You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

पहेंलो सुनको कालो धन्दा

- जनकराज सापकोटा

काठमाडौं– १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय १३ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित जिल्ला अदालत मोरङमा बुधबार पेस गरिएको अभियोगपत्रसँगै वर्षांैदेखि सुन तस्करी कसरी निर्बाध चलिरहेको थियो भन्नेबारे अनेक तथ्य सतहमा आएका छन् । अदालतमा पेस गरिएका ६३ प्रतिवादी, पक्राउ परेकाको बयान र तिनीहरूको भूमिका सम्मिलित प्रतिवेदनले सुन तस्करीको संगठित अभ्यासबारे नयाँ तथ्य उधिनेको छ । तस्करीको माथिल्लो तहमा को–को थिए र यसलाई क–कसले भरथेग गरिरहेका थिए भन्नेबारे जिज्ञासा थपिएको छ ।


संगठित तस्करको समूहले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा कार्यरत कर्मचारी, लोडर र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा कसरी गुपचुप अवैध धन्दा चलिरहेको थियो भन्ने प्रतिवादीहरूको बयानबाट खुलेको देखिन्छ । उनीहरूले फ्लाई दुबई र थाई एयरलाइन्समार्फत दुबईबाट सुन ओसारेको अनुसन्धानले देखाएको छ । दुबईबाट आउने सुन मुख्यत: दुई तरिकाले विमानस्थलबाट बाहिरिने गरेको देखिन्छ । पहिलो तरिका बिस्कुट आकारको सुन विमानभित्रको ट्वाइलेटमा हाल्ने र फ्लस गर्ने । उक्त सुन विमान अवतरण भएपछि सफाइ मजदुरका रूपमा जाने कर्मचारीले ट्वाइलेटको दिसापिसाब जाने पाइप खोलेर सफा गर्ने भाँडामा राखेर बाहिर ल्याउने । दोस्रो तरिका भनेको विमानभित्र झोलामा राखेर ल्याइएको सुन विमानबाट ओर्लिने क्रममा प्रयोग हुने भर्‍याङयुक्त गाडीको माथिल्लो भागमा बनाएको प्वालभित्र खसाल्ने । यसरी खसालिएको सुन भर्‍याङको तल्लो भागमा गएर जम्मा हुन्थ्यो । यात्रु ओर्लिसकेपछि भर्‍याङयुक्त गाडी पार्किङमा लगिन्थ्यो । सीसीटीभी कभरेज नहुने उक्त क्षेत्रमा राति भर्‍याङबाट सुन निकालिन्थ्यो ।


प्रतिवादीहरूको बयानअनुसार पछिल्लो चार वर्षयता ठूलो परिमाणमा नियमित तवरमा सुन तस्करी भइरहेको देखिएको छ । विशेष समितिले ४ सय २१ पटक विमानस्थल हुँदै सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा सुन तस्करीका मुख्य व्यक्ति भनिएका ‘गोरे’ भन्ने चूडामणि उप्रेतीको अनामनगरस्थित फ्ल्याटबाट बरामद गरिएका ९ डायरीमा उल्लेख भएको सुन ल्याउने व्यक्तिको नाम, परिमाण, ल्याएको मिति र ल्याउने भरियाको नामसमेत समावेश छ । अभियोगपत्रमा २०१५ जुलाईयता ४ सय २१ पटक ल्याइएको उल्लेख छ ।


अभियोगपत्रमा गोरेको फ्ल्याटमा भेटिएको डायरीमा तस्करीको सुन ओसारपसारमा प्रहरीसँग सहयोग लिएबापत क–कसलाई कति रकम दिइएको थियो भनेर पनि उल्लेख छ, जसमा डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीएसपी र जवानलाई कुन समयमा कति रकम दिइएको थियो भन्ने उल्लेख छ ।

 

गोरेले तस्करीको सुन ओसारपसारमा सहयोग गरेबापत विभिन्न पटक गरेर प्रहरीलाई २ करोड बीस लाख ७७ हजार रुपैयाँ दिएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार विशेष समितिले हस्तलिखित सबै डायरी परीक्षणका निम्ति प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाका पठाएको छ । परीक्षणपछि ती अक्षर कहिले लेखिएका थिए, एकै व्यक्तिले लेखेका हुन् कि फरक–फरक व्यक्तिले भन्नेजस्ता तथ्य खुल्नेछन् ।


विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी राजन थापाको बयानले दुबईबाट आएको सुन कर्मचारीहरूले कसरी विमानस्थलबाहिर पुर्‍याउँथे भन्ने तथ्य खोतलेको छ । थापाले सुन लिएर आउने यात्रुलाई विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी राज महर्जनले भेटेर नेपाल एयरलाइन्सको बसमार्फत जहाजको ह्यांगरमा लैजाने र त्यहाँबाट आफू र प्रेमलाल चौधरीले उक्त सुन लिएर विमानस्थलबाहिर आउने गरेको बताएका छन् । उनले २०७४ जेठको अन्तिम साता तीन केजी सुन विमानस्थलबाहिर पुर्‍याएबापत ५० हजार रुपैयाँ पाएको समेत बताएका छन् । थापाले प्रत्येक हप्ताको अन्तरमा गरी ५ पटकसम्म सुन ओसारेको र त्यसबापत ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम लिएको बताएका छन् । त्यसमध्ये एक पटक ६ केजी र अर्को पटक ८ केजी सुन ओसारेको बताएका छन् । उनको बयानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवैध सुन तस्करीको धन्दा कसरी नियमित रूपमा गुपचुप चलिरहेको थियो भन्ने बुझाउँछ ।


बयानका क्रममा थाई एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी हेमन्त मल्लले अवैध सुन कसरी विमानस्थल बाहिर ल्याइन्थ्यो भन्ने बताएका छन् । उनले थाई एयरको विमान काठमाडौं अवतरण गरेपछि एलबी भन्ने लालबहादुर मगरले यात्रु उत्रने भर्‍याङयुक्त गाडी विमानको ढोकामा जोड्ने र यात्रु उत्रिसकेपछि दोराम खत्रीले विमानभित्रको शौचालयको डस्टबिनमा राखिएको सुन ल्याउने गरेको बताएका छन् । मल्लले भनेका छन्, ‘भुजुङ गुरुङलगायतले ल्याएको सुन दोरामले यात्रु झर्ने भर्‍याङको छेउमा बनाएको प्वालबाट भित्र खसाल्थे । म र बालकृष्ण श्रेष्ठले यसरी सुन छिराएको अरूले देख्लान् भनेर छेक्ने गथ्र्यौं । गोपालकुमार श्रेष्ठ र वीरेन्द्रमान श्रेष्ठले यात्रुको आवतजावत व्यवस्थापन गरेर अरूले थाहा नपाउने वातावरण बनाउँथे ।’


हेमन्तले बयानका क्रममा आफूले झन्डै एक सय पटक तस्करीको सुन विमानस्थलबाहिर पठाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको र त्यस्तो कामबापत ६ हजार ५ सयदेखि ३७ हजार रुपैयाँसम्म लिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पटक–पटकको सुन तस्करीबाट मैले १८ लाखजति सम्पत्ति आर्जन गरेँ ।’


थाई एअरलाइन्समा टेक्निसियन हेल्पर पदमा काम गर्ने सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गेले पनि थाई एयरबाट आउने सुन कसरी बाहिर निकालिन्थ्यो भनेर बयानमा बताएका छन् । उनले विमानस्थलका सिनियर टेक्निसियन पदमा कार्यरत सानु बनले भनेपछि आफू तस्करीको काममा लागेको बताएका छन् । सानु तिनै व्यक्ति हुन्, जो ३३ किलो सुन हराएपछि चूडामणि उप्रेतीको निरन्तरको धम्की र दबाबपछि विमानस्थलभित्र गुडिरहेको ट्रयाक्टरमुनि छिरेर आत्महत्या गरेका थिए । सम्बिरले विमानबाट यात्रु निस्केपछि विमानभित्रको टाइलेटमा एयरहोस्टेस र अन्य यात्रुलाई जान नदिने काम गर्ने गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘रात परेपछि सानु बन विमानभित्र जान्थे र ट्वाइलेटभित्र रहेको सुन निकालेर धेरै वटा पकेट भएको ज्याकेटमा लुकाएर ल्याउँथे ।’ उनले हप्तैपिच्छे सुन आउने र बाहिर निकाल्न सहयोग गरेबापत ६ हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म पाएको बताएका छन् ।


प्रहरीले विमानस्थलभित्र काम गर्ने थाई एअरलाइन्स र नेपाल एअरलाइन्सका १३ कर्मचारीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको छ । त्यसमा अधिकांश लोडर, हेल्पर, टेक्निकल असिस्टेन्टजस्ता तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारी छन् । राजन, हेमन्त र सम्बिरको भनाइले विमानस्थलबाट कसरी संगठित तबरले बारम्बार सुन बाहिरिने गथ्र्यो र त्यसको परिमाण कति रहन्थ्यो भन्ने बुझाउँछ ।


को हुन् फरार भनिएकाहरू ?
तस्करीको सुन अनुसन्धान गर्न बनेको विशेष समितिले सुनका मुख्य कारोबारी भनिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ३४ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएको छ जसमा दुबई बस्ने गोरेकी श्रीमती नर्वदा खरेल उप्रेती, सुन तस्करीमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने गोरेकी भाइबुहारी दुर्गा खरेल, भाइ रमेश उप्रेती, बाबु डोलेन्द्र खरेल छन् । सुन ओसारपसारमा संग्लन रहेका कृष्ण बस्नेत, मोहम्मद उस्ताद मियाँ, कमल कार्की, रोहित आचार्य, भोजराज भण्डारी, दुबई बस्ने सन्दीप खड्गा, अनामनगरस्थित गोरेको गोप्य अफिसमा काम गर्ने भविन राई र गोरेकी प्रेमिका भनिएकी रक्षा भण्डारीलाई पनि फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।


तस्करीको सुनमा विभिन्न व्यापारीको लगानी रहेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ । विशेष समितिले बाजेको सेकुवा नामक चेन फुड रेस्टुरेन्टका सञ्चालक चेतन भण्डारी, दरबारमार्गमा सुन पसल सञ्चालन गर्ने सुनील अग्रवाल र लक्ष्मी गोल्ड प्यालेसका प्रमोद श्रेष्ठलाई पनि फरार प्रतिवादी बनाएको छ । प्रमोद अघिल्लो साढे ३३ किलो तस्करीको सुनमा पनि प्रतिवादी बनेका थिए । प्रमोद २०७४ जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सात लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।


भेटिएला सम्पत्ति ?
संगठित सुन तस्करीमा संग्लनहरूले अवैध आर्जन कहाँ लगानी गर्छन् ? अनुसन्धान अधिकारीका निम्तिसमेत यो प्रश्न टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बैंक च्यानलको कमै प्रयोग गर्ने तस्करहरूले तस्करीको कमाइ विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर त्यसको अकाट्य प्रमाण नभेटिने हुँदा तस्करहरूको अकुत आर्जनको पाटो प्रमाणित हुन जटिल हुने गरेको यसअघिका घटनाले देखाउँछन् । जस्तो कि, साढे ३३ किलोभन्दा धेरै सुन तस्करीको घटनामा मुछिएका एसएसपी श्याम खत्रीको बैंक विवरण मगाउँदा अनुसन्धान अधिकारी नै छक्क परेका थिए । खत्रीको बैंक खातामा त्यतिबेला जम्मा केही लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको थियो भने उनले असनका साडी कुर्ताका एक मारवाडी व्यापारीलाई ३ प्रतिशतका दरले १७ लाख रुपैयाँ ब्याजमा दिएको पत्तो पाएको थियो । तर ब्याजमा दिएको उक्त रकमबारे कागजी प्रमाण प्रहरीले फेला नपारेपछि अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयले मुद्दामा प्रवेश पाएन ।


संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धानमा संग्लन प्रहरी अधिकारी अवैध च्यानल प्रयोग गरेर हुने पैसाको लेनदेनको कागजी प्रमाण नभेटिँदा मुद्दा कमजोर हुने गरेको बताउँछन् । चलाख र प्रमाण लुकाउन खप्पिस यस्ता तस्कर समूहले आम्दानीको हिस्सा आफ्ना नाममा नभई विभिन्न व्यक्तिमार्फत लगानी गरेको देखिन्छ जसलाई कागजी प्रमाणका आधारमा पुष्टि गर्न जटिल हुने गरेको छ । अनुसन्धान समितिले तस्करीको सुनमा लगानी गरेका भनिएका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङको बैंक खाता रोक्का गरेर सम्पत्ति जाँच गरेको छ । भुजुङले एउटै बैंकमा विभिन्न ५ खाता खोलेको पाइएको छ जसमध्ये चार खातामा चार करोड २१ लाख ५० हजार तीन सय ८२ रुपैयाँ देखिएको छ ।


तस्करीको पुरानै समूह
२०७३ पुस २१ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विमानस्थलको भन्सार हँ‘दै बाहिरिएको साढे ३३ किलोभन्दा बढी सुन विमानस्थलको गोल्डेनगेट कटेपछि बरामद गरेको थियो । उक्त सुन तस्करीमा ब्युरोले फरार अभियुक्तका रूपमा प्रतिवादी बनाएकाहरू नै पछिल्लो ३३ केजी सुन तस्करीमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा संग्लन भएको भेटिएको छ । अघिल्लो सुन तस्करीमा विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपी श्याम खत्रीले विमानस्थलबाहिर निकाल्न सहयोग गरेका थिए । पछिल्लो सुन पनि एसएसपी खत्रीले आफ्ना चालक विष्णु खडकालाई भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्‍याउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।


अघिल्लो घटनामा सुन तस्करहरूले विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन दरबारमार्गमा रहेको दरबार दोहोरी साँझमा लगेर बुझाएको र त्यहींबाट अन्यत्र पुर्‍याइएको तथ्य बाहिर आएको थियो । पछिल्लो तस्करीको घटनामा पनि विभिन्न स्थानमा राख्दै दरबार दोहोरीमै पुर्‍याइएको देखिन्छ । अघिल्लो सुन तस्करीमा दरबार दोहोरीमा रामहरि कार्कीले सुन व्यवस्थापनको काम गरेको देखिन्छ भने यो तस्करीमा पनि उनैको नाम प्रतिवादीहरूले पोलेका छन् । विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन कहाँ–कहाँ पुग्थ्यो भन्ने बताउने क्रममा प्रतिवादी मोहन काफ्लेले बयानमा भनेका छन्, ‘विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन भोजराज भण्डारी र चूडामणि उप्रेतीले दरबार दोहोरीमा लगेर हरि खडकाको मान्छे रामहरि कार्कीलाई बुझाउँथे ।’


तस्करीको सुन किनेको आरोपमा प्रतिवादी बनेका आरके ज्वेलर्सका राजेन्द्रमान शाक्य पछिल्लो सुन तस्करीमा पनि प्रतिवादी बनेका छन् । यी दुवै घटनाका प्रतिवादीको बयान हेर्दा दुबईबाट आएको सुनको एउटा हिस्सा राजेन्द्रले किन्ने गरेको देखिन्छ । दरबारमार्गमा रहेको दरबार दोहोरीबाट शाक्यले सुन लिने गरेको प्रतिवादीहरूले बयानका क्रममा बताएका छन् । शाक्य तिनै सुन व्यापारी हुन, जो अघिल्लो साढे ३३ केजी सुनको मुद्दामा डेढ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका थिए । त्यतिबेला साढे ३३ किलो सुन बरामद भएलगत्तै फरार भएका शाक्य कोलकातामा बसेका थिए । उनी घटनाको चार महिनापछि सुटुक्क जिल्ला अदालतमा हाजिर भई धरौटी बुझाएर मुक्त भएका थिए ।


अघिल्लो सुन तस्करीको घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गोल्ड प्यालेसका प्रमोद श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी प्रतिवादीका रूपमा अदालतमा पेस गरेको थियो । ब्युरोले प्रमोद तस्करीको सुन किनबेचमा संग्लन रहेको आरोप लगाएको थियो । २०७४ जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सात लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।


दुबईबाट पटक–पटक सुन ओसारें : टेकराज मल्ल
न्युरोडको पार्किङमा काम गर्दागर्दै म बेनु श्रेष्ठको सुन पसलमा कामदार भएँ । बेनु र चूडामणिबीच कुरा हुँदा चूडामणिले भाइ दुबई जाने हो भन्दै ‘१०–१५ दिन दुबई बसेर फर्किने हो, राम्रो काम छ । कमाइ राम्रो हुन्छ’ भन्ने आस देखाए । त्यसको तीन महिनापछि म पासपोर्ट बनाएर दुबई गएँ । फर्किंदा शिवानी खरेल नामकी केटीले ४ केजी सुन भएको झोला दिइन् । उनले विमानभित्र के गर्ने, के नगर्ने भनेर सिकाइन् । मैले सुन ल्याएर एयरपोर्टमा आएपछि उक्त झोला सानु बन (विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी) लाई दिएँ । सोही दिउँसो बेनुले मलाई ६० हजार रुपैयाँ दियो । त्यसको तीन दिनपछि पनि म दुबई गएँ । फर्किने बेलामा चूडामणिले ५ केजी सुनसहितको झोला दिएर एयरपोर्टमा ल्याएर छोडिदिए । उक्त सुन पनि मैले सानु बनलाई नै दिएँ । त्यसपछि पनि कहिले ७ केजी, कहिले ८ केजी सुन ल्याइदिएँ । एकचोटि सबैभन्दा धेरै १६ केजी सुन ल्याइदिएँ । पछिल्लो पटक गत माघ ९ गते म र रोहित आचार्य दुबईबाट ल्याएको ३३ केजी सुन सधैं झैं एयरपोर्टमा ल्याएर सानु बनको जिम्मा लगाएर घर गएका थियौं । (बयानको सम्पादित अंश)


यसरी सुनको कारोबार गथ्र्यौं : भुजुङ गुरुङ
२०४० सालतिर नै म थाई एयरमार्फत सुन ल्याएर काठमाडौंका सुन पसलमा बेच्ने काम गर्थें । २०६९ देखि म चुणामणि उप्रेतीसँग जोडिएँ । मोहन अग्रवाल, छिरिङ वाङ्गेल लगायत साथी मिलेर सुन तस्करीको योजना बनायौं । मैले गोपालकुमार श्रेष्ठसँग सल्लाह गर्दा उनले प्लेनको टाइलेटको फोहोर फाल्ने डस्टबिनमा सुन लुकाउने, थाई एयरवेजमा सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीमार्फत बाहिर निकाल्न सकिने र विमानको ग्यारेजमार्फत विमानस्थलबाहिर निकाल्न सकिने योजना बन्यो । सुन तस्करी गर्ने क्रममा मोहनकुमार अग्रवाल र उनका तीन दाजुभाइ, पवन अग्रवाल, दरबारमार्गका सुन पसले राजेन्द्र शाक्य पनि कारोबारमा संलग्न थिए ।


मोहनकुमार अग्रवालले सुन किन्ने पैसाको व्यवस्था गर्थे । हामीले बैंकक र दुबईमा रहेका नेपालीका आफन्तलाई नेपालमै रकम दिन्थ्यौं र उक्त पैसाको शोधभर्ना उता संकलन गथ्र्यौं । यसरी जम्मा गरेको पैसा सुन किन्न खर्च गथ्र्यौं । प्रत्येक पटकको सुन तस्करीबापत मैले ४० हजार पाउँथेँ जसबाट प्रतिकिलो ५ हजारका दरले मैले राखेर बाँकी रकम गोपालकुमार श्रेष्ठलाई दिने गरेको थिएँ । प्रत्येक महिना ४ देखि १० पटकसम्म सुन तस्करी गथ्र्यौं ।

(बयानको सम्पादित अंश)


यसरी सुन काठमाडौंबाट अन्त पुर्‍याउँथेँ : कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की
उर्लाबारीतिर ट्याक्सी चलाउने काम गर्थें । २०७२ मंसिरतिर चूडामणि उप्रेतीसँग चिनजान भयो । उनले सुन ओसार्ने काम गर, सुरुमा महिनाको ४० हजार दिन्छु, सुन पूर्वतिर पुर्‍याएपछि एक पटकको २५ हजार दिन्छु भनेपछि मैले काम थालेँ । एक पटक उप्रेतीले चार केजी सुन गाडीको ढोकाको चेपमा राखिदिए । उनले भनेअनुसार मैले धरान पुगेर उक्त सुन सुनील अग्रवाललाई जिम्मा दिएँ । विभिन्न पटक उप्रेतीले भनेबमोजिम सुन पुर्‍याउन पूर्वका विभिन्न ठाउँ पुग्थेँ । सुन हराएपछि सनम शाक्य, मोहन काफ्लेसहित मलाई पनि विभिन्न पटक अनेक ठाउँ पुर्‍याएर कुटपिट गरियो । शाक्यको हत्याअघि हामी तीनै जनालाई रूखमा बाँधेर कुटपिट गरिएको थियो ।
(गाडीचालक नरेन्द्रको बयानको सम्पादित अंश)


यसरी बाहिर पठाउँथ्यौं : राजन थापा
२०७४ वैशाख–जेठतिरको कुरा हो । विमानस्थलमा मसँगै काम गर्ने कर्मचारी प्रेमलाल चौधरी र राजु महर्जनको थाई एयरलाइन्समा काम गर्ने सानु बनसँग कुरा भएको रहेछ । प्रेमलालाले फ्लाई दुबईको जहाजबाट प्यासेन्जरले सुन लिएर आउन र सो सुन राजु महर्जनले गाडीमा हालेर ल्याएपछि तपाईं र म भएर लानुपर्छ भने । उनले त्यसबापत ५० हजार दिन्छु भनेपछि मैले सहमति जनाएँ । प्रेमलाल र राजुले मलाई एक दिन एअरपोर्ट बाहिरको होटलमा लगेर चूडामणि उप्रेतीसँग चिनजान गराए । त्यसपछि मैले काम सुरु गरेँ । ०७४ जेठ २०/२१ गतेतिर प्रेमले राति १८:३० बजेको समयका दुबईबाट आउने जहाजमा सुन आउँदै छ, तपाईंले भनेअनुसार गर्नु भने । विमान ल्यान्ड भएपछि उक्त विमानमा आएको प्यासेन्जरलाई राजु महर्जनले नेपाल एयरलाइन्सको बसमा लिएर ह्यांगरतिर गए । त्यतिबेला सल्लाहअनुसार म र प्रेम ह्यांगरमा कुरेर बसेका थियौं । राजुले बस हामी भएको ठाउँमा ल्याए । सानो प्लास्टिकको झोला दिए । उक्त झोलामा एक केजीका तीन पिस सुन थिए । मैले सुनका पिस प्लास्टिकबाट निकालेँ र कम्मरको भागमा लुकाएँ । हामी डोमेस्टिक गेट नजिक आयौं । प्रेमले खै कसलाई हो फोन गरे । त्यसपछि प्रेमले भनेअनुसारको सेन्ट्रो गाडीमा सुन राखेर हामी अफिस फर्कियौं । (बयानको सम्पादित अंश)


को थिए मृतक शाक्य ?
अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमा मृतक सनम शाक्यका दाइ सञ्जीप शाक्यको पनि बयान समेटिएको छ । सञ्जीपले आफ्नो भाइ तीन वर्षअघि गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीसँग काम गर्छु भनेर काठमाडौं गएर बसेको बताएका छन् । सुन हराएपछि गोरेले बारम्बार सनमलाई फोन गरेर परिवारलाई नै सखाप पारिदिने धम्की दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । उप्रेतीले फोन गरी १० मिनेटभित्र मलाई भेट्न आइज, नत्र जे पनि हुन सक्छ भन्दै धम्की दिएको कुरा पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । प्रतिवादीहरूले बयानका क्रममा सनमले काठमाडौंमा बसी तस्करीको सुनसम्बन्धी हिसाबकिताबको काम गर्ने गरेको बताएका छन् । सुन हराएसँगै आफ्नो समूहसँग सल्लाह नगरी हिँडेको भन्दै सनममाथि गोरेले शंका गरेको देखिन्छ । सुन पत्ता लगाउने क्रममा गोरेको समूहले विभिन्न समयक्रममा समूहका सदस्यलाई यातना दिने र कुरा बकाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । यातना दिने क्रममा १४ फागुनमा सनमको मृत्यु भएको थियो ।


को हुन् गोरे ?
संगठित सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिए पनि गोरे नामले चिनिने चूडामणि उप्रेती तस्करीको सुनका मुख्य व्यवस्थापक देखिन्छन् । तस्करीको सुनमा उनको कति लगानी थियो भन्ने खुलेको छैन । अदालतमा पेस गरिएका प्रतिवादीहरूको बयानमा पनि दुबईबाट काठमाडौं सुन ल्याउने र त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने कामको मुख्य जिम्मेवारी गोरेले लिएको पाइन्छ । तस्करीबाट प्राप्त कमाइ उनले जग्गामा लगानी गर्न खोजेको पनि प्रतिवादीहरूको बयानले देखाउँछ । गोरेको समूहमा रहेकाहरूलाई टिकट काटिदिने र यात्राको व्यवस्थापन गरिदिने काममा संलग्न माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरेले बयानका क्रममा गोरेले ५ महिनाअघि मोरङको मधुमल्ला र झापाको दमकमा जग्गा किन्न बैना दिएको बताएका छन् ।
गोरेले तस्करीको संगठित सञ्जालको विस्तारमा प्रहरीका उच्च अधिकारीका अलावा आफ्नै पत्नी, भाइ, भाइबुहारी, बाबुलाई समेत उपयोग गरेका छन् । चलाख गोरेले विमानस्थलका कर्मचारीलाई मनग्गे पैसाको लोभ देखाएर तस्करीको सुन ओसारपसारमा प्रयोग गराएको देखिन्छ । लामो समय दुबई बसेर फर्केका उप्रेतीले नै प्रहरीका उपल्ला अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीलाई हातमा लिएर संगठित सुन तस्करीको र्‍याकेट चलाएको देखिन्छ । उनको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको तस्करीको सुन काठमाडौंका र पूर्वी जिल्लाका केही सुन पसलेले खरिद गर्ने र ठूलो परिमाणमा उक्त सुन भारतीय बजारमा पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । बेलाबखत प्रहरीका निम्ति तस्करीको सुनसम्बन्धी सुराकीको भूमिकामा देखिने गोरेले उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीसँग निकटको सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए । त्यसलाई उनले सुन तस्करीमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।


कसरी हरायो सुन ?
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूले दिएको बयानका आधारमा विमानस्थलबाट सानु बनले जिम्मा लिएको सुन गन्तव्यमा नपुग्दै हराएको तथ्य खुलेको छ । गत माघ ९ गते टेकराज मल्लले दुबईबाट ल्याएको सुन सानु बनलाई बुझाउँछन् । सोही दिन बेलुका सानुले सुन बाटैबाट लुटिएको भन्दै भविन राईलाई जानकारी गराउँछन् । उक्त कुरा सुनेपछि टेकराज, भविन राई, लाक्पा शेर्पा, टुकबहादुर मगर भेट गर्छन् र सुन हराएको कुरा भारतमा रहेका चूडामणिलाई जानकारी गराउँछन् । चूडामणिको निर्देशनपश्चात चारै जना बा७च ६१३४ र बा१२च ५९६३ नम्बरको गाडी लिएर सुन खोज्न विमानस्थलका कर्मचारी सानु बन, तक्ले र एलबी मगरलाई बोलाएर सोधपुछ गर्छन् । उनीहरूले दुई मोटरसाइकलमा हेल्मेट लगाएर आएका चार अपरिचितले अनामनगरबाट सुन लुटेको बताउँछन् । यसरी हराएको सुन खोज्ने क्रममा गिरोहमा संलग्न व्यक्तिलाई भारत र नेपालका विभिन्न जिल्लामा पुर्‍याएर कुटपिट गर्दै र यातना दिँदै सूचना फुत्काउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।


अध्यागमन शंकाको घेरामा
विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन विभागले सामान्य हैसियतका व्यक्ति बारम्बार छोटो अवधिका निम्ति दुबई जाने र फर्किने गर्दासमेत सामान्य शंकाको घेरामा राखेको देखिँदैन । जस्तो कि गोरेका सहयोगी टेकराज मल्लले आफू हप्ता–पन्ध्र दिनको फरकमा दुबई आउनेजाने गरेको बताएका छन् । कतिसम्म भने मल्ल काठमाडौं फर्केको तीन दिनपछि नै पुन: दुबई गएका छन् र १५ दिनपछि फर्केलगत्तै फेरि दुबई पुगेका देखिन्छन् । यस्तै प्रवृत्ति अघिल्लो ३३ किलो ५ सय ग्राम संगठित सुन तस्करीको घटनामा पनि देखिएको थियो । अनुसन्धानमा ब्युरोले विष्णुप्रसाद सुवेदी र सन्तोष काफ्लेलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो । १७ महिनाको अवधिमा काफ्ले १९ पटक र सुवेदी १ सय ८ पटक काठमाडौं–दुबई आउजाउ गरेको तथ्य अनुसन्धानमा खुलेको छ । उक्त घटनामा काफ्ले पक्राउ परे भने सुवेदी फरार छन् ।

 

यसरी ओसाथ्र्यौं : मोहन काफ्ले
म सुरुमा १५ दिनजति चूडामणि उप्रेतीको सवारी चालक भएर काम गरें । पछि उनले एयरपोर्टको काम हेर भनेर जिम्मा लगाइदिए । सुन ल्याउने व्यक्ति एयरपोर्टको भित्री गेटबाट बाहिर निस्केपछि चूडामणिले सुन ल्याउने व्यक्तिको फोटो र हुलिया मोबाइलमा पठाइदिन्थे । म र भोजराज भण्डारीले सोही आधारमा कालो झोलामा सुन बोकेर बाहिरिने मान्छेबाट सुन बुझेर ट्याक्सीमा राखी भित्री गेटबाट बाहिर निकाल्थ्यौं । अनि चूडामणिले सुन ल्याउनेलाई दिने भनेको रकम थमाइदिन्थ्यौं । त्यहाँबाट हामी गौशालातिर जान्थ्यौं । चूडामणि र सनम शाक्य पशुपति भिजनअघि प्राइभेट गाडीमा हामीलाई कुरिबसेका हुन्थे । हामी ट्याक्सीबाट उत्रेर सुनको झोलासहित अर्को गाडीमा चढेर मित्रपार्कको ओरालोसम्म पुग्थ्यौं । त्यसपछि उनीहरू गाडीबाट उत्रेर कता लाग्थे, थाहा भएन । हामी भने सुनसहित भोजराजको कोठामा पुग्थ्यौं, चाइनिज क्यासेटभित्र भएको सुन निकाल्थ्यौं । सो सुनबारे चूडामणिलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूले आधा सुन लगेर बानेश्वरस्थित प्रमोद श्रेष्ठको घरमा बुझाउँथे । बाँकी सुन म, भोजराज र चूडामणिले दरबार दोहोरीमा लगेर हरि खड्काको
मान्छे रामहरि कार्कीलाई बुझाउँथ्यौं । (बयानको सम्पादित अंश)

गृह पृष्ठ

पहेंलो सुनको कालो धन्दा: बयान सुरु

- विनोद भण्डारी,माधव घिमिरे

विराटनगर– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएर ‘गायब’ भनिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्तहरूसँग जिल्ला अदालत, मोरङले बयान लिन सुरु गरेको छ ।


अदालतले बिहीबार सनम शाक्य हत्याका प्रतिवादीहरू राजन कुमार, एकराज मल्ल ठकुरी, माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरे, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा र कृष्ण भनिने नरेन्द्र कार्कीसँग बयान लिएको स्रेस्तेदार नवराज दुलालले बताए । उनका अनुसार उनीहरू सबैको बयान पूरा हुन नसकेकाले शुक्रबार फेरि लिइनेछ ।


जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहबरमा हत्यामा संलग्न भनिएकाहरूको बयान लिने काम सुरु भएको हो । सुन तस्करी र सघाउने भनिएकाहरूसहित सबैसँग
वैशाख २५ सम्म बयान लिइसक्ने, त्यसपछि थुनछेकको बहस सुरु हुने दुलालले बताए ।


यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ७ प्रहरीसहित २९ र फरार भनिएका ३४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्यज्यान, आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको आरोप छ । १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार
४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।


बयान लिइएका ६ मध्ये मोरङ, उर्लाबारीका काफ्ले, कार्की र ठकुरी सुन ओसार्ने भरिया भनिएका शाक्यको शव बरामद भएसँगै फागुन १९ गते पक्राउ परेका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएका डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेलको टोलीले फागुन १९ गते बा१२च ५९६३ नम्बर स्कारपियो गाडीको सिटमुनि शाक्यको शव फेला पारेको थियो । घटनामा संलग्न उनीहरूलाई विराटनगर महानगरपालिका–३ बाट पक्राउ गरी मोरङ प्रहरीलाई बुझाइएको थियो ।


अदालतले बयान लिन बाँकी रहेकामा पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपीद्वय प्रजित केसी र सञ्जय राउत, सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णुबहादुर खडका छन् । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध, सुन तस्करी र तस्करीमा संलग्नलाई भगाउन सहयोग पुर्‍याएको आरोप छ । त्यसैगरी, विमानस्थलका कर्मचारीहरू लालबहादुर मगर, हेमन्त गौचन, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बिर तोलांगे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोरम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजन थापा, राजु महर्जन, अमर डंगोल, तुलाराम थारू र व्यापारीहरू महावीर गोल्यान, राजेन्द्रमान शाक्य र राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङको बयान लिन बाँकी छ । उनीहरूविरुद्ध आपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ ।

गृह पृष्ठ

धमिराले खायो क्यान्सरको औषधि

कमसल भण्डारणका कारण ८५ लाखको औषधि नष्ट, बाँकीको गुणस्तरमा प्रश्न
- रमेशकुमार पौडेल

चितवन– औषधि कसले खान्छ ? स्वाभाविक जवाफ हो– बिरामीले । तर भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भएको रक्त क्यान्सरको औषधि बिरामीले होइन, धमिराले खाएको छ । अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले दिएको ‘ग्लिभिक’ नामक निकै महँगो औषधिका ३६ प्याकेट धमिराले नष्ट गरेको हो ।


अस्पतालबाटै प्राप्त जानकारीअनुसार म्याक्सले ग्लिभिक वर्षमा ४ हजार ५ सय प्याकेट सहयोग गर्छ । त्यसको मूल्य एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ । यसका आधारमा एक प्याकेटको २ लाख ३७ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । धमिराले नष्ट गरेका ३६ प्याकेटको ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्छ । म्याक्स फाउन्डेसनले सहयोग गरेका कारण बिरामीले यो नि:शुल्क पाउँदै आएका छन् । उसले सन् २००४ देखि ग्लिभिक, सुटेनजस्ता औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।


अस्पताल प्रशासनले भने ‘थोरै मात्रामा’ ग्लिभिकमा धमिरा पसेको स्वीकार गरेको छ । ‘त्यस्तै १०–१५ बट्टामा धमिरा पसेको भन्ने बुझिन आएको छ । म काठमाडौंमा भएका कारण थप बुझ्न पाएको छैन,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले टेलिफोनमा भने । गत असोजमा अस्पतालको वार्षिक उत्सवमा आचार्यले वर्षमा सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्लिभिक प्राप्त हुने जानकारी दिएका थिए ।


औषधि तापक्रम र अन्य वातावरण मिलाएर भण्डारण गरिनुपर्छ । ३६ प्याकेट धमिराले नष्ट गरेपछि अस्पतालका चिकित्सकहरू नै प्रश्न गर्छन्– ‘धमिराले नखाएका बाँकी औषधिचाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने गुणस्तरमा होलान् ?’


