काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा गर्ने निर्णय लिएको छ ।

सरकारले दुवै तहको निर्वाचन सँगसँगै दुई चरणमा गर्ने भने पनि कुन जिल्लालाई कुन चरणमा राख्ने निर्णय गरेको थिएन । आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली तथा उच्च पहाडी र दोस्रो चरण मंसिर २१ मा पहाडी तथा तराईका जिल्लामा निर्वाचन हुने बताए । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिएको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि घोषित मंसिर १० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निणर्यमाथि पुनर्विचार गर्दै दुई चरणमा गर्ने निर्णय लिएको हो । भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तर आयोगले दुई चरणमा गर्नुपर्ने सुझाएपछि सरकारले त्यहीअनुसार अर्काे निर्णय गरेको हो । चिसो बढेसँगै हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिउँ पर्ने भएकाले ती जिल्लालाई पहिलो चरणमा राखिएको छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू पहिलो र दोस्रो चरणमा बाँडिएका छन् ।

प्रदेश १ को सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ को नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ को मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखामा पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश ५ को रुकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पा, प्रदेश ६ को रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ को दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा पहिलो चरणमा मंसिर १० गते निर्वाचन हुने आयोगले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेमा प्रदेश १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट छन् । त्यस्तै, प्रदेश ३ को सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, प्रदेश ४ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके र बर्दियामा मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । प्रदेश ६ को सल्यान, सुर्खेत र दैलेख तथा प्रदेश ७ को कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र डोटीमा पनि दोस्रो चरणमै निर्वाचन हुने आयोग प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘मुख्य रूपमा मौसम प्रतिकूलतालाई ध्यानमा राखेर पहिलो र दोस्रो चरणका लागि जिल्ला छुट्याइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा एउटै प्रदेशका जिल्ला फरक–फरक चरणमा पर्न गएका हुन् ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन आयोगले पाइसकेको छैन ।

सात वटै प्रदेशसभा र केन्द्रमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य चुन्न एकै समयमा तर दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेको हो । एक मतदाताले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैका लागि एकै दिन मतदान गर्ने भएका हुन् । आयोग प्रवक्ता ढकालका अनुसार एक मतदाताले दुईवटा मतपत्र र दुईवटा मतपेटिका प्रयोग गर्ने गरी चुनावी व्यवस्थापन तयारी भइरहेको छ ।

काठमाडौं– अमेरिकी फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले क्यान्सर उपचारमा प्रयोग गर्न नयाँ प्रकारको उपचार पद्धतिलाई स्वीकृति दिएको छ । यो पद्धतिअनुसार बिरामीको श्वेत रक्तकोषलाई निकालेर ‘जेनेटिकल्ली रिप्रोग्राम’ गरी पुन: बिरामीलाई दिइन्छ, जसले क्यान्सरका कोषलाई निष्क्रिय बनाउँछ । यो उपचार पद्धतिले स्वीकृति पाएसँगै विश्वभर क्यान्सर उपचारमा नयाँ युग प्रारम्भ भएको मानिएको छ । औषधि उत्पादक कम्पनी नोर्भाटिसको उक्त औषधि प्रयोगबाट रक्त क्यान्सर लागेका ८३ प्रतिशत बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुने दाबी गरिएको छ । हाल यो उपचार निकै महँगो हुनेछ, जसको मूल्य ४ लाख ७५ हजार डलर (करिब ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) पर्नेछ ।

‘लिभिङ ड्रग थेरापी’ भनिएको यस पद्धतिलाई ‘सीएआर–टी (कार्ट)’ पनि भनिन्छ, जसले भविष्यमा किमोथेरापी र शल्यक्रिया पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूको बुझाइ छ । ‘सेल र जिन थेरापीजस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोगबाट उपचार हुनु भनेको हाम्रो आफ्नै शरीरले उपचार नै हुन नसक्ने भनिएका रोगलाई निको पार्न सक्ने अवस्था आउनु हो,’ एफडीएका डा. स्कट गटलिभले भने ।

हाललाई यो उपचार पद्धति ‘एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकिमिया–एएलएल’ (एक प्रकारको रगत क्यान्सर) उपचारका लागि बजारमा उपलब्ध हुनेछ । ‘कार्ट’ प्रयोग गरेर पहिलो बिरामी बच्चाको उपचार गरेका अमेरिकाको फिलेडेल्फिया बाल अस्पतालका डा. स्टेफान ग्रुप्पका अनुसार यो निकै ‘उत्साहप्रद’ औषधि हो । ‘हामीले यस्तो पहिला कहिल्यै देखेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘बिरामी मृत्युको मुखमा थियो, तर अहिले पाँच वर्ष भयो, उसमा क्यान्सर छैन ।’

स्वीकृति पाउनुपूर्व ‘ट्रायल’ (प्रयोग) का रूपमा ६३ जनाको उपचार गरिएकोमा ८३ प्रतिशत बिरामी उपचार सुरु गरेको तीन महिनामै क्यान्सरमुक्त देखिएका थिए । यद्यपि लामो समयको तथ्यांक र विवरण भने अझै जम्मा भइरहेको छ । यो उपचार पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त भने छैन । ‘कार्ट’ कोषको वृद्धिसँगै शरीरले ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने ‘साइटोकिन रिलिज सिन्ड्रोम’ हुन सक्छ । तर यसलाई अन्य औषधि प्रयोगबाट नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । ‘कार्ट’ प्रविधिको प्रयोग एक प्रकारको क्यान्सर उपचारमा मात्रै सीमित छैन । फ्रेड हच्किन्सन क्यान्सर अनुसन्धान केन्द्रका सेलुलर इम्युनोथेरापीका मेडिकल डाइरेक्टर डा. डेभिड म्यालोनीले भने, ‘यो चाँडै नै सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचारमा नयाँ पद्धतिका रूपमा आउँछ,’ उनले भने ।

तर ‘सलिड ट्युमर (गाँठो)’ जस्तै फोक्सो तथा छालाको क्यान्सरमा भने खासै राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन । यो प्रविधि नेपाल भित्रन भने लामो समय लाग्ने सक्ने रक्तरोग तथा बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट विशेषज्ञ डा विशेष पौड्यालले बताए । भारतीय वा अन्य जेनेरिक औषधि बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन सुरु भएपछि मात्र नेपालीका लागि यो उपचार सहज र सस्तो पर्न सक्ने उनले बताए ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

काठमाडौं– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि अब बन्ने ७ वटा प्रदेशसभाको आकार करिब निश्चित भएको छ । संविधानमा केन्द्रीय संसद् र सातवटै प्रादेशिक सभाको कुल संख्या निर्धारित भए पनि प्रत्येक प्रदेशसभामा कति सदस्य हुन्छन् भन्ने यकिन थिएन ।
क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले प्रत्येक प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फको क्षेत्र निर्धारण गरिसकेकाले त्यस आधारमा त्यहाँ समानुपातिक सिटबाट कति चयन हुन्छन् भन्ने करिब निश्चित भएको हो । समानुपातिकतर्फ कुन प्रदेशका कति सिट हुन्छन् भन्ने क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा छैन र निर्वाचन आयोगले पनि भनिसकेको छैन । तर प्रत्यक्षतर्फको सिट निर्धारण भएकाले त्यस आधारमा समानुपातिक सिट प्रत्येक प्रदेशमा कति/कति पर्छ भन्ने हिसाब निकाल्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका लागि एक सिट बराबर प्रदेशसभामा दोब्बर सिट हुने व्यवस्था छ । संविधानमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक गरी सातवटै प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद चयन हुन्छन् । आयोगले छुट्याएको प्रत्येक प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबभन्दा ठूलो ११० सदस्यीय सभा प्रदेश ३ मा बन्ने देखिन्छ । प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षतर्फ ६६ सिट निर्धारण भएकाले समानुपातिकतर्फ ४४ सिट हुनेछ । दोस्रो ठूलो सभा प्रदेश २ मा बन्नेछ । यहाँ १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने अवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ ६४ सिट भएको यो प्रदेशमा समानुपातिकमा ४३ सिट हुने देखिन्छ ।

सबभन्दा सानो सभा भने प्रदेश ६ मा बन्नेछ । प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । यस आधारमा समानुपातिकतर्फ १६ सिट हुने भएकाले ४० सदस्यीय सभा हुनेछ । दोस्रो सानो सभाका रूपमा प्रदेश ७ रहनेछ । यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ क्षेत्र निर्धारण भएकाले समानुपातिकमा २१ सिट गरी ५३ सदस्यीय सभा बन्नेछ ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय सभा हुन सक्छ । प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट निर्धारण भएकाले यो प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ ३७ सिट हुनेछ । प्रदेश ४ मा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट रहेकाले समानुपातिकतर्फ २४ सिट निर्धारण हुनेछ ।

संविधानको धारा १७५ मा प्रत्यक्षतर्फबाट चयन हुने संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यही आधारमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा निर्धारित प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशतका लागि समानुपातिकतर्फ हिसाब निकाल्दा प्रत्येक प्रदेशसभाको आकार पहिचान भएको हो । समानुपातिकतर्फको सिट विभाजनका लागि अझै वैज्ञानिक बनाउन ‘सेन्ट लग’ लगायतका गणितीय सूत्रहरू पनि प्रयोग हुन्छ । कुन प्रदेशमा कति सिट पर्छ भन्ने यो सूत्रबाट पनि निकाल्न सकिन्छ । साधारण सूत्रमा दशमलवपछि आउने अंक ५ भन्दा कम छ भने तल्लो अंकलाई नै मान्ने र दशमलवभन्दा पछि ५ भन्दा बढी अंक छ भने त्यसलाई माथिल्लो अंक मान्ने सूत्रबाट गणना गर्दा प्रत्येक प्रदेशका लागि पर्ने समानुपातिक सिटको संख्या निस्कन्छ ।

प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट चयन हुने सांसदहरू पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै जनसंख्याका आधारमा छट्याइएका समूहबाट चयन हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेशमा उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिलाएर बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ ।

केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट ११० जना चयन हुनेछन् । मुलुकभर आएको कुल मतका आधारमा समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा विभाजन गरिनेछ ।

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी असोज पहिलो साता अमेरिका जाने भएका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । यो उनको दोस्रो विदेश भ्रमण हुनेछ ।

देउवाले सुरुमा तेस्रो चरणको निर्वाचनका बेला अमेरिका भ्रमणमा नजाने बताए पनि महासभामा उनको सम्बोधनको पालो असोज ५ वा ६ मा आउने भएपछि उनी त्यसतर्फ जाने योजना बनेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाल यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवार भएकाले जानुपर्ने भन्दै आएको थियो । दुई वर्षदेखि महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीस्तरमा सहभागिता नभएकाले पनि जानुपर्ने भन्ने सुझाव आएपछि देउवाले भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

एक सय ९३ मुलुकको उपस्थिति रहने राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान कार्यावन्यनलगायतका विषयमा बोल्ने तयारी छ । उनले राष्ट्रसंघको साइडलाइनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्ने कार्यक्रम तय भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि रहनेछन् । महरा न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि चीन पुगेर फर्कने छन् । महरा आगामी साता चीन जाने तयारीमा छन् ।

आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा महराको चीन भ्रमण र देउवाको न्युयोर्क भ्रमण टोली तय हुने गरी काम भइरहेको छ । देउवाको भ्रमण टोली तय नभए पनि महराको भने भ्रमण निश्चित हुने परराष्ट्र उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । चीनसमेत हेर्ने उत्तरपूर्वी महाशाखाले महराको भ्रमणलाई निकै ‘गोप्य’ भ्रमणको संज्ञा दिएको छ । ‘भ्रमण हुन्छ तर तिथि भन्न मिल्दैन,’ महाशाखाका एक अधिकारीले भने । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक अवस्था भन्दै अन्तिम समयमा महासभामा सहभागिता रद्द गरेका थिए । त्यस्तै त्यसअघि सुशील कोइरालाले पनि अन्तिम समयमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा टोली पठाएका थिए ।

राष्ट्रसंघको ७२ औं महासभामा युद्धकालीन अपराधका बारेमा समेत अनौपचारिक छलफल हुने हुनाले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई सहज भने छैन । राष्ट्रसंघमा यसपटक पनि सधैंझैं मानव अधिकार, शरणार्थी मामिला, दिगो विकास लक्ष्य, भूपरिवेष्टित र अतिकम विकसित मुलुक, शान्ति निर्माण कोष, पुरातात्त्विक संरचनाको संरक्षण, क्षेत्रीय शान्ति र क्षेत्रीय संगठनको उपस्थितिलगायत दर्जन बढी विषयमा छलफल हुनेछ । सबैमा प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री महराको सहभागिता रहनेछ । विश्व शान्तिसम्बन्धी विविध कार्यक्रममा पनि सहभागिता रहने बताइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गत वर्ष नै भइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन, शान्ति स्थापनार्थ नेपालजस्ता मुलुकले गरेको प्रयास, विश्व शान्तिमा जाने सेनाको संख्या बढाउने, अधिकृतको कोटा बढाउनेलगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भ्रमणको तयारी परराष्ट्रबाट भएको भन्दै आफूलाई सबै जानकारी आइनसकेको बताए । ‘स्थानीय निर्वाचन र संविधान दिवसपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले आफू त्यसतर्फ जान सक्ने संकेत गरिसक्नुभएकाले यसैमा अडेर तयारी भएको होला,’ उनले भने । परराष्ट्र उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरको सहभागिता रहने जानकारी राष्ट्रसंघलाई यसअघि नै दिइसकिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघिको भारत भ्रमणको समीक्षा र चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सबै कार्यलाई एकैपटक अघि बढाएको छ । अघिल्लो दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क यात्रा अन्तिम समयमा रद्द भएकाले यसपटक त्यस्तो नहुने गरी तयारी अघि बढेको जनाइएको छ । तर, स्थानीय निर्वाचनको अवस्था कस्तो रहने हो, त्यसबाट उनको भ्रमण तय हुने अडकल पनि परराष्ट्र अधिकारीहरूकै छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक पनि महासभाको साइडलाइनमा हुने छ ।

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता कार्यान्वयन सन्दर्भमा सरकारलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि भदौ १४ बाट आचारसंहिता लागू भइसकेकाले त्यसको पूर्ण पालना गर्न र गराउन सरकारलाई बिहीबार निर्देशनात्मक पत्राचार गरिएको हो । पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता सन्दर्भमा सरकारले गर्न नहुने विषयहरू खुलाइएको छ ।

पत्रमा सरकारी कोषबाट खर्च हुने गरी कुनै राजनीतिक नियुक्ति नगर्न, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सार्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेबाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउन, जानै परे आयोगको सहमति लिएर मात्र जानुपर्नेलगायत निर्देशन छन् । निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता पालनामा जोड दिइएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उनले कर्मचारी सरुवा/काज सरुवामा समेत रोक लगाइएको जानकारी दिए ।

आयोगले योजनाहरूमा बजेट थप, रकमान्तर र संशोधनमा पनि रोक लगाएको छ । प्राकृतिक प्रकोप वा अकल्पनीय घटना, उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित विषय वा राष्ट्रिय गौरवका योजनाका हकमा भने आयोगको पूर्वस्वीकृति लिएर बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न पाइनेछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सरकारी काममा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने तर निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा पनि आयोगसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने पनि पत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बिहीबार निर्वाचन आयोग पठाएको छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेका क्षेत्रको विवरणसहितको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रसहित प्राप्त भएको आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । मंसिर १० र २१ मा घोषित प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगलाई प्रतिवेदन पठाइएको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले सात प्रदेशका ३ सय ३० र प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुधबार सरकारलाई बुझाएको थियो ।

संविधानअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिवेदनमा कुनै फेरबदल वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान रहेकाले सरकारले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनका लागि आयोगमा पठाएको हो । क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्य सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोग पुगेर अभिलेख बुझाएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब निर्वाचन तयारी सहज हुने बताए । आयोगले चुनाव तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनसँगै आवश्यक कानुन पनि यथाशीघ्र माग गरिररहेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् ।

भक्तपुर (कास)– सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापना गरिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोधपछि कलेज अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।कलेजको सम्पत्ति हत्याउन न्यौपानेले उही नामको फर्जी निजी कम्पनी स्थापना गरेको तथ्य खुलेपछि विरोध हुँदै आएको थियो ।

मुनाफारहित सामुदायिक संस्थाका रूपमा स्थापना भएको कलेजको आम्दानी संस्थाले शैक्षिक सुधारको प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्नेमा सञ्चालकहरूले निजीकरण गरी लाभांशका रूपमा लिएको भन्दै अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठन, स्थानीय बासिन्दालगायत विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधपछि पत्रकार सम्मेलनका लागि रफत सञ्चार क्लब भक्तपुर पुगेका न्यौपानेलाई विद्यार्थीले घेर्न थालेपछि प्रहरीले बिहीबार न्यौपाने र केही विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । न्यौपानेले महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीमै सञ्चालक समिति अध्यक्षबाट राजीनामाका साथै ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ खारेज गरिदिन कम्पनी
रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन् ।

काठमाडौं– प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युुरोले काठमाडौं र जनकपुरबाट ७ करोड मूल्य बराबरको १५ केजी सुन बरामद गरेको छ । चीनको तिब्बत हुँदै रसुवाको केरुङ नाकाबाट २२ किलो अवैध सुन भित्रिएको सूचना पाएको ब्युरोले बुधबार साँझ
टोखा नगरपालिका ११ सामाखुसीस्थित पेम्बा दोर्जेको डेराबाट १४ किलो बरामद गरेको हो ।

२२ किलोमध्येकै थप १ केजी सुनसहित जनकपुर उपमहानगरपालिका ७ का दीपककुमार शाहलाई पक्राउ गरिएको छ ।
प्रहरीले संगठित गिरोहमा लागेर सुन ल्याउने र बेच्ने काममा संलग्न पेम्बा र दीपकसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार पेम्बाको डेरा अवैध सुन भण्डारका निम्ति प्रयोग हुने गरेको थियो । जनकपुर बस्ने शाहले भने चीनबाट आउने अवैध सुन तस्करीको बाटो प्रयोग गरी भारत पठाउँदै आएका थिए । बरामद हुन बाँकी सात केजी सुनमध्ये दुई केजी काठमाडौंकै सुन पसलमा बिक्री भइसकेको, दुई केजी भारत पुगिसकेको र तीन केजी काठमाडौंमै कतै लुकाएर राखिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले बताएको छ ।

प्रहरीले तस्करीको यही गिरोहबाट आठ केजी सुन किनेर बेच्ने काममा संलग्न काभ्रे, पाँचखालका विष्णु गौतम, भक्तपुर सूर्यविनायकका राजेन्द्र खत्री र रवीन खत्रीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । लामो समय विदेश बसेर फर्केका राजेन्द्र र रवीनका बाबुहरू दाजुभाइ हुन् । प्रहरीका अनुसार कमिसन एजेन्टका रूपमा यी दुईले काम गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुन तस्करीमै संलग्न आरोपमा प्रहरीले भक्तपुर सिरुटारका दीपेन्द्र थापा र काठमाडौं बानेश्वरका सरोज थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ । दीपेन्द्र र सरोज नाताले ज्वाइँ–जेठान हुन् । ब्युरोका अनुसार यस घटनाबाट केही नयाँ पाटो खुलेको छ– सुन तस्करीमा चिनियाँको संलग्नता । स्रोतका अनुसार चिनियाँले नै कन्टेनर व्यवसायी पेम्बामार्फत काठमाडौंमा सुन भित्र्याएको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी स्थायी घर भएका पेम्बा लामो समयदेखि तातोपानी नाकाको भन्सार प्रयोग गरेर काठमाडौंमा सामान ल्याउँथे । ब्युरोका अनुसार पेम्बाको पृष्ठभूमिसँग तस्करी गाँसिएको देखिन्छ । प्रहरीले तस्करहरूबाट बा१च ४११३ नम्बरको भक्सवागन गाडी, एक स्कुटर, पेम्बाको कोठाबाट ६ सय अमेरिकी डलर र १ हजार १ सय ९९ युआन नगद पनि बरामद गरेको छ ।

पक्राउ परेका सातै जनालाई प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । अदालतबाट अनुसन्धानका निम्ति प्रहरीले सात दिनको म्याद लिइसकेको छ । ब्युरो प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले तस्करीका थुपै्र पाटा खुल्न बाँकी छ । बरामद सुनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डीआईजी कार्कीले बजार खपतभन्दा धेरै सुन नेपाल भित्रिएको सूचना आफूले पाएको बताए । उनले भने, ‘उत्तरबाट आएको सुन खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै दक्षिण भित्रिएको देखिन्छ ।’ सात महिनाअघि २१ पुसमा पनि ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम ४० मिलिग्राम अवैध सुन बरामद गरेको थियो । सुन तस्करीको पछिल्लो घटनामा संलग्न केही चिनियाँको नाम पनि ब्युरोले पाइसकेको छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार तस्करीमा संलग्न चिनियाँहरूको पृष्ठभूमि र ठेगाना खोतल्ने काम भइरहेको छ । ब्युरोले काठमाडौं र जनकपुरबाट पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सुनको अवैध कारोबारका कुन तहमा सक्रिय थिए भनेर खोतल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा १६ महिने शिशुको मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित समितिले काम थालेको छ । घटनाबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहसचिव विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले बिहीबार घटनाबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो ।

अस्पतालले घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रशासनले पाँच चिकित्सकलाई निलम्बन गरेको भन्ने सूचना नभएको जनाएको छ । शिशुको मृत्युपछि मृतकका परिवार र आफन्तले अस्पताल घेराउ गरेका थिए । अस्पतालको लापरबाहीका कारण शिशुको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ । अस्पतालले भने उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइरहेको छ । अस्पतालका नायब महाप्रबन्धक आरपी मैनालीले घटनाबारे छानबिन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सत्यतथ्य उजागर हुने जनाएका छन् । छानबिन समितिलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न अस्पताल प्रशासन प्रतिबद्ध रहेकोसमेत अस्पतालले बताएको छ । मृतकका बाबु रमेश आचार्यले गम्भीर घटनामाथि समितिले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताए । घटनापछि आफूलाई अपरिचित नम्बरबाट धम्कीपूर्ण मेसेज आएको बताउँदै आचार्यले ‘यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीकहाँ जाने’ बताएका छन् ।

चारकिलो (चितवन)– अविरल वर्षासँगै पहिरो खसेपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडक बिहीबार दिनभर अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ चारकिलोमा झन्डै ५० मिटर सडक त्रिशूलीमा खसेको हो । अलपत्र सवारीसाधन साँझ भित्तो काटेर पार गराइएका छन् ।

बगेको सडकको चौडाइ २ मिटर रहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ । छेउमा रहेका विद्युतका पोल ढलेका छन् । दसैं, तिहारजस्ता चाड नजिकै आइसक्दा सडक बगेपछि यात्रुले थप सास्ती खेप्नुपर्ने भएको छ ।
पहिरो गएपछि दिनभर मुग्लिन र दासढुंगामा सवारीसाधन रोकिएका थिए । नारायणगढ बजारदेखि नै गाडीको लाम थियो । २० किमि क्षेत्रमा २ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन रोकिएका थिए । बिहानै पूर्व–पश्चिमबाट गन्तव्यतर्फ लागेका यात्रु भोकभोकै बस्न बाध्य भए । सडक खुल्ने छाँट नदेखेपछि केही यात्रु हिँडेरै गन्तव्यतर्फ लागेका थिए । बालबालिका र वृद्धवृद्धाको बिचल्ली हुन पुग्यो । ‘बुधबार राति ९ देखि बिहान ५ बजेसम्म ठूलो पानी पर्‍यो,’ आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने, ‘बिहान प्राविधिकहरू सडकको अवस्था बुझ्न जाँदा पहिरो गइसकेको रहेछ ।’ उनका अनुसार कालीखोलादेखि भालुखोलासम्म सडक बिग्रिएको छ । ‘४० देखि ५० मिटर जति सडक बगाएको छ, उक्त स्थानमा साँझ नै भित्तो काटेर दुईतर्फी यातायात सुचारु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बगेको सडकमा वाल लगाउन शुक्रबारबाटै काम सुरु हुन्छ ।’

यादवका अनुसार अहिलेसम्म स्तरोन्नतिको ५४ प्रतिशत काम सकिएको छ । ३ वटा कम्पनीले ३ भाग लगाएर निर्माणको जिम्मा लिएका छन् । १ नम्बरमा ५२ प्रतिशत, २ नम्बर ५९ र ३ नम्बरमा ५१ प्रतिशत काम भएको छ । ‘वर्षाले निर्माणमा ढिलाइ भएको छ, चैत मसान्तसम्म सक्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘दसैंका यात्रुलाई सास्ती नदिन खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक दुईतर्फी गराउनेछौं ।’ दसैंमा राति पनि सडक खुलाइनेछ ।

पहिरोले ०३७/०३८ सालमा बनेको वाल बगेको आयोजनाका परामर्शदाता इन्जिनियर पुष्कर रेग्मीले बताए । ‘तुरुन्तै यो ठाउँ सर्भे गरेर इमरजेन्सीका रूपमा काम सुरु गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘बगेको ठाउँमा दुईतर्फी कर्मचारी खटाएर मात्र गाडी चल्न दिइनेछ ।’

पहिरोले गाडी रोकिएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो । बुधबार राति उक्त खण्डका ११ ठाउँमा पहिरो खसेको थियो । सडक जलमग्न थियो । ठाउँ–ठाउँमा भित्तो रसाएर पानी झरेको थियो । कालीखोला, चारकिलो, पाँचकिलो, जलवीरे र भालुढुंगामा ठूलो पहिरो खसेकाले पन्छाउन दिनभर लाग्यो । जलवीरेदेखि मुग्लिनसम्मको खण्ड पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छ । मुलुककै ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको यो सडकमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्नसमेत समस्या भएको छ । सन् २०१५ अप्रिलबाट सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएकोमा पटकपटक म्याद थपिँदै आएको छ ।

जाजरकोट (कास)– जिल्लाको दुर्गम भेगमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । बारेकोट गाउँपालिकाका जिरी, रोकायगाउँ, मुल्साम नायकबाडालगायत गाउँमा नयाँ बाली पाकिसकेको छैन । मौज्दात अन्न सकिइसकेको छ । खाद्य संस्थानको घाटस्थित डिपोमा पनि चामल सकिएपछि अभाव चर्किएको हो ।

गाउँमा अभाव भएपछि डिपोमा चामल लिन आउने स्थानीय रित्तो हात घर फर्कने गरेकोबारेकोट गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष टीकाराम नेपालीले बताए । गत असारदेखि डिपोले चामल उपलब्ध नगराएको उनले जानकारी दिए । घाट डिपोमा आपतकालीन अवस्थाका लागि ८/९ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात रहेको नायब सुब्बा दीपक अर्यालले बताए । ‘स्थानीय बासिन्दा चामलका लागि धाइरहेका छन् तर दिन सकिएको छैन,’ उनले भने । नयाँ बाली पाक्न अझै कम्तीमा डेढ महिना लाग्छ । त्यतिन्जेल भोकमरी झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको बारेकोट–३ का नवीनराज बुढाले बताए । स्थानीयले दसैंको मुखमा भात खान नपाउने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । ‘संस्थानले बारेकोट गाउँपालिकाका २० हजार बासिन्दाका लागि तत्काल १ हजार क्विन्टल चामल आपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । बारेकोट क्षेत्रमा धान उत्पादन नहुने भएकाले बर्सेनि चामल अभाव हुन्छ ।
पुरानो स्टक सकिएको र नयाँ ढुवानीका लागि व्यवसायीसँग सम्झौता भइनसकेकाले चामल अभाव भएको निमित्त शाखा प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताए । उनका अनुसार गत आवमा घाट डिपोमा १ हजार १६ क्विन्टल चामल ढुवानी भएको थियो । यहाँ चामलको कोटा पनि कम छ । रग्दाको चौखा डिपोमा पनि चामलको मौज्दात सकिएको पौड्यालले बताए । यी दुवै स्थानका बासिन्दाले तत्काल चामल आपूर्ति गर्न माग गरेका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले नियमन गर्न सकेको छैन । बढी कारोबार हुने राजधानीमा त उपभोक्ताले गुनासो गरेको अवस्थामा बाहेक अनुगमन ठप्पप्राय: नै छ । राजधानीबाहिर बेला–बेला अनुगमन हुँदा कम तौल र मिसावट फेला परे पनि दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले तत्परता देखाउँदैन । गहना किन्दा गुणस्तर जाँच्ने ल्याकत नभएका उपभोक्ताहरू भने ठगिइरहेका हुन्छन् । सुनचाँदी व्यवसाय नियमनमा राज्यको यस्तो उदासीनता आलोच्य छ ।

चार वर्षयता सुनचाँदी व्यवसाय अनुगमन गर्नका लागि ‘निर्देशिका’ बहाना बनेको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने राजधानीका सुनचाँदी व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गर्दा आन्दोलन भएपछि सरकारले निर्देशिका बनाएर मात्र अनुगमन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यो सहमतिबाट त्यतिबेला ठगीको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले निर्देशिकाबिना अनुगमन गरेको आरोप लगाएका थिए । बजार अनुगमन र सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन १५ दिनभित्र ल्याउने सहमति भएको निर्देशिका चार वर्ष बित्दा पनि जारी हुन सकेको छैन जसका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । उपभोक्ता भने ठगीमा परिरहेका छन् । उजुरी/गुनासोपछि बेला–बेला अनुगमन हुँदा कम तौल वा मिसावट फेला पर्नु यसको पुष्टि हो ।

