक–पटक भेटवार्ता गरे। परिणाममा चुनाव नजिकिँदै जाँदा भुटानलाई एलपी ग्यासमा दिइने भारतीय अनुदान हटाइएको हाउगुजीबाट उनको राजनीतिक यात्रा सधैंका लागि समाप्त भयो। यस्ता भित्रभित्रै गुम्सिएका, डराइएका अनगिन्ती फेहरिस्त खोतल्न र ओकल्न बाँकी छ।
ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट भारत मुक्त भएपछि सन् १९४९ मा सन्धि हँुदा भुटान सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा भारतमाथि भरपर्ने भयो। ब्रिटिस–भारतद्वारा अतिक्रमित २ हजार ७ सय ५० वर्गमाइल भूभागमध्ये केवल ३२ वर्गमाइल देवानगिरि मात्र फर्काइदिने सर्तमा अस्थायी क्षतिपूर्ति वृद्धि गरी पाँच लाख रुपैयाँ भारतले भुटानलाई दिँदै रह्यो। उक्त सन्धिको धारा २, ८ र ९ का सम्बन्धमा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवीहरूले असमान सन्धिको संज्ञा दिँदै आए पनि सन् २००७ फेबु्रअरी ८ मा परिमार्जित भएको छ। नयाँ सन्धिमा ब्रिटिसकालदेखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रूपमा भारतको आधिपत्यमा गाभिएको छ। वार्षिक क्षतिपूर्ति दिइने प्रावधान छैन। पुरानो सन्धिको धारा २ मा उल्लेखित प्रावधानहरू हटाइएका छन्। तर अघोषित सुरक्षाको बहानामा इम्ट्राट र दन्तक फेरि पनि भुटानभित्रै छन्।
भुटानको उत्तरी जिल्ला गासाको माथिल्लो गोरुजुरे भूभाग पुरै निमोठिँदा सुरक्षा र परराष्ट्र नीति अँठयाइरहेको छिमेकीलाई दुखेन। सन् १८६५ देखि क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको भूमि आफ्नो बनाइँदा ग्लानि महसुस भएन। तर अर्को छिमेकीबाट दोक्लाम पनि दाबी गरिने वातावरण बन्दै जाँदा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देख्ने प्रवृत्तिले पञ्चशीलका सम्झौता छताछुल्ल पारिने आशङ्का बढेको छ। पूर्वको अरूणाचल प्रदेशदेखि जम्मु–कास्मिरसम्म भुटान, नेपालसहित भारत र चीन आपसमा जोडिएका लामो सीमारेखाभित्र नदेखिएका समस्याहरू रहे पनि सीमा नजोडिएको दोक्लाममात्र कसरी संकटग्रस्त स्थल आँकियो? प्रश्न अनुत्तरित छ।
हालको सीमा विवादबारे भुटानले झिनो आवाज उठाइरहँदा तेस्रो पक्षको आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नु हँुदैन। चावासुम ड्रिग्लाम–नाम्जा, जीएनएच (राष्ट्रिय खुसियाली) को बन्देजका कारण खुलेर बोल्न नसकेका अधिकांश भुटानी जनता र सरकारी पक्ष पनि द्विपक्षीय समाधान खोजिने पक्षमा छन्। भुटान र भुटानीका लागि भारत र चीन दुवै असल छिमेकी मुलुक हुन्। जोगी र भंैसीको डर राखेर सानो मुलुकको सीमालाई युद्धसाधन बनाइनु कति सादर्भिक हुनजान्छ, भयावह स्थितिप्रति दुवै परिचित छन्। सानो हिमाली अधिराज्यभित्र विसाल भारतीय राजनीति झांगिएको विषयमा चीन पूर्ण अवगत छ। साठीको दशकको प्रयास विफल भएपछि भुटानको आन्तरिक समस्या या विकासतर्फ चीनले कुनै सरोकार राखेको देखिंँदैन। भुटानको विकासमा भारतको ठूलै योगदान छ। भारतीय रवाफ गलत र चीन सही मार्गमा छ भन्न सकिन्न। दुवै मुलुक कैयौंपटक आम्ने–साम्ने भइसकेका अनुभवी, भुक्तभोगी मुलुक हुन्। विश्वास गरौं, अवश्य पनि दोक्लाम भूमि विश्वयुद्ध उद्घाटनको रिबन कटाउन अग्रसर हुने छैन। भुटानका तर्फबाट मध्यस्थताको अहं भूमिका निर्वाह हुन जरुरी छ। यसतर्फ कदम अविलम्ब अघि बढाइएको हेर्न विश्व समुदाय आतुर छ।
भुटान–चीन विवाद समाधानमा कुनै तेस्रो पक्षको सहयोगको अपेक्षा गरिनुहुन्न। दुवै मुलुकबाट मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गरिने विषयमा सन् १९८८ र १९९८ मा भएको बेइजिङ सम्झौताका सीमाभित्र रहेर समाधान खोजिनुपर्छ। वाक्युद्ध, क्षेत्रफल, संख्या, सामथ्र्य र शक्ति प्रदर्शनजस्तो स्वछन्दताको अनर्गल कसैका लागि शोभनीय हुँदैन। छिमेकी मुलुक चीनले आफ्नो सीमासम्म मोटरेबल सडक ल्याएको खुसियालीमा रमाएका नेपाली जनताजस्तै भुटानी पनि उत्तरतर्फ प्रशस्तै बाटाहरू जोडिएर रमाउन पाउने प्रतीक्षामा छन्। जो दुवै छिमेकी मुलुकहरूको सौहार्दताबाट मात्र सम्भव छ।
पौड्याल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष हुन्।

जे भन्ने, त्यो नगर्ने, तर जे गर्ने, त्यो नभन्नेलाई नै इमान नभएको बेइमान भनिन्छ। बेइमानहरू मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैनन्, सांँघुरो घेराको भरमा आफ्नो प्रभाव र पहुंँच दुरुपयोग गरी लाभहानिको रणनीति अनुरूप माफियाको सञ्जालको विस्तारमै रमाउँछन्। उनीहरूले दलालीकरणका माध्यमबाट माफियाकरणतर्फ उन्मुख समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले नै लागू गरेको संविधानले भने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर यथार्थमा भने यसो भएको देखिँदैन। राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी आफ्नो र आफ्ना गुटको स्वार्थमा काम गर्ने संस्कारमा हुर्केका बेइमान राजनीतिज्ञका देखाउने र चपाउने दांँत भिन्नै हुन्छन्। जता उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यता विमुख हुने र जता विमुख हुनुपर्ने हो, त्यता सम्मुख हुने राजनीतिक दल र सरकारको चरित्रका कारण डा. गोविन्द केसीले ११ पटकसम्म उही मुद्दाका लागि आमरण अनशन बस्नुपरेको छ।
माग उचित हो, सरकारले सम्बोधन गर्नेछ भनी सहमति गर्ने अनि केही समयको अन्तरालको सुविधा लिँदै पुन: मेडिकल माफियाकै हितमा काम गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा समाजवादको सिद्धान्तलाई नछुटाई लेख्ने, सरकारले गरिब निमुखालाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनी झ्याली पिट्ने तर व्यवहारमा ठिक विपरीत गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध डा. केसी तगारो बनेका छन्। सत्य, असत्यको लडाइँमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्ने उनी लोककल्याणको विषयलाई राजनीतिक ठगीको मुद्दा बनाउन लागिपरेका छन्। इतिहासले मानव हितमा काम गर्नेलाई सदैव सम्झने गर्छ र देशवासीले समेत योगदानप्रति गौरव अनुभूति गर्छन्। महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, मदर टेरेसाजस्ता महामानवको जीवनी पढेर नैतिक प्रेरणा लिने हामी नेपालीका लागि डा. केसी प्रेरणादायी बनेका छन्।
मेडिकल शिक्षामा गरिब जेहेनदार विद्यार्थीको सिट सुरक्षित रहोस्, स्वास्थ्यसेवामा सबैको सरल र समान पहुंँच कायम होस्, नियुक्ति प्रणालीमा योग्यताको कदर गरियोस्, चिकित्सा ऐन जनहितमा जारी होस् भन्ने साधारण तर लोककल्याणका विषयमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई किन यति साह्रो हम्मे परेको हो? यो विषय बुझ्न जति सहज देखिन्छ, त्यति नै कठिन पनि छ। झट्ट हेर्दा यी माग कहीं कतैबाट पनि राष्ट्रघाती देखिँदैनन्। तर यी मागविरुद्ध संगठित भइबसेका शक्तिको गतिविधि र चरित्रका कारण माग सुनुवाइ भएका छैनन्। यसबाट हाम्रो राजनीतिक चरित्र, समाजको धरातलीय अवस्था र द्वन्द्वात्मक स्वरूपको नियति बुझ्न सकिन्छ।
सत्य–असत्य र पक्ष–विपक्षका आधारमा द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण हुने गर्छ र विपरीत अवस्था बीचको संघर्ष र संघर्षणबाटै समाधान र निदानको अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। यही विषय र विज्ञान नै मानव सभ्यता र विकासको आधार बन्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि उपाय प्रयोगका दृष्टिकोणले भने राजनीतिक सिद्धान्तमा भिन्नता देखिने गर्छ। यहाँ विपरीत अवस्थामा रहेको सरकार र निष्ठाको जगमा उभिएका डा. केसी बीचको अन्तरद्वन्द्वले नयांँ परिस्थिति निर्माण हुनखोजेको देखिन्छ। डा. केसीको आह्वानलाई आत्मसात गर्ने युवा पिढीको सक्रियता पनि बढ्दो छ। हामी पनि पागल हौं भन्दै साथमा लामबद्ध हुने युवाको समूह आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताको लडाइँमा होमिनु जति अर्थपूर्ण छ, त्योभन्दा पनि उनीहरूले विकृतिको कारण पहिचान गरिसकेको विषय बढी महत्त्वपूर्ण हुनगएको छ। यस अर्थमा डा. केसी युवा पिढीका प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। हामीकहाँ प्रेरणादायी व्यक्तित्वको खडेरी नै भएका बखत डा. केसी आसलाग्दा व्यक्ति हुन्। उनले थुप्रैलाई दिशाबोध गराएका छन्। राज्य संरक्षित संगठित अपराधका कारण सुशासन र समतामूलक समाज निर्माण हुनसकेन भन्ने विषयमा अरू कसैलाई दुविधा भए पनि युवा पिढीमा भने किञ्चित दुविधा देखिन्न। युवा पिढीमा सल्बलाएको यो सोच नै नयांँ र समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ।
हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्न आवश्यक छ भने जति–जति बेला आपराधिक शक्ति राज्य संरक्षित हुनगएको छ, त्यतिबेला नै माफिया शक्तिको जन्म हुने गर्छ। यो अपराधीकरणको चरम अवस्था हो। निहित स्वार्थ चाहे त्यो लागूऔषधको कारोबार होस् वा हतियारको कारोबार, जुनसुकै स्वार्थमा राज्य अधिकारीको पनि स्वार्थ जोडिने गएको अवस्थामा माफियाकरणको शृङखला आरम्भ हुने गर्छ। यो राज्य पोषित अवैधानिक शक्ति हो। हामीकहाँ भने निहित स्वार्थ र मुख मिलेको विषय भने मेडिकल सेवा बन्न गएको छ। मेडिकल सेवाजस्तो सार्वजनिक हित सरोकारको विषयमा पनि माफियाकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। राजनीतिक मूल्य र मान्यताको चरम स्खलन भएपश्चात नै अपराधीकरणको शृङखला आरम्भ हुने हो। त्यसपछि राज्य प्रणाली कुरीतिमा आधारित र सञ्चालित हुने गर्छ। सरकारको सरोकार पनि केही निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि आबद्ध व्यक्तिको झुन्डमा परिणत हुने गर्छ। व्यक्ति प्रधान हुने यस्तो अवस्थामा विधिविधान भने निरीह बन्छन्। यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध निर्देशित राज्य संयन्त्रले मात्र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले डा. केसीलाई पराजित हुने सुविधा छैन। उनी पराजित भए आसुरीय (आपराधिक) शक्ति हौसिनेछ।

हालै सम्पन्न हाम्रो माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले कार्यकारी प्रमुख आम नेपाली मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई उठाउने निर्णय गर्‍यो। पार्टीले गरेको निर्णयमा ‘राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणका लागि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अनिवार्य भएको छ। त्यसका निम्ति आगाडि आउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनतालाई अपिल गर्छाैं।’ हाम्रो यो निर्णयलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको दलले संविधानकै मर्मविपरीत हुने निर्णय भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ भने नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि यो अनिवार्य भएको प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भइरहेको छ।

माओवादी एजेन्डा
कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा स्थापित गर्ने र जनमत संगठित गर्ने माओवादी केन्द्र नै हो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि नै हामीले यो मुद्दा स्थापित गरेका हौं। हाम्रो यो एजेन्डाले व्यापक समर्थन हासिल गर्‍यो। पहिलो संविधानसभाका बेला दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित प्रणालीमा सहमत भइसकेका थिए। दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरू जनताका बीचमा जनमत संकलनमा जाँदा आम जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने प्रणालीको पक्षमा आफ्नो दह्रो अभिमत जाहेर गरे। दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने केही महिना अघिसम्म पनि हामीले जनताको यो अभिमतको सम्मान हुनुपर्छ भनेर अडान लिइरह्यौं। तर अडान लिइरहँदा संविधान नबन्ने खतरा पैदा भएपछि हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्यौं र संविधान घोषणा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यौं। एमालेले पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने संस्थागत निर्णय गरेको थियो। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अभियानै चलाएका थिए। र धेरै यसको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट त्यसलाई पारित गर्न सकिएन। दोस्रो संविधासभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लबिङ गरेका भए पनि मूल नेतृत्व कुनै हालतमा संसदीय व्यवस्था छोड्न सहमत भएन।

राजनीतिक स्थिरताको जग
धेरै पर नजाऔं। नयाँ संविधान बनेपछिको यो तेस्रो सरकार हो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएपछिको चौथो। अर्थात् हरेक वर्ष नयाँ सरकार। एउटा सरकारको औसत आयु
करिब ९ महिना। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिका १० वर्षमा १० वटा सरकार। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको यो २५ औं सरकार हो, अर्थात् औसतमा एउटा सरकारको आयुएक वर्ष। सारमा भन्दा संसदीय व्यवस्थाले ०४६ पछिका तीनवटै कालखण्डमा स्थिरता दिन सकेन। अझ अगाडि जाने हो भने २००७ सालयता बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा सरकारको मुख्य ध्यान सरकार टिकाउनमा रहने भयो, संसद्को मुख्य काम सरकार बनाउने र गिराउने। त्यसक्रममा देखिए अनेक विकृति र विसंगति। परिणाम जहिले पनि अस्थिरता, अन्योल र अराजकता व्याप्त भयो। अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम पछिल्लो सरकारको गठनसँगै भताभुङ्ग भइरहे। सुशासन कायम गर्ने कुरा मृगमरिचिका मात्र हुनपुग्यो। पार्टी–पार्टी बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी रह्यो। पार्टी भित्रकै अन्तर्घातको सिकार पनि बने सरकार र अल्पायुमै ढले। हामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा छौं। निर्वाचन प्रणाली र वर्तमान शक्ति सन्तुलन हेर्दा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। अर्थात् विगतजस्तै राजनीतिक अस्थिरता हुने खतरा विद्यमान छ। यस बीचमा गणतन्त्र, संघीयता लगायत दूरगामी महत्त्वका राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताका अपेक्ष ह्वात्तै बढेका छन्। त्यसको समाधानका लागि बलियो कार्यकारी निकाय र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हुन आउँछ। कार्यकारी प्रमुखले कमसेकम पाँच वर्ष ढुक्क भएर काम गर्ने मौका त पाओस्।

नेपाल जोड्ने संस्था
हामी संघीयतामा प्रवेश गर्दैछौं। प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकारहरू गठन भएपछि त्यसको औपचारिक संस्थागत हुनेछ। संघीयतामा सबै प्रदेशलाई राजनीतिक र भावनात्मक रूपमा जोड्न बलियो र सबैको अपनत्व भएको संस्थाको आवश्यकता छ। संवैधानिक राष्ट्रपति वा संसद्बाट निर्वाचत प्रधानमन्त्रीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न झन् कठिन छ। त्यसकारण सबै प्रदेशका भावना र अपेक्षालाई जोड्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
कुनै पनि राष्ट्रको स्वाभिमान उँचो हुन, उक्त राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा दमदार उपस्थिति र प्रस्तुति हुन त्यस राष्ट्रको नेतृत्व बलियो र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ। तर हालको व्यवस्थाले नेपालको नेतृत्वलाई त्यसो गर्न दिइरहेको छैन। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रका गुट, साझेदार पार्टीहरू तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले कमजोर बनाइरहेका हुुन्छन्। अस्थिर मानसिकतामा रहने नेतृत्वले न आफ्नो देशमा दरिलो नेतृत्व दिनसक्छ, नत बाहिर आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति देखाउन।
आर्थिक समृद्धिको आधार
हरेक वर्ष नयाँ सरकार जन्माउने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले बदलिँदो परिस्थितिमा काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ शासकीय स्वरूपको हकमा आजसम्मको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै विकल्प खोज्नुपर्ने भइसकेको छ। वर्षदिन पनि नपुग्दै सरकार परिवर्तन हुनुले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा आउने खतरा उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक संस्थाहरूप्रति विश्वास उठ्नु पार्टीहरूका लागि पनि अशुभ संकेत हो। निरन्तर अस्थिरताले आर्थिक समृद्धिमा मात्रै होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत नकारात्मक असर पारेको छ। राज्यको लोकतान्त्रिक विकासलाई विकृत पारिरहेको छ।
नेपालजस्तो विकासशील देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान राजनीतिक स्थिरता र बलियो कार्यकारी संस्था अनिवार्य सर्त हो। तीव्रतर र आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय गर्नसक्ने कार्यकारीले मात्र अबका दिनमा आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो बलियो कार्यकारी हालको संसदीय व्यवस्थाले दिन सक्दैन। त्यसका लागि आजको उत्तम विकल्प हो, आम मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली।

तर्सन पर्दैन
आम मतदाताबाट निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दाबाट खासगरी नेपाली कांग्रेसका केही नेता खुबै तर्सन्छन्। तर तमाम मतदाताबाट निर्वाचित हुनेजत्तिको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अरू के होला? बरु संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सबैको भावनाको प्रतिविम्बन भएको नहुन सक्छ। संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले त यसमा सकारात्मक भइसकेको छ। अधिकांश साना दल पनि यसमा सकारात्मक छन्। कांग्रेसकै कतिपय युवानेता पनि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमै छन्। तसर्थ राजनीतिक दलहरू यो महत्त्वपूर्ण सवालमा सहमति गर्न अग्रसर हुनुपर्ने भइसकेको छ। यो व्यवस्थाबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमात्र सुदृढ हुने छैन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्नेछ।

राजपा नेपाल जनसंख्याको अधारमा मधेसलाई सम्पूर्ण निकायमा हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षरत छ। तर स्वयम् राजपा नेपालसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीको संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कति कार्यान्वयन गरेका छन्? यो आलेखमा राजपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान, घोषणापत्र र पार्टी संरचनामा समावेशीकरण अवस्था विश्लेषण गरिएको छ।

तथ्यांकमा तराई/मधेस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘सोसयल इन्क्लुजन एट्लस अफ नेपाल : एथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’ भाग–१ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ (४.३९ प्रतिशत), मधेसी बाहुन (कायस्थ, राजपुत र नुरनङ्ग समेत) २ लाख २० हजार ६ सय ६० (०.८३ प्रतिशत), यादव १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (३.९८ प्रतिशत), मधेसी (दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र बाहुन बाहेक) ३६ लाख ५७ हजार ८ सय ३९ ( १३.८० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।
मधेसी दलित (मधेसी दलितभित्र पर्ने १९ जातमध्ये १० वटा जातमात्र) ११ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ (४.४१ प्रतिशत), तराई आदिवासी जनजाति २२ लाख ७६ हजार ४ सय ६४ (८.५९ प्रतिशत), थारु १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.५६ प्रतिशत) पहाडी बाहुन, क्षत्री ८२ लाख ७८ हजार ४ सय १ (३१.२५) प्रतिशत रहेको छ।

घोषणापत्र र विधानमा विरोधाभास
राजपा नेपालको विधान २०७४ को प्रस्तावनामा नै मधेसी, थारु, मुस्लिम, अदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित लगायत सबैलाई समान अधिकार, सम्मान र पहिचानको अनुभूति हुनेगरी पहिचान, स्वाभिमान, पहुंँच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको रूपान्तरण र शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि ६ वटा पार्टी एकताबद्ध भई राजपा पार्टी गठन गरेको उल्लेख छ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं सामुदायिक विभेद र शोषणलाई अन्त्य गरी पहिचान र अधिकारयुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै राजपा नेपालको मूल उद्देश्य देखिन्छ।
तर राजपाले आफ्नो विधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई अन्तिम विविध शीर्षकमा सीमित गरेको छ। विधानको धारा–२२ (९) मा पार्टी संगठनको प्रत्येक निकाय, तह र स्तर एवं समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनलाई आधार मानी समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।
फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यानले दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वबारे केही उल्लेख गरेको छैन। दुवै पार्टीले केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रीय अध्यक्षको सिफारिसको अधारमा कुल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतमा नबढाई केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।राजपाले विधानमा कमैया, कम्लरीका कुरा उठाए पनि अझै पनि दासप्रथा झझल्को दिने हरूवा–चरुवा प्रथाबारे मौनता साँधेको देखिन्छ। राजपा नेपालले जस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत घोषणापत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा मधेसी महिलाका साथसाथै पहाडका दलित एवं जनजाति महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता कायम गराउने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पार्टीको विधानमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। दलितसँंग सम्बन्धित सबै विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा पहाडी दलित तथा मधेसी दलितहरूलाई विशेष अवसर दिलाउने कुरा राजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य भने गरेको छैन। दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध
तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी देखिंँदैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २०८ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ३३, थारु २, मुस्लिम ६, आदिवासी जनजाति ३२ र खस–आर्य १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा परिचित फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व छैन। राजपा नेपालको ८१५ सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिला १४, मधेसी ६९, थारु ७, मुस्लिम ९, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६.७ र खस–आर्य ६ प्रतिशतको रहेको देखिन्छ। राजपाको १३६ जना पदाधिकारीमा सह–महासचिव रामप्रवेश बैठा, सचिव राजाराम पासवान र कोषाध्यक्ष सेवकीदेवी दास तत्मा गरी ३ जनामात्रै रहेका छन्।
नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको ११६ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ४२, थारु १९, मुस्लिम १०, दलित ७, आदिवासी जनजाति १३ र खस–आर्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना पहाडी दलितसहित ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। तथ्याङ्कका अधारमा फोरम नेपाल र राजपाभन्दा फोरम लोकतान्त्रिक संख्यात्मक रूपमा समावेशी देखिन्छ।घोषणापत्र र भाषणमा मात्रै समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने राजपा, संसफो र नेलोफोभित्र जातीय जनंसख्याको अधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। यिनीहरूले मधेस बाहुल्य २ नम्बर प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा ३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। राजपाले ०.८३ प्रतिशतमात्र रहेका बाहुन, राजपुतलाई केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत सहभागी गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन। यसले समान जनसंख्याको आधारमा राज्यसँंग अधिकार लिने तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत नगराउने परिपाटी राजपाको नियत उचित देखिँदैन।
राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जात समूहमध्ये सबैभन्दा बढी पाखा लगाइएका समुदाय हुन्, दलित। ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमश: ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दलले समेत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन। तर ठूलो दलले दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता नगराएको कारण देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरू स्वयम् असमावेशी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
संविधानमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै पार्टीहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मधेसका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो। मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरूकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिएको छ। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ७ जना दलितले सहादत प्राप्त गरेका छन्। आन्दोलन र बलिदानीमा अग्रपंक्तिमा रहेको दलित समुदायलाई दलहरूले कहिले समानुपातिक सहभागिता गराउने?