यस अस्पतालमा हरेक वर्ष क्यान्सर लागेका ५ हजार बिरामीको उपचार हुने गरेको छ । विभिन्न निकायले अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीका लागि फरक–फरक खालका सहयोग दिँदै आएका छन् । ‘हामीले विदेशबाट आउने औषधिको कार्टुन कोठामा राखेर बिरामीलाई दिँदै आएका छौं । वर्षौंदेखि यस्तै गरेको हो । सबैभन्दा तल रहेको एउटा कार्टुनमा यसपटक समस्या देखियो भनेर मलाई जानकारी आएको हो । थप विषय काठमाडौंबाट फर्केपछि नै बुझ्नेछु,’ कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने ।


औषधिको कार्टुनलाई सामान्य तरिकाले भुइँमा नै राखेका कारण चिसोले धमिरा लागेको हो । अझै पनि त्यसैगरी औषधि भुइँमै राखिएका छन् । ग्लिभिक खाने बिरामी ९ सय ८ जना रहेको अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । म्याक्स फाउन्डेसनकी नेपाल प्रतिनिधि श्वेता अग्रवालले औषधि ‘ड्यामेज’ भएको विषयमा आफूले पनि जानकारी पाएको
तर थप विवरण टेलिफोनमा दिन नसक्ने बताइन् । धमिराले खाएको ग्लिभिक सेतो प्लास्टिकमा पोको पारेर बिहीबारसम्म अस्पतालको नि:शुल्क औषधि वितरण काउन्टरमै राखिएको थियो ।

Page 2
समाचार

डा. केसीका ४ माग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रथम अध्यादेशअनुसार तत्काल पारित गर्नुपर्नेलगायत ४ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । माग पूरा नभए सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने पनि उनले बताएका छन् ।


डा. केसीले माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन तत्काल सदाका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायत सबैलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्न, त्रिविले खोसेका अधिकार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई फिर्ता गर्दै थप स्वायत्तता दिन र चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा नाजायज रूपमा बढी शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।


यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानबिन गरेर उचित कारबाही गर्न माग गर्दै डा. केसीले हाल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको राजनीतिक चलखेल तुरुन्त अन्त्य गर्दै न्यायिक मर्यादा कायम राख्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

समाचार

दाताको ऋणमा रजगज

युवालाई छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम दिने पाँचवर्षे परियोजनामा एकै वर्ष ३६ करोड रूपैयाँ अनियमित खर्च : महालेखा
- मकर श्रेष्ठ

काठमाडौं– युवालाई तीनमहिने व्यावसायिक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने बजेटमा सीप विकास परियोजनाका कर्मचारीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मले अनियमितता गरेको पाइएको छ । ४५ हजार जनालाई बजारमुखी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालन भएको हो ।


एसियाली विकास बैंकको २ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा ५ वर्षअघि सुरु यो परियोजनामा गत वर्षको बजेटमा मात्रै ६२ प्रतिशत रकम अनियमितता भएको पाइएको हो । परियोजनाअन्तर्गत गत वर्ष ५८ करोड ६९ लाख बजेट निकासा भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ३२ करोड २६ लाख अनियमित खर्च भएको, ८७ लाख १५ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने र २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण र कागजपत्रबिनै भुक्तानी भएको देखिएको छ ।


‘यो सबै अनियमितता हो,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘दातृ निकायको ऋणमाथि कर्मचारी रमाएको दृष्टान्त हो ।’ सरकारी खर्चमा परियोजनाका कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको उनले बताए । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले गरिरहेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०७० साउनदेखि ऋण सहयोगमा छोटो अवधिका तीनमहिने सीपमूलक तालिम सुरु भएको थियो । उक्त परियोजना आउँदो कात्तिकमा सकिनेछ ।


तालिम सञ्चालनका लागि निकासा भएको बजेटमा कर्मचारी र मन्त्री विदेश भ्रमण, तालिममा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई समेत खाजा र शैक्षिक सामग्रीको भुक्तानी गरेको पाइएको छ । काम सम्पन्न नगरी अग्रिम भुक्तानी, सम्झौताविपरीत खर्च, दररेटसमेत माग नगरी सोझै खरिद, बिल, भर्पाईभन्दा बढी भुक्तानी, अयोग्य व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा छनोट गरी लाखौं रकम भुक्तानी भएका छन् । त्यति मात्र नभई परियोजनाले काम सम्पन्न नहुँदै कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको छ ।


परियोजनाका कर्मचारीले अनुगमनमा जाँदा अनुगमन भत्ता र कार्यालयमा बस्दा बैठक भत्ता लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । अनियमितता गर्न पाइने भएकाले राजनीतिक भनसुनमा परियोजना निर्देशक नियुक्त हुने होड चल्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै परियोजनामा तीन जना प्रमुख फेरिएका थिए ।


शिक्षा मन्त्रालयले छोटो अवधिको तालिम प्रदान गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा इभेन्ट र एडीबीको सहयोगमा यो परियोजना एकसाथ सञ्चालन गरेको छ । इभेन्टले एक जना बराबर बढीमा १८ हजारमा तालिम गराएको छ भने यो परियोजनामा एक जना बराबर ३४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ । एक जना बराबर सरदर २४ हजार ७ सय ९५ कायम गर्दा ३६ हजारलाई तालिम दिँदा ३० करोड ९४ लाख ३१ हजार आर्थिक व्ययभार बढाएको महालेखाले औंल्याएको छ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र छानबिन गर्ने निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।


स्वरोजगार बनाउने बजेटमा शिक्षा, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सीटीईभीटीका पदाधिकारी अध्ययन भन्दै विदेश भ्रमणमा गए पनि अध्ययन गरिएको क्षेत्रको प्रतिवेदनसमेत पेस नगरी भुक्तानी लिने गरिएको छ । विदेश अध्ययनका क्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम प्रणालीको राम्रा र नराम्रा पक्ष, आफ्नो मुलुकमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपथ्र्यो । ‘परियोजनाका कर्मचारीले डलरमा दैनिक भत्ता लिएर रमाइलो गर्नेबाहेक केही गरेनन्,’ परियोजना स्रोतले भन्यो ।


परियोजनाको खर्चबाट गत वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीसहितको १० जनाको टोली अस्ट्रेलिया भ्रमणमा गएको थियो । उनीहरूले भ्रमणका साथै दैनिक भत्तासमेत बुझेका छन् । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जानुअघि सरकारी खर्चमा जाने ‘हल्ला’ गरे पनि युवालाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने रकमबाटै गएको पाइएको छ । उनका लागि हवाई टिकटमा मात्रै ३ लाख ३६ हजार खर्च भएको छ । उनले १ हजार ११ अमेरिकी डलर दैनिक भत्तासमेत लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले युवालाई रोजगार बनाउने बजेटबाट हवाई टिकट र दैनिक भत्ता गरी ४ लाख ३० हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशी र सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ अस्ट्रेलिया जाँदा बिजनेस क्लासको हवाई टिकटमा मात्रै ३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ को (३) मा अति विशिष्ट तह र सरकारले तोकेका पदाधिकारी र कर्मचारीले बिजनेस क्लासको हवाई टिकटको भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था छ । नियमअनुसार उनीहरूले इकोनोमी क्लासको हवाई टिकटमा भ्रमण गर्नुपर्ने थियो । तर, परियोजनाले बिजनेस क्लासको भ्रमण खर्च भुक्तानी गरेको छ । इकोनोमी क्लासमा यात्रा गराउँदा एक जनाबापत १ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च कम हुन्थ्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुवै जनाबाट उक्त रकम असुलउपर गर्न भनिसकेको छ । यतिका खर्च गर्दा पनि परियोजनालाई फाइदाभन्दा नोक्सान नै बढी भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सचिवलगायत १० जनाले अस्ट्रेलिया, १९ जनाले हङकङ भ्रमण गरी परियोजनाबाट ९९ लाख ६३ हजार खर्च गरेका छन् ।


परियोजनामा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था छनोटमा समेत अनियमितता भएको सरकारकै अध्ययनले समेत पहिल्यै औंल्याइसकेको छ । परियोजनाले १ हजार ८ सयदेखि ३ हजार ५ सयसम्मलाई तालिम दिन एउटा प्याकेज बनाएर बोलपत्र आहवान गर्ने गरेको पाइएको छ । तालिम प्याकेज ठूलो बनाएर सीमित तालिम प्रदायक संस्था मात्र छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘लागतमा प्रतिस्पर्धा भएको समेत देखिएन ।’


इन्धन उपहार
आयल स्टोरको बिलमा टायर खरिदको बिलसमेत राखिएको छ । इन्धन बिक्री गर्ने आयल स्टोरलाई गाडीको टायर २ थानको २२ हजारका दरले भुक्तानी गरिएको छ । यसले पनि परियोजनामा अनियमितता कुन हदसम्म भएको छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । त्यस्तै, इन्धन खर्चमा पनि उत्तिकै अनियमितता गरिएको छ । परियोजनाले वर्षभरिमा सवारी इन्धनमा ८ लाख ८२ हजार खर्च लेखेको छ । परियोजनामा डिजेल प्रयोग हुने सवारीसाधन (जिप) २ वटा र पेट्रोल प्रयोग हुने मोटरसाइकल ७ वटा छन् । आवाससम्म सवारीसाधन सुविधा प्राप्त पदाधिकारी परियोजनामा १ जना निर्देशक मात्र हुन् । उनले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन बा१५च ४५३५ गाडीमा मासिक ८० लिटरका दरले वार्षिक ९ सय ६० लिटर डिजेल खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्षभरिमा १ हजार ९ सय २० लिटर डिजेल खर्च लेखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभन्दा ९ सय ६० लिटर बढी खर्च लेखिएको छ । महालेखाले कार्यालय प्रमुखबाट ७१ हजार असुल गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यालयमा रहने सवारीसाधनका लागि मासिक १ सय लिटरका दरले वार्षिक १ हजार २ सय लिटर इन्धन खर्च गर्न पाइन्छ । बा११च ४९६९ नम्बरको जिपमा वर्षभरिमा २ हजार ३ सय २१ लिटर इन्धन (डिजेल) खर्च लेखिएको छ । यसरी मापदण्डभन्दा बढी १ हजार १ सय २१ लिटर डिजेलको खर्च देखाइएको छ । परियोजनाले कार्यालयबाहेक अन्य व्यक्तिका सवारीसाधनलाई २ हजार ६ सय ९० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराएको छ । यसबापत परियोजनाको २ लाख ६० हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ । परियोजनाले परियोजना बाहिरका नम्बर खुल्ने तर स्वामित्व नखुल्ने ११ सवारी साधनमा ६ सय ५७ लिटर र नम्बरसमेत नखुलेका सवारीसाधनमा ६ सय ९० लिटर डिजेल खर्च देखाएको छ । परियोजनाले कार्यालय बाहिरका सवारीसाधनमा १ हजार ३ सय ६७ लिटर डिजेल बाँडेको छ । यसबाट पनि १ लाखभन्दा बढी भार थपिएको छ । स्रोतका अनुसार बाहिरका सवारीलाई मात्रै ३ लाख ८० हजार बराबरको इन्धनमा खर्च लेखिएको छ ।


परियोजनाका निर्देशक ईश्वरी भट्ट महालेखाले सीप विकास र इभेन्टले प्रदान गर्ने खर्चको तुलना गरेर अनियमितता औंल्याएको बताउँछन् । ‘महालेखाले हाम्रो अधिकतम र इभेन्टको न्यूनतम खर्चसँग तुलना गरेको छ,’ उनले भने, ‘दाताहरूको आ–आफ्नै नियम हुन्छ । ८० रुपैयाँ र एक सय रुपैयाँ किलोको स्याउको तुलना गर्नै मिल्दैन ।’ सरकारले तालिममा एक जना बराबर कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर मापदण्ड नबनाएको उनले उल्लेख गरे । ‘दाताका आ–आफ्नै नीति हुन्छन्, अडिटरलाई हाम्रा साथीहरूले बुझाउन नसकेर यस्तो कुरा बाहिर आएको हो,’ भट्टले भने, ‘अब यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल होला । महालेखाले पनि कुरा राख्ला । हामी पनि त्यस बेला थप प्रस्ट पार्छौं ।’


महालेखाले असुल गर्न सुझाएको मध्ये २५ लाख रुपैयाँ असुल गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।


प्रचार भन्दै कुम्ल्याउँदै
परियोजनाको कामको प्रचार गर्ने र तालिम लिन अनुरोध गर्ने सन्देशमूलक विज्ञापन गर्दासमेत अनियमितता गरेको पाइएको छ । परियोजनाले तालिमबारे रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रचारप्रसार गर्न गत वर्ष १ करोड ११ लाख ७३ हजार ४ सय ४० को लागत अनुमान स्वीकृत गरी प्रस्ताव आहवान गरेको थियो । कुल अनुमानित लागतभन्दा ९ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ मात्र कम प्रस्ताव पेस गर्ने लाजिम्पाटको मिटिङ प्वाइन्टलाई प्रचारप्रसारको जिम्मा दिइएको थियो । उक्त कम्पनीको भन्दा कम दररेट पेस गर्ने अन्य संस्थाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आर्थिक लेनदेन गरेर उक्त संस्था छनोट गरेको पाइएको छ । न्यून दररेट पेस गर्ने एक संस्थाको फम्र्याटअनुसार मिटिङ प्वाइन्टको प्रस्ताव बनाइएको परियोजना स्रोतले जनाएको छ । यसले पनि प्रचारप्रसारमा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । उक्त संस्थालाई मात्रै प्रचारप्रसारमा ४६ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिइएको छ । परियोजनाले १ मिनेटको एउटा सन्देशमूलक पीएसए बनाउन ४ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । ५ वटा भाषाको १/१ मिनेटको सामग्री तयार गरेको भन्दै २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । महालेखाले यसरी अस्वाभाविक प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेउपर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।


प्रचारप्रसार सामग्रीको स्क्रिप्ट लेखकको ६ महिनाको पारिश्रमिक ७ लाख ५० हजार लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेर भुक्तानी दिइएको छ । सोसल मार्केटिङका नाममा भुक्तानी भएको ५ लाख ४० हजार असुलउपर गर्नसमेत महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । महालेखाले प्रचारप्रसारमा भएको खर्चबारे भनेको छ, ‘खर्च पुष्टि हुने बिल, भर्पाई र कार्य सम्पन्न विवरण पेस हुनुपर्नेछ । अन्यथा ४० लाख ९४ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ असुलउपर गर्न सम्झौतामा उल्लिखित सर्त पूरा नगरी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ ।’ परियोजनाले एउटै काममा कर्मचारी र परामर्शदातालाई समेत अनुगमनमा खटाएर आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको छ । कर्मचारीले महिनामा औसत २५ दिन तालिम अनुगमन गरेको भन्दै दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ ।


बुटवलदेखि पश्चिम खण्डमा सञ्चालन हुने तालिमको अनुगमनका लागि कैलाशकुमार पनेरुलाई छनोट गरिएको छ । अनुगमन विज्ञका लागि सोसल साइन्स, शिक्षा, इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने र ती विषयमा स्नातकोत्तर गरेकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । पनेरुले शिक्षा संकायमा स्नातक तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनीभन्दा योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै परियोजनाले कम योग्यता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई बढी अंक दिई परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । यसरी अयोग्य व्यक्तिका नाममा ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, गाडी भाडामा लिने नाममा लाखौं रुपैयाँ चलखेल गरिएको छ ।


ग्रामीण तालिम केन्द्र, भिमाद, तनहुँमा कक्षाकोठा तथा प्रयोगशाला भवनको दोस्रो तला निर्माणमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । लागत अनुमान बढाई १३ लाख ४१ हजारभन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ ।


विदेश भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाजमा यात्रा अवधिको पनि अमेरिकी डलरमा दैनिक भत्ता दिइएको छ । परियोजना स्रोतका अनुसार जहाजमा यात्रा गर्दाको अवधिको १ हजार ९ सय २५ अमेरिकी डलर अर्थात् १ लाख ९७ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी दिइएको छ । हङकङ जाने टोलीले अमेरिकी डलर २ हजार ८ सय ५० अर्थात् २ लाख ९२ हजार ३ सय ५३ समेत गरी ४ लाख ८९ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ जहाजमा यात्रा गर्दाको भत्ता लिएका छन् ।


भ्रमणको व्यवस्थापन कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज र फिदर होलिडे, नागपोखरीले गरेका थिए । फिदर होलिडेलाई २ लाख ८३ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको परियोजना स्रोतले जनाएको छ । अस्ट्ेरलिया भ्रमणमा जानुअघि तयारी बैठक भन्दै सांग्रिला होटलमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवबाहेक ८ जना उपस्थित बैठकमा खाजा खर्चमा ४१ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्र्सअनुसार प्रतिव्यक्ति २ सय ५० का दरले मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ ।


परियोजनाले दैनिक भ्रमण भत्तामा मात्रै ७६ लाख खर्च गरेको छ । ‘केही कर्मचारीले मात्र प्रतिवेदन दिने गरेको भए पनि त्यस प्रतिवेदनबाट उसले गरेको कामको विवरण स्पष्ट हुने देखिएन,’ महालेखाले आंैल्याएको छ, ‘तालिम अनुगमनमा जाँदा कुन–कुन स्थानमा, के कस्तो तालिम सञ्चालन भएको छ, उपस्थिति कति जनाको छ, तालिमको गुणस्तर आदि कुराको पुष्टि हुने गरी भ्रमणको उद्देश्यअनुरूपको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा गरेको देखिएन ।’


भ्रमण कार्यलाई बढी खर्चिलो बनाई परियोजनालाई थप व्ययभार पारेकाले ५ लाख ८४ हजार असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । पाउनेभन्दा बढी दिनको दैनिक भत्ता भुक्तानीसमेत दिइएको छ । अन्य काममा जाने व्यक्तिलाई समेत अनुगमनको काज भन्दै खर्च भुक्तानी गरिएको छ ।


कार्यालयको नियमित कामसम्बन्धी बैठकमा सहभागीलाई समेत भत्ता दिने गरिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिको २ सय ४१ वटा बैठक बसेको भन्दै १२ लाख ६८ हजार भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । खरिद इकाई र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका काम कार्यालयको नियमित र निरन्तर भइरहने काम हुन् । बैठक भत्ताबापत परियोजनाका निर्देशक जीवनारायण काफ्लेले ३३ हजार, अर्का निर्देशक भुवनेश्वर ढुंगानाले ५२ हजार, उपनिर्देशक उमेश मिश्रले २ लाख ४० हजार, कर्मचारीहरू रेणुका शाहले १ लाख ९२ हजार, धु्रवबहादुर मरहठ्ठाले १ लाख २५ हजार, रामबाबु अधिकारीले १ लाख ६२ हजार, टीकानिधि खनालले ५२ हजार, राजु खडकाले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । कर्मचारीहरूले कार्यालयमा हुने चिया र खाजा खर्चबाहेक १७ वटा खाजा घरमा ५ लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन् ।


कुनै संस्था र व्यक्तिलाई उनीहरूले पेस गरेको बिलभन्दा बढी भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ । परामर्श सेवाका अन्तर्राष्ट्रिय टिम लिडर रिचार्ड बोनोकोस्कीलाई आवास र हवाई यात्रा सम्बन्धमा पेस गरेको बिलभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । नियमित कामका लागि सम्झौतामा उल्लेख नभएको पद खडा गरी ४० लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको छ ।
परियोजनामा आवश्यकभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । कुनै सामान खरिद गर्नुअघि आवश्यकता हो वा होइन, पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नै नभएका र केही सामान बढी खरिद गरी मौज्दात राख्ने गरिएको स्रोतले जनाएको छ । कार्यालयमा चालक र कार्यालय सहयोगीसहित २९ जना कर्मचारी छन् तर, परियोजनामा डेस्कटप २९ र ल्यापटप ५४ वटा खरिद गरेका छन् । गत वर्ष पनि थप ३ ल्यापटप र ३ थान डेस्कटप खरिद गरिएको छ ।

समाचार

शिक्षा विभागमा तालाबन्दी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– निजी विद्यालयहरूले गरेको शुल्क वृद्धि फिर्ता गराउन चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका विद्यार्थी संगठनहरूले बिहीबार भक्तपुर सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यार्थी नेताहरूले विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।


विभागका कर्मचारीहरूले तालाबन्दीभन्दा पनि छलफलबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अखिल छैटौंले विभागसहित देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जनाएका छन् । निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमा बढाएको शुल्क फिर्ता नगरे अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गरिने विद्यार्थी संगठनहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । बुधबार प्याब्सन र एनप्याब्सनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो । निजी विद्यालयहरू सञ्चालन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएका कारण शुल्क अनुगमनमा कडाइ गर्न नसकिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Page 3
समाचार

बझाङमा बाढी

जिप बगाउँदा ३ को मृत्यु
२ हजार रोपनी खेत बगर
- वसन्तप्रताप सिंह
बाढी पस्दा नष्ट भएको हिउँदे बाली । तस्बिर : वसन्तप्रताप

बझाङ– बुधबार रातिको असिनापानीसँगै आएको बाढीले जिप बगाउँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । बाढी र पहिरोले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ । गहुँबाली नष्ट भएको छ भने खेत बगरमा परिणत भएको छ ।


प्रहरीका अनुसार बुधबार राति बाढीले बगाएको जिपमा रहेका चालक कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका रमेश चन्द, खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अम्मरराज बन र केदारस्युँ गाउँपालिका बझाङका असु ओडको मृत्यु भएको छ । तीनै शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ ।


जयपृथ्वी नगरपालिकाको तमैल भन्ने ठाउँबाट सदरमुकाम चैनपुरतर्फ आउँदै गरेको से१ज ८२० नम्बरको जिप बेलुका साढे ८ बजे सुवेडाको चौट्याखोलामा खसेको थियो । बाढीले जिप बगाएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ । बिहानैदेखि सेना, प्रहरी र स्थानीयले खोलामा खसेको जिप निकाल्ने प्रयास गरे पनि नसकेपछि डोजरको सहायताले जिपभित्र रहेका शव निकालिएको हो ।


यस्तै, सुवेडाको राउडीबजार नजिकैको खोल्सामा आएको बाढीले ट्याक्टर बगाएको स्थानीय दीपक जोशीले जानकारी दिए । बाढी पसेर जिल्लामा ३० भन्दा बढी घर, गोठ र पसलमा क्षति पुगेको जनाइएको छ । असिनाले चुटेर र बाढीले बगाएर ४० भन्दा बढी चौपाया मरेका छन् ।

खोलाले बगाएको जिप । तस्बिर : वसन्तप्रताप


असिनापानी र बाढीले भित्र्याउने अवस्थामा पुगेको हिउँदे बालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा असिना परेका कारण गहुँ, जौ, मुुसुरो र तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । असिनापानीले भर्खरै फुलेका स्याउ, नास्पाती, आँप, आरुलगायत फलफूल तथा तरकारी बाली नष्ट गरेको छ । छबिस पाथिभेरा, थलारा, बित्थड चिर, खप्तड छान्ना, मष्टा, तलकोट गाउँपालिका र जयपृथ्वी र बुंगल नगरपालिकामा असिनाले बढी क्षति गरेको छ ।


असिना र बाढीका कारण कति क्षति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक स्थानीय तहमा रहेका कृषि इकाइहरूले संकलन गरिरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख गंगादत्त अवस्थीले बताए । ‘हिउँदेबाली र तरकारी त सखापै भएको छ भन्ने खबर छ । कति मात्रामा क्षति भएको भन्ने यकिन तथ्यांक केही दिनपछि मात्र आउला,’ उनले भने । जिल्लाभर २० करोडभन्दा बढी मूल्यको खेतीबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए ।


हिउँदेबाली सखाप भएपछि किसानहरू खाद्यान्न संकटको चिन्ताले पिरोलिन थालेका छन् । ‘भित्र्याउन लागेको गहँु र जौ चुटेर सखाप बनाएको छ । तरकारी र फलफूल कहीं पनि बाँकी छैन,’ कैलाशका किसान लालबन्दी विष्टले भने, ‘एक गेडो अन्न पनि भित्र्याउन नपाउँदै असिनाले स्वाहा पार्‍यो । अब के खाएर बाँच्ने हो ।’ गत बर्खामा पनि धानमा डढुवा रोग लागेका कारण ठूलो क्षति बेहोरेका यस क्षेत्रका किसान असिनाले बाली नष्ट गरेपछि भोकमरी हुने चिन्ता गर्न थालेको उनले बताए । गत १४ गतेको भीषण असिनापानीसँगै आएको बाढीले पनि बझाङमा बालीनाली क्षति पुर्‍याएको थियो । साबिकका स्याडी, कैलाश, गडराय, पाटादेवल, सुनिकोट, कोटदेवल, पिपलकोट र कफलसेरी, कडेल, व्याँसी, मालुमेला, लुयाटा, हेमन्तवाडा, कोटदेवल, चैनपुर, रिलु मष्टा, भातेखोला, मेलबिसौना, दाँतोला गाविसमा शतप्रतिशतभन्दा बढी बालीनाली क्षति भएको प्रारम्भिक सूचना आएको छ ।
‘यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन ।


हिउँदे बालीको त बीउसम्म पनि बचेन,’ छबीस पाथिभेरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अक्कल धामीले भने, ‘तरकारी फलफूल त के, रुखका पातसम्म बाँकी छैनन् ।’ विभिन्न ठाउँमा बनेका नयाँ सडकहरूबाट निस्किएको माटो र ढुंगा बाढीले बगाएर खेतमा थुपारेपछि एकै रातमा मलिला खेत बगर बनेका हुन् । ‘काटेर खेतमा राखेको गहुँ पनि बाढीले पुरेको छ,’ जयपृथ्वी नगरपालिका–४ लुयाटाका नरेन्द्र उपाध्यायले भने, ‘गोलाई, बस्टी, गडखेत, डिलबगर र सुतियामा मात्र ४ सय रोपनीभन्दा बढी खेत बगाएको छ ।’


‘दुई घन्टामै २ सय रोपनी जग्गा पुरियो होला,’ थलारा गाउँपालिकाको मालुमेलाका सिद्ध खडकाले भने, ‘एकै पटक पहिरो आएजसरी माटो र ढुंगा खेतमा थुप्रिए । एक/दुई घन्टा अरू वर्षा भएको भए गाउँ नै बग्ने थियो ।’ जिल्लाभर २ हजार रोपनीभन्दा बढी खेत पुरिएको प्रारम्भिक जानकारी आएको जिल्ला कृषि विकास अधिकृत गंगादत्त अवस्थीले बताए ।

समाचार

ओली–दाहाल ‘सघन’ वार्ता

‘माक्र्स जयन्तीका दिन एकताको अन्तिम खाका ल्याउने गरी गहन छलफल’
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– वाम एकतालाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सघन छलफल थालेका छन् । दुई नेताले केही दिनभित्रै एकताको अन्तिम स्वरूप तयार गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन् । बिहीबार बिहान र दिउँसो दुईपटक ओली र दाहालबीच एकल कुराकानी भएको छ ।


बिहानको छलफलपछि दाहाल र एमाले नेता माधवकुमार नेपालबीच पनि कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि दिउँसो पुन: ओली र दाहालबीच छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार दुई दलबीच एकताको विषय निकै अघि बढिसकेकाले संगठनको स्वरूपलगायत विषयमा अल्झेर एकता धकेल्न नहुनेमा दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसैले सकेसम्म शनिबार कार्ल माक्र्सको दुई सय औं जन्मजयन्तीका अवसरमा एकताको खाका सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि भनेर दुई अध्यक्ष गहन छलफलमा जुटेको जानकारी नेताहरूले दिएका छन् ।


‘एकता प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा पुग्न लागेको भनेर हामीलाई अध्यक्षले पार्टीको बैठकमा बताउनुभएको थियो, त्यही विषयलाई टुंग्याउन दुई अध्यक्षबीच छलफल चलेको हो,’ माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले भने ।


दुई दलबीचको एकता प्रक्रिया तीनवटा विषयका कारण अल्झिइरहेको छ । एकीकृत पार्टीको संरचनामा कुन दलको कति हिस्सेदारी रहने भन्नेमा विवाद छ । माओवादीले समानताका आधारमा एकता हुनुपर्ने भन्दै ५० प्रतिशत हिस्सेदारी मागेको छ । एमाले दिन तयार भएको छैन । यही विषयमा परेको गाँठो फुकाउन ओली र दाहाल सघन छलफलमा जुटेका हुन् ।
विगतमा ४० प्रतिशतसम्म बाँडफाँट भएकाले अहिले पनि त्यतिसम्म मात्र दिन सकिने धारणा एमाले नेताहरूको छ । तर माओवादीले धेरै बार्गेनिङ गरे ४५ प्रतिशतसम्म पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वको सम्बन्धमा पनि आन्तरिक विवाद छ ।


पहिलो एकता महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष हुने सुनिश्चितता दाहालले खोजेका छन् । तर महाधिवेशनको विषय अहिले नै टुंग्याउन नसकिने धारणा एमाले पक्षको छ । एमाले नेता माधव नेपालसमेत एकतापछिको महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने भएकाले अहिले नै आफ्ना पक्षमा कुनै सहमति गराउन सकिन्छ कि भन्ने दाहालको जोड छ । नेता नेपालसँग समेत दाहालले छुट्टै एकल भेट गर्नुका पछाडि यही कारण पनि लुकेको अनुमान छ ।

समाचार

प्रदेशमा दुईतिरबाट कर्मचारी

स्वास्थ्यका कर्मचारी संघीय मामिलाले पठाउन मिल्दैन – स्वास्थ्य मन्त्रालय
प्रदेश र स्थानीय तहको काम हाम्रोअन्तर्गत नै रहन्छ – संघीय मामिला मन्त्रालय
- विमल खतिवडा

काठमाडौं– प्रदेश मन्त्रालयमा केन्द्रीय दुई मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यका कर्मचारी खटाइएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै ठाउँमा छुट्टाछुट्टै कर्मचारी पठाएका हुन् ।


अहिले १ र २ नम्बर प्रदेशमा दुवै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पुगेका छन् । यसअघि संघीय मामिलाले स्वास्थ्यलाई पत्र पठाएर प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन भनेको थियो । त्यहीअनुसार स्वास्थ्यले कर्मचारी पठाउँदा त्यसअघि नै संघीय मामिलाले पठाएका कर्मचारी पुगिसकेका थिए ।
दुई मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुगेका हुन् ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनालका अनुसार संघीय मामिलाले सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी स्वास्थ्यले नै व्यवस्थापन गर्ने भनेर पत्र पठाएको थियो । ‘पत्र आएपछि हामीले १५ दिन गृहकार्य गरेर कर्मचारी प्रदेश मन्त्रालयमा पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यही ठाउँमा संघीय मामिलाले पनि पठाएछ, कर्मचारी बढी भयो भनेर गुनासो आएको छ । बढी गुनासो १ र २ प्रदेशबाट आएको छ ।’ ‘कर्मचारी पठाएको टिप्पणी फाइल अगाडि छ, संख्या गनेर पठाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संघीय र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयबाट कर्मचारी आए भन्ने गुनासो छ ।’ प्रदेश मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका ११ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । यसमध्ये १०/१० जना पठाइएको खनालले बताए । ‘मेडिकल अधिकृत एक जना पठाउन भनिएको थियो, मेडिकल अधिकृत तत्काल उपलब्ध नभएर १० जनाका दरले पठायौं,’ खनालले भने, ‘अरू पद मिल्ने गरी पठायौं तर सामान्यले त्यही ठाउँमा कर्मचारी पठाएपछि दोहोरिएको हो ।’ अहिले २ नम्बर प्रदेशमा २ जना र १ मा २ जना बढी भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्यले ७ वटै प्रदेशमा कर्मचारी पठाइसकेको छ । संघीय मामिलाले पठाएका कर्मचारी पनि हाजिर भइसकेका छन् । ‘सामान्यले कर्मचारी पठाउने बेला स्वास्थ्यलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘हामीले त पत्रअनुसार नै कर्मचारी पठाएका हौं ।’


प्रदेश २ स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रुपाखेतीका अनुसार ४ जनाको दरबन्दीमा ६ जना कर्मचारी आएका छन् । ‘संघीय मामिलाबाट पहिला नै कर्मचारी आएका थिए, स्वास्थ्यबाट ढिलो आए,’ उनले फोनमा भने, ‘दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी भएका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’ वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशमा जति कर्मचारी मागिएको छ, त्यति नै पठाइएको हो ।


‘हामी धेरै कर्मचारी पठाउन चाहन्छौं, संघीय मामिला थोरै पठाउनू भन्छ,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय निर्देशकलाई त्यहीँ पठाउन चाहन्छौं, गाडी र घर दिन चाहन्छौं ।’ ‘स्वास्थ्यले पठाएको ठाउँमा संघीय मामिलाले पठाएको भए त्यो गलत हो, स्वास्थ्यको कर्मचारी स्वास्थ्यले नै पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे मन्त्रालयमा बुझेर संघीय मामिला मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनेछौं ।’


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ कर्मचारी नदोहोरिएको दाबी गर्छन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको काम हाम्रोअन्तर्गत नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो शाखा कार्यालयजस्तो बुझेको छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो । यहाँ तेरोमेरो भन्ने नै होइन ।’

समाचार

बेलायती सांसद आउँदै

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (कास)– बेलायती सांसदहरूले आगामी मे ६ देखि १२ तारिखसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् । ब्रिटिस ग्रुप अन इन्टरपार्लियामेन्ट्री युनियनका सदस्य नाइजल इभान्स नेतृत्वको टोली नेपाल जान लागेको हो । संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले बुधबार ब्रिटिस संसद् सदस्य नाइजल इभान्स तथा प्रतिनिधिमण्डलका सांसदहरू केरी म्याकार्थी, लर्ड ढोलाकिया र युनियनकी इमिली डेभिससँग भ्रमण तयारीबारे छलफल गरे ।

समाचार

महासंघको प्रभातफेरी

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल पत्रकार महासंघले बिहीबार विभिन्न कार्यक्रमसहित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ ।काठमाडौंमा बिहान बबरमहलबाट बानेश्वरसम्म प्रभातफेरी गरिएको थियो भने अपराह्न अन्तरक्रिया राखिएको थियो । महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यासका लागि प्रेस जगत् सचेत हुनुपर्ने बताए ।

Page 4
समाचार

‘ईपीजी प्रतिवेदनले द्विपक्षीय सम्बन्ध तय गर्छ’

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ला कि नगर्ला भन्ने आशंका अझै मेटिएको छैन
- चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौं– प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दिने प्रतिवेदनलाई भारतले कुन रूपमा ग्रहण गर्छ भन्नेमा नेपाल र भारतबीचको आगामी सम्बन्धले तय हुने सरकारी अधिकारीहरूले औंल्याएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणको एक साताअघिसम्म पनि भारतले ईपीजीको संयुक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने आशंका रहेको भन्दै सम्बन्धको आधार प्रतिवेदनले दिने सुझावहरूबाट बन्ने बताएका हुन् ।


ईपीजी नेपाल पक्षका सदस्यहरूले संयुक्त प्रतिवेदनमा भारत सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल र भारतका सबैजसो विषय ईपीजीमा नै छलफल भइरहेकाले भ्रमणका क्रममा ती विषयमाथि धेरै छलफल नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । ईपीजी सुझाव दिने समिति भए पनि त्यसलाई दुवै देशका सरकारले स्वीकार गर्ने विषयले नै सम्बन्धको खाका तय हुने उनीहरूको
बुझाइ छ ।


ईपीजीमा दुवै मुलुकका प्रबुद्ध र अनुभवी कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ छन् । त्यसैले यसबाट आउने नतिजा सकारात्मक रहने अधिकारीहरूको धारणा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत महिना भएको भारत भ्रमणमा पनि यी विषय परेका थिए । मोदीको आगामी (वैशाख २८–२९) भ्रमण पनि यसमा केन्द्रित रहनेछ । मोदीको दुईदिने राजकीय भ्रमणको सबै
कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि तयारीहरू भइरहेका छन् ।


गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनको भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मोदी जनकपुर आउने, करिब तीन घण्टा जनकपुरमा बिताएर काठमाडौं आउने र त्यसपछि मुक्तिनाथ जाने तय भएको छ । स्वदेश फर्कनुअघि उनले राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन् । सबै भेटघाटमा उनले दुईपक्षीय सहकार्यको विषय र पहिले प्रतिबद्धता गरिएका विषयलाई अघि बढाउनेमा नै छलफल हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए ।


कतिपय विषय छलफलकै क्रममा रहेका कारण सरकारले अझै औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । भारतमा भएको सहमतिलाई सम्झौतामा लैजाने, रामायण सर्किटको औपचारिक घोषणा गर्ने, अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यसूची तय भइसके पनि यसको मोडालिटी अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । ओलीको भारत भ्रमणमा भएको भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको वीरगन्ज–काठमाडौं रेल, इन्ल्यान्ड वाटर वे र कृषिमा सहकार्यको विषयमा छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुने गरी काम भइरहेको छ ।


मोदी भ्रमणको तिथि भारतले सार्वजनिक गरेको तर दुईपक्षीय सहमतिमा नै भएको अधिकारीहरूले बताए ।


भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी दिल्ली पुगेर बुधबार काठमाडौं फर्केपछि छलफल थप सघन भएको अधिकारीहरूले बताए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले अहिले नै यो वा त्यो हुन्छ भन्न नसकिने तर धेरै विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘दुईपक्षीय र हाम्रो अन्तरमन्त्रालय छलफलहरू भइरहेका छन्,’ बैरागीले भने ।


यो भ्रमणमा पहिले भएका कुनै पनि विषयमा छलफल नहुने, बरु तिनको कार्यान्वयनको कुरा हुने एक परराष्ट्र अधिकारीले बताए । कुनै पनि परियोजना एकपटक शिलान्यास भएको छ भने त्यो दोहोर्‍याएर शिलान्यास नगरिने उनले बताए । ‘नेपालमा विवाद भएको विषयलाई पनि सरकारले अघि बढाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।


प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार विष्णु रिमालले भ्रमणका क्रममा हुने छलफल पुराना परियोजनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा नै केन्द्रित हुने बताए । ‘हामी धेरै विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भएका कतिपय छलफललाई यहाँ निरन्तरता दिने र केही गर्न सक्ने कामहरू अघि बढाउने पक्षमा छौं,’ रिमालले भने ।

समाचार

फेरिँदै गन्धर्व जीवनशैली

पहिले गाउँघरमा सारंगी रेटेर छाक टार्थे, अचेल संगठित, व्यवस्थित र व्यावसायिक रुपमा गाउने, बजाउने र बिक्री गरेर जीवनशैली बदल्दै छन्
- विमल खतिवडा
काठमाडौंको ठमेलस्थित गन्धर्व सांस्कृतिक कला संगठनको कार्यालयमा सारंगी बजाउँदै गन्धर्व कलाकार (बायाँ) र ठमेलमा सारंगी बजाउँदै रुविन गन्धर्व । तस्बिर : विमल

काठमाडौं– दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ मा गोरखा पालुङटार २ स्थित लिगलिगकोटका रुविन गन्धर्व १२ वर्षका थिए । त्यो बेला राम्रोसँग राजनीति नबुझेका उनलाई देशमा के भइरहेको छ भन्ने राम्रो हेक्का थिएन । सानै उमेरमा उनी जीवन गुजाराका लागि काठमाडौं आए ।


गाडी भाडासम्म नभएकाले बसको सिटमुनि लुकेर राजधानी ओर्लिएका थिए । कता जाने, के गर्ने मेसो पाएनन् । भोको पेट, उनको बास सडकपेटीमा हुन्थ्यो । सुरुमा गाडीमा सहचालक बनेर काम सुरु गरे । आफ्नो बाबुबाजेले बजाउँदै आएको सारंगीमा उनको पनि लगाव थियो । सहचालक भएर एक महिनाको कमाइले उनले सारंगी किने । त्यसपछि यात्रा रत्नपार्कतिर सुरु भयो । त्यो बेला रत्नपार्कमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठूलो जमघट हुन्थ्यो ।
आन्दोलन चलिरहेकाले नाम चलेका नेताहरू त्यहीँ भेटिन्थे । सारंगीको संगीतमा वेदना समेटिएका गीत गाउँथे रुविन । उनी गाउँदागाउँदै सबैको नजरमा परे । आन्दोलनमा उनी दैनिकजसो सरिक हुन थाले । जहाँ राजाविरोधी नाराजुलुस हुन्थ्यो, त्यहाँ उनको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै हुन्थ्यो ।


सबैले रुविनको खोजी गर्थे । आफैं र अरूले रचेका राजाविरोधी गीत सारंगीको धुनमा भाका हालेर गाउँथे । पछि जनआन्दोलनले सफलता पायो । उनी एकाएक सेलिब्रिटी बने । ऊ बेलाका रुविन अहिले २५ वर्षका भए । उनलाई नचिन्ने सायदै होलान् । जनआन्दोलनले सफलता पाएपछि उनको पनि दैनिकी फेरियो । अहिले उनी सडकमा गीत गाएर वेदना पोख्दैनन् । ठमेलमा बसेर विभिन्न जिल्लाबाट आएका सारंगी जम्मा गर्छन् र बजाउँदै बिक्री गर्छन् ।


त्यति मात्र होइन, गन्धर्व समुदायको हकहितका लागि गठित गन्धर्व सांस्कृतिक कला संगठनका उपाध्यक्षका रूपमा सक्रिय पनि छन् रुविन । संगठनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनैले लिएका छन् । अहिले उनी स्वयम्भू बस्छन् । आमा, श्रीमती र छोरी साथमा छन् ।


‘काठमाडौं पसेपछि सबैले चिन्ने भएँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलाजस्तो सडकमा बसेर गीत गाउँदिनँ, सारंगी बिक्री गरेर परिवार पाल्दै आएको छु ।’ ठमेलमा विदेशी पर्यटकको भीडभाड हुन्छ । त्यही भएर गन्धर्व समुदायका प्राय: सबै यहीं बस्ने गरेका छन् । कसैले सारंगी सिकाउने त कोही सारंगी बजाएर विदेशीको मन जित्दै बिक्री गर्छन् । यसैको आम्दानीले अधिकांशले छोराछोरीलाई उनीहरूले चाहेको शिक्षा दिन सक्षम भएका छन् ।


पहिलाजस्तो सडक र गाउँगाउँमा गीत गाउंँदै हिँड्ने यो समुदाय कमै भेटिन्छन् । गाडीमा गीत गाएर हिँड्ने दृश्य पनि बिस्तारै दुर्लभ बन्दै गएका छन् । बाबुबाजेले गाउँगाउँ गएर गीत गाउंँदै परिवारका लागि साँझबिहानको छाक जुटाए पनि अहिलेको पुस्ता ‘गायन’ लाई व्यवस्थित गर्न सक्रिय छ । केहीले यही पेसामा लागेर जग्गाजमिन जोडेका छन् । घर बनाएका छन् ।
गोरखा, आँपपीपलका केदार गान्धारीले समुदायमा आधारित भएर ठमेलमा ‘सारंगी रेस्टुरेन्ट’ चलाएका छन् ।


प्रत्येक शुक्रबार ‘सारंगी नाइट’ आयोजना हुन्छ । ‘मेरा हजुरबा/बुबाले सारंगी बजाउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बजाएँ, म नेपालको पहिलो म्युजिक थेरापिस्ट पनि हुँ ।’ उनलाई बुबाले सानामा बजाउन दिएनन् । पछि बुबाले नै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेपछि आफू सक्रिय भएको उनले सुनाए । उनको पहिलो प्राथमिकता गन्धर्व समुदायको संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । ‘यहाँ हामीले कुक, वेटरको तालिम पनि दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता गन्धर्वलाई हो, उनीहरूलाई रोजगारी दिएर अध्ययनमा सहयोग गर्दै आएका छौं ।’ उनका तीन छोराछोरी छन् । छोराले ग्यालेक्सीबाट यो वर्ष एसईई दिए । छोरी ग्यालेक्सीमै ९ कक्षामा र कान्छो छोरो बालबाटिकामा १ मा पढछन् । ‘निकै संघर्ष गरेर यो अवस्थामा आइपुगेको छु,’ उनले भने, ‘दु:खको आम्दानीले छोराछोरी पढाउन पाएको छु, त्यसैमा खुसी छु ।’


१९ वर्षअघि आईए पढ्न काठमाडौं आएका थिए उनी । गोरखा बजारका सुरेश गान्धारीले भने, ‘पढदापढदै बिहे गरें, पछि बाबुबाजेले अँगाल्दै आएको सारंगी बजाउने पेसामा हात हालें ।’ उनी पनि सडकमा गीत गाएर हिँडदैनन् । ठमेलमा सारंगी बिक्री गर्छन् । गन्धर्व सांस्कृतिक कला संगठनको कार्यालयमा विभिन्न जिल्लामा तयार पारिएका सारंगी पठाइन्छ । जम्मा भएका सारंगी सबै मिलेर बिक्री गर्छन् । ठमेल घुम्न आउने विदेशी नै सारंगीका मुख्य ग्राहक हुन्छन् । साताको २ वटासम्म सारंगी बिक्री गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘सानैमा सारंगी नै खेल्ने साधन थियो, बजाउन कुनै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘पहिला रहरले बजाइथ्यो, अहिले परिवार पाल्न यो पेसा अँगालेको छु ।’ ‘मैले सारंगी बजाउन थालेपछि विदेशी साथी बनाएँ,’ उनले भने, ‘छोराछोरी पढाउन र घर बनाउन विदेशी साथीले सहयोग गरेका छन् ।’


भूकम्पले उनको घर भत्काएको थियो । गोरखा बजारमै साढे २ तलाको घर बनाए । ‘घर बनाउन जनता आवासबाट थोरै सहयोग आयो, ठूलो सहयोग विदेशी साथीले गरे,’ उनले भने, ‘४५ लाखमा तयार भयो ।’ उनले सारंगी बिक्री गरेर जम्मा गरेको रकम पनि घर बनाउनै खर्चिएको बताए । ठमेलमा प्राय: बिहानबाट साँझ अबेरसम्म गन्धर्व समुदायको जमघट हुन्छ । गन्धर्व सांस्कृतिक कला संगठनको कार्यालय त्यहीं छ । सारंगी ठूला र साना विभिन्न साइजका आउँछन् । सानो सारंगी धेरै बिक्री हुन्छ । पहिला गन्धर्वले मात्र सारंगी बजाउँथे । अहिले अन्य समुदायमा पनि आकर्षण बढेको छ । विभिन्न समुदायका व्यक्ति सारंगी सिक्न ठमेल पुग्छन् ।


गन्धर्व समुदायका पुर्खाले पीडाका गीत सुनाउँदै परिवार पाल्ने मुख्य आधार सारंगीलाई नै बनाउँथे । अहिले बिस्तारै शैली फेरिँदै गएको छ । युवा पुस्ताले यसलाई जीविका चलाउने व्यवस्थित माध्यम बनाएका छन् ।