विभागले भर्खरै पोखराका गहना पसलमा अनुगमन गरी नमुना संकलन गरेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा परीक्षण गराउँदा पनि सुनमा मिसावट प्रमाणित भएको छ । संकलित नमुनाका २४ क्यारेटका गहनामा पनि ९६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै शुद्धता भेटिएको छ । सुनमा ९८ प्रतिशत शुद्धतालाई मान्यता दिने गरिन्छ । तर त्योभन्दा कम गर्नु भनेको उपभोक्ता ठग्नु हो । यस्तै, गत माघमा गहनाका कारण स्वास्थ्य समस्या भएको उजुरी उपभोक्ताले गरेपछि राजधानीका केही पसलमा अनुगमन गर्दा पनि मिसावट पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्यका लागि हानिकारक क्याडमियम मिसाइएको पाइयो । यसको मतलब सरकारी निकाय नियमनमा उदासीन भएर व्यवसायीहरू गैरजिम्मेवार बन्दा उपभोक्ता आर्थिक रूपमा त ठगिइरहेकै छन्, उनीहरूको स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले यो गम्भीर अपराध पनि हो । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । मौलिक हक रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर उपभोक्ता ठगिइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाउनु लज्जाजनक छ । सुनचाँदीको बजार अनुगमनका लागि सरकारले यतिका वर्षसम्म पनि निर्देशिका तयार गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । चार वर्षअघिको सहमतिअनुरूप निर्देशिका नहुनाले सम्बन्धित विभागले बजार अनुगमनमा निस्कन आँट नगरेको हुन सक्छ । निर्देशिका जतिसक्दो छिटो तयार गर्न जरुरी छ । विभागले तौलमा उपभोक्ता ठगिएको र मिसावट भएका विषयमा निर्देशिका पर्खेर बस्नु पनि हुँदैन । अनुगमन नियमित हुनुपर्छ, दोषी भेटिए कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । गहनामा मिसावट गरी बिक्री गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीका संगठनहरूले पनि ठगी गर्नेलाई दण्डित बनाउन राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ जसले गर्दा यो व्यवसाय स्वच्छ र व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
बजार नियमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधन पनि अत्यावश्यक छ । मस्यौदा तयार भएर अलपत्र परेको विधेयकलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।

नियमन–अनुगमन प्रभावकारी नभइरहेका बेला उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सचेत उपभोक्ताले शंका लाग्नासाथ सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने वा परीक्षण गराउने हिम्मत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ४४ (२) ले गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि प्रदान गरेको छ । ठगीबाट जोगिन/जोगाउन उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पहलकदमी पनि जरुरी छ ।

भ्रमण औचित्यहीन थियो । त्यसो भए पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको छ । उल्लेखनीय केही नभए पनि सौहार्दतापूर्ण वातावरणमा भ्रमण टुंगिएको छ । त्यही नै भ्रमणको उपलब्धि भएको छ । ४६ बँुदे संयुक्त विज्ञप्तिले यही संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्रीकै भनाइमा पनि भ्रमण अति सफल भएको छ । उनले भारत भ्रमणताका आफूले ‘खोट लाग्ने कुनै काम नगरेको’ सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका छन् । यस्तै व्यहोरा उनले संसदमा पनि प्रस्तुत गरेका छन् । जबकि आफ्नो भारत भ्रमणको उद्देश्यबारे संसदलाई सुइँकोसमेत दिएका थिएनन् । अब यसमा दुईमत राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । जनताको मत प्राप्त सभासद/सांसदहरूबाट चुनिएका मुलुककै कार्यकारी पदभार ग्रहण गरेका व्यक्तिबाट संसदमा अभिव्यक्त रक्षात्मक भनाइले नै उनको पदीय ओज झल्काएको छ । तर उनले ‘उपयोगी’ ठहर्‍याएको भ्रमणबारे आम जनतामा कस्तो प्रभाव परेको छ, नेपालीहरू भारतसितको सम्बन्धबारे के सोच्दैछन् र देउवाको भारत भ्रमणलाई नै उनीहरूले कसरी हेरेका छन् भनी बुझ्न साधारणतया विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा सम्प्रेषित पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार अनि सम्पादकीय र पाठक प्रतिक्रिया पढे पुग्छ ।

नेपालीहरूमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीहरूको एकपछि अर्काे भारत भ्रमण बडो उच्चाटपूर्ण र अरुचिपूर्वक अवलोकन गर्ने बानी परिसकेको छ । हाम्रा प्रत्येकजसो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने नै हुन्छ । गत २०७१ सालदेखि आजसम्मका हाम्रा चारैजना प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्रीको निम्तो मान्न नयाँदिल्ली पुगिसकेका छन् । जबकि भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न १७ वर्षपछि नरेन्द्र मोदी पहिलोपल्ट नेपाल आएका थिए । अब सायद माघ २०७४ भित्र हुने संसदीय निर्वाचनपछि जितेर पद ग्रहण गर्ने पुरानै अनुहार तर संख्यात्मक रूपमा हुने नयाँ प्रधानमन्त्री पनि मोदीकै निम्तो मान्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन भारत पुग्नेछन् । यसमा द्विविधा नराखे हुन्छ । जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नयाँदिल्ली विमानस्थलमै पुगी ‘दक्षिण एसियाका महान नेता’ भनी स्वागत गरेका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पछि उनै कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिल्ली पुग्दा उनलाई भेटसम्म दिएनन्, त्यही मनमोहनसिंहले । आजीवन राजनीति गरेका गिरिजाप्रपाद कोइरालाले एकजना ‘भइपरिआएका’ प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिको क्रूरतम यथार्थ बोध गरेका थिए ।

यतिखेर हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणताका झिनामसिना कुरामा भए पनि भारतको सौहार्दता र सहयोगको अपेक्षा गरिएको थियो । पहिलो त नेपालका केही व्यापारी वर्गका सदस्यहरूले सरकारको सहमतिपछि नै आफ्नो मुलुकमा आवश्यक ग्यास ढुवानी गर्न ५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ग्यास बुलेट गाडी खरिद गरेका छन् । तर ती गाडीहरूले भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा भारतीय सरकारले ‘प्रज्ज्वलनशील पदार्थ’ सम्बन्धित लाइसेन्स दिन थप विचार गर्नुपर्ने आवश्यक भन्दै नेपालको अनुरोध पन्छाएको छ । हाम्रा व्यापारीहरूको बुलेटमा लगानी पँmसेको छ । यसबाट व्यापारिक सम्बन्धमा भारतको एकतर्फी दृष्टिकोण कायम रहेको पुष्टि हुन्छ । दोस्रो, हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले भारतसित किनेको हतियारको तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गर्न राखेको प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सम्बन्धित तहलाई निर्देश गर्छु’ भनी टारेका छन् । यसबारे २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मिनाहाको अनुरोध गरेका थिए । उनी पछिका प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले पनि भारत भ्रमणताका मिनाहाको आग्रह गरेका थिए । देउवाले यही आग्रह दोहोर्‍याएका छन् । हाम्रा चारजना प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नै यस सम्बन्धमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि उक्त २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मिनाहाको कुनै निर्णयमा नपुग्नु ‘हुँदैन’ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यही अनुरुप हाम्रो निर्णय हुनुपर्छ । तेस्रो, आजभन्दा करिब २१ वर्षअघि हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवा आफैले हस्ताक्षर गरी सुरु गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको ६ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ (डीपीआर) अहिले फेरि एक महिनाभित्र सकाउने सहमतिमा पुग्नुको तात्पर्य बुझिनसक्नु छ । महाकाली नदीबाट अथाह पानी प्रयोग गर्ने छुट भारतले पाएकै छ । अरु कुरा तपसिलमा पर्छ नै । त्यसैले अचेल टनकपुर बाँधले ल्याएको वितण्डा कसैले पनि सम्भिँmदैनन् ।

चौथो कुरा, नेपाली जनताको धनजन सुरक्षा जुन हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको अक्षुण्ण तथा संवेदनशील अंशको रूपमा रहे तापनि हाम्रा ‘लोअर रिपेरियन’ छिमेकी भारतले हामीसित कुनै सूचना, सरसल्लाह र सहमति नगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा २० भन्दा बढी तटबन्ध र बाँध निर्माण गरेर हाम्रो तराई–मधेस भूभाग बाढी र डुबानमा पारेर त्यसप्रति संवेदनहीनता प्रदर्शन गर्नु सायद हामीसितको ‘रोटीबेटी’ सम्बन्धको सान्दर्भिक नमुना हो । हामीप्रति भारतीय सौहार्दता त केही वर्षअघि कोशी बाढीको सहयोगार्थ स्थापना गरिएको भारतीय अस्थायी फिल्ड कार्यालय त्यहाँबाट हटाउन नेपाल सरकारको अनुरोध र ताकेता लत्याउँदै अहिलेसम्म विराटनगरमा स्थायी ‘कन्सुलेट’झैं डेरा जमाएर बसेबाटै पुष्टि हुन्छ । देउवाले भारत भ्रमण गर्नुअघि बाढी पीडितका लागि २५ करोड रूपैयाँको घोषणा त्यो पनि चीनले १० करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणाको प्रतिक्रियास्वरुप आउनु नै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको अलौकिकता हुनु हो सायद । पाँचौं, भारत भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष उनका समकक्षी मोदीले समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर अघि बढ्न सुझाव दिनुले भारतले नेपालको संविधान २०७२ प्रति आफ्नो पूर्वअडान स्पष्ट राखेको संकेत गरेको छ । तसर्थ द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनी हामीले सोच्नुपरेको छ । हाम्रो संविधानको औचित्यमाथि नै भारतले बारम्बार औंला ठड्याएको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो ‘राजकीय’ भ्रमणको औचित्य कहाँ खोज्ने ?

विद्यमान परिस्थिति नेपाल अनुकूल नभए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष वा उपलब्धि भनेको उनी आफैंले उच्चस्तरीय भारतीय नेतृत्व वर्गको चीनप्रतिको उचित–अनुचित धारणाबारे भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पक्ष वा उपलब्धि भनेको उनी आफैंले भारतीय नेतृत्व वर्गको चीनप्रतिको उचित–अनुचित धारणाबारे प्रत्यक्ष सुन्नु र बुझ्नुका साथै विश्वस्त रूपमा अवगत हुनु हो ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल–चीनबीच सम्बन्धमा छोटै भए पनि संयुक्त सैनिक अभ्यास, व्यापार–पारवहन सन्धि–सम्झौता, जलस्रोतको उपयोगिता साथै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ योजनामा सहभागिता र सहकार्यले जुन नयाँ आयाम थपेको छ, त्यसले गर्दा नेपालसित परम्परागत विशिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको भारतको एकलौटीपनामा गम्भीर चुनौती थपेको छ । यसैसित नेपाललाई पनि विकल्प रोज्ने मौका परेको छ । नेपालमा लगानीदेखि विकास प्रबद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिसितै प्रभाव भारतको निम्ति प्रतिस्पर्धात्मक मात्र नभई दुवै मुलुकका लागि नेपालमा आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सामरिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने अवसर तन्किने वा खुम्चिने अवस्था आएको छ । नेपालमा लगानी प्रतिबद्धताकै सन्दर्भमा चीन अग्रस्थानमा रहेको तथ्य यही वर्ष मार्च महिनामा ७ राष्ट्रहरूले जम्मा १३.५२ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी घोषणा गर्दा चीन एक्लैले ८.२ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी कबुलेबाटै नेपालमा चीनको बढ्दो सक्रियता जनाउँछ । नेपालमा भारतको लगानी प्रतिबद्धता भने २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा थोरै छ । हुन सक्छ, चीनको नेपाल नीति उसको विश्व व्यवस्थाको ढाँचामा आएको परिवर्तनको वैचारिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित छ । विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा परी शक्ति संक्रमणको स्थितिबाट गुजिँ्रदा चीनले आफ्नो सामथ्र्य अनुसार विश्व परिवेशमा आफ्नो सक्रियता बढाई यथोचित प्रभाव जमाउने अवसरको उपयोग गर्दै विश्व व्यवस्था आफ्नो उद्देश्य अनुकूल ढाल्न प्रयत्नशील भएको छ । यो शक्तिराष्ट्र हुने उन्मुख भारतको निम्ति चिन्ताकै विषय भएको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताको विषय त अवश्यै भएन, तर दुई–दुईपटक देउवा–मोदी बीचको एक्लाएक्लै भेटवार्तामा चीनको भूमिकाबारे छलफल भएको आशय मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राखेको ‘सुरक्षा सहयोग हाम्रो (भारत र नेपाल बीचको) पार्टनरसिपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो सुरक्षा हित पनि एक–अर्कासँग निर्भर छ । साथै एक–दोस्रोसँग जोडिएको छ’ भनाइले बुझाउँछ । मोदीको यो उदगार प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ११ सेप्टेम्बर १९५४ मा राजा त्रिभुवनलाई जसरी हामीबीच विदेश सम्बन्धमा समन्वय गर्ने सहमति भएको छ, त्यसरी नै (हाम्रो) ‘सुरक्षा समन्वय र सहकार्यकै परिधिभित्र पर्ने अपरिहार्य छ’ भनी लेखेको पत्रबीच तात्त्विक भिन्नता कहाँ छ ? अहिले ४६ बँुदे संयुक्त वक्तव्यमा ‘...आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सेना बीचमा गहिरो सहकार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरिनु निश्चय पनि बढ्दो भारतीय सुरक्षा चिन्ताप्रति नेपाललाई आफ्नो पक्षधर बनाउने लक्ष्य रहेको छ । तसर्थ हामी कहाँ छौं र हाम्रो सम्बन्ध कुन नयाँ उचाइमा पुगेको छ, त्यो भने अवश्य सोचनीय छ ।

भारतीय कंग्रेस नेतृ तथा सभापति श्रीमती सोनिया गान्धी तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसितको शिष्टाचार भेटमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल–चीन सम्बन्धको व्याख्या गर्नमै अल्झिए । यसबाट उनीहरूको नेपालसितको सम्बन्धमा बल्झिएको चासो के रहेछ त भनी ठम्याउन सकिन्छ । त्यस्तै नेपाल चीनतिर बढी ढल्किएको बारे व्याप्त चिन्तामाझ त्यसो नगर्न, भारतले नै नेपालको हित संरक्षण गर्ने आश्वासन दिइएको छ । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को ‘थिंक ट्यांक’ भनाउँदो इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको समारोहमा भारतका एक मन्त्री रामविशाल पासवानले आफ्नो उद्दण्डता प्रदर्शित गर्दै भारत र चीन बीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धमा नेपाललाई कुटिलतापूर्वक घिसार्ने प्रयाससमेत गरे । हाम्रा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसको शिष्टता र संयमपूर्वक कडा कूटनीतिक प्रतिवाद गर्दै आफ्नो परिपक्वताको परिचय दिए । माथि उल्लिखित विवरणबाट भारतीय मनसाय र स्वार्थ बुझ्न अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अर्काे पक्ष वा वैतनिक–अवैतनिक सल्लाहकारको सल्लाह र सुझावको आवश्यकता पर्ने छैन । उनी अब आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै अघि सार्दै निर्णायक भूमिकामा कसरी देखिनेछन्, त्यसैबाट मुलुकको हित संरक्षित हुनेछ । अन्यथा... सारांशमा भारतले देउवा भ्रमणलाई चीनसितको आफ्नो तनावग्रस्त सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा मुख्यत: सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट नसुल्झी चर्किने अवस्था आएमा भारतको सुरक्षा चासोप्रति नेपालको सकारात्मक भूमिका उच्चतम स्तरबाटै गरिएको छ । भारतको यो अपेक्षामा कुनै नवीनतम नभए पनि नेपालकै भूभागबाट समेत दैलोसम्म आइपुगेको चीनसित आफ्नो स्वार्थ बाभिँmदा नेपाल भारतको ‘वाच लिष्ट’मा परेको छ । भ्रमणताका नेपालले भने आफ्नो कुनै पनि झिनामसिना प्रस्तावसमेत विश्वसनीय तवरबाट प्रस्तुत गर्न नसक्नाले हो वा नकारात्मक भारतीय आचरणले गर्दा हो, भारतको सहमति र समर्थन जुटाउन सकेन । सायद यही नै हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको चारित्रिक विशेषता हो

गत साल असार १५ गते शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) प्रमाणीकरण भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नभए पनि केही न केही त उल्लेखनीय परिवर्तन होला भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसै पनि चोरीचकारी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका र प्रतिस्पर्धामा भिड्ने हो भने जिन्दगीमै सफल हुन नसक्ने धेरै अस्थायी शिक्षकलाई २०४८ सालको ‘एक शैक्षिक सत्र काम गरेका स्वत: स्थायी’ भन्ने निर्णयले ‘बम्पर उपहार चिट्ठा’ पारिएर लहड र सनकका आधारमा ठूलो गल्ती गरिएको थियो । त्यतिखेरको त्यो निर्णयले क्षमता नभएका धेरै शिक्षकको जागिर स्थायी भएका कारण उनीहरूले ६० वर्ष नपुगिकन जागिर नछाड्ने अवस्था देखिएकाले शिक्षामा गुणस्तर घटेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नभन्दै त्यो बेला ‘स्वत: स्थायी’ भएपछि २०५२ साल र त्यसपछि १७ वर्षपछि मात्रै २०६९ सालमा मात्र शिक्षा सेवा आयोगबाट विज्ञापन खुलाइएकाले हालसम्म पनि वरिष्ठताका आधारमा तल्लो योग्यताकै शिक्षकहरूले पद ओगटेर जालझेलपूर्ण तरिकाले विद्यालय हाँकिरहेको यो स्थितिमा फेरि पनि ‘स्वत: स्थायी’को उपक्रम चलाइन खोज्नुलाई विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ । तर धेरै वर्षपछि आएको र धेरै समय लगाएर बनाइएको उक्त ऐन कार्यान्वयन नै नभइकन संघीय कानुन बनाउनुपर्ने बेलामा यो हाल त्यसको नवौं संशोधन हुने प्रक्रिया चलिरहेको सुन्नुपर्दा दिक्क लागेको छ ।

त्यो संशोधन पनि कुनै नयाँ र अग्रगमनकारी परिवर्तनका लागि नभएर पुरानै र पश्चगमनकारी अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने कार्यका लागि भइरहेछ । अस्थायी शिक्षकका लागि त आठौं संशोधनमा नै उनीहरूको सेवा अवधिका आधारमा समूह छुट्याई सुविधासहित बिदा लिन चाहनेलाई बिदा दिने र शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा भिड्न आँट भएकालाई परीक्षामा सहभागी गराउने खालको स्पष्ट र पर्याप्त व्यवस्था भएकै थियो ।
अब फेरि परीक्षामा सहभागी भएर असफल भए पनि सुविधा दिने कुराका लागि ऐनमा संशोधन गर्न लागिँदैछ । ऐनमा संशोधन गर्नैका लागि अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षा सेवा आयोगबाट लिने भनेर तोकिएको परीक्षाको मिति बारम्बार सरेर स्थगित नै भएको अहिलेको अवस्थामा एकातिर समय त्यत्तिकै गुज्रिँदै गएका कारण परीक्षामा सहभागी हुनचाहने र सुविधासहित अवकाश रोज्ने दुवैथरी शिक्षकमा बेचैनी पैदा भएको छ भने अर्कातिर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भिड्न भनेर शिक्षाशास्त्र संकायमा डिग्रीको प्रमाणपत्र तथा अध्यापन अनुमति पत्र हातमा लिई बसेका युवा वर्गमा तनाव उत्पन्न भएको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न संघीय कानुन बनाउने लगायत धेरै काम बाँकी रहेको सन्दर्भमा ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
सरस्वती मावि खानीभञ्ज्याङ, ओखलढुंगा

• तराईमा ध्यान केन्द्रित गरौं
  बाढी–पहिरोबाट तराईमा अर्बौं धनजनको क्षति भएको छ । त्यहांँका भौतिक संरचना पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । जनजीवन अझै सामान्य स्थितिमा पुग्नसकेको छैन । डुबानले अझै पनि मानवीय बस्ती संकटमा छन् । त्यहांँका वासिन्दाले राहतको महसुस गर्नसकेका छैनन् । त्यसकारण जनजीवनलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन राहत तथा उद्धार कार्यक्रम अघि बढाउन राज्यले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राज्य, नागरिक समाज तथा विभिन्न तह–तप्काले तराईको संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल राहत पुर्‍याउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई डुबान क्षेत्रमा परिचालन गरेर रोगको महामारी फैलन दिनु हुंँदैन । यदि बेलैमा राज्यले त्यसप्रति चनाखो नभएमा महामारी फैलन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण दातृ निकाय, स्वंसेवकलाई पठाएर तत्काल जनजीवनलाई सहज अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । साथै महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य स्थितिमा विशेष ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । उनीहरूको ज्यान जोखिममा पुग्नुभन्दा बेलैमा राज्यले ध्यान दिंँदा राम्रो हुन्छ ।
  – दुर्गाप्रसाद कापडी
  गन्यापधुरा–५, डडेलधुरा
  
  
• अस्पताल पनि माफियाका पोल्टामा
  
  गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई बिचौलियामार्फत निजी अस्पताल लग्ने गरेको सुन्दा अस्पताल पनि माफियाको पोल्टामा रहेको बुझिन्छ । सरकारी व्यवस्थापन अव्यवस्थित हुँदा माफिया जताततै हावी हुँदै गइरहेको छ । अस्पतालमा व्यापक सुधार गरिएमा बिचौलियाले चलखेल गर्न ठाउँ पाउँदैनन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई आवश्यक सेवा दिन नसक्दा निजी अस्पतालमा जानु सामान्य कुरा हो । सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले जाँच्दा राम्रो नहुने र त्यही चिकित्सकले निजी अस्पतालमा जाँच्दा राम्रो हुने वातावरण बन्दा जनता ठगिँदै गइरहेको छ । यसमा दोष न बिचौलियालाई दिन मिल्छ, नत चिकित्सकलाई नै । किनभने अस्पताललाई चाहिने पूर्वाधार तथा सेवा सरकारले दिन नसक्नु नै कमजोरी हो । अर्को पक्ष भनेको सरकारी अस्पतालको छेउछाउमा निजी क्लिनिक, फार्मेसी तथा ल्याब सञ्चालन गर्न सरकारले पूर्णरूपले निषेध गरे पनि अहिलेसम्म अस्पताल हाताभित्रै अनेकांै ठाउँमा निजी क्लिनिक, फार्मेसी तथा ल्याब सञ्चालन हँुदा पनि यसलाई रोक्न सरकारले सकेको छैन । किनभने सरकारले सरकारी अस्पतालमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्नु र आम नागरिकको पहुँच सरकारी अस्पतालसम्म पुर्‍याउन पहल नगर्नु नै मुख्य कारण देखिएको छ ।
  – प्रमोद पौडेल
  श्रीपुर–१४, वीरगन्ज
  
  राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा बिरामीको किनबेच भइरहेको समाचार सुन्दा आश्चर्य लाग्यो । किनभने कुनै पनि मान्छे अस्पताल बिरामी भएर वा भनौ स्वास्थ्यमा समस्या भएर स्वास्थ्यलाभ हुने आसमा र आफूलाई मानसिक र शारीरिक लगायत हरेक पीडा निको होस् भनेर जँचाउन जाने भएकाले स्वास्थ्यसेवा मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो कुनै पसल र बाटोमा सजाएर राखिएको मालसामान जस्तो किनबेच गर्न मिल्ने विषय होइन । तर विडम्बना, अस्पताल अगाडि राखिएको निजी भ्यान, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्य संस्था, निजी अस्पतालबाट खटाइएको एजेन्ट र डाक्टरको मिलेमतोमा बिरामीमाथि कसरी लुटको खेती हुँदोरहेछ भन्ने खुलासाले अचम्म जोकसैलाई लाग्ने नै भयो । अनि स्वास्थ्यसेवा जस्तो मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयमा बिचौलियाहरूले लुटको खेती गरिरहेको भन्ने कुरालाई अझै यस घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ । कमिसनको लोभमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरू नै निजी मेडिकलमा बिरामीहरू पठाउने गर्छन् । सरकारी जागिर पनि हुने र निजीमा बिरामी पठाउँदा कमिसन पनि आउने हुँदा अहिले धेरैलाई सेवाभन्दा ज्यादा कमाउ धन्दा वा दुबै हातमा लड्डु भएको छ, यो पेसा ।
  – सन्तोष सिम्खडा
  भीमसेन गाउँपालिका–२, गोर्खा
  
  अञ्चल अस्पतालबाटै हुन्छ, बिरामीको ‘किनबेच’ भन्ने समाचार पढेर छक्क परियो । सरकारी अस्पतालबाट बिरामी किनेर निजी अस्पतालमा बेच्ने र कमिसन खाने एकतर्फ गैरकानुनी त हुँदै हो भने अर्कोतर्फ मानवीय रूपमा पनि अपराध हो ।
  – डा. बनिता थापा
  संयुक्त राज्य अमेरिका
  
  मेरा दाजु अमेरिकामा बिरामी पर्नुभयो । एकजना नेपाली भर्खरै अमेरिका छिरेको नत स्वास्थ्य बिमा थियो न मनग्गे कमाइ नै । संयोगवश उपचारका क्रममा एकजना नेपाली मूलका डाक्टरकामा पुग्नुभएछ । सामान्य उपचारपछि उनले सुझाए, तपाईंको छातीमा समस्या छ, फेरि पनि दुख्यो भने घरमा ट्याक्सी बोलाउनुस् र सोझै कम्युनिटी अस्पतालको इमरजेन्सीमा जानुहोस् । त्यहाँ तपाईंले आफ्नो समस्या बताउनु होला । सम्पूर्ण उपचार हुन्छ, तर उपचारपछि तपाईंको नाममा आएको बिल तिर्नुपर्छ । दाइले त्यसै गर्नुभयो । उपचार पश्चात ठूलो रकमको बिल आयो, तर आफ्नो कमाइ अनुसार हप्तैपिच्छे ससानो रकम गरेर बिल भुक्तानी गर्ने सुविधा त्यहाँ उपलब्ध थियो । अर्थात अस्पतालले पैसाभन्दा पहिले बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्छ । बिरामीले आफ्नो हैसियत अनुसार क्रमश: बिल रकम भुक्तानी गर्दै जान्छन् ।
  
  तर नेपालमा च्याउजस्तै उम्रिएका निजी अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालबाट बिरामी खरिद गरेर उनीहरूसँंग मनग्यै पैसा असुल्ने गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु सामान्य मान्छेको लागि घरखेत जुवामा राख्नु जत्तिकै हुने गर्छ । नेपालका अस्पतालहरूमा बिरामीको किनबेच हुन्छ भन्ने तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । सरकारी अस्पतालको उदासीनता अनि निजी अस्पतालहरूको व्यापारीकरणमाझ बिरामीहरू महँंगोमा उपचार गराउन बाध्य हुने गर्छन् । मानवतालाई बन्धकी राख्दै अप्रेसन थियटरमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेका बिरामीको पैसा जम्मा नभएसम्म उनीहरूको अप्रेसनसमेत हुन सक्दैन । बिचौलियाहरू सानो रकमका लागि बिरामीमाथि सौदाबाजी गर्ने गर्छन् भने अस्पताल प्रशासन पैसाकै लागि बिरामी बेच्ने र किन्ने कार्यमा संलग्न रहन्छन् ।
  – उत्तम पुडासैनी
  जोरपाटी, काठमाडौं
  
  
• भदौ १६ को सम्झना
  वैदेशिक रोजगारीका क्रममा इराकमा २०६१ भदौ १६ गते हाम्रा १२ जना नेपाली दाजुभाइलाई पशुलाई झैं घाँटी रेटेर अमानवीय तथा पाशविक तवरले हत्या भएको दिन हो । सोही वर्ष म पनि कतार पुगेको भर्खर १० दिन भएको थियो । हामीले पनि बडो त्रासपूर्ण भएर केही दिन बितायौं, केही होला कि भनेर । त्यसैको विरोधमा राजधानीमा हुनसम्म वितण्डा मच्चिएको थियो । गएको वर्ष अफगानिस्तानमा त्यत्तिकै संख्यामा कार्यस्थलबाट फर्कने क्रममा गाडी एम्बुसमा परेर ज्यान गुमाउन पुगे । हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा जति बाहिरिने क्रम बढेको छ, उति नै समस्या बढ्दै गएको छ । वैध वा अवैध बाटो भएर श्रम स्वीकृत मुलुक तथा अस्वीकृत, द्वन्द्वग्रस्त वा युद्धग्रस्त मुलुकमा जाने क्रम रोकिएको छैन । मुलुकमा यथेष्ट सम्भावनाको कमी, रोजगारी तथा आय आर्जनको उपाय भरपर्दो वा बलियो नभएर नै विदेशिन बाध्य भएको हो । चुनावी घोषणापत्रमा ठूला दलका ठूलै कुरा उल्लेख हुन्छ । हामीले विजय हात पार्‍यौं भने ५/१० लाखलाई रोजगारी दिने उल्लेख हुन्छ । तर व्यवहारमा ५ हजारलाई गरिखाने काम हुँदैन । उही सरकार फेरबदल हुँदा आफ्ना आसेपासेलाई भने राजनीतिक नियुक्ति दिएर सय–पचासलाई भने रोजगारी दिने काम हुन्छ ।
  – श्रीकृष्ण राजवंशी
  सुनकोसी–३, सिन्धुली
  