म्याग्दी– बेनीनगर–१० पात्लेखेतमा पहिरोले चार घर पुरेको छ। उच्च जोखिममा परेका थप ६ परिवारलाई बिहीबार सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। प्रहरीका अनुसार लालबहादुर हमाल, खम्बी गर्बुजा, हरि गर्बुजा र खिमबहादुर सार्कीका घर भत्किएका छन्।
सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख र जतप्रतिनिधि बिहीबारै पहिरोग्रस्त क्षेत्र पुगेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति सभापति देवेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार नगरपालिका, ओमकुमारी शान्ति कोष, जिल्ला दैवीप्रकोप समितिबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। घर क्षति भएमध्ये खम्बीलाई ३९ हजार र लालबहादुर हमाललाई २० हजार नगदसहित त्रिपाल सहयोग गरिएको छ। रेडक्रसले पनि कम्बल र त्रिपाल बाँडेको छ। बस्तीको पुछारमा पर्ने रघुगंगा नदीकिनारबाट राहुघाट सामुदायिक वनमा सात वर्षअघिदेखि नै पहिरो जान थालेको थियो। अहिले बस्तीसम्म पुगेको हो। त्यहाँका थप ३५ घरपरिवार जोखिममा छन्। ‘पहिरो विस्तारै चलिरहेको छ। खेतबारी र बस्तीमा धाँजा फाट्दै घर–गोठ भत्कने गरेका छन्,’ स्थलगत अनुगमनबाट फर्केपछि प्रहरी नायब उपरीक्षक वसुन्धरा खड्काले भनिन्, ‘दैलोमै पहिरो छ तर स्थानीय घर छाड्नै मान्दैनन्। मानवीय क्षति हुन नदिन पाखापानी चौकीबाट प्रहरी परिचालन गरेका छौं।’ पहिरो बस्तीनजिक पुगेपछि स्थानीयले गत हिउँदमा ग्याभिन जाली भरेर नियन्त्रण प्रयास गरेका थिए। तर, रैथाने विधिबाट लगाइएको ग्याभिन पहिरोले पाँच मिटर तल पुर्‍याइदिएको छ। ‘हिउँदभर ग्याभिन जाली भर्‍यो, बर्खा लाग्यो, समस्या उस्तै,’ बेनी–१० का वडाध्यक्ष रिम रोकाले भने, ‘हिउँदमा भूगर्भविद् आएर पनि अध्ययन गरेका हुन् तर पहिरो रोकथामको कुनै प्रयास भएन।’ उता मंगला गाउँपालिका–५ किमचौरमा गौंथली भीर खसेर लेदो बस्तीमा पसेपछि ६ परिवार विस्थापित भएका छन्। चन्द्रप्रसाद, रामप्रसाद, भीमबहादुर फगामी, विमल, टीकप्रसाद र दूतबहादुर बुढाथोकी मगरको परिवार विस्थापित भएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। सदरमुकाम बेनीबाट सवारी छुट्ने ग्रामीण क्षेत्रका सबैजसो सडकमा साना–ठूला पहिरा झरेकाले आवागमन ठप्प छ।
मुस्ताङ हुँदै चीन जोड्ने अन्तर्देशीय बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको ४१ किमि खण्ड पनि पहिरोले छियाछिया छ। बेनी–घाँसा सडक खण्डको चमेरे र गुइँठे भीरमा पहिरो झरेको छ। बेगखोला र घट्टेखोलामा खहरे बढेकाले सवारी चलाउन सकिने अवस्था नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
बेनी–दरबाङ २४ किमि सडकको फापरखेत र लाम्पाटामा पहिरोले यातायात अवरुद्ध छ। दरबाङबाट पश्चिम बागलुङ जोड्ने रुम सडक, ताकम र बिम सडकको पनि उही हालत छ। बेनी–पाखापानी, भकिम्ली, कुहुँ र गलेश्वर–भगवती, पोखरे–शिख, महभीर–राम्चे ग्रामीण सडक पनि पहिरो र खहरेले थुनिएका छन्। ‘बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएकाले जिल्लाका कुनै पनि सडक सवारी चलाउन सकिने अवस्थामा छैनन्,’ प्रनाउ खड्काले भनिन्, ‘झरी रोकिएपछि मात्रै मर्मतको काम सुरु हुन सक्छ।’सडक थुनिँदा उपभोग्य सामग्री अभाव मुगु– वर्षाले गमगढी–नाग्म सडक अवरुद्ध भएकाले गमगढी बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको छ। मौज्दात सामानको मूल्य हात्तै बढेपछि स्थानीय मारमा छन्। तीन सातादेखि सडक थुनिएको प्रहरीले जनाएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी गर्न नसकिएको भन्दै व्यापारीले मौज्दात सामानको मूल्य बढाएका हुन्। ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजारबाट २ सय २ सय रुपैयाँ पुगेको छ। ३० किलो चामलको मूल्य १ हजार ५ सयबाट बढेर १ हजार ८ सय पुगेको छ। तेल, चिनी र मैदा साबिकभन्दा १० रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्न थालिएको व्यापारीको भनाइ छ।
सडक अवरुद्ध भएको मौका छोपी व्यापारीले कालोबजारी गर्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ। सडक थुनिएपछि पसल रित्तिँदै जान थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रबाट सामान खरिद गर्न आएका खुद्रा व्यापारी रित्तै घर फर्किन थालेका छन्। ‘पसलमा सामान सकिन थाल्यो तर अझै सडक खुल्न सकेको छैन,’ गमगढीका व्यापारी रवि रावतले भने, ‘अबको एक सातासम्म सडक नखुले सामानको हाहाकार हुन्छ।’

उदयपुर (कास)– पुरानो सदरमुकाम उदयपुरगढीलाई अरू क्षेत्रसँग जोड्ने गाईघाट–फत्तेपुर सडक कालोपत्रे भए पनि खहरे खोलामा पुन नहुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण छ। चार दशकपछि सडक कालोपत्रे भएको हो। तर, लुहाले, कङ, मुसहरनिया, सिवाईलगायत खोलामा पुल हालिएको छैन।
४९ वर्षअघि ट्रयाक खुलेको यो सडक विश्व बैंकको सहयोगमा अहिले वटासिल हुँदै छ। सरकारी रेकर्ड भने २०३१ सालमै कालोपत्र गरिएको उल्लेख छ। त्यसयता थुप्रै पटक बजेट पारिए पनि पुल बनाइएन। ‘सडक पहिले नै कालोपत्रे भएको सडक विभागले जनाउँदै आएको थियो,’ यातायात व्यवसायी हरि चौलगार्इंले भने, ‘ट्रयाक खुलेयता प्रत्येक वर्ष लाखौं रुपैयाँ लगानी हुँदै आएको थियो तर पुलपुलेसो बनाउने काम अहिलेसम्मै भएन।’
३० किमि सडकमध्ये अहिले १० किमिमा वटासिल हुँदै छ। बाँकी २० किमिमा माटो काट्ने, पुर्ने, ग्राभेल गर्ने, पक्की नाली बनाउने, ह्युमपाइप राख्ने, स्ल्याब कल्भर्ट, ग्याबिन तथा कंक्रिट कजवे बनाउने काम हँुदै छ। बाहै्र महिना यातायात चल्न सक्ने गरी स्तरोन्नति भइरहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ।
तर, पुल नहुँदा सडक सामान्य वर्षात्मा पनि अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘वर्षौभरि चल्ने गरी स्तरोन्नति गरिएको भनिए पनि बर्खामा खोला पार गर्न गाह्रो पर्छ,’ वेलका नगरपालिका–४ की माया कोइरालाले भनिन्, ‘सदरमुकाम पुगेर घर फर्किन दुई दिन पनि लाग्न सक्छ।’
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा जिविस उदयपुरमा रहेको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी) अन्तर्गत करिब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा १० किलोमिटर वटासिल र बाँकी भाग ग्राभेल भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकृत विश्वजित राईले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष ग्राभेल गरिएको त्रियुगा नगरपालिकाको मोतिगढादेखि जोगीदहको हाटखोलासम्म करिब १० किमि वटासिल गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी भागमा स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का दिइएको छ।’

हुम्ला (कास)– जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन विजयी भएको छ। संयोजकमा माओवादी केन्द्रका दानबहादुर रावत र उपसंयोजकमा एमालेका खगेन्द्र कार्की चुनिए । दुवैजनाले १०/१० मत ल्याए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार सदस्यमा माओवादी केन्द्रका कोताम्बा लामा, दानसिंह दमाई, लक्ष्मी ऐडी, जीवन रावल, एमालेका जसुु परिवार, अजवीर शाही र छेजुङ लामा विजयी भएका छन्। त्यसैगरी दोहोरो गठबन्धन गरेको संघीय समाजवादी फोरमले जिल्ला समन्वय समिति, बाँकेको संयोजकमा अजयकुमार श्रीवास्तवलाई निर्विरोध निर्वाचित गराएको छ। जिल्लासभामा दुई सदस्य रहेको फोरमले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासँग जिल्लास्तरीय गठबन्धन गरेको थियो। एमाले र फोरमबीच केन्द्रीयस्तरमा नयाँ गठबन्धन भएको दाबी गर्दै एमालेले संयोजकमा उम्मेदवार
नबनाएपछि श्रीवास्तव निर्विरोध भएका हुन्। उनी २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट बाँकेको नरैनापुर गाविसको अध्यक्ष थिए। प्रमुख दलले संयोजकमा उम्मेदवारी नदिएपछि श्रीवास्तव निर्विरोध छानिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले जनाएका छन्। उपसंयोजकमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेका अतिउल्ला खाँ र कांग्रेसका ध्रुवप्रसाद दाहाल तथा ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

नुवाकोट (कास)– विदुर नगरपालिका–२, नुवाकोटडाँडामा रहेको लिच्छविकालीन तुलजा भवानी मन्दिर (पाँचतले दरबार) बिहीबार भत्केको छ। वर्षाले कमजोर बनाएकाले मन्दिर भत्केको द्वारे महेन्द्रकुमार शाहीले जानकारी दिए। उक्त मन्दिर पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको साततले दरबार नजिकै छ। सिम्रौनगढका राजा नान्यदेव भागेर नेपाल खाल्डो पस्नुअघि यहाँ तुलजा भवानी राखेर मन्दिर बनाएको किंवदन्ती छ। पुजारी र गुठियार १२ जनाले मात्रै देवीको दर्शन र पूजा गर्दै आएका थिए। २०३१ सालमा मूर्ति चोरी भएपछि मूर्ति रहेका ठाउँमा पूजा गर्दै आएका थिए। भूकम्पपछि २२ लाख खर्चेर मन्दिर तथा दरबार छोपिएको थियो। मन्दिरका पुजारी नारायणमानसिंह डंगोलका अनुसार गारोमा पानी चुहिएर मन्दिर ढलेको हो।

अस्ट्रेलिया– कवि र संगीतकारको जोडी अनि कविताको म्युजिक भिडियो बन्यो भने कस्तो सुनिएला? गीत संगीतमा अभिनय गर्दै आएका कलाकारहरूलाई कवितामा अभिनय गराइयो भने कस्तो देखिएला?यो नयाँ प्रयोगको तयारीमा लागेका छन् युवाकवि नवराज पराजुली र उनलाई संगीतमा साथ दिन लागिपरेका छन्, सम्यक महर्जन। नेपाली साहित्यिक इतिहासमै पहिलोपटक कविताको कन्सर्ट लिएर अस्ट्रेलिया आइपुगेका यी कविले आफ्नो नयाँ प्रयोगका बारेमा लामो गृहकार्य गरेको सुनाए। ‘किन गीतसंगीतका मात्र म्युजिक भिडियो र गायक गायिकाहरूको मात्र ब्यान्ड हुनुपर्ने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले पनि नेपाली साहित्यमा नयाँ स्वाद दिन हामीले कविताको ब्यान्ड स्थापना गर्न लागेका हौँ।’अस्ट्रेलियाका ६ सहरमा कविता कन्सर्टलाई अत्यधिक मन पराइएपछि पनि उनको कविता ब्यान्ड स्थापना गर्ने सोचले पूर्णता पाएको हो। कवितालाई संगीतको लयसँगै सुन्न पाउँदा यहाँका नेपाली साहित्यप्रेमीहरूले नयाँ अनुभव त पाए नै त्योभन्दा धेरै पराजुली र उनीसँगै भ्रमणमा रहेका महर्जनलाई धेरै खुसी र सन्तुष्टि दिलायो। ‘हामीलाई यहाँ आउनुअघि केही डर अवश्य थियो तर यहाँका दर्शकश्रोताहरूले यो कन्सर्टलाई जसरी मन पराइदिनुभयो, यसले हामीलाई नयाँ प्रयोग गर्न अझ हौसला दियो,’ कन्सर्टका क्रममा भेटिएका यी दुईले एकै स्वरमा सुनाए।
अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म नेपाली गीतसंगीत र फिल्म क्षेत्रमा लागेका प्राय: सबै आइसकेका भए पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नकै लागि निम्त्याइएका कवि भने पराजुली नै पहिलो भए। ‘पराजुलीको यो कार्यक्रमले नेपाली साहित्यकारहरूका लागि समेत विदेशमा नाम र दामको सम्भावना प्रशस्त भएको प्रमाणित गरिदिएको छ,’ पहिलो कविता कन्सर्टलाई अस्ट्रेलियामा व्यवस्थापन गरिरहेको सोलान्चरका पेशल लुइँटेलले सुनाए। हुन पनि ६ वटै राज्यमा आयोजना गरिएको यस कन्सर्टमा अधिकांश स्थानमा दर्शकश्रोता पैसा तिरेरै कविता सुन्न कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए।अहिलेका व्यावसायिक कवि भनेर चिनिएका पराजुलीले आफूले नि:शुल्क कविता नसुनाउने प्रण गरेका छन् र त्यसलाई अस्ट्रेलियामा समेत प्रमाणित गरिदिए। ‘म सानै उमेरदेखि कविता र साहित्यमा लागिपरेका कारणले पनि कविता र साहित्यबाहेक कतै सोच नै गएन,’ उनले भने। त्यसैले पनि उनले नेपाली कवितालाई नै फरक धार र अवसर दिनकै लागि ब्यान्ड तयार गर्ने सोच राखेको सुनाए। कविता ब्यान्डको बारेमा संगीतकार महर्जनले पनि फरक सोचको अवधारणा तयार गरिरहेका छन्। ‘हामीले अहिलेसम्म बाँसुरी र सिंगिङ बोल मात्र प्रयोग गरिएकोमा अब सारंगीलगायतका अन्य बाजा प्रयोग गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै नेपाली साहित्यमै पहिलो कविता ब्यान्डको स्थापना भइसक्नेछ।’

कोरियन–जापानिज गायक एवं टेलिभिजन प्रस्तोता कङनमले एमबीसी च्यानलको ‘रेडियो स्टार’ कार्यक्रम होस्ट गर्ने भएका छन्। यो समाचार अहिले कोरियामा पपुलर भइरहेको छ र त्यो किनभने गायिका युईसँग ब्रेकअप भएको भोलिपल्टै उनीबारेको नयाँ खबर बाहिर आएको हो।
कङनमले कार्यक्रमको छायांकनसमेत गरिसकेको बताइन्छ। ब्रेकअपको समाचारपछि उनी मिडियामा आएको पहिलोपटक हो। रेडियो स्टारका अन्य प्रस्तोताहरूले उनलाई ब्रेकअपबारे सोध्लान् भन्ने अनुमान गरिएको छ। यही कारण कङनमका फयान उनको नयाँ कार्यक्रमलाई लिएर जिज्ञासु बनिरहेका छन्।
रियालिटी–डकुमेन्ट्री सो ‘ल अफ द जंगल’ मा सहकार्य गरेपछि कङनम र युई नजिक भएका थिए। उनीहरूको सम्बन्ध तीन महिनामै टुक्रिएको हो। कङनमको एजेन्सी ‘आरडी इन्टरटेनमेन्ट’ ले दुवै जना अति व्यस्त भएकाले एक–अर्कालाई समय दिन नसक्ने भन्दै ब्रेकअपको पुष्टि गरेको थियो।

काठमाडौं (कास)– सन् २००८ को ब्यान्ड च्यालेन्ज जितेपछि ‘अनुप्रस्थ’ फेमस भयो। ब्यान्डको ‘दिन यस्तो पनि रहेछ...’, ‘गफ...’ जस्ता गीत निकै चले। अहिले यही विजेता ब्यान्ड दोस्रो एल्बम
‘ह्वाट टु डु काठमान्डु?’ लिएर बजारमा आएको छ।सात गीत रहेको एल्बमको प्रमोसनका लागि ब्यान्डले सांगीतिक भ्रमणसमेत गरिभ्यायो। नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, काठमाडौं, पोखरा, इटहरी, धरान र दमकमा कन्सर्ट गरेर फर्किएको ब्यान्डका भोकलिस्ट निरन शाहीले बताए। ‘स्टुडियोमा मात्रै राम्रो गाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘लाइभ पनि राम्रो गर्नुपर्छ। फयानहरूले अप्रिसिएट गरेको पायौं।’
ब्यान्डले टुरमा नयाँ गीत सुनाउनुका साथै आफ्ना पुराना हिट नम्बरहरू पनि प्रस्तुत गरेको थियो। काठमाडौं बाहिरका दर्शकले लोक–रक र लोक–पप गीत मन पराएको निरनले बताए। नयाँ एल्बमको ‘कान्छी...’, ‘अद्वितीय...’ जस्ता गीत ब्यान्डले सुनाएको थियो। राम्रो प्रतिक्रिया पाएकाले यी गीतको भिडियो बनाउन लागेको निरनको भनाइ छ।
पहिलो एल्बम निकाल्दा आफूहरू सानै भएको र अन्जानमै काम गरेको बताउने निरनले यसपालि अलि सिरियस भएर एल्बम बनाएको दाबी गरे। देशभित्रको कार्यक्रम सकेर ब्यान्ड दुवै जाने तरखरमा छ। अगस्ट ३१ मा उता जाने टुंगो भइसकेको निरनले बताए। ब्यान्डमा निरनसँगै जिमी जोशी (बेस), गोभिन सुनुवार (गिटार), विवेक तामाङ (डम्स) र सुरेश महर्जन (पर्कसन्स) आवद्ध छन्।

काठमाडौं (कास)– थाइल्यान्डको चियाङमईमा भएको ‘प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल, २०१७’ मा नेपालका अंकित तिवारी फस्ट रनरअप भएका छन् भने योजना घलेले ‘बेस्ट पर्सनालिटी’ को अवार्ड जितेकी छन्। अंकितले मिस्टर एसिया प्यासेफिक टिनसँगै बेस्ट इन्टरभ्युको पनि अवार्ड प्राप्त गरे। योजनाले भने बेस्ट इन्ट्रोडक्सनको अवार्ड जितेकी थिइन्। लिटिल मिस प्रिन्सेस इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी अन्जशा रिजालले लिटिल मिस चार्मिङ र लिटिल मिस फ्रेन्डसिप अवार्ड हात पारे।