‘पहिला पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान थिएन,’ लमजुङका अर्जुन गन्धर्व भन्छन्, ‘अहिले पहिलाको जस्तो जमाना छैन, हामीले पढ्न नपाए पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान भएपछि काठमाडौं आयौं ।’ उनी ०५० मा काठमाडौं आए । घर उतै छ । बसाइ कपुरधारामा छ । ‘मेरो पहिलो काम नै छोराछोरी पढाउनु हो,’ उनले भने, ‘आफ्नै कमाइले छोराछोरी पढाएको छु, परिवार पनि सारंगीकै कमाइले पालेको छु ।’ उनको ७ जनाको परिवार छ । उनी सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा सारंगी बजाउन जापान पनि पुगे । उनको ६ जनाको समूह छ । यो समूहले ठमेलकै नर्थफिल क्याफेमा बेलुका ६ देखि ९ बजेसम्म सारंगीको धुनमा मौलिक गीतसंगीत सुनाएर पाहुनाको मन जित्ने गर्छ । गरिबीका कारण पहिले जीविका चलाउन घरघर डुलेर सारंगी बजाउनु गन्धर्व समुदायमा बाध्यता थियो ।


आफूसँग जे सीप थियो, त्यसैले साँझबिहानको छाक जुटेको थियो । लमजुङका बुद्धिमान गन्धर्व १५/१६ वर्षको उमेरमा पूर्वतिर गएर गीत गाउँथे । सारंगी बजाउँथे । पछि फर्किएर घरगाउँमै गीत गाउन थाले । तर उनलाई वचन लगाउने धेरै भए । ‘हातखुट्टा भएको मान्छे गरेर खानु’नि भन्दै वचन लगाउने धेरै भए,’ उनले सुनाए, ‘बरु भोकै बस्छु, नमिठो वचन सुन्दिनँ भनेर सारंगीको व्यापार गर्न काठमाडौं आएँ ।’ उनी अहिले ठमेलकै नेपाली चुलोमा सारंगी बजाउँछन् । दिउँसो सारंगी बिक्री गर्न हिँडछन् ।


अहिले पनि गन्धर्व समुदायको पेसा उही हो तर सडक, गाडी वा घरघर होइन, व्यवस्थित ठाउँ र सारंगी बजाउने केन्द्र बनेका छन् । पेसा छाक टार्न मात्र होइन, छोराछोरी पढाउन र दैनिकी सहज बनाउन सहयोगी बन्दै छ ।


सारंगी बजाएर गीत गाउने कमै महिला छन् । तर भोजपुरकी वता गन्धर्व सारंगी बजाएर गीत मात्र गाउँदिनन्, बजाउन सिकाउँछिन् । ठमेलमा सारंगी बिक्री गर्ने पसल नै खोलेकी छन् । मणिराम गन्धर्व, झलकमान गन्धर्वलगायत पुराना स्रष्टाले सारंगी मात्र बजाएनन् । मन छुने गीत गाएर सबैलाई भावुक बनाए । धुन र गीतमा कथा समेटिन्थ्यो । रेडियो नेपालमा २५ वर्षदेखि वाद्यबादकका रूपमा काम गर्दै आएका खडग गन्धर्व सारंगी बजाउने पेसा हराउँदै गएकामा दु:खी छन् । ‘यो पेसालाई हराउन दिनु हुँदैन, व्यवस्थित गरेर बचाइराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सरस्वती पूजाको दिन सारंगी दिवस घोषणा गरिदिए आभारी हुने थियौं ।’ यो समुदायको बसोबास गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र चितवनमा बढी छ ।


समुदायका अगुवा शिवजी गायकका अनुसार ०६८ सालको जनगणनाअनुसार गन्धर्वको जनसंख्या ६ हजार ७ सय ८० छ । ०५८ मा ५ हजार ८ सय ८७ थियो । जसमा ४१ दशमलव १ प्रतिशत गन्धर्व भूमिहीन छन् । केही युवा भने पेसा छाडेर रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुक पुगेका छन् । ‘पहिलेभन्दा अहिले पेसा व्यवस्थित हुँदै गएको छ,’ उनले भने,‘ गन्धर्व समुदायको चिनारी सारंगी लोप हुनबाट जोगाउन सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।’

समाचार

बढ्दै डढेलोका घटना

- अब्दुल्लाह मियाँ,विमल खतिवडा

काठमाडौं– डढेलोका कारण यो सिजनमा चार जनाको ज्यान गएको छ । फागुनदेखि वैशाख दोस्रो सातासम्म डढेलोबाट सल्किएको आगोले ११ घर जलेका छन् भने पाँचवटा गोठमा क्षति पुगेको छ ।


फागुनदेखि जेठसम्म डढेलो लाग्ने समय हो । यो अवधिमा वेगले हावा चल्ने भएकाले आगोको सानो भिल्कोले पनि ठूलो रूप लिने सम्भावना बढी हुन्छ । बर्सेनि मुलुकभर डढेलोको समस्या थपिँदै गएको दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रण सञ्जालका अध्यक्षसमेत रहेका नुवाकोटका भूसंरक्षण अधिकृत सुन्दरप्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार वैशाख १३ मा एक हजार दुई सय ४७ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । ‘डढेलो गत वर्ष पनि थियो तर मानवीय क्षति भएको थिएन,’ उनले भने, ‘यो वर्ष डढेलो धेरै लाग्यो, मानवीय क्षति पनि भएको छ ।’


डढेलोमा परेर पूर्वी रुकुममा दुई, धनकुटा र तनहुँमा एक/एक जनाको ज्यान गएको छ । २०७२/७३ मा डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा १० जनाको ज्यान जानुका साथै १० जना सख्त घाइते भएका थिए । अहिलेसम्म डढेलोबाट आव २०७२/७३ मा बढी वन नोक्सान भएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस वर्ष चार लाख हेक्टर वनक्षेत्र डढेलोले नष्ट गरेको थियो । आव २०६६/६७ मा डढेलोमा परेर ४९ जनाको ज्यान गएको थियो भने नौ जना घाइते भएका थिए । त्यही वर्ष डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा रामेछापमा १३ जना सैनिकको ज्यान गएको थियो । शर्माका अनुसार ६४ प्रतिशत डढेलो जानीजानी र ३२ प्रतिशत दुर्घटनावश लाग्ने गरेको छ । जंगल आसपासका बासिन्दाले रूखबिरुवामा नयाँ पालुवा पलाउने र च्याउ फल्ने लोभमा डढेलो लगाउने गरेका छन् भने चोरीसिकारले वन्यजन्तुलाई धरापमा पार्न र चोरी कटानी गर्न आगो लगाउने गरेको पाइएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०६६ वैशाख १२ मा तीन सय ५८, २०६५ वैशाख १३ मा एक सय ५५, २०६७ वैशाख १३ मा ८४, २०६८ वैशाख ९ मा एक सय ६७, २०६९ चैत ३० मा एक सय, त्यही वर्ष वैशाख १२ मा एक सय ८२ र २०७१ वैशाख ११ मा एक सय ७९ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा डढेलोले विकराल रूप लिन थाले पनि हामीकहाँ निभाउने प्रविधिको विकास भएको छैन । वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन र तालिम अभावले बेलैमा डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउँछन् ।


डढेलोले बर्सेनि वन नष्ट गर्दा मूल्यवान रूख, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा समेत असर पर्ने गरेको छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि वन मन्त्रालयले २०६७ मा तयार गरेको रणनीतिसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको शर्माको अनुभव छ । ‘रणनीति बन्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, उनले भने, ‘डढेलो नियन्त्रण गर्ने संरचना तयार नै नहुनु दु:खद हो । डढेलो नियन्त्रण गर्नु हरेकको दायित्व हो भन्ने बुझाइ विकास हुनुपर्‍यो ।’

Page 5
समाचार

३३ किलो सुन कहाँ छ ?

तस्करी सञ्जालमा संलग्न भन्दै यति धेरै पक्राउ परिसक्दा पनि सुन बरामद हुन सकेन
- जितेन्द्र साह

विराटनगर– ‘यति धेरै कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ, यति धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अदालत ल्याइएको छ तर ३३ किलो सुनचाहिँ कहाँ छ ?,’ जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार नवराज दुलाल बुधबार त्यसैको मुद्दा दर्ता गर्नुअघि पत्रकारहरूसँग जिज्ञासा राख्दै थिए ।


सुनको खोजी कतै गरेको नदेखेपछि दुलालले मुख खोले, ‘यति जना पक्राउ, उति जना पक्राउ मात्रै भनिएको छ तर सबैको जिज्ञासा त्यो सुन कहाँ गयो भन्नेमै छ ।’ यो प्रकरणसँग शरीर बन्धक र हत्यासम्मका अपराध जोडिए पनि समग्र कारण सुन नै रहेकाले त्यो फेला नपरेसम्म वास्तविकता ओझेलमै रहने उनको भनाइ छ । गत ९ माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको भनिएको तस्करीको ३३ किलो सुन ओसारपसारमा संलग्न भनिएका
एक जनाको हत्या भइसकेको छ । उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीहरूलाई सुनको अवैध कारोबार, अपहरण, हत्या र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ । तर, त्यसको जड सुन कहाँ पुग्यो भन्ने रहस्य अदालतमा समेत खुलाइएको छैन ।


कसैले त्यसलाई गलाएर बेचिएको भनेका छन् भने कतिपयले अन्यत्र पठाइसकिएको, गाडिएको वा विमानस्थलबाटै नबाहिरिएको जस्ता अनुमान गर्दै आएका छन् । अर्का थरीले मुख्य तस्कर र प्रहरीकै मिलेमतोमा गायब पारिएको अनुमान गरेका छन् । भरिया भनिएका व्यवसायी सनम शाक्यको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्ने प्रहरीले सुन बरामद नगर्नुलाई ‘रहस्यमय’ भन्ने पनि छन् ।


जिल्ला अदालत, मोरङमा एकै दिन यति धेरै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना भएको दुलालले बताए । अभियोगअनुरूपको दसीप्रमाण हेरेर मुद्दा दर्ता गर्न झन्डै तीन घण्टा लागेको थियो । एउटै इजलासमा पालैपालो बयान सकिन तीन दिनसम्म लाग्ने उनले बताए । ‘आरोपीको अदालतमा बयान नसकुन्जेल बोल्नसमेत समय छैन,’ मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी अरुण बीसीले भने, ‘प्रहरीले बयान गराएको कागजातको पहाड खडा भएको छ ।’

समाचार

ओमनमा नेपाली युवती बलात्कार प्रकरण: ६ बंगालीसँग बयान सुरु

- होम कार्की

काठमाडौं– ओमनको ‘पब्लिक प्रोसिक्युसन’ ले नेपाली युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ५ बंगाली अभियुक्तको बयान लिन सुरु गरेको छ । मस्कटस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार ओमनी प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि बयान लिन थालेको हो । ‘आरोपित ५ बंगालीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ,’ दूतावासकी द्वितीय सचिव रोजिना ताम्राकारले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘उनीहरूसँगको बयान जारी छ ।’


मस्कटबाट झन्डै ४० किमिमा रहेको मावेलस्थित वारदातको निर्माणाधीन भवनमा वैशाख १४ मा २९ वर्षीया नेपाली युवतीमाथि ५ बंगालीले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । ती युवतीलाई चिनजानमा रहेका बंगाली नागरिक आजादले काम लगाइदिन्छु भनी लिएर गएका थिए ।
पीडित युवतीका अनुसार ती निर्माणाधीन भवनमा लगेपछि ५ बंगाली आएर जबर्जस्ती गरेका हुन् । घटना सार्वजनिक हुने डरले उनीहरूले हत्या गर्ने योजना बनाएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हत्या योजना बनाएको थाहा भएपछि ती युवती भागेर शौचालयमा लुकेकी थिइन् । प्रहरीले वैशाख १५ गते राति २ बजे शौचालयबाट उनलाई उद्धार गरेको हो । प्रहरी मुख्यालयको समन्वयमा दूतावासकी द्वितीय सचिव ताम्राकार र श्रम सहचारी कृष्णाकुमारी गौलीले पीडितलाई साथमा लिएर गई वारदातबाट ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै पीडकमाथि ओमनी कानुनअनुसार कारबाही गर्न निवेदन दिएको दूतावासले जनाएको छ । ‘पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ । मलाई यथाशीघ्र नेपाल पठाइदिनुपर्छ भन्ने पीडितको निवेदन छ,’ ताम्राकारले भनिन्, ‘पीडित आवश्यकताअनुसार दूतावास र प्रहरीको सेल्टरमा बस्दै आएकी छन् ।’


ती युवती २०७३ माघ ३ मा भारतको नयाँदिल्ली–यूएई हुँदै ओमन पुगेकी थिइन् । मस्कटस्थित एक ओमनी नागरिकको घरमा काम गर्दै आएकी उनलाई खाना नदिने, पिट्ने, तलब नदिने भएपछि गैरकानुनी हैसियतमा स्पोन्सर छाडेर बाहिर बस्दै आएकी थिइन् ।

समाचार

रेबिज रोक्न आह्वान

शतप्रतिशत बचाउ गर्न सकिने रेबिजको संक्रमणबाट नेपालमा बर्सेनि एक सयभन्दा बढीको मृत्यु हुने गर्छ 
- अतुल मिश्र

काठमाडौं– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विश्वमा हरेक ९ मिनेटमा एक मानिसको मृत्युको कारक रेबिज समाप्त पार्ने प्रयासमा तीव्रता ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आहान गरेको छ । शतप्रतिशत बचाउ गर्न सकिने रेबिजको संक्रमणबाट नेपालमा बर्सेनि एक सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्छ ।


डब्लूएचओले राजधानीमा आयोजना गरेको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय रेबिज बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई उक्त आहान गरेको हो । बैठकमा एसियाली, अफ्रिकी, अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका २० विशेषज्ञ सहभागी छन् ।


‘रेबिज समाप्त पार्न नेपाललगायत मुलुकमा राजनीतिक प्रतिबद्घता चाहिन्छ,’ डब्लूएचओ, दक्षिणपूर्व एसिया कार्यालयका डा. ज्ञानेन्द्र गाेंगलले कान्तिपुरसँग भने, ‘रेबिजको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको कुकुरमै रेबिज नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’


विश्वभर रेबिजले बर्सेनि ५९ हजार व्यक्तिको दर्दनाक मृत्यु हुन्छ । मृत्यु हुनेमा धेरैजसो बालबालिका र गरिब छन् । डा. गोंगलका अनुसार नेपालमा कुकुरको संख्या २५ लाखदेखि ३० लाखसम्म भएको आकलन छ । नेपालमा सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि करिब ३७ हजार कुकुरको टोकाइ हुने गरिएको उल्लेख भए पनि विशेषज्ञहरूले यो संख्या ५० हजारभन्दा बढी हुने अनुमान गरेका छन् ।


दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ मध्ये ८ मुलुकमा रेबिजले गर्दा बर्सेनि २६ हजार जनाको मृत्यु हुन्छ । यो विश्वव्यापी रूपमा रेबिजले हुने मृत्युको ४५ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रमा १५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति रेबिजको जोखिममा रहन्छन् ।


डब्लूएचओले रेबिजको खोपलाई इन्ट्रामस्कुलर (मांसपेशीमा दिने खोप) बाट इन्ट्राडर्मल (छालामा दिइने खोप) तर्फ लिएर जान वकालत गर्दै आएको छ । छालामा दिइने खोप ६० देखि ८० प्रतिशत सस्तो मात्र नभएर एक सातामै उपचार गर्न सकिन्छ । ‘डब्लूएचओको नयाँ सिफारिसअनुसार एक सातामा रेबिज खोपको पूरा कोर्स लगाउनुपर्छ,’ डा. गोंगल भन्छन्, ‘यो खोप कुकुरले टोकेको दिन, त्यसपछि तेस्रो दिन र अन्त्यमा सातौं दिन ०.१ मिलिलिटर गरी दुवै बाहुलाको छालामा लगाउनुपर्छ ।’


पहिला इन्ट्रामस्कुलर खोप लगाउँदा एक जनामा ४ देखि ५ भाइलसम्म लाग्ने गरे पनि इन्ट्राडर्मल खोप एक व्यक्तिका लागि एक भाइल भए पुग्छ । एक भाइल रेबिज खोपको मूल्य करिब ९ अमेरिकी डलर पर्छ ।


थाइल्यान्डमा सन् १९८७ देखि इन्ट्राडर्मल खोप सुरु भए पनि नेपालमा भने यो सन् २०१७ डिसेम्बरदेखि प्रचलनमा आएको हो । डा. गोंगलका अनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज, धनगढीमा डब्लूएचओको सहयोगमा रेबिजको इन्ट्राडर्मल खोप दिन सुरु गरिएको छ । दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका धेरैजसो राष्ट्रले हाल रेबिज खोपका लागि इन्ट्राडर्मल प्रक्रिया उपयोग गरिरहेका छन । कुकुरबाट हुने रेबिजलाई सन् २०३० सम्ममा शून्यमा झार्ने रणनीति डब्लूएचओको छ ।


भाइरसद्वारा हुने रोग रेबिज विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देश र क्षेत्रमा हुन्छ । यो रोगको लक्षण देखिएपछि प्राणघातक हुन्छ । मनुष्यमा हुने रेबिजको संक्रमणअन्तर्गत कुकुरबाट हुने यो रोगको संक्रमण ९९ प्रतिशत हो । शंकास्पद पागल जनावरबाट टोकिएका ४० प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिका हुने गर्छन् । खोप उपलब्धता, टोकाइपछिको उपचारले रेबिज शतप्रतिशत रोक्न सकिन्छ ।

समाचार

चीन पठाइने चारै गैंडा समातिए

- कान्तिपुर संवाददाता

चितवन (कास)– नेपालले चीनलाई उपहार दिने ४ गैंडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ । निकुञ्जका अधिकारीहरूले बिहीबार एउटा पोथी बच्चा गैंडा नियन्त्रणमा लिएपछि उपहारका लागि पठाउने गैंडा समात्ने काम पूरा भएको हो ।


समातिएका चारै बच्चा गैंडा अहिले चितवन निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर कार्यालय सौराहामा छन् । दुई जोडी गैंडा उपहारमा दिइँदै छ । ठूलो गैंडा धेरै आक्रामक हुने भएका कारण बच्चा गैंडा चीन पठाउन लागिएको हो । निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार चीन पठाउने गैंडा समाउन वैशाख ६ देखि टोली परिचालन भएको थियो । वैशाख १५ गते पहिलोपटक भाले बच्चा गैंडा नियन्त्रणमा आएको थियो ।


सौराहामा गत भदौमा नै बाढीबाट उद्धार गरिएको एउटा भाले बच्चा गैंडा छ । त्यसैले जंगलबाट दुई पोथी र एक भाले मात्रै समातिएको हो । निकुञ्जले खाल्डो खनेर काठले बारेको विशेष खालको खोर (बुमा) मा ती गैंडा राखेको छ । जंगलमा रमाइरहेका गैंडाका बच्चालाई नयाँ आहारा र बासस्थानसँग परिचित गराउन त्यसरी राखेको अर्यालले बताए । जंगलभन्दा बाहिरको नयाँ वातावरणअनुकूलको भएर कम आक्रामक भएपछि मात्रै चीन पठाइनेछ । असारसम्म गैंडाहरू बुमामै रहने अर्यालले बताए ।


गैंडाहरूलाई विशेष खोरमा राखेर विमानबाट चीन पठाइनेछ । नेपालमा ठूलो एकसिंगे गैंडा पाइन्छ । यस्तो गैंडा प्राकृतिक बासस्थलमा नेपाल र भारतमा गरी २९ सयको हाराहारीमा छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै गैंडा चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको जंगलमा पाइन्छ । देशभर ६ सय ४५ एकसिंगे गैंडा रहेकामा चितवन निकुञ्ज र वरपरको जंगलमा ६ सय ५ गैंडा रहेको ३ वर्षअघिको गणनाले देखाएको थियो ।

समाचार

लगनअघि भाग्नेविरुद्ध मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी (कास)– विवाहको अघिल्लो दिन घरबाट एकाएक बेपत्ता भएका गैंडाकोटका बालकृष्ण खरेलविरुद्ध प्रहरीले सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ ।


गत माघ २२ मा छिमेकी महिलासँग विवाहको टुंगो भएर सबै तयारी पूरा भएको अवस्थामा उनी अघिल्लो रात एकाएक घरबाट बेपत्ता भएका थिए । जन्ती हिँड्न १२ घण्टाअघि बेपत्ता भएपछि उनी अपहरणमा परेको शंका गरिएको थियो । आफन्त र प्रहरीले खोज्दै जाँदा उनी आफूखुसी हिँडेको र भारतको गोरखपुरमा बसेको पत्ता लागेको थियो । उनी गत मंगलबार आफैं गैंडाकोट प्रहरी कार्यालय आएका थिए । घटनाको ३ महिनापछि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले बुधबार जनाएको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

नबरालियोस् अनुसन्धान

- कान्तिपुर संवाददाता

गत माघ दोस्रो साता हराएको भनिएको तस्करीको ३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित सहसचिव नेतृत्वको विशेष छानबिन समितिले पहिले यसै प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न रहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई नै पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि यो काण्ड अझ जटिल देखिएको हो । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान थालेयता यो प्रकरण आम चासोको विषय मात्र बनेको थिएन, यो पहलकदमीलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए/छन् । तर, पछिल्लो समय छानबिन समितिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ– कतै अनुसन्धान बरालिन त थालेन ? संगठित तस्करीको भित्री पाटो खोतलेर दोषीलाई कारबाही दिलाउने मामिलामा समिति नचुकोस् भन्ने आम आकांक्षा स्वाभाविक छ ।
तीन जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेको यस प्रकरणमा छानबिन समितिले पूर्वडीआईजी, एसपीलगायत ७ प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । तीन व्यापारी, विमानस्थलमा कार्यरत थाई एयरवेज र नेपाल वायु सेवा निगमका विभिन्न तहका १३ कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन् । १७ अर्ब बिगो दाबी गर्दै बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, यति ठूलो होहल्लाबीच थालिएको अनुसन्धान कतै टुंगोमा पुग्न नसक्ने पो हो कि भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ । केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेरै अनुसन्धानले बाटो बिराएको हो कि भन्ने चासो राखेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरूको यस्तो चासोलाई नाजायज मान्न किन सकिन्न भने एकातिर छानबिन समितिले प्रहरीको गुप्त अनुसन्धानको चरित्र बुझेन कि भन्ने आशंका छ भने अर्कोतिर सुनको मुख्य मालिक खोज्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छैन । यस्ता आशंकालाई चिर्ने गरी छानबिन समितिले आफ्नो अनुसन्धानलाई सोझ्याउनुपर्छ ।


समितिले सुन तस्करीसँगै यसै प्रकरणको हत्या घटनालाई पनि एउटै डालोमा हालेर अनुसन्धान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई सुन तस्करीका अघिल्ला घटनासँग जोडेर अनुसन्धान गरिएको पनि छैन । जबकि, यस काण्डमा मुछिएका केही नाम अघिल्ला घटनामा समेत दोषी थिए । सुनको परिमाण र वास्तविक मालिक को–को थिए भन्नेमा अन्योल नै छ । सुनका लगानीकर्ता पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका व्यापारी मात्रै थिए कि यसको जालो त्योभन्दा माथि पनि फैलिएको छ भन्नेबारे अनुसन्धान गहिरिएको देखिँदैन । अर्बौंको लगानी लाग्ने र पटक–पटक भइरहने यस्ता अन्तरदेशीय सुन तस्करीका मालिक के केही व्यक्ति मात्र होलान् ? यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएका यस्तै प्रकृतिका अघिल्ला घटनाका मुद्दाहरूको जस्तै नियति यसपटक नदोहोरियोस् भन्नेमा छानबिन समिति चनाखो हुन जरुरी छ । अघिल्ला घटनाका अभियोजनमा छिद्रहरू छोडी मुद्दा कमजोर बनाइन्थ्यो र प्रतिवादीहरूले केही लाख धरौटीमै उन्मुक्ति पाउँथे । वास्तविक दोषी त छानबिनको घेरैमा पर्दैनथे । यसपटक विगत नदोहोर्‍याउनका लागि छानबिन समितिले गहन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।


यतिखेर छानबिन समितिसामु केही चुनौती छन् । पहिलो, तस्करीमा संलग्न व्यक्ति हत्यामा सहभागी नहुन सक्छ, हत्यामा संलग्न तस्करीमा नमुछिएको पनि हुन सक्छ, त्यसैले दुवै घटनालाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न समितिले सक्नुपर्छ । दोस्रो, अहिलेसम्म उसले अनुसन्धानको मुख्य आधार मानेको फोन सम्पर्क, बरामद डायरी र समातिएकाहरूको बयानलाई सहायक आधार मानी थप दरिलो प्रमाण जुटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नत्र सबुत प्रमाणका आधारमा मुद्दा कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । तेस्रो, समितिले आवश्यक ठानेका जोकोही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ तर निर्दोषहरू नमुछिऊन् भन्नेतर्फ ऊ उत्तिकै सजग रहनुपर्छ । खासगरी यसै प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका एसएसपी दिवेश लोहनीको पक्राउपछि यो प्रश्न संगीन रूपमा उठेको छ । माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएरै उनी गुप्त अनुसन्धानमा क्रियाशील थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख रहेका उनी अनुसन्धानका सिलसिलामा मोरङ पुगेका थिए । माथिल्लो निकायको अनुमति लिएरै भएको अनुसन्धानलाई कार्यक्षेत्र मिचेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यसमा अनुमति दिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका के हुन्छ ? अनि, यो विषय विभागीय छानबिनको मात्रै सवाल हो कि संगठित अपराध नै ? कतै यसमा प्रतिस्पर्धी सहव्याचीहरूको अवाञ्छित प्रभाव त छैन ? यी प्रश्नहरू निकै पेचिला छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको वृत्ति विकास र संगठनकै छविसँग पनि जोडिएको छ यो प्रश्न ।


अभियोग लागेको व्यक्ति पछि निर्दोष ठहरिएमा उसको सामाजिक छविमा लाग्ने दागको क्षतिपूर्ति मिल्ने गरीको कानुनी व्यवस्था हामीकहाँ छैन । यो हदको संगठित तस्करी केही प्रहरी अधिकारी र विमानस्थलका कर्मचारीको मिलेमतोको भरमा मात्रै भइरहेको छ कि यसका पछाडि अन्य राजनीतिक साँठगाँठ पनि छ भन्ने निकै ठूलो प्रश्न छ । समितिले आफ्नो अनुसन्धानको सुई यतातिर पनि सोझ्याउन आवश्यक छ । समितिमाथि यति ठूलो प्रकरणलाई छानबिन गरी टुंग्याउनुपर्ने जति ठूलो अभिभारा छ, त्यति नै बरालिनबाट रोक्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । आस गरौं, यो रहस्यमय प्रकरणमा समितिले वास्तविक दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेछ । यस काण्डका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही दिलाउन समिति सफल हुनैपर्छ, तब मात्र भविष्यमा यस्ता घटनाको पुुनरावृत्तिमा कमी आउनेछ ।

दृष्टिकोण

वाम एकता : के हो, के होइन ?

सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्नै नमिलिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा परेकाले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
- विष्णु सापकोटा


नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगभग भइनै सक्यो भनेर विगत सात महिनामा धेरैपटक भनिएको तर अझैसम्म भइचाहिँं नसकेको सम्भावित एकतालाई अहिले लोकप्रिय रूपमा वाम एकता भन्ने गरिएको छ । र विगतका यिनै सातै महिनामा नेपालको अनौपचारिक राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि यही हुनुपर्छ– साँच्चै एमाले र माओवादी मिल्नै लागेका हुन् त ? मिल्नै लागेका त पक्कै हुन्, तर प्रश्न मिल्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमात्र हो । मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक कोर्सका लागि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । तर त्यत्तिकै महत्त्वको विषय यहाँ अर्को पनि छ । त्यो के हो भने वाम एकता कसैलाई मनपर्ने र कसैलाई मन नपर्नेसम्म त स्वाभाविक नै भयो । तर एकथरी जान्ने–बुझ्ने व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो एकता के हो, किन हुनलागेको हो भनेर छलफल गर्नै वर्जित अवस्थामा छन् । किनकि एकता प्रयासको सुरुमै यसबारे नबोल्नु भनेर सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन नै थियो । र एकता मन नपराउनेहरूले यस प्रयासलाई त्यत्तिकै ‘डिसमिस’ गर्न चाहने कारणले उनीहरूले पनि यो प्रश्नमा घोत्लिने इच्छा देखाउने कुरै भएन । सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा बहस गर्नै नमिलिरहेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आफै परेको कारणले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण अझै बन्नसकेको छैन ।


नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख चरित्र अनौठो छ । यहाँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा कहिलेकाहीं यति बेतोडले स्थापित हुन्छ कि धेरै जान्ने–सुन्ने नै भनिएकाहरूले समेत तत्काल भेउ नै पाउँदैनन्– त्यो विषयमा तत्काल कस्तो धारणा बनाउनुपर्ने हो भनेर । उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईको मात्र छोटकरीमा चर्चा गरौं । पहिलो संविधानसभाको सुरुवाती समयसम्म माओवादीले उठाएको पहिचानमा आधारित संघीयताको मोडल, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा गैर–माओवादी आम राजनीतिक वृत्तमा तत्काल कुनै सशक्त दृष्टिकोण नै थिएन । मधेस आन्दोलनको ‘एक प्रदेश’वाला माग र तराईमा संघीय ढांँचाको बारेमा पनि सुरुमा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै प्रमुख दलको समेत थिएन । ती विषयमा प्रभावशाली दृष्टिकोण बन्न कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लागेको थियो । कोही त्यतिबेलाको परिवर्तन पचाउन वा बुझ्न नसकेकाहरू त बल्ल अहिले बुझेजस्तो गर्छन्– माओवादी आन्दोलन के रहेछ, दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राज्यको चरित्र कसरी फेर्न चाहेको रहेछ आदि । भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गरेपछि सुरुका क्षणमा त्यो नयाँ विषय वर्षाको बाढीजस्तो भएर आउँछ । त्यो बाढी रोकिएपछि मात्र त्यो कताबाट, कसरी आएको रहेछ भन्ने बारेमा आलोचनात्मक चर्चा हुन थाल्छ । अहिले वाम एकताको विषय त्यही बाढी नै भएको अवस्थामा छ । यसले हालैको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई बगाइनै सकेकोसम्म त देखिएकै कुरा भो, तर उक्त बाढी स्वयंको उद्गम र अगाडिको दिशाबारे संयमित छलफल आम राजनीतिक वृत्तमा खासै सुरु भएको छैन ।


अब विषयलाई बुँदागत रूपमा छिमल्दै जाऊँ । नेपालमा जहिलेदेखि वामपन्थी पार्टीहरू फुट्न थालेका थिए, त्यतिबेलादेखि नै वामपन्थीहरू फुटेर धेरै उपलब्धि हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेहरू थिए र छन् । तसर्थ नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसैले यो वाम एकता अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भको पहिलो राजनीतिक झुट हो । सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्नु सबै मानिस असल हुनुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यो राम्रो कुरा होला । तर यो वाम एकताको प्रयास सुरु भएको वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सबैजना अहिले आएर अचानक द्रविभूत भएर महसुस गरेको कारणले हुँदै होइन । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा र संसारभर सबै वामपन्थी मिल्न नसक्नुको कारण मिल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाले होइन । उनीहरू मिल्न नसक्नुको एकमात्र कारण हरेकले मैले भने अनुसार मिल्नुपर्छ भन्ने गरेकोले मात्र हो । जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले भनिरहेका छन् । पार्टी एकता सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर पनि सबैले सधैं भन्छन् । तर तिम्रो सम्मान यति हो, मेरो सम्मान यति हो भन्ने मापदण्ड फेरि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसमाथि वाम एकता गर्नैपर्ने जस्तो लागेको खण्डमा पनि नेपालमा अहिले वाम पार्टी दुइटा मात्रै त थिएनन् । ती अरूलाई र अरूसंँग पनि वाम एकता गर्न मन नलागेर यी दुई पार्टीबीच मात्र किन त्यस्तो लागेको होला ? जे होस्, एकता गर्ने प्रयास गरिँदाका यस्ता तर्क कुनै नयाँ विषय त होइनन् । तैपनि यो एकता के हो र के होइन भन्ने बुझ्नका लागि पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो भएकोले यसबारे यति चर्चा गरिएको हो ।


शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाताका एमाले आफैलाई लाग्थ्यो, खास वामपन्थी मूलधार ऊ आफै थियो र पछि पनि रहनेछ । तर माओवादीले त्यतिबेला त के अहिलेको एकता प्रयास सुरु हुने बेलासम्म पनि कहिल्यै स्वीकारेको थिएन कि एमाले खासमा वामपन्थी पार्टी हो । तसर्थ एमालेले माओवादीलाई आफ्नो धारमा मिसाउन र माओवादीले एमालेलाई आफ्नोमा मिसाउन पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थिए होलान् । तर ती बिना कुनै अर्थका कुरा हुन् । आफू मूलधार हो भन्ने र अर्कोलाई आफूसँग मिल्न बोलाउने कुनै ठूलो वा नौलो कुरा होइन । त्यसैले एकताको कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो, अहिले त्यसको एउटा परिणाम देखिन थालेको हो भन्नु अर्को राजनीतिक झुट हो ।


तर यस एकता प्रयासमा धेरै राजनीतिक रूपमा साँचा कुराहरू पनि छन् । जस्तो– चुनावमा जानैपर्ने स्थितिमा एमालेलाई माओवादीको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनैपर्ने थियो । माओवादीलाई पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेससँग गर्दा नहुन सक्थ्यो । यतिसम्म सजिलै बुझिने कुरा पनि भयो । अब रह्यो, चुनावी तालमेलको आवश्यकताले सिर्जेको परिस्थिति कसरी एकता गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भन्ने । यो एकता प्रयास कसरी अघि बढ्ला वा कति अघि बढ्ला भन्ने धेरै कुरा यसै प्रसंगसँग जोडिन आउँछन् । जसको छलफल अब केही उदाहरणसहित गरौं ।


नेपालमा माओवादी आन्दोलनले जे–जे उपलब्धि दिनसक्ने थियो, त्यो सबै अब पूरा भइसकेको स्थिति छ । उक्त आन्दोलनले दिनेजति दियो पनि र यसले बिगार्नेजति बिगारी पनि सकेको छ । उपलब्धि कति दियो र बिगारेको कति छ भन्ने आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा भयो । राजावादीलाई लाग्ला, उसले सबै बिगारेर मात्र गयो । गणतन्त्रवादीलाई लागेको होला, कम्तीमा उसैको मुख्य भूमिकाका कारण गणतन्त्र आयो । संघीयता मार्फत केही हुन्छ कि भन्नेलाई लागेको होला, माओवादी आन्दोलनकै जगमा, मधेस आन्दोलन हुँदै, संघीयता र समावेशी राज्य प्राप्त भयो । संघीयता नेपाललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने ठान्नेले आफ्नो पुरानो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाललाई माओवादीले यस्तो पारिदिए भन्ने लागेको होला । जसलाई जे लागेको भए पनि अहिलेको लागि माओवादी अब निकट भविष्यमै सशक्त शक्ति बन्ने सम्भावना कम छ । आधुनिक वामपन्थी समयको समाजवादी चस्माले हेर्दा जति कम वामपन्थी देखिए पनि अहिलेको नेपालको वामपन्थको मूलधार एमाले हो । माओवादी आन्दोलनले बोकाउन चाहेका कतिपय उग्र मुद्दाबाट देशलाई मुक्त पार्न एमाले र त्यसमा पनि उसको अहिलेको नेतृत्वले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तसर्थ आफू वामपन्थी मूलधार बन्ने केही वर्षदेखिको प्रतिस्पर्धामा एमालेले माओवादीलाई प्रस्टसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट जितेको थियो । संघीयता एमालेको मुद्दा नभए पनि कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मुद्दामा माओवादी वामपन्थमाथि एमालेपन्थ नै हावी भएर अहिलेको संविधान जारी भएको हो ।


यस दृष्टिले हेर्दा जसरी २०६४–०६५ सालमा माओवादीले एमालेलाई आफूमा आएर मिसिन आग्रह गरेको थियो होला, त्यसरी नै एमालेले माओवादीलाई आफ्नो मूलप्रवाहमा आउन अपिल गर्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । त्यतिखेर एमालेलाई माओवादीसंँग मिल्न जानुपर्ने कुनै ठूलो बाध्यता थिएन । तर अहिले माओवादी आफ्नै इतिहासको बोझले थिचिइरहेको छ । ‘जनयुद्ध’कालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा र आफ्नै दलको भविष्यको राजनीतिक हैसियतको चिन्ताले एकताको जरुरी माओवादीलाई बढी देखिन्छ, एमालेलाई भन्दा । यही पृष्ठभूमिमा जब चुनावी तालमेलको सन्दर्भ मिल्दै गयो, चुनावपछि एकता गरिहाल्ने भन्नका लागि स्वाभाविक वातावरण बन्यो । किनकि चुनावपछि एकता हुने कुरा आश्वस्त पार्न नसकेको खण्डमा एमालेका समर्थकले सबै माओवादी उम्मेदवारलाई र माओवादीले एमालेलाई भोट नहाल्न पनि सक्थे । त्यसैले संयुक्त घोषणापत्र, चुनावपछि एकता हुने कुरा ढुक्क पार्ने खालका नेताका बोली त्यतिबेला गर्नैपर्ने मध्येका कुरा थिए ।


यी सबै यथार्थको आलोकमा अब वर्तमानको परिदृश्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर बनाइराख्न केपी ओलीको लागि माओवादीसँग एकता गर्दा निकै सजिलो हुन्छ । संविधान संशोधन लगायत अन्य पहिचानवाला मुद्दा माओवादी स्वयंले अब बोक्न छाडिसक्यो । अहिलेको स्थितिमा एकता भइनै हाल्यो भने पछि कुरा नमिले पनि पार्टी फोर्न आवश्यक संख्या प्रचण्डलाई नपुग्न सक्छ । अहिले ओलीको लागि एउटामात्र बाँकी मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीको इतिहासको जुन भारी छ, त्यसलाई कसरी बोक्ने वा बिसाउने भन्ने नै हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले के संकेत गर्छन् भने ओली स्वयं र उनका सहयोगी एमाले नेताहरूले यदि कुनै सजिलो उपाय लाग्छ भने यो द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कुनै हिसाबमा टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर सोचेको जस्तो बुझिन्छ । ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अहिलेको सजिलोका लागि त्यस्तो बाटो समाते पनि यो मुद्दा समग्र एमालेभित्र कसरी ‘प्ले’ हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । एकता भइनै हाल्यो भने त्यसपछि पार्टी र सत्तामा भाग नपाउनेहरूको भूमिकामा यो विषय धेरै भर पर्छ । तर ओलीले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु वा एकता महाधिवेशनबाट एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व नै तिमीलाई सुम्पिदिन्छु भनेर कुनै लिखित–अलिखित आश्वासनसमेत दिने परिस्थिति अहिले देखिँंदैन । भारतसँग नवीकरण भएको उनको सम्बन्ध र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार चलाउने विकल्प भएको कारणले माओवादीले निहुँ नै खोजे पनि उनी धेरै आत्तिन पर्ने स्थिति अहिले छैन ।


अब माओवादीतर्फ हेरौं । प्रचण्डलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन कि अब उनको आन्दोलनले गर्न सक्ने धेरै छैन । उनको भविष्यबारे त माथि नै चर्चा गरियो । अब बाँकी रह्यो– एकता गर्ने नै हो भने एक त उनले सशस्त्र द्वन्द्वको भारीबाट नकिच्चिने सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै भयो । उनको पार्टी भविष्यमा झन् खिइँदै जाला, त्यो अर्कै कुरा । तर यो संसद रहुन्जेल उनी सत्ता लेनदेन गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छँदैछ । तसर्थ उनले अहिले हेरेको के हुनुपर्छ भने एमालेसँंग एकता गरेर कम्तीमा एकीकृत पार्टीको केही वर्षसम्म सह–नेतृत्वसम्म गर्ने स्थिति हुन्छ भने उनी एकतातर्फ अगाडि बढ्लान् । हैन भने उनी अलग पार्टीको रूपमा रहँदा थोरै–धेरै जति शक्ति उनीसँग छ, पार्टी एकता भएपछि त्यो कत्ति पनि नरहन सक्छ । अनि पार्टी एकता भएपछि पनि एमाले संस्थापनले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि सधैं आफू ढाल बनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भविष्यमा हुने पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका लडाइँमा यी कुरा फेरि नउछालिएलान् भन्ने पनि हुँदैन ।


तसर्थ वाम एकता के हो, के होइन भन्ने प्रश्नको सार हुन्छ– यी दुई दलबीच अब कुनै वादको लडाइँ बाँकी छैन । हो के भने एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सानो दलले जब आफ्नो हिस्सा पाउँदैन मञ्चमा, तब हिस्सेदारीको ‘प्रोक्सी’ लडाइँ वाद र माओको फोटोमाथि लडिन्छ, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा लडेजस्तो । हेटौंडा महाधिवेशनपछिको माओवादीलाई जबज स्वीकार्न समस्या हुने कुरै भएन । र आफूले जस्तो पुरै संसदवाद स्वीकारेको माओवादीलाई स्वीकार्न एमालेलाई पनि गाह्रो हुने कुरै भएन । वाम एकतामा सैद्धान्तिक कुरा मिलाउनुछ भन्ने कुरा साँचो होइन । संविधान संशोधनको मुद्दाको त माथि पनि चर्चा गरिसकियो, माओवादीले त्यो मुद्दा अब उठाउँदैन भनेर । एमालेसँग एकता टुटेर, कांग्रेस र मधेसवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेला यो मुद्दा उठाउने अलग कुरा हो ।


माओवाद र लेनिनवाद दुबै मिलाएर एउटा साझा वाद बनाउन त एमालेबाट घनश्याम भुषाल र माओवादीबाट राम कार्कीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो एक दिनको प्राज्ञिक काम हो– अरू ‘व्यवहार’ मिलेको खण्डमा । जहाँसम्म वाम एकता गराउन चीन लगायत अरू कसैको भूमिका थियो र छ कि भन्ने बारेमा केसम्म होला भने एकता भए राम्रो भनेर चीनको सद्भाव र समर्थन थियो होला । त्यसै पनि आफूसँग नजिक भनेर चिनिएका र सरकारमा आउने शक्तिलाई उसको समर्थन छ र थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतले सकेसम्म यो हुन नदिन कोसिस गरेको थियो । रोक्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रभावको सीमा बुझेर यसलाई स्वीकारेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म रोक्न उसले कोसिस गर्न सक्छ । वाम एकताको प्रयास के हो र यो अब कता जाला भनेर बुझ्ने मापदण्ड निम्न कुरामात्र हुन्– पार्टी सत्ताको लेनदेन, एकता हुँदा दुबैतर्फका नेताहरूको निकट भविष्यको भूमिकाप्रतिको ‘निश्चितता–अनिश्चितता, यही संसद रहने अवधिका सत्ता सम्भावना र अर्को संसद बन्ने बेलासम्मको आ–आफ्नो शक्ति र सीमाको आंँकलन । त्यसभन्दा बाहेक यहाँ कुनै विचारधारात्मक बहस, सम्मान, सिद्धान्त वा सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने आदर्शको अनुशरण आदिजस्ता कुरा केवल भनिने कुरामात्र हुन्, जसरी यस्ता कुराहरू दशकौंदेखि सधैंभरि केवल भनिएको मात्र छ ।

पाठक मञ्च

कानुन रक्षक नै भक्षक !

