You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

कर्मचारीका लागि केन्द्रीय सरकार गुहार्दै सभामुखहरू

बैठक सञ्चालन र लिखित दस्तावेज तयार गर्ने काम अड्कियो– प्रदेश सभामुखहरू
अनुभवी कर्मचारी पठाइदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसक्यौं – प्रधानमन्त्री कार्यालय
सेवा समूह परिवर्तन नगरी कर्मचारी पठाउन सकिन्न – संसद् सचिवालय
- मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं– सातै प्रदेशका सभामुखले संसद् र संसदीय अभ्यास बुझेका कर्मचारी नहँुदा समस्या परेको भन्दै अनुभवीलाई पठाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सिलसिलामा काठमाडौं आएका उनीहरूले ‘संसदीय अभ्यास बुझेका कम्तीमा दुई कर्मचारी पठाइदिन’ प्रधानमन्त्री, संघीय संसदका सभामुख र संसद् सचिवालयका महासचिवसमक्ष माग गरेका थिए । मौखिक आग्रह सुनुवाइ नहुने संकेत पाएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै बुझाएका हुन् ।


सरकारले प्रदेशसभाका लागि २७ कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रदेश सरकार विधेयक पेस गर्ने चरणमा पुगेकाले सभामुखहरूले आत्तिएर केन्द्रीय सरकार गुहारेका हुन् । संसद् सचिवालयले आफ्ना कर्मचारी सेवा परिवर्तन नगरेसम्म पठाउन नसक्ने जानकारी गराएको छ । संसद्बाट प्रशासनमा सेवा परिवर्तन गरेर भए पनि कर्मचारी पठाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित आग्रह गरेको प्रदेश ३ का सभामुख सानु श्रेष्ठले बताए । ‘सेवा परिवर्तन नगरी संसद् सचिवालयका कर्मचारी नआउने भएपछि परिवर्तन गरेरै भए पनि पठाइदिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । संसद्को प्राविधिक ज्ञान प्रशासनिकतर्फका कर्मचारीलाई नहुने उनले बताए । ‘सरकारले दुई कर्मचारी पठाउन नसक्दा संघीयता फेल नहोस् भनेर लिखित पत्र लेखेका हौं,’ उनले भने । प्रदेश संसद्मा
२०४८ देखिकै संसदीय अभ्यास बुझेका सांसद पनि छन् । सभामुखले समेत बैठक सञ्चालन गर्दा रोस्ट्रममै बसेका कर्मचारीले दिएको लिखित विवरण पढ्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले के विवरण तयार गर्ने भन्नेसमेत थाहा पाएनन् र गलत विवरण दिए भने सभामुखको समेत बेइज्जत हुने भएकाले उनीहरू सचेत देखिएका हुन् ।


‘सामान्य त्रुटि नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारीको खाँचो परेको हो,’ प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने । बैठकमा सांसदले कुन विषयमा नियमापत्ति जनाउन मिल्छ ? कुनमा मिल्दैन भन्नेसमेत थाहा नहुने हुँदा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘हामीले गलत पढ्यो भने मिडियाले लेखिहाल्छ,’ उनले भने ।


संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशको सुरु बैठक सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वको ४ कर्मचारी खटाएको थियो । सहसचिवहरू १५ दिन र अन्य कर्मचारी एक महिना बसेर फिर्ता भए । संसदीय सचिवालयका कर्मचारी फिर्ता भएपछि प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । बैठक सञ्चालन गर्न उनीहरूमा अनुभव नरहेकाले सभामुखहरूले अभ्यस्त कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र लिखित दस्तावेज तयार गर्न समस्या देखिएको सभामुखहरूको भनाइ छ । ‘संघीय संसद्मा
काम गरेका कर्मचारीलाई व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ, संसद्का गतिविधि, नियम र पद्धतिबारे थाहा हुन्छ,’ सभामुख थापाले भने ।


कतिपय प्रदेशले संसद्मा खटिएका प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराए पनि प्रभावकारी नभएको सभामुखहरूको गुनासो छ । ‘प्रशासनतर्फकाले पनि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् तर अब अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अनुभवी कर्मचारी खोजेका हौं,’ प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने । प्रशासनिक कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने तरिका र अन्य अभ्यास संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सिकाएर फर्किए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कठिन देखिएको सभामुखहरूको अनुभव छ ।


प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले अभ्यस्त कर्मचारी नहुँदा संसदीय प्रक्रियामा गलत काम हुन सक्ने भएकाले अनुभवी कर्मचारी माग गरिएको बताए । सरकारले विधेयक दर्ता, टेबल गर्नेजस्ता कामबारे थाहा नपाएका कर्मचारी हुँदा समस्या देखिएको उनले सुनाए । ‘नियममा नमिल्ने काम पनि हुन सक्छ, कम्तीमा दुई अनुभवी कर्मचारी माग गरेका हांै,’ उनले भने ।


सभामुख, उपसभामुखदेखि कर्मचारीसमेतमा अनुभव कमी भए प्रदेशसभा सञ्चालन प्रभावकारी नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले प्रदेश संसद्मा दुई कर्मचारी पठाएर सहयोग गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए ।


‘प्रदेश संसद्का सभामुखहरूको आग्रहमा कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने । सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संघीय संसद्को प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा सुरु भइसकेकाले सचिवालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सम्भव नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई/दुइ कर्मचारी पठाइदिन पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पठाउन संसद् सेवाको दरबन्दी छैन । जसलाई पठाउने हो भविष्य निश्चित नभएसम्म जाऊ भन्न पनि सकिँदैन ।’


संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनिक सेवा परिवर्तन गराएर मात्र पठाउन सकिने सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका एक उपसचिवले सेवा परिवर्तन गराएर आफू जान तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई खुसी बनाएर लैजान्छन् भने जान तयार छौं,’ उनले भने । सचिवालयका कर्मचारीको माग सुनुवाइ नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रको कुनै अर्थ नभएको कर्मचारी बताउँछन् ।


सचिवालयमा ४३ जना उपसचिवको दरबन्दीमा ३५ जना कार्यरत छन् । संसदीय समितिको शाखा प्रमुख उपसचिवले सम्हाल्छन् । ६० जना शाखा अधिकृत कार्यरतमध्ये ४० जना नयाँ छन् ।

गृह पृष्ठ

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ लाई बनाएका हुन् ।


यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय मातहतमा थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय लिइएको थियो । ती निकायलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधन तयारी भइरहेको छ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ ।


संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुनेछ । सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकाय हो ।


प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुपूर्व बृहत् अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत् अध्ययन गरेरमात्र लिनुपर्छ ।’


“शक्तिशाली” बन्दै ओली
कुन–कुन कार्यालय उनी मातहत ?
१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 
२. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
४. राजस्व अनुसन्धान विभाग
५. योजना आयोग
६. राष्ट्रिय विकास परिषद्
७. तथ्यांक विभाग
८. लगानी बोर्ड
९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
१०. संवैधानिक परिषद् सचिवालय
११. गरिबी निवारण कोष

गृह पृष्ठ

काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै ‘सोफिया’

- विजय तिमल्सिना

काठमाडौं– चर्चाको शिखरमा रहेकी सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ बुधबार काठमाडौको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछिन् । उनी मानिससरह नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट हुन् । उनलाई साउदी सरकारले ४ महिनाअघि महिलाका रूपमा नागरिकता दिएको हो ।


सोफिया राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आयोजनामा हुने ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेकी हुन् । सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले मन्तव्य दिने यूएनडीपी नेपालका सञ्चार प्रमुख कमलराज सिग्देलले बताए । सोफियालाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आविष्कार दूत (इन्नोभेसन च्याम्पियन) को पदवी दिएको छ । यो पदवी पाउने उनी पहिलो रोबोट पनि हुन् ।


मानव स्वरूप भएकी सोफियालाई हङकङको कम्पनी हयानसन रोबोटिक्सले निर्माण गरेको हो । सोफियाको निर्माण २०१५ मा भएको थियो भने २०१६ मा उनलाई अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो । साउदी सरकारले उनलाई ‘मानव’का रूपमा नागरिकता दिएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । त्यसयता सोफिया विश्वभर हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएकी छन् । मानवीय स्वरूप दिन उनको अनुहार दिवंगत बेलायती कलाकार अड्रे हेपबनसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको छ । सोफियाले अनुहारबाट ६२ भन्दा बढी भावभंगी देखाउन सक्छिन् ।


सोफियामा गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले बनाएको आवाज पहिचान गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जसले प्रश्नहरू पहिचान गर्न सघाउँछ । सोफियामा अर्को सफ्टवेयर पनि प्रयोग गरिएको छ, जसले रोबोटलाई मानिसले सोधेको प्रश्न विश्लेषण गरी उत्तर दिन सघाउँछ । यो सफ्टवेयर सिंगुलारिटिनेट नामक कम्पनीले बनाएको हो । यसले सोफियालाई एक पटक सोधेको प्रश्न स्टोर गरी अर्को पटक सोही प्रश्न सोधिए सही उत्तर दिन ‘डाटासेट’ बनाएर राख्छ । यसले जति धेरै प्रश्न सोधिएको छ, सोहीअनुसार उनको उत्तर दिने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जान्छ । सुरुवाती अवस्थाभन्दा सोफिया अहिले धेरै प्रश्नको उत्तर दिने क्षमता राख्छिन् । सबै काम सोफियाले वाइफाईसँग जोडिएर मात्र गर्न सक्छिन् ।


उनको आँखाका रूपमा क्यामेरा प्रयोग भएको छ, जुन हेर्दा मानिसको जस्तै देखिन्छ । आँखामा भएको क्यामेराले सोफिया एक पटक भेटेको मानिसलाई दोस्रो पटक पहिचान गर्न सक्छिन् । निर्माण कम्पनीले दुई महिनाअघि मात्रै उनको क्षमता वृद्धि गरी हिँड्न सक्ने बनाएको थियो ।

गृह पृष्ठ

दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरण-मुख्य आरोपी कार्की पक्राउ

काठमाडौं (कास)– दरबारमार्गको ल्यान्डमार्क होटलमा माघ ७ गते राति भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य आरोपी शैलेश कार्कीलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको छ । मिलेमतोमा गुपचुप राखिएको उक्त घटना बाहिरिएलगत्तै चारै आरोपी फरार थिए । उक्त प्रकरणका अन्य तीन आरोपी दीपक श्रेष्ठ, विकास गौतम र रवि पौडेल भने अझै फरार छन् ।


महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर लक्ष्मणसिंह ठकुरीले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने बाटो नसमातेर पैसाको लेनदेनका आधारमा घटना सामसुम पार्न खोजेका थिए । त्यसमा मुद्दा शाखाकै सई चन्द्र भण्डारीले मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।


घटनाको चौथो दिन अर्थात् १० गते केटा र केटी पक्षका बाबुआमाबीच आर्थिक लेनदेनका आधारमा घटनालाई गुपचुप राख्ने सहमति बनेको थियो । पैसाको लेनदेन मिलाउन चक्रसिंह ठकुरी नामका व्यक्तिले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । उनीहरूले एक वकिललाई नै झम्सीखेलको एक होटलमा बोलाएर कागज गर्न लगाएका थिए । इन्स्पेक्टरकै सक्रियतामा पीडित युवतीकी आमालाई २७ लाख रुपैयाँ हातैमा थमाइएको थियो भने तीन लाख रुपैयाँ बिचौलियाहरूले लिएका थिए ।


घटना सार्वजनिक भएलगत्तै फरार रहेका आरोपी पक्रन प्रहरीले काठमाडौं मातहतका सबै वृत्त तथा प्रभागमा परिपत्र गरेको थियो । मंगलबार दिउँसो कार्की दरबारमार्गमा रहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।


सामूहिक बलात्कार घटनालाई मिलेमतोमा गुपचुप राखेको भन्दै गृह मन्त्रालयले इन्स्पेक्टर ठकुरीलाई निलम्बन गरिसकेको छ भने काठमाडौं परिसरले सई भण्डारीलाई निलम्बन र तत्कालीन डीएसपी दीपक भारतीलाई सरुवा गरिसकेको छ । घटनाको १८ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा काठमाडौं परिसरले छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा इन्स्पेक्टर ठकुरी र सई भण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र डीएसपी भारतीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा सामूहिक बलात्कारजस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुको साटो पीडित पक्षलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई मिलापत्र गराएर अपराध लुकाउने/छिपाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

Page 2
समाचार

नक्कली कागजात बनाउने ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौंको सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयका उपसचिवसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली कागजातका आधारमा नेपालीकरणका नाममा ठूलो संख्यामा लाइसेन्स जारी गरेको उजुरीमाथि छानबिनका क्रममा अख्तियारले उपसचिव सुन्दर भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नासु यादव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । २ हजार ३ सय १५ थान लाइसेन्स नेपालीकरणका क्रममा हालसम्म १ हजार ६ सय ९८ थानमाथि अनुसन्धान भएकोमा ८ सय ५५ वटा नक्कली भेटिएको थियो । उनीहरूमाथि ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । कागजात मिलाइदिएर ८० हजार घूस लिएको भन्दै अख्तियारले लेखापढी व्यवसायी राजु सेढाईंविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

समाचार

पराजुलीविरुद्ध उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्नै मानेन

- घनश्याम खड्का,कृष्ण ज्ञवाली

नागरिकतामा एउटा मिति, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को मिति, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा अलग–अलग मिति भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउन शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजात न्यायपरिषद् सचिवालयमा समेत पेस गरेनन्, यस्तो व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाण र नागरिकताबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ ।
– मदनबाबु भण्डारी, उजुरीकर्ता


न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दा हेरिसकेकाले प्रहरीले सीधै हेर्न नमिल्ने सुझाव आयो, क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकाले दर्ता नभएको हो ।
– डीएसपी मोहन थापा, मुद्दा फाँट प्रमुख


काठमाडौं– हकै नलाग्ने अवधिसम्म विवरण ढाँटेर पदमा बसिरहेको खुलासा भएपछि न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध परेको फौजदारी दायित्व लाग्ने उजुरीलाई प्रहरीले दर्ता गर्नै आलटाल गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा सोमबार पेस भएको उक्त उजुरी न्यायपरिषद् तथा अदालतमा समेत सोधपुछ गरी मुद्दा दर्ता गर्ने/नगर्ने अवस्थामा पुगिने अनौठो जवाफ प्रहरीको छ ।


‘सरकारी वकिलसँग हामीले यसबारे परामर्श गर्‍यौं, न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दा हेरिसकेकाले प्रहरीले सीधै हेर्न नमिल्ने सुझाव आएको छ,’ परिसर प्रवक्ता तथा मुद्दा फाँट प्रमुख डीएसपी मोहन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएकाले दर्ता नभएको हो ।’


प्रहरीको गतिविधिप्रति निवेदनकर्ता असन्तुष्ट छन् । ‘हिजो गएँ, मुद्दा फाँटको प्रमुख डीएसपी मोहन थापाले यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो, दर्ता गर्छाैं भनेपछि म जाहेरी दरखास्त छाडेर हिँडें,’ उजुरीकर्ता पत्रकार मदनबाबु भण्डारीले भने, ‘जाहेरी परेपछि दर्ता हुनुपर्ने हो, किन गरेको छैन, बुझेको छैन । मैले त नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गरेको हुँ ।’


पराजुलीले प्रचलित कानुनविपरीत नागरिकताको विवरण सच्याएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने मागका साथ भण्डारी जाहेरी दरखास्त लिएर सोमबार प्रहरीमा पुगेका थिए । ‘नागरिकतामा एउटा मिति, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को मिति, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा अलग–अलग मिति भएका पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद लम्ब्याउन शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजात न्यायपरिषद् सचिवालयमा समेत पेस गरेनन्,’ उजुरीमा छ, ‘यस्तो व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाण र नागरिकताबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी निजलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ ।’


नेपाल ल क्याम्पस, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, न्यायपरिषद्, कर्मचारी कल्याण कोषलगायतका निकायबाट पराजुलीको आवश्यक विवरण छानबिनको मागसमेत उजुरीमा गरिएको छ । ‘नागरिकतामा शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार उमेर उल्लेख गराउन चाहेको हो भने सोहीअनुसार निवेदन दिएर नागरिकता सच्याउनुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्रवेशिका तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस नगरी सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर खुलेको कागजात पेस गरेका आधारमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फेरबदल गर्न मिल्दैन ।’


उजुरीमा कान्तिपुर दैनिकमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित पराजुलीबारेका समाचार, न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत फागुन २८ गते बृहत् पूर्ण इजलासबाट जारी गरेको फरक मतसहितको आदेश र न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले २०७४ फागुन ३० गते जारी गरेको पत्रलाई आधार मान्न माग गरिएको छ ।


शंकाका घेरामा प्रमाणपत्रहरू
विभिन्न निकायबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पराजुलीका शैक्षिक प्रमाणपत्र हेर्ने हो भने कतिपय विवरण निकै शंकास्पद देखिन्छन् । चितवनको शारदा माविले २०२८ जेठ २५ मा जारी गरेको स्थानान्तरण प्रमाणपत्रअनुसार पराजुलीको जन्ममिति २००९ चैत १५ गते कायम हुने देखिन्छ । त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा आफू वीरगन्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा भर्ना भएको भनी पराजुलीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरेका छन् । ‘तर २००९ चैत १५ को जन्ममिति उल्लिखित प्रमाणपत्र बुझाएर भर्ना भएको व्यक्तिको विवरण कसरी फेरियो ?,’ अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले भने, ‘ट्रान्सफर प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यापीठमा भर्ना हुनुुभएका गोपाल श्रीमानको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कसरी २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेख भयो ?’


२०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लिखित राष्ट्रिय विद्यापीठको प्रमाणपत्र देखाएर नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भएका पराजुलीको जन्ममिति दोस्रोपटक फेरबदल भएर २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको देखिन्छ । उनले ल क्याम्पसमा आईएल र बीएल अध्ययन गरुन्जेलका प्रमाणपत्रमा यही जन्ममिति उल्लेख छ । त्यस क्रममा ल क्याम्पसको प्रोगेस रिपोर्टमा माध्यमिक तहको विवरणमा भने शारदा मावि र राष्ट्रिय विद्यापीठ दुवैको विवरण उल्लेख छ, जसमध्ये एउटा गलत रहेको निश्चित छ ।


पराजुलीले २०३० साउन २१ गते पहिलोपटक नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरी नागरिकता लिएकाले उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम भएको हो । स्थायी ठेगाना तनहुँ भए पनि उनले नेपाल सरकारको अधिकृतको सिफारिसमा काठमाडौंबाटै नागरिकता लिएको दाबी गरेका छन् । ‘तर त्यसको अभिलेख प्रशासनमा भेटिएन’ भनेर उनले नेपाल टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । उनले दोस्रोपटकसमेत यही विवरणका आधारमा २०५३ मंसिर ६ गते प्रतिलिपि नागरिकता लिएका थिए ।


तेस्रोपटक भने जन्ममिति नै फेरबदल गरी प्रतिलिपि नागरिकता लिन पराजुली सफल भए । २०६७ कात्तिक २५ गते पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीले ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए । उनले शिवपुर गाविस ६, तनहुँ जन्मस्थान उल्लेख गरी प्रतिलिपि माग गरे । प्रमाणपत्र नम्बर १८०३/४४१ उल्लेख गरी २०३० भदौ २१ गते जारी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्ने क्रममा उनले जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते उल्लेख गरे ।


पराजुलीले दिएको निवेदनको प्रतिलिपिमा अभिलेख विवरण र आफूले गरेको दाबीबीच फरक छ । तर पनि निवेदनमा उनले भनेका थिए, ‘माथि लेखिएको विवरण मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नम्बर १८०३ को नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यहोरासँग दुरुस्त छ । फरक छैन । लेखिएको व्यहोरा झूटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला ।’ उनको निवेदनलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले उक्त व्यहोरा सही भनी नागरिकताको प्रतिलिपि दिन सिफारिस गरेका थिए ।


पराजुलीले त्यसअघि लिएको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख छैन । उमेर २१ वर्ष लेखिएको थियो । तर अभिलेख कायमै रहेको अवस्थामा पराजुलीले ‘प्रतिलिपि निवेदन’ मा जन्ममिति फेरेका हुन् । प्रमाणपत्रमा जन्ममिति बदल्नुपरेको भए उनले प्रतिलिपि नभई संशोधनको निवेदन दिनुपथ्र्यो । उनको यो प्रक्रिया र विधि नै गलत छ । त्यसक्रममा उनलाई चिनेको व्यक्तिले समेत सनाखत गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । प्रतिलिपिमा फरक विवरण उल्लेख गर्न मिल्दैन ।

Page 3
समाचार

कांग्रेसले निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्ने

जिल्ला कोषाध्यक्ष भेला आजदेखि
- कान्तिपुर संवाददाता

नुवाकोट– पार्टी शुद्धीकरणका लागि गुटबन्दी अन्त्य गर्न नेतृत्वलाई सचेत गराउने उद्देश्यसाथ कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्षहरूको दोस्रो राष्ट्रिय भेला बुधबार यहाँ सुरु हुँदैछ ।


कांग्रेसले पार्टीको कोष व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अभियानका रूपमा यस्तो भेला गर्दै आएकोमा यस पटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हारेपछिको पहिलो राष्ट्रियस्तरको भेला भएकाले राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोविन्द पुडासैनीले बताए ।


‘यस पटकको सम्मेलन निर्वाचनको समीक्षामै केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘पार्टीले कुन–कुन कारण निर्वाचन हार्न पुग्यो, त्यसको समीक्षा गर्दै नेतृत्वलाई घोषणापत्रमार्फत सुझाव दिने तयारी छ ।’ केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई यसअघि नै निर्वाचन हार्नुका कारण उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पठाउन पत्राचार गरेको थियो । अधिकांश जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् । राष्ट्रिय भेलामा तिनै सुझावका आधारमा समीक्षा गरिने पुडासैनीले बताए ।


भेला उद्घाटन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बुधबार बिहान यहाँ आउँदै छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका केन्द्रीय नेताहरू पनि आउँदै छन् ।


शीर्ष सबै नेतालाई एउटै मञ्चमा राखेर कोषाध्यक्षहरूका प्रतिनिधि नेताले पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गर्ने तयारी छ । ‘निर्वाचन हार्नुमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी नै मुख्य कारण हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ पुडासैनीले थपे, ‘गुटबन्दी जरैदेखि नउखेलेसम्म पार्टी बन्दैन । त्यसका लागि विशेष पहल गर्ने तयारी गरेका छांै ।’


७७ जिल्ला भए पनि पार्टी संगठन रहेका ७५ जिल्लाका कोषाध्यक्षहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश आइसकेका छन् । छिमेकी र नजिकका जिल्लाका कोषाध्यक्षहरू बुधबार बिहान आइपुग्ने छन् ।


पहिलो दिन उद्घाटन सत्र हुनेछ । त्यसै दिन बेलुकादेखि बन्दसत्र आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको आयोजक जिल्ला नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका कोषाध्यक्षद्वय महेन्द्र सिंह र पदम न्यौपानेले जानकारी दिए ।


सिंहका अनुसार सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । भेलामा शीर्ष नेताका अतिरिक्त केन्द्रीय सदस्य, सांसद र जिल्ला सभापतिहरूलाई समेत निमन्त्रणा गरिएको छ ।


बन्दसत्रमा पार्टी संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमसमेत रहेको तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष रेशम गुरुङले बताए । ‘यो सम्मेलन पार्टी संगठनलाई पुनर्जीवन दिने अभियान हो,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा पहिलो पटक निर्वाचन समीक्षा हुनेछ ।’


पार्टी सभापति देउवाले निर्वाचन समीक्षाका लागि भनेर शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् । यसअघि दुई पटक केन्द्रीय कार्यसमितिका बैठक बसे पनि निर्वाचन समीक्षा भएको थिएन । ती बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । निर्वाचन समीक्षा बैठक बोलाउन ढिलाइ गर्दै आएको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापतिको आलोचना गर्दै आएका थिए । अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचनको समीक्षा गर्नुका साथै महासमिति बैठकको मिति र स्थानसमेत तय गर्नेछ ।

समाचार

खाँड प्रमुख सचेतक

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र बालकृष्ण खाँडलाई संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसको महामन्त्री दाबी गर्दै आएका खाँड भने देउवाले प्रमुख सचेतक बनाएपछि असन्तुष्ट छन् । ‘तैपनि, संकटका बेला पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छु,’ उनले भने, ‘मेरो योग्यता, क्षमता र रुचि पार्टी संगठनमै थियो, मैले सभापतिजीलाई यही भनेको थिएँ । पार्टी कमजोर भएका बेला दिइएको जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुरा हुन्न ।’


देउवाले पार्टी पदाधिकारी मनोनयन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् । आकांक्षी धेरै हुँदा देउवा सभापति बनेको दुई वर्षसम्म उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री चयन हुन सकेको छैन । महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महतको दाबी छ ।

Page 4
समाचार

ईयूले दियो पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन

काठमाडांै (कास)– युरोपियन युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले भविष्यमा हुने निर्वाचनका लागि केही सुझावसहित आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन २९ सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । युरोपेली संसदका सदस्य एवं प्रमुख पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक समूह र नागरिक समाजका संगठनसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबलीकरणका लागि नेपाली साझेदारसँग काम गर्न ईयू प्रतिबद्ध छ र यसले आउँदा महिना र वर्षहरूमा यहाँको निर्वाचनसम्बन्धी सुधारमा गहिरो अभिरुचि राखिरहनेछ ।’


मिसनले निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा कोसेढुंगाका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । सुझावमा बढीजसो जातीय र भाषाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । धेरै कानुनी प्रावधान निर्वाचनको तीन महिनाभन्दा कम अवधि रहँदा लागू गरिएकाले तिनको प्रचारप्रसार/समीक्षा गर्न पर्याप्त समय नभएको उल्लेख छ । मतदान गर्ने तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने, संगठन गर्ने, भेला हुने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका सकारात्मक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था समानता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यम मात्र भएकाले यो कुरा समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको समेत बताइएको छ ।


मतदान केन्द्रमा मतदाताको सहभागितासम्बन्धी तथ्यांक र निर्वाचन क्षेत्रमा गणनाको तालिकालाई शीघ्र प्रकाशन गरी दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएर परिणाम प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि पर्यवेक्षण मिसनले दिएको छ ।

समाचार

आवासीय कर्मचारी हटाइने

काठमाडौं (कास)– संसद् भवन बानेश्वरको पूर्वतर्फको टहरामा बसेका आवासीय कर्मचारीलाई हटाइने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सीमित कर्मचारीलाई मात्रै आवासको व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए ।


केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्य, संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुरासहित उपस्थित बैठकले आइतबारसम्म टहरा खाली गर्ने निर्णय गरेको हो । टहरामा केन्द्रका प्लम्बर केशवप्रसाद कोइराला, इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन सुनील कुसवाह, कार्यालय सहयोगी प्रदीप कोइराला बस्ने गरेका थिए ।

समाचार

संसदीय समिति संख्या बढाउन लबिइङ

‘असन्तुष्टलाई थुमथुम्याउन वा भाग पुर्‍याउन मात्रै संख्या बढाउनु ठीक होइन’
- राजेश मिश्र

काठमाडौं– संघीय संसद्मा रहने संसदीय समितिको संख्या बढाउन ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएलगत्तै राजनीतिक वृत्त र संसद् सचिवालयका केही कर्मचारीले प्रस्तावित समितिको संख्या कम भएको भन्दै छलफल चलाइरहेका छन् ।


उनीहरूले नियमावली समितिका सदस्यदेखि संसद् सचिवालयका महासचिवसमेतलाई समितिको संख्या बढाउने विषयमा सहमत गराउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । समितिका कतिपय सदस्यबाट पनि प्रस्तावित संख्या कम रहेको राय आएपछि संख्या बढाउन ‘लबिइङ’ गर्नेहरू हौसिएका छन् । मन्त्रालयको कामकारबाहीको सूक्ष्म अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने छुट्टाछुट्टै समिति हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । सचिवालयका उच्च अधिकारी भने संख्या बढाउनुपर्ने तर्कमा सहमत देखिन्नन् । उनीहरू प्रस्तावित संख्याबाटै प्रभावकारी काम लिन सकिने बताउँछन् ।


‘थोरै भए मात्र सबै समिति सक्रिय र प्रभावकारी हुन सक्छन्, काम चुस्तदुरुस्त हुन्छ । कर्मचारी व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न सकिन्छ,’ सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सातवटै प्रदेशसभामा पनि समिति गठन हुने भएकाले संघीय संसद्मा हरेक दृष्टिकोणले समितिको संख्या थोरै राख्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन नियमावली समितिलाई बुझाइसकेको छ । सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले संसद्लाई सहयोग पुगोस् भनेर सचिवालयले कार्यदल गठन गरी संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली तथा समितिहरूको नाम र संख्यासहितको मस्यौदा तयार पारिएको बताए ।


सचिवालयले सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, कृषि–जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय हेर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य विषयको एउटै समिति, विकासे मन्त्रालयहरू हेर्न विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी सामाजिक समिति तथा कानुन, न्याय, श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभामा १२ वटा विषयगत र सुनुवाइ समिति गरी १३ समिति थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो ।


संविधानअनुसार मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएपछि सचिवालयले पनि विषयगत समितिको संख्या घटाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नियमावली समितिमा रहेकी एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या थपिएकाले समितिहरूको संख्या, नाम, अधिकारजस्ता विषयलाई ‘रि–म्यानेज’ गर्नुपर्ने सम्भावना औंल्याइन् । ‘सचिवालयले तयार पारेको नियमावलीको खाका पाएका छौं, त्यसको अध्ययनपछि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रभावकारी कामका लागि समितिको संख्या थप्नुपर्ने देखिए थप्न सकिन्छ वा सचिवालयले गरेको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेर जान सकिन्छ ।’


नियमावली समितिकै कतिपय सदस्य संख्या थप्नुपर्ने पक्षमा देखिएको सचिवालय उच्च स्रोत बताउँछ । ‘मन्त्रालय थपिँदैमा समितिको संख्या पनि बढाइहाल्नु पर्दैन, प्रस्तावित समितिहरूकै जिम्मेवारी बढाइदिए पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर यहाँ नेताहरूलाई भाग पुर्‍याउन, मन्त्री नपाएर असन्तुष्टलाई समिति सभापतिको पद दिएर थुमथुम्याउन वा राजनीतिक दललाई भागबन्डा पुर्‍याउन समितिको संख्या थपिन्छ, त्यो उपयुक्त होइन ।’ समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरहका सुविधा पाउँछन् । संख्या थपिएसँगै राज्यको व्ययभार पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने भएकाले कम समितिबाटै प्रभावकारी काम लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विगतमा संख्या धेरै हुँदा कतिपय समितिले कामै नपाएको समेत अध्ययन गरेर विषयगत समिति थोरै राख्न सचिवालयले सुझाएको ती अधिकारीले जनाए ।


सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा रहने विषयगत ७ वटाबाहेक राष्ट्रिय सभामा ३, संयुक्त समिति १ तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेका काम अनुगमनका लागि थप दुई समिति गरी संघीय संसद्मा १३ वटा समिति प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रस्तावित छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दुवै सभाको संयुक्त समितिका रूपमा राख्नुपर्ने सचिवालयको प्रस्ताव छ । यीबाहेक प्रतिनिधिसभामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने समिति तथा महाअभियोग प्रस्ताव समिति राख्ने प्रस्तावसमेत छ ।


सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संसद्लाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मात्रै तयार पारिएको मस्यौदालाई नियमावली समितिले आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा थपघट गर्न सक्ने बताए । ‘संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली कस्तो बनाउने विशेषाधिकार संसदकै हो,’ उनले भने ।


प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यसञ्चालन नियमावली बनाउन सबै दलबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी १३ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई नियमावली तयार पार्न एक महिना समय दिइएको छ । नियमावलीको तयारी र समितिहरू गठनपछि मात्रै संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न पाउने हो ।


समितिकी सदस्य रेखा शर्माले नियमावली बनाउन एक महिनाको अवधि तोकिए पनि आफूहरूले सक्दो छिटो तयार पार्ने बताए । ‘समिति भनेको मिनी संसद् हो, धेरै विषय त्यहीँ टुंगिएर संसद्मा पेस हुने हो,’ उनले भनिन्, ‘समितिको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौं । पहिलो बैठक मात्रै भएको छ । आवश्यकताअनुसार समितिहरूको संख्या तोक्नेछौं ।’


समितिको अर्को बैठक चैत ८ मा बोलाइएको छ । त्यसै दिन समितिको संयोजक तोकिने र कामलाई गति दिइने उनले बताइन् ।

समाचार

शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा अब विषयगत रूपमा

काठमाडौं (कास)– शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आगामी परीक्षा विषयगत रूपमा लिने गरी तयारी अघि बढाएको छ । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विषयगत रूपमा लाइसेन्स पाउनेछन् । त्यसैका आधारमा उनीहरूले अध्यापन गराउन पाउनेछन् ।


आयोगका प्रशासकीय अधिकृत तथा सहसचिव तुलसीप्रसाद थपलियाले विषयगत रूपमा अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘यसअघि एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा हुन्थ्यो, सबै शिक्षकले समान खाले लाइसेन्स पाउँथें,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा विषयगत रूपमा परीक्षा लिई उत्तीर्णलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’
अब लाइसेन्स दिँदा नै विज्ञताको परीक्षण गर्न लागिएको हो । थपलियाले भने, ‘पाठ्यक्रम बनिसकेको छ, स्वीकृतिको चरणमा छ, लगत्तै कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ विषयगत शिक्षण अनुमतिपत्र दिने काम वर्ष दिनभित्र हुने उनले बताए ।


विद्यालय तह (१–१२) मा अध्यापन गराइराखेका शिक्षकहरूको पनि विषय विज्ञता परीक्षण गर्ने अवधारणा ल्याउने प्रारम्भिक तयारी पनि आयोगले थालेको छ । शिक्षकहरूको विज्ञता परीक्षण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको प्रशासकीय अधिकृत थपलियाले बताए । ‘विज्ञताको प्रमाणपत्र लिन चाहने शिक्षकका लागि परीक्षा दिन हरेक वर्ष आयोगले आह्वान गर्छ,’ उनले भने, ‘इच्छुक शिक्षकले परीक्षा दिएर विषय विज्ञताको प्रमाणपत्र
लिन सक्छन् ।’


प्रमाणपत्र पाएका शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायत निकायले विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक छाप्ने, प्रश्नपत्र बनाउने, तालिम चलाउने काम चिनेजानेका, नाम चलेका र पहुँचवाला व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ । ‘कानुन क्षेत्रमा अधिवक्ताको लाइसेन्स दिएजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि विज्ञ जनशक्ति छनोट गर्ने आयोगको सोच हो,’ उनले भने । आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकमात्रै विज्ञको सूचीमा सूचीकृत हुनेछन् । विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई अझै सुधार गरिने आयोगको भनाइ छ ।

समाचार

सेनाले छाड्यो सिँचाइ कार्यालय

बर्दिया (कास)– नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेको यहाँस्थित सिँचाइ कार्यालय १५ वर्षपछि खाली गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेना सिँचाइमा सरेको थियो । अहिले त्यहाँबाट गुलरिया ४ तुलापुरमा रहेको आफ्नै जमिनमा सरेको छ । यसअघि तुलापुरको जमिन भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण गरिएको थियो ।


अतिक्रमित जमिन खाली गर्न गुलरिया नगरपालिकाले सूचना टाँसेरै अनुरोध गरेको थियो । नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले यहाँ बसिरहेका सर्वसाधारणलाई अन्यत्र ऐलानी जमिनको व्यवस्था मिलाएको बताए । सेनाको जमिन अतिक्रमण गरी ३४ घर–परिवार बस्दै आएका थिए । जमिन गुलरिया ४ मा रहेको भैरवप्रसाद गणको गुल्मका नाममा दर्ता छ । गुल्मलाई सेनाको मुख्यालयले फागुन २९ भित्र त्यस ठाउँमा ब्यारेक बनाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । राज्यले ०६० मा गुल्मका नाममा जग्गाधनी पुर्जा दिएको थियो । प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईले सिँचाइ कार्यालयमा रहेको सेना आफ्नै जमिनमा गएको बताए ।

Page 5
समाचार

कक्षा १ मै ‘फेल’ गराउने कस्तो पद्धति ?

