You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

भेटेरै बधाई दिन आएँ : स्वराज

- चन्द्रशेखर अधिकारी
एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टी नेताहरूका साथ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र उनको भ्रमण टोलीसँग बिहीबार राजधानीमा भेट गर्दै । तस्बिर : भारतीय दूतावास

काठमाडौं– आकस्मिक ‘राजनीतिक’ भ्रमणमा काठमाडौं ओर्लेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास नै भारतको चाहना रहेको बताएकी छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पौने घण्टा लामो एकल वार्ता गरेपछि उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । बिहीबार अपराह्न आएलगत्तै राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय उनले यहाँ विकसित घटनाक्रमबारे भारत जानकार रहेको बताउँदै संविधान कार्यान्वयन हुँदै राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा नेपाल अग्रसर रहेकोमा खुसी प्रकट गरिन् ।
‘भारत नेपालसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्पष्ट सन्देश पनि यही हो । नेपालको भूमिमा अशान्ति हुँदा भारतलाई समेत असर गर्ने हुनाले हामी सचेत छांै,’ एक सहभागीले स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘अब बन्ने सरकारको स्थायित्वले नै नेपालको विकास प्रक्रियाको गति तय गर्नेछ । यसलाई ध्यान दिएर नेपाल विकासमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ स्वराजले ओलीसँगको एकल वार्तापछि एमाले नेतृत्वसँग सामूहिक संवाद गरेकी थिइन् र त्यसपछि उनी ओलीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भएकी थिइन् । त्यस क्रममा उनले माथि उल्लिखित सन्देश दिएकी हुन् । यस्तै सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोनमा यसअघि नै ओलीलाई दिएका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा विदेशमन्त्री आफैं उपस्थित भएर एमालेका अन्य नेतासहितसँग सहकार्यको धारणा राखेकी हुन् । एमाले नेतृत्वमा बन्न सक्ने भावी सरकारसँग सुरुबाटै सहकार्य र सम्बन्ध बढाउने भारतीय नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्वराज काठमाडौं आएकी हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैं नयाँ सरकार गठन हुनासाथ सम्भव भएसम्म चाँडो नेपाल भ्रमणमा आउन इच्छुक रहेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
यसअघि ओली नेतृत्वको सरकार भारतीय नाकाबन्दीका कारण चीनतर्फ ढल्किएका कारण पनि दिल्ली वाम गठबन्धनको सत्तारोहणप्रति निकै चनाखो छ ।
त्यस्तै अवस्था नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यसहित भारतले स्वराजलाई नेपाल पठाएको देखिन्छ ।
‘खण्डित जनादेशले मुलुकको स्थायित्व नहुने अवस्थामा स्पष्ट बहुमतको जनादेश वाम गठबन्धनले पाएको छ । यसबाट मुलुकको विकास प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास हाम्रो छ,’ वार्तामा सहभागी एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्वराजलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘भ्रमणले दुईदेशीय र दलीय सम्बन्ध उचाइमा पुगेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘सबका साथ सबका विकास’मा नेपाल प्राथमिकतामा परेको छ ।’
छलफलमा नेपालले संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा ठूलो फडको मारेको भन्दै छोटो समयमा तीन चरणको निर्वाचन चानचुने कुरा थिएन भन्दै नेपाली राजनीतिक दलहरूको भारतीय विदेशमन्त्रीले प्रशंसा गरेको ज्ञवालीले बताए । उनले स्वराजलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सबैलाई भेटेर प्रत्यक्ष रूपमा बधाई दिन र खुसी बाँड्न आएकी हुँ । हामी यति घनिष्ठ छांै कि यस्तो भेटघाट र यात्रा भइरहनुपर्छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी सरकारसँग मिलेर काम गर्दै विकासमा अघि बढ्न चाहेको सन्देश पनि उनले दिएको ज्ञवालीले उल्लेख गरे ।
स्वराजले वाम एकताका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, विकास मामिलालगायत समग्र विषयमा छलफल भएको सहभागीले
जनाएका छन् ।
स्वराजले विकास परियोजनामा सहकार्य गरेर अघि बढ्न भारत तयार रहेको पटकपटक सुनाएकी थिइन् । उनले जलस्रोतको उपयोगदेखि क्षेत्रीय सुरक्षासमेतका विषयमा भारतीय धारणा राखेकी थिइन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै भएको उक्त संयुक्त संवादमा भारतीय पक्षबाट १० र एमालेतर्फबाट नौ नेता सहभागी थिए । भारततर्फबाट नवनियुक्त विदेश सचिव, राजदूत, विदेश प्रवक्ता, नेपाल डेस्क प्रमुखलगायत थिए भने एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र राजन भट्टराईलगायत थिए । स्वराजको भ्रमणका बेला एमाले नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल काठमाडौंमा छैनन् ।
ओली र स्वराजबीच भएको एकल वार्ताका समग्र विषयवस्तु प्रकाशमा आएका छैनन् । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले यो भ्रमण ओलीलाई भेटेरै बधाई दिने हेतुमा भारतका तर्फबाट भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले जनताबाट वाम गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनका लागि भोट आएकाले त्यसमा आधारित सरकार बनेर सबैसँग सहकार्य गर्दै गठबन्धन अघि बढ्ने प्रत्युत्तर दिएको उपमहासचिव पौडेलले कान्तिपुरलाई बताए ।
एमालेसँगको भेटलगत्तै स्वराजले बिहीबार राति राजपा अध्यक्षमण्डलका छ नेतासँग पनि संयुक्त भेटवार्ता गरेकी थिइन् । निर्वाचनको सफलता र मिलेर अघि बढेको विषयका साथै सरकार निर्माणका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।
बुधबार अबेर काठमाडौं उत्रेकी उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सोल्टी होटल गएकी थिइन् । उनको बस्ने व्यवस्था त्यहीं गरिएको छ । स्वराज बसेकै होटलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले रात्रिभोज आयोजना गरेका हुन् । उनी भारतीय वायुसेवाको विशेष विमानबाट आएकी हुन् । उनी बिनानिमन्त्रणा नेपाल आएकी भए पनि सरकारले उनको स्वागतमा कमी गरेन । उनलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा पुगेका थिए । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त टिप्पणीमा स्वराजले भनिन्, ‘म कुनै विशेष एजेन्डा लिएर आएको होइन । यो मित्र मुलुकका मित्रहरूसँग सद्भावना भ्रमण मात्र हो ।’
राणाले स्वराजलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्दै उनको भ्रमणको उद्देश्यबारे जानकारीसमेत लिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विद्यार्थीसमेत रहेका राज्यमन्त्री राणाले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यस्तो भ्रमण हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हँ‘दैन । राजनीतिक र मित्र भेटघाटका लागि भएको सदभावना भ्रमण भन्नुभएको छ । त्यही आधारमा हामीले छलफल गर्दा राम्रै हुन्छ ।’
शुक्रबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग ब्रेकफास्ट वार्ता गरेपछि स्वराज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास जानेछिन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा आयोजना गर्ने दिवाभोजमा सामेल भएर अपराह्न दिल्ली फर्कनेछिन् ।
नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको र कामचलाउ सरकारमा समकक्षीसमेत नरहेको समयमा उनको यो भ्रमण भएको हो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणको समय उपयुक्त नभएको कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिए । उनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको अवस्थामा विदेशमन्त्रीको भ्रमणको समय राम्रो नभएको र हाम्राले पनि यस्तो समयमा आउन नहुने विषय सुझाउन नसकेको बताए ।

 

गृह पृष्ठ

‘भिडियो पनि खिचिएको थियो’

बयान फेरिन् युवतीले
- जनकराज सापकोटा

काठमाडौं– दरबारमार्गको ल्यान्डमार्क होटलमा भएको ‘सामूहिक बलात्कार’ घटनामा पीडित युवतीलाई नग्न बनाएर भिडियो खिचिएको खुलासा भएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त घटनाको ‘मेडिकल रिपोर्ट’ मा पीडित युवतीले आफूलाई नग्न बनाई भिडियोसमेत खिचिएको बयान दिएकी हुन् । मेडिकल रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा युवतीले दिएको उक्त बयानलाई बेवास्ता गर्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले घटनालाई गुपचुपमा मिलाउने प्रयास गरेको हो ।
प्रेमी शैलेश कार्कीले खाजा खान भन्दै बोलाएपछि दिउँसो युवती उनलाई भेट्न आएकी थिइन् । कुनै होटलमा म:म र वाइन खाएपछि युवतीलाई निद्रा लागेजस्तो असहज भएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । युवतीका अनुसार त्यसपछि शैलेशले उनलाई करिब साढे नौ बजेतिर ल्यान्डमार्क होटलमा पुर्‍याएका थिए । केहीबेरमा शैलेशका अन्य साथी कोठामा आएका थिए ।
युवतीले चिकित्सकसामु दिएको बयानअनुसार राति चार युवा मिलेर उनको लुगा फुकालिदिएका थिए । लगत्तै युवती सुरक्षाका लागि कोठाभित्रै भएको बाथरुममा लुक्न गएकी थिइन् । बाथरुमबाट निकालेर शैलेशले
ओछ्यानमा यौनसम्पर्क गरेका थिए । त्यस क्रममा एक युवकले आफूलाई पुलिस बताउँदै उनको नग्न भिडियो खिचेका थिए । यौनसम्पर्क गर्न बारम्बार इन्कार गर्दै आएकी युवतीले आफ्नो इच्छाविपरीत गरिए होटलको छतबाट हामफाल्ने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् । तर उनको कुरालाई बेवास्ता गर्दै शैलेश र अन्य युवाले बलात्कार गरेको युवतीले बताएकी छन् ।
रिपोर्टमा उल्लिखित बयानका अनुसार बिहान करिब तीन/चार बजेतिर युवती कोठाबाट निस्केर भाग्न खोजे पनि युवाले रोकेका थिए । बिहान भएपछि ट्याक्सी खोजेर उनीहरूले नै युवतीलाई कोठाबाट निकालेका थिए । होटलबाट ट्याक्सीमा बाहिरिएलगत्तै युवतीले चालकलाई आफू सामूहिक बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरीचौकीमा पुर्‍याइदिन भनेकी थिइन् । कमलपोखरी वृत्तमा पुगेपछि युवतीले मेडिकल रिपोर्टजस्तै बयान दिएकी थिइन् । उनले रुँदै तुरुन्तै होटल पुगेर ती युवालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेकी थिइन् । तर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै कमलपोखरी वृत्तका प्रहरीले उनलाई दरबारमार्ग वृत्त पुर्‍याएर जिम्मा लगाएको थियो । मिलेमतोमा प्रहरीले घटना गुपचुप राखेको भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी प्रभागले दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेका छन् । दरबारमार्ग वृत्तमा कार्यरत डीएसपी तिलक भारतीलाई छानबिनका लागि परिसरमा र इन्सपेक्टर लक्ष्मण ठकुरीलाई हेडक्वार्टर तानिएको छ । सोही वृत्तको मुद्दा शाखामा कार्यरत सई चन्द्र भण्डारीलाई निलम्बन गरिएको छ ।
घटनाबारे छानबिन गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशी नेतृत्वमा बनेको टोलीले मंगलबार युवतीसँग बयान लिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार बयानका क्रममा युवतीले सहमतिमै सम्बन्ध कायम भएको बताइन्, जबकि युवतीले मेडिकल रिपोर्ट जाँचका क्रममा आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको बयान दिएकी छन् । होटलबाट ट्याक्सीमा बाहिरिएलगत्तै उनले चालकसँग आफूमाथि सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै नजिकैको प्रहरीचौकीमा पुर्‍याइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । कमलपोखरी वृत्त पुगेपछि पनि युवतीले त्यसै भन्दै बलात्कार गर्ने युवा होटलमै रहेकाले तत्काल गएर पक्राउ गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार दरबारमार्ग प्रहरीकै मध्यस्थतामा घटनालाई मिलेमतोमा सल्टाउने प्रयास गरिएको हो । केटा पक्षका आफन्त र नजिकका मान्छेबाट पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनालगत्तै युवतीले सामूहिक बलात्कार भएको बताउनु, केही दिनपछि केटालाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्नु तर अहिले आएर सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको भन्नुले ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको वा युवतीमाथि ठूलो दबाब परेको हुन सक्ने अनुमान अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको छ । मेडिकल जाँचका क्रममा पनि युवतीले चार जनाले जबरजस्ती गरेको र नग्न भिडियोसमेत खिचिएको बताएकी छन् ।
कसुरदारमाथि कारबाही : महानिरीक्षक
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले दरबारमार्ग वृत्तले ‘सामूहिक बलात्कार’ को घटनामा खेलेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । वृत्तको नयाँ भवन उद्घाटन क्रममा बोल्दै महानिरीक्षक अर्यालले सुन्दर भवनमा असुन्दर काम भएको कुरा सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै कसुर प्रमाणित भएमा उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुने बताए । सामूहिक बलात्कारमा दरबारमार्ग वृत्तले चालेको कदमबाट सबै प्रहरीले पाठ सिक्नुपर्ने उनले बताए । उनले उपत्यकाको माथिल्लो निकायले आफ्नो युनिटको सुपरभिजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भन्दै यस्ता गतिविधिबारे जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार आयोगले छानबिन थाल्यो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ल्यान्डमार्क होटलमा भएको ‘सामूहिक बलात्कार’ घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामूहिक बलात्कारको घटनासमेतलाई सामाजिक वा पारिवारिक डर, धाकधम्की र आर्थिक प्रलोभन देखाई मेलमिलापमा टुंग्याउने गरेको पाइएको बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘बलात्कारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनेजस्ता कारणबाट घटनालाई कमजोर बनाउने, यस्ता प्रकृतिका घटनाबाट मृत्यु भएको अवस्थामा हत्याको अपराधमा मात्र मुद्दा चलाउने तथा न्यायमा ढिलाइ गरिने प्रवृत्तिका कारण यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिला न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

गृह पृष्ठ

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार आरोप–प्रत्यारोपमा

प्रदेश ३ अधिवेशन सुरु
पाण्डेले चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसक्नुभएको थियो, यति सक्रिय नेतालाई बाहिर राख्न हुन्न भनेर मैले नै प्रदेशमा उठाएको हो, उहाँलाई मुख्यमन्त्री दिने कुरै आउँदैन - अष्टलक्ष्मी शाक्य
शाक्यले म मुख्यमन्त्री चलाउन सक्दिनँ, त्यसैले तपाईं चुनाव लड्नुस् भन्नुभएको हो, आज आएर बोली फेर्नुभयो – राजेन्द्र पाण्डे
- कुलचन्द्र न्यौपाने,विमल खतिवडा,प्रताप विष्ट

हेटौंडा– प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेभित्र राजेन्द्र पाण्डे र अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मुख्य भिडन्त हुने देखिएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकका लागि हेटौंडा आइपुगेका यी दुईले आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउन सांसदहरूबीच लबिइङ तीव्र पारेका छन् । उनीहरू एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका छन् ।
एमालेबाटै रामेश्वर फुयाल र पशुपति चौलागाईं पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । तर, उनीहरूको सम्भावना कमजोर देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाण्डे र शाक्यमध्ये एकको नाममा सहमति जुटाउन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएपछि प्रदेश संसदीय दललाई नेता चयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘एमाले स्थायी समिति बैठकले सकेसम्म सर्वसम्मत नभए चुनावबाट दलको नेता चयन गर्न प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ,’ पाण्डेले बिहीबार बैठक सुरु हुनुअघि कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वसम्मत हुने सम्भावना कम देख्दै छु । निर्वाचनबाटै संसदीय दलको नेता चुनिन्छ ।’
पाण्डेका अनुसार आगामी २५ या २६ गते काठमाडांैमा दलको नेता छान्न चुनाव हुनेछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मत हाल्न सबै सांसद राजधानी जाने भएकाले त्यहीँ नेता चुनिने उनले बताए । शाक्यले भने निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मत गराउनमै जोड दिइरहेकी छन् । यसका लागि उनले पार्टी अध्यक्ष ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसमेतलाई दबाब दिँदै आएकी छन् ।
चुनाव भए आफू बाहिरिन सक्ने भय शाक्यमा देखिन्छ भने पाण्डे आफू नै चुनिनेमा ढुक्क छन् । यद्यपि शाक्य निर्वाचनमै गए पनि आफू पछि नहट्ने बताउँछिन् । ‘हामीले निर्वाचनलाई जोड दिनु हुन्न, भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । यसले पार्टीभित्र विभाजन र विमति खडा गर्छ, सकभर सर्वसम्मतिमै नेता चयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनमा जाने भए पनि पछि हट्दिनँ, प्रतिस्पर्धा गर्छु ।’
यस प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत भएकाले सभामुख निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री चयन हुने सम्भावना छ । एमाले सभामुखको निर्वाचनअघि नै दलको नेता चयन गर्ने पक्षमा छ । यहाँ कुल १ सय १० सांसदमध्ये एमालेका मात्रै ५८ जना छन् । बिहीबारको संसद् बैठकले सभामुख छान्न माघ २७ गतेको मिति तय गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीका प्रतिस्पर्धी पाण्डे र शाक्य आफू वरिष्ठ रहेको भन्दै सांसद आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन् । यी दुवै यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पक्षीय हुन् । पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न नेपाल पक्ष छाडेर संस्थापन पक्षतिर लागेका छन् । उनको यो कदमलाई शाक्यले अराजकता भनी टिप्पणी गरिन् । ‘दलको नेताका लागि अराजकता सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो राम्रो होइन । यसले नराम्रो चलखेल सुरु हुने देखेको छु ।’ आफूले प्रदेश संयोजक भएर यस क्षेत्रमा दिनरात काम गरेको र निर्वाचनमा समेत राम्रो परिणाम आएको भन्दै उनले नेताहरूलाई यसको मूल्यांकन गर्न आग्रह गरिन् ।
पाण्डेले माओवादीसँग पार्टी एकीकरण हुनै लागेकाले अब एमालेभित्र कुनै गुट नरहेको दाबी गरे । ‘दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्दा यति असहिष्णु हुनेले कसरी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चलाउन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘शाक्य स्थायी समितिबाट टीका लगाउन चाहनुहुन्थ्यो । म सुरुदेखि चुनाव हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । अब स्थायी समितिको निर्देशनअनुसारै हुन्छ । टीका लगाउने काम हुन्न ।’
दुवैले एकअर्काभन्दा पार्टीभित्र आफू नै वरिष्ठ रहेको दाबी गरेका छन् । पाण्डेले पार्टीमा ०४८ सालदेखि निरन्तर चारपटक चुनाव जित्ने
नेता केपी ओली, झलनाथ खनाल र आफू मात्रै रहेको भन्दै शाक्यभन्दा अघिबाट काम गरेको दाबी गरे । पाण्डे स्थानीय विकासमन्त्री र
पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत भइसकेका छन् । उनी संसद्मा निरन्तर कार्यव्यवस्था समितिको सदस्य थिए । शाक्य संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा एक–एक पटक सांसद बनेकी छन् ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र उद्योगमन्त्रीसमेत भइसकेकी उनी ०२८ सालदेखि राजनीतिमा आएकी हुन् । सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा महिला मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो पक्षमा सर्वसम्मतिका लागि प्रयास गरिरहेकी छन् ।
चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका पाण्डेलाई आफूले नै प्रदेशमा उठाएको शाक्यले दाबी गर्दै आएकी छन् । ‘त्यति बेला अब मैले छाडें, चुनाव लडदिन भन्नुभयो । त्यसको टेप पनि थियो । मैले यतिको सक्रिय नेतालाई बाहिर राख्न हुन्न भनेर प्रदेशमा उम्मेदवार बनाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री दिने कुरै थिएन । नेताहरूसँग बुझदा पनि कसैले त्यस्तो आश्वासन दिएको भन्नुभएन ।’ पाण्डेले भने अनुभवी र क्षमतावान् मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेर शीर्ष नेताहरूकै सुझावमा आफू प्रदेशमा चुनाव लडेको बताए । ‘शाक्यले पनि मेरो त्यस्तो क्षमता छैन, तपाईं नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ, त्यसका लागि चुनाव लड्नुुस् भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘आज आएर किन बोली परिवर्तन गर्नुभयो, बुझन सकेको छैन ।’ आफू पनि मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी रहेको अर्का आकांक्षी फुयालले बताए । ‘अन्तिम अवस्थासम्मै प्रतिस्पर्धामा रहन्छु,’ उनले भने, ‘चर्चाका लागि मात्र उम्मेदवार भएको होइन, जित्नै हो । पार्टीले अन्तिम अवस्थामा मलाई नै उम्मेदवार बनाउँछ ।’

गृह पृष्ठ

सदरमुकाम नसार्न आदेश

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट उत्तरपुथामा सार्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमालसहित तीन जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता
गरेका थिए ।

गृह पृष्ठ

सीमास्तम्भ सारिएको बारे जवाफ पेस गर्न आदेश

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले भारतसँगको सीमामा नेपालको भूभाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको बारे लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले बिहीबार भारतसँग जोडिएका पहाडी र तराईका दशगजा क्षेत्रमा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाड्ने गरिएको बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय तथा नापी विभागलगायतलाई विपक्षी बनाई नेपालको भूभाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हुँदा त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आदेश माग्दै माघ ९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

 

Page 2
समाचार

बीपी ट्रस्टको अध्यक्षमा कोइराला

काठमाडौं (कास)– जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टको अध्यक्षमा श्रीहर्ष कोइराला निर्वाचित भएका छन् । ट्रस्टको साधारणसभाले कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यकारिणी समिति निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षमा बलदेव शर्मा मजगैयाँ, महासचिवमा रामचन्द्र पोखरेल, कोषाध्यक्षमा पुरुषोत्तम बस्नेत, सदस्यमा शशांक कोइराला, रामकृष्ण ताम्राकार, सूर्यमान गुरुङ, ध्रुवचन्द्र गौतम, सुशीलमान शेरचन, किरण यादव र ज्ञानु पाण्डे छन् ।
ट्रस्टले बीपीका नाममा प्रत्येक वर्ष साहित्यतर्फ एक लाख राशिको पुरस्कार र ५० हजार रुपैयाँको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।

समाचार

मुख्य विषय नै छायामा

वाम एकता संयोजन समिति बैठक
- कान्तिपुर संवाददाता
वाम एकता संयोजन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरू । 

काठमाडौं– एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकतासम्बन्धी छलफल दुई अध्यक्षमै सीमित भएपछि वाम एकता संयोजन समिति बैठक औपचारिकतामै अल्झिन पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा बिहीबार बसेको बैठक पनि ठोस निर्णयबिनै टुंगियो ।
बैठकमा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकतासम्बन्धी छलफल सकारात्मक दिशामै रहेको भनी ब्रिफिङ मात्र गरे । बैठकमा दुई दलबाट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको बाँडफाँट टुंग्याउन गठित कार्यदलका नेता पनि सहभागी थिए । उनीहरूले पेस गरेको प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गर्‍यो । ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा मन्त्रीहरूको पद बाँडफाँट गर्ने, मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेले ४/४ र माओवादीले २/२ लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी एकताबारे भने बैठकमा ठोस छलफल भएन । ‘कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई संयोजन समितिले अनुमोदन गरेको छ,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘अन्य विषयमा धेरै छलफल नै भएन ।’
बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको प्रसंगले पनि प्रवेश पायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन वार्तामा उनले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने इच्छा राखेकाले सोहीअनुसार स्वराज नेपाल आएको ओलीले बैठकका सहभागीलाई जानकारी गराए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकतासम्बन्धी विषयमा के प्रगति भइरहेको छ भन्दै अध्यक्षहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । दुवै अध्यक्षले यसबारे कुराकानी भइरहेको र अझै केही थप छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने धारणा राखेका थिए । यसअघि एकतासम्बन्धी काम अघि बढाउन दुइटा कार्यदल बनाउने तयारी भएको छ । एउटा संगठनात्मक व्यवस्थापन मिलाउने र अर्को सैद्धान्तिक विषय टुंगो लगाउने गरी कार्यदल बनाउने दुई पार्टीको समझदारी थियो । तर, बैठकमा उक्त समितिबारे कुनै निर्णय भएन । दुवै अध्यक्षबीच अझै एक–दुईपल्ट छलफलपछि कार्यदल गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा दुई दलबीच मुख्य विवाद छ । आफू ठूलो दल भएकाले तत्कालै अध्यक्ष माओवादीलाई दिन नहुने धारणा एमालेमा प्रबल छ । माओवादीले भने सम्मानजनक एकताका लागि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ओलीलाई आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै दल तयार रहेको अवस्थामा पार्टीको कार्यकारी भूमिका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई दिनुपर्ने माग छ । यही गाँठो फुकाउन नसक्दा एकता प्रक्रिया झन्झन् लम्बिँदै छ । दुवै दल एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेभन्दा सरकार निर्माण र पदीय बाँडफाँटमा केन्द्रित छन् । त्यसैले केन्द्रीय सरकार बन्नुअघि नै पार्टी एकताको खाका आउनेमा आशंका व्याप्त छ । बिहीबारै काभ्रे पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने केही दिनभित्रै पार्टी एकतासम्बन्धी निर्णय हुन सक्ने धारणा राखेका छन् ।

 

समाचार

सरकारवादी मुद्दामा ६८ प्रतिशत सफलता

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन

काठमाडौं (कास)– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन् भने सरकारवादी मुद्दाहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा प्रतिरक्षाका क्रममा
आफ्नो सफलता दर ६० प्रतिशत सेरोफेरो रहेको तथ्यांक पेस गरेको छ । कुल ५ हजार १ सय ८० मुद्दा फस्र्योट भएकामा ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दामा सरकारी पक्षले सफलता पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको कानुनी प्रतिरक्षामा ४२ प्रतिशत मात्रै सफलता मिलेको जनाइएको छ । त्यसैगरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले लडेका मुद्दामध्ये करिब ८२ प्रतिशतमा सरकार पक्षमा फैसला भएको छ । जिल्लाको सफलता दर भने करिब ८० प्रतिशत छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा सरकार वादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबीअनुसार केन्द्रमा एउटा सरकारी वकिललाई वार्षिक मुद्दाको भार ५ सय २१ छ । यो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन कटौती गर्दा उनीहरूले हरेक दिन औसतमा करिब २ वटा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्च, विशेष र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दाको चाप वार्षिक २ सयको हाराहारीमा छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय संरचना कार्यान्वयन, नयाँ संहिताहरूले बढाउने जिम्मेवारीसमेतका आधारमा यो संख्या अझै धेरै बढ्न जाने देखिन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन नसकिएको’ तथ्य स्विकार्दै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी अपराध पीडित तथा साक्षीको सहायता र संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने जथाभावी निर्णयले समेत चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएका सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दा सरकारी वकिलले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशन र प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तको प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन नहुँदा सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिन भएको अवस्था छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २ सय मुद्दाका दरले एक जना सरकारी वकिलको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अपराधको प्रवृत्ति, फौजदारी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका पक्षको व्यवस्थित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ ।

Page 3
समाचार

कतारमा ११ नेपाली कोमामा

हमाद अस्पतालले बिरामी जिम्मा लिन नेपाली दूतावासलाई पटकपटक दबाब दिइसकेको छ । दूतावासले भने नेपाल सरकारले जिम्मा नलिएपछि बिरामी स्वदेश पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।
- होम कार्की
कतारको हमाद अस्पतालमा १० वर्षदेखि रहेका महेशपुर १ झापाका श्रीबहादुर नेम्वाङ । तस्बिर : होम/कान्तिपुर

दोहा (कतार)– महेशपुर १ झापाका २९ वर्षीय श्रीबहादुर नेम्वाङ १० वर्षदेखि कतारको हमाद अस्पतालमा कोमामा छन् । अली रामदान ट्रेडर कम्पनीमा काम गर्न आएका नेम्बाङलाई ४ सेप्टेम्बर २००८ मा सडकमा गाडीले ठक्कर दिएको थियो । घाइते नेम्वाङ त्यसै बेलादेखि कोमामा गएका हुन् । उनको थप उपचार नभए पनि हेरचाह भने अस्पतालले नै गरिरहेको छ । उनलाई नेपाल पठाउन अस्पतालले लामो प्रयास गरे पनि परिवारका तर्फबाट कोही पनि बुझ्न आएका छैनन् ।
नेपाली दूतावासका अनुसार नेम्वाङका परिवार दूतावासको सम्पर्कमा छैनन् ।
हमाद अस्पतालमा नेम्वाङसहित ११ नेपाली कोमामा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका उनै हुन् । दूतावासका अनुसार हमाद अस्पतालमा कोमामा रहेका नेपालीमा नउलाखोर परासही–२ धनुषाका विन्दे मुखिया विन, शान्तिनगर–५ दाङका भक्तबहादुर रासकोटी मगर, अनिश गोसल जोगी, जर्मन मुखिया, देवीमान्डु–५ बैतडीका भरतराम यादव लावड, गोविन्दपुर–६ धनुषाका सन्तोषकुमार यादव छन् । त्यस्तै चौखवाङ–९ रुकुमका ललित बुढा, जंगवीर गुरुङ, सुकराज फहिम र चन्द्र गुरुङ कोमामा छन् ।
नेपाल सरकारले जिम्मा नलिएपछि यी बिरामी स्वदेश पठाउन नसकिएको नेपाली दूतावासको भनाइ छ । हमाद अस्पतालले पटक–पटक दूतावासलाई बिरामीको जिम्मा लिन दबाब दिँदै आएको थियो । ‘हामीले सम्भव भएसम्म उपचार गरिदियौं, उनीहरूको डिस्चार्ज भइसक्यो,’ हमाद अस्पतालका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपालबाट कुनै अस्पतालले उपचार गर्ने जिम्मासहितको पत्र पठाइदिए हामी पठाइदिन्छौं । खासमा यो नेपाल सरकारको दायित्व हो ।’ यसअघि परिवार आफैंले बुझ्न तयार भएपछि हमादले कोमामा रहेका ७ बिरामीलाई पठाइदिएको थियो । केही एजेन्टले भने वयोधालगायतका निजी अस्पतालसँग मिलेमतो गरी दूतावासलाई जानकारी नै नदिई बिरामी नेपाल ल्याएका छन् । यसरी ल्याउँदा सम्पूर्ण उपचारको आर्थिक भार बिरामीका परिवारलाई पर्ने गरेको छ । २ डिसेम्बर ०११ देखि कोमामा रहेका हरिचौर १, बाग्लुङका गिरीप्रसाद विककी श्रीमती कृष्णकुमारी भन्छिन्, ‘सरकारले जिम्मेवारी नलिएपछि आफैंले बिरामी ल्याएँ । हामीले पाएको क्षतिपूर्ति उहाँको थप उपचारमा सकियो ।’


कोमामा रहेकालाई नेपाल ल्याउँदा सबैलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने स्थिति छ । अस्पतालले बिरामी लैजान दबाब बढाएपछि दूतावासले पनि परिवारसँग सम्पर्क गर्दै आएको छ । परिवारका सदस्यहरू भने नेपालमा ल्याएर उपचार गर्न आफूहरू सक्षम नभएको बताउँछन् । आर्थिक अभावका कारण कोमामा रहेका बिरामी कतारकै अस्पतालमा रहन बाध्य भएको दूतावासका एक अधिकारले बताए । हमादले कोमामा रहेका बिरामी घर पठाउन नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ । ‘बिरामीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाली दूतावासले मुद्दा लडिदिनुपर्छ । यो दूतावासको दायित्व हो,’ हमादमा कोमाका बिरामी हेर्ने एक केस म्यानेजरले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी उपचार गरिदिने हो । उनीहरूलाई बाँचुञ्जेल उपचार चाहिन्छ ।’
बिरामी नेपाल पठाउन अस्पतालले ‘मेडिकल स्कर्टिङ’ उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि दुुई जना डाक्टर चाहिन्छन् । ‘विमान खर्च र नेपालको अस्पतालमा लाग्ने दुई महिनासम्मको शुल्क पनि हमादले नै दिन्छ,’ ती म्यानेजरले भने, ‘त्यसपछिको उपचारको जिम्मा भने नेपाल सरकारले लिनुपर्छ ।’ कोमाको बिरामीलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा समिति पनि क्रियाशील थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले त्यस्ता बिरामीको जिम्मेवारी लिन गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । ‘खाडी तथा मलेसियाबाट कोमामा ल्याइएका बिरामीको जिम्मेवारी तथा थप उपचार गर्न बजेट छुट्याइसकेका छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न पहल भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सुविधासहितको बेड उपलब्ध गराए त्यस्ता बिरामी ल्याउन सकिन्छ ।’

समाचार

‘मधेस विद्रोह’ को सपना साकार हुँदै

प्रदेशसभा बैठकसँगै इतिहासकै ठूलो उपलब्धि संघीयता व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको छ
- राजेश मिश्र

काठमाडौं– २०६३ सालको माघ महिना । मधेसका जिल्ला आन्दोलित थिए । मुख्य माग थियो ‘संघीयता’ । माघ २ गतेदेखि २४ दिन चलेको उक्त आन्दोलनले ‘मधेस विद्रोह’ को नाम पाएको थियो जसमा ४३ जनाले सहादत प्राप्त गरे । सयौं व्यक्ति अंगभंग भए । संघीयताको जुन सपना देखेर आन्दोलनकारीले ज्यानको बाजी लगाए, त्यो आज पूरा भएको छ ।
मधेस आन्दोलनको ११ वर्षपछि २०७४ सालको माघमै मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशसभाको सम्पूर्ण परिणाम, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशसभा बैठक बस्न थाल्नुजस्ता संघीय संरचनाका महत्त्वपूर्ण काम संयोगले माघ महिनामै भइरहेका छन् । प्रादेशिक सरकार गठनलगायतका काम पनि सम्भवत: यही महिनाभित्र भइसक्नेछन् । कागजी र कानुनी रूपमा त मुलुकले ‘मधेस विद्रोह’ कै जगमा ११ वर्षअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो । तर, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन बल्ल भएको छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभा बैठक बिहीबार हेटांैडामा बसेसँगै संघीयताको विधिवत् अभ्यास सुरु भएको हो । अन्य प्रदेशका प्रदेशसभा बैठक पनि एक साताभित्र हुँदैछन् ।
प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को सभा बैठक माघ २१ तथा प्रदेश नम्बर १ र ४ को बैठक माघ २२ गते डाकिएको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले मुलुकलाई सातवटा संघीय प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । ती प्रदेशको निर्वाचन यही वर्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको हो । सातवटै प्रदेशसभामा ५ सय ५० जना निर्वाचित सदस्यहरू बहाल भइसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी र त्यति बेलाका सात दलबीचको सम्झौताअनुसार २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्दै आएको अन्तरिम संविधानले मुलुकको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघरमा त्यसको प्रतिलिपि जलाइएको थियो । त्यहीँबाट संघीयताका लागि मधेसभरि आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
संघीयताको माग त्यसअगाडि पनि नउठेको होइन । संघीय शासन व्यवस्था अस्वीकार गरिएपछि सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाएको थियो । माओवादी र विभिन्न जनजाति समुदायका पक्षधरले संघीयताको वकालत गर्दै आएका थिए । तर, संघीयताको माग लिएर नेता यादवको अगुवाइमा थालिएको आन्दोलन राज्यले संघीयता स्वीकार गरेपछि मात्रै थामिएको थियो ।
संघीयता ल्याउनमा जनजातिलगायत समुदायको पनि भूमिका रहेको तर निर्णायक मधेस आन्दोलन नै रहेको नेता यादव बताउँछन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो, आज त्यो कार्यान्वयनमा जाँदै छ । एक स्टेप अगाडि बढेका छौं । यो हाम्रा लागि सुखद क्षण हो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा आजसम्म भएका परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो उपलब्धि हो संघीयता ।’ उनले अब अगाडि धेरै चुनौती आउने भएकाले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए । संघीयता, समावेशिता र पहिचानको सवाल मधेस जनविद्रोहद्वारा संवैधानिक र राजनीतिक रूपले स्थापित भएको थियो ।
‘मधेस विद्रोह’ को २४ दिने अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलन साम्य पार्न दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । माघ १७ गते गरिएको सम्बोधनमा संघीय शासन व्यवस्थाको विषय नपरेपछि आन्दोलन थप चर्कियो । माघ २४ गते कोइरालाले आठ राजनीतिक दलको सहमतिसहित संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली निर्माण गरिने र त्यसका लागि अविलम्ब अन्तरिम संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र थामिएको थियो । अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्रै २०६३ फागुन ३० गते पहिलो संशोधन भयो । र, संविधानमा थपियो– ‘लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको’ अग्रगामी पुन: संरचना गरिनेछ ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार अन्तरिम संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गर्ने विषयलाई स्वीकार गरे पनि संघीयतामा जाने भनेको थिएन । ‘मधेस आन्दोलनले नै राज्यलाई संघीयतामा जान तत्कालै बाध्य पारेको हो । संघीयताको विषय जनजातिहरूले पनि उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई पनि अन्तरिम संविधान मन परेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर, संघीयता स्वीकार्य बनाउने भूमिका मधेस आन्दोलनको रह्यो । मधेसले तत्कालै प्रतिक्रिया जनायो । निर्णायक आन्दोलन गर्‍यो जसबाट अन्तरिम संविधानले संघीयता स्विकार्नुपर्‍यो । त्यसको बढी जस स्वाभाविक रूपमा मधेस आन्दोलनलाई जान्छ ।’
खनालले ११ वर्षको अवधिमा संघीयताको सवाल धरै आरोहअवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको बताए । अब संघीयता विधिवत् कार्यान्वयनमा गएको र संघीय शासन प्रणालीले गति लिएको उनले उल्लेख गरे । संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताका विषयमा समान अर्थ र साझा धारणा विकास हुन नसक्दा एक वर्गमा अनेकखाले भय तथा शंका/उपशंका कायम हुन पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘संघीयतालाई सबैले आफूखुसी व्याख्या गरे । सबैको साझा विषय बन्न गाह्रो भयो तर पनि संविधानले जसोतसो संघीयताको एउटा रेखा खिचेको छ । त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ,’ उनले भने, ‘संघीयता एकै दिनमा वा संविधानमा लेखिँदैमा परिपूर्ण हुने विषय होइन । अहिले प्रारम्भ मात्रै भएको छ, यो अभ्यासबाट विकसित हुने
विषय हो ।’
नेता यादवले धेरै कमीकमजोरी र आग्रह–पूर्वाग्रह पार गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । अब राजनीतिक र संवैधानिक रूपले यसलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अपरिहार्यता उनले औंल्याए । ‘प्रदेशहरूलाई स्वायत्त बनाउने, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुनुपर्ने राजनीतिक सवालहरू छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ गरिबी, बेरोजगारी र अभावग्रस्त जिन्दगीबाट आम नेपालीलाई मुक्त गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् । यीबाट मुक्ति नपाएसम्म बाँकी सवालको अर्थ रहन्न । अबको यात्रा राजनीतिक सवालहरूसँगै आर्थिक परिवर्तन, विकास र समृद्धिको दिशामा पनि हुनुपर्छ ।’

समाचार

निकुञ्जको वन क्षेत्र संस्थालाई दिन ‘चलखेल’

‘वन्यजन्तुको चलहपहल भएको क्षेत्र संस्थालाई दिनु गलत हो’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– विश्वमै दुर्लभ पाटे बाघ, हात्ती र गैंडाको आश्रयस्थल बनेको पर्सा निकुञ्जको हलखोरिया दहसहितको वन क्षेत्र एउटा संस्थालाई दिन चलखेल सुरु भएको छ । विगतमा रामबहादुर बमजनले ध्यान गरेर बसेको वन क्षेत्र धार्मिक वनका रूपमा एउटा संस्थालाई हस्तान्तरण गरी निकुञ्जको सीमा नै बदल्न मन्त्रिपरिषद्सम्मै चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा पर्ने करिब ७ सय हेक्टर वन बमजन आबद्ध धार्मिक संस्थालाई दिन उच्चस्तरमा चलखेल भएको हो । जतिसक्दो छिटो निर्णय गराउन विभिन्न पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिले वनमन्त्री विक्रम पाण्डेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । यसअघि सरकारले चितवन निकुञ्जको त्रिवेणीधाम क्षेत्रमा कमलनयनाचार्यलाई निकुञ्जको वन क्षेत्र हस्तान्तरण गरी निकुञ्जको सीमा नै बदलेको थियो । पर्सा निकुञ्जमा पनि त्यसैगरी धार्मिक वनका रूपमा वन
क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न चलखेल सुरु गरिएको हो ।
निकुञ्जको हलखोरिया दहसहितको १ सय २८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई महेश आचार्य वनमन्त्री भएका बेला पर्सा निकुञ्जमा समावेश गरिएको थियो । त्यसअघि उक्त क्षेत्र वन कार्यालय बाराले हेथ्र्यो । हलखोरिया दह क्षेत्रमा बाघ, गैंडा र हात्तीको राम्रो उपस्थिति देखिएपछि निकुञ्जले पछिल्ला तीन वर्षयता उक्त क्षेत्रको संरक्षणमा लगानी गर्दै आएको छ । दह क्षेत्र पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित भएको भन्दै मचान निर्माण गर्नेदेखि पोखरी सफा गर्नेसम्मका काम एक वर्षअघि मात्र सम्पन्न भएको छ । उक्त क्षेत्रमा गस्ती र अनुगमन गर्न नेपाली सेना र कर्मचारीका लागि भौतिक संरचनासमेत तयार भएको छ ।
‘दहसहितको वन क्षेत्र धार्मिक वनका रूपमा दिने गरी तयारी भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ निकुञ्ज स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘वन्यजन्तुको चलहपहल भएको क्षेत्र संस्थालाई दिनु गलत हो ।’ बमजनले महिनौंसम्म ध्यान गरेको वन क्षेत्रमा अहिले पनि भौतिक संरचना छन् र उनका अनुयायी भन्दै केही व्यक्ति जंगलभित्रै बस्ने गरेका छन् । संरचना निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि उनीहरू जबरजस्ती बस्दै आएको निकुञ्जको भनाइ छ ।
पर्सा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले हलखोरिया दहसहितको वन क्षेत्रमा बमजनसम्बद्ध धार्मिक संस्थाले पहिल्यैदेखि आँखा गाडेको बताए । ‘निकुञ्ज विस्तारित भएकै वन क्षेत्र संस्थाले मागिरहेको हो,’ आचार्यले भने, ‘माथिल्लो निकायमा यसबारे चलखेल भइरहेको सुनिएको छ ।’
निकुञ्जहरूको मुख्य व्यवस्थापक निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकाले यसबारेमा प्रस्ट्याउनुभन्दा वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई बढी थाहा भएको भन्दै जवाफ दिन आनाकानी गरे । वन महानिर्देशक आचार्यले पहिल्यैदेखि धार्मिक वनका रूपमा उक्त क्षेत्र माग गरिएको जनाए । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलले निकुञ्ज विभागसँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

समाचार

पन्तलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले पन्तलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने र डा. तारानाथ पौडेललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै, सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सरुवा र नयाँ महानिर्देशक नियुक्त गर्नुको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ । आफूलाई पदबाट हटाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै पन्त अदालत गएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले उनलाई पदबाट हटाएका थिए ।

समाचार

मलेसियामा कफी पिउँदा अचेत

छोटकरी

मलेसिया (कास)– कफी पिउँदा मलेसियाको पेनाङमा कार्यरत दुई नेपाली गम्भीर बिरामी परेका छन् । डुरियन फ्लेवरको दुई सानो प्याकेटको कफी मिसाई बाँडेर पिएका उनीहरू बिरामी परेका हुन्् । कफी पिएको करिब १० मिनेटमै उनीहरूलाई रिंगटा लागेको र कमजोर भई अचेतसमेत भएको मलेसियाली भाषाको अनलाइन पोर्टल कोस्मोले उल्लेख गरेको छ । ३१ र ४५ वर्षीय ती दुवैजना त्यहाँको पुलाउ तिकुसस्थित एउटा व्यापारिक भवनमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन् । ती दुईमध्ये एकजना अचेत भएका थिए । बुधबार बिहान ९.३० बजेको उक्त घटनापछि उनीहरूलाई नजिकैको अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । हाल उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको छ । उनीहरूको परिचय खुलाइएको छैन । झट्ट हेर्दा नेपाली रुख कटहरजस्तो देखिने डुरियन उष्ण तापीय भूक्षेत्रमा फल्ने फल हो । रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोगका बिरामीका लागि फलदायी मानिने यो फल कतिपय अन्य पदार्थसँग खाएमा ज्यानैसमेत जान सक्छ । चिकित्सकका अनुसार यो फल दूध, कफी, मटन, बिफ, जाँडरक्सीलगायत खाद्यपदार्थ एवं पेयपदार्थसँग खानु हुँदैन ।

