महँगो भाडामा गाडी चढेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामुखी चरित्र देखाउन थालेका छन् । महिनाको एक लाखभन्दा माथि गाडी भाडा तिर्ने उनीहरूले जनसरोकारका काम भने देखाउन सकेका छैनन् । प्राथमिकता नचिनेर सुविधाको पछि मात्र लागेकामा आलोचना भइरहे पनि उनीहरू त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।

कालिकोटमा अधिकांश स्थानीय तहले विकास योजनाभन्दा गाडी खरिदमा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । मोटरबाटो नपुगेका गाउँपालिकामा समेत मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारी किन्ने होडबाजी छ । कतिपयले मासिक लाखौं खर्चिएर भाडामा लिएका छन् ।
विकट पलाता गाउँपालिकाका सबै वडामा मोटरबाटो जोडिएको छैन । गाउँपालिका कार्यालयसँग तीनवटा मोटरसाइकल छन् । सबैतिर मोटरबाटो नभए पनि मिल्ने ठाउँमा चढ्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले बताए । गाउँमा सडक पुर्‍याउन एक डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको उनले जानकारी दिए । सदरमुकामस्थित खाडाचक्र नगरपालिकाले ३ महिनायता मासिक ९० हजार तिर्ने गरी बोलेरो गाडी भाडामा लिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा ड्रिल्प परियोजनाले दिएको एउटा गाडी छ । रास्कोट नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि गाडी र एक स्काभेटर किन्न सूचना जारी गरिसकेको छ । ३ वटा मोटरसाइकल रहेको पलाता गाउँपालिकाले डोजर र एम्बुलेन्स खरिद गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । खाडाचक्रले भाडामा लिएको निजी बोलेरो पनि कन्डिसनमा नभएकाले माघ १ देखि नयाँ भाडामा लिन कोटेसन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘कालिकोटका तीनवटै नगरपालिका नयाँ भएकाले गाडी किन्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘खाडाचक्रले भाडामा लिएको गाडी पनि जनप्रतिनिधिसहित प्राविधिक कार्यकारी, वडासचिव सबैलाई पुर्‍याउनुपरेको छ ।’
रास्कोट नगरपालिकाले गाडी र स्काभेटर खरिद गर्न सूचना जारी गरिसकेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । तिलागुफा नगरपालिकामा साबिक गाविस सचिवले चढ्ने गरेका तीनवटा मोटरसाइकल छन् । ‘मेयर र सचिवहरू मोटरसाइकल चढ्छन्,’ उपप्रमुख दन्ता नेपालीले भनिन्, ‘म पब्लिक गाडीमै ओहोरदोहोर गर्छु ।’ त्यस्तै, सान्नी त्रिवेणी, पचालझरना, कालिका र महावै गाउँपालिकामा मोटरसाइकल मात्र छन् । नरहरिनाथ गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधिका लागि मोटरसाइकल पनि नभएको उपाध्यक्ष मनशोभा बुढाले बताइन् ।
जाजरकोटमा पनि कतिपय गाउँ/नगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगेको छैन तर त्यहाँका वडा अध्यक्ष र कर्मचारी सरकारी पैसाबाट मोटरसाइकल किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक जोडिएको छैन । कुशेले २, बारेकोटले ४, जुनीचाँदेले २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिसकेका छन् । त्यस्तै, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका, छेडागार नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकाका २५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा सडक जोडिन बाँकी छ । त्रिवेणीले ५, छेडागारले ६ र शिवालयले ४ वटा मोटरसाइकल किनिसकेका छन् ।
छेडागार नगरपालिकाले ५ महिनाको अवधिमा गाडी भाडामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । बारेकोट, कुशे, जुनीचाँदे र शिवालय गाउँपालिका तथा त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको पनि गाडी भाडा खर्च यही हाराहारी छ तर यी गाउँनगरले यातायात खर्चमा बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । जिल्लाको भेरी नगरपालिकासँग मात्र आफ्नो गाडी छ । अरू सबैले भाडामा लिएर काम चलाएका छन् । भेरीमा मासिक ४० हजारका दरले इन्धन खर्च हुने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतले घरबिदा, भेटघाट, पार्टी बैठक, उपचारलगायत व्यक्तिगत कामकाजमा समेत सरकारी खर्चको गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले गाउँपालिका केन्द्र, सदरमुकाम, सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत स्थान आवतजावत गर्न सरकारी खर्चमा गाडी भाडामा लिँदै आएका छन् । सरकारी कामकाजका लागि गाडी भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता भएको छेडागार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्पदल शाहीले बताए । उनका अनुसार सदरमुकामदेखि नगरपालिका केन्द्र रहेको मनघाटसम्म गाडी भाडामा लिँदा १८ हजारजति खर्च हुने गरेको छ । ‘कार्यालयको गाडी नहुँदा पटकपटक महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । कुशे गाउँपालिकाका लेखापाल छविराज खनालले गाडी भाडा र यातायात खर्च भनेर बजेट नछुट्याए ‘विविध खर्च’ बाट टार्ने गरिएको बताए । साउनयता गाउँपालिकाले गाडी भाडामा १ लाख ७२ हजार खर्चिएको उनले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दलका नेता र अन्य पाहुनालाई ल्याउन लैजान गाडी प्रयोग हुने गरेको भेरी नगरपालिकाका
लेखापाल डम्बर विष्टले बताए । गाडी प्रयोग बढेपछि ४/५ महिनाको अवधिमा इन्धन खर्च २ लाख नाघेको उनले जानकारी दिए । गाउँनगरपालिकाले गाडी भाडामा जथाभावी खर्च गर्ने गरेको सहायक प्रजिअ जनकराज शर्माले बताए । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सार्वजनिक सवारी चढ्नै छाडे,’ उनले भने, ‘जहाँ जान पनि सरकारी लगानीको सवारीसाधन खोज्दा खर्च बढ्यो ।’
कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका प्रमुख गिरजेशकुमार पाण्डे भाडाको स्कार्पियो गाडी चढ्छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाबाट इन्धनबाहेक दैनिक ४ हजार तिर्छन् । मंसिरसम्म ५ महिनाको ६ लाख रुपैयाँ भाडा भुक्तानी दिइसकेका छन् । ‘गाउँपालिका ठूलो छ,’ पाण्डेले भने, ‘सबै ठाउँ पुगेर जनतालाई सेवा दिन गाडी भाडामा लिनुपरेको हो ।’
गाउँपालिकाबाट गाडी किन्न ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले नकिन्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको उनले बताए ।
कपिलवस्तुकै विजयनगर गाउँपालिकाले मासिक २ लाखमा २ वटा ‘स्कार्पियो’ भाडामा लिएको थियो । एउटा प्रमुख गोपाल थापा र अर्को कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्र चौधरीलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । स्थानीयवासीको विरोधपछि कात्तिकदेखि फिर्ता गरिएको छ । ‘गाडी नभई नसकिने भयो,’ कार्यकारी अधिकृत चौधरीले भने, ‘फेरि गाडी भाडामा लिने तयारी गरेका छौं ।’ मायादेवी गाउँपालिकाले पनि एउटा ६ सिटे गाडी भाडामा लिएको छ । गाडीमा प्रमुख बजरंगीप्रसाद चौधरी चढ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक दैनिक २ हजार २ सय भाडा तिरिँदै आएको छ । तेल गाउँपालिकाले बेर्होछ । चालक खर्च गाडीवालाले बेहोर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ अधिकांश जनप्रतिनिधिले गाडी किन्ने हतारो गरेका थिए । मन्त्रालयले रोक लगाएपछि अर्को उपाय निकाले– भाडामा लिने । ‘नियमविपरीत’ भाडामा लिँदा लाखौं खर्च भइरहेको छ । पिछडिएका गाउँ–ठाउँको विकास गर्ने प्रतिबद्धतासाथ निर्वाचित उनीहरूले सुरुमै भड्किलो शैली देखाएका छन् ।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले दैनिक भाडामा गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । ‘गाडी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । दुर्गम ठाउँमा योजना अनुगमन गर्न जानुपर्छ । गाडी चढ्दा फजुल खर्च गर्‍यो भन्छन्,’ अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘गाडी नचढी सबै काम भ्याउन कठिन हुन्छ । कामको तुलनामा गाडी खर्च कमै छ ।’ उनले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर गाडी लिने गरेको बताए । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय पनि गरेको छ । केही वडा अध्यक्षले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छन् भने केहीले बाँकी छ ।
बबई गाउँपालिकाले पनि भाडाकै गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारले गाडी उपलब्ध नगराउँदा र नयाँ किन्न पनि नदिँदा समस्या भइरहेको अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘गाडी पनि नदिने, भाडामा पनि नचढ् भन्ने । कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा हिँडेर कहाँ सम्भव हुन्छ ? एउटा गाडी भाडामा लिएर सबैले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरिरहेका छौं ।’ गाडी भाडामा मासिक ४० हजारजति खर्च भइरहेको उनले बताए ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । आपत् पर्दा भाडामा गाडी खोज्ने नत्र मोटरसाइकलमै काम चलाउने गरेको अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए । अब धमाधम विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय भएकाले गाडीबिना सबैतिर पुग्न कठिन हुने उनको दाबी छ । वडा अध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरी बजेट विनियोजनसमेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए । दाङकै बंगलाचुली र राजपुर गाउँपालिकाले पनि भाडाका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयले दिएको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । राजस्व नतिरेर लिलाम गरिएको गाडी मन्त्रालयले दिएको र त्यसैबाट काम चलाइरहेको अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । गढवा गाउँपालिकाले एउटा गाडी सरकारबाट पाएको छ । वडा अध्यक्षलाई मोटरसाइकल किन्ने निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
लमही नगरपालिकासँग पनि प्रमुख, उपप्रमुख चढ्ने एउटा पिकअप गाडी छ । अब एउटा गाडी किन्ने तयारीमा रहेको प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । आवश्यक पर्दा भाडाका गाडी प्रयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि भएका गाडी अपुग भएपछि नयाँ किन्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
रूपन्देहीको सबैभन्दा कम आयस्रोत भएको नगरपालिका लुम्बिनी सांस्कृतिकका प्रमुख मनमोहन चौधरी मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर गाडी चढ्छन् । रकमबाहेक नगरपालिकाले इन्धन पनि भरिदिनुपर्छ । उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तव निजी गाडी चढ्छिन् । त्यसको इन्धन पनि नगरपालिकाले हाल्ने गरेको छ । नगरपालिकाले गाडी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जानकीको माग छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रमुख वासुदेव घिमिरे आउनासाथ करिब ५९ लाखमा स्कारपियो गाडी किन्यो । उपमेयरका लागि भएन । यसपछि हतारिँदै इन्धनबाहेक मासिक ८० हजार तिरेर भाडामा अर्को गाडी लिइयो । अहिले करिब ५२ लाख खर्चेर नयाँ गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गाडी आउनासाथ नयाँ चालक पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । रूपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन् । तिनमा एक उपमहानगरपालिका, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले गाडी किनेका छन् । गाउँपालिकाले भाडामा लिएर भए पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि गाडी व्यवस्था गरेका छन् । गाडी सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिले त्यसअनुसार विकासका काम भने अघि बढाउन सकेका छैनन् । सेवा दिनभन्दा सुविधा लिनमा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित रहेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । ‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हालेको ७ महिना हुन लाग्यो तर सर्वसाधारणले परिवर्तन महसुस गरेका छैनन्,’ स्थानीय शासन विज्ञ महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘जनप्रतिनिधिले तोकिएअनुसार सुविधा लिनु ठिकै हो तर तोकिएअनुसार सेवा दिनु पनि कर्तव्य सम्झनुपर्‍यो ।’
प्यूठानका ९ स्थानीय तहमध्ये २ वटाले लाखौं खर्चेर गाडीभाडाका गाडी चलाइरहेका छन् । झिमरुक र माण्डवी गाउँपालिकाले मासिक भाडामा महिन्द्रा जिप चलाएका छन् । झिमरुकले स्थानीय निर्वाचन अघिदेखि नै गाडी भाडामा लिएको हो । तेल, सवारी भाडा र चालकको तलब गरी मासिक एक लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । माण्डवीले ४ महिनादेखि मासिक ९० हजार भाडा तिरेर जिप चलाइरहेको अध्यक्ष श्रीधर रोकाले बताए ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नयाँ गाडी किन्ने तयारी थालेको छ । मेयर–उपमेयर र सरकारी अधिकारीका लागि सवारीसाधन अभाव भएको नगरले जनाएको छ । यसअघिका सवारीसाधन जनप्रतिनिधिले चलाउँदै आएका छन् । ‘नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी थपिएपछि सवारीसाधन अभाव भएको हो । छिट्टै किन्ने तयारीमा छौँ,’ मेयर लुटबहादुर रावतले भने, ‘गाडी किन्ने तयारी भइरहेकाले भाडामा प्रयोग गरेका छैनौं ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले मासिक १ लाख तिरेर भाडामा लिएको छ । प्रमुख लाहुराम चौधरीले काम गर्न समस्या भएकाले भाडाको सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । ‘विकासका कामका लागि गाउँमा जानैपर्‍यो । जनताको गुनासो सुन्न टोलटोल पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सवारीसाधन किन्न नपाउने तर भाडामा लिन पाउने सरकारी नीति नै त्रुटिपूर्ण छ ।’ खजुरा गाउँपालिकाले चारपांग्रे गाडी प्रयोग गरेको छैन । गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले आफ्नो निजी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘गाउँपालिकाले नकिन्दासम्म निजीबाटै काम चलाउँछौँ,’ उनले भने ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकाले झन्डै १ लाख खर्चेर भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाले पनि एक महिनाअघिसम्म भाडाको गाडी चलाउँदै आएको थियो । अहिले नयाँ खरिद गरिसकेको छ । ठाकुरबाबा, मधुवन, राजापुर र बासगढी नगरले सरकारी गाडी प्रयोगमा ल्याएका छन् । गुलरियाले थप एक गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँको टेन्डर आहान गरेको छ । बारबर्दियाले मासिक ९५ हजार रुपैयाँ भाडाको गाडी प्रयोग गरिरहेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकाले गाडीमा मासिक ७६ हजार भाडा र तेल खर्चिइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा दुईवटा सरकारी गाडी भए पनि पुरानो भएको भन्दै स्कारपियो गाडी भाडामा लिइएको छ । जिससले उक्त गाडीका लागि मासिक ९५ हजार रुपैयाँ भाडा र इन्धन खर्च बेहोर्दै आएको छ । गेरुवा गापामा भने सवारीसाधन छैन, भाडामा पनि लिइएको छैन ।
(दाङबाट दुर्गालाल केसी, रूपन्देहीबाट अमृता अनमोल, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, प्यूठानबाट गिरुप्रसाद भण्डारी, गुलरियाबाट कमल पन्थी, नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, कालिकोटबाट तुलाराम पाण्डे र जाजरकोटबाट भीमबहादुर सिंह)

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनमतको कदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभई मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने आयोगको अडानबीच राष्ट्रपतिले उक्त सुझाव दिएकी हुन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूलाई शीतलनिवासमा बिहीबार भेट्दै राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम आफूसमक्ष बुझाउन अप्रत्यक्ष आग्रहसमेत गरिन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिले जनअभिमतलाई कदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न निर्वाचनको मत परिणाम संविधान र प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाअनुसार समयमै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो,’ भेटपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोग र सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई राष्ट्रपतिलाई परिणाम बुझाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेका बेला उनको यस्तो सुझाव आएको हो । भेटमा आयोगले चुनावी मत परिणाम तत्कालै सार्वजनिक गर्न संवैधानिक एवं कानुनी अड्चन देखिएको भन्दै दलहरूबाट विकल्प खोजिनुपर्ने बताएको थियो । त्यसका लागि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको स्रोतले बतायो । समानुपातिकसहित प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न भइरहेको ढिलाइ, प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा देखिएको अन्योलमा समेत छलफल गर्न राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयुक्तहरूलाई शीतलनिवासमा बोलाएकी हुन् । त्यस क्रममा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भएको विवरण बुझाउने र शपथग्रहण गराउनेबारे पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
‘विद्यमान संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मत परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने धारणा हामीले राख्यौं । त्यसका लागि बाधा अड्काउ
फुकाउनुपर्ने विकल्पसमेत आयो,’ सहभागी एक आयुक्तले भने । संविधानमा रहेको संघीय संसद्को प्रावधान, एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यससम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताका कारण प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न नसकिएको प्रमुख आयुक्त यादवले जानकारी दिएका थिए । आयुक्तहरूले चुनाव सम्पन्न भएपछि चाँडै त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोगमा चौतर्फी दबाब आएको भन्दै ‘रोकेर राखिराख्ने मनसाय आफूहरूको नभएको’ बताएका थिए ।
पछिल्लो समय वाम गठबन्धन सम्बद्ध भ्रातृ संगठनहरूले आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्र, धर्नाजस्ता कार्यक्रमप्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको समेत उनीहरूले बताएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले भने त्यस्तो दबाब र अहिलेको अन्योल सल्टाउन आयोगले दलहरूलाई बोलाएर समाधान गर्न लगाउनुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘कुन विकल्पमा जाँदा अहिलेको राजनीति एवं संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुन्छ ? दल र आयोगबीच बढेको दूरी घटाउने उपाय के के हुन् भनी बोलाएरै छलफल गर्नुहोला,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए ।
भेटमा संविधानको भावना र तथ्यले मत परिणाम सार्वजनिक गर्नबाट नरोक्ने भनेर राष्ट्रपतिले पटक–पटक दोहोर्‍याएकी थिइन् । बाधा अडकाउ फुकाउन संविधानको धारा ३०५ आकर्षित हुनेबारे पनि कुरा उठेको थियो । उक्त धारामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यससम्बन्धी आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘यो संविधानबमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ उक्त धारामा छ । त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको संघीय संसदसमक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
भेटमा प्रमुख आयुक्त यादवले प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्ने कार्य सम्पन्न भई प्रचलित कानुनअनुसार दोस्रो पटक बन्दसूचीलाई समावेशी समूहअनुरूप सच्याएर ल्याउन दलहरूलाई बिहीबारसम्मको समय दिएको व्यहोरा राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या तोकी दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोगलाई संवैधानिक एवं कानुनी अड्चन देखिएको उनले बताएका थिए ।

काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मलेसियाको एयर एसिया एक्सको उडान सोमबारदेखि रोक्ने भएको छ । उक्त एयरलाइन्सले २३ करोड रुपैयाँ हाराहारी बक्यौता नतिरेका कारण विमानस्थलले उडान रोक्ने भएको हो । एयर एसिया एक्सले मलेसियाबाट सीधा उडान भर्दै आएको छ ।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायका अनुसार उक्त एयरलाइन्सले अवतरण (ल्यान्डिङ), पार्किङ (बिसान), एयर नेभिगेसन (सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा), विमानस्थल विकास शुल्क, कोठा भाडालगायतमा उक्त बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । यो बक्यौता तीन वर्षयताको हो । ‘हामीले पुस २३ गते (आइतबार) सम्मको म्याद दिएका छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘आइतबारसम्म सबै रकम दाखिला नगरे उडान रोकिदिनेछौं ।’ त्यस्तो अवस्थामा उडान नगर्न सचेत गराउने, जहाज आइहाले यताबाट नफर्काउने विमानस्थलले जनाएको छ । ‘रकम नपाएसम्म जहाज काठमाडौंमै रोकिदिनेछौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । एयर एसिया एक्सले एयरबसको वाइडबडी विमानबाट सातामा चार उडान
भर्दै आएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि एयरलाइन्सलाई रोक्ने होइन । न त रोकेर पैसा असुल नै हुन्छ । तर, यतिबेला हामी रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं,’ उपाध्यायले भने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सबैभन्दा धेरै तिर्न बाँकी विदेशी एयरलाइन्समा एयर एसिया एक्स नै हो । सातामा चार दिन क्वालालम्पुर–काठमाडौं–क्वालालम्पुर सीधा उडान भर्दै आएको यस एयरलाइन्सको नेपाली जेनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) लाजिम्पाटमा रहेको इन्सेन्टिभ टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालि हो ।
विमानस्थल प्रशासन र उसको तालुक निकाय बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धेरैपटक इन्सेन्टिभका कार्यकारी अध्यक्ष हरिमान लामालाई लिखितमै ताकेता गरिसकेको जनाएका छन् ।
त्यस्तै, आन्तरिक उडानमा सिम्रिक एयरलाइन्स र सौर्य एयरलाइन्सले पनि डेढ/डेढ करोड हाराहारी ल्यान्डिङ, पार्किङ, एयर नेभिगेसन, कोठा बहाललगायत सेवाको शुल्क तिर्न बाँकी छ । तिनलाई पनि तिर्न आइतबारकै म्याद दिइएको उपाध्यायले बताए ।
यसैबीच एयर एसियाले पर्यटन बोर्डलाई पनि ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीका अनुसार उक्त एयरलाइन्सले प्रत्येक विदेशीबाट उठाउने पर्यटन सेवा शुल्कबाट बुझाउनुपर्ने रकम हो यो । नेपालबाट हवाईजहाजमा फर्किने हरेक विदेशीले एक हजार रुपैयाँ पर्यटन सेवा शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ । यो रकम एयरलाइन्सहरूले बोर्डको खातामा जम्मा गर्छन् । पर्यटन बोर्डको यो नै मुख्य आयस्रोत हो । ‘हरिमान लामाजीको कम्पनीलाई हामीले सयौं पटक ताकेता गर्‍यौं तर बक्यौता उठाउनै सकेनौं,’ सीईओ जोशीले भने, ‘हामीले उठाउनै नसकेपछि एक महिनाअघि पर्यटन मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनलाई रकम उठाइदिन भनेका छौं ।’
तारन्तरको ताकेतापछि लामाको कम्पनीले केही दिनअघि १८ लाखको चेक पर्यटन बोर्डमा बुझाएको थियो । तर, उक्त चेक बाउन्स भएको सीईओ जोशीले बताए । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व यसको नेपाली एजेन्ट कम्पनीको हो । तर, एयर एसिया एक्सका एजेन्ट हरिमान लामाले गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार आरालो लागेका कारण सरकारी बक्यौता रहन गएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न सबभन्दा बढी मतदाता प्रदेश २ मा छन् भने सबभन्दा कम मतदाता प्रदेश ६ मा । यी दुई प्रदेशको मतदाता संख्या दोब्बर बढीले फरक छ । तर, दुवै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भने समान संख्यामा चुनिनेछन् ।
मधेसी दलले प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि त्यसअनुसार संविधान संशोधन हुन नसकेपछि सबै प्रदेशबाट समान संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य तीन जनासहित ८ जना चुनिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख छन् ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव दिनेश घिमिरेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लक्षित तयारीको काम भइरहेको बताए । उनले प्रदेशपिच्छे मतदाता संख्या फरक भए पनि निर्वाचित हुने संख्या भने प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना रहेको जनाए । स्थानीय तहको मतदाता नामावली तयार भइसकेको र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै त्यसको मतदाता नामावलीले पनि पूर्णता पाउने उनले जानकारी दिए ।
सातवटै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा चुनिने सदस्यको संख्या बराबरी छ तर प्रदेशगत रूपमा मतदाता संख्या भने फरक फरक हुनेछ । प्रदेशअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य संख्या र स्थानीय तहको संख्या फरक रहेकाले मतदाता संख्या पनि त्यहीअनुसार घटीबढी हुने हो । कुल मतदाताको संख्या २ हजार ५६ छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले एक जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ निर्धारण गरेको छ ।
सबभन्दा बढी मतदाता रहेको प्रदेश २ का सबै मतदाताको मतभार १० हजार ३२ हुने भएको छ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १ सय ७ तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्या २ सय ७२ छ । स्थानीय तहको संख्या १ सय ३६ रहेकाले स्थानीय तहबाट मतदाता संख्या त्यसको दोब्बर रहनेछ । उक्त प्रदेशको कुल मतदाता संख्या ३ सय ७९ हो, जुन अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी हो ।
त्यसपछि प्रदेश १ मा मतदाता धेरै छन् । तर मतभारको तुलना गर्ने हो भने प्रदेश २ पछाडि प्रदेश ३ छ ।
प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका २ सय ७४ गरी ३ सय ६७ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तह १ सय ३७ छन् । सबै मतदाताको मतभार ९ हजार ३ सय ९६ हुन आउँछ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ रहेकाले स्थानीय तहबाट २ सय ३८ जना र प्रदेशसभा सदस्य १ सय १० गरी
३ सय ४८ जना कुल मतदाता छन् । यस प्रदेशका मतदाताको मतभार ९ हजार ५ सय ६४ हुनेछ ।
मतदाताको संख्या र मतभारमा प्रदेश ४ भने चौथो स्थानमा छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका १ सय ७० गरी कुल मतदाताको संख्या २ सय ३० छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ८५ छ । सबै मतदाताको मतभार भने ७ हजार २ सय ३६ पुग्छ ।
प्रदेश ५ मा सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ९ सय ४० पुग्छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० तथा स्थानीय तहबाट २ सय १८ गरी कुल ३ सय ५ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय ९ छ ।
प्रदेश ६ मा अन्य सबै प्रदेशभन्दा कम मतदाता छन् । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ४० र स्थानीय तहका १ सय ५८ गरी कुल १ सय ९८ मतदाता मात्रै छन् । ती मतदाताको मतभार ४ हजार ७ सय ६४ हो । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ७९ छ ।
कुल मतदाता २ सय २९ रहेको प्रदेशसभा ७ मा मतदाताको मतभार ५ हजार ७ सय ८ हुन आउँछ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५३ र स्थानीय तहबाट मतदाता हुने संख्या १ सय ७६ छन् । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या ८८ छ ।

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको पुन:संरचना गरिरहेको संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय समिति बैठक कक्ष र कार्यालय प्रयोजनका लागि सिंहदरबारभित्रै दुईवटा ‘प्रिफेब’ भवन बनाउने भएको छ ।
सभाकक्ष व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ लिएको सचिवालयले ‘प्रिफेब’ भवन बनाउन डेढ करोड खर्चने तयारी गरेको छ । संघीय संसद् भवन निर्माणमा तदारुकता नलिएका कारण बर्सेनि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा खर्च गरिरहेको सचिवालयले सिंहदरबारभित्रै अस्थायी संरचना निर्माण र भाडाको
भवन पुन:संरचनामा ठूलो रकम खर्चन लागेको हो ।
‘संसदीय समितिका सभा हलका लागि तत्कालै नयाँ संरचना आवश्यक छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘सिंहदरबारको सचिवालय र नयाँ बानेश्वरमा सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कार्यव्यवस्था शाखासहित थुप्रै कार्यालय दुवै स्थानमा आवश्यक परेका हुन् ।’ दुवै सदनसँग सम्बन्धित कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्मेलन केन्द्रको सिंगो परिसर नै संसद् सचिवालयले प्रयोग गर्ने तय भएको उनले बताए ।
संविधानसभाका दुवै कार्यकालमा नयाँ बानेश्वरको भाडाको हलमा मूल बैठक राखिए पनि संसदीय समितिका बैठक कक्ष, सभा हल, ३० वटासम्म संसदीय दलका कार्यालय सिंहदरबारमै अटाएका थिए । थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण ५ दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका कारण संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय दलका लागि ५ वटा मात्रै कार्यालय सञ्चालन गरे पुग्छ । संघीय संसद्मा संयुक्त, विशेष र विषयगत गरी बढीमा १३ वटा समितिको गृहकार्य भएका कारण समिति सभापतिको कार्यकक्ष र सभाकक्षको संख्या पनि विगतभन्दा थोरै हुन्छ ।
संक्रमणकालमा ६ सय १ सदस्यीय व्यवस्थापिकामा संविधानसभा र संसद्तर्फ छुट्टाछुट्टै समिति अस्तित्वमा थिए । संघीय संसदको आकारसमेत छरितो भएको अवस्थामा सिंहदरबारभित्र वा बाहिरको उपयुक्त स्थानमा संसद् भवन निर्माणको योजना गर्नुपर्नेमा सचिवालयले सिंहदरबारमा अस्थायी संरचना निर्माण र नयाँ बानेश्वरको भाडाको परिसरमा कार्यालय विस्तारमा राज्यकोष खर्चिएको हो ।
सिंहदरबारमा रहेको प्रतिनिधिसभाको पुरानो ग्यालरी बैठक भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भए पनि राष्ट्रिय सभाको पुरानो सभाकक्ष चालु अवस्थामा छ । संविधानसभा जस्तै संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठक पनि एकै परिसरमा राख्ने सचिवालयको तयारी छ ।
संविधानसभाको कार्यकालमा कृषि तथा जलस्रोत समिति हलका रूपमा प्रयोग भएको उक्त सभाकक्षलाई दातृ निकायको सहयोगमा अत्याधुनिक बनाइएको थियो । प्रवक्ता गौतमले भने जोखिमकै कारण चमेना गृहमाथिको उक्त सभाकक्षको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताए । ‘भूकम्पका कारण रातो स्टिकर लागेको भवन (पुरानो ग्यालरी बैठक कक्ष) सँगै जोडिएका कारण पनि त्यसलाई प्रयोग गरिरहनु उपयुक्त भएन,’ उनले भने ।
संविधानसभा बैठक बसेको मुख्य हललाई संयुक्त सदनसमेत बस्न मिल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको नियमित बैठक कक्षका रूपमा पुन:संरचना भइरहेको छ । मुख्य हलको कुर्सी मर्मत गरी खोल फेर्ने काम र नुप्से हल पुन:संरचना गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष र पदाधिकारीको कार्यकक्ष निर्माणका लागि मात्रै सचिवालयले ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरेबमोजिमकै रकम प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष मात्र होइन, त्यसका पदाधिकारीको कार्यकक्ष र अन्य कार्यालयसमेत निर्माण गर्नुपरेका कारण मर्मत खर्च धेरै देखिएको हो । कुर्सी मिलाउन मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको होइन ।’ सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षलाई आकासे नीलो र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्षलाई रातो रङमा तयार गरिरहेको छ । रङ मिलाउन कुर्सीको खोल र कार्पेट फेरिने भए पनि हलका पर्दा पुरानै राखिनेछ ।

काठमाडांै– नेपाली सेनाले बैंकको रकम हिनामिनाका विषयमा सहायक रथी रमेश विष्टमाथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ । यसका लागि सेनाले समिति नै बनाएको छ ।
छानबिनपछि ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ ले दोषी ठहर सदर गरेमा उनलाई ‘कोर्टमार्सल’ समेत हुनेछ । कृषि विकास बैंकको न्युरोड शाखाबाट हिनामिना भएको ५ करोड रुपैयाँमध्ये ३३ लाखभन्दा बढी विष्टको खातामा देखिएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यस्तो पाएपछि विष्टलाई सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर छानबिन थालेको हो ।
सीआईबीले पनि आफ्नोतर्फबाट अनुसन्धान जारी राखेको छ । सेनाका नवनियुक्त प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । विष्ट वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, छाउनीमा कार्यरत छन् । बैंकको करिब ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ हिनामिनामा संलग्न कृषि विकास बैंक न्युरोडमा कार्यरत सहायक टेलर दीपिका रेग्मीसहित अन्य सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको छ । पक्राउ परेकालाई बैंकिङ कसुर ऐनअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइएको हो ।

राजविराज (कास)– सप्तरीमा चिसोले कठ्यांग्रिएर सातायता तीन जनाको मृत्यु भएको छ । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–१ वीरपुरका ३६ वर्षीय कुलदीप राय, सोही वडाको बरही टोलका ३५ वर्षीय रामदयाल राम र ७२ वर्षीया रजियादेवी रायको मृत्यु भएको हो । तीनै जनाको मृत्यु चिसोले गर्दा भएको वडाध्यक्ष विनोदकुमार यादवले जानकारी दिए । रायको सोमबार, रामको मंगलबार तथा रायको गत साता मृत्यु भएको हो । राय र राम दुवै जना मजदुरीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए ।
चिसोका कारण स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढेको छ । न्यानो लुगा र ओढ्ने–ओछ्याउने अभावमा खास गरी विपन्न बस्तीका बासिन्दा संकटमा छन् । वडाध्यक्ष यादवका अनुसार विपन्न वर्गलाई जाडो छल्न निकै मुस्किल भएको छ । पाँच दिनयताको निरन्तर शीतलहरले चिसिएको सप्तरीको मौसम बिहीबार भने केही सुधारिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालिका नायब महाप्रबन्धक सुनिल वशिष्ठलाई मातृशोक परेको छ । उनकी आमा सुधा शर्माको ६२ वर्षको उमेरमा बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा निधन भएको हो । शर्माको हृदयाघातले निधन भएको हो । शर्माका २ छोरा छन् ।

काठमाडौं– तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी पहिरो पहिचान गरिएको छ । त्रिविको केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागले दुई वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सप्तरीदेखि डडेलधुरासम्मका २२ जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा करिब ४ सय वर्गमिटरभन्दा ठूला पहिरोको संख्या १० हजार ८ सय ३३ वटा रहेको देखाएको हो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको आर्थिक सहयोगमा विभागले विशेषज्ञ परिचालन गरी चुरेभित्रका पहिरो र सतही भूक्षयबारे अध्ययन गरेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा मकवानपुर, सिरहा, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, बारा, रौतहट, सर्लाही र सप्तरीका १० जिल्लाको चुरे क्षेत्रका पहिरोबारे अध्ययन गरेको थियो । १० जिल्लामा मात्रै ३ हजार ४ सय ५६ वटा पहिरो पहिचान गरिएको छ ।
दोस्रो चरणमा कञ्चनपुर, डडेलधुरा, कैलाली, डोटी, बर्दिया, सुर्खेत, बाँके, दाङ, प्यूठान, सल्यान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुको चुरे क्षेत्रमा अध्ययन गरिएको हो । यी १२ जिल्लामा ७ हजार ३ सय ७७ वटा पहिरो पहिचान गरिएको पहिरो अध्ययन परियोजनाका संयोजक भूगर्भविद् डा. सुबोध ढकालले बुधबार बताए । यी सबै पहिरोको क्षेत्रफल जोडा करिब ९० वर्गकिलोमिटर हुन्छ । ‘४ सय वर्गकिमि र त्यसभन्दा ठूला पहिरो तथा भूक्षय समावेश गरिएको छ,’ उनले भने । अध्ययन गरिएका पश्चिमका १२ जिल्लामध्ये कैलाली, सुर्खेत, दाङ र डडेलधुरामा धेरै पहिरो छन् ।
पहिरो अध्ययनका लागि भूउपग्रहीय नक्सा विश्लेषण, स्थलगत अध्ययन, उपलब्ध सरकारी तथ्यांक तथा प्रतिवेदन अध्ययन र विश्लेषण, प्रयोगशाला विश्लेषण, जीआईएस विश्लेषण र नक्सांकनजस्ता अनुसन्धान विधि अपनाइएको थियो । त्यसका साथै भूगर्भविद्, जिइयोलोजिकल इन्जिनियर, जीआईएसविज्ञ र सामाजिक सर्भेयर पनि परिचालन गरिएको थियो । भौतिक र रासायनिकजस्ता बाहिरी र भित्री दुइटै प्रक्रियाले कमजोर चट्टानमा प्रभाव पार्दा र पानीको निकास राम्रो नहुँदा चुरे क्षेत्रमा पहिरोको समस्या बढ्न गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । मानवसिर्जित कारण पनि चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको ढकालले उल्लेख गरे ।
‘पुराना पहिरो काट्दै बनाइएका सडक संरचनाले पुन: उक्साउने गरेको देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्तो समस्या कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा बढी देखिन्छ ।’ पानीको कमजोर निकास, खोलाले भीर काट्ने प्रक्रिया र जमिनअनुसारको रूखको अभावले पनि पहिरोको समस्या देखिएको अध्ययनको निचोड छ ।
अध्ययनका क्रममा चट्टान चिप्लिने, खस्ने, डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस स्लाइड, कम्प्लेक्स ल्यान्डस्लाइड तथा ग्रेनुलर फ्लोजस्ता पहिरो र सतही भूक्षयजस्ता पहिरो भेटिएको पनि ढकालले बताए । ‘भौगर्भिक बनोटअनुसार मिडिल शिवालिकमा सबभन्दा बढी र लोअर शिवालिकमा बढी पहिरो भेटिए,’ उनले भने, ‘३० देखि ४० डिग्रीको भीरमा पहिरो बढी देखियो ।’ नापी विभागको टोपो नक्सामा समेत सन् २०१६ सम्मको पहिरो समावेश गरिएको छ । बढी जोखिममा रहेका र बस्तीलाई असर गर्ने किसिमका पहिरोको नक्सांकनसमेत तयार पारिएको छ । त्यस्ता पहिरोबाट निस्किने माटो र चट्टानको परिमाण आकलन गर्नुका साथै गेग्रान जम्मा हुने खोलाको समेत पहिचान गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका चार मुख्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । परिषद्को बिहीबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उदयप्रसाद चापागाईं, हरिप्रसाद पोखरेल र यज्ञ बस्यालको नाम मुख्य न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।
सिफारिस प्रक्रियामा असहमति प्रकट गर्दै परिषद् सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले फरक मत राखेका थिए । ‘प्रक्रियाका केही विषयमा उहाँको फरक मत हो,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘पद्धति र प्रक्रियाको कुरा उठाउनुभएको थियो ।’ सुवेदीको नाम मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि बिहीबार नै बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायलाई रजिस्ट्रारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । न्याय सेवा आयोगले कानुन आयोगका निमित्त सचिव चिरञ्जीवी खनाललाई समेत सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– संविधानको आफूखुुसी व्याख्या गरी निर्वाचन परिणाम रोक्न नहुने कानुनविदहरूले बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेतैपिच्छेका कानुनविद र निर्वाचन आयोगका आफ्नै व्याख्याले अहिलेको गतिरोध आएको दाबी गरे । ‘संविधान र कानुनको व्याख्या निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र ?’ संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार समाजद्वारा बिहीबार आयोजित एक अन्तक्र्रियामा थापाले भने, ‘हामी वकिल पनि नेतालाई मिल्ने गरी व्याख्या गर्न थाल्यौं । यस्तो नगरौं । व्याख्या गर्नपरे सर्वोच्च अदालतले गर्छ । तर, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न कुनै पनि धाराले रोक्दैन ।’ उनले जनताले सार्वभौमसत्ताको उपयोग गरी लिएको निर्णयलाई रोकेर राख्न कसैले नमिल्ने बताए ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हरि फुयालले निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो चाँडो मतपरिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसामु बुझाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रतिनिधिसभाको मत परिणामपछि सरकार बनाउने बाटोलाई संविधानले रोक्दैन । राष्ट्रिय सभा बेग्लै पाटो हो,’ उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारको सहज हस्तान्तरणतर्फ लाग्नु नै उत्तम विकल्प हुने सुझाव दिएका थिए ।