काठमाडौं– संविधानले विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म स्थानीय सरकार मातहतमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९–१२ माध्यमिक तह कायम छ। तर, दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कानुनको अभाव अन्योल छाएको छ। यही बेला शिक्षाविद्हरू जनप्रतिनिधिकै अनुरोधमा स्थानीय समुदायमाझ पुगेर अन्तरक्रिया थालेका छन्। विगतको व्यवस्था र भएका कमजोरी खोतल्ने काम गरेका छन्। त्यसपछि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचनाको चर्चा गर्न थालिएको छ। यसरी हुने सामूहिक अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधि, विज्ञ, निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलका शिक्षक र समुदायका प्रतिनिधि संलग्न रहेको जनाइएको छ। नवलपरासीका होक्सिकोट गाउँपालिकामा पहिलोपटक शिक्षासम्बन्धी सामूहिक बहस भएको हो।
‘जनप्रतिनिधिहरूमा शिक्षालाई सुधार गर्ने रहर छ तर अनुभव र ल्याकत कम हुन सक्छ,’ अन्योल चिर्ने कामको थालनी भएको उल्लेख गर्दै शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘त्यसैले जनप्रतिनिधिलाई कम आकलन गर्न हुन्न। हामी (विज्ञ) ले यसो गर्नोस् भन्ने होइन कि, सम्भावनाका कुराहरू बताउने हो। जनताको बुद्धिलाई जनप्रतिनिधिसम्म पुर्‍याउने कामको थालनी भएको छ।’ गाउँपालिकाको निमन्त्रणामा स्वयंसेवकका रूपमा खटिएको कोइरालाले जनाए।
‘जनतासँग बुद्धि छ। हामी विज्ञहरू भनेका माहुरीजस्ता रहेछौं। स्थानीय तहको विचार बटुल्छौं। उनीहरूको कुरा सुन्छौं। हाम्रो कुरा सुनाउँछौं। त्यसो हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदाय सशक्त हुन्छन्। हामी पनि उनीहरूबाट आएको ज्ञानबाट सशक्त हुन पाएका छौं,’ कोइरालाको कथन छ, ‘हामी भाषणमा रमाउने होइन, उनीहरूकै कुरा सुन्ने हो।’ यो अभ्यासलाई तत्काल मध्यपहाड र हिमाली क्षेत्रमा सुचारु राखिने र ७ सय ४४ स्थानीय तहमा पुर्‍याउने इन्टरनेटको माध्यम अपनाइने कोइरालाले जनाए।
संविधानको मर्मअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्। अर्कोतर्फ एकअर्काका सहयोगी पनि हुन्। एकै थलोमा सामूहिक छलफल, बहस हुँदा दोहोरा सशक्तीकरणले संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्रष्ट हुनेसमेत कोइरालाले जनाए। विगत केही वर्षयता विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी अझ बलियो ढंगले स्थानीय समुदायमा आएको छ। विकेन्द्रीकरणको अभ्यास अझ दह्रो ढंगले गर्न बाँकी रहेको कोइरालाले सुनाए।
‘स्थानीय सरकार बलियो बनाउने नयाँ ढंगको उपाय पहिल्याउँन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन र नियमनबारे बृहत् बहस बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पाठ्यक्रममा स्थानीय विषय समावेश गर्ने, नमुनायोग्य विषयहरू समेट्ने, एक अर्को विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राम्रा पक्षको नक्कल गर्नेसमेत बहस चलेको छ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार तत्काल अन्योल चिर्न निर्देशिका बनेको छ। ‘नयाँ ऐन जारी नभएसम्मका निम्ति निर्देशिका बनाएर कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षासम्बन्धी कानुन तलै (स्थानीय तहमा) बन्नुपर्छ। सहजीकरण गर्नमात्र निर्देशिका बनाइएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै पारित हुने आशामा छौं।’

काठमाडौं (कास)– विशेष शिक्षाका निम्ति दक्षिण कोरियाको छाङओन नेसनल युनिभर्सिटीले थप सहयोग गर्ने भएको छ।उक्त युनिभर्सिटीले हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सहमति गरी विशेष शिक्षाका निम्ति शैक्षिक जनशक्ति विकासमा सहकार्य गरिरहेको छ। छाङओनअन्तर्गत लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल कोअपरेसन (लुपिक) ले अपांगता भएका क्षेत्रको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ। अपांगता भएकाहरूको विशेष शिक्षणका निम्ति शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्देश्य लुपिकको छ। त्यसनिम्ति त्रिवि शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिसहित पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको छ। साथै आधा दर्जन विद्यार्थी कोरियामा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्दै छन्। युनिभर्सिर्टीका प्राध्यापक दाय योङ जङले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसित समेत विशेष शिक्षाका निम्ति दुईपक्षीय सहमति गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन्। अपांगता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापनरत शिक्षकलाई तालिम, शैक्षिक सामग्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, पुस्तकालय विस्तारलगायत पक्षयमा उक्त युनिभर्सिटीले सहयोग गर्नेछ।
‘हाम्रो युनिभर्सिटीको उद्देश्यअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित विशेष शिक्षा प्रवद्र्धनको काम थालिएको हो,’ नेपाल आइपुगेका प्रोफेसर जङले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि हातामा आयोजित अन्तरक्रियामा भने, ‘नेपाल सरकारले अपांगता शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। त्यसनिम्ति मास्टर प्लान बन्दै छ। यही बेला सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले समेत विशेष शिक्षामा सहकार्यको प्रस्ताव राखेको छ। हामी केही महिनाभित्र सम्झौता गर्नेछौं।’ त्यसनिम्ति सूप विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठलगायत टोलीसित बैठक सम्पन्न भएको उक्त विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकाय डिन गोविन्दसिंह विष्टले जनाए। ‘विशेष शिक्षाको पठनपाठनका निम्ति सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छ,’ छाङओन युनिभर्सिटीसित सहकार्यको तयारी रहेको उल्लेख गर्दै विष्टले भने, ‘सुदूरपश्चिम हरेक पक्षमा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। त्यसैले त्यहाँका अपांगता भएका विद्यार्थीका निम्ति विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।’नेपाल संघीय संरचनामा बदलिँदा अपांगता भएका नागरिकका निम्ति केन्द्रीय सरकार मातहतमा रहनुपर्ने अन्य मुलुकको अभ्यास रहेको छ। त्यसैअनुसार नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राध्यापक जङले बताए।

मस्को (एजेन्सी)– रूसी प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभले अमेरिकाको रूसमाथिको नयाँ प्रतिबन्धले ‘आर्थिक युद्ध’ सुरु भएको बताएका छन् । मेदभेदेभले आफूलाई शक्तिहीन बनाउने कानुनमा ट्रम्पले
हस्ताक्षर गरेको धारणा राखे । उनले कानुन पारित गरेर कंग्रेसले ट्रम्पलाई अपहेलित गरेको बताए ।
उनले रूसविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्ध कडा पार्ने कानुनमा राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि ‘दुई देशको सम्बन्ध सुधारको सम्भावना अन्त्य’ भएको बताए । उनले भने, ‘यो रूसमाथि पूर्ण आर्थिक युद्धको घोषणा हो । प्रतिबन्धको शासन सुरु भइसक्यो, अब कुनै जादू नभएसम्म यो दशकौंसम्म रहिरहनेछ ।’ उनले ट्रम्प ‘अव्यवस्थित खेलाडी’ भएको बताउँदै शक्तिबाट हटाउन कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।
युक्रेनमाथि रूसको हस्तक्षेप नीति र गतवर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा संलग्नताको दण्ड दिन अमेरिकाले नयाँ कानुन पारित गरेको हो । रूसले भने अमेरिकी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । रूसले नयाँ कानुनको प्रतिक्रियास्वरूप ७ सय ५५ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ कटौती गर्न भनिसकेको छ । हाल मस्कोस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा १ हजार २ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कानुनले अमेरिकी नागरिकले रूसी ऊर्जा परियोजनामा गर्ने लगानी सीमित पारेको छ । साथै, अमेरिकी कम्पनीहरूले रूससँग व्यवसाय गर्न कठिन बनाएको छ । नयाँ कानुनमा रूससँगै इरान र उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्धको व्यवस्था छ ।
आणविक सम्झौताको उल्लंघन : इरान
इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धसम्बन्धी नयाँ कानुनले आणविक सम्झौताको उल्लंघन भएको बताएको छ । राष्ट्रपति हसन रौहानीले दोस्रो कार्यकाल सुरु भएसँगै दबाब सिर्जना गर्न नयाँ कानुन पारित गरेको जनाए । उनले अमेरिकाले इरानलाई एक्ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए ।
पश्चिम विश्वसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने वाचाका साथ दोस्रोपटक राष्ट्रपति बनेका रौहानी अमेरिकी नयाँ कानुनका कारण थप अप्ठेरोमा परेका छन् । उनले आणविक सम्झौता अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा इरानको सम्बन्ध सुधारको सुरुवात भएको बताए । उसले अमेरिकालाई ‘उपयुक्त र उस्तै अनुपातमा’ जवाफ दिने बताएको छ । इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धको जवाफ दिने बताए । उपविदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आणविक सम्झौता उल्लंघन भएको बताउँदै उपयुक्त जवाफ दिने बताए । उनले भने, ‘हामी कदापि अमेरिका र ट्रम्प नीतिको जालमा पर्दैनौं, हामी होसियारीपूर्वक निश्चित प्रतिक्रिया दिनेछौं ।’ उत्तर कोरियाले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । विधेयकमा ट्रम्पले बुधबार हस्ताक्षर गरेलगत्तै विज्ञप्तिमार्फत कानुन समस्याग्रस्त रहेको बताएका थिए । ट्रम्पले कानुन पारित गरेकोमा अमेरिकी कंग्रेसको आलोचनासमेत गरेका थिए । नयाँ कानुनले रूसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई समेत खुम्चाएको छ । विधेयकमा रूसी नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश गर्न अनुमति नदिने र लिइसकेकालाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

वासिङ्टन (रोयटर्स)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूससँगको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै ‘निकै खतरनाक’ भएको बताएका छन् । बिहीबार ट्वीट गर्दै ट्रम्पले आफूले अनिच्छापूर्वक नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेको बताए । साथै उनले यसका लागि अमेरिकी कंग्रेस जिम्मेवार भएको बताए ।
मस्कोले अमेरिकी कानुन ‘आर्थिक युद्ध’ को घोषणा भएको प्रतिक्रिया दिएलगत्तै उनले ट्वीटमा यस्तो लेखेका हुन् । हालसालै सिनेटले अस्वीकार गरेको स्वास्थ्य सुधार योजना उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘तिमी कंग्रेसलाई धन्यवाद दिन सक्छौ, यी तिनीहरू नै हुन् जसले हामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार दिएनन् ।’गत महिना जी–२० सम्मेलनमा जर्मनीमा ट्रम्प र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा ट्रम्पले सिरिया द्वन्द्व समाधान गर्न रूससँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए ।

लन्डन– हवाई क्षेत्रमा बढेको प्रतिस्पर्धा र बजेट एयरलाइन्सले बेलायतमा हवाई यात्रुको चाप बढेको छ । सुरक्षित यात्रा, समय बचत र सस्तो भएका कारण बेलायतमा हवाई यात्रुको संख्या बढेको हो । साताको अन्त्यमा बेलायतमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले २४ घण्टामा ८ हजार ८ सय उडान व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । गत जुनदेखि अगस्टसम्ममा बेलायती आकाशमा गत वर्ष भन्दा ४० हजार बढी करिब ७ लाख ७० हजार पटक जहाज उड्ने अनुमान छ । सन् २०१६ मा बेलायतमा २४ लाख ५० हजार उडान भएका थिए ।
बेलायतको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले व्यस्त समयका कारण एक वर्ष अगाडि नै उडान योजना तय गर्ने जनाएको छ । अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ विकलचन्द्र आचार्यका अनुसार बेलायती अर्थतन्त्रमा हवाई क्षेत्रले करिब ६० अर्ब पाउन्ड योगदान गर्छ । करिब १० लाख मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको बताउँदै आचार्यले हवाई क्षेत्रले ९ अर्ब पाउन्डभन्दा बढी सरकारलाई कर बुझाएको बताए ।
बेलायतको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हिथ्रोको व्यस्तता हरेक वर्ष बढ्दो छ । यसले एयरपोर्टबाट सन् २०१६ मा साढे ७ करोड मानिसले यात्रा गरेका छन् । पश्चिम लन्डनमा रहेको हिथ्रोमा ७६ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । दुई धावनमार्ग रहेको हिथ्रो एयरपोर्टमा थप धावनमार्ग बनाउन जरुरी रहेको व्यवसायीले बताए । बढ्दो यात्रु चापका कारण बेलायत सरकारले गत अक्टोबरमा तेस्रो धावनमार्ग बनाउन सहमति गरेको छ । १ हजार २ सय २७ हेक्टरमा फैलिएको हिथ्रो यात्रु संख्याले युरोपको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल हो ।
बेलायतको दोस्रो ठूलो एयरपोर्ट ग्याटविकमा वार्षिक करिब ४ करोडभन्दा बढी यात्रुले यात्रा गर्छन् । सन् २०१६ मा बजेट एयरलाइन्स इजी जेटका यात्रु मात्र करिब ४० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिएपछि बजेट एयरलाइन्स केही प्रभाव पर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

काराकस (एएफपी)– भेनेजुएलामा आइतबार भएको निर्वाचनबारे न्यायाधिवक्ताले चुनावमा धाँधली भएको दाबी गर्दै छानबिनको माग गरेकी छन् । राष्ट्रपति निकोलस मडुरोका कडा आलोचक लुइजा ओर्टेगाले निर्वाचनबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक गलत भएको जनाउँदै स्वतन्त्र गणना गर्न माग गरिन् । चुनाव व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको बेलायती कम्पनी स्मार्टम्याटिकले चुनावको तथ्यांक गलत भएको जनाएपछि ओर्टेगाले छानबिनको माग गरेकी हुन् । राष्ट्रपति मडुरोले भने उनको दाबी अस्वीकार गरेका छन् । स्मार्टम्याटिकले सरकारले चुनावको नतिजा प्रभावित पारेको, खसेको मतसंख्याबारे गलत तथ्यांक
सार्वजनिक गरेको कारण चुनावको नतिजा नमान्ने बताएको थियो । ओर्टेगाले राष्ट्रिय निर्वाचन
परिषद्का पाँच निर्देशकमध्ये चार जनाबारे अनुसन्धान गर्न दुई अधिकारी खटाएको बताइन् । आलोचकहरूले परिषद्का धेरैजसो निर्देशकले सरकारको समर्थन गरेको बताए । एक
निर्देशक लुइस रोन्डोनले चुनावको नतिजा जनतासामु पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।
निर्वाचनमार्फत मडुरोकी श्रीमती र छोरासहित ५ सय ४५ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएको हो । विपक्षीको विरोधका बीच गठित नयाँ सभाले संविधान निर्माण गर्ने बताइएको छ । अमेरिकाले मडुरोलाई ‘तानाशाही’ को संज्ञा दिँदै कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
युरोपेली संघ, मेक्सिको, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनाले नयाँ सभालाई मान्यता नदिने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मडुरोलाई राजनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । चुनाव घोषणा भएपछिका हिंसामा भेनेजुएलामा १ सय २५ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

श्रीनगर (एजेन्सी)– भारतको दक्षीण कश्मीरमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा ४ जनाको ज्यान गएको छ । भारतीय सेना र विद्रोहीबीच भएको भिडन्तमा एक सेनानी र एक सैनिक मारिएका हुन् । घटनामा दुई विद्रोही मारिएका सेनाले जनाएको छ । घटनामा अन्य दुई सेना घाईते भएका छन् । उनीहरूको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । गोली हानाहानपछि तीन विद्रोही भागेका छन् । घटनाको हिजब–उल–मुजाहिद्दिनले विज्ञप्तिमार्फत आक्रमणको जिम्मा लिएको छ ।

वासिङ्टन (रोयटर्स)– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तामा तैनाथ अमेरिकी सेनाले रणनीति पूरा गर्न नसकेको भन्दै कमान्डरलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका छन् । ह्वाइटहाउसमा भएको बैठकमा उनले १६ वर्षदेखि तालिवानसँगको अन्त्यहीन युद्धबारे राष्ट्रिय सुरक्षा सहयोगीसँग थप सूचना माग गरेका थिए । बैठकमा रक्षामन्त्री जेम्स मटिसले ट्रम्पसमक्ष युद्धमा असफल भएकोमा अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैनिक कमान्डर जोन निकोल्सनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकबारे ह्वाइटहाउसले भने केही बताएको छैन । ट्रम्पले यसै वर्ष मटिसलाई अफगानिस्तानमा ४ हजार सेना थप गर्न स्वीकृति दिएका थिए । यससँगै हाल अफगानिस्तानमा १२ हजार ४ सय सेना तालिवानलाई परास्त गर्न संघर्षरत छन् ।

टोकियो (एएफपी)– जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । उनले विदेशमन्त्रीमा तारो कोनो र रक्षामन्त्रीमा इत्सुनोरी ओनोदेरालाई नियुक्त गरेका हुन् । सरकारमाथि
बढ्दो आलोचनाबीच आबेले नयाँ विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । जापानको रक्षामन्त्रीबाट तोमोमी इनादाले गतहप्ता राजीनामा दिएका थिए । सरकार गठबन्धन दलका सदस्य इनादाले राजनीतिक विवादका कारण राजीनामा दिएका थिए ।

बेरुत (एपी)– सिरिया र लेबनानको सीमा क्षेत्रमा सिरियाली सैनिक र लेबनानको लडाकु समूह हेजबुल्लाहले संयुक्त सैनिक कारबाही सुरु गरेको छ । आतंककारी गतिविधिमा वृद्धि भएकाले संयुक्त कारबाही केही दिनसम्म सञ्चालन गरिने संयुक्त सैन्यका कमान्डरले जनाएका छन् । उक्त क्षेत्रमा सुरु भएको कारबाहीबाट सीमामा आतंककारीको हिंसात्मक हमलामा कमी आउने अनुमान गरिएको छ । लेबनानका प्रधानमन्त्री सआद हारीले सिरियासँगको सिमानामा रहेको इलाकामा सैनिक कारबाही सुरु गर्न हालै मात्र आदेश दिएका थिए । हेजबुल्लाहका नेता शेख हसन नसराल्लाहले गतहप्ता लेबनान र सिरियाली सेनाले सीमा क्षेत्रबाट आतंककारीलाई हटाउन संयुक्त कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

आदेन (एएफपी)– दक्षिणी यमनमा अल कायदा समूहको आत्मघाती आक्रमणमा ६ सैनिक मारिएका छन् । आक्रमणमा जिहादीविरुद्धको बलका दुई सवारीसाधन पनि ध्वस्त भएको जनाइएको छ । आक्रमणमा अन्य कैयौं सैनिक घाइते भएका छन् । आक्रमणपछि विद्रोहीहरूले केही सैनिकको अपहरणसमेत गरेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणमा परेका सबै सैनिक संयुक्त अरब इमिरेटस्का हुन् । यमनमा सन् २०१५ बाट हुथी विद्रोही समूहविरुद्ध साउदी अरेबियाको संयुक्त गठबन्धन सेनाले हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ । गठबन्धन सेनामा संयुक्त अरब इमिरेटस् एक प्रमुख साझेदारको रूपमा रहेको छ । दक्षिणी यमनमा अल कायदा समूहको बलियो प्रभाव रहेको छ । यमनमा जारी द्वन्द्वमा दुई वर्षमा ८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

जनकपुर– कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले राष्ट्रिय एकताको बाधक रहेको बताएका छन्। कांग्रेस धनुषाले बिहीबार गरेको दुई नम्बर प्रदेशस्तरीय बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एमालेको पहाडे राष्ट्रवादका कारण मुलुकमा पहाडे र मधेसीबीच धु्रवीकरण भएको छ। एक–अर्को समुदायबीच अविश्वास बढाएको छ।’संविधान संशोधन मधेसको मात्र नभई राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसलाई पारित गराउन कांग्रेस संकल्पित रहेको उल्लेख गर्दै उनले एमालेका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन विलम्ब भइरहेको आरोप लगाए। असोज २ गते प्रदेश २ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अभियान सुरु गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौला, यस प्रदेशका मन्त्रीहरू फरमुल्ला मंसुर, महेन्द्र यादव तथा रामकृष्ण यादवसहित झन्डै दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्य, सांसद तथा पूर्वसांसदसहित जनकपुर आएका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रदेश २ को निर्वाचनलाई ‘जीवन–मरन’ को विषय बनाउन पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। ‘यसअघिका दुई चरणका निर्वाचनमा आफ्नै कारणले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनौं’, उनले भने, ‘अब एकढिक्का भएर जानुपर्छ र सयभन्दा अधिक स्थानीय तह जितेर पहिलो शक्ति बन्नुपर्छ।’ मधेस नेपाली कांग्रेसको आधारभूमि भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले मधेसको विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे। उनले आगामी भारत भ्रमण क्रममा पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरिने बताए। ‘पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गलाई उत्तर–दक्षिणसम्म जोड्ने अधिकांश सडक निर्माण भइसकेका छन्, अब मूल (पूर्व–पश्चिम) राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गराउनु यस सरकारको मुख्य ध्येय हुनेछ,’ उनले भने। मधेसवादी दलहरूले उठाएका ‘मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, नागरिकता समस्यालगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको जानकारी पनि उनले दिए। प्रदेश दुईमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाउन भन्दै देउवाले योग्य उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला तथा क्षेत्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘गाउँ, नगर र जिल्लाका विषयमा केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय साथीहरू बढी जानकार हुन्छन्, तपाईंहरू आफैं उम्मेदवार चयन गर्नोस्। हामीलाई अनावश्यक दु:ख नदिनोस्।’
एमालेमाथि आक्रामक देखिएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले एमालेका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘संविधान संशोधन राष्ट्रिय समस्या हो तर एमाले यसको विरोधमा छ।’ उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। ‘कांग्रेस संविधान संशोधनका पक्षमा छ तर अंकगणितका कारण कथंकदाचित संशोधन हुन सकेन भने यसको बहानामा निर्वाचन रोकिनु हुन्न’, उनले भने। संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहकार्यलाई अन्य दलले निरन्तरता दिन चाहे पनि कांग्रेस एमालेसँग अलग भएको स्मरण गर्दै पौडेलले भने, ‘तीन ठूला दल एकसाथ भए मधेसवादी दल झन् टाढा हुने देखेर हामी अलग भयौं र मधेसवादी दलको नजिक आयौं।’ महामन्त्री शशांक कोइरालाले यसअघिको दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले पैसाको खोलो बगाएको उल्लेख गर्दै मञ्चमै बसेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आर्थिक स्थिति कमजोर भएका उम्मेदवारहरूलाई केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘कांग्रेस आफ्नै कारणले हारेको छ, हामी गुट–उपगुटभन्दा माथि उठ्यौं भने जित सुनिश्चित छ’, उनले भने।
पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहलगायतले संस्थापन पक्षसँग उम्मेदवार चयन गर्दा ‘हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’ बताएका थिए। पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिले गत दुई चरणका निर्वाचनमा समयमा उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए। कांग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न बृहत् भेलालाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्ला मंसुर, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव तथा कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवसँगै कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव तथा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप गिरि, चित्रलेखा यादवलगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए। अधिकांश मधेसी मूलका कांग्रेस नेताले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। कोषाध्यक्ष यादवले नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भए पनि कानुन अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित बनाइएको बताइन्। केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसियाले पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