  
• फेरि बढ्यो छिछि: दुरदुर
  
  जनकपुरमा राजपाको तीव्र विरोधबीच कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जसोतसो आफ्नो चुनावी प्रसार सम्पन्न गरेका छन् । तर भाषणका क्रममा उत्तेजित हुँदै नेपालले ‘मधेसी दलले जमानत जोगाएर देखाउनुस्’ भनिदिएको अभिव्यक्तिले राजपाका नेता र २ नं. प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई अरु नचिढ्याउला भन्न सकिंँदैन । अहिले यो क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा एमालेका शीर्ष नेतालाई छिर्नै मुस्किल परिरहेको बेला घमन्डपूर्ण लवजमा बोल्नु कत्तिको सान्दर्भिक विषय हो, स्वयं एमाले दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । उता बाढीको चपेटामा परी पारिवारिक विछोड, रोग, भोक र शोकमा तडपिरहेका जनताप्रति खासै ध्यान नदिई एमाले अध्यक्षले
  आफ्नो उपचारको सिलसिलामा विदेश जान लाग्दा प्रधानमन्त्रीमाथि आक्षेप लगाउन भ्याएको सन्दर्भले एमाले जनताप्रति कति संवेदनहीन रहेछ भनी स्वत: अनुमान गर्न सकिन्छ । यता कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि प्रदेशकै दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्ने शौभाग्य पाइसकेका नेपालले जनताको सुखदु:खमा साथ दिंँदै सहानुभूति प्रकट गर्नु साटो जनआक्रोश बढ्नेगरी कुर्लन सुहाउँछ ? अभिभावक बनेर प्रदेशकै विकासको निम्ति कम्मर कस्ने कि आफूलाई बेग्लै प्रदेशको ठानेर गालीगलौजमा उत्रने ?
  – डा. भुवनेश्वर शर्मा
  चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
  
  
• लोकप्रिय नाराबाट होसियार
  अहिले नेपालमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ । असोज २ गते २ नं. क्षेत्रमा स्थानीय चुनाव र लगत्तै मंसिरमा केन्द्र र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदै छ । तर निर्वाचन जित्न नेताहरू मनपरी रूपमा लोकप्रिय नारा दिँदै छन् । हाम्रो सरकार आएमा जनतालाई यो दिन्छौं, ऊ दिन्छौं भनेर गरिब राज्यले थेग्नै नसक्ने आश्वासन बाँड्दै भोट तान्न खोज्दैछन् । आफ्नो व्यक्तिगत खल्तीबाट जाने होइन के भयो त भन्दै असम्भवर पुरा गर्न नसक्ने नारा दिँदा भोलि त्यसले देश र जनतामा
  कति भार थप्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखिँदैन । जसले अन्तत: नेपाललाई ग्रीस र भेनेजुयला जस्तो असफल राष्ट्र बनाउनेछ । जहाँ नेताहरूले गरेका अनावश्यक नाराले आज राज्यकोषको भार बढेर राज्य नै उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामीकहाँ पनि बिभिन्न दलका नेताले चुनाव जित्न यस्तै गलत आश्वासन दिई राज्यको भार बढाउन खोज्दैछन् । उनीहरू आफ्नो दलले चुनाव जिते वृद्धभत्ता ५–१० हजार रुपैयाँ गर्छौं, गरिबलाई निशुल्क घरघडेरी दिन्छौं, मजदुरहरूको तलब–भत्ता बढाउँछौं, कर्मचारीको सुविधा थप्छौं जस्ता पपुलर आश्वासन बाँड्न माहिर छन् । यस्ता गलत आश्वासन दिने, राज्यलाई अनावश्यक भार बोकाउने कुरा गर्ने दल र नेताहरूलाई बेलैमा चिनेर बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यस्तै नेताका कारण नेपाल असफल राष्ट्र हुन बेर छैन । हामीलाई लोकप्रिय नारा होइन, कञ्जुस राज्य चाहिएको छ । राज्यकोषको पाइपाइको हिसाब–किताब जायज काममा खर्च गर्ने नेता र पार्टी चाहिएको छ, नकि हावादारी गफ गर्दै राज्यको भार बढाउने नेता र पार्टी ।
  
  एउटा सानो नाराले पनि राज्यलाई कति ठूलो असर पार्छ भन्ने उदाहरण हेर्न वृद्धभत्तामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हेरौं । पोखरा महानगरपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले वृद्धभत्ता १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेछ । जुन साउन १ गतेदेखि लागु गरेको बताइएको छ । यो वृद्धिको फाइदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा बस्ने करिब १३ हजार वृद्धवृद्धाले लिनेछन् । एक जनाको २०० सय रुपैयाँ बढ्नु खासै ठूलो कुरा होइन, तर त्यसले महानगरको बजेटमा वर्षको ३ करोड १४ लाख व्ययभार थप्ने बताइएको छ । उता काठमाडौं महानगरपालिकामा बस्ने वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिएको २ हजारमा थप ३ हजार दिई मासिक ५ हजार पुराइने बताइँदैछ । अझ ८० वर्ष नाघेकालाई वार्षिक १२ हजार थप दिने कुरा गरिएको छ । आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन भोलि अर्को नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँको वृद्धवृद्धालाई ५० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरिदिने निर्णय गर्ला । आफ्नो निजी खल्तीबाट जाने होइन, जे गर्दा पनि हुन्छ भने किन छुच्चो हुने भन्दै यस प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसले भविष्यमा कस्तो अराजकता निम्ताउला ? सरकार र सबै जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोच्नुपर्छ । र एकरूपता दिने नीति लिनुपर्छ । यसरी मनपरी गर्ने छुट दिने हो भने भोलिका दिनमा यो वृद्धभत्ता काउसोको रूपमा सबैतिर फैलन्छ र अराजकता सिर्जना हुन्छ । काठमाडौंमा बस्नेले ५ हजार पाउने र गाउँघरमा बस्नेले २ हजार पाउने भेदभावपूर्ण भत्ता नीति बनाउने हो भने त्यसले सबै नागरिक कानुनको अगाडि समान हुन् भन्ने मूल नीतिलाई नै प्रतिकूल असर पार्छ ।
  – गोपाल देवकोटा
  गोकणेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं

अनुशासन, आचरणको पालना र मर्यादा अनुसरण नभए घर, परिवार, कार्यालय, सरकार, मुलुक केही चल्दैन । तसर्थ तल्ला वर्गका कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका मान्यवरको आदरसम्मान र उच्च व्यक्तिले पनि मातहतका कर्मचारीको कदर र तिनको हितलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । यसर्थ सबैले पदीय दायित्वको सीमामा बसेर आआफ्नो भूमिका कानुन र नियम बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।

एक पटक सरकारी वकिलको एउटा टोली प्रधान न्यायाधीशसंँग केही गुनासो पोख्न भनी समय मागेर आयो । टोली नेताले केही बँुदासहितको विरोधपत्र पढेर सुनाए । उच्च अदालतमा असीजना न्यायाधीशको नियुक्तिलाई उनले कथाकथित असंवैधानिक नियुक्ति भनी घोषणा गरे । न्यायाधीश नियुक्तिको असन्तुष्टि, कर्मचारी सरुवाको विरोध, सरकारी वकिललाई न्यायाधीशमा कोटा नछुट्याएको गुनासा विरोध पत्रमा उल्लेख थियो । मैले उनलाई पहिले त सरकारी वकिल नै भन्ठानेको थिएँ, तर कहिले पनि बेन्चमा नदेखेकाले उत्सुकतावश सोधेँ । उनले भने, ‘म महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुब्बा हुँ ।’ उमेर हेर्दा अब पदोन्नति पाएर सरकारी वकिल बन्न सक्ने, त्यसपछिको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना कतै देखिँदैनथ्यो । तसर्थ मैले उनलाई भनेँ, ‘यो त तपार्इंको सरोकारको विषय होइन रहेछ, तपाईंले बरु आफ्नै समकालीन, सहकर्मीका समस्यालाई उठाएको भए हुन्थ्यो ।’ उनी एकाएक झोँक्किए र धम्कीको शैलीमा बोले, ‘म कर्मचारीको ट्रेड युनियनको नेता हँु, हामीलाई जुनसुकै कर्मचारीको हकहितमा बोल्ने अधिकार छ र अस्सीजना न्यायाधीशको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग हाम्रो हो, पूरा नभए हडताल गरी सडकमा उत्रन्छौं ।’ मैले जवाफ दिएँ, ‘ठिक छ, सरकारको अंगले नै हडताल गर्ने हो भने संसारमै नभएको यो अनौठो कुरा नेपालमै भएको मान्नुपर्छ ।’

एकजना प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो च्याम्बरको एक कार्यालय सहयोगीलाई जहिले पनि ‘नेताजी पानी ल्याउनुस्’, ‘नेताजी चिया ल्याउनुस्’, ‘नेताजी लौ यसो गर्नुस्, लौ उसो गर्नुस्’ भन्ने गरेको सुन्थँे । अति नै जिज्ञासा लागेर एकदिन उहाँसंँग ‘नेताजी’ भन्नुको कारण सोधेँ । उहाले भन्नुभयो, ‘ऊ कार्यालय सहयोगी भए पनि ट्रेड युनियनको नेता रहेछ । ऊ यहाँका कर्मचारीको हकहितको संरक्षण गर्ने व्यक्ति हो । अघि–पछि मेरो च्याम्बरभित्र सेवा गरी तपाईहरू जस्तालाई चियापानी खुवाए पनि कर्मचारीको गुनासो वा तिनको हकहित सम्बन्धी विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँंग छलफल हुने भेटघाटमा ऊ मेरो समकक्षी भई हाराहारीमा बसेर वार्तामा सामेल हुने गर्छ ।’

मेरो मान्यता कार्यालय सहयोगी भनेको मान्छे नै होइन, ऊ ठूलाबढाको समकक्षी बन्नै सक्तैन भन्ने होइन । कार्यालय सहयोगीको घरमा पनि पत्नी वा पति छोराछोरी हुन्छन्, उनीहरूले निम्न स्तरको जागिरे तिनलाई हुनेखाने उच्च ओहदावाल परिवारको सन्तानले सरह नै सम्मान र आदर गर्ने गरेका हुन्छन् । समाजमा सचिव, मन्त्री, र ठूलाठालुको सम्धी एउटा कार्यालय सहयोगी पनि हुनसक्छ । एकजना त्यस्तै निम्न तहको कर्मचारीका छोरा अति ठूलो पदमा पुगेका थिए, उनलाई सबले भन्ने गर्थे, ‘अब यति सानो पियनको जागिरमा तपाई किन अल्झने । बरु छाडनुहोस्, यो सानो जागिर । तपाईको छोराको हैसियत कहाँ हो कहाँ छ, असजिलो हुँदैन तपाईलाई ? हामीलाई नै काम अह्राउन कठिन भयो । बरु राजीनामा दिएर घरमै आरामसँंग बस्नुहोस् ।’ तर उनले त्यो जागिर पेन्सन नआएसम्म निरन्तर खाइनै रहे । उनी भन्ने गर्थे, ‘मेरो छोराले पाएको पद यही नोकरीको तलबले खर्च गरी पढाएको जरियाबाटै हासिल भएको हो ।’

इज्जत ठूलाको ठूलो, सानाको सानै हुँदैन, सबैको बराबर र समान हुन्छ । मैले पनि अदालत भित्रका ट्रेड युनियनवालाका गुनासा बारम्बार सुन्ने अवसर पाएँ । गुनासामध्ये केही त उनीहरूको हकहितसँंग गाँसिएका जायज नै हुन्थे । तर केही सुन्दा भने मलाई लाग्थ्यो, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संसद, प्रधानन्यायाधीश लगायत सबै विशिष्ट पदहरू सञ्चालनको कार्यभारजति सबै ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई सुम्पिदिए हुन्छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने गरेको हरेक कामको विरोध र टिकाटिप्पणी गरेको देखियो । ट्रेड युनियनको नेता भएपछि वर्षौंसम्म सरुवा हुन नपर्ने, कामजति अरु निमुखालाई जोताएर आफू कुर्सीमा ठाँट्टिएर हुकुम चलाई बस्न पाइने, दबाब र प्रभावबाट कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति आदिमा समेत प्रभाव पार्न सकिने अनि हडताल र कालो पट्टीको धम्की दिएर उच्च पदाधिकारीलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । यो प्रवृत्तिका कारण कतिपय कार्यमा अवरोध खडा भइदिनाले मुलुकको विकासमा बाधासमेत पर्न गएको देखिन्छ । एकजना अग्ला हट्टाकट्टा कार्यालय सहयोगी थिए । उनी अधिकृतजस्तै देखिन्थे, निक्कै ठाटबाटका साथ हिँड्थे । उनीसंँग एक न्यायाधीशले एकदिन पटक–पटक पानी मागेछन्, तर उनले दिएनछन् । न्यायाधीशले रिसाउँदै सोधेछन् । उनले जवाफ दिएछन्, ‘मैले दिने होइन, अरु छन्, अहिले ल्याइदिँदैछन् ।’ न्यायाधीशले फेरि सोधेछन्, ‘तिमीले चाहिँ आफ्ना हातले दिन नहुने ?’ जवाफ आएछ, ‘म ट्रेड युनियनको नेता हुँ ।’ ऊ वास्तवमा सधैं कुर्सीमा खुट्टा हल्लाएरै बसेको देखिन्थ्यो, अरु काममा दलिए पनि कसैले ऊविरुद्ध गुनासो गर्दैनथे । बरु त्यस्ता नेताहरूको भाग पनि तिनैले खटेर गरेको देखिन्थ्यो ।

कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका दुई वर्ग छन्, स्थायीजति अधिकांश नेतागिरीमा छन् र अस्थायीजति पदच्युत हुने डरले मरीमरी खट्छन् । यस्तो नकारात्मक प्रवृत्तिबाट मन्त्री पनि पीडित छन् । एकजना प्रभावकारी मन्त्रीले सधैं कर्मचारीको विरोधका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो गरेको सुनियो । एक त नौमहिने कार्यकाल त्यसमाथि मन्त्रालयका ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले विरोधी दलको जस्तो भूमिका देखाएकाले नियुक्ति हँुदा उनले घोषणा गरेका कार्यक्रम भाषणमै सीमित रह्यो । राष्ट्रहित विरुद्ध कार्य कसैबाट भएको छ भने त्यो जोकोही किन नहोस्, उसको विरुद्ध छाती ठोकेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ । निजी स्वार्थका निम्ति आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन । तर राष्ट्रको हितमा काम भएको छ भने जसले गरे पनि विरोध गर्नुहुन्न । कुनै पनि सरकारले ल्याएको लोक कल्याणकारी योजना छ भने वास्तवमा त्यो राष्ट्र र जनताको हितका निम्ति नै हुन्छ । तेरो पालाको मेरो पालाको भनेर एक दलको सरकारले प्रस्तुत गरेको योजना अर्को दलको सरकारले निरस्त्र गर्दै जाने हो भने मुलुकको गरिबी, बेरोजगारीको अन्त्य हुनेगरी विकास कहिले होला ? आज मुलुकको हर क्षेत्रमा विवाद, तानातान, खोसाखोस, लुटपाट देखिएको छ । त्यसले आम जनतालाई अहित हुनु र यसै कुराको गुनासो चौतर्फी रूपमा उठ्नु स्वाभाविकै हो । यो बेथितिबाट मौलाएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको परिवारले गरेको चकचकी हेरेर आमनिमुखा जनताको पेट अघाउने त होइन ।

अहिले फेसबुक र ट्विटरमार्फत व्यक्ति विशेषको मानमर्दन गर्ने चलन चलेको छ । यी कुरा पनि प्रायोजित नै छन् । कसैबाट नियोजित रूपमा सञ्चालित छन् । त्यसो त केही अखबार नै पनि माफियाबाट परिचालित भएको पाइयो, जसको काम व्यक्ति विशेषको विरुद्ध गाली गर्नेमात्र नभएर तिनका परिवार र आफन्तको मानमर्दन गरी समाजमा मनोवैज्ञानिक रूपमा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरूबारे भ्रम फैलाउनु रहेको बुझिन्छ । त्यसो त इमानदारले मुख छोपेर असन, इन्द्रचोकको पनि भित्री गल्लीबाट हिँड्न बाध्य हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । तर बेइमानले शानले राजदरबार अगाडिको ठूलो बाटोमा हिँड्न सक्ने वातावरण छ ।

मैले कामु प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएर तेह्र महिना केही दिनसम्म काम गरँे । अदालत भित्रकै एक कर्मचारीले मेरो बारेमा पटक–पटक नकारात्मक कुरा फेसबुकमा लेखेको पाएँ । अरुले लेखेको बारेमा गन्ती नै नगरौं । ती कर्मचारीउपर कारबाही गरेको भए फेरि कालोपट्टी र धर्ना सुरु हुन्थ्यो । यस्तो प्रकृतिको मनिसलाई अमूक दलले नै बोकेको हुन्छ । तिनको बलियो पहुँच आफ्नो युनियनसँंग सम्बन्धित दलसँंग हुन्छ । त्यस्ता व्यक्ति सत्ताधारी दलसंँग आबद्ध रहेछ भने झन् कुरा नै नगरांै । बरु सरकारसँंग काम लिनुपर्ने भए संवाद गर्ने दूत तिनैलाई नियुक्त गरे वेश हुन्छ । यस्तै प्रकृतिका दुई जनालाई न्यायालयको सर्वोच्च प्रशासनले केही समयअघि सरुवा गरेको थियो । उनीहरू नेतालाई गुहार्न पुगेछन् । मन्त्रीले धेरैपटक मलाई फोन गरेर अदालतमा साविकको पदमा फर्काउन अनुरोध गरे । अदालतमा तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्भव थिएन । चार–छ महिना पुगेपछि एकदिन उनै मन्त्रीले रजिष्ट्रारसँंग तिनलाई जतिसक्दो छिटो
कहीँ कतै जसरी पनि सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेको सुनियो । कारण रहेछ, तिनले फेसबुकमा मन्त्रीको विरोधमा पनि जथाभावी लेख्न थालेछन् ।

नेपालमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको अवधारणा नै नकारात्मक देखिन्छ । उनीहरू यस संगठनको मूलकार्य कर्मचारीको हकहितको अलावा बेतन, स्वास्थ्य, पेन्सन आदिको सुरक्षण गर्ने हो भन्ने आफ्नो सीमालाई बिर्सन्छन् । वास्तवमा एक उद्योग वा एक व्यवसायमा एउटा ट्रेड युनियन संगठनमात्र क्रियाशील हुनुपर्नेमा दलैपिच्छे अलग–अलग संगठन अस्तित्वमा छन् । ट्रेड यूनियनको नेता भएकै कारण विशिष्ट पदका मन्त्री, सचिवलाई सम्म हुकुम चलाउन पछि पर्दैनन् । एउटा सुब्बा सरहको व्यक्तिले आफूलाई ज्ञान नभएको कुरामा उच्च स्तरको कर्मचारीलाई निर्देशन र दबाब दिँदा कस्तो होला ? मर्यादा त आखिर मर्यादा नै हो, पद अनुसारको सम्मान सबैले सबैलाई गर्नैपर्छ । तर युनियनहरू दलहरू भित्रको भ्रातृ संगठन सरहको हैसियतमा देखिन्छन् । उनीहरू आफू सम्बद्ध दलको निर्देशनमै चलेको प्रतित हुन्छ ।

निजामती सेवा त सरकारको अभिन्न अंग नै हो, यो सरकारप्रति पूर्णत समर्पित हुन्छ । यसले सरकारलाई मद्दत गर्छ र विशुद्ध रूपमा सरकारको वफादार हुन्छ । यसका कर्मचारीको हकहितका निम्ति एउटा संगठन त बन्न सक्छ, तर दलगत राजनीतिमा जस्तो क्रियाकलाप गर्न भने सम्भव छैन । नेपालमा ट्रेड युनियनको प्रयोग कर्मचारीको हकहित र सुविधा लगायत नभएर एक दलको सरकारको काममा अरु विपक्षी दलले दख्खल दिन, हडताल, विरोध र असहयोग र अवरोध गर्न प्रयोग भएको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

उद्योग, व्यवसायमा कार्यरत मजदुर र रोजगार गर्नेहरूको एउटा संगठित संस्था हो, ट्रेड युनियन । यसले मजदुरको हकहित जस्तो– स्वास्थ्य उपचार, बेतनमा वृद्धि, सेवा निवृत्ति र सुरक्षा भत्ता लगायतका सुविधाका लागि आवाज उठाउने, सरकार–मजदुर वा उद्योग–मजदुर बीचमा वार्ता गराउने र आइपरे सम्झौतासमेत गराउने गर्छ । यसले विशुद्ध रूपमा मजदुरको हकहितको संरक्षण र एकतामा ध्यान दिन्छ । यस्तो संस्थाको सुरुवात १८ औ शताव्दीमा इङल्यान्डमा भएको हो । यसको वास्तविक अर्थ मजदुरहरूको मात्र संगठन हो । अहिले यो संगठन संसारभरि छाएको छ र मजदुरमा मात्र सीमित छैन । हुन त यस्तो संगठनबारे क्रियाशीलता पन्ध्रौं शताव्दीमै हुनथालेको हो । सुरु–सुरुमा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने खास मजदुरको बारेमा मात्र संगठन परिकल्पना गरिएको थियो, तर अब भिन्न देशमा विभिन्न प्रकृतिका संगठन छन् । ट्रेड युनियनबारे कार्लमाक्र्सले ‘क्यापिटल’ भन्ने पुस्तकमा भनेका छन्, ‘ट्रेड युनियनको प्रस्ट र चेतनशील जगलाई श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण श्रमको बलले बलियो बनाउनेछ, जसको महत्त्व श्रमिक वर्गमा रहेको कुरालाई कुनै परिस्थितिमा पनि नकार्न सकिन्न । यसले मजदुरहरूको बेतनलाई एउटा सीमामा भन्दा तल झर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ र एउटा निश्चित सीमामा कायम गर्नेछ ।’ यसरी हेर्दा ट्रेड युनियन विशुद्ध रूपमा मजदुरको हितका निम्ति बनेको संस्था हो । तर हामीकहाँ यो कामदारको हितभन्दा पनि केही टाठाबाठाको निम्ति दुनो सोझ्याउने साधन बनेको भान हुन्छ ।

मैले न्यायपालिकामा जम्मा आठ वर्ष चार महिना केही दिनसम्म काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यहाँ आफूभन्दा माथिल्लो तहलाई अत्यन्त शिष्टाचार र सम्मान गर्ने वातावरण छ, सायद अन्यत्र यस्तो कम नै होला । अझ पहिले–पहिले त तल्ला तहका कर्मचारीले उच्च तहकाहरूलाई शून्य डिग्रीमा ढोगभेट गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । अहिले पनि कोही–कोही पुरानाको ढोगभेटको व्यवहार त्यस्तै छ । युवा पिढीमा भने परिवर्तन आएको छ । प्रत्येक एक तह मुनिकाले आफूमाथिको तहलाई आदरभाव नै प्रकट गर्छन् । जेसुकै होस्, भित्र–भित्र कैँची नै चलाए पनि, आलोचना गरे पनि, खुट्टा तान्ने प्रयास गरे पनि बाहिर भने प्रत्येक कर्मचारी र स्वयम् न्यायाधीशले आफ्ना अग्रजलाई शिष्टाचार देखाउने गरेको पाइन्छ ।
समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने मुलुक बनाउने दायित्व सबैको हो, को ठूलो हो र को सानो हो, यो सवाल नै उठ्दैन । हरेकले आफ्नो अधिकारको दायरा र त्यसको सीमालाई उल्लंघन गर्नुहुन्न, साथै कर्तव्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन । आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, सबै कुराको ज्ञाता आफैमात्र छु भन्ने, अरुको योग्यताको कदर नै नगर्ने, भएको सबै कुरा एकलौटी भोग गर्न इच्छा राख्ने, हरेक क्षेत्रमा हावी हुनुपर्ने, योग्यता होस् वा नहोस्, जुनसुकै पदमा दाबी गर्ने, साम–दाम–दण्ड–भेद लगाएर भए पनि पद हासिल गरिछाडने प्रवृत्ति हामीकहाँ विकास हुँदै गएको छ ।

प्रत्येक नागरिकमा शालिनता, सभ्यता हुनैपर्छ । अरुको योग्यताको कदर गर्ने बानी बसाल्नैपर्छ । तर यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने बलियो निकाय नै पनि छैन । उच्च पदको निम्ति उच्च शिक्षा, उच्च नैतिक चरित्र, आदर्श, मूल्य र मान्यता यी सब कुरा अहिले आवश्यक पर्दैन । जोकोही पनि चाकरी–चाप्लुसीको भरमा कल्पना हुनै नसक्ने पदमा स्थापित हुन सफल भएको पाइन्छ । यही बेथितिका कारण पढेलेखेका र योग्यहरूमा निराशा बढेको छ । यसले साथै राष्ट्रको समग्र विकासमा नकारात्मक असरसमेत पारेको छ ।

नयाँ संविधान पारित भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यसबीच साझेदारीमा बनेको यो तेस्रो सरकार हो । संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रदेश–२ का स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा हुन करिब दुई साता बाँकी छ । प्रादेशिक विधायिका र केन्द्रीय विधायिका वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगसित सल्लाह गरी आगामी मंसिरमा दुई चरणमा दुवै तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संविधान अनुसार माघ ७ गतेसम्म यी निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । किनकि संविधानको धारा २९६ अनुसार, ‘.....त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।’ हुन त यो प्रावधानले संसदको कार्यकालमात्र निर्धारित गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुँदासम्म नबढाउनुपर्ने रोक लगाएको छैन । यसैबीच शीर्ष नेताहरूबाट राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

स्थायित्व प्रणालीमा कि सोच/व्यवहारमा ?
करिब २५० वर्षसम्म कायम रहेको राजतन्त्रले मुलुकलाई सिंगो राष्ट्रका रूपमा परिणत गर्न
नसक्नु र विगत ६०/७० वर्षमा दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, चीन र भारतजस्ता मुलुकको तुलनामा समुचित विकास गर्न नसक्नुको कारण खोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ । के विकासका लागि राष्ट्रिय सोच, संकल्प र समुचित व्यवहारको आवश्यकताभन्दा शासकीय प्रणालीमा त्यसको कारण खोज्नु उचित हो ? जुन मुलुकमा १२५/१२६ वटा जात–जाति र भाषा–भाषीहरू छन्, तिनका समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितीकरणको प्रमुख विषयलाई मुख्य विषय नबनाउनु युक्तिसंगत हुन्छ ? के १०४ वर्षको राणाशासन, त्यसपछिको शाहवंशीय राजाहरूको करिब ४ दशकको प्रत्यक्ष शासन (१८ महिने संसदीय प्रणाली बाहेक) र प्रथम जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक हकको संरक्षण र विकास उन्मुख गम्भीर प्रयासको अभावले हाम्रा नेतृत्व पंक्तिमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाउँदैन ? दोस्रो पटकको संसदीय अभ्यासलाई (२०४८–५१) तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरी घात पुर्‍याएको होइन ? के त्यसपछिको सरकारको परिवर्तनको सिलसिला राष्ट्रिय दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा संसदीय प्रणालीको उपहास गरेका होइनन् ?