काठमाडौं– वाम गठबन्धनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएसँगै सरकारले केही दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने भएको छ । गठबन्धनले यो विषय ‘सरकारको अधिकार क्षेत्र’ भएको जवाफ दिएपछि प्रमुख र राजधानी तोक्न बाटो खुलेको हो ।
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीबारे सहमति खोज्न बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको पाँच दल बैठकमा गठबन्धन नेताहरूले त्यसबारे ‘आफूहरूको चासो नरहेको र यो सरकारको अधिकारको कुरा भएको’ जवाफ दिए । अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय चित्तबुझ्दो नभए अर्को सरकारलाई आफ्नो ढंगबाट निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको नेताहरूको धारणा थियो ।
पाँच पार्टीको बालुवाटार बैठकलगत्तै यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशप्रमुखको भागबन्डा र मापदण्डबारे चासो व्यक्त नभएको ठहर गर्दै कांग्रेस नेताहरूबीच कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नै प्रदेशप्रमुख तोक्नुपर्ने समझदारी भएको छ । ‘एकदुई दिनमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी प्रदेश मुकाम तोक्ने काम हुन्छ,’ बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि बढ्छ ।’
प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म प्रदेशसभा गठन हुँदैन । प्रदेश प्रमुखसँगै प्रदेशसभा रहने अस्थायी केन्द्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यी काम सँगै गर्नुपर्ने भएकाले पाँच दल बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशप्रमुख नियुक्ति, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने तीन एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेरै अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उनले यी तीन विषयमा ५ दलका शीर्ष नेतासँग सुझाव मागेका थिए ।
वाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘सरकारको कार्यक्षेत्रको विषय’ भन्दै यसमा आफूहरूको सरोकार नरहेको बताएका थिए । दाहालले अहिलेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसलाई पछि सच्याउने अधिकार सुरक्षित रहेको धारणा राखे । उनले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका विषयमा चित्त नबुझे पछि प्रदेशसभाले नयाँ ठाउँ तोक्न सक्ने जनाए । बैठकलगत्तै चितवन पुगेका दाहालले यस विषयमा थप स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । ‘अहिलेको सरकारले गरेको निर्णय ठिकै भए हामीलाई आपत्ति हँुदैन, ठीक लागेन भने पछि परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानीका बारेमा पनि प्रदेशसभाले पछि परिवर्तन गर्न सक्छ ।’
गठबन्धनका नेताहरूले सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदनबारे आफूहरूलाई थाहा नभएकाले सुझाव दिनु आवश्यक नरहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएको छ । गठबन्धनका नेताहरूले स्पष्ट सुझाव नदिए पनि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभा गठनका काममा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रदेशका सदस्यहरूले शपथ खाने स्थल र प्रदेश प्रमुख तत्काल तोक्नुपर्छ भन्नेमा सबैको चासो देखियो,’ कांग्रेस नेता पौडेलले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगको सुझावमा माघ २५ गतेकै मिति नै तोक्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए तर यसमा वाम गठबन्धनका नेताले आपत्ति जनाए । माओवादी अध्यक्ष दाहालले माघ २५ गते ढिलो हुने भन्दै २० दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । माघ १० भित्र निर्वाचन गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने अस्वस्थताका कारण बैठकमा उपस्थित भएनन् । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन चाँडो गर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाका लागि मतदाता शिक्षा दिनु नपर्ने, चुनाव प्रचारका लागि समय नचाहिने र मतदाता सूचीसमेत तयार गर्न समय नलाग्ने उनीहरूको तर्क थियो । आयोगले चुनाव प्रचारलगायत कामका लागि समेत समय छुट्याउने गरी लामो समयावधि राखेर मिति प्रस्ताव गरेको र यसका पछाडि सरकारको अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यसमेत जोडिएको आशंका गठबन्धनका नेताको थियो । माघ १० गतेभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दाहाल र एमाले नेताहरूको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘आयोगले सक्छ भने केही छैन, यस विषयमा आयोगसँग थप परामर्श गरेर मिति तोक्ने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा गठबन्धनका नेताले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको गाँठो फुकिसक्दा पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव घोषणा नभएको र प्रधानमन्त्रीले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको बताएका थिए तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफू ‘शान्तिपूर्ण ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको’ जवाफ दिए । यसलगत्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ता हस्तान्तरण जनताको निर्णय रहेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले एमालेले अध्यादेशबारे फरक व्याख्या गर्दा नै नयाँ सरकार निर्माणलगायत काममा ढिलाइ भएको बताएका थिए । यसको जवाफमा एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘एमाले र कांग्रेसको विवाद होइन, वाम गठबन्धन र कांग्रेसको विवाद हो, गठबन्धनभित्र खेल्ने खालको कुरा गर्नु भएन ।’ बैकठमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सबै प्रमुख नेता उपस्थित थिए । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले सुझाव लिन बैठक बोलाएकाले सरकारले सबै काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको बताए । ‘अब फेरि सहमतिका नाममा ढिलाइ गर्न भएन, सरकारले फटाफट काम गरोस्,’ सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो पार्टीले राखेको धारणाबारे उनले भने, ‘सरकारले जेजे गर्नुपर्छ, चाँडै गरोस् ।’

काठमाडौं– द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने मुख्य जिम्मेवारीको प्रक्रिया पनि नथाल्दै अबको ठीक एक महिना एक सातापछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यकाल
सकिँदै छ ।
निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले माघ २५ मा राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने तयारी गरेपछि माघ २६ गते म्याद सकिने आयोगलाई निरन्तरता दिन अब गठन हुने संसद्ले ऐन संशोधन गर्ने समय नै नपाउने पक्कापक्की छ ।
अबको एउटै बाटो भनेको अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर दुई आयोगको म्याद थप गर्नु हो । यस दिशामा सरकारको गृहकार्यले
सार्थक गति नलिए दुवै आयोग विघटन हुनेछन् ।
‘हामी हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक भन्छन्, ‘म्याद थपिएछ भने पनि हालसम्म भए गरेका काम सार्वजनिकीकरण गर्ने योजना हाम्रो छ ।’
संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार पनि यस प्रकृतिका आयोगले आफ्नो कामको विवरण कार्यकाल सकिनुअघि नै सार्वजनिक गर्ने चलन छ । बेपत्ता छानबिन आयोगले हालसम्म बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारजनबाट प्राप्त उजुरीमाथि भएका जे–जति अनुसन्धान र सत्य निरूपण छन्, तिनको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्न लागेको हो । यी काम गर्ने कि नगर्ने अलमलमा यतिखेर सत्य निरूपण आयोग छ । आयुक्तबीच यसबारे सहमति नजुट्दा मेलमिलाप आयोगमा प्रतिवेदन लेखन र त्यसको विवरण संकलनबारे औपचारिक रूपमा काम हुन सकेको छैन ।
‘आयोगले हालसम्म गरेका काम जे जति भए पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ र औपचारिक रेकर्डमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झा भन्छिन्, ‘तर यसमा आन्तरिक सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।’
ऐन संशोधन हुन नसक्दा दुवै आयोग विघटन भए पीडितका हजारौं उजुरी के गर्ने भन्ने प्रश्नले पनि यतिखेर दुवै आयोगलाई सताएको छ । मानव अधिकार आयोगले गत साता यसबारे दुवै आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर जानकारी मागेको थियो ।
आफूहरू विघटनमा परे फाइलहरू शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बुझाउने जवाफ दुवै आयुक्तहरूले मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई दिएका थिए । यसरी फाइल सरकारको हातमा पुगे पीडितको गोपनीयता भंग हुने र त्यसले उनीहरूमाथि थप असुरक्षा पैदा हुने भन्दै ती उजुरी अन्यत्र कहीँ सुरक्षित र सरकारको पहुँचबाहिर राख्नुपर्ने आवाज अधिकारवादीले उठाउँदै आएका छन् ।
यो सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका झन्डै ६१ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका ३ हजारभन्दा बढी उजुरीबारे पीडितहरू पनि सशंकित छन् ।

काठमाडौं– अफ्रिकी मुलुक केन्याबाट उद्धार गरिएका सात नेपाली महिला त्यहाँस्थित अवैतनिक दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका छन् । भारतीय हाइकमिसनको आग्रहमा केन्याली प्रहरीले तीन भारतीय र सात नेपाली महिलालाई उद्धार गरेकामा उनीहरू अवैतनिक दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सात नेपाली महिलासहित तीन भारतीयलाई केन्यासम्म फैलिएको मानव तस्करको जालोबाट उद्धार गरिएको भनी ट्वीट गरेपछि यो विषय बाहिर आएको हो ।
केन्यास्थित नेपाली वाणिज्यदूत जिमी अस्कले उद्धार गरिएका सबै नेपाली महिला अवैतनिक दूतावासको सम्पर्कमा आएको दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । केन्यासमेत हेर्ने दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईले उद्धार भएका युवतीहरूसँग कन्सुलर सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिए । राईले कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘हामीले पनि उद्धारको प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनीहरूको फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइने पनि उनले बताए । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासले हरेक महिना सातभन्दा बढी नेपाली चेलीलाई उद्धार गर्दै आएको छ । तिनीहरूलाई एजेन्टबाट तथा पीडितकै परिवारबाट टिकट मगाएर स्वदेश फर्काइने गरिएको छ । यस्तै कतिपयलाई केही दिनसम्म दूतावासमा राखेर पनि सरकारी खर्चमा फर्काइने गरिएको छ ।
थोरै खर्च गरेर धेरै रकम कमाउने लोभमा नेपाली चेलीहरू केन्याको रेस्टुरेन्ट, डान्सबारमा बेचिने गरेका छन् । मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न दूतावासले लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।
केन्या तथा अन्य अफ्रिकी मुलुकको कमजोर कानुन र त्यहाँको प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा नेपालीसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका चेली बेचिने गरेका छन् ।
‘धेरै नेपाली यहाँका रेस्टुरेन्टमा बेचिने गरेका छन् । यसको नियन्त्रण नेपालबाट हुन आवश्यक छ,’ राजदूत राईले भने, ‘पठाउने व्यक्ति तोकेर जानकारी गराएपछि कारबाही भए अफ्रिका मात्र होइन, अन्यत्र लैजाने जालो पनि तोडिनेछ । यसमा सबै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
पैसा खर्च गरेर आएका र दलालको डरमा परेर पनि कतिपय नेपालीले फर्कन अस्वीकार गर्ने हुनाले यसमा अध्ययन र छानबिन हुने उनले बताए । केन्यामा यस्ता चेलीहरू सयौं रहेको राईले बताए । केन्या मात्र नभई अन्य अफ्रिकी मुलुकमा समेत यसरी नेपाली चेली पुर्‍याउने क्रम सुरु भएको छ । सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मिलेर यस्तो जालो तोड्न लाग्नुपर्ने राईको धारणा छ । नेपाली चेलीहरू त्यहीँ बस्न चाहेको भए पनि नेपाली दूतावासले उनीहरूको सुरक्षा, आम्दानी, कामको प्रकृति हेरेर मात्र छाड्ने उनले बताए । ‘अन्यथा घर फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं,’ उनले भने । यसरी उद्धार गरिदिएकामा भारतीय पहललाई उनले धन्यवादसमेत दिए ।

काठमाडौं– नेपालका साइन्स क्याम्पस भन्नासाथ ‘अस्कल क्याम्पस’ को नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । अस्कल क्याम्पस स्थापनाको छ दशकमा हजारौं विद्यार्थी उत्पादन भए । शैक्षिक संस्था जति पुरानो हुँदै जान्छ उति अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्छ । परिणाम उत्कृष्ट बन्दै जान्छ । तर, अस्कल क्याम्पस परिणाममुखी र अगुवा बन्न सकेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये अस्कल एक हो । राजधानी काठमाडौंको लैनचौरमा रहेको अस्कल क्याम्पसले जहिल्यै बजेटको अभाव खेप्दै आएको छ । ‘पुल्चोक क्याम्पसले इन्जिनियरिङ, महाराजगन्जले मेडिसिन र अस्कलले साइन्स विषयको केन्द्र भूमिका निर्वाह गर्छ,’ क्याम्पस प्रमुख राजेश महाजु भन्छन्, ‘तर, दु:खको कुरा त्रिवि पदाधिकारीले प्रवद्र्धन नीति नलिएकाले वर्षौंदेखि बजेटकै अभावमा पिल्सिएका छौं । माथि (केन्द्रमा) जति चिठी पठाउँदा पनि जवाफ पाउन सकेका छैनौं ।’
२०७२ को भूकम्पपछि जीर्ण मुख्य भवनको बीचभागमा रेट्रोफिटिङ हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पुस्तकालय, अडिटोरियम हल, स्टोर, शिक्षक कक्षा, केही कक्षाकोठा बन्द छन् । मूल सडक छेउमा रहेको क्याम्पसका कक्षाकोठाहरू धूलाम्मे र अँध्यारा छन् । ट्युबलाइट मुस्किलले पिलपिल बल्छन् । घेरा पर्खाल पुनर्निर्माण नहुँदा क्याम्पस गँजेडीहरूको थलो बनेको जनाइएको छ । यहाँ बीएस्सी चारवर्षे र एमएस्सी दुईवर्षे पठनपाठन हुँदै आएको छ ।
२०६५ सालसम्म प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) पढाइ भएसम्म विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु थियो । अहिले करिब १ हजार ५ सय विद्यार्थी छन् । स्नातकतर्फ बीएस्सी सीएसआईटी र मास्टर्सको पढाइ सेमेस्टर प्रणालीमा सुचारु छ । बीएस्सी फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाटानी, जुलोजी, म्याथमेटिक्स, माइक्रोबायोलोजी र इन्भाइरोनमेन्ट विषय वार्षिक प्रणालीमा छन् । एमएस्सीतर्फ फिजिक्स, केमेस्ट्री, बोटानी, जुलोजी, म्याथमेटिक्स सुचारु छ । बीएस्सी र एमएस्सीका दुई प्रयोगात्मक कक्ष (ल्याब) छन् । त्यहाँ राखिएका उपकरणहरू वर्षौं पुराना छन् ।
सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि विषयअनुसार विद्यार्थी कोटा तोकिएको छ । एमएस्सी फिजिक्समा ६०, केमेस्ट्रीमा ४५, बोटानी, जुलोजी र म्याथमेटिक्समा २४–२४ जनाको कोटा छ । तर यो वर्ष म्याथमेटिक्समा कुनै विद्यार्थी भर्ना नभएको क्याम्पस प्रमुख महाजुले जनाए । बीएस्सी सीएसआईटीमा ६० जनाको कोटा भर्ना लिने बेलामा नौ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । डिन कार्यालयबाट प्रवेश परीक्षा लिइने र मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ । ‘सेमेस्टर पूर्णरूपमा विद्यार्थी उपस्थित भएर पढ्नैपर्ने भएकाले नतिजा उत्कृष्ट छ,’ क्याम्पस प्रमुख महाजु भन्छन्, ‘वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा पनि विद्यार्थीका निम्ति प्रयोगशालासमेत रहेकाले नतिजा राम्रो छ ।’
बीएस्सी वार्षिक प्रणालीमा पढ्नेले चार वर्षमा ३२ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउँछन् । बीएस्सी सीएसआईटी पढ्नेले चार वर्षमा २ लाख रुपैयाँ र एमएस्सी पढ्नेले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्छन् । ‘निजी कलेजमा बीएस्सी सीएसआईटी पढेको भए चार वर्षका निम्ति ६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो,’ तेस्रो सेमेस्टरका छात्र गिरिराज खनालले भने । निजी क्षेत्रबाट स्थापना गरिएको नेपालको पहिलो विज्ञान शिक्षालाई जसलाई पब्लिक साइन्स कलेज (पस्कल) भनिन्थ्यो । यस क्याम्पसका संस्थापक अमृतप्रसाद प्रधान हुन् । २०१३ सालमा स्थापित कलेजका संस्थापक प्रधानको निधनपछि उनको योगदानलाई लिएर अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) नामकरण गरिएको हो ।
अस्कल क्याम्पस लैनचौर सडक दक्षिणतर्फ साढे ७ रोपनी र उत्तरतर्फ १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उत्तरतर्फ चारतले छात्रावास र ११ वटा प्रिफेबका टहरामा कक्षा छन् । यहाँ पढाउने स्थायी शिक्षक १ सय ४० जना, आंशिक १ सय र ७९ कर्मचारी कार्यरत छन् । सहायक क्याम्पस प्रमुख पुष्पलाल होमागाईंका अनुसार ल्याबमा कर्मचारीको अभाव छ ।
‘क्याम्पसको बृहत्तर विकासका निम्ति एक अर्ब रुपैयाँको गुरुयोजना निर्माण गरी बजेटको माग गरेका छौं,’ क्याम्पस प्रमुख महाजुले भने, ‘त्रिवि केन्द्रबाट पास भयो र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पुगेको छ । हामी दाताको खोजीमा छौं ।’ भूकम्पलगत्तै पूर्वविद्यार्थीको एल्मुनाई अस्कल फाउन्डेसन गठन गरेको तर केन्द्रले स्वीकृति नदिएको समेत उनले जनाए ।
‘क्याम्पस प्रमुखलाई हरेक कुरामा बाँधिएको छ, आंशिक शिक्षक भर्ना गर्नेबाहेक अरू अधिकार छैन,’ उनले भने । धेरै वर्षदेखिको विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० लाख रुपैयाँ र खानेपानी संस्थानलाई ३० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोसमेत प्रमुख महाजुले बताए ।

छात्रावास पनि जीर्ण
अस्कल क्याम्पस छात्रावासमा देशभरिका विद्यार्थी छानिएर बस्छन् । ५६ वर्षअघि बनाइएको चारतले भवन भूकम्पले आंशिक क्षति पुगेको छ । तैपनि १ सय २० विद्यार्थी र केही कर्मचारी दु:खजिलो बसेको वार्डेन उमाकान्तलाल कर्णले जनाए । विद्यार्थीले छात्रावासमा कोठा, बिजुली, पानी, पत्रपत्रिकाको सुविधा पाउँछन् । त्यसबापत वार्षिक ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तिर्दैआएको छात्र सुरेश बुढामगरले बताए । उनीहरूले मेसमा खाना प्रतिछाक ५० रुपैयाँ तिर्छन् ।

ललितपुर– रातो मत्स्येन्द्रनाथको पीठ (जोगाम्बर मन्दिर) को निर्माण आधुनिक शैलीमा सुरु गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरस्थित कटुवाल दहमा मन्दिर निर्माण गर्न पिलर
ठड्याइएको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रमा आधुनिक शैलीमा मन्दिर निर्माण अरू कसैले नभई स्थानीय व्यक्तिहरू सम्मिलित करुणामय पीठ मन्दिर निर्माण कमिटीले नै गर्न सुरु गरेको हो । यसको विरोध डुकुछापका दनुवार बस्तीका स्थानीयवासीले गर्दै आइरहेका छन् ।
दनुवार जाति मत्स्येन्द्रनाथसँगै भारतको कामरू कामाक्ष पर्वतबाट आएका हुन् भन्ने जनविश्वास छ । स्थानीय शिक्षक विष्णुहरि दनुवारले पुरातत्त्व विभागको बजेटमा मन्दिरको निर्माण आधुनिक शैलीमा गर्न नमिल्ने बताए । ‘ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थलमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा मौलिक पुरानो शैलीमा गर्दा शोभा बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न थप मद्दत पनि पुग्छ ।’ उनले कटुवाल दहमा विरोध जनाउँदाजनाउँदै पनि आधुनिक शैलीमा मन्दिर निर्माण थालिएको बताए ।
पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले विभागबाट छुट्याएको बजेटमा आधुनिक शैलीमा मन्दिर निर्माण सुरु गरिएको भए भत्काउन लगाइने बताए । ‘तत्काल अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने । करुणामय पीठ मन्दिर निर्माण कमिटीका कोषाध्यक्ष कपिल बज्राचार्यले मौलिक शैलीमा मन्दिर निर्माण गर्दा महँगो पर्ने भएकाले आधुनिक शैलीमा निर्माण गर्न सुरु गरिएको दाबी गरे । ‘भित्री भागको सिमेन्ट र पिलर निर्माण सम्पन्नपछि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बाहिरी भाग पुरानो शैलीमा नै निर्माण गरिनेछ ।’ उनले विभागकै स्वीकृतिमा आधुनिक शैलीमा निर्माण गर्न लागेको दाबी गरे ।
कटुवाल दह ललितपुर महानगर– पालिकाबाट १५ किमि दक्षिण–पश्चिम दुर्गम पहाडी भेगमा पर्छ । उक्त क्षेत्र उपत्यकाका सम्पूर्ण तीर्थहरूको जल निकास हुने स्थल पनि हो । यस क्षेत्रमा पुग्ने कुनै यातायातको सुविधा छैन । उपत्यकावासी मेला भर्न पैदल हिँड्ने गर्छन् । पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकेमा गोदावरी नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने बुङमतीविद् रत्नमान तुलाधर बताउँछन् । ‘महातीर्थको रूपमा रहेको यो क्षेत्र देव र दानव दुवैको थलो हो,’ उनले भने ।
श्रवण कुमारले आफ्ना दृष्टिविहीन आमाबुवालाई तीर्थ घुमाउन ल्याउँदा पुगेको स्थल पनि कटुवाल दह नै हो । हाल मन्दिर निर्माण गर्न लागेको स्थलसँगै जोडिएको पाटीमा श्रवणकुमारले आमाबुवालाई आराम गराएका थिए । आमाबुवाको प्यास मेटाउन श्रवणकुमार पानी खोज्न जाने क्रममा राजा दशरथले छाडेको वाण लागेर मृत्यु भएको स्थान पनि कटुवाल दह नै भएको पौराणिक कथा रहेको उल्लेख गर्दै बुङमतीविद् तुलाधर भन्छन्, ‘यस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको स्थलमा ‘आरसीसी ढलान’ भन्दा पुरानै शैलीमा मन्दिर निर्माण गर्नुपर्छ ।’ उनले इतिहासको पानामा सीमित जोगाम्बर मन्दिर निर्माण हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे पनि आधुनिक शैलीमा बनाउन लाग्दा सबै चिन्तित भएको बताए । दह वाग्मती नदीबाट उचाइमा भिरालो पहाडको फेदमा छ । ढुंगाको चेपमा हातको चित्र कुँदिएको एउटा ढुंगा छ । रातो मत्स्येन्द्रनाथ भारतको कामरुकामाक्ष पर्वतबाट नेपाल आगमन गराउने क्रममा कटुवाल दहबाट अगाडि बढाउन नसकेको बेलामा तान्त्रिक बन्धुदत्त आचाजुले आफ्नो बाहुले तान्त्रिक विधिले आरधना गरी कलश स्थापना गरिँदाखेरिको हात रहेको तुलाधारको भनाइ छ ।
मातृऔंसी पारुको दिनमा रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथारोहण गर्न कटुवाल दहमा देवता लिन जाने प्रचलन छ । भाद्रमा पनि दिलाद्योको नाममा रातो मत्स्येन्द्रनाथ दहमा लिन जार्ने परम्परा यथावत् छ । ३२ पानेजु संघका अध्यक्ष यज्ञ शाक्यले मन्दिर निर्माणमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट बर्सेनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउन सक्ने तीर्थस्थलमा कंक्रिटभन्दा पनि पौराणिक मौलिक शैलीमा निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
पुरातत्त्व विभाग दरवार हेरचाह तथा स्मारक संरक्षण कार्यालय ललितपुुरका अनुसार कटुवाल दह संरक्षित स्मारक क्षेत्र होइन ।

काठमाडौं– विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबारलाई असर पर्ने गरी संरचना नबनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले दुई साताअघि आग्रह गरेको थियो । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बनाइएको एक निजी घर गैरकानुनी रूपमा बनेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पत्र पठाएको दुई सातामै फेरि अर्काे पत्र पठाएर घर विश्व सम्पदाको क्षेत्रभित्र नपर्ने भनेको छ ।
हनुमान ढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘पोपर्टी जोन’ मा महर्जन बिजनेस एसोसिएसन प्रालिको नाममा रहेको घर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत गएपछि युनेस्कोले पत्र पठाएर नेपालको सम्पदा संरक्षण ऐन लगायतलाई समेत सम्झाएको थियो । युनेस्कोको नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख क्रिस्चियन म्यानहर्टले दोस्रो पत्रमा लेखेका छन्, ‘युनेस्कोले सूचना पुष्टि गर्‍यो । पहिलो कुरा उक्त घर विश्वसम्पदा सूचीको क्षेत्रमा पर्दैन । यो कम्प्लेक्स विश्व सम्पदा सूचीको बाहिर छ । दोस्रो कुरा यसले आफ्नो उचाइ विश्व सम्पदाको मान्यताअनुसार कायम गरेको छ । यो हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकजस्तै न्यु क्लासिकल शैलीमा बनाएको पाइयो । जमिनमुनि खनिएको संरचना पनि घरलाई बलियो बनाउन खनेको पाइयो । हामीले भवन निर्माणको नकारात्मक असर पर्ने देखेनौं । यो सम्पदा विश्वव्यापी मान्यता विपरीत छैन ।’
उनले डिसेम्बर ८ मा लेखेको पत्रमा ‘हनुमान ढोका दरबारको बफर जोनमा बनेको भूमिगत संरचनाले सम्पदाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत गएको छ । यो भवन नेपालको प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार भवनको उचाइ ३५ फिट माथि जान पाइँदैन र भूमिगत संरचना पनि बनाउन पाइँदैन । यो ऐनको समेत सम्मान गर्न आग्रह गर्छाैं ।’ युनेस्कोले पुरातात्त्विक मापदण्ड कायम गराउन आग्रह गर्दै पुरातत्त्व विभाग, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिका, सम्पदा बचाउ अभियान र पेरिसस्थित युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रलाई पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्र भने सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठलाई पठाएको छ । अरू निकायलाई बोधार्थमात्रै पठाएको छ । ‘आधिकारिक चिठी पठाउने निकाय हो त म ?’ श्रेष्ठले आश्चर्य मान्दै भने, ‘जे गरे पनि हुने हो युनेस्कोले ? म त छक्क परेको छु ।’
जबकि यो भवन मापदण्डविपरीत हो भनेर सरकारी निकायले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारयण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरोकारवाला निकाय पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका प्राविधिक अध्ययनका लागि खटिएका थिए । टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मतसिंह कठायत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर रवि शर्मा र पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियर शोभा महर्जनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत बेसमेन्ट तयार गरेको उल्लेख छ ।
पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सामा पेटीको उचाइ १ फिट ६ इन्चको हुनुपर्नेमा १ फिटमात्रै लगाएको, अन्डरग्राउन्ड तला बनाउन अनुमति नदिएकोमा ९ फिट ७ इन्चको बेसमेन्ट र ४ फिटको लिफ्ट पिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१३ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक ऐनमा सम्पदाको छेउमा भूमिगत संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । अरू ठाउँमा पनि भूमिगत संरचना बनाइएको र यसलाई रोक्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
भुइँतला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च उचाइको बनाइएको छ । पहिलो तला ७ फिट ७ इन्चको मात्र नक्सा स्वीकृत भएकोमा १० फिट ७ इन्च, दोस्रो तला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च अग्लो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँभन्दा माथि तला थप्न अनुमति दिइएको छैन । अनुमति नदिएको ठाउँमा पनि अर्काे तला थप्न डन्डी ठड्याइएको छ ।

ललितपुर (कास)– गोदावरी नगरपालिका–१२ ठेंचोस्थित ब्रह्मायाणीको मूर्ति मंगलबार राति चोरी भएको छ । भूकम्पले मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रममा भएकाले मूर्ति नजिकैको सत्तलमा राखिएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँका प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले सीसीक्यामराको फुटेज र
ह्यान्ड प्रिन्ट लिएर थप अनुसन्धान थाल्ने बताए । ‘मूर्ति चोरी गर्नेको तीव्र रूपमा खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– बसुन्धरास्थित न्युरो क्लिनिकले शनिबार नसा रोगसम्बन्धी नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर गर्ने जनाएको छ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षणअन्तर्गत मस्तिष्काघात, छारेरोग, माइग्रेन, नसा थिचिएको, न्युरो प्याथी, पारकिन्सन, अल्झाइमर, निद्रासम्बन्धी समस्या आदि जस्ता नसा रोग र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बाथरोग, थाइराइड जस्ता अन्य रोगबारे स्क्रिनिङ गरिने न्युरो क्लिनिकका नसा रोग विशेषज्ञ डा.रागेश कर्णले जनाए । नि:शुल्क परीक्षणअन्तर्गत सुगर, कलेजो, मृगौला, कोलेस्ट्रोल, थाइराइड, बाथरोग आदिसम्बन्धी रगत जाँच गरिनेसमेत न्युरो क्लिनिकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एक थान रिभल्वर, एक थान कटुवा पेस्तोल र ५ राउन्ड गोलीसहित सुभाष कार्की पक्राउ परेका छन् । कोटेश्वरको न्यु सुनकोसी गेस्ट हाउसबाट कार्की पक्राउ परेका हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले बिहीबार कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सुभाषले बोकेको पेस्तोल कुन प्रयोजनका लागि थियो भनेर अनुसन्धान थालेको छ । राजधानीमा पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै पेस्तोलसहित नेपाली पक्राउ परेको यो चौथो घटना हो । यसअघि शरदकुमार गौचनको हत्याकै दिन म्हैपीबाट, त्यही साता बौद्धबाट र लगत्तै कालीमाटीबाट एक/एक थान पेस्तोल बरामद भएको थियो ।

दाङ– साउन २० मा बबई गाउँपालिकाको सभाले हंसपुरको केन्द्रलाई हापुरे सार्ने निर्णय गर्‍यो । यही विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल र कार्यकारी अधिकृत नेखिराम ओलीबीच तीव्र विवाद भयो । ओलीको घर हंसपुर नजिकै भएकाले उनले केन्द्र हापुरे सार्ने निर्णय रुचाएनन् । पौडेलको घर हापुरे भएकाले उनी केन्द्र सारेरै छाड्ने निधोमा पुगे ।
हंसपुरमा कार्यालय हुँदासम्म धेरै समस्या भएन । हापुरेबाट काम सुरु गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो । गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर भयो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र ईश्वरराज आचार्यको संयुक्त इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्काल हंसपुर केन्द्रबाटै काम गर्न गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । निर्णयअनुसार हापुरेमा केन्द्र सारेर काम पनि सुरु भइसकेको छ । सभाले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सबैलाई पायक पर्ने र सुविधाजनक ठाउँमा केन्द्र सारेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा अनावश्यक राजनीति गरेर विवाद बढाइएको छ ।’ हापुरे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकार र माओवादीका बीच वार्ता भएका कारण चर्चामा आएको ठाउँ हो । हापुरेमा बैंक, प्रहरी कार्यालय, ल्यान्डलाइन फोन, नेट सेवा तथा सवारी साधनको सहज पहुँच भएकाले सबैको पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र सारिएको पौडेलको दाबी छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि चिराघाटबाट जुम्लेकुलामा केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको छ । यसको पनि विरोध भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई एकपछि अर्को विवाद र झमेला मिलाउँदैमा ठिक्क छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–१६ करौतीडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न रोक लगाए । ल्यान्डफिल साइटको मूल गेटमा तालाबन्दी नै गरे । उपमहानगरपालिकाको टोली धेरैपटक छलफल गर्न गयो तर कुरा मिलेन । अन्तत: उपमहानगरपालिकाले प्रहरीको सहायताले बल प्रयोग गरी ताला फुटायो । केही आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लियो । अहिले पनि स्थानीय आन्दोलित छन् । जनप्रतिनिधिलाई समस्या मिलाउन सकस परिरहेको छ ।
‘पहिले भोट माग्दा ल्यान्डफिल साइट अन्तै सारिदिन्छौं भने । हामीलाई घरघरमा आएर नमस्कार गरे,’ स्थानीय पुनम सुनारले भनिन्, ‘अहिले प्रहरी लगाएर कुटपिट गर्न थाले । आन्दोलन गरिरहे गोली हान्छौं भन्छन् । हामीले भोट हालेर चुनेको यसकै लागि हो ?’ ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्धका कारण विभिन्न रोग फैलने गरेको र यसबाट ३ सय घरधुरी प्रभावित भएको स्थानीय अगुवा अमरबहादुर केसीले बताए । यसअघि उपमहानगरपालिकाले १९ वटै वडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरे पनि पालना नगरेको उनले गुनासो गरे ।
घोराही–१४ स्थित तरकारी मण्डीमा सोमबार जनप्रतिनिधि गएर टहरा निकालेर फालिदिए, केही सामान जफत गरे । बिनासूचना एकाएक तरकारी छोपेका त्रिपाल उठाइदिएको र तौलका सामान लगिदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । नियमअनुसार तरकारी बिक्री गर्दा पनि बजारको सौन्दर्य बिगारेको र फोहोर भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले गुन्डागर्दी शैलीमा सामान जफत गरिदिएको तरकारी बजार उपसमितिका संयोजक बदु्रदीन राईले बताए ।
‘जनताले भोट हालेर पठाएका मान्छेले जनतामाथि नै ज्यादती गर्न पाइन्छ ?’ उनले भने, ‘हामीलाई पूर्वजानकारी दिएर यसो नगर्नु भनेको भए हुन्थ्यो । एकाएक आएर हाम्रो व्यवसायमाथि हस्तक्षेप गर्न कहाँ पाइन्छ ?’ घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले नगरलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको र यस क्रममा आउने विवादलाई छलफलबाटै टुंग्याउँदै जाने बताए ।

दोलखा– स्थानीय निकायमा निर्वाचित वडाध्यक्षहरू सरकारी कर्मचारीसरह १० बजे कार्यालय पुगेका हुन्छन् । आफ्नो कुर्सीमा बस्छन् र सिफारिसपत्रमा सही गरी निस्कँदा ५ बज्छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र, मालपोत, नापीलगायत विभिन्न काम गर्न वडा तहबाट आवश्यक पर्ने सिफरिसपत्रमा सही गर्दागर्दै उनीहरूको दिन बित्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचितमध्ये अति व्यस्त हुने वडाध्यक्षहरू कागजपत्रमा सही गर्ने भूमिकाले विकास निर्माण र जनसरोकारका काममा समय दिन नसकेको दुखेसो गर्छन् ।
त्यस्तै दुखेसो गर्नेहरूमध्ये वैत्येश्वर ६ का रेशम रिमाल र भीमेश्वर नपा ३ का वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटी हुन् । उनी कर्मचारीसरह कार्यालय कुरेर सही गर्ने भूमिका फेरिनुपर्ने बताउँछन् । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी सिफरिसका कार्यबाहेक धेरैजसो पत्रमा वडाध्यक्षले सही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाहरूलाई बजेटसम्बन्धी पूर्ण अधिकारसमेत छैन । नगर वा गाउँपालिकाले खटाएर बजेट पठाउँछ । वडाध्यक्ष हरिशरणका अनुसार नगरका वडामा मासिक ५ हजार मसलन्द खर्च आउँछ । विकास योजनाको भुक्तानी वडा कार्यालयले गर्न पाउँदैन ।
जनताले सरकारी कार्य गर्ने कागजपत्रमा सही गर्दै बिताउने वडाध्यक्षको १०–५ को जागिरजस्तै भएकाले हैरानी भएको बताउन थालेका छन् । वडाध्यक्ष रेशम अहिले गरिरहेको जस्तै प्रकृतिको काम गरी समय व्यतीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पटकको स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षमा उठ्ने व्यक्ति पाउनसमेत मुस्किल पर्ने बताउँछन् ।
जनता १० बजे पुग्ने र वडाध्यक्ष केही ढिला पुगेपछि भीमेश्वर नगरपालिका ४ र ७ का बासिन्दाले फेसबुकमा लेखेरै असन्तुष्टि जनाए । भीमेश्वर नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन, नापीको नक्सा उतार्ने, मालपोतको काम गर्नेजस्ता नियमित गर्ने कार्य कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो भए जनताको समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणमा खट्न समय पाउने उनले बताए ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई वडाध्यक्षको जस्तो कार्यलयमै बसेर गर्नुपर्ने कार्यबोझ हुँदैन । जिल्लामा ७४ वडा, ७ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । कतिपय प्रमुख अझै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित नभेटिने गुनासो छ । बैठक, छलफल र खास कामका लागि मात्रै प्रमुखहरू आफ्नो कार्यपालिका पुग्ने, अरू बेला सदरमुकाममा बस्ने आरोप सर्वसाधारणको छ । प्रमुख नभएपछि गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसमेत नबस्ने वडाध्यक्ष बताउँछन् ।
२०४९ र २०५४ मा गाविसको चुनाव भएको थियो । त्यसबेला गाविसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ४७ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । जिल्लामा अहिले प्राय: त्यतिबेलाका एक गाविसलाई नै १ देखि २ वडा बनाइएको छ । शक्तिशाली मानिएका वडा कार्यालयले आफ्नो तजबिजले विकास बजेट खर्चसमेत गर्न पाउँदैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखा शाखाबाटै खर्च लेखिने गरी कार्यसम्पादन भइरहेको बिगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव वली बताउँछन् । उक्त व्यवस्थाले गाउँपालिकाको लेखा शाखालाई कार्यबोझ भइरहेको उनले बताए ।
कर्मचारी कुरेरै बित्यो ७ महिना
धादिङ– विकासका लागि पहिलो र दोस्रो चौमासिक निकासा राज्यकोषबाट आएर स्थानीय तहका बैंकमा जम्मा भइसकेको छ । विनियोजित बजेट परिचालन गर्न जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा वडा सचिवलगायतका आवश्यक कर्मचारी नभएपछि विकास निर्माण ठप्प छ ।
राजमार्ग र सदरमुकामका स्थानीय तहमा बाहेक अन्यत्र सिफारिस गर्नेसम्म कर्मचारी फेला पर्दैनन् । रुवीभ्याली गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत इन्द्र काफ्लेले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरिदिएको भागबन्डाअनुसार चेकमा लेखापालको हस्ताक्षर गराउन अन्य सरकारी कार्यालयका लेखापाल खोज्दै कुद्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ७ महिनामा २ कार्यकारी अधिकृत सरुवा भइसके । दुर्गममा बस्नै मान्दैनन् । खटाएका कर्मचारी पनि आउँदैनन् ।’ ७ महिना बित्दासमेत आर्थिक हरहिसाब राख्ने लेखापाल दुर्गमका स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । सरकारले तोकेअनुसार बैंक पनि स्थानीय तहमा गएका छैनन् । राजमार्ग, सदरमुकाम, सल्यानटारबाहेक अरू स्थानीय तहले हालसम्म सदरमुकाममै आर्थिक कारोबार गर्नुपरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग वरपरका धुनीबेंसी नगरपालिका, गल्छी, गजुरी, थाक्रे, बेनीघाट गाउँपालिकमा कर्मचारी सरुवा भएर जान ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । अरू स्थानीय निकायमा एउटै वडा सचिवले ५ देखि ७ वटा वडाको काम भ्याउनुपरेको छ । खनियावास गाउँपालिकाका ५ वटा वडाको एकमुष्ट जिम्मा लिएका वडा सचिव दुर्गा शाहीले बताए ।