काठमाडौं (कास)– नेपाल र मोरक्कोबीच कूटनीतिक परामर्श स्थायी संयन्त्र बनेको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि मोरक्कोका गैरआवासीय राजदूत र परराष्ट्र सचिवबीच संयन्त्रबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्ता हस्ताक्षर दुई मुलुक हेर्ने राजदूतबीच भएर परराष्ट्र सचिवस्तरमा बैठक नै हुनुपर्नेमा राजदूत र सचिवबीच समझदारी भएको हो। मोरक्कोको नेपालमा दूतावास नभएकाले गैरआवासीय राजदूतसँग उक्त हस्ताक्षर भएको हो। मोरक्कोले उद्यमी वसन्त चौधरीलाई अवैतनिक महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी दिएको छ। उनको पहलमा उक्त संयन्त्र बनेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि मोरक्कोका राजदूत मोहमेद मल्लिकीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तै संयन्त्र निर्माण गर्न बढी सक्रिय बनेको छ। नेपालले भोटका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र दुईपक्षीय छलफल एकअर्का मुलुकमा गर्ने भन्दै संयन्त्र बनाउने काममा तीव्रता दिएको हो। राजदूत मल्लिकीले नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मोरक्कोमा छात्रवृत्तिसमेत बढाउने जनाएका छन्। मोरक्कोमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी जाने गरेका छन्। सम्झौताले व्यापार–वाणिज्य, लगानी, वित्त, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा, सामाजिक विकास र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सहजता ल्याउन सकिने बताइएको छ।

काठमाडौं (कास)– संसद्बाट गत वर्ष सर्वसम्मत पारित शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गराउन अस्थायी शिक्षकले बुधबारदेखि राजधानीमा अनशन सुरु गरेका छन्। अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न गत असार १५ मा जारी शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकले सुविधा वा स्थायी हुने परीक्षा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐन जारी हुँदा स्वागत गरेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी गराउन हुन लागेको परीक्षा सार्न माग गरेका छन्। शिक्षक आयोगले असार २३ मा तोकेको परीक्षा भदौ ३ मा सारिएको छ। दोस्रोपटक सारेको परीक्षा पनि रोक्न उनीहरूले अनशन सुरु गरेका हुन्। परीक्षा फाराम भरेका शिक्षकहरू नै अनशनमा उत्रिएका छन्। ‘केही महिना परीक्षा सार्न सकियो भने ऐन संशोधन गराएर फेल भए पनि सुविधा पाइन्थ्यो,’ आन्दोलनमा सहभागी एक अस्थायी शिक्षकले भने, ‘आन्दोलनकै कारण परीक्षा पनि सहज बनाएर पास गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ।’ अस्थायी शिक्षकले ऐन संशोधनभन्दा पनि अहिले जसरी हुन्छ परीक्षा सार्न दबाब दिइरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग बुधबार भएको छलफलमा अस्थायी शिक्षकहरूले ०६१ देखि ०७२ सम्म जति शिक्षक छन्, त्यति नै पद कायम गर्नुपर्ने, उत्तीर्ण प्रतिशत ४० कायम गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका थिए।

बाजुरा (कास)– सातादेखिको ज्वरो नथामिएपछि कोल्टीनजिकैको पीपलडालीका ९ वर्षीय तिलक थापालाई अभिभावकले कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याए। परीक्षणपछि उनलाई औलो लागेको पुष्टि भयो।जिल्लालाई औलोको जोखिम नरहेको क्षेत्रमा पारिँदै आए पनि कोल्टीका पीपलडाली, रावतबाडा, मटेला, वीरसैनलगायत गाउँबस्तीमा सातायता संक्रमण व्यापक छ। बालबालिकादेखि युवायुवतीसम्म प्रभावित छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका–१ पीपलडालीमा १० वर्षीया मुना लोहार, २८ वर्षीय जवत चँदारालगायत एक दर्जनभन्दा बढी बिरामी परेको धर्मराज पाध्यायले बताए। ‘स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरघरै परिचालन गरेको छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘मलेरियाका बिरामीको संख्या बढे पनि महामारीको रूपमा फैलिएको छैन।’ धनगढी र बाँकेबाट तत्काल औषधि झिकाएर उपचार थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। हाल प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयको रक्त परीक्षण भइरहेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी देउमा धामीले बताइन्। यहाँ देखिएको औलो आयातित नभई स्थानीय तहकै लामखुट्टेले टोकेर संक्रमण भएको विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान टोलीसमेत आउन लागेको छ,’ उनले भने। केही वर्षअघिसम्म यहाँ लामखुट्टे देखिँदैनथे। अहिले सदरमुकाम मार्तडीमै पनि लामखुट्टे नभेटिने ठाउँ छैन। ‘हिमपात हुने स्थानमा पनि लामखुट्टे फैलनु अनौठो लाग्छ,’ नरबहादुर रावलले भने, ‘झुल वा औषधि प्रयोग नगरी सुत्नै सकिँदैन।’ कोल्टी क्षेत्रमा फोहोर पानी, तापक्रम वृद्धिलगायतका कारणले लामखुट्टे बढेको डा. सत्य शाही बताउँछन्।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा भोग्नुपरेका प्रशासनिक र कानुनी झन्झट हटाउन पहल गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को आयोजनामा बिहीबार राजधानीमा सुरु जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन (रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिट ‘आरबीएस’) को उद्घाटन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताए। ‘स्थानीय निर्वाचनपश्चात् अर्थतन्त्र उत्साहजनक छ। गुणस्तर उत्पादन र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना बढाउन केही कानुन संशोधन गरेका छौं। केही हुने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका प्रशासनिक र कानुनी झन्झट छिट्टै हटाउँछु।’ निजी क्षेत्र सक्षम नभई मुलुकको दिगो आर्थिक विकास नहुने उनले बताए। आर्थिक वृद्धि र सबल अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्र सक्षम हुनुपर्ने उनले बताए। अर्थतन्त्र बलियो र दिगो बनाउन एकजुट हुुनुपर्ने उनले बताए। एनबीआईका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले व्यावसायिक मान्यता र मूल्यको विषयमा जानकारी दिन सम्मेलन आयोजना गरेको बताए। सम्मेलनमा व्यवस्थापन प्रणाली, स्टेक होल्डर, नेपाली व्यवसायीहरू सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको शक्ति सन्तुलन सम्बन्धमा र जिम्मेवार व्यवसायलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिनका लागि गर्नुपर्ने कदमबारे छलफल हुने उनले बताए।उपाध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जिम्मेवार भए मात्रै व्यवसाय सफल हुने बताए। व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकारको पनि भएको उनले बताए। ‘सरकार, व्यवसायी र ग्राहक सबैको दायित्व भएपछि मात्रै हामी जिम्मेवार बन्न सक्छौं,’ उनले भने। सफल समाजका लागि सफल व्यवसायी आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘अधिकारको संघर्ष धेरै भयो। अधिकार गाउँगाउँ पुगेको छ। तर, अधिकार पाएर मात्रै हुँदैन। जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनको उद्देश्य यही बोध गराउनु हो।’ सम्मेलनमा ५ सय सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ।
सम्मेलन नेपालमा सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि व्यापार, सरकार, विकास नियोग, नागरिक समाज, मिडिया र शैक्षिक क्षेत्रलगायतका बहुसरोकार विषयमा छलफललाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको हो। विविध क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको अनुभव र विशेषज्ञता अँगालेका १० जना अन्तर्राष्ट्रिय र ५० जना राष्ट्रिय वक्ताले सम्मेलनको अध्यक्षता
गर्दै छन्। यी विषयहरूमा छुट्टाछुट्टै सत्रको आयोजना गरिएको छ। दुईदिने सम्मेलन शुक्रबार सकिने आयोजकले जनाएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक आचरणका विविध विषयमा केन्द्रित यो सम्मेलन दोस्रो संस्करण हो। सन् २०१४ मा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को आवधारणा र आयोजकत्वमा पहिलो सम्मेलन भएको थियो।

काठमाडौं– आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयको समेत मिलोमतो रहेको देखिएको छ। सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरे पनि वडा कार्यालय सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेको भेटिएको छ। भैरहवाका वडा कार्यालयहरूले निगमलाई पठाएको मूल्यअनुसार बेलहिया भैरहवा, परासी बाइपास राजमार्ग मोहडामा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँ छ। बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमाार्गको भित्री मोहडामा राजमार्ग नपर्ने क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ११ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ। तर, उक्त क्षेत्रका सांसदहरूले प्रतिकठ्ठा डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्ने जानकारी संसदीय समितिलाई दिइसकेका छन्। मालपोत कार्यालयले पनि सडक मोडहामा १ लाख ५० हजार र भित्र १ लाख रुपैयाँ पर्ने जनाएको छ। निगमले भने प्रतिकठ्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँको दरले खरिद गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा भण्डारणको नाममा १४ बिघा ७ कठ्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ। झापाका वडा कार्यालयले पठाएको मूल्यअनुसार मेची राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा चलनचल्ती मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ, घडेरीयोग्य शाखा बाटो जोडिएको जग्गा २५ लाख र खेतीयोग्य उपशाखाले जोडिएको जग्गा १८ लाख तोकेको छ। त्यस क्षेत्रका सांसदहरूले प्रतिकठ्ठा १ देखि २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने बताएका छन्। मालपोत कार्यालयले पनि सरकारी दर प्रतिकठ्ठा ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ। तर, निगमले १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरले २३ बिघा ३ कठ्ठा १३ धुर खरिद गरेको छ। यस्तै चितवनका वडा कार्यालयले पठाएको चलनचल्तीको मूल्यसूचीअनुसार उपशाखा बाटोसँग जोडिएको खेतीयोग्यको जमिनको मूल्य १७ लाख ५० हजार, बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गाको मूल्य १५ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ। मालपोत कार्यालयको दररेट १ लाख डेढ लाख रुपैयाँ छ। स्थानीय घरजग्गा व्यवसायी बिल अधिकारीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्छ। तर, निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँको दरले २३ बिघा १२ कठ्ठा ३.२५ धुर खरिद गरेको छ। सलार्हीका वडा कार्यालयले निगमलाई पठाएको पत्रअनुसार उक्त क्षेत्रमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा १८ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। मालपोल कार्यालयले प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ। तर, निगमले भने ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ १५ बिघा १२ कठ्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ।
यता निगमले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो बचाउ गरेको छ। यसले स्थानीय निकायको पत्रअनुसार सस्तो र पादर्शी रूपमा खरिद गरेको दाबी गरेको छ। केही जग्गा खोलाको छेउमा भए पनि अनियमितता नभएको उनीहरूको दाबी छ। ‘मिडियामा आएका सामाचारबाट ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचार लेख्न पाइन्छ तर सत्यतथ्य हुनुपर्छ। प्रक्रिया सुरु भएको ९ महिनासम्म प्रश्न उठेको थिएन,’ निगमका कार्याकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भने, ‘स्थलगत अवलोकन, उपसमितिले गरेको अध्ययन र टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरेका छौं। सस्तोमा खरिद गरेका छौं।’ जग्गा खरिदका बारेमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग, अर्थ र लेखा र उद्योग वाणिज्य समितिहरूले अनुसन्धान गरिरहेकाले निर्देशनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। पर्याप्त मात्रामा इन्धन भण्डारण नहुँदा सधंै संकट भएको बताउँदै उनले भने, ‘खरिदमा एकल निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभिन्न समिति र सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार खरिद गरेका छौं।’
निगमको भण्डारणमा आगोको जोखिम हुने भएकाले पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने स्थानमा जग्गा किनिएको निमित्त नायब कार्याकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। ‘खोलामै जग्गा किनिएको कुरा साँचो हो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उचित छ। त्यस्ता ठाउँमा बाढी आए हामीले लगाएको पर्खालले नै छेकिहाल्छ।’ तर खोलामा बाढीको जोखिम पनि उत्तिकै हुने जानकारहरू बताउँछन्।निगमले किनेका जग्गा चलनचल्तीभन्दा ६ गुणासम्म बढी मूल्य लिएर खरिद गरेको देखिएको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। तर, निगमले अझै कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको जनाएको छ।

हुम्ला– चीनको सीमा यारी नाकाको विस्थापित भन्सार कार्यालय अझै पुन:स्थापना हुन सकेको छैन। नाम्खा गाउँपालिका हिल्सामा रहेको उक्त कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा असुरक्षाका कारण विस्थापित भएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) का अनुसार यारी नाका भन्सार कार्यालयका लागि सिमकोट र हिल्सामा भवन भाडामा लिइएको छ। तर, भन्सार सञ्चालन नहुँदा सीमा क्षेत्रका स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन्। नायब सुब्बा प्रमुख रहेको कार्यालयका लागि खरिदार र कार्यालय सहयोगी गरी थप दुई कर्मचारीको दरबन्दी छ। करारमा नियुक्त सहयोगीले सदरमुकामको सम्पर्क कार्यालयमा ढोका खोलेर हाजिर गर्दै आएका छन्।
कार्यालय नै नभएपछि जिल्लामा आउने बजेट कोलेनिकाले सञ्चालन गर्दै आएको छ। ‘जिल्लामा आउने बजेट भन्सार कार्यालयकै नाममा अख्तियारी आउने भए पनि कार्यालमा आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी नभएपछि हामीले नै सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ कोष नियन्त्रक पदमबहादुर बीसीले भने, ‘कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा २७ लाख ४३ हजार निकासा भएकामा ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भयो।’
गत असोजसम्म एकजना नायब सुब्बा कार्यरत थिए। वर्षाको समयमा मात्र खुला हुने तिब्बती सीमाको हिल्सा नाकामा बर्सेनि करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ। हिल्साबाट दक्षिण ३८ किलोमिटरसम्म गाडी सञ्चालन हुने गरेकाले चिनियाँ बजारबाट खरिद गरी ल्याइएका दुई दर्जन गाडी सञ्चालनमा छन्। सीमामा भन्सार र यातायात कार्यालय नहुँदा नम्बर नभएका गाडी रुट परमिटबिना सञ्चालनमा छन्। हजारांै भारतीय धार्मिक पर्यटक पनि यही नाकाबाट मानसरोवर कैलाश अवातजावत गर्ने गर्छन्। नेपालबाट वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै माध्यमबाट हस्तकलाका सामान, जडीबुटीलगायत निर्यात हुने र तिब्बतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा, खाद्य सामग्री आयात
हुने गरेको छ। चीन सरकारले केरुङपछि यो नाकालाई प्रथामिकता दिँदै आएको छ। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा हिल्सामा मितेरी पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। मितेर पुल निर्माण गर्ने सम्झौताले चीन यो नाकालाई प्रथामिकता दिन चाहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले प्रथमिकता नदिँदा पुल निर्माणको योजना अघि बढ्न नसकेको हो। ‘द्वन्द्वको समय सिमकोटमा सारेको भन्सार कार्यालय गत वर्ष केही समय सञ्चालनमा आएको जानकारीमा आएको थियो,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिद्धिप्रसाद सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि कार्यालय सञ्चालन भएको थाहा छैन। कार्यालय स्थापना नहुँदा सरकारको राजस्व पनि गुमेको छ।’

काठमाडौं (कास)– फक्सवागन न्यू टिग्वान २०१७ नेपालको प्रिमियम एसयूभी बजारमा भित्र्याइएको छ। वितरक पूजा इन्टरनेसनलले नयाँ टिग्वानको उद्घाटन गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ। सन् २००७ मा कमप्याक्ट एसयूभीका रूपमा प्रस्तुत भएको टिग्वानले विश्वव्यापी रूपमा तत्कालै ख्याति प्राप्त गर्‍यो भने नेपालमा पहिलोपटक सन् २०१० मा उपलब्ध भएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आजसम्म नेपालमा ३५० भन्दा बढी टिग्वान बिक्री भइसकेको छ। एमक्यूबी प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ फोक्सवागन टिग्वानमा २.० एलटीएसआई शक्तिशाली इन्जिन जडित रहेको
जनाइएको छ।

काठमाडौं (कास)– प्रिती चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५३ पटकसम्म रक्तदान गरिसकेका कृष्ण चौहान क्षेत्रीलाई सम्मानस्वरूप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। रक्तदान अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएका उनको स्वयंसेवी रक्तदाता समाजलाई टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एसियन थाई फुड्सका तर्फबाट वसन्त श्रेष्ठले क्षेत्रीलाई एक कार्यक्रममा एक लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका जनाइएको छ।

काठमाडौं (एजेन्सीहरू)– ट्राफिक जामबाट आजित नहुने सायदै कोही होलान्? दिनहुँजसो सडकमा हुने जामले सर्वसाधारणको घण्टौं समय त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ। अझ उकुसमुकुस हुने गर्मी र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ। त्यसैमा पनि सडकमा हिँडिरहेको मानिस देख्यो कि सहचालकले सिट नभए पनि सवारी साधन रोकेर यात्रु चढाउने गरेको दृश्य पनि हामीले सधैं देख्दै आएका छौं, अझ हामीमध्ये धेरैले भोगेका पनि हौंला। ट्राफिक जामको मार नेपालीले मात्रै भोग्ने गरेको ठान्नुभएको छ भने त्यो गलत हुन सक्छ। अन्य मुलुकमा पनि ट्राफिकको व्यवस्था उस्तै छ। यहाँ भने जर्मनीको म्युनिक सहरको ट्राफिक जामको कुरा गर्न लागिएको हो।
बीबीसीका ड्यानियल लोहरले हालै ‘क्यापिटल’ स्तम्भअन्तर्गत ‘माई कम्युट’ मा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा एकजना जर्मनका कर्मचारीको कार्यालय पुग्ने अनौठो यात्राको चर्चा छ। म्युनिक सहरमा ट्र्राफिक जाम त छँदै छ, सब–वे रेलहरूमा खुट्टासमेत राख्न नसकिने गरी यात्रु खचाखच भरिएका हुन्छन्। बिहान कर्मचारीहरूलाई समयमै कार्यालय पुग्न सधैं सास्ती र तनाव खेप्नैपर्ने हुन्छ। तर, यसरी सास्ती खेप्नुभन्दा त्यसको विकल्प रोज्ने एक्लो निस्किए ४० वर्षीय बेन्जामिन ड्याभिड। उनले यसका लागि एउटा जुक्ति निकाले। हरेक बिहान उनी स्थानीय इसार नदीमा पौडी खेल्दै कार्यालय पुग्न थाले। कुलटर्सट्रयान्डस्थित आफ्नो कार्यालयसम्मको दुई किलोमिटर यात्रा उनी यसरी नै पूरा गर्छन्। त्यो पनि एक–दुई दिन मात्रै होइन, विगत दुई वर्षदेखि उनी पौडेरै कार्यालय पुग्ने गरेको भिडियोमा देखाइएको छ। यसो गर्दा उनी आफूलाई आनन्दको अनुभूति हुने गरेको बताउँछन्। व्यस्त सडकमा गुड्ने सवारी साधान र साइकलमा यात्रा गर्ने हजारौंमध्ये ड्याभिड मात्र फरक देखिएका हुन्। भीडको पछाडि दौडनेहरू धेरै भए पनि उनी पृथक् शैली अपनाएर चर्चामा आएका छन्। निसास्सिने गरी सवारी साधनमा यात्रा गर्नुभन्दा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक र मनोरञ्जन पनि हुने भएकाले जलमार्ग रोजेको उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक स्थानहरूमा संस्कृति र वाणिज्य क्षेत्रका लागि काम गर्ने एउटा सानो समूह ‘थिंकटयांक’ का संस्थापक एवं प्रवक्तासमेत रहेका बेन्जामिन बल्डेप्लेट्जस्थित आफ्नो अपार्टमेन्टबाट बिहानै निस्कन्छन्, सडक पार गर्दै इसार नदीमा सीधैं हाम फाल्छन्। आफ्नो बासस्थलबाट दुई किलोमिटर टाढा रहेको कार्यालय डेढ घण्टा लगाएर पुग्ने गर्छन्। सवारी साधनमा यात्रा गर्दा त यति समयमा पुग्नै गाह्रो हुन्छ। अफिस सुरु हुनुअगावै गन्तव्यमा पुगेपछि टावेलले आफ्नो जीउ पुछेर टिसर्ट लगाई नजिकैको क्यापेमा कफी खाएर केही क्षण विश्राम गर्छन् अनि अफिस छिर्छन्।
नदीमा हामफाल्दा विशेष खालका वाटरप्रुफ ब्याग मात्रै प्रयोग गर्दैनन् उनी। पौडी खेल्न सहज होस् भनेर हावा भरिएको ब्यागको पनि उपयोग गर्छन्। स्विट्रल्यान्डको ब्यासेलमा पौडी खेल्नेहरूका लागि डिजाइन गरिएको ‘विकेलफिस्क’ ले उनको पौडीलाई सहज बनाइदिएको छ। पौडीबाजका लागि यो अत्यन्तै उपयोगी मानिन्छ। विशेषखाले यो ब्यागले बेन्जामिनको ल्यापटप, कागजात र सुक्खा कपडा सुरक्षित राख्छ। यो ब्याग झुन्डयायो अनि आफ्ना हातहरूले पानीमा छयाप्छयाप र छुप्छुप गर्दै उनी गन्त्यतर्फ लाग्ने गरेका छन्। मौसम र पानीको तापक्रमअनुसार बेन्जामिनले आफ्नो पहिरनको छनोट गर्ने गरेका छन्। उनी साधारण खालका कपडा लगाउँछन् र सधैं रबरको चप्पल लगाएर खोला तर्छन्। मानिसले खोलामा सिसाबाट बनेका बोतलदेखि बिग्रेका साइकलसम्म फाल्ने गरेकाले खुट्टा घाउ लाग्नबाट बच्न रबरको चप्पल लगाउने गरेको बताउँछन्।
म्युनिख जर्मन सहरको अति व्यस्त सडकमा घण्टौं ट्राफिक जाम भए पनि ३० हजार मानिसले सधैं भीडभाड भएको सवारी साधनमै यात्रा गरिरहेकाले उनी आफूलाई सहयोग गर्न अन्यलाई अपिल गरेका छन्। दुई साताअघि यस्तै असाधारण काम अमेरिकी नागरिकले गरेको समाचार सम्प्रेषित भएको थियो। समाचारमा कर्ट भोन ब्याडिन्स्कीले हरेक दिन लस एन्जेलसबाट हवाई जहाजमा यात्रा गर्दै कार्यालय पुग्ने गरेको उल्लेख थियो। जर्मन नागरिक बेन्जामिनको कार्यालय पुग्ने मार्गमा नदी थियो, अमेरिकी नागरिक कर्टसँग हवाईजहाजमै अफिससम्म पुग्ने सम्पत्ति थियो। त्यसैले उनीहरू कार्यालय पुग्नकै लागि अनौठो मार्ग रोजे। काठमाडौंवासीका लागि त कार्यालय जानका लागि यो विकल्पै छैन, तिनीहरू हिँड्ने भनेकै सडक मार्गबाटै हो, सार्वजनिक यातायातका साधन नै चढ्ने हो। चालक र सहचालकले सवारी साधनमा जति कोचे पनि यात्रा गर्नैपर्ने बाध्यता पनि त छ, राजधानीवासीलाई। यो बाध्यताबाट उन्मुक्तिका लागि ट्राफिक व्यवस्थापन अनुशासित हुनैपर्छ।

