काठमाडौं– सरकारले पेस गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति खोजी पुन: पेस गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छन् । सहमति नभई विवादित अवस्था रहे उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्नेसम्मको विकल्प आफूसामु रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी थिइन् । बिहीबार शीतलनिवासमा भेट्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दा दलहरूबीच उठेका विवाद साम्य हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अगुवाइ गर्न आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रियाबारे व्यवस्थापिका–संसद्मै दलहरूबीच विवाद उठेको प्रसंग राख्दै त्यही अवस्थामा सरकारले पेस गरेको अध्यादेशप्रति आफूले ‘गहन अध्ययन गरिरहेको’ उनले बताइन् । ‘यो विवाद मिलाउन दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुहोला, तपाईंले त्यसको अगुवाइ गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
निर्वाचन आयोगले सुरुमा बहुमतीय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक मस्यौदा तय गरेको थियो । त्यसमा प्रमुख दलबीच सहमति जुटेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइसकेको थियो । तर पछि सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रस्ताव गरेपछि विधेयक संसद्मा पारित हुन सकेको थिएन । संसद्बाट पारित नहुने देखेपछि सरकारले गत असोज अन्तिम साता उक्त विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा शीतलनिवास पठाएको थियो । त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितले विरोध जनाएका छन् । बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ संसद् गठनमा अलमल भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । ‘विवादित अवस्थामा जस्ताको तस्तै जारी गर्न नसक्ने’ जवाफ राष्ट्रपतिले दिएको स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशलाई पुन: छलफल गरी पठाउन सरकारबाटै फिर्ता माग्न लगाउने वा सरकारले त्यसो नगरे राष्ट्रपतिबाटै फिर्ता पठाउने विकल्पमा शीतलनिवासमा छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिसितको भेटमा देउवाले दलहरूलाई मनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कांग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्क राख्दै आएको छ । एमालेले भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको बहुमतीय आधारमा हुने तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको छ । एमालेको अडानलाई माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम ढोका पार गराएकोमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाईसमेत दिएकी थिइन् । देउवापछि भण्डारीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग समेत भेट गरी राष्ट्रिय सभा चुनाव, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतबारे बुझेको स्रोतले जनायो ।

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक भए पनि समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ । तर गणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले महिला कोटाको सिट संख्या तोक्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम हेर्नुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अभावमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति अन्योलमा छ ।
‘संविधान र कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा सिट प्राप्त गर्ने दलले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने महिला सिट संख्या तय गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम आवश्यक पर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे हामीले पहिले नै दलहरूलाई जानकारी गराएका छौं ।’ संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ र राष्ट्रिय सभामा अपुग हुने संख्या प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटाबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘यस भागमा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।
त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा २ को खण्ड (क) (प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५) र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू (प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय दलका प्रमुख/उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्य) मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा १ को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य (प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने ११०) निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाको सिट संख्यालाई संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभासँग जोडिएको छ । उक्त ऐनको दफा ६० को उपदफा ४ मा देशभरि दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो दलका तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअगावै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक कोटामा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भन्नेमा संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको समेत समान धारणा छैन । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार प्रत्येक दलले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम घोषणापछि मात्रै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट सिट बाँडफाँट गर्न सक्छ । ‘राष्ट्रिय सभामा कुन दलका तर्फबाट कति सदस्य निर्वाचित हुन्छन् भन्ने पहिले हेरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
संवैधानिक कानुनका अर्का ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भने समावेशी प्रतिनिधित्वसम्बन्धी केही व्यावहारिक समस्याका कारण पहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न सकिने भए पनि त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न संवैधानिक र कानुनी अडचन नरहेको बताउँछन् । ‘५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा २२ महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी छँदै छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग संख्यासमेत क्षतिपूर्ति हुने गरी निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिटको कोटा निर्धारण गर्न संविधान र कानुनले बाधा गर्दैन ।’ संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, एक अपांग वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन जनामा पनि एक महिला अनिवार्य छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ घोषित १६५ सिटको अन्तिम परिणामअनुसार ६ जना मात्रै महिला विजयी छन् । आचार्यको भनाईलाई आधार मान्दा दलहरूले समानुपातिकतर्फको ११० सिटमध्ये कम्तीमा ८५ महिला छान्नुपर्छ ।
संवैधानिक अडचन र राजनीतिक विवादका कारण समानुपातिक सिट बाँडफाँटमा ढिलाइ भए त्यसको असर नयाँ सरकार गठनमा पर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आएपछि सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ‘सरकार गठनका लागि संसदको अधिवेशन बसिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालमा प्रधानमन्त्री चयनलगायत धेरै काम संसद्लाई जिम्मा लगाइएका कारण नयाँ सरकार बनाउन पनि संसदको अधिवेशन चाहिन्छ कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको हो ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फको घोषित परिणाम र समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्दा संक्रमणकाल अन्त्यपछिको पहिलो सरकार यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन हुनेछ ।

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने सम्भावना देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएको छैन । बिहीबार राति १०:३० बजेसम्म ८५९४३७१ मत गणना भएको छ । आयोगले मतदान सकिएको दिन देशैभर १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ जनाले मतदान गरेको जनाएको थियो ।
गणनाअनुसार एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मात्रै समानुपातिकमा ३ प्रतिशत बढी मत ल्याउने देखिन्छ । समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनेले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनले प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक सिट जितेको र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याएको राजनीतिक दलले मात्रै संसद्मा
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८०, माओवादीले ३६, कांग्रेसले २३, राजपाले ११ र फोरमले १० सिट जितेका छन् । समानुपातिकतर्फ गणनामा एमालेले २९१२२३०, कांग्रेसले २८२७८१५ र माओवादीले ११७०३७५ मत ल्याएका छन् । यस्तै, फोरमले ४१३९५५ र राजपाले ३७१०४७ मत ल्याएका छन् ।
गणना नसकिँदै कुन–कुन दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने वा समानुपातिकमा सिट पाउने भन्न नसकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । समानुपातिकतर्फ ४/५ प्रतिशत हाराहारीमा मत बदर हुने अनुमान गरिएको छ । समानुपातिकको सिट बाँडफाँट गर्दा सदर भएको मतको ३ प्रतिशतभन्दा कम ल्याएका दलको मतलाई गणना गरिनेछैन । ३ प्रतिशत बढी मतको मात्रै कुल योगफल निकाली समानुपातिकको १ सय १० सिट बाँडफाँट हुनेछ । समानुपातिकमा ३ प्रतिशत नकटाउनेले एउटा पनि सिट पाउनेछैनन् । न्यूनतम ३ प्रतिशत मत पुर्‍याउनेले भने ४ देखि ५ वटासम्म सिट पाउने सम्भावना छ ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको राप्रपा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत पुर्‍याए मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको विवेकशील साझा पार्टीले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत पुर्‍याएमा प्रतिनिधित्व त पाउनेछ तर प्रत्यक्षमा सिट नजितेकाले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता भने पाउनेछैन ।
प्रत्यक्षमा एक सिट जितेका नयाँ शक्ति पार्टी, मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकमा पाएको मत १ प्रतिशतमुनि देखिएकाले र अब गणना पनि धेरै बाँकी नरहेकाले ती दल राष्ट्रिय पार्टीको सूचीमा अटाउनेछैनन् ।

काठमाडौं– निर्धारित समयमा एटीएम मेसिन स्तरोन्नति नगर्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको छ । एटीएम कार्ड प्रदायक ‘भिजा’ ले दिएको समयभित्र एटीएम मेसिन स्तरोन्नति नगर्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको हो ।
हाल अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘चिप’ (ग्राहकको महत्त्वपूर्ण विवरण रहेको विद्युतीय औजार) मा आधारित कार्ड बनाइसकेका छन् । तर, कार्डमा प्रयोग गरिएका ‘चिप’ पढ्न सक्ने गरी एटीएम मेसिन स्तरोन्नति गरेका छैनन् । यसकारण एटीएम मेसिनहरू स्तरोन्नति नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको हो । चिपमा भएको ग्राहकको विवरण नक्कल (कपी) गर्न सकिँदैन । चिप नभएको (म्याग्नेटिक कार्ड) मा रहेको ग्राहकको विवरण भने नक्कल गर्न सकिन्छ । यसकारण चिप नभएको भन्दा भएको एटीएम कार्ड बढी सुरक्षित हुन्छ । बैंकहरूले चिप पढ्न सक्ने गरी एटीएम मेसिन स्तरोन्नति नगर्दा कार्डमा रहेको ग्राहकको विवरण चोरीको सम्भावना बढी हुन्छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अपराधीले एटीएमबाट पैसा चोरिरहेका छन् ।
भिजा कार्ड प्रदायक कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत असोज १५ सम्म सबै एटीएम मेसिनहरू ‘युरोप मास्टर कार्ड एन्ड भिजा’ (ईएमभी) अनुसार स्तरोन्नति गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैअनुसार केही बैंकले स्तरोन्नति थालनी गरे पनि अधिकांशले गरेका छैनन् । निर्धारित समयभित्र एटीएम मेसिनहरू स्तरोन्नति नगर्ने बैंकहरूमा कार्डमार्फत पैसा चोरीका घटना भएमा त्यसबापतको क्षति भिजा कार्ड प्रदायक कम्पनीले नबेहोर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यसकारण त्यस्ता घटनामा भएको क्षति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेहोर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय जोखिम बढेको हो । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एटीएम कार्डमार्फत रकम चोरीका घटना भइरहेका छन् । गत असोजयता यस्ता घटनाको क्षति सम्बन्धित ‘कार्ड भेन्डर’ कम्पनी (भिजा) ले बेहोर्नेछैन । ग्राहकलाई भने यसको असर पर्नेछैन । कार्डमार्फत ग्राहकको खाताबाट पैसा चोरी भए पनि बैंकले क्षतिपूर्ति गर्ने भएकाले ग्राहकलाई असर नपर्ने भएको हो ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष शशिन जोशीले तोकिएको समयमा एटीएम कार्ड र मेसिन स्तरोन्नति नगर्ने बैंकमा वित्तीय जोखिम उच्च रहने बताए । ‘एकातिर राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर वित्तीय जोखिम बढ्छ ।’ हाल आफू आबद्ध नबिल बैंकले साढे २ वर्षअघि नै चिपमा आधारित कार्ड जारी गरेको बताउँदै उनले भने, ‘पीओएस/पीओटी टर्मिनल पनि स्तरोन्नति भइसकेको छ । एटीएम स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु भएको छ । २/३ सातामा त्यो पनि पूरा हुन्छ ।’ अरू केही बैंकले अझै पनि निर्देशित मापदण्ड पूरा नगरेको सुन्नमा आएको उनले बताए ।
अधिकांश बैंकले एटीएम कार्डमा चिप राखिसके पनि थोरैले मात्र एटीएम स्तरोन्नति गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक राणाले स्वीकार गरे । ‘जोखिम छ भन्ने थाहा हुदाँहँ‘दै खै के कारणले स्तरोन्नति गरेका छैनन्,’ राणाले भने, ‘पैसा खर्च गर्न डराएका हुन् कि ?’ आफूआबद्ध हिमालय बैंकले एटीएम कार्ड, पीओएस/पीओटी र एटीएम मेसिन स्तरोन्नति गरिसकेको उनको दाबी छ ।
भिजा र मास्टर कार्ड प्रदायक कम्पनीले यसअघि सन् २०१५ सम्ममा एटीएम मेसिन ईएमभीअनुसार स्तरोन्नति गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यही समयमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि उक्त समयावधि बढाए २०७४ असोज १५ सम्म पुर्‍याइएको थियो । मास्टर कार्डले फेरि ६ महिना अवधि बढाएर आगामी वैशाखसम्मको समय दिएको छ । भिजाले समय बढाएको छैन । यसको अर्थ ती बैंकमा कुनै घटना भए बैंक स्वयम्ले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । एटीएम कार्ड तथा एटीएम मेसिन स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गरेका छैनन् । कार्डलगायत विद्युतीय कारोबार सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन दिए पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना नगरेका हुन् । अधिकांश बैंकले विद्युतीय कार्डमा चिप राखिसके पनि धेरैले पीओएस/पीओटी र एटीएम मेसिन स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘एटीएम मेसिन स्तरोन्नति गर्ने काम केहीको पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैको बाँकी छ ।’
एटीएम कार्डमार्फत चोरीका घटना बढेपछि राष्ट्र बैंकले ०७३ माघमा विद्युतीय कार्ड सञ्चालन सम्बन्धमा निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन जारी भएको करिब एक वर्षसम्म पनि सबै बैंकहरूले न त निर्देशन पालना गरेका छन्, न राष्ट्र बैंकले कुनै कारबाही नै गरेको छ । चाखलाग्दो विषय के छ भने आफूले दिएको समयसीमाभित्र कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन पालना गरे भन्ने तथ्यांकसमेत राष्ट्र बैंकसँग छैन । विद्युतीय कार्ड सञ्चालन सम्बन्धमा जारी भएका निर्देशन पालना नगरेकै कारण कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगरिएको सहप्रवक्ता पण्डितले स्वीकार गरे । राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार ०७४ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै विद्युतीय कार्ड ‘चिप’ मा आधारित बनाउनुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि बैंकले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । यसैगरी, ०७४ असोजसम्म पीओएस/पीओटी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसलाई पनि अधिकांश बैंकले पालना गरेका छैनन् । ‘०७४ पुससम्म सबै एटीएम मेसिन ‘ईएमभी’ मा आधारित हुनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एटीएमबाट हुने सबै कारोबार ०७४ माघ १ देखि चिप र पिनमा अधारित हुनुपर्नेछ ।’ तर, बैंकहरूको तयारी हेर्दा आगामी माघदेखि एटीएमबाट हुने सबै चिप र पिनमा अधारित बनाउन सम्भव नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
हाल धेरै बैंकले एटीएममा चिप राखिसके पनि एटीएम मेसिन स्तरोन्नति गरेका छैनन् । यसले गर्दा पनि जोखिम बढेको छ । हाल बैंकहरूले चिप भएको एटीएम कार्ड जारी गरे पनि ती औजार पढ्ने एटीएम मेसिन नहुँदा समस्या देखिएको एक बंैकरले बताए ।

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको स्वागत गर्दै भारतले ‘नयाँ सरकारसँग काम गर्न आतुर रहेको’ जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविशकुमारले भने, ‘पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई भारतको बधाई ।’ नेपालको आर्थिक समृद्धिलगायत दुईदेशीय सम्बन्धका सबै पक्षलाई अगाडि बढाउन भारत सधैं तयार रहेको पनि उनले बताए ।

काठमाडौं– राष्ट्रसंघले दक्षिणी सुडानमा कार्यरत नेपाली शान्ति सेनालाई राष्ट्रसंघीय पदक प्रदान गरेको छ । दक्षिणी सुडानको रोम्बेकमा खटिएको नेपालको शान्ति सेनालाई उत्कृष्ट कार्य गरेबापत उक्त पदक दिइएको काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालयले जनाएको छ ।
रोम्बेकमा आयोजित समारोहमा दक्षिण सुडानका राष्ट्रसंघीय फोर्स कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल फ्रान्क मुसायो कामानाजीले नेपाली सेनालाई उक्त पदक प्रदान गरेका हुन् । नेपाली सुरक्षा निकायले विश्व शान्तिमा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका तर्फबाट उनले नेपाल सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– चारदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका म्यानमारका प्रधानसेनापति मिन अङ हलइङ बुधबार फर्किएका छन् । नेपालका समकक्षी राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणामा आएका उनी दुईपक्षीय सैन्य सम्बन्धका विषयमा छलफल र अवलोकन गरेर फर्किएका हुन् । फर्कने बेला उनले नेपाली लोकतान्त्रीकरण धारको प्रशंसा गरेको सैन्य अधिकारीले बताए । सैन्य भेटघाटसँगै राजनीतिक भेटघाट, तीर्थाटन र माउन्टेन फ्लाइट गरेका उनले नेपाली सेनाको प्रशिक्षण केन्द्र भ्रमणसमेत गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल मामलाका जानकार भारतीय विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याएको विषयलाई ‘साम्यवादको नभई नव–राष्ट्रवादको विजय’ का रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
वामपन्थी गठबन्धनको विजय र लोकतान्त्रिक पक्षधरको पराजयमा ‘चिनियाँ साथ र समर्थन रहेको’ भन्दै भारतीय मिडियामा चर्चा छाइरहेका बेला प्राध्यापक एसडी मुनिले कसैको साथ–सहयोगभन्दा पनि ‘सत्तासीन देउवा सरकारको कमजोर कार्यशैलीका माझ नवराष्ट्रवादको लहरले नेपालमा नसोचेको नतिजा आाएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री देउवा र उनका कोटरीको कमजोर र दिशाहीन नेतृत्वका कारण अहिलेको जनमत आएको हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुनिले भने, ‘ओली र प्रचण्डको सशक्त नेतृत्वलाई नेपाली जनताले सकारेका छन् ।’ मुनिले नेपालभित्रको बदलिँदो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भारतले लिँदै आएको नेपाल नीतिमा स्पष्टसाथ ‘पुन:समीक्षा’ गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
अर्का विज्ञ एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य महेन्द्र पी लामाले वामपन्थी गठबन्धनको बहुमतले नेपालमा विकास र राजनीतिक स्थायित्व आउने अपेक्षा गरेका छन् । उनले ‘अरूले भनेका र सुझाएका आधारमा भन्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ तथा प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पूर्ण बहुमतको सरकार गठनसँगै विकास र राजनीतिमा स्थायित्व आउने तथा एउटा कम विकसित राष्ट्रले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो आवाज भिन्न रूपमा उठाउन सक्ने उनको भनाई छ । ‘राजनीतिक स्थायित्वसँगै आफ्नो स्थान दरिलो बनाउन नेपालले ऐतिहासिक अवसर पाएको छ,’ लामाले भने ।
अर्कातिर, राजनीतिक संक्रमणकालको भिन्न चरणमा ‘धर्म र राजतन्त्र’का नाममा सुरु भएको ‘लबिङ’ अस्वीकृत भएको भन्दै प्राध्यापक मुनिले विवेकशील साझा र नयाँ शक्तिजस्ता शक्तिलाई नेपाली जनताले ‘सहानुभूतिपूर्ण रूपमा’ मूल्यांकन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘वामपन्थी गठबन्धनको सरकारले भारत–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिकता र गम्भीरतालाई मनन गर्दै चीनसँग आर्थिक समृद्धिका आयाममा हातेमालो गर्न सक्छ,’ मुनिले भने, ‘एकैसाथ भारतले सरोकार राख्दै आएका सुरक्षासहितका संवेदनशील मामलामा पनि नेपालले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन केन्द्र (आईएफए) सम्बन्धी गठन आदेश सरकारले पारित गरेको छ । कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन भएको आईएफएको संरचना बलियो बनाउने नयाँ आदेश मन्त्रिपरिषद्ले यसैसाता पारित गरेको हो । आईएफएलाई सबलीकृत बनाउन बजेट, कर्मचारीलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित डा. दिनेश भट्टराई नेतृत्वको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक २५ प्रतिशत बढाए पनि पुरानै बजेटमा सीमित रहेको आईएफए अब नयाँ गठन आदेशअनुरूप अघि बढ्ने परराष्ट्र स्रोतले बतायो । गठन आदेशमा अन्य अर्धसरकारी निकायमा झैं कर्मचारी भर्ना गर्ने, कार्यकारी प्रमुख प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गर्नेलगायत सुधारका विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले उपकार्यकारीको पदावधि ५ वर्ष बनाउने सुझाव दिएको थियो तर अहिले सरकारी नियमानुसार तीन वर्षको बनाइएको छ ।
परराष्ट्रले कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक र गाडी खर्चमै सकिने गरी बजेट दिएपछि आईएफए काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी मन्त्रालयलाई पटक–पटक गराइएको थियो । अर्थले दिने बजेट परराष्ट्रले आन्तरिक बाँडफाँटअन्तर्गत नै आईएफएका लागि निर्धारण गर्छ । विकास समितिअन्तर्गत रहेको भनिए पनि कूटनीतिक मामिलाको विषय भन्दै परराष्ट्रले आफूमातहतमा राख्दै आएकाले पनि यसले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । कार्यदलको लामो बैठक र छलफलपछि तय गरिएको प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालय पुगेर सुझावसहित फर्किएको थियो । पछि परराष्ट्रले केही सुधारसहित पठाएपछि पारित भएको हो ।

काठमाडौं– विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबारलाई असर पर्ने गरी संरचना नबनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले आग्रह गरेको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बनाइएको एक निजी घर गैरकानुनी रूपमा बनेको भन्दै त्यसलाई रोक्न युनेस्कोले घरधनी, अनुमति दिने काठमाडौं महानगरपालिका लगायतलाई बुधबार पत्र लेख्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । विभिन्न निकायले निर्माण रोक्न पटकपटक पत्राचार गरे पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा काम अघि बढाउँदै आएको स्थानीयको दाबी छ ।
हनुमानढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘प्रपर्टी जोन’ मा महर्जन बिजनेस एसोसिएसन प्रालिका नाममा रहेको घर निर्माण क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत गएपछि युनेस्कोले पत्र पठाएर नेपालको सम्पदा संरक्षण ऐनलगायतलाई सम्झाएको हो । ‘हनुमान ढोका दरबारको बफर जोनमा बनेको भूमिगत संरचना सम्पदाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छ,’ युनेस्को, काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख क्रिस्चियन म्यानहर्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो भवन नेपालको प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार भवनको उचाइ ३५ फिट माथि जान पाइँदैन र भूमिगत संरचना पनि बनाउन पाइँदैन ।’
युनेस्कोले पुरातात्त्विक मापदण्ड कायम गराउने आग्रह गर्दै पुरातत्त्व विभाग, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिका, सम्पदा बचाउ अभियान र पेरिसस्थित युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रलाई पत्र पठाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका २४ को कित्ता नं ९४२ मा यसरी भवन बनेको हो । जिल्ला प्रशासनले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न महानगरीय प्रहरी प्रभागलाई आदेश दिएको तीन महिना बितेको छ । विश्वसम्पदा मापदण्डविपरीत भएकाले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागअन्तर्गत हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले पत्राचार गरेको थियो । दसैंअघि निर्माण नरोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै पत्राचार गरिएको थियो ।
यस भवनमा पहिला क्रिस्टल होटल थियो । यसको स्वामित्व कृष्ण महर्जनका नाममा छ । भुइँचालोले भत्काएपछि यहाँ व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउन लागिएको हो । पहिलाको जत्रो थियो, त्यत्रै बनाउन महर्जनले अनुमति मागेका थिए । सबै निकायले मापदण्डविपरीत भएको प्रतिवेदन दिएपछि भने एसोसिएसनले ३५ फिट माथि लान माग गर्न छाडेको छ । पहिला साढे ५ तला थियो । अहिले जमिनमुनिसहित चार तला बनेको छ । यत्तिमै ३५ फिट कटिसकेको छ ।
‘माथिको रोके पनि भूमिगत संरचनामा काम गरिरहेका थिए,’ सम्पदा जोगाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बल्ल महानगरले पत्र पठायो । अब रोकिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।’
महानगरपालिका भवन इजाजत विभागका प्रमुख रवीन्द्रकुमार पौड्यालले पत्र पठाई सबै किसिमका निर्माण रोक्न आदेश दिएका छन् । मापदण्डविपरीत संरचना निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागले जिल्ला प्रशासन काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिकालाई साउन १६ मै पत्राचार गरिसकेको थियो तर महानगरले टेरपुच्छर लगाएन । घरधनीलगायतलाई मापदण्डविपरीत नजान कबुल गरे पनि नटेरी निर्माण गरिरहेका छन् । पुरातत्त्वले २० गते पुन: उपस्थित हुन पत्र काट्यो । यो पत्रलाई अटेर गरी निर्माण जारी राखेको विभागले जनाएको छ । पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले निर्माण नरोकिएकाले कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । ‘नगर्ने कबोल गराइए पनि निर्माण अझै भइराखेको छ,’ भट्टराईले दिएको प्रतिवेदनको टिप्पणी र आदेशमा छ,’ तेस्रो तलामाथि पुन: निर्माण जारी राख्दै कंक्रिट पिलरका लागि डन्डी राखेर रिङ बाँध्ने काम जारी राखेकाले निर्माण रोकी विभागमा उपस्थित हुन पत्राचार गर्दा घरधनी विभाग आएनन् । अत: विभिन्न चरणमा प्राविधिकले दिएको प्रतिवेदन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत भएको र आफ्नै प्रतिबद्धता, मञ्जुरीनामाविपरीत देखिन आएको हुँदा ऐनले तोकेबमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
पुरातत्त्वको यही पत्रअनुसार प्रशासनले भवन निर्माण रोक्न पत्राचार गरेको थियो । जमिनमुनि बनाउने बेलामै मापदण्डविपरीत भयो भनेर पुरातत्त्वले महानगरलाई पत्राचार गरेको हो तर काम रोकिएन । उल्टो भवनको तला थप्न थालियो ।’ विश्व सम्पदा क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड संरचना बनाउन नपाइने कानुनमै प्रस्ट छ । गणेश र कुमारीको मन्दिरसमेत यही घरभित्र परेको थियो । घर भत्काउने क्रममा कुमारीको मूर्ति जोगाइदिन स्थानीयले माग गरेका थिए । घर भत्काउने क्रममा मन्दिर पुर्न लागेपछि सर्वसाधारणले चासो राख्दा कुमारी र गणेशको मूर्ति घरभित्र पारेको पत्ता लागेको थियो । ‘हामीले परम्परादेखि पूजा गर्दै आएको मूर्तिसमेत भत्काइएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मल्लकालीन ढुकुटी पनि संकटमा पारिएको छ । यो भवनमा जसरी पनि मापदण्ड पूरा गर्न दबाब दिएरै छाड्छौं । सम्पदा बचाएरै छाड्छौं ।’

काठमाडौं (कास)– चर्चित अमेरिकन डीजे मार्समेलोलाई ल्याउने भन्दै टिकट बिक्री गर्ने दरबारमार्गस्थित डेजाभू नाइट क्लबका सञ्चालकसहित ८ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ३ हजार क्षमताको उक्त क्लबमा ७ हजारभन्दा बढीलाई टिकट बेचेर सञ्चालकले झन्डै ४० लाख रुपैयाँ उठाएको प्रहरीको अनुमान छ । दर्शकले खचाखच भरिएको क्लबमा बुधबार राति १ बजे सञ्चालकले अमेरिकी डीजे आउन नसक्ने घोषणा गरेपछि आक्रोशित भीडले क्लबमा तोडफोड गरेको थियो । तोडफोडबाट क्लबमा ठूलो क्षति भएको छ ।
क्लबको क्षमताभन्दा बढी दर्शकलाई टिकट बेचेको भन्दै प्रहरीले क्लबका सञ्चालक जयन श्रेष्ठ, मयंक खड्का, विशाल डाँगी, मिलन श्रेष्ठ, पृथु बाँस्कोटा, डिजाइनर राजीव महर्जन, क्लबका क्याप्टेन आकाश न्यौपाने र रितेश माडवाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ईपीएल टोली चितवन टाइगरका कप्तानसमेत रहेका बाँस्कोटा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी हुन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवस लोहनीले निर्धारित समयभित्र डीजे नआएपछि आक्रोशित दर्शकले क्लब तोडफोड गरेको बताए ।
तोडफोडबाट क्लबमा निकै ठूलो क्षति पुगेको भन्दै लोहनीले सञ्चालकले क्षमताभन्दा बढी दर्शक भित्र्याएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताए । ‘मार्समेलोलाई ल्याउने भन्दै सञ्चालकले क्षमताभन्दा बढी टिकट बेचेछन्,’ उनले भने, ‘पैसा पाइन्छ भनेर ठग्न त भएन ।’ सञ्चालकले ७ हजार जनाबाट प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ सय रुपैयाँका दरले टिकट बिक्री गरेको उनले बताए । ३ हजारको दर्शक क्षमता भए पनि आवतजावत भइरहने भएकाले ७ हजार टिकट बिक्री गरेको प्रहरीसमक्ष सञ्चालकले बताएका छन् । दर्शकबाट ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको प्रहरीको अनुमान छ ।
अमेरिकाबाट डीजे काठमाडौं आए/नआएकोबारे प्रहरीलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन, हल्ला आएको छ भन्ने छ, अनुसन्धान नगरी केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने । नाइट क्लबमा पुगेको क्षतिबारे सञ्चालकले प्रहरीसमक्ष कुनै उजुरी दिएका छैनन् । डीजे मार्समेलोले फुडपोइजन भएका कारण नेपाल आउन असमर्थ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत माफी मागेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा माफी मागे पनि डीजे आउने/नआउनेबारे कसैलाई जानकारी थिएन । सञ्चालकले भने यसबारे कुनै बयान नदिएको लोहनी बताए ।

भक्तपुर (कास)– जिल्लाका सरोकारवालाले ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी भक्तपुरमै राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरले प्रदेश केन्द्र जिल्लामै राख्ने दबाबस्वरूप राखेको बैठकमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत, प्रदेशसभा सदस्यहरू शशिजंग थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भक्तपुरमा प्रदेश राजधानी राख्ने प्रस्ताव गरेको जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलालले बताए ।
‘पर्याप्त जग्गा र भौतिक संरचनासहित उपयुक्त स्थान सानोठिमीस्थित शिक्षा विभाग रहेको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाको पहिलो प्रस्ताव शिक्षा विभाग नै हो ।’ बैठकमा नेमकिपाका प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् । सानोठिमीबाहेक खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्रको करिब १ सय ८२ रोपनी, जगातीको इँटा टायल उद्योगको करिब २ सय ४७ रोपनी, सल्लाघारीको ९९ रोपनी जग्गा, करिब २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि विकास बैंक तालिम केन्द्र बोडेमा पनि प्रदेशको केन्द्र बनाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।
भक्तपुर नै उपयुक्त स्थान भएकाले दबाबस्वरूपको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबैको आवाज एउटै आएकाले प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए । करिब ६ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफलको शिक्षाका केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने स्थानीय राजनीतिक दलहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाहेक अन्य कार्यालयको काम संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ,’ मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘खाली चौरमा प्रदेशका सबै मन्त्रालय बनाउन पर्याप्त हुनेछ ।’ सानोठिमीको जग्गा अपुग भए गठ्ठाघरको डोल क्षेत्र अधिग्रहण गर्न सकिने उनले बताए ।
सरकारले निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश राजधानी बनाउने उपयुक्त ठाउँ खोजी गरिरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको १३ जिल्लालाई पायक पर्ने क्षेत्रको खोजी भइरहेको छ । भक्तपुर कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ३ को केन्द्र भक्तपुरलाई बनाउन माग गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष मागपत्र पेस गरेको जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले बताए । ‘आम जनतालाई सुविधा पुग्न सक्ने र पर्याप्त खाली जग्गा एवं भौतिक संरचना भएकाले भक्तपुरमा केन्द्र बनाउन माग गर्दछौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं– दस वर्षपछि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान तथा मर्मत गर्न थालिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सडक विभाग, सडक बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयपछि नारायणगोपाल र नयाँ बानेश्वर चोकबाट बत्ती जडान सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा नमुनाका रूपमा यी चोकमा जडान गरेर केही दिनभित्रै अरू ठाउँमा पनि बत्ती राखिनेछ ।
सडक विभागले बिग्रेका बत्तीको मर्मत नगर्दा १० वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले हातको इसारामा सवारी नियन्त्रण गर्दै आएका थिए । बिग्रेका बत्तीको मर्मत तथा जडान हुन नसकेको भन्दै यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको चर्को आलोचना भएपछि सरोकारवाला निकायले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पैदलयात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो भन्दै ट्राफिक जेब्रा क्रसिङमा समेत बत्ती राख्न सुरु गरेको छ । महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल अगाडि, हरिहर भवन र जावलाखेललगायत केही स्थानको जेब्रा क्रसिङमा बत्ती राख्न थालेको उनले जानकारी दिए । जेब्रा क्रसिङमा राखिने बत्तीमा साइरनसमेत जडान गरिनेछ । जसले गर्दा रातो बत्ती बलेको बेला दृष्टिविहीनलाई समेत सडक पार गर्न सजह हुनेछ ।
बढ्दो सवारी चापलाई ध्यान दिई ट्राफिक बत्ती जडान प्रक्रिया अघि बढाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
‘पहिलो चरणमा यी दुई स्थानमा जडान गर्दै छौं, बिस्तारै अन्य स्थानमा काम अघि बढाउँछौं,’ खनालले भने, ‘ट्राफिक लाइट नहुँदा सवारी व्यवस्थापन गर्न निकै फितलो भएको छ, बत्ती हुनैपर्छ, ट्राफिक प्रहरीलाई निकै हैरानी छ ।’ एक ठाउँमा भएको ट्राफिक जामले पूरै उपत्यकामा दिनभर असर पार्ने उनले बताए । हाल जडान गरिएको नयाँ प्रविधि भएको दाबी गर्दै उनले नियन्त्रण कक्षबाट सबै सवारी आवतजावत तथा ट्राफिक जामको अवलोकन गर्न सकिन्छ । १० लाखभन्दा बढी सवारीलाई १२ सय ट्राफिक प्रहरीले हातको इसाराले नियन्त्रण गर्नुपरेको उनले बताए । विभागका अनुसार उपत्यकामा ३ सय ६५ वटा बत्ती भए पनि हाल ५ स्थानमा मात्र सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले उपत्यकाका ३५ स्थानमा ३७ ट्राफिक बत्ती जोड्ने तयारी गरेको छ ।
विभागले बढ्दो ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक तथा प्रविधियुक्त ट्राफिक लाइट जोड्ने तयारी गरेको हो । माइतीघर, तीनकुने, जयनेपाल हल, थापाथली चोक, जाउलाखेल चोकमा लाइट जडान गरिनेछ । त्यसैगरी नारायणगोपाल चोक, त्रिपुरेश्वर, दरबारमार्ग, भद्रकाली, कमलपोखरी, जमल, लौनचौरलगायत क्षेत्रमा पनि जडान गरिनेछ ।
सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले नेपाली प्रविधिअनुसार पहिलोपटक ट्राफिक बत्ती जडान गर्न थालिएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेसबुकमार्फत अपमान गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । फेसबुक पोस्टमार्फत राष्ट्रपतिको बारेमा अश्लील शब्द प्रयोग गरी अपमान गरेको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार २० वर्षीय विवेक बानियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