Page 4
प्रदेश समाचार

‘शिक्षामा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याऊ’

उच्चस्तरीय शिक्षा कार्यदल
बाल विकास कार्यक्रमलाई पोषण, स्वास्थ्य र सिकाइको समग्र रूपमा परिस्कृत गरी एकीकृत लगानी गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न गठित उच्चस्तरीय शिक्षा कार्यदलले शिक्षाको बजेट १५ प्रतिशतभन्दा कम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘०७१/७२ सम्म यो अंश १५ प्रतिशत वा बढी थियो । त्यसपछिका वर्षमा शिक्षामा लगानी प्रतिशत निरन्तर घटदो छ,’ सरकारले विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गत भदौ १९ मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ९.९१ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ । यो लगानीको अंश झर्ने क्रम रोकिनैपर्छ ।’ शिक्षाको बजेट आउँदो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा केन्द्रीय सरकारले गर्ने खर्च, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदानसमेत गरी शिक्षामा कुल बजेटको १३.५ प्रतिशत लगानी गर्न सुझाव दिएको हो । यो लगानी प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै लगेर आउँदो ३ वर्षभित्र १५ प्रतिशत र १० वर्षभित्र १८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
सरकारले आउँदो वर्षको बजेट तर्जुमाको काम सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आउँदो वर्षको बजेट प्रतिशत बढाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायमा छलफलसमेत थालिसकेको छ । ‘हाम्रा तर्फबाट बजेट प्रतिशत बढाउन अनुरोध गरिरहेका छौं,’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अपांगता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्नलाई नि:शुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था संविधानमा छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि संविधानअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय बजेट विनियोजन सुरु भइसकेको छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सुरु भएकाले संविधानमा व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि बजेट बढाउनु जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क र गुणस्तरमा सुधार गर्न बजेट वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आयको १५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । ‘यो व्यवस्था बाध्यात्मक बनाउन संघीय शिक्षा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाल विकास र शिशु शिक्षामा गरिने सरकारी लगानीलाई तेब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने, बाल विकास कार्यक्रमलाई पोषण, स्वास्थ्य र सिकाइको समग्र रूपमा परिस्कृत गरी एकीकृत लगानी गर्नुपर्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारअन्तर्गत गरिए पनि प्रदेश र संघीय सरकारहरूले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलले कुन तहमा बजेटको कति प्रतिशत खर्च गर्ने भन्नेसमेत ढाँचा बनाइएको छ । बाल विकास र शिशु शिक्षातर्फ विद्यालय शिक्षामा हुने लगानीको १० देखि १५ प्रतिशत, आधारभूत शिक्षा कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यालय शिक्षामा हुने लगानीको ५० देखि ५५ प्रतिशत र माध्यमिक तह ९ देखि १२ सम्म ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याउन कार्यदलको सुझाव छ । उच्च शिक्षा र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा शिक्षा क्षेत्रको कुल लगानीको प्रदेशले १५ देखि २० प्रतिशत र केन्द्रले १५ देखि २० प्रतिशत छुट्याउन सुझाव दिइएको छ ।
शिक्षामा हुने अधिकांश खर्च तलब सुविधा र व्यवस्थापकीय कार्यमा खर्च हुने गरेको छ । गुणस्तर वृद्धि वा सिकाइ केन्द्रित कार्यहरूमा खर्च नहुँदा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले कार्यदलले कुल लगानीको ३० प्रतिशत गुणस्तर वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र सिकाइ केन्द्रित कार्यक्रममा खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलमा शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी, मनोहरलाल श्रेष्ठ, श्रीरामभगत माथे, अमुदा श्रेष्ठ, अब्दुल कैयुम, श्रीकृष्ण यादव, जनार्दन शर्मा, महाश्रम शर्मा, सोम पनेरु र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल छन् ।

प्रदेश समाचार

‘स्वार्थमा जेलियो’ शिक्षा आयोग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– मुलुकको शिक्षाको खाका कोर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अधिकांश सदस्यहरू आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै लागिपरेका छन् । आयोगको बिहीबार बसेको तेस्रो बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत फाइदाको मात्रै विषय उठाए । जबकि आयोग प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचनाअनुकूल शिक्षा नीति बनाउन गठन गरिएको थियो । आयोगमा ६५ सदस्य छन् ।
आयोगमा रहेका निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो व्यवसायलाई असर नपर्ने गरी नीति बनाउन जोड दिने गरेका छन् भने शिक्षकहरूले आफैंलाई फाइदा हुने नीति बनाउन चाहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूलको पक्षमा वकालत गरेका थिए । बैठकमा मुलुकको गुणस्तरीय शिक्षामा निकै कमले मात्र बहस गरेका थिए । विज्ञ समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययनबिनै बैठकमा समय लिएर बोल्नेहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा मात्रै अघि सारे ।
बैठकमा अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीबाहेक विद्यार्थीको पक्षमा बोल्ने कोही पनि थिएनन् । भण्डारीले फुल्चोकीको जस्तो अर्को घटना हुन नदिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अस्पतालमा उपचार भइरहेका विद्यार्थीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसमेत आफ्नै कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदन तयार पारेर जस लिन लागिपरेका थिए । उनले एक महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अधिकांश सदस्यले विरोध गरेपछि चार महिनाको म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ । सदस्यहरूको विरोधले मन्त्रीको स्वार्थ भने पूरा हुन सकेन ।
गत भदौ १९ मा ५ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोग गठन गरिएको थियो । यो अवधिमा विज्ञ समूहले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने र सुझाव लिने काम मात्रै सकाइएको छ । बैठकमा बोल्ने शिक्षकका प्रतिनिधिले स्थानीय तहले शिक्षकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरे । अस्थायी शिक्षकलाई तत्काल स्थायी गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग अर्का सहभागीको थियो । निजी विद्यालयका प्रतिनिधिले भने विज्ञ समूहले निजी विद्यालयप्रति लिनुपर्ने नीतिको मस्यौदाको विरोध गरे । ‘म निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामीले कहाँ बाधा पुर्‍यायौं,’ एनप्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्ण शाहीले भने, ‘निजी विद्यालयले परिणाम त दिएकै छन् । यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन फरक ?’ विज्ञ समूहले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएकामा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू प्रा. विद्यानाथ कोइराला संयोजक रहेको १३ सदस्यीय विज्ञ समूहकै विरोधमा उत्रिए । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले समेत विज्ञ समूहले एउटा पक्षलाई हेपेको भन्दै विरोध गरे । प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे पनि निजी विद्यालयकै पक्षमा वकालतमा उत्रिए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालाले आफू पनि विज्ञ नै भएको भन्दै विज्ञ समूहको विरोध गरे । बैठकमा सहभागीहरूले एजेन्डाभन्दा बाहिर व्यक्ति र संस्थागत स्वार्थको कुरा अघि सारेपछि आयोगका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न आग्रह गर्नुपरेको थियो ।

Page 5
प्रदेश समाचार

सरकार बनाउन गृहकार्य

प्रदेश २
- सन्तोष सिंह

धनुषा– संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद मन्त्री पदका लागि नेतृत्वसँग लबिइङ गर्न थालेका छन् । दुवै पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता र मन्त्रीका लागि कसरत सुरु भएको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शनिबार जनकपुर आएर पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन् ।
पार्टी स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौंमा आन्तरिक तयारी गरेर अध्यक्ष यादव शनिबार जनकपुर आउनेछन् । सांसदहरूसँग एक चरण छलफल पछि मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्नेछन् । जनकपुर बैठकपछि मात्र निर्णय सार्वजनिक हुने फोरमका एक नेताले बताए । मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र मन्त्रालयका लागि फोरमभित्र रस्साकस्सी जारी छ ।
फोरमबाट मुख्यमन्त्रीका लागि विजय यादव र लालबाबु राउतको नाम चर्चामा छ । तर, पार्टीले ती दुईजनाबाहेक अरूको नाममा पनि निर्णय लिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको फोरमका ती नेताले बताए । ‘मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशको समृद्धि र विकासमा आँट गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष यादव सानो चुस्त मन्त्रिमण्डल बनाउने पक्षमा रहेको नेताहरूले बताए । प्रदेश २ मा बढी सिट जितेको फोरमले मुख्यमन्त्री र राजपाले सभामुख लिने गरी तयारी भइरहेको छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा फोरमका २९ जना सांसद छन् । राजपाका २५ सांसद छन् । राजपाभित्र मन्त्रीका लागि दाबी गर्ने धेरै छन् । नवलकिशोर साह, मनीष सुमन, सुरेश मण्डल, प्रमेश्वर साह, जैनुल राइन, सरिता साह, रानी शर्मा तिवारी, उपेन्द्र महतो, रामनरेश राय, जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव र रमेशकुमार कुर्मीको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको राजपाका एक नेताले बताए ।
राजपाले प्रदेश २ का लागि आधिकारिक निर्णय गर्न शनिबार जनकपुरमा बैठक बोलाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष मण्डलका ६ सदस्य र २५ सांसद गरी ३१ जना बैठकमा सहभागी हुँदैछन् । पार्टीले शुक्रबार साँझसम्म जनकपुरस्थित यात्री निवासमा सांसदलाई भेला हुन भनेको छ ।
प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । फोरमको २९ र राजपाको २५ सांसद भएकाले दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्छ । ठूलो दलको हैसियतले फोरमले मुख्यमन्त्री पाउने र राजपाको भागमा सभामुख पर्नेछ । दुई दलबीच सरकार बनाउन र पद बाँडफाँटको औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य बाँडफाँटमा दुई दलले गरेको सहमतिअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्ने दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ । दुवै दल माघ २० गते जनकपुरमा पार्टीको बैठक बसेर अन्तिम निर्णयमा पुग्ने जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय फोरम र सभामुखसहित ३ मन्त्रालय राजपाले लिने आन्तरिक सहमति बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

प्रदेश समाचार

संघीय संसद्को टोलीद्वारा काम सुरु

प्रदेश १
- लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर– संसद् सचिवालयबाट आएको संघीय संसद्को सहजीकरण टोलीले बिहीबारबाट काम थालेको छ । माघ २२ गते सोमबार बस्ने प्रदेश १ को प्रथम अधिवेशनमा प्राविधिक कुरा सिकाउन सचिवालयका सहसचिव धु्रव घिमिरेसहित चारजनाको टोली बुधबार आएको हो ।
टोलीले अधिवेशन हल र अन्य प्रादेशिक कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ । ‘हल व्यवस्थापन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्ष, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेताको कार्यालयलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौं,’ सहसचिव घिमिरेले भने, ‘समय कम छ, अहिले काम चल्ने गरी व्यवस्थापन हुन्छ, बाँकी पछि थप्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
सोमबार बस्ने पहिलो बैठकले संसद् सञ्चालनको कार्यविधि र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम अनिवार्य गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । प्रथम अधिवेशन बसेको १५ दिनभित्र सभामुख, उपसभामुख चयन गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सभामुख एक दलको भए उपसभामुख अर्को दलको हुनुपर्ने छ भने लिंग पनि फरक हुनुपर्ने भएकाले प्रथम अधिवेशनमै सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा गनेुपर्ने बाध्यता रहेको घिमिरेले बताए ।
टोलीले सभाहल, सचिवालयलगायतको डिजाइनअनुसार नापजाँच गरेका छन् । सभाहल मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हलमा भित्री तथा बाहिरी खण्डमा रङरोगन तथा संसद् सचिवालय बस्ने हालको जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा सफाइ गरिएको छ ।
कुर्सीमा रङरोगन, टेबललगायत फर्निचरको व्यवस्था गरिएको छ । भवनको भुइँतलामा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव र कर्मचारी कक्ष राखिने भएको छ । हाल पनि त्यही तलामा छ । संसदीय दलका नेताको कार्यालय, तिनको बैठक कक्ष र विषयगत समितिको कक्ष बनाउने तयारी छ ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरू बस्ने कुर्सी अगाडि टेबल छैनन् । हल सानो भएकाले टेबल राख्न नसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले बताए । हलको दायाँतर्फ सत्तापक्ष र बायाँतर्फ विपक्षी दलका सांसदलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सभामुखको बस्ने कुर्सीको पश्चिमतर्फ संसद् सचिवालयका तीनजना कर्मचारी बस्ने छन् । उनीहरूले त्यहाँ उठेका कुराको टिपोट गर्नेछन् । सांसदले बोल्नका लागि मञ्चमा रहेको रोस्टममा नै जानुपर्नेछ ।
हलभित्र २२ मर्यादापालक व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरू विशेष पोसाकमा हुनेछन् । अधिवेशन परिसरमा नेपाल प्रहरीको विशेष टोलीले सुरक्षा दिनेछ । बाहिरी घेरामा भने सशस्त्र प्रहरी खटाउने तयारी भएको छ ।
यो हलमा १ सय ४० सिट छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ९३ जना सदस्य छन् । अधिवेशन सञ्चालनका लागि कम्तीमा १० जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । २२ जना जति मर्यादापालक र १० जना सञ्चारकर्मी अट्ने हल गरी हल बनेको छ ।

प्रदेश समाचार

आश्वासन पूरा गर्न टुक्रे योजना

स्थानीय तह
-अधिकांश वडाले बजेट कार्यान्वयन गरेनन् -प्रदेश सरकार बनेपछि मात्रै जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
- कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही– स्थानीय तहमा स्पष्ट देखिने योजनाका लागि बजेट अभाव नभए पनि चुनावका बेला बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले टुक्रे योजना बनाएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले वडालाई कुल बजेटको आधा रकम बराबर वितरण गरेर योजना बनाउने जिम्मेवारी दिएका छन् । केन्द्रमा राखिएको आधा बजेट ठूला योजनामा खर्चिने स्थानीय तहको दाबी छ ।
वडाध्यक्ष र सदस्य चुनावका बेला गाउँमा योजनाको आश्वासन पूरा गर्न साना र टुक्रे योजना बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । भोट माग्ने क्रममा मतदातासित गरेका वाचाका कारण स्थानीय तह टुक्रे योजना राख्न बाध्य भएका हुन् । नगर र गाउँपालिका प्रमुख स्पष्ट देखिने विकासका काम गरेर प्रशंसा बटुल्ने ध्यानमा भए पनि वडाका प्रतिनिधिले साना योजना भए पनि आफ्नो क्षेत्रका सबै टोलमा पुर्‍याउन चाहेका छन् ।
नगरसभाले अनुमोदन गरेको विकास योजना असारभित्र कार्यान्वयन हुन्छ । कम्तीमा एउटा ठूलो योजना बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले अधिकांश वडाले बजेट कार्यान्वयन गरेका छैनन् । चुनावका बेला जनताबाट आएका सानातिना माग समेट्नुपर्ने हुँदा साना योजनाको दबाब आएको बरहथवा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतोले बताए ।
ग्रामीण सडकको दुरवस्थाले अधिकांश स्थानमा पक्की सडक प्राथमिकतामा राखिएको छ । बसबरिया गाउँपालिकाका अगुवा राजनीतिक कार्यकर्ता भिखम रायले सडक र नाला बनेपछि अन्य काम विस्तारै हुने बताए । ‘हाम्रो गाउँपालिका ६ वटै वडामा सडकको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा साना योजना पनि बनेका छन् ।’ साना योजना आउँदो वर्ष कार्यान्वयन गर्न ठूला योजना मात्र बनाएको चक्रघट्टा गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष अब्दुल अहमदले बताए ।
‘मैले कम्तीमा २ लाख र बढीमा २० लाखको योजना बनाएको छु,’ उनले भने, ‘नाला र सडक ढलानलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’ बसबरियाका ६ वडामा विकास बजेट १४ करोड छ । गाविस हुँदा ३५ लाख वार्षिक बजेट हुने गरेकोमा अहिले २ वडामा साढे ३ करोड बढी बजेट छ । एक वर्षकै विकास बजेट गाविस छँदाको भन्दा १० गुणा बढी हो । जनप्रतिनिधिले चाहेमा १० वर्षमा हुने विकास १ वर्षमा गर्न सक्ने अवस्था रहेको बरहथवाका युवा रूपेश कर्णले बताए । जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले सबै वडालाई बराबर बजेट दिन उचित नहुँदा ठूला योजनाका लागि केन्द्रमा आधा बजेट रकम राख्ने सहमति भएको लालबन्दी नगरपालिका प्रमुख मानबहादुर खड्काले बताए ।
आम्दानी गुम्यो
गुल्मी– सदरमुकाम तम्घासबाट बिहान ८ बजे खाना खाएर वडाध्यक्ष मानबहादुर कुँवर १४ किलोमिटर पश्चिम धुर्कोट गाउँपालिकास्थित कार्यालय पुग्छन् । कार्यालयमै बसेर दिनभर काम गर्छन् र साँझ फर्किन्छन् ।
उनले वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि तम्घासमा गेस्टहाउस सञ्चालन गरेर सदरमुकाममा घरसमेत किनेका थिए । निर्वाचित भएको ७ महिनापछि उनको अवस्था फेरियो । उनी नियमित आम्दानी हुने होटल चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा सदरमुकामको घर र होटल बिक्री गरेर गाउँ फर्किने तयारीमा छन् । ‘कार्यालयमा दैनिक बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने, ‘नि:शुल्क तर अनिवार्य ड्युटीले ठूलै आर्थिक संकट निम्त्याएको छ ।’ जनताका काम गर्नैपर्ने बाध्यताले संकट परे पनि बीचैमा छाड्न नमिलेपछि घर बिक्री गर्ने तयारी गरेको कुँवरले बताए । मोटरसाइकलमा जाने/आउने इन्धन र बैठक भत्ताबाहेक कार्यालयबाट सुविधा नलिएको उनले बताए ।
मदाने गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुअघि दानबहादुर केसी मुलुकको उत्कृष्ट १० मा परेको अर्जुन बोर्डिङका प्रिन्सिपल थिए । उनको मासिक आम्दानी ६० हजारभन्दा बढी थियो । निर्वाचित भएपछिका ७ महिना र प्रचारक्रमका ४ महिना गर्दा झन्डै ११ महिनादेखि उनको कुनै आम्दानी छैन । ‘संकट त छ, तर चल्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘सबैले हामीसँग विकास र समृद्धिको आशा गरेका बेला हामीले कोसँग गुनासो गर्ने ।’ जनप्रतिनिधि नै निराश बन्दा जनतामा थप निराशा पैदा हुने भएकाले समस्या भए पनि बाहिर चर्चा नगरेको उनले बताए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ३ साताअघि बुटवलमा सञ्चालन गरेको तालिममा जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधाका कुरा उठाउन खोजेका थिए । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रस्ताव भइसकेको र प्रदेश सरकार बनेपछि नीति बनेर सेवा सुविधाको निर्णय हुने भन्दै समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएका थिए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोण खत्री निर्वाचित हुनुअघि जिल्लाकै उत्कृष्ट चक्रेश्वर बोर्डिङका प्रिन्सिपल थिए । मासिक ४० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका खत्रीलाई जागिर छाडेर जनप्रतिनिधि भएपछि आर्थिक समस्या पर्दै गएको छ । ‘व्यस्तता साह्रै बढ्यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकट त छँदै छ, जनप्रतिनिधिको त दैनिक जीवन नै संकटमा पर्दै जान थाल्यो ।’ रेन्बो बोर्डिङका प्रिन्सिपल रहेका रुरु गाउँपालिका ४ वडाध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीको अवस्था पनि उस्तै छ ।
निर्वाचनका बेला लागेको लाखौं चुनावी खर्चले जनप्रतिनिधिलाई थप समस्यामा पारेको छ । तलब आउँछ भन्ने हल्लाले निर्वाचनका बेला धेरैजसोलाई उम्मेदवार बन्ने लहर चलेको थियो । जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले लाखौं खर्च गरेर जितेका जनप्रतिनिधिलाई अहिले थप समस्या छ ।

Page 6
सम्पादकीय

बलात्कारमा उन्मुक्तिको प्रपञ्च

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका ‘सामूहिक बलात्कार’ का दुई घटनाले प्रहरी र अदालतको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई छताछुल्ल पारेका छन् । काठमाडौं र ललितपुरमा भएका बलात्कारका घटनामा राज्यका जिम्मेवार निकाय क्रमश: प्रहरी र अदालत पीडितलाई न्याय दिलाउन नभई पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भूमिकामा स्पष्टसँग देखिएका छन् । उपत्यकामै भएका यी दुई प्रकरण राज्यको जवाफदेहिता र न्यायिक पद्धतिमा अविश्वास पैदा गर्ने खालका छन् । यसले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अझै पनि पीडितले न्यायिक अधिकार पाउन कति मुस्किल पर्ने रहेछ भन्नेसमेत देखाएको छ ।
काठमाडौं दरबारमार्गमा एक साताअघि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा प्रहरी मिलापत्र गराएर पीडितलाई उन्मुक्ति दिने भूमिकामा आएर अड्किएको छ । यस्तै, दुई महिनाअघिको ललितपुरको सामूहिक बलात्कार काण्डमा पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै पनि जिल्ला अदालतले आरोपितलाई हालै साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । ललितपुर घटना एक युवतीलाई ढुंगा प्रहार गरी बेहोस बनाएर सामूहिक बलात्कार गरिएको सम्बन्धी थियो । यी दुवै घटना न्यायिक पद्धतिका हिसाबमा प्रक्रिया र चुनौतीका हिसाबमा महत्त्वपूर्ण छन् । बलात्कारका घटनामा पीडितले ‘लोकलाज’ को डरले जाहेरी दिनै नसक्ने अवस्था रहेका बेला जेनतेन हिम्मत जुटाउँदै न्यायको ढोका ढकढक्याएका हुन्छन् । तर उल्टै यसरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने चेष्टामा न्यायिक कार्यसम्पादन गर्नु पीडितमाथि अन्याय मात्र होइन, अपराधसमेत हो ।
दरबारमार्गस्थित एक होटलमा अघिल्लो बिहीबार युवती बलात्कृत भएको घटनालाई गुपचुप बनाउन प्रहरीको सक्रियता प्रस्ट देखिन्छ । पीडित युवतीले घटनाको भोलिपल्टै न्यायका लागि प्रहरी गुहारेपछि घटनास्थलको मुचुल्का उठाइसकेको, थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा चिकित्सकीय परीक्षण भएको र मुख्य आरोपितसमेत पक्राउ परिसकेको अवस्थामा उजुरी दर्ता नगरी मिलापत्र गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । युवतीको जाहेरीका आधारमा महाराजगन्ज वृत्तबाट पक्राउ परेका मुख्य आरोपितलाई दरबारमार्ग वृत्तमा बुझाइएपछि ‘गुपचुप’ थुनामुक्त गरिएको थियो । दरबारमार्गको घटना सार्वजनिक भएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन् । मिलापत्र गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका दरबारमार्ग वृत्तका डीएसपी तिलक भारती र मुद्दा शाखाका सइ चन्द्र भण्डारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर अनुसन्धान गरिँदै छ । प्रहरीको छानबिनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्यो र त्यहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्यो भने पीडक कारबाहीको दायरामा आउने वातावरण बन्छ । तर, यसबीचमा दबाब वा प्रलोभनका भरमा पीडित युवतीलाई बयान नै फेर्न लगाउने जोखिम पनि छ । त्यसैले पीडितलाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने वातावरण निर्माणको खाँचो छ । जघन्य अपराध बलात्कारमा कानुनविपरीत मिलापत्र गराउने प्रहरीहरूलाई निलम्बन मात्रै होइन, बर्खास्त गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । ललितपुर घटनामा भने मुद्दा पुनरावेदन भएकाले पीडितले न्याय पाउने झिनो आशा जीवित छ ।
महिलामाथि हुने बलात्कारलगायत विभिन्नखाले हिंसा तथा दुव्र्यवहारविरुद्ध विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू इमानदार बन्न नसकेसम्म ती कानुनी प्रबन्ध सार्थक बन्न सक्दैनन् भन्ने काठमाडौं र ललितपुरका हालैका घटनाले देखाएका छन् । दूरदराजमा बलात्कारलगायत महिला हिंसाका घटना दबाबका भरमा मिलापत्र हुने गरेको र मुद्दा फितलो बनाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको घटना बेला–बेला सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् । ‘शक्ति’ र ‘पहुँच’का भरमा पीडक कानुनी कारबाहीबाट वञ्चित भए पनि पीडितलाई भने समाजमा पुन:स्थापना हुनै मुस्किल परेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । पीडितले उजुरी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न र कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बेला सभ्य, शिक्षित र सचेत समाजको वर्चस्व रहेको मानिने काठमाडौं–ललितपुरमै पीडितलाई निरुत्साहित पार्ने घटना हुनु आफैंमा दु:खद छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा राजधानीका यी दुई घटनाबाट सम्बन्धित निकायले पाठ सिकेर आफूलाई सच्याउन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दृढ प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।

दृष्टिकोण

मोदीको मन्त्रणा

सबै मुलुकका आआफ्नै प्राथमिकताहरु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई अंगीकार नगरी मन्त्रणा गरिने नीति उपलब्धिहीन हुन्छ ।
- ध्रुव कुमार


यही जनवरी १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालय तथा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको संयुक्त तत्वावधानमा नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘अवरोधपूर्ण संक्रमण व्यवस्थापन’ विषयक रायसिना संवाद गोष्ठीको समापन समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले ‘चीनको उत्थान नै मुख्य अवरोधक भएको’ भनाइ राखेका थिए । जयशंकरको त्यो अभिव्यक्ति उक्त गोष्ठीमा सहभागी राष्ट्र अमेरिकाको प्रशान्त क्षेत्रीय नौ सैनिक कमाण्डर एडमिलर ह्यारी ह्यारिसको वक्तव्यकै प्रतिविम्ब थियो । अनौपचारिक तवरमा भए पनि ‘क्वाड’मा सम्मिलित सदस्य राष्ट्रहरू जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको शीर्षस्थ नौसैनिक नेतृत्वले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीन नै स्थिति खलबल्याउने शक्ति रहेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । उक्त गोष्ठीमा भाग लिएका अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइले चीनको उत्थान विश्व रंगमञ्चमा अब अकाट्य वास्तविकता भएको भनाइ राखेका थिए । उनको मनसाय स्पष्ट थियो । विश्व शान्ति र स्थायित्वको लागि चीनलाई अलग्याउन नहुने उनले अप्रत्यक्ष तर्क गरेका थिए ।
विश्वका सम्पन्न र शक्तिराष्ट्रहरूको विचार भने कारजाइको भावना विपरीत थियो । ती सबै मुलुकका लागि चीनको बढ्दो आर्थिक सामथ्र्य र सैनिक क्षमताको साथै कूटनीतिक गतिविधि आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल रहेको छैन । तसर्थ चीनको उदय ती मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको निम्ति जोखिमपूर्ण भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजले यो तथ्य स्वीकारेको छ । त्यहाँको सीआईए प्रमुख माइक पोम्पियोले समेत अमेरिकामा चीनको प्रभाव बढ्नाले खतरा बढेको सकारेका छन् । भारत त चीनसितको सीमा विवादकै कारणले विथोलिएको सम्बन्धमा डोकलाङ मुद्दाले उत्पन्न तनावको साथै दक्षिण एसिया चीनकै उपस्थितिले आफ्नो प्रभाव घट्दै जानुबाट बढी चिन्तित छ । त्यसमाथि हिन्द महासागरमा चीनको नौसैनिक गतिविधिले भारतमा सुरक्षा चिन्ता थपेको छ । सैन्य सामग्रीको परनिर्भरता त भारतको महारोग नै भएको छ, जसले गर्दा उसको महाशक्ति हुने महत्त्वाकांक्षामा तुषारो परेको छ । भारतीय नौसैनिकका पूर्व प्रमुख अधिकृत अरुण प्रकाशले ३१ जनवरीमा प्रकाशित लेखमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय हतियार बजारबाट ८ लाख बन्दुक, कार्बाइन र मेसिनगन खरिद गर्न खोज्दैछ भनी तथ्य खुलाएका छन् । भारतीय सेनाको निम्ति अति आवश्यक हतियारसमेत नभएको अवस्थामा सेना ‘दुई युद्ध भूमिमा लड्न’ (टु फ्रन्ट वार) तयार छ भनी सेनाध्यक्ष विपिन रावतले राखेको मन्तव्य बकवास सिवाय केही होइन भनी उक्त लेखले सावित गरेको छ (इन्डियन एक्सप्रेस) । भारतीय गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा भारत कमजोर छैन भनी चीनलाई हाँक दिनु भारतीय सेना र सामरिक समस्याको समाधान भने होइन । अग्नि–५ क्षेप्यास्त्रको ५००० किलोमिटरको दूरी मारक क्षमताको सफल परिक्षणले पनि युद्धभूमिको समस्या निरुपण हुने होइन । किनभने चीनसित विकसित क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक (एन्टिमिसाइल) क्षमता छ र अर्काे कुरा क्षेप्यास्त्रले ‘न्युक्लियर वार हेड’ गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने क्षमता नराखुन्जेल त्यसको उपयोगिता दूरी मापनमै सीमित रहनेछ ।
चीनसित सैन्य सन्तुलन कायम गर्नकै निम्ति पनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ७१९ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिरक्षा बजेट माग गरेजस्तै भारतले चीनको हाराहारीकै प्रतिरक्षा बजेट खर्च गर्ने आर्थिक क्षमता राख्दैन । वार्षिक बजेट २०१६–१७ मा चीनको कूल प्रतिरक्षा खर्च २ सय १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने भारतको कुल ५६ अर्बमात्र (सीप्रीफ्याक्ट सिट २०१७) । तुलनात्मक रूपमा भारतको भन्दा चीनको प्रतिरक्षा खर्च चार गुणा बढी छ । चीनको हवाई क्षेत्रमा सैन्य प्रविधि विकासको क्रम पश्चिमा मुलुकहरूकै दाँजोमा पुगिसकेको छ । लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजको ‘दि मिलिटरी व्यालेन्स २०१७’ अनुसार भारतको सैन्य क्षमता आन्तरिक विद्रोह दबाउन त सक्षम छ, तर सीमा क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्थामा तुरुन्त सेना परिचालन गरी तैनाथ गर्न सक्षम छ वा छैन भनी अनुमान गर्न गाह्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सेनाको यस कमजोरीप्रति महारथी विपिन रावत त निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् होला । आफ्ना शक्तिहीन र शक्तिशाली छिमेकीहरूसितको सामरिक सन्तुलनको क्रममा भूराजनीतिक परिबन्दले भारत पनि घेरिएको छ । परिस्थिति अनुकूल नीतिगत निर्णय लिन नसकिएमा आफ्नो स्वार्थ कसरी विथोलिने रहेछ भन्ने तथ्य छिमेकीसितको सम्बन्धबाटै भारतले सिकेको छ ।
भारतले आफ्नो स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्ने उपायकै खोजीमा कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुसितै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छरछिमेकमा सन्तुलित तथा समन्वयकारी सम्बन्ध कायम गर्न अथक प्रयास गरेका छन् । जनवरी २६ मा भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आसियान समूहका १० दक्षिण–पूर्वी एसियाली सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई विशिष्ट पाहुनाको रूपमा निम्त्याउँदै भारत–आसियान सम्बन्ध स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउँदा आफूले प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण लिँदा सार्कका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई सत्कार गरेको सम्झना गराउँछ । तर साना छिमेकीहरूसित मोदीले भारतको सम्बन्ध अघि बढाउन सकेन । ‘पहिले छिमेकी’को नारामा सीमित रहेको सार्क सम्बन्धभन्दा ‘लुक इष्ट’बाट ‘एक्ट इष्ट’ नीति नै मोदीको आर्थिक र सामरिक प्राथमिकतामा पर्‍यो । सार्क गतिशील हुनुभन्दा गतिरोधकै कारणले क्षेत्रीय व्यापार २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा नाघेको छैन । आसियानसित भारतीय व्यापार ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो आसियान र चीन बीचको ४ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारको दाँजोमा निकै कम हुन आउँछ । चीन र आसियानबीच व्यापार २०२० सम्ममा १,००० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । जबकि भारत–आसियानबीच अझै १०० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार हुनसकेको छैन । चीन र आसियानको द्विपक्षीय लगानी १ सय ८५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसैले आसियान क्षेत्रमा चीनप्रतिको जुन आकर्षण र विकर्षण छ, त्यसैमा खेल्न मोदीले सम्बन्ध सम्बद्र्धनको सराहनीय कूटनीतिक प्रयास गरेका छन् ।
दक्षिण–पूर्वी एसिया भारतीय र चिनियाँ संस्कृतिको संगमस्थल भए पनि त्यहाँ चीनको दाँजोमा भारतीय प्रभाव न्युन रहेको छ । चीनको वैभव र समृद्धिप्रति निकै आकर्षित आसियान राष्ट्रहरू चीनको सामरिक महत्त्वाकांक्षाबाट भने चिन्तित छन् । आसियानको यस चिन्ताको उपयोगको अवसर ‘क्वाड’का सदस्य राष्ट्रहरूसितै आसियान राष्ट्रहरूबीच मतैक्यता कायम गर्न भारतले नौसैनिक सहकार्यको आह्वान गरेको छ । भारत–आसियानको २५ औं वार्षिकोत्सव समारोहले जारी गरेको दिल्ली घोषणापत्रमा आसियान राष्ट्रहरूको चीनसित विवादित दक्षिण चीन सागरको सन्दर्भमा भारतीय समर्थन उल्लेख हुनु भारतको नौसैनिक सहकार्य प्रस्तावकै एक कडी हो । जसबाट आसियानसितको सम्बन्धमा भारतीय अग्रसरताको मुख्य उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । भारतले आसियानसित सारगर्भित सम्बन्ध कायम गर्नुका साथै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको अग्रसरतामा स्थापित हुने ‘क्वाड’मा विशिष्ट सहभागिता जनाई आफ्नो दक्षिण पूर्वीय र दक्षिणी भेगलाई सुरक्षित राख्न सक्रियता बढाएको छ । आसियान राष्ट्रहरूमा भने आफ्ना व्यापारिक र सुरक्षा स्वार्थमा आँच आउने ‘क्वाड’जस्ता कुनै पनि संगठनमा सहभागी हुने अभिरुचि छैन । ‘क्वाड’को उद्देश्य यस क्षेत्रमा चिनियाँ आर्थिक र सामरिक सक्रियता विरुद्ध भएको हुँदा चीनसितको बृहत सम्बन्ध विथोलिनेगरी आसियान राष्ट्रहरू ‘क्वाड’प्रति सकारात्मक हुने छैनन् । सिंगापुरका शक्तिशाली मन्त्री यान चुङ सिङले विश्व आर्थिक सम्मेलन डाभोसमा भनेजस्तै यदि चीनले सहृदयतासित अगाडि बढ्ने हो भने उसको ‘बीआरआई’ योजनाप्रति विश्वकै विश्वास बढ्नेछ । त्यसैले चीनलाई ‘डिस्रप्चर’ वा अवरोधकर्ताकै संज्ञा दिएर एक्लाउने प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसले भारत–चीन सम्बन्ध बितेको वर्षमा भन्दा यस वर्ष २०१८ मा झन् बिग्रने सम्भावना मात्र बढाउनेछ ।
डोकलाङको विवादित मुद्दाले यही संकेत गर्छ । बितेको वर्ष भुटान र चीन बीचको सीमा विवादमा संलग्न भारत र चीन दुवै पक्षले संयमित व्यवहार गरेको हुँदा सैनिक झपटको सम्भावना टरेको थियो । विवादको मुख्य पात्र भुटानले डोकलाङ आफ्नो भूमि रहेको दाबी गर्दै साधारण वक्तव्य सार्वजनिक गरेर चुप लागेको हुँदा भारतले भुटानको पक्षमा सैनिक कारबाही गर्दा भुटानको स्वार्थपूर्ति नहुने र भारत–चीनको सम्बन्ध वैमनस्यतामै फस्ने हुँदा पोहोर अगष्ट २८ मा द्विपक्षीय सहमतिद्वारा विवाद शिथिल गरिएको थियो । तर, डोकलाङको मुद्दा समाधान भएको छैन । यो मुद्दा बल्झाएर भारतसितको सन्धि अनुसार उसको सैन्य नियन्त्रणमा भुटान बस्न चाहँदैन । चीनसित दौत्य सम्बन्ध राख्नबाट समेत बञ्चित भुटान आफ्नो सार्वभौमिकता अझै कुण्ठित गर्न चाहँदैन । चीनले भुटानको यो मनस्थिति बुझेको छ । डोकलाङमा सीमा विवाद भुटानसित वार्ताद्वारा टुंग्याउन चाहन्छ, चीन । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण कार्य साथै सैनिक गतिविधि बढाएको छ । यसप्रति भुटान अझै निरपेक्ष रहेको छ भने भारतीय संस्थापन पक्ष खासगरी सेनाको संवेदनशीलता बढेको छ । जुन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष महारथी विपिन रावतले जनवरी १५ मा सेना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा डोकलाङलाई विवादित क्षेत्र भन्नुसितै भारतीय सेना पश्चिमी क्षेत्रबाट अब उत्तरी सीमारेखामा केन्द्रित हँुदैछ भन्ने उदगार गरेबाट पुष्टि हुन्छ । डोकलाङमा चिनियाँ सेनाको गतिविधि बढ्नु उत्तरपूर्वी भारतको निम्ति सुरक्षा चिन्ता थप्नु भएको छ । उक्त क्षेत्र अति संवेदनशील सिलिगढी करिडोर (चिकेन नेक) द्वारा भारतको मुख्य क्षेत्रसित जोडिएको छ । सन् १९६२ को युद्धमा आसामको तेजपुरसम्म पुगेर फर्केको चिनियाँ सेना अहिले डोकलाङबाट सिलिगढी पुग्न घरको भर्‍याङ ओर्लेजस्तै मात्र हुनेछ । त्यसैले सिलिगढीको बागडोग्रा र हाँसिमाराका वायुसैनिक अखडाहरूलाई सक्रिय गरेको छ, भारतले चुनौती व्यहोर्न ।
भारत र चीनबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धासितै क्षेत्रीय सम्बन्धमा देखिएको मतभेदले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयता कायम हुनसकेको छैन । यसको आवश्यकता दुवै पक्षले महसुस गरेको छ । तर दुवैको प्राथमिकता भिन्न हुनुका साथै महत्त्वाकांक्षाकै कारण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार हुनसकेको छैन । चीनद्वारा प्रस्तावित ‘बेल्ट एन्ड रोड’ योजनाको भारतले ठाडै विरोध गर्नु, अमेरिकासित सामरिक साझेदारी बढाउनु र ‘क्वाड’मा सक्रिय सहभागिता जनाउनुले चीनसित सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यसमाथि भारतको विदेश नीतिको आधारभूत मान्यता नै चीन विरोधी रणनीति हुनाले सम्बन्ध सुधारको कुनै लक्षण देखिँदैन । भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धमा होस् वा बहुपक्षीय सम्बन्धमा चीन नै प्रमुख कारक मानेको छ । यही मापदण्डमा आधारित नेपालसित सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरिनु समष्ठिमा सकारात्मक देखिए पनि नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा अक्षुण्ण तत्त्व बन्न खोज्नु विश्वशक्ति बन्ने होडमा लागेको भारतको लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ । सबै मुलुकका आआफ्नै प्राथमिकताहरू हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई अंगिकार नगरी मन्त्रणा गरिने नीति उपलब्धिहीन हुन्छ । किनभने यस्तो अपरिपक्व नीतिले चीनको उत्थानलाई रोक्नुभन्दा भारतको आफ्नै लक्ष्य अवरुद्ध हुनसक्छ ।

पाठक मञ्च

स्वराजसँग सोध्नुपर्ने केही प्रश्न

इटालीमा जन्मेकी सोनिया गान्धी अंगिकृत नागरिकताको कारण प्रधानमन्त्री बनेमा आफूले सेतो पहिरन लगाई बर्खी बार्ने क्रान्तिकारी भाषण दिएर चर्चामा आएकी भारतकी परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको २५ घन्टे भम्रणमा आएकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विश्वासिला पात्रहरू मध्येकी एक सुष्मा मोदीको कुन सन्देश लिएर आएकी हुन् ? त्यो विस्तारै खुल्दै जाला नै । तर विदेश सचिव गोखले लगायत दरो टिम लिएर नेपाल आएकी स्वराजको भ्रमणले दुई देशबीच रहेका केही भ्रमलाई भने चिर्ने विश्वास लिइएको छ ।
भारत भित्री रूपमा नेपालको विकास र स्थिरता चाहँदैन । भारतकै नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय कार्यले नेपाल चीनतर्फ ढल्कन बाध्य भएको हो । केपी शर्मा ओलीले चीनसँंग गरेका १० बुँदे सहमति भारतकै कारण हुनपुगेको हो । यी आक्षेप स्वयम् भारतका दिग्गज मणिशंकर अय्यरजस्ता नेताहरूले भारतको संसदमै बोलेका कुरा हुन्, कुनै नेपालीको आरोपमात्रै होइन । मोदी सरकारले लिएका नीतिकै कारण नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको आरोप भारतका छापाहरूमा आइरहेका छन् । यी सब भ्रमलाई चिर्न स्वराजको यसपालीको भ्रमण कतिको फलदायी हुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा मिठास ल्याउन स्वराजसंँग निम्न प्रश्न सोध्नु उचित हुन्छ ।
१. नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत सधंै माइक्रो मेनेजमेन्टमा किन लाग्छ ?
२. नेपालीले बनाएको संविधानमा भारतले किन असहमति जाहेर गरेको हो ?
३. नाकाबन्दीले दुई देशको जनसम्बन्धलाई सुमधुर बनायो कि उल्टो फाटो ल्यायो ? के त्यसका लागि भारतले सरी
भन्नु पर्दैन ?
४. नेपालमा विवाह गरेर आएकी भारतकी चेलीलाई २ दिनमै नेपालमा नागरिकता दिइन्छ, तर भारतमा ७ वर्ष कुराइन्छ ? यो असमानता किन ?
५. भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतीय बैंकमा खाता खोली बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउने व्यवस्था किन मिलाउन नसकेको हो ?
६. पूर्वका किसानहरूले भारत निकासी गर्न भनी पठाएको अदुवा भारत निकासी गर्न दिइएन । किन ?
७. वीरगन्जको बजार छपकैयाको सिमानामा भारतले आफूखुसी नयाँ सीमास्तम्भ बनाई नेपालको जमिन मिचेको कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत त्यो कुरा स्वीकारेको छापामा आएको छ । यस्तो एकतर्फी मिचाहा काम गरेर नेपालीहरूको चित्त दुखाउने काम भारतले
किन गरेको हो ?
८. अहिले नेपालमा पूर्वाधार विकासको काम धेरै भैरहेको छ । त्यसको लागि सिमेन्टको खपत र माग धेरै छ । यस्तो बेला भारतको सत्तारुढ पार्टी बीजेपीकै केही नेताको उक्साहटमा सिमेन्टमा मिसाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ क्लिंकरले सीमापारि रक्सौलमा प्रदूषण बढायो भन्दै हडताल गर्न लगाइयो, क्लिंकर आयात रोक्का गरियो । फलस्वरुप नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सिमेन्टको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यी सबले नेपालको पूर्वाधार विकासमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । यस्तो
काम कहिले रोकिन्छ ?
९. फलामे डन्डी बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ पनि भारतबाट नेपाल ल्याउन भारत सरकार नियन्त्रित रेल्वे कम्पनीले रेलका र्‍याकहरू उपलब्ध गराउन नमानेको समाचार आएका छन् । फलस्वरुप अहिले नेपाली बजारमा फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ । भारतले रेल्वे र्‍याक किन नदिएको हो ?
– गोपाल देवकोटा
गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं
***
निर्वाचनमा एमाले सहितका वामपन्थी दलले बहुमत ल्याउनासाथ भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिनुका साथै भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभयो । यो स्वाभाविक छ । तर त्यसपछि पुन: फोन गरेर शीघ्र भारत भ्रमण गर्न र फेरि परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउनु स्वाभाविक होइन । पुरानो सरकारबाट नयाँ निर्वाचित दलले सरकारको जिम्मा लिने संक्रमणकालमा सुष्मा स्वराजको भ्रमण नेपालको हितमा नहुन सक्छ । साथै भारतीय राजदूतको चलखेल पनि निकै बढिरहेको छ । यसले गर्दा पनि सरकार अलिक बढी नै चलाख बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । देउवा सरकारले पनि जाने बेलामा आफ्नो गिरेको साख उठाउन सीमाको सही व्यवस्थापन गर्न र नेपालमा उत्पादित सामान निर्यातमा भारतद्वारा पुर्‍याइएका बाधाहरू हटाउन माग गर्नुपर्छ । अब बन्ने नयाँ सरकारको सहयात्री प्रचण्डको अस्थिर स्वभाव तथा समयमा निजी फाइदामा बढी केन्द्रित बन्ने स्वभावको कारण कहीं एमालेको नेतृत्व पनि चुक्ला कि भन्ने आम मानिसमा शंका पैदा भइरहेको छ । केपी ओलीप्रति आम जनताको विश्वास छ । खासगरी राष्ट्रियताको अडान र जनजीविकामा उनको सरकारले पेस गरेको बजेट भाषणले धेरै जनताको आशा जगाएको थियो । एमालेले
आफ्नो साख जोगाउन पनि आफ्नो एजेन्डासहितको राष्ट्रिय अडान कायम राख्तै भारतीयद्वारा मिचिएका सीमालाई सही तरिकाले
सिमाङ्कन गर्नेतर्फ वार्ता गर्न आवश्यक छ ।
– पूर्ण ओली
क्विन्सल्यान्ड, अष्ट्रेलिया
***
भारतका विदेशमन्त्री नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आउनुलाई सनसनीपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भ्रमणक्रममा यस अघिका परियोजना, सीमा सम्बन्धी विवादको समाधान, डुबान समस्या, सडक सञ्जाल, रेलमार्ग, सीमा अपराध नियन्त्रण र प्रबुद्ध समूहको बैठकको कार्यप्रगतिमा छलफल गर्ने भनिए पनि मुख्य रूपमा भ्रमणको उद्देश्य राजनीतिक भएको आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । यतिखेर पनि नेपालको स्वाधीनताका विषयमा सशंकित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । उग्रराष्ट्रवादका पक्षधर मानिएका केपी ओलीसँग अबको ५ वर्षे यात्राको सुरुवात कस्तो गराउने भन्ने विषयले स्थान लिँंदैन भन्नेमा कोही सहमत छैनन् । नेपालमा जब–जब ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, तब–तब भारतबाट यस्ता खालका भ्रमण र निर्देशनहरू जारी हुने गर्छन् । नेपालका प्रत्येक नेता विदेशी सम्प्रभुताको सिकार हुँदै आएका तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । ‘त्वम् शरणम्’ प्रवृत्तिले दिन–प्रतिदिन हामी कमजोर भए पनि निहित स्वार्थप्रेरित राजनीतिले सबै राजनीतिक दललाई गाँज्दा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध र मित्रताको कुरामा भन्दा पनि सरकार सञ्चालन र सहयोगमा कुराकानी केन्द्रित हुँदै गर्दा आफ्नो धरातल बिर्सने नेतालाई कदापि स्वीकार गर्न सकिन्न । सरकारको मूल्य निर्धारण यदि हुँदैछ भने पनि सारा नेपाली खबदारी गर्न तम्तयार भएका छन् । त्यसैले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने खेल कहीँकतैबाट नहोस् ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका–५, नवलपरासी

पाठक मञ्च

जनताको दु:खले स्थान पाउला ?