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन र गठन भएपछि संविधान बनाउनु सट्टा के यी नेताहरू आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गर्न लागेका होइनन् ? के दुई वर्षको संविधानसभाको कार्यावधिलाई चार वर्षसम्म लम्व्याए पनि संविधान नबनाइकन स्वत: भंग हुने अवस्था सिर्जना गरिएको होइन ? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एउटा दललाई संविधान घोषणासम्मको सरकारको नेतृत्व दिने र त्यसपछि अर्को दललाई नेतृत्व दिने कस्तो स्थायित्वको सोच थियो ? त्यतिमात्र होइन, दोस्रो सरकारले (एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित) पनि स्थायित्व पाउनु सट्टा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सहभागितामा नयाँ सरकार बनाउनु र त्यो सरकार पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को सरकारमा जानेले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ ? अत: स्थायित्वको प्रश्नको सन्दर्भमा शासकीय प्रणालीको विषयमा छलफल गर्नु सट्टा नेताहरूको नेतृत्व क्षमता र सोचमाथि प्रश्न उठाउनु समयानुकूल हुन्छ ।

शासकीय प्रणाली
कुनै पनि शासकीय प्रणाली त्रुटिहीन हुन सक्दैन भन्ने कुरो निर्विवाद हो, अर्थात् सबै थरीका प्रणालीको केही न केही कमी–कमजोरी हुन्छन् र ती प्रणालीमध्ये कुनै एक प्रणालीलाई छनोट गर्दा आफ्नो मुलुकको राजनीतिक विरासत, सामाजिक बनोट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्थालाई ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय प्रणालीको प्रयोगको औचित्य आर्थिक, प्रशासनिक र कार्यान्वयन सम्बन्धी अप्ठ्यारो समेतलाई आधार मानी हुन्छ । तर यसमा राजनीतिक नेतृत्व वर्गको जसले राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गरेको हुन्छ, तिनका व्यक्तित्वको पनि निकै प्रभाव शासकीय प्रणालीको छनोट र अन्य राजनीतिक निर्णयमाथि पर्छ ।

सामान्यत: दुई थरीका नेता हुन्छन् । अधिनायकवादी चरित्र भएका र लोकतान्त्रिक चरित्र भएका । पहिलो वर्गले सबै अधिकार आफैमा वा एकजनामा केन्द्रित गर्न चाहन्छ र दोस्रोले अधिकारलाई अन्य व्यक्ति र समूहमा बाँध्न खोज्छ । पहिलोमा आत्मविश्वासको कमी हन्छ, जसले गर्दा उसले सबै अधिकार एकजनाको हातमा राख्न चाहन्छ र ऊ आफूभन्दा अन्यमाथि नै बढी आश्रित हुन खोज्छ । यस्ताहरू निरंकुश, सर्वसत्तावादी हुन्छन् । उसले आफ्नो एकाधिकार खोज्छ र आफ्नो बनावटी तर्कबाट अरुलाई प्रभावित गर्न खोज्छ । किनकि उसले आफ्नो व्यवहार र चरित्रबाट प्रभावित पार्न सक्दैन । दोस्रो वर्गका नेताहरू चारित्रिक विशिष्ठता, खुलापना, तर्कको सट्टा राम्रो र स्पष्ट व्यवहार जसबाट उनीहरू अरुलाई आफूसँंगै हिँडाउन सक्छन् र यी नेताहरू लोकतान्त्रिक वर्गमा पर्छन् ।

नेताहरूको शिक्षण र प्रशिक्षणले पनि तिनका विचार र विचारको विकासमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यदि तिनका प्रशिक्षण अधिनायकवादी धारबाट भएको छ भने ती नेताहरू सबै अधिकार एकै मानिसको हातमा केन्द्रित गर्ने सोच राख्छन् । मुलुकका सबै अंगमाथि एकै किसिमको सोच लाद्ने र तिनको नियन्त्रण आफ्नो नेतृत्व अन्तर्गत राख्ने गर्छन् । विरोध र विरोधीको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नतिर उन्मुख भई एकाधिकारको स्थापना नै तिनका मुख्य उद्देश्य हुन्छ । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि पनि आफ्नो एकाधिकार राख्ने उनको उद्देश्य हुन्छ । यसै चिन्तनको प्रभावले आज न्यायपालिका समेतमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बसेको छ । संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा पनि यस्तै सोच हावी भएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा विशेष रूपमा अनेकतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । यसै कारणले एकल नेतृत्वको सट्टा समूहगत नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यसका लागि एकजना बढी अधिकार दिनुको अर्थ समूहगत नेतृत्वको अभाव हो, जसले विविधता वा अनेकतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित विधायिकाबीच मुद्दामा मतभिन्नता देखिएमा एकले अर्कोमाथि नियन्त्रण खोज्ने अवस्था विभिन्न मुलुकमा देखापरेकाले हाम्रोजस्तो मुलुकले निकै गम्भीर चिन्तनपछि यस्ता कुराको सम्बन्धमा निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि र केन्द्रीय विधायिकाको लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गराउनुपर्छ । किनकि यी दुवै संस्थाको निर्वाचन क्षेत्र भिन्नै हुन्छन् र देशव्यापी हुन्छन् । साथै प्रदेशको विधायिका र स्थानीय तहका निर्वाचन पनि मुलुकभरि हुने भएकाले पाँच वर्षभित्र चारवटा राष्ट्रव्यापी निर्वाचन गराउन बाध्य रहन्छ । यदि कुनै एक तहको लागि १० अर्ब खर्च लाग्ने हो, जसरी अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भयो, ४० अर्ब रुपैयाँको खर्च प्रत्येक ५ वर्षमा लाग्ने हुन्छ र प्रशासनिक संलग्नता पनि ४ चोटी हुन्छ । साथै राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउने हो भने निश्चय नै निर्वाचित राष्ट्रपतिले बहुमतको आधारमा निर्वाचित हुनुपर्ने हो र यदि पहिलो पल्टमा बहुमत प्राप्त नहुँदा फ्रान्समा जस्तो दोस्रोपल्ट पनि मुलुकभरि निर्वाचन गराउने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ ।

निर्वाचनसित गाँसिएका यी समस्या बाहेक एकजना राष्ट्रपतिले विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छ ? जनताले आफ्नो अनुहार वा प्रतिविम्ब आफ्नो प्रतिनिधित्वमा खोज्छन् । त्यो कुनै पनि अवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सम्भव हुँदैन । जनताले अफ्नो प्रतिनिधित्व मात्र विधायिकामा खोज्दैन, बरु कार्यपालिका र न्यायपालिकासमेत अन्य संवैधानिक निकाय र प्रशासनमा खोज्छन् । अत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले विभिन्न अप्ठ्यारा निम्त्याउन सट्टा राजनीतिक स्थायित्वको लागि नेताहरूको सोच र सत्ताप्रतिको तृष्णामा नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ, नकि शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको । वर्तमान प्रणालीलाई
पहिले स्वार्थरहित ढंगले प्रयोग गरौं, पछि पुन: विवाद गरौंला ।

मिश्र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हुन् ।

रञ्जना श्रेष्ठ 

असार अन्तिम साता रूपन्देहीको सम्मरीमाईमा कथित तल्लो जातसँग प्रेम गरेको भन्दै एक १६ वर्षीया युवतीलाई आफ्नै बुबा, दाइ लगायतले लाठी र बेलनाले जहाँ पायो त्यहीं कुट्नेदेखि कपाल लुछ्नसम्म पछि परेनन् । युट्युवमा सार्वजनिक भएको भिडियो हेर्दा लाग्थ्यो, एउटी निरीह किशोरीमाथि उनका बाबु र दाइहरू आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन होडबाजी गरिरहेछन् । त्यहाँ कुनै दुई पक्षबीच लडाइँ भइरहेको थिएन, एउटी अस्त्रविहीन युवतीलाई भिडमा भएका आधा दर्जन पुरुषले निर्ममतापूर्वक एकतर्फी रूपमा कुटपिट गरिरहेका थिए । युवती प्रतिरोधहीन थिइन् । यहाँसम्म कि त्यहाँ उपस्थित महिलाहरूले समेत प्रतिरोध गरेको देखिएन । धन्न उनको ज्यानचाहिँ गएन ।

उनीमाथि आरोप थियो– सानैमा विवाह भइसकेको उनले आफूभन्दा तल्लो जातको केटासंँग प्रेम गरिन् । उनको गौना बाँकी नै थियो । यो घटनाले हाम्रो दरिद्र सामाजिक मनोविज्ञानलाई मात्र उजागर गरेको छैन, छोरीहरूको सामाजिक अधिकार र मानव अधिकारमाथि समेत उपहास गरेको छ । त्यसमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिले केटा अर्थात युवतीको प्रेमीलाई उल्टो १ लाख रुपैयाँ तिराउनुले लैंगिक हिंसालाई अपराध मानी पीडकलाई कारबाही हुने कुराको त खिल्ली नै उडाएको छ । समग्रमा यो घटनामा पिछडिएको सामाजिक चेतनाका साथै मुख्य रूपमा दुइटा गलत सामाजिक परम्परा जिम्मेवार छन् । बालविवाह र दाइजो प्रचलन ।

कानुनत: बालविवाह अपराध हो । मुलुकी ऐनको बिहावारीको महल अनुसार १० वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे/गराएको रहेछ भने ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद र एक हजारदेखि दस हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर कानुनले अपराध माने तापनि हाम्रो समाजमा यो अझै कायम छ । विशेष गरेर तराईका विभिन्न जिल्लामा ५–६ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदिने र महिनावारीपछि १२ देखि १४ वर्षको उमेरमा गौना गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ । यो भनेको विवाह भए पनि केटी माइतीमै हुन्छ । गौनापछि मात्र केटी स्थायी रूपमा केटाको घरमा बस्न जान्छिन् । यसबाट अधिकांश किशोरी पीडित छन् । यो नै पारिवारिक दुश्मनी र विखण्डनको कारण बन्ने गरेको छ । दाइजोको रकममा केटा पक्षको चित्त बुझाउन नसक्दा कतिपयको त गौनासमेत हुन नसकेर युवती विक्षिप्त बनेका घटना प्रशस्त छन् । यस्तै विवाहपश्चात केटा अध्ययनका लागि सहर पस्ने र केटी गाउँमै हुर्कने हुँदा सहरकी केटी देखेको केटाले गाउँकी आफ्नी विवाहित केटीलाई लाउन–खान नजान्नेको रूपमा बुझ्छ । उसको रोजाइ सहरकै केटी हुनपुग्छ । अनि अर्को पढाइको स्तर नमिल्ने । विवाह पश्चात पनि केटाले पढाइलाई जारी राख्न सक्छ । तर केटीको पढाइमा अवरोध आउँछ । उसले स्कुल छोड्नुपर्छ । बाबुआमा अलि उदार छन् र धेरथोर आर्थिक बोझ उठाउन सक्ने अवस्थाका छन् भने माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्न पाउँछे । त्यसपछिको पढाइलाई निरन्तरता दिन कित घरसंँग विद्रोह गर्नुपर्छ कि भने केटापक्ष केटीलाई पढाउन राजी हुनुपर्छ । यहाँसम्म कि यसपछि बाबुआमाले समेत आफ्नो छोरीलाई बोझ ठान्न थाल्छन् ।

तराई भेगका किशोरीहरूको सानैमा अर्थात् बालविवाह हुने र गौनाचाहिँ अलिपछि हुने परम्परा रहेको छ । साथै विवाहका तिलक वा दाइजोको समस्या पनि विकराल छ । यद्यपि सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले विवाह हुँदा तिलक लिनदिन हँुदैन भनेको छ । यस्तै विवाहका बेला दुलाहा वा दुलही पक्षले कुनै पनि नगद, जिन्सी, दाइजो, दान, बकस, भेटी दिनुपर्छ भनी विवाह अगाडि नै तय गर्न हँुदैन र दिएन भनेर विवाह गर्न इन्कार गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । ऐनले गौना प्रचलनलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । शब्दले गौना नभने पनि विवाह भइसकेको अवस्थामा दाइजो दिएन भनेर दुलही लान इन्कार गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट बोलेको छ । ऐनले दाइजोको रकमसमेत तोकिदिएको छ । आफ्नो शरीरमा लगाएको बाहेक बढीमा १० हजारसम्म मात्र दाइजो दिन सकिने उल्लेख छ । तर यहाँ त ४० लाखसम्म दाइजो दिएको भन्ने बाबुहरू छन् । खोइ ऐनको कार्यान्वयन ? अर्को उदेकलाग्दो कुरा त के भने यस्ता बालविवाह र दाइजो लिएर गरेका अधिकांश विवाहमा जिल्लाका सांसद, सीडीओ, प्रहरी प्रमुख नै सहभागी भएका हुन्छन् ।

जबसम्म कानुन लागू गराउने निकायका पदाधिकारी नै यस्ता विवाहका साक्षी हुन्छन्, तबसम्म यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गराउन कठिन हुन्छ । माथिको घटनामा जनप्रतिनिधिले उल्टो केटा पक्षकालाई १ लाख रकम जरिवाना गरेको कुरा कदापि न्यायोचित होइन र हुनसक्दैन । जनप्रतिनिधिले त घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपथ्र्यो । यद्यपि व्यापक दबाबपछि पीडकहरू अहिले कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अझै पनि हाम्रो समाज छोरीलाई परिवारको अंश मान्न र आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा लिन तयार छैन । यसको अर्थ छोरी अर्काको घर जाने जातमात्र हो भन्ने चिन्तन कायमै छ । जबसम्म यो चिन्तन हटाउन सकिन्न, तबसम्म अझै कति सम्मरीमाईकी छोरीहरूले यस्ता हिंसा खेपिरहनुपर्ने हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १ लाख ३८ हजार १५ जना नेपालीको १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएको छ । तीमध्ये १ लाख १५ हजार १ सय ५० जना बालिका छन् भने २२ हजार ८ सय ६५ जना बालक छन् । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पहाडमा भन्दा तराईमा बालविवाह बढी भएका छन् । तराईमा ६.५७ प्रतिशत, पहाडमा ४.०५ प्रतिशत र हिमाली भेगमा ०.६२ प्रतिशतको १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएको छ । यस्तै केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अनुसार ३४ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह १४ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । मधेसका करिब ९० प्रतिशत विवाह अघोषित दाइजो लिएरै हुने गरेको छ । त्यसैले सामाजिक विकृतिको रूपमा रहेको बालविवाह र दाइजो प्रचलनको अन्त्य नभएसम्म महिलामाथिको हिंसा अन्त्य हुन सक्दैन । सामाजिक प्रगतिको बाधकका रूपमा कायम बालविवाह र दाइजो प्रचलनलाई हटाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रमुख भूमिका परिवारकै हो । आफ्ना सन्तानलाई असल नागरिक बनाउन शिक्षामा जोड दिऔं । त्यसैगरी दोस्रो भूमिका समाजको हो । यदि हाम्रो वरपर बालविवाह र दाइजो लिएर दिएर विवाह हुँदैछ भने नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरौं ।

[email protected]

काभ्रे (कास)– आफ्ना माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र स्कुल अफ साइन्सको डिन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । माग पूरा नभए रजिस्ट्रार र उपकुलपतिको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका सभापति डा. वेदमणि दाहालले जानकारी दिए ।

महेन्द्रनगर– करिब ९० वर्ष पुरानो जीर्ण ब्यारेजको विकल्पमा सरकारले महाकाली नदीमा आफ्नै स्रोत–साधनमा ४ लेनको पक्की पुल निर्माण गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार त्यसको शिलान्यास गरे । उनले पुल निर्माणपछि महाकाली पारिको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण योजना कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

शिलान्यासका लागि भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले पुल निर्माणले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताए । ‘पुलसँगै दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि भारतको पश्चिमी क्षेत्रका बन्दरगाहसँगको पहँुच विस्तार हुनेछ,’ उनले भने, ‘सिंगो सुदूरपश्चिमसँगै देशकै लागि यसले ठूलो फाइदा पुग्नेछ ।’
सुरुमा भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा पुल निर्माण गर्ने योजना थियो । भारतीय पक्षको ढिलाइले सरकार आफ्नै स्रोतसाधन र लगानीमा पुल निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । ३ अर्व २७ करोड लगानीमा बन्न थालेको ८ सय मिटर लम्बाइको उक्त पुल ३ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कुमार–सीएफईसी जेभी निर्माण कम्पनीका बीचमा यसबारे सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सहमति भएको जानकारी दिए । उनले पुल र सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि नेपालमा उत्पादित हुने वस्तु अरब र युरोपसम्म निर्यात गर्न सकिने र उताका वस्तु आयात गर्न मुम्बई र कान्डला बन्दरगाह सबैभन्दा नजिक र पायक पर्ने बताए । ‘भारतको पूर्वोत्तर राज्यका बासिन्दालाई पनि यो पुलले सघाउनेछ । यो निकै छोटो दूरीको हुनेछ,’ उनले भने ।

नयाँ पुल निर्माणसँगै ७ दशमलव ८ किलोमिटर सम्पर्क सडक (एप्रोच रोड) समेत निर्माण गरिनेछ । पुलका १६ खण्ड हुनेछन् । १७ वटा पिल्लरहरू पाइल फाउन्डेसनबाट २८ मिटर गहिराइमा पारेर पुल निर्माण हुने सडक सुधार आयोजनाका प्रमुख सुशीलबाबु खड्काले बताए । सन् १९२८ मा तत्कालीन ब्रिटिस शासनका बेला कञ्चनपुर सीमा गड्डाचौकी नजिक वनवासामा ब्यारेज निर्माण गरिएको थियो । सिँचाइ प्रयोजनका लागि ‘एकपटकमा एक गाडी’ मात्र आउजाउ गर्न मिल्ने ब्यारेजका कारण यहाँको व्यापार–व्यवसाय प्रभावित हुँदै आएको छ । ब्यारेजको पुल जीर्ण हुँदै गएपछि पछिल्ला वर्षमा केही निश्चित समयका लागि मात्र खुल्ने गरेको छ । वर्षायाममा महाकालीको बहाव बढ्दा पुलको ढोका बन्द गरिन्छ । त्यसैले नयाँ पुल निर्माण गर्नुपरेको हो ।

यस्तै डडेलधुराको परशुराम, बैतडीको झुलाघाट र दार्चुलाको जोलजीवीमा गरी ३ ठाउँमा भारत सरकारले पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए । झुलाघाटमा पञ्चेश्वर परियोजनाका कारण डुबान हुन सक्ने देखिएको र त्यस्तो नहुने अवस्था आएमा पुल निर्माण हुने उनले जनाए । ‘पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउनेबारे भारत भ्रमणका बेला सहमति भएको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने । पुल निर्माणसँगै उत्तरी नाका खोल्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले बताए ।

चितवन (कास)– आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या झेलिरहेका माडी–१ गर्दीका शिक्षक देवेन्द्रप्रसाद पौडेललाई पूर्वविद्यार्थीले १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रहेका पूर्वविद्यार्थीले स्वस्फूर्त रकम सहयोग गरेका हुन् । पौडेल लामो समयदेखि फोक्सोको क्यान्सरले पीडित छन् ।

पूर्वविद्यार्थी उमाकान्त शर्माको नेतृत्वमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अभियान चलाइएको थियो । सहयोग गर्न एकपछि अर्को गर्दै विद्यार्थी अग्रसर भए । १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ संकलन भयो । सबै रकम पौडेलले लिन मानेनन् । बाढीले माडी प्रभावित भएको हुँदा आफूले पाउने सहयोगमध्ये केही रकम त्यहाँ दिन आग्रह गरे । ‘बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति माडीमा भएको थियो,’ शर्माले भने, ‘सरले आफूलाई सहयोग गर्न लागेको रकममध्ये केही बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो, त्यसैले संकलित रकममध्ये २ लाख बाढीपीडितलाई सहयोग गर्‍यौं ।’ आफूलाई पढाएका गुरुलाई उपचारमा सहयोग गर्न पाउँदा विद्यार्थी दंग छन् । ६३ वर्षीय पौडेलको फोक्सोको बायाँतिरको तल्लो भागमा क्यान्सर भएको छ ।

क्यान्सर भएको बारे उनलाई २०७३ साल फागुनमा थाहा भयो । अहिले भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार चलिरहेको छ । उनले ०३५ पुसबाट माडी माविमा अध्यापनको काम सुरु गरका हुन् । ०४० साल पुसमा सोमेश्वर माविमा पढाउन पुगे । उक्त विद्यालयबाट ०७१ साउनमा अवकाश लिए । ‘अहिलेसम्म उपचारमा २० लाख खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘पूर्वविद्यार्थीको सहयोगले बाँच्ने आशा बढेको छ, आफूले पढाएका विद्यार्थीबाट यति ठूलो सहयोग सायदै कसैले पाएका होलान् ।’ उनले यो कार्य उदाहरणीय र प्रशंसनीय भएको बताए ।

‘यति धेरै माया गरे । रोगसँग लड्ने शक्ति मिलेको छ,’ उनले भने, ‘पर्दा र मर्दा नै मान्छे चाहिने हो ।’ खान, बस्न र हिँड्डुल गर्न समस्या छैन । ‘म योगा गर्थें, अरूलाई स्वस्थ रहन सल्लाह दिन्थें तर आज आफैंलाई क्यान्सर रोग लाग्यो, यो रोग सपनामा पनि कसैलाई नलागोस्,’ उनले भने, ‘मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने वर्षको एक पटक अनिवार्य रूपमा सिंगो शरीरको स्वाथ्य जाँच गराउन अल्छी नगर्नुस् ।’

उनले पुन: दिल्ली गएर जाँच गराउँदा ‘नो क्यान्सर’ भन्ने रिपोर्ट आए आफूजस्तै सेवानिवृत्त शिक्षकका लागि उपचार गर्ने उद्देश्यले फन्ड बनाएर सहयोग अभियान चलाउने सपना सुनाए । सहयोगमा संयोजन गरेका शर्माले वैशाख तेस्रो साता पौडेललाई भेटेपछि सहयोग अभियान थालेका हुन् । शर्मा र हरिराम रेग्मी अहोरात्र सहयोग जुटाउने अभियानमा खटिए ।

सबैभन्दा बढी क्यानाडामा रहेका बलराम पाण्डेले १ लाख ६ हजार उपलब्ध गराएका छन् । अस्ट्रेलियामा रहेकी पूर्वविद्यार्थी शोभा नेपालीले १ लाख र काठमाडौंबाट टुकप्रसाद न्यौपानेले ७० हजार सहयोग गरेका छन् । १ सय ५० जना विद्यार्थीले उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । ‘यो हाम्रो गुरुप्रतिको सम्मान हो, जसले हामीलाई राम्रो शिक्षा दिएर सही बाटोमा हिँड्न सिकाउनुभयो, अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्नुभयो,’ पूर्वविद्यार्थी हरिराम रेग्मीले भने, ‘आज गुरुको उपचारमा सहयोग गर्न पाउँदा सारै खुसी छौं ।’

काठमाडौं– नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा हालै गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यभन्दा ज्यादै महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको छ । यथार्थपरक अनुसन्धान भए अनियमितताको आकार २ अर्बभन्दा माथि देखिने स्थलगत अध्ययनमा संलग्न सांसदहरू बताउँछन् ।

निगमले ४ ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिद रकमको आधाजति रकम दुरुपयोग भएको आशंका छ । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोड र रूपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको भेटिन्छ ।

जग्गा खरिदको फाइल, व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको स्थलगत अध्ययन र आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्यको विश्लेषण गर्दा अनियमितताको आकार आकलन हुन्छ । खरिदका क्रममा जग्गा दलालले तिरेको अधिकतम रकमका आधारमा यो हिसाब निकालिए पनि वास्तविक अनियमितताको ग्राफ २ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ ।

‘दलालले तिरेको रकमका आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा १ अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ,’ समितिमा रहेका सांसद अनन्तप्रसाद पौडेलले भने, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन्, किसानकै हातमा पुगेको रकम गहिरिएर खोज्दा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गडबड भएको देखिन्छ ।’ उपसमिति संयोजक सुभासचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको छ । ‘केही दिनमै यसबारे विस्तृत प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नेछौं,’ उनले भने ।

झापा
निगमले झापामा निरोज थपलियासँग १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले २४ बिघा १ कट्टा १० धुर जग्गा खरिद गर्दा ६५ करोड ५ लाख ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तान गरिएको छ । उक्त जग्गा मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १३ र १४, पुरानो दुवागढी गाविसमा पर्छ । साबिक गाविस सचिवले स्थलगत सरजमिनका आधारमा समेत हिसाब निकालिएको भनी पत्राचार गरेका छन् । तर स्थलगत अध्ययनमा गएका सांसद दीपक कार्कीले त्यहाँ कट्ठाको ६०/७० हजार रुपैयाँका दरले खरिदबिक्री चलेको बताए ।

‘आयल निगमले खरिद गरेको ठाउँ नजिकै जंगल छ, त्यहाँ जंगली हात्तीको आतंक छ,’ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘खरिद भएको प्राय: जग्गा बिघाको २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन, चार लाख रुपैयाँका दरले पाउँदा त स्थानीयले बाजा बजाएर जग्गा बेच्छन् ।’ तर उक्त जग्गामा जाने पहुँच मार्गका लागि आवश्यक जग्गालाई भने ४ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाखसम्ममा खरिद गरिएको छ । स्थलगत अध्ययनमा गएका अर्का सांसदका अनुसार ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिद गरिएको जग्गाको परिमाण निकै कम छ ।

एकमुस्ट ५ लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदको कारोबार विश्लेषण गर्दा झापामा ८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बढी दर देखाइएको खुल्छ । यो आधारमा हेर्दा २४ बिघा १ कट्ठा १० धुर (४८१ कट्ठा) खरिदमा २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै जग्गाधनीलाई भुक्तानी दिँदा खर्च भएको छ । उक्त कारोबारमा करिब ४१ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिन्छ ।

सर्लाही
सर्लाहीको पुरानो हरिपुर गाविसको ९ वडामा पर्ने जग्गा विनोद भण्डारीले बेचेका हुन् । उनले ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर जग्गा निगमलाई बिक्री गरेर ३० करोड ५ लाख ४ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । सांसद कार्कीकै अनुसार यू आकारमा जंगलले घेरेको जग्गाको स्वामित्व सामान्य किसानहरूको छ । त्यो जग्गा २ लाखदेखि ३/४ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद भएको उनले बताए । हामीले औसतमै ४ लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरिद भएको आकलन गर्दा १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै जग्गाधनीलाई भुक्तान भएको देखिन्छ । सर्लाहीको जग्गा खरिदमा १८ करोड २ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको तथ्यांक विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

चितवन
चितवनमा जग्गा किन्दा निगमले ७७ करोड ५२ लाख ६० हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । जग्गा व्यापारी जयराम थापाले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २४ बिघा ९ कट्ठा २ धुर जग्गा बेचेको विवरणबाट खुल्छ । तर उनलाई जग्गा बेच्ने दोस्रो तहका दलालले अझै सस्तोमा स्थानीयसँग उठाएको भेटिएको छ । चितवनको राप्ती नगरपालिकाको भण्डारामा राम्रै जग्गा खरिद भएको उनीहरू बताउँछन् । तर स्थलगत अध्ययनमा गएका सांसद रामवीर मानन्धरका अनुसार ४ देखि १० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले टेन्डर हाल्नेले जग्गा किनेका छन् । ‘यसको अर्थ स्थानीयले नै त्यति पाए भनेर अर्थ नलगाउनुस्,’ सांसद मानन्धरले कान्तिपुरसित भने, ‘स्थानीयले त कौडीको भाउमा बेचिरहेका छन् ।’ स्थलगत अध्ययनका क्रममा चितवनको जग्गा डुबानमा परेको भेटिएको छ । प्रतिकट्ठा १० लाखकै दरले खरिद भएको अनुमान गर्दा पनि निगमलाई ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले घाटा लागेको छ । व्यापारीले स्थानीयलाई बढीमा ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चितवनमा मात्रै कम्तीमा २८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।

रूपन्देही/भैरहवा
रूपन्देहीको पुरानो पटखौली, वसन्तपुर र धकधई गरी तीन गाविसमा जग्गा खरिद गरिएको छ । व्यापारी हरिप्रसाद पोखरेलले १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले २७ बिघा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा बिक्री गरेर निगमबाट ६० करोड ७८ लाख ३ हजार ६३७ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । सांसद मानन्धरका अनुसार खोला किनारको बगरजस्तो जग्गा कतिपय सार्वजनिक स्थलसमेत हुन सक्ने अनुमान छ भने केही जग्गा प्रयोगविहीन बगर हो । स्थानीयसँग खरिद गरेर दलालले टेन्डर हाल्ने पोखरेललाई साढे २ देखि ४ लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको स्थलगत अध्ययनमा गएको स्रोतले जनायो । प्रतिकट्ठा ४ लाखकै दरले खरिद भएको मान्दा पनि ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले अनियमितता भएको खुल्छ । व्यापारीले जग्गाधनीलाई २२ करोड २४ लाख रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिएकामा निगमबाट भने ६० करोड ७८ लाख लिएका छन् । कुल २७ बिघा १६ कट्ठा २ धुर जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको ग्राफ ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।

निगम उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार १ सय २७ जना जग्गाधनीले निगमलाई जग्गा बेचेका हुन् । केहीको जग्गा एकभन्दा बढी ठाउँमा रहेकाले २ सय ४६ कित्ता जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । किसानसँग एकमुस्ट ‘अधिकृत वारेसनामा’ गराएर जग्गा खरिद भएको हो । कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिएर पठाएपछि उसले आफैं दर तय गरी जग्गा बिक्रीको अधिकार राख्छ । निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको टिमले कुनै पनि ठाउँमा २/३ वटाभन्दा बढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउँमा त्रुटिका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । चितवनमा दुई जना व्यापारीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद गरिएको छ ।

अल्खुद (ओमान)– हरिपुर ३, सप्तरीका हरिलाल विश्वकर्मा ओमान जानुअघि ललितपुरको गोदावरी मार्बलमा काम गर्थे । ५६ वर्षीय विश्वकर्मामा २० वर्षको उमेरमै विदेश जाने चाहना थियो । ‘गाउँमा हलो जोत्दा सधैं आकाशमा जहाज उडेको देख्थेँ । त्यो कहिले चढ्ने होला भन्ने सपना देख्थेँ,’ उनले भने, ‘त्यो सपना २० वर्षपछि पूरा भयो ।’

गोदावरीको मार्बल कम्पनी बन्द भएपछि हरिलालको ओमान जाने बाटो खुल्यो । ‘त्यतिखेर ओमानी कम्पनी गएर हामी सबै कामदारलाई उठाएर ल्यायो,’ उनले भने, ‘यो कर्ममा मरुभूमिको मार्बल पनि फुटाउन लेखिएको रहेछ ।’
हरिलाल काम गर्ने आरएमजी कम्पनीमा १ सय ७८ कामदार छन् जसमा नेपाली ७८ जना छन् । ‘म त आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु । किनकि ४० वर्ष कटेपछि यहाँ आएँ । मैले त उमेर छँदा परिवारसँग बस्ने मौका पाएँ,’ उनले भने, ‘मेरो छोरो पनि मसँगै काम गर्छ । अहिले २०/२२ वर्षका धेरै युवा यहीं छन् । उनीहरू निकै अभागी रहेछन् । बिचरा, कोही परिवारसँग बस्न नपाउने भए ।’

हरिलाल बढीमा थप दुई वर्ष बस्ने योजनामा छन् । ‘१० वर्षदेखि यहाँ पत्थर फुटाउन थालेको हो । नातिनातिनाले काम गर्ने बेला आयो । यो बूढो शरीरमा थप पत्थर फुटाउन सक्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘अब आराम गर्न देश जाने हो ।’ उनीसँगै दुवीकाल ८, खोटाङका ३० वर्षीय दीपक तमु ७ वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् । ‘जम्माजम्मी २०/२५ हजार कमाउन मरुभूमिको ढुंगा काट्न आउनुपरेको छ । कम्पनीले त शोषण नै गरेको छ,’ तमुले भने, ‘न ओमान बस्न मन छ, न त छाड्न सकेको छु । एकदमै ठूलो ट्रयापमा परियो ।’

पोखरीचौरी ३, काभ्रेका रत्नप्रसाद गौतम करारपत्रअनुसार कम्पनीले सेवासुविधा नदिएको बताउँछन् । ‘एक सय २० रियाल दिने भनिए पनि सुरुमा कम्पनीले ७० रियाल मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म काम गर्दा पनि तलब बढाउने गरेको छैन । ओभरटाइमले मात्रै बाँच्ने हो ।’

राम्रो स्वास्थ्य बिमा नहुँदा कम्पनीमा केही भइहाले उपचार गर्न नेपाल नै पुग्नुपर्छ । ‘गोरखाका केशवप्रसाद पराजुलीलाई काम गर्दा सर्पले टोक्यो । ओमानमा चित्तबुझ्दो उपचार भएन । अहिले नेपालमै गएर उपचार भइरहेको छ,’ बेंसीसहर, लम्जुङका दिनेश पाण्डेले भने, ‘यहाँ अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न पाइँदैन । नेपाल गएर अर्को देश जानुपर्दा अर्को एक डेढ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । त्यही भएर बसिरहेका छौं ।’