भक्तपुर (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भक्तपुरका एक नायब सुब्बालाई घूस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ गरेको छ । मालपोत रजिस्ट्रेसन फाँटका नासु देवराज काफ्लेलाई १ लाख घूससहित बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका १ नंखेलस्थित जग्गाको डोर पास गर्ने क्रममा आवश्यक दस्तुर लिइसकेपछि पनि आफ्नै कार्यालयको अन्डरग्राउन्डमा सेवाग्राहीसँग पैसा लिँदालिँदै उनी पक्राउ परेका थिए ।

ललितपुर (कास)– पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्यमीको छात्रा संगठन कल्याण तथा सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा शैलेन्द्रलाल प्रधान निर्विरोध छानिएका छन् । संगठनको २ वर्षे कार्यकालका लागि ६ सदस्यमा सरोज ढकाल, राजेश्वरलाल जोशी, सिंहबहादुर बाराही, अलाकान्त सागर ताम्राकार, चिरञ्जीवी कुइँकेल र धर्म शाक्य चयन भए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम हुने देखिएको छ । दलहरूबाट टिकट दिइएका थोरै संख्याका नेत्रीमध्ये पनि अधिकांश पराजित भएपछि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।
प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभामा दुई महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् । ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २३ स्थानमा महिला उम्मेदवार थिए ।
प्रमुख राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवारीमा अपेक्षाअनुरूप प्राथमिकता नै दिएनन् । स–साना दलबाट टिकट दिइएका र स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाहरूले जित्ने गरी मत ल्याउनै सकेनन् ।
इलामको क्षेत्र १ को प्रदेश ‘क’ बाट वाम गठबन्धन उम्मेदवार एमालेकी खिनु लिम्बूले कांग्रेसका देवेन्द्रकुमार राईलाई हराइन् । यसैगरी उदयपुरको क्षेत्र २ को ‘ख’ बाट एमालेकी कला घले चुनिएकी छन् । उनले कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई पराजित
गरेकी हुन् ।
ताप्लेजुङको ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी कांग्रेस जिल्ला सभापति लीलादेवी बोखिम वाम गठबन्धनका बलबहादुर साम्सोहाङसँग पराजित भएकी छन् । यही जिल्लाको ‘ख’ बाट उम्मेदवार बनेकी एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीकी सपना सामेखामले ४ सय ८३ मत मात्र पाइन् । छिमेकी पाँचथर जिल्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको थिएन ।
इलाम क्षेत्र २ को ‘क’ मा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चबाट उम्मेदवार बनेकी अम्बिका लिम्बू पनि पराजित भइन् । झापा १ को ‘ख’ मा राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेकी रमा मेचेले १ सय २३ मत मात्र पाइन् । झापाकै २ ‘क’ बाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी निर्मला लिम्बूले १ सय २४ मतमा चित्त बुझाइन् ।
झापा ३ ‘ख’ बाट उम्मेदवार बनेकी संघीय समाजवादी फोरमकी सत्यकला नेम्वाङले ३ सय २५ मत ल्याइन् ।
झापा ५ ‘क’ बाट स्वातन्त्र उम्मेदवार बनेकी जाम्भवती तिम्सिनाले २० मत पाइन् । संखुवासभामा एउटै महिलाको उम्मेदवारी थिएन । तेह्रथुमको ‘ख’ बाट एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी यशोदादेवी कार्कीले ६८ मत पाएकी छन् । भोजपुर र धनकुटा जिल्लाबाट पनि प्रदेशसभा सदस्यमा महिलाको उम्मेदवारी परेको थिएन ।
मोरङ १ ‘क’ बाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट उम्मेदवार बनेकी दिलकुमारी लावतीले ९ सय ५ मत पाइन् । मोरङ २ ‘ख’ मा राप्रपा राष्ट्रवादीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी गोमा कार्कीले १ सय ५६ मतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । मोरङ ३ ‘क’ बाट वाम गठबन्धन उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिनालाई कांग्रेसका सूर्यमा राईले ९ सय मतान्तरले पराजित गरे । तिम्सिनाले १९ हजार ३ सय ९९ मत पाइन् । जिल्लामा महिला उम्मेदवारले पाएको यो नै सबैभन्दा बढी मत हो । मुख्य दलकै प्रभावशाली पुरुष उम्मेदवारहरूबीचको कडा प्रतिस्पर्धाका कारणले उनीहरूले मतदाताको ध्यान तान्न सकेनन् ।
मोरङ ४ ‘क’ मा राप्रपा राष्ट्रवादीका तर्फबाट उम्मेदवार भएकी रूपादेवी राजवंशीले ६ सय ४८ मत पाएकी छन् । ५ ‘ख’ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी जसमी मण्डलले ४ सय १६, मोरङ ६ ‘क’ मा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी नीरा भगतले १ हजार ७ सय १० मत ल्याइन् ।
सुनसरी १ ‘ख’ मा राजपाबाट उम्मेदवार बनेकी गंगामाया दर्जीले १ सय ११, सुनसरी २ ‘क’ राजपाबाट उम्मेदवार बनेकी विमला तामाङले १ सय ६७, सुनसरी ४ ‘क’ मा नयाँ शक्तिबाट उम्मेदवार बनेकी इन्द्रकला यादवले ७२, सोलुखुम्बु ‘क’ मा संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवार बनेकी चोलामाया बस्नेतले १ सय मत पाए । यसैगरी ‘ख’ मा राजपाबाट उम्मेदवार बनेकी प्रेमकुमारी राई बस्नेत (६० मत) र ओखलढुंगा ‘क’ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सञ्जमाया राई पनि पराजित भए । उदयपुर २ ‘ख’ मा राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेकी माला तामाङले २ सय ८९ मत मात्र पाइन् ।

प्रदेश ४ बाट तीन मात्रै
यो प्रदेशका प्रतिनिधिसभाका १८ र प्रदेशसभाका ३६ सिटमध्ये तीनवटामा मात्रै महिला विजयी भएका छन् । स्याङ्जा
२ मा कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई एमालेकी पद्माकुमारी अर्यालले ३ हजार ७ सय ६ मतले पन्छाइन् । उनी ४ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एक्ली महिला हुन् ।
त्यसैगरी प्रदेशसभाअन्तर्गत म्याग्दीको प्रदेश ‘ख’ मा एमालेकी नरदेवी पुनमगर र तनहुँ २ को ‘क’ बाट माओवादी केन्द्रकी आशा कोइराला विजयी भए । नरदेवीले कांग्रेसका अमलाल फगामी पुनलाई २ हजार ८ सय ७८ मतान्तरले हराइन् भने कोइराला र कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलबीच जम्मा ५ मतको अन्तर रह्यो । प्रदेश ४ मा प्रतिनिधिसभातर्फ ७ र प्रदेशसभातर्फ १५ महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।
अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङ राजनीतिक दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको ग्यारेन्टी गरे पनि प्रत्यक्षमा भने नउठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछिन् । प्रत्यक्षमा महिलालाई उठाउँदा कम आँक्ने, जित्ने वातावरण नहुने भन्ने कमजोर मानसिकता रहेको उनको भनाइ छ । समानुपातिकमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखे पनि नीति निर्माण बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा त्यति पहुँच नपुग्ने गुरुङले बताइन् । ‘प्रत्यक्षबाट जित्ने महिलाको जुन इनर्जेटिक हाइट हुन्छ त्यो समानुपातिकबाट गएकामा देखिएन,’ उनले भनिन् ।

कैलालीमा सबै पराजित
देशभरिमै सबैभन्दा बढी महिला प्रतिस्पर्धी रहे पनि कैलालीबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा पुरुष मात्रै चुनिएका छन् । दुवै सभातर्फ ६–६ गरी १२ जना महिला उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि जित हात पारेनन् ।
चर्चामा रहेको क्षेत्र नं ५ बाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा ४८ सयभन्दा बढी मतान्तरले आदिवासी राना समुदायका एमाले नेता नारदमुनि रानासँग पराजित भइन् । क्षेत्र १ मा कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र वाम गठबन्धनबाट मदनकुमारी शाह (गरिमा) उम्मेदवार थिए । उनीहरू दुवैले जित्न सकेनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय हुनुअघि उक्त पार्टीकी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहेकी गीता राणा क्षत्रीले क्षेत्र ४ बाट प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । ३१ सय मतमै चित्त बुझाएकी उनले जमानतसमेत जोगाउन सकिनन् । प्रतिनिधिसभाकै उम्मेदवार क्षेत्र ३ बाट राजपाकी मीना चौधरी र क्षेत्र ५ बाट नेमकिपाकी नन्दाकुमारी दर्लामी मगरले पनि मतसंख्या हजार कटाउन सकेनन् ।
प्रदेशसभामा पनि महिलाको जित शून्य छ । कांग्रेसले क्षेत्र ५ को प्रदेश ‘क’ बाट आदिवासी राना समुदायकी जीवन रानालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी एमालेका नेपालु चौधरीसँग ठूलो मतान्तरले पराजित भइन् । चौधरीले १७ हजार ३ सय ६७ मत ल्याउँदा रानाको ११ हजार ७३ मत
मात्र आयो ।
क्षेत्र ३ को प्रदेश ‘ख’ मा राजपाकी सीता थारू, क्षेत्र २ ‘क’ मा नेमकिपाकी लक्ष्मी पुनमगर, ‘ख’ मा संघीय समाजवादीकी टीकादेवी पुनमगर, क्षेत्र ४ ‘ख’ मा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाबाट भगवती सिंह र ‘क’ बाट जनसमाजवादी पार्टीकी उम्मेदवार टीकादेवी चौधरी कसैले जित्न सकेनन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेस उम्मेदवार देउवा र न्यौपाने तथा वाम गठबन्धनकी शाहबाहेक अन्यले जमानतसमेत जोगाउन सकेनन् । प्रदेशसभाका ६ उम्मेदवार नेत्रीमध्ये ५ ‘क’ बाट कांग्रेसकी जीवन रानाले मात्र जमानत जोगाइन् ।
मतपरिणाम सार्वजनिकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस उम्मेदवार देउवाले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पराजय व्यहोर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

दल अनुदार
संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, बाँकेबाट प्रत्यक्षतर्फ दुई महिला मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट महिला सहभागिता शून्य भएको छ । राजनीतिक दल प्रत्यक्षतर्फ महिलाप्रति अनुदार देखिएपछि उनीहरूको उपस्थिति कमजोर बनेको हो ।
प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र १ ‘क’ मा माओवादी केन्द्रकी नमुना केसी र ‘ख’ मा एमालेकी आरती पौडेल विजयी भएका छन् । अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा महिला उम्मेदवार नै थिएनन् । केसी १३ हजार ४ सय ३६ र पौडेल १६ हजार ७ सय ३५ मतले विजयी भए । केसी माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय आयोजक समितिका सदस्य, बाँके जिल्ला कार्यालय सदस्य हुन् । पौडेल एमाले बाँकेकी सल्लाहकार, अखिल नेपाल महिला संघकी राष्ट्रिय समिति सदस्य हुन् ।
‘पछाडि पारिएका महिलाका पक्षमा आवाज उठाउनेछु । महिला अधिकारका पक्षमा उभिनेछु,’ पौडेलले भनिन्, ‘महिलाका अनेक समस्या छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा लाग्नेछु ।’ सामाजिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर उनी लामो समयदेखि महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । केसीले ०५३ सालदेखि माओवादीबाट राजनीति सुरु गरेकी हुन । ‘सुरुदेखि समाजिक मुक्तिका लागि लड्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अब जिम्मेवारी थपिएको छ ।’ जिल्लामा ३ वटा प्रतिनिधिसभा र ६ प्रदेशसभा क्षेत्र छन् ।
लीलाबल्लभ घिमिरे र जितेन्द्र साह/विराटनगर, ठाकुरसिंह थारू/नेपालगन्ज, डीआर पन्त/धनगढी, लालप्रसाद शर्मा/पोखरा

विराटनगर– प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ वाम गठबन्धनले ११ वटामा एकलौटी जित हासिल गरेको छ । तीन जिल्लामा भने मिश्रित परिणाम आएको छ । कांग्रेसले सुनसरीका तीन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजय प्राप्त गरेको छ । प्रदेशसभातर्फ पनि तीन स्थानमै कांग्रेस उम्मेदवार चुनिए ।
मोरङमा कांग्रेसका एक मात्र उम्मेदवार प्रतिनिधिसभामा चुनिएका छन् । ६ क्षेत्रमध्ये तीनवटामा एमाले र दुईवटामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी भए । प्रदेशसभामा एमालेबाट ५, कांग्रेसबाट ४, माओवादीबाट २ र संघीय समाजवादी फोरमका एकजना चुनिएका छन् ।
पटकपटक विवादका कारण स्थगित हुँदै पुन: गणना भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को परिणाम आएसँगै प्रदेश १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना बुधबार सकिएको छ ।
यो प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २८ सदस्यमध्ये एमालेका १६ जना छन् । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले क्रमश: ६ र ५ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् । एक स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आएको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनमा प्रभावशाली उपस्थिति देखाउँदै आएको कांग्रेसले यसपटक धेरै क्षेत्रमा हार बेहोर्नुपर्‍यो । केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, महेश आचार्य र अमृत अर्याल (मोरङ), बलबहादुर केसी (सोलुखुम्बु), भीष्म आङदेम्बे (पाँचथर) लगायत पनि पराजित भए । चर्चित नेतामध्ये उदयपुरबाट नारायण खड्का, सुनसरीबाट गच्छदार, ज्ञानेन्द्र कार्की र मोरङबाट मीनेन्द्र रिजाल विजयी भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, लालबाबु पण्डित, योगेश भट्टराईलगायत वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका सबैजसो केन्द्रीय नेताले विजय प्राप्त गरे । झापा २ बाट विजयी एमालेकी पवित्रा खरेल निरौला यो प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र महिला बनेकी छन् । उनले कांग्रेस झापा सभापति उद्धव थापालाई १३ हजार ७ सय ६७ मतले पराजित गरेकी हुन् ।

प्रदेशमा पनि गठबन्धन अघि
यसैगरी ५६ सिट रहेको प्रदेश १ को प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । माओवादी केन्द्रले १० र कांग्रेसले ८ जनालाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउने अवसर पाएका छन् । यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादव मोरङ–५ ‘क’ बाट विजयी भएका छन् । उदयपुर क्षेत्र २ ‘क’ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रका नारायणबहादुर मगर प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका छन् ।
प्रदेशसभामा दुईजना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् । अधिकांश महिला उम्मेदवार पराजित भए । इलाम क्षेत्र १ को प्रदेश ‘क’ बाट वाम गठबन्धनतर्फ एमालेकी खिनु लिम्बू र उदयपुर क्षेत्र २ ‘ख’ बाट एमालेकै कला घले सदस्य चुनिएका हुन् ।
सबैजसो जिल्लामा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । झापा क्षेत्र ३ मा भने वाम गठबन्धनले राप्रपाका उम्मेदवारलाई सघाएको थियो । गठबन्धनकै मद्दतले राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरे ।
पहिलो चरणमा मंसिर १० मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी ७ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, इलाम र तेह्रथुममा निर्वाचन भएको हो ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा गरी २९ लाख ९३ हजार ६ सय ६९ मतदाता छन् । मोरङमा देशकै सबैभन्दा बढी ६ लाख ४४ हजार ७ सय ८५ मतदाता छन् । यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम मतदाता तेह्रथुममा ६६ हजार ७ सय ४१ जना छन् ।
तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर र धनकुटा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधिसभामा १–१ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । उदयपुर र इलाममा २–२, सुनसरीमा ४, झापामा ५ र मोरङमा ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश १ को सभामा जम्मा जनप्रतिनिधि संख्या ९३ हुनेछ । प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना चुनिनेछन् । समानुपातिकतर्फको गणना जारी छ ।

लामाबगर (दोलखा)– चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेपछि प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदातालाई धन्यवाद दिन हिमाली क्षेत्रका गाउँघर पुगेका छन् । तिब्बती सीमाक्षेत्रको दुर्गम बस्तीमा पुगेका सांसदलाई स्थानीयले नेपाल–तिब्बत जोड्ने सडक निर्माणको माग दोहोर्‍याएका छन् ।
विजयी सांसद आउने खबर थाहा पाएपछि स्थानीय उत्साहित थिए । उनीहरू बधाई साटासाट गर्न राति ९ बजेसम्मै कुरिरहेका थिए । पिछडिएको सीमाबस्तीको विकास गर्न नेपाल–तिब्बत जोड्ने सडकमार्ग नै प्रमुख विकल्प भएको स्थानीयले बताए । सीमागाउँ लामाबगरस्थित गौरीशंकर माविको आँगनमा भेला भएका स्थानीयले माला, खादा र अबिर लगाएर प्रतिनिधिसभामा विजयी पार्वत गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौंलागाईं र विशाल खड्कालाई स्वागत गरे ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर खड्काले यस क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपना अन्त्यका लागि सडक र शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘तपाईंहरूलाई भोटको भारी पठायौं, हामीलाई तिब्बत जोड्ने सडक दिनुस्,’ उनले भने । निर्वाचन जितेपछि जिल्लाको पिछडिएका उत्तरी भेगका बस्तीमा पुगेका नेताहरूलाई विपक्षी पार्टीका स्थापित नेताहरूले पनि अँगालोमा बाँध्दै बधाई दिइरहेका छन् । दल बिर्सेर जिल्लाको विकासका लागि साझा नेता भएर अघि बढ्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
‘दुर्गमका मानिस भए पनि हामीले तपाईंहरूको घोषणापत्र ट्यांकामा राखेका छौं,’ प्रअ खड्काले भने, ‘वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रअनुसार काम गर्न सके मात्र जनताले भोट दिएको सार्थक हुनेछ ।’ उनले बधाईसँगै सचेत पनि गराएका हुन् । प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेबाट विजयी सांसद गुरुङले मतदातालाई धन्यवाद दिए । ‘तपाईंहरूले जति भोटको भारी पठाउनुभएको छ, त्योभन्दा बढी काम गरेर देखाउनेछु,’ उनले भने । उनले विकास, जनचेतना र पहुँचका दृष्टिले पछाडि परेको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीयको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे । गुरुङ आफैं पनि उत्तरी क्षेत्रको पिछडिएको गाउँ सुरीमा जन्मिएका हुन् ।
प्रदेशसभा ‘ख’ मा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित चौलागाईंले पाँच वर्षभित्र लामाबगरबाट तिब्बत जोड्ने सडक खुल्ने दाबी गरे । उपस्थित सहभागीले ताली बजाएर खुसी व्यक्त गरेका थिए । नेपाल–तिब्बत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गमध्ये मानिने उक्त सडक खुले दुई देशबीचको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउने चौलागाईंले बताए । प्रदेशसभा ‘क’ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता खड्कालाई पनि मतदाताले बधाई दिँदै भव्य स्वागत गरे । उनले पनि ठूलो मतान्तरले विजय हासिल गरेका थिए ।

गाउँ पुगेर मतदातालाई धन्यवाद
सल्यान– प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा नवनिर्वाचित सांसद मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ पसेका छन् । उनीहरूले मतदातासँग भेटघाट गरी निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताए ।
निर्वाचित सांसद सदरमुकामसहित श्रीनगर, कपुरकोट, त्रिवेणीको लुहाम, लान्ती, ढोडचौर, थारमारे, सल्लीबजार र कुमाखमालिकालगायत गाउँमा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद दिन व्यस्त छन् । प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेत, प्रदेशसभा ‘क’ मा एमालेका गुलावजंग शाह र ‘ख’ मा एमालेकै प्रकाश ज्वाला विजयी भएका थिए । भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरूले आफूहरूले गरेका प्रतिबद्धता पाँच वर्षभित्रै पूरा गर्ने दाबी गरेका हुन् । पहिलो प्राथमिकतामा जिल्लाका १० स्थानीय तह जोड्ने मुख्य तथा सहायक सडक कालोपत्रे गर्नु रहेको नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बस्नेतले बताए ।
जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा विकासले गति लिन नसकेकाले अलपत्र परेका योजनालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पहल गरिने प्रदेशसभा सदस्य शाहले बताए । उनले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि आफू क्रियाशील हुने जनाए । प्रदेश ‘ख’ बाट विजयी एमाले नेता ज्वालाले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, कृषि, पर्यटनलगायतको विकास गरी जिल्लालाई समृद्ध बनाउन आफू प्रयत्नशील हुने बताए । ज्वाला ६ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको दाबेदारसमेत हुन् । उनले अधिकांश स्थानीयको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले जीवनस्तर सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्‍याएका छन् ।

ओखलढुंगा (कास)– प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको पाँच दिन बित्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अबिर जात्रा र विजयसभामै व्यस्त छन् । उनीहरू एकै दिन तीनवटा स्थानसम्मका विजयसभा भ्याइरहेका छन् । केही स्थानमा शिलान्यास, उद्घाटनजस्ता कार्यक्रम जोडिएका छन् । ‘सक्दिनँ भन्दा पनि जनताले मानेका छैनन्,’ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित यज्ञराज सुनुवारले भने, ‘भ्याइनभ्याइ छ । भोट हाल्ने जनताले एकचोटि आइदिनुपर्‍यो भनेपछि कसरी हुन्न भन्नू ?’
प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित मोहनकुमार खड्काले पनि मतदाताले अबिरसम्म लगाइदिन पनि आउनु भनेपछि गाउँगाउँ पुग्नुपरेको बताए । वाम गठबन्धनले जिल्लाका प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सबै सिटमा जित हासिल गरेका कारण यस्ता कार्यक्रम सामूहिक रूपमै चलिरहेको छ ।
‘दुई–चार दिन मात्र यस्तो हो । पुस पहिलो सातामै राजधानी पुगेर मुख्य काममा लागिन्छ,’ सुनुवारले भने, ‘त्यसपछि पनि जिल्ला फर्किने र जनताको घरदैलोमा पुग्ने भइरहन्छ ।’ पराजित उम्मेदार पनि मतदातालाई धन्यवाद दिन खटिए । ‘धेरै मतदाता त खुट्टामा समाएर रुनेसम्मका भेटिए,’ प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस उम्मेदवार रामहरि खतिवडाले भने, ‘आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाताको काम त चुनाव हारे पनि गर्दिनैपर्छ ।’ ०६४ अघि जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरू चुनाव जितेपछि जिल्ला नफर्किने गुनासो व्यापक थियो । तर, ०७० बाट भने यस्तो गुनासो रहेन । त्यतिखेर निर्वाचित सांसदहरू सुनुवार र खतिवडा सयौंपटक गाउँ आए । भूकम्पका बेला त १५ दिनभन्दा बढी गाउँगाउँमा पुगेर राहत वितरण गरे ।

विराटनगर– प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि भएको कांग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिक एकताको प्रभाव मोरङमा देखिएन । लोकतान्त्रिकको प्रभाव क्षेत्र मानिएका क्षेत्र ४ र ६ दुवैमा कांग्रेस उम्मेदवारले पराजय भोगे । ०७२ को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम लोकतान्त्रिकसहित सबै दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार उठाउँदा पनि दुवै क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
चुनावको मुखमा दुई पार्टी एकीकण भए पनि तल्लो तहका र सक्रिय कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकता हुन नसक्दा प्रभाव क्षेत्र गुमेको विश्लेषण गरिएको छ । ‘दुई पार्टी मात्र एकीकरण भए तर कार्यकर्तामा भावनात्मक
एकता हुन सकेन,’ मोरङ कांग्रेसका पूर्वसचिव पीताम्बर दाहालले भने,
‘दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा दुवै समूहका कार्यकर्ता बेग्लाबेग्लै ढंगले चुनाव प्रचारमा हिँडेको पाइयो ।’
चुनावी प्रचारमा सँगै हिँड्ने थोरै थिए । यसले सामान्य मतदातामा नकारात्मक प्रभाव पारेको दाहालको बुझाइ छ । ‘स्थानीय निर्वाचनमा आ–आफनो अस्तित्वमा रहेका यी दुई दलका कार्यकर्ताबीच निकै ठूलो असन्तुष्टि जीवितै थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक पार्टी एकीकरण भए पनि त्यही असन्तुष्टिलाई उनीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पोखे ।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट नपाउने विजयकुमार गच्छदार समूह र कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरी विपक्षीलाई सहयोग गर्दा पकड क्षेत्र गुमेको हो । कांग्रेस स्रोतका अनुसार दुवै समूहका असन्तुष्ट पक्षले क्षेत्र ४ र ६ मा खुलेर वाम गठबन्धनलाई सहयोग गरे ।
क्षेत्र ६ मा गच्छदार र शेखर कोइरालासँग रुष्ट पक्षले प्रदेशमा कांग्रेसका चुमनारायण तवदार र प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनका लालबाबु पण्डितलाई भोट दिने ‘चुला’ (एक भोट चुमनारायणलाई, अर्को लालबाबुलाई) भन्ने अभियानै चलाए । तबदार तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य हुन् । कोइराला पण्डितसँग ६ सय ७५ मतले पराजित भए । यो क्षेत्रको प्रदेशसभा ‘क’ मा कांग्रेसका तवदार र ‘ख’ बाट कांग्रेसकै केदार कार्की विजयी भए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कोइरालाले वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार दिने नाराले मतदातामा प्रभाव परेको तर कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुनै औचित्य साबित हुन नसकेको बताए । केन्द्रीय स्तरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरिएको भए पनि यसको असर तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन ५ र हालको क्षेत्र ६ बाट कोइराला पहिलो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा र दोस्रो संविधानसभामा विजयी भएका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस छाडेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उठेका गच्छदारले कोइरालालाई हराएका थिए । त्यो बेला सुनसरी ३ बाट पनि विजयी गच्छदारले मोरङ ५ छाडेपछि उपनिर्वाचनमा कोइरालाले तवदारलाई र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गच्छदारलाई नै पराजित गरेका थिए ।
मोरङ ४ पनि फोरम लोकतान्त्रिकको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । यो क्षेत्रमा महेश आचार्य वाम गठबन्धनका अमनलाल मोदीसँग ६ हजार ७ सय २९ मत अन्तरले पराजित भए । यो तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका जिल्ला अध्यक्ष भक्तिनाथ माझीको क्षेत्र हो । उनी पनि प्रदेशसभामा वाम गठबन्धका विजयकुमार विश्वाससँग ३ हजार ६६ मतले पराजित भए ।