केन्द्रीय सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै आएकोमा अबको एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद सहितको ७ प्रादेशिक सरकार स्थापना गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । अब सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र गाउँ स्तरसम्म पुग्नलागेको सन्दर्भलाई अन्यथा मान्न सकिंँदैन । तथापि अहिलेसम्म मूर्धन्य नेतृत्वले मुलुकको शासनसत्ता सम्हाल्दै आएको विषयमाथि सिंहावलोकन गर्दा निराशामात्र भेटिएपछि विस्तारित स्वरुपले पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ला भन्ने आधार भेट्न सकिँदैन । किनभने अहिले हुल बाँधेर विदेश भ्रमणमा निस्कने, जनहितको वास्ता नगरी
आफ्नो सुविधाका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्ति स्थानीय नेतृत्वमा देखिन थालेकोले यसले प्रादेशिक सरकारमा पनि प्रदूषण बढाउने सम्भावनालाई बढावा दिएको छ । फेरि आफ्नो सुविधाको लागि दुर्गमभन्दा सुगम ठाउँलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा देखिन लागेको सन्दर्भले दुर्गमका निमुखा जनता झन् उपेक्षित हुने आशंका पनि बढ्न थालेको छ । अति राजनीतीकरणका कारण देश आक्रान्त भइसकेको अवस्थामा प्रदेशको नेतृत्व तहबाट साइरन बजाउँदै सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाएर दौडिरहने, उपलव्धिविहीन भाषण, गोष्ठीलाई प्राथमिकतामा राखेर दूरदराजका पीडामाथि वास्ता नगर्ने खतरा एकातिर छ भने आठ ठाउँको राजनीतिक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने चटारो सञ्चार जगतमाथि थपिएपछि जनहितको विषय ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
– डा. भूवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

पाठक मञ्च

न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास !

ईकान्तिपुरमा आएको समचार अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट ज्यान मार्ने धम्की आएकोले सुरक्षा माग गर्दै काठमाडांै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको निवेदनको प्रतिसहित समचार देख्दा अचम्म लाग्यो । यतिसम्मको लिखित दस्तावेज आउनेगरी भएको घटनाले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा धक्का लाग्ने र विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै धरापमा पर्ने देखिएकोले यसप्रति प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले तत्काल न्यायोचित समाधान गर्नुपर्‍यो । यसमा सरकार र सम्बन्धित पक्षले समयमै होश पुर्‍याआंै ।
– राम छुस्याकी
त्चपाल, भक्तपुर
***
बिहीबार प्रकाशित ‘प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उजुरी’को समाचारले अदालतबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई मर्माहत बनाएको हुनुपर्छ । मुलुकको समग्र न्याय प्रशासनलाई जनताको आत्मविश्वाससँग आत्मसात गराएर न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन् । त्यस्तो व्यक्तिबाट देशको एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताजस्तो व्यक्ति आतंकित हुनपुग्छ र प्रधानन्यायाधीशबाट आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै स्थानीय प्रशासनमा शान्ति सुरक्षा माग गर्दै उजुरी दिन बाध्य हुन्छ भने नेपालको न्यायिक इतिहासमा योजति निन्दनीय घटना अर्को के हुनु ? नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई रातारात पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्न आदेश गरेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उनै डा.केसीले आफूमाथि लगाएका आरोपबाट विचलित मनस्थितिमा पुग्नुको कारणसँग प्रस्तुत घटना त्यसै पनि जोडिन पुग्छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लगाइएका आरोप छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन न्याय सम्पादनको दैनिक क्रियाकलापबाट पृथक रहनुपर्ने सार्वजनिक सुझावसमेत कदर नभइरहेको अवस्था अहिलेको हो । राजनीतिक वृत्तमा त नैतिकताको खडेरी परेकै छ, न्यायिक क्षेत्रमा पनि न्यायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नैतिकताको कमी देखिएको महसुस सबैले गरेकै छन् । नागरिकको अन्तिम सहाराको रूपमा हुनुपर्ने न्यायको मूल थलोबाट नै नागरिक समाजमा भय पैदा हुने स्थिति बन्छ भने मुलुका लागि योभन्दा दुर्भाग्यको अर्को कुरा खोज्नु पर्दैन ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
नयाँबानेश्वर, काठमाडौं
***
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीका क्रियाकलापले न्याय क्षेत्रलाई बदनाम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायको अन्तिम केन्द्रबिन्दुका सर्वोच्च व्यक्तित्वमाथि यस्तो आरोप लागिसकेपछि न्यायालयप्रतिको गरिमा त घट्छ नै । अझै यसले न्यायमूर्तिहरूको बदनाम हुनेछ । डा. गोविन्द केसीको पक्राउपश्चात् उहाँको पक्षबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनु प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा आसिन व्यक्तित्वका लागि कुनै हालतमा पनि सह्य कुरा होइन । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको बहस–पैरवी चलिरहँदा वादी–प्रतिवादीलाई भेटघाट गर्नु हुँदैन भन्नेसमेत ख्याल नगरी भेटघाट गर्नु, वरिष्ठ अधिवक्तालाई धम्क्याउनु गलत हो । नैतिकता त अब उहाँमा खोजेर भेटिँदैन । किनकि आफू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि पनि न्याय प्रभावित पार्न उहाँ पदमै बसिरहनुले यो प्रमाणित गरिसकेको छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने कार्यविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिई कारबाही र निलम्बन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यदि उहाँद्वारा यस्तो कार्य भएको हो भने कानुनी कारबाही गर्नैपर्छ । अन्यथा बचेखुचेको न्यायसेवा पनि मर्ने देखिन्छ ।
– कुसुम न्यौपाने
मध्यबिन्दु–११, नवलपुर

पाठक मञ्च

चर्चामा आउने मेसो

नेपाली कांग्रेसका चन्द्रभण्डारी र धनराज गुरुङ लगायतले राजनीतिक शुद्धीकरणको लागि भनी नयाँबानेश्वरको सडकमा बसेर सर्वसाधारणको जुत्ता पालिस गर्दै गरेको तस्बिर पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो । फुटपाथमा बसेर सर्वसाधारणको जुत्ता पालिस गर्दैमा राजनीतिक दल र तिनका नेतामा रहेका विकृति र विसंगति हटाउन सकिने भए म राजनीति शुद्धीकरण मात्र होइन, राजनीति र कर्मचारीहरूमा झाङ्गिएको विकृति र विसंगतिको विरुद्ध शुद्धीकरण अभियानमा लाग्ने थिएँ । तर दल र तिनका नेताहरू सरकारको जिम्मेवार तहमा बस्ने र विधिको पालना नगर्ने परम्परा हावी हुँदैछ । अनि दलका उच्चस्तरीय बैठकमा राजनीतिक विकृतिवारे चुइँक्कसम्म बोल्न नसक्ने अथवा नबोल्ने अनि सडकमा तमासा देखाएर राजनीतिक शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ ? यस्ता कार्य नेतृत्वलाई धम्क्याउन प्रयोग गरिएको चोरबाटो होइन भनी कसरी नभन्ने ? होइन भने विकृतिलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेर हाम्रा नेतृत्वबाट यहाँ–यहाँ विकृति र विसंगति एवं विधि विपरीत काम भएका छन्, यसले देश र जनतामा यो हदसम्म नकारात्मक असर पारिरहेको छ, यसलाई किन नसच्याउने भनी नेतृत्व अथवा विकृति र विसंगतिका नायकहरूलाई सतर्क गराउँदै जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने कार्यसमेत गर्न सकिँदैन ?
– दीपककुमार ज्ञवाली
रिब्दीकोट गाउँपालिका, कुसुमखोला, पाल्पा

पाठक मञ्च

बाटो भत्किएला

नेताहरू बोलेपछि डराउनुपर्ने
किन होला जथाभावी कराउनुपर्ने ?
भनाइ र गराइमा आकाश–पाताल भयो
मुढो ताक्छु भनेँ मैले घुँडो ताक्दै गयो
कताबाट कसो गर्दा पानी सङ्लिएला
यही चाला भैरहे त बाटो भत्किएला ।
– कृष्ण कुम्पुरे
धादिङ

Page 7
विविधा

१९ माघ २०६१ को त्रासदी

सन्दर्भ : माघ १९
२०६१ माघ १९ को शाही कदम एउटा त्रासदीको रूपमा आँधी भएर आयो र त्यसैबाट विकसित घटनाक्रमका कारण ४ वर्ष बित्दा–नबित्दै राजतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदियो ।
- कृष्ण पहाडी


माओवादी हिंसा चुलिँदै थियो । २०५६ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष नबित्दै २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो । राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता खस्केको मात्र होइन, लगभग रसातलमा पुगेको थियो । यसैबीच १९ माघ २०६१ मा शाही घोषणामार्फत शासनको सम्पूर्ण वागडोर राजाले आफ्नो हातमा लिनुभयो । विज्ञहरूले त्यसलाई रक्तपातविहीन ‘कू’को संज्ञा दिए । त्यो दिन अर्थात माघ १९ मा भएको ‘कू’को १३ वर्ष बित्यो । पुरानो माओवादी हिंसाको अवतरण भनौं वा पटाक्षेप भएको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भई तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । माघ १९ का सूत्रधार ज्ञानेन्द्र शाह वा मरेको राजतन्त्रको दोहोलो काढिराख्नु आवश्यक छैन । तर लहडको भरमा काम गर्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने मनन गर्दै त्यो त्रासदीबाट राजनीतिक समाजले पाठ सिक्नु आवश्यक छ । विशेषत: गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ भारी पराजयका बाबजुद कामचलाउ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई तिहाइ बहुमत पाएको जस्तो फुर्ती लाउँदै धमाधम दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्नु र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नै माउ पार्टी एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याइसकेपछि पनि अध्यादेशको हलो अड्काएर राष्ट्रपतीय मर्यादालाई चुट्नुसम्म चुट्ने कार्य सामान्य घटना होइनन् र यसले शुभसंकेत गर्दैन ।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको सरकार भंग गरी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता आफैँले गर्ने उद्घोषसहित संकटकाल लागु भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात संविधानका कतिपय मौलिक हक निलम्बन गरिए, टेलिफोन/मोबाइल लाइन काटियो, जसका कारण फ्याक्स स्वत: अवरुद्ध भयो, इन्टरनेट बन्द भयो । यति भएपछि आन्तरिक र शेष विश्वसँग सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भयो । दलका कैयन नेताहरू पक्राउ परे । त्यति हुँदा पनि दलहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न सकेनन् । शाही सेनाले प्राय: सबै सञ्चार गृहहरूमा हतियारसहित धावा बोल्यो । सेनाका मेजर डिफ्याक्टो सम्पादकझैँ प्रस्तुत भए, अनि हतियारधारी सेनाको टोलीबाट पास भएको समाचार मात्र छापिने भयो । माओवादी हिंसा बढेको र प्रमुख दलहरू असक्षम र भ्रष्ट भएको तर्कसहित ज्ञानेन्द्र पथको सुरुवात भयो । यद्यपि २०५९ पछि सत्तामा आफ्नो पकड छँदाछँदै माघ १९ गते शाही ‘कू’का लागि किन ज्ञानेन्द्र उत्ताउलिनुभयो ? त्यसको कारण उहाँले नै दिन सक्नुहुन्छ । तर सरसर्ती हेर्दा ज्ञानेन्द्र रौसिने र हौसिने केही तथ्य थिए । जस्तो कि उहाँ आफूलाई पिता महेन्द्रको असली प्रतिनिधि ठान्नुहुन्थ्यो । स्व. राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पहिलो निर्वाचित संसदलाई भंग गर्दै प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सहितका नेताहरूलाई थुन्नुभएको थियो । सेनाको परम सेनापति भएको हिसाबले राजकीय सत्ताको स्रोत राजा हो र राजाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता महेन्द्रको थियो भने यो मान्यता ज्ञानेन्द्रमा झनै प्रबल थियो । वास्तवमा ज्ञानेन्द्रलाई २०४६ सालको परिवर्तनप्रति नै ‘एलर्जी’ थियो । आफ्ना पिताले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई ८ वर्षसम्म थुनेको हुँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना ज्ञानेन्द्रमा थियो भने अलोकप्रिय नेताहरूलाई थुन्दा जनता खुसी हुन्छन् भन्ने विश्लेषण दरबारीहरूको थियो ।
माओवादी ज्यादतीबाट मुक्तिको नाममा एकातिर कांग्रेस, एमाले भित्रकै कैयन प्रभावशाली नेताहरूले ज्ञानेन्द्रलाई उचालेका थिए भने अर्कोतिर नोकरसँग होइन, मालिकसँगै कुरा गर्ने उद्घोषसहित कतिपय माओवादी नेताहरू निरन्तर ज्ञानेन्द्रलाई उक्साइरहेका थिए । त्यसमा पनि भारतसँग ‘सुरुङ युद्ध’ गर्ने र राष्ट्रवादीहरूबीच एकताको नाममा राजासँग सहकार्यका लागि माओवादी भित्रको प्रभावशाली घटकले अघि सारेको ललिपपबाट ज्ञानेन्द्र लोभिएका थिए । २०१७ सालको ‘कू’पछि २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायत सुरु गरेजस्तै नाम मात्रको चुनाव गर्दै त्यस्तै पद्धति विजारोपण गर्ने सोच ज्ञानेन्द्रको थियो । त्यसका लागि पिरामिड शैलीमा संरचना निर्माण गर्ने धेयले शासनमा पूर्ण पकडको सूत्रसहित ज्ञानेन्द्रले सोची–सम्झी चालेको कदम थियो, माघ १९ । उक्त घोषणापश्चात त्यो पिरामिडको टाकुरामा ज्ञानेन्द्र शाह रहनुभयो भने दोस्रो तहमा पञ्चायतका दुई कठोरतावादी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई राखियो । लोकतन्त्रवादी विश्वविख्यात नेता बीपी कोइरालाका पुत्रसहित कांग्रेस, एमालेका अनेकौं दत्तक पुत्रहरूलाई शाही मन्त्रीमण्डलमा पिरामिडको तेस्रो संरचनाको रूपमा राखियो । नगर केन्द्रित चुनावको घोषणा धरातलीय संरचना देखाउने पिरामिड शृंखलाकै अर्को कडी थियो । त्यो पिरामिडलाई बल पुर्‍याउन भएकै संरचना प्रयोग गरिए । यसक्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अष्ट्रेलिया पुगेर शाही कदमको समर्थन गरे भने कांग्रेस, एमालेकै सरकारले नियुक्त गरेका मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले जेनेभा पुगेर दलहरूलाई भ्रष्ट भन्नसमेत भ्याए । त्यतिले नपुगेर फाष्ट ट्रयाकका नाममा अर्को शाही आयोग गठन गरियो ।
शाही कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन अनेकांै हत्कण्डा प्रयोग भएको थियो । नेपालमा चीनको सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी मित्र राजतन्त्र हो भन्ने रटान दरबारीहरूले घोक्दै र बोल्दै आएको हुँदा राजाको हरेक कदममा चीनले साथ दिन्छ भन्ने अति विश्वास ज्ञानेन्द्रको थियो । नभन्दै शाही कदमपछि चीनले महत्त्वपूर्ण बोआओ फोरममा ज्ञानेन्द्रलाई निम्ता गरी मञ्च दिएको थियो, जबकि लोकतन्त्रका मामलामा आफैँ रक्षात्मक अवस्थामा रहेको चीनले बोक्दैमा ज्ञानेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि चुलिने थिएन । अर्कोतिर भारतको सुरक्षा समीकरणभित्र केही हदसम्म नेपालको राजतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्नेहरू पनि थिए । माघ १९ को कदमपछि भारतीय सेनाका जनरलले माओवादीसँगको सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाली सेनालाई भारतबाट दिइँदै आएको/दिने भनिएको पाइप लाइनमा रहेको हतियार रोक्नु हुँदैन भन्ने धारणा त्यसैको प्रतिविम्ब थियो । यस अतिरिक्त भारत भित्रका शंकराचार्यहरू, पूर्व राजा–रजौटा विशेषत: शाही नातेदारहरू र केही धनाढ्य विलासी व्यापारीहरू ज्ञानेन्द्रको पक्षमा भएको हुँदा ढिलो–चाँडो शाही मार्गचित्रमा भारतलाई मनाउन सकिन्छ भन्ने मुढे विश्वास ज्ञानेन्द्रको थियो । पश्चिमलाई मनाउन ज्ञानेन्द्रले निकै अगाडिदेखि थालेको अभ्यास क्रममा सत्ता ‘टेक ओभर’का लागि म बाध्य छु भन्ने संवाद पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूमार्फत प्रवाह गरिएको थियो । नेपालका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने दुई खम्बे नीति भारत र अमेरिकाले अवलम्बन गरेको हुँदा माओवादीलाई परास्त गर्ने नाममा अन्तत: अमेरिकालाई फकाउने र भारतलाई धेरथोर मन्साएर मनाउने सुर ज्ञानेन्द्रको थियो । माओवादीलाई आतंकवादी भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बटुल्ने ज्ञानेन्द्रको मूल रणनीति रहेका कारण माघ १९ को हाराहारीमा ज्ञानेन्द्रले माओवादीको प्रस्तावलाई पन्छाएका थिए भने कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूलाई असक्षम र भ्रष्ट भन्दै खेद्ने रणनीति रहेका कारण दलहरूलाई फिट्टो गनेका थिएनन् । त्यसको अर्को कारण कांग्रेस, एमाले भित्रका कैयन प्रभावशाली नेताहरू नारायणहिटीबाट निम्ता पाउन आतुर थिए । एकातिर ७ दललाई लखेटेको अर्कोतिर माओवादीलाई उपेक्षा गरेका कारण नयाँ राजनीतिक समीकरणको बिउ उमार्न नजानेरै भए पनि ज्ञानेन्द्र शाहको योगदान देखिन्छ । त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लोकतन्त्रको पक्षमा नउभिएको भए केही नेताहरू कुहिने थिए त केही दल हराउने थिए ।
माघ १९ को कदमपछि प्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, नपरे बन्द गर्न बाध्य पार्ने नीति शाही सत्ताको रह्यो, तर नेपालको सञ्चार जगतले आत्मसमर्पण गरेन । प्रारम्भमा कतिपयले शाही कदमको समर्थनको समाचारको पुच्छारमा विरोधको वक्तव्य घुसाए भने कतिपयले ‘सेन्सर’ गरिएको पंक्ति खाली राखेर अरु टिप्पणी छापे । कतिपयले व्यंग्यमा लेखे त कतिपयले विरोधका सांकेतिक स्वरुप अपनाए ।
भारतमा सन् २००४ को लोकसभा निर्वाचनपछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीको समर्थनमा कांग्रेस आई नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीले सरकारको नेपाल नीति भाकपा माक्र्सवादीलाई ‘आउटसोर्सिङ’ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । शाही कदमको विरुद्ध भारत र युरोप दृढतासाथ उभिएपछि र माओवादीको तीव्र विरोधमा रहेको अमेरिकाले पनि माघ १९ को शाही कदमलाई समर्थन नगरेपछि शाही सत्ता एक्लिँदै गयो । नेपालको इतिहासमा २०६१ माघ १९ को शाही कदम एउटा त्रासदीको रूपमा आँधी भएर आयो र त्यसैबाट विकसित घटनाक्रमका कारण ४ वर्ष बित्दा–नबित्दै त्यो त्रासदीको मूल अर्थात राजतन्त्रलाई नै समाप्त पारिदियो । जुन राजनीतिक समाजले त्यो त्रासदीलाई भोग्यो, त्यो अझै पनि सच्चिएको छ/छैन मूल प्रश्न यही हो । जुन सञ्चार जगतले लोकतन्त्रको धुकधुकीलाई बन्द हुन दिएन, त्यही सञ्चार जगतप्रति राजनीतिक समाज अक्सर असहिष्णु भएको देखिन्छ । जुन नागरिक समाजले संकटको बेला लोकतन्त्रको दीयो निभ्न दिएन र दलहरूलाई खुट्टा टेकायो, त्यसैको खुट्टा भाँच्न खोज्ने दुष्कृत्य पनि भए ।
अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको सुखद स्थिति एकातिर छ भने निर्वाचनमा धनाढ्य र बाहुबलीहरूको बर्चस्व बढ्दै गएको दु:खद अवस्था अर्कोतिर छ । विधिवत समाप्त भएको राजतन्त्र अब बौरन सक्दैन, तर निरंकुशतन्त्रको अरु सम्भावना टरेको छैन । जातिवाद, क्षेत्रवाद र धार्मिक उन्मादको बिउ जजसले रोपे, त्यसबाट उम्रने वनस्पति वनमाराभन्दा डरलाग्दो हुन्छ र त्यसमा लाग्ने विष फलले लोकतन्त्रको जीवन हरण गर्न सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । २०६३ सालपछि ३ पटक सरकारको नेतृत्व र ७ पटक सत्ताको स्वाद चाखेर पनि एकातिर माओवादी अघाएको छैन भने अर्कोतिर त्यसैको एउटा हाँगा आज पनि बम र बारुदको भाषा बोलिरहेको छ । देश विखण्डनको आशंका दर्शाउँदै एसियाका कतिपय देशमा सैनिकीरणको जरा गहिरिएको छ । त्यो माघ १९ को त्रासदीपश्चात ‘खोपाको भए पनि राजतन्त्र राख्नुपर्छ’ भन्दै हिँड्ने केही अगुवाले अहिले विखण्डनको रागलाई बढावा दिनुले सैनिकीरणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने नियोजित षडयन्त्रका पुर्जा त होइनन् भन्ने आशंका पनि प्रबल छ । केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँ सुन्निएको जीउलाई मोटाएको भ्रम पालेर बस्नुभएको प्रतित हुन्छ । त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई उकास्ने र दरबारमा दरखास्त हालेका थुप्रै पात्रहरू अहिले ओलीको वरिपरि मडारिएको देखिन्छ । भनेजति गुलियो नपाउने बित्तिकै तिनको पहिलो निसाना नै लोकतन्त्र बन्नसक्ने खतरातर्फ ओली स्वयं चनाखो हुनु आवश्यक छ । रह्यो कुरा देउवाको, भिरबाट खस्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन ।
मुर्दाहरूको बस्तीमा मलामीको कमी हँुदैन । २०६१ माघ १९ मा दल र नेताहरू कति निरीह थिए भन्ने स्मरणसहित विगतबाट पाठ सिक्दै अर्को माघ १९ दोहोरिन नदिन प्रमुख दलहरू नै सुध्रिनु र सचेत हुनु आवश्यक छ ।

विविधा

प्रतिगमनको पाठ

सन्दर्भ : माघ १९
ऊबेला देउवाको कार्यशैली भोगेको र नजिकबाट नियालेको हुँदा सोच्दै छु– ‘गोप्य राखिएका कति निर्णय होलान् ।’
- ईश्वर पोखरेल


सायद माघ १९ को तयारी लामै चलेको थियो, दरबारभित्र । बाहिर ‘टेक ओभर’को हल्ला चलिरहँदा त्यससँग समानान्तर रूपले, अनौठा लाग्ने र नामैसमेत नसुनिएका केही संस्थाहरू ‘राजा सक्रिय हुनुपर्छ, सबैलाई जेलमा कोच्नुपर्छ’ भन्ने नारामा थिए । यी गतिविधिमा दरबारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो । जसरी २०१७ मा राजाको ‘कू’मा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सिकार बनेका थिए, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही शैली २०६१ माघ–१९ र त्यसपछि देखाए । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सिकार बनाइयो, जसमध्ये म पनि भुक्तभोगी पात्र हुँ ।
मलाइ लाग्छ, दलहरूमा झांगिँदै गएको सत्ता अवसरवादले ज्ञानेन्द्रलाई त्यस्तो मौका मिलेको हो । राजदरबार हत्याकाण्डपछि विश्वसनीयता गुमाएका ज्ञानेन्द्र र २०१७ मा उस्तो बद्नाम नभइसकेका राजा महेन्द्र बीचमा ठूलो भिन्नता थियो । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि ज्ञानेन्द्रमा ‘कू’ गर्ने दुस्साहस र तत्कालै सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण बन्यो । पृष्ठभूमिमा दलहरूप्रति चुलिँदो वितृष्णा र जनविश्वास गुमाउँदै जानु थियो । एकातिर सत्ता–अवसरवादका कारण नागरिकसित दलीय सम्बन्ध कमजोर हुँदै थियो, अर्कातिर मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वमा नराम्ररी पँmस्न पुगेको थियो । जसले विस्थापनको समस्या डरलाग्दो गरी फैलिँंदै थियो । राज्यका हरेक अंग कमजोर हुने, जनतालाई सेवासुविधा दिन असमर्थ बन्दै जाने क्रम बढ्दो थियो । ज्ञानेन्द्रले त्यसको लाभ लिंँदै ‘कू’को दुस्साहसमा ओर्लिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट फुटी शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदै आधार दिइरहेका थिए । देउवा त प्रधानमन्त्री थिए, एमालेसमेत सत्ता–अवसरवादमा नराम्ररी भाँसिएको थियो । ‘प्रतिगमन ठहरावमा पुगेको’, ‘राजालाई थप प्रतिगमनतर्फ अघि बढ्न नदिन देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने’ तर्कसहित एमाले सरकारमा सहभागी थियो । ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित संसद विघटन गरी प्रतिगमनको विजारोपण गरेका थिए, एमाले पनि देउवाको नेतृत्वमा अत्यन्त कमजोर तर्कसहित सरकारमा सामेल भयो † त्यस्तो सरकारमा सामेल हुँदै लोकप्रिय काम गर्ने वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने सवाल हास्यास्पद र अवसरवादी तर्कमात्र थियो । कस्तो विडम्बना † त्यस्तो स्थितिमा ‘पार्टीको निर्णयका आधारमा’ एमालेलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा म सामेल हुनपुगेको थिएँ ††
कांग्रेस लोकप्रिय थिएन भने देउवाका संसदीय अभ्यासमा प्रदर्शित दृश्यका कारण झन् बदनाम थिए नै, जनआधारित र लोकप्रियता प्राप्त भनिएको पार्टी एमालेसमेत त्यस्तो सत्ता–अवसरवादको दलदलमा पर्‍यो । दलहरूले राजसंस्थाप्रति देखाएको विश्वासलाई नै हतियार बनाएर तिनै दलहरूलाई बदनाम गराउने सबै यत्न पुरा गरेपछि ज्ञानेन्द्रले कू गरेका थिए, २०६१ माघ १९ मा † ‘कू’पछि मुलुकको अवस्था कस्तो हुनपुग्यो, त्यसले मुलुकलाई कस्तो दिशातर्फ धकेल्दै लग्यो, एकपछि अर्को गर्दै संक्रमणकालीन असहजताले कसरी गाँज्दै लग्यो र आजको अवस्थामा हामी आइपुग्यौं–यो सबैका सामु छर्लंगै छ । राजाको निरंकुशता मोह, लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत राजनीतिक पार्टीबाट प्रदर्शन हुने अयोग्यता, दलहरूको जनतासँग सम्बन्धविच्छेद हुँदै जाने र नेतृत्व सत्ता–अवसरवादमा फँस्दै जानुको संग्रहित परिणाम थियो, माघ–१९ को प्रतिगामी कदम ।
दरबारले सत्ता हातमा लिने तयारीको सुइँको हामीलाई कतै न कतैबाट प्राप्त हुन्थ्यो नै । अनि राजाको सक्रियतानिम्ति सडकमा प्रदर्शित दृश्यले छनक नदिएको होइन । ती समूह मुठ्ठीभर थिए, तिनको नारामा दरबारको आकांक्षा बोलिरहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । म सहित कांग्रेसकै केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्थ्यौं– ‘परिस्थिति ठिक छैन, जनतालाई राहत दिएर केही निर्णय गरौं ।’ देउवा भन्थे– ‘पख्नुस् न यार †’
अलिक च्याप्दा उनको जवाफ हुन्थ्यो– ‘राजा आएर के हुन्छ र ?’ आफू निकट मन्त्रीसँग चाहिँं देउवा भन्दारहेछन्, ‘राजा आए पनि प्रधानमन्त्री म नै हो, कम्युनिस्टहरू तह लाग्छन् ।’
२०६१ असार २० देखि माघ १९ बीचको ७ महिने अवधिमा मन्त्रिपरिषदको बैठक ८१ पटक बस्यो । ज्ञानेन्द्रकी काकी हेलेन शाहलाई उपचार खर्चबापत एक करोड बीस लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषय पनि थियो । यसको देशव्यापी विरोध भयो । मन्त्रिपरिषदमा भएका हामीलाई चारैतिरबाट प्रश्न आउनु स्वाभाविक थियो । हामी पनि अचम्मित भयौं– ‘कसरी र कहिले भयो यो निर्णय ?’ मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएको याद छैन † यसमा हामीले देउवासामु जिज्ञासा राख्यौं । उनको जवाफ थियो– ‘राज्यभित्र सबैको एकै स्टाट्स हुँदैन, सरकारले हैसियत अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । रोयल फ्यामिलीको हकमा पनि हामी आफैंसरह बुझ्नुहुन्न ।’ खोजिनिती गर्दै जाँदा थाहा भयो, मन्त्रीहरूलाई सुइँकोसम्म नदिई २०६१ भदौको मिति राखी मुख्य सचिव विमल कोइरालालाई निर्णय लेख्न लगाएका रहेछन् ।
राजाको शासनमा आफै प्रधानमन्त्री हुने देउवाको आत्मविश्वासका कारण दरबारले उनलाई गर्नुसम्म प्रयोग गर्‍यो । मोहम्मद मोहसिनलाई सरकारको प्रवक्ता बनाउने निर्णय दरबारको इच्छा अनुसार भयो । सिरहाका निर्वाचित सांसद हेमनारायण यादवको हत्या छानबिनमा देउवाको जवाफ कहिले ‘सेना रिसाउँछ’ हुन्थ्यो, कहिले ‘राजासित सोध्छु’ भन्थे त कहिले ‘एकपटक कमाण्डर इन चिफसँग कुरा गरौं’ भन्थे ।
माघ १९ गते बिहान म राजविराजमा थिएँ । राजाको सम्बोधन त्यही दिन आउने कुरा थाहा पाएपछि कू गर्छन् भन्ने लागिसकेको थियो । राजविराजमा पार्टी नेता दिवाकर देवकोटाको घरमा राजाको टेलिभिजन सम्बोधन हेरेपछि मैले साथीहरूलाई भनेंँ–‘राजाले आफ्नो योजना अनुसार काम गरे, अब हामीले पनि आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ । हाम्रो बाटो प्रतिरोध नै हो ।’
राजाको सम्बोधनअघि माघ– १९ बिहान उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘टेक ओभर’को सूचनासहित देउवासँग कुराकानी गर्न बालुवाटार फोन गर्दा सचिवालयले जवाफ दिएछ, ‘सुकला होइबक्सेको छ ।’ राजनीतिक घटनाक्रमप्रति देउवा वास्तवमै बेमतलव थिए, हामीचाहिँं उद्विग्न थियौं । सरकारमा सामेल मुख्य दल हुनाले हामीमा अपजसको भय र अनिश्चयको त्रास थियो । तर राजनीतिक पहलकदमी हाम्रो हातमा थिएन । पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराइरहेका थियौं । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिनुपथ्र्यो, तर पार्टीले त्यस्तो निर्णय लिने साहस जुटाउन सकेन ।
भरतमोहनको टेलिफोन सम्वाद हुनसकेको भए कम्तीमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखौं भन्ने, अवस्था ठिक छैन भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्थ्यो । तर पनि ज्ञानेन्द्र रोकिने थिएनन्, उनी धेरै अघि बढिसकेका रहेछन्, हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै अघि । मन्त्रिपरिषदले राजासँग ‘टेक’ लिने सम्भावना कम्तीमा देउवाको नेतृत्वमा थिएन । सम्बोधनसँगै ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता गयो । दिवाकर देवकोटाको घरबाट राजविराज गेस्ट हाउस जान म गाडीमा बसेंँ । काठमाडांैदेखि मसँग गएको टोली साथै थियो, सुरक्षाकर्मीहरू पनि सँगै थिए । गाडीमा बसेपछि मैले डीएसपीलाई भनेंँ, ‘अब झण्डा किन फहराउने, हटाए भइहाल्यो नि ।’ उनले हाँस्दै ‘हो त नि’ भने र अर्को प्रहरीलाई झण्डा छोप्न आदेश दिए । गाडी चल्यो । मलाई त त्यतिबेला बन्दी बनाइसकिएको रहेछ । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको उद्दण्डता, निरंकुश शैलीमा काम हुनथाल्यो । दलीय गतिविधिमा प्रतिबन्ध, सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध वा कडा सेन्सरसिप, गिरफ्तारी, धरपकड, निगरानी तथा सुराकीमा कुनै कसर बाँकी राखिएन । नेताहरू गिरफ्तारदेखि सामाजिक आन्दोलनका अगुवासमेत छाडिएन । सँगै पचासौं वर्षसम्मका लागि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश प्रवाहित गरियो । यसरी एउटा कालरात्रिको प्रारम्भ गरिएको थियो ।
तर जस्तोसुकै प्रतिगामी हत्कण्डाहरू अपनाइए पनि प्रतिगमन विरुद्ध र लोकतन्त्रका पक्षमा नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी–हुरी बनेर उठे । दशकौंदेखि मुलुकको राजनीतिमा प्रतिगमनको स्रोत बन्दै आएको राजतन्त्रलाई समेत सधैंका लागि बढार्न सफल बने ।
शान्ति, लोकतन्त्र र मुलुकको समृद्धि चाहने राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा आन्तरिक बेमेल, अन्तरविरोध, कलह तथा फुटले प्रतिगमनलाई आधार प्रदान गरेको थियो । खासमा कांग्रेसभित्र कलह थियो । त्यो कलहको चरमोत्कर्ष पार्टी विभाजनमा प्रकट भयो । कांग्रेस दुई चिरामा परिणत थियो । यसरी फुटेको कांग्रेसलाई दरबारद्वारा मजाले सेकताप गरियो । नयाँ कांग्रेस सभापति देउवा प्रतिगमनको निमित्त पात्रका रूपमा अगाडि आए । एमाले पनि विभाजन सहेर भर्खर एकीकरण भएको थियो । माओवादीको हिंसात्मक संघर्षले डरलाग्दो रूप लिइरहेको थियो । हिंसा, हत्या, असुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, सामाजिक विद्वेष, विस्थापन आदि समस्या चर्का थिए । यिनै कारणले राज्य दिनदिनै कमजोर बनिरहेको थियो ।
एमाले जस्तो सैद्धान्तिक–राजनीतिक र वैचारिक आधार भएको र व्यापक जनआधारित पार्टीसमेत अलमलिए जस्तो, दिशाविहीन देखियो । पुन:स्थापित संसदीय व्यवस्थामा २०५२ पछि देखापरेका विसंगति तथा तिनको विस्तारित स्वरुपले जनतामा बहुदलीय व्यवस्था र यसका बाहकहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाभाव पैदा भयो । सरकारमा पुग्न, पुगेपछि त्यहाँ टिकिरहन, सत्तामा पुगेकालाई गिराउन जस्तासुकै अनुचित र अनैतिक कामहरू गर्नसमेत पछि नपर्ने अभ्यासमा राजनीतिक दलहरू निर्लिप्त भएर लागेको कुरा जनताले स्पष्टसित देखे–भोगे । ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ता त योजनाबद्ध रूपमा लागेकै थियो, झन् दलहरू स्वयंमा यस्ता समस्या देखिन थालेपछि त्यसले नकारात्मक परिणामको उत्कर्षमा पुर्‍याउनु स्वाभाविक थियो । त्यही भयो, माघ–१९ को प्रतिगमन सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्‍यो ।
माघ–१९ त प्रत्येक वर्ष आउँछ–जान्छ । तर त्यसका अनुभव र शिक्षा के हुन्, सबैले सम्झनैपर्छ । खासगरी लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेकाहरू देश बचाउने र नागरिकका लागि काम गर्ने मुख्य शक्ति हुन् । यस्तो मुख्य शक्ति हुने राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना उद्देश्य तथा विचारमा स्पष्ट हुनैपर्छ । दलहरूले उद्देश्यमा धरमर, विचारमा अस्पष्ट
भएर मुलुकलाई नेतृत्व गर्न र जनतालाई बाटो देखाउन सक्तैनन् ।
मूल्य–मान्यताबाट स्खलित भएर, सत्तामा पुग्न, त्यहाँ पुगेर टिकिरहन जस्तासुकै काम गर्न पनि पछि नपर्ने अझ यसलाई आफ्नो मुख्य अभ्यास बनाएर अघि बढ्न चाहने राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्वबाट केही आशा गर्न सकिन्न । मुलुकको राजनीतिमा देखापरिरहेका केही प्रवृत्तिहरू अत्यन्त घातक , लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध बनाउने, जनतालाई निराश बनाउने र अन्ततोगत्वा प्रतिगमनलाई निम्त्याउने खालका छन् ।
विडम्बनापूर्ण संयोग भनौं– विगतमा २०६१ माघ–१९ निम्त्याउने प्रमुख पात्र देउवा यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री छन् र अत्यन्त स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेका छन् । तारन्तारका मन्त्रिपरिषद बैठक र निर्णय हेर्दा २०६१ का ८१ बैठकको झल्को आउँछ । उनका सार्वजनिक निर्णयले आम नागरिकको मथिंगल हल्लाएको छ । ऊबेला देउवाको कार्यशैली भोगेको र नजिकबाट नियालेको हुँदा सोच्दैछु– ‘गोप्य राखिएका कति निर्णय होलान् ।’ २०६१ मा सरकारमा बसेर केही राम्रा काम गरौं भनी आग्रह गर्दा– ‘केही हुँदैन, आफूलाई पाँचपटक प्रधानमन्त्री बन्ने संयोग रहेको ज्योतिषीले बताएको’ जवाफ दिने उनै देउवा आज पनि विधिसम्मत आधारहरू कुल्चेर हिँंडिरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न सक्नु र विधिको बाटो स्थापित गर्नु नै माघ–१९ को प्रमुख शिक्षा हो ।
पोखरेल एमाले महासचिव हुन् ।

विविधा

सिमसार संरक्षणको दायित्व

सन्दर्भ : सिमसार दिवस
सिमसार क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवामाथि स्थानीय समुदायको समन्यायिक पहुँच र बुद्धिमता उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
- डा. महेश्वर ढकाल