रोल्पा– त्रिवेणी गाउँँपालिकाको केन्द्र विवाद टुंगिएको छ । गाउँसभा र बैठकमार्फत लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएपछि स्थानीय खुसी छन् । सबै पक्षसँगको छलफलपछि पूर्वनिर्धारित केन्द्र जुगारको नेर्पामा रहने सहमति भएको हो ।
साबिकको जुगारसहित विभिन्न ५ वटा गाविस मिलाएर बनाइएको त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र नेर्पामा रहे पनि केही कार्यालय नुवागाउँमा रहने गरी सहमति खोजिएको हो । अध्यक्ष शान्तकुमार वलीका अनुसार नुवागाउँको कब्जिङडाँडामा पूर्वाधार, यातायात, बस्ती विकास र नापीलगायत कार्यालयका उपशाखा राख्ने सहमति भएको हो ।
गाउँपालिकाका सबै क्षेत्रको पायक पर्ने गरी सहमति खोजिएको वडा २ का अध्यक्ष कविराज बुढाले बताए । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने क्रममा केन्द्र राख्ने बारेमा विवाद भएपछि त्यसयता निकै तनाव हुँदै आएको थियो । गाउँसभाले गत साता सहमतिको विन्दु पहिल्याएपछि स्थानीय खुसी छन् । ‘विवाद गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने सल्लाह र सहमतिले यसबारे निर्णय गरिएको हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष वलीले भने, ‘यसबाट स्थानीयवासी निकै खुसी भएका छन् । हामीलाई पनि अब काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’
रोल्पा सदरमुकाम लिवाङबाट करिब २० कोस पश्चिममा रहेको त्रिवेणी गाउँपालिकामा केन्द्र तोक्नेबारे विवाद भएपछि स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहको राजनीतिसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो । उक्त गाउँपालिकामा एमालेले बहुमतसहित जित हासिल गरेको छ । सुरुमा केन्द्र राख्नेबारे निकै विवाद भए पनि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको वाम तालमेलपछि भने उक्त विषयबारे विवाद कम हुँदै गएको थियो । एमालेको प्रस्तावप्रति माओवादी केन्द्रबाट जितेका उम्मेदवारहरूले सहमति गरेपछि उक्त विवाद मिलाउन सजिलो भएको हो ।
केन्द्र तोक्नेबारेको विवाद टुंगिएपछि पूर्वाधारसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा विकासका योजना बनाउन सजिलो हुने गाउँपालिका अध्यक्ष वलीले बताए । ‘केन्द्र तोक्ने सम्बन्धी विवादको टुंगो लागेपछि विकासप्रति सबैको ध्यान जाने देखिएको छ । कृषि, शिक्षा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा नमुनायोग्य काम गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने ।
केन्द्र तोक्ने विवादबारे लामो समयदेखि मध्यस्थकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएका एमाले पूर्वसांसद तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल घर्तीमगरले विवाद टुंगिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘विवाद टुंगिएपछि विकास निर्माणका कार्यले गति लिनेछन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जे–जस्ता विवाद उत्पन्न हुन्छन्, तिनलाई स्थानीय तहमै सबैको सहभागितामा समाधान गर्नुपर्छ ।’
नाम फेर्ने विवाद कायमै
यस्तै पूर्वी रोल्पाको सुवर्णावती र पश्चिमको सुकीदह गाउँपालिकाको नाम फेर्न र केन्द्र सार्नेबारे जारी विवाद अझैसम्म टुंगिन सकेको छैन ।
गाउँसभामार्फत पदाधिकारीले जबरजस्ती नाम फेर्न गरेको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सुरु भएपछि छलफलमार्फत सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । तर मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । व्यापक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका सुवर्णावती गाउँपालिका निवासी बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।
सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका ‘माओवादी लडाकु कमान्डर’ किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को स्मृतिमा ‘सुनील स्मृति गाउँपालिका’ र सुकीदहको नाम सशस्त्र द्वन्द्वमै मारिएका माओवादी कार्यकर्ताहरूको स्मृतिमा ‘गंगादेव’ राख्न पदाधिकारीले प्रस्ताव गरेपछि स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । ती दुवै गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जितेका थिए । उनीहरूले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको नाममा गाउँपालिकाको नाम राख्न प्रस्ताव गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनकारीले दुवै गाउँपालिकामा यातायात, शिक्षण संस्थालगायत बन्द गर्दै आएका छन् । मंगलबार माघ ५ गतेसम्म आन्दोलन रोक्ने र प्रस्ताव गरिएका नाम स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद्मा पठाउने सहमति भएको छ ।

सिरहा– स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको चार महिना बित्दा पनि विकास निर्माणका काम सुरु गरिएको छैन । कतिपय स्थानमा न्यायिक समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालगायत समिति नै गठन
हुन सकेका छैनन् । समिति गठन भएका स्थानीय तहमा समेत विवाद देखिएको छ ।
जिल्लामा ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तह छन् । भवन अभावमा अधिकांश वडा कार्यालय विद्यालयको साँघुरो कोठा र कतिपय स्थानमा संयुक्त कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा सेवाप्रवाहमा समस्या निम्तिएको छ । कतिपय नगर र गाउँपालिकामा प्रमुख र वडाध्यक्षबीच अधिकारक्षेत्रको उल्झनले कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । बस्ती स्तरबाट योजना छनोट हुन नसक्दा नगर र गाउँसभा गर्नै सकस परेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले १७ वटै स्थानीय तहमा मंसिर २८ गते दोस्रो चौमासिक रकम निकासा गरेको थियो । ती निकायमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिएकोमा कर्मचारी तलबभत्ताबाहेक प्रशासनिक खर्चमा मात्र भएको छ ।
जिल्लाकै ठूलो लहान नगरपालिकामा नगरसभा हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विकास योजना अवरुद्ध छ । ‘अहिलेसम्म १३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ,’ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मायानाथ आचार्यले भने, ‘त्यो पनि कर्मचारी तलबभत्ता र प्रशासनिक काममा मात्र खर्च भएको हो । विकास गतिविधिमा खर्च भएको छैन ।’ उनका अनुसार यो अवधिमा विकास निर्माणसहितमा गरी दोस्रो चौमासिक रकम खर्च हुनुपर्ने हो । तर, नगरसभा नभएका कारण सम्भव भएन । नगरपालिकाले भने बस्तीस्तरबाट योजना छनोट कार्य सम्पन्न भइसकेकाले माघ ११ गते सभा गरिने जनाएको छ ।
लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रकुमार महत पनि गाउँसभा हुन नसक्दा विकास गतिविधि शून्य भएको बताउँछन् । ‘नगर र गाउँसभा नगरी विकास बजेट खर्च गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सभा सम्पन्न भएपछि दु्रतगतिमा काम हुन्छ ।’ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह बस्तीस्तरका योजना छनोटमा केन्द्रित छन् । लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष विद्यानन्द साह सुडी प्रमुख र वडाध्यक्षबीच विवादका कारण कार्यपालिकाको बैठक समयमा सञ्चालन हुन नसक्दा बस्तीस्तरका योजना छनोट मात्र सकिएको बताउँछन् ।
धनगढीमाई नगरपालिकाको प्रथम नगरसभा बुधबार सुरु भएको छ । सभामा उपमेयर फूलकुमारी श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमसहित ४६ करोड ३४ लाख ८८ हजार १ सय ५ रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिन् । सभाले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिमा पारित गरेको छ ।
एकै स्थानमा ९ वडा कार्यालय
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भवन अभाव छ । संयुक्त कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा सेवाप्रवाह सहज हुन सकेको छैन । जिल्लाकै पुरानो लहान नगरपालिकाकै १ देखि ९ वडा पुरानो कार्यालयको सटरमा संयुक्त रूपमा सञ्चालित छन् । १३ र १४ वडा कार्यालय पनि एउटै कोठामा छन् । केही वडा कार्यालय विद्यालयमा र भाडामा सञ्चालित छन् ।

देशैभर मौसम चिसिँदै जाँदा विभिन्न क्षेत्रमा सर्वसाधारणको जनजीवन पनि सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । तराईका विभिन्न जिल्लामा चिसो हावासँगै शीतलहर छ भने उपत्यकासहित पहाडी र हिमाली भेगमा पनि चिसो बढ्ने क्रम जारी छ । यो कठ्यांग्रिँदो जाडोबाट खासगरी विपन्न वर्ग र भूकम्प तथा बाढीका कारण विस्थापित भएर अस्थायी आवासमा बसिरहेकाहरू बढी प्रभावित देखिन्छन् । तराई क्षेत्रमा चिसोकै कारण मानिस बिरामी भएको, केहीको मृत्यु भएको खबरसमेत आउन थालेका छन् । चिसो अझै बढ्ने मौसमविद्को पूर्वानुमान छ । त्यसैले चिसोबाट नागरिकको स्वास्थ्य र ज्यान जोगाउन राज्यले राहत, औषधोपचार, सचेतना विस्तारलगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
तराई–मधेसका केही ठाउँमा एक महिनाअघिदेखि निरन्तर शीतलहर छ । शीतलहर अन्य क्षेत्रमा क्रमश: फैलिएको छ । गरिबी, चेतना अभाव र स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गर्दा शीतलहरका कारण मानिस बिरामी हुने गर्छन् । समयमै उपचार हुन नसक्दा ज्यानै जान सक्छ । शीतलहर तराई–मधेसका मानिसले बर्सेनि भोग्नुपरिरहेको समस्या हो । तर जोखिम नियन्त्रणमा तयारी र सजगता अपनाउन नसक्नाले मानिसले शीतलहरकै कारण ज्यानसमेत गुमाउनुपरिरहेको छ । यसपालि पनि चिसोसँग समायोजन हुन नसक्दा तराई–मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा बिरामी बढिरहेका छन् । चिसोले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी एवं गर्भवती महिला बढी प्रभावित देखिन्छन् । उनीहरूमा दम, रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियाँलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । चिसो अत्यधिक बढेपछि तराईका विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । बाक्लो हुस्सुका कारण यातायात सेवा सञ्चालन पनि प्रभावित छ । बजारमा चहलपहल घटेको छ ।
चिसोका कारण बिरामी हुने वा व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिनका लागि पूर्वतयारी अपनाउन गृह मन्त्रालयले दुई साताअघि नै मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन अनुसार आमनागरिकमा सचेतना जगाउने प्रचारात्मक कार्यक्रम, राहत व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्न सके अधिक चिसोका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमहरू न्यून गर्न सकिन्छ । त्यसैले यतिबेला चिसो याममा अपनाउनुपर्ने जीवनशैलीका विषयमा श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरेर विभिन्न माध्यमबाट प्रचार गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सूचित गराउन जरुरी छ । सचेतना अभावले न्यानो बन्न खोज्दा सम्पन्न परिवारकै व्यक्ति/परिवारको पनि मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । बन्द कोठामा आगो बाल्दा वा ग्यास हिटर चलाउँदा ज्यान गएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । यसबारे पनि सचेत पार्नुपर्छ ।
चिसोका कारण स्वास्थ्य समस्या आउनासाथ स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचार बेलैमा हुन सके धेरै जोखिम नियन्त्रण हुन सक्छन् । चिसोले बढी प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रमा औषधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने अवस्था निम्तिन नदिन सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । यस्तै, पुन:स्थापना भइनसकेका भूकम्पपीडित, बाढीपीडित एवं आर्थिक रूपमा विपन्न धेरै परिवार न्यानो कपडाको अभावमा गुज्रिरहेका हुन सक्छन् । त्यस्ता परिवार पहिचान गरेर लुगाफाटा र आगो ताप्नका लागि दाउरा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । गैरसरकारी वा अन्य निजी क्षेत्रले पनि राहत संकलन र वितरणमा हातेमालो गर्नुपर्छ । भूकम्प र बाढीबाट विस्थापितलाई अर्को हिउँदबाट चिसोको सकस नहुने गरी जतिसक्दो छिटो पुन:स्थापना आवश्यक छ ।
जिल्ला एवं क्षेत्रगत मौसमको भविष्यवाणी र त्यसको सूचना प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन सके धेरै मानिसले पूर्वतयारी अपनाउन सक्छन् । आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई चिसोबाट उत्पन्न हुने जोखिमबाट जोगाउन स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि पनि ठोस काम नदेखिएको गुनासो बढिरहेको यो
समयमा उनीहरूलाई राहत र औषधोपचार व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको मन जित्ने अवसरसमेत हो ।

बितेको वर्ष सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका केही अतिशयोक्तिपूर्ण निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना निकट मित्रराष्ट्रहरूबीच समेत अमेरिकी नीतिप्रति अविश्वसनीयता र असमझदारी बढाएको छ । ‘विश्व आर्थिक मञ्च’ डोभोसमा घोषित अमेरिकी नीति, ‘ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप’ (टीपीपी) व्यापार सम्झौता रद्द गर्नु, पेरिस जलवायु सम्झौता लत्याउनुसितै इरानसित सम्पन्न आणविक सम्झौता अमान्य ठहर्‍याउनाले अमेरिकाको साख घटेको छ । यसै वर्षको उत्तरार्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा पहिलो सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किम जोङ उनलाई ‘रकेट म्यान’ भन्दै मुलुक नै ध्वस्त गरिदिने धम्की दिनु (जबकि राष्ट्रसंघको भूमिका नै विश्वलाई युद्धको विभिषिकाबाट बचाउनु रहेको छ), राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको सम्बोधनमा चीन र रुसलाई प्रतिद्वन्द्वी र अमेरिकी वैभव र सुरक्षा कमजोर गर्न खोज्ने राष्ट्रहरू भनी औंल्याउनु अनि जेरुसलेमको मुद्दामा अमेरिकी नीतिको पक्षमा मतदान नगर्ने मुलुकहरूलाई धम्क्याउनुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको आर्थिक अंशसमेत कटौती गर्ने भाषाले ट्रम्प प्रशासनको अहंकारपूर्ण कार्यशैली झल्काएको छ । वास्तवमा यो अमेरिकाको प्रभाव र शक्ति संकुचनको संकेत हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि विश्व समुदायले उत्तर कोरियाको परमाणु अस्त्र विस्तार कार्यक्रमविरुद्ध अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित कडा प्रतिबन्धप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पूर्ण समर्थन जनाएको छ । उक्त थप प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय एकबद्धतालाई उत्तर कोरियाले ‘युद्धकार्य’ को संज्ञा दिनुसितै अमेरिकासित शक्ति सन्तुलन गर्न परमाणु अस्त्र विस्तार कार्य नरोकिने पुष्टि गरेको छ । फलस्वरूप विश्व राजनीतिकै तनावपूर्ण स्थितिमा पुग्नुमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारक अमेरिकी नीति भएको छ । एसियाको पूर्वी छेउमा कोरियाली प्रायद्वीपको विस्फोटक स्थिति र अर्काे पश्चिमी छेउ जेरुसेलममा बढ्दो अशान्ति र इन्तिफादाको
आह्वानले यस वर्ष २०१८ मा उत्पात मच्चिने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय हित नै सर्वाेपरि ठहर्‍याई विश्वकै सर्वशक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा सेनाप्रमुख ट्रम्पले अख्तियार गरेको नीति र सीएनएनको समाचार अनुसार राष्ट्रपति भएपछि वर्षभरिमा २४,००० ट्वीट लेखी आफ्नो विचार प्रतिपादन गर्ने बानीले अमेरिकी कूटनीति सञ्चालन प्रक्रियाले विश्वमै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने त होइन भनी आशंका बढाएको छ । जुन अमेरिकी हित अनुकूल हुने छैन ।
यो अनुमानको पुष्टि जेरुसेलमको मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा साधारणसभाको आकस्मिक बैठकमा ६ डिसेम्बरमा अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गर्दै तेल अभिभस्थित
आफ्नो दूतावास जेरुसेलम सार्ने निर्णयलाई बहुसंख्यक सदस्य राष्ट्रहरूले मतदानद्वारा मान्यता नदिनुबाट हुन्छ । सुरक्षा परिषद्को स्थायी तथा अस्थायी गरी १४ सदस्य राष्ट्रले ट्रम्पको घोषणाविरुद्ध प्रश्न गर्दै त्यो एकतर्फी निर्णय अस्वीकार गरेकामा अमेरिकाले ‘भिटो’ प्रयोग गरेपछि टर्की र यमनले अमेरिकी निर्णय निन्दनीय भएको प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को तर्फबाट उक्त प्रस्ताव साधारणसभाको आकस्मिक बैठकमा पेस हुँदा उक्त प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफलपछि मतदान हुँदा संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान जस्ता अमेरिकासित सामरिक सन्धि र घनिष्ट सम्बन्ध भएका मित्रराष्ट्रहरू लगायत १२८ राष्ट्रले प्रस्तावको समर्थन गरे । प्रस्तावको विपक्ष र अमेरिकाको पक्षमा भोट दिने ९ राष्ट्रमध्ये इजरायल र अमेरिकाबाहेक मार्शल आइल्यान्ड (जहाँ अमेरिकाले पहिले आणविक अस्त्र परिक्षण गथ्र्यो), माइक्रोनेसिया, नाउट र पलाउजस्ता प्रशान्त महासागरमा छरिएका स–साना टापुहरूका राष्ट्रहरू थिए । पक्ष र विपक्षमा भोट नदिने ३५ राष्ट्रमध्ये दक्षिण एसियाको भुटान मात्र थियो ।
सार्क समूहका अरू सातै राष्ट्रले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए तर फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता अमेरिकासित सामरिक सन्धि हुने राष्ट्रहरूले कुनै पक्ष लिएनन् । त्यसमध्ये अचेल अमेरिकाको कटु आलोचक राष्ट्र फिलिपिन्सको व्यवहार विचारणीय छ । आसियन समूहका १० राष्ट्रमध्ये म्यानमार साधारणसभा बैठकमै उपस्थित भएन । अन्य ८ राष्ट्रले प्रस्तावको समर्थन गरे । नोभेम्बर २९, १९४७ मा यूएनको पेलिस्तिनी भूभागलाई अरब राज्य र यहुदी राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने फिलिपिन्स मात्र एसियाको एक्लो राष्ट्र थियो । उक्त योजनाअनुसार जेरुसेलम (पवित्र सहर) लाई यूएनको आधिकारिक प्रशासनिक संरक्षणमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टेटस’ (मान्यता) प्रदान गरिएको थियो । साधारणसभा बैठकमा यूएनद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा यही विषय पुन: उल्लेख गर्दै यूएनका पूर्वसान्दर्भिक प्रस्तावहरूको परिप्रेक्षमा पवित्र सहरको अन्तिम ‘स्टेटस’ समाधान गर्ने विषय अभिव्यक्त गरिएको थियो तर फिलिपिन्स अनिर्णित नै बस्यो ।
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाद्वारा पारित कुनै पनि प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्ले गर्ने निर्णयजस्तै कुनै पनि मुलुकका निम्ति बाध्यात्मक हुँदैन । यस प्रस्तावप्रति बहुमतको समर्थनले भने अरब राष्ट्रहरू र त्यहाँको जनसमूहका निम्ति सकारात्मक रहेको छ । अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरेकोमा यहुदीहरू जति हर्षित थिए विश्व जनमतले त्यसलाई अमान्य ठहर्‍याएकोमा मुस्लिम जगतले सन्तोषको सास फेरेको छ । साधारणसभा बैठकको अर्काे सकारात्मक पक्ष भन्नु त्यहाँ भएका निर्णयले विश्वका अति संवेदनशील मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सदस्य राष्ट्रहरूको मनोभाव अंकित गरेको छ । यस निर्णयले इजरायली इतिहासकै चरम दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको महत्त्वाकांक्षा तुषारापात भएको छ । त्यसैगरी जेरुसेलमको मुद्दामा अमेरिकी जनमतसमेत विभाजित रहेको अवस्थामा ट्रम्पको यस विवादित निर्णय विश्व संगठनमा पराजित हुनु अमेरिकी कूटनीतिक असफलता ठहरिएको छ ।
इजरायलको पक्षमा अमेरिकी नीति परिवर्तनको प्रयत्न विफल हुनु राष्ट्रपति ट्रम्पको निम्ति अशुभ संकेत हो । किनभने उनको निर्णयले गत ७० वर्षदेखि अस्तित्वको संघर्षमा लागेका इजरायली र पेलिस्तिनीहरूको विद्यमान हैसियतमा परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा समस्या चर्काउन सघाएको छ । यसले गर्दा इजरायल र पेलिस्तिनबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने अमेरिकी योजना बदलिँदो परिस्थितिमा असान्दर्भिक भएको छ । यो तथ्य पेलिस्तिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासको अमेरिकी शान्ति योजना अब स्वीकार्य नहुने भनाइले पुष्टि गर्छ ।
ट्रम्पको नेतान्याहुसितको सम्पर्क र सामीप्यताकै कारण पनि अमेरिकी शान्ति प्रक्रियाको निष्पक्षताप्रति पेलिस्तिनको मात्र नभई अरब जगतकै आशंका बढेको छ । त्यसमाथि जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरिनु लामो समयदेखि अड्केको शान्ति प्रक्रिया अघि बढाई दीर्घकालीन सहमतिमा पुग्ने ट्रम्पको भनाइ कसैले पत्याएको छैन । ट्रम्पको यस निर्णयले गर्दा राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका पेलिस्तिनीहरूमा राज्यको आकांक्षा नै गुम्ने जोखिम बढेको छ । जबकि १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि कोरिएको सीमारेखाको आधारमा समेत इजरायल अधीनस्थ पूर्व जेरुसेलमलाई राजधानी बनाई पेलिस्तिनीहरूको आफ्नै राज्य निर्माण गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ । विश्व जनमतले पनि यही स्वीकारेको छ । जेरुसेलमको ‘स्टेटस’ को निक्र्याेल हुनु नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्य हुनुपर्छ । किनभने पूर्वी जेरुसेलमको पहिचान अझै ‘अधीनस्थ’ नै रहेको छ । त्यसैले विवाद टुंगिएको छैन । त्यहाँका इसाई र मुस्लिम बासिन्दाहरूको ट्रम्पले अपमान गरेको इसाई पादरीहरूको भनाइ रहेको छ ।
यसले अस्थिरता र अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने सम्भावना छ । किनभने पेलिस्तिनीहरूबीच पनि मेल छैन । हमास र फताह संगठनमा विभाजित त्यहाँका जनतामा एक–आपसप्रति वैरभाव नरहेको होइन । यसको उपयोग इजरायलले नै गर्दै आएको छ । सन् १९६७ पछिको यो ५० वर्षमा इजरायलले अधीनस्थ क्षेत्रमा आफ्नो बस्ती बढाउँदै लैजानुसित त्यहाँ अवस्थित गैरयहुदीहरूप्रति जुन दुव्र्यवहार गरेको छ त्यसको वृत्तान्त हालै प्रकाशित इयन ब्लैकको पुस्तक ‘इन्मिज एन्ड नेवर्स : अरब्स एन्ड ज्युज इन पेलिस्तिन एन्ड इजरायल, १९१७–२०१७’ मा पढ्न पाइन्छ ।
बेलायतका तत्कालीन विदेशमन्त्री अर्थर वेलफोरले पेलिस्तिनमा यहुदीहरूको घर बनाउने घोषणा (जसलाई वेलफोर घोषणा–१९१७ भनिन्छ) गरेपछिको इतिहासले आज स्मायुल पी. हन्टिङटनको प्रख्यात पुस्तक ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ कै स्मरण गराउँछ । पेलिस्तिनी जनतामा इजरायल र अमेरिकाप्रति बढ्दो वितृष्णा र नैराश्यताले कतै विगतको सन् २०००, २००८ र २०१४ मा जस्तै हिंसात्मक गतिविधि बढ्ने त होइन भनी आशंकित हुनु परेको छ । फलस्वरूप यसको फाइदा हमास समूहलाई हुनेछ र कूटनीतिक वार्ताद्वारा नै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाई पेलिस्तिनी हकअधिकार सुरक्षित गर्ने वाचा गर्दै आएका राष्ट्रपति अब्बासको प्रयास बिथोलिनेछ ।
सन् २००५ मा निर्वाचित भएदेखि नै अब्बास हिंसाविरुद्ध वार्ताको पक्षधर भएका छन् । इजरायल र पश्चिमी मुलुकहरूको निम्ति पनि उनी सर्वथा सहज अनि व्यावहारिक व्यक्तित्व भएका छन् । तैपनि उनी गत ५० वर्षदेखिको अधीनस्थ इलाकाबारे वार्तामा कुनै प्रगति नभएबाट निराश छन् । यसमाथि गत सेप्टेम्बरमा ५० वर्षदेखि वेस्ट बैंक आफ्नो अधीनस्थ रहेको खुसियाली समारोहमा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले ‘हामी अब यहाँ सधैंका लागि बस्नेछौं । इजरायलको यो भूमिबाट हामीलाई कसैले हटाउन सक्नेछैन । हटाएमा शान्ति स्थापना हुनेछैन’ भनेपछि पेलिस्तिनी जनतामा अब्बासको शान्ति कूटनीतिप्रति विश्वास सेलाएको छ र अहिले ट्रम्पको अपरिक्व निर्णय उत्तेजनाको कारण भएको छ । यसले अब्बासप्रति पेलिस्तिनी जनताको विश्वास घटाउनुसितै हिंसा र घृणाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

यतिबेला राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र केन्द्रीय संसद्को समानुपातिक परिणाम घोषणा विवादमा परेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच यो विषयमा ठूलै विवाद छ । राष्ट्रिय सभामा समाजका प्रतिष्ठित, गन्यमान्य व्यक्ति हुने भन्ने संविधानको भावना रहेको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य एकल संक्रमणीय प्रणालीमा छान्न अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठायो । सरकारले पठाएको अध्यादेशमा एमालेले असहमति जनायो । एमालेको असहमतिपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ भयो । कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित संसदीय प्रणालीको सामान्य प्रचलन मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर पठाएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो । त्यो अध्यादेश ठीक वा बेठीक संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि त्यसको जस र अपजस मन्त्रिपरिषद्लाई जान्छ, राष्ट्रपतिलाई जाँदैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले ठीक वा बेठीक भन्ने अधिकार छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै एमाले नेताको आदेशमा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न ढिला गर्नुपछिको नियत के हो ? ऐन जारी गर्न पाउने सरकारको अधिकार एमालेले किन रोक्यो ? के एमालेलाई राष्ट्रिय सभा ऐन पारित नभएपछि यो समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? यतिबेला समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिए पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रणली नहँुदा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा दलहरूको प्रतिनिधित्व एकिन नभई आफूले अन्तिम मतपरिणाम प्रकाशित गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दलका कति महिला निर्वाचित भए भन्ने यकिन नभई आफूले दलहरूलाई समानुपातिकतर्फ कति महिला पठाउनुपर्छ भन्न नसक्ने आयोगले जनाएको छ । अत: संविधान र लोकतन्त्रलाई आफूखुसी व्याख्या र विश्लेषण कसैले पनि गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा कुन दलका कति सांसद पुग्छन् भन्ने झिनो विषयमा दलहरू अल्झिएकाले यो समस्या बल्झिएको हो ।
निर्वाचनको परिणाम आउनेबित्तिकै एमाले मात्तिएको छ । उता एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा सत्तालिप्साका कारण अझै केही महिना पदमा टाँस्सिइरहन चाहेको आरोप लगाएका छन् । तर संविधानत: नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि शेरबहादुर देउवाको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हो । उनले अहिले राजीनामा दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ छैन । संविधानत: देउवाले राजीनामा नदिँदैमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिने पनि होइन । हाम्रो संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगले जब निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिन्छ त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन् । अत: देउवाले राजीनामा दिने र नदिने भन्ने विषय असान्दर्भिक छ । यसलाई एमाले चियापसलको गफलाई विषय बनाइदिएको र चुनाव जितेको दम्भ बनाएको मात्रै हो । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालयले सुरु गर्ने हो, त्यसलाई चाहेर पनि बालुवाटारले रोक्न सक्दैन । अत: आफू अनुकूलको संविधानको व्याख्या गरेर नीति नियमभन्दा आफू माथि भन्दै आफू निकटका विद्यार्थीहरू सडकमा उतारेर देउवाको सत्तोसराप गर्नुभन्दा नियम अनुसार सबैले हिँड्ने र सबै छलफलमा बसे नयाँ सरकार चाँडो बन्ने थियो कि ?
– जयराम पुडासैनी
बौद्ध–६, काठमाडौं

बैंकहरूले सुरुमा कम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्छन्, त्यसपछि आफूखुसीले ब्याज दरमा परिर्वतन गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूले मनपरी ढंगले ब्याज परिर्वतन गर्दा ऋणीलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरेको छ । कुनै पनि बैंकलाई ऋण प्रवाह गर्दा ३ महिनासम्म ब्याज परिर्वतन गर्न नपाउने अंकुश यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाउँदा धमाधम बैंकहरूले ब्याज दरमा कम गर्न थालेका छन् । यसैगरी सहकारी डिभिजन कार्यालयले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा ऋणको ब्याज दर र सेवा शुल्कमा एकरूपता गर्दा ऋणीलाई फाइदा हुनेछ । कतिपय सहकारी संस्थाले सेवा शुल्क ३ प्रतिशत र होल्ड रकम २० प्रतिशत राख्ने गरेका छन् । २० प्रतिशत रकम ऋणीले उपभोग गर्न नपाउने तर त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने नियम एकतर्फी रूपमा सहकारी संस्थाले राखेको पाइन्छ । सहकारी डिभिजन कार्यालयको लापरबाही वा भनौं सहकारी संस्थाको मनपरीतन्त्रले गर्दा ऋणीलाई आर्थिक व्ययभार पर्न गएको छ । त्यसकारण सहकारी डिभिजन कार्यालयले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरी ऋणीलाई सहुलियत दरमा ऋण
प्रवाह गराउनुपर्छ ।
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगञ्ज

देशको अर्थ व्यवस्थाको संकेत दिने नेपाली पुँजीबजार पुस १९ गते २० अंकले तल झर्‍यो । दिनहुँ झर्दाझर्दै नेप्से सूचाकांक १८८१ बाट १४३४ अंकमुनि आइपुगेको छ । यो भनेको लाखौं लगानीकर्ताले अर्बमा होइन खर्बमा रकम गुमाएको अवस्था हो । यो अवधिमा सेयरमा खेल्ने १६ लाख खेलाडीको १ वर्षमा ५ खर्ब गुमेको अवस्था हो । यदि यस्तै तालमा ओरालो लाग्ने क्रम नरोकिए साना लगानीकर्ताहरू पूरै सडकमा मात्र आइपुग्दैनन् कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेर आफ्नो इहलीला समाप्त पार्न बेर छैन । यसर्थ यो अवस्थाबाट बचाउन तत्कालै सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको सुधारात्मक सम्बोधन आउनुपर्‍यो । अन्यथा धेरै ढिलो हुनेछ । बैंकहरूको बढ्दो ब्याज, मार्जिन लेन्डिङमा कडाइ, तरलताको अभाव र सरकारका अस्पष्ट नीतिका कारण पुँजीबजार खस्केको हो । सरकारले छिटै पुँजीबजारका हरेक खेलाडीले प्यान नम्बर लिनुपर्ने नियम लगाउन खोजेको छ । यसले बजारमा अन्योल बढेको छ । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । उता नागरिक लगानी कोष अद्यापि पुँजीबजारमा प्रवेश नगर्नुले बजारमा प्रतिकूलता कायमै छ । म्युचुयल फन्डहरू बजार निर्माता हुन् । उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । उता अनलाइनमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि सेयर किन–बेचको अवसर अद्यापि सुरु गर्न नसक्दा बजारमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । सबैभन्दा बढी हकप्रद र बोनस सेयरहरूको आपूर्ति बढ्दा बजारमा सेयरको मूल्य बढ्न नसकेको बताइन्छ । राष्टबैंकले गहन अध्यन नै नगरी बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने निणर्य जुन गर्‍यो त्यसले नै नेपालको पुँजीबजारलाई धरापमा पार्ने काम गर्‍यो ।
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं

पुस १९ गते प्रकाशित सुरेश ढकाल र सञ्जीव पोखरेलको ‘विकास कस्तो ? कसका लागि ?’ को समर्थनमा यो सानो प्रतिक्रिया कोर्ने जमर्को गरेको हुँ । लेखकद्वयले उठान गर्नुभएको विषय: विकास ठूल्ठूला पूर्वाधार मात्र होइन, भुइँतहका जनतासम्म समान रूपमा पुग्ने र पुग्नुपर्ने सेवा, सुविधा हो भन्ने कुरामा दुईमत राख्नुपर्ने जरुरी छैन । चीन, सिंगापुरजस्ता देशमा प्रचलित, निर्यात गर्न खोजिरहेको ‘प्रणालीमाथि प्रभावकारिता’ भन्ने बहस हाम्रोमा पनि सान्दर्भिक छ । हामी पनि बेलाबेला नेताको मुखारविन्दबाट ‘नेपाललाई सिंगापुर बनाउने’ स्वप्निल कहानी सुनेको हुनाले र आजभोलि समृद्धिको राँको बोक्नुहुने डा. बाबुराम भट्टराईको नियमितजस्तो चीनका चमत्कारिक बाटाघाटा र, महलहरूको सामाजिक सञजालमा पोस्ट देखेबाट
कसरी हामी यस्तो ‘भनिने’ प्रभावकारिताको पक्षमा छौं भन्ने देखिन्छ । यस्तो ‘देखिएको’ प्रभावकारिताको नाममा यसभित्रको नदेखिएको ‘जनताको’ दु:ख नेपालमा भित्र्याउनु गलत हुनेछ ।
विगत ३ दशकमा हाम्रो सामाजिक संरचना ध्वस्त पारेका छौं । रेमिट्यान्सले देश चलाउने लोभमा युवाहरू बेचेका छौं र उनीहरूका परिवारमा डरलाग्दो विखण्डन ल्याइदिएका छौं । खेतमा घरहरू ठड्याएका छौं, प्लटिङ गरेका छौं र १९७० को दशकमा कोरियालाई धान बेच्ने र दिने हामी भन्दै पुर्पुरोमा हात समाएर बसेका छौं । गाउँबाट मानिस सहरमा ओइर्‍याइदिएका छौं र जनसांख्यिक असन्तुलन कायम गरेका छौं । यो रोक्न लेखक द्वेयले उठाउनुभएको जस्तो पूर्वाधारको अनावश्यकतालाई नकार्न भने हुँदैन । के गाउँमा बस्छु भन्ने नेपालीले २/३ घण्टाभित्र अस्पताल पुगेर जीवन केही लम्ब्याउने अवसर नपाउने ? के अस्ट्रेलिया वा अमेरिका भएका छोराछोरी भेट्न गाउँबाट ३/४ दिन लगाएर काठमाडौं नै आइदिनुपर्ने ? के आधुनिक चमत्कार नेपालीले युगौंयुगसम्म टेलिभिजनमा मात्रै हेरिरहनुपर्ने वा अन्य देश नै जानुपर्ने ? पक्कै पनि यस्तो हुनुहुँदैन । जति विकटमा
बसे पनि २ लेनको सडकले सहर र सुविधामा जोडिन पाउनु सबैको हक हो । के आधुनिक विकासको गति सँगसँगै जान हामीले खोजेको सामाजिक न्याय, समानता सम्भव नै छैन त ? यो सम्भव छ तर प्रणालि र प्रभावकारिता दुवै ठीक ठाउँमा हुनु जरुरी छ ।
९० को दशकपछि विकासे नाममा जे जति अव्यवस्था/ असन्तुलन कायम भयो यसलाई सच्याउनु र फड्को मार्नु आजको आवश्यकता हो ।
–दीपक बस्ताकोटी
सुलिकोट गाउँपालिका–८, गोरखा

मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमै पढेका ४१ प्रतिशत चिकित्सक फेल हुनु राम्रो होइन । लाइसेन्स परीक्षामै यति धेरै फेल हुने विद्यार्थीहरू कसरी एमबीबीएस पास भएर आए ? यो कुरा सोचनीय छ । यसले देशको चिकित्सा शिक्षा मोलमोलाइमा चल्छ, विद्यार्थीको योग्यताले अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ । पैसा भए डाक्टरी पढ्न पाइने, पैसा छैन भने जतिसुकै क्षमता भए पनि डाक्टरी पढ्न नपाइने यो बेथितीले देशले कस्तो डाक्टर उत्पादन गर्ला र जनताले कस्तो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्लान् ? मुख्य कुरा त देशलाई चाहिने डाक्टर देशमै नपाइने हुन् कि भन्ने चिन्ताको पनि छ । यस्तै परीक्षा प्रणालीबाट उत्पादित डाक्टरहरूबाट नै अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन पुग्छन् । उनकै लापरबाहीले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई दूषित बनाइदिन्छ । अस्पताल पनि बिरामीहरूका लागि विश्वास गर्न लायक हुँदैनन् । यो बेथिती कसको आड र भरोसामा चलिरहेको छ ? सरोकारवाला निकाय चुपचाप बस्न कदापी मिल्दैन । एमबीबीएस परीक्षा प्रणालीको चिरफार गर्नैपर्छ । विद्यार्थीको क्षमता र रुची अनि चाहनालाई नबुझी पैसाको भरमा आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन चाहने अभिभावकहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
– कृष्णप्रसाद शर्मा
काठमाडौं
***
लाइसेन्स परीक्षामा ४१ प्रतिशत डाक्टर फेल हुनुले हाम्रो मेडिकल क्षेत्रका आगामी दिन कस्ता हुनेछन् अनुमान लगाउन गाह्रो नहोला । मेडिकलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ठूला भनाउँदा दलका नेताहरूले कमाउ धन्दा बनाइदिँदा र फेरि तिनै नेता भनाउँदाहरू पुन: निर्वाचित भएर आएको सन्दर्भमा मेडिकल क्षेत्रका आगामी दिन अझ विकराल हुने निश्चितप्राय: छ । नेताहरूलाई त सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदासमेत थाइल्यान्ड र सिंगापुरका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन जनतासँग उठाएको करले पुगिहाल्छ तर हामी सामान्य नागरिक उपचार गराउन कहाँ र कस्ता डाक्टरहरूको हातमा पुग्दैछौं भनी सम्झँदा मात्र पनि आधा रोग बढेर आउँछ ।
– रामहरि खड्का
हेटौंडा, सानोपोखरा

उत्तर कोरियाले पछिल्लो पटक परमाणु बम परीक्षण गरेपश्चात् विश्वमा हलचल मच्चियो । शान्तिको पक्षधर एक संस्थाले नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासअगाडि परमाणु बम परीक्षणको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त प्रदर्शनसम्बन्धी समाचारमा फेसबुकबाट प्रतिक्रिया दिनेमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादाले परमाणु परीक्षणको विरोधमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ठूलो परमाणु बम प्रहार गर्ने बटन रहेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकाले त्यसको प्रतिउत्तरमा आफूसँग पनि ठूलो परमाणु बटन रहेको बताएको छ । नेपाल यसबखत गरिबीबाट मुक्ति र समृद्धिको सपना बोकेर अघि बढ्दै गरेको छ । उत्तर कोरिया या अमेरिकाजस्ता देशका शासकहरू सन्काहा भइदिए भने यो संसारको हालत के होला ? एकजना व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा हामी धेरै समय र सन्दर्भ खर्चने गर्छौं । कसैको भावनामा चोट नपुगोस्, कसैले आफूलाई अपहेलित भएको अनुभव गर्नु नपरोस्, ठूला र सानाबीचको खाडल कायम नरहोस्, अनाहकमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस्जस्ता अनेकौं अधिकारका लागि मानव जाति क्रियाशील भइरहेको बखत केही राष्ट्र परमाणु बमलाई दम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिरहन्छन् भने मानव जातिको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ ?
संसार विनाशको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । शक्ति र सामथ्र्यको प्रयोग मानव हितका लागिभन्दा पनि विनाशतर्फ अग्रसर छ । हामीजस्ता विकासपथमा पाइला टेक्दै गरेका देशले त्यस्ता दम्भ र घमण्डको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने होइन र ? हाम्रा आवाज झिना होलान् विश्व परिवेशमा तर यस्ता आवाजको वजन गह्रुंगो हुन्छ ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

