काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीलाई गुनासो गर्ने म्याद वैशाख ५ गतेसम्म थप गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची ढिलो सार्वजनिक भएकाले गुनासो व्यवस्थापन समितिले स्वास्थ्यका कर्मचारीका हकमा पाँच दिन म्याद थप गरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले बताए ।कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विमानस्थलमा बुधबार प्रहरीले ३ चिनियाँ नागरिकबाट ३ किलो ३ सय ग्राम अवैध सुन बरामद गरेको छ । चीनको कुन्मिङबाट आएका तीनै जनाले मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा २४ वर्षीय मो झिजाउ, २८ वर्षका झ्याङ झिङयाङ र अर्का एक रहेका छन् । विमानस्थल भन्सार प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार स्क्यानर मेसिनले कम्मरमुनिको भागमा धातुजन्य शंकास्पद वस्तु रहेको देखाएपछि तीनैजनालाई सिनामंगलस्थित एक अस्पतालमा लगेर एक्सरे गराइएको थियो । मलद्वारमा केही शंकास्पद धातु भेटिएको रिपोर्ट आएपछि उनीहरूलाई दिसा लाग्ने औषधि खुवाइएको थियो । तीनमध्ये दुईको शरीरबाट एक–एक केजी र अर्का एकबाट १३ सय ग्राम सुन बरामद गरिएको ठाकुरले बताए ।

फागुन १३ मा गृह मन्त्रालयले ‘गृह प्रशासन सञ्चालनको एक वर्ष’ शीर्षकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संगठित सुन तस्करीको सञ्जाल ध्वस्त पारेको दाबी गरेको थियो । एक महिना नबित्दै विमानस्थलबाट सुन बरामदका ३ घटना भइसकेका छन् । गत शुक्रबार मात्रै विमानस्थल प्रहरीले थाइल्यान्डबाट आएका चार भारतीय नागरिकबाट झन्डै ६ केजी अवैध सुन बरामद गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल तथा कम्प्युटरमा खेलिने खेल पब्जी रोक्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको अनुरोधमा प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले बिहीबारै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई खेल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्रहरीबाट आएको अनुरोधका आधारमा उक्त खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । सरकारको निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकहरूले आ–आफ्नो नेटवर्कमा पब्जी डाउनलोड गर्न र खेल्न नमिल्ने गरी बन्द गर्नेछन् ।
केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष स्वीकृति मागेको थियो । अदालतले मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिई खेल बन्द गर्न बुधबार स्वीकृति दिएको हो । त्यसैअनुसार ब्युरोले प्राधिकरणलाई खेलमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन पत्र लेखेको थियो ।

(काठमाडौं) - सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ ।

फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् । १२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् ।

‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ !’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ मै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भरतशमशेर राणालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भरतशमशेरका नाममा जग्गाको स्रेस्ता आउन बाँकी थियो ।

भरतशमशेरलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा फिर्ता गरियो भने बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिनेछ । मन्त्रालयको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भरतशमशेरलाई अदालतले साथ दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गा सर्वोच्चले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लाग्दा खोसिएको भन्दै भरतशमशेरलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको हो । लालपुर्जा भने हात पार्न नसकेपछि भरतशमशेरले २०५१ मा सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरी जग्गा धनीको पुर्जा बनाई पाऊँ भनी जिकिर गरेका थिए ।

पञ्चायत सुरु भएपछि राजा महेन्द्रले राजनीतिक प्रतिशोधमा लुटेको सुवर्णको जमिन फिर्ता दिने निर्णयलाई बंग्याएर मुआब्जा पाइसकेको व्यक्तिलाई जग्गा फिर्ता दिने मालपोत र भूमिसुधारको कामलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिन सक्थ्यो । तर, त्यस तथ्यप्रति विचारै नगरी निवेदक भरतशमशेरकै नाममा फैसला गरी उनलाई जग्गा दिलाउन २०५३ चैत ४ गते सरकारलाई आदेश गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि पनि विभागलाई हटाएर जग्गा हडप्ने कामले सफलता नपाएपछि भरतशमशेरले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै फेरि सर्वोच्चमै मुद्दा हालेका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीशहरू अरविन्दनाथ आचार्य र हरिप्रसाद शर्मा (जो पछि प्रधानन्यायाधीश पनि भए) ले फैसला गर्दै ६ महिनाभित्र भरतशमशेरलाई कि जग्गा दिलाउन या क्षतिपूर्ति भराउन सरकारलाई आदेश गरेका थिए । त्यसको पालना नगर्ने कर्मचारीलाई अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गरी कारबाही हुनेसमेत पनि उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले पटकपटक भन्दा पनि जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेको भन्दै भरतशमशेरका नातेदार र सहयोगी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय धाएको देखिन्छ । निर्देशनालयका शाखा अधिकृत केशवशरण लामिछानेले ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश करिब २० वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु आश्चर्यजनक हुन आउँछ’ भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई २०७३ चैत २९ गते पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उनले सात दिनभित्र उक्त परिमाणको जग्गा नेपाल सरकारको लगतबाट कट्टा गरी भरतशमशेरलाई दिलाउनू भनी पत्र लेखेका थिए । उक्त जग्गा सहरी विकास तथा भवन विभागले नै चर्चिरहेको छ ।

‘कि सर्वोच्चको आदेश मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो, कि हामीलाई जग्गा दिलाउनुपर्‍यो,’ आधा जमिन पाउने लालसाले भरतशमशेरका पक्षमा दौडधुप गर्दै आएका साहनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय, विभाग जे बसेको भए पनि व्यक्तिको जग्गा कायम भइसकेपछि छाड्नुपर्‍यो नि सरकारले !’

जग्गा रोक्का
सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का राखेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गाको किनबेच रोक्का राखिएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले १०२४ र १०२५ मिसिलमा उल्लिखित जग्गा रोक्का राखेको हो । यी दुइटा मिसिलमा ललिता निवासको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका छोरा, बुहारी र हकदारका नाममा नामसारी भएको उल्लेख छ । सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गाको किनबेचसमेत रोक्का राखेको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । सचिव मैनालीले ११३ रोपनी ३ आना जग्गा रोक्का गरिए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको व्यत्तिका नाममा रहेको जग्गा परे/नपरेको बारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । ‘त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा छ भन्ने नै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयअनुसार रोक्का राखिएको जग्गामा मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मै कायम गरिएको २६ रोपनी ६ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा कायम गरिएको ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा छन् । मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनिती राणासमेतका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा र मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम गरिएको ७ रोपनी १४ आना जग्गासमेत रोक्का राखिएको छ ।

मिसिल गायब
त्यति ठूलो मात्राको जग्गाको फाइल भएको मिसिल १०२४ र १०२५ दुवै भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारबाट गायब पारिएको छ । ‘सरकारले मुआब्जा दिई ११३ रोपनी जग्गा लिएको र पछि डिल्लीबजार कार्यालयले सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता कायम गरिदिएको निर्णयको मिसिल गायब पारिएको छ । ‘मिसिल नै छैन । कसले, कहिले गायब पार्‍यो, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको सहयोगमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी सरकारबाट आफ्नो नाउँमा जग्गा लिएका सुवर्णशमशेरका हकदार सबैले आफ्नो जग्गामध्ये सबैजसो बेचिसकेका छन् । सुवर्णशमशेरका हकदारले सरकारबाट लिएको १ सय १३ रोपनी जग्गा दुई सयभन्दा बढी टुक्रा बनाई घडेरीका रूपमा ५ देखि १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी बताउँछन् । ती घडेरीमा सयौं घर ठडिइसकेका छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले रोक्का राखेको जग्गा व्यत्तिका नाममा भए पनि अब कसैले किनबेच गर्न र बैंकमा धितो राख्नसमेत पाउने छैनन् । छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरे कसैले पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । ‘सरकारले आफ्नो जग्गा कुनै पनि बेला आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले भने । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रोक्का राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले बालुवाटारमा ८ आना जग्गा छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेका हुन् ।

अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गर्दै
छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले गुठी र बबरमहलको सहित अतिक्रमित १४१ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता र किनबेच गर्न भूमिका निर्वाह गरेका भूमिसुधार कार्यालय, समरजंग कम्पनी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको छ । सीआईबीले छानबिन अघि बढाउन त्रिताल समितिको प्रतिवेदन बुझिसकेको छ भने अरू मिसिल र जग्गासम्बन्धी फाइलको खोजी गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्बौंको जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी किनबेच गर्ने र गराउने कर्मचारी र भूमाफियालगायत माथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ । अख्तियारलाई छानबिन प्रतिवेदन र अरू फाइलसमेत उपलब्ध गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
समितिले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभिक्रका साथै अन्य सरकारी जमिन व्यत्तिका नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा नाम किटेका बाहेक अरू दर्जनौं कर्मचारीसमेत छन् ।
नामै किटेर कारबाहीको सिफारिसमा परेकामा जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिम्सिना, प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्री तथा समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरू अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेललगायत छन् ।
समितिले गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरूले २०३३ देखि नै संस्थानको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नॅपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्क्रालयले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हिनामिना गरी व्यत्तिका नाममा गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको छ । सचिव मैनालीले त्रिताल समितिसित छलफल गरी मन्त्रालयले छिट्टै छानबिन समिति गठन गरेर काम थाल्ने जानकारी दिए । मैनालीले सुवर्णशमशेर र उनका हकदारको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले त्यससम्बन्धी टुंगो लगाउन भूमिसुधार विभागलाई जिम्मा दिएको छ । ‘विभागले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कति हो, टुंगो लगाउनेछ । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको जग्गा सरकारका नाममा फर्काउन सजिलो हुनेछ’ मैनालीले भने । हदबन्दीसम्बन्धी कानुनअनुसार उपत्यकामा एउटा व्यक्तिका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

(काठमाडौं) - महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो ।
छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख छ । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ चैत मसान्तसम्मकै हिसाब निकाल्दा अनियमितताको ग्राफ अझै बढ्छ ।’

२०६० पछि नेपालमा विस्तारै लोडसेडिङ बढ्न थाल्यो । लोडसेडिङका कारण सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पताल, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी सवस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दियो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहक संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो । प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि नै आलोचना बढ्न थाल्यो । सुविधा लिनेमा कतिपय व्यापारिक उद्देश्यका फर्मसमेत थिए । त्यसआधारमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ नहुने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउन थाल्यो ।

अतिरिक्त महसुलमाथि केही विवाद सुरु भयो । प्राधिकरणले तोकेको महसुललाई पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । लेखा समितिको निर्देशनपछि महसुल निर्धारण आयोगले समेत अतिरिक्त महसुल उठाउन स्वीकृति दियो । २०७२ असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साउन १ देखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुस संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो । ‘त्यही विनियमअनुसार नियमित महसुलका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत जोडेर बिल दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका विभिन्न शाखाले सामान्य बिलमात्रै जारी गरे,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगी/व्यापारीलाई नाफा कमाउन बिजुली दिएबापत लिनुपर्ने शुल्क हिसाब नगर्दा नोक्सानी भएको हो ।’

लोडसेडिङका बेला जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो । त्यसको तुलनामा विद्युत् महसुलमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिरेर पाइने ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुली निकै सस्तो पर्ने भएकाले उद्योगी/व्यापारीले त्यही विकल्प रोजेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘लोडसेडिङले पारेको असरको तुलनामा ‘डेडिकेटेड फिडर’को बिजुलीले उनीहरूलाई निकै सुविधा भई समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको थियो ।’ पछि प्राधिकरणले उनीहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क नउठाएकाले प्रश्न उठेको हो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत औद्योगिक घरानाहरूबाट ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखाहरूबाट ५८ करोड १३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हानी भएको छ । हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका शाखामा भएको क्षति सबैभन्दा बढी छ । औद्योगिक करिडोर रहेको क्षेत्र भएकाले त्यहाँको क्षति रकम दुई अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हुन्छ । बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयबाट ६६ लाख ७० हजार, नेपालगन्जबाट ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र अत्तरियाबाट २६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको दरअनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट सेवा लिनेलाई नियमित महसुलमा ६० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । समयमा आधारित विद्युत् महसुल निर्धारण हुने भएकाले उद्योगहरूले पिक आवर, नर्मल आवर र अफ पिक आवरअनुसार फरकफरक शुल्क तिर्नुपर्छ । २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

छानबिन समितिले भने त्यसमा उठ्न बाँकी रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका तर प्रिमियम ट्यारिफअनुसार भए पनि नर्मल ट्यारिफअनुसार रकम भुक्तानी गरिरहेका तथा अहिलेसम्म प्रिमियम ट्यारिफमा बिलिङ नै नभएका ग्राहकबाट लिन बाँकी रकम करिब ४ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ४४ हजार १ सय ३० रुपैयाँ ५४ पैसा हुन आउँछ ।’
उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७३ साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको झन्डै २० महिना अवधिमा करिब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ महसुल विलिङ नभई लापरबाहीपूर्वक चुहावट भएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झन्डै एक वर्षको हिसाबकिताब छैन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा चुहावटको अंक करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाब पनि जोडदा अनियमितताको आकार करिब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार केही सरकारी उद्योगमा भने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै छुट दिइएन । उदयपुर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट यसका उदाहरण हुन् । प्राधिकरणका ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल छुट दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई समेत छैन । कतिपयका लागि किन शुल्क लिइयो र कतिपयलाई किन छुट दिइयो भन्नेबारे प्राधिकरणले केही खुलाएको छैन । प्राधिकरणका मिटर रिडरले मिटर रिडिङ गरेपछि महसुल निर्धारण हुन्छ । महसुल उठाउने दायित्व सम्बन्धित शाखाका लेखा र शाखा प्रमुखको भएकाले उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा शाखाका कर्मचारीहरूको नाम खुलाइएको छैन । ‘उनीहरूले कसैलाई अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरे, कसैलाई छुट दिए । त्यसका आधार र कारण के हो ? कसैले बताउन सकेन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अनि एक वर्षदेखि थाहा पाएर पनि नेतृत्व प्रतिवेदन लुकाएर किन मौन रह्यो ? अनुत्तरित नै छ ।’

कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
लोडसेडिङका बेलामा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपरेमा हाल दुई उपायमार्फत प्राधिकरणले नियमित विद्युत्सेवा उपलब्ध गराएको हुन्छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत विद्युत् दिँदा प्राधिकरणले नजिकको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घरसम्म छुट्टै तार लगी विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । यस्तो सुविधा पाएका ग्राहकले नियमित लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्दैन । तर निरन्तर विद्युत् सेवा पाउनका लागि विशेष संयन्त्र जडान गर्दा लाग्ने खर्च भनेर ग्राहकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत विशेष रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने अर्को विधि विशेषगरी तराईका औद्योगिक करिडोरमा प्रयोग गरिएको छ । ६६ केभीको प्रसारण लाइनबाट सोझै तार जोडेर उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिन्छ ।

सबस्टेसनमा पुग्नुअघि नै सोझै उद्योगमा विद्युत् सेवा आपूर्ति हुने भएकाले यसबाट उद्योगहरू निकै लाभान्वित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेटौंडा–सिमराको दुईवटा ६६ केभीको लाइनमध्ये एउटामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भने अर्कोमा त्यतिबेला लोडसेडिङ हुन्थ्यो । यसरी विद्युत् पाउने ग्राहकले टीओडी (टाइम अफ दि डे– समयका आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने मिटर) जडान गरिन्थ्यो ।

(सुखचैना, पर्सा) - भारत कोलकातास्थित एउटा घिउ उद्योगमा मजदुरी गर्ने वीरगन्ज महानगरपालिका–१८ सुखचैनाका ३० वर्षीय मनोज राम होली मनाउन घर आएका थिए । १८ चैतमा कोलकाता फर्कने योजना बनाएका उनले कान्छा भाइ सनोज रामको किरियापुत्री बस्नुपर्‍यो । चैत १७ मा आएको हुरीले भाइ सनोजको मृत्यु भएपछि उनको परिवार शोकमा छ । ‘होलीमा घर परिवारसँग रमाइलो गर्न स्वदेश आएको थिएँ, भाइ गुमाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ज्युँदो भएको भए एसईई दिइरहेको हुन्थ्यो ।’ घरमा आमाबुबाको सहारा बनेर बसेका भाइ गुमाउनुपरेपछि मनोजले अब कोलकाता फर्कने योजना त्यागेका छन् । बूढा आमाबुवालाई छाडेर अब कोलकाता नजाने उनले बताए । हुरी आउँदा नजिकको पथलैया–वीरगन्ज सडकको चैनपुर चोकमा रहेका १९ वर्षीय सनोज हुरीबाट जोगिन हेटौंडाबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसको छेउमा ओत लाग्न पुगे । तर त्यही बसलाई समेत हुरीले पल्टाएर लडाएपछि च्यापिएरै सनोजको मृत्यु भएको थियो । हावाहुरीले पर्सामा मृत्यु भएका ३ मध्येका एक हुन् सनोज । सुखचैनास्थित नारायणी सिमेन्ट उद्योग पछाडि रहेको राम टोलमा अहिले शोक छाएको छ । जवान छोरा गुमाउनुपर्दा सनोजका बुवा ५५ वर्षीय राजकुमार स्तब्ध छन् । ‘कल्पनै नगरेको विपत्ति आइपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कल्कलाउँदो उमेरको तन्नेरी छोरालाई सदाका लागि बिदा गर्नुपर्‍यो ।’

सरकारीस्तरबाट केही नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । केन्द्र, प्रदेश सरकार वा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालय समेतबाट पैसा या जिन्सी केही नपाएको पीडित परिवारजनले बताए । यसको कारण पुरै राम परिवार नागरिकताविहीन हुनु हो । सनोजका बुवा राजकुमारले आफू ५ वर्षको छँदा आफ्नो परिवार ५० वर्षअघि भारतबाट नेपाल आएको र आफ्नो विवाहदेखि छोरा नातिको समेत जायजन्म यही भए पनि परिवारका सदस्यले नेपालको नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘सायद हाम्रो नागरिकता नभएरै सरकारी राहतबाट वञ्चित गरिएको होला, वडा सचिवले पनि छोराको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मेरो जीवन त अनागरिक भएरै बित्ला जस्तो छ, छोरा नातिहरूले यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् ।’ आफ्नो आँखैअगाडि कतिपय भारतीयले डेढ दशकअघि नेपालको नागरिकता पाएको तर आफूहरूका लागि बोलिदिने र चाँजापाँजो मिलाई दिनेसमेत कोही नभएपछि नागरिकताविहीन बनेर बस्नुपरेको उनले बताए ।

चार धुरमा फुसको छाप्रो बनाएर बसेको राम परिवार घर अघिल्तिर रहेको सिमेन्ट उद्योगको धुलोबाट बस्नै नसक्ने भएपछि केही दक्षिणतर्फ ५ धुर घडेरी किनेर बसाइँ सर्ने योजनामा छ । त्यसका लागि परिवारले ३ लाख रुपैयाँ ऋणसमेत लिइसकेको छ । हालको ४ धुर घडेरी र अब किन्न लागेको ५ धुर पनि मनोजकी पत्नी प्रमिलाको नाममा छ । वीरगन्जकै उदयपुरघुर्मी गधैया टोल माइती रहेकी प्रमिलाको नेपाली नागरिकता छ ।

पाल्पा (कास)– गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१, पौदी अमराईमा बिहीबार बिहान भएको जिप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा आठ यात्रु घाइते छन् । मालिका गाउँपालिकाको दर्लिङबाट बुटवलका लागि छुटेको लु१ज १९५७ नम्बरको जिप सडकबाट सय मिटर खस्दा धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तुका पूर्वसांसद ६७ वर्षीय रुद्रमणि भण्डारी, मालिका गाउँपालिका–१ नेटाका आठ वर्षीय ओस्कर विक र मालिका–२ की २६ वर्षीया कोसिला थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा घाइते भएका मालिका–२ का नरेन्द्र श्रीश, मुसिकोट नगरपालिका–१ का भोजबहादुर भट्टराई र रीमा भट्टराईको जिल्ला अस्पताल तम्घासमा उपचार भइरहेको छ । मालिका–२ का सूर्यबहादुर थापाको अवस्था गम्भीर छ । मालिका–२ की कृतिमा थापा, जेनिश थापा, चालक कमल पुरीको वामी स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरी चौकी पौदी अमराईका प्रहरी सहायक निरीक्षक जयकुमार कोहारका अनुसार दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी गल्छी–त्रिशूली सडकअन्तर्गत धादिङको गल्छी–८ कोल्पुखोलामा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । नुवाकोटको कोल्पुटारबाट धादिङको गल्छीतर्फ आउँदै गरेको ना६ख ७६४७ नम्बरको ट्रकले बिहीबार अपराहन पौने एक बजेतिर सडकमा हिँडिरहेका युवकलाई ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ । मृतकको पहिचान खुलेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले वैशाख ७–९ का लागि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नयाँ निर्णय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलको बिहीबारको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न वैशाख ८ मा पदाधिकारी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । असार मसान्तभित्रै महाधिवेशन सक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैले त्यही अवधिभित्र महाधिवेशन सक्ने गरी नयाँ मिति तय गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको कस्तो व्यवस्था हुने भन्ने निर्क्योल पनि राजपाले गर्न सकेको छैन ।

महाधिवेशन तयारीका लागि भने अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । बिहीबारको बैठकमा संयोजक शरदसिंह भण्डारीले महन्थ ठाकुरको नाममा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा अध्यक्षमण्डलका नेताद्वय महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादवले विमति राखेको स्रोतले जनाएको छ । अध्यक्षमण्डलका अन्य चार नेताले समर्थन गरेपछि ठाकुरलाई संयोजक तोक्ने निर्णय बहुमतबाट भएको हो ।

लेखनाथ (कास)– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तर्घातमुक्त पार्टी बनाएरै विश्राम लिने बताएका छन् । कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको बिहीबार पोखरामा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै उनले अन्तर्घात गर्नेलाई नछाड्ने बताए । ‘हाम्रो पार्टीमा अन्तर्घात पुरानो रोग हो । यसलाई अन्त्य नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले अनुशासन पनि बनाएका छौं । बदमासी गर्नेलाई, अन्तर्घात गर्नेलाई छाड्नु हुँदैन ।’ आफूले टिकट नपाउँदा पार्टीलाई नै हराउने प्रवृक्तिबाट मुत्त नहुँदासम्म पार्टी अगाडि नबढ्ने उनले बताए । पार्टीले वैशाखदेखि नै देशभरि जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले सम्पूर्ण जनताको हृदय जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि अत्यधिक महँगी बढेको दाबी गरे । धान्नै नसक्ने कर लाद्नाले महँगी बढेको उनको भनाइ थियो । ‘यति कर बढाएका छन् कि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाँदा कुखुरामाथि पनि कर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘यति महँगी बढेको छ कि मान्छेलाई घर धान्नै मुस्किल परेको छ । यो सरकारको नाम करप्रसाद ओली नै राख्नुपर्ने ।’ उनले धेरै कुरामा सरकारले मनपरी गरेको समेत उल्लेख गरे । सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सरकारले ब्युरोक्रेसीलाई पार्टीकरण गर्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा भन्दाभन्दै पनि नियुक्ति गरेरै छाडे । हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले प्रतिपक्षीसहितको शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले कम्युनिस्टले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा एकलौटी बनाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेकाले त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस पछि हट्न नहुने उल्लेख गरे ।
‘शक्ति सन्तुलनमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको उत्तिकै स्थान हुन्छ,’ उनले भने, ‘निरंकुश शैलीले मुलुक समृद्धितिर जाँदैन ।’ न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतमा सबैलाई मान्य हुने मान्छे नियुक्त गर्नुपर्नेमा एकलौटी गरेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । भने, ‘कसले राम्रो मान्छे ल्याएको छ, उसैको राख्नुपर्‍यो । दुवैलाई स्वीकार्य मान्छे राख्नुपर्छ ।’

सम्मेलनलाई महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

(काठमाडौं) - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी चिकित्सकलाई हडताल रोकेर काममा फर्किन आग्रह गरेका छन् । समायोजनमा समस्या भए वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले नागरिकको औषधि उपचार नगरी हडतालमा उत्रँदा डाक्टरको मर्यादा कायम नहुने बताए । ‘औषधि उपचारको क्षेत्रमा हडताल गर्ने संस्कार/संस्कृति विकास गर्दा मर्यादा कायम रहन्छ/रहँदैन, सोच्नुपर्छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘मर्का परेको छ भने तथ्यपरक हुनुपर्‍यो । तथ्यपर ढंगले आएको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।’

सबै सरकारी चिकित्सकलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारी चिकित्सकहरू आकस्मिकबाहेक सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालमा कुरा बुझाउनु वा बुझ्नुभन्दा अघि हंगामा पैदा गर्ने प्रवृत्ति छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सामायोजनको क्रममा व्यावहारिक समस्या भए समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’ उनले यो विषयमा केही दिनभिक्रै सहमति हुने विश्वास व्यत्त गरे । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट मान्यता छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हामीले सेतो कोट लगाएका छौं । हामी जहाँ बस्छौं, जनता उपचार गर्न त्यहीं आउनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन सक्दैन ।’

'महासचिवको जग्गा नक्कली परेछ'
मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्क्री निवासको जग्गा बित्री नभएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री निवास किनबेच भएको छैन,’ उनले भने, ‘ललिता निवासका सम्बन्धमा शारदाप्रसाद क्रितालको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ, व्यत्तिका नाममा सरकारी जमिन भए फिर्ता सरकारले गर्छ ।’

उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा जोकोही संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने दाबी गरे । ‘यो व्यक्तिको प्रश्न हो, सत्ता र प्रतिपक्षको कुरा होइन,’ उनले भने । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘उहाँले फर्जी धन्दामा संलग्न भएको होइन, कसैको नाममा भइसकेको जग्गा किनेको भनेर प्रस्ट पार्नुर्भएको छ । उहाँले जग्गा किन्नुभयो तर नक्कली परेछ । यसमा अरू पनि धेरै होलान्, उहाँ ठगीमा पर्नुभयो, अपराधी होइन ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले जग्गा निजी सम्पत्तिका रूपमा जसको नाममा आयो, उसैलाई पहिला कारबाही गर्ने बताए । जसले बिक्री गर्‍यो उसैबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो राजनीतीकरण गर्नुपर्ने विषय होइन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यही वकालत गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले किन्यो, ऊ के पीडक हुन्छ ।’ सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउँदै उनले नक्कली कागज बनाएर जग्गा कब्जा गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने बताए ।

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू खारेज
सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू खारेज गरेको छ । कार्यालयअन्तर्गत रहेका सबै स्रोतसाधन, चलअचल सम्पत्ति तथा अभिलेख सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दीपायलमा रहेका कार्यालयहरू खारेज गरिएको हो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा पनि बिदा हुने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मात्र बिदा हुनेछ ।

सरकारले निषेधित क्षेत्रसम्बन्धी संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा रहने ७ हजार ६ सय १९ अनमी पदको दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

कपिलवस्तु (कास)– संकटापन्न कृष्णकण्ठ गरुडले १२ वर्षपछि बच्चा कोरलेको छ । गरुडले लुम्बिनी उपवनको पोखरीमा बचेरा स्याहार गरिरहेको छ । मायादेवी मन्दिरपूर्व, उत्तर र पश्चिम क्षेत्रको पोखरीमा एउटा बच्चासहित एक जोडी गरुड देखिएको हो ।
नेपालमा पाइने आठ प्रजातिका गरुडमा यो सबैभन्दा राम्रो र आकर्षक मानिन्छ । कालो शरीरमा छाती र प्वाँख सेतो हुन्छ । लामो रातो खुट्टा र विशाल कालो ठोड हुन्छ । यो चरा लुम्बिनीमा देखिएपछि धेरै चराविद् र प्रकृतिप्रेमी हेर्न आएका छन् । ‘निकै कम देखिन्छन्,’ वरिष्ठ चराविद् हेमसागर बरालले भने, ‘रंगीन बनावटले मनै लोभ्याउँछ ।’ यस वर्ष नेपालमा तीन जोडी मात्र कृष्णकण्ठ गरुड देखिएका छन् । दुई जोडी पश्चिमको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र एक जोडी लुम्बिनीमा देखिएका हुन् । ‘१२ वर्षअघि कोसी टप्पुमा बच्चा कोरलेको रेकर्ड थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यहाँ पाइयो ।’
राम्रो आहारविहार र बासस्थान भएकै कारण बच्चा कोरल्न सम्भव भएको उनले बताए । पछिल्लो समय आहारविहारको कमी, विषादीको बढदो प्रयोग र कोलाहलपूर्ण वातावरणले चरा संकटमा पर्दै गएको पनि उनले बताए ।
नेपालमा यो चरा पूर्वमा कोसी टप्पु, चितवनको राप्ती नदी र लुम्बिनीमा देखिएको रेकर्ड छ । पश्चिमको कर्णाली नदी र शुक्लाफाँटामा पनि देखिएको छ । ‘कोसीमा १५ वर्षअघि १०/१२ जोडीसम्म देखिन्थे,’ चराविद् बद्री चौधरीले भने, ‘अचेल देखिँदैन ।’ कोसी र चितवनमा बच्चा कोरलेको रेकर्ड भए पनि यस्ता चरा हराएको उनले बताए । नेपालमा यो चरा बढीमा १० वटा रहेको अनुमान गरिएको छ । दुई दशकअघिसम्म यो चरा रैथाने थियो । संकटमा परेपछि अहिले आगन्तुक हुन पुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)– हङकङबाट आउँदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ३२० (नेपाली नाम सगरमाथा) विमानलाई होल्डमा फन्को लगाउँदा चाहिने पर्याप्त इन्धन अभाव देखिएपछि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) ले प्रायोरिटी ल्यान्डिङ (प्राथमिकता राखेर अवतरण) गराएका छन् ।

निगम स्रोतका अनुसार बिहीबार बेलुकी उडान नम्बर आरए४१० विमानमा १ सय ५० यात्रु सवार थिए । उक्त विमानका चालक दलले नेपालभित्र पसिसकेपछि काठमाडौं विमानस्थलको टावरमा रहेका एटीसीलाई १० मिनेटभन्दा बढी आफूहरू होल्डमा रहेर फन्को लगाउन नसक्ने बताएका थिए ।

धावनमार्ग मर्मतका लागि विमानस्थल हरेक रात १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म १० घण्टा बन्द गरिने भएकाले चैत १८ यता अधिकांश विमान होल्डमा पर्ने गरेका छन् । उक्त उडानमा रहेका चालकले एटीसीलाई धेरै होल्डमा बस्नुपरे वैकल्पिक विमानस्थलमा जानुपर्ने जनाएका थिए । संयोगवश बिहीबार विमानहरू होल्डमा नपरेकाले निगमको विमानले सहजै अवतरण पायो । निगमको यो विमानमा १८ टन हाराहारी इन्धन क्षमता रहेको स्रोतले बतायो । ‘यात्रु भरिभराउ भएकाले बढी इन्धन राख्न नसकिएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यस्तै हङकङबाट आउँदा हेड विन्ड पर्ने भएकाले इन्धन खपत पनि बढदा यस्तो अवस्था आइपरेको हो ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उक्त जहाज अवतरण भइसकेपछि चालक दलसँग सोधपुछ गरिएको स्रोतले जनायो । बिहीबार बिहान मात्रै काठमाडौंबाट उडेको उक्त विमान साँझ ८ः४९ मा अवतरण भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले वीर अस्पतालका केही डाक्टरको स्वार्थमा सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले उनीहरूको स्वार्थ पूरा नगर्ने बताएका छन् ।

चिकित्सकलाई केन्द्रअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीले राखेका छन् । राज्यमन्त्री यादवले यो माग पूरा नहुने संकेत गरे । ‘वीरका केही डाक्टरको इन्ट्रेस्टमा यो समस्या उत्पन्न भएको हो, त्यो इन्ट्रेस्ट पूरा हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का पदाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल भएको र चिकित्सकका समस्या भए सम्बोधन गर्ने बताए । ‘कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जाने डाक्टरलाई खाइपाई आएको सुविधा र वृत्ति विकासमा कुनै समस्या हुँदैन ।’

उनले स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकले केही दिनपछि प्रदेशमा आउन पाउने, पढ्न पाउने र दरबन्दी कायम गरेरै राख्ने बताए । यो कुरामा सरकारी चिकित्सक संघ सहमत नभएकाले समस्या आएको उनले जानकारी दिए । सरकारी चिकित्सकले अहिले राखेका माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको उनले दाबी गरे । ‘संघीय निजामती ऐन आएकै बेला उहाँहरूले लड्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘समायोजन फाराम भर्ने अनि काठमाडौं छाडेर जान्न भन्ने ?’

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले ७२ घण्टाभित्र सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । संघको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त चेतावनी दिएको हो ।

(विराटनगर) : प्रदेश १ मा रहेका ७५ सामुदायिक क्याम्पस समेटेर प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार बुझाएको हो । कार्यदलले ११ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत मंसिरमा कार्यदल बनाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेशमा सञ्चालित विभिन्न विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका र प्रदेश विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने ऐनले निर्धारण गरेका इच्छुक सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाई नयाँ प्रदेश विश्वविद्यालय स्थानपना गर्न सकिने सुझाव छ ।
प्रदेश १ मा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ७५ सामुदायिक क्याम्पस छन् । पुरानो सम्बन्धन छाडेर प्रदेश विश्वविद्यालय मातहत आउन इच्छुक रहने क्याम्पसहरूले विश्वविद्यालयले बनाउने ऐनअनुसार उनीहरूको मापदण्ड पुगेको छ भने त िक्याम्पसहरू प्रदेश विश्वविद्यालयका आींगक क्याम्पस बन्न सक्ने कार्यदलका सदस्य रुपेश खतिवडाले बताए ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी प्रदेश सरकारको मुख्य लगानीमा समुदाय र दातृ निकायको साझेदारीमा प्रदेश विश्वविदालय स्थापना गर्न सकिने र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आवश्यक कानुनी प्रबनध मिलाई प्रदेश विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न किने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
प्रदेशमा रहेका ७५ वटा सामुदायिक क्याम्पसमध्ये हाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको अन्तराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड दमक बहुमुखी, सुकुना बहुमुखी, त्रियुगा बुहुमुखी र जनता क्याम्पसले मात्रै पूरा गरेका छन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई मानिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुन उत्प्रेरित गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा रेल वे, टनेल इन्जिनियरिङ, हाइड्रो इञ्जिनियरिङ, आईटी इञ्जिनियरिङ, आउन्टेनेरिङ, फ्लोरिकल्चर, हर्टिकल्चर साइन्स, हस्पीटालिटी एन्ड सोसियल साइन्स लगायतका नयाँ विषयहरू समेत समेटिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
नयाँ विश्वविद्यालयको कुलपतिमा मुख्यमन्त्री, सहकुलपतिमा सामाजिक विकास मन्त्री, रेक्टर, रजिष्टार, कार्यकारी परिषद, डीन सङकाय, विद्या परिषद, अनुसन्धान केन्द्र,आंगिक क्याम्पस, विषयगत विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पुस्तकालय लयातका संचरना हुनुपर्ने कार्यदलको प्रतवेदनमा उल्लेख छ । गत मंसिरमा गठन गरिएको कार्यदलले प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा विभिन्न चरणमा विषय विज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग १० पटक छलफल गरी उक्त सुझाव प्रदेश सरकारलाई बिहीबार पेस गरेको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझदै प्रदेश एकका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने बताए । प्राध्यापक महेशराज दाहालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

- विनु तिम्सिना
(प्रशिक्षार्थी)

(मोरङ) : उर्लाबारी नगरपालिकाको एउटै वडामा ५ क्रसर उद्योग सञ्चालनको स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उर्लाबारी १ मा २ क्रसर सञ्चालनमा, २ सञ्चालनको तयारीमा र अर्को एउटा स्थापनाको तयारीमा छ ।
यसको विरोधमा स्थानीयले अभियान घोषणा गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरूले मापदण्डविपरित स्थापना गरिएको र स्थापना गर्न लागेको क्रसर उद्योग हटाउन चैत १५ गतेदेखि रिले अन्सन सुरु गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष सम्बरबहादुर राईले गाउँमा एकै ठाउँ अहिले एउटा सञ्चालनमा रहेको, २ वटा स्थापना गर्न लागेको र एउटा स्थापनाको तयारीमा रहेकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
‘अहिले सञ्चालनमा रहेको पञ्चेश्वर क्रेसर उद्योगले गाउँमा बस्न सक्ने अबस्था छैन,’ उनले भने, ‘थप तीनवटा उद्योग स्थापना भएपछि हामी गाउँबासीलाई बिस्थापित हुनुको बिकल्प रहँदैन ।’ स्थापना भएका र स्थापना हुन लागेका कुनै पनि क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेकाले गाउँबासीलाई समस्या भएको उनले बताए ।
सचिन शाक्यको माँ पाथिभारा क्रसर उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बबीकुमार राईको देवीस्थान मिनरल्स क्रेसर उद्योग निर्माण सुरू गरेको र पंकज शाक्यले सिद्धार्थ एग्रोगेट क्रसर उद्योग स्थापनाको तयारी गरेकोले गाउँबासी आतंकित भएको अध्यक्ष राईको भनाइ थियो । सचिन उर्लाबारी १ का निर्वाचित वडा सदस्यसमेत हुन् ।
स्थानीय इन्दिरा दाहालले अहिले सञ्चालनमा रहेको एउटा क्रसर उद्योगले उडाएको धुलोले गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘क्रसर उद्योगको र उद्योगमा आउने जाने टिपरले उडाएको धुलोले गाउँ नै अन्धकार हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रसरको आबाजले गाउँमा बालबालिकालाई पढ्नसमेत समस्या छ ।’
स्थानीय कुमार खक्रीका अनुसार त्रसर उद्योगले बोरिङ्गबाट पानी तानेर बालुवा र गिट्टी धुने गरेकोले गाउँमा जमिनमुनीको पानीको सतह तल भासिदै गएको बताए । ‘क्रसर उद्योगले उडाएको बालुवा खेतसम्म पुग्ने गरेकाले बालीसमेत राम्ररी फष्टाउन छाडेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा पानीको स्रोतसमेत मासिन थालेको छ ।’ गाउँका सडकमा तिब्र गतिमा टिपर हुइकाएर कुदाउने गरेकोले बालबालिका, बृद्धबृद्धालाई बाटो हिड्न समेत समस्या भएको उनले बताए । उनले गाउँका ४ सय बढी घरधुरी क्रसर उद्योगले बिस्थापित हुने अवस्था निर्माण भएकोले मापदण्ड पूरा गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको तर बेवास्ता गरिएकाले हटाउन आन्दोलन सुरू गरेको सुनाए ।
यस्तै, उर्लाबारी १ तीन खोप्रेका मातृकाप्रसाद लुइँटेलको आँगनमै पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योगबाट उडेको धुलोले उनको घरमा बस्ने अबस्था नभएको स्थानीयले बताए । लुइँटेलले उद्योग र उद्योगीको बिरोधमा बोल्न समेत पाएका छैनन् । उद्योगको बिरूद्धमा केही बोल्दा कुन्डलेमुन्डलेहरू हतियार लिएर घरमै ज्यान मारिदिने भन्दै आउने गरेको लुइटेलले गुनासो पोखे । उक्त उद्योगले बालुवा, ढुंगा, गिट्टी गाउँभर सडक किनारलगायतको ठाउँमा जम्मा गरेर राखेकोले स्थानीयबासी हैरान भएको गुनासो पोखे । उर्लाबारी १ का वडाध्यक्ष मचिन्द्र कार्कीले क्रसर उद्योगले वडाबासी पिडित भएको स्विकारे । ‘हामी निर्वाचित हुनु अगाबै उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले उद्योगले वडाबासीलाई समस्या भएपछि नगरपालिकाबाट पहल गराएर पूर्वेलीबाहेक ५ वटा उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गराएका छौं ।’ उनले नगरपालिकाको पत्रले पञ्चेश्वर क्रसर उद्योग दुई दिनदेखि बन्द रहेको बताए । तर पूर्वेली उद्योगलाई नगरपालिकाले बन्द गर्न पत्र नलेखेको बारे उनले केही बोल्न चाहेनन् ।
पूर्वेली क्रसर उद्योगका सञ्चालक गोबिन्दप्रसाद भट्टराईले आफूले बिधिबत उद्योग दर्त्ता गराएर सञ्चालन गर्दासमेत राजनीतिक कारणले केही स्थानीयले बिरोध गरिरहेको दावी गरे । आफूले मापदण्ड पूरा गरेकोले नै तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालन अनुमति दिएको उनले सुनाए । उनले यहाँका टाठाबाठाले अनुचित रूपमा आर्थिक लाभ लिनका लागि सोझा गाउँबासीलाई उक्साएर आन्दोलन गरिरहेको दावी गरे । पञ्चेश्वर क्रसर उद्योगका सञ्चालक प्रकाश खडगीले नगरपालिकाले पूर्वेली क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्न छोडेको र आफ्नो उद्योग बन्द गर्न पत्र काट्नु अनुचित भएको बताए । ‘एउटै वडामा सञ्चालनमा रहेको मेरो र पूर्वेली उद्योगमा कुनले मापदण्ड पूरा गरेको छ त्यो हेर्ने र जान्नेलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर नगर प्रमुखले उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरेर पञ्चायत गरी मिलापत्र गराउन खोजेको विषय मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
उर्लाबारीका नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले यहाँका क्रसर उद्योगहरू बैधानिक प्रक्रियाले दर्ता गराएको तर मापदण्ड कुनैको पनि पूरा नभएकोले बन्द गर्न सबै उद्योगलाई पत्राचार गरेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई अनुगमन नियमनको अधिकार रहेकोले त्यहीअनुसार कानुन बिपरित गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको बताए ।

