(माथिल्लो फेदी, ताप्लेजुङ) - पाथीभराको मौसम बुधबार बिहान खुलेको थियो । बिहानैदेखि हेलिकप्टरले भेडेटारबाट यात्रु ओसारिरहेका थिए । सिम्रिक एयरले चार खेप यात्रु भेडेटारबाट ल्याइसकेको थियो ।करिब १ बजेतिर मन्त्री अधिकारीसहितको टोली पाथीभरा मन्दिरमा दर्शनका लागि एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरबाट ओर्लियो । सबैले पाथीभरा दर्शन गरे । त्यहाँ स्वर्गद्वारीका फलाहारी बाबा लोकनाथ अधिकारी, किराँत धर्मगुरुका अगुवा चन्द्रकुमार शेर्मासँग मन्त्री टोलीको भेट भयो । उनीहरूले तस्बिर खिचाए । त्यहीबीच लोकनाथले मन्त्रीलाई सोधे, ‘तपाईंलाई दोष लागेको छ, तपाईं त्यो दोषबाट मुक्त हुनुहुन्छ ?’ मन्त्रीले हाँस्दै भने, ‘मैले केही गल्ती गरेको छैन, म दोषमुक्त हुनेछु ।’ यति भनेर उनी बिदा भए ।

त्यहीबीच हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसीले मौसम बिग्रिन थालेको भन्दै छिटो जान आग्रह गरे । टोली हतार–हतार उड्यो ।
लगत्तै ठेचुङका स्थानीयले पाथीभराबाट ओरालो लाग्दै गरेको हेलिकप्टर देखे । सिधै उड्नुपर्ने हेलिकप्टर ओरालो लागेको देखेपछि उनीहरू झस्किए । हेर्दाहेर्दर् ैहेलिकप्टर जंगलभित्र छिर्‍यो । माथिल्लो काफ्लेपाटीकी इन्द्रमाया भट्टराईले ठूलो आवाज सुनिन् । ‘बेस्सरी हुरी चलेको थियो, त्यही बेला ठूलो आवाज आयो,’ उनले भनिन्, ‘आगो लागेको देखियो ।’ उनको घरबाट दुर्घटनास्थल स्पष्टै देखिन्छ । हेलिकप्टर ठूलो ढुंगामा ठोक्किएको थियो । दुर्घटनालगत्तै फुङलिङ–१०, फुरुम्बुका शुक्रवीर भट्टराईले माथिल्लो फेदीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज उमानाथ पौडेललाई फोन गरे, ‘हेलिकप्टर तलतिर आएको थियो, खसेजस्तो छ । आगो लागिरहेको छ ।’ त्यसपछि पौडेलसहितका स्थानीय दौडेर घटनास्थलतर्फ लागे । उपचार सामग्री बोकेर उनीहरू ४५ मिनेटमा घटनास्थल पुगेका थिए । ‘हेलिकप्टर ठूला दुई टुक्रा भएर बलिरहेको थियो, शव पूरै जलेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्री अधिकारीको छाती र टाउको ओडारको कापमा परेकाले चिन्यौं ।’

हेलिकप्टर तलतिर गएपछि पाथीभरा मन्दिरका पुजारीले पनि माथिल्लो फेदीका इन्द्रनारायण भट्टराईलाई फोन गरेर जानकारी दिएका थिए । ‘माथि जानुपर्ने हेलिकप्टर तलतिर गयो, के भयो हेर्नुस् है,’ उनले भनेका थिए ।हेलिकप्टर खसेको पुष्टि भएपछि माथिल्लो फेदीबाट प्रहरी र थप स्थानीय तारेढुंगा भीरतर्फ लागे । अस्थायी प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयवासी घटनास्थल पुगेर उद्धारमा जुटे । स्याउला भाँचेर आगो निभाए र शव एक ठाउँमा जम्मा गरे । घटनास्थलमा रहेका पाथीभरा मन्दिरका कर्मचारी उमिद लिम्बूले भने, ‘हेलिकप्टर जलिरहेको थियो । प्रहरी पुगेपछि उनीहरूसँगै उद्धार गर्न थाल्यौं ।’ फुङलिङ नगरपालिका–१०, तारेभीरमा बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकामध्ये तीन जनाको शव उठाउन मौसम बाधक भयो । घटनास्थलमा बुधबार हिमपात भएकाले शव उठाउन समस्या परेको हो । पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित चारको शव भने बुधबारै सुकेटार विमानस्थल पुर्‍याइएको छ ।दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा रेडियो इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र सिभिल इन्जिनियर ध्रुवदास भोछिभोय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृत युवराज दाहाल, मन्त्रीका अंगरक्षक जमदार अर्जुन घिमिरे र क्याप्टेन प्रभाकर केसीको ज्यान गयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले घटनास्थलबाट तीन शव रातिसम्म माथिल्लो फेदीमा ल्याउने प्रयास भइरहेका बताए । घटनास्थलमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले जनाए । घटनास्थलबाट माथिल्लो फेदी पुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्चार्ज उमानाथ पौडेलले घटनास्थलमा बाक्लो हिमपात भइरहेको बताए ।

(काठमाडौं) - मन्त्री भएपछि रवीन्द्र अधिकारीले प्राथमिकता दिएको एउटा काम थियो– बन्द भएका विमानस्थल सुचारु, स्तरोन्नति र सम्भावित स्थानमा नयाँ विमानस्थल निर्माण ।
यही योजनाअनुसार उनले बन्द भएका आधा दर्जन विमानस्थल सुचारु गरे । चलिरहेका केही विमानस्थल स्तरोन्नति गरे । बुधबार उनी विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न तेह्रथुम पुगेका थिए । सम्भावना भए पनि वर्षौंदेखि एयरपोर्ट बन्न नसकेको तेह्रथुम यसपल्ट सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो ।

त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप अध्ययन गर्न उनी तेह्रथुम पुगेका थिए । दुर्भाग्य, त्यतैबाट उनी कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भएका छन् । बिहानैदेखि धुम्म परेको मौसम छिचोल्दै तेह्रथुम पुगेका अधिकारीका लागि त्यही मौसम काठमाडौं फर्किने बेला प्रतिकूल बन्यो । हँसिलो अनुहार, मिलनसार व्यवहार, सधैं केही गरौं भन्ने जोसले भरिएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारी धेरैका प्रिय थिए । उनको निधनमा सामाजिक सञ्जाल स्तब्ध छ, सर्वसाधारण मलिन छन् ।

मुलुक शोकमा परेको छ । शोकमा बिहीबार मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।‘धेरै युवा बिदेसिइरहेका बेला नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ, राजनीतिबाटै सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागेको र राम्रो गरिरहेको जुझारु नेता गुमाउनुपरेको छ,’ अधिकारीले आफ्ना गुरु मान्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने । माथेमाका अनुसार राजनीतिलाई फोहोरी खेल मान्ने जमात थियो, राजनीति आफैं विकृत पनि बनेको थियो ।

सर्वत्र निराशा छाएका बेला ‘आशाको दियो’ का रूपमा अधिकारी उदाएका थिए । त्यसैले पूर्वउपकुलपति माथेमा आफूलाई भेट्न आउने विद्यार्थी र युवालाई अधिकारीको उदाहरण दिने गर्थे । ‘म उपकुलपति हुँदा उहाँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि नै उहासँग सम्पर्कमा थिएँ, अरूलाई पनि उहाँजस्तो बन्न भन्थें,’ माथेमाले अधिकारीबारे भने, ‘राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर युवा अन्यत्र हिँड्न थालेको अवस्थामा उहाँ कमलजसरी फुल्नुभएको थियो ।’ अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्, जो विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै राष्ट्रिय मुद्दाको नेतृत्व गर्थे । तिनै नेतृत्वदायी भूमिकाको सम्मानस्वरूप २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा तथा २०७४ को प्रतिनिधिसभा गरी लगातार तीनवटा चुनावमा कास्कीका जनताले जिताए ।

‘केही गरौं भन्ने भावना धेरैले राख्न सक्छन् तर त्यसअनुसार आफ्नो दृष्टिकोण पनि राख्ने र त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नेहरू थोरै हुन्छन्,’ विद्यार्थी आन्दोलनमा सहकार्य गरेका कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘रवीन्द्रजीसँग केही गरौं भन्ने भावना मात्र होइन, दृष्टिकोण पनि थियो ।’ उनका अनुसार अधिकारी जहिल्यै केही नयाँ गरौं भनेर हिँडिरहे । त्यसैले उनको राजनीतिक उचाइ पनि चुलिँदै गयो । समकालीन अन्य नेताभन्दा छिट्टै उनी राजकीय जिम्मेवारी लिन पुगे । ‘विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने आन्दोलन होस् कि तत्कालीन राजपरिवारका सदस्य पारसविरुद्ध हस्ताक्षर संकलनको नेतृत्व रवीन्द्रजीले गर्नुभयो,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं अधिकारीकै समकालीन राजेन्द्र राईले भने, ‘उहाँले कहिल्यै पदको लालच गर्नुभएन, जे–जे प्राप्त गर्नुभयो, आफ्ना असल कर्मले प्राप्त गर्नुभयो । पदले उहाँलाई आफैं पछ्याउँदै आयो ।’

२०२६ साल वैशाख २२ गते कास्कीको भरतपोखरी, जामुनाबोटमा जन्मिएका अधिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढ्न थालेपछि राजनीतिमा जोडिए । २०४९ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र २०५३ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भए । सानैदेखि नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका अधिकारीले २०५७ सालमा तत्कालीन राजपरिवारमाथि औंला ठड्याए । तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहको कारले ठक्कर दिएर संगीतकार प्रवीण गुरुङको निधन भयो । घटना थापथुप पार्न दरबारले नक्कली ड्राइभर खडा गर्‍यो । अधिकारीले पारस शाहको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरे । ‘हत्यारा बस्ने दरबारमा हैन, जेलखानामा हो’ भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरी पाँच लाख २३ हजार हस्ताक्षर दरबारमा बुझाए ।

त्यतिबेला राजदरबारका सदस्यहरूमाथि हत्याराको संज्ञा दिँदै हस्ताक्षर अभियान चलाउनु चानचुने कुरा थिएन । तत्कालीन मालेको विद्यार्थी संगठनको नेता रहेका अधिकारी उक्त घटनापछि राष्ट्रिय रूपमा परिचित भए । त्यस्तै अधिकारीले विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ३३ प्रतिशत छुट दिलाउने आन्दोलनको नेतृत्व गरे । त्यसको प्रतिफल अहिले पनि विद्यार्थीले पाइरहेका छन् । विद्यार्थी फाँट छोडेपछि अधिकारी पार्टीको मूल काममा लागे । २०६२/६३ को जनआन्दोलन लगायतमा अग्रमोर्चामा रहेर लडदा अधिकारीले पटक–पटक गरी पाँच महिना जेल जीवन पनि बिताए । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कास्की क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित भएपछि संसदीय मोर्चामा आफूलाई अब्बल सावित गरे । सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर जलविद्युत्, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, उद्योग, सेना, विकास खर्च, मेसिन रिडेबल पासर्पोटलगायत विवादित विषयको अध्ययन गर्ने उपसमितिमा बसेर नेतृत्व गरे । संविधानसभामा राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति र युवाको दबाब समिति निर्माण गरी संविधान निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गरे ।

२०७० को चुनावपछि उनी संसदको विकास समिति सभापति बने । उनले समितिको भूमिकालाई नै नयाँ ढंगले परिभाषित गरिदिए । राष्ट्रिय गौरवका योजना र अन्य विकासका योजनालाई सफल बनाउन उनले संसदीय मोर्चाबाट गरेको नेतृत्व धेरैका लागि स्मरणीय छ । विकास समितिमा देखाएको नेतृत्व क्षमताकै कारण उनलाई पार्टीले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । पार्टीभित्र हुने सैद्धान्तिक लडाइँमा अधिकारी तटस्थ बसेनन्, कुनै न कुनै नेताको लाइन पक्रे । तत्कालीन एमाले विभाजन हुँदा नेकपा मालेतिर लागे र वामदेव गौतमको निकट भएर काम गरे । पछिल्लो समय अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट भएर काम गरे । पार्टीभित्र हुने गुटबन्दीका निम्छरा खेलमा उनी संलग्न थिएनन् । सबै नेतासँग समदुरीको सम्बन्ध राख्थे ।

‘राजनीतिमा अत्यन्त उज्ज्वल सम्भावना बोकेका तपाईंसित सँगै यात्रा गर्ने सम्भावना समाप्त भएको कुरालाई पत्याउन सकिरहेको छैन,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले लेखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सँगै काम गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘श्रद्धाञ्जलीका यी शव्द लेख्नुपर्दा हात काँपिरहेका छन् । कसले सोचेको थियो र यो जीवन्त मुस्कान यति अल्पायुको होला भनेर ? अलबिदा रवीन्द्र कमरेड, हाम्रो सम्झनाको क्यानभासमा तपाईं सधैंभरि बाँचिरहनु हुनेछ ।’
अधिकारी पूर्णतः कमजोरीविहीन थिएनन् । काम गर्ने सवालमा उनीमाथि कतिपय विन्दुमा प्रश्न पनि आए । ४९ वर्षे जीवनको बहिखातामा उनले खेपेका प्रश्नभन्दा बढी आफ्नो कामबाट दिएका जवाफको सूची लामो छ । त्यसैले त मन्त्री ज्ञवालीले भनेजस्तै धेरैको सम्झनाको क्यानभासमा अधिकारी छाइरहेका छन् ।

प्रश्न अधुरै
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगको प्रश्नोक्तरको कार्यत्रम हुने संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको थियो । बैठकको सुरुमै अधिकारीसँगको प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची थियो । सांसद गगन थापाले फेक रेस्क्युबारे अध्ययन गर्न बसेको समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? भन्ने प्रश्न टिपाएका थिए । अधिकारीले थापाको प्रश्न सामना गर्ने सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेका थिए । बिहीबार १ बजेलाई तय गरिएको संसद् बैठक प्रश्नोत्तरमा होइन अब उनै अधिकारीको शोकमा डुब्नेछ । थापासहित सांसदहरूको अधिकारीलाई प्रश्न गर्ने इच्छासमेत अधुरै रहने भएको छ ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतीय लडाकु विमानले आफ्नो सीमामा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेको भोलिपल्ट पाकिस्तानले बुधबार भारतीय वायुसेवाका दुई विमान खसालेको दाबी गरेको छ । त्यसक्रममा एक पाइलटलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि पाकिस्तानी सेनाले जनाएको छ ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल असिफ गफुरले लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) पार गरेका भारतीय वायुसेनाका दुई विमान खसालिएको जनाएका हुन् । उनले दुई विमानमध्ये एउटा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा र अर्को भारतीय क्षेक्रमा खसेको बताए । त्यसत्रममा पक्राउ परेका एक पाइलटको हिरासतमा राखेर उपचार भइरहेको उनले बताए ।
पाकिस्तानी सञ्चार मन्त्रालयले पक्राउ परेका पाइलट विङ कमान्डर अभिनन्दन भएको उल्लेख गर्दै आँखामा पट्टी बाँधेको एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । पछि उक्त भिडियो हटाइएको थियो । यस्तै मन्त्रालयले भारतीय विमान जल्दै गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको थियो । यता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले आफ्नो मिग २१ जेट र यसका पाइलट हराइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले पाक सेनाको हिरासतमा रहेका भनिएका पाइलटलाई तत्काल र सुरक्षित रूपमा फिर्ता गरिने आशा व्यक्त गरेको छ । घाइते सैनिकको तस्बिर जारी गरेर पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र जेनेभा महासन्धि उल्लंघन गरेको दाबी भारतको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पाकिस्तानी नियन्त्रणमा रहेका सैनिकको सुरक्षाका लागि प्रार्थना गरेको उल्लेख गर्दै सबै भारतीय आफ्नो देशलाई सुरक्षित र मजबुत राख्न एकजुट रहेको बताएका छन् । कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि भारतीय सैनिक सकुशल फिर्ता हुने आशा गरेका छन् ।विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भारतीय वायुसेनाले एउटा पाकिस्तानी लडाकु विमान पाकिस्तानी क्षेत्रमा खसालेको दाबी पनि गरे । तर पाकिस्तानले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

उता, बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता गफुरले आफ्नो मुलुकले क्षमता र सामर्थ्य देखाउन उक्त कदम चालेको उल्लेख गर्दै त्यसको विकल्प नभएको बताए । तर भारतीय विमान खसालिएको घटना ‘जवाफी कारबाही’ भने नभएको उनले उल्लेख गरे । उनले आफूहरूले युद्ध नचाहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘पाकिस्तान युद्धको वातावरणोन्मुख छैन, हामी दुई देश र क्षेत्रीयस्तरमै शान्तिको कामना गर्छौं ।’ गफुरले आफूहरूसँग युद्ध लड्ने क्षमता भए पनि जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा युद्धमा जान नचाहेको बताए । उनले पाकिस्तानी जेटले भारतीय भूमिको ६ निसानामा कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेनाभन्दा खुला क्षेत्रलाई निसाना बनाइएको बताए । उनले शान्तिका लागि पहल गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । सन् १९७१ मा भएको भारत–पाक युद्धयता एलओसी क्षेत्रमा भएको यो पहिलो हवाई आक्रमण हो ।

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्रीको जन्मथलो तेह्रथुममा प्रस्ताव गरिएको विमानस्थलका लागि चुहानडाँडामा निरीक्षण सकिएपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बुधबार मध्याह्न काठमाडौंस्थित स्वकीय सचिवालयमा फोन गरी आफू फर्किने तयारीमा रहेको बताएका थिए । उनको डायरीमा बुधबारका लागि अन्य कार्यक्रम, भेटघाट, मिटिङ थिएनन् । केहीबेरपछि फेरि फोन गरेर भने, ‘म ताप्लेजुङको पाथीभरा पो आइपुगें । केहीबेरमै त्यता (काठमाडौं) फर्किंदै छौं । गाडी लिएर एयरपोर्टमा लिन आउनु ।’ सचिवालय टोली झन्डावाल गाडीसहित विमानस्थल पुग्यो । त्यसमा थिए, उनका स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य ।

उनी पुग्दा उता ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको खबर काठमाडौं विमानस्थलमा आइसकेको थियो । त्यसमा सवार जीवितै छन् या छैनन् भन्ने यकिन भइसकेको थिएन । मन्त्रीको स्वकीयलाई यसबारे जानकारी रहेनछ । कर्मचारीले उनलाई चिया प्रस्ताव राख्दै अल्मल्याएछन् । डाइनेस्टीको हेलिकप्टरमा सवार क्याप्टेनसहित ७ जनाबारे नकारात्मक समाचार एकैछिनमा डढेलोझैं फैलिएपछि विमानस्थलमा पुगेको स्वकीय सचिवालय टोलीले पनि छनक पाइहाल्यो । उनीहरू भावविह्वल हुँदै रित्तै फर्के ।मन्त्री अधिकारी बिहीबार बिहान पशुपति क्षेत्र विकास समिति सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भई बेलुका कतार एयरवेजको जहाजमा १० दिनका लागि जर्मन उड्दै थिए । यता क्वार्टरमा उनकी पत्नीले बुधबारै लगेज तयारी गरिसकेकी थिइन् । विश्वमै सर्वाधिक महत्त्व र ठूलो मानिने बर्लिन मेलामा उनी आगामी वर्ष नेपालले मनाउने भ्रमण वर्ष २०२० बारे जानकारी गराउने टोलीको नेतृत्व गर्दै थिए ।

ताप्लेजुङको फुङलिङमा भएको दुर्घटनामा उनीसहित पर्यटन उद्योगमा कहलिएका व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा रेडियो इन्जिनियर वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र सिभिल इन्जिनियर ध्रुवदास भोछिभोय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, मन्त्रीका अंगरक्षक अर्जुन घिमिरे (नेपाली सेना) र हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रभाकर केसीको निधन भएको छ । योसहित नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको संख्यामात्रै ३३ नाघेको छ । जसमा कम्तीमा ६५ को ज्यान गुमेको छ । केही दिनयता देशभरको बदलिँदो मौसमबारे पर्यटन मन्त्रालय पनि जानकार थियो । मन्त्रीको निजी सचिवालयले यसबारे जानकारी पनि गराएको थियो । तर, यो कार्यक्रम धेरै अघि नै तय भइसकेको थियो । ‘हिजो (मंगलबार) दाङको कार्यक्रम थियो,’ मन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘दाङ गएको झए तेह्रथुमको कार्यक्रम रद्द हुने थियो तर दाङका एक एमाले नेताको निधनका कारण कार्यत्रम रद्द गरिएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले तिमी हेरेर आऊ अनि म जाउँला’ भनेकाले ताप्लेजुङको कार्यक्रम तय भइसकेको थियो ।

मंगलबार बिहान मात्रै अध्यक्षका हैसियतले मन्त्री अधिकारी प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा थिए । त्यहीँ उनले प्रधानमन्त्रीको हवला दिँदै यो भ्रमणबारे बोलेका थिए । मन्त्रीले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि सँगै जान प्रस्ताव गरेका थिए । महानिर्देशकले केही दिनअघि बहाल भएका पर्यटन सचिवसँग बैठक तय भइसकेकाले जान नसकिने जनाएका थिए । उनको स्थानमा मन्त्रीले उपमहानिर्देशक राजन पोखरेललाई प्रस्ताव गरेका थिए । पोखरेल आफन्तको बिहे परेकाले नेपालगन्जमा थिए । अन्ततः विमानस्थल बनाउने निकायबाट उपमहानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र इन्जिनियर भोछिभोय सँगै जाने निश्चय भयो । यसैमा मिसिए हेलिकप्टर कम्पनीका सञ्चालकसमेत रहेका व्यवसायी शेर्पा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव दाहाल ।

विमानस्थलका एक एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका अनुसार बुधबार बिहानको मौसम हेलिकप्टर उडानका लागि ठीकै थियो । ‘पाइलटले तेह्रथुम पुग्दासम्मको मौसम ठीकै छ भनेका थिए,’ ती एटीसीले भने, ‘तर मध्याह्नतिर ताप्लेजुङको मौसम बदलिएछ ।’ क्याप्टेन केसीले सुकेटार विमानस्थलका एटीसीलाई पाथीभरामा हिमपात भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनको यो नै अन्तिम सम्पर्क थियो । डाइनेस्टीका एक अधिकारीका अनुसार पाथीभरामा २६ वर्षीय क्याप्टेन केसी दोस्रोपटकको प्रयासमा उडेका थिए । आकाशमा करिब ३ हजार घण्टा हाराहारी बिताएका उनी पहिलो प्रयासमा हिमपातका कारण उड्न नसकेपछि दोस्रो प्रयासमा उडेको बताइएको छ । सिंगल इन्जिन हेलिकप्टर उड्न कम्तीमा १ हजार मिटर भिजिबिलिटी भए पुग्छ । तर पाइलटले उडान भर्दा जमिनको सतह देखेको हुनुपर्छ ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दुर्घटनाको कारण यसको इन्जिनको अवस्थाबारे प्राविधिक निरीक्षण गरेपछि पत्ता लाग्न सक्छ । यसमा ककपिट भ्वाइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर नहुने भएकाले यकिन गर्न चुनौती हुन्छ । यसैबीच सरकारले पूर्वसचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । डाइनेस्टीसँग भएका ५ वटा हेलिकप्टरमध्ये यो तीन वर्षअघि मात्रै खरिद गरिएको ब्रान्ड न्यु थियो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति दुःख प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकले अकल्पनीय, अप्रत्यासित र दुःखद घटनाबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार यस दुःखद घडीमा अत्यन्त गहिरो दुःख र शोक व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछ । साथै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १६ गते बिहीबारलाई राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ । उक्त दिन सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यालय, शैक्षिक संस्था र विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा सार्वजनिक बिदा दिनुका साथै सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने बैठकको निर्णय छ । मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीको अन्तिम संस्कार राजकीय सम्मानसाथ गर्ने र त्यसमा सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मुलुकलाई अपूरणीय क्षति: नेकपा
सत्तारूढ नेकपाले दुर्घटनाबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्क्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको निधनमा शोक व्यत्त गरेका छन् । विज्ञप्तिमा विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि, देश विकासमा समर्पित पर्यटन उद्यमी र राष्ट्रसेवक गुमाउनुपरेकामा दुःख व्यक्त गरिएको छ । ‘यस दुर्घटनाबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति भएको छ, मुलुकले जनता र विकासप्रति सदैव समर्पित योग्य जनप्रतिनिधि गुमाएको छ, निजी क्षेत्रबाट देशको विकासमा समर्पित पर्यटन उद्यमी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र हेलिकप्टर चालक गुमाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

नेकपाले होनहार नेता, विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि र प्रचुर सम्भावना बोकेको भरोसायोग्य नेता गुमाएको जनाएको छ । अधिकारीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानको पार्टीले उच्च मूल्यांकन गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०६४, २०७० र २०७४ सालका संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्कीबाट निर्वाचित अधिकारी अब्बल राजनीतिकर्मीका रूपमा स्थापित भएको नेकपाले उल्लेख गरेको छ । दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका मन्त्री अधिकारी, पर्यटन उद्यमी आङछिरिङ शेर्पा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र हेलिकप्टर चालकप्रति पार्टीले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ ।

रवीन्द्र भद्र र सुयोग्य नेता:  देउवा
कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी भद्र र सुयोग्य नेता रहेको उल्लेख गरेका छन् । देउवाले शोक वक्तव्य जारी गरी अधिकारीलगायत दुर्घटनामा परी निधन भएका सातै जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । ‘विद्यार्थी जीवनदेखि संघर्ष गरेर अघि बढेका रवीन्द्र अधिकारी नेपाली राजनीतिका उदीयमान युवा नेताका अलावा व्यक्तिगत रूपमा भद्र र सुयोग्य हुनुहुन्थ्यो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । देउवाले सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । उनले यती एयरका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाको निधनले मुलुकले सफल व्यवसायी गुमाएको उल्लेख गरेका छन् । दुर्घटनाको गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउन उनले सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको निधनले आफू स्तब्ध र मर्माहत भएको बताएका छन् । उनले अधिकारीलाई मिजासिला र भद्र व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्दै उनको निधनमा सरकार, नेकपा, उनको परिवार र शुभेच्छुकप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यति एयरका प्रबन्ध निर्देशक शेर्पालगायतको निधनले आफूलाई दुःखी बनाएको भन्दै पौडेलले मृतकका परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी दरबार हत्याकाण्डलगत्तै विद्यार्थी आन्दोलनलाई माथि उठाउन अधिकारीको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताएका छन् । ‘आन्दोलनलाई सानातिना विमतिबाट माथि उठाएर लोकतन्त्रका सवालमा सम्पूर्ण एकता निर्माणमा म रवीन्द्रजीको भूमिका स्मरण गरिरहेको छु,’ उनले भनेका छन् ।

(पोखरा) - सांसदको कोटाबाट चालू वर्षका लागि पूर्वाधार विकास बजेटमा यसपटक रवीन्द्र अधिकारीले छनोट गरेको योजनाले पोखरेलीमाझ तरंग ल्याएको थियो । योजना थियो– सहरको व्यस्तमध्येको चौरस्ता सिर्जनाचोकमा आकाशे पुल बनाउने । त्यसका लागि उनले ५० लाख विनियोजन गरेपछि महानगरपालिकाका इन्जिनियर शोभित खडकाले डिजाइन पनि तयार पारिसकेका छन् । दुई साताअघि महानगरपालिकाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर मानबहादुर जीसीले २ करोड ४१ लाख लागत रहने पुल निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आहवान गरिने बताएका थिए । डिजाइन र इस्टमेट सार्वजनिक गरे पनि महानगरले टेन्डर आहवान गरिसकेको छैन ।

कास्की–२ का सांसद एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले बुधबार बिहानै पोखरा–८ का वडाध्यक्ष रुद्र बराललाई फोन गरेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले पुलको कुरा के भयो, डिजाइन र निर्माणको काम थाल्ने विषयमा लागिपर्नुस्, ढिला गरेर हुँदैन भन्नुभएको थियो,’ बरालले भने, ‘बिहान ८ बजे उहाँले फोन गरेपछि म महानगर गएर इन्जिनियरलाई भेटें, तयारी प्रक्रिया बुझेर फिर्दै थिएँ, दुर्घटनाको खबर सुनें ।’ गत वर्ष पनि उनले फेवातालको जलकुम्भी सफा गर्ने यन्त्र खरिदका लागि ५० लाख छुट्याएका थिए । उनी दुईपटक संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका थिए । प्रत्येकपटक पोखरा आउँदा महानगरको विकास योजनामा चासो राख्ने र सबैलाई सम्मान गर्दै नम्र बोल्ने उनको बानीलाई सम्झँदै पोखरेलीहरू सामाजिक सञ्जालमा समवेदना व्यक्त गरिरहेका छन् ।

‘हामी नेताहरू यस्ता छौं, जो भाषण गर्न जान्दछौं, अरू कला खोज्नुपरे गाह्रो छ,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङ भन्छन्, ‘रवीन्द्रजी फरक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्ययनशील बानी थियो । विचार पुर्‍याएर बोल्ने, मीठो बोल्ने । कटु वचन बोल्नेलाई जवाफ नदिई हाँसेर टार्ने कला जोकोहीमा पाउन गाह्रो छ ।’ कास्कीको साबिक भरतपोखरी–९, जामुनाबोटका अधिकारीलाई गुरुङले २०३७ सालदेखि चिनेका हुन् । ‘त्योबेला म मालेको कार्यकर्ता, भूमिगत अवस्थामा थिएँ,’ उनले भने, ‘आठ कक्षामा पढ्ने रवीन्द्रलाई किशोर कार्यकर्ताका रूपमा पार्टीमा सहभागी गराइएको थियो ।’ रवीन्द्रका पिता इन्द्रप्रसाद पछि तनहुँको एउटा विद्यालयमा पढाउन गएपछि सम्बन्ध पारिवारिक भयो । ‘राजनीतिक कार्यकर्ता थरीथरीका हुन्छन्, रवीन्द्रको आनीबानी पार्टीको माथिल्लो ओहदामा पुग्ने खालको थियो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सबैलाई समन्वय गरेर लैजाने, विपक्षीलाई छिटो रिझाउन सक्ने खुबी सबैमा हुँदैन, उहाँमा थियो ।’

संसदको विकास समिति सभापति हुँदा अधिकारीले योजना छनोट, बजेट परिचालन र सहयोगका सबै प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी राखेको गुरुङ बताउँछन् । ‘उहाँलाई सबै प्रक्रिया थाहा हुन्थ्यो, त्यस्तो अध्ययन गर्ने बानी निकै कम नेतामा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँसँगै काम गरेका नेता–कार्यकर्ता मात्रै होइन, कर्मचारी पनि सकारात्मक सोच र अरूलाई असल काम गर्न हौस्याउने बानीका कारण प्रभावित भएका थिए ।’ गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी पछिल्लो समय फेवाताल जोगाउने अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन् । ‘रवीन्द्र दाइले एउटा निश्चित मुद्दामा प्रस्ट भएर जानुपर्छ भन्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीका नेताका रूपमा होइन, मजस्तै धेरै जनासँग उहाँको दाजुभाइकै जस्तो सम्बन्ध थियो । उहाँलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले खराब भन्दैनथे ।’ सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेटलाई योजना छनोटपछि पारदर्शी तवरले विवरण सार्वजनिक गर्ने बानी सुशासन चाहनेका लागि स्मरणीय रहेको उनले बताए । मन्त्री अधिकारी पछिल्लोपटक गत आइतबार पोखरा–२१ को भविष्य निर्माण माविको ६६ औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी भएका थिए । उनले त्यहाँ पिता इन्द्रप्रसादको नाममा १ लाख ५ हजारको अक्षय कोष राखिदिएका थिए । कार्यक्रममै विद्यालयका लागि शिक्षासेवीहरूबाट अक्षयकोषमा ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ उठेको थियो ।