- कान्तिपुर संवाददाता

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ६३ जनालाई मुद्दा चलाउनेगरी १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा चल्नु चानचुने कुरा होइन । प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै यो मुद्दा दर्ता हुनु भनेको नयाँ सरकार बनेपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो भने स्थिर सरकार बनेको सकारात्मक लक्षण पनि हो यो । यदि राजनीतिक अस्थिरता कायम थियो भने सायद यो सम्भव थिएन ।


प्रहरी संयन्त्रभित्र एउटा व्यक्ति उच्च ओहदाको पद र शक्तिमा पुगेपछि कसरी गैरकानुनी कार्यमा आपराधिक व्यक्तिहरूसँंगको साँठगाँठमा संलग्न हुनसक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, यो घटना । अनि किन मालामाल ठाउँमा सरुवाको होडबाजी गरिन्छ भन्ने पनि यसबाट प्रस्ट हुन्छ । कानुनको रक्षक नै भक्षक भएपछि अरू कसको के लाग्दो रहेछ र ? यो सबै राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा व्यक्ति–व्यक्तिले उठाइरहेको होइन र ? राजनीतिक अस्थिरता भयो भने कसरी देशमा लुटतन्त्र मच्चिन्छ ? राज्यकै संयन्त्रहरू कसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् र पैसा मोहमा फँस्छन् भन्ने पनि यस घटनाले पुष्टि गर्दैछ ।


लोकतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा अब देशमा दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले देशमा सुशासन, शान्ति र समृद्धिको अनुभूति जनतालाई दिलाउन जरुरी छ । यसको लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्व नै इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ । बाँकी सबै कानुन बमोजिम सञ्चालन हुने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ । कानुन उल्लंघन गर्ने, गैरकानुनी काममा संलग्न हुने, भ्रष्टाचारी, गुन्डागर्दी, नातावाद, कृपावाद विरुद्ध राज्य अब शून्य सहनशीलताको नीतिमा उभिन सक्नुपर्छ । जनतालाई यो अनुभूति होस् कि जसरी ३० वर्षमा पञ्चायत ढल्यो, त्यसरी नै प्रजातन्त्र पु:नस्थापना भएको २०४६ सालपछि विस्तारै मौलाएको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, सिन्डिकेट, बिचौलिया, अन्याय, अत्याचार, शोषण, महंँगी आदिको पुन: अर्काे कालखण्डमा ३० वर्षपछि नै अन्त्य हुँदैछ ।
– नोदनाथ त्रिताल, कृष्ण बास्ताकोटी र दिनेश श्रेष्ठ
त्रिवि, सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा, कीर्तिपुर
***


३३ किलो सुन प्रकरणमा भयानक डरलाग्दा तथ्य बाहिर आएका छन् । जतिजना शंकास्पद नामावली करार गरिएका छन्, त्यसमा आश्चर्य लाग्नेगरी माथिल्ला ओहदाका प्रहरी अधिकृतका नामनामेसी उल्लेख रहेछन् । उस्तै–उस्तै प्रकृतिमा एउटै सुनको मुद्दामा जोडिएर त्यहाँ के लोडर, के पाले, कुन कसुरदार, कुन तालुकदार तलैदेखि उच्च श्रेणीका सरकारी प्रहरी अधिकृतहरू संलग्न भएको भनी छानबिन आयोगले नै मुद्दा केलाएर अपराधको प्रकृति कसुरको मात्रा उल्लेख गरी जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरेको फौजदारी अभियोग दर्ता प्रकरणको अवस्थाबाट परिस्थिति अघि बढेछ । जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेर लहरो तान्दा पहरो नै लहरामा लठारिएर आउनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण क्षण प्रहरीका निम्ति बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को गरी यसरी नचुँडिउन्जेल लहरो तान्दै तन्काउँदै यसपालाका मात्र नभएर विगतका वर्षहरूका फाइल खोतल्दै, केलाउँदै जानुपर्ने र लहरामा जोडिएर बेरिँदै आउनेहरूलाई कारबाही अघि बढाउँदै जानु पनि पर्ने र आफै दलदलमा धसिन सक्ने अवस्था प्रहरी प्रशासन आफैले निम्त्याएकै हो ।


पक्राउ परेका २९ जनाले एकअर्कालाई पोलेका आधारमा दोषी ठानेरै अदालत लगिएका छन् भने फरार आरोपी ३४ जनाले अरू कतिजना पोल्ने वा चिस्याउने हुन् भन्ने अनुमान गर्नसक्ने अवस्थामा आयोग नै छैन । अपराध गर्ने जोकोहीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको पृथक मत छैन । तर प्रहरी अनुसन्धानको सुनिजानेको कुरालाई प्रमाण मानेर केलाउने प्रक्रिया र अदालतले देखिजानेको सत्यतथ्यका आधारमा केलाउने प्रक्रिया पक्कै केही पृथक र भिन्न होलान् । तर ३३ किलो सुनको जम्मा बजार मूल्य १७ करोड रहेछ भने बिगो भने १७ सय करोड अर्थात १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको मागदाबी सार्वजनिक पनि गरेको देखियो । यहाँ अपराध त भएको छ नै, तर अपराधभित्र पनि डरलाग्दो राजनीतिले काम गरेको छ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल
हाँडीगाउँ, काठमाडौं

पाठक मञ्च

आफ्नै भुमरीमा कांग्रेस 

- कान्तिपुर संवाददाता

वैशाख १९ गते प्रकाशित ‘आफ्नै भुमरीमा कांग्रेस’ सम्पादकीय सान्दर्भिक र तथ्यपरक छ । किनभने एक हप्तादेखि जारी कांग्रेसको बैठकमा अनेकौं विवाद र झगडामात्र भइरहेका छन् । आफ्नो दलको अगुवाइमा राज्यका तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । परिणाम जस्तोसुकै आए तापनि निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्नेमा लज्जाजनक पराजय व्यहोरेको कांग्रेसले पराजयको कारण, कमी, कमजोरीको विश्लेषण वा समीक्षासमेत गरेको छैन । यसरी शर्मनाक किसिमले पार्टीको पराजयको जिम्मा सभापतिमाथि नै जान्छ भन्ने तथ्य शेरबहादुर देउवालाई जानकारी नभए जस्तो लाग्यो । किनभने देउवाले निर्वाचनमा हार्नुलाई केवल वाम गठबन्धनलाई एकोहोरो दोष दिएर पन्छिन खोजेका छन् । अनि त्यसैले कांग्रेसको हार हुनुमा सभापतिकै संगठनलाई पूर्णरूप नदिनु, आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, नीति तथा कार्यक्रम नहुनु, राष्ट्रियताको सवालमा समेत भारतकै पक्षमा उभिनु र वाम गठबन्धनप्रति अनर्गल, अधिनायकवादको आरोप र गालीगलौज मात्र निर्वाचनको रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नुका कारण नै मुख्य जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ ।


अर्कोतिर कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । संसदमा प्रतिपक्षको ठूलो भूमिका हुन्छ, सरकारमा सकारात्मक खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसमा नै छ । तर यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि अनुभवी र प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीका सभापतिले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अगाडि राखेर बृहत छलफल गरी चर्चामा आएको विशेष महाधिवेशन बोलाएरै भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण घडीमा अझै पनि केवल विजयी वाम गठबन्धनलाई सत्तोश्राप गरेर हिँड्न सुहाउँछ र ? त्यसकारण अब त कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताको माग बमोजिम विशेष महाधिवेशन वा जनमत नै गरेर भए पनि नयाँ नेतृत्वको चयन गरी कांग्रेसलाई गतिलो निकास दिनुपर्छ । यसरी कांग्रेसले ओजिलो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा आफ्नै भुमरीमा रुमल्लिएर इतिहासमा सीमित हुन खोजेको हो ?
– गंंगाराज अर्याल
पणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची

पाठक मञ्च

मोदी भ्रमणको आध्यात्मिक पाटो

- कान्तिपुर संवाददाता

२ दिने भ्रमणको लागि तेस्रोपटक नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आकर्षणलाई यतिबेला विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्मको कार्यकालमा मोदीले एउटै देशको ३/३ पटक भ्रमण गरेको रेकर्ड पाइँदैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीको वर्षैपिच्छे जसो भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा रहे पनि हामीलाई माखोसम्म नगनी मोदी अघिका भारतीय समकक्षीले १७ वर्षसम्म यता पाइलो नटेकेको, टेढो आँखाले हेर्ने गरेको र दिल्लीबाट कैंची मारिरहने गरेको सन्दर्भले राष्ट्रवादी नेपालीको मुटुमा काँडाले घोचेको अनुभूति गराएकै हो । यता पछिल्लो समयको भारतीय नाकाबन्दी होस् या सीमाक्षेत्रमा देखिइरहने तनाव नै किन नहोस्, सिकार बन्ने निरीह जनता नै हुन् । यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक र कूटनीतिक असफलताको परिणति नाकाबन्दी हो कि होइन ? नेतृत्व जुँगामा ताउ लगाएर बस्ने अनि पीडित जनताले लाठी चलाएको भरमा सीमाको सुरक्षा हुन्छ ? अहिले यावत प्रश्न मनमा खेलाउँदै मोदीको स्वागतमा जुट्नुको विकल्प पनि देखिँंदैन । धर्ममा अटल आस्था र विश्वास राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीको आउँदो भ्रमणले हाम्रा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको प्रसिद्धि बढ्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । उनको भ्रमणबाट एकातिर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएर पनि फोहोरी सहरको रूपमा परिचित जनकपुरको काँचुली फेरिने सम्भावना देखिन्छ भने अर्कोतिर पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको प्रसिद्धि पनि उचाइमा पुग्ने निश्चित छ । मोदीकै भ्रमणको सेरोफेरोमा सञ्चार माध्यमहरूले ३ वटै धार्मिक स्थलहरूको प्रचार–प्रसार अरू बढाउनसके पछिका दिनमा धार्मिक पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य ढंगबाट बढ्ने निश्चित छ ।
– डा. भुवनेश्वर शर्मा
चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

पाठक मञ्च

सडकको सास्ती

- कान्तिपुर संवाददाता

राजधानीका सडकको अवस्था त यस्तो छ भन्ने राजधानी बाहिरका जिल्लाको सडकको अवस्था कस्तो होला ? मुखले मात्र ‘म यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भनेर हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । सडक फराकिलो बनाउने नाममा अरूको घर भत्काएर असरल्लै छाड्ने प्राधिकरणका अध्यक्षलाई अनुरोध छ, कम्तीमा भत्काइएका संरचना त बनाउनुहोस्, अनि अरू भत्काउनु होला । जताततै भत्काएर असरल्लै किन छाडनु हुन्छ ? विकास विरोधी कोही पनि छैनन् । तर विकासका नाममा कसैलाई सुकुम्बासी बनाइन्छ भने त्यो पनि सहने कुरा भएन । विकास हाम्रो साझा एजेन्डा भन्ने दलहरूलाई राजधानीको बाटोको अवस्थाप्रति किन ध्यान जान सकेन ? जनता देशका मालिक हामी उनका सेवक भन्ने नेताहरू जनताको समस्याप्रति सधैं बेखबर किन बन्छन् ? एक दिन होइन, दुई दिन होइन, आज बन्ला छ्रैन, भोलि बन्ला छैन, बौद्धदेखि साँखुसम्मको सडक कहिले बन्ने हो ? थाहा छैन । सधैं हामी यही हिलाम्मे, धुलाम्मे सडकमा हिँड्नुपर्ने हो ? के कारणले सडक बनिरहेको छैन ? यसको उत्तर चाहियो, सरकार । घाम लाग्यो भने धुलो उडेर बसिटिक्नु हँुदैन, पानी पर्‍यो भने हिलाम्मे भएर हिँडिसाध्य छैन । गर्नु के ? भन्ने कसलाई ? हाम्रो आवाज किन सुनिँदैन ? पत्रिका मार्फत हामीले धेरैपटक आफ्ना समस्या उजागर गरिसकेको छांै । तर सुन्नेवाला कोही छैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

पाठक मञ्च

फेवाताल सुकाउन खोज्नेहरू

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालमा हुन नसक्ने केही छैन भन्ने कुरा फेवातालको पानी मुनिको जमिन पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण भएको समाचार नै काफी छ । अब स्थानीय सरकारले खोला उकास कार्यक्रम र ऐलानी जग्गामा भएको अनियमितता छानबिन गरी यस्तो प्रकारका लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । चितवन जिल्लाका विभिन्न खोलानाला व्यक्तिको नाममा दर्ता छन् । पानी पनि बगेको छ, खोला मुनिको जमिन व्यक्तिको नाममा छ । यसरी लालपुर्जा लिने र दिने दुवै कानुनी रूपमा दोषी हुन्, संघीय सरकारले कानुनको कठघरामा अपराधीलाई ल्याउनसके केही नयाँ गर्‍यो भन्ने ठाउँ हुन्छ, नत्र ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।
– राजु गौतम
खैरहनी, चितवन

पाठक मञ्च

राम्रो बाटो

- कान्तिपुर संवाददाता

खाने बेला खानेकुरा चपाएर खाऊ
समय र परिवेश मिलाएर खाऊ
भुँडीलाई अनावश्यक बोझ दिनहुन्न
जे–जे पायो, त्यही फाल्ने डष्टबिन बन्नहुन्न
पाउँदाखेरि डकारेर खान पनि हुन्न
धेरै बेर खाली राखी खट्न पनि हुुन्न
स्वस्थ जीवन बाँच्नलाई मिलाएर खाऊ
बिना तनाब टिभी, मोबाइल निभाएर खाऊ
सागसब्जी, पानी, फलफूल, अन्न, गेडागुडी
मिलाएर खायो भने फुलिँंदैन भुँडी
निरोगी भई बाँच्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ
यो जीवनले राम्रो बाटो समाउनुपर्छ ।
– कृष्ण कुम्पुरे
धादिङ

Page 7
विविधा

नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटन

यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन ।
- श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

कार्यक्रममा तलमाथि नभए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी २८ वैशाखमा भारतको विहार प्रदेशको पटनाबाट सोझै जनकपुरधाम आउनेछन् । उनको अर्को गन्तव्य छ, मुक्तिनाथ ।

काठमाडौं त जनकपुरबाट मुक्तिनाथ जाँदाको ‘ट्रान्जिट’ मात्र हो । २०७१ सालमा पनि उनी काठमाडौं सार्क सम्मेलनमा आउनुपूर्व भारतीय भूमिबाट सोझै जनकपुर आउन चाहेका थिए । तर त्यतिबेला उनको त्यो मनोकांक्षा पूरा भएन, यसपालि अकस्मात केही भइपरी नआएमा पूरा हुनेछ । त्यतिबेला आकांक्षा पूरा नहुनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको देखाइएको भए पनि कारण त्यतिमात्र थिएन । सार्कजस्तो सामूहिक सम्मेलनमा आउनलागेका बेला उनीप्रति चाहिँ अत्यधिक विशिष्ट अतिथिको व्यवहार भएको देखिन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो ।


तर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसक्ने र त्यसो गर्दा उनीप्रति अत्यधिक विशिष्ट व्यवहार गरेको देखिने विषय बाहिर देखाउने भन्नका लागि भन्ने तर्क थिए । वास्तविक कारण भने त्यसबेला नेपालमा संविधान बनिरहेको थियो । नेपाली जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा हिन्दु राज्य कायम राख्नुपर्ने अभिलाषा रहेको र मोदीको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण कतै हिन्दु राज्यका पक्षमा संविधान निर्माणमै दबाब पर्न जान्छ कि भन्ने डर, नेपालभित्रै विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूमा थियो । त्यसैले अरू जेजस्ता तर्क दिए पनि उनी आउन प्रबन्ध नमिल्नुमा नेपाली सरहदभित्र सोझै जनसम्पर्कमा नपुगुन् भन्ने भित्री आशय रहेको थिएन भन्न सकिँदैन ।


त्यतिखेर उनको सोझै जनकपुरधाम आगमन सम्भव नहोस् भन्ने पंक्तिमा अरू पनि थिए र त्यही पंक्तिमा अरू कोही नभएर भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र आफैं थियो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई मोदीको नेपालप्रतिको धर्म सिञ्चित भावनात्मक लगाव निको लागिरहेको थिएन । स्मरणीय छ, २०७१ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसै वर्षको एउटा साउने सोमबार भ्याउँदै उनी नेपाल आएका थिए । त्यतिखेर उनले संसदमा दिएको उदारमना मन्तव्यले नेपालीहरूको मन जितेको तर उनकै प्रशासनिक संयन्त्रभित्र भने ठूलो खैलाबैला मच्चाएको थियो ।
भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् साउथ ब्लक ब्युरोक्रेसीको नेपाल लगायतका साना छिमेकीलाई हेर्ने एउटा बनिबनाउ दृष्टिकोण छ । सन् १८९९–१९०६ (विक्रमको १९५६–१९६३) ताकाको बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको सीमान्त नीति अर्थात् फ्रन्टियर पलिसी नै उसको मुख्य निर्देशिका हो । फ्रन्टियर पलिसीलाई कर्जन डक्ट्रिन भन्नेहरू पनि छन् । त्यसताका लर्ड कर्जनका रूपमा परिचित जर्ज नथानिल कर्जन भारतका भाइसराय थिए । त्यस नीतिले भारतसित सीमा जोडिएका ससाना राज्यहरूलाई आफ्नै छाताभित्र राखिनुपर्ने जिकिर गर्छ । यसलाई कसै–कसैले साम्राज्य संरक्षण र विस्तार नीति पनि भनेका छन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले कर्जन डक्ट्रिनलाई नै निरन्तरता दिए ।


बेलायती शासनकालीन प्रशासनिक संयन्त्र इन्डियन सिभिल सर्भिस (आईसीएस) त्यही नीतिद्वारा निर्देशित थियो र स्वतन्त्र भारतले त्यसको नाम इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आईएएस) मा रूपान्तरित गरे पनि नीति भने यथावत राख्यो । त्यो नीति वास्तवमा बेलायती साम्राज्यको हितमा बनेको हुँदा स्वतन्त्र भारतकै एकाइहरूप्रति समेत मित्रवत थिएन र धेरै हदसम्म अझै छैन । भारतलाई एक प्रशासनिक राज्यका रूपमा सुरक्षित राख्न निश्चय नै त्यसले मद्दत गर्‍यो । तर त्यस नीतिको मूल अभिप्राय उपनिवेशवादी रहेको हुँदा विभिन्न एकाइलाई कज्याएरै राख्नुपर्छ भन्ने नै थियो । फलस्वरुप, भारतकै विभिन्न प्रदेश केन्द्रका लागि अधीनस्थ रियासतहरू जस्ता भएर रहे । क्षमा चाहन्छु, यस आलेखको प्रयोजन भारतको आन्तरिक प्रशासनको अभिमुखीकरण के हो भन्ने होइन, भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने नीति हो । आन्तरिक विषय त यहाँ प्रसंगात् चर्चा गरिएको मात्र हो । फेरि यो पनि सत्य हो, आन्तरिक नीतिले नै प्रकारान्तरमा बाह्य नीतिलाई निर्देशित गर्छ । त्यसकारण पनि भारतको आन्तरिक प्रशासनिक अभिमुखीकरणको चर्चा हुनपुगेको हो ।
यहाँ माथिकै प्रसंगलाई जोडौं, मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन चाहेका थिए र त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, ०७१ साउनमा नेपाली संसदमा भाषण अथवा आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य । कर्जन हुँदै नेहरू र नेहरू हुँदै मनमोहन सिंहसम्म, बीचमा चन्द्रशेखर र आईके गुजराललाई अलिकति अपवाद मान्ने हो भने भारतीय छिमेक नीति कर्जन डक्ट्रिनकै निरन्तरता हो । तर मोदी त्यो परम्पराभन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत भएका, आत्मीय देखिएका थिए । त्यसलाई भारतीय ब्युरोक्रेसीले सहज रूपमा लिएको थिएन ।


पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि दोस्रोमा पुग्दासम्म ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्री मोदीको मनोविज्ञानभित्र सुरुङ खन्न सुरु गरिसकेको थियो । नेपाल र छिमेक नीति कर्जन लाइनबाट फुत्किन नदिन उसको प्रयत्न जारी थियो । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा उनी जनकपुर हुँदै आउन चाहे, तर आउन पाएनन्, त्यसले उनको अहंकारमाथि नराम्रो धक्का लाग्यो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी जे चाहन्थ्यो, त्यही भयो । व्यक्ति जतिसुकै ठूलो होस् अथवा सानो उसको ‘इगो’ त हुन्छ, हुन्छ । मोदीको नेपालका मठमन्दिरसँग भावनात्मक लगाव छ, जनकपुर जानकी मन्दिरको दर्शन हुन नपाएकोले त्यो लगावमाथि बाधा पर्न गयो । फलस्वरुप, कर्जन नचिनेका मोदी कर्जन प्लानमा फँस्न पुगे ।


माथि पनि भनियो, त्यतिखेर मोदीको जनकपुर आगमनको प्रस्ताव स्वयं नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहज लागिरहेको थिएन । त्यस्तै उनको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाता, तिनै दाताको अनुदानबाट चलेका आईएनजीओ र एनजीओहरूमा कतै देशमा हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानको पक्षमा आँधीबेहरी त आउने होइन भन्ने त्रास पसेको थियो । अर्थात् नेपालकै राजनीतिक दलहरू, भारतीय ब्युरोक्रेसी र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाताहरू मोदीको धार्मिक यात्रा नहोस् भन्ने चाहन्थे ।


तीन थरीलाई नै मनमनै के लागेको थियो भने मोदीको नेपाल तीर्थाटनले धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जनमत बन्छ र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखिछाड्ने उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । निश्चय नै उनको पृष्ठभूमि र झुकाव हेर्दा बुझ्दा स्वयं मोदीको भित्री पनि नेपालमा आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभाव परोस्, जनदबाब उत्पन्न होस् र सकेसम्म नेपाल हिन्दु राज्य नै बनोस् भन्ने रहेको हुनसक्छ, नभए संविधानमा कतै न कतै हिन्दु प्राधान्यता झल्कियोस् भन्ने रहेकै हुनुपर्छ ।


तर मोदीलाई नेपालबारे के कुराको ज्ञान थिएन र अझै छैन भने नेपालमा भारतका कतिपय हिन्दु कट्टरता छैन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, नेपाली जनमतको अत्यधिक संख्या धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध थियो, तर त्यो प्रखर रूपमा मुखर थिएन, अभिलाषामा सीमित थियो । त्यो अभिलाषालाई वाणी दिन सक्षम कुनै जनआश्रित संस्था त्यतिबेला थिएन र अहिले पनि छैन । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, जनमत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध हुँदाहुँदै पनि त्यो वाणी सशक्त रूपमा मुखरित हुन नसक्नुमा फालिइसकेको राजतन्त्रलाई हिन्दुत्वसँग जोड्ने तत्त्वहरूको उफ्रीपाफ्री पनि थियो । अत्यधिक नेपालीहरू निश्चय नै माथि भनेजस्तै धर्मनिरपेक्ष नहोस् भन्ने त चाहन्थे र अझै चाहन्छन् । धर्मबारे, २०१५ सालको संविधानजस्तै नयाँ संविधान पनि मौन बसिदिएको भए, उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्थे । यो किनभने अझ खुलेर भनौं, नेपालको तथ्यांक अनुसार ८१ प्रतिशत हिन्दु र समग्रमा ओंकार परिवार ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर नेपाली समाजको आफ्नै विशिष्टता छ, अपवाद बाहेक यो समाजमा धार्मिक कट्टरता छैन ।


धार्मिक कट्टरता नहुनाका पछाडि यो समाजको बनोट र गठन रहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध, किरात, प्रकृति पूजक जनजाति र सनातनी हिन्दुहरू एकअर्कासँग सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्दै बसेका मात्र होइन, एकले अर्काका प्रतीकहरू पुजेर समागम भएका छन् । मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बु तथा अरू जनजाति समुदायका धार्मिक र सांस्कृतिक विम्बहरू तत्तत् क्षेत्रमा खस–आर्य समूहका पनि साझा विम्ब र पहिचान बनेका छन् । तराईका थारु लगायतका आदिवासी समुदायसँग पनि त्यसरी नै बृहत्तर समाजका विभिन्न तप्का समागम भएका छन् । त्यस्तै जनजाति, आदिवासी समुदायले खस–आर्य समूहका आस्थाका प्रतीकहरूलाई आफ्नैमा ढालेका छन् । चलन प्रचलनहरू पनि त्यतिकै एकआपसमा खप्टिएर रहेका र पालन गरिएका छन् । देख्दा छुट्टै नदेखिए पनि फेरि तिनीहरू एउटै मालाका फूलजस्तै एकैठाउँमा तर अलग–अलग छन् । हिन्दु र किरात, हिन्दु र बौद्ध एउटा कोणबाट हेर्दा एउटैजस्ता देखिन्छन् र अर्को कोणबाट यिनीहरूको आआफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ ।


नेपाल निश्चय नै हिन्दु प्राधान्यता रहेको मुलुक हो । तर माथि भनिएझैं परापूर्वदेखि किरात, बौद्ध र अन्य प्रकृति पूजक विविध आस्थाहरूको वासस्थान हो । जहाँसम्म हिन्दु राज्यको विषय छ, यो २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको आविष्कार थियो । माथि पनि भनियो, सापेक्षफ्निरपेक्षबारे २०१५ सालको संविधान मौन थियो । हालको संविधानसमेत मौन बसिदिएको भए, राजनीति धार्मिक आग्रहबाट पृथक रहने थियो र आस्थासँग खेलवाड गर्ने तत्त्वहरू निरुत्साहित हुने थिए । तर त्यस्तो भएन र त्यसैका फलस्वरुप संविधान नआउँदै र आएपछि धेरै उथल–पुथल भए । निहुँ मधेस आन्दोलन भए पनि धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र मोदीलाई गलत निर्णयका लागि प्रेरित गर्न सफल भयो । फलस्वरुप, सम्बन्ध बिग्रियो, नेपालले भारतको ५ महिना लामो कष्टकर नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो ।


नाकाबन्दीका कारण नेपालमा राष्ट्रवादको नारा चर्कियो, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यसलाई उखान–टुक्का मिश्रित आफ्नो विशिष्ट पूर्वेली भाषाशैलीमा वाणी दिए । त्यसैका फलस्वरुप लहर आयो, त्यो लहरमा ओलीको एमाले र उसैसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनमा शानदार प्रदर्शन गरे । ओली प्रधानमन्त्री भए, मोदीकै निमन्त्रणामा ओली गएको चैतमा भारत गइवरी आइसके र ओलीकै निमन्त्रणामा मोदी जनकपुरधाम आउँदैछन् । यसलाई कसैले भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ भनेका छन् त कसैले ओलीको आत्मसमर्पण ।


ओलीको के हो, आत्मसमर्पण हो अथवा व्यावहारिकता, त्यो उनै जानुन् । यति भन्न सकिन्छ, भारत भने बदलिएको छैन । खेल्ने तरिका समय अनुसार अलि फरक होला, तर जे भइरहेको छ, कर्जन प्लान अनुसार नै भइरहेको छ । त्यसैले यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल माथि उल्लेख गरिएका विविध कारणले सार्क सम्मेलनका बेला हुन नदिएर थाती राखिएको अर्थात् नेपालको ‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि’ हुनगइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन ।

विविधा

नफेरिएको राज्यको चरित्र

संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन ।
- वृषेशचन्द्र लाल

हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब संघीयतामै हाम्रो प्रगतिको बाटो छ । यो युगान्तकारी परिवर्तन हो, राष्ट्रिय क्रान्ति हो । यसले सम्पूर्ण नेपाल र यहाँका सिमान्तकृत समूह लगायत सबै जनतालाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गराएको छ । संघीयताको प्रवेशद्वारसम्म पुग्न जति गाह्रो र संघर्षपूर्ण थियो, अब यसलाई पल्टाउने प्रतिक्रियावादी गतिविधिको बाटो त्यसको तुलनामा सयकडौं गुणा कठिन हुनेछ ।


एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा, स्वशासन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया विस्तारै तीव्र हुन्छ, जो स्वाभाविक हो । राज्य संरचना स्वशासनका लागि अगाडि बढेका छन् । स्वशासनको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जोजस्तो अवस्थामा भए पनि राज्यको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ठूलो उपलब्धि हो ।

संघीयतावादीहरूका अगाडि अब दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्– १. स्थानीय सरकारसंँग समुचित समन्वयसाथ संघीयताका मान्य सिद्धान्तहरू अनुरुपको संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहशासन र स्वशासनको पूर्ण स्थापनाका लागि जारी संघर्षको निरन्तरता, २. स्वशासन मार्फत जनआकांक्षा अनुरुप सन्तुलित, दिगो र आम जनसम्म पुग्ने त्वरित विकासको प्रत्याभूति ।


संघीय संरचनामा रूपान्तरण सिमान्तकृत समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जसको जगेर्नाको प्रमुख दायित्व पनि यिनै समुदायमाथि छ । जनताका अन्य संघर्षभन्दा यो अलि फरक किसिमको रह्यो । अन्य संघर्षको केन्द्र मूलत: शासन प्रणाली रह्यो, राज्यको चरित्र र संरचनामा वाञ्छित तथा सार्थक परिवर्तनको मुद्दा कित देखावटी कि गौण हुनपुग्यो । यी संघर्षमा नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रका जनता सहभागी रहे र संघर्षले प्राप्त परिणाम सत्तामाथि पकड राखेकाहरूले मात्र च्यापे । यसविपरीत संघीयताका लागि संघर्ष सिमान्तकृत समुदायहरूको संघर्ष रहेको छ र जेजति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले नेपालको समाजको सिमान्तकृत समुदायहरूको उन्नयनमा आधारभूत भूमिका खेल्नेछ ।


संघीय संरचना र खासगरी स्वशासनको संघर्षमा मधेसका जनता उत्रे र मधेस आधारित राजनीतिक दलहरूले नै यस संघर्षको अगुवाइ गरे । संघीयताको सम्बद्र्धनको मूल जिम्मेवारी पनि प्रदेश २ कै काँधमा छ । यसको अनुभूति सुशासन, जिम्मेवार, दरिलो, जनोपयोगी एवं दूरदृष्टियुक्त विकासको रणनीतिको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुनेछ ।


संविधान संशोधन र संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन चाहिने विधायन र नियमन सम्बन्धी कार्य मूलत: अब संघीय संसद र केन्द्रीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ । संसद र केन्द्रीय राजनीतिसँंग सम्बन्धित मामिलामा संघीयतावादीहरूको एक रणनीति र त्यस अनुसारको भूमिकाको विकल्प छैन । प्रदेश नेतृत्वले प्रादेशिक समन्वय र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गतिशील बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि विगतका तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँंदै प्रगति र समृद्धिका लागि प्रादेशिक स्वशासनमा सबै समान भएको प्रत्याभूतिको निम्ति प्रादेशिक स्तरमा समावेशिता सिद्धान्तको जनसंख्या आधारित व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले प्रदेशका जनता बीचको एकजुटता र वैकासिक गतिविधिमा सबै क्लस्टरको सहभागिताको मानसिकता सुनिश्चित गर्नेछ । किनभने संघीय संरचनाका लागि संघर्ष गर्नेहरू एकमात्र प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थ भएका छन् । त्यसकारणले पनि संघीयताको सफलताको निर्भरता र जिम्मेवारी तिनीमाथि नै थोपरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा संघीयताको लागि संघर्ष भइरहेको बेला उत्पन्न भएको अवाञ्छित तिक्तताको समापन जति छिटो हुन्छ, संविधान संशोधन र संघीयताको पूर्ण संक्रियनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति एवं विधायन र नियमन सहज हुँदै संघ र प्रदेश सरकारबीच लुकेर कायम रहेको अविश्वास र शंका समाप्त हुँदै जानेछ ।


अहिले बाहिर जेजस्तो भनिए पनि, संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने सत्य हो । राज्य र शासनमाथि पकडको चित्र बदलिसकेको छैन । यदाकदा सम्पूर्ण राज्य संघीयतावादीहरूको विरुद्ध रहिनै रहेको भान भइरहन्छ ।


राज्यको मानसिकतामा परिवर्तनको तत्काल आस गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन । तैपनि आवश्यकताको वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमति र समन्वयको आकांक्षाको सन्देश दिनुपर्छ । यसले देश र बाहिर पनि हामी देश विरुद्ध होइन, राज्यको मानसिकता र चरित्रमा परिवर्तन गर्दै नेपालका सबै जनताबीच बराबरीको हैसियत कायम गर्न चाहेको तथ्य देश र बाहिर
पनि एकपटक फेरि पुगेर नवीकृत भएर जानेछ ।


तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको घनत्व सबभन्दा बढी छ । यही नै विकासको द्रुतगतिको आधार हो । बढी जनसंख्या, बढी श्रमशक्ति, बढी उत्पादन र उपभोग । बढी जनसंख्याले बजारको पनि ग्यारेन्टी गर्छ र यसरी समष्टिमा तीव्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था बन्छ । सवाल यसको सदुपयोगको हो । यी जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् र अहिलेको अवस्थामा कृषि नै यसको उत्पादनको केन्द्र हो । तर वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य भएकाले कृषिमा सक्रिय जनशक्तिको अभावको अवस्था छ ।


देशको अन्न भण्डार र कृषि आधारित तराई मधेसप्रति हालसम्मको बेवास्ताले आयातित अन्न, तरकारी र फलफूलप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन कृषिकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तराई मधेसका किसानलाई सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको भरपर्दो सुविधा भयो भने तीन बाली लिनसक्ने सीप सबैमा छ । सिंचाइ, कम लागतका साना हाते आधुनिक कृषि औजार र मेसिन तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यलाई जति योजनाबद्ध रूपमा तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो तराई मधेस अन्नको केन्द्रको रूपमा सबल भई देशलाई पुन: निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ ।


समथर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई अन्न भण्डार क्षेत्रको अलावा औद्योगिक क्षेत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चशिक्षाको केन्द्र, आधुनिक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तरकारी र व्यापारिक स्तरमा फूल उत्पादन केन्द्रको रूपमा केही वर्षमै विकसित गर्न सकिन्छ । श्रमशक्तिको सहज प्राप्तिले गर्दा यो लगानीकर्ताको आकर्षण क्षेत्र पनि हो । सुरक्षा र औद्योगिक सुसम्बन्धको वातावरण मिलाउने हो भने भारत, कोरिया, जापानजस्ता देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन सक्नेछन् । रोजगारका निकै अवसर सिर्जित हुनेछन् र युवा श्रमशक्ति रोजगारीकै निम्ति बाहिरिने बाध्यताको अन्त्य हुन बेर लाग्ने छैन । भारतसंँग जोडिएको हुनाले र जयनगर–जनकपुर रेलवेको निर्माण सेवा दिने स्थितिसम्म पुग्नलागेको हुनाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँंग आयात–निर्यातका लागि जोडिएर यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन ।


वास्तवमा चुनौती नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र जनतामा उत्पादनशील गतिविधिमा सक्रिय संलग्नताको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले पुरानै ढर्राको शानवानतिर र अल्पावधिको लोकप्रियता मात्र देखाउने चलनतिर लाग्ने हो भने जनताको आकांक्षा अनुरुपको परिवर्तन, समृद्धि र आमजनको उन्नयनको सपना साकार हुनसक्दैन । संघीय राज्य संरचनाको चरित्र पनि पुरानै ढर्राको समरुप हुन जान्छ । सामान्य दैनिकी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले लामो अवधिको दिगो र सन्तुलित योजना निर्माण र त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूतिका लागि सहमतीय विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । रोजगार, उत्पादन र त्यसले तत्काल जीवनस्तरमा हुनसक्ने स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु सहज र उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन छुट्टै रणनीति आवश्यक छ । व्यापार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको अभिवृद्धि विशेषत: पूर्वाधारहरूको निर्माणमा भर पर्छ । तत्काल कुनै हिसाबले पैसा कमाउन तम्सेका सक्रिय माफियाहरूले नीति निर्माता राजनीतिक तहलाई प्रभावित गरी आफू संलग्न क्षेत्रको नीति आफू अनुकूल बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी गर्न चाहनेहरूको अगाडि बाधा खडा गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसप्रति सतर्कता पनि नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने आम्दानीले ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको श्रेय सरकारलाई होइन, विदेशमा रगत–पसिना बगाउने हाम्रा श्रमिकहरूमा जान्छ । तर यसरी भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा र उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी हुन नसकिरहेको तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको प्रवृत्तितिर पनि सूक्ष्म ध्यानाकर्षण जरुरी छ । भ्रष्टाचार प्रयत्नहरूको अगाडि खडा हुने बाधाको पहाड हो । यसको नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता र जरुरी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि हाम्रो चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्दोष राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनाहक आरोपबाट सुरक्षित गरेर प्रोत्साहितसमेत गर्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आजको मूल चुनौती सही सहमतीय विकासको रणनीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।
लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

विविधा

ज्युँदो बुद्धलाई जगाउने कि ?