विद्यालय भर्नामा विकृति
विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा परम्परा नै हो : सञ्चालक
१ कक्षामै फेल र पास गराउँदै बालमनोविज्ञानमा असर पर्छ : शिक्षाविद्
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अझै महिना दिन बाँकी छ । तर, अभिभावकहरू ‘राम्रो’ स्कुल खोज्दै छोराछोरी भर्ना गराउन जुटिसकेका छन् । जाँच लिएर मात्र भर्ना लिने नियम बनाएका कतिपय स्कुल रोज्ने अभिभावकहरू थुप्रै दिनदेखि नानीहरूलाई प्रवेश परीक्षा तयारी गराइरहेका छन् । तर आफूले चाहेको विद्यालयमा सन्तानले प्रवेश पाउनेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन् । र, भर्नाकै लागि ‘सोर्सफोर्स’ को सहारा खोज्दैछन् ।


अधिकांश विद्यालयले कक्षा १ मै पनि भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा रहेका अभिभावक सुरुवाती कक्षामै छोराछोरीका निम्ति भौंतारिन बाध्य छन् । खुला बजारमा विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार भए पनि प्रतिस्पर्धाका नाममा नाबालकले ‘फेल’ हुनुपर्ने परिस्थिति नकारात्मक हुने अभिभावकको ठम्याइ छ । ‘अधिकांश निजी विद्यालयको कक्षामा सीमित विद्यार्थी पढाउन भर्ना गर्ने हो र कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा दिलाएर फेल गराउने चलन बालमनोविज्ञानका निम्ति हानिकारक छ,’ अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘चैत नलाग्दै केही विद्यालयले त्यही नियति दोहोर्‍याउँदै छन् । प्रवेश परीक्षा नीति बन्द हुनुपर्छ ।’


अभिभावकले एकतर्फ बच्चालाई भर्ना दिलाउन मरिहत्ते गर्नुपरेको छ, अर्कोतर्फ प्रवेश परीक्षाका निम्ति आवेदन शुल्कसमेत तिर्नुपरेको छ । नाम चलेका विद्यालयले मनपरी प्रवेश परीक्षा शुल्क लिने गरेका छन् । शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार भर्ना फारामबापत बढीमा १ सय २५ रुपैयाँ लिन पाइन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय विद्यालयले ५ सय रुपैयाँसम्म असुलेका छन् । आवेदन फारामबापत कति विद्यालयले ३ सय ५० रुपैयाँ, कसैले सय रुपैयाँ र केहीले २५ रुपैयाँ मात्र पनि लिएका छन् ।


शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा शिक्षा कार्यालय रहेकामा अहिले यो जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । निर्देशिकाअनुसार विद्यालय साना बालबालिकाका लागि बढीमा १० किलोमिटर र ठूलालाई १५ किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्छ । कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सेवा क्षेत्र तोकिएको हुुनुपर्छ । तर, कुनै पनि विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले निर्देशिकाप्रति वास्ता गरेका छैनन् । अभिभावक पनि ‘राम्रो’ स्कुल छनोट गर्ने नाममा घण्टौं दूरीको स्कुल पठाएर बालबालिकालाई सास्ती दिइरहेका छन् ।


निजी विद्यालयमा हुने प्रवेश परीक्षा ग्रेडिङ प्रणालीमै हुनुपर्ने शिक्षाविदको सुझाव छ । तर, त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयलगायत निकाय मौन छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र एनप्याब्सनले पनि यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् । ‘विद्यार्थी भर्ना चापले कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा लिने परम्परा हो,’ प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले भने, ‘पुरानो संरचना भंग भइनसकेको र नयाँ नीति नबनिसकेकाले अहिले बोल्न जरुरी छैन । निरन्तर प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ ।’


एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सबै निजी विद्यालयले प्रवेश परीक्षा नलिने भएकाले अभिभावक चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘राम्रो स्कुलमा भर्ना गर्ने भन्दैमा बच्चालाई कक्षा १ मै फेल गराउने खालको प्रावधानप्रति स्वयं अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ देश संघीय संरचनामा बदलिए पनि आम नागरिकमा केन्द्रीकृत पद्धतिअनुसारको मानसिकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले भने, ‘विकल्प नहुँदा बच्चालाई प्रवेश परीक्षा लिनेभन्दा पनि अभिभावक मात्र संलग्न गराउने नीति आवश्यक छ ।’


शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीय सरकारको पकड नहटेको, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिइनसकेको अवस्थामा सबै पक्षले संयमता अपनाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा ग्रेडिङ प्रणाली उपयुक्त हो,’ संविधानले विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क भने पनि निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्ने परम्परा तत्कालै नकार्ने स्थिति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर हाम्रो मुलुकमा रेटिङ गरेर भर्ना लिइन्छ जुन बेठीक हो । आफ्नो बसोबास क्षेत्रलाई ख्याल गरेर स्कुल छनोट गर्न सक्नुपर्छ । आउजाउ समय, आर्थिक हैसियत, क्षमतासमेत स्वमूल्यांकन गरेर छोराछोरी पढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’


विशेष गरी नाम कहलिएका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिजलगायत स्कुलमा भर्ना पाउन ‘सोर्सफोर्स’ खोज्नुपर्छ । बूढानीलकण्ठ, रातो बंगला, जेम्स, लिटिल एन्जेल्स, डीएभी सुशील केडियालगायत स्कुललाई अभिभावकहरूले ‘राम्रा’ मान्ने गरेका छन् ।

समाचार

कमजोरी लुकाएर बिहे गर्दा...

- अर्जुन राजवंशी

दमक– वैवाहिक सम्बन्ध तोडिनुमा के–के कारण हुन सक्लान् ? तर, यहाँका एक युवकले शारीरिक कमजोरी लुकाएकै कारण सम्बन्ध टुट्न पुगेको छ ।
बिहेको १६ दिनमै बेहुलीले उनलाई सिन्दूपोते फिर्ता गरेकी छन् । गत फागुन २० गते बुद्धशान्ति गाउँपालिका–१ का २९ वर्षीय राकेश रेग्मीले धुमधामसँग उनलाई भित्र्याएका थिए । तर, भोलिपल्टै राकेश बेहुलीलाई छाडेर बेपत्ता भए । भारत पुगेका उनलाई आफन्तले घर ल्याएपछि बल्ल उनको शारीरिक कमजोरीको पोल खुल्यो ।


इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीको हिरासतमा रहेका राकेशलाई बेहुलीले मंगलबार प्रहरी कार्यालयमै पुगेर सिन्दूर–पोते फिर्ता गरेकी हुन् । सहजै सिन्दूर–पोते फिर्ता लिएका राकेशले बेहुलीको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरे । शारीरिक समस्याबारे पहिला नै मुख खोल्न नसक्दा अहिले यो घटना हुन पुगेकोमा आफू लज्जित रहेको बताए । बेहुलीसँगै उनकी आमा, सानिमा, सानाबा, काकी, गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश भुजेल, उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति अध्यक्ष मीरा भूर्तेल, समिति सचिव अम्बिका अधिकारी, सदस्य मेनुका पौडेल, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका
अध्यक्ष मनोरथ तिवारीसहितको टोली प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो ।


विवाहको भोलिपल्टै बेपत्ता भएका राकेशलाई परिवारको सहयोगमा दुई दिनपछि प्रहरीले भारतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रारम्भिक बयानमा उनले आफू अपहरणमा परेको बताएका थिए । तर, लगातारको केरकारपछि राकेशले आफू शारीरिक रुपमा कमजोर रहेकाले बेहुलीलाई छाडेर भागेको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले बताए ।


अपहरणमा परेको नाटक गरेकाले राकेशमाथि सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको पनि उनले जानकारी दिए । विवाहको भोलिपल्टै ज्वाइँ बेपत्ता भएपछि बेहुली पक्षले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बेहुलाले आफूमा शारीरिक समस्या भएकाले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएपछि बेहुलीले आफ्नो अस्मितामाथि खेलबाड भएको भन्दै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् ।


उजुरीपछि न्यायिक समितिले बेहुला र बेहुली पक्ष, सामाजिक अगुवा, प्रहरीलगायतसँग लगातार छलफल चलाएको थियो । छलफलमा बेहुला र बेहुली पक्ष आपसमा मिलमिलापकै माध्यमबाट अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका थिए । छलफलमा बेहुला पक्षले बेहुलीको भरण पोषण तथा उच्च शिक्षाका लागि ३५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति जुटेको थियो । न्यायिक समितिको इजलासमा आइतबार र सोमबारको छलफलमा उक्त सहमति जुटेको उपाध्यक्ष भूर्तेलले बताइन् ।


छोराको शारीरिक समस्याका कारण यस्तो घटना हुन पुगेको राकेशका बुबा लालप्रसादले न्यायिक समितिको इजलासमा स्विकारे । ‘मेरो छोरामा शारीरिक समस्या रहेछ । हामीलाई पनि थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘बेहुलीको भविष्य नबिग्रियोस् । उनको भरणपोषण तथा उच्च शिक्षाका लागि हामी ३५ लाख रुपैयाँ दिन तयार छौं ।’


दुवै पक्षले विवाहमा भएको खर्च आआफैं बेहोर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूबीच बेहुली पक्षले बेहुला पक्षलाई र बेहुला पक्षले बेहुलीलाई दिएको उपहार पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । राकेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तीन वर्षदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा थिए । उनी विवाह गर्न १० दिनअघि मात्रै घर आएका थिए । १० महिनाअघि फूलमाला भए पनि केटासँग खासै कुराकानी नभएको केटीले बताएकी छन् । उनले राकेश विदेशमा हुँदा फोनमा नभई फेसबुकमा सामान्य कुराकानी मात्र भएको जनाइन् ।

समाचार

हुलाकी सडक शिलान्यास

- भरत जर्घामगर
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मंगलबार हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा खण्डको जिरो प्वाइन्ट मानिने बरियारपट्टीमा शिलान्यास गर्दै । तस्बिर : भरत जर्घामगर 

सिरहा– पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक मानचित्र बदलिने गरी काम गर्ने बताएका छन् ।
हुलाकी सडकअन्तर्गत सिरहा खण्डको जिरो प्वाइन्ट मानिने बरियारपट्टीमा मंगलबार शिलान्यास गर्दै उनले दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले आर्थिक क्रान्तिमार्फत सिंगो मुलुकको समृद्धि र विकासले आर्थिक मानचित्र बदल्ने दाबी गरे ।


‘संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा अब राजनीतिक नभई आर्थिक क्रान्तिका लागि काम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडकलाई ४ लेनको बनाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोडेर मधेसको कायापलट गरिनेछ ।’
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला भएको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षीसँग वार्ता गरी अलपत्र परेको हुलाकी सडकको काम पुन: सुचारु गरेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई बलियो बनाएका छन्, अब विकास र समृद्धि कुनै पनि बहानामा रोकिँदैन,’ दाहालले भने ।


सिँचाइ, पूर्वाधारको विकास गरी समृद्ध मधेस बनाउन सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको सर्वेको काम भइरहेको र वर्तमान सरकारले नै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘अब राजनीतिक लडाइँ पुग्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक झगडा, राजनीतिक क्रान्ति होइन आर्थिक क्रान्ति गरौं ।’ विकासमा मधेस पछाडि पर्नुमा राजनीतिक झगडा कारक रहेकै कारण कतिपय विकासका बजेट फ्रिज हुने गरेको उनले बताए । विकास निर्माणमा मधेसी जनतालाई राजनीतिक झगडा त्यागेर अघि बढ्न आग्रह पनि गरे ।


समयमै हुलाकी मार्ग निर्माण हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै दाहालले भने, ‘ठेक्कापट्टामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार कमिसनखोर अब चल्ने छैन, वाम गठबन्धनलाई जनताले बलियो हात बनाएर सिंहदरबार पठाएका छन् सुशासनका कुनै कसर राखिँदैन ।’


संविधान संशोधनका सन्दर्भमा उनले मधेसको पहिचान, आत्मसम्मान, सामाजिक न्यायका लागि असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता चलिरहेको बताए । चाँडै सहमति गरी प्रदेश २ सहित सिंगो मुलुकको समृद्धिका लागि सबै दल जुट्ने उनको दाबी थियो । तिब्बतसँग जोडिएको केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–जनकपुरलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्दै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी लाखौं पर्यटक भित्र्याएर समृद्ध मधेस बनाउन आफ्नो प्रयास रहने उनले बताए ।


कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले संविधान कार्यान्वयनपछि मुलुकमा राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले सबैले मिलेर समृद्ध मुलुक निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘विगतमा जस्तो हुलाकी सडकसहित अन्य विकास निर्माणमा ठेकेदारले गर्ने ढिलासुस्ती, काम छाडे जरिवानासहित अनुमति खारेज गरिनेछ,’ उनले भने, ‘उत्तरी क्षेत्रमा फलफूल खेती र दक्षिणीतर्फ सिँचाइको प्रबन्ध गरी अन्न उत्पादन बढाएर मधेसलाई सम्पन्न बनाउन केन्द्रित हुनेछौं ।’


कार्यक्रममै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले वर्षौंदेखि उपेक्षित मधेसको समृद्धिका लागि विकासको विशेष प्याकेज घोषणासहित काम गरिने बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यसहित मानवीय विकास सूचकांकमा पछि रहेको मधेसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारमा मधेसी दलहरूको समेत सहकार्य रहेकाले प्रादेशिक सरकारमा पनि गठबन्धनसँग मिलेर मधेसको विकास गर्नेछौं ।’ आगामी ५ वर्षभित्र मिलेर अन्य प्रदेशको तुलनामा २ नम्बरलाई उत्कृष्ट बनाइने राउतको दाबी थियो ।


पूर्व–पश्चिम हुलाकी सडक ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सहायक सडकसहित १ हजार ७ सय ९२ दशमलव ४२ किमि स्तरोन्नतिका लागि ४७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुलाकी सडक आयोजनाका निर्देशक श्याम खरेलले जनाए ।

समाचार

‘राजधानी हेटौंडामै’

हेटौंडा (कास)– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडाबाट दायाँ–बायाँ नसर्ने बताएका छन् ।


हेटौंडाबाट राजधानी सर्ने कि नसर्ने विषयमा चर्चा चलिरहेको अवस्थामा दाहालले यस्तो बताएका हुन् । हेटांैडा १० स्थित गोरक्षेश्वर धाममा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजधानीका लागि हेटौंडा नै उपयुक्त छ र यहाँका बासिन्दालाई ढुक्क हुन् आग्रह गर्छु ।’ उनले धार्मिक पर्यटनका लािग गोरक्षेश्वरलाई सरकारले सहयोग गर्नेसमेत बताए । दाहाल माओवादी कार्यकर्ता रामकृष्ण श्रेष्ठको अवस्था बुझ्न मंगलबार अपराह्न हेटौंडा अस्पताल पुगेका थिए । क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठलाई मंगलबार हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

समाचार

‘अब माक्र्सवादी दलित आन्दोलन’

‘पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले दलितलाई उपयोग मात्रै गर्‍यो, अब वैज्ञानिक समाजवादको तयारी गर्नुपर्छ’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– अहिलेकै व्यवस्था र शैलीले दलितका मुद्दा समाधान नगर्ने भन्दै अब वैज्ञानिक समाजवाद वा माक्र्सवादी दलित आन्दोलन गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । १० राजनीतिक दल आबद्ध महिला सांसदहरूको अन्तरपार्टी दलित महिला सन्जालले ‘५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ का अवसरमा राजधानीमा गरेको अन्तक्र्रियामा यसबारे मंगलबार छलफल भएको हो ।


अन्तक्र्रियामा दलित आन्दोलनको राजनीतिक कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक एवं राजनीतिज्ञ आहुतिले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले दलितलाई उपयोगमात्र गर्ने भन्दै अब वैज्ञानिक समाजवादको तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्ने बताए । ७० वर्षको आन्दोलनले कुनै आधारभूत परिवर्तन नल्याएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एकाध व्यक्तिलाई टिप्ने, दलितका लागि केही गरिरहेजस्तो पनि गर्ने तर आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्न नदिने दलाल पुँजीवादको विकल्पमा जानुपर्छ ।’


वाम गठबन्धनप्रति असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्र त्याग गरेका आहुतिले कार्यक्रममा भने, ‘चुनाव जित्न हाम्रा साथीहरूले ५ करोड खर्च गरेका छन् । एकजनाले त टिकटै पाउनलाई ३५ करोड खर्च गरेको मलाई सुनाए । कुनै दलितले यति धेरै पैसा खर्च सक्दैन । यो व्यवस्था नै पैसा हुनेले मात्रै पाउने व्यवस्था भइसक्यो । यसले दलित र गरिबलाई स्थान दिँदैन ।’


उनले मन्त्रिमण्डलको समावेशिता र उच्च पदमा रहेको जातीय एकरूपताको पनि विरोध गरे । ‘२२ जनाको मन्त्रिमण्डलमा एक जना मात्रै दलित छन् । सबभन्दा धेरै २३ प्रतिशत दलित रहेको ६ नम्बर प्रदेशमा एकजना पनि दलित मन्त्री छैनन् । जनजातिको अत्यधिक बहुमत रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा एकजना नेवार र एकजना तामाङ मात्र छन्,’ उनले भने, ‘यो कुनै एक नेताका कारण मात्र भएको होइन । यो व्यवस्था नै जसले पुँजी लगानी गर्न सक्यो, उसकै हुने व्यवस्था हो ।’ उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षजस्ता उच्च पदमा एउटै जाति समूहका व्यक्तिलाई पुर्‍याएर निर्लज्जता प्रदर्शन गरिएको पनि बताए । ‘सबै मुख्य पार्टीले नीति निर्माणका तहमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने र दलित वा महिलाका विषयमा आफैंले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महाधिवेशनले पारित गरेको विषयमा निर्णय गर्न किन टाउके नेताको अनुमति लिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले अस्तित्वमा रहेका पार्टीले त्यस्तो नगरे सबै पार्टीमा रहेका ‘क्रान्तिकारीहरू’ मिलेर नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने पनि बताए ।


आहुतिको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र स्थानीय तहमा रहेका वाम प्रतिनिधित्वलाई उपयोग गरी ठूलो परिवर्तन गर्न सकिने बताए । पार्टीमा दस्तावेजहरू पारित हुने तर कार्यनीति त्यसअनुसार नबन्ने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘ठूला नेताहरू अनेक योजना बनाउन व्यस्त हुन्छन् तर कार्यकर्ता भने कोही बालुवा चोरेर, कोही काठ चोरेर, सार्वजनिक कामको सिमेन्ट लिएर धनी हुने बाटोमा लागिरहेका हुन्छन्,’ भुसालले भने, ‘२६–२७ वर्षदेखि कम्युनिस्टहरू सरकारमा भएर पनि दलितका उनै मुद्दा बाँकी रहनु लज्जाको कुरा हो ।’


कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वर गहतराजले आहुतिले समस्याको पहिचान ठीक गरे पनि समाधानका लागि छुट्टै पार्टी बनाउने कुरा गलत भएको बताए । ‘जातको पार्टीले जातीय मुक्ति हुँदैन,’ उनले भने । बाँकेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गहतराजले दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएर जित्न सकिँदैन भन्ने भ्रम नेताहरूमै रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा गहतराजले र कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले दलित र महिलाका लागि समावेशी सिटले मात्र नपुग्ने भन्दै चक्रीय संरक्षित सिट आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा ‘भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र दलितहरूको अर्थराजनीतिक अवस्था’ बारे हरि रोका, ‘धर्म, जात व्यवस्था र विभेदको संस्कृति’ बारे घनश्याम शर्मा पौडेल र ‘दलित महिलाको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँचको सवाल’ बारे डा. तारालाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।


उमा बादीलाई एक लाखको पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा अन्तरपार्टी दलित महिला सञ्जालले सांसद उमा बादीलाई एक लाख रुपैयाँको इभा क्यासल पुरस्कार प्रदान गर्‍यो । भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा बादी महिलाका अधिकारका लागि लामो आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाले उनलाई पुरस्कार दिइएको सञ्जालकी संयोजक कमला हेमचुरीले बताइन् ।

Page 6
सम्पादकीय

न्यायाधीशको सम्पत्तिमाथि अनुगमन

विकृति–विसंगतिविहीन न्यायपालिकाका निम्ति पहिला न्यायाधीशकै आर्थिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने उद्घोष गरेका छन् । बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरूबाट पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कानुनमन्त्री तामाङको भनाइअनुसार न्यायाधीशले न्याय परिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को प्रावधान संशोधन हुन सके त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर सम्पत्ति छानबिन, अनुगमन र कारबाही गर्ने बलियो संस्थागत संयन्त्र नभएसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण मात्रै भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पूर्ण हुँदैन । कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका अन्य निकायका कर्मचारी/पदाधिकारीबाट भइरहेका विसंगतिपूर्ण गतिविधिले समेत त्यही देखाउँछ ।


प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्था मार्फत छिटो–छरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका न्यायाधीशहरू फैसलाका कारण विवादित बनेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । विवादित फैसला वा आदेशका सवालमा न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने थिति बसेको छैन । बरु फैसला विवादित बनेपछि राजीनामा दिन लगाएर चोख्याइएका उदाहरणहरू छन् । दण्डहीनताको अभावले न्यायाधीशहरू स्वच्छन्द बन्दा न्यायालयमा विकृति मौलाएको गुनासो चौतर्फी छ । न्यायालयमा आर्थिक चलखेलबाट मुद्दाको फैसला प्रभाव पार्न खोज्ने बिचौलियाको बिगबिगी छिपेको छैन । यिनै कारणले गर्दा २०६६ सालमा गठित चार जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित कार्यदलले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन र अनुगमन गर्ने स्थायी संयन्त्रको खाँचो औंल्याएको थियो । न्यायपालिकालाई विकृतिविहीन बनाउन भनी गठित त्यस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएन । त्यसैले न्यायालयको फैसलामा प्रश्न उठ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।


संविधानको धारा १५३ ले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार या खराब आचरण प्रदर्शन गरे अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशका हकमा भने परिषद्ले अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि संसद्लाई सिफारिस गर्न सक्छ । तर न्यायपरिषद् विवादित न्यायाधीश र फैसलामाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रियामा उदासीन छ । सम्पत्ति जाँचबुझ उच्चस्तरीय आयोगले डेढ दशकअघि ठूलै संख्यामा न्यायाधीशको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि न्यायपरिषद्ले छानबिनमा सक्रियता देखाएको थिएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भए कैद र जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायपरिषद्को उदासीनताका कारण न्यायाधीश र न्यायिक अधिकारीहरूका हकमा यो व्यवस्था आकर्षित गराउन सकिएको छैन । पछिल्लो समय न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हाबी छन् । उनीहरूले आफ्नो सिफारिसबाट न्यायाधीश बनेकाहरूप्रति ‘नरम’ हुने भएकाले समेत दण्डहीनता मौलाएको हुन सक्छ । त्यसैले न्यायालयलाई विकृतिविहीन बनाउन न्यायपरिषद्को संरचनागत र नीतिगत सुधार नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।


न्यायपरिषद् ऐनको दफा २९ अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नियुक्ति भएको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र न्यायपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्छ, तर त्यो विवरण गोप्य रहन्छ । न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको पनि छैन । आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिँदै विगतमा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हुँदा अवधेशकुमारले भने आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेे विषय सार्वजनिक ओहदामा बसेको व्यक्तिको नैतिक आचरणसँग जोडिने भएकाले विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने प्रावधान जरुरी छ । तर तिनको सम्पत्तिमा सूचनाको सहज पहुँच स्थापित नहुने र अस्वाभाविक ढंगले आर्थिक सम्पन्नता देखिए गैरकानुनी आर्जनको आशंकामा छानबिन नभएसम्म विवरण राख्नुले मात्र कुनै अर्थ राख्दैन । किनभने हाम्रा फौजदारी कानुनहरूले गैरकानुनी सम्पन्नतालाई अपराधको दायरामा पारेको छ । त्यसैले न्यायाधीशले बुझाएको विवरणमा छड्के अनुगमन, छानबिन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संयन्त्र न्याय परिषद्भित्र तयार गर्नुपर्छ । दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यले मात्र न्यायपालिकाको विकृति न्यूनीकरण गराउन सक्छ । त्यसपछि मात्र न्यायाधीशबाट हुने न्याय सम्पादनप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा चुलिन्छ । अन्तत: त्यसबाट सिंगो न्यायपालिकाकै प्रतिष्ठा उचो बन्छ । न्यायालय सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै हो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको भने सरकारको पहलकदमीमा साथ र सहयोग हुनुपर्छ ।

दृष्टिकोण

प्रदेश चलायमानको सूत्र

मुलुकको साँच्चिकै विकास र समृद्धि गर्ने हो भने प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको आधार–स्तम्भका रुपमा अगाडि बढाउनु जरूरी छ ।
- डा. खिमलाल देवकोटा


सामान्य भाषामा प्रदेश संवैधानिक अधिकार प्राप्त साविक जिल्ला विकास समितिका परिस्कृत रूप हुन । नेपाल सरकारको तजविजमा बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) सञ्चालित थिए । यस ऐनले जिविसलाई वार्षिक बजेट बनाउने, खर्च गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, अनुदान प्राप्त गर्ने, योजनाको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, जिल्लास्तरीय नीति बनाउने, ऋण प्राप्त गर्ने लगायत अधिकार दिएको थियो । तर यी अधिकार कानुनी थिए । संवैधानिक थिएनन् । साविक गाउँ विकास समिति (गाविस) र नगरपालिकालाई पनि झन्डै जिविस जत्तिकै अधिकार दिइएको थियो । गाविस तथा नगरपालिकाले आरामसँग काम गरेका थिए । जिविसको पदाधिकारी तथा कर्मचारी हुन तँछाड–मछाडको अवस्था थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँदा होस् वा नहँुदा स्थानीय विकास अधिकारी हुन सबभन्दा बढी सोर्सफोर्स लाग्थ्यो । जिल्ला सभापति प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पनि शक्तिशाली थिए । उपसभापति र सदस्यहरूको शान पनि गज्जबकै थियो ।


न्युनतम ८ देखि अधिकतम १४ वटा जिल्लाको संयोगबाट प्रदेशको निर्माण भएको छ । यसको अर्थ कम्तीमा पनि ८ वटा जिविस मिलेर प्रदेश बनेको छ । तर यी ८ वटा जिविसको सिङ्गो जिविस/प्रदेश किन रमाउन सकेन ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू काम भएन भन्दै किन सिंहदरबार धाउने अवस्था आयो ? प्रदेशका सभासदले प्रदेश नै खारेज गरिदिए हुन्छ किन भन्नुपर्‍यो ? प्रदेशमा कर्मचारी किन जान/बस्न चाहेनन् ? यी लगायत प्रदेश सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषण जरुरी छ ।


साविक गाविस र नगरपालिकाका संरचना दशकांैदेखि बनेका हुन् । तिनै गाविस र नगरपालिकाको संयोजनबाट नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्माण भएको हो । यी गाउँपालिका र नगरपालिकाका आफ्ना पुराना भवन थिए/छन् । कर, सेवा, शुल्क, दण्ड जरिवाना आदिबाट आन्तरिक आय संकलन गर्ने अधिकार हिजो थियो/छ । साविकमा आफ्ना आन्तरिक कर्मचारी थिए/छन् । संविधानको धारा ३०४ अनुसार पुरानै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार काम गर्न पाउने सुविधा थियो । यी सबै पूर्वाधार/वातावरण हँुदासमेत अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले काम गर्न सकेनन् । नयाँ कानुन कुरेर बसे । सरकारको बजेट भाषणको प्रतीक्षा गरे । स्थानीय तहको चुनाव भएको झन्डै १ वर्षमा पनि कामले गति लिनसकेको छैन । कुनै पनि स्थानीय तहले नमुनायोग्य काम गर्नसकेका छैनन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा कामको भारअनुसार कर्मचारी लगायत थप केही पूर्वाधार बन्नसकेको छैन । यो वास्तविकता हो । यस सम्बन्धमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।


तर प्रदेशका सन्दर्भमा अवस्था विलकुल फरक छ । दशकौंदेखिको पूर्वाधार हुँदा त स्थानीयले काम गर्न नसकेको अवस्थामा शून्यबाट सुरु गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकिएन भनी हीनताबोध गर्नु पनि हँुदैन । प्रदेश सरकारले अहिले गर्ने प्रमुख काम भनेको आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्ने हो । काम गर्ने वातावरणको खोजी गर्ने हो । यसका लागि मन्त्रालय/कार्यालय व्यवस्थित गर्ने हो । तात्कालिक रूपमा आवश्यक कर्मचारी केन्द्रसँग माग गर्ने हो । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हो । प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्ने हो । स्थानीयको दीर्घकालीन कर्मचारीको समस्या समाधान पनि प्रदेश लोकसेवा/निजामती सेवा आयोगमार्फत गर्ने वातावरण मिलाउने हो । आवश्यक सहजताका लागि प्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरूसँग सहयोग माग्ने हो । प्रधानमन्त्री प्रदेश सरकार सहजसाथ सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका बाधा–व्यवधान फुकाउन तयार रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो हार्दिकता र सहजताको अवसर प्रदेशले लिन सक्नुपर्छ ।


अहिले प्रदेशमा कानुन, बजेट र कर्मचारी लगायतको समस्या छ । केन्द्र सरकारले पठाएको अनुदान खर्च गर्न पनि कानुन चाहिन्छ । विनियोजन विधेयक, पेस्की विधेयक, आर्थिक विधेयक आदि स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्न पाइने कानुनी बाध्यता छ । निश्चय पनि अहिले प्रदेशमा सीमित बजेट/अनुदान छ । त्यही अनुदान पनि खर्च गर्ने संयन्त्र राम्रोसँग बनेको छैन । वित्तीय साधन र स्रोतमा हालीमुहाली गरेका, स्वदेश/विदेश भ्रमण पानी–पँधेरो भएका कर्मचारी सामान्य चिया/खाजा खाने वातावरण पनि नबनेको प्रदेशमा जान किन मान्थे ? अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले सम्वभत: प्रदेश तहमा कर्मचारीको समस्या अब रहँदैन ।


प्रदेशको काममा सहजता केन्द्रीय बजेटपश्चात मात्र आउँछ । केन्द्रीय बजेटमार्फत पाएको अनुदान तथा कार्यक्रम/आयोजनालाई प्रदेशको बजेटमार्फत कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रदेशको काममा अलि तीव्रता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अनि मात्र प्रदेश तहमा शासन गर्ने माहोल बन्नेछ । तर प्रदेशले शासन गर्ने माहोलका लागि संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार अनुसारका जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सबै आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेशका लागि राखिनुपर्छ । बजेट निर्माणको यस चरणमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । जस्तो– अहिलेसम्मको हाम्रो बजेट वितरण अनुसार ४ किसिमका आयोजना/कार्यक्रमका लागि बजेट बाँडफाँड गरिन्छ । ती आयोजना/कार्यक्रम हुन् : १. राष्ट्रिय गौरवका २. निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका ३. केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका र जिल्लागत बाँडफाँड गरिएका हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रिय स्तरका जलविद्युत आयोजनाहरू जस्तै– पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोशी आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । कुल बजेट विनियोजनमा यस क्षेत्रका लागि करिब १० प्रतिशत बजेट वितरण हुन्छ । निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि ५–७ प्रतिशत बजेट बाँडफाँड हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, दिगो भू–व्यवस्थापन आयोजना, एकीकृत सहरी विकास आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना, जलवायु प्रकोप आयोजना, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन आयोजना, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, वागमती सुधार आयोजना आदि हुन् । निश्चित कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित यी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अधिकांश हिस्सा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्दा वेश हुन्छ । संविधानले पनि यस्ता आयोजना/कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अधिकार प्रदेश तहलाई दिएको छ ।


केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूका लागि ५० प्रतिशत र बाँकी ३३–३५ प्रतिशत बजेट जिल्लागत बाँडफाँड (स्थानीयसहित) का लागि वितरण हुने हाम्रो अभ्यास छ । चालु आ.व.को बजेट बाँडफाँडले पुरानो अभ्यासलाई त्यति चिर्न सकेन । चालु आ.व.को बजेट आउँदा स्थानीय तहहरू गठन भइसकेका थिए । विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने प्राय: सबै काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत सरकारले त्यो गरेन । तत्कालीन सरकराले स्थानीयसँग समानान्तर हैसियतमा धेरै विषयगत कार्यालयलाई साविककै झैं बजेट बाँडफाँड गर्‍यो । स्थानीयमा समायोजन भई काम गर्नुपर्नेमा ती निकायहरू अहिले जिल्लामा नै बसेर काम गरेका छन् । ती कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम/आयोजना, कर्मचारी, कार्यालय भवन, सवारी साधन लगायत चल/अचल सबै सम्पत्ति स्थानीयमा नै हस्तान्तरण हुनेगरी बजेट बनाइएको भए अहिले स्थानीय तहमा त्यति धेरै समस्या रहँदैनथ्यो । विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलब–भत्ता आदि सबै स्थानीयमा पठाएको भए तलबका लागि पनि बाध्य भएर कर्मचारी जाने थिए । प्रदेशको सन्दर्भमा पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ । यसकारण बजेटमार्फत प्रदेशलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।


केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक लगानी प्रबद्र्धन कार्याक्रम, कर्णाली विकास कार्यक्रम, ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, बाली, पशुपन्क्षी सुधार आयोजना, चक्रपथ विस्तार आयोजना, सीप विकास परियोजना आदि हुन् । यी शीर्षकसँग सम्बन्धित अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम पनि प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ । संविधानत: जिल्लागत बाँडफाँड हुने बजेट तथा कार्यक्रमको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा जान्छ/जानुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवसँग सम्बन्धित कतिपय आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ । अपनत्व पनि हुन्छ । जस्तो– हुलाकी राजमार्ग जुन/जुन प्रदेशमा पर्छ, ती/ती प्रदेशलाई खण्ड–खण्ड गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा कार्यमा तीव्रता आउँछ । यसको जश/अपजश पनि आफै लिन्छन् । जुन प्रदेशले काम गर्न सक्दैन, त्यसको जवाफ जनतालाई आफै दिन्छन् । केन्द्रीय सरकारलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन । यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । यसरी हामीले बजेटमार्फत प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छौं । यस अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जिम्मेवारी पनि विकेन्द्रित गर्न सक्छ । अब केन्द्रीय सरकारले साविकमा जस्तो सांसदका नाममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा जथाभावी बजेट बाँडफाँड गर्ने विधिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यदि यो निरन्तरता भयो भने प्रदेशका सांसदले पनि यस्तै खोज्छन् । उनीहरूमा निराशा आउँछ । यसैगरी स्थानीय तहले आफ्नो अवमूल्यन ठान्नेछन् । साविकमा यो कार्यक्रमले धेरै विकृतिसमेत निम्त्याएको छ । यो सरकारले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।