संखुवासभा (कास)– तुम्लिङटारकी ७६ वर्षीया लक्ष्मीदेवी शाक्यले वृद्ध भत्ता संकलन गरी मन्दिरलाई सहयोग गरेकी छन् । केही बर्ष अघिबाट बृद्धभत्ता खर्च नगरी उनले जोगाएर राखेकी थिइन् । खाँदबारी नगरपालिका ९ मा रहेको मनकामना धाममा लागेको नवकुण्डीय महायज्ञमा उनले बिहीबार तुलादान गरेकी हुन् । तुलाको एकापट्टी आफू बसेर लक्ष्मीले ५८ किलो सिक्का राखेकी थिइन् ।
उनले नगद थपेर ५१ हजार १ सय ३६ दान गरेको बताइन् । ‘३ वर्ष अघिबाट बृद्धभत्ता संकलन गरेर राखेकी थिएँ,’ उनले भनिन् । यो रकमले मन्दिर निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

(संखुवासभा) : पाँचखपन नगरपालिका ४, बराही गाउँमा खानेपानीको चरम अभाब छ । यहाँका ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडामा बढी समस्या छ । नजिकै पानी नहुँदा पिठ्युँमा बोकेर खुवाउन नसकेपछि पशु चौपायलाई समेत कुवा धारासम्म लैजाने गरिएको छ ।
नजिकैका मुहान सुकेपछी स्थानीय घण्टौं टाढा पर्ने कुवा र धारामा गएर पानी ल्याउछन् र जीवन गुजारा गर्छन् । पाँचखपन ५ की टंककुमारी श्रेष्ठ पानी नभएपछि निकै दुःख पाएको बताउँछिन् । ‘दिन बिताएर पानी बोक्न जानु पर्छ, बोकेर ल्याएको पानी गाईबस्तुलाई खुवाएर साध्य हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘सँगै धारा र कुवामा दिएर जान्छौ र पानी खुवाउँछौ अनि घर चलाउन पनि बोकेर ल्याउछौ । चौपायालाई खुवाउन धेरैले पानी बोक्नै पर्छ ।’
लिङलिङ र खानीगाउँमा पनि खानेपानीको कम समस्या छैन । घण्टौं लगाएर कुवासम्म पुगेकाहरू पानी नपाएपछी रित्तो गाग्रो लिएर फर्किनु पर्ने टंककुमारीले गुनासो गरिन् । ‘सुक्न लागेको मुहानमा गाउँभरीकाले खानेपानी कुर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘पानीको अभाव कतिसम्म भने घर निर्माण गरिरहेकाले खोलाको पानी ट्याक्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्छ ।’
कतिपय अवस्थामा मुहान समेत किनेर घर बनाउनेहरू धेरै छन् । हिउँदमा पानीको अभाव हुन्छ भनेर नै उनीहरू वर्षाको समयमा आकाशको पानी ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर राख्ने गरेका छन् । पानीका लागि विहान ३ बजे धारा, कुवामा पुग्नु परिरहेको पनि उनको भनाई थियो । खेतबारीका काम र धारामा अलिक ढिलो पुगे पानी नपाईने र लाममा धेरै समय बस्नु परेको गुनासो उनले सुनाइन् । बराही गाउँमा भने बिजुली मोटरमार्फत पानी आपूर्ति गरिएको छ । मुहानमा रहेको ट्याङ्कीबाट मोटरको सहायताले पाँच सय मिटर माथिको ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरिन्छ । यो पानीले यहाँका ३५ घरपरिवारमा सहज भएको वडा ४ का अध्यक्ष काजीबहादुर तामाङले बताए । ०७४/७५ को साढे ५ लाख बजेटमा बराही गाउँ खानेपानी आयोजना सफल भएको हो । सोही वडा भित्रका अन्य टोलहरूमा भने पानीको समस्या जस्ताको तस्तै छन् । ‘अन्य टोलमा पनि यसरी नै पानी ल्याउने सोचमा छौ’ उनले भने, ‘पानीको मूल पाउनै गाह्रो भयो, मुहान धमाधम सुकेपछी मानिस र चौपायको खानेपानी मुहान एउटै भएको छ ।’
खानेपानीको मुहान खोज्न पाँचखपनका प्रमुख विपिन राईसहितको टोली एक साताअघि विभिन्न स्थानमा पुगेको बताए । पाँचखपनका लिङलिङ, खप्टुवा, खमारे, खानीगाउँ, अर्चले, डाँडागाउालगायतका बासिन्दाले पाँच वर्षयता पानी समस्या झेल्दै आएका छन् । ‘वडा ४, ५, ६, ७ र ८ मा खानेपानीको चरम अभाव छ, उनले भने, नजिकमा मुहान छैन, भएका पनि सुके जलवायु परिवर्तनको असर पनि पानीका मुहानमा पर्न थालेको उपप्रमुख भीमादेवी राईको बुझाइ छ । यसतर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

पानीका लागि बसाइँ
पाँचखपन नगरपालिका ४ खानी गाउँका गंगाबहादुर विक खानेपानीका मुहान सुकेपछि बसाइ सरे । पछिल्लो समय खानेपानी अभाब भएपछि गाउँलेले बसाई सराई गरेका हुन् । पाँचखपन ४ खानीगाउँबाट पानीकै कारण १० परिवार बसाइँ हिँडिसकेका छन् । खानेपानी सुकेकै कारण खानीगाउँका गंगाबहादुर विक, गोपाल विक, चन्द्र श्रेष्ठ, गणेश विक, भीम श्रेष्ठ, गंगा श्रेष्ठलगायत १० परिवार बसाइँ हिँडेका हुन् ।

विराटनगर (कास)– शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ भन्ने उदाहरण यहाँको पोखरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय उदाहरण बनेको छ ।
५ वर्षयता अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराउँदै आएको यो विद्यालयले विगतका एसईईका उत्कृष्ट नतिजा दिएपछि निजी विद्यालय छाडेर यहाँ भर्ना हुन खोज्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढदो छ । गत वर्षको एसईईका यस विद्यालयकी समीक्षा नेपालले जिपिए ४ ल्याएकी थिइन् । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ९ सम्मका लागि ४ सय विद्यार्थी भर्ना गर्न आवेदन गर्दा २ हजार ७७ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । प्रवेश परीक्षा दिनेमा विराटनगरका ठूला निजी स्कुल सहित सुनसरी, झापा, सिरहा, सप्तरी, सिन्धुली, खोटाङ, धनकुटा, ओखलढुङगा र तेह्रथुम जिल्लाका विद्यार्थी रहेको तथ्यांक छ । अंग्रेजी माध्यमवाट एसईई परीक्षा दिदा शतप्रतिशत उत्कृष्ट नतिजा निकाल्नु र गत वर्षको एसईईमा विद्यालयकी समीक्षा नेपालले जिपिए ४ ल्याएपछि विद्यालयमा आकर्षण बढेको प्राचार्य खेमराज भट्टराईको भनाइ छ । ‘भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिका अभावमा प्रवेश परीक्षा दिने सवै विद्यार्थीलाई भर्ना लिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सुरुका दिनमा विद्यार्थी खोज्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ यो विद्यालयमा कक्षा ९ मा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ कोर्ष पनि पढाइ हुन्छ । यस कोर्षमा पनि आवश्यकभन्दा बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् ।
ओखलढुंगाबाट आफना छोरा युसुफलाई कक्षा ८ मा भर्ना गराउन आएका फणिन्द्र गौतमले भने ‘विद्यालयको सुधारिएको शैक्षिक गुणस्तर र शुल्क पनि कम लाग्ने भएकै कारण छोरालाई पोखरियामा माविमा पढाउन ल्याएको हुँ ।’ प्राचार्य भट्टराईका अनुसार कक्षा ६ मा ५० जनाको २ सय १७ कक्षा ७ मा ५५ जनाको कोटामा ४ सय १४ जना कक्षा ८ मा ५० को कोटामा ४ सय ८५ जना र कक्षा ९ मा ७० जनाको कोटामा ४ सय १३ जना विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले यो विद्यालयलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने यहाँको सत्य नारायण र आदर्श माविमा पनि विद्यार्थीको भीड लागेको छ । सत्य नारायण माविले कक्षा ६ देखि ९ सम्म १ सय ५० जना विद्यार्थीको कोटामा ६ सय ५० विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् । त्यसैगरी आदर्श माविमा कक्षा १ देखि ९ सम्म १ सय ६० जनको कोटामा १ हजार ८५ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन् ।

पाँचथर (कास)– पुस २१ देखि २९ गतेसम्म भएको १०औं फाल्गुनन्द गोल्डकप प्रतियोगिताको आय व्याय सार्वजनिक गरिएको छ ।प्रतियोगिताबाट ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा भएको जनाइएको छ । फिदिम स्पोर्टिङ क्लब अध्यक्ष विमल श्रेष्ठले ५३ लाख ३२ हजार ६ सय आम्दानी भएकामा ४९ लाख २९ हजार २ सय खर्च भएको थियो । त्यसबाट ४ लाख ३ हजार नाफा भएको उनले बताए ।

धनकुटा (कास)– प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपत्तिका घटनाका बेला सरकारभन्दा सामाजिक संस्था अघि रहेको बताएका छन् । रेडक्रस सोसाइटीको धनकुटामा जारी पहिलो प्रदेशसभा अधिवेशन उद्घाटन गर्नेक्रममा बिहीवार कार्कीले भने, ‘यस्ता संस्थासग सरकारले हातेमालो गर्दैजाने छ ।’ उनले प्रदेशमा रहेका नगरपालिका दमकल व्यवस्थापनमा कमजोर रहेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले वितरण गरेको दमकल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित नगरपालिका कमजोर रहेकोले निकट भविष्यमा प्रहरीलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइने उनले बताए । १४ जिल्लाका ६३ प्रतिनिधिसहित सयभन्दा बढी सहभागी छन् ।

संखुवासभा (कास)– खाँदबारीमा रहेको गोपाल भगत प्रधान मेमोरियल ट्रस्टले जिल्ला अस्पतालका बिरामीलाई फलफूल वितरण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बिरामीलाई फलफूल वितरण गरे ।

ओखलढुंगा (कास)– लिखु गाउँपालिका ३, नर्मदेश्वर सतलुङमा बिहीबार ढिस्कोले पुरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । घर लिप्ने माटो खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर लिखु गापा ४ की ५५ वर्षीया सेतीमाया मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

अघिल्लो मंगलबार राति ९ः१५ मा दुबईका लागि उड्नुपर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान समयमै उड्न सकेन । राति १० बजेपछि उड्न तयार विमानलाई उडान भर्न नमिल्ने सूचना ‘नोटिस टु एयर मिन’ (नोटाम) जारी भइसकेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले रोकिदियो । २ सय ७४ यात्रु रहेको विमान रोकिँदा डेढ सयभन्दा बढी यात्रु रातभर जहाजभित्रै बसे । विमान ११ घण्टापछि भोलिपल्ट मात्रै उड्यो ।

गत मंगलबार राति भने नोटाम जारी भइसकेपछि पनि फ्लाई दुबईलाई उड्न दिइयो । राति ८ः४० मा उडिसक्नुपर्ने फ्लाई दुबईको विमानले १०ः१७ मा मात्र धावनमार्ग छोडेको थियो । उस्तै प्रकृतिका दुई घटनामा विमानस्थल व्यवस्थापनले फरक–फरक निर्णय गरेर विरोधाभासपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । पछिल्लो घटनामा विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
उड्डयनकर्मीका लागि जारी गरिने सूचना (नोटाम) लागू भइसकेपछि उडान अनुमति दिनै मिल्दैन । न यसको आफूखुसी व्याख्या गर्न मिल्छ, न मन लाग्दा पालना गर्न र नलाग्दा नगर्न । जसरी सैनिक ब्यारेकमा ‘हल्ट’ भनिसकेपछि सेनापतिसमेत अघि बढ्न पाउँदैन, त्यति नै कठोर नियम हो यो । नोटाम जारी भइसकेपछि जुनसुकै देशको जोसुकै सवार हुने जतिसुकै ठूलो एयरलाइन्सको जहाज पनि उडाउन मिल्दैन । नोटाम अन्तर्राष्ट्रिय नियम भएकाले विश्वभरकै अभ्यास यही हो । यस्तो बेला विमान उडाउँदा कुनै क्षति भयो भने बिमा पाइँदैन ।
नोटाम १० बजेदेखि जारी हुने भए पनि विमानस्थलले तीन महिनाअघि नै आधा घण्टाको अन्तर राखेर साढे ९ बजे विमानस्थल बन्द गर्ने लिखित पत्र सबै एयरलाइन्सलाई पठाएको थियो । आपतकालीन उडान वा मौसमको खराबीका कारण हुन सक्ने ढिलाइका लागि आधा घण्टा मार्जिन राखिएको हो ।
महाप्रबन्धक क्षत्रीले नेपाली कामदार यात्रु बिचल्ली नहोऊन् भनेर उडान अनुमति दिनुपरेको जिकिर गरेका छन् । उनको तर्क नियमसंगत छैन । यो दोहोरो मापदण्डको विषयमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नियमकै उल्लंघन हो । एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) ले उनको आदेशअनुसार विमान उडाएको थियो । नोटामभित्र विशेष परिस्थिति भए नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको आदेशमा मात्रै छुट दिन सकिन्छ । कुनै आपतकालीन विशेष परिस्थितिमा उडान सुरक्षालाई असर नगर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीको सहमतिमा मात्रै नोटामपछि थप समय विस्तार गर्न सकिन्छ ।
धावनमार्ग मर्मतका लागि हरेक दिन १० घण्टा बन्द विमानस्थलको दैनिक उडान व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को लापरबाही देखिन थालेका हुन् । बुधबार दिउँसो ३ः५० मा दिल्ली उड्ने क्रममा रहेको जेट एयरवेजको विमान ट्याक्सी वेमा पुगिसकेपछि इन्धन अपुग रहेको भन्दै फर्कियो । उक्त विमानले आकस्मिक रूपमा तेल भर्नुपरेपछि उडान करिब दुई घण्टा ढिलो भएको थियो । बुधबारै निगमको एक वाइडबडी विमान पार्किङ वेमा ६ घण्टासम्म रहँदा बैंककबाट आएको थाई एयरवेजको विमानले पार्किङ वे नपाएर ४० मिनेट आकाशमै होल्ड हुनुपर्‍यो ।
धावनमार्ग मर्मतका लागि दैनिक ७० हाराहारी उडान कटौती गरे पनि विमानस्थलको सही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक कार्यविधि बनाएरमात्र मर्मत थालिएको भए समस्या आउँदैनथ्यो । त्यस्तो कार्यविधिमा सुरक्षा प्रबन्ध प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भविष्यमा आउन सक्ने अड्चनहरू अनुमान गरिन्छ । कस्तो समस्या सिर्जना भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिन्छ । अन्तिम निर्णयका लागि अख्तियारी कसलाई दिने तोकिएको हुन्छ । नोटाम सुरु हुने कति पहिले विमानस्थल बन्द गर्ने उल्लेख हुन्छ । विमानस्थल बन्द गरिएपछि नोटाम सुरु हुनुअघिसम्म कुन–कुन परिस्थितिमा एटीसीलाई विमान उडाउन अनुमति दिने अधिकार प्रदान गर्ने खुलाइएको हुन्छ ।

गएको ६ दिनदेखि देशैभरका सरकारी अस्पताल बन्द छन् । आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने संविधानमा उल्लेखित कानुन सबैले मान्नुपर्ने भन्दै सरकार जनताप्रति संवेदनहीन भएर प्रस्तुत भइरहेको छ । चिकित्सक आन्दोलनले छैटौं दिन पार गरिरहँदा आम जनताका समस्या न चिकित्सकले नै बुझ्नसके न सरकारले बुझ्यो । यस बखत सरकार चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने चिकित्सकहरू सामूहिक राजीनामा गर्ने तरखरमा छन् । यी दुबैको बीचमा पिल्सिन पुगेका छन्, आमजनता । हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्न सबैले पाउनुपर्छ । संविधानतः त्यो अधिकार पनि हो । समस्यामा राज्य अभिभावक भएर उभिनुपर्छ कि पर्दैन ? चिकित्सकहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । हटमा अडिक रहेर आम जनतालाई दुःख दिइरहन दुवै पक्षले सुहाउँदैन । कसैले पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अरूको मानव अधिकार हनन गर्नु हुँदैन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

राष्ट्र र रष्ट्रियताको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, यसको महत्त्व बुझन आवश्यक छ । हाम्रो सुरक्षा नीति कमजोर बन्दै गएको छ । सुरक्षा नीति कमजोर बन्यो भने विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जानु स्वाभाविक हो । सरकारले हरेक संयन्त्र अपनाएर सुरक्षा नीति बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । कानुनसँग कोही डराउँदैनन् । समस्याको जड यही हो । खुल्ला सीमाको कारण पनि देशको सुरक्षा नीति कमजोर बन्दै गएको छ । अरुलाई दोष दिनेभन्दा पनि आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर बुझ्नसके वेश हुन्थ्यो । संविधान बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्यनमा पनि आउनुपर्‍यो । जसले नीति–नियम बनाउँछ, उसैले मान्दैन भने नीति–नियम बानउनुको के अर्थ ? पछिल्लो समय आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ । यसप्रति सरकार सजग बन्न आवश्यक छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

वैज्ञानिकहरूले एम–८७ ब्ल्याक होलको तस्बिर अप्रिल १० मा सार्वजनिक गरेका छन् । इभेन्ट होराइजन टेलेस्कोपले संसारका बिभिन्न भागबाट अध्ययन गर्दै उक्त ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन् । ब्ल्याक होल अँध्यारो कस्मिक पिण्ड हो, तर पृथ्वीको विभिन्न भागबाट अध्ययन गर्दै लिइएका तस्बिरहरूलाई मिसाएर लिइएको यो तस्बिर पहिलो थियो । अनि यसले अहिलेसम्म ब्ल्याक होल सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तलाई पनि धक्का पुर्‍याउन सक्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । तस्बिरले ब्ल्याक होलको आकार अनि प्रकृतिलाई खुलाएको छ । पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर हेर्न विश्व समाज प्रतीक्षामा थियो । ‘मिल्कि वे ग्यालेक्सी’को मध्यमा रहेको ब्ल्याक होल सागिट्यारियस ‘ए’ र भिर्गो ग्यालेक्सिको ‘एम ८७’ ब्ल्याक होलको अध्ययन भएकोमा अहिले ‘एम ८७’ ब्ल्याक होलको मात्र तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।
सागिट्यारियस ए सूर्यभन्दा करिब ४० लाख गुणा ठूलो छ र पृथ्वीबाट करिब २६ हजार प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ । एम ८७ करिब ६ अर्ब सौर्य तौल बराबर छ । ५ करोड प्रकाश वर्ष टाढा छ । ब्ल्याक होलको वरपरका विविध ग्यासबाट निस्कने रेडिएसन नापी सुपर कम्प्युटरको हरेक कोणबाट अध्ययन गरिएको छ । सार्वजनिक भएको तस्बिर पृथ्वीको नजरको ब्ल्याक होल हो । बिभिन्न टेलिस्कोपबाट लिइएको तस्बिरलाई मिसाउने पद्धतिलाई इन्टर्फेरोमेट्री भनिन्छ ।
– सौगात बोलखे, त्रिचन्द्र कलेज, काठमाडौं

चैत २७ गते प्रकाशित ‘चिनी कमिसनको चास्नी’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो । प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रीले १ लाख टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्न नपाइने सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्‍यो । फलस्वरुप प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिनी रातभरिमा २० देखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्यो । त्यो पनि दसैं, तिहारजस्तो राष्ट्रिय पर्वका बेला ।
नेपाली उद्योगीले प्रधानमन्त्रीसंँग लबिङ गर्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका चिनी सस्तो भएको बेलामा सरकारले नै व्यापारीलाई मनलाग्दी नाफा कमाउने वातावरण मिलाइदियो । यस्तो निर्णयले विश्व व्यापार संगठनको मापदण्ड विपरीत आयातमा कोटा तोकियो । मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ताको ढाँड सेकिएको ८ महिनापछि व्यवसायीले झुक्याएको भनी प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।
अर्कोतिर स्वदेशी उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने अन्य उपाय हुँदाहुँदै र यस्तो निर्णय गरेर उपभोक्ताको हित विपरीतमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको प्रतिकूल चिनी आयात बन्देजमा किन जोड दिए ? बरु नेपाली उद्योगीले आयातित चिनीसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारण औंल्याएर स्वदेशी उद्योगको लागत बराबर हुनेगरी आयातित चिनीमा भन्सार लगाइदिन सकिन्थ्यो भने सरकारलाई राजस्व आउँथ्यो, भन्सार लगाउँदा कारोबार पारदर्शी बन्थ्यो । यसो गर्दा स्वदेशी उद्योगी पनि बाँच्ने, उपभोक्ताले छनोट गर्ने अधिकार पनि पाउने हुँदा चिनी महंँगो पनि पर्दैनथ्यो । यसबाट लागत र बिक्री मूल्य तथा यसबाट पाउने नाफाबारे जानकारी हुन्थ्यो । तर सरकारले भने परिणात्मक बन्देजको अपारदर्शी, अव्यावहारिक र गैरप्रतिस्पर्धी बाटो रोजेर शंकाको घेरामा व्यवसायीलाई पोस्दै राजस्व पनि गुमायो, उपभोक्ताको ढाँडै भाँचेर बदनामीमात्र कमायो ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

टोलभरि एकैपटक ठूलो आवाज आउँथ्यो, अनि ‘स्विच अन’ गर्न हतारिनुपर्ने अवस्था थियो, केही अघिसम्म । १८ घन्टे लोडसेडिङलाई इतिहास बनाएर घाटाको प्राधिकरणलाई छोटो समयमा नाफामा रूपान्तरण गर्न सक्षम कुलमान घिसिङ प्राधिकरण कार्यालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी रुनु परेको अवस्था देख्दा, सुन्दा सर्वसाधारणको रगत उम्लिँदो रहेछ । छात्ती पोल्दो रहेछ । दिल खोलेर गाली गर्न मनलाग्दो रहेछ । अनि सरकारलाई प्रश्न गर्न मन लाग्दो रहेछ– सरकार ! देश बिचौलियाहरूले चलाइरहेको हो ? सरकार ! यो देशमा राम्रो गर्नेहरूले सधैं रुनुपर्ने हो ?
कुलमानसँंग तिनै बिचौलिया रिसाएका छन्, जो हिजो लोडसेडिङ गराएर लाखौंको संख्यामा इन्भर्टर, जेनेरेटर बिक्री गर्थे, तिनै बिचौलिया रिसाएका छन्, जो विद्युत आयोजनाको लागत र समयावधि दोब्बर/तेब्बर बनाउँथे, तिनै बिचौलिया रिसाएका छन्, जो विद्युत आयोजनाहरू झोलामा बोकेर लिलाम बढाबढमा बेच्ने गर्थे ।
सरकार नारामा समृद्धिको सपना देखाएर मात्र हुन्न । कुलमान प्रवृत्ति र पात्रहरू तयार पनि पार्नुपर्छ । एउटा कुलमानले आज रुनुपरेको छ । हामी माग राख्छौं, सयजना कुलमान तयार हुने वातावरण बनाउनुपर्‍यो, विकास र समृद्धिको नारा साकार पार्न सहयोग पुग्छ । सुस्ताएको मेलम्चीजस्ता आयोजना सम्पन्न गरी समयमा काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । सरकार कानमा तेल हालेर चुप बस्दै जाने हो भने कुलमानहरूले सधैं आंँसु खसालिरहनुपर्ने हुन्छ ।
– गणेश ढकाल, सुलिकोट–४, गोरखा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तसम्म वार्तामा नआए विप्लवलाई नियन्त्रणमा लिने दाबी गरेकै दिन आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाए सरकार विरुद्ध आम हडतालमा उत्रिने विप्लवले धम्की दिएका छन् । चैत महिना त बित्छ नै । दुवै पक्षको ‘अल्टिमेटम’ कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विप्लव माओवादीबारे ओली र सरकारी प्रवक्ताको बोली केलाउँदा ती समस्या सुल्झाउन निम्ति नभई बल्झाउन बढी उत्सुक देखिन्छन् । विप्लव माओवादीप्रति सरकार बढी आक्रामक हुनुको कारण सायद सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्न विप्लवले टोली खटाएको कुरा उनी स्वयंले खुलासा गरेकाले पनि हुनसक्छ । तसर्थ आफ्ना नेताको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धसितै विप्लव माओवादीको ‘आपराधिक’ गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विप्लव माओवादीको क्रियाकलाप राजनीतिकभन्दा विध्वंसात्मक तथा आपराधिक भएको हुनाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मुलुकको ऐन, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको तदारुकता बढेको छ । तर विडम्बना प्रहरीले सक्रियतासहित राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएका विप्लव माओवादीका नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि प्रहरी निकाय भने जिल्लिएको छ । त्यति संवेदनशील तथा संगीन अभियोगमा मुद्दा चलाइएका मान्छेहरू नै फटाफट छुट्न थालेपछि प्रहरी किंकर्तव्यविमुढ बनेको छ । चन्दा आतंकदेखि हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न विप्लव माओवादी विरुद्ध सक्रिय हुनसमेत प्रहरीलाई सरकारले गैरकानुनी कार्यविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउनुफर्‍यो । अन्यथा मुलुकको कानुन क्रियाशील गरी सत्रिय हुने कर्तव्य अनुशरण गर्न प्रहरी प्रशासनले चाहेन । त्यस निम्ति प्रहरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको घोषणा सुन्नुपर्‍यो । समस्या नै के भने मुलुकको कानुन अन्तर्गत क्रियाशील हुन पनि प्रहरीलाई राजनीतिक निर्देशन चाहिने भएको छ । सरकारी प्रतिबन्धको प्रभाव बुटवलको पाल्पारोडस्थित विप्लव माओवादीले ओगटेको ‘रातोघर’ डोजर लगाई भत्काउने प्रहरीको हौसलाले देखाउँछ । उक्त घर गत १३ वर्षदेखि तत्कालीन माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको थियो । पछिमात्र विप्लव माओवादीको कार्यालय सञ्चालन भएको हो । यति हदसम्म प्रहरीले तदारुकता देखाउन सक्नु पछाडि विप्लव माओवादीसित कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने सरकारी अन्योल हट्नुले पनि हुनसक्छ । यसैसित गुप्तचर तथा प्रहरी निकाय दुवै सक्रिय भएका छन् । फलस्वरुप विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहित थुप्रै कार्यकर्ता प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्धित गर्नु सत्तारुढ नेकपा सरकारले तय गरेको सर्वत्र नियन्त्रण र निषेधको राजनीतिकै एउटा पक्षमात्र हो । द्वन्द्व समाधान निम्ति यसले औचित्यपूर्ण वातावरण सिर्जना भने गर्दैन ।

निषेध, प्रतिहिंसा र दमनले समस्या सुल्झाउँदैन, बरु बल्झाउँछ । प्रतिबन्धले परिस्थिति उत्तेजित गर्छ । सरकारको मुख्य समस्या नै के भने उसले लिने जनसरोकारकै कतिपय निर्णय निर्विवादित भएनन् । यदि विप्लव माओवादीका गतिविधिहरू आपराधिक हुन् भने त्यसको कानुनी उपचार गर्न सकिन्छ, प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दैन । होइन, विप्लव माओवादीलाई राजनीतिक दलकै स्तरमा व्यवहार गर्ने हो भने उसको गतिविधि अक्षम्य भए पनि संविधानले नै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज छ । विगतमा दलीय व्यवस्था मासेर पञ्चायतले निर्दलीय व्यवस्था स्थापना गरी ३० वर्षसम्म एकलौटी शासन गरेको प्रतिवादस्वरुप २०४७ सालको संसदीय संविधानले तर्जुमा गरेको व्यवस्थाकै निरन्तरता हो । त्यसैले हाम्रो विद्यमान संविधानले दलहरू प्रतिबन्धित गर्ने प्रावधान नै प्रतिबन्धित गरेको छ । दलको मान्यता पाउन कुनै पनि समान राजनीतिक विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएको समूह कानुन बमोजिम कार्यविधि अपनाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुनु अनिवार्य छ । तबमात्र उक्त समूहले राजनीतिक दलको चरित्र ग्रहण गर्छ । विप्लव माओवादी यस संवैधानिक प्रक्रियामा समाहित छैन । उक्त समूह सैद्धान्तिक रूपमा नै संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा अडेको छ । उसको स्वार्थ सम्भवतः चीनमा जस्तै एकदलीय शासन व्यवस्थाकै निम्ति संघर्षशील हुनुमा छ । निर्वाचन आयोगमा पञ्जीकृत नभएकाले विप्लव समूहलाई दलको रूपमा स्वीकार्न सकिंँदैन । यसबारे व्यक्तिको धारणा होइन, मुलुकको कानुनको प्रबलता हुन्छ ।

विप्लव माओवादी राजनीतिक दलको रूपमा सञ्चालित हुनुको सट्टा क्रान्तिको तयारीमा जुटेको छ । आफm्नो संगठनको विस्तार गर्दै ‘क्रान्तिमा जनमुत्ति सेनाको अपरिहार्यता हुन्छ’ भनी विप्लव भन्छन् । विगतमा ‘जनयुद्ध’ बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ‘क्यान्टोन्मेन्टहरू’मा हतियार जम्मा गर्ने क्रममा कतिपय हतियार खोलाले बगायो भनी ढाँट्ने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले विप्लवको पोल्टामा ती हतियार परेको अप्रत्यक्षतः स्वीकार्छन् । कथंकदाचित शान्ति प्रक्रिया विथोलिएमा आत्मरक्षाकै निम्ति ती हतियार प्रयोग गर्न लुकाइएको तथ्यबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनका अध्येताहरू अवगत छन्, जुन विश्वकै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति प्रक्रियाको चरणमा देखिने व्यवहार हो । ‘जनयुद्ध’को अनुभवले खारिएका नेता, कार्यकर्ताहरूको विल्पव माओवादी संगठनमा कमी नहुन सक्छ । छनोटको दौरान अयोग्य ठहरिएका हजारौं बालसेना तथा असन्तुष्ट जमात विप्लव समूहप्रति आकर्षित हुन सक्छन् । तिनीहरूलाई हतियार चलाउन सिकाउनु पर्दैन । त के विप्लव फेरि सशस्त्र विद्रोहकै तयारीमा छन् ? के त्यसबेला उचाइमा पुगेको भनिएको ‘महान जनयुद्ध’ले पाउन नसकेको सफलता विप्लव माओवादीले पाउन सुर कसेको हो ? रक्तपात र अस्थिरताकै आहालमा मुलुकलाई डुबाउने चेष्टाप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यदि यस्तो चेष्टा हो भने हाम्रो आन्तरिक सुरक्षा प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ, विप्लव माओवादीको गतिविधिले । हामीमा ‘जनयुद्ध’को त्रासदीको स्मृति र अनुभव ताजै छ । छापामार युद्धकै निम्ति तालिमे नेपाली सेना माओवादीसितको भिडन्तमा खरो उत्रिन नसकेको दृष्टान्त हामीसामु छ । कसरी एक कमजोर पक्षले शक्तिशाली पक्षलाई रिंगायो, त्यो पनि देख्न–सुन्न पाएका छौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं, त्यो त थाहा भएन । तर सर्वविदित तथ्य के हो भने त्यसबेलाको सरकारले विद्रोही माओवादीहरूलाई राजनीतिक तथा सैनिक तहमा पराजित गर्न सकेन । अहिले मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा माओवादी भित्रिनुको असर भने टड्कारै छ । शान्ति प्रक्रियाबाट ‘जनयुद्ध’ विसाइएकोमा विप्लवको विमति रहनाले त्यसलाई ‘धोका’ भन्दै नयाँ शिराबाट क्रान्तिको निरन्तरता नै सायद उनको लक्ष्य हो ।
मुलुकमा लगानी सम्मेलन सकिएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउने आशा पलाएको छ । भित्रिएको लगानीको संरक्षण, भौतिक संरचना निर्माणको सुरक्षाको अभिभारा र दायित्व सरकारको हुनेछ । अरुण–३ र एनसेलजस्ता केही विदेशी लगानीका कार्यालय तथा आयोजना स्थलमा भएका विस्फोटक तथा तोडफोड कार्य दोहोरिन नदिनकै निम्ति पनि सरकारी सतर्कता चाहिने, विप्लव माओवादी साथै अन्य सम्भावित संगठित आपराधिक समूहको गतिविधि निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनु पर्नेछ । अन्यथा नेपालमा उद्योगधन्दाको लागि लगानी भित्रिनुको सट्टा भएकाहरू पनि बाहिरिने सम्भावना बढ्नेछ । सरकारको २५ वर्षसम्म वार्षिक १०–११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजना दुस्वप्नमा परिणत हुनेछ, जुन वास्तवमा पञ्चतन्त्र कथाका पात्र सोम शर्माकै सपना हो ।
वास्तविकता भने नेकपा सरकारको महत्त्वपूर्ण ओहदामा अहिले पूर्वमाओवादी लडाकुका कमाण्डरहरू नै आसिन छन् । अझ आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व नै माओवादी छापामारहरूको वरिष्ठ रणनीतिज्ञ रहेका व्यक्तिमा छ । नेकपा सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले त्यसबेला विप्लवसित मिलेर जुन रणनीति अनुसार छापामार युद्ध सञ्चालन गरेका थिए, अहिले गृहमन्त्रीले त्यही अनुभवको यथेष्ट उपयोग गरी प्रतिरोधको तवरमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा विथोलिने सम्भावना टार्न सकिने छैन ।
मुलुक संघीयतामा पदार्पण गरे पनि गृह मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा आफ्नो नियन्त्रण खुकुलो गरेको छैन । राष्ट्रिय प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालय मातहतका अंग हुन् । आन्तरिक सुरक्षाकै सम्बन्धमा प्रदेशहरूमा अझै केन्द्र नियन्त्रित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हैकम चल्छ, उनैले प्रहरी सञ्चालन गर्छन् र प्रदेशका निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको आफ्नो राज्यभित्रकै भूमिका खुम्चिएको छ । अहिले त अझै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार सञ्चालनमा छ । तैपनि मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति भने खस्किँदो छ । सर्वसाधारणमा सरकारप्रति व्याप्त असन्तुष्टिदेखि राजनीतिक दलहरू बीचकै असमझदारीले गर्दा राजनीतिक स्थिरतामा आँच आउने सम्भावना छ । संविधान संशोधनको मुद्दा यथावत भएकाले मधेस तनावरहित छ भन्न सकिँंदैन । सांसद रेशम चौधरी आजीवन कारावास परेकाले तराईका थारु समुदायमा आक्रोश बढाएको छ । राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै सडक आन्दोलन छेडेको छ ।
सामाजिक तथा राजनीतिक विचलनप्रति असहिष्णुता र दमन सरकारकै निम्ति घातक सिद्ध हुनसक्छ । सरकार संयम हुनुपर्छ । वार्ताको विकल्प दमन कदापि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता दोहोरो संवादद्वारा समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने हुनु पर्छ । आफ्नो विपक्षमा रहेका चाहे त्यो विप्लव समूह होस् वा अन्य कोही सरकारको व्यवहारमा उपेक्षित हुनुभएन । वार्ता वा सम्झौता गर्दा सरकारले अर्को पक्षलाई पनि समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकार सबैको हो भन्ने भावना सम्प्रेषित गर्न सकिएमा पनि सरकारको सक्षमता नै पुष्टि हुनेछ । तर आपराधिक, गैरकानुनी गतिविधिको कानुनी उपचार भने हुनैपर्छ ।

कलिला किशोर–किशोरीले आत्महत्या गरेका दुःखद घटना पछिल्ला केही समययता आइरहेका छन् । प्रहरीका तथ्यांकले बाल आत्महत्या बढ्दै गएको देखाउँछ । हत्या, बलात्कार र लागुऔषध दुर्व्यसनजस्ता अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढेको देखिन्छ । अपरिपक्व उमेरमै प्रेम वा धोका, हीनताबोध, अभिभावक वा शिक्षकसितका भनाभन, परीक्षामा असफलजस्ता कारणले बालबालिका आत्महत्याको तहसम्म पुगेका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । ठूलो उमेरका हुन् वा सानो मृत्यु सुखद त हुँदै होइन । तर साना नानीहरूसमेत स्वयम् हत्याको गलत निर्णयसम्म कसरी पुगे ?
साना नानीहरूको आनीबानी बुझ्न तिनको मनोविज्ञान थाहा पाउनु जरुरी छ । बालबालिका कसरी हुर्किए ? तिनको घरपरिवारको वातावरण कस्तो छ ? त्यसैले तिनको स्वस्थ मनोविज्ञान विकास गर्न धेरै हदसम्म सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । घरपरिवारमा बालबालिकालाई अभिभावकले हकारेर, गाली र कुटपिट गरेर नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् । ससाना गल्तीमा पनि ठूला सजाय दिइन्छ । उसैको हितका लागि भन्दै गरिएका ती व्यवहारले नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ भन्ने हामी अभिभावक हेक्का राख्दैनौं । त्योभन्दा धेरै सामाजिक विभेद, लैंगिक भेदभाव र वर्गीय उचनीचले बाल मनोविज्ञान नराम्ररी हल्लाइसकेको हुन्छ ।