आफ्नै परिवेश
- झमक घिमिरे

सन्दर्भ यही साताको बुद्ध जयन्तीको छ । विश्वभर मानिसले बुद्धलाई शान्तिका प्रतीकका रूपमा हेर्छन् । उनीप्रति श्रद्धा गर्छन्, आस्था राख्छन् । बुद्धले चुनेको मार्ग अहिले पनि सान्दर्भिक छ । बुद्ध आफैंमा दार्शनिक हुन्, आफ्नो समयका । बौद्ध एउटा धर्म नभएर दर्शन हो । यो जुनसुकै जाति सम्प्रदायले अवलम्बन गर्न सक्छ । आफ्नो जीवनमा जोड्न सक्छ । अहिले विश्व अशान्त छ । त्यसको सन्तापले आक्रान्त छ । कतै जातीय युद्ध भइरहेको छ, कतै धार्मिक युद्ध । कतै कोभन्दा को शक्तिशाली भन्ने युद्ध भइरहेको छ । यी सबै युद्धले मानव सभ्यताको विकास होइन, विनाश गर्छ । तर यो कुरा विश्वका शक्तिशाली मुलुकका शासक, प्रशासकले किन बुझ्न कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ? उनीहरूको दिमागभित्र कसरी विश्व जगतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने भन्ने कुरा सवार छ । यसले विश्व मानव समुदायमा कलहको बीजमात्र रोप्दैन, यसको कारण विश्व अशान्तिमय बन्दैछ ।


यहाँ अहंकार ज्यादा भयो, कोही आफ्नो अहंकार छाड्न तयार छैनन् । विश्वका सामु कमजोर किन देखिने भन्ने दम्भ छ । विश्वका सबै शक्तिशाली शासक, प्रशासकले सोच्ने बेला आएको छ । अब शक्ति विश्वका प्राणी, जीव, जनावर र मानव जातिको साझा घर ध्वस्त र आतंकित पार्ने काममा खर्च नगरी सबैको साझा घर, विचार, विवेक, सिर्जनाले सजाउने काममा सारा शक्ति खर्च गरे कति जाती हुन्थ्यो † यो कुरा बुद्धले २५६२ वर्ष अगाडि सिकाएका थिए । तर विश्व मानव समुदायले बुझ्न सकेन । हरेक वर्ष बुद्ध जयन्ती धुमधामका साथ मनाइन्छ । तर व्यवहारमा अलिकति पनि बुद्ध दर्शनको पालना गरिएको छैन । कतिपय यस्ता छन्, जसले बुद्धलाई आफ्नो आराध्यदेव मानेर पुज्छन् भने उनको दर्शनलाई बौद्ध धर्मका रूपमा मान्छन् । उनीहरूले पनि बुद्धको वास्तविक मतलाई कदर गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूमा पनि सहिष्णुताको कमी छ, सत्यताको कमी छ, अनि विश्व मानव समुदायप्रति गर्ने प्रेमको कमी छ । उनीहरूले आफ्नो सीमित भूगोल वरिपरिमात्र प्रेमको भाव फैलाउनसके, सहअस्तित्वलाई स्वीकार्नसके यो पनि एक अर्थमा राम्रै पक्ष हो । तर विश्व शान्तिका लागि यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु आवश्यक छ । ठूला शक्तिशाली देशहरूले साना, कमजोर देशहरूलाई हेप्ने, होच्याउने, दमन गर्ने नीति लिन हँुदैन । अहिले आफूलाई स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको ठूलो रक्षक भनेर दुहाइ दिने मुलुकहरू नै विश्व मानव अधिकार, शान्तिको विषयमा गम्भीर बनेको देखिँदैन । बुद्धले भनेका थिए, ‘कुनै प्राणीलाई दु:ख नदिनु ।’ अर्थात् सबैलाई समान ठानेर मानवोचित व्यवहार गर्नु, जसले गर्दा मानव जातिमा शान्ति बढ्छ । प्रेम जाग्छ, सहिष्णुता पलाउँछ ।


हुन पनि हो, मानव जातिले जस्तो व्यवहार गर्‍यो, त्यस्तै व्यवहार फिर्ता पाउँछ । तर मानव जाति मानव जातिकै संहारमा तल्लिन भयो । अनि आफैं अशान्त भयो र विश्वलाई पनि अशान्त पार्‍यो । जसका कारण विश्वमा अहिले सुरक्षाका नाममा हातहतियार, गोला, बारुद्ध, विभिन्न भयावह विस्फोटक पदार्थको निर्माण र किनबेचमा खर्बौं खर्च हुँदै आइरहेको छ । त्यो पैसा भोकमरी, गरिबी, शान्तिको लागि खर्च भए कति जाती हुन्थ्यो । तर हामीले कहिल्यै आफूभित्र सुतिरहेको बुद्धलाई जगाउने प्रयास गरेनौं । बुद्ध त ज्युँदो रूपमा हामीभित्रै छ । त्यसलाई जगाएर हामीले विश्व शान्तिको लागि एक पाइला भए पनि चाल्ने हो कि ?

विविधा

संंसद्को प्रभावकारिता

संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भएमात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।
- सोमबहादुर थापा

नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ । संसद्ले अध्ययन र अनुसन्धान प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि सरल, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आफू सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी नभई अरूलाई सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ ।


सदस्यहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढेपछि असल नीति र विधि बन्न सक्छन् । सरकारका कामकारबाही तथा निर्णय पनि राम्रो किसिमले जाँच तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसबाट असल र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विगतमा सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् र समितिबाट प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी र दीर्घकालिक हुन सकिरहेका छैनन् । संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, खर्च कटौतीका प्रस्ताव, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत सरकारका नियम वा आदेशको अनुगमन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्ने र अरू विभागीय मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रश्न सोध्ने जस्ता विधि लोकतन्त्र बहालीसँगै छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तुल्याउन संसदीय अभ्यासका विधि फेरि नियमित गराउनुपर्छ ।


राजनीतिक संक्रमण तथा संविधान निर्माणको चाप देखाई लामो समयदेखि संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न सोध्ने पद्धति छ । प्रत्येक बुधबार मध्यान्ह १२ देखि ३० मिनेटसम्म प्रश्नोत्तर चल्छ । भारतमा १५ दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नदिई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने र कुनै पनि प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसद् र सरकार दुवैको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउँछ ।


सरकार तथा संवैधानिक संस्थालाई उत्तरदायी र सक्षम बनाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विगतमा दुईपटक सत्तापक्षले नेतृत्व लिँंदा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । सरकारी खर्च आफैंले जाँच गर्ने सवाल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत मानिन्छ । संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भए मात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।


संसद्मा रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान ब्युरोलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । सदस्यहरूलाई आवश्यक जानकारी तथा सूचना उपलव्ध गराई सहयोग गर्नु ब्युरोको मुख्य कर्तव्य मानिन्छ । यो ब्युरो विगतमा स्थापना गर्न नसक्दा असल कानुन बनाउन सकिएन । २०७३/७४ मा यसको व्यवस्था गरिए पनि सशक्त बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएन । असल विधि बनाउनु सजिलो काम होइन । विधि निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुुहँुदैन भने धेरै चाँडो पनि हुनुहँुंदैन । उचित समय लिएर राम्रो र असल विधि निर्माण गर्नु वेश हुन्छ । नेपालमा सबैजसो विधेयक सरकारले पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रालयको हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइका कारण संसद्ले हतारमा विधेयक पारित गर्नु राम्रो होइन । आज बनाएको कानुन भोलि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।


संसद्मा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ७२ घन्टे संशोधनको म्याद दिने प्रचलन छ । राम्रो विधि निर्माण गर्ने हो भने विकसित देशमा झैं अन्तिम रूप नलिएसम्म संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद् कामविहीन हुनलागेको समाचार बाहिर आइरहेको छ र हाम्रो संसद् सरकारको सक्रियतामा चल्ने जस्तो देखिन्छ । यो गलत अभ्यास हो । संरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन भनेर संसद् र सांसद चुप लागेर बस्ने होइन । संविधान र नियमावलीले अधिकार दिए बमोजिम सदस्यहरूले पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्षमता र हैसियत राख्न जरुरी छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा यही अभ्यास छ । यसबाट संसद्लाई पर्याप्त काम मिल्छ ।


संघीय संसद् सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले यो कार्यकारिणीको छायामा पर्नु हँुंदैन । संसद् स्वतन्त्र ढंगले विधि र नीति निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर छ । हाम्रो संसद्ले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्छन् । नेपालको संघीय संसद्का सदस्यले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयको विरोध गर्नसक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । तबमात्र संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।
विगतमा कार्यकारिणीले नजानिँदो रूपमा संसद् र समितिमा हस्तक्षेप फैलाएको देखिन्थ्यो । समिति गठन र पदाधिकारी चयनमा सरकारको हस्तक्षेप देखिनु सक्षम र प्रभावकारी संसद्को लागि उचित होइन । योग्यता, नेतृत्व कला, मिलनसारिता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउने प्रयास संसद् भित्रैबाट भयो भने समिति बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी नै समितिको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी थोरै समितिबाट धेरै काम गर्ने, गराउनेतिर सोच्नु राम्रो देखिन्छ ।


२०६३ पछि संसद्को बैठक भाडाको भवनमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०५५ मा सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचामा संसद् भवननिम्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाटै सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएन । यसले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा यो सरकार र संसद् बीचको अन्तर–सम्बन्धको विषय पनि हो । पूर्ववत निर्णय अनुरुप भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।


संसद् र समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो भन्ने बुझ्न जररी छ । यसमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन । अर्को कुरा, संसारभरि अधिकार र शक्ति लिने कुरामा संसद्ले पनि सरकारसित लड्नुपरेको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो स्थिति नआओस् ।
[email protected]

Page 9
अर्थ वाणिज्य

कृषिमा तोकिएको भन्दा आधा मात्र कर्जा

निर्देशन पालना भएन
अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष समय बढाउन वा कृषि क्षेत्रको परिभाषा परिवर्तन गरेर व्यापक बनाउन लबिङ गरिरहेका छन्
- यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं– तोकिएको समय सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित सीमाको आधा मात्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकले ताकेता नगर्नुका साथै बैंकहरूले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता नदिएकाले यो क्षेत्रमा निर्देशित सीमाको करिब आधाभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको हो ।


राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७५ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले कुल कर्जाको साढे ४ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत विन्दुले कम हो । यो तथ्यांकले कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना नभएको पुष्टि हुन्छ ।


राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको २५ प्रतिशत तोकिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र त्यसमध्ये न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रूपमा ०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमश: १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।’


गत चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूले करिब २० खर्ब (१९ खर्ब ९१ अर्ब) रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करिब २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सोही अवधिमा कृषि कर्जाको विस्तार दर धेरै कम (नगन्य) मात्र छ । चैतसम्मको कुल कर्जाका आधारमा राष्ट्र बैंकको न्यूनमत सीमा पूरा गर्न बैंकहरूले करिब २ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकहरूको करिब १ खर्ब (९० अर्ब) रुपैयाँ मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।


कृषि क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा सीमा पूरा गर्ने समयावधि अब साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ । गएका नौ महिनामा बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ऋणको वृद्धिदर हेर्दा बाँकी तीन महिनामा तोकिएको सीमा पुर्‍याउने सम्भावना असम्भव जस्तै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरा गर्न अबको साढे दुई महिनामा २८ वटा बैंकहरूले थप १ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्छ । यो रकम सबै बैंकलाई भाग लगाउँदा एउटा बैंकको भागमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गर्नका लागि हरेक बैंकले दैनिक करिब सवा ५ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन असम्भव जस्तै हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा गत चैतसम्म अपवादबाहेक सबै वाणिज्य बैंकहरूले निर्देशित सीमा पुर्‍याएका छैनन् ।


बैंकरहरू भने कृषि कर्जाको माग नै नआएकाले निर्देशित सीमा पुर्‍याउन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । ‘दिइएको समयमा कृषि कर्जाको न्यूनतम सीमा पुर्‍याउन सकिँदैन,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘यसकारण समय बढाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छौं ।’ बजारमा कृषि कर्जाको माग नै कम भएकाले बैंकहरूले छोटो समयमा तोकिएअनुसार कृषि कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘ऋण लगानीका लागि त सिस्टममा माग पनि हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘माग नै नआएपछि त्यत्तिकै ऋण दिने कुरा भएन ।’


निर्देशनअनुसार बैंकहरूबाट कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभएकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । तर, दिइएको समयभित्र निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई के कस्तो कारबाही गर्नेबारे राष्ट्र बैंक मौन छ । यसबारेमा निर्देशनमा केही खुलाइएको छैन । ‘निर्देशन पालना नगर्ने बैंकहरू धेरै छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कतिलाई कारबाही गर्ने यही अन्योल छ ।’ यही भनाइलाई आधार मान्दा कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम सीमा नपुर्‍याउने बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट कारबाही हुने सम्भावना छैन ।


बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको यस्तै कमजोरी पत्ता लगाएकाले गएका महिनामा कृषि कर्जा विस्तारमा प्राथमिकता नदिएको एक पूर्वबैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नै सक्दैन, बरु हामीले भनेअनुसार समय बढाइदिन्छ भन्ने मनसायमा बैंकहरू छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक–दुई वटाको नपुगे कारबाही गर्न सकिन्छ, सबैलाई कसरी कारबाही गर्नु ?’ यसअघि बैंकहरूले सहयोग नगरेकै कारण विपन्न वर्गमा २ प्रतिशत कर्जा सिधै प्रवाह गर्नुपर्ने आफ्नो निर्देशनबाट राष्ट्र बैंकपछि हटेको स्मरण गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले त्यो कुरा सम्झिरहेका छन्, यसकारण अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष समय बढाउन वा कृषि क्षेत्रको परिभाषा परिवर्तन गरेर व्यापक बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।’


राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नै खुकुलो बनाइसकेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एउटा बैंकले न्यूनतम सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भए अर्को नपुर्‍याउने बैंकले सिधै किन्न पाउँछन् । ‘तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरूले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरूबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
दिइएको समयभित्र कृषि क्षेत्रको निर्देशित सीमा पुर्‍याउन नसक्ने देखिएपछि सम्भावित विकल्पहबारे छलफल गर्न संघले शुक्रबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि डाकिएको उक्त कार्यक्रममा कृषि ऋणको अवस्था र निर्देशन पालनासम्बन्धमा छलफल हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । ०७५ असारअघि नै कृषि ऋण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट केही खुकुलो व्यवस्था आओस् भन्ने उद्देश्यले संघले कार्यक्रम आयोजना गरेको बुझिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ढुवानी

डिजेलको माग अस्वाभाविक बढेकाले डिजेल मात्रै ढुवानी गर्ने योजना बनाएका छौं : निगम कार्यकारी निर्देशक
- राजु चौधरी

काठमाडौं– निर्माणाधीन मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै ढुवानी हुने भएको छ । डिजेलको खपत अत्यधिक बढेपछि आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन डिजेल मात्रै ढुवानी गर्न लागिएको हो ।


‘पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको माग उच्च छ,’ आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘अहिलको अवस्थालाई सहज बनाउन डिजेल मात्रै ढुवानी गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ पाइपलाइन मल्टी प्रोडक्ट भए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तुलन गर्न डिजेल नै अत्यावश्यक रहेको निगमको दाबी छ ।


सीमा क्षेत्रको इन्धनको मूल्यमा फरक भएपछि तराईमा डिजेलको माग ह्वात्तै बढेको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोल २१ रुपैयाँ ९२ पैसा र डिजेलमा २४ रुपैयाँ ६१ पैसा सस्तो छ । सस्तो भएपछि माग बढेको हो । ‘मालबाहक सवारी साधनहरू नेपालबाटै इन्धन भरेर जाने गर्छन् । भारतीय सवारीहरू पनि इन्धन भर्न आउने गरेका छन्,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा तराईमा माग उच्च छ ।’ मागलाई सम्बोधन गर्न पनि डिजेलमा जोड गरेको निगमको दाबी छ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा मटितेल सेपरेटरका रूपमा प्रयोग हुन्छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन छुटयाइन्छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार पेट्रोल आयात गरेपश्चत् छुटयाउन पुन: मटितेल आयात गर्नुपर्छ ।


डिजेल आयात गर्दा पनि छुटयाउन पुन: मटितेल चाहिन्छ । हवाई इन्धन राख्दा पुन: छुटयाउन मटितेल राख्नुपर्ने भट्टराईको दाबी छ । ‘यसले गर्दा मटितेल मात्रै ४५ सय किलोलिटर आयात हुने देखिन्छ । जबकि मटितेलको माग १५ सय किलोलिटर मात्रै छ,’ उनले भने, ‘मटितेल सेपरेटरका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’ पाइपलाइनबाट डिजेल मात्रै आयात हुँदा गुणस्तर हुने निगमको दाबी छ । भट्टराईका अनुसार हाल डिजेलको दैनिक मााग ५५ लाख लिटर छ । पाइपलाइन १० इन्च मात्रै भएकाले दैनिक १२/१५ घण्टा चलाँउदा पनि ८५ प्रतिशत मात्रै डिजेल आयात गर्न सकिन्छ । पाइपलाइनको साइज तत्काल बढाउन सम्भव नभएकाले डिजेल उचित भएको भट्टराईको दाबी छ ।


निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार इन्धनको दैनिक माग बढ्दै गएको छ । पाइपलाइनसँगै इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक भएको उनले बताए । ‘एक दिन बन्द हुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘भण्डारण र पाइपलाइनले तीव्र गति नलिँदा धेरै अप्ठयारो पर्न सक्छ ।’ चुहावट र मिसावट अन्त्य गर्न पाइपलाइनबारे २०७२ भदौमा औपचारिक सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए ।


त्यसलगत्तै असोजमा भएको नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अन्योल बन्यो । अनौपचारिक रूपमा बन्द भएको नाका अनौपचारिक रूपमै खुला भए पनि तीव्र रूपमा काम हुन सकेको थिएन । निगमले पनि प्राविधिक कठिनाइले निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएको थियो । महिनाअघि पाइप वीरगन्ज भन्सारमा आएपछि निर्माण प्रक्रियामा गति लिएको हो । पाइपहरू महाराष्ट्रबाट आयात भएका थिए । प्रवक्ता गोइतका अनुसार करिब ७/८ किलोमिटर बिछयाइसकेको छ ।


मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.८२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२०६ र सीमाबाट मोतीहारीसम्म ३२.७१५ किलोमिटर हुनेछ । निगमका अनुसार पाइप लाइन निर्माणको सबालमा भारतीय पक्षले फास्टट्रयाकको कार्यतालिकामा काम गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट प्राविधिक समस्याकै कारण गति सुस्त छ । पाइपलाइन बिछयाउन करिब ३ सय घरटहरा र दुईवटा मन्दिर भत्काउनुपर्छ । सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने मुख्य चुनौती छ ।


पाइपलाइन निर्माण भए पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटि न्यून हुन्छ । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल बिना कुनै मिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने टयांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइनमार्फत आयात हुँदा खर्च घटाउन पनि मद्दत पुग्ने निगमको दाबी छ ।

अर्थ वाणिज्य

चिनियाँलाई सर्वेक्षण अनुमति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कुल ५ सय ७० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ । हुम्ला कर्णालीका दुई विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दुई वर्षका लागि दिइएको विभागले जनाएको छ ।


२ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली १ र ३ सय ३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली २ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको विभागले जनाएको छ । हुम्ला कर्णाली १ आयोजना हुम्लाको साया, जौर गोथी र मेलम्चीमा छ । हुम्ला कर्णाली २ आयोजना साया, राया, खार्पुनाथ, रोधीकोट, लालीमा पर्छ ।


विभागले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ७ हजार ३ सय ६३ मेगावाटका २४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । अहिले एक सय मेगावाटभन्दा ठूला ३६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । यी आयोजनाको क्षमता ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । यस्तै कुल ३ हजार ५ सय ४३ मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको विभागले जनाएको छ । १९ सय मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली स्टोरेज आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ ।


३ सय २१ मेगावाट क्षमताको भेरी नदी स्टोरेज आयोजना र ३ सय १० मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ । विभागले ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट क्षमताका १ सय ७२ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढे

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढे । दिनभरको कारोबार होटल र ‘अन्य’ बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से करिब ६ अंकले बढेको हो । दिनभरको कारोबारमा बजार निकै उतारचढावपूर्ण रहयो ।

कारोबारको बढ्दै जाँदा १ हजार ३ सय ७६.४९ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से फेरि घटेर १ हजार ३ सय ६५ मा झरेको थियो । यद्यपि अन्तिम समयमा ५.७७ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक १ हजार ३ सय ६६.१५ विन्दुमा बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो ०.४२ प्रतिशतले बढी हो ।


बिहीबार ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ०.३९ र होटलका ०.४३ प्रतिशतले घटे । बाँकी सबै समूहको परिसूचक उकालो लागे । जसमध्ये बिमा समूहको परिसूचक १.०८, जलविद्युत्को १.०१, बैंकिङको ०.३, विकास बैंक ०.२२, वित्त कम्पनी ०.५८ र लघुवित्त ०.९५ प्रतिशतले बढे ।


करिब ७ हजार ८ सय कारोबारबाट १ सय ६९ कम्पनीका १४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ७७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम करिब दोब्बरले बढी हो ।


परिसूचक बढे पनि कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर १६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । उक्त दिन नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गमा रहेका कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक ०.३९ र व्यापारमा आएका सबै कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक ०.४८ प्रतिशतले सकारात्मक रहे ।

अर्थ वाणिज्य

ओमन जानेले पुन: श्रम स्वीकृति पाएनन्

दुई दशकदेखि सुरक्षित रूपमा काम गर्दै आएका महिला र पुरुष कामदारका रोजगारी जोखिममा
- होम कार्की
ओमनको वक्दा माहामुदस्थित रोयल कोर्ट अफ दिवानमा कार्यरत नेपाली । सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारण यी कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई त्यही काममा जान पुन: श्रम स्वीकृति नपाउँदा बिदामा घर आउन सकेका छैनन् । तस्बिर : होम कार्की

काठमाडौं– ओमनको सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कार्यालयले पुन: श्रम स्वीकृति नदिँदा बिदामा आएका कामदार रोकिएका छन् ।


ओमनको रोयल कोर्ट अफियर्स, रोयल कोर्ट अफ दिवान, रोयल गार्ड अफ ओमन, मस्कट नगरपालिका लगायत विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारले पुन: श्रम स्वीकृति नपाएका हुन् । यी निकायमा ५ सयभन्दा बढी पुरुष नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू ती निकायमा १२ वर्षदेखि कार्यरत थिए । ओमनका सरकारी निकायमा पछिल्लो सात वर्षदेखि नयाँ नेपाली कामदार भर्ना भएका छैनन् ।


वैदेशिक रोजगार विभागले यी निकायमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारको अनुसूचीमा पर्ने देखिएकाले पुन: श्रम स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको छ । ‘संसदीय समितिबाटै घरेलु कामदारमा जानेको पुन: श्रम स्वीकृति जान रोकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक भवन आचार्यले भने, ‘घरेलु कामदार निर्देशिकाअन्तर्गत पर्नेलाई दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएसम्म पुन: श्रम स्वीकृति
दिन मिल्दैन ।’


तत्कालीन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले श्रम सम्झौता नभएसम्म पुन: श्रम स्वीकृतिमा समेत रोक लगाउन निर्देशन दिएपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको निर्देशिकाको ८ अनुसूचीमा पर्नेलाई पुन: श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको हो । यसले खाडीमा दुई दशकदेखि सुरक्षित रूपमा काम गर्दै आएका महिला र पुरुष कामदारले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेका छन् ।


ओमनस्थित नेपाली दूतावासले यी निकायमा कार्यरत नेपालीलाई अन्य घरेलु कामदारसरह व्यवहार गर्न नहुने भन्दै समयानूकल कामदारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘यी सरकारी निकायमा कार्यरत नेपाली कामदारको पद वर्गीकरणलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न,’ दूतावासद्वारा श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता निकायमा विभिन्न पदमा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि अन्य घरेलु कामदारसरहको व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त नदेखिएको हुँदा तत्सम्बन्धमा घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिकाको अनुसूची ८ बमोजिमको सिफारिस आवश्यक नहुने ।’


ती कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदार आफ्नाबारे बुझ्दै नबुझी हचुवाको भरमा निर्णय लिँदा अन्यायमा परेको बताउँछन् । ‘यो कम्पनी नै हो । कम्पनीअनुसार सेवा, सुविधा, उपदान पाइरहेका छौं,’ रोयल दिवान अफ कोर्टमा कार्यरत गोविन्द श्रेष्ठले भने, ‘जसले यस्तो हचुवा निर्णय गरेको हो । उसले निर्णय लिनुअघि हाम्रो कार्यस्थलमा आएर हेरिदिनुपथ्र्यो । ओमनी राजसेवा कानुनअन्तर्गत हाम्रो भर्ना भएको छ । हामी कसरी घरेलु कामदार भयौं ?’


ती निकायमा कार्यरत नेपालीको तलब मासिक ७५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म छ । ‘हाम्रो सेवाप्रति हामीलाई कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले असुरक्षित कम्पनी पत्ता लगाउन नसक्ने तर हामी जस्तो सरकारी कम्पनीमा काम गर्नेलाई कसरी असुरक्षित देख्ने ?’


ती कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीले ओमन सरकारभन्दा आफ्नै सरकारले अवरोध जारी राखेकाले घर फिर्न नपाइरहेको बताए । ‘यो कम्पनीमा आउन लागत नै लाग्दैन । बंगालीहरू भने ७ लाखसम्म तिरेर आउन खोज्छन्,’ बागलुङका कुलराज शर्मा भन्छन्, ‘अहिले पुराना नेपाली कामदारका ठाउँ बंगालीले लिइरहेका छन् । हाम्रो त नीति नै बुझ्न सकिएन । घर जान मन छ । बिदाबाटै फर्किन नै गाह्रो भयो ।’


ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले सरकारी निकायमा कार्यरत नेपालीको पुन: श्रम स्वीकृति दिलाउन पहल भइरहेको बताइन् ।


‘यो क्षेत्रबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । सम्बन्धित ठाउँमा पहल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जतिसक्दो छिटो श्रम सम्झौता गराउने प्रयासमा छु । श्रम सम्झौता हुनासाथ धेरै समस्या सम्बोधन हुनेछ ।’

Page 11
अर्थ वाणिज्य

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन

उपत्यका नजिक वैकल्पिक विमानस्थल
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– उपत्यका नजिकै वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्न पर्यटन मन्त्रालयले इन्जिनियर कमलकुमार केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक टोली बनाएको छ ।
यो टोलीलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको प्राविधिक अध्ययन टोलीको संयोजकमा राखिएका केसी प्राधिकरणका पूर्वइन्जिनियर हुन् । मंगलबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा काभ्रेको बनेपा नगरपालिकास्थित नागीडाँडा, धुलिखेल नगरपालिकामा पर्ने चिसापानी ठूलीचौर र देवीस्थान ठूलीचौरको स्थलगत अवलोकन भएको थियो । केसीको नेतृत्वले यी तीन स्थानको प्राविधिक अध्ययन गरी कुन उपयुक्त हुन्छ सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ ।


यी तीन स्थानबाहेक उपयुक्त देखिएमा अन्य स्थानको नाम पनि सुझाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । केसीको नेतृत्वको समूहमा थप पाँचजना प्राधिकरणकै कर्मचारी राखिएको छ ।


त्रिभुवन विमानस्थलको बढदो हवाई चापलाई स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले पर्यटनमन्त्री अधिकारी सहितको टोलीले काभ्रेमा स्थलगत अवलोकन र स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले सयदिने कार्यक्रममार्फत लुक्लालगायत काठमाडौं पूर्वका पहाडी भेगका लागि हुने आन्तरिक उडानलाई त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै विमानस्थल निमार्ण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।


२०६८ मा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा पनि काठमाडौंको वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न प्राविधिक समिति बनाइएको थियो । उक्त टोली काभ्रे आसपासका ६ स्थानको अध्ययन गरेको थियो । मानन्धकार अनुसार त्यसताका पाँचखाल आँपबारी, पाँचखाल तरकारीबारी, बनेपा नागीडाँडा, साँगा भगवान् थुम्को, रायमाझी डाँडा र ठूलोचौर धुलिखेलको अध्ययन गरिएको थियो ।


उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंबाट सबैभन्दा टाढा पाँचखाल ५० किलोमिटर दूरीमा पर्छ भने सबैभन्दा नजिक साँगा भगवान् थुम्को २२ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । उक्त प्रतिवेदनले ठूलोचौरमा सबै आन्तरिक वायुसेवा सार्न सकिने सुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ठूलोचौर उपयुक्त भनेको थियो । यसपटक स्थानीयले ठूलोचौरमा विमानस्थल निर्माण गर्न नदिने भनेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

लघुउद्यमीलाई बजार अभाव

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या रहेकाले लघुउद्यमीहरू निराश बन्दै गएको ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन् ।


स्वरोजगार र लघुउद्यमका लागि भनेर धेरै योजनाहरू निर्माण भए पनि बजारीकरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश ३ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिको आयोजनामा भएको उद्योग तथा उद्यमशीलता विकास र लघुउद्यम विकास मोडलसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको हेटौंडामा बिहीबार उदघाटन गर्दै उनले भने, ‘नेपालका ४० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन ठूलो उद्योगभन्दा पनि उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउनु जरुरी रहेको छ ।’ उत्पादित वस्तुलाई सरकारले जिम्मा लिन सके मात्र उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुने उनको ठहर छ ।


‘लघु उद्यमशीलतामा स्थानीय तहको भूमिका धेरै छ, हरेक वडामा टोल विकास समितिहरू हुन्छन् । टोल विकास समितिलाई परिचालन गर्न सके उद्यमशीलतामा धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । लघु उद्यमीको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले जोड दिए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई उद्योग वर्षका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योगलाई विशेष सेवा सुविधा दिने, उद्योग वर्गीकरण गरेर उद्योगका आधारमा कर छुट गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने बताए । 


कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए । प्रदेश कमिटी लघु उद्यमी समूह संघकी अध्यक्ष रीता बोगटीले स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने बताइन् । ३ नम्बर प्रदेशमा काम सुरु भइसकेको भन्दै लघु उद्यमीको क्षेत्रमा काम गरेर आर्थिक वृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बनाउन लागेको नयाँ ऐनले प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले बताए ।


कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहसचिव खनालले प्रदेशले औद्योगीकरण सम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्ने, औद्योगिक भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना र कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालगायत कार्यहरू प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।


‘प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, उद्योग ग्रामको स्थापना, प्रादेशिक औद्योगिक करिडोरको स्थापना, विशेष वस्तु उत्पादनको क्षेत्र स्थापनालगायतका कामहरू प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन्,’ उनले भने । 


कार्यक्रममा लघुउद्यम विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक रामजी न्यौपानले लघुउद्यमले बाहिर नदेखिए पनि मुलुकको आर्थिक विकास ठूलो योगदान दिने बताए ।

Page 12
अर्थ वाणिज्य

धावनमार्ग, टर्मिनल भवन र टावर धमाधम

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
- माधव ढुंगाना
भैरहवामा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टावर । तस्बिर : कान्तिपुर

भैरहवा– निर्माण सुरु भएको केही महिनापछि भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, ठेकेदार र सहठेकेदारबीच विवादले सुस्ताएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले गति लिएको छ ।


आयोजनाले गति लिएपछि निजी लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन् । अहिले धावनमार्ग, टर्मिनल भवन र कन्ट्रोल टावर निर्माण धमाधम चलिरहेको छ ।


‘अबको एक वर्षमा आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणकार्य अघि बढेको छ,’ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले भने, ‘सन् २०१९ को जुनभित्र आयोजनाको संरचना सम्पन्न हुनेछ ।’ सन् २०१९ लाई ‘अप्रेसन इयर’ (सञ्चालन वर्ष) का रूपमा घोषणा गरिने उनले जनाए । टर्मिनल भवनको छाना र धावन मार्गको पिचको कार्ययोजना निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार आउँदो मंसिरसम्ममा टर्मिनल भवनको छाना हालिसक्ने र फागुनसम्ममा धावन मार्गको पिच सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना निर्धारण गरिएको हो । हाल धावनमार्गमा सबवेसको काम सकिएर बेसकोर्सको काम सुरु भएको छ । बेस कोर्सको काम दुई महिनाभित्र पूरा भएपछि पिचको काम थालिनेछ ।


टर्मिनल भवनको पहिलो र दोस्रो स्लाब ढलानको काम असारभित्र सक्ने र त्यसपछि छानाको काम मंसिरमा सक्ने गरी निर्माणकार्य अघि बढेको छ । अन्डरग्राउन्डसहित ८ तले कन्ट्रोल टावर एक सय दिनभित्र सक्ने गरी निर्माणकार्य जारी राखिएको छ । कन्ट्रोल टावरको निर्माण कार्य रातमा समेत गर्ने गरी मिलाइएको छ । ‘यही गतिमा निर्माणकार्यले निरन्तरता पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं र अब निर्धारित समयमा आयोजना पूरा हुने गरी कामले तीव्रता पाएको छ,’ शर्माले भने, ‘बरु विमानस्थलको संरचना पूरा भएपछि सञ्चालन कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले आवश्यक पूर्वाधारका लागि गृहकार्य सुरु गर्न जरुरी छ ।’ उनका अनुसार आवश्यक संरचना तयार भएपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था, उडान सञ्चालन गर्नका लागि एयरलाइन्सको खोजी, एयर रुट लिनेलगायत अन्य व्यवस्थापकीय तयारी सुरु गर्ने समय नजिक आइसकेको छ ।
आयोजनाको काम बीचमा शिथिल बनेपछि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रुपले गत सेप्टेम्बरमा नयाँ व्यवस्थापकसहितको टिम परिवर्तन गरेको थियो । आयोजनास्थलमा हाल दैनिक ७० जना चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदारसहित २ सयभन्दा धेरै कार्यरत छन् । वर्षायाममा निर्माण कार्य नरोकिने गरी आवश्यक नदीजन्य निर्माण सामग्री सञ्चित गरिएको छ । सम्झौताअनुरूप कार्य प्रगति नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले लगानी रोक्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएपछि आयोजनाबारे आम जनता अन्योलमा थिए ।


पछिल्लोपटक आयोजनाको कामले गति लिएपछि अहिले बैंक पनि सकारात्मक देखिएको छ । गत डिसेम्बरदेखि भुक्तानी रोकेको एडीबीले मार्च र अप्रिलमा आयोजनास्थलमा आई अनुगमन र निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाले पछिल्लो समयमा गति लिएपछि निजी लगानी क्षेत्रमा पुन: उत्साह थपिएको र यस क्षेत्रको पर्यटन उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘बीचमा आयोजनाको काम शिथिल हुँदा लगानीकर्तामा नैराश्यता छाएको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘पछिल्लो समयमा आयोजनाले गति लिएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ र विशेषगरी यातायात र होटलमा लगानी बढ्न थालेको छ ।’

अर्थ वाणिज्य

लक्ष्यभन्दा कम धान खरिद

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (रासस)– नेपाल खाद्य संस्थानले लक्ष्यभन्दा कम धान खरिद गरेको छ । गत वर्ष २ लाख ७६ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भने पनि जम्मा १ लाख ८१ हजार ३ सय ३६ क्विन्टल धान खरिद गरिएको संस्थानका विभागीय प्रमुख श्रीमणिराज खनालले जानकारी दिए ।


उनका अनुसार कृषकबाट धान नआएकाले लक्ष्यभन्दा ९४ हजार क्विन्टल कम धान खरिद भएको हो । संस्थानले धनगढीबाट ४४ हजार ६ सय १७ क्विन्टल, राजापुरबाट १ हजार ९ सय ४६ क्विन्टल महेन्द्रनगरबाट १ हजार १ सय ८८ क्विन्टल, नेपालगन्जबाट १३ हजार १ सय ८ क्विन्टल, लहानबाट ५६ हजार ७५२ क्विन्टल, जनकपुरबाट ४ हजार १ सय ५४ क्विन्टल, वीरगन्जबाट २९ हजार ९ सय ९८ क्विन्टल, विराटनगरबाट ९ हजार ९ सय ९५ क्विन्टल र बिर्तामोडबाट १९ हजार ५ सय ७८ क्विन्टल धान खरिद गरेको छ ।


विभागीय प्रमुख खनालले गत मंसिरदेखि धान खरिद गर्दै आएकामा अहिले पनि खरिदका लागि खुला राखिएको बताए । संस्थानले मोटो धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ९ सय ५०, मध्यम २ हजार , मसिनो सोना २ हजार ३ सय ७५ देखि ३ हजार १ सयसम्म, जिरा धान २ हजार ५ सय २५ देखि ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्म मूल्य राखेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित खरिद समितिले नै धानको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

फैलँदै तरकारी खेती

- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (रासस)– व्यावसायिक तरकारी खेतीमा धेरै जिल्लाका धेरै किसान आबद्ध हुँदा मुलुक यसमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको तरकारी विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । सहरीकरण बढिरहेका जिल्लामा तरकारी खेती बढिरहेको निर्देशनालयमा कार्यरत वरिष्ठ तरकारी विकास अधिकृत खेमराज जोशीले बताए । एक दशक पहिलेसम्म काभ्रे, धादिङ, चितवनमा तरकारीखेती सीमित थियो । सहरीकरण भएका जिल्लामा बजार पाइने हुनाले तरकारीखेती फैलिइरहेको छ । ‘यातायातको सुविधा भएको र बजार नजिक भएका ठाउँमा तरकारीखेती गर्दा किसानले बढी फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने । नेपालका झन्डै ५५ जिल्लामा तरकारीखेतीको सम्भावना रहेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सिन्धुलीगढीमा आन्तरिक पर्यटकको चाप

- राजकुमार कार्की

सिन्धुली– तराईको गर्मी छल्न पर्यटक सिन्धुली गढी उक्लने गरेका छन् । गर्मी मौसममा पनि यहाँ जाडो हुने गर्छ । गर्मी छल्न र प्राकृतिक सौन्दर्यको मज्जा लिन चाहनेका लागि सिन्धुलीगढी आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । नागबेली सडकको मज्जा लिन तराईबाट सयौं सवारी साधनमा आन्तरिक पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन् । वनभोज तथा घुमघामका लागि गढी रोजाइको स्थल बन्दै गएको हो ।


गर्मीयाममा चिसोको मज्जा लिन सयौंको संख्यामा तराई क्षेत्रबाट आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको कमलामाई नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष खड्गप्रसाद चौलागाई बताउँछन् । ‘चिसो मौसममा भन्दा अहिले यहाँ आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वमा साम्राज्य फैलाएको शक्तिशाली राष्ट्रलाई नेपालले युद्धमा पराजित गरेको स्थानबारे जान्न पनि धेरै आउँछन् ।’


यहाँ आउने पर्यटक मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण मोहित हुने गरेका छन् । जाडोमा पारिलो धाम लाग्ने र गर्मी महिनामा हुस्सु लागेर शीतल हुने गढी क्षेत्रको विषेशता हो । ‘यहाँ आएपछिको आनन्द वर्णन गरी साध्यै छैन,’ रौतहटबाट आएर गढी क्षेत्रमा भुलिरहेका अजय शाहले भने, ‘तराईमा चर्को गर्मी छ, गढी क्षेत्रमा त जाडो भयो ।’ गौरी शंकर हिमालसमेत देखिने भएकाले गढी क्षेत्रमा आउने जोसुकै पनि तस्बिर खिच्नमै व्यस्त हुन्छ । बीपी राजमार्गको नागबेली सडक हँुदै सिन्धुलीगढी जान सकिन्छ । राजमार्गको सोलासम्म सवारी साधनमा गएर पैदलै वा साना गाडीमा पनि गढी पुग्न सकिन्छ ।


‘वनभोज खानेको गन्तव्य सिन्धुलीगढी भएको छ,’ वडाअध्यक्ष चौलागाईले भने, ‘अब आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकीय थलो बन्नुपर्छ ।’ खानेपानीको सुविधा र व्यवस्थित वनभोजस्थल निर्माण भएकाले समेत आकर्षण बढदै गएको वडाध्यक्ष चौलागाईको भनाइ छ । वनभोज खान जानेहरूले गरेको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती भएकाले यतिखेर कमलामाई नगरपालिका आफैंले पर्यटकीयस्थल बनाउन गुरुयोजना तयार गरी लागिपरेको नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ‘पटक—पटक सरसफाइ गर्दा पनि फोहोरमा कमी नआएकाले अब सिंगै गढी क्षेत्रलाई तारबार गरी व्यवस्थित बनाउन लागेका छौं,’ खत्रीले भने, ‘सुरक्षा निकाय अथवा नगरका कर्मचारी राखेर कडाइ गर्छौं ।’


विसं १८२४ को कात्तिक २४ मा कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएको ब्रिटिस सेनालाई गोर्खाली फौजले सिन्धुलीगढीबाट पराजित गरेर पठाएको थियो । नेपाल एकीकरणको समयमा काठमाडौंका तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न आएको ब्रिटिस सेनालाई बंसु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीबाट पराजित गरेर धपाएको थियो । सिन्धुलीगढीमा रहेको सानोगढी, पौवागढी, इनार, तोप हान्ने प्वाललाई पुनर्निर्माण गरिएको हो ।


‘गोर्खाली सेनाले आक्रमण गरेर मात्र नभई अरिंगालका गोला, अल्लो, सिस्नुलगायतको समेत मद्दत लिएको इतिहास पाइन्छ,’ सिन्धुलीगढी क्षेत्रका अन्वेषणकर्ता सागरकुमार ढकालले भने । गढी परिसरमा धार्मिक पर्यटकका लागि सिद्धबाबाको मन्दिरसमेत छ ।


पहिलाकै अवस्थामा सिन्धुलीगढीलाई पुनर्निर्माण गर्न सके पर्यटकको ओइरो लाग्ने अन्वेषक ढकालको बुझाइ छ । ‘आफ्ना पिता, पुर्खा पराजय भएको स्थान हेर्न बेलायतीहरू नै धुइरिन्छन् तर जस्ताको तस्तै हुनुपर्‍यो,’ उनले थपे, ‘युद्धकला र कौशलता हेर्न नआउने कुरै छैन ।’ नगरपालिकाले सिन्धुलीगढीको ऐतिहासिक वीरगाथा हेर्नका लागि सोही स्थानमा नै वृत्तचित्र निर्माण गरेर देखाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपालको भूगोल प्रोफाइल

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालसम्बन्धी सबै तथ्यांक उपलब्ध हुने अनलाइन डाटा प्लेटफर्म नेपाल इन डाटाले सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्रोदशिक संरचना र स्थानीय तहअनुसारको तथ्यांक नेपालइनडाटा डटकममा राखिएको छ ।


यसमा जनसंख्याको बनोट, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विषय तथा अन्य सूचकांकको एकीकृत तथ्यांक पाइने बताइएको छ । प्रयोगकर्ताले स्थानीय प्रदेश र तहका सूचकांक आपसमा तुलनासमेत गर्न सक्नेछन् ।