राजधानी उपत्यकामा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी आयोजना निर्माण, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम अत्यन्तै सुस्त र अव्यवस्थित देखिन्छ । निर्माण कार्यको हेलचेक्रयाइँका कारण सहरै प्रदूषित बनेको छ भने आवागमन जोखिमपूर्ण भएको छ, राजधानी उपत्यकाको शोभा पनि गुमेको छ । नीति बनाउने, काम जिम्मा दिने, अनुगमन–नियमन गर्ने व्यक्ति तथा निकायका आँखा दिनहुँ परिरहने ठाउँमै यस्तो उदासीनता उदेकलाग्दो छ । स्थानीय सरकारले समेत
आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने निर्माणसम्बन्धी काममा सुधारको प्रत्याभूति उपत्यकावासीलाई गराउन सकेको छैन ।
उपत्यकावासीलाई लक्षित गरेर सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना त सुस्त कामको उदाहरण नै बनेको छ । २०६४ भित्र उपत्यकामा पानी ल्याएर बाँड्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा सुरु भएको मेलम्ची आयोजनाको निर्माण २०७४ को उत्तराद्र्धमा पनि सकिएको छैन । उपत्यकावासीका धारामा पानी झर्ने भनिएको मिति सर्दै–सर्दै आइरहेको छ । आयोजनाले सहरमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने क्रममा भत्काइएका सडक बनाउन ढिलाइ गर्दा राजधानी धुलाम्य छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले काममा बाधा गरे पनि त्यही कारण यति ढिलो गरी काम हुनुपर्ने आयोजना यो होइन । निर्माण कम्पनी फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था नआएको भए, सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुमगन र निर्माण कम्पनीको जिम्मेवार ढंगबाट काम भए यो आयोजना यति सुस्त हुने थिएन ।
उपत्यकामा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम पनि अत्यन्तै सुस्त देखिन्छ । कलंकी–नागढुंगालगायतका भत्किएका सडक मर्मतमा पनि तदारुकता देखिँदैन । क्षतिग्रस्त सडकले सवारी एवं पैदलयात्रीको आवागमनलाई असहज बनाइदिएको छ । चार वर्षअघि सुरु भएको कलंकी–कोटेश्वर चक्रपथ विस्तारको काम तत्काल सकिने छेकछन्द छैन । सडक निर्माण कार्य ढिलाइ हुनु भनेको सवारी आवागमनको समस्या लम्बिँदै जानु हो । कोटेश्वर, तीनकुनेमा ‘आधुनिक र सुन्दर’ पार्क निर्माण गर्ने भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । तीन वर्षअघि सार्क शिखर सम्मेलनका बेला कुरूपता छेक्न जस्तापाताको बार लगाइएको त्यो ठाउँ अहिले उदांगो छ । पुरानो बसपार्क रहेका ठाउँमा ‘काठमाडौं भ्युटावर’ निर्माण कार्य पनि बेलैमा अघि बढ्न सकेन । सुरुको सम्झौताअनुसार भ्युटावर निर्माण २०७४ सालमै सकिनुपर्ने हो ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य उत्तिकै सुस्त छ । क्षतिग्रस्त बनेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन । महानगरपालिका, पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय बासिन्दाबीचको असमझदारीका कारण सम्पदा पुनर्निर्माणको काम बेलैमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । पर्यटकीय आकर्षण एवम् धार्मिक–ऐतिहासिक महत्त्वको रानीपोखरी पूर्ववत् रूपमा कहिले आइपुग्ने हो, टुंगो छैन । धरहराको पुनर्निर्माण सुरु भएकै छैन । धरहरा निर्माणमा तम्सिएको नेपाल टेलिकम आर्थिक असमझदारीपछि पन्छिइसकेको छ । धरहरा निर्माण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैं गर्ने कि अरूलाई जिम्मा दिने, निक्र्योल भइसकेको छैन । दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ खेलकुद गतिविधि सुस्ताउनुको बहाना बनेको छ । कतिपय संरचना ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने कि भत्काएर नयाँ बनाउने विवाद छ । राजधानी उपत्यकाको धूलोमैलो कम गर्न पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण/पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न अत्यावश्यक छ ।
राजधानीमा सुस्त गतिमा काम भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका सानाठूला आयोजना थुप्रै छन् । निर्माण कार्य ढिलाइले प्रदूषण, आवागमन कठिनाइको समस्या मात्र लम्ब्याउँदैन, आयोजनाको लागत पनि बढाउँछ । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यको समस्या, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, कानुनी र प्रक्रियागत समस्यालगायत कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । यसमा ठेकेदार छनोटमा कमजोरी र अनुगमन–नियमन गर्ने निकायको बेवास्ता पनि जिम्मेवार छन् । तोकिएको समयमा काम नसके पनि सामान्य बहानाका आधारमा म्याद थपिदिने प्रवृत्तिले पनि ठेकेदारलाई गैरजिम्मेवार बनाएको हुन सक्छ ।
प्रदूषण, आवागमन जोखिम, लागत नियन्त्रणसँगै राजधानी उपत्यकालाई स्वच्छ र सुन्दर सहरमा रूपान्तरण गर्न पनि हाल जारी रहेका भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि सरसफाइमा उचित ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन व्यवस्थापन, निर्माण र मर्मतमा काम गरिरहेका निकायबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । निर्माण कम्पनी छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । काम अघि बढेपछि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ ।
निर्धारित मापदण्ड र समयमा काम पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि जनप्रतिनिधि बहालको प्रत्याभूति आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममार्फत दिलाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा र ७ प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकलाई नितान्त नवीन कलेवर प्राप्त भएको छ, पात्र र प्रथा दुबैतर्फ । पात्र यस अर्थमा कि २००७ सालदेखि कायम नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीयता समाप्त भएर उसको ठाउँ एमालेले लिएको छ । यद्यपि पार्टीका रूपमा कांग्रेस अझै लोकप्रिय नै छ । २००७ सालका स्वप्नद्रष्टा बीपी कोइराला थिए, उनैको मार्ग पछ्याउँदै आएको कांग्रेस अहिले शेरबहादुर देउवामा आइपुग्दा सिट संख्यामा पछाडि धकेलिएको छ । कांग्रेसको ठाउँ एमालेले लिएको मात्र होइन, पात्रगत नेतृत्व पनि स्थानान्तरित भएको छ । बनारसमा कांग्रेस स्थापना पश्चात्को ७१ वर्ष र त्यही कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस बनेको ६८ वर्षपछि बीपी कोइरालाको विरासत, कांग्रेस नेताहरूबाट उछिट्टिएर आज ओलीतर्फ हेरिरहेको छ ।
बीपीको विरासत लोकतन्त्र हो, यसपालिका तीन तहकै निर्वाचनमा कांग्रेस त्यो विरासत थाम्न असफल अर्थात् नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भावबाट विस्थापित भएको छ । यसो भनिरहँदा कदाचित कांग्रेसको अवमूल्यन गरेको नठानियोस्, किनभने यसको नेतृत्व सक्षम हुन्थ्यो भने विश्व नै लोकतन्त्रमय भइरहेको वर्तमान परिवेशमा कांग्रेसको यस्तो दुर्दशा हुने नै थिएन । नेतृत्व भन्नाले मैले कुनै व्यक्ति विशेषतर्फ औंला उठाएको होइन, अपितु एकपटक यसको नीति र नीतिका संवाहकहरूको अनुहार सम्झिन निवेदन गरेको हुँ । उनीहरूका क्रियाकलाप, व्यवहार र निर्णयतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको हुँ । पछिल्लो समय कांग्रेसमा जति विचलन सायद माओवादी र दरबारियाहरूमा पनि आएको होइन । त्यही विचलनका क्रममा यसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि त धमिल्यायो नै, राष्ट्रियताका मामिलामा पनि कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेन । बरु उल्टै अनावश्यक तुष्टीकरणको मार्ग अवलम्बन गर्‍यो ।
निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । नयाँ संसद् र प्रदेशससभा गठन हुनासाथै संविधानत: संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । देशमा एकैसाथ १ केन्द्र र ७ क्षेत्रीय सरकार हुनेछन् । यससँगै नेपालको एकात्मक इतिहासको अध्याय पूरा भएर संघात्मक अध्याय प्रारम्भ भएको छ, हुनेछ । यतिमात्र होइन कि मुलुक एकदमै नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दा, ०७ सालको जनक्रान्ति, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०३७ सालको जनमत संग्रह, ०४२ सालको सत्याग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन तथा ०६२/६३ सालको लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेस भने आफ्नै इतिहासको लेखाजोखा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कांग्रेस केन्द्रको सत्ताबाट मात्र उछिट्टिएको होइन कि यसको कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउनेसम्म हैसियत शेष रहेको छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कांग्रेस पछारिएको छ, एमालेको प्रथम स्थान कायम भएको छ ।
संविधान नयाँ, राज्य संरचनामा आमूल भन्न मिल्ने परिवर्तन र त्यसको सञ्चालनमा दुई प्रमुख कम्युनिस्ट गठबन्धनको वर्चस्वलाई लिएर देशभरि एकातिर उत्साह छ भने अर्कातिर आशंका पनि छन् । हार्नेले त शंका–उपशंका गर्ने र आरोप लगाउने नै भए, तर तटस्थ रहेका मानिसमा समेत भावी शासनको चरित्रलाई लिएर केही जायज आशंका नभएका होइनन् । सर्वप्रथम त नयाँ बन्ने सरकार, त्यसमा पनि विशेष गरेर केन्द्रको सरकारसामु यी आशंका नै तगाराका रूपमा उपस्थित हुनेछन् । यसमा पहिलो अशंका हो, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद । निश्चय नै कम्युनिस्ट अधिनायकवादको आशंका व्यक्त गर्ने कतिपयलाई आफैं पनि यसको अर्थ के हो भन्ने थाहा छैन । तर आरोप लगाउनेलाई त्यसको अर्थ थाहा हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन । उसले आरोप लगाइदिन्छ, अनि त्यो अफवाह भएर फैलिँदै जान्छ ।
यद्यपि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद, त्यो पनि यस युगमा, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारले लाद्न सक्ने कुरै होइन । तर यस्तो सम्भव छैन भन्ने सबैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले धेरैमा यो भय मनोवैज्ञानिक रूपमा जीवितै छ । यो मनोविज्ञानको उपचार र यसबाट उम्केर अघि बढ्न सजिलो छैन । यसर्थ एमाले–माओवादी गठबन्धनले देशभित्रकै सशंकित जनमत र विश्वभरका लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई आश्वस्त पार्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष स्पष्टीकरण मागिनेछ, यसका नेताले दिइरहनु पर्नेछ । विधि–नियम मिच्ने काम गर्नु हुँदैन, त्यसमाथि यस गठबन्धनले त झन् पाइलो बिराउन पनि पाउँदैन । कथं बिरायो यदि भने कम्युनिस्टले सिध्याए भन्नेछन्, नरबिराउँदा पनि शंकाचाहिँं गरिरहनेछन् ।
कसैले अन्यथा नलिनु होला, विशेष गरेर आफैंलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले किनभने म यहाँ केही कटु भनाइ राख्न गइरहेको छु । देशलाई अहिले सत्तासुखमा नमात्तिने मानिस चाहिएको छ । बिरलै मानिसमात्र सत्तासुखमा मात्तिंँदैनन् । सत्तासुखमा मात्तिनेहरूले शासनको सामन्तीकरण गर्छन्, आफ्ना शुभचिन्तक, समर्थकलाई भारदार ठान्छन् र जनतालाई रैती । अरू थरीका तुलनामा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएकाहरूमा यो दुर्गुण बढी हुन्छ भनिन्छ र देखिएको पनि त्यस्तै छ । नपत्याए रोल्पा र रुकुमबाट विद्रोहको उद्घोष गर्ने प्रचण्डलाई नै हेर्नुहोस्, उनी कहाँ थिए, कहाँ पुगे † कस्ता थिए, कस्ता भए † यस्तो अकारण भएको होइन, कारण छ । कारण हो, भोगको अतृप्त अभिलाषा । विगतमा दु:खकष्ट भोगेको सावाँ–व्याज असुल्ने मनोवृत्ति ।
यस्तो प्रवृत्ति निश्चय नै कम्युनिस्टमा मात्र होइन, कांग्रेसमा पनि प्रचुर छ । त्यस्तै त्यस्ता कार्य–कृत्यबाट सञ्चित हुँदै आएको परिणामस्वरूप नै आज कांग्रेसको यो बेहाल भएको छ । तर उसका कार्य–कृत्य कम्युनिस्टका तुलनामा कम आलोचित भएका छन् र हुन्छन्, किनभने उसलाई एक त लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच प्राप्त छ, अर्को त्यहाँ अझै आध्यात्मिक निष्ठाले ओतप्रोत मानिस छन्, जसको छायामा बस्दा धेरै ताप शान्त हुन्छन् । कम्युनिस्टहरू, नेपालका सन्दर्भमा यद्यपि लोकतन्त्रका सहसंवाहक हुन्, तापनि यिनको निष्ठामा आध्यात्मिकता नभएकाले शंका हमेसा जीवितै रहने गरेको छ । हुन त ओली भन्ने गर्छन्, उनलाई कसैबाट आफ्नो लोकतान्त्रिक निष्ठाको प्रमाणपत्र आवश्यक छैन । उनले यसो भनिरहे पनि उनीबाट उनकै पार्टीको नामका कारण बारम्बार प्रमाण मागिइरहनेछ । जबसम्म उनी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रहन्छन्, तबसम्म उनले आफू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान रहेको प्रमाण पेस गरिरहनु पर्नेछ ।
जान्ने–बुझ्नेले निश्चय नै ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भोगेका जेलनेल सम्झनेछन् । तर उनका कतिपय र विशेष गरेर उनका परमप्रिय बन्न आएका प्रचण्डका अनुयायीको जिम्मा सायदै उनले लिन सक्छन् । एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरूको लोकव्यवहार कस्तो छ, त्यसको पनि अब शासन गर्नेहरूलाई ज्ञान हुनुपर्छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा विचार नमिल्नेहरूप्रति विलकुलै सहनशीलता छैन । वडा, टोलमा पानीको सार्वजनिक पाइप वितरण हुँदासमेत एमाले र माओवादी कार्यकर्ता कम्युनिस्ट र कांग्रेस छुट्याउने गर्छन् । आफू धारा जोड्छन्, कांग्रेस समर्थकलाई रित्तै गाग्री फर्काउँछन् । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, तर अधिकांश एमाले र माओवादी कार्यकर्ता यस्तै मनोवृत्ति भएकाहरू छन् ।
साथै ओलीले भनेझैं एमाले नाममा मात्र कम्युनिस्ट होला, तर नाम त हो । यही नामले विश्वका धेरै मुलुकमा एकाधिकारवादी तानाशाही लादेको हो । यही नामले सोभियत संघमा लोकतान्त्रिक विधिद्वारा गठित संसद् कब्जा गरेर सन् १९१७ मा एकतन्त्रीय शासन प्रारम्भ गरेको हो । त्यसपछि पूर्वी युरोपका धेरैजसो मुलुकमा त्यही प्रयोग दोहोर्‍याइएको थियो । चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति र तियानम्यान चोकको हत्याकाण्ड सम्झन नचाहँदैमा नसम्झिइने होइन । सन्दर्भ फेरियो, तर स्मृति बाँकी छन् । कम्युनिस्ट भन्नासाथ धेरै मानिस नरसंहारका प्रसंग सम्झिन्छन् । यहीं पनि निकट अतीतमा कथित जनवादी विद्रोहका नाममा १७ हजार मानिस मारिएका हुन् ।
हो, ओलीको लोकतन्त्रका प्रति अविचल निष्ठा छ, तर उनको पार्टी पंक्तिले यस निष्ठाको परिपालन गरिआएको छैन । धाक, धम्की बडप्पन यत्रतत्र पाइन्छ । साथै कतिपय अध्येताले भनेका छन्, कम्युनिस्टहरूमा संस्कारगत व्यवहार कुशलता हुँदैन अर्थात् ‘कल्चरल डिफिसियन्सी’ हुन्छ । कसैमाथि आरोप, आक्षेप लगाउनुपूर्व उनीहरू व्यक्तिको निजत्व, उसको आत्मसम्मानको विलकुलै परवाह गर्दैनन् । भनिरहन नपर्ला, मानवीय सम्बन्ध विनम्रतामा हुर्किन्छन्, लोकतन्त्रमा आत्मसम्मानको अहम् महत्त्व हुन्छ । यहाँ मैले किमार्थ ओली व्यवहार कुशल छैनन् भनेको होइन । तर उनको र उनीसित जोडिन आउने अर्को पार्टीको पंक्तिलाई व्यवहार कुशलताको प्रशिक्षण आवश्यक छ भनेर स्वीकार्नु र तदनुरूप प्रशिक्षित गर्नु नै उनको हितमा हुनेछ र साथै यसले आगामी ५ वर्षको दशा–दिशा तय गर्नेछ ।
किनभने एमाले–माओवादी अब विगतको भूमिकामा छैनन्, आगामी ५ वर्षका लागि राज्यका तीन तहमै शासनका कर्णाधार बनेका छन् । तर के ख्याल रहोस् भने यो जनमत एकतन्त्रीय ढंगले शासन सञ्चालन गर्न प्राप्त भएको होइन र तीनवटै तहका लागि जनादेश कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शनका लागि प्रमाणपत्र नभएर लोकतान्त्रिक विधि, व्यवस्था सञ्चालनका लागि दिइएको हो । यहाँ कम्युनिस्ट चरित्र भनेको के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यस्तो चरित्र निश्चय नै कम्युनिस्ट आफैंले हेर्दा जायज लाग्न सक्छ, तर अरूका लागि ज्यादै ननिको हुन्छ । माथि पनि भनियो, आफूसित विचार नमिल्ने मानिस अथवा समूहमाथि भेदभाव गर्नु, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा काखापाखा गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, लोकतन्त्रमा राज्याधिकारीले विचार मिल्ने र नमिल्नेबीच सेवा वितरणमा भेदभाव गर्नु हुँदैन, गर्न पाइँदैन ।
आगामी ५ वर्षका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनले शासनका तीनवटै तह सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको छ । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले चुनावी दिग्विजय हासिल गरेको छ । प्रकारान्तरमा यो ओलीकै दिग्विजय हो । तर स्मरण रहोस्, यस गठबन्धनले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबर्धन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने आफ्नो वाचा पुरा गर्नु पर्नेछ । नगरे के हुन्छ ? यो त पक्कै भनिरहनु पर्दैन, किनभने कांग्रेसजस्तो इतिहासको स्वर्णिम हस्ताक्षर आफ्नै नेताहरूको कार्य–कृत्यका कारण संसद्को एउटा कुनामा सीमित हुनपुगेको अवस्था हेरेमात्र पनि पुग्छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुश्मनको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिको उपयोग गरे । संविधान निर्माणपछि प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन टुटाउन सफल भए । कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नसके । यो घटनाले कांग्रेस, एमालेको दूरी झन् बढ्यो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बखत आईजीपी प्रकरण, इमानदार प्रधानन्याधीशलाई महाअभियोगको घटनाक्रममा सहभागी भए, तर दोषजति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा बोकाउन सफल भए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रचण्डको खेलौना भएको चाल पाउन नसकेको भन्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री पदको लोभले आफूले गरिरहेको कामले पार्टीलाई के कस्तो फाइदा/बेफाइदा हुँदैछ भन्ने कुराको ध्यान दिएनन् । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने सर्तमा आफ्नो छोरी रेणु दाहाललाई कांग्रेसको गढ मानिएको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा जिताउन सफल भए । रेणु दाहालको पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना गर्न कांग्रेस सभापति देउवा चुनावी आमसभामा पुगेदेखि मतपत्र च्यातिएको प्रकरणले चुनावी इतिहासमा कालो धब्बा बनेको छ । सिद्धान्त र आदर्श बिर्सेर राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा चल्ने नेतृत्वको गलत आदेशको पालनकर्ताको हैसियतमा सीमित भएका कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने कांग्रेसको शक्तिशाली तहमा रहेकादेखि मध्यम स्तरको पुस्ताबाट केही आस नगरे हुने देखेर पनि आम जनतामा कांग्रेसप्रति वितृष्णा जागेको हो ।
सरकारमा बसेपछि सरकारले गरेका हरेक कुराको जश–अपजश सरकारमा संलग्न सबै दलले लिनुपर्ने हो । तर त्यसो नभई सरकारबाट भएका गल्तीको अपजश कांग्रेसको टाउकोमा थोपरेर राम्रो कामको जशजति माओवादीले गरेको भन्ने भ्रम फैलाउँदा कुनै कांग्रेसीले पनि विरोध गरेन, यो–यो राम्रा काम हामीले गरेको हो भनेर न कुनै सरकारमा बसेका मन्त्रीले भने न पार्टीका नेताहरूले । कांग्रेसका नेताहरूलाई पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउनेभन्दा पनि आआफ्नो गुटलाई कसरी बलियो पार्ने भन्ने होडबाजी चल्यो भने टिकट वितरणमा जनप्रिय व्यक्तिलाई टिकट नदिई भागबन्डामा टिकट वितरण गरियो । अब कांग्रेसी नेताहरूले आआफ्नो गुट खारेज गर्नुपर्छ । कार्यकर्तामा फलानो पक्षधर हुँ नभनी म कांग्रेस हुँ भन्ने कुराको भावना जागृत हुनु जरुरी छ । अस्त–व्यस्त संगठनलाई व्यवस्थित गर्दै पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । यो कांग्रेसलाई सुधार्ने राम्रो मौका हो ।
– विष्णु गिरी
चन्द्रागिरी–१, दहचोक, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । अबको सरकार एमालेको नेतृत्वमा त्यो पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने प्राय: निश्चित छ । जनताले काम गर्ने मौका दिए अनुसार एमालेले आफूले वाचा गरेका पूर्व भनाइ र योजनामात्र तोकेको समयमा पूरा गर्ने हो भने जनताले बारम्बार मौका दिन सक्छन् । होइन यदि भनाइ र व्यवहारमा गराइ फरक पर्‍यो भने जनताले फेरि नयाँ अवसर नदिनेमात्र होइन, जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ । यसपालिको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका धेरै हस्ती चुनाव हारे पनि समावेशी मत हेर्दा उनीहरूले कांग्रेस दललाई होइन, केही अवसरवादी नेतालाई मात्र बहिस्कार गरेका छन् । त्यसमा केही राम्रा नेता पनि यसपालिको वामपन्थी एकताको स्थिर सरकार र विकासको नाराको कारणले निर्वाचनमा आएको वाम लहरले गर्दा पनि हारेको देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले खासगरी नेतृत्व समूहले आफ्ना विगतका गल्तीलाई आत्मसात गर्दे विपक्षमा रहँंदा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै जनजीविकाका, राष्ट्रियता तथा सुशासनका सवालमा आफ्नो स्पष्ट भनाइ अगाडि सारेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
अब बन्ने वामपन्थी सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हित हुने कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताका आधारभूत कुरामध्ये नेपालीले शुद्ध खानेपानी पिउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न गाउँघरका सबै नेपालीको घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याओस् । जलस्रोतको भरपुर प्रयोग गर्दै सबै बाँझा खेतबारी तथा फाँटहरूमा सिंचाइको प्रबन्ध र चांँडै प्रतिफल दिने साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना सम्भव भएसम्म प्रत्येक गाविसमा सुरु गरियोस् । त्यस्तै गरेर जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत आयोजना पनि समय किटेर विस्तृत योजनासहित कार्यान्वयन गरियोस् । आधुनिक व्यावसायिक जैविक कृषि खेती जिल्लामा नमुनासहित प्राविधिक पठाएर सुरु गरियोस् । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सबै दुर्गम स्थानमा आवश्यक तालिम प्राप्त शिक्षक तथा विशेष डाक्टर तथा इक्युपमेन्टसहित अनिवार्य खटाइयोस् । फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सबै नगरपालिका तथा गाविसमा अनिवार्य रूपमा गर्ने/गराउने व्यवस्था हुनसकोस् । वातावरणीय पर्यावरणको ख्याल गर्दै स्तरीय सडकहरू बनाउन सम्बन्धित विभागलाई कडा निर्देशन देओस् । यति कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सरकारले काम गर्नसके मात्र जनताको मतको उचित कदर हुनेछ ।
– पूर्ण ओली
ब्रिसबेन, अष्ट्रेलिया

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ७० वर्ष कटिसके । अबको ५ वर्षपछि के उनले सक्रिय राजनीति गरी पुन: संसद्मा जित हात पारी प्रधानमन्त्री बन्न र देश चलाउन सक्लान् त ? अर्जुननरसिंह केसीको पनि उमेर ढल्केको छ । यसर्थ अब उनीहरूले राजनीति होइन, राजनीतिबाट विश्राम लिई युवाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ । पार्टीमा शुभेच्छुक वा सल्लाहकार भई बस्ने अनि पार्टी चलाउन युवाहरूलाई अवसर दिने गरेमा नै पार्टीले पुनर्जीवन पाउन सक्नेछ । पार्टीभित्र स्वनामधारी हस्ती नै भए पनि आम मतदाताले नपत्याएपछि के गर्ने ? हामीकहाँ एकपटक राजनीतिक पेसामा छिरेपछि आजीवन त्यसैलाई समातेर जीवन बिताउने नराम्रो बानी छ । यो राम्रो होइन । २ पटक सांसद भैसकेपछि वा २ पटकसम्म उठेर हारेपछि तेस्रो पटकदेखि अरूलाई पालो दिने पद्धति विकास नगरेसम्म राजनीतिलाई सफा गर्न सकिँदैन । अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामा उमेर बाँकी भएको कारण अर्काको कम्पनीमा नोकरी गर्न गएका छन् । हामीकहाँ यस्तो चलन कहिले आउने हो ? कुनै व्यवसायमा सफल भइएन भने मानिसले पेसा परिवर्तन गर्छन् । राजनीतिमा लाग्नेहरूले यसतर्फ किन नसोच्ने ? राजनीतिमा लाग्ने र आजीवन राज्यकोष दोहन गर्ने नियत बनाउँदा नै हाम्रो देशले गति लिन नसकेको हो । यसर्थ अब राजनीतिलाई सङलो बनाउन नियम र पद्धति बनाउनुपर्छ । २ वा ३ पटकभन्दा बढी संसद्मा उठ्न नपाउने, ७० वर्षपछि कुनै पदमा पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने, फलानो पदका लागि फलानो शैक्षिक योग्यता चाहिने जस्ता नियम बनाउन सकियो भने राजनीतिलाई उत्पादनमूलक बनाउन सक्छौं ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८ जोरपाटी, काठमाडौं

सुखद वातावरणमा चुनावी अनुष्ठान सकिएको छ । पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई विस्थापित गर्न नसक्दा कतिपय पुराना अनुहारका नेताहरू पलायन भए वा भनौं जनताले नयाँ नेतृत्व तथा ऊर्जावान् नेतालाई अवसर दिएको देखिन्छ । जनता सर्वोपरि भएको हुनाले निर्वाचनको नतिजालाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ । अर्को पक्षलाई मनन गर्ने हो भने विजय भएका उम्मेदवार जनताका सेवक हुन र आफू पनि सामान्य जनता भएको बुझाइ नवनिर्वाचित नेताले राख्नुपर्ने हो, तर वीरगन्जमा निर्वाचित पदाधिकारीले विजय जुलुस फरक शैलीले राखेका छन् । कार्यकर्ताको लावालशकर अघिपछि गराई, चाँदीको मुकुट पहिरी, पुष्पवृष्टि गराई मानौं कुनै राजाको राज्याभिशेष हँुदाको अवसरलाई आफ्नो विजय जुलुसमा देखाएको खराब सोचले भोलिका दिनमा यस्ता नेता कसरी जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने विषयले अन्योल नै देखिएको छ । पात्र र प्रवृत्ति फेरिएको छ, तर सबै नेताको सिद्धान्त एउटै हुनुपर्छ । तामझामको विजय जुलुसभन्दा सामान्य जुलुस जनताले स्वीकार्छन् । त्यसकारण दलका नेताले बुझ्न आवश्यक छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगन्ज

‘मुख्यमन्त्री बन्न दौडधुप सुरु’ समाचारले राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ । किनकि २ नं. प्रदेशलाई छाडेर अन्य ६ प्रदेशमा दुई तिहाइको गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । यसपालाको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई राम्रै हौसलाका मतले झोली झुसी पारेरै दिएका छन् जनताले, ठूलै अपेक्षाका अँजुली थापेर । यो अवस्थाको वातावरण बनाउन कम माथापच्चिसी कहाँ नभएको हो र वर्षौंदेखि । अतीतलाई अलिकति नियाल्ने हो भने गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्दा असहमति जनाइ आन्दोलन थालेको मधेसवादी दलले सत्तासीन स्व.सुशील कोइरालाको राजीनामापश्चात नाकामा कडा रूपमा धर्ना हालेर बसेको र त्यही मौका छोपेर भारतीय पक्षले एकाएक अघोषित नाकाबन्दी गर्दाताका त्राहीत्राहीको क्षणमा केपी ओलीले सत्ता सम्हाल्लेका हुन् । कहालीलाग्दो अवस्थाबाट सम्पूर्ण नेपालीको नेतृत्व गरी तमाम समस्याका बाबजुद ओलीले भारतीय पक्षसँग घुँडा नटेक्ने जुन दृढता, आँट र साहस देखाए, त्यसैको प्रतिफलस्वरूप उनैले नेतृत्व गरेको गठबन्धनलाई जनताले हार्दिकतासाथ यसपटक मतदान गरेका हुन् भन्ने उनले कदापि नभुलून् । हार्ने दुई वामपन्थी पक्षधरको मतसंख्या जोड्दा धेरै हुने तर जितका विजयमालाले सधंै विपक्षीको गला लच्किँदै भरिने विगतका कैयौँ चुनावी अंकगणितलाई २० वर्षपछि आफ्नो पक्षमा पार्न ओली–प्रचण्ड सफल भएकामा यस सफलताको यश बाँडेर लिन दुवैले नहिच्किचाउन् । संघीय संसद्मा गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत छ । त्यसमाथि ६ वटा प्रदेशमा दुई तिहाइको बहुमत सहितको प्रादेशिक सरकार गठन हुने पक्कापक्कीमा दौडधुप भएपछि नेताहरू दम्भले पात्तिँदै–मात्तिँदै विपक्षीको मानमर्दन र खिसिट्युरी गर्दै स्वेच्छाचारी बन्लान् । त्यसपट्टि कडा शैलीमा खबरदारी गर्न नभुलुन् । घना जङ्गलमा दुइटा शेर यदाकदा जम्काभेट भए पनि लामो समय मित्रतामा टिक्तैनन् । तर यी दुवै राजनीतिका डरलाग्दा शेरहरू लामो समयसम्म आफैले आफैलाई आचार र संहिताका बन्धनभित्र बाँध्दै देशलाई साँँच्चैको सुन्दर नेपाल बनाउन कसरत गरी मिलेर रहिरहने प्रण अहिल्यै गरुन् । कडा, चोटिला र आक्रामक जिद्दीपना पनि दुवैका मिल्दाजुल्दा छन् । तर यसले परिस्थितिलाई खिचातानीको संघारतिर लग्यो भने त्यसबेला झर्ने करोडौँ नेपालीका आँसुले केपी–प्रचण्डलाई नबगाई खुला रहनदिने छैन र पश्चाताप गर्ने स्थान बाँकी रहने छैन ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडांै

मंसिर २७ गते प्रकाशित रमेशनाथ पाण्डेको ‘वाम विजयपछिको राजनीति’ पढेंँ । लेखकले नेपालका सबै नेतालाई ऐना देखाइदिएका छन् । वास्तवमा लेखकले भने अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र भावनात्मक संक्रमणमा अब नेपाल प्रवेश गर्दैछ । चीन, भारत र अमेरिका मिलेर चक्रव्यूहको रचना गर्दैछन् । त्यसमा नेपाल फँस्न सक्ने खतरालाई लेखकले औंल्याएका छन् । हाम्रा नेताहरू यात चीनतिर वा भारत र अमेरिकातिर ढल्केका छन् । अत: देश र प्रदेशको आकांक्षालाई ठिक ढंगले सम्बोधन गरिएन भने त्यसैमा विदेशी शक्तिहरू खेल्नेछन् । वाम गठबन्धनको जित चरम ध्रुवीकरणको जित हो । त्यस ध्रुवीकरणले नेपालको भलो गर्ने छैन । २ नम्बर प्रदेशको हेलचेक्र्याइँ गरियो भने वामपन्थीहरू सफल हुने छैनन् । दुई तिहाइ बहुमतको अहंकार महंँगो पर्न जान्छ । क्याटलोनिया र स्कटल्यान्डको कुरा त म गर्दैन । तर स्वराजको कुरा उठ्न सक्छ । स्वराज भनेको विखण्डन होइन, जसरी यहाँका लेखकहरूलाई लाग्छ । त्यो त आफ्नो शासन आफै गर्नेमात्र हो । जसरी नेपाल हामीलाई प्यारो छ, त्यस्तै आफ्नो शासन आफू गर्ने कुरा पनि प्यारो छ ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

नेपालमा सरकार नै जनतालाई ठग्छन् । नेपालको सरकारमा रहिसकेका सबै दलका नेता जनताको हित गर्ने वा जनभावनामा काम गर्नेहरू हैनन् भन्ने कुरा यिनले गरेका कामले प्रस्ट पार्छ । यदि कुनै पार्टीको सरकारले गरेको काम जनताको हितमा छैन वा त्यो गलत छ भन्ने सोचसम्म पनि भएको भए त्यसले त्यस्ता गलत कुरा सच्याउँछ । तर यहाँ त अर्को पार्टीको सरकारमा पुग्नासाथ कसरी राजस्व बढाउने अनि कुन–कुन कुरामा कर बढाउने भन्नेमात्र सोच्छन् । तर त्यसबाट जनतालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने सोच्दैनन्् । कति रकम असुली वा कर त गलत र नमिल्दा पनि छन् । उदाहरणका लागि, परराष्ट्र मन्त्रालयले वितरण गर्ने राहदानीलाई हेर्न सकिन्छ । मेसिन रिडेबल राहदानी छाप्दा पुरानो राहदानीभन्दा कम पेज राखेर छापे अनि अब पेजमात्र थप्न पुन: नयाँ राहदानी दिने बराबरकै रकम बुझाउनुपर्ने रे । जब राहदानी १० वर्षका लागि भएपछि सोही अनुसार पुग्ने पेज हुनुपर्ने हैन र ? कम पेज राखेर १० वर्षे राहदानी छाप्ने गल्ती गरेपछि पेज थप्ने साधारण प्रक्रियाबाट नि:शुल्क गर्नुपर्ने हैन र ? शुल्क लिए पनि न्यून पो हुनुपर्ने त । अर्को उदाहरण, यातायात मन्त्रालयको हेरांै, २० वर्षे निजी सवारी साधनलाई वातावरणको कारण देखाएर हरेक वर्ष ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लिइन्छ । तर त्यो पैसाबाट आजसम्म वातावरणीय असर न्यून गर्ने कुनै काम गरेको देखिँदैन । यसरी उठाइएको पैसा त ती पुराना गाडीबाट हुने प्रदूषण कम गर्ने काममा पो खर्च गर्नुपर्ने हो । हैन भने त्यसरी वातावरणको नाममा जनता लुट्न हँुदैन ।
– किरण केसी
काठमाडौं

आफूलाई अलिकति मात्रै पनि कांग्रेसको कलेवर लगाएकाहरू मतदान केन्द्र बाहिर हुँदासम्म अन्य पार्टीका व्यक्तित्व, नारा आदिले प्रभावित भई मनले अर्को चिन्हमा मत हाल्छु भनेर मतदान केन्द्रमा पुग्दा–नपुग्दै उनीहरूको मत रुखमै खस्छ । उनीहरू भन्छन्, छाप लगाउने बेलामा हात नै जाँदैन । यसको अर्थ रुखको भोट अन्त पार्नु साह्रै जटिल विषय हो । यस्तो परिस्थिति पनि वाम पार्टीलाई देशैभर लहरकै रूपमा जिताउन सफल केपी ओलीलाई हार्दिक बधाई । आम नेपाली मतदाता वाम पार्टीको सिद्धान्त बुझेर वा मनपरेको कारणले भन्दा पनि ओली नेतृत्वले देखाएको स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासको नाराले त्यतातर्फ मोडिएका हुन् ।
एकातर्फ हातमा केही सीप र शैक्षिक योग्यता नभएको ठूलो जनशक्ति दैनिक १७०० को हाराहारीमा कहालीलाग्दो रोजगारीका लागि मुग्लान पलायन बाध्यता बनेको छ भने अर्कोतर्फ स्नातकोत्तरका प्रमाणपत्र हातमा लिएर रोजगारीको अभावमा कुहिरोको काग बनिरहेको दृश्य नेपालको यथार्थ हो । त्यसैगरी कृषिप्रधान भनिने यो देशमा कृषि उब्जनीको बिउ तथा मल नपाएर कृषकहरू प्रताडित हुनु एकातर्फ सामान्यजस्तो नै भैसकेको छ भने अर्काेतर्फ त्यही उब्जनीको बजार भाउ बिचौलियाहरूमार्फत अकासिएकाले उपभोक्ताहरू मर्माहत छन् । त्यस्तैगरी एकातर्फ नवधनाढ्यहरूको जमात बढ्दैछ, उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्योपचारसमेत विदेशमा हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा उनैका पोल्टामा छ भने अर्कोतर्फ जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ छ, जसको सामान्य औषधोपचारमा समेत पहुँच छैन, भएको शैक्षिक योग्यता पनि निकम्मा सावित भएको छ । यस्तो परिदृश्यमा मूलत: स्थिर सरकारको आशा र समृद्धिको व्यग्रताले गर्दा वाम गठबन्धनले यसरी मत प्राप्त गरेको हो । सारांशमा के बुझ्नु जरुरी छ भने प्रत्येक पटकका निर्वाचनहरूमा आम नेपालीहरू विकल्पको खोजी गर्नमात्रै अभिशप्त छन् ।
– लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने
स्याङजा

मङ्सिर २० गते प्रकाशित प्रा. प्रमोद मिश्रको ‘बुद्धबारे विभ्रम’ छापिएको रहेछ । हाल दलाई लामाले बुद्ध जन्मेको देशबारे दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा लेखिएको त्यो लेख निकै राम्रो छ । तर ‘गीताको ‘भारत’ (‘यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत’) हिन्दु सभ्यताको अर्थमा बुझिन्छ, नकि युरोपेली ढाँचाको आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अर्थमा’ भनी लेख्दा भने भगवद्गीतामा आएको ‘भारत’ शब्दको विषयमा प्रोफेसर साहेबलाई पुरै भ्रम परेको देखियो । यहाँ आएको ‘भारत’ शब्द राजा ‘भरतको सन्तान’ भन्ने अर्थमा आएको हो र अर्जुनको पर्यायको रूपमा ‘भारत’ अर्थात् भरतका वंशज भनी सम्बोधन गरिएको हो । यस शब्दको हिन्दु सभ्यतासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
– रोशनी श्रेष्ठ
थानकोट, काठमाडौं

अलिकति राजनीतिको संकेत बुझ्ने बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले यसपटक कांग्रेसका लागि चुनावमा राजनीतिक वातावरण असहज हुने अनुमान पहिले नै गरिसकेका थिए । माओवादीसँग मिलेर कांग्रेसले सजिलै एमालेलाई एक्ल्याएको थियो।