त्यसैमा विद्यालय र त्यहाँको परम्परागत शिक्षण अभ्यास थपिन्छ । बालबालिकाको स्वस्थ मनोविज्ञान विकास गर्न तिनले पनि कुनै ख्याल गरेको पाइँदैन । उल्टै बाल मनोविज्ञानलाई भय र डरमय बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका थुप्रै उदाहरण छन् । भयरहित शिक्षण सिकाइको नारा सुनिन थालेको वर्षौं भएको छ । अझै शिक्षकको पिटाइले विद्यार्थीको कानको जाली फुटेका, आँखामा चोट लागेका, हात भाँच्चिएका र बेहोस भएका घटना सुन्न परिरहेकै छ । विद्यालयहरू अहिलेसम्म भयमुक्त छैनन् भन्ने यस्ता घटनाले पुष्टि गर्छ ।
सिकाइ पद्धति झन् ठूलो समस्या बनेको छ । पुस्तक पढेर सुनाउने, एउटै कुरा कापीमा सार्न लगाउने, घोक्न लगाउने र परीक्षामा त्यही उतार्न लगाएर राम्रो अंक ल्याउनुपर्छ भन्ने सूत्रबाट धेरैजसो शिक्षक चलिरहेका छन् । त्यसले हाम्रो शिक्षण सिकाइमा कुनै नयाँपन हुँदैन । वर्षौं एउटै ढर्रा, अभ्यास र सिकाइ भइरहेको छ । त्यो पद्धति अनुशरण गर्न कडा अनुशासन प्रबन्ध गरिन्छ ।
निजी विद्यालयहरूमा त अनुशासन कायम गराउन छुट्टै ‘डीआई’ नै नियुक्त गरेर जबर्जस्ती खडा गरिएको अनुशासनको घेरा तोड्ने विद्यार्थीलाई यातना दिने चलन छ ।
घरपरिवार, समाज, विद्यालय र शिक्षण अभ्यास पद्धति बालबालिकाको स्वस्थ मनोविज्ञान विकासका लागि बाधक देखिन्छन् । न अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको भावना बुझ्नसकेका छन्, न विद्यालय र शिक्षण अभ्यास बालमैत्री छन् । वर्षौं एउटै मान्यताबाट चलिरहेको सामाजिक मूल्य–मान्यताले बालबालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेको हुन्छ ।
भनिन्छ, घरपरिवार बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो । घरायसी वातावरणले धेरै हदसम्म तिनको मानसिक विकासमा प्रभाव पर्छ । परिवारमा मेल छ । आर्थिक स्थिति सामान्य छ । भेदभाव र हिंसा छैन भने बालबालिकाका व्यवहार त्यसै अनुसार हुन्छन् । घरमा कलह छ र परिवारका सदस्यहरू अभाव तथा भेदभावले ग्रस्त छन् भने त्यसै अनुसार बाल मनको विकास हुन्छ । त्यस्तो वातावरणमा बालबालिकाले अभिभावकको पर्याप्त माया, सम्मान र हेरचाह पाउँदैनन् । त्यसले नकारात्मक भावनाको विकास गरिदिन्छ । बाल मनोविज्ञान उसले बाँचेको पारिवारिक, सामाजिक, स्कुलिङ र सिकाइ जीवनको योग बनेर विकास भइरहेको हुन्छ ।
हामी देख्छौं, कुनै बालबालिका चाँडै आवेगमा आउँछन् । हत्तपत्त माफी माग्न तयार हुँदैनन् ।
हार्न तयार हुँदैनन् । रिस शान्त हुनै मुस्किलपर्छ । रिसइबी, इर्ष्या र बदलाको भावना साँचेर राख्छन् । अरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा वा दुख्दा खुसी हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । मनोसामाजिक विमर्शकर्ताका अनुसार, यी सबै स्वस्थ बाल मनोविज्ञानको विकास नहुँदाका परिणाम हुन् । त्यसको ठिक उल्टो, झट्ट आवेगमा नआउने, सानो गल्तीलाई पनि महसुस गरेर माफी माग्न ढिलाइ नगर्ने, हार्न पनि तयार हुने अर्को मनोविज्ञान देखिन्छ । उनीहरू क्षमाशील हुन्छन् । अरुको दुःखलाई पनि आफूसँंग दाँजेर हेर्छन् । बदलाको भावना कम हुन्छ । इर्ष्यालाई इखका रूपमा अरुलाई हानी नपुगाई आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने खुबीको विकास हुन्छ । यो बालबालिकाको सकारात्मक एवं स्वस्थ विकासको परिणाम हो । हामीले चाहेको यस्तै मनोविज्ञानको विकास हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले घरपरिवार सुधार्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो पाठशालामा सुधार आउनासाथ स्वस्थ मनोविज्ञान विकासका लागि धेरै सहज हुनसक्छ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ । त्यसै अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीले एकअर्काको मनोविज्ञान बुझेरै बढ्नुपर्छ । घरपरिवार र विद्यालयको वातावरण फेरिनासाथ समाजको व्यवहार पनि स्वतः फेरिँदै जानेछ । समाज भनेको अमूर्त क्षेत्र होइन, घरपरिवारहरू मिलेर
बनेको इकाइ हो ।
नेपाली समाज त्यसै पनि भाग्यमा अति विश्वास गर्छ । तपाई–हाम्रा आँखा पनि हरेक दिन अखबारका पाना पल्टाउँदा राशिफलमा पुगेर टक्क अडिन्छ । वैभव प्राप्ति, खुसी, काम बन्ने, सफलताजस्ता भविष्यवाणी देख्दा उत्साहित हुन्छौं । अनि अस्वस्थता, धन हानि, पढाइमा बाधा, यात्रामा क्षतिजस्ता राशिफल पढेर निराश हुने प्रवृत्ति छ । भाग्यवादी सोचकै कारण छोराछोरी जन्मिएपछि उसको भाग्य भविष्यवाणी हेराउने चलन छ । ज्योतिष विज्ञान अनुसार, भविष्यवाणी सहितको चिना लेखाउने चलन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । समाज आधुनिकतातर्फ उन्मुख भइसक्दा पनि मनोविज्ञान बुझ्नेतर्फ भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
एकाध वर्षयता केही विद्यालयले मनोसामाजिक परामर्शदाता नियुक्त गरेर विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्ने अभ्यास थालेका छन् । बालबालिकाका अभिभावकसंँग पनि छुट्टै परामर्श गर्दा त्यसले आफ्ना छोराछोरीलाई बुझ्न धेरै सघाउन सक्छ । विद्यार्थीको रुचि, स्वभाव र क्षमताबारे मनोसामाजिक विमर्शकर्ताले शिक्षक र अभिभावक दुबैलाई सम्झाउन सक्छन् ।
सन्तान जन्मिएपछि ज्योतिष विज्ञान र हस्तरेखा बरु नहेराए हुन्छ । ग्रहदशा र नक्षत्रको स्थिति चित्रण सहितका चिना नलेखाए पनि हुन्छ । तर मनोविज्ञान भने बुझ्नुपर्छ । चिना लेखाउन छाडौं, मनोविज्ञान बुझ्नतर्फ लागौं ।
[email protected]

काठमान्डु साँघुरो छ । यो सहरमा हैकम जमाउनेको सोच पनि फराकिलो छैन । के भूगोल साँघुरिँदै गएपछि, त्यहाँ बस्ने मानिसका मस्तिष्क पनि साँघुरो बन्दै जान्छ ? भनिन्छ, जस्तो नदीको किनारमा बस्ती बसेको छ, बासिन्दाको आनीबानी त्यस्तै हुन्छ । धीर, गम्भीर आफ्नै सुरमा बगिरहने नदी छेउमा बस्ने मान्छे शालिन हुन्छन् । बेलाबेला बहुलाएर गडगडाउने नदी भए, नजिक बस्नेहरू कुनै न कुनै ताण्डव नाच्ने निहुँ खोजिरहन्छन् । यस्तो लाग्छ, काठमान्डु बसेर देशभरि शासन गरिरहेका मान्छेको सोच सहर जसरी नै साँघुरिँदैछ । खाली जमिन हडप्ने स्पर्धा हिजोभन्दा आज द्रुत बन्नु सायद त्यसैको प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवास परिसरका खाली जमिनमा दलालले गाडेको खाँबोको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको समाचारले त्यही सत्य बताउँछ ।

राज्यको अख्तियारी पाएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको बिल्ला सगौरव भिर्ने राजनीतिक नेता, आफ्नै पुर्खाका पौरखले मुलुक जोगाएको बताउने कुलिन, मुलुकको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हौं भनेर घ्वाँक्क पर्ने व्यापारी र समग्र जनताको मुक्तिका लागि लडेका निष्काम साधक दाबी गर्नेहरू नै यो दौडका बलशाली धावक हुन् । संसार फेर्ने सपना लिएर ‘गोधूलीमा हिँड्ने’ ती सबैले सहरको घाम खोसे, आपसमा बाँडेर निजी घर उज्यालो बनाए । सहरको खाली ठाउँ खोसे, निजी सम्पत्तिको सिमाना फैलाए । सहर भने सधैं गोधूलीको छायामा झोक्रिरहने निरस पथिक भयो । नत्र प्रधानसेनापतिको असंख्य घडेरीबारे आएको समाचारको खण्डन नहुँदै कम्युनिष्ट नेताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जमिन खरिद गरेको खबर आउने थिएन ।

काठमान्डुमा घर नठडिएका खाली जमिन देख्न हम्मे पर्छ । विपद् पर्दा खाली जमिनको खोजी तीव्र हुन्छ । विपद् सकिन्छ, तत्क्षण लोभले दिमाग कब्जा गरिदिन्छ । खाली जमिनको महत्त्व महाभूकम्पले सम्झाउन नखोजेको होइन । सहरको सामुहिक स्मृतिमा सायद साँघुरो बँचाइ अभ्यस्त भयो, भूकम्पको पाठ खासै सम्झन खोजिएन । बजारको चक्रव्यूहमा बाँच्न अभिशप्त सहरको मध्यम र उच्च वर्गका मानिसको लोभले भने विपद्लाई विस्मृतिमा धकेलिसक्यो । उनीहरूको नजरमा जमिनको प्रत्येक खाली चोक्टा सहजै बेच्न मिल्ने र धेरैपटक बेचिरहन मिल्ने बजारु कमोडिटीमात्र हो ।

‘यहाँ तपाईको घरै छ कि डेरा ? जग्गा कहाँ लिनुभएको छ ? घर बनाउने योजना के छ ?’ सामान्य चिनारीपछि अनौपचारिक गफ सुरु हुँदा संवाद घर–जग्गातिर मोडिन्छ । निम्न मध्यमवर्गका सहरीयाले यो संवाद नदोहोर्‍याएको सम्भवतः कुनै दिन हुँदैन । कतिसम्म भने केही मिनेटको छोटो यात्राका लागि चढेका ट्याक्सी चालक बोलैया परेछन् भने तिनले सोध्ने तेस्रो वा चौथो प्रश्नमा घरजग्गा नै पर्छ । कलाकारिता गर्छु भनिरहेको ऊर्जावान युवा होस् वा विवाहको लागि तयार हुँदै गरेको तन्नेरी, उसले सामना गर्ने प्राथमिक प्रश्न घरजग्गाकै हुन्छ । कोलकाता, न्युयोर्क, पेरिस वा इस्तानाबुलमा यस्ता संवाद कति हुन्छन्, थाहा छैन । काठमान्डुका सडक र चियापसलमा अक्सर बजिरहने स्थायी अन्तरा भने यिनै तीन प्रश्न हुन् । घरजग्गाको संवादमा साँघुरिँदै गएको सहरको भविष्यबारे भने खासै ठूलो चिन्ता हुँदैन ।
धेरै निम्न मध्यमवर्गीयलाई लाग्छ, एउटा लालपुर्जामा आफ्नो नाम छाप्न नसक्नु अपुरो जीवन बाँच्नु हो । सहर आएर चार आनामा आफ्नो हक जताउन नसके, बँचाइको के अर्थ ? रुचिको क्षेत्रमा आफूलाई जतिसुकै क्षमतावान वा सिर्जनात्मक सावित गरे पनि डेरामा गुजारेको जिन्दगीले अरु सबै उपलब्धि धुमिल तुल्याउँछ । अर्थात जमिनको लालपुर्जा नै उसको पहिचान हो, सामर्थ्यको दसी हो, मान्छे हुनुको सग्लो प्रमाण हो । औसत कमाइ गर्नेलाई त्यही एउटा लालपुर्जा हात पार्न महाभारत लड्नुपर्छ । इमानदार श्रमले कमाएको सम्पत्तिमा चार आना जग्गा साट्न महामुस्किल हुन्छ । सहजै हात पार्ने उपाय दलाली, ठगी वा चाकरीमात्र देखापर्छ ।

अवैध धन्दा वा सस्तो पैसा उब्जाउने दलालीबाट एउटा लालपुर्जा हात परेपछि अर्को चार आनाको लोभ जाग्नु अनौठो हुँदैन । अचल सम्पत्तिमाथि गरिने चलायमान दलालीको स्वाद चाखेपछि खरिद–बिक्रीको लत बस्नु उति नै सामान्य हो । एक पटक यो प्रक्रियामा सामेल भएपछि हिजो कतै छुटेका आफ्नो रुचिको सिर्जनात्मक काममा फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । इमानदार श्रमप्रति कुनै आकर्षण रहँदैन । गतिलो पक्की घर, दुई–चार लालपुर्जा, खातामा राम्रो जुगाड र यी सबैका कारण बढेको सार्वजनिक तुजुकले मात्रै जीवन अर्थपूर्ण भएको महसुस हुन थाल्छ । व्यक्तिगत समृद्धिको यो यात्रा यतिमै अडिँदैन । बरु लालचको थप उत्पादनतर्फ अग्रसर हुन्छ ।
सुरक्षित ओत आधारभूत आवश्यकता हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामान्य आवश्यकता पूर्तिका लागि दौडधुप आवश्यक छ । एकपछि अर्को लालपुर्जामा आफ्नो नाम अंकित गर्ने आशक्ति भने सम्भवतः वर्तमान अर्थव्यवस्थाले सिर्जना गरेको दूरगामी बेताबी हो । जति बढी जग्गा आफ्नो भयो, त्यति सुरक्षित महसुस गर्ने । अनिश्चित र अस्थिर दुनियाँमा जीवन जिउन बाध्य आफ्ना सन्तानको समेत भविष्य सुधार्ने लालसाले जग्गा–मोह बढेको हुँदो हो । त्यसैले साँघुरो भइसकेको सहरका थोरै खाली जग्गामा आफ्नो नामको खाँबो गाड्ने लालसा बढ्दो छ । औसतभन्दा राम्रो जीवन सञ्चालन गर्न कुनै गाह्रो नपर्ने मान्छेको लोभमा सार्वजनिक जग्गा धेरै पर्नुको अर्को कारण के हो ?
सामन्तवादी अर्थतन्त्रको मियो जमिन थियो । जमिनदारहरू सामन्ती मालिक हुन्थे, तिनले कज्याएका श्रमिक दास वा अर्धदास हुन्थे । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा जमिनको महत्त्व कम हुने आँकलन ठिकै थियो । उत्पादनका अन्य साधनको विस्तार भएपछि जमिनमाथिको निर्भरता कम हुनु स्वाभाविक मानिएको हो । त्यस्तो भएको पनि छ । वित्तीय पुँजी अर्थव्यवस्थाको केन्द्र बनिसक्दा पनि जमिनप्रतिको मोह कम भएको छैन । तर जमिनलाई कस्तो पुँजी मान्ने वा ‘कमोडिटी’ भए यसलाई कस्तो बिक्रीयोग्य वस्तु भन्ने ? अर्थराजनीतिमा यी विषय अझै पेचिला मानिन्छन् ।
कार्ल मार्क्सले जमिनलाई आफ्नो विशिष्ट गुण भएको पुँजी मानेका छन् । कार्ल पोल्यानीले मानिसले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्‍याएर सहजै बेच्न सक्ने कमोडिटीभन्दा जमिन फरक हो भनेका छन् । डेभिड हार्भेजस्ता विद्वानले मार्क्सको व्याख्याकै आडमा जमिनमा पुँजी वा कमोडिटीको ‘फिक्टिस्स’ अर्थात काल्पनिक गुण हुन्छ भनेका छन् । अर्थात अन्य पुँजीमा हुने सबै गुण जमिनमा नहुने उनको बुझाइ हो । एकै ठाउँमा स्थिर रहने विशिष्टताका कारण जमिनलाई फरक पुँजी र कमोडिटी मानिएको हो । भूगोलको अर्थराजनीतिबारे अध्ययन गर्ने ब्रेट क्रिस्टोफर्सले भने हार्भे र पोल्यानीले जस्तो जमिनलाई काल्पनिक नभनेर ‘रियल’ पुँजी र कमोडिटीकै रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमान्डुको थिति हेर्दा क्रिस्टोफर्सको विश्लेषण सत्यको नजिक लाग्छ ।
बुझाइ र व्याख्यामा विविधता भए पनि अर्थराजनीतिका गम्भीर अध्येताले पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जमिनको महत्त्व हुँदै नभएको ठान्दैनन् । भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादमा समेत ‘ल्यान्ड, स्पेस, पब्लिक स्पेस, हाउजिङ’ जस्ता विषयको व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययन अद्यावधिक गर्न जरुरी रहेको उनीहरू मान्छन् । हार्भेले उनको एक कृतिमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका आर्थिक गतिविधिमध्ये जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारको अंश चालिस प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यस अघि नै ‘स्पेस’को राजनीतिबारे चिन्तन गर्ने फ्रान्सेली समाजशास्त्री हेन्री लेफ्फेभरले पुँजीवादले जमिनको महत्ता स्थापित गरेका कारण यो केन्द्रीय अवधारणा हुने मत राखेका थिए । काठमान्डुमा भइरहेको जमिन राजनीतिलाई परख्न जमिन बारेको बुझाइ गहिर्‍याउन आवश्यक छ । जमिनको बदलिँदो अर्थ–राजनीतिक एवं समाजशास्त्रीय अर्थ खुट्याउन थाल्नु पर्नेछ ।
नेपालका सहरमा देखिएको जमिन–मोह नयाँ होइन । बरु सीमित जमिनमा गरिने लोभको साँघुरो राजनीतिका भिन्न रूपहरू सतहमा देखापरेका हुन् । तिनले मानवीय सम्बन्ध र मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई भिन्न असर पारिरहेका छन् । पतित हुँदै गएको सहरमा जमिन–लोभका नंग्रा अझै घस्रिए केही वर्षमै काठमान्डु बस्नयोग्य रहने छैन । त्यसपछि लोभका उनै दाह्रानंग्रा अरु सहरतिर सोझिन थाल्नेछन् ।

बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट अर्थ मन्त्रालयले खर्चको लक्ष्य घटाएको छ । अन्य लक्ष्यमात्रै घटाउने परम्परा विपरीत यसपटक राजस्व लक्ष्यसमेत घटाइएको छ । ६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशत हुने अनुमान पूरा हुन सकेन । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जुन सुरुको लक्ष्यभन्दा १४.५ प्रतिशत कम हो । चालु आ.व.को ६ महिनामा विकास बजेट १७.७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पछिल्लो दशकयता जुन किसिमले पुँजीगत बजेट खर्च हुँदै आइरहेको छ, यो वर्ष पनि कुनै भिन्नता देखिएको छैन ।
पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण खोजी नभएको होइन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएका बखत पुँजीगत खर्च किन हुनसकेन भनी कारण पहिचान गरिएको कुरा आएको थियो । बजेट ढिला आउने, ढिला पास हुने, कार्यक्रम ढिला पेस तथा स्वीकृति हुने र खर्च गर्ने निकायमा अख्तियारी पुग्दा प्रथम चौमासिक बित्ने अवस्था रहेको उल्लेख थियो । खरिद प्रक्रिया दोस्रो चौमासिकमा सुरु हुने र तेस्रो चौमासिकमा मात्र खर्च हुने अवस्था रहेको भनियो । योजनाको डीपीआर, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा कार्य प्रगति नहुने कारण खर्च हुन नसक्ने लगायतका कारण औंल्याइएको थियो ।
कार्यक्रम स्वीकृत गर्न योजना आयोग पुग्नु नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्न सक्नेगरी प्रक्रियागत सरलीकरणको प्रयास थालियो । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस वर्षदेखि मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा फ्रविस्ट विवरण नै स्वीकृत कार्यक्रम हुने र त्यसको बजेट अंक नै अख्तियारी मानिने बजेट वत्तव्यमा उल्लेखित थियो । यसो गर्दा मंसिरमा पुग्ने अख्तियारी साउन १ गते नै खर्च गर्ने निकायमा पुग्ने अवस्था भयो । अर्थमन्त्रीकै सोचको उपज हो यो । तैपनि पुँजीगत खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति र ढाँचा देखिएकाले गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । अख्तियारी साउनमा पुगेको भए पनि खर्च गर्ने अख्तियारवाला कर्मचारी खटन–पटनको ढिलाइका कारण मंसिरमा मात्र कार्यान्वयनमा पुग्यो । व्यवहारगत समस्या हो यो । पर्याप्त पूर्वतयारी साथै परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन निम्तिसमेत तयार हुनुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रणालीमा प्रविधिको उपयोगसँंगै विद्युतीय भुक्तानी र अनुगमन गर्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटेकाले खर्च प्रणाली चुस्त भई गतिशीलता आउनुपर्ने हो । अर्थले विकास मन्त्रालयले खर्च गर्नै नसकेको भनेको छ । एउटा औंलाले कसैलाई ताकेर देखाउँदा चारवटा औंला आफैंतिर सोझिन्छ भन्ने उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षको पश्चिमी भुइँ तलामै मानसिकता र कार्यशैलीको जडमा गुजुल्टिएर विकास खर्चका अवरोधकहरू अजिंगरझैं लम्पसार छन् । विकास खर्च बढाउने तुफानी प्रस्तावहरू मन्त्री समक्ष नै नपुगी ‘फ्रिज’ हुन्छन् । किन नहोस्, सरकारको बजेट ‘फ्रिज’ ? अनि कसरी हुन्छ, पुँजीगत खर्च समयमा ?
बजेट विनियोजन र खर्च प्रणाली कर्मचारीको जडताको सिकार भएको छ । अर्थ र विकास मन्त्रालयबीच दाता र भिक्षुको सम्बन्ध छ । विभागीय प्रमुख र सहसचिवहरू बजेट महाशाखामा जम्लाहात गरेर धर्ना बसेका भेटिन्छन् । खरिद प्रक्रिया र विकास खर्चको ‘कखरा’ नबुझेका कनिष्ठ अधिकृतको सैद्धान्तिक प्रवचन सुनेर फर्किनु नियमित कर्म हुन्छ । विरोधाभाषपूर्ण सर्तै–सर्तसहित तमसुक शैलीका सहमति वा स्वीकृति दिने पहिचान कायमै छ । कार्यशैली सामन्ती सोचबाट ग्रसित छ । अर्थले आफ्नो भूमिका नियन्त्रणकारी कम र सहजकर्ता बढी बनाए मात्र पुँजीगत खर्च तीव्र हुने आस गर्न सकिन्छ्र । यसका निम्ति प्रणालीगत र संरचनागत पुनरावलोकन जरुरी छ ।
मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा दर्जनौं बजेट शीर्षक, उपशीर्षक छन् । यसमा प्रविस्ट अंक नै विनियोजित बजेट भएकाले यसकै सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पटक १८ लाख रुपैयाँका दरले पुल निर्माणलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकि पुल निर्माणको लागत करोडौं हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । सामान्यतया प्रत्येक बिल करोडभन्दा कम हुँदैन । हुने भएमा तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न नहुने जोखिम हुन्छ । तर १ रुपैयाँ बढी खर्च गर्न पनि सूचना प्रणाली संशोधन हुन दर्जनौं टेबल चहारेर हस्तलिखित फायल अर्थमा पुगेर स्वीकृत हुनुपर्ने अवस्था छ । सोही उपशीर्षकमा जम्मा रकम खर्च गर्न पनि कोष नियन्त्रकको तजबिजी छ । योजना प्रमुखले व्यावहारिक समझदारी बनाएर निकासा लिइरहेका छन् । विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने र अर्थले कुनै विवेक प्रयोग गर्नु नपर्ने बाँडफांँड लगायतका विषय पनि अर्थको अधिकृतबाट घुमाउरो पाराले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयको बर्बादी भैरहेको छ । विकास खर्च गर्नै नसकेको हो कि आफै कारक भएर नदिएको भन्ने अर्थमन्त्री र उच्च नेतृत्वले बुझ्नु आवश्यक छ ।
एउटा उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी विनियोजितबाट नपुगको पूर्ति गर्ने गरिएको छ । उदेकलाग्दो के छ भने दोस्रो चौमासिक नसकिएसम्म रकमान्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै अलिखित पुरानो मुलुकी ऐन जीवितै छ । यो अवधिसम्म असन्तुलन कायम भइसकेको हुन्छ । माग अनुसार भुक्तानी दिन नसक्दा कार्य प्रगति हुँदैन भने बजारमा नगद प्रवाह रोकिन्छ । दायित्व सिर्जना भइसकेका र प्रक्षेपणमा रहेका मागका निम्ति रकमान्तर खुला राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बजेट निर्माणमा अपनाइएको विनियोजन प्रणाली नै असफल सावित भएको छ । खर्च हुने/नहुने क्षेत्र, आयोजना वा शीर्षकको पहिचान नै सही हुँदैन । अल्पज्ञान भएकाबाट परामर्श नै नगरी हुकुमी शैलीमा बजेट छुट्याइन्छ । खर्च हुनेमा नपुग्ने तर नहुनेमा थुप्रिने भइरहेछ । खर्च हुनेमा थप बजेट माग भएमा गैरबजेटरी भन्ने हल्ला गरिन्छ । उता कुल बजेट खर्च नभई बचत देखिने हुँदा भएको रकम खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने भनी आलोचना गरिन्छ । विनियोजनको सिद्धान्त अनुसार पनि रकमान्तर विकल्प हुन सक्दैन । तर वर्षको अन्त्यमा जति पनि जता पनि रकमान्तर भएकै छ । कार्य सम्पादनलाई आधार लिइने भनिएको छ । तर यसबाट मात्र समाधान हुन गाह्रो छ । बरु अहिलेको खर्चलाई आधार मान्दा पूर्वतयारी गरिरहेका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट नछुट्टिने जोखिम हुन्छ्र ।
यो समस्या सम्बोधन गर्न ढोका बन्द गरी प्रवेश निषेधको सूचना टाँसी बजेट निर्माण गर्ने प्रचलनमा सुधार हुनुपर्छ । विकास खर्च गर्ने मन्त्रालय र विभागको भूमिकालाई स्वीकारेर बजेट निर्माण चरणमा अधिकतम सहभागी गराउनुपर्छ । खर्च हुने र नहुने शीर्षक तथा क्षेत्रको सूक्ष्म पहिचान र विश्लेषण गरिनुपर्छ । दामासाही प्रवृत्तिमात्र रोकिए पनि खर्चको गति बढ्न सक्छ्र ।
समान प्रकृतिका कार्यक्रमलाई पनि छुट्टै उपशीर्षक किन चाहिएको हो ? प्रशासन सेवाका अर्थशास्त्रीहरूलाई बुझ्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि पुल निर्माण, सडक निर्माण र मर्मत–सम्भारलाई मात्र शीर्षक दिएर सिलिङभित्र रही आन्तरिक बांँडफांँड अथवा रकमान्तरको अधिकार विभागीय प्रमुखलाई दिन सकिन्छ्र । अहिले पूर्व–पश्चिम जोड्ने होस् या कुनै २० किमिको सडक अलग्गै उपशीर्षक हुनाले छरिएको बजेट जाम भएर बसेको छ । समग्र विभागको बजेटमा अर्बौं बचत देखिने तर अधिकांश योजनामा करोडका बिल भुक्तानी नभई साइटहरू रोकिएका छन् । बिल बोकेर अर्थमा दर्शनभेटका निम्ति धाउनु परिरहेको छ । कामको भुक्तानी दिन नसक्ने तर खर्चै गर्न सकेन भन्ने अवस्थाको अन्त्य चाहेको हो भने दर्जनौं उपशीर्षक भएका चंगारूपी बजेटको लट्टाइ अँठ्याइराख्ने मोह अर्थले त्याग्नुपर्छ । बजेटको जेट उडाउन विकास मन्त्रालयलाई को–पाइलटको भूमिका दिन तयार हुनुपर्छ । बजेट उपशीर्षकलाई कमभन्दा कम गरेर खर्च संयन्त्रलाई लचक र अधिकार सम्पन्न गर्नु सुधार प्रयासमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्छ । विकास खर्च गर्ने निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच मनोवैज्ञानिक र संरचनात्मक फासला छ भन्ने आत्मस्वीकारोक्ति परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

कुवेर नेपाली
लेखक सडक विभागका डिभिजन प्रमुख हुन् ।

काठमाडौं (कास)– दक्षिण कोरियाली नागरिकको सहयोगमा नेपालका १७ सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गरिएको छ । तीन पटकका सगरमाथा आरोही अम होङ गिलको पहलमा १३ जिल्लाका १७ विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गरिएको हो । आरोही गिलले ‘अम हाङ गिल ह्युमन फाउन्डेसन’ मार्फत सहयोग गर्दै आएका छन् ।
फाउन्डेसनबाट सहयोगप्राप्त ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित काठमाडौंमा तीनदिने गोष्ठी सुरु भएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापक नीलम थापाका अनुसार फाउन्डेसनले सोलुखुम्बु, धादिङ, रूपन्देही, कास्की, धनुषा, म्याग्दी, संखुवासभा, बर्दिया, ताप्लेजुङ, गोरखा, काभ्रे, रोल्पा र काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ । ‘अहिलेसम्म विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, फुस्तकालय तथा अतिरिक्त त्रियाकलापमा जोड दिइँदै आएको छ,’ थापाले भनिन्, ‘अब शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको गोष्ठी गरेका हौं ।’
उक्त फाउन्डेसनले सन् २०११ देखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिविद्यालय न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाइएको छ । साथै, पुस्तकालय विस्तार, विद्यार्थीलाई पोसाक, झोला, स्टेसनरी, चित्रकलामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई कोरिया भ्रमण अवलोकन गराएको छ । ‘अब यो वर्षबाट शैक्षिक गुणस्तरमा सहयोग गरिने छ,’ म्यानेजर थापाले भनिन्, ‘प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, शिक्षक गुणस्तर अभिवृद्धि, बालबालिकाको शैक्षिक ज्ञान प्रवर्द्धनमा भौतिक तथा दक्ष जनशक्तिबाट सीप विकास केन्द्रित क्रियाकलाप हुनेछ ।’
फाउन्डेसनका सल्लाहकार तथा पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गरिने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले दिएको शिक्षा गरिखाने भएन,’ सरकारले पछिल्लो पटक गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यसमेत रहेका तुलाधरले भने, ‘अब राज्यले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याउनुपर्छ । पढाउन नसक्नेले शिक्षण पेसाबाट बाहिरिनुपर्नेसमेत उनले बताए ।

(काठमाडौं) - जमलको तीनधारा संस्कृत छात्रावास अगाडि सडक छेउमा रातो रिबनले बारेर सानो ठाउँ बनाइएको छ । त्यही घेराभित्र निर्माण भइरहेको छ सेतो मत्स्येन्द्रनाथको रथ । निर्माणको अगुवाइ गरिरहेका छन् ६५ वर्षीय पूर्ण महर्जन । नेवार समुदायभित्रको ज्यापू (कृषक) समुदायको जिम्मामा पर्छ रथ बनाउने काम ।
चैत शुक्ल अष्टमीको दिनमा तानिन्छ रथ । रथ तान्नु ८ दिन पहिलादेखि कस्न सुरु हुन्छ । ३२ हात लामो हुन्छ रथ । चुकुल राखेर रथ ठड्याउने काम भइसकेको छ । अब यसलाई बेतको चोयाले कस्ने काम भइरहेको छ । काठैकाठले बनाइन्छ रथ । सेतो मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नीलकाजी शाक्यका अनुसार ३६ हातभित्र ९ तला बनाइन्छन् । रथ निर्माण अनुगमन समितिका संयोजक सत्यनारायण डंगोलका अनुसार हरेक तलाको अर्थ छ । एक तला ४ हातको हुनुपर्छ । ‘यो परम्परागत शैलीको उचाइ हो,’ डंगोल भन्छन्, ‘हरेक तलाको सम्बन्ध ब्रह्माण्डसँग छ । तन्त्रविधिअनुसार तला निर्माण गरिन्छ ।’
हरेक तलामा फरकफरक काठ हुन्छन् । रथका हरेक तला फरकफरक साइजका हुन्छन् । सबैभन्दा तल ठूलो कोठा हुन्छ । त्योभन्दा माथि हरेक तला घटदै जान्छ । घटाउँदै घटाउँदै लगेर टुप्पो सानो बनाइएको हुन्छ । टुप्पोमा कसिएको हुन्छ । सबै तलालाई काठको चुकुलले जोडदै लगिन्छ । डंगोलका अनुसार रबरजस्तै तन्काउन मिल्ने गरी बनाइन्छ रथ । ‘नट बोल्ट जोडिँदैन,’ डंगोल भन्छन्, ‘चुकुलले जोडिन्छ । यसो गर्दा लचकलचक गर्छ ।’ नफुस्कियोस् भनेर तल्लो तला र माथिल्लो तला बेतको चोयाले बाँधेर जोडिन्छ । ‘पोटुका बेरे जसरी बाँधिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘यसो गर्दा जतापट्टि ढल्काउनुपर्ने हो, त्यता ढल्काउन सजिलो हुन्छ ।’
अष्टमीको दिन जमलबाट तान्न सुरु हुन्छ । जमलबाट रत्नपार्क, भोटाहिटी हुँदै असन पुर्‍याइन्छ । यो वर्ष राति १० बजे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । भोलिपल्ट बालकुमारी, केलटोल, इन्द्रचोक, मखन हुँदै कालभैरव अगाडि राखिन्छ । तेस्रो दिन कालभैरवबाट मरुगणेश, जैशीदेवल, जनवहाल हुँदै लगन लगिन्छ । लगनमा मत्स्येन्द्रनाथकी आमा भएको विश्वास गरिन्छ । त्यहाँ तीन पटक घुमाइन्छ । लगनमा जात्रा सकिएको भोलिपल्ट विशेष पूजा गरेर रथबाट मत्स्येन्द्रनाथलाई निकालिन्छ । त्यहाँबाट सानो खटमा राखेरर जनवहालको कनक चैत्य महाबिहारमा लगिन्छ । त्यहाँ बिहारको बीचमा नलगी छेउमै राखिन्छ । भोलिपल्ट स्वस्तिशान्ति, होम गरेपछि पहिलाकै ठाउँमा विराजमान गराइन्छ । रथमा राख्न पनि महाबिहारबाट सानो खटमा पुजारीले बोकेर जमल लैजान्छन् ।
रथयात्रा गर्ने बाटा साँघुरा र अप्ठेरा छन् । त्यही भएर कोही बेला यसलाई ढल्काउनुपर्छ । ‘धेरै ढल्कियो भने लड्छ फेरि,’ डंगोल भन्छन्, ‘रथ तान्नेले ब्स्तीबाट यता पस्दा, उता पस्दा ढल्काउँछन् । त्यति बेला रथ लचकलचक गर्ने गरी बनाइएको हुन्छ ।’ रथको पांग्रा बनाउने काठ पनि फरक हुन्छन् । पांग्रा बनाउने प्रविधि पनि विशेष हुन्छ । यसलाई पनि काठका चुकुलले ठाउँठाउँ कसेर बनाइन्छ । केही वर्ष यता बलियो बनाउन बाहिरी भागमा फलामसमेत ढाक्ने गरिएको छ । शाक्यका अनुसार पांग्रा भैरवका प्रतीक हुन् । रथ तान्नुअघि पांग्रामा बलि दिने चलन चलन हराएको शाक्यले बताए । चार पांग्राभन्दा अगाडि घमा हुन्छ । यो लामो समाउन मिल्ने खालको हुन्छ । यसलाई नागराजा भन्छन् । ‘घमामा भैरवको मुकुट राखिन्छ,’ नीलकाजी भन्छन्, ‘घमाको काम गर्ने अलग्गै समुदायका हुन्छन् ।’
रथ बनाउन नेवार समुदायका बेग्लाबेग्लै जातिबीच कामको बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । मानन्धर समुदायले देउतामाथि बस्ने चाँदीको इँला राख्छ । मुख्य गेटमा टुँडाल राख्ने काम पनि मानन्धरले नै गर्छन् । चित्रकारले रथको पांग्रामा चित्र कोर्न काम गर्छन् । रथमा आँखाको चित्र बनाइन्छ । डंगोलका अनुसार आँखालाई नागको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । कंसाकारले रथ तान्ने बेलामा बाजागाजा बजाउँछन् । पूजा गर्ने काम शाक्यले गर्छन् ।
मुख्य भूमिकाचाहिँ ज्यापू समुदायको हुने डंगोल बताउँछन् । ज्यापू समुदायभित्रका ३२ टोल नै सहभागी हुन्थे रथ बनाउन । अहिले ८ टोल मात्रै सहभागी हुने गरेको उनी बताउँछन् । लिच्छविकालमा विकसित भएका बस्ती कोलिग्राम र दक्षिण कोलिग्रामभित्रका बस्तीको सहभागी हुन्छ यसमा । कोलिग्रामभित्र असन, इन्द्रचोकलगायत माथिल्लो बस्ती पर्छन् । दक्षिण कोलिग्राममा मरुटोल, जैसीदेवल, लगनलगायत टोल पर्छन् । कोलिग्राम र दक्षिण कोलिग्रामलाई जोड्ने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा । नेपाल भाषामा तल्लो टोललाई क्वोने र माथिल्लो टोललाई थँने भन्छन् । ‘थँनेले रथ बनाउने काम छाड्यो,’ डंगोल भन्छन्, ‘तल्लो टोलको पनि नेपाल भाषामा माथिका टोलले छाडिसके । क्वोनेको पनि इटुबहालका ज्यापू समुदाय मात्र सहभागी छन् । योपालि रथ बनाउन इटुबहालका २५ जना खटिएका छन् ।’
मत्स्येन्द्रनाथको उत्पत्तिको कथा पनि किसान समुदायसँगै जोडिएको छ । किसानले जमलमा खेत खन्दा सेतो मत्स्येन्द्रनाथको मूर्ति भेटको विश्वास छ ।

काठमाडौं (कास)– संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी अर्को महिना सय वर्ष टेक्दै छन् । यी वाङ्मय शताब्दीपुरुषको जीवनको नालीबेली खोतल्दै अनिल पौडेलले ‘जुरेली दर्शन’ नामक अनुसन्धानात्मक कृति लेखेका छन् । दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको कृति सांस्कृतिक संस्थानले प्रकाशन गरेको छ । ‘जिउँदो सम्पदालाई पुस्तकमा सुरक्षित पार्ने कोसिस गरेको हुँ,’ लेखक पौडेलले भने, ‘सकेसम्म उहाँको नजिक पुगेर पुस्तकलाई तथ्यपरक बनाएको छु ।’
एउटा चराको कर्मबाट प्रभावित बनेका जोशी अन्ततः कसरी ३/३ पटक मदन पुरस्कार पाउने व्यक्तित्व बने ? संस्कृतिविद् बने ? नाटककार बने ? जस्ता सन्दर्भलाई पुस्तकले खोजी गरेको छ । लामो समय चीनमा कलाकार अरनिकोमाथि गरेको अनुसन्धानदेखि सिञ्जालाई प्रकाशमा ल्याउन जोशीले गरेको कामसम्म पुस्तकमा छन् । जोशी सांस्कृतिक संस्थानका परिकल्पनाकार पनि हुन् । पुस्तकमा ‘को हुन् सत्यमोहन जोशी ?’, ‘९७ वर्षेका कुरा’, ‘चिनारीका आयाम’, ‘नेपाल दर्शनको कथा’, ‘अरनिकोको खोजी’, ‘संस्कृतिविद् बनाउने सिञ्जा’, ‘साधनाका शिखर’, ‘जुरेली दर्शन’ लगायतका आलेखमार्फत जोशीको योगदान प्रकाश पारिएको छ ।

(काठमाडौं) - दुई नेपाली फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ र ‘याक्रा’ को शुत्रबार प्रदर्शनीसँगै यस वर्ष बिट मार्दै छन् । वर्षमा झन्डै एक सय नेपाली फिल्म प्रदर्शनीमा आए । नेपाली फिल्मका लागि खासै सुखद् हुन नसकेको यस वर्षलाई अनमोल केसी स्टारर ‘ए मेरो हजुर ३’ र सलिनमान बानियाँ स्टारर ‘यात्रा’ ले राहत दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । झरना थापा निर्देशित ‘ए मेरो हजुर ३’ मा अनमोलको कोएक्टरको रूपमा सुहाना थापाले डेब्यु गरेकी छन् भने सम्राट शाक्यको डेब्यु निर्देशन रहेको ‘यात्रा’ मा पनि सलिनको जोडीका रूपमा मलिका महतले ब्रेक पाएकी छन् ।
दुवै फिल्ममा संगीतले महत्त्व पाएका छन् । म्युजिकल भ्लग भनिएको ‘यात्रा’ मा तपस्याको चरित्रमा रहेकी मलिका सोलुको एक गाउँमा टुङना बजाएर सबैकी मन जितेकी एक दृष्टिविहीन युवती हुन्छिन् भने ‘ए मेरो हजुर ३’ मा दोहोरो भूमिकामा देखिएका अनमोलको एक चरित्र प्रेम रकस्टारको भूमिकामा छन् । आर्याको भूमिकामा रहेकी सुहाना प्रेमको ठूलो फ्यान हुन्छिन् भने प्रेमजस्तै देखिने घनश्यामको साथी हुन्छिन् । ‘यात्रा’ मा भने सलिनमानसहितको एक भ्लगर
टोली देशका कुनाकाप्चामा लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजी गर्दै बाहिर ल्याउने उद्देश्यले तपस्याको खोजीमा निस्केको हुन्छ ।
भर्खर स्तानक प्रथम वर्षमा पढदै गरेकी मलिकालाई निर्देशक शाक्यले स्वप्न सुमनको एक म्युजिक भिडियोमा देखेपछि कास्टिङ गरेका थिए । तीन पटकको अडिसनपछि तपस्याका लागि छनोट भएकी मलिकाले भनिन्, ‘हिरोइन नै बनौंला भन्ने सोचेकी थिइनँ । एउटा मौका पाएँ ।’ त्यसो त उनले कक्षा ४ मा छँदा नै स्टेज ड्रामा गरेर आफूमा अभिनयको भूत जगाइसकेकी रहिछन् । भनिन्, ‘त्यहीदेखि मभित्र अभिनयको चस्का पसेको थियो । तर पनि नायिका बन्छु वा फिल्म नै खेल्छु भनेर सोचेको थिइनँ ।’ पहिलो फिल्ममा नै दृष्टिविहीन युवतीको भूमिका निर्वाह गर्नु मलिकाका लागि चुनौतीपूर्ण थियो । मलिकाले भने तीन महिनामा अभिनयको प्रशिक्षणदेखि टुङना बजाउन सिक्ने र दृष्टिविहीनको होस्टलमा नै पुगेर उनीहरूका गतिविधि अवलोकन गरेर आफूलाई तपस्यामा ढालेको बताउँछिन् । यति बेला निर्देशक शाक्य भने मलिकाको कामदेखि सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । ‘ए मेरो हजुर २’ बाट नेपाली रजतपटमा आएका सलिनमानले दोस्रो फिल्ममा एक्सन अवतारमा आफूलाई पस्केका छन् ।
हालै मात्रै फुटबलर बनेर ‘क्याप्टेन’ मा देखिएका अनमोलको करिअरलाई पनि उक्त फिल्मले माथि उचाल्न सकेन । ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट आशा गरेका उनले यसको कथा सुन्दै प्रभावित भई खेल्न राजी भएको सुनाए । ‘अझ सुहाना पनि खेल्दै छिन् भन्ने थाहा पाएपछि अझै खुसी भएछन् । किन त ? भन्छन्, ‘अर्को एउटा स्टार किड यो क्षेत्रमा आउँदा म झनै खुसी भएँ । त्यसपछि फिल्म अझ राम्रो बन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट आयो ।’ सुहाना निर्देशक झरना र निर्माता सुनीलकुमार थापाकी छोरी हुन् ।