अधिकारीका बाल्यकालका साथी केशवप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘ऊ बच्चैदेखि फरक स्वभावको थियो । रिसाउँदैनथ्यो, जस्तो अप्ठ्यारोमा पनि मुसुक्क हाँसेर टार्थ्यो ।’ नरिसाउने बानीकै कारण अधिकारीले राजनीतिमा छिट्टै अग्रस्थान बनाउन सफल भएको उनी बताउँछन् । ‘संयमित हुने, विचार पुर्‍याएर बोल्ने उसको असाधारण क्षमता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बालसखा गुमाएँ, देशले क्षमतावान नेता गुमायो ।’ अधिकारीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अभियानलाई बल दिएका थिए । आफू सभासद र विकास समितिमा रहँदा विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिको बैठक पटक–पटक बोलाएका थिए । गाउँ, टोल र वडा इकाईसमेतका कार्यक्रममा निम्त्याउँदा सहज रूपमा उपस्थित हुने बानीले उनी पोखरेलीमाझ लोकप्रिय थिए ।

(तेह्रथुम) - आठराई गाउँपालिका–६, चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको सपना अधुरै रह्यो । तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी अन्तिम सर्वेका लागि बुधबार अपराह्न चुहानडाँडा आएका मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मगाउँमा विमानस्थल बनाउने सपना अधुरै रहेको हो । चुहानडाँडामा बुधबार बिहान ११ बजेदेखि करिब ४५ मिनेटसम्म भएको औफचारिक कार्यक्रम नै अधिकारीको अन्तिम कार्यत्रम बन्न पुग्यो । एकदमै हतारमा छोटो समय सम्बोधन गरेका उनले चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छा रहेकाले ‘चाँडै यहाँबाट हवाईजहाज उड्ने’ बताएका थिए । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अबको केही वर्षभित्रै काठमाडौं र आठराईको दूरी छोट्टिएर केही घण्टाको मात्र हुनेछ ।’

विमानस्थल निर्माण समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद तेजमान कन्दङवाका अनुसार मन्क्री अधिकारीले कार्यत्रमलाई सम्बोधन गर्दै अबको तीन वर्षभित्र चुहानडाँडावासीले हवाईजहाज चढेर काठमाडौं पुग्ने बताएका थिए । सांसद कन्दङवा कार्यक्रम स्थलमा मन्त्रीसँगै थिए । अधिकारीले आफ्नै कार्यकालमा विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममै सहभागी आठराई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रूपा कन्दङवाले मन्त्री अधिकारी एकदमै हतारमा रहेको बताइन् । ‘म आज एकदमै हतारमा छु, सबैले बोल्न समय छैन, म पनि थोरै कुरा बोल्छु...,’ मन्त्री अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै कन्दङवाले सुनाइन् । अधिकारीले हतार भएको भन्दै आयोजकमध्येका एक जनालाई मात्र बोल्न भनेका थिए । माला खादा लगाउने समयमा समेत ‘छिटो गर्नुस्, आज एकदमै हतार छ’ भनेको उपाध्यक्ष कन्दङवाले बताइन् ।

मन्तव्यमा अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको गाउँमा आफ्नै कार्यकालमा जहाज ल्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको निर्माण समिति सचिव रामचन्द्र थपलियाले बताए । अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले पठाएरै आफू आएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीज्यूले पठाएरै म आएको हुँ, अब चिन्ता नलिनुस्, चुहानडाँडामा जसरी पनि एयरपोर्ट बन्छ,’ कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । ‘उहाँले ताप्लेजुङ जाने विषयमा कुरा गर्नुभएको थिएन,’ कन्दङवाले भने, ‘काठमाडौं फर्कन हतार छ, भन्नुभएको थियो ।’ मन्त्री अधिकारीले आठराई गाउँपालिकाको इवास्थित ओलीको जन्मघरचाहिँ हेलिकप्टरबाटै भए पनि हेरेर फर्किने बताएको सांसदले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको जन्मघर हेलिकप्टरबाटै हेरेर फर्किन्छु, आज हतार छ भन्नुभएको थियो,’ उनले सम्झिए, ‘त्यसको एक घण्टा नबित्दै दुःखको खबर सुन्नुपर्‍यो ।’

विमानस्थलका अलावा जिल्लाको पर्यटन विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चाँडो निर्माणका लागि समेत सक्दो सहयोग गर्ने अधिकारीले बताएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चुहानडाँडामा प्राविधिकसहितको टोली आएर २९ करोड रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्को प्राविधिक टोलीले क्षेत्रफलसमेत बढाएर ८७ करोड रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल बन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।स्थानीयले २०२८ सालदेखि चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउन माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मीनारायण उप्रेतीको अध्यक्षतामा स्थानीयले समिति गठन गरेरै विमानस्थल निर्माण अभियान थालेका थिए ।

काभ्रे (कास)– ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन् बनेपाका इन्जिनियर ध्रुवदास भोछिभोय पनि । काठमाडौं बागबजार बस्दै आएका ध्रुवका ८५ वर्षीय बाबु गोकुलदास र ८४ वर्षीया आमा रामकुमारी भने बनेपास्थित पुरानो घरमा बस्दै आएका छन् । ध्रुव एक्ला छोरा हुन् । १० दिनअघि बनेपा आउँदा ध्रुवले पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाएपछि परिवार सबै बनेपामै बस्ने योजना सुनाएका थिए । तर उनको बनेपा सर्ने सपना अधुरै रह्यो । ‘हप्ता–हप्तामा आइरहनुहुन्थ्यो,’ स्थानीय मनीष भोछिभोयाले भने, ‘निवृत्त भएपछि बनेपामै बस्ने सोच सुनाउनुभएको रहेछ ।’ १० औं तहमा कार्यरत भोछिभोय २०७६ वैशाखबाट निवृत्त हुँदै थिए । मुटुका बिरामी बाबुआमा दुवैलाई आफन्तले ध्रुवको निधनबारे बुधबार साँझसम्म पनि जानकारी दिएका छैनन् । शव आएपछि मात्रै जानकारी दिने भन्दै मृत्युको पुष्टि नगरेको मनीषले बताए ।

ध्रुवका श्रीमती यमुना, तीन छोरी र छोरा छन् । छोरीहरू मनीषा र अनिषा मेडिकल डाक्टर हुन् भने वर्षा एमबीबीएस अध्ययन गर्दैछिन् । छोरा धिरज इन्जिनियर छन् । ‘काभ्रेले एउटा होनाहार प्रतिभा गुमायो, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा पनि उक्तिकै सत्रिय थिए,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बनेपाका सुरकृष्ण वैद्यले भने, ‘जिल्लामा विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायत काममा उनको विशेष भूमिका थियो ।’ २०३४ मा आजाद मावि बनेपाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका ध्रुव पढाइमा अब्बल थिए । ‘पहिलो, दोस्रो भइरहन्थे,’ उनका सहपाठी बोधनाथ तौजले भने, ‘एक अब्बल, इमानदार साथीलाई गुमाउनुपर्दा पीडामा छौं ।’

(इलाम/धनकुटा) - राजनीतिक संक्रमणको लामो अवधिमा देशैभरि स्थानीय तहमा विकास–निर्माण ठप्प हुँदा इलाम नगरपालिका भने हरितनगरको अवधारणासहित अघि बढेको थियो । पर्यटकीय पूर्वाधार विकासदेखि जनजीविकाका हरेक पक्षमा नगरको सोच पूर्वका अरू नगरभन्दा भिन्न लाग्थ्यो । पहाडकी रानी उपनाम पाएको जिल्ला सदरमुकामलाई सिंगार्न इलाम नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालसँग प्रस्ट खाका थियो । उनकै अगुवाइमा बनाइएका पूर्वाधार अहिले पनि नगरपालिकाको पर्यटन विकासका सारथि हुन् । मुलुककै पुरानो चियाबारी क्षेत्रमा ट्रेकिङ रोड, चियाबारीमा पोखरी, भ्युटावर, ठाउँ–ठाउँमा प्यागोडा शैलीको चौतारा निर्माणलगायत काममा दाहालले देखाएको तत्परता जोकोहीको मानसपटलबाट हटेको छैन । गौतम बुद्ध सभागृह र शीतभण्डारको काम पनि दाहालकै नेतृत्वमा भएका हुन् ।

इलामलाई टिकाउन हवाई मैदान चाहिन्छ भन्दै उनले सुकिलुम्बा विमानस्थल निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । नगरपालिकालाई प्लास्टिकमुक्त सहर बनाउने अभियान उनकै अगुवाइमा चलेको थियो । बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव रहेका दाहालको निधन भएको खबरले इलाम शोकमग्न छ । ‘सुन्दर इलाम निर्माणका लागि अहोरात्र खटिएका दाहाल दुर्घटनामा पर्दा यी संरचनाले उनको याद झनै ताजा बनाइदियो,’ स्थानीय युवा विशाल लिम्बूले भने, ‘बजार क्षेत्रमा अनेकौं पूर्वाधारसँगै प्यागोडा शैलीको चौतारा निर्माण उनकै भिजन थियो ।’ स्थानीय सरकार गठनपछि पनि दाहालकै कार्यकालमा भएका योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । ‘यो खबरले सहन नसक्ने पीडा बोध भएको छ,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने, ‘हामीले दिने सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेकै उहाँले कल्पना गरेका कामको निरन्तरता र पूर्णता हुनेछ ।’

घटना सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकामा लामो समय सँगै काम गरेका कर्मचारी भावविहवल छन् । दाहालले २०६५ माघ ५ देखि २०६९ वैशाख ३१ सम्म इलाम नगरपालिकाको बागडोर सम्हालेका थिए । ‘चार वर्ष सहकार्य गर्दा युवराज सरको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रभावित बनाएको थियो,’ नगरपालिकाका शाखा अधिकृत राम शाहले भने, ‘उहाँलाई काम गर्न रकमको चिन्ता कहिल्यै हुँदैनथ्यो । काम गर्नुपर्छ, स्रोत आफैं जुट्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो ।’

धनकुटावासी शोकमा
दाहालको गृहजिल्ला धनकुटामा शोक छाएको छ । खबर पाएलगत्तै बुधबार जिल्लाका बजार, पसल र चोकचोकमा भेला भएर स्थानीयले उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । दाहालको घर धनकुटा–४, देब्रेबास, स्कुलडाँडाको घुम्तीमा पर्छ । जागिरे जीवनको प्रारम्भमा जिल्लामै रहेर काम गरेका उनी बाल्यकालदेखि नै मिजासिलो स्वभावका रहेको स्थानीय बताउँछन् । देब्रेबासका स्थानीयले शोकसभा आयोजना गर्नुका साथै शोकपुस्तिका राख्ने तयारी गरेका छन् । होनहार व्यक्तित्व गुमाउनुपरेको वडासदस्य होमप्रसाद अधिकारीले फ्रतिक्रिया दिए । ‘मुलुकले नै होनाहार व्यत्ति गुमाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो घडीमा समग्र जिल्लावासी शोकाकुल छन् ।’ पूर्वसांसद हेमराज भण्डारीका अनुसार केही दिनभित्रै बेलहारामा बन्न लागेको विमानस्थल क्षेत्र अवलोकन गर्न पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दाहाल आउने तयारीमा थिए । मंगलबार दुवैसँग राजधानीमा भेटघाट गरेका भण्डारीले घटनाबाट आफू मर्माहत बनेको बताए ।

धनकुटामै रहेकी दाहालकी कान्छी बहिनी जमुना बुधबार साँझसम्म विक्षिप्त अवस्थामा छिन् । दाजुले अघिल्लो दिन फोनमा चाँडै भेट गर्न आउने बताएको उनले सम्झिइन् । विराटनगर बस्दै आएकी ८५ वर्षीया आमालाई घटनाले बढी पिरोलेको जमुनाले बताइन् । ‘अकल्पनीय घटनाबाट धैर्य गर्नर् कठिन भएको छ,’ उनले भनिन् । दाहालका बाल्यकालका साथी कमल श्रेष्ठले घटना सुनेदेखि नै असह्य पीडा भएको बताए । दाहाल मुखियादेखि क्रमशः सबै पदमा लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण हुँदै उपसचिवसम्म पुगेका थिए । उनले जिल्लामा पनि हुलाकलगायत कार्यालयमा काम गरेका थिए ।

विराटनगर (कास)– १३ वर्षअघि ताप्लेजुङमै भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन राज्यमन्त्रीसहित २४ जनाको ज्यान गएको थियो । ताप्लेजुङमै बुधबार भएको दुर्घटनाले पुरानो घटना स्मरण गराएको छ । २०६३ असोज ७ गते वन संरक्षण र व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कंदा श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर प्रतिकूल मौसमका कारण घुन्साको फलेस्थित पहाडमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राई, उनकी पत्नी मीना, संरक्षणविद् तीर्थमान मास्के, भूगोलविद् हर्क गुरुङ, वन मन्त्रालयका सचिव दामोदर पराजुली, वन विभागका महानिर्देशक शरद राई, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेल, विश्व वन्यजन्तु कोष एसिया प्यासिफिक प्रमुख मिङमा शेर्पा, वन्यजन्तु कोष नेपाल प्रतिनिधि चन्द्रप्रकाश गुरुङ, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य विजय श्रेष्ठ, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष दावा छिरिङ शेर्पालगायत २४ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा फिनल्यान्डका राजदूत पाउली मुस्टोनेन, अमेरिकी सहयोग नियोगका प्रतिनिधि मार्गरेट एलेक्जेन्डर, संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ केही विदेशी नागरिक पनि थिए । यस्तै नेपाल टेलिभिजनका पत्रकारहरू सुनील सिंह र हेमराज भण्डारीको मृत्यु भएको थियो ।

(काठमाडौं) - संघीय संसद्को प्रविधि तथा विकास समितिले मुलुकभरका अलपत्र सडकको विवरण साताभित्र पठाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका तर्फबाट सभापति कल्याणी खड्काले सडक निर्माणबारे अन्योल भएको भन्दै तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिएकी हुन् । ‘कुन सडक कुन ठेकेदारले निर्माण गरेको हो, कति वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, जानकारी नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘तत्काल विवरण पठाउनुहोस्, अलपत्र पार्नेलाई नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका सडक आयोजनाको विवरण पठाउन आग्रह गरिन् । असोज १७ मा सडकको विवरण पठाउन पत्राचार गरे पनि नआएपछि रोष प्रकट गर्दै समितिले सडक डिभिजनका नाम, निर्माण कम्पनीको नाम, ठेक्काको मिति, निर्माण सम्पन्न मितिलगायत विवरण माग गरेको छ । वर्षौंदेखि सडक पूर्वाधारका काम अलपत्र परेको भन्दै अधिकांश सांसदले संघीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद गणेश पहाडीले अधिकांश सडक जीर्ण रहेको भन्दै तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘जता हेर्‍यो उतै अलपत्र सडक छन्, धूवाँधूलो उस्तै छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले तत्काल निर्माण गर्नुपर्‍यो ।’

सांसद जिपछिरिङ लामाले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निकै कम भएकाले संघीय सरकारले नै निर्माण अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘प्रदेशका सडकको जिम्मा पनि संघीय सरकारले लिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्न हुन्न ।’ सांसद राजेन्द्र राईले अलपत्र सडक निर्माण अघि बढाए मात्र समृद्धि र विकास हुन सक्ने बताए । सांसद टोपबहादुर रायमाझीले प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष इन्जिनियर नहुँदा काम अलपत्र परेको गुनासो गरे । ‘बजेट छैन, कर्मचारी छैन,’ उनले भने, ‘यसरी आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढ्छ, यसको व्यवस्थापन सरकारले चाँडो गर्नुपर्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रदेश र स्थानीय तहको सडकको जिम्मेवारी लिन समस्या भएको बताए । ‘त्यसबारे बृहत् छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै छलफल गर्छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरसरकारी समन्वय परिषद्सँग छलफल गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिन सकिने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारीले अलपत्र सडकको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराएर निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने जानकारी दिए । उनले ७२ हजार किमि सडक प्रदेश र स्थानीयतहको जिम्मामा रहेको बताए ।

मन्त्री महासेठले स्थानीय तह र प्रदेशमा निर्माणाधीन सडकका लागि २६ अर्ब दायित्व चाहिनेमा ८ अर्ब पठाइसकेको जानकारी दिए । संघीय सरकारमातहत १५ किमि सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको जनाउँदै उनले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए । हाल ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाबाट भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिबारे सरकार र सत्तारूढ नेकपाको स्पष्ट दृष्टिकोण माग गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बुधबार सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गर्न लागेको हिंसा र आतंकलाई सत्ताधारी पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नलिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘विप्लवको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? त्यसबारे सरकार तथा नेकपाको दृष्टिकोण अविलम्ब आउनुपर्छ । सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सतही रूपमा मात्रै हेरियो भने नेपालको फेरि दुर्दिन आउन सक्छ ।’ उनले विप्लवलाई लिएर सरकार र नेकपाको नेतृत्वमा सैद्धान्तिक अन्योल देखिएको दाबी गरे । राजनीतिक समाधान भइसकेको र अब आर्थिक विषयको मात्र कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सत्य नरहेको भन्दै उनले राजनीतिक विषय समाधान गर्न सुझाए । ‘मूलधारकै राजनीतिक दल संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन गरेर मेनस्ट्रिमका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ,’ उनले थपे, ‘शान्तिको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्ति एकठाउँ आउनुपर्छ । र, आतंकवादी हिंसात्मक गतिविधिलाई निस्तेज पारिनुपर्छ ।’ उनले कांग्रेसले हिंसात्मक गतिविधिको निन्दा गरिसकेको बताए ।

राष्ट्रिय सभा बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । प्रचलित कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउन ५७ वटा ऐनमा संशोधन गरिएको हो ।

काठमाडौं (कास)– भारत र पाकिस्तानबीच बढदो तनावमा चासो व्यक्त गर्दै नेपालले दुवै देशलाई क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्नका लागि संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । जम्मु–कश्मीरमा दुई देशबीच उत्पन्न तनावले युद्ध निम्तिन सक्ने अवस्थाप्रति सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेका हैसियतले चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालले दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थिरतामा आघात पर्ने कुनै कदम नचाल्न भनेको हो ।

‘दक्षिण एसियाको शान्ति र स्थायित्वको महत्त्वलाई मध्यनजर राख्दै सार्कको वर्तमान अध्यक्षका हैसियतले नेपाल दुवै पक्षलाई उच्च धैर्य अपनाउन र यस क्षेत्रको शान्ति तथा सुरक्षालाई खलल पार्ने कुनै काम नगर्न आहवान गर्दछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तनावलाई साम्य पारी अवस्थालाई सामान्य बनाउन संवाद र शान्तिपूर्ण तबरबाट समाधान खोज्न पनि नेपाल दुवै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

काठमाडौं (कास)– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि फाराम भरेकामध्ये अब करिब १६ हजार निजामती कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्न बाँकी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख सहसचिव केदार पनेरुका अनुसार मंगलबारसम्म तीनवटै तहमा गरी ४५ हजार २ सय ७१ जना कर्मचारीको समायोजन सकिएको छ । संघमा ३१ हजार ६ सय ३५, प्रदेशमा ६ हजार १ सय ६४ र स्थानीय तहमा ७ हजार २ सय ५७ जना निजामती कर्मचारीको समायोजन भएको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म फाजिलमा २ सय १५ जना कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ । तिनमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर, अपरेटर र विविध सेवाका छन् ।

सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ निजामती कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी कायम गरेको छ । समायोजन हुन बाँकी करिब १६ हजारमध्ये वन, कृषि, इन्जिनियरिङ, तथ्यांकलगायत सेवाका बढी छन् । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत २७ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।

(चितवन) - स्थानीय तह चुनावमा एउटै गठबन्धनबाट विजयी भएका भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीचको मतान्तर छताछुल्ल भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट विजयी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरी र कांग्रेसकै तर्फबाट विजयी वडाध्यक्षहरूले फागुन ७ को बोर्ड बैठक बहिस्कार गरेपछि सुरु भएको मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर शाहबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

बोर्ड बैठक बहिस्कार गरेसँगै उपमेयर शाहले आफूलाई सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताबाट केही दिनअघि फेसबुक म्यासेन्जरमा धम्की आएको र सुरक्षालाई लिएर मेयर संवेदनशील नभएको खुलासासमेत गरिन् । लगत्तै उनले मेयरप्रति लक्षित विभिन्न १२ बुँदाहरू सार्वजनिक गरिन्् । उपमेयर शाहले राजधानी काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै राखेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरेपछि मेयर दाहाल पनि प्रतिवादमा उत्रेकी छन् । उपमेयर शाहले महानगरमा लेखा समिति गठन नभएको र बिनालेखा समिति कामहरू हुँदा अनियमितता बढेको लगायतका आरोपहरू लगाएकी छन् । तर बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मेयर दाहालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीप्रति असन्तुष्ट रहेकी उपमेयर शाह एकाएक आफूप्रति पनि खनिन थालेको बताइन्् । भतिजीलाई जागिर लगाउने सम्बन्धमा सुवेदीसँग शाहको असन्तोष बढेको उनको भनाइ थियो ।

‘अरु मतान्तर हैन रोजगार, लाभ र सेवा सुविधाका कुराहरू छन् । काम, जिम्मेवारी, भूमिका र समग्र महानगरको हितको कुरै छैन । भतिजीलाई जागिरका लागि प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिइरहनुभएको थियो । त्यहीबाट असन्तोष बढेको हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मेयर दाहालले भनिन् । शाहले भतिजीलाई प्राविधिकका रूपमा जागिरमा राख्न खोज्दा प्रशासकीय अधिकृतले नियमले नमिल्ने जवाफ दिएको मेयर दाहालले बताइन् ।‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको कुरा यति नै हो । तर यसैलाई उहाँले बढाउँदै लगेर मलाईसमेत अनाहकमा मुछ्न थाल्नुभयो । बेथिति भयो भनेर मिथ्या अफावा फैलाउँदै हुनुहुन्छ । हैन बेथिति केके भएको हो, एक दुई तीन गरेर सबै राख्नुस् जवाफ दिन तयार छु,’ मेयर दाहालको भनाइ थियो । लेखा समिति निर्माणमा आफू सकारात्मक भएको मेयर दाहालले बताइन् ।

‘लेखा समिति लगायत आवश्यक समिति बनाउने भन्ने नियम नै छ । यो नगरसभाको विषय हो । आवश्यक समिति बनेका पनि छन् । कांग्रेसकै वडाध्यक्षको नेतृत्वमा आर्थिक समिति, पूर्वाधार समिति बनेका छन् । उपमेयर नै अनुगमन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । लेखा समिति पनि बन्ला,’ मेयर दाहालले भनिन् । लेखा समितिबिना महानगरको काम हुँदा अनियमिता हुन सक्ने खतरा बढेको उपमेयर शाहको भनाइ छ । ‘लेखा समिति छैन, जिन्सी समिति छैन । यसरी बिनासमिति काम गर्दा अनियमिताको आशंका बढेका छन् । यतातर्फ लगौं भन्दा कसैले सुन्दैनन् । कर्मचारीहरू मलाई टेर्दैनन् । मेयर मूकदर्शक बन्ने । मैले आफ्ना कुरा कहाँ राख्ने ? मिडियामा जाउँभन्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन भने । अनि पत्रकार सम्मेलन राखेँ,’ शाहले भनिन् । उनले भतिजीलाई जागिरको कुरा गरे पनि त्यसैका आधारमा असन्तुष्टि राख्दै नहिँडेको बताइन् ।

‘हो, जागिरको कुरा गरेको हो तर मिल्दैन भनेपछि म चुप लागेर बसे । तर मेरो अहिलेको आपत्ति महानगरको रवैया प्रति हो । अन्य झिना मसिना व्यक्तिगत कुराले हैन’ उपमेयर शाहले भनिन् । मेयर दाहालले भरतपुर विकासमा अगाडि बढदै जाँदा विषयान्तर गर्न अहिले विभिन्न कुराहरू ल्याइएको बताइन् । यो विषयलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने मेयर दाहालको अपिल छ । उपमेयर शाह विवाद समाधानमा अब पार्टी नै अगाडि बढ्ने बताउँछिन् । ‘मैले पार्टीमा कुरा राखेको छु । पार्टीले नै मिलाउँछ । दुई वर्षदेखि मेरो कुरा सुनुवाइ भएन । कर्मचारीहरूबाट समेत लगातार अपमानित हुन थालेपछि बाध्य भएर पीडा सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् । भरतपुरमा बलियो अवस्थामा रहेको कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा अचनाक तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको थियो ।

तालमेलपछि मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा कांग्रेसबीच भागबण्डा भएको थियो । मतगणना हुँदै गर्दा मेयर पदमा तत्कालीन एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले लगातार अगाडि रहेका बेलामा माओवादीका कार्यकर्ताले मतपत्र नै च्यातेका थिए । चुनाव सकिएका ६ महिना नहुँदै कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच संघीय संसद् र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल भयो । पछि पार्टी नै एक भयो ।चुनावका समयको भन्दा फरक अवस्था विकसित भए पनि मेयर उपमेयरबीच विवादहरू सार्वजनिक भएका थिएनन् । साउनमा सम्पन्न महानगरको समिक्षा बैठक भने उपमेयरसहित कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले बहिस्कार गरेका थिए । तीनवटा नगरसभा हुँदा पनि विवाद देखिएको थिएन ।

भरतपुर महानगरका कुल २९ वटा वडाहरू छन् । जसमध्ये १७ वटा बडाहरूमा सत्तारुढ नेकपाका वडाध्यक्ष छन् । कांग्रेसका १२ जना छन् । नगरपालिका बोर्डमा नेकपाको सहज बहुमत छ । निर्वाचनयता विवादहरू देखा नपरेको भरतपुरमा केही राष्ट्रिय चर्चामा नै आएका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँदै पनि छन् । तर मेयर उपमेयर मतान्तर सार्वजनिक भएपछि नगरवासी भने चिन्तित छन् ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– स्थानीय तहको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि उपलब्धिमूलक काम देखाउने दौडमा व्यस्त देखिन्छन् । जनतामैत्री प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउनका लागि केही नगर र गाउँपालिकाले ‘टोलटोलमा जनप्रतिनिधि’ अभियानको रूपमा सुरु गरिसकेका हुन् । एक वर्षदेखि लगातार जनताको गुनासो संकलन गर्न ३ लाख छुट्ट्याएर ‘टोलटोलमा मेयर’ कार्यक्रम गरिरहेको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालले बताए । ‘दीर्घकालीन योजनाको बजेट सुनाउन, जनताको माग र गुनासो संकलन गर्न वडापिच्छैको चोकमा पुगिरहेका छौं,’ उनले भने । गाउँमै पुगेर जनप्रतिनिधिसहित शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सबैका प्रमुखलाई उभ्याएर जनताको समस्याबारे बुझ्ने र समाधान गरिरहेको उनले सुनाए ।

झन्डै एक अर्ब बराबरको बजेट धनी मेलम्ची नगरले अहिलेसम्म दस करोड खर्चेको छ । ‘जनताको मागलाई ध्यान राखेर गाउँ जोड्ने सडकमा नै अत्यधिक बजेटिङ गरेका छौं,’ उनले भने । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले ‘दुर्गम बस्तीमा जनप्रतिनिधि’ अभियान बनाएर गाउँको समस्याबारे बुझै समाधानमा जुटिरहेको जनाएको छ । ‘त्यही क्रममा पाँचपोखरी थाङपाल वडा ५ गुन्सामा बत्तीको उज्यालो पुगेको छ , हालसम्म बिजुली नपुगेको बरुवामा अभियानसँगै बिजुली लैजाँदै छौं,’ पाँचपोखरी थाङपाल गापाकी उपाध्यक्ष सुनीता अधिकारीले भनिन् । छोङ्पुलङ्लापरटा खोला साना जलविद्युत् सहकारीबाट १ करोड २६ लाख बराबरको लागतमा गुन्सागाउँको ७ सय ७० परिवारको घर झिलीमिली भएको उनले दाबी गरिन् । ‘यो अभियानका लागि बजेटिङ भने गरेका छैनौं,’ उनले भनिन् । पाँचपोखरी थाङपालले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ४२ करोडमा ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

‘माझी, दनुवार समुदायको बसोबास रहेको भीमटार, माझीगाउँ हुदै माथिल्लो सिम्पाल काभ्रेसम्म जनइच्छा बुझ्न जाने गरेका छौं,’ इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख वंशलाल तामाङले भने । सिम्पाल काभ्रेसम्म सडकजस्तै १२ वडामा नै यात्रु बस सञ्चालन गरेर ‘सात दिनमा जनतासामु’ अभियानलाई सफल बनाएको उनले जनाए । ‘जनप्रतिनिधिसहित सबै शाखा प्रमुखलाई लिएर साता दिनमा जनतासामु पुग्छौं, त्यही आधारमा आगमी योजना बनाउँछौं,’ उनले भने । जनताको गुनासो बुझ्ने र योजना अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छुट्टै राखेर काम भइरहेको उनको कथन छ । विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनताको माग बुझदै विकासेकार्यमा लागिपरेको लिसंखु पाखर गाउँपालिकाले जम्मा ३८ करोड बजेटमा धेरै पूर्वाधारमा लगाएको छ । ‘कार्यक्रम नै नबनाए पनि गाउँगाउँमा पुगेर समस्याबारे बुझिरहेका छौं, यसलाई अलग्गै कार्ययोजना बनाएर लैजानेछौं,’ उनले भने । सडक, भवनजस्ता भौतिक पूर्वाधारले जनतालाई सुविधा पुर्‍याउने अध्ययनमा पाएपछि यसमा लागिरहेको उनले प्रस्ट्याए । जिल्लाभरमा आफ्नो कार्यक्षेत्र नमुना बनाउने होडमा लागेका जनप्रतिनिधिले विकट क्षेत्रलाई लक्ष्य बनाएर विकास निर्माण तीव्र बनाएका छन् ।

रामेछाप (कास)– सुनकोसी नदी किनारमा कानुनविपरीत मेसिन लगाएर बालुवा निकाल्दा १ हजारभन्दा बढी बासिन्दाको पिउने पानीको स्रोत सुकेको छ । खाँडादेवी गाउँपालिका ३ भीरपानीको डब्खामा निर्माण भएको इनारमा पानी सुकेको हो । पानी सुकेपछि साविक भीरपानी, पकरवास र माकादुमका १ हजार २ सय घरपरिवारका लागि वितरणको तयारी अवस्थामा रहेको खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ । ३ वर्षअघिदेखि निर्माण भएको इनारको नजिकै जथाभावी गहिरो खाडल बनाई बालुवा निकाल्दा पानीको स्रोत सुक्न गएको हो । यसअघिका वर्ष उक्त क्षेत्रमा बालुवा निकालिएको थिएन ।