त्यो स्वाभाविक थिएन । माओवादी नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएसम्म खासै केही प्रतिक्रिया आएको पनि थिएन । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले माओवादीसँगको सम्बन्धमा खासै अप्ठेरोपन आउन दिएका थिएनन्। जुन दिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, त्यसै दिनदेखि सरकार आफ्नै कारणले विभिन्न काण्डहरूको भुमरीमा पर्न थाल्यो। देउवाको राजनीतिक व्यक्तित्वको विकासक्रमलाई ३० वर्षदेखि पर्यवेक्षण गर्दा उनी अहिलेको जस्तो एकोहोरो र अप्ठेरो कहिल्यै–कुनै अवस्थामा पनि देखिएका थिएनन्। उनमा कुटिलता थिएन । अहिले उनीमाथि परिवार र ‘किचेन क्याबिनेट’का सदस्यहरूको हितमा कुटिल बन्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको हुनुपर्छ ।
देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय नेता केपी ओलीको कटाक्ष सुरु भयो, उनका विरुद्ध । देउवा चुनाव गराउन असक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने प्रचारमा उनीमात्रै होइन, वाम गठबन्धनका सबै सदस्यहरू ओइरिएर लागे। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाको उहिल्यै पञ्चायती राज्यको विरोध गरेबापत घाइते भएको बोली र उनको सहजताको प्यारोडी बनाएर हुर्मत लिन वाम–गठबन्धन सर्वाधिक सफल रह्यो। प्रतिकारमा कांग्रेसका नेताहरू, चुनावी प्रयोजनका लागि गठित प्रचार समितिका सदस्यहरूको भिड र प्रचार संयन्त्र कोही लागेन । उनीहरू सबै रक्षात्मक मुद्रामा थिए । वामपन्थीले जति प्रचार गरे पनि जनताले भोट दिइहाल्छन् भन्ने भाग्यवादी धारणामा लागे कांग्रेसीहरू । अहिले पनि वामपन्थी प्रचार रोकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले संविधानका हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत गर्न दिनुहुन्न भन्ने आवाज उठेको छ ।
आलोचना प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र भएको भए खासै फरक पर्ने थिएन । तर प्रतिपक्षले कांग्रेस पार्टीलाई नै बूढो र जर्जर भइसकेको रुखका रूपमा प्रचारित गर्‍यो। अहिलेसम्मका सम्पूर्ण विकृतिका लागि कांग्रेसलाई जिम्मेवार ठहर्‍यायो। २०१६ सालदेखि अहिलेसम्म तीन–तीन पटक बहुमत पाएर पनि जनताको पक्षमा काम नगरेको अपजश लगायो, कांग्रेसमाथि । २०१७ सालमा राजाले प्रजातान्त्रिक सरकार विरुद्ध ‘कू’ गरेपछि लगातार चार दशकसम्म प्रजातन्त्र पुन:स्थापनका लागि कांग्रेसले गरेको संघर्षबारे एमाले अध्यक्ष ओली अनभिज्ञ थिएनन्। तर उनले त्यही गरे, जुन उनी स्वयंका लागि पनि वाञ्छित थिएन । कांग्रेसका देशभरिका नेता–कार्यकर्ताहरू यतिखेर पक्कै दु:ख मानिरहेका होलान् कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो चुनावमै पार्टीले यतिविघ्न पीडादायक पराजय भोग्नुपर्‍यो। पौने शताव्दीदेखि अहिलेसम्म लोकतन्त्रका लागि भएका हरेक संघर्षको नेतृत्व गर्दै जनतामा लोकप्रिय भएको यो राजनीतिक दलकैनेतृत्वमा २००७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र
बहुदलीय प्रजातन्त्रको जग हालिएको थियो। २०६३–६४ सालमा माओवादी युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको समाप्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो। देशको भाग्यचक्रमा यो आमूल परिवर्तन थियो। हतियार बिसाएर सम्झौतामा आएका माओवादीसँग सहमति गरेर परिवर्तनका एजेन्डा कार्यान्वयन कांग्रेसले नै गरेको हो। शान्ति स्थापनाको मूल दायित्व पनि कांग्रेसले नै निर्वाह गरेको थियो।
देशको राजनीतिक परिवर्तनमा त्यति ठूलो भूमिका बहन गर्ने र माओवादी विद्रोहीसँग सहकार्य र सम्झौता गर्ने दलले यतिबेला सारै ठूलो अपमान बेहोर्नुपरेको स्पष्ट देखिन्छ । यो सानो विषय होइन । संघीय संरचनाको सक्रियताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर केन्द्रित र सक्रिय रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको संस्थापन र विद्रोही दुवै पक्ष चुकेको छ । विद्रोही पक्षका वयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेलले कहिल्यै नहारेको चुनावमा यसपटक हार्दा त्यति सारै विस्मात नलागे पनि तरोताजा युवानेता प्रदीप पौडेलले समेत पाँच भोटले हार्ने विषम स्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो।
भर्खरै सकिएको चुनावसँग सम्बन्धित केही कामहरू जारी नै रहे पनि चुनाव परिणामले वस्तुगत तथ्य स्थापित गरिसकेको छ । चुनावमा कांग्रेसको भोट कति घट्यो वा कति यथावत रह्यो भन्ने कुरा अब बसिबियाँलोभन्दा बढी केही होइनन्। वास्तविकता यतिमात्रै हो, देशको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेस चुनावमा नराम्रोसँग हारेको छ । यसका नेता– कार्यकर्ता विलखबन्दको स्थितिमा रहेका छन्।
कांग्रेसलाई भविष्योन्मुख पार्टीका रूपमा सक्रिय राख्ने हो भने यसको निकट इतिहासको पर्यवेक्षण गर्नैपर्छ । २०४६ मा प्रजातान्त्रिक परिवर्तन नभएसम्म कठोर जीवन भोगिरहेका कांग्रेसका वर्तमान नेताहरूमा भोग र तृष्णा अतिशय बढेको कुरालाई होइन भन्ने ताकत कसैमा छैन । यही भोग र तृष्णाको व्यापकताले नै अहिले पार्टीभित्र नराम्रो विचलन ल्याएको हो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस संगठनभित्र चर्को संक्रमण सुरु भएको थियो, जुन मध्यावधि निर्वाचनका रूपमा देखियो। त्यही संक्रमणपछि शेरबहादुर देउवा शक्ति र सत्ताको नेतृत्वमा स्थापित भएका हुन्। त्यतिखेर उनले राप्रपाको शक्ति उपयोग गरेर बहुमतको सरकार बनाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा मूलरूपले नेपाली कांग्रेसमा नेतात्रयको अवधारणालाई पछ्याउने व्यक्ति थिए । उनलाई कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सान्निध्यप्राप्त थियो। तर उनको राजनीतिक निकटता गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बढी रह्यो। कोइराला पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि उनले देउवालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता नेतात्रय बीचको ‘सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध’लाई कांग्रेसका आदर्शका रूपमा हेर्थे । त्यसरी हेर्ने युवा नेताहरूमा देउवा पनि थिए । उनले त्यतिबेलै थाहा पाए, तीन नेता बीचको कथित ‘सुमधुर भावनात्मक सम्बन्ध’ मिथमात्रै हो। यो सम्बन्धको ‘माधुर्य’बारे त्यतिबेलासम्म कसैले थाहा पाएन, जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाले पार्टी र सरकारको क्षेत्राधिकार छुट्याएर सरकारलाई पार्टीको नियन्त्रणबाट लगभग मुक्त तुल्याएनन्।
कांग्रेसमा त्यसपछिको अवस्था पनि त्यत्तिकै असंगत रह्यो। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ को निर्वाचनमा निष्कलंक छविका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे। कांग्रेसले भट्टराईकै नेतृत्वमा चुनावमा भाग लिएर बहुमत ल्यायो। तर प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई कांग्रेस सभापति कोइरालाको तर्फबाट ६ महिना नपुग्दै पद त्याग्न दबाब दिन थालियो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गर्न चाहेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम गर्न पाएनन्। उनीमाथि सिंहदरबारमा चहलपहल बढाउन नसकेकोले देशमा ‘मसानको जस्तो शान्ति छाएको’ हास्यास्पद आरोप लगाइयो।
कांग्रेसमा हाल विकसित भएको बेमेल परिस्थितिको पृष्ठभूमि यही हो। नेताहरूबीच चरम अविश्वास, लोकतान्त्रिक दलमा एकाधिकारवादी प्रक्रिया र प्रचलनको विगविगी तथा निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सत्ताको चरम प्रयोग– कांग्रेसको अवनतिको मूल कारण यति नै हो भनेर बुझ्नु पर्याप्त छ । २०६३–६४ को जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताको अधिकारको पुन:स्थापना र शान्ति प्रक्रियालाई कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि बढाएका हुन्। त्यतिबेला यो प्रक्रियामा पार्टी र यसका महत्त्वपूर्ण नेताहरू कहीं देखापरेका थिएनन्। कोइरालाले आफ्नो स्वभाव अनुसार एकमना ढंगले निर्णय गर्दै गए । नेताहरूले थपडी मार्दै गए । शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाउन कोइरालाको विवेकले जसलाई उपयुक्त देख्यो, त्यही भयो, उनको प्रतिनिधि । उनका दुई मुख्य सल्लाहकारमध्ये भतिजा शेखर कोइरालाबाट उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व गराएका थिए भने कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट राजनीतिक । शान्ति प्रक्रियामा पार्टीका अन्य नेताहरूको भूमिका यत्तिमै सीमित रह्यो। उनीहरू ताली बजाउने भूमिका पाएकोमा गदगद थिए ।
शान्ति प्रक्रिया सफल भएपछिका दिनहरूमा कांग्रेस पार्टीका नेताहरू त्यति सन्तुष्ट थिएनन्। कोइरालाले नेपाललाई संघीय संरचनामा विभाजन गर्ने, धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक राज्यमा परिवर्तन गर्ने विषयमा पार्टीसँग सल्लाह र सरोकार राखेका थिएनन्। उनको देहावसानपछि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनेका सुशील कोइरालाले पनि यसमा परिवर्तन गरेनन्। संविधान यसरी नै पारित भयो।
प्रारम्भिक कालदेखि स–साना किसानका आवाजलाई महत्त्व दिँदै आएको पार्टीले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थारु लगायत जातजातिको संरक्षण गरेन ।
धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा अहिलेका शेखर र शशांक कोइरालादेखि खुमबहादुर र पूर्णबहादुर खडकासम्मका सबै दिग्गजहरू एकीकृत देखिएका छन्। तर संविधान जारी हुने बेलामा कसैले धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा एक शव्द बोलेनन्। नेपालमा चुनाव जित्नका लागि हिन्दु धर्मको कार्ड समात्नैपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर कांग्रेसका नेताहरू किन त्यो कार्डबाट मोहित भएका हुन्? कसैले भन्न सक्दैन । नाकाबन्दीको विरोधमा कसैको बोली फुटेन । अहिले सबै नेता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेसजस्तो वैचारिक भनेर प्रतिष्ठित भएको पार्टीमा अहिले अविचार हावी भएको छ । सभापतिका रूपमा देउवाले यो वैचारिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्।
कांग्रेसमा बजारमुखी अर्थतन्त्रका प्रवक्ता रामशरण महत र महेश आचार्यले चुनाव हार्नु कदाचित अस्वाभाविक ठानिएको छैन । बजारमुखी अर्थतन्त्रले कसरी सामान्य जनताको हित गर्छ भन्ने व्याख्या गर्न र जनताको हितमा बजारमुखी अर्थतन्त्रको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्याख्यामा दुवैले कहिल्यै चासो देखाएनन्। चुनावमा पराजयपछि कांग्रेसका एकथरी नेताहरूले पार्टीलाई सुधारको बाटोमा होइन, संगठनात्मक विध्वंसतिर लैजान लागेका छन्। शेरबहादुर निर्वाचित सभापति हुन्। उनलाई हटाएर कुनै कोइरालालाई सभापति बनाउनेबित्तिकैपार्टीमा अहिलेकोभन्दा चर्को अनुशासनहीनता र गाईजात्रा देखिनेछ । यो अवस्थालाई चिरेर कांग्रेसको चुरो पहिल्याउनु र विवेकसम्मत निर्णय गर्नु कांग्रेसका बूढा र नयाँ नेताहरूको कर्तव्य हो।
छिमेकी भारतमा भर्खरै राहुल गान्धीले कांग्रेसको सत्तारोहण गरेका छन्। जसरी राहुलका लागि सोनिया गान्धीको उत्तराधिकारमा स्थापित हुनु सजिलो छैन, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसभित्र सर्वमान्य नेतृत्वको खोजी सजिलो छैन ।

संघीयता सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक देशमा प्रदेशसभा र सरकार गठन हुँदैछ । नागरिकले प्रदेश सरकारको अनुभव पहिलोपटक गर्दैछन्। प्रदेश सरकार कस्तो हुन्छ र कसरी काम गर्छ, आम जनचासोबनेकोछ । प्रदेशमा एउटै दल वा गठबन्धनको बहुमत आएकाले प्रदेशसभा र सरकार सञ्चालन केही सहज हुने देखिन्छ, यद्यपि दल/गबन्धनमा आन्तरिक असहमतिका चाङ छन्।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा दलहरूले निर्णय बाँकी छ । दाबेदार भने देखिन थालेका छन्। प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको छैन । राजधानीका लबिङ हुनथालेको छ । अस्थायी मुकाम अहिले केन्द्र सरकारले तोक्ने भए पनि स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट टुंगो लगाउनुपर्छ । यस्तोमा असहमतिबीच सहमति खोजेर राजधानीको केन्द्र र प्रदेशको नाम तोकेर अगाडि बढ्नु प्रदेश सरकारको पहिलो काम हुनेछ ।
सरकारसम्म सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन हुनलागेको हो। यसर्थ प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी, नाम र स्रोत परिचालनमा दबाबभन्दा पहुँच र आवश्यकता हेर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको फरक अनुभूति दिलाउन पनि स्रोत–साधनको खोजी र परिचालन, त्यसमा सबैको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्छ । स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सामान्यतया स्रोत– साधनभन्दा प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई मात्रै बुझ्ने चलन छ । तर अब प्रदेशभित्रका प्राकृतिक स्रोत–साधन मात्रै होइन, मानवीय संसाधनको पनि खोजी हुनुपर्छ । मानवीय संसाधनको उचित प्रयोगका लागि त्यहाँका जातजाति, धर्मावलम्बी, सहनसहन, परम्परा र विशेषता के छन्, निक्र्योल गर्नुपर्छ । तिनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग हुनसके मात्रै प्रदेश बलियो बन्नेछ । प्रदेश बलियो बनेमात्रै आम नागरिकले आशा गरेजस्तै विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ । विकासका लागि अहिलेको अवस्थाजस्तै पूर्वाधारलाई मात्रै महत्त्व दिने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । मानवीय चेतनाको विकास र सीपकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
लामो समयको प्रतीक्षा र धनजनको क्षतिपछि संघीयता सहितको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलोपटक प्रदेश सरकार गठन हँुदैछ । नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति कसरी दिलाउने प्रदेश सरकारको ठूलो चुनौती हुनेछ । स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ । काठमाडौंमा केन्द्रीय सरकार छ । अब बन्नेप्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको पुलको रूपमा रहेर काम गर्नु पर्नेछ । तर उनीहरूले गरेजस्तै मात्रै काम गरेर नागरिकलाई फरक अनुभूति दिलाउन सकिने छैन । नागरिकलाई प्रदेश सरकारको फरक अनुभूति दिलाउँदै आम नागरिकले आशा गरे अनुरूप दिगो शान्ति विकास र समृद्धिका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिक संघीयता र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने काम चाहन्छन्। सर्वसाधारण नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासा राख्न सकुन् भन्ने आशा छ । दबाबभन्दा अभाव हेरेर विकास योजना बनोस्।
जसको आवश्यकता हो, उसैले मागेको योजना बनोस्, उसकै नेतृत्वमा योजना सञ्चालन होस्। विकास योजनामा भएका ढिलासुस्ती हटुन्। छिटोछरितो र पारदर्शिता कायम होउन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, प्रदेशवासीलाई सबल बनाउन त्यस क्षेत्रको वस्तुको उत्पादन र प्रबद्र्धनमा सबैभन्दा ध्यान दिउन्। युवा स्वरोजगार र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखुन्।

अरु नाता सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा एउटा फरक छ । वैवाहिक सम्बन्धलाई ‘बन्धन’ मान्ने धारणा अझै जिउँदै छ र यही सम्बन्ध मात्र पारपाचुके अर्थात् विच्छेद हुनसक्छ । हिजोआज सम्बन्धविच्छेदका घटना बढिरहेको बारे सञ्चार माध्यममा खबर बारम्बार आउने गर्छन्। एउटा अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मासिक चार सयदेखि पाँच सयवटा दायर हुन्छन्। जुट्नुभन्दा फुट्नु र जोडिनुभन्दा छुट्टिनु पक्कै पनि दु:खदायी कुरा हो। परिवार टुट्नु त झनै पीडादायी कुरा हो।
सम्बन्धविच्छेद शब्दै सुन्दा पनि प्रिय लाग्दैन । अप्रिय नै भए पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको चाहिँ सत्य हो। अदालतमा दायर हुने लगभग शतप्रतिशत सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा महिलाले दायर गर्छन्। पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गर्न केही झन्झटिलो पनि छ । तर मुख्य कारण त्यो होइन ।
वैवाहिक सम्बन्धमा पुरुष ‘स्वामी’ र महिला ‘पाउकी दासी’ समान हैसियत हुने समाजमा पुरुषले पारपाचुके खोज्नुपर्ने कारण विरलै मात्र आउँछ । त्यो पनि कानुनी बाध्यताले मात्र, नत्र दुई/तीनवटी श्रीमती जम्मा गर्न उसलाई समाजले छेक्दैन । अर्कोतिर सम्बन्ध र परिवार जोगाउन श्रीमती आँसु पिएर बाँच्न बाध्य हुन्छिन्। अन्याय र यातनाले सीमा नाघेपछि मात्र बाध्य भएर महिलाहरू सम्बन्धविच्छेदको विकल्प रोज्न पुग्छन्।कठोर र अन्तिम विकल्प हँुदाहँुदै पनि सम्बन्धविच्छेद रोज्ने महिलाको संख्या बढ्दै जानुमा धेरै कारण जिम्मेवार छन्। समाज परिवर्तनशील हुन्छ । समाजमा आउने विभिन्न परिवर्तनले मान्छेको मनोविज्ञान र सम्बन्धका चरित्रमा पनि परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ ।
नारी–पुरुष सम्बन्धचाहिँ परिवर्तनका लहरबाट अछुतो हुने कुरै हुँदैन । पछिल्लो समय नेपालका नारीको आत्मविश्वास बढेको छ ।
आत्मनिर्भर हुने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पनि ह्वात्तै बढेको छ । सारांशमा भन्दा महिला चुलोचौकोबाट निस्केर सामाजिक भूमिकामा देखापर्न थालेका छन्। बितेका तीन दशकमा देशमा धेर रै ाजनीतिक परिवर्तन भए ।
राजनीतिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा महिला आन्दोलन पनि साथसाथै रह्यो। माओवादी ‘जनयुद्ध’मा ठूलो संख्यामा छापामार महिला देखापरे। त्यसपछि नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि उल्लेख्य संख्यामा बन्दुक बोकेका महिला देखापर्न थाले। नेपालको नारी मनोविज्ञानमा यसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको समावेशिताको सिद्धान्तले धेरै महिलालाई राजनीतिमा आउने मार्ग खुल्ला गर्‍यो। त्यसैगरी आरक्षणका कारण कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी आदि राज्यका अंगमा पनि महिला प्रवेश गर्न थाले। स्थानीय तहमा पनि अहिले प्रशस्तै महिला निर्वाचित भएका छन्। घरेलु घेराबाट महिलाहरू समाजमा भूमिका खोज्न पुगे भन्ने कुराको यो बलियो प्रमाण हो। यतिले नै लैंगिक समानताको लडाइँ सकिएको छैन, तर नारीको दिमागमा रहेको पितृसत्ता चाहिँ अब कमजोर हुँदै गयो। आत्मनिर्भर भैसकेका वा परिवर्तनको चेतनाले सल्किएका महिलालाई पुरानै किसिमको वैवाहिक सम्बन्धको डोरीले बाँधेर राख्न सकिँदैन । यो तथ्यलाई लोग्ने भैसकेका वा हुनचाहने पुरुषले अझै बुझेका छैनन्।
उनीहरू पुरानै विचार र परम्परामा अल्झिएका छन्। परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेपछि विद्रोह हुनु स्वाभाविक छ । सम्बन्धविच्छेद त्यसैको परिणाम हो। समाजशास्त्रीहरूको भनाइमा बढ्दो सहरीकरणले पनि वैवाहिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याएको छ । सहरीकरणसँगै सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले मानिसको जीवनशैली र चेतनाको स्तर फरक ठाउँमा पुगेको छ । महिलाहरू आफ्नो हक–अधिकारका बारेमा सुसूचित हुनथालेका छन्। त्यसैगरी आत्मसम्मानको खोजी गर्ने महिला ठूलो संख्यामा देखापरेका छन्। आत्मनिर्भरताले महिलालाई स्वाभिमानी बनाएको तथ्य एकातिर छ, अर्कोतिर रेमिटेन्सका कारण पनि महिलाको हातमा आर्थिक कारोबार आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा महिला आफैं पनि पुगेका छन्। यी सब कारणले महिलाले सोच्ने तरिका बदलियो, तर पुरुषले पुरानै तरिकाले सोचिरहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर हुने सम्भावना हँुदैन ।
उत्पीडित लिंग भएकाले महिला नै सम्बन्धविच्छेदको फिराद गर्ने ठाउँमा हुनु स्वाभाविक छ । जो बन्धनमा छ, मुक्तिको खोजी उसैले गर्छ । परम्परागत धारणामा पति–पत्नीको सम्बन्ध ‘पाल्ने’ र ‘पालिने’ बीचको सम्बन्ध हो। आजसम्म पनि बिहेबारीको कुरो चल्दा छोरीलाई ‘दिने’ वस्तुकै रूपमा हेरिन्छ । पति–पत्नीको सम्बन्ध एउटा करार सम्बन्ध हो, त्यसैले यो सम्बन्धमा एक– अर्काप्रति सम्मान छैन भने करार भङ्ग हुन्छ । हिजो पत्नीमाथि शासन गरेको भरमा यो सम्बन्ध टिक्थ्यो। आज पनि बहुसंख्यक पत्नीको हालत त्यही छ ।
सम्बन्धविच्छेद जति बढे पनि यो संख्या उत्पीडित महिलाको जनसंख्यामा ठूलो होइन । त्यसैले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेपछि एउटी महिलाले धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेतृत्व र हैसियतमा पुगेका महिलाको हकमा केही सजिलो पनि होला । तर सर्वसाधारण महिलाले स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने निर्णय गरिनसक्दै चुनौतीको पहाड तेर्सिन्छ । ‘मारे पाप पाले पुण्य’ भनेर छोरी जिम्मा लगाउने माइतीको सहयोग कतिको मिल्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । यातनाग्रस्त सम्बन्ध रहिरहनुभन्दा छोरीले सम्बन्धविच्छेद गरेर नयाँ जीवनको सुरुवात गरोस् भन्ने चेतना माइतीमा पलाउनु जरुरी छ । पैतृक सम्पत्तिमा समान हक नभएको हुनाले छोरीहरू आसको जिन्दगी पर्खिन बाध्य छन्। सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गर्नबाट धेरैलाई यही कारणले रोक्छ । सम्बन्धविच्छेदपछि लोग्नेको सम्पत्तिमा हक लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्वतन्त्र जीवन रोज्ने धेरैजसो महिलाले सजिलै त्यो सम्पत्ति पनि पाउँदैनन्। अनेक कानुनी झन्झट त छँदैछ, वकिलको खर्च बेहोर्न नसक्ने स्थिति पनि छ । कानुनी लडाइँ धेरै लामो समय चल्दा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने समय बर्बाद हुने अवस्था छ । धेरै महिलालाई यो चक्रले निराश पनि बनाइदिन्छ ।
सम्बन्धविच्छेदको निर्णय आत्मसम्मानका लागिमात्र नभएर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रगतिको पाइला चाल्न पनि गरिन्छ । वैवाहिक सम्बन्धले जब पीडामात्र दिन्छ, व्यक्तित्व विकास गर्न दिँदैन, महिलाका लागि सम्बन्धविच्छेद एक अवसरका रूपमा आउँछ । आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने, स्वतन्त्र पहिचान बनाउने र सामाजिक भूमिका खोज्ने अधिकार महिलालाई पनि पुरुषलाई जत्ति नै हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदले पेस गर्ने चुनौतीलाई महिलाले अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ । सम्बन्धविच्छेद आफैंमा एक समस्या त हो, तर सम्बन्ध नै समस्या हँुदा सम्बन्धविच्छेद नै समाधान पनि हुन्छ । परम्परागत वैवाहिक सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिने अवसर सम्बन्धविच्छेदले प्रदान गर्न सक्छ । समग्र नारीको आत्मसम्मान उँचो पार्न पनि सचेत नारीले अन्याय सहेर बस्न अस्वीकार गर्नुपर्छ । अन्तरजातीय, अन्तरधार्मिक लगायतका विवाहले पनि वैवाहिक सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। पुरानो संस्कार भत्किने क्रममा छ । वैवाहिक सम्बन्धमा हुर्काउने नयाँ संस्कार निर्माण गर्न स्वतन्त्र महिलाले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन्। पुरुषप्रधान समाजका मान्यता भत्काउन र पुरुषको पुरानो मनोविज्ञान बदल्न पनि सम्बन्धविच्छेदको बढ्दो दरले काम गरिरहेको छ । पुरुषले बाहिरको काम र महिलाले घरको काम भन्ने परम्परागत कार्यविभाजनलाई बदलेर दुवैले एकअर्काको काममा सघाउने, योग्यता बढाउन सहयोग गर्ने समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो चेतना नाराले मात्र ल्याउँदैन । सम्बन्धविच्छेद गरेर वैवाहिक सम्बन्धको नयाँ परिभाषा खोज्ने महिलाले अरू कैयौं घरभित्रको नारी विरोधी व्यवहार बदल्न भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।
सम्बन्धविच्छेदले अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ । तर स्वतन्त्रताको कुन लडाइँ सरल छ, मान्छेको इतिहासमा ? राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा नारी आन्दोलनले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरिरहेका छन्। यस्तो माहोलमा समानताको संस्कृति निर्माण गर्न खराब सम्बन्धलाई भंग गर्नु आफैंमा एक रचनात्मक काम होइन र ? पुराना संस्कृति र चेतना बोकेर न पुरुषले परिवार थेग्न सक्छ, न थोत्रिसकेको समाज व्यवस्था नै।
सम्बन्धविच्छेदको चुनौती सामना गर्न अब पुरुषप्रधान समाजका बन्द झ्यालढोका खुल्नैपर्छ ।
[email protected]

केन्द्र र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार बने ‘अधिनायकवाद’ आउने कुरा आक्रामक रूपमा उठाए । त्यो भनाइलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रतिवाद गर्न बाध्य भए । उनले लोकतन्त्र आफ्नोलागि सौदाबाजीको विषय नभएको भन्न बाध्य भए । निर्वाचन परिणामले कांग्रेसको त्यो चुनावी मुद्दा सही नभएको स्पष्ट पार्‍यो।

लोकतन्त्रको चार आधार स्तम्भमध्ये आवधिक निर्वाचन र प्रेस स्वतन्त्रता (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) पनि एक हो। आवधिक निर्वाचनको पक्षमै ठूला राजनीतिक दलहरू भएकाले त्यसबारे छलफल धेरै गर्नुपरेन । लोकतन्त्रप्रति दलहरूको निष्ठा बुझ्नचाहिंँ प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
आमसञ्चार सम्बन्धी सरकारी समितिमा दुई वर्षदेखि सञ्चार विज्ञको रूपमा सक्रिय छँदाको अनुभवको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रताबारे तत्कालीन सरकारको व्यवहार सही नभएकोमा म स्पष्ट थिएँ ।
यी दुई वर्षको अवधिमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठन भयो, जसमा म पनि विज्ञ सदस्यका रूपमा थिएँ । उक्त समितिले २०७३ साउन ५ गते राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा सरकारलाई बुझायो। त्यो बुझाएको ३६ घन्टाभित्रै ‘कमा’ पनि परिवर्तन नगरी ओली सरकारले आम सञ्चार नीति लागू गर्‍यो। नीति कार्यान्वयनमा आएको एक हप्तापछि उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरूसँगको भेटमा तत्कालीन सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले भनेका थिए, ‘पाँच लाख पनि खर्च नभई साह्रै राम्रो नीति आयो।’ त्यही भेटघाटमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले ‘यो आमसञ्चार नीतिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमात्र गर्दैन, राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न पनि सहयोग गर्छ’ भनेका थिए । उनले मस्यौदामा यो वा त्यो हुनुपर्छ कहिल्यै भनेनन्।
आमसञ्चार नीतिमै उक्त नीति कार्यान्वयनका लागि एक उच्चस्तरीय नीति कार्यान्वयन समिति हुने उल्लेख छ । ओलीपछिका प्रधानमन्त्री दाहालका पालामा त्यो समिति गठन गर्नुपर्ने थियो, तर नीति कार्यान्वयन हुँदा भाग खोसिने बुझाइ कर्मचारीको भएकाले उनीहरूले त्यो गठन नगर्न उसबेलाका सञ्चारमन्त्री राम कार्कीको कान भरे। उनीहरूले नीति राजपत्रमा नछाप्नसमेत निकै कसरत गरे। कार्कीले ढिलै भए पनि काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा २०७३ पुसमा आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा म र बबिता बस्नेतका अतिरिक्त पदेन सदस्यमा अर्थ, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार छन्।
नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिलाई सूचना तथा सञ्चार, कानुनको मस्यौदा गर्ने, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको पुन:संरचनाको खाका तयार गर्ने, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी संघीय ढाँचा निर्माण गर्ने आदि ‘म्यान्डेट’ छ । समितिले यी कामहरू गर्दा संविधान र स्वीकृत आमसञ्चार नीतिको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृत आमसञ्चार नीति आम सहमतिको दस्तावेज हो, किनभने त्यो सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा बनेको छ । समिति अहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा बनाउन व्यस्त छ । विज्ञापन सम्बन्धी ऐन र सार्वजनिक प्रसारण ऐनको मस्यौदा तयारीमा छ । आमसञ्चार सम्बन्धी ऐनमा आमसञ्चार प्राधिकरण, छापा, अनलाइन, प्रसारण, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आमसञ्चार संग्रहालय सम्बन्धी खण्डहरू छन्। यी ऐन अन्तर्गत बन्ने संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू सरकारले नभई सभामुखको अध्यक्षतामा गठित समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
ती संस्थाहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र संसद्ले त्यसको बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान ऐनको मस्यौदामा राखिँदैछ । सरकारद्वारा आमसञ्चार माध्यमलाई दुरुपयोग हुन नदिन र आवाजविहीनहरूको पक्षमा सञ्चार माध्यमहरूलाई बोल्न लगाउन त्यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो। लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा यस्तै अभ्यास हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बेलामा नयाँ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जिम्मेवारीमा आए भने केदार अधिकारी सञ्चार सचिव बने। त्यसपछि मन्त्रालयको पूर्वधारणामा पुरै परिवर्तन आयो। बैठकमा अधिकारीले प्रेसलाई नियन्त्रणमुखी बनाउनुपर्ने आशयको विचार राखे। त्यसपछि आफ्ना कर्मचारीहरूमार्फत ऐन अनुसार नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू राष्ट्रपतिले नभई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान नराखे मान्य नहुने खबरहरू झ्mस्केलाबाट पठाए । समितिले उनको भनाइलाई उपेक्षा गरेमा मन्त्रालयले त्यसलाई हटाउने संकेत पनि दिएको छ । सम्भवत: सचिव अधिकारीले मन्त्री बस्नेतको मनसायलाई सञ्चारमात्र गरेका हुन्।
सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्तासमेत भएकोले त्यस्तो धारणा वर्तमान देउवा सरकारकै धारणा हो भनी बुझ्न सकिन्छ । प्रश्न उठ्छ, के कांग्रेस सरकार स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा नरहेको हो? आमसञ्चार नीतिमा मुलुकमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल क्लिन फिड (विज्ञापनरहित), आमसञ्चार माध्यम समानुपातिक चरित्रको, स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई सरकारले स्थानीय विज्ञापन प्रदान गरी संरक्षण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यममा एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने र सञ्चार माध्यम संसद्को मातहतमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसो हुँदा सञ्चार माध्यममा सरकारी दुरुपयोग अन्त्य भई सञ्चार माध्यम आवाजविहीनहरूको पक्षमा उभिन्छ । सञ्चारका उपभोक्ताले ‘प्रोपोगान्डा’ नभई सही सूचनाप्राप्त गर्छन्। क्लिन फिड नहुँदा राष्ट्रले वार्षिक ६ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउनु पर्दैन ।
यस्तो आमसञ्चार नीतिलाई तुहाउन मन्त्री बस्नेत पहिलादेखि नै सक्रिय थिए । मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनासाथ उनले सार्वजनिक रूपमै दुई–दुईपल्ट भने, ‘अर्को आमसञ्चार नीति बन्नेछ ।’ अहिलेको सञ्चार नीति तुहाउने उनको प्रयास असफल भएपछि आमसञ्चार ऐन प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बनाउन आफ्ना सचिवलाई सक्रिय पारेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

पर्सा– तोकिएकोभन्दा कम तलबभत्ता दिएको भन्दै म्यादी प्रहरीले बिहीबार वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले ड्युटी पोसाकमै विरोध गरे । घण्टाघर चोकमा चक्काजाम मात्र गरेनन्, हातमा लाठी लिएर सिट्टी फुके । मोटरसाइकल र साइकल
चल्नसमेत दिएनन् ।
म्यादी प्रमोदकुमार साहले पुस ७ सम्म ड्युटी तोकिए पनि अहिले जिल्ला प्रहरीले जबरजस्ती तलबभत्ता भिडाउन थालेको बताए । ‘तलबभत्ता रकम पनि कम दिन थालेको छ । त्यसैले हामीले बुझ्न मानेका छैनौं,’ उनले भने । राजेश हजराले आफूहरूलाई सुरुमा ५१ हजार रुपैयाँ तलब, चुनाव भत्ता र गाडी भाडालगायत गरी ६२ हजार १ सय रुपैयाँ दिने भनिए पनि अहिले ४५ हजार रुपैयाँ बुझ्न दबाब आएको आरोप लगाए । ‘जोखिम मोलेर रात–दिन नभनी चुनावमा खटियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले तोकिएको भन्दा कम तलबभत्ता दिनु सरासर अन्याय हो ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी डा. गणेश रेग्मीले सरकारले नियमानुसार म्यादी प्रहरीका लागि जति रकम पठाएको हो त्यति दिन लागिएको बताए । ‘यसमा केही विवाद नै छैन, म्यादी प्रहरीको तलबभत्ता ४८ हजारभन्दा केही बढी मात्र हुन आउँछ, त्यो पनि बैंकमार्फत वितरण गरिँदैछ,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेका छौं, दोस्रो किस्ता दिन खोज्दा चित्त नबुझाएका हुन् ।’
एक अनलाइनले म्यादी प्रहरीको तलबभत्ता वृद्धि भएको भ्रामक समाचार प्रकाशित गरेको र त्यो ‘भाइरल’ बनेपछि म्यादी प्रहरीले त्यसैलाई आधार मानेर बढी सुविधा खोजेको उनको दाबी छ । यसबाहेक पहाडी जिल्लामा दिइएको सरह रासन र अन्य सुविधा यहाँका म्यादीले पनि खोज्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘पटक–पटक समस्या समाधानका लागि बैठक भएको हो,’ उनले भने, ‘बिहीबार पनि प्रतिनिधिमूलक बैठक बस्ने कुरा थियो, तर बैठकभन्दा पनि विरोध प्रदर्शन गर्न अघि सर्नुभयो ।’ प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि जिल्लामा १ हजार ८ सय १६ म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएका थिए ।