लिमिठाना (पर्वत)– साउदी र कतारको रोजगारीमा सात वर्ष बिताएर साविक कुर्घा गाविस ६ स्वाँरका युवराज शर्मा केही महिना अघिमात्रै गाउँ फिरेका हुन्। गाउँमा पुगेका मोटरबाटोको उपयोग गरी केही उद्यम गर्ने सोच उनले बनाए। सजिलो देखिने व्यावसायिक पशुपालनलाई उनले रोजे।
‘एक्लैले दुई/चारवटा भैंसीको दूध बजारसम्म पुर्‍याउन सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘गाउँका अरू पनि मजस्तै हन्डर खाएर फर्केका होलान् भनेर खोज्दै जाँदा चारजना साथी भेटिए।’ शर्मासहित स्थानीय कालिदास चापागाईं, प्रेम पौडेल, रामकृष्ण क्षेत्री र रमेश क्षेत्रीले सामुहिक रूपमा दूध संकलन गरी सदरमुकाम पठाउने काम व्यावसायिक तरिकाले गर्ने निर्णय गरे। समूहमा कालिदासबाहेकका सबै विदेशबाट फर्किएका थिए। वैदेशिक रोजगारीकै तयारी गरेका कालिदासले उताको योजना स्थगित गरे।सुरुवातका केही महिना उनीहरूले दैनिक १३ लिटर दूध जम्मा गरी सदरमुकाम कुस्मा पठाउन थाले। दूधको गुणस्तर राम्रो भएपछि बजारमा माग बढ्न थाल्यो। ‘अलि ठूलो समूहमा सहकारी स्थापना गरेर व्यावसायिक बन्ने सोच आयो,’ कालिदासले भने, ‘युवराज दाइको अध्यक्षतामा ३५ जनाले सहकारी स्थापना गरियो।’ सहकारीमा आबद्ध हुनेले अनिवार्य दूध ल्याउनैपर्ने नियम बनाए। नियम पालना नगर्नेलाई जरिवाना लगाउन थालेपछि ०६९ हिउँदमै सय लिटर दूध बजार पठाउन सफल भए। दूध बेचेर राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि सहकारीमा आबद्ध भएकाहरूले गाईभैंसीको संख्या दोब्बर बनाउन थाले। अहिले गाउँभरि दुई सय हाराहारी संख्यामा गाईभैंसी छन्। करिब डेढ सय गाई र ५० को हाराहारीमा भैंसी छन्। दैनिक ४ सय ५० देखि ५ सय लिटर दूध सदरमुकाम पुग्छ। ‘गाईभैंसी किन्न सहकारीमा आबद्ध सबैले बैंकबाट सामूहिक ऋण लियौं,’ सहकारीकी सचिव शोभा क्षेत्रीले भनिन्, ‘सबैले गाईभैंसी थपेपछि दूध उत्पादन दोब्बर भयो।’
पशुपालनमा लागेका परिवारहरूका जीवनस्तरमा आर्थिक क्रान्ति नै भएको छ। ‘छोराछोरी पढाउन समस्या भएपछि कुर्घाबाट यहाँ झरेको हुँ,’ सहकारीका व्यवस्थापक यज्ञप्रसाद शर्माले भने, ‘अहिले तीन छोराछोरी ढुक्कले पढाएको छु। शिक्षामा मात्रै मासिक २० हजार खर्च हुन्छ।’ दुई भैंसी र आठवटा गाई पालेका शर्माले दूधबाटै मासिक ७० देखि ७५ हजार आम्दानी गर्छन्।
सडकले सास्ती
गाउँमा मोटरबाटो पुगेको २०६९ मंसिरतिर हो। मंगलबार बिहान सहकारीको दूध बोकेको जिप फलेवास ५ खानीगाउँको उकालोमा दुई घण्टा फस्यो। सोमबार रातिको वर्षाले लमायखोला–पिप्ले सडकको बयरडाँडा खण्डमा जमेको हिलोमा फसेको जिप निकाल्न निकै कसरत गर्नुपर्‍यो। ‘पानी पर्दाको दिन सधैं यस्तै हो,’ सवारीचालक बुद्धबहादुर नेपालीले भने, ‘साढे ९ बजेसम्म सदरमुकाम दूध नपुर्‍याए बिक्री गर्न सकिन्न।’ सात वर्षअघि ट्रयाक खुलेको यो सडकको ५ सय मिटर खण्डमा डाँडाबाट बग्ने पानीले सडकमा ठुल्ठूला खाल्डाखुल्डी पारेको छ। खाल्डा पुर्न मात्रै बर्खाका ६ महिना सहकारीले मासिक १५ हजारभन्दा बढी खर्चंदै आएको छ। त्यो पैसा पनि किसानको दूधबाटै कटाउने गरिएको सहकारीकी सदस्य देवी शर्माले बताइन्। सडक मर्मतका लागि तत्कालीन जिविस र हाल नगरपालिकामा पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘अहिले पनि मेयरलाई पटक–पटक बिन्ती बिसायौं,’ व्यवस्थापक शर्माले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्दाभन्दै बर्खा सकिन लाग्यो।’ लमायखोलादेखि राहालेसम्मको करिब एक किमि सडक मर्मत भए सहज हुने सहकारीमा आबद्ध किसानहरू बताउँछन्। फलेवासका मेयर पदमपाणि शर्माले नगरभरिका सडकको समस्या समान भएकाले सबैतिर एकैपटक काम गर्न समस्या भएको बताए। ‘दैनिक दूध ढुवानी हुने त्यो सडकलाई प्राथमिकतामा राखेकै छौं,’ उनले भने, ‘बर्खामा सबैतिरको समस्या उस्तै हो।’
ढुवानी र बिचौलियाको मार
यहाँ उत्पादित दूध बजारसम्म ल्याउन प्रतिक्यान ३ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। त्यो गाउँदेखि सदरमुकाम आउने करिब ३० किमि कच्ची सडकमा जिपको भाडा हो। त्यो प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पर्छ। बर्खाको समय बिग्रिने सडक मर्मतमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यहाँको दूध कुस्माका व्यवसायीले ५६ देखि ६८ रुपैयाँमा खरिद गर्छन्। सरदरमा हिसाब गर्दा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ पर्ने सहकारीले जनाएको छ। तर, यही दूध बजारका उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ। एक थोपा पानी नमिसाई ल्याएको दूधमा डेरी सञ्चालकहरूले बटर (नौनी घिउ) निकालेर केही पानी मिसाएपछि प्रतिलिटर ८० देखि १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्। सबै खर्च कटाएर किसानहरूले प्रतिलिटर ४८ देखि ५० रुपैयाँ पाउँछन्। सहज सडक र बजारमा सीधै बिक्री गर्न सके कम्तीमा सय रुपैयाँ पर्ने दूध आधा मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भए पनि किसानहरूको व्यावसायिक मोह भने घटेको छैन। ‘दुईवटा गाई पालेर पनि विदेशको भन्दा राम्रै आम्दानी भएको छ,’ किसान खेमप्रसाद शर्माले भने, ‘परिवारलाई अझै काम पुगेको छैन। अझै दुईवटा थप्ने योजना छ।’ सडक सुधार भए कम्तीमा एक हजार लिटर दूध बजारसम्म पुर्‍याउने सहकारीको लक्ष्य छ। ‘हामीसँग जनशक्ति र पूर्वाधार छ, खाली बाटाकै समस्या हो,’ सचिव क्षेत्रीले भनिन्, ‘बाटो सुधार भए हजार लिटर दूध सहजै उत्पादन हुन्छ।’ प्रशस्त खरबारी र घाँस उत्पादन हुने क्षेत्र भएकाले किसानलाई वस्तुभाउ पाल्न समस्या छैन।

• दुई सय गाईभैंसीको दैनिक
  ५ सय लिटर दूध बजारमा
• पशुपालकको मासिक ७० हजारसम्म आम्दानी
  ३५ किसान गाईभैंसीपालनमा आबद्ध

काठमाडौं– एनआईसी एसिया बैंकले अमेरिकी डलर आयात गरी वितरण सुरु गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले सीधै डलर आयात गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि एनआईसी एसिया बैंकले सबैभन्दा पहिले डलर आयात गरेको हो। न्यून आपूर्तिका कारण बजारमा नगद डलर अभाव भएपछि ग्राहकलाई पर्न गएको असहजता सम्बोधन गर्न डलर आयात गरी वितरण सुरु भएको बैंकले जनाएको छ। हाल काठमाडांैभित्रका सम्पूर्ण ३२ शाखा कार्यालयबाट सहज रूपमा डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बंैकले जनाएको छ। बैंकले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो जानकारी दिएको हो। यसैगरी बंैकले विदेश जाने ग्राहकहरूलाई भिसा इन्टरनेसनल डेबिट कार्डमार्फत पनि अमेरिकी डलर सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।

काठमाडौं (कास)– दोलखा जिल्लाको लामाबगरबाट चीन प्रवेश गर्ने छोटो दूरीको लामाबगर नाका खोल्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरू पशुपति चौलागाई, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले बिहीबार परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मागपत्र पेस गरेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटी उनीहरूले लामाबगर–लप्ची–लुमनान, थासिङ–झाखिगान्कुन सडकमार्ग नाका खोल्न दुवै मुलुकका सरकारतर्फ समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए।
मागपत्रमा लामाबगरबाट चीन प्रवेश गर्न ४६ किलोमिटर मात्र हुने, काठमाडौं छोटो दूरीमा पर्ने, नेपाल खण्डको निर्माणाधीन र सिन्धुली–बर्दिवास–जलेश्वर मार्ग २ सय २० किलोमिटरमा भारत जोड्न सकिने छोटो मार्ग हुने उल्लेख छ।

काठमाडौं (कास)– अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। उक्त दिन नेप्से परिसूचक २.१६ अंकले घटेर १ हजार ६ सय ६०.५८ विन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम करिब ८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त दिन कारोबारमा रहेकामध्ये वित्त कम्पनी, ‘अन्य’ र बैंकिङ समूहका परिसूचक बढे। बाँकी समूहका परिसूचक घटे। करिब १० हजार कारोबारबाट १ सय ६३ कम्पनीका २८ लाख ५१ हजार ४ सय कित्ता सेयर किनबेच भए। ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.०७ र कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक ०.२५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे। बिहीबार वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १.६ प्रतिशतले बढे। यसैगरी बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.०६ र ‘अन्य’ को ०.२ प्रतिशतले बढे। तर, विकास बैंक समूहको परिसूचक ०.६५, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.६३, जलविद्युत्को ०.५६, बिमाको ०.४८ र होटलको ०.४ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ।

मोरङ– सुनसरी बर्जु गाउँपालिकाका किसान पन्नलाल थारूले उखु बिक्री गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भए पनि हालसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। उनले ५ बिघा खेतको ७ सय क्विन्टल उखु इस्टर्न सुगर मिललाई बिक्री गरेका थिए। त्यसको मूल्य ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ भए पनि मिलले ६० दिनपछि बल्ल १ लाख रुपैयाँ दिएको थारूले बताए। ‘उखु पेलेर चिनी बिक्री गरी मिल बन्द भइसक्दा पनि मैले भुक्तानी नपाउनु कहाँको न्याय हो,’ उनले भने, ‘पैसा अभावमा नातिनातिनाको पढाइमा समस्या भएको छ।’ उनले एउटी नातिनीको विवाहसमेत रोकिएको जनाए। थारूले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै समस्या झेलेका थिए। त्यसबेला ८ बिघा खेतमा उखु खेती गर्दै आएकामा ३/४ वर्षयता मिलले भुक्तानी दिन झमेला गर्न थालेपछि ५ बिघामा झारेको बताए। उनले भने, ‘अब यो वर्षदेखि उधारो व्यापारका लागि उखु खेती नै नगर्ने सोचमा छु।’ अर्का किसान बल्लभ श्रेष्ठले १३ सय क्विन्टल उखुको भुक्तानी पाएका छैनन्। उनले पाउनुपर्ने ५ लाख ७३ हजारमध्ये २ लाख रुपैयाँ मात्रै मिलले दिएको बताए। मिलले भुक्तानी नदिँदा यस वर्ष धान खेतीमा मलसमेत हाल्न नपाएको श्रेष्ठले दु:खेसो पोखे। ‘मिलले समयमा भुक्तानी नदिएकै कारण २९ वर्षदेखि गर्दै आएको उखु खेती यस वर्षदेखि छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘दु:ख गरेर उब्जाएको उखु मिलमा पुर्‍याउँछौं तर भुक्तानी पाउन अनेक झमेला हुन्छ, एक वर्ष बिक्री गरेको भुक्तानी अर्को वर्ष मात्रै पाउने स्थिति छ, किसानको पीडा कसले बुझिदिने हो?’
यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। इस्टर्न सुगर मिलमा उखु बेच्ने ८ हजार ५ सय किसानको अवस्था उस्तै छ। यहाँका किसानहरू नगदेबालीका रूपमा गर्दै आएको उखु खेती छोडदै गएका छन्। मिलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा किसानबाट ४२ करोड मूल्यको ८ लाख २८ हजार ६ सय ४१ क्विन्टल उखु खरिद गरेकामा ११ करोड रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी दिएको कोसी उखु उत्पादक संघ सुनसरीले जनाएको छ।
मोरङ सुनसरी उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज पाण्डेले किसानले खेतमा उब्जाएको वस्तुको मूल्य नपाएर ऋणमा डुब्दै गएको प्रतिक्रिया दिए। असार मसान्तभित्र किसानलाई भुक्तानी दिने लिखित सम्झौता गरेर पनि मिल सञ्चालकले बेवास्ता गरेको उनले बताए। कोसी उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवलाल चौधरीले ४ वर्षदेखि उखुको भुक्तानीमा मिलले झमेला गर्दै आएको जनाए। ‘मिलले यस वर्ष खरिद गरेको उखुको भुक्तानी किसानलाई दोस्रो वर्षमा दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘उखुको भुक्तानी पाउन आफूहरूको यस वर्ष मिल सञ्चालकसँग तीनपटक सम्झौता भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन।’ उनले सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कृषि मन्त्रालय, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा
पनि उखु किसानको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
समस्या समाधान नभएपछि नव निर्वाचित बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीकहाँ उखुको भुक्तानीका लागि उजुरी गरेको उनले सुनाए। मिलको रवैयाका कारण किसान उखु खेती छोडेर अन्य बाली लगाउन थालेकाले उत्पादनसमेत घटदै गएको बताए। चौधरीले यसै साता विराटनगरमा सुनसरी र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, पीडित किसान, उखु उत्पादक संघ र मिल सञ्चालकबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरे। कार्यक्रममा वक्ताहरूले किसानलाई खेतीबाट निरुत्साहित हुने काम तत्काल रोकेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। तत्काल किसानको समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि बताए।
इस्टर्न सुगर मिलका सहायक उखु प्रबन्धक धर्मचन्द्र सिंहले ४ वर्षअघि खरिद गरेको ६० प्रतिशत उखुमा लागेको ‘रेड रोग’ का कारण चिनी उत्पादन घटेको र त्यसकै कारण मिल घाटामा गएकाले किसानलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रतिक्विन्टल उखुमा ९ किलो चिनी उत्पादन हुनुपर्नेमा उक्त रोगले ७ किलो मात्रै उत्पादन हुँदा मिललाई ५० करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। ’ उक्त मिल सञ्चालक ललित अग्रवालले घाटामा गएको मिललाई नयाँ व्यवस्थापनका साथ १ वर्षदेखि सञ्चालन सुरु गरिएकाले भुक्तानीको समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको बताए। ‘यस वर्ष बाँकी रहेको अघिल्लो वर्षको ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौं, यस वर्षको पनि ११ करोड भुक्तानी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘किसानको बाँकी करिब ३१ करोड भुक्तानीका लागि तीनवटा बैंकसँग ऋण माग गरिएको छ।’ उनले बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने बित्तिकै भुक्तानी हुने बताए।

• आव ०७३/७४ मा मिलले ४२ करोडको उखु खरिद गरेकामा ११ करोड मात्रै भुक्तानी 
• एक महिनाभित्र किसानको बक्यौता तिर्ने सञ्चालकको प्रतिबद्धता

बाँके (कास)– नेपालगन्जमा तरकारी र फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। वर्षायाममा तरकारी उत्पादन घटेपछि मूल्य बढेको हो। केही तरकारीको मूल्य दुई गुणासम्म बढेको छ। त्यसैगरी फलफूलको भाउ पनि अकासिएको व्यवसायीले बताएका छन्। एक सय रुपैयाँ किलो पर्ने स्याउको खुद्रा मूल्य १ सय ६५ पुगेको छ। केराको भाउ पनि दर्जनको ४८ बाट ७७ रुपैयाँ पर्न थालेको छ। एक किलो आँपको एक सयमा पाइनेमा हिजोआज १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको उपभोक्ताले बताए।
बजारमा ४० रुपैयाँ किलो पाइने टमाटरको मूल्य बढेर ८० पुगेको छ। काउली ३० रुपैयाँ किलोबाट ६० भएको छ। २५ रुपैयाँ किलोको लौकाको मूल्य बढेर ४० पुगेको छ। चिचिन्डा, बोडी र काउलीको मूल्य दोब्बर बढेर ६० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। भिन्डीको मूल्य ३१ रुपैयाँ किलोबाट ५०, लसुन ८४ बाट १ सय १० रुपैयाँ किलो पुगेको छ। वर्षाको समयमा बाँकेमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा कमी आउने भएका कारण मूल्य बढेको हो। तरकारी तथा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष निरञ्जजसिंह सोडीले बाँकेमा तरकारी सकिएका कारण मूल्य बढेको बताए। उनले हाल नेपालगन्जमा सल्यानको कपुरकोट र भारतबाट तरकारी आउने गरेको जनाए। ‘बाँकेका केही गाउँमा चिचिन्डा र लौकीको खेती छ। तर, त्यो बजार धान्दैन। सबैजसो तरकारी बाहिरबाट आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षाका बेला बाँकेमा तरकारीको अभाव बढी हुन्छ। स्थानीय उत्पादन नभएका कारण व्यापारीहरू त्यसको फाइदा उठाउँछन्।’तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिने हिरमिनिया क्षेत्रमा पनि वर्षा लागेपछि तरकारी उत्पादन हुन छोडेको छ। वर्षापछि भने अधिकांश किसानले तरकारी खेती थाल्छन्। हिरमिनिया र कपुुकोटलगायत पहाडी जिल्लाको तरकारीले केही हदसम्म नेपालगन्जको माग धान्ने गरेको छ। त्यसबाहेक भारतबाट तरकारी आयात हुने गरेको हो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाँकेका अधिकृत जीवन केसीले जेठ महिनायता तरकारी मूल्य बढेको बताए। कृषिले हरेक दुई सातामा बजारमा बिक्री हुने तरकारीको मूल्यको तथ्यांक लिने गरेको छ।
बाँकेमा तरकारी पकेट क्षेत्र बढ्दै गए पनि ३० प्रतिशत भारतीय बजारको निर्भरता कायमै छ। भारतबाट प्याज र आलु मात्रै २१ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ। नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै एक वर्षमा करिब २२ हजार टन आलु र प्याज १ हजार १ सय ५१ टन आयात हुने गरेको छ। सीमास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइनका अनुसार वर्षमा करिब १५ सय ७० टन भिन्डी, बोडी, सिमीलगायतका ताजा तरकारी आयात हुने गरेको छ।