बालुवा निकाल्नेले नदी किनारमा गहिरा खाडलहरू बनाएकाले इनारमा पानी सुकेको जानकारी खाँडादेवी गाउँपालिकामा स्थानीयले गराएका छन् । तर गाउँपालिकाले बालुवा निकाल्ने ठेकेदारको डोजर मंगलबारसम्म रोकेको छैन । इनार रहेको क्षेत्रमा निर्बाध २ वटा ठूला मेसिनले बालुवा निकालिरहेका छन् । भीरपानी पकरवास खानेपानी योजनाका सहसचिव राजेश श्रेष्ठका अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीतको काम बालुवा ठेकेदारबाट भइरहँदा गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरू मौन बसेका छन् । ‘ठेकेदारले जति परिणाममा पनि बालुवा निकाल्ने भन्ने हैन । प्रतिवेदनमा तोकिएको हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसको हेक्का कसैले राखेको छैन, सामान्य नागरिकलाई प्रतिवेदनको कुरा थाहा छैन, जसलाई थाहा छ उसले नदेखेको जस्तो गरेको छ ।’

नदी किनारको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन गर्दा ठूला मेसिन औजार लगाउन नपाइने र १ मिटरभन्दा गहिरो खाडल बनाउन नमिल्ने नियम छ । डब्खामा भने ५ मिटर गहिरो खाल्डो बनाएर बालुवा निकालिएको छ । ठेक्का लगाउने गाउँपालिका, जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति र प्रहरी प्रशासनको आँखा पुगेको भए पनि उनीहरूले वास्ता नगरेको आरोप स्थानीयको छ । ‘सबै काम सेटिङमा भएको छ,’ स्थानीयको आरोप छ । स्थानीयले गाउँपालिकाबाट वातावरणीय अध्ययन गराउँदा स्थानीयलाई जानकारी नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

खानेपानी उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले निर्माणदेखि हालसम्म पटकपटक इनारको पानी पम्प गरी परीक्षण गर्दा पानी घटेको थिएन । बालुवा निकालेर नजिकै खाडल पारेपछि इनारको पानी घटेको हो । पहिलो जति फाल्दा पनि नसकिने पानी अहिले २ घण्टा फाल्दा सकिन्छ । योजनाको डिजाइनमा लगातार ५ घण्टा पानी तान्नुपर्ने प्रावधान छ । करिब १ हजार २ सय परिवारमा ५ घण्टासम्म पम्प गरेर पानी नफाले वितरण गर्न पुग्दैन । खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले डब्खाको खानेपानी योजना प्रभावित हुने गरी बालुवा निकालेको जानकारी सोमबार मात्र गाउँपालिकामा आएको र मंगलबार नै अनुगमन नभएसम्मका लागि बालुवा निकाल्ने काम रोक्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई पत्राचार गरी सकेको बताए । ‘हावाको भरमा आएका कुराको पछि लाग्ने कुरा भएन,’ तामाङले भने, ‘हिजो मात्र पत्र आयो मैले आज नै त्यसबारेमा कदम चालिसकेँ ।’ तामाङका अनुसार बालुवा निकाल्दा ठूला मेसिन नलगाउन र १ मिटरभन्दा गहिरो बनाउन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम भएको पाइए गाउँपालिका र अनुगमन समितिले आवश्यक कारबाही गर्ने उनले भने ।

(काठमाडौं) - न सातादेखि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएकी हुन् सिन्धुपाल्चोककी ४० वर्षीया विष्णुकुमारी दाहाल । बुधबार बिहान शल्यक्रियाका लागि पालो आयो । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मंगलबार रातिदेखि नै भोकै बसिन् । कुरुवाले औषधि, रगत, स्टिललगायत शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सबै सामान किनेर ठिक्क पारे । बुधबार बिहानबाट चिकित्सक राउन्डमा समेत नआएपछि उनको उपचार रोकियो, शल्यक्रिया भएन । २२ दिन अगाडि घाँस झार्ने क्रममा रूखबाट लडेर मेरुदण्ड भाँचिएकीे उनी अस्पताल बसाइ अझै लम्बिने भयो भनेर चिन्तित देखिइन् । शल्यक्रिया गर्न ठिक्क पर्नु भनेर गएका चिकित्सक किन आएनन् उनलाई जानकारी छैन । ‘योभन्दा पहिला पनि दुई पटक आमाको अप्रेसन क्यान्सिल भएको थियो,’ कुर्न बसेका छोरा रुपेश दाहालले भने, ‘शरीर कमजोर भएर अप्रेसन गर्न मिलेको थिएन ।’ यो पटक आमालाई कसोकसो अप्रेसन हुन सक्ने बनाएको थिएँ, डाक्टर नै आएनन् ।’ अब शल्यक्रिया कहिले हुन्छ, डाक्टर आइहाले पनि आमाको शरीरमा चिर्न सक्ने बल होला नहोला भन्ने चिन्तामा उनको दिन बित्यो ।

१६ दिनदेखि ट्रमा सेन्टरमा उपचारत सर्लाहीकी ३७ वर्षीया लताकुमारी पाख्रिनको पनि बुधबारकै लागि शल्यक्रिया तोकिएको थियो । घरको सिँढीबाट लडेर खुट्टा भाँचिएकी उनको तोकिएको दिन शल्यक्रिया भएन । सामान ठिक्क पारेर बसेका उनका बुवा फइनबहादुर लामाले भने, ‘अप्रेसन गर्ने भनेर अस्तिबाटै भोकै राखियो, भोकै बसेर सास्ती मात्रै भयो छोरीलाई ।’ चिकित्सक आउलान् र शल्यक्रिया गर्देलान् भनेर बुधबार साँझसम्म उनले छोरीलाई भोकै राखे । पानी मात्रै दिए । चिकित्सक नआएको झोकमा उनले अस्पताल प्रशासनसँग झगडासमेत गरे । ‘डाक्टर किन नआएको उहाँहरूलाई नै सोध्नुस्,’ भन्ने प्रशासनको जवाफबाट उनी निराश भए । ठूलो अस्पतालमा राम्रो उपचार हुन्छ भनेर सर्लाहीबाट आएका उनी राजधानी आएकोमा पश्चाताप गर्दै थिए ।

कर्मचारी समायोजन ऐन विभेदकारी भएको भन्दै सरकारी चिकित्सकले बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिस्कार गरेका हुन् । उनीहरू आन्दोलनमा हिँडेपछि राजधानीका सरकारी अस्पतालमा बिरामी अलपत्र परे । देशभरका १४ सय सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्यो । ट्रमा सेन्टरमा बुधबार चिकित्सकले ओपीडी टिकट काउन्टर खोल्नै दिएनन् । दैनिक तीन सयको हाराहारीमा बिरामीको ओपीडी टिकट काटिने ट्रमा सेन्टरमा बुधबार एउटा पनि काटिएन । फलोअपमा आएका बिरामीले पनि सेवा पाएनन् । फलोअपमा पनि आकस्मिक अवस्थामा आएका बिरामीलाई अस्पतालले टिकट नै नकाटी उपचार गरेर पठायो । ओपीडीका बिरामी पनि थपिएपछि आकस्मिक कक्ष खचाखच देखिएको थियो । ट्रमा सेन्टरमा अधिकांश चिकित्सक सरकारी सेवाकै छन् । सेवा गर्न नमानेपछि उनीहरूको आन्दोनलाई समर्थन गर्ने भन्दै करार र रेसिडेन्ट चिकित्सकले पनि काम गर्न मानेनन् । ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. विनोद शेरचनले भने, ‘अरु बिरामी त आए गए । लामो समयदेखि शल्यक्रियाका लागि पालो पाएका बिरामीले दुःख पाए ।’ ट्रमा सेन्टरमा १३ बिरामी शल्यक्रियाका गर्ने तयार पारिएकोमा बुधबार ७ बिरामीको शल्यक्रिया हुन सकेन । सरकारले छिटोभन्दा छिटो आन्दोलन रोकिने पहल गरेर अस्पतालको सेवा प्रभावित हुनबाट जोगाउनुपर्ने निर्देशक डा.शेरचनले बताए । एक सय ६८ बेडको यो अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले पालो कुरेपछि मात्रै सेवा पाउँछन् । बिरामीको पालो पछाडि धकेलिएपछि उनीहरू चिन्तित छन् ।

आन्दोलनका कारण बुधबार बिहानैबाट सरकारी अस्पतालका सेवा प्रभावित भए । वीर अस्पतालमा पनि चिकित्सक टिकट काउन्टरमा ताला लगाइदिए । बिहानको समयमा एक हजार टिकट काटिने वीरमा बुधबार एउटै टिकट काटिएन । चिकित्सक आउँछन् भन्दै दिउँसोको सेवाका लागि बिरामीलाई टिकट काट्न लगाइयो । दिनैभरि हातमा टिकट लिएर बसेका बिरामी उपचार नै नगरी घर फर्किए । टाढाबाट उपचार गर्न आएका बिरामीले दुःख पाए । वीरमा कार्यरत तीन सय चिकित्सकमध्ये ५० प्रतिशत सरकारी सेवाकै छन् । बाँकी अरु करार र मेडिकल अधिकृत पनि आन्दोलनको समर्थनमा हिँडेपछि सेवा ठप्पप्रायः भयो । वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले भने, ‘आकस्मिक उपचार र शल्यक्रियाबाहेक अरु सेवा दिन सकिएनँ ।’ थापाथलिस्थित प्रसूति गृहको ओपीडीको एउटा पनि टिकट काटिएन । दिनैभरि सेवा प्रभावित भयो । दैनिक ७ सय बिरामीको तथा गर्भवतीको लाइन लाग्ने यो अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकले कामै नगरिदिएपछि विकास समितिका चिकित्सकको भरमा सेवा चल्यो । ओपीडीमा आएका गम्भीर खाले बिरामी पनि आकिस्मक कक्षबाट दिनुपरेपछि आकिस्मक कक्षमा भीड बढेको थियो । अस्पतालकी प्रशासन प्रमुख रानु थापा भन्छिन्, ‘चिकित्सक नआउँदा बिरामीले प्रशासनलाई गाली गरेर गए, बिरामीलाई भोलि आउनु भनेर फर्काउन सकिन्छ, गर्भवतीलाई भोलि भनेर फर्काउने हामीले ।’ यस्तो संवेदनशील अस्पतालका चिकित्सकले आन्दोलन गर्न मिल्दैनथ्यो ।’

टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालमा खोप लगाउन आएका बिरामी त्यसै फर्किए । ओपीडी खुल्दै खुलेन । करार चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतको भरमा सेवा दिन कठिन भएको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा.अनुप बाँस्तोलाले बताए । माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि सेवा ठप्प पार्ने सरकारी चिकित्सकको अडान छ । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘पटक–पटकको आन्दोलनपश्चात पनि हाम्रो माग पूरा भएन, उपाय केही नपाएपछि हामीले यस्तो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएका हौं ।’

(काठमाडौं) - टेकुस्थित देशको एक मात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनशक्ति अभाव खेपिरहेको छ । विज्ञ जनशक्ति अभावको प्रत्यक्ष असर प्रयोगशालाको दैनिक कामकारबाहीमा परिरहेको छ । ६४ जना कुल दरबन्दी भएको प्रयोगशालामा अहिले ५० कर्मचारी माक्रै छन्, बाँकी रित्त छन् । सेवा थपिने, जनशक्ति नबढ्ने हुँदा काम छिटोछरितो हुन नसकेको बताउँदै प्रयोगशालाका निर्देशक डा. हरिशचन्द्र उप्रेती भन्छन्, ‘एउटा शाखाको कर्मचारी अर्को शाखामा पठाएर काम चलाउँछौं, यसरी प्रयोगशाला चुस्त रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।’

अनौठारोग (सरुवा रोग र महामारी) अध्ययनका लागि बनाइएको विशेष प्रयोगशालाका लागि एक जना पनि जनशक्ति छुट्याएको छैन । समुदायमा कुनै बेला अचानक नयाँखाले महामारी देखिए कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् प्रयोगशालाकर्मी । महामारी अध्ययन, अनुसन्धान र पहिचानका लागि मात्रै आठ विशेषज्ञ चाहिएको बताउँदै निर्देशक उप्रेतीले भने, ‘यस्ता महामारी र अनौठा रोग पहिचान गर्न लामो समय चाहिन्छ, यहाँभित्रकै अरू कर्मचारी खटाएर सम्भव छैन ।’ यसका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशाला विज्ञानविज्ञ, प्राविधिक र जैविक विज्ञानसम्बन्धी विज्ञ आवश्यक छन् । अत्याधुनिक उपकरणसहित तयार पारिएको यो प्रयोगशाला जनशक्ति अभावकै कारण नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्षमा भन्दा गत पुसमा देशभर तीन गुणाले इन्फ्लुन्जा झाइरस संक्रमण बढ्यो । जनशत्ति अभावका कारण संक्रमणको परीक्षण प्रक्रिया ढिलो भएर बिरामीले रिपोर्ट समयमा पाएनन् । निर्देशक डा. उप्रेती भन्छन्, ‘अधिकांश जनशक्ति इन्फ्लुन्जा भाइरस परीक्षणकै काममा लाग्न पर्‍यो, यसले अरू रोगका परीक्षणका रिपोर्ट पनि ढिलो तयार झयो ।’१४ जनशक्तिको दरबन्दी रित्त छ । पाँच प्याथोलजिस्ट हुनुपर्ने ठाउँमा २ जना मात्रै छन् । पर्याप्त प्राविधिक छैनन् ।

माइक्रोबायोलजिस्टलगायत सातौं, आठौं, दसौं तहका कर्मचारीको दरबन्दी पनि खाली नै छ । कुल कर्मचारी दरबन्दी संख्या नै अपर्याप्त भएको ठाउँमा भएका दरबन्दी पनि रिक्त भइदिदाँ प्रयोगशालाको दैनिक काम लचिलो र छिटो हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि औषधि प्रतिरोधी जीवाणुको फैलावटबारे अध्ययनको जिम्मेवारी यही प्रयोगशालालाई दिएको छ । यो अध्ययनका लागि फनि जनशक्ति छैनन् । रगत, हार्मोन, संत्रमण, परजीवीलगायत जनस्वास्थ्यसम्बन्धी दसथरी परीक्षण, पहिचान र अध्ययन हुने यो प्रयोगशालामा कमसेकम ८४ जना कर्मचारी चाहिने निर्देशक उप्रेती बताउँछन् । दैनिक ७ सयदेखि एक हजारको संख्यामा जनस्वास्थ्य परीक्षण बाहेक प्रयोगशालाभित्र भएका विभिन्न केन्द्रले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । राष्ट्रिय एचआईभी र हेपटाइटिस बी केन्द्र, इन्फ्लुन्जा, रुबेला जस्ता विषयका लागि पनि केन्द्रले यस्ता काम गर्छन् । प्रयोगशालाअन्तर्गत देशभर दर्ता भएका अन्य प्रयोगशालाको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । जनशक्ति अभावकै कारण अनुगमन पाटो पनि फितलो भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा विस्तारका लागि जनशक्ति थपिने बताए । उनले भने, ‘रगतसम्बन्धी धेरै परीक्षण नेपालमा हुन सकेका छैनन्, रगतजस्तो संवेदनशील चिज विदेश पठाउनु हुँदैन, जनशक्ति थपेर प्रयोगशालामा पठाउने योजना छ ।’ मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला केन्द्र विस्तार गर्ने उनले बताए ।

ललितपुर (कास)– दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगका निम्न आय भएका बालबालिकाको अध्यापनका लागि अक्षयकोषको स्थापना भएको छ । डुकुछापका रामकृष्ण ब्लोन लामाले आश्राङ लुकुनीस्थित बालमनोरमा आधारभूत विद्यालयलाई कोष स्थापना गर्न १ लाख ५ हजार प्रदान गरेका हुन् । लामाले बुबा राजकुमार ब्लोन र आमा सानुकान्छी सिन्तान तामाङको सम्झनामा प्रदान गरेको ललितपुर (कास)– दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगका निम्न आय भएका बालबालिकाको अध्यापनका लागि अक्षयकोषको स्थापना भएको छ । डुकुछापका रामकृष्ण ब्लोन लामाले आश्राङ लुकुनीस्थित बालमनोरमा आधारभूत विद्यालयलाई कोष स्थापना गर्न १ लाख ५ हजार प्रदान गरेका हुन् । लामाले बुबा राजकुमार ब्लोन र आमा सानुकान्छी सिन्तान तामाङको सम्झनामा प्रदान गरेको रकमको ब्याजबाट जेहेनदार, गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तुलसीप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए । कोष स्थापना गरेबापत् लामालाई विद्यालयले सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्य हेरचाहका लागि जापान सरकारले बाँके जिल्ला अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बुधबार नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावा र एडीआरए जापानका कार्यक्रम व्यवस्थापक युका ओनिसीले अस्पताललाई करिब ६ करोड रुपैयाँ सहयोग सम्झौता सहितको हस्ताक्षर गरेको हो । सम्झौता पत्रमा उल्लेख झएअनुसार बाँकेको दुई स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति र ४८ वटा सुविधायुक्त चिकित्सासम्बन्धी सामग्री सहयोग गर्ने जनाएको छ । कार्यत्रमको पहिलो चरणमा विशेषगरी नवजात शिशुको स्याहार तथा बाल सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जापानको छ । समुदायमा नवजात शिशु र बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नेसमेत जापानी दूतावासको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ललितपुर (कास)– महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय टोलबासीले प्लास्टिक झोलामुक्त जीवन जिउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यती आवास टोल विकास समिति र महालक्ष्मी नगरपालिकाको अगुवाइमा अभियान सुरु भएको हो । अभियानमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ, उपमेयर निर्मला थापासहित टोलबासी थिए । समिति अध्यक्ष हरिकाजी राईले सरकारको प्लास्टिक झोला निषेध कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । मेयर श्रेष्ठले नगरपालिकाले प्लास्टिक झmोला मुक्त गर्न नीति तथा कार्यत्रम बनाएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताए ।

काठमाडौं (रासस)– महानगरीय प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले अवैध सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । सुरक्षा कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पार्किङ क्षेत्रबाट अवैध सुनसहित प्युठानका दीपकबहादुर खत्रीलाई बुधबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता पूजा सिंहले विदेशबाट आएका यात्रुसँग सुन संकलन गर्दैगर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले पक्राउ खत्रीसँग सुनका तीनवटा बालासमेत बरामद गरेको छ ।

ललितपुर (कास)– सरस्वती उच्च मावि र समावेशी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मिलेर ठेचोमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ । सुमेरु अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा आंँखा, स्त्री, किड्नी, हाडजोर्नी रोगसम्बन्धी ४ सय ५९ जनाले उपचार गराएका थिए । उपचारका लागि सुमेरु अस्पतालका निर्देशक दिलीप डंगोलको नेतृत्वमा ५ जना डाक्टरसहितको टोली आएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानबीच हवाई आक्रमण र प्रतिकारको सुरुवातले दक्षिण एसियामा पुनः युद्धको त्रास बढाएको छ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा चिन्ता थपेको छ । नेपाल सरकारले दुवै छिमेकीलाई संयम अपनाउन र यस क्षेत्रको शान्ति र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न आग्रह गरेर सही सन्देश दिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षको हैसियत उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्क्रालयले जारी गरेको वत्तव्यमा परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र वार्ताद्वारा समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ ।

तास खेलमा अप्ठ्यारो पर्दा ट्रमकार्ड खेलेजस्तै वैदेशिक मामिलामा अप्ठ्यारो पर्दा खेल्ने कार्ड हो– शान्तिपूर्ण वैदेशिक सिद्धान्त अवलम्बन । भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व बढे त्यसको विभीषिकाले युद्धरत दुई मुलुकलाई मात्र क्षति गर्दैन, त्यसको बाछिटाले हामी छिमेकीलाई पनि पोल्नेछ । दुवै आणविक राष्ट्रबीचको यो तनावलाई संवादमा फर्काउन आग्रह गर्नु हाम्रो आफ्नै सुरक्षाको पनि सरोकार हो । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूबीच एकमत कायम गरी छरछिमेकको चासो बरोबर प्रतिविम्बित गरिरहनु र विकसित घटनाक्रमप्रति चनाखो भइरहनुपर्ने भएको छ । छिमेकीहरूबीच उत्पन्न तनाव कम गर्ने सन्दर्भमा सार्क बडापत्रको भूमिका हुँदैन, शान्तिका लागि उत्साहित गर्नेबाहेक । भारत–पाक सम्बन्धकै कारण सार्क शिथिल छ । सार्कले युद्ध रोक्न भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन । युद्धरत छिमेकीहरूलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको टेबलमा बस्न उत्साही पार्नु र पारिरहनु सार्कको सम्भावना ब्युँताउन पनि सान्दर्भिक हुनेछ । यो संगठन स्थापना गर्दा भारत–पाक तनाव कम गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउने संयन्त्र होस् भन्ने अनौपचारिक उद्देश्य राखिएको स्मरणीय छ ।

पहिले–पहिले भारत–पाकिस्तान तनाव हुँदा, युद्धमा ओर्लिंदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्थ्यो । अमेरिका र पाकिस्तान नजिक मानिन्थे । भारत र रसिया नजिक भएको ठानिन्थ्यो । विश्व शक्तिको त्यो परिदृश्य फेरिएको छ । अमेरिका र भारत नजिकिएको मानिँदै छ । तैपनि अमेरिकाले भारत–पाकिस्तान तनाव घटाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न र समाधान निकाल्न सक्छ । चीन र रसियाले पनि शान्तिका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छन् । भारत–पाकिस्तान तनाव बढ्दै गयो, युद्धभेदी विमानबाट बम वर्षा हुन थाल्यो भने संयुक्त राष्ट्रसंघ चुप लाग्न मिल्दैन । चुप लाग्दैन पनि । यसमा राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को भूमिका हुनुपर्छ । अहिले उनीहरू दुवैतिरका सीमा क्षेक्रमा आत्रमणमा उत्रिएका छन् । शीतयुद्धसँगै परम्परागत युद्धको अवस्थामा प्रवेश गरेका छन् । भारतले पाकिस्तानले आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिइरहेको आरोप लगाएको छ भने पाकिस्तानले भारतले कश्मीरमा ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ उल्लंघन गर्दै विवादरहित पाकिस्तानी क्षेत्रभित्र घुसपैठ गरेको आरोप लगाएको छ ।

भारत–पाकिस्तानलाई शान्तिवार्तामा ल्याउन ढिला भए आतंकवादको मुद्दा हुँदै हातहतियारको युद्ध र त्यसबाट आणविक युद्धसम्मको त्रास बढ्नेछ । दुवै देशमा राष्ट्रवादको उत्तेजना बढेको छ । भारतीय र पाकिस्तानी मिडिया आ–आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई उकासिरहेको भान हुन्छ । उनीहरू आफ्नो पक्षको हमला दमदार रहेको दाबी पस्किरहेका छन् । दुवैतिरका मिडिया समाचार र सरकारी अधिकारीहरूका ट्वीट हेर्दा उनीहरू युद्धमा छन् र आफूले जितिरहेका छन् भन्ने दर्शाउन चाहिरहेका छन् ।

भारतमा आम निर्वाचन नजिकिँदै छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानमाथि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ को तानाबाना बुनेको आशंका गरिँदै छ । पाकिस्तानमा पनि पूर्वक्रिकेट खेलाडी इमरान खान प्रधानमन्त्री बनेपछि शक्ति निर्माणमा लागेका छन् । उनले पनि भारतलाई ‘देखाइदिने’ नीति लिएका छन् । दुवै नेताले आफ्नो फाइदा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्ने र शान्तिवार्तामा आउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेन भने सबभन्दा धेरै गरिबहरू बस्ने यस क्षेत्रमा प्रगति होइन, क्षति अवश्यम्भावी देखिँदै छ । भारत र पाकिस्तानका नेतृत्वले सुझबुझ पुर्‍याए युद्धको विभीषिका र सत्यानाशतिर जान दिने छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सञ्चालानार्थ ७५३ रोजगार संयोजकको आवेदन माग गरी प्रारम्भिक योग्यताक्रम निर्धारण गरी कम्प्युटर सीप परीक्षा सञ्चालन गरेको सर्वविदितै छ । हरेक परीक्षामा नमुना प्रश्नपत्र अगावै उपलब्ध गराइने मान्यता विपरीत नमुना प्रश्नपत्र उपलब्ध नगराए सम्पन्न परीक्षामा ५० पूर्णांकको दुई नम्बर प्रतिप्रश्नका दरले २५ प्रश्न सोधिएको परीक्षाको उत्तीर्णांक २५ राखिएको थियो । जबकि यो मापदण्डमा कुनै परीक्षार्थीको २५ नम्बर आउँदैन । यसरी सञ्चालित परीक्षाको नतिजामा ५२१ जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन् । उत्तीर्ण भएका मध्येले पनि रोजेको स्थानीय तह नपाएमा करार नगर्ने सम्भावना धेरै छ । करार गरेका मध्येले पनि राजीनामा दिएमा वा १० दिनभित्र काममा नखटिएमा स्वतः ऊक्त स्थान रित्त हुनेछ । २३२ संख्या सुरुमै रिक्त रहेको, वैकल्पिक उम्मेदवार नरहेको यस्तो अवस्थामा रिक्त पद संख्या बढ्दै जानेछ । लोकसेवाको मापदण्ड अनुसार ४० प्रतिशत प्राप्तांक ल्याउने परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण मान्ने नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने आवश्यक संख्यामा पदपूर्ति पनि हुने र वैकल्पिक उम्मेदवार पनि हुने भएकाले कार्यक्रम सञ्चालन सहज हुनेछ । काम गर्न इच्छुक, प्रारम्भिक योग्यता सूचीमा परेका र सीप परीक्षामा ४० प्रतिशतभन्दा माथि प्राप्तांक ल्याएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले काम गर्न पाउन् ।
– सुजन लम्साल र विशाल तामाङ, काठमाडौं

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित लेखमार्फत राजेन्द्र महर्जनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सपनालाई टाइटानिक जहाजको जस्तै दुःखद अन्त्य हुने आशंका गर्नु भएछ । एकताका उहाँले आफ्नो विद्वतालाई बाहुन र क्षत्रीविरुद्ध प्रयोग गर्दै ती समुदायलाई शासक र शोषकको रूपमा चित्रित गर्नुहुन्थ्यो । जबकि देशको सबैभन्दा विकट क्षेत्र कर्णालीमा सबैभन्दा ठूलो बस्ती तिनै समुदायको छ । त्यहाँका जनसमुदायको दिनचर्या कत्तिको दुःखद छ, त्यो उहाँलाई जानकारी नभएको पनि होइन । तर पनि उहाँ न्वारनदेखिको बल लगाएर तिनीहरूकै विरुद्ध खनिनुहन्थ्यो । त्यसपछि लाग्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीलाई देखाएका सपना विरुद्ध । पानीजहाज, रेल, पाइपमा ग्यास, हावाबाट बिजुली आदि–आदि । उहाँका नजरमा प्रधानमन्त्री ओली एउटा ‘अनपढ तुच्छ बाहुन’ बाहेक केही पनि होइनन् । जसले केवल सपनामात्रै बाँड्दै हिँड्छन्, तर कार्यान्वयनतर्फ सिन्को ’नि भाँच्दैनन् । केही महिनाअघि राष्ट्रिय नाचघरमा यी महान लेखकले तिनै ‘तुच्छ व्यक्ति’को हातबाट पुरस्कार ग्रहण गरे । त्यो दृश्य हेर्नलायक थियो ।

समृद्धिको सपना देख्नु नै अपराध हो भन्ने दूषित मानसिकताले प्रेरित कथित बुद्धिजीवीका यस्ता विचार पढ्दा बडो नमज्जा लागेर आउँछ । आफूलाई स्वघोषित परिवर्तनको संवाहक ठान्ने तर करिब डेढ दशकसम्म जेलनेल भोगेर बाँकी जीवन परिवर्तनको लडाइँमा होमिएकालाई सम्भ्रान्त वर्गको देख्ने आँखाहरूमाथि कतै आयातीत चस्मा लगाइएका त छैनन् ?
– गंगा भट्टराई पाण्डेय, कालिगण्डकी–४, स्याङजा

भारत र पाकिस्तान बीचको जारी तनावले हाम्रा दुवै मित्रराष्ट्रहरू युद्धको तम्तयारमा लागेको बुझ्न सकिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै आतंकवाद नै हो । विवादित कस्मिर क्षेत्रलाई आधार बनाएर भारत–विरुद्ध पटक–पटक आक्रमण भएको विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रस्ट हुन्छ । त्यसको मुख्य योजनाकार पाकिस्तान नै हो भन्ने भारतीय पक्षको दाबी रहँदै आएको छ । त्यसो त आतंककारी आक्रमणको सिकार पाकिस्तानले पनि भोग्दै आएको छ । अब पाकिस्तानले कसलाई दोष थोपर्ने त ? छिमेकमा कहिलेकाहीं तनाव हुन्छ । हाम्रै समाजमा पनि त्यसो भए त्यो तनावलाई सधैं कायम राख्ने कि निराकरणको उपाय गर्ने ? आतंकवादी समूहको निर्माणसँंगै त्यहाँ जोडिने मुख्य आपराधिक क्रियाकलाप भनेकै अवैध हतियार, लागुऔषध, मानव बेचकिखनका साथै कानुनले वर्जित गरेका सामग्रीको ओसार–पसार नै मुख्य चुनौती हुन् । भारत र पाकिस्तानको यो स्थितिमा नेपालको के भूमिका हुनुपर्छ ? त्यतातिर हामीले ध्यान पुर्‍याएका छौं कि छैनौं ? दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन सार्कको औचित्य समाप्त भएकै हो ? स्थापना कालदेखि हरेक सदस्य राष्ट्रले अन्य शीर्षकमा भन्दा पनि आतंकवाद र सूचना आदान–प्रदानमा कति खर्च गर्‍यौं ? कि गर्दै गरेनौं ? गरिएको हो भने कस्मिरको घटना हुनुभन्दा अघि नै किन सुरक्षा निकायले त्यसको सूचना पाउन सकेनन् ? हामीले सार्कस्तरीय सुरक्षाका लागि एक देशले अर्को देशलाई हुने सम्भावित आतंकवादी हमलाको सूचना किन आदान–प्रदान गर्न यति लामो समयसम्म चुक्यौं ?
– डिल्लीराम खनाल, दमक, झापा

सेयर बजारमा देखिएको समस्यालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा नेप्से परिसूचक घटिरहेको छ । कारोबार रकम बढ्नसकेको छैन । लगानीकर्ताको खर्बौं रकम खरानी भइरहेको छ । बैंकको व्याज कम नहुनु तथा लगानीकर्ताले अनलाइन मार्फत सेयरको कारोबार गर्न नसक्दा यसको असर परिसूचकमा परेको छ । प्यान नम्बरलाई अनिर्वाय गर्ने कार्यविधिले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । थला परेको सेयर बजारलाई उकास्नुको सट्टा ब्रोकरहरूले बजारलाई झन् धरापमा पार्न आन्दोलन गर्न थालेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङको लागि निवेदन आह्वान गर्नुका साथै उपत्यका बाहिर पनि ब्रोकर कार्यालय खोली सेवा प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुका साथै सेयर बजारमा देखिएको समस्यालाई विस्तारै समाधान गरिने तदारुकता देखाएको छ । सेयर बजारमा एकलौटी रूपमा रहेको ब्रोकरको सिन्डिकेट खारेज गरी सम्पूर्ण बैंकले ब्रोकरको कार्य गर्ने व्यवस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जतिसक्दो छिटो गरी सेयर बजारमा पारदर्शिता ल्याई नयाँ लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्नु नै सेयर बजारमा सबैको पहुँच पुर्‍याउनु हो ।
– प्रमोद पौडेल, वीरगन्ज–११, श्रीपुर