सिरहा (कास)– लहानको मुख्य चोकमा बिहीबार मध्याह्न बम विस्फोट भएको छ । अपरिचित युवकले साइकलमाथि झोलामा राखेको प्रेसरकुकर बम पौने एक बजे विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विस्फोटबाट झोला बाँधिएको साइकलबाहेक कुनै धनजनको क्षति नभएको प्रहरी निरीक्षक युगेश्वर राउतले बताए । अति व्यस्त रहने मुख्य चोकमा २४ सै घण्टा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको पहरा हुन्छ । घटनास्थल प्रहरी कार्यालयबाट झन्डै डेढ सय मिटर पूर्व–दक्षिणमा पर्छ । घटनास्थलमा जयकृष्ण गोइतद्वारा हस्ताक्षरित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) को पर्चा फेला परेको छ । पर्चामा ‘स्वतन्त्र तराईका’ नारा उल्लेख गरिएको छ ।

कालिकोट (कास)– कर्णाली नदीमा र्‍याफ्टिङ दुर्घटना हुँदा एक फ्रान्सेली नागरिकको मृत्यु भएको छ । मुगुबाट र्‍याफ्टिङ गर्दै आइरहेका २४ वर्षीय मेल को कालिकोटको शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत आमताडामा र्‍याफ्टिङ पल्टिँदा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चार दिनअघि उनी मुगुबाट हिँडेका थिए । डीएसपी सुवास बोहोराका अनुसार मेलसहित ३ जना फ्रान्सेली नागरिक कैलालीको चिसापानी पुग्ने गरी आएका थिए । कालिकोटको आमतडा भीर नजिकै छहरामा बिहीबार ११ बजे मेलको डुंगा पल्टिएको हो । उनलाई सँगै आएका साथीहरूको सहयोगमा पानीबाट निकालिए पनि मृत्यु भइसकेको थियो । उनीहरू बुधबार कालिकोटकै जारकोटमा बास बसेर बिहीबार बिहान र्‍याफ्टिङ गर्दै अगाडि बढेको पचाल झरना गाउँपालिकाका प्राविधिक कुशलबहादुर शाहीले बताए ।

मुगु (कास)– जिल्ला अस्पतालमा डेढ महिनादेखि चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालमा कार्यरत डा. जितेन्द्र कँडेल सरुवा भई अन्यत्र गएपछि डेढ महिनादेखि शल्यक्रिया बन्द भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कँडेलको स्थानमा कसैलाई नपठाएपछि समस्या भएको छ । चिकित्सक अभावमा जटिल प्रसूति सेवा, एपेन्डिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिललगायतका शल्यक्रिया बन्द भएका हुन् ।
बिरामीलाई शल्यक्रियाका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत रिफर गरिने अस्पतालले जनाएको छ । बिरामीलाई बाहिर पठाउँदा आर्थिक भार पर्दै आएको छ । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई अस्पतालमा ल्याउने गरे पनि अस्पतालले बाहिर रिफर गर्ने गरेको जनाएको छ । चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रियामा समस्या भएपछि अस्पतालमा कार्यरत डा. डबल मल्ललाई तालिममा बाहिर पठाइएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका डा. विपीन काफ्लेले बिरामीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्न तालिमका लागि पठाइएको जनाए ।

बैतडी (कास)– दशरथचन्द नगरपालिकका जगदम्बा मावि र दशरथचन्द माविका ७२ विद्यार्थी सेनाको राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) तालिममा सहभागी भएका छन् । संस्थागत तालिमको ७९ दिनपछि अन्तिम चरणको २१ दिने तालिमका लागि बाँकेको कोहलपुर पठाइएको शत्रुमर्दन गुल्म बैतडीका गुल्मपति सेनानी सुदीप बानियाले बताए ।
तालिममा नेतृत्व, राष्ट्रियता, ट्राफिक सचेतना, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला तथा बालअधिकार र संरक्षणका बारेमा सिकाइनेछ । त्यस्तै प्रकृति तथा वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार र विभिन्न अभ्याससम्बन्धी समेत ज्ञान दिइनेछ । विद्यार्थीलाई अनुशासन, समाज र देशप्रति जिम्मेवार हुन तालिमले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
पहिलो चरणको तालिम गत असार २१ गतेदेखि मंसिर २१ सम्म सम्बन्धित विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको थियो । दोस्रो तथा अन्तिम चरणको तालिम उत्तर–पश्चिम पृतना कोहलपुरमा सञ्चालन भएको हो । देशभरि सञ्चालनमा रहेको एनसीसी तालिममा प्रदेश ७ का १५ विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी छन् । उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई एनसीसी तालिमका लागि विदेशसमेत पठाइने बानियाँले बताए ।

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्द्वारा सिफारिस राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई जारी गर्न राष्ट्रपतिद्वारा ढिलाइ गरिएकाले संघीय संसद् गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका उपलब्ध नेताहरूको बैठकले संविधानको मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले
मन्त्रिपरिषद्द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर राखेको आरोप लगाएको छ । उसले संविधानबमोजिम तत्काल अध्यादेश जारी गर्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिहीबार भेटी अध्यादेश तत्काल जारी गर्न दबाब दिएका छन् । भेटमा देउवाले अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले असोज अन्तिम साता राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कांग्रेस बैठकले अध्यादेश रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ हुँदा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको चयन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राख्दा संघीय संसद् निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो, मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्न सिफारिस गरेको अध्यादेश रोकेर राख्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिज्यूले संविधानबमोजिम अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन प्रक्रियामा वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी तथा कांग्रेसबीच मतैक्य छैन । एमाले र माओवादी प्रदेशसभाको बहुमतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन हुनुपर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस एकल संक्रमणीय मतका आधारमा । यही विवादका कारण एमाले र माओवादीले दिएको दबाबले गर्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेको विश्लेषण कांग्रेस नेताहरूको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू एकल संक्रमणीय आधारमा चयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौ– एमालेले नयाँ सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभा गठन आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ । उसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको नतिजामा वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ मत पाउँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजीनामा नदिएकामा आश्चर्य जनाएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनको निहुँमा वर्तमान सरकारले आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप एमालेले लगाएको छ ।
‘सरकार गठन नै प्रतिनिधिसभामा प्राप्त सिटका आधारमा हुने हो, कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन हुनैपर्छ भन्नु २ दिन भए नि सत्ता लम्ब्याउने चाला हो,’ एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावमार्फत जनताले दिएको नयाँ म्यान्डेटले यो सरकार एक दिन पनि सत्तामा बस्न मिल्दैन । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धमा अब बन्ने सरकारले निर्णय गर्नेछ ।’
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका खरेलले पहिले पनि प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै सरकार गठनको नजिर रहेको उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाबाटै सरकार बनेको नजिर पहिले नै छ । त्यतिबेला पनि दुवै सभाको संयुक्त सदन हुने संविधानमा उल्लेख थियो,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसले नचाहिँदो किचलो गर्न मिल्दैन ।’ कांग्रेस जनमतमा पछि परिसकेपछि यो सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नैतिक रूपमा समेत नमिल्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको कारागारको अवस्था नाजुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कारागार तथा हिरासतमा मानव अधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदन २०७४’ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा हिरासत तथा कारागारमा दर्जनौं समस्या छन्, जसले मानव अधिकारका न्यूनतम प्रावधान पूर्ति गराउन पनि गम्भीर व्यवधान खडा गर्छन् ।
हिरासत तथा कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर व्यक्तिलाई राखिएको अनुगमन क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन क्रममा कारागारभित्र २२ जना मानसिक बिरामीसमेत फेला परेको आयोगले जनाएको छ । अनुगमन क्रममा आयोगले ती बिरामीलाई छुट्टै राख्न भने पनि कारागार प्रशासनले टेरेको छैन । कारागारमा शौचालय जानसमेत घण्टांै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अपराधको प्रकृतिअनुसार कैदीलाई बेग्लाबेग्लै राख्नुपर्ने मानव अधिकारको सिद्धान्त नेपालका कारागारमा लागू नै नभएको आयोगले औंल्याएको छ । ज्यान मार्ने कसुरमा सजाय पाएकादेखि सामान्य लेनदेनमा जेल परेका सम्मलाई सरकारले एकै ठाउँमा थुन्ने गरेको छ । तीन वर्ष अवधिमा सबै कारागार तथा हिरासतको पटकपटकको अनुगमनपछि कैदीबन्दीको अवस्था आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– गायिका चन्दा देवान नयाँपुराना गीतहरूको एल्बमसहित आएकी छन् । ‘वाचा’ उनको छैटौँ एल्बम हो, जसमा छ वटा गीत छन् : ‘चारैतिर...’, ‘रम्दै छ...’, ‘छानो हाल्ने...’, ‘भोलि भोलि...’, ‘यो मनमा...’ र ‘तिमी शिखर...’ ।
दिनेश अधिकारी, चेतन बयरकोटी, तुलसी बस्नेत, कैलाश गुरुङ, विशालजित पालिके र अमरध्वज लामाले लेखेका गीतहरू प्रकाश गुरुङ, सचिन सिंह, शंकर थापा, मनराज नकर्मी, सुशील विश्वकर्मा र राम थापाको संगीत सुन्न सकिन्छ । एल्बममा रोमान्टिकदेखि राष्ट्रिय भावनाले
ओतप्रोत र सामाजिक चेतनायुक्त गीतहरू समावेश गरिएको चन्दाले बताइन् ।
‘झन्डै नौ वर्षको अन्तरालमा यो एल्बम निकालेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एल्बम नै सबै कुरा रहेन । पहिले एल्बम निकालेको छ भनेपछि स्थापित गायकगायिका भएको भन्ने थियो भने अहिले युटयुबमा अपलोड गरिएको एउटै गीतले संसारभर परिचित गराइदिन्छ ।’

काठमाडौं– फ्रान्सेली फिल्म निर्देशक एरिक भ्याली र डायान समर्सले सन् २००२ मा बनाएको ‘द हनी हन्टर्स अफ नेपाल’ बारे धेरैलाई थाहै होला । पश्चिम नेपालका गुरुङ समुदायले भीर मौरीको मह काढ्न गर्ने कठोर संघर्षलाई उक्त डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनले अझै पनि बेलाबखत यो डकुमेन्ट्री प्रसारण गर्ने गरेको छ ।
एरिकले पश्चिम नेपालको चित्र देखाइरहँदा अमेरिकी निर्देशक बेन नाइटले चाहिँ पूर्वी नेपालको कुलुङ जातिका मह सिकारीलाई पर्दामा ल्याएका छन् । उनले यसै वर्ष बनाएको ‘ल लास्ट हनी हन्टर्स’ मा भोजपुरका मौली धन राईको कथा समेटिएको छ ।
‘रङकेमी देवीको आशिर्वादले मैले यो सब गर्न सकेको हुँ,’ राई फिल्ममा भन्छन्, ‘नत्र म मूर्खले त्यस्तो अप्ठयारो काम के सक्थेँ होला र ?’
३५ मिनेटको फिल्ममा भीरमौरीको मह काढदाका जटिलता, यसप्रतिको जनविश्वास, स्थानीय संस्कृति, मह व्यापारजस्ता विषय प्रस्तुत गरिएको छ । बिहीबार यही डकुमेन्ट्रीमार्फत १५ औं काठमाडौं इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) को सुरुआत गरियो । ‘हामीले पश्चिमको दृश्य मात्रै हेरेका थियौं,’ किम्फ निर्देशक रम्यता लिम्बूले भनिन्, ‘पूर्वमा पनि मह सिकारको उस्तै परम्परा रहेछ ।’
किम्फका जुरीहरू जुआना क्रोस्टोन, केसाङ छेतेन र रिना मोहनले घडियाल (गोंग) बजाएर १५ औं संस्करणको उद्घाटन गरेका थिए । किम्फमा आबद्ध हुन पाउँदा खुसी लागेको उनीहरूले बताए । ‘माउन्टेनको नजिक रहन मन पराउँछु म,’ जुआनाले भनिन्, ‘यहाँ आउँदा नेपाली पर्वतको न्यानोपन महसुस भइरहेछ । म प्रसन्न छु ।’
सोही अवसरमा किम्फको १५ वर्षे यात्रा समेटिएको छोटो भिडियो/फोटो क्लिप देखाइयो । कुमारी हलमा भएको कार्यक्रममा किम्फ अध्यक्ष वसन्त थापाले आफूहरूको यात्रा रोलर कोस्टर राइडजस्तो भएको बताए । ‘धेरै तलमाथि भोगियो,’ उनले भने, ‘देशको राजनीतिक–सामाजिक अप्ठयाराका बेला पनि किम्फ रोकिएन । झन्डा फहराइरहयो ।’
यसपालि ७६ देशबाट ३ सय फिल्मका लागि आवेदन आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘नेपाल पानोरामा विधामा पनि ५५ फिल्म छन् । कन्टेन्ट र क्वालिटी दुवैमा हामी अब्बल हुँदै गएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध झाँगिँदै छ ।’ उमेर बढदै गए पनि युवा हुँदै आएको आशयअनुरूप किम्फले यसपालि ‘गेटिङ योङ्गर’ भन्ने नारा आत्मसात् गरेको छ ।
गायिका आनी छोइङ डोल्माको स्पिरिचुअल सङपछि किम्फलाई सहयोग गर्दै आएको नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक जोशीले विदेशी पाहुनालाई नेपाल घुम्न अनुरोध गरे । ‘नेपालीले चाहिँ किम्फ नछुटाउनुहोला,’ उनले भने ।
बिहीबारको स्क्रिनिङ सेडयुअलमा ‘शेर्पाज स्टिउ’, ‘द आइल्यान्डस् एन्ड हेल्स’, ब्वाइज इन द बग्स’, ‘झा लो’, ‘रिच योर लिमिटस्’ र ‘टम’ शीर्षकका डकुमेन्ट्री थिए ।

काठमाडौं (कास)– वरिष्ठदेखि युवासम्मका पाँच फिल्मकर्मी बुधबार राजधानीमा सम्मानित भएका छन् । ड्रिम वल्र्ड अफ फिल्ममेकर्सले वरिष्ठ फिल्मकर्मी लक्ष्मीनाथ शर्मा, सञ्चारकर्मी एवं गीतकार शान्तिप्रिय र युवा फिल्मकर्मी एवं सञ्चारकर्मी फूलमान वललाई पुरस्कृत र अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपाश्री निरौला र युवा फिल्मकर्मी विनोद पौडेललाई सम्मानित गरेको हो ।
शर्मालाई १५ हजार ५ सय रुपैयाँ र ताम्रपत्रसहित ‘श्याम–सुनिता विशिष्ट चलचित्रकर्मी पुरस्कार’, शान्तिप्रियलाई ताम्रपत्र र उत्ति नै रकमसहित ‘वरिष्ठ चलचित्रकर्मी पुरस्कार’ तथा वललाई ताम्रपत्र र ११ हजार १ सय रुपैयाँसहितको ‘युवा चलचित्रकर्मी पुरस्कार’ दिइएको हो । निरौला र पौडेललाई भने ताम्रपत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मानित गरियो । वरिष्ठ साहित्यकार एवं फिल्मकर्मी चेतन कार्कीले पुरस्कार र सम्मान हस्तान्तरण गरे भने पुरस्कार समितिका संरक्षक सुनिता मुखियाले टीका र अध्यक्ष सुनील मुखियाले फूलमाला अर्पण गरे ।
विसं २०२९ मा ‘गाईजात्रा’ डकुमेन्ट्रीको पटकथा लेखनमार्फत फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शर्माले ‘बदलिँदो आकाश’ बाट फिल्म निर्देशनमा हात हालेका थिए । यसपछि उनले ‘शान्तिदीप’, ‘साथी’, ‘सारंगी’, ‘विद्रोही’, ‘मिलन’, ‘जित’, ‘छोरी–बुहारी’, ‘वर पीपल’ लगायत दर्जनभन्दा बढी फिल्म निर्देशन गरेका छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि शर्मालाई पुरस्कृत गरिएको संस्थापक एवं पहिलो नेपाली छायांकार शबनम मुखियाले बताइन् । शान्तिप्रियलाई भने फिल्म पत्रकारिता र फिल्मी गीत लेखनमा पुर्‍याएको योगदानका लागि पुरस्कृत गरिएको बताइयो । ‘डी सिने अवार्ड’ का संस्थापकसमेत रहेका शान्तिप्रियले पछिल्लोपटक ‘अधर’ गीति एल्बम ल्याएका थिए । छोटो फिल्म ‘सेलफोन’ बाट निर्देशनमा हात हालेका वलले हाल फिचर फिल्म ‘नीरफूल’ निर्देशन गरिरहेका छन् । उनका ‘महाभारतकी मैच्याङ’ (कविता संग्रह) र ‘काजोल खातुन’ (कथा संग्रह) पनि प्रकाशित छन् । सम्मान पाएकी निर्देशक निरौलाले पछिल्लो समय ‘छक्का पञ्जा–२’ निर्देशन गरेकी थिइन् भने युवा फिल्मकर्मी विनोद पौडेल ओस्कार फिल्म कलेजका सञ्चालकसमेत हुन् ।
वरिष्ठ गीतकार कार्कीले सम्मानको परम्पराले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई माथि उठाउने बताए । वरिष्ठ अभिनेत्रीहरू चैत्यदेवी, भुवन चन्द, वसुन्धरा भुसाल, वरिष्ठ साउन्ड इन्जिनियर प्रदीपकुमार उपाध्याय र फिल्मकर्मी मोहन निरौलालगायतले पुरस्कार र सम्मान परम्परामाथि बोले । आफ्ना आमा–बुबाका नाममा यसै वर्षदेखि स्थापित पुरस्कार हरेक वर्ष दिइने मुखियाले बताइन् ।

काठमाडौं– एकसाथ प्रदर्शन हुन लागेका दुई फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ र ‘रोमियो एन्ड मुना’ ले बिहीबार नै आआफ्ना नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । घनश्याम लामिछाने निर्देशित ‘पञ्चेबाजा’ को ‘घिन घिन मादल...’ लोक शैलीको रहेको छ भने नरेशकुमार केसी निर्देशित ‘रोमियो एन्ड मुना’ को ‘स्यान्डविच मी...’ पार्टी सङ फ्लेभरको छ ।
प्रदीप भारद्वाजको रचना रहेको ‘घिन घिन मादल...’ मा विकास चौधरीको संगीत रहेको छ भने अञ्जु पन्त र डेबिड शंकरको युगल गायन रहेको छ । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको उक्त गीतमा फिल्मकै मुख्य कलाकार सौगात मल्ल, कर्मा, बुद्धि तामाङ, जश्मिन श्रेष्ठ र सृजना सुब्बा फिचरिङ छन् । अर्ल यूआरएल एगरको गायन तथा रचना रहेको ‘स्यान्डविच मी...’ को संगीत गौरव डागोन्करले गरेका हुन् । प्रताप सिंहको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा विनय श्रेष्ठ विकिनी गर्लसँग नाचेका छन् । त्यसो त कार्यक्रममै फिल्मका नायक विनयले टु–पिस लगाएका दुई युवती च्यापेर उक्त गीतमा नाच्दै आएका थिए ।

भोजपुर (टक्सार बजार)– दसंैतिहार, गर्मी र जाडो बिदा पाएपछि प्राय: विद्यार्थीहरू घुमफिर र रमाइलोतिर लाग्छन् । एकोहोरो पढाइलेखाइले मानसिक रूपमा पैदा भएको दिग्दारीपनालाई कम गर्न बिदालाई सकेसम्म आनन्दित बनाउन चाहन्छन् ।
तर भोजपुर नगरपालिका– १२, टक्सारका २४ वर्षीय मनीष ताम्राकारको सोचाइ र व्यवहार फरक छ । राजधानीस्थित त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत उनी दसंैतिहारको बिदामा गाउँ फर्किए । र, स्थानीय यशोधरा माविको कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई विज्ञान विषयमा आधारित ज्ञानगुनका कुरा सिकाउँदै दसंैतिहार बिताए । उनीसँग २० वर्षमा सौजन ताम्राकारले कक्षा ९ को गणित र कम्प्युटर विज्ञान र २१ वर्षका सुरज शाक्यले गणित विषयको स्वयंसेवक शिक्षण गरे । तीनैजना यशोधराका भूतपूर्व विद्यार्थी हुन् । मनीष र सौजनले यही विद्यालयबाट एसएलसी गरेका थिए । मनीषले ०६४ र सौजनले ०६७ मा दुवैले प्रथम श्रेणी हासिल गरेका थिए । सुरजले कक्षा ४ सम्म यशोधरा पढेर स्थानीय सिद्धकाली बोर्डिङबाट एसएलसी गरेका थिए । उनले ०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा निजी विद्यालयतर्फ ९५ प्रतिशत ल्याएर जिल्लाकै पहिलो भएका थिए । एसएलसीपश्चात् उच्च शिक्षाका लागि उनीहरू धरान, काठमाडौं लागे । मनीषले त्रिचन्द्रबाट बीएससी फिजिक्समा सक्काए । सौजनले पूर्वाञ्चाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गर्दै छन् । सुरज पनि इन्जिनियरिङकै विद्यार्थी हुन् ।
भूपू विद्यार्थी भएका कारण विद्यालयप्रतिको माया छ उनीहरूलाई । विद्यालयको शैक्षिक स्तरलाई उकास्न सकेको सहयोग पुर्‍याउने चाहनाले गर्दा पनि स्वयंसेवक शिक्षण गरिरहेको बताउँछन् । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई छि:छि र दुरदुर गर्ने चलन छ तर हामीले वातावरण मिलाउने हो भने सफलता यही छ, पढिरहेका भाइबहिनीले उच्च शिक्षा सहजता पाउन भनेर हामीले बाहिर गएर सिकेका कुराहरू यहाँ आएर सिकाइरहेको हो,’ मनीषले भने । उनीहरूको शिक्षण यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि टक्सार बजारमा कुनै बेला नेवार समुदायको बाहुल्य थियो । पछिल्लो समय व्यापार, व्यवसायले गर्दा अन्यत्रै बसाइँ सरे । अध्ययन र रोजगारका क्रममा परदेसिएकाहरू पनि पुख्र्यौली थलो सायदै आउँछन् । मनीष, सुजन र सौजनजस्ता ऊर्जाशील पुस्ताहरू विद्यालय र विद्यार्थीका लागि यस बेला उदाहरणीय बनेका छन् ।
उनीहरूले सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू सामान्यत: कमजोर हुन्छन् । यस कारण सहजै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनन् । विज्ञान र गणित विषयमा अत्यधिक फेल हुन्छन् । प्रविधिको विकाससँगै पढ्ने र पाउने शैलीमा परिवर्तन नआएकैले नतिजा खस्कँदै गएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूले प्रयोगात्मक कक्षाहरू बढी जोड दिएका छन् । मानिसलाई पूर्ण बनाउन अभ्यास पनि पूर्ण हुनुपर्ने सुरजले भने । नियमित कक्षाबाहेकको समयमा उनीहरूले पढाउने अनुमति विद्यालयको प्रअ जितकुमार श्रेष्ठबाट लिएका हुन् । आधुनिक प्रविधिमा रहेर गरिएका विज्ञान प्रदर्शनी, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, क्लास टेस्ट, कम्प्युटर कक्षा, मल्टिमिडिया तथा आईटीमा आधारित कक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । प्रोजेक्टरबाट प्रेजेन्टेसन गरेर पढाउने तरिकालाई विद्यार्थीले धेरै रुचाएका छन् । अरू बेला पूरै घन्टी नबस्ने र अतिरिक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको छ । स्वयंसेवक शिक्षकहरूले मल्टिमिडियाद्वारा सिकाउन थालेपछि विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउन थालेका छन् । ‘आफूलाई सिक्न र बुझ्न सजिलो भएको,’ विद्यार्थी प्रतीक्षा राईले प्रतिक्रिया दिइन् । विद्यार्थीहरूलाई सातासातामा अभ्यास परीक्षाहरू हुन्छन् । प्रयोगात्मक अभ्यासले
गर्दा विद्यार्थीहरूको स्तर पनि उकासिएको छ ।

रन्तेस (चितवन)– कालिका नगरपालिका(११ स्थित रन्तेस आधारभूत विद्यालयमा ६३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर उनीहरूका लागि बस्न ३ वटा मात्र डेक्सबेन्च छन् । ती डेक्सबेन्चमा साना कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले बस्न त परै जाओस्, ठूलाले समेत पालो लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । डेक्सबेन्च नहुँदा बालबालिका भुइँमा बसेर पढ्ने गरेका छन् ।
पहिला यो विद्यालय कल्याण चौरमा थियो । त्यहाँ विद्यार्थी आउन छाडेपछि सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भन्दै रन्तेसमा सारिएको हो । कल्याण चौरमा पनि विद्यालय चलाइएको छ । चिसो सुरु भएकाले भुइँमा पढाउँदा चिसो लाग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चेपाङले बताए । ‘डेक्सबेन्च नभएर सारै गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘किन्नका लागि विद्यालयको आर्थिक स्रोत छैन, त्यसैले थोरै डेक्सबेन्चमा विद्यार्थीले पालो लगाएर पढ्ने गरेका छन् ।’ शिशुदेखि कक्षा २ सम्मलाई एउटै कक्षाकोठामा राखिएको छ । त्यस्तै, कक्षा ३ र ४ लाई एक ठाउँमा राखेर पढाउने गरिएको छ ।
साना कक्षाका बालबालिकालाई गुन्द्री ओछयाएर राख्ने गरिएको छ । चितवन समाज जापानको ५ लाख सहयोगमा भवन बनाइएको हो । जग्गा ५ कठ्ठा छ । शिक्षक दरबन्दी २ जना छ । सहयोगी कार्यकर्ता एक जना छन् । ‘विद्यालय विकटमा छ, पढ्न आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानबहादुर चेपाङले भने, ‘डेक्सबेन्च अभावमा विद्यार्थीलाई पढ्न समस्या भएको छ ।’
उनले समस्याका बारेमा नगरपालिकामा पटकपटक जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । शिशुमा १२, कक्षा १ मा १७, कक्षा २ मा १४, कक्षा ३ र ४ मा १०/१० जना विद्यार्थी छन् । ‘शिक्षा कार्यालयले शिक्षक मात्र पालेको छ,’ अध्यक्ष चेपाङले भने, ‘विद्यार्थीलाई डेक्सबेन्चमा राखेर पढाउन सकिएन ।’ उनले नयाँ भवन बने पनि ढलान गर्न नसक्दा त्यसै रहेको बताए । कक्षाकोठा अभावमा सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा कोचेर राख्ने गरिएको छ ।
‘अर्को दुईकोठे भवन बनेर बसेको छ,’ प्रअ दिनेशले भने, ‘ढलान र टिपकार गर्न सकिएको छैन ।’ उनले शिक्षकसमेत थोरै हुँदा पढाउन समस्या हुने गरेको बताए । एकै ठाउँमा राखेर विद्यार्थीलाई पढाउँदा बुझैनन् । हल्ला बढी हुन्छ । खोला गाउँ, रन्तेस, क्रेइलिङ, विलिङ, धोर्तेसलगायत ठाउँदेखि बालबालिका पढ्न आउने गरेका छन् । ‘हामीलाई अहिले ५० वटा डेक्सबेन्च चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘नभएर सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
विद्यालयमा पढ्ने चेपाङ बालबालिका बढी छन् । समयमै सबै विद्यार्थी आउँदैनन् । टाढादेखि आउनुपर्ने भएकाले आउन समस्या हुने गरेको विद्यालयले जनायो । विद्यार्थी जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाउँदा नियमित रूपमा विद्यालय आउन मान्दैनन् । पोसाकसमेत छैन । जाडोमा काम्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी मनोजकुमार गैरेले भने यस्तो समस्या थाहा नभएको बताए । ‘डेक्सबेन्च नभएर समस्या भएको बारे थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘समस्याका बारेमा बुझेर डेक्सबेन्च उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’

काठमाडौं (कास)– राजधानीको मैतीदेवीस्थित लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन (एलबीईएफ) कलेजले स्नातकोत्तर तहमा सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन संकायको एमएससी आईटीएम र मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन (एमबीए) को अध्यापन सुरु गरेको छ । मलेसियाको कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिजमार्फत एसिया प्यासिफिक युनिभर्सिटीसँग सहकार्य गरी कलेजले उक्त कोर्सको पढाइ सुरु गरेको हो । दुवै विषय दुई वर्ष (४ सेमेस्टार) मा हुने क्याम्पसले जनाएको छ । कलेजले यसअघि मलेसियाकै विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको बीएससी आईटी र बीबीएम अध्ययन गराउँदै आइरहेको छ ।
एमएससी आईटीएम सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्राविधिक
ज्ञानसँगै व्यवस्थापनमा पनि जोड दिने कलेजका प्रमुख पंकज जलानले बताए । स्नातक तहमा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक (बीआईएम, बीसीआईएस,
बीसीए, बीएससीआईटी) उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले यो विषय पढ्न सक्छन् । एमबीएमा भर्ना हुनका लागि कुनै पनि संकायबाट स्नातक तहमा ४५ प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्छ । कलेजका अनुसार हाल हयुमन रिसोर्स, मार्केटिङ, फाइनान्स विषयमा एमबीए पढ्न सकिन्छ ।

लन्डन (बीबीसी)– ब्रेक्जिटसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा असफल भएलगत्तै बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे वार्ताका लागि ब्रसेल्स पुगेकी छन् । संसद्मा बुधबार भएको मतदानमा सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलका ११ सांसदले विद्रोह गरेपछि झिनो मतले विधेयक असफल भएको थियो ।
विधयेक असफल भएलगत्तै मेले विद्रोही सांसद स्टेफेन हामन्डलाई पार्टीको उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गरेकी छन् । मेविरुद्ध सांसदहरूले ब्रसेल्ससँग हुने ब्रेक्जिट सम्झौताको कानुनी ग्यारेन्टी संसद्मा राख्न मतदान गरेका छन् ।
सरकारले त्यस्तो व्यवस्थाले बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट सजिलैसँग बाहिरिने प्रक्रियालाई समस्यामा पार्न सक्ने तर्क गरेको थियो । विद्रोही सांसदलाई सहुलियत दिन अन्तिम समयतिर प्रयत्न गरिए पनि संशोधनका पक्षमा ३०५ र विपक्षमा ३०९ मत परेको थियो । मन्त्रीहरूले यो सानो धक्काले सन् २०१९ मा बेलायत ईयूबाट बाहिरिने कुरा नरोकिने दाबी गरेका छन् । सरकारविरुद्ध मतदान गर्नेमा आठ जना पूर्वमन्त्री पनि छन् । लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले ईयू शिखर सम्मेलन हुनुअघिको हारले प्रधानमन्त्री मे कमजोर देखिएको बताए । सन् २०१९ मार्चमा ईयूबाट बाहिरिनुअघि अरू मुलुकसँग बेलायतको सम्बन्धबारे अहिले विभिन्न सम्झौता भइरहेका छन् ।