काठमाडौं (कास)– यस वर्षको राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान साहित्यकार बैरागी काइँला र कलाश्री पुरस्कार साहित्यकार सरुभक्त श्रेष्ठलाई दिइएको छ । लामो समयदेखि भाषा साहित्यमा अथक योगदान पुर्‍याएबापत् काइँला र श्रेष्ठलाई नेपाली कला साहित्य डटकम प्रतिष्ठानले सम्मान गरेको हो । बिहीबार राजधानीमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सम्मान तथा पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । सम्मानमा दोसल्ला र ताम्रपत्र रहेको थियो भने पुरस्कारमा १ लाख रुपैयाँसहित ताम्रपत्र रहेको थियो ।
त्यस्तै, कवि तथा अनुवादक सुमन पोखरेललाई ५० हजार रुपैयाँसहित यस वर्षको ‘ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार दिइयो भने २५ हजार रुपैयाँ रहेको ‘बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता पुरस्कार’ पत्रकार नगेन्द्रराज शर्मालाई दिइयो । चित्रकार एरिना ताम्राकारलाई २५ हजार रुपैयाँ र ताम्रपत्र रहेको ‘थिरछाया राष्ट्रिय कलाश्री ललितकला पुरस्कार र भारतस्थित कन्नड भाषासाहित्य परिषदका अध्यक्ष मनु बालिगरललाई ‘नेपाल सम्मान पुरस्कार’ दिइयो ।
उपराष्ट्रपति पुनले कला र साहित्यबाट समाजमा रहेको विकृति, विसंगति उजागर हुनुपर्ने औंल्याए । ‘साहित्यले समाजको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साहित्यले पनि राष्ट्रनिर्माणको रोडम्याप दिन सक्छ ।’ सम्मान ग्रहण गर्दै सरुभक्तले कला र साहित्यले राष्ट्रियताको मूल मर्मलाई बुझ्नुपर्ने बताए । नयाँ नेपालमा नयाँ नै साहित्य र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने पनि उनले औंल्याए । कार्यक्रममा कन्नड भाषासाहित्य परिषद्को सहकार्यमा कलासाहित्य डटकम प्रतिष्ठानले निकालेको ५१ जना कन्नड कविहरूको नेपाली अनुवाद कृति ‘भारत शाश्वत आवाज’ को पनि सार्वजनिक गरियो ।

(बाँके) - छोरी गर्मीले आत्तिएकी थिइन् । बुबा अनिल नापित झोलाबाट इलेक्ट्रोनिक हाते पंखा निकालेर उनको अनुहारतिर तेर्स्याउँदै थिए । ‘नआत्तियौ छोरी,’ उनले भने, ‘अब गेम सुरु हुँदैछ ।’
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा फेन्सिङ खेलमा सहभागी हुन छोरीका साथ ४४ वर्षे अनिल नेपालगन्ज आएका हुन् । उनले कहिल्यै चर्को घामको अनुभूति नगरेकी छोरीलाई चिसो बनाउन हरेक उपाए अपनाए । काठमाडौंबाटै इलेक्ट्रोनिक हाते पंखा ल्याएका थिए । घरि हातले पसिना पुछिदिन्थे त घरि पंखाले । गर्मी तामपक्रमले हुने हो । यसमा मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने अनिलले बताए । ‘तिमी जति धेरै अत्तालिन्छौ, उति नै गर्मी हुन्छ है ∕,’ छोरीलाई सान्त्वना दिँदै उनले भने ।
नेपालगन्जमा अहिले ३५ देखि ३७ डिग्री तापक्रम छ । विगतमा भन्दा कम तापक्रम भएको स्थानीयले बताए । मैदानमा उत्रिने खेलाडी र नेपालगन्जमा पहिलोपटक आउनेले तातै अनुभूति गरेका छन् । अनिलकी १६ वर्षीया छोरी शिक्षाले यहाँ बसुन्जेल भरपूर गर्मीको मजा लिने बताइन् । चिसो कुरा खाने उनको धोको यहीं पूरा हुँदैछ । आइसक्रिम, लस्सी र खरभुजा उनले धीत मरुन्जेल खाने सुनाइन् ।
काठमाडौंबाटै आएकी फेन्सिङ खेलाडी सम्झना तामाङले भने नेपालगन्जको बिरयानी फेमस रहेको थाहा पाएकी थिइन् । हिजो मात्रै आएको बताउने उनले खेलपछि बेलुका बजार घुम्ने र स्ट्रिड फुडको मज्जा लिने तालिका बनाएको सुनाइन् । ‘गर्मी मौसमको बेग्लै मजा छ,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नेले मात्रै मजा लुट्न सक्छन् ।’
रंगशालाको कभर्ड हलमा फेन्सिङ खेल भइरहेको थियो । त्यहाँ कतिले हाते पंखा ल्याएका थिए भने कतिले घाँटीमै झुन्ड्याएको परिचय पत्रले शरीर हम्किएका थिए । पुरुषहरू त शरीरको एक सरो लुगा पनि फुकालेर बिन्दास बसेका थिए । झन्डै तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नभएको भोक खेलाडीमा थियो । उनीहरू गर्मीले तताउनुभन्दा पनि खेलका प्यासा थिए । काठमाडौं बस्ने १६ वर्षीया सम्झनाले खेलमा सहभागी हुन पाउनु नै ठूलो उपलब्धि रहेको बताइन् । ‘समयमै भइदिएको भए गर्मीको सिकार बन्नु पर्दैन थियो,’ उनले भनिन् ।
बालुवाटारकी १९ वर्षीया यमुना आचार्यले नेपालगन्ज आउनुअघि गुगल सर्च गरेको बताइन् । तीन दिनअघि उनले गुगलमा यहाँको तापक्रम हेर्दा २९ देखि ३० डिग्रीको हाराहारी पाएकी थिइन् । बुधबार एयरपोर्ट ओर्लिंदा तीन/चार डिग्री तापक्रम बढेको उनले सुनाइन् । कुनै पनि ठाउँमा जानुपूर्व तापक्रम र त्यहाँको वातावरण बुझेर तयारी गर्नु उचित लाग्छ उनलाई । त्यसैले उनले घरदेखि नै गर्मी लक्षित सुतिका शीतल लुगा ल्याएको सुनाइन् । ‘काठमाडौंमा अझै सिरक ओढेर सुत्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ शरीरमा लुगा अड्याउनै धौधौ छ ।’ उनले यसलाई आफ्नो देशको भौगोलिक विविधताको उपहार भएको पनि बताइन् । खेलमा सहभागी पोखराका १६ वर्षीय लेखबहादुर घर्तीले रंगशाला, कभर्ड हलभरि आईडी कार्ड हल्लाइरहे । परिचयपत्र उनका लागि हाते पंखा बनेको थियो । आफ्नो जन्मथलोबाट देखिने हिमशृंखला झलझली सम्झँदै उनले नेपालगन्जको तातोमा चिसो महसुस गरे । गर्मी सबैका लागि कठिन थियो । प्रतियोगितामा भाग लिन यहाँ आएका धेरै खेलाडीले त्यसलाई रमाइलोमा उडाए । ‘यहाँको गर्मीले हिमाल सम्झायो,’ लेखबहादुर साथीसँग ठट्टा गर्दै थिए, ‘यदि तराईमा हिमाल मिसिन आए मैन बत्तीझैं पग्लिन्छ होला है ।’ उनका काल्पनिक कुरा सुन्दा अन्य साथीहरू निधारका पसिना पुछदै गर्मी बिर्सने प्रयास गरिरहेका थिए ।

(रूपन्देही) - आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत बिहीबार बुटवलमा भएको लन टेनिसको टिम इभेन्टमा विभागीय टोलीले स्वर्ण पदक जितेको छ ।
फाइनल खेलमा पुरुष टिम इभेन्टतर्फ नेपाल एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३–० ले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पार्‍यो । एनआरएन र प्रदेश ४ ले कास्य पदक जितेको छन् । महिला टिम इभेन्टतर्फ आर्मीले एपीएफलाई २–१ ले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेको छ । प्रदेश ३ र ४ ले कांस्य जितेका छन् ।
पुरुष सिंगलतर्फ भीष्म काउछाले ७–५, ३–६ र ७–६ को सेटमा सन्जय श्रेष्ठलाई हराए । संरक्षक भूषण बज्राचार्यले दावा सोनाम शेर्पालाई ६–३ र ६–१ को सोझो सेटमा हराए । नवीन मगरले इवेक जोशीलाई पनि ६–१, ६–१ ले सम्यक भूषण बज्राचार्यले निशान श्रेष्ठलाई ६–०, ६–० को सोझो सेटमा हराए । विजेता सबै क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेका छन् । महिला खुल्लातर्फ प्रेरणा कोइरालाले एनी माथेमालाई ६–२, ६–२ र रायना शाहाले श्रृया भट्टराईलाई ६–१, ६–१ को सोझो सेटमै हराई सेमिफाइनल पुगेका छन् ।
पुरुष डबलतर्फमा रामबहादुर विक र शेषमणि चौधरीले निशान श्रेष्ठ र कुमार जिसीलाई ७–५, ३–६ र १०–६ ले, चन्द्र थापा र विकास खडकाको जोडीले कृष्ण गोविन्द र शिवराम मगरलाई ६–१, ६–१ ले हराए । संरक्षक भूषण बज्राचार्य र अमृत पौडेलको जोडीले भीष्म काउछा र सन्जय श्रेष्ठको जोडीलाई ६–३ र ६–१ को सोझो सेटमै हराएर क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।
मिक्स डबलतर्फ अनिल शाही र गंगा शर्माको जोडीले आत्मराम कार्की र इन्द्रकला श्रेष्ठको जोडीलाई ६–० र ६–२ ले प्रवण खनाल र अभिलाषा विष्टले गोविन्द नेपाली र विमला बस्याललाई ६–१ र ६–२ मै हराए । आईभोन लिसानोभिच र अश्लेषा लिसानोभिचको जोडीले निशान श्रेष्ठ र अल्सा रेश्मीको जोडीलाई ६–३ र ६–० को सोझो सेटमै हराएर तीनवटै जोडी क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास) आठौंअन्तर्गत ११ औं राष्ट्रिय स्क्वासको महिला सिंगल्सको राउन्ड रोविन लिगमा प्रदेश ३ की भावना सुनुवार र गण्डकीकी कृष्णा थापाले बिहीबार दोहोरो जित हात पारेका छन् ।
भावनाले गण्डकीकी सालिनी घिमिरेलाई ११–२, ११–० र ११–१ तथा प्रदेश ३ की स्वास्थानी श्रेष्ठलाई ११–५, ११–४ र ११–७ को सोझो सेटमा पराजित गरिन् । कृष्णाले आफ्नै प्रदेशकी सालिनीलाई ११–२, ११–० र ११–१ तथा प्रदेश ३ की मन्जिला मगरलाई ११–३, ११–२ र ११–३ को सीधा सेटमा हराइन् । प्रदेश ३ की विपना ब्लोनले आफ्नै प्रदेशकी मन्जिलालाई ११–१, ११–४ र ११–४ को सोझो सेटमा पन्छाइन् ।
पुरुष सिंगल्समा सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।

(कपिलवस्तु) - सागका पदकधारी सरोजकुमार यादवले ६५ केजी तौल समूहमा विजयी यात्रालाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले बिहीबार ३ न.ं प्रदेशका शैलेन्द्रकुमार यादवलाई पराजित गरे । यसअघि बुधबार उनले प्रदेश नं. ७ का कैलाश ठगुन्नालाई पराजित गरेका थिए । २ नं प्रदेशका उनी १२ औं सागका कांस्य पदक विजेता हुन् ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका बुङीस्थित सिद्धार्थ क्याम्पसको सभाहलमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत १४ औं राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको बिहीबारको खेलमा ५० किलो तौल समूहमा ७ नम्बर प्रदेशकी मनीषा सिंह विजयी भइन् । उनले ५ नं. प्रदेशकी सविता श्रेष्ठलाई पराजित गरिन् । ५० किलो तौल समूहमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी लक्ष्मी तामाङ विजयी भइन् । उनले १ नं. प्रदेशकी रत्ना राजवंशीलाई पराजित गरिन् । ५३ केजीमा ७ नं. प्रदेशकी शिवाङग दुवले १ नं. प्रदेशकी राधाकुमारी खत्वेलाई र ५८ केजीमा ७ नम्बर प्रदेशकी संगिता धामीले ५ न.ं प्रदेशकी सपना श्रेष्ठलाई पराजित गरिन् ।
५९ केजी समूहमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी कल्पना थिङले ७ नं. प्रदेशकी अम्बिका भण्डारीलाई, ६० केजीमा ५ नं. प्रदेशका सृजना चन्दले १ नं. प्रदेशकी उषा राजवंशीलाई, ६१ केजीमा ७ नं. प्रदेशकी कोमल खत्रीले १ नं. प्रदेशकी लक्ष्मी उरावलाई र ६५ केजीमा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सुमित्रा मगरले १ नं. प्रदेशकी प्रियंका तामाङ पराजित गरिन् ।
६८ केजी समूहमा ७ नम्बर प्रदेशकी विमला सुनारले नेपाल प्रहरीकी निर्मला जागरीलाई, ६८ केजी समूहमै ५ नं. प्रदेशकी शान्ति चौधरीले १ नं. प्रदेशकी रेणुका राजवंशीलाई, ७२ केजीमा नेपाल प्रहरीकी रेशा रावतले ५ नं. प्रदेशकी ममता कहारलाई, ७२ केजीमा ७ नं. प्रदेशकी लक्ष्मी खत्रीले १ नं. प्रदेशकी सदिच्छा राईलाई, ७६ केजीमा ५ नं. प्रदेशकी लक्ष्मी डिसीले नेपाल प्रहरीकी पुजा विकलाई, ७६ केजीमै १ नं. प्रदेशकी सृजना गिरीले ३ नं. प्रदेशकी सवनम पाण्डेलाई, ९२ केजीमा ५ नं. प्रदेशका कमरुद्दिन मियाले त्रिभुवन आर्मी क्लबका राजेश गोलेलाई, ९२ केजीमै २ नं. प्रदेशका सुमिर साहले नेपाल प्रहरीका सागरकुमार यादवलाई, ९७ केजीमा नेपाल प्रहरीका श्याम पटेलले १ नं. प्रदेशका विवश दियालीलाई, १ सय २५ केजीमा ५ नं. प्रदेशका इकवाल राईले १ नं. प्रदेशका इन्द्रकुमार राजवंशीलाई पराजित गरे ।
५ वा ५ भन्दा कम खेलाडी प्रतिस्पर्धामा भए लिगका आधारमा कुस्ती खेलाइन्छ । ६ भन्दा बढी भए नकआउटका आधारमा खेलाइएको कुस्तीका प्रमुख प्रशिक्षक मुमताजअली इद्रिसीले बताए ।
बिहीबार बिहान २३ प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । त्यस्तै साँझ ३२ प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । बुधबार विभिन्न तौल समूहमा पुरुष र महिलाका ५४ वटा प्रतिस्पर्धा भएका थिए । शुक्रबार बिहानबाट फाइनल चरणको खेल हुनेछ । प्रतियोगितामा ६६ पुरुष र ३६ महिला सहभागी छन् । ६ वटा प्रदेश, आर्मी र प्रहरीको विभागिय टिम पनि सहभागी छ । ४ नं. प्रदेश भने सहभागी भएको छैन ।

अव्यवस्थित माहोल
‘कुस्ती खेलाइएको ठाउँ साँघुरो र अँध्यारो छ । कुस्तीका खेलाडीलाई दर्शकको उत्साह र समर्थन चाहिन्छ । त्यसपछि कुस्तीवाज अझ उत्साहित भएर लडछन् । यसको छुट्टै आनन्द आउँछ,’ कुस्ती संघका उपाध्यक्ष प्रकाश शर्माले भने, ‘तर यहा दर्शकै आउँदैनन् । प्रचारप्रसार पनि छैन । दर्शकभन्दा धेरै त खेलाडी छन् ।’
खेलाडीलाई प्रदान गरिने दैनिक भत्ता १ हजार ४ सय निकै कम भएको गुनासो उनीहरूको छ । खानेबस्ने, यातायातमा खर्च सकिएको उनले जनाए । खानेबस्ने ठाउँ पनि उस्तै अस्तव्यस्त भएको आरोप उनको छ । ‘एउटा कोठमा ८/१० खेलाडी कोचिएर बस्नुपरेको छ । यसरी कुस्ती खेलको विकास हुन धेरै समय लाग्छ । खेलाडीको मनोबल खस्छ । पलायन हुन्छन् । कुस्ती ओझेलमा पर्छ,’ शर्माले गुनासो पोखे ।

(दाङ) - आठौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत बिहीबारदेखि घोराहीमा पुरुष बास्टकेटबल सुरु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका १८ नवलपुरस्थित सालघारी बास्केटबल मैदानमा भइरहेको प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल आर्मी र एपीएफ क्लबले विजयी सुरुआत गरे । उद्घाटन खेलमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई ९३–२९ ले र सुदूरपश्चिमले प्रदेश २ लाई ६५–२१ ले पराजित गर्‍यो ।
गण्डकी प्रदेशलाई ३७ का विरुद्ध ७८ स्कोर अन्तरले पराजीत गर्दै नेपाल आर्मी र प्रदेश ५ लाई ३७ का विरुद्ध ७४ स्कोर गर्दै एपीएफले विजयी सुरुवात गरे । शुक्रबार हुने लिग खेलमा प्रदेश ५ र ३, प्रदेश ४ र १, एपीएफ क्लब र प्रदेश ६ तथा नेपाल आर्मी र प्रदेश २ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महिलातर्फको खेल शनिबारदेखि सुरु हुनेछ ।
वैशाख ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सात प्रदेशसँगै तीन विभागीय नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस र सशस्त्रको एपीएफ गरी दसवटा टिमको सहभागिता रहेको छ ।

बाँके (कास)– नेपाल पुलिस क्लबले बिहीबार पुरुष हक्कीमा गण्डकी प्रदेशलाई ५–० ले पराजित गरेको छ । नेपालगन्जमा भइरहेको खेलभर नेपाल गण्डकी प्रदेशलाई नेपाल पुलिस क्लबले दबाबमा पारेको थियो । रोमन राणाले लगातार ५ गोल गरे । उनले १०, १२, ३८, ४५ र ५५ मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रदेश नं.२ विरुद्ध १–० को विजय निकालेको छ । आर्मीका राम शाहले ५६ मिनेटमा गोल गरे । खेलमा आर्मीले ८ वटा कर्नर पेलान्टी अवसर पाएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई ३–० ले हराएको छ । १७ मिनेटमा जर्सी नम्बर १५ राम परियार, ४३ मिनेटमा हेमदत्त भट्ट र र ५० मिनेटमा कान्तुराम पनेरुले १ गोल गरे ।

(सुनसरी) - अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा भारतीय आपूर्तिकर्ताबाट ठगिएको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भारतीय दूतावाससँग सहयोग मागेको छ । नेपाली कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर अक्सिजन प्लान्ट आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गरेको भारतीय कम्पनीले सामान बिग्रिएपछि अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिएपछि प्रतिष्ठानले पत्राचार गरेर सहयोग मागेको हो ।
प्रतिष्ठानमा माघ २४ गते जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट भारतीय आपूर्तिर्कर्ता युनिशी इन्डिया (यूएनएसएसआई इन्डिया) र नेपाली आपूर्तिर्कर्ता काठमाडौंको डाइग्नोकेनले उपलब्ध गराएका थिए । सवा ३ करोड लागतमा जडान गरिएको भोलिपल्टै दुई अक्सिजन जेनेरेटरमध्ये एउटा बिग्रिएको थियो । उपकरण पनि माग गरिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ भन्दा फरक थियो । जेनेरेटर बिग्रिएपछि प्रतिष्ठानले आपूर्तिकर्ता कम्पनीका साथै निर्माता कम्पनी स्लोभाकियाको अक्सिवाइज, एयर कम्प्रेसर निर्माता कम्पनी जर्मनीको केजर, अक्सिजन बुस्टर निर्माता अमेरिकाको आरआईएक्स र मेनिफोल्ड बनाउने इटालीको एफ डी कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानले निर्माता कम्पनीहरूलाई ‘तपाईंहरूले उत्पादन गरेको अक्सिजन प्लान्ट स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग तपाईंहरूले दिएको आधिकारिक पत्र नभएको र उपलब्ध प्लान्ट पनि सेकेन्ड ह्यान्ड जस्तो देखिएको’ भन्दै पत्र लेखेको थियो । चारवटै कम्पनीले ‘युनिशी इन्डियासँग सम्पर्क गर्न’ भनेर जवाफ पठाएका थिए । युनिशी नेपालकै डाइग्नोकेनसँग सम्पर्क गर्न भनेर पन्छिएको थियो । डाइग्नोकेनका सञ्चालक विज्ञान अर्याल प्रतिष्ठानले सम्पर्क गरेपछि प्लान्ट हेर्न आएका थिए । तर उनी उल्टै आफूले पाउनुपर्ने रकम युनिशीले नदिएर फसाएको भन्दै हिंडेको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले बताए । प्रतिष्ठानले डाइग्नोकेनलाई दायित्वबोध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्ने भएको छ ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक साहका अनुसार अघिल्ला उपकुलपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासले स्वीकृति दिएपछि ०७३ वैशाख २९ गते अक्सिजन प्लान्ट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो । टेन्डर डाइग्नोकेनले पाएको थियो । ‘उसले ०७५ भदौमा मात्र केही सामान ल्याइदियो । जबकि सम्झौताअनुसार टेन्डर पारेको १२० दिनभित्र सबै सामान ल्याएर जडान, परीक्षण र सञ्चालन गरेर देखाउनुपर्ने हो,’ साहले भने, ‘उसले भारतीय आपूर्तिकर्ता कम्पनी युनिशीबाट खरिद गर्दा ढिलो भएको थियो ।’ युनिशी आफैं पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माता कम्पनी नभएको भर्खर थाहा पाएको निर्देशक साहले बताए । अक्सिजन प्लान्ट उपलब्ध गराउनेबारे डाइग्नोकेन र प्रतिष्ठानबीच ०७३ असार २९ गते भएको सम्झौताको बुँदा ३ अनुसार टेन्डर पार्ने नेपाली कम्पनीले उत्पादक कम्पनीबाट जारी भएको अधिकृत विक्रेताको भ्यालिडिटी कायम भएको प्रमाणपत्र (अथोराइजेसन लेटर) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको प्लान्टको अक्सिजन जेनेरेटर निर्माता स्लोभाकियाको अक्सिवाइज, एयर कम्प्रेसर निर्माता जर्मनीको केज, मेनिफोल्ड निर्माता इटालीको एफडी र अक्सिजन बुस्टर निर्माता अमेरिकाको आरआईएक्सले डाइग्नेकेनलाई कुनै आधिकारिक अधिकृत विक्रेताको पत्र नदिएकाले उसले युनिशीमार्फत प्लान्ट उपलब्ध गराएको थियो ।
स्पेसिफिकेसनमा नयाँ प्लान्टको उत्पादन क्षमता १६ सय लिटर प्रतिमिनेट रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शुद्ध अक्सिजन उत्पादन हुने जनाइएको थियो । प्लान्टको एउटा अक्सिजन जेनेरेटर बिग्रेको १० दिनपछि प्रतिष्ठानले विदेशका चार कम्पनीलार्ई लेखेको पत्रको जवाफमा चारैवटाले भारतको ‘युनिशी इन्डियासँग सम्पर्क गर्न’ भनेका थिए । युनिशी नेपालकै डाइग्नोकेनसँग सम्पर्क गर्न भनेर पन्छिएको थियो । डाइग्नोकेनका सञ्चालक विज्ञान अर्याल प्रतिष्ठानले सम्पर्क गरेपछि प्लान्ट हेर्न आएका थिए । तर उनी उल्टै आफूले पाउनुपर्ने रकम युनिशीले नदिएर फसाएको भन्दै हिंडेको डा. साहले बताए ।
प्रतिष्ठानसग युनिशीले नै उपलब्ध गराएको २ सय ८० लिटर प्रतिमिनेट अक्सिजन उत्पादन गर्ने सानो स्केलको पुरानो प्लान्ट थियो । ०७५ भदौमा बिग्रेपछि छ महिनासम्म दैनिक सरदर ६० हजार रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्नुपरेको थियो । नयाँ प्लान्टको एउटा अक्सिजन जेनेरेटरले मात्र हाल मुस्किलले ८ सय लिटर प्रतिमिनेट अक्सिजन उत्पादन गर्छ । उत्पादित अक्सिनको शुद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम अर्थात ८० प्रतिशतमात्र रहेको प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप साहले बताए । ‘दुवै जेनेरेटरले सक्रिय रूपमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने हो भने प्रदेश १ का सबै अस्पताललाई पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्लान्टको बिग्रेको अक्सिजन जेनेरेटरका दुई ट्यांकीमध्ये एउटामा जिओलाइट आधा मात्र छ र अर्को पूरै खाली छ । कसरी उत्पादन हुन्छ अक्सिजन ?’
उनका अनुसार जडान गरेका बेला दुइटै अक्सिजन प्लान्टका चारवटै ट्यांकीमा नाइट्रोजन र जिओलाइट थिए । तर भोलिपल्ट एउटा अक्सिजन जेनेरेटर बिग्रेपछि त्यहाँभित्रको जिओलाइट धूलोमा परिणत भएको पाइएको थियो । ‘सम्झौताअनुसार पाँचवर्षे वारेन्टी भएको जिओलाइट डाइग्नोकेनले भरिदिनुपर्ने हो । तर उसले बेवास्ता गर्‍यो ।’
नेपाली आपूर्तिकर्ताले टेन्डर पारे पनि प्रतिष्ठानको र पुरानो प्लान्ट युनिशी इन्डियामार्फत उपलब्ध भएकाले त्यसको मर्मत सम्भारको जिम्मा युनिशीलाई दिइएको छ । एक इन्जिनियर राखेर प्लान्ट मर्मत सम्भार गरेबापत युनिशीले वार्षिक १० लाख भारु लिंदै आएको थियो । पुरानो प्लान्ट बिग्रेपछि मर्मत सम्भार गर्न युनिशीले प्राविधिक पठाएको छैन । त्यसैले युनिशीले पाउने रकम रोकिदिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा हाल फर्माकोलोजी विभागमा रहेका पूर्व उपकुपति प्राडा बलभद्रप्रसाद दासले नयाँ प्लान्ट आफूले नै स्वीकृत गरेर खरिद गरेको तर नयाँ पदाधिकारी आएपछि त्यसलाई जडान गर्न र सञ्चालन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्लान्ट प्रतिष्ठानमा झरेको तीन महिनापछि आफूले उपकुलपति पदबाट अवकाश पाएको र नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुन तीन महिना लाग्दा छ महिनासम्म बाहिर चौरमा प्लान्ट राखिएको बताए । उनले अहिले पनि प्लान्ट पूर्णरूपमा चलिरहेको दाबी गरे । तर प्लान्ट पूर्णरूपमा सञ्चालन देखिएको छैन । एउटा अक्सिजन जेनेरेटरको दुवै ट्यांकीभित्र रहेको जिओलाइट धुलिएपछि निकालिएको छ । प्लान्टमा रहेको डिजिटल डिस्प्लेमा एउटा अक्सिजन जेनेरेटरले मात्र उत्पादन गरेको देखाउँछ । त्यो अक्सिजन ९५ प्रतिशत शुद्ध हुनुपर्नेमा ८० प्रतिशतमात्र शुद्ध देखाउँछ ।
डा. दासले अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिए आपूर्तिकर्ता कम्पनीले राखेको १८ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी रकमले मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेमा नगरिएको बताए । प्रतिष्ठानले भने ३ करोड २४ लाखको उपकरणमा १८ लाख बैंक ग्यारेन्टीले बिग्रेको प्लान्ट मर्मत हुन नसक्ने जनाएको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखिनुपर्नेमा खरिद नियमविपरीत सुरुमै शतप्रतिशत रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दिएकाले अंकुश लगाउने ठाउँ नै नरहेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

(काठमाडौं) - विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथामा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट सरसफाइ हुने भएको छ । सगरमाथामा फोहोर थुप्रिएको समाचार राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आउने क्रम बढेपछि १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस (मे २९) को सन्दर्भ पारेर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको अगुवाइमा सफाइ गर्न लागिएको हो ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, पर्यटन विभाग, नेपाली सेनालगायतका आठवटा निकायले बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी ५३८० मिटरमा रहेको आधार शिविरदेखि ७ हजार ९ सय मिटर उचाइमा रहेको साउथकोलसम्म सफाइ गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जे शेर्पाले सफाइका लागि तयारी पूरा भएको बताए । यसअघि सगरमाथाको सफाइ व्यावसायिक शैलीमा मात्रै भएको जानकारी दिँदै उनले यसपटक संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार सफाइ गर्न लागिएको बताए । ‘पहिले जस्तो सय किलो फोहोरलाई हजार किलो उठाएको, एउटा मुर्दालाई १० पटकसम्म पुर्ने गरी हुने व्यावसायिक सफाइ हुनेछैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेको कानुनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । त्यसैअनुरूप सेना, पर्यटन विभागलगायत निकायको सहभागितामा सफाइ गर्छौं ।’
पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यो अभियानका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा गाउँपालिकाले ३० लाख, नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालयले १० लाख, पर्यटन विभागले २ लाख आर्थिक सहयोग दिने भएका छन् । सफाइमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको नेपाली सेनाको शमशेर गुल्मका सैनिक सहभागी हुनेछन् । गुल्मपति दीपेन्द्र न्यौपानेले वैशाख १ गतेदेखि सफाइ अभियान लुक्लाबाट सुरु हुने बताए । नेपाली सेनाले आधार शिविरसम्म सफाइ गर्नेछ । सेनाको उद्धार र मेडिकल टिम पनि अभियानमा संलग्न हुनेछन् । त्यहाँ संकलन हुने फोहोर सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइनेछ । काठमाडौंमा ल्याइनुअघि २९ मेमा नाम्चे बजारमा प्रदर्शनी गरिनेछ ।
सगरमामाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष आङदोर्जे शेर्पाका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि १४ जना शेर्पाहरू आधार शिविरभन्दा माथि सफाइका लागि उक्लिने छन् । यीमध्ये ६ जना आधार शिविरमा तथा ८ जना माथि उक्लिने छन् । तीमध्ये ६ हजार ४ सय मिटरमा रहेको दोस्रो शिविरदेखि माथि ५ जना शेर्पा फोहोर संकलनका लागि जानेछन् । ‘ती ५ जनाले ४० खेप फोहोर उतार्ने छन्,’ उनले भने, ‘एक खेपमा २० केजी हाराहारी फोहोर झार्ने योजना बनाएका छौं ।’
यी शेर्पाबाहेक आरोहण अभियानमा आरोहीका सामान ओसार्ने शेर्पाहरूमार्फत पनि आधार शिविरमाथिको फोहोर ल्याइने बताइएको छ । ‘सबैभन्दा धेरै फोहोर साउथकोल र दोस्रो क्याम्पमा रहेकाले साउथकोलबाट मात्रै यसपटक २ हजार किलो फोहोर झार्ने छौं । यसपटकको सफाइ हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो हुनेछ ।’
विदेशी सञ्चारमाध्यमले हालसम्म सगरमाथा आरोहण क्रममा मृत्यु भएकामध्ये १ सय ९५ को शव त्यहीं अलपत्र परेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसबारे पर्यटन विभागका महानिर्देशक घिमिरेले सरकारसँग कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभएको बताए । ‘विकिपिडियाका अनुसार सगरमाथामा २ सय ७९ आरोहीको मृत्यु भएको थियो, यीमध्ये ५० प्रतिशतको शव त्यतै होला,’ घिमिरेले भने ।
सफाइ अभियानमा शव भेटिए सकभर आधार शिविरमा ल्याउने समितिले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले गृह मन्त्रालयको अनुमति लिएर केही शव ल्याउने तयारी रहेको बताए । शेर्पाहरूका अनुसार आधार शिविरभन्दा माथिबाट शव निकाल्न निकै चुनौती हुन्छ । एउटा शव निकाल्न ८ जना शेर्पा चाहिन्छ ।

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अढाई महिनापछि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो नियमित कार्य थालेको छ ।
कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले अदालतको पछिल्लो आदेशमा ‘अन्तरिम आदेशको निरन्तरता’ उल्लेख नभएका कारण आफूहरूले काम थालेको जनाए । अघिल्लो शुक्रबारदेखि प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञहरू नियमित हाजिर गर्न थालेको भए पनि मुद्दाका वादीहरूले भने अन्तिम सुनुवाइ नभइसकेको अवस्थामा काम गर्न नपाउने दाबी गरेका छन् । ‘पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा काम थालेका हुन्,’ मुद्दाका निवेदक जितबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) ले भने, ‘अन्तिम सुनुवाइ नआईकन हाजिर हुन पाइँदैन ।’
सरकारले गत पुस १६ गते संगीत नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ऊक्त नियुत्ति ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै नाट्यकर्मी विजय विस्फोटले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार २४ जनाको प्राज्ञसभा गठन गरेपछि मात्रै पदाधिकारी छान्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सरकारले सभा नै गठन नगरी कुलपति र उपकुपतिसहितको पदाधिकारी पठाएको भन्दै रिटमा नियुक्ति बदरका लागि निवेदन गरिएको थियो ।
रिटमा सिफारिस समितिले टुंगो लगाएको २७ प्राज्ञसभा सदस्यको सूचीलाई सहमतिबिना ३८ पुर्‍याइएको र त्यसमा पनि पछि २ जनाको नाम गलत तरिकाले थपेको भन्दै सिफारिस समितिकै सदस्य श्रीराम आचार्यले पनि अदालतमै बयान दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि फागुन १२ गतेको पेसी तोकी आवधिक अन्तरिम आदेश तोकेको थियो । पेसी सर्दै गएपछि गत चैत १० गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पनि उस्तै प्रकृतिको मुद्दा भन्दै एउटै इजलासमा मिसिन आइपुगे । ऊक्त दिन न्यायाधीशद्वय सिन्हा र टंकबहादुर मोत्तानले पूर्ण सुनुवाइका लागि चैत १७ को मिति तोके । उक्त पेसी सरेर वैशाख १६ गते पुर्‍याइएको छ । चैत १० को आदेशमा ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो प्राज्ञिक संस्थासँग सम्बन्धित विवादलाई लामो समयसम्म अनिर्णीत राख्नु उपयुक्त नदेखिएको’ उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नभनिएका कारण आफूहरूले नियमित काम थालेको कुलपति रायनले जनाए ।
मुद्दाको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने ‘क्यारी अन’ मै रहेका बेला हाजिर भएर काम थाल्नु गैरकानुनी रहेको दाबी गरे । ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर उहाँहरूले काम गर्नै कुनै कानुनी आधार देखिँदैन ।’

काठमाडौं (कास)– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको पाँचौं शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनले संघीय प्रणालीअनुसारको स्वास्थ्य नीति तर्जुमाका लागि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । ‘संघीय प्रणालीमा समता र विकासका लागि अनुसन्धान’ नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको बिहीबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादवले उद्घाटन गरे । राज्यमन्त्री यादवले मुलुकमा विशिष्ट प्रकारको संघीयता रहेको जनाउँदै यो स्वास्थ्य
क्षेत्रमा सुधारका लागि अवसरसमेत भएको बताए ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति योजना बनाउन विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले औंल्याए । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनी झाले जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, अधिकतम उपयोगलगायत उपयुक्त मञ्च भएको बताए । सम्मेलनमा एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सहभागी छन् ।
सम्मेलनमा ३३ वटा मौखिक प्रस्तुति, १०४ वटा पोस्टर प्रस्तुति र १० वटा आमन्त्रित प्रस्तुति रहनेछन् । तीनदिने सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका स्वदेशी र अमेरिका, जर्मनी, चीन र भारतका विशिष्ट विद्वानका मन्तव्य तथा खोजको समेत प्रस्तुति भइरहेको छ ।

खोटाङ (कास)– उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफूहरूसँग गरेका सम्झौता उल्लंघन भए सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । बिहीबार दिक्तेलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यादवले मधेसी, जनजाति, महिला, दलित पिछडा वर्गको मुद्दा संस्थागत नभए सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका हुन् ।
समावेशी, पहिचान लगायतका मूल मुद्दासहित संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आफूहरू सत्ता साझेदार बनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो मुद्दा संस्थागत नभए सरकारबाट बाहिरिने बताए । यसका लागि केही समय पर्खेर हेर्ने यादवको भनाइ थियो । उनले सिके राउतले जेलदेखि आत्तिएर सम्झौता गरेको टिप्पणी गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसाधारण तथा गरिब जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने पनि यादवले बताए ।

विराटनगर (कास)– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सुरक्षाकर्मी चढेको गाडीले बुधबार साँझ मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–४, सिरुबारीमा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एक गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेको विराट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई विराटनगर विमानस्थलमा छाडेर झापाको दमक फर्कंदै गरेको उनका सुरक्षाकर्मी चढेको बा३च ७९६९ नम्बरको जिपले सुनसरीको इटहरी आउँदै गरेको को१५प ९९७८ नम्बर मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा इटहरी उपमहानगरपालिका–८ का २२ वर्षीय भीम चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनको नोबेल अस्पतालमा उपचारक्रममा मृत्यु भएको हो ।
मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले मोटरसाइकलमा सवार सोही स्थानका २२ वर्षीय प्रकाश चौधरीको विराट अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको बताए । टाउकोमा चोट लागेका उनको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । जिपका चालक दीपेन्द्र लम्साल र जिपलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । चालक लम्साल सशस्त्र प्रहरी जवान भएको जनाइएको छ । उक्त जिप काठमाडौंका शंकर नकर्मीको भएको पुष्टि भएको छ ।

चितवन (कास)– छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । खैरहनीकी एक किशोरीले आफू बाबुबाटै पटक–पटक बलात्कृत भएको भन्दै सोमबार प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि उनका बाबु फरार थिए । आरोपितलाई नुवाकोटबाट पक्राउ गरेर बुधबार राति चितवन ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीले बताए ।
‘प्रहरीमा २५ गते उजुरी परेको हो । जसमा २१ गते आफूलाई दुर्ब्यबहार गरेको निवेदकले उल्लेख गरेकी छन् । त्योभन्दा अघि पनि त्यस्ता घटना भएको उनको दाबी छ,’ डीएसपी रेग्मीले भने ।