Page 13
समाचार

जिरी एयरपोर्ट: सधैं चुनावी मुद्दा मात्रै

विमान अवतरण हुने दिन कुरेर रमाइलो हेर्न स्थानीयको भीड लाग्थ्यो, स्वीसका अचम्मका शौख देख्न पाइन्थ्यो । कपाल र दारी काट्नकै लागि पनि स्वीसहरू जहाजमा आउजाउ गर्थे 
- राजेन्द्र मानन्धर
दोलखाको जिरीस्थित बन्द एयरपोर्ट (माथि) र सन् १९७४ मा ट्वीनअटर विमान अवतरण गर्दा स्वीस फोटोग्राफर फ्रिज बर्गरले खिचेको फाइल तस्बिर ।

जिरी (दोलखा) स्वीसले आफ्नै लागि आउजाउ गर्न बनाएको जिरी एयरपोर्टमा तीन दशकदेखि विमान अवतरण हँुदैन, सदावहार उम्रने दुबोमा चौपाया चर्छन् । २०४३ मा सडकले जोडिएपछि ‘सगरमाथाको गेटवे’ भनिने जिरीमा विमान देखिन छाडे । सातामा एकपटक आउने विमान किन आएन भनेर केही वर्षसम्मै कसैले वास्ता गरेनन् ।


२०५३ बाट भने एयरपोर्ट चालु गर्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले स्थानीयलाई खुसी पार्नकै लागि आश्वासन दिन्छन्, ‘एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि पहल गर्छौं ।’ यस्तो आश्वासन दिने औपचारिक सिलसिला सुरु भएको पनि झन्डै २५ वर्ष बितिसक्यो । स्थानीयले एयरपोर्ट सञ्चालनको माग गर्न भने छाडेका छैनन् ।


बुधबार जिरी आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग पनि स्थानीयले त्यही माग दोहोर्‍याए । मन्त्री अधिकारीले माउन्टेन फ्लाइटकै लागि पनि जिरी एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याइछाड्ने आश्वासन दिए । राजधानीस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको व्यस्तता कम गर्न विकल्प खोज्दै हिँडेका मन्त्री अधिकारीको भनाइ समाजिक सञ्जालमा प्रचारित हुनेबित्तिकै व्यंग्य र टीका–टिप्पणीको शृखला सुरु भएको छ ।


‘यही जिल्लाको मन्त्री हुँदा त केही भएन, गफैमात्र गरे, फेरि अर्को गफ आयो,’ एकजनाले तत्काल फेसबुक वालमा लेखे । दोलखा जन्मघर भएका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले पनि उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्नेबारे जिरी पुगेर यसरी नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।


तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आश्वासनपछि २०५३ मा उक्त विमानस्थल पुन: सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै पेस भएको थियो । तत्कालीन गाविस अध्यक्ष र हाल जिरी नगरपालिकाका मेयर टंक जिरेल भन्छन्, ‘दोलखा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रतिवेदन दियौं, पछि त्यो सिंहदरबारमै कता हरायो ।’


हुस्सु लाग्दा काठमाडौंमा बिहानी उडान रद्द हुन्छन् । जिरीबाट नजिक पर्ने हिमशृंखला हेर्नका लागि बिहानी उडान उपयुक्त हुन्छ । यिनै कुरा समेटेर प्रतिवेदन लेखिन्छन् । तर, कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय रुष्ट छन् । २०१४ देखि जिरी बहुउद्देश्यीय विकास कार्यक्रम थालनी गरेको स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले २०१७ पछि जिरीमा एयरपोर्ट बनाएको थियो । भक्तपुरको साँगाबाट साता लगाएर जिरी पुग्नुपर्ने दु:ख हटाउन स्वीसले हाटडाँडामा ट्वीनअटर विमान बस्न सक्ने सानो एयरपोर्ट बनाएको थियो । २०२० सम्म उक्त एयरपोर्टबाटै साताको एकपटक विमान चल्थ्यो । त्यहाँ जोखिम भएकाले २०२१ मा जिरीको लिंकनमा अर्को एयरपोर्ट बनाएको मेयर टंक जिरेल सम्झन्छन् । लिंकनमा एयरपोर्ट सारिएपछि विमान अवतरण हुने दिन कुरेर रमाइलो हेर्न स्थानीयको भीड लाग्थ्यो नै, स्वीसका पनि अचम्मका शौख देख्न पाइन्थ्यो । मेयर जिरेलको भनाइमा कपाल र दारी काट्नकै लागि पनि स्वीसहरू जहाजमा आउजाउ गर्थे । कहिलेकाहीं चालक र अर्को एकजना मात्रै पनि आउँथे । त्यसबेला स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको स्वामित्वको आफ्नै जहाज थियो । पाइलट पनि उतैका ।


स्वीसले आफ्नो सुविधाका लागि एयरपोर्ट बनाए पनि माउन्टेन फ्लाइट र आउजाउका लागि सर्वसाधारणलाई सहजता ल्याएको जिरीका स्थानीय केशरबहादुर जिरेलले बताए । ‘४५ रुपैयाँ भाडा तिरेर काठमाडौं जान मैले पनि जहाज यात्रा गरँे,’ उनले भने, ‘नासुको पाँच सय ३५ रुपैयाँ तलब पाउँदा एक सय पचास रुपैयाँ प्लेन भाडा तिरेर हिँड्थें ।’ सगरमाथा जाने पर्यटक, जागिरवाल र पैसा हुनेलाई उक्त एयरपोर्टले राजधानीसँग नजिक्याएको थियो । स्थानीयको बुझाइमा यात्रु अभावकै कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जिरीमा उडान बन्द गर्‍यो । ६५ रुपैयाँ भाडामा मोटरबाट जिरी–काठमाडौं यात्रा गर्न सकिने भएपछि हवाई उडानमा १ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गर्ने यात्रु भएनन् । ‘जब, उडान बन्द भयो, तबमात्रै जिरी एयरपोर्टको महत्त्व बढ्दै गयो,’ मेयर जिरेलले भने ।


उनले २०५३ मा गाविस अध्यक्ष हुँदादेखि दुई दशकपछि भएको चुनावमा मेयरका लागि भोट माग्दा जिरी एयरपोर्टकै मुद्दा अघि सारे । अहिले जिरीवासीको पहिलो प्राथमिकतामा परेको एयरपोर्टविरुद्ध कसैले आवाज उठाए मात्र पनि उनीहरू आक्रोशित हुन्छन् । त्यसैले निजी भ्रमणमा पुगेका जोकोही राष्ट्रियस्तरका नेता एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नेबारे आफू जोडतोडले लाग्ने आश्वासन दिएर फर्कन्छन् ।

समाचार

खारेजीमा परेका कार्यालयकै भवन बनाइँदै

करोडौं खर्चेर बनाइने संरचनाको प्रयोगबारे सम्बन्धित कार्यालय नै अन्योलमा
- ज्योति कटुवाल

दैलेख– खारेजी तयारीमा रहेका यहाँका विषयगत सरकारी कार्यालयले धमाधम नयाँ भवन बनाइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहका कार्यालयलाई भवन अभाव भइरहेका बेला विषयगत कार्यालयले सदरमुकाममै करोडौं खर्चेर भवन बनाइरहेका हुन् ।


चैत २८ देखि नै स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका यी कार्यालयले बनाउने भवन प्रयोगविहीन हुने निश्चित छ । ११ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका नारायण, दुल्लु नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकासँग मात्रै आफ्नै भवन छन् ।


पुरानै भवन प्रयोगमा नआउने अवस्थामा शिक्षा, पशुसेवा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएका छन् । पशुसेवा कार्यालयले २ करोड ३७ लाखको लागतमा नयाँ भवन बनाइरहेको छ । कात्तिकमा अख्तियारी आएको र मंसिरमा टेन्डर गरी भवन निर्माण सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘४/५ वर्षदेखि नयाँ भवन निर्माणका लागि रकम माग गरिए पनि विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र फाइल स्वीकृत गरिदिएकाले अहिले निर्माण अघि बढाइएको हो,’ कार्यालयप्रमुख डा. शीतलबाबु श्रेष्ठले भने । उनले भवन निर्माणपछि नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । तर नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि सदरमुकाममा पहिले नै पर्याप्त पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।


लामो समयदेखि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले समेत अहिले भवन निर्माण गरिरहेको छ । गत असारमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी निर्माण थालिएको हो । घरेलु समिति भवनको लागत तीन करोड २६ लाख रहेको कार्यालयले जनाएको छ । वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले भवन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । शिक्षा कार्यालयले समेत तीनतले पक्की भवन हुँदाहुँदै नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको छ । ३ करोड ७२ लाख लागतको भवन बनाउन कार्यालयले जोशी/कुँवर जेभी निर्माण कम्पनीसँग जेठ २५ गते सम्झौता गरेको थियो । विभागले भवन निर्माणका लागि रकम निकासा गरेपछि काम थालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।


करोडौं खर्चेर बनाइने यी सरकारी संरचनाको प्रयोगबारे सम्बन्धित कार्यालयसमेत अन्योलमा छन् । अधिकांश विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा समायोजन हुने लगभग पक्का भएकाले ती भवन प्रयोगविहीन हुने नागरिक अगुवाको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तह कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहँदा करोडौं लगानी गरी सदरमुकाममा सरकारी भवन बनाइनु सान्दर्भिक नभएको स्थानीय बताउँछन् । सदरमुकाम रहेको नारायण नगरपालिकाले गत वर्षमात्र करिब चार करोड लागतमा सुविधासम्पन्न भवन बनाई कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले नगरपालिकालाई ती भवन आवश्यक नरहेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् । पुराना भवन नै प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा नयाँ भवन निर्माण गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

समाचार

दाल भारत तस्करी

कागजातबिनाको २ सय क्विन्टल दालसहित ट्याक्टर चालक पक्राउ
- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज (कास)– चीन र सिंगापुरबाट आयातित रहरको दाल सीमावर्ती नाका हुँदै भारत तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयले ठूलो परिमाणमा दालसहित भरिया पक्राउ गरेपछि यस्तो तथ्य खुलेको हो ।


प्रहरीले तीनवटा ट्याक्टरमा भारत लगिँदै गरेको करिब २ सय क्विन्टल दाल डुडवा गाउँपालिकाबाट बरामद गरेको छ । पक्राउ परेका ट्याक्टर चालकले उक्त दाल सीमावर्ती नरैनापुर गाउँपालिकाको लक्ष्मणपुरसम्म पुर्‍याउन लागिएको बयान दिएका छन् । संघीय प्रहरी इकाई प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) महेशविक्रम शाहले चीन र सिंगापुरबाट आयातित दाल भारतमा तस्करी भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान थालेसँगै नयाँ तथ्य फेला परेको दाबी गरे । उनले विदेशबाट आयातित दाल वीरगन्ज हुँदै नेपालगन्ज ल्याइने र यहाँबाट राप्तीपारिको लक्ष्मणपुर नाकाबाट भारत तस्करी हुने गरेको बताए । ‘नेपालगन्जबाट दाल लोड गरी
ट्याक्टर लक्ष्मणपुर पुग्छ । दाल लोड गरिएको ट्रली त्यहीँ छाडेर ट्याक्टर फर्किन्छ,’ एसएसपी शाहले भने, ‘सीमामा छोडिएका दालसहितको ट्रली भारतीय ट्याक्टरले लैजाने गरेका छन् ।’ बरामद दालसहित ट्याक्टर अनुसन्धानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइएको छ ।


पक्राउ परेका ट्याक्टर चालकले उक्त दाल कसको हो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीलाई जनरल स्टोरबाट भाडामा दाल लोड गर्न बोलाइएको हो । कसको हो भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई नरैनापुरको लक्ष्मणपुरसम्म पुर्‍याउन भनिएको थियो ।’


ट्याक्टर चालकसँग दाल ढुवानीको कुनै कागजात नरहेकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । वीरगन्जबाट नेपालगन्जसम्म दाल ल्याउन गिरोह नै सक्रिय भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । रहरको दाल नेपाली बजारमा प्रतिक्विन्टल ८ हजार रुपैयाँ पर्छ । भारतमा त्यसभन्दा बढी पर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

Page 14
विदेश

इरानी परमाणु सम्झौता नत्याग्न आग्रह

- कान्तिपुर संवाददाता

न्युयोर्क (बीबीसी)– राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले अमेरिकालाई इरानको परमाणु क्षमता सीमित पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका छन् ।


बीबीसीसँग कुरा गर्दै गुटेरेजले मध्यपूर्व क्षेत्र खतराको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले सम्झौता तोडिए युद्धको जोखिम बढ्ने दाबी गरे । सन् २०१५ मा इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम स्थगित गर्न सहमत भएपछि इरानको अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रूससँग सम्झौता भएको थियो ।


सम्झौतापछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाउँदै आएका इरान लक्षित कैयौं आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएका थिएयो । तर केही दिनअघि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गर्दै सयौं दस्तावेज सार्वजनिक गरेका थिए ।


त्यसलगत्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानले आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै अमेरिका सम्झौताबाट अलग हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
महासचिव गुटेरेजले भने उक्त सम्झौता एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि भएको बताउँदै संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसभन्दा राम्रो विकल्प तयार नभएसम्म सम्झौता खारेज गर्नुहँुदैन ।’


इरानबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त चासोबारे आफू जानकार बताउँदै गुटेरेजले सम्झौता खारेज भए युद्धको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए । अमेरिकाका युरोपेली साझेदारले ट्रम्पलाई सम्झौताबाट अलग नभई इरानको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा मध्यपूर्वको आक्रामक व्यवहार नियन्त्रण गर्न थप कदम चाल्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

विदेश

भारतमा शक्तिशाली आँधी: कम्तीमा १०१ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता
राजस्थानको अलवारमा आँधीले लडेका रूख काट्दै स्थानीय ।तस्बिर : रोयटर्स/एएफपी

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतका उत्तर प्रदेश र राजस्थानमा बुधबार राति आएको शक्तिशाली धूलोयुक्त आँधीहुरीका कारण कम्तीमा सय जनाको मृत्यु भएको छ ।


आँधीका कारण उत्तर प्रदेशमा ७० जनाको मृत्यु भएको हो । तीमध्ये ४३ जनाको आग्रा जिल्लामा ज्यान गएको हो । अधिकारीले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएका छन् । राजस्थानमा कम्तीमा सय जना घाइते भएका छन् ।


उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पीडितको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । राहत कमिसनर सञ्जय कुमारले भारतीय समाचार संस्था पीटीआईसँग राज्य सरकारले ‘विभिन्न जिल्लामा भएका क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको’ जनाएका छन् ।


त्यसैगरी, उत्तर प्रदेशको छिमेकी राज्य राजस्थानका अलवार, भरतपुर र ढोलपुर जिल्लामा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तर प्रदेशमा ४३ जना घाइते भएका हुन् । अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित राजस्थानको अलवार जिल्लाका सबैजसो विद्यालय बन्द भएका छन् । राज्य सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ४ लाख भारतीय रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उत्तर प्रदेशमा क्षतिग्रस्त पर्खाल


अधिकारीले मृतक तथा घाइतेबारे पूर्ण विवरण आई नसकेको बताएका छन् । उनीहरूका कारण अझै दर्जनौं मानिस हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्ने सम्भावना छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार मृतकमध्ये अधिकांशको सुतिरहेका बेला आँधीले घर भत्किएपछि पुरिएका थिए । आँधीका कारण ठूलो संख्यामा घर ध्वस्त भएका छन् भने रूखहरू ढल्नुका साथै अधिकांश स्थानमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतका राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यमा यस्ता आँधीहरू सामान्य भए पनि यसपटक गत वर्षहरूमा भन्दा निकै बढी क्षति पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेका छन् ।


राजस्थान राज्यका विपद् व्यवस्थान तथा राहत निकायका सचिव हेमन्त गेराले भने, ‘मैले यस कार्यालयमा काम गरेको २० वर्षमा पहिलो पटक यस प्रकारको क्षति अनुभव गरेँ ।’ उनले यसअघि गत अप्रिल १९ को आँधीमा परी १९ जनाको मृत्य भएको जनाए । उनले प्राविधिकहरूले विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न प्रयास गरिरहेको बताए । गेराका अनुसार आँधीहुरीले कम्तीमा २ सयदेखि ३ सय बिजुलीका पोल ढलेका छन् ।


अर्को आँधीको चेतावनी
भारतीय जलवायु विभाग (आईएमडी) ले उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यमा आगमी ४८ घण्टाभित्र आँधीबेहरी फर्कन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ । भारतीय समाचार संस्था पीटीआईसँग आईएमडीका वैज्ञानिक हिमांशु शर्माले भने, ‘आगामी ४८ घण्टामा आँधीबेहरी फर्कन सक्ने उच्च सम्भावना छ ।’ शर्माले उत्तर प्रदेश र राजस्थानको सीमाक्षेत्र करौली र ढोलपुर जिल्लामा उच्च जोखिम रहेको बताए । वैज्ञानिकहरूले भूउपग्रह तस्बिरहरूमा हावाको निकै ठूलो चाप विकसित भइरहेको देखिएको उल्लेख गर्दै २/३ दिन जोखिम कायमै रहेको बताएका छन् ।

विदेश

प्रदूषित सहरमध्ये १४ भारतका

- कान्तिपुर संवाददाता
भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजपथमा पैदलयात्रु । तस्बिर : एजेन्सी

नयाँदिल्ली (बीबीसी)– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएच्ओ) ले विश्वका अति प्रदूषित २० सहरमध्ये १४ वटा भारतका भएको जनाएको छ ।


डब्लूएच्ओको अध्ययनमा भारतका कतिपय सहरमा फैलिएको हावामा पीएम २.५ भनिने स्वास्थ्यका लागि घातक सूक्ष्म कण रहेको जनाइएको छ । त्यस्ता कणहरूले श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोग बढाउने बीबीसीले जनाएको छ ।


डब्लूएचओका अनुसार दिल्ली, बनारस, गया, पटना, लखनउ, आग्रा र श्रीनगर अति प्रदूषित सहरको सूचीमा परेका छन् । राजधानी नयाँदिल्ली विश्वकै छैटौं प्रदूषित सहरमा परेको छ । भारतमा सन् २०१६ मा वायु प्रदूषणका कारण विश्वभरि ४२ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो ।


हाल विश्वमा दसमध्ये ९ जना प्रदूषित वातावरणमा बाँच्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । डब्लूएचओले वायु प्रदूषण तत्काल रोक्न नसके दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सम्भव नहुने बताएका छन् ।

Page 15
कला र शैली

निर्मातालाई साथ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– बक्सअफिस सञ्चालन, राष्ट्रिय फिल्म नीतिको कार्यान्वयन र फिल्म प्रदर्शनको सेयर बाँडफाँडको विषयलाई लिएर फिल्म निर्माताहरू दुई सातादेखि आन्दोलनरत छन् । जेठ २ देखि फिल्म प्रदर्शनमै नलैजाने योजनाका साथ लागिपरेका निर्माताहरू यति बेला आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । यही क्रममै फिल्म सम्बद्ध विभिन्न पेसागत संघ/संगठनहरूले निर्माताहरूको आन्दोलनलाई साथ दिँदै विज्ञप्ति निकालेका छन् । चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र कलाकार संघ, नृत्य निर्देशक संघलगायतका संस्थाहरूले आधिकारिक विज्ञप्ति नै निकालेर निर्माताहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् भने अन्य दर्जन संघसंस्था सामूहिक विज्ञप्तिको तयारी गरिरहेका छन् ।


‘फिल्म निर्माताहरूलाई टाट पल्टाउने सिस्टम बनाएर नेपाली फिल्म उद्योगको प्रगति हुँदैन,’ निर्देशक समाजकी अध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठले भनिन्, ‘उहाँहरूको माग फिल्म उद्योगको हितमा भएको हुनाले हामीले पनि साथ दिने निर्णय गरेका हौं ।’


निर्माता संघले राखेको माग समग्र फिल्म क्षेत्रकै विकास र प्रगतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको भएकोले आफूहरूले पनि विज्ञप्ति निकालेर ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको चलचित्र कलाकार संघकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले बताइन् । ‘लगानीकर्ता भनेको फिल्मको मुख्य मेरुदण्ड हो,’ लामिछानेले भनिन्, ‘निर्मातालाई मारेर कसरी कलाकार, वितरण, प्राविधिक, हलवाला सबै उँभो लाग्न सक्छ ?’


नृत्य निर्देशक संघका अध्यक्ष दिनेश पाख्रिनले पनि बक्सअफिस र सेयरसम्बन्धी निर्माताको माग जायज भएको बताउँदै आफूहरूको साथ रहेको जनाए । ‘निर्माता रहे मात्रै नेपाली फिल्म उद्योग रहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले कार्यसमितिको बैठक राखेरै साथ दिने निर्णय गर्‍यौं ।’


त्यस्तै, संगीत उत्पादन समाज नेपालका अध्यक्ष निर्मलराज ढकाल, नेपाल संगीत उद्योग संघका अध्यक्ष सूर्यबहादुर मगर, संगीत रोयल्टी संकलन समाज अध्यक्ष सुरेश अधिकारी, प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तुलसी पराजुली, संगीतका संघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण शेष, गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष चूडामणि देवकोटा, चलचित्र द्वन्द्व संघका अध्यक्ष सूर्य थोकर, चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा, चलचित्र उपकरण संघका महासचिव सम्राट् सापकोटा, नेपाल सांगीतिक संघका अध्यक्ष मिलन मोक्तान, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष बद्री पंगेनीले पनि निर्माताहरूको आन्तरिक बैठकमा सहभागी भई आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीका अनुसार आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तयारी भइरहेको छ ।


फिल्म प्रदर्शनको आम्दानी पारदर्शी बनाउन बक्सअफिस सञ्चालन हुनुपर्ने, हलसँग न्यायोचित सेयर बाँडफाँट हुनुपर्नेलगायतका माग राखी निर्माताहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६० मै पनि निर्माताहरूले ४२ दिन लामो आन्दोलन गरेर हललाई फिल्म दिन रोकेका थिए । त्यही वर्ष साउन २३ गते हलवालाहरूको संस्था चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच फिल्म प्रदर्शनबाट उठेको कूल रकममा भ्याट कट्टा गरी निर्माता/वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र हलवालाले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म पाउने सम्झौता पनि भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्माताहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अहिले प्रदर्शनीबापत् पहिलो साता हलवाला र निर्माताले आम्दानी ५०/५० प्रतिशत पाउँछन् । दोस्रो साता निर्माताले पाउने प्रतिशतमा घटेर ४२.५ र तेस्रो साता ३७ प्रतिशतमा झर्छ । यसबाहेक वितरकले पाउने १५ प्रतिशत पनि निर्माताकै आम्दानीबाट काटिन्छ । हलमा ब्यानर राख्न र फिल्मकै ट्रेलर बजाउन पनि निर्माताले तिर्नुपर्छ ।


‘यो त निर्मातामाथिको ठूलो अन्याय हो,’ संघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पहिले भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यही भएर हामी आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’
यसअघि दुइटा खेमामा विभाजित निर्माता संघ आन्दोलनमा भने एउटै मैदानमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रारम्भिक भेलामा नवल खडका नेतृत्वको निर्माता संघ नेपाल पनि सामेल थियो । खडकाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बक्सअफिस र राष्ट्रिय फिल्म नीति लागू हुनुपर्ने र निर्माताले फिल्म प्रदर्शनीबापत्को ७० प्रतिशत सेयर पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । हलवालाहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघ भने निर्माताहरुको आन्दोलनबारे अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन । संघका उपाध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले शुक्रबार बस्ने संघको कार्यसमिति बैठकले निर्माताका मागबारे धारणा बनाउने जनाए ।


चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले निर्माताहरूले उठाएको ‘बक्सअफिस र राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन’ सम्बन्धी मागबारे आफूहरू पहिले नै कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको बताइन् ।


केहीअघि बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्सअफिसमा सामेल नहुने हलवालाहरूलाई चेतावानी नै दिएको थियो । उसले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ अनुरूप बक्सअफिस सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र विभिन्न मितिमा सम्बन्धित हलहरूलाई केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा लिंक हुन समयसीमा तोकेकोमा अझै पनि केही फिल्म हलहरूले निर्देशन पालना नगरेकाले त्यस्ता हल यथाशीघ्र बक्सअफिस प्रणालीमा नआए चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन र वितरण) ऐन, २०२६ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने’ जनाएको थियो ।

कला र शैली

जगदीशशमशेरको सम्झना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– वरिष्ठ आख्यानकार जगदीशशमशेर राणाको स्मृतिसभा गरिएको छ । शिमला साहित्यिक भ्रमण समूहले बिहीबार राजधानीमा राणाको साहित्यिक, राजनीतिक र काव्यिक व्यक्तित्वबारे परिचर्चा गरेको हो ।


‘उहाँ संस्कृतको ज्ञाता र नेपाली कलासंस्कृति, पाश्चात्य साहित्य, संस्कृतिको पनि भण्डार नै हुनुहुन्थ्यो,’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइँलाले भने ।


२०७२ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा नेपालबाट छ जनाको टोली भारतका शिमला, देहरादून र दिल्लीका लागि निस्किएको थियो । त्यही टोलीले शिमला साहित्यिक भ्रमण समूह बनाएका हुन् । टोलीमा राधेश्याम लेकाली, मोहनबहादुर कायस्थ, डा. सुमन ताम्राकार, रामबाबु सुवेदी, पवन आलोक र रामप्रसाद पन्त छन् ।


कार्यक्रममा समालोचकद्वय डा. लक्ष्मण गौतम र नेत्र एटमले राणाका कृतिहरूबारे टिप्पणी गरे ।

Page 16
कला र शैली

संगीतले चिनिँदै अस्ट्रेलियाका नेपाली

‘आर्थिक रुपमा लाभदायक नभए पनि अस्ट्ेरलियामा आफ्नो भाषा र संगीत जीवित राख्न पाउनुमै ठूलो सन्तुष्टि हुन्छ ।’
- नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया– सिड्नीमा बसोबास गर्ने गायक ईश्वर पोखरेल अविरलले दुई दिनअघि ‘कति बज्यो भनेर सोधम् कि’ गीत सार्वजनिक गरे । करिब एक साताअघि नै दक्षिण अस्ट्रेलियाकी गायिका प्रजिता गेलालले ‘ब्युटिफुल गर्ल’ गीत निकालिन् । उनीहरूका गीत अहिले पनि युटयुबमा राम्रै भ्युअर्स पाइरहेका छन् ।


अस्ट्रेलियाको व्यस्त जीवनशैलीमा पनि नेपाली गीतसंगीतलाई अघि बढाउने काम यहाँका दुई दर्जनभन्दा बढी गायक, संगीतकर्मी तथा रचनाकारहरूले जीवित राखेका छन् । अहिले अस्ट्रेलियामा करिब साताजसो नेपाली गीतसंगीत सार्वजनिक हुने गरेको छ । एउटा गीत सार्वजनिक गर्न लाग्ने करिब ३ लाख रुपैयाँको आउने बाटो प्रशस्त नभए पनि यहाँका गायकगायिकाहरूले साताजसो नै नयाँ गीत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ‘यो हामीले के पाउने वा नपाउनेभन्दा पनि नेपाली गीतसंगीतलाई विदेशमा पनि जीवित राखौं भन्ने मात्र हो,’ गायक पोखरेल सुनाउँछन् ।


अहिले अस्ट्रेलियाको सिड्नीबाट सबैभन्दा धेरै गीत सार्वजनिक हुने गरेका छन् भने दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट कम छैनन् । सिड्नीमा एक दर्जन बढी गायकगायिकाहरू सक्रिय रूपमा संगीतमा लागिरहेका छन् । अन्य राज्यमा समेत त्यस्ता संगीतकर्मी प्रशस्त भेटिन्छन् । दक्षिण अस्ट्रेलियाबाट संगीतमा लामो समयदेखि लागिपरेकी प्रजिता संगीत रहरभन्दा पनि नेपाली पहिचान र दर्शकहरूको माया भएको सुनाउँछिन् । उनी नेपाली गीत सार्वजनिक गरेर आर्थिक रूपमा केही नपाउने भए पनि आफ्नो भाषा र संगीत जीवित राख्न पाउनु नै आफ्नो सन्तुष्टि भएको दाबी गर्छिन् ।


अस्ट्रेलियामा संगीतमा लागिरहेका मध्ये केही नेपालमै संगीत साधनामा लागिसकेका व्यक्तिहरू भएकाले समेत यता नेपाली संगीतले राम्रो बाटो पाएको हो । गीतकार निष्प्रभ सजीदेखि समीर आचार्य, संजीव पराजुली, राजकुमार गोश्वामी, सुजाता उपाध्याय, नरेन कुलुङ जस्ता कैयौं गायकगायिका नेपालदेखि नै संगीत सृजनामा लागिपरेका थिए । संगीतमा लागिपरेका गायकगायिकाहरूले अहिलेसम्म आफ्नो संगीतकर्मलाई जारी राखेका छन नै नयाँ आउने पुस्ताहरूलाई समेत बाटो प्रशस्त गरिदिएका छन् । अस्ट्रेलियाबाट धेरै गीतमा सफलता पाएका गायक पराजुली आफूहरूको आफ्नो उद्देश्य नै यहाँका नयाँ पुस्तालाई नेपाली गीतसंगीतप्रति प्रोत्साहन जगाउनुरहेको सुनाउँछन् ।


यहाँबाट गीत सृजना गर्नेहरूले बिनाआम्दानी लगानी मात्र गरेका छैनन्, नेपालमा धेरै रोजगारीहरू पनि सृजना गरिरहेका छन् । प्राय: सबै गीतहरू नेपालबाटै उत्पादन गर्ने उनीहरूले एउटा गीतका लागि मात्र म्युजिक भिडियोसहित २ लाखदेखि ४ लाखसम्म लगानी गर्ने गरेका छन् ।

कला र शैली

रंगमञ्चमा ‘तीन बहिनी’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रूसी साहित्यका थुप्रै नेपाली अनुवाद उपलब्ध छन्, टोल्सटोय, एन्टोन चेखबदेखि म्याक्सिम गोर्कीसम्मका । यीमध्ये नेपाली पाठकमाझ चेखबको भिन्न प्रभाव छ । उनै चेखबको ‘थ्री सिस्टर्स’ नाटक अब नेपाली रंगमञ्चमा प्रस्तुत हुँदै छ । लामो समयको रिहर्सलपछि बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी नाटकघरमा शुक्रबारदेखि मञ्चन हुन लागेको हो । नेपालीमा नाम दिइएको छ– ‘तीन बहिनी’ ।


चेखबले सन् १९०० मा यो नाटक लेखेका थिए भने पहिलो पटक सन् १९०१ मा यो मञ्चन भएको थियो । डेढ महिनादेखि रिहर्सलपछि नाटक तयार भएको निर्देशक घनश्याम श्रेष्ठले बताए । यो नाटकलाई नेपालीमा मेघराज अधिकारीले भावानुवाद गरेका हुन् । मंगलबार कलाकारहरू आआफ्नो अभिनयलाई तिखार्ने प्रयास गरिरहेका थिए भने स्टेज निर्माणको पनि तयारी चलिरहेको थियो । सामान्यत: नाटकका दर्शक फिल्मका भन्दा फरक मनोविज्ञान भएका हुन्छन् । फिल्मको पहिलो सोमा दर्शकको घुँइचो हुन्छ भने नाटकको ठीक उल्टो । पहिलो दिन कलाकारको अभिनय निखारिएको हुँदैन भन्दै पछिल्ला सोहरूमा दर्शक घुँइचो बढ्छ । तर, मंगलबार कलाकारहरू पहिलो सोबाटै दर्शक मन जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथ काम गरिरहेका थिए । ‘त्यही भएर डेढ महिना लगायौं यो नाटक बनाउन’, नाटकमा कलाकारको रूपमा देखिन लागेको रंगकर्मी घिमिरे युवराजले भने ।


उनका अनुसार नाटक लगभग पौने दुई घण्टाको हुनेछ । रोचक के भने निबन्धकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदन पनि लामो समयपछि यही नाटकमार्फत रंगमञ्चमा कमब्याक गर्दै छन् । झन्डै १८ वर्षपछि रंगमञ्चमा आएको उनले बताए । घिमिरे युवराजकै अनुरोधमा उनले आँट गरेको उनले सुनाए । ‘हामीले नाटक खेल्दा नेपाली रंगमञ्च यति धेरै प्रोफेसनल भइसकेको थिएन,’ उनले भने, ‘युवासँग काम गर्दा पुरानो रंगमञ्च अनुभव थप नौला लाग्दै छ ।’ तीन दिदीबहिनी र एक दाजु भएको घरको परिवेशमा नाटक आधारित छ । कथा यी तीनै जनाको सम्बन्धमा देखिने र आइपर्ने सानादेखि ठूला उतारचढाब हुँदै अघि बढ्छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने सम्बन्धहरू कसरी जटिल बन्दै जान्छन् ? नाटकले उत्तर खोज्दै जान्छ ।


हरेक सम्बन्धको वास्तविकता बाहिर देखिएभन्दा भिन्नै हुन्छ भन्ने भाव बोकेको नाटकले मान्छेको जीवन सम्बन्धै–सम्बन्धले जेलिएको हुन्छ भन्ने पक्षलाई पनि उजागर गर्छ । नाटकका विभिन्न चुनौतीमध्ये भाषा र शैली रहेको रंगकर्मी जीवन बरालले बताए । नाटकमा सुरेश जीसी, श्याम खडका, विकास जोशी, सुनिसा बजगाईं, आना देउजा, सुलभ पाण्डे लगायतको पनि अभिनय हुनेछ । चेखबको यो नाटकलाई वान वल्र्ड थिएटरले कुञ्ज नाटकघरमा गत मार्च महिनामा अंग्रेजी भाषामै ९ दिन मञ्चन गरेको थियो ।

कला र शैली

वाम्बुले फिल्मको प्रिमियर

- कान्तिपुर संवाददाता
‘ढाङ्कुम’ को प्रिमियर सोमा कवि व्याकुल माइला, नायिका चाँदनी राईलगायत ।

ललितपुर (कास)– आदिवासी किराती वाम्बुले राईको पहिचानमा आधारित वाम्बुले भाषाको पहिलो फिल्म ‘ढाङ्कुम’ को प्रिमियर सो भएको छ । राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलाले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ इमाडोलमा प्रदर्शन उद्घाटन गरेसँगै प्रदर्शन गरिएको हो ।
यो फिल्म वाम्बुले राईहरूको पर्व ढाङ्कुम र मुन्धुमको सेरोफेरोलाई लिएर बनाइएको हो । ‘ढाङ्कुम वाम्बुले राईहरूको महान् चाड हो,’ फिल्म निर्देशक सन्तकुमार राईले भने, ‘ढाङ्कुम वाम्बुले राई युवाहरू मौलिक भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन र जगेर्ना गर्न लागिपरून् भनेर यो बनाइएको हो ।’ फिल्ममा निर्देशक सन्तकुमार नै नायक बनेका छन् । चाँदनी राई नायिकामा देखिएकी छन् । रेन्जाप्रसाद राई पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।


‘यो फिल्मलाई मूलधारका अन्य फिल्मसँग दाजेर हेर्न हुन्न,’ कथा लेखक तथा निर्मातामध्येका विकास राईले भने, ‘यसलाई विशुद्ध वाम्बुले संस्कारभित्र रहेर हेरिदिनुभएमा धेरै कुरा पाउन सकिन्छ ।’


मूलथलो छाडेर उच्च अध्ययनका क्रममा सहर पसेका युवाले आफ्नो मातृभाषा, संस्कृति र रीतिरिवाजप्रति देखाएको चासोलाई लिएर फिल्मको कथावस्तु बुनिएको छ । वाम्बुले राईहरूको उद्गमथलो ओखलढुंगाको उँबु गाउँ सेरोफेरो तथा जनजीवनलाई लिएर बनाइएको फिल्म लगभग एक घण्टाको छ ।


फिल्म हेरिसकेपछि व्याकुल माइलाले वाम्बुले मातृभाषाको आयु बढेको टिप्पणी गरे । ‘तीन दशकदेखि लेख्य रुपमा अघि बढेको वाम्बुले भाषामा फिल्म बन्नु ज्यादै सराहनीय हो,’ उनले भने, ‘यो काम युवा पुस्ताले गर्नुभएकोले हाम्रो भाषा, मुन्धुम, संस्कृति, परम्परा अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु ।’


वाम्बुले भाषाका कोशकार अविनाथ राईले ‘ढाङकुम’ फिल्म आफ्नो जीवनकहानी जस्तै लागेको बताए । वाम्बुले राई समाजका महासचिव जीवन हाताचोले मातृभाषाको संरक्षण अभियानमा नयाँ आयाम थपिएको टिप्पणी गरे । युवा भाषाशास्त्री डा. तारामणि राईले वाम्बुले भाषा जिवित रहेको प्रमाण विश्व समुदायमाझ उक्त फिल्ममार्फत उजागर भएको बताए ।

कला र शैली

‘लम्फू’ वैशाख २८ देखि

- कान्तिपुर संवाददाता
‘लम्फू’ बारे बिहीबार पोखरामा जानकारी दिँदै निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछाने । साथमा निर्माता एवं अन्य कलाकार । 

हेटौंडा (कास)– सामाजिक विषयवस्तुमा बनेको फिल्म ‘लम्फू’ वैशाख २८ देखि देशभर प्रदर्शन हुने भएको छ । एक युवाको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न उतारचढाब कथामा समेटिएको निर्देशक गोपालचन्द्र घिमिरेले बताए । ‘लम्फू’ मा कबिर खडका, सलोन बस्नेत, चाँदनी शर्मा, मरिश्का पोखरेल, सञ्जित भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ ।


निर्देशक लामिछानेले माटो सुहाउँदो सामान्य फिल्म बनेको बताए । ‘लम्फू’ लाई दर्शकले निकै माया गर्ने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘राम्रो बनेको रहेनछ भने मलाई मज्जाले गाली गर्दा हुन्छ ।’
शक्तिवल्लभ घोरासैनीले निर्माण गरेको उक्त फिल्ममा तीन गीत छन् । युवराज सापकोटाले लेखेका गीत अर्जुन पोखरेलले संगीतबद्ध गरेका हुन् ।

Page 17
वाग्मती प्रदेश

उजुरी टुंग्याउन मेलमिलापकर्ता

- बलराम घिमिरे

रसुवा– न्यायिक समितिमा परेका उजुरीलाई छिटो, छरितो र समयमै समाधान गर्न स्थानीय तहले मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गर्ने भएको छ ।


जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत गर्न लागेको हो । न्यायिक समिति र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रबीच समन्वय गरी स्थानीय स्तरमा नै विवाद मिलाउन मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्न लागिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक सृजना लामाले बताइन् ।


‘सूचीकृत गरेपछि गाउँघरमा हुने ससाना विवादको समाधान वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताले गाउँबाट नै मिलाउने हँंदा न्यायिक समितिमा धाउन पर्ने बाध्यता हट्ने छ,’ उनले भनिन् । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले रसुवा जिल्लामा १ सय ९६ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता तयार पारेको छ । नौकुण्ड गाउँपालिकामा ३८ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ता रहेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल रसुवाका कार्यक्रम संयोजक सोनाम तामाङले बताए । रसुवा जिल्लामा १७ वटा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र गठन भएको छ । ‘सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई ८ दिने मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र मेलमिलापकर्ताले विवाद मिलाउन पाउँछन् ।’


रसुवा जिल्लामा अहिलेसम्म १७ वटा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका ५ सय ४९ विवादमध्ये ५ सय ४४ विवाद समाधान भएका छन् । ‘गाउँघरको विवाद स्थानीय स्तरमा नै समाधान गर्न हामीले प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालले गठन गरेको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रसँग समन्वय गरेका छौं,’ उपाध्यक्ष लामाले भनिन् । ‘गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक मेलमिलापकर्तालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजनासमेत रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले हामी कार्यालय व्यवस्थापनमा लागेका छौं । गाउँघरमा हुने विवाद न्यायिक समितिमा सूचीकृत रहेका मेलमिलापकर्ताले गाउँमा नै मिलाउनेछन् ।’ न्यायिक समितिले अहिलेसम्म एक दर्जन विवाद समाधान गरिसकेको छ भने १० विवाद बाँकी छन् । नौकुण्ड गाउँपालिका ६ नम्बर वडाले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापनका लागि ५० हजार छुट्याएको वडाध्यक्ष धर्मबहादुर थोक्राले बताए । गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जिल्लाको पाँच वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

अपांगमैत्री छैनन् विद्यालय

फरक क्षमताका बालबालिकालाई साङ्गसँगै पढाउने चुनौती, चेतना र आर्थिक अभावका कारण अपांग विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित
- अनिश तिवारी
सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको भीमटार इन्द्रावती आधारभूत विद्यालयमा पढ्न पुगेका दृष्टिविहीन सुजिता र अंपाग सुरज माझी । उनीहरूले आर्थिक समस्याका कारण साङ्ग पढ्ने विद्यालय जाने गरेका छन् । तस्बिर : अनिश