कोलम्बो (एएफपी)– चेतेश्वर पुजारा र अजिन्क्या रहानेले शतक बनाएपछि भारतले बिहीबार श्रीलंकाविरुद्धको दोस्रो टेस्टमा उत्कृष्ट सुरुआत गरेको छ। पहिलो दिन खेल सकिँदा भारतले ३ विकेट गुमाई ३ सय ४४ रन बनाएको छ। पुजाराले १ सय २८ र रहानेले १ सय ३ रन बनाउँदै चौथो विकेटमा २ सय ११ रनको नटआउट साझेदारी गरिसकेका छन्। श्रीलंकाले दिउँसोको सत्रमा महत्त्वपूर्ण २ विकेट लिएको अवस्थामा यी दुई जम्न सुरु गरेका थिए। फर्ममा रहेका पुजाराले आफ्नो ५० औं टेस्टमा १३ औं शतक बनाएका हुन्। रहानेको यो नवौं टेस्ट शतक हो। पहिलो टेस्ट जितेर शृंखलामा अगाडि रहेको भारत भोजनपछि लोकेश राहुल ५७ र विराट कोहली १३ रनमा आउट हुँदा केही क्षण दबाबमा पर्‍यो। पहिलो टेस्ट भाइरल ज्वरोका कारण गुमाएका राहुलको यो आठौं टेस्ट अर्धशतक हो। उनी पुजारासँग समन्वय मिलाउन नसक्दा रनआउट भए। भेट्रान देव्रेहाते स्पिनर रंगना हेराथले कोहलीलाई स्लिपमा क्याच गराए। पुजारा र रहानेले थप विकेट झर्न दिएनन्। पहिलो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा पनि १ सय ५३ रन बनाएका पुजाराले १० चौका र १ छक्का प्रहार गरे। रहानेले पनि स्पिनरलाई राम्रोसँग खेल्दै १ सय ६८ बलको इनिङ्समा १२ चौका प्रहार गरे। बिहानी सत्रमा दिलरुवान परेराले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको भारतका शिखर धवनलाई ३५ रनमा एलबीडब्लू आउट गरेका थिए। पहिलो टेस्ट खेलिरहेका देव्रेहाते स्पिनर मालिन्दा पुष्पकुमाराले कुनै विकेट लिन सकेनन्। तीव्र बलर नुवान प्रदीपले ह्यामस्ट्रिङका कारण मैदान छाडेपछि श्रीलंकाको चिन्ता थप बल्झिएको थियो।

काठमाडौं (कास)– कृष्णा थापा र भावना सुनवार दोस्रो धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वासमा बिहीबार फाइनल पुगेका छन् । सातदोबाटोस्थित स्क्वास एकेडेमीमा कृष्णाले विपना ब्लोनलाई ११–८, १२–१०, ७–११, १२–१० र डिफेन्डिङ च्याम्पियन भावनाले स्वस्थानी श्रेष्ठलाई ११–३, ११–४, ११–१ ले हराएका थिए। पुरुष सिंगलमा साविक विजेता अरहान्तकेशर सिंहले सुगम तुल्सानलाई ११–४, ११–२, ११–२ ले, साविक उपविजेता अमृत थापामगरले उमिद शाक्यलाई ११–४, ११–४, ११–६ र ज्ञानु चौधरीले सुदीपबहादुर सिंहलाई ९–११, ७–११, १३–११, ११–९, १३–११ ले हराउँदै सेमिफाइनल पुगे । प्रवीणवीरसिंह कंसाकार २–१ ले अघि रहँदा प्रतिद्वन्द्वी राजेन्द्र शाक्यले खेल त्यागेपछि सेमिफाइनल पुग्न सफल भए ।
जुनियर यू–१५ ब्वाइज सिंगलको सेमिफाइनलमा गोपाल थापाले सन्जय तामाङलाई ११–३, ११–४, ११–९ तथा सलिन थापामगरले विक्रम मगरलाई ५–११, ११–८, ५–११, ११–६, ११–८ ले हराए । यू–१९ उमेर समूहमा अमिर ब्लोन र दीपक थापा उपाधिलाई भिड्ने भएका छन् । अमिरले आकाश सुनवारलाई ११–७, ११–७, ११–७ र दीपकले विजय मगरलाई १३–११, ११–७, ११–५ ले हराए ।मास्टर्स खुला ४५–५४ वर्षतर्फ श्रीबहादुर सिंहले मनोजबहादुर श्रेष्ठलाई ११–६, ११–२, ११–५ ले हराउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे । भेट्रान ५५ वर्षमाथि किशोर महर्जन, इन्द्रबहादुर कार्की र प्रेम सिंह सेमिफाइनल पुगेका छन् । महर्जन स्क्वास संघका अध्यक्ष हुन् ।

पेरिस (रोयटर्स)– चार पटकको युरोपियन च्याम्पियन आयाक्स एम्सटर्डम च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो चरण छनोटबाट बाहिरिएको छ। डच टोलीले बुधबार राति निससँग घरेलु मैदानमा खेलिएको खेलमा २–२ को नतिजा निकाल्न सक्यो। फ्रान्समा पहिलो लेग १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो। एम्सटर्डममा भने आयाक्स रक्षापंक्तिमा फितलो देखियो। निस २ गोल गर्दै अवे गोलका आधारमा अगाडि बढ्यो। भिन्सेन्ट मार्सेलले ७९ औं मिनेटमा निसबाट बराबरी गोल गरे। निसका अर्नाउड सोउक्वेटले सुरुआतमै अग्रता दिलाएका थिए। तर डोनी भान डी बिक र डेविन्सन सान्चेजको गोलमा आयाक्सले अग्रता लिएको थियो।
स्कटिस च्याम्पियन सेल्टिक भने रोसेनबर्गलाई पन्छाउँदै अघिल्लो चरण पुगेको छ। सेल्टिकले घरेलु मैदानको पहिलो लेगमा गोलरहित बराबरी नतिजा निकालेको थियो। नर्वेमा पनि टोलीलाई गोलको खडेरी पुर्न गाह्रो भयो। जेम्स फोरेस्टले ६९ औं मिनेटमा कठिन एङ्गलबाट गरेको गोलमा ब्रेन्डन रोजर्सको टोलीले १–० को विजय हात पार्‍यो। बेर्नमा भने रोमान्स र नाटकले भरिएको खेल थियो। स्विस टोली योङ ब्वाइजले पहिलो लेगमा डिनामो किभसँग ३–१ को पराजय भोगेको हो। तर घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै योङ ब्वाइजले २–० को नतिजा निकाल्यो र घरेलु मैदान बाहिर बढी गोल गरेका आधारमा अघिल्लो चरण प्रवेश गर्‍यो। एफसी कोपेनहेगनले डेनमार्कको राजधानीस्थित एफके भार्डारलाई पार्केन रंगशालामा ४–१ ले पराजित गरी ४–२ को अग्रता र टर्किस लिग उपविजेता इस्तानबुल कासाकसेहिरले बेल्जियनको क्लब ब्रुग्सलाई घरेलु मैदानमा २–० ले पराजित गरी ५–३ को अग्रतामा प्लेअफ राउन्डमा पुगेको छ।
प्लेअफ राउन्डको ‘ड्र’ आज
च्याम्पियन्स लिगको प्लेअफ राउन्डको ‘ड्र’ शुक्रबार साँझ नियोनमा हुनेछ। होम एन्ड अवेका आधारमा हुने खेलको विजेता समूह चरणमा पुग्नेछ। समूह चरणमा पुग्ने टोलीले युरोपेली फुटबलबाट राम्रो पैसा पाउने हुनाले प्लेअफ राउन्डको खेल सबै टोलीका लागि उति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्लेअफ राउन्ड ‘ड्र’ मा सहभागी हुने टोलीमा सेभिया, नेपोली, लिभरपुल, सीएसके मस्को, स्पोर्टिङ क्लब, स्टेउवा बुखारेस्ट, योङ ब्वाइज, होफेनहाइम, निस, इस्तानबुल कासाकसेहिर, ओलम्पियाकोज, सेल्टिक, कोपेनहेभन, अपोइल, मारिबोर, काराबाग, अस्टाना, रिजेका, हापोइल बियर सेभा, स्लाभिया प्राग छन्।

तनहुँ (कास)– विमलनगरको सिद्धगुफा युवा क्लबले बिहीबार तुरतुरेको सामना युवा परिवारलाई १–० ले हराउँदै तेस्रो डुम्रे कप फुटबलको उपाधि जितेको छ।
भानुनगर–१ को कल्याणटारमा सम्पन्न स्पर्धाका विजेता र उपविजेताले क्रमश: १ लाख र ५१ हजार नगद पुरस्कार जितेका छन्। डुम्रेको सामना युवा परिवारको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा ४५ टिम सहभागी थिए।

काठमाडौं (कास)– प्रेरणा कोइराला र सम्यकभूषण बज्राचार्यले प्रथम एएनएलटीए/जेटीआई राष्ट्रिय जुनियर टेनिसको यू–१४ तर्फ च्याम्पियन भएका छन्। 

सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा बिहीबार फाइनलमा प्रेरणाले सलोनी तामाङलाई ६–३, ६–३ को सोझो सेटमा हराइन्। सोही उमेर समूहमा प्रतिद्वन्द्वी आदित सुवेदीबाट फाइनलमा वाकओभर पाएपछि सम्यकलाई भने उपाधि जित्न गाह्रो भएन। राष्ट्रिय च्याम्पियन संरक्षकभूषण वज्राचार्य यू–१८ ब्वाइज सिंगल र रायना शाह यू–१२ गल्र्स सिंगलमा विजेता बने। संरक्षकले राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा निनवाम राईलाई ६–०, ६–० ले हराए। चार खेलाडी सहभागी स्पर्धामा संरक्षकले सबैलाई हराए। प्रणव खनालले साम्राज्ञ कटुवाललाई ६–०, ६–० को सेटमा हराउँदै दोस्रो स्थान कब्जा गरे। साम्राज्ञ तेस्रो भए।यू–१२ गल्र्समा रायनाले ईशाश्री शाहलाई ६–४, ६–० ले हराइन्।

पेरिस (एएफपी)– फ्रान्सेली लिगले बिहीबार नेयमरको बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेन स्थानान्तरणमा स्पेनी सरोकारवालालाई प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ।
नेयमरका सल्लाहकारका अनुसार बार्सिलोनाले तोकेको २२ करोड २० लाख युरो (२६ करोड डलर) को चेक ला लिगाले अस्वीकार गरेको एक घण्टापछि नै फ्रान्सेली लिगले कडा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। फ्रान्सेली संस्थाले २५ वर्षीय खेलाडीको विश्व कीर्तिमानी रकममा स्थानान्तरणका लागि स्पेनी लिगलाई ‘फिफाको नियम र जिम्मेवारीमा रहन’ भनेको छ।
‘बहिर्गमनको सर्त पूरा गरेर पनि ला लिगाले अस्वीकार गरेकामा एलएफपी (फ्रान्सेली लिग) लाई आश्चर्य लागेको छ र बुझ्न नसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एलएफपीले पेरिस सेन्ट जर्मेनलाई समर्थन गर्छ र नेयमर लिग वान च्याम्पियनसिपमा आउने छन्।’
यसअघि ला लिगाका प्रवक्ताले ‘खेलाडीको कानुनी सल्लाहकार ला लिगाको सर्तमा उपस्थित रहेको र यसलाई अस्वीकार गरेको’ पुष्टि गरेका थिए। स्पेनी लिगका एक ठूला स्टार पीएसजी सर्न लागेकोबारे ला लिगाका अध्यक्ष जाभियर तेबासले समीक्षकसँग बोल्न चाहेका छैनन्। कर कटौती गरेर वार्षिक ३ करोड युरो तलब दिनेसहित ठूलो लगानी गरेर फ्रान्सेली महारथीले आर्थिक अनुशासन नियमावली (एफएफपी) उल्लंघन गरेको तेबासको विश्वास छ।

काठमाडौं (कास)– पुलिस क्लबकी नविता श्रेष्ठले नवौं पूर्णमान वज्राचार्य स्मृति राष्ट्रिय खुला टेबलटेनिसको खुलातर्फ महिला सिंगलमा च्याम्पियन भएकी छन्।
लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा बिहीबार फाइनलमा पाँचपल्टकी राष्ट्रिय च्याम्पियन नविताले सीसीआरसीकी सोनु थापामगरलाई ११–९, ११–४, ११–४, १३–११ ले पराजित गरिन्। आर्मीका खेलाडीद्वय रविना महर्जन र दीक्षा तामाङ संयुक्त तेस्रो भए।
पुरुष सिंगलमा राष्ट्रिय च्याम्पियन पुलिसका श्यान्टु श्रेष्ठले एपीएफका चन्दन शाहीलाई ११–५, ११–६, १२–१०, ११–५, एपीएफका पुरुषोत्तम वज्राचार्यले आर्मीका टेन्डी शेर्पालाई ११–७, ११–२, ७–११, ११–९, ९–११, ११–५ र पुलिसका दीप सावनले आर्मीका प्रज्ज्वल श्रेष्ठलाई ११–४, १३–११, ११–७, १३–११ को सेटमा हराउँदै सेमिफाइनल पक्का गरे। पुलिसका राकेश महर्जन र एपीएफका अमरलाल मल्लबीचको क्वाटरफाइनल हुन बाँकी छ। स्कुलतर्फ एभीएम विजेता बन्यो ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुर जिल्ला बास्केटबल संघले नेबा प्रेसिडेन्ट कप थ्री बाई थ्री महिला तथा पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ।
नेपाल बास्केटबल संघको सहयोगमा साउन २१ र २२ मा राखेप कभर्डहलमा हुने राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ४८ र महिलामा १२ टिम सहभागिता रहने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। त्यसमा उपत्यकासहित रूपन्देही, धरान, काभ्रे, विराटनगर, झापा, पोखराका टिमले पनि सहभागिता जनाउने छन्।
पुरुष विजेताले ४० हजार र उपविजेताले २० हजार तथा महिला विजेताले ३० हजार र उपविजेताले १५ हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन्। दुवैतर्फको एभीपी खेलाडीले समान ७ हजार पुरस्कार पाउने छन्।
खेल लिगकम नकआउटका आधारमा खेलाइने छ।
प्रतियोगिताबाट फिबा वल्र्ड र्‍याङकिङमा पनि सुधार हुने आयोजकले जनाएको छ। स्कुल तथा कलेजस्तरको थ्री बाई थ्री बास्केटबलहरू भइरहेकाले पनि नेपालको वरीयतामा सुधार आएको नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाले बताए। सुरुमा १४६ औं स्थानमा रहेको नेपालको वरीयता अहिले १३३ औं स्थानमा छ।

कोही–कोही भाग्यमानीहरू दोस्रो जुनीको मौका पाउँछन्। गत जेठ १६ गते बाजुराको कोल्टीमा भएको सैनिक हवाई दुर्घटनामा बाँचेकी पाइलट अनिता आले मगर यस्तै दुर्लभ भाग्यमानीमा पर्छिन्। ‘मलाई मेरो जीवन कथा जस्तै लागिरहेको छ,’ ललितपुरको महालक्ष्मीथानस्थित माइतीघरको भुइँतलामा आराम गरिरहेको अवस्थामा हालै भेटिएकी ३२ वर्षीयाले भनिन्।
कोल्टी क्र्यासपछि अनिताको दिमागले नौ वर्षअघिको एउटा संवाद खुबै सम्झेको छ। २०६३ तिर पाइलट तालिम लिन उनी अमेरिकाको टेक्सासमा थिइन्। एक दिन पाइलट कोर्स अध्ययन गरिररहेका नेपाली विद्यार्थीले होस्टलमा पार्टी गरे। १४/१५ जना भुइँमा पलेंटी कसेर खानपिन गर्दै थिए। त्यो रमाइलोबीच एक पाइलट विद्यार्थीले भने, ‘आज हामी यहाँ (अमेरिकामा) रमाइलो गरिरहेका छौं। केही महिनापछि नेपाल फर्केर विभिन्न कम्पनीमा जहाज उडाउने छौं। त्यसको केही वर्षपछि अहिले यहाँ भएका सबैसँग सायद भेट नहुन पनि सक्छ π’
त्यो भोजमा यसरी तीतो भविष्यवाणी गर्नेमा थिए– सचेन्द्र श्रेष्ठ। जो ७ वर्षअघि ओखलढुंगाको श्रीचौर डाँडामा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा बितिसके। उनीमात्रै होइन, अमेरिका बसाइमा सँगै रहेकी अर्की पाइलट साथी सोफिया सिंहको पनि मकवानपुर दुर्घटनामा मृत्यु भयो।
यो घटनाक्रमबीच अनिताको मानसपटलमा सचेन्द्रकै वाणी फनफनी घुमिरहेको छ।
लमजुङ सिमभन्ज्याङ पुख्र्यौली थलो भएकी अनिता यसपटकको दुर्घटनामा बाँच्न सफल भइन्। तर, उनले आफ्नो छेउमै जहाजको कमान्ड सम्हालिरहेका क्याप्टेन महासेनानी कैलाश गुरुङलाई गुमाउनुपर्‍यो। घटनास्थलबाट उद्धार गरिएपछि अस्पतालमा मात्रै ४० दिन बिताएकी अनिताको शरीरमा भित्र र बाहिरी गरी ७ ठाउँमा चोट छन्। टाउको र मेरुदण्डको जोडनिर एवम् बायाँ खुट्टामा शल्यक्रिया गरी पाता राखिएको छ। कलेजोको पनि शल्यक्रिया गरिएको छ। धन्न, टाउको जोगियो।
अनिता घटनाअघिका अधिकांश क्रियाकलाप सम्झिनै सक्दिनन्। ‘मेरो दिमाग ब्ल्याकआउट भएको छ,’ सेनाकी मेजर उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा म सिरानी मागिरहेकी थिएँ तर नाम नै आएन। धेरैबेर ऊ त्यो दिनु न भन्दै औंला तेस्र्याउँदै सिरानी मागिरहें,’ उनले घटनापछि धेरै वस्तु र सम्झना फ्याट्टै दिमागमा आउन नसकिरहेको बताइन्। कतिपय कारोबार पनि भुसुक्कै बिर्सिएकोमा अचम्म लागिरहेको छ।
कोल्टी विमानस्थलमा स्काई ट्रक दुर्घटना हुनुअघि अनिताले आफ्नो आइफोनबाट केही हवाई तस्बिर खिचेकी रहिछन्। डिस्चार्जपछि मोबाइल हेर्दा पो त्यो थाहा पाइन्। तर ठ्याक्कै कतिखेर खिचिएको हो भन्ने यकिन अझै छैन। ‘आकाशबाट मात्रै होइन, हाम्रो जहाजको उडान रोस्टरको पनि फोटो उतारेकी रहेछु,’ मोबाइल देखाउँदै अनिताले भनिन्, ‘यी सबै कुरा कतिबेला खिचें, सम्झिनै सकिरहेकी छैन।
दुर्घटना भएको दिन कोल्टीमा डाक्टर नभेटिएको भए, सीता एयरको एउटा जहाज नेपालगन्जका लागि नउडेको भए सायद अनिता आज मन्टेश्वरीमा पढ्दै गरेकी छोरीलगायत आफन्तमाझ हुने थिइनन्। यस मामलामा अनितालाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। किनकि नेपालमा धेरै हवाई दुर्घटनामा बेलैमा उद्धारकर्मी नपुग्दा, रगत नथामिँदा, चिकित्सक वा सामान्य औषधि उपचार नहुँदा थुप्रैले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले पनि होला, यतिबेला अनितालाई भेट्नेहरू ‘भाग्यमानी रैछौ नानी दोस्रो जुनी पायौ’ भनिरहेका छन्।
२०५७ मा ललितपुर माविबाट एसएलसी सकेपछि दीपेन्द्र प्रहरी स्कुलबाट उच्च शिक्षा सकेकी मेजर अनितालाई सानैदेखि पाइलट हुने रहर पलायो तर सेनाको जागिर भने उनले नसोचेको विषय हो। उनका बुबा केशबहादुर लन्डनमा छन्। जो अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिक हुन्। पाटनमा जन्मेहुर्केकी अनिता सानैदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने मौका पाइरहन्थिन्। किनकि उनको परिवारका अधिकांश सैनिक भएकाले कोही न कोही आउने/जाने वर्षभर चलिरहन्थ्यो। ‘त्यसबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बार्दलीबाट ठूला जेट विमान पार्किङ गरिराखिएको हेर्न पाइन्थ्यो,’ बहिनी सुमिताकी एक्ली दिदी अनिताले पाइलट हुनुको कारणबारे भनिन्, ‘त्यसै बेलादेखि पाइलटहरू देखेर मलाई नि पाइलट हुने रहर जाग्यो।’ एसएलसीपछि प्रहरी स्कुलबाट विज्ञानमा १२ सकेपछि उनी २०६३ सालतिर पाइलट कोर्स अध्ययनका लागि अमेरिका हानिइन्।
१८ महिनामा कोर्स सकेर यता फिरेपछि उनका संघर्षका दिन सुरु भए। जागिरका लागि उनले कम्ता संघर्ष गर्नुपरेन। आधा दर्जन निजी एयरलाइन्स चहार्दा नि कतैबाट कन्फर्म जबको अफर आएन। ०६८ मा सेनाको प्राविधिक लेफ्टिनेन्ट पदका लागि भरेको आवेदनले चाहिँ सैनिक विमान उडाउने ढोका खोलिदियो। अनि दुर्गम भेगमा चार्टर तथा यात्रु ओसार्ने पोलिस विमान एम २८ उडाउने निर्णय गरिन्। गत चैतमा मात्रै मेजर पदको दज्र्यानी पाएकी अनिताले तालिमसमेतलाई जोड्दा आकाशमा करिब ४ सय घण्टा बिताइसकेकी छन्।
दुर्घटनापछि चाहिँ अनितालाई पाइलट जिन्दगीमा लामो ब्रेक लगाउन मन लागेको छ। ‘अबको समय छोरी आभानीलाई समय दिन मन लागेको छ,’ हाल वाकिङफ्रेमको सहाराले सामान्य हिँडडुल गर्ने अनिताले भनिन्। उनले हवाई दुर्घटनाबारे बेलायतमा जन्मेकी सानी छोरीलाई मेसो नै दिएकी छैनन्। ‘मेरो शरीरमा सेतो ब्यान्डेज बाँधेको देखेर के भएको भनेकी थिई। मैले उसलाई रूखबाट लडेको मात्रै भनेर ढाँटेकी छु,’ उनले भनिन्।
तर, छोरीलाई ढिलो–चाँडो सत्य घटनाबारे भन्नैपर्ने हुन्छ। जब सानी छोरी उनको वरिपरि लडिबुडी गर्छिन्, अनितालाई लाग्छ, ‘यो भाग्यमानी रैछे, त्यही भएर आज मलाई बाँचेको अवस्थामा देखी।’
भाग्यको अर्को पक्षबारे कल्पनाशील हुँदै भावुक मुद्रामा उनले भनिन्, ‘यसलाई मायाको कमी त हुने थिएन किनकि मेरी बहिनी, आमा र उसकी फुपी थिए तर... π’ उनले पूरा वाक्य भन्न सकिनन्। केहीबेरमा बिस्तारै भनिन्, ‘हुन त आमाको माया... π’ फेरि अधुरै वाक्यमा उनको बोलीले विश्राम लियो।
घटना भएलगत्तै सोमालियामा रहेका अनिताका श्रीमान् रुद्रबहादुर रामजाली मगर पत्नीको स्याहारका लागि हतार–हतार काठमाडौं ओर्लिए। कोहलपुरमा उपचार हुँदै गरेकी पत्नीलाई काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरे। ४ दिनपछि अनिता होसमा फर्किइन्। अनितालाई डिस्चार्ज गराएर फेरि उनी सोमालिया फर्किसकेका छन्। कैलाली सुख्खड मूल घर भएका रुद्रसँग पनि नेपाली सेनामा १२ वर्ष बिताएको अनुभव छ। हाल उनी सोमालियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत रहेर बम निष्क्रिय पार्ने लगायतको जोखिमयुक्त जागिरमा आबद्ध छन्।
अनिता बैसाखीको सहारामा राम्ररी हिँड्न सक्ने अवस्थाको पर्खाइमा छिन्। दुर्घटनापछि उनले नुहाउन पाएकी छैनन्। उनलाई स्याहार्न लन्डनको हिथ्रु विमानस्थलकी जागिरे आमा यममाया नेपाल आइपुगेकी छन्।
अनितालाई पूर्ण रूपमा निको हुन केही महिना अझै लाग्नेछ। त्यसपछि उनको जो इच्छा।