(रुकुम) - रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका ३, सिसाघारी गाउँ मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खुलेपछि बजार बनेको छ । हरेक घरमा व्यापार छ । पसल, होटल र अन्य व्यवसायबिनाका घर भेटिँदैनन् । लोकमार्ग स्तरोन्नतिको काम हुँदै गर्दा सिसाघारीमा घर थपिइरहेको छ । भूमे गाउँपालिका २, खाबाङ बगर पनि बजार भएको छ । लोकमार्गसँगै गाउँपालिका कार्यालय छ ।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको कार्यालय र सडकको दूरी झन्डै सय मिटर छ । सडकले गाउँपालिकालाई दायाँबायाँ पारेको छ । बजार विस्तार तीव्र छ । आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।
सिसाघारी बजारका नन्दवीर सुनारले गाडी चल्न थालेपछि सिसाघारीको आर्थिक गतिविधि दोब्बर भएको बताए । ‘दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका साथै निर्माण सामग्री ढुवानी छरितो र सस्तो भएको छ,’ सुनार भन्छन्, ‘फराकिलो बन्दै गरेको सडकका कारण आगामी दिन थप सहज हुनेमा विश्वस्त छौं ।’ सिद्धचौर मावि लुकुमका प्राध्यापक रामबहादुर पुनले राम्रो सडक बनेपछि विकासले गति लिएको बताए । ‘सडक विकास र समृद्धिको अनिवार्य सर्त हो,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति भएकाले यसले थप गति लिन्छ ।’ यी दुई जिल्लामा लोकमार्गको एक सय २३ दशमलव ५ किलोमिटर पर्छ । यो मार्ग दुवै जिल्लाको पश्चिमदेखि पूर्वसम्म छ । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाबाट सुरु भएर रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका हुँदै जाजरकोटसँग जोडिन्छ । दुई जिल्लाका १६ वटा बजार केन्द्रसँग जोडिएका छन् । भूमे गाउँपालिकाका पञ्चासे, लकुमु, काँक्री, खाबाङबगर, सिसाघारी, र सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोट बजार मध्यपहाडी लोकमार्गको दायाँबायाँ छन् । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाको किटनी, साँख, शीतलपोखरी, सेरीगाउँ, पिपलनेटा, माछिमी, छिवाङ, सानीभेरी गाउँपालिकाको सिम्ली, चाइनाबगर, चौरजहारी नगरपालिकाको चौरजहारी बजार पनि लोकमार्गसँगै जोडिएका बजार हुन् ।
रुकुम पूर्वको रुकुमकोट र पश्चिमको चौरजहारी सहरोन्मुख बजार हुन् । यी दुवै बजार लोकमार्ग खुलेपछि चम्केको रुकुमकोट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यज्ञप्रकाश मल्लले बताए । ‘रुकुमकोट र चौरजहारी यसअघि पनि सम्भावना बोकेका बजार हुन्,’ मल्ल भन्छन्, ‘यी बजारसँग लोकमार्ग जोडिएपछि सहरोन्मुख भएका छन् ।’ मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्न सुरु भएसँगै रुकुमकोटमा भौतिक संरचना बन्न थालेका थिए । अहिले पनि रुकुमकोट भौतिक संरचना निर्माण तीव्र छ । आर्थिक गतिविधि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन् ।
चौरजहारी र रुकुमकोट मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उत्कृष्ट १० सहरको सूचीमा परेका थिए । पछि सरकारले उत्कृष्ट सहरबाट रुकुमकोटलाई हटाएर चौरजहारीलाई मात्रै राख्यो । मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै बजार मात्रै छैनन्, रुकुम पश्चिम र पूर्वका गरी ५ स्थानीय तहका केन्द्र पनि जोडिएका छन् । सिस्ने र भूमे गाउँपालिकाको केन्द्र लोकमार्गसँगै जोडिएको छ । रुकुम पूर्वको रुकुमकोट र भूमे, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा सानीभेरी गाउँपालिकाको केन्द्र लोकमार्गसँगै छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन गाउँ वा नगरपालिकाको केन्द्रसँग मध्यपहाडी लोकमार्ग जोडिनु समृद्धिको एउटा आयाम भएको बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका साथै स्थानीयलाई आवतजावतमा सजिलो छ,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा उत्पादित तरकारी बजार पुर्‍याउन तथा बजारिया सामान घरसम्म पुर्‍याउन सहज भएको छ ।’
बाँफीकोट गाउँपालिका २ का लालबहादुर खत्री जडीबुटीका साथै अन्नपात खरिदबिक्री गर्छन् । उनी हरेक वर्ष रुकुम पूर्व र पश्चिमका विभिन्न ठाउँबाट खरिद गरेका जडीबुटीको र मकै दाङ लगेर बिक्री गर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा गाडी चल्न थालेपछि उनीजस्ता व्यवसायीलाई सजिलो भएको छ । ‘मध्यपहाडी लोकमार्गले दुवै जिल्लाको धेरै ठाउँ छोएको छ, जुनसुकै गाउँमा सामान खरिद गरिए पनि बजार पुर्‍याउन सजिलो छ,’ उनले भने ।
रुकुम पूर्वको सिमी, भाङो, अल्लो, आलु, स्याउ, ओखर र त्यसको घाँजी मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर बजार जान थालेको छ भने पश्चिमको खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल तथा उन्नत बीउलाई बजार पुर्‍याउन सजिलो भएको छ । स्थानीय उत्पादन खरिदका लागि व्यवसायी आँगनमा पुग्ने गरेका छन् । ‘कतिपय ग्राहक पोखरा, बाग्लुङ भएर आउनुहुन्छ, कतिपय ग्राहक, दाङ, सल्यान तथा रुकुम पश्चिम हुँदै आउनुहुन्छ,’ सिस्ने गाउँपालिका ४ का शान्तबहादुर बुढा भन्छन्, ‘दुवैतिरबाट ग्राहक आउनाले हाम्रो मकै सिमी, घिउ, ओखर सजिलै बिक्री हुन थालेको छ ।’ लोकमार्गमा स्तरोन्नतिको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । एक सय २३ दशमलव ५ किलोमिटर सडकलाई आठ खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारीदेखि रुकुम पूर्वको पातिहाल्नसम्मका विभिन्न खण्डमा कालोपत्रेका लागि तथा चौरजहारीदेखि चाइनबगरसम्मको १६.५ किलोमिटर, चाइनबगरदेखि हाँसीवाङसम्मको १६.५ किलोमिटर र शीतपोखरीदेखि रिन दहसम्मको १४ किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रेपूर्वका काम भइरहेका छन् ।
यसैगरी रिनदहदेखि रुकुमकोटसम्मको १९ किलोमिटर, रुकुमकोटदेखि जितखोलासम्मको १६ किलोमिटर, जितखोलादेखि रिकमसम्मको १६ किलोमिटर र रिकमदेखि पातीहाल्ना रुकुम पूर्व र बाग्लुङ जिल्लाको सिमानासम्मको १३ किलोमिटर सडक खण्डमा पनि कालोपत्रे हुनुपूर्वका काम जारी रहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक आयोजना कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत र हाँसिवाङदेखि सेरीगाउँसम्मको १२ किलोमिटर सडक खण्डमा भने कालोपत्रेका लागि ठेक्का लाग्नै बाँकी छ ।
दुई वर्षसम्म रुकुम पश्चिम तथा पूर्वको सबै सडक कालोपत्रे गर्ने गरी काम भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक आयोजना दैलेखका योजना प्रमुख नारायणप्रसाद निहुरेले बताए । सडकको धेरै काम सकिएको छ । उनका अनुसार सानादेखि ठूला पुल बनेका छन् भने अरू काम पनि भइरहेका छन् । शीतलपोखरीदेखि रिनदहसम्मको १४ किलोमिटर खण्डमा सबैभन्दा बढी काम भएको उनले जानकारी दिए । उक्त खण्डमा कालोपत्रेको कामसमेत सुरु भइसकेको छ ।
अन्य तीन खण्डसँगै शीतलपोखरी–रिनदह खण्ड कालोपत्रेका लागि एक वर्षअघि मात्रै सम्झौता भएको थियो । यसैगरी रुकुम पश्चिमको रिनदहदेखि रुकुम पूर्वको रुकुमकोटसम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको तयारीस्वरूप चौडा पार्ने, ग्याबिङ तथा मेसिनरी वाल लाउने काम लगभग सकिएको छ ।

(गोरखा) - गाउँमा पहिलोपटक बस आइपुगेपछि गाउँलेले पञ्चेबाजा घन्काए, चालकलाई पैसाको माला लगाएर स्वागत गरे । धार्चे गाउँपालिका–६ काशीगाउँमा गत शनिबार बस आइपुग्दा कुनै ठूलै उत्सवजस्तै भयो । सबैभन्दा बढी खुसी गाउँका ज्येष्ठ नागरिकहरू देखिए ।
‘बस चढ्न ६ घण्टा हिंडेर आरुघाटको सोती पुग्नुपर्थ्यो,’ ६० वर्षीय नुनीमान गुरुङले भने, ‘यो गाउँमा बस आइपुग्ला भन्ने यो उमेरसम्म सोचेको थिइनँ ।’ आरुघाट गाउँपालिका–१ मान्वुको रिचेतबाट काशीगाउँसम्म सडकको ट्र्याक खुलेपछि गाउँलेलाई सहज भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी मूल्य सस्तिएको छ । ‘एक बोरा चामल ल्याउन परे पनि खच्चडकै भर पर्नुपर्थ्यो,’ गुरुङले भने, ‘बस आज आयो, ट्याक्टर–ट्रकले त दुई साताअघिबाटै चामल बोक्न थालिसकेका छन् । खच्चडमा बोकाउन भन्दा गाडीमा ल्याउँदा दुई/चार रुपैयाँ भए पनि फाइदा हुँदोरहेछ ।’
गाउँपालिकाले १ करोड २७ लाख खर्चेर पाँच किलोमिटर ट्र्याक खोलेपछि काशीगाउँ सडक सञ्जालले जोडिएको वडाध्यक्ष धनकुमार घलेले बताए । ‘यो सडक भर्खर खुलेको हो,’ उनले भने, ‘कोही गाउँले बिरामी परिहाले भीरको ओरालो बाटोमा स्ट्रेचरमा बोक्न पनि मिल्दैनथ्यो । डोकोमा बोकेर आरुघाटसम्म पुग्नुपर्थ्यो, अब यो बाध्यता हटेको छ ।’
बूढीगण्डकी वारिका मान्वु, काशीगाउँ, केरौंजा ट्याक्टर, ट्रक वा बस चढेर पुग्न भने धादिङको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयलाई छ । गोरखाको आरुघाट बजारबाट धादिङको बसेरी बुढाथुम हुँदै पुनः गोरखाको मान्वु र काशीगाउँसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ । ‘धादिङको बाटो घुमाउरो भयो, सोती खोलामा मोटरेवल पुलको माग गरेका छौं,’ वडाध्यक्ष घलेले भने, ‘पुल बने काशीगाउँ–केरौजा पुग्न छोटो हुन्छ, सडकको भविष्य पनि राम्रो छ ।’ पुस्तौंदेखिको सडक सपना केही हदसम्म पूरा भएकामा स्थानीय खुसी छन् । अब पुलसँगै खुलेको ट्र्याकको स्तरोन्नतिमा स्थानीयको चासो छ । पहाड खुर्केर खोलिएका ट्र्याक सवारीका लागि पनि सजिलो बाटो होइन । तैपनि बल मिच्याइँ गर्दै गाडी चलाउन थालिएपछि गाउँले खुसी भएका छन् ।
काशीगाउँसम्म खुलेको ट्र्याकलाई केरौंजासम्म विस्तार गर्न सुरु गरिएको छ । काशीगाउँ र धार्चे गाउँपालिका–१ को केरौंजा जोड्ने सडकको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले शिलान्यास गरेका छन् । उक्त सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले एक करोड ३८ लाख बजेट छुट्टाएको छ । ६ किलोमिटर ट्र्याक खुले दुर्गमको केरौंजा सडक सञ्जालले जोडिनेछ । माछाखोलाबाट केरौंजासम्म पाँच घण्टा पैदल यात्रा पछि पुगिन्छ । छिटो सडक खुले भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन निर्माण सामग्री लैजान सहज हुने केरौंजाका स्थानीय बताउँछन् । ‘केरौंजासम्म सडक पुग्नु भनेको त सपनै हो नि,’ लालबहादुर घलेले भने,‘काशीगाउँसम्म गाडी चलेपछि केरौंजाको सडक पनि खुल्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’ मान्वुको रिचेतदेखि काशीगाउँसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । ‘दुई/तीन वर्षभित्रै अनुभूति हुने गरी विकासको काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने ।
बारपाक–लाप्राक–गुम्दा हुँदै माछाखोला जोड्ने सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ अन्तर्गत प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त उक्त सडकलाई चालु वर्ष दुई करोड १० लाख विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बताए ।
बारपाकदेखि गुम्दासम्मको १७ किलोमिटर ट्र्याक यसअघि नै सडक विभागले खोलिसकेको छ । यस वर्ष माछाखोलाबाट लप्सीबोटसम्मको पाँच किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ । ‘३ वर्षभित्र कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ मरहट्टाले भने, ‘दुई चरणमा यो सडक निर्माण गर्दैछौँ, ट्र्याक खुलेको क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम हुन्छ, बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बजेट व्यवस्था गर्छौं ।’ विस्तृत सर्भेको काम सकिएको र वैशाख १५ भित्रै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर निर्माण थाल्ने उनले बताए । ‘पाँच किलोमिटर कालोपत्रे, एक मिटर नालासहित आठ मिटर फराकिलो सडक बन्छ,’ उनले भने ।
पाँच किलोमिटर ट्र्याक नखुल्दा गुम्दा र लाप्राकका स्थानीयलाई गाउँपालिका केन्द्र माछाखोलासम्म पुग्न पैदल आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका स्थानीय दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि पनि माछाखोला आउने गर्छन् । ‘स्तरोन्नति नगरी बर्खामा त गाडी चल्न नसक्ला, हिउँदमा यो बाटो आउँदा छोटो पर्छ,’ गुम्दाका कान्छा गुरुङले भने । तिब्बतको सिमाना लार्के जोड्ने सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा माछाखोलासम्मको खण्डमा गाडी गुड्न मिल्ने भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी र आउजाउमा सहज भएको कान्छाले बताए ।
धार्चे गाउँपालिका–५ गुम्दाको सिङला पुग्न रिसे फाँटसम्मको सात किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको स्थानीय तेजबहादुर गुरुङले बताए । गुम्दामा बन्न लागेको जलविद्युत् आयोजनाले ट्र्याक खोलेको उनको भनाइ छ । ‘सिङला जान माछाखोलाबाट पैदल ६ घण्टा हिंड्नुपर्थ्यो, रिसे फाँटसम्म गाडीमा पुगेपछि दुई घण्टा बाटो छोट्टियो, अब चार घण्टा पैदल हिंडे गाउँ नै पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘गाउँ विकास हुन घोरेटोभन्दा मोटरबाटो नै चाहिने रहेछ, रिसे फाँटबाट सिङलासम्ममा पनि मोटरबाटो पुर्‍याउन माग गरेका छौँ ।’
११ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । तिब्बतको सिमाना लार्के जोड्ने सडकको ट्र्याक खुल्ने क्रममा छ । सडक नहुँदा चुमनुब्री गाउँपालिकाका स्थानीय माछाखोलासम्म पैदल नै आउजाउ गर्छन् । बिरामी परिहाले महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता उक्त गाउँपालिकाका स्थानीयलाई छ ।

(जाजरकोट/दैलेख) - नौमुले गाउँपालिका ७ मा गत वर्ष स्वास्थ्य इकाई स्थापना भयो । स्वास्थ्यचौकी नभए पनि इकाईबाट स्थानीय बासिन्दा धेरै आशावादी थिए । यहाँ भने सिटामोल र ब्रुफिनबाहेक केही पाइँदैन । बिरामीलाई ५ घण्टा टाढाको जिल्ला अस्पताल पुर्‍याउनै पर्छ । अलि गम्भीर खालका बिरामीको त ज्यानै जोखिममा पर्ने गर्छ ।
साविक नौमुले ६, ७, ८ र ९ वडा मिलाएर ७ नं. वडा बनाइएको छ । स्थानीयले ६ नम्बर वडाको सल्लेरी स्वास्थ्य चौकीमा गई उपचार गराउने गरेका थिए । त्यहाँ पनि औषधि र स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि स्थानीयलाई जिल्ला अस्पतालमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नौमुले ७ डाँडागाउँकी नीरा चन्दले एक महिनाअघि सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि प्रसूतिका लागि पाँच घण्टा हिँडेर जिल्ला अस्पताल पुगेको बताइन् ।
भौगोलिक विकटताका कारण वडामा अहिलेसम्म सडक सुविधा छैन । गाउँपालिकाको केन्द्र नौमुले बजार नै पुग्न चेप्टेटिमुरे र भाडेका बासिन्दालाई सात घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । १२ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा कार्यरत मानकुमारी चन्दले उपचार अभावमा स्थानीयले बर्सेनि ज्यान गुमाउँदै आइरहेको बताइन् । रातदिन नभनी महिलाको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् । उनले लामो समयदेखि महिलालाई परम्परागत विधिबाटै सुत्केरी गराइरहेको बताइन् । ‘पुरानै तरिकाले सुत्केरी गराउँदा कतिपयले अस्पताल पुग्न नपाउँदै बाटैमा ज्यान गुमाउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आवश्यक सामग्री नहुँदा कति शिशुलाई हातले निकालियो ।’ उनका अनुसार वडामा मातृ र शिशु मृत्युदर उच्च छ ।
डाँडागाउँ पैती स्वास्थ्य इकाईकी इन्चार्ज सरिता विष्टले तीन प्रकारका औषधिबाहेक अरू नभएकाले उपचारमा समस्या भएको बताइन् । ‘आकस्मिक बिरामी आए अर्को वडामा पठाउन बाध्य छौं,’ उनले भनिन्, ‘इकाईमा एउटामात्र प्रसूति शय्या भए सुत्केरी सेवा दिन धेरै सजिलो हुन्थ्यो, हामीले अनुरोध गरे पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
वडा ६ स्थित सल्लेरी स्वास्थ्यचौकीमा माग फारामअनुसार औषधि नपठाइँदा स्थानीयले थप सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । ३९ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी नीति भए पनि तीन प्रकारका औषधिमात्र भएकाले बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको इन्चार्ज अञ्जु थापाले बताइन् ।
नौमुले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक भूपेन्द्र शाहीले आपतकालीन सेवा दिने गरी ७ नम्बर वडामा स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार र भौतिक संरचना अभावमा स्वास्थ्य इकाईको सेवा प्रभावित भएको हो । उनले पैती, राइली, भाडेकागते, चेप्टे टिमुरेलगायत स्थानमा रहेका स्वास्थ्य इकाई दर्ता नहुँदा सरकारी सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएको जनाए । गाउँपालिकामा १३ स्वास्थ्यचौकी छन् । जसमध्ये सात स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर छैनन् । गाउँपालिकाभरि ७९ स्वयंसेविका छन् ।
जिल्लाकै पुरानो इलाका स्वास्थ्यचौकी मध्येको एक हो, नौमुले स्वास्थ्यचौकी । चिकित्सक अभावमा स्वास्थ्यचौकी हेल्थ असिस्टेन्टको भरमा चलिरहेको छ । एक डाक्टरको दरबन्दी भए पनि चिकित्सक अध्ययन बिदा भन्दै अन्यत्र बस्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा १४ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत भए पनि अधिकांश नियमित आउँदैनन् । कर्मचारी समायोजनका कारण अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी जिल्लाबाहिर रहेको हेल्थ असिस्टेन्ट एन्द यादवको भनाइ छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरविहीन
जाजरकोटको लिम्सास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक वर्षदेखि चिकित्सकविहीन छ । केन्द्रमा डाक्टर नहुँदा दुर्गम गाउँ बारेकोटका बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । केन्द्रमा एक मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ ।
मेडिकल अधिकृत डा. सन्दीपकिरण प्रधान एक वर्षअघि एमडीको अध्ययन बिदामा बसेपछि स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरविहीन बनेको हो । स्वास्थ्य केन्द्रको दरबन्दी होल्ड गरेर डाक्टर अध्ययन बिदामा गएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागले डा. प्रधानलाई तीनवर्षे अध्ययन बिदामा पठाए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा स्थानीयवासी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई दशकअघि स्थापना भएको केन्द्रमा डाक्टर बसेर उपचार सेवा दिएको पाइएको छैन ।
डेढ वर्षअघि पोस्टिङ भएर आएका डा. प्रधान पनि ५/७ महिनामै अध्ययन बिदामा गएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा प्रवाह हुन नसकेको हो । दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी स्थापना गरे पनि बारेकोटवासीले कहिल्यै चिकित्सक सेवा नपाएको स्थानीय विष्णु पुनले बताए । ९ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेको उक्त स्वास्थ्य संस्थामा स्टाफ नर्स, अनमी र ल्याब असिस्टेन्ट पद पनि रिक्त छ । ‘आवश्यक उपकरणको व्यवस्था भए पनि ल्याब सेवा सञ्चालनमा नआएको वर्षौं भइसक्यो,’ उनले भने, ‘डाक्टर र ल्याब टेक्निसियन दुवै नभएपछि सेवा बन्द भएको हो ।’
बारेकोट जुम्ला र डोल्पासँग सिमाना जोडिएको विकट गाउँ हो । सडक यातायातको पहुँच नपुग्दा यहाँका बासिन्दा सामान्य रोग लाग्दा पनि उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो उपचारको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय धामीझाँक्रीको भर पर्न बाध्य भएको पुनले जनाए ।
लिम्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गरेर उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखाका संयोजक वीरराज सिंहले बताए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी तत्काल पदपूर्ति गर्न बारम्बार माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको सिंहले गुनासो गरे । ‘एउटा शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि जाजरकोट अस्पतालबाट डाक्टर बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयवासी उपचारका लागि दुई दिन पैदल हिँडेर खलंगा जान बाध्य छन् ।’
त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गर्खाकोट पनि एक वर्षदेखि चिकित्सकविहीन बनेको छ । जाजरकोट अस्पताललगायत तीन दर्जन स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुन नसक्दा जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सा र गर्खाकोटका लागि चिकित्सक पठाइदिन सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरेको स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमुख रामपुकार साहले बताए ।

(काठमाडौं) - अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूले पहिलोपटक ‘ब्ल्याक होल’ को तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप (ईएचटी) परियोजनामा सामेल वैज्ञानिकहरूले विश्वभरका ६ वटा दूरबिनको उपयोग गर्दै यो तस्बिर निकालेका हुन् । यसलाई अन्तरिक्ष विज्ञानमै ठूलो फड्को मानिएको छ । विश्वका ६ ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ब्ल्याक होलको वास्तविक तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि फिल्म, तस्बिरलगायत मार्फत सार्वजनिक ब्ल्याक होलको तस्बिर काल्पनिक थियो ।
आकाशगंगा ‘एम ८७’ मा ५ करोड ५० लाख प्रकाशवर्ष टाढा रहेको यो ‘ब्ल्याक होल’ को तस्बिरमा ग्यास र प्लाज्माको सुन्तला रङको प्रकाश निस्किरहेको देखिएको छ । ब्रह्माण्डको दूरीमा भने करिब ५ करोड ५० लाख प्रकाशवर्षको दूरीलाई अति कम मान्ने गरिन्छ । सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म पुग्न करिब साढे ८ मिनेट लाग्छ । प्रकाश एक वर्षमा जति टाढासम्म पुग्छ त्यसलाई एक प्रकाश वर्ष भनिन्छ ।
‘यो तस्बिरमा कैद भएको प्रकाश ५ करोड ५० लाख प्रकाशवर्ष अगाडिको हो,’ नेपाली भौतिकशास्त्री एवं ब्ल्याक होलमै विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक डा.उदयराज खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो बेलाको प्रकाश भर्खर आइपुगेको हो ।’ वैज्ञानिकहरूले ब्ल्याक होलको तस्बिर कैद गर्नु असम्भव ठानिरहेका थिए । ‘कालो धब्बा कसरी देख्ने ? देखिँदैन भनेर सबै चुप लागेर बस्थे,’ डा.खनालले भने । ब्ल्याक होलको तस्बिर खिच्नु सुरुवात मात्र भएको र अब यसको डाइनामिक्स, विकासक्रम आदिको अध्ययन गर्न उपयोगी हुने खनालले बताए । ‘तर यसको फल पाउन निकै समय लाग्न सक्छ, यो आइन्स्टाइनको समीकरणअनुसार नै हो, तर सय वर्षपछि थाहा पाइयो,’ खनालले भने ।
ब्ल्याक होलको तस्बिर खिच्न म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, अमेरिका र म्याक्स प्लैक इन्स्टिच्युट, जर्मनीको अगुवाइमा खगोल वैज्ञानिकहरूले विश्वभर फैलिएको रेडियो टेलिस्कोपको एउटा नेटवर्क बनाएका थिए । यसैलाई इभेन्ट होराइजन टेलिस्कोप परियोजना भनिन्छ । अमेरिकाको हवाई तथा एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली र दक्षिण ध्रुवमा रहेको टेलिस्कोपलाई जोडेर एउटा ठूलो टेलिस्कोप बनाइएको हो । यसै टेलिस्कोपको सहयोगमा वैज्ञानिकहरूले आकाशगंगाको केन्द्रमा स्थित ‘मेसियर ८७’ ब्ल्याक होलको अध्ययन गरेका हुन् ।

के हो ब्ल्याक होल ?
ब्ल्याक होल धेरै शक्तिशाली गुरुत्त्वाकर्षण क्षेत्र भएको खगोलीय शक्ति हो । यसको तान्ने क्षमताले केही पनि बाँच्न सक्दैन । ब्ल्याक होलको चारैतिर एउटा सीमा हुन्छ । त्यो सीमालाई इभेन्ट होराइजन भनिन्छ । त्यसमा वस्तु झर्न त सक्छ तर फिर्ता आउन सक्दैन । यसैले यसलाई ब्ल्याक होल भनिएको हो । यसले आफू माथि पर्ने सबै प्रकाशलाई अवशोषित गरेर त्यसको सट्टामा केही परावर्तित गर्दैन ।
ब्ल्याक होल अत्यन्त घनत्व भएको पिण्ड हो । यसको गुरुत्त्वाकर्षणबाट प्रकाशको किरणलाई समेत बाँच्न सम्भव छैन ।
ब्ल्याक होलको अस्तित्वको सिद्घान्त १८ औं शताब्दीमा गुरुत्त्वाकर्षणको नियमको आधारमा आयो । यसअनुसार कुनै पिण्डको जति बढी द्रव्यमान (भार) हुन्छ या त्यसको आकार जति सानो हुन्छ, त्यो पिण्डको सतहमा त्यति नै बढी गुरुत्त्वाकर्षणको बल अनुभव हुन्छ । जब एउटा विशाल ताराको मृत्यु हुन्छ अनि ब्ल्याक होल जन्मिन्छ । ठूलो ताराको मृत्युपछि यो यति बढी खुम्चिन्छ कि सबैथोक आफ्नैभित्र समाउन थाल्छ । ब्ल्याक होलको भित्र हेर्नसमेत असम्भव छ ।

(कञ्चनपुर) - भीमदत्त नगरपालिका १०, तिलकेनीको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा ३० जना विद्यार्थी छन् । ५ कक्षासम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा ५/६ जना मात्रै छन् ।
नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालय गाभ्ने विषयमा छलफल चलायो तर भोलिपल्टै व्यवस्थापन समितिले नगाभ्ने भन्दै ठूलो फाइल नगरपालिकामा पेस गर्‍यो । नजिकै रहेका विद्यालयमा गाभ्नुभन्दा अन्य विद्यालयलाई सरस्वतीमा गाभ्नुपर्ने व्यवस्थापन समितिको माग छ । कुनै पनि विद्यालय एक अर्कोमा गाभ्दा व्यवस्थापन समितिको सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाकै वडा १२ मा रहेको जनता आधारभूत प्राविमा १९ जना विद्यार्थी छन् । उक्त विद्यालय महाकालीमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पहुँचमार्गमा समेत परेको छ । ३ महिनाअघि जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले अनुगमन गर्दा उक्त विद्यालय अन्यत्र गाभ्नुपर्ने देखाएको थियो । विद्यालयले भने महाकाली पुल आयोजनाबाट पाएको मुआब्जाबाट अन्यत्रै जमिन खरिद गरेर सञ्चालन तयारी गरिरहेको छ ।
नगरपालिकाले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमै रहेका दुई छिमेकी विद्यालय बैजनाथ मावि र भृकुटी माविलाई गाभ्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । यी दुई शिक्षक संघ–संगठनका नेता र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक बढी भएका विद्यालय हुन् । ‘प्रारम्भिक छलफल भएको छ तर निष्कर्ष निस्केको छैन’, नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘बजार क्षेत्रमै र एकापसमा जोडिएका विद्यालय गाभ्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ भीमदत्त नगरपालिकामा विद्यार्थी संख्या कम भएका, नजिक–नजिक रहेका र स्रोत–साधन नभएका कारण तत्काल आधा दर्जनजति विद्यालय गाभ्नुपर्ने देखिएको छ । तर व्यवस्थापन समितिहरू गाभिन तयार देखिँदैनन् । ‘तीन/चार विद्यालय त शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै गाभ्नुपर्ने देखिन्छ,’ अनुगमन टोलीको संयोजकसमेत रहेका वडा ११ का अध्यक्ष प्रेम जैशीले भने, ‘हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौं, विद्यार्थी नभएका विद्यालय जसरी पनि गाभिन्छन् ।’
महाकाली नगरपालिकाले गत वर्ष एक विद्यालय गाभ्यो । नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि महाकाली आधारभूत विद्यालयलाई नजिकैको भानु माविमा गाभ्यो । उक्त नगरपालिकामा तत्काल २/३ वटा विद्यालय गाभ्नुपर्ने देखिएको छ । शिक्षा ऐन र नियमावली नबन्दा गाभ्न सकिने अवस्था नरहेको शिक्षा शाखाका कर्मचारी उद्धव ठगुन्नाले बताए ।
‘विद्यालय गाभ्दा अभिभावकको सहमति अनिवार्य हुन्छ तर तिनले सहमति दिँदैनन्,’ ठगुन्नाले भने, ‘ऐन–नियमावली बनाएर मात्रै विद्यालय मर्ज र दरबन्दी मिलानलगायतका काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले ऐन–नियमावली बनेपछि व्यवस्थापन समितिको सहमतिबिनै गाभ्न सकिने बताए ।
सबै स्थानीय तहमा नगर र गाउँ शिक्षा समिति गठन भइसकेका छन् तर तिनका गतिविधि बैठकमै सीमित छन् । कुनै पनि समितिले अहिलेसम्म विद्यालय गाभ्ने वा दरबन्दी मिलानको निर्णय गर्न सकेका छैनन् । ‘समिति गठन भएको ५/६ महिना मात्रै भयो, अहिले विद्यालयहरूसँग समन्वय र अनुगमनको काम भइरहेको छ,’ बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भने, ‘हामीले विद्यालय गाभ्ने विषयमा तयारी गरिरहेका छौं ।’
बेलडाँडीमा ३ वटा विद्यालय तत्काल गाभ्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘कतै विद्यार्थी छैनन्, कतै शिक्षक छैनन्, बालविकासका सहजकर्ताले पढाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विद्यालय गाभेर शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्दो प्रयास गरिनेछ ।’ उनले व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी विद्यालय गाभ्न तयार नभएपछि समितिबाट निर्णय गरेर उनीहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने गरी काम गरिने बताए ।
बेलौरी नगरपालिकामा पनि ३ वटा विद्यालय गाभ्नुपर्ने शिक्षा शाखाको निष्कर्ष छ । तर त्यस विषयमा कुनै तयारी भएको छैन । शिक्षा शाखाका कर्मचारीले आन्तरिक रूपमा केही तयारी गरे पनि व्यवस्थापन समितिको डरका कारण बोल्न मान्दैनन् ।
कञ्चनपुरमा १ सय ९ मावि र १ सय ५२ आधारभूत विद्यालय छन् । सबै स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुन लागेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा निजी स्रोतको शिक्षक भर्ना र सरुवामा चलखेल गर्न पल्केका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी विद्यालय गाभ्न तयार नभएका हुन् । उनीहरूले विद्यालय सुधारमा पनि चासो दिएका छैनन् ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन आगामी जेठ दोस्रो साताभित्र गर्ने समयसीमा तोकेको छ । त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले बिहीबार विद्यार्थी संगठनहरूसँग छलफल गरी समयसीमा तोकेकी हुन् ।
‘कार्यतालिकाअनुसार गत फागुनमै सम्पन्न हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी संगठनको असमझदारीले सर्न गयो,’ त्रिपाठीले भनिन्, ‘स्ववियु चाहिने विद्यार्थीलाई हो, त्यसैले आउँदो जेठ दोस्रो साताको कुनै दिन चुनाव गर्न मिति तोकेका छौं ।’ त्रिविले स्ववियु निर्वाचन समन्वय समितिको अध्यक्षमा शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी र उपाध्यक्षमा रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई तोकेको छ ।
छलफलमा सत्तारुढ नेकपानिकट अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी फmोरम, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौं, वैद्यनिकट अखिल (त्रान्तिकारी, नेक्रवित्रम चन्दनिकट अखिल (क्रान्तिकारी), राजपानिकट विद्यार्थी संगठन, राप्रपानिकट राप्रविसंघ, राप्रविसंघ (संयुक्त), नेप्रवियु, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए । प्रतिपक्ष दल कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि भने छलफलमा सहभागी भएनन् ।
त्रिविले यसअघि फागुन १४ गतेभित्र स्ववियु निर्वाचन गर्न सबै क्याम्पसमा परिपत्र गरेको थियो । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा रहेकाले स्ववियु निर्वाचन तत्काल हुन नसक्ने बताएका थिए । अखिल (क्रान्तिकारी) का कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले विद्यार्थी आन्दोलन र स्ववियुको गरिमा बचाउन निर्वाचन अनिवार्य भएको बताए । ‘स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघलाई साथै लिएर जाने प्रयासमा छौं,’ उनले भने ।

पोखरा (कास)– हावाहुरीबाट प्रभावितको आवास निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर २ लाई १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
यही चैत १७ मा बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबाट प्रभावितलाई आवास बनाउन सहयोग गरिएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट उक्त रकम प्रदेश नम्बर २ सरकारको खातामा पठाइनेछ । हावाहुरीले दुवै जिल्लामा जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरी परिसर काठमाडौंले लागूऔषध ओसारपसार र बिक्री वितरणमा संलग्न चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीले वीरगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेका अस्टमान स्याङ्तानलाई तीन किलो चरेससहित नागढुंगाबाट पक्राउ गरेको छ । त्यसैगरी चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै प्रयोग गर्ने मिल्ने औषधि लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई बेच्ने काममा संलग्न तीन जना पक्राउ परेका छन् । राजविराजबाट बस चढेर काठमाडौं आउँदै गरेका सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका–७ का प्रमोदकुमार साह, सीता देवी र सुनसरी गुर्जुताल–६ की रम्भादेवी दासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नर्फिन ५ सय ६७ एम्पुल, फेनारगन ६ सय १५ एम्पुल, डाइजेपाम ४१९ एम्पुल, डाइजेल्याब ११८ एम्पुल र लुपिजेसिक ४९ एम्पुल फेला पारेको थियो ।

ताप्लेजुङ (कास)– नगर प्रमुखसँगको विवादपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम उपाध्यायले जिल्ला छाड्ने भएका छन् । प्रमुख ओनहाङ नेम्वाङले मंगलबार कर्मचारीको हाजिरीखाता समेत आफ्नै कार्यकक्षमा लगेर राखेपछि उपाध्यायले जिल्ला छाड्ने तयारी गरेका हुन् । नेम्वाङले सोमबार उपाध्यायको काजफिर्ताका लागि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । उपाध्यायलाई समेत बोधार्थ दिंँदै हाजिर हुन मन्त्रालयमा जान भनेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले आफू फर्कने निष्कर्षमा पुगेको बताए । ‘कार्यालय र मेरो क्वाटर सँगैजस्तो छ, दिनभरि सेवाग्राहीको काम गरें, मेरो सामान पनि मिलाएँ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब मन्त्रालयमा जान्छु ।’

खार्तुम, सुडान – सुडानी सेनाले राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई बिहीबार पदमुक्त गरिएको घोषणा गरेको छ । रक्षामन्त्री अवाद इब्नौफले सरकारी टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो । ‘सुडानी सेनाले राष्ट्रपति बसिरलाई हटाएर शासनसत्ता
आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व अब सेनाको हातमा पुगेको छ ।’ रक्षामन्त्री इब्नौफले देशको हवाई क्षेत्र र सीमा क्षेत्रहरू बन्द गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतमा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म निषेध गरिएको सम्बोधनमार्फत जनाएका छन् ।
सन् १९८९ देखि हालसम्म बसिरले राज्यविद्रोह ‘कु’ गरी शासन गर्दै आएका थिए । चार महिनायता जारी रक्तपातपूर्ण प्रदर्शनमा ४० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्यूत गरी सेनालाई शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन अपिल गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच, सेनाले सैन्य परिषद् गठन गरिएको र दुई वर्षका लागि बसिरलाई हटाइएको पुष्टि गरेको छ । सेनाले बन्दी बनाइएका सबै राजनीतिक नेतालाई थुनामुक्त गरिदिएको फनि घोषणा गरेको छ ।
मुलुकको शक्तिशाली निकाय मानिएको सुडानी सेनाले सार्वजनिक वत्तव्यमार्फत जनताको पक्षमा उभिएको घोषणा गरेको हो । देशभरि रहेका राजनीतिक दलका बन्दी नेताहरूलाई थुनामुक्त गरिदिने घोषणा पनि सुडानमा गरिएको छ । खार्तुमका हजारौं सर्वसाधारण सैनिक मुख्यालयबाहिर ६ दिनयता धर्नामा बसिरहेका बेला सेनाले बन्दी नेताहरूलाई नियन्क्रणमुत्त गरिदिएको हो । प्रदर्शनकारीहरूले बन्दी बनाइएकालाई थुनामुक्त गर्न मागसमेत गरेको थियो । सेनाले उनीहरूलाई छाडिदिएर प्रदर्शनकारीलाई सहयोग गरेको बताइएको छ । खार्तुम अवस्थित सेनाको मुख्यालयबाहिर भेला भएर राष्ट्रपति बसिरको राजीनामाको माग गर्दै उनीहरूले सेनालाई सुडानमा अन्तरिम सरकार गठनमा सहयोग गर्न पनि आहृवान गरेका थिए । २२ वटा राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नयाँ शासनको माग गरेका थिए ।

(लन्डन) - युरोपेली संघ (ईयू) का नेताहरूले युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) ६ महिना पर सार्न अनुमति दिएका छन् । ब्रसेल्समा पाँच घण्टा लामो वार्तापछि ईयूका नेताहरू उक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
अब आउँदो ३१ अक्टोबरसम्ममा बेलायतले युरोपेली संघ छाड्नुपर्नेछ । यसले शुक्रबार बिनाकुनै सम्झौता संघ छाड्नुपर्ने खतराबाट बेलायत जोगिएको छ । युरोपेली परिषद् अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कले भने, ‘म बेलायती मित्रहरूलाई यो समय खेर नफाल्न अनुरोध गर्छु ।’ यद्यपि बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रिटेनले सकभर चाँडो युरोपेली संघ छाड्न चाहेको बताइन् ।
बीबीसीका अनुसार अब बेलायतले आउँदो मेमा युरोपेली संसदो चुनाव गर्नुपर्नेछ, अन्यथा जुन १ मा बिनाकुनै सम्झौता युरोपेली संघ छाड्नुपर्नेछ । स्थानीय समयअनुसार बिहान २ बजेर १५ मिनेटमा मेसँगको वार्तापछि टुस्कले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले भने, ‘अब अगाडिको बाटो पूरै बेलायतको हातमा छ । उसले ब्रेक्जिट प्रस्ताव अनुमोदन गरे अहिले थप गरिएको म्याद स्वतः रद्द हुनेछ ।’
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि आफ्नो मुलुक युरोपेली संघ छाड्ने मिति पर सार्न संघलाई आग्रह गर्ने जनाएकी थिइन् । उनले ईयूसँग भविष्यमा कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेबारे एउटा सहमति बनाउन विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनसँग वार्तासमेत जारी राखेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री मेले हालै आफ्नो क्याबिनेटका सदस्यहरूसँग सात घण्टासम्म छलफल गरेपछि ईयूसँग सम्झौतासहित बाहिरिन समय बढाउन आवश्यक भएको बताउँदै कोर्बिनसंग सहमतिका लागि भेट्ने बताएकी थिइन् ।
‘बिनासम्झौता बहिर्गमन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई फाइदा छ भन्नेमा म सधैं स्पष्ट थिएँ तर सम्झौतासहित अलग्गिनु उत्कृष्ट समाधान हो,’ मेले भनिन् । यसअघि ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिनेसम्बन्धी सम्झौता (ब्रेक्जिट) तीन पटकसम्म अस्वीकृत भइसकेको छ । बिनासम्झौता बाहिरिने अवस्था आए पनि युरोपियन युनियनले बेलायतसँग १० बिलियन युरो माग्ने भएको छ । बेलायतले ईयूलाई सन् २०१९ का लागि कुल बजेट योगदानस्वरूप १७.४९ बिलियन युरो तिर्नुपर्नेमा बेलायतले अहिलेसम्म ७.२ बिलियन युरो मात्र तिरेको छ । बक्यौता रकम ईयूले तत्काल खोजेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सन् २०१६ जुनमा बेलायती जनताले ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मत दिए यता सुरु भएको ब्रेक्जिट प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ । यसले संसद् नै विभाजित हुन पुगेको छ ।