माझीगाउँ (सिन्धुपाल्चोक)– चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकास्थित भीमटार माख्लोगाउँकी १४ वर्षीया सुजिता माझी कान सुन्दिनन् । आँखा पनि देख्दिनन् । बाल्यकालदेखि शारीरिक रूपमा अशक्त रहेकी सुजिताले आर्थिक समस्याले पढ्न पाएकी छैनन् । पढ्ने रहर मेटाउन विपन्न परिवारकी सुजिताले घरनजिकैको ‘साङ्ग’ ले पढ्ने इन्द्रावती आधारभूत विद्यालयमा गएर सुन्ने गरेको बताइन् ।


‘धेरथोर सुनेर जान्दछु, आँखा देख्नेले जस्तो कहाँ पढ्न सक्नु,’ विद्यालय छेउमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘के गर्ने घरमा छाक टार्नकै पिरलो छ, हामीजस्ताले पढ्ने विद्यालय महँगो पर्छ रे, बुवाआमाले पढाउन सक्नुहुन्न ।’ जन्मेदेखि तन्तु सुकेका कारण आँखा नदेखेकी उनले छामेकै भरमा विद्यालयसम्म आइपुग्ने गरेको सुनाइन् । ‘यहाँ आएर पनि अलिकति सिकेको छु, तर मैले चाहेजस्तो पढ्न पाएकी छैन,’ उनले भनिन् । उनकै भाइ १३ वर्षीय सुरज माझी बोल्न सक्दैनन्, कान पनि सुन्दैनन् । दाहिने खुट्टामा समस्या भएकाले राम्रोसँग हिँड्डुल गर्न
उनलाई मुस्किल पर्छ । दिदी सुजितासँगै उनी आफन्तकै सहारामा विद्यालयसम्म पुग्छन् ।


भीमटार तल्लोगाउँका १२ वर्षका अभिषेक माझीको समस्या सुरजको जस्तै छ । बुवाले सौतेनी आमा ल्याएपछि मामाघरमा बसेर इन्द्रावतीमा धेरथोर सिक्न आएका उनको पारिवारिक अवस्था नाजुक छ । गरिबीका कारण फरक क्षमतालाई अध्ययन गराउने गाउँभन्दा बाहिरको विद्यालयमा नपठाएको सुरज र सुजिताकी आमा सावित्री माझी बताउँछिन् । ‘नि:शुल्क पढाउने विद्यालय भए कत्ति आनन्द हुन्थ्यो, यिनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । सिकाइका लागि आउने यस्ता फरक क्षमताका बालबालिकालाई त्यहीअनुसारको विद्यालयमा पठाउन आग्रह गरेको इन्द्रावती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकृष्ण तिमल्सिना बताउँछन् ।


‘फरक क्षमता बालबालिकाले यस्तै विद्यालयमा पढेर मात्रै गतिलो शिक्षा लिन सक्छन् भनेर धेरै सम्झाइसकेका छौं,’ उनले भने । सामान्य पढाइले नहुने र फरक तालिम चाहिन्छ भनेर सम्झाउँदा केही सीप नलागेको र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको उनले बताए ।


चेतना अभाव र कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण माझी, दनुवारजस्ता सीमान्तकृतदेखि दलित समुदायका फरक क्षमताका बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित छन् ।


पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिए पनि यस्ता बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । गत वर्ष १२ दृष्टिविहीन, ३५ बौद्धिक सुस्तमनस्थिति र ५२ बहिरा बालबालिका भर्ना गरिएको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाईले जनाएको छ । यो वर्ष भर्ना अभियान चलिरहेकाले यकिन तथ्यांक नआइसकेको एकाई प्रमुख गौरीशंकर पाण्डे सुनाउँछन् । ‘कति पहुँचबाहिर छन्, कति भर्ना भएजस्ता तथ्यांक पूरा आइसकेको छैन, यसबारे तथ्यांक संकलन र निरीक्षण कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले साङ्गसँगै फरक क्षमताका बालबालिका विद्यालयमा पढाउन चुनौतीजस्तै भएको स्विकारे । गत सालको सर्वेक्षणमा विद्यालयबाहिर रहेका ६ सय ४६ बालबालिका र जिल्लाभरका झन्डै ८३ हजारलाई भर्ना गराउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

सिन्ती झर्ना जाने बाटो सेनाले बनाउने

- रमेशकुमार पौडेल
कालिका नगरपालिकाको सिन्ती झर्ना । तस्बिर : रमेशकुमार 

चितवन– चितवनको पहाडी क्षेत्र सिद्धिमा रहेको सिन्ती झर्ना जाने बाटो बनाउने शक्तिखोरस्थित सिंहनाथ गणका सेनाले श्रमदान गर्ने भएका छन् । बिहीबार बाटोको चितवन २ प्रदेशसभा ‘क’ का सांसद घनश्याम दाहालले शिलान्यास गरे । कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० को सीमामा पर्ने सिन्ती झर्ना जिल्लाको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै छ ।


झर्नासम्म पुग्न गाडी चल्ने बाटो छाडेर साढे दुई किलो मिटर पैदल हिँड्नुपर्छ । एक किलोमिटर समथर बाटो र डेढ किलोमिटर सिँढी मार्ग बनाउन नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ बजेट छट्याएको कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठ ‘गोपी’ ले बताए ।


श्रमदान हुने भएपछि बाटो निर्माण पूरा हुने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ । ‘सिंहनाथ गणका सेनाका साथै जनपद र सशस्त्र प्रहरीले पनि श्रमदान गर्ने जनाएका छन् । स्थानीय पनि श्रमदानमा जुट्दै छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र बनेपछि सिन्ती झर्नाले मुहार फेर्नेमा सबै आशावादी छन् ।’ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरबाट उत्तर १८ किलो मिटरसम्म गाडीबाटै जान सकिन्छ । सदरमुकाम भरतपुरबाट पूर्वोत्तर हुँदै गाडीमा २४ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि पैदल हिँड्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगिन्छ ।


सांसद दाहालले झर्ना भएको ठाउँ अल्पसंख्यक चेपाङ जातिको बाक्लो बासस्थान भएका कारण पर्यटन विकाससँगै चेपाङको जीवनस्तर उकास्ने योजना बनाउन आग्रह गरे । ‘चेपाङका घरमा होमस्टे चलाएर, उनीहरूका परिकार बेचेर, संस्कार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर पर्यटनको लाभ चेपाङहरूले पनि लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
सिन्ती झर्ना लगभग ३५ मिटर अग्लो छ । जिल्लाको मैदानी क्षेत्रमा खलखल पसिना आउने गर्मी समयमा झर्ना नजिक चिसो वातावरण हुने स्थानीय बताउँछन् ।


पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेपछि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । विदेशी पर्यटक पनि ल्याउने वातावरण बनाउने उनले बताए ।


सिन्ती झर्ना नजिकै चमेरे गुफा पनि छ । सिद्धि शक्तिखोर क्षेत्रमा अर्को ठूलो चित्राम झर्ना, नागदह र कालिका मन्दिर छन् । यस्तै गरेर यसवरपर नै चितवनको ऐतिहासिक उपरदाङगढी किल्ला र सूर्योदयका लागि प्रख्यात सिराई चुली पहाड पनि छ ।

वाग्मती प्रदेश

घट्दै कोसीका माछा

तामाकोसीमा माछा मारेर जीविका चलाउने माझी आजभोलि कोसीमा जानै छाडे 
- टीकाप्रसाद भट्ट
रामेछापको मन्थलीनजिक तामाकोसीमा माछा मार्दै माझीहरू । माछा लोप भएसागै दिनभरि जाल हान्दा पनि छाक पुर्‍याउन धौधौ हुने गरेको छ ।तस्बिर : टीकाप्रसाद

रामेछाप– ‘तामाकोसीको माछा हो ?’ माछाका पारखीले गर्ने प्रश्नमा मन्थलीका होटल व्यवसायी सुदीप देवकोटा सहज उत्तर दिन्छन्, ‘तामाकोसी कटाएर ल्याएको ।’


‘तामाकोसीमा माछा पाइन छोड्यो, आगन्तुक सबै तामाकोसीको माछाबारे सोध्छन्,’ देवकोटा भन्छन्, ‘तामाकोसीमा त माझीले पाउन छाडे, हामीले के पाउँथ्यौँ ।’ ४ नदीले घेरिएको मात्र नभई नजिकै तामाकोसी बग्ने भए पनि मन्थलीमा तराईको माछा आउने गर्छ । तराईबाट आउँदा तामाकोसी कट्नैपर्छ । त्यही भएर देवकोटाले कथन बनाएका हुन््– ‘तामाकोसी कटाएर ल्याएको ।’ दशकअघिसम्म त्यहाँ बाक्लै माछा पाइन्थे ।


कोसी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी माझी मात्र हैन, महाजाल बोकेर तराईबाट आउने सिपालुले माछा मारेर बजार ल्याउँथे । अहिले त्यस्तो छैन । धेरैले माछा मार्ने कोसिस गर्छन् तर खाली हात फर्कन्छन् । रातभरि कोसीमा टाँगेर राख्ने टाँगोमा माछा पर्न छाड्यो । रहु, असला, कत्ले र बामजस्ता लोभलाग्दा माछा अचेल देखिँदैनन् । ‘माछा लोप भइसके, धेरै अवधि पानीमा जाल खेलाए पनि एकछाक पुर्‍याउन कठिन हुन्छ,’ धमिलिएको तामाकोसीमा माछा मार्न पुगेका गडुवारीका शंकर माझीले बताए । धमिलो पानीमा माछा बढी मार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । कोसीमा बाढी आएको गन्ध आएपछि थकौली र जाल बोकेर पुग्ने माझीहरूले धित मरुन्जेल माछा जम्मा गर्थे । अहिले उक्त कुरा एकादेशको कथाझंै लाग्न थालेको छ ।


तामाकोसीमा माछा मारेर जीविका चलाउने माझीहरू आजभोलि कोसीमा जानै छोडेका छन् । ‘पाइँदैन किन सास्ती गर्नु,’ माझी भन्छन्, ‘दिनभरि कोसीमा डुब्यो, जाल हान्यो थाकिन्छ तर छाक पुग्ने माछा बनाउन धौधौ छ ।’ दिनहँुजस्तो माछाको परिकार नटुट्ने माझीबस्तीमा अब कहिलेकाहीँ मात्र माछा भित्रिने गरेको उनले बताए । ‘कुनै बेला यस्तो पनि थियो, कराइ बसाएर कोसीमा माछा मार्न जाने,’ दुइ दशक तामाकोसीको किनार मन्थली घाटमा व्यवसाय गरेर बसेका रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिबहादुर खड्का भन्छन्, ‘छाक पुग्ने एकै छिनमा मार्न सकिन्थ्यो, ती दिन अब सपनाजस्तै भए, आजभोलि दिनभरि कोसीमा डुबुल्की मार्दा छाक पुग्ने माछा बनाउन सकिँदैन ।’ माछा मार्न गरिएको घातक प्रविधिले माछाको वंश विनाश ल्यायो । ब्याट्रीबाट करेन्ट प्रयोग गरी जोकोहीले माछा मार्न थालेपछि माछा नासिएका हुन् । परम्परागत जाल, पासो, खुँगा, छुट्टा, घोलेन, थकौली, टाँगोभन्दा पनि ब्याट्रीमा जोडिएको विद्युतीय लौरो पानीमा घुसार्दा माछाका भुरा ‘स्वाहा’ भएको खड्काको निष्कर्ष छ । माझीभन्दा पनि गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू माछामा लोभिँदा यो अवस्था आएको उनले बताए । ‘व्यावसायिक माझीको हात र उही पुरानो प्रविधिले माछा मारेको भए माछा यति चाँडै लोप हुँदैनथे,’ खड्काको दाबी छ ।


कोसीमा माछा पाइन छोडेपछि गडुवारी र कुनाउरीमा माछा पोखरी बनाइएका छन् । तामाकोसीको किनारका यी दुई पोखरीमा व्यावसायिक माछा पाल्न थालेपछि भने माझी पनि त्यही पोखरीको माछा खान थालेका छन् । ‘कोसीको कता पाउनु ?’ कुनौरीकी नानीमैया माझी भन्छिन्, ‘कोही पाहुना आयो भने पोखरीको माछा किनेर लाने गरेका छौं ।’ तामाकोसीमा मात्र हैन, माछाका लागि ख्याति कमाएको लिखु र सुनकोसीमा पछिल्लो दशक माछा लोप भएका छन् । असला माछाका लागि प्रसिद्ध लिखुको किनारको साँघुटारमा अहिले माछा पाइँदैनन् । लिखुको माछाको स्वाद लिन जिल्ला सदरमुकामबाट साँघुटारसम्म जाने बोइलर कुखुरा खाएर फर्कन्छन् । सुनकोसीको किनार भएर खुलेको बीपी राजमार्गमा यात्रा गर्ने धेरैको चाहना सुनकोसीको माछा खाने हुन्छ । मोटर रोकेर होटल र रेस्टुराँमा पस्ने यात्रुले सोध्ने पहिलो प्रश्न नै सुनकोसीको माछा खान पाइँदैन ? भन्ने हुन्छ । ‘सुनकोसीको पाइँदैन, हामीले ढाट्नु पनि भएन,’ खाल्टेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसैले हामी भन्छौ, सुनकोसीको पानीले धोएको छ ।’

Page 18
उपत्यका

राजधानीकै यस्तो हबिगत

- कान्तिपुर संवाददाता

निर्माण हुँदै गरेको राजधानीको कीर्तिपुर–तीनकुने खण्ड । यो सडक निर्माणको साता दिन नपुग्दै पिच भत्किएको थियो । अविरल वर्षाका कारण जमेको पानी र हिलोमा हिँड्दै सर्वसाधारण ।

तस्बिर : बिजु महर्जन

उपत्यका

बाँदरपीडितलाई घरमै क्षतिपूर्ति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– काँठ क्षेत्रमा बाँदरबाट पीडित किसानका लागि खुसीको खबर छ– ‘बाँदरले बाली खाए घरघरमै पैसा (राहत) ।’ लगाएको बाली बाँदरले खाएर वर्षौंदेखि हैरान भएका शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज आसपास (मध्यवर्ती क्षेत्र) का बासिन्दाले सरकारबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत रकम पाउँदै छन् ।


निकुञ्जले बाँदरले बाली क्षति गरेबापत् तारकेश्वर नगरपालिकाका ६८ घरधुरीका किसानलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप रकम बाँड्न लागेको हो । बाँदरले गरेको क्षतिस्वरूप दिन लागिएको राहत मुलुकमै पहिलो हो । ती ६८ घरधुरीका किसान गोलढुंगा–जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिभित्रका हुन् । ‘एक किसानलाई २५ सयदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म राहत बाँड्दै छौं,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुँवरले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँदरले गरेको क्षतिबापत् पहिलो चरणमा २ लाख रुपैयाँ बाँडिनेछ ।’ शनिबार विशेष कार्यक्रम गरी उनीहरूलाई राहत बाँड्ने निकुञ्जको तयारी छ ।


यसअघि निकुञ्जले बँदेल र चितुवाले गरेको क्षतिबापत मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता किसानलाई करिब ९ लाख रुपैयाँ राहत बाँडेको थियो । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि वन्यजन्तुले बाली नष्ट गरे क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत रकम दिने व्यवस्था छ । उक्त निर्देशिकाका ६ कार्यक्रम शीर्षकमध्ये ‘वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत’ एउटा शीर्षक छ । उक्त शीर्षकका लागि वार्षिक बजेट बनाउँदा २५ प्रतिशत छुट्टयाइएको र त्यसैबाट राहत बाँड्न लागिएको कुँवरले बताए ।


मुलुकका अन्य निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रका आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा भने बाँदरले गरेको क्षतिबापत राहत दिने व्यवस्था छैन । हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल र अर्नाले मानवीय, बाली र गोठ क्षति गरेमा भने राहत दिइन्छ ।


काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा फैलिएको शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १३ हजार घरधुरी छन् । निकुञ्ज फैलिएको ४ जिल्लामा ११ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति छन् । निकुञ्जले सबै उपभोक्ता समितिका किसानलाई राहत दिने गरेको छ । निकुञ्जले अन्य उपभोक्ता समितिमा पनि बाँदरले गरेको क्षतिको विवरण उतार्ने काम गरिरहेको छ ।


‘बँदेल, चितुवा, भालु, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुले बाली क्षति गरेको तथ्यांक संकलन गरी राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ कुवँरले भने, ‘यसो हुँदा किसान र निकुञ्जबीचको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ मुलुकका धेरै ठाउँमा बाँदरले किसानलाई हैरान गर्ने गरेका कारण राहतको माग सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । निकुञ्ज विभागका इकोलोजिष्ट लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले जनताबाट तीव्र दबाब आएकाले निर्देशिका संशोधन गरेर भए पनि सबैतिर राहतको व्यवस्था गर्नेतिर ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे ।

उपत्यका

समेटिएनन् श्रमिकका छोराछोरी

भर्ना अभियान
- गणेश राई,प्रशान्त माली

काठमाडौं– गोदावरी नगरापालिका १२, ठेंचोस्थित एउटा गलैंचा कारखानामा रौटहटकी ८ वर्षीया बालिका काम गर्छिन् । उनका आमाबुबा छैनन् । हजुरआमासँग बस्छिन् । भर्ना अभियान चलिरहेको बेला उनी भने हजुरआमालाई कारखानामा गलैंचा बुन्न सघाइरहेकी छन् ।


चितवनका १५ वर्षीय राम कार्कीको ४ वर्षअघि बुबा बिते । आमाले दोस्रो विवाह गरिन् । काकासँग काठमाडौं आएका उनी अहिले गलैंचा बुनिरहेका छन् । कार्की भन्छन्, ‘पढ्न मन थियो, तर भाग्यले साथ दिएन ।’ मकवानपुरकी ७ वर्षीया सुमिना गोले, १० वर्षीय समीर ब्लोन र ८ वर्षीया मनीषा थिङ पनि कारखानामा गलैंचा बुनिरहेका छन् ।


उपत्यकामा २ महानगरपालिका र १६ नगरपालिका छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियानमा महानगर र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि खटिए पनि यस्ता विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन सकेका छैनन् । बाहिरी जिल्लाबाट आएर मजदुरी गर्नेका छोराछोरी भर्ना गराउनु उपत्यकाका जनप्रतिनिधिलाई चुनौती बनेको छ ।


संविधानले विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । वैशाखभरि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु छ । अभियानमा स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) का प्रतिनिधि संलग्न छन् । राजधानीमा धेरैजसो अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिकभन्दा पनि निजीमा भर्ना गराउँछन् । तर, उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी आकर्षण बढाए मात्र सामुदायिकप्रति मोह बढ्न सक्ने बताएका छन् ।


स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी भए पनि हालसम्म केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेटले शिक्षक र कर्मचारीको तलब मात्र पुगेको छ । गुणस्तर सुधारका निम्ति स्थानीय स्रोत जुटाउन हम्मे छ ।


भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनील प्रजापति भर्ना अभियान जारी रहेको बताउँछन् । ‘अभियान परम्परा मात्र नभएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार मुख्य चुनौती हो,’ संवैधानिक दायित्व र समाज मनोविज्ञानअनुकूल अघि बढ्ने प्रक्रिया सुचारु राखेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बोर्डिङमा जस्तै सरकारीमा प्रारम्भिक कक्षा नर्सरी, एसकेजी कक्षालाई बलियो पार्नुछ । त्यसैले प्रत्येक विद्यालयको एक शिक्षिकालाई मन्टेश्वरी तालिम दिलाएका छौं ।’


भक्तपुर नेवार जातिको बाहुल्य क्षेत्र हो । त्यसैले त्यहाँका बालबालिका लक्षित गरी कक्षा १ र कक्षा ६ मा नेपालभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको प्रजापतिको भनाइ छ । ‘सानो कक्षामा नेपालभाषा माध्यम र कक्षा ६ देखि रञ्जनालिपि, प्रचलित लिपिबारे जानकारी गराइनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाली र अंग्रेजी भाषा पनि सँगसँगै सिक्ने, सिकाउने वातावरण निर्माण गर्दै छौं ।’


ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठ विद्यालय शिक्षा सञ्चालन जिम्मेवारी हामीसँग उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘पहिलो अभ्यासका रूपमा आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा नगरपालिका आफैंले सम्पूर्ण व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्‍यौं ।’ प्रश्नपत्र छपाइ, परीक्षा सञ्चालनका आवश्यक बजेट नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गरेको उनले जनाए ।
कीर्तिपुर नगपालिका प्रमुख रमेश महर्जन भर्ना अभियानमा छुटेकालाई घरदैलो गरेर समाहित गराउने क्रम जारी रहेको बताउँछन् । ‘सबै वडाका विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिसहित भर्ना छुटेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने । नेवार जातिको बाहुल्य रहेको विद्यालयमा ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मातृभाषा (नेवारी) माध्यमबाट पढाउन पहल गरेको उनको भनाइ छ । ‘मातृभाषालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले प्रभावकारी सिकाइ हुन सक्ने भन्नेबारे भाषा आयोगको समन्वयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मातृभाषा शिक्षाको अनुसन्धान कार्य अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ।


नगर प्रमुख महर्जनले केन्द्रीय बजेट कम भएकाले घरबहाल, व्यावसायिक कर बढाएर शिक्षामा लगानी बढाउने नीति लिएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक विद्यालयलाई विज्ञान प्रविधि (आईटी) मैत्री बनाउने र शिक्षक कम रहेका विद्यालयमा थोरै पारिश्रमिक दिएर स्वयंसेवक शिक्षक खटाउन निर्देश गरेका छौं ।’


ललितपुर महानगरपालिकाका अधिकांश स्थानीयले छोराछोरी निजीमै पढाउने गरेको वडा ९ का अध्यक्ष तथा महानगर प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन् । ‘महानगरको रिङरोड आसपास औद्योगिक क्षेत्रका बालबालिकालाई भर्ना अभियानमा समेट्न सकिएको छैन,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले पनि भर्ना अभियान जारी रहेको बताइन् । ‘केन्द्रीय सरकारले भनेअनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ, थप कुरा मेयरज्यू (विद्यासुन्दर शाक्य) लाई सोध्नोस्,’ उनले भनिन् । मेयर शाक्य भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा १ हजार ४ सय १५ विद्यालय छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई प्रमुख प्रकाश सापकोटाका अनुसार ११ सय ४० निजी र २ सय ७५ सामुदायिक पर्छन् ।

उपत्यका

रथ तान्ने साइत जुराइयो

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर (कास)– सहकालका देवताका रूपमा पुजिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ लगनखेलको थ:ति टोलबाट जावलाखेल वैशाख २७ गते बिहीबार तानिने भएको छ । ज्योतिष कीर्तिकिरण जोशी र पूर्णमंगल जोशीले बिहीबार रथ तान्ने साइत जुराएका हुन् । यदि एकै दिनमा रथलाई जावलाखेल पुर्‍याउन सके वैशाख ३० मा भोटो जात्रा हुनेछ । मत्यस्येन्द्रनाथलाई वैष्णवीले विष्णु, शैवले शिव, शाक्तले शक्ति, सौरले सूर्य, ब्राह्मणले लोकेश्वर र बौद्धले करुणामयका रूपमा पुज्ने गर्छन् । नेपालमा १२ वर्षसम्म पानी नपरी अनिकाल परेकाले वृष्टि गराउन भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, कान्तिपुरका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचाजु र रथचक्र भनिने ललितपुरका ललित ज्यापूले भारत असमको कामरूप कामाक्षबाट मत्स्येन्द्रनाथ नेपाल ल्याइएको लोकोक्ति छ ।

उपत्यका

युवती बेच्ने प्रहरी नियन्त्रणमा

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युवतीलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाई १६ सय ओमानी रियालमा बिक्री गर्ने पेम्बा शेर्पालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ताप्लेजुङ थुकिम्बाका ३५ वर्षीय शेर्पालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले बुधबार पिंगलास्थानबाट पक्राउ गरेको हो । उनले एक युवतीलाई रोजगारको प्रलोभन देखाइ रामचन्द्र सुवेदीको सहयोगमा भारत हुँदै ओमानमा बिक्री गरेका थिए । त्यहाँ आफूमाथि मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भएको युवतीको भनाइ छ ।

उपत्यका

फरार प्रतिवादी पक्राउ

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर (कास)– जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७२ चैत ७ मा लागूऔषध मुद्दामा ११ महिना कैद तथा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएका फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीको टोलीले सूर्यविनायक ७, गुन्डुका ४१ वर्षीय इन्द्र केसीलाई बिहीबार जगातीबाट पक्राउ गरेको हो । केसीलाई सजाय भुक्तानीका लागि डिल्लीबजार कारागारमा पठाएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता डीएसपी कृष्ण प्रसाईंले बताए ।

उपत्यका

सिक्री लुटने पक्राउ

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सुनको सिक्री लुटपाट गरेको अभियोगमा २४ वर्षीय यसिफ शेख पक्राउ परेका छन् । रौतहटका शेखलाई प्रहरीले मैतीदेवीबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो । उनको साथबाट बा६५प ४७४५ नम्बरको स्कुटर र १ तोला ३१ लालको सिक्री पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उपत्यका

घरेलु मदिरा नष्ट

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट बरामद भएको २५ हजार लिटर घरेलु मदिरा र ४ हजार केजी कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको छ । वैशाख सुरुदेखि घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि थालिएको अभियानअन्तर्गत बौद्ध, कपन, कोटेश्वर, बालाजु, स्वयम्भूबाट बरामद मदिरा नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उपत्यका

लागूऔषध कारोबारमा संलग्न पक्राउ

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लागूऔषध मुद्दामा जेल परेर छुटेपछि फेरि सोही कारोबार गर्ने रामेछापका केशव पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेको घटनामा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १० वर्ष जेल सजाय काटेर पौडेल गत असोजमा छुटेका थिए । बाहिर निस्केको ६ महिनापछि ३२ वर्षीय पौडेल फेरि पक्राउ परेका हुन् ।

 

Page 19
खेलकुद

आयोजकको जित

दमक गोल्डकप
- अर्जुन राजवंशी

दमक– आयोजक दमक फुटबल टिमले बिहीबार रूपन्देही ११ लाई टाइब्रेकरमा ४–३ ले पराजित गर्दै दमक गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ ।


निर्धारित समय १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको हो । टाइब्रेकरमा रूपन्देहीका गोलकिपर सोजित गुरुङको प्रहार क्रस बारमा लागेर फर्किएको थियो भने अजित थापाको प्रहार दमकका गोलकिपर विकास माझीले रोकेका थिए ।
दमकबाट पाल्साङ तामाङ, रमेश राजवंशी, सञ्जय धिमाल र प्रवीण राईको प्रहार गोलमा परिणत भयो । दमकका विक्रम लिम्बूको प्रहार क्रसबार माथिबाट बाहिरियो । पेनाल्टीमा रूपन्देहीका अनिश गुरुङ, उमेश थापा र भिषण गुरुङले गोल गरेका थिए ।


दमक बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा खेलको ८१ औं मिनेटसम्म आयोजकले अग्रता लिएको थियो । ८१ औं मिनेटमा रूपन्देहीका नितिन थापाले गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याए । नितिनले पेनाल्टी एरियाभित्रबाट गरेको प्रहार दमकका गोलकिपर विकासलाई छुँदै जालीको सम्पर्कमा पुगेको थियो । त्यसअघि २७ औं मिनेटमा आयोजकका विकेश लिम्बूले गोल गरेर आयोजकलाई अग्रता दिलाए । उनले दुई डिफेन्डरबाट खोसेको बललाई गोलकिपर सोजित गुरुङ बिट भएको मौका छोपेर प्रहार गरेका थिए । विकेशको प्रहार सेकेन्ड बारमा लागेर गोल भएको थियो ।


रूपन्देहीका प्रशिक्षक पुकार गुरुङले खेलमा पराजित भए पनि सन्तुष्टि व्यक्त गरे । दमकका प्रशिक्षक कुमार गिरीले आफ्ना खेलाडीले सोचेभन्दा राम्रो खेलेको बताए ।

Page 20
खेलकुद

एन्फा चुनाव निश्चित

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– अनेकन विवाद र अड्चन छिचोल्दै अन्तत: अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को चुनावी साधारणसभा वैशाख २२ मै हुने पक्का भएको छ । बुधबार कन्चनपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर चन्दसहितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एन्फा चुनावलाई लिएर निषेधाज्ञाको मागसहित दायर मुद्दामा बिहीबार अदालतले कुनै अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि चुनाव हुने पक्का भएको हो । रिटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, निर्वाचन समिति, सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।


निर्वाचन समितिले तोकेको मिति विधानसम्मत नभएको भन्दै अध्यक्ष मणि कुँवर प्यानलले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असहमति जनाएको थियो । सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्षका प्रत्याशी कुँवरले चुनावको मिति परिवर्तन नगरे अदालत जाने–नजाने भन्नेमा सल्लाह गर्ने बताएका थिए । बुधबारै कुँवर पक्षधर केही उम्मेदवारले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि निर्वाचन हुनेमा शंका पैदा भएको थियो । मुद्दा दायर गर्नेमा चन्दसहित काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष विराटजंग शाही, बाराका महमद समिउल्लाह, पर्साका मानदेव हजारा, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापा, सिरहाका प्रवीणकुमार यादव, कैलालीका मोहित साह र सातदोबाटो युथ क्लबका अशोक विष्ट निवेदक थिए । चन्दसँगै शाही र समिउल्लाहले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने मोहितबाहेक अन्यले सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।


चन्दसहितले अदालतमा माग गरेको अन्तरिम आदेशबारे न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले एन्फा निर्वाचन समितिले तोकेकै मितिअनुसार निर्वाचन गर्न सक्ने देखिएको जिकिर गरेको छ । यसबाहेक उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीसमेत प्रकाशन भइसकेको सन्दर्भमा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको व्यहोरा अदालतले जारी गरेको छ ।
यसअघि २०७४ चैत १४ लाई तोकिएको एन्फा चुनाव भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि स्थगित भएको थियो । एन्फाले दुवै जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि वैशाख १२ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै चुनावी बाटो खोलेको थियो । निर्वाचन समितिले त्यसअघि वैशाख ९ गते नै सचिवालयलाई आदेश खारेज भएमा वैशाख २२ गते चुनाव गर्न सकिने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।


शनिबारलाई तय भएको चुनावमा एन्फा अध्यक्ष पदका लागि मणि कुँवर र कर्माछिरिङ शेर्पा भिड्दै छन् । चार उपाध्यक्षका लागि ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कुँवर पक्षबाट महमद समिउल्लाह, गणेशबहादुर चन्द, विराटजंग शाही र सुनील राणा प्रतिस्पर्धामा छन् । शेर्पा प्यानलबाट पंकजविक्रम नेम्वाङ, किशोर राई, कृष्ण थापा, वीरबहादुर खड्का र उपेन्द्रमान सिंहको उम्मेदवारी परेको छ । दाबीविरोधको समयमा नाम फिर्ता नलिए पनि प्रत्याशी किशोर राईले आफूले चुनाव नलड्ने बताउँदै आएका छन् ।


एन्फा कार्यसमितिका लागि हुने १२ सदस्य पदमध्ये एक महिला सदस्यको छिनोफानो भने चुनावअगावै भइसकेको छ । दुई जनाको उम्मेदवारी परेकामा रमा भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पेमा लामा महिला सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । यसबाहेक बाँकी रहेको ११ सदस्य पदमा भने २९ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । चुनावी साधारणसभा शनिबार ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा हुनेछ ।

खेलकुद

लिभरपुल ११ वर्षपछि फाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता
एएस रोमाविरुद्ध गोल गरेपछि उत्साही लिभरपुलका डच डिफेन्डर भिर्जिल भान डाइक (बायाा) र क्रोएसियन डिफेन्डर डेजान लोभरन । तस्बिर : एएफपी

लिभरपुल (एजेन्सी)– लिभरपुल सन् २००७ पछि पहिलोपल्ट युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल पुगेको छ । एएस रोमासँगको सेमिफाइनल दोस्रो लेगमा बुधबार राति ४–२ ले नाटकीय पराजय भोगे पनि लिभरपुल ७–६ को अग्रतामा फाइनल पुगेको हो ।


अगस्ट १५ मा जर्मन टोली होफेनहमसँग प्लेअफ राउन्डमा प्रतिस्पर्धा गर्दै च्याम्पियन्स लिगको यात्रा सुरु गरेको योर्गन क्लोपको लिभरपुलले मे २६ मा युक्रेनको किभमा हुने फाइनलमा १२ पटकको विजेता रियल म्याड्रिडको सामना गर्नेछ ।


रोममा दोस्रो हाफमा तीन गोल खर्चेका कारण लिभरपुलले प्रतियोगितामा पहिलो पराजय भोग्नुपर्‍यो । तर पहिलो लेगमा ५–२ को प्रभावशाली विजयले नै लिभरपुललाई फाइनल आधार तय गरिदिएको थियो । लिभरपुलका ५ हजार समर्थकले स्टाडियो ओलम्पिक रंगशालाबाट प्रत्यक्ष खेल हेरेका थिए । रेफ्रीको अन्तिम सिटी बजेसँगै क्लोप र उनका खेलाडीहरूले तिनै समर्थकसामु भव्य खुसी मनाए ।


आफ्ना समर्थकका अगाडि भिर्जिल भान डाइक घुँडा टेकेर र जेम्स मिल्नर उत्तानो परेर खुसीले भावुक बने । खेल सकिएपछि पनि लामो समयसम्म लिभरपुलका खेलाडी र प्रशंसक रंगशालाभित्र नै खुसी मनाइरहेका देखिन्थे । टेलिभिजन अन्तर्वार्ता सकाएर आएपछि क्लोपले लिभरपुलका समर्थक नजिक गएर उनीहरूलाई हौस्याउँदै प्रशंसा गरेका थिए । लिभरपुलका खेलाडीहरू भने शन कक्सको ब्यानरसामु उनको समर्थन देखाउँदै तस्बिर खिचाइरहेका थिए । पहिलो लेगअघि एनफिल्ड बाहिर कक्समाथि गम्भीर आक्रामण भएको थियो । उनी अझै उपचारका क्रममा छन् ।


लिभरपुलले नवौं मिनेटमै अग्रता बनायो । राड्जा नाइनगोलनले दिएको ब्याकपास रोबर्टो फिर्मिनोको खुट्टामा पुगेपछि ब्राजिलियन स्ट्राइकरले दिएको चलाखी पासमा साडियो मानेले गोलको खाता खोले । यस सिजनको प्रतियोगितामा उनले ९ गोल गरिसकेका छन् ।


मिल्नरको आत्मघाती गोलपछि रोमाले १५ औं मिनेटमै खेल बराबरीमा ल्यायो । डेजान लोभरेनले क्लियर गरेको बल मिल्नरको अनुहार लागेर फर्कंदै गोल हुनपुग्यो । २५ औं मिनेटमा जर्जिनो वाइनाल्डमले खुला हेडमा गोल गरी लिभरपुलको कुल अग्रता ७–३ बनाए । तर रोमाले दोस्रो हाफमा तीन गोल गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पारेर माहोल तताए पनि मैदानभित्र वातावरण शान्त राखिएको थियो । इटालियन राजधानीमा पनि हुनसक्ने सम्भावित दंगालाई ध्यानमा राखेर बाक्लो पुलिस तैनाथ गरिएको थियो ।


इडिन जेकोले ५२ औं मिनेटमा गोल गरी रोमालाई बराबरीमा ल्याए । नाइनगोलनले खेलको अन्तिम समयमा दुई गोल गरे, जसमा एक इन्ज्युरी टाइमको पेनाल्टी गोल थियो । उनको पेनाल्टी गोलसँगै रेफ्रीले खेल सकिएको सिटी फुक्दा रोमाका खेलाडीमा निराशा छायो । त्यही लिभरपुलका खेलाडी जोसिलो पारामा खुसी मनाइरहेका थिए । क्वाटरफाइनल पहिलो लेगमा बार्सिलोनासँग ४–१ ले पराजित भए पनि रोमाले रोमको दोस्रो लेग ३–० ले जितेर उल्टाएको थियो ।


रोबर्टो डी म्याटियोको चेल्सीले बायर्न म्युनिखलाई पराजित गरी सन् २०१२ मा उपाधि जितेयता पहिलोपल्ट इंग्लिस टोली फाइनल पुगेको हो । पछिल्ला १३ वर्षमा लिभरपुल तेस्रोपल्ट फाइनल पुगेको छ । लिभरपुलले पाँच पटक युरोपिययन च्याम्पियन्स लिग जित्नेक्रममा १९७७ मा पहिलो उपाधि जितेको थियो । त्यसको सात वर्षपछि रोमालाई नै फाइनलमा पराजित गरेको थियो ।


क्लोप तेस्रो प्रयासमा आफूलाई लिभरपुलमा भाग्यमानी सावित गर्ने प्रयासमा छन् । २०१५ को अक्टोबरमा उनले लिभरपुलको व्यवस्थापन सम्हालेका थिए । त्यसयता उनको टोली २०१६ को लिग कप फाइनलमा म्यानचेस्टर सिटीसँग वेम्बलीमा पेनाल्टी सुटआउट र त्यसको तीन महिनापछि युरोपा लिगको फाइनलमा सेभियासँग ३–१ ले पराजित भएको थियो ।
बोरुसिया डर्टमन्डलाई २०१२ को जर्मन कप जिताएपछि क्लोप नेतृत्वको टिम फाइनलमा चुक्ने गरेको छ । पछिल्ला ५ फाइनलमा क्लोपको प्रशिक्षणमा रहेको टिम हारेको छ । क्लोपले डर्टमन्डलाई फाइनलमा पुर्‍याए पनि टोली च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा अर्को जर्मन टोली बायर्नसँग पराजित भएको थियो ।


बब पास्ली, जोइ फागन, राफेल बेनिटेज जस्तै इतिहास रच्न क्लोप आतुर छन् । उनीहरू सबैले यसअघि लिभरपुललाई युरोपको च्याम्पियन बनाइसकेका छन् । पास्लीको प्रशिक्षणमा लिभरपुलले १९७७, ७८ र ८१ मा गरी तीनपल्ट च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो ।

खेलकुद

तेक्वान्दो खेलाडी कोरियातिर

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एसियाली खेलकुदलाई लक्ष्य गरेर नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी बिहीबार तीनमहिने वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि दक्षिण कोरियाको सोल गएका छन् । १० खेलाडीमध्ये पुरुषमा सागर गुभाजु, वीरबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र हमाल, भूपेन श्रेष्ठ र अनोज पुजारी तथा महिलामा अस्मिता खड्का, निमा गुरुङ, ज्ञानी चुनारा, संगीता बस्याल र निशा रावल छन् । प्रशिक्षकमा संगीना वैद्य छिन् ।

खेलकुद

श्रीराम र इराको जोडी च्याम्पियन

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– श्रीराम मगर र इरा रावतको जोडीले छैटौं सिटिजन्स बैंक खुला टेनिसको मिक्स डबल्सको उपाधि जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित टेनिस कोर्टमा भएको फाइनलमा श्रीराम र इराले प्रणव खनाल र माहिका राणाको जोडीलाई ७–५, ३–६, ११–९ को सेटमा हराए । श्रीराम र इरा गुरुचेली हुन् । भेट्रान ३५ वर्षमाथि कमल भण्डारी र ६५ वर्षमाथि ज्ञानेन्द्र ताम्राकार च्याम्पियन भए । कमलले महेश श्रेष्ठलाई ६–४, ६–१ ले र ज्ञानेन्द्रले दीपक श्रेष्ठलाई ४–०, ५–३ ले हराए ।

खेलकुद

एनईए कप बास्केटबल

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नवजीवन एजुकेसनल एकेडेमी (एनइए) ले छैटौं एनईए कप अन्तरस्कुल बास्केटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । शुक्रबार सुरु प्रतियोगितामा सिनियर ब्वाइज, जुनियर ब्वाइज र सिनियर गल्र्समा गरी ३२ टोलीको सहभागिता रहने प्रिन्सिपल विष्णुप्रसाद ढकालले जनाए । लिगकम नकआउट आधारमा खेलाइने प्रतियोगिता आयोजककै कोर्टमा हुनेछ ।

Page 21
हेल्लो शुक्रवार

धुन खोज्ने मान्छे

गायक, वाद्यवादक, म्युजिक निर्देशक वा म्युजिक निर्माता सबै हुन् रोहित शाक्य । अचेल उनी म्युजिक प्रोड्युसरका रुपमा बढी चिनिन्छन् । तर, कतिपयले उनलाई युट्युबका कारण चिन्छन् ।
- सजना बराल

कुन परिचय सुहाउला रोहित शाक्यलाई ? गायक, वाद्यवादक, म्युजिक निर्देशक वा म्युजिक निर्माता ? सबै हुन् उनी । अचेल पछिल्लो परिचय अर्थात् म्युजिक प्रोड्युसरका रूपमा बढी चिनिन्छन् । तर, कतिपयले उनलाई युट्युबका कारण चिन्छन् । त्यहाँ उनका गीतहरू पपुलर छन् । एउटा जमात् उनलाई ‘जिन्दावाद’ को भोकलिस्ट मान्छ । फिल्मी क्षेत्रका लागि उनी ब्याकग्राउन्ड स्कोर तयार पार्ने कुशल म्युजिसियन हुन् ।