सामान्यतया सार्वजनिक क्षेत्रको तीनवटा भूमिका हुन्छ । ती भूमिकामा स्थायित्व, वितरण र विनियोजन हुन् । विभिन्न तुलनात्मक फाइदाको कारणबाट स्थायित्वसँग सम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी केन्द्रीय तहको सरकारमा हुने र अन्य जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सिद्धान्त पनि छ । संविधानका अतिरिक्त यस आधारलाई समेत मध्यजनर गरी थप आयोजना तथा कार्यक्रमसमेत प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना छ ।


संघीयताबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेशले सहजसँग काम गर्न सकेन भने संघीयताप्रति नै सबैको वितृष्णा पैदा हुन्छ । संविधानको सोच अनुसारको दिगो शान्तिको लक्ष्य पनि सार्थक हँुदैन । मुलुकको साँच्चिकै विकास र समृद्धि गर्ने हो भने प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको आधार–स्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
[email protected]

दृष्टिकोण

महिलाको पक्षमा आवाज

आफ्नै परिवेश
महिला अधिकारका ठूलठूला नारा लाउँछन्, यिनै ठूलठूला अपराधकर्म पनि मच्चाउँछन् । महिला अधिकारको सम्मान गर्ने हो भने महिलाको सुरक्षाको विशेष नीति ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
- झमक घिमिरे

महिला हिंसाका घटनाहरू विविध सञ्चार माध्यमले दिइरहेका हुन्छन् । कहिले बोक्सीको आरोपमा महिला बेहोश हुन्जेल कुटिन्छे । कहिले आफ्नै अभिभावकहरूबाटै यौन हिंसाको सिकार बन्छे । कहिले आफ्नाहरूबाटै पशुसरह किनबेच हुन्छे । यस पंक्तिकारको दिमागभरि एउटै प्रश्नमात्र खेलिरह्यो– के महिला कहीं कतै सुरक्षित छैन त ? यो धर्तीमा महिला बनेर जन्मिनु अभिशाप हो त ? होइन भने यो धर्तीमा जन्मिने महिला जातिमाथि किन खालखालका हिंसा हुने गरेको छ ? केही पुरुषहरू हिंसाको जिम्मेवार स्वयं महिलालाई ठानेर आफ्नो दोष लुकाउन खोज्छन् । महिलालाई हाम्रो संस्कारले सानैदेखि के सिकाएको हुन्छ भने घरका ठूला मान्छेहरूले भनेको चाहे त्यो काम नलाग्ने होस्, त्यो कुरामाथि प्रश्न उठाउनु हँुदैन ।


महिलाको विचारको दमन संस्कारबाट हुन्छ । हाम्रो समाजमा अन्धविश्वासको जालो यसरी फैलिएको छ, जहाँ महिला सुत्केरी हँुदा अपवित्र हुन्छन् भनेर घर परको गोठमा राखिन्छ । जुन अवस्थामा बढी सरसफाइको आवश्यकता हुन्छ, पोषिलो खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ, घरपरिवारको न्यानो साथ र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो बेला घरभन्दा परको गोठमा एक्लै राख्दा त्यो महिलाको मानसिकता कस्तो होला ? उमेर बढ्दै जाँदा महिलाको प्राकृतिक रूपमै ऋतुस्राव देखापर्छ, यो महिलाको परिपक्व हुँदै गएको शुभसंकेत हो । तर त्यसलाई नेपाली समाजले अपवित्र मानेर घरदेखि पर गोठमा (छाउघरमा) पठाउने परम्परा पश्चिमतिर व्याप्त छ । त्यस्ता छाउघरमा बस्ने महिला, किशोरीहरू सुरक्षित हुँदैनन्, उनीहरूमाथि कतिपय जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने कतिपय कुनियत बोक्ने मान्छेहरूबाटै आक्रमण हुने गरेका र कतिपय महिलाहरूको यसैकारण अकालमा ज्यान गएका खबर वर्षेनि आउने गरेका छन् ।


एउटै निर्बल महिला २१ औं शताब्दीमा बोक्सी बनेर मरणासन्न हुनेगरी किन कुटिन्छे, आफूलाई भोलेबाबा ठान्ने पुरुषबाट ? साँच्चै भोलेबाबाले त महिलालाई मेरो आधा–आधा अंग सबैभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा सम्मान गरेका छन् । यो कुरालाई चाहिंँ किन बुझ्न सक्दैनन्, अहिलेका भोलेबाबाहरूले ? उनीहरू ईश्वरका सच्चा अनुयायी ठान्छन् भने कुन ईश्वरले निर्दोष महिलामाथि अत्याचार गर भनेका छन् ? यो पंक्तिकारले त कतै त्यसको प्रभाव भेटेकी छैन । अनि ईश्वरको रूप आफूलाई ठानेर किन निर्दाेष महिलालाई सताउँछन् ? यहाँ खालखालका भोलेबाबाहरूले विभिन्न रूपमा महिलालाई सताउने काम गरिरहेका छन् । आफ्नै चेलीहरूलाई पनि यी भोलेबाबाहरूले कतै बलात्कार गरिरहेका छन्, कतै पशुको रूपमा मोलतोल गरिरहेका छन् ।


यो २१ औं शताब्दीमा पनि महिला हिंसा विश्वमा फरक–फरक रूपमा भइरहेका छन् । हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको महिला र बालबालिकाहरू हुन् । किनभने जुनसुकै हिंसामा पनि महिलाहरू जबर्जस्ती बलात्कृत भएका छन् । नामर्दाहरूले आफ्नो पुरुषार्थ महिलाको शरीर जबर्जस्ती गिजोलेर देखाएका होलान् । तर हर समयको इतिहासले जतिसुकै शक्तिशाली योद्धा नै किन नहुन् ? यिनलाई नामर्द नै घोषित गरेका छ । विश्वको इतिहासमा भएका जुनसुकै युद्धमा होस्, महिलाको अस्मिता लुट्ने कुकर्म हँुदै आएको छ । किनभने महिला जातिलाई विक्षिप्त बनाएर उसको अस्मिता लुटेर शत्रु पक्षलाई आफ्नो जित भएको ध्वाँस दिनेभन्दा केही उद्देश्य रहेको देखिँंदैन । आज महिला अधिकारका ठूलठूला नारा लाउँछन्, यिनै ठूलठूला अपराधकर्म पनि मच्चाउँछन् । विश्वका महिला अधिकारको सम्मान गर्ने हो भने महिलाको सुरक्षाको विशेष नीति ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।


नेपालको परिवेशमा भन्ने हो भने जनचेतनाको कमी छ, अन्धविश्वासले ग्रस्त समाज मान्छेको चेतनाको स्तर अझै माथि उठ्न धेरै समय लाग्छ ।

पाठक मञ्च

एसईई परीक्षाको तयारी

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा परिणत भयो । ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीसँगै फलामे ढोका मान्ने गरिएको ‘एसएलसी परीक्षा’ ‘एसईई परीक्षा’ भयो । खासगरी माध्यमिक तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा कम सक्रियता र गुणस्तरमा पनि कमी नै आयो । तर यो परीक्षा (पहिलेको एसएलसी अहिलेको एसईई) सञ्चालनमा हुने गरेको खर्च भने पटक्कै घटेको छैन । यो वर्ष पनि यही ८ गतेदेखि हुन लागिरहेको उक्त परीक्षामा देशभरबाट जम्मा ४,८५,५८६ परीक्षार्थीका लागि १,९५६ परीक्षा केन्द्र रहेको बुझिएको छ । १,९५६ परीक्षा केन्द्रका लागि स्वभावत: त्यत्ति नै केन्द्राध्यक्ष हुने नै भए र सहायक केन्द्राध्यक्षको सङ्ख्या २,४५० तोकिनेछन् । यसमा खटाइने/खटिने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या छुट्टै छ । यो सब कामका लागि राज्यको प्रशस्त रकम खर्च हुनेछ ।


सदाझैं परीक्षालाई मर्यादित बनाउन नियमहरू कडा छँदैछन् । चिट चोर्ने र चोराउनेलाई १ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने नियम भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो जरिवाना तिराइएको सुन्नुपरेको छैन । सबै परीक्षा केन्द्रमा सुरक्षित घेराबार पनि हुँदैन । विद्यार्थी हुन्, चोर्न खोज्छन्, आफ्नै विद्यार्थी हुन्, शिक्षकहरू पनि सकेसम्म ‘सहानुभूति’ राख्छन् । निरीक्षकहरू बिचरा सकेसम्म ‘सहयोग’ गर्नै खोज्छन् । विषय शिक्षकहरू हुन् कि प्रधानाध्यापक, सबै
आफ्ना धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी पास भएको देख्न चाहन्छन् । केन्द्राध्यक्ष सबै कोठामा गएर कडाइ गर्नै सक्दैनन् । दुई–चार पैसाका लागि कति नेताको चाकरी गरी बल्लतल्ल दलीय भागबन्डामा परेर केन्द्राध्यक्ष हुनपाएको उसले जसरी पनि परीक्षा सफल गराउनुछ । ऊ भनेको त ‘भलादमी’ भएर यसो बाहिर–बाहिर टहलिने र परीक्षार्थीहरूको उत्तर पुस्तिकामा हस्ताक्षरको कष्ट उठाइदिने ‘गम्भीर जिम्मेवारी’ पाएको अधिकारी हो ।


अन्य कक्षाका परीक्षा राज्यको अतिरिक्त खर्च नभैकन सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूले नै सञ्चालन गर्छन् । त्यसैले यस परीक्षालाई पनि स्वाभाविक रूपमै सञ्चालन गर्ने हो भने विद्यालय विद्यालयमै सञ्चालन हुनुपर्ने हो । हैन, धेरै कडाइ र मर्यादित रूपमै सञ्चालन गर्ने हो भने जिल्ला–जिल्लामा एउटा केन्द्र तोकेर कडा सुरक्षा दिएर सञ्चालन गरे वेश हुन्छ । बेकारमा यो औपचारिकता निर्वाह गरिएको चित्तबुझ्दो नै लाग्दैन । अब
आगामी वर्षदेखि यसमा केही न केही सुधार होला भन्ने आशा गरौं ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
सरस्वती मावि खानभिञ्ज्याङ, ओखलढुंगा

पाठक मञ्च

केका लागि अलमल ?

‘अलमलमा प्रदेश सरकार’ समाचार पढेपछि केही कुरा टिप्पणी गर्न मन लाग्यो । मुलुक र जनताको समृद्धिको नारा लिएर चुनावमा गएका नेताहरू अहिले जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्न अलमल गर्न मिल्छ ? अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको स्वरुप निर्धारण भइसकेपछि निर्वाचनताका जनतासामु गरेका वाचा, घोषणापत्रको कार्यान्वयन उनीहरूको दायित्व होइन र ? आफ्नो क्षेत्रको विकास, उन्नति, प्रगति र परिवर्तनका लागि नेतृत्वमा पुगेपछि काममा अलमल गर्न प्रदेश सरकारले सुहाउँछ र ? अनि किन धाउनुपर्‍यो, संघीय राजधानी काठमाडांै नै ?


काम खोज्दै कर्णालीका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सचिवहरू काठमाडौं आउनुको औचित्य के ? ती सबैको काठमाडौं आउने–जाने खर्च प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुने त होला नि ? अनि अरु सबै प्रदेशबाट काम खोज्न भन्दै विभिन्न मागको सूची बनाएर प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सचिवहरू काठमाडौं आउन थाले भने के गर्छ, केन्द्र सरकारले ? के यो सुहाउने कुरा हो ? के अब पनि अधिकार पाइएन भनेर यो र त्यो बहानामा केन्द्रको मुख ताकिरहने हो र ? अझै पनि जनप्रतिनिधिमूलक सरकार, संसद र नेताहरूले जनताको दैनिक आइपर्ने समस्या समाधान गर्न, विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत अघि बढाउन अलमल गर्नुपर्छ र ? विकेन्द्रीकरणको यत्रो अभ्यास भइसक्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर केन्द्रकै मुख ताक्नु भनेको प्रदेश स्तरका नेताहरूको असक्षमता सिवाय केही होइन । आगामी दिनमा राज्यकोषबाट ठूलो खर्च गरेर काम खोज्दै कर्णाली लगायत कुनै पनि प्रदेशबाट संघीय राजधानी काठमाडांै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि हुनु जरुरी छ । यसले प्रदेशका जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिने छैन ।
– नोदनाथ त्रिताल
चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

पाठक मञ्च

त्रिशूलीको फेरिएको मुहार

एक दशकभन्दा बढी समय धमिलिएको त्रिशूली संग्लिएको देख्दा वातावरण र सम्पदाप्रेमीहरू खुसी छन् । गर्न खोज्दा सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको यो अभियानको नेतृत्वकर्ता जिल्ला समन्वय समितिका सभापति जगन्नाथ नेपाल यो मानेमा धन्यवादको पात्र हुन् । जिप्रकाको नेतृत्व पनि संवेदनशील भएकाले यो सम्भव भएको हो भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेर कमाउन पल्केकाहरू यो अभियान तुहाउन दसतिरबाट न्वारानदेखिको बल लगाउन थालेका छन् । निर्माणका लागि बालुवा, गिटीको आवश्यकतालाई नकार्न नसकिने हुँदा यसका लागि भने गम्भीर अध्ययन र योजनासहित विकल्प खोज्न आवश्यक छ । समस्या त भविष्यप्रति आँखा चिम्लिएर आजै अनि आफैँ कमाउने र सम्पदा सिध्याउने नियत भएकाहरूको आक्रामक अतिक्रमण नै हो । प्राकृतिक वा ऐतिहासिक सम्पदा नामेट पारेर गरिने कमाइ–धमाइले भविष्य बन्दैन । उल्टै विकराल समस्या आउँछन् भन्ने कुरा सिंहदरबारको अधिकार हातमा लिएर स्थानीय तहमा बसेकाहरू र नदी व्यापारीहरूले बेलैमा बुझिदिए उनीहरूकै पनि कल्याण हुनेछ ।
– कृष्ण कुम्पुरे
धादिङ

पाठक मञ्च

दुर्घटना र हेलमेटको सम्बन्ध

मोटरसाइकल दुर्घटना भएमा अगाडि बसेर चलाउनेभन्दा पछाडि बस्ने बढी घाइते हुने सम्भावना रहन्छ, तर हाम्रो देशमा अनौठो चलन छ । पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनु नपर्ने । जसले हेलमेट लगाएका छन्, त्यो पनि अधिकांश गुणस्तर नभएका र केवल ट्राफिक प्रहरीको आँखा छल्न यसो टाउकोमा राख्ने गरिन्छ, अझै सेतो लुगा लगाए हेलमेट नै लगाउनु नपर्ने अद्भुत नियम पनि हाम्रै देशमा छ । गुणस्तरीय हेलमेटले कुनै पनि दुर्घटनामा टाउकामा लाग्ने चोटपटक ७० प्रतिशत कम गर्नसक्ने तथा ज्यान बाँच्ने सम्भावना ५० प्रतिशत हुने डाक्टरहरूको राय छ भने नियम बनाउन केले रोकेको छ ? मोटरसाइकलमा दुबैलाई हेलमेट अनिवार्य गर्नुका साथै पेट्रोल ट्यांकीमा सानो बच्चालाई राखेर दौडाउने क्रियाकलापमा पनि बन्देज लगाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि यो अत्यन्तै खतरनाक हो ।
– नवीन रायमाझी
संयुक्त राज्य अमेरिका

पाठक मञ्च

प्रतिपक्षीको खबरदारी आवश्यक

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि यतिबेला नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका अवाञ्छित क्रियाकलापमाथि औंला ठड्याउने अवसर मिलेको छ । तथापि वाम गठबन्धनले सत्ता सम्हालेको एक महिना पुगिसकेको र यो बीचमा सरकारी पक्षबाट मनोमानी ढंगले पहाड भस्काएको सन्दर्भ विभिन्न सञ्चार माध्यमले ३ हप्ताअघि नै सार्वजनिक गर्दा पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कानमा तेल हालेर बसेपछि सर्वसाधारणले औंला ठड्याउनैपर्ने भएको छ ।


सन्दर्भ डडेलधुरा जिल्लाको हो । ७ नम्बर प्रदेशको केन्द्रमा अवस्थित उक्त जिल्लाको ८० प्रतिशत भूभाग प्राकृतिक जंगलले ढाकिएका कारण मुलुककै निम्ति गर्व गर्ने ठाउँ बन्दै आएको छ । तर प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्रीको अगुवाइमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी सडक बनाउने नाममा त्यहाँका महाभारत पहाडभरि बुलडोजर लगाएर विध्वंस मच्चाएको परिदृश्यबाट सबै झस्किएका छन् । स्मरण रहोस्, कांग्रेस सरकारको पालादेखि डडेलधुरा जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा वन माफियाको रजाइँ चलिरहेकै छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाकै पहिचान मेटिनेगरी यत्रतत्र मरुभूमिकरणको अवस्था सिर्जना हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस चुइँक्कसम्म बोलेको छैन । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने माटोको माया र देशभक्ति बारेको भाषण गरेर थाकेका देखिँंदैनन्, आफूलाई टेको लगाउनेहरूले विकासको गीत गाउँदै सर्वत्र विध्वंस मच्चाए पनि कारबाही गर्ने अग्रसरता देखाउँदैनन् । चुरे विनाशका कारण तराईमा पानीको हाहाकार मच्चिरहेको र सर्वत्र वातावरणीय विनाश हुँदै गएको अवस्थामा सरकार अन्तर्राष्ट्रिय पानी दिवस र राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताह मनाएर नाटक देखाइरहेको छ । जबसम्म सरकार एवं प्रतिपक्षीले प्रत्येक जिल्लाको भू–अवस्थिति, बनोट, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिविधिको पहिचान, तिनीहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउँदैनन्, तबसम्म समृद्धि दिवास्वप्नमै सीमित रहनेछ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

पाठक मञ्च

जेलभित्रै संसद् सदस्यको शपथ

टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई ‘जेलभित्रै संसद सदस्यको शपथ’ गराउने तयारी भएको सुन्दा मनमा प्रश्न उठ्छ अब यो देशमा न्याय हरायो । राजपासंँग सत्ता गठबन्धनको स्वार्थका लागि यो सरकारले जघन्य हत्याका आरोपीलाई जेलभित्रै गएर शपथ गराएर प्रमाणपत्रसहित स्वागत गर्नु कत्तिको न्यायोचित होला ? भर्खरै मात्र बहालवाला गृहमन्त्रीले ती हत्यारालाई जुस पिलाएको तस्बीर जनताको मनमा पचेको छैन । हुन त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रेशम चौधरीको विगतको इतिहासमा समानता पाइन्छ । वाम गठबन्धनलाई अहिले केको बाध्यता पर्‍यो र राजपालाई सरकारमा सामेल गराउन ? अनि जेलभित्रै लुकेर शपथ खुवाउनुपर्ने ? यो विषयमा अहिलेको सरकार चुकेमा जनताले माफ गर्ने छैनन्, अनि जनता यस कदमको प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछन् ।
– भुवनसिंह पाण्डे
बुढानीलकण्ठ–८, हात्तीगौंडा, काठमाडौं

Page 7
विविधा

समाजवादको बाटो

कुनै दिन कांग्रेस सुध्रिन सक्छ, विद्यमान नेतृत्व पंक्ति परिवर्तन हुन सक्छ । यो आशा मनको लड्डु घिउसँग खानु हुँदै होइन ।
- प्रा. कृष्ण पोखरेल


यो संविधानको दुई ठाउँमा समाजवादको उल्लेख छ– एउटा प्रस्तावनामा र अर्को धारा ४ मा । प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको छ । धारा ४ मा चाहिंँ नेपाल राज्यको परिभाषा गर्दा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । संविधानमा अंकित यो कुरा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलै जोडबल नभई सम्भव भएको होइन । तर यो जशको भागिदार यी दुई पार्टीमात्र होइनन् । यथार्थमा यो काम यिनको जोडबलले मात्र त्यसबेलासम्म सम्भव हुन्थेन, जबसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि हुन्छ भनी टाउको हल्लाउने थिएन । हुन त यतिबेलासम्म उसको नवउदारवादसँगको लगनगाँठो निकै कसिलो भइसकेको थियो । तथापि समाजवादप्रतिको उसको प्रतिबद्धता पार्टीको विधान/चुनावी घोषणापत्रको गाता वा पार्टीले गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रमको तुलको सिरानमा जीवितै थियो । त्यतिमात्र होइन, नेताहरूको जनतालाई फकाउने भाषणमा बीपीको समाजवाद कहिल्यै छुट्दैनथ्यो ।


तर यो संविधान त्यहीँ अड्किएर बसेको छैन । यसले नेपाली नागरिकका लागि पस्केको मौलिक हकभित्र यस्ता यस्ता हकहरू छन्, जसको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनले समाजवादको बाटो प्रशस्त गर्छ । जस्तो कि त्यहाँ नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक, श्रमको हक, आवासको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकजस्ता सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा विषयक हक प्रत्याभूत गरिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, तिनै हकहरूको लहरमा यी हकहरू कार्यान्वयनका लागि राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । शौभाग्यको कुरा के छ भने संविधानको यो प्रतिबद्धता र मौलिक हकको कार्यान्वयनको यो जिम्मेवारी नेपाली मतदाताले वैचारिक हिसाबले नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध वाम गठबन्धनलाई सुम्पेका छन् । अत: समाजवादको सफलताको श्रेय र असफलताको दोष अब वाम गठबन्धनकै पोल्टामा पर्ने निश्चित छ ।


वाम गठबन्धनको सफलताको यो श्रेय एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र त्यसमा पनि खासगरी केपी ओली र प्रचण्डलाई जान्छ, जसले इतिहासको पदचापलाई सुनेर र नेपाली जनताको नाडी छामेर यो गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । तर श्रेयका अंशियार मुलुकभरि फैलिएका यी दुवै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि समान रूपले जान्छ, जो निर्वाचनको मुखमा हठात बनेको यो गठबन्धनलाई चुनावी सफलतामा रूपान्तरित गर्न दिलोज्यानले लागे । त्यसो त यो सफलताको सबैभन्दा ठूला नायक भनेका नेपाली जनता नै हुन्, जसले नेपाली कांग्रेसको वाम गठबन्धनले जिते मुलुकमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने हाउगुजीलाई बेवास्ता गर्दै वाम गठबन्धनको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको वाचालाई पत्याए ।


यो मुलुकमा यस्ता पनि जडसूत्रवादी कम्युनिष्ट नेता र हातेकुर्सी क्रान्तिकारी छन्, जो यी दुई पार्टीको गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रयत्नलाई अनेक फत्तुर लाउँछन् । ती मध्ये कोही माओवादी जनयुद्धको एमालेमा विसर्जन भएको देख्छन्, कोही यसमा यी दुई पार्टी नेताहरूको चरम अवसरवाद देख्छन् । कतिपय बालरोगग्रस्त क्रान्तिकारी माक्र्सदेखि माओसम्मका कृतिलाई उद्धृत गर्दै क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाउँछन् । यी सबैको फत्तुरको निचोड के हो भने यी सबै भुइँको टिप्न पोल्टाको गमुाउनुपर्ने भन्छन् । तर यसमा मेरो भने सख्त असहमति छ ।


मलाई लाग्छ, कुनै मुलुकको क्रान्ति यी आ–आºनो समयका समाजवादका प्राधिकारहरूको कृतिको रिठ्ठो नबिराइ गरिने अनुकरणबाट सम्भव हुने होइन । न पेरिस कम्युनको बाटोबाट रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भएको हो न बोल्सेभिक क्रान्तिको बाटो अनुशरण गरेर चीनमा नौलो जनवाद सम्भव भएको हो । कास्त्रोले आºनो बाटो आफंै खोजे र होची मिन्हले आºनो बाटो आफंै ।


एक समय जल्दोबल्दो र कतिपय मुलुकमा त सत्तामै पुगेकाहरू आºनो क्रान्तिको बाटो आफै नखोजेका कारण वा इतिहासको पदचाप सुन्न नसकेका कारण कसरी दृश्यपटलबाट ओझेल भए र इतिहासको ‘डस्टबिन’मा मिल्किए, त्यसका उदाहरणले कम्युनिष्ट क्रान्तिको इतिहास भरिएको छ । सत्ता हातमा आए पनि समाजवादको प्राप्तिका लागि हतार गर्दा कहाँ पुग्यो कम्बोडियामा पोलपोट– अइङसारीको शासन ? पेरुमा क्रान्तिको त्यत्रो उभार ल्याएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र गोन्जालो विचारधाराको पक्षधर ‘साइनिङ पाथ’को के हविगत भो ? अरु त अरु भारतमा कुनै बेला कंग्रेस आई.पछिको दोस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको सीपीआईएमको पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरा गरी तीन राज्यमा वर्षौं चलेको सरकार र उसको ‘पिपुल्स डेमोक्र्यासी’ यतिबेला कहाँ पुग्यो ? कंग्रेसइतर एवं गैरदक्षिणपन्थी गठबन्धनले तिनका नेता ज्योति वसुलाई भारतको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गर्ने भनिएको त्यो पार्टी किन आज सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ?


वास्तवमा आºनो मुलुकको वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तदनुरुप बाटो तय गर्ने पार्टीहरूले निर्णायक छलाङ मारेका छन् र त्यसो नगर्नेहरू इतिहासको गर्तमा हराएका छन् । मलाई त कुनै मुलुकमा कम्युनिष्ट विचारको कार्यान्वयन भनेको मानव शरीरमा अंग प्रत्यारोपणजस्तै जटिल र सम्वेदनशील क्रिया हो भन्ने लाग्छ । शरीरको ‘मेटाबोलिजम’सँग मिल्यो भने शरीरले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, मिलेन भने अस्वीकार गर्छ । ठिक त्यसैगरी समाजको विकासको अवस्थासँग विचारको मात्रा मिलाउन सक्यो भने त्यसले क्लिक गर्छ, नत्र मात्रा बढी भए पनि ‘रियाक्सन’ हुन्छ, कम भए पनि छुँदैन । हो, यो संगीन दोसाँधमा नेतृत्वको परख र पहिचान हुन्छ । हतार गर्ने पोलपोट भए, नक्कल गर्नेहरू गोन्जालो भए र धिमाहरू सीपीआईएम भए । र समाज विकासको अवस्था अनुरुप मात्रा मिलाउन सक्नेहरू एमाले र माओवादी केन्द्र भएका छन् र ऐतिहासिक छलाङ लगाउने ठाउँमा पुगेका छन् ।


संसारमा समाजवादले धक्का खाएको बेला जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरेर मदन भण्डारीले एमालेलाई वैचारिक पुनर्गठनका साथ जहाँ उभ्याए, त्यसैको प्रतिफल हो, एमाले । त्यस्तै जनयुद्धलाई साइनिङ पाथको दु:खान्त अवस्थातर्फ जान नदिएर प्रचण्डले जुन ऐतिहासिक मोडमा त्यसको क्रमभंग गरे, त्यसैको प्रतिफल हो, आज यो मुलुकमा स्थापित भएको गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मान्यता परिवर्तन ।


तर जुन बेला यी दुई पार्टी एकअर्काबाट टाढा रहे, परिवर्तनको प्रतिफल प्राप्त गर्नबाट नेपाली जनता वञ्चित रहने अवस्था आयो । त्यतिमात्र होइन, उनीहरू निराश र हताश हुने अवस्था आयो । हो, यही विन्दुमा यी दुई पार्टीका नेतृत्व वर्गले नेपाली समाज विकासको इतिहासमा अर्को क्रमभंग गरे । त्यसैको उपज हो, वाम गठबन्धन, त्यसको चुनावी विजय र समाजवाद कार्यान्वयन गर्न जुरेको यो ऐतिहासिक अवसर ।


अव रह्यो, समाजवादको कुरा । मैले बुझेसम्म माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादको समकालीन भाष्य भनेको वर्गीय, जातीय र लैङ्गिक भेदभावबाट मुक्त त्यस्तो समाज स्थापना हो, जहाँ मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्था हुन्छ । हो, त्यही मानव सशक्तीकरणको उच्चतर अवस्थाको प्राप्ति नै यो सरकार र पार्टीको अभीष्ट हुनुपर्छ । जहाँसम्म मानव सशक्तीकरणको उच्चतम अवस्थाको कुरा छ, त्यो त योभन्दा पनि उच्च स्तरको समाजवादमा मात्र सम्भव होला ।


आगामी दिनहरू निसन्देह चुनौतीपूर्ण छन् । चुनौतीहरू देश र विदेशी दुवै छन् । त्यतिमात्र होइन, यिनकै संगठनहरूभित्र पनि छन् । विकास र समृद्धिको वाचा पुरा गर्नुपर्ने प्रशासनयन्त्र अत्यन्त जुम्सो छ । तिनमा काम गर्ने संस्कृतिको नितान्त अभाव छ । अर्कोतिर राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । बाह्य शक्तिहरूमा संशय ब्याप्त छ । यिनै पार्टीहरूभित्र पनि इमानदार र कर्मशीलहरू पाखा परेको र आफ्नो पदलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छट्टु र चाटुकारहरूको बिगबिगी छ । तर यिनको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तिनै चुनौतीमाझ अवसर पनि छन् । अहिलेसम्म जनताले यो गठबन्धनले गरेको वाचालाई पत्याएर जिताएका हुन् । तर अब आफूले गरेका तिनै वाचा पुरा गरेर जनताको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ ।


नेपाली जनता र समकालीन इतिहासले संविधान र निर्वाचनमार्फत सुम्पेको कार्यभार पुरा गर्ने काममा यो गठबन्धनलाई असफल हुने छुट छैन । अब यी दुई पार्टी गठबन्धनको अवस्थाबाट एक कदम अगाडि बढेर एकीकृत हुन जरुरी छ । बलियो संगठन र दृढनिश्चयले मात्र सफलताको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । रातारात चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा त म पनि मान्दिन र भन्दिन पनि । तर यो सरकार र एकीकृत पार्टीले सही दिशातर्फ पाइला चाल्न जरुरी छ । आहानै छ– बिहानले दिनको संकेत गर्छ । हेरौं, नेपालीको स्वप्न भङ्ग हुन्छ कि पुरा !
[email protected]

विविधा

मन्त्री विष्टको श्रम–गन्तव्य

देश–विदेश
श्रम तथा रोजगारमन्त्री विष्टले आफू ऊर्जामन्त्री छँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने अड्डा–निकायमा ‘तार काटेर’ वाहवाही पाएजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने स्थिति यहाँ छैन ।
- देवेन्द्र भट्टराई

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाल हुने बित्तिकै दुई चित्ताकर्षक घोषणा सुनाए— मधेसको धनुषासहित तीन स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने र पीडित कामदारलाई तत्काल न्याय दिन दैनिक उजुरी सुनुवाइ गर्ने ।


अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत महसुल नतिर्ने अड्डाको ‘तार काटेर’ ख्याति कमाएका मन्त्री विष्टले श्रम–रोजगारको दुनियाँमा आएर पनि त्यस्तै लोकप्रिय हुन सकिने निर्णय (निर्देशन) त गरेका छन्, तर यसको प्रभाव–पहुँच र नतिजा तत्कालै नदेखिने निश्चित छ । श्रममा काठमाडौं बाहेक कार्यालय खोल्ने निर्णय सम्भव होला, तर म्यानपावरको आफ्नै शासन–संयन्त्र र चर्को दण्डहीनताको स्थितिमा तत्कालै कुनै हेरफेर भइहाल्ला भन्ने आधार कहीं कतै देखिन्न । एउटा कामदारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्यसम्म पुग्न काठमाडौंमा ६/७ वटा निकायमा धाएरै महिनौं बिताउनुपर्ने यथार्थ र तीनकुने, बानेश्वर, सोल्टीमोड हुँदै अज्ञातस्थलसम्म धाएर मात्रै ‘कागजी कामदार’ बन्न सकिने यथास्थितिमा श्रम–रोजगारको बजारमा मन्त्री विष्टले हिंँड्ने बाटो त्यति सजिलो छैन, जति सामाजिक सञ्जालमा
उनको नचाहिँंदो ‘क्रेज’ देखिन्छ ।


श्रममन्त्री विष्टले पीडित कामदारको उजुरी/गुनासो दिनहुँ सुनुवाइ गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यलाई निर्देशन दिइरहेका बेलाको यो साताको तस्बीरमात्रै पनि अनौठो छ । सप्तरी, फकिरा गाउँका अजयकुमार र अनिलकुमार यादव ‘प्याकेजिङ’ कामका लागि साउदी अरेबियाको एउटा कम्पनीमा गएको ४ महिना हुनै लाग्यो । गैरीधाराको एचआर इन्टरनेसनल इमप्लोइमेन्ट सर्भिसमा जनही १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बुझाएर साउदी पुगेका उनीहरू अहिलेसम्मै ‘क्लिनिङ’ काममा छन्, त्यो पनि ‘बिना तलब र सुविधा’ काम गरिरहेका छन् । अरु नेपालीसँग सापटी लिएर छाक टारिरहेका उनीहरूको बिचल्ली अवस्था थाहा पाएर घरफिर्ती गराउन परिवारले विभागमा निवेदन दिएको पनि एक महिना हुनै लागेको छ । ‘तर न विभागमा सुनुवाइ गरिएको छ, न म्यानपावर सम्पर्कमा आउँछ,’ पीडित कामदारका आफन्त सोमबार पनि सिंहदरबार पुगेर श्रममन्त्री विष्टलाई भेट्ने पालो पर्खिरहेका थिए, तर पालो आएन । यादव जस्ता पीडितका निवेदन र गुनासा विभागमा दिनहुँ थुप्रने क्रममा छन् । धेरैजसो पीडितका हकमा न्यायिक सुनुवाइभन्दा पनि ‘मिलेमतो’को अभ्यास विभागमा बढ्दो देखिन्छ । काठमाडौं केन्द्रमै मन्त्री विष्टले दिनहुँ देख्न सक्ने यो ‘हविगत’ अझै कति समय तन्किएर जाला, भन्न मुस्किल छ ।


सुरक्षित आप्रवासनका नाममा काठमाडौं केन्द्रमै दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी वा निजी संघ/संस्थाहरू सक्रियतापूर्वक कागजी–काम देखाइरहेकै हुन्छन् । आजको लैङ्गिक, सामाजिक र श्रमिक समानताको युगमा र विशेषत: वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारको मुद्दा उठाउने संस्था त अझ कति होलान् भनेर गन्न पनि मुस्किल छ । कतिसम्म लाजमर्दो अवस्था छ भने सरकारले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न थालेको २ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर यसमा सरोकारवाला संस्था र विज्ञको संशोधन आउने क्रमभन्दा पर्तिर निर्णयार्थ केही हुनसकेको छैन ।


सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले हालै आयोजना गरेको एक परामर्श भेलामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समेत घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिकामा पुरुष र महिला कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने प्रावधान, उमेर–सीमामै ‘भेदभाव’ रहेको बताएकी थिइन् । प्रस्तावित निर्देशिकामा पनि २४ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई मात्रै घरेलु काममा पठाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । राज्य तहबाटै ‘डकुमेन्टेड’ र ‘अनडकुमेन्टेड’ (कानुनी र गैरकानुनी) भनी विभेद गरिने कामदारको तथ्य–तथ्यांक पनि आफैंमा गम्भीर बहसको विषय हुनसक्छ । त्यसमा पनि अनेक प्रावधान र सर्त राखेका कारण अवैध उपाय र बाटोबाट खाडी मुलुक वा प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्यमा पुगिरहेका महिलाहरू सबैजसो ‘अनडकुमेन्टेड’ छन्, सबैको हैसियत गैरकानुनी छ । उदाहरण लिएर हेर्दा, सरकारी प्रतिबन्धित गन्तव्य मुलुकका रूपमा चिनिएको इराकमा आज पनि झन्डै २० हजार नेपाली (५ हजार महिला) रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ ।


इराकको कुर्दिस्तान केन्द्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको शाखासमेत छ । झन्डै एक दशकअघि इराक संकट उब्जिएपछि इराकमा रहेका (गैरकानुनी हैसियत भए पनि) नेपालीलाई ‘कानुनी हैसियत’ दिइने भनेर नेपाल सरकारले गरेको घोषणा श्रम मन्त्रालयको विविध–फाइलमा मात्रै भेट्न सकिन्छ । त्यही मन्त्रालयमा पुगेका लोकप्रिय मन्त्री विष्टले इराक गन्तव्य र त्यहाँ रहेका नेपालीका हकमा अब के निर्णय लिन सक्नेछन् ? अथवा अफगानिस्तान गन्तव्य बारेको पुनरावलोकन र भारतलाई समेत श्रम स्वीकृति लिएर जान सकिने गन्तव्य मुलुक भनेर एक वर्षअघि सरकारले गरेको निर्णयमा अबको ‘पुनर्विचार’ के हुनसक्ला ?