फागुन १४ गते कान्तिपुरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अन्तर्वार्ता पढेंँ । संघसँंग विरोध केवल २ नं. प्रदेशको मात्र रहेनछ । महेन्द्रबहादुर शाहीका विचारमा पनि त्यही कुरा आए, जसलाई २ नं. प्रदेशले उठाउँदै आएको छ । अरु देशको संघीयतामा केवल संघ र प्रदेश छन् । प्रदेशको मातहतमा स्थानीय सरकार रहन्छन् र त्यसलाई सरकार पनि भनिँदैन । तर यहाँ तीनवटै सरकारलाई अलग–अलग राखिएको छ, जुन उचित होइन । महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि उचित लागेको छैन । संघले प्रदेशको काम र विमर्श प्रदेश प्रमुखमार्फत नै गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर यहाँ संघ प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । यसको कारण शाहीले भने अनुसार संघको नेतृत्वमा पुगेकाहरूको एकात्मक मानसिकता नै हो । मानसिकता यही रहिरह्यो भने प्रदेशसित द्वन्द्व हुने निश्चित छ । प्रदेशले पनि आफ्नो सीडीओ र प्रहरी राख्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीको कुराले यही प्रस्ट हुन्छ । संघको अहिलेको व्यवहारले प्रदेशमा संघको समानान्तर सरकार चल्नेछ ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

मंगलबारको संसद बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित भएको देखिनेगरी पत्रकारको क्यामेरामा कैद भएका रित्तो कुर्सीहरूले जनताको तर्फबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई लाजमर्दो तरिकाले गिज्याइरहेको देखिन्छ । के संसदमा पनि ‘हाटा’ अर्थात ‘हाजिर गरेर टाप कस्ने’ प्रवृत्ति छ र ? जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाउने अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर जनप्रतिनिधिहरू कामको समयमा कुर्सी खाली गरेर कहाँ–कहाँ सवार भएका होलान् ? उनीहरू संसद सञ्चालन भएको दिन हाजिरमात्र गरेर हिँड्ने गर्छन् या अनुपस्थिति नै हुने हुन् ? यो पनि जान्न पाए हुन्थ्यो । अनि सांसद अनुपस्थित रित्तो कुर्सीको लागि उनीहरूले राज्यकोषबाट बैठक भत्ता, खाजा खर्च र यातायात खर्च बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् ? कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गराउने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहने संसदभित्र नै कानुनी शासनको अनुभूति छैन, नियम अनुसार समयको पालना हुँदैन, भौतिक रूपमा उपस्थिति हुँदैनन्, महत्त्वपूर्ण सहभागिता हुँदैन भने अन्य कार्यालयमा आम राष्ट्रसेवकबाट नियमित उपस्थिति, पारदर्शी कामकारबाहीको के अपेक्षा गर्ने ? हालै मात्र जापानमा एक मन्त्री ३ मिनेट ढिला संसदमा उपस्थित हुँदा माफी मागेका थिए । तर नेपालको संसदीय अभ्यासमा समय पालनाको हालत यस्तो छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

संविधानले संस्थागत विकास कसरी गरिराखेको छ ? कस्ता प्रवृत्ति र संरचनाको उठान भइराखेको छ ? अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासको केन्द्रविन्दु ‘संविधान’ छ कि छैन ? संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरूमाझ पारस्परिक सन्तुलन र नियन्त्रणको दशा र दिशा के छ ? संविधान ल्याऊने राजनीतिक शक्तिहरू संविधान कार्यान्वयनको संत्रमणलाई छिचोल्न ऐक्यबद्ध छन् कि छैनन् ? संविधान लागु गर्नेहरूले संविधानभित्र नैतिक ऊर्जा कति हाल्न सकिरहेका छन् ? लोकतन्त्रको काम विविधतालाई संरक्षित गर्नु हो भने संविधानले स्थापित गरेको कथ्य र संविधानका कार्यान्वयनकर्ताले विजारोपण गरेको तथ्यबीच तालमेल कस्तो छ ? लोकतन्त्र असहमतिहरूमाझ सामञ्जस्य खोज्ने, असहमतिलाई सम्मान दिने, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई अधिकतम ठाउँ दिने शासनतन्त्र मानिएको हो भने उत्कृष्ट भनिएको संविधानले कस्तो परिस्थिति निर्माण गरेको छ ? यी प्रश्नहरू आफ्नै भाषा र शैलीमा सुदूर देहातमा उठ्दैछन् ।

यतिखेर काठमाडौंको बन्द कोठाको ‘कफी गफ’ गर्माएको छ । त्यसको बाछिटा केन्द्रीय भनिने मिडियामा देखिएको छ । उसो त काठमाडौंले जहिले पनि ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’लाई बढी पक्षपोषण गर्छ्र । आफ्नो रुचि र बेरुचि अनुसार त्यसलाई उठान र बैठान गर्छ । काठमाडौंको अन्तरमनमा हल्लिरहेको त्यो हल्लाको हैसियत थाहा पाउन मलाई सकसक लागिरहेको छ । त्यहाँको नागरिक समाजको ठूलो हिस्साको भूमिका प्रकारान्तरले शक्तिशाली संघीय सरकार र उसका उरन्ठेउला काममा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जनाउनमा सीमित छ । यसका बाबजुद पनि सवा तीन वर्षको छोटो अवधिमै संविधानको स्थायित्व र विद्यमान राजनीतिक गतिको निरन्तरताबारे किन संशय बढेको छ ? अनेक आशंका आंँकलन गरिँदैछ । यो हुन्छ र त्यो हुन्छ जस्ता कथन सुनिन्छ । प्रकारान्तरले यसको दोष जनताकै टाउकोमा थोपरिएला । जनताले धैर्य देखाएन, जनताले तुरुन्त सन्तुष्ट हुने मनोविज्ञान देखायो आदि–आदि । उही पुरानो कथनलाई स्थापित गरिने एउटा कोणबाट फेरि प्रयत्न हुँदैछ– नेपाल भूमिमा लोकतन्त्र फाप्दैन र यहाँ लोकतान्त्रिक राजनीति गर्नलायक जनता मौजुद छैन ।

मूलतः नेपालमा नेपाली तौरतरिकाको लोकतन्त्र विकसित गरिनुपर्छ । यो मौलिकताभित्र कुनै वंश परम्परामा आधारित कुनै शासन पद्धतिको अस्तित्व स्वीकार गरिँदैन । अर्थात कुनै पनि रूप र रङ्गको राजतन्त्रले नेपाली जनमनको आकांक्षालाई आकार दिन सक्दैन भन्ने लागेरै यो संस्थाको निर्मूलन गरिएको हो । नेपाली समाजको सहिष्णु चरित्रले गर्दा त्यो संस्था भनेर चिनिने उत्तराधिकार पात्रलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने खुला छुट दिएको छ । लोकतन्त्रद्वारा समाज परिवर्तन र समाजद्वारा लोकतन्त्र परिवर्तन यो दुइटै पक्षलाई यतिखेर विवेचना गर्नु अपरिहार्य हुँदै गएको छ । विविधता नेपाली समाजमात्र होइन, यहाँको लोकतन्त्रको पनि आत्मा हुनुपर्ने हो । पुर्खाले आर्जेको मुलुक वा सबैको साझाजस्ता विशेषण जोडिएर खडा गरिएको तन्त्र वा त्यो संस्था जो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो भन्नेजस्ता संकथन अहिले फेरि प्रवेश गराउनुको अर्थ नेपाली समाज भिक्रको विविधता, व्यत्तिको सर्वोच्चताजस्ता पक्षलाई इन्कार गर्नु हो । यस्ता संकीर्ण र विकृत संकथन जनताको अधिकार कुल्चिएर उफ्रन्छन् । यथार्थमा हाम्रा नेता अब पनि देश भिक्रको कुनै शत्ति वा भूराजनीतिलाई औंल्याएर आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिन चाहन्छन् । अहिले देखापरेको प्रत्येक समस्याको आश्रयको पहिलो थलो दलहरू भएका छन् । संसद भित्रका दलहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र अस्मितामाथि संवेदनशील नहुँदाको परिणति हो कि अहिले कैंची लिएर हिँड्नेहरू मुखर भएका छन् ।

संविधान जारी हुनुअघि अहिलेका संस्थाहरूको तयारी अवस्था थिएन । संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नयाँ संस्थाहरू बनाउँदै जाने, पुराना संस्थाहरूको छवि उजिल्याउने, स्वयं दलहरूले आफूमा निरन्तर परिष्कार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने थियो । मतादेशबाट छानिएका संस्थाहरूलाई भूमिका र अधिकार दिएर मात्रै पनि संघीय लोकतन्त्र स्थापनाको काम सकिने होइन । अहिले प्रतिपक्षको खोजी किन भइरहेको छ ? संघीय सदनभित्रै संविधान संशोधनका राजनीतिक अडान राख्ने मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रादेशिक अभ्यासलाई साधन वा उपयोग गर्ने माध्यममात्रै बनाए कि ? संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न संस्कार र कार्यशैली लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । संविधान आफैमा आस्था र विश्वासको केन्द्र बहुसंख्यकलाई भएन भने यो संविधान आफैले आफ्नो इच्छामृत्युमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनेछ । त्यसैले संविधानको पक्षमा हुनेहरूले अहिलेको यो यथार्थप्रति जति आँखा चिम्लिए, त्यति नै यो संविधानको आयुको प्रत्याभूति कम हुँदै जान्छ । अहिलेका संघीय संसदमा रहेका सबै शक्तिले असन्तुष्टि र आलोचनालाई सहज, स्वाभाविक र जायज ठान्नुफर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा हुँदै गरेको रिक्तता, दलहरूबीच बढ्दै गरेको तित्तता, दलतन्त्रप्रति फैलिँदो अविश्वास, समाजको दलीयकरणले निम्त्याएको विखण्डन, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावलाई लिएर ठोस चिन्तन आवश्यक छ । संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थाकरण गर्‍यो, संघीय अभ्यासलाई केन्द्रीकृत पद्धतिको विकल्पका रूपमा ल्यायो, तर दललाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने काम बाँकी छ । दललाई यथावस्थामा राखेर, पद्धतिमात्रै लोकतन्त्रीकरण गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा हुनसक्दो रहेनछ । संविधानले एक प्रकारको पद्धति स्थापित गर्‍यो, मतादेशले बहुतहमा दलहरूलाई शासन गर्ने वैधता दिएकै छ, अब पुग्यो भनेर हुँदैन । हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने दलहरू भित्रको केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचनाले संवैधानिक पद्धतिलाई बलियो र पुष्ट बनाउन सक्दैन । सानातिना उथल–पुथलले पनि यी ‘महानायक’हरू तर्सिने गर्छन् ।

संघीय सरकारले प्रादेशिक अभ्यासप्रति न्याय देखाउन सकिरहेको छैन । त्यो संविधानप्रति बन्चरो प्रहार हो । देहातमा सुनियो– बाँसलाई काट्न बन्चरोमा बाँसकै लठ्ठी हुन्छ रे । अहिले यो संविधानलाई मूर्तरूप दिने पात्रद्वारा नै यसको मर्मप्रति जानी–जानी बेवास्ता गर्न खोजिएको छ । बजेट वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक अभ्यासको ढाँचा सबै थोकमा संघीय सरकारले आफैतिर बढी लाभ लिन खोज्यो भने त्यसले संवैधानिक यात्रालाई टेवा दिएको कसरी मानिन्छ ? हामी संविधानलाई बलियो बनाउन र यसको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक भएको आवाज उठाइरहेका छौं । यो संविधानको अन्तरवस्तुप्रति नै असन्तुष्ट पक्ष नभएका होइनन् । तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार बोक्ने फंक्तिको जिम्मेवारी थियो– यो संविधानले जेजति आत्मसात गरेको छ, त्यस अनुसार शत्ति र स्रोतको वितरण र व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउनु । संघीय संसदमै रहेका संविधानप्रति असहमति राख्ने पक्षसंँग सार्थक संवाद गरी संशोधन अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । संविधानभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई मूलधारमा ल्याउने इमानदार पहल हुनुपर्थ्यो । तर उनीहरू अहिलेका शासकीय त्रुटिबाट आफ्नो हिंस्रक कर्मलाई समेत जायज ठहर्‍याउँदैछन् । भन्न खोजिएको के हो भने संविधानले आत्मसात गरेको पद्धतिलाई वैधता प्रदान गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो । तर संघीय सरकारको एक वर्ष बित्थामा बित्यो । बरु सत्तारुढ भित्रैबाट प्रदेशको सीमांकनबारे परिमार्जनसहित नक्साहरू कोरिन थालिएको छ । उनीहरूले संवैधानिक यात्रालाई कमजोर पार्ने नियतले प्रदेश पुनर्संरचनाका माग गर्नथालेको हो भनी टिप्पणी सुनिएको छ । यसको सोझो अर्थ फेरि अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा छिर्नु हो ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौंमोह हराएको छैन । उनीहरूले संविधानले दिएका अधिकार र कार्यभार कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका कारण प्रादेशिक सत्तालाई जति गुरुत्वपूर्ण देखाउनुपर्ने हो, त्यति सकिरहेका छैनन् । प्रादेशिक सरकारहरू प्राप्त अधिकार र कानुन भित्रैबाट अनुभूति हुने सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन् । बहुतहको संरचनामा कुनै एक तहको गति कमजोर हुँदा वा पक्षाघात गराइँदा त्यसको चपेटामा पुरै पद्धति पर्छ । दक्षिणपन्थी र संविधानपन्थी दुइटै संघीयतामाथि खनिएका छन् । अहिले जोखिमपूर्ण दुइटा अवस्थाका कारण संविधानको इच्छामृत्युको कुरा गर्नु परिरहेको छ । पहिलो, संविधान कार्यान्वयन गर्ने बहुतहका सूत्रधारहरू आ–आफ्नै ठाउँमा संकुचनका सिकार भएका छन् । दोस्रो, परिवर्तनका अभियन्ता दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदा त्यसको प्रहार संविधानरूपी कागजी दस्तावेजमाथि परिरहेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि, शासकीय कमजोरी, दलहरूको कार्यशैली लगायत यावत कुरालाई संविधानसंँग जोडिँदैछ । यस अर्थमा संविधानले मतभेदको अधिकाधिक र उपयुक्त व्यवस्थापन, शक्तिको पुनर्निर्माण र वितरणमा न्याय, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेर नै आफ्नालागि लामो यात्रा बनाउन सक्छ ।

यो संविधान नेपाली जनताकै अधिकारको प्रत्याभूति हो । यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाइराख्न जनताको चाहना अनुसार विना जालझेल विभिन्न आन्दोलनको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेका कतिपय असन्तुष्टि आफैमा खण्डित र अपूर्ण हुन् । दलहरूलाई चेताउने काम जनताले नै गर्ने हो । एउटा दलको विकल्प अर्को गतिलो दल हुन्छ र जुन दलले राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्बीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको संवैधानिक गन्तव्यको प्रत्याभूति दिन्छ, जनताले त्यसलाई रोज्छन् । तर अहिले सबैले विना लेखाजोखा संविधानमाथि प्रहार गरिराखेका छन् । संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य–मान्यता भत्कँदै गएपछि उसको इच्छामृत्यु सन्निकट हुनपुग्छ ।
[email protected]

बसबाट झर्दै गर्दा उनले भाडासँगै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र झिकिन् र सहुलियतको भाडा तिरेर बाटो लागिन् । उनी पुरै भाडा तिर्न नसक्ने वर्गकी महिला थिइनन् । म उनलाई राम्ररी चिन्छु । काठमाडौंमै घर भएकी उनी केही समय अघिमात्र सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकी हुन् । उनले कञ्जुस्याइँ गरेकी होइनन्, सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गरेकी हुन् । मैले चिनेका अर्का एक जनाका चार भाइ छोरा कमाउने छन् । उनको प्रशस्त सम्पत्ति पनि छ, तर उनी नियमित रूपमा वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन् । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रले उनलाई सो सुविधासँग आबद्ध गराएको छ । उनी ‘सरकारले दिएको सुविधा किन नलिनु’ भन्दै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भत्ता रकम थाप्न पुग्छन् । नागरिकको हैसियतले पाएको सुविधा उपयोग गर्नु आलोचनाको विषय होइन ।

म दैनिक हिँड्ने बाटो छेउमा उनी प्रायः भेटिन्छन् । बाटो छेउका पोथ्रा–पोथ्री फाँडेर दाउराको भारी बनाउनु उनको दैनिकी हो । उमेरले असीको हाराहारी होलान्, आँखा राम्ररी देख्न सक्दैनन् । पुस–माघको जाडोको पर्वाह छैन । पर्वाह छ, केवल दैनिक एक–दुई भारी दाउराको । यही दाउराले धानिएको छ, उनको जीवन । घरेलु मदिरा बनाउनेकहाँ दाउरा पुर्‍याएपछि पेटभरि खान र ‘पिउन’ पनि पाउँछन् । लगाउनलाई कसैले दया गरी दिएका तथा फालेका जडाउरी छँदैछन् । उनको घर त्यतैतिरका थोत्रा सत्तल–पाटी तथा सडक–पेटी हो । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । किनकि उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । एकजना आफन्तकहाँ घरेलु काम गर्ने प्रौढ थिइन् । दुई–चार घरमा काम गरेर मुस्किलले गुजारा चलाउँथिन् । बिरामी पतिको बोझ उनैमाथि थियो । उपचारका क्रममा पतिको मृत्यु भयो । उपचारमा लागेको ऋण छँदै थियो । उमेरका आधारमा सरकारले घोषणा गरेको एकल महिलाको भत्ता पाउन सक्थिन् । तर पाइनन् । उनीसँग न नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो, नत विवाह दर्ता ।

उनीहरू त केवल प्रतिनिधिमात्र हुन् । कागजी प्रमाणका आधारमा अनागरिक भएर नागरिक अधिकारबाट बञ्चित असंख्य नागरिक पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन् । अनौठो विरोधाभाष छ । जसलाई आवश्यक छैन, उनीहरू सरकारी सेवा–सुविधा लिन बाध्य छन्, जसलाई अति आवश्यक छ, उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्नसकेको छैन । सर्वसाधारणका ओझेलमा परेका यस्ता मुद्दा कसले उठाउने ? चाकडी र प्रभुताका उचालिनसक्नुका पुष्पहारभित्र छिरेर निर्लज्ज मुस्कुराउने ‘जनवादी’ नेताहरूलाई सर्वहारा जनताका पीडाको के सम्झना ? सडक पेटीमा लुगलुग काम्दै भुस्याहा कुकुरसँगै गुडुल्किएर रात बिताउने सडक बालबालिका पनि यसै देशका नागरिक हुन् भन्ने हेक्का अब उनीहरूलाई कहाँ रहला र ?

जुन देशमा मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको हितमा बलपूर्वक एकलौटी निर्णय गर्ने जनवादी सरकार छ, बिना कुनै एजेन्डा सडक र सदनमा प्रस्तुत हुने हावादारी प्रतिपक्ष छ, त्यहाँका हामी जनताले समृद्धिको सपना देख्नुको औचित्य नै के छ र ? नवधनाढ्यको आतिथ्यमा गमक्क पर्दै समृद्धिका सपना बाँड्ने सरकारले अति विपन्न वर्गलाई कसरी चिनोस् ? भोको पेटले रन्थनिएर एक पोको समोसा र मिठाइमा लोभिंँदै यौनहिंसाको सिकार भैरहेका विपन्न बालिकाको पीडा उनीहरूलाई एकादेशको कथा लाग्दो हो ! सय किलोभन्दा माथिको फूलको मालाबाट आएको मगमगाउँदो बासनाले किसान–मजदुरहरूको ठसठसी गन्हाउने पसिनालाई पनि बिर्साउँदो हो ! उनीहरूलाई लाग्दो हो, सयौं थुँगा फूलको यो मगमगाउँदो फूलबारीमा सर्वत्र सौन्दर्य र पूर्णता छ । यस्तै रुमानी सपनाभित्र हराइरहने शासक वर्गका कारण यस मुलुकमा आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।

हामी भन्छौं, सरकार सचेत छैन । तर हाम्रो सरकार कति सचेत छ भन्ने कुराको प्रमाण एउटा कलाकारले मुलुकको राजनीतिक विसङ्गतिलाई गीत बनाएर गाउनासाथै उसको ध्यानाकृष्ट हुनु होइन र ? पशुपति शर्माको गीत आपत्तिजनक भन्दै विरोधमा उत्रने सत्तापक्षीय युवालाई निर्मला र निर्मलाजस्ता अबोध बालामाथि भएका जघन्य अपराधका घटना आपत्तिजनक किन नभएका होलान् ? यहाँ एकातिर विशिष्टहरू सुविधामाथि सुविधा थप्ने होडबाजीमा देखिन्छन् भने अर्कातिर आम नेपालीलाई इमानदारीको कमाइले छाक टार्न धौधौ भैरहेको छ । भूकम्प पीडित तथा अति विपन्न वर्गका निम्ति बस्ती बनाइदिनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालासम्म निर्माणको दायित्व एकजोडी कलाकारले लिनुपर्दा राज्यको हैसियत उदाङ्गिएको यथार्थबोध नगरी उल्टै गर्वका साथ उनीहरूकै नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सरकारको लाचारीपन देख्दादेख्दै पनि म पुनः सामाजिक सुरक्षाकै परिभाषा खोज्न पुग्छु ।

हाम्रो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा सबै वर्गका नागरिकलाई समान रूपले ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको भत्ता, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सहुलियत, विपन्न वर्गका लागि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार आदि व्यवस्था गरिएको छ । समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्था वर्गका आधारमा हुनुपर्नेमा जातीयताका आधारमा भैदिनाले त्यसबाट लक्षित वर्गभन्दा पहुँच हुनेहरू नै बढी लाभान्वित भएजस्तै घोषित सामाजिक सुरक्षाले पनि उपयुक्त गन्तव्य पहिल्याउनसकेको देखिँदैन । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने हुनाले अति विपन्न, निरक्षर तथा प्रशासनिक निकायसम्म पहुँच नभएका नागरिक यसबाट बञ्चित भइरहेका देखिन्छन् । संघीय संरचना भित्रको जनप्रतिनिधित्वले पनि लक्षित वर्ग पहिचान तथा प्रमाणीकरणभन्दा औपचारिकतामा सीमित भक्ता वितरण कार्यत्रमलाई प्राथमिकता दिइरहनुले सस्तो लोकप्रियतातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । राजधानीका फराकिला सडक, सपिङ मल, भ्युटावर, मोनोरेल, पानीजहाज आदिमा समृद्धिका सपना देखाउनुभन्दा बहुसंख्यक विपन्न वर्गलाई यस्ता सपना देख्न योग्य बनाउने कार्यक्रम तय गर्नु सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

केही साताअघि चितवनका किसानले बन्दागोभीमा डोजर चलाएको समाचार आएपछि एक जनाले प्रश्न तेर्स्याए, ‘सरकारले नेपालको समग्र कृषि चेतना, चिन्तन र अभ्यासमा डोजर चलाइरहेको छ । यो किन समाचार र बहसको विषय बन्दैन, हाम्रो समाजमा ? के अब हाम्रो कृषिले खुट्टा टेक्न नसक्ने हो ? युवा पुस्ताको रगत र पसिनाको कमाइ छिमेकीलाई बुझाउँदै पेट भर्नु हाम्रो नियति हो ?’ यस्ता प्रश्नको बहस कहिले होला, किसानका दुःख भने बढेका बढ्यै छन् ।

यस अघि पनि गोलभेडा र दूध बाटोमा फालेका समाचार आएका थिए । कास्की, हेम्जाका किसानहरूको चिन्ता समाचारै आयो, ‘सकी–नसकी गरेको लगानी र मिहेनतको फाइदा बिचौलियाको पोल्टामा जानमात्र रोक्न सक्ने सरकार भए हामीलाई अरु केही चाहिँदैन ।’ उर्वर भूमिमा निर्वाहको जिन्दगी बिताउन बाध्य किसानलाई सघाउन यो एक वर्षमा सरकारले के गर्छु भन्यो र के गर्‍यो ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणको पेज २० मा लेखिएको छ– यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । धानको उत्पादन यस वर्ष ८.९ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा १ लाख ३ हजार १ सय ४५ क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा ‘कष्टम हायरिब सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३० देखि ३५ मा भनेको थियो– पाँच वर्ष भित्रमा कृषि उपज दोब्बर गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरण रोकिने, करार, सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा माछामा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुनेगरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात, अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन अभियान तत्काल सुरु गर्ने, कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उपलव्ध गराइने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाइ निर्माण र कार्यान्वयन गरी पहाड र तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ । सरकारको योजनालाई सामाजिक इन्जिनियरिङ मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो योजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव हो । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलव्धि, कम्तीमा पनि आफैले गर्छु भनी गरेको प्रस्तावमा आधारित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव फेरबदल गरेको हो भने कहीं कतै उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर माथि प्रस्तुत दुई विवरणलाई केलाउँदा आपसमा धेरै तात्त्विक साइनो देखिँदैन । यसले सरकार आफ्नै कामको योजना, नीति र कार्यक्रमप्रति कति बेखबर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

कृषि सपार्न के गर्‍यो त यो सरकारले ?
कृषि सपार्ने नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वर्षभरि बाटो बिराएको कुहिराको कागझैं अलमलमा बस्यो । पहिलो, यसले नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने नै बिर्सियो । भाषणमा कहिले प्रांगारिक कृषि, कहिले बीचको बाटो भन्दै असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने मुर्कुटा सोच अघि सार्‍यो । दोधारे दृष्टिकोणमा अलमलिएको कृषि मन्त्रालय बाँदरजस्तै अस्थिर भयो र हाँगा हल्लाएर पात झारेकामै मख्खियो ।

सक्रमणकालमा रसायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुन्थ्यो । दुबै सँगसँगै लैजाने कुरा केही नगर्ने बहाना थियो । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए भनेर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने आफ्नै घोषणाको उपहासमात्र गरियो । धान, मकै र तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि मौसमी वर्षालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । नत्र यो सबै गर्न सरकारले खास के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत ऋण मिनाह गरिएको विषयलाई उपलव्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो सहुलियत कसले र कसरी पायो र यसरी दिइने सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भनेर भन्नसकेको भए राम्रै उपलव्धि भएको देखिन्थ्यो ।

आफू र आफ्ना पोस्न कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतका सजिला उपायकै वरिपरिमात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य कार्यक्रम कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहे । कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन भन्दै १९ वटा कृषि औजार भाडामा लिने (कष्टम हायरिङ) केन्द्र निर्माण भएको र थप २५ वटा निर्माण भैरहेको कुरा गरियो । यस्ता केन्द्रको बेहाल सरकारलाई पत्तो नभएको भन्दै कर्मचारीले नै उडाउने गरेका छन् ।

आफ्नो घोषणा, वार्षिक नीति र कार्यक्रम बिर्सेर अहिले मल कारखाना, शीत भण्डार र हाइटेक नर्सरी बनाउन भन्दै अनुदान वितरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव बनेका छन् । सहरी सड्ने–गल्ने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने उद्योगको कुरा स्वाभाविक होला । तर गाउँले किसानका गोठभकारा सुधार्न सहयोग दिनुको साटो मल कारखानालाई अनुदान दिने कुरा गरेर यस्तो कारखानाका खेती गर्ने बिचौलिया मोटा बनाउनमात्र उद्यत रह्यो । मझौला शीत भण्डार बनाउन अनुदान उपलव्ध गराउने भन्दै कार्यविधि र प्रस्ताव आह्वान र लेनदेन मिलाउनमै व्यस्त रह्यो । हाइटेक नसर्रीको कुरा पनि उस्तै छ । ग्राफटिङका लागि पर्याप्त रुटस्टक बनाउने, माउ रुख हुर्काउने जस्ता प्राविधिक काम नगरी सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त रहे ।

कृषि कर्मचारीको चाख र उक्साहटमा कृषि विकास योजना र कार्यक्रमलाई ५१ वटा ज्ञान केन्द्रमा सीमित गरियो । स्थानीय सरकारको रेखदेखमा जिम्मा लगाउनुपर्ने कृषि कर्म सिंहदरबारकै पेवा बनाइयो । जसले पाल्पामा बिरामी भएको बाख्रो उपचारका लागि बुटवल ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो । प्रदेशलाई नै प्रांगारिक बनाउन उत्साहित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण सहजीकरण र सहयोगसमेत गरिएन । यी सबै कुराले कृषिमा देखिएका विकराल समस्याको थुप्रोमा बसेर पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखियो । लेखक दिगो कृषि अभियानकर्ता हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्रिलोचन भट्ट चौकीदारीका लागि युवाले भारत चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताएर चर्चामा आएका थिए । उनी प्राकृतिक स्रोत, जलसंसाधन, पर्यटनको भरपुर सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिमले विकासमा फड्को मार्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । मुख्यमन्त्री भट्टसँग कान्तिपुरका चित्रांग थापा र अर्जुन शाहले गरेको कुराकानी:

प्रदेश सरकार गठनको एक वर्ष कस्तो रह्यो ?
प्रदेश संरचनाको जग बसाल्ने बेला हामी आइपुगेका हौं । पहिलो वर्ष हामीले कानुन निर्माण गरेरलाई प्राथमिकता दियौं । हामीले २२ वटा विधेयक तयार गरेका थियौं । १८ वटा त पारित भएर ऐनकै रूपमा आइसके । २५ वटा कार्यविधि बनाएका छौं । ४ वटा निर्देशिका, गठन आदेश नियमावली पनि हामीले तयार गरेका छौं । भौतिक व्यवस्थापन पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ । हामी आउँदा कहाँ बस्ने भन्ने नै समस्या थियो । प्रदेश मातहत कुनै निकाय थिएनन् । अहिले हामीसँग अल्पकालीन भए पनि भौतिक व्यवस्थापन भएको छ । प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न ९ वटै जिल्लामा निकाय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यही अवधिमा हामीले २ वटा बजेट ल्यायौं । यो एक वर्षमा हामीले गोरेटो तयार गर्‍यौं ।

प्रदेशको संघसँग समन्वय कस्तो छ ?
निर्वाचन अघि नै संविधानमा तोकिए अनुरुप साझा अधिकार, एकल अधिकार, प्रदेशका अधिकारका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्थ्यो । कानुन अभावले क्षेत्राधिकारमा अन्योल हुँदा समस्या भयो । निर्वाचनबाट तीनै तहमा सरकार गठन भइसकेपछि पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरियो । केन्द्रमा रहेकाहरूको सोचाइ संकीर्णता देखिन्छ । शासकीय मनस्थिति फेरिनुपर्छ । बुझाइमै फरक भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । हामीसँग जनअपेक्षा धेरै छन् । हामीले काम धेरै गर्नुछ । विकास मात्रै हैन, शान्ति सुरक्षा, सुशासनका दायित्व प्रदेश सकारले नै लिने हो । तर संरचनाले हामीले अप्ठेरो पारिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा केन्द्रले छिटो टुंगो लगाएर हामीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।