ढाका/म्यान्मार (बीबीसी)– म्यान्मारको राखिने राज्यमा गत अगस्टमा भड्किएको हिंसाका कारण कम्तीमा ६ हजार ७ सय मारिएको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । हिंसाका कारण भागेर बंगलादेश पुगेका कैयौं मानिससँग गरिएको कुराकानीका आधारमा मृतकबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको मेडेसिन्स सान्स फ्रन्टायर्स (एमएसएफ) ले जनाएको छ ।
एमएसएफले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारी अनुमानभन्दा करिब सत्र गुणा बढी मानिसको मृत्यु भएको देखिएको छ । एमएसएफले म्यान्मारका अधिकारीले ‘व्यापक हिंसा मच्चाएको स्पष्ट संकेत मिलेको’ दाबी गरेको छ । म्यान्मार सेनाले हिंसाका लागि रोहिंग्या जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएको छ । उसले आफूले आतंककारीविरुद्ध कारबाही गरेको जनाएको थियो ।
रोहिंग्या विद्रोहीले शृंखलाबद्ध आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप गत अगस्ट २५ देखि म्यान्मारको सेनाको कारबाही सुरु गरेको जनाएको थियो । एमएसएफले अगस्ट २५ देखि सेप्टेम्बर २४ सम्म गरेको सर्वेक्षणअनुसार म्यान्मारमा कम्तीमा ९ हजार रोहिंग्याको मृत्यु भएको जनाएको छ । उनीहरूमध्ये कपितयको नदीमा डुबेर तथा बंगलादेशस्थित शरणार्थी शिविरमा मृत्यु भएको हो ।
‘प्रारम्भिक मूल्यांकनमा पाँच वर्षमुनिका ७ सय ३० बालबालिकासहित ६ हजार ७ सय मानिसको हिंसाका कारण मृत्यु भएको पत्ता लागेको छ’– संस्थाले उल्लेख गरेको छ । एमएसएफका अनुसार ६९ प्रतिशतको गोली प्रहार गरी मारिएको थियो । अन्य कपितयको कुटपिट तथा घरमा आगजनी गरेपछि मृत्यु भएको हो । सरकारले भने उक्त हिंसाका क्रममा ४ सय मुस्लिम आतंककारीको मृत्यु भएको जनाएको थियो ।
एमएसएफले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कतिपय पत्रकार, अनुसन्धानकर्मी, मानव अधिकारकर्मीले गरेको शरणार्थीसँग गरेको अन्तरवार्तामा उल्लेख विवरण समेटिएको छ । संस्थाले उक्त विवरण बढी हिंसा फैलिएका क्षेत्रमा आधारित छ । तुला तोली गाउँमा सेनाले आतंककारीविरुद्धको कारबाहीका नाममा ज्यादती गरेको थियो ।
बंगलादेशको शरणार्थी शिविरका ११ हजार शरणार्थीमा यस गरिएको अनुसन्धानका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको संस्थाले जनाएको छ । अध्ययनका क्रममा ४७ प्रतिशत शरणार्थीले सुरक्षाकर्मीले अभिभावकको हत्या गरेको बताएका थिए भने ४३ प्रतिशत किशोरी तथा महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको जनाएका थिए । एमएसएफले अनुसन्धानका क्रममा सैनिक ज्यादती भएको भन्दै उक्त विषयलाई मानवताविरुद्धको मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) मा लग्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । तर आईसीसीको रोम विधान अनुमोदन नगरेका कारण उक्त मुद्दाबारे म्यान्मारले कुनै समन्वय नगर्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रले प्रस्ताव पारित गरी म्यान्मार सरकारविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान छ । गतअगस्ट २५ मा रोहिंग्या आर्सा विद्रोहीले ३० प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि म्यान्मारको राखिने राज्यमा हिंसा भड्केको थियो । त्यसयता ६ लाख ४७ हजार रोहिंग्या भागेर बंगलादेश पुगिसकेका छन् ।
यसअघि रोहिंग्याविरुद्धको हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको भन्दै म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री सुकीको व्यापक आलोचना भएको थियो । अल्पसंख्य मुस्लिम समुदायको संरक्षणका लागि कुनै आवाज नउठाएको भन्दै सुकीको नोबेल पुरस्कार फिर्ता गर्नुपर्ने चर्को माग उठेको थियो । राष्ट्रसंघले सेनाले राखिने राज्यमा ‘जातीय सफाया’ गरेको बताउँदै आएको छ ।

वासिङ्टन (बीबीसी)– अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउस र विदेश मन्त्रालयले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न तयार नभएको जनाएको छ । यसअघि बुधबार विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले अमेरिका बिनासर्त उत्तर कोरियासँग सिधा वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
टिलरसनको बुधबारको भनाइले अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको थियो । तर बिहीबार अमेरिकी अधिकारीले उत्तर कोरियाले परमाणु नि:शस्त्रीकरण नगरी वार्ता हुन नसक्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद्का प्रवक्ताले भने, ‘हामी उत्तर कोरियासँगको सम्भावित वार्ताका लागि तयार छौं । तर त्यस्तो वार्ता उसको परमाणु हतियार नष्ट गर्ने इमानदार र अर्थपूर्ण कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ टिलरसनले अमेरिका उत्तर कोरियासँग सिधा वा बिनाकुनै सर्त वार्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै प्योङयाङको परामाणु कार्यक्रम नियन्त्रण गर्न मात्र वार्ता गर्ने अमेरिकी अडान यथार्थपरक नहुने दाबी गरेका थिए । उत्तर कोरियाले त्यस कार्यक्रममा ठूलो लगानी गरिसकेकाले वार्ताको मार्गचित्र निर्धारण गर्न जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ह्वाइटहाउस प्रवक्ताले उत्तर कोरियाबारे राष्ट्रपति ट्रम्पका विगतका धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको जनाएकी छन् । विगतमा पनि टिलरसनले वार्ताका सम्भावित सर्तहरूको कुरा राखेका थिएनन् । तर उनको पछिल्लो धारणाले नयाँ कूटनीतिक वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
टिलरसनले उत्तर कोरियासँग कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वार्ता गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘उनीहरू के चाहन्छन् भेटेर कुराकानी गरांै, त्यसपछि हामी कुराकानीमा कस्ता आपसी विषय समेट्ने भन्ने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’ उनको भनाइपछि उत्तर कोरियाप्रतिको अमेरिकी धारणामा केही परिवर्तन आएको अनुमान गरिएको थियो । यसअघि, राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्री फेल्टमेनले उत्तर कोरियाली अधिकारीसँग उत्तर कोरिया वार्ताका लागि इच्छुक भए राष्ट्रसंघले सघाउने बताएका थिए ।

पर्वत (कास)– मुलुकमा सम्भावनाको खोजी गर्दागर्दै निराश भएका युवामा अब भने स्थायी शान्ति र देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने आशा जागेको छ । निर्वाचनको मतपरिणामसँगै वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि स्थायी सरकार र दिगो विकासको अपेक्षा उनीहरूमा देखिएको हो । ‘नेताहरूले भाषण गरेअनुसार पार्टी एकता र दिगो सरकार भए गाउँमै सम्भावनाका ढोका खुल्थे,’ बिहादी–३ रानीपानीका राजु शर्माले भने, ‘मुलुक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कम्पनी मात्रै भयो । त्यसलाई बजारमा बिकाउन सकेन ।’ अब राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकभित्रै युवाहरूमा भएको क्षमताअनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लागे पनि युवाको भविष्यको टुंगो लाग्ने–नलाग्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ । धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवा सामान्य जीवनयापन गर्नसक्ने रोजगारी मात्रै भए गाउँमा बस्न सकिने बताउँछन् । ‘अहिले गाउँमा बाटोघाटो पनि सहज छ,’ कुश्मा–९ का जगत पराजुलीले भने, ‘क्षमताअनुसारको उद्यम गर्न राज्यले सहुलियत ऋणको व्यवस्था मात्रै गरे बेरोजगार समस्या टर्छ ।’
पर्वतमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, लघुउद्यम, पशुपालन, जडीबुटी र फलफूल खेतीलगायतको सम्भावना उच्च छ । उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न उत्साहित हुनेलाई वातावरण मात्रै सहज भए धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । ‘राज्यले सामान्य सीपको मात्रै व्यवस्था गरे धेरै युवा आफैं स्वरोजगार हुन्छन्,’ कुश्मा–१० का मणिलाल शर्माले भने, ‘मैले घरमै बसेर आफ्नो परिवारलाई पुग्ने खर्च चलाएको छु । मजस्ता सीप भएका धेरै युवा सहज वातावरण नभएर अल्झिएका छन् ।’ बाँसका कलम बनाएर उनले मासिक १० देखि १२ हजार आम्दानी गर्छन् ।
निर्वाचनसँगै स्थायी सरकार गठन भएर विकासका योजना ल्याउन सके गाउँमै बस्ने वातावरण निर्माण हुने अधिकांश युवाहरूको अपेक्षा छ । पारिवारिक स्थायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट विस्थापित भएकाहरू पनि गाउँ फर्किने वातावरण निर्माण
गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

भरतपुर (कास)– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थीलाई अधिनायकवादी र निरंकुश भनी गरिएको प्रचार गलत रहेको बताएका छन् । वामपन्थी शक्ति लोकतान्त्रिक र जनपक्षीय रहेको उनले दाबी गरे ।
‘यस्तो गलत प्रचार गर्नेहरूलाई म केही भन्न चाहन्न,’ उनले भने, ‘यो कुरा भोलि साबित हुने नै छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा दाहालले वाम गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुसारै अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको एजेन्डालाई प्रमुखता दिएर नै वाम गठबन्धन बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘जनताले त्यसलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरेका छन् । अब देशलाई समृद्धिको नयाँ यात्रातर्फ डोर्‍याउनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण जनताको प्रमुख आकांक्षा रहेको जनाउँदै उनले आफूहरूले पनि त्यसका लागि संकल्प गरेको बताए ।
स्थायित्व र समृद्धिका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताएको दोहोर्‍याउँदै दाहालले उक्त जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘समृद्ध नेपाल बनाउन खरो रूपमा उत्रनेछौं,’ उनले भने, ‘जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नेछौं ।’ गठबन्धनलाई सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको दाहालले बताए । ‘खासगरी छिमेकी राष्ट्रको अब नेपालमा के होला भन्नेमा गहिरो ध्यान छ, हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्छौं ।’ कार्यक्रममा थोरै समय मात्र बोलेका दाहाल लगत्तै घरदैलोमा निस्किएका थिए ।
चुनाव प्रचारका क्रममा मत माग्दै बस्तीबस्ती पुगेका उनी जितपछि मतदातालाई धन्यवाद दिन उसै गरी खटिइरहेका छन् ।

लमजुङ (कास)– प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा लमजुङबाट चुनाव लडेका १९ जना उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ ।
एक प्रतिनिधि र २ प्रदेशसभा सदस्यका लागि २५ जना उम्मेदवार थिए । १९ उम्मेदवारले १० प्रतिशत पनि मत ल्याउन नसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार उम्मेदवार बनेका उनीहरूले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको मत ल्याउन नसक्दा जमानत जफत भएको हो ।
वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) का विजयी ३ जना र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका ३ जनाको मात्रै जमानत जोगिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १० राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित ११ जनाको उम्मेदवारी कायम थियो ।

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । कार्ययोजना तयार पार्दै २०७५/७६ का लागि योजना आयोगले पनि बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालनी गत महिनादेखि नै गरिसकेको छ । निर्वाचनका कारण केही ढिला गरी अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।
‘बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा हामीले गृहकार्य थालेका हौं,’ बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालय, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका लागि कार्य विभाजन गरी काम सुरु भएको हो ।’ यो कामसँगै संघीयताअनुसारको वित्तीय हस्तान्तरणको कामसमेत सुरु भएको उनले बताए ।
कुन तहलाई कुन कुन शीर्षकमा बजेट दिने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ । त्यसका लागि तथ्यांक संकलन, आवश्यक स्रोतका क्षेत्रबारे तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस गर्न संविधानले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग’ को व्यवस्था गरे पनि हालसम्म गठन हुन नसकेकाले बजेटसँग सम्बन्धित काम अर्थ र योजना आयोगले गरेका हुन् ।
गत वर्ष पनि आयोग गठन नभएको तर नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय निकाय गठन भइसकेकाले अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई बजेट निर्माणको ढाँचाबारे अन्योल भएको थियो । संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस उक्त आयोगले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘भविष्यमा आयोग आउला र उसलाई पनि काम गर्न सजिलो होस् भन्ने गरी काम सुरु गरेका हौं,’ भण्डारीले भने ।
उक्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त आयोग गठन नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत तथा खर्चसम्बन्धी ठोस आधार तयार पार्ने काम अर्थ र योजना आयोगले नै सुरु गरेका हुन् । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने पक्कापक्की भइसकेकाले
हाललाई तथ्यांक संकलन तथा बजेट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक काममै बढी प्राथमिकता दिने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
‘नयाँ कार्यक्रम, राजनीतिक विषयमा अहिले हामी केही गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने र उसले पूरक बजेट ल्याउनेसम्मको चर्चा चलिरहेकाले हामीले गरिरहेको काम बीचमै मोडिन पनि सक्छ ।’ पूरक बजेट, नयाँ सरकारबारे अहिले नै निष्कर्षमा पुगिनसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यतालिका बनाई बजेट निर्माणको काम थालनी भएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षबाट संघीयताअनुसार तीन तहका सबै सरकार बन्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने बारेमा अर्थलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यसै वर्षको सुरुकै अवधिबाट सरकारले स्रोतको अभाव खेपिरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तीन तहको सरकारका लागि आवश्यक खर्च, कर्मचारी समायोजन विधयेकले व्यवस्था गरेको ‘गोल्डेन हयान्डसेक’, ३५ जिल्लामा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका लागि पुनर्निर्माण बजेटलगायत विषयमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता देखिएको छ ।
उक्त आधारमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा निकै ठूलो आकारको बजेट आगामी वर्षका लागि बन्नेछ । यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । यसमध्ये ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चालु खर्च हो । कुल बजेटको आकार बढेसँगै चालु खर्चको आकारसमेत आगामी वर्ष निकै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनका लागि ठूलो रकम आवश्यक रहेकाले चालु खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।
संघीय संरचनाअनुसार नै योजना आयोगले संघीय वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पार्दै बजेट निर्माणको थालनी गरेको जनाएको छ । आयोगको तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण तथा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सूची तयार भएका छन् ।
हालसम्म संघमा सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको विश्लेषण, लागत, अनुमान र प्राथमिकीकरणको कार्यतालिका तय भएको छ । यी दुवै काम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नेछन् । पुस १५ गतेसम्म आयोग र अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रारम्भिक अनुमान तथा ढाँचा तयार पार्नेछन् ।
पुस अन्तिममा आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिको बैठकले तीन वर्षीय बजेटको सीमा निर्धारण र एमटीईएफ मार्गदर्शन स्वीकृत गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ । यसको आधारमा फागुन २१ गते क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले बजेट माग, स्रोत परिमार्जन र लक्ष्य तथा नतिजासहित पठाउनेछन् । उक्त आधारमा चैतको १५ गतेसम्म संघीय विकास कार्यक्रम तथा एमटीईएफबारे आयोगमा छलफल हुनेछ । त्यसको १३ दिन अर्थात् चैत्र २८ गते बजेट र एमटीईएफको मस्यौदा तयार हुनेछ । उक्त मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा वैशाख २१ गतेबाट छलफल सुरु हुनेछ । छलफलबाट पास भएका कार्यक्रम जेठ १२ गते आयोगबाट बजेट स्वीकृत गरी १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्ने कार्यतालिका तय भएको हो । यीमध्ये कतिपय कामहरू अर्थ र योजना आयोगले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् ।

काठमाडौं– पारिवारिक विवादले मालिकविहीन बनेको कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीबाट तलब र काम नपाएका २ सय नेपाली कामदारको टिकट र जरिवाना कसले व्यहोर्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा उद्धार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न जरिवाना र टिकटको व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । दूतावासको पत्रको जवाफ सरकारले दिएको छैन ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐनले ओभरस्टे भएका कामदारको जरिवाना तिर्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतमा जरिवाना दिएको अनुभव पनि छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी छलफलमै छौं । हाम्रो तहबाट हुने निर्णय गर्छौं ।’
अलपत्रमध्ये नाजुक आर्थिक अवस्थाका २० जनाको जरिवाना तिर्न एसओएस म्यानपावरले २५ सय कुवेती डिनार (करिब ९ लाख रुपैयाँ) नेपाली दूतावासलाई पठाइदिएको छ । ती २० जनालाई नेपाल पठाउन दूतावासले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्न राजी भएपछि हामी २० जनालाई कम्पनीले राहदानी दिइसकेको छ,’ धुर्कोट ३ गुल्मीका सुरेश कुँवरले भने, ‘बुधबारै कुवेतको श्रम विभागमा निवेदन दिएका छौं । अब छिट्टै स्वदेश फर्किन पाइएला भन्ने आस छ ।’
कम्पनीमा २ सय २० दिनसम्म कामविहीन भएर बसेका कामदारसमेत छन् । ‘दुई वर्षदेखि मेरो भिसा नवीकरण भएको छैन । २ सय २० दिनदेखि कोठामै सुताएर राखेका साथीहरू पनि छन् । म आफैं १ सय २५ दिनदेखि कामविहीन छु,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्किन ५ पटकभन्दा बढी दूतावास गयौं । कतैबाट केही भएन ।’
कुँवरका अनुसार क्याम्पमा झन्डै ४ सय नेपाली कामविहीन छन् । ‘सबै साथीलाई दूतावास जाऊँ भन्दा कम्पनीले काम दिन्छ कि भनेर बसेका छन् । ९४ जनाले मिले आजै फर्कन्छु भन्दै दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई ८ महिनादेखि तलब दिइएको छैन । काम पनि दिइएको छैन । दाल र भात खुवाएर क्याम्पमा राखेको छ ।’
दूतावासले पीडित नेपालीको यथाशक्य उद्धार आवश्यक रहेको बताएको छ । पारिवारिक विवादले कम्पनीको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नभएकाले कम्पनीबाट टिकट र जरिवाना व्यहोर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दूतावासले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । ‘६ महिनादेखि कामदारको समस्या सुल्झाउन कम्पनी व्यवस्थापनसँग पटकपटक छलफल भयो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘कम्पनीमा जिम्मा लिने मालिक नै फेला परेन । व्यवस्थापन हेर्ने उच्च कर्मचारीले पनि कम्पनी छाडिसके । यसले समस्या थप बल्झँदै गयो ।’ खराब दिशातर्फ उन्मुख भएपछि कम्पनीले कामदारको टिकट खर्च र जरिवाना तिर्न राजी भए कामदारको राहदानी फिर्ता गर्ने जानकारी म्यानपावर र दूतावासलाई गराएको थियो । नेसनल खराफीको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्किएपछि सञ्चालक परिवारका सदस्य यसको जिम्मेवारीबाट पछि हटेका हुन् । जसका कारण नेपालीलगायत भारतीय र फिलिपिनो कामदारसमेत समस्यामा छन् ।
राजदूत हमालले भारत र फिलिपिन्सका दूतावाससँग मिलेर साझा समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । ‘यसबाट पनि पार लागेन । ती देशले आफ्नो ढंगले आफ्ना नागरिक चरणबद्ध रूपमा पठाउन थालेका छन् । स्रोतको अभावमा हामीले कामदार पठाउन सकेका छैनौं,’ हमालले भने । त्यस कम्पनीमा सबभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरले कामदार पठाएको छ । ‘कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटमा छैन । कम्पनीको जिम्मेवारी लिने कोही भएन । यसमा म्यानपावरलाई मात्रै दबाब दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पनि
आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रो पाटोको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’ गुरुङका अनुसार त्यस कम्पनीमा अन्तिम पटक २०१५ नोभेम्बरमा कामदार पठाइएको थियो । ‘दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्रमा हामीले कामदार पठाएका हौं । जानेबित्तिकै कामदार समस्यामा परेका होइनन् । समस्यामा पर्ने सबै पुराना कामदार हुन्,’ उनले भने, ‘कामदारको उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ब्यहोरिनुपर्छ ।’

सरकारलाई १७ बुँदे सुझाव
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १७ बुँदे नीतिगत सुझाव दिने भएको छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालासँग सुुझाव लिई मस्यौदा पत्र बनाइसकेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले श्रमिकमाथि ज्यादती शृंखला बढ्न जाने देखिन्छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध गम्भीर ज्यादतीमा संलग्न व्यवसायीउपर कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्नेतर्फ राज्यका संयन्त्रहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्द दिनानुदिन विकृति बढ्न गएको छ ।’
आयोगले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण, जबरजस्त श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीजस्ता गतिविधिलाई कसुर घोषित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल कानुनले स्थापित श्रम अधिकार तथा मानव अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्नेलगायत १७ बुँदे सुझाव तथा सिफारिस बनाएको छ ।
जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथिको विभेद हटाउने, शून्य लागतको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रभावकारी गर्ने, श्रम सम्झौताहरू तत्काल गर्ने, दूतावासहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेलगायत छन् । ‘हामीले बनाएको मस्यौदा खाडीबाट फर्केका राजदूत, पूर्वसचिव र विषय विज्ञसँग बसेर फाइनल गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा सिफारिसमा रहेर आयोग गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्छ ।’
सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सानातिना विषयमा अल्झेर बस्न नहुने भन्दै भने, ‘एउटा निकायले समस्या दिन्छ । अर्को निकायले झेल्नुपर्छ भनेर सरकारी निकाय पन्छिन मिल्दैन ।’
आयोगद्वारा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रमले गरेको काम परराष्ट्रलाई थाहा नहुने, पराराष्ट्रले गरेका काम श्रमलाई थाहा नहुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका विषयहरू गृह–श्रमबाट कारबाही भएको देखिन्न । हामीबीच बलियो समन्वय हुन जरुरी छ ।’
श्रम सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू रहेको बताए । ‘गृह, श्रम र परराष्ट्रबीच समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘आपसी समन्वय र सहकार्य नभई यो क्षेत्र सुधार जटिल छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले शून्य लागतको नीतिबाट श्रम बजार थप अव्यवस्थित भएको भन्दै सुधारका लागि व्यवसायीलाई एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउने बताए ।

पर्सा– कोलकाता बन्दरगाहको जाम पातलिएर डीएपी मल नियमित आउन थालेको दाबी गरिए पनि नेपालको अझै १० हजार टन डीएपी मल अड्किएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीको डीएपी मल थन्किएर बसेको कम्पनी वीरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
करिब ३ महिनाअघिदेखि त्यहाँ कम्पनी र साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेसनको समेत गरी झन्डै ३० हजार टन डीएपी मल अड्किएको थियो । दुवै संस्थानको डीएपी मल आपूर्तिको ठेक्का सिंगापुरको विल्सन इन्टरनेसनल कम्पनीले लिएको थियो । उसले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको उक्त मल कोलकाता बन्दरगाहमा जामका कारण वीरगन्जसम्म ढुवानी गरी ल्याउने रेल्वे र्‍याक उपलब्ध नहुँदा त्यहाँ अड्किएर बसेको थियो ।
मंसिर लागेदेखि सातामा कम्तीमा २ र्‍याकको दरले कोलकाताबाट डीएपी मल आउन थालेपछि पनि त्यो अझै पर्याप्त छैन । नेपालमा गहुँ बालीका लागि यो मल आवश्यक पर्न थालिसकेको छ । किसानले यो मल खोज्न थालिसकेकाले दुवै संस्थानलाई यो मलको आपूर्ति र परिचालनको काम ठूलो चुनौती बनेको छ ।
श्रीवास्तवका अनुसार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा कम्पनी र कर्पोरेसनको आधाआधा गरी २ हजार ५ सय टन डीएपी मल बोकेको एउटा र्‍याक यसै साता आइपुगेको थियो । त्यो पनि कोलकातामा अड्किएर बसेकै मलमध्येको हो । मंसिरको पहिलो सातायता साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेसनको कोलकाता बन्दरगाहमा थन्किएको १० हजार टन डीएपी मल पनि वीरगन्ज आइसकेको कर्पोरेसन अञ्चल कार्यालय वीरगन्ज प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिए । ‘मंसिर लागेदेखि कोलकातामा थन्किएको कर्पोरेसनको मल धमाधम आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अब कोलकातामा अडकिएको कर्पोरेसनको डीएपी मल करिब सकिएको छ ।’
कोलकाताबाट कर्पोरेसनको २ हजार ५ सय टन डीएपी मल बोकेर हिँडेको एउटा रेल्वे र्‍याक हाल बाटोमै रहेको उनले जानकारी दिए । यसबाहेक थप २ र्‍याक युरिया मल पनि बाटोमै रहेकाले ३ वटै र्‍याक शुक्रबारसम्ममा वीरगन्ज आइसक्ने उनले दाबी गरे । कर्पोरेसनले एक महिनायता आएको १० हजार टन डीएपी मल पूर्व बिर्तामोडदेखि पश्चिम धनगढीसम्म माग भएका स्थानमा परिचालन गरिसकेको उनले बताए । ‘किसानलाई गहुँ बालीका लागि मल आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मलको हाहाकार हुन नदिन माग आएका स्थानहरूमा तत्कालै मल परिचालन गरेका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) सेयर परिसूचक मापक नेप्से ०.५९ अंकले घटयो । अघिल्लो दिन दोहोरो अंकले बढेको नेप्से बिहीबार ०.०४ प्रतिशतले घटेपछि लगभग स्थिर रहेको विश्लेषण गरिएको हो । योसँगै परिसूचक १ हजार ५ सय २०.१५ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये व्यापार, उत्पादन तथा प्रशोधन, वित्त कम्पनी, ‘अन्य’ र लघुवित्त समूहको परिसूचक बढे । बैंकिङ, विकास बैंक, होटल, जलविद्युत् र बिमा समूहका परिसूचक घटे ।
नेप्सेमा आगलागीका कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि बिहीबार निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा ढिलो कारोबार सुरु भएको थियो । ढिलो कारोबार सुरु भएकै कारण उक्त दिन साँझ ५ बजेसम्म कारोबार सञ्चालन भयो ।
विद्युत् सर्ट भएपछि बुधबार राति नेप्सेको कार्यालयमा आगलागी भएको थियो । आगलागिबाट केही थान कम्प्युटर, फर्निचर नष्ट भए पनि कारोबार प्रणाली र महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
बिहीबार करिब ४ हजार २ सय कारोबारबाट १४ लाख ८४ हजार ३ सय ६१ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती कारोबारबाट ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । परिसूचक घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) १७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । उक्त दिन व्यापार समूहको परिसूचक १.५५, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.१६, वित्त कम्पनीको ०.५६, ‘अन्य’ को १.५३ र लघुवित्त समूहको परिसूचक ०.१४ प्रतिशतले बढे ।

काठमाडौं– सूचना प्रविधिसम्बन्धी मेला (क्यान इन्फोटेक) आगामी माघ ११ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले आयोजना गर्ने मेला काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थलमा ६ दिन चल्नेछ । ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१८ इन एसोसिएसन विथ मोटोरोला’ नाम दिइएको मेलाको अवलोकनका लागि सर्वसाधारणलाई १ सय र विद्यार्थीलाई ५० रुपैयाँ टिकट तोकिएको छ । ‘माघ १४ गते आइतबारको दिनलाई बिजनेस डेका रूपमा घोषणा गरिएको छ । उक्त दिनको प्रवेश शुल्क सम्पूर्ण अवलोकनकर्ताका लागि १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त दिन विषेशगरी बिजनेस हाउसेसहरूले आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न डिलर र भेन्डरहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बिजनेस डिल गर्न सक्नुहुनेछ ।’ यसपटकको प्रदर्शनीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीलाई जोड दिने आयोजकले जनाएको छ । ‘जसअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवामा विशेष सहुलियतसहित द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रमुख आकर्षण बन्नेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै टेलिफोन तथा मोबाइल फोन कम्पनीहरूले पनि आकर्षक अफर लिएर आउँदै छ । बजारमा उपलब्ध कम्प्युटर हार्डवेयर सामग्रीहरूमा पनि विशेष सहुलियतका साथ यस प्रदर्शनीमा उपलब्ध हुनेछ ।’ नयाँ प्रविधिमा आधारित मोबाइल फोन, टयाबलेट तथा अन्य उपकरणहरू प्रदर्शनीमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
सरकारले देशका प्रमुख सहरहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको डिजिटल टेलिभिजन प्रणालीेसम्बन्धी जानकारीसमेत उपलब्ध हुने उल्लेख छ । ‘सरकारले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटीको आधारभूत पूर्वाधारसम्बन्धी जानकारी यस प्रदर्शनीमा उपलब्ध हुनेछ । अवलोकनका लागि सरकारी विद्यालयहरूबाट अग्रिम रूपमा लिखित अनुरोधसहितको नामावलीका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनलाइन टिकट खरिदमा २० प्रतिशत छुटसमेत प्रदान गरिनेछ ।’
प्रदर्शनीमा हलभित्र ४९ वटा ठूला र हल बाहिर ५ वटा ब्रान्डिङ प्रदर्शनी कक्षहरू रहने जनाइएको छ । ‘ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरू १४ र फुड स्टलहरू १० गरी जम्मा २ सय २२ स्टलहरू रहनेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टिनेन्स, पावर सोलुसन्स, मोबाइल एसोसेरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेसन्स, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटस, सफ्टवेयर सोलुसन्स, पेमेन्ट सोलुसन्स र अन्य रहेका छन् ।’ हालसम्म प्रदर्शन हलभित्र शत प्रतिशत स्टल बुकिङ भइसकेको जनाइएको छ ।

बुटवल (कास)– सिँचाइको सुविधा नहुँदा रूपन्देहीका किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा ८७ प्रतिशत किसान आकाशे पानीमा निर्भर छन् ।
भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा लगानी र प्रविधिअनुसार किसानले उत्पादन बढाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई मिहिनेतअनुसारको प्रतिफल पाउन मुस्किल छ । ‘मलको उपयोगिता बढाउन र बालीमा जोखिम घटाउन पनि समस्या छ,’ कृषि कार्यालयका प्रमुख भोजराज सापकोटाले भने, ‘व्यावसायिक किसान बढदै र उन्नत प्रविधि, बीउ तथा उचित मलको प्रयोग गर्दा पनि उत्पादकत्व बढेको छैन ।’ खेतीयोग्य जमिन र कृषि उत्पादनका हिसाबले अगाडि रहेको रूपन्देहीका ८७ प्रतिशत किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्छन् । समयअनुसार वर्षा र सिँचाइ सुविधा नहुने कारणले हिउँदे बाली लगाउने समयमा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार खेतीयोग्य ८२ हजार ६ सय २२ हेक्टर जमिनमध्ये जम्मा १० हजार ८ सय हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ । यो कुल खेतीयोग्य जमिनको १२.४० प्रतिशत मात्रै हो । ५७ प्रतिशत जमिनमा वर्षायाममा मात्रै सिँचाइ हुन्छ । सिँचाइ असुविधाकै कारण थोरै लगानी र समयमा आर्थिक लाभ हुने तरकारी, माछालगायतका नगदेबाली लगार किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
पुराना आयोजना जीर्ण बन्दै जाने र नयाँ सिँचाइ आयोजना पूरा नहुने समस्याले धेरै खेतीयोग्य जमिन सिँचाइविहीन भएको हो । सिँचाइयुक्त क्षेत्र बढाउन जिल्लामा हाल मझौला र साना गरी २४ सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको बजेटबाट सञ्चालित योजना निकै सुस्त गतिमा छन् । यसले सिँचाइ अभावमा बालीमा हुने नोक्सानी किसानले भोगिरहेका छन् । ‘आकाशे पानीको भर पर्दा समयमा खेती लगाउन पाइँदैन,’ सूर्यपुराका किसान जोगलाल चौधरीले भने, ‘रोग किराको संक्रमण पनि बढी हुँदो रहेछ ।’ सिँचाइ असुविधाले उत्पादकत्व बढाउन समस्या परेपछि यो वर्ष समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ४ मझौला सिँचाइ आयोजना मर्मत संहार योजना प्रक्रियामा राखिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– बाल्ट्रा होम एप्लाइन्सेसले नयाँ ग्यास तथा इलेक्ट्रोनिक गिजरहरू नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइएको ग्यास गिजरमा ठूलो एलसीडी तापक्रम डिस्प्लेका साथै ‘लो अक्सिजन प्रोटेक्सन डिभाइस’ प्रयोग कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी बाल्ट्राले ‘ओसियन’, ‘म्याक्रो’ तथा ‘स्वेल्टर’ नामक इलेक्ट्रोनिक गिजरहरू पनि बजारमा ल्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– जनता बैंकले एकैसाथ सर्लाहीको हरिवन, रौतहटको चन्द्रपुर, नुवाकोटको बट्टार र तनहुँको दमौलीमा गरी चारवटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी शाखाहरूसँगै बैंकले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ९० शाखा, २६ शाखारहित बैंकिङ, ३ सीमित बैंकिङ ईकाइ, ३ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६७ एटीएममार्फत ग्राहकलाई सेवा पुर्‍याउँदै आइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले बिहीबारदेखि कारोबार सुरु गरेको छ । नेपालको इमर्जिङ समूह प्रभु समूह, प्रभु बैंक,सांग्रिला विकास बैंक र मुलुकका अन्य प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूहको लगानी रहेको प्रभु लाइफले बिमा बजारलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कारोबार थालेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– यसपटकको दसैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी आईएमईले ल्याएको ‘आईएमई छक्का–पन्जा’ अफरअन्तर्गत दोस्रो तथा अन्तिम बम्पर उपहार नीलमणि रोकायाले प्राप्त गरेका छन् । मलेसियाबाट नेपालमा पैसा पठाएका उनले सफ्टवेयर पद्धतिमा आधारित ‘लक्की ड्र’ बाट विजेता घोषित भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रोकायाले सिफारिस गरेका व्यक्तिले नगद १० लाख प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंकले दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा ७० औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । विकास बैंकहरूमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दाबी गर्ने महालक्ष्मीले कात्तिक मसान्तसम्म २५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकको सत्रौं वार्षिक साधारणसभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले बैंकको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका साथै बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सफल भएको दाबी गरेको छ । साधारणसभाबाट पारित बोनस सेयर जारी भएपश्चात् बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २२ करोड पुगेको जनाएको छ ।