वैदेशिक रोजगारीमा पनि महिला कामदारका हकमा असुरक्षा र अव्यवस्था यतिसम्म छ कि खाडी मुलुकहरू र लेबनानमा घरेलु कामदार जानमा लागेको ‘प्रतिबन्ध’ कागजीमात्रै बनेको छ । लेबनानमा रहेका झन्डै १० हजार नेपाली (अधिकांश महिला) को अवस्था आज न कानुनी छ, न गैरकानुनी । प्राप्त सूचना अनुसार भारत, श्रीलंका हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरू र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू सिरिया, इराक जाने कामदारको संख्या घटेको छैन । सुरुमा त म्यानपावरको कर्तुतलाई सामान्य ठगीभन्दा पनि ‘तस्करी’को तहमा वर्गीकृत गर्नसक्ने र विदेशस्थित बिभिन्न कूटनीतिक नियोगले पठाएका ‘कालो सूचीमा राखिएका’ म्यानपावर संस्था वा व्यक्तिमा ‘पुनर्विचार गर्नै नमिल्ने’ हिम्मत चाहिएको छ । तत्काल लोकप्रिय बन्ने ध्याउन्नभन्दा पनि श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनहुँ उजुरी/गुनासोको सुनुवाइ गर्नसक्ने पद्धति र संयन्त्र बनाउनु जरुरी देखिएको छ । मन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै केही परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था कम्तीमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पाउन मुस्किल छ । यो विभागका महानिर्देशक रंगेहात घुसमा समातिएका छन्, श्रममन्त्री रातारात फेरिएका छन्, श्रम सचिव महिना बिराउँदै स्थानान्तरणमा पर्ने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्री विष्टले आफू ऊर्जामन्त्री छँदा बिजुलीको बिल नतिर्ने अड्डा–निकायमा ‘तार काटेर’ वाहवाही पाएजस्तो तत्कालै परिणाम देखिने स्थिति यहाँ छैन । पीडित कामदारको पक्षमा र विशेषत: सुरक्षित–व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारका पक्षमा मन्त्री विष्टका निर्णय, निर्देशन र अडान ‘स्थिर’ बनुन् । यही अडानकै कारण म्यानपावरको विशिष्ट र बलिष्ठ सञ्जालले मन्त्रीपद खुस्काएमा गोकर्ण विष्टको नाम अझ लोकप्रिय बन्नेछ । होइन भने गुल्मेली नेता विष्टको यो नै अन्तिम श्रम गन्तव्य हुनेछ ।
ट्विटर @registandiary

विविधा

छोरीले दिलाएको पहिचान

सन्दर्भ : विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस
- रीता पिया

अपराजिता २२ वर्ष पहिले जन्मिँदा रोइनन् । उसका आँखा तेर्सिएको, नाक नेप्टो, हातखुट्टा र जीउ फितलो, औंला साना र फराकिला, कान पनि अलि सानो, अनुहार चन्द्रमा आकारको गोलो थिए । ऊ दूध चुस्न नसक्ने बच्ची थिई । त्यत्तिबेला जन्मजात डाउन सिन्ड्रोम एक किसिमको बौद्धिक अपाङ्गता हो भनेर डाक्टरहरूले किटान गरेर भन्न सकेनन् । डाक्टरको सल्लाह अनुसार भारतमा गई केरोटाइपिङ टेस्ट (जसले क्रोमोजोमको नम्बर बताउँछ) गरायौं । यसबाट थाहा पायौं कि छोरी त डाउन सिन्ड्रोम अर्थात २१ ट्रायसोमी रहिछे । सामान्य व्यक्तिको प्रत्येक कोषमा २३ जोडा अर्थात ४६ वटा क्रोमोजोम हुन्छन्, तर डाउन सिन्ड्रोममा भने प्रत्येक कोषको २१ औं जोडामा १ क्रोमोजोम थप भई ४७ वटा हुँदोरहेछ । त्यसकारण यसलाई २१ ट्रायसोमी भनिँदो रहेछ । यो अवस्थाबारे बेलायती डाक्टर जोन ल्याङडन डाउनले सन् १८६६ मा पत्ता लगाएका रहेछन् । त्यसैले उनको नाममा यसलाई डाउन सिन्ड्रोम नामकरण गरिएको रहेछ । विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस अंग्रेजी क्यालेन्डरको तेस्रो महिना मार्चको २१ तारिखमा मनाइन्छ ।


अहिले त हाम्रै देशको वीर अस्पतालमा सुरुको गर्भावस्थामा क्रोमोजोम टेस्ट हुने भएकोले डाउन सिन्ड्रोम हो वा होइन, थाहा पाउन सकिन्छ । यसो हुँदा बच्चालाई जन्म दिने वा नदिने भन्ने कुरा आमाबुबा र डाक्टरको सल्लाहले निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । तर पहिले गर्भावस्थामा थाहा पनि हुँदैन्थ्यो र जन्मेपछि पूर्वजन्मको पाप र अभिशाप हो भनी घर–समाजले हेलाको दृष्टिले हेर्थे । अझ बच्चामा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकोले बारम्बार बिरामी हुने अवस्था थियो । अपराजिता पनि जन्मेदेखि मेनन्जाइटिस, हाइपोथाइरायड, खान नसक्ने, खाएको नपच्ने, मुटुमा प्वाल, दाँत आउन ढिलो, मांसपेशी कमजोर तथा अन्य सामान्य रोग रुघाखोकी, ज्वरो इत्यादिले गर्दा ५—६ वर्षसम्म महिनाको एकचोटी डाक्टरको सम्पर्क चलिनै रह्यो । त्यही कारण मैले आफ्नो पेसा आर्किटेक्चर त्यागेँ । जीवनको यात्रा अत्यन्त कठिन र संघर्षमय भयो । सम्पूर्ण समय छोरीको उपचार, स्याहार–सुसारमा बित्न थाल्यो । अहिलेको जस्तो पनि जनचेतना, इन्टरनेटको सुविधा तथा यस सम्बन्धी जानकारी दिने संघ/संस्था/चिकित्सक/सरकारको चासो थिएन । त्यसैले छोरी हुर्काउन धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपर्‍यो ।


२०६३ साल (सन् २००६) मा विभिन्न ठाउँ तथा अस्पतालमा डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका बच्चाका अभिभावक/हितैषीसँग भेटघाट भयो र ७ जना मिलेर नेपालमा पहिलो डाउन सिन्ड्रोम संघ स्थापना भयो । सबै आमाबुबाका अनुभव, दु:ख, घटना बाँड्दा आफ्नो दु:ख अलिक कम लाग्न थाल्यो र ज्ञानमा वृद्धि पनि भयो । हुन त लगभग सबै डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका बालबालिकामा लक्षण, रोग र परिस्थिति मिल्दोजुल्दो हुँदोरहेछ, अनि विशेष तालिम, फरक स्याहार–सुसार (वर्षको एकचोटी थाइराइड, नाक, कान, घाँटी, छाती, आँखाका परीक्षण), थेरापी (फिजियो, स्पिच, अकुपेसनल) बाट धेरै शारीरिक र मानसिक विकासमा फरक देखापर्न थाल्यो र आफूलाई पनि ‘भार’ कम हौसला बढी महसुस हुनथाल्यो । हेर्दाहेर्दै अपराजिता सबैकी प्यारी बनिन् । पहिले समाज तथा परिवारले चाडपर्व, भोजमा लैजान अप्ठ्यारो र अनौठो ठान्थे, आफ्नै घरमा पनि अतिथि सत्कार गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । उनको अनुपस्थिति सबैलाई खल्लो र नरमाइलो लाग्छ । उनले परिवार र समाजलाई एकै मालामा उनिदिएकी छन् । मलाई पनि नयाँ पहिचान दिएकी छन् ।


सात वर्ष पहिले अपराजिताको बुबालाई ब्लड प्रेसर र मुटुको समस्या देखापर्‍यो । २ वर्षसम्म बारम्बार अस्पताल भर्ना हुने, जँचाउने गर्दा पनि निको भएन । त्यतिबेला छोरी डाउन सिन्ड्रोम छ भनेर घरपरिवार, छिमेकी तथा चिकित्सक सबैको सहयोग पाएँ । छोरीलाई परिवारको सहारामा छाडेर अपरेसनका लागि दिल्ली (भारत) जानुपर्‍यो । त्यो पनि बस र ट्रेनमा (हवाइजहाजमा यात्रा गर्न नहुने भएर) । छोरीलाई पहिलोचोटी छाडेर जाँदा छोरी र श्रीमान दुवैका मन विचलित थिए । तर जब काठमाडौंदेखि दिल्लीसम्मको यात्रामा मानिस आवश्यकता अनुसार हामीसँग कुरा गर्दै अपराजिताको प्रसंगबाट जोडिँदै सहयोग गए, सहयोग गर्न थाले । परिस्थिति, वातावरण, मौसम, कार्य सबै हाम्रो अनुकूल हुँदै गए । अपरेसन सफल भई एक महिनापछि काठमाडौं फर्किन सक्यौं । डाक्टरले मुटुका तीनवटा बन्द नसा खोल्दा चौथो पनि ५–७ वर्षमा बन्द हुने स्थिति देखेपछि डाउन सिन्ड्रोम भएकी बच्चाका आमाबुबालाई बारम्बार आउन गाह्रो हुन्छ भनेर एउटा नि:शुल्क ‘स्टेन्ट’ लगाई नसा खोलिदिनुभयो । सबैको एउटै भनाइ थियो, ‘तपाईकी छोरीलाई आमाबुबा दुबै आवश्यक छ । ईश्वर निष्ठुरी छैन । सबै ठिक हुन्छ ।’ मैले भगवान मान्न छाडिसकेको थिएँ, तर मेरो मनले मलाई भन्यो, ‘छोरी अभिशाप होइन, मेरालागि वरदान हुन् ।’


अहिले हाम्रो देशमा पनि सरकार तथा विभिन्न संघ/संस्था जनचेतना, उपचार, सहुलियत, तथ्यांक संकलन आदिमा लागिपरेका छन् । तैपनि गाउँघरसम्म जनचेतना, उपचार र सहुलियतको सुविधा पुग्नसकेको छैन । त्यसैले यसमा सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ ।


पिया नेपाल डाउन सिन्ड्रोम संघकी संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् ।

विविधा

साहसी नेताको सम्झना

- रामचन्द्र पोखरेल


माओवादी शीर्षनेता ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दशक लामो भूमिगत अवस्थामा अन्नपूर्ण हिमालयको काखस्थित गाउँ कास्कीको सिकलेसबाट सोझै हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौं ल्याई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिखर वार्तामा सम्मिलित गराउनु आफैमा रोचक र उत्तिकै जोखिमपूर्ण कदम रहेको थियो । जनआन्दोलनका प्रमुख सातै दलका शीर्षनेताको उपस्थितिमा उहाँहरू दुवैको सार्वजनिक उपस्थिति त्यसै साँझ टेलिभिजनमार्फत भएको प्रसारणले स्वदेश र विदेशमा समेत एउटा विचित्रको हलचल ल्याएको कुरा धेरैको स्मरणमा अझ ताजै छ । यो साहसिक कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।


२०६३ असार २ गतेको उक्त ऐतिहासिक घटनालाई नेपाली जनमानसमा ‘शान्ति स्थापना’ तर्फको विश्वसनीय कदम एवं यथास्थितिमा एक हिमभञ्जक (आइसब्रेक) भएको सबैले स्वीकारेका थिए । रक्तपात र हिंसाको लामो शृङखला बन्द गराई मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको थियो । लामो र कठोर प्रयासपछि मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि यो एउटा अत्यन्त ठूलो साहसिक कदम थियो । सैद्धान्तिक रूपमा ‘१२ बुँदे समझदारी’ आफैमा सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा थियो । २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसमा औपचारिक छाप लागेको थियो ।


भारत र चीनबीच अति संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा चलेको हिंसात्मक शृङखला र त्यसबाट १७ हजार नेपालीको हत्याबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर तुल्याएको थियो । हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अझ संकटपूर्ण बन्दै गएको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गम्भीर बनेको थियो ।


‘शान्ति प्रक्रिया’तर्फको सैद्धान्तिक कदम एकपछि अर्को चरण गर्दै अगाडि बढे पनि तिनताका माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषणासँगै उत्पन्न अनेक जटिलताबीच हिंसा बन्द गराउनु अत्यन्त आवश्यक महसुस भए पनि ‘युद्धविराम’ लाई व्यावहारिक रूप नदिंँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सार्थक नहुने निश्चित थियो । जसअनुसार २०६३ जेठ १२ गते २५ बुँदे ‘युद्धविराम आचारसंहिता’ मा हस्ताक्षर गरियो । जुन शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनको दिशामा एउटा अर्को ठोस कदम थियो ।


राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चलाइएको निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलन सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) र नेमकिपासहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरी प्रारम्भ भएको थियो । २०६० सालभरि विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वप्रति आम जनताको दिन–प्रतिदिन ठूलो भरोसा जाग्दै गएको थियो ।


गिरिजाबाबुको तत्कालीन राजनीतिक ‘रोडम्याप’ स्पष्ट थियो । उहाँले अगाडि सारेका मुख्य बुँदामध्ये प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना साथै सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता एवं संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापन’बारे धेरैले शंका एवं आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर उहाँ अडिग रहनुभयो । त्यसैबीच राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएको घोषणा गरी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, प्रेस प्रकाशन लगायतमा प्रतिबन्ध लगाई दलहरूलाई सभा, जुलुस गर्नसमेत रोक लगाएपछि आगोमा घिउ थपेजस्तो भयो । ७ पार्टीका शीर्ष नेताले ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना’ लगायत ६ बुँदेमा सहमति जनाई आन्दोलन अगाडि बढाउने निधो गरे । उहाँको ‘रोडम्याप’ सर्वस्वीकृत बन्दै गयो ।


शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता जति जटिल थियो, त्यसको कार्यान्वयन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । गिरिजाबाबुले यसबारे निकै गहिरो चिन्तन र मनन गर्नुभयो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’को मध्यस्थताबिना माओवादीसँंगको शान्ति प्रक्रिया उचाइमा पुर्‍याउन कठिन छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो । त्यस अघि नै उहाँले मुलुकको स्थिति र जनआन्दोलनको अपरिहार्यताबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्व समेतको हस्ताक्षर गरी २०६१ चैत २५ मा राष्ट्र संघमा पठाइसकिएको थियो । त्यसदेखि राष्ट्र संघको नेपालमा विकसित राजनीति घटनाक्रम तर्फ ध्यानाकर्षण हुनथालेको थियो र राष्ट्र संघबाट बीच–बीचमा गरिएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाले आन्दोलनकारीहरूलाई नैतिक बल र ऊर्जा मिलिरहेको थियो । त्यसैलाई उपयोग गर्दै ‘शान्ति प्रक्रिया’को ‘अनुगमन’ र माओवादीका ‘हातहतियार व्यवस्थापन’ जस्तो जटिल प्रक्रियामा राष्ट्र संघको मध्यस्थता आवश्यक ठहर्‍याई यसबारे आन्तरिक छलफल थाल्नुभयो । जस अनुसार राष्ट्र संघमा २०६३ साउन २४ गते सरकारका तर्फबाट ५ बुँदे पत्र पठाइयो ।


नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति गिरिजाबाबुकै सोच र चिन्तनको विशिष्ट उपज थियो । हातहतियार व्यवस्थापनमा सहयोग दिन भारत सरकारसमेत तयार थियो । तर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिबाट राष्ट्र संघको उपस्थिति नै सबैका लागि सहज हुने ठहर गरी राष्ट्रसंघलाई नै अनुरोध गरिएको थियो । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कति सहजता आयो, त्यो सबैले सराहना गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । संयुक्र राष्ट्र संघमा पठाइएको पाँचबुँदे पत्रमा सेनाको व्यस्थापन, हतियार प्रमाणीकरण, अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण, मानवअधिकार र आचारसंहिता अनुगमन सम्बन्धी विषय मुख्य रूपमा रहेका थिए । जस अनुसार राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षण टोली– ‘अनमिन’को उपस्थिति दूरदर्शी, साहसिक र राजनीतिक सन्तुलनको परिणाम थियो भनी विश्लेषकहरू अहिले पनि भन्छन् । त्यतिमात्र नभई कार्यसम्पादन भइसकेपछि कत्ति पनि ढिला नगरी ‘धन्यवाद’सहित ‘अनमिन’लाई समयभित्रै ससम्मान विदा गर्नु यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका दृष्टिबाट अर्को एउटा दूरदर्शी कदम थियो, जसलाई राष्ट्र संघले नै सराहना गरेको थियो । यसरी त्यति छिटो कार्यसम्पादन सफल गरी समयभित्रै विदा लिनुले राष्ट्र संघको प्रतिष्ठामा समेत एउटा नयाँ आयाम थपिएको थियो ।


गिरिजाबाबुको रोडम्यापमा संसदको पुन:स्थापना प्रमुखतासाथ रहेको थियो । राजाले संसद विघटन गरे पनि विघटित संसदका सांसदहरूको सहभागितामा रत्नपार्कको सडकमा बसेको संसद बैठकको रोचक दृश्य नेपाली राजनीतिमा जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मार्गचित्रको एउटा विशिष्ट घटना थियो । जुन २०६३ बैसाख १५ गते बसेको ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा’को औपचारिक बैठकले सिद्ध गरिदिएको थियो ।
संसदको पुन:स्थापनाको मार्गचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आकर्षित गरेको थियो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वैधतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । यसै पुन:स्थापनाको बुँदाले स्वयं राजालाई समेत उनको गल्तीको अनुभूतिमात्र गराएन, अपितु आन्दोलनको वैधानिकताको कसीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाको बैठकबाट विना रक्तपात नेपाल राष्ट्रलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्ने जस्तो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र साहसिक कदम गिरिजाबाबुकै नेतृत्व र दूरदर्शितामा सम्पन्न भएको हो । २४० वर्ष पुरानो शाहीसत्ता हटाएर ‘गणतन्त्र’को घोषणा जननिर्वाचित संविधानसभाकै बैठकबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर छोटो सम्बोधन गरी स्वास्थ्यका कारण उहाँको लिखित सम्बोधन र गणतन्त्र घोषणा प्रस्ताव मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सदनमा सुनाउँदा सिंहनादजस्तै गरी ताली गडगडाहटले सदन गर्जेको थियो । यो २०६५ जेठ १५ गते राति ११:२० बजेको घटना हो ।


‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं लोकतान्त्रिक नेपालका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हामीबीच रहनुभएन । उहाँबाट सुम्पिएका यी अभिभारालाई हामीले इमानदार भएर आपसी सहयोग, पारस्परिक एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संयोग नै
रह्यो, उहाँकै राजनीतिक उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाबाट गिरिजाबाबुकै इच्छाअनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान घोषणा भयो भने सुशील कोइराला पश्चातका नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयनस्वरुप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई ‘संघीय लोकतन्त्रको गणतन्त्र नेपाल’को संवैधानिक संरचनामा पूर्णता दिइएको कुरा इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ ।


नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर विडम्बना नै भनौं, गिरिजाबाबुकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकी हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तर त्यस हारलाई उहाँले मुलुकको जितका रूपमा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभएको थियो । ठिक त्यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न यस पटकको निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो । तर नेपाली कांग्रेस इतिहासमै नराम्रोसंँग पराजित भएको छ । तापनि फेरि एकपल्ट जनताले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नैपर्छ– मुलुकको राजनीतिले संविधान कार्यान्वयनसँगै सफलताको एक महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।
पोखरेल पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

Page 8
Page 9
अर्थ वाणिज्य

५७ अर्बको कृषि वस्तु आयात

अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ अर्ब कम
१७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चामल
समयमै रासायनिक मल, सिँचाइ र बजारको व्यवस्था नहुँदा समस्या : विज्ञ
दुई/तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौं : कृषि मन्त्रालय
- राजु चौधरी

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । रासायनिक मल, सिँचाइ र बजारीकरणको अभावले कृषि उपजको आयात बढेको हो । कृषियोग्य जमिन गैरउत्पादनमा परिणत हुँदा आयात बढेको विज्ञ बताउँछन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा ७५ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको कृषि सामग्री आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने करिब २२ अर्ब रुपैयाँले कम हो । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको पहिलो ७ महिनामा ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको थियो ।


केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार सबैभन्दा बढी चामल, मकै, आलु, सनफलावर तेल, फलफूल आयात भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषि वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको छ । ‘गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँँको मकै आयात भएको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि अस्वाभाविक रूपमा आयात देखियो ।’ उनका अनुसार ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतबाट आयात भएको मकै कुखुराको दानामा प्रयोग भएको छ । कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा कृषि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘व्यापार घाटा घटाउन मुख्यत: आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी चामल आयात भयो । ७ महिनाको अवधिमा १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको छ ।


पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी र गैरकृषि उत्पादनमा प्रयोग भएकाले पनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो । जसले गर्दा आयातमा निर्भर हुनुपरेको हो । उत्पादन र उत्पादकत्व घटेकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । दोस्रोमा मकै आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार ६ अर्ब ९५ करोड १२ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । ६ अर्ब १४ करोड ६४ लाखको हरियो तरकारी र ३ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको फलफूल आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।


तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ९० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्छ । कृषि व्यवसाय परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुनुले पनि आयात बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।


ओझाका अनुसार भारतले कृषिजन्य वस्तुमा पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन्छ । नेपाल सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘अनुदानकै कारण भारतीय कृषिजन्य उत्पादन सस्तो भएको छ । जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू त्यतातर्फ प्रात्साहित भएका छन्,’ उनले भने । नेपालमा थप सम्भावना भएका मह, कफी, चिया, अलैंचीलगायतमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । तथ्यांकअनुसार निर्यात हुनेमा एक नम्बरमा अलैंची छ । ७ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँँको निर्यात भएको छ । दोस्रोमा जुस २ अर्ब २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँँको निर्यात भएको जनाएको छ ।


२ अर्ब २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको चिया निर्यात भएको छ । नेपालमा मुख्यत: २ प्रकारको चिया उत्पादन हुन्छ । पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । यसको मुख्य बजार युरोपेली मुलुक, जापान, जर्मन, क्यानडा हुन् । अर्थोडक्स चिया बास्नादार हल्का रङको हुन्छ । यो इलाम, पाँचथर, धनकुटालगायत पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुन्छ । यसलाई पत्ती चिया पनि भनिन्छ । यसैगरी सीटीसी चिया स्वदेशलगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा निर्यात हुन्छ । यो चिया अन्य मुलुकमा पनि उत्पादन हुने जनाइएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ७ महिनामा ५९ करोड १ लाख रुपैयाँको दाल निर्यात भएको छ । सरकारले यी वस्तुहरूलाई तुलनात्मक लाभका वस्तुअन्तर्गत वर्गीकरण गरे पनि लक्ष्यअनुसार निर्यात हुन सकेको छैन ।


कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रममार्फत तरकारीमा दुई वर्षभित्र, मकै, धान, चामल, गहुँलगायतमा दुईदेखि तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने मन्त्रालयको दाबी छ । ‘मकैको माग २६ लाख टनमध्ये २२ लाख उत्पादन भएको छ । धान ६७ लाख टन मागमा ५२ लाख टन उत्पादन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गहुँको उत्पादन पनि राम्रो भएकाले दुई/तीन वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।’ अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सिँचाइ र मल उपलब्धताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले बताए ।


त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यक्रममले रासायनिक मल, सिँचाइ, बजारको काम गरिहरहेको उनले बताए । ‘कार्यक्रमअन्तर्गत योजनाबद्ध तरिकाले काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार मुख्यत: भारत, अमेरिका, टर्की जर्मनी, चीन, फ्रान्स, इटाली, बंगलादेश, जापान ,क्यानडा, अस्ट्रेलिया र भियतनामा निर्यात हुन्छ । केही वर्षयता धागो, छुर्पी, मासु तथा फेल्टका सामानहरू पनि उल्लेख्य रूपमा निर्यात भइरहेको जनाएको छ । आयात भने भारत, चीन, यूएई,इन्डाोनेसिया, थाइल्यान्ड, अर्जेन्टिना, अमेरिका, आउदी अरेबिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जर्मनीलगायत मुलुकबाट हुन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालय क्षेत्राधिकार विवाद

बोर्डद्वारा ५ सय मेगावाट माथिका आयोजनाको फाइल माग
बोर्डको पत्रको विषयमा के गर्ने भन्ने बारे हामी अन्तरिक छलफलमा छौं : मन्त्रालय
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत् आयोजनाको फाइल माग गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना
आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई फाइल पठाउन पत्राचार गरेको हो । बोर्ड र मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । यसअघि पनि बार्ड र मन्त्रालयबीच जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार आदानप्रदान भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजनाको क्षेत्राधिकार आफ्नो रहेको भन्दै फाइल बोर्डलाई नदिने अडान राख्दै आएको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा फागुन २५ गते बसेको लगानी बोर्ड बैठकले ५ सय मेगावाटभन्दा माथि क्षमता भएका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै त्यसको पहिचान र स्क्रिनिङ गरी प्रोफाइल तयार पार्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयसँग फाइल माग गरिएको बताए । बोर्डले पत्रमा ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको फाइल १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।


‘सञ्चालक समितिको बैठकले बोर्डलाई ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको पहिचान र प्रोफाइल तयार गर्ने अधिकार दिएको छ,’ बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ । बोर्डले मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवायलय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकणले गरेको आयोजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत मागेको छ । पत्रमा ती प्रतिवेदनहरू जेजस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा पठाउन भनिएको छ । केही दिनअघि बोर्डले पठाएको पत्रको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छैन । ‘लगानी बोर्डको पत्र सोमबार प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘पत्रको विषयमा के गर्ने भन्ने बारे हामी आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ केहीअघि बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयसँग ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली र ६ सय १७ मेगावाटको भेरी १ जलविद्युत् आयोजनाको फाइल मागेको थियो । तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि मन्त्रालयले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएपछि बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि बोर्ड र मन्त्रालयबीचको क्षेत्राधिकार विवाद चर्कंदै गएको हो ।


बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट पार्न भन्दै कानुन मन्त्रालयमा उक्त पत्र पठाएको थियो । कानुन मन्त्रालयले बोर्ड र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार प्रस्टयाउँदै आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयसँग भएको राय दिएको थियो ।


बोर्ड र मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकार विवाद रहेकै बेला बोर्डको २९ औं बैठकले ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै बोर्ड कार्यालयलाई यसको पहिचान र प्रोफाइल तयार गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयसँग पनि बोर्डको क्षेत्राधिकार विवाद रहँदै आएको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको विषयमा समेत यस्तै विवाद देखिएको थियो ।


बोर्ड द्रुतमार्गमा लगानी जुटाउने गृहकार्य गर्ने जनाएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दै आयोजना आफू मातहत तानेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले उक्त आयोजना नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा दिएको छ ।


ऐनले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा तोकिएका लगानीका क्षेत्रमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्रको छनाट गर्ने वा गराउने र ती परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति प्रदान, प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।


लगानी बोर्ड बोर्ड ऐनमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, ट्रलीबस, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल, सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण, नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलको निर्माणमा हुने लगानी, मेडिकल कलेज तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पताल, नर्सिङ होम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माणमा हुने लगानी बोर्डले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।


साथै स्थिर पुँजी दस अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी परियोजना लागत भएका कुनै पनि उत्पादनशील उद्योगमा हुने विदेशी लगानीसमेत बोर्डले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावकसँग तोकिएबमोजिम सम्झौता गराउनेसम्म बोर्डले काम गर्ने कुरा ऐनले भने पनि त्यसपछिको अवस्थाबारे मौन देखिन्छ । बोर्ड र मन्त्रालयहरूबीच क्षेत्राधिकार विवाद बढ्दै गएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अब इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति

श्रम मन्त्री भन्छन्– वैदेशिक रोजगारमा रहेका सिन्डिकेट तोडिन्छ, न्यून शुल्कमा कामदार जाने वातावरण बन्छ, अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने म्यानपावरविरुद्ध कडा कदम
- होम कार्की

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई सहज गराउन इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको छ ।


‘जुन क्षेत्रबाट बढी कामदार विदेश गएका छन् । त्यही क्षेत्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न कार्यालय स्थापना गर्नेछौं,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले भने, ‘पूर्वको इटहरी, दुई नम्बर प्रदेशको बर्दिबास र पश्चिमको बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।’


उनले यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए । ‘विद्यमान कानुनअनुसार फरक नपर्ने गरी सेवा दिनका लागि प्रक्रिया मिलाइहाल्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘कुन कुन प्रकारको श्रम स्वीकृति दिन मिल्छ । त्यो दिइहाल्छौं ।’


मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तत्काल पुन: श्रमस्वीकृति दिन मिल्नेछ । ‘बिदामा आएका कामदार श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आउनु परेन,’ विष्टले भने, ‘संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको विषयबारे तुरुन्तै टुंगाउनेछौं ।’


पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि सबैखाले ‘सिन्डिकेट’ लाई हटाउने बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठूलो सिन्डिकेट रहेको बताउँदै आएका छन् ।


उनले कामदारलाई न्यून सेवा शुल्कमा कामदार पठाइने विषयमा गहन रूपमा छलफल भइरहेको बताए । ‘कामदार न्यून सेवा शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण मिलाउन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी तुरुन्तै निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने ।


मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सरल, सुलभ भरपर्दो, जवाफदेही र गुणस्तर बनाउनका लागि सरकारले लिनुपर्ने निर्णयमा खुट्टा नकमाउने बताए । ‘विद्यमान नीति, कानुन र सरकारले लिएका निर्णयहरूमा टेकेर सुधारका पाइलाहरू चालिनेछ,’ उनले भने, ‘कानुन लागू गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका तर्फबाट हुने कुनै पनि खालको अवज्ञा मान्य हुँदैन ।’


म्यानपावर कम्पनीका छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै उनले भने, ‘सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने, झन्झट थप्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई बदनाम गराउन खोज्नेलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कदम लिन बाँकी राख्दैन ।’


उनले गलत गर्नेलाई पार्टी, विचार, चिनजान, आफन्त र सम्पर्कका आधारमा क्षमा नदिइने बताए । ‘यो क्षेत्रको सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीबाट पूर्ण साथ र समर्थन छ । प्रधानमन्त्रीकै सहयोग पाइसकेपछि मलाई थप उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय पान पसलजस्तो होइन । संस्थागत विकाससहितको जवाफदेहिता हुनुपर्छ । एउटा निर्णयले एउटा संस्थालाई असर गरी धेरै जनतालाई फाइदा पुग्छ भने व्यवसायीले नै दीपावली गर्नेछन् ।’


उनले सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक झन्झट दिएमा आधा घण्टाभित्रै कारबाहीमा उत्रिने बताए । ‘सरकारी निकायमा अनावश्यक फाइदाका लागि पर्दा पछाडि खेल हुन्छ भने त्यसउपर कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।


वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले मलेसिया जाने कामदारमाथि अनावश्यक भार थोपरिँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएको बताए । ‘मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न बहनामा शोषण भइरहेको छ । विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने कार्य सरकारले रोक्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमाथि राहत हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी यो सरकारबाट वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन सही होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’

Page 10
अर्थ वाणिज्य

३१ हजार मिटर पाइप भित्रियो

अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन

भारतबाट नेपाल भित्रिएको मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज तेल पाइपलाइन परियोजनाका पाइप । तस्बिर : शंकर

पर्सा (कास)– पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका लागि ३१ हजार मिटर पाइप भित्रिएको छ । वीरगन्ज नाकाबाट अमलेखजन्ज–रक्सौल–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको समग्री भित्रिएको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवले परियोजनाको ३१ हजार ३ सय मिटर पाइप भित्रिएको जनाए । ‘भारतबाट दिनहुँ पाइप आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अझै आउन बाँकी छ ।’ हालसम्म करिब २५ करोड मूल्य बराबरको पाइप भित्रिएको उनले बताए । रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३७ दशमलव २ किमि लामो परियोजनाका लागि हालसम्म ३१ किमि पुग्ने पाइप ल्याइएको र ६ हजार मिटर आउन बाँकी छ ।


बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका कालो स्टिल पाइप भारतबाट ल्याइएको हो । भारत, महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडमा उत्पादित पाइप परियोजनाको लागि प्रयोग गरिँदै छ । परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पाइप ल्याएको हो । परियोजनाका लागि पाइप ल्याउँदा भन्सार शुल्क नलाग्ने भन्सार विभागबाट आएको परिपत्रअनुसार जाँचपासको सहजीकरण गर्ने काम मात्र गरेको यादवले बताए । नेपाल र भारतबीचको दुई देशीय सम्झौताअनुसार नाकाबाट भित्रिने पाइपलाइन निर्माणमा प्रयोग हुने सामानमा भन्सार शुल्क लाग्दैन ।


परियोजना निर्माण सामग्री वीरगन्ज चिनी कारखानाको आवास क्षेत्रमा भण्डारण गरिँदै छ । दुई सातादेखि पाइपलाइन निर्माण सुचारु रहेको छ । बाराको बाराको सिमराबाट काम थालिएको हो । करिब डेढ वर्षमा परियोजना पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा ओछयाइने पाइपलाइनको निर्माणमा भारत सरकारले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै छ ।