पुस १९ गते प्रकाशित नारायण ढकालको ‘समाजवादी सपना सँगको सम्बन्धविच्छेद’ पढ्दा हामी समाजवादको गफ मात्र गर्छौं र लेख मात्र लेख्छौं भन्ने लाग्छ । तर मुलुकको कुनाकाप्चासम्म कतै पनि समाजवादको कुनै छनक देखिँदैन । संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख शब्दावली बेकारमा राखिएको जस्तो छ । आजको कांग्रेस वा कम्युनिस्ट कसैसँग पनि समाजवादी व्यवहार लेस मात्र पनि छैन । सबै विश्वव्यापी उदारीकरणको भेलमा बगेका छन् । सोभियत संघको पतन मात्र होइन म त यस मामलामा चीनसमेतको पतन भएको भन्न चाहन्छु । फरक यति छ कि सोभियत समाजवादको पतनसाथ संघ पनि विघटित भयो तर चीन विघटित भएन । चीनको समाजवाद समाजवाद होइन बरु घोर उदारवादको विकृत संस्करण मात्र हो । जसरी भ्रष्टाचारको जगमा लोकतन्त्र विकसित हुँदैन त्यसरी नै नवउदारवाद अपनाएर समाजवाद विकसित हुँदैन । चीनमा के बाँकी छ समाजवादका लागि ? केही पनि छैन ।
– डा. शिवशंकर यादव
छपकैया, वीरगन्ज

पुस १७ गते प्रकाशित ‘कन्सुलर सेवा–पहुँचको खोजी’ सम्पादकीय पढ्दा मन असाध्यै दु:खेकाले भारतस्थित नेपाली कन्सुलर सेवासँग गुनासो पोख्न यो लेखनी अँगाडि सार्नै पर्ने भयो । किनभने विवशताका कारणले नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट भारतलगायतका मुलुकमा कामको खोजीमा लस्कर लाग्ने नेपालीजस्तै अर्घाखाँची जिल्लाबाट पनि भारततिर भौंतारिनु स्वाभाविकै हो । अर्थोपार्जन गरी सुखी जीवन जिउने एक मात्र उद्देश्य लिएर भौंतारिँदा उत्तर प्रदेशको एक सहर नोएडामा पुगी आरुषीको घरमा काम गर्दागर्दर्ै दुर्भाग्यवस हेमराज बन्जाडे र आरुषीसमेतको हत्या भयो ।
विदेशी मुलुकमा त्यही पनि जीविकोपार्जनका लागि हातखुट्टा खियाउँदा खियाउँदै अनाहकमा हत्या हुँदाको पीडा मृतक बन्जाडेको परिवारले व्यहोर्नु परेको त छँदैछ, अनायास भएको हत्याको अनुसन्धान नै नगरी न्यायालयबाट एकतर्फी भारतीयकै पक्षमा फैसला हुँदा मारमाथि उच्च मारमा पर्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ? यो घटनाले अहिले केवल अर्घाखाँची जिल्लाका नागरिक बन्जाडेलाई अन्यायमा पारेको मात्र होइन, भारतभरि नेपालभरिबाट काम गर्न जाने र भारतबाट नेपालमा कामका लागि आएका थुप्रै नागरिकमाथि पर्न सक्ने न्याय/अन्यायसँग जोडिएको तथ्य बिर्सन हुँदैन । यसरी हुन सक्ने अन्यायलाई चिर्नका लागि दूतावासको कन्सुलर सेवाले पहुँच पुर्‍याउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । दूतावास तथा कन्सुलरका पदाधिकारीको काम केवल तलब, भत्तालगायतका सुविधा लिने र समय बिताउने हुनु हुँदैन ।
– डा. गंंगाराज अर्याल,
पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

गुल्मी जिल्ला छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं. १ निवासी म जीवनप्रसाद भण्डारीकी १३ वर्षीया छोरी बन्दना भण्डारीको दुवै मृगौला फेल भई हाल काठमाडांै महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । डाक्टरको सल्लाह अनुसार जतिसक्दो छिटो उनका दुवै मृगौला फेर्नुपर्छ । मेरो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको हुँदा मृगौला फेर्न लाग्ने रकम जुटाउन निकै कठिन भएको छ । तसर्थ देश–विदेशमा रहनुभएका सहयोगी व्यक्ति तथा संघ–संस्थासँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । मेरी छोरीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संघ–संस्थाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मैतिदेवी शाखामा रहेको बचत खाता नं. १५५००१७१०७१० मा आफूले सकेको रकम जम्मा गरी सहयोग गरिदिनु हुन
अनुरोध गर्छु । साथै ९८५७०६४६०० मा सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन सकिनेछ ।

आमचुनावको परिणाम आउनुअघिसम्म खण्डित जनादेश पो आउने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । तर जनताले विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गरे । परिणामस्वरूप समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बनका बाबजुद पनि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पायो र त्यो चिन्ता हट्यो । अब त नेपाली राजनीति विगतको ल्याङल्याङबाट मुक्त हुन्छ होला र राजनीतिक प्रक्रिया खुरु–खुरु अगाडि बढ्ला भनेको त के हुनु त्यस्तो ? अब त यस्तो लाग्न थाल्यो, गतिरोध नेपाली राजनीतिको राष्ट्रिय चरित्र नै हो ।
यस पटक कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले भनेझैं राष्ट्रिय सभा पहिले कि सरकार पहिले भन्ने निरर्थक विवाद नै यो गतिरोधको कारण बन्यो । संविधान र कानुनका रौंचिरा कुरालाई ध्यान नदिएर हो वा नेतृत्वको साँखुल्ले भइटोपलेका कच्चा हकिमजस्ता वकिलहरूको गलत सल्लाहमा परेर हो, एमालेजस्तो बाठो दल पनि यो विवादमा अनावश्यक रूपमा फस्न पुग्यो । हुन त यतिबेला राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश जारी गरिसकिन् । तर उनले २ महिनाभन्दा बढी समय अड्काएको मूल्य भने यो मुलुकले ढिलो नयाँ सरकार पाउने मूल्यका रूपमा चुकाउनुपर्‍यो । विडम्बना त के भने अझ पनि महिना, डेढ महिना नयाँ सरकार बन्ने छाँटकाँट छैन र मुलुकले आमचुनावमा पराजित देउवा सरकारको बोझ अझ केही समय बोक्नुपर्ने अवस्था छ । र जनमत गुमाएको यो सरकार पनि यति थेत्तरो देखिन्छ कि प्राविधिक रूपमा आफू सरकारमा बसेको अवस्थालाई स्थायी सरकारझैं ठान्दैछ र मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने र आगामी सरकारमाथि अनावश्यक बोझ बोकाउने खालका निर्णयहरू गरिरहेछ । समयको माग त के हो भने अब यो सरकारले नगरी नहुने निर्णय पनि भावी सरकारको दाबी गर्ने दलका नेताहरूको परामर्शमा गर्नुपर्ने हो । तर त्यति शिष्टता पनि यसले देखाइरहेको छैन ।
यो परिघटनाका मुख्यत: दुई कारक छन् । तीमध्ये एउटा त यो संविधानको त्रुटिपूर्ण मस्यौदा र अर्को हो, हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको अल्पदृष्टि तथा मुलुकको बृहत्तर हितका कुराभन्दा खुद्रामसिना दलीय स्वार्थमा अल्मलिने प्रवृत्ति ।
एक दृष्टि संविधानकै त्रुटिपूर्ण मस्यौदातर्फ दिऊँ । हुन त निर्वाचन आयोगले प्रारम्भमा प्रस्ताव गरे बमोजिम पहिले प्रदेशसभा त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र अन्त्यमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेको भए अहिले देखिएका कतिपय गतिरोध आउने नै थिएनन् । कमसेकम जनादेशलाई लत्याउँदै पराजित दल सरकारमा ढसमस्स बसिराख्ने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । तर संवैधानिक निकायहरूलाई ‘बुल्डोजिङ’ गर्नु आफ्नो अधिकार ठान्ने सरकारलाई कसले के भनोस् ?
तर यसो भनेर संविधान मस्यौदाको त्रुटिपूर्ण ढाँचातर्फ आँखा चिम्लन सकिन्न । अहिलेकै विवादको सन्दर्भमा केही उदाहरण लिऊँ । यो संविधानले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदमा निर्वाचित हुने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानको यो अभिष्ट पहिलोपटक बाहेक कहिल्यै पनि पूरा हुन सक्दैन । किनकि यसपटक पो राष्ट्रिय सभामा महिला प्रतिनिधित्वको दलीय अवस्था हेरेर प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक दलबाट समानुपातिकमा कति महिला पठाउने भनी किटान गर्ने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त भएको छ । तर यसपछि यो अवस्था कहिल्यै आउनेवाला छैन । किनकि राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि त अबको २ वर्षमा सकिन्छ । अनि त्यसबेला के गर्ने ? मानिलिऊँ, त्यसबेला एक नम्बर प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको पदावधि सकियो । यतिबेला एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिका लागि जति नै ठूलो लड्डी परेको भए पनि एउटा महिला सदस्यको मात्र चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा त त्यो स्वत: बहुमतीय भइहाल्छ । त्यो अवस्थामा त्यो निर्वाचक मण्डलमा वाम गठबन्धनको बहुमत भएकाले उसले जित्ने अवस्था त स्वत: आइहाल्छ । अनि त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था के हुन्छ ? संविधानको यो प्रावधानको अक्षरश: पालन गर्ने हो भने चुनावै नगरी नेपाली कांग्रेसलाई त्यो सिट छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई संविधानका मस्यौदाकारहरूको अल्पदृष्टि भन्ने कि नालायकी ?
अब अर्को पाटो हेरौं । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन बनाएको छ र सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्ष तोकेको छ । तर पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यहरूमाझ गोला प्रथाबाट एक तिहाइको पदावधि २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँ पनि हेरौं त मस्यौदाकारहरूको लापरबाही । निर्वाचित र मनोनीत गरी राष्ट्रिय सभालाई ५९ सदस्यीय बनाइएको छ । यो यस्तो संख्या हो जसको एक तिहाइ सग्लो संख्या नै आउँदैन, दशमलवमा मात्र आउँछ । वस्तु भए त त्यही पनि यो प्रावधानको हुबहु पालन सम्भव हुन्थ्यो होला । तर यहाँ त सांसदहरूको एक तिहाइ बनाउने सबाल छ । अनि कसरी सम्भव हुन्छ, संविधानको अक्षरश: पालन ?
यीबाहेक पनि संविधानमा यस्ता अमिल्दा कुरा अरू छैनन् भन्ने अर्थ नलागोस् । संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा यस्ता असंगत प्रावधानहरू पाइलैपिच्छे भेटिए भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । हुन त द्वन्द्व रूपान्तरणको कालखण्डमा संविधान बनाउँदा त्यसलाई जति अस्पष्ट, बहुअर्थी र विरोधाभासपूर्ण बनाउन सक्यो, त्यो त्यति सफल हुन्छ भन्ने विद्वानहरू पनि यो संसारमा छन् । तर त्यसो भनिरहँदा तिनको यो संकेत राज्यको गन्तव्य तथा नागरिकका अधिकारका सबालतर्फ हो, नकि सरकारको आधारभूत संरचना निर्माणतर्फ । अत: त्रुटिपूर्ण मस्यौदाको मारमा यो मुलुक भोलि पनि बेला–कुबेला पर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । यी र यस्ता अन्य विषयहरूलाई भविष्यमा गरिने संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा समावेश गरेर मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ । एकपटक हाम्रा दल र तिनका नेताहरूको अल्पदृष्टि र मुलुकको बृहत्तर हितका कुराभन्दा खुद्रामसिना दलीय स्वार्थमा अल्मलिने प्रवृत्तितर्फ नजर डुलाऊँ । यसका लागि पनि यही राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विषयक अध्यादेशसँग जोडिएको विवादतर्फ हेरे पुग्छ ।
२०४७ सालमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानमै थियो । जानकारहरू भन्छन्, वर्तमान संविधान निर्माणका दौरान पनि यो विषय उठेको थियो । तर विगतमा अभ्यास गर्दाका जटिलता र पहिलोपटक पछि त्यो व्यवहारमा बहुमतीयजस्तै हुँदै जाने अनुभवको आलोकमा त्यो प्रावधान यो संविधानमा राखिएन । यसैपटक पनि संसद्मा विधेयक दर्ता हुँदासम्म यसले त्यहाँ स्थान पाएको थिएन । यो दसैंअघिको कुरा हो । तर जसै दसैंपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाए, देउवा सरकारले विधेयक अघि बढाएन र संसद्को पदावधि नसकियुन्जेल कुर्‍यो र सकिनासाथ बहुमतीयको साटो एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति राखेर अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो ।
अझ देउवा सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदासम्म त राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमध्येको स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको संख्या मात्र थाहा थियो । आफूलाई माओवादीको साथ छउन्जेल कांग्रेसको बहुमत हुन्थ्यो । अत: उसका लागि बहुमतीय चुनाव नै अनुकूल थियो तर उसले साथ छाड्नासाथ त्यो प्रतिकूलतामा परिवर्तित भयो । अझ प्रदेशसभाको चुनाव परिणामले त झन् ठूलै मतान्तर ल्याइदियो । परिणामस्वरूप कांग्रेस सरकारका लागि त एकल संक्रमणीय पद्धति सञ्जीवनी बुटी नै हुने भयो । त्यसैले ऊ आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि जुनसुकै हदसम्म जान पनि तयार भयो । अर्कातिर राष्ट्रियसभालाई कांग्रेसमुक्त बनाउने योभन्दा ठूलो मौका अरू कुनै हुन सक्दैन भन्ने सोचेर एमाले पनि बहुमतीयको अड्डी लिएर बस्यो ।
यस मामिलामा राष्ट्रपति पनि दलीय स्वार्थको सिकार भएको प्रष्टै देखिन्छ । किनकि प्रमुख दलहरूमाझ सहमति नभएको जुन बहानामा यो विधेयक २ महिनाभन्दा बढी राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकियो, त्यस्तै प्रकृतिको स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश दलीय सहमतिबेगर पनि कसरी प्रमाणीकरण भयो त ? संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा पाइपलाइनमा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव पनि छ । हुन त वर्तमान राष्ट्रपतिमा आफ्नो पदको निरन्तरताको चाहना हुन पनि सक्ला । तर दुनियाँले एमालेलाई रिझाउने व्यवहारको पछाडि यो कारण होला भनी फत्तुर लाउने अवस्था त आयो ।
गहिरिएर विचार गर्ने हो भने एकल संक्रमणीयको नेपाली कांग्रेसको यो ढिपीको फाइदा उसलाई यो पटकको चुनावसम्म मात्र हुने हो । किनकि जब २ वर्षपछि राष्ट्रियसभामा १९ सदस्यको सिट रिक्त हुन्छ, त्यो सातवटा प्रदेशमध्ये कहाँ–कहाँ पर्ने हो, के थाहा ? र कहीं परे पनि महिला, दलित, अपाङ्ग र खुलामध्ये कुन क्लस्टरमा पर्ने हो, के थाहा ? यदि कुनै प्रदेशमा एउटा क्लस्टरको एउटा पदको मात्र चुनाव गर्नुपर्ने खण्ड आयो भने त्यो चुनाव त स्वत: बहुमतीय भइहाल्छ । अनि एकल संक्रमणीय गोलखाडी जाँदैन ? के यति जान्ने सहज बुद्धि हाम्रा दलका नेताहरूमा छैन ? छ तर क्षणिक दलीय स्वार्थका अगाडि ती अरू केही देख्दैनन् । गतिरोधको यस्तो नियति हामी नेपालीले आगामी दिनमा कहाँ र कतिबेला व्यहोर्नुपर्ने होला, के थाहा ?
[email protected]

देशमा अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिला कि सरकार निर्माण पहिला भन्ने बहस चलेको छ । निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसद्मा प्रत्येक दलबाट एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने भएकाले प्रत्येक दलले राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ महिला नुपर्‍याए त्यस्सको क्षतिपूर्ति प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फबाट पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० बमोजिमको समानुपतिक तर्फको परिणाम घोषणा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअगाडि गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क
गरेको छ ।
यथार्थमा संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा तेत्तीस प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने संविधानको उद्देश्य हो । यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा तेत्तीस प्रतिशत होइन कि निर्वाचित हुँदा तेत्तीस प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् दलहरूलाई तेत्तीस प्रतिशत पुर्‍याउन माध्यमका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो । यसर्थ प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनको दफा ६० (४) बमोजिम निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ तेत्तीस प्रतिशत महिला पुर्‍याउने गरी सम्बन्धित दलहरूलाई पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान, कानुन र निर्वाचन आयोगको निर्देशिका बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सम्बन्धित दलले तेत्तीस प्रतिशत पुर्‍याई निर्वाचन परिणाम घोषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ८६ (२) (क) र (ख) बमोजिम सात प्रदेशबाट तीन/तीन र राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत हुने एक गरी अनिवार्य बाइस जना वा सैंतीस प्रतिशत महिला निर्वाचित हुन्छन् । राष्ट्रियसभा अध्यादेशले समूह र दलको प्रतिनिधत्वलाई समानुपातिक बनाउन बाध्य पारिएको अवस्थामा कुनै अमुक दलको केही प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कम हुन सक्ने विषयले सरकार हस्तान्तरणलाई लम्ब्याउँछ र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला प्रतिनिधिको संख्या घटाउँछ । यसर्थ संविधानको संघीय संसद्मा तेत्तीस प्रतिशत महिला पुर्‍याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० (४) अनुसार रोकेर राखिएको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । निर्वाचन आयोग उल्लेखित प्रक्रियामा अप्ठेरो महसुस गर्छ भने उससँग निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने दुईवटा विकल्प छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६२ मा आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० (२) बमोजिम निर्वाचन आयोगले दलहरूले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरिसकेको छ । त्यही संख्या निर्धारणलाई सार्वजनिक गरी नतिजा घोषणा गर्न सक्छ । त्यही ऐनको दफा ५८ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् र अब बन्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल त्यही मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । यस प्रसँगमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको नामसहितको विवरण र समानुपातिकतर्फबाट दल सिट संख्याको विवरणसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेसश गर्न सक्छ र त्यसपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार निर्माण प्रक्रिया र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढ्न
सक्छ । यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नाम टुङ्गो
लगाउन सक्छ ।
दोस्रो विकल्पमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा घोषणमा बाधा
अड्काउ परेकाले त्यसलाई फुकाउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न सक्छ । यस्तो सिफारिस हाललाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको दलले प्राप्त गरेको सिट संख्या मात्र घोषणा गर्ने र नामका विवरण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि घोषणा गर्ने भन्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ । बाधा अड्काउसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०५ मा उल्लेख छ । तर उक्त धारामा बाधा अड्काउ आदेश अनुमोदन गर्ने व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसद् वा संघीय संसद् भनी उल्लेख गरेकाले त्यो धारा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा मात्र लागू हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । तसर्थ निर्वाचित सरकारलाई सहजताका साथ सत्ता हस्तान्तरण गर्नु र अप्ठेरो परेको भए त्यस्तो अप्ठेरो परेको फुकाउनु निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको दायित्व हो । विगतमा सरकार हस्तान्तरणमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न धारा ७६ (८) को परिकल्पना गरी परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अब यस्तो व्यवस्थालाई निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने मिति लम्ब्याएर गलत व्याख्या गर्न र प्रयोग गर्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यतामा निर्वाचन जितेको दल वा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने दल वा दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण कति छिटो र सहज रूपमा भएको छ भन्ने तथ्य उक्त दल वा सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रको सूचक हो ।
सरकार गठनका सबन्धमा केही थप समसामयिक जिज्ञासा देखिएका छन् । धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतीय सरकार बन्न नसक्ने अवस्था निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनबाट राष्ट्रपतिलाई जानकारी भएपछि त्यही धाराबमोजिम सरकार गठन गर्न
आह्वान गरिरहन पर्ने देखिँदैन । धारा ७६ (१) मा प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता आवश्यक पर्छ तर ७६ (२) मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । बेलायतमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई दल मिली रानीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्री नियक्ति हुने, संसद् बस्नुअगावै सपथ लिने तथा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने र त्यसपछि मात्र संसद् बैठक बोलाउने प्रचलन पाइन्छ । नेपालमा पनि २०४७ को संविधान अन्तर्गत त्यही अभ्यास भएको पाइन्छ । भारतमा बहुमतप्राप्त दल वा दलहरूको सहयोगमा दुवै संसद्मा निवाचित नभएका व्यक्ति पनि ६ महिनासम्ममा कुनै संसद्को सदस्य हुने गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । थप, मन्त्रिपरिषद् गठन र संसद्को बैठकको आह्वान बेलायत र भारतका अभ्यास मिल्दाजुल्दा छन् । तसर्थ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सपथ लिएको हुनुपर्ने भन्ने तर्कका हकमा संसदीय अभ्यासको अनुभव प्रतिविम्बित देखिँदैन ।

बच्चाले कुनै खानेकुरा खान मानेन, रोयो वा कुनै बिज्याइँ गर्‍यो भने डाक्टरले सुई लगाइदिनुहुन्छ भनेर उसलाई तर्साई लाइनमा ल्याउन कोसिस गर्नुभएको छ ? गर्नुभएको छ भने त्यसालाई त्यागिहाल्नुस् । सुईको डरले बाल मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव हामीले सोचेजस्तो अनुशासन कायम गर्ने होइन । अस्पताल र डाक्टरप्रति भय र संशय पैदा गर्ने होइन । यसले गर्दा बच्चाले अस्पताल जानुपर्ने वा डाक्टर भेट्नुपर्ने डरले आफ्नो समस्या नबताउने वा लुकाउने गर्न सक्छन् । अनि अस्पताल आए पनि तनावमा पर्ने गर्छन् ।
एउटा बच्चा अस्पताल जाँदैछ वा लगिँदैछ भने उसका मानसपटलमा अनेकौं कुरा खेलिरहेका हुन्छन् । बच्चाको उमेर र बौद्धिक विकासको चरण अनुसार उसका आफ्नै खालका चासो, चिन्ता र अनुभूति रहेका हुन्छन् जुन हामी हमेसा ख्याल गर्न छुटाउँछौं । यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको मनोदशा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने उसको अस्पताल र डाक्टरसँगको अनुभवलाई सकेसम्म सुखद र कम पीडादायी बनाउन सहायोग गर्नुस् । आफ्नो बच्चाको हरेक प्रश्न र सबालको भिँmजो नमानिकन जबाफ दिनुपर्छ । कुनै कुरा तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यस्तो विषय बच्चासँगै बसेर वा स्वास्थ्यकर्मीलाई सोधेर पत्ता लगाउनुहोस् । बच्चाहरू आफ्नो बारेमा जान्न उत्सुक हुन्छन् र कुनै कुरा राम्ररी बताइदिएपछि आफ्नै तरिकाले बुझ्न
पनि सक्छन् ।
बोलेर आफ्नो मनको कुरा बताउन नसके पनि साना नानीहरू अस्पताल जानु पर्दा आफ्नी आमा वा नजिकका आफन्तहरूसँग छुट्टिनुपर्ने, खाने, सुत्नेजस्ता सामान्य दैनिकीमा परिवर्तन हुने, नचिनेका मान्छेहरूसँग रहनुपर्नेजस्ता कुराले तनावग्रस्त हुन्छन् । अझ रगत जँचाउने वा सुईबाट औषधि लगाउने क्रममा पटक पटक घोचिनु पर्दाको पीडा उनीहरूलाई असह्य हुन सक्छ । अपरिचित मान्छेसँग डराउने उमेरका साना नानीहरूको अस्पताल बसाइलाई डाक्टर, नर्सलगायत अस्पतालका कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियाको अनुभवले दूरगामी प्रभाव पारेको हुन्छ । अझ उनीहरूले सोच्दै नसोचेको र बुझ्न नसक्ने सुई, बाफ, अक्सिजन, मनिटरजस्ता कुरा देखे, भोगेपछि विशेष गरी स्कुले बच्चाहरूले अनेकथरी डरलाग्दा र रहस्यमयी कुरा कल्पना गर्न थाल्छन् जसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पछिसम्म रहन सक्छ ।
कुनै गल्ती गर्दा वा तपाईंले भनेजस्तो नगर्दा डाक्टरले सुई लगाइदिन्छन् भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो भने जीवनभर बच्चाहरू स्वास्थ्यकर्मीप्रति सशंकित हुन सक्छन् । अर्कोपटक अस्पताल जाँदा उनीहरूलाई यही कुराले सताइरहेको हुन्छ । अझ सुई लगाउन पर्नु उनीहरूका लागि सजाय हो कि भन्ने पर्न सक्छ ।
अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अस्पताल जानु अघि बच्चालाई उमेर अनुसार अस्पताल, डाक्टर, नर्स आदिसँग जोडेर सरल खालका कथाहरू भन्ने, आफू जान लागेको अस्पतालका फोटाहरू देखाउने र त्यहाँ गएपछि के के हुन्छ, के देखिन्छ भनी बताउँदा बच्चालाई तनाव कम गर्न उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । यस क्रममा सुई लगाउन पर्न सक्छ र यो बिमार सन्चो बनाउन हो भन्ने मनमा पार्न प्रयास गर्नुपर्छ, न कि सजाय । उपचार गर्ने ठाउँमा राखिएका उसलाई मन पर्ने कुराबारे घर र बाटोमा पनि पटक पटक बताएपछि क्रमश: उपचार कक्षमा जान राजी हुन्छ । झुक्याएर वा सुईको डर देखाएरभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा उपचारका लागि तयार गरेर बच्चालाई उसको स्वास्थ्यका लागि जरुरी कुरा गर्न वा गराउन सकिन्छ ।
उमेर बढ्दै गएपछि बच्चाहरू आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ, बुझ्न र मनन गर्न सक्छन् । उमेर, मानसिक विकास र व्यक्तित्व अनुसार उनीहरूले अस्पतालको अनुभवलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण बनाइरहेका हुन्छन् र भोगाइका आयाम पनि थापिएका हुन्छन् । अस्पताल जाँदा घर–परिवारका साथै साथीहरूसँग पनि छुट्टिनुपर्ने तथा स्कुल वा सामाजिक गतिविधिबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अव्यक्त पीडाबाहेक सुई लगाउनुपर्ने कुराले बच्चालाई तर्साइरहेको हुन्छ ।
तसर्थ एक बालचिकित्सकका हैसियतले मेरो विनम्र अनुरोध छ, आफ्ना बच्चालाई सुईको डर देखाएर कुनै कुरा गर्न नलगाउनुहोला । बिरामी भएर अस्पताल जानु परेर रोइरहेको वा तनावमा रहेका बच्चालाई चुप लाग, नत्र डाक्टरले सुई लगाइदिनुहुन्छ भनी सम्झाउन खोज्दा उसको मनोभाव नकारात्मक बन्न सक्छ भनी विचार गरिदिनुभयो भने डाक्टर र बच्चाको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिशास्त्रको पद्धतिको धारणाझंै स्वाभाविक गतिमा छैन । छिटो अघि बढ्ने राजनीतिमा कुनै घतलाग्दो विश्लेषण गर्न कठिन छ । यो आकलन गरिएभन्दा फरक तवरले अगाडि बढिरहेको छ । सायद यसैले होला, नेपालको विकास सूचकांक नै नहेरी भन्ने गरिन्छ, मुलुक उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छ । अझ, यहाँ अवसर पाउन नसकेर विदेशिएका, विदेशी भूमिमा भौंतारिरहेका र सानोतिनो काम/व्यवसाय गरेका नेपाली ‘डायस्पोरा’ ले वास्तविकताभन्दा बढी निराशा देखाउने गरेको पाइन्छ, जुन यथार्थपरक हुँदैन । हाम्रो सामाजिक परिवेश अन्य त्यस्ता मुलुकसँग दाँज्नै नमिल्ने प्रकारको छ । सामाजिक सञ्जालमा ओकलिएका आक्रोश र व्यस्त जीवनमा कहिलेकाहीं हेर्ने समाचार ‘हेडलाइन’ बाट मात्र नेपालको मूल्यांकन गर्नेहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ ।
हामी यतिबेला विश्वको नजरमा छौं । यथार्थ के हो भने ‘हामीलाई चाहेर पनि विश्वले एक्ल्याउन सक्दैन । यसको मुख्य कारण अबका ३० वर्षमा समृद्धिका हिसाबले नेपालका दुवै छिमेकी पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहने प्रक्षेपण छ । बलियो आधारसहितको यस्ता प्रक्षेपणले हामी खुसी नै हुनुपर्छ । उनीहरूको विकासको केही अंश आफूतर्फ ल्याउन नेपालले थोरै मात्र मिहिनेत गरे पुग्छ । यहाँ देखिएको गति त्यसतर्फ उन्मुख त छैन तर त्यति कमजोर पनि भइसकेको छैन । आन्तरिक राजनीतिले कस्तो दिशा लिने भन्ने अन्योल थियो । निर्वाचनसँगै त्यो किनारा लागिसकेको छ ।
प्रतिपक्षबिनाको राजनीतिक अभ्यासले गर्ने विकासमा मूल्य र मान्यता रहँदैन । हाम्रा छिमेकीद्वयलाई नियाल्न सकिन्छ । भारतले गर्ने विकास र चीनले गर्दै गरेको विकासको फरक पनि यही हो । भारतको विकास लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भइरहेको छ, चीनको गति फरक छ । चीनभित्रको आन्तरिक कलह कुनै दिन बाहिर ननिस्केला भन्न सकिँदैन । जुन बेलाबेलामा त्यहाँ देखा परिरहेको हुन्छ । द्रुतगतिको विकासले गर्दा त्यो सबै छेकिएको मात्र हो । जनचाहना रोकेर गरिएको कतिपय कार्यले कुनै बेला अर्कै रूप लिनसक्छ, त्यो पर्खाइमा विश्व शक्तिकेन्द्रहरू नरहेका होलान् भन्न सकिँदैन । अर्को छिमेकी भारत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएर विकासमा अघि बढेको छ । तर हाम्रो विकास नीतिको पदचाप न भारतको जस्तो छ न चीनको जस्तो । विदेशी प्रभाव बढ्दै जाँदा हामी भूराजनीतिक चपेटामा पर्नसक्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले हामी स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उनले सबै मुलुकका राजदूतलाई भेला गरेर नेपालको नीति स्पष्ट पारेका थिए । कूटनीतिक सम्बन्धमा यो धारणा सरकारको एक ‘ब्लु प्रिन्ट’ कै रूपमा छ । त्यसपछि हरेकपटक भन्न थालिएको छ, ‘नेपालको कूटनीतिक यात्रा छिमेकबाट नै सुरु हुन्छ ।’ यसको अर्थ हो, छिमेकलाई बेवास्ता गरेर हामी दायाँ–बायाँ गर्दैनांै ।
नेपालले यो धारणा प्रमाणितसमेत गरिसकेको छ । राष्ट्रसंघीय निर्वाचनमा होस् या अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सभा/सम्मेलनमा नेपाल छिमेकको साथमा देखिन्छ । यो हाम्रो नीति दुवै छिमेकमा देखिएको सम्पन्नतालाई ‘क्यास’ गर्ने मनसाय हो । हामी सन्तुलित तरिकाले अघि बढ्न सक्छौं । तर, कहिलेकाहीं राजनीतिक नेतृत्वले हौसिएर त्यसलाई ‘डिरेल’ गर्ने काम गरेका छन् । कहिलेकाहीं उनीहरू सच्चिएका पनि देखिन्छन् । ऐतिहासिक कालदेखि नेपालले भारत र चीनलाई सम्हालेर
आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने मात्र होइन आफ्नो ‘पैरवी’ समेत गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै बेला भारत र चीनको भन्दा नेपालको कुरा सुनिन्थ्यो । यो विस्तारै घट्दो भए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यस मामिलामा ध्यान पुर्‍याउन सके त्यो पुन: ‘लिक’ मा आउनेछ ।
विश्वका सफल मुलुकको अध्ययन गर्दा उनीहरूले पहिलो लगानी अध्ययन, अनुसन्धान र दोस्रो छिमेक सम्बन्धमा गरेका हुन्छन् । विदेश नीतिमार्फत् आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ उनीहरू उन्मुख हुन्छन् । समृद्धिका लागि त्यससँगै अन्तरनिर्भरताबीच रणनीतिक मित्रता तथा समस्याको सामयिक र उचित सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नेपालको विदेश नीति त्यसअनुरूप अघि बढेको छैन तर पथ छुटेको पनि छैन । केही कर्मचारीले नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो फाइदा हेर्दा समस्या बढेको हो । विरोधाभासपूर्ण र प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति लिएर हामी दौडिनु हुँदैन । वंशीय र जहानिया शासनको क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको इतिहास पनि हामीसँग नभएको होइन । हाम्रो विदेश नीतिलाई बेलाबखत शासकहरूले शासनमा रहिरहने माध्यम पनि बनाएकै हुन् । अझै, त्यो प्रथा रोकिएको छैन, भलै त्यो दलमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन उठ्नेदेखि मन्त्रालयसम्मका लागि विदेशी शक्तिले भनिदिन्छन् कि भनेर धाउनेहरू अझै नभएका होइनन् । यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । आफ्नो फाइदाका लागि धाउने नेताहरू पनि छन् । नेपालको समृद्धि यात्रा ‘ब्रेक’ लाग्नुको एक प्रमुख कारण यो पनि हो । बेलाबेलामा हामीले दक्षिणी छिमेकबाट भोग्ने नाकाबन्दीको असरबाट हाम्रो दशकौंदेखिको विदेश सम्बन्धको कमजोरीको प्रतिफल उजागर हुने गर्छ । यसले गर्दा हामी अतिकम विकसित र परनिर्भर मुलुकको रूपमा पुग्नु परेको छ ।
नेपाल आफैं चनाखो भएर समृद्धितर्फ जान नसकेमा छिमेकी र शक्ति मुलुकहरूबाट हाम्रो सार्वभौमसत्ता सधैं ‘कठपुतली’ को रूपमा प्रयोग हुने खतरा रहनेछ । एक वर्षमा १२ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएर कूटनीति सुध्रिने वा सबल हुने भन्ने होइन । सम्बन्ध भएकासँग रचनात्मक सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका केहीका लहडले हुने सम्बन्ध विस्तार र दूतावास स्थापनालाई नै कूटनीतिको सफलता मान्दै प्रचार गर्ने नीति आफंैमा हास्यास्पद छ । विश्वको कुनाकुनामा आफ्नो सम्पर्क छ भनी जति देखाए पनि यसमा छिमेकमुखी नीतिको महत्त्व हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । छिमेकसँगको सहकार्यका लागि बनेको संयन्त्रको बैठकभन्दा निकै टाढा रहेको मुलुकसँग सम्बन्ध गाँस्नु बुद्धिमानी होइन । हामी भ्रमण गर्ने र आफन्त/दूतावासमा बसेर सरकारी भत्ता ‘पचाउने’ शैलीमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका हुन्छौं । यो गलत प्रथा हो ।
शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न नेपालले छिमेकीसँग राख्ने सम्बन्ध र नीतिको प्रमुख प्रभाव रहने गर्छ । सावधानीपूर्वक सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । हाम्रो कूटनीतिको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष जसलाई हामीले आफू जान्ने तर छिमेकले केही पनि नबुझेझैं प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं । यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । कुनै नेता केरुङमा गएर भारतलाई सन्देश दिने त कोही ठोरीमा गएर । यो कूटनीतिक सन्तुलन होइन, असन्तुलनतर्फको अग्रसरता हो । नेपालले भारत र चीनसँग उत्तिकै अन्तरनिर्भर आर्थिक सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, जसरी नजिकैको बंगलादेशले गरिरहेको छ । राम्रो पक्ष कसैको पनि पछ्याउन हुन्छ । हामीलाई भूगोलले अर्को अवसर पनि दिएको छ । त्यो हो, यी ठूला मुलुकको ‘पुल’ बन्ने अवसर । भाषणमा आउनेजस्तो ‘पुल’ नभई आर्थिक सहकार्यका लागि सडक सञ्जाल, पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, दुवै तर्फबाट रेलमार्ग सबै यसैभित्र पर्छन् । कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
यी दुई छिमेकलाई केन्द्रमा राखेर हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हामीले भुल्न हुँदैन । दुई विशाल अर्थतन्त्र, चीन र भारतबीच हामीले आफ्नो रणनीति तय गर्दा निकै होस
पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि धेरै केही गर्नु पर्दैन । हामी यहाँ छौं, दुवैका लागि हाम्रो भूमि उपयोग हुँदैन भन्दै विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । कुनै सम्झौता गर्दा दीर्घकालीन अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । दुवै छिमेकी र विश्वले नेपाललाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रै पक्षबाट सिर्जना भइरहेको छ । कुनै निर्णय गर्न हतार गर्ने र पछि रद्द गर्ने हाम्रो नीति डरलाग्दो छ । अध्ययनबिनै सबै आफंै जान्ने भएर निर्णय लिँदाको परिणाम यस्तो हुन्छ । लगानीमैत्री बनाउँदै पर्यटन, जलस्रोत हुँदै ठूला उद्योगमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको स्थापनामा जोड दिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । डायस्पोरा पनि कराउने र छिटो धनी हुन नेपाल फर्कने होइन, प्रक्रियागत रूपमा जीवन जीउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । भारत र चीनको उदार छिमेकी बन्दै त्यसमा चिनियाँ तथा भारतीय लगानीको उद्योगको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ मात्र पाइने जडीबुटी, खनिज तथा बालीको माध्यमबाट भारत तथा चीनका कृषि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । भारत र चीनलाई रणनीतिक तवरले नेपालप्रति केही निर्भर बनाउने काम सोच्नुपर्छ ।
नेपाल संविधान कार्यान्वयनका साथै बिमस्टेक क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छ, जहाँ भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्डका कार्यकारी प्रमुखले सहभागिता जनाउनेछन् । नेपालले यो समयमा कूटनीतिक सन्तुलन नबिगारे वा राजनीतिक स्थायित्वको आभास दिए चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको पनि भ्रमण हुने सम्भावना छ । त्यसखालको राजनीतिक भ्रमणले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, विश्वाससमेत वृद्धि हुनेछ । निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायीत्वतर्फ उन्मुख नेपाल यस्तै रचनात्मक खाकासाथ अघि बढ्न सके सन् २०१८ सुखद बन्नेछ ।