सुरक्षा कमाण्डको अधिकार संघ आफैले लिन खोजेको देखिन्छ । प्रदेशलाई अप्ठेरो पर्दैन ?
संविधानले दिएका अधिकार फटाफट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य जोड हो । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाएपछि प्रदेशले बनाउने हो । पछिल्लो समयमा प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड पनि संघीय मन्त्रालयले नै गर्ने खालको प्रावधानसहित कानुन ल्याउन खोजिँदैछ । संघको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कमाण्ड गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ, त्यसले दोहोरो कमाण्डको अवस्था सिर्जना गर्छ र अप्ठेरो आइलाग्न सक्छ । यस्तो हुनुहुन्न । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन नजिकको प्रदेश सरकारले जति केन्द्र सरकारले गर्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकारको विकास खर्च किन न्युन ?
प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै संरचना र कर्मचारी नभएकाले पहिलो चौमासिकमा विकास खर्च न्युन देखिएको हो । अहिले त्यस्तो छैन । कार्यान्वयन एकाइहरू स्थापना भइसके । अर्को, रकमको अंक खर्च देखाउनु मात्रै मुख्य उपलब्धि मान्नुहुन्न । खर्च अनुसारको परिणाम अर्थात उपलब्धि के रह्यो भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेकाले केही अलमल छ, तर चाँडै निष्कर्षमा पुग्छ होला । योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेका छन् । उपभोक्ता समिति गठन भइसकेका छन् । दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म विकास खर्चले फड्को मार्नेछ ।

प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन महत्त्वका ठोस योजना के हुन् ?
अभावजति विकट तथा दूरदराजमा छ । पहिले समस्याग्रस्त समुदायका व्यक्तिहरू केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनथे । अहिले प्रदेश सरकार भइसकेपछि त्यो अवस्था रहेन । सर्वसाधारणको अपेक्षा प्रदेश सरकारप्रति धेरै हुनाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकासका योजनाको संख्या साढे दुई हजारभन्दा बढी छ । यस अघि प्रदेशसँग आफ्नो कुनै निकाय थिएन । योजना छनोट, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन थिएन । हामी सम्भावनाका कुरामात्रै गर्थ्यौं, तिनको प्राविधिक पक्षबारे ध्यान दिइएको थिएन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने योजनाको मापदण्डसमेत बनेको थिएन । त्यसैले पहिलो बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनमात्र राख्यौं । अहिले हामीले योजना पहिचान गरेका छौं । केही योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं । पूर्वाधार विकासका ठोस योजना बनाएर अघि बढेका छौं । एकीकृत विकास योजनाको मोडलमा हामी अघि बढ्न खोज्दैछौं । कृषि, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका आवश्यक पूर्वाधारहरू सँगसँगै अघि बढाउँदैछौं । ९ वटा प्रदेश गौरवका सडक योजना बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं । यी सडकले सबै जिल्लालाई जोड्नेछन् र उत्तर–दक्षिणको नाकासम्म ती सडक लिंक हुनेछन् । सबै योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने कार्य अघि बढिसक्यो । पर्यटन, ऊर्जा र जडिबुटी क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्दैछौं । स्थानीय तह, प्रदेश र समुदायको साझेदारीमा प्रदेशले बनाउने मिल्ने व्यवस्था भए अनुरुपका विद्युत आयोजना सुरु गर्छौं ।

बजेट पेस भएको आसपास ॅडल्लो बजेट’को खुबै चर्चा थियो, के हो त्यो डल्लो बजेट ?
शब्द र बुझाइमा अलमल हो । कतिपय योजना रकमसहित विनियोजन गरिएका हुन्छन् । कतिपय योजनाका लागि एकमुष्ट रूपमा मन्त्रालयमा रकम पठाइएको हुन्छ । उक्त रकमबाट मन्त्रालयले आवश्यकता अनुरुप योजना तथा बजेट तय गर्छ । त्यसैलाई डल्लो बजेट भनेर व्याख्या गरिएको हो । सरकारले रकम लुकाएर राखेको होइन ।

समायोजनका क्रममा कर्मचारीको रोजाइ प्रदेश किन नपरेको हो ?
अक्सरको मानसिकता तथा चिन्तन केन्द्रीकृत छ । एकात्मक व्यवस्थामा बसेका, सुविधाको वरिपरि रहन खोज्ने, राष्ट्रहित भन्दा पनि व्यक्तिहितमा केन्द्रित हुने मनोविज्ञान र प्रवृत्तिले यो समस्या देखिएको जस्तो लाग्छ । यस्तो मनोविज्ञान पछिसम्म रहने छैन । समायोजनपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव देखिएको अवस्थामा नियुक्ति गर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा गठन सम्बन्धी विधेयक लगभग तयार छ ।
प्रदेश संरचनाले खर्चमात्रै बढायो भन्ने टिप्पणी बढ्दैछ नि !

प्रदेश संरचना बोझ हैन । खर्च मात्र बढाएको भन्ने तर्क वस्तुपरक हैन । संघीयता नभएका बेला खर्च जोगिने वा विकास हुने भए हिजोको व्यवस्थामा किन भएन ? संरचना थपिने बित्तिकै खर्च बढ्नेभन्दा पनि हामी कस्तो मनोविज्ञानले काम गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो । संघीय संरचनाबाट आम्दानी दोब्बर गर्न सकिन्छ । हिजोकै मनस्थितिले काम गर्‍यौं भने अलमल हुनसक्छ । हामी सबै परिवर्तनका बाहक बन्यौं, राष्ट्रहितमा हाम्रा काम केन्द्रित गर्‍यौं, सबैमा अनुशासन र मितब्ययी भावना जागृत गर्न सक्यौं भने संघीय संरचनाले चाँडै नतिजा दिन्छ । सोचमा परिवर्तन र पद्धति स्थापना अहिलेको मुख्य अभिभारा हो ।

प्रदेशको नामकरणमा विवाद नभए पनि राजधानीका विषयमा भने झमेला किन भयो ?
गोदावरीको जंगल मासेर राजधानी राख्ने कुरामा कतिपयको आलोचना थियो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको हो । पर्याप्त सोचविचार तथा प्रक्रियासम्मत तवरले गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय गरिएको हो । गोदावरीको जंगल पुरै सखाप पार्ने भन्ने हैन । त्यहाँ मौलिक र व्यवस्थित राजधानी बनाउँछौं । त्यहाँको पर्यावरण जोगाउन र जंगल विकास गर्न योजना बनाएरै अघि बढ्ने हो ।

यस प्रदेशको समृद्धिका आधारहरू के–के देख्नुभएको छ ?
प्राकृतिक स्रोत पहिचान तथा कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । पर्यटन विकास अर्को आधार–स्तम्भ हो । जलस्रोतमा यो प्रदेश धनी छ । जडिबुटी छ । कृषि विकास अर्को आधार हो । यी क्षेत्रमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । उहिल्यैदेखि पछाडि पारिएको यो प्रदेशमा गर्नुपर्ने थुप्रै छ । जनतालाई तत्काल विकास चाहिएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना निर्धारण गरेर सरकार अगाडि बढ्नेछ । काम सुरु गरिसकेका छौं । जलविद्युतका योजना सुरु गर्न तम्तयार छौं ।

अब भारतमा चौकीदारी गर्न जानुपर्ने छैन भन्नुभएको थियो । रोकिए त भारत जानेहरू ?
एकै वर्षमा कायापलट हुने होइन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । कानुन निर्माण भएपछि काम गर्न चाहने कुनै पनि युवाले आर्थिक अभावमा रोकिनुपर्ने अवस्था रहन्न । उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम बढाएका छौं । उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहेका छौं । चमत्कारै गर्छु भन्दिन, इमानदार प्रयत्न गर्छु ।

(लेखनाथ) - राजधानीलगायत देशका विभिन्न सहरमा नाटक महोत्सव चलिरहेका छन् । नाटकको माहोलबाट पोखरा पनि अछुतो रहन सकेन । पोखरा थिएटर र युथ क्रिएसन थिएटरले गन्धर्व नाटकघरमा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव गरेका छन् । ‘नाटक हेर्छ पोखरा’ को थिममा आयोजित महोत्सवमा नेपालका पाँच, भारतका दुई र मेसेडोनियाको एउटा नाटक मञ्चन हुने छन् ।

महोत्सवका पहिलो दिन बुधबार पोखरा थिएटरकै प्रस्तुति ‘निरमाया’ मञ्चन भयो । सरुभक्तले तीन दशकअघि लेखेको नाटकको निर्देशन पोखरा थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तनले गरेका हुन् । समाजमा अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा दलन, उत्पीडन, शोषण कायम रहेकोले त्यसविरुद्ध विद्रोह बोल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ नाटकले । यसअघि गन्धर्व नाटकघरमा दुई चरणमा सफलतापूर्वक मञ्चन भइसकेको नाटकमा दर्शकले स्थानीयता भेट्टाउँछन् ।

महोत्सव उद्घाटन क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी रहेको बताए । विभिन्न जातजातिका संस्कार–संस्कृति झल्कने बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउन जग्गाको खोजी भइरहेको पनि उनले सुनाए । ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ उनले भने, ‘नाटक देखाउने, सांस्कृतिक गतिविधि गर्ने थलो उक्त भवन हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सांसद प्रभा कोइरालाले नाट्य क्षेत्रको विकास प्रदेशले भूमिका खेल्ने बताइन् । महोत्सवका सल्लाहकार साहित्यकार सरुभक्तले उक्त अवसरमा पोखरामा नाटकको इतिहास खोतले । धनशमशेर राणाको पालदेखि सुरु भएको पोखरेली नाटकको आरोह–अवरोह उनले संक्षेपमा भने । ‘अहिले भइरहेका थिएटरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’ प्राज्ञ हरिदेवी कोइरालाले नाटकमा जीवनका सुखदुःख अनुभूति हुने बताइन् ।

परिवर्तनले पोखरामा भएका सबै नाट्यसंस्थाको अपनत्व हुने गरी महोत्सव गरेको बताए । युथ क्रिएसन थिएटरका अध्यक्ष कपिल शर्माले पाँच वर्षदेखि जुर्मुराएको पोखरेली नाटक नसुस्ताओस् भन्न महोत्सव कोसेढुंगा हुने जनाए । महोत्सवको अवसरमा नाटक मञ्चन गर्दाका पुराना तस्बिरहरूको प्रदर्शनी पनि गरिएको छ । महोत्सव उद्घाटन अघि कलाकार समूहले बाजागाजासहित र्‍याली गरेको थियो । गैह्रापाटनमा रहेको महोत्सवस्थलबाट सुरु र्‍याली, पालिखेचोक, महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, सिद्धार्थचोक हुँदै पुनः महोत्सव स्थलमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

मोरङ (कास)– विराटनगरमा पनि बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सव सुरु भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आरोहण गुरुकुलमा महोत्सवको उद्घाटन गरे । पहिलो दिन रंगकर्मीहरूले महाभारतमा उल्लेख विराटनगरको महत्त्वसँग जोडिएको कथालाई मञ्चन गरे । विराटपर्वअन्तर्गत पाण्डवहरूले १२ वर्षे वनबासपछि एक वर्ष बिताएको गुप्तबासको कथा रोचक थियो । विराट राजाको दरबारमा पाण्डवहरूले बिताएको एक वर्षलाई धीरज राईले संवादमा उतारेका थिए । नाटकको निर्देशन सुमन पोखरेलले गरेका थिए ।

फागुन २४ सम्म चल्ने महोत्सवमा इटली, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भारतका नाटक पनि देखाइने छन् । यसअघि बिहीबारका लागि तय गरिएको बंगलादेशको विवर्तन जेसौर नाट्य समूहको नाटक भने मञ्चन नहुने भएको छ । महोत्सवका सल्लाहकार तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खेम नेपालीका अनुसार, सुरक्षालगायतका कारण विवर्तन जेसौर नआउने भएपछि त्यहीँको अर्को समूहले नाटक गर्ने निश्चित भएको छ । आरोहण गुरुकुलका महासचिव विवश पोखरेलले महोत्सवमा नाटक हेरेर दर्शकहरूले नेपाली नाटकको स्तरबारे जानकारी पाउने बताए । मुख्यमन्त्री राईले सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको उजागर र सुधार गर्ने दिशामा नाटक महोत्सवले राम्रो सन्देश दिनेमा विश्वास जनाए ।

(काठमाडौं) - पछिल्लो समय फिल्ममा रंगकर्मीहरूको लोभलाग्दो सहभागिता छ । पञ्चायत कालमै नेपाली फिल्ममा रंगकर्मीहरूको सहभागिताा ठूलो रहेको भए पनि ‘लुट’ फिल्ममा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, प्रवीण खतिवडा, कर्मा शाक्यको उपस्थितिपछि नेपाली फिल्ममा भिन्न लहर आएको मानिन्छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवको तेस्रो दिन मण्डला थिएटरमा ‘सिनेमा र नाटकको भूमध्यरेखाबाट’ विषयमा अभिनेता विपिन कार्की, बुद्धि तामाङ र अभिनेत्री मेनुका प्रधान प्रस्तुत भए । उनीहरूले फिल्ममा काम गर्दाको अनुभवदेखि चरित्र निर्माणसम्मका अनुभव साझा गरेका थिए । पछिल्लो समय ‘फिल्म नाटकजस्तो र नाटक फिल्मजस्तो’ हुनुमा कलाकारभन्दा पनि निर्देशकहरू बढी जिम्मेवार रहेको विपिनले बताए ।

‘चरित्र निर्माण कलाकारलाई गर्न लाउँदाको आएको परिणाम हुन सक्छ यो,’ उनले भने ।मेनुका र बुद्धिले पनि सही थपे । ‘हामीले त इमानदार भएर चरित्रमा काम गर्ने हो,’ बुद्धिले भने, ‘कतिसम्म पुग्छ र कतिसम्म चाहिन्छ भन्ने जजमेन्ट हामीले गर्न सक्दैनौं ।’यही विषयमाथि दर्शकदीर्घाबाट रंगकर्मी लुनिभा तुलाधर, अरुणा कार्की, कमलमणि नेपाललगायतले बोल्दै फिल्ममा नयाँ र सिर्जनात्मक काम नै अहिले रंगकर्मीहरूबाट भइरहेको दाबी गरे ।

बहरमपुरबाट चम्पावती
भरसक मानिसहरू सर्पको अगाडि पर्न चाहँदैनन् । बुधबार राजधानीको शिल्पी थिएटरमा देखाइएको ‘चम्पावती’ मा भने भारतको बंगाली समुदायका सर्प समात्ने केही जातिको कथाव्यथा समेटिएको थियो । साहुकहाँ सर्प बेच्न जाने परिवारको कथाव्यथा समेट्दै तयार पारिएको नाटक यो महोत्सवको तेस्रो दिन मञ्चन गरिएको हो । नेपालमै पनि सर्प समातेर बेच्दै गुजारा गर्ने समुदाय छ । नाटक ‘चम्पावती’ ले तिनै नेपाली समुदायकै जस्तो कथा बोकेको थियो । खासमा सर्प नचाउने समुदायको कथा हो, ‘चम्पावती’ मा । दाजुबहिनीको सानो परिवार र त्यसमा समयले ल्याएको उथलपुथल नाटकमा देख्न सकिन्छ । चम्पावती र उनका दाजु सर्प समातेरै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । एक दिन साहुले सर्पको सट्टा चम्पावतीलाई नै किन्न खोज्छन् । यसपछिका संघर्षहरूमा नाटकले गति लिन्छ । नारीमाथि हुने यौनजन्य हिंसा, पितृसत्तात्मक सोच र संघर्ष नाटकले पस्केको छ । कथित ठूलो समुदायले निम्न वर्गमाथि लाद्ने शोषणका किस्साहरू पनि नाटकले पस्किन्छ ।

बंगाली भाषामा मञ्चित नाटकले कुनै न कुनै रूपमा समाजमा चेलीबेटी बेचबिखन कायम छ भन्ने अर्थ्याउँछ । परिआएको बेला महिलाले महिलाकै लागि संघर्ष गर्छ भन्ने दृष्टान्त पनि नाटकमा देखाइएको थियो ।ऋत्विक थिएटरको तर्फबाट विप्लप डेले निर्देशन गरेको नाटकमा कलाकारले निकै राम्रो अभिनय गरेका थिए । सन् १९८० मा स्थापना भएको थिएटरले सामाजिक राजनीतिक अवस्थाको फराकिलो चित्र प्रस्तुत गर्दै कलाकारको सामाजिक दायित्व प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ‘चम्पावती’ भने बंगलादेशका लेखक तथा नाटककार सैयद शमसुल हकले लेखेका हुन् ।

ललितपुर (कास)– सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाको आत्मकथा बजारमा आएको छ । ‘अदालतभित्र अदालतबाहिर’ मंगलबार पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सार्वजनिक गरे । उक्त पुस्तक ‘जीवनको जग,’ ‘न्यायाधीश/प्रधानन्यायाधीश,’ ‘न्यायिक भ्रमण,’ ‘कलेज’ र ‘जीवनको अर्को पाटो’ गरी पाँच खण्डमा विभक्त छ । सात जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग रजिस्ट्रारका रूपमा काम गरेका तिमल्सेनाको पुस्तकबाट अदालतका प्रक्रिया बुझ्न केही सहज हुने उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले भने, ‘नेपालको इतिहासको कठिन समयमा अदालतले प्रजातन्त्रको रक्षा गरेको छ । आमसञ्चार, नागरिक समाज र चेतनशील समुदायले पनि अदालतको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा काम गर्दा आफूलाई थाहा नभएको विषयबारे जानकारी उक्त पुस्तकमा समेटिएको बताए । पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले पछिल्लो समयमा सबैमा आत्मकथा लेख्ने चाहना बढेको सुनाउँदै न्यायालयमा बस्नेले पनि जीवनी लेख्दा कठिनाइ हुन सक्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायतले पनि बोलेका थिए । डा. तिमल्सेनाले आफ्नो ब्रह्मले देखेका कुरा पुस्तकमा उतारेको दाबी गरे । उक्त पुस्तक घोस्ट राइटिङ नेपालले निकालेको हो ।

(लमजुङ) - घुमाउने घरको आँगन, एक हूल मानिस । पुरानो भकारीले छाएको छाप्रोमुनी घाँटु गुरु गीत गाउँदै छन् । गीति लय र मादलको तालमा ६ जना घाँटुसरी कम्मर मर्काइरहेका छन् । गुरुसँग भेडीगोठाले घाटु गीत गाउँदै र सिक्दै छन् । सानैदेखिका साथी तर विवाह भए पनि सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी घाटुसरी नजिकै आएर नाच्दा गोठालेलाई असहज लाग्छ । गुरुङ संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिने घाटुको अध्ययनका लागि गाउँ आएर मञ्चमा बसेका पूर्वप्राज्ञ इन्द्रबहादुर गुरुङ, उनकी पत्नी काशीपिरी गुरुङ, राजकुमार गुरुङ, दीपु गल गुरुङ, उर्च्यों गुरुङलगायतले घाटुसरी ज्योतिमायालाई रानी यम्फावतीको रूपमा सम्मान गर्छन् । उनले लगाएको लावा (धान भुटेर सिन्कामा उनेर बनाइएको मुकुट) टाउकोबाट झिक्दै मौलिक ताज लगाएर रानी बनाइन्छ । घाटु सिकाउँदै आएका गुरु जुठेबा (चन्द्रप्रसाद गुरुङ) ले गीतमा ‘परशुराम’ राजा भएअनुरूप आफ्ना शिष्य गोठालेलाई परशुराम राजा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनलाई रानीछेउ लगिन्छ । घुमाउने घरभित्रबाट कपडाको मुकुट ल्याएर गोठालेलाई लगाइदिन्छन् । आँगनबाट स्थानीय बासिन्दाले ताली बजाउँछन् ।

‘घाटु गीतलाई आधार मानेर नयाँ प्रयोग गर्न खोजिएको हो,’ उक्त दृश्यलाई निर्देशन गरिरहेका माओत्से गुरुङले भने, ‘अब गीतमा होइन, घाटुमै राजा परशुराम र रानी यम्फावती देखिनुपर्छ ।’गुरुङ फिल्म ‘मि न्होंर्बे ट’ (आँखाभित्रको फूल) को दृश्य हो यो । यसको छायांकन सकिनासाथ ‘गल्बन्दीई चैंस्यो ङोल्स्यो...’ (गलबन्दीले तानौंला सोल्टिनी) गीतको काम थालियो । ‘संस्कृतिलाई आँखाभित्रको फूलसँग जोडेका छौं यो फिल्ममा । गोठालेको दुःख, पीडा, मायाप्रेम छँदैछ,’ माओत्सेले भने । उक्त फिल्ममा सुमन गुरुङ नायिका र खेमराज घले नायक छन् । सुमित गुरुङ, एलिजा गुरुङ, पवित्र गुरुङ, विवेक गुरुङ लगायतले पनि खेलेका छन् । माघ १९ देखि गिलुङ, टक्सार र भेडीगोठमा छायांकन थालिएको फिल्मलाई खिमबहादुर गुरुङले खिच्दै छन् ।

नयाँ वर्ष २०७६ का अवसरमा फिल्म प्रदर्शन गरिने निर्माण पक्षले बताएको छ । बुद्धकुमार गुरुङ, राजकुमार गुरुङ र अमीर गुरुङको लगानीमा निर्मित उक्त फिल्ममा आश गुरुङ, रोशन गुरुङ र अमीर गुरुङले गीत लेखेका छन् । तेजेन्द्र गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ र दुर्गा गुरुङको संगीत छ ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– कश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी)
क्षेत्रमा लगातार गोली हानाहान र बम प्रहार हुन थालेपछि हजारौं कश्मीरी घर छाडेर भाग्न थालेका छन् । एलओसीका १२ स्थानमा मंगलबार राति गोली हानाहान भएको थियो । त्यस क्रममा आफ्ना ५ सैनिक घाइते भएको भारतीय सेनाका प्रवक्ता देवेन्दर आनन्दले जनाएका छन् । पाकिस्तानका ५ चौकी ध्वस्त पारेको दाबी पनि भारतले गरेको छ । पाकिस्तानले पनि आफ्ना ५ सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ । एएफपीका अनुसार त्रासका कारण नियन्त्रण रेखाक्षेत्रका हजारौं कश्मीरीले घर छाडेका छन् । केहीले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका बंकर सफा गरेका छन् भने केही नयाँ बंकर बनाउनतिर लागेका छन् ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको कोट्ली र झेलुम उपत्यकाका २ हजार नागरिकले घर छाडेको जनाइएको छ । कोट्लीका एक सरकारी अधिकारी उमर आजमले भने, ‘थुप्रै मानिस घर छाडेर सुरक्षित स्थानतिर लागिरहेका छन्, सैनिक गतिविधि बढेपछि एलओसी क्षेत्रमा इन्टरनेटसमेत काटिएका छन् ।’ महिला, पुरुष तथा बालबालिकाहरू आ–आफ्ना सामान बोकेर सडकमा देखिएका छन् । केहीले आफ्ना गाईवस्तुसमेत लिएर हिँडेको देखिएको छ । सीमावर्ती चाकोठी गाउँका ४६ वर्षीय पसले हबिब उल्लाह अवानले बुधबार बिहानै ८ जनाको परिवारसहित निस्कँदा गाउँमा बम खसिरहेको बताए । अधिकांश मानिस चाकोठी छाडेर पाकिस्तानी कश्मीरको सहर मुजफ्फरावादतर्फ गइरहेका छन् । भारत नियन्त्रित कश्मीरमा पनि त्रासको स्थिति छ । भारतको कमालकोटे र पुँचका बासिन्दाले पनि भारी मात्रामा बम खसिरहेको बताए । अधिकारीहरूले स्थानीय बासिन्दालाई बंकरको तयारी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । पुँचका बासिन्दा पनि सुरक्षित स्थानतर्फ भागिरहेका छन् । बढ्दो तनावबीच भारतको चण्डीगढ, जम्मु–कश्मीर, पन्जाब र उत्तराखण्डका सबै विमानस्थलमा एलर्ट जारी गरिएको थियो । पाकिस्तानमा पनि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट र इस्लामाबाद एयरपोर्टबाट सबै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरिएका थिए । यस्तै, भारत र पाकिस्तानको वायुसीमाभित्र चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि अवरुद्ध भएका थिए । केही विमानले रुट परिवर्तन गरेका थिए ।

संयम अपनाउन अमेरिकाको आग्रह
यसैबीच, अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानबीच जारी तनाव कम गर्न केही नियन्त्रणमा रहेर मात्र थप क्रियाकलाप गर्न आग्रह गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । भियतनामको हनोईमा रहेका पोम्पेओले भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहमद कुरेसीसँग पनि कुराकानी गरेका छन् । जारी तनावलाई बढावा नदिई संयम अपनाउन अमेरिकाले सधैं प्रयास जारी राख्ने पोम्पेओको भनाइ छ । उनले प्रत्यक्ष वार्ताका लागि दुवै मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको जनाएका छन् ।

हनोई, भियतनाम (एएफपी)– उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको शिखर सम्मेलनले सकारात्मक नतिजा निकाल्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन् । भियतनामको राजधानी हनोईमा बुधबार भएको दुई नेताबीचको भेटमा किमले भने, ‘म विश्वस्त छु सम्मेलनबाट विशिष्ट परिणाम प्राप्त हुनेछ, जसलाई सबैले स्वागत गर्नेछन् ।’ उनले वार्ता सफल पार्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताए ।

ट्रम्प र किमले हनोईस्थित सोफिटेल मेट्रोपोल होटलमा करिब २० मिनेट कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू आफ्ना निकट सहयोगीका साथ सोही होटलमा भोजमा सहभागी भएका थिए । ट्रम्प र किमबीच २०१८ को जुनमा पहिलोपटक शिखर वार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा किमले कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारबाट स्वतन्त्र बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर वार्तापछि लामो समयसम्म उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच औपचारिक छलफल हुन सकेको थिएन ।‘हामी पुनः वार्ताका लागि हनोई आएका छौं,’ किमले भने, ‘मलाई लाग्छ थप विचारका साथ अघि बढ्ने समय आएको छ, हामीले यस घडीमा धैर्य बन्दै उत्कृष्ट सोचविचारसहित अघि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ दुई नेताबीच कुराकानी हुनु पहिले उनीहरूले हार्दिकतासाथ हात मिलाएका थिए । उनीहरूले बिहीबार पुनः भेट्ने र विस्तृत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भारतले पाकिस्तानमाथि नभई आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मदको क्याम्पमा कारबाही गरेको बताएकी छन् । चीनको वुझेनमा रुस–भारत–चीनका विदेशमन्त्रीहरूको १६ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाकिस्तानमा गरिएको कारबाही कुनै सैन्य अभियान नभएको स्पष्ट पारेकी हुन् । ‘भारत कुनै पनि रूपबाट तनाव बढाउन चाहँदैन, हामी जिम्मेवारी र संयमपूर्वक काम गर्नेछौं,’ उनले भनिन् । स्वराजले पाकिस्तानले आफ्नो भूमिका रहेका आतंकवादीलाई कारबाही गर्न अस्वीकार गरिरहेको र जैशले भारतका कैयौं भागमा आतंकवादी हमला गर्ने षड्यन्क्र रचिरहेकाले अचानक आत्रमणको निर्णय लिनुपरेको उल्लेख गरिन् । तर कारबाहीमा सर्वसाधारणको ज्यान नजाओस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले कश्मीरबाट गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जैशलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको पनि आरोप लगाइन् । तीन देशका विदेशमन्त्रीको बैठकमा पनि आतंकवादको कुनै पनि रूपको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको थियो ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बाध्यतावश आफ्नो सेनाले जवाफ दिएको बताएका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले दुवै मुलुकसँग भएका हतियारसहित युद्धमा गए त्यसको परिणाम कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए । ‘पुलवामा आक्रमणपछि मैले भारतलाई अनुसन्धानमा सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेको थिएँ, मलाई थाहा छ, यस्तो आक्रमणका पीडित परिवारले कस्तो महसुस गर्नुपर्छ, यसकारण मैले सिधा रूपमा अफर गरेको थिएँ, हामीले हाम्रो जमिन प्रयोग होस् तर आतंकवादका लागि होइन भनेर भनेका थियौं, यदि हामीलाई प्रमाण दिइन्थ्यो भने त्यसको जवाफ दिनु हाम्रो बाध्यता हुन्थ्यो र तर भारत कारबाहीमा उत्रिन्छ, त्यसको जवाफी कारबाही गर्नैपर्छ ।

उनले कुनै पनि सार्वभौम मुलुक त्यत्तिकै चुप बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘चुप रहेर आफैंलाई अपराधी बनाउन सकिँदैनथ्यो, हाम्रो मुलुकमा आइन्छ भने हामी पनि आउन सक्छौं ।’ उनले बुधबारको पाकिस्तानी कारबाहीको जवाफ दिन भारतका २ मिग जहाज आफ्नो सीमामा प्रवेश गरेकाले तिनीहरूलाई खसालिएको बताए । ‘पाइलट हामीसँग छन्, म भारतलाई भन्न चाहन्छु, हामी थोरै बुद्धिको प्रयोग गरौं,’ उनले भने । दोस्रो विश्वयुद्धको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले रुसमाथि विजय प्राप्त गर्ने सोचेका थिए, तर उनले रुसको चिसो बर्बादीको कारण बन्न सक्नेछ भनेर सोचेनन्, भियतनाम युद्धमा त्यत्रो वर्ष लाग्नेछ भनेर कसलाई थाहा थियो ? युद्धका विषयमा गरिएको आँकलन गलत हुन्छ ।’उनले भने, ‘यो लडाइँ अगाडि बढ्ने हो भने, यसले कता लिएर जानेछ भनेर हामीले यो समयमा सोच्नु पर्दैन ? न मेरो, न नरेन्द्र मोदीको नियन्त्रणमा हुनेछ । यसैले आतंकवादको विषयमा कुनै पनि तरिकाले वार्ता गर्न चाहन्छौं र यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’

(लन्डन) - ब्रिटिस आर्मीको जागिर खान नेपालमा बर्सेनि दसौं हजार युवा मैदानमा उत्रन्छन् । बेलायतमा स्थायी बसोबास र अन्य सुविधाले पनि आकर्षक मानिन्छ आर्मी करिअर । तर एक युवा ब्रिटिस आर्मी, त्यसमा पनि स्पेसल फोर्सेसको जागिर र ५ लाख पाउन्ड (करिब ७ करोड रुपैयाँ) पेन्सन माया मारेर विश्व कीर्तिमान राख्न हिमाल आरोहणमा निस्कने साइतमा छन् ।

म्याग्देली युवा निर्मल पुर्जा ‘निम्स’ (एमबीई) यसै वर्ष सन् २०१९ को ७ महिनाभित्र ८ हजार मिटर उचाइका विश्वका सबै १४ हिमाल चढ्ने सुरमा छन् । उनको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘प्रोजेक्ट पोसिबल १४ः७’ मार्च २० देखि सुरु हुनेछ । अभियानकै लागि १९ मार्चबाट लागू हुने गरी उनले ब्रिटिस आर्मीबाट राजीनामा दिएका छन् । पुर्जाको यो महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एकदम खर्चिलो छ । यसका लागि कम्तीमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ (७ लाख ५० हजार पाउन्ड) आवश्यक हुने बताएका छन् ।