पाइपलाइन निर्माण भएपछि मुलुककै सर्वाधिक इन्धन आयात हुने वीरगन्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा लाग्ने जाम र भीडभाड हट्ने दाबी गरिएको छ । त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज–पथलैया–अमलेखगन्ज सडकखण्डमा पनि टयांकरको चाप कम हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

आयातित चिनीले स्थानीय उद्योग घाटामा

- मोहन बुढाऐर
बन्द अवस्थामा रहेको कैलालीको वासुलिङ सुगर मिल ।तस्बिर : कान्तिपुर 

धनगढी– प्रदेश ७ का बजारमा पाकिस्तानी चिनीको बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । पाकिस्तानमा उखुको उत्पादनमा वृद्धि भई चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा त्यहाँको चिनी नेपाल आयात हुन थालेको हो ।
भारतबाट हुने वैध/अवैध चिनी आयातले स्थानीय चिनी उद्योग फस्टाउन नसकेको बेला पाकिस्तानी चिनीले बजार लिन थालेपछि यहाँका चिनी उद्योग थप समस्यामा परेका छन् ।


कोलकाता अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहाबाट वीरगन्ज र विराटनगर भन्सार नाका हुँदै नेपाल भित्रिने उक्त चिनी पछिल्लो समय प्रदेश ७ को बजारमा समेत पुगेको छ । प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँ ५८ पैसामा पुग्न थालेको पाकस्तानी चिनीले स्थानीय चिनी उद्योगीहरूलाई चिन्तित मात्रै पारेको छैन, स्थानीय उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा समेत कमी आएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय उद्योगले प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँँभन्दा कम मूल्यमा बजारमा चिनी पठाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको भागेश्वर सुगर मिलका सञ्चालक एवं कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले बताए । तर, उपभोक्ताले अहिले पनि धनगढीमा ७० देखी ७५ रुपैयाँँ प्रतिकेजीभन्दा सस्तोमा चिनी किन्न पाएका छैनन् । ‘पाकिस्तानबाट आयातित चिनी र स्थानीय उद्योगबाट उत्पादित चिनीको मूल्यबीच कम्तीमा १० रुपैयाँ फरक हुने भएपछि यहाँका उद्योगको चिनी सर्वसाधारले कसरी किन्नु ?’ बोगटीले भने, ‘यहाँका उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आइसक्यो ।’


चार महिनायता नेपाली बजारमा पाकिस्तानी चिनी भित्रिरहेको छ । यस अवधिमा पाकिस्तानबाट कम्तीमा १० लाख टन चिनी आयात भइसकेको छ ।


‘उसै पनि खुला सीमाका कारण भारतबाट हुने अवैध चिनी तस्करीले स्थानीय उद्योग फस्टाउन सकेका छैनन्,’ बोगटीले भने, ‘पाकिस्तानी चिनीले त झनै स्थानीय उद्योगबाट उत्पादित चिनीको बजार झनै घटाएको छ ।’


सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चिनीको भन्सार शुल्कमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालको भन्सारमा चिनीमा लाग्ने राजस्व कम भएकाले पाकिस्तानबाट चिनी आयात भएको हो,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘स्थानीय उखु किसान र चिनी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि बाहिरबाट आयत हुने चिनीको भन्सार शुल्क बढाउन जरुरी छ ।’ पाकिस्तान चिनी आयत हुन थालेपछि नेपालभरका चिनी उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल चिनी उद्योग संघले भन्सार शुल्क बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बोगटीले जनाए ।


‘चिनी उद्योग व्यवसायीले सरकारलाई गराएको ध्यानाकर्षणपछि कृषि मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले चिनी आयातमा कायम रहेको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रलायलाई सिफारिस गरेको थियो’ उनले भने, ‘हाल बाहिरबाट आयात हुने चिनीको राजस्व १५ प्रतिशत छ ।’ खुला सीमा नाकाबाट हुने चोरी तस्करीसमेत तत्काल नियन्त्रण हुनुपर्नेमा उद्योगीहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।


भारतले आफ्नो मुलुकमा चिनी उद्योगी र उखु किसानहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने चिनीको भन्सार शुल्क ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । पाकिस्तानले चिनी उद्योग र उखु किसानलाई १० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बोगटीले बताए ।


सरकारले उखु किसान र उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याएमा नेपाल दुई वर्षभित्रै चिनीमा आत्मनिर्भर हुने दाबी व्यवसायीहरूको छ । नेपालमा वार्षिक २० लाख ७५ हजार टन चिनीको आवश्यक पर्छ । स्वदेशी चिनी उद्योगले उक्त मागलाई पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेको भए पनि सरकारी सहयोग खाँचो रहेको महाकाली सुगर मिलका सञ्चालक केदार श्रेष्ठले बताए । हाल घरेलु उत्पादन क्षमता २० लाख टन रहेको छ ।


प्रदेश ७ मा हाल २ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । भागेश्वर सुगर मिल र महाकाली सुगर मिलको वार्षिक ३ लाख २० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन क्षमता हो । तर, कच्चा पदार्थको अभावमा मिलले क्षमताअनुसारको चिनी उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।


भारतबाट हुने चिनी तस्करी र पाकिस्तानबाट आयात हुन थालेकाले यहाँका उद्योगहरूले उत्पादन गर्दै आएको चिनी बिक्री नभएको चिनी मिल सञ्चालकहरू बताउँछन् । श्रेष्ठले तस्करी र पछिल्लो समयमा पाकिस्तानी चिनीको मूल्यसँग नेपाली चिनीले मूल्य समायोजन गर्न नसकेको बताए ।

अर्थ वाणिज्य

अझै तंग्रिएन बजार

- अनीश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक– छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका बन्द भएयता अरनिको राजमार्गअन्तर्गत रहेका बजार अझै तंगिन सकेको छैन । बजारहरू प्राय: सुनसान छन् । बाह्रबिसे, खाडीचौर, लामोसाँघु, सुकुटे र बलेफी बजारको व्यापार पहिलेभन्दा आधा घटेको छ । बजारका कतिपय पुराना होटेल र पसल बन्द छन् ।


भूकम्पपछिको एक वर्षसम्म बजार क्षेत्रको चहलपहल शून्य रहयो । विस्थापित भूकम्पपीडित आफ्नै थातथलोमा फर्केपछि बजारमा व्यापार केही बढेपनि पुरानै अवस्थामा अझै फर्किन सकेको छैन । अझ अघिल्लो वर्षको २१ असारमा आएको भोटेकोसी बाढीले सीमावर्ती क्षेत्र तातोपानीदेखि खाडीचौरसम्म ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि व्यापारिक बजार झनै समस्यामा परेको छ ।


राजमार्ग आसपासका सबै बजार हाल दिउँसोदेखि नै सुनसान हुन थालेका छन् । बाढीले सीमाक्षेत्र तहसनहस बनाएपछि पुराना बजार मानिएका बाह्रबिसे, लामोसाँघु र खाडीचौर दिउँसो २ नबज्दै सुनसान हुन थालेको व्यवसायी शम्भुबहादुर तिमल्सिनाले बताए ।


‘बजारमा व्यापार घट्दै गएपछि राजमार्ग आसपासका सबै व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्,’ उनले भने, ‘नाका नखुलेकै कारणले प्रमुख बजारको अस्तित्व संकटमा छ, व्यापारिक कारोबार ठप्प प्राय: छ ।’


तातोपानी नाका खुल्दा होटल, रिसोर्टदेखि किराना पसल व्यवसाय गरिरहेकामा अधिकाशंले छोड्दै गएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
तातोपानी नाका खुलाउन हालसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सातचोटिसम्म बैठक भइसकेको छ । भूकम्प गएको ३५ महिना भइसक्दा पनि तातोपानी नाका खुल्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङका अनुसार चीनले अध्यागमन र क्वारेन्टाइन कार्यालय बनाइसकेको बताए ।


साथै तातोपानी नाकातर्फ भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार गर्ने पहल भइरहेको छ । दुवैतर्फ सबै तयारी भइसक्दा पनि नाका खुल्नेमा चिनियाँ पक्षले सुरक्षा योजना प्रस्तावलाई अघि सारेको प्रजिअ तामाङको भनाइ छ । ‘यसपटकको बैठकमा चीनले सकारात्मक भएर सुरक्षा संयन्त्र ‘ज्वाइन्ट कमान्ड मेकानिज्म एग्रिमेन्ट’ प्रस्ताव पेस गरेको थियो,’ उनले भने ।

Page 11
अर्थ वाणिज्य

पशुपालन कर्जा ३० प्रतिशतले बढयो

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पशुपालनमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार भएको छ । गत असारको तुलनामा यो करिब साढे २६ प्रतिशतको वृद्धि हो । बढ्दो व्यवसायीकरण र कृषिमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नियामक निकायको निर्देशनले कृषि कर्जा उलेख्य रूपमा विस्तार भएको हो । समग्र कृषि कर्जा बढेपछि पशुपालन कर्जाको विस्तार पनि राम्रो भएको जानकारहरू बताउँछन् ।


राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघसम्म पशुपालन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ३० प्रतिशतको वृद्धि हो । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा १ खर्ब १९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये पशुपालनमा प्रवाह भएको कर्जा कुल कृषि ऋणको करिब ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो कर्जामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण समावेश छैन ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि उत्पादन र कृषिजन्य क्षेत्रमा धेरै ऋण लगानी गरून् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कृषिको क्षेत्रगत सीमा बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनमत १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सीमा ५ प्रतिशत थियो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनमत २५ प्रतिशत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । जसमध्ये कृषिमा न्यूनतम १०, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्छ । उक्त सीमा पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले ०७५ असारसम्मको समय दिएको छ । उक्त अवधिमा तोकिएको सीमा नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने बताइसकेको छ ।


यद्यपि गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा कुल कर्जाको ५.३३ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनमा गर्नका लागि बाँकी तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा ४.६७ प्रतिशत थप कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निकै जटिल हुनेछ ।


यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमश: १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।


गत माघसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएकोमध्ये पशुपालनमा गएको कर्जा करिब साढे २६ प्रतिशत, खेतीमा १८ प्रतिशत र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा करिब ४६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उक्त अवधिमा वन र माछापालनमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर भने करिब २ प्रतिशतले घटेको छ ।


माथि उल्लिखित कृषि कर्जाको तथ्यांकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू लगानी गरेको कृषि कर्जा समावेश छैन । मुलुकभर सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब ९० प्रतिशत कृषि उत्पादन र कृषिजन्य क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत पशुपालनमा गएको जानकारहरू बताउँछन् । हालसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले कुल करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् ।


‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कृषि कर्जाको करिब ७० देखि ७५ प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको देखिन्छ,’ सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सका कार्यकारी अध्यक्ष जलनकुमार शर्माले भने, ‘त्यसमध्ये साना किसान सहकारी संस्थाको करिब ९० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।’ खासगरी लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण भेगका विपन्न, महिला र सीमान्तकृत वर्गमा कर्जा लगानी गर्ने भएकाले यसले उनीहरूको आय आर्जन वृद्धिमा ठूलो सहयोग गरेको उनले बताए ।


आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि साना किसान विकास बैंकले सरकारको ‘मासु तथा दुग्ध जन्य पशुपालन कर्जा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ११ हजार ८ सय पशुपालक किसानलाई १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको साना किसान विकास बैंकका मुख्य प्रबन्धक कृष्ण लामिछानेले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा करिब १२ हजार पशुपालक किसानलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘हालसम्मको प्रगति हेर्दा आउँदो असारसम्म लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छ ।’


‘मासु तथा दुग्ध जन्य पशुपालन कर्जा कार्यक्रम’ अन्तर्गत हालसम्म ७५ हजारजना पशुपालक किसानलाई ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य रहेकामा गत फागुनसम्म ९३ हजार किसानलाई ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको लामिछानेले बताए । कुल प्रवाहित कर्जामध्ये ठूलो अंश सरकारको भए पनि केही बैंक आफैंले पनि लगानी गरेका छन् । यसरी प्रवाह भएको कर्जामध्ये करिब ५ अर्ब ऋण असुली भइसकेको जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पन्ध्र अंकले घटयो नेप्से

नेप्से घटेर २५५.४७ विन्दुमा
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम आइतबार पनि थामिएन । केही साताहरूमा निरन्तर जस्तै घटिरहेको नेप्से मंगलबार करिब १५ अंकले घटयो ।


अघिल्ला दुई दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेको थियो । मंगलबारको गिरावटदर आइतबार र सोमबारको भन्दा बढी हो । मंगलबार दिनभरको कारोबारमा नेप्से परिसूचक १.१८ प्रतिशतले घटेर १ हजार २ सय ५५.४७ विन्दुमा ओर्लियो । उक्त दिन कारोबारमा आएकामध्ये होटलबाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से उच्च अंकले ओरालो लागेको हो ।
मंगलबार कारोबार सुरु भएदेखि घट्न थालेको बजारले अन्त्यसम्म पनि सोही प्रवृत्ति पछयाइरहयो । कारोबारमा आएका १ सय ५९ कम्पनीमध्ये २० कम्पनीको सेयर मूल्य बढयो, १ सय २७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटयो भने १२ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ । नेप्से घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।


दिनभरको व्यापारमा करिब ५ हजारपटक सेयर कारोबार भयो । ती कारोबारबाट ९ लाख ६२ हजार ९ सय ५२ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भए । ती किनबेचबाट ३२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनाका कारोबार रकम करिब आधाले कम हो । सोमबार सेयर बजारमा ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।


मंगलबार होटल समूहको परिसूचक करिब ०.९८ प्रतिशतले बढयो । बैंकिङ समूहको परिसूचक ०.८७, विकास बैंकको १.०२, जलविद्युत् र वित्त कम्पनीको समान दर (१.३५ प्रतिशत), बिमाको २.४८, उत्पादन तथा प्रशोधन १.९८, लघुवित्तको १.४१ र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ०.९९ प्रतिशतले घटेको नेप्सेले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पाल्पाली करुवा उद्योग धराशायी बन्दै

सीप हस्तान्तरण हुन सकेन
कच्चा पदार्थ र कामदारको अभाव
सरकारी र स्थानीय तहको सहयोग नभएको गुनासो
- माधव अर्याल

पाल्पा– जिल्लाको पहिचान बनेको ‘पाल्पाली करुवा’ उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनस्थित टक्सारटोलका करुवा उद्योगमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुँदै आए पनि पछिल्ला वर्षमा कच्चा पदार्थ र दक्ष कामदारको अभावमा उद्योग बन्द हुँदै गएको छ ।


करुवा बनाउने सीप भएका दक्ष कामदारबाट नयाँ पुस्तामा सीप हस्तान्तरण हुन नसक्दा पनि समस्या भएको हो । करुवा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थहरू धातु, काँच, मैन, कोइलाको अभाव अर्को समस्या हो ।
तानसेनमा २५ वटा उद्योगमा करुवा उत्पादन हुँदै आएको थियो । अहिले उद्योग संख्या तीनवटामा सीमित भएको पाल्पाली करुवा उद्योगका सञ्चालक प्रदीप बज्राचार्यले बताए । करुवाको माग बढी भए पनि उद्योग बन्द हुँदै गएपछि आपूर्ति गर्न नसकेको उनले बताए । मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । गत असोज अर्थात् दसंैदेखि कच्चा पदार्थ भारतबाट नआउँदा उत्पादन न्यून हुन थालेको उनले बताए ।


‘कच्चा पदार्थ आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादन पनि न्यून हुँदै गएको छ ।’ स्थानीय तह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला समन्वय समितिको बेवास्ताका कारण बर्सेनि करुवा उद्योग बन्द हुँदै गएको बज्राचार्यको कथन छ । पहिला मासिक ५०/६० हजार आम्दानी हुने गरे पनि कच्चा पदार्थले उत्पादनमा कमी आउँदा आम्दानीसमेत कमी भएको छ । जसले गर्दा पहिलाको उत्पादन र अहिलेको उत्पादनमा धेरै फरक भइसकेको उनले बताए ।


पाल्पाली करुवा हस्तकलाको प्रयोग गरी निर्माण गर्दा मेहनत र श्रम प्रयोग बढी लाग्ने गर्छ । त्यसैले गर्दा पनि राम्रो खाले काँचको प्रयोग हुने भएकाले यहाँको मूल्य केही महँगो हुने गर्छ । बाहिर उत्पादन हुने करुवा मेसिनले बनाउने गरिन्छ । तर, पाल्पाली करुवा उद्योग भने हातबाटै सञ्चालनमा छ । अहिलेसम्म मेसिनको प्रयोग गरिएको छैन । पूर्वको भोजपुरी र कास्कीको पोखरेली करुवा मेसिनद्वारा उत्पादन हुन्छन् । त्यस्ता खालका करुवा पाल्पाली करुवाभन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ ।


पाल्पाली करुवा हस्तकला प्रयोगले करुवा बलिया र आकर्षक हुने तानसेनका टक्सारका करुवा व्यवसायी लालचन्द्र शाक्यले बताए । उनका अनुसार पोखरेली करुवाको फिनिसिङ हेरेरै मान्छेले चिन्न सक्ने हुन्छ । पोखरेली र भोजपुरे साथै नेपालगन्जबाट आउने करुवाको स्वरूपमै फरक हुन्छ । चिल्लो हुन्छ र सफा गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा ग्राहकलाई चिन्न सजिलो छ ।


धेरै वर्षअघिदेखि चल्दै आएको धातुकला उद्योग देशमै करुवा उद्योगको नामबाट ख्याति पाएको थियो । तर, सीप हस्तान्तरण भने हुन सकेको छैन । ‘हामीले काम गरियो,’ बज्राचार्यले भने, ‘हामीभन्दा पछिका पुस्ताले यो काम गर्दैन ।’ उनका अनुसार दु:ख भएकाले पनि गर्न चाहँदैनन् । यहाँका उद्योगीले मेसिनसमेत ल्याउन नसक्दा समस्या भएको हो । उद्योगले उत्पादन गर्न सके बिक्री गर्न कुनै समस्या छैन । माग आएजति करुवा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था आएको शाक्यले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय उत्पादन कम भएसँगै महँगो भए पनि करुवाको बिक्री राम्रो छ । दुई उद्योगमा मासिक सयभन्दा बढी उत्पादन हुन सक्दैन । माग भने सयौं हुने उनले बताए । यहाँ बन्ने करुवा गुणस्तरीय र आकर्षक डिजाइनका हुने भएकाले यसले ख्याति कमाएको हो । टक्सार विभागले पनि यहाँबाट उत्पादन हुने करुवाको प्रशंसा गरेको छ । काँस, मैनलगायतका कच्चा पदार्थबाट यहाँको करुवा बनाइन्छ ।


उद्यमीहरूका अनुसार अहिले काँच, मैन, कोइला सबैको समस्या छ । यहाँको धातुकला उद्योग कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरामा भने स्वयं उद्योगीहरूसमेत बताउन सक्दैनन् । दुई सय वर्षअघिदेखि नै धातुकलाको विकास भएको उद्योगी मंगलप्रसाद बज्राचार्यले बताए । अढाइ सय वर्षअघि भक्तपुरबाट बसाइ सरेर तानसेनको टक्सारटोलमा आई धातुका मुद्रा बनाउन सुरु गरेका हुन् । पछि गएर करुवा र अन्य सामान तयार हुँदै आएको इतिहास भेटिने बज्राचार्यले बताए । यहाँ उत्पादित करुवा जापान, अमेरिका, बेलायत, थाइल्यान्डलगायतका देशमा समेत पुगिसकेको छ । यसले गर्दा यहाँको करुवाको बजार राम्रो भएको उद्योगी मनिन्द्रको दाबी छ ।


पाल्पाली करुवा उद्योगका उत्तम बज्राचार्यले सुरुमा बनाएको ३५ किलो तौलको करुवाले धेरै चर्चा पायो । ‘यति ठूलो पनि करुवा हुन्छ र ? भन्नेहरू प्रशस्तै भेटिए,’ उनको अनुभव छ । त्यसपछि तानसेन करुवा उद्योगका मनिन्द्र बज्राचार्यले बनाएको ५२ किलो तौलको करुवा थप चर्चित बन्यो । पछिल्लोपटक पाल्पाली करुवा उद्योगले बनाएको १ सय ५० किलो तौलको करुवा सार्वजनिक भएपछि झनै अचम्मित तुल्यायो । ‘जति ठूलो बनायो उति बिक्रीका लागि समस्या हुन्छ,’ उद्योगी प्रदीपले भने, ‘तर, सो पिसका लागि भएकाले विदेशमा बस्ने र काठमाडौंकाले मात्र खोज्ने गर्छन् ।’ उद्योगमा पछिल्लो समय १ हजार २ सयदेखि १० लाख ५० हजार मूल्य पर्ने करुवा बनाइसकेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघले तानसेन नगरपालिकाको अगाडि राखेको करुवाको स्वरूप अहिले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आकर्षण बनेको छ ।


औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सव गर्दा चार वर्षअघि बनाएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दाबी गरिएको पाल्पाली करुवाको स्वरूप हेर्न जो कोही पुग्छन् । १४ फिट अग्लो र ४ सय केजी गह्रौं यो करुवा सबैको आकर्षण बनेको नगरपालिकाका कर्मचारी भरत आचार्यले बताए । बज्राचार्य वर्कसपका दिनेश बज्राचार्यले पाल्पाली करुवाको स्वरूप बनाएका हुन् ।


पाल्पाली करुवा जापान, बेलायत, अमेरिका र थाइल्यान्डसम्म निर्यात हुने गरे पनि मागअनुसार उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । ‘माग आउँछ तर के गर्नु पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उद्योगी बज्राचार्यले भने, ‘सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने हो भने करुवा उत्पादन गर्न समस्या होइन ।’


भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन पहल गर्ने र गाउँघरमा रहेका काँसका पुराना, थोत्रा र फुटेका थाल, कचौराहरू पनि तानसेन उद्योगमा ल्याउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने उनले बताए । पाल्पाली करुवासँगै काँचका थाल, कचौरा, पानसलगायत सामग्री किन्न उपभोक्ताको चाहना भए पनि बजारमा करुवा नभएकाले अन्य जिल्लाकै किन्न बाध्य छन् । पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र भट्टराईले करुवालाई संरक्षणका लागि नयाँ प्रविधि ल्याउने र उत्पादन बढाउन अध्ययन भइरहेको बताए ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

लाइसेन्स होल्ड गर्न दिन्न : मन्त्री पुन

‘प्राथमिकतामा ऊर्जा आत्मनिर्भरता’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले लाइसेन्स लिएर आयोजना होल्ड गर्न नदिने बताएका छन् । उनले गलत नियतबाट सर्वेक्षण र उत्पादनको लाइसेन्स लिनेबाट मन्त्रालय टाढै बस्ने बताए । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पुनले भने, ‘लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा धेरै सुधार पनि भएको रहेछ । गलत नियतले लाइसेन्स होल्ड गर्ने
दिने छैन ।’


अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘केही वर्षभित्रै दोहोरो अंकसहितको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,’ उनले भने,‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भए १० वर्षभित्र १० हजार बिजुली माग हुन्छ ।’


सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा आफ्नो मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनले बताए । ऊर्जा उत्पादन प्रयोगमा विविधीकरण गर्ने र आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।


मन्त्री पुनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिने बताए । उनले धेरै वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू जसरी पनि बनाउनुपर्ने बताए ।

अर्थ वाणिज्य

कच्चा पदार्थ भन्दै तयारी दाना भित्रिँदै

- ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज– माछाको तयारी दानालाई केही व्यापारीहरूले कच्चा पदार्थ भन्दै सस्तो भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याउने गरेका छन् । भारतीय उद्योगसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनको बिक्रीमा ह्रास आएको छ ।
भारतबाट तयारी दाना नेपाल आयात गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तयारी अवस्थाको दाना डेढ प्रतिशत राजस्व मात्रै तिरेर नेपाल भित्रिने गरे छ ।


तयारी दानालाई कच्चा पदार्थ भन्दै भित्र्याउन थालेपछि यहाँका दाना उद्योगीले आफूहरू मारमा परेको बताउँछन् । भारतबाट दाना आयात गर्ने व्यवसायीहरूले नेपालगन्ज भन्सारमा कच्चा पदार्थ देखाउने गरेको पाइएको छ । नेपालका माछा किसानलाई लक्षित गरी भारतबाट दाना आयात भइरहेको हो । नेपाली किसानलाई लक्षित गरी नेपालमै उद्योग स्थापना गरिएका छन् । पश्चिम तराईको प्रमुख नाका नेपालगन्ज भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट माछाको तयारी दाना भित्रिएको देखिँदैन । तर, माछाको दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ भने दैनिकजसो भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । भन्सारको उक्त तथ्यांकले पनि कच्चा पदार्थको नाममा तयारी दाना पैठारी हुँदै आएको पुष्टि हुन्छ ।


आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तथ्यांकअनुसार नेपालगन्ज भन्सार भएर ५७ टनभन्दा बढी कच्चा पदार्थ भित्रिएको छ । पैठारी गर्दा ३ करोड ६४ लाख ९८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ मूल्य देखाइएको छ । तर, तयारी दाना आयात भएको देखिँदैन ।


डेढ प्रतिशत भन्सार लाग्ने कच्चा पदार्थ देखाएर १० देखि १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने दाना ल्याउने गरेकाले तयारी दाना आयात शून्य देखिएको हो ।


नेपालगन्ज भन्सारका प्रमुख जनार्दन आचार्यले भारतबाट तयारी अवस्थाको दाना आयात हुने गरेको स्वीकार गर्दै माछाको दानाका लागि डेढ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । ‘थप कुरा बुझ्छु,’ उनले भने । जिल्ला कृषिले भारतबाट ठूलो परिमाणमा तयारी दाना भित्रिने गरेको जनाएको छ । नेपालगन्ज भन्सार छलेर भित्राएको तयारी दाना बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु जिल्लासम्म पुर्‍याइन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

टीभीएसको नयाँ योजना

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– टीभीएस कम्पनीले ग्राहकका लागि नयाँ वर्षको अवसरमा ‘नयाँ वर्षको सुरुवात, जीवन भरको साथ’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । योजनाअन्तर्गत टीभीएसको कुनै पनि मोटर साइकल तथा स्कुटर खरिदमा ८ हजार १ रुपैयाँ तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

क्लासिक टेकको शाखा थप

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– क्लासिक टेकले ४ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएका शाखाहरू भक्तपुरको गठ्ठाघर, ललितपुरको थसिखेल, कीर्तिपुरको टयाङलाफाँट र काठमाडौंको बलाजुमा रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छिटो र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शाखा विस्तार गरेको क्लासिक टेकले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सनराइजद्वारा छात्रवृत्ति

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लुभू, बूढानीलकण्ठ, नक्खु, कपन, दार्चुला र नेपालगन्जस्थित विभिन्न छ विद्यालयमा अध्ययनरत १० जना बालबालिकाहरूलाई १० वर्षका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नबिल फाउन्डेसन र तिलगंगाबीच सम्झौता

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नबिल फाउन्डेसनले तिलगंगा आँखा प्रष्ठिानसँग आँखाको नानीमा समस्या भएकाहरूको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । समझदारीपत्रअनुसार प्रतिष्ठानद्वारा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

 

Page 13
विदेश

३९ भारतीयलाई आईएसले मारेको पुष्टि

नयाँदिल्ली (बीबीसी)– भारतले इस्लामिक स्टेटले अपहरण गरेका ३९ जना निर्माण मजदुरको हत्या गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।


भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले उनीहरूको डीएनए परीक्षणपछि हत्या प्रमाणित भएको बताइन् । उनका अनुसार उनीहरूको डीएनए सामूहिक चिहानमा फेला परेका लाससँग मिलेको हो । मंगलबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा बोल्दै स्वराजले उनीहरूको मृत्यु भएको जनाएकी हुन् । सन् २०१४ मा आईएसले ३९ जना भारतीय निर्माण मजदुरलाई इराकको मसुल सहरबाट अपहरण गरेको थियो । यसअघि भारतले उनीहरू जीवितै रहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

विदेश

रूसी कूटनीतिज्ञले बेलायत छाडे

मस्को (बीबीसी)– बेलायतको सालिसबरीमा गतसता पूर्वरूसी गुप्तचरमाथिको आक्रमणपछि निष्कासित रूसी कूटनीतिज्ञ
तथा उनीहरूका परिवारले बेलायत छाडेका छन् । लन्डनको केन्सिङटनस्थित रूसी दूतावासबाट कूटनीतिक गाडी तथा अन्य गाडीमा उनीहरू निस्केका थिए ।


रूसी दूतावासले बेलायतले देश छाड्न दिइएको समयसीमा सकिएकाले कूटनीतिज्ञ र उनीहरूका परिवार गरी ८० जनाले बेलायत छाडेको बताएको छ । मंगलबार दूतावासबाहिर देखिएको सानो भीडले गाडी चढ्न लागेका मानिसलाई बिदाइको अभिवादन गरेका देखिन्थ्यो ।


६६ वर्षीय पूर्वगुप्तचर स्क्रिपल र उनकी ३३ वर्षीया छोरी युलियामाथि गत मार्च ४ मा आक्रमण भएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो । बेलायतले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पनि निर्णय लिने बीबीसीले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले त्यसबारे निर्णय गर्न सुरक्षा परिषद्को बैठकसमेत डाकेकी छन् ।


गत बुधबार बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले रूसका पूर्वगुप्तचर र उनकी छोरीमाथि स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने रसायन प्रयोगको घटनाबारे व्याख्या गर्न अस्वीकार गरेपछि २३ रूसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरेकी थिइन् । मेले ‘आफ्नो भूभाग र बेलायती नागरिकविरुद्ध रूसले गर्ने कुनै पनि कार्य सहय नहुने’ कडा प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।


बेलायती निर्णयको जवाफमा रूसले पनि २३ कूटनीतिज्ञलाई निष्कासित गरेको थियो । रूसी विदेश मन्त्रालयले उनीहरूलाई रूस छाड्नका लागि एक साताको समय दिएको थियो । यससँगै रूसले मस्कोस्थित ब्रिटिस काउन्सिल र सेन्ट पिटर्सवर्गस्थित काउन्सुलेट कार्यालयसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


रूसी विदेशमन्त्रीले शनिबार मस्कोस्थित बेलायती दूतावासमा कार्यरत २३ कर्मचारीलाई ‘पर्सोना नन ग्रेटा’ अर्थात् रूसमा बस्न वा प्रवेश गर्न नपाउने सूचीमा उल्लेख गरेको थियो । निवृत्त गुप्तचर कर्नेल स्क्रिपल सन् २०१० मा रूसी जेलबाट मुक्त भएलगत्तै बेलायत आएका थिए ।


उनी सन् २००६ मा बेलायतका लागि जासुसी गरेको अभियोगमा जेल परेका थिए । उनी युरोपस्थित रूसी जासुसहरूको परिचय बेलायती गुप्तचर संस्था ‘एमआई १६’ लाई दिएपछि पक्राउ परेका थिए । उनकी छोरी युलिया ग्यास आक्रमण हुनुभन्दा एक दिनअघि मार्च ३ मा बेलायत पुगेकी थिइन् ।

विदेश

सार्कोजी पक्राउ

पेरिस (बीबीसी)– फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस सार्काेजीलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरको छ । उनलाई लिबियाली पूर्वनेता मौम्मर गद्दाफीबाट सहयोग लिएको आरोपबारे छानबिनका लागि मंगलबार पक्राउ गरिएको पेरिस प्रहरीले जनाएको छ ।


उनीमाथि सन् २००७ मा भएको फ्रान्सको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानताका सार्कोजीले गद्दाफीबाट सहयोग रकम लिएको आरोप छ । यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको पेरिस प्रहरीले यसअघि उनलाई त्यसबारे सोधपुछ गरेको थियो । उनका पूर्वसहयोगी एलेक्जेन्द्रे जौहरीलाई केही दिनअघि बेलायतबाट पक्राउ गरिएको थियो ।


सन् २००७ मा फ्रान्सको राष्ट्रपति बनेका सार्कोजी २०१२ मा दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नै पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटका लागि भएको मतदानमा पछि परेका थिए ।


न्यायिक अधिकारीका अनुसार उनीमाथि पश्चिमी पेरिसको नन्तेरेमा सोधपुछ गरिनेछ । सार्कोजीले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अभियानको पक्षमा गैरकानुनी रूपमा गद्दाफीबाट सहयोग रकम लिएकोबारे फ्रान्सले सन् २०१३ मा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर सार्कोजीले आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।


प्रहरीले एक साताअघि सार्कोजीको मन्त्रिमण्डलका सदस्य तथा निकट सहयोगी ब्राइस हर्टेफयुक्सलाई सोधपुछ गरेको थियो । समाचार संस्था रोयटर्सले प्रहरीले उनको चुनावी अभियानका क्रममा आएको रकमबारे सोधपुछ गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । रोयटर्सले यसबारे प्रतिक्रिया लिन सार्कोजीका वकिलसँग गरेको प्रयास सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । सन् २००७ मा उनको चुनावी अभियानमा लिबियाबाट रकम आएको आरोपको अनुसन्धान भइरहेको ‘ले मोन्डे’ पत्रिकाले जनाएको छ ।

Page 14
समाचार

महिलाको हत्या आशंका: चिताबाटै शव बरामद

- शिव पुरी

रौतहट– हत्या आशंकामा प्रहरीले मंगलबार जलाउन ठिक्क पारिएको शव चिताबाटै बरामद गरेको छ । घटनामा संलग्न आरोपमा चार जना पक्राउ गरिएका छन् ।


कटहरिया नगरपालिका ५ की राजकुमारी देवीको उनकै पति विजय साह सोनारले हत्या गरेको प्रहरी दाबी छ । साहका दुई भाइ र भान्जा मिलेर मंगलबार बिहान लालबकैया घाटमा हतारहतार शव जलाउन लाग्दा इलाका प्रहरी कटहरियाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।


प्रहरीका अनुसार घरायसी विवादमा विजयले सोमबार राति राजकुमारीमाथि कुटपिट गरेको र त्यही बेला उनको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा खुलेको छ । घटना लुकाउन हतारहतार शव जलाउन लागिएको सूचना पाएपछि प्रहरी नायब निरीक्षक अशोक सिंहको टोली तत्काल घाट पुगेको थियो । शव जलाएर प्रमाण नष्ट गर्न आरोपीले लगेको पेट्रोल, चिनी, चिउरासमेत बरामद भएको छ । महिलाको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरी अनुमान छ । शव जलाउन ७ पुरुष र बालकसमेत गएका थिए । प्रहरी पुग्नासाथ उनीहरूमध्ये केही भागेका थिए । घटनामा संलग्न सबैको खोजी तीव्र पारिएको छ ।


‘राजकुमारीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको खबर आयो,’ इलाका प्रहरी गरुडाका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द थापाले भने, ‘त्यसपछि जलाउन लगिसकेको शव खोसेर ल्याएका हौं । थप अनुसन्धान हुँदैछ ।’


प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कटहरिया ५ का भन्टुु साह, रामबालक साह, राजदेवी गाउँपालिका ३ का राजकिशोर साह र सुरेश साहलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरू सबै मृतकका आफन्त हुन् । मुख्य आरोपी विजय भने फरार छन् । उनको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनायो । प्रहरीका अनुसार मृतकको घाँटीमा नीलडाम देखिएको छ । शव पोस्टमाटमका लागि जिल्ला अस्पताल गौरमा राखिएको छ ।