पर्सा– पोखरिया नगरपालिकाका सिकिन्दर अन्सारी ज्यालादारीमा काम गर्छन् । मजदुरी नगरे उनको घरमा चुल्हो बल्दैन । २५ वर्षीय जवान छोरा आबिदको मृगौला खराब भएको छ । डाइलासिस गराउन नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा असार २८ गते निवेदन दिए । अझै पालो आएको छैन । अस्पतालबाट कति बेला फोन आउला भनेर कुरिरहेका छन् ।
‘६ महिनाअघि उपचारका लागि निवेदन दिएको थिएँ, अब पालो आउला,’ सिकिन्दरले भने, ‘सरकारीमा पालो नपाएपछि सिकिस्त बिरामी छोराको वीरगन्जकै नेसनल मेडिकल कलेजमा साताको २ पटक डाइलासिस गराउँदै छु, म गरिबले साताको १२ हजार खर्च कसरी बेहोर्ने ?’
३ छोरामध्ये जेठा कविरको १० वर्षअघि यसै रोगले मृत्यु भयो । पत्नी खातुन नेसाको पनि ४ वर्षअघि मृगौला खराब भएरै मृत्यु भएको पीडा उनले सुनाए । जायजेथाको १० धुर घडेरीमध्ये ५ धुर बिक्री गरेर अहिले छोरा आबिदको उपचार गराइरहेको उनले बताए । ‘बाँकी रहेको ५ धुर जग्गा पनि धितो राखेर ऋण लिएँ,’ उनले भने, ‘म गरिबले कसरी र कति दिन धान्न सक्छु ? सरकारले मृगौला रोगीको उपचार नि:शुल्क गरेको प्रचार गर्छ, मेरो त परिवार र घरबार नै मृगौला रोगले उजाडियो ।’ मृगौला रोगले उठीबास लगाएको सिकिन्दरको परिवार एक्लो भने होइन । सरकारले मृगौला रोगीको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाए पनि यस भेगका मृगौला रोगीले डाइलासिस गराउन कम्तीमा ६ महिना पालो कुर्नुपर्ने पीडा छ । सिकिन्दर जस्ता ३५ बिरामीका आफन्त लामो समयदेखि अस्पतालको बोलावटको प्रतीक्षामा छन् । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा डाइलासिस कक्ष छ । तर, साँघुरो कक्षमा मुस्किलले ३ वटा मेसिन सञ्चालन गर्न मिल्छ । आकस्मिक बिरामी आइरहने हुँदा पालो पाएर नियमित बनेका बिरामीसँगै उनीहरूले एउटै शय्यामा उपचार गराउन बाध्य छन् । बाँकी ४ वटा मेसिन उपयोगविहीन छन् । ७ मध्ये ४ मेसिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले र एउटा रुंगटा वेलफेयर सोसाइटीले उपलब्ध गराएको थियो ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद चौधरी ७ वटा मेसिनमध्ये सबैलाई पालैपालो चलाउने गरिएको बताउँछन् । ‘थन्किँदा बिग्रिने सम्भावना हुने भएकाले पालैपालो सबै मेसिन चलाउछौं,’ उनले भने, ‘एउटा मेसिन भने आपतकालीन समयका लागि तयारी अवस्थामा राख्छौं, कुनै एउटा बिग्रिहाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछौं ।’
बिरामीको चाप थेग्न नसकेपछि ३ सिफ्टमा कक्ष सञ्चालन गरी दैनिक ९ बिरामीको उपचार गरिरहेको उनले बताए । तर, पुरानै बिरामीले प्राथमिकता पाउने हुँदा नयाँले अवसर पाउन पुराना बिरामीको मृत्यु, शल्यक्रिया वा अन्यत्र उपचारका लागि गएपछि मात्र सम्भव छ । प्रत्येक बिरामीलाई ३ देखि साढे ३ घण्टाको सेसनमा डाइलासिस गरिन्छ ।

पोखरा– सिमलचौरमा रहेको जनप्रिय हस्पिटल प्रालि स्विकृतिबिनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । थुप्रै मापदण्ड पूरा नगरेको अस्पतालले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको छ ।
कार्यालयका अनुसार केही पूर्वाधार पूरा गर्न बाँकी देखिएकाले सञ्चालन अनुमति नदिइए पनि सञ्चालकले जबर्जस्ती चलाइरहेका छन् । उक्त अस्पताल पहिले लामो समयसम्म बाल उपचार केन्द्रका रूपमा थियो । गत असोज ५ देखि २५ शय्याको अस्पतालका रूपमा ल्याइएको हो । सञ्चालन अनुमतिका लागि अस्पताल सञ्चालकले जनस्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन हालेका थिए । कार्यालयको टोलीले केही पूर्वाधार अभाव देखिएपछि पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मंगलबार गरिएको दोस्रोपटकको निरीक्षणमा पनि पूर्वाधार अपूरै पाइएपछि कार्यालयले सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा अपांग बिरामीका लागि छुट्टै बाटो (र्‍याम्प) वा लिफ्टको व्यवस्था छैन । १० प्रतिशत बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा निरीक्षणक्रममा त्यसो नगरेको, कर्मचारीसँग कुनै सम्झौता नगरी काममा लगाएको समेत पाइएको जनस्वास्थ्य अधिकृत नानीबाबु ढकालले बताए । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ओपीडीलगायत सेवा सञ्चालन गर्नू भनेर निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अस्पताल प्रशासनले पूर्वाधार पूरा गरी जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र चलाउने भन्ने लिखित जानकारी गराइएको छ । अनुमतिका लागि हामी पनि आवश्यक प्रक्रियामा छौं ।’
अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक सुष्मा खनालले जनस्वास्थ्यले दर्ताका लागि ढिलाइ गरेकाले समस्या आएको बताइन् । ‘डेढ महिनाअघि नै शुल्क बुझाएर दर्ताका लागि प्रक्रियामा गएका थियौं तर, जनस्वास्थ्यले ढिला गरिदियो,’ उनले भनिन्, ‘निरीक्षणमा आएको जनस्वास्थ्यको टोलीले बिरामी नहेर्न भनेपछि हेरेका छैनौं ।’ असोज ५ गते दिन हेराएर उद्घाटन गरिएको तर, अस्पताल सञ्चालन भने कात्तिकबाट सुरु गरिएको उनले बताइन् । आफूहरू पूर्वाधार बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले जनस्वास्थ्यले चाँडै स्वीकृति दिनेमा विश्वस्त रहेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले कुनै पनि बिरामीको उपचार नगरेको र आएका बिरामीलाई पनि फकाइएको छ । ‘अब अनुमति पाएको दिनदेखि मात्रै सेवा थाल्छौं । अहिले कुनै पनि काम गरेका छैनौं,’ उनले भनिन् । अस्पताल सञ्चालक पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ यज्ञराज सिग्देल हुन् । अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा, इमर्जेन्सी, अत्याधुनिक प्रयोगशालालगायत सेवा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दिनेशकुमार चापागाईंले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै अधिकार महानगरलाई हस्तान्तरण भइसकेको बताए । ‘पुरानो प्रक्रियामा रहेको फाइल भएकाले आफूहरूले निरीक्षण गरी अस्पताल सञ्चालन अनुमतिका लागि आवश्यक पहल मात्र गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार पूरा नभएसम्म सञ्चालन अनुमति दिंदैनौं । अटेर गरे कानुनी कारबाहीमा जान्छौं ।’
यस्तै पोखरामा सञ्चालित निजी अस्पतालले सरकारी मापदण्ड प्रतिकूल र बिरामीको स्वास्थ्यमा लापरबाही गर्दै आएको पाइएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले गत आइतबार केही अस्पतालको निरीक्षण गर्दा उनीहरूका फार्मेसीमा म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री, गरिब, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकका लागि भनेर सरकारले तोकेको १० प्रतिशत नि:शुल्क सेवा नदिइएको पाइएको हो । साथै बिरामी कुरुवा कक्षमा अस्पतालका सेवा, सुविधा र प्रयोगशालाको शुल्क टाँसेर सहजै देख्ने गरी राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, बिरामी राख्ने कोठा साँघुरा, हावा नखेल्ने खालका रहेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बताए ।
नवीकरणमै समस्या
यस्तै आवश्यक निर्देशिका नआउँदा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा निजी स्वास्थ्य संस्था नवीकरण हुन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै अधिकार र स्वास्थ्य संस्था महानगरलगायत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यसअघि कार्यालयले सञ्चालन अनुमति र नवीकरण गर्दै आएकोमा हस्तान्तरणपछि महानगरमा सरेको हो । तर अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशिकाको ड्राफ्ट पनि नआएकाले नवीकरण गर्न नसकिएको महानगरअन्तर्गत स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हेमन्त पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले निवेदन दर्ता गरेर मात्रै राखेका छौं ।’ प्राइम डेन्टल केयर सेन्टर, बिजी अस्पताल र पश्चिमाञ्चल प्याथोलोजी सेन्टरले नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । यस्तो समस्या पोखरामा मात्र नभई देशैभर रहेको उनले बताए ।
संविधानअनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सबै अधिकार र स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ‘हामीले गर्ने काम अब सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाबाट हुन्छ,’ जनस्वास्थ्य प्रमुख चापागाईंले भने, ‘हामीकहाँ नवीकरणका लागि आउने संस्थालाई महानगरमा पठाएका छौं ।’
नयाँ संरचनाअनुसार २५ शय्यासम्मको अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृति र नवीकरण गर्नुपर्छ ।

इलाम– सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा नि:शुल्क औषधिको अभाव छ । यो वर्ष खरिदका लागि बजेट नहुँदा नि:शुल्क वितरण गरिने औषधि मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
‘यसअघि प्राप्त २७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि करिब सकिइसकेको छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रभु शाहले भने, ‘नि:शुल्क औषधि खोज्ने बिरामी धेरै आउँछन् । बजेट नभएकाले दिन सकिएन ।’ इलाम नगरपालिकामार्फत ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि त्यो नगरपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भएकाले नगण्य मात्र हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले ओपीडीमा दैनिक एक सयको हाराहारीमा बिरामी आउँछन् । ४० जनासम्म इमर्जेन्सीमा उपचार गराउँछन् । अधिकांशले नि:शुल्क पाइने औषधिको खोजी गरे पनि अस्पतालसँग छैन । बचेका केही औषधि खासै प्रयोग नहुने भएकाले कमैले लैजान्छन् । ‘सरकारी नियम अनुसारका औषधि जसरी भए पनि १२ महिना नै दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केदार थापाले भने, ‘नियम बन्ने तर सेवा सञ्चालन नहुने गरेकाले सर्वसाधारणमा नराम्रो म्यासेज गएको छ ।’ स्तरवृद्धि भएर पनि आवश्यक चिकित्सक र कर्मचारी छैनन् ।
फिक्कल स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । बिरामीको चाप धेरै रहेकाले त्यहाँ पनि नि:शुल्क औषधिको समस्या रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जीवन मल्लले बताए । यसअघि जिल्लाभरका स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क औषधिका लागि ६१ लाख बजेट आएको थियो ।
यो वर्ष भने आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधिको जोहो गर्न कार्यालयलाई ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै बजेट दिइएकाले यो कम भएको हो । ‘पुरानो मौज्दात र केही स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद भएको छ,’ उनले भने, ‘बढी खपत हुने औषधि अभाव र कम खपत हुने औषधि बढी भएको अवस्था छ ।’ जिल्लाका १० स्थानीय तहमा २ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म औषधि खरिदका लागि विनियोजन भए पनि यो पर्याप्त नहुने सम्बन्धितको भनाइ छ ।
आफंै खरिद गर्नेबाहेक केन्द्रीय र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट पनि औषधि प्राप्त हुन्छ । तर त्यहाँबाट प्राप्त औषधिको प्रयोग कम हुने गरेको पाइएको छ । जिल्लाभरका स्वास्थ्य केन्द्रमा बढी प्रयोग हुने औषधिको अभाव र कम प्रयोग हुने औषधि धेरै हुने गरेको छ ।
एन्टी एलर्जीमा प्रयोग हुने सिर्टिजन, ब्रुफिन, सिप्रोफोक्सासिन, मेट्रोनिराजलजस्ता औषधिको माग धेरै छ । जिल्लामा इलाम अस्पतालसहित ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ४४ स्वास्थ्यचौकी, ५ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र ४ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित छन् ।

परासी (कास)– पश्चिम नवलपरासीमा पहिलोपटक आधुनिक मेसिन जडान गरेर क्षयरोग (टीबी) पत्ता लगाउन सुरु गरिएको छ । जिल्लास्थित
पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा मेसिन जडान गरिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा क्षयरोगका बिरामी पहिचान गर्न र कीटाणु पत्ता लगाउन जिल्लामै पहिलोपटक ‘जिन इक्सपर्ट मेसिन–४ मोडल’ जडान गरेर परीक्षण थालिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रीवास्तवले बताए ।
एकैपटकमा ४ जना बिरामी परीक्षण गर्न सक्ने यो मेसिनबाट नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ । क्षयरोग परीक्षण गराउन आउनेलाई दूरीका हिसाबले यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने बताइएको छ । निजी अस्पतालमा यस मेसिनबाट क्षयरोग परीक्षण गराउँदा प्रतिव्यक्ति २ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गर्छ । आधुनिक प्रविधिबाट नि:शुल्क परीक्षण गर्न पाइने भएपछि बिरामीले राहत महसुस गरेका छन् । विगतमा क्षयरोगको रिपोर्ट आउन २ देखि ४ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा नयाँ मेसिन सञ्चालनमा आएपछि तत्काल पत्ता लाग्ने भएको छ ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनदेखि कात्तिकसम्म क्षयरोगका ३ सय ८२ बिरामी भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । नवलपरासी क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्लामा पर्छ । आधुनिक मेसिनबाट नि:शुल्क जाँच गर्न पाइने भएपछि क्षयरोगको जोखिममा रहेका जिल्लाका सीमावर्ती र विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ ।

कञ्चनपुर/टीकापुर– सिमसिम पानी परेझैं शीत खस्न थालेपछि पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा चिसो ह्वात्तै बढेको छ । जनजीवन कष्टकर बनेको छ । रातिको हुस्सु र दिउँसोको शीतलहरले विशेषगरी मुक्त कमैया, हलिया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित र मजदुरलगायत विपन्न वर्ग बढी प्रभावित छ ।
ओढ्ने–ओछ्याउने तथा शरीरमा लगाउने न्यानो कपडाको अभावमा विपन्न समुदायका बासिन्दा सास्ती खेपिरहेका छन् । ‘रातमा समेत आगो तापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८ सालघारीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका कैलाश नेपालीले भने, ‘दिनमा पनि न्यानो लुगा नहुँदा मजदुरीमा जान सकिनँ ।’
सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिका एकसरो लुगाका भरमा स्कुल गइरहेको शारदा दमाईले बताइन् । दिनभर मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टार्न ठिक्क हुने वर्गका बालबालिका चिसोका कारण स्कुल जानसमेत छाडेका छन् । दुई/तीन दिनयता अत्यधिक चिसो बढेपछि रात–दिन आगो तापेरै बस्नुपरेको शारदाले बताइन् । ‘चिसोले रातभर निद्रा लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई कसरी जोगाउने भन्ने पिरलो छ ।’ बजार क्षेत्रमा रिक्सा र ठेला चलाएर गुजारा गर्नेहरू पनि एकसरो लुगामै देखिन्छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीले चिसोबाट जोगिन तातो झोलिलो पदार्थ खानुपर्ने र बिनाकारण चिसोमा घरबाहिर हिंड्डुल नगर्न सुझाव दिएका छन् । घर बाहिर हिंड्डुल गर्दा पनि न्यानो लुगा लगाउनुपर्ने उनीहरूले बताए । यो साताको सुरुवातसँगै चिसो बढ्न थालेको हो । बालबालिकालाई रुघाखोकी र निमोनियाको संक्रमणले छोएको छ । अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा बिरामीको भीड छ । श्वासप्रश्वासका बिरामी पनि बढेको महाकाली अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागको फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका अनुसार बिहीबारको न्यूनतम तापक्रम ९ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस र अधिकतम १० डिग्री सेल्सियस छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चिसो आइतबार भएको थियो । उक्त दिन न्यूनतम तापक्रम ६ दशमलव ९ डिग्री पुगेको फिल्ड कार्यालयका कर्मचारी ब्रिजलाल चौधरीले बताए ।
गत वर्ष पनि पश्चिम तराईमा यही अवधिमा चिसो बढेको थियो । जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागको फिल्ड कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जनवरी १३ का दिन सबैभन्दा बढी चिसो भएको थियो । उक्त दिन न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव ८ डिग्री पुगेको चौधरीले बताए ।
शीतलहरले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रको जनजीवन पनि प्रभावित छ । जाडोबाट बच्न स्थानीय ठाउँठाउँमा आगो तापिरहेका भेटिन्छन् । स्कुलमा विद्यार्थी उपस्थिति पातलिएको छ । सिमसिम पानी परेझैं शीत खस्ने गरेको छ । बाहिर हिंड्दा शीतले लुगा निथ्रुक्कै हुने
स्थानीयले बताए ।
विद्यार्थी पढ्न जाँगर नगर्ने र पढाउन पनि जाँगर नचल्ने राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय वैदीका शिक्षक भीम विकले बताए । ‘चिसो छल्न केटाकेटी खेल्न मन पराउँछन् । २५ गतेबाट स्रोतकेन्द्रस्तरीय खेलकुद हुने भएकाले त्यसैको तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । आन्तरिक पर्यटकको भीडभाड रहने टीकापुर पार्क पनि सुनसान जस्तै छ । त्यहाँ कार्यरत नगरपालिकाका कर्मचारी अर्जुन कुँवरका अनुसार जाडोका कारण करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढीले पर्यटक संख्या घटेको छ । सवारीसाधन पनि कमै गुडेका छन् । केही दिनदेखि चलेको शीतलहरले बालीनालीमा समेत असर परेको किसानले बताए । आलु, मुला र टमाटरलगायतका तरकारी बालीमा डढुवा रोग लागेको किसान जितबहादुर चौधरीले बताए ।

भरतपुर (कास)– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षभन्दा पनि आफूहरूको ध्यान सुशासन, समृद्धि र एकतामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
‘केपीजी र मलाई पार्टी एकता संयोजन समितिले नेता भनेर पहिल्यै निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीभित्र कुनै विमत्ति र विवादको स्थिति छैन । त्यसैले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्दा पनि सुशासन र समृद्धिका लागि एकता जरुरी छ ।’ बिहीबार भरतपुर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको गाँठो पर्ने हो कि भन्ने आशंका भए पनि त्यो गाँठो फुकिसकेकाले अब सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले एमाले र माओवादीबीचको एकतामा पनि कुनै समस्या नभएको जिकिर गरे ।

नवलपरासी पूर्व – गत वैशाखमा मध्यविन्दु नगरपालिका–७ मा वडा सदस्य निर्वाचित लक्ष्मी सुनारले सांसद नै हुँला भनेर कल्पनासम्म गरेकी थिइनन् । वडामा जित्दा दंग परेकी थिइन् । अहिले प्रदेश सांसद हुँदा खुसीको सीमा नै छैन । ‘पार्टीमा काम गर्दै गएपछि एक दिन अवश्य मूल्यांकन हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन् । सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनले काम गर्ने तौरतरिका सिकिरहेकी थिइन् । वडामा सभा–सम्मेलनको निम्तो आउँदा उपस्थित हुन्थिन् । यही मेसोमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनाव आयो । एमालेले समानुपातिकमा दलित महिला उम्मेदवार खोज्न थाल्यो । सल्लाहमै उनले वडा सदस्यबाट राजीनामा दिइन्, उम्मेदवार बनिन् ।
एमाले जिल्ला संगठन कमिटी सदस्यसमेत रहेकी लक्ष्मीको साइकल पसल छ । उनी सामान्य व्यापार–व्यवसाय गर्दै राजनीतिमा सक्रिय थिइन् । एकाएक फरक जिम्मेवारी आएपछि
उनी उत्साहित भएकी छन् । ‘इमान्दारीपूर्वक पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘चुनावताका वाम गठबन्धनले मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दो प्रयत्न गर्छु ।’ लक्ष्मी नेपाल जातीय उत्पीडित मुक्ति समाज नवलपरासीको सदस्य, मध्यविन्दु नगरस्तरीय दलित समुदाय समितिको कोषाध्यक्ष र अखिल नेपाल महिला संघ जिल्ला सदस्य भएर काम गरिसकेकी छन् । उनले पछाडि पारिएको समुदायको उत्थानका लागि दिलोज्यानले काम गर्ने बताइन् । ‘पढेलेखेका त अरू पनि थिए, सिनियर खोज्दा मेरो पालो आयो ।’
१० कक्षामा पढ्दापढ्दै २०५० मा चोरमाराका लिमबहादुरसँग प्रेमविवाह गर्दा लक्ष्मी १९ वर्षकी थिइन् । भागेर विवाह गरिन् । विवाहपछि उनले २०६८ मा खुलाबाट एसएलसी पास गरिन् । परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य थियो । २०५१ मा सटर भाडामा लिएर साइकल पसल खोलिन् । ‘अझै पनि पेट पाल्ने मेसो त्यसैबाट चलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्ले साइकल बनाउनुहुन्छ ।’ उनी पनि पसलमै सघाउँछिन् ।
श्रीमान् नहुँदा उनी आफैं साइकल मर्मत गर्छिन् । ‘काम गर्ने मिस्त्री राखेका छैनौं । आलोपालो दोकान चलाउँछौं । त्यसैबाट गुजारा
चल्छ,’ लक्ष्मीले भनिन् । माइती पनि एमाले राजनीतिमा सक्रिय भएकाले कलिलै उमेरदेखि पार्टीमा लगाव बढेको बताइन् । सबैको सल्लाहमा सांसदको भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

सिरहा– मजदुरीबाट घर फर्किंंदै गरेकी एक महिलालाई बोक्सीको आरोपमा छिमेकीले कुटपिट गरेका छन् । कुटपिटबाट घाइते सिरहा बेतहा
खोरियाटोलकी ३६ वर्षीया रितादेवी दासलाई लहानस्थित राउस्मारक अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो ।
दासको पाखुरा, पिठयुँ, ढाडलगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । घर बनाउने काममा मजदुरी गर्दै आएकी रितालाई छिमेकी इनरदेवी दास र उनकी छोरी नीलमले बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरेका थिए ।
‘लहान बजारमा मजदुरी गरी शनिबार राति ८ बजे घर नजिक मात्र पुगेकी थिएँ,’ पीडित रिताले भनिन्, ‘इनर र नीलम आमा छोरी भएर बोक्सी भन्दै एक्कासि कुटपिट गरे ।’ कुटपिटबाट घाइते भएपछि दुई दिनसम्म लहान अस्पतालमा भर्ना भएकी उनले यो समेत
गरी बोक्सीको आरोपमा तीन पटक छिमेकीको कुटाइ खानुपरेको सुनाइन् ।
खोरिया टोलमा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकी रिताले पति सिल्टु, २ छोरा र १ छोरीको लालनपालन मजदुरीबाट चलाउँदै आएकी छन् । पति सिल्टु दास विगत तीन वर्षदेखि मधुमेहबाट थलिएका छन् ।
‘दिनभरि मजदुरीमा खटेबापत ५ सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘टोल छिमेकमा गयो, यस्तो दुव्यर्वहार सहनुपर्छ ।’ मधुमेह रोगले ग्रसित पति सिल्टुलाई आफूले नै रोगी बनाएको र उनीहरूको घरमा पनि रोग बिसाउन खोजेको भन्दै आमाछोरीले पटक–पटक आफूलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पीडित रितादेवीले सुनाइन् ।
यसअघि पनि आमाछोरीले ल्याएको बिजुली धामीले तन्त्रमन्त्र गरेर आफूलाई बोक्सी प्रमाणित गर्दै गाउँलेलाई बोलाई अनेक किसिमको बेइज्जती गरेको पीडितको गुनासो छ ।
दुई पक्राउ
बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने आमाछोरीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ । खोरियाटोलकी ३५ वर्षीया इनरदेवी दास र उनकी छोरी १६ वर्षीया नीलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । दुवै आमाछोरीले आफ्नै छिमेकी ३८ वर्षीया रितादेवी दासलाई कुटपिट गरेको इलाका प्रहरी लहानले जनाएको छ ।
‘पीडितलाई यसअघि तीनपटक बोक्सीको आरोप लगाउँदै कुटपिट गरिए पनि गाउँमै छलफलबाट मिलाउने गरेका रहेछन्,’ इलाका प्रहरी लहानका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर चन्दले भने, ‘यसपटक अति भई पीडितले आफैं न्यायका लागि प्रहरी कार्यालयमा आएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।’
पटक–पटक यातना दिने र कुटपिट गर्ने दुवै जनालाई बोक्सीको आरोपको मुद्दा दर्ता गरी कारबाही सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । उता, कुटपिटमा संलग्न इनरदेवी र नीलमले भनाभन भएपछि हातपात भए पनि बोक्सीको आरोप नलगाएको बताए ।

नेपाली कला क्षेत्र अहिले निकै उज्यालो छ । हाम्रो पालामा यस्तो थिएन । आम मानिसको कला चेतना पनि अहिलेको जस्तो थिएन । झन्डै ६ दशकअघिको कुरा गर्दै छु । उति बेला ल्यान्डस्केप चित्र कोर्न बाहिरतिर हिँड्यो कि भूत आएजस्तै गरेर लखेट्थे मानिस । घरको चित्र कोर्न खोज्यो भने ‘घरै बोकेर लैजाला कि झैं’ गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा सुव्यवस्थित तरिकाले ग्यालरीमा कला प्रदर्शन गर्नु भनेको सोच्नै सकिँदैन थियो ।
नेपालमा औपचारिक ढंगले कला प्रदर्शनी सुरु भएको २०२१ साल तिरको हो । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरको छेउमा ‘म्याक्स ग्यालरी’ थियो । त्यो बेला अमेरिकी राजदूतावास पनि त्यहीनजिकै थियो । एक जना अमेरिकी युवतीले उक्त ग्यालरी खोलेकी थिइन् । त्यहाँ मैले दुई/तीन पटक एकल चित्रकला प्रदर्शन गरेको सम्झन्छु । त्यति बेला निकै राम्रो व्यवसाय भएको थियो । एउटा चित्रको ६५ रुपैयाँ मूल्य राखेको थिएँ । नेपालीहरू ग्यालरीमा आएर चित्र हेर्ने सम्भावना नै थिएन । विदेशीहरूले चाहिँ हेरेपछि किनिहाल्थे । त्यहाँ मेरा लगभग अधिकांश ल्यान्डस्केप चित्र बिक्री भएका थिए । पछि अमेरिकीहरू मेरा नियमित ग्राहकजस्तै बने । उनीहरू मोडर्न आर्टभन्दा पनि नेपाली ल्यान्डस्केप, कल्चरल र नेचुरल पेन्टिङ मात्रै किन्थे ।
उमेरले म ७२ लागिसकेँ । धेरैजसो पत्रकारले कस्तो चित्र राम्रो मानिन्छ भनेर जिज्ञासा राख्छन् । म चाहिँ आफ्नो जीवनले सिकाएको एउटा पाठ सधंै सम्झिन्छु । एक दिन घरमा चित्र बनाइरहेको थिएँ । क्यानभासमा आकृति बिग्रियो । सुधार्ने जाँगर चलेन । अनि यत्तिकै कुनामा थन्काइदिएँ । केही दिनपछि घरमै अमेरिकी दूतावासको एउटा शाखा निर्देशक चित्र किन्न आए । उनको नाम जोन एडम्स थियो । भएभरिका राम्रा चित्रहरू देखाइसक्दा पनि उनलाई मन परेन । अनि कुनामा थन्काएको त्यही बिग्रिएको चित्रतिर आँखा लगाए ।
उनले भने, ‘यो चित्रको कति पैसा लिन्छौ ?’

बिग्रिएर थन्काएको चित्रको मूल्य तोक्नु पर्दा म एकैछिन अन्योलमा परें । हचुवाकै भरमा भनिदिएँ, ‘५ सय रुपैयाँ ।’ उनी केही नबोलीकन सिधै पैसा गन्नतिर पो लागे । त्यस बेला मैले कलाको मूल्य कलाकारमा नभई ग्राहकको नजरमा भर पर्दो रहेछ भन्ने पाठ सिकेँ ।
जोन एडम्सले त एकैछिन हेरेकै भरमा चित्र मन पराए तर सानैदेखि मैले घरमा चित्र कोरेको हेरिरहुनुहुने आफ्नै आमालाई भने मैले चित्रको महत्त्व बुझाउन सकिनँ । उहाँले मेरा सिर्जनामा सौन्दर्य कहिल्यै देख्नुभएन । उहाँ कलाभन्दा पनि अरू नै व्यवसायको भविष्य देख्नुहुन्थ्यो । हुन त त्यो बेला समय नै त्यस्तै थियो । म चाहिँ कलामा औपचारिक शिक्षा लिन भारतको बडोदा पुगेँ । त्यहाँ फाइन आर्टसम्बन्धी पाँचवर्षे शिक्षा लिएँ । कला सिक्नु मेरा लागि राम्रो अवसर थियो । म ल्यान्डस्केपमा निकै राम्रो विद्यार्थीमा गनिन्थें । यहाँसम्म कि, शिक्षकहरूसमेत मेरो सीप देखेर डाहा गर्थे । मसँग सिक्न आउन मरिहत्ते गर्थे । तीमध्ये एक जना जुनियर युवती थिइन् । उनको नाम अर्चना थियो । उनी यति सुन्दर युवती थिइन्, अहिलेसम्म पनि उनको सौन्दर्य कुनै युवतीमा देखेको छैन । पछि उनी मेरी अत्यन्त मिल्ने साथी बनिन् । एक दिन उनको पोट्र्रेट बनाइरहेको थिएँ, शिक्षकले देखिहाले । अनि उनले ‘आफ्नै साथीको पोट्र्रेट बनाउनुहुन्छ ?’ भन्दै च्यातेर फाल्न आदेश दिए । शिक्षकसँग दोहोरो कुरा गर्ने मेरो आँट थिएन । आफ्नै हातले कोरेको उनको पोट्र्रेट च्यात्नुपर्दा मन अमिलो भएको थियो । यद्यपि म विवाहित थिएँ र दुई सन्तानको बाउ भइसकेको थिएँ त्यति बेला । ती युवतीप्रतिको मेरो नजर आदर्श, पवित्र र सुन्दर थियो । अहिले जति पनि सुन्दर युवती देख्छु, आँखैमा गडेको उनको सौन्दर्यका अगाडि सबै फिक्का लाग्छन् ।

-प्रस्तुति : मधु शाही

चितवन– पछिल्लोपटक नेपाली रंगमञ्चमा कथा मञ्चनको परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ । केही अघिमात्रै राजधानीमा कुमार नगरकोटी र नयनराज पाण्डेका कथाहरू मञ्चन भएका थिए । अब कथा मञ्चन मोफसलमा पनि सुरु भएको छ । यहाँस्थित नारायणी कला मन्दिरमा मदन पुरस्कार विजेता रामलाल जोशीको ‘ऐना’ कथा संग्रहमा समाविष्ट ‘श्रीमान् वीरबहादुर’ मञ्चन सुरु भएको छ । बिहीबारबाट दैनिक दुई सो नाटक मञ्चन सुरु भएको हो । पहिलो दिन नाटक हेर्न आउने दर्शकको दैनिक भीडले कथा मञ्चनलाई मन पराएको संकेत गर्छ । नाटक घर बनाउने उद्देश्यका साथ कर्मी नाटय समूहले टिकटमा नाटक मञ्चन सुरु गरेको हो ।
५० मिनेटको नाटकमा दर्शकले समय बितेको पत्तो पाउँदैनन् । नाटकले घरी हसाँउछ त घरी रुवाउँछ । कलाकारहरूले जीवन्त अभिनय गरेका छन् । नाटक मञ्चन भइरहँदा दर्शकदीर्घा लगभग स्तब्ध बनेको थियो । ‘प्रस्तुतिले मन छोयो,’ बिहीबार दोस्रोपटक नाटक हेर्न पुगेका साहित्यकार लेखराम सापकोटाले भने, ‘छोटो समयमा धेरै कुरा समेटिएको छ, कलाकारको अभिनय प्रशंसायोग्य छ ।’
बालबालिकादेखि पाका उमेरकासम्म नाटक हेर्न झुम्मिने गरेका छन् । २ सय र ५ सय टिकट काटेर केही दर्शकले त बिहीबार दोहोर्‍याएर नाटक हेरे । यो नाटकमा कलाकार अञ्जान ढुंगाना कथा संग्रहका लेखक रामलाल जोशीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । कृपा अधिकारीको अभिनय जीवन्त छ । उनको अभिनयले दर्शकको ध्यान खिच्छ । उता वीरबहादुरको रूपमा अभिनय गरेका सुरेश जीसीले भने घरी हँसाउँछन् त घरी भावुक बनाउँछन् । कृपा, अञ्जान, सुरेशसँगै सुमित आचार्य, भीष्म जोशी, विवेक तिवारी र तिलक पौडेललाई नाटकमा देख्न पाइन्छ ।
‘राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु,’ कृपाले भनिन्, ‘सबैले अभिनयको प्रशंसा गर्नुभएको छ, जसले गर्दा अभिनयमा हौसला मिलेको छ ।’ उता सर्वनाम थिएटरबाट रंंग क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भीष्म जोशी यही नाटकमार्फत निर्देशकको रूपमा उदाएका छन् । नाटकमा आफैं अभिनयसमेत गरेका छन् उनले । ‘सबैले कामको प्रशंसा गर्दा खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘मिहिनेत धेरै गरेका थियौं, दर्शकबाट अहिले स्याबासी पाउँदा नाटक तयार पार्दाको दु:ख बिर्सिएका छौं ।’ शनिबारसम्म नाटक देखाइने कर्मी समूहका संयोजक मुकुन्द खलपात्रले बताए ।
‘सिंगो जिल्लामा छुट्टै नाटक घर छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले नाटक घर बनाउन हामीसँग जे प्रतिभा छ, त्यसलाई सदुपयोग गरेर सहयोग जुटाऔं भन्ने हाम्रो अभियान हो ।’ उनका अनुसार यो नाटक धनगढी, मोरङको झोराहट र काठमाडौंमा समेत मञ्चन गर्ने सोच छ । जिल्लामा कलाकार छन् । तर नाटकलाई आवश्यक पर्ने प्रविधियुक्त नाटक घर छैन । ‘हाम्रो चाहना नाटक घर बनाएर कलाकार उत्पादन गर्ने, राम्रो नाटक तयार पार्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीलाई सहयोगको खाँचो छ, सहयोग पाए राम्रो नाटक घर बनाएर देखाउने थियौं ।’

काठमाडौं– गीतसंगीत र हास्य प्रस्तुतिमार्फत मुलुकभित्र सुशासनको वकालत गर्दै आएको छ सिस्नुपानी नेपालले । साहित्यकार, कलाकार र संगीतकारहरूको यो समूहले दिने हरेक प्रस्तुतिले सामाजिक–राजनीतिक अर्थ पनि राख्ने गरेको छ । यस पटकको अंग्रेजी नयाँ वर्षको सन्दर्भ पारेर यो समूहले चीनको ग्वान्जाउमा प्रस्तुति दियो । एनआरएनए एनसीसी चीनद्वारा आयोजित ‘हास्यव्यंग्य एवं सांगीतिक साँझ’ मा सहभागी भएर टोली बुधबार नेपाल फर्केको छ ।
‘प्रस्तुतिका थुप्रै मुलुक पुगे पनि चीनमा चाहिँ पहिलो पटक हो,’ सिस्नुपानीका महासचिव टंक आचार्यले बिहीबार भने, ‘सानो समूहमा भए पनि ग्वान्जाउमा नेपालीहरू निकै मिलेर बसेका पायौं ।’ उनीसँगै टोलीमा हास्य कलाकार मनोज गजुरेल, गायकद्वय शिशिर योगी र यम बराल सहभागी थिए । कार्यक्रमलाई पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी बाँडिएको थियो । पहिलो औपचारिक चरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्बाट हालै मनोनीत आईसीसी सदस्य अमृता थापा (कञ्चन), ग्वान्जाउस्थित चीनका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत रवि भट्टराई, सुशील बेल्बासेलगायतले मुलुकबाहिर नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको महत्त्वबारे बोलेका थिए ।
रञ्जिता आचार्यले बेइजिङस्थित दूतावासबाट राजदूत लीलामणि पौडेलले पठाएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएकी थिइन् ।
यसपछि कलाकार गजुरेलले माहोल तताए । पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हास्यव्यंग्य अवतारमा देखिने गरेका उनले ग्वान्जाउमा भने नेपालीहरूमाथि नै व्यंग्य कसे । उनले ‘नेपालीहरू जहाँ गए पनि सुरुमा एक्लो हुँदा कवि हुने, दुई जना जम्मा भए पार्टनरसिपमा काम थाल्ने, तीन जना भएपछि राजनीतिक संस्था खोल्ने र चार
जना हुनासाथ संस्था टुक्रयाउने चलन संसारभरि नै रहेको’ भन्दै तिखो व्यंग्य गरे ।
‘ग्वान्जाउमा जम्मा चार सय नेपालीको बसोबास रहेछ’, आचार्यले सुनाए, ‘यति थोरै हुँदा पनि कार्यक्रममा तीन सय जनाको उपस्थिति रह्यो । अरू थलोबाट पनि आउनुभएको थियो ।’
कार्यक्रममा गायक बरालले ‘मोहनी लाग्ला है...’, ‘बादलुको घुम्टोले...’, ‘हेर हेर पूर्वबाट...’, ‘माया बस्यो...’ लगायत गाउँदा सहभागीहरूले गायक सँगै नाचेर रमाइलो गरे । अर्का गायक योगीले ‘सारंगी त रेटे पनि...’, ‘यो देशमा...’, ‘हाँस्नलाई ओठ खोलें...’, ‘झम् तारा झम् झम्...’ लगायतका गीत प्रस्तुत गरे । आचार्यले चाहिँ हास्यव्यंग्य रचनाहरूमार्फत मुलुकको अवस्था र राजनीतिक बेथितिमाथि झँटारो हाने ।
चीनको बेइजिङ, सांघाई, ईयू, फुजियान, सेन्जेन तथा हङकङबाट समेत दर्शकहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको संयोजन चीनका जनसम्पर्क समिति अध्यक्ष एवं व्यवसायी राजनकुमार जमकट्टेल र एमाले प्रचार विभाग सदस्य रमेश बरालले गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– लोक–शास्त्रीय ब्यान्ड सुकर्मले पर्साका बाढीपीडितलाई कम्बल वितरण गरेको छ । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–५, मोर टोलका ७३ घरधुरीलाई ब्यान्डले जाडोमा न्यानो साथ दिएको हो । गत साउनमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन बनेका मोर टोलका बासिन्दालाई अहिले जाडो र शीतलहरले दु:ख दिइरहेको छ ।
सुकर्मका तर्फबाट वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका प्रशासकीय अधिकृत मनोज उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले मोर टोल पुगी एक कार्यक्रमबीच कम्बल वितरण गरेको हो । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष फरमान मियाँ तथा वडा सदस्यहरूको उपस्थितिमा शीतलहरपीडित तथा विपन्न परिवारको पहिचान गरी कम्बल वितरण गरिएको हो ।
सुकर्म ब्यान्डले हरेक वर्षको ग्रीष्मयाममा युरोपेली सहरहरूमा दिने सांगीतिक प्रस्तुतिबापत् आफूलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिकबाट केही रकम सामाजिक कार्यका निम्ति छुट्टयाउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले अनाथाश्रम तथा विद्यालय निर्माणका लागि सहयोग जुटाएका थियौं,’ सितारवादक तथा सुकर्म ब्यान्डका डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मीले भनेका छन्, ‘यस वर्षचाहिँ हामीले तराईमा शीतलहरका कारण कहर काट्न बाध्य आफ्ना दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई थोरै भए पनि न्यानो दिने कोसिस गरेका हौं ।’