सिरहाका सुरेश यादव कम्पनीमा फोरम्यान हुन् । नेपाली कामदारका समस्यालाई व्यवस्थापनसमक्ष उनैले लैजान्छन् । ‘हामी दाजुभाइ मिलेर बसेका छौं । मैले सक्दो सहयोग गरेको छु । कम्पनीसमक्ष नेपाली कामदारको समस्या पनि पुर्‍याइरहेको हुन्छु,’ उनले भने, ‘साथीहरू यहाँ पैसा कमाउन आएका हुन् । त्यो नै कम छ । व्यवस्थापनले सुनिरहेको छैन ।’

१० वर्षदेखि इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर रहेका योगनियाँ १, सप्तरीका रामनन्द मण्डल अमात्य श्रमसम्झौता गरे मात्रै नेपालीको तलब बढ्ने ठान्छन् । ‘नेपालमा जतिको करारपत्र बने पनि यहाँ पाइन्न,’ उनले भने, ‘ओमानसँग श्रमसम्झौता गरेर नेपालीले पाउने न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो भए मात्रै हाम्रो तलब बढ्छ ।’

काठमाडौं (कास)– स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई इन्फ्लुएन्जा ए (एच१एन१) अर्थात् स्वाइन फ्लु देखिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रयोगशाला प्रतिवेदनमा स्वाइन फ्लु देखिएको हो ।

वीर अस्पतालमा आइतबारदेखि भर्ना भई उपचाररत पोखरेलको स्वास्थ्य स्थिति सामान्यजस्तो भइसकेको निर्देशक डा.भूपेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘मन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भइसकेको छ तर उहाँलाई आराम चाहिएकाले हामीले अस्पतालमै राखेका छौं,’ बस्नेतले भने, ‘उहाँलाई श्वासनलीको संक्रमण भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई स्वाइन फ्लु भएकोबारे जिज्ञासा राख्दा डा.बस्नेतले भने, ‘इन्फ्लुएन्जा (रुघाखोकी) को लक्षणसमेत देखिएकाले हामीले स्वाइन फ्लु परीक्षणका लागि पठाएका छौं, रिपोर्ट आइसकेको छैन ।’ यस वर्ष राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा फाट्टफुट्ट रूपमा स्वाइन फ्लुको संक्रमण देखिइरहेको छ ।

‘सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक’
यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकका १ सय ९६ वटै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पठाइएको जनाएका छन् । वीर अस्पतालमा उपचाररत पोखरेलले कुनै कारण चिकित्सक पुग्न नसकेको भए तुरुन्त पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्धारण समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

काठमाडौं– ब्रिटिस काउन्सिलले यस वर्ष २६ विद्यालयलाई इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्रदान गरेको छ । एक सय विद्यालयमध्ये ४७ वटाले वार्षिक गतिविधि अभिलेख बुझाएकामा २५ विद्यालय उत्कृष्ट छनोट भएका हुन् । सन् २०१३ मा अवार्ड पाएको एउटा विद्यालयलाई यस वर्ष पनि अवार्ड प्रदान गरेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

काउन्सिलका अनुुसार अवार्ड पाउनेमा भक्तपुरका भक्तपुर निस्ट र ग्ल्याडस्टोन, पाल्पाका बेथेल र माउन्ट भ्याली, कास्कीका हिमाचल बोर्डिङ स्कुल, हिमालय मिलन र अल्फा बोर्डिङ स्कुल छन् । यसैगरी, रुपन्देहीको कालिका मावि, काठमाडौंका कैलाश बोधी, युरो किड्स, प्रज्ञा कुञ्ज, निहारिका शिशुकुञ्ज, ज्ञानोदय मावि, जोसेफ स्कुल, फोनिक्स, रिलायन्स, एलआरआई, एस स्कुलले अवार्ड पाएका हुन् । स्याङ्जाको नेपाल मोडल, कैलालीका रेडियन्ट मन्टेश्वरी र एक्सिस, दाङका गुरुकुल, ज्ञान सिन्धु मावि र लिटिल एन्जेल, नवलपरासीको गैंडाकोट इंग्लिस स्कुलले पनि अवार्ड पाएका छन् । यो अवार्ड सन् २०१३ देखि वितरण गर्न सुरु भएको हो ।

ब्रिटिसि काउन्सिलको इन्टरनेसनल अवार्ड प्रदान गर्नका लागि विद्यालयहरूले पेस गरेका अभिलेख र प्रमाण दस्तावेजहरूका आधारमा काउन्सिल, शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रतिनिधिहरूको टिमले संयुक्त रूपमा मूल्यांकन गर्ने गर्छन् । बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि र कामको सत्यताका आधारमा छनोट गरिन्छ । डीएफआईडीको लगानी तथा ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा लागू गरिएको कनेक्टिङ क्लासरुम विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जिउन, काम गर्न र स्थानीय तथा विश्वव्यापी रूपमा योगदान दिन युवा वर्गमा आवश्यक ज्ञान, सीप र मूल्यहरू विकासका लागि सहयोग गर्न तयार पारिएको परियोजना हो । सन् २०१५ देखि २०१८ बीच यो परियोजनाले विभिन्न मूलभूत सीपहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सघाउनका लागि संसारभरिका ४५ हजार शिक्षक तथा १२ हजार विद्यालय प्रमुखहरूको क्षमता वृद्धि गराउन सघाउने अनुमान छ ।

काठमाडौं (कास)– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २६ हजार अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गतवर्ष असार १५ मा शिक्षा ऐन संशोधन भयो । शिक्षकहरूले स्वागत पनि गरे । ऐनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न असार २४ मा परीक्षा लिने भनेर त्यसको तीन महिनाअगाडि विज्ञापनसमेत भयो । १९ हजार २ सय ६५ दरबन्दीमा १५ हजार ६ सय ९१ जनाले परीक्षा दिन फारम भरे । ऐनमा अस्थायी शिक्षकले परीक्षा वा सुविधा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । करिब १० जनाले सुविधा लिएर घर जान फाराम भरे । सीमित अस्थायी शिक्षकहरू परीक्षा सार्न अनशन बसे, फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने र परीक्षा सहज बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो । शिक्षा मन्त्रालयले असार ९ मा उनीहरूको माग पूरा गर्ने भन्दै सहमति गर्‍यो । शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग सहमति गरेभन्दा बढी सुविधा दिने गरी शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन गर्न संसद्मा पेस गरे ।

ऐनमा २०६१ सम्म नियुक्ति लिएकालाई एक व्यक्ति, एक दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको थियो । २०६१ देखि २०७२ असोज २ सम्म कार्यरत अस्थायीको दरबन्दीमा ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ अहिले समयावधि बढाएर २०७३ चैतसम्म नियुक्ति लिएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेका छन् । २०६७ सम्म एक व्यक्ति एक दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, त्यसयताको दरबन्दीमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने गरी उनले ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ४० नम्बर ल्याउन सके स्थायी हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विज्ञहरूले यस्तो व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यसै विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तत्कालको समस्या मात्रै टार्ने उपाय

प्रा. विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्
ऐन संशोधन गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन, तत्कालको समाधान मात्रै हो । २०६७ सम्म नियुक्ति पाएकालाई जसरी सुविधा दिइएको छ, त्यसयताका शिक्षकलाई त दिइएको छैन । त्यसैले समस्या उही रहन्छ । अहिले संशोधन गर्नु भनेको समस्या टार्ने राम्रो उपाय मात्रै हो । जो आन्दोलनमा थिए उनीहरूलाई आन्दोलन नगर भन्न खोजिएको हो । यसले डरलाग्दो प्रवृत्तिको विकास गरेको छ– हल्ला, अनशन गर्दा जे पनि हुन्छ । यो नचाहिने काम हो । ऐन संशोधन हुँदा नयाँ जनशक्ति रोकिँदै जाने भयो, झन् अर्को समस्या हुन्छ पछि । यस्ता समस्या आउन नदिन हरेक वर्ष विज्ञापन खोल्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने सरकारले चाहिने नचाहिने सम्झौता गर्नु पर्दैन । सरकारले यसपालि ऐनअनुसार विज्ञापन गर्‍यो, सबै जाँच दिने तयारीमा लागे । जाँच दिन नचाहनेहरूले सुविधा लिने फाराम भरे । तर, परीक्षाबारे अन्योल भयो । अब प्रणाली मान्ने हो भने, हरेक वर्ष विज्ञापन गर्नुपर्छ । कार्यरत शिक्षकले जतिपटक परीक्षा दिन चाहे पनि अवसर पाउनुपर्छ । उमेरहद तोक्नु हुँदैन ।

सिकाइमा मन्दी ल्याउँछ

प्रा. वासुदेव काफ्ले
शिक्षाविद्
शिक्षा भन्नेबित्तिकै गुणस्तरको कुरा हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा योग्य शिक्षकबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अब संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा ऐनले योग्य र मेधावी व्यक्तिका लागि शिक्षक हुनेबाटै बन्द गर्दै छ । योग्य व्यक्तिलाई घुमाउरो पारामा शिक्षा सेवामा निषेध गर्न खोजिएको हो । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि दयनीय छ । जुन रूपमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव भएको छ, त्यसैगरी संशोधन हुने हो भने अझ दयनीय हुँदै जानेछ । अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिनु हँुदैन भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर उनीहरूको समस्या कुनै तरिकाले समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश नै गर्न नदिनेचाहिँ गैरप्राज्ञिक काम हो । करबलले इस्यु स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयको ‘स्टेक होल्डर’ विद्यार्थी हो । अहिले कार्यरत शिक्षकलाई आन्दोलन गरेकै कारण स्थायी गर्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ । विद्यार्थी पनि पछि शिक्षक भएर आउने बाटो खुलै राख्नुपर्छ । नत्र यसले भविष्यमा पनि असर पार्छ । सहजै सेवा प्रवेश गर्ने र स्थायी गर्ने हो भने बच्चाले पनि त्यही सिक्छ । यस्ता कामले सिकाइमा मन्दी ल्याउँदै जान्छ ।

केटाकेटी खेलेजस्तो

बालचन्द्र लुइँटेल
एसोसिएट डिन, काठमाडौं विश्वविद्यायल स्कुल अफ एजुकेसन
अस्थायी शिक्षकको समाधान गर्ने दुइटा बाटा छन्– एउटा व्यावसायिक र अर्को मानवता । यदि कार्यरत शिक्षक क्षमतावान् छैन भने एक दिन पनि राख्नु हुँदैन । दक्ष भन्ने कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन र परीक्षाले मात्रै दक्षता नापिन्छ । स्कुल राम्रो बनाउन शिक्षक राम्रो हुुनुपर्छ । अहिले लुकीछिपी काम भइरहेको छ । एउटाले पास गर्ने, अर्कोले संशोधन गर्ने । ऐन पास गरेर कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्न खोज्दा शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ । यसबाट राजनीतिक दुनो सोझयाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले जुन तरिकाले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ, यसले सामुदायिक विद्यालय सुकाउने र निजी मौलाउने वातावरण बनाउँदै लैजान्छ । अस्थायीलाई सुविधा दिनु हँुदैन भन्ने होइन, मानवताको बाटो पनि हेर्नुपर्छ । यत्रो वर्ष सेवा गरेका छन् । तर अति साह्रो पुलपुल्याउनु पनि हुन्न । सामुदायिक विद्यालय डुबाउन शिक्षकको मात्रै दोष छैन । संरचना, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दलको पनि भूमिका छ । यत्रो वर्ष प्रतिस्पर्धा गराएनौँ । बेलैमा विज्ञापन खुलाएको भए प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । सामुदायिक विद्यालय बिग्रनुको कारण शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । अहिले शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा विद्यालयलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउनु हुन्न । शैक्षिक संस्था थप धराशायी हुुनु हुँदैन । अघिल्लो ऐन कार्यान्वयन नगरी संशोधन गर्ने कुरा गलत छ । प्रयोग नगरी के आउँछ ? ऐन संशोधनपछि के असर पर्छ, हेर्नुपर्छ । प्रयोग गरेर हेरेपछि मात्रै सुधार हुनुपर्छ । केही महिनाअघि पारित गर्ने, फेरि संशोधन गर्ने गर्दा केटाकेटी खेलेजस्तो भयो । मानवीय रूपमा फेल भएपछि सबैलाई सुविधा दिनु ठीक हो । सबैलाई स्थायी गर्नुचाहिँ कहीँ नभएको काम हुनेछ ।

योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ

जनार्दन नेपाल
पूर्वसचिव
शिक्षकको समास्या समाधान गर्ने नाममा अर्को समस्या थप्नु हुँदैन । वर्षौंदेखि विज्ञापन भएको थिएन । यसपालि विज्ञापन भयो । अस्थायीलाई पनि स्थायी हुने अवसर दियो । तर, ऐन संशोधन गरेर खुला प्रतिस्पर्धीलाई ज्यादै कम कोटा दिइयो । २०४९ अघिदेखि २०७३ सम्मै आन्तरिक कोटाबाट स्थायी गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागियो । बजारमा डिग्री लिएर बसेको क्रिम मान्छेलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरी ऐन संशोधन हुनु हँुदैन । अहिले सेवा गरिरहेका अस्थायी शिक्षकलाई न्याय गर्दा यसको असर लामो समयसम्म पर्नेछ । लामो समय काम गरेका शिक्षकलाई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिनु ठीकै हो, राज्यले एकपटक दिने हो । पीएलएलाई पनि दिएकै हो । शिक्षकलाई मात्रै अन्याय गर्नु हँुदैन । पढाएर उमेर पनि नाघिसकेको छ । अब केही व्यवसाय गर्न सुविधा दिनु ठीक हो । २०७३ सम्म आन्तरिक बनाउनु अस्वाभाविक छ । अस्थायी शिक्षकहरू अयोग्य भन्न खोजिएको होइन । बजारमा उनीहरूभन्दा थप योग्य छन् । बजारसित प्रतिस्पर्धा नगर्ने, तर आफूभित्र मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्नु उचित होइन । पासमार्क मात्रै ल्याएर स्थायी भएका शिक्षकलाई विद्यालय पठाउँदा बजारमा अर्का योग्य शिक्षकबाट पढ्न विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्नु हँुदैन । अस्थायीलाई सधैं कोटा छुट्टयाएर स्थायी बनाइरहने हो भने अर्को पीडितलाई अन्याय हुन्छ । एउटालाई न्याय गर्दा अरूलाई अन्याय गर्नु हुँदैन । २०७३
सम्मका नै आन्तरिकबाट स्थायी गर्नु बेबाटो हो । यो व्यवस्था गरेमा सार्वजनिक शिक्षा थप पछाडि धकेलिन्छ ।

खुला प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय

महाश्रम शर्मा
पूर्वसचिव
शिक्षा ऐनमा आन्तरिक र खुला जति कोटा छुट्टयाइएको थियो, त्यो शिक्षकहरूकै सहमतिमा भएको हो । अस्थायीको जति दरबन्दी छ, त्यो सबै आन्तरिकलाई मात्रै कोटा रिजर्भ गर्दा विश्वविद्यालयमा शिक्षा विषय पढेर निस्केका योग्य जनशक्ति कहाँ खपत गर्ने ? कोटा रिजर्भ गर्नु राम्रो होइन । धेरै लामो समय काम गरेका शिक्षक साथीहरूलाई छुट्टयाएको आन्तरिक ४९ प्रतिशतमा पास नभएमा सुविधा दिनु सकारात्मक कुरा हो ।

खुला प्रतिस्पर्धाको जमानामा खुलाको कोटा पनि आन्तरिकलाई रिर्जभ गर्दै जानु उपयुक्त हुँदैन । धेरै समय काम गरेका शिक्षकलाई सुविधा दिनुपर्छ तर, कोटा रिजर्भ गर्दा खुला प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय हुन्छ । यदि जति दरबन्दी छ,
सबै आन्तरिकबाटै स्थायी गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अप्ठयारो पार्छ । प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य छनोट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

काठमाडौं (कास)– ‘सगरमाथाको गहिराइ’ कविता संग्रहका लागि युवा कवि नवराज पराजुलीलाई पद्मश्री पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । खेमलाल–हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठान चितवनले दुई लाख रुपैयाँको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका संरक्षक जीवा लामिछानेले जानकारी दिए । २०७३ सालमा प्रकाशित उत्कृष्ट पाँच पुस्तकमध्येबाट उक्त कविता संग्रहलाई छनोट गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पद्मश्री पुरस्कारका लागि पराजुलीको ‘सगरमाथाको गहिराइ’ सहित जनकराज सापकोटाको ‘कहर’, कुमार नगरकोटीको ‘घाटमान्डु’ राज सरगमको ‘छाउघर’, नवीन विभासको ‘रोल्पा सुइना’ छनोटमा परेका थिए । पुरस्कृत स्रष्टाले अभिनन्दनसहित प्रमाणपत्र र दुई लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।

यसैगरी, २०७३ सालको पद्मश्री साधना सम्मान साहित्यिक पत्रकारद्वय रोचक घिमिरे र नगेन्द्रराज शर्मालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सम्मानितलाई अभिनन्दनसहित सम्मानपत्र र संयुक्त रूपमा दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । पुरस्कार तथा सम्मान आगामी कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राजधानीमा प्रदान गरिने बताइएको छ ।

पाकिस्तान (एजेन्सी)– पाकिस्तानको प्रतिआतंकवाद अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री बेनेजिर भुट्टोको हत्यामा षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५ जनालाई सफाइ दिएको छ । प्रमाण अपुग भएको जनाउँदै उनीहरूलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । प्रहरीले उनीहरूको आतंककारी संगठन तालिवानसँग साँठगाँठ भएको बताएको थियो ।

तर अदालतले भुट्टोलाई सुरक्षा दिन नसकेकोमा दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन दुई प्रहरी अधिकारीलाई काराबास सजाय सुनाएको छ । तत्कालीन रावलपिण्डी प्रहरी प्रमुख सउद अजिज र प्रहरी उपरीक्षक खुर्राम शाहजादलाई १७ वर्षको कैद सजाय तोकिएको हो । आक्रमणलगत्तै पक्राउ परेका उनीहरू सन् २०११ मा जमानतमा रिहा भएका थिए ।

भुट्टोका छोरा विलावल भुट्टोले ट्वीटमार्फत अदालतको फैसला ‘निराशाजनक र अस्वीकार्य’ भएको बताए । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) का सदस्य शेरी रेहमनले निर्णयले पार्टीमा ‘झड्का’ लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले आफ्नो दलले अदालतप्रति गर्ने सम्मानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।

भुट्टोको हत्यालगत्तै दर्ता भएको मुद्दाबारे सन् २००८ मा सुनुवाइ हुने भनिएको थियो । तर प्रमुख अभियोजनकर्ता चौधरी जुल्फिकर अलीको हत्यापछि मुद्दामा नाटकीय मोड आएको थियो । त्यसयता हत्याको षड्यन्त्रको आरोप लागेका पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई समेत सफाइ मिलेको छ । तर मुद्दाको सुनुवाइका बेला अनुपस्थित भएको भन्दै उनलाई अदालतले फरार अभियुक्त घोषणा गरेको छ ।

उनको सम्पत्ति रोक्का गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ । मुसर्रफ हाल दुबईमा स्वनिर्वासनमा छन् । उनलाई स्वास्थ्योपचारका लागि सन् २०१६ देशबाहिर जाने अनुमति दिइएको थियो । उनले रक्तपातविहीन सैनिक विद्रोहपछि सन् १९९९ देखि २००८ सम्म शासनसत्ता सम्हालेका थिए ।

मुसर्रफले भुट्टो हत्यामा पाकिस्तानी तालिवान प्रमुख बैतुल्लाह मेहसुद दोषी भएको बताएका थिए । मेहसुद सन् २००९ मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएका थिए ।

अदालतको फैसलालगत्तै भुट्टोकी छोरी असिफा भुट्टो जर्दारीले ट्वीटमार्फत १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै न्यायका लागि प्रतीक्षा गर्नु परिरहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘परवेज मुसर्रफले अपराधबारे जवाफ नदिएसम्म न्याय मिल्दैन ।’

सन् २००७ को डिसेम्बर २७ मा रावलपिण्डीको राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गरिरहेका बेला गोली तथा बम प्रहार गरी भुट्टोको हत्या गरिएको थियो । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मुसर्रफ सरकारले आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको जनाएको थियो ।

मुस्लिम देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुख बन्ने भुट्टो प्रथम महिला हुन् । उनी सन् १९८८ देखि १९९० र १९९३ देखि १९९६ सम्म दुई कार्यकाल पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । भुट्टो १९८० देखि पीपीपीको नेतृत्व तहमा थिइन् । उनका पिता जुल्फिकर अली भुट्टो पीपीपीका संस्थापक अध्यक्ष थिए ।

टेक्सास (बीबीसी)– अमेरिकाको टेक्सासमा आँधीले निम्त्याएको बाढीका कारण इन्धन प्रवाह बन्द भएको छ । विपत्पछि कैयौं तेल कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र तथा पाइपलाइन बन्द गरेका छन् ।

‘हार्भी’ नामक आँधीले अमेरिकाको एक चौथाइ तेल प्रशोधन केन्द्रमा क्षति पुर्‍याएको अधिकारीले बताए । क्षतिका कारण पेट्रोलको बजारमूल्य २ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

आँधीपछिको बाढीका कारण सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको हयुस्टन सहर अमेरिकी उर्जाको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । हयुस्टनमा वर्षा रोकिएसँगै क्षतिको विवरण संकलन सुरु गरेको अधिकारीले जनाए । बाढीका कारण कम्तीमा ३३ जनाको ज्यान गइसकेको छ । अधिकारीहरूले दसौं अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको बताए । बाढीका कारण ५० हजार घरमा क्षति पुगेको छ । करिब २ लाख मानिसले सरकारी सहयोगको माग गरेका छन् ।

लुटपाट र चोरीका घटनामा वृद्धि भएसँगै हयुस्टनमा कर्फयुको घोषणा गरिएको छ । बिहीबार बिहानदेखि कतिपय ठाउँमा विस्तारै पानीको तह घटेको जनाइएको छ । आँधी नजिकैको लुइजियाना राज्यतर्फ बढिरहेको छ । तर नराम्रोसँग क्षति पुर्‍याएको हयुस्टनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन महिनौं लाग्ने बताइएको छ ।

मुम्बई (एजेन्सी)– मुम्बईको भेन्डी बजारको एक चारतले आवासीय भवन भत्किँदा २१ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान भत्किएको भवनले पुरिँदा १२ जना घाइते भएका छन् ।

खोजी तथा उद्धारकर्ताले उनीहरूको शव भवनले थिचिएको अवस्थामा फेला पारेका हुन् । उनीहरूका अनुसार पुरिएका ३ दर्जन मानिसको उद्धार भइरहेको छ । १३ परिवार बसोबास गर्ने उक्त भवन १ सय १७ वर्ष पुरानो भएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण घर भत्किएको अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रिय विपत् सहायता कोषका १ सय २५ अग्नि नियन्त्रक र ९० सहायताकर्मीहरू उद्धारमा खटिएको जनाइएको छ । मुम्बईमा गत महिना एक भवन भत्किँदा १७ जना मारिएका थिए । त्यसैगरी, मुम्बईका विभिन्न स्थानमा भएको अविरल वर्षाका कारण १० जनाको मृत्यु भएको छ । मुम्बईको प्राकृतिक प्रकोप उद्वार कार्यान्वयन समितिका अनुसार, वर्षाका कारण विद्यालय, यातायातका साधन, व्यापार र होटल प्रतिष्ठान बन्द भएका छन् ।

भारतको आर्थिक राजधानी मानिने मुम्बईमा गत सोमबारदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ । वर्षाका कारण करोडौं रकमबराबरको क्षति भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । यस वर्षको मनसुनका कारण नेपाल, भारत र बंगलादेशमा गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । मुम्बईमा वर्षा जारी छ । पानी जमेका कारण बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । पानीका कारण विद्युत् सट भएर र बजार क्षेत्रकै एक पर्खाल भत्किएर ५ जनाको मृत्यु भएको जानकारी बुधबार अपराह्न नै दिइएको थियो ।

xटोकियो (बीबीसी)– बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले उत्तर कोरियाविरुद्ध दबाब बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । जापान भ्रमणमा रहेकी मेले चीनले पनि उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रमविरुद्ध दबाब दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
उनले उत्तर कोरियाली आणविक हतियार कार्यक्रम अवैधानिक भएको बताइन् । ‘उत्तर कोरियाले अरू देशलाई पनि आतंक मच्चाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मित्रराष्ट्रसँग सहकार्य गरी उत्तर कोरियाको अवैधानिक कार्यमा पूर्णविराम लगाउनैपर्छ ।’ उनले बेलायत उत्तरमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन तयार रहेको जनाइन् । मेले उत्तर कोरियाली नीतिमा चीनले कस्तो परिवर्तन गर्छ भन्नेबारे आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको बताइन् ।

मेले चीनले मात्रै प्योङयाङमाथि थप दबाब दिन सक्ने धारणा राखिन् । मेले भनिन्, ‘चीनको दबाबले मात्रै पनि हालको समस्या आधा समाधान हुन्छ ।’

जापानको तीनदिने भ्रमणमा रहेकी मेले जापानी समकक्षी सिन्जो अबेसँग ब्रेक्जिट– पछिका विषयमा पनि छलफल गर्दै छिन् । भ्रमणमा दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध र आतंकवादविरुद्ध लड्न द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

उनी बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएको अवस्थामा व्यापारलाई निरन्तरता दिन जापानलाई मनाउने उद्देश्यसाथ भ्रमणमा निस्केकी हुन् ।

मेले गतवर्ष जुलाईमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक जापान भ्रमण गरेकी हुन् । उनले जापानी सम्राट अकिहितोसँग शुक्रबार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

अफगानिस्तान (एएफपी)– पूर्वी अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तमा भएको अमेरिका सेनाको हवाई कारबाहीमा एकै परिवारका १३ जनाको मृत्यु भएको छ । आक्रमणमा परी १५ घाइते भएका छन् । अफगान अधिकारीका अनुसार मारिनेमा महिला र बालबालिका रहेका छन् । उनले कारबाहीमा दर्जनांै आतंककारी मारिएको दाबी गरे । अमेरिकी सुरक्षा बलले यस घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

अफगानिस्तानमा यस वर्षका हिंसामा १ हजार ६ सय ६२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हिंसाका कारण ३ हजार ५ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसंघीय सहयोग मिसनका अनुसार यो संख्या गत वर्षको तुलानामा २० प्रतिशत बढी हो ।

ढाका (रोयटर्स)– म्यान्मारबाट भागेर बंगलादेश प्रवेश गर्न चाहने रोहिंग्या समुदायका कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ । बंगलादेशका तटरक्षकका अनुसार, मृत्यु हुनेहरू अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । सामान्य डुंगामा समुद्र पार गर्ने क्रममा डुबेर उनीहरूको मृत्यु भएको हो । म्यान्मारमा गत शुक्रबार रोहिंग्या विद्रोहीले ३० प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि सुरक्षा संकट सुरु भएको हो । आक्रमणपछि सेनाले कारबाही सुरु गरेपछि दसौं हजार रोहिंग्या ज्यान जोगाउन बंगलादेशतर्फ भागेका हुन् । सेनाको कारबाहीमा हालसम्म १ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । बंगलादेशस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म २७ हजार ४ सय रोहिंग्याहरू बंगलादेश प्रवेश गरिसकेका छन् । थप हजारौं मानिस दुई देशबीचको क्षेत्रमा अड्किएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनका संजुक्ता सहानीका अनुसार उनीहरूमध्ये कतिपयलाई
गोली लागेको छ ।

लन्डन (बीबीसी)– ब्रेक्जिटसम्बन्धी युरोपेली संघ (ईयू) का प्रमुख वार्ताकार मिचेल बार्नियरले बेलायतसँगको वार्तामा कुनै निर्णायक प्रगति नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार ईयू र बेलायतबीच सम्झौता हुन अझै धेरै कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताए । तर बार्नियरले आगमी दिनमा दुई पक्षबीच हुने व्यापारका विषयमा भने केही ‘विश्वास’ पैदा भएको जनाए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बार्नियरले केही फलदायी छलफल भएको उल्लेख गरे । बेलायतका ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले युरोपेली संघलाई वार्ताका लागि लचिलो हुन आग्रह गरे । उनले भने, ‘तेस्रो चरणको वार्तासम्म केही ठोस प्रगति भने पक्कै भएको छ ।’ डेभिसका अनुसार ईयू कतिपय विषयमा लचिलो भए पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दामा टसमस नगरेकाले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

जोहानेसबर्ग (सिन्हवा)– क्षेत्रीय एजेन्डा तय गर्न तथा आर्थिक विकासका ठोस मुद्दामा निर्णय गर्न ब्रिक्स सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सम्मेलनले विश्वव्यापी आर्थिक समस्याको समाधानका लागि क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रको संलग्नता रहने ब्रिक्स सम्मेलन आगामी सेप्टेम्बर ३ देखि ३ दिनसम्म चीनमा हुँदै छ । ब्रिक्समा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन् ।

काठमाडौं– सरकारद्वारा गठित कार्यदलले जडीबुटीलगायत अन्य वन पैदावारको बिक्रीवितरण, ओसारपसार र निकासी खुकुलो पार्न वन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । ‘वन, जडीबुटी र पर्यापर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि, वन पैदावारको सहज आपूर्ति’बारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले गठन गरेको कार्यदलले जडीबुटी र वन पैदावार कारोबार सहज र सरल बनाउन वन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो । प्रशासनिक अवरोधका कारण लगानीकर्ताहरू बजार प्रवेशको वैकल्पिक उपाय खोजीमा लाग्न बाध्य भएको कार्यदलको ठम्याइ छ ।

तत्कालीन वनमन्त्री भण्डारीले गत वैशाखमा पूर्व वन सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञहरू मोहन बन्जाडे, डा. विजयकुमार सिंह र डा. विष्णुहरि पण्डित सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले विभिन्न निकाय, सरोकारवाला, हालसम्मका अभ्यास, नीति र निर्देशन विश्लेषण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