हाम्रो बुझाइ जलस्रोत भन्ने बित्तिकै उत्तरबाट दक्षिणतिर बग्ने ठूलठूला कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी, ती नदीहरूबाट उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी र जल यातायातबारे सीमित छ । साना तालतलैया, पोखरी, ढाब र सेपिलो पानी पाइने क्षेत्रललाई समग्रमा सिमसार भनेर चिनिन्छ । तिनका बारेमा हाम्रो ध्यान जानसकेको छैन । सिमसार क्षेत्र पारिस्थितिकीय र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । पृथ्वीको सतह र पानीमा भएका दूषित र फोहोर पदार्थ शोसेर लिने र पानीलाई सफा राख्न सिमसार क्षेत्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुँदा सिमसार क्षेत्रलाई पृथ्वीको मृगौला पनि भनिन्छ । सिमसार क्षेत्रहरू वनस्पति, वन्यजन्तु र समग्र जैविक विविधताका संगमस्थल पनि हुन् । सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिले धनी र संवेदनशील हुन्छन् । यिनको संरक्षण गर्नु मानव जातिको दायित्व हो । सिमसारको सांस्कृतिक र आर्थिक महत्त्व पनि छ ।
सिमसार क्षेत्रको पर्यटकीय महत्त्व पनि छ । पोखराका सिमसार क्षेत्रको कारणले हामीले धेरै पर्यटक भित्र्याउन सफल भएका छौं । सिमसार विना पूर्ण मानव सभ्याताको कल्पना गर्नै सक्दैनौं । संसारभर सहरी क्षेत्रको विकास र समृद्धि सिमसारकै कारण सम्भव भएको हो । संविधानले सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापनलाई महत्त्व दिएको छ । सिमसारसँंग रामसर महासन्धि पनि जोडिएको छ । यो महासन्धिको सुरुवात सन् १९७१ मा इरानको रामसर भन्ने सिमसार क्षेत्रबाट भएको हो । संसारभरका सरकार प्रमुख र तिनका प्रतिनिधि तथा चरा र जीव वैज्ञानिक रामसार सहरमा जम्मा भएर सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन तथा सिमसार क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको बुद्धिमतापूर्वक उपयोग गर्ने गहनतम उद्देश्यले रामसार महासन्धि गरेका थिए । सन् १९७५ देखि यो महासन्धि कार्यान्वयनमा आएको हो । यसमा १ सय ६९ राष्ट्र आबद्ध छन् । २ हजार २ सय ९३ सिमसार क्षेत्र सूचीकृत छन् भने ती सिमसार क्षेत्रले करिब २ सय ३० मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
नेपाल सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा यस महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हो । हाल नेपालका १० वटा रामसार क्षेत्रहरू यसमा सूचीकृत छन् । यस वर्ष रामसार सचिवालयले ‘दिगो सहरी भविष्यको लागि सिमसार’ भन्ने नारा तय गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर र यसको रोकथाम अर्थात् अनुकूलन र समयानुकूलको बारेमा व्यापक छलफल र बहस स्थानीय क्षेत्रमा भन्दा केन्द्रमा केन्द्रित भएकाले यस्ता कार्यक्रमको सकारात्मक पक्ष देख्न पाइएको छैन । तथापि जनसंख्या वृद्धिसँंगै हुने बसाइँ–सराइ र सहरीकरण बढ्दै जाँदा सिमसार क्षेत्रहरूको अतिक्रमण हेर्न पोखराको फेवाताल र काठमाडौंको वागमतीको किनार हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । योजनाबद्ध विकास र इन्जिनियरिङ बिना पहाडी क्षेत्रमा विगतमा जिविस र गाविसले मोटरबाटो खन्दा वर्षाको भेलसँंगै ढुङ्गा–माटो बगेर धेरै तालतलैया पुरिए । वर्षा सिजनमा बाढी–पहिरोले धनजनको क्षतिसमेत गराएको छ । सिमसार क्षेत्रहरू साझा प्राकृतिक र साझा विषयवस्तु हुन् । यिनको अन्तरसम्बन्ध विभिन्न क्षेत्रसंँग छ । सिमसार क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलन गर्न पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । तालतलैया संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएकाले आउँदा दिनमा सिमसार क्षेत्रको सकारात्मक नतिजा आशा गर्न सकिन्छ ।
अध्ययन अनुसार पृथ्वीको सतहमा भएका सिमसार क्षेत्रले वन क्षेत्रले भन्दा दुई गुणा बढी कार्बन सञ्चय गरिराखेको हुन्छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका पिटल्यान्डले प्रशस्त कार्बन सञ्चय गरेको अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै गरी नदीको किनारलाई माथि उठ्न नदिने र एउटा प्राकृतिक रक्षाकवचको काम गरेर बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि रोक्न पनि सिमसार क्षेत्रको भूमिका छ । यसले खडेरी घटाउन, तापक्रमलाई बढ्न नदिन र जीवहरूको लागि जीवनदाताको काम गर्छन् । संविधानले तीन तहमा अलग–अलग सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको अनुसूची (५) मा सिमसारलाई संघीय सरकारको एकल सूचीमा राखेको भए पनि सिमसार क्षेत्रले उत्पादन गर्ने वस्तु र सेवा समन्यायिक तरिकाले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सिमसार क्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँपालिका, नगरपालिका र कतिपय अवस्थामा दुई प्रदेशमा फैलिएर रहेका छन् ।
रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँंग जोडिएका सिमसार क्षेत्रलाई संघीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा फैलिएका सिमसार क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमानाभित्र फैलिएका सिमसार क्षेत्रहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सिमसार क्षेत्रको समन्वयको जिम्मेवारी जुनसुकै तहको सरकारले गरे पनि सिमसार क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवामाथि स्थानीय समुदायको समन्यायिक पहुँच र बुद्धिमता उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ । सिमसार क्षेत्रबाट प्राप्त लाभहरू सुनिश्चित गर्दैगर्दा लोप भएका र लोप हुने अवस्थामा रहेका सिमसार क्षेत्रहरूलाई पुन: पुरानै प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउन खाली जग्गामा वृक्षरोपण र प्राकृतिक पुनर्उत्थानका कार्य गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । त्यस्ता कार्यका लागि स्थानीय समुदाय त्यसमा पनि मुख्यगरी युवा पिढीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँ–सराइ र सहरीकरणका कारणले सिमसार क्षेत्रहरू दोहोरो चापमा परेका छन् । भूमिगत पानी बढी प्रयोग गर्नाले पानीको सतह तल गएको अवस्था छ । घर, भवन, बाटो र बस्ती बढ्नाले आकाशको पानी जमिनमुनि जानुपर्नेमा सतहमा भेल बग्ने हुँदा बाढी–पहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ । आफ्नो टोल र सहरलाई सफा, हराभरा र समृद्ध बनाउने हो भने घर वरपर र टोलछिमेकमा रहेका स–साना किन नहुन्, तालतलैया, पोखरी, कुवा, कुलो, पैनी, खोला र खोल्सी संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सहर क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्दा पनि पूर्वाधारले पानीको स्रोत र यसको दिगोपनमा नकारात्मक असर नपुराओस् भनी पर्याप्त ध्यान दिने र सानोतिनो असर परी नै हाल्यो भने पनि सिमसार क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन वातावरण संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय समुदायले सिमसार संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सिमसार क्षेत्रलाई सबैका लागि र सधंैका लागि चासोको विषय अर्थात् दिगो सहरी भविष्यका लागि सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन बुद्धिमतापूर्ण प्रयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता भएको छ । सिमसारको प्रकृति अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अलग–अलग रणनीति तयार गरेर सरोकारवालाबीच समन्वयका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डा. ढकाल वन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।

Page 8
प्रदेश समाचार

छोटियो दूरी, नजिकिए गाउँ

- कान्तिपुर संवाददाता
दमक–रबी सडकमा गुडिरहेका जिप ।
तस्बिर : अर्जुन राजबंशी/कान्तिपुर

दमक– भर्खरै ट्रयाक खुलेको दमक–चिसापानी–रबी सडकमा गाडी गुड्न थालेका छन् । दमकबाट इलाम हुँदै पाँचथर जोड्ने ४४ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा आएपछि गाडी चल्न थालेका हुन् । सडकको ट्रयाक नखुल्दा उक्त भेगका बासिन्दा रतुवा खोलैखोला आवतजावत गर्थे । ‘किरात धर्मगुरुको पूजाका लागि लारुम्बा जाँदा अब खोला छिर्नुपर्दैन,’ दमक ६ का दिलकुमार लिम्बूले भने, ‘लामो समयको प्रतीक्षापछि बल्ल सडकबाट आवतजावत
गर्न पाइयो ।’
ट्याक्सी धनी जोन लावतीले गाडी चलाउन पाउँदा धेरै खुसी भएको बताए । ‘बाटो नहुँदा कहिल्यै दुई/चार पैसा कमाउन सकेनौं,’ लावतीले भने, ‘खोलैखोला ट्याक्सी चलाउँदा १०/१० दिनमा गियरवेल फेर्नुपथ्र्यो । कमाएको पैसा पानी पसेर बिग्रिरहने गियरवेल फेर्दै सकिन्थ्यो ।’ अहिले सडकबाटै ट्याक्सी चलाउन पाउँदा गियरवेल फेर्ने पैसा मात्रै भए पनि बचत हुने आशा उनको छ ।
ट्याक्सी चालक राम फियाकले पनि खोलाबाट गाडी चलाउने दिन गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि सडकबाट ट्याक्सी गुडाउन पाइयो ।’ दमक–रबी काउन्टरका कर्मचारी रोजर राईका अनुसार उक्त सडकमा दैनिक ५२ वटा यात्रुवाहक गाडी चल्छन् । ट्रयाक खुलेपछि आइतबारदेखि दमकबाट रबी र लारुम्बा जाने ७/७, पञ्चमी जाने ६, नवमीका ५ र मौवा, साराङ, दशमी, सप्तमी, आमचोक र कन्याटार ४/४ तथा ओवने जाने ३ वटा ट्याक्सी चल्न थालेका छन् ।
उक्त सडक निर्माणको काम ०५१ देखि सुरु भएको थियो । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गगन पुरीले सडकबाट गाडी चल्न थालेपछि त्यस भेगका दस लाखभन्दा बढी बासिन्दा लाभान्वित भएको बताए । उनका अनुसार झापादेखि ताप्लेजुङसम्मको यात्रा मेची राजमार्गभन्दा यो सडकबाट ७० किलोमिटरले छोटो हुनेछ । दमक–रबी सडकलाई मेची राजमार्गको विकल्पको रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयका सब इन्जिनियर विपिन ढुंगानाका अनुसार ट्रयाकसँगै सडक खण्डमा पर्ने चार वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६ वटा बक्स कल्भर्ट र ३ वटा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण भइसकेका छन् । नयाँ ट्रयाकबाट गाडी चलाउँदा पुल बनिनसकेका ठाउँमा डाइभर्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले ट्रयाक खोले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी मिलाउने काम बाँकी नै रहेको बताए । दुई वर्षदेखि सरकारले उक्त सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखेर सरकारले दुई वर्षदेखि वार्षिक १५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । ‘अब स्थानीयका सास्तीका दिन गए,’ ढुंगानाले भने ।

प्रदेश समाचार

सडक सञ्जालले जोडिँदै डोल्पा

विकास निर्माण
- कान्तिपुर संवाददाता
जाजरकोट–डोल्पा सडकको सिरिबिन्डे त्रिपुराकोट खण्डमा चट्टान फुटाउँदै कामदार ।
तस्बिर : विष्णुलाल बुढा/कान्तिपुर

डोल्पा– राष्ट्रिय सडक सञ्जालले डोल्पा सीमा छोएपछि माघ महिनाभित्रै खदाङ्गसम्म जिप चलाउने तयारी सुरु भएको छ । सेनाको जाजरकोट–डोल्पा मोटरबाटो निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले त्रिवेणीबाट करवगार्ड हुँदै खदाङ्गपारि हरियापानी पुलसम्म जिप सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको बताए ।
डोल्पा र रुकुम सीमा त्रिवेणीसम्म गत वर्षदेखि जिप सञ्चालनमा छन् । यसले डोल्पालीलाई आउजाउमा निकै सहज भएको छ । खदाङ्गसम्मै जिप चले ठूलो राहत मिल्ने प्रदेशसभा सांसद नन्दसिंह बुढाले बताए । सदरमुकाम दुनैसम्म मोटरबाटो पुर्‍याउन सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा २०६० देखि जाजरकोट–डोल्पा मोटरबाटो खन्दै आएको छ । सेनाले त्रिवेणीदेखि डोल्पा र रुकुम सीमा साङले खोला हुँदै डोल्पाको खदाङगसम्म मोटरबाटो निर्माण गरिसकेको छ ।
उक्त सडकमा जिप सञ्चालनका लागि पहल भए पनि करबगार खोलामा पानीको सतह बढी भएकाले सम्भव हुन सकेको थिएन । ‘अब माघभित्रै जिप चलाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ सेनाका प्रमुख सेनानी पहाडीले भने । यो खण्डमा जिप सञ्चालन भए डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालले छुनेछ । यसले सिमाना नजिकका स्थानीयलाई आउजाउमा निकै सुविधा पुग्नेछ । ‘जिप सञ्चालनमा आए दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा सजिलो हुनेछ । यात्रा पनि साढे २ घण्टा छोटिन्छ,’ स्थानीय डिलबहादुर बुढाले भने । जिप सञ्चालनको खबरले स्थानीय उत्साहित छन् । जिप चले आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने, यात्रा सहज हुने, ढुवानी सस्तिने र महँगी घटनेलगायत फाइदा हुनेछ ।
जाजरकोट–डोल्पा मोटरबाटोको सिरिबिन्डेदेखि त्रिपुराकोटसम्मका कडा चट्टान काट्न बाँकी छ । १६ किलोमिटरको यो सडक खण्डका बीचका सजिला पाटाहरूमा बाटो बनिसकेको छ । ३ किलोमिटर जति कडा चट्टान मात्र काट्न बाँकी छ । सेनाले तीव्र गतिमा काम गरिरहेकाले बजेट पुगेमा यो आर्थिक वर्षभित्रै त्रिपुराकोटसम्म बाटो निर्माण सम्पन्न हुने प्रमुख सेनानी पहाडीले बताए ।
त्रिपुराकोटदेखि नदीपारि सुम्पानीसम्म सदरमुकाम दुनैबाट जिप सञ्चालनमा छन् । त्रिपुराकोटसम्मको मोटरबाटो निर्माण सम्पन्न भएमा डोल्पा सदरमुकाम दुनै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोडिनेछ । आगामी दसैंसम्म सदरमुकाम मोटरबाटो पुर्‍याउने दाबी सेनाको छ ।
जोडिए गाउँ
बाँके– हुलाकी, पूर्वपश्चिम र रत्न राजमार्गलाई जोड्ने ३९ किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरिएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको खजुरा गाउँपालिकाको राधापुरदेखि च्यामा, सम्झनाचोक, खजुरा र सडकपुरसम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।
ओटासिल प्रविधिको कालोपत्रे भएपछि चिसापानी, वनकटवा, टिटिहिरया, उढरापुर, रनियापुर, खजुरा, राधापुर र सीतापुरलगायतका गाउँ प्रत्यक्ष रूपमा सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । बर्दिया जिल्लालाई पनि उक्त सडकले रत्न राजमार्गसँग जोडेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले कालोपत्रे भएपछि ५० हजार बढी सर्वसाधारणलाई सुविधा पुगेको बताए । उनका अनुसार सडकले पितमारी, डिगिया, गनापुर, लालपुर, सम्झनाचोक, रनियापुर, मनकामना, खजुरा बजार, बी गाउँ, ए गाउँ, के गाउँ र चन्द्रनगर गाउँलाई
जोडेको छ ।
‘सडक ओटासिलको काम करिब सकिएको छ । केही स्थानमा मर्मतको काम भइरहेको छ,’ प्रमुख इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘वैशाखसम्म सबै काम सकिन्छ । सडक कालोपत्रे भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई आउजाउमा निकै सहज भएको छ । उक्त सडकले बाँकेका पश्चिम र उत्तरी क्षेत्रका गाउँहरू सडक सञ्जालमा जोडेको हो । करिब २२ करोड लागतमा कालोपत्रे भइरहेको छ । ०७२ कात्तिक ७ मा ठेक्का कबुल गरी ०७३ चैतमा पूरा गर्ने सम्झौता थियो । तर, भारतीय नाकाबन्दीका कारण काममा ढिलाइ भएको थियो । सडक कालोपत्रेको काम सकिएपछि कृषि उत्पादन नेपालगन्ज र कोहलपुरलगायत सहरमा सहजै पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
धूले सडक कालोपत्रे भएपछि सवारीसाधन चल्न थालेका छन् । तीनवटा राजमार्ग जोड्ने उक्त सडक निर्माणलाई जिल्ला समन्वय समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको थियो । खब चिसापानी र सुर्खेत क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई खजुरा र बर्दिया जान नेपालगन्ज आउनुुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । च्यामा हुँदै खजुरा र त्यहाँबाट बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र नेपालगन्ज आउन सहज हुने भएको छ । यस्तै हिरमिनियादेखि नयाँबस्तीसम्मको साढे ५ किलोमिटर सडकमा पनि ओटासिल गरिएको छ । उक्त सडकले हिरमिनिया चोकदेखि बल्दीपुर्वा, महानपुर्वा, बाजीपुर्वा, जंगलपुर्वा र नयाँबस्ती गाउँलाई जोडेको छ ।
बेलिब्रिज जीर्ण
लमजुङ– हिमाली जिल्ला मनाङ जाने एकमात्र बेंसीसहर–चामे सडकअन्तर्गत खुदीखोलाको बेलिब्रिज जीर्ण भएको छ । यही पुल भएर दैनिक सयभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । जीर्ण भएको पुलमा आइपुग्दा सवारी चालक, यात्रु तथा स्थानीय वारपार गर्न डराउने गरेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा एक दशकअघि सेनाले बनाएको उक्त बेलिब्रिजको पातामा खिया लाग्नुका साथै ठाउँठाउँमा प्वाल परेको छ । केही पाता उक्किनुका साथै कुच्चिएका पनि छन् । ती पातालाई धान्न प्रयोग गरिएका फलाम बांगिएका छन् । स्थानीय व्यवसायी लेखमान कतिलाका अनुसार पुल जोखिमपूर्ण भएको छ । पुलका प्वालमा मोटरसाइकलको टायर छिरेर बेला बेला दुर्घटना पनि हुने गरेको उनले बताए ।
अमर माविका प्रधानाध्यापक तीर्थ बस्नेतका अनुसार तल्लो झोलुंगे पुलबाट आवातजावत गर्न नमिल्ने भएपछि विद्यार्थी पनि उक्त बेलिब्रिजबाटै आउँछन् । कहिलेकाहीं विद्यार्थीको खुट्टा पुलमा अडिएर घाइते हुने गरेको उनले बताए । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा जाने पर्यटकका लागि पनि यसको विकल्प छैन । सवारी गुड्दा पुलका फलामे पाता नै धकेलिएर अगाडि पुग्छन् कि झैं लाग्ने चालक बताउँछन् । पुल छेउमै रहेको ट्राफिक प्रहरी बिटका एक प्रहरीले पुल जीर्ण भएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए । दिउँसो जोगिएर हिँड्ने भए पनि साँझपख र राति हिँड्नेहरू प्राय: दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजना र होटल तथा घरका लागि भारी सामान बोकेका सवारीसाधन पनि यही पुल भएर आउजाउ गर्छन् । उक्त पुलको अवस्था हेरेर ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी ‘ए’ आयोजनाले अर्को अस्थायी पुल बनाएर सामान
ल्याउने गरेको थियो । अहिले आयोजनाले जीर्ण बेलिब्रिजबाटै गह्रौं सामान ओसार्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रदेश समाचार

मर्मत नहुँदा जोखिम

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुपाल्चोक– मर्मत सम्भार अभावमा चीन जोड्ने कोदारी राजमार्ग जीर्ण बन्दै गएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोले तहसनहस बनाएको बाह्रबिसे–तातोपानी २६ किमि सडक जीर्ण बनेको हो । सडक भत्किएपछि यो खण्डको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
भूकम्पले राजमार्गको शिरिशे, डाक्लाङ, झ्यालेभीर, झिर्पु र लार्चालगायत स्थान कमजोर बनाएको थियो । भूकम्पपछि नाका बन्द भएकाले पनि सरकारले मर्मतमा चासो नदिँदा यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा सडकमाथिबाट ढुंगा खस्ने क्रम जारी छ । पैदलयात्रीले समेत हिँडडुलमा सास्ती खेपिरहेका छन् ।
भूकम्पपछि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा समेत सडक मर्मत गरिएको थियो । त्यसपछि गएको सुख्खा पहिरोले सडक पुरेकाले यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भोटेकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताए । ‘लार्चा पुल भत्किएपछि सीमा सडक बेवास्तामा परेको छ, यो खण्डको सडक सुधारमा ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने ।
पाङ्सेर्पु पहरो खसेर तातोपानी जोड्ने लार्चापुल भत्काएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय सास्ती खेपिरहेका छन् । गत भदौदेखि बेलिब्रिज निर्माण थालिए पनि सकिएको छैन । भोटेकोसीमा अस्थायी रूपमा ह्युमपाइप राखेर आउजाउ गरिँदै आएको छ । ‘बेलिब्रिज बर्खाअघि नसके तातोपानी पुन: नाकाबन्दीमा पर्छ,’ स्थानीय दिलमाया शेर्पाले भनिन्, ‘ह्युमपाइपद्वारा बनाएको सडक र फडके बर्खालगत्तै बगाएपछि आउजाउमा समस्या छ ।’ पहिरोले दैनिक सडक अवरुद्ध हुने गरेकाले बिरामी ठूलो सास्ती व्यहोरिरहेको उनले सुनाइन् ।
स्थानीय पहिरोको जोखिम मोल्दै पैदल यात्रा गरिरहेको सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी हजारियालाल जैसवालले बताए । ‘पहिरोले सडक ठाउँ–ठाउँमा कटान भइरहन्छ,’ उनले भने । पैदल हिँड्नसमेत जोखिमपूर्ण भएकाले सवारी साधन सीमापारि जाँदैनन् ।
सडकको दुर्गतिले सीमाक्षेत्रको भविष्य नै संकटमा परेको गुनासो स्थानीयको छ । चरिकोट डिभिजनका प्रमुख अशोक तिवारीले भने बेलिब्रिज निर्माण सकिएलगत्तै कोदारी राजमार्ग मर्मत गर्ने बताए । ‘डबल लेन बनाएर कोदारी राजमार्गको मर्मत थालिनेछ,’ उनले भने ।
बेलिब्रिज निर्माणमा ढिलाइ
सीमावर्ती क्षेत्र तातोपानी जोड्ने लार्चाको बेलिब्रिजको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । भदौदेखि सुरु गरिए पनि काम पुरा नभएको हो ।
पुलको दुवैतर्फको जगको काम आधा सकिएको छ । बेलिब्रिज राख्ने जगमा ढुंगाको कमजोर पर्खाल लगाइएको छ । त्यसमा मापदण्ड अनुसार सिमेन्ट र ढुंगा नमिलाइकन धमाधम पुल बनाइँदैछ । बेलिब्रीज जोड्ने दुवैतिर ढुंगाको चाङ लगाएर जग बनाएको फेला परेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
‘सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरले गुणस्तरमा खासै ध्यान दिएका छैनन्,’ लार्चाका एक स्थानीयले भने, ‘इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीका ठेकेदार पुल निर्माणस्थलको अवस्था बुझ्न आउने गरेका छैनन् ।’
बेलिब्रिजको बिम राख्ने पर्खालको संरचना निकै कमजोर छन । प्लम कंक्रिट पर्खालमा मापदण्डविपरीत ठूला ढुंगा आपसमा जोडेर जग उठाइएकाले पुलको बिम राखिने भाग कमजोर हुने स्थानीयले बताए । गारोमा सीमेन्ट र गिट्टीको मात्रा मिलाएर ढुंगाको लेयर छापिएको छैन् । तत्कालै तातोपानी नाका खुल्ने संम्भावना छैन् । नाका खुलेमा पनि यस्तो कमजोर पुलले गाडीको भार थाम्न नसक्ने त्यहा कार्यरत एक इन्जिनियरले बताए । बेलिब्रिज निर्माणमा ढिलाइ भएपछि भोटेकोसी जलबिद्युत् कम्पनीले ह्युमपाइप प्रयोग गरेर अस्थायी रूपमा गाडी वारपार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

प्रदेश समाचार

पुल प्रयोगविहीन

बर्दिया (कास)– राजापुर हुँदै कैलाली जोड्ने कर्णाली नदीमा पुल बनेको २ वर्ष बितिसक्यो । ठेकेदार कम्पनी र हुलाकी सडक आयोजनाको लापरबाहीले सडक नबन्दा उक्त पुल अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।
५ सय ३१ मिटर लामो यो पुल झन्डै ४५ करोडको लागतमा निर्माण भएको हो । हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत सत्तीघाटमा निर्मित पुल जोड्न बीचमा करिब १ किमि वनक्षेत्र परेको कारण वातावरणीय प्रभावकारी मूल्यांकन नहुँदा सडक निर्माण रोकिएको छ । निर्माण कम्पनीसँग राजापुरतर्फको पश्चिम सडक लठवा सामुदायिक वन हँुदै निर्माण गर्न सहमति भएको थियो । करिब २ वर्षअघि सडकमा बाढीको खतरा र केही घर पर्ने भन्दै राजापुरस्थित भन्सार कार्यालय हुँदै पुरानो हुलाकी सडक बनाउन स्थानीयले आयोजनालाई दबाब दिएका थिए । सोहीअनुसार करिब १ किमि सडक ग्राभेल भए पनि वनक्षेत्रमा काम रोकिएको छ ।
राजापुर हुँदै कैलालीसम्म करिब ५ किमि सडक कालोपत्रे गर्न चन्द्रा एन्ड वसन्ता कन्स्ट्रक्सनले करिब ६ करोडको ठेक्का लिएको थियो । हुलाकी आयोजना सबइन्जिनियर रमेशप्रसाद पाठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सडक निर्माणको काम चाँडै हुने बताए ।
ठेकेदारले १ वर्षअघि वन सिमानासम्म ग्राभेल सडक निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीय विष्णु रिजालले हुलाकी आयोजना र ठेकेदारको लापरबाहीले वन क्षेत्रभित्र काम गर्न ढिलासुस्ती भएको बताए । ‘ठेकेदार र आयोजनाले खासै चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हो भने असारसम्म सडक बन्ने छाँटकाँट छैन ।’ पुल निर्माण भए पनि सडक सञ्जालका कारण यातायातका साधन नचल्दा यस भेगका बासिन्दा आउजाउ गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

विद्यालय शुल्कमा बेथिति - अतिरिक्त शीर्षकबाट करोडौं संकलन

- शिक्षा विभागको कमजोरीले स्कुल क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ - ऐन/नियमावलीअनुसार अनुमोदन नगरी शुल्क तोकेका छन् : शिक्षा विभाग
- राजु चौधरी

काठमाडौं– निजी विद्यालयले अतिरिक्त शीर्षकबाट करोडभन्दा बढी रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । उनीहरूले प्राथमिक उपचार, मर्मत सम्भार, आवास शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, अन्य क्रियाकलापलगायत शीर्षक राखेर अभिभावकबाट उठाएका छन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार धापाखेलमा रहेको जेम्स (ग्रेडेड इङलिस मिडियम) स्कुलले अतिरिक्त शीर्षक राखेर वार्षिक साढे २ करोडभन्दा बढी असुल्दै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार उक्त स्कुलमा करिब २ हजार विद्यार्थी छन् । जेम्सले प्राथमिक उपचारको नाममा एउटा विद्यार्थीबाट ७ सय ६५ रुपैयाँ असुल्दै आएको जनाएको छ । जसअनुसार उक्त शीर्षकबाट १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन हुन्छ । मर्मत सम्भारका नाममा प्रतिविद्यार्थी २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट ५३ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी १२ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । उक्त शीर्षकबाट २४ लाख रुपैयाँ सकलन हुन्छ । आवास शुल्क शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी ५ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको विभागले जनाएको छ । आवास शुल्कको नाममा १ करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ ।
जेम्सले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी एक सय रुपैयाँ असुल्दै आएको विभागको तथ्यांकमा छ । उक्त शीर्षकबाट २ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । अन्य (कक्षा क्रियाकलाप) शीर्षकबाट एउटा विद्यार्थीबाट १ हजार २ सय ५० देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको विभागको तथ्यांकमा छ । ‘यसरी विभिन्न शीर्षक राखेर वार्षिक करोडांै रुपैयाँ लुटेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।
स्कुलहरूले उपचार, भवनलगायत शीर्षकमा असुले पनि उक्त शीर्षकमा खर्च नगरेको विभागको दाबी छ । ‘उपचार खर्चको नाममा १५ लाखभन्दा बढी असुले पनि स्कुलहरूमा कुनै डाक्टर हुँदैन,’ दाहालले भने । यी शीर्षकमा प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतले मूल्य बढाएको उनले दाबी गरे । रातो बंगला स्कुलले पनि वार्षिक ३४ लाख रुपैयाँ असुल्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार रातो बंगलाले सामाजिक कोष शीर्षकमा एउटा विद्यार्थीबाट २ हजार ८ सय १० रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको छ । विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार यहाँ ६ सय विद्यार्थी छन् । जसअनुसार सामाजिक कोषको नाममा १७ लाख ८६ हजार संकलन हुन्छ । पाठयक्रम सहयोग शीर्षकमा एउटा विद्यार्थीबाट ३ हजार रुपैयाँसम्म उठाइएको छ । जसअनुसार १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने महानिर्देशक दाहालले बताए ।
रातो बंगलाका अपरेसन म्यानेजर श्रीराम शर्माले अभिभावकबाट अनुमोदन गराएरै शुल्क तोकेको बताए । ‘शिक्षा कार्यालयले प्रत्येक वर्ष चिठी दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले समस्या भएको छ ।’ गत वर्षको तुलनामा शुल्कमा ८ प्रतिशत व्ृद्धि गरेको उनले बताए । स्कुलबाट १८ प्रतिशत फी (सामाजिक कोष) लिएर दुर्गम स्कुलमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरे । सरकारीबाहेक अन्य किताबहरू पनि उपलब्ध गराएकाले पाठ्यक्रम सहयोगको शीर्षकमा शुल्क लिएको उनले बताए ।
चाँदबाग स्कुलले पनि विकास शुल्कको नाममा एउटा विद्यार्थीबाट २५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । चाँदबागमा ७ सय ६४ विद्यार्थी छन् । जसअनुसार विकास शुल्कबाट वार्षिक १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन हुन्छ । अन्य मासिक शुल्क शीर्षकबाट ४ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँसम्म असुल गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । उक्त शीर्षकबाट वार्षिक ३७ लाख रुपैयाँ संकलन हुने विभागले जनाएको छ । अनुगमन अधिकृत पोखरेलका अनुसार प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलले सबैभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । उसले मासिक २५ हजार रुपैयाँ लिएको विभागले जनाएको छ ।
प्रिमियर स्कुललले ‘आईबी एन्ड क्लास रुम आईसीटी’ शीर्षकमा एउटा विद्यार्थीबाट १४ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको जनाएको छ । ‘प्रिमियरमा ३ सय ५० जना विद्यार्थी छन्,’ उनले भने, ‘आईबी एन्ड क्लास रुम आईसीटी’ शीर्षकबाट ५१ लाखभन्दा बढी असुलेको देखिन्छ ।’
प्रिमियरले शिक्षा विभागको स्वीकृतिबिना शुल्क उठाउँदै आएको उनले बताए । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी भए पनि विद्यालयहरूले निर्देशिका पालना नगरेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक दाहालले शिक्षा विभागको कमजोरीका कारणले पनि समस्या देखिएको बताए । ‘स्कुलहरूले सरकारी मापदण्ड पालना गरे/नगरेको अनुगमन कारबाही शिक्षा विभाग र मन्त्रालयले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, विभागको कमजोरीले स्कुल क्षेत्रमा विकृति देखिएको छ ।’ विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्वीकृत गरेको सीमामा मात्र भर्ना लिन पाउँछन् । विद्यालयहरूले स्वीकृति नलिई मनपरी भर्ना शुल्क असुल्दै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार स्कुलहरूले छात्रवृत्ति दिएको भन्दै शुल्क असुलेका छन् तर शुल्क लिएबापत पर्याप्त मात्रमा सुविधा दिएका छैनन् । केही विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रावृत्तिसमेत दिएका छैनन् । उपभोक्ताकर्मीहरूले पनि शिक्षा दिने नाममा ठगी धन्दा भएको बताउँछन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नीतिगत भ्रष्टचार देखियो,’ दाहालले भने, ‘सरकारी निकायबाट अनुमोदन नगरी असुल्नु कालोधन हो ।’ अनुमोदनको विषयमा आधिकारिक धाराणाका लागि बिहीबार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाएको उनले बताए ।
‘शिक्षा विनियमावली २०५९ को नियम १४७ बमोजिम शुल्क स्वीकृत भएको नदेखिएको र विद्यालयबाट पेस हुन आएका कागजातअनुसार विभिन्न शीर्षकमा उच्च शुल्क र धरौटी रकम लिने गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘संलग्न कागजातबमोजिमका शुल्क संरचना, शिक्षा नियमावली २०५९, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ बमोजिम भए/नभएको सम्बन्धमा स्पष्ट गरी पठाइदिन अनुरोध छ ।’
शिक्षा विभागका विद्यालय निरीक्षक रामप्रसाद शर्माले पनि अधिकांश स्कुलले अनुमोदन नगरी सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा शुल्क निर्धारण समिति छ । स्कुल सञ्चालकले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मंसिर महिनासम्म तयारी गर्नुपर्छ । उक्त मूल्य पुसको दोस्रो सातासम्ममा अभिभावकको भेलाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
त्यसपश्चात शिक्षा कार्यालयबाट अनुमोदित गर्नुपर्छ । कार्यालयले स्थलगत अध्ययन गरी चैत मसान्तभित्र निर्णय गरेर दररेट तोक्छ । विद्यालयको वर्गीकरण गरी पनि मूल्य तोक्न सक्छ । स्कुलअनुसार शुल्कमा विविधता भए पनि शिक्षा ऐन/नियमावलीअनुसार अनुमोदन नगरी शुल्क तोकेको शर्माले बताए । बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही गर्ने दायित्व कार्यालयको हो । अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन ।

अर्थ वाणिज्य

तत्काललाई अदुवामा अवरोध हटयो

काँकडभिट्टा (कास)– करिब दुई सातादेखि भारतीय अवरोधका कारण ठप्प नेपाली अदुवाको निर्यात खुलेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणसँगै अदुवा निर्यातमाथिको अवरोध हटेको हो ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार भारतको पटनास्थित वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी महानिर्देशनालयले नेपाली कच्चा अदुवालाई ‘रेस्टिक्टेट आइटम’ भनी गरिएको अवरोध हटेको जनाए । उनले किसान र व्यवसायीको मर्कालाई बुझेर तत्काल अदुवा निर्यात खुला गर्न गरिएको आग्रहलाई भारतले सहर्ष ढंगले स्वीकार गरेको बताए ।
घिमिरेका अनुसार अदुवा निर्यातमाथिको अवरोध हटाउन मन्त्रालयले भारतीय दूतावासदेखि विदेश र वाणिज्य मन्त्रालय, राजस्व वोर्ड, भन्सार बोर्डलगायतका निकायहरूमा पहल गरेको थियो । ‘वाणिज्य मन्त्रालयको पहल र आग्रहलाई भारतीय पक्षले स्विकारेका छन्,’ उनले भने, ‘अदुवामाथिको अवरोध हटेको छ ।’ घिमिरेले अबउप्रान्त नेपाली किसान र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको बताए । ‘प्रशोधन नगरी माल पठायौं भने पुन: समस्या आउने पक्का छ,’ घिमिरेले भने, ‘भारतले चिनियाँ अदुवा मिसावटको आरोप पनि लगाउने गरेको छ, त्यसप्रति नेपाली उद्यमी, व्यवसायी सचेत हुन जरुरी छ ।’ कोलकातास्थित उप–महावाणिज्यदूत नारायण शर्माले दिल्लीस्थित भारतीय भन्सार विभागले पत्राचार गरी अवरोध हटाइएको जनाएको बताए । ‘यो निर्णय अस्थायी मात्रै हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्काललाई पहिल्यै जसरी आयात गर्न दिइएको छ ।’

अर्थ वाणिज्य

चोरी नरोकिए ‘ब्ल्याक आउट’

ललितपुरमा ५० करोडको विद्युत् चोरी
औसत विद्युत् चोरी ५० प्रतिशत : विद्युत् प्राधिकरण
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् कटौती (ब्ल्याक आउट) गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर भइरहेको विद्युत् चोरीका कारण वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ महसुल गुमाउनुपरेको छ ।
ललितपुरका विभिन्न स्थानमा संगठित रूपमा विद्युत् चोरी भइरहेको भन्दै नियन्त्रणमा सहयोग नगरे विद्युत् कटौतीको चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि संगठित रूपमा विद्युत् चोरी भएको क्षेत्रका उपभोक्तालाई विद्युत् चोरी नगर्न र गरेको पाइएमा त्यसलाई हटाउन १५ दिनको समय दिएको बताए । ‘राजधानीकै उपभोक्ता संगठित रूपमा विद्युत् चोरीमा संलग्न हुनु मुलककै लागि दुर्भाग्य हो ।
१५ दिनभित्र चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरेमा हामी ब्ल्याक आउट गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘जस्तोसुकै दबाब आए पनि हामी निर्णयबाट पछि फर्कने छैनौं । राजधानीलाई विद्युत् चोरीमुक्त बनाउन सबैको सहयोग र साथ चाहिन्छ ।’
प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार ललितपुरको भित्री सहरसहित विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् चोरी भइरहेको छ । पाटन स्थानीय फिडरअन्तर्गत लुखुँसी, च्यासल, मंगलबजार, इखालखु, धालाछें, सौगल, दुपाट, पिन्छे, पिलाछेलगायतका स्थानमा संगठित रूपमा विद्युत् चोरी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गोदावरीतर्फ विद्युत् आपूर्ति हुने फिडरअन्तर्गत हरिसिद्धि, गुहीटोल, ठैव, बाडेगाउँ, लुभू जाने फिडरअन्तर्गत सानागाउँ, सिद्धिपुर, लुभूबजार, लाँकुरीभन्ज्याङमा अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने क्षेत्र रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘यसैगरी चापागाउँ जाने फिडरअन्तर्गत पर्ने सुनाकोठी, ठेचो, लेले, चापागाउँलगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले संगठित रूपमा विद्युत् चोरी गरेको फेलापरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न ब्ल्याक आउट गर्न लागिएको हो,’ घिसिङले भने ।
उक्त क्षेत्रमा औसत विद्युत् चोरी ५० प्रतिशत छ । चोरीका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनुपरेकाले उपभोक्ताले जोखिमपूर्ण रूपमा विद्युत्को प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘यसरी प्रयोग गरिएको विद्युत् असुरक्षित हुने हुँदा ठूलो दुर्घटनासमेत हुने सम्भावना उत्तिकै छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ । विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराख्ने, राखेका मिटर पनि उल्टो पार्ने, मिटरमा प्वाल पारी किला हालेर घुम्न नदिने, कर्मचारीलाई मिटर रिडिङ गर्न नदिनेलगायतका काम संगठित रूपमै भइरहेको प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्र सिंहले बताए ।
‘चोरीका यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जाँदा स्थानीयबाट संगठित रूपमै हाम्रा कर्मचारीमाथि आक्रमण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सहयोग पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार चोरी नियन्त्रणका लागि विद्युत् वितरणको नांगो तारको
सट्टा माइन्सुलेटेड एबीसी केबल फेर्ने, सडक बत्ती मिलाउने, ट्रान्सफर्मर फेर्नेलगायतका काम भइरहेको छ ।
चोरी नियन्त्रणका लागि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैं अग्रसर भएर अभियानमा सहयोगको आग्रह गर्दै ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ, प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले ललितपुरलाई विद्युत् चोरीमुक्त जिल्ला बनाउन र चोरी नियन्त्रणमा प्राधिकरणले चालेका कदममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘चोरी नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रणाली सुधारका लागि व्यापक कदम चालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासनले पनि सहयोग गरिदिनुपर्‍यो ।’
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई समेत विद्युत् चोरी नगर्न र गरिएको फेला पारेमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो । त्यसका लागि पोस्टर टाँस्ने, माइकिङलगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘ललितपुरमा जस्तै भक्तपुर क्षेत्रमा पनि चोरी व्यापक रहेको र यस क्षेत्रमा पनि क्रमिक रूपमा चोरी नियन्त्रणका आक्रामक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्ममा प्राधिकरणको प्रणालीमा २२.९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तीन वर्षभित्र चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

सञ्चालनमा आयो दोस्रो पुस्ताको राडार

काठमाडौं (रासस)– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबारदेखि दोस्रो पुस्ताको राडार औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार बिहान ६:३० बजेदेखि उक्त राडार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त राडार सञ्चालनमा ल्याइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ललितपुरको भट्टेडाँडामा जडान गरिएको उच्च क्षमताका ‘टु जी राडार’ सञ्चालनमा आएसँगै देशको हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्राधिकरण, जापानी दूतावास र जाइकाको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले यही माघ १० मा प्राविधिक पक्षको स्थलगत अनुगमन गरी राडार सञ्चालनबारे जानकारी लिएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल ६० एरोनटिकल माइल क्षमताको राडार सञ्चालनमा रहेकामा आजदेखि १२० एरोनटिकल माइलमा स्तरोन्नति भएको छ । नयाँ प्रणाली जडानसँगै आकाशमा जहाज ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य हुनेछ । भट्टेडाँडाको २ हजार २ सय फिट अर्थात् २ हजार ३०० मिटर उचाइमा जडान गरिएको राडार र अन्तर्राष्ट्रि्रय विमानस्थलमा जडित नयाँ प्रणालीको परीक्षण सफल भइसकेको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।
विगतमा रेडियो तरंगमार्फत वायुयानको जानकारी लिन सकिन्थ्यो भने आजदेखि सञ्चालनमा आएको राडारबाट श्रव्यदृश्यसहितको जानकारी लिन सकिने प्राधिकरणको दाबी छ । नयाँ राडार जडानपछि हवाई यात्रा सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्नेछ । उक्त राडारको लागत १ अर्ब रुपैयाँ छ । सञ्चालनमा आएको राडारको गतिविधिबारे सात दिनसम्म नियमित अनुगमन गरी त्यसबाट प्राप्त भएको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरिनेछ । ‘राडारको कामको सूक्ष्म अनुगमनपछि त्यसको प्रभावकारिता के कति रहेको छ भन्ने जानकारी दिइन्छ । पहिलो दिनमा नै हवाई उडानमा केही सहजता थपिएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । नयाँ राडारबाट काठमाडौंदेखि ४५० किलोमिटरको दूरीमा रहेका जहाजको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने भएको छ । विभिन्न उचाइमा उडिरहेका जहाजको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन वा दिन सकिनेछ ।
राडार जडानपछि नेपालको बाटो प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई समेत सहज हुने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवतजावत गर्ने सम्पूर्ण विमानको अवस्था जानकारी पाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

१० खर्बको कम्पनी बन्ने होड

विश्वका ५ ठूला कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण मूल्य ३३ खर्ब डलर हुन आउँछ जुन अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीबाहेक अन्य सबै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हो

काठमाडौं (एजेन्सी)– सन् २०१८ मा केही प्रविधि क्षेत्रको कम्पनीको बजार मूल्यले १० खर्ब डलर छुनेछ । यो वर्ष एक वा एकभन्दा बढी कम्पनीले ‘ट्रिलियन डलर’ कम्पनीको पहिचान पाउने अनुमान जानकारहरूले गरेका छन् । यो अनुमानलाई सही सावित गर्ने आधार सन् २०१७ मा वृद्धि भएको प्रविधि कम्पनीको सेयर मूल्य हो ।
विश्वको पहिलो ट्रिलियन डलर प्रविधि कम्पनी बन्ने दौडमा सबैभन्दा अघि एप्पल छ भने उसलाई अमेजन, फेसबुक अल्फाबेट (गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी) ले पछयाइरहेका छन् । तत्कालको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एप्पल विश्वकै पहिलो १० खर्ब डलरको प्रविधि कम्पनी बन्नबाट थोरै मात्रै पछाडि छ ।
अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि प्रविधि कम्पनीको बजार मूल्यमा वृद्धि हुने हो भने सन् २०१८ मा एक वा एकभन्दा बढी प्रविधि कम्पनी ट्रिलियन डलरको कम्पनी बन्नेछन् ।
मंगलबार एप्पलको बजार पुँजीकरण ८ सय ६९ अर्ब डलर थियो । कम्पनीको सेयर मूल्यलाई कित्ताले गुणा गरी बजार पुँजीकरण निकाल्ने गरिन्छ । आइफोन निर्माता कम्पनी एप्पल दोस्रो स्थानमा रहेको अल्फाबेट (गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी) भन्दा एक सय ४० अर्ब डलरले अगाडि छ । आइफोनले गत सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको आइफोन एटका दुई मोडल र आइफोन टेनको बिक्रीले उसको बजार पुँजीकरणमा वृद्धि भएको थियो । यो वर्ष सेप्टेम्बरमा एप्पलले नयाँ मोडलको आइफोन सार्वजनिक गर्ने भएकाले पनि उसको बजार मूल्य झन् बढ्ने आकलन गरिएको छ । आइफोन टेनको बिक्री सोचेअनुरूप भए मात्रै पनि एप्पलले ट्रिलियन डलरको पहिलो प्रविधि कम्पनी बन्न सेप्टेम्बरसम्म कुरिरहनुपर्ने छैन । आइफोनको उत्पादन गरी सञ्चार, संगीत, फोटोग्राफीको शैली परिवर्तन गरेको क्यालिफोर्नियास्थित कम्पनी एप्पलभन्दा पछि रहेको अल्फाबेटको बजार मूल्य ७ सय २९ अर्ब डलर छ । गत वर्ष अल्फाबेटको सेयर मूल्य औसत २० प्रतिशत रहयो ।
सन् १९९७ मा ऋणमा डुबेर जीर्ण भएको कम्पनी एप्पलको सेयर मूल्य ४७ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । अब उसको सेयरमा १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भए १० अर्ब डलरको पहिलो प्रविधि कम्पनी बन्नेछ । एप्पलले गत वर्ष मात्रै २ सय २९ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो भने त्योमध्ये ४८ अर्ब डलर उसको नाफा थियो । एप्पलले कमाउने नाफाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आइफोनबाट आउँछ । त्यसैले आइफोनको बिक्री र सफलतामा नै उसको भविष्य टिकेको छ ।
एप्पल र अल्फाबेटपछि बजार मूल्यको आधारमा माइक्रोसफट तेस्रो नम्बरमा छ । जानकारहरूले आकलन गरेका छन् कि माइक्रोसफटको सेयर स्थिर रहेकाले उभन्दा पछाडि रहेको अमेजनले उसलाई ‘ट्रिलियन डलर’ कम्पनी बन्नका लागि उछिन्नेछ । अमेजनको सेयर अघिल्लो वर्ष मात्रै ५८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएकाले यो दाबी बलियो छ । माइक्रोसफटको बजार मूल्य यो साता करिब ६ सय ६४ अर्ब डलर छ । चौथो स्थानमा रहेको अमेजनको बजार मूल्य अहिले ५ सय ६६ अर्ब डलर छ ।
भर्खरै मात्र विश्वकै धनाढय व्यक्ति बनेका अमेजनका मालिक जेफ बेजोनले सन् २०१७ मा मात्रै ३४ अर्ब डलर कमाएका थिए । उनको कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन करिब ९९ अर्ब डलर छ । अमेजनको सेयरमा भएको वृद्धिले बेजोन विश्वकै धनाढय बनेका हुन् ।
गत अक्टोबरको एकैदिनमा बेजोनको सम्पत्ति १० अर्ब डलरभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो । अमेजनले सोचेभन्दा बढी नाफा कमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेर
बेजोनको सम्पत्ति मूल्यांकन
थपिएको हो ।
६ वर्षअघि मात्रै स्टक मार्केटमा पाइला राखेको फेसबुक प्रविधि कम्पनीमध्ये सबैभन्दा मूल्यवानको सूचीमा पाँचौं स्थानमा छ । उसको बजार मूल्य यो साता करिब ५ सय २० अर्ब डलर छ ।
गत वर्ष मात्रै फेसबुकको सेयर ५६ प्रतिशत बढेको थियो । विश्वका यी ५ ठूला प्रविधि कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण मूल्य ३३ खर्ब डलर हुन आउँछ जुन अमेरिका, चीन, जापान र जर्मनीबाहेक अन्य सबै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी हो ।
सन् २०१७ मा विश्वभरको सेयर बजार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बढेको तथ्यांक छ । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीति र केन्द्रीय बैंकको लचकताका कारण सेयर भाउ अकासिएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