‘मानिस यसलाई विल्कुल असम्भव ठानिरहेका छन् । अभियान चुनौतीपूर्ण पनि छ तर मलाई पूर्ण विश्वास छ कि सबैको साथ भए म यसमा सफल हुनेछु,’ उनले भने, ‘कृपया विश्वभरका नेपाली र मानवजातिलाई सहयोग गरिदिन म अपिल गर्दछु ।’
३५ वर्षीय निर्मलको अझै १० वर्ष बाँकी थियो जागिर । फुल पेन्सन आउन ६ वर्ष मात्र बाँकी । ‘मैले ५ लाख पाउन्ड पेन्सन गुमाएर आरोहणमा लाग्ने निधो गरेको हुँं,’ पुर्जाले कान्तिपुरसँग भने, ‘आर्मीमा मेरो राम्रो तलब सुविधा (मासिक ६ लाख रुपैयाँ) थियो । तर, नेपाल, नेपाली र सम्पूर्ण मानवजातिको प्रतिष्ठा उँचो बनाउन मैले प्रोजक्ट पोसिबलको महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएँ ।’

उनले यस पटकको अभियानमा घर रिमोर्गेज गरेर करिब ७५ लाख रुपैयाँं (५५ हजार पाउन्ड) खर्च आफ्नै खाताबाट जोहो गरेका छन् । यसअघि पनि घर रिमोर्गेज र आफ्नो कमाइबाट पटकपटक गरी करिब एक लाख पाउन्ड खर्च गरिसकेको उनले स्मरण गरे । यस पटकको अभियान एकदम खर्चिलो र ठूलो भएकाले विश्वका सबैसामु सहयोग मागिरहेको उनले सुनाए । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले पनि आर्थिक प्रायोजन गरिदिऊन् भन्ने उनको अपेक्षा छ । त्यसबापत् हरेक हिमालमा प्रायोजकहरूको ब्यानर, झन्डा फहराउने र ब्रान्ड एम्बेसेडर बनिदिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

उनले ‘गो फन्ड्मी’ पेजमार्फत आर्थिक सहयोग गरी आफ्नो योजनामा सघाउन अनुरोध गरेका छन् । गो फन्ड्मीमार्फत ७५ हजार पाउन्ड उठाउने लक्ष्य उनको छ, जसले दोस्रो चरणको मिसन केटु र नांगा पर्वतको आरोहण खर्च कभर गर्छ । हालसम्म यस अपिलबाट लगभग ११ हजार पाउन्ड उठिसकेको छ । निर्मलको अभियान घाइते सैनिक भेट्रान र नेपालका पिछडिएका बालबालिकाको सहयोगमा काम गर्ने ब्रिटिस मिलिट्री तथा नेपाली च्यारिटीको सहयोगार्थ हुनेछ । यसबाहेक जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्य पनि उनले सुनाए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राममा गएर उनको अभियानलाई सहयोग गर्न सकिनेछ ।

सन् २००३ मा ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा प्रवेश गरेका उनी सन् २००९ देखि ‘यूके स्पेसल फोर्सेस’ (स्पेसल बोट सर्भिस) को अंग बने । दुई सय वर्षको गोर्खा इतिहासमा स्पेसल बोट सर्भिसमा छानिने उनी पहिलो गोर्खा हुन् । उनले सन् २०१२ देखि मात्र आरोहण यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन् । यसबीचमा उनले सगरमाथा तीन पटक, ८ हजार मिटरमाथिका ४ वटा हिमाल र ७ महादेशमध्ये ४ महादेशका अग्ला हिमाल पनि चढिसके ।

उनलाई धेरैले निम्स भनेर चिन्छन् । उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने पहिलो सर्भिङ ब्रिटिस गोर्खा पनि हुन् । निर्मलको नाममा आरोहणका कैयौं विश्व कीर्तिमान् छन् । उनले सगरमाथादेखि लोत्से आरोहण जम्मा १० घण्टा १५ मिनेटमै सम्पन्न गरे, जुन यसअघि २० घण्टाको रेकर्ड थियो । ५ दिनमै सगरमाथा, लोत्से र मकालु (जो ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला छन्) चढे । १७ दिनमा सगरमाथा दुई पटक, लोत्से र मकालु एक/एक पटक चढ्ने उनी विश्वकै पहिलो व्यक्ति हुन् । यद्यपि निर्मल स्पेसल फोर्सेसमा भएकाले उनका उपलब्धि र आरोहणका विश्व कीर्तिमानका समाचार सार्वजनिक भएनका थिएनन् ।

उदयपुर (कास)– दस वर्षीया बालिकलाई बलात्कार गरेको आरोपमा कटारी नगरपालिका ८ स्थित जनप्रिय निमाविका एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् । बालिका पढाउने बहानामा घरमै बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक विनोद लोहनीलाई बुधबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

चितवनको कठार नगरपालिका ४ घर भई जनप्रिय निमाविको अस्थायी शिक्षक २८ वर्षीय लोहनीलाई बलात्कार आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन रानाभाटले बताए । मंगलबार राति साढे ८ बजेको समयमा बालिका पढाउने बहानामा बालिकाकै कोठामा पसेर शिक्षक लोहनीले बलात्कार गरेका थिए ।शिक्षक लोहनीलाई इलाका प्रहरी कटारीमा राखिएको छ । पीडितको कटारी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि विराटनगर पठाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दाङ (कास)– घोराहीकी एलिसा रोका छातीमा बाआमाको तस्बिर अंकित लकेट लगाएरमात्रै विद्यालय जान्छिन् । १० कक्षा अध्ययनरत उनलाई गलामा झुन्डिरहने लकेटले सधैं कर्तव्यबोध गराइरहन्छ । उनी बाआमाप्रतिको आदर, सम्मान र कर्तव्य बिर्सन सक्दिनन् । ‘तस्बिरले बाआमासँगै भएको महसुस गराउँछ,’ उनले भनिन्, ‘माया, ममता र जिम्मेवारीबोध हुन्छ । पढाइमा उत्साह ल्याउँछ ।’

१० कक्षा अध्ययनरत घोराहीकै आर्यन मियाँ पनि छातीमा बाआमाको तस्बिर टाँगेरै जान्छन् । उक्त लकेटबिना उनी दिन बिताउन सक्दैनन् । ‘यसले बाआमाले हामीप्रति गरेको योगदानको सम्झना गराउँछ,’ उनले भने, ‘पढ्दै गर्दा बाआमाप्रतिको हाम्रो कर्तव्य पनि स्मरण हुन्छ ।’ ४ कक्षा पढ्ने साया गुरुङ र ५ कक्षाकी स्तुति पोख्रेल पनि बाआमाको तस्बिर हेर्दै विद्यालय जान्छन् । दिनभर त्यही तस्बिरसँगै पढ्छन् र घर फर्कन्छन् ।

आधुनिकताका नाममा बालबालिकामा संस्कार, संस्कृति र कर्तव्य हराउँदै गएको भन्दै घोराहीस्थित विद्यानीलकण्ठ माविले संस्कारयुक्त शिक्षा पद्धतिको सुरुवात गरेपछि उनीहरू यसरी विद्यालय जान थालेका हुन् । विद्यालयले सबै विद्यार्थीलाई बाआमाको तस्बिर अंकित लकेट अनिवार्य गरेको छ । अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुँदै आएको विद्यालयमा अहिले गुड मर्निङको सट्टा नमस्कार, हाजिर गर्दा एस सर, एस म्याडमको सट्टा नेपाल आमाको जय भनिन्छ ।

‘विद्यार्थीमा मातृभाषा, मातृभूमि र बुवाआमाप्रति प्रेम जागृत गर्दै कर्तव्यबोध गराउन यस्तो शिक्षण पद्धति थालिएको हो,’ प्राचार्य शरदकुमार शर्माले भने, ‘यसले मानवीय कर्तव्य सिकाइरहेको छ । आफ्नो सभ्यता र संस्कृति सम्झाइरहेको छ ।’ बाआमाको तस्बिर छातीमा टाँगेर हिँड्दा विद्यार्थीमा बाआमाप्रतिको आदरभाव बढ्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘यसले बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा पुग्नबाट बचाउने अपेक्षा छ । बाआमाले सन्तानमाथि गरिरहेको लगानी र मिहिनेतको स्मरण गराइरहेको छ,’ उनले भने ।

विद्यार्थीमा दुर्व्यसन, समूहगत लडाइँ, झगडा जस्ता विकृति बढिरहेकाले यस्तो संस्कार उपयोगी हुने घोराहीस्थित पद्मोदय पब्लिक माविका प्राचार्य डा. कृष्णराज डीसीले बताए । ‘संस्कार सिक्ने ठाउँ विद्यालय नै हो । सबभन्दा पहिले संस्कार सिकाउने शिक्षकहरूको आचरण ठीक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय शिक्षकहरूको गलत व्यवहारका कारण विद्यार्थी गलत बाटोमा लागेका छन् । गुरु आफैं नमुना हुन सक्नुपर्छ ।’ यस्तो संस्कार विस्तारै सबै विद्यालयमा लागू गर्दै जान आवश्यक रहेको उनले बताए । हरेक संस्कार सानैबाट सिक्नुपर्ने भएकाले शिक्षकले आफू उदाहरण बनेर बालबालिकालाई संस्कार सिकाउनुपर्ने स्कुल अफ ट्रेनिङकी सञ्चालक प्रतीक्षा गौतमले बताइन् । ‘पहिले शिक्षक आफू नै परिवर्तन हुन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अरूलाई परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ । संस्कारबिनाको शिक्षाको काम छैन ।’

(काठमाडौं) - उद्यम तथा व्यवसाय, रोजगारी, आर्थिक, कानुनी अधिकार र निर्णयमा नेपाली महिला अझै पछाडि रहेको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सूचकांकअनुसार नेपालका महिलाहरूले ५३.१३ अंक प्राप्त गरेका छन् । विश्वको औसत सूचकांक भने ७५.१३ छ । ‘विमेन, बिजनेस एन्ड द ल’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाका आठ मुलुकहरूमध्ये नेपाल पाँचौं नम्बरमा परेको छ । १० वर्षको तथ्यांकलाई आठ सूचकांकअनुसार १ सय ८७ देशमा गरिएको गणनामा नेपाल १ सय ६४ स्थानमा पर्छ । १ सय ६४ औं स्थानमा ब्रुनाई, नेपाल र नाइजर पर्छन् । प्रतिवेदनले स्थानको वर्गीकरण भने गरेको छैन ।

सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी अंक माल्दिभ्सको छ । उसले ७३.७५ प्राप्त गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा दरिएको छ । उक्त देशको महिलाहरूको आर्थिक र कानुनी अधिकार तथा निर्णयमा ७१.२५ अंक छ । बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा नेपाल राम्रो देखिन्छ । अन्य मुलुकहरूको तुलनामा दक्षिण एसियाका सबै देशका महिलाहरूको अवस्था कमजोर छ । छ वटा देशले यो सूचकांकमा शतप्रतिशत (१००) अंक नै प्राप्त गरेका छन् । ती देशमा बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाटभिया, लग्जेम्बर्ग र स्विडेनले १०० अंक प्राप्त गरेका हुन् । १९ देशले ९५ अंक प्राप्त गरेका छन् । ‘महिलालाई तिनको पूर्ण सम्भावनासम्म पुग्नका लागि समान अधिकार हुने हो भने यो संसार न्यायसंगत मात्रै होइन अझ समृद्ध हुने थियो,’ विश्व बैंक समूहकी इन्टरिम प्रेसिडेन्ट क्रिस्टलिना गिर्योगिभाले भनेकी छन्, ‘परिवर्तन भइरहेको छ तर चाहिनेजति छिटो होइन । अझै पनि २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह जागिर रोज्ने विकल्प पाइरहेका छैनन् ।’

महिलालाई पछि पार्ने अवरोध हटाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘यो रिपोर्टमार्फत हामी सुधार सम्भव छ र परिवर्तनलाई तीव्रता दिन चाहेको दर्साउन खोज्दै छौं,’ उनलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा चार भागको तीन भाग मात्रै कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । आफू र परिवारका लागि रोजगारी वा उद्यम सञ्चानल गर्न र आर्थिक निर्णय लिन उनीहरूलाई अझै पनि बन्देज लगाउने गरिएको छ ।

उक्त सूचकांकले महिलाको श्रम जीवनका विभिन्न तह केलाएको छ । जागिर सुरु गर्दादेखि पेन्सन पाउँदासम्मका र यी तहसँग जोडिएका कानुनी सुरक्षाको पाटोलाई देखाइएको छ । लैंगिक समानता हासिल गर्नु अल्पकालीन प्रक्रिया नभएको र यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सरकार, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संगठित प्रयास आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । कानुनी र नियामक सुधारले समानता हासिल गर्न आधारभूत भूमिका खेल्ने बैंकको जारी विज्ञप्तिमा छ ।

पछिल्लो दस वर्षको गणनाले देखाएको प्रगति भने महत्त्वपूर्ण रहेको बैंकको विश्लेषण छ । यो अवधिमा विश्वको औसत सूचकांक ७० बाट ७५.१३१ मा वृद्धि हुनुका साथै महिलाको आर्थिक समावेशिता सुधार्ने कानुन र नियमनसहित अन्य २७४ वटा आर्थिक सुधार भएको उसको विश्लेषण छ । कार्य क्षेत्रमा हुने यौन उत्पीडनविरुद्ध ३५ देशले कानुनी सुरक्षा लागू गराएका छन् । यसले दुई खर्ब महिलालाई सुरक्षा दिने बताइएको छ । कुल २२ वटा मुलुकले महिलाका कामका अवरोध हटाएका छन् भने १३ देशले समान पदका लागि महिला–पुरुषलाई समान पारिश्रमिक अनिवार्य गरेका छन् ।

यी प्रयत्नहरूमा पनि विश्वका विभिन्न क्षेत्रका महिलाले आफ्नो नोकरी अवधिमा विभेदपूर्ण कानुन र नियमन झेल्दै आएको बैंकको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । अध्ययनका अनुसार महिलाको समान अधिकारका लागि ५६ वटा देशले दस वर्षभित्रमा कुनै पनि पहल गरेनन् । सम्पत्ति अधिकारमा लैंगिक विभेद देखिएको त्यसमा उल्लेख छ । कानुनी विभेद नै सबै विभेदको जड भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसले महिलाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलतामा बाधा उत्पन्न गराएको बताइएको छ । कानुनमै विभेद भए त्यसले आर्थिक परिणाममा असर पार्ने विश्व बैंकको ठहर छ ।

(काठमाडौं) - ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाप्रति निजी क्षेक्रले दुःख व्यत्त गर्दै अपूरणीय क्षति भएको जनाएको छ । एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकृतहरूसहित सातको निधनले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी दुख व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनाबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको उल्लेख गरेको छ । ‘घटनाबाट महासंघ स्तब्ध भएको छ । मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनुहुने व्यक्तित्वहरूको परिवारजनमा पर्न गएको असह्य पीडाप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ ।’गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले पनि दुर्घटनाको दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘हेलिकप्टर दुर्घटना र त्यसमा सवार सबैको देहावसान भएको खबरबाट गैरआवसाीय नेपाली संघ परिवार स्तब्ध भएको छ,’ प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी, यती एयरलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक एवं पयर्टन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पालगायत सात जनाको मृत्यु भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ ।’ राजनीतिमा समाजसेवी तथा युवा नेताका रूपमा परिचित अधिकारीसँग गहिरो सम्बन्ध र सहकार्य रहेको संघले जनाएको छ । मन्त्री अधिकारीको निधनबाट मुलुकले राष्ट्रवादी र होनहार नेता गुमाएको संघले जनाएको छ । यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - विदेशबाट लगानी ल्याउँदा मुद्राको सटही दरमा हुने परिवर्तनबाट हुने नोक्सानीबाट बच्न हेजिङको सुविधा प्रयोग गर्न पाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको हेजिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यस्तो सुविधा प्रयोगका लागि बाटो खुलेको हो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै हेजिङको प्रक्रिया सुरु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हेजिङ नियमावली माघ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । विशेषगरी विदेशी ऋण र लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा लगानीको सुरक्षका लागि सरकारले हेजिङ नियमावली ल्याएको हो । यसले लगानीकर्तालाई लगानी गर्दाकै समयको सटही दरमा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने सुविधा दिनेछ ।

जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग ठूला आयोजनाले मात्रै हेजिङ सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अन्य आयोजनाले पनि यो सुविधा पाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नियमावली जारी भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । विदेशी विनिमयको दरमा आएको परिवर्तनबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो ।
हेजिङ सुविधा लिएकाहरूले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि ऋण ल्याउँदाकै विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछन् । यसले गर्दा लगानीकर्तालाई नोक्सान नहुने र लगानी आकर्षित हुने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । एक सय मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना, २२० केभीए वा सोभन्दा माथिका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋणलाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने नियमावलीमा व्यवस्थ छ ।

हेजिङ नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई हेजिङ सुविधाका लागि निवेदन दिनुपर्छ । योग्य निवेदनकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उनीहरूको मुद्रा जम्मा गर्न खाता उपलब्ध गराउने र उक्त दिनको सटही दरमा नेपाली मुद्रा लगानीकर्ताको अन्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गराउने प्रावधान नियमावलीमा छ ।लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरे बापतको रकमलाई बैंकले विनिमय दर स्थिर रहने गरी लक गर्ने र सोही विनिमय दरअनुसार विदेशी ऋण तिर्नका लागि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।हेजिङ सुविधा दिए बापतको शुल्क भने अर्थ मन्त्रालयले जोखिम, परियोजनाको लगानी, प्रकृतिको आधारमा सहमति गरी तय गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । एक पटक दिइएको हेजिङ सुविधा बढीमा १० वर्षको हुने र लगानीकर्ताले चाहेमा पुनः नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

(काठमाडौं) - रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई लक्षित गरी सरकारले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमध्ये करिब ९५ प्रतिशत बिक्री भएको छैन । विगत ९ वर्षमा राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरिसकेको छ । तीमध्ये ५८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरका बचतपक्र मात्र बित्री भएको देखिन्छ । बिक्री भएको बचतपत्र कुल जारी रकमको ५.२९ प्रतिशत हो । नागरिकलाई बचतपत्रबारे सचेतना नहुनुका साथै बैंकको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सरकारी आन्तरिक ऋण उठाउने एक वित्तीय औजार हो । पछिल्लो दशकमा नेपालबाट रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको थियो । त्यही बेला मुलुक भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये ठूलो अंश उपभोग र बाँकी अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भयो । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई बचत गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै उनीहरूको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक ऋणपत्र निष्कासन सुरु गरेको हो । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेको थियो । त्यति बेला ४० लाख रुपैयाँको माक्र बित्री भयो । उक्त बचतपत्रको ब्याजदर वार्षिक ९.७५ प्रतिशत परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष विभिन्न रकमको बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । त्यस्ता सबैजसो आह्वानमा निकै कम मात्र बचतपक्र बित्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तीन पटक गरी राष्ट्र बैंकले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिको दुई आर्थिक वर्षमा १/१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र जारी गरेको थियो ।

यस्तै पछिल्लो पटक असार २७ मा राष्ट्र बैंकले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला पनि जम्मा ४० लाख (जारी रकमको १.६० प्रतिशत) बचतपक्र बित्री भयो । यो बचतपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत थियो । रेमिट्यान्समार्फत मुलुक भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले बचतपत्र जारी भए पनि अपेक्षित रूपमा बिक्री नभएको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । अपेक्षित रूपमा बचतपक्र बित्री नहुनुमा प्रमुख चार कारण रहेको राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । पहिलो विदेशमा काम गर्ने नेपालीको बचत तुलनात्मक हिसाबले न्यून छ । यसकारण आफ्नो कमाइ दैनिक उपभोगमा खर्चिनुपर्ने कारण उनीहरूको बचत न्यून रहेको हो । आम्दानीले दैनिकी धान्न पर्याप्त नभएको अवस्थामा बचत हुने कुरा भएन । उनीहरूका लागि बचतपत्र विलासिताको वस्तु जस्तै बन्यो । यसकारण उनीहरूको रोजाइमा परेन ।

दोस्रो बचतपत्र आह्वानले निरन्तरता पाएन । यसको अर्थ विदेशमा गएकाले आफूले चाहेको समयमा बचतपत्र खरिद गर्न पाएनन् । समय समयमा आह्वान हुने भएकाले समयको सुनिश्चितता भएन । तेस्रो बचतपत्र सीमित ठाउँमा मात्र पाइन्छ । घरजग्गा जस्तो सहज उपलब्धता छैन । चौथो बचतपत्रले ठूलो पुँजीगत लाभ दिँदैन । घरजग्गा, पशु, सेयरलगायतमा लगानी गर्दा थप पुँजीगत लाभकर प्राप्त गर्न सकिन्छ । बचतपत्रमा पुँजीगत लाभ प्राप्त भएन । यसकारण आकर्षण घटेको हुन सक्छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि बिदेसिएका नागरिक र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले यस्तो बचतपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा मुलुक बाहिरको रोजगारीबाट फर्केको चार महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरीको नाममा मात्र खरिद गर्न पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने र सो ब्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो ब्याज बचतपत्र खरिदकर्ता आफैंले वा इच्छाइएको व्यक्तिमार्फत भुक्तानी लिन पनि पाउँछन् । आफ्नो बैंक खाता वा इच्छाइएको व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी ब्याज भुक्तानी लिन आफ्नो वा इच्छाइएको व्यक्तिको खाता रहेको बैंकको नाम, ठेगाना र खाता नम्बर आवेदन फर्ममा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दो छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा गत वर्ष यस्तो संख्या घटेर ३ लाख ५८ हजारमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा यो संख्या झन् घटेर १ लाख १३ हजार ९० रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै विगत पाँच वर्षमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम बढ्दै गए तापनि चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा सोको वृद्धिदरमा कमी आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा रेमिट्यान्स वृद्धिदर १३.६ प्रतिशतले बढेकामा गत वर्ष ८.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि गत वर्ष मात्र ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । यो ३०.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । अर्थतन्त्रका सेवा क्षेत्र (खासगरी थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि) विस्तारमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै कुल घरपरिवारमध्ये ३८.४ प्रतिशतको आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । ‘रेमिट्यान्स आप्रवाहको ठूलो हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्यललगायत उपभोगका खर्च हुने गरेकाले रेमिट्यान्सको भूमिका गरिबी निवारण तथा जीवनस्तर सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ,’ नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ मा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - महाकाली सन्धिअनुसार गठित पञ्चेश्वर प्राधिकरणअन्तर्गतको पञ्चेश्वर विज्ञ समूहको बैठक जारी रहेको छ । सन्धिअनुसारको सहमति जुटाउन चार उपसमिति गठन भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का हरेक बुँदामा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पानीको बाँडफाँटको विषयकमा सहमति जुटाउन चार वटा उपसमिति गठन भएका छन् । उपसमितिले भ्याएसम्म बिहीबार नै प्रतिवेदन दिनेछ ।’

विज्ञ समूहको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट सेन्टर वाटर कमिसनका अध्यक्ष मसुद हुसेनले गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष समूहको बैठक नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । २०५२ माघ १९ गते भएको महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार चाँदनी–दोधारा क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।बैठक सुरु हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौताअनुसार छलफल गर्न नेपालका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । २३ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले चाँदनी–दोधारा क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्ने ओलीको सुझाव थियो । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा नेपाल र भारतको सीमामा पर्ने गरी पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । आयोजनाका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्ने र लाभको आधारमा लागत व्यहोर्ने पनि सन्धिमा उल्लेख छ ।

तर, सन्धिको यो धारा कार्यान्वयन गर्दै दुवै देशले लाभ लिने गरी निर्माण गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआर तयार पारी दुई वर्षअघि पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा शारदा नदीको पानीको बाँडफाँटलगायतको विषयमा नेपालले असहमति जनाउँदै आएको छ । सन्धिमा छ महिनाभित्र डीपीआरको तयार गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले शारदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधाआधा गर्ने तर्क राख्दै आएको छ । नेपालले भने सीमाबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमेट्ने भन्दै त्यसको पानीलाई घटाउन नमिल्ने तर्क राख्दै आएको छ । महाकाली सन्धिअनुसार दुवै देशले पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिए पनि केही साताअघि भारतीय प्रभावशाली मन्त्रीले भने यसको मोडालिटी फेर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

वर्ल्ड सस्टेनेसल डेभलपमेन्ट समिटमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा भारतीय जलस्रोत तथा सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले दुई देशले नभई व्यापारिक हिसाबले यसको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

हेटौंडा (कास)– प्रदेश ३ सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई घुम्नका लागि एक महिनाको तलब उपलब्ध गराएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । उक्तमा कर्मचारीले कम्तीमा पाँच दिन भ्रमण वा घुम्न जानैपर्ने नियम सरकारले बनाएको छ । प्रदेश ३ को राजधानीबाहेक अन्य पर्यटकीय स्थलमा भ्रमण गरेको तस्बिर र प्रतिवेदन सम्बन्धित कर्मचारीले पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गत असार १ सम्म प्रदेश मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब उपलब्ध गराइएको हो । हालसम्म प्रदेश मातहतका १ सय ५६ जना निजामती कर्मचारीले रकम लिएर आन्तरिक भ्रमण गरिसकेका छन् । ‘एक महिनाको तलब लिएर घर बस्न पाइँदैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश सिवाकोटीले भने, ‘भ्रमण गरेको, तस्बिर र प्रतिवेदन नबुझाएसम्म पेस्की फर्स्योट हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीका लागि भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउने नीति पारित गरेको थियो । प्रदेश सरकारमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदअनुसार आउने एक महिनाको तलब बराबरको रकम आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खर्च गर्न दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ऊक्त कार्यत्रमअनुसार नै कर्मचारीहरूले पेस्की लिएर भ्रमण गरिरहेका छन् । प्रदेश ३ का सबै मन्त्रालय, आयोगसहित गरी १ सय ५६ जना कर्मचारीले आन्तरिक भ्रमण गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ११ जना कर्मचारीले भ्रमण खर्च लिएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेफाल र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यत्रम (यूएनडीपी) बीच प्रदेश २ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भूमिकालाई मजबुत बनाउने सम्झौता भएको हो । दिगो विकास लक्ष्यको विषयमा सचेतना जगाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने र सबै सरोकारवालाहरू, सहकारी संघसंस्थालाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान दिन पैरवी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो साझेदारीले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र लक्ष्य प्राप्तिमा उनीहरूको योगदानका लागि सहकारीको विशाल नेटवर्कले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने यूएनडीपीका नेपालका आवासीय प्रतिनिधि रेनाउड मेयरले बताएका न् ।सम्झौताअनुसार महासंघले आफ्नो गतिविधिमा दिगो विकास लक्ष्यलाई जोड्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– कृषि उत्पादन र बजारीकरणको सुधारका लागि जापानी दूतावासले भूकम्प प्रभावित काभ्रेबासीलाई करिब १९ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचा साइगो र एमडीए मल्टिसेक्टरल्यान्ड इन्टिग्रेटेड सर्भिसेजका माइको कोबायासीले अनुदानपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तीनवर्षे परियोजनाले सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र मर्मत गर्नुका साथै अर्गानिक उत्पादनका लागि स्थानीय कृषकलाई तालिम दिनेछ । कृषि सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र बजारीकणका उपाय सिर्जना गर्ने जारी विज्ञप्तिमा छ । कृषि उपजबाट आम्दानी गर्ने ९१ कृषकको संख्या बढाएर तीन सय घरधुरी पुर्‍याउनु अर्को उद्देश्य भएको दूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले काठमाडौंको कीर्तिपुरमा ९९औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘वार्षिक अग्रिम भुक्तानी जीवन बिमा’ नामक नयाँ योजना ल्याएको छ ।
यसमा वार्षिक रूपमा बिमांकको पाँच प्रतिशत रकम बिमितलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । यो योजनाअनुसारको आफ्नो बिमा शुल्क भुक्तानीको भार व्यवस्थापन सहज गराउने बैंकको दाबी छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका १ स्थित बबई चेपाङमा एक्स्टेन्सन काउन्टर खोलेका छ । यो सुर्खेत शाखाअर्न्तगत रहेको छ । यसबाट रकम खातामा जम्मा गर्न र झिक्न मिल्नुका साथै रेमिट्यान्सको सुविधा, मोबाइल बैंकिङजस्ता बैंकिङ कारोबार गर्न सकिनेछ । यसले सुर्खेत–कोहलपुर खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण व्यापारिक केन्द्रका साथै छिन्चु, बबईलगायतका जनतालार्ई सुविधा दिने जारी विज्ञप्तिमा छ ।

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ठाकुरद्वारा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यहाँ चौबिसै घण्टा चल्ने एटीएमको पनि व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– यही फागुन ३० र चैत १ मा १२ औं मानव संशाधन भेला (एचआर मिट) हुने भएको छ । यस पटकको भेला ‘प्रविधिको युगमा मानव संसाधनमा’ भन्ने मूल नारामा केन्द्रित छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा मानव संसाधन क्षेत्रका अनुभवी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ । भेलाबारे जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । भेलामा ‘इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन इन एच आर टेक्निोलोनजी’, ‘प्लान एन्ड पोलिसिज टु स्ट्रेन्थेन ह्युमन क्यापिटल’ लगायत विविध विधामा छुट्टाछुट्टै सत्रमा छलफल गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानव संसाधनलाई सुदृढ, सशक्तीकरण र सुसज्जित गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निरन्तर रूपमा यस्तो भेला आयोजना गर्दै आएको मानव संसाधन भेला आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा ग्रोथ सेलर्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझाले बताए । ‘परिस्थिति बदलिएको छ, हामीले मानव व्यवस्थापनमा धेरै प्रविधिको विकास देखेका छौं,’ उनले भने ।

हेटौंडा (कास)– हेटौंडामा बिहीबारदेखि सुरु हुने बृहत् राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सवको तयारी अन्तिम चरण पुगेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ५ स्थित क्याम्पाडाँडाको खेल मैदानमा फागुनको २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित महोत्सवमा विशेषगरी प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका कृषि, घरेलु तथा औद्योगिक उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्टलहरूको राखिएका छन् । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको महोत्सवमा चार सय वटा स्टलहरू रहने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटवालले बताए ।

डोल्पा (कास)– अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष जिल्लामा सेतक चिनीबाट संकलन हुने राजस्वमा वृद्धि भएको छ । शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज सुलीगाड र निकुञ्जभित्रका विभिन्न सामुदायिक वनले दिएको निकासी पुर्जीबाट साढे दुई करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