लन्डन – बेलायती प्रहरीले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई लन्डनस्थित इक्वेडरको राजदूतावासबाट बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।
इक्वेडरले उनलाई दिइआएको आप्रवासीको मान्यता सकिएलगत्तै लन्डन प्रहरीले सात वर्षपछि असान्जलाई पक्राउ गरेको हो । सन् २०१२ मा जारी अदालतको आदेश आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनलाई वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेटसमक्ष पेस गरिनेछ । २०१२ अगस्टदेखि असान्ज इक्वेडरको राजदूतावासमा शरण लिएका थिए । दूतावासबाट बाहिरिए आफूलाई अमेरिकासमक्ष सुपुर्दगी गर्न सकिने दाबी उनले गर्दै आएका थिए । उनीमाथि अमेरिकासंग सम्बन्धित गोप्य जानकारीहरू विकिलिक्समार्फत सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको थियो । अमेरिकाले उनलाई पक्राउ गर्न दबाब दिँदै आएको थियो ।

जेरुसेलम – इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बिहीबार दक्षिणपन्थी दलहरूसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन् । मंगलबार सम्पन्न संसद् (नेसेट) को चुनावमा नेतन्याहुको लिकुड पार्टी सबैभन्दा बढी स्थान जितेर पुनः ठूलो पार्टी बनेको छ ।
नेतन्याहु पटक पाँचौं कार्यकालका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न बन्दै छन् । भ्रष्टाचारको आरोपका कारण उदारवादी दलबाट कडा चुनौती दिइए पनि अन्ततः ६९ वर्षीय नेतन्याहुको लिकुड पार्टी संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको हो ।

सोल, दक्षिण कोरिया – दक्षिण कोरियामा बल्ल गर्भपतन खुला भएको छ । धेरैको अनाहकमा ज्यान जाने र महिला अधिकारको उल्लंघन भन्दै आवाज उठ्दै आएको थियो । बिहीबार दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन खारेज गरेको हो । संविधानमै उल्लेख रहेको कानुनी व्यवस्थाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गराएको निष्कर्ष निकाल्दै गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्धलाई खुला गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।
बलात्कार, हाडनाता करणी, आमाको स्वास्थ्यमा खतरा रहेको अवस्थामा बाहेक अरू असुक्षित यौनसम्पर्कबाट हुने गर्भलाई त्याग्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाले महिलाको स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न गरिरहेको जिकिर गर्दै अदालतले गर्भपतन फुकुवा गरेको हो ।

अस्ट्रेलिया (कास)– अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले मे १८ मा मुलुकमा आमनिर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । राजधानी क्यानबेराको संसद् भवनमा उनले केन्द्रीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणालगत्तै गभर्नर जनरल पिटर कसग्रोभले बिहीबार बिहानैदेखि लागू हुने गरी संसद भंग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार बिहानै गभर्नरलाई भेटेर निर्वाचन मितिबारेमा जानकारी गराएका थिए । सामान्यतः आइतबार घोषणा गर्ने गरिएको निर्वाचन यसपटक बिहीबार गरिएको छ । मे १८ मा हुने निर्वाचनले ४६ औं संसद्का लागि सरकार र सांसदहरूको छनोट गर्नेछ । संघीय राज्य संरचना प्रणालीअन्तर्गत चल्दै आएको अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय तल्लो सदनमा १ सय ५० स्थानका लागि मतदान हुनेछ । त्यस्तै, माथिल्लो सदन सिनेटका लागि ७६ जना चयन हुनेछन् । बहुमतको सरकार निर्माणका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतदानमा ७६ संसद् आवश्यकता पर्छ । पछिल्लो समय यहाँ गरिएका सर्भेक्षणहरूले विपक्षी दल लेबरले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखाइरहे पनि सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री मरिसनले जनतालाई सक्षम आर्थिक विकास दिने सरकार वा देशको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर पार्ने सरकारमध्ये एकको छनोट गर्ने अवसर आएको बताए ।
हरेक ३ वर्षको कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा यस वर्ष पनि सधैंको जस्तै मुख्य दुई दल सत्तारूढ लिबरल कोअलिसन र विपक्षी दल लेबर सरकार निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धामा रहने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यसबाहेक अन्य साना दलहरू ग्रिन, वान नेसन लगायतका पार्टीहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा गर्नेछन् ।

कुन्दुज (सिन्ह्वा)– अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजमा तालिवानी लडाकु र प्रहरीबीच बिहीबार झडपमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ । आठ प्रहरी र सात तालिवानीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी जाँच चौकीमा तालिवान समूहले बिहीबार बिहानै गरेको आक्रमणपछि दोहोरो गोली हानाहान भएको थियो । सन् २०१४ को अन्त्यमा नेटोले अफगान युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने घोषणा गरेलगत्तै अफगानिस्तानको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा अफगान सुरक्षा बलको हातमा आएको थियो । अफगान सुरक्षा अधिकारीहरूले सन् २०१५ को जनवरी १ बाट सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा आनो काँधको लिएपछि सो समयदेखि हालसम्म अफगान सुरक्षा अधिकारीको हताहतको संख्या बढेको छ । गृहयुद्धमा रहेको अफगानिस्तानमा तालिवान र इस्लामिक स्टेट समूहहरूले सुरक्षा र सरकार समर्थक अधिकारी लक्षित बारम्बार आक्रमण गर्दै आएका छन् । 

(काठमाडौं) - आफ्नो प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन प्रमुखहरूले सम्भावित लगानीकर्तालाई आश्वासन बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । उनीहरूले कर छुटदेखि सुरक्षा गार्डसम्मको व्यवस्था गरिदिने भन्दै प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रदेश २ मा उत्पादन गर्ने अधार छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सजिलै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भाव्यता विषयक बहस कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘हाम्रोमा उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्ने लगानीकर्तासँग २० वर्षसम्म कुनै कर लिँदैनौं । जग्गाको समेत व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तत्पर छ ।’
उद्योगीका लागि सुरक्षाको वातावरण पनि सरकारले नै बनाइदिने उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्रहरी गठन गर्छ । औद्योगिक बल गठन गरी उद्योगको सुरक्षा गर्छौं,’ उनले स्वदेशी उद्योगीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘उद्योग भएका क्षेत्रमा बन्द हडताल हुँदैन । ऐन बनाउँदा निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्छौं ।’ निजी लगानीबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको जनाउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘स्वदेशी लगनीकर्ता पीडित छन् ।
निश्चित समझदारी भए पनि ब्युरोक्याटले दुःख दिन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मुलुक समृद्ध भएको छैन ।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले पनि अर्गानिक उत्पादनका लागि आफ्नो प्रदेश धेरै राम्रो भएको बताए । उनले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘अर्गानिकको बजार स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि छ ।
पशुपालनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । घाँस, वनजंगल छन्,’ उनले भने, ‘फलफूलको पनि प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानी गर्नुस् । विदेशीलाई जडीबुटी दिनुभन्दा स्वदेशी उद्योग सञ्चालन गरौं ।’
कर्णालीमा जलविद्युतसँगै माछापालन लगानीको क्षेत्र भएको बताए । ‘यहाँ सबैभन्दा बढी नाफा छ । मन्त्री, सांसदभन्दा बढी चुनौती उद्योगीलाई छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा दिन्छौं ।’ अहिले कर्णालीमा उद्योग सञ्चालन गर्दा ५ वर्षका लागि कर छुट दिइएको छ । अब थप ५ वर्ष छुट दिने कानुन बनाइने बताए । ‘थप छुटका लागि संघीय सरकारलाई पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको छैन । पुनः जवाफ माग्छौं ।’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पर्यटनमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘पर्यटनमा व्यापक सम्भावना छ । लगानी गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।

पर्यटन विकासका लागि ३ सय गाउँमा होमस्टे घोषणा गरेको बताए । उनले मुक्तिनाथ र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा केबलकार बनाउन पनि आग्रह गरे । ‘मुक्तिनाथमै सोलार इनर्जीको सम्भावना छ । त्यहाँबाट करिब ५ हजार मेगावाट सोलार इनर्जी निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी वा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा काम गरौं ।’
एग्रो उद्योगमा लगानी गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने बताए । हाल गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत गरिबी छ । सन् २०३० सम्म गरिबीको अनुपात १ प्रतिशतमा झार्ने उनले दाबी गरे । त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अत्यावश्यक भएको बताए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ नयाँ बाटोमा हिँडेको बताए । विकासका लागि सार्वजनिक निजी सहकार्य नै आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छ । हतारो पनि छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन चुनाव अगाडि नै कानुनी प्रक्रिया मिलाउनुपर्थ्यो । त्यसको मार अहिले खेपेका छौं ।’ कानुनको बलियो आधार र समन्वय सहकारिता नहुँदा बलियो आधार हुन नसकेको बताए ।
‘सहकार्यमा केही समस्या छैन । छिट्टै दौडिन खोजे पनि साथ दिइएको छैन,’ उनले भने । यद्यपि निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक काममा जुटिरहेको उनले बताए । ‘साझेदारी लगानी विधेयकको तयारी गरेका छौं । कृषि पर्यटनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि एमओयू गरेका छौ,’ उनले भने, ‘समग्रमा सकारात्मक बाटोमा छौं । ठोस योजना तय हुने बित्तिकै अगाडि बढ्छौं ।’
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले घोषणा गरिसकेको बताए । ‘उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । उद्योगबिना समृद्धिको सपना देख्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगका लागि विभिन प्रकारका छुट दिएका छौं ।’ अपेक्षाअनुसार उद्योगीले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘छुट दिने सार्वजनिक घोषणा नै भयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार निजी क्षेत्रले चासो दिएन ।’ उनले प्रदेश ३ उद्योग मात्रै नभई कृषि र पर्यटनका लागि पनि उत्तम भएको बताए । खानीको प्रचुर सम्भावना भएकाले उत्खनन हुनुपर्ने बताए ।
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले विभिन्न प्रदेशका सम्भावनाको चर्चा गरिन् । ‘प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटन, प्रदेश ३ धनी प्रदेश, जीडीपीमा पनि धेरै योगदान छ, प्रदेश ४ र ६ लाई पर्यटनका लागि विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरिसकेका छौं । अब पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आर्थिक विकासको अभियान स्थानीय तहबाट सुरु हुनुपर्ने बताएको छ ।
गाउँटोलमा रहेका मानिस उद्यमी बने मात्रै आर्थिक विकासको अभियान सफल हुने जनाउँदै महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले अबको अभियान स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट उठाउनुपर्ने बताइन् । ‘आर्थिक विकासको अभियान केन्द्रभन्दा पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ । जुन प्रदेशमा गए पनि विकासका प्रचुर सम्भावना भेटिन्छन्,’ महासंघको ५३ औं वार्षिक साधारणसभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस २०७५ मा उनले भनिन्, ‘अब विकासको काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ ।’ उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । ‘स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्न नसकिने ठूलाठूला पूर्वाधारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सडक, फास्टट्र्याक जलविद्युत् रेललगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालन भइरहेको र गर्न सकिने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन । बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक अपडेट गराउनुपर्छ ।’
साधारणसभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा काम गर्न निजी क्षेत्रभन्दा सरकारलाई हतारो भएको बताए । ‘उन्नत आर्थिक क्षेत्रमा ५५ प्रशितत निजी क्षेत्रको हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले ऐन नियम सबै संशोधन गर्न तयार छ,’ उनले भने । मुलुकभित्र खानीका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले आवश्यक परे पेट्रोल पनि उत्खनन गर्ने बताए । उनले उद्योगीलाई विद्युतीय कारको कारखाना खोल्न पनि आग्रह गरे । ‘हामीभन्दा साना मुलुकले उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । हामीले विद्युतीय सवारीको कारखाना किन सञ्चालन गर्न नहुने,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - टीभी प्रसारणको फ्रिक्वेन्सी लिएका कम्पनीलाई नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा इन्टरनेट पनि सञ्चालन गर्न फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । प्रभु डिजिटल प्रालिलाई मात्रै सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी दिने गृहकार्य थाहा पाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आफूलाई वर्षौंदेखि फ्रिक्वेन्सी लिनबाट वञ्चित गरिएको तर टेलिभिजन प्रसारणका लागि सस्तोमा फ्रिक्वेन्सी लिएकालाई इन्टरनेट पनि चलाउन दिन लागिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) ले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराउँदै फ्रिक्वेन्सी वितरणको मान्यता र अभ्यासविपरीतको कार्य हुने
जनाएका छन् । क्षेत्राधिकार बाहिर मन्त्रालयले नै फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको भन्दै प्राधिकरणअन्तर्गत लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्र छ ।
‘लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा टेलिभिजन प्रसारणका लागि उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्न अनुमति दिने गृहकार्य फ्रिक्वेन्सी वितरणको मान्यता र अभ्यासविपरीत छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि टेलिभिजनको लागि छुट्याइएको र बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत ल्याई विधिबमोजिम वितरण गर्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयबाट डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) प्रणालीमा आधारित वितरण प्रणाली स्थापनाका लागि ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रभु डिजिटलले पाइसकेको छ । त्योमध्ये १५ मेगाहर्जमा इन्टरनेट पनि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै उसको निवेदनअनुसार फ्रिक्वेन्सी दिने गृहकार्य थालेको हो ।
कम्पनीको निवेदनअनुसार इन्टरनेट सञ्चालन गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा अध्ययनका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङको फ्रिक्वेन्सी लिएका सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट पनि चलाउन दिने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विकल्पमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट निर्णय गरी दिन सकिने राय दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावअनुसार ब्रोडकास्टिङ फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागि पनि दिने गरी सञ्चार मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग रायका लागि बिहीबार पत्राचार गरेको छ । टीभी ब्रोडकास्टिङका लागि मन्त्रालयले वितरण गर्ने सस्तो फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट चलाउने सुविधा दिन लागेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूसहितलाई सहभागी गराएर लिलाम बढाबढका लागि माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीअनुसार डीटीटीबी प्रविधिमा आधारित प्रणाली सञ्चालन अनुमतिका लागि एक करोड र प्रतिमेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि ३० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले २०६९ मा गरेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सेवा प्रदायकले २३०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी किन्दा आधार मूल्य मात्रै प्रतिमेगाहर्ज ४५ लाख रुपैयाँ तय गरेको छ । फ्रिक्वेन्सी किन्ने सेवा प्रदायकहरूले ४५ लाख प्रतिमेगाहर्ज मूल्यलाई आधार मानी सोभन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिभिजन प्रसारणका लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी मन्त्रालयले वितरण गर्दै आएको छ भने इन्टरनेटसहितका सेवाका लागि तोकिएको फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, बाँडफाँट र मूल्य तय गर्नको लागि दूरसञ्चार ऐनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी बाटो छलेर टेलिभिजन प्रसारणका लागि दिइएको सस्तो फ्रिक्वेन्सीमै इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति दिन लागिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विरोध जनाएका हुन् । आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले आफूले लिलाम बढाबढमार्फत फ्रिक्वेन्सी लिन खोज्दा वर्षौंदेखि नपाएको तर टेलिभिजन प्रसारणका लागि दिइएको फ्रिक्वेन्सी कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि दिन लागिएकाले विरोध गरेको टिप्पणी गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रभु डिजिटल प्रालिले इन्टरनेट सेवाका लागि निवेदन दिएको र मन्त्रालयले अध्ययनका लागि समिति बनाएको बताए । ‘समितिले दिएको सुझावका आधारमा कानुन मन्त्रालयसँग राय लिइन्छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति दिइसकेको होइन ।’
सरकारले सन् २०१३ मा नेसनल एलोकेसन फ्रिक्वेन्सी प्लान तयार पारी छुट्टाछुट्टै सेवाको लागि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड छुट्याएको थियो । सोअनुसार हाल ४७० देखि ५१० मेगाहर्ज ब्यान्डमा एनालग र डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणका लागि छुट्याइएको छ । ५१० देखि ६९४ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड ५ वटा कम्पनीलाई डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापनाका लागि दिइएको छ । डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापना गर्न एम टीभी नेटवर्कले २४ मेगाहर्ज, प्रभु डिजिटल प्रालिले ४० मेगाहर्ज, महाकाली डिजिटल नेटवर्कले ४० मेगाहर्ज, प्रभु नेटवर्कले ४० मेगाहर्ज र लीलाभीर नेटवर्कले ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएका छन् । डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापना गरी प्रसारण गर्न अब अन्य कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन ।

(काठमाडौं) - बहुपक्षीय अवधारणाअन्तर्गत चीन सरकारले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इन्टिएटिभ (बीआरआई) को कर प्रशासन प्रणाली संयन्त्रभित्र नेपाल पनि सदस्यका रूपमा आबद्ध हुने भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले उक्त संयन्त्रको सदस्य बन्न निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । ‘यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उनले भने ।
बीआरआई आयोजना रेलमार्ग र रोड सञ्जालका रूपमा चीनले सन् २०१३ मा अघि बढाएको आयोजना हो । यो आयोजनासँग यातायात पूर्वाधारसहित खुला व्यापार, आर्थिक अधिकार, सर्वसाधारणको जीवनस्तरजस्ता विषयहरूलाई एकीकृत गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । यसकारण कर प्रणालीमा एकरूपता, समन्वय र दोहोरोपन हटाउनका लागि नेपाल सदस्य राष्ट्र बन्न लागेको हो ।

७६ लाख डलर स्वीकार
सरकारले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकले ऋण सहायतास्वरूप २० लाख अमेरिकी डलर (करिब २२ करोड रुपैयाँ) र अनुदान सहायताबापत ५६ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।

(काठमाडौं) - बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबाट कृषि क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपश्चात् तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार हुरीबाट बालीमा ५० करोड करोडको क्षति पुगेको छ ।
मन्त्रालयले ७५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको पशुधन नोक्सान भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार बारामा मात्रै ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँको कृषि उपजको क्षति पुगेको छ । पर्सामा ११ करोड ७९ लाख रुपैयाँको क्षति छ । ‘जिल्लामा कृषि प्राविधिकको अभाव भए पनि प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषिमा करिब ५० करोडको क्षति भएको देखिन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार दुई जिल्लामा दुईवटा मात्रै ज्ञान केन्द्र छन् । पशुविज्ञ भएको केन्द्र एउटा मात्रै छ ।
प्रतिवेदनअनुसार क्षेत्रफलका आधारमा ४ हजार ५ सय ५२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । जसमध्ये १ हजार ४ सय ३५ हेक्टरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने ३ हजार १ सय १६ हेक्टरमा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।
बारामा १ हजार ९६ हेक्टर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । पर्सामा ३३९ हेक्टरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको उल्लेख छ ।
क्षति पुगेको क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएको छ । स्रोतमा कमी भए केन्द्र सरकारले पनि उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘केन्द्रबाट सोझै पैसा पठाउन सकिँदैन तर स्रोतको कमी हुन भने दिँदैनौ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि प्राविधिक पनि उपलब्ध गराउँछौ ।’ गत आइतबार आएको हावाहुरीले २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । करिब दुई हजार घर परिवार प्रभावित भएका थिए ।

(दार्चुला) - नौगाड गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अपर नौगाड साना जलविद्युत् आयोजनाले एक महिनाभित्रै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । ८ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको सिभिलतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाइड्रो मेकानिकतर्फको केही काम भने अझै बाँकी छ ।
‘समग्रमा आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ,’ अपर नौगाड आयोजनाका इन्चार्ज मधुसूदन कोइरालाले भने, ‘दुई युनिटमा जडान हुने यो आयोजनाले एक महिनाभित्र एक युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी तयारी हुँदै छ ।’ यसअघि चैतभित्रै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । साउन २७ गतेको बाढी र प्राविधिक कारणले केही ढिलो भएको कोइरालाले बताए । ‘पेनस्टकको अधिकांश काम पूरा भएको छ, पावरहाउसभित्र मेसिन जडान र सर्ज ट्यांक निर्माणको कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या नआएमा वैशाखमै एक युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ ।’
पावरहाउसमा ४/४ मेगावाट क्षमताका दुइटा युनिट राखिने आयोजनाले जनाएको छ । साउनमा आएको बाढीले आयोजनाको पानी फिट्ने रनर बगाउँदा विद्युत् उत्पादनमा विलम्ब भएको हो । ‘खोलाले बगाएको रनर नेपालमा बन्दैन । यसलाई बनाउन भारत लैजानुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘भारतबाट बनाएर ल्याउँदा अलि समय बढी लाग्ने भयो ।’ पहिलो युनिटबाट एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु हुने र अर्को युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न थप एक महिना लाग्ने आयोजना इन्चार्ज कोइरालाको भनाइ छ ।
२०७५ साउनको बाढीले निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो भौतिक क्षति भएकाले चैतभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । साउनको बाढीले मात्रै आयोजनामा १० करोडको क्षति भएको आयोजनाको दाबी छ । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनामा हाल ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा भएको कोइरालाले बताए ।
नौगाड गाउँपालिका ६ धुलिगडाको कुनेबगडदेखि फलामे पाइपमा पानी लगेर सुकेखोलाको पावरहाउसमा खसालिनेछ । पाइपलाइन (पेनस्टक) को लम्बाइ ५ किलोमिटर छ । २०७३ असोजदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको लागत १ अर्ब ४४ करोड रहेको इन्चार्ज कोइरालाले जानकारी दिए ।
अपर नौगाडमा उत्पादन भएको बिजुली शैल्यशिखर नगरपालिका १ बलाँचस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ । यसका लागि ९ किलोमिटर लामो ३३ केभीए प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना इन्चार्ज कोइरालाले बताए । यसअघि प्रथम नौगाड जलविद्युत् आयोजनाले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा लोडसेडिङ हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो मद्दत गरेको कोइरालाको भनाइ छ ।
नौगाड प्रथम जलविद्युत्ले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले यसअघि शैल्यशिखर नगरपालिका २ मा साढे ८ मेगावाट क्षमताको नौगाड प्रथम जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । २०७२ भदौ २ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालिएको उक्त जलविद्युत् आयोजना छोटो समयमै निर्माण सम्पन्न गरेको देशभरिकै नमुना योजना रहेको कोइरालाको दाबी छ ।
नौगाड प्रथम जलविद्युत आयोजना १८ महिनामै निर्माण सम्पन्न गरिएको अपि पावर कम्पनीले जनाएको छ ।
अपि पावर कम्पनीले दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका क्षेत्रमा ४० मेगावाट क्षमताको अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी पनि गरेको छ । ‘अहिले शेयर जारी गरेर पूँजि संकलनमा लागेका छौ,’ कोइरालाले भने, ‘यसमा स्थानीयले लगानी गर्न सक्ने छन् ।’ अपी चमेलिया पावर लिमिटेड मार्फत शेयर निष्काशन गरेको छ । ७ अर्व २० करोड लागत अनुमान गरेको यो आयोजनामा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

बाँके (कास)– राजस्व छली गरी बिक्रीका लागि लैजाँदै गरेको गुटखा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरले बरामद गरेको छ । कैलालीको लम्कीस्थित देउती गुटखा इन्डस्ट्रिजको उत्पादन भए पनि अन्तःशुल्क स्टिकर नभएको उक्त गुटखा राजस्वले बरामद गरेको हो ।
मंगलबार कम्पनीबाट भे१च ३०६२ नम्बरको बलेरो जिपमा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका १ का २३ वर्षीय रमेश चौधरीले चलाएको गाडीबाट अनधिकृत गुटखा इलाका प्रहरी कार्यालय बाँसगढीका प्रहरी निरीक्षक वसन्तकुमार गौतमको कमान्डमा खटिएको टोलीले बरामद गरेको हो । गुटखा इन्डस्ट्रिजबाट लक्ष्मी ट्रेडिङ कोहलपुरमा पठाउन लागिएको थियो । राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत सुरेन्द्र पाण्डेले बरामद गरिएका १ सय ४० बोरामध्ये १ सय बढी बोरामा स्टिकर नभएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । अध्यक्ष केशव बडाल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त रकम बराबरको चेक बिहीबार हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघको प्राकृतिक विपत्ति उद्धार कोषमा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघलगायतले रकम जम्मा गरेका थिए । त्योसहित महासंघले एकमुष्ठ रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका ५ मा बिहीबार शाखा विस्तार गरेको छ । त्यस क्षेत्रका सेवाग्राही, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूले अब अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– स्मार्ट टेलिकमले नयाँ ग्राहकका लागि स्मार्ट साथी सिम ल्याएको छ । ग्राहकले अब ९९ रुपैयाँमै दुईवटा सिम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यी दुई सिमबीच २५ पैसा प्रतिमिनेट (करबाहेक) एक आपसमा कुरा गर्न सकिने स्मार्टले जनाएको छ । दुवै सिममा २५ रुपैयाँको मेन ब्यालेन्स, २५ रुपैयाँ बोनस ब्यालेन्स र ३०० एमबी डाटा पनि समावेश गरिएको छ । उक्त बोनस ब्यालेन्स र डाटा ३० दिनका लागि मात्र मान्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं (कास)– एलआईसी नेपालले ‘धनवृष्टि’ जीवन बिमा योजना ल्याएको छ । एक समारोहमा बिमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले धनवृष्टि योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । १३ देखि ६० वर्षसम्मका व्यक्तिहरूले जीवन बिमा योजना लिन सक्नेछन् । न्यूनतम बिमांक रकम १ लाख कायम गरिएको छ भने अधिकतम बिमांकको सीमा बिमा अन्डरराइटिङ नियमअनुसार जति पनि लिन सकिनेछ । यस योजनामा बिमा अवधि १० वा १५ वर्षको हुने कम्पनी सचिव विनोदकुमार भुजेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरको धोबीघाटमा सुजुकी गाडीको नयाँ सोरुम खुलेको छ । ‘स्टेट अफ द आर्ट सोरूम’ को मारुती सुजुकी इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक शशांक श्रीवास्तव र सीजी होल्डिङसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीले उद्घाटन गरे । कम्पनीको आधिकारिक सोरुम स्टेट अफ द आर्टले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यापार इकाईका प्रमुख सिरज पन्तले बताए ।

काठमाडौं (कास)– सामसङ मोबाइलले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘एस १०’ र ‘एस १० प्लस’ को खरिदमा छुट दिएको छ । ग्यालेक्सी बुड र एलईडी वा क्लियर भ्यु कभरमा छुट दिएको जनाएको छ । ग्यालेक्सी एस १० सिरिज सामसङको नयाँ सिरिजको फोन हो । यो ०७५ को सुरुदेखि बजारमा आएको थियो ।

(मोरङ) - असिनासँगै आएको हावाहुरी र वर्षाले गहुँ र मकै बालीमा क्षति पुगेको छ । मकैको फूल झरेकाले २५ प्रतिशत र गहुँ झरेर १५ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान प्राविधिकको छ ।
जहदा गाउँपालिका १ बुधनगरका कृषक सुरेशकुमार बैठाले असिनासँगै आएको हावाहुरी र वर्षाले १ बिघामा लगाएको मकै बालीको फूल झरेर उत्पादन घट्ने अवस्था रहेको बताए । ‘१ लाख लागत लगाएर आधुनिक तरिकाले मकैको व्यावसायिक खेती गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘असिनासँगै आएको हावाहुरीले फूल भाँच्चिनुका साथै वर्षाले फूल झारेकाले उत्पादन घटेर घाटा लाग्ने भयो ।’
जागृति कृषक समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बैठाका अनुसार समूहमा आबद्ध गाउँका २ सय कृषकले लगाएको २ सय बढी बिघाको मकै बालीमा असिनापानीले क्षति पुगेको छ । उनले समूहका कृषकहरूले लगाएको ५० बिघा गहुँ खेतीमा समेत क्षति भएको बताए । असिनासँगै आएको हावाहुरीले पाकेको गहुँ खेतमै झरेको छ ।
यस्तै विराटनगर १८ का कृषक मिस्रीचन्द यादवले साढे तीन बिघामा लगाएको मकै र १ बिघाको गहुँ बाली असिनापानीले धेरै क्षति भएको गुनासो पोखे । ‘अहिले फुल्न लागेको बेलामा आएको असिनापानीले मकैको सबै फूल झारिदिएकाले खेती नष्ट भएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पाकेको गहुँ काट्ने बेलामा असिना र हावाहुरीले आधाभन्दा बढी खेतमा नै झरेर क्षति भएको छ ।’ उनले अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार भएकाले पीडित कृषकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
जहदा ७ का कृषक रजनीश सिंहले आधुनिक तरिकाले गरेको व्यावसायिक मकै खेतीमा यस वर्ष गरेको लगानी खेर गएको गुनासो पोखे । ‘१५ बिघामा १० वर्षदेखि आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक मकै खेती गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै लाइन मिलाएर रोपेको हाइब्रिड मकै खेती गरेको मिहिनेत असिनासँगै आएको हावाहुरीले ठूलो क्षति भएको छ तर त्यो हेर्ने कोही छैन ।’
उनले मकै खेतीमा प्रतिकट्ठा ५ देखि हजारसम्म गरेको लगानीसमेत नआउने अवस्था रहेकाले सरकारले कृषकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक मकै खेतीले प्रतिकट्ठा १२ मनसम्म उत्पादन हुन थालेपछि यहाँका कृषकहरू आकर्षित भएर मकै खेती विस्तार भएको हो । जहदा गाउँपाकिलाकाको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाभरमा १ हजार ५ सय हेक्टरमा मकै खेती भइरहेको छ । धान, गहुँभन्दा बढी आम्दानी मकै खेतीमा भएकाले अधिकांश किसानले मकै खेती सुरु गरेका थिए । यस वर्ष असिनापानीले ठूलो क्षति भएको जहदा गाउँपालिका अध्यक्ष कैलास मण्डलले बताए । उनले पीडित कृषकहरूका लागि आफूले केही राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका कृषि प्रसार अधिकृत रामदेव सिंहका अनुसार हावाहुरीसँगै आएको असिनापानीले मकै र गहुँ बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । उनले मकैको २५ प्रतिशत र गहुँमा १५ प्रतिशत उत्पादन घट्ने बताए । मकै फूलेको समयमा हावाहुरीसँगै आएको असिनापानीले फूल झारेकाले परागसेचनमा कमी आउने हुँदा मकैको उत्पादन घट्ने उनको भनाइ थियो ।

(ताप्लेजुङ) - कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रले पर्यटकीय पदमार्ग छोट्याउने भएको छ । फक्तालुङ गाउँपालिका ६ लेलेपको जौबारीबाट पदमार्ग ठाङगेन निकाल्न लागेको हो । अम्जिलेसाका बासिन्दाले भने आफूहरूको रोजीरोटी खोस्न थालिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
उनीहरूले संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाले एउटा बस्तीलाई नै ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । सडक नसारिदिन उनीहरूको आग्रह छ । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बू भने जौबारीदेखि घुन्सा खोलाको किनारैकिनार मार्ग ठाङगेन पुर्‍याउने बताउँछन् । दुवै बस्ती घुन्साखोलाको किनारमा छन् ।
अम्जिलेसाभने जौबारीबाट उकालो चढ्नुपर्छ । यहाँ चारवटा व्यावसायिक होटल रहेको ङिमा छेतेन शेर्पाले बताए । अन्यायमा परेको भन्दै सदरमुकाम फुङलिङ आएका ङिमाले भने, ‘यहाँका मानिस पढेलेखेका छैनन्, जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर बाइपास गर्न खोजियो ।’
उनका अनुसार यहाँ छिरिङकिपा गेस्ट हाउसका फुपु, लालीगुराँसका लाक्पा, ङिमा छेतेन र दोर्जे शेर्पाको परिवार पर्यटन व्यवसायमा आश्रित छ । फेम्बू भने दुइटा मात्रै व्यावसायिक होटल रहेको बताउँछन् । पर्यटककै लागि उनीहरू दोबाटो कुरेर बसेको उनले बताए ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सचिव छेतेन वालुङले भने व्यावसायिक रूपमा विस्थापित हुने परिवारलाई बाटो जोडिने ठाउँमा निश्चित अवधिका लागि व्यापारको व्यवस्था गर्ने बताए । ‘अहिलेको बाटो पर्यटकका लागि धेरै उकालो र अप्ठेरो छ,’ छेतेनले भने, ‘विस्थापितलाई बाटो जोडिस्थानमा निश्चित अवधिका लागि व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’
संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा रुख बिरुवा संरक्षण गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि भाडामा दिने कानुनी व्यवस्था छ । विस्थापित नभएर छोटो र लामो बाटो हुने पर्यटकको इच्छानुसार दुवै बाटो चल्ने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको फेम्बूले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ संरक्षण क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बताउँछन् । संरक्षण क्षेत्रले आवश्यकताअनुसार लगानी गर्ने फेम्बूले बताए । छेतेनले भने ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको बताए । घुन्साका व्यवसायीले पनि सडक बनाउन माग गरेका थिए ।
अम्जिलेसाका व्यवसायी बाटो घुमाउने पैसाले अहिलेकै बाटोलाई सुधार गरे अझ राम्रो हुने बताउँछन् । फुपु शेर्पाले भने, ‘छुट्याइएको बजेटको आधा पैसा मात्रै खर्च गरे पर्यटकका लागि स्तरीय बाटो बन्छ । त्यसले हामीलाई पनि राम्रो गर्छ र पर्यटकका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।’ लेलेपको पुलसम्म मात्रै सडक पुगेकाले यहाँबाट कञ्चनजंघा हिमालको यात्रामा जानेले पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एभेङका अनुसार घुन्सातर्फ सडक विस्तारको योजना बनेको छैन ।

(विर्तामोड) - कुन्तीदेवी थापाको सिकुवामा २० दिनदेखि चिया टिप्ने झोलुंगो झुन्डिएको छ । बगान खुला हुँदा यही झोलुंगो भिरेर उनी चिया टिप्न जान्थिन् । अहिले श्रमिक आन्दोलनले बगान ठप्प छ । त्यही भएर उनको झोलुंगो पनि थान्को लागेको छ ।
स्थानीय गिरीबन्धु चिया कमानमा कार्यरत कुन्तीदेवी भन्छिन्, ‘आन्दोलन लम्बिएला जस्तो छ, हामी त भोकै मर्ने भयौं ।’ बगान बन्द हुँदा कुन्तीदेवीजस्ता धेरै श्रमिकलाई दैनिक गर्जो टार्न गाह्रो भएको छ । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम ज्याला दिन उद्योगीहरू किन अनकनाएका हुन् ?’
श्रम ऐनमा चिया श्रमिकको न्यूनतम ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ तोके पनि २ सय ७८ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । ‘हामीले धेरै मागेकै छैनौं १ सय ७ रुपैयाँ थप भनेका हौं,’ अर्की श्रमिक साविक्रा बन्जरा आत्रोश पोख्छिन्, ‘अब पानी मात्रै पिएर पनि आन्दोलन सफल पारेरै छाड्ने हो ।’ गिरीबन्धु चिया बगानमा कार्यरत करिब ३ सय श्रमिकलाई यति बेला बिहान–बेलुका हातमुख जोर्नै धौधौ छ ।
अर्जुनधारा ११ मा रहेको बगानको क्वाटरमा बस्ने मरियम उराऊको दुःख पनि उस्तै छ । यिनले चिया टिपेर आठजनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । आन्दोलनका कारण काम ठप्प हुँदा ऋण काढेर दैनिक गुजारा गरिरहेकी छन् । ‘छिमेकीसँग ऋण काढेर खानु परिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आन्दोलन चाँडो टुंग्याएर हाम्रा हक अधिकार दिइयोस् ।’
श्रमिक पद्या कोइरालालाई दिनभर काम गर्दा ३ सय रुपैयाँ अनिवार्य कमाउनैपर्ने बाध्यता छ । बगान ठप्प भएपछि यिनलाई छाक टार्न समस्या भएको छ । परिवार पाल्ने, नानीहरू पढाउने र दुःख बिमारमा हेर्नुपर्ने बाध्यता यिनको काँधमा छ ।
अर्जुनधाराका मात्रै होइन मेचीनगरको टोकला चिया बगानका श्रमिकहरूको दुःख पनि उही छ । बगानका अगुवा श्रमिक तिलक दर्जीका अनुसार बगान बन्द हुँदा श्रमिकहरू भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ‘बगान खुला हुँदा पनि श्रमिकको अवस्था उस्तै थियो,’ दर्जीले भने, ‘बन्द हुँदा त समस्या हुने नै भयो ।’ उनका अनुसार श्रमिकलाई अहिलेको ज्याला अपुग छ । सरकारले तोकिएको ज्याला दिन उद्योगीले मानेका छैनन् ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले सरकारले तोकेअनुसार ज्याला दिन उद्यगीलाई गाह्रो भएको बताए । ‘यसले उद्योगीमाथि थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ,’ मित्तल भन्छन् । श्रम ऐन ०७४ मा कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ । जुन उद्यमीहरूले कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् । श्रमिक नेता भूपाल सापकोटाका अनुसार आन्दोलनबारे सरकारको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उनका अनुसार बिहीबार झापाको बनियानीमा श्रमिकको र्‍याली छ ।

(चितवन) - नेपाल पुलिस क्लबले रत्ननगर बैरियामा सम्पन्न पहिलो मेयर कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । पुलिसले बिहीबार फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको हो । प्रतियोगिताको विजेता टिमले तीन लाख रुपैयाँ र उपविजेताले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
पुलिसले तीन सेट जित्दा आर्मी एक सेटमा मात्रै सफल रह्यो । पहिलो सेटमा आर्मी हाबी देखियो । तर पछिल्ला तीन सेट लगातार जितेर पुलिसले उपाधि उचालेको हो । पहिलो सेट आर्मीले १८–२५ ले जित्यो । दोस्रो सेट र तेस्रो सेट पुलिसले क्रमशः २३–२५ र १८–२५ ले कब्जा गर्‍यो । निर्णायक मानिएको चौंथो सेटमा पुलिसका अगाडि आर्मी निरीह नै देखियो । पुलिसले जितेको यो सेटमा आर्मीले निकै संघर्ष गरेर ११ मात्रै ल्याउन सफल भएको थियो ।
रत्ननगर नगरपालिका–१० बैरियाको पञ्चरत्न युवा क्लबले आयोजना गरेको भलिबल प्रतियोगितामा भारत र बंगलादेशका एक एक भलिबल टिमसहित सात टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । आइतबारबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा पुलिस र आर्मीका साथै भारत तामिलनाडुको साउथ्रन रेल्बे, बंगलादेश ढाकाको टिटास क्लब पनि सहभागी भएका थिए ।
त्यसैगरी अन्य नेपाली टोलीमा आयोजक पञ्चरत्न युवा क्लबको भलिबल टोली, प्रदेश–३ को भलिबल टोली र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीहरूमा पनि पुलिसकै बाहुल्य रह्यो । प्रहरीका रवि चन्द्र प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट भए । उत्कृष्ट सेटर प्रहरीकै इम राना भए भने प्रहरीकै चन्द्र कुँवर उत्कृष्ट कोच घोषित भए ।
डिफेन्डर पनि प्रहरीकै भीम गाहा मगरलाई घोषित गरियो । आर्मीका दुई खेलाडी धनबहादुर भट्ट उत्कृष्ट स्पाइकर र हरि अधिकारी उत्कृष्ट ब्लकर घोषित भएका थिए । प्रदेश–३ का सांसद कृष्णप्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समापन कार्यक्रममा विजयी टिम र उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कार दिइएको थियो । थप व्यवस्थित बनाएर आउँदो वर्ष पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने संयोजक बरुणबाबु घिमिरेले बताए ।

(काठमाडौं) - पछिल्लोपल्टको फिफा वरीयतामा एसियाको शीर्ष ३४ स्थानमा रहेपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले विश्वकप २०२२ छनोटमा सिधै दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । सन् १९८६ को संस्करणबाट विश्वकप छनोटमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको नेपालले पहिलोपल्ट ‘बाई’ पाएर सिधै दोस्रो चरणमा खेल्ने अवसर पाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले पछिल्लोपल्ट ४ अप्रिल, २०१९ मा जारी गरेको वरीयतामा नेपाली पुरुष टिम १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको थियो, जुन एसियाली वरीयतामा ३४ औं स्थान हो । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का अनुसार एसियाली वरीयताका शीर्ष ३४ टिमले छनोटको दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ । त्यसैअनुसार नेपालले विश्वकप छनोटमा पहिलोपल्ट सिधै दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाएको छ । वरीयतामा पुछारका १२ टिम (३५–४६ औं) प्ले–अफबाट गुज्रिनेछन् ।