जडीबुटी बिक्री–वितरण र ओसारपसार सहज गरिए यस क्षेत्रमा देखिएका विसंगति हट्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । अनावश्यक निगरानी र कडिकडाउ गर्दा जडीबुटीको अवैध निकासी बढ्नुका साथै राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । यस्तै, अवैज्ञानिक जाँच पद्धति र ‘लापरबाही’ का कारण विभिन्न नाकामा अर्बौंै मूल्यको जडीबुटी वर्षौंदेखि अलपत्र छ । ‘उत्पादनको देशभित्र सहज उपयोग, प्रशोधन र ओसारपसार सम्भव भएन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘फलस्वरूप सीमापारि तस्करी बढ्यो । स्वदेशी प्रशोधनकर्ताले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न त्यस्ता जडीबुटी सीमापारिबाटै ल्याउनुपर्ने भएको छ ।’ अत्यधिक नियमनले वन र केही हदसम्म पर्यापर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताले समेत उत्पादनको बिक्रीवितरण अधिकारसमेत निर्वाध र सहज रूपमा नपाएको कार्यदलको बुझाइ छ । ‘जडीबुटीको कारोबारमा जोसुकैले जहाँसुकै हस्तक्षेप गरेर दु:ख दिन सक्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ, ‘यसले उत्पादन बजारमा विचलन ल्याउँछ भने अनियमनले अनिश्चितता बढाउँछ ।’

कार्यदलले यिमनका नाममा धेरै निकायबाट अनावश्यक केरकार हुने गरेको समेत निक्र्योल गरेको छ । ‘त्यसैले निजी क्षेत्रको जडीबुटी ओसारपसार र निकासीमा बहुनिकाय र बहुस्थानमा हुने गरेको नियमनलाई व्यवस्थित गरी सरल र सहज बनाइयोस्,’ प्रतिवेदनमा सुझाव छ, ‘नियमन निकायलाई निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि जिम्मेवारी तोकी जवाफदेही बनाइयोस् ।’

कार्यदलले निजी वन र जग्गामा उत्पादित काठ, गैरकाष्ठ पैदावार तथा जडीबुटीमा प्रशोधनपूर्व लगाइने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न पनि सुझाएको छ । निजी वन क्षेत्रभित्र निजी वनकै उत्पादन प्रशोधनका लागि स्थापना गरिने उद्योगका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराउनुपर्ने व्यवस्थामा समेत सहुलियत दिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वन र जडीबुटीको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्रीवितरण तथा निर्यातका लागि प्राविधिक र प्रामाणिक सेवा सहज बनाउन सुझाइएको छ । वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन विकासका लागि थप क्षेत्र पहिचान गर्न र कार्यान्वयनका लागि सरल व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक प्रेरक र सुविधा उपलब्ध गराउन पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

वन ऐनको दोस्रो संशोधनले सामुदायिक वन समूहले वनभित्र वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि नीति र योजना नहुँदा कार्यान्वयन सम्भव नभएको ठहर गर्दै कार्यदलले भनेको छ, ‘जसले वन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय गतिविधि प्रोत्साहित हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय वा संरक्षित क्षेत्रमा नियमित रूपमा सिकार गराउने कार्यलाई व्यवहारिक रूपमा निषेध गर्दा साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय गतिविधि सम्भव नभएको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘वन्यजन्तुलाई अनुसन्धानबाहेक व्यावसायिक र उद्योग प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने कार्य निषेध गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि आकर्षण हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा नाउर सिकार खुला गर्न गरिएको प्रस्ताव वर्षौंदेखि मन्त्रालय र निकुञ्ज विभाग घुमिरहेको छ ।

निजी वन, जग्गामा रहेका काठ, गैरकाष्ठ पैदावार र जडीबुटी प्रशोधनका लागि एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत व्यावहारिक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं (कास)– अफ्रिका र एसियामा हरेक वर्ष एक लाख सालकको चोरीसिकार हुने गरेको विशेषज्ञले औंल्याएका छन् । सालकको पेट, थुतुनो र खुट्टाका भित्री भागबाहेक शरीरका सम्पूर्ण भाग खपटाले ढाकेको हुन्छ । पुच्छरको सहायताबाट रूखको हाँगामा झुन्डिन सक्ने यो स्तनधारीको मुख्य आहार कमिला, धमिरा र जमिनभित्र पाइने किरा हुन् ।

पछिल्लो अध्ययनले एक वर्षभित्र धेरै मारिने वन्यजन्तुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा सालक परेको सालकलगायत साना स्तनधारी वन्यजन्तुमा काम गर्ने विशेषज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘विश्वमै सबभन्दा बढी सालकको चोरीसिकार र अवैध व्यापार हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकाले भने, ‘नेपालमा पनि यसको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ ।’ उनले बाघ, गैंडा, हात्तीजस्ता ठूला स्तनधारी वन्यजन्तुको तुलनामा विश्वमा सालकको सिकार कैयौं गुणा बढी हुने गरेको उल्लेख गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को सालकविज्ञ समूहले पछिल्लो वर्ष गरेको अध्ययनले पनि चोरीसिकारको पहिलो सूचीमा सालक परेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनले पछिल्ला १० वर्षमा १० लाख सालकको चोरीसिकार भएको निक्र्योल गरेको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘हरेक पाँच मिनेटमा एउटा सालकको चोरीसिकार हुने गरेको छ ।’

नेपालका सालकबारे विद्यावारिधि गरिरहेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) का विज्ञ अम्बिकाप्रसाद खतिवडाका अनुसार सालकको खबटा (कत्ला) का लागि विश्वभर चोरीसिकार हुने गरेको छ । ‘चीन सबभन्दा ठूलो खपतकर्ता मुलुक हो,’ खतिवडाले कान्तिपुरसित भने, ‘परम्परागत औषधि बनाउन र खबटाको प्रयोगले रोग निको हुने विश्वासका कारण बजारमा यसको माग बढी छ ।’ दोस्रो खपत गर्ने ताइवानमा भने पछिल्ला केही वर्षयता यसको अवैध चोरीसिकारमा नियन्त्रण गरिनुका साथै व्यापारसमेत नियन्त्रित भएको छ ।

नेपालका विभिन्न नाका भएर तिब्बत र अन्य साना बजारतिर सालकका खपटाको तस्करी हुने गरेको छ । केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाबाट तस्करी गर्ने क्रममा ठूलो परिमाणमा सालकका खपटा बरामद गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षका घटनाले नेपाल पनि सालक तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गएको खतिवडाले बताए । ‘कहिलेकाहीं अफ्रिकी सालकका खबटासमेत नेपालको नाका भएर तस्करी भएको भेटिएको छ,’ उनले भने ।
नेपालसहित एसियामा चाइनिज, सुन्डा, इन्डियन र फिलिपिनो गरी चार प्रजातिका सालक पाइन्छन् ।

काठमाडौं– नेपाली सेनाका रथी पूर्णबहादुर थापाले विश्वमा द्वन्द्व बढदै गएको र यसको चपेटामा सर्वसाधारण परेको बताएका छन् । शान्ति सेनामा जान प्रशिक्षण पूरा गरेका सैनिकलाई पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘शान्ति स्थापनाजस्तो पवित्र कार्यको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु । हाल विश्वमा बढदै गइरहेको द्वन्द्व तथा अस्थिरताका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष असरमा परेका छन्,’ थापाले भने, ‘क्षति तथा द्वन्द्वको पीडाबाट सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण तथा जटिल जिम्मेवारी हो । यसमा निकै सतर्क र संवेदनशील भएर काम गर्न आवश्यक पर्छ ।’

उक्त टोली दक्षिण सुडानतर्फ जान लागेको हो । त्यस अवसरमा सिद्धिबक्स गणको चौथो डफ्फाद्वारा सुडानमा गरिने विभिन्न तयारीहरूको प्रदर्शनसमेत भएको थियो । कार्यक्रममा थापाले नेपाली सेनाका परमसेनाधिपति एवं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेना आफ्नो देशमा मात्रै नभई विदेशमा समेत द्वन्द्वरत स्थलहरूमा पुगेर शान्तिका लागि काम गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

दोलखा (कास)– चीनको खासा बजारमा घिउ बेचेर फर्किएका बिगुका फुङिमा शेर्पाको हत्या अभियोगमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चार वर्षअघिको उक्त हत्यामा चौंरीको ९८ धार्नी घिउ लिएर खासा गएका भरियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरू विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाइएको छ । २०७० साल असोज १२ गते फुङिमाले छिमेकी गाउँ आलम्पुका मञ्जित थामी, तीर्थ थाम, पुष्कर थामी र सन्ते थामीलाई बिगुस्थित नाका हुँदै घिउ बोकाएर खासा लगेका थिए । मञ्जितबाहेक अन्य पक्राउ परेको प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश्वर कार्कीका अनुसार खासाबाट घिउ बेचेर फर्केका फुङिमालाई पैसाको लोभमा भारी बोकेर गएकाबाटै ज्यान लिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अभियोगीले फुङिमासँग रहेको २ लाख ६३ हजार लुटेर फरार भएको कार्कीले बताए ।

धादिङ (कास)– सदरमुकामस्थित क्याम्पसचोकमा बिहीबार विद्यार्थीमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ । नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत सुमन तामाङलाई उनकै सहपाठी स्यान्जेन तामाङले टाउमा खुकुरी प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएका हुन् । जिल्लाको उत्तरी भेग दार्खाका स्यान्जेन सिरानबजार र सुमन पहरेचौतारामा बस्छन् । खुकुरी प्रहारबाट सुमनको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ ।

जाजरकोट (कास)– त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा भाइरल ज्वरोबाट पीडित बनेका छन् । त्रिवेणीका वडा नं. २, ५, ८, १२ र १३ मा भाइरल ज्वरो फैलिएको हो । त्रिवेणीका डाँडागाउँ, खगेनकोट, हलचौर, भगवती, रग्दालगायत गाउँमा भाइरलका कारण सयांै बिरामी परेका छन् । बिरामीलाई उपचारको समस्या भएको छ ।

दुर्गम गाउँमा हातखुट्टा झमझमाउने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्नेलगायत लक्षण देखापरेका बिरामीको संख्या बढेको त्रिवेणी–३ का वडाअध्यक्ष प्रचण्ड वलीले बताए । तत्काल स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर उपचार नथालेमा भाइरलले महामारीको रूप लिन सक्ने वलीले बताए । ‘एकै घरमा ३/४ जना थला परेका छन् । घरका सबै बिरामी परेपछि स्याहार गर्नेसमेत छैनन्,’ उनले भने । बिरामीको उपचारका लागि औषधिसहितका स्वास्थ्यकर्मी छिटो परिचालन गरिदिन सम्बन्धित निकायमा आग्रह गरेको उनले बताए । बिरामीको भीड बढेपछि डाँडागाउँ स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नै सकिएको छ । ५ दिनदेखि सलाइन पानी सकिएको स्वाथ्यकर्मी बताउँछन् ।

त्यस्तै रग्दा र भगवतीका दुर्गम गाउँमा भाइरलकै प्रकोपले सयौं गाउँले थला परेको स्थानीय तेजबहादुर विकले बताए । ‘बिरामी नभएको घर नै छैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य संस्था टाढा छ, स्थानीय मेडिकलको औषधि महँगो छ,’ उनले भने ।
भाइरल ज्वरोबाट बालबालिका र वृद्धहरू बढी प्रभावित भएका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाका विभिन्न गाउँमा पनि भाइरलका बिरामी बढ्न थालेको स्थानीय शिक्षक भगवती शाहीले बताइन् । भाइरलकै कारण साताअघि बारेकोटको मुल्साममा दुई बालकको मृत्यु भएको थियो ।

भाइरल ज्वरो नियन्त्रणका लागि औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको खत्रीले बताए । गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचारमा थप समस्या आएको उनले बताए । सफा तथा ताजा खाना र शुद्ध पानी पिउन ध्यान नदिँदा भाइरलको समस्या आएको जाजरकोट अस्पतालका डा. भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले बताए ।

काभ्रे (कास)– पनौती नगरपालिका–८ स्थित इन्द्रेश्वर थम्पु सामुदायिक वनमा मानव कंकाल भेटिएको छ । रूखको फेदमा कंकालसँगै जिन्स पाइन्ट, लाइटर, मोबाइल र इयरफोन भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी महेन्द्र मरासिनीले जानकारी दिए । रूखमा डोरीसमेत भेटिएपछि आत्महत्या वा हत्या भन्ने आशंका भएकाले परीक्षणका लागि पठाएको मरासिनीले जानकारी दिएका छन् ।

पोखरा (कास)– पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–८ का वडा सदस्य पुष्पराज सिग्देल बिहीबार कारागार चलान गरिएका छन् । बहुविवाहको मुद्दामा अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिएका उनी फरार सूचीमा थिए । सिग्देल आफैं अदालत उपस्थित भएका हुन् ।

उनी वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य चुनिएका थिए । तहसिलदार भोलाराज रेग्मीले सिग्देल निवेदनसहित आफैं अदालतमा आएपछि कारागार पठाइएको बताए । फैसलाको झन्डै १६ वर्ष पुग्दा पनि पोखरा–८ सिमलचौरका सिग्देललाई प्रहरीले पक्रेको थिएन ।

जेठी पत्नी सुशीलाको जाहेरीपछि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले २०५८ पुस १० मा सिग्देललाई एक महिना कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । फैसलापछि जरिवाना रकम धरौटीबाट असुलउपर भएको थियो भने चार दिन हिरासतमा बसेकाले २६ दिन कैद असुल हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतको तहसिल फाँटले साउन ८ मा सिग्देललाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो । सिग्देल कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । अब उनको पद के हुने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका कानुन हेर्ने उपसचिव कृष्ण खनालले निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा आयोगले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘पदको विषयमा के हुन्छ भन्नेबारे अदालत जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

दैलेख (कास)– तीन महिनादेखि मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका सडकमा यातायात सेवा ठप्प भएपछि स्थानीयलाई सास्ती छ । बर्खा लागेपछि सदरमुकामबाट मध्यपहाडी राजमार्ग र दुल्लुबाट कर्णाली राजमार्ग जोडिने सडकमा यातायात रोकिएको हो ।

सदरमुकामबाट दुल्लु जाने बाटो बन्द भएपछि चुप्रा हँुदै तल्लो डुंगेश्वरबाट जानुपर्ने बाध्यता रहेको चालकहरूको गुनासो छ । जिल्लामा सडक विस्तार नभएका नगर या गाउँपालिका छैनन् तर हिलोले हिँड्नसमेत मुस्किल छ । नाला नभएका अधिकांश कच्ची सडक हिउँदभर मर्मत हुन्छन्, गाडी पनि चल्छन् । जब बर्खा लाग्छ, ती सडकमा हिलो र खाल्डोले गाडी गुड्नै सक्दैनन् । सदरमुकाम दैलेख बजारबाट खरिगैरा, वाँसी, डाँडापराजुल, लाँकुरी, काशीकाँध, टाटामाखु, चौराठालगायत स्थानमा जोखिमसाथ गाडी गुडाउनुपरेको चालकहरू बताउँछन् ।

साबिकका पीपलकोट र द्वारी गाविसबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा सडक पहुँच छ । ग्रामीण सडकमा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ लाँकुरीको देउलीबजार जोड्न चारवटा सडक खनिएका छन् । तर, अहिले कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् ।

डुंगेश्वर गाउँपालिकको डाँडापराजुलसम्म सवारी पुर्‍याउन यात्रुले गाडी ठेल्नुपर्ने अवस्था छ । दुल्लु नगरपालिकाभित्रैको मुख्य सडक जेठ पहिलो सातादेखि बन्द छ । खडावाडाको सेप्टीदेखि तल्लो डुंगेश्वरसम्म र सिगौडीको जाक्सीदेखि राकम कर्णालीसम्मको सडक खण्डमा साना सवारीसाधन लैजान हम्मे पर्ने गरेको छ ।

लेखनाथ (कास्की) (कास)– कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकै कार्यालय नजिक रहेको एक सहकारीमा बुधबार चोरी भएको छ । लाहाचोकमा रहेको सभ्य समता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बुधबार राति २५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ चोरी भएको हो ।

सहकारीका कर्मचारी सुशील श्रेष्ठले बिहीबार कार्यालय खोल्ने क्रममा भुइँमा पैसा छरिएको देखेपछि अन्य कर्मचारीलाई खबर गरेका थिए । खसेको पैसा पछयाउँदै जाँदा भल्ट फुटेको अवस्थामा देखेपछि सहकारीका प्रबन्धक र प्रहरीलाई खबर गरेको उनले बताए । कार्यालय रहेको कोठाको पछाडितिरको झ्यालको सिसा फुटेको छ ।

भरतपुर (कास)– सेन्ट्रल अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी एक महिलाको स्क्रब टाइफस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । एक साताअघि उनको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्यले पुष्टि गरेको हो । जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा साउनयता आएका १ सय ३३ जनामा स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएको छ । नवलपरासीकी महिलाको उपचार क्रममा मृत्यु भएको जनस्वास्थ्यका कीट नियन्त्रक रामकुमार केसीले बताए ।

बाजुरा/बझाङ– सञ्चार सुविधा नहुँदा दुर्गमका स्थानीय तहलाई कार्य सञ्चालन गर्नै अप्ठेरो छ । केन्द्रले जारी गरेको निर्देशन बेलैमा पाउन नसक्दा कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ ।

बझाङका ११ तहमध्ये जयपृथ्वी नगरपालिका र बित्थड चिर गाउँपालिकामा मात्र इन्टरनेट पहुँच छ । बाजुराको अवस्था पनि उस्तै हो । बडिमालिका र बूढीनन्दा नगरपालिकाबाहेक कुनै तहमा इन्टरनेट सुविधा छैन । हिमाली, गौमूल र पाण्डव गुफा गाउँपालिकामा त टेलिफोन सेवासमेत छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले भदौ १ यता १४ वटा निर्देशन तथा परिपत्र वेबसाइटमार्फत जारी गरेको छ । तिनमा नवगठित स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन, जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता, भवन निर्माण खर्चको सिफारिस र तालिमका लागि सहभागी पठाउनुपर्नेलगायत बेहोरा उल्लेख थियो । तर, तल्कोट गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई उक्त निर्देशनबारे दुई सातासम्म पनि थाहा थिएन ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायले जारी गर्ने सूचनाबारे अद्यावधिक रहन दैनिक इमेल र इन्टरनेट सम्पर्कमा रहिरहन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाइरहेको हुन्छ । तर, यी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय
तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारी बेखबरै रहन्छन् ।

बझाङका छान्ना, काँडा, तल्कोट, छबिसपाथीभरे, सुर्मा, मस्टा, दुर्गाथली, थलारा गाउँपालिका र बुङल नगरपालिकामा टेलिफोन सेवा नियमित छैन । ‘फोन गर्न पनि २ घण्टा हिँडेर डाँडामा पुग्नुपर्छ । घाम लागेको बेला मात्र नेटवर्कले काम गर्छ,’ तल्कोटका कार्यकारी अधिकृत शिशिर रिजालले भने, ‘मन्त्रालयले दैनिकजसो निर्देशन र परिपत्र जारी गरिरहेको हुन्छ तर इमेल–इन्टरनेट नभएकाले तत्काल थाहा पाइँदैन ।’

अहिले सबै स्थानीय तह योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । सञ्चार सम्पर्क नभएका कारण तय गरिएका कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयले तोकेको नीतिनियमविपरीत हुने हो कि भन्ने चिन्ता दर्शाउँछन्, काँडा गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज जोशी ।

दुर्गाथली र थलारा गाउँपालिका तथा बुंगल नगरपालिकामा घाम लागेका बेला मात्र मोबाइल चल्छ । उत्तरी भेगका काँडा र तल्कोट गाउँपालिकामा मोबाइल नेटवर्कले कामै गर्दैन । यसले गर्दा कार्यालयका दैनिक कामकाज अस्तव्यस्त हुने गरेका छन् । तल्कोटका प्रमुख लालबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘निर्वाचित भएलगत्तै मोबाइल टावर निर्माण र इन्टरनेट सुविधा जडान गर्न जिसस र टेलिकमलाई अनुरोध गरेका हौं । आश्वासन त आएको छ तर कहिले बन्ने हो कहिले ? त्यतिन्जेल वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिए सजिलो हुन्थ्यो ।’ स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार तथा दैनिक कार्यसञ्चालन प्रक्रियाबारे यसै पनि अन्योल रहेका बेला केन्द्रसँग सञ्चार पहुँच नहुँदा समस्या झन् थपिएको उनले बताए । बाजुराको कोल्टीमा समेत सञ्चार सम्पर्कका लागि घाम लाग्नुपर्छ ।

सेवाग्राही मारमा
रामेछापको मन्थलीमा वितरित नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रभावहीन भएको महिनौं बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन । पुरानो प्रणाली परिवर्तन गरी नयाँ प्रविधिबाट इन्टरनेट वितरण गरिएयता बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । एकै दिनमा सयौंपटक ‘कनेक्सन’ टुट्ने सेवाग्राही बताउँछन् । मंगलबारदेखि यो समस्या अझ बढेको छ ।

इन्टरनेट प्रभावकारी नहुँदा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी बढी प्रभावित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सुस्त हुन पुगेको छ । टेलिकमको मन्थलीस्थित कार्यालयबाट वितरित तारफोन (ल्यान्डलाइन) मा समेत ‘डायल टोन’ काटिने गरेको ग्राहकको गुनासो छ । गुनासो बढेसँगै सेवा गुणस्तरीय बनाउन बेलाबेलामा प्राविधिक बोलाएर मर्मत गराउने काम भइरहेको टेलिकमका प्रदीप कार्कीले बताए ।

काठमाडौं (एजेन्सीहरू)– रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नोटबन्दीका क्रममा एक हजार भारतीय रुपैयाँको पुराना नोटमध्ये ९९ प्रतिशत बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको जनाएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक रिपोर्ट २०१६–१७ मा अघिल्लो वर्षको नोटबन्दीबारे उक्त तथ्य खुलासा गरेको हो । रिपोर्टमा एक हजार रुपैयाँको ८ दशमलव ९ करोड नोट (१ दशमलव ३ प्रतिशत) फिर्ता नभएको उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको नोभेम्बरमा लागू गरिएको नोटबन्दीका क्रममा भारतमा प्रचलनमा रहेका १५ दशमलव ४४ लाख करोड भारु प्रतिबन्धित नोटमध्ये १५ दशमलव २८ लाख करोड बैंकिङ प्रणालीम फिर्ता भएको आरबीआईको रिपोर्टमा छ । नोटबन्दीअघि कुल ६३२ दशमलव ६ करोडको एक हजार भारु नोट थियो । अर्थात सर्कुलेसनमा एक हजार रुपैयाँको नोटको कुल भ्याल्यु ६ हजार ३ सय २६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ थियो । ‘तीमध्ये ८९ अर्ब बराबरको नोट फिर्ता भएको छैन,’ रिपोर्टमा छ, ‘नोटबन्दीपछि सर्कुलेसनमा मौजुद रहेको नोटहरूको कुल मूल्यमा २ हजार रुपैयाँको नयाँ नोटको हिस्सा ५० दशमलव २ प्रतिशत छ ।’
रिजर्व बैंकका अनुसार नोटबन्दीपछि नयाँ नोटहरूको छपाइमा २०१६–१७ मा लागत दुई गुणा बढेर ७ हजार ९ सय ६५ करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्यो, जुन २०१५–१६ मा ३ हजार ४ सय २१ करोड भारतीय रुपैयाँ थियो । यसैगरी नोटबन्दीपछि बैंकिङ प्रणालीमा नोटहरूको सर्कुलेसन २० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको रिपोर्टमा छ । यो वर्षको सर्कुलेसनमा नोटहरूको भ्याल्यु १३ दशमलव १ लाख करोड रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको मार्चमा यो १८ दशमलव ४ लाख करोड थियो । दुई हजार र पाँच सय भारतीय रुपैयाँका नयाँ डिजाइनको नोटसमेत बजारमा ल्याइएको थियो । रिजर्व बैंकको रिपोर्टमा बैंकिङ प्रणालीमा मार्च २०१७ सम्म ७ लाख ६२ हजार ७२ नक्कली नोट नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ । दुई हजार र पाँच सय भारतीय रुपैयाँको नयाँ डिजाइनको नोटसमेत नक्कली फेला परेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता हुनुको अर्थ मानिसले आफ्नो कालोधनलाई नोटबन्दीका क्रममा सेतो बनाउन सफल भएका छन् ।

पूर्ववित्तमन्त्री पी चिदम्बरमले कालोधनलाई सेतो बनाउनका लागि मात्रै नोटबन्दीलाई प्रयोग गरिएको जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो टीटमाफर्त भनेका छन्, ‘भारतीय रिजर्व बैंकले १८ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ हासिल गर्‍यो तर २१ हजार करोड भारु त नयाँ नोट छाप्नकै लागि खर्च भएको छ । यस्ता अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कारका योग्य छन् ।’

बीबीसीका अनुसार भारतको प्रतिपक्षले कथित कालोधनविरुद्ध चलाएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ असफल भएकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले बैंकको रिपोर्टले ‘ठूलो घोटाला’ को संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । वर्तमान भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले नोटबन्दीको बचाउ गर्दै यसले अर्थतन्त्रलाई केही र लामो समयपछि फाइदा पुग्न सक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

कालोधनमाथि लगाम कस्नका लागि भारतको केन्द्र सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ को मध्यरात्रिमा एक हजार र पाँच सय दरका पुराना भारतीय नोटमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले पुरानो नोटलाई बैंकमा जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई अनुमति दिएको थियो । असाधारण रुपैयाँमा जम्मा गरिएको नोट भने आयकर विभागको जाँचको दायरामा आएको थियो । सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सरकारले पाँच सय भारतीय रुपैयाँको नोटहरूको स्थानमा त्यही मूल्यको नयाँ नोट जारी गरेको थियो । तर, एक हजार भारतीय रुपैयाँको कुनै नयाँ नोट जारी गरिएन । सरकारले यो क्रममा दुई हजार रुपैयाँको नोट भने जारी गर्‍यो । रिपोर्टमा केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘३१ मार्च २०१७ सम्म ५ सयको पुरानो र नयाँ नोटसहित कुल ५ सय ८८ दशमलव २ करोड बजारमा थियो । ३१ मार्च २०१६ को अन्त्यसम्ममा चलनमा रहेका पाँच सय भारु नोटको संख्या १ हजार ५ सय ७० दशमलव ७ करोड थियो ।’

भारतमा नोटबन्दीका कारण नेपालीहरूले समेत सास्ती खेप्न बाध्य भए । अझै पनि नेपालमा रहेका एक हजार र पाँच सय दरका पुराना भारतीय नोटहरूको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायतका पूर्वाधार मर्मत गर्न तत्काललाई ८० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

बाढी पहिरोले सडक तथा पुल भत्काउँदा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको जानकारी गराउँदै तत्काल मर्मत गर्न उक्त रकम सरकारसँग माग गरेको हो । मन्त्रालयले मुलुकभर भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेर क्षति र लागत विवरण तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त सडक पूर्वाधारको मूल्यांकन गरेर पठाइसकेको छ । ‘अविरल वर्षाका कारणले ठूलो क्षति भएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अस्थायी रूपमा भत्किएका सडक तथा पुलमा सवारी साधन सञ्चालन गरेका छांै । मर्मत नगरेको पुलबाट साधन चलाउँदा जोखिम बढी छ ।’ साउनको अन्तिम साताको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले मुलुकभर साना ठूला गरी २२ वटाभन्दा बढी पुल र २५ वटा सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ ।
‘सामान्य क्षति त धेरै स्थानमा भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मर्मत सम्भारका लागि विभागले मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ, अब चाँडै निर्णय होला ।’ समयमै रकम विनियोजन भए तीन महिनाभित्र मर्मत तथा सम्भार गर्न सकिने उनले बताए । सडक विभाग योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख दयाकान्त झाले वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा ठूलो असर परेको बताए । बारा, धनुषा–महोत्तरी, सिमराको रात्तोपुल र बर्दियाको बर्दियाघाट पुल ठूलो क्षति भएको उनले जानकारी दिए ।

धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको पुलमा क्षति भएपछि एकपटकमा एउटा गाडी मात्र पार गर्न दिइएको छ । पुलको एउटा पिलर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ । उक्त पुलको सामन्य मर्मत गरे पनि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया जोड्ने पुलको आधारस्तम्भ (फाउन्डेसन) नै भत्किएको छ । ‘केहीलाई तत्काल मर्मत तथा सम्भार गरेर यातायात सुचारु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भएको क्षति मर्मत कार्य अघि
बढाएका छौं ।’

राजमार्गको केही भागमा भास्सिएको भन्दै ती भागमा पनि गाडी सुचारु गरिए पनि सम्मपूर्ण सडकको मर्मत गर्न समय लाग्ने उनले बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सप्तरीमा पर्ने पुलको स्ल्याब र पाइप कल्भर्टमा क्षति पुगेको छ । अहिले एकतर्फी गाडी सञ्चालनमा रहेको दाउन्ने सडक खण्ड केही भासिएकाले मर्मत गरेर यातायात सुचारु गरिसकेको उनले बताए । पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले त्यसका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको जानकारी दिए । झन्डै ८० करोडभन्दा बढी तत्काल मर्मत तथा आकस्मिक निर्माण लागि आवश्यक भएको विभागले जनाएको छ ।

कटहरी (मोरङ)– बाढीले निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने गरी क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि परियोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ । मोरङको कटहरी १ जमटोकी टोलमा बनिरहेको एकीकृत थोक कृषि बजार भवनको कम्पाउन्ड वाल, निर्माण सामग्री
र अघिल्तिरको सडकलाई बाढीले बगाएको हो ।