निकुञ्जका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका वनबाट यस वर्ष १३ लाख ३५ हजार किलोग्राम सेतक चिनी संकलन गरिएको छ । सेतकचिनीको राजस्वबापत २ करोड २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निकुञ्जका सूचना अधिकृत छत्रबहादुर खडकाले बताए । त्यस्तै विभिन्न सामुदायिक वनबाट ८ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सेतक चिनीले बर्सेनि राम्रो भाउ पाउन थालेपछि संकलनतर्फ स्थानीयबासी आकर्षित भएका छन् । डोल्पाका कम उचाइ भएका स्थानदेखि उच्च पाटनसम्म सेतक चिनी पाइन्छ । विगत दुई वर्षदेखि मात्र यसको संकलन हुन थालेको हो ।

(काठमाडौं) - सरकारले जैविक मलका नाममा करोडौं छुट्याए पनि खर्चको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । विषादी निरुत्साहित र प्रांगारिक उत्पादनमा जोड दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०६९ देखि जैविक मल उत्पादनका लागि बजेट विनियोजना गर्दै आएको छ । सुरुको वर्ष करिब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसपश्चात बर्सेनि करिब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । खर्च कहाँ/कसरी हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा छैन । सरकारसँग उत्पादनको तथ्यांक पनि छैन ।

‘केन्द्रबाट जिल्लागत रूपमा कार्यक्रम बनाएर किसानलाई वितरण गर्ने भनेर पठाइएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपश्चात कुनैको पनि प्रतिवेदन आएको छैन ।’ उनका अनुसार पुँजीका हिसाबले व्यवसायीहरूले मल उत्पादन गर्न मन्त्रालयमा दर्ता गराएका छन् । हाल करिब ४० कम्पनी दर्ता छन् । ती व्यवसायीहरूले कति उत्पादन गर्छन् ? त्यसको कुनै विवरण सरकारसँग छैन । ती अधिकारीका अनुसार विगतमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट वितरण हुन्थ्यो । टेन्डर फ्रक्रियाबाट खरिद गरेर किसानलाई बित्री वितरण गरिन्थ्यो । त्यसपश्चात् जिल्लास्तरबाट वितरण सुरु भयो । गत वर्ष कृषि निकायहरू नरहने हल्लाका कारण बजेट विनियोजन गरिएन । जिल्लामा बजेट गएन । तर प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाअन्तर्गत वितरण भयो । ‘कृषक समूह/सहकारी/ डिलरमार्फत किसानलाई वितरण हुन्थ्यो । सहकारी र डिलरलाई कमिसन दिन्थ्यो । डिलर कमिसन प्रतिक्विन्टल करिब २५ रुपैयाँ हुन्छ,’ कृषि विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा प्रभावकारी भएन । वितरण मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले बजेट विनियोजना गरे पनि सदुपयोग/दुरुपयोग सम्बन्धमा कुनै अनुगमन गरेको छैन । प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नहुँदा रकम दुरुपयोग भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्याकेजमा जिल्लास्तरमा वितरण भएको रकम सदुपयोग भएन । रकम अन्यत्र प्रयोग भएको गुनासो आयो,’ कृषि विभागका ती अधिकारीले भने । जानकारका अनुसार अधिकांश उत्पादनमा विषादी प्रयोग गरिएको छ । अर्गानिक भन्ने बित्तिकै पूरै प्राकृतिक खेती हुनुपर्छ । उत्पादन ढुक्क साथ खान सक्ने अवस्था नै छैन । ‘एकातिर अर्गानिक घोषणा गर्दै आएका छौं अर्कोतिर अर्बौं रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘सरकारी घोषण र नीतिमा तालमेल मिलेको छैन ।’

उनका अनुसार अर्गानिक मलको रकम सीमित कम्पनीहरूले मात्रै लगेका छन् । सबै लथालिंग भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय कमिसनको पछि मात्रै लागेको देखिन्छ । जहाँ कमिसन त्यही मात्रै लाग्यो । कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भयो,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘कार्यविधिहरूमै समस्या छन् । कार्यविधिमा साना किसानकोमा पुग्दैन । बिचौलिया/दलाल ठेकेदारको पहुँचमा मात्रै भयो ।’ मल प्रवर्द्धनको नाममा सीमित कम्पनीहरूले लगेका छन् । जानकारका अनुसार ती व्यवसायी/किसानहरूले उत्पादन गर्ने मल अर्गानिक भए/नभएको पनि विवरण हुँदैन । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत मल र माटो परीक्षण गर्ने ल्याब पनि छ । व्यवसायीको मल/माटो परीक्षण गरेर कम्पनी दर्ता हुन्छ । व्यवसायीले उत्पादन सुरु गरेपछि परीक्षण हुँदैन । जसले गर्दा समस्या देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘समस्या विकराल छ । कानुन नभएको पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय/युरोपियन युनियनभन्दा कडा मापदण्ड छन्,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन नै हुँदैन ।’

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाशकुमार सिग्देलका अनुसार प्रांगारिक मलका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । ‘प्रांगारिक उत्पादनमा उपभोक्ताहरू पनि बढीभन्दा बढी मूल्य तिर्न तयार छन् । उत्पादन बढाउन अभियानकै रूपमा लगेका छौं,’ उनले भने । अर्गानिकको माग बढदै गएकाले ७ वटै प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रांगरिक खेतीमा केही प्रावधिक समस्या पनि छ । एउटा व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन । सानो क्षेत्रमा गरेर हुँदैन । अर्गानिकका लागि ठूलो क्षेत्रफलमा गरेको हुनुपर्छ । ‘एक व्यक्तिले ५ रोपनी, समूहमा १० हेक्टर (करिब दुई सय रोपनी) खेती गर्नेलाई बीउबिजनदेखि बजारसम्मको कार्यक्रम पनि ल्याउने योजना छ,’ उनले भने । ज्ञान केन्द्रमार्फत दिने अनुदानमा मल नभई आवश्यक सामग्री दिने प्रस्ताव गरेको बताए ।

अर्गानिक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया धेरै लामो भएकाले अर्गानिक भए/नभएको व्यवसायीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताए । त्यसपश्चत विभागले अनुगमन गर्नेछ । ‘अर्गानिक तरकारी स्टल, अनलाइन पनि छन् । अनुगमन हुन सकेन,’ सिग्देलले भने । मन्त्रालयका वरिष्ठ माटोविज्ञ गंगादत्त आचार्यले सबै विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रांगारिक कृषि उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था र कानुनी ढाँचा निर्माण गर्ने, त्यसको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।’ हाल मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन छ वटा मल कारखाना, चार वटा जैविक विषादी उत्पादन कारखाना निर्णय गरेको छ । छ वटा माटो तथा बाली संरक्षण मिनी ल्याब स्थापना र चार वटा माटो परीक्षण मोबाइल भ्यान खरिद गरेको छ । ती भ्यान पनि प्रभावकारी उपयोग भएको छैन ।

(सिमरा) - वन क्षेत्र भएको कारण विगत तीन महिनादेखि अडकिएको पथलैया–अमलेखगन्ज निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइपलाइन गाड्ने काम बुधबारदेखि थालिएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही माघ ३ गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय आधाभार बाराले निकुञ्ज क्षेत्रको रूख काटेर पेट्रोलियम पाइपलाइन गाडने अनुमति दिएपछि रूख कटान गर्ने र पाइपलाइन गाड्ने काम सँगसँगै सुरु गरिएको हो ।

मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनको दूरी ६९ किलोमिटर रहेको नेपाल आयल निगम अमलेखगन्ज डिपोका प्रमुख प्रदीप यादवले बताए । यसमध्ये ३२ किलोमिटर पाइपलाइन भारतीय क्षेत्रमा र ३६ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल क्षेत्रमा पर्दछ । भारतको रक्सौलदेखि पथलैयासम्म पर्ने २७ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रबाहेकको ६० किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन गाड्ने काम एक साताअघि सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘निकुञ्ज क्षेत्रको ९ किलोमिटर क्षेत्रमा एक महिनाभित्र पाइप गाड्ने काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पाइपलाइन टेस्टिङको काम सुरु गर्छौं ।’ पाइपलाइन टेस्ट गर्न झन्डै १५ दिन समय लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । यसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरी वैशाखको पहिलो सातासम्ममा पाइपलाइनबाट तेल ल्याउन सकिने उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रका रूख कटान अनुमति दिइने काम ढिलो भएको कारण पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने लक्ष्य निर्धारित समयमा भेटाउन सकिएन । अबको डेढ महिनामा पाइपलाइन गाड्ने र टेस्ट गर्ने सबै काम सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे ।
निकुञ्ज क्षेत्रका रूख काट्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर अनुमति लिनमै छ महिना समय लाग्यो । पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको निकुञ्ज क्षेत्रको पाइपलाइन गाड्ने रुटबाट आठ वटा ब्लकमार्फत ६ हजार ५ सय ६३ वटा रूख तथा पोल परेका छन् । त्यस्तै उक्त रुटबाट ८१ हजार ६ सय लाथ्राहरूको कटान, मुछान, ढुवान, पाइलिङ, घाटगद्दी, जरा उखेल्नेलगायतका काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । निकुञ्ज कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीको रोहवरमा टिम्बर कर्पोरेसन शाखा कार्यालय पथलैयाले रूख कटान मुछान गर्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

आठ वटै ब्लकबाट काटिएका रूखबाट ५२ हजार १ सय २४ दशमलव २४ क्युफिट काठ र १ सय ८८ दशमलव ८६ चट्टा दाउरा संकलन हुने अनुमान टिम्बर कर्पोरेसनले गरेको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइप गाडिएपछि बरौनी–पटना–कानपुर पाइपलाइनमध्ये पटनाबाट सिधै तेलका लागि यहाँको पाइपलाइन जडान गरिने मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ । तेल भण्डारण गर्न यसअघि अमलेखगन्ज डिपोमा रहेको चार वटा पुराना ट्यांकीलाई भारतीय ठेकेदारमार्फत मर्मत कार्य भइरहेको छ । जसमध्ये दुई वटा ट्यांकीको मर्मत कार्य सम्पन्न भइसकेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा १६ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार गरिएको छ । तेल भण्डारण गर्न थप ६/७ वटा भर्टिकल ट्यांक बढाउने योजना नेपाल आयल निगमले बनाएको जनाइएको छ । अहिले दैनिक दुई सय ट्यांकर रक्सौलस्थित डिपोबाट इन्धन भर्छन् । वैशाखदेखि इन्धन भर्न रक्सौल पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने जनाइएको छ । २ सय ७५ करोड भारु खर्चमा परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि पाइपलाई क्षेत्रमा पर्ने घर क्षेत्रमा पाइपलाइन व्यवस्थित पार्न खर्च बढेकाले परियोजनाको कुल खर्च अहिले ३ सय २४ करोड भारु पुगेको उनले परियोजना अधिकारीले जानकारी दिए ।

पाइपलाइनबाट तेल भित्रिने काम सुरु भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानीमा खर्च गर्दै आएको रकममध्ये झन्डै ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च बचत हुने अनुमान आयल निगमले गरेको छ ।

ताप्लेजुङ (कास)– आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका बालचन्द्र आङवोहाङले सिमेन्टको इँटा बनाउने उद्योग खोले । सदरमुकाम फुङलिङमा व्यवसाय गर्ने उनले गाउँपालिकाको केन्द्र हाङपाङमा गएर उद्योग स्थापना गरे । सिमेन्ट, बालुवा, माटोलगायतका कच्चा पदार्थ मिलाएर बनाइने उद्योगमा उनले प्रत्यक्ष ११ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । मासिक १८ हजार रुपैयाँ उनीहरूले तलब पाउँछन् । खोलामा बालुवा संकलन, ढुवानी गर्ने, ढुंगा फुटाउने, बोक्नेले रोजगारी पाइरहेका हुन् । 

३५ लाखको लगानीमा उद्योग खोलेका उनको कम्पनीमा अहिले दिनमा तीनदेखि चार सय वटासम्म इँटा बनिने गरेको छ । गाउँपालिकामा धेरै संरचना बनिने भएकाले आफूले उद्योग खोलेको बालचन्द्र बताउँछन् । ‘मैले स्थानीयलाई नै रोजगारी दिएको छु, कच्चा पदार्थ पनि स्थानीय नै प्रयोग गरेको छु, गाउँपालिकाले पनि यहीँको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दर रेट पनि बााहिरको यहाँ आइपुग्दा भन्दा सस्तो गरेको छु ।’ एउटा इँटाको ८० रुपैयाँ दर भए पनि ६५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनले बताए ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि यस्तो इँटा राम्रो र भूकम्प प्रतिरोधि हुने भएकाले आफूले यसमा लगानी गरेको आङवोहाङ बताउँछन् । जिल्ला सदरमुकाम र आसपासको क्षेत्रमा तराईका जिल्लाबाट इँटा ल्याउने गरिएको छ । त्यस्तो इँटा हाङपाङसम्म पनि आएको थियो । अधिकांश इँटा फुटेर आउने र गुणस्तर खस्किने भएकाले त्यसको प्रयोगबाट बनेका संरचना भरपर्दो नहुने दाबी आङबोहाङ कन्ट्रक्सनको छ । स्थानीय खडगविक्रम सुवेदीका अनुसार सिमेन्टबाट इँटा बनाउने यहाँको अलि ठूलो लगानीको उद्योग हो । ८/१० लाखसम्मका उद्यमहरू खोल्ने र तयारीको क्रम तीव्र छ ।

फोटोकपी गर्ने, फोटो स्टुडियो चलाउने, स्टेसनरी व्यवसाय गर्नेहरू त प्रसस्तै छन् । ‘गाउँपालिका, नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा, प्रहरी चौकी, माध्यमिक विद्यालय भएपछि धेरैनै सम्भावना हुँदो रहेछ,’ सुवेदीले भने, ‘अब मोटरसाइकल ग्यारेज खोल्ने, यहीँबाट गाडी किनेर यातायात चलाउन इच्छा गर्नेहरू पनि छन् ।’ कम्प्युटर, हार्डवेयरजस्ता पसल तथा मर्मत सेन्टर कस्तो चल्छ भनेर अध्ययन गर्नेहरू पनि आएको उनले सुनाए ।

छाप, लेटरप्याड बनाउने, डिजाइन गर्ने जस्ता काम गाउँपालिकामा हुन थालेको स्थानीय बताउँछन् ।

(जनकपुर) - किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको धानको मूल्य कारोबारीले वृद्धि गरेका छन् । किसानको हातबाट व्यापारीको हातमा गएसँगै धानको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
एक महिनाअघि धान खरिद गर्ने थोक पसल (घाटगद्दी) मा कतरनी धान २ हजार २ सय, बासमती ४ हजार ७ सय, सोना मन्सुली १ हजार ९ सय ५० र रामविलास २ हजार ५ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री भयो । अहिले कतरनीको मूल्य २ हजार ८ सय पुगेको छ भने बासमती ६ हजार २ सय, सोना मन्सुली २ हजार ५ सय र रामविलास २ हजार ७ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री भइरहेको छ ।

अहिले सोना मन्सुली चामल ३ हजार ५ सय, रामविलास ४ हजार, कतरनी ५ हजार र बासमती १० हजार ५ सय प्रतिक्विन्टलमा बिक्री हुँदै छ । यो थोक बाजारको मूल्य हो । खुद्रा बाजारमा भने चामलको मूल्य प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपियाँ अधिक छ । केही वर्षयता धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीलगायतका तराईका जिल्लामा आधा उसिनेको चामल खाने चलन बढेको छ । यी जिल्लाहरूमा यस्ता मिलहरूको आभाव भएकाले भारतीय चामलप्रतिको आकर्षण बढेको छ ।

श्रीराम राइस मिलका सञ्चालक राजकिशोर साहका अनुसार किसानहरू आफैंले उत्पादन गरेको चामलको सट्टा भारतबाट आयातित आधा उसिनेको चामल खान मन पराउँछन् । ‘मोटो र मनसुली चामल खानेको संख्या निरन्तर घटदै छ । हाम्रो देशमा मोटो चामलकै उत्पादन बढी हुन्छ । मागअनुसारको उत्पादन गर्नुपर्‍यो नि,’ राजकिशोर साहले कान्तिपुरसँग भने ।
धेरै उत्पादन दिने र थोरै हेरचाह र पानीमा पनि राम्रो उत्पादन हुँदा किसानहरू आफ्नो खेतमा रामविलास, सोना मन्सुलीलगायतका मोटो जातिको धानको खेती गर्न मन पराउँछन् । तर मोटो जातका धानको उपभोक्ता दिनदिनै घटै गएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म तराईका जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने मोटो अरबा चामल सिन्धुली, रामेछाप, उदयपुरलगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा खपत हुन्थे अचेल ती जिल्लाहरूमा पनि आधा उसिनेको चामलको माग बढ्न थालेको चामल उत्पादक चन्देलाल साह भन्छन् । सुपाच्य तथा मधुमेहका रोगीहरूले समेत खान सक्ने भएकाले आधा उसिनेको भारतीय चामलप्रतिको आकर्षण बढेको चामल उत्पादकहरू बताउँछन् । भारतीय सरकारले कृषि उत्पादनमा दिने सब्सिडीका कारण त्यहाँका व्यावसायीहरू सस्तोमा चामल बिक्री गर्न सकेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘हामीले धान खरिद गर्दा अधिकतम एक सप्ताहभित्र किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ तर भारतमा १ महिनादेखि ६ महिनाको बीचमा भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । भारत सरकार अधिकांश मोटो धान आफैं खरिद गर्छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ,’ श्रीराम राइस मिलका अर्का सञ्चालक ओमशंकर साहले भने ।

उसिना चामल खाने शैली
तीन दशकअघिसम्म उसिना चामल खाने चलन थियो । किसानहरू घरघरमा धान उसिनेर चामल बनाउँथे । उसिना चामल उत्पादन गर्न धनुषामा पाँच ठूला चामल मिल थिए । जसमा तीन हजार अधिक कामदारले रोजगारी पाएका थिए । यहाँको उसिना चामल भारत, बंगलादेश र चीनसम्म निर्यात हुन्थ्यो । अचेल उसिना र आधा उसिना चामल भारतबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गिरिजा राइस मिलका सञ्चालक तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष रमेश साहले गलत सरकारी नीतिका कारण उसिना चामल उत्पादन गर्ने मिलहरू बन्द भएको बताउँछन् । साहका अनुसार तत्कालीन सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी सुरु गरेपछि निजी चामल मिलहरू बन्द भएका हुन् । ‘सरकारले आफैं धान खरिद गरी चामल बिक्री गर्न थाल्यो । अनि चामल उत्पादक मिलहरूमाथि लेबी पनि लगायो । चामल उत्पादकहरू घाटामा गए अनि मिल बन्द भयो,’ साहले भने । अर्का चामल उत्पादक चन्देप्रसाद साह उपभोक्ताहरूको खानपान शैलीमा परिवर्तन भएको बताउँछन् । साहका अनुसार पहिले उसिना चामल खाने चलन थियो । तिसको दशकमा अरबा खाने चलन बढ्यो अनि केही वर्षदेखि पुनः उसिना चामल खाने चलन बढेको छ ।

संस्थागत औद्योगिक क्षेत्रको निर्धारणबिना उसिना चामल उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनीहरूको दाबी छ । उसिना चामल उद्योगमा अत्यधिक धूवा, धूलो र पानीको प्रयोग हुने हुँदा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने श्रीराम राइस मिलका सञ्चालक साह भन्छन् ।

घोडाघोडी (रासस)– विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ ।करिब १ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको ताल क्षेत्रको सरसफाइ तथा भौतिक संरचनाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पर्यटकको संख्यामा कमी आएको हो । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म करिब ८१ हजार पर्यटक घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा आए पनि अहिले घटेर ७२ हजार ७ सयमा सीमित भएको छ ।

महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उक्त ताल रहे पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पछि पर्दै गइरहेको लम्कीचुहा नगरपालिका ४ कौवापुरका कमल ढकालले बताए । तालमा जमेका लेउ र फोहरको सरसफाइ नहुँदा ताल नै दुर्घन्धित भएको छ । कञ्चनपुरबाट घोडाघोडी ताल अवलोकन गर्न पुगेका सन्तोष घिमिरेले पनि तालमा खासै परिवर्तन नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी स्कुल पढ्दा घोडाघोडी ताल घुम्न आउँदा पनि यस्तै लेउ र सुकेको कमलको फूलले ढाकेको थियो र अहिले पनि यस्तै फोहर नै छ ।’

पोखराबाट भ्रमणका क्रममा घोडाघोडी तालको अवलोकन गर्न आएका महेश गुरुङले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने कुनै नयाँ कुरा नरहेको बताए । गुरुङले गोही तथा अन्य वनस्पतिलाई असर नपर्ने गरी सरसफाइ गरी आएका पर्यटकलाई भुल्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

(जाजरकोट) - भेरी नगरपालिका ४, सालघारीका सुरेश सुनार सबैभन्दा कान्छो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनेका छन् । विकट भूगोल र पिछडिएको दलित परिवारमा जन्मिएका सुनार
२९ वर्षमै सीडीओ बनेका हुन् । उनी गत सातादेखि बझाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा कार्यरत छन् । जाजरकोटका दलित युवा त्यो पनि कम उमेरमै सीडीओ बनेपछि आफन्तसहित जिल्लावासीमा खुसी छाएको छ । उनी अन्य जाजरकोटी युवाको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन् । बाँकेको सहायक प्रजिअका रूपमा कार्यरत सुनारलाई सरकारले बझाङको प्रजिअ बनाएर पठाएको हो । ६ वर्षअघि निजामती सेवा प्रवेश गरेका सुनारले मालपोत कार्यालय, नगरपालिकालगायत कार्यालयमा प्रमुख भएर सेवा गरिसकेका छन् ।

पाँच वर्षसम्म शाखा अधिकृत भएर सरकारी सेवामा कार्यरत सुनार गत वर्ष लोकसेवा आयोगको खुला परीक्षाबाट उपसचिव बनेका थिए । सुनार नेपालकै सबैभन्दा कान्छा उपसचिव हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी र व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सुनारले कानुनमा समेत स्नातक तह पूरा गरेका छन् । उनी जाजरकोटमा एक परिश्रमी, लगनशील तथा अनुशासित युवाका रूपमा परिचित छन् । सुनारले त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय रिसाङबाट १ देखि ८ कक्षाको अध्ययन पूरा गरी त्रिभुवन मावि खलंगाबाट ०६० सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । आर्थिक अभावमा सुविधा सम्पन्न कलेज भर्ना हुन नपाएपछि उनले जाजरकोटकै भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेर नायब सुब्बाबाट सरकारी जागिर छिरेका हुन् । डेढ वर्षे नायब सुब्बा जागिरको सिलसिलामै उनी लोकसेवा आयोग परीक्षा पास गरेर शाखा अधिकृत बने ।

इमान्दार, मिजासिलो, अध्ययनशील, अनुशासित र लगनशील विद्यार्थी भएकै कारण सुरेश कम उमेरमा माथिल्लो पदमा पुग्न सफल भएको त्रिभुवन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बबहादुर शाहले बताए । ‘सुरेश तल्लो कक्षामै लगनशील विद्यार्थी थिए,’ उनले भने, ‘तर दलित तथा विपन्न परिवारको छोरा भएका कारण त्यसबेला उनको पढाइमा केही समस्या भएको थियो ।’

बाबु केशव सुनार र आमा जयाको कोखबाट जन्मिएका उनको विज्ञान विषय पढेर डाक्टर वा इन्जिनियर बन्ने योजना थियो । तर गरिबीका कारण सफल हुन नसकेको सुनारले बताए । नेपालगन्ज तथा काठमाडौंका कलेजमा विज्ञान पढेर डाक्टर/इन्जिनियर बन्ने धोको पूरा नभएपछि निरन्तरको लगनशीलताका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सकेको उनी बताउँछन् । ‘बाआमालाई ऋणको भारी बोकाएर प्राविधिक विषय पढ्नुको औचित्य ठानिनँ,’ उनले भने, ‘बुवाको पनि छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भन्ने इच्छा थियो, गरिबीका कारण उहाँ पनि सफल हुनुभएन ।’ गत वर्ष निजामती सेवाको उपसचिव बनेपछि बल्ल बुवाले खुसी साट्नुभएको हो ।

आर्थिक समस्याका कारण स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म कलेज नगएरै उत्तीर्ण गरेको उनले बताए । आगामी दिनमा असल राष्ट्रसेवक बनेर जनविश्वासमैत्री निजामती सेवा प्रवाह गर्ने उनको लक्ष्य छ । युवा उमेर, जोस तथा जाँगरलाई सतमार्गमा लगाई दुःख गर्ने, अनुशासित बन्ने र मिहिनेत गरे अवश्य दक्ष जनशक्ति बन्न सकिने उनको बुझाइ छ ।

(लमजुङ) - सधैंको हिमपातले मनाङवासी आत्तिएका छन् । हिमपातपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नसक्दा स्थानीयको दैनिकी उकुसमुकुस बनेको छ । सडक तथा पदमार्ग अवरुद्ध छ ।
हावाहुरीसहितको हिमपातले काठका कापादेखि हिउँलाई घरभित्र समेत पुर्‍याउँदा स्थानीय ढोका थुनेर बस्न बाध्य छन् ।

माथिल्लोदेखि तल्लो क्षेत्र लमजुङ सिमाना ताल आसपाससम्म हिमपात भएको छ । लमजुङदेखि मनाङ जाने सवारी केही बीच बाटोमै रोकिएका छन् । कर्मचारी कार्यालय जान तथा आउन सकेका छैनन् । स्थानीयलाई शौचालय जानै मुस्किल छ ।

लोकप्रिय मावि चामेका प्रधानाध्यापक सुरेश थापाका अनुसार फागुन लागेपछि मनाङी सहरबाट गाउँ फर्किने समय हो । गाउँ आएर आफ्ना बालबालिका केहीले विद्यालय पठाउन थालेका छन् । तर पछिल्लो हिमपातले पठनपाठन ठप्प भएको उनले बताए । सोमबार रातिदेखिको हिमपातले तल्लो क्षेत्रसमेत हिउँमय बनेको नासों गाउँपालिका ७, ताचैकी विष्णु घलेले बताइन् । ‘२/३ दिन भयो हिमपात भएको । घर बाहिर निस्कने अवस्था छैन । तल्लो क्षेत्रमै यस्तो छ भने माथितिर के होला ?’ उनले भनिन् ।

मनाङमा गएको माघ ८ देखि निरन्तरजसो हिमपात भइरहेको छ । यसअघि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर हिमपात भएर ४ दिनपछि मत्थर भएको थियो । पछिल्लो समय एक सातायता कहिलेकाहीं घाम लाग्ने र मौसम बदली रहे पनि बस्ती क्षेत्रमै जम्ने गरी हिमपात भएको थिएन । त्यही बेला प्रशासन, स्थानीय तह र स्थानीयले नासों गाउँपालिकाको दानक्युदेखि चामे र चामेदेखि मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको भ्राताङसम्मको सडक खुलाएका थिए । सडक खुलाएको सातापछि पुन बन्द भएको छ । हिमपातपछि चामे साथै माथिल्लो क्षेत्रमा करिब ४ फिटसम्म हिउँ जमेको स्थानीयले बताए । केही ठाउँमा यसअघिकै करिब २ फिटजति हिउँ पग्लिन बाँकी थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख बाबुराम तिरुवाका अनुसार अब पर्यटक आगमन हुने समय हो । पर्यटक आउन थालेका छन् । पर्यटक आउने समय हिमपात भएपछि समस्या पारेको उनले बताए । ‘केही पर्यटक फर्किएका छन् । केही बाटोमै रोकिए । माथि जानेसमेत बाटोमा रोकिएका छन् । फर्कंदै गरेकासमेत रोकिए,’ उनले भने, ‘बाहिर निस्किएर जानसमेत मुस्किल छ ।’ उनका अनुसार गएको आइतबार माथिल्लो क्षेत्रको बाटो खुलाउने भन्दै गएका १६ व्यवसायी युवा हिमपातपछि फर्किएका छन् । ‘माथिल्लो बाटो यसअघि नै बन्द थियो । मानिस जोखिम मोलेर हिँडेका थिए । अहिले त नासोंदेखि नै बन्द भयो ।’

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयराज भण्डारीका अनुसार मनाङमा माघ ८ देखि निरन्तर हिमपात भइरहेको छ । २/४ दिन मौसम सफा भएका बेला साताअघि चामेदेखि तल्लो क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको भ्राताङसम्म सडक खुलाइएको थियो । सोमबार रातिदेखिको हिमपातले खुलाइएका बाटो पुरिदिएको उनले बताए । ‘हिमपातले न कार्यालय जानआउन सक्नु न शौचालय जानै । भान्सामा समेत जान सकिएन,’ उनले भने, ‘काठको कापबाट समेत हिउँ उडेर आएको छ । घरभित्रै सेताम्य हुने अवस्था छ ।’

हिमपातपछि मनाङको मौसम अँध्यारो छ । सोलार तथा विद्युत्मा समेत समस्या आएकाले इन्टरनेट, मोबाइल, टेलिफोन चल्न सकेको छैन । अधिकांश मोबाइल टावर सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बुधबार दिउँसोसम्म लागेको मोबाइल फोन तथा टेलिफोन साँझपख प्रायः सबै स्विच अफ भएका छन् । हिमपातपछिको चिसोले राति माइनस २० डिग्री र बिहान माइनस १० डिग्री सेन्टिग्रेटसम्म तापक्रम झरेको भण्डारीले बताए ।

(सुर्खेत) - लगातारको भारी हिमपातले उच्च लेकाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपातका कारण हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोटवासी बढी प्रभावित भएका छन् । अत्यधिक चिसो बढेपछि स्थानीयलाई घर बाहिर निस्कनै समस्या छ । पुस अन्तिमदेखि लेकाली क्षेत्रमा लगातार भारी हिमपात भइरहेको छ । पहिलेको हिउँ नबिलाउँदै फेरि थपिने क्रम बढेपछि स्थानीयलाई सास्ती भएको हो ।

हिमपातका कारण स्थानीयलाई एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म आउजाउ गर्न समस्या भएको छ । हवाई तथा यातायात सेवासमेत प्रभावित बनेपछि स्थानीय थप मर्कामा परेका छन् । चिसोका कारण बालबालिका र वृद्धलाई बढी समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा दुई फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ । लगातार हिमपात र वर्षाका कारण पशु चौपायालाई समेत समस्या भएको स्थानीय माया शाहीले बताइन् । उनका अनुसार हिमपातले हिउँदेबाली राम्ररी फस्टाएको छ ।

हिमपातले सदरमुकाम खलंगालगायत व्यापारिक केन्द्र बन्द छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका सबै सेवा प्रभावित भएका छन् । विद्यालय खुल्न सकिरहेका छैनन् । कर्णाली राजमार्ग पनि प्रभावित छ ।

माघयता १३ पटक हिमपात
माघ लागेयता कालीकोटमा १३ औं पटक हिमपात भयो । हिमपातले जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बुधबार बिहानैदेखि सदरमुकाम मान्मसहितका बस्तीमा हिउँ परिरहेको छ । हिमपातले विद्यालय नियमित हुन सकेका छैनन् । अन्य काम पनि प्रभावित भएको छ । फागुनमा आलु लगाउनुपर्ने लेकाली भेगमा बाक्लो हिमपातपछि कृषकलाई जग्गा खनजोत गर्न पनि कठिन भएको छ । बुधबार कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहका मध्यबस्तीसम्म हिउँ झरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्माले बताए । उनका अनुसार फोई, रतडा, रुरु, रुप्सा, भर्ताको थुनीलगायतमा तीन फिटभन्दा बढी हिउँ जमेको छ । लेकाली भेकमा ५ फिटसम्म हिउँ परेको छ । माघ पहिलो सातादेखिको हिमपातले गाउँमा बस्न कठिन भएको फोइमहादेवका कृषक भक्तिप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले हिउँ परेकाले स्याउ खेती सप्रिने भएकाले धेरै दुःख नलागेको सुनाए ।