नेपालले विश्वकप छनोटमा प्रवेश गरेको ३३ वर्षे इतिहासमा सन् २०१४ को संस्करणमा मात्र प्रारम्भिक चरण पार गरेर दोस्रो चरण खेलेको थियो । दशरथ रंगशालामा भएको प्ले–अफमा टिमोर लेस्टेलाई २–१ र ५–० ले पराजित गरेको नेपाली टिम त्यस बेला दोस्रो चरणमा जोर्डनविरुद्ध हारेको थियो । अम्मानमा ९–० ले हारेको पाँच दिनभित्रै नेपालले भरत खवासको आकर्षक गोलसँगै घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा जोर्डनलाई १–१ मा रोकेको थियो ।

नेपालले पछिल्लोपल्ट कुवेतविरुद्ध दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थयो । कुवेती भूमिमा तीन साताअघि भएको खेलमा पहिलो प्रतिस्पर्धा गोलरहित टुंग्याएको नेपाल दोस्रोमा १–० ले हारेको थियो । फिफा वरीयताको १ सय ५६ औं स्थानमा रहेको कुवेतले पनि सिधै विश्वकपको दोस्रो चरणमा खेल्नेछ ।

एसियन कप पनि
विश्वकप २०२२ छनोटलाई एएफसीले एसियन कप २०२३ को छनोटका रूपमा पनि लिएको छ । त्यस्तै पछिल्लो संस्करणमा पनि दुई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको छनोट उस्तै संरचनामा भएको थियो । त्यसमा नेपाली टिम प्ले–अफमै भारतविरुद्ध हारेको थियो । एएफसी सोलिडारिटी कप २०१६ विजेता भएपछि नेपालले अनपेक्षित रूपमा एसियन कप २०१९ छनोटको तेस्रो चरणमा खेल्ने अवसर पाएको थियो ।
राष्ट्रिय टिमको चार वर्षयताको नतिजाको आधारमा फिफा वरीयता तय गरिन्छ । त्यस प्रणालीमा ९९६ अंक जोडदै नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको हो । एसियामा नेपालभन्दा पछाडि मलेसिया (१६८), कम्बोडिया, मकाउ, लाओस, भुटान, मंगोलिया, बंगलादेश, ग्वाम, ब्रुनाई, टिमोर लेस्टे, पाकिस्तान र श्रीलंका छन् । उनीहरूमध्ये जुन, २०१९ मा हुने प्ले–अफ पार गर्ने ६ टिमले दोस्रो चरणमा मौका पाउनेछन् ।
एएफसी प्रतियोगिता समितिका अनुसार शीर्ष ३४ वरीयताका टिम र प्ले–अफबाट आउने ६ गरी कुल ४० टिम दोस्रो चरणमा हुनेछन् । पाँच–पाँच टिमलाई आठ समूहमा विभाजन गरी सेप्टेम्बर, २०१९ देखि जुन २०२० सम्म होम एन्ड अवेको आधारमा दोस्रो चरण सञ्चालन गरिनेछ । त्यसबाट समूह विजेता (८) र उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट चार गरी १२ टिम विश्वकप २०२२ छनोटको फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । त्यससँगै ती दर्जन टिम एसियन कप २०२३ मा पनि छनोट हुनेछन् । अरू २४ टिम एसियन कपको छनोटमा कायमै रहने पनि एएफसीले जनाएको छ ।

म्यानचेस्टर – लियोनल मेसीको अपेक्षाभन्दा खराब प्रदर्शनको फाइदा लिन नसकेको म्यानचेस्टर युनाइटेडले बुधबार राति युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तिम आठको पहिलो लेगमा बार्सिलोनासँग १–० को हार बेहोरेको छ । लुक सको आत्मघाती गोलले स्पेनी टिम विजयी रहेको हो र अब दोस्रो लेगको खेल अगाडि स्थिति बार्सिलोनाको पकडमा आएको छ ।
ओल्ड ट्राफोर्डमा म्यानचेस्टरले मिहिनेती खेल पस्के पनि बार्सिलोनाविरुद्ध निर्णायक आक्रमण भने बुन्न सकेन् । सले लुइस स्वारेज गरेको हेड बललाई आफ्नै पोस्टको दिशा दिए । घर बाहिरको गोलका कारण बार्सिलोना अर्को साता नु क्याम्पमा हुने दोस्रो खेलमा सेमिफाइनल प्रवेशा लागि बलियो प्रत्याशी हुनेछ ।
अन्तिम १६ मा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) विरुद्ध आफू पछाडि परेको स्थिति उल्टाएको म्यानचेस्टर त्यस्तै नतिजा बार्सिलोनाविरुद्ध निकाल्न चमत्कारी खेल प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ । ‘पीएसजीविरुद्धको खेललाई हामीलाई पक्कै पनि उत्साहित गर्नेछ,’ म्यानचेस्टर प्रशिक्षक ओले गन सोल्सारले भने, ‘बार्सिलोनाविरुद्ध त्यस्तै नतिजा निकाल्न सके त्यो निकै राम्रो हुनेछ, तर यो बार्सिलोनाविरुद्ध सजिलो भने हुने छैन ।’
उनका समकक्षी एरनेस्ट भाल्भरडेले खेलछि प्रतिक्रिया दिए, ‘म्यानचेस्टरको भूमिमा गएर जित्नु राम्रो हो । मलाई गोल कसरी भयो, त्यसमा रुचि भएन । तर यसको महत्त्व भने ठूलै छ । फुटबलको माथिल्लो स्तरमा सधैं एकनासले राम्रो खेल्न सजिलो हुन्न, आज म्यानचेस्टरविरुद्ध हाम्रो प्रदर्शन त्यस्तै रह्यो ।’

आयाक्स–युभेन्ट्स
एम्स्ट्रडम– युभेन्ट्स प्रशिक्षक मासिमिलिनो एलेग्रेले आफ्ना स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको प्रदर्शनको प्रशंसा गरेका छन् र तिनै पोर्चुगाली खेलाडीको गोलको मदतले युरोपेली च्याम्पियन्स लिग अन्तिम आठको पहिलो लेगमा बुधबार राति टिमले आयाक्सलाई १–१ को बराबरीमा रोक्यो । उत्कृष्ट लयमा देखिएको आयाक्सविरुद्ध युभेन्टसलाई घर बाहिरको गोलको फाइदा प्राप्त भएको हो ।
योहान क्रोएफ एरेनामा ५० हजार घरेलु समर्थक अगाडि चोटबाट मुक्त हुँदै फर्केका रोनाल्डोले पहिलो गोल गरे । यो गोलको अग्रता लामो समय टिक्न सकेन र ब्राजिली विन्गर डेविड नेरेसले बराबरी गोल फर्काए । ‘रोनाल्डोले आज पनि प्रमाणित गरे, उनी फरक माथिल्लो स्तरका खेलाडी हुन्,’ एलेग्रेले भने ।
खेलपछि आयाक्स प्रशिक्षक एरिन ह्यागको प्रतिक्रिया थियो, ‘हाम्रा लागि यो बराबरीको नतिजा सुखद छैन । तर यसलाई स्विकारेर अर्को लेगमा राम्रो गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । यसअघि हामी रियल म्याड्रिडविरुद्धको खेल २–१ ले गुमाएर पनि अहिले अन्तिम आठमा खेलिरहेका छौं । त्यसैले सबै सम्भावना खुल्ला छन् ।’

ताप्लेजुङ (कास)– न्यु स्टार क्लब सुनसरीलाई ४–३ गोलले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा क्लब काठमाडौं पाँचथर गोल्डकपको सेमिफाइनमा प्रवेश गरेको छ । फिदिम माविको मैदानमा बिहीबार नबौं मिनेटमा हिमालयनका मानबहादुर तामाङले पहिलो गोल गरे । त्यसपछिका दुई गोल विदेशी खेलाडी ड्याडी वाम्वाले १३ औं र २५ औं मिनेटमा गरे । हिमालयन शेर्पाकै विजय श्रेष्ठले ६७ औं मिनेटमा चौथो गोल गरे ।
सुनसरीका तीर्थ बस्नेतले ३९ औं मिनेटमा पहिलो गोल फर्काए । दिनेश राईले ७२ औं मिनेटमा दोस्रो र रोशन भुजेलले ८२ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरे । हिमालयन शेर्पाकै ड्याडी वाम्वा म्यान अफ द म्याचमा चुनिँदै नगद ५ हजार पाए । शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनल डीएसी मोरङ र विजय युथ क्लब हेटौंडाबीच हुनेछ ।

इलाम (कास)– देउमाई नगरपालिकाको मंगलबारेमा वैशाख ७ गतेबाट १४ गतेसम्म ‘चौथो देउमाई अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप’ हुने भएको छ । सदरमुकाम बाहिर ठूला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने होडमा त्रिवेणी युथ क्लबले आकर्षक पुरस्कार राखेर प्रतियोगिताको आयोजना गरेको हो । 

(सर्लाही) - नेपाल एपीएफ क्लबले तेस्रो राजर्षि जनककप फुटबलअन्तर्गत बिहीबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन सुदूर पश्चिम–११ लाई ४–० गोलले पराजित गरेको छ । जितसँगै एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सर्लाहीको वागमतीमा जारी प्रतियोगितामा खेलको सुरुवातदेखि नै एपीएफले पकड जमाएको थियो । तीन विदेशी खेलाडीसहित मैदानमा उत्रेको सुदूर पश्चिमका खेलाडीले भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । एपीएफको अगाडि सुदूर पश्चिम निरीह बनेका थिए । एपीएफका खेलाडीले गोल गरिरहँदा सुदूर पश्चिमले भने समर्थकको मात्र साथ पाएका थिए । खेल राम्रो देखाउन नसके पनि गत वर्षको विजेता बनेका हुनाले दर्शकको समर्थन रहेको थियो ।
आक्रामक बनेको एपीएफका खेलाडीले खेलको १५ औं मिनेटमा गोल गर्न चुकेको थियो । एपीएफका राजेन्द्र रावलले गरेको प्रहार गोल पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएको थियो । २३ औं मिनेटमा एपीएफकै प्रदिप लामाको प्रहार सुदूर पश्चिमका गोलरक्षकले रोके । २८ औं मिनेटमा एपीएफका प्रवीण स्याङतानले हेडबाट पहिलो गोल गरे ।
४१ औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्सभित्र सुदूर पश्चिमका खेलाडी कोभाडियोले हातले रोकेपछि प्राप्त पेनाल्टीमा एपीएफका सुदीप शिखराकारले दोस्रो गोल गरे । २७ औं मिनेटमा सुदूर पश्चिमको बादल पाख्रिनको क्रस पासमा माधव भण्डारीको हेड प्रहार पोस्ट नजिकबाट बाहिरिएको थियो । ३२ औं मिनेटमा माधव भण्डारीले नै गरेको प्रहार एपीएफका किपरले जोगाए ।
दोस्रो हाफमा एपीएफका खेलाडी झन् आक्रामक बनेका थिए । ५३ औं मिनेटमा प्रवीण स्याङतानको पासमा प्रदीप लामाले तेस्रो गोल गरे । ८८ औं मिनेटमा प्रवीणले नै अर्को गोल थपे । उनी नै म्यान अफ द म्याच बन्दै १० हजार रुपैयाँ हात पारे । बिहीबार फ्रेन्ड्स क्लब र वीरगन्ज युनाइटेडबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

(काठमाडौं) - चैत १५ गतेदेखि क्रिवि त्रिकेट मैदानमा दयाहाङ राई, निश्चल बस्नेत, सरोज खनाल, सन्दीप क्षेत्री, सत्य–स्वरूप आचार्य लगायतका नाम चलेका कलाकार तथा गायकहरू दिनहुँ भेला हुन्छन् । एक कलाकार जोडीले आफ्नै नामबाट सञ्चालन गरेको संस्थामार्फत बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आर्थिक सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको च्यारिटी क्रिकेटका लागि कलाकारको टोली अभ्यासरत छ ।
ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङको आधारभूत ज्ञानसहित उनीहरू शनिबार क्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने मातृभूमि कप च्यारिटी क्रिकेटको तयारीमा छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा बनाउने घोषणा गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग र साथ जुटाउन मातृभूमि कप आयोजना भएको हो ।
‘खासमा सरकारले गर्नुपर्ने काम जनस्तरबाट भइरहेको छ । एउटा कलाकार हुनुको नाताले मात्र नभई एक सामाजिक अभियन्ता र समृद्ध नेपालको अभियन्ताका रूपमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको यो प्रयासको सराहना गर्दै हामी एक भएका हौं,’ त्रिवि मैदानमा प्रशिक्षणरत चलचित्र निर्देशक तथा नायक निश्चल बस्नेतले भने, ‘हामी सबैले आआफ्नो स्थानमा रहेर सकेको सहयोग गर्न सक्यौं भने जतिसुकै ठूलो काम पनि सहजै सम्पन्न हुन्छ, म सबै क्रिकेटप्रेमी महानुभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्न अपिल गर्छु ।’
कलाकार बस्नेतले खेलकुद र मनोरन्जनको सम्मिश्रणका रूपमा च्यारिटी क्रिकेट आयोजना भएको जनाए । यसले रंगशाला निर्माणका लागि धेरैभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग जुट्ने कामनासमेत गरे । अर्का कलाकार बद्री पंगेनी भने नयाँवर्षको कार्यक्रमका लागि विदेशमा रहनुपर्ने भएकाले शनिबार उपस्थित हुने छैनन् । कार्यक्रम सफल पार्न भने उनले सबैमा अनुरोध गरे । ‘राष्ट्रको गौरव बढाउने खेलाडीलाई रंगशाला मन्दिर हो, यो मन्दिर बनाउने काम धुर्मुस–सुन्तली या कुनै संस्था विशेषको मात्र नभएर हामी सबै नेपालीको साझा परियोजना हो,’ पंगेनीले भने, ‘शनिबार बिदाको दिन पनि भएकाले सबै जना कीर्तिपुर मैदान आएर खेल र मनोरञ्जनको स्वाद लिनुहोस् ।
निर्धारित समयअनुसार हो भने मातृभूमि कप गएको शनिबार नै सम्पन्न हुन्थ्यो । खराब मौसमका कारण एक साता पछि सारिएको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले कम्तीमा १५ हजार दर्शक/समर्थक त्रिवि मैदानमा कलाकार तथा खेलाडीको प्रदर्शन हेर्न आउने दाबी गरे । ‘धेरैभन्दा धेरै समर्थकलाई समेट्ने लक्ष्य हो, कलाकारको प्रहसन र खेलाडीको प्रदर्शनले समर्थकहरू शनिबार दिनभरका लागि मनोरन्जनको खुराक हुनेछ,’ अध्यक्ष कट्टेलले भने ।
शनिबार बिहान १० बजेदेखि नै मातृभूमि कपका खेलहरू सुरु हुनेछन् । पहिला कलाकार ‘ए’ र कलाकार ‘बी’ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कलाकार टिमको कप्तानी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गर्नेछन् । यो खेल पूर्ण मनोरन्जनात्मक र १० ओभरको हुने कट्टेलले जानकारी दिए । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खडा र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले कप्तानी गर्ने राष्ट्रिय टिम ‘ए’ र राष्ट्रिय टिम ‘बी’बीचको मैत्रीपूर्ण खेल भने २० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको खेल हेर्न आउने दर्शकका लागि ३ सय रुपैयाँको टिकटदर तोकिएको छ । फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले उपस्थित सबैलाई टिकट काटेर अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘दर्शक/समर्थकका लागि मात्र होइन कि सबै अतिथि, खेलाडी र पत्रकारलाई समेत यो अनुरोध छ कि सबैजनाले टिकट काटेर हेरिदिनुस्, रंगशाला निर्माणको महाअभियानमा रहेको फाउन्डेसन र हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्,’ कट्टेलले भने ।
यसअघि देशका ४ ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाएर सर्बत्र चर्चा कमाएको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले करिब ३ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागतमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । जसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । यसपछि रंगशालाको शिलान्यास हुनेछ र शिलान्यासको मितिले २ वर्षमा कम्तीमा १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रंगशाला बनाउने फाउन्डेसनको लक्ष्य छ । माघ १६ गते रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेयता अहिलेसम्म करिब ६ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले जनाए । ‘गाउँ–घर, सहर बजार, स्कुल कलेज, सार्वजनिक संस्थान सबैमा सहयोग संकलन गरी सबैलाई आफ्नो महसुस हुने गरेर रंगशाला निर्माण गर्ने हो, मातृभूमि कप सकिएपछि हामी विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइसँग सहयोग माग्न यूएई, अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान जाँदैछौं,’ कट्टेलले भने ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) ले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको टुँडिखेलमा भइरहेको ‘तोप एक्काइस दोस्रो चौसाँगढी मेयर कप’ फुटबल प्रतियोगिता जितेको छ । आरसीटीले बिहीबार फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । आरसिटीलाई विजयी बनाउन अजित गुरुङको गोल नै निर्णायक बन्यो । उनले फ्रि किकमा गोल गर्न सफल भए ।
एपिएफलाई ट्राइबेकरमा संघर्षशिल यात्रा गर्दै आर्मीले फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । बी डिभिजनको उपविजेता भगवती टोखालाई ३–१ ले हराएर त्रिभुवन आर्मीसँग आरसिटी भिड्न आइपुगेको थियो । विजेतालाई प्रतिनिधि सभाका सांसद अग्नि सापकोटाले नगद ५ लाख ५० हजार ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्रले पुरस्कृत गरे ।
आर्मीले दुई लाख ५ हजार सहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र पायो । तोप एक्काइसको आयोजनामा भएको खेल ८ दिनसम्म चलेको थियो । बिजेता टिमले र्‍याफटिङ र सुकुटे रिर्सोटमा बासको अवसर पाएका छन् । उत्कृष्ट खेलाडीमा आरसीटीका अजित गुरुङ चुनिए । उत्कृष्ट युवा खेलाडी चौतारा युवा क्लबका सञ्जय विष्टले २० हजार र म्यान अफ द फाइनल आरसीटीका १६ नम्बरका साहिल ब्रोनले ३ हजार पाए । हजारौं दर्शकको माझमा सांसद सापकोटाले खेललाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि नगरले एकदमै राम्रो भूमिका खेलेको बताए ।

हरेक पुरानो वर्षले नयाँ वर्षका लागि केही चिह्न छाडेर जान्छ, बाटो पहिल्याउन राखिएका निसानीजस्तै । र, प्रत्येक नयाँ वर्ष गर्भमा अर्को वर्ष लिएर जन्मिन्छ । समयको सुई अस्त र आरम्भको बीचमा यताउता गरिरहन्छ, जसबाट जन्मिन्छन्— कथाहरु । यो विशेषांक तिनै आशा, उत्साह र समीक्षाको हो । बलियो डोरी फुकाउँदा ससाना धागाहरु भेटिएजस्तै, यो पनि गएका र आउने वर्षका स–साना कुराहरु जोडेर बनेको छ ।

भ्रम्रण वा यात्राबिनाको जीवन कल्पना गर्न सकिन्छ ? घुमफिरबिनाको जिन्दगी सम्भव छ ? अनि के हामी हाम्रा छोटा बिदा र लामा भम्रण वा यस्तैखाले यात्रालाई स्मार्ट फोन, कनेक्टिभिटी अनि सामाजिक सञ्जालबिना कल्पना गर्न सकौंला ? ‘अहँ असम्भव १’ आजको दिनमा धेरैका लागि यो मुस्किलको काम हो ।

लामा छोटा यात्राका लागि निस्किँदा हामी लत्ताकपडा, सरसामग्री घरमै छाडौंला तर राम्रो सेल्फियुक्त स्मार्टफोन, ट्याबलेट वा क्यामरारहित चेकलिस्ट भएको यात्रा अबका दिन कल्पना गर्न सक्दैनौं । अहिले हत्केलामै आइपुगेको कनेक्टिभिटीले संसारभर उथलपुथल ल्याइदिएको छ । समुद्रमा हुने क्रुज यात्रा हुँदै ३५ हजार फिटमाथि उड्ने जेट विमानमा पनि वाईफाई अनिवार्यजस्तै छ । होटल त वाईफाईबिनाका हुने कुरै भएन । घर छाडेर टाढा गन्तव्य पुगेका मानिसले सम्पर्क राख्न मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्न पनि डिजिटल सामग्री नै भरपर्दो अस्त्र बनिसकेको छ । अर्थात् हाम्रो यात्रा डिजिटल भइसक्यो । टेक्नोलजीबिनाको यात्रा प्रायः अहिलेका दिन विरलै देखिन्छ ।

केही वर्षयता भने घुमफिरमा निस्किने पर्यटक डिजिटल कनेक्सनबाट सम्पर्कविच्छेद हुन चाहना राख्न थालेका छन् । लत नै बसाइसकेकाहरूलाई डिजिटल डिट्याच हुन मुस्किलै पर्छ । तर, अमेरिका, बेलायत, थाइल्यान्डलगायतका केही मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटल कनेक्सनबाट छुटाएर नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ । यसलाई ‘डिजिटल डिटक्स’ भनिन्छ । नेसनल जियोग्राफीकका अनुसार नेपालको कपन गुम्बा पनि यो अवधारणा पछ्याउने गन्तव्य हो । त्यहाँभित्र ध्यान गर्न वा घुम्न जाँदा डिजिटल डिभाइस लैजान निषेध छ । साथमै लगेकाले बाहिरै बुझाएर मात्रै प्रवेश पाउँछन् ।

डिजिटल टुरबारे फेरि चर्चा गर्नेछु । अहिलेलाई नेपालीको भम्रण आनीबानीको कुरा ।नेपालको सन्दर्भमा, ‘खासमा मानिसहरू किन घुमफिर, यात्रा वा भ्रमण गर्छन् ?’ यसको एक मात्र उत्तर पाइँदैन । अहिले पनि ठूलो संख्यामा बिदा मनाउने थिति नेपालमा बसिसकेको छैन । पर्यटनकै लागि घुम्नेभन्दा पनि उमेर पुगेपछि तीर्थ जाने र बिरामी भएपछि निको हुन निस्किनेबाहेक नेपालीहरू खासै घुम्न निस्किँदैनन् ।

सहरी क्षेत्रका बोर्डिङ स्कुलका केटाकेटीका लागि घुम्नु भनेको मामाघर/सानी–ठूलीआमाकहाँ पुग्नु, युवायुवतीहरूका लागि मेलापर्व र अहिले मोहत्सवमा जानु हो । नेपालमा आन्तरिक टुर प्याकेज बिक्री हुने गरी घुमाघाम संस्कृतिको व्यापारीकरण भर्खरै भए तापनि अर्थतन्त्रको सूचकलाई प्रभावित पार्ने गरी अझै विकास भएको पाइँदैन । काठमाडौं महानगर, पोखरालगायतका केही सहरमा भने तनावयुक्त करपोरेट जागिरबाट केही दिन/साताका लागि विश्राम लिने प्रचलन बढ्दो देखिन्छ । कोलाहल, हल्ला, ट्राफिक, फ्रदूषण, विषादीयुक्त खान्की, व्यस्त दैनिकी, तनावयुत्त जागिरबाट मिड करियरमा रहेका युवायुवती केही समयका लागि भाग्न चाहिरहेका हुन्छन् ।

यस्ता याक्राका त्रममा रहँदा अधिकांशले अफिसको कामसँग सम्बन्धित इमेल, भाइबर/ह्वाट्सएप/ म्यासेन्जरबाट हुने ग्रुप च्याट, ट्विटलगायतका विषयमा रिप्लाई फर्काउनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । फोनलाई सकभर ‘डु नट डिस्टर्भ’ मोडमा राख्न चाहन्छन् । यसको सट्टामा उनीहरू मनमोहक प्रकृतिक सौन्दर्यमा चुर्लुम्म डुब्न चाहन्छन् । पछिल्ला दिन नेपाली समाजमा कोही कतै गयो भने उसको फेसबुक, इन्स्टा वा सामाजिक सञ्जालको अर्को फलोअरले पनि त्यही पुगेर त्यस्तै गर्न मन लगाउँछ वा अर्को भ्याकेसनका लागि त्यो फलोअरले याक्रा तय गर्छ । अनि ती व्यत्तिले पनि सकभर त्यही लोकेसन नभए अर्को गन्तव्यबाट त्यसै गर्छन् । नेपालको विश्वभर प्रचार गर्ने पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) का सीईओ दीपकराज जोशीका अनुसार, खासमा यो भम्रण होइन । ‘नेपालमा त एकले अर्कोलाई देखाउन भ्रमण हुने प्रचलन अलि बढेको देखिन्छ,’ हालै नेपालका लागि क्यानडाका गैरआवासीय राजदूत इदर पटेल दुई साता लामो सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदयात्राका लागि लुक्लातर्फ जानै लागेका बेला भेटिएका सीईओ जोशीले भने । उनका अनुसार, अरूलाई देखाउन गरिने यात्रा पर्यटनको परिभाषाभित्र पर्दैन । आन्तरिक पर्यटकको अत्यधिक ‘मुभमेन्ट’ हुने काठमाडौं, पोखरा, चितवनलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले भारतको दिल्ली, आग्रा र जयपुरलाई जस्तै गोल्डन ट्र्यांगल भन्छन् । यो गोल्डन ट्र्यांगलमा घुम्ने अधिकांश खासमा सेल्फी खिच्न, सोसल मिडियामा पोस्ट गर्न अनि वाईफाई भएको होटलमा मदिरा र स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खान्कीसँग बिताइरहेका देखिन्छन् ।

यस्तो यात्रामा थकान र तनावलाई कम गराउने गतिविधि भएको देखिँदैन । मस्तिष्क र शरीरलाई आराम होइन ‘स्ट्रेस’ भइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि विद्युतीय उपकरण, स्मार्टफोन आदिको डिजिटल लतले भौतिक दुनियासँग अन्तर्क्रिया भइरहेको हुँदैन ।

कतिपय मानिसहरू चाहे फेवातालमाथि डुंगामा तैरिरहेका हुन वा सगरमाथासहितका हिमाल चुचुरा अवलोकन गर्न काठमाडौंबाट पर्वतीय उडानमा रहेका बेला पनि स्मार्टफोनमा घोत्लिरहेका देखिन्छन् । अझ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलयामा रहेका प्रवासी नेपालीहरू आफ्ना वृद्ध अभिभावकलाई भिजिट भिसामा बोलाउँछन् । त्यस्तो यात्रालाई कतिपयले देखाउनकै लागि फोटो सेसन गरेर समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देखिन्छ । वास्तवमा के त्यस्ता देखाउनकै लागि हुने यात्रा उपलब्धिमूलक हुन्छन् । हुँदैनन् । यस्ता याक्रामा सामाजिक अन्तर्त्रिया छुटेको देखिन्छ । जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सीईओ जोशीका अनुसार, इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा सामाजिक सञ्जालबाट पर रहेर यात्रालाई ‘लाइभटाइम अचिभमेन्ट’ का रूपमा बदल्न सक्नेहरू खास ट्राभलर हुन् ।

स्क्रिनमा हराउनुको सट्टा ध्यान गर्ने, रैथानेहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, अध्ययन गर्ने बानीले यात्रालाई यादगार बनाउँछ । अझ त्यहाँका गतिविधिमा सामेल हुने । जसरी नेपाल घुम्न आएका पर्यटक पोखरामा रोपाइँ गर्छन्, चितवनमा हात्ती चढ्छन्, काठमाडौंमा होली खेल्छन् । यसैगरी रैथाने गतिविधिमा सहभागिता जनाउँदा सिकाइ पनि हुन्छ । त्यस्ता क्षण जीवनभरकै लागि मानसपटलमा सम्झना बनेर बसिरहन्छन् ।

अध्ययनअनुसार हातमा स्मार्टफोन हुने घुमेन्तेहरू फोटो खिच्नमै भुलिरहेका हुन्छन् । फोन कल लिइरहेका देखिन्छन् । म्यासेजको जवाफ टाइप गरिरहेका हुन्छन् । रैथाने खानेकुराको खोजी डिस्प्लेमा गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता गतिविधिले ती स्थानको गहिरो परख र अध्ययन छुट्छ । यसो गर्दा सडकमा ठोक्किने, चिप्पलिने, हराउने वा बाटो बिराउनेलगायतका समस्या देखापर्छ । मेडिकल विज्ञानले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय मानिसहरू फोन साथमा नहुँदा के–के छुट्योजस्तो अनुहार दुःखी बनाउँदै चिन्ता गरिरहेका हुन्छन् । अझ दिनमा ८०/९० पटकसम्म फोनमा डिस्प्ले चेक गरिरहने आदत बनाइसकेकाहरूलाई डिभाइसरहित भ्रमण/यात्रा निकै ग्राहो हुन्छ ।

एक अमेरिकी अध्ययनअनुसार, यात्रीसँग स्मार्टफोनको सम्बन्ध आममानिसले सोचेको भन्दा बढी लतलाग्दो बनेको छ । यात्रा भनेकै आनन्द, मनोरञ्जन थकान मेटाउन गरिने हो । मानिसहरू अन्य नियमित व्यस्त दिनमा जस्तै प्रत्येक १२ मिनेटमा फोन चेक गरिरहेका देखिन्छन् । अर्थात् तनावतिर आफैं जानाजान छिरिरहेका हुन्छन् । रातमा सुतेको ४/६ घण्टाबाहेक प्रायः स्मार्टफोनमा आसक्ति देखिएकै हुन्छ । मानसिक रूपमा व्यस्त मानिसहरू स्मार्टफोनबाट अलग्गिन चाहेकै देखिँदैनन् । अझ अहिलेको प्रविधि पानीभित्र पनि प्रयोग गर्न सकिने भएपछि कतिपय मानिसहरू पुलसाइडमा पनि पौडीको मज्जा लिन भुलेर फोनमै झुन्डिरहेका देखिन्छन् ।

डिजिटल प्रविधिले नाटकीय रूपमा हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाइदिएको त छ तर अर्को पाटोतर्फ मानिसहरूमा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्या पनि बढाउँदै लगेको छ । यसैकारण घुमफिरबाट डिजिटल हस्तक्षेपलाई कमी गराउन टुर अपरेटरहरूले सुरु गरेको डिजिटल डिटक्स अहिले विश्व पर्यटन बजारमा नयाँ विषय बनेको छ । यदि तनावमा हुनुहुन्छ भने डिजिटल डिभाइस साथमा लगेर थप तनावले भरिएको यात्रा नगरेकै राम्रो । साथै लगे पनि त्यसबाट टाढिएर गरिएको यात्रा पनि यादगार हुन्छ । डिजिटल डाटा रेकर्ड राख्ने काम अपरेटरले सुटुक्क गरिदिन्छन् ।

गाडीमा ओर्लनुस् कि हवाइजहाजबाट । तपाईंले यहाँको भुइँ टेक्नेबित्तिकै एउटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ— कहाँ जानुहुन्छ ? होटल चाहिन्छ ? तपाईं आफ्नो बजेटअनुसार सवाल–जवाफ गर्नुस् । निराश पटक्कै हुनुपर्दैन । किनभने पोखराले आतिथ्य गर्न जानेको छ ।

बिग्रियो, भत्कियो, नासियो र मासियो भनेर बारम्बार आइरहने नकारात्मक खबरबाट ध्यान हटाएर यात्रामा रम्ने सुर कस्नेका लागि छोटो दूरीभित्र प्रशस्त गन्तव्य कतै छन् भने त्यो पोखरा नै हो । एउटै सहरभित्र ताल, गुफा, स्तूप र संग्रहालय हेर्न सकिने मात्रै होइन, सजिलो सडक र खाने–बस्ने सुविधा पनि विशेषता भएकाले घुमन्तेका लागि यो सजिलो गन्तव्य बनेको छ ।

एक्लै, साथीभाइ वा परिवारका साथ पोखरा घुम्न आउने निधो गरेकाहरूले होटल–रेस्टुरेन्टको चयन अब अनलाइनबाटै गर्न सक्छन् । इन्टरनेटको सर्च इन्जिनमा पोखराका होटल खोजेर त्यहाँ भेटिने नम्बरमा फोन गर्दा आफ्नो बजेटअनुसारको खर्चमा बास, खानपान र घुमघामको व्यवस्थापन सजिलै हुन्छ ।

कार्यालयको कामविशेषले आइपुगेर गत मंगलबार पोखरा घुम्ने क्रममा भेटिएका विराटनगरका पंकज बर्माले भने, ‘पोखरामा पहिलेभन्दा अहिले भीड बढेछ । घर, गाडी र मान्छे बढेछन् । तैपनि यो सहर घुम्न पाउनुको आनन्द बेग्लै छ ।’ सहरले बढ्दो जनघनत्वसँगै घुमघामको गन्तव्य पनि थपेको उनको अनुभव छ ।

धेरै वर्षअघिदेखि पोखरा उपत्यकाको मुख्य आकर्षण फेवाताल र माछापुच्छ्रे हिमाल हो । पोखराबाट माछापुच्छ्रे हिमालको हवाई दूरी ३३ किमि मात्रै छ । संसारका अग्ला १४ हिमालमध्ये तीनवटा पोखराबाट देख्न सकिन्छ । मौसम सफा रहँदा फेवातालमा पौडी खेलेको सुन्दर आकृति देखिने माछापुच्छ्रे हिमाल ६ हजार ९ सय ४७ मिटर अग्लो चुचुरो हो । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्ने उक्त चुचुरो आरोहणका लागि खुला गरिएको छैन । त्यसैले माछापुच्छ्रेलाई ‘कुमारी हिमाल’ पनि भन्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि उक्त हिमालमा पनि आरोहण खुला गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव अहिले बहसको विषय भए पनि सरकारले आरोहण खुला गरिसकेको छैन ।

पोखरा उपत्यकामा फेवाताल मात्रै धेरैले र सजिलै देख्नेमा पर्छ । तर, यहाँ बेगनास, रूपा, खास्टे, दिपाङ, गुँदे, न्युरेनी, मैदी र कमललगायत ९ ताल छन् । फेवाताल र बेगनासका लागि नगर बस सञ्चालनमा छन् । अन्य ताल पुग्न गाडीमा वा हिँडेरै जान पनि सकिन्छ । फेवातालमा तालबाराही मन्दिर छ । पोखरा घुम्न आउनेले बाराहीघाटबाट प्रतिव्यक्ति ६० रुपैयाँ तिरेर मन्दिर आउजाउ गर्न सक्छन् ।

फेवा डुंगा व्यवसायी संघका सचिव रुद्र भुजेल भन्छन्, ‘बाराहीघाटमा डुंगा चलाउनेलाई कहिल्यै फुर्सद हुँदैन । बिहानदेखि बेलुकीसम्म घुम्न आउनेको चाप हुन्छ ।’ पामेदेखि ड्यामसाइटसम्म गरी फेवातालका ८ घाट छन् । बाराहीघाट मन्दिर आउजाउ गर्न चाहनेको भीड हुने ठाउँ हो भने अन्य घाटमा निश्चित समयावधिका लागि डुंगा भाडामा लिएर तालको सयर गर्न सकिन्छ ।

आठैवटा घाट गरी फेवातालमा ७ सय ३४ डुंगा छन् । यिनमा ३ सय ५६ डुंगा बाराहीघाटमा मात्रै रहन्छन् । यही घाटमा पनि छानो भएका सुरक्षित मानिने डुंगा ३५ छन् । अन्य साना ढुंगा छन् । ठूलो डुंगामा १२/१३ र सानोमा ४/५ जना चढ्न मिल्छ । ‘बाराहीघाटबाट मात्रै एक दिनमा कम्तीमा ४ हजारदेखि बढीमा १० हजार जनासम्म डुंगा चढ्छन्,’ सचिव भुजेल भन्छन्, ‘हामीले देख्दादेख्दै डुंगाको यात्रा धेरै सजिलो र सुरक्षित बनाइएको छ ।’ यात्रुले लाइफ ज्याकेट लगाउनैपर्छ । दुर्घटनाका अवस्थामा उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको एउटा युनिट तैनाथ छ । तुलनात्मक रूपमा फेवाभन्दा अन्य तालमा भीड छैन ।

लेकसाइड र फेवातालको भीडभन्दा केही पर्तिर रमाइलो गर्न चाहनेका लागि बेगनास अर्को सजिलो गन्तव्य छ । यहाँ २ सय ५७ डुंगा छन् । यात्रुले समय तोकेर भाडा तिरेपछि घुम्न पाइन्छ । ३ सय ९ हेक्टरमा फैलिएको बेगनासताल एकान्तप्रेमीका लागि घुमघामको उपयुक्त थलो बनेको छ । बेगनासको बस बिसौनीबाट तालतर्फ नलागी पूर्व उक्लने हो भने अलि माथि पुगेपछि एकातिर बेगनास र अर्कातिर रूपाताल दृश्यावलोकन सहज छ । जाँदाजाँदै बाटामा पर्ने सुन्दरीडाँडामा भ्युटावर पनि छ । त्यहाँ उभिएर दुवै ताल हेर्न रमाइलो हुन्छ ।

पोखरा उपत्यका मुलुकमै सर्वाधिक पानी पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ धेरै पानी किन पर्छ ? हावापानी कार्यालय पोखराका प्रमुख राजारम ढकाल भन्छन्, ‘यहाँको भूबनोट नै त्यस्तै भएर हो ।’ तालतलैया धेरै हुनु, हिमालको नजिक, प्रशस्त वनजंगल र पहाडले घेरिएको भएर यहाँ वर्षा नियमित भइरहने उनले सुनाए । ‘वाष्पीकरणको प्रक्रिया चलिरहँदा वर्षा नियमित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही पानी परिरहने भएकैले यहाँको मौसम सन्तुलित रहन सकेको हो । यो पोखराको आफ्नै विशेषता हो ।’ न धेरै गर्मी न धेरै जाडो । पोखराको मौसमको यही विशेषताले हिमालीदेखि गर्मी ठाउँमा हुने वनस्पति यहाँ पाइन्छन् । सिस्नुदेखि आँप र कटहरसम्म पाइने पोखराको विशेषता यहाँको मौसममा निर्भर रहेको उनले बताए ।

जहाँ डाँडाबाट झरेका खोलाले तालमा पानी ल्याएका छन् । त्यहीँ गहिरिएर बगेको सेती नदी पोखराको अर्को विशेषता छ । पुरानो पोखराको मध्यभागबाट बगेको सेती नदी केआईसिंह पुलदेखि कालीखोला दोभानसम्म, नारायणथानदेखि तुलसीघाटसम्म र रामघाटदेखि ढुंगेसाँघुसम्म गहिरिएर बगेको छ । रामघाटमा प्रस्ट देखिने नदीको पानी त्यहाँबाट पुनः गहिरिँदै भूमिगत भएर दक्षिणको यात्रा गरिरहेको छ ।

यहाँ प्राकृतिक गुफाहरू पनि उत्तिकै संख्यामा छन् । छोरेपाटनमा रहेको गुप्तेश्वर, बाटुलेचौरको महेन्द्र र चमेरे गुफा यहाँ घुम्न आउनेले नछुटाउने गन्तव्यमा पर्छ । दुई भागमा विभाजित गुप्तेश्वर गुफाको पहिलो भाग ४० मिटर लामो छ । त्यहाँभित्र महादेव मन्दिर बनाइएको छ । दोस्रो भाग करिब १ सय ४० मिटर पसेपछि भित्रैबाट डेभिज फल्स भनिने पाताले छाँगो देखिन्छ । गुप्तेश्वर पस्नुअघि नै बाटोवारि छाँगो हेर्ने ठाउँ छ । घुमन्तेहरू धेरैले गुफाबाट छाँगो हेर्दैनन् । बेलाबेला जलस्तर बढ्दा गुफा छाँगो हेर्ने ठाउँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गर्ने गरिएको छ । आगन्तुकको सुरक्षाका लागि त्यसो गर्ने गरिएको हो । फेवातालको बाँधबाट पानी छाँगो हुँदै १ किमि भूमिगत यात्रा गरी फुर्सेखोलामा पुगेको छ ।