झन्डै दुई दशकदेखि नायिकाका रूपमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा हालिमुहाली गर्दै आइरहेकी रेखा थापा जति हकी स्वभावकी छन्, उति नै घमण्डी पनि। उनी सित्तिमिती कसैलाई गन्दिनन्। नजिकबाट चिन्नेहरू यसै भन्छन्।
हो पनि, रेखाले आजसम्म जति पनि कलाकारलाई नायकका रूपमा डेब्यु गराइन्, तिनीहरूसँग मुस्किलले दोहोर्‍याएर काम गरिन् होला। दोहोरिएकासँग पनि उनको कहिल्यै राम्रो संगत भएन। विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, आर्यन सिग्देल जस्ता अहिलेका चल्तीका नायकसँग त रेखाको बोलचाल नै बन्द भयो भने आयुष रिजाल, सुदर्शन गौतम जस्ता उनका को–एक्टरसँग पनि रेखाको त्यस्तो हिमचिम देखिँदैन। उनको नायकद्वय जीवन लुइँटेल र सविन श्रेष्ठसँग भने राम्रो सम्बन्ध छ।
तर अहिले रेखा फेरिएकी छन्। जवानीमा विद्रोही स्वभावकी रेखाको उमेर पाक्दै गएर पनि होला, अचेल स्वभाव बदलिएको छ। झन्डै सात वर्षपछि उनले आर्यन सिग्देलसँग फेरि फिल्म खेलिन्। ‘किस्मत’ बाट आफैंले नायकमा डेब्यु गराएकी रेखा लामो समय आर्यनसँग बोल्दै बोलिनन्। अहिले आफ्नो होम प्रोडक्सन ‘रुद्रप्रिया’ मा नायक आर्यनलाई नै रोजिन् र सम्बन्ध पनि नविकरण गराइन्।
रेखाले आर्यनसँग त सम्बन्ध सुधारिन् नै, गत साता अर्का नायक निखिल उप्रेतीसँग पनि एकाएक बोलचाल सुरु गरिन्। निखिलको फिल्म ‘रुद्र’ को विशेष शोमा निम्त्याइएकी रेखाले फिल्म मात्रै हेरिनन्, निखिलसँगै फोटो खिचाइन् र फिल्मको सफलताको कामना पनि गरिन्। त्यसो त भोजपुरी फिल्ममा व्यस्त विराज भट्ट पनि यतिबेला काठमाडौंमा नै छन्। कतै रेखाको मेलमिलापको शृंखलामा विराज पनि थपिने त होइनन्? आखिर रेखाले पनि झगडा नै गरेर उपलब्धि हात लाग्यो शून्य हुने थाहा पाएरै सबैसँग हातेमालो गरेकी त होलिन्।

ग्ल्यामरको दुनियाँ भएर पनि होला, फिल्म क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा यौन हिंसाको खतरा बढी हुन्छ। नवप्रवेशीहरू प्राय: कास्टिङ काउचको सिकार हुने गर्छन्। बिग स्क्रिनमा देखिने लोभ वा रातारात हिट हुने लालचले पनि कतिपय कलाकारले आफूमाथि भइरहेको सेक्सुअल ह्यारासमेन्टलाई नजरअन्दाज गरिदिने गर्छन्। जब लाइमलाइटबाट टाढा हुन्छन्, त्यतिबेला आफूमाथि घटेका घटनाबारे बोल्न ढिलो भइसकेको हुन्छ। मिडियाबाजीका लागि फन्डा गर्न खोजेको उल्टै आरोप लाग्ने खतरा झन् उत्तिकै हुन्छ।
दुई साताअघि ‘होस्टेल २’ रिलिजसँगै नयाँ कान्ड बाहिर आयो। यसअघि हिट फिल्म दिँदै आएका निर्माता सुनील रावल ‘होस्टेल २’ मा चुर्लुम्म डुबे। उनले यसको अपजश नयाँ कलाकारलाई दिए। खासगरी फिल्मकी नायिका स्यारोन श्रेष्ठलाई ठाडै आरोप लगाए आफ्नो करोडौंको लगानीमा मस्ती गर्न आइन् भनेर। सुनीलले स्यारोन प्रचारप्रसारमा नहिँड्नुको भडास यसरी पोखेपछि स्यारोन पनि चुप बसिनन्। उनले आफूमाथि सुनीलले सुटिङ अवधिदेखि नै सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट गरेको कारण जेनतेन काम सकेर पारिश्रमिक बुझेपछि फर्केर नआउने भन्दै हिँडेको नयाँ खुलासा गरिन्। उनले सुनीलले गर्लफ्रेन्ड बन्न आफूलाई बारम्बार दबाब दिने, बोक्ने, अनावश्यक चुम्बन गर्ने, वाइन खान कर गर्ने मात्रै नभई फिल्म युनिटका अघि अपशब्द प्रयोग गरी आफूलाई बोलाउने लगायतका गम्भीर आरोप लगाइन्। घटनाले त्यसपछि उग्र रूप लियो, जतिबेला सुनीलकै फिल्म ‘होस्टेल’ बाट ब्रेक पाएकी अर्की नायिका प्रकृति श्रेष्ठले पनि फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै सुनीलका ‘कर्तुत’ को पर्दाफास गर्दै स्यारोनको पक्ष लिइन्। त्यसपछि त फेसबुकमा सुनील पीडितले स्टाटस लेख्ने रहर नै चल्यो।
स्थिति बढ्दै जाने संकेत देखिएपछि फिल्म क्षेत्रका केही टाउकेहरू बसेर घटनालाई जति बाहिर लग्यो, उति फिल्म क्षेत्रकै बेइज्जत हुने ठहर गरी दुवै पक्षलाई आइन्दा चुइक्क नबोल्ने कागज गराइयो। त्यसपछि तैं चुप मैं चुप भई बसिरहँदा स्यारोनलाई भने झनै पीडा भएछ। एक भेटमा उनले प्रश्न तेस्र्याइन्, ‘के त सधैं यसरी नै आवाज दबाएर पीडितले न्याय पाउँछ? अनि गलत नियत राखेर फिल्म क्षेत्रमा बसेकाले संघसंस्थाको आडमा सधैं उन्मुक्ति पाउने हो?’ उनले करकापमा आफूलाई सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको दु:खेसो पोख्दै आफूले सुनीलमाथि रिसमा आएर मात्रै सेक्सुअल ह्यारासमेन्टको आरोप नलगाएको र भोलि अरू कोही पनि आफु जस्तै सिकार नहोस् भन्ने चाहेको बताइन्। सुनीलले भने स्यारोनको आरोपको खण्डन गर्दै आए पनि प्रकृतिलगायत अन्यका आफूमाथिका आरोपबारे भने चित्तबुझ्दो गरी जवाफ दिन सकेका छैनन्।

फिल्म ‘प्रेमगीत २’ गत साता रिलिज हुनुअघि विविध अड्कलबाजी गरिएका थिए। अघिल्लो ‘प्रेमगीत’ कै नाम सापटी लिए पनि त्यसका निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पूजा शर्मा भने यसपटक टिममा थिएनन्। थिएनन् हैन, सुदर्शनले पूजालाई अर्का नायक पल शाहसँग जोडी कसिदिएर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बनाए र दुई साताअघि नै चलाएर देखाइदिए। पालो थियो, ‘प्रेमगीत २’ को। जसका निर्देशक रामशरण पाठकले यसअघि ‘ठेगाना’ र ‘वल्र्डकप इन नेपाल’ जस्ता एभरेज फिल्म मात्रै दिएका थिए। फिल्ममा प्रेम उर्फ प्रदीप खड्का त थिए तर उनको जोडीमा आएकी नयाँ नायिका अश्लेषा ठकुरी खासै कन्भिन्सिङ देखिएकी थिइनन्। फिल्मको ट्रेलर, गीतमा समेत अश्लेषालाई नायिकाका रूपमा धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए।
तर, फिल्मले इनिसियल बम्पर हान्यो। फिल्म हेर्ने दर्शकमा खासगरी युवतीहरू बढी देखिए। हलवाला त ७५ प्रतिशत दर्शक युवती नै भएको दाबी गर्छन्। कारणमा उनै थिए, नायक प्रदीप। प्रदीपको क्रेज पर्दामा मात्रै सीमित थिएन। फिल्मको रिपोर्ट बुझ्न हल–हलमा चहारेका प्रदीपलाई भेट्ने जति फोटो खिच्न लालायित देखिन्थे, भीडमा प्रदीप घेरिरहँदा नायिका भने प्राय: फुर्सदमा नै हुन्थिन्।
रिलिजको पहिलो दुई दिन दर्शकको फ्लो ह्वात्तै बढ्नुमा प्रदीपको स्टारडमलाई कारक मानिएको छ। उनका फ्यानले नै हल भरिभराउ भएका थिए। तर तेस्रो दिनदेखि भने फिल्मले खास दर्शक गुमाएको छ। अथवा भनौं, नायक र चर्को प्रचारप्रसारका कारण दुई दिन चलेको ‘प्रेमगीत २’ फिल्मकै दममा भने चलेन। नायकको स्टारडम जस्तै नेपालका निर्देशकले आफ्नो स्टारडम त्यसैगरी कहिले देखाउने हुन्? हेर्न बाँकी छ।

भुइँचालोले सम्पदा भत्काएको दुई वर्ष ४ महिना नाघ्यो। यो बीचमा सानातिनाबाहेक सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छैनन्। उपत्यकाका विश्व सम्पदामा सूचीकृतमध्ये बौद्धनाथ जनस्तरबाट बन्यो। त्योबाहेक सरकारले बनाउने जिम्मा लिएका कुनै पनि सम्पदा बनेका छैनन्। बनेका केही पुरातात्त्विक मूल्य मान्यता मिचेर बनाइएका छन्। युवा चनाखो भएको ठाउँमा पुरातात्त्विक मान्यताविपरीत नजान खबरदारी भइरहेको छ।
तीन महिना पहिले बौद्धनाथ स्तूपामा इलेक्ट्रिक डिस्प्ले राखियो। सम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी रहेको पुरातत्त्व विभागले नै त्यहाँ डिस्प्ले राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसविरुद्ध युवाले खबरदारी गरे। निरन्तरको खबरदारीले बल्ल हट््यो।
वसन्तपुर क्षेत्रमा युवाको एउटा समूहले निरन्तर खबरदारी गर्‍यो। सरकारी निकाय धाए। पुरातत्त्वमा ज्ञापन बुझाए। महानगरमा गए। नगर प्रहरीलाई डिस्प्ले हटाइदिन आग्रह गरे। भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधि भेटे।
‘सम्पदा जोगाउनुपर्ने निकाय नै मास्न लागेपछि के गर्नु?’ अभियानको अगुवाइ गरिरहेका गणपतिलाल
श्रेष्ठ भन्छन्।
आफ्ना पुर्खाले बनाएका सम्पदा बनाउनुको साटो नासिने खतरा बढ्दै गएपछि युवाहरू चनाखो भएका छन्। पुनर्निर्माणको गति बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। बनेका सम्पदा पुरातात्त्विक मान्यताअनुरूप तुल्याउन निगरानी गरिरहेका छन्।
‘पहिला सामाजिक काम, राजनीति केहीमा पनि मतलब थिएन युवालाई,’ गणपति भन्छन्, ‘भुइँचालोले सम्पदा ध्वस्त बनाइदिएपछि युवाले यसलाई जोगाउनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न थालेका छन्।’
सम्पदा जोगाउन लाग्ने युवा एकादुई थिए पहिला। सरकारले हनुमानढोका दरबार क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्‍यो २०६९ मा। त्यसअघि धरहरा निजी क्षेत्रलाई दिइसकिएको थियो। त्यसविरुद्ध सम्पदाप्रेमी आन्दोलनमा उत्रिए। तर आन्दोलनमा लाग्नेलाई पक्राउ पुर्जी काटियो। गणपति सम्झन्छन्, ‘तर हामी डराएनौं। लडिरह्यौं। अन्तत: अदालतबाट हामीलाई संरक्षण मिल्यो।’
हनुमानढोका आन्दोलनको सफलताले युवामा सम्पदा जोगाउनुपर्छ भनेर जागरण ल्याइदियो। त्यही आन्दोलनको युवा समूह अहिले पनि सक्रिय छ। त्यसमध्येकी हुन् सरिता डंगोल। उनी सांस्कृतिक, सामुदायिक काममा खटिइरहन्छिन्। बौद्धनाथको डिस्प्ले उनैले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यो फोटो सार्वजनिक भएपछि युवाहरू हटाउने अभियानमा लागे। हनुमानढोका आन्दोलनपछि निरन्तर लागेकी अर्की युवती हुन् सरिता महर्जन। दुई साता पहिला बुबालाई कलेजो दिएर चर्चामा रहेकी उनी सम्पदाको पक्षमा फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाउँछिन्। सम्पदाको पक्षमा दबाब दिन हरेक निकाय पुग्छिन्। साथीभाइको समूह पनि जम्मा पार्छिन्।
ठेकेदारी प्रथामा काम दिँदा सम्पदा मासिन्छ भनेर आवाज उठाउने युवा जमात पनि बढ्दै गएको छ। सातौं शताब्दीमा बनेको काष्ठमण्डप ठेकेदारी प्रथामा दिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउने युवामध्येका हुन् आलोकसिद्धि तुलाधार। युवाहरूकै सक्रियताका कारण पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काष्ठमण्डप बनाउने जिम्मेवारी समुदायलाई दिएको छ। ‘सम्पदाभित्र संस्कृति जोडिएका छन्। संस्कृतिभित्र जातीय पहिचान गाँसिएका छन्। ठेकेदारलाई दिँदा सम्पदाको मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्दैनन्,’ तुलाधार भन्छन्, ‘सडक निर्माण गरे जस्तो हैन सम्पदा। सडक बनाएको दुई महिनामै भत्कन्छ। सम्पदा पनि त्यसैगरी बन्यो भने के हुन्छ? त्यही भएर सम्पदाको मूल्य ठेकेदारले बुझ्दैनन, बलियो बनाउँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही भएर हामी ठेक्काविरोधी अभियानमा छौं।’
सम्पदा र संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने चेतना २०६४ सालमा भएको एउटा आन्दोलनले पनि बढाएको छ। काठमाडौंको ठूलो पर्व मानिने इन्द्रजात्रामा तत्कालीन सरकारले खर्च कटायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इन्द्रजात्रामा बलि प्रथा रोक्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। जात्रा खर्च कटौती गरिदिए। बोका, राँगालाई दिनुपर्ने रकम कटाइदिए। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन
भयो। ४ दिन इन्द्रजात्रै नमनाएर आन्दोलन चल्यो। त्यसको अगुवाइ गर्नेमध्येका युवा हुन् रघुराज राजभण्डारी। उनी ‘लाखे आजु’ समूहका तर्फबाट आन्दोलनलमा खटिएका थिए। त्यो आन्दोलनले सरकारको घुँडा टेकायो।
भूकम्पबाट भत्केका सम्पदा बनाउनुपर्ने चुनौती छ अझै। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ जिल्लामा ७ सय ५७ वटा सम्पदा भत्किएका छन्। तिनीहरूको पुनर्निर्माण ५ वर्षभित्रमा गर्ने गरी प्राधिकरणले कार्यसूची बनाएको छ। पहिलो चरणमा विश्व सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदा र त्यसपछि अन्य सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दै जाने लक्ष्य छ। सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा ३३ अरब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। पहिलो वर्ष करिब ७ अरब रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ८ अरब, तेस्रो वर्ष ७ अरब, चौथो वर्ष ५ अरब र अन्तिम वर्ष ५ अरब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। भत्किएकामध्ये १ सय ६ सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। गत वर्ष ४९ वटा र यो वर्ष ५७ वटा सम्पदाले पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति पाएका छन्। १ अर्ब खर्च लाग्नेमा ५० करोड खर्च गर्ने कार्यादेशसमेत दिइसकेको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ।