लेखनाथ– ललितपुरका अनुज पिटरको विवाह गर्न युवतीसँग टीकाटालो भयो । ‘इन्गेजमेन्ट’ पछि उनले आफू समलिंगी भएको महसुस गरे । भइसकेको इन्गेजमेन्ट तोडा परिवारले साथ दिने कुरै भएन । पछि बिस्तारै उनले परिवारलाई सम्झाइबुझाई गरे । परिवारले उनलाई स्विकार्‍यो । उनले पनि आफ्नो समलैंगिकतालाई खुलेर प्रदर्शन गरे ।
पोखरामा बिहीबार फिल्म ‘म होइन म’ हेरेर निस्किएका उनले आफ्नै कथामाथि फिल्म बनेको महसुस गरे । ‘कथाको मुख्य पात्र म नै हुँ जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘समलिंगीले झेल्नुपरेको समस्यालाई फिल्ममा दुरुस्तै देखाइएको छ ।’ हालै राजधानीमा भएको मिस्टर गे हयान्डसमका सेकेन्ड रनरअप हुन् उनी । २ वर्षअघि खुलेका उनी परिवारलाई मनाउन सफल भएकोमा दंग छन् । मिस्टर गे हयान्डसममा सहभागी हुँदा
दाइ, दिदीहरू उनलाई समर्थन गर्न गए ।
मिस्टर गे हयान्डसम २०१७ का विजेता मनिल सिंहले पनि फिल्म आफ्नो कथासँग धेरै नजिक भएको बताए । उनले भने, ‘परिवार र समाजालाई कसरी बुझाउनुपर्छ भन्ने फिल्ममा सिकाउँछ ।’ फस्र्ट रनरअप वीरेन्द्र चौधरीको कथा पनि मनिलको भन्दा फरक छैन । ‘हाम्रो जिन्दगी पनि यही फिल्मजस्तै छ,’ उनले भने ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले पोखरामा फिल्म प्रदर्शनको चाँजोपाँजो मिलाएको हो । संस्थाले ४० जिल्लाका प्रतिनिधि, मिस्टर गे हयान्डसम २०१३ र २०१७ का प्रतिस्पर्धीलाई राखेर फिल्म देखायो । भूषण दाहाल निर्देशित फिल्मले समलिंगीको परिवार र समाजसँगको सम्बन्ध, उक्त सम्बन्धमा आइपर्ने समस्या र समाधानका विषयवस्तु समेटेको छ । सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीको क्षमता अभिवृद्धिमा फिल्मले सघाउने बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले समाजमा सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सम्बन्धित समुदाय, व्यक्ति र राज्यपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई फिल्ममा प्रस्टयाइएको उनले सुनाइन् । ‘विदेशमा समलिंगी कानुन नै बनिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले भने महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाहको अधिकार दिएको छ ।’ समलिंगी एवं तेस्रोलिंगीलाई प्रेम गर्ने, विवाह गर्ने र बच्चा पाउने अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना रहेको उनले जनाइन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि कास्कीमा ४ देखि ५ हजार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।

काठमाडौं– तराईमा विद्यमान दाइजो प्रथा र त्यसका आडमा महिलामाथि हुने गरेको हिंसालाई मुख्य विषय बनाइएको फिल्म ‘राज्जा रानी’ शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको छ । यम थापाले पहिलो पटक निर्देशकीय पारी सम्हालेको फिल्ममा नाजिर हुसैन र केकी अधिकारी केन्द्रीय भूमिकामा रहेका छन् । पटकथा पनि थापाकै हो ।
आर्यन फिल्मस्को ब्यानरमा रमेश एमके पौडेलको निर्माण रहेको ‘राज्जा रानी’ ले रिलिजको एक दिन अगावै बुधबार राजधानीको क्युज सिनेमामा प्रिमियर सोसमेत गरेको छ । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितसहित फिल्मकर्मी र मिडियाकर्मीलाई आमन्त्रण गरिएको प्रिमियरमा फिल्म हेरेपछि अधिकांशले ‘राज्जा रानी’ टिमलाई बधाइसँगै सफलताको कामना गरेका थिए । पूर्वमन्त्री पण्डिले फिल्मले उठान गरेको विषयवस्तु ठीक भएको जिकिर गर्दै भने, ‘परिवर्तनको दिशामा यो फिल्मले सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र, मेरो मान्यता पनि अपराधीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले फिल्मका कलाकारको अभिनय पनि मन परेको सुनाए । फिल्मले राजनीतिको आडमा महिलामाथि हुने विभेदको पटाक्षेप गर्ने प्रयास गरेको छ ।
केकी र नाजिरसहित कामेश्वर चौरासिया, संगीता नापित, अनुज पाण्डे, दीपक क्षेत्री, लक्ष्मी बर्देवा, सरिता राजोपाध्यायलगायतको अभिनय रहेको फिल्मलाई नेपालीसहित मैथिली भाषामा समेत डबिङ गरेर शुक्रबार नै रिलिज गरिएको छ । पुरुषोत्तम प्रधानको सिनेमाटोग्राफी रहेको फिल्मलाई चन्दन दत्तले सम्पादन गरेका हुन् । राजेन्द्र थापाको गीतमा दीपक शर्माको संगीत रहेको ‘चिपक चिपक...’ बोलको गीत यसअघि नै हिट भइसकेको छ । नरहरि प्रेमी र सुमिना लोको गायन रहेको उक्त गीत युटयुबमा मात्रै झन्डै १३ लाख भ्युज भएको छ ।

भोजपुर– टक्सारका सुजन श्रेष्ठ १८ वर्ष लागे । भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायतर्फ पहिलो वर्षमा पढ्दै छन् । उनी बिहान साढे ६ बजेदेखि १० बजेसम्म कक्षाकोठामा हुन्छन् । त्यसपछि अपराह्न चारपँच बजेसम्म सेभेनस्टार अपसेट प्रिन्टिङ प्रेसमा । त्यसमा काम गरेर मासिक १० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । उनको पहिलो जिम्मेवारी पढाइ हो भने प्रिन्टिङ प्रेसमा दोस्रो ।
‘पकेट खर्च जुटाउन र विस्तारै आत्मनिर्भर पनि हँुदै जानुपर्छ भनेर दिउँसोको समय प्रेसमा काम गर्छु,’ उनले भने । उनलाई एसएलसी पास गरेर ‘प्लस टु’ पढदैदेखि काम गर्ने इच्छा थियो । तर पढाइलाई बिट मार्ने गरी होइन । उच्च शिक्षामा राम्रो अंक ल्याएर पास गर्ने इच्छा छ उनको ।
कोदारकी २१ वर्षीया एलिना पोर्तेल व्यवस्थापन संकायकै तेस्रो वर्षमा पढ्दै छिन्, भोजपुर बहुमुखी क्यापसमै । बिहान क्याम्पस पढ्ने र दिउँसो सिद्धकाली बोर्डिङमा पढाउने दैनिकी छ उनको । उनले पहिलो वर्ष ज्वाइन भएदेखि नै पढाउन थालेकी हुन् । ‘बिहान क्याम्पस पढेपछि दिउँसो स्कुल पढाउन थालेको तीन वर्ष हुँदै छ । दुई/चार रुपैयाँ पकेट खर्च कमाउन सके घरमा बाआमालाई पनि सहयोग मिल्थ्यो, आफूलाई पनि कामको अनुभव हुन्थ्यो भनेर पढाउन थालेकी हुँ,’ उनको पढाइसँगै काम गर्ने लक्ष्य भनेकै आत्मनिर्भरताका लागि ।
व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थी भएकाले बैंक या वित्तीय संस्था निजी या सरकारी जागिर खाने रहरसमेत छ उनको । तर अहिल्यै ठूलो, स्थायी जागिरचाहिँ पक्कै होइन । संकायअनुसार स्यानोतिनो सीप लडाउने खालको भए पुग्छ । हालै छिमेकी माइक्रो फाइनान्समा काम गर्ने अवसर पनि जुटाइसकेकी छन् । चितवन जिल्लामा १४ जिल्लाका १ सय १० जना सहभागीबीच भएको प्रतिस्पर्धामा पास भएका ३४ भित्र परेकी हुन् । उनले ‘प्लस टु’ बाटै लेखाशास्त्र पढेकी हुन् ।
पोर्तेलसँगै पढ्ने २१ वर्षका अनिल श्रेष्ठ सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको भोजपुर शाखामा काम गर्छन् । बिहान क्याम्पस दिउँसो अफिस दैनिकी हो उनको । उनलाई पनि पहिलो वर्ष पढ्न थालेदेखि काम गर्ने इच्छा थियो । काम नखोजेका पनि होइनन् । कहिले आरजे बन्ने रहरले सामुदायिक रेडियो स्टेसन त कहिले कम्प्युटर सेन्टरतिर काम खोजे । गतवर्ष परीक्षा लेखेर सेन्चुरीमा काम गर्न पाए । पढाइअनुसारको जागिर पाएकामा दंग छन् ।
देवेन्द्र भुजेलको पनि उनीहरूको जस्तै अनुभव छ । उनले तीन वर्षअघि प्लस टु पास गर्नेबित्तिकै काठमाडौंमा पुगेर मार्केटिङको काम गरे । नुवाकोटसम्म पुगेका थिए । ‘साह्रै गाह्रो भो, चाँडै छाडें,’ उनले भने ।
उताबाट घर फर्केपछि व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गरिहालेको सुनाए । बिहान पढाइ, दिउँसो कम्प्युटर सेन्टरमा काम गर्छन् । तुलसा बस्नेतलाई पनि उनीहरूजस्तै पढाइमा बाधा नपुग्ने गरी जागिर खाने अवसर चाहेकी छन् । काम सिक्ने, अनुभव बटुल्ने र सक्दा पकेट खर्च जुटाउने मन प्लस टु पढ्न थाल्दैदेखि थियो । दिनमा एक पटक जागिरको सपना बुन्छिन् । ‘जन्मेदेखि अहिलेसम्म अभिभावकले खर्च पेल्नुभएको छ, उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो, तर कति माग्नु, यसो कमाउन सके खाजाखर्चकै लागि अप्ठेरो मानीमानी माग्नुपर्थेन,’ उनले भनिन् ।
जब किशोरकिशोरीहरू किशोरावस्थाको उत्तराद्र्धमा पुग्छन् । करिअरको सपना बुन्न थाल्छन् । किशोरावस्थासँगै मागहरू बढ्दै जाने र पूरा गर्न परिवारका सदस्यको भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा लिन चाहन्छन् । उमेरले पनि फडो मार्दै जाँदा सोहीअनुकूल आफूलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउने चाहना बढ्ने गरेको भोजपुर क्याम्पसमा व्यवस्थापनतर्फ देस्रो वर्ष पढ्दै गरेका लक्ष्मण चौहान बताउँछन् । उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका उपसभापतिसमेत हुन् ।
‘प्लस टु पढ्दैदेखि युवा जोस आत्मनिर्भरतातर्फ लम्कन चाहन्छन्, स्नातक पढ्न थालेपछि आवश्यकता र पारिवारिक जिम्मेवारी पनि थपिँदै जाने हँुदा समाधानको पाटो तर्फ पनि ध्यान जाने रहेछ,’ उनले भने । व्यवस्थापन विषय आफैंमा व्यावहारिक भएकाले पनि विद्यार्थीलाई व्यहारमा उतार्ने चाहना हुने गरेको सुनाए ।
‘पहाडी भेगमा अभिभावकलाई सदरमुकाम डेरा राखेर पढाउन खर्च धान्न हम्मे त पर्छ नै, जसोतसो खर्च पुर्‍याउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्, यसले गर्दा पनि विद्यार्थी आफैंले केही गर्न सक्ने र परनिर्भताबाट मुक्त हुने चाहना राख्छन्,’ माथिल्लो तहका पढाइमा आफ्नै खर्च पुर्‍याउन चाहने स्ववियु सभापति प्रकाशसिं राईले भने । केहीले खर्चमा परिवारसँग हातेमालो गर्न सहज होस् भनि जागिरमा भांैतारिहेका हुन्छन् ।
क्याम्पसका सूचना अधिकारी नोदनाथ त्रितालका अनुसार यस वर्ष व्यवस्थापन संकायको पहिलो वर्षमा ४६, दोस्रोमा ५६, तेस्रोमा ५७ र चौथोमा ६२ गरी जम्मा २ सय २१ विद्यार्थी छन् ।

जुठापौवा (पाल्पा)– एउटा आरोप छ– जनजातिले नेपाली भाषा राम्रोसँग पढ्न सक्दैनन् । यहाँ भने बेग्लै छ । जनजाति र दलितको बाक्लो बस्तीका बालबालिका नेपाली भाषा राम्ररी पढ्न सक्छन् । कालिका आधारभूत विद्यालय जुठापौवामा कक्षा १, २ र ३ मा अध्ययन गर्नेको पठन संस्कृति बदलिएको छ । दुई वर्षयता उनीहरूले नेपाली भाषा फरर्र पढ्न सक्ने भएका हुन् । सोही विद्यालयमा पढ्ने कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थीले भन्दा कक्षा ३ मा
पढ्नेले नेपाली भाषा राम्रो पढ्न सक्ने विद्यालयका शिक्षकशिक्षक बताउँछन् ।
तानसेनदेखि ४५ किलोमिटर टाढा कालिका आधारभूत विद्यालय पर्छ । यही विद्यालयका अन्य कक्षामा भन्दा साना कक्षामा पुग्दा छुट्टै अनुभूति हुन्छ । त्यही कक्षाका बालबालिकाको नियम भिन्दै देखिन्छन् । ‘यति राम्रो बोल्छन् कि हामी आफंै दंग पर्न थालेका छौं,’ कक्षा २ मा पढाइरहेकी शिक्षिका अञ्जु पौडेलले भनिन्, ‘दलित र जनजातिका छोराछोरी हुन् तर धेरै राम्रो नेपाली भाषा पढ्न सक्ने भएका छन् ।’ उनीहरूले कक्षा ७ र ८ मा पढ्ने विद्यार्थीले भन्दा धेरै राम्रो उच्चारण गरेर भाषा पढ्न सक्ने भएको उनले दाबी गरिन् । विद्यालयमा १ सय ६५ विद्यार्थी छन् । शतप्रतिशत दलित र जनजाति विद्यार्थी हुन् ।
यहाँ सफा कपडा लगाएर विद्यार्थी विद्यालय प्रवेश गर्छन् । साना कक्षामा बाहिर जुत्ता चप्पल मिलाएर राखिएको छ । उनीहरूलाई साना टेबुल र भुइँ बसाइ छ । बालबालिका खेल्दै, रमाउँदै आफ्नो कपी निकालेर चित्र कोर्न थाल्छन् । पढ्न थाल्छन् । कसैले ‘हेलो’ भन्यो भने ‘हाई’ गर्छन् । कोही नयाँ व्यक्ति देख्यो भने नमस्कार गर्छन् । खोलाको छेउमै रहेको विद्यालयमा कक्षाकोठाको दृश्यले सबैलाई लोभ्याउँछ । अभिनय, नृत्य, आफ्नो मनले देखेको गर्न दिएर सिकाउने क्रियाकलापका माध्यमबाट बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिने विधि यहाँ सिकाइन्छ । यही विद्यालयका दुई जना शिक्षकले रूम टु रिडको पठन संस्कृति विकास गर्ने तालिम लिएका छन् । उनैका कारण विद्यार्थीमा पठनसीपको विकास भएको छ । विद्यालयमा रूम टु रिडको सहयोगमा पुस्तकालय भवन छ । त्यही पुस्तकालयमा उनीहरूले नयाँ अभ्यास गर्छन् ।
पठन संस्कृतिको विकास गर्न देखिएको विद्यार्थीको क्रियाकलापले सिकाइलाई झनै राम्रो बनाएको छ । ‘पठनपाठनमा एकोहोरो घोकाउँदा केटाकेटीलाई सिक्न समय लाग्छ,’ कक्षा १ की नेपाली शिक्षक लक्ष्मी पुनले भनिन्, ‘घोकेका कुरा छिटो बुझ्न पनि समस्या हुन्छ ।’ सुगालाई रटाएजस्तो र धेरै कुरा पढाइँदैन । विद्यालयमा भएका पुस्तक, पुस्तकालय जाने बेला होस् वा अन्य स्थानमा देखेका कुरा नेपालीमा भन्न समस्या रहेका हुन्छ । त्यसैले यस्तो नहोस् भनेर पठन संस्कृतिको विकास गर्न कक्षा १ र २ मा नेपाली शब्द पढाइएको छ । अरू विषयभन्दा नेपालीलाई दोब्बर समय दिइन्छ ।
अरू विषय ४५ मिनेटको घन्टी हुन्छ भने नेपालीलाई ९० मिनेट दिइएको छ । यहाँका विद्यार्थीले कक्षा १ बाट २ मा पुग्दा नेपालीका प्राय: सबै अक्षर पढ्न र लेख्न सक्ने भएका छन् । कक्षा २ का विद्यार्थीले झनै राम्रो नेपाली उच्चारण गर्न सक्छन् । ‘यस वर्ष तीन कक्षामा पुगेका विद्यार्थी र पहिला पढेका ८ कक्षाको तुलना गर्दा अचम्म लाग्छ,’ शिक्षक पौडेलले भनिन्, ‘विद्यार्थीको पढाइलाई नै धेरै फरक पार्दो रहेछ ।’
पछौटेपन उन्मुलन समाज बेसको सहकार्यमा ७५ विद्यालयका १ सय ७५ कक्षामा यस्तो पठनसीपलाई अघि बढाउने कार्यक्रम चलाएको छ । ‘अभिनय र कलात्मक ढंगले आफ्नै मनभित्रबाट हुने क्रियाकलाप दिगो हुन्छ,’ रूम टु रिडका सिनियर प्रोग्राम एसोसियट एलबी खडाले ‘जसले गर्दा केटाकेटीले रुचि मानेर सिक्ने र छिटो बुझ््ने हुन्छ ।’
पठनसीप क्षमतालाई बढाउनलाई नै अहिले यसरी सिकाइने गरेको हो । कार्यक्रम लागू भएका र नभएका विद्यालयमा गरेको अध्ययनबाट दोब्बर, तेब्बरसम्म सिकाइ उपलब्धि बढेको पाइएको बेस नेपालका कार्यक्रम संयोजक टेकबहादुर ढेंगाले दाबी गरे । उनका अनुसार ७५ मध्ये जुनसुकै विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको पठनसीप बढेको छ । अहिलेसम्म कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा जोसुकै पुगेर अनुगमन गरे पनि यसमा उन्नाइस/बीसबाहेक फरक नपाइने उनले बताए । विद्यालयका शिक्षकशिक्षक पनि पहिला र अहिले पढाउने शैलीमा परिवर्तन भएको बताउँछन् । उनीहरूले पहिला पढाउने शैली र अहिले सिकेको सीपलाई कक्षा कोठमामा प्रयोग गर्दा धेरै फरक पाएको बताए ।

भक्तपुर (कास)– नगरस्तरीय आधारभूत तह (कक्षा १–८) को परीक्षा नगरपालिकाले लिने भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी शपथ ग्रहण गराइसकेका छन् । आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रावि तथा निमावि समितिबाट तुल्सीराम ग्वाछा, प्याब्सनबाट रमेशचन्द्र श्रेष्ठ, एनप्याब्सनबाट पुव्यराम कंवा, इशानबाट कृष्णराम त्वायनाबासु, संयुक्त परीक्षा समितिबाट अम्बिका न्याइँच्याइँ, सामूहिक परीक्षा समितिबाट गंगाधर हाडा र सदस्य सचिव नगर शिक्षा अधिकृत रुद्र शर्मा छन् । समितिका संयोजक, सदस्य र सदस्य सचिवलाई नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले गतसाता शपथ ग्रहण गराइसकेका छन् । आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप स्थानीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताए । परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले परीक्षा फाराम वितरण, परीक्षाको तालिका प्रकाशन, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, प्रश्नपत्र तयारी तथा वितरण, उत्तरपुस्तिका प्रकाशन, नतिजा प्रकाशन, लब्धांक तयारी तथा वितरण, आधारभूत तह उत्तीर्ण प्रमाणपत्र वितरणलगायत २३ वटा कार्य गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– द ब्रिटिस कलेजले आफ्ना ग्रयाजुएटहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि योग्य बनाउन ‘एकेडेमिक गेस्ट लेक्चर सेरिज’ सुरु गरेको छ । विद्यार्थीको पढाइ पूरा गरेपछि व्यवसायमा देखिने परिवर्तन, त्यसलाई बुझ्न सक्ने गरी सुधार गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको कलेजले जनाएको छ । उद्योगसँगै आउने उद्देश्य र आवश्यकताको पुष्टि एकेडेमिक–इन्डस्ट्री इन्टरफेसले गर्नेछ । सीई ग्रुपका अध्यक्ष विजय राजभण्डारीले यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेका हुन् । ब्रिटिस कलेजका मास्टर्स प्रोगाम लिडर शुभजित सन्यालले ब्रिटिस कलेजको ‘एकेडेमिया–इन्डस्ट्री इन्टरफेस विद्यार्थीका लागि अनुभवको एउटा अभिन्न अंग भएको’ बताए ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालय र लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालयको सम्झौता नवीकरण भएको छ । यी दुई विश्वविद्यालयबीच २०६९ मा सम्झौता भएको थियो । नयाँ सम्झौतापत्रमा आपसी समझदारी तथा सहयोगमा दुई विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक अनुसन्धान, विद्यार्थी, संकाय आदानप्रदान एवं प्रविधि रूपान्तरणको आदानप्रदान हुने उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– एईसीसी ग्लोबलले माघ पहिलो साता अस्ट्रेलियन एडमिसन–डे मनाउने भएको छ । संस्थाले माघ २ मा काठमाडौंमा, ४ गते भरतपुर र ५ गते पोखरामा कार्यक्रम गर्न लागेको हो । काठमाडौंमा आयोजना हुने कार्यक्रममा विद्यार्थी र अभिभावकले अस्ट्रेलियन कोर्स प्रदायकलाई भेटेर भर्ना, छात्रवृत्ति तथा भिसा प्रक्रियाका बारेमा
जिज्ञासा राख्न सक्ने एईसीसी ग्लोबलका डेस्टिनेसन हेड शैलेशकुमार झाले बताए ।

मस्को (सिन्हवा)– रूसले इरानमा जारी सरकारविरोध प्रदर्शनमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ । रूसी उपविदेश मन्त्री सर्गेई र्‍याबकोभले इरानमा मूल्य वृद्धि तथा सरकारी नीतिविरुद्ध विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका नगर्न बिहीबार चेतावनी दिएका हुन् ।
राज्य सञ्चालित समाचार संस्था ताससँगको कुराकानीमा र्‍याबकोभले अमेरिकाले मूल्य वृद्धिविरुद्ध भएको आन्दोलनमार्फत सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौता छायामा पार्न खोजेको दाबी गरे । इरानमा एक सातादेखिको प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसामा दुई दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ ।
‘हामीले अमेरिकालाई इस्लामिक गणतन्त्र इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास नगर्न सचेत गराउन चाहन्छौँ,’ र्‍याबकोभले भने । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले बुधबार एक सार्वजनिक समारोहमा अमेरिकाले दीर्घकालीन सम्भौता गर्न चाहेको बताएपछि रूसको पछिल्लो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो । चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, बेलायत र अमेरिकाको पहलमा इरानसँग परमाणु सम्झौता भएको थियो । परमाणु हतियारसम्बन्धी उक्त सम्झौतामा बृहत् संयुक्त कार्ययोजनासहित दस वर्षसम्म इरानले युरेनियमको विकास रोक्ने उल्लेख छ ।

पेरिस (बीबीसी)– फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोंले बिहीबार ‘गलत समाचार’ प्रवाह रोक्न नयाँ कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् । उनले चुनावी अभियानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्ने गलत समाचार रोक्न त्यस्तो कानुन आवश्यक भएको बताए ।
उनले भने, ‘राजनीतिक अधिकारी, विभिन्न लोकिप्रिय व्यक्ति, पत्रकार लगायतलाई लक्षित गरी नियोजित रूपमा विभिन्न भाषामा सूचना जानकारीहरू सामाजिक मिडियामार्फत सार्वजनिक भएका छन् ।’ म्याक्रोंले नियोजित रूपमा उदार लोकतन्त्रप्रति मानिसको विश्वासमाथि सामाजिक मिडियामार्फत निरन्तर प्रहार भएकाले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको दाबी गरे । नयाँ वर्षको अवसरमा सञ्चारकर्मीका लागि आयोजित भोजमा राष्ट्रपति म्याक्रोंले भने, ‘हामी गलत सूचनाबाट लोकतन्त्रलाई बचाउन कानुनी व्यवस्था विकसित
गर्दै छौं ।’
म्याक्रोंले यसअघि रूसले युरोपेली देशका चुनावी अभियानलाई प्रभावित पार्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेको संकेत गरेका थिए । तर संवाददाताले उनलाई रूसी भूमिकाबारे भने कुनै प्रश्न भने गरेनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानमा पनि रूसले सामाजिक सञ्जालमार्फत मानिसलाई प्रभावित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि रूसले उक्त आरोपको अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
म्याक्रोंले केही रकम खर्चेर सामाजिक मिडियामा व्यक्ति वा राजनीतिक समूहलाई बदनाम गर्ने गरी प्रचारप्रसार गराउन सम्भव भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । उनले त्यस्ता गलत सूचनाले सत्य र झूटबीचको रेखा धमिल्याएको दाबी गरे ।
नयाँ कानुनले न्यायाधीशलाई झूटा समाचार दिने वेबसाइट बन्द गराउने व्यवस्था समावेश गरिने बताए । उनका अनुसार उक्त कानुनमा वैदेशिक लगानी वा प्रभावमा रहेका टेलिभिजन प्रसारणले अस्थिरता फैलाउन गरेको प्रयास रोक्ने अधिकार दिने जनाए ।
यसअघि माक्रोंले विश्व जनमतलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रभावित पार्न रूसले सामाजिक मिडियाको प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा रूसी सञ्चारमाध्यम आरटी र स्पुत्निकले ‘गलत नियत’ ले सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको बताएका थिए ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार खासगरी चुनावी अभियानमा सामाजिक मिडियामार्फत सार्वजनिक सामग्रीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

वासिङटन (एजेन्सी)– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिभ ब्याननलाई हाइटहाउसबाट बर्खास्त गरेपछि उनले ‘मानसिक सन्तुलन गुमाएको’ बताएका छन् । ब्यानन ट्रम्पका पूर्वप्रमुख रणनीतिकार रूपमा कार्यरत थिए ।
प्रकाशोन्मुख एक पुस्तकमा ब्याननलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका बेला ट्रम्पका छोरा र रूसी समूहबीच भएको भेट ‘देशद्रोहपूर्ण’ र मुलुकविरोधी’ भएको उल्लेख गरिएको छ । माइकल वोल्फले उक्त पुस्तकमा ट्रम्प राष्ट्रपति पदका लागि तयार नभएको देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
ट्रम्प तथा रूसले राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा रूससँगको साँठगाँठ अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यस विषयमा रोबर्ट मुलर नेतृत्वको विशेष छानबिन टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ट्रम्पले ब्याननसँग आफ्नो ‘केही लिनुदिनु नरहेको’ बताए । ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा रहँदा आफूलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा देखाउन सञ्चारमाध्यमलाई सूचना चुहाएको बताएका छन् ।
ट्रम्पका वकिलहरूले ब्याननले उक्त पदमा रहँदा ‘गोप्य सूचना चुहाएर सम्झौता उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले ब्याननले रोजगारी सम्झौताविपरीत वोल्फलाई ट्रम्प, उनका पारिवारिक सदस्य र कम्पनीबारे गलत सूचना दिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले डोनाल्ड ट्रम्प आंशिक रूपमा स्टिभ ब्यानन र उनको पुरातनवादी सञ्चारमाध्यम ब्राइटबार्टलाई भरपुर प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए । तर अब उनीहरूबीचको विवाद सतहमा आएको छ । ब्याननका टिप्पणीमाथि ट्रम्पले दिएको प्रतिक्रियाले दुई जनाबीचको सम्बन्ध समाप्त भइसकेको संकेत गरेको छ ।
पुस्तकमा के छ ?
न्युयोर्क र भ्यानिटी फेयर म्यागाजिनका स्तम्भकार ६४ वर्षीय माइकल वोल्फद्वारा लिखित ‘फायर एन्ड फयुरी : इनसाइड द ट्रम्प
ह्वाइटहाउस’ पुस्तकमा ट्रम्प र उनका परिवारसम्बन्धी विभिन्न तथ्यहरू छन् । उनले उक्त पुस्तक २ सय जनासँगको अन्तर्वार्तामा आधारित भएको जनाएका छन् । यसअघि वोल्फले सञ्चार वादशाह रुपर्ट मर्डोकको जीवनी पनि लेखेका थिए ।
पुस्तकमा ब्याननलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्प जुनियर र रूसी अधिकारीको भेटलाई ‘देशद्रोही कार्य’ उल्लेख गरिएको छ । पुस्तकमा ट्रम्पले राष्ट्रपतीय चुनाव जितेपछि उनको अभियान टोली आश्चर्यमा परेको जनाइएको छ । साथै, ट्रम्प राष्ट्रपतिका पदका लागि तयार नभएका कारण ‘त्रसित’ भएको उल्लेख छ । पुस्तकका अनुसार ट्रम्पकी छोरी इभांकाले आफू अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्ने भन्दै पति जरेद कुस्नरसँग योजना बनाएकी थिइन् । इभांकाले ट्रम्पको कपालको खिल्ली उडाउँदै आफ्ना साथीहरूसँग ट्रम्पको कपालका मिस्त्री रहेको बताउने गर्थिन् । पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार मर्डोकले ट्रम्पलाई ‘मूर्ख’ को भनेका थिए ।
टाइम म्यागाजिनका अुनसार उक्त पुस्तकमा पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले गत फेब्रुअरीमा भएको भेटमा टम्पलाई बेलायती खुफिया संस्थाले जासुसी गरिरहेको हुन सक्ने बताएको उल्लेख छ । पुस्तकमा टोनी ब्लेयरले ट्रम्पलाई सुझाव दिएबापत् उनले मध्यपूर्व क्षेत्रमा कुनै जागिर पाउने आशा राखेका थिए । तर बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले ट्रम्पका ज्वाइँसँगको भेटमा मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियाबारे कुराकानी भएको तर जागिरबारे तथ्यलाई तोडमोड गरिएको दाबी गरे । पुस्तक आगामी मंगलबार सार्वजनिक हुँदै छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पका वकिलले उक्त पुस्तक सार्वजनिक हुनबाट रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘फेक न्युज ट्रफी’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘सर्वाधिक बेइमान तथा भ्रष्ट सञ्चारमाध्यम’ लाई अवार्ड घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पले अमेरिकी मूलधारका सञ्चारमाध्यममा आफ्नाबारे छापिने समाचारप्रति पटकपटक असहमति जनाउँदै आएका छन् । सीएनएन, द न्युयोर्क टाइम्स, द वासिङ्टन पोस्ट, एबीसी न्युज, लगायतका सञ्चारमाध्यमबारे उनले यसअघि पनि विभिन्न प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए ।
ट्रम्पले ट्वीटरमा ती मिडियाले अफबाह फैल्याउने गरेको जनाउँदै उल्लेख गरेका छन्, ‘सोमवार म यो वर्षकै सबैभन्दा बेइमान र भ्रष्ट मिडियालाई अवार्डको घोषणा गर्नेछु ।’ उनले पुरस्कार बेइमानी र गलत समाचार प्रकाशन/प्रसारणसँग सम्बन्धित विभिन्न विधा समावेश हुने जनाए । ट्रम्पले त्यस्ता मिडियाका समाचारको कुनै स्रोत नहुने दाबी गर्दै भने, ‘विजेता मिडियाले फेक न्युज ट्रफी पाउनेछन् ।’

(बीबीसी)– युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा आएको आँधीले कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । आँधीले स्पेनको बस्क क्षेत्रमा २ र फ्रान्सको अल्पसमा १ जनाको मृत्यु भएको हो । अधिकारीका अनुसार फ्रान्समा १५ जना घाइते भएका छन् । आँधीका कारण स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्विटजरल्याड, जर्मनी, अस्ट्रिया, बेल्जियमलगायतका देश प्रभावित भएका छन् ।
भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । हजारौं मानिस विद्युत् आपूर्तिको समस्यामा परेका छन् । कतिपय मानिस सडक तथा हवाई सेवा अवरुद्ध भएपछि प्रभावित भएका छन् । नेदरल्यान्डले हुरीका कारण विमानस्थल बन्द गरेपछि सयौं उडानहरू रद्द भएका छन् । स्विटजरल्यान्डमा शक्तिशाली हावाहुरीले एउटा रेलले लिक छाडेपछिको दुर्घटनामा कम्तीमा ८ जना घाइते भएका छन् । अधिकारीले कम्तीमा १४ हजार घरमा विद्युत् अवरुद्ध भएको जनाए । जर्मनी र अस्ट्रियाको सीमाक्षेत्रबाट २० जना स्काई खेलाडीलाई उद्धार गरिएको छ । बेलायती अधिकारीले आँधीले कतिपय स्थानमा सडक तथा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि समस्यामा परेको जनाएको छ ।

काठमाडौं– ठूलो परिमाणको सुन तस्करीका अधिकांश घटनामा मुछिएका प्रतिवादीहरू अदालतबाट सामान्य धरौटीमै छुट्ने गरेका छन् । प्रहरीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत मुद्दा दायर गरे पनि अदालती प्रक्रियाबाट केही लाख धरौटी बुझाएर उनीहरू सहजै मुक्त भइरहेका छन् । यसले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न चिह्न त उठेको छ नै, तस्करीमा संलग्नहरूले कानुनी ‘छिद्र’ को फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ ।
२०७३ पुस २१ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुबईबाट एयर अरेबियाको विमानमार्फत ‘सेटिङ’ मा काठमाडौं ल्याउँदै गरिएको ३३.७७ केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद गर्‍यो । तस्करीको सुन बरामद भएलगत्तै ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नदिने, बरु आफैंले संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने घोषणा गर्‍यो ।
यसअघि अधिकांश सुन तस्करीका घटनामा प्रहरीले विभागलाई जिम्मा लगाउने गरेको थियो । संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने सुविधा प्रहरीलाई थियो । महिनौंको अनुसन्धानपछि प्रहरीले ३३ जना प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जसमा ब्युरोले १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी माग गरेको थियो भने भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना, ५ वर्ष कैद र संगठित अपराधमा कैद माग दाबी गरेको थियो ।
ब्युरोले तस्करीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनेर जो–जसलाई प्रतिवादी बनाएको थियो, तीमध्ये अधिकांश सामान्य धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । ३३ प्रतिवादीमध्ये २० जना छुटिसकेका छन् भने ६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अन्य प्रतिवादी फरार छन् । अवैध सुन तस्करीमा सामेल भएको अभियोगमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी, काठमाडौंका ठूला भनिएका सुन पसलका सञ्चालकहरूदेखि एसएसपी श्याम खत्रीसम्म पक्राउ परेका थिए ।
विमानस्थलमा कार्यरत एसएसपी खत्रीमाथि सुन पास गराउन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप थियो । विमानस्थल भन्सारमै कार्यरत कर्मचारी श्रीनारायण यादवले प्रहरी बयानका क्रममा अवैध सुन भन्सार पास गराएपछि एसएसपी खत्रीले १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको बताएका थिए । तर, २३ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार एसएसपी खत्री २ लाख धरौटीमा छुटे । जिल्ला अदालतको आदेश अमिल्दो भएको भन्दै एसएसपी खत्रीले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए । पाटन उच्च अदालतको आदेशबाट भने उनी साधारण तारेखमा रिहा भए ।
विमानस्थल भन्सारको एक्सरे शाखामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका रेडियो टेक्निसियन श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि ब्युरोले मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो । एसएसपी खत्रीसँग मिलेर ‘सेटिङ’ मा सहयोग गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । केही महिना थुनामा बसेका श्रेष्ठ पनि अन्तत: काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार २ लाख धरौटी बुझाएर छुटे । तस्करीको सुन किनेको आरोप लागेका राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ एक/एक लाख धरौटीमा छुटे । त्यस्तै संगठित तस्करीबाट काठमाडौं भित्रिएको सुन सस्तो मूल्यमा किनेको आरोप न्युरोडमा वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेस सञ्चालन गरिरहेका राजेश, सुनील, मनोज र सपनमाथि लागेको थियो । धरान स्थायी घर भएका सपन पप र फ्युजन गीतका लोकप्रिय गायकका रूपमा परिचित छन् ।
ब्युरोले मुद्दा चलाएका राजेश बोगटी र राजेन्द्रमान शाक्य क्रमश: जेठ २२ र २३ गते डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । जेठ २९ गते मल्लिका वज्राचार्य शाक्य साधारण तारखेमा धरौटीमा छुटिन् भने वैभव लक्ष्मी गोल्ड प्यालेसकी सञ्चालिकामध्येकी एक गीता श्रेष्ठ जेठ ३० मा एक लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइन् । सोही प्यालेसका अर्का सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ सात लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे । ब्युरोले आरके ज्वेलर्सका शाक्य र वज्राचार्यका साथै सालिमार ज्वेलर्सका बोगटी र वैभव लक्ष्मी गोल्ड प्यालेसकी सञ्चालिका श्रेष्ठमाथि अवैध सुन खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो । गीता र प्रमोदलाई ब्युरोले फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तस्करीको सुन ओसारपसारका मुख्य नाइके भनेर ब्युरोले इन्टरपोलमा डिफयुजन नोटिस जारी गरी राजनप्रसाद पन्थलाई दुबईबाट डिपोर्ट गराउन सफल भएको थियो । डिपोर्ट भएर काठमाडौं फर्कनेबित्तिकै विमानस्थलमा पक्राउ परेका पन्थ १० लाख धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । त्यस्तै प्रहरीले दुबईमा बसेर सुन तस्करी धन्दा चलाइरहेको आरोप लागेका गुप्तलाल भुसाललाई पनि डिफयुजन नोटिस जारी गरेको थियो । कात्तिक २३ गते दुबईबाट ल्याइएका भुसाल पनि कात्तिक २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २० लाख धरौटी बुझाएर छुटे । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासको आदेशअनुसार उनी धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
दुबईबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन गर्ने आरोप लागेका रामप्रताप खड्का पनि जिल्ला अदालतमा १० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । उनलाई ब्युरोले रामहरि कार्कीसँग मिलेर अवैध सुन ‘रिसिभ’ गर्ने र सुन पसलमा पुर्‍याउने गरेको आरोप लगाएको थियो । आरके ज्वेलर्स न्युरोडका कामदार सन्नी श्रेष्ठ, विमानस्थल भन्सारमा रेडियो टेक्निसियनका रूपमा कार्यरत गंगाप्रसाद भुर्तेल र सोही पदमा कार्यरत प्रद्युम्नहरि खड्का र तेजबहादुर श्रेष्ठ १०/१० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । कतिसम्म भने आरके ज्वेलर्सका सञ्चालकमध्येका एक राजेन्द्रकुमार शाक्य डेढ लाख धरौटीमा छुटे भने सोही पसलमा कामदारका रूपमा कार्यरत सन्नीसँग भने दस लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।
तस्करीको सुन लिन दिलबन्धु कार्की टेरियस गाडी लिएर विमानस्थल पुगेका थिए । गाडीका मालिक जितबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो । प्रतिवादी तामाङ पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भइसकेका छन् ।
तस्करीमा मुछिएका ६ जना मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यूएईबाट सुन बोकेर ल्याउने गोपालबहादुर शाही, सुन लिन जाने दिलबन्धु कार्की र रामहरि कार्की, सुन पठाउन व्यवस्था मिलाउने सन्तोष काफ्ले, विमानस्थल भन्सारको स्क्रिन पास गराउने कर्मचारी राजकुमार ढकाल र विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादव मात्रै थुनामा छन् ।
३३ केजी सुन तस्करीमा जसरी मुख्य प्रतिवादी सामान्य धरौटी बुझाएर मुक्त भए त्यस्तै प्रवृत्ति गत भदौ २९ गते क्षेत्रपाटीमा रोकिराखेको गाडीबाट बरामद ८८ केजी सुनको मुद्दामा पनि देखिएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुन तस्करीको यो घटनामा पनि संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत ४६ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले काठमाडौंमा होटल व्यवसाय गर्ने फरार दुई चिनियाँ नागरिक पान विङमिङ र याङ विङमिङसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । तीमध्ये पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने चारजना धरौटी बुझाएर छुटिसके ।
चिनियाँ नागरिकसँग मिलेर तस्करी व्यवस्थापन गरेको आरोप लागेका केरुङ–नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष एवं रसुवाका कांग्रेस नेता मानबहादुर तामाङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।
तामाङले वी च्याटमार्फत चिनियाँ नागरिकसँग सुन तस्करी गर्नेबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने र चिनियाँसँग मिलेर व्यापारसमेत गर्ने गरेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो । एक हजार रुपैयाँको लोभमा तस्करीको सुन ओसारपसार गर्ने गाडी चलाउने तीन चालक दम्बा सान्डु तामाङ, दिलीप खड्का र मनोज अधिकारीलाई भने जिल्ला अदालतले थुनामा राखेको छ, जबकि प्रहरी परिसर काठमाडौंले तीनै चालकलाई मुख्य अभियुक्त नभई सहयोगीका रूपमा मात्रै पेस गरेको थियो । अदालतले ओसारपसारमा संलग्न सहयोगी लाक्पा ग्याल्जेन तामाङलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
सुन किनेको आरोप लगाएका रञ्जना ट्रेड सेन्टरस्थित कार्यविनायक सुनचाँदी पसलका गणेशदत्त बडुलाई पनि अदालतले पाँच लाख धरौटीमा मुक्त गरिदियो । सुन किनेकै आरोप लागेका नरदेवीस्थित रविश्याम ट्रेडर्सका सत्यनारायण अग्रवाल २ लाख धरौटीमा छुटे भने बांगेमुढाको शाक्य सुनचाँदी पसलका शुभरत्न शाक्य ५ लाख धरौटीमा छुटे । सुन पसलका सञ्चालक थोरै धरौटी बुझाएर छुटदा भने तस्करीको सुन खारेको आरोप लागेका सिद्धनाथ सुनचाँदी खार्नीका उल्लास दिनकर सालुखे र ओटुकै पशुपति सुनचाँदी खार्नी पसलका नन्दकुमार मर्गले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका
एक उच्च अधिकारीले यति मात्रै भने, ‘तस्करीका मुख्य अभियुक्त
थोरै धरौटीमा छाड्ने, सहयोगी भूमिकामा रहेकालाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने अदालती निर्णयले अचम्म बनाएको छ ।’
सामान्य धरौटीमा छुटेका रविश्याम ट्रेडर्सका अग्रवाल २०७२ पुस २३ गते पनि काठमाडौंबाट साढे ९ केजी अवैध सुनसहित पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै धरौटीमा छुटेका दार्चुला घर भएका बडु भने लामो समयदेखि यार्सालगायतका बहुमूल्य जडीबुटी तिब्बतलगायत चिनियाँ बजारमा थोकमा बेच्ने काममा संलग्न व्यापारी हुन् । बडुले नेपालबाट यार्सागुम्बु तिब्बत पठाउने र त्यसको मूल्य सुनबाट बुझ्ने गरेको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानले निकालेको थियो ।
गत भदौमा ब्युरोले टोखाबाट १४ केजी सुनसहित पेम्बा दोर्जे शेर्पालाई पक्राउ गर्‍यो । चीनबाट रसुवाको केरुङ हुँदै काठमाडौं ल्याइएको २२ केजी सुनमध्ये त्यो एक हिस्सा थियो । ब्युरोले संगठित रूपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्ने निष्कर्षका आधारमा तस्करीमा संलग्न सातजनालाई पक्राउ गर्‍यो भने फरार चारजनालाई फेला परेका बखत अदालतमा बुझाउने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्‍यो । ब्युरोले यो मुद्दामा १० करोड ६१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी कायम गरेको थियो ।
संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएको यसअघिका दुई घटनामा जस्तै यो प्रकरणमा पनि ब्युरो चकित पर्‍यो । तस्करीमा संलग्न मुख्य आरोपीले सामान्य धरौटीमै अदालतबाट उन्मुक्ति पाए भने सहयोगी भूमिका रहेकाहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगे । प्रहरीले तस्करीको मुख्य नाइकेका रूपमा सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार पौडेललाई प्रतिवादी बनाएको थियो । तस्करीको सुन बरामद भएलगत्तै भारत पसेका श्रेष्ठ निर्वाचनअघि सुटुक्क काठमाडौं आए र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार एक लाख धरौटी बुझाएर प्रतिनिधिसभा चुनावमा खटिए । पौडेलको सहयोगीका रूपमा रहेका रमेश खडका पनि घटनालगत्तै फरार भए र उनी पनि पौडेल जस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार एक लाख धरौटी बुझाएर मुक्त भए ।
फरार पौडेल र खड्का धरौटी बुझाएर मुक्त हुनुअघि नै १६ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको एकल इजलासले मुद्दाका ६ प्रतिवादीलाई २ देखि ५ लाख धरौटीमा मुक्त गरिसकेको थियो । न्यायाधीश बानियाँकै इजलासले पेम्बा दोर्जेलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । अदालती आदेशलगत्तै विष्णु गौतम ५ लाख धरौटी बुझाएर छुटे भने सरोज थापा, रवीन्द्र खत्री, राजेन्द्र खत्री, दीपेन्द्र थापा र दीपकुमार शाह जनही दुई/दुई लाख धरौटीमा रिहा भए ।
संगठित सुन तस्करीका तीन प्रतिनिधि घटनाका मुख्य प्रतिवादीहरू सामान्य धरौटीमा रिहा हुनुलाई प्रहरीका उच्च अधिकारी अनौठो रूपमा हेर्छन् । एक उच्च अधिकारीले करोडौंको बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा केही लाख धरौटी बुझाएर प्रतिवादी छुट्दा संगठित अपराधले बढावा पाउन सक्ने बताए ।