बाटुलेचौर पुग्दा महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफानजिकै छन् । दुवै गुफा घुमन्तेका लागि रोचक अनुभव दिन्छन् । थुप्रै चमेरा झुन्डिएर बसेको देखिने चमेरे गुफा पस्नुअघि टर्चलाइट बोक्नै पर्छ । धार्मिक पर्यटकका लागि पनि पोखरामा पर्याप्त स्थान छन् । फेवाताल आइपुग्ने जो कोही तालबाराही पुग्छन् भने थाहा नभएकाहरूलाई पर्यटनकर्मीले बिन्ध्यवासिनी, भद्रकाली र माटेपानी गुम्बासम्म पुग्ने सल्लाह दिएकै हुन्छन् । फेवातालबाट पुम्दीभुम्दीको डाँडामा विश्व शान्ति स्तूप छ । त्यहाँसम्म दुई तरिकाले पुग्न सकिन्छ । पहिलो– फेवातालबाट डुंगामा पारि गएर आधा घण्टा पैदल डाँडा उक्लने, दोस्रो छोरेपाटन हुँदै गाडीमा स्तूपको फेदीसम्म पुगेर भर्‍याङ चढ्ने । दुवै यात्रा आफैंमा रोचक हुन्छन् । मौसम खुलेका दिन स्तूपबाट उत्तरतर्फ माथि माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्णलगायतका हिमशृंखला र तल फेवातालको पूर्ण आकार हेर्न सकिन्छ ।

स्तूपभन्दा केही माथि छोटो पदयात्रा रुचाउनेका लागि पुम्दीकोट छ । त्यहाँ भ्युटावर मात्रै छैन, एक रात बास बस्छु भन्नेलाई पनि सहज छ । कालाबाङ घरेडी भनिने उक्त बस्तीमा होमस्टेको व्यवस्था छ । त्यसो त पोखरा आफैंले मात्रै आतिथ्यमा आधारित व्यवसायको लाभ लिएको छैन, प्रत्येक डाँडाकाडाका बस्ती–बस्तीमा होमस्टे, होटल र रेस्टुराँ पुगेका छन् । स्थानीयले पाहुनालाई आतिथ्य गर्न जानेका छन् । महानगरबाट बाहिर रूपा, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकामध्ये जहाँ पुगे पनि आगन्तुकका लागि खान–बस्न सहजै पाइन्छ ।

पोखरामा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा ताल, पहाड र खोला मात्रै दर्शनी नभई मानव निर्मित संरचनापछि यात्रामा छुटाउनै नहुने बनेका छन् । यस्ता गन्तव्य संग्रहालय हुन् । पोखरामा ५ संग्रहालय छन् । बर्सेनि सर्वाधिक अवलोकनकर्ता पुग्ने थलो रातोपैरोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय हो । उक्त संग्रहालयमा मुलुकका अग्ला हिमाल, आरोहण इतिहास, जलवायु परिवर्तनका जानकारीसँगै हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनजीवनको यथेष्ट जानकारी पाउन सकिन्छ । ‘हामीकहाँ वर्षमा करिब २ लाख ५० हजार हाराहारी अवलोकनकर्ता आउँछन्,’ संग्रहालय व्यवस्थापक बलप्रसाद राई भन्छन्, ‘घुम्न आउनेहरू बर्सेनि बढेका छन् । त्यसैले हामीले सोधखोज गर्नेका लागि टेक्नोलोजीले सजिलो पनि पार्दै लगेका छौं ।’ संग्रहालय प्रवेश गर्नेले मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पसेपछि सबै कक्षमा प्रदर्शनमा राखिएका विषयको जानकारी अडियो–भिडियो र पढ्न मिल्नेगरी पाउने उनले बताए ।

पश्चिमाञ्चलको जनजीवन झल्काउने क्षेत्रीय संग्रहालय नयाँ बजारमा छ । गोर्खालीको बहादुरी सम्झाउने संग्रहालय केआईसिंह पुलनजिक र शक्तिघाटमा गुरुङ जनजीवनको क्होइबो छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस हाताको नेचुरल हिस्ट्री म्युजियममा पुतलीका संग्रह हेर्न सकिन्छ । यहाँ पुतलीका करिब ६ सय प्रजाति संगृहीत छन् ।

बढ्दो सहरीकरणले प्राकृतिक भूबनोटमा पारेको असरबाट सिर्जित समस्याबाट पोखरा अछुतो छैन । तैपनि अझै पोखरामा घुम्ने ठाउँ पर्याप्त भएकै हुनाले रोजाइको गन्तव्य बनेको हो । तनहुँको डुम्रेबाट लमजुङको बेंसीसहर हुँदै मनाङको थोराङलापास उक्लेर मुस्ताङको मुक्तिनाथ झर्ने पदयात्री म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत हुँदै पोखरा आएर थकाइ मार्छन् । पोखरा–बाग्लुङ मार्गको नयाँ पुलबाट वीरेठाँटी हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविरको यात्रा गर्नेहरूका लागि पनि आरम्भको गन्तव्य पोखरा हो । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको यात्रा रुचाउनेदेखि मनाङ–मुस्ताङ जाने योजनामा रहेकाहरू पोखरा आउन मन पराउँछन् । सहज बसाइँ, सजिला घुमघामका गन्तव्यदेखि अल्ट्रालाइट, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जीजम्प र जिपफ्लायरका साहसिक खेल रुचाउने मात्रै होइन कालीगण्डकी र मादीमा र्‍याफ्टिङका लागि निस्केकाहरूले पनि पोखरा टेकेकै छन् ।

दुई वर्षअघि दसैं–तिहारको छेको पारेर मोटरसाइकल खरिद गरेका काठमाडौं महानगरपालिका १४ बल्खुका सुमन महर्जन नयाँ वर्ष कुरिरहेका छन् । उनले यो नयाँ वर्ष मोबाइल किन्ने योजना बुनेका छन् । उसो त आवश्यक परेका बेला उनी ‘सपिङ’ गर्छन् । विशेष पर्व वा अवसरमा पाइने ‘विशेष छुट’ पनि गुमाउन चाहँदैनन् । ‘म मात्र होइन, धेरै ग्राहक महँगा सामान किन्न नयाँ वर्ष र दसैं–तिहारजस्ता पर्व कुरिरहेका हुन्छन्,’ दरबारमार्गमा व्यापार गर्ने सुमनले सुनाए, ‘छुट अफरको सदुपयोग गर्नैपर्‍यो ।’ उनले ५ वर्षअघि पनि नयाँ वर्षकै बेला घरमा टीभी भित्र्याएका थिए ।

पछिल्लो समय अधिकांश उपभोक्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले आफ्ना ब्रान्डमा चाडपर्व लक्षित गरी सार्वजनिक गर्ने विशेष अफरमा आँखा दौडाइरहेका हुन्छन् । आकर्षक अफरको अवसर कुरिरहेका तिनै उपभोक्ताको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेका कम्पनीहरू लोभलाग्दा अफरको आक्रामक प्रचारमा व्यस्त छन् । चाडपर्व आउनुभन्दा १ महिना अगाडिदेखि नै योजना बनाउन थालेका कम्पनीहरू धमाधम छुट, ‘लक्की ड्र’ र स्क्र्याच कार्डमार्फत पाइने उपहारलगायतले उपभोक्तालाई लोभ्याइरहेका छन् ।

हुन्डाई मोटर्स तिनैमध्येको एक हो । यसै साता नयाँ वर्ष अफर सार्वजनिक गरेको हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘हुन्डाई न्यू इयर डिलाइट’ सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कम्पनीले यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक नगद छुट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ५० हजारसम्मको ‘एक्सचेन्ज बोनस’ र १५ हजारको ‘लोयल्टी बोनस’ पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘सबै हुन्डाई गाडीहरूलाई ४ वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ र ३ वर्षको वारेन्टी उपलब्ध गराइएको छ,’ एक कर्मचारी भन्छन् ।

यस्ता अफर सार्वजनिक गर्ने होडबाजी नै चलेको छ, बजारमा । हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङले मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूमा विशेष छुटको योजना सार्बजनिक गरेको छ । त्यसलाई नाम दिएको छ, ‘हिरोडपति नयाँ वर्ष योजना’ । उक्त योजनाअन्तर्गत हिरोका कुनै पनि मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्ने ग्राहकले स्क्र्याचमा १ लाखसम्म छुट पाउनसक्ने र ‘लक्की ड्र’ अन्तर्गत १५ दिनमा १ जनाले १ लाखसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गरिएको छ ।

एलजीले पनि छुट योजना ल्याएको छ । ‘अपग्रेड अफर’ योजनामा एलजीका टेलिभिजन तथा साउन्ड सिस्टमको खरिदमा ग्राहकले ४३ प्रतिशतसम्मको क्यास ब्याक पाउन सक्नेछन् । सिंगल डोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा २० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक, डबल डोर रेफ्रिजेरेटरमा मिक्चर ग्रिन्डर, साइड बाई साइड रेफिजेरेटरमा भ्याकुम क्लिनरलगायत पाइने एलजीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एलजीका टेलिभिनजमा २ वर्षको वारेन्टीसमेत दिइएको छ ।

इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले सार्वजनिक गरेको छ, ‘नयाँ वर्ष, नयाँ प्रविधि’ उपहार योजना । यो ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरूको खरिदमा १० वर्षसम्मको वारेन्टी र २८ प्रतिशतसम्मको आकर्षक बचत तथा अन्य विभिन्न पक्का उपहार प्राप्त गर्ने अवसर नछुटाउन सीजीले आग्रह गरेको छ । ‘पर्वहरूमा नयाँ सामान किन्ने ‘ट्रेन्ड’ नै बसिसकेको छ,’ सीजीको बजार र सञ्चार हेर्ने सञ्जयराज भण्डारी भन्छन्, ‘दसैं र तिहारपछि राम्रो ग्रोथ हुने नै नयाँ वर्षमा हो ।’ महँगो ब्रान्ड खरिद गर्न पारिवारिक छलफल हुने गरेको र उपभोक्ता यस्तै अवसरको खोजीमा बस्ने गरेको राजभण्डारी बताउँछन् ।

गोदरेज ब्रान्डले भने २५ प्रतिशतसम्मको नगद छुट अफर ल्याएको छ । सम्पूर्ण घरायसी सामग्री रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिनलगायतमा यस्तो छुट अफर ल्याएको हो । सामसुङले ‘हर्षमय नयाँ वर्ष’ योजना ल्याएको छ । सामसुङ टीभी किन्दा ३२ प्रतिशतसम्म र फ्रिज तथा वासिङ मेसिनमा १८ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । दरबारमार्गस्थित सामसुङ प्लाजामा कार्यरत मनीषा रिजाल भन्छिन्, ‘लक्की ड्रमार्फत थुप्रै आकर्षक उपहार जित्ने अवसर पनि छ ।’ चैत महिना लागेपछि ग्राहक बाक्लिएको र उनीहरूले उपहार योजनाबारे जिज्ञासा राख्ने गरेको मनीषा बताउँछिन् । हंसराज हुलासचन्द प्रालिले भने नयाँ वर्षको अवसरमा ‘थ्रिल विटआउट द बिल’ अफर ल्याएको छ । यो अफर ‘प्रिमियम बाइक’ को सबै नयाँ खरिदकर्ताहरूका लागि लागू हुने जनाएको छ । चैत पहिलो सातादेखि नै विभिन्न सेवा र पार्टपुर्जामा २ वर्षका लागि बिनाशुल्कको मर्मत–सम्भार सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

उमंग र उत्साह लिएर आउँछ, नयाँ बर्ष । भित्ताको क्यालेन्डर परिवर्तन हुन्छ । बितेको वर्षमा भए–गरेका कामको समीक्षा गरिन्छ । नयाँ योजना बनाउनुको साथै सबैजना त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्छन् । वर्षको आरम्भ भएकाले आफ्नो गच्छेअनुसार मीठो–मसिनो खाने र नयाँ सामान खरिद गर्ने चलन बढेको छ । यसै चलनमा टेकेर विभिन्न कम्पनीले सार्वजनिक गरिरहेको छुट अवसरले उपभोक्ता लोभिएका छन् । उनीहरूमा सामान संग्रह गर्ने बानीको समेत विकास भएको छ । ‘पुरानोभन्दा पनि नयाँ पुस्ता यस्ता अफरका योजनामा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ,’ मैतीदेवीका प्रकाश पाण्डे भन्छन्, ‘यस्ता योजनाले फेस्टिबलको माहोल ल्याइदिन्छन् । उपहार लिने–दिने चलनसमेत बढाइदिएका छन् ।’

नेपाली क्यालेन्डरअनुसार नयाँ वर्ष २०७६ आइतबारबाट सुरू हुँदै छ । सेलेब्रिटीहरुले नयाँ वर्षको आरम्भ कसरी गर्दै छन् ? नयाँ वर्षमा उनीहरुले कस्तो योजना बनाएका छन् त ?

आशिष राना 'लाउरे'
र्‍यापर

गत वर्ष नेपालमैं बसेर साथीहरूसँग रमाइलो गरी नयाँ साल मनाएको थिएँ । यो वर्षमा म बेलायत हुन्छु । त्यहाँ मेरो कन्सर्ट छ । धेरैजसो साथी उतै भएकाले उनीहरूसँगै रमाइलो गर्ने सोचमा छु । मेरा लागि नयाँ वर्ष एकदम उत्साहपूर्ण हुनेछ । किनभने नयाँ गीत पनि रिलिज गर्दै छु । आउने गीत सबैले मन पराउने आशा छ । मेरो नयाँ गीतलाई पहिलेजस्तै साथ र माया दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

स्वस्तिमा खड्का
अभिनेत्री

घरपरिवार र साथीसँग सामान्य रूपमा नयाँ वर्ष मनाउने सोच छ । मलाई नयाँ वर्षकै लागि भनेर पार्टी गर्न मन पर्दैन । प्रायः मलाई आफन्त र साथीहरूसँगै बसेर मनाउन मन पर्छ । यसपालि पनि नयाँ वर्षका लागि भनेर त्यस्तो केही योजना बनाएको छैन । नयाँ वर्षमा मेरो ‘हजार जुनीसम्म’ फिल्मको गीत रिलिज हुन लागेको छ, त्यसैले एकदमै उत्साहित छु ।

सुबिन भट्टराई
लेखक

म जहाँ हुन्छु, मेरो त्यहीँ नै नयाँ वर्ष विशेष हुन्छ । यसपालि पूर्वतिर भ्रमणमा जाँदै छु । गएको वर्ष मेरा लागि एकदम राम्रो भयो किनकि म छोराको बुबा हुन पाएँ भने अर्कोर्चाहिँ मैले लेखेको पुस्तक ‘प्रिय सुफी’ लोकप्रिय भयो । अब आउने वर्ष पनि राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु । आउँदो वर्षचाहिँ मैले अलि नयाँ र भिन्न किसिमको पुस्तक पाठकमाझ पुर्‍याउने सोच बनाएको छु ।

हेमन गुरुङ
फुटबलर

अचेल मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लबको ट्रेनिङमा व्यस्त छु । त्यसैले नयाँ वर्षका लागि भनेर खासै योजना बनाएको छैन । हामी एएफसी कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अहमदवाद पुग्छौं र नयाँ वर्ष त्यहीं हुनेछ । स्वदेश फर्केर भने घरपरिवार र साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने सोच बनाएको छु । २०७६ मा थप मिहिनेत गरी अझै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने संकल्प गरेको छु । केही गर्छु भनेर भित्रैदेखि लगाव हुनुपर्छ, जुन मसँग छ र यसैअनुसार आउने वर्षमा सफलता प्राप्तिका लागि मिहिनेत गर्नेछु ।

संसदीय अभ्यासमा दुईतिहाइ आफैंमा शक्तिशाली हो । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्क्रीले अन्यन्त्र शत्ति खोजिरहन पर्दैन । आफूले चाहेअनुसारको नीति र योजना लागू गराउन सक्छन् । तर, ओलीले दुईतिहाइको शक्ति छँदाछँदै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेरै अवशिष्ट अधिकार आफूलाई केन्द्रित गराउन लगाए ।

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा १४ महिनाअघि दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘क्वाइन’ गरेको नारा थियो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।×’ पछि यो आमनेपालीको भावनासँग पनि जोडिएर आयो । झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनादेशबाट ओली पुलकित नहुने कुरै थिएन, आम जनमानसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको तिर्खामा नयाँ जनादेशलाई स्वागत गरेको थियो ।

चौतर्फी आशा र अपेक्षाको सगरमाथा चुलिएको थियो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल हुने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नियतिमा राजनीतिक नेतृत्व थियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले अस्थिरताको केन्द्रमा रहेको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । मुलुक संघीय संरचनामा गयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । नेपाली समाजमा उठेका राजनीतिक मुद्दाको समाधान आधारभूत रूपमा समाधान भएका थिए । परिवर्तित राज्य संरचनाअनुसार निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आयो । त्यही जनादेशले ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरायो ।

मधेसप्रति अनुदार नेताका रूपमा मधेसी दलले प्रचार गरेका ओलीलाई साथ दिन अन्ततः मधेस केन्द्रित दल नै आइपुगेको थियो । संविधान पुनर्लेखनकै मुद्दा उठाएको संघीय समाजवादी फोरमले अन्ततः सरकारमै सहभागिता जनायो । संविधानलाई बहिष्कार गर्दै आएको अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि सरकारलाई समर्थन (हाल समर्थन फिर्ता लिएको) दियो । विद्यमान शासकीय प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भनिरहेका बेला दुईतिहाइ समर्थनमा सरकार बन्यो । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको ६ दशकपछि यो अवसर ओली सरकारले नै पाएको थियो । कोइरालाले जम्माजम्मी १८ महिना शासन चलाए । ओलीको शासन अहिले १४ महिना पार गर्दै छ । कुनै बिघ्न/परिघटना नभए सुविधाजनक रूपमा यो सरकार थप ३ वर्ष १० महिना चल्नेछ ।

ओलीले भनेजस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लय मुलुकले समातेको छ त ? ‘१४ महिनाको अनुभवले त्यस्तो देखिन्न । आर्थिक सुधारका सूचकांक औसत छन् । जनतालाई सेवा र सुविधामा राम्रो ‘डेलिभरी’ हुन सकिरहेको छैन । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैनन् । राजनीतिक असन्तुष्टिहरू बाहिर मात्रै होइन, पार्टीभित्रै छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘अर्को आवधिक निर्वाचनमा पनि म नै हो, कोही छैन भनेजस्तो ढंगको सरकारको गति देखिन्छ ।’

विखण्डनको नारा उछालेर आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने कामले भने मधेस र काठमाडौंबीच दूरी अवश्य कम गराएको छ । तर, योसँगै तत्कालीन माओवादीबाट फुटेको एउटा हिस्सा नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ को हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न लगाइएको प्रतिबन्धले भने सामाज तरंगित बनाएको छ । जनकपुर बसेर राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका सुरेन्द्र लाभका अनुसार राउतसँगको हिसाबकिताब बाँकी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी सुतेको बाघ जगाउने काम गरेका छन् । ‘सीके राउत र विप्लव महत्त्वपूर्ण होइनन्, महत्त्वपूर्ण त मुद्दा हो । समावेशी, उदार लोकतन्त्र निर्माण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको बाटो सरकारले समाते विप्लवको धरातल आफैं सकिन्थ्यो,’ लाभ भन्छन्, ‘ठीक त्यसैगरी मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सके सीके राउत र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको एजेन्डा पनि रहन्न । तर अहिले मुद्दाको होइन, व्यक्तिको समाधान खोजिँदै छ ।’

संसदीय अभ्यासमा दुईतिहाइ आफैंमा शक्तिशाली हो । दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्क्रीले अन्यन्त्र शत्ति खोजिरहन पर्दैन । आफूले चाहेअनुसारको नीति र योजना लागू गराउन सक्छन् । तर, ओलीले दुईतिहाइको शक्ति छँदाछँदै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेरै अवशिष्ट अधिकार आफूलाई केन्द्रित गराउन लगाए । उनले संवैधानिक हैसियतका संस्थादेखि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना आफू मातहत ल्याए । राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा २५ अर्बभन्दा माथिका विकास योजना ओलीले आफू मातहत ल्याए ।

विश्लेषक शर्मा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संघीयता रुचाएको नदेखिएको बताउँछन् । अधिकार बाँडफाँड र वित्तीय विनियोजनका सवालमा संघ र केन्द्रबीचको असन्तुष्टि अझै गहिरिँदो छ । सत्ता र प्रतिपक्षको दूरी बढ्दो छ । प्रतिपक्ष दलप्रति असहिष्णु बनेको भन्दै कांग्रेस प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिएको छ । राप्रपाले त यही मेसोमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको मुद्दा चर्काउन खोज्दै छ । संविधान संशोधनका मुद्दा बेवास्ता गरेको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सरकारमै रहेर संघीय समाजवादी फोरमले असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भ्रमणहरू बढेका छन् । राजनीतिक दाउपेचका लागि धार्मिक आवरणमा ज्ञानेन्द्र घुमिरहेका छन् । प्रतिपक्ष र नागरिक समाजसमेत यतिबेला कमजोर र जनता मौन रहेको शर्मा ठान्छन् । तिनै मौन जनतालाई पानी उम्लेजस्तो ‘गुजगुज’ अवस्थाको चित्रण गर्दै विश्लेषक शर्मा थप्छन्, ‘पानी उम्लिँदा गुजगुज मात्रै हुन्छ । पोखिन्न । यस्तै लामो समय रहे परिस्थिति पानी नभएर दूधजस्तो हुनपुग्छ । दूध कतिबेला पोखिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ नेपालको राजनीतिले भावी दिनमा कस्तो मोड लेला त ? प्रधानमन्त्री ओलीले लिने बाटो र कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँछन् अर्का विश्लेषक लाभ । किनकि, पछिल्लो दशकमा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा ओली छन्, समर्थन र विरोध दुवै हिसाबले ।

ओलीले लिएको बाटो कस्तो छ त ? शर्मा यसलाई उत्साहजनक मान्दैनन् । आफूलाई शक्तिको केन्द्रमा राख्ने र आउने चुनावमा पनि मै हुँ भने गतिमा अघि बढ्नेछ । लाभले शक्तिको केन्द्रमा रहिरहन ओलीलाई चेसको सिपालु खेलाडीसँग तुलना गरे । भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा ओलीका कतिपय शैलीमा समानता देखिएको उनी बताउँछन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पस्दा ३ तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकार बनेका थिए/बन्दै थिए । तीनै तहलाई संघीयताको मान्यताअनुरूप सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक कानुन थिएन । प्रदेशका अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकिएका थिए । तर, कार्यालयहरू थिएन । सांसद् थिए । भवन थिएन । जनशक्ति, कानुन, कार्यविधि केही थिएन । अधिकार बाँडफाँडको विषयले संघ र प्रदेशबीच असमझदारी चुलिँदै थियो/छ । भदौ १ बाट पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएर नयाँ संहिता आयो । मौलिक हक कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित १६ र अन्य २५ कानुन पारित पनि भए । २३ विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छन् । सरकारका कामप्रति व्यक्त हुने असन्तुष्टिबारे ओलीले दिने गरेको जवाफ छ, ‘जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । तर कसैले जगलाई नै हेरेर ‘खोइ त चोटा/कोठा, खोइ छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ ? मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरूले नै ‘खोइ घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले सामना गर्नुपरेको छ ।’

सरकारले यस अवधिमा बनेका कानुनलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । तर, तिनै कानुन निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । सुरक्षा परिषद्को सिफारिसबिनै सेना परिचालनको घोषणा गर्न सक्ने विधेयक प्रस्ताव भएको छ, जसलाई लिएर नेपाली सेना चिढिएको छ । विज्ञापन र राहदानी विधेयकमा अत्यधिक जेल सजायका प्रावधान राखेर विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले सञ्चारको भूमिका संकुचित हुने र अघोषित ‘सेन्सरसिप’ मा चलाउने नियत देखिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदसमेत रहेका कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले केही समयअघि संसदीय समितिमै सरकारलाई व्यंग्य गर्दै समृद्धितिरभन्दा जेल बनाउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राजनीतिक घटनाक्रम 
- जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा । एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।
- जेठ १८ गते संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी ।
- साउन १८ प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत ।
- साउन ८ कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा राजीनामा । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न गएका छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा आएका थिए ।
- ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिता लागू । संविधानका मौलिक हक कायन्वयनका लागि १६ कानुन निर्माण । थप २८ कानुन निर्माण, कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ मध्ये १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा ।
- मंसिर १४–१७ विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिट आयोजना ।
- मंसिर २३–२४ अन्तरप्रदेश बैठक । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीचका विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अन्तरप्रदेश बैठक बोलाउने व्यवस्था संविधानमै छ ।
- माघ ११ गते नेपालको कूटनीतिक सम्वन्ध नरहेको भेनुजेयुलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञिप्तिले राजनीतिक तरंग । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा असर ।
- डा. गोविन्द केसीको अनशनको बाबजुद संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित ।
- फागुन ३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकद्वारा राजीनामा । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने नाममा घूस लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
- फागुन २४ विखण्डनको आन्दोलन गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको समूह अखण्ड नेपाल स्वीकार गरी सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमार्फत राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश ।
- फागुन २८ गते, विप्लव समूहको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ।
- फागुन २ प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफ्नो एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन ।
- फागुन १२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र दीपक बोहराले नेतृत्व गरेको (राप्रपा –प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकता ।
- फागुन १५ गते पर्यटन नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारको हेलिकप्टरमा परी निधन ।
- फागुन २२ गते राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ।

कसका के माग ?
फोरम/राजपा — संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वको संख्यालगायत प्रावधानमा संविधान संशोधन ।

राप्रपा– हिन्दु राज्य, राजसंस्था पुनःस्थापना ।

सीके राउत– मधेस स्वशासनका लागि जनमतसंग्रह ।

विप्लव नेकपा– राज्यसत्ता फेरबदल, सुशासन र वैज्ञानिक समाजको स्थापना ।

निर्वाचनपछि दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्यो । जनता उत्साही भए । राजनीतिक स्थिरिता र आर्थिक समृद्धि मुख्य लक्ष्य थिए । ती लक्ष्य पूरा गर्नेगरी जनताले म्यान्डेट पनि दिए । संघीय ढाँचाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भए । तल संरचनागत संस्थाहरू थिएनन् । आवश्यक नियम, कानुन थिएन । यो हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । तर, घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा बुनियाँको ढाँचाबाटै आउँछ । ढाँचा हेर्दा त्यति उत्साह देखिन्न ।

आवधिक निर्वाचन ५ वर्षका लागि हो । १४ महिना बितिसकेको छ । जतिसुकै प्रचण्ड बहुमत भए पनि ५ वर्षभन्दा बढी यो सरकार जान्न । काम गर्ने ढाँचा हेर्दा आउने निर्वाचनपछि पनि हामी नै त हौं भन्ने शैलीमा अघि बढेको देखिन्छ । निर्वाचनको ‘म्यान्डेट’ लाई सही रूपमा आकलन गर्न नखोजेजस्तो छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले सोध्यो भने ‘हामी आउँदा केही थिएन’ भन्ने जवाफ आउँछ । धेरै वर्ष बाँझो रहेको खेत खन्ने तयारी त यो अवधिमा देखिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिन्न । उही तदर्थवादमा सरकार चल्न थाल्यो ।

कानुन बनाउने काम सकारात्मक हो । तर, त्यो पनि हतारोमा बनाइयो । लक्षित र सरोकार समूहलाई नजरअन्दाज गरियो । कमजोरी औल्याउँदा दुईतिहाइको सरकारले कानुन पनि बनाउन नसक्ने हुन्छ र भन्ने ओठे जवाफ आउँंछ । संसद् सर्वेसर्वा हो । तैपनि कानुन निर्माण गर्दा जनताको भावना र सरोकारलाई राज्यले जोड्न सक्नुपर्थ्यो । समाज निकै जटिल बन्दै छ । यस्तो बेला सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग सुझाव लिनुपर्थ्यो । सरकारले कसैसँग सोध्न नपर्नेजस्तो व्यवहार देखायो । उदारभन्दा पनि संख्याकै बलमा चल्न थाल्यो सरकार । लोकतन्त्रमा खुला र पारदर्शी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, यो दिशामा सरकार चुक्यो । कानुन निर्माण ‘लिगल’ त छ तर पारदर्शी र सहभागितामूलक नभएकाले यसको स्वीकार्यता जटिल देखिन्छ ।
क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू बोल्न सक्दैनन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पारदर्शी छैनन् । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रीय मानसिकता हाबी छ । संघीय संरचनामा कर्मचारीको संख्या तल धेरै हुनुपर्ने हो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या केन्द्रमै छ । संघीय संरचना केन्द्रमा भारी र तल खुकुलो बनाउने काम भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्षमा फितलो देखिन्छ । लगानीकर्ता र व्यवसायी उत्साही भएनन्, रोजगारदातामा अविश्वास छ । सरकार जग्गाको व्यापार गर्ने व्यक्तिजस्तो बन्यो । हिलो र खाडल भएको जग्गा देखाएर यहाँ यति लेनको बाटो बन्छ भन्नेजस्तो शैली देखियो । सार्वजनिक सेवा र सुविधा सजिलो गरी ‘डेलिभरी’ हुन सकेन । कानुन शासनको कार्यान्वयन फितलो भयो । यसले भविष्यको यात्रासमेत अन्योल छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति पनि राम्रो छैन । नयाँ रोजगारी खडा गर्न सकेको छैन । १ वर्षको समय पर्याप्त नभए पनि पूर्वाधारका काम अघि बढ्नुपर्थ्यो । बढेको छैन । नयाँ उद्योग र लगानि भित्र्याएर सरकारले रोजगारीका नयाँ वातवरण खडा गर्नुपर्थ्यो । सरकार भने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट शिक्षा क्षेत्रमा रोजगारी खडा गर्ने र अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर दिने बाटोमा लागेको छ । नेकपाभित्रको एकता पनि संशयमा छ । जनता भोट दिएर अहिलेसम्म निर्धक्क बसेका छन् । जनता अहिले पानी उम्मेजस्तो ‘गुजगुज’ अवस्थामा छन् । यस्तै रहे असन्तुष्टि दूधमा परिणत हुन्छ । दूधमा परिणत भयो भने कहाँ पोखिन्छ भन्न सकिन्न ।
(कुराकानीमा आधारित)

शासन गर्ने शैलीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा केही समानता छन् । भारतमा पनि मोदी मै हुँ भन्दै आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र अरू सबैलाई पेरिफेरीमा देख्न थाले । ठीक त्यही शैली ओलीमा देखिन्छ । सत्तामा आएदेखि नै ओली अधिकारकेन्द्रित गर्ने काममा लागे । आफूलाई शक्तिमा राखिराख्न कहाँ कुन गोटी चलाउनुपर्छ भन्नेमा उनी पोख्त छन् । यस अवधिमा उनले आफू शक्तिशाली बन्ने ध्येय मात्रै पूरा गरे । पछिल्लो दशकमै राजनीतिको केन्द्रमा ओली देखिएका छन् । चाहे समर्थनमा होस् या विरोध । नागरिक समाज र प्रतिपक्ष बलियो छैन । जनता मौन छन् । बितेको १ वर्षजस्तै अवस्था आगामी दिनमा देखिए भने शान्त तलाउ तरंगित बन्ने खतरा उत्तिकै छ । छरपस्ट असन्तुष्टि छन् । त्यस्तो असन्तुष्टि कहाँ गएर पोखिन्छ भन्न सकिन्न ।

यो अवधिमा सरकारले राम्रो ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । पपुलर भाषण मात्रै भयो । आर्थिक वृद्धिदर औसत छ । पार्टी एकता सन्देहमा छ । आम जनतामा विकर्षण छ । प्रधानमन्त्री केही मानिसको घेराभित्र सीमित छन् । परिणाम सन्तोषजनक छैन । आगामी दिनमा पनि नसुध्रिने हो भने कम्युनिस्ट नामसँगै विकर्षणको अवस्था आउन सक्छ । सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याए पनि मुद्दा सकिएको छैन । राउतलाई ल्याउनुमा पनि ओलीका केही अंकगणित अवश्य छन् । सँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले सुतेको बाघलाई जगाउने काम गरेको छ । सीके राउत र विप्लव महत्त्वपूर्ण होइनन्, महत्त्वपूर्ण त मुद्दा हो । समावेशी, उदार लोकतन्त्र र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको बाटो सरकारले समाते विप्लवको धरातल आफैं सकिन्छ । ठीक त्यसैगरी मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सके सीके राउत र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको एजेन्डा सकिन्छ ।

संसदको अंकगणितले मात्रै स्थिरता नआउने रहेछ । नेताहरूको आफ्नै नियन्त्रणमा ‘स्टेरिङ’ रहेको पनि देखिन्न । नेपालको राजनीतिलाई डोर्‍याउने बाहिरी शक्तिको चलखेल बढिरहेको छ । त्यसले कता लैजान्छ भन्न सकिन्न । तर, यति भन्न सकिन्छ कि अहिलेको दुईतिहाइ सरकारले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन भने शान्त रहेको जमातले विकल्प खोज्न सक्छ । त्यस्तो विकल्प राजनीतिक दलभित्रबाट हुन्छ या बाहिरबाट भन्न सकिन्न । किनकि अंकगणितमा जस्तो राजनीतिमा दुई–दुई जोड्दा ४ योगफल हुन्न । कहिले ६ पनि हुन सक्छ र कहिले ५ पनि हुनसक्छ । दुईतिहाइले पनि स्थिरता दिएन भने राजनीतिमा ठूलो खतरा आउने संकेत देखिन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

चाडपर्व आयो कि खानेकुरा सम्झिन पुग्छु । सानैदेखि चाडपर्व भनेकै मीठो–मसिनो खाने दिन भन्ने बुझ्थें, अहिलेसम्म पनि त्यो सोच जस्ताको तस्तै छ । अहिले भूमिका भने फेरिएको छ । उबेला एकाबिहानै भान्सामा पुगेर कहिले खाना पाक्छ र खान पाउँ जस्तो हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त जिद्दी गरेर ममीलाई केही परिकार आधा बन्दै माग्न थाल्थें ।

अहिले भने चाडपर्वमा भान्साको जिम्मेवारी आफ्नै हुन्छ वा आफू पनि भान्सामा पकाउने जिम्मा पाएकी हुन्छु । यस्तै एक विशेष दिन हुन्थ्यो, नव वर्ष र त्यसको भोलिपल्टको दिन । नव वर्षका दिन त्यसै खुसियाली, यो दिनलाई ‘सतुआइन’ पनि भनिन्छ । भोलिपल्टै फेरि ‘बाइस पावनी’ वा ‘जुडशीतल’ । अहिले तीन वर्ष जति भइसक्यो, न नव वर्षमा सतुआ खाइएको छ न त बरी । नयाँ वर्षमा मैले ‘मिस’ गर्ने यी दुई नै हुन् ।

बाल्यकालको नयाँ वर्ष सम्झिन्छु, जब ममीले बिहानै नुहाएर आउनेबित्तिकै अर्थोक केही खान दिनुहुन्नथ्यो । पहिले सख्खर हालेको सत्तु एक गिलास खाएपछि मात्र अन्य खानेकुरा हात लगाउन पाइन्थ्यो । खास मन नपरे पनि सत्तु अनिवार्य थियो त्यो दिन । त्यसपछि दाउरा बाल्न भनी राखेको चिर्पट वा तुलसीको मठमा बलेर ठुटो मात्र बाँकी रहेको अगरबत्तीको सिन्का लिएर भान्सामा पसिन्थ्यो । ममीले परबल, आलु, कोबी, भिन्डी, भ्यान्टा लगायतका तरुआ बनाउनुहुन्थ्यो । तात्तातो हातले खान सक्ने कुरै भएन । सिन्कामा घोचेर फुफु गर्दै खान्थ्यौं ।
मिथिला परम्परामा ‘सतुआइन’ का दिन बिहानै ‘तामा’ अर्थात् खाना पकाउँदा चामल नाप्ने काठ/बाँसको भाँडाको पछाडिपट्टि सातपल्ट सतुआ राखेर जम्मा गरिन्छ । त्यसमा सख्खर र पानी हालेर खाने चलन छ । हाम्रो पालामा काठको तामा थिएन । चामल नाप्ने प्लास्टिककै भाँडोको पनि पिँधमा सत्तु अडिन सक्ने ठाउँ थिएन । त्यसैले आफैंले चम्चाले झिकेर सत्तुमा चिनी हालेर खान्थ्यौं, सख्खर मन नपरेर । त्यसपछि अन्य परिकार पाक्थे भान्सामा ।

भोलिपल्ट मिथिलामा ‘जुडशीतल वा ‘बाइस’ पर्व मनाइन्छ । बिहानै ओछ्यानमै छँदा टाउको भिज्थ्यो । लगत्तै उठेर ‘जुराउनेलाई’ पानी खुट्टामा राखेर ढोगिन्थ्यो । जुडशीतलका दिन आफूभन्दा ठूलालाई गोडामा पानी राखेर ढोगिन्छ । ठूलाले भने सानालाई वर्षभरि ‘सबै कुरा पुगोस्, मन शीतल र शान्त रहोस्’ भनेर शिरमा पानी थप्थपाएर आशीर्वाद दिन्छन् । बिहानै ‘घाटबाट पटाउँछन्’ अर्थात् घरआँगन, ढोकाको दुईपट्टि र सडकमा पानी छर्किन्छन्, रूखबिरुवामा पानी हाल्छन् । यस दिन हामी उठ्दा खाना पाकिसकेको हुन्थ्यो । किनकि अँध्यारो छँदै वा अर्को दिन लाग्न नपाउँदै चुलोचौको सक्नुपर्ने हुन्छ । बेलुका खाना पकाउनपरे अर्को चुलो प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । हाम्रो भने बिहानै बुबाले ‘जुराउनु’ भएपछि चिसोले आँखा खुल्थ्यो । यो दिन आफन्त र छरछिमेकमा नाता पर्नेको घरमा गएर ढोग्ने र आशीर्वाद लिने चलन छ । यस्तो सबै कामका लागि बासी पानीको प्रयोग गरिन्छ ।

जुडशीतलमा चुलोलाई विश्राम दिने चलन छ । अर्थात् त्यो दिनभरि चुलोमाथि खाना पकाइँदैन । अचेल ग्यासको जमानामा भने त्यसो गर्ने कम छन् । अँध्यारोमै पकाएको खानामध्येबाट जुठो नहाल्दै पहिलो भाग निकालेर राखिन्छ । त्यो खाना मल्हानको पात वा केराको पातमा राखेर हरेक ढोकाको दुई छेउमा चढाइन्छ ।

चुलोलाई पनि यसैगरी ख्वाइन्छ । केटाकेटी हुँदासम्म ममीको पछिपछि उहाँले भात चढाएपछि पानी हाल्ने गरेको सम्झिन्छु । अलि ठूली भएपछि भने भान्साको कामतिरै व्यस्त हुन थालियो । एक दिनअघि नै अर्थात् सतुआइनमै पकाएको पुरी, बरी र अन्य खानेकुरा मुछेर भोको पेट नै पूजा गरेझैं चुलोलाई चढाइन्छ । यस दिन हुनैपर्ने तरकारी हो ‘सोहीजन’ वा मुनुगा । त्यसैगरी ‘टिकोला’ वा काँचो आँप पनि यही दिनदेखि खान सुरु गरिन्छ । देउतालाई चढाएपछि मात्र यसको चट्नी, अचार वा अन्य रूपमा आँपको प्रयोग सुरु हुन्छ । घाटबाट छर्किने पानीमा पनि टिकोला राखिएको हुन्छ ।

जुडशीतल पनि सानोतिनो होली नै हो, रंग नभई हिलोको । यस दिन पानी र हिलो खेल्ने चलन छ । नुहाउन जाँदा पोखरीको वा घरमै माटो मुछेर हिलो बनाउने र एकअर्कालाई छ्यापेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ । गाउँदेहातमा भने अहिले पनि ‘होरैया’ आउँछन्, होलीमा झैं हूल बाँधेर । टिकोलाकै माला र गहना लगाएर शिवझैं अचम्मको रूपमा आएका पुरुषको टोलीमा एक जना शिव बनेका हुन्छन् अर्काचाहिँ पार्वतीको भूमिकामा । अन्य शिवको जन्ती बनेर गाउँ डुल्छन्, धूलो, हिलो खेल्दै । टोल घुम्दै मान्छेका आँगनमा जाने र वाद्यवादनसहित गीत गाउँदै रमाइलो गर्ने गर्छन् । यसमा ‘महेशवाणी’ अर्थात् शिवका र पार्वतीसँगका प्रेमका गीत र ‘नचारी’ अर्थात् पार्वतीको दृष्टिबाट शिवको प्रशंसासहितका गीत गाइन्छन् । घरैपिच्छे डुल्ने होरैयालाई घरधनीले पैसा वा खानेकुरा दिएर बिदा गर्छन् ।

नव वर्षले परिवारमा मात्र होइन, विद्यालयमा पनि छुट्टै उत्साह हुन्थ्यो । तर त्यो बेला स्कुल बिदा हुन्थ्यो, लामो समयदेखि बिदा बसिरहेको भएर होला नव वर्षको बिदाले खासै खुसी दिएन बाल्यकालमा । विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सकिएको हुन्