शिखर र चार्टर्ड बैंकबीच सम्झौता

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबीच बैंक एस्योरेन्स सम्झौता भएको छ । बैंकका तर्फबाट जोसेफ सिल्भानुस र कम्पनीका तर्फबाट दीपप्रकाश पाण्डेले बैंक एस्योरेन्स सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौतापछि बैंकका सेवाग्राहीले सुलभ रूपमा शिखर इन्स्योरेन्सबाट अग्नि, मोटर, स्वास्थ्य, दुर्घटना, यात्रा चिकित्सा बिमालगायत निर्जीवन बिमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी शिखर इन्स्योरेन्सको विस्तारित शाखा सञ्जालको माध्यमबाट बैंकका ग्राहकले सहजै बिमा र दाबी फछ्र्योट सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनआईसी एसियाको नगद फिर्ता योजना

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकको भिसा डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी सामान वा सुविधा खरिद गर्दा नगद फिर्ता (क्यास ब्याक) हुने योजना ल्याइएको छ । यस योजनाअन्तर्गत यस बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले प्रत्येक महिना कार्डबाट गरिने तीनवटा भुक्तानीमा १० प्रतिशत वा प्रतिभुक्तानी ५ सय रुपैयाँसम्मको नगद फिर्ता पाउने जारी विज्ञप्तिमा छ । बैंकले फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म तीन महिनाका लागि यो योजना ल्याएको जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

महाराजगन्जमा एनसीसीको शाखा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकले महाराजगन्जमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलद्वारा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

सबै एटीएम नि:शुल्क

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकले बचतकर्तालाई जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने सुविधा ल्याएको छ । बैंकले एनएमबी डिलाइट सेभिङ एकाउन्ट खोल्ने ग्राहकलाई दिने एटीएम कार्डले मुलुकभरि वित्तीय संस्थाहरूबाट नि:शुल्क रकम झिक्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार ग्राहकलाई यस खातामा नि:शुल्क मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा आकर्षक ब्याजदर रहेको
जनाएको छ ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

भारतले सहायता ७० प्रतिशत बढायो

प्रहरी एकेडेमीका लागि छुट्टै सहयोग
भारतीय किसानलाई थप सहुलियत दिइएकाले नेपालीलाई बजार पाउन समस्या
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– भारतले आफ्नो बजेटमार्फत नेपाललाई दिँदै आएको सहायता ७३ प्रतिशतले बढाएको छ । बिहीबार भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले त्यहाँको संसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को संघीय बजेटमा नेपालले पाउने सहायता उल्लेख्य रूपमा बढाएको हो ।
यसपटकको बजेटमा भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) नेपालका लागि छुटयाएको छ । भारतले उक्त रकम नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने हो । गत वर्ष नेपालका लागि भनेर ३ अर्ब ७५ करोड भारु (६ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष प्रहरी एकेडेमीका लागि भनेर छुट्टै ११ करोड भारु पनि भारतीय बजेटमा विनियोजित छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल भारतीय बजेटबाट दोस्रो धेरै सहायता पाउने मुलुक छ । दक्षिण एसियालाई विनियोजित रकमको २० प्रतिशत रकम नेपालले पाएको छ । भारतबाट सबैभन्दा धेरै सहयोग भने भुटानले पाएको छ । भुटानले २६ अर्ब भारु सहयोग पाएको छ । यो दक्षिण एसियाको बजेटको ५६ प्रतिशत हो ।
भारतले आफ्नो मुलुकका किसानलाई यसपटक थप सुविधा दिएको छ । ११ लाख करोड भारु कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट किसानले सहुलियत पाउनेछन् । यससँगै कृषि प्राशोधन कम्पनीलाई कर छुट दिएर कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने प्रयास थप बलियो बनाएको छ । कृषकलाई फार्मर कार्ड बिमा र बजार पहुँचको सुविधा पनि दिएको छ । यसले भारतीय उत्पादन थप सस्तो हुनेछ । यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुँदै जानेछ ।
अदुवा आयातमा रोक लगाएको भारतको बजेटमार्फत त्यहाँका किसानलाई थप सुविधा दिएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी अन्य कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रभावित हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको बिहीबार भएको नेपाल भ्रमणलगत्तै केही समयका लागि भन्दै भारतले अदुवा आयात भने खोलेको छ ।
भारतले जुत्ता, टेलिभिजनलगायतका उत्पादनको कच्चा पदार्थमा शुल्क बढाएको छ । यी सामान भारतमा महँगिनेछन् । भारतबाट यी सामान धेरै आयात नहुने हुँदा नेपाली उपभोक्तालाई खासै ठूलो असर पर्ने छैन । भारतीय कामकाजी मध्यम वर्ग भने बजेटबाट खुसी देखिएका छैनन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेखुसी प्रकट गरिरहेका छन् । कर सहुलियत सामान्य मात्रामा मात्रै दिइएकामा कामकाजी मध्यम वर्गको असन्तुष्टि आएको हो ।
बजेटले वृद्धहरूलाई भने राहत दिएको छ । उनीहरूको बचतमा लाग्ने करको सीमा घटाइएको छ । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि १ करोड ३८ लाख भारु विनियोजन गरिएको छ । सँगै गरिबलाई ग्यास वितरण कार्यक्रम ठूलो आकारमा विस्तार गरिएको छ । ८ करोड गरिब परिवारलाई नि:शुल्क ग्यास दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि ठूलो सहयोगको घोषणा गरेको छ । बजेटमा झन्डै ४ हजार करोड रुपैयाँको कर्जा साना उद्यमीलाई दिइने जनाइएको छ । भारतीय सरकारले ७ हजार करोड रुपैयाँको सहयोग तयारी पोसाक उद्योगलाई दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट भारतीय तयारी पोसाक उद्योग थप प्रतिस्पर्धी हुनेछ । विश्व बजारमा पहुँच बढाउन सरकारी सहुलियत यस्ता उद्योगलाई दिइएको हो । यो सहुलियतपछि नेपालका लागि ठूलो बजार मानिएको भारतमा थप समस्या हुनेछ । यसअघि काउन्टर भेलिङ डयुटी लगाएर भारतले नेपाली तयारी पोसाकलाई आफ्नो बजारमा निरुत्साहित गरेको थियो ।
पूर्वाधार निर्माणलाई भारतीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २ लाख करोड भारु खर्चेर भारतले ९९ सय स्मार्ट सहर बनाउने योजना बजेटमा छ । यस्ता सय सहर बनाउने योजना मोदी सरकारको छ । ७७ हजार करोड भारु खानेपानीको पहुँच बढाउन र सुधारका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
यसै आर्थिक वर्षमा ९ हजार किलोमिटर लम्बाइका राजमार्ग निर्माण सक्ने योजना पनि जेटलीले सार्वजनिक गरेका छन् । भारतमाला नाम दिइएको ३५ हजार किलोमिटर सडक बनाउने योजनाका लागि पनि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी केही वर्षमा ती सडक बनाउन ५ लाख ३५ हजार करोड भारु आवश्यक पर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई भारत सरकारले नै महत्त्वाकांक्षी योजना भनेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने यी सडकले भारतसँग नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनेछन् ।
सबैभन्दा ठूलो रेल्वे सञ्जाल रहेको भारतमा उक्त सेवाको सुधारका लागि १ लाख ४८ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आम नागरिकलाई हवाई सेवामा पहुँच पुर्‍याउन ५६ ठाउँमा एयरपोर्ट र त्यति नै संख्यामा हेलिप्याड निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारतले पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भारत आउने पर्यटकलाई नेपालसम्म पुर्‍याउन सके फाइदा लिन सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि १० हजार करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) को तलब पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि राष्ट्रपतिले ५ लाख, उपराष्ट्रपतिले ४ लाख र गभर्नरले साढे ३ लाख भारु तलब पाउनेछन् । भारतीय वित्तमन्त्री जेटलीका अनुसार भारत सरकारले बजेटमार्फत सन् २०१८/१९ मा २१ लाख ५७ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । जेटलीले बजेट घाटा ३.३ प्रतिशत मात्रै रहने दाबी गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

प्रदेशहरूलाई ३ अर्ब २९ करोड निकासा

- कृष्ण आचार्य

काठमाडौं– सरकारले प्रदेशहरूका लागि ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । ४७ करोड रुपैयाँका दरले प्रदेशका सबै संरचनाले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले बजेट निकासा गरेको हो ।
प्रदेशसभा, प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई खर्च गर्नका लागि ४७ करोड रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार बजेट निकासा गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार प्रदेशसभाका लागि १० करोड रुपैयाँका दरले बजेट निकासा दिइएको छ । प्रतिमन्त्रालय ५ करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि भने २ करोडका दरले निकासा दिइएको हो ।
अब प्रदेशको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । ‘प्रदेशसभा र प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छुटयाइएको अनुदानअन्तर्गतको शीर्षकबाट बजेट निकासा दिइएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई संघीय सञ्चित कोष (केन्द्र सरकारको खाता) अन्तर्गतको हो ।’ नेपाल सरकारले तोकेको सचिवलाई खर्च गर्ने अख्तियारीसहित निकासा दिइएको हो । ‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अब प्रदेश सचिवहरूले यो बजेट खर्च गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने । सरकारले प्रदेशका ७ मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि सरकारका ८ जना सचिव तोकिसकिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) का लागि भने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई सचिव तोकिएको छ । उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठकको तयारी गरिरहेका छन् ।
अर्थले निकासा दिएको बजेट सरकारका सचिवहरूको अधीनमा रही खर्च हुने हो । प्रदेशका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये हाल ४७ करोड रुपैयाँका दरले निकासा भएको हो । बाँकी बजेट आवश्यकताअनुसार थप निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशका १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले निकासा दिइसकेको छ । उक्त रकमले प्रदेशका लागि आवश्यक भवन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने निर्देशन छ । भवनको रङरोगन, भाडा तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा मात्र उक्त रकम खर्च हुनेछ । उक्त रकम सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सहरी डिभिजन कार्यालयहरूलाई निकासा दिइएको हो । बिहीबार निकासा दिइएको रकम प्रदेशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पुँजीगत र चालु गरेर बजेट निकासा गरिएको अर्थले जनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रादेशिक सञ्चित कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेशले सञ्चित खाता खोलिसकेका छन् । तत्कालका लागि खर्च गरे पनि प्रदेशसभा गठनपछि भने बजेट पास गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले दिएको अनुदान तथा रोयल्टी, प्रदेशको राजस्वलगायत विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त रकम बजेटमा समावेश गरेर मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले असार १ गते बजेट पेस गर्नेछन् । उक्त बजेटलाई प्रदेशसभाले पास गरेपछि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

इन्धनको भाउ फेरि बढयो

काठमाडौं (कास)– आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले तोकेको मूल्यअनुसार पेट्रोलमा एक रुपैयाँ, डिजेल र मटितेलमा दुई रुपैयाँ बढाइएको छ । नयाँ दरअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर १ सय ४ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मटितेलको प्रतिलिटर ८३ रुपैयाँ कायम भएको छ । हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर ९५ पुर्‍याइएको छ । अन्तराष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको छ । भारतबाट आएको मूल्यसूचीअनुसार नयाँ दर कायम गरिएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमको घाटा १५ दिनमा ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उनले गरेका छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

पुल नबन्दा आयात–निर्यातमा समस्या

- लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर– ६ महिनाअघि बाढीका कारण भत्किएको पुल मर्मत नहुँदा नेपाली उद्योगी व्यवसायीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । जोगबनी पश्चिम मिरगन्जखोलाको पुल मर्मत नहुँदा यहाँका उद्योगीहरूले आयात–निर्यातमा सास्ती खेप्नेपरेको हो । सुनसरी मोरङ औद्यौगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले रुट परिर्वनत गरी मालवस्तु ल्याइरहेका छन् । भारतीय पक्षले पुल मर्मतमा ढिलाइ गरेको छ । नेपाली व्यवसायीको तीव्र दबाबका कारण पुलको सामान्य मर्मत गरी २० टनसम्मका मालबाहक सवारीसाधान चल्न दिए पनि त्योभन्दा माथि भार क्षमता भएका साधनलाई रोक लगाएको छ । हाल पुलबाट इन्धन बोकेका टयांकर र अन्य साना पैठारीका गाडीहरू मात्र आइरहेका छन् ।
नेपालबाट फर्केका खाली ट्रक र कन्टेनर पनि यही बाटोबाट लगिँदै छन् । ६० वर्ष पहिले निर्माण गरिएको पुलको भारवहन क्षमता त्यस बेला पनि २० टन नै थियो । तर, पुलबाट ९० टनसम्मका सवारी साधन चलिरहेका थिए ।
‘अहिले आएर ६० वर्षको पहिलाको कुरा निकालेर भारतीय पक्षले दु:ख दिने नियत राखेको देखिन्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले भने, ‘पुल मर्मत गर्न भारत सरकारलाई यतिका लामो समय लाग्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’ नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा राख्न नसकेका कारण आफूहरूले दु:ख पाएको बोहोराले बताए ।
‘भारत सरकारसम्म समस्या पुर्‍याउन हाम्रो पहुँच पुगेन सरकारले बुझिदिएन,’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने, ‘भारत सरकारले यति सानो कुरामा हामीलाई धेरै दु:ख नदिनुपर्ने हो ।’
२० टनभन्दा माथिका सवारी साधन रिरुट गरेर भीमनगर–कोसी ब्यारेज नाकाबाट पैठारी गर्ने कार्य भइरहेको छ । रिरुट गरेर मालसामान ल्याउनुपर्दा धेरै झन्झट भइरहेको र डिटेन्सन चार्ज (विलम्ब शुल्क) लागिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । रिरुटका कारण कोलकाताबाट विराटनगरसम्मको ढुवानी भाडा दोब्बरभन्दा बढी हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष मुकेश उपाध्याय बताउँछन् । डिटेन्सनलगायतका खर्चले १ कन्टेनरमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भइरहेको उनले बताए ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अन्य मालवस्तु बोकेका सवारी साधनहरू करिब ६ महिनादेखि रिरुट भएर आइरहेका छन् । रिरुट हुँदा एउटा सवारी साधनले आउन र जान १ सय ९० किलोमिटर बढी यात्रा गर्नुपर्छ । यसको असर ढुवानी भाडामा देखिएको छ । ढुवानी भाडा बढेसँगै बजारमा सामानको मूल्यसमेत बढेको छ ।
तीन महिनादेखि भीमनगर–कोसी ब्यारेज नाकाबाट रिरुट हुँदै मालासामान आइरहेको छ । ‘एउटा सवारी साधनले १० किलोमिटरमा आउजाउ गर्नेमा १९० किलोमिटर बढी जानुपरेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले भने, ‘त्यसले गर्दा १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म बढी भाडा तिरिरहेका छौं ।’
दैनिक रिरुट भएर २ सय बढी सवारी साधन आइरहेका छन् । २ सय गाडीले २० हजार भाडा तिर्नुपर्दा दैनिक ४० लाख रुपैयाँ भाडाबापत भारत जाने गरेको छ । यसका अलवा २ दिन भारततर्फ र २ दिन नेपालतर्फ भन्सार पास गराउन थप लाग्ने गर्छ । रिरुट भएपछि ढुवानी भाडा मात्र बढेको छैन, सामान्यतया कोलकाता बन्दरगाहबाट ५ दिनमा आइपुग्ने मालबाहक साधन कम्तीमा १० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।
मीरगन्ज खोलाको पुलबाट जोगबनी भन्सार कार्यालय ५ किलोमिटरको दूरीमा छ । भीमनगरबाट भन्सार कार्यालयको दूरी ९० किलोमिटर छ । भन्सार कार्यालयका कर्मचारी दैनिक भीमनगर नाकामा गएर नेपाल प्रवेश गरेका मालबाहक साधनलाई कुपन दिन्छन् ।
राति प्रहरीले स्कर्टिङ गरी भन्सार कार्यालय ल्याउँछ । ‘रातभर सडकमै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मीमांश अधिकारीले भने, ‘भीमनगरमा प्रवेश गरेको गाडी बाटोबाटै भाग्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

सामसङको नयाँ स्मार्टफोन

काठमाडौं (कास)– सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीले नयाँ ग्यालेक्सी एएटप्लस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो डुअल फ्रन्ट क्यामरा भएको सामसङको पहिलो स्मार्टफोन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसमा ६ जीबी र्‍याम, ६४ जीबी इन्टरनल मेमोरी तथा अतिरिक्त मेमोरी कार्डको प्रयोग गरी २५६ जीबीसम्म बढाउन सकिने जनाइएको छ ।
कम्पनीका अनुसार सामसङ ग्यालेक्सीको एएटप्लसमा १६ मेगा पिक्सल तथा ८ मेगापिक्सलका क्यामेरा रहेका छन् । यसमा एफ १.९ को डुअल क्यामराका कारण चाहेको जस्तो सेल्फी खिच्न सकिने जनाइएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

ज्योति बैंकको नयाँ शाखा ठमेलमा

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंकले राजधानीको ठमेलमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी र बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले शाखा कार्यालय उद्घाटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका ५० शाखा र १४ एटिएममार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

सेज सञ्चालनमा अन्योल

- अमृता अनमोल
भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र । तस्बिर : अमृता/कान्तिपुर 

बुटवल– विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास समितिले रूपन्देहीको भैरहवास्थित सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । उद्योगका लागि प्रस्ताव गरेको १८ महिनापछि समितिले सञ्चालनका लागि आहवान गरेको हो । उद्योगीहरूले भने आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि मात्र उद्योग स्थापना गर्ने जनाएको छ । आहवान गरे पनि उद्योगी तयार नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
उद्घाटन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन कार्यविधि र विद्युत् समस्या नहटेको भन्दै उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू हिचकिचाइरहेका हुन् । गत वर्ष भदौमा १९ वटा उद्योगले सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका थिए । विद्युत् सञ्चालनका लागि सब–स्टेसन तयार नहुँदासम्म सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू तयार नभएको उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजेश अग्रवालले बताए । ‘विद्युतबना उद्योगीहरू नै उद्योग खोल्न तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘पहिले विद्युत् र पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्‍यो भनेर अनुरोध पत्र लेख्ने तयारी गरेका छौं ।’
सेज सञ्चालनका लागि २५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । बुटवलबाट ल्याउन लागिएको प्रसारण लाइनमा स्थानीयको अवरोध भएपछि प्राधिकरणले तिनाउ खोलाको किनारबाट लाइन तान्ने तयारी गरेको छ । तत्काल दुई मेगावाट र चैतभित्र दस मेगावाट विद्युत् सेजमा दिन सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा शाखाका प्रमुख मुनीन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । ‘चैतसम्मका लागि यहाँबाटै विद्युत् व्यवस्थापन गर्न विभागबाट आग्रह गर्नुभएको छ ।’ उनले भने, ‘मागअनुसारको २ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
भैरहवा क्षेत्रमा विद्युत् लैजान २ वर्षअघिदेखि सञ्चालित बुटवल–गोरुसिंगे–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना अलपत्र परेको छ । १ अर्ब २० करोड लागतको आयोजना ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको विद्युत् विस्तार र सस–स्टेसन बनाउने काम ठेक्कासमेत लागेको छैन । आयोजनाले सुरुमा योगीकुटीमा रहेको ग्रिड महाशाखाबाट उत्तर–दक्षिण राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडक हुँदै विद्युत् लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । राजमार्गबाट विद्युत् लैजाँदा जोखिम हुने भन्दै तिलोत्तमावासी विरोधमा उत्रेपछि आयोजना अघि नबढेको हो । सडकबाट विद्युत् लैजान सम्भव नभएपछि आयोजनाले अहिले तिनाउ नदीको छेउबाट प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताए ।
०५८ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन थालिएको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा १४ सय देखि ३७ सय वर्गमिटरसम्मका ६८ वटा प्लटहरू रहेका छन् । निर्माणको लामो समयसम्म प्रयोगमा नआउँदा सेज सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बन्दै गएको छ । सेजमा अहिलेसम्म ८५ करोड रकम लगानी भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताए । ६८ वटा प्लटमा ५८ वटा प्लटहरूका लागि प्रस्ताव आइसकेकाले ती उद्योगहरूलाई सञ्चालनका लागि १५ दिनको सूचना निकालिएको हो । सञ्चालन नगरे सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अन्य नयाँ उद्योगका लागि प्रस्ताव आहवान गरिने प्रवक्ता थापाले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्ड तथा कार्यविधिअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र खाद्य उद्योग, कृषिजन्य हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, हस्तकला, धातु तथा प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइन्छ । ती उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थ वाणिज्य

अमलेखगन्ज–रक्सौललाई १२ हजार मिटर पाइप भित्रियो

- शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज नाका हँुदै एक सातायता अमलेखजन्ज–रक्सौल–मोतीहारी तेल पाइप लाइन परियोजनाको झन्डै १२ हजार मिटर पाइप भित्रिएको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवले बुधबार मध्याह्नसम्म पहिलो खेपमा ११ हजार ९ सय ३१ मिटर पाइप भित्रिएको जानकारी दिए । ‘पहिलो कन्साइन्मेन्टअन्तर्गत करीब ९ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको पाइप भित्रिएको छ,’ यादवले भने, ‘यस लटमा २१ भन्दा बढी गाडी आइसकेका छन्, थप केही आउन बाँकी छन् ।’ पहिलो लटका पाइप बोकेका गाडीका लागि भन्सार शुल्क नलिने परिपत्र भन्सार विभागबाट आएको र अर्को लटका लागि यस्तो पत्र आइनसकेकाले थप के कति पाइप आउन लागेका हुन् भनी तत्कालै भन्न नसकिने उनले बताए ।
साताअघिदेखि यो नाका हुँदै भित्रिन थालेका पाइप लाइन परियोजनाका कालो स्टिल पाइप जाँचपास हुन थालेको हो । गत मंगलबार यो लटको पाइप बोकेका आधा दर्जन गाडी पहिलोपटक भन्सारमा जाँचपास गरिएका थिए । त्यसपछि क्रमश: पाइप बोकेका गाडी भित्रिन थालेका हुन् ।
पाइप लाइन परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सबै पाइप बिनाभन्सार शुल्क जाँचपास गरी लग्दै छ । नेपाल र भारतबीचको दुई देशीय सम्झौताअनुसार यो नाकाबाट भित्रिने पाइप लाइन निर्माणमा प्रयोग हुने सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले यस सम्बन्धमा आपसी समन्वय गरेका छन् । हाल यी पाइप परियोजनाका निर्माण सामग्री
राख्ने वीरगन्ज चिनी कारखानाको आवास क्षेत्र परिसरमा भण्डारण गरिँदै छ । भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडमा उत्पादित पाइप यो परियोजनामा प्रयोग गरिँदै छ ।
४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतको यो परियोजनामा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ । पाइप लाइन निर्माण भएपछि मुलुककै सर्वाधिक इन्धन आयात हुने वीरगन्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा लाग्ने जाम र भीडभाड घट्नेछ । त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज–पथलैया–अमलेखगन्ज सडक खण्डमा पनि टयांकरको चाप घट्नेछ ।
इन्धनको चुहावट र मिसावटमा पनि कमी आई उपभोक्ताले शुद्ध इन्धन पाउने र नेपालको इन्धन ढुवानीमा बर्सेनि खर्च भइरहेको
ठूलो रकम विदेसिनबाट जोगिनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

हटियामा सुँगुर कारोबार बढी

- विनोद भण्डारी

खनार (सुनसरी)– हरेक शनिबार यहाँ लाग्ने साप्ताहिक सुँगुर हटियामा सरदर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुँगुरको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ ।
यो त अफ सिजनको कारोबार मात्र हो । सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार सिजनमा एउटै हटियामा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सुँगुर र त्यसका पाठापाठीको कारोबार हुन्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘जाडोयाम सुँगुरको अफ सिजन र फागुन–जेठ मुख्य सिजन हो ।’ यो समयमा पनि हरेक शनिबार खनारमा लाग्ने सुँगुर हटियामा सरदर ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद बिक्री हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
सुँगुरको राम्रो किनबेच हुने भएकैले यो हटियाले इटहरी नगरपालिकालाई गत वर्षसम्म वार्षिक १७ लाख रुपैयाँ राजस्व दिँदै आएको थियो । यसपालि हटिया ठेक्का लागेको छैन । ठेक्का नलागे पनि नगरपालिकाले हरेक साता ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गर्दै
आएको छ ।
२५ वर्षदेखि सुँगुरको व्यापार गर्दै आएका पथरीका विजय राईले हटियामा सुँगुर र त्यसका पाठापाठी किन्न सुनसरी, मोरङ र झापा तथा काठमाडांै, पोखरा, हेटौंडा, बारा, पर्सासहित भारतको सिक्किम र दार्जिलिङबाट व्यापारी आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘हरेक शनिबार खनारमा लाग्ने बजारमा मासुका लागि सुँगुर बेच्न आउने व्यापारी अघिल्लो रात नै बास बस्छन् ।’ मासुका लागि बिक्री हुनेमध्ये ५० प्रतिशत सुँगुर धरान जान्छ । बाँकी अन्य बजारमा पुग्छ ।
अहिलेको अफ सिजनमा हरेक साता यो हटियाबाट मासुका लागि प्रतिगोटा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरदर १ हजार ५ सयभन्दा बढी सुँगुरको किनबेच हुन्छ । अर्का व्यापारी राम परियारका अनुसार प्रतिगोटा ६ हजारसम्म मूल्य पर्ने पाठापाठी मात्र हजारभन्दा बढी बिक्री हुँदै आएको छ । सिजनका साप्ताहिक हटियामा यसको कारोबार दोब्बर हुने उनको भनाइ छ । परियारका अनुसार यो हटियामा सरदर करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कारोबार हुँदै आएको छ । पूर्वमा करिब तीन सयवटा सुँगुर फर्म छन् । ती फर्मबाट उत्पादन हुने सबै सुँगुर र पाठापाठी बिक्रीका लागि यही हटियामा ल्याइन्छ । हटियामा २० जनाभन्दा बढी थोक बिक्रेताले गाडीमा हालेर सुँगुर र पाठा ल्याउँछन् ।

 

Page 13
प्रदेश समाचार

खुलेआम ‘ड्रोन’ उडाइँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ– केही दिनअघि दोर्दी गाउँपालिकाको दुबारक्षेत्रमा खुलेआम ड्रोन उडाइरहँदा नजिकैका प्रहरी रमाएर हेरिरहेका थिए । ड्रोन उडाउनेसँग प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेन । उनीहरूले दिनैभरि ड्रोन उडाइरहे । अर्को दिन पनि उडाए ।
क्व्होलासोंथरको घलेगाउँमा पनि खुलेआम ड्रोन उडाइए । पछिल्लो समय उडाउन लागेको ड्रोनलाई भने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घलेले रोके । नउडाउन चेतावनी दिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय र ग्रामीण पर्यटन व्यवस्थापन समितिले ड्रोन उडाउन रोक लगाएको छ । समिति र कर्मचारीको आँखा छलेर ड्रोन उडाउने काम भने रोकिएको छैन ।
बेंसीसहरमै पनि ड्रोन उडाउने गरिएको छ । विदेशबाट आउनेले ड्रोन उडाउने गरेका छन् । चौबीसै घण्टा प्रहरी ड्युटीमा रहने बेंसीसहरमा खुलेआम ड्रोन उडाउने गरिएको स्थानीयले बताए । सुन्दरबजार, भोटेओडार, भोर्लेटार, खुदीलगायतका क्षेत्रमा पनि अवैध रूपमा ड्रोन उडाउने गरिएको छ । सहरमा विदेशबाट आएकाहरूले ड्रोन उडाउने गरेका छन् । गाउँमा भने पर्यटकले ड्रोन उडाउने गरेका छन् । फिल्म तथा म्युजिक भिडियो बनाउनेले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हिमाली दृश्य, पूरै गाउँ र प्रकृतिलाई ड्रोनमार्फत कैद गर्ने गरेका छन् ।
बिनाअनुमति ड्रोन क्यामेराले विभिन्न दृश्य खिचिरहे पनि प्रहरी प्रशासनले मौनता साँधेको छ । ड्रोन उडाउन पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गृहमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयमा प्रयोजन खुलाई अनुमति लिनुपर्छ । तर, सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरेर आफूखुसी फोटो तथा भिडियो खिच्ने क्रम बढेको हो ।
डीएसपी पदमबहादुर विष्टले अवैध रूपमा ड्रोन क्यामरा उडाउने गरेको जानकारीमा नआएको बताए । ‘म आएको ५ महिना भयो । अहिलेसम्म यो केस आएको छैन । देखिएको पनि छैन,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज मैनालीले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अवैध रूपमा ड्रोन उडाउनेलाई प्रहरी प्रशासनले समाते पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । कारबाहीका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार खिचिएको भिडियो वा फोटो हटाई ड्रोन क्यामरा फिर्ता गर्ने वा जरिवाना तिराएर छाड्ने प्रावधान छ ।

 

प्रदेश समाचार

हात्तीमा रेडियो कलर

गुलरिया (कास)– गतवर्ष बर्दिया निकुञ्जबाट बस्तीमा पसेर ६ जनाको ज्यान लिने हात्तीमा रेडियो कलर’ जडान गरिएको छ । लामो प्रयासपछि नियन्त्रणमा लिएर स्याटेलाइट जीपीएसयुक्त प्रविधि जडान गरिएको हो ।
‘प्रविधि जडानपछि हात्तीका गतिविधि थाहा हुनेछ,’ निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोककुमार भण्डारीले भने, ‘निकुञ्ज बाहिर निस्कनासाथ उसलाई धपाउन सहयोग पुग्नेछ ।’ सेनाले हवाई फायर गर्दासमेत हात्ती नभाग्ने गरेको निकुञ्जका कर्मचारीले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्रको ढकेला गाउ‘ पस्ने क्रममा ‘डार्ट’ गरेर बेहोस पारिएपछि घाँटीमा रेडियो कलर जडान गरिएको थियो ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका गाउँमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको एक अर्को हात्तीमा पनि रेडियो कलर जडान गरिने निकुञ्जले जनाएको छ । एक महिनायता जंगली हात्तीले मध्यवर्ती क्षेत्रका २ दर्जन बढी घर भत्काउनुका साथै गहु‘बाली नष्ट गरेको छ । रात पर्नासाथ मध्यवर्ती क्षेत्रका ठाकुरबाबा र बारबर्दिया नगरपालिकाका गाउ‘घर सुनसान हुन्छन् ।

 

प्रदेश समाचार

संग्रहालय निर्माण अलपत्र

परासी (कास)– पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका १८ बन्जरियास्थित प्राचीन कोलिया गणराज्यको उत्खनन गरेर संग्रहालय बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । लामो समयसम्म ठोस पहल नहुँदा संग्रहालय निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।
पुरातत्त्व विभागको प्राविधिक टोलीले तीन वर्ष अगाडि उत्खनन गर्दा फेला परेका प्राचीन वस्तुको अध्ययन अनुसन्धानबाट पण्डितपुर कोलिया गणराज्यको राजधानी भएको पुष्टि गरेको थियो । पुरातत्त्व विभागले सोही स्थानमा संग्रहालय बनाउने भने पनि सरकारी तबरबाट रकम तथा फाइल अगाडि नबढ्दा पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका वस्तुहरू नष्ट हुँदै गइरहेका छन् । पण्डितपुरको ६० बिघा जग्गामा फैलिएको कोलिया गणराज्यको उत्खनन गर्दा मौर्यकालीन खाल्टो, मानव मूर्ति, पशु मूर्ति, टेराकोटा (टीसी), टीसी बिट, माटोको चरा, कार्ने लियन बिड, स्टोन बिड, रेडवे, एनबीपी वेयर, ग्रेवयर, रूपटायल, इँटालगायतका प्राचीन वस्तु फेला पर्नुका साथै मौर्यकालमा बनेको इनार पनि फेला परेको थियो ।
पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्रासहितको टोलीले करिब दुई महिना लगाएर उत्खनन गर्दा सो स्थानमा प्राचीन कोलिया गणराज्यको राजधानी रहेको, राजदरबार, सेनाको ब्यारेक र बाक्लो मानव बस्ती रहेको तथ्य फेला पारे पनि पुरातत्त्व विभागले थप उत्खनन र अध्ययनका लागि चासो नदिँदा काम रोकिएको रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्थाका अध्यक्ष शम्भुु उपाध्यायले बताए । ‘पुरातत्त्वविद्हरूले कोलिया गणराज्यको राजधानी भएको पुष्टि गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्षमा पनि काम सुरु नहुँदा प्राचीन वस्तु नष्ट हुँदै गएका छन् ।’
लुम्बिनी सर्किटभित्र पर्ने पण्डितपुरलाई न त लुम्बिनी विकास कोषले हेरेको छ न त पुरातत्त्व विभागले नै प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्खननमा प्राचीन वस्तु भेटिएको क्षेत्र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन भएकाले तत्काल उचित मूल्य दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । पुरातात्त्विक महत्त्वअनुरूपको प्राचीन दरबार निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकीय स्थल बनाउन सकिने भन्दै छुट्टै विकास कोष स्थापना गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रदेश समाचार

व्यवसायीमाथि आक्रमण

धरान (कास)– लेनदेनको विषयमा विवाद हुँदा आफ्नै घरमा काम गर्ने मजदुरले फलामको मार्तोलले हिर्काउदा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पवन अग्रवाल गम्भीर घाइते भएका छन् ।
बीपी प्रतिष्ठानको मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि बिहीबार दिउँसो कामदार नवीन गिरीले अग्रवाललाई टाउकामा हानेर गम्भीर घाइते बनाएका हुन् । इलाका प्रहरीका नायब उपरीक्षक रामेश्वर पौडेलका अनुसार धरान १६ सुनौले बस्ती बस्ने गिरीले मार्तोल प्रहार गरेपछि अग्रवालको टाउकामा गम्भीर चोट लागेको छ ।

 

Page 14
विदेश

सिरिया आक्रमणमा मारिने ७९०

अंकारा/वासिङ्टन (एजेन्सी)– सिरियाली कुर्दिस लडाकु समूह (वाईपीजी) विरुद्ध टर्कीले गत जनवरी २० देखि गरेको आक्रमणका क्रममा हालसम्म ७ सय ९० जना मारिएका छन् ।
मारिनेमा कुर्दिस डेमोक्रयाटिक युनियन पार्टी (पीवाईडी), पिपल्स प्रोटेक्सन युनियन (वाईपीजी) र इस्लामिक स्टेट (आईएस) का सदस्यहरू रहेको टर्किस अधिकारीले बिहीबार जनाएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार बुधबार र बिहीबार सुरक्षाफौजले विद्रोहीहरूको आश्रयस्थल तथा ठूलो संख्यामा हातहतियार नष्ट गरिदिएको बताएका छन् ।
साथै, टर्कीले उक्त कारबाहीका क्रममा आम नागरिकलाई कुनै असर नपरेको दाबी गरेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रतिबद्धता पालना गर्ने कार्यमा आफू सचेत रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
तर मानव अधिकारवादी संगठनले आक्रमणका क्रममा दर्जनौं सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएका छन् । बेलायतस्थित अब्जरभेटरी संस्थाका अनुसार जनवरी २० यता उक्त क्षेत्रमा १२ बालबालिकासहित ५१ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार कारबाहीका कारण हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् ।
अमेरिकी अस्थायी बसोबास अनुमति थप ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ७ हजार सिरियाली शरणार्थीको अस्थायी बसोबास अनुमति थप गरेको छ । उनीहरूलाई मानवीय कार्यक्रमअन्तर्गत १८ महिनाका लागि ६ हजार ९ सय सिरियालीको अस्थायी अनुमति थप गरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा बस्दै एल साल्भाडोर, हाइटी र निकारागुवाका शरणार्थीको अस्थायी अनुमति रद्द गरेका थिए । तर नयाँ अनुमति भने हालसालै अमेरिका प्रवेश गरेका सिरियालीको हकमा लागू हुने छैन ।
नयाँ निर्णायानुसार सन् २०१६ भन्दा अघि अमेरिका प्रवेश गरेका सिरियालीको अस्थायी अनुमति १८ महिनाका लागि थप गरिनेछ । उनीहरूको आगमी मार्च ३१ मा अस्थायी अनुमतिको म्याद सकिँदै छ । तर नयाँ अनुमतिअनुसार उनीहरू थप १८ महिनाका लागि अमेरिका बस्न पाउने भएका छन् ।

विदेश

अति गोप्य कागजपत्र पसलमा भेटिएपछि...

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलिया सरकारको अति गोप्य र संवेदनशील हजारौं
महत्त्वपूर्ण काजपत्र एक पुरानो सामान खरिदबिक्री गर्ने पसलमा भेटिएपछि तनाव सृजना भएको छ । यसलाई अस्ट्रेलियामा सरकारी कागजपत्रको सुरक्षाबारे हालसम्मकै ठूलो गल्ती भएको दाबी गरिएको छ ।
राजधानी क्यानबेराको पुराना सामान खरिदबिक्री गर्ने पसलले उक्त पुराना सामान राख्ने दुई दराज किनेका थिए । ताल्चा लगाइएको अवस्थामै किनिएको उक्त दराजभित्र अस्ट्रेलियामा निर्माण भएका सरकारका अति महत्त्वपूर्ण कागजपत्र रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यम एबीसीले सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त दराजभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा, अध्यागमन, सार्वजनिक सुरक्षा, सञ्चारलगायत ५ थान महत्त्वपूर्ण काजपत्र रहेको बताइएको छ । अहिले उक्त दराज सरकारी अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै सरकारको महत्त्वपूर्ण सूचना र कागजपत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महत्त्वपूर्ण कागजपत्र सार्वजनिक भएसँगै सरकारले गरेका विभिन्न तहका निर्णयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमका अनुसार यस किसिमका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू २० वर्षसम्म बन्द गरेर राखिनुपर्ने प्रावधान छ । घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यलयका उच्च अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
समाचार सार्वजनिक गरेको समाचार संस्था एबीसीले कागजपत्र कसैद्वारा चुहावट नभएको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार दराज खरिद गरेर ल्याएपछि पनि केही महिनासम्म नखोलीकनै राखिएको थियो । कागजपत्रमध्ये केही ‘अति गोप्य’ र केही अस्ट्रेलियाली दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न मिल्ने वर्गीकरणका हुन् ।

Page 15
कला र शैली

पहिले हाँसो, पछि आँसु

- आश गुरुङ
लमजुङको बेंसीसहरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बिहीबारदेखि तीन दिनका लागि मञ्चन गरिएको नाटक ‘पानीघट्ट’ मा कलाकारहरू ।
तस्बिर : आश/कान्तिपुर

लमजुङ– गाउँमा पुस्तौंदेखि चल्दै आएको पानीघट्ट आधुनिकतासँगै संकटमा पर्छ । पानीघट्ट रुँग्दै आएका ‘ठाडोभाका’ गाउने बाजेको पनि निधन हुन्छ ।
घरायसी आर्थिक संकटले छोरा विदेश पस्छन् । छिमेकले पनि गाउँ छाड्छन् । गाउँका धेरै युवा विदेशमै छन् । गाउँ प्राय: खाली नै छ । बालबालिका, महिला, अपांगता भएका र वृद्धवृद्धाले रुँगेको गाउँमा शव उठाउनलाई कोही युवा छैनन् । वृद्ध र अपांगता युवा सक्दैनन् । अन्तिममा आफ्नै बुहारी, छोरी र नातिले ठाडोभाका गाउने बाजेको शव उठाउन बाध्य हुन्छन् । नाटकको झन्डै अन्तिम क्षणले कतिपयलाई रुवाउँछ । त्यति मात्रै होइन, धन कमाउने भनी युवा विदेश जाँदाको क्षणले पनि धेरैको आँसु बग्यो ।
‘यस्तो अवस्था त कहीं पनि नआओस् बाबै । पहिले त हाँसियो, पछि त आँसु थाम्नै सकिनँ,’ नाटक हेरेपछि बेंसीसहर–८, पाखाथोककी कुमारी नेपालीले भनिन् ।
पुरु लम्साला निर्देशित ‘पानीघट्ट’ ले समाजको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरेको सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए । ‘यो समाजको ऐना हो । मोफसलमा यस्ता नाटक देखाइन्छ भन्ने कल्पनासमेत थिएन,’ उनले भने, ‘अब सहरमा नाटक घरको आवश्यक छ । यसका लागि प्रयत्न गरौं ।’ मञ्जरी नाटय समूहको प्रस्तुतिमा नाटक बिहीबारदेखि तीन दिनका लागि लमजुङको बेंसीसहरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा मञ्चन थालिएको छ ।
फेब्रुअरी २३–२५ (फागुन ११–१३) भारतको कोलकातास्थित रवीन्द्रनगरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय नाटक उत्सवमा समेत छनोटमा परेको
‘पानीघट्ट’ हेरेर हलबाहिर जाँदै गर्दा धेरैको मुहार मलिन थियो । आँखामा आँसु छचल्किएको थियो ।
‘पहिलो पटक मञ्चमै बसेर नाटक हेरियो । आफ्नै साथीभाइले अभिनय गरेको देख्दा मनै फुरुङ्ग भयो,’
बेंसीसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्यालले भने ।
करिब सवा घण्टाको नाटकमा विष्णुभक्त अधिकारी, टीकाराम घिमिरे, नरमाया तामाङ, हिमाल मजाकोटी, शान्ति श्रेष्ठ, केदार बोहोरा, निर्मला परियार, रमिला अर्याल, तीर्थ गुरुङ, आशिष परियार, भरत राना, सुवास क्षितिज, सुकबहादुर मिजार, लक्ष्मी श्रेष्ठ, आशिष परियार, सुनिल बसौला, विमला मिजार, सञ्जोग लामिछाने र बाल कलाकार विप्लव बोहोराले अभिनय गरेका छन् ।
निर्देशक लम्सालका अनुसार नाटक समाजको यथार्थपरक सामाजिक घटना क्रममा आधारित छ । ‘हेर्दा सामान्य लागे पनि बुहारी, छोरी र नातिले शव उठाउनुपर्ने एउटा बाध्यता हाम्रो समाजमा छ । यो यथार्थभित्रको सामाजिक क्रान्ति पनि हो,’ उनले भने, ‘यही कथाका कारण भारतजस्तो ठूलो देशमा नेपालको एउटा गाउँको कथा छनोटमा परिएको हो ।’