मजदुरमाथि गोली प्रहार
कटहरिया नगरपालिका ८ पिप्रापोखरियास्थित नेम इँटा उद्योगका मजदुर रामआशिष यादवमाथि सोमबार राति अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरेको छ । ५१ वर्षीय यादवको ढाडमा गोली लागेको छ ।


गरुडा नगरपालिका ५ महमदपुुरका यादव इँट्टा उद्योगभित्रै साथीसँग सुुतिरहेका थिए । राति साढे ११ बजे हतियारधारी समूहले उनीमाथि गोली प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनायो ।


उद्योगकै एक मजदुरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले व्यक्तिगत रिसइबीका कारण गोली हानिएको आशंका गरेको छ । यादवलाई उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल लगिएको छ ।

समाचार

स्नेहा हत्या प्रकरण: खेतमा भेटियो अस्तु

- कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा– पिताबाटै हत्या गरिएकी जनकपुरकी स्नेहा यादवको शव जिल्लामै अन्त्येष्टि गरिएको खुलेको छ । प्रहरीले मंगलबार सहिदनगर नगरपालिका ७ निबुवा टोलनजिक अस्तु बरामद गरेको छ ।


पिता दिलीप यादवकै बयानका आधारमा प्रहरीले शव जलाइएको स्थान फेला पारेको हो । यसअघि उनले बिरामी छोरीलाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा बाटोमै मृत्यु भएको र उतै अन्त्येष्टि गरेको बताउँदै आएका थिए । जनकपुर २ वकिल टोलमा डेरा बस्दै आएका दिलीपले छोरीलाई चरम यातना दिँदा फागुन ९ गते उनको मृत्यु भएको थियो । त्यसलगत्तै दिलीपको दम्पती नै घरमा ताल्चा ठोकेर फरार भएको थियो ।


घटनाको सातादिनपछि प्रहरीले दिलीपलाई सिरहाबाट पक्राउ गरेको थियो । धनुषाकै सहिदनगर ७ धबौली घर भएका उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर शाखाका कर्मचारी हुन् । १९ वर्षीया स्नेहा काठमाडौंको नासा कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिइन् । कलेजले स्नेहाको आचरणबारे गुनासो गरेपछि उनले छोरीलाई जनकपुर झिकाएर चरम यातना दिए । छोरीको मृत्यु भएपछि उनले प्रमाण नष्ट गर्न हतारहतार शव
जलाएका थिए ।


जनकपुरस्थित डेराबाट शव लैजान प्रयोग गरिएको गाडी, सहयोगी र घटनाको अन्य प्रमाण जुटाएर केरकार गरेपछि दिलीपले अन्त्येष्टि गरेको स्थान बताएका हुन् । बयान अनुसार खोजी गर्दै जाँदा निबुवा टोलको बस्तीभन्दा अलि पर गहुँ खेतमा शव जलाइएको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहसहितको टोली निबुवाटोल पुगेको थियो । प्रहरीका अनुसार सिँचाइका लागि बनाएको बाँधनजिक शव जलाएपछि दिलीपले प्रमाण नष्ट गर्न पानीले पुछपाछ पारेका थिए । त्यहाँबाट केही हड्डी बरामद भएको धनुषाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

समाचार

चुरेमा एकपछि अर्को डढेलो

- डिल्लीराम खतिवडा
मृग, बँदेल, लोपोन्मुख गौरीगाईलगायत जनावरका बासस्थानमा समेत क्षति
उदयपुरको हात्तीसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा उत्पादन भई घाटगद्दी गरिएका काठ । घाटगद्दी गरिएको स्थान जंगल क्षेत्र भएकाले डढेलोको जोखिम बढेको छ ।तस्बिर : डिल्लीराम

उदयपुर– सुक्खा मौसम सुरु भएसगै जिल्लाका सामुदायिक वन डढेलोको चपेटामा पर्न थालेका छन् । सातायता मात्र ५ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा आगो लागिसकेको छ ।


चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्र बढी जोखिममा छन् ।
चौदण्डीगढी ९ को हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा शनिबार लागेको डढेलो २४ घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको हडियास्थित प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।


चुरे र महाभारत जंगलमा डढेलो लाग्दा सालका रूख र बहुमूल्य जडीबुटी जलेर नष्ट भएका छन् । वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान बिथोलिएको छ । जिल्लाका दर्जनांै सामुदायिक वनमा डढेलोको जोखिम छ । यसले गर्दा उपभोक्ता चिन्तित छन् ।


‘जंगलमा घाँसदाउरा पाउन छाडेको महिना दिन पुगिसक्यो,’ चौदण्डीगढी ६ सिर्वानीकी देवी घिमिरेले भनिन्, ‘डढेलोले जंगलमै दाउरा जलाएकाले खाना पकाउन समस्या भएको छ ।’ घाँस नपाउँदा गाईबस्तु पाल्नै समस्या भएको पनि उनले बताइन् ।


त्रियुगा, चौदण्डीगढी, कटारी र बेलका गरी चारै नगरपालिकाका सामुदायिक वन डढेलोको जोखिममा छन् । चुरे जंगल क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा लाखौं मूल्य पर्ने जडीबुटी, कुरिलो (सताबरी) जलेर नष्ट हुँदै गएको छ । पानीको मुहान सुक्दा वन्यजन्तु र चराचुरुंगी जंगल छाडेर बस्ती छेउछाउ आश्रय लिन पुगेका छन् ।


‘जंगली जनावर मानव बस्ती नजिक पुगेपछि तिनको सिकारसमेत बढेको छ,’ वन उपभोक्ता मानबहादुर राउतले भने, ‘डढेलोका कारण चुरे क्षेत्रमा वन विनाश झनै बढेको छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कडाइ गर्न नसक्दा जंगल जाने गोठाला, बटुवा र सिकारीले जानेरै आगो लगाइदिने गरेको उनले बताए ।


बर्सेनि लाग्ने डढेलोका कारण वन क्षेत्र विनाश हुँदै गएको छ । चोरीतस्करीका कारण उजाड बन्दै गएको चुरे वनमा लाग्ने डढेलोले थप नोक्सानी पुर्‍याएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले बताए । ‘सातायता चुरे क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्न सुरु भएको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘जसले गर्दा जंगली जनावर मृग, बँदेल र लोपोन्मुख गौरीगाई समस्यामा परेका छन् ।’ डढेलोले तिनको बासस्थानमा
समेत क्षति पुर्‍याएकाले वन्यजन्तु संकटमा परेको उनले बताए ।


त्रियुगा र चौदण्डीगढी नगरपालिकाको चुरे वन क्षेत्रमा लोपोन्मुख गौरीगाई, हरिण, मृग, चित्तल र बँदेलको बासस्थान रहेको वनसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । यहाँको चुरे क्षेत्रमा यी जंगली जनावरसँगै मूल्यवान् कुरिलो (सताबरी) र जंगली बेसार पाइन्छ । तर अहिले आएर ती जनावर र जडीबुटी लोप हँुदै गएको वन पदाधिकारीहरूले बताए ।


‘डढेलोले जैविक विविधतामा समस्या पारेको छ,’ सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले भने, ‘गैरकाष्ठ वन पैदावरको विनाश बढ्नुका साथै प्राकृतिक स्रोतसमेत नासिँदै छ ।’ डढेलोले वन क्षेत्रमा सामुदायिक वनले घाटगद्दी गरेर राखेका काठ जोखिममा छन् । तिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा डढेलोको जोखिम रहेको हात्तीसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव गुमानसिंह राईले बताए । ‘हात्तीसारको ५ हजारभन्दा बढी क्युबिक फिट काठ आगोको जोखिममा छ,’ उनले भने ।

समाचार

उत्तरी भेकका जंगल सखाप

धादिङ (कास)– जिल्लाको उत्तरी भेकमा रूख कटान तीव्र छ । अवैध रूपमा गठन गरिएका स्थानीय वन समितिले प्रतिस्पर्धामै रूख कटान गरी बेच्न थालेपछि रैथाने जंगल मासिँदै छन् ।


साबिकको तिप्लिङ गाविसमा एउटै सामुदायिक वन दर्ता छैन । लेकाली वनमा रहेका सयौं वर्ष पुराना गोव्रे सल्ला, ठिन्के सल्ला र लालीगुराँस सखाप पारिएका छन् । कतिपयले इलाम, दोलखा, काभ्रेबाट ठूला आरा चलाउने सिकर्मी बोलाई जंगलमै मेसिन जडान गरेका छन् । जंगलमै टहरा हालेर बसिरहेका उनीहरूले समूह–समूहमा रूख काटिरहेको स्थानीय लाक्पा तामाङले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चलिरहँदा अवैध व्यापारीले निष्फिक्री रूख काटेर काठ बेचिरहेका छन् । ‘सबैतिर अभाव रहेको मौकामा पीडितहरूसँग चर्को मूल्य असुलेर दारकाठ बेचिरहेका छन्,’ सरम तामाङले भने, ‘अरूलाई भने जंगल पस्नै प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।’


रसुवा सिमाना सोमदाङ र गणेश हिमालसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई सामुदायिक वनमा परिणत गर्न जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन परेको ३ वर्ष बिते पनि अझै दर्ता हुन सकेको छैन ।

समाचार

बाढीपीडित बस्ती अझै उजाड

विराटनगर (कास)– मुख्य पुलको मुखमै ठूलो भ्वाङ छ । यात्रु जोखिम मोल्न बाध्य छन् । नजिकै एक मन्दिरको पर्खाल खोलामा भासिएको छ । वरिपरिका उजाड घरहरूमा स्थानीय सम्हालिने कोसिसमा छन् ।


विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रवेशमार्गमध्येको एक सिंघिया पुल र यसको दुवैतिर फैलिएको बस्तीको दृश्य हो यो । पुलले महानगरलाई मुख्यत: मोरङको दक्षिणपूर्वी भेगसँग जोड्छ ।


बाढी गएको सात महिना बित्दा पनि स्थानीयको सकस घटेको छैन । ‘कुनै दिन यो भ्वाङले गर्दा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ,’ शोभा मण्डलले भनिन्, ‘यो पुर्न वा मर्मत गर्न धेरै बजेट चाहिन्छ र ? तर, मान्छेको ज्यानै नगएसम्म कसैलाई मतलबै छैन ।’


पीडितहरूले अहिलेसम्म कुनै ठोस सहयोग पाएका छैनन् । फेरि बाढी आउन सक्ने भए पनि जोखिम न्यूनीकरणको उपाय अवलम्बन गरिएको देखिन्न । साउन ३१ को बाढीले ठूलो परिमाणमा जमिन कटान गर्दै बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । अघिल्लो वर्षको बाढीले खोला मुख्य सहरी आवासीय क्षेत्रनजिकै पुगिसके पनि अझै तटबन्ध हुन सकेको छैन । बाढीले खोला किनार र बस्तीसम्म ल्याएको बालुवा चैते हुरीले उडाएर घरभित्रै पुर्‍याइदिने गरेको छ । ‘झ्यालढोका थुनेर बस्नुपर्छ, बिहान सफा गर्‍यो, साँझ घरभरि बालुवा हुन्छ,’ विश्वनाथ सरदारले भने ।
पीडितले टिनको घेरा हालेर अस्थायी बास बनाएका छन् । यहाँ स्थानीय निकाय वा सरकारी उपस्थितिको अनुभूतिसम्म छैन । ‘बाढीका बेला सरकारले दुई किलो चामल बाँडेको थियो,’ सुशीला कामतले भनिन्, ‘त्यसयता आर्थिक र भौतिक सहयोगको आश्वासन त धेरै आयो तर पाइएन ।’


बाढीले बस्ती र खोलाबीच पारेको ठूलो खाल्डोबाटै स्थानीय ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । ‘अब त ठूलो पानी परे हिँड्ने ठाउँ पनि हुन्न,’ नुसरत खातुनले भनिन् । केहीले भत्केको घर प्लास्टिकले छोपी रात काट्ने मेसो मिलाएका छन् । ‘प्लास्टिक र टिन पनि एउटा सामाजिक संस्थाले दिएको हो,’ सुकुम्बासी शाहरूख खानले भने, ‘जिल्ला प्रशासन वा महानगरपालिकाले न हामीलाई यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा लैजाने बन्दोबस्ती मिलाएको छ न त बाढीको थप जोखिमबाट जोगाउने उपाय गरेको छ ।’


नम्बरी जग्गामै रहेको घर खोलामा खसेपछि स्थानीय दुर्गा राई अहिले भाडाको कोठामा बसिरहेकी छन् । ‘छरछिमेकको सहयोगले भत्केको घरबाट सकेजति इँटा र सरसामान निकालें,’ उनले भनिन्, ‘फेरि घर बनाउनु त सपनै हो ।’

समाचार

स्थानीय तह ‘खाली गर्न’ धम्की

छोटकरी

धरान (कास)– नेकपा माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द) निकट लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेशका नाममा जनप्रतिनिधिहरूलाई धरान उपमहानगरपलिका अन्तर्गतका स्थानीय तह खाली गर्न पत्रमार्फत धम्की दिएका छन् । लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेश प्रमुख बताउने मनोज किरातीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र धरान ५ का वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बू र धरान १७ का वडाध्यक्ष सूर्यकुमार भट्टराईलाई २ दिनअघि पठाइएको छ ।

समाचार

जुवा खेल्नेलाई जरिवाना

छोटकरी

दोलखा (कास)– जुवातास खेल्ने र मदिरा सेवन गरेको पाइए शैलुङ गाउँपालिका ४ बिर्ताका आमा समूहले जरिवाना गर्ने भएको छ । मागापौवास्थित बिर्ताडाँडामा जुवा खेल्ने र मदिरा सेवन गर्नेहरू बढेपछि आमाहरूले पुरुष वा महिला जोकोहीलाई नगदै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्वास्थ्य लालिगुराँस आमा समूहको बैठकले जुवा खेल्दै मादक पदार्थ सेवन गरी विकृति फैलाउने काम बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । जुवा खेल्ने/खेलाउने र मदिरा सेवन गर्नेबाट नगद ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिइने आमा समूहकी युनिसा तमाङले जानकारी दिइन् ।

समाचार

८ कार्यकर्ता पक्राउ

छोटकरी

धनकुटा (कास)– प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय स्तरका नेतासहित ८ जनालाई हिले बजारबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । कोसी अञ्चल स्तरीय बैठक बसिरहेको स्थानमा प्रहरीले सोमबार राति घेराउ गर्दै सहभागी सबैलाई नियन्त्रणमा लिएको स्रोतको भनाइ छ । उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा मध्य कोसी ब्युरो इन्चार्ज किरण राईसहित हिलेस्थित एक होटलमा बैठक चलिरहेको थियो । पक्राउ पर्नेमा राईसहित कोसी ब्युरो सदस्य दिप्सन लिम्बू, धनकुटा जिल्ला इन्चार्ज माधव शर्मा, संखुवासभा इन्चार्ज राजकुमार डंगोल, सेक्रेटरी दिव्य बराल, धनकुटा जिल्ला सेक्रेटरी नवराज भट्टराई, तेह्रथुम जिल्ला सेक्रेटरी कमला लिम्बू र साधारण सदस्य फुर्वा तामाङ छन् । केही दिनदेखि जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहको कार्यालय खाली गर्न पत्राचार गरेको तथा चन्दा माग्दै सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र बताउँछन् । स्रोतका अनुसार यो समूहले पाख्रिवास नगरपालिका तथा सहिदभूमि गाउँपालिका खाली गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्राचार गरेको छ ।

Page 15
कला र शैली

फेक अकाउन्टले हैरानी

यस्ता कुरा हेर्दा मलाई नै असजिलो हुन्छ । हाम्रो इमेजमा नराम्रो असर पारिरहेको छ । - केदार घिमिरे, माग्नेबुढा
- सुनीता साखकर्मी

काठमाडौं - बलिउडका रनवीर कपुर, कंगना रनवत लगायत हलिउडका कतिपय सेलिब्रिटी सामाजिक सञ्जाल चलाउँदैनन् । तर, फेसबुकको सर्च गरियो भने उनीहरूकै नाम र फोटोयुक्त फेक अकाउन्ट टन्नै भेटिन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमै सक्रिय नेपाली सेलिब्रिटीहरूको पनि थुपै्र नक्कली फेसबुक अकाउन्ट भेटिने गरेको छ । केही दिनअघि ‘मिस नेपाल वल्र्ड २०१७’ निकिता चाण्डकले यसबारे इन्स्टाग्राममा पोस्ट नै राखिन् । उनले पोस्टमा आफ्नो नाम प्रयोग गरेर खोलिएको पेजबाट विभिन्न युटयुब भिडियोहरू प्रमोट भएकोमा दुखेसो पोखिन् । ‘भर्खरै मेरो नाममा खोलिएको फेसबुक पेज भेट्टाएकी छु, जसमा १५/१६ हजार फलोअर छन्,’ उनले लेखेकी छन्, ‘यो पेज स्पोन्सर गरिएको छ र यसले विभिन्न युटयुब भिडियोहरू प्रमोट गरिहेको छ । यो पेजलाई रिपोर्ट गर्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।’


फेसबुक आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति भएकाले उक्त पेज डाउन गर्न निकिताले पेजमा मेसेज गरेको स्क्रिनसट खिचेरै पोस्ट गरेकी छन् । हुन पनि उनको नाम टाइप गरेर सर्च गर्दा एक दर्जनबढी फेसबुक अकाउन्ट भेटिन्छन् । सत्तरीबढी फेसबुक पेज उनकै नाम र फोटोमा छन् भने केही उनको फयानक्लब र अनअफिसियल पेजहरू भेटिन्छन् भने इन्स्टाग्राममा झन्डै चालीस वटा अकाउन्ट फेला पर्छन् ।


अभिनेत्री श्वेता खड्काले दुई पटक महानगरीय अपराध महाशाखा हनुमानढोकामै पुगेर आफ्नो नाममा रहेको नक्कली अकाउन्ट डिलिट गर्न लगाइसकेकी छन् । तर अहिले पनि उनको नाम सर्च गर्दा पाँच/सातवटा फेसबुक पेज र अकाउन्टहरू भेटिन्छन् । ‘मेरो दुइटा मात्रै फेसबुक पेज छन्, एउटा आफ्नो पर्सनल र अर्काे मेरो संस्थाको लोगो भएको,’ उनले भनिन्, ‘अरू सबै फेक हुन् ।’ उनले हनुमानढोकामा गएर एक पटक १८ वटा र अर्काे पटक दर्जन फेक आईडी डिलिट गर्न लगाएकी थिइन् । ५० हजारभन्दा बढी फलोअर भएको अकाउन्टलाई डिलिट गर्न केही थप समय लाग्ने उनको अनुभव छ । यस्तो फेक अकाउन्टको कारणले धेरै समस्या झेल्नुपरेकाले नै डिलिट गर्न लगाएको उनले बताइन् । भनिन्, ‘हामीले बोल्दै नबोलेको कुराहरूलाई स्टाटसको रूपमा लेखिदिनुहुन्छ । जसले हाम्रो अकाउन्ट हेर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यो हामीले भनेको जस्तो लाग्छ जसले हामीलाई नराम्रो सोच्नुहुन्छ ।’


हास्यकलाकार केदार घिमिरे (माग्नेबूढा) का तीनवटा अफिसियल फेसबुक अकाउन्ट छन् । दुइटा फयानहरूका लागि र एउटा केवल परिवारका सदस्यका लागि । तर फेसबुकमा उनको पनि टन्नै फेक अकाउन्टहरू भेटिन्छन् । उनी आफ्नो नाममा भएका फेक अकाउन्टहरू पनि खोजीखोजी बेलाबेलामा त्यसमा आएका स्टाटसहरू पढ्ने गर्छन् । उनले कतिपटक त मेसेज गरेर ‘यस्तो नलेखिदिनुहोला’ पनि भनेका रहेछन् । ‘कसैको फोटो सेयर गर्‍यो भने १० हजारको रिचार्ज पाउनेदेखि सस्ता कुराहरू पोस्ट गरेको उनले भेट्टाएका छन् । ‘यस्ता कुरा हेर्दा मलाई नै असजिलो हुन्छ । हाम्रो इमेजमा नराम्रो असर पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘किनकि फलोअरले माग्नेबूढा भनेर सम्झिएका हुन्छन् । हामीले गलत मेसेज दिइरहेको छौँ भन्ने दर्शकमा पर्न जान्छ ।’


फेक अकाउन्टसम्बन्धी उजुरी कसको बढी ?
महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रवक्ता एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले सेलिब्रिटीभन्दा पनि फेक अकाउन्टले समस्या परेको भन्दै सर्वसाधारणको बढी उजुरी पर्ने गरेको बताए । ‘फेक फेसबुक अकाउन्टबाटै ठगी गरेको, ज्यान केस, अश्लील फोटो, भिडियो राखेको समस्या सर्वसाधारण नै लिएर आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘म प्रवक्ता भएर यहाँ आएको ८ महिना भयो, कोही सेलिब्रिटीको उजुरी परेको छैन । बरु सर्वसाधारणहरू थुप्रै आइरहेका छन् ।’


के गर्ने त ?
प्रहरीलाई पनि कुन अकाउन्ट फेक हो भन्ने थाहा नहुने उप्रेतीले बताए । सम्बन्धित व्यक्तिले आफंै आएर महाशाखामा अकाउन्ट फेक हो भनेर उजुरी दिनुपर्ने उनले जनाए । ‘पीडितको निवेदन, जाहेरी परेपछि नै हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्छौँ र फेसबुकलाई त्यो अकाउन्ट डिलिट गर्न आग्रह गर्छाैँ,’ उनले भने । फेक अकाउन्ट खोलेर गरेको कसुरअनुसार नै सजाय तय हुने उनले जनाए । कुन अकाउन्ट सही हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुने भएकोले कलाकार केदार घिमिरेले आफ्ना फयानलाई सुझाव पनि दिए । भने, ‘कलाकारहरूले बेलाबेलामा फेसबुक लाइभ गर्छन् । फेक आईडी वालाले गर्न सक्दैन । कुनमा फेसबुक लाइभ आएको छ, त्यही अकाउन्ट फलो गर्नुस् ।’ फोटो, स्टाटस् र विभिन्न भिडियो मात्रै पोस्ट गर्नेलाई विश्वास नगर्न उनले सुझाए ।

कला र शैली

“रंगमञ्च भुल्न सक्दिनँ”

‘अधिकांश नेपाली फिल्ममा अलमलपन बढी छ । नेपाली फिल्मको फरक शैली निर्माण हुन सकेको छैन ।’
- रमेशचन्द्र अधिकारी
अभिनेता दयाहाङ राई धनकुटामा । तस्बिर : रमेशचन्द्र

धनकुटा– दयाहाङ राई ठूलो पर्दाका व्यस्त अभिनेता मानिन्छन् । भटाभट फिल्म खेलिरहेका छन् उनी । रंगमञ्च हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका उनलाई आफू हिँडेको बाटाको माया भने उत्तिकै छ । र, रंगमञ्चले अहिले पाउँदै गरेको दर्शकमायाबाट पनि उनी उत्तिकै हर्षित छन् ।


‘हाम्रो नाट्य क्षेत्र पछिल्लो समय व्यावसायिक बन्दै गएको छ,’ पूर्वाञ्चल गट टयालेन्टको निर्णायक बन्न हालै धनकुटा आएका ‘लुट’ अभिनेताले भने, ‘यसको विकास र विस्तारका लागि यो राम्रो कुरा हो ।’


उनका अनुसार, फिल्ममा भन्दा नाटकको अभिनय जीवन्त हुन्छ । भने, ‘फिल्म निर्देशकमा निर्भर हुने गर्छ । नाटक सबै कलाकारको जीवन्त प्रयासबाट, अभिनयबाट सजिव बन्ने गर्छ ।’


पछिल्लो समय सर्वसाधारणमा नाटक हेर्ने संस्कार विकसित भएको देखेर आफू दंग पर्ने गरेको उनले सुनाए । दर्शकहरूको उपस्थिति यसैगरी बाक्लिँदै गए नाटक क्षेत्र उक्सिन बेर नलाग्ने उनको ठम्याइ छ ।


‘काठमाडौँ मात्र होइन, विराटनगर, झोराहाट, पोखरा लगायतका स्थानमा नियमित रूपमा नाटक मञ्चन हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘थिएटर धमाधम खुल्दै जानुले पनि नाटकको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने देखाउँछ ।’


नाटक क्रेज बढ्दै गए पनि यसमा उनले केही जटिलता देखेका रहेछन् । ‘फिल्मको स्क्रिप्ट लेखनमा कलम चलाउनेहरू धेरै छन्,’ उनले भने, ‘नाटक लेखनमा पछिल्लो पुस्ता सेलाएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ ।’


फिल्म र नाटक क्षेत्रमा अभिनय गर्न सहज नभएको उनको अनुभव छ । नाटक निर्देशनतिर हात हाल्ने उनमा उत्कट चाहना छ ।


फिल्मका लागि प्रशस्त अफर आउने गरे पनि कथा वस्तुबाट सन्तुष्टि भएर मात्र रोज्ने गर्दा आफूले सफलता पाउ‘दै गएको उनले बताए । भने, ‘तर दर्शकको अपेक्षाअनुसार अझै स्तरीय फिल्म बन्न भने जरुरी छ । अधिकांश नेपाली फिल्ममा अलमलपन बढी छ । नेपाली फिल्मको फरक शैली निर्माण हुन सकेको छैन ।’

कला र शैली

‘प्रदेश आइडल’ मा उत्कृष्ट १०

प्रदेश आइडलमा छानिएका उत्कृष्ट १० । तस्बिर : प्रकाश

सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, सामाजिक/आर्थिक पछयौटेपन रहे पनि कला संस्कृतिका हिसाबले धनी मानिन्छ । लोकभाका, लोकसंगीत, देउडा लगायतका मौलिक कला संस्कृतिले भरिपूर्ण यहाँ एउटा सांगीतिक अभियान चलेको छ– ‘प्रदेश आइडल’ ।


सिङगारो म्युजिक प्रालि सुर्खेतले प्रदेशका १० जिल्लासम्म पुगेर प्रतिभाको पहिचानको थालनी गरेको हो । ‘समाजमा लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजी हाम्रो अभियान हो,’ सिङगारो म्युजिकका कार्यकारी निर्देशक विशाल ढकालले भने, ‘प्रदेश सम्वृद्धिको एउटा आधार कला संस्कृतिको उन्नयन पनि हो । एउटा कलाकारको पहिचान बनाउन काठमाडौं पुग्नुपर्दैन भन्ने आइडलको मर्म हो ।’ सम्बन्धित जिल्लामै आयोजित गायन अडिसनबाट नवप्रतिभाको छनोट गरिएको थियो । सिङगारो म्युजिकका अध्यक्ष रमेशकुमार सापकोटाका अनुसार जिल्लाबाट छानिएकामध्ये प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । सावित्रा अधिकारी, महेन्द्र विक, विराज थापामगर, हिक्मत शाही, रवि ओड, सागर हमाल, पेमा सन्दुक लामा, खाँडजी परियार, आशिष बुढा र खगिसरा शाही टप टेनमा छनोट भएका छन् ।


प्रतियोगिताको फाइनल चैत ३० मा वीरेन्द्रनगरमा हुनेछ । सर्वोत्कृष्ट एकलाई ३ लाख राशिको पुरस्कार दिइनेछ । दोस्रोलाई २ लाख, तेस्रो हुनेलाई १ लाख र उत्कृष्टलाई ५० हजार रुपैयाँ दिइने ढकालले जानकारी दिए ।

कला र शैली

पोखरामा राष्ट्रिय नाटक महोत्सव

लेखनाथ (कास)– यसपल्टको राष्ट्रिय नाटक महोत्सव बिहीबारदेखि पोखरामा हुने भएको छ । नेपाल संगीत तथा नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी बिहीबारदेखि एक सातासम्म गैह्रापाटनस्थित पोखरा थिएटरमा महोत्सव गर्ने पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनाइएको हो ।


थिएटरको गन्धर्व नाटकघरमा विभिन्न स्थानका १० नाटक मञ्चन गरिने छन् । प्रतिष्ठानका नाटय विभाग प्रमुख रमेशरञ्जन झाले देशभरका रंगकर्मी एकै ठाउँमा भेटघाटको अवसर जुर्ने बताए । महोत्सव संयोजक पुष्कर गुरुङले नाटय क्षेत्रमा भएका गतिविधिका बारेमा जान्न महोत्सव फलदायी हुने जनाए । विश्व रंगमञ्च दिवसको अवसर पारेर महोत्सवको आयोजना गरिएकोले नाटकका विविध आयाममा छलफल समेत हुने स्थानीय व्यवस्थापक समेत रहेको थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तन कार्कीले बताए ।


महोत्सवमा पहिलो र दोस्रो दिन ‘थाङ्ला’ तथा तेस्रो र चौथो दिन ‘एन्टिगोनी’ नाटक मञ्चन हुनेछन् । ‘भर्जिन कथा’, ‘नारी शिक्षा’, ‘जयगान’, ‘सान्नानीको सन्ते राजा’, ‘एक चिहान’, ‘पानीघट्ट’, ‘चाँदीको घेरा’ र ‘सखी’ लगायतका नाटक देखाइने कार्यक्रम छ । महोत्सव अवधिभर हरेक दिन दिउँसो १ बजे र साँझ ५ बजे नाटक मञ्चन हुने बताइएको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन समय थप्न सकिने आयोजकले जनाएका छन् । महोत्सवमा मञ्चन गरिने नाटक हेर्न विद्यार्थीले एक सय, सर्वसाधारणले तीन सय र पाँच सय रुपैयाँको टिकट काट्नुपर्छ । महोत्सवको समापनपश्चात् समीक्षासमेत गर्दै दर्शक प्रतिक्रिया लिने आयोजकको तयारी छ ।

कला र शैली

थिएटर बनाउन कविता वाचन

काठमाडौं (कास)– चितवनका कवि मुकुन्द खलपात्र सोमबार राजधानीको मण्डला थिएटरमा एकल वाचनमा उत्रिए । चितवन–काठमाडौं सेवा समाज र आँबुखैरेनी सेवा समाजले चितवनमा थिएटर निर्माणका उनको एकल कविता वाचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले ‘नमस्ते सर’, ‘मिस हिमाल’, ‘पशुपति कोलाज’, ‘पोस्टमार्टम पृथ्वी’, ‘जिन्दगी एक कारोबार’, ‘जिन्दावाद, मूर्दावाद’, ‘मरुभूमिमा पहाड’, ‘उम्दा मनस्थितिको हत्या’ लगायतका करिब डेढ दर्जन कविता सुनाए ।


प्राज्ञ श्रवण मुकारुङले खलपात्र एक विद्रोही कवि भएको दाबी गरे । उनले खलपात्रलाई विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी कवि एलिन्स ग्रिन्सवर्गसँग तुलनासमेत गरे । भने, ‘अराजक शब्दहरूलाई निर्भयताका साथ प्रयोग गर्दै कविता रचना गर्ने खुबी भएका विद्रोही चेतका कवि हुन् मुकुन्द । उनी समाजका अराजकता र व्यथितिहरूका विरुद्ध कडा तर कलात्मक ढङ्गले प्रहार गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ।’ युवाकवि असीम हमालले चितवनमा एउटा थिएटर निर्माण गर्ने आफूहरूको सपना रहेको भन्दै त्यसका लागि सबैको सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।

Page 16
कला र शैली

साउतीसँग सिस्नुपानी

सिक्किममा द्विदेशीय हास्यव्यंग्य साहित्य गोष्ठी
- कान्तिपुर संवाददाता

गान्तोक– गतवर्ष भारतीय राज्य सिक्किमबाट ‘साउती’ अभियान लिएर एक हुल स्रष्टाहरू काठमाडौं पुगेका थिए, हास्यव्यंग्य कविता सुनाउन । काठमाडौंमा साथ मिलेको थियो सिस्नुपानी नेपालको । व्यंग्य साहित्य र प्रस्तुतिमार्फत आआफ्ना मुलुकमा क्रियाशील यी दुई संस्थाले फेरि सहकार्य गरेका छन् । साउतीको निम्तोमा नेपालबाट आएका एक दर्जन स्रष्टाहरूले भारतीय नेपाली साहित्यकारसित गान्तोकमा संयुक्त हास्यव्यंग्य काव्य गोष्ठी गरे । दुई देशका सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विसंगतिहरूमाथि स्रष्टाहरूले व्यंग्य कस्दै गर्दा सिक्किम साहित्य परिषदको हल भिन्न माहोलले तात्दै थियो ।


भित्तामा लस्करै सजिएका थिए, आदिकवि भानुभक्त आचार्यदेखि, मोतीराम भट्ट, लेखनाथ पौडयाल, पारिजात, इन्द्रबहादुर राई लगायत थुपै्र नेपाली साहित्यकारका तस्बिरहरू । तिनै तस्बिर साक्षी राख्दै व्यंग्यवाण हान्न असम, सिलिगुडी, कालिम्पोङ, दार्जिलिङबाट समेत नेपाली स्रष्टाहरू आएका थिए । केहीअघि मात्रै दिवंगत वरिष्ठ साहित्यकार इन्द्रबहादुर राईप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सुरु गरिएको कार्यक्रममा अर्जुन पराजुलीले नेपालको खबर सुनाए, ‘देशमा नभएको देश’ शीर्षकको कवितामार्फत । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति चोटिलो व्यंग्य थियो कवितामा । नेपाल र भारतीय स्रष्टाले पालैपालो जुहारी खेलेझैं कविता सुनाउने क्रममा जब नेताको सन्दर्भ आउँथे, सिक्किमका स्रष्टाहरू भन्थे– ‘नेताचाहिँ कुन देशका परेछन् ?’ दर्शकदीर्घाबाट जवाफ आउँथ्यो, ‘दुवै देशका नेता उस्तै हुन् ।’


लक्ष्मण गाम्नागेको ‘मुला कविता’ ले पनि उत्तिकै ताली पायो । उनले श्रीमतीलाई सम्बोधन गरेर प्रस्तुत गरेको कवितामा प्रेमसम्बन्धदेखि व्यक्तिको इमानदारिता र विस्तारै सोचाइमा आउने परिवर्तनप्रति मात्र व्यंग्य थिएन, राजनीति र नेताहरूको व्यवहारप्रति पनि उत्तिकै कटाक्ष गरिएको थियो । यसपछि भारतीय नेपाली स्रष्टाहरू थिरुप्रसाद नेपाल, दीपक बुढाथोकी, होमनाथ दाहाल, एकदेव अधिकारी, पूर्णकुमार शर्मालगायतले आआफ्ना रचना सुनाए । नेपालको पालो पछयाउँदै टंक आचार्य मुक्तक लिएर प्रस्तुत भए–
आजकालका छोराछोरीहरू
कमाइ बाउको खान्छन्
माया आमाको खान्छन्
र, म्वाइँ अर्कैको खान्छन्
नयाँ पुस्ताको सोच्ने तरिका र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनप्रति यसरी व्यंग्य गर्दै उनले पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिलाई अन्य मुक्तकहरूमा जोडे । यसपछि नेपालबाटै राधिका गुरागाईं, शुभद्रा भट्टराई, सरोज घिमिरे, माणिकरत्न शाक्य, गंगा सुवेदीलगायतले सिर्जना सुनाए । कार्यक्रममा विशेष अतिथि रहेका डा. गोविन्दराज भट्टराईले समग्र सिर्जनामाथि समालोचना गरे । उनले पछिल्लो समय व्यंग्य लेखन केही हल्काफुल्का बन्दै गइरहेकोप्रति गुनासो गरे । कतिपय स्रष्टाले त व्यंग्य साहित्यको नाममा ‘नारीहरूप्रति घोचपेच गर्ने, उनीहरूलाई अपाच्य विम्ब र प्रतीकमा उभ्याउनेजस्ता’ कार्य गरिरहेको दाबी गरे । ‘व्यंग्य साहित्य नारीलाई उच्याउने स्तरबाट माथि उठ्नुपर्छ,’ उनले भने ।