सिंघिया खोलामा २८ साउनमा आएको बाढीले तहसनहस पारेको थियो । मोरङकै विराटनगर एवं कटहरी गाउँपालिकाको सीमास्थित उक्त परियोजनामा एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्षको माघदेखि काम सुरु भएको थियो । विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदानमा ५ विघा १९ कट्ठा जग्गामा १५ करोड रुपैयाँको लागतमा उक्त भवन निर्माण भइरहेको हो ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत वसन्तराज अर्यालले बाटो नै बगाएकाले ठेकेदारले झन्डै दुई सातासम्म काम रोक्नुपरेको बताए । ‘७० प्रतिशत काम सकिसकेको थियो, सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं,’ उनले भने । क्षतिको यकिन भइनसकेको उनले बताए ।

भत्केको सडकबाटै बिस्तारै सामग्री मगाएर भित्रपट्टिको भागमा काम सुरु गरिएको उनले बताए । काम सुचारु राख्न सरोकारवालासँग मिलेर अस्थायी सडक बनाउने प्रयासमा रहेको अधिकृत अर्यालले जनाए । ‘समयमै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा ठेकेदार पक्ष पनि सकारात्मक छ ।’

पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटासम्मका किसानलाई लक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बन्न लागेको उक्त बजारभित्र तरकारी एवं फलफूलको सर्वसुलभता हुनेछ । साथै कृषकका लागि स्टलहरू, एकै थलोमा तौल मेसिन, लोडिङ–अनलोडिङ, कृषक आरामगृह सुविधा हुनेछ । त्यसैगरी कृषि उपजका सेड, स्टोरहरू, क्यान्टिन, बैंक काउन्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रशासनिक कक्ष, पानी, शौचालय र पार्किङसमेतको सुविधा रहनेछ । उक्त परियोजना बनेपछि स्थानीयले एकै थलोमा व्यवस्थित ढंगले फलफूल तथा तरकारी बेच्ने एवं किन्ने सुविधा पाउनेछन् ।

मोरङको कटहरी तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको गाउँ भनेर चिनिन्छ । मोरङमा १ हजार १ सयभन्दा बढी कृषकले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् । गत वर्ष यहाँको १९ हजार हेक्टर जग्गामा १३ हजार ३ सय १३ टन अदुवा, अलैंची र तरकारी उत्पादन भएको थियो ।

विराटनगरमा झन्डै ४० प्रतिशत तरकारी सुनसरी र मोरङकै ग्रामीण भेकबाट आपूर्ति हुने गर्छ । हालसम्म सदरमुकाम विराटनगर एवं वरपरको क्षेत्रको चोक, बजार, सडक र गल्लीमा आवागमन नै अवरुद्ध हुने गरी खुला तरकारी बजार लाग्ने गर्छ ।

काठमाडौं– सीतापाइलाका राजेन्द्र बर्तौला नाडा अटो सोमा निकै व्यस्त थिए । वर्षमा एकपटक हुने सवारी मेलामा छुट अफर र ऋण सुविधाले उनी दंग थिए । उपत्यकाका सडक बाटो र आर्थिक अवस्थाका कारण दुईपांग्रेमा आकर्षित भएको उनले बताए । ‘नयाँ/नयाँ मोडलका सवारी साधनमा पनि धेरै छुट पाइने रहेछ,’ उनले भने । प्रदर्शनीमा दुई पांग्रे बिक्रेता/कम्पनीले नयाँनयाँ मोडलका सवारी सार्वजनिक गरेका छन् । दुईपांग्रे सवारीमा क्यास छुट र लक्की ड्रमार्फत ५० हजार रुपैयाँसम्म जित्न सक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् । छुट अफरका कारण पनि अवलोकनकर्ताको घुइँचो बढेको आयोजकले जनाएको छ ।

‘एक कम्पनीहरू एकै थलोमा हुँदा अवलोकनकर्तालाई सजिलो भएको छ । अवलोकनकर्ताले छनोट गर्न मौका पाएका छन्,’ बर्तौलासँगै प्रदर्शनीमा भेटिएका तिलक अधिकारीले भने, ‘सबै कम्पनी, बिमा, बैंक एक थलोमा हुँदा धेरै सुविधा भएको छ ।’ प्रदर्शनीमा अन्ना इन्टरनेसनल प्रालिले राखेको सीएफ मोटो १५० सीसीको एनके आकर्षणको विषय भएको उनले बताए । ‘कम्पनीले बाइक जित्ने अफर सार्वजनिक गरेकाले भीड धेरै छ । बाइक पनि आकर्षक नै रहेछ,’ उनले भने ।

नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा सुरु अटो प्रदर्शनीको तेस्रो दिन पनि अवलोकनकर्ताको भीड अत्यधिक रहेको जनाएको छ । प्रदर्शनी संयोजक शम्भुप्रसाद दाहालका अनुसार तीन दिनको अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन बुकिङ भएका छन् । ‘तीन दिनमा चारपांग्रे ४ सय र दुईपांग्रे १ हजारवटा सवारी बुकिङ भयो,’ उनले भने, ‘रकमको हिसाबले करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बुकिङ भयो ।’ उनका अनुसार बिहीबार मात्रै १३ हजारले अवलोकन गरेका जनाइएको छ । मंगलबार र बुधबार २२ हजारले अवलोकन गरेका थिए । आयोजकका अनुसार सर्वसाधारणको आकर्षण बढदै गइरहेको छ । बिहीबार चाप अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएपछि केही घण्टाका लागि प्रवेश बन्द गरिएको थियो । ‘सार्वजनिक बिदा नभए पनि अवलोकनकर्ताको भीड ह्वात्तै बढेको थियो । भीड नियन्त्रण र सवारी साधनको पार्किङ अभावले केही घण्टाका लागि मुख्य गेट बन्द गरेका थियौं,’ उनले भने । प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षण नै नयाँ ब्रान्डसहितका कम्पनीको सहभागिता छ । प्रदर्शनीमा अधिकांश नयाँ उत्पादन राखिएका छन् । आयोजकका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७४ कम्पनीको सहभागिता थियो । यस वर्ष ९० कम्पनी सहभागी छन् । जसमा नयाँ मोडलसमेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ । प्रदर्शनीमा सहभागी सबै कम्पनीले केही न केही छुट र अफर दिएका छन् ।

बिमा र बैंकको सुविधा पनि एकै थलोमा छ । आयोजकका अनुसार दुईपांग्रेमा ६ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिएका छन् । चारपांग्रे सवारी साधनमा पनि छुट छ । १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, दुइटा बिमा कम्पनीको पनि सहभागिता छ । प्रदर्शनीलाई लक्षित गरी अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरूले स्टल नै राखेर कर्जा योजनाबारे जानकारी दिइरहेका छन् । बैंकहरूले ५ देखि ९ वर्षसम्मका ऋण सुविधा दिएको आयोजकको दाबी छ । प्रदर्शनीमा अधिकतम ब्याज दर १२.५ प्रतिशत दिइएको छ । अघिल्लो वर्षको नाडा सोको तुलनामा भने बैंक ब्याजदर महँगो हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले ६ प्रतिशतमा उपलब्ध गराएका थिए । ‘छुट र सबै कम्पनी एक थलोम हुँदा आकर्षण बढेको छ,’ संयोजक दाहालले भने ।

व्यवसायीका १ सय ३० स्टल छन् । आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीमा १६ ब्रान्डका चारपांग्रे, १९ ब्रान्डका दुईपांग्रे, ६ ब्रान्डका हेबी इक्विपमेन्ट र ८ ब्रान्डका लुब्रिकेन्टहरू सहभागी छन् । ४ ब्रान्डका टायर, ४ ब्रान्डका ब्याट्री र ग्यारेज इक्विपमेन्ट पनि राखिएको जनाइएको छ ।

नेपालमा बिक्री वितरणका लागि अनुमति लिएका एजेन्सीहरूमध्ये ९९ प्रतिशत अटो व्यवसायीको सहभागिता छ । प्रदर्शनी अवधिमा २ सय ९० करोड रुपैयाँको बुकिङ हुने आयोजकको दाबी छ । प्रदर्शनी प्रवेशका लागि सर्वसाधरणलाई २ सय र विद्यार्थीलाई १ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । प्रवेश टिकटमा आकर्षण बढाउन ‘आईएमई अटोमोटिभद्वारा यूएन रेनोगेट काठमाडौं २३० सीसी’ को मोटरसाइकल डोर प्राइसका रूपमा व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– हुन्डाईले नयाँ इलाईट आई २० आस्टा डुअल टोन बजारमा ल्याएको छ । राजधानीमा जारी नाडा अटो सोमा भौतिक संरचना र यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले उक्त डुअल टोन सार्वजनिक गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

आस्टा डुअल टोनलाई एक स्पोर्टी, गतिशील र नवीनतम् हयाचब्याकसहितको डिजाइन गरिएको र यसमा फ्लुइडिक स्कल्प्चर
२.० सिद्धान्त प्रयोग गरी गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आस्टा डुअल टोनको मूल्य ३६ लाख ९६ हजार निर्धारण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– म्याक लुब्रिकेन्टले राजधानीमा जारी नाडा अटो सोमा ‘म्याक ४ टी रोयल’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त उत्पादनलाई भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनका कार्यकारी निर्देशक एमएम सोमाया र सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कम्पनीका अनुसार ‘म्याक ४ टी रोयल’ उच्च पावर भएका ४ स्ट्रोक बाइकहरूलाई लक्षित गरी उत्पादन गरिएको सेमी सिन्थेटिक आयल हो ।

मुगु (गमगढी)– तिब्बत सीमा नाक्चेनाग्ला जोड्ने सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि न्यून बजेट विनियोजन गर्दा काममा ढिलाइ भएको हो । सरकारले यो सडकका लागि यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मुगु–तिब्बत सडक परियोजनाले करिब २६ करोड रुपैयाँ माग गरे पनि मन्त्रालयले यति मात्र बजेट छुटयाएको हो । गत वर्ष साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले सडकमा हरेक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन गर्दा तीव्र रूपले काम गर्न कठिनाइ भएको जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अंगलाल रोकायाले बताए । बजेटको अभावले तिब्बत जोड्ने सडक सम्पन्न गर्न दुई दशक लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बर्सेनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने र ठेकेदारले अन्तिम समयमा आएर काम थाल्ने कारणले पनि सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो ।

०६७ साल देखि निर्माण सुरु भएको उक्त सडकमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त बजेटले करिब १५ किलोमिटर मात्र ट्रयाक खुले पनि अझै ७० किलोमिटर खन्न बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकले विशेष सुविधासहितको आकर्षक अटोलोन ल्याएको छ । कर्जाको ५ वर्षसम्म ग्राहकको ब्याजदर तथा किस्ता एउटै रहनु नै यस अटोलोनेको विशेषता रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो नयाँ योजनाले ब्याजदर घटबढको कारणले ग्राहकको मासिक किस्ता रकममा पर्ने उतावचढावको तनावबाट उन्मुक्ति दिने दाबी बैंकको छ । यस्तै एनएमबीबाट घरकर्जा लिएका ग्राहकहरूले १० वर्षसम्मको अटो लोन कर्जा लिन सक्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपा हिमा ट्रेड लिंकले नयाँ फोरके एचडीआर (हाई डायनामिक रेन्ज) ओएलईडी टीभी, फोरके एचडीआर टीभी, पूर्ण एचडी टीभी र एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन टीभी लाइनअप सार्वजनिक गरेको छ । सोनीको फोर के एचडीआर ओएलईडी टीभीलाई ‘ब्राभिया ओएलईडी’ का रूपमा सार्वजनिक गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीका अनुसार टीभीहरूले उपभोक्तालाई क्रिस्टल क्लियर गुणस्तरसहित दृश्यको मज्जा लिने अवसर प्रदान गर्नेछ । कम्पनीले कान्तिपथ, जावलाखेल र लाबिम मललगायत प्रिमियम बजारमा समेत सोनी केन्द्र स्थापना गरिसकेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंकले राजधानीको जोरपाटी र कुलेश्वरमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । कुलेश्वर शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले र जोरपाटी शाखाको उद्घाटन अध्यक्ष केडिया र गोकर्णेश्वर नपाका मेयर सन्तोष चालिसेले संयुक्त रूपमा गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका यी शाखा कार्यालयहरूमार्फत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाका साथमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौंं (कास)– पर्यटकीय सिजन र चाडपर्वसँगै युरोपसँग नेपाललाई जोडदै आएको टर्किस एयरलाइन्सले पनि उडान संख्या बढाएको छ । टर्किसकी क्षेत्रीय बजार प्रतिनिधि अर्चना श्रेष्ठका अनुसार टर्किसले असोज २ गतेदेखि सातामा ५ वटा उडान भर्ने भएको छ । अहिले यसले सातामा चारवटा दैनिक इस्तानबुल–काठमाडौं–इस्तानबुल उडान भर्दै आएको छ । यो उडानमा २ सय ८९ यात्रु क्षमता भएको एयरबस ३३० ले उडान भर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– विभिन्न संघसंस्थाद्वारा बाढीपीडितका नाममा संकलन भएको रकम सीधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने भएको छ ।

सोझै कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बाढी, पहिरो, डुबान पीडितका नाममा संकलित रकम यथाशीध्र कोषमा जम्मा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ‘बाढी पहिरो र डुबानका कारण पीडित सर्वसाधारणलाई राहत उद्धारलगायत कामका लागि विभिन्न संघसंस्था, समुदाय तथा व्यक्तिबाट खोलिएका खातामा जम्मा भएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अविलम्ब रकमान्तर हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– फुटसल भिलेजलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै चौर रिक्रिएसन सेन्टरले रेडबुल राष्ट्रिय फुटसल लिग च्याम्पियनसिपमा सुखद सुरुआत गरेको छ ।

घरेलु मैदानमा नाम चलेका खेलाडीसम्मिलित भिलेज टोलीलाई चौरले ७–१ ले हरायो । भिलेजबाट राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका डिफेन्डर दीपक भुसालसँगै ’ए’ डिभिजन खेलाडीको बाहुल्यता थियो । पहिलो हाफमा ३–१ ले अघि रहेको चौरले दोस्रो हाफमा ४ गोल थप्यो ।

अन्य खेलमा धन्यन्तरीले खुमलटारलाई ६–२ ले पराजित गर्दा बिजी ब्रदर्सले बिजी फुटसललाई ३–२ ले हरायो । हरिसिद्धि र खालीबारीले ७–७ को बराबरी खेल्दा स्वयम्भूले किक–अफलाई ३–२ ले हरायो । सामाखुसीले ढुकुलाई ५–०, शंखमूलले रेभलाई ५–२ र स्तुपाले रजनीलाई ३–२ ले पराजित गरे । दोस्रो चरणका खेल शुक्रबार हुनेछ । विजेताले ५ लाख तथा उपविजेताले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने २५ खेलाडी राष्ट्रिय फुटसल टोलीको प्रारम्भिक छनोटमा पर्नेछन् ।

राकेश नै प्रशिक्षक
एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान राकेश श्रेष्ठलाई फुटसल टोलीको प्रशिक्षण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । फुटसल समितिका अध्यक्ष रमेश रायमाझीले अन्य दुईलाई सहायक प्रशिक्षक चुनेको जानकारी दिए । ‘खेलाडी छनोटका साथै टोलीको प्रशिक्षणका लागि हामीले राकेशको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय प्रशिक्षण टोली गठन गरेका छौं,’ उनले भने ।

राकेशसँगै सहायक प्रशिक्षकमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी राजेश शाही र थ्रीस्टार क्लबका खेलाडी विष्णु गुरुङ छन् । तीनै जनाले मार्चमा आयोजित एएफसी फुटसल प्रशिक्षक कोर्स (लेभल १) उत्तीर्ण गरेका थिए ।

न्युयोर्क (रोयटर्स)– पूर्व विश्व नम्बर एक मारिया सारापोभाले यूएस ओपनमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेकी छन् । हंगेरीकी टिमिया बाबोसलाई ६–७ (४), ६–४, ६–१ पराजित गर्दै सारापोभा तेस्रो चरणमा पुगेकी हुन् ।

अर्की पूर्व विश्व नम्बर एक क्यारोलिन वोज्नियाकीको चुनौती दोस्रो चरणमै समाप्त भएको छ । रसियन एकातेरिना माकारोभाले वोज्नियाकीलाई ६–२, ६–७ (५), ६–१ ले पन्छाइन् ।

नवौं वरीयताकी भेनस विलियम्सले फ्रान्सकी ओसियन डोडिनलाई ७–५, ६–४ ले पराजित गर्दा १३ औं वरीयताकी पेट्रा भिटोभाले फ्रान्सकै एलिज कर्नेटलाई ६–१, ६–२ ले हराइन् । रसियाली स्वेतलाना कुज्नेत्सोभाले प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा चेक गणतन्त्रकी मार्केटा भोन्द्रोउसोभालाई पराजित गरिन् । ३ म्याच प्वाइन्ट बचाएकी कुज्नेत्सोभाले ४–६, ६–४, ७–६ (२) ले खेल जितिन् । पुरुषतर्फ क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभले आठौं वरीयताका जो विल्फ्रिड सोङ्गालाई सोझो सेटमा पराजित गरे । १८ वर्षीय सापोभालोभले फ्रेन्च स्टारलाई ६–४, ६–४, ७–६ (३) ले पराजित गरेका हुन् । अमेरिकाका जोन इस्नरले दक्षिण कोरियाका चुङ ह्योनलाई ६–३, ६–४, ७–५ ले हराए ।

टोकियो (एएफपी)– ताकुमा असानो र योसुके इडेगुचीको गोलमा जापानले बिहीबार घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलियालाई २–० ले पराजित गरी लगातार छैटौंपल्ट विश्वकप यात्रा सुरक्षित गरेको छ । अर्को वर्ष रसियामा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छनोट हुने जापान चौथो टोली हो । यसअघि दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रबाट ब्राजिल तथा एसियाली क्षेत्रबाट इरान विश्वकपमा पुगिसकेका छन् । रुस आयोजकको हिसाबमा स्वत: छनोट भएको हो ।

सन् १९९८ यता जापान लगातार विश्वकपमा छनोट हुँदै आएको छ । छनोट चरणको यात्रा कठिन बन्दा जापानले बोस्नियाका प्रशिक्षक भाहिड हालिल्होडजिकलाई बर्खास्त गर्ने स्थितिमा पुगेको थियो । जापानले अब साउदी अरेयिबासँग अन्तिम खेल खेल्नेछ, जुन खेल अस्ट्रेलियाले निकै ‘नर्भस’ का साथ हेर्नुपर्ने हुनसक्छ । साउदी र अस्ट्रेलिया दुवैको समान १६ अंक छ । तर साउदी गोलभिन्नतामा अस्ट्रेलियाभन्दा २ गोलले अघि छ । अस्ट्रेलियाले अन्तिम खेल मेलबर्नमा थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ ।

काठमाडौं– नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा गणेशबहादुर–प्राणमाया चित्रकार स्मृति कप यू–१९ टान्टी–टान्टी क्रिकेट शुक्रबार टुँडिखेल मैदानमा सुरु हुँदै छ । मोफसलका २ टिमसहित प्रतियोगितामा १६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

नकआउटका आधारमा हुने प्रतियोगिताका सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह ‘ए’ मा नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी, ओमेगा कलेज, क्यानन क्लब, ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकेडेमी ‘ए’ र ‘बी’, राइजिङ ११, जिंक क्लब, काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर (केसीटीसी) ‘बी’ तथा समूह ‘ए’ मा पुुलिस स्कुल साँगा, केसीटीसी ‘ए’, नेक्सस ‘ए’, हिमालयन क्रिकेट एकेडेमी, मिड वेस्टर्न क्रिकेट क्लब कोहलपुर, टिम टाइटन्स बुटवल, रामारोशन क्रिकेट एकेडेमी र सगरमाथा क्रिकेट क्लब छन् । विजेताले ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार पुरस्कार पाउने छन् । विजेतालाई दिइने रकम राजश्री गुरुकुल स्कुल र उपविजेतालाई दिइने रकम ललितपुर इन्जिनियरिङ कलेजले प्रायोजन गरेका छन् । भदौ २४ सम्म हुने प्रतियोगिताको अर्काे प्रायोजकमा डब्लूआरआई कन्सल्टेन्सी छ ।

नेक्ससका निर्देशक विजय शर्माले भने, ‘नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहेको अवस्थामा पनि क्रिकेट खेल्ने वातावरण हुनुपर्छ भनी नेक्ससले यो प्रतियोगिता गर्न लागेको हो ।’ उनका अनुसार नेक्ससमा हाल पुरुष र महिला गरी झन्डै ९० खेलाडी प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । नेक्ससका अध्यक्ष भरतकुमार शाहीले यस प्रतियोगिता सुरुआती प्रयास भएको बताउँदै यसलाई निरन्तरता पनि दिने जनाए ।

पूर्व सभासद रामकृष्ण चित्रकारले क्रिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतियोगितामा सहयोग गरेको जनाए ।

काठमाडौं (कास)– वृज सुपर प्रिमियम ओपीसी सिमेन्टका ब्रान्ड एम्बासडर फुटबल खेलाडी नवयुग श्रेष्ठलाई सम्मानित गरिएको छ ।

त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने नवयुगलाई वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मनोज केडियाले बुधबार ट्रफी र कदरपत्रसहित सम्मान प्रदान गरे । एकै वर्ष तीन अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धा बंगबन्धु कप, साग च्याम्पियनसिप र सोलिडारिटी कप नेपाललाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नवयुगलाई ब्रान्ड एम्बासडर बनाउन पाएकामा आफ्नो संस्थाले गौरव महसुस गरेको निर्देशक केडियाले बताए ।

काठमाडौं (कास)–युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई व्यवस्थित एवं मर्यादित गराउन बिहीबार २६ बूँदे निर्देशन दिएको छ ।

खेलक्षेत्रलाई अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित एवं वैधानिक बनाउन निर्देशन कार्यान्वन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि अनुगमन तथा प्रतिवेदन बनाएर संयन्त्र बनाउन पनि मन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं (कास) – हंगेरीको बुढापेस्टमा जारी विश्व सिनियर जुडो च्याम्पियनसिपमा नेपालका तीनै खेलाडीले सुरुआतमै पराजय भोगेका छन् । महिला ५७ केजीमुनि मनिता श्रेष्ठ प्रधान चीनकी तोङ्जुआन लुसँग पराजित हुँदा ६३ केजीमुनि ओलम्पियन फुपुल्हामु खत्री कजाकस्तानकी मरियान उर्दाबएभासँग हारिन् । अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका मोहन सुनुवारले ८१ केजीमा अमेरिकाका ज्याक ह्याटनसँग पराजित भए । उनले संन्यास घोषणा गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पालाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुन–काण्डको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध शेर्पाले बुधबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शेर्पालाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने बाटो खोलेको हो ।

भैरहवा (कास)– भैरव फुटबल क्लब नवलपरासीले १७ औं लिस्नु कप फुटबलमा बिहीबार न्यू राइज फुटबल क्लबलाई ३–० ले पराजित गरेको छ । भैरवबाट तीनै गोल रामबहादुर थापाले गरेका थिए । म्यान अफ द म्याच उनले पहिलो हाफको १० औं मिनेट र मध्यान्तरपछि २२ र ३३ औं मिनेटमा गोल गरे ।

काठमाडौं (कास)– पाँचौ जेभियर कप यू–१९ अन्तरकलेज बास्केटबलमा पुष्पसदन र सीसीआरसी फाइनल पुगेका छन् । बिहीबार पुष्पसदनले प्राइमलाई ६६–४३ र सीसीआरसीले एन्जल्स हर्टलाई ६५–४१ ले हराए ।

चितवन (कास)– जिल्लाकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रथम ई–प्लानेट जेसिज कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ । नारायणगढ जेसिजको आयोजनामा शनिबार सुरु हुँदै छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले प्रतियोगितामा १० टिमले भाग लिने जनाएको छ । क्याम्पा चौरमा हुने उद्घाटन खेलमा घरेलु टिम चितवन ११ र सुदूरपश्चिम ११ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यसपालि त्रिभुवन आर्मीको भने सहभागिता रहने छैन । आयोजक नारायणगढ जेसिजका अध्यक्ष बाबुराम रामदामले भदौ १८ बाट आर्मीको आन्तरिक स्पर्धा गणपति खेलकुद हुने भएकाले भाग लिन नपाउने भएको बताए ।

भदौ २६ सम्म हुने प्रतियोगिताको समूह ‘क’ मा चितवन, सुदूरपश्चिम, नेपाल पुलिस क्लब, पोखरा ११ र एपीएफ क्लब तथा समूह ‘ख’ मा फ्रेन्ड्स क्लब, हिमालयन शेर्पा, मनाङ मस्र्याङदी, झापा ११, विजय युथ क्लब हेटौंडा छन् । विजेताले ३ लाख ५० हजार र उपविजेताले १ लाख ७५ हजार पुरस्कार जित्ने छन् । हरेक दिन प्लेयर अफ द म्याच हुनेले ५ हजार तथा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक र सर्वाधिक गोलकर्तासहित फेयर प्ले टिमले १०–१० हजार नगद पाउने छन् ।

काठमाडौं (कास)– भदौ २४ मा हुने गोदावरी रनिङ फेस्टिवलको चौथो संस्करणमा पाँच स्पर्धामा दौड हुने भएको छ ।
नर्थ फेस ५ किमि यती रन, नर्थ फेस ५० किमि अल्ट्रा, सलोमन ३० किमि ट्रेल रन, सुन्तो १५ किमि ट्रेल रन र किड्स अब्स्टयाकल २ किमि रनमा ६ सय बढी सहभागी हुने आयोजक बेसक्याम्प आउटडोर लाइफस्टाइलले जनाएको छ । गत वर्ष ४ सय बढी सहभागी थिए । मनोरन्जन तथा एडभेन्चर खेलाडी उत्पादनका लागि आयोजित फेस्टिवलमा जुम्ला र सिन्धुपाल्चोकका खेलाडीलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको बताइएको छ ।

किङ अफ रक एन्ड रोल । छोटकरीमा ‘द किङ’ मात्रै पनि । अर्थात् एल्भिस प्रिस्ले । उनलाई २० औं शताब्दीको विश्व संगीतमा सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ । यिनै एल्भिसको निधन भएको पनि ४० वर्ष भइसकेको छ, तर उनले छाडेर गएका संगीत उत्तिकै जीवन्त छन्, अझै पनि । पछिल्ला केही सातादेखि यो महिना उनको निधनको समय पारेर विश्व संगीतले फेरि एकपल्ट उनलाई सम्झने काम गरेको छ ।

सन् १९७७ को अगस्ट १६ मा उनको निधन भएको थियो । उनको निधन कसरी भयो, किन भयो, अझै पनि धेरै कथा सुन्न पाइन्छ । उडन्ते गफहरू उनको जन्मस्थान अमेरिकाको मिसिसिपीमा धेरै छन्, यसलाई लिएर । तर उनले यस संसारबाट बिदा लिएको पनि चार दशक भइसकेको स्थितिमा सायद उनलाई सम्झिने कारण पक्कै यो विवादास्पद मृत्यु होइन, उनको संगीत नै हो । यस्तै भयो, पूरा अगस्ट महिनाभरि । विशेषत: उनको जन्म घरतिर ।

दक्षिण अमेरिकी राज्य मिसिसिपीमा पर्छ, ग्रेसल्यान्ड । यसैमा उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समय बिताएका थिए । उनको निधनयता त्यो घर र त्यसको वरिपरिका स्थान विश्व संगीत पारखीका लागि एकपल्ट घुम्नै पर्ने, पुग्नै पर्ने स्थान भएको छ । त्यसैले त त्यो स्थानमा पुग्नेको संख्या पनि अविश्वसनीय रूपमा दुई करोड बढी पुगिसकेको छ । अगस्ट १६ को छेउछाउ पारेर त त्यहाँ ठूलै भीड जम्मा हुने गर्छ । यसपल्ट झन् विशेष रह्यो ।

एल्भिसले सन् १९५७ मा त्यहाँ रहेको घर किनेका थिए । त्यसको २० वर्षपछि उनको त्यहीं निधन भयो । निधनका बेला उनी भर्खर ४२ वर्षका थिए । विश्व संगीतले बुझ्न नसकेको तथ्य के भने महान् मानिएका संगीतकर्मीहरूले किन कम उमेरमै मृत्युलाई आत्मसात् गर्ने गर्छन् ? यसमा एल्भिस आफैं पनि अपवाद हुन सकेनन् । अहिले पनि जीवित रहेको भए ८२ वर्षमा हुन्थे । अहिले पनि उनीसँगै हुर्केका केही साथी एल्भिसबारे गफ हाँक्छन् ।

सन् १९५४ तिर उनले आफ्नो सांगीतिक जीवन सुरु गरेका थिए । उनलाई ख्याति दिलाउने पहिलो गीत भने ‘हार्टब्रेक होटल’ थियो, जुन सन् १९५६ तिर रिलिज भएको थियो । यो गीत अमेरिकामा नम्बर १ हिट पनि भएको थियो । त्यसयता उनले फर्केर हेरेनन् र एकपछि अर्को प्रसिद्ध गीत दिए । एल्भिस संगीतमा मात्र पनि सीमित रहेनन् । उनी अभिनेता पनि थिए । सन् १९५६ मा उनले कलाकारका रूपमा ‘लभ मि टेन्डर’ मा डेब्यु पनि गरेका थिए ।

त्यसको दुई वर्षपछि उनी अमेरिकी आर्मीमा भर्ती पनि भए । त्यसको पनि दुई वर्षपछि उनी फेरि संगीत र अभिनयमा फर्के । केही वर्ष अगाडि मात्र प्रसिद्ध रोलिङ स्टोन म्यागाजिनले एल्भिसका उत्कृष्ट गीतको सूची तयार पारेको थियो । त्यसअनुसार ‘सस्पिसियस माइन्ड’ लाई नम्बर १ स्थानमा राखेको थियो । पत्नी प्रिसिलियासँगको सम्बन्ध नाजुक हुन थालेपछि त्यसको दु:ख यस गीतमा पाइन्छ । ‘इभ आई क्यान ड्रिम’ दोस्रो नम्बरमा छ । यो अमेरिकी अश्वेत अगुवा मार्टिन लुथर किङप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली थियो ।