कला र शैली

कविता कन्सर्ट

लन्डन (कास)– बेलायत नेपाली संगीत र फिल्मका लागि उर्वर भूमि बन्दै गएको उल्लेख गरिरहनै परेन । सातापिच्छे म्युजिक कन्सर्ट हुन्छन्, फिल्म देखाइन्छन् । अचेल त नेपाली फिल्म छायांकनको रोजाइ पनि बन्दै छ बेलायत । यसपटक भने बेलायतको नेपाली डायस्पोरामा अलिक भिन्न कार्यक्रम गरिँदै छ, कविता कन्सर्ट । कविता सुनाएरै संकलित रकम सर्लाहीका द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नेप्लिज ब्रिटिस कम्युनिटी यूके (एनबीसी यूके) ले भिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
लन्डनमा बुधबार साँझ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयोजकले नेपालबाट युवा कवि नवराज पराजुलीलाई निम्त्याउने बतायो । यसबाहेक बेलायतकै नेपाली डायस्पोरामा कलम चलाइरहेका केही चर्चित स्रष्टाहरू पनि कन्सर्टमा उत्रिने छन् । कार्यक्रम संयोजक एनबीसी यूके सल्लाहकार रामशरण सिंखडाले आगामी १० मार्चमा लन्डन ग्रिनफोर्ड टाउन हलमा कविता कन्सर्ट हुने जनाए । ‘हामीले बेलायतमा विल्कुल पृथक् कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौं,’ संयोजक सिंखडाले भने, ‘पैसा तिरेर कविता सुन्न मानिस आउने नआउने जोखिमका बीच ठूलै कार्यक्रम आँटिएको छ ।’ कन्सर्टमा करिब ५ सय जना उतार्ने लक्ष्य छ । कार्यक्रमबाट बचेको सम्पूर्ण रकम द्वन्द्वकाल तथा तराई आन्दोलनमा आफ्ना बाबुआमा गुमाई असहज परिस्थितिमा बाँचिरहेका हरिवन घुर्कयौली सर्लाहीस्थित चेतना सन्देश नेपालको संरक्षण रहेका बालबालिकालाई पठाइने संयोजक सिंखडाले जनाए । यसअघि उक्त संस्थाका लागि एनआरएनए यूके महिला विभाग र धादिङ नुवाकोट समाज यूकेले पनि आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
कार्यक्रम सफल बनाउन मिलन घिमिरे (अध्यक्ष), रामशरण सिंखडा (कार्यक्रम संयोजक), कमल पौडयाल (सह–संयोजक) र सदस्यहरू कमलराज खनाल, चूडामणि रेग्मी, ऋषि खनाल, समीरनाथ प्याकुरेल, लेखनाथ घिमिरे र अञ्जु सिग्देल सम्मिलित स्टेरिङ कमिटीसमेत बनाइएको छ । कार्यक्रममा एनबीसी यूकेका संयोजक मिलन घिमिरेले स्थापनाको झन्डै ८ वर्ष अवधिमा संस्थाले उल्लेख्य सामाजिक तथा मानवीय कार्यक्रम गरेको जानकारी दिँदै सिमान्तकृत कान्धाका चेपाङ बस्ती, भूकम्पपीडित, बाढीपीडितलाई सहयोगलगायत मानवीय क्रियाकलाप गरिसकिएको जनाए ।

कला र शैली

रंगकर्मीकै भूमिकामा सौगात

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– पछिल्लो समय रंगमञ्चबाट आएका कलाकारहरू नेपाली फिल्ममा छाइरहेका छन् । रंगमञ्चबाटै उदाएका अभिनेता सौगात मल्लले फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ मा रंगकर्मीकमै भूमिका थरेका छन् । बिहीबार राधजानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले आफ्नो भूमिका खुलाएका हुन् । ‘यो फिल्ममा मलाई आफ्नै चरित्र गरेको जस्तो महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘किनभने मेरो जीवनको ठूलो समय मैले रंगमञ्चमा बिताएको छु ।’
उनले फिल्म ‘पञ्चेबाजा’ मनोरञ्जनसँगै सन्देशमूलक पनि बनेको दाबी गरे । यो फिल्म आउँदो ११ फागुनबाट देशव्यापी प्रदर्शनीमा आउँदै छ । ‘नाटयकर्मीको चरित्रका लागि सौगात मल्ल नै मेरो पहिलो रोजाइमा
पर्नुभयो,’ निर्देशक घनश्याम लामिछानेले भने, ‘यो भूमिकामा उहाँले मैले सोचेभन्दा बढी न्याय गर्नुभएको छ ।’ फिल्ममा सौगातसँगै जस्मिन श्रेष्ठ, कर्मा शाक्य, सृजना सुब्बालगायतको अभिनय छ । कार्यक्रममा अभिनेत्री जस्मिनले पनि सौगातसँगको अनुभव सेयर गरिन् । ‘म उहाँको फिल्मबाट प्रभावित थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘पञ्चेबाजामा सँगै काम गर्दा धेरै सिक्न पाएँ ।’
फिल्म राजेश शाहीले निर्माण गरेका हुन् । यसअघि उनले यसअघि फिल्म ‘कवाज’, ‘मनको साथी’, ‘बीच बाटो’ निर्माण गरिसकेका छन् । यस पटक ग्रामीण समाजको संस्कृति र प्रेमकथालाई समेटेर ‘पञ्चैबाजा’ बनाएको निर्माता शाहीले बताए । पोखरा आसपासमा छायांकन गरिएको फिल्म व्यावसायिक र मौलिक स्वादको बनेको निर्देशक लामिछानेले दाबी गरे ।

कला र शैली

‘शेरबहादुर’ शुक्रबारदेखि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– फिल्म ‘शेरबहादुर’ ले शुक्रबारदेखि देशव्यापी प्रदर्शन थालेको छ । अभिनेता सुनील थापाको शीर्ष भूमिका रहेको उक्त फिल्मले बुधबार राजधानीमा रेड कार्पेट प्रिमियरसमेत गरेको थियो । प्रिमियर सोमा फिल्मकर्मी, मिडियाकर्मी तथा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता थियो । आर राजवंशीको निर्देशन रहेको उक्त फिल्मले प्रिमियरबाट भने सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलेको छ । कलाकारहरू केदार घिमिरे, दीपाश्री निरौला, करिश्मा मानन्धर, किरण केसी, पल शाहलगायतले फिल्मलाई फरक स्वादको उत्कृष्ट फिल्म भनी टिप्पणी गरेका थिए । खासगरी सुनील थापाको अभिनयलाई अधिकांशले तारिफ गरे ।
फिल्ममा सुनीलसँगै मेनुका प्रधान, कर्मा शाक्य, रवीन्द्र झा, जाहन्वी बोहरालगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । ट्रेलर रिलिज नगरी फिल्म प्रदर्शन गरिएको ‘शेरबहादुर’ लाई गौरीशंकर धुजू र धीरज राजवंशीले निर्माण गरेका हुन् ।
फिल्मलाई दीर्घ गुरुङ र निर्णय जीसीले खिचेका हुन् । प्रमोद क्षेत्रीले लेखेको कथामा तयार फिल्मलाई निमेश श्रेष्ठले सम्पादन गरेका छन् ।

 

कला र शैली

प्रज्ञामा बौद्ध दर्शन बहस

शैली संक्षेप

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, दर्शन विभाग र धर्मकीर्ति विहार संरक्षण कोषको सहकार्यमा ‘वातावरण संरक्षणमा बौद्ध दर्शनबाट सिकेको पाठ’ विषयक विचार गोष्ठी बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न भयो । गोष्ठीमा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका सचिव कौडिण्य भन्तेले प्रकृतिसँगको सामीप्यमा बुद्धले जीवन व्यतीत गरेको उल्लेख गर्दै पर्यावरण तथा वातावरणको संरक्षणमा बौद्ध दर्शनबाट थुप्रै ज्ञान हासिल गर्न सकिने बताए ।
प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बौद्धधर्म तथा दर्शन आफैंमा बहुआयामिक रहेको बताउँदै विश्वका थुप्रै दर्शन यसै दर्शनबाट प्रभावित रहेको दाबी गरे । प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले समाजलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाइराख्न धर्म र दर्शनको अपरिहार्य महत्त्व रहने बताए । दर्शन विभाग प्रमुख प्रा. दिनेशराज पन्तले वातावरण संरक्षणप्रति पितापुर्खा निकै सचेत रहेको विचार प्रकट गर्दै हामीले त्यसको अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गोष्ठीमा उपप्राध्यापक अमिताशोभा ताम्राकारद्वारा ‘वातावरण संरक्षणमा बौद्ध दर्शनबाट सिकेको पाठ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उपप्राध्यापक डा. रश्मि राजकर्णिकारले टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

कला र शैली

‘स्मृतिमा टेम्स’ माथि परिचर्चा

शैली संक्षेप

मोरङ (कास)– पूर्वाञ्चल साहित्य प्रतिष्ठान विराटनगरले लक्ष्मी उप्रेतीको नियात्रा संग्रह ‘स्मृतिमा टेम्स’ माथि परिचर्चा गरेको छ ।
प्रा.डा. गोपाल भण्डारी, कविराज न्यौपाने, प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल, प्राज्ञ दधिराज सुवेदी, भूषण ढुंगेल, विवश पोखरेल, गोकुल अधिकारी, हरिप्रसाद बराललगायतले कृतिमाथि टिप्पणी गरे । वक्ताहरूले नियात्राकार उप्रेतीले बेलायतको राजधानी लन्डनमा गरेको यात्राको वर्णन कलात्मक रूपमा गरेको दाबी गरे । १९ शीर्षकमा विभक्त संग्रहमा आख्यानात्मक स्वाद रहेको र यसभित्र बेलायतको रमणीय स्थान, प्रकृति र जीवनलाई रोमाञ्चक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । विराटनगरबाट साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गरेकी उप्रेतीका विभिन्न विधाका ३२ कृति प्रकाशित छन् । उनी साहित्यिक पत्रिका ‘वनिता’ की सम्पादकसमेत हुन् ।

कला र शैली

सिटौलाको उपन्यास

शैली संक्षेप

काठमाडौं (कास)– बोल्दा नसुनिदिने समाज, इसारा नबुझिदिने प्रेमी, न्याय नदिने अदालतका अगाडि एउटी बलात्कृत नारीको आँसु पछि कसरी एसिडमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मूल आशय रहेको उपन्यास ‘लाटीको सपना’ बजारमा आएको छ । लक्ष्मण सिटौलाद्वारा लिखित उक्त उपन्यासलाई लेखकले एउटा प्रयोगपरक सिर्जना भनी तर्क गरेका छन् । ‘हिजोआज अदालतल जनताको दृष्टिमा क्रमश: धमिलिँदै गएको छ । त्यसको कारक तत्त्व न्याय प्रशासनमा चुस्तता नहुनु पनि हो,’ उपन्यासकार सिटौला भन्छन् । उपन्यासले पुरुष वेश्यालयको अनौठो कथादेखि दिल्लीको एउटा निजी क्लिनिकमा एबोर्सन गर्न आउने आधुनिक नारीहरूको सहयोगीको भूमिका खेल्ने नेपाली नारी नै कसरी बलात्कृत हुन्छे भन्ने कथादेखि नेपालको न्यायालयसम्बन्धी खुराक पनि पुस्तकमा समेटेको छ । उपन्यासलाई ब्रदर बुक्स पब्लिकेसन्सले बजारमा ल्याएको हो ।
‘कालो कोट लगाउने सबै वकिल र न्यायाधीश हुन्नन् अनि सेतो कोट लगाउने सबै डाक्टर हुन्नन् भन्ने आवाज उपन्यासमार्फत उठाउन खोजेको हुँ,’ सिटौलाले भने ।

Page 16
शिक्षा

बंगलादेशमा कृषि पढ्दै नेपाली

‘सशुरुमा टुरिस्ट भिसामा ढाका आएर भर्नाका सबै प्रक्रिया सकेपछि विद्यार्थी भिसाका लागि पुन: काठमाडौं जानुपर्ने हुन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।’
- पर्वत पोर्तेल
ढाकाको शेर–ए–बंगला कृषि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली ।
तस्बिर : पर्वत/कान्तिपुर

ढाका (बंगलादेश)– लमजुङका नरहरि घिमिरे तीन वर्षदेखि शेर–ए–बंगला कृषि विश्वविद्यालयमा बीएससी गर्दै छन् । उनीसँग अध्ययनरत छन् बाराका दीपक चौधरी र जनकपुरका राहुल चौधरी । चारवर्षे स्नातक कोर्समा हाल १९ जना नेपाली भविष्य खोजिरहेका छन् ।
ढाकाको शेर–ए–बंगला कृषि विश्वविद्यालय दक्षिण एसियाकै पुरानो मानिन्छ । भारत स्वतन्त्रतापूर्व सन् १९३८ तिर नै यो एउटा कृषि इन्स्टिच्युटको रूपमा स्थापित थियो । पछि २००१ मा मात्रै विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । यहाँ नेपालसहित, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटानका विद्यार्थी आउने गरेका छन् । हाल यहाँ करिब ५ हजार विद्यार्थी छन् ।
नेपाली विद्यार्थीले नेपाल सरकारको सिफारिसमा बंगलादेश सरकारमार्फत छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने मौका पाएका हुन् । बंगलादेश सरकारले नेपाली विद्यार्थीका लागि वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो रकममा विश्वविद्यालयले अध्ययन र खानाको प्रबन्ध गर्ने गर्छ ।
‘खाना खर्च आफंै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ दीपकले भने । उनका अनुसार निक्कै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै नेपालीले छात्रवृत्ति पाउँछन् । बंगलादेशी दूतवासले प्रत्येक वर्ष बढीमा २० नेपालीका लागि कोटा निर्धारण गरेको हुन्छ, सार्क छात्रवृत्तिमार्फत ।
यहाँ अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीले एसईईमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । पहिला बंगलादेशी दूतावासमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसले बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासमा फाइल फरवार्ड गर्छ । दूतावासबाट कन्फरमेसन लेटर आएपछि काठमाडौंस्थित बंगलादेशी दूतावास, ढाकाको नेपाली दूतावासले पालैपालो अन्तर्वार्ता लिन्छन् । दुइटै अन्तर्वार्तामा पास भएपछि मात्रै विश्वविद्यालयले औपचारिक रूपमा विद्यार्थी बोलाउँछ ।
‘सुरुमा टुरिस्ट भिसामा आएर भर्नाका सबै प्रक्रिया सकेपछि विद्यार्थी भिसाका लागि पुन: काठमाडांै जानुपर्ने हुन्छ,’ दीपकले भने, ‘झन्झटिलो प्रक्रिया छ ।’
निकै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट अध्ययनको अवसर पाएका नेपालीहरूले पनि भाषाको सकस व्यहोर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राय: बंगाली भाषाबाटै पठनपाठन गराइने परिपाटी छ, जसका कारण नेपाली विद्यार्थीलाई बुझ्नै हम्मे पर्ने गरेको छ । ‘अंग्रेजी भाषाको प्रयोग ज्यादै कम हुन्छ विश्वविद्यालयमा,’ नरहरिले भने, ‘भाषा बुझ्नै गाह्रो हुन्छ ।’

 

शिक्षा

मातृभाषा पहिले : भाषा आयोग

स्थानीय निकायले मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । एक जना नेपालीले सरदर तीनवटा भाषा सिक्छ, यो हाम्रो मुलुकको विशेषता हो । आयातीत चेतनाबाट चल्छौं भने संघीयता सफल हुन सक्दैन । सरकारी होस् या निजी, शिक्षाले विभेद मेटिनुपर्छ । - डा. लवदेव अवस्थी, अध्यक्ष, भाष
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संविधानअनुसार विद्यालय तहमा मातृभाषा पठनपाठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् ।
‘संविधानले मुलुकका सबै भाषा राष्ट्रभाषाका रूपमा किटान गरेको छ,’ अवस्थीले भने, ‘त्यसैले गर्दा मुलुकभरिका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले पठनपाठनका निम्ति मातृभाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाले ‘अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने’ निर्णय गरेसँगै आयोगले यो प्रतिक्रिया दिएको हो ।
ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित भाषा शिक्षा कार्यशालामा आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले थपे, ‘एक जना नेपालीले सरदर तीनवटा भाषा सिक्छ, यो हाम्रो मुलुकको विशेषता हो । आयातीत चेतनाबाट चल्छौं भने संघीयता सफल हुन सक्दैन । सरकारी होस् या निजी, शिक्षाले विभेद मेटिनुपर्छ । मातृभाषाको हक सबै एउटै हो ।’
हरेक भाषा आफैंमा एउटा संसारजस्तै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अवस्थीले बहुभाषिक समुदायका ज्ञानलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय निकायले मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हरेक विद्यालयले कक्षागत प्रबन्ध गरेर नयाँ ढाँचाबाट आधुनिक प्रविधिसमेत प्रयोग गरी मातृभाषा शिक्षण गर्नुपर्छ ।’
काउन्सिलले यसअघि ‘अंग्रेजी’ भाषा मात्र प्रवद्र्धन गर्दै आएकोमा अबदेखि नेपालको संविधानअनुकूल स्थानीय मातृभाषा प्रवद्र्धन र अंग्रेजी भाषा शिक्षण गुणस्तरमा ध्यान दिने जनाइएको छ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले एक दिने भाषा शिक्षा कार्यशालाले नेपालको सन्दर्भमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा शिक्षामा गुणस्तर, समानता र समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ सरकारको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै उनले
भने, ‘नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन ब्रिटिस काउन्सिल प्रतिबद्ध छ ।’ नेपालमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै संघीयता लागू भएको र स्थानीय तहका निम्ति शिक्षा मुख्य कारक रहेको उनले बताए ।
‘बालबालिकाको पढाइ भनेको उनीहरूको घरभित्र बोलेको मातृभाषाबाट सुरु हुन्छ,’ तथ्यांकमा नेपालमा १ सय २३ भाषा रहेको देखिएको तथा स्कुल सिस्टममै मातृभाषा प्रयोग हुनु सबैभन्दा उत्तम हुने उल्लेख गर्दै राजदूत रिचार्डले भने, ‘यसो हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सहयोग पुग्छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको मानव अधिकार पनि हो । समुदायले एक अर्काबीच सहकार्य गरेर मातृभाषाको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । यसमा नीति निर्माता, शिक्षाविद्, शिक्षक समुदाय, विकासका साझेदार सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । ठोस कार्यका निम्ति बेलायत सरकार सहयोग गर्न तत्पर छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमालले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय निकायहरूले मातृभाषा प्रवद्र्धनमा होसियारी अपनाउन सक्नुपर्ने बताए । आयोगको मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने, भाषा सम्वद्र्धनका उपाय अपनाउने, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग व्यवस्था गर्ने, अति लोपोन्मुख भाषालाई अभिलेखीकरण गर्ने रहेका छन् । आयोगका सचिव रामशरण सापकोटाले लोपोन्मुख भाषाहरूको अहिले २९ अभिलेखीकरण थालिएको बताए । कार्यशालामा ओम्बुले, कोयी, तामाङ, नेवार, थारू, मगर, मैथिली, गुरुङ भाषाका शब्द, वाक्यसहित सम्बन्धित जाति जनाउने सामग्री प्रदर्शन गरिएका थिए ।

शिक्षा

चार वटा सामुदायिक विद्यालय ‘नमुना’ बनाइने

हुने खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल पुर्नका लागि नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको सुधारमा महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । - भीम पराजुली, महानगरपालिका प्रमुख
- विनोद भण्डारी

विराटनगर– विराटनगर महानगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नगरका चार वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । ती विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी माध्यमबाट र प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुनेछ ।
पहिलो चरणमा आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एक संस्कृत, एक मदरसा र दुइटा
सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले भने अर्को वर्ष पुन: थप चार
विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाइनेछ ।
उनका अनुसार ती विद्यालयको प्रत्यक्ष समन्वय महानगरपालिकासँग रहने र ती विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा र अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाले नमुना विद्यालयका लागि नगरीभित्रका सामुदायिक विद्यालय र मदरसाको छनोटको अन्तिम तयारी गरेको छ ।
छनोट भएका चारवटै विद्यालयले महानगरपालिकाबाट प्रारम्भिक अनुदानस्वरूप ५०–५० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । पराजुलीले भने भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालयलाई पहिलो प्राथामिकता दिइनेछ । ती विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने र प्राविधिक शिक्षाको पनि पढाइ हुनेछ ।
उनका अनुसार महानगरले हरेक वर्ष नमुना विद्यालय थप्दै जानेछ । थपिएका त्यस्ता विद्यालयले पनि पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अनुदान पचास/पचास लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
नगरभित्र ५५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । ती सबै विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने महानगरपालिकाले तयारी
गरेको छ ।
हुने/खानेका छोराछोरी गुणस्तरीय निजी विद्यालयमा पढने र हुँदा खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विराटनगरको समस्या छ ।
महानगर प्रमुख पराजुलीले भने, ‘हुने खाने र हुँदा खानेबीचको खाडल पुर्नका लागि नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको सुधारमा महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।’
अबको पाँच वर्षभित्रमा महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट र प्राविधिक विषयको पढाइ हुन्छ । उनले भने महानगरको प्रमुख उद्देश्य नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षीक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने रहनेछ ।
यसअघि नगरका केही सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार प्रारम्भ गरेका छन् ।
महानगरभित्रको पोखरीया माध्यमिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट सफल अध्यापन सुरु गरेपछि यहाँका अन्य सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेका हुन् । अहिले पोखरीयासहित आदर्श, राधाकृष्ण, सत्यनारायण माविले कक्षा १० सम्म र जनपथ माविले कक्षा ५ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेका छन् ।
त्यसैगरी, जनता माविले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरे पनि विद्यार्थी भर्ना नभएपछि कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गराइने छ । महानगर प्रमुख पराजुलीका अनुसार अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेका र बाँकी रहेकालाई पनि अंग्रेजी माध्यममा लगेर त्यसमध्येका चार विद्यालयलाई पहिलो चरणमा नमुना विद्यालयका रूपमा
विकसित गर्ने महानगरको तयारी हो ।
महानगरभित्र गायत्री संस्कृत विद्यालयसहित ५५ वटा सामुदायिक र १९ वटा धार्मिक विद्यालय छन् । महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रुद्र दुलालले भने ती विद्यालयमा राज्यको वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै आएको छ । दुलालले भने ती सबै विद्यालय अब महानगरपालिकाको मातहतमा सञ्चालन हुनेछन् ।

शिक्षा

विद्यार्थी दीक्षित

संक्षेप

काठमाडौं (कास)– इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिजम एन्ड होटल म्यानेजमेन्टले ११ औं ब्याचका विद्यार्थीलाई दीक्षित तुल्याएको छ । अस्ट्रियाको साल्जबर्ग युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्सको सम्बन्धनमा सुचारु स्कुलले यसै साता काठमाडौं दीक्षान्त समारोह आयोजना गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । दीक्षित हुनेमा इन्टरमिडियटतर्फ ५०, ब्याचलरतर्फ २ सय १ जना र मास्टर्सका ७ जना रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र युनिभर्सिटीका रेक्टर प्रोफेसर गेरहार्ड बेचिङ्गरले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् ।

शिक्षा

विज्ञान कला प्रदर्शनी

संक्षेप

काठमाडौं (कास)– युनिग्लोब कलेज दुईदिने राष्ट्रव्यापी विज्ञान तथा कला प्रदर्शनी गरेको छ । कमलादीस्थित विद्यालय हातामा आयोजित प्रदर्शनीमा देशभरिका २५ वटा विद्यालय तथा कलेज सहभागी छन् ।
त्यस अवसरमा कलेजले निर्माण गरेको दिवंगत वैज्ञानिक दयानन्द बज्राचार्यको नाममा समर्पित ‘विज्ञान आविष्कार तथा अनुसन्धान केन्द्र’ समेत अनावरण गरिएको थियो । कलेजका प्राचार्य डा. करनसिंह ठगुन्नाले उक्त केन्द्रका निम्ति ५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष घोषणा गर्दै त्यसको ब्याजबाट अनुसन्धाता र पाँच विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने जनाए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यबाट उद्घाटित प्रदर्शनीमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साल लगायतले विचार व्यक्त गरे ।

Page 17
प्रदेश समाचार

प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु - नमुना प्रदेश बनाउने प्रण

पहिलो बैठकमा प्रदेश संसदमा प्रनिधित्व गर्ने ८ दलका सांसदले सम्बोधन गरेका थिए
पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी माग
- कुलचन्द्र न्यौपाने,प्रताप विष्ट,विमल खतिवडा
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १० स्थित मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनको सभाहलमा भएको पहिलो बैठकमा सहभागी सांसदहरू । बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक पहिलो बैठक प्रदेश नं. ३ मा बसेसँगै संघीय प्रदेशको विधिवत् सुरुवात भएको छ । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

हेटौंडा– प्रदेश ३ अधिवेशनको बिहीबार बसेको पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दलका नेताहरूले संघीयता संस्थागत गर्दै प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । एक घण्टा चलेको पहिलो बैठकमा प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील, मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदहरूलाई दलीय प्रतिनिधिका आधारमा संसद्मा सम्बोधनका लागि समय दिइएको थियो ।
उनीहरूले प्रतिनिसधामा भएका विकृति, विसंगतिलाई प्रदेशसभामा भित्र्याउन नहुने भन्दै ३ नम्बरलाई नमुना प्रदेशको रूपमा अघि बढाउने प्रण पहिलो बैठकबाटै गर्नुपर्ने बताए । एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विविधताका बीचमा एकता कायम गर्दै सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा एकबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘सिंगो मुलुकको राजधानी काठमाडौसँग जोडिएको यो प्रदेश भौगोलिक विविधता, जलस्रोत, खनिज, पर्यटनलगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ, जातीय विविधता भएर पनि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो प्रदेशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको माध्यमबाट सहमतिको राजनीतिका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।’ उनले प्रदेश बलियो भएमा केन्द्र र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउन सकिने तर्क राखिन् । ‘आउने दिनमा नयाँ–नयाँ चुनौती र समस्याहरू आउँछन् । यसलाई सामना गर्दै यस प्रदेशलाई सुन्दर र नमुना बनाउन हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद शालिकराम जमरकट्टेलले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको चाहनाअनुसार अघि बढाउन प्रदेश सांसदको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको बताए । ‘संघीयता भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ । तर यसको भविष्यलाई लिएर अझै पनि धेरै आशंकाहरू छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर शान्ति, समृद्धि र सुशाउन कायम दिन सक्नुपर्छ ।’ विगतको राजनीतिक विरासतले संघीयताको भविष्यमाथि चिन्ता भइरहेको बताउँदै भने, ‘फेरि पनि घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेजस्तो नहोस् । संघीयतालाई संस्थागत गर्न वै दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ उनले पनि ३ नम्बरलाई नमुना प्रदेश बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको विकल्प नभएको बताए । ३ नम्बर प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेसहित ८ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ ।
कांग्रेसका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले भने मकवानपुरलाई अस्थायी राजधानी बनाउने निर्णय पूर्वाधार र वैज्ञानिक हिसाबले पनि उपयुक्त रहेको भन्दै यसलाई स्थायी राजधानीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसअघि सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने अस्थायी राजधानीका विषयमा कुनै आवाज उठाएनन् । अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशको राजधानीका लागि हेटौंडा अपायक हुने भन्दै भक्तपुर, काभ्रे र ललितपुरमध्ये कुनै एक ठाउँमा राजधानी सार्ने चर्चा चलाइरहेका बेला बानियाँले चेतावनी शैलीमा राजधानी सार्ने चलखेल नगर्न सुझाए । व्यावसायिक केन्द्र वीरगन्ज, नेपालकै राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको, द्रुत मार्ग बनेपछि ३५ मिनेटमै आउन सकिने हेटौंडा यस प्रदेशको केन्द्र रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हेटौंडाबाट राजधानी यताउती सार्न खोजियो भने संघीयतामाथि नै ठूलो चुनौती आउँछ । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई बदल्ने प्रयास यो संसद्ले नगरोस् ।’ उनले ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘ठूलो दलको हैसियतले एमालेले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहमति, सहकार्य र एकताले मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं ।’
विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेलले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सकेमा मात्रै प्रदेशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताए । उनले १४ प्रतिशत भूगोल र ५५ प्रतिशत जनसंख्या ओगेटेको ३ नम्बर प्रदेश विविधताले भरिपूर्ण रहेको बताए । ‘कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण र विकास गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘विकृति विसंगतिलाई त्यागेर राजनीतिलाई सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ ।’
नेमकिपामा सांसद सुरेन्द्र गोसार्इंले साझा मुद्दामा प्रदेश–प्रदेशबीचको समन्वय अति आवश्यक रहने भन्दै विकेन्द्रीकरण र सन्तुलित विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । ‘संघीयताको यो अभ्यास भनेको हाम्रा लागि प्राथमिक पाठशाला हो,’ उनले भने, ‘यसभित्र केन्द्रका विकृति/विसंगति, भ्रष्टाचार र कुसंस्कार भित्रिन दिनु हुन्न ।’ राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) की सांसद रिना गुरुङ, राप्रपाकी सांसद रीता माझी, नयाँ शक्ति नेपालका सांसद प्रेमबहादुर तामाङले संघीयताको गरिमा र रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यन्वयनमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने आम आशंकाबीच सुरु भएको प्रदेशसभाको बैठकले आम नेपालीलाई विकास र समृद्धिको आशा पूरा गर्ने बाटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २७ गते तीन बजे बस्ने भएको छ । पहिलो बैठक एक घण्टामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकले प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधि २०७४ पारित गरेको छ । संसद्ले नियमावली नबनाउँदासम्म यो कार्यविधिका आधारमा संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले पहिलो बैठक आह्वान गरेको पत्र बैठकमा सभामुखले पढेर सुनाएका थिए ।
राष्ट्रिय गान र सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी सभामुखले बैठक सञ्चालन गरेका थिए । पहिलो बैठकमा १ सय १० सांसदकै उपस्थिति थियो । १ बजे बैठक तोकिए पनि सांसदहरू १२ बजेदेखि नै बैठक स्थलमा आउने क्रम सुरु भएको थियो । बैठकमा उपस्थित धेरैजसो पुरुष सांसदहरू दौरासुरुवालमा थिए । सांसदहरूले लोगो पाइनसकेका कारण संसद्भित्र जान लागेका सांसदहरू चिन्न मर्यादापालकलाई कठिनाइ परेको थियो । बैठक कक्षमा दायाँतर्फ एमाले, त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्र, कांग्रेस गर्दै सबै पार्टीलाई अघिल्लो स्थानदेखि नै राख्ने व्यवस्था संसद् सचिवालयले गरेको थियो । सरकार निर्माण नभएका बेला बैठक कक्षमा सांसदहरूलाई कसरी राख्ने भन्नेमा सचिवालय केही दिन अन्योलमा रहँदै
आएको थियो ।
सर्वदलीय सहमतिका आधारमा दायाँतर्फ ठूलो पार्टीबाट क्रमश: सबै दलको अग्रस्थानमा प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो । संसद् बैठक सुरु हुनुअघिदेखि नै प्रहरीले संसद्भित्र र बाहिर कुकुरसहित सुरक्षा जाँच गरेको थियो । पहिलो बैठकका लागि सञ्चारकर्मी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिबाहेक सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिइएको थिएन ।
प्रदेश प्रमुख कोइराला काठमाडौंमा
प्रथम अधिवेशन बिहीबार सञ्चालन भइरहँदा प्रदेश प्रमुख अनुराधा  कोइराला भने काठमाडांैमै थिइन् । प्रदेशसभाको अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख कोइराला उपस्थित हुनुपर्ने होइन तर यहाँ अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका केही सांसद र काठमाडौंबाट आएका सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई भेट गर्न खोजेका थिए तर पाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, ज्येष्ठ सदस्य सभामुख डोरमणि पौडेलले पनि अधिवेशनको गतिविधिबारे प्रदेश प्रमुख कोइरालालाई जानकारी गराउन पाएनन् ।

प्रदेश समाचार

‘एकता रोक्न प्रतिक्रियावादी सक्रिय’

‘काभ्रेलाई ३ नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन पहल गर्नेछु’
- नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता र वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार रोक्न प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् ।
काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकाले जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्ता षड्यन्त्र रोकेर पार्टी एकता र जनवादी सरकार बनाएरै छाड्ने उद्घोष गरे । ‘प्रतिक्रियावादीहरू एकता भाँड्न र वाम सरकार बन्न नदिने षड्यन्त्रमा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस षड्यन्त्रलाई रोकेर जनवादी सरकार बनाएरै छाड्छौं ।’ उनले कुन पार्टी वा शक्तिबाट त्यस्तो षड्यन्त्र भएको भने खुलाएनन् । बिहीबार बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा छलफल हुने भन्दै उनले एकता प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने बताए । उनले प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबीसमेत गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले काभ्रेलाई प्रदेश नं. ३ को स्थायी राजधानी बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सांसदले त्यसबारेमा सम्झाएपछि उनले काभ्रेलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन आफ्नो ‘पूरापूर सहयोग’ हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सडक सञ्जाल जोडिदिन आग्रह
भौगोलिक विकटताको कारण हेलिकप्टरमा डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिकाको कार्यक्रममा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई स्थानीयले सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोडिदिन आग्रह गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले १४ बुँदे मागपत्र पेस गर्दै जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने कटुञ्जे–सिपाली–बुढाखानी–बनखु–गोकुले–भोर्लिनी–हेटौंडा सडकलाई महाभारत लोकमार्ग नामकरण गरी पहिलो प्राथमिकताको योजनाको रूपमा बजेट विनियोजना गर्न माग गरे । जिम्बाले–बनखु–घर्तीछा–पगोकुले–तालढुंगा–बोरङ सडक, मंगलटार–डाँडाखर्क चारकिल्ला–बनखु सडक र पीपलटार–साझकोट–ताराखसे लेक हुँदै गोकुले पुग्ने सडकलाई संघीय सरकारमार्फत बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेका हुन् ।
सडकको समस्याका कारण विकट क्षेत्र डाँडापारिका स्थानीय कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । रोशी गाउँपालिकाको भ्याकुरे खोलाबाट भीमखोरी, सिन्धुली जिल्लाको रामपुर हुँदै डाँडापारिको बनखुचौर पुग्ने सडक वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै बन्द हुन्छ । पोटाखोलामा पुल नहुँदा डाडाँपारिका साबिक ७ गाविस जोड्ने पोटाखोला–बुढाखानी–महादेवटार सडक वर्षा सुरु भएसँगै अवरुद्ध हुने गरेको छ । सबै वडामा सडक सञ्जाल नपुगेको डाँडापारिमा भएका सडक पनि भर्खर ट्रयाक खुलेका मात्रै हुन् । वर्षा हुनेबित्तिकै ती सडक गाडी चल्न सक्ने अवस्थामा हँुदैनन् । जिल्लाकै अर्को भूभागमा जान पनि अर्को जिल्ला हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाको साबिक बनखुचौर, घर्तीछाप र गोकुले गाविस जानको लागि सिन्धुली हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ भने साबिक साल्मेचाकल, मिल्चे र साल्धारा जानका लागि पनि ललितपुर हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
महाभारत गाउँपालिकाले पेस गरेको मागपत्रमा स्थानीय निकाय पुन:संरचना कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार विकट डाँडापारि क्षेत्रमा पर्ने महाभारत र खानीखोला गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न, सामुदायिक अस्पताल, बहुमुखी क्याम्पस, बहुप्राविधिक शिक्षालय, आवासीय नमुना विद्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको अध्यक्ष जिम्बाले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकामा २ वटा एम्बुलेन्स व्यवस्था, बनखु र कोखाजोर खोलामा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न, कफी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ ।
स्थानीयले घर्तीछापमा स्थापना हुने भनेको इलाका प्रशासन कार्यलय महाभारत गाउँपालिकाले केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने गरी फाइल अघि बढेको भन्दै त्यसबारे निर्णय गर्न पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडक सञ्जालसमेत नभएको भन्ने थाहा पाउँदा नमीठो अनुभव भएको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने बताए ।

प्रदेश समाचार

सभामुख चयन माघ २७ मा

हेटौंडा (कास)– प्रदेश नम्बर ३ को बिहीबार यहाँ सम्पन्न पहिलो बैठकले माघ २७ गते सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेश संसद्का सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्ले सभामुख निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । संसद्ले प्रदेश संसद् सचिवालयका प्रमुख सहसचिव रोजराज पाण्डेलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । सचिवालयले बिहीबारै सभामुखको निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गरीसकेको छ । यस प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री र सभामुखसमेत सोही पार्टीबाट हुने पक्कापक्की छ ।
एमालेका वरिष्ठ सांसदहरूबीच मुख्यमन्त्रीमै आफ्नो नाम प्रस्तुत गर्न होडबाजी भइरहेका बेला सभामुखको चर्चा भने छायामा परेको छ । एमाले स्रोतका अनुसार सभामुखमा ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेललाई अघि बढाउने सम्भावना बढेको छ । ‘पौडेल या मुख्य मन्त्रीका आकांक्षीहरूमध्येबाटै कुनै एकलाई पार्टीले सभामुखमा उठाउन सक्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘सभामुख भन्दा पनि धेरैको ध्यान मुख्यमन्त्रीतिरै देखिएको छ ।’
सभामुखको निर्वाचनलगत्तै उपसभामुखको निर्वाचन हुने ज्येष्ठ सदस्य एवं पहिलो बैठकका सभामुख पौडेलले बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिअनुसार मुख्य मन्त्री र सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको छ । उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट महिला हुनेछिन् । संविधानले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने र दुवै पदमा एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । माघ २७ गते नै उम्मेदवार मनोनयन, फिर्ता र मतदान हुने पौडेलले बताए ।

 

प्रदेश समाचार

महानगरका फुटपाथमा पसलै पसल

- शिव पुरी
नारायणगढ बजारको फुटपाथमा थापिएका पसल छेउबाट हिँड्दै एक पैदलयात्रु । यस्ता पसलले मानिसलाई हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर

भरतपुर– भरतपुर १४ शिवनगरबाट किनमेलका लागि नारायणगढ आएकी सुनीता अर्याल बिहीबार व्यस्त फुटपाथमा अर्को व्यक्तिसँग ठोक्किएर झन्डै लडिन् । लडिहालेको भए सडक पेटीमा थुपारिएको सिमेन्टमा टाउको बजारिएर उनी गम्भीर घाइते हुन सक्थिन् । नारायणगढको व्यस्त बजारका पेटी छेउमा थापिएका फुटपाथ र यत्रतत्र थुपारिएका सामानले सर्वसाधारणलाई हिँड्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ ।
यहाँको मुटु मानिएको नारायणगढ बजार क्षेत्रमा थापिएका फुटपाथ पसलका कारण पैदल यात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । पेटी छेउमा थापिएका पसलहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसके दुर्घटना निम्त्याउने अर्यालले बताइन् । ‘म त लड्नबाट जोगिएँ, उनले भनिन्, ‘बूढाबूढीहरू यस्तो भीडभाडमा परेर लडे भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । यसलाई महानगरले चाँडै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ अर्याल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सडक पेटीको पसल र किनभेलका लागि उभिने भीडले पैदल यात्रुलाई निकै सकस हुने गरेको छ । बजारको उत्तर क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै फुटपाथका पसलहरू थापिएका छन् । यो क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल बढी हुन्छ । कपडा, जुत्ता, फलफूल र अन्य पसल थापिएका छन् । सस्तो पाइने भन्दै यिनै पसलमा मानिसको बढी भीड हुन्छ । यसले पेटीमा हिँड्ने पैदलयात्रुलाई समस्या हुने गरेको छ । पेटी छेउमा साना सवारी (मोटरसाइकल) पार्किङ गरिएको छ । बचेको भागमा फुटपाथ पसल थापिएका छन् । कुनै बेला मानिसलाई हिँडडुल गर्ने बाटो समेत हुँदैन । नारायणगढ बजार मात्र होइन, भरतपुर क्षेत्रको चौबीसकोठी, मालपोत चोक, हाकिम चोकलगायतका क्षेत्रमा सडकमै जथाभावी पसल थाप्ने गरिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै पनि ठेला, साइकलमा फलफूल, कपडा राखेर व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनीहरू नगरप्रहरीको आँखा छलेर पसल थाप्ने गर्छन् । फुटपाथमा जथाभावी पसल राख्न नपाइने महानगरका उपप्रमुख पार्वती शाहले बताइन् । ‘सडक पेटी क्षेत्रमा पसल राख्न नियमले मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यही विषयमा महानगरमा व्यापक छलफल र बहस चलाइएको छ । यसलाई चाँडै व्यवस्थित गर्छौं ।’ महानगरले जनप्रतिनिधि पाएको ६ महिना बढी समय भइसकेको छ । यसबीच व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । छलफलमै रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पन्छिन्छन् । फुटपाथ पसलले सहर नै कुरूप बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
महानगरसित लुकामारी
नारायणगढ क्षेत्रका फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरीबीचको लुकामारी खेल पुरानै हो । अहिले पनि बेला/बेलामा यही दृश्य देख्न पाइन्छ । महानगर लखेटिरहने अनि फुटपाथे व्यवसायी सामान बोकेर भागिरहने । सडकमा बसेर व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले व्यवसायीहरू सडकमा बस्न छाडेको छैनन् । नगर प्रहरीले सामान कब्जामा लिन खोज्दा कति पटक दोहोरो झडप भएको छ । फुटपाथका व्यापारीले कति पटक आन्दोलन गरे । महानगरले स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अघि सारेको छ । यस्ता समस्याले योजना प्रभवित हुने ठूला व्यवसायी बताउँछन् । महानगरका चुनौतीमध्ये फुटपाथ व्यवसाय मुख्य देखिएको छ । चौबीसकोठी चोक नजिक साइकलमा फलफूल बिक्री गर्न बसेका श्यामशरण साह चनाखो भएर यताउता हेर्दै थिए । उनले ग्राहकको बाटो हेरेका हैनन् । नगर प्रहरी आयो भने समान खोस्ने त्रासले उनी चारैतिर आँखा लगाइरहेका थिए । ‘सानोतिनो व्यवसाय गर्नेलाई स्थान पाइँदैन, पाइयो भने घरको भाडा महँगो हुन्छ,’ साहले भने, ‘महानगरले व्यवस्थित गरिदिए कल्याण हुने थियो ।’ उनी लामो समय देखि साइकलमा फलफूल राखेर बिक्री गर्छन् । ‘बाटामा बस्ने रहर कसैको पनि हुँदैन । यो रहर होइन, बाध्यता हो,’ उनले सुनाए । उनीहरू फुटपाथमा बस्नु गल्ती हो भनेर स्विकार्छन् । बजार क्षेत्रमा डोकामा सामान राखेर फलफूललगायतका सामान बिक्री गर्नेको संख्या पनि धेरै छ । नेपाल खुद्रा फलफूल व्यवसायी समितिकी उपाध्यक्ष मीना ढकालले विस्थापित गर्ने शैलीमा फुटपाथका व्यवसायीलाई लखेट्न नहुने बताउँछिन् । ‘महानगरले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको छ, उनले भनिन्, ‘यसमा हाम्रो साथ र सहयोग छ । तर, बिरालोले मुसो लखेटेजस्तो लखेटेर होइन, व्यवस्थापन गरेर बजारलाई नमुना बनाउन सकिन्छ ।’ ढकालका अनुसार समितिको सम्पर्कमा २ सय ६० जना फुटपाथ व्यवसायी छन् ।

प्रदेश समाचार

स्थानीय निकायलाई सहकारीबारे जानकारी

छोटकरी

नुवाकोट (कास)– सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सहकारिताबारे बुझाउन थालिएको छ । बिहीबार सदरमुकाम विदुरमा स्थानीय सरकार र सहकारी क्षेत्र बीचको अन्तरसम्बन्धबारे जिल्ला सहकारी संघका पदाधिकारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाएका छन् । सहकारीको आवश्यकता र स्थानीय निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा १२ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई जानकारी दिएको संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण न्यौपानेले बताए । जिल्लामा साढे चार सय सहकारी भए पनि क्रियाशील साढे दुई सयवटा सहकारी छन् । 

प्रदेश समाचार

लाङटाङ प्लास्टिकमुक्त बनाइने

छोटकरी

रसुवा (कास)– पर्यटकीय स्थल लाङटाङ क्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त गर्ने योजना अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रयोग गरेका पानीका बोतल र बियरका बोतल, कोकाकोलाका बोतल संकलन थालिएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको स्याफ्रुबेंसीमा स्थानीय संस्थाको सहयोगमा पानीको सानो बोतललाई १ रुपैयाँ र कोकाकोलाको ठूलो बोतललाई २ रुपैयाँ दिएर संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । यसबाट खेर जाने प्लास्टिकका सामानबाट पनि आम्दानी गर्न सकिने भएको छ । संकलित बोतलहरू प्रशोधनका लागि पोखरा लगिने छ । प्लास्टिकबाट बनेका तर प्रयोगमा आइसकेका बोतललाई पोखरामा प्रशोधन गरेर ज्याकेट र नयाँ बोतल उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ ।

Page 18
उपत्यका

जोनको उपचार आईसीयूमा, स्थिति सुधारोन्मुख

घटनाबाट शिक्षा प्राप्त भएको छ : प्रिन्सिपल ओली
- प्रशान्त माली
ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालको आईसीयूमा उपचारत जोन तामाङ ।तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर

ललितपुर– फुलचोकी जंगलमा हराएको सातौं दिनमा बुधबार फेला परेका विद्यार्थी जोन तामाङको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको चिकित्सकहरूले जनाएका छन् । ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालमा उपचाररत तामाङका बारे चिकित्सक डा. ओम अधिकारीले ‘स्थिति सुधारोन्मुख’ भएको जानकारी दिए । ‘तर, अहिले नै सम्पूर्ण खतराबाट मुक्त भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको सिंगो समूहसहित उपचार भैरहेको छ ।’ जोनका दुवै खुट्टा हिउँले खाएकाले प्लास्टर गरिएको छ । अस्पतालका अनुसार उनलाई झोल पदार्थ मात्रै खुवाइएको छ ।
जोनका अभिभावकले विद्यालयका प्रिन्सिपलले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । जोनकी आमा रिमाले प्रिन्सिपलको लापरबाहीका कारणले छोरो हराएको बताइन् । ‘११ जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षकले समहाल्न सक्छ/सक्दैन, शिक्षक आफैंले सोच्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि उनीहरू पहिलोपटक हिउँ हेर्न गएका थिए ।’
उनले आफ्नो छोराले जस्तो दु:ख अरूले पाउन नदिन सतर्क हुनुपर्ने बताइन् । ‘छोरालाई पुनर्जीवन दिनमा रेस्क्यु टोली, प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र, गोदावरी र थसिखेलका स्थानीयवासीको सहयोग छ,’ उनले भनिन् । घटनालाई लिएर अजय शिक्षा सदनका प्रिन्सिपल दुर्गाबहादुर ओलीले जोनका अभिभावकसँग माफी मागेका छन् । ‘बाबुको स्वास्थ्य राम्रो होस्,’ उनले कामना गरे, ‘यो घटनाबाट ठूलो शिक्षा प्राप्त भएको छ ।’
रेस्क्यु थ्री साउथ एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक चन्द्र आले र माउन्टेन्ट गाइड रामकाजी तिवारीको टोलीले पछिल्ला दुई दिन लगातार खोजेका थिए । बुधबार साँझमा अर्धचेत अवस्थामा जोन भेटिएका थिए । तिवारीका अनुसार डोरीको सहारामा जुनसुकै भीरमा पनि जान सक्ने अन्य चारजना माउन्टेन्ट गाइड पनि जोन खोज्न फुल्चोकी पुगेका थिए । ‘सुरुमा फुल्चोकीको चुचुरोमा रहेका आर्मीहरूलाई भेटें । आर्मीहरूले १२ वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा राखिएका बम, बारुदहरू जंगलभित्र छरपस्ट अवस्थामा रहेको सूचना दिए,’ उनले सुनाए, ‘चुचुरोबाट एक किमि जति फेदतर्फ झरेपछि सानो पोखरीमा आइपुगिन्छ । त्यही पोखरीबाट दुई वटा गु्रप भएर जंगलभित्र पसे ।’ उनका अनुसार पहिलो दिनको खोजबिनमा हैरान भएर गोदावरीमै खोजकर्ताहरू बास बसेका थिए । ‘दोस्रो दिन भने डेन्जर–जोन लेखिएको स्थान वरिपरिबाट पूर्वतिर लागे । काँडेझार खुकुरीले फाँड्दै अगाडि बढे,’ उनले सुनाए, ‘एक किमि पूर्व । त्यहाँबाट उत्तर । फेरि पूर्व हुँदै अगाडि बढे । वाकिटकी सेट, मोबाइल सबै सम्पर्कविहीन थिए ।’
उनका अनुसार जोनलाई खोज्न जति गाह्रो भएको थियो, त्योभन्दा बढी बोकेर माथि ल्याउन गाह्रो परेको थियो । रात छिप्पिइसकेको थियो । ‘काँडे झाडी फाँड्दै पालैपालो बोकेर ल्यायौं,’ उनले भने । निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका ललितपुर अध्यक्ष शिव कार्कीले रेस्क्यु गर्ने १९ जनाको टोलीलाई ५० हजार नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने बताए । ‘अबदेखि विद्यालयले विद्यार्थीलाई कतै घुमाउन लैजानुपरेमा अभिभावकसँगै प्याब्सनलाई पनि अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नेछु,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरूलाई घुमाउन लैजाने स्थानको स्थिति, रोड म्यापको अध्ययन अनिवार्य गर्न लगाउँछु ।’ उनले पूर्वतयारीबिना भ्रमण गर्न निषेध’ गर्ने बताए ।

उपत्यका

मानव बेचबिखन बढ्दो

‘यसमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रहरीभन्दा दुई कदम अगाडि छन्, रुट फेरीफेरी यस्ता आपराधिक काम गरिरहेका छन्’
- फातिमा बानु

काठमाडौं– कुनै बेला वेश्यावृत्तिका लागि महिला बेचिएको सुनिन्थ्यो, लेखिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अंग बेचबिखनलगायत अनेक प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन हुने गरेका घटनाहरू बाहिरिएका छन् । प्रहरीका अनुसार हतियार, लागूपदार्थपछि मानव बेचबिखन विश्वस्तरमै तेस्रो अपराध मानिएको छ । मानव शरीरभित्र हुने सुन्दरता निखार्ने तन्तुका लागि समेत मानव बेचिने गरेको पाइएको छ ।
मानव बेचबिखन र नियन्त्रण ऐन २००७ अनुसार कुनै पनि उद्देश्यका लागि मान्छे किनबेच गर्नु, कुनै फाइदा लिएर या नलिएर कसैलाई वेश्यावृत्तिमा प्रयोग गर्नु, कानुनले तोकेविपरीत कसैको शारीरिक अंग निकाल्नु, वेश्यावृत्तिमा लगाउनु आदि मानव बेचबिखनका रूप हुन् ।
कानुनले मानव बेचबिखन गर्नेलाई बीस वर्ष जेल र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, कसैलाई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई १० वर्ष जेल र एक लाख जरिवाना तोकेको छ । यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न मात्रै हुनेलाई तीन महिना जेल, पाँच हजार जरिवाना तोकेको छ । तर न्यून व्यक्तिहरू मात्रै कारबाहीको दायरामा आउने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘प्रहरीले सक्रिय रूपमा काम गर्दैन, मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्नेहरू नै यसमा संलग्न भइदिँदा अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मुस्किल छ,’ उनले भनिन् । प्रहरीको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि पीडितहरू उद्धार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘शंका लागेको व्यक्तिको दोहोर्‍याएर बयान लिइँदैन, उजुरी लिँदा संवेदनशीलता खासै अपनाइँदैन, गोपनीयतामा पीडित ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले भनिन् ।
मानव बेचबिखनका ट्रेन्डहरू परिवर्तन भइरहने हुँदा यस्ता अपराध न्यूनीकरण हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउँछन् । ‘यसमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रहरीभन्दा दुई कदम अगाडि छन्, रुट फेरीफेरी यस्ता आपराधिक काम गरिरहेका छन् ।’ उनले भने ।
नेपालमा विपद्, सहज वैदेशिक रोजगारी, घरेलु हिंसा, अशिक्षा, गरिबी र फितलो कानुन कार्यान्वनका कारण बेचबिखनका घटना बढेका छन् । प्रवक्ता अन्सारी भन्छिन्, ‘गरिबले व्यवसाय गर्न ऋण पाउँदैनन्, वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि सजिलै ऋण पाउँछन्, ऋण खोज्ने काममा मानव बेचबिखन गर्ने दलाल नै संलग्न छन् ।’
विशेषगरी महिला र बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले मानव बेचबिखनको जोखिम बढाइरहेको छ । अन्सारी भन्छिन्, ‘अनलाइनमार्फत अशिक्षितभन्दा शिक्षित बढी फसेका छन्, अनलाइनमा कुरा गरेको भरमा बिहे गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले उनीहरू बेचबिखनको सिकार भइरहेका छन् ।’ आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मात्रै मानव बेचबिखनसम्बन्धी दुई सय १२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ९५ प्रतिशत महिला नै छन् । घटनामध्ये हरेक १० जनामा ४ जना बालबालिका हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । हरेक चार जनामा ३ जना कुनै औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको देखिन्छ । बेचबिखनसम्बन्धी उजुरीको जातिगत स्थिति हेर्दा ४८ प्रतिशत जनजाति, २९ प्रतिशत ब्राह्मण/क्षत्री, १५ प्रतिशत दलित र ८ प्रतिशत मधेसी समुदायका व्यक्ति छन् ।
मानव बेचबिखनविरुद्धमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा र विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट लिएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष १३ सय मानव बेचबिखनका उजुरी परेका छन् ।

उपत्यका

टुँडालदेवी मापदण्डविपरीत

‘यो सबै नियमविपरीत बनाइएको छ, हामीले हेर्दा हेर्दै यो सम्पदा नासियो’
- दामोदर न्यौपाने
पुरातत्त्व विभागले मापदण्ड मिचेर बनाएको विशालनगरको टुँडालदेवी मन्दिर । तस्बिर : कान्तिपुर

काठमाडौं– लिच्छविकालीन राजा मानदेवको पालाको मानिएको टँुडालदेवी मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्त्व विभागले नै मापदण्ड मिचेर आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको छ । हाँडीगाउँको टुँडालदेवी मन्दिरको जगमा कंक्रिट राखिएको छ । कंक्रिट राखिएको जग छोपेर अहिले धमाधम माथिल्लो सतहको काम भइरहेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्माण निर्देशिकाले ‘बलियो बनाउनुपर्छ’ भनेकाले फाउन्डेसन बलियो बनाउन रड, सिमेन्टलगायत आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत घिमिरेले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले भुइँचालो प्रतिरोधी हुनैपर्छ भनेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘बलियो बनाइएन भने दाताले पनि सहयोग गर्दैनन् । स्थानीयवासीले पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेका छन् । त्यही भएर आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको हो । जगमा प्रयोग गरिए पनि माथिल्ला संरचना भने परम्परागत सामग्रीबाटै बनाइन्छ ।’
घिमिरेका अनुसार स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले जगको माटो कमजोर छ भनेर सिफारिस गरेका थिए । ‘माटो परीक्षण गर्नुपर्ने हो,’ घिमिरेले भने, ‘माटो कमजोर देखिएपछि परीक्षण पनि गरिरहनु पर्दैन भनेर आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका हौं ।’
मन्दिर पुनर्निर्माण गत वर्षकै योजनाअनुसार भएको हो । मन्दिर लिच्छविकालीन राजा मानदेव प्रथमको पालामा निर्माण भएको यहाँको शिलालेखमा उल्लेख छ । लिच्छविकालमा हाँडीगाउँ राजधानी थियो । प्यागोडा शैलीको तीनतले मन्दिर भत्केपछि यसको जगैदेखि पुनर्निर्माण भइरहेको छ । मन्दिरभित्र गणेश, गरुड, सरस्वती र लक्ष्मीनारायणका मूर्ति पनि लिच्छविकालीन नै हुन् ।
यो मन्दिर वैष्णवी देवीको नामले पनि चिनिन्छ । टुँडालदेवीमा विसं ३९० मा निर्माण भएका प्रस्तर तोरण मूर्ति पनि छन् । यो बेला राजा मानदेवको हो । उनी ३८६ देखि ४१३ सम्म राजा भएका थिए । शाहीकालीन प्रस्तर मूर्तिहरू, गरुड स्तम्भ र शिवालय छन् । भाषा वंशावलीअनुसार विशालनगर छुट्टै राज्य थियो । बूढानीलकण्ठदेखि विशालनगरसम्म ९९ घरधुरी रहेको विशालनगर राज्य रहेको भाषा वंशावलीमा उल्लेख छ । यति
प्राचीन सम्पदा मास्न पुरातत्त्व नै लागेको संस्कृतिकर्मीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
‘हामीले भन्दाभन्दै यो मन्दिरमा कंक्रिट हालियो,’ आर्किटेक्ट इन्जिनियर सुरज खनाल भन्छन्, ‘हामीले कुरा उठाउँदा स्थानीयवासीले समेत मन्दिर बनाउन भाँजो हालेको भन्दै विरोध गरे । यहाँ आधुनिक निर्माण सामग्री राख्नुपर्ने केही बाध्यता थिएन ।’
आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भने निषेध गरेको छ । विभिन्न समयमा बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न परम्परागत शैली नै अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०१३ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक संरक्षक ऐन, २०३३ सालमा बनेको गुठी ऐन, २०४६ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक संरक्षण नियममावली, २०६४ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधिजस्ता कानुनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैगरी सन् १९६४ मा पारित भएको इन्टरनेसनल भेनस चार्टर, एनएआरए डकुमेन्ट १९९४, युनेस्को अपरेसनल गाइडलाइन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सम्पदा पुनर्निर्माणमा परम्परागत शैलीमै बनाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यो सबै नियमविपरीत बनाइएको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘हामीले हेर्दा हेर्दै यो सम्पदा नासियो । माथि जस्तो भए पनि पछि उत्खनन गर्दा पिँध हेरिन्छ । जोगाउनुपर्ने नै पिँध हो । तर यहाँ पिँध नै मासिदियो पुरातत्त्व विभागले ।’
राष्ट्रिय सम्पदा जोगाउनुपर्ने विशेष अवस्थामा कंक्रिट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको घिमिरे बताउँछन् । ‘सम्पदा खतरामा छ भनेर जिओलोजिस्ट, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र आर्कियोलोजिस्टले दिएको सुझावका आधारमा मात्र आधुनिक सामग्री निर्माण गर्न सकिन्छ ।
कंक्रिट प्रयोग नगरी जोगाउनै नसकिने अवस्था भएकाले मुक्तिनाथ मन्दिरमा प्लास्टर गरिएको थियो । मुक्तिनाथका १ सय ८ धाराबाट बगेको पानीले असर गर्ने, जगमा मुसा लगायतले प्वाल पार्ने देखिएपछि प्लास्टर गरिएको थियो ।
प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग भएका हाम्रै देशका थुप्रै सम्पदा भुइँचालोले भत्किएनन् । मल्ल राजा महीन्द्र मल्लको पालामा बनेको तलेजु भवानीको मन्दिर, भक्तपुरको न्यातपोल, पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिर लगायतका दर्जनौं सम्पदा जोगिएका छन् । राजधानीका थुप्रै विहार लिच्वविकालीन छन् । ती पनि जोगिएको छ । लिच्छविकालीन मानिएको वसन्तपुरको श्रीखण्ड तरमूल विहार भुइँचालोले छोएन । स्थानीयवासीले पञ्चदानबाट उठेको रकमले जीर्णाेद्धार गरेको वज्रशिले महाविहार पनि भुइँचालोले छोएन । भुइँचालो आउनुअघि यो विहार पुनर्निर्माण गरिएको थियो । स्थानीयवासीले नै पुनर्निर्माण गरेको असन गम्बहालको मल्लकालीन हेमवर्ण विहार पनि भुइँचालोले छोएन ।
अनुसन्धाता डा. रामकुमार भौकाजी चुना, सुर्की र बालुवाले मात्रै निर्माण बलियो नहुने बताउँछन् । संरचना टिक्नमा निर्माण सामग्री मात्रै नभई भौगोलिक अवस्था पनि जिम्मेवार हुने खनाल बताउँछन् । ‘सम्पदामुनिको जिओलोजी पनि मुख्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘आधुनिक निर्माण सामग्रीबाट बनेका उस्तै र उही विधि प्रयोग गरिएका कुनै घर भत्केका छन्, कुनै घर जस्ताको त्यस्तै छन् । भुइँचालो नसोचेको वेभबाट आउँछ । जहाँ वेभ पर्‍यो, त्यहाँ बढी क्षति भयो । आधुनिक प्रविधि बलियो होला तर परम्परागत पनि कमजोर छन् भन्ने होइन ।’
पुरातत्त्व विभागले आफैं बनाएका संरचना मापदण्डविपरीत रहेको यो मात्रै होइन । रानीपोखरीमा कंक्रिट हाल्दा पनि विभागले चुप लागेर सहमति दिएको थियो । ललितपुरको बुंगमतीस्थित रातो मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरको जगमा पनि धमाधम कंक्रिट राखिएको छ । भक्तपुरको अनन्तलिंगेश्वरमा पनि मापदण्डविपरीत संरचना बन्दा पनि पुरातत्त्व विभागले हस्तक्षेप गरेको छैन ।
ललितपुर र वसन्तपुर क्षेत्रका केही मन्दिर बनाउने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषले बनाएका संरचनामा पनि काठको चुकुल प्रयोग भएका ठाउँमा फलामका काँटी ठोक्न अनुमति दिएको छ ।

उपत्यका

घूससहित जवान प्रक्राउ

छोटकरी

भक्तपुर (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूर्यविनायक नगरपालिका–४ स्थित महानगरीय प्रहरी प्रभाग दधिकोटमा कार्यरत प्रहरी जवान उमेशकुमार थापालाई घूससहित पक्राउ गरेको छ । कार्यालयमा परेको दुर्घटनाको उजुरी मिलाइदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग लिएको १८ हजार रुपैयाँ घूससहित थापा पक्राउ परेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपत्यका

क्षयरोगीको सर्वेक्षण सुरु

छोटकरी

भक्तपुर (कास)– क्षयरोगीहरूको तथ्यांक एकिन गर्न नमुना सर्वेक्षण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले सरकार, ग्लोबल फन्ट, एलएचएलको आर्थिक सहयोग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन र जापानी संस्था आरटीआईको प्राविधिक सहयोगमा नमुना सर्वेक्षण थालेको हो । मध्यपुर थिमि नगरपालिका ४ वडाबाट बिहीबार नमुना सर्वेक्षण थालिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

Page 19
खेलकुद

मनाङ र संकटा सुरुमै भिड्ने

२० औं बुढासुब्बा गोल्डकप
- प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान– अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढासुब्बा रेडबुल गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको २० औं संस्करणलाई विशेष बनाइने भएको छ । धरान फुटबल क्लबको आयोजनामा माघ २० देखि २७ सम्म धरान रंगशालामा हुने प्रतियोगिता दुई दशक पुगेकाले विशेष बनाइन लागेको हो ।
धरान रंगशाला निर्माणाधीन भएकाले यसअघिका सात संस्करण आयोजकले धरान–१७ स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको सानो मैदानमा बाँसको अस्थायी प्यारापिट बनाएर गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले हालसम्म धरान रंगशाला पुनर्निमाणका लागि करिब ३ करोड खर्च गरेर चेन्जिङ रुम र अन्य आवश्यक रुमसहितका दुईतिर प्यारापिट र उत्तरतर्फ दर्शकमात्र बस्ने प्यारापिट निर्माण गरेपछि बुढासुब्बा गोल्डकप सात वर्षपछि धरान रंगशालामा फर्केको हो ।
रंगशाला निर्माणका लागि धरान युके फोरम र धरान हङकङ मञ्चले एक करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेपछि आकर्षक प्रवेशद्वार, साजसज्जा र पक्की पर्खाल लगाइएकाले बल्ल रंगशाला जस्तो देखिएको छ । प्रतियोगिताको अन्तिम तयारीलाई रंगशालाको मैदानमा भेटिएका एन्फा उपाध्यक्ष एवं आयोजक क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले भने, ‘स्थायी प्यारापिट नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाँसको प्यारापिट बनाउँदा त्यसैमा मात्र ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गथ्र्यो । सुरक्षित पक्की पर्खाल नहुँदा दर्शक पनि सित्तैमा छिरेर छिर्थे, त्यसले गर्दा आयोजकले जहिल्यै घाटा खानुपरेको थियो ।’
उनले आर्थिक अभावबीच धरान फुटबल क्लबले २० वर्षदेखि लगातार प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै नेपाली फुटबल इतिहासमै एउटा कोसेढुंगा बनाएको बताए । पूर्वकै पुरानो प्रतियोगिता भएकाले २० औं संस्करण धुमधामले सम्पन्न गर्न धरानका विभिन्न चोकमा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ ।
अध्यक्ष राईले भने, ‘पूर्वतयारीका लागि मैदान मर्मत–सम्भार, साजसज्जा, प्रचार–प्रसार, मञ्च निर्माणका लागि मात्र हालसम्म करिब १२ लाख रुपैया खर्च भइसकेको छ ।’ प्रतियोगिताको संयोजकमा धरान उपमहानगरपालिका, मुख्य प्रायोजकमा जीबी मार्केटिङ (रेडबुल), सहप्रायोजकमा गोर्खा ब्रुअरी, बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्रिज, ताइपाई चाउचाउ, यामाहा, हटेझटे, र क्वालिटी बिस्कुट छन् । कुल पुरस्कार राशि ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ । विजेताले ५ लाख एक हजार र उपविजेताले २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइए पनि उद्घाटनको बेला पुरस्कारमा वृद्धि गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताको टाइसिटअनुसार भारतको कोलकातास्थित दुर्गापुर स्टिल फुटबल क्लबमात्र विदेशी टोली रहनेछ । बाँकी सात टिममा नेपाल पुलिस क्लब, मनाङ मस्र्याङदी, संकटा, थ्रीस्टार, केएफटीसी झापा ११, सुदूरपश्चिम खप्तड ११ र र आयोजक धरान छन् । नेपाल पुलिस क्लब डिफेन्डिङ च्याम्पियन र संकटा उपविजेता टोली हुन् । उद्घाटन खेलमा मनाङ र संकटाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उत्कृष्ट स्टाइकर, उत्कष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्स, उत्कृष्ट मिडफिल्डर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, सर्वाधिक गोलकर्ता, उदीयमान खेलाडीले जनही २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् । हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले जनही १० हजार पाउँदा प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले एउटा यामाहा मोटरसाइकल जित्ने छन् ।

खेलकुद

विराट गोल्डकप चैतमा

पुरस्कार इटहरीभन्दा बढी हुने
- विनोद भण्डारी

विराटनगर– विराट गोल्डकप फुटबलको पाँचौं संस्करण चैत १७ देखि हुने भएको छ । प्रतियोगिता गत वर्ष मैदान अभावमा हुन सकेन । यहाँको एकमात्र मैदान सहिद रंगशाला मर्मत गर्दा गत वर्ष प्रतियोगिता हुन नसकेको आयोजकले जनाएको छ ।
एन्फाको प्रतियोगिता आयोजक समिति उपाध्यक्ष रुपेश अधिकारीले विराट गोल्डकपको मिति चैत १७ मा तय गरिएको बताए । प्रतियोगितामा स्वदेशीसहित भारत, भुटान र बंगलादेशका गरी ८ टिमको सहभागिता रहने विराट गोल्डकप ट्रस्टका उपाध्यक्ष तथा एन्फाका मानार्थ उपाध्यक्ष सन्तोष बानियाँले बताए । ट्रस्टले प्रतियोगिता आयोजक समिति अध्यक्षमा उद्योगी नवीन रिजाललाई चयन गरेको छ । यसपालि प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिमा वृद्धि गरी मोफसलकै सर्वाधिक पुरस्कार बनाउने तयारी भइरहेको आयोजक समितिका एक सदस्यले बताए ।
शनिबार सम्पन्न मोफसलको ठूलो पुरस्कार राशिको इटहरी गोल्डकप विजेता थ्री स्टारले १२ लाख र उपविजेता मनाङ मस्र्याङदीले ५ लाख रुपैयाँ जितेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले इटहरी गोल्डकपको अर्को संस्करणको पुरस्कार राशि २५ लाख हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
‘पाँचौं विराट गोल्डकपको पुरस्कार राशि इटहरी गोल्डकपको पुरस्कार राशिभन्दा थोरै भए पनि बढी राख्ने छलफल आयोजक समितिमा चलिरहेको छ,’ ती सदस्यले भने ‘पक्कै पनि यो गोल्डकपको पुरस्कार राशि यस वर्षका लागि मोफसलकै सर्वाधिक हुनेछ ।’
चौथो संस्करण विजेताले ५ लाख र उपविजेताले ३ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । प्रतियोगिताको तेस्रो र चौथो संस्करण आयोजक समिति अध्यक्षमा पनि ट्रस्टले उद्योगी राजेन्द्र राउतलाई चयन गरेको थियो । चौथो संस्करणमा सहभागी सबै टिमले ‘म्याच मनी’ पाएका थिए । पहिलो खेलबाटै बाहिरिने टिमले ५० हजार, क्वाटरफाइनल पुग्नेले ७५ हजार र सेमिफाइनल हार्नेले एक लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।
पाँचौं संस्करणमा सहभागी टिमलाई पनि ती सुविधा दिने वा नदिने आयोजक समितिमा छलफल भइरहेको आयोजक समितिका सदस्यले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो संस्करण आयोजक समितिले सहभागीलाई दिएको सुविधा यसपालि कटौती गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता भएकाले यसपालि पनि सहभागी टिमलाई उक्त सुविधा पाउने सम्भावना जीवित नै छ ।

खेलकुद

टोटेनहमको सानदार जित

इंग्लिस प्रिमियर लिग
क्रिस्टियन इरिक्सनको गोलपछि टोटेनहम खेलाडी । तस्बिर : रोयटर्स

लन्डन (एएफपी)– टोटेनहमका क्रिस्टियन इरिक्सनले ११ सेकेन्डभित्रै गोल गरेपछि प्रिमियर लिगमा बुधबार म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट एलेक्सिस सान्चेजको ‘डेब्यू’ ओझेलमा परेको छ । चेल्सी भने स्टामफोर्ड ब्रिजमा बर्नमाउथसँग ३–० ले स्तब्ध भयो ।
म्यानचेस्टर सिटीको वरिपरि भने त्यस्तो पीडा रहेन र उसले शान्तपूर्वक वेस्ट ब्रोमलाई ३–० ले हराएर १५ अंकको फराकिलो अग्रता लियो । घरेलु मैदानमा जित हात पारेको सिटीले अझै १३ खेल खेल्न बाँकी छ ।
बुधबारका खेलहरूको अन्त्यतिर स्थानान्तरण हाबी भएको थियो । तर स्पर्स तुरुन्तै खेलमा केन्द्रित भयो र जोसे मोउरिन्होको टिमविरुद्ध आक्रामक प्रदर्शन गर्दै २–० ले हरायो ।
आर्सनलबाट ओलिभर जिरुडलाई भित्र्याएको चेल्सीले दोस्रो हाफमा तीन गोल बेहोर्‍यो । थियो वाल्कटले नयाँ क्लबका लागि दुई गोल गरेपछि एभरटनले लेस्टरविरुद्ध २–१ को जित निकाल्यो । ‘हामी सँधैं सुरुबाटै आक्रामक खेल्ने प्रयास गर्नेछौं,’ स्पर्स व्यवस्थापक माउरिसियो पोचेटिनोले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य सुरुबाटै केन्द्रित हुने हो । प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छ भने खेल जित्न सकिन्छ । सुरुमा यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । थप तीन अंकले हामीलाई शीर्ष चारमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

 

खेलकुद

गोरखा र व्यास सेमिफाइनलमा

बागलुङ (कास)– तनहुँको व्यास र गोरखा नगरपालिका प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका छन् ।
बिहीबार गोरखाले नवलपुरको देवचुली नगरपालिकालाई ३–१ ले हरायो । गोरखाबाट नवौं मिनेटमा जमिर मास्के, ३३ औं मिनेटमा सुदीप बस्नेत र ७२ औं मिनेटमा सरोज श्रेष्ठले गोल गरे ।
व्यासले आयोजक बागलुङ नगरपालिकालाई ४–२ ले पराजित गर्‍यो । व्यासका अञ्जन प्रधानले नवौं र ११ औं मिनेटमा दुई गोल गरे । २८ औं मिनेटमा अजय श्रेष्ठले र ६५ औं मिनेटमा आदर्श चन्दले थपेका थिए । बागलुङबाट प्रमल प्रधानले ६० र ७२ औं मिनेटमा दुई गोल गरेका थिए ।

 

खेलकुद

बालुवाटार विजयी

प्रनित थापामगर

काठमाडौं (कास)– बालुवाटार क्रिकेट क्लबले खुकुरी च्यालेन्जर कप
ट्वान्टी–२० क्रिकेटअन्तर्गत समूह ‘बी’ को पहिलो खेलमा बिहीबार त्रिमूर्ति ब्वाइजलाई १० विकेटले पराजित गरेको छ । बालुवाटारले ९० रनको झिनो लक्ष्य १० औं ओभरको पहिलो बलमै पूरा गर्‍यो । यू–१९ राष्ट्रिय टोलीका सदस्य प्रनित थापामगरले नटआउट ५८ रन जोडे । म्यान अफ द म्याच उनले ३३ बलमा ९ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । अर्का ओपनर सुमन उदय २६ रनमा नटआउट रहे ।
त्यसअघि टस जितेको त्रिमूर्तिले अन्तिम बलमा अलआउट हुनुअघि ८९ रन जोड्यो । यू–१९ राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी हिमांशु दत्तले सर्वाधिक २३ रन जोडे । बालुवाटारका क्षितिज सिंहले ३, अमरसिंह राउटेलाले २ तथा कप्तान पृथु बाँस्कोटा, अविनाश बस्याल र कृष्ण कार्कीले १–१ विकेट लिए ।
त्यस्तै आईओई पुल्चोकले लर्डबुद्ध क्रिकेट क्लबलाई ७ विकेटले हरायो । लर्डबुद्धले ८ विकेट गुमाउँदै १ सय ३९ रन जोड्यो । ओपनरद्वय अभिषेक थापामगर (३४) र विनोद खड्का (२८) ले राम्रो सुरुआत दिलाए । मध्यक्रममा मनीष श्रीवास्तवले नटआउट ३४ रन जोडेसँगै लर्डबुद्धले बलियो स्कोर खडा गर्‍यो । आईओईका चिरन्जीवी पाण्डे र नवराज न्यौपानेले २–२ विकेट लिए ।
कप्तान गौरव खड्काले अर्धशतक बनाएपछि आईओईले २० औं ओभरमा लक्ष्य भेट्यो । म्यान अफ द म्याच गौरवले ४४ बलमा ४ चौका र १ छक्का मदतले ५० रन बनाए । ओपनर पंकजकुमार दास ४४ र प्रमोद जैसवालले २३ रन बनाए । लर्डबुद्धका कृष्ण गजुरेलले २ र प्रसुन थापामगरले १ विकेट लिए ।

 

खेलकुद

रामपुर क्वाटरफाइनलमा

छोटकरी

भरतपुर (कास)– चितवनमा जारी प्यासिफिक कलेज चौथो चितवन च्याम्पियनसिप कप फुटबलमा बिहीबार रामपुर फुटबल क्लबले युनिक क्लब भरतपुरलाई १–० ले पराजित गरेको छ । क्वाटफाइनल पुगेको रामपुरका लागि खेलको २७ औं मिनेटमा अमृत मगरले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । उनै अमृत म्यान अफ द म्याच भए ।
शुक्रबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन द फेमस (महेन्द्र दल) गण र गैंडाकोट फुटबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

खेल सामग्री वितरण

छोटकरी

विराटनगर (कास)– स्पार्क अस्पताल विराटनगरले मोरङ–११ फुटबल क्लबलाई बिहीबार डेढ लाख मूल्य बराबरका खेल सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष तथा एन्फा प्रतियोगिता आयोजक समिति उपाध्यक्ष रुपेश अधिकारीले क्लबका कप्तान दीपक राई र प्रशिक्षक पारस चौधरीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरे ।

 

Page 20
खेलकुद

पुलिस नवौंपल्ट फाइनलमा

आहा–रारा गोल्डकप
प्रतिद्वन्द्वी थ्रीस्टार
- दीपक परियार
आहा–रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा बिहीबार धरानका वर्तमान राई (रातो) को प्रहार रोक्दै पुलिसका गोलरक्षक शत्रुघन चौधरी ।
तस्बिर : दीपक/कान्तिपुर

लेखनाथ– पूर्व विजेताद्वय पुलिस र थ्रीस्टार क्लब १६ औं आहा–रारा गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा भिड्ने भएका छन् । दुवैले समान चारपल्ट यो प्रतियोगिता जितेका छन् । पोखरा रंगशालामा बिहीबार धरान ११ लाई १–० को झिनो अन्तरले हराउँदै पुलिसले थ्रीस्टारसँगको भेट पक्का गरेको हो ।
पुलिसको जितमा २३ औं मिनेटमा सुमन लामाको एकमात्र पेनाल्टी गोल निर्णायक बन्यो । धरानका रोमन लिम्बूले पुलिसका रवि पासवानलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा लडाएपछि रेफ्री सुदीश पाण्डेले पुलिसलाई पेनाल्टीको अवसर दिए । सेकेन्ड बार च्यापेर सुमनले प्रहार गरेको बल रोक्न धरानका गोलकिपर विवश चौधरीले गरेको प्रयास असफल भयो । योसँगै सुमनले प्रतियोगितामा व्यक्तिगत गोलसंख्या ३ पुर्‍याएका छन् । थ्रीस्टारका विश्वास श्रेष्ठको नाममा पनि ३ गोल छ ।
पेनाल्टीमा गोल खाएपछि थप छरितो खेल प्रस्तुत गरेको धरानले पुलिसविरुद्ध स्कोर भने गर्न सकेन । दोस्रो हाफमा समेत धरानका खेलाडीले निकै राम्रो खेल प्रस्तुत गरे । थुप्रै अवसर सिर्जना गरेको भए पनि टोली स्कोरिङमा समस्या बेहोर्न पुग्यो । पुलिसका गोलरक्षक शत्रुघन चौधरीले धरानका थुप्रै प्रहार विफल पारिदिए । खेलको २८ औं मिनेटमा धरानका रोमन लिम्बूको फ्रि–किक शत्रुघनले समातेर विफल पारे । वर्तमान राईको लगत्तैको फ्रि–किक पनि उपयोग हुन सकेन । पुलिसका तेज तामाङको कडा प्रहार धरानका विश्वास चौधरीले असफल बनाइदिएका थिए । म्यान अफ द म्याच पुलिसका गोलरक्षक शत्रुघन भए ।
खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै पुलिसका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले आºनो रणनीतिअनुसार नै टोलीले खेल जित्न सफल भएको बताए । ‘आर्मीलाई जितेर आएको धरान कमजोर थिएन,’ उनले भने, ‘एकै गोलले जिते पनि जित भनेको जित नै हो ।’ १५ दिनको तयारीमा नै पुलिसले एकपछि अर्को खेल सुधार्दै लगेको उनले बताए । पुलिसले झापा ११ र मनाङ मस्र्याङ्दीलाई हराएको थियो ।
धरानका म्यानेजर अशोक राईले रेफ्रीको निर्णय सबैले स्विकार गर्नैपर्ने भए पनि पेनाल्टी दिनु चित्तबुझ्दो नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘पेनाल्टी दिन नपर्ने अवस्थामा पनि दिएको सबैले देखेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पनि केही राम्रा अवसर गुमायौं ।’ सबै युवा खेलाडी भए पनि यतिको खेल प्रदर्शन गर्न सकेकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको उनले सुनाए । धरानले युनाइटेड सिक्किम र आर्मीलाई पराजित गरेर सेमिफाइनल तय गरेको थियो ।
गोल्डकपमा पुलिस र थ्रीस्टार पहिलोपल्ट फाइनलमा भिड्दै छन् । सहारा क्लबले ०५८ मा क्याराभान गोल्डकप सुरु गरेयता पुलिस नवौंपल्ट फाइनल पुगेको हो । क्याराभानसहित पुलिसले पाँचपल्ट उपाधि जितेको छ । पहिलो संस्करण आºनो पोल्टामा पारेको पुुलिसले छैटौं, सातौं र आठौं संस्करण जितेर उपाधिमा हयाट्रिक गरेको थियो । पछिल्ला सात संस्करणसम्म उपाधिबाट परै बसेको पुलिसले यसपालि भने ‘कमब्याक’ गर्ने अवसर पाएको छ । यसअघि चारपल्ट उपाधि जितेको थ्रीस्टार पाँचौंपल्ट फाइनल पुगेको हो । पाँचौं, नवौं, ११ औं र १३ औं संस्करणमा फाइनल पुगेर सबैपल्ट थ्रीस्टारले उपाधि जितेको थियो । गत शनिबारमात्र थ्रीस्टारले मदन भण्डारी स्मृति इटहरी गोल्डकप जितेर पोखरा आएको हो ।

खेलकुद

एपीएफ अपराजित

काठमाडौं (कास)– उपाधि दाबेदार एपीएफ क्लब र शिवम् न्यु डायमन्ड एकेडेमीले बिहीबार १३ औं रेडबुल ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबलमा दोहोरो हात पारेका छन् ।
अपराजित एपीएफले दुवै खेलमा आर्मीलाई ३–० को सोझो सेटमा हरायो । एपीएफ र आर्मीबीच पहिलो चरणको खेल वर्षाका कारण स्थगित भएकाले उक्त खेल पनि बिहीबार खेलाइएको थियो । त्यसमा एपीएफ २५–१२, २५–२०, २५–१९ को सेटमा विजयी भयो । दोस्रो चरणअन्तर्गत खेल्दा एपीएफले २५–१४, २५–१७, २५–१८ को नतिजा निकालेको थियो ।
उता न्यु डायमन्डले चितवनको मेघौली स्पोर्ट्स र पोखराको टप्स उच्चमाविलाई हराएको हो । डायमन्डले मेघौलीलाई २५–२२, २५–२२, २५–२० को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । टप्समाथि डायमन्डले २५–२०, २५–२३, २५–८ को सेटमा विजयी भएको थियो । अर्को खेलमा पुलिस क्लबले मेघौलीलाई २५–११, २५–८, २५–१६ को सेटमा हराएको छ ।
अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा न्यु डायमन्ड १६ खेलबाट ४६ अंक अगाडि छ । दोस्रोमा रहेको एपीएफले १४ खेलमा शतप्रतिशत विजय नतिजासाथ ४१ अंक बनाएको छ । टप्स १४ खेलबाट ३३ अंक जोड्दै तेस्रोमा छ । चौथो स्थानमा रहेको पुलिससँग १४ खेलबाट ३० अंक छ ।

खेलकुद

श्रीलंका खेलमा फर्कंदै

चट्गाउँ (एएफपी)– धनन्जय डी सिल्भा र कुशल मेन्डिसले दोस्रो विकेटमा नटआउट १ सय ८७ रनको साझेदारी गरेपछि बंगलादेशविरुद्ध पहिलो टेस्टको दोस्रो दिन श्रीलंकाले खेलमा फर्कने प्रयास गरेको छ ।
घरेलु टोलीले पहिलो इनिङ्समा ५ सय १३ रनको विशाल योगफल खडा गरेपछि श्रीलंका दबाबमा परेको थियो । इनिङ्सको तेस्रो ओभरमै दिमुथ करुणारत्नेलाई शून्यमा गुमाएको श्रीलंका अझै ३ सय २६ रनले पछाडि छ । सिल्भा दिनको अन्त्यतिर शतक पूरा गर्दै १ सय ४ रनमा छन् भने मेन्डिस ८३ रनमा खेलिरहेका छन् ।
त्यसअघि बंगलादेशले अलआउट हुनुअघि ५ सय १३ रन जोडेको थियो । अघिल्लो दिन बनाएको १ सय ७५ को स्कोरबाट ब्याटिङ सुरु गरेका मोमिनुल हक १ रन थप्दै पेभेलियन फर्किए । कप्तान महमुदुल्लाह ८३ रनमा नटआउट रहँदा सुन्जामुल इस्लामले २४ तथा मेहदी हसनले २० रन जोडे । श्रीलंकाका सुरंगा लकमल र रंगना हेराथले ३–३ विकेट लिए । लक्सन सान्दकनले २ तथा दिलरुवान परेराले १ विकेट लिए ।

खेलकुद

सिभिल च्याम्पियनसिप भलिबल

रामेछाप (कास)– जिल्लाको मन्थलीमा भइरहेको तेस्रो सिभिल च्याम्पियनसिप पुरुष भलिबलमा मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल लिग चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
बिहीबार लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ रामेछापले पश्चिमाञ्चललाई १४–२५, २५–१९, १९–२५, २५–१७, १५–११ को सेटमा हरायो । मध्यपश्चिम भने शान्तिदीप युवा क्लव मन्थलीसँग २५–१३, २५–१८, २५–१९ को सोझो सेटमा पराजित भयो । अन्य खेलमा नमुनादीप युवा क्लब सैपु रामेछापले हिमगंगा युवा क्लब, युनाइटेड समाज मन्थलीले पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमले पूर्वाञ्चललाई समान ३–० को सोझो सेटमा हराएका थिए ।
विजेताले १ लाख ५० हजार, उपविजेताले १ लाख र तेस्रो हुने टिमले ५० हजार पुरस्कार पाउने छन् ।

Page 21
हेल्लो शुक्रवार

हिँड्दा–हिँड्दै

- सजना बराल

कुनै बेला १९७४ एडीका ‘फ्रन्टम्यान’ रहेका फिरोज स्याङदेन र एड्रियन प्रधान फेरि एकसाथ कन्सर्टमा देखिन थालेका छन् । अमेरिकाबाट तीन महिनाअघि सहकार्य थालेका उनीहरु ‘द अरिजिनल डुओ’ लिएर शुक्रबार जाउलाखेल मैदानमा जम्दैछन् ।


–सम्झी बस्छु...
–परेलीमा...
–तिमीलाई पिरतीले...
–हिजो मात्र...
यी गीतहरू १९७४ एडीले प्रारम्भिक चरणमा दिएका चर्चित सिर्जना हुन्, जुन फिरोज स्याङ्देनले गाए । अधिकांश गीतमा उनकै शब्द छन् । यस ब्यान्डले दिएका लोकप्रिय गीतको नम्बर धेरै छन् । कोही यत्तिकै लिजेन्ड कहाँ बन्छ र १ नेपालको पायोनियर रक ब्यान्ड त्यसै भएको होइन । ब्यान्डका अर्का पूर्वसदस्य एड्रियन प्रधानले स्वर भरेका गीतहरू हुन् :
–सम्बोधन...
–मुटु भरिभरि....
–छुँदैन तिम्रो मायाले...
–हिँड्दा–हिँड्दै...
–पहिलो जुनीमा...
केही गीतका शब्द/संगीत ख्याल गर्दा तिनले ७४ एडीको भविष्य बोलिरहेजस्तो लाग्छ । ‘हिजो मात्र...’ कै कुरा गरौं, यसले भन्छ :
तिमीले त मलाई छाडेको
दोष पनि मलाई नै हालेको...
अर्को गीत ‘हिँड्दा–हिँड्दै...’ लाई हेरौं :
तिमी त कहाँ हराई गयौ...
त्यस्तै, ‘सम्बोधन...’ मा पनि बिछोडको त्यस्तै मर्म भेटिन्छ । त्यो बिछोड केबारे थियो ? आफ्नै ब्यान्डबारे त होइन ? फिरोज र एड्रियनलाई ब्यान्डबाट छुट्टिनुपर्छ भन्ने पहिलै थाहा थियो कि ? कलाकारहरू अक्सर आफ्ना सिर्जनामार्फत पनि अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।
‘तर, होइन,’ त्यस्तो केही नभएको उल्लेख गर्दै एड्रियनले भने, ‘सम्बन्ध जोडेर हेर्‍यो भने मिलेको जस्तो लाग्छ तर ती गीत विशुद्ध रोमान्टिक थिए ।’ फिरोज थप्छन्, ‘त्यो बेला हामी छुट्टिन्छौं भन्ने कल्पनै थिएन । तर, त्यस्तै भयो । गीतहरू पनि कताकता मिल्न गए । यसरी जोड्नु ठीकै पनि हो ।’ यसरी हेर्दा उनलाई ‘पिँजडाको सुँगा’ (२००४) एल्बमको ‘मिल्दैन कथाहरू...’ को भाव अझ बढी सान्दर्भिक लाग्छ । यसमा आफ्नै कथा पो लेखेछु भन्ठान्छन् अनि दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याई गाउँछन् :
मेरो मनमा सधैं–सधैं
एउटा प्रश्न दोहोरिन्छ यहाँ
अनि सोध्दछ त्यसले उल्टो मलाई,
फेरि–फेरि भेट हाम्रो हुने कि नहुने हो
फिरोज र एड्रियन ‘...दोबाटोमै’ ब्यान्डबाट अलगिए । ७४ एडीका यी पूर्वगायकद्वय अचेल एकल करिअर अगाडि बढाइरहेका छन् । फिरोज अमेरिका बस्न थालेको आठ वर्ष भइसक्यो । उतै कार्यक्रमहरू गर्छन् । न्युयोर्कको हिमालयन याक रेस्टुरेन्टमा नियमित गाउँछन् । उनको त २१ वर्षे छोरी पनि म्युजिकमा रुचि देखाउँछिन् । ‘उसको रुचि महिना–महिनामा फेरिन्छ,’ निधार छोप्ने सिल्की कपाल पन्छाउँदै फिरोज बोले, ‘घरि गितारमा रुचि जाग्छ, घरि पियानो, घरि ड्रम्समा । निश्चित नै छैन ।’ उनलाई अचेलका संगीतकर्मी बजारको पछि दौडेको चित्त बुझ्दैन ।
एड्रियन राजधानीतिरै हुन्छन् । उनी ‘फ्रेन्ड्स’ ब्यान्डलाई ब्याकअपमा राखेर इन्डोर/आउटडोर कन्सर्ट गर्छन् । ब्यान्डमा सुदन, अमन, सुजित र सौरम्य छन् । अनुज कार्कीले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएदेखि एड्रियनलाई शान्ति मिलेको छ । ‘पहिले–पहिले इभेन्टका लागि आफैंले डिल गर्दा धेरै तनाव हुन्थ्यो,’ उनले यसो भनिरहँदा फिरोजले थपे, ‘आफैंले डिल गर्दा कहिले छुच्चो बन्नुपर्छ, कहिले झगडै पर्छ । म्यानेजर भएपछि सबै उसैले हेर्ने भए । झगडा परे पनि म्यानेजरसँगै परोस् ।’