सिक्किमकै कवि बीरु वाङदेलले पनि साहित्यमा हास्य र व्यंग्यको स्तर हराउँदै गएको गुनासो गरे । ‘नेपाली जाति आफैंमा विनोदी मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हाम्रो हास्यव्यंग्य साहित्य सिर्जनशील हुन सकिरहेको छैन । लोकजीवनको विनोदी स्वभावलाई खै हामीले उतार्न सकेको ?’ दिवंगत स्रष्टा भैरव अर्यालले नेपाली साहित्यमा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मै उभ्याउने मिल्ने कृतिहरू दिएको गएको दाबी गर्दै उनले हास्यव्यंग्य स्रष्टाहरू थप गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाए । सिक्किम साहित्य परिषदका अध्यक्ष डा. रुद्र पौडेल, साउतीका संयोजक मुक्तिप्रसाद बराल, तुलसी भट्टराईलगायतले भारतीय हास्यव्यंग्य साहित्यमाथि प्रकाश पारे ।


भारतीय नेपाली स्रष्टाहरूले हास्यव्यंग्य साहित्यमा कमै कलम चलाइरहेको अवस्थामा आफूहरूले ‘साउती अभियान’ सुरु गरेको बरालले बताए । हास्यव्यंग्य कविताहरू संकलन गर्दै १३ वर्षदेखि बर्सेनि ‘साउती’ नामक पत्रिकासमेत प्रकाशित गर्दै आएको उनले जनाए । ‘साउती’ को १३ अंकसमेत लोकार्पण गरिएको कार्यक्रमको प्रकृति रोचक र मौलिक थियो । स्रष्टाहरूले पत्रिकामा प्रकाशित कविता मात्रै वाचन गर्न पाउने र श्रोताहरूले मूल्यांकन गरेर त्यहीँ पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भारतका विभिन्न थलोमा पुग्दै हरेक वर्ष यस्तै मौलिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दै आएको बरालले जनाए । कार्यक्रमको यो १३ औं शृंखलामा भने सिक्किमे श्रोताहरूले नेपाली स्रष्टाहरूको रचना बढी रुचाए । भोटिङका आधारमा नेपालबाट लक्ष्मण गाम्नागे, टंक आचार्य र अर्जुन पराजुली पुरस्कृत भए । सिक्किमबाट भने उषा शर्मा पुरस्कृत भइन् । सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका गाम्नागेले ‘यस्ता कार्यक्रमले दुई देशमा रहेका नेपाली समाजलाई जोड्ने’ दाबी गरे ।

कला र शैली

‘कसैका लागि प्रमाणित गर्नु थिएन’

अमेरिकी गायिका सेलेना गोमेजले सोमबार अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा डुंगामाथि विकिनी लगाएर बसेको फोटो सार्वजनिक भएपछि थुप्रै प्रतिक्रिया आए ।


केहीले २०१७ मा उनको किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाका शरीरका घाउहरूमाथि गम्भीर आलोचना गरे । केहीले सेलेनाका फोटोहरू आफ्ना पूर्वप्रेमी जस्टिन विवर लक्षित भएको प्रतिक्रियासमेत दिए ।


मंगलबार २५ वर्षीया सेलेनाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा भ्रमणको भिडियो राखेकी छन् । उक्त भिडियोमा उनले आफूभन्दा पनि आफ्ना साथीहरूको क्लिप बढी देखाएकी छन् । भिडियोसँगै उनले लेखेकी छन्, ‘शारीरिक पूर्णता र सौन्दर्यका पौराणिक कथाहरूका कारण आधुनिक महिलालाई पासोमा पारिदिन्छ । समाजको सौन्दर्यको परिभाषाअनुरूप आफूलाई बदल्न खोज्दा महिलामा निराशा, आत्मचेतना, र आत्मघृणा पैदा हुन्छ ।’ उनले थपेकी छन्, ‘मैले आफ्नै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेँ । कसैलाई केही प्रमाणित गर्न भने होइन ।’


गोमेजलाई ‘लुपुस’ नामक रोग लागेपछि नयाँ किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भएको थियो । उनको मिल्ने साथी फ्रान्सिया रैसाले गोमेजलाई आफ्नो किड्नी दिएकी थिइन्, जसलाई गोमेजले ‘अल्टिमेट गिफ्ट एन्ड स्याक्रिफाइज×’ भनेर वर्णन गरेकी छन् ।

कला र शैली

रमेशको ‘अग्निनृत्य’

पुस्तक

काठमाडौं (कास)– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद् सदस्य एवं चित्रकला विभाग प्रमुख रमेश श्रेष्ठ कविता संग्रह ‘अग्निनृत्य’ सहित आएका छन् । सोमबार राजधानीमा साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठ, तुलसीहरि कोइराला, डब्बु क्षेत्री, पत्रकार दीपक सापकोटा, चाँदनी हमालले कृतिको लोकार्पण गरे ।


रमेशको कविता कृति ‘चेतनाको नृत्यजस्तै लागेको’ माधवप्रसाद घिमिरेले कृतिमा लेखेका छन् । रमेशले ‘अग्निनृत्य’ लाई ‘आफैंमा आफंैसँग सम्पन्न एउटा प्रकृतिप्रदत्त वैदिक कला’ को रूपमा व्याख्या गरे । ‘अग्निसँग हाम्रो सम्बन्ध हामी जन्मनुअघिदेखि नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजोको फराकिलो पृथ्वी आज मानिसकै मस्तिष्क अग्निका कारण विस्तारै साँघुरिँदै गयो ।’ कृतिमा रमेशको तीसवटा कविता छन् । रमेशको यसअघि ‘नपोतिएको रङहरू’, ‘चराहरूको पहाड’, ‘आमा नदीहरू’, ‘बुद्धविम्ब अक्षरविम्ब’ लगायत एक दर्जन बढी गीत संग्रह, कविता संग्रह, खण्डकाव्यलगायत प्रकाशित छन् ।

कला र शैली

उपन्यासको आवरण

पुस्तक

काठमाडौं (कास)– पूर्व मोडल शिवानीसिंह थारूको उपन्यास ‘काठमाडौंमा एक दिन’ को आवरण सार्वजनिक गरिएको छ । प्रकाशन फाइन प्रिन्टका सीईओ नीरज भारीले सोमबार आवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘शिवानीले उपन्यास लेखेको सुन्दा सुरुमा त प्रेम, रोमान्सबारे लेखिन् होला’ भन्ने सोचेको मदन पुरस्कार विजेता लेखक अमर न्यौपानेले बताए । तर, उपन्यासमा मधेस आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहमाथि गम्भीर विषय उठान गरेको थाहा पाउँदा आश्चर्यचकित भएको उनले दाबी गरे । भने, ‘यो उपन्यासले महिला लेखिकालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण सायद परिवर्तन गर्नेछ ।’


सामाजिक अन्यायमा परेको पात्र कसरी हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रिन्छ र त्यो हिंसा कसरी प्रतिहिंसामा परिणत हुन्छ भन्ने उपन्यासमा देखाउने प्रयास गरेको शिवानीले बताइन् । निरज भारीले उपन्यास चैत १९ गते सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।

कला र शैली

कुशासनप्रति कटु प्रहार

पुस्तक

काठमाडौं (कास)– ‘राष्ट्र हाँक्ने नेताहरूले हो । राष्ट्रलाई गति दिने र कर्तव्यबोध गराउने विद्वान्हरूले हो । राष्ट्र खेत हो भने यिनीहरू हली । तर दु:खको कुरा छ, पर्खंदा पर्खंदै युग बित्यो । गतिलो युग हाँक्ने सिपालु नेता पनि भएनन् र विद्वान् पनि । त्यसै हुनाले देशले कष्ट भोग्नु परिरहेको छ ।’


यी भनाइ हुन्– प्राध्यापक डा. विष्णुराज आत्रेयका । उनको यही आशयलाई साहित्यकार नरप्रसाद धितालले आफ्नो खण्डकाव्य ‘गोरु र हली’ मा यसरी अभिव्यक्त गरेका छन्–
बाग्मती, विष्णुमती बगे कतिकति
गतिलो हली नभएर देशलाई भयो ठूलो क्षति...
धितालको हालै सार्वजनिक खण्डकाव्यमा सीधा आक्रोश छ– नेता फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छ तर भ्रष्ट शासन फेरिँदैन ।
कृतिको कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले बूढानीकलण्ठस्थित हिमालय स्कुलमा आयोजित समारोहमा लोकार्पण गरे । उक्त अवसरमा डा. आत्रेय, टंक भट्टराई र रामबहादुर पहाडीले कृतिको समीक्षा गरेका थिए । ‘आमाको काख’, ‘हराएका टिष्टा काँगडा’ लगायत निकालिसकेका धितालको यो १२ औं कृति हो ।

Page 17
वाग्मती प्रदेश

नारायणगढ–मुग्लिन सडक: ३५ मिनेटमा पार हुने कहिले ?

- रमेशकुमार पौडेल
कालोपत्रे गरेपछि फराकिलो देखिएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक ।तस्बिर : रमेशकुमार

चितवन– गत साउन १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्माणाधीन नारायणगढ–मुग्लिन सडकको अनुगमनमा आए । प्रधानमन्त्रीलाई सडकको अवस्थाबारे लिखित जानकारी गराउँदै आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने, ‘निर्माण पूरा भएपछि नारायणगढबाट मुग्लिन ३५ मिनेटमै पार गर्न सकिन्छ ।’
३ वर्षअघि सडक निर्माण सुरु भएपछि नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर दूरी पार गर्न कुनै बेला ३६ घण्टाभन्दा पनि बढी समय लाग्यो । बाटो फराकिलो बनाउन ठाउँ–ठाउँमा पहाड काट्नुपरेको छ । पहाड ताछेको ठाउँमा वर्षा सुरु भएपछि पहिरो खस्दा बाटो बन्द हुने र खुल्ने आशामा थुप्रै यात्रुले गाडीमै दिन र रात कटाउन बाध्य हुनुपरेको थियो । यस्तो बेला ३५ मिनेटमै पार हुने कुरा सुन्दा अनौठो मान्ने धेरै निस्किए ।


२०३६ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा नारायणगढलाई गोरखासँग जोड्न बनेको सडक साढे पाँच मिटर मात्रै चौडा थियो । यसलाई फराकिलो बनाएर एसियाली स्तरको २ लेनको बनाउन ३ वर्षअघि विस्तार कार्य सुरु भएको हो । विस्तार सकिँदा सडकको चौडाइ ९ देखि ११ मिटर हुन्छ । पहिला एक घण्टा १० मिनेटमा पार हुने सो सडक निर्माण पूरा भएपछि ३५ मिनेटमा पार हुने अधिकारीहले दाबी गर्दै आएका छन् । तर निर्माण कहिले सकिने हो भन्नेबारे अन्योल छ ।


हाल नाराणगढदेखि मुग्लिन फिस्लिङसम्म सानो बोलेरो पिकअप भ्यान चलाउने चितवन काउलेका नरेश मगरले गत वर्ष १२ चक्के ठूलो मालबाहक ट्रक चलाउँथे । ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको ट्रक वर्षापछि उनले किनेको भन्दा ५ लाख रुपैयाँ कममा बेचे । नारायणगढ मुग्लिन सडकको दुरावस्थाले गर्दा ट्रक बेच्न बाध्य भएको नरेश बताउँछन् ।


‘गएको साउन महिनामा एक दिन पहिरोले पूरै बाटो थुन्यो । मुग्लिनबाट हिँडेको १२ घण्टापछि बल्ल नारायणगढ पुगे । पहिरै पहिरोको बीचमा बस्दा सात्तो गयो,’ नरेशले भने । दसैंपछि बलेरो गाडी चलाउँदा बाटो फरक हुँदै गएको अनुभव उनले गरेका छन् । विगतमा जस्तो यो पटक हिउँदमा सुक्खा पहिरो गएन । अन्य कुनै समस्या नआई गाडी चल्न पाए कुनै बेला एकै घण्टामा बाटो पार हुन थालेको छ ।

 

‘कहिले पुलको बार भत्किन्छ, कहिले बिग्रेको गाडीले बाटो छेकेर जाम हुन्छ । यस्तो बेलामा २/३ घण्टा पनि लाग्छ,’ नरेशले भने । तर बाटो बनेर सकिएपछि ३५ मिनेटमै गाडी वारपार होलान त ? उनी आश्चर्य मान्छन् । लगभग ८० प्रतिशत काम सकिएका कारण सडक चाँडै बन्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।


सडकलाई तीन खण्ड बनाएर फरक–फरक निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको छ । दासढुंगादेखि सिमलतालसम्मको १० दशमलब ७ सय किलोमिटर सडकमा विस्तारको काम गर्दै आएको उडहिल लामा जेभी सडकमा सबैभन्दा छिटो काम गर्ने निर्माण कम्पनी हो । सडकका अन्य कामहरू भ्याएर उडहिल लामाले अन्तिम तहको कालोपत्रे गर्न पनि सुरु गरेको छ ।


‘अरू काम लगभग सकियो । पहाड काट्ने कठिन काम पनि हाम्रो खण्डमा सकिएको छ । नाला बनाउने र पर्खाल लगाउने अनि पिच सक्ने काम मात्रै बाँकी हो,’ उडहिल लामाका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर रवीन्द्र श्रेष्ठले भने । उक्त खण्डमा लगभग २ किलोमिटर कालोपत्रे सुरु नै भएको छैन । नाला बनाउन २ महिना र पर्खाल लगाउन अझै १५ दिन लाग्ने श्रेष्ठले बताए ।


‘यो कामका साथै कालोपत्रे गर्न अझै पनि ५० दिन लाग्छ । कुनै रुकावटबिना सरासर काम गर्न पाए मात्रै त्यति समय लाग्ने हो । केही भएमा काम गर्न झनै समय लाग्छ,’ श्रेष्ठले भने । सबैभन्दा चाँडो काम गर्ने निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको खण्डमा नै लगभग दुई महिनायता काम सकिने सम्भावना छैन । काम गर्न सबैभन्दा अप्ठयारो मानिएको सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म अझै पहाड काट्ने काम नै बाँकी छ । उडहिल लामाले ९१ प्रतिशत काम सकेको नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ । त्यसैगरी दासढुंगादेखि नारायणगढ आँपटारीसम्म निर्माणको जिम्मा लिएको बीएलए–एससीसी जेभीले ८२ र सिमालतालदेखि मुग्लिनसम्म निर्माणको जिम्मा लिएको सुप्रिम–रौताहाले ७१ प्रतिशत मात्रै काम सकेका छन् । राम्रोसँग काम भए चैत्रभित्रै सबै खण्डमा पहिलो तहको भए पनि कालोपत्रे गर्ने र वर्षायाम अगावै निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाका सुचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनाल बताउँछन् ।


तर सडक कालोपत्रे भएर मात्रै पनि सरर गाडी गुड्न पाउने अवस्था भने छैन । सडकका साँघुरा पुल र वर्षायाममा आउने पहिरोले गाडीको रफ्तार रोक्ने पक्का पक्की जस्तो छ । सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नारायणगढ मुग्लिन सडकमा १८ वटा पुल छन् । जसमध्ये चार वटाको मात्रै सडकको चौडाइअनुरूपको हुने गरेर नयाँ निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । ती चारवटा पुल ७६ सालको साउनसम्म बन्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चारमध्ये तीन वटा पुल निर्माणको पनि ठेक्का पाएको लामा कन्ट्रयाक्सनका रवीन्द्र श्रेष्ठ अहिले पुलको चौडाइ ६ मिटरको हाराहारीमा मात्रै भएको बताउँछन् । यस्तो पुलबाट सजिलै दुई गाडी पार हुन सक्दैनन् । नयाँ बन्ने पुल साढे सात मिटर चौडाइको हुनेछ । नयाँ पुलमा दोहरो गाडी चल्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।


‘३५ मिनेटको समय भनेको सबै पुलहरू सुधार भएमा भन्ने नै हो । तर पुलहरूको स्तरोन्नति नभए पनि ४० मिनेटमा बाटो पार हुने अध्ययनमा देखिएको छ,’ सूचना अधिकारी खनालले भने । सबै पुलको मर्मत र निर्माण हुनुपर्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए ।


नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण हुन लागेको हो । काठमाडौंदेखि कोलकातासम्मको दूरीलाई हरेर समय व्यवस्थापन गर्नका लागि सडक विस्तार भएको हो । यात्रु आवतजावतलाई मात्रै नभएर व्यपारका लागि पनि सडक महत्त्वपूर्ण छ । राजधानी काठमाडौं र भारतबीच हुने व्यापारको ८० प्रतिशत हिस्सा यही सडक खण्ड भएर हुने गरेको आयोजनाले जानकारी गराएको छ ।


पुलका साथै पहिरो अर्को समस्या हो । गतवर्ष पहिरोका कारण लगातार ३६ घण्टासम्म बाटो रोकिएका थिए । पहिरोले एक घण्टा बाटो रोकिएर जाम भए गाडी पार हुन थप सवा तीन घण्टा सयम लाग्ने गरेको छ । सडक क्षेत्रमा २३ ठाउँमा पहिरो जाने खतरा छ । जसमध्ये ६ ठाउँमा ठूलै पहिरोको जोखिम छ ।


‘पहिरो नियन्त्रणको काम पनि सुरु हुने भएको छ । ठूलो पहिरो जाने ठाउँमा यसै साताबाट काम सुरु हुन्छ,’ खनालले भने । दुई वर्षभित्र काम सक्ने सम्झौता गरी सडकलाई २ लेनको बनाउन सन् २०१५ को अप्रिलबाट काम सुरु भएको हो । ३ पटक म्याद थपिए पनि काम पूरा नभएपछि चौथो पटक म्याद थप्ने प्रस्ताव भएको छ । चौथो पटक म्याद थपे आउँदो जेठको अन्तिममा काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।

वाग्मती प्रदेश

चैत १२ मा प्रदेशसभा बैठक

- प्रताप विष्ट

हेटौंडा– नियमावली पारित गरेर फागुन १४ गतेदेखि स्थगित भएको प्रदेशसभा ३ को बैठक चैत १२ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ ।


सरकारले दर्ता गरेको विभिन्न कार्यविधिबारे छलफल गर्न प्रदेशसभा बैठक डाकेको हो । चैत ७ गते बैठक बोलाउने तयारी गरिएको भए पनि उक्त दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने कार्यक्रम रहेको र बीचमा रामनवमी पनि परेको हुनाले १२ गते बोलाइएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए ।


सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत ३ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । तीमध्ये २ वटा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक कार्यविधि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको भएपनि विवादास्पद भएका कारणले प्रदेशसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको छैन । चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक कानुन मन्त्रालयमार्फत सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । दर्ता गरिएका विधेयकउपर बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ ।


बिजनेसको अभावले प्रदेशसभा बैठक नबसेकाले अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडांै वा गृहजिल्लामा बसिरहेका छन् ।प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको केही लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७४ र प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संसद्मा पेस हुनेछ । करिब १ महिनापश्चात् बस्न लागेको उक्त प्रदेश बैठकमा कार्य व्यवस्थापन कार्यदल पनि
गठन हुनेछ । कार्यदलमा सबै राजनीतिक दलका प्रदेशसभाका सांसद रहनेछन् ।


लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएसँगै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत केही व्यवस्थापन भए पनि संसद् सेवा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो । संसद् चलाउने दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित हुने स्थिति छ ।


प्रत्येक प्रदेशसभामा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा गठन हुन सकेको छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि कानुन, मापदण्ड र आधार संघीय संसद्ले नै बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेश ३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश सिवाकोटीले प्रदेश लोक सेवा गठनबारे प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवको भेला बोलाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बैठकमा प्रदेश ३ का तर्फबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश प्रहरी गठनबारे कुरा उठाउँछांै ।’ नयां शासन व्यवस्था अनुसार सबै प्रदेशमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने भएपछि संसद् सेवाका कर्मचारी अपर्याप्त छन् । प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । कर्मचारी समायोजनको कुरा भए पनि त्यसमा समेत अन्योल भएको लोक सेवा आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘तत्कालका लागि संघीय लोक सेवाले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने पनि न्यूनतम ६ महिना लाग्छ ।’
प्रदेशसभा सचिवालय सचिव भरतकुमार बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा संसदीय मामिलाको कर्मचारी १ जना पनि छैनन् ।


बजेटको तयारी
बजेटका लागि आवश्यक कानुनको तयारीसँगै प्रदेश ३ सरकारले चैतको तेस्रो साता पहिलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक विधेयक तयारी भएर प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएकोले चैतको २० गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिए ।


आर्थिक कार्यविधि ऐन प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेलगत्तै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनाका लागि बजेट बन्ने भएकाले केन्द्र सरकारको समानीकरण अनुदानकै आधारमा बजेटको आकार तय हुने मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।


अधिकारीका अनुसार, करका दर प्रस्ताव हुने अवस्था नभएकोले प्रदेशको आन्तरिक आय हुने छैन । अन्तिम ४ महिनाका विकास निर्माणका काम हुन सक्ने अवस्थासमेत नहुने भएकाले पुँजीगत खर्च नसमेटी बजेट बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । चालू आव र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राविधिक तयारीमा मन्त्रालय जुटेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

वाग्मती प्रदेश

८ महिनामा ६ सय २९ मुद्दा

हेटौंडा (कास)– मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म ६ सय २९ आपराधिक घटनाको मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक र लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा छन् ।


चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आपराधिक घटनामध्ये २ सय ४२ सार्वजनिक मुद्दा दर्ता भएका छन् भने लागूऔषधाका १ सय २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनालले बताए । उनका अनुसार कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ५ वटा तथा जबर्जस्ती करणीका १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । गत आवमा जिल्लामा ८ सय ६५ आपराधिक घटना दर्ता थिए भने आव ०७२/७३ मा ६ सय ९३ रहेका थिए । ०७१/७२ मा ५ सय ५३ वटामात्र मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालू आवको ८ महिनामा झन्डै ६ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।


पछिल्लो समयमा आपराधिक घटनाको मुद्दा दर्तामा वृद्धि हुनुको पछाडि प्रहरीको सक्रियता पनि रहेको छ । प्रहरीको सक्रियतामा लागूऔषध मुद्दाहरू धेरै दर्ता भएका हुुन् । प्रहरीले दुर्गम गाउँका घरमा छापा मारेर लागूऔषध र अवैध हतियार बरामद गर्ने गरेकाले मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको हो । यसैगरी महिलासम्बन्धी मुद्दा बढी दर्ता हुनुमा महिलाले खुलेर आफ्ना समस्या बाहिर ल्याउनु हो । मकवानपुरका प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाका अनुसार पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने अधिकांश सार्वजनिक मुद्दा रहेका छन् । सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीको कारणले पनि अपराधको संख्या बढेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

नदी दोहन रोक्ने सहमति

मापदण्डविपरीत नदी दोहन गरिएको गुनासोपछि जिससको पहलमा अवैध उत्खनन् रोक्ने निर्णय भएको हो

हेटौडा (कास)– मकवानपुरका विभिन्न खोलामा मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खनन् रोक्ने निर्णय गरिएको छ ।


मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन् गरिएको गुनासो चौतर्फीमा आएपछि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को पहलमा सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाका नाममा नदीजन्य पदार्थ अवैधरूपमा उत्खनन्बारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन नबुझाएसम्म उक्त कार्य रोक्ने निर्णय गरेको हो ।


विकास निर्माण आयोजनाको नाममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी, मकवानपुरगढी र भीमफेदी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले एक्साभेटर प्रयोग गरेर मापदण्डविपरीत काम गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला अनुगमन समिति मकवानपुरका संंयोजक चक्रबहादुर बुढाले अनुगमनपछि यसबारे निर्णय गर्ने गरी हाललाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय भएको बताए ।


अनुगमन र नियमन नगरेसम्मका लागि मंगलबारदेखि उत्खनन् रोकिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख सोमराज तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।


समितिका सदस्यमा जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि, पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि, क्रसर भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायतको समिति गठन गरिएको हो । समितिले १५ दिनभित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र के गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक बुढाले बताए । बैठकमा प्रदेश ३ का प्रतिपक्ष दलका नेता एवं मकवानपुर कंग्रेसका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले उत्खनन्का विषयमा भएका नराम्रा कामलाई रोकेर प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने र खोला उत्खनन् गर्ने कार्य रोक्न नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए । खोलाबाट ढुंगाबवालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य रोकिएमा विकास निर्माण प्रभावित हुने उनको जिकिर थियो ।


बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामीले मकवानपुरमा सञ्चालन भएका बालुवा प्लान्ट, क्रसर उद्योगहरू केकति दर्ता भएको र कति चलेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गरेर नियमन गर्नुपर्ने वताएका थिए ।


विकास निर्माण आयोजनाका नाममा क्रसरमा थुपारिएका नदीजन्य वस्तुहरूको मापन पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले नवीकरण नभएका क्रसर बन्द गर्न प्रजिअलाई पत्र लेखेको बताएका थिए । आगामी दिनमा स्थानीय तह आफैंले ईआईई/आईई गरेर व्यवस्थित ढंगले उत्खनन्को काम गर्ने बताएका थिए ।


बैठकमा मकवानपुरका प्रजिअ बुढाले नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरू सधैंका लागि बन्द गर्नका लागि समन्वय समितिले चिठी दिएमा प्रशासन तयार रहेको बताएका थिए । बैठकमा मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती र मकवानपुरगढी गाउँपाकिलाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले विकास निर्माणका काम नरोकिने गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर मात्र काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।


बैठकमा जिसस मकवानपुरमा समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायव
उपरीक्षक दिलीपराज झा, जिल्ला वन कार्यालय, पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । मकवानपुरका विभिन्न खोलामा करिब तीन दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन । बालुवा धुने पनि २ दर्जनभन्दा बढी फिरफिरे छन् ।

वाग्मती प्रदेश

आलुले भाउ पाएन

- अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाअन्तर्गत भीमटारका कृषक आलु भित्र्याउने चटारोमा ।तस्बिर : अनिश

भीमटार (सिन्धुपाल्चोक)– इन्द्रावती गाउँपालिका ११ को बट्टारगाउँका रामशरण दनुवारले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा आलु बेच्न थालेको दुई वर्ष पुग्यो । थन्काएर राख्दा बिग्रने र कोल्डस्टोर लैजान नसकेपछि लिन आएको व्यापारीलाई प्रतिकिलो दस रुपैयाँमा दनुवारले बिक्री गर्ने गर्छन् ।


‘के गर्ने त्यत्तिकै राखे खेर जान्छ, घाटा सहेर बेच्नुपर्‍यो,’ दनुवारले आलु खन्दै दु:खेसो पोखे, ‘ज्यान दिएर आलु रोप्यो, भाउ पाइँदैन ।’ उनले खेतमा उत्पादन लिन आइपुग्ने साहुको सर्तबमोजिम दस रुपैयाँमा आलु लिइरहेको सुनाए ।


बजारमा लैजाँदा राम्रो मूल्य पाउन नसक्ने भएको कारणले खेतमै लिन आएका बिचौलियालाई यहाँका कृषकले जतिसुकै मूल्यमा दिने गरेका छन् । ‘अघिल्लो वर्ष सात रुपैयाँ किलोमासमेत बेचियो,’ रामशरणले भने ।


भीमसेनस्थानका साधुराम दनुवारलाई फलेको आलु बिक्री गर्नु खल्लो अनुभव हुने गरेको छ । ‘आलु बेचियो उचित मूल्य पाइँदैन,’ उनले भने । हिउँदे आलुको ‘सिजन’ मा इन्द्रावती बगरभर आलुको चटारोसँगै काभ्रे राजधानीको साँखुभर एकैसाथ उत्पादन हुने गर्छ । ‘साँखु र काभ्रेको उत्पादनले बजार लिइसक्छ,’ साधुरामले भने, ‘उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो आलुलाई राम्रो मूल्यमा बजार पाउन हम्मे पर्छ ।’ उनले कृषककै निजी सवारी नभएको र बजारमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले यस्तो समस्या आएको प्रस्ट्याए ।


‘कोल्डस्टोरमा लैजान काभ्रेको पाँचखाल पुग्नुपर्छ,’ उनले भने । आलु स्वथ्यकर राख्न भीमटारमा एउटा मात्रै कोल्डस्टोर सवारीको व्यवस्था भए कृषक मारमा नपर्ने न्यौपाने गाउँका अगुवा कृषक बालकृष्ण आचार्य सुनाउँछन् । ‘यहाँको उत्पादनलाई बेवास्ता गरिएपछि हामी मारमा छौँ,’ उनले भने, ‘आलुको पकेटक्षेत्रमा गनिएर पनि यस्तो संकट छ ।’ पाँचखालको प्राइभेट कोल्डस्टोरमा राख्न भीमटारको कृषकलाई धेरै महँगो पर्ने गरेको छ ।


बजारको समस्याले इन्द्रावतीको भीमटारको बट्टार, भीमसेनस्थान, पौवा, न्यौपानेगाउँदेखि भोटसीपाभरका कृषक कौडीबराबरको मूल्यमा आलु बेचबिखन गर्न बाध्य छन् । बजार पहुँच अभाव, सवारी र सुरक्षित राख्न कोल्डस्टोर नभएको समस्याले यहाँका प्रत्येक कृषकको पसिना दस रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।


जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख हिक्मतबहादुर श्रेष्ठ मेलम्ची र इन्द्रावती करिडोर आलुका लागि खानी मानिएको बताउँछन् । ‘पकेट भेग भएर पनि यो समस्या अझै कायम छ,’ उनले भने । निजीक्षेत्र अगाडि सरे अनुदान दुई करोडसम्म दिन मिल्ने सरकारी प्रावधान रहेको छ । ‘झन्डै १२ करोड कोल्डस्टोरको बनाउन लाग्ने भएकाले राजनैतिक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘५ रोपनी जग्गामा १५ सयदेखि २ हजार मेट्रिकटन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बन्न सक्छ ।’

Page 18
वाग्मती प्रदेश

महानगरपालिकाले थाल्यो अनुगमन

५० भन्दा बढी ठूला व्यवसायीले करोडौं राजस्व छली
- प्रशान्त माली

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुगमन थालेको छ । वडाध्यक्षको समन्वयमा प्रत्येक वडाका सचिवको नेतृत्वमा राजस्वका कर्मचारीसहित ३ जनाको टोली ३२ वडामा परिचालन भएका छन् ।


महानगरपालिका जनप्रतिनिधिले गरेको सर्वेक्षणमा ५० भन्दा बढी ठूला व्यवसायीले करोडौं राजस्व छली गरेको पाइएको थियो । महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले कर असुली कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन थालेको बताए ।


‘ठूला करदातालाई करको दायरामा नल्याइकन लक्ष्यअनुरूप राजस्व भित्रिंदैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन टोलीलाई स्थलामा कर आदेश जारी गर्न र रसिद काटी राजस्व दाखिला गर्नसमेत अधिकार दिइएको छ ।’ महानगरपालिकाको चालु आवमा १२ अर्ब ८७ करोड ८९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य गत वर्षको तुलनामा १० गुणाले बढी छ । राजस्व विभागका अनुसार माघसम्ममा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संलग्न भएको छ ।


महानगरपालिकाका अधिकारीका अनुसार जनप्रतिनिधिले चाहेमा तीन महिनामा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संलग्न गर्न सक्छ । ठूला करदाता राजनीतिक संरक्षणमा रहेर कर तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । लक्ष्यअनुरूप राजस्व भित्र्याउन नसकेमा जनप्रतिनिधिले चाहेजस्तो विकास गर्न नसक्ने महानगरपालिकाका विज्ञ बताउँछन् ।


चालु आवमा घरजग्गा करबापत एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य लिएकोमा सात महिनामा ३४ करोड ६५ लाख ३ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ उठाएको छ । यस्तै घरबहालबाट २ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा १७ करोड ७४ लाख ६७ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ । सवारी करबापत २० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्यमा २३ लाख ५० हजार ७ सय ४४, विज्ञापनबाट १५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्यमा २ करोड ३८ लाख ९० हजार ७ सय १८ रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ । यस्तै ५० लाख भित्र्याउने लक्ष्य रहेको मनोरञ्जन र २५ लाख भित्र्याउने लक्ष्य रहेको केवल अपरेटरबाट भने राजस्व भित्र्याउन सकेका छैनन् ।


महानगरपालिकामा हालै गठित राजस्व समितिका संयोजक नवीन मानन्धरले महानगरको विकास गर्न अनिवार्य रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व भित्र्याउनुपर्ने बताए । ‘समितिले अख्तियार पाएको छैन,’ उनले भने, ‘करले होइन रहरले राजव संलगन गरिन्छ ।’ महानगरपालिका–१ मा होटल माउन्टेन, ल्यान्ड मार्कले कर तिरेको छैन भने ३ नम्बरको एभरेस्ट बैंक लाजिम्पाट, सांग्रिला होटल, ग्लोबल आईएमआई पानीपोखरीलगायतले घरजग्गा कर तिर्न बाँकी छ ।

वाग्मती प्रदेश

निर्देशन लत्याउँंदै विदेश भ्रमण

- दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयले जथाभाबी र मनोमानी ढंगले विदेश भ्रमण जान थालेको भन्दै तत्काल त्यस्तो स्थगन गर्न निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले त्यसको बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।


मन्त्रालयको परिपत्रलाई लत्याउँंदै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वैदेशिक अध्ययन र अवलोकनका नाममा विदेश भ्रमण जान थालेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । विदेश भ्रमण जाने अधिकांश उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रहेको ती अधिकारीले बताए । विदेश भ्रमणमा जाने काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र संखरापुर नगरपालिकालगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रहेका छन् ।


वैदेशिक अध्ययन र अवलोकन स्थगन गर्न निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख मन्त्रालयका निर्देशन लत्याउँंदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्वीकृति दिन थालेको खुलेको छ । मन्त्रालयले विभाग, आयोग, समिति तथा प्रतिष्ठान र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भ्रमण स्थगित गर्न निर्देशन दिइको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्माले भौतिक विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा, विपद् व्यवस्थापनका निर्देशक इन्द्रमान सिंह र भवन निर्माण तथा सहरी विकास विभागका इन्जिनियर कुन्दन सिंहलाई एक साताको लागि अध्ययन भ्रमण तथा अवलोकन भ्रमणका लागि जापान जाने स्वीकृति शर्माले दिएका छन् ।


त्यस्तै गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसे, संखरापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मेयर कृष्णहरि थापालगायत जापान भ्रमणमा गएका छन् । यसरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मनोमानी ढंगले विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलसमेत फागुन १० गते अध्ययन तथा अवलोकनसम्बन्धी सबै किसिमका वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गराउन उल्लेख गर्दै निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिका कार्यकारी शर्माले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणमा कर्मचारी विदेश नगएको दाबी गरे । ‘इन्जिनियर तालिमका लागि पठाएका छौं । अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणका कोही पनि गएका छैन,’ उनले भने, ‘अन्यमा मन्त्रालयको निर्देशन मान्दै आएका छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले तालिम, अवलोकन र अध्ययन भ्रमणमा नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