बेलायती ब्यान्ड डिप पर्पलले सन् १९७० मा चौथो एल्बमका रूपमा ‘डिप पर्पल इन रक’ ल्याएको थियो। यस एल्बम युद्धविरोधी गीतहरूले भरिएको थियो। त्यसबेला भियतनाम युद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो। हार्ड—रक ब्यान्डको भियतनाम युद्धविरोधी भनिएको गीत चाइल्ड इन टाइम नवीन के भट्टराईले सानो छँदा खुबै सुनेका थिए। आफ्नो जन्मपूर्वको सिर्जना उनी अहिले पनि सुन्ने गर्छन्। ‘भ्वाइस यस्तो छ जति सुन्यो केही न केही सिकिन्छ। म्युजिकको पावर पनि त्यही हो। जति सुन्यो त्यति राम्रो,’ उनले भने।
डिल्लीबजारका नवीन डिप पर्पल, रोलिङ स्टोनलगायतका अंग्रेजी गीत सुन्दै हुर्किए। रोलिङ स्टोनको एल्बम स्टिल ह्विल्सबाट प्रभावित भएर उनले साथीहरूसँग मिलेर ब्यान्ड नै बनाए, द स्टिल ह्विल्स। अल्लारे छँदा खोलिएको ब्यान्ड टिकेन। साथीहरू टाढिँदै गएपछि नवीन गीत रेकर्ड गराउने बेला भने एक्लो भए। २०५१ सालतिर उनले आँखामा तिमीलाई रेकर्ड गराए तर कसैले बजाउन मानेन। आपतै पर्‍यो। निराश बनेका उनले प्याक गरेर दराजमा थन्क्याइदिए।
तर आँखामा तिमीलाई प्रनिल तिमल्सिनाको नजरमा पर्‍यो। ‘उनले कहाँ सुनेका रहेछन्, सबै काम आफंै गर्छु भनी गीत लिएरै गए। गीत बज्यो। हिट पनि भयो,’ बानेश्वरस्थित आम्स्टर्डम क्याफेमा भेटिएका नवीनले सुनाए। नेपाली युवामा पप संगीत लोकप्रिय भइरहेको त्यसबेला उनको गीत फरक स्वादको थियो। पहिलो गीतसँगै उनी हिट भए। त्यसले उनको जीवनको बाटो नै बदलिदियो। न विदेश जानुपर्‍यो न त जागिर नै खानुपर्‍यो। उनी चर्चित गायकमा रूपान्तर भए, जसको जीवन संगीतकै स्रोतले राम्रोसँग चल्ने गर्छ।
पहिलो एल्बम ब्यान्डबाटै निकालेपछि उनले १३ वटा एकल एल्बम ल्याइसकेका छन्। पहिलो एकल एल्बम रहरै रहरमा (२०५३) ले नेपाली संगीतको बजारमा तहल्का नै मच्चायो। त्यसपछि बर्सेनि लगातार सात एल्बम दिए। आभास, स्मृति, सम्झना, समर्पण, नवीन र द ब्लु। क्यासेट प्लेयरको जमानामा यी सबै हातहातै बिक्री भए। प्रत्येक एल्बम १ लाख बढी बिक्री भएको नवीन सम्झन्छन्। त्यसबेलाको एक लाख बिक्री भनेको अहिले युट्युबमा १ करोड भ्युअर्स पुग्नुजस्तै हो।
उनको कन्दरा, मोहन भुसाल, दीपक वज्राचार्य, गिरीश–प्रनिलसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो। लगातार हिट गीत दिएपछि उनलाई कन्सर्टमा पनि भ्याइनभ्याई हुन थाल्यो। एकै दिन तीन कन्सर्टमा ६० वटा गीत गाउन भ्याए। हजारौं कन्सर्ट गरेका उनी लाइभ पर्फमेन्सलाई जोड दिन्छन्। पहिले खुला मैदानमा कन्सर्ट हुन्थ्यो। अहिले क्लब, पब, हलमा प्रवेश गरेको छ। उनी अहिले पनि मासिक २–३ कन्सर्ट भ्याइरहेका हुन्छन्।
‘हिट हुनेले पैसा पनि कमाउँछ, कमाएको छ। मैले पनि सन्तुष्ट हुने गरी नै कमाएको छु। अरू काम गरेकै छैन,’ शालीन गीतजस्तै लजालु स्वभावका नवीनले भने, ‘सबभन्दा महत्त्वपूर्ण म्युजिकमा माया पाइन्छ।’ पोखराकी नवीना फ्यानबाट उनको जीवन साथी नै भइन्।
उनले एक सय बढी गीत रेकर्ड गरेका छन्। सबै गीत उनकै सिर्जना हुन्। ‘मुड हो,’ सर्जक बन्ने समयबारे उनले भने, ‘जब दिक्क हुन्छ तब म्युजिक आउँछ। स्वाद आउँछ। ट्युनले गीत खोज्छ अनि शब्द आइहाल्छ,’ उनले बताए। कुरा २०५४ सालतिरको हो। उनलाई राति एक राम्रो गीत फुरेको थियो। ‘अहिलेजस्तो मोबाइल थिएन। क्यासेट प्लेयरमा रेकर्ड गर्नुपथ्र्यो। सम्झिहाल्छु भन्ने भयो तर बिर्सिंदोरहेछ,’ ४४ वर्षीय उनले भने, ‘त्यो गीत अहिलेसम्म खोजिरहेछु। माइन्डमा कता छ कता, कुनै बेला आउँछ कि ∕’
उनलाई आफ्ना सिर्जनाहरूमायदि मैले गितार नसमाएको भए, साँझपख एकान्तमा, तिमीलाई मन पराउँछु, आँखामा तिमीलाई खुबै मनपर्छ। ‘कथा राम्रो छ, आफंैलाई महसुस हुन्छ,’ उनले भने। उनले चार वर्ष आराम गरे। एल्बमको कुरै भएन, कुनै गीत पनि रेकर्ड गराएनन्। त्यसैले उनको युग फेरिएको हो कि भन्ने लाग्यो। तर २०७० सालमा फिक्का—फिक्का एल्बममार्फत फर्कंदै उनले ५ अवार्ड जितेर आफ्नो उपस्थितिलाई पुन: सिद्ध गरे।
एल्बम निकाल्ने चलन गायकको बायोडाटामा प्लस प्वाइन्ट मात्र बनेको छ। अहिले म्युजिक मार्केट युट्युबमा निर्भर छ। गायकको मुख्य कमाइ कन्सर्ट बनेको छ।
युट्यबमा हिट भयो भने कन्सर्टमा माग बढ्ने हो। युट्युब युगमा नवीनको परीक्षण आउने एल्बमबाट हुनेछ। उनका पुराना नम्बरहरू एफएम, रेडियो टीभी च्यानलहरूमा अहिले पनि आइरहन्छ। सरकारले गायक र सर्जकलाई रोयल्टी दिनुपर्ने नियम ल्याएको पनि वर्षौं भइसक्यो। तर उनी भन्छन्, ‘सीआरबीटी, पीआरबीटीबाट एक पैसा पनि पाएको छैन। कमाइ कन्सर्टबाट मात्रै हो।’
चार वर्षयता बारमा पनि गाइरहेका उनले युट्युबमा श्रोताभन्दा दर्शक केन्द्रित म्युजिकको भीड बढेको सन्दर्भमा भने, ‘बजारले कला बचाउने हो तर कलाले पनि सिर्जनशीलताबाट बजार बचाउनुपर्छ।’ पछिल्लो पुस्तामाअल्बाट्रस र जिन्दावाद ब्यान्डलाई राम्रो मान्ने उनी यसपालि दसैंअघि १४ औं एल्बम ल्याउने तयारीमा छन्। आउने एल्बम फरक खालको हुने उनको दाबी छ। ‘साइलेन्स पनि म्युजिक हो,’ क्यापका सौखिन उनले गम्भीर हुँदै भने, ‘बाजा एकदमै कम प्रयोग गर्नेछु। इलेक्ट्रिक म्युजिक सकभर राख्ने छैन।’

डर लाग्छ तिम्रो मेरो साथ छुट्ने हो कि
डर लाग्छ तिम्रो मेरो प्रीत टुट्ने हो कि
१७ साउन, २०७४

पर्सागढी गाउँपालिका २ की २१ वर्षीया मीरा चौधरी पेसाले जेटीए हुन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साले गत वर्ष नियुक्त गरेका १४ जेटीएमध्येकी हुन् उनी। उनकै बाल्यकालकी सहपाठी २० वर्षीया दीपु कार्की पनि जेटीए हुन्। दुवै कृषि विकास कार्यालयको बडनिहार सेवा केन्द्रमा कार्यरत छन्।
गाउँमा अविवाहित चेलीहरू जेटीए बनेको देख्दा सबै मख्ख पर्छन्। बालीनालीसम्बन्धी समस्या लिएर कोही किसान कार्यालयमा आए, उनीहरू स्कुटरमा हुइँकिन्छन्। पुरुष वर्चस्व रहेको पुरानै पेसामा हात हालेर १ वर्षयता यी दुईले राम्रै प्रगतिसमेत गरेका छन्।
अहिले मासिक २२ हजार रुपैयाँ तलब थाप्छन् दुवैले। जेटीए पढ्न उनीहरूले विगतको जस्तो चितवनको रामपुर क्याम्पससम्म धाउन परेन। गाउँकै जनता उच्च माबि पकडियामा विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका उनीहरूले त्यसै विद्यालयमा बीएडसम्म पढी भ्याए। त्यस बीचमै सोही विद्यालयमा १५ महिने जेटीए पढाइसमेत सुरु भयो। दुवैले अवसरलाई खेर जान नदिएर जेटीए कक्षामा भर्ना भएर पढाइ पनि सक्काए।
गत वर्ष पढाइ सकेलगत्तै हातमा सरकारी जागिर पर्‍यो। उनीहरूसँगै गाउँमै जेटीए पढेका झन्डै ३० चेलीहरू पनि बेरोजगार छैनन्। ‘सबै कतै न कतै अल्झेकै छन्,’ मीराले भनिन्, ‘हामीबाहेक सबै एनजीओ र आईएनजीओहरूमा जागिर खान थालिसके।’
आफूहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि किसानकै भएकाले जेटीए पढ्न अभिभावकको मञ्जुरी र प्रोत्साहन दुवै मिलेको दीपु बताउँछिन्। ‘हामी किसानकै छोरी, किसान अभिभावकले नहौस्याउने कुरै भएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले छोरी जेटीए भएर सरकारी जागिर खाएपछि अभिभावहरूको नाक पनि ठूलो भएको छ।’
जेटीए पढेर आफूहरूलाई कुनै पछुतो नभएको बरु भविष्य सुनिश्चित भएको महसुस भएको उनीहरू गर्वसाथ भन्छन्। ‘हो, हामीले पुरुषप्रधान समाज र पुरुषप्रधान पेसामा नारी हस्तक्षेप देखाएकै हौं,’ मीरा भन्छिन्, ‘नारी पनि पुरुषभन्दा कम छैनन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरेका छौं, नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले हाम्रो पेसाको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने हामी ढुक्क पनि छौं।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र सिन्हा मीरा र दीपु दुवै अन्य जेटीएभन्दा कुनै पनि मामिलामा कम नरहेको बताउँछन्। ‘दुवै मिहिनेती र जाँगरिली छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँगै नियुक्त भएका जेटीए पुरुषहरूभन्दा उनीहरूको कामगराइ कुनै पनि हिसाबले कमजोर पाएको छैन मैले।’

सन् १९९० को दशकदेखि फिचर फोन निर्माण गरेर लोकप्रिय बन्न पुगेको नोकियाले ४ वर्षको विश्रामपछि स्मार्टफोनको नयाँ शृंखलाका साथ पुनरागमन गरेको छ। सीडीएमए, जीएसएम र डब्लू–सीडीएमए निर्माणमा ख्याति कमाएको फिनल्यान्डको बहुराष्ट्रिय सञ्चार कम्पनी नोकियाले केही समयअघि स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो।
अब नेपालमा पनि नोकिया स्मार्टफोन पाइने भइसक्यो। नेपालमा यसको बिक्री तथा वितरण प्रवद्र्धनको जिम्मा पारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्सले पाएको छ। पारामाउन्टले नोकियाका सबैखाले सुविधा दिनेछ। पारामाउन्ट इलेक्ट्रोनिक्स नेपालका लागि यसअघिको पनि नोकियाको आधिकारिक बिक्रेता हो। स्मार्टफोन आइसकेपछि उसले अब नेपाली बजारमा नोकिया–३, नोकिया–५ र नोकिया–६ स्मार्टफोन र अविस्मरणीय नोकिया ३३१० उपलब्ध गराएको छ।
यी मोडलका सेटमा दुईवटा सिम स्लट छन्। नोकिया स्मार्टफोनमा विश्वव्यापी रूपमा रुचाइएको एन्ड्रोइड न्युगट अपरेटिङ सिस्टम छ। जसका कारण प्रयोगकर्ताले गुगलबाट अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्नेबित्तिकै नयाँ–नयाँ फिचरको मजा लिन सक्छन्।
समान विशेषताका अरू फोनभन्दा नोकिया स्मार्टफोन सस्तो रहेको पारामाउन्टको दाबी छ। नोकिया–३ को बजार मूल्य १५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ, नोकिया–५ को २१ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ र नोकिया–६ को २५ हजार ६ सय रुपैयाँ छ।
नोकिया–३ मोबाइलमा ५ इन्चको एचडी डिस्प्ले छ। यसमा सेन्ट्रल प्रोसेस युनिट (सीपीयू) क्वाडकोर १.३ गिगाहर्ज, २ जीबी र्‍याम, १६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज छ। यसमा ८ मेगापिक्सेलको रियर (पछाडिको) क्यामेरा र ८ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा, प्योर एन्ड्रोइड न्युगट ओएस ७ र २६३० एमएएच ब्याट्री राखिएको छ।
यस्तै नोकिया–५ मोबाइल ५ दशमलव २ इन्च एचडी डिस्प्ले, सेन्ट्रल प्रोसेस युनिट (सीपीयू) क्वालाकम स्नापड्रागन ओक्टा कोर १ दशमलव ४ गिगाहर्ज, २ जीबी र्‍याम, १६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज, पूरै आल्मुनियम बडीे छ।
यसमा पछाडि १३ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा, फ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर र ८ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ। यसमा प्योर एन्ड्रोइड न्युगट ओएस ७.१.१ र ३ हजार एमएएचको ब्याट्री छ।
नोकिया–६ का विशेषताहरू निकै प्रभावपूर्ण छन्। यसमा ५ दशमलव ५ इन्च फुल एचडी डिस्प्ले, स्नापड्रागन ४३० चिपसेट, सेन्ट्रल प्रोसेस युनिट (सीपीयू) ओक्टा कोर १.४ गिगाहर्ज, ३ जीबी र्‍याम र ३२ जीबी इन्टरनल स्टोरेज छ। यसको पनि पूर्ण आल्मुनियम बडीले गर्दा यो निकै आकर्षक देखिन्छ। यसमा ८ मेगापिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा र १६ मेगापिक्सेलको रियर क्यामेरा साथै फ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर, प्योर एन्ड्रोइड न्युगट ओएस ७.१.१ र ३ हजार एमएएच ब्याट्रीलगायतका विशेषताहरू छन्।
नोकियाले आफ्नो सुरुवाती मोडल ३३१० पनि बजारमा ल्याएको छ। स्मार्टफोनसँगै उसले आफ्नो पुरानो लोकप्रिय फिचर फोन पनि ल्याएको हो।
यति मात्रै होइन नेपालमा नोकियाले आधिकारिक नोकिया केयर सेन्टर पनि विस्तारित गरेको छ।
नोकिया फोन ९० को दशकदेखि नै अति लोकप्रिय र चिरपरिचित ब्रान्ड हो। ४ वर्षको अन्तरालपछि नोकियाले पुन: आगमन घोषणा गरेलगत्तै विश्वव्यापी रूपमा नोकिया फोनको माग बढेको छ। नोकियाले चाँडै नै उच्चतम प्रविधियुक्त नोकिया ८ पनि ल्याउने जनाएको छ।

नोकिया–३

द्धसिम स्लट– २
द्धनेटवर्क जीएसएमरएचएसपीएरएलटीई
द्ध५ इन्चको एच्डी डिसप्ले
द्धसीपीयू क्वाडकोर १.३ गिगाहर्ज
द्ध२ जीबी ‍र्‍याम
द्ध१६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज
द्ध८ मेगापिक्सेलको रियर क्यामरा
द्ध८ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा
द्धओएस– प्योर एन्ड्रोइड (न्युगट) ७
द्ध२६३० एमएएच ब्याट्री

नोकिया–५

द्धसिम स्लट– २
द्धनेटवर्क– जीएसएमरएचएसपीएरएलटीई
द्धडिस्प्ले– ५.२ इन्च एचडी
द्धसीपीयू– क्वालाकम स्नापड्रागन ओक्टा कोर १ दशमलव ४ गिगाहर्ज
द्ध‍र्‍याम –२ जीबी
द्धइन्टरनल मेमोरी– १६ जीबी
द्धआल्मुनियम बडी
द्धपछाडिको क्यामरा– १३ मेगापिक्सेल
द्धअगाडिको क्यामरा– ८ मेगापिक्सेल
द्धफ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर
द्धओएस– प्योर एन्ड्रोइड (न्युगट) ७.१.१
द्धब्याट्री–३ हजार एमएएच

नोकिया–६

द्धसिम स्लट– २
द्धडिस्प्ले –५.५ इन्च फुल एचडी
द्धसीपीयू– ओक्टा कोर १.४ गिगाहर्ज
द्ध‍र्‍याम–३ जीबी
द्धइन्टरनल मेमोरी–३२ जीबी
द्धबडी– पूर्ण आल्मुनियम
द्धअगाडिको क्यामरा–८ मेगापिक्सेल फ्रन्ट क्यामेरा
द्धपछाडिको क्यामरा–१६ मेगापिक्सेल
द्धफ्रिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानर
द्धओएस– प्योर एन्ड्रोइड (न्युगट) ७.१.१
द्धव्याट्री– ३ हजार एमएएच

काठमाडौं– ‘हेर, चिन्ता नगर। कि काठमाडौंमा छन्, कि तैं मात्रै होस्। अरू कतै छैनन्’ भनेरै बाबुले मन शान्ति गराइरहन्थे। खासमा कक्षाकोठामा सबैले एउटी छात्राको नाम लिएर गिज्याउने गर्थे। त्यही भएर नाम फेरिदिन ढिपी गर्दा बाबुले घरिघरि सम्झाइरहनुपथ्र्यो।
ती छात्राको नाम थियो– पशुपति राई। भोजपुरबाट धरान झरेर सानोतिनो बन्दव्यापार गर्दै परिवार चलाइरहेको परिवारमा पशुपति जेठी छोरी थिइन्। लाहुर जान सकिने खलक भए पनि पशुपतिका बाबु ‘फेरवाला’ बनेका थिए। पहाडबाट झरेको फलफूल/तरकारी धरान–विराटनगरसम्म लगेर बिक्री गर्ने– फेरवाला।
‘खासमा म फेरवालाकी छोरी थिएँ, तर आफ्नो रुचि र परिवारले गरेको सपोर्टमा म आज रंगमञ्च दुनियाँमा आएकी छु,’ काठमाडौंको मण्डला नाटक घरमा चलिरहेको ‘एन्टिगोनी’ नाटककी एक प्रखर पात्र पशुपति मंगलबार बिहान अनामनगरमा गफिँदै थिइन्– ‘भविष्यको कुरा धेरै थाहा छैन, वर्तमान भने ठीकै छ भनेर यही दुनियाँमा हराइरहेकी छु।’ धरानबाट एसएलसी गरेर काठमाडौं छिरेकी पशुपति धरान छँदै पाएको अनाम नाट्य समूहको प्रभाव र समूहले देखाएको बाटोमा उनिएर रंगकर्मी सुनील पोखरेलको प्रशिक्षण कक्षामा आएकी रहिछन्। धरान छँदै विद्यालय नृत्य र अनाम नाट्यका सानातिना भूमिकामा नाटक खेल्न थालेकी थिइन् उनी। पछि काठमाडौं आएर पशुपति लगातार गुरुकुल कक्षामा ८ वर्ष रहिन्, त्यहींबाट ‘नाट्य जगत्मा अडेरै बसेका थोरै कलाकारमध्येकी व्यस्ततम् पात्र’ बनेर सहरमा यताउता कुदिरहेकी छिन्।
‘यदि गुरुकुल थिएन भने म आज गायब भइसक्थें होला, कतै विदेशिन्थें अथवा गाउँघरतिरै घर गृहस्थी चलाएर बसिरहेकी हुन्थें कि?,’ आगामी भदौ तेस्रो साताबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘लाटीको छोरो’ (कथाकार श्याम शाह) नाटकमा रिहर्सल गर्ने हतारोमाझ बोलिरहेकी थिइन् पशुपति– ‘आज मलाई यही जगत्ले नाम दिएको छ, काम पनि दिएको छ।’
नामकाम त भयो नि, दाम नि?
प्रश्न झर्न नपाउँदै पशुपतिले थपिन्– ‘यो भने मुस्किलको प्रश्न हो। जेनतेन मेरो एक्लो जीवन गुजारा भइरहेको छ। बढी त अपेक्षा पनि छैन।’ रंगमञ्चमा आएयता पशुपतिले ‘बाघभैरव’, ‘महान् शिल्पी’, ‘मायादेवीको सपना’, ‘खरीको घेरो’, ‘बाठी रानी’, ‘घनचक्कर’, ‘बाह्र दुर्वासा’, ‘कथावाचन’ जस्ता ख्याति राखेका नाटकहरूमा अभिनय देखाउन पाएकी छन्। ‘एक कक्षा पनि नपढेकी मेरी आमा अरूभन्दा पनि मेरो जागिर (काम) को स्थायित्व नभएको, भोलिपर्सि पेन्सन र बचत रकम पनि नहुने भएकाले अलिक चिन्ता गरिरहनुहुन्छ,’ उनी सुनाउँछिन्– ‘तर, म मेरा गुरु सुनील (पोखरेल) सरहरूको उदाहरण दिइरहन्छु, जो दाम र स्थायित्वभन्दा बढी आफूले रोजेको बाटोमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।’ र, पशुपतिलाई यो पनि थाहा छ– अब मिड–केरियर उमेर र अनुभव भइसकेपछि रंगमञ्च छाडेर अर्को बाटोमा हिँड्न पनि उत्तिकै मुस्किल छ।
‘कि पलायन हुनुपर्‍यो, गुमनामै हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छिन्, ‘जस्तो हामीसँगै सुरु भएर अहिले विदेशतिर पलायन भइरहेका साथीहरू जस्तै बन्नुपर्‍यो। कि नाम–पहिचानको लोभमा काम गरिरहनुपर्‍यो।’ उनका अनुसार, सुनील–निशा पोखरेलको प्रशिक्षणमा समेटिएका एक दर्जनभन्दा बढी कलाकार आज विदेशिएका छन्। यहाँ अवसर पनि भएन, कामको सम्मान पनि भएन। अझ दाम त हुँदै भएन। ‘यहाँ जसरी पनि अडिएरै काम गर्ने सरिता गिरी, अरुणा कार्की, सरस्वती चौधरी, सिर्जना सुब्बा, लुनिभा तुलाधरहरू मेरा लागि काममा सिको गर्नुपर्ने नामहरू हुन्,’ उनी थप्छिन्। ‘गुरुकुल’ को स्थायी रंगमञ्च नरहेपछि पशुपति एक प्रकारले ‘फ्रिलेन्सर’ बनेकी छन्। यही क्रममा उनले सत्यमोहन जोशीको लोककथा ‘ध्वयलेचा’ र राजन मुकारुङको ‘हेत्छाकुप्पा’ को नाटक रूपान्तरणमा निर्देशनसमेत गरेकी छन्।
पशुपतिले छोटै भए पनि स्मरणीय अभिनय गरेकी छन्– फिल्म कबड्डीमा। जहाँ उनले झाँक्रीबाले झारफुक गरेको खीर खानुपर्ने भूमिका हुन्छ। ‘फिल्ममा पनि अफर आइरहन्छ तर कथाले मागेको कुरो बुझिनसक्नुको हुन्छ,’ पशुपति भन्छिन्, ‘फिल्म चरित्र छान्नै पाइन्न। फेरि मनलाई मारेर जे पायो त्यही अभिनय गर्न पनि नसकिने रहेछ।’ अरूभन्दा पनि कतिपय फिल्मका निर्माता र निर्देशकले खोज्ने गरेको एउटै ‘तत्त्व’ को उनले अझै भेउ पाएकी रहिनछन्। कहिलेकाहीँ फिल्मी कुरा र अफर आउँदा भनिँदोरहेछ– तपाईंमा अलिक हिरोइन म्याटरियल चाहियो१ आखिरमा के हो यो हिरोइन म्याटरियल?