आधा लाख दर्शक
दार्जिलिङका उनीहरू केही सातायता एकसाथ हँसिमजाक गरिरहेका छन् । जिन्दगी सुखमय छ । सुखद खबर दर्शका लागि पनि साँचेकै छन् । ‘द अरिजिनल डुओ’ मार्फत पोखरावासीले यो अनुभूत गरिसके । गत शनिबार प्रदर्शनी केन्द्रमा उनीहरूलाई हेर्न/सुन्न करिब दुई हजार दर्शक भेला भएका थिए, हलभित्रको कन्सर्टमा यत्ति दर्शक ठूलो मानिन्छ । कुनै बेला करिब आधा लाख दर्शक झुमाएको यो जोडीलाई १–२ हजारको भीड गतिलो नलाग्न पनि सक्छ ।
तर फिरोज भन्छन्, ‘जति थोरै दर्शक त्यति धेरै नर्भस भइन्छ । लामो दूरीमा बसेको ठूलो भीडभन्दा नजिकै बसेर हेरिरहेको सानो झुन्डले नर्भस बनाउँछ । बिग्रेला कि भनेर बढी सचेत भइन्छ ।’ सन् २००० को ‘१९७४ एडी रकयात्रा’ मा दशरथ रंगशाला खचाखच थियो । पैंतालिस हजार टिकट बिक्री भएको त्यो कन्सर्ट नेपालको सबभन्दा ठूलो कन्सर्टमा पर्छ । ‘मान्छेहरू गाडीका गाडी मोफसलबाट आएका थिए,’ एड्रियन सम्झन्छन्, ‘तर, साउन्ड सिस्टम राम्रो थिएन । अहिले त प्राविधिक रूपमा धेरै सुधार भइसक्यो ।’
सुधारिएको माहोलमा फिरोज र एड्रियन शुक्रबार जाउलाखेल मैदानमा उत्रिँदैछन् । यी दुई उही ‘फ्रेन्ड्स’ ब्यान्डसँगै प्रस्तुत हुँदैछन् । अनि २७ माघमा बुटवलमा अरिजिनल डुओको समापन हुनेछ । सन् २०१६ को ‘यूएस टुर’ पछि उनीहरू युगल गायनमा लागेका हुन् । अरिजिनल डुओले सन् २०१८ मा ‘वल्र्ड टुर’ नै गर्ने तय भइसक्यो ।
त्यसको सुरुवात नेपालबाट गरेको बताए । ‘फ्यानहरूले हाम्रा पुराना गीत र
अरिजिनल भ्वाइस मिस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो,’ एड्रियन भन्छन्, ‘त्यसैले यो कन्सर्ट थालेका हौं ।’
कन्सर्ट मात्र होइन, उनीहरू नयाँ गीत पनि तयार पार्दैछन् । ‘मेरो सम्झना...’ गीतमा दुवैको आवाज समेटिँदै छ । लोक फ्लेभरको अरेन्जमेन्टमा केही अंग्रेजी शब्द मिसाइएका छन् । शब्द दिएका फिरोजले पहिला पनि यस्तो शैली अपनाएका थिए । एड्रियनको त अंग्रेजी लाइन गाएरै ७४ एडीको भोकलिस्टमा ‘पदोन्नति’ भएको थियो । ‘त्यो बेला ब्यान्डमा मेरो निश्चित ठाउँ थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले ड्रम्स बजाउँथें, कहिले मादल, कहिले गितार । सम्झी बस्छु... मा अंग्रेजी लाइन थियो । त्यो गाउने फिमेल आर्टिस्ट एक दिन प्राक्टिसमा आउनुभएन । मैले फिल–अपका रूपमा गाएँ । पछि मलाई नै गाउन दिइयो । अनि गायक बनें ।’

नामले छाडेन
अचेल भने फिरोज र एड्रियन ७४ एडीका भोकलिस्ट होइनन्, रोहित जोन क्षत्री र प्रज्वल मुखियाले स्वर सम्हाल्न थालेको झन्डै ३ वर्ष भइसक्यो । संस्थापक सदस्य निराकार याकथुम्बा, मनोजकुमार केसी र पछि आबद्ध भएका सञ्जय श्रेष्ठसँगै सुवास र प्रतीक अहिलेको लाइन–अपमा छन् । ब्यान्ड छोडे पनि ब्यान्डको नामले आफूलाई नछोडेको एड्रियन बताउँछन् । ‘त्यही कोखबाट जन्मिएका हौं,’ उनले भने, ‘ब्यान्डलाई बिर्सिनु अधर्म हुन्छ । हामीले छाडे पनि ब्यान्डको नामले छाडेको छैन । खुसी लाग्छ ।’
एड्रियनले व्यावसायिक गायनका लागि ब्यान्ड छोडेको बताए । संगीत नै आफ्नो
‘ब्रेड एन्ड बटर’ भएकाले सोखका लागि गर्न गाह्रो भएको उनको तर्क थियो । यद्यपि ब्यान्डसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि सुनाउन चाहे । अनौपचारिक भेटघाट भइरहने बताए । ‘७४ एडी उत्साही ब्यान्ड हो,’ उनको बुझाइ, ‘संगीतको मायाले नै सिर्जना गर्छ । संगीतको मायाले, मन शान्तिका लागि गाउँछ/बजाउँछ । मेरो त बाँच्ने आधार यही भएपछि सोखका लागि मात्र बजाएर सम्भव भएन/थिएन ।’
एक्लै गाउँदा बढी स्वतन्त्र भइने एड्रियनको अनुभव छ । यद्यपि यसका पनि आफ्नै अप्ठ्यारा रहेछन् । ‘गीत नीरस हुने डर हुन्छ,’ ४७ वर्षीय उनले भने, ‘एक्लैको हुनाले गीत नीरस बन्न सक्छ ।’ उनलाई ब्यान्डबाट अलग्गिँदा हराइएला भन्ने डर थियो । उनले भने, ‘कतै हराउँछु जस्तो लाग्थ्यो । निरास भएको थिएँ । तर, व्यक्तिगत पहिचानलाई पनि दर्शकले माया गरिदिनुभयो ।’
ब्यान्डहरू टुट्ने–जुट्ने भइरहन्छन् । ७४ एडीमै कति सदस्य आउने–जाने भए । विश्वका चर्चित पुराना ब्यान्डहरूमा पनि अचेल पुनर्मिलन भइरहेका छन् । के फिरोज र एड्रियन फेरि ब्यान्डमा फर्किनेछन् ? यो प्रश्न एकछिनका लागि बेकारजस्तो बन्यो । दुवैले भने, ‘यसको उत्तर ‘उनीहरू मौन बसे’ लेखिदिनुहोला ।’ लामो हाँसोपछि एड्रियन नै अघि सरेर बोले, ‘हामी मान्छे हौं, कहिले कसलाई को चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । ७४ एडी ऐतिहासिक नाम हो । यसका लागि
केही गर्नुपरे हामी पछि हट्दैनौं । फेरि एक हुन पनि सक्छौं ।’


उत्कृष्ट तीन
एड्रियन प्रधान
एल्बम : आज
सन् २००४ मा निकालेको यो मेरो सोलो एल्बम हो । यसले मलाई एकल गायकका रूपमा चिनायो ।
गीत : मुटु भरिभरि...
फिरोज दाजुको शब्द छन् यसमा । संसारभरिका हाम्रा फ्यानलाई समर्पण गरेर बनाएकाले यो गीत प्रिय लाग्छ ।
कन्सर्ट : पोखरा (अरिजिनल डुओ/२०१८)
गत शनिबार पोखरामा भएको कार्यक्रम अहिलेसम्मकै चित्तबुझ्दो थियो । पहिलेका गीत गाएर धेरै नोस्टाल्जिक बन्यौं ।


फिरोज स्याङ्देन
एल्बम : सम्झी बस्छु
यसले कलेजका दिनहरूको सम्झना गराउँछ । कलेज पढ्दाताकाको कम्पोजिसन भएकाले यो एल्बमको अलि बढी नै माया लाग्छ ।
गीत : मिल्दैन कथाहरू...
यसमा मैले समाज, परिवार वा सम्बन्धमा हुने विभेदबारे लेख्न सकेको महसुस हुन्छ । शब्द, संगीत, अरेन्जमेन्ट मेरै छ ।
कन्सर्ट : मिनेसोटा (यूएस टुुर/२००२)
यो कन्सर्ट धेरै हिसाबले उत्कृष्ट लाग्छ । लाइट, साउन्ड, पर्फरमेन्स सबै भनेजस्तै भएको थियो । मेटालिकाको एउटा क्रुले साउन्ड इन्जिनियरिङ गरिदिएकाले मज्जा आएको थियो ।

[email protected]

Page 22
हेल्लो शुक्रवार

तर पनि मार्स

जसलाई ‘रेट्रो आर एन्ड बी’ शैलीका संगीत मन पर्छ, उनीहरुका लागि त ब्रुनो मार्स विकल्प नै नभएका गायक हुन् ।
- हिमेश

यसपल्टको ६० औं ग्रायमी अवार्ड ब्रुनो मार्स भर्सेस केन्डरिक लेमारजस्तै रह्यो । दुवै यसपल्टको अवार्डमा छाए, तर खास विजेता को रह्यो त ? दुवैले एकभन्दा बढी अवार्ड पनि जिते । दुवैले कार्यक्रममा सम्झनालायक प्रस्तुति पनि दिए । दुवै खुसी पनि देखिए, गुनासो पनि थिएन । तर सायद विजेता मार्स नै रहे कि ? प्राय: यस्तै भन्छन् र यसको कारण रहेको छ, मुख्य विधामा मार्सकै प्रभुत्व । त्यसो त यसपल्टको अवार्ड मार्स भर्सेस जेय–जेड पनि हो ?
जेय–जेड आठ विधाको नोमिनेसनमा परेका थिए, तर उनले एउटा पनि जित्न सकेनन् । कार्यक्रम आयोजना भएको न्युयोर्कको मेडिसन स्क्वायर गार्डेन छाड्दा उनी खालि हात थिए । मार्सले जे गरे, त्यसलाई एक खाले ‘क्लिन स्विप’ भने पनि हुन्छ । आखिरमा उनले जिते छ अवार्ड । त्यसमा पनि तीन प्रमुख विधा रहे र ती थिए, ‘ट्वान्टी फोर के म्याजिक’ का लागि ‘रेकर्ड अफ द इयर’, ‘द्याट्स ह्वाट आई लाइक’ का लागि ‘सङ अफ द इयर’, अनि ‘ट्वान्टी फोर के म्याजिक’ कै लागि ‘एल्बम अफ द इयर’ ।
सबैभन्दा पहिले सन् २०१७ लाई फर्केर हेरौं न १ राजनीतिक रूपमा यो वर्ष धेरैले महिला र आप्रवासीको अधिकारका लागि आवाज उठाए । यो वर्षलाई त्यसैका लागि पनि सम्झिने छ । सिनेमा र संगीतको क्षेत्रमा रहेका धेरैले पनि त्यसैको पक्षमा आवाज उठाए । ग्रायमी अवार्ड पनि एक प्रकारले यस्तैमा केन्द्रित पनि रह्यो कि ? कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उडाउने पनि उत्तिकै रहे । धेरैले आप्रवासी नीति प्रति नरम हुनुपर्ने माग पनि राखे ।
अनि ‘ह्यासट्याग मी टु’ अभियानको झलक पनि देखियो, यौन दुव्र्यवहार रोक्नका लागि । तर अवार्ड भने पाए, मार्सले । यस्तो किन भन्दा मार्स ‘यौन’ र ‘रमझम’ मा बढी रमाउन खोज्ने खालका हुन् । उनलाई खासमा राजनीतिक मुद्दाबारे मतलब नै नभएको पनि भनिन्छ । त्यसैले मार्सको ‘स्विप’ लाई लिएर आश्चर्य मान्ने पनि धेरै छन् । राजनीतिक मुद्दालाई नै प्रमुख मान्नेका लागि मार्सको यो प्रभुत्व कामै नलाग्ने हुन सक्छ ।
तर खालि संगीतलाई मात्र मुख्य मुद्दा बनाउने हो भने यसमा कुनै शंका छैन, मार्स गज्जबका छन् । कार्यक्रममा यति धेरै अवार्ड जितेपछि स्वयं मार्सले पनि भनेका छन्, ‘म त अहिले धेरै आश्चर्यमा छु । के यस्तो पनि हुन सक्छ र ?’ जसलाई ‘रेट्रो आर एन्ड बी’ शैलीका संगीत मन पर्छ, उनीहरूका लागि त मार्स विकल्प नै नभएका गायक हुन् । उनी मस्त प्रतिभाशाली संगीतकर्मी हुन् । धेरै राजनीतिक मुद्दामा अल्झेर दिक्क हुनेका लागि मस्तखाले संगीत सुन्ने इच्छा छ भने त्यसको सबैभन्दा राम्रो उत्तर वास्तवमै मार्स हुन् ।
संगीत उद्योगमा रहेका १३ हजारले ग्रायमी अवार्डमा मतदान गरेका थिए । उनीहरू प्राय: रेकर्डिङ एकेडेमीसँग आबद्ध हुने हुन्छन् । उनीहरूकै मत मान्न हो भने पश्चिमेली विश्व संगीत पनि परिवर्तन हुँदै छ । किनभने, यसपल्ट ग्रायमी अवार्डको इतिहासमै पहिलोपल्ट स्पष्ट रूपमा हिप–हप संगीतको प्रभुत्व रह्यो । त्यसैले त सायद लेमारको भागमा मुख्य विधाका अवार्ड परेनन्, बरु भाग्यमानी रहे त उनै मार्स ।
साँच्चै मार्सका गीत कस्ता हुन्छन् त ? जस्तो, उनको मुख्य गीत ‘ट्वान्टी फोर के म्याजिक’ एक ‘हट’ महिलामा केन्द्रित छ । अनि ‘द्याट्स ह्वाट आई लाइक’ ले माया गर्ने ‘हाइ स्टाइल’बारे भन्छ । त्यसैले सोसल मिडियामा उनको यो जितलाई धेरैले प्रश्न पनि उठाए । के सन् २०१७ जस्तो थियो, उनको संगीतले त्यस्तै प्रतिनिधित्व गर्छ त ? धेरैको आरोप के हो भने उनले संगीत त्यस्तो छैन, जसले समाजमा प्रभाव पारोस् । त्यसैले पनि मार्सको संगीतलाई लिएर गम्भीर हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता नै नभएको भनिन्छ । मार्सको खास नाम हो, पिटर हर्नान्डेज ।
उनको परिचय धेरै हुन सक्छ, उनी कुनै न कुनै रूपमा प्युर्टोरिको, फिलिपिनो र स्पेनीसँग जोडिन्छन् । उनी अमेरिकाको हवाईमा बस्छन् । आफ्नो ‘स्पेनिस रुट’ बारे धेरै बोलिरहन चाहँदैनन् । न त उनले राजनीति र सामाजिक मुद्धाबारे केही बोलेका छन् । उनी खालि यति मात्र भन्ने गर्छन्, संगीतलाई संगीत नै रहन दिनुपर्छ । संगीतले मानिसलाई खुसी तुल्याउँछ, अनि सबैलाई एकजुट पनि । यो नै यसको खास शक्ति हो । त्यसैले त मार्सको प्रसङ्ग जोडिँदा ‘तर’ त भनिन्छ, तर उनलाई बिर्सन पनि त सकिन्न ।

twitter : @himeshratna

हेल्लो शुक्रवार

भक्का ब्रान्ड

भक्का आफ्नै आँखा अगाडि बनाएर दिने भएकाले खान ढुक्क लाग्छ । चिल्लो, पिरो केही नहुने र शुद्ध चामलको पिठोबाट बनाइने भएकाले सबैले मन पराउन थालेका छन् ।
- अर्जुन राजवंशी

बाह्रै महिना चिसो भइरहने पहाडभन्दा तराईको चार महिनाको चिसो काट्न राम्रै तयारी गर्नुपर्छ । तयारी, लुगा–कपडाको मात्रै होइन, बसोबास र खान्कीको पनि । यसैले होला, कात्तिकदेखि फागुनसम्मको बिहान–बेलुकाको चिसोलाई तातो बनाउन तराईमा ‘भक्का’ खानुको महत्त्व
आफ्नै छ ।
राजवंशी समुदायले ‘भाका’ भन्ने गर्दछ । र, चलनचल्तीमा भक्का । चिसो सिरेटो र बाक्लो हुस्सुमा भक्काको स्वाद र आवश्यकता महसुस हुन्छ । भक्का मौसमी खान्की हो । यो आदिवासी राजवंशी, ताजपुरिया, थारूलगायतका जातिको परम्परागत खान्की पनि । माइती र चेलीको मिलन गराउने यही खान्की यतिबेला चल्तीको मौसमी व्यापार पनि बनेको छ ।
बिहान झापाका सहर, बजार र चोकहरूमा जताततै भक्का बेच्ने महिलाहरू भेटिन्छन् । उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरेर भक्का खानेको भीड पनि कम हँुदैन । चिसो मौसममा ताजा भक्का बिहानको खाजामा उत्कृष्ट मानिन्छ यता । कुनै मिसाउटबिना शुद्ध चामलको पिठोलाई पानीको बाफमा पकाइने भएकाले पनि भक्का मनपराउनेको संख्या बढ्दो छ । नुन–खुर्सानीको धूलो वा टमाटरको अचारमा भक्का खान्की जाडोको न्यानो खाजा हो ।
दमक ७ की लक्ष्मी उदासको घरमा दैनिक खाजा नै भक्का हुन्छ । ‘केटाकेटी छन्, बिहान खाजा चाहिन्छ । चिसो मौसममा एकाबिहानै घरमा ताजा र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने भक्का नै खाने गरेका छौं,’ उनले भनिन् । आकृति श्रेष्ठलाई पनि बिहान खाजामा भक्का खाने बानी छ । ‘जाडो मौसममा भक्का साह्रै मीठो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी बिहान सधैं भक्का खान्छौं ।’ उनले दैनिक ७ वटा भक्का घर लगेर खाने गरेको सुनाइन् ।
‘भक्का खान बिहानै उठेर चोक आउँछु,’ सन्देश बरालले भने, ‘यहाँ आएपछि आगो ताप्न पनि पाइन्छ । तातो–तातो दुइटा भक्का खाएपछि १२ बजेसम्मलाई भोक पनि लाग्दैन ।’ उनले भक्काको विशेषता ताजा र स्वस्थकर हुने भएकाले आफूलाई मन पर्ने बताए । ‘भक्का आफ्नै आँखा अगाडि बनाएर दिने भएकाले खान ढुक्क लाग्छ । केही मिसाउट हुँदैन । चिल्लो, पिरो केही नहुने र शुद्ध चामलको पिठोबाट बनाइने भएकाले भक्का प्राय: सबैले मन पराउन थालेका छन्,’ उनले भने । भक्का चिया, आलुचप, तरकारी, नुन–खुर्सानीको धूलो सबैसँग खान मिल्छ ।
सुनिता राजवंशीले विगत एक दशकदेखि भक्का बेच्दै आएकी छन् । बिहानै भक्का बेचेर उनले तीन सन्तानको पालनपोषण गर्दै आएकी छन् । दमक ७ की मीना श्रेष्ठले पनि भक्का बेच्न थालेको दस वर्ष भइसक्यो । भाँडोमा उम्लिरहेको पानीको बाफमा पकाइने भक्का उनी बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म बेच्ने गर्छिन् । चार घण्टाको व्यापारबाट पुँजीबाहेक उनको हजार रुपैयाँसम्म हाजिरा बस्छ । त्यही कमाइले उनले ५ जनाको परिवार चलाउँदै आएकी छन् ।
‘यो व्यापार नभएको भए त मेरा दुई जना छोराछोरी भोकै हुन्थे,’ अग्नि राजवंशीले भनिन्, ‘बिहानको मिहिनेतले खर्च कटाएर हजार–बाह्र सय नाफा हुन्छ । त्यसैले घर व्यवहार चलेको छ । छोराछोरीलाई स्कुल बढाइरहेकी छु ।’ २० वर्षयता दमक चोकमा भक्का बेच्दै आएकी उनले दैनिक १५ केजी पिठोको भक्का बनाइने बताइन् ।
जाडो मौसममा राजवंशी, ताजपुरिया जातिमा छोरी–चेलीलाई बोलाएर भक्का, पिठ खुवाइन्छ । यी जातिमा छोरीलाई चिसो छल्न हप्ता–दस दिनका लागि माइती बोलाउने चलन छ । माइती आएकी छोरीलाई माछाको तरकारीसँग भक्का खुवाउने परम्परा हो । चामलकै पिठोबाट बनाइने ‘पिठ’ (गोलो डल्लो र लाम्चो हुन्छ) चिसो मौसममा धेरै दिनसम्म खान सकिन्छ । आगोमा पोलेर तथा फ्राई गरेर पनि खाइन्छ ।
५० को दशकसम्म भक्का खान चोकसम्म धाउनु पर्दैनथ्यो । न्यून आर्थिक अवस्था भएका राजवंशी, ताजपुरिया समुदायका महिलाहरू घरमा भक्का बनाएर बिहान सबेरै गाउँ–गाउँ पुग्थे । त्यसबेला उनीहरूले धानसँग भक्का साट्थे । त्यही धान भात खान प्रयोग हुन्थ्यो । दुई दशकयता मात्र भक्काले व्यावसायिक बाटो लिएको हो । अचेल बिहान मात्र होइन, बेलुका पनि भक्काको व्यापार राम्रै चलेको पाइन्छ । राजवंशी, ताजपुरियासँगै माझी, श्रेष्ठ, राई, लिम्बू, मुस्लिम, ठाकुर, यादवलगायत समुदायका महिलाले पनि भक्का पकाएर बेच्न थालेका छन् ।
‘भक्का लोकप्रिय बन्नु, हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो,’ कोचिला गाभुर फ्रन्ट (आदिवासी जातीय समूह) का अध्यक्ष अभय राजवंशीले भने, ‘यसले हाम्रो पहिचान झल्काउँछ । एउटा परम्परागत खाना लोप हुनबाट जोगिन्छ ।’ हालै फ्रन्टले पुस २९ लाई ‘भक्का दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

Page 23
हेल्लो शुक्रवार

स्वाराको स्वर

बलिउड अभिनेत्री स्वारा भास्कर खासै चलेको नाम होइन । तर उनी सञ्जयलिला भन्सालीको विवादास्पद फिल्म ‘पद्मावत’ माथि एउटा लामो चिठी लेखेर खुबै चर्चामा आएकी छन् ।

बलिउडजस्तो ठूलो फिल्म उद्योगमा कति कलाकार यस्ता छन्, जसले वर्षौं काम गरेर पनि आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सकेका हुँदैनन् । अहिलेका जल्दाबल्दा अभिनेता नवाजुद्धिन सिद्दकीलाई समेत स्थापित हुन १५ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर, यहीं कोही भने एउटा सानो घटना वा कुराले छिट्टै स्थापित हुन सक्छन् । जस्तै, ऐश्वर्या रायदेखि प्रियंका चोपडासम्मका अभिनेत्रीहरू मिस वल्र्ड जितेर स्थापित भए । दिपिका पादुकोणजस्ता केही कलाकार भने विज्ञापन फिल्म र म्युजिक भिडियोबाट पनि स्थापित भएका छन् ।
स्वारा भास्कारका लागि अहिले यस्तै भएको छ । थुप्रै बलिउड र स्वतन्त्र फिल्ममा अभिनय गरेकी स्वारालाई समीक्षकहरूले त सधैं सह्राए तर ठूलो दर्शक वर्गमा उनको प्रभाव पर्न सकेको छैन । न त ठूला लगानीका बलिउड फिल्महरूमा नै उनले हिरोइनको भूमिका पाएकी छन् । ‘राँझना’, ‘प्रेम रतन धन पायो’ र ‘तनु वेड्स मनु’ जस्ता फिल्ममा उनले सहायक भूमिकामा राम्रो अभिनय गरे पनि उनले मुख्य भूमिका भने सानो बजेटका इन्डिपेन्डेन्ट फिल्ममा मात्र पाएकी छन् । ‘निलबट्टे सन्नाटा’ र ‘अनारकली अफ आरा’ जस्ता फिल्ममा उनको अभिनयको निकै प्रशंसा भए पनि चर्चा खासै ठूलो भएको थिएन ।
तर, यसपटक उनी एउटा खुलापत्र लेखेर चर्चामा आइन् । सञ्जयलिला भन्सालीको चर्चित र विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ धेरै अवरोध पार गरेर गत साता हलमा आयो । मेवाडकी रानी पद्मावतीको कथामा आधारित यो फिल्मले राजपुत गौरवमा ठेस पुर्‍याएको र इतिहास बंग्याएको भन्दै राजपुतहरूको एउटा समूहले फिल्म चल्न नदिने घोषणा गर्‍यो । ६ वटा राज्य सरकारले फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध खारेज गरेपछि फिल्म रिलिज भयो । फिल्मले व्यापार पनि निकै राम्रो गरेको छ । करिब २ सय करोड बजेटको फिल्मले ५ दिनमा नै सय करोड कमाइसकेको छ । थुप्रै फिल्म समीक्षकले पनि यसको प्रशंसा गरेका छन् । तर, स्वारालाई फिल्म मन परेन ।
स्वाराले यो फिल्मका निर्देशक सञ्जयलिला भन्सालीको नाममा एउटा लामो खुलापत्र लेखिन्, द वायर अनलाइनमा । उनको चिठी छापिएपछि अचानक स्वारा भास्करको नाम अहिले हेडलाइनमा आएको छ । उनले यति भव्य फिल्ममाथि आफ्नो दृष्टिकोण दिँदै यसको जमेर आलोचना गरेकी छन् । फिल्मको क्लाइमेक्समा राजा रावल रतन सेन मारिएपछि रानी पद्मावतीले राज्यका अन्य नारीहरूसहित सामूहिक आत्मदाह गर्ने दृश्य छ । यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै स्वाराले निर्देशकले नारीको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई पवित्रता र सतित्वमा लगेर सीमित गरिदिएको भन्दै लेखिन्– ‘तपाईंको फिल्म हेरेर मलाई आफू केवल एउटा योनीमा सीमित भएको जस्तो लाग्यो । तर, सर महिला भनेको यसभन्दा बढी एउटा दिमाग र समग्र अस्तित्व हो ।’
दिल्ली विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी पढेकी स्वाराले पछि दिल्लीकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा मास्टर्स गरेकी छन् । उनकी आमा इरा भास्कर जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा फिल्म स्टडिजकी प्रोफेसर हुन् । स्वाराले यसअघि पनि राजनीतिका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आएकी थिइन् । तर, यसपालि भने उनको चिठीले व्यापक प्रतिक्रिया पाएको छ । ‘पद्मावत’ का अभिनेता साहिद कपुरदेखि गायिका सुचित्रा कृष्णमुर्तीसम्मले स्वाराको यो चिठीलाई वाहियात भनेका छन् । ट्वीटरमा उनका ‘ट्रोल’ हरू बनेका छन् । धेरैले उनको यो चिठीलाई दुस्साहसी र चर्चाका लागि लेखिएको भनेका छन् ।
स्वाराको तर्क बेग्लै छ । उनी चिठीमा भन्छिन्, ‘१३ औं शताब्दीको कथा भएकाले त्यसबेला सति वा जौहर थियो भन्ने कुरा मैले मानें । तर, आजका मितिमा त्यो कथामाथि फिल्म बनाउँदा त्यसलाई आजकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । यसले गर्दा निर्देशकको त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण हुनुपर्छ । निर्देशकले त्यसमाथि टिप्पणी गर्नुपर्छ । फिल्ममा निर्देशकको त्यस्तो कुनै धारणा छैन । बरु, सति वा जौहरलाई महान् भनिएको छ । जबकि, अहिलेको समयमा बलात्कारबाट पीडित महिला र किशोरीहरू आफ्नो स्वाभिमानका लागि लडिरहेका छन्, जीवनका पक्षमा लडिरहेका छन् । यस्तो समयमा आफ्नो पवित्रता जोगाउनका लागि बरु मर्नु नै ठीक भनेजस्तो फिल्म बनाएर के सन्देश दिन खोजेको ?’
पहिले नै निकै ठूलो विरोधको सामना गरेको फिल्मलाई स्वाराले उठाएको यो प्रश्नले फरक कोणबाट हेर्ने बाटो दिएको छ । यसैले गर्दा होला, स्वाराको विरोध पनि उत्तिकै चर्को स्वरमा भइरहेको छ । तर, महिला अधिकारका विषयमा जुन कुराहरू बलिउड फिल्मले उठाउन सकिरहेका छैनन्, त्यो कुरालाई स्वाराले एउटा चिठीबाटै चर्चाको विषयचाहिँ बनाइदिएकी छन् । उनले करिना कपुर र सोनम कपुरसँग अभिनय गरेको ‘वीरे दि वेडिङ’ रिलिजका क्रममा छ ।
–एजेन्सीहरूबाट

हेल्लो शुक्रवार

प्राथमिकतामा ‘प्राइभेसी’

अधिकांश ब्राउजरले वेबसाइटले प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गर्न नमिल्ने गरी प्राइभेट ब्राउजिङ अप्सन राख्न थालेका छन् ।
- हेलो शुक्रबार

संसारभरका करोडौं मानिस फेसबुकजस्ता सोसल मिडिया र भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता मेसेजिङ एप प्रयोग गर्छन् । करोडौं मानिसले प्रयोग गर्ने यस्ता प्रोडक्टहरू करिब एक दर्जन कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रयोगकर्ताले सेयर गर्ने फोटो, भिडियो, च्याट, उनीहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा राख्ने जानकारीहरू केका लागि प्रयोग हुन्छन् ? कतै ती दुरुपयोग त हुन्नन् ?
सोसल मिडिया र म्यासेजिङ कम्पनीहरू त भन्छन्, ‘हामीले प्रयोगकर्ताको कुनै पनि जानकारीहरू नियन्त्रणमा राखेका छैनौं ।’ पछिल्लो समय त झन् सबै म्यासेजिङ एपले आफ्नो नेटवर्कलाई ‘इन्स्कि्रप्टेड’ बनाएको दाबी गरेका छन्, जसले गर्दा पठाउने र पाउने व्यक्तिको डिभाइसमा बाहेक कतै उक्त म्यासेज पढिने सम्भावना न्यून हुन्छ । साथै, अधिकांश ब्राउजरले वेबसाइटले प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गर्न नमिल्ने गरी प्राइभेट ब्राउजिङ अप्सन राख्न
थालेका छन् ।
आफ्ना नागरिकको डाटाको सुरक्षाका लागि हालै युरोपियन युनियन (ईयू) ले नयाँ कानुन ल्याएको छ, जुन २५ मेबाट कार्यान्वयन हुनेछ । जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) कानुनअनुसार फेसबुक, गुगल, ट्वीटरजस्ता कम्पनीले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको डाटा कसैले दुरुपयोग गरेको भए ७२ घण्टाभित्र जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, कुनै कम्पनीको ‘एल्गोरिदम’ मा आधारित सेवाले आफूलाई कुनै हानि गर्ने भए प्रयोगकर्ताले प्रश्न गर्न पाउनेछन् ।
यही कानुनमा टेकेर अहिले फेसबुकले युरोपेली प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी शिक्षामूलक भिडियो बनाएर प्रसारण गर्ने र विभिन्न स्थानमा युवाहरूलाई सुरक्षित प्रयोगबारे तालिम दिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकसँगै धेरै प्रयोगकर्तासँग जोडिएका अन्य प्रविधि कम्पनी पनि यस्तै कदम चाल्न बाध्य हुनेछन् । यसअघि क्यानडामा भएको यस्तै किसिमको कानुनको फन्दामा फेसबुक परिसकेको छ ।
फेसबुक प्रयोगकर्तासम्बन्धी डाटा थर्ड पार्टी डेभलपरलाई दिएको भन्दै क्यानेडेली अनुसन्धान निकायले फेसबुकलाई पटकपटक सचेत गराउने र जरिवाना तिराउने गरेको छ । केही देशमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाका लागि सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन भए पनि अधिकांश देशमा त्यस्ता कानुनका अभाव छन्, जहाँका प्रयोगकर्ताबाट एक प्रयोजनका लागि लिइएको जानकारी अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने खतरा हुन्छ ।
फेसबुकले प्रयोगकर्ताबाट संकलित जानकारी कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे पहिलोपल्ट आफ्नो गोपनीयता सिद्धान्त सार्वजनिक गर्ने भएको छ । ‘हामीलाई लाग्छ एकअर्कासँग सम्पर्कमा रहन प्रयोगकर्ताले फेसबुक चलाउँछन् । तर, सबैले सबै कुरा सबै जनासँग बाँड्न चाहन्नन् । प्रयोगकर्तासँग
आफ्नो जानकारी कोसँग मात्रै बाँड्ने भन्ने विकल्प हुनु महत्त्वपूर्ण छ,’ फेसबुकले ब्लगमा लेखेको छ ।
यसै साता न्युयोर्क म्यागेजिनले गरेको एक खुलासाअनुसार सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल कपी गरेर दुरुस्त नक्कली आइडी बनाएर फलोअरका रूपमा एकमुष्ट बिक्री गर्ने प्रयोग बढ्दो छ । आफ्नो प्रोफाइलमा धेरै फलोअर बनाउन चाहने सेलिब्रिटीहरू यसका खरिदकर्ता देखिएका छन् ।
प्रयोगकर्ताको गोपनीयता एक प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै नभई देशकै लागि खतरा बन्न सक्छ । चिनियाँ निकायले आफ्ना नागरिक र सरकारी अधिकारीको मोबाइल कल रेकर्ड गरेको आशंका गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशभर एकीकृत फाइभ जी नेटवर्क जडानका लागि सल्लाह गरिरहेको खुलासा यसै साता भयो । अमेरिकाले यसअघि चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गरिएका टेलिकम नेटवर्कका डिभाइसबाट जानकारी चुहावट हुने भन्दै अनुसन्धान थालेको थियो, जसलाई चिनियाँ कम्पनीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
प्राथमिकता प्राइभेसीमा मात्रै छैन । प्राथमिकता पारदर्शितामा पनि छ । जस्तो : भर्खरै मात्र पुरानो आइफोनलाई स्लो बनाउने गरेको खुलासा भएपछि एप्पलको सर्वत्र आलोचना भयो । यसलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न देशले एप्पललाई चेतावनी नै दिए । एप्पलले पुराना आइफोनलाई एक्कासि बन्द हुने समस्याबाट बचाउन ब्याट्रीमार्फत पुराना आइफोनको कार्यक्षमता कम गराएको स्विकारेको छ ।
प्रयोगकर्ताको सहमति र जानकारी बिना त्यसो गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि एप्पलले चाँडै नै स्लो बनाउने कि नबनाउने भनी प्रयोगकर्तालाई सोधेर मात्रै त्यसो गर्ने जनाएको छ ।
प्राइभेसी र पारदर्शिताको यो प्राथमिकता यसअघि देखिएका हुन् । तर, हरेक देशमा हुने फरक कानुन र प्रावधानका कारण यो सबै प्रयोगकर्ताका लागि समान रूपमा लागू भएको छैन । अरू, प्राइभेसी र प्राथमिकताका लागि सर्वत्र एकैखाले प्रावधान रहनु जरुरी छ ।

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

तन्किने र पट्याउने ब्याट्री

हेलो टेक

एलजी र सामसुङले पट्याउन मिल्ने खालका स्क्रिन विकास गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । दुवैले यसको प्रोटोटाइप पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दक्षिण कोरियाको एक समूहले भने तन्किने र पट्याउने मिल्ने खालको ब्याट्रीको परीक्षण गरेको छ ।

उल्सन नेसनल इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्ताको समूहले पानीजस्तै खालको इलेक्ट्रोलाइट्सको आधारमा नयाँ खालको ब्याट्रीको विकास गरेका हुन् । उनीहरूले बनाएको लिथियम ब्याट्री स्मार्ट वाच जस्तै ‘वेरेबल’ डिभाइसका लागि उपयोगी हुनेछ ।
प्रयोगकर्ताको सहजताको हिसाबले तन्किने खालका ‘वेरेबल’ डिभाइसलाई भविष्यको ठूलो बजार ओगट्ने अनुमान छ ।

हेल्लो शुक्रवार

एचटीसीको स्मार्टफोन डिभिजन किन्दै गुगल

हेलो टेक

गुगलले एचटीसीको स्मार्टफोन डिभिजिन किन्ने भएको छ । गुगलले खरिदका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको खुलासा गरेको हो । गुगलले एक ब्लग प्रकाशित गर्दै १.८ अर्ब डलरमा एचटीसीको स्मार्टफोन डिभिजन किन्न लागेको पुष्टि गरेको हो । गुगलको यो खरिदबारे अघिल्लो वर्षदेखि नै चर्चा भएको थियो ।
स्मार्टफोन डिभिजन खरिद गरेसँगै एचटीसीका दुई हजार इन्जिनियरसमेत गुगलअन्तर्गत काम गर्नेछन् । यीमध्ये अधिकांश इन्जिनियर गुगल पिक्सेलको हार्डवेयर निर्माणका लागि काम गरेका अनुभवी छन् । गुगलले आफ्नो स्मार्टफोन पिक्सेलको हार्डवेयरको जिम्मासमेत यसअघि एचटीसीलाई दिएको थियो । यो खरिदले हार्डवेयरमा गुगलको उपस्थिति बलियो बनाउने अनुमान छ ।

हेल्लो शुक्रवार

ओप्पो र क्वालकमको सहकार्य

हेलो टेक

स्मार्टफोन निर्माता चिनियाँ कम्पनी ओप्पोले चिप निर्माणमा क्वालकमसँग सहकार्यको घोषणा गरेको छ । दुवैले फाइभजी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन बजारमा ल्याउनका लागि सहकार्य गर्न लागेका हुन् ।
चीनमा आयोजित प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम ‘क्वालकम डे’ मा ओप्पोले क्वालकमसँगको सहकार्य गर्दै सन् २०१९ सम्ममा फाइभजी सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने जनाएको हो । चिप निर्माता क्वालकमको प्रोसेसर अहिलेका अधिकांश स्मार्टफोनमा प्रयोग हुन्छ ।
क्वालकमले ओप्पोलाई फाइभजी फ्रिक्वेन्सी सपोर्ट गर्ने हार्डवेयर निर्माणमा सघाउनेछ । ओप्पोले आगामी दिनमा आफ्नो ध्यान फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता नयाँ प्रविधिमा हुने घोषणा गरेको छ । साथै, अब अझ नयाँ फिचरका स्मार्टफोन लिएर विकसित देशका बजारमा पस्ने घोषणा गरेको छ ।

Page 24
हेल्लो शुक्रवार

स्याटलाइट कलर

- अब्दुल्लाह मियाँ

हात्तीले तराईका बस्तीमा बितन्डा मच्चाइरहेको हुन्छ । घर, बाली नष्ट गर्नेबाहेक मानवीय क्षति नै निम्त्याउने घटना पनि बढेका छन् । हात्ती रोक्न इलेक्ट्रिक फेन्स (विद्युतीय तार) मा करोडौं खर्चिइयो तर त्यो प्रभावकारी भएन । नयाँ जुक्ति निकालिएको छ– स्याटलाइट कलर घाँटीमै जोड्ने ।
स्याटलाइट कलर एउटा डिभाइस हो । यसलाई विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका छन् । नेपालमा प्रयोग गरिएका चाहिँ जर्मनीको भेट्रोनिक्स कम्पनीको हो । ती स्याटलाइट कलर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागलाई उपलव्ध गराएको छ ।
स्याटलाइट कलरभित्र सफ्टवेयर हुन्छ । त्यसमा प्रोग्रामिङ गरिन्छ । स्याटलाइट कलरले सम्वन्धित जीवको गतिविधिको तोकिदिने गर्छ । ‘कलर जोडिएको जीव कुन स्थानमा हिंडिरहेको छ, के गरिरहेको छ, जहाँसुकैबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ,’ संरक्षणकर्मी अशोक रामले भने, ‘जतिबेला चाहिन्छ, त्यतिबेला जानकारी लिन सकिने भएकाले सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन सहयोग मिल्नेछ ।’ उनले गत साता बर्दियामा बितन्डा मच्चाएका एक हात्तीको घाँटीमा स्याटलाइट कलर जोड्ने काममा नेतृत्व गरेका थिए ।
घाँटीमा बाँधिएको स्याटलाइटले हात्तीको रियलटाइम मनिटरिङको काम गरेको हुन्छ । त्यो स्याटलाइट कलरले दिने सन्देश प्राप्त गर्न इन्टरनेट आवश्यक पर्छ । जीवमा जोडिएको स्याटलाइट कलरमा आईडी नम्बर सेट गरिन्छ । जस्तो : बर्दियाको ढकेलामा जडान गरिएको हात्तीको आईडी नम्बर १३१८९ हो । ‘युजर नेम र पासवर्ड राखेर अन गरेपछि त्यो हात्तीको क्रियाकलाप सहजै हेर्न सकिन्छ,’ नेपालका हात्तीबारे विद्यावारिधि गरिरहेका अशोकले भने, ‘मानव बस्ती नजिक आउन लाग्यो भने सुरक्षार्थ तैनाथ टोली तुरुन्तै त्यहाँ पुगेर हात्ती भगाउन सक्छन् ।’
निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र छोटो दूरीमै सेना र निकुञ्जको गस्ती टोली हुने भएकाले सूचना पाउने बित्तिकै ती टोली सम्बन्धित क्षेत्रतिर गएर हात्तीलाई भगाउन सक्छन् । ‘मान्छेलाई दु:ख दिने वन्यजन्तुबाट सतर्क गराउन यो प्रविधि प्रयोग गरिएको हो,’ एनटीएनसीका विज्ञ डा.नरेश सुवेदीले भने । स्याटलाइट कलरले दिने सन्देश हेर्ने अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति र संस्थालाई मात्र दिइन्छ । निकुञ्ज विभाग, सम्बन्धित निकुञ्जको प्रमुख, नजिकको पोस्ट र विशेषज्ञले त्यसको मोनिटरिङ गरेका हुन्छन् ।
बर्दियाको हात्तीको घाँटीमा जोडिएको स्याटलाइटले हरेक आधा घण्टामा जानकारी दिने गरी सेटिङ गरिएको छ भने कोसीटप्पुमा हरेक पाँच घण्टामा सन्देश दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘बर्दियामा धेरै समस्या हुने भएकाले छोटो समयलाई मिलाइएको हो,’ अशोकले भने, ‘अन्य भागमा पनि स्याटलाइट कलर गरिनेछ ।’ यो प्रविधि जोड्न विशेषज्ञसहित २५ बढी खटिएका थिए ।


‘स्याटलाइट कलरले सम्वन्धित हात्तीको क्रियाकलाप र अवस्था बताउने भएकाले सचेतनाका लागि यो राम्रो टुल्स हो,’ हात्तीबारे विद्यावारिधि गरेका नरेन्द्रमानबाबु प्रधानले भने । यस्तै प्रविधि केही वर्षअघि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका हिउँचितुवा, चितवनबाट बर्दिया निकुञ्जको बबईमा सारिएका गैंडामा समेत जोडिएको छ । जोडिएको स्याटेलाइटले दिएकै सन्देशका कारण नेपालका हिउँचितुवा भारत र तिब्बततिरसमेत आउजाउ गर्ने पुष्टि भएको थियो । हात्तीमा जोडिएको स्याटलाइट पनि दुर्घटना घटाउन सहयोगी हुने विशेषज्ञहरूको अपेक्षा छ ।