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कर नतिर्ने २४ जना ठूला घरधनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार जिल्लामा हाउजिङ कम्पनी, नाम चलेका स्कुल, कलेज, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल, सिनेमा हलसम्मले घर बहाल तथा सम्पत्ति करबापत महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।
महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार साझा यातायात, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, भाटभटेनी सुपरमार्केट, लिटल एन्जल्स स्कुलले कर तिरेका छैनन् । त्यस्तै जावलाखेलको डीएभी, आदर्श विद्या मन्दिर, जेम्स स्कुल, हिमालय कलेज, अल्का अस्पताल, सुमेरु अस्पताल, पाटन अस्पताल सर्वांग नर्सिङ होम र किस्ट हस्पिटल पनि महानगरपालिकालाई कर नतिर्नेहरूको सूचीमा छन् ।
यीबाहेक सातदोबाटोको सेल्सबेरी, पुल्चोकको लबिम मल, कृष्ण गल्लीस्थित पञ्चकन्या गु्रपको मुख्यालय, झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, ग्वार्कोको गुण सिनेमा हल, हरिसिद्धिको नेसनल क्यान्सर अस्पताल, ग्लोबल अस्पतालले पनि कर छलिरहेको महानगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन् । महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कडाइ गर्ने हो भने करबापत अर्बौं रुपैयाँँ उठाउन सकिन्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले कर असुलीका लागि राजस्व महाशाखा र कानुन शाखा प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा करको दायरमा आउन सबैलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘अटेर गर्नेलाई पहिलो कारबाहीस्वरूप घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउने गर्नेछांै ।’ उनले त्यसपछि पनि नमान्नेलाई घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने बताए ।
महानगरपालिकामा लगभग १ लाख घरधुरी छन् । तीमध्ये १०/१२ हजार घरले मात्र कर तिरेका छन् । महानगरका अनुसार यी निकायले कर तिरेमा महानगरपालिकाको लक्ष्यभन्दा बढी कर संकलन हुनेछ । कर छलीका कारण महानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर भाडामा दिने व्यक्तिले पनि वास्तविकभन्दा निकै कममा बहाल सम्झौता भएको देखाएर कर छल्ने गरेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका कुनै पनि संस्थाले आफ्नो भवन व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गरे कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
महानगरले कुपन्डोलदेखि सातदोबाटोसम्म, मंगलबजारदेखि लगनखेलसम्मको मूल सडकमा रहेका घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा भाडामा दिए प्रतिआना १० हजार, चक्रपथ ट्रयाकमा ८ हजार, पुल्चोकदेखि मंगलबजार हुँदै ग्वार्कोसम्म, जावलाखेल बाल संगठनदेखि भनिमण्डल हुँदै रिङरोडसम्म, पुल्चोकस्थित विद्युत् प्राधिकरणदेखि सानेपा चोकसम्मका सहायक सडकमा ७ हजार, कच्ची सडकमा २ हजार र गोरेटो बाटोमा १ हजार रुपौयाँसम्म करको दर कायम गरेको छ । बहालमा दिएका घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा आदिबाट २ प्रतिशत कर असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महानगरमा झन्डै ५ सयभन्दा बढी वित्तीय संघसंस्था छन् । यीमध्ये करिब ९० प्रतिशतले कर नतिर्ने महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाले सुनिल शााक्यको अध्यक्षतमा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ ।
कार्यसमितिमा प्रथम उपाध्यक्ष दीपकराज जोशी (नेपाल पर्यटन बोर्ड) द्वितीय उपाध्यक्ष जनकराज कालाखेती (नेपाल वायुसेवा निगम) महासचिवमा विभूतिचन्द्र ठाकुर (हिमालयन होलिडेज ट्रेकिङ) र कोषाध्यक्ष शिवप्रसाद ढकाल (रोयल माउन्टेन ट्राभल) मनोनीत भएका छन् ।
४ वटा पदेन सदस्यहरू क्रमश: रवीन्द्र क्षेष्ठ (नेपाल वायुसेवा निगम), कृष्ण लम्साल (पर्यटन विभाग), सुभाष झा (नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) र श्रद्धा श्रेष्ठ (नेपाल पर्यटन बोर्ड) मनोनीत भएका छन् ।

जाजरकोट– मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्ड निर्माण सुरु भएको ८ वर्ष बित्यो । यस अवधिमा लोकमार्गको उक्त खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यसमेत पूरा भएको छैन । लोकमार्गको जाजरकोट खण्डको ८२ मध्ये ५ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी छ । त्यसैगरी थलहबजारस्थित छेडागार खोलामा पुल निर्माण कार्य अघि नबढदा लोकमार्ग थप अधुरो बनेको हो ।
रुकुमको चौरजहारीदेखि दैलेखको सुयाँडासम्मको जाजरकोट खण्डमा छेडागारलगायत खोला तथा खोल्सामा पुल निर्माणको सुरसार नभएको स्थानीय सुना शाहीले बताइन् । थलबजारमा पुल निर्माण र मन्ताभीर, कालढुंगा, चुवादेउली भीर, भुसखोलालगायत स्थानमा ट्रयाक ओपन नहुँदा सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको शाहीले बताइन् । त्यस्तै चौरजहारी र कुदु बीचमा पर्ने भेरी पुल र झुप्राखोला पुल निर्माण ढिलाइले पनि लोकमार्ग निर्माणलाई थप अधुुरो बनाएको उनले बताइन् । सम्बन्धित निकायको लापरबाहीले १ किलोमिटर दूरीको मन्ताभीर र थलह बजारस्थित छेडागार खोलाको पुल निर्माण कार्य सुरुसमेत नगरेको शाहीको भनाइ छ । थलह बजारस्थित छेडा खोलामा बन्ने पुलको सर्भे डिजाइन पनि नभएको उनले बताइन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्ड आयोजना दाङले भने अधुरो सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन २ वर्षअघि नै सडक विभागमा बुझाएको थियो ।
जाजरकोटका बासिन्दाले लोकमार्गको यस खण्डको छिटोभन्दा छिटो निर्माण पूरा गरेर यातायात सुचारु गर्न माग गरेका छन् । एकैसाथ सुरु भएको लोकमार्गको दैलेख र रुकुम खण्डमा २ वर्षअघि नै यातायात सञ्चालन भएको दशेराका मानबहादुर सिंहले बताए । छेडागार खोला पुल, झुप्रा खोला पुल र मन्ताभीर निर्माण भए जाजरकोट खण्डको कुदुदेखि सुयाँडासम्म नियमित यातायात सञ्चालनमा सहज हुने सिंहले बताए । जाजरकोट खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका कतिपय व्यवसायीले कार्य पूरा नगर्दै भुक्तानी लिँदा सडक निर्माण अलपत्र परेको उनले बताए । आयोजनाका प्राविधिकको मिलेमतोमा कार्यक्षेत्रमा काम अधुरो भए पनि रकम भुक्तानी भइसकेको पाइएको उनले बताए । मन्ताभीरमा १ किलोमिटर नखनेरै रकम भुक्तानी भएको सिंहले बताए । राष्ट्रिय महत्त्वको मार्ग निर्माणमा सडक विभागलगायत निकायले लापरबाही गरेको सिंहले बताए ।
मन्ताभीर खण्डको निर्माण जिम्मा लिएको दिव्यज्योति निर्माण सेवाले कडा चट्टान भन्दै निर्माण पूरा गर्न नसकेको डिभिजन इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले बताए । त्यस्तै धनञ्जय/सिद्धार्थ जेभीले पनि काँडा झाप्रा खण्डको कालढुंगा भीर निर्माण पूरा गर्न नसकेको डिभिजन इन्जिनियर न्यौपानेले बताए । ‘मार्गको मन्ताभीर र काँडा झाप्रा खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीले कार्य पूरा नगरेरै भुक्तानी लिएको देखियो,’ उनले भने, ‘कालढुंगा र मन्ताभीरको ५ सय मिटर कडा चट्टान नखोलेरै ठेक्का रकम भुक्तानी भएछ ।’ पछिल्लो समय मन्ताभीर खोल्न व्यवसायी तयार नभएको उनले बताए । विगतमा व्यवसायीले कामै नगरी ठेक्का होल्ड गरी मात्र बस्दा पनि जाजरकोट खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले सुनाए ।
सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानको पहल गर्ने न्यौपानेले बताए । थलह बजारस्थित छेडाखोला पुलको डिजाइन कार्य अघि बढेको उनले बताए । कतिपय व्यवसायीले अर्काको फर्मबाट काम लिने र कार्य सुरु गर्ने, पेस्की लिने, अनि काम पूरा नगरी अलपत्र छाडेर भाग्ने गरेको उनले बताए । समयमा कार्य पूरा नहुँदा निर्माण भएको सडक पनि जीर्ण हुँदै गएको डिभिजन इन्जिनियर न्यौपाने बताए । ‘रुकुम खण्डमा सडकको स्तरोन्नति कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, जाजरकोट खण्डमा भने ट्रयाक खोल्नै बाँकी छ,’ उनले भने ।

दुहबी (सुनसरी)– त्रिभुवन आर्मी क्लब बिहीबार अग्नि रूपन्देही एघारलाई ४–० ले हराउँदै मनमोहन दुहबी गोल्डकप फुटबलको उपाधि दाबेदार बनेको छ ।
आर्मीले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबविरुद्ध शनिबार दुहबी रंगशालामा उपाधि भिडन्त गर्नेछ । रूपन्देहीले तीन नाइजेरियनसहित आफ्नो टिमलाई मैदान उतारे पनि लय गुमाउँदा यात्रा टुंग्याएको छ ।
पहिलो हाफको २० मिनेट रूपन्देहीले आर्मीलाई निकै दबाबमा राख्यो । दबाबमा राखे पनि गतिलो प्रहार गर्न नसक्दा स्कोर गर्न सकेन । केही समय लय गुमाएको आर्मी पुरानै फर्ममा आएपछि खेल अवधिभर विपक्षीमाथि हाबी भयो । सबै गोल मध्यान्तरपछि भयो । आर्मीले नवयुग श्रेष्ठको गोलबाट खेलमा अग्रता बनायो । ५३ औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्समा नवयुगले गोलरक्षक सुजित गुरुङ अगाडि बढेको मौकामा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए । लगत्तै ६३ औं मिनेटमा अर्को गोल भयो । नवयुगसँगै दौडेका नीरज बस्नेतले पोस्ट नजिक पुगेपछि बल बाहिर प्रहार गर्ने क्रममा नवयुगको तिघ्रामा लागेर गोलमा परिणत भयो ।
यसबीचमा रूपन्देहीले पनि गोल प्रयास नगरेको होइन । ७३ औं मिनेटमा विजय धिमालको पासमा अमर डंगोलले गरेको हेड पोस्ट माथिबाट बाहिरियो ।
आर्मीका भरत खवासले मध्यभागबाट एक्लैले लगेको बल प्रहार गर्दा चिप्लेर सन्तुलन गुमाएपछि फितलो प्रहार भयो ।
आर्मीका जर्ज प्रिन्स कार्कीले पाएका दुई अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । एउटा किपर सुजितले बचाए भने अर्को प्रहार पोस्टको दायाँतिरबाट बाहिरियो । तर उनले तेस्रो मौका भने चुक्न दिएनन् । ८० औं मिनेटमा नवयुगको कडा प्रहार गोलरक्षक सुजित गुरुङले डाइभ हानेर बचाउने प्रयास गरे पनि हातबाट बल फुत्कियो । त्यसमै जर्ज प्रिन्स गोल गर्न सफल भए ।
नवयुगले भने ह्याट्रिक गर्ने मौका चुकाए । पोष्ट नजिक पाएको बल सदुपयोग गर्न सकेनन् । रूपन्देहीका आवालाई टयाकल गर्दा प्राप्त फ्रि–किक जिमीले प्रहार गरे । उनको प्रहारलाई आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुले विफल बनाइदिए । रूपन्देहीका रुपेश केसीले पनि अवसर गुमाए । तर ८९ औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्सभित्र नवयुगले दिएको पासमा दीप लामाले टोलीका लागि चौथो गोल गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच आर्मीका नवयुग भए ।
रूपन्देहीका प्रशिक्षक दयाराम सापकोटाले आफ्नो टोलीले अपेक्षाकृत राम्रो प्रर्दशन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘मेरा खेलाडीले १० प्रतिशतमात्र पर्फमेन्स दिन सके ।’ आर्मीका प्रशिक्षक चुनबहादुर थापाले आफ्नो टिमको रणनीति विपक्षीलाई सुरुदेखि नै दबाबमा राख्नु भए पनि आफूहरूलाई लयमा फर्कन झन्डै २० मिनेट लागेको बताए । सुरुमा हाफ ग्राउन्डमै रहे पनि लयमा फर्केपछि विपक्षीलाई पूरै दबाबमा राखेर एकपक्षीय नजिता निकाल्न सफल भएको उनले बताए ।

लन्डन (रोयटर्स)– म्यानचेस्टर सिटीले स्वान्सीलाई बुधबार ४–० ले हराएर प्रिमियर लिगमा निरन्तर १५ जितको कीर्तिमान बनाएको छ ।
डेविड सिल्भाले दुई गोल गरेपछि सजिलै जित हासिल गर्दै पेप ग्वार्डिओलाको टोलीले आर्सनलको लगातार १४ जितको कीर्तिमान उछिन्यो । सिटीले अविश्वसनीय रूपमा एकै सिजनमा यो सफलता हात पारेको हो ।
म्यानचेस्टर युनाइटेड ओल्ड ट्राफोर्डमा बर्नमाउथलाई १–० ले हराएर ११ अंकको अन्तर कायम राख्दै दोस्रो स्थानमा रह्यो । त्यसमा रोमेलु लुकाकुले लिगको नवौं गोल गरे । लिभरपुलले संघर्षरत टिम वेस्ट ब्रोमसँग र आर्सनलले वेस्टह्यामसँग गोलरहित बराबरीमात्र खेले । यसको फाइदा लिँदै टोटेनहमले ब्राइटन एन्ड होभ आल्बियनलाई २–० ले पन्छाउँदै शीर्ष चारमा उक्लियो । सेर्गे अउरियरले स्पर्सका लागि पहिलो गोल गरे भने अर्को गोल ह्युङ मिन सनले गरे । चेल्सी तेस्रो स्थानमा छ ।
सिटी ४९ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ भने युनाइटेड (३८) दोस्रोमा रहेको छ । अघिल्लो दिन हडर्सफिल्ड टाउनलाई परजित गरेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन चेल्सी ३५ अंकसहित तेस्रोमा छ । ३१ अंक बनाएको टोटेनहमले गोल अन्तरमा लिभरपुल र बर्नमाउथलाई पछाडि पार्‍यो । आर्सनल (३०) सातौंमा छ ।
व्यवस्थापक साम एलार्डिस पूर्व क्लबमा पर्कंदा एभरटनले न्युकासल युनाइटेडमाथि १–० को जित निकाल्यो । त्यसमा वायन रोनीले निर्णायक गोल गरे । क्लाउडे पुुएलको नेतृत्वमा तीब्र सुधार गरिरहेको लेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनमाथि ४–१ को जित दर्ता गर्‍यो । सिन्जी ओकाजाकीले दुई गोल गरेपछि लेस्टरले लगातार चौथो जित रचेको हो ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध आइतबार २–१ ले जितेको खेलको टिममा चार खेलाडी परिवर्तन गरेको सिटीका लागि दक्षिणी वेल्सको यात्रा अभ्यास सत्रजस्तै बनेको थियो । सिल्भाले बर्नाडो सिल्भाको क्रसमा गोलको खाता खोलेका थिए भने केभिन डे ब्रुयनेले अग्रता दोब्बर बनाए । त्यसपछि रहिम स्टर्लिङसँग वान–टु पास खेल्दै दोस्रो हाफमा सिल्भाले खेल ३–० बनाएका थिए । उनले तीन खेलयता चार गोल गरेका छन् । ग्याब्रियल जेससलाई आराम दिइदा पुनरागमन गरेका सर्जियो अगुइरोले सिटीको चौथो गोल गरेका थिए ।
सिटीको लय हेर्दा स्वान्सीका व्यवस्थापक पाउल क्लेमेन्टलाई सान्त्वना मात्र दिन सकिन्थ्यो ।

हेटौंडा (कास)– सामरी स्ल्याम लनटेनिस प्रतियोगिताको पुरुष एकल फाइनलमा संरक्षकभूषण बज्राचार्य र सन्तोष खत्री भिड्ने भएका छन् ।
मध्यपृतना हेडक्वार्टरमा बिहीबार संरक्षकले प्रणव खनाललाई ६–१, ६–२ को सेटमा पराजित गरे । सन्तोषले प्रदीप खड्कालाई ६–३, ६–३ को सेटमा हराएर संरक्षकविरुद्धको उपाधि भिडन्त पक्का गरे । स्पर्धाको सातै विधाको फाइनल पुग्नेको टुंगो लागेको छ ।
प्रतियोगिताको महिला एकलको फाइनलमा राणा दिदीबहिनी भिड्ने भएका छन् । गत वर्षको विजेता मायांका राणाले बहिनी माहिकासँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । मायांकाले प्रीति बराललाई ७–०, ७–१ र माहिकाले अभिलाषा विष्टलाई ६–१, ६–२ को सोझो सेटमा हराए ।
६० वर्षमाथि भेट्रान्सको फाइनलमा विदुर विष्ट र बसन्त प्रधान पुगेका छन् । विदुरले भरत माझीलाई ४–०, ४–१ र बसन्तले सहदेव ढुंगानालाई ४–०, ४–० को सेटमा हराए । । ५५ वर्षमाथि भेट्रान्समा मनोज राणाले च्याम्बा डुन्डुपलाई ६–३, ६–२ र प्रदीप शाहले उत्तम लामालाई ७–६, ६–७, १०–७ को सेटमा हराएर फाइनल पक्का गरे ।
४५ वर्षमाथि चन्द्र शाही र कृष्ण घलेबीच उपाधि भिडन्त हुनेछ । चन्दले धरमसिंह लामिछानेलाई ६–३, ६–४ र कृष्ण घलेले विमल गुरुङलाई ६–३, ६–२ को सेटमा पराजित गरेका थिए । ३५ वर्षमाथि फाइनलमा श्रीराम मगरले स्थान बनाए । उनले रोहित सुनुवारलाई ६–१, ६–० ले पराजित गरे ।
फन डबलतर्फ सन्तोष खत्री र भरत रायमाझीको जोडीले संरक्षकभूषण र साजन ढुंगानाको जोडीलाई ८–७ को सेटमा हरायो । देवबहादुर क्षेत्री र जितेन्द्र परियारको जोडीले प्रीति बराल र श्रीराम मगरलाई ८–४ को सेटमा पराजित गर्दै फाइनल तय गरेको थियो । फाइनलहरू शुक्रबार हुनेछ ।

लेखनाथ (कास)– पुस १ देखि ७ सम्म पोखरा रंगशालामा हुने छैटौं संगम कप फुटबल प्रतियोगितामा २३ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । विभागीय टोली एपीएफ क्लबको पनि सहभागी रहने छ । विजेताले एक लाख २५ हजार, उपविजेताले ६५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने अध्यक्ष शिव गुरुङले बताए । उत्कृष्ट खेलाडीले ७ हजार, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्स र उत्कृष्ट स्ट्राइकरलाई जनही ५–५ हजार प्रदान गरिनेछ ।

लेखनाथ (कास)– यसपालिको आहा–रारा गोल्डकप फुटबललाई सफल पार्न मूल आयोजक समिति गठन भएको छ । माघ ९ देखि २० सम्म पोखरा रंगशाला हुने भनिएको प्रतियोगिताको १६ औं संस्करणका लागि आयोजक सहारा क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समिति ५ सय १ सदस्यीय छ । क्लब बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि राम गुरुङलाई प्रतियोगिता संयोजक र महासचिव विश्वराज बराललाई सदस्य–सचिव चयन गरेको छ । सल्लाहकार परिषद्का सभापति वीरभद्र आचार्यको संयोजकत्वमा १ सय १ मूल आयोजक सल्लाहकार समितिसमेत गठन भएको छ ।

पाँचथर (कास)– किराँत धर्मका महागुरु फाल्गुनन्दको स्मृतिमा हरेक वर्ष हुँदै आएको फाल्गुनन्द गोल्डकप फुटबलको नवौं संस्करण पुस ७–१५ सम्म फिदिममा हुने भएको छ । प्रतियोगितामा युके फुटबल क्लब दार्जिलिङ भारत, ब्वाइज युनियन, रूपन्देही ११, झापा ११, मोरङ ११, सुनसरी ११, कर्णसिं सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङ, आयोजक फिदिम स्पोर्टिङ क्लबलगायत १० टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । विजेताले ३ लाख, उपविजेताले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ३५ हजार र विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही १० हजार पाउने आयोजक क्लबका अध्यक्ष विमल श्रेष्ठले बताए । गत वर्ष आठौं संस्करण बिर्ता युनाइटेड झापाले जितेको थियो ।

पाँचथर (कास)– सदरमुकाम फिदिम नगरपालिका–४ मा आयोजित दौड प्रतियोगिता झापाका याङदेव राईले जितेका छन् । ५ किमिको दूरी दमक नगरपालिका–१३ का याङदेवले ३० मिनेट ३२ सेकेन्डमा पार गरे । फिदिम नपा–३ लालीखर्कका खडक
राई दोस्रा र फिदिम नपा–१० का कविन केरुङ तेस्रा भए । विजेताले १५ हजार, दोस्रोले १० हजार र तेस्रोले ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएको आयोजक सुम्जिरी सुम्हालुङ विकास प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिकारु म्यानमारमाथि ३ सय ३७ रनको विजय हात पारेको नेपालले एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ ।
थाइल्यान्डमा भइरहेको प्रतियोगितामा बिहीबारको जितपछि नेपालले समूह ‘ए’ को विजेता बन्ने निश्चित गरेको थियो । नेपालले पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई १ सय ४३ र हङकङलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै यसअघि नै सेमिफाइनल निश्चित गरेको थियो ।
समूह ‘बी’ मा मलेसिया उपविजेता बनेपछि नेपालसँग फाइनल पुग्नका लागि शनिबार खेल्न लागेको हो । अर्को सेमिफाइनल नेपालको समूहबाट उपविजेता बनेको हङकङ र समूह ‘बी’ को विजेता सिंगापुरबीच हुनेछ ।
ट्रेडथाई क्रिकेट मैदानमा कप्तान रीत गौतमले नटआउट १ सय ६ रन बनाएपछि नेपालले निर्धारित ३५ ओभरमा ६ विकेट गुमाई ३ सय ५० रन बनायो । जवाफमा आएको म्यानमारलाई नेपालले ११.३ ओभरमा १३ रनमा अलआउट गर्‍यो । रीतले ७८ बल खेल्दै १२ चौका प्रहार गरे । उनले तृतराज जोशीसँग चौथो विकेटमा ९९ रन जोडे । २९ बल खेलेका तृतराजले ७ चौका र ३ छक्का प्रहार गरी ६४ रन बनाए । रीतले सातौं विकेटमा प्रतिश जिसीसँग अविजित १ सय १२ रन जोडे । प्रतिशले ३१ ब्ल खेली १० चौका र १ छक्का प्रहार गरी नटआउट ६३ रन बनाए ।

यसअघि नेपालबाट कुशल मल्ल २३ बलमा ३६, सुवास (सुबोध) ऐर १७ र विशाल विक्रम केसी ३२ बलमा ४२ रन बनाई आउट भए । म्यानमारका हेन टेट हुङले ३ विकेट लिए । दसौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका हुङले ३ रन बनाउनु नै म्यानमारका खेलाडीको उच्च स्कोर थियो । नेपालबाट नारायण जोशी र मेखबहादुर थापाले ४–४ तथा विशाल विक्रमले १ विकेट लिए ।

आहा ! म्यानमार
रीत गौतम एसीसीको यू–१६ प्रतियोगितामा शतक बनाउने नेपालका पहिलो खेलाडी हुन् । यसअघि दीपेन्द्र चन्दले २०१२ को एसीसी यू–१६ इलिटमा बहराइनविरूद्ध बनाएको ७५ रन नेपालको यो उमेर समूहमा उच्च स्कोर थियो । दीपेन्द्र पनि नेपाली टोलीका कप्तान थिए ।
म्यानमारसँग बनाएको ३ सय ५० रन यू–१६ प्रतियोगितामा नेपालको उच्च स्कोर हो । २०१२ मा एसीसी यू–१६ इलिटमा नेपालले इरानविरूद्ध बनाएको २ सय ४६ रन यसअघिको उच्च स्कोर हो ।
म्यानमारमाथि पाएको ३ सय ३७ रनको विजय उमेर समूहमा नेपालको दोस्रो ठुलो रनअन्तरको जित हो । सन् २००३ मा पाकिस्तानको कँराचीमा भएको युथ एसिया कप यू–१९ मा नेपालले माल्दिभ्सलाई ३ सय ४४ रनले पराजित गरेको थियो ।
म्यानमारसँग सबै खाले प्रतियोगितामा नेपालको यो दोस्रो खेल हो । सन् २००६ मा राष्ट्रिय टोलीले मलेसियामा एसीसी ट्रफी खेल्दा म्यानमारलाई १० रनमा अलआउट गरी २ बलमै विजय लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च संस्था आईसीसीले टीभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ । ईपीएल प्रालिको आयोजनामा ६ फ्रेन्चाइज टोली सहभागी हुने प्रतियोगिता सोमबार सुरु हँुदै छ ।
ईपीएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आईसीसीको स्वीकृति अनुमति मापदण्ड पूरा गरेपछि मान्यता पाएको जनाएको छ । आईसीसीले अघिल्लो सातामात्र ईपीएललाई मान्यता नभएको प्रतियोगिता र यसमा खेल्न सम्बन्धित राष्ट्रका दर्ता रहेका खेलाडीलाई एनओसी दिन नमिल्ने जनाएको थियो ।
गत वर्षको वैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गरेयता आईसीसीले नै नेपालको क्रिकेट व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ । त्यसयता आईसीसीले नेपालको क्रिकेट पुन: सुचारु गर्न सल्लाहकार समिति बनाएको छ । आईसीसीले मंगलबार साँझ सल्लाहकार समितिसहित क्रिकेट सरोकारवालाहरूलाई ईपीएलको आधिकारिताबारे सोधेर त्यसबारे जानकारी दिन इमेल पठाएको थियो ।
आईसीसीको स्वीकृति अनुमति मापदण्ड पूरा गरेअनुरुप ईपीएलले आईसीसीलाई २० हजार डलर तिर्नुपर्नेछ । आईसीसीले त्यो रकम नेपालको क्रिकेट विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ । आईसीसीको स्वीकृति पाएपछि ईपीएलमा कुनै पनि देशका दर्ता भएका खेलाडीले खेल्न चाहेमा खेलाडीलाई खेल्न चाहिने अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएर खेल्न सक्छन् ।

काठमाडौं– प्रधानसेनापति तेस्रो खुला म्याराथन ‘रन फर फन’ नारासहित माघ २७ मा हुने भएको छ ।
४२ दशमलब १९५ किमिको म्याराथनसहित यसपालि विभिन्न १० स्पर्धा समेटिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । ४५ वर्षमाथिका महिला र पुरुषले हाफ म्याराथन, सेनामा आबद्धले १० किमि, स्कुले विद्याथीले ५ किमि तथा निजामती कर्मचारीलगायत ५ किमि वाकाथनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।
खेलकुद विभाग प्रमुख कर्णेल प्रकाशराज थापाले सबै स्पर्धामा गरी ४ हजार बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । महाशिवरात्रीको अवसरमा राजधानीमा हुने म्याराथनबारे उनले भने,
‘नेपाल आर्मी र नागरिक समाजवीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन म्याराथन आयोजना गर्दै छौं ।’ उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपाली खेलाडीको सफलता हात पार्ने सम्भावना म्याराथनमा बढी भएकाले हामीले म्याराथनलाई प्राथमिकता दिएका हौं ।’ भद्रकालीस्थित सेनाको मुख्यालयबाट सुरु हुने म्याराथन त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, कोटेश्वर, सूर्यविनायक, पेप्सीकोला हुँदै पुन: कोटेश्वर फर्केर एयरपोर्ट, चावहिल, महाराजगन्ज, लाजिम्पाट, घण्टाघर, सहिदगेट भएर मुख्यालयमै आएर म्याराथन टुंगिने छ । म्याराथनमा शीर्ष ६ स्थानका धावकले नगद पुरस्कार पाउने छन् । विजेताले १ लाख, उपविजेताले ५० हजार र तेस्रो हुनेले २५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । खुला हाफ म्याराथन विजेताले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रनिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन संघीय शासन प्रणाली स्थापित गर्ने आधार हो । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मतगणना बुधबार सकिँदा केही चर्चित नेताहरु पराजित भए भने केहीले बाजी मारे । निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई ठूलै धक्का लाग्यो । वाम गठबन्धन हाबी भयो । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित तीन नेता, जो युवा प्रतिनिधि हुन् :

बिना मगर, ३४
कञ्चनपुर १, माओवादी केन्द्र

उनी ११ वर्षको छँदै बाल कलाकार हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी अखिल क्रान्तिकारीको काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष हुँदै ०६४ मा सरस्वती क्याम्पसको स्ववियु सभापति पनि भएकी थिइन् । द्वन्द्वका बेला पक्राउ परेकी उनले ०५८ सालमा २७ महिना भैरवनाथ गणमा बिताएकी थिइन् ।
विजयी घोषणामा सोमबार नेता/कार्यकर्ताहरू सबै अबिर लगाएर रंगीचंगी भएका थिए । तर कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित बिनाको मुहारमा कुनै उत्साह देखिएन । पति वियोगको पीडाले जितको खुसियालीसमेत मनाउन सक्ने अवस्थामा थिइनन् उनी ।
निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि उनी केही बोल्न खोज्दै थिइन् । तर दुई/चार शब्द नबोल्दै उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो । ‘आज जितेर पनि खुसी हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले रुँदै भनिन्, ‘यस्तो खुसीको क्षणमा पनि मेरो जीवन साथी मसँग नहुँदा दु:खी छु ।’ चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका बेला मंसिर पहिलो साता उनका पति प्रकाश दाहालको मृत्यु भएको थियो । ‘खुसी हुँदाहुँदै पनि हाँस्न सकिरहेकी छैन,’ उनले भनिन् ।
बिनाले युवा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्ने बताइन् । ‘मेरो पहिलो लक्ष्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी यी बुहारीले भनिन्, ‘प्रदेश ७ सँगै कञ्चनपुरको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि प्राविधिक शिक्षा र कृषिमा जोड दिनेछु ।’ उनी कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित र पहिलो महिला पनि हुन् ।
प्रदेश ७ का अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत र खाडी मुलुक जाने गर्छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने लक्ष्य भएको बिनाले बताइन् । ‘थारू र स्थानीय संस्कृति संरक्षण गरी गाउँहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले घर–घरमै रोजगारीको अवसर मिल्छ,’ उनले भनिन् । ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टसँग पराजित भएकी थिइन् । यसपालि भने उनले विष्टलाई झन्डै दोब्बर मतले पछाडि पारिन् ।

अभिषेकप्रताप साह, ३५
कपिलवस्तु ३, नेपाली कांग्रेस

उनी जोसिला छन्, जाँगरिला पनि । बुढापाकालाई पनि आफ्नो बनाउन सिपालु छन् अभिषेकप्रताप साह । कपिलवस्तु ३ बाट संघीय समाजवादी फोरमका मंगलप्रसाद गुप्तालाई ४,१७५ मतले पराजित गर्न सफल भए ।
यसअघि पनि उनी कपिलवस्तु ५ बाट दुईपल्ट निर्वाचित भइसकेका थिए । यो उनको ‘ह्याट्रिक’ जित हो । उनी कान्छो उमेरमै पनि राजनीतिक रूपमा खारिएका व्यक्ति हुन् । उनी मीठो बोल्छन् । उनी बौद्धिक छन् र तार्किक कुरा गर्छन् । उनी
राजनीतिक ‘घराना’ मै हुर्किएका पात्र हुन् । उनका हजुरबुबा स्व. शिवपतिप्रताप साह २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी भएका थिए र उपमन्त्री पनि बने । त्यसको प्रभाव नाति अभिषेकमा पनि पर्‍यो । उनका परिवारका अरू सदस्य पनि मन्त्रीसम्म भएका थिए । अभिषेकले ०६४ र ०७० सालका संविधानसभाको निर्वाचन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट जितेका थिए । पहिलोपल्ट सभासद छँदा उनी २५ वर्ष ७ महिनाका थिए ।
यसपालि निर्वाचनअघि मात्र कांग्रेसमा फर्केका उनले भने, ‘पारिवारिक लगानी भएको पार्टीमा फर्कन पाउँदा खुसी छु ।’ निर्वाचित भएपछि उनले भने, ‘फरक परिवेशमा जनताले मलाई फेरि जिम्मेवारी दिएकामा निकै खुसी छु । क्षमताले भ्याएसम्म जिल्लाको विकासमा लाग्नेछु ।’ उनले आर्थिक विकासलाई महत्त्व दिँदै हुलाकी मार्ग पूरा गर्नेमा जोड दिने बताउँछन् ।
‘कपिलवस्तु पर्यटकीय दृष्टिले खानी नै हो तर यहाँ पूर्वाधारको अभाव छ,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक क्षेत्रको उत्खनन गरी त्यसलाई योजनासहित व्यवस्थित बनाएर देशकै विकासका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । संसारभरका बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र तिलौराकोटमा पर्यटक तान्न सकियो भने यहाँका युवा रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्दैन ।’

वसन्त बानियाँ, ३९
झापा ३ (क), एमाले

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृह जिल्ला । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको प्रतिस्पर्धाले झापाको चुनावी माहोल रोमाञ्चक बनेको थियो । लिङ्देनको जितमा वाम गठबन्धनको ठूलो हात रह्यो । त्यसैले पूरा जिल्ला नै वामको
कब्जामा रह्यो ।
वसन्त बानियाँले पनि प्रदेशसभामा बाजी मारे । कांग्रेसका भूमि राजवंशीलाई ५ हजार बढी मतले पराजित गरेका वसन्त ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा भने कांग्रेसका नेता सिटौलासँगको प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए । ‘त्यो बेला उम्मेदवारको अनुभव बटुलियो,’ वसन्तले भने, ‘त्यस हारले यसपालि जित्न प्रेरित गर्‍यो ।’
उनी निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्छन् । ०५० सालमा दक्षिण झापाको बनियानीस्थित लक्ष्मी माविमा अध्ययनरत छँदै उनी राजनीतितिर लागेका थिए । कक्षा ८ मा पढ्दै अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीमा आबद्ध भएका उनी मेची क्याम्पसको स्ववियु सभापति पनि बने । अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुँदै उनी केन्द्रीय सदस्यसम्म पुगे ।
‘अनुभवहरूबाटै खारिँदै, सिक्दै जाने रहेछ,’ उनले भने, ‘जिन्दगी भनेकै यस्तै रहेछ, सिक्दै जाने, अनुभव बटुल्दै जाने ।’ उनले राजनीतिमा अहिलेको हैसियत बनाउन करिब २५ वर्ष गुजारे । ‘निरन्तरता नै सफलताको मुख्य कडी हो,’ उनी ठान्छन् । पार्टीभित्र हुने आन्तरिक खिचातानी, गुट–उपगुटको उनी विरोधी हुन् । उनी पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुधारमा समेत लाग्ने बताउँछन् ।
झापामा पूर्वाधार विकास मात्रै होइन, स्वास्थ्य, खानेपानी, चर्पीजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूसमेत सर्वसाधारणमा पुर्‍याउने प्रयास गर्ने उनले बताए । जंगली हात्तीको आतंक भएको क्षेत्रबाट आएका उनी दीर्घकालीन योजनासहित काम गर्ने बताउँछन् ।