यी सबैबीच रोहित आफूलाई केमा खास दक्ष ठान्दा हुन् ? वा, केमा बढी रमाउँछन् उनी ? ‘मलाई आफ्नोजस्तो लाग्ने चीजहरू मेरो युट्यब च्यानलको इभनिङ सेसनमा राख्छु,’ उनले भने, ‘आई कल इट माई वन । मनभित्रदेखि आएका सिर्जना यसमा छन् । धेरै कर्मसियल काम गरिरहेको हुन्छु । इभनिङ सेसनमा चाहिँ आफूलाई एक्स्प्लोर गर्न खोज्छु ।’ सेसन तयार पार्न उनी कहिले सिक्किमका हरिया डाँडा त कहिले पोखराका तालछेउ अनि कहिले बौद्ध स्तूपतिर पुगिरहेका हुन्छन् ।


इभनिङ सेसन हेर्नेलाई थाहै होला, रोहित इलेक्ट्रोनिक म्युजिकमाथि प्रयोग गर्दैछन् । उनीसँग म्युजिक प्रोडक्सन कन्ट्रोल (एमपीसी) छ जसको बटन थिचेर विभिन्न धुन निकाल्छन् र म्युजिक कम्पोज गर्छन् । एमपीसीको कम्पोजिसनलाई कतिपयले कृत्रिम वा अल्छी काम मान्छन् । तर, रोहित यसबाटै अर्गानिक सिर्जना उत्पादन गर्न खोज्दैछन् । ‘एमपीसीको प्रत्येक बटन म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट हो’, उनी भन्छन्, ‘इन्स्ट्रुमेन्ट आफैंले म्युजिक क्रिएट गर्न सक्दैन । यसका लागि सर्जक चाहिन्छ । सर्जक हुन मिहिनेत गर्न पर्छ ।’ एमपीसी सिक्नुअघि उनी भायोलिन, किबोर्ड, गितार, ड्रम्स आदि बजाउँथे ।


...
सन् २०१० मा ‘रिवाइन्ड...’ गीतको भिडियो आउँदा रोहित अलि अर्कै थिए । कर्ली कपालवाला लुरे गायक । अहिले मोटाएका छन्, कपाल छोटो छ । आँखामा माइनस ५.५ पावरको चस्मा लाउँछन् । यो सायद कम्प्युटरको देन हो । कहिलेकाहीँ बिहानदेखि मध्यरातसम्मै स्क्रिनमा आँखा हुन्छ । ‘हाम्रो कामको ठेगानै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले खाली–खाली हुन्छौं । कहिले नन–स्टप गर्नुपर्छ ।’ फिल्मको ब्याकग्राउन्ड स्कोर बनाउनेदेखि विज्ञापन, डकुमेन्ट्री, प्रोमो, एनिमेसन र म्युजिक भिडियोका काममा उनी प्राय: व्यस्त भइरहेका हुन्छन् ।


आठ वर्षअघि ‘प्लास्टिक हार्ट’ एल्बम निकालेपछि जिन्दावाद ब्यान्ड सुनिन छोड्यो । रोहित थाइल्यान्ड गए । अडियो इन्जिनियरिङको अध्ययन सकाएर सन् २०१२ मा नेपाल फर्किए । त्यसयता म्युजिकमा एक्टिभ छन् । उनको अर्को पेसा छैन । अडियो/भिज्युअल प्रोडक्सनसम्बन्धी विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने ‘फज फ्याक्ट्री प्रोडक्सन’ कम्पनी खोलेका छन् । यसमा उनीसँग प्रसित, प्रतीक, बर्खा, एञ्जेला, हिमाल र रेवत गरी ६ जना संलग्न छन् । कम्पनीले आधा दर्जन विज्ञापन, ३५ भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू निर्माण गरिसकेको छ ।
रोहितकै परिकल्पनामा ‘फजस्केप’ नामक वेब शृंखला सुरु गरिएको थियो । यसमा म्युजिसियनहरू ठाउँ–ठाउँमा पुगेर अस्थायी स्टुडियो खडा गर्छन् । स्थानीयसँग समय बिताउँछन्, लोक भाका सुन्छन् र तिनलाई त्यहीँ स्थापना गरिएको स्टुडियोमा रेकर्ड गर्छन् । ठाउँ विशेषको जीवन–संस्कृतिमा आधारित गीत तयार पारिरहँदा भिडियो पनि खिचेका हुन्छन् । यसरी उनीहरूले सिन्धुपाल्चोकको शेर्माङथाङ पुगेर ‘ह्योल्मो...’ गीत तयार पारेका छन् भने वीरगन्ज गएर ‘झिझिया...’ को म्युजिक भिडियो बनाएका छन् ।


‘स्थानीय आर्टिस्टसँग सहकार्य गर्न यो तरिका रोजेका हौं,’ रोहितले फजस्केपबारे भने, ‘त्यहाँको संगीत प्रवद्र्धन होला । भिडियोमार्फत त्यो ठाउँको विशेषता पनि देखिएला । यो राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ ।’ पश्चिमा संगीतमा रमाइरहँदा आफ्नो लोक संगीतमा पनि भिज्न खोजेको रोहितको भनाइ छ । कोठाबाट बाहिर निस्किएर कला सिर्जनामा लाग्न अरूलाई उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहना रहेको बताए । ‘यसपछि हामी जनकपुर जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘भोजपुरको गन्धर्व गाउँमा १० दिन बस्यौं । त्यहाँको एपिसोड छिट्टै युट्युबमा आउँछ ।’


...
सन् २००९ मा रोहितले आस्था तामाङ मास्केसँग ‘सबै ठीकै हुन्छ...’ एल्बममा सहकार्य गरे । त्यसले दुवैलाई संगीत क्षेत्रमा राम्ररी ‘इन्ट्रोड्युस’ गरायो । एल्बमका गीतमा रोहितले भिडियो निर्देशन, सम्पादनलगायत गरेका थिए । यी दुईको सहकार्य अझै जारी छ । आस्थाका एल्बमहरूमा रोहितले गीत लेख्ने, कम्पोज गर्ने, भिडियो बनाउने गरिरहेका हुन्छन् । ‘खुला आकाश...’, ‘खाली...’, ‘घामको सानो टुक्रा...’ जस्ता गीतमा उनीहरूको मिहिनेत देखिन्छ ।


सन् २०१० मा रोहितसहित राजन श्रेष्ठ, अभिषेक भद्र, सनी तुलाधर र किरण शाहीले ‘जिन्दावाद’ ब्यान्ड फर्म गरेका थिए । यसलाई उनीहरू अल्टरनेटिभ आर्ट रक ब्यान्ड भन्न रुचाउँथे । ब्यान्डका ‘रिवाइन्ड...’, ‘स्पोइलिङ...’, ‘बिग एफ८ मेस...’ जस्ता गीत रक सर्कलमा सुनिए । विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुति पनि दिएको थियो । तर, सदस्यहरू छुटिनाले ब्यान्ड निष्क्रिय
बन्न पुग्यो ।


रोहितका अनुसार ब्यान्ड फेरि म्युजिक सिनमा आउन लागेको छ । ‘सबै सदस्य विदेश गएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले फर्किसक्यौं । दोस्रो एल्बमको तयार गर्दैछौं ।’ पहिलो एल्बममा अंग्रेजी गीत मात्र राखेका उनीहरूले अब भने नेपाली भाषामा पनि गाउन खोजेका छन् । यो प्रयोगात्मक ब्यान्ड हो जसको शैली निश्चित छैन । ‘हामी कहिले लाउड हुन्छौं, कहिले सफ्ट साउन्डमा सुनिन्छौं,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र शैलीको ब्यान्ड भन्दा हुन्छ ।’
...


भिसा गर्ल, कबड्डी, लुट, दुई रुपैयाँ, नाका, कृ, मिस्टर झोले, कोहलपुर एक्सप्रेस जस्ता फिल्मका लागि रोहितले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक तयार पारेका थिए । उनको काम अलि भिन्न वा सिर्जनशील मानिन्छ । यही भएर अहिलेका व्यस्त साउन्ड डिजाइनरमध्येमा पर्छन् । रामबाबु गुरुङ, निश्चल बस्नेतहरू उनीसँग सहकार्य गरिरहेका हुन्छन् । ‘फिल्मको काम
शैलेश र म मिलेर गर्छौं,’ उनले साथीबारे भने ।


रोहित हतारिएर काम गर्दैनन् । नेपाली फिल्मको सांगीतिक पहुँच बढ्दै गएको अनुभव गरेका छन् । यो कुराले उनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । ‘टीभी, युट्युबहरूका कारण गीतहरू भाइरल हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै एउटा विधा समाएर चलनचल्तीको शैलीमा गीत बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले नयाँ–नयाँ कन्सेप्टमा काम गर्न सक्छौं । यही कुराले मलाई ऊर्जा दिन्छ ।’ उनी फिल्मको म्युजिक निर्देशन गर्दा रक, पप, लोक, आधुनिक सबै विधामा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।


गाउन, बजाउन र प्रस्तुति पनि दिन जानेका यी आर्टिस्ट स्टेजमा भने विरलै देखिन्छन् । स्टेजसँग उनको त्यति लगाव छैन भन्दा फरक नपर्ला । आफ्नो उद्देश्य म्युजिक पर्फमरभन्दा पनि म्युजिक प्रोड्युसर बन्ने रहेको बताए । ‘ठूलो स्टार वा सेलेब्रिटी बन्न खोजिरहेको छैन म,’ उनले भने, ‘म्युजिक प्रोड्युसरका रूपमा चिनिन चाहन्छु । मैले गर्दा अरू पर्फमरले स्टेज पाऊन् भन्ने चाहना छ ।’

 

पर्फेक्ट लागेका गीत
१. टोपी ब्यान्डका भिडियो
तीनटा भिडियो तयार पारेका थियौं । त्यो बेला हामीसँग धेरै कुराको अभाव थियो । जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नहुँदा पनि भिडियो राम्रो बन्यो । सिर्जनालाई लिमिटेसन (सीमितता) ले रोक्दैन रहेछ भन्ने बुझ्यौं ।
२. अन्डरसाइड ब्यान्डका भिडियो
‘डिस्कनेक्ट...’ र ‘सेटन इन योर स्टेरियो...’ बोलका दुई गीतको भिडियोहरू हेर्दा गर्व लाग्छ । यिनले हाम्रो कम्पनीलाई धेरै प्रमोट गरे ।

बेस्ट ब्याक ग्राउन्ड स्कोर
१. भिसा गर्ल
यो मेरो पहिलो काम थियो । त्यसैले राम्रो लाग्छ ।
२. कन्टेजियस अपारेसन अफ डम्बरे डेन्ड्राइट्स
पूजा गुरुङ र विभुसले बनाएको यो सर्ट फिल्ममा मैले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाएको थिएँ । फिल्मको विषय र मेरो अप्रोच ठ्याक्कै मिलेजस्तो लाग्छ ।
३. झुम्की
यो अलि फरक खालको फिल्म थियो । मैले गरिआएको भन्दा बेग्लै तरिकाले काम गर्नुपरेकाले मैले थप मिहिनेत गरेको थिएँ । यसको ब्याकग्राउन्ड स्कोर मलाई चित्तबुझ्दो लाग्छ ।

[email protected]

Page 22
हेल्लो शुक्रवार

रारा जानेहरू...

पहिलोपटक यात्रा गर्नेहरू रारा ताल नपुग्दासम्म मुख खुम्च्याउँछन् । जब तालमा पुग्छन्, तब त्यहाँको सौन्दर्यले सबैलाई लोभ्याउँछ ।
- विमल खतिवडा

 

जाजरकोट खलंगाकी २२ वर्षीया कृतिका शाहले रारा जाने इच्छा राखेको धेरै भएको थियो । काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित सफ्टवेरिका कलेज अफ आईटी एन्ड ई–कमर्शबाट स्नातक तहको अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएर घर पुगेकी उनी वैशाखको पहिलो साता परिवारसहित रारामा भेटिइन् ।


‘रारा आउने प्लान पहिलेदेखिको हो, साथीहरूले राराको फोटो फेसबुक र इन्स्टामा अपलोड गर्दा चाँडै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो,’ उनी खुसी हुँदै भन्छिन्, ‘अहिले सबै परिवार आउने मौका जुर्‍यो ।’ जता फोटो खिचे पनि राम्रो देखिएको भन्दै उनी दंग थिइन् ।


‘बाटो गाह्रो छ भन्ने सुने पनि मलाई त त्यस्तो लागेन,’ उनी भन्छिन्, ‘एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ हो रारा ।’ उनलाई पुग्न ३ दिन लाग्यो । रारा मात्र घुमिनन्, उनले । जुम्ला पनि पुगिन् ।
‘६ दिनको रारा र जुम्ला यात्रा हो, २५ सय फोटा खिचें,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो नेपालमा यति सुन्दर ठाउँहरू छन्, जहाँ हामी कमै पुग्छौं, त्यसैले जति पनि राम्रा ठाउँहरू छन्, ती ठाउँको सबै मिलेर प्रचारप्रसार गर्दै पर्यटक भित्र्याउने अभियान चलाउन जरुरी छ ।’


३ वर्षयता रारा घुम्न जानेको संख्या बढेर गएको छ । आन्तरिक पर्यटक बढी छन् । उता बाँके कोहलपुरका लोकेश न्यौपानेको पनि यो पहिलो रारा यात्रा हो । कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा शिक्षा संकायतर्फ कक्षा १२ मा अध्ययनरत उनी साथीसँग रारामा भेटिए ।


रारा आउने ठूलो सपना थियो, पूरा भयो,’ उनी खुसी हँुदै भन्छन्, ‘सुनेजस्तै सुन्दर रहेछ ।’ रारा पुगेर ५ सय बढी फोटो खिचेको उनी सुनाउँछन् । ‘बाटोमा अलि अप्ठ्यारो भयो, आउन तीन दिन लाग्यो,’ २० वर्षीय उनी भन्छन्, ‘गाडीबाट झरेर हिँड्नुपर्दोरहेछ, यात्रामा जति कष्ट भए पनि रारा पुगेपछि सबै पीडा भुलिँदोरहेछ ।’


पहिलो पटक यात्रा गर्नेहरू रारा ताल नपुग्दासम्म मुख खुम्च्याउँछन् । जब तालमा पुग्छन्, तब त्यहाँको सौन्दर्यले सबैलाई लोभ्याउँछ । निराश मुहारमा चमकता आउँछ । पीडा बिर्सिएर राराको सौन्दर्यता लुटपुटिनेको कमी हुँदैन । जता हेर्‍यो, उतै रमाइलो लाग्छ । वरिपरिको हरियाली र सेताम्य हिमशृंखलाको छाया तालमा पर्दा तालभित्रै हिमाल छन् जस्तो भान हुन्छ ।
‘रारा साँच्चै सुन्दर रहेछ,’ पहिलो पटक रारा पुगेका युवा कवि रावत भन्छन्, ‘यसको वर्णन जताततै हुने गथ्र्यो, आज यसको प्रत्यक्षदर्शी बन्न पाउँदा खुसी छु ।’


रारा ताल १ सय ६७ मिटर गहिरो छ । समुद्री सतहबाट २९ सय ९० मिटर उचाइमा छ । तालमा २ वटा होटल छन् ।


भीड लाग्दा टेन्ट टाँगेर सुत्छन् पर्यटक । यो ठाउँमा सधंै चिसो हुन्छ । गाडी जाँदैन । ताल्चाबाट २ घण्टा हिँडेर पुगिन्छ । घोडा चढ्न पाइन्छ । ताल फन्को मार्न ५ घण्टा लाग्छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको सुरुवात कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ साल वैशाख १ गतेबाट सुरु गरेको छ । त्यो दिन मात्र रारा ताल नजिकैसम्म गाडी चल्न दिइएको थियो । सडक कच्ची छ भने पर्यटकको भीडभाड बढ्दै गए पनि रारा आसपास पर्याप्त होटल भने छैनन् ।

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

“ड्रप आउट” को एग्रिकल्चर उडान

डाक्टरको सपना पैसामा अड्किएपछि इन्जिनियर बन्ने धोको पाले । इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा नाम निस्कियो ।
- शेखर अधिकारी

०६० सालको एसएलसीमा सामुदायिक विद्यालयबाट गोरखा जिल्ला प्रथम भएका साधुराम बस्नेत, ३१ को ठूलो सपना थियो डाक्टर बन्ने । डाक्टर बन्ने सपनाले उनलाई काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍यायो । पद्मोदय उच्च माविमा आईएस्सी गरेपछि उनले डाक्टरी पढ्न कहाँ पुगेनन् । ‘एकखालको भूत नै सवार भएको थियो,’ १४ वर्षअघि फर्कंदै साधुराम भन्छन्, ‘अन्तिमसम्म बल गरें । सकिनँ ।’


कुरो अड्कियो पैसामा । फुल स्करसिप पाएनन् । फिलिपिन्सको एउटा मेडिकल कलेज ८ लाख रुपैयाँसम्ममा पढाउन तयार भयो । त्यो पैसा पनि निकाल्न सकेनन् । गोरखाका किसान परिवारका सात दाजुभाइमध्ये कान्छा साधुरामलाई ८ लाख ८ अर्बजत्तिकै भयो ।


डाक्टरको सपना पैसामा अड्किएपछि इन्जिनियर बन्ने धोको पाले । उतिबेला नाम निकाल्नै कठिन एपेक्स कलेजमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा नाम निस्कियो । ‘दुई सेमेस्टरसम्म पढें,’ इन्जिनियरिङका ड्रपआउट उनी भन्छन्, ‘कलेजमा पैसा बुझाउन सकिएन । छाडिदिएँ ।’


डाक्टर र इन्जिनियरको सपना पैसाकै कारण हत्या भएपछि साधुरामले पढ्ने होइन, कमाउने बाटो खोज्न थाले । चिनेजानेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ‘फिल्ड ट्रेनर’ को जागिर लगाइदिए । ‘फिल्ड ट्रेनर’ को नियुक्तिपत्र बोकेर सुदूरपश्चिमको दार्चुला पुगेका साधुरामले एकैपटक दुइटा काम भ्याए । बानेश्वर क्याम्पसबाट बीबीएस र भारतको देहरादून खुला विश्वविद्यालयबाट बीए अनर्स पनि पूरा गरे ।


प्रोजेक्टको सिलसिलामा तीन वर्षसम्म दार्चुलासहितका सुदूरपश्चिमका जिल्लाका कृषकसँग बिताएका साधुराम काठमाडौं फर्किएपछि किसानसँगको उठबसको तलतल लागिरह्यो । ‘त्यहींबाट सिक्ने मौका पाएँ । सानो–सानो कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । खुसी कृषकहरू देखें,’ उत्साही कृषकहरूलाई नै जीवनको टर्निङ पोइन्ट मानेका उनी भन्छन्, ‘कुन बेला आफैं व्यावसायिक फार्म सुरु गरौं भन्ने भएको थियो ।’


काठमाडौं फर्केपछि किंग्स कलेजमा ईएमबीए भर्ना भएका उनी काठमाडौं आसपासका गाउँ पुग्दा टनेल फार्म गरेको देखे । इजरायलबाट ट्रेनी कृषकको कोर्स पूरा गरेर फर्किएका युवाले तरकारी राम्रो उत्पादन गरेको देखेपछि उनलाई पुन: रहर जागेर आयो । रात्रि कलेजमा भर्ना भएका साधुराम बिहान ट्युसन पढाउँथे । एफएओमा काम गर्दा बचेको करिब ८० हजार रुपैयाँमा ट्युसन पढाएर जम्मा भएको १ लाख थपिएको रहेछ । ‘आफैंसँग भएको पैसाले जति हुन्छ, त्यतिमै फार्म सुरु गर्छु भन्ने आयो,’ व्यावसायिक कृषि कर्मको इतिहास खोतल्दै उनले भने, ‘धेरैतिर खोज्दा काभ्रेस्थलीमा भेटिएको दुई रोपनी जग्गामा गोलभेंडा खेती गर्ने निधो गरें ।’


साधुरामको जीवनको पहिलो प्रोजेक्टमा कोही सहयोगी थिएनन् । उनले सबै काम एक्लै गरे । बाँस काट्ने, छाप्रो बनाउनेदेखि अस्थायी ट्वाइलेटसम्म आफैं बनाए । हातमा ठूल्ठूला ठेला उठे । खुट्टामा चोटैचोट । त्यस वर्षको दसैंमा घर जाँदा आमाले हात काटेको, खुट्टामा चोट लागेको देखेपछि चित्त दुखाइन् । ‘मैले त पढ्न भनेर काठमाडौं पठाएँ । खेती नै गर्ने भए यहीँ गरे भैगो नि,’ आमाले भनेकी थिइन्, ‘अब त्यो बाटो नलाग ।’


आमाले नजानु भनेको बाटोमा साधुराम झन् तीव्र गतिमा लम्किए । दुई रोपनीमा गोलभेंडा रोपेका उनको लगानी उठाउन वर्ष दिन कुर्नुपरेन । झन् जोस जाँगर थपियो । उनले त्यहीँ फेरि १० रोपनी जग्गा लिजमा लिए । त्यहाँ पनि गोलभेंडाकै फार्म सुरु गरे । काञ्जीरोवा कृषि फार्मको नामलाई ब्रान्डिङ गर्दै लगे ।


काभ्रेस्थलीको कृषि फार्मले एक–दुई वर्षमै राम्रो आम्दानी गरे । लगानी उठाउनु ठूलो कुरा भएन, सहयोगीहरूलाई तलब र आम्दानी थपिँदै गयो । अर्गानिक उत्पादन गरिएका गोलभेंडा सीधै पोखरासम्म पुग्थे । फर्केर पैसा आउँथ्यो । उनले फार्मिङबारे कतै पढेनन्, बरु म्यानेजमेन्टको आफ्नो पढाइलाई प्रयोग गरे । ‘कसरी उत्पादन गर्ने त मैले सिकेकै थिएँ,’ उनी भन्दै थिए, ‘राम्रो म्यानेजमेन्ट भयो भने सफल भइन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यही गरें ।’


एकपछि अर्को फार्मिङ प्रोजेक्ट थपिए । भक्तपुरको नगरकोट र गुन्डु तथा काभ्रेको नालामा एकपछि अर्को गरी फार्महरू थपिए । त्यहाँसम्म पुग्दा भने अरू युवा उद्यमीहरूसँग सहकार्य गरे । काभ्रेस्थलीभन्दा ठूल्ठूला प्रोजेक्ट थिए ती । तर केही समयमै विस्तारै उनले ती सबै प्रोजेक्टलाई काञ्जीरोवाभित्रै ल्याए । प्रोजेक्टहरू एकलौटी भयो । अहिलेसम्म ९६ रोपनी जग्गामा फार्मिङ छ ।


अर्गानिक खेतीको विषयमा सिक्न र सिकाउन नेपालका अधिकांश भूभाग पुगेका छन् । भारतका धेरै राज्यमा टेकेका छन् । सिक्न र सिकाउन युरोपसम्म पुगेका छन् ।


सुरुका दिनमा आफैं १८ घण्टासम्म फार्ममा काम गरेका साधुरामसँग अहिले २ दर्जनले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उनीहरू सबै मासिक तलब खान्छन् । सबै खर्च गरेर उनका लागि बचत ३–४ लाख रुपैयाँ छँदैछ ।


भारत पुगेपछि उनले एउटा कुरा थाहा पाए । तरकारी खेतीमा देखिने समस्या पछि होइन, बेर्ना उत्पादन गर्दै हुने रहेछ । नेपालमा आएपछि कुरा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको तरकारी विकास निर्देशनालयमा पुर्‍याए । निर्देशनालयले कामको जिम्मा दियो । उनले काभ्रेस्थलीमै ६ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर हाइटेक बेर्ना उत्पादन सुरु गरेका छन् । एक वर्षअघिदेखि सुरु भएको हाइटेक बेर्ना उत्पादनले अहिले राम्रो गति लिएको छ । ‘अफसोइल क्लोज फार्मिङ’ प्रणालीबाट ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु भएको नर्सरीको बेर्ना अहिले ताप्लेजुङदेखि धनगढीसम्म पुगेको छ । ‘सेन्सरले अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ । सबै काम सिस्टमले गर्छ,’ लोभलाग्दो नर्सरीमा भेटिएका साधुराम भन्छन्, ‘यहाँबाट उत्पादन भएका बेर्नामा रोग लाग्ने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ ।’ कम्तीमा १० दिनमा उम्रने बीउ यहाँ २४ घण्टामा उम्रन्छ भने तीन दिनभित्र सार्न सकिन्छ ।


आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पहिलो सुरुवात कृषि क्षेत्रबाटै गर्न सकिने साधुराम बताउँछन् । ‘म एउटा उदाहरण दिन्छु । ४ रुपैयाँ लगानी भएको काउलीले ६० रुपैयाँसम्म प्रतिफल दिन्छ । फेरि समय पनि दुई महिना मात्रै,’ उनले सहजै बुझाइदिए, ‘कति सय प्रतिशतसम्म बढी हो, अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो कुनै रकेट साइन्स पनि होइन ।’
सामूहिक, सामुदायिक र एकीकृत खेती प्रणाली अपनाउन साधुरामको सुझाव छ । तर, बिचौलियामार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने र बजारसम्म पुर्‍याउने प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताउँछन् ।


कृषिमा अनुदान भनिए पनि सरकारी प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन् । ‘तर, कागज बुझाएर सरकारी अनुदान लिने झोले किसानहरूको बिगबिगी छ,’ उनको अनुभव छ, ‘युवा प्रोत्साहित गर्ने संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ ।’

[email protected]

हेल्लो शुक्रवार

झापाका डिजाइनर

 झापा गोल्डकप आयोजनास्थल डोमालाल रंगशालालाई चिटिक्क पारेका फिरोज र राजेन्द्र घरघरका बगैंचा डिजाइन पनि गर्छन् । यही कामले उनीहरुलाई प्रशंसा दिलाएको छ । उनीहरुले चलाएको रेस्टुरेन्ट, इन्टेरियरको हिसाबले झापाकै ‘युनिक’ मानिन्छ ।
- पर्वत पोर्तेल

बिर्तामोडको पश्चिम बस स्टेसनदेखि ३० सेकेन्ड जति दक्षिण हिँडेर पूर्वतिर हेरेपछि एउटा अनौठो होटल देखापर्छ । जसको नाम सीपी अर्थात् सेन्टर पार्टी प्यालेस हो ।


बिर्तामोडका फिरोज राई र उनको टिमले सामान्य पार्टी प्यालेसलाई फरक सज्जा दिएका छन् र सबैका लागि यो आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।


पार्टी प्यालेस नजिकै होटल पनि छ । होटलको प्रवेशद्वारमा बुद्ध बेम्बो नामको अनौठो बाँस रोपिएको छ । होटलको उत्तर र पश्चिमपट्टि पर्खाल छैन । पर्खालको स्थानमा फूलका गमलाहरू झुन्ड्याएको छ । यसलाई झापाकै युनिक स्थान मानिन्छ । होटलको रिसेप्सनलाई पनि फरक बनाइएको छ । लबीमा बडेमानका सोफाहरू छैनन् । ग्याभिन चियरहरू छन् । तारजालीभित्र ढुंगा राखेको बनाइएको सल्लो काठका यी शोभाहरूले सबैको ध्यान तान्छ । ‘यस्तो दृश्य झापाका अरू कुनै होटलमा छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन,’ फिरोजले सुनाए, ‘हामीले अलग ढंगबाट होटल र रेस्टुरेन्टको डेकोरेसन गरेका छौं ।’


रेस्टुरेन्टमा डिजाइनले सबैको ध्यान खिच्छ । प्रत्येक टेबलमा ड्रेसिना प्लान्ट छ । अक्सर होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा नक्कली फूल सजाएको भेटिन्छ । यहाँचाहिँ असली फूल राखिएको छ । जसको सुगन्धले होटल नै मगमगाएको छ ।


सन् ९० को सुरुआततिर फिरोज रोजगारीको सिलसिलामा थाइल्यान्ड पुगेका थिए । पर्यटक भिसामा थाइल्यान्ड पुगेका उनले पछि मात्रै वर्किङ भिसा पाए । करिब १५ वर्ष त्यहाँ बिताउँदा उनले धेरै काम गरे, हाइड्रोलिक मेकानिकदेखि माछा मार्नेसम्म ।


एक पटक सुपर मार्केटको सेटिङ गर्दागर्दै इन्टेरियर डिजाइनमा उनको मन बस्यो । ‘संयोगले विदेशमा पनि त्यही काम गर्ने मौका मिल्यो,’ फिरोजले भने ।


थाइल्यान्डबाट घर फर्किंदा उनले केही लाख पैसासँगै अनुभव लिएर आए । त्यही अनुभवलाई अहिले उनले प्रयोग गरिरहेका छन् । घर फर्किएको करिब एक दशकपछि बल्ल उनलाई नयाँ व्यवसाय गर्ने तारतम्य मिल्यो, राजेन्द्र जोशीसँग मिलेर ।


जोशी पनि अबुधाबीमा लामो समय बिताएर घर फिरेका थिए । स्वदेशमै केही गर्ने यी दुईको सोच र योजना त्यही भएर मेल खायो । जोशीले झापाको दुर्गापुरमा फ्लोरिडा नर्सरी सञ्चालन गरेका थिए । ‘सुरुमा त आइडिया नभएर निकै समय अन्योलमै बित्यो,’ राजेन्द्रले अनुभव साटे, ‘पछि फिरोज दाइसँगको भेटपछि मात्रै नर्सरी फस्टाउन सक्यो ।’


अहिले यी दुई युवाले नर्सरी, होटल व्यवसायसँगै ‘ल्यान्ड किपिङ’ मा जमेर काम गरिरहेका छन् । करिब २ करोड जति लगानीमा होटल व्यवसाय सुरु गरेका छन् । होटल सञ्चालन गर्न १० वर्षका लागि घर लिजमा लिएका छन् ।


हालै सम्पन्न झापा गोल्डकप आयोजनास्थल डोमालाल रंगशालालाई चिटिक्क पारेर सजाउने मुख्य मान्छे फिरोज र राजेन्द्र नै हुन् । ‘हामीले मर्मत गरेको मैदानको धेरैले प्रशंसा गर्दा खुसी लाग्यो,’ फिरोजले भने । उनीहरू घरहरूमा गार्डेन डिजाइन पनि गर्छन् । झापाका धेरै घरका बगैंचा उनीहरूकै डिजाइनमा बनेका छन् र तारिफ पनि पाइरहेका छन् ।

[email protected]

Page 23
हेल्लो शुक्रवार

सीप तिखार्दै नवीन

चन्द्रागिरि डाँडोमा राखिएको पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको ७ फिट अग्लो मूर्तिका कारण नवीन सुवेदीको नाम फैलिएको छ । उनले मूर्ति बनाउने सीप कसरी तिखार्दै छन् ?
- कान्तिपुर संवाददाता

कलाकार नवीन सुवेदी बितेका केही वर्षहरू कीर्तिपुर, शिवनगर बस्तीको एउटा ग्यारेजजस्तो थातथलोमा भेटिन्थे । मूर्तिकलामा स्नातकोत्तर नवीन कतिसम्म लहडी थिए भने पैसा आउने काम पाए पनि अथवा नपाउँदै पनि उनी मूर्ति कुँद्न र थुपार्नमै व्यस्त भेटिन्थे ।


‘अहिले कीर्तिपुरमा काम गर्ने ठाउँ नपाएपछि यता सरेको छु,’ ललितपुर, नख्खु दोबाटोभित्रको टिनको टहरोमा भेटिएका नवीनले सुनाए, ‘अहिले भने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका स–साना पूर्णकदका मूर्ति तयार गर्दैछु ।’ विशेषत: चन्द्रागिरि डाँडोमा राखिएको राष्ट्रनिर्माता शाहको पूर्णकदको ७ फिट अग्लो ब्रोन्ज मूर्तिबारेको चर्चा र चिनारी बढेपछि नवीनको नाम राम्रैसँग फैलिएको छ ।


तर, बाहिरी चर्चाको नामले के गर्छ र ? मूर्तिकलाको सोख, सीप र शिल्पीमा आफैंले गोजीको पैसा खर्चंदै बनाएका दुई दर्जनभन्दा बढी मूर्तिहरू नवीनको लेटाङ, मोरङस्थित घरआँगनमा अलपत्रै बसिरहेका छन् भने अरू एक दर्जनभन्दा बढी मूर्ति आर्ट काउन्सिल (बबरमहल) देखि कीर्तिपुर र नख्खुका टहराहरूमा धूलोमैलोसँगै थन्किएका छन् । ‘बाहिरी जनसम्पर्क र पहुँच नभएसम्म काम पाउनै मुस्किल हुने अवस्था छ,’ ३३ वर्षे अविवाहित नवीन भन्छन्, ‘आफ्नो रुचि र सीप निखार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।’


भाडामा लिएको जमिनमा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको टिनको टहरो वैशाखको गर्मीमा तातिएर बसिसक्नु हुन्न । तर, मूर्तिकलाको सोख कतिसम्म छ भने यही टहरोमा उनी रात पनि बिताउँछन्, एक्लै कलाकर्ममा जोडिएर । परिवारका एक्ला छोरा नवीन अहिले आफ्नै घरबाट खर्च मगाएर दैनिकी धानिरहेका छन् । आफ्नो सीप र कौशलको काम पाइएला कि भनेर उनी संगीत–नाट्यदेखि कला एकेडेमीसम्म धाइहेरे । तर, सबैतिर आफ्नै कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनको रोइलो मात्रै छ । बरु आफूसँग केही काम र पैसा भएमा त्यही एकेडेमीलाई सहयोगस्वरूप छाडिदिउँ जस्तो हुन्छ उनलाई ।


नवीन धेरैजसो रेजिन (चोप) र फाइबर ग्लासमा मूर्ति कुँद्छन् । उनले ढुंगामा मूर्ति पनि उत्तिकै कुँदेका छन् । तर, ढुंगा पाउन र त्यसको मूल्य तिर्नै मुस्किल पर्ने हुन्छ । उनले आफ्नै सोख र छनोटमा भक्तराज आचार्य, नारायण गोपाल, पारिजात, माधव घिमिरे, राजेश हमाल, रामकृष्ण ढकाल, कृष्णहरि बराल, सुनील पोखरेललगायतका स्रष्टाहरूको ब्रोन्ज अर्धकद मूर्ति बनाएका छन् । तर, सबै स्रष्टा र दर्शकले कामको खुलेरै तारिफ गरे पनि पैसा खर्चेर मूर्ति किन्ने वा संकलन गर्ने यहाँ कोही पनि भेटिन मुस्किल छ ।


‘५ वर्षका लागि यो ठाउँ भाडामा लिएको छु, त्यसबेलासम्म जसोतसो आफ्नो सीप र सोख धान्ने प्रयास गर्नेछु,’ पढाइ, बुझाइ, शिल्पी र सोखमा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नवीन भन्छन्, ‘भएन भने कि गाउँ फर्किएर खेतीपातीमा लाग्नुपर्ला, अझै भएन भने खाडी मुलुक छँदै छ ।’

 

[email protected]

Page 24
हेल्लो शुक्रवार

स्वर्णिम इन्द्र

जेलमा परेका अभिभावकका बालबालिकालाई आश्रय दिने केन्द्रमा बसेर जुडो सिकेका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दक्षिण एसियाली जुडोमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाए ।
- सुबास हुमागाईं

दक्षिण एसियाली जुडो अनि भारतीय प्रतिद्वन्द्वी । विगत २३ वर्षयता नेपाली जुडोक लागि भारतीय प्रतिद्वन्द्वी पर्खाल बन्दै आएका थिए । गत साता लगनखेलस्थित आर्मीको सैनिक
शारीरिक प्रशिक्षण तथा खेलकुद केन्द्रमा आयोजित आठौं दक्षिण एसियाली जुडो च्याम्पियनसिपमा भने खेलले बेग्लै मोड लियो । ६६ केजी तौल समूहमा नेपालका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भारतका अंकित विष्टलाई सेमिफाइनलमा इप्पोन प्रहार गर्दै पराजित गरे । फाइनलमा पाकिस्तानका बाबर हुसेनलाई पनि इप्पोन नै प्रहार गर्दै इन्द्रले स्वर्ण पदक दिलाए । भारतीय प्रतिद्वन्द्वीलाई पाखा लगाउँदै नेपाली पुरुष खेलाडीले २३ वर्षपछि स्वर्ण पदक जितेका थिए ।
पछिल्लोपटक सन् १९९५ मा भारतको मद्रासमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रमेश बस्नेतले स्वर्ण पदक जित्दा भारतीय प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएका थिए । त्यसबेला वीरबहादुर राना र जितबहादुर चौधरीले पनि स्वर्ण पदक जितेका थिए । सन् २०१६ को दक्षिण एसियाली खेलकुदमा महिलातर्फ फुपुल्हामु खत्रीले भारतकी सुनिवाला देवी हुइद्रोमलाई पराजित गर्दै २१ वर्षपछि जुडोलाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन् । तर त्यसयता पुरुषतर्फ भने नेपाली खेलाडी भारतसँग घुँडा टेक्न बाध्य भए ।


फाइनलमा पाकिस्तानी खेलाडीलाई पराजित गरेलगत्तै इन्द्रले नेपालको झन्डा फहराउँदै आफ्नो टोलीका अन्य खेलाडी भएतर्फ गए । उनको खेल कौशल र प्रभावशाली प्रदर्शनले अन्य टोलीका खेलाडी पनि उनको प्रशंसा गरिरहेका देखिन्थे । खेलाडी बेन्च पुग्नेबित्तिकै उनलाई नेपाली टोलीका अन्य सदस्यले अंकमाल गरे । लाग्थ्यो त्यो जित उनको व्यक्तिगत नभएर सम्पूर्ण नेपाली टोलीको थियो । खेल जितेलगत्तै उनले आफ्नो खुसीलाई शब्दमा व्यक्त गर्न खोजे तर जितको उमंगले उनी बारम्बार रोकिइरहे । उनी भन्दै थिए, ‘म एकदम खुसी छु । मेरो जितको श्रेय सम्पूर्ण प्रशिक्षक र पामलाई दिन चाहन्छु । करियरमै पहिलो पटक भारत अनि पाकिस्तानको खेलाडीलाई पछार्दै स्वर्ण पदक जितेको छु,’ नजिकै आएका प्रशिक्षकसँग केहीबेर अंकमाल गरेपछि उनले भने, ‘भारतको खेलाडी मभन्दा अग्लो र बलियो भएकाले पनि सेमिफाइनलमै खेल्नुपर्दा केही गाह्रो हुने लागेको थियो । तर प्रशिक्षकहरूले मलाई निडर भएर खेल्न भन्नुभयो र जित हासिल गर्न सकें ।’ भारतलाई हराएपछि फाइनल जित्नेमा विश्वस्त देखिएका इन्द्रले फाइनलमा पाकिस्तानी प्रतिद्वन्द्वीलाई कुनै मौका दिएनन् । इन्द्रले मेडल पहिरिएपछि आफ्नो क्लब पामका जुनियर खेलाडीसँग केही समय फोटो खिच्न समय खर्चे र प्रशिक्षकसामु पुगे ।


१९ वर्षीय इन्द्र बन्दी सहायता नियोग (पाम) मा बसोबास गर्न थालेको झन्डै एक दशक बित्न लागिसकेको छ । पाम राजधानीको वनस्थलीबाट झन्डै ३ किलोमिटर टाढा झंडियामा ३० बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेको संस्था हो । यहाँ जेलमा परेका अभिभावकका बालबालिकालाई आश्रय दिनुका साथै शिक्षा र जुडो प्रशिक्षण दिने गरिन्छ । १० वर्षको उमेरमा जुडो सिक्न थालेका इन्द्रले कलिलो उमेरमै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितिसके ।


१७ वर्षको उमेरमा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कांस्य पदक जितेका इन्द्रको लक्ष्य अब एसियाली खेलकुदमा पदक ल्याउने छ । त्यसका लागि उनले नियमित प्रशिक्षणलाई अझै बलियो बनाउने बताएका छन् । स्थानीय प्रतियोगितामा एकक्षत्र राज जमाउँदै आएका इन्द्र छोटो समयमै राष्ट्रिय टोलीको महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।
पामका प्रशिक्षक सूर्यबहादुर श्रेष्ठ इन्द्रको जितले पामको सान बढेको बताउँछन् । ‘इन्द्रले स्वर्ण जित्दा हाम्रो संस्थाकै सान बढेको छ । युवा अवस्था भएकाले उनले अझै राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् । विगत एक वर्षदेखि उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि निकै राम्रो नतिजा ल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘आउने एसियाली खेलकुदमा राम्रो प्रशिक्षण पाउने हो भने उनले पदक ल्याउने सम्भावना छ ।’


जुडोमा एक दशक बिताएका इन्द्र अहिले पामका अभिभावकझैं भएका छन् । कलिलो उमेरमा आफूभन्दा साना खेलाडीको हेरचाह गर्दै आएका उनले खेलभित्र मात्र नभएर बाहिर पनि उत्तिकै अनुशासन पालना गर्न विद्यार्थीलाई भन्ने गर्छन् । साना—साना खेलाडीहरूका प्यारा इन्द्रले स्वर्ण पदक जितेर आउने पिँढीमाझ आफूलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर उनी भने आउने दिनमा अझै यस्ता स्वर्णिम पल सँगाल्न लागेका छन् ।
@SubasTheOne