काठमाडौं– मुलुकका अधिकांश ग्यास उद्योग सुरक्षासम्बन्धी गुणस्तर मापदण्डभित्र नरहेको भेटिएपछि सरकारले तिनीहरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । हाल मुलुकमा सञ्चालित ५५ मध्ये ४ वटा ग्यास उद्योग मात्र मापदण्डभित्र छन् ।
बिहीबार गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आयल निगमलाई पत्र लेखी गुणस्तर मापदण्डभित्र नरहेको ग्यास उद्योग सञ्चालन रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । ‘ग्यास उद्योगहरू जनसाधारणको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा लागू भएको मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुनु हदैसम्मको गैरजिम्मेवार तथा गैरकानुनी कार्य हो,’ विभागको पत्रमा छ, ‘एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेका उद्योगहरू सञ्चालन हुन नदिनेतर्फ आवश्यक सहयोगका लागि जानकारी गदर्छु ।’ विभागका अनुसार वीरगन्जको मनोज ग्यास, काठमाडौंको नेपाल ग्यास, धादिङको श्रीकृष्ण ग्यास र चितवनको साइबाबाले मात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । ‘ग्यास बोटलिङ प्लान्टले अटेर गरिरहेका छन्,’ विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘भोलिबाट टोली खटाएर कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’ सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
गुणस्तर मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ६ महिना कैद, ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकार बताउँछन् । सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्नेजस्ता घटना पटकपटक दोहोरिए पनि उद्योगहरूले सतर्कता अपनाएका छैनन्
भने अनुगमनमा सरकारी निकाय पनि उदासीन थिए । मुलुकमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
हाल आयल निगमले ग्यासको पीडीओ जारी गरेपछि उद्योगीले आयात गरी रिफिलिङ मात्र गरेर बजारमा पठाउँदै आएका छन् । नेपाल भित्रिएपछि निगमले सुरक्षाका विषयमा अनुगमन नगर्दा पनि समस्या भएको हो । ग्यास लिकेज हुन नदिन हाइड्रोलिक परीक्षणलगायत सुरक्षाका प्रावधान दैनिक जाँच गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश उद्योग मनोमानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ र एलपी ग्यास ढुवानी विनियमावली २०७३ समेत जारी गरेको छ । विनियमावलीअनुसार निगमसँग आबद्ध भई प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) प्राप्त गरी कारोबार गर्न चाहने उद्योगले सेवा, सुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, उद्योग स्थापना नभएका जिल्ला र क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, गाउँ बस्तीभन्दा ५ किमि दूरीमा स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित उद्योग हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगभन्दा कम्तीमा ५ किलोमिटरको दूरीमा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले समेत थप ग्यास उद्योग नथप्न दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दै निगमले १७ उद्योगलाई शाखा थप्न अनुमति दिएको थियो । एक वर्षको अवधिमा १७ वटा ग्यास उद्योगलाई शाखाको अनुमति दिइएको थियो । १७ वटामध्ये ८ वटा शाखा धादिङका लागि अनुमति पाएका छन् ।
विनियमावलीअनुसार उद्योगले प्रयोगमा ल्याउने ग्यास सिलिन्डरको आवश्यक जाँच तथा परीक्षण गराई जाँचपासको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भल्भसहितको सिलिन्डरमा मात्र ग्यास भर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीले ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्दा हाइड्रोलिक परीक्षण गरेको,
सिलिन्डर परीक्षण गरिएको मिति, अर्कोपटक पुन: जाँच गराउने मिति उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । मापदण्डमा सिलिन्डर नकुच्चेको, रङ नखुइलेको, सिलिन्डरको मार्किङ लेबल स्पष्ट देखिनुपर्ने, ग्यासको तोकिएको तौल १४ दशमलव २ केजी हुनुपर्नेलगायत बुँदा उल्लेख छ । यी प्रावधान उद्योगीहरूले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
ग्यासमा समयसमयमा हाइड्रोलिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ, सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप अनिवार्य हुनुपर्छ । मुख्यतया ग्यास भल्भका कारण जोखिम हुन्छ । ग्यासको भल्भ पुन: प्रयोगले जोखिम बढदै जान्छ । ग्यासको भल्भ एकपटक प्रयोग गरेपछि पुन: प्रयोग गर्न हुँदैन । गुणस्तर विभागका अनुसार नयाँ बनेको सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ । सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । प्रत्येक ५/५ वर्षमा पुुन: गर्नुपर्छ । त्यसपछि ३/३ वर्षमा गर्नुपर्छ ।
विनियमावलीअनुसार तोकिएको स्ट्यान्डर्ड तौलभन्दा बढी वा घटीमा ग्यास बिक्री गर्न नहुने र बिक्रेताले चाहेमा हरेक सिलिन्डर तौल गरेर मात्र डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्ने ठाउँलगायत बिक्री स्थलहरूमा सबैले सजिलै देखिने ठाउँमा आफूसित भएको स्टक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । बिक्रीस्थलको वातावरण र प्रदूषण नियन्त्रणका साथै सुरक्षाको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योग एवं बिक्रीस्थलको सुरक्षालाई मध्यनजर राखी निर्माताको स्पेसिफिकेसनबमोजिम पर्याप्त संख्यामा अग्नि नियन्त्रण उपकरण चालु अवस्थामा राख्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको टयांकको क्षमताअनुसार ग्यास र पम्प, टयांकरबुलेटको बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

भैरहवा– स्वदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर हुने गरी मुलुकमै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा खाना पकाउने ग्यासको उत्पादन सुरु भएको छ । कुहेर जाने फोहोर सामग्रीको समेत प्रयोग हुने गरी भैरहवा नजिकै नवलपरासीको सुक्रौलीमा इन्भिपावर इनर्जी एन्ड फर्टिलाइजरले बायोग्यासको उत्पादन सुरु गरेको हो । उक्त उद्योगले स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन तथा संकलन गरी दैनिक २ टन ग्यास उत्पादन गर्छ ।
उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीपकुमार अग्रवालले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित व्यावसायिक रूपमा बायोग्यास उत्पादन गर्ने यो उद्योग मुलुकको पहिलो हो ।’ स्थानीय क्षेत्रमै पाइने जनावरको गोबर, कुखुराको सुली, घाँस, भान्साबाट निस्किने कुहिने वस्तु र वनस्पतिको प्रयोग गरी ग्यास उत्पादन थालिएको हो । उत्पादनलाई दीर्घकालीन र कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन उद्योग परिसर नजिकै १५ बिघा जमिन भाडामा लिई आधुनिक तरिकाबाट गरिएको मकै खेती उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थको स्रोत हो ।
विभिन्न सहरमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती बनेको र फोहोरले विभिन्न समस्या निम्त्याइरहेको अहिलेको अवस्थामा यस उद्योगको सञ्चालनले फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने उद्योगका निर्देशक अभिरथ अग्रवालले बताए । उनका अनुसार आसपासका नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरी ल्यान्डसाइडको कुहिने फोहोर संकलन गर्ने योजना छ । दैनिक ३० देखि ४० टन कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्ने यस उद्योगले दैनिक २५ टन प्रांगारिक मलसमेत उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
करिब २२ करोड रुपैयाँको लगातमा जर्मन प्रविधिबाट यो उद्योग सञ्चालित छ ।

भोजपुर (कास)– तारा एयरले भोजपुर–काठमाडांै उडान सुरु गरेको छ । ताराले बुधबारबाट उडान गरेको छ । जिल्लाको एक मात्र टक्सार विमानस्थल कालोपत्रे भएको छ । विगतका वर्षमा पनि उडान भर्दै आएको उसले गत वर्ष मंसिर २५ देखि बन्द गरेको थियो ।

पर्वत– मझौला तथा साना उद्योग दर्ता गरेर गाउँमै आयमूलक व्यवसायमा लाग्ने उद्यमीहरूको संख्या चालु वर्ष वृद्धि भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाका केन्द्रका कारण स्थानीय तहमै आर्थिक कारोबार बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणमा व्यावसायिक मोह बढेको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभरिको भन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्षभरि उत्पादन, कृषि तथा वन, सेवामूलक र पर्यटनसमेतका १ सय ६३ उद्योग दर्ता भएका थिए । यो वर्षको पहिलो चौमासिकमै त्यस्ता उद्योग दर्ताको संख्या १ सय ६४ पुगेको उद्योग विकास समितिका प्रमुख महेन्द्रराज घिमिरेले बताए । पहिलो चौमासिकमा विषयगततर्फ सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन समूहमा ७६ उद्योग दर्ता भए । त्यस्तै उत्पादनतर्फ १६, सेवामूलक ३८, पर्यटनतर्फका २९ र साझेदारी ४ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत मंसिरमा दर्ता भएका २५ समेत गरी १ सय ८९ उद्योग दर्ता भएको घरेलु कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार गठनले गाउँमा व्यावसायिक उत्साह बढ्दो छ । ‘दुइ–चार हजार अनुदान लिन जाँदा अनुदान बाटामै सकिन्थ्यो,’ बिहादी ४ बाहाकीठाँटीका ऋषिराम भुसालले भने, ‘अहिले सामान्य सेवा लिन सदरमुकाम पुग्नुपर्दैन । दैलामै सेवा पाउँदा धेरै सजिलो भएको छ ।’ बिहादीकै रामु पौडेलले पनि गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ फर्म दर्ता गरी व्यवसायमा सक्रिय छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सूचना अधिकारी टेकनाथ पराजुलीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि युवाहरू व्यावसायिक फर्म दर्तामा सक्रिय छन् । फर्म दर्ता गर्नेमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा छन् । गाउँपालिका केन्द्र आसपासमा होटल, तरकारी, पशुपालनका फर्म धेरै छन् ।
फर्म दर्ता गरेका युवालाई अनुदानका कार्यक्रम गाउँ/नगरपालिकाले नै दिन थालेपछि गाईभैंसी पालन, तरकारीखेती, बाख्रापालनजस्ता फर्म दर्ता बढेको फलेबास नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मोतीराम सापकोटाले बताए । ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता भएका फर्मलाई आवश्यकताअनुसार अनुदान दिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यसको फाइदा लिन पनि फर्म दर्ता गर्नैपर्छ ।’ धेरैजसो किसान व्यावसायिक भए पनि कर तिरेर फर्म दर्ता गर्ने संख्या यो वर्ष बढेको हो । विगतका वर्षहरूमा राइस मिल, सिलाइकटाइ, खाद्यान्नलगायतका व्यवसाय दर्ता हुने गरेकामा यो वर्ष कृषिसम्बन्धी फर्म दर्ता बढेको अन्य गाउँपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
कृषि कार्यालयका अनुसार व्यावसयिक कृषकहरूलाई युवालक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ४० हजार र व्यवसायको लगानी तथा उत्पादनका आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ ।
अनुदान लिन फर्म दर्ता भएकै हुनुपर्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मीले बताए । ‘अनुदान लिन दर्ता भएकै प्रावधान हुने कृषि मन्त्रालयको निर्देशिका छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– रेनोले नेपालभरि ‘रेनो एक्पेरियन्स’ मेला सुरु गरेको छ । बिक्रेता एडभान्स अटोबोमाइलले पुस २२ सम्मका लागि उक्त मेलाको आयोजना गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एक्सचेन्जमा दम छ, एक्साइटमेन्ट फुल अन छ’ भन्ने टयागलाइनका साथ अटोमोबाइल ग्राहकका आयोजित यो कार्निभलमा पुरानो कार प्रयोगकर्ताहरूले रेनोको नयाँ कारका साथमा एक्सचेन्ज गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार रेनोको क्विड, डस्टर र लजी मोडलहरूमा एक्सचेन्ज उपलब्ध रहेको छ ।

काठमाडौं (कास)– आरके गोल्छा ग्रुपले क्रिस्टल ब्रान्डका विद्युतीय उत्पादन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ग्रुपले एमसीबी, डिस्कनेक्टर फयुज, चेन्जओभर सिरिज, गिजर, स्विच फयुज युनिटलगायतका उत्पादन भित्र्याएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अहिले बजारमा पाइने उत्पादनको तुलनामा क्रिस्टलका उत्पादन गुणस्तरीय रहेको आरिहान्त कमर्सियलका महाप्रबन्धक विजयकुमार रायले दाबी गरे ।

काठमाडौं (कास)– एलजीको इस्टाभ्यु डोर–इन–डोर रेफ्रिजेरेटरलाई ‘इनोभेटिभ रेफ्रिजेरेटर अफ दि इयर’ अवार्ड प्राप्त भएको छ । डिभाइस वल्र्ड २०१७ लिडरसिपले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालका लागि एलजी ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गत सीजी इम्पेक्स प्रालि हो ।

काठमाडौं (कास)– ओपोले सन् २०१७ को क्रिसमसका अवसरमा आयोजित ‘मेरी क्रिसमस सेल्फी कन्टेस्ट’ का विजेताहरू लाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ओपो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी झाओले विजेताहरूलाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीका अनुसार पुस ९ देखि ११ सम्म तीन दिनका लागि सञ्चालित प्रतियोगितामा सन्देश, कमेन्टलगायत विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो सेल्फी पठाई इच्छुकहरूले उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए ।

थामलेक (बझाङ/बाजुरा)– जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङकी पाटकला सिंहको माइती घर बाजुराको स्वामीकार्तिक गाउ‘पालिका जुकोटमा हो । बिहे भएपछि ७ वर्षसम्म माइतीको दैलोमा फर्कन नपाएकी उनी यसै वर्ष कात्तिकयता दुईपटक माइती घर पुगेर ओहोरदोहार गरिसकिन् । कात्तिक पहिलो साता आमा भेट्न गएकी उनी पुसमा भाई बिरामी भएको खबर सुनेर फेरि माइतीघर जुकोट पुगिन् ।
बिहे हुने बेला ५ दिन लगातार पैदल उकालीओराली पार गरेर जन्तीले पोइली घर बझाङको कैलाश पुर्‍याएका थिए । घरमा गृहस्थी सम्हाल्नु परेपछि उनलाई त्यतिधेरै दिन काटेर माइतीघर ओहोरदोहार गर्न फुर्सदै भएन । कात्तिकमा थामलेकको सिमानाबाट बझाङ–बाजुरा सडक सञ्जालमा जोडिएपछि भने उनलाई माइती र घर आउजाउ सजिलो भयो । ‘गाडी नभएको भए त माइती घर जान अझै कति वर्ष कुर्नुपथ्र्यो, थाहा छैन’ माइती भेटेर फर्केकी पाटकलाले भनिन्, ‘आवतजावतकै समस्याले यसअघि बुबाको मृत्यु हुँदा पनि माइती जान पाइएन ।’
परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध जोडिएका बझाङ र बाजुरा जिल्ला कात्तिकयता सडक सञ्जालले पनि जोडिएपछि पाटकलाजस्तै सयौं चेलीको माइती नजिक भएको छ । बझाङमा मात्र बाजुराबाट बिहे गरी आएका १० हजारभन्दा बढी छन् । सोही अनुपातमा बझाङका चेलीहरू बाजुरामा बिहे गरेका छन् । बाजुरास्थित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत झन्डै ३ सयभन्दा बढी बझाङका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।
यति मात्र हैन । दुवै जिल्लाका विकट ग्रामीण बस्तीहरू हुँदै सडक निर्माण भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य उपचार गर्नसमेत सहज भएको छ । व्यापार व्यवसाय पहिलाभन्दा फस्टाएको छ । सुन्दर पाटनहरू भएको सीमाक्षेत्र थामलेक र बाजुरातर्फ जोडिएको मनमोहक छेडेदह तालमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेका छन् । ‘अकस्मात कोही बिरामी भइहाल्यो भने निकै समस्या हुन्थ्यो । बोकेर लैजाँदा कतिको बाटैमा मृत्यु हुन्थ्यो,’ बाजुरासँग सिमाना जोडिएको बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिका ७ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर सिंहले भने, ‘गाडी पुगेपछि त्यो समस्या हटेको छ । गाडी गुड्न थालेपछि उपचारका लागि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी पुर्‍याउँछौं ।’
करिब ७१ किलोमिटर सडकले दुवै जिल्लाका सदरमुकामलाई जोडेको छ । बझाङ सदरमुकाम चैनपुरदेखि सीमाक्षेत्र थामलेकसम्मको सडक दूरी ३१ किलोमिटर छ । थामलेकबाट मार्तडी पुग्न ४० किलोमिटरको सडक यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
पिठयुँमा भारी बोकेरै भए पनि आफ्ना उत्पादन बेच्नका लागि बझाङ पुग्ने र बझाङबाट खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान लैजाने सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाको पिठयुँको भारी हटेकामा दुवैतर्फका स्थानीय निकै खुसी छन् । आलु बिक्री गरेर चामल लैजान बझाङको गडराय पुगेकी बाजुरा डोगडीकी पारादेवी बुढाले भनिन्, ‘बाजे बराजुका पालादेखि तालुको रौं खुइलिने गरी भारी बोकेरै खायौं । अब नाम्लो छुटेको छ ।’ बझाङको गडराय र बाजुराको डोगडीका कतिपय एउटै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू पनि दुई जिल्लाका बासिन्दा छन् ।
सडक सञ्जालको विकासले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै सहज भएको छ । बाजुराको डोगडी क्षेत्रका बासिन्दाहरू आफूले उत्पादन गरेको आलु, चोतो (सुदर र मध्य पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र पाइने एक प्रकारको मुला), बाँस निगालोबाट बनेका सामानहरू बिक्रीका लागि बझाङ सदरमुकाम चैनपुरसम्म पुग्ने गरेका खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाजुराका बमबहादुर शाहीले बताए ।
प्रसिद्ध बडिमालिका, तलिगोठीलगायतका देवस्थलमा पूजाका लागि बझाङबाट उल्लेख्य संख्यामा भक्तजन तथा स्थानीयहरू बाजुरा आउँछन् । बझाङको ढंडारमष्टालगायतका मन्दिरमा पूजाका बाजुराबाट आउनेको संख्या पनि उस्तै छ ।
सेती लोकमार्गअन्र्तगत पर्ने बझाङको जडारदेखि दुगाडासम्मको १८ किलोमिटर सडक खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका बासिन्दाले एक व्यक्ति एक लिटर तेल अभियान सञ्चालन गरेर केही वर्षअघि निर्माण गरेका थिए । दुगाडादेखि बाजुराको सिमाना थामलेकसम्मको करिब ३ किलोमिटर सडक भने जिल्ला समन्वय समिति बझाङको १४ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समिति बझाङका इन्जिनियर चक्र थापाले बताए ।
यो सडक सञ्चालन भएपछि रारा, खप्तड र रामारोसन पर्यटकीय करिडोरमा आवतजावत गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढदै गएको थामलेकका व्यापारी प्रेमबहादुर सिंहले बताए । सडक पुगेपछि थामलेकमा होटल पसलको संख्या पनि बढेको उनले बताए ।

काठमाडौं– सातामा कारोबारको अन्तिम दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ७.२२ अंकले बढयो । अघिल्लो दिन २०.६३ अंकले घटेर १ हजार ४ सय १६.६१ मा बन्द भएको नेप्से बिहीबार १ हजार ४ सय २३.८३ विन्दुमा पुगेको छ । यो साताभर सेयर बजार निकै उतारचढावपूर्ण रहयो । आइतबार र मंगलबार परिसूचक घटयो । तर, सोमबार, मंगलबार र बिहीबार परिसूचक बढे । कारोबारमा आएका व्यापार, होटल र विकास बैंकबाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेको वृद्धिमा टेवा पुगेको हो ।
कारोबार भएको दुई घण्टासम्म उतारचढावमा रहेको नेप्से अन्तिम घण्टामा बढ्न थालेको थियो । त्यही वृद्धिले नेप्सेलाई सवा ७ अंकले माथि पुर्‍याएको हो । उक्त दिन कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर १६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.५३ प्रतिशत र कारोबारमा रहेका सबै कम्पनीहरूको कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक ०.३४ प्रतिशतले बढे ।
बिहीबार ‘अन्य’ समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २.१ प्रतिशत बढयो । यसैगरी बैंकिङको परिसूचक ०.५२, लघुवित्तको ०.४८, उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.४४, वित्त कम्पनीको ०.२६, बिमाको ०.२५ र जलविद्युत् समूहको परिसूचक ०.२२ प्रतिशतले उकालो लागे । तर, व्यापार समूहको परिसूचक १.४८, विकास बैंकको ०.४६ र होटल समूहका परिसूचक ०.३१ प्रतिशत घटे ।
उक्त दिन करिब ५ हजार २ सय कारोबारबाट १ सय ५९ कम्पनीका १३ लाख ४९ हजार ७ सय २९ कित्ता सेयरको किनबेच भए । ती खरिदबिक्रीबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । कारोबारमा आएकामध्ये ७३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढयो, ७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटयो, बाँकी १२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ ।

गोरखा– खाद्य संस्थानको चामल ढुवानीमा सधैं ढिला हुँदा सहुलियत कोटा कटौती भएको छ । संस्थानले चुमनुब्री गाउँपालिकामा बर्सेनि ३ हजार क्विन्टल सहुलियत मूल्यको चामल पठाउने गरेकोमा यस वर्ष परिमाण घटाएर २ हजारमा मात्र स्वीकृत गरेको हो ।
दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले चाडबाडका बेलामा समेत चामलको अभाव खेप्दै आएका थिए । संस्थानले ढुवानी ढिला गरेपछि सहुलिय चामलको बिक्री हुन सक्दैनथ्यो । संस्थानले यसपालिबाट चामलको कोटामा कटौती गरेको छ । संस्थानले चुमनुब्रीमा बर्सेनि ३ हजार क्विटल सहुलियत मूल्यको चामल बिक्री गर्दै आएको थियो । यो वर्ष परिमाण घटाएर २ हजार क्विटल मात्र स्वीकृत भएको छ । ‘पोहोर पोहोर बेलामा आइपुग्दैनथ्यो । अनि संस्थानले ल्याउने चामल पूरै बिक्री हुँदैनथ्यो,’ गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर गुरुङले भने, ‘खपत घटेको देखिएपछि कोटा कटौती गरेछन् । चाहिने बेलामा पठाए सबै बिक्छ, कोटा घटाउनुपर्ने थिएन ।’ सहुलियतको चामलको माग अत्यधिक भए पनि कोटा कटौती हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको उनले बताए । चाडपर्वका बेला चामलको निकै माग हुँदा पनि पाउन मुस्किल पर्दै आएको उनले सुनाए । हिउँदमा चामलको अत्यधिक माग हुने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार चामल ढुवानी हुने गरेको उनले बताए । सहुलियतको चामल एक हजार क्विटल कटौती गर्दा उत्तरी क्षेत्रमा खाद्य संकट हुने र सर्वसाधारणले महँगो मूल्य तिरेर भात खानुपर्ने बाध्यता रहने उनले सुनाए ।
असारमा ढुवानीको ठेक्का आह्वान भए पनि मंसिरको अन्तिममा मात्र ढुवानी सुरु भएको छ । माछीखोला डिपोमा पुर्‍याइएको ६ सय क्विटल चामल गोदाममा राख्न नपाई बिक्री भएको छ । ल्होसारका बेला सिर्दिवासका बासिन्दाले भने सहुलियतको चामल पाउन सकेका छैनन् । सिर्दीबास डिपोलाई लगिएको चामलसमेत माछीखोलामै बिक्री भएको खाद्य संस्थानले जनाएको छ । असारमा ठेक्का आहवान गरिए पनि विगतका वर्षहरूदेखि नै मंसिर वा पुसमा मात्रै ढुवानी सुरु हुने गरेको छ । ‘माग अत्यधिक भए पनि ढुवानी गर्नै ढिला भएको छ,’ खाद्यसंस्थानका निमित्त प्रमुख मोहनप्रसाद बजगार्इंले भने, ‘पुर्‍याउनेबित्तिकै बिक्री भइहाल्छ ।’

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय आवश्यकता एवं बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप निजीस्तरको सुरक्षा तथा श्रमिक आपूर्ति क्षेत्रलाई अझ बढी व्यवस्थित एवं सुदृढ पार्दै वैधानिक किसिमले यस क्षेत्रको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरिलो पार्न ठोस योगदान पुर्‍याउने तथा यस व्यवसायमा समर्पित व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी ‘नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ’ विधिवत् अस्तित्वमा आएको छ । ‘व्यवस्थित श्रम बजार–समृद्धिको आधार’ भन्ने संकल्पका साथ संघको गठन भएको हो ।
श्रम कानुनकै अभिन्न अंगका रूपमा रहने श्रम नियमावलीको पहिलो खाकाका रूपमा प्राप्त प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानहरूबारेमा भने यस क्षेत्रमा क्रियाशील संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘हामी हाम्रा श्रमिकहरूको हकअधिकारको सम्मान गर्छौं र उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधाहरूप्रति सदा सकारात्मक रहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूप्रति हाम्रो उच्च सम्मान रहनुको साथै रचनात्मक सहकार्य सम्बन्धको विस्तार गर्न चाहन्छौं ।’
संघले मुख्य रोजगारदातालाई श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ताको अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको विषयलाई स्वागत गर्दै यस संघसँग आबद्ध संस्थाहरूको अझ बढी विकासका लागि प्रेरक एवं सेतुका रूपमा रही सहयोग पाउने विश्वाससमेत विज्ञप्तिमार्फत व्यक्त गरेको छ ।

ढाका (बंगलादेश)– बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा प्रवद्र्धन मेलाको स्टलमा केही नेपाली वस्तु पनि देख्न सकिन्छ । नेपाली वस्तुको व्यापार वृद्धिका साथै बंगलादेशमा यसको सम्भावनाको खोजी गर्न सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मेलामा नेपाली उत्पादनहरू समावेश गरिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लगानीसमेत गरेको हो ।
मूलत: बंगलादेशमा नेपाली वस्तुको माग व्यापक छ । नजिकका छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतपछिको निकट मानिने बंगलादेशमा मागअनुसार नेपालले वस्तु निर्यात गर्न सकिरहेको छैन । ‘सरकारी लगानी गरेर व्यवसायीहरूलाई व्यापार प्रवद्र्धनमा बोलाइएको हो,’ बंगलादेशस्थित नियोग उपप्रमुख धनबहादुर ओलीले भने, ‘नेपालबाट हामी प्रशस्त सामान पठाउन सक्छौं, किनिदेऊ भनेर बंगलादेश भन्न पनि सकिरहेका छैनौं ।’ ओलीका अनुसार बंगलादेशी आयातकर्ता र नेपाली निर्यातकर्ताहरूबीच ‘बी टु बी मिटिङ’ पनि गर्ने राजदूतावासको योजना छ ।
ओलीका अनुसार नेपाली उत्पादनहरूप्रति बंगलादेशमा सकारात्मक धारणा प्रशस्त छ । नेपाली सामान राम्रो, सस्तो र गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू ढुक्क छन् । नेपाल विश्वमै धेरै अलैंची उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ । ‘तर, बंगलादेशमा आउने अलैंची नेपालको हो भन्ने कुराप्रति यहाँका व्यवसायी र सर्वसाधारण बेखबर छन्,’ ओली भन्छन्, ‘अलैंचीको मूल उत्पादक नेपाल हो भन्ने कुरा बताउन सकिएको छैन ।’ त्यही भएर सरकारले यसपटक चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, पस्मिना र नेपाली हस्तकलासहित नेपाली तरकारीजन्य वस्तु प्रवद्र्धनका लागि व्यापार मेलामा राखेको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच दुई दशकयता २८/३० मिलियन डलरको मात्रै व्यापार भएको देखिन्छ । निकासी कम छ । बंगलादेश ब्यालेन्समा छ । नेपाली व्यापार बर्सेनि घाटामा छ । सन् १९९६ देखि फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्गबाट बंगलादेशसँगको व्यापार सुरु भएको हो । बंगलाबन्धदेखि करिब ५५ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने पञ्चगढमा बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म ब्रोडगेज रेल्वे लाइन जोडिसकेको छ ।
चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टमा रेल्वे कनेक्सनको सम्भावना छ । नेपाली सामानहरू यो बाटो हुँदै तेस्रो मुुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ । ‘चटगाउँ–मोङलापोर्टसम्म रेल जोडियो भने हामीलाई यो बाटो पनि सहज हुन सक्छ,’ ओलीले भने ।
बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूत डा. चोपलाल भुसालले नेपाली वस्तुहरूको बिक्री वितरणका लागि बंगलादेश ठूलो बजारका रूपमा रहेको बताउँदै यहाँ कस्ता वस्तुहरूको माग छ ? बढी सम्भावना कुन वस्तुको छ ? भन्ने कुरामा व्यवसायीहरूले चासो देखाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले व्यापारको सम्भावनाको खोजी गरिदिने हो,’ भुसालले भने, ‘व्यापारको सुरुआत नेपाली व्यापारीहरूबाटै हुन जरुरी छ ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना चुनिएका छन् । बिहीबार संघको विशेष साधारणसभाले नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगानालाई अध्यक्षमा निर्विरोध चयन गरेको हो । विगत एक वर्षदेखि संघको उपाध्यक्ष रहेका ढुंगाना आगामी दुई वर्षका लागि चयन भएका हुन् । उपाध्यक्ष हुनुअघि पनि उनी दुई वर्ष कार्यकारी सदस्यका रूपमा संघमा काम गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल एसबीआई बैंकको अध्यक्षमा सुजितकुमार बर्मा चयन भएका छन् । बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले स्टेट बैंक अफ इन्डियाको प्रतिनिधिका रूपमा आएका बर्मालाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको हो । बर्मा एसबीआई बैंकको मुम्बईस्थित प्रधान कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ समूहमा मुख्य महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् ।

लेखनाथ– राखेप च्याम्पियनसिप अन्तर्गत राष्ट्रिय ह्यान्डबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विभागीय टोली आर्मी र एपीएफ सेमिफाइनल पुगेका छन् । बिहीबार लिग चरणबाट घरेलु टोली पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चलले पनि अन्तिम चारको यात्रा तय गरे ।
पोखरा रंगशालामा जारी १८ औं पुरुष ह्यान्डबल प्रतियोगितामा बिहीबार मध्यपश्चिमले सुदूरपश्चिमलाई १४–९ गोलले पराजित गर्‍यो । पश्चिमाञ्चलले पूर्वाञ्चलमाथि ३५–१० को नतिजा निकाल्यो । आर्मीले भने मध्यपश्चिमाञ्चललाई ३६–१० को अन्तरले पन्छायो । मध्यमाञ्चलले अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमलाई २४–१४ ले हरायो । लिग चरणको अन्तिम खेलमा एपीएफले पूर्वाञ्चलमाथि ३७–७ को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गर्‍यो ।
नवौं महिला राष्ट्रिय ह्यान्डबलमा शुक्रबार एपीएफ र पूर्वाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चल र आर्मी सेमिफाइनल भिड्ने छन् । बिहीबार लिग चरणमा एपीएफले पश्चिमाञ्चललाई ३८–७ ले र मध्यपश्चिमाञ्चललाई ३०–१ ले हरायो । आर्मीले मध्यमाञ्चललाई २९–१ ले, पूर्वाञ्चलले मध्यमाञ्चललाई २८–२ ले हराउँदा अन्तिम खेलमा पश्चिमाञ्चलले सुदूरपश्चिमविरुद्ध २१–० को जित पायो ।

कञ्चनपुर (कास)– जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ कञ्चनपुरले ३९ औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता माघ पहिलो साता महेन्द्रनगरमा आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता यो क्षेत्रमा दोस्रोपल्ट हुन लागेको हो ।
साबिकका ५ विकास क्षेत्र र तीन विभागिय टोलीका खेलाडी सहभागी हुने प्रतियोगिता माघ २ देखि ६ सम्म महेन्द्रनगर कभर्डहलमा हुने बिहीबार पत्रकार सम्मेलन जानकारी गराइयो । यस प्रतियोगितालाई जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको नेपाल ब्याडमिन्टन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द स्वाँरले बताए । प्रतियोगिताबाट खेलाडीको वरीयता तय तय गरिनेछ । प्रतियोगिता गर्न २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि नेपाल ब्याडमिन्टन संघबाट ८ लाख र बाँकी यहींबाट सहयोग संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला संघका अध्यक्ष लक्ष्मीदत्त पाण्डेले बताए ।

लन्डन (एएफपी)– इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बुधबार आर्सनल र चेल्सीको खेल २–२ को बराबरीमा टुंगिएको छ ।
पहिलो हाफ गोलरहित बनेको खेलमा आर्सनलले ज्याक विल्सियरको ६३ हौं मिनेटको गोलसँगै अग्रता लियो । त्यसको ४ मिनेटमै इडेन हाजार्डले पेनाल्टीमार्फत बराबरी गोल फर्काए । मार्कस अलोन्सोले ८४ हौं मिनेटमा चेल्सीलाई अग्रता दिलाए पनि हेक्टर बेल्लेरिनले इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा बराबरी गोल गरे । यस बराबरीसँगै अंकतालिकामा चेल्सी तेस्रो र आर्सनल छैटौं स्थानमा छन् ।

पोखरा (कास)– बागलुङको बुर्तिवाङमा पुस २८ र २९ मा राष्ट्रिय आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने भएको छ । आयोजक ढोरपाटन आईटीएफ तेक्वान्दो डोजाङले बिहीवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ पाँचौं र महिलातर्फ पहिलो प्रोफेसनल आईटीएफ प्रतिस्पर्धा हुने जनाएको छ । पुरुषतर्फ ५७ देखि ६३ केजी र महिलातर्फ ४७ देखि ५३ केजी तौल समूहसम्म हुने प्रतियोगितामा पाँच विकास क्षेत्रसँगै आयोजक र विभागीय टोली आर्मी र एपीएफसहित आठ टिमबाट खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । महिला–पुरुष दुवैतर्फ विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुनेलाई ५ सय, ३ सय र २ सय अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउने संयोजक भूपेन्द्र पुनले बताए ।