हिमपातले अन्नबाली नष्ट
मंगलबार रातिदेखि भएको हिमपातले जाजरकोटमा अन्नबाली नष्ट भएको छ । करिब १० घण्टादेखि यहाँका उच्च भूभागमा निरन्तर हिमपात भएको हो । गहुँ, जौ, तोरीलगायत अन्नबालीमा क्षति गरेको छ ।बाक्लो हिमपातले थिचेपछि फल्न लागेको अन्नबाली भाँचिँदा नष्ट भएको स्थानीय किसान बताउँछन् । बारेकोट, कुशे, जुनीचाँदे गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाको केही भूभागमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको छ । लगातारको हिमपातले पाखोबारीमा लगाएको गहुँ र तोरी भाँचेर नष्ट गरेको कुशे ५ का दलबहादुर थापाले बताए । बाला निकालेर पाक्न लागेको गहुँजति हिउँले भाँच्दा नष्ट भयो ।हिमपातका कारण छिमेकीका घरमा समेत आउजाउ गर्न नसकिने अवस्था आएको स्थानीयले जनाएका छन् । लगातारको वर्षाले यातायातका साधन नचल्दा स्थानीयको आउजाउ ठप्प भएको छ । हिमपात र वर्षाले जाडो ह्वात्तै बढेपछि विद्यालय बन्द छन् । हिमपात तथा वर्षातका कारण बजार र गाउँ सुनसान छन् । वर्षातका कारण खलंगामा पहिरोको जोखिम बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए ।
(जाजरकोटबाट भीमबहादुर सिंह, कालीकोटबाट तुलाराम पाण्डे र जुम्लाबाट एलपी देवकोटा)

(दाङ/पाल्पा) - आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि जिल्ला–जिल्लामा संरचना निर्मार्ण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अधिकांश खेलकुद स्थल तयार भइसकेको र केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको दाङ खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्ली डाँगीले बताए । लमहीस्थित क्रिकेट मैदान ५५ लाख रुपैयाँमा निर्माण पूरा भएको छ ।

मैदानमा दूबो रोप्ने काम सकिएको उनले बताए । यसैगरी एथलेटिक्सका लागि तयार भइरहेको बेलझुन्डीस्थित रंगशालामा फागुन १६ देखि दूबो रोपेर २७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘दर्शक बस्ने प्यारापिट तयार भइसकेको छ । मैदान सम्याउने र नाली निर्माणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा समयमा सकिन्छ ।’ बेलझुन्डीको रंगशाला २४ करोडमा निर्माण भइरहेको छ ।

यसैगरी ५० लाख रुपैयाँमा घोराहीको बास्केटबल, १० लाख रुपैयाँमा घोराहीकै ब्याडमिन्टन हल र २ करोड ५० लाख रुपैयाँमा तुलसीपुरको कभर्ड हल तयार भइसकेको डाँगीले बताए । बेलझुन्डीमा कराँतेका लागि हल निर्माण भइरहेको र बजेट समयमा नआएर काममा अलि ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार बजेट थप पनि भइरहेको छ । तयारीमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘घोराहीको गुलरियास्थित क्रिकेट मैदानमा पनि बजेट थप भएको छ ।’ सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रशासनसँग पनि निरन्तर समन्वय गरेर काम गरिरहेकाले सहज भइरहेको डाँगीले बताए । ‘मैदान निर्माण भइरहेका स्थानीय तहले पनि कामको नियमित अनुगमन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रशासनले पनि कामको प्रगतिबारे निरन्तर जानकारी लिइरहेको छ । यसले निर्माण कम्पनीलाई पनि जवाफदेही बनाइरहेको छ ।’

जिल्लामा प्रदेशस्तरको खेलकुद प्रतियोगिताका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको डाँगीले बताए । फागुन १६ गते प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाट नेपालगन्जमा उद्घाटन गरी प्रदेशको खेल सुरु हुने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि जिल्ला तहमा सुरुआत हुने उनले बताए । घोराहीमा १७ देखि २० गतेसम्म एथलेटिक्स, १९ देखि २१ गतेसम्म तुलसीपुरमा टेबुलटेनिस, २२ देखि २४ गतेसम्म घोराहीमा बास्केटबल र १९ देखि २२ गतेसम्म घोराहीमा उसु प्रतियोगिता हुने भएको छ । राष्ट्रिय खेल चैतमा हुने र यसको मिति अझै तय नभएको उनले बताए ।

स्थान टुंगो लागेन
पाल्पामा महिला भलिबल र बुद्धिचाल (चेस) प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछन् । महिला भलिबल फागुन २५ देखि २८ गतेसम्म र बुद्धिचाल २७ गतेसम्म हुने तय गरिएको छ । बुद्धिचाल आयोजक जुन होटलमा बस्ने हुन्, त्यहीं प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी जिल्ला खेलकुद विकास समितिको छ । अध्यक्ष करुणा काफ्लेका अनुसार बुद्धिचालका लागि स्थानको समस्या हुँदैन । महिला भलिबल कहाँ सञ्चालन गर्ने टुंगो लागेको छैन । तानसेन नगरपालिकाले स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाएको भन्दै टुँडिखेलमा अनुमति दिएको छैन । समितिले टुँडिखेल पहिलो स्थानमा छनोट गरेको छ । वैकल्पिकका रूपमा रामपुर र दमकडालाई राखिएको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म स्थान छनोट गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट खेलकुदलगायत अन्य मेला महोत्सव गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेकाले टुँडिखेल अहिलेसम्म ‘ओके’ भएको छैन ।’ नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले दुई साताअघि नै माग गर्दा स्थानका विषयमा टुंगो नदिएकाले दमकडा र रामपुरमा कुरा भइरहेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । १२ जिल्लाका महिला खेलाडी आउने छन् । उनीहरूलाई लैजान र ल्याउन समस्या हुने भएकाले टुँडिखेलका लागि अझै पनि कुरा भइरहेको उनले बताए । ‘हामीले सकेसम्म टुँडिखेलका लागि प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाको निर्णय भएकाले पनि समस्या आएको छ ।’ मेयर शाहीले मेला महोत्सव, धार्मिक महायज्ञलगायत खेलकुद नगर्ने निर्णय गराएकाले समस्या भएको हो । तानसेनमा राख्दा होटललगायत अन्य सुविधा हुने उनले बताए । बुद्धिचालका लागि १२ जिल्लाका १८ खेलाडी आउने र होटलमा बसेर त्यहींसमेत प्रतियोगिता गर्न सकिने उनले बताए ।

(काठमाडौं) - नेपाली युवा स्टार सन्दीप लामिछानेले ट्वान्टी–२० मा करिअरकै उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) मा लाहोर क्वालान्दर्सले क्वेटा ग्ल्याडिएटर्समाथि ८ विकेटको जित दर्ता गरेको छ । टस जितेर आक्रामक सुरुआत गरेको क्वेटाको रनगति रोक्न प्रभावशाली बनेका सन्दीपले ४ ओभरमा १० रन खर्चेर ४ विकेट लिएपछि लाहोरले खेलमा पकड जमाएको थियो । इनिङको चौथो ओभरमा सन्दीपले क्वेटाका सेन वाट्सनलाई एलबीडब्लू आउट गर्दै विकेट सुरुआत गरेका थिए ।

छैटौं ओभरको पहिलो बलमा रिली रोस्सोलाई डेभिड बीसीको हातबाट क्याच आउट गराएका सन्दीपले त्यही ओभरको अन्तिम बलमा उमर अकमललाई बोल्ड गरे । आठौं ओभरमा डेनिस एइजाजलाई आउट गरेसँगै क्वेटाले खेलमा पकड गुमायो । उनी खेलको म्यान अफ द म्याचसमेत चुनिए ।१९.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएको क्वेटाले १ सय ६ रन बनाएको थियो । १ सय ७ रनको लक्ष्य लाहोरले १६.३ ओभरमा २ विकेट गुमाएर भेट्टायो । लाहोरका लागि एबीडी भिलियर्सले ३८ बलमा ४७ र ह्यारिस सोहेलले ४२ बलमा ३३ अविजित रन बनाए । ओपनर गौहार अलीले २१ रन बनाए । पीएसएलमा लाहोरले छैटौं खेलमा तेस्रो जित निकाल्दा ६ अंकसहित अंकतालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । समान खेलबाट ८ अंकसहित क्वेटा शीर्ष स्थानमा छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली कराँतेमा ८ वर्षदेखिको विवाद सार्थक समाधानको चरणमा अगाडि बढेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सक्रियतामा अस्तित्वमा रहेका २ कराँते महासंघ भंग गरी तदर्थ समिति बनाइएको छ र यो समितिलाई निर्वाचन गर्न ३ महिनाको समयसीमा दिइएको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा दुवै कराँते महासंघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा सुनसरीका शम्भुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाउने घोषणा गरियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष तथा संघ विवाद, समस्या तथा समाधान सहजीकरण समितिका संयोजक पीताम्बर तिम्सिनाको पहलमा पुरेन्द्रविक्रम लाखे र दावा गुरुङ आआफ्नो नेतृत्वको महासंघ एकीकरण गर्न सहमत भएका हुन् ।

२०६८ सालमा युवराज लामा राखेप सदस्यसचिव बनेपछि लाखे नेतृत्वको महासंघले निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै दावा लामाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाएसँगै कराँते विवादले उग्र रूप लिएको हो । तदर्थ समितिले कराँते महासंघको इतिहासमै पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गरेको दाबी थियो । सन् १९९४ मा हिरोसिमा एसियाडको ठीक अघि अन्तर्राष्ट्रिय कराँते फेडेरेसनको सदस्य पाएपछि नेपाल कराँते महासंघ स्थापित भएको हो । दुई महासंघको विवादमा सबैभन्दा प्रताडित खेलाडीहरू नै रहे । सन् २०१४ को इन्च्योन एसियाडमा छनोट प्रक्रियामै सहभागी नभएकी विमला तामाङलाई प्रतियोगितामा समावेश गरिएको थियो । उनले नेपालका लागि एकमात्र पदक जितेपछि विवाद छायामा पर्‍यो । २०१८ मा इन्डोनेसियामा भएको १८ औं एसियाली खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक छनोट भएका प्रकाशमोहन धौडेल विवादकै कारण सहभागी हुन सकेनन् । छनोट प्रक्रियाबाट योग्य बनेका राजकुमार रसाइलीले प्रतियोगिता खेल्न पाएनन् । राखेपका सदस्य दावा गुरुङ अध्यक्ष रहेको कराँते महासंघलाई राष्ट्रिय मान्यता थियो भने राखेपका पूर्वसदस्य एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखे अध्यक्ष रहेको कराँते महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थियो । एकीकृत २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुरुङ सहअध्यक्ष तथा लाखे उपाध्यक्ष छन् ।

त्यस्तै महासचिवमा हरिशरण केसी, सहमहासचिवमा ओमकृष्ण प्रसाईं, सचिवमा बीआर मित्र र श्याम शेर्पा तथा कोषाध्यक्षमा सानुलाल श्रेष्ठ छन् । छत्र आले, राजेन्द्र बराल, देव लामा, मजेन्द्र सिंह, नारायण मगर, यादव काफ्ले, ध्वजमान मोक्तान, निवासगोपाल वैद्य, ध्रुवविक्रम मल्ल, तारा वली, दुर्गा गौतम परियार, रवि महर्जन र मिङमा तामाङ सदस्यमा चयन भए । पुनर्गठित कार्यसमितिलाई समयसापेक्ष विधान संशोधन गर्नुका साथै राखेपबाट स्वीकृत गराई ३ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न समय सीमा दिइएको छ । संशोधित विधानमा तदर्थ समितिका अध्यक्षले भने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान छ ।
एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विवाद समाधान गर्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै दुवै पक्षको त्याग र उदारताको प्रशंसा गरे ।सहजीकरण समितिका संयोजक तिम्सिनाले कराँतेको समस्या समाधान भएको र अब तेक्वान्दोको विवाद पनि चाँडै हल गर्ने बताए । सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्टले विवाद अन्त्यले कराँतेको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने र एकीकरणको प्रभाव तल्लो तहसम्म महसुस हुनुपर्ने बताए ।

विघटित दुवै महासंघका अध्यक्षले कराँतेले निकास पाओस् भन्ने उद्देश्यले पछि हटिएको बताए । दुवैले कराँतेको विकासमा योगदान दिन कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत कराँतेका दोहोरो स्वर्ण विजेता एवं नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले विवादकै कारण १७ औं इन्चोन एसियाडमा कराँते खेलाडीले भोग्नुपरेको समस्याको स्मरण गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थालाई विवादित बनाउन नहुने धारणा राखे ।
खेलाडी छँदादेखि नै कराँते विवादको कोपभाजनमा परेका दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्वर्ण विजेता दीपक श्रेष्ठले ढिलै भए पनि विवाद समाधानका लागि सरकारी प्रयासको सराहना गरेका छन् ।‘फुटबल, क्रिकेटजस्ता खेलमा विवाद भए सरकारले तत्कालै विवाद समाधानको प्रयास गर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पदकको हिसाबमा अग्रणी कराँतेको विवाद समाधानका लागि ८ वर्षको समय लाग्यो,’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘सुरुदेखि नै सरकारी पहल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । ढिलै भए पनि राम्रो भएको छ र सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा छ ।’

पूर्वखेलाडी तथा वर्तमान प्रशिक्षक श्रेष्ठले सरकारको प्राथमिकताको आधारमा ३ महिनाभित्र विवाद पूर्ण समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘विवादकै कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी बदनाम भएका छौं, खेलको स्तर खस्किएको छ । अबको नयाँ नेतृत्वमा जो आए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुनरागमन गराउने योजनासहित आउनुपर्छ र उसैले जित्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । पुस १८ गते सहजीकरण समिति गठन भएयता कराँतेसहित ३ खेल संघको एकीकरण भएको छ । यसअघि माघ ९ गते जिम्न्यास्टिक तथा फागुन १२ गते मोर्डन पेन्टाथलन संघको एकीकरण भएको थियो ।

(काठमाडौं) - रुविना क्षक्री अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेटमा दुईपटक ह्याट्रिक विकेट लिने नेपालको पहिलो महिला खेलाडी बनेकी छन् । आईसीसी वुमन्स ट्वान्टी–२० एसिया क्षेक्र छनोटमा कुवेतविरुद्ध अन्तिम ३ विकेट लिँदै रुविनाले अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेटमा दोस्रोपटक ह्याट्रिक विकेट लिएकी हुन् । ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा नेपाली महिला खेलाडीको पहिलो ह्याट्रिक विकेट लिनेक्रममा कप्तान रुविनाले बैंककस्थित एआईटी मैदानमा खेलको अन्तिम तीन बलमा लगातार तीन विकेट लिएकी थिइन् । उनको प्रयासमा कुवेतलाई ८६–९ को स्कोरमा रोक्दै नेपालले खेल ३० रनले जित्यो ।

रुविनाले आउट गरेका खादिजा खलिल, मदिहा जुबेरी, जिफा जिलानी सबै खेलाडी बोल्ड भएका थिए । रुविनाले पहिलो
ह्याट्रिक २००९ मा मलेसियामा सिंगापुरविरुद्ध लिएकी थिइन् । त्यो नेपाली महिला खेलाडीको पहिलो ह्याट्रिक विकेट पनि थियो । संयोग के थियो भने रुविनाले पहिलो ह्याट्रिक पनि अन्तिम ओभरमा लिएकी थिइन् । रुविनाले सो खेलमा अन्तिम ओभरमा ह्याट्रिकसहित ५ विकेट लिएकी थिइन् । रुविनाले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै सनसनी मच्चाएकी थिइन् । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ह्याट्रिक विकेट लिएका अर्का दुई महिला खेलाडीले पनि यो सफलता आफ्नो पहिलो प्रतियोगितामै गरेका थिए । करुणा भण्डारी र सबनम राई ह्याट्रिक विकेट लिने अर्का दुई महिला खेलाडी हुन् । करुणाले २०११ मा कुवेतमा थाइल्यान्डविरुद्ध तेस्रो स्थानको प्लेअफमा तथा सबनमले २०१७ मा थाइल्यान्डमा चीनविरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिएका थिए । कुवेत सिटीको केइसी मैदानमा करुणाले १६ औं ओभरमा लगातार तीन विकेट लिएपछि दुई वाइड फाल्न पुगेकी थिइन् । त्यसपछिको अर्को बलमा विकेट लिएर उनले विकेट लिनेक्रमलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । आफूले खेलेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै उनले सो कमाल देखाएकी थिइन् ।

सबनमले पनि ‘डेब्यु’ प्रतियोगितामै ह्याट्रिक विकेटको स्वाद चाखेकी थिइन् । रुविनाले बुधबार ह्याट्रिक विकेट लिएको बैंककस्थित एआईटी मैदानमा सबनमले चीनविरुद्ध लगातार तीन विकेट लिएकी थिइन् । रुविनाको बुधबारको सफलतामा सबै खेलाडी बोल्ड भएका थिए भने सबनमले त्यही मैदानमा लगातार तीन विकेट लिँदा सबै खेलाडी एलबीडब्लूको सिकार भएका थिए । नेपालले खेलेको पछिल्लो दुई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबनम राष्ट्रिय टोलीमा छैनन् ।नेपालबाट पुरुषतर्फ शक्ति गौचनले विश्व ट्वान्टी–२० छनोटमा डेनमार्कविरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिएका छन् । त्यस्तै यू–१९ मा अविनाश कर्णले पनि लगातार तीन विकेट लिएका छन् ।

महिला क्रिकेटमा नेपाली खेलाडीको ह्याट्रिक विकेट

खेलाडी              कहिले        कहाँ               विरूद्ध
रुविना क्षत्री          २००९         मलेसिया         सिंगापुर
करुणा भण्डारी      २०११         कुवेत              थाइल्यान्ड
सबनम राई           २०१७        थाइल्यान्ड         चीन
रुविना क्षत्री          २०१९         थाइल्यान्ड        कुवेत

(काठमाडौं) - अन्तिम खेलमा कुवेतलाई ३० रनले पराजित गरे पनि नेपाली महिला क्रिकेट टोली ट्वान्टी–२० र एकदिवसीय विश्वकप छनोटको अर्को चरणमा पुग्न असफल भएको छ ।
थाइल्यान्डमा सम्पन्न महिला विश्वकप एसियाली छनोटमार्फत घरेलु टोलीले ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको छ । ७ टोली सम्मिलित प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै थाइल्यान्डले अर्को चरणमा स्थान बनायो । उसले अन्तिम खेलमा बुधबार यूएईलाई ५० रनले हराएको हो ।

थाइल्यान्डलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर तयारी गरेको नेपाली टोलीले उसकै चुनौतीको सामना गर्न सकेन । राउन्ड रोबिन लिगमा खेलाइएको प्रतियोगितामा नेपालले ५ खेल
जित्यो तर थाइल्यान्डसँग ५४ रनले पराजित भयो । ग्लोबल छनोटमा थाइल्यान्डले अफ्रिका, ओसियाना, युरोप र अमेरिकी क्षेत्रबाट छानिएका टोलीहरूबीच सन् २०२० को ट्वान्टी–२० महिला विश्वकप र सन् २०२१ को एकदिवसीय महिला विश्वकप प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अन्तिम खेलमा बुधबार इनिङको अन्त्यतिर नेपाली कप्तान रुविना क्षक्रीले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेटमा पहिलो ह्याट्रिक गरेपछि १ सय १७ रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ८६ रनमात्र बनाउन सक्यो । सुरुआती ५ खेलमा पराजय बेहोरेको कुवेतले दबाबरहित खेल प्रदर्शन गर्दै राम्रो सुरुआत गरेको थियो । उसका शीर्षक्रमका तीन ब्याट्सवुमनहरू प्रियादा मुरलीले १४, सबरिन जाकीले १२ र कप्तान मार्याम ओमारले २९ रन बनाए । मारियाम्मा हैदरले अविजित १२ रन बनाए पनि बाँकी खेलाडी लामो समय क्रिजमा टिक्न सकेनन् ।

अन्तिम ओभरको अन्तिम तीन बलमा कप्तान रुविना क्षत्रीले ह्याट्रिक विकेट लिइन् । करुणा भण्डारीले पनि ३ विकेट लिइन् । नेरी थापा र कविता कुँवरले १–१ विकेट बाँडे । यसअघि एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ सय १६ रनको योगफल तयार गरेको थियो । बिन्दु रावलले छैटौं विकेटका लागि नेरी थापासँग मिलेर ३७ रन र कप्तान रुविनासँग मिलेर ३३ रनको साझेदारी गरेपछि कमजोर सुरुआत गरेको नेपालले सम्मानित रन योगफल बनाएको हो ।

ओपनर काजल श्रेष्ठले १८ रन प्रहार गरे पनि सीता रानामगर खाता नखोली आउट भइन् । इन्दु बर्मा र रोमा थापाले समान ७ रन तथा सरिता मगर शून्यमै आउट भएपछि नेपालले ४६ रनमा ५ विकेट गुमाइसकेको थियो । नेरी थापाले १९ बलमा १९ रन बनाउँदा इनिङको अन्तिम बलमा आउट भएकी कप्तान रुविनाले १३ बलमा ३ चौकाको सहयोगमा विस्फोटक २२ रनको इनिङ्स खेलिन् । ४९ बलको सामना गरेकी बिन्दुले १ चौकासहित सर्वाधिक २८ रनको योगदान दिइन् । बलिङतर्फ कुवेतकी मार्याम ओमार र प्रियादा मुरलीले २–२ विकेट लिए । अलराउन्ड प्रदर्शन गरेकी कप्तान रुविना खेलको प्लेयर अफ द म्याच बनिन् ।

(लेखनाथ) - गत वर्षको साखलाई कायम राख्दै रुस्लान थ्रीस्टार क्लब १७ औं आहा–रारा गोल्डकपको फाइनल प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा बुधबार एपीएफलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले हराउँदै थ्रीस्टारले उपाधिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेको हो ।

बिहानैदेखि परेको झरीले मैदान हिलाम्य थियो । सिमसिमे पानीमा रुझदै खेलाडी खेल्न तयार भए । निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन । मैदान र मौसम प्रतिकूलताले दुवै टिमलाई समय नथपी सिधै पेनाल्टी सुटआउटमा जाने सहमतिमा ल्यायो । दुई हप्ताअघि मनकामना केबुलकार पोखरा कपको फाइनल पुगेको एपीएफ आहा–रारामा सडनडेथको सहायतामा सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो । बुधबारको खेलमा भने एपीएफ अभागी ठहरियो । दुई पेनाल्टी चुकायो ।

सुटआउटमा थ्रीस्टारका रञ्जित धिमालले पहिलो गोल गरे । उनीपछि आएका एपीएफका सुदीप सिख्राकार गोल गर्नबाट चुके । उनको प्रहार क्रसबारमा ठोक्किएर आउट भयो । थ्रीस्टारबाट दोस्रो पेनाल्टी प्रहार गरेका बुद्धराज लिम्बूको प्रहारलाई विपक्षी गोलकिपर रोमन रसाइलीले बचाए । उनलाई प्रशिक्षक रत्नकाजी महर्जनले वैकल्पिक गोलकिपरका रूपमा मैदान प्रवेश गराएका थिए । पेनाल्टी रोक्ने विशेषता भएका उनको बचाउले एपीएफको आशा जीवित रह्यो । थ्रीस्टारका सुनील बल र एपीएफका आशिष लामाले आफ्नो टिमका लागि गोल गरे । थ्रीस्टारका रुपेश केसी र एपीएफका सन्तोष कटुवालले लगालग गोल गरे । एपीएफका बिक्की लामाको प्रहार बाहिरिएपछि भने थ्रीस्टार जितनजिक पुग्यो । बराबरी बनाउन अन्तिममा आएका थ्रीस्टारका अनन्त तामाङको प्रहार रोक्नैपर्ने दबाब एपीएफका गोलकिपरले झेल्न सकेनन् । तामाङकै गोलले खेल थ्रीस्टारको पक्षमा पर्‍यो ।

कम दर्शक, मौसम र मैदान प्रतिकूलताले सोचेजस्तो खेल दुवै टिमले प्रदर्शन गर्न सकेनन् । गोलका निकै कम अवसर सिर्जना भए । खेलको १४ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका सुनील बलको क्रसलाई अजय मार्टिन्सले टच गर्न सकेनन् । विपक्षी डिफेन्डरले बल क्लियर गरे । रुपेश केसीको पावर सट एपीएफका गोलकिपरले पञ्च गर्दै बचाए । दोस्रो हाफमा एपीएफले खेलमा तुलनात्मक सुधार ल्याएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्रियो । खेलको ६० औं मिनेटमा आशिष तामाङको प्रहारलाई थ्रीस्टारका गोलकिपर एलन न्यौपानेले पञ्च गरेर बचाए । उनले प्रदीप लामाले कर्नरबाट मिलाएको पासलाई सदुपयोग गर्दै उक्त प्रहार गरेका थिए । खेलमा थ्रीस्टारका अनन्त तामाङ म्यान अफ द म्याच भए ।

थ्रीस्टार गत वर्ष पनि आहा–राराको फाइनल प्रवेश गरेर पुलिससँग पराजित भएको थियो । उसले पाँचौं, नवौं, ११ औं र १३ औं संस्करणको उपाधि आफ्नो नाममा बनाएको छ । जारी सिजनमा यसअघि ६ प्रतियोगितामध्ये ३ मा फाइनलसम्म पुगे पनि थ्रीस्टारले उपाधि जित्न सकेको छैन । उसले बिहीबार हुने त्रिभुवन आर्मी र डफिन्स एफसीबीच हुने खेलको विजयी टिमसँग शनिबार फाइनल खेल्नेछ ।

(बिर्तामोड, झापा) - चौथो संस्करणको झापा गोल्डकपको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गोल्डकप फागुन १८ देखि २७ गतेसम्म चल्नेछ । गोल्डकपका लागि अहिले प्रचारप्रसार, मैदान, प्याराफिट निर्माण, विभिन्न संघसंस्था, जनप्रतिनिधिसँगको छलफललगायत कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजक झापा गोल्डकपका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले जानकारी दिए ।

गोल्डकपमा ‘ए’ डिभिजनका ६ सहित १० टिमको सहभागिता रहनेछ । गिरीका अनुसार मनाङ(मर्स्याङ्दी क्लब, थ्रीस्टार क्लब, विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, आयोजक झापा ११, सहारा क्लब पोखरा, मोरङ ११, हङकङ नेप्लिज एकेडेमी र रूपन्देही ११ को सहभागिता रहनेछ । गोल्डकप डोमालाल राजवंशी रंगशालामा सञ्चालन हुनेछ । गोल्डकपको विजेताले यो वर्ष १२ लाख ५५ हजार तथा उपविजेताले ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । प्रत्येक दिनको म्यान अफ द म्याचलाई नगद ११ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने झापा ११ फुटबल क्लबका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले जानकारी दिए । गोल्डकपमा सर्वोत्कृष्ट एकजना खेलाडीलाई मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ । अन्य उत्कृष्ट किपर, फर्डवाड, डिफेन्डरलगायतका खेलाडीलाई पनि नगद पुरस्कार प्रदान गरिने गुरुङले बताए ।

प्रतियोगिताका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउने गिरीले बताए । ‘अहिलेसम्म करिब ८० लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्दासम्म डेढ करोड उठाउने लक्ष्य छ,’ गिरीले भने, ‘यसमध्ये प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न एक करोड खर्च हुन्छ । ५० लाख रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’दैनिक ८ हजार क्षमताको प्यारापिट निर्माण गरेको उनले बताए । मैदानलाई यो वर्ष पनि आकर्षक र खेल्नका लागि उत्कृष्ट बनाउने कार्य गरेको गिरीले बताए । दर्शकका लागि यो वर्ष अनलाइन टिकट सेवा उपलब्ध गराइनेछ । करिब ६० हजार दर्शकले प्रतियोगितामा अवलोकन गर्ने आयोजक समितिको अनुमान छ । गोल्डकपका लागि पाँच दर्जन बढी कर्पोरेट हाउस तथा संघसंस्थाले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गिरीले बताए । गोल्डकपमा सहआयोजकमा बिर्तामोड नगरपालिका र जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेका छन् ।

जिल्लामा फुटबल खेलको विकास र झापा ११ लाई व्यावसायिक फुटबलमा अगाडि बढाउन झापा गोल्डकप आयोजक समितिले एक करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्ने अभियान अघि बढाएको छ । तीन संस्करणको प्रतियोगिताबाट कोषमा ६० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको गिरीले जानकारी दिए । गोल्डकप समितिले झापा ११ का १० जना खेलाडीलाई अनुबन्धनसमेत गरेको छ । समितिले झापा ११ का लागि प्रशिक्षकमा प्रवेश कटुवाल र युगलकिशोर राईलाई पनि अनुबन्धन गरेको छ ।

लन्डन (एएफपी)– लेस्टर सिटीले ब्राइटनलाई २–१ ले हराएर मंगलबार नयाँ व्यवस्थापक ब्रेन्डन रोजर्सको स्वागत गरेको छ । त्यस्तै न्युकासलले बर्नलीलाई पराजित गर्दै प्रिमियर लिगमा रेलिगेसनको डर पर सार्‍यो ।

किङ पावर रंगशालामा खेल हुनुपूर्व लेस्टरमा रोजर्सले क्लाउडे पुयोलको स्थान लिएका हुन् । लगातार तेस्रोपल्ट तीन घरेलु उपाधि हात पारेपछि सेल्टिक छाडेर लेस्टर रोजेका उनले प्यारापिटमा रहेर खेल हेरेका थिए । उत्तरी आइरिसका उनले आफ्नो टिम योग्य भएको हेरेका थिए । लेस्टरको जितमा डेमराई ग्रे र जेमी भार्डीले गोल गरे । डेभी प्रोपरले अन्त्यतिर ब्राइटनका लागि सान्त्वना गोल गरे ।

‘नयाँ व्यवस्थापकबारे मैले खेलाडीहरूलाई जानकारी दिँदै खेलमा केन्द्रित हुन भनेको थिएँ । उनले खेलाडीहरूलाई उत्साहित बनाउने छन् । उनी सुरुआत गर्न उत्साहित पनि छन्,’ रोजर्सबारे लेस्टरका कार्यवाहक व्यवस्थापक माइक स्टोवेलले भने, ‘यो सिजन मैदानभित्र र बाहिर कठिन भयो । मेरो विचारमा सातौं हुने क्षमता हामीसँग छ । आजको जितले चार हारको शृंखलालाई तोडेको छ । अब थप राम्रो हुने आशा छ ।’

सात खेलयता जितविहीन रहेको ब्राइटन रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको छ । अर्कोतर्फ न्युकासलले कीर्तिमान मूल्यमा अनुबन्धित मिगुएल आल्मिरोनबाट प्रेरित खेलमा बर्नलीलाई २–० ले हरायो । यससँगै बर्नलीको आठ खेलको अपराजित यात्रामा पनि पूर्णबिराम लाग्यो ।