नेपाली देखेर कोरियन छक्क परेनन् । सायद तिनलाई थाहा पनि भएन होला, उनीहरू नेपाली हुन् भनेर । कोरियन जस्तै त देखिन्छ ‘स्ट्रकपप’ । बीटीएस ब्यान्डको नेपाली रूपको के–कल्चर अनुयायी । नेपालको पहिलो के–पप डान्स कभर ब्वाई ग्रुप । उनीहरू दक्षिणा कोरिया पनि पुगिसकेका छन् ।
कोरियनहरूलाई देखेर स्ट्रकपपका सात सदस्य चाहिँ जिल्ल परे । यो किन स्वाभाविक थियो भने विश्वविख्यात बीटीएस समूह आफ्नै देशमा खास परिचित थिएन । स्ट्रकपपले पो उसका बारे बताइदिनुपर्‍यो । ‘त्यहाँको मान्छेलाई वाईबी ब्यान्डबारे मात्रै थाहा रहेछ,’ स्ट्रकपपका सदस्य सन्तोष शाह ठकुरी भन्छन्, ‘बीटीएस त के हो के हो, लोकल (कोरियन) ले चिन्दै नचिन्ने ।’
सन् २००२ को विश्वकप फुटबलमा प्रस्तुति दिएको वाईबी ब्यान्डको लाइभ कन्सर्ट स्ट्रकपपले हेर्न पायो । त्यो अदभुत थियो । ऊ आफैंले पनि सोल ओलम्पिक स्टेडियममा कल्पनै नगरेको अवसर हात पार्‍यो । नेपथ्यसँग स्टेज सेयर गर्न पाउनु ठूलो कुरा भएको डान्स क्रुका संस्थापक सदस्य सुरेश मोक्तानले बताए । ‘सन् २०१७ हाम्रा लागि उत्कृष्ट रह्यो,’ उनको निचोड छ, ‘धेरै सपना पूरा भए ।’
स्ट्रकपप यसअघि नै कोरिया पुगिसक्नुपथ्र्यो । उसले सन् २०१६ को के–पप वल्र्ड फेस्टिभलमा पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो । नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासले विजेतालाई कोरियामा हुने मुख्य इभेन्टमा पठाउने भनेको थियो तर स्ट्रकपप जान पाएन । पछिल्लो सेप्टेम्बरमा मात्रै मौका जुर्‍यो । यही बेला उनीहरूले अनेकन अनुभव बटुल्न पाए ।
उल्जु माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलमा स्ट्रकपपबारे बनाइएको फिल्म छानिएपछि क्रुलाई कोरिया बोलाइएको थियो । दूतावासले तीन महिनाको भिसा दिएपछि समूह रमाउँदै आफ्नो सपनाको देश पुग्यो । ‘त्यहाँ जानु मात्रै ठूलो कुरा रहेनछ,’ स्वदेश फर्केपछि सुरेश भन्छन्, ‘घुम्नलाई त रमाइलो ठाउँ हो । तर, काम गर्न सजिलो लागेन । धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ ।’

परिश्रम नै ठूलो कुरा हो भन्ने बुझेर आएयता क्रुले अब आफ्नै पहिचान बनाउने निर्णय गरेको छ । कभर डान्स आफूहरूको खास भए पनि अरिजिनल म्युजिक भिडियो निकाल्नु आवश्यक रहेको सन्तोषले बताए । सुरेश स्ट्रकपपलाई डान्स ग्रुपमा सीमित राख्न चाहिरहेका छैनन् । उनी इन्टरटेन्मेन्ट कम्पनी खोल्ने सुरमा छन् । यी दुई स्ट्रकपपका सपना हुन् ।
अरूका लागि पनि प्लेटफर्म दिन क्रुले ‘के–पप कभर डान्स कन्टेस्ट’ (केसीडीसी) आयोजना गर्दैछ । दूतावासले वर्षको एकचोटि मात्रै कार्यक्रम गर्ने भएकाले बेलाबेलामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा धेरैले अवसर पाउने सुरेशले बताए ।
‘कोरियन कल्चरबाट प्रभावित मान्छे धेरै छन् नेपालमा,’ सुरेशले भने, ‘तिनलाई हौसला प्रदान गर्न खोजेका हौं ।’ नोभेम्बरबाट आवेदन खुला गरिएकामा काठमाडौंबाट मात्रै ५३ डान्स समूह र ११ जना एकल पर्फमरले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । बुटवल, पोखरा र चितवनको अडिसनका लागि क्रु त्यसतर्फ लागिसकेको छ ।
भर्खर प्लस टु सकाएका केटाहरू स्ट्रकपपमा आबद्ध छन् । उनीहरू आफूलाई बीटीएसका आर्मी (फ्यान) भन्छन् । ब्यान्डलाई उसको स्थापना काल, सन् २०१३ बाटै सुरेशले पछ्याउन थालेका थिए । ‘मलाई एकदम मनपर्‍यो,’ बीटीएसका जिमिनका रूपमा प्रस्तुति दिने सुरेशले भने, ‘त्यो बेला ब्यान्ड खासै पपुलर थिएन । अहिले त नेपालमा यसका फ्यान धेरै छन् ।’
कोरियन गीत सुनेरै उनीहरूले भाषा सिके । भिडियो हेरेर नाच्न जानेका उनीहरू सुरुमा एक्लाएक्लै हिपहप, बी–बोइङ, पपिङ र लकिङ गर्थे । स्केटिङले पनि उनीहरूलाई नजिक बनायो । यस्तै तरिकाले सुरेश, सन्तोष र सुमन राईसँग एलेक तामाङ, आशिष तामाङ, प्रकाश राई, मिजेलराज प्रधान र सुसन मोक्तान आबद्ध हुन पुगे ।
नृत्य प्रधान कोरियन भिडियोका कभर भर्सन हेरेर स्ट्रकपपलाई दक्षिण कोरियाको केबीएस वल्र्ड, आरिराङ र वान द केजस्ता टेलिभिजनले पनि फिचर गरेका छन् । केबीएसमा उनीहरूबारे फिचर न्युज देखाइएको छ भने बाँकी दुईले कभर भिडियो प्रसारण गरेको सुरेशले बताए । ‘एनसीटी १२७’ ब्यान्डको ‘चेरी बम्ब...’ र ‘ सेभेन्टिन’ नामक ब्यान्डको ‘बुम बुम...’ का नेपाली कभर भिडियो कोरियन टीभीमा बज्ने गरेका छन् ।
क्रुले अहिलेसम्म २० भन्दा बढी के–पप कभर भिडियो बनाएर युट्युबमा राखेको छ । तिनमा डान्स त भइहाल्यो सेट डिजाइन, प्रप्स र कस्ट्युममा समेत कभर शैली अपनाएको छ । ‘त्यही लेभलको त बनाउन सकिएको छैन,’ क्रु भन्छ, ‘तर, हाम्रो स्तर बढिरहेको छ । पहिलेको डान्स हेर्दा आफैंलाई हाँसो लाग्छ ।’ स्ट्रकपपको युट्युब च्यानललाई १६ हजार बढीले सब्सक्राइब गरेका छन् ।
ख्याति बढिरहँदा क्रुलाई कोरियनहरूको नक्कल गरेको, केटीजस्तो बनेर हिँडेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । यस्ता आलोचना चुपचाप सहिरहेको सुरेशले बताए । ‘हामी त चाहेजस्तो काम गर्न पाएर खुसी छौं,’ सुरेशले यसो भनिरहँदा सन्तोषले थपे, ‘देशका लागि केही गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिरहेकै छौं । नेपाली हो भन्दैमा नेपाली लोक नाच मात्रै नाच्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’
सन् २०१५/१६ बाट औपचारिक रूपमा समूह गठन भएयता उसले दिनको ४ घण्टा नियमित अभ्यास गर्छ । सुरुमा आर्थिक समस्या हुँदा उनीहरूले ललितपुरस्थित च्यासल मैदानमा अभ्यास गरे । ‘बिहानै पुगेर एउटा कुनामा नाच्थ्यौं,’ सुरेश सम्झन्छन्, ‘सुरुमा त लाज लागेर एक्सरसाइज गरेजस्तै पनि गर्‍यौं ।’ स्टेज शोहरू पाउन थालेपछि मात्रै स्टुडियो सरेको सन्तोषले बताए ।
बीटीएसका यी प्रशंसकले आफूलाई जंगकुकु, भी, जीन जिमिन, र्‍याप मोन्स्टर्स, सुगा र जे–होपकै रूपमा ढालेका छन् । ड्रेसअप, हेयरस्टाइल, एटिट्युड सबथोक बीटीएसकै जस्तो छ । त्यसैले कोरिया जाँदा स्थानीयले यिनलाई नेपाली नबोलुन्जेल कोरियन नै ठान्नु अनौठो थिएन । स्ट्रकपपलाई भने कोरिया टेक्दा सबटाइटल बेगरको के–ड्रामा हेरेको भान भएछ ।
‘ड्रिम ल्यान्ड नै हो त्यो,’ सन्तोष बोले, ‘एउटा सपना पूरा भयो । अब अर्को सपना देख्ने बेला भएको छ ।’ त्यो सपनाको खाका कोरिसकेका छन्, जसबारे माथि नै लेखिएको छ ।

[email protected]

चौधौं शताब्दीकी एक काल्पनिक रानी पद्मिनीको प्रेमकथाले यतिबेला भारत तरंगित बनेको छ । सुफी कवि मलिक मोहम्मद जयसीले सन् १५४० मा लेखेको महाकाव्य पद्मावतमा आधारित रही निर्देशक सञ्जयलीला भन्सालीले फिल्म बनाए, पद्मावती । पौराणिक पात्र रानी पद्मिनी र राजा रतन सेनको प्रेम गाथामा टुर्को–अफगान मुस्लिम शासक अलाउद्दिन खिल्जीको प्रवेशले जसै महाकाव्य रसिलो बन्यो, त्यही प्लट यतिबेला भन्सालीका लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

हिन्दु राजपूत समर्थकले पद्मिनी र खिल्जीलाई फिल्ममा जबर्जस्ती भेटाइएको र प्रेमभाव दर्शाएर आफ्नी रानीको अपमान गरेको, राजपूत इतिहास तोडमोड गरेको र तानाशाह खिल्जीलाई असल प्रेमी र बहादुर योद्धाका रूपमा वर्णन गरेको आरोप लगाउँदै फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सडक तताएका छन् । सोही कारण फिल्मको रिलिज सरेर माघ २६ पुगेको छ । तर निर्बाध प्रदर्शनमा संशय भने अझै बाँकी नै छ ।
फिल्म हेरेका केही समीक्षकले भने राजपूत सेनले आरोप लगाएअनुसार पद्मावती नरहेको जिकिर गरेका छन् । तैपनि राजपूतको बाहुल्य रहेको गुजरातमा आन्दोलन रोकिएको छैन । धेरैले फिल्मको आडमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न दंगा भड्काइएको आशंका गर्न थालेका छन् । ६ प्रतिशत राजपूत रहेको गुजरातमा भारतीय सत्तापक्ष चुनावका बेला उनीहरूविरुद्ध बोलेर भोट बैंक गुमाउने अवस्थामा छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं गुजरातका हुनुले उक्त प्रदेश भारतीय जनता पार्टीको साखसँग पनि गाँसिएको छ । सन् २०१९ मा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि भाजपाले पद्मावती मुद्दालाई हिन्दु राष्ट्रवादीहरूको भोट तान्ने अस्त्रका रूपमा मौका हेरिरहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

कंग्रेस नेतृत्वको गुजरात सरकारले पनि भन्सालीको फिल्मलाई प्रदर्शनमा रोक लगाइदिएको छ । यसले गर्दा पनि पद्मावती फिल्म गुजरात राजनीतिको कोपभाजनमा परेको प्रस्टिँदै छ । भाजपाका नेता अखिलेश खन्डेलवालाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत नै सञ्जयलीला भन्सालीलाई जसले जुत्ता हान्छ, त्यसलाई पुरस्कार दिने विवादास्पद अभिव्यक्त नै दिए । विपक्षी दलले त्यसको विरोधस्वरूप अखिलेशलाई कारबाही गर्न माग गरे पनि मोदी सरकारले मौनता साध्नुमा नै भोट जोगाउने उपाय ठान्यो ।
राजपूतका लडाकुहरूले फिल्मको छायांकनदेखि नै निहुँ खोज्न थालेका थिए । त्यसैबेला पनि रानीको दरबारका रूपमा बनाइएको सेटमा सजाइएको ५० वर्ष पुरानो ऐनालाई उनीहरूले फुटाएका थिए । फिल्ममा उक्त ऐनामा खिल्जीले रानी पद्मिनीलाई देख्ने दृश्य थियो । तर राजपूतहरूले उक्त समयमा ऐना नै हुन नसक्ने जिकिर गर्दै फुटाइदिएका थिए । त्यसैगरी कोहलपुरमा रातिको सुट भइरहँदा पनि २०–३० जनाको पेट्रोल बम र लट्ठी बोकेको झुन्डले फिल्मको कस्ट्युमलगायत बहुमूल्य सामान नष्ट गरिदिएको थियो । उक्त समय राजपूतको त्यो झुन्डले रानी पद्मिनी र खिल्जीबीच अन्तरंग सम्बन्धका दृश्य खिचिरहेको गलत सूचना पाएपछि उत्तेजित भई पुगेका थिए ।
बीबीसीको एक समाचारमा त उल्लेख नै गरिएको पनि छ, ‘जो राजपूत इतिहासलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाउँदै फिल्म ब्यान्डका लागि मरिमेटेर लागेका छन्, उनीहरू एक काल्पनिक रानीको सम्मान रक्षार्थ सही कुरा सुन्नसमेत तयार छैनन् ।’ भीडलाई उक्साउनेमा स्वयं जिम्मेवार नेताहरू नै अगाडि देखिएका छन् । भाजपाकै अर्का नेता राज के पुरोहितले रानीलाई बिनाघुंघट नृत्य गराइएको हुनाले फिल्म प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । गत महिना मात्रै उनले भनेका थिए, ‘एउटी राजपूत रानी कसरी घुंघट नलगाई नाच्न सक्छे ? यो त सीधै राजपूत संस्कृति र स्वाभिमानविरुद्ध हो । यस्तोमा कुनै पनि समुदाय चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’
भारत क्षत्रीय समाज नामको अर्को जातीय संगठनले त निर्देशक भन्साली र रानी पद्मावतीको भूमिका निर्वाह गरेकी नायिका दीपिका पादुकोणको टाउकोको मूल्य नै तोक्यो । उनीहरूको टाउको काटेर ल्याउनेलाई भारु ५ करोड इनाम घोषणा गरेपछि प्रहरीले विशेष सुरक्षा नै दिइरहेको छ । घटनाक्रम यतिसम्म उत्तेजक बन्दै भइरहेको छ कि हरियाणाका भाजपा मिडिया प्रमुख सुरज पाल अमुले अझ अघि बढ्दै भन्साली र पादुकोणको टाउको ल्याउनेलाई आफूले भारु १० करोड दिने खुलेआम बोले । अमुले त खिल्जीको भूमिकामा रहेका नायक रनवीर सिंहको समेत खुट्टा भाँच्ने धम्की दिए । गम्भीर धम्कीका बाबजुद पनि अहिलेसम्म कसैलाई सरकारले कारबाही नचलाउनुले सबै प्रपञ्च राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको खुल्दै गइरहेको छ । भोट गुम्ने डरमा दलको नेतृत्व यतिबेला आँखा चिम्लेर मूकदर्शक बनिदिएपछि फिल्म प्रतिबन्धसँगै यसका कलाकारले समेत धम्कीको सामना गर्नु परिरहेको छ । माघ २६ मा फिल्म प्रदर्शन गर्ने हलमा आगो लगाइदिने हल्ला पनि फैलाइएको छ ।
–एजेन्सीको सहयोगमा

मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको मसानटारका निर्देशक प्रदीपकुमार चौधरीबारे गोकर्ण गौतम लेख्छन् :

भो नरो सेते, रोकिदेऊ आँसुको धारालाई
रोएर हुन्न, ब्युँझाउनुपर्छ सुतेका सारालाई

२०५५ सालतिर उदयपुरको मोतीगडामा पहिलो पटक नाटक देखाइएको थियो, ठूली । गाउँ पूरै उल्टियो हेर्न । त्यही भीडमा थिए, पाँच कक्षामा अध्ययनरत फुच्चे प्रदीपकुमार चौधरी । क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको उक्त नाटकमा एक पात्रले गाएको माथिका पंक्तिले प्रदीपमा उत्साह र जोस पैदा गर्‍यो । त्यसैले प्रदीपले अर्को वर्षको जितिया पर्वमा आफैंले नाटक लेखेर निर्देशन गरी मञ्चन गरे ।
प्रदीप फ्ल्यासब्याकतिर जान्छन्, ‘६ कक्षामा पढ्दा त्यति ठूलो आँट त्यही ठूलीले दिएको थियो ।’ त्यसपछि हरेक वर्ष थारू समुदायको चाड जितिया र समाचकेवामा नबिराई नाटक देखाउन थाले । एसएलसीसम्म नाटकको संख्या आठ पुगिसकेको थियो । र, उनको नाट्य यात्राको जग त्यही ठूली नै हो ।
उनै प्रदीप निर्देशित पहिलो स्टेज नाटक मसानटार अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ । लेखन पनि उनकै । उनी नाटकको दर्शकदेखि कलाकार हुँदै व्यावसायिक लेखक/निर्देशक बनेका छन् । होस्टल रिटन्र्सको ‘पिके डन’ चरित्रले उनलाई फिल्मका दर्शकमाझ पनि चिनायो ।

यहाँसम्म आइपुग्न प्रदीपले कस्ता आरोह/अवरोह झेल्नुपर्‍यो त ? प्लस टु पढ्न राजविराज हुइँकेपछि उनलाई नाटक गर्ने मेलोमेसो जुरेन । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले उनलाई नाटकमा ‘कमब्याक’ गरायो । निर्वाचनसम्बन्धी सचेतनामूलक नाटक गर्ने मौका पाएको थियो गुरुकुलले । जहाँ जुन भाषीको बाहुल्य थियो, त्यही भाषामा नाटक गर्नुपथ्र्यो । यसैअनुरूप सिरहा, सप्तरी र उदयपुरमा थारू भाषामा गर्नुपर्ने भयो । भाषा पनि जानेको, नाटक पनि गरेको चाहिने भएकाले प्रदीपको विकल्प सायदै थियो । उनी तीन जिल्लाको टिम लिडर भए ।
मसानटारको पहिलो मञ्चनपछि मण्डलामा भेटिएका प्रदीप मुस्कुराए, ‘एक्स्पोजर र पैसा त पाइयो नै, त्योभन्दा ठूलो गुरुकुलसँग जोडिन पाइयो । सुनील (पोखरेल) सँग चिनजान भयो ।’ त्यतिबेला निकै चम्किएको गुरुकुलसँग मोफसलमै रहेर सहकार्य गर्न पाउनु चानचुने थिएन ।
अर्को वर्ष दोस्रो काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव भयो, गुरुकुलमा । उनलाई सुनीलले काठमाडौं बोलाए । उनलाई महोत्सवमा सहभागी विदेशीको ‘हस्पिटालिटी’ हेर्ने जिम्मा दिइयो । थरीथरीका नाटक हेर्ने मौका मिल्यो । नयाँ मान्छेसँग घुलमिल हुन पाए । त्यसताका उनी झन्डै ६ महिना गुरुकुलमा बसे । नाटकको प्रेम अझ गाढा भयो । नियमित बस्ने गरी काठमाडौं आए पनि उनी सुरुमै गुरुकुल बसेनन् । उनले पहिले पढाइ सक्ने, त्यसपछि पूर्ण रूपमा नाटकमा लाग्ने निर्णय गरे । दुर्भाग्य १ उनले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर सक्नु र गुरुकुल बन्द हुनु एकैपटक भयो । ‘मलाई सपनै तुहिएजस्तो भएको थियो,’ उनले निधार खुम्चाउँदै भने । त्यही बेला मण्डला खुल्यो ।
हुन त प्रदीपले काठमाडौं आएपछि पहिलो नाटक मण्डला टिमसँगै गरेका थिए । राजन खतिवडाले निर्देशन गरेको उक्त स्याडो प्लेमा दयाहाङ राई पनि थिए । उनी मण्डलाको अवधारणा सुरु भएसँगै जोडिएका थिए । सुनकेशरीमा प्रहरी बने, खोलमा मुस्लिम चरित्र । चरणदास चोर र इब्सन ल्याब पनि खेले तर उनलाई चिनिएको चाहिँ दयाहाङ निर्देशित डिग्री माइलाले हो ।
डिग्री माइलामा पाएको शीर्ष चरित्रको किस्सा पनि रोचक छ । उनले भर्खर स्नातकोत्तर पास गरेका थिए । दयाहाङले एउटा होमवर्क दिए, डिग्री गरेर गाउँमा फर्किएको पात्रका रूपमा एक घण्टा मायाप्रेमका बारेमा गफ हान्ने, एक घण्टा गाउँले केटाहरूलाई सहरका बारेमा फुइँ हाँक्ने अनि अर्को एक घण्टा बुढापाकालाई सपना देखाउने । दुई दिनमा दयाहाङको अगाडि यो प्रस्तुति दिए, आफ्नै भोगाइहरू मिसाएर । दयाहाङ प्रभावित भए, त्यसकै आधारमा नाटक तयार पारियो । यसरी अडिसनबाट उनी शीर्ष भूमिकामा छानिएको नाटक मण्डलामा ९० शो चल्यो । जुन नाटकले प्रदीपलाई चिनाएन मात्र, मण्डलालाई पनि ‘ब्रान्डिङ’ गरिदियो ।
प्रदीपमा सिक्ने भोक मरेको थिएन । उनी विमल सुवेदीको थिएटर भिलेजमा जोडिए । चारुमतीमा विमलको सहायक निर्देशक बने । मालिनी र हेम्लेटमा स्टेज म्यानेजर । सान्दाजुको महाभारतमा गणेशमान सिंहको भूमिकामा देखिए । उनले त्यसअघि संगत गरेका निर्देशकहरू सुनील, दयाहाङ, राजन, विजय विस्फोटभन्दा विमलको शैली फरक पाए । ‘सबैसँग काम गर्दा आत्मविश्वास बढ्दोरहेछ । यसले आफ्नै शैली निर्माणमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ,’ उनले भने ।
त्यही सिकाइ र अनुभवको परिणाम हो– मसानटार । उनले देखाएको गाउँ मसानटारमा पढेलेखेका मान्छे छैनन्, जो गाउँबाट बाहिर जान्छन्, ती कहिल्यै फर्कंदैनन् । उनलाई लाग्छ, नेपालको नियति त्यही मसानटारउन्मुख छ । प्रदीप अब नाटक लेखनमा जोड दिने योजनामा छन् । यहाँ अभाव पनि मौलिक नाटककै हो । थारू भाषाको नाटक काठमाडौंमा मञ्चन गर्ने उनको सपना छ ।

डोरिया रगल्यान्डको अगाडिको ढोकामा दुई साताअघि रातो र कालो अक्षरमा ‘नो ट्रेसपासिङ’ (अनुमतिबिना प्रवेश निषेध) लेखिएर झुन्ड्याएको थियो । त्यो आदेशभन्दा पनि अनुरोध थियो ।
अघिल्लो दिन आइतबारसम्म अमेरिकाको लस एन्जलस (एलए) मा सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा जीवन बिताइरहेकी रगल्यान्डको घर अगाडि भोलिपल्ट विश्वभरका पत्रकारहरू झुम्मिएका थिए । ढोका अगाडि गाडीमा बसिरहेका एक सुरक्षा गार्ड केनसिङ्टन दरबारको लेटरहेडमा लेखिएको पत्र वितरण गर्दै थिए ।
सोमबार रगल्यान्ड बेलायतका राजकुमार ह्यारीकी सासू बन्ने पक्का भएको थियो । साढे एक वर्षदेखि एकअर्कासँग प्रेमिल भेटघाट गरिरहेका ह्यारी र मिगेन मार्केलको जोडीले यसै महिना विवाह गर्ने घोषणा गरे । एलएमा हुर्के–बढेकी मिगेनको बेलायतको राजपरिवारसँग नाता जोडिने पक्कापक्की भएपछि त्यहाँ उनीसँग सम्बन्धित धेरै स्थान सबैको नजरमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसमा पनि उनको आमा बसिरहेको घरले धेरै चर्चा पाउने नै भयो ।
रगल्यान्डकी छिमेकी ६६ वर्षीया भलेरी गुडलोले भनिन्, ‘मार्केलकी आमा सोमबार बिहानसम्म साधारण व्यक्ति मात्रै थिइन् ।’ मार्केल र
ह्यारी गत वर्षदेखि बेलायती पत्रिकाको नजरमा परिरहे । डेली मेलले गत वर्ष उनीहरूबीचको भेटघाटबारे समाचार बनाएपछि पत्रकारहरूको ओइरो रगल्यान्डको घरमा पनि लाग्न थालेको थियो । उनीहरूको प्रश्न हुन्थ्यो– ‘कहिले आउँछन् त उनी चियाका लागि ?’
मार्केल र ह्यारीको सम्बन्ध सार्वजनिक भएसँगै मार्केलको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर थुप्रै टीकाटिप्पणी भए । त्यसैले
ह्यारीले वक्तव्य नै जारी गरेर आफ्नी प्रेमिकाको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको थियो । मार्केलले पिता युरोपियन अमेरिकी र आमा अफ्रिकी अमेरिकी भएको स्पष्ट पारिरहँदा उनका आमा र बाबुको काम र रहनसहनलाई लिएर थुप्रै समाचार प्रकाशित भए ।
हलिउडको टीभी सिनिम्याटोग्राफर बुबा र सामाजिक कार्यकर्ता आमाकी छोरी मार्केल हलिउडका लागि परिचित नाम हो । उनी अभिनीत चर्चित सिरिजहरूमा ‘सुट्स’, ‘फ्रिन्ज’, ‘सीएसआई : मायामी’, ‘क्यासल’ र फिल्म ‘हरिबल बोसेस’ पर्छन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध भएर लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि वकालत गर्छिन् ।
लन्डन इभिनिङ स्ट्यान्डर्डका राजकीय सम्पादक रोबर्ट जब्सनका भनाइमा ह्यारीसँग विवाहपश्चात् मार्केलको पद ‘प्रिन्सेस हेनरी अफ वेल्स’ हुन्छ । राजकुमार ह्यारी युवराज भएपछि मात्रै उनी युवराज्ञी हुने छिन् । उनले बेलायतमा जे पद पाए पनि एलएको उनको उतारचढावपूर्ण जीवन भने सधंै चर्चाको विषय हुनेछ । ‘उनको अभिनय अब शाही परिवारको सदस्यका रूपमा विश्वले हेर्नेछ,’ जब्सनले भने, ‘उनको अन–स्क्रिन अभिनयका दिन सकिएका छन् ।’
यद्यपि चर्चा र भाग्यका पछाडि दौडिनेहरूको भीड रहेको सहरको एक स्थानीय महिला बेलायती राजकुमारको जीवनसंगिनी हुन लागेको विषयलाई त्यहाँ गर्व र बेवास्ता गर्नेहरू दुवै छन् ।

बेलायती शाही नातेदार, जो हलिउडमा छन् :

हिलेरी डफ
हिलेरी डफ बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयसँग सबैभन्दा नजिकको नाता पर्ने अमेरिकी सेलिब्रिटी हुन् । उनी महारानीको अठारौं तहमा नाता पर्छिन् । उनी एडवर्ड तेस्रोका सन्तति हुन् ।

टम ह्याङ्क्स
५७ वर्षीय ह्याङ्क्सका नाममा थुप्रै सुपरिचित चलचित्रहरू छन् । जसमा थिंक फरेस्ट गम्प, अपोलो १३ र सेभिङ प्राइभेट रायनको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । उनी किङ जोन अफ इंग्ल्यान्ड जसले ११९९ देखि १२१६ सम्म शासन गरे, तिनका सन्तान हुन् ।

बियोन्से
बेलायती महारानीको एक पुस्तान्तरणपछि पच्चिसौं तहमा नाता पर्छिन् । उनमा रहेको शाही रगतका कारण पनि राजकीय सान देखापर्ने चर्चा हलिउडमा हुने गरेको छ ।

जोनी डेप्प
जोन र महारानी दुवै एडवार्ड तेस्रोका सन्तान हुन् । उनी बेलायती राजपरिवारको बीसौं तहमा नाता पर्छन् ।

किट ह्यारिङ्टन
गेम अफ थ्रोन्समा थाहा हुन नसकेको राजकीय नातामा जेलिएका जोन स्नो, वास्तविक जीवनमा भने चाल्र्स द्वितीयका सन्तान हुन् ।
–एजेन्सीहरूको सहयोगमा

फेसबुकको सुरुदेखिकै फिचर हो– पोक । पोक केका लागि प्रयोग गर्ने कुनै नियम छैन । फेसबुक प्रयोगकर्ताले अन्य प्रयोगकर्तालाई पोक गर्ने चलन छ तर पछिल्लो समय यसको प्रचलन घट्दै छ ।
फेसबुकले अब भने पोकको फिचर परिवर्तन गरेर अन्य अप्सन थप्ने भएको छ । जहाँ पोक गर्दा हाइफाइभ, हाई, वेबजस्ता फिचरहरू रहनेछन् । यसको नाम भने पोकको सट्टा ‘हेल्लो’ हुनेछ ।
फेसबुकले बेलायत र थाइल्यान्डका प्रयोगकर्ताबीच यसको प्रयोग गरिरहेको छ । मोबाइल एपमा हरेक व्यक्तिको प्रोफाइलमा हेल्लो बटन रहनेछ भने वेब भर्सनमा पनि सोहीअनुसारको डिजाइन हुने फेसबुकले जनाएको छ ।

गीत पहिचान गर्ने एप शाजमलाई एप्पलले किनेको छ । दुवै कम्पनीले यसको पुष्टि गरेका छन् तर रकम भने खुलाइएको छैन । शाजम यसअघिदेखि नै एप्पलको सिरिजसँग जोडिएको छ ।
शाजम एप प्रयोगकर्तामाझ गीत पहिचान गर्ने एपका रूपमा चर्चित छ । जस्तो, कुनै पार्टी वा कतै कुनै गीत सुनियो तर उक्त गीत कुन हो ? कसको हो ? थाहा छैन भने शाजमले उक्त गीतको ट्रयाकको भरमा गीतको पहिचान गर्न सक्छ ।
एप्पलले शाजमलाई आफ्नो म्युजिक स्ट्रिमिङ सर्भिस एप्पल म्युजिकसँग जोड्नेछ । पछिल्लो समय एप्पल म्युजिकको प्रयोगकर्ता बढ्दै गए पनि यो स्पोटिफाईजस्ता एपसँग प्रतिस्पर्धामा पछि छ । एप्पलले सन् २०१५ देखि एप्पल म्युजिक सुरु गरेको हो ।

कुनै सेलिब्रिटीका बारेमा केही खुल्दुली छ भने गुगल सर्चमा खोज्नु पुरानो शैली भइसक्यो । गुगल सर्चमा भेटिने धेरै लिंकमा त्यसका उत्तर हुन सक्छन् । तर, जुन सेलिब्रिटीका बारेमा प्रश्न सोधिएको हो, उसैले भिडियोमार्फत उत्तर दिए के होला ?
गुगलले आफ्नो सर्च इन्जिनमा यस्तै फिचर सुरु गरेको छ । तत्कालका लागि यो फिचर एन्ड्रोइडका लागि मोबाइल एप र आईओएस डिभाइसका लागि एप र मोबाइल ब्राउजर दुवैमा उपलब्ध छ ।
अहिले भारतीय कलाकार प्रियंका चोपडा, विल फेरेलसहित ११ सेलिब्रिटीलाई धेरैजसो सोधिने प्रश्नको उत्तर भिडियो सेल्फीमा राखिएको छ, जसमा सेलिब्रिटी आफैंले भिडियोमार्फत उत्तर दिएका छन् । भविष्यमा यो फिचर डेस्कटप ब्राउजरमा पनि उपलब्ध हुने गुगलले जनाएको छ ।

ह्वाट्सएपले ग्रुप च्याटमा पनि व्यक्तिगत रूपमा च्याट मिल्ने फिचरसहितको नयाँ अपडेट ल्याउने भएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई ग्रुप च्याटमा कुराकानी गरिरहेका बखत कुनै व्यक्तिसँग छुट्टै च्याट गर्ने सुविधासमेत दिनेछ ।
साथै, ह्वाट्सएपले भिडियो कल गरिरहँदासमेत म्यासेजमा कुरा गर्न मिल्ने सुविधा पनि थप्दैछ । एन्ड्रोइडका लागि नयाँ आउने अपडेटमा च्याटमा कुनै आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरे तत्काल रिपोर्ट गर्न मिल्ने सुविधा पनि हुने विबेटाइन्फोले जनाएको छ । विबेटाइन्फो ट्वीटर ह्यान्डल हो जसले ह्वाट्सएपमा आउने अपडेटको पूर्वजानकारी दिने गर्छ ।