काठमाडौं– पछिल्लो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई कडा टक्कर दिएको सुदूरपश्चिमले बिहीबार मध्यमाञ्चललाई पराजित गर्दै १६ औं महिला राष्ट्रिय लिगको सुपर लिगमा स्थान बनाएको छ । क्षेत्रीय टोलीमध्ये बलियो मानिँदै मध्यमाञ्चललाई १–० ले हराउँदै सुदूर ५ वर्षपछि पहिलोपल्ट समूह चरण पार गर्न सफल रह्यो ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा किरण चौधरीले सातौं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक साबित भयो । गंगा अधिकारीको क्रसमा किरणले सिक्स यार्ड बक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार मध्यमाञ्चलकी गोलरक्षक सपना राईले बचाउन सकिनन् । मध्यमाञ्चलले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि सुदूरको युवा डिफेन्सले कुनै मौका दिएन । सुदूरकी गोलरक्षक उषा नाथले मध्यमाञ्चलको केही उत्कृष्ट प्रहार विफल पारेकी थिइन् ।
विजेता टोलीका प्रशिक्षक राघवेन्द्र कार्कीले युवा भएता पनि नियमित प्रशिक्षणले टोली बलियो रहेको बताए । ‘हाम्रो टोलीमा नियमित प्रशिक्षण गर्ने खेलाडी छन् । स्थानीय क्लब युथ स्पोर्ट्समा रहेर अधिकांश खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिँदै आएका छौं । खेलाडीको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि हामी आफैंले सक्दो स्रोत जुटाएर प्रशिक्षणमा कुनै बाधा आउन दिएका छैनौं,’ उनले भने । पछिल्लो खेलमा २–१ ले पराजित भए पनि सुदूरले विभागीय टोली पुलिसलाई राम्रो चुनौती दिएको थियो ।
प्रशिक्षक राघवेन्द्रका अनुसार सुपर लिगमा टोलीले विभागीय टोलीलाई अझै कडा चुनौती दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘हामीले पछिल्लो खेलमा पुलिसलाई दबाबमा राख्न सफल रह्यौं । अब सुपर लिगमा पुलिसबाट अंक खोस्ने प्रयास हुनेछ । अन्य विभागीय टोलीविरुद्ध पनि हामी डटेर खेल्नेछौं,’ उनले थपे । प्रशिक्षक कार्कीले टोलीका खेलाडीमाथि विभागीय टोलीको नजर पर्न थालिसके पनि क्षेत्रीय फुटबल संघलाई आग्रह गरेर स्थानीय स्तरमै राम्रो व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्को खेलमा सुपर लिगमा पुगिसकेको पुलिस क्लबले पूर्वाञ्चललाई ५–० ले हरायो । टोलीको जितमा निर्मला बिकले ह्याट्रिक गरिन् भने निरु थापाले दुई गोल थपिन् । चौथो मिनेटमा सुरुआती अग्रता दिलाएकी निर्मलाले १५ र ४२ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन् । निरुले ७७ र ९० औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् ।

सिड्नी (एएफपी)– इंग्ल्यान्डका कप्तान जो रुट फेरि शतकबाट चुक्दा एसेज शृंखलाअन्तर्गत पाँचौं टेस्टको पहिलो दिन अस्ट्रेलिया खेलमा फर्किएको छ । दिनको अन्त्यतिर अस्ट्रेलियाले रुटसहित दुई विकेट लिएपछि इंग्ल्यान्ड ५ विकेट गुमाउँदै २ सय ३३ रनको स्थितिमा रह्यो ।
शृंखलामा चौथो अर्धशतक बनाएका रुट दोस्रो अन्तिम ओभरमा क्याचआउट भए । उनी ८३ रन जोड्दै मिचेल स्टार्कको बलमा मिचेल मार्सद्वारा स्क्वायर लेगमा समातिए । लगत्तै जोनी बेरिस्टो अन्तिम ओभरमा कट बिहाइन्ड भए । उनी ५ रन जोड्दै जोस हेजलवुडको बलमा आउट भए ।
कप्तान रुट र डेविड मालनले चौथो विकेटमा १ सय ३३ रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स सम्हालेका थिए । ओपनर कुक आउट भएपछि बनेको साझेदारीमा मालनलाई अस्ट्रेलियाका कप्तान स्टिभ स्मिथले ड्रप गरेका थिए । मालन १ सय ६० बलमा ५५ रन जोड्दै क्रिजमा नटआउट छन् । उनले २८ रन र ३४ रनमा छँदा जीवनदान पाएका थिए । २८ रनको स्थितिमा रनआउट हुनबाट बचेका मालानलाई ३४ रनमा छँदा स्मिथले स्लिपमा ड्रप गरेका थिए ।
पछिल्लो खेलमा दोहोरो शतक बनाएका ओपनर एलिस्टर कुक ३९ रन जोड्दै एलबीडब्लू आउट भए । १ सय ५२ औं टेस्ट खेलिरहेका कुक टेस्टमा १२ हजार रनबाट ५ रन टाढा हुँदा रिभ्यूमा आउट भएका थिए । अर्का ओपनर मार्क स्टोनम्यान २४ रन जोड्दै प्याट कमिन्सको बलमा विकेटकिपर टिम पेनको हातबाट समातिए । जेम्स भिन्स पनि २५ रन जोडेर कमिन्सकै बलमा कट बिहाइन्ड भए । अस्ट्रेलियाले पाँच खेल शृंखलामा ३–० को अग्रता लिँदै जित हात पारिसकेको छ । शृंखलामा पहिलो जित हात पार्ने धुनमा रहेको इंग्ल्यान्डले सिड्नीमा भएका पछिल्ला ४ टेस्टमध्ये दुईमा जित हात पारेको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेको होमले १० स्वर्ण पदक जित्दै तेक्वान्दो केयर्स च्याम्पियनसिपको उपाधि शनिबार जितेको छ ।
नेपाल तेक्वान्दो संघले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा ६ स्वर्ण जितेको ईसीडीसी दोस्रो भयो । तेस्रो स्थानको नेपाल आराधनाले ५ स्वर्ण पायो । सातदोबाटोस्थित नेपाल तेक्वान्दो एकेडेमीमा भएको प्रतियोगितामा असहाय तथा अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण गर्दै विभिन्न संस्थाका १ सय ७८ खेलाडीले ९ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– विनोद भण्डारी र सागर पुनलाई बाहिर राख्दै नेपालले अर्को महिना नामिबियामा हुने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ का लागि प्रारम्भिक टोलीमा २१ खेलाडी छनोट गरेको छ ।
निरन्तर कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएका विनोद र सागरसहित जितेन्द्र मुखिया, कुशल भूर्तेललाई पनि टिममा राखिएको छैन । गत महिना नेपालले यूएईसँग अबुधाबीमा गएर विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको म्याच खेल्दा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका कुशलले त्यसअघिको अभ्यास खेल खेलेका थिए । जितेन्द्र भने यूएई जाने राखिएको बन्द प्रशिक्षणमा थिए ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ‘डेब्यू’ गरेयता विनोद निरन्तर राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएका थिए । उनलाई २०१५ मा स्कटल्यान्डसँग आयरमा भएको च्याम्पियनसिप खेलमा एक पटकमात्र हटाइएको थियो । सागरले पनि २०१३ देखि नेपाली टोलीबाट फिट भएको समयमा निरन्तर खेल्दै
आएका थिए ।
प्रारम्भिक टोलीमा छनोट खेलाडीमा अनिल शाह, वसन्त रेग्मी, दिलीप नाथ, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, दीपेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, किशोर महतो, ललितसिंह भण्डारी, ललितनारायण राजवंशी, आरिफ शेख, पारस खड्का (कप्तान), रोहितकुमार पौडेल, रशिद खान, सन्दीप लामिछाने, शक्ति गौचन, शरद भेषावकर, सिद्धान्त लोहनी, सोमपाल कामी, सुनील धमला र सुसन भारी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) का प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारससम्मिलित छनोट समितिले खेलाडी चयन गरेको हो ।
डिभिजन २ फेब्रुअरी ६ देखि १६ सम्म हुनेछ । डिभिजन २ मा नेपालले नामिबिया, केन्या, यूएई, ओमान र क्यानडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । डिभिजन २ का शीर्ष दुई टोलीले मार्चमा जिम्बावेमा हुने विश्वकप छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

हेटौंडा– सक्रिय क्लबलाई पन्छाउन खोजिएको भन्दै मकवानपुरका १७ क्लब अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले जिल्ला अधिवेशनका लागि तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिका–२०७४ को विरोधमा उत्रिएका छन् ।
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फाले जिल्ला अधिवेशनलाई तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकामा मकवानपुरका क्रियाशील फुटबल क्लबलाई साधारणसभामा समेत आमन्त्रण नगरिएको भन्दै उनीहरू रुष्ट भएका हुन् ।
हेटौंडामा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यहाँका जिल्ला लिगमा सहभागी १७ फुटबल क्लबले उक्त निर्देशिकाको विरोध गरे । जिल्लाको फुटबल गतिविधिमा संलग्न सबै क्लबले मताधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने र साधारणसभामा भाग लिन पाउनुपर्ने माग पत्रकार सम्मेलनमार्फत् राखेका छन् । एन्फाले बनाएको निर्देशिकाअनुसार मकवानपुरबाट नौ क्लबले मात्र पुस २७ लाई तोकिएको अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने जिल्ला फुटबल संघ मकवानपुरले जनाएको छ ।
संघले सुटुक्क अधिवेशन गर्ने तयारी थालेसँगै यहाँका क्रियाशील क्लबहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रतिभा युवा क्लब, गोर्खा ब्वाइज, एफसी नामटार, नवमिलन युवा, चौघडा फुटबल क्लब, ७ नम्बर फुटबल क्लब, बिहानी क्लब, युनाइटेड नाइन, सक्षम युवा क्लब, सिटी युनाइटेड, गोल्डेन क्लब, बागमती गाउँपालिका, कमलदेवी युवा, पशुपति युवा क्लब चुच्चेखोला, चुरेकालिका र पशुपति युथ एकेडेमीले मताधिकारसहित साधारणसभामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
अधिवेशनमा एफसी इन्टरनेट, एफसी सिटी इन्टरनेट, एफसी चाइना, पशुपतिनगर युवा क्लब, महावीर क्लब, पिप्ले युवा क्लब, एफसी पोताला, पदमपोखरी युवा क्लब र हटिया स्पोर्ट्स एकेडेमी मात्र साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने र मतदान गर्न पाउने जिल्ला संघले जनाएको छ ।
‘हामीले प्रत्येक वर्ष लिगमा सहभागिता जनाइरहेका छौं र फुटबल संघले मागेअनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाइरहेको छौं,’ एफसी मल्टीभिजनका अध्यक्ष विकेशलाल श्रेष्ठले भने, ‘क्लब नवीकरण शुल्क लिएर साधारणसभामा नबोलाउनु र मताधिकार नदिनु भनेको फुटबलमा क्रियाशील क्लब तथा पदाधिकारीलाई पन्छाउने खेल हो ।’
प्रतिभा युवा क्लबका अध्यक्ष लवराज ठकुरीले भने, ‘अधिवेशनका लागि तयार भएको निर्देशिकामा जिल्लामा क्रियाशील क्लब नअटाएका कारण हामी संघर्षमा उत्रन बाध्य भएका छौं । एन्फाले जबरजस्ती गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन र साधारणसभा गर्न खोजे हामी चुप लागेर बस्ने छैनौं ।’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघलाई पारदर्शी नभएको आरोप लगाए ।
‘हालसम्म संघको आर्थिक प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन र आगामी कार्ययोजना हामीले देख्न पाएका छैनौं,’ ठकुरीले भने, ‘मनोमानी ढंगबाट केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको फुटबल संघ चलिरहेको छ ।’ कार्यक्रममा चौघडा फुटबल क्लब र ७ नम्वर फुटबल क्लबका ज्ञानु
क्षेत्रीले फुटबल संघमा लामो समयदेखि ‘सिन्डिकेट’ मा चलिरहेको र त्यो सिस्टम तोड्नुपर्ने समय आइसकेको बताए ।

धनगढी– सर्वाधिक धनराशिको नेपाल आइस खप्तड गोल्डकप फुटबल धनगढी रंगशालामा शुक्रबार सुरु हुँदै छ । गोल्डकपका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको आयोजक सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्ट्स क्लबले जनाएको छ ।
आयोजक सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष सुरेश हमालले उद्घाटन खेलमा आयोजक टोलीले ए डिभिजन क्लब च्यासल युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए । माघ १ सम्म हुने दोस्रो संस्करणको आमन्त्रित प्रतियोगिताका लागि करिब ३ हजार ५ सय दर्शक क्षमताका दुईटा प्यारापिट रहेको अवस्थामा अस्थायी प्यारापिट पनि निर्माण गरिएको छ । त्यसमा १५ सय दर्शक अट्ने अध्यक्ष हमालले बताए ।
आयोजकका महासचिव प्रकाश शाहीले प्रतियोगितामा थ्री स्टार, मनाङ मस्र्याङ्दी, संकटा, त्रिभुवन आर्मी, झापा ११, सहारा क्लब पोखरा, अग्नि रूपन्देही ११, धरान फुटबल क्लब, एपीएफ क्लब, डु्रक स्टार क्लब भुटान, च्यासल युथ र आयोजक गरी १२ टोलीले प्रतिस्पर्धामा जानकारी गराए ।
विजेताले ११ लाख ११ हजार १ सय ११, उप विजेताले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । मोफसलमा भएका प्रतियोगितामा यो ठूलो राशिको प्रतियोगिता हो । त्यस्तै व्यक्तिगत विधाका उत्कृष्टले १५–१५ हजार पुरस्कार पाउने छन् । सर्वोत्कृष्ट एक खेलाडीले मोटरसाइकल पुरस्कार पाउने छन् । हरेक खेलका म्यान अफ द म्याचले १० हजार प्राप्त गर्नेछ ।

थ्री स्टारको पुनरागमन
काठमाडौं (कास)– ए डिभिजन क्लब रुस्लान थ्री स्टारले घरेलु फुटबलमा १४ महिनापछि पुनरागमन गर्ने भएको छ । बिहीबार क्लबले गृहनगर पाटनमा एक कार्यक्रमबीच खप्तड गोल्डकपमा भाग लिने टोलीलाई बिदाइ गर्‍यो । एएफसी कपमा सहभागिताबारे एन्फासँग विवादका कारण ललितपुरे क्लबले एक वर्षयता कुनै घरेलु प्रतियोगिता खेलेको थिएन ।
क्लबले पहिलेकै टोलीमा केही खेलाडी थप गरेर बलियो टोली पारेको छ । राष्ट्रिय टोलीका सदस्य अनन्त तामाङलाई पहिलोपल्ट टोलीमा समेटेको थ्री स्टारमा विमल घर्तीमगर, विक्रम लामा, रन्जित धिमाल, एलन न्यौपाने लगायतका राष्ट्रिय खेलाडी पनि छन् । टोलीमा यू–१९ राष्ट्रिय टोलीका गोलरक्षक अभिषेक रिजाल तथा डिफेन्डरद्वय असिम भुसाल र निराजन महर्जन पनि अटाएका छन् । विदेशी खेलाडीमा पिटर सेगुन, लावल ओलाकान र अजायी मार्टिन्स छन् । टोलीका प्रशिक्षक मेघराज केसीले एक वर्षदेखि पर्खाइमा रहेका थ्री स्टार समर्थकलाई खुसी दिने समय आएको बताए ।

काठमाडौं– रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) क्रिकेटको अक्सनका लागि बिहीबारबाट खेलाडी दर्ता सुरु गरिएको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बिहीबारै अनलाइन फारम भरेर डीपीएलको अक्सन दर्ता सुरु गरेका छन् ।
डीपीएल अक्सनका लागि खेलाडीलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । सबै टोलीले १–१ रणनीतिक खेलाडी राख्ने छन् । रणनीतिक खेलाडी नै टोलीको कप्तान हुनुपर्ने प्रावधान नरहेको आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) ले जनाएको छ ।
‘ए’ श्रेणीमा रहेका खेलाडीका लागि राष्ट्रिय टोलीबाट पछिल्लो तीन वर्षमा १५ म्याच खेलेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । एउटा टोलीले यो श्रेणीका कम्तीमा २ र बढीमा ३ खेलाडी लिन पाउनेछ । ‘बी’ श्रेणीमा रहन नेपाली राष्ट्रिय टोली, उमेर समूह र क्याम्पमा रहेका खेलाडी हुनुपर्नेछ । एउटा टोलीले यो श्रेणीका कम्तीमा ३ खेलाडी लिन पाउनेछ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नखेलेका खेलाडी ‘सी’ श्रेणीमा रहने छन् । यस समूहबाट एउटा टोलीले कम्तीमा ५ खेलाडी लिनुपर्नेछ । सबै टोलीले सुदूरपश्चिमका एक खेलाडी राख्नुपर्नेछ । त्यसका लागि डीसीएलले टयालेन्ट हन्टबाट १२ खेलाडी अक्सनमा ल्याउने छ । त्यस्तै प्रत्येक टोलीले दुई विदेशी खेलाडी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । खेलाडीको अक्सन फारम र टिकट व्यवस्थापनका लागि डीसीएलले ई–सेवासँग सम्झौता गरेको छ । डीसीएका अध्यक्ष सुवास शाही र ई–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्घर अलीले बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । अलीले क्रिकेट र आईटीलाई एकसाथ अगाडि लैजान चाहेको बताए । शाहीले टेक्नोलोजीले डीपीएललाई अर्को लेभलमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
डीपीएलको दोस्रो संस्करण यसअघि माघ ५ बाट हुने भनिए पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको व्यस्त क्यालेन्डरलाई मध्यनजर गरेर चैत १७ देखि वैशाख १ सम्म धनगढीमा आयोजना हुने भएको हो । डीसीए अध्यक्ष शाहीले राष्ट्रिय टोलीको तालिका पहिलो प्राथमिकतामा रहेकाले डीपीएलको मिति सार्नुपरेको जनाए ।
एसएसपी मैदानमा हुने प्रतियोगितामा ६ फ्रेन्चाइज टोलीले सहभागिता जनाउने छन् । त्यसमा ५० लाख पुरस्कार राशि रहेको छ । विजेताले २५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । यो राशि नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो हो । भर्खरै सम्पन्न एभरेस्ट प्रिमियर लिग विजेतालाई २१ लाख प्रदान गरिएको थियो । डीपीएल उपविजेताले १० लाख, तेस्रो हुनेले ३ लाख, चौथो हुनेले १ लाख पाउने छन् । अघिल्लो वर्ष विजेताले १५ लाख र उपविजेताले ७ लाख पाएका थिए । त्यस्तै प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचले १० हजार र म्यान अफ द सिरिज हुनेले टीभीएस अपाचे १ सय ८० सीसीको मोटरसाइकल पाउने छन् । प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट करिब ३ करोड रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताका क्रममा एक पूर्व खेलाडीलाई ‘धनगढी क्रिकेट सम्मान’ र नेपाली क्रिकेटमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका एक व्यक्तिलाई ‘अर्जुन खड्का स्मृति सम्मान’ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । दुवैको पुरस्कार राशि १–१ लाख छ ।

काठमाडौं (कास)– क्रिकेटलाई आमनागरिकमाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले माघ ५ र ६ गते कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा क्रिकेट कार्निभल आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालमा पहिलोपल्ट हुन लागेको क्रिकेट कार्निभलमा नेपाली क्रिकेटबारे सेमिनार र क्रिकेटसम्बन्धी वृत्तचित्र पनि प्रदर्शनी गरिनेछ । क्रिकेटमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने एक व्यक्तिलाई ‘मदन भण्डारी क्रिकेट अवार्ड’ ले सम्मान गरिनेछ । यसबाहेक दुई दिने टयालेन्ट हन्ट, क्रिकेट सामग्री बिक्री, क्रिकेटसम्बन्धी फोटो प्रदर्शनीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् । टयालेन्ट हन्टबाट छनोट गरिएका खेलाडिलाई नि:शुल्क प्रशिक्षण दिइने आयोजकले जनायो ।

काठमाडौं (कास)– टंकबहादुर कार्की र शुक्रबहादुर राईसम्मिलित नेपाली टिम २ सय ९८ अंकसहित ३३ औं बंगलादेश एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपको टिम स्पर्धामा उपविजेता भएको छ ।
ढाकास्थित कुर्मितोला गल्फ क्लबमा भएको नेपाली टिमलाई एक अंकले पछाडि पार्दै बंगलादेश पहिलो भयो । टिम स्पर्धाको अन्तिम दिन टंक र शुक्रले समान ३ ओभर ७५ स्कोर गरेका थिए । व्यक्तिगत स्पर्धामा ३६ होलको खेलपछि टंक (३ ओभर १४७) पाँचौं स्थानमा छन् भने शुक्र (७ ओभर १५१) नवौंमा छन् ।

काठमाडौं (कास)– एपीएफका खेलाडी अनिता कार्की र जंग गिरीले राखेप च्याम्पियनसिप अन्तर्गत बिहीबार तेस्रो राष्ट्रिय फेन्सिङ च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेका छन् । उनीहरूले ईपी विधामा स्वर्ण जितेका हुन् । राखेप कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको महिला ईपीतर्फ आर्मीकी इन्दिरा पौडेलले रजत तथा सीता पाठक (आर्मी) र जानुका स्याङतान (एपीएफ) ले कांस्य जिते । पुरुषतर्फ आर्मीका दीपेन्द्र विष्टले रजत, एपीएफका राजेन्द्र श्रेष्ठ र आर्मीका सागर केसीले कास्य जितेका छन् । तीनदिने प्रतियोगितामा आर्मी, एपीएफ, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका गरी ९६ खेलाडीले भाग लिएका छन् ।

ताप्लेजुङ (कास)– हिमालयन गाइड्स पाथीभरा म्याराथन विजेताले डेढ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने भएका छन् । यस वर्ष पुरस्कार राशि २५ हजार बढाइएको हो । आयोजक पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवद्र्धन समितिका अनुसार म्याराथन विजेताले १ लाख ५१ हजार १ सय ११, दोस्राले १ लाख ११ हजार १ हजार ११ र तेस्राले ५१ हजार १ हजार ११ रुपैयाँ पाउने छन् । महिला हाफ म्याराथन विजेताले ८१ हजार १ सय ११, उपविजेताले ५१ हजार १ सय ११ र तेस्रोले ३१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पाउने छन् । खुला र महिलातर्फ ७–७ जनालाई जनही ५ हजार प्रोत्साहन पुरस्कार दिइने जनाएको छ । म्याराथनको सदरमुकाम फुङलिङको नयाँ रणभीम गुल्मदेखि ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइको पाथीभरा मन्दिर हुँदै ब्यारेकसम्मको रुट तय भएको छ ।

राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्का नेतृत्वको विराटनगर वारियर्स
गत साता एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) च्याम्पियन बन्यो । अन्तिम बलसम्म पुगेको फाइनल निकै रोमाञ्चक बनेको थियो । भैरहवा ग्लाडियटर्सलाई १ रनले पन्छाउँदै विराटनगरले उपाधि जित्दाका नायक बने, अनिलकुमार साह । उपविजेतामा रोकिएको भैरहवाका रोहितकुमार पौडेलले पनि प्रतियोगितामा निकै प्रभावशाली देखिए ।
फाइनलमा विराटनगरका श्रीलंकाली बलर साहान अदिशाले आफ्नो स्पेलको पहिलो बल फ्याँकेपछि घाइते हुँदा अनिलले बलिङ गर्नुपरेको थियो । पार्ट–टाइम बलरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका हङकङका अंशुमन रथलाई एकै ओभरमा ३६ रन खर्चेपछि कप्तान पारसले अनिललाई बलिङ गर्ने जिम्मेवारी दिनुको विकल्प थिएन । अन्तिम ओभरमा भैरहवालाई च्याम्पियन बन्न नौ रन आवश्यक थियो र टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा यस्तो चुनौती पार गर्नु
गाह्रो होइन । तर अनिलको २० औं ओभरमा सात रनमात्र दिएर तीन विकेट लिएपछि विराटनगरले बाजी मार्‍यो ।
हुन त अनिल एक वर्षयता प्रतिभावान् क्रिकेटरका रूपमा चिनिइसकेका थिए तर बलर होइन, ब्याट्सम्यानका रूपमा । उनले यू–१९ हुँदै राष्ट्रिय टिमसम्म स्थान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यु गरिसके । ईपीएलको पहिलो खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानी रहेको ललितपुर प्याट्रियट्सविरुद्ध पनि उनी म्यानअ फ द म्याच नै भएका थिए ।
भैरहवालाई लिग चरणमा ललितपुर प्याट्रियट्सविरुद्ध जित हात पार्न १५ बलमा ३५ रन चाहिएको थियो । त्यसबेला क्रिजमा पुगेका रोहितले ११ बलमा ३१ रन जोड्दै भैरहवालाई जित दिलाएका थिए । उनले अनुभवी महबुब आलमको एकै ओभरमा १९ रन बनाएका थिए । क्वालिफायरमा ललितपुरविरुद्ध अन्तिम ओभरमा भैरहवालाई १३ रन आवश्यक थियो । भारतीय बलर दिपेश भण्डारीको २० औं ओभरमा रोहितले सुरुका दुवै बलमा छक्का प्रहार गरे भने तेस्रोमा १ रन जोड्दै भैरहवालाई फाइनल पुर्‍याएका थिए । यी दुई खेलले रोहितको प्रतिभा उजागर गर्छन् । त्यसैले त उनी विदेशी खेलाडी प्रभावशाली रहँदा पनि ईपीएलमा मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर चुनिए ।
‘नेपाली टिमले नयाँ फिनिसर पाएको छ,’ रोहितबारे भैरहवाका कप्तान शरद भेषावकरले भने । एक समय शरद आफैं नेपाली टिमका ‘फिनिसर’ का रूपमा चिनिएका थिए, जो कठिन परिस्थितिमा पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल टुंग्याउने गर्थे । रोहित राष्ट्रिय टिममा छनोट हुने भन्ने कुनै ठेगान छैन । यसको जवाफ शरदसँग पनि थिएन । तर अहिलेको लय र करिअरको उक्लिँदो ग्राफ हेर्ने हो भने रोहितलाई चाँडै
राष्ट्रिय टिममा स्थान पाउनेछन् ।
उनकै जस्तो भूमिकामा रहेका राष्ट्रिम टिमका खेलाडीहरूले लय गुमाएको धेरै भइसक्यो । ती सिनियर खेलाडीले ईपीएलमा पनि गतिलो
प्रदर्शन गर्न सकेनन् । त्यसैले रोहितका लागि राष्ट्रिय टिममा चाँडै ढोका खुल्न सक्छ ।
रोहित पनि राष्ट्रिय टिममा पुग्नका लागि कडा मिहिनेत गर्ने बताउँछन् । ईपीएलको अनुभव अहिलेसम्मकै क्रिकेट करिअरको सबभन्दा राम्रो भएको उनको ठम्याइ छ । ‘यू–१९ प्रतियोगिता खेल्दा दर्शक एकदमै कम हुन्थे । खेलाडीको स्तरमा पनि त्यति धेरै भिन्नता हुन्थेन,’ उनले भने, ‘हजारौं दर्शकसामु ईपीएलमा खेल्दा अर्कै किसिमको ऊर्जा पैदा भयो । केही नर्भस भए पनि अर्को इन्डमा अनुभवी खेलाडीको साथले निकै हौसला मिल्यो ।’ उनले दुई वर्षयता यू–१९ प्रतियोगिता खेलेका थिए । मिडल अर्डरका यी ब्याट्सम्यानले निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरेकाले नै घरेलु क्रिकेटमा सिनियरहरूसँगै मैदानमा खेल्ने अवसर पाइरहेका छन् ।
ईपीएलमा विदेशी खेलाडीको आगमनले घरेलु क्रिकेटरले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेल्ने मौका पाएको मान्छन्, रोहित । ‘राष्ट्रिय टोलीमा नपरेका घरेलु खेलाडीले पनि यस प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडीसँग खेल्न पाए । एउटै टिममा रहेर उनीहरूको अनुभव र खेल्ने शैलीबारे बुझ्न पाइयो । मैदानभित्र मात्र होइन, बाहिरी गतिविधि पनि सिक्न पाइयो,’ रोहितले भने ।
ईपीएलको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय टिमबाट अमेरिकाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा मौका पाएका अनिलले कान्छो संस्करणको क्रिकेटमा विराटनगरबाट खेल्दै टीयू क्रिकेट मैदानमा राम्रै छाप छाडे । ईपीएलको सुरुमा हङकङका अंशुमन रथ र बाबर हायात खासलै नचल्दा कप्तान पारसलाई क्रिजमा साथ दिने अनिल नै थिए । उनी म्यान अफ द म्याच पनि भएका थिए । फाइनलमा पनि उनको बल र ब्याट दुवै चम्किएको थियो ।
यू–१९ एसिया कपमा अफगानिस्तानविरुद्ध अर्धशतक बनाएका अनिलले स्वदेश फर्कनसाथ राष्ट्रिय टिममा स्थान पाएका थिए । कप्तान पारस प्रतिभावान् भएकाले नै अनिलले राष्ट्रिय टिममा स्थान पाएको बताउँछन् । ‘अनिल निकै प्रतिभावान् खेलाडी हुन् । निडर स्वभावले उनलाई खेलमा बलियो बनाएको छ । उनले अझ धेरै राम्रो गर्ने सम्भावना देख्छु र त्यसप्रति आशावादी पनि छु,’ पारसले भने ।
क्रिकेट कौशलमा निरन्तर सुधार गरिरहेका अनिल भने आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिनु नै पहिलो लक्ष्य भएको बताउँछन् । ‘अचेल राम्रो क्रिकेट खेलिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यू १९ एसिया कपमा गरिएको प्रदर्शनले राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा स्थान बनाउन सकें । क्याम्पमा पनि राम्रै गरेपछि यूएई टुरमा जाने मौका पाएँ । अब यसलाई निरन्तरता दिँदै खेलमा थप सुधार गर्नु मेरो लक्ष्य हो । किनभने राष्ट्रिय टिममा रहिरहन निरन्तर राम्रो खेल्नुपर्छ ।’ उनले थपे, ‘अब चाँडै राष्ट्रिय टिमले महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता खेल्दै छ । त्यसमा मेरा तर्फबाट सक्दो सहयोग
गर्न चाहन्छु ।’
यू–१९ का सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्रसिंह ऐरी राष्ट्रिय टिमका नियमित खेलाडी भइसकेका छन् । यू–१९ एसिया कपको प्रदर्शनको आधारमा अनिलसँगै रोहित र आसिफ शेखले पनि राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा स्थान पाएका थिए । तर उनीहरू टिममा परेनन् । वैकल्पिकमा परेका अनिललाई यूएई टुरमा समावेश गरिएको थियो । तर उनको यात्रा खासै गतिलो भएन ।
राष्ट्रिय टिममा युवा खेलाडीको आगमनले भविष्यमा आउने खेलाडीलाई अझै सहज हुने अनिल बताउँछन् । ‘सन्दीप र दीपेन्द्र टिममा हुँदा ड्रेसिङ रुमको वातावरणमा घुलमिल हुन मलाई निकै सजिलो भयो,’ उनले भने, ‘सिनियर र प्रशिक्षकको सहयोग लिन सहज भयो ।’
नेपालले फेब्रुअरी २०१८ मा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । विश्वकप २०१९ को छनोटमा पुग्न डिभिजन २ को शीर्ष दुई स्थानमा रहनुपर्छ । विश्वकप छनोटसम्म मात्र पुगे पनि नेपाली क्रिकेटका लागि थुप्रै अवसर खुल्नेछ । त्यसकारण निकै महत्त्वपूर्ण रहेको विश्वकप छनोटको बाटोमा अनिल र रोहितजस्ता युवा प्रतिभा उपयोगी हुन सक्छन् ।

Twitter: @SubasTheOne

न कोरियोग्राफर थियो न त मोडलहरूले पूर्वतयारीमै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । तैपनि छोटो–मीठो रूपमा आइतबार ‘न्यु इयर फेसन नाइटआउट’ सम्पन्न भयो । ‘त्यहीं गएर १५–२० मिनेटमै आफंै तयारी गरेर पहिरन प्रस्तुत गरियो,’ शो स्टपर माल्भिका सुब्बाले भनिन् ।

सांगीतिक जमघटको थलो पनि हो चितवन । यहाँ पहिला लोक गीत मन पराइन्थ्यो । विस्तारै जमात पपतर्फ तानियो । अचेल रक–पपकै वर्चस्व छ र बीचमा मेटल पनि घुसेको छ । हजारौं दर्श उफार्ने कन्सर्ट पनि यस्तै गीतको हुन्छ । यस्ता संगतले बजार कब्जा गर्न थालेपछि यहाँ स्थानीय ब्यान्डहरू पनि खुल्न थालेका छन् ।

ग्राहकको ध्यान तान्ने बाहनामा होटल–रेस्टुराँहरू सधैं आफ्नो भान्सालाई विशेष स्वादिलो बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ग्राहकहरू पनि स्वादिलो भान्सा भएतिरै तानिन्छन् । तर, दमकमा रेस्टुराँप्रतिको आकर्षण स्वादमा मात्रै सीमित छैन, खान्कीसँगै स्वपहिचानको अपनत्व पनि जोडिएको छ । यसले ग्राहकको मन जितेको छ ।

बिटल्सका सदस्यमध्ये सबैभन्दा कम चर्चामा आउने गर्छन्, रिङ्गो स्टार । यी ड्रमर अहिले ७७ वर्षका भए । बिटल्सको सफलता पछाडि उनको पनि उत्तिकै योगदान रहेको मानिन्छ, विशेषत: उनलाई ब्यान्डका लागि भाग्यमानी मानिन्छ । कारण, जति बेला उनले ब्यान्डमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाए, त्यति बेलादेखि यसले ख्याति कमाउन सुरु गर्‍यो ।
यिनै रिङ्गो स्टार अब औपचारिक रूपमा ‘सर रिङ्गो स्टार’ हुने भएका छन् । भर्खरै मात्र उनलाई ‘नाइटउड’ ले सम्मान गरिएको छ । ब्यान्डको अर्को जिउँदो सदस्य पउल म्याकार्टीले धेरै अगाडि नै यस्तो उपाधि पाइसकेका थिए । त्यसो भनेको सन् १९९७ मै उनी सर म्याकार्टी भइसकेका थिए । त्यसको २० वर्षपछि मात्र रिङ्गो स्टारले यो सम्मान पाए ।
त्यसैले धेरैको प्रतिक्रिया रहेको छ, ‘रिङ्गो स्टारलाई धेरै अगाडि नै सरको उपाधि दिइनुपर्ने थियो, ढिला नै सही राम्रै भयो ।’ म्याकार्टीले भने ट्वीट गर्दै उनलाई बधाई दिएका छन् । उनको भनाइ थियो, ‘रिङ्गो सबैभन्दा राम्रा ड्रमर हुन् अनि मेरा सबैभन्दा राम्रा साथी पनि ।’ रिङ्गो स्टार आफैं पनि मख्ख छन् र उनको खुसी उनको अनुहारमा प्रस्टै देखिएको छ ।
–एजेन्सीबाट

फेक न्युज, बिटक्वाइनको अकासिँदो मूल्य, एप्पल र सामसुङको प्रतिस्पर्धा यस्तै चर्चाले सन् २०१७ मा स्थान पाए । आगामी वर्ष प्रविधिको क्षेत्रमा के विषयले बढी महत्व पाउलान् ? २०१८ को टेक्नोलोजी ट्रेन्ड कस्तो होला ? केही अनुमान :

पोखराको घुम्नैपर्ने स्थानमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय पनि हो । विश्वका अग्ला शिखर, तिनको अवस्थिति, आरोहणको इतिहास, हिमाली जनजीवन र जलवायु परिवर्तनबारे बुझ्न चाहनेहरूका लागि उक्त संग्रहालय महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो ।
करिब २ लाख ५० हजारले वार्षिक यस संग्रहालय अवलोकन गर्छन् । अब स्मार्टफोन लिएर संग्रहालय प्रवेश गर्नेले भित्रका जानकारी पाउनका लागि गाइड खोजिरहनु पर्दैन किनभने ‘इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम’ डाउनलोड गरे पुग्छ । सूचना प्रविधिका प्राध्यापक र विद्यार्थीको एक समूहले हेर्न–सुन्न मिल्ने गरी यो एप्स तयार पारेको हो, जुन अहिले परीक्षण कालमा छ । केही सातापछि विभिन्न भाषामा यसले सेवा दिने बताइएको छ ।
दक्षिण कोरियाको हाङदोङ युनिभर्सिटी र पोखरा विश्वविद्यालयको एउटा साझेदार परियोजनाले प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई सघाउन यो एप्सको योजना ल्याएको हो । एप्समा जानकारी संग्रहमा जुटिरहेको समूहमा नेतृत्वकर्ता राजेन्द्रबहादुर थापा भन्छन्, ‘धेरै पर्यटक पुग्ने, उनीहरूको खाँचोलाई मोबाइल फोनमार्फत सम्बोधन गर्ने हामीले म्युजियमका लागि एप्स बनाउँदा उपयोगी हुने ठान्यौं । हाम्रो यही प्रस्ताव विश्वविद्यालयले स्विकार्‍यो र काम थाल्यौं ।’
गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्सका प्राध्यापक थापासँगै एप्स बनाउन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका अनुप आचार्य, हरि केसी, महेश शाक्य, सुजन ताम्राकार, विद्यार्थीहरू हरि लामिछाने, सूर्यमान श्रेष्ठ र शंकर आचार्य नेपाल इनोभेसन टेक्नोलोजी एन्ड इन्टरप्रेनरसिप सेन्टरमार्फत कार्यरत छन् । ‘यस एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेकाहरूले भित्र पसेपछि जुन–जुन कक्षमा पुग्छन्, त्यसको जानकारी अडियो–भिडियोको माध्यमबाट पाउन सक्छन्,’ प्रोजेक्ट लिडर थापाले भने, ‘हामीले एप्स प्ले स्टोरमा राखेर ट्रायल गरिसक्यौं । अहिले म्युजियम भित्रको जानकारी अंग्रेजी र नेपाली भाषामा संग्रह गर्ने काम भइरहेको छ ।’
जुन कक्षमा पुगिन्छ, त्यसको क्यूआर कोड रिडरमा देखाउने वा कोड नम्बर हेरेर हाल्नेबित्तिकै एप्सले जानकारी दिन सुरु गर्छ । प्रारम्भिक चरणमा एप्समा अंग्रेजी भाषामा जानकारीहरू राखिएको छ । समूहका सदस्य अनुप आचार्यका अनुसार एप्सले संग्रहालयभित्र रहुन्जेल मात्रै अधिकतम जानकारी दिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयभित्र पसेर आफूलाई बुझाउन गाइड चाहियो भन्नेका लागि तीन जना गाइड पनि छन् । संग्रहालयका प्रमुख बलप्रसाद राई संसार सूचना प्रविधिको द्रुत विकासमा लम्किरहेका बेला आफ्नो म्युजियमले पनि उत्साही युवाको साथ पाएको बताउँछन् । ‘युरोपेली अमेरिकी पर्यटक गाइड खोज्दैनन्, विस्तारै घुम्छन्, लेखेका कुरा पढ्दै जान्छन्,’ उनले भने, ‘गाइड खोज्ने दक्षिण एसियालीहरू हुन् । धेरै समूह आउँदा हाम्रो सीमित जनशक्तिले धान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले एप्स संग्रहालयका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । हामी म्युजियमका जानकारी कसरी सरल भाषामा दिने भनेर लेखक, इतिहासकार र जानकारहरूसँग बुझ्दै छौं ।’ परीक्षणका लागि अंग्रेजीमा थोरै जानकारी राखिएको छ । मागअनुसार अन्य भाषामा पनि जानकारी राखिने राईले बताए ।
– भीम