वाग्मती प्रदेश

फोहोरबाट बायोग्यास

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगरभित्र उत्पादित फोहोरबाट वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा बायोग्यास उत्पादन गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने फोहोरबाट करिब १ हजार ५ सय घनमिटर वैकल्पिक ऊर्जा बायोग्यास उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बायोग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ‘नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम र सूर्यविनायक नगरपालिका’ बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले दैनिक ५० सिलिन्डर ग्यास र ५ टन जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्लान्ट सञ्चालनको कार्यक्रम अघि बढाएको नगरप्रमुख वासुदेव थापाले बताए ।


तेह्र महिनाभित्र बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सम्झौता भएको उनले बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत प्रकाश अर्याल तथा सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले आइतबार बायोग्यास उत्पादन प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । करिब १८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने यो परियोजनामा एसियाली विकास बैंक/नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत अनुदानमा नगरपालिकाले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने नगरप्रमुख थापाले बताए । परियोजनाबाट दैनिक ५० सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्न सकिने र प्रतिदिन ५ हजार किलो जैविक मलसमेत उत्पादन गर्न सकिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र वरिष्ठ अधिकृत अर्यालले बताए ।


हाल सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट ४५ टन फोहोर उत्पादन हुने र उक्त फोहोरबाट दैनिक १५ सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । परियोजनाका लागि करिब ३० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा उक्त स्थानको समेत पहिचान गरिने नगरपालिकाका थापाले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

अस्पतालको सिलबन्दी तोडियो

भक्तपुर (कास)– मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्माणाधीन भवनमा लगाएको सिलबन्दी तोडेको छ । मध्यपुर थिमि–४ तछुटोलस्थित केन्द्रले नगरपालिकासँग कुनै स्वीकृति नलिई, नक्सापाससमेत नगरी निर्माण थालिएको भन्दै नगरपालिकाले पुस १३ मा सिलबन्दी गरेको थियो ।


केन्द्रले करिब २९ करोड रुपैयाँ लागतमा ३ सय शय्याको छाती रोग अस्पताल भवनको निर्माण थालेको छ । नगरपालिकाले अधिकतम २ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित निर्माणाधीन भवनको नक्सापास पक्रिया सुरु गरे लगत्तै सिलबन्दी तोड्न पत्राचार गरेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । नगरपालिका र केन्द्रबीच मंगलबार ६ बुँदे सम्झौतासमेत भएको छ । नगरपालिकामा भएको सम्झौतामा केन्द्रले कुनै पनि पदमा कर्मचारी करारमा
भर्ना गर्दा मध्यपुर थिमिका स्थानीय बासिन्दालाई ५० प्रतिशत कोटा दिने सहमति भएको जनाएको छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा प्राविधिक, अप्राविधिक, श्रेणीविहीन कर्मचारीको करार नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषय (माईक्रोबायोलोजिस्ट, ल्याब टेक्निसियन, टेक्निसियन, ल्याब ब्वाई, पियन, माली, भान्छे, ड्राइभरलगायत) मा योग्यता र क्षमताको आधारमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सिफारिसमा स्थानीयलाई नियुक्त गरिनुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।


केन्द्रबाट स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणको लागि पूर्वसजगता, सावधानी अपनाउने सहमति भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नि:शुल्क उपचार बाहेक शुल्क लाग्ने सेवा र अन्तरंग सेवामा भक्तपुर जिल्लाका बासिन्दाको हकमा २५ प्रतिशत र मध्यपुर थिमिवासीमा ७५ प्रतिशत छुट दिने सम्झौता भएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


केन्द्रले हाल भोगचलन गरेको जग्गा नगरपालिकाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग, निर्देशन तथा अनुगमन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठ र केन्द्रका निर्देशक डा.केदारनरसिंह केसीले हस्ताक्षर गरी सम्झौतापत्र आदान प्रदान गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश

महिनौंदेखि अस्पतालमा बेवारिसे

- फातिमा बानु

काठमाडौं– ट्रमा सेन्टरको बेड नम्बर ६४६ मा सुतेका छन् । दुवै खुट्टामा औंलादेखि तिघ्रासम्म ब्यान्डेजले बेरिएको छ । छेउमा न औषधि खुवाउने कुरुवा छ, न बेस्सरी दुख्दा के भयो भनेर सोध्ने आफन्त । ६ महिनादेखि यस्तै छ चलिरहेको उनको जिन्दगी । अस्पतालको बेडमा अलपत्र, एक्लै । उनी हुन् सर्लाहीका ५६ वर्षीय सन्तोष लामा । अनायास खुट्टामा निस्केको घाउ बढेर गत दसैंमा उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन् । हिंड्नै नसक्ने गरी अस्पताल भर्ना हुँदा पनि कोही आफन्त भेट्न, सोध्न नआएको उनले गुनासो गरे ।


उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति हुँदासम्म आफन्तले घेर्थे, केही गर्न नसक्ने भएपछि हेर्न पनि कोही आउँदा रैन्छन् ।’ उनी सवारी चालउने काम गर्थे । कहिले पानी ट्यांकर, कहिले रात्रिबस त कहिले एम्बुलेन्स चलाएर जीवन निर्वाह गर्थे । हातखुट्टा चलुन्जेल कहिल्यै अभाव नझेलेका उनलाई अहिले एक छाक मासुभात खान पनि रहरै भएको सुनाए । दसैंताक सधैंजसो उनी काम गरेर घर फर्केका थिए । खुट्टामा सानो पानीफोका निस्किएको थियो । दिनभरि लगाएको छालाजुत्ताले पाछ्यो होला जस्तो मात्रै लागेको थियो उनलाई ।


‘बेलुका छाम्दा मसिनो फोका थियो, रातारात बढेर डर लाग्ने भैगो,’ उनी घाउ निस्केको दिन सम्झिन्छन् । गाउँले नाग लागेको भन्दै झारफुक गर्न सुझाएछन् । घाउ घट्नुको साटो बढेको थियो, पीडा त झन् दोब्बरतेब्बर । सुरुमा एउटा खुट्टामा देखिएको घाउ बढेर दुवैतिर फैलिए । घरी माता घरी झाँक्रीका घर चहार्दाचहार्दै उनी हिंड्नै नसक्ने भएको उनले सुनाए । जोरपाटीको अपांग हस्पिटलमा दुई दिन बसेपछि रिफर भएर उनी ट्रमा सेन्टर भर्ना भए ।


उनी भन्छन्, ‘सुरुमा त भाइ कुर्न आएको थियो, मेरो खल्तीबाट उपचार खर्च सकिएको दिनबाट अनुहार पनि देखाउन आएको छैन ।’ आफन्तको नाममा उनका सबै छन् । श्रीमती, तीन भाइ छोरा, भाइ बुहारी । श्रीमतीसँग भने उनको आठ वर्षदेखि बोलचाल बन्द भएको रहेछ । कमाएको पैसा अनावश्यक खर्च गरिदिने बानीका कारण उनले श्रीमती त्यागेका रहेछन् । अस्पताल भर्ना भएका सुरुवाती दिनमा घाउबाट भलभली रगत बग्थे, उनलाई परिवारको खुब सम्झना आउँथ्यो ।


अब भने पीडा र एक्लोपन उनका सारथिजस्तै बनेका छन् । अस्पताल घर डाक्टर–बिरामी नै परिवारजस्तो लाग्न थालेको छ उनलाई फोका भनेर बेवास्ता गरिएको घाउले उनको पिंडुलाको मासु कुहाइदिएको उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर पियूष दाहालले बताए ।‘ खुट्टाको मासुु सबै कुहिएको थियो, शल्यक्रिया गरेर मासु काटेपछि छाला प्रत्यारोपण गरी टालिएको छ । छाला अभाव भएका कारण बिरामीकै तिघ्राबाट ताछेर निकालिएको उनले बताए ।


छाला ताछिएका तिघ्रा पनि घाइते छन् । शौचालय लगिदिनेसमेत साथी नहुँदा उनी नजिकैका अरू बिरामीसंँग सहयोग माग्छन् । कोही नहुँदा दिसापिसाब च्यापेरै बस्ने उनको अनुभव छ । शौचालय जानका लागि जबर्जस्ती ओल्टेकोल्टे गर्ने, उभिने गरेका दिन उनी रातैभरि सुत्दैनन् । ‘चर्रचर्र गर्छ, भतभती पोल्छ नदुख्ने औषधिले पनि काम गर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘उठ्न सघाउने मात्रै कोही भएको भए पनि मेरो आधा दुखाइ कम हुन्थ्यो ।’
लामा उपचार खर्च जुटाउन पनि नसक्ने भइसकेका छन् । अस्पतालको बेवारिसे बेडमा उनको उपचार भइरहेको छ । डा. दाहाल भन्छन्, ‘अरू बिरामीलाई ब्यान्डेज गर्दा उब्रिएको कपडाले उनको घाउ बाँध्छौं, अरूले खाइनसकेका औषधि खोजेर उहाँलाई दिन्छौं ।’ उनी अस्पतालमा नमुना परीक्षणका लागि ल्याएएका औषधि खान्छन्, लगाउँछन् । सामाजिक संस्थाले फलफूल ल्याइदिएको दिन उनलाई ठूलै पर्व आएजस्तो लाग्छ । नजिकैका बेडका सुतेका बिरामीलाई रेखदेख गर्ने कुरुवा, भेट्न आउने आफन्त देख्दा उनलाई निकै नरमाइलो लाग्छ ।

Page 19
खेलकुद

एसियन कप छनोट: आशा साफलाई

- सुबास हुमागाईं

काठमाडौं– एएफसीबाट उपहारस्वरुप एसियन कप फुटबलको छनोट खेल्ने मौका पाएको नेपालले चैत १४ मा यमनको सामना गर्दै छ । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा विश्वकप छनोटको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका राष्ट्रबीच भएको एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेपछि नेपालले यो अवसर पाएको हो । प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपालसँग १–० ले पराजित मकाउले पनि सोही अवसर प्राप्त गर्‍यो ।


समूह चरणको अन्तिम खेलसम्म आइपुग्दा नेपाल ५ खेलमा २ अंक जोडै पुछारमा छ । नेपालको छनोट हुने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । उता मकाउ खेलेका सबै खेलमा हार बेहोर्दै अंकतालिकाको पुछारमै छ । एसियन कप छनोटमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसके पनि नेपालले आफ्नो स्तर मापन गर्ने राम्रो अवसर पायो । घरेलु मैदानमा यमन र फिलिपिन्सलाई बराबरीमा रोकेको नेपालले ताजिकिस्तानसँग २–१ ले पराजित हुँदै सन्तोषजनक नतिजा हात पार्‍यो । अवे मैदानमा भने नेपालको प्रदर्शन सुखद हुन सकेन ।


यमनविरुद्ध कतारको दोहामा हुने अन्तिम खेलमा नेपाल सकारात्मक नतिजासहित प्रतियोगिताबाट बिदा हुने दाउमा छ । तर विगतका खेलको तुलनामा नेपाल सम्भवत: सबैभन्दा कमजोर स्थितिमा छ । यसअघिका खेलमा नेपालले तयारीलाई लामो समय पाएको थियो । केही खेलअघि मैत्रीपूर्ण खेल र कुनै खेलमा वैदेसिक प्रशिक्षण पनि पाएको थियो । तर यसपालि खेलअघि नेपाली टोलीले एक साता पनि पूर्ण प्रशिक्षण गर्न पाएको छैन । मोफसलका प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लबहरू व्यस्त हुँदा प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजीले समयमै खेलाडी पाएनन् ।


उपलब्ध खेलाडीको फिटनेसमा समस्या त छँदै छ नेपाली टोलीले यसपल्ट महत्त्वपूर्ण केही सदस्यको पनि साथ पाउने छैन । नियमित उपकप्तान भरत खवास दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण यमनविरुद्ध उपलब्ध हुँदैनन् । उनले ताजिकिस्तानमा ३–० को हार र फिलिपिन्ससँग गोलरहित बराबरी खेल्दा पहेँलो कार्ड पाएका थिए । यस्तै भरपर्दा मिडफिल्डर विक्रम लामा पनि चोटका कारण टोलीमा छैनन् । फागुनमा बुढासुब्बा गोल्डकपको फाइनलमा खुट्टा भाँचिएपछि शल्यक्रिया गराएका विक्रम अझै केही महिना मैदानबाहिर रहन्छन् ।

 

भर्खरै चोटबाट पुनरागमन गरेका डिफेन्डर रविन श्रेष्ठ प्रशिक्षणमा सामेल भए पनि कोजीले उनलाई टोलीमा समेटेका छैनन् । नेपाल पुलिस क्लबका लागि तिलोत्तमा गोल्डकपको तीन खेल खेलेका रविनमाथि प्रशिक्षक कोजीले जोखिम उठाउन चाहेनन् । मनाङ मस्र्याङदी क्लबका कमल श्रेष्ठ पनि पूर्ण फिट नहुनाले टोलीमा अटाउन सकेनन् ।


प्रशिक्षक कोजीले यमनविरुद्धको खेललाई सेप्टेम्बरमा हुने साफ च्याम्पियनसिप तयारीको रूपमा हेरेका छन् । ‘हामीले केही महिनामै साफ च्याम्पियनसिप खेल्दै छौं । अहिले उपलब्ध खेलाडीलाई अध्ययन गर्न यो राम्रो अवसर हो । वर्तमान टोलीमा रहेको कमजोरी पत्ता लगाएर हामीले पछिका लागि त्यसको समाधान निकाल्न सक्छौं,’ उनले भने ।


कोजीले यसपालि चार खेलाडीलाई टोलीमा फिर्ता बोलाएका छन् । थ्रीस्टारका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका गोलरक्षक एलन न्यौपानेसँगै डिफेन्डरद्वय आदित्य चौधरी र देवेन्द्र तामाङ टोलीमा फर्किएका छन् । पुलिसको आक्रमणमा निर्णायक भूमिका निभाइरहेका फरवार्ड सुमन लामा पनि यसपालि टोलीमा फर्किए । समग्रमा टोलीमा युवा खेलाडीको प्रभाव रहनेछ ।


नेपालले यसअघि यमनसँग प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । हल्चोकस्थित एपीएफ रंगशालामा सम्पन्न उक्त खेलमा यमनका खेलाडीले रमादानको समयमा खेलेका थिए । तुलनात्मक नेपाली टोली शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि खेल भने प्रतिस्पर्धात्मक थियो ।


यमन अहिले समूहको दोस्रो स्थानमा छ । नेपाललाई पराजित गरेको खण्डमा यमनले एसियन कपमा स्थान पक्का गर्नेछ । त्यसैले पनि नेपालका लागि यो खेल थप कठिन बन्नेछ ।


विगत तुलनामा कमजोर तयारी, महत्त्वपूर्ण खेलाडीको अनुपस्थिति र विपक्षीको बलियो दावेदारीले यस खेलमा नेपालले सुखद नतिजा ल्याउने सम्भावना निकै कम रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।


नेपाली टोली
गोलरक्षक : किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र एलन न्यौपाने
डिफेन्डर : विराज महर्जन (कप्तान), अनन्त तामाङ, आदित्य चौधरी, दिनेश राजवंशी, रञ्जित धिमाल र देवेन्द्र तामाङ
मिडफिल्डर : रोहित चन्द, विशाल राई, हेमन गुरुङ, हेमन्त थापामगर, सुनील बल, सुमन लामा र सुजल श्रेष्ठ
फरवार्ड : विमल घर्तीमगर, नवयुग श्रेष्ठ, जर्जप्रिन्स कार्की र अञ्जन विष्ट ।

खेलकुद

बिर्तामोडलाई भेट्रान कप

काँकडभिट्टा (कास)– काँकडभिट्टा भेट्रान फुटबल क्लबको आयोजनामा सम्पन्न इन्डो–नेपाल भेट्रान फुटबलको उपाधि बिर्तामोडले जितेको छ । स्थानीय काँकडभिट्टा माविको मैदानमा सम्पन्न फाइनलमा बिर्तामोडले सुरुङ्गा भेट्रान क्लबलाई ३–० ले पराजित गर्दै १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्यो ।


सुरुङ्गाले ५१ हजार पायो ।


सुरुको १० औं मिनेटमा बिर्तामोडका गणेश सुब्बाको पासमा सुवास आङ्थुपोले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए । २३ औं मिनेटमा गणेशकै पासमा सुवासले दोस्रो गोल थप्दै विपक्षीलाई थप दबाबमा राखे ।


बिर्तामोडले दोस्रो हाफको २९ औं मिनेटमा सुवासको क्रसमा नगेन्द्रमणि लिम्बूले गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित गरे । म्यान अफ द म्याच र सर्वाधिक गोलकर्ता बिर्तामोडका सुवास आङ्थुपो भए । खेलका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नगेन्द्रमणि लिम्बू, उत्कृष्ट फरवार्ड देवमान लिम्बू, उत्कृष्ट प्रशिक्षक नवीन लिम्बू र उत्कृष्ट डिफेन्डर मोहन गुरुङ (बिर्तामोड) भए । उत्कृष्ट मिडफिल्डरमा राकेश श्रेष्ठ (काँकडभिट्टा) र जेष्ठ खेलाडीमा कुमार सापकोटा (सुरुङ्गा) चुनिए भने फेयर प्ले टिम दार्जिलिङ बन्यो ।

खेलकुद

देवदह र होराइजन सेमिफाइनलमा

बुटवल (कास)– सिद्धार्थ रंगशाला भैरहवामा जारी रूपन्देही टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा मंगलबार देवदह क्रिकेट युनिट र न्यु होराइजन क्रिकेट क्लब बुटवल सेमिफाइनल पुगेका छन् ।


पहिलो खेलमा देवदहले ज्ञानोदय क्रिकेट क्लब करहियालाई १४ रनले हरायो । टस हारेर ब्याटिङ गरेको देवदहले ८ विकेट गुमाई १ सय १४ रन बनायो । कुशल भूर्तेलले २८, प्रकाश केसी र सन्दीप जोराले १३–१३ रन बनाए । ज्ञानोदयका कृष्ण पराजुलीले ३ र संगम थापाले २ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेको साई ग्लोबले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ८२ रनमात्रै बनायो । आशुतोष पासवानले ४२ र अजय रसाइलीले १६ रन बनाए । उसलाई सस्तैमा रोक्न बलिङमा होराइजनका कुशल मल्लले ४ र अनिल खरेलले २ विकेट लिए ।

Page 20
खेलकुद

‘ओपनिङमै प्रमाणित गर्न चाहन्छु’

मेरै प्रदर्शनका कारण नेपाल विश्वकप छनोटको सुपर सिक्समा पुग्न सकेन जस्तो लाग्छ, यसमा म दु:खी छु ।

प्राविधिक हिसाबमा नेपालका सबैभन्दा निपुण ब्याट्सम्यान मानिएका ज्ञानेन्द्र मल्लका लागि पछिल्लो एक महिनामा भएको विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ र विश्वकप छनोट बिर्सनलायक बन्यो । आफ्नो प्रदर्शनका हिसाबमै उनी यसलाई सम्झन चाहँदैनन् । नेपालबाट प्रमुख आस गरिएका यी ओपनिङ ब्याट्सम्यानले डिभिजन २ र विश्वकप छनोटका १२ खेलमा उनले १ सय ४२ रनमात्र बनाउन सके । आफूले प्रदर्शन दिन नसकेकामा उनलाई ग्लानि छ । यही मौकामा नेपालले वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । नेपाली टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्रसँग यसै सेरोफेरोमा कान्तिपुरका लागि विनोद पाण्डेले गरेको कुराकानी :

नेपालले वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदा टिममा लामो समय योगदान दिँदै आउनुभएका तपाईले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मुख्य लक्ष्य कसरी टेस्ट मान्यता पाउने भन्ने थियो । त्यहाँसम्म पुग्ने वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आधार हो । आफैंले खेलिरहेको अवस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यो मान्यता पाउनु मेरा लागि गौरवको विषय पनि हो । जतिखेर हामी क्रिकेट खेल्थ्यौं त्यतिखेर यो किसिमको चहल–पहल नै थिएन । खेल्दै जाँदा ट्वान्टी–२० विश्वकप नै खेल्यौं । त्यस्तै वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि अर्को चरणको सपना थियो । क्रिकेट खेल्दा यो सम्भव पनि थिएन र सोचेका पनि थिएनौं । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ मा हुँदा यो सम्भावनै थिएन ।
आफ्नो सानोतिनो योगदानमा नेपाल यो स्थितिमा आइपुग्दा सन्तुष्ट लागेको छ ।


हिजोका दिनमा नेपालको ब्याटिङ पारस, शरद र तपाईमा मात्र भरपर्दै आउँदा कुनै दिन यहाँ पुगिन्छ भनेर सोच्नुभएको थियो ?
हामी तीन जना मात्र चलेर यो स्थितिमा आएको भन्ने हुँदैन । हाम्रो क्रिकेट संस्कार अझै विकसित भइसकेको छैन । हामी अझै स्कोरकार्ड हेरेर मूल्यांकन गर्छौ । त्यसबाट बाहिर आउन जरूरी छ । टिममा सबैको आ–आफ्नो भूमिका हुन्छ । सामान्य उदाहरण के हो भने पारसले १ रन लिँदा नन स्ट्राइक एन्डमा रन नजोड्नेको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । ब्याट्सम्यानले जति रन बनाए पनि बलिङ र फिल्डिङले केही गर्न सकेन भने खेल जित्दा पनि जितिँदैन । हुनसक्छ हिजोका दिनमा हाम्रो योगदान बढी थियो, तर अरुलाई नकार्न मिल्दैन । हामीले बनाएको ४०–५० सय रन भन्दा उनीहरूले बनाएको १० रनको पनि त्योभन्दा बढी महत्त्व हुनसक्थ्यो ।


वान–डे मान्यता पाउँदाको माहोल कस्तो थियो, सिनियर खेलाडी भएकाले त्यसलाई कसरी लिनुभयो ?
वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हो कि होइन भनेर ढुक्क हुनसकेका थिएनौं । यति मेहनत गरेर आइसक्यौं यो भन्दा तल झर्नु हुँदैन भन्ने थियो । एउटा खेल जित्यो भने वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय दिए पनि नदिए पनि कम्तीमा हामी माथिल्लो स्तरमा पुग्थ्यौं । आयरल्यान्ड र अफगानिस्तान पनि टेस्ट राष्ट्र बनिसकेको अवस्थामा हामी एसोसिएटको शीर्ष चार राष्ट्रभित्र पथ्र्यौ । वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अन्योल भए पनि अन्तरमहादेशीय कप र विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेल्ने निश्चित हुन्छ फेरि डिभिजन २ फर्कनुपर्दैन भनेर बसेका थियौं । हामीले पपुवा न्युगिनीलाई हराइसकेको र नेदरल्यान्ड्सले हङकङसँग विजय हात पारिसकेको थियो । हामी टीभीमा वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानको खेल प्रत्यक्ष हेरिरहँदा कमेन्टेटरले बीच–बीचमा नेदरल्यान्ड्सले जितेपछि नेपालले वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो भनेपछि मात्र हामी ढुक्क भयौं । पछि आईसीसीबाट यससम्बन्धी समाचार आयो । हाम्रो लक्ष्य नै भएकाले भाइबर ग्रुप ‘मिसन ओडीआई स्ट्याटस’ भनेर बनाएका थियौं । त्यसलाई ओडीआई स्ट्याटस बनाएर वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खुसी मनायौं । नयाँ खेलाडीको भविष्य देखेर खुसी लाग्यो । युवा खेलाडी भएकाले उनीहरू अझ जोसिला थिए, यसले छुट्टै सन्तुष्टि दिएको थियो । क्रिकेट अब नयाँ आउने पिँढीले पनि खेल्न पाउने भयो । त्यो पनि माथिल्लो स्तरमा भन्दा खुसी पनि थियो । मनमा चिसो पनि पस्यो । पाउन त पायो क्रिकेट संघ नै निलम्बनमा छ, ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय पनि पाएको थियो तर त्यसको खासै प्रयोग गर्न सकेका थिएनौं । अब के हुन्छ भनेर मनमा बिझिरहेको थियो ।


नेपालको वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा तपाईले कस्तो किसिमको योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ?
मैले दिने योगदान भनेको जहिले पनि देशका लागि केही गर्ने हो । त्यो भनेको आफूले भ्याए र शरीरले साथ दिएसम्म हो । योगदान भनेको खाली रन बनाउनमात्र होइन । मैले मैदानमा खेल्दा मात्र हुन्छ भन्ने पनि होइन । मैदानबाहिर पनि मैले क्रिकेटलाई कसरी एउटा एम्बासडरको रूपमा अगाडि लैजान सक्छु, क्रिकेटलाई कसरी संस्थागत गर्न सक्छु त्यो भूमिका बढी हुन्छ । क्रिकेट एउटा स्तरमा पुगिसकेको छ यसलाई निरन्तरता दिन खेलाडीको मात्र नभएर, प्रशंसक, एम्बासडर भएर मैदानभित्र र बाहिर अझै धेरै योगदान मैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।


नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनको अवस्थामा यो उपलब्धि जोगाउन त गाह्रो होला नि ?
मेरो विचारमा संघ हुँदा र नहँुदाको फरक भनेको समन्वय गर्न गाह्रो र विकासको कुरामा असर परेको हो । संघ निलम्बन हुँदा हामी खेलिरहेका छौं । तर यसमा अलिकति असर परेको त छ । त्यसको मतलब वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाइराख्न संघ नै चाहिन्छ भन्ने होइन । क्रिकेटमा जो–जो सरोकारवाला हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो सानो दायित्व लिनुभयो भने पनि यो मान्यतासँगै नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्न सक्छ । संघ भनेको क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय हो त्यो नहुँदा काम गर्न केही अप्ठयारो त पर्छ नै ।


नेपालको पहिलो वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खेल को सँग होस् जस्तो लागेको छ ?
जो सँग खेले पनि आफूले खेल्न पाउनु ठूलो हो । त्यो नै आफ्नो खेलजीवनको हाइलाइट्स हुनेछ । भारतसँग खेल्न पाए म सबैभन्दा खुसी हुनेछु । पहिलेदेखि क्रिकेट हेरेको भनेको भारतकै हो । सचिन तेन्दुलकरबाट प्रभावित हुने भइहालियो । केही तीतो अनुभवहरू पनि छ । भारतमा खेल्न जाँदा नेपालमा पनि क्रिकेट खेल्छ र भन्ने प्रश्न गर्थे । भारतसँग वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न भारतमै गइयो भने अव जवाफ दिइरहनुपर्दैन ।


नेपाली टोलीमा आरिफ शेख, सन्दीप लामिछाने, रोहित पौडेल, ललितनारायण राजवंशी जस्ता युवा खेलाडीको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
क्रिकेटमा जोस र खेलप्रतिको लगाव कति छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जोसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सक्यो भने नतिजा राम्रो आउँछ । डेढ वर्ष जस्तो अगाडि पनि मैले सोपमाल कामी, करण केसीलाई हेर्दा त्यस्तो अनुभव गरेको थिइनँ, तर उनीहरू अहिले सही बाटोमा देखिएका छन् । अहिले आउँदा भनेको कुराहरू बुझ्ने गरेजस्तो देखिन्छ । योजनाहरू बुझ्छन्, क्रिकेट ज्ञान बढाउँदै गएका छन् । रोहित र सन्दीप त अझै नयाँ नै छन् । उनीहरूको बुझाइ अझै तेज देखिन्छ । अर्को एक–डेढ वर्ष यही स्तरमा उनीहरूले खेलिरहेमा हाम्रो क्रिकेट सही दिशामा गइरहेको छ भनेर भन्नुपर्छ । प्रतिभा भएकै हिसाबले उनीहरूले त्यो अनुरुपको प्रदर्शन दिइरहेका छन् । एक्सपोजर कम भएकाले अझ पनि उनीहरूको खेल खुल्न पाएको छैन ।


धेरै जिम्मेवारी लिँदा खेलमा कत्तिको असर पर्छ ?
पहिला पनि एउटा ब्याट्सम्यान, उपकप्तानको जिम्मेवारी लिएर खेलेकै हुँ । डिभिजन २ मा मेरो प्रदर्शन राम्रो भइरहेको थिएन । दिमागमा मैले राम्रो गर्नुपर्छ भनेर खेलिरहेको थियो । राम्रो स्कोर बनाउन नसके पनि अर्को एन्डबाट टिमलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सुरुआत पनि राम्रै भएको थियो नभएको होइन । जिम्बावेसँग खेल्दा मेरो भूमिका पनि त्यही थियो एउटा एन्ड सम्हालेर खेल्नुपर्ने । ३२ रन बनाए पनि लय नभेटिरहेको जस्तो अनुभव भएको थियो । त्यसमा विश्वकप छनोटजस्तो प्रतियोगितामा टिमले हार्दा र आफ्नै ब्याटिङ नचलेर हार्दा अलिकति मानसिक तनाव भयो । त्यो दबाब भयो भन्दैमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको भने होइन । विश्वकप छनोट भएकाले अलिकति छुट्टै दबाब थियो । आफूले प्रदर्शन गर्न नसकेकै कारण टिमले हार्दा नरमाइलो लाग्यो ।


जिम्बावेसँगको त्यो इनिङ्सपछि त दबाब अलिक कम हुनुपर्ने होइन ?
टिम योजनाअनुसार मैले कम्तीमा १०–१२ ओभर टिकेर खेल्नुपर्ने थियो । कति बल खेल्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हँुदैन्थ्यो । मैले त्यहीअनुसार खेले पनि लय भेटाउन सकिनँ । स्कटल्यान्डसँग हाम्रो ब्याटिङ पतन नै भयो । मैले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेको त होइन, तर म त्यो खेलमा इनसाइड एज लागेर एलबीडब्लू आउट हुनपुगे । जिम्बावे र अफगानिस्तानलाई टक्कर दिने तथा स्कटल्यान्ड र हङकङलाई जितेर सुपर सिक्समा पुग्ने टिमको लक्ष्य थियो । तर पहिलो दुई खेल हारेपछि मनोबल झरेजस्तो भयो ।


इभेन्ट म्यानेजमेन्टतिर बढी ध्यान गएर तपाईको प्रदर्शन खस्केको भन्ने पनि छन् नि ?
मैदानभित्र हुँदा पक्कै पनि मैले इभेन्ट सोचिरहेको हुन्न । मेरो जिम्मेवारी खेल्दा कसरी क्रिकेट राम्रो खेल्ने र मैदानबाहिर क्रिकेटलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने हो । सबैको आ–आफ्नो बुझाइ र हेर्ने तरिका हुन्छ । मेरो सानो प्रयासले क्रिकेट भइरहेको छ, अगाडि बढ्छ भने किन नगर्ने । त्यसमा म खेलेको होस् वा नखेलेको होस् । विराट कोहली, महेन्द्रसिंह धोनीले खेल्दा खेल्दै फुटबलमा लगानी गरेका छन् । त्यसको मतलब उनीहरू पूरा व्यापारमै लागेको भन्ने होइन नि । नराम्रो चलिरहँदा मेरोबारेमा यस्तो आएको होला । तर मलाई त्यसले मेरो प्रदर्शन बिगारेको जस्तो लाग्दैन ।


तपाईको ढाड मुभमेन्ट भएन, निहुरिन सक्नुभएन भनेर विदशी मिडियामा आइरहेको छ, के हो कुरा । कतै तपाई चोट लिएरै खेल्नुभएको त होइन ?
मेरो ढाडमा त्यस्तो केही समस्या छैन । खुट्टामा अलिकति सानो समस्या थियो, खेल्नै नसक्ने भने होइन । कसरी त्यस्तो आयो मलाई थाहा छैन । पूर्ण फिट भएरै खेलेको हुँ ।


तपाईको ब्याटिङमा पूरा टिमले भरोसा लिएको हुन्छ । पारस खड्का र मध्यक्रम चलेको अवस्थामा तपाईको ब्याटिङ अलिकति चलेको भए नेपाल सुपर सिक्समा पुग्न सक्थ्यो होला जस्तो लागेन ?
एकदम लागेको थियो । स्कटल्यान्डसँगको खेलमा २ सय २० रनभन्दा माथि बनाएर स्पिनरले दबाब दिने भन्ने थियो । तर ब्याटिङ नै क्लिक हुन सकेन । १०–१२ ओभर म टिकेको भए पनि अरु ब्याट्सम्यानलाई कम दबाब पथ्र्यो । मेरै कारणले त्यो हुन नसकेको हो, त्यसको जिम्मेवारी म आफैं पनि लिन्छु ।


यसले आरिफ र रोहितजस्ता युवा ब्याट्सम्यानलाई कस्तो दबाब पाथ्र्यो ?
दबाब त परिहाल्थ्यो । मैले उनीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो अवसर तिमीहरूलाई छ तर तिमीहरू उल्टो सोचिरहेका हुन्छौं त्यस्तो सोच्नुहुँदैन भनेर भन्थँे । युवा खेलाडी छौं हारेर गुमाउनु केही छैनौं भन्थेँ । पुराना खेलाडीलाई दबाब भए पनि तिमीहरूलाई अवसर हो भनेर सम्झाउने गर्थेँ । १० रन हाने पनि त्यो भन्दा बढी रन हाने पनि त्यसले भोलिको दिनमा आत्मविश्वास दिलाउने हो भनेर भन्थँे । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि जुनियर खेलाडीले पनि खेल जिताउन सक्छन् नि ।


तपाईको ब्याटिङ नचल्दा टिमले कतिको हौसला दिन्थ्यो ? प्रशिक्षक, कप्तान, ब्याटिङ परामर्शदाताले के भन्थे ?
टिमले कहिले पनि आउट अफ फर्म भयो खेल्न सकेनौं भनेर भनेन । मलाई स्पेस दिइरहेको थियो । कहिलेकाहिँ खराब फर्म हुन्छ भनेर भन्यो । ब्याटिङ परामर्शदाता उमेश पटुवालसँग मैले विगतमा प्रशिक्षण लिएको थिएँ । खेल्ने शैलीमा केही फरक छैन, खाली अहिले रन नलागेको मात्र हो । आत्मविश्वास देखिरहेको मात्र छैन । खेल्ने शटहरू ब्लक भएको हुनसक्छ । धेरै सोचेर हुनसक्छ । रन नहान्दा मनमा धेरै कुरा आउन सक्छ, त्यसमा ध्यान दिनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो ।


भन्नाले तपाईलाई ओपनिङमा खेल्न गाह्रो भएको हो ?
यो मलाई लाग्दैन । धेरैले मलाई किन ओपनिङमा ब्याटिङ गरेको फस्ट डन वा मध्यक्रममै ठीक थियो भनेर सुझाव दिन्छन् । अहिले मैले टिमले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो । २ वर्षदेखि ओपनिङ गरिरहेको थिएँ । त्यति बेला सबै ठीक थियो किन ओपनिङ गरेको भनेर कसैले भनेनन् । खेल्न नसक्दा धेरै प्रश्न आउँछन्, यसले खुसी पनि बनायो किनभने मलाई लिएर ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । म अझै पनि ओपनरकै भूमिका प्रमाणित गर्न चाहन्छु ।