त्यसयता आउँछ, ‘इन द गेटो’ । यसमा एल्भिसले आफ्ना असफलताका दु:खद पक्षबारे अनुभव पोखेका छन् । र, एल्भिसलाई सधैंका लागि सम्झाउने गीतमा पर्छ, ‘जेल हाउस रक’ । सन् १९५७ मा निस्केको यो गीतलाई धेरैले खुबै रुचाए । अझै पनि यो गीत उत्तिकै बजिरहेको सुन्न पाइन्छ । पाँचौंमा पर्छ, उनको प्रेम सम्बन्धी गीत, ‘कान्ट हेल्प फलिङ इन लभ ।’ एल्भिस ‘स्टाइल आइकन’ पनि हुन् ।

उनको फेसनलाई पछ्याउने अहिले पनि उत्तिकै छन् ।

एल्भिसको प्रसंगमा नेपालसँग जोडिएको घटना पनि धेरैले सम्झिने गर्छन् र यो रहेको छ, उनीसँग राजा महेन्द्र र रानी रत्नको भेट । यी तीन जना सँगै बसेको तस्बिर त्यति बेला अमेरिकामा पनि खुबै चर्चित भएको थियो । सन् १९६० मा राजा महेन्द्र अमेरिका पुगेका थिए । क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस पुग्ने क्रममा महेन्द्रले एल्भिसलाई भेटेका थिए । भनिन्छ, त्यति बेला संगीतबारे चर्चा भएको थियो । र, आफू नेपालमा पनि लोकप्रिय रहेको सुन्दा एल्भिस खुसी भएका थिए, भनिन्छ । यिनै एल्भिसप्रति श्रद्धाञ्जली ।

खासमा आर्जेस रेग्मी गायक बन्न राजधानी छिरेका थिए । गीत रेकर्ड पनि गरे । तर, फेमिली सपोर्ट नपाउँदा निराश बने । तयारी भइसकेको एल्बम थाती राख्नुपर्‍यो ।

एकपटक चितवनका युवाहरूले कन्सर्ट आयोजना गरेका थिए । गायक सशान्त पौडेलसँग दोस्तीका कारण यिनी पनि २०६४ सालतिर चितवन पुगे । कन्सर्टमा मौका पाए । त्यही बेला चितवनमा ‘छड्के’ फिल्मको सुटिङ धमाधम हुँदैथ्यो । भर्खरै ‘लुट’ ले दर्शकको मन पनि लुटिरहेका बेला त्यही शैलीमा छड्के बन्दैथ्यो । दयाहाङ राई र सौगात मल्लका डाइहार्ट फ्यान
आर्जेसलाई उनीहरू आएको थाहा पाउनेबित्तिकै भेट्ने तीव्र चाह बढ्यो ।

नभन्दै दयाहाङसँग संयोगले भेट जुर्‍यो । कालीका एफएमको श्यामराज विकले दयाहाङलाई इन्टरभ्युका लागि बोलाएका थिए, त्यहीँ भेटिए आर्जेसका आइडल । दयाहाङसँगको भेटमा उनले नाटक खेल्ने रहर जाहेर गरे । दयाले उनको रहरलाई सम्मान गर्दै भनेछन्, ‘मण्डला थिएटर आएर मलाई भेट्नु है ।’

उनी मण्डलामै पुगे र जीवनले ट्रयाक नै बदल्यो । गायन छाडेर अभिनयतिर लागे । २८ वर्षीय उनी पहिलोपटक मण्डला थिएटर पुग्दा राजन खतिवडा, सोमनाथ खनाल, बुद्धि तामाङ, विजय बरालहरू नाटक घर निर्माणमा मिहिनेत गरिरहेका थिए । काम गरिरहेको अवस्थामा विजयलाई पहिलो पटक भेट्दा यिनले ‘श्रमिक’ ठानेछन् । तर, पछि देख्दै र बुझ्दै जाँदा पो थाहा लागेछ, विजय त मण्डलाका अब्बल अभिनेता रहेछन् भन्ने ।

नाटक रोजेका आर्जेसलाई दयाहाङले ‘डिग्री माइला’ बाट थिएटरमा डेब्यु गराएका थिए । जतिबेला उनलाई नाटकको ‘न’ पनि थाहा नाई । तर, मनभरि डर जमाएर भए पनि यिनले पहिलोपल्ट अभिनय गरे । त्यसमा खुबै तारिफ भयो र लगालग अवसर पाउँदै गए । चरनदास चोर, इब्सन ल्याब, जार, जिरो जिरो जेडजस्ता अब्बल दर्जाका नाटकमा खेल्न पाउनु यिनका लागि सुखद अवसर थियो । पछिल्लो समय सुनील पोख्रेल निर्देशित ‘जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी’ गरे । उक्त नाटकमा यिनले प्रयोग गर्ने ‘नम्बरी’ थेगो अहिले दर्शकको मुखैमा झुन्डिएको छ । यिनलाई भेट्ने जो कोहीले ‘नम्बरी’ भनेरै बोलाउँछन् ।

गायन र नाटकअघि यिनले सेनामा साढे ४ वर्ष जागिर खाएका थिए । भन्छन्, ‘तर, भगौडाचाहिँ होइन है म ।’ सानोमा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुने तीव्र रहर । दुई वर्ष जति ट्राई मारे । सधैं फेल । त्यसपछि इन्डियन आर्मीमा पनि यिनको प्रयास जारी थियो । तर सिटअपमा फालिए । कम्ब्याट मोह त्यागेनन् । अन्तत: नेपाल आर्मीमा एकै पटकमा छानिए । २०६५ सालमा भर्ती भए, २०६९ सालमा छाडिदिए ।

‘आर्मीमा काम गर्दा बधुवा मजदुर बन्छु भन्ने डर भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सोचें, आर्मी सार्मी गोलीमार भाइ ।’ आर्मीको जागिरसँगै नाटक पनि गर्ने मन थियो यिनको तर, कडा नियम कानुन भएको जंगी पेसामा त्यो सम्भव कहाँ हुन्थ्यो र १ यिनको मनले भन्यो रे, ‘दुईमध्ये एक छान् ।’ रंगकर्म चुने । निकै मिहिनेतबाट मिलेको जागिरलाई तिलाञ्जली दिए । मनमा लाग्यो कि गरिहाल्ने यिनको जिद्दी स्वभाव छ । त्यसका लागि जिद्दी मात्रै गर्दैनन्, मिहिनेत पनि औधी गर्छन् । ‘पहिला आर्मी बन्छु भन्ने थियो बनें,’ आर्जेसले थपे, ‘पछि रंगकर्मी बन्न मन लाग्यो, आर्मी छाडिदिएँ ।’

पहाड घर सल्यान र पछि नेपालगन्ज झरेका उनी १२ वर्षयता घर पुगेका छैनन् । नाटकमै व्यस्त छन् । मण्डला थिएटरमै डेरा जमाएर बसेका छन् । आर्मी छाडेर नाटकमा लागेकोमा परिवारको चित्त दुखाइ छ । ‘नाटकप्रति परिवारको कुनै सहानुभूति छैन,’ आर्जेस निराश बन्छन्, ‘नाटकप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण अझै पुरातनवादी नै छ । नाटकलाई नौटंकी ठान्नेहरू समाजमा व्याप्त छन् ।’

भविष्य सोचेर नभई आत्मसन्तुष्टिका लागि यो क्षेत्र रोजेको बताउँछन् उनी । ‘मलाई पैसा कमाउनु छैन, घर बनाउनु पनि छैन, जीवनमा स्वतन्त्र र खुसी भएर बाँच्न पाए पुग्छ,’ उनले भने । बेलाबेला दार्शनिक पारामा दिए, ‘जिन्दगी चलाउन जान्नुपर्छ जसरी पनि चल्छ ।’ नाटक गर्नेले धेरै कमाउने आशा राख्नु मूर्खता हो भन्ने उनलाई लाग्छ ।

आर्जेस अहिले फिल्मतिर पनि विस्तारै पाइला चाल्दैछन् । पछिल्लो समय भुवन केसीको ‘कृ’ मा उनी आबद्ध भएका छन् । ११, १२ सिन छ यिनको ‘कृ’ मा । डबिङ गरेका फिल्म धेरै छन् यिनका । यिनको डेब्यु फिल्म चाहिँ कबड्डी थियो । तर, सम्पादनमा उनी अभिनीत सिन नै काटियो । त्यसमा उनको दुई सिन थियो । टाउको हल्लाएको । तर, उनमा कुनै दु:ख छैन ।

सञ्चारकर्मी उमेश चौहानको फिल्म ‘तमसुक’ पनि खेलेका छन् तर रिलिज भएको छैन । फेस्टिभलहरूमा व्यस्त छ यो फिल्म । ‘झुम्की’, ‘तान्द्रो’ मा पनि यिनको अब्बल अभिनय प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ । मनोज पण्डितको ‘खाग’ मा प्रवीण खतिवडासँग दोस्रो मेन क्यारेक्टरमा यिनले मौका पाएका छन् ।

थिएटर र फिल्म रोज्नुपर्दा यिनी थिएटर रोज्छन् । ‘फिल्ममा झमेला बढी छ । नाटकमा मज्जा’, उनी भन्छन् । यति हो पैसा कम हुन्छ । तर, सन्तुष्टि ज्यादै बढी छ । निरन्तरता दिँदा यो क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ ।

‘लुट’ को रिलिजपछि थिएटरबारे थाहा पाएका आर्जेस छोटो समयमा राम्रो अभिनय गर्ने रंगकर्मीको कोटिमा पर्छन् । भविष्यमा बलिउडसम्म पुगेर अभिनय कला देखाउने सपना छ यिनको । उनले थपे, ‘बलिउड जान्छु भन्दा साथी भाइलाई हाँस उठ्न पनि सक्छ तर म सपना देख्न छाड्दिनँ ।’

विश्व प्रसिद्ध छ, जापानी सत्कार । त्यही मीठो र आत्मीय सत्कारबीच जापानी खाना काठमाडौंमै उपलब्ध भइरहेको छ भन्दा त्यसले खुसी पक्कै मिल्नेछ । प्रसंग बालुवाटार चोकमा रहेको जापानी रेस्टुरेन्ट उरुतोराको हो । रुसी राजदूतावासबाट दुई मिटरको दूरीमा रहेको उरुतोराको दाबी छ, काठमाडौंमा ‘अथेन्टिक’ जापानी खाना उपलब्ध हुने रेस्टुरेन्ट यही नै हो । त्यसैले जापानी खानाका पारखीका लागि यो सबैभन्दा उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ ।

उरुतोराको जापानी अर्थ हो, बलियो बाग । रेस्टुरेन्टमा के प्रवेश गर्नुपर्छ, जापानी परम्परागत पहिरन किमोतोमा सजिएका महिलाले स्वागत गर्ने गर्छन् । त्यो पनि परम्परागत रूपमा झुकेर । जापानी खानाको विशेषता हो, ‘सी–फुड’ को बढी प्रयोग, बोसो र मसला कम । अनि हाइजेनिक । यी सबै विशेषता उरुतोरामा उपलब्ध परिकारमा पनि छ, रेस्टुरेन्टका सीईओ सुरेन्द्र पाण्डे दाबी गर्छन् । उरुतोराले पस्कने जापानी खानामध्ये प्रमुख आकर्षण हुन सक्छन्, होम मेड नुडल्स ।

यस्तै तेरियाकी चिमेन, सिस विड सुसी, सालमन सुसी, चिकेन रामेन । लामो सूची छ, यी खानाका परिकारको । जापानमा यही उरुतोरा नामले १२ आउटलेट छन् । टोकियोमा मात्र तीन वटा छन् । यस्तै नोगाया र क्याटोमा पनि उरुतोरा छन् । विदेशमा पनि आफ्ने आउटलेट खोल्ने क्रममा पहिलोपल्ट काठमाडौंले त्यो अवसर पाएको हो, लगभग चार महिना अगाडि । रेस्टुरेन्ट खुसी छ, अहिलेसम्म प्राप्त सबैखाले सकारात्मक रेस्पोन्समा ।

जापानमा रहेका यी आउटलेटका धनी हुन्, केन्जी मिजुगुची । यता काठमाडौंमा भने उनीसँगै यसका साझेदार हुन्, लोकनाथ वस्ती र प्रकाश पौडेल । उनीहरू दुवै लामो समय जापानमा बिताएका एनआरएन हुन् । उद्घाटनका बेला जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री युकी हातोयामा स्वयं काठमाडौं आएका थिए । उनीसँगै त्यति बेला जापानबाट आएका पाहुनाको अनुभव थियो, उताका उरुतोरामा जस्तो स्वादको खाना पस्किन्छ, ठीक त्यस्तै यहाँको उरुतोरामा पनि उपलब्ध छ ।

उही स्वाद, फरक केही छैन । ‘त्यसैले हामी दाबी गर्छौं, हाम्रोमा उपलब्धि परिकार वास्तविक जापानी खाना हुन्,’ सीईओ पाण्डे भन्छन् । रेस्टुरेन्टको माहोल नै यस्तो छ कि यहाँ जापानी वातावरण अनुभव गर्न सकिन्छ, ब्याकग्राउन्डमा जापानी संगीत । यस रेस्टुरेन्टका लागि तीन करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ र २५ कर्मचारी छन् । जापानी कर्मचारीले समय–समयमा काठमाडौंमा भ्रमण पनि गर्ने गर्छन् । यो सुधारका लागि अवसर हुने गरेको छ ।

अबको लक्ष्य हो, चाँडै यसका आउटलेट चितवन र पोखरामा पनि खोल्ने । रेस्टुरेन्टका हेड कुक हुन्, जापानमा लामो समय बिताएका, तीर्थ चौधरी । अनि रेस्टुरेन्टको क्षमता रहेको छ, दुई सय जना । अहिले रेस्टुरेन्टमा अनौठो ह्याप्पी
आवर पनि उपलब्ध रहेको छ, साँझ ६ देखि ९ बजेबीच एक जनाले जति बियर खाए पनि त्यो पाँच सय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । मेन्युमा उपलब्ध खानको मूल्य मध्यम वर्गको पहुँचमै रहेको छ, लगभग ।

सोल्टी क्राउन प्लाजामा शनिबार शो स्टपरहरू एकसेएक थिए । फिल्म स्टार प्रियंका कार्की, मिस नेपाल अश्मि श्रेष्ठ र मोडल सिर्जना रेग्मीले शोलाई आकर्षक बनाएका थिए ।

उनीहरूसँगै र्‍याम्पमा शिक्षा शाक्यलगायत अरू मोडलहरू पनि थिए । रोजिन शाक्यले कोरियोग्राफी गरेको उक्त कार्यक्रम भने ‘मोडल हन्ट नेपाल २०१७’ थियो । मोडलिङमा स्थापित गराउने प्रयासमा नेक्स्ट मोडल्स नेपालद्वारा आयोजित मोडल हन्टमा महिला र पुरुष गरी ९६ जना सहभागी थिए । उनीहरूबाट टप १२ हुँदै टप ५ छनोट गरी अन्त्यमा विजेताको घोषणा गरिएको थियो ।

चार घण्टा चलेको कार्यक्रमको अन्त्यमा अमृता मानन्धर र विक्रम आदित्य महासेठ विजेता घोषित भए । सिमरन खड्का
र लक्की खड्गी फस्ट रनरअप भए भने एकता कुँवर र रमेशकुमार चौधरी सेकेन्ड रनरअप बनेका थिए ।

अघिल्लो वर्ष जे भयो, त्यो कसैले बिर्सने छैन,’ अघिल्लो साता ग्यालेक्सी नोट एट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सामसुङ कम्पनीका मोबाइल डिभिजन प्रमुख डीजे कोले भनेका थिए । उनको यो भनाइ अघिल्लो वर्ष भएको ग्यालेक्सी नोट सेभेनको दुर्घटनाप्रति लक्षित थियो । उनले यो पनि भने, ‘हामीसँग बाँकी बसेको लाखौं स्टक फोनले हामीलाई त्यो घटनाबारे सम्झाइरहनेछ ।’
नोट सिरिजको अघिल्लो फोन असफल भएको करिब एक वर्षपछि सामसुङले यही सिरिजको अर्को फोन ग्यालेक्सी नोट सेभेन सार्वजनिक गरेको हो । यसको ५ महिनाअघि नै कम्पनीले आफ्नो एस सिरिजको पछिल्लो संस्करण ग्यालेक्सी एस एट सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नोट सेभेन डिभाइस पड्किन थालेपछि बजारबाट सबै स्मार्टफोन फिर्ता लिएर उत्पादन बन्द गरेको घोषणा गरेको सामसुङको बजार आधिपत्य अझैं पनि कायमै छ । ५ महिनाअघि सार्वजनिक भएको उसको हाई एन्ड फोन एस एटको बिक्रीले पनि कम्पनीको साख गिरेको छैन भन्ने प्रस्ट्याएको छ । बजार हिस्साका हिसाबले अहिले पनि सामसुङ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मोबाइल निर्माता कम्पनी हो । उसका हाई एन्ड स्मार्टफोनबाहेक जे सिरिज र ए सिरिजका मध्यम स्मार्टफोनले पनि उसको बजार बचाउन भूमिका खेलिरहेको छ । मध्यम मूल्यका यी स्मार्टफोनले उसलाई आइफोनबाहेकका अन्य कम्पनी ओप्पो, ह्वावे, एमआईका फोनसँग बजार प्रतिस्पर्धामा सघाइरहेको छ ।

नोट सिरिजमार्फत ठूलो स्क्रिन भएको स्मार्टफोनलाई लोकप्रिय बनाएको श्रेय सामसुङलाई जान्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार ६ इन्चभन्दा माथि स्क्रिन साइज भएका स्मार्टफोनको बजार अर्को वर्षसम्म १० गुणाले बढ्नेछ । यो अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने सामसुङको भविष्य अझ सुखद रहनेछ ।

नोट एटको आगमनलाई भने सामसुङले आफ्नो पुरानो इतिहास बिर्साउने प्रयासका रूपमा लिँदा उपयुक्त हुन्छ किनकि यसको सफलताले उसलाई एक वर्षअघि बजारमा व्यहोरेको क्षतिको पूर्ति गर्नेछ र नोट सिरिज तथा ब्रान्डप्रतिको उपभोक्ताको विश्वास फर्काउन मद्दत मिल्नेछ ।

सामसुङले पहिलोपल्ट आफ्नो स्मार्टफोनमा डुअल रेअर क्यामेराको प्रयोग गरेको छ, जसले दुई महिनापछि सार्वजनिक हुने अनुमान गरिएको एप्पलको नयाँ आइफोनसँग बजार प्रतिस्पर्धामा सजिलो पार्नेछ । यसका साथै सामसुङले केही समयमै जे सिरिजको पछिल्लो फोन जे सेभेन प्लस बजार पठाउने तयारीमा छ । यसमा पनि १३ र ५ मेगापिक्सेलका दुई रेअर क्यामेरा रहने छन् । नोट एट फेसियल रिकग्निसन, फिंगरप्रिन्ट र आइरिज स्क्यानरजस्ता सेक्युरिटी फिचरसहितको हुनेछ भने यसले सामसुङको आफ्नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बिक्सबाई सपोर्ट गर्नेछ । बिक्सबाई एप्पलको सिरी र गुगल असिस्टेन्टजस्तै आवाजमार्फत निर्देशित हुनेछ । नोट एट सार्वजनिक गर्ने क्रममा घुमाउरो रूपमा सामसुङले एप्पलतर्फ लक्षित गर्दै आफ्नो फोनमा स्ट्यान्डर्ड हेडफोन ज्याक रहने बताएको छ ।

सेप्टेम्बर १५ देखि नयाँ फोनको बिक्री सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । सामसुङले यसको मूल्य र सुरुवाती बिक्रीको स्थानबारे खुलाएको छैन् । तर, कम्पनी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएअनुसार यसको मूल्य करिब ९ सय ५० अमेरिकी डलर वरपर रहनेछ ।

फिचर:
स्क्रिन
६.३ इन्च
सफ्टवेयर
एन्ड्रोइड ७.१
क्यामेरा
१२ मेगापिक्सेल रेअर
(दुई वटा) र ८ मेगापिक्सेल फ्रन्ट
स्टोरेज
६४/१२८/२५६ जीबी
(२५६ सम्मको माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट गर्ने)

र्‍याम
सिक्स जीबी
ब्याट्री
३३ सय एमएएच

• आइरिस स्क्यानर/पिंmगर प्रिन्ट/फेस रिकग्निसन
• ब्लुतुथ फाइभ
• स्क्रिन अफ भएको बेला पनि पेनले नोट गर्न सकिने
• बिक्सबाई
• वायर र वायरलेस चार्ज

युट्युबले आफ्नो एप र वेब प्लेटफर्ममा ब्रेकिङ न्युज नाम दिएर नयाँ सेक्सन सुरु गरेको छ । युट्युबले हाललाई सीमित प्रयोगकर्तामाझ यो सेवा सुरु गरेको एन्ड्रोइड पुलिसले सार्वजनिक गरेको छ ।

यो एन्ड्रोइड, आईओएस र वेब प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछ । ब्रेकिङ न्युज सेक्सनमा केही मिडिया कम्पनीले युट्युबमा अपलोड गरेका ताजा भिडियो समाचार प्रस्तुत गरिएको छ ।

सीमित प्रयोगकर्ताले मात्रै यसको अनुभव गर्न पाएकाले युट्युबले यो परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरेको हो वा वास्तवमै सबै प्रयोगकर्ताले यो फिचर अनुभव गर्न पाउने छन्, यकिन छैन । युट्युबले यसका बारेमा केही बताएको छैन ।

बार्सिलोनामा भएको विस्फोट भएलगत्तै यो फिचर केही प्रयोगकर्ताले अनुभव गरेका थिए ।

फेसबुकले आफ्नो एपको क्यामेराको प्रयोग गरी ३६० डिग्री फोटो खिच्न मिल्ने सुविधा सुरु गरेको छ । यो सुविधा आईओएस र एन्ड्रोइड दुवै फोनमा फेसबुक एप प्रयोग गर्नेहरूले पाउने छन् । यद्यपि सबै प्रयोगकर्तामाझ भने यो पुगिसकेको छैन ।

साथै, फेसबुकको कभर फोटोमा प्रयोगकर्ताले ३६० डिग्री फोटोसमेत अपलोड गर्न सक्नेछन् । जुनसुकै डिभाइसबाट खिचिएको यो फम्र्याटको तस्बिर कभर फोटोमा अपलोड गर्न सकिनेछ ।

यसअघि फेसबुकको न्युजफिडमा मात्रै कभर फोटो अपलोड गर्न मिल्थ्यो । फेसबुकले ३६० डिग्री फोटोसहित यही फम्र्याटको भिडियो पनि सपोर्ट गर्छ ।

सन् २०१५ मा फेसबुकले ३६० डिग्री भिडियो सपोर्ट गर्ने सुविधा सुरु गरेको थियो भने अघिल्लो वर्षबाट यसले न्युजफिडमा फोटो सपोर्ट गर्ने सुविधा सुरु गरेको हो ।

टीभी बजारलाई स्मार्टफोनले यही वर्षभित्र उछिन्ने अनुमान एक अध्ययनले गरेको छ । आर्थिक सेवा प्रदायक बेलायती कम्पनी आईएचएस मार्किटले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मोबाइलको बजार पछिल्लो एक दशकयता औसत १७ प्रतिशतले बढिरहेको छ । तर, यसको विपरीत टीभीको बिक्रीदर वृद्धि भने वार्षिक औसत ८ प्रतिशत मात्रै छ ।

कम्पनीले मोबाइल डिस्प्ले र टीभी स्क्रिनको बिक्रीका आधारमा यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । यो वर्ष मोबाइल डिस्प्लेको बजार करिब ४७ अर्ब डलरको हुने अनुमान छ भने टीभी स्क्रिनको बजार ४१ अर्ब डलरमा सीमित हुनेछ ।
१० वर्षअघि मोबाइल डिस्प्लेको बजार करिब १३ अर्ब डलरको रहँदा टीभी स्क्रिनको बजार ५५ अर्ब डलरको थियो ।

एउटै खेलाडीले धेरै मेडल जित्ने र ओलम्पिक वा ठूला प्रतियोगिता खेलेपछि पलायन हुने नेपाली पौडीमा परम्परा थियो । गौरिका सिंहले फेब्रुअरी, २०१६ मा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा व्यक्तिगत स्पर्धातर्फ एक रजत र तीन कांस्य पदक जितेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाली पौडीको पनि सम्भावना रहेको सावित भएको थियो ।

तीन वर्षयता सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै रियो ओलम्पिककी सबभन्दा कान्छी खेलाडीका रूपमा विश्वव्यापी चर्चा पाएकी उनी अहिले १४ वर्षमा छिन् । लन्डनमा हुर्किरहेकी उनको सफलता उमेरसँग दाँज्ने हो भने ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । शारीरिक रूपमा निकै शक्ति खर्च हुने खेलमा पनि हो स्वीमिङ । हालै १० कक्षामा पुगेकी उनको दैनिकी कस्तो छ, डाइट कसरी पूरा गर्छिन् ?
...

गौरिका पाँच वर्षयता कोपथल स्वीमिङ क्लबमा प्रशिक्षण गरिरहेकी छन् । उनको प्रशिक्षण सातामा पाँच दिन हुन्छ ।
आइतबार र शनिबार रेस्ट डे हो भने सोमबार र बुधबार इभिनिङमा मात्र ट्रेनिङ हुन्छ । अरू दिन बिहान–बेलुका नै ट्रेनिङ चल्छ । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म स्कुल त छँदैछ ।

प्रशिक्षक रिज गोम्लीले दुवै सेसनमा उनलाई २–२ घण्टा ट्रेनिङ गराउँछन् । प्रत्येक सेसनमा ५–७ किमि पौडनुपर्छ । प्रतियोगिता नजिकिँदा भने ट्रेनिङ अवधि अलि कम हुन्छ । ट्रेनिङअघि वार्मअप र ट्रेनिङपछि स्ट्रेचिङ करिब १ घण्टा चल्छ । उनी मर्निङ सेसनको ट्रेनिङका लागि बिहान ४:३० बजे उठ्छिन् ।

उनका लागि आमा गरिमा राणा म्यानेजर पनि हुन् । गरिमा छोरीलाई बिहान ५ बजे नै स्वीमिङ पुलमा पुर्‍याउने गर्छिन् । फर्केर छोरीका लागि ब्रेकफास्ट तयार गरी प्याक गरेर गौरिकालाई लिन पुन: ७ बजे स्वीमिङ पुल पुग्छिन् ।
गरिमा छोरी गौरिका र छोरा सौरेनलाई लिएर स्वीमिङ पुलबाट बिहान ७:३० मा स्कुल बस चढ्ने स्थानमा पुग्छिन् । गौरिकाको ब्रेकफास्ट टाइम ७ बजेदेखि ७:३० सम्म हो, जुन बेला उनी स्वीमिङ पुलदेखि स्कुल बस चढ्ने स्थानतर्फ पुग्न बसमा हुन्छिन् । ट्रेनिङअघि लाइट फुड (पाउरोटी, केरा, कार्बोहाइड्रेट) लिने उनी ब्रेकफास्टमा प्राटिनसेक, अन्डा (२ वटा), मासु (प्राय: चिकेन), केरा, स्याउ र सिजनल फ्रुट्स, भेजिटेबल, क्यालोरी बढाउने खानेकुरा खान्छिन् । बिहान वा बेलुका, हरेक सेसनलगत्तै ‘ब्रेकफास्ट प्याक’ खाने उनको दैनिकी हो ।

बिहान ७:३० बजे स्कुल बस चढेपछि उनी त्यही स्थानमा अपराह्न ४:४५ बजे ओर्लन्छिन् । यसबीच उनले होमवर्क पनि स्कुलमै सकाउने गर्छिन् । स्कुलमा दुईपल्ट खाना पनि दिन्छ । लन्चमा माछा, पास्ता, राइस हुन्छ भने ब्रेकमा ब्रेड, स्यान्डविच, कार्बोहाइड्रेटको पाउडर । उनलाई जंक फुड मन पर्दैन, दुर्लभै खान्छिन् ।

साँझ ५:३० बजे ट्रेनिङ सुरु हुन्छ । त्यसको १० मिनेटअघि उनी स्वीमिङ पुल पुग्छिन् । स्कुलदेखि पुल पुग्दासम्म घर फर्कने चान्स विरलै हुन्छ । वार्मअप, ट्रेनिङ, स्ट्रेचिङ सकिँदा ८–८:३० बज्ने गर्छ । घर फर्कंदा करिब ९ बज्छ । अनि प्रोटिनसेक, भेजिटेबल, कार्बोहाइड्रेटका लागि पास्ता/राइस/आलु डिनरमा खान्छिन् । सातामा एक–दुईपल्ट दालभात, सलाद, रोस्ट चिकेन, स्पागेटी, माछा खाने गर्छिन् ।

डिनर लिँदाको ३० मिनेट नै उनको परिवारसँग गफिने समय हो । डिनरलगत्तै सुत्छिन्, जतिबेला १० बज्छ । दैनिक ३ लिटर बढी पानी पिउने उनी प्रत्येक साता तौल नाप्छिन् । ६० केजीकी उनी तौल घटबढ भयो भने खेलमा असर गर्ने कोचको सुझाव छ । सेप्टेम्बरदेखि हल्का जिम सुरु गर्दैछिन् ।

उनी स्टडी बुकबाहेक अरू पढ्दिनन् किनभने समय छैन । शनिबार र आइतबार दिनभरि सुत्छिन् । कहिलेकाहीँ आइतबार साथीहरूसँग घुम्न सहर निस्किन्छिन् ।
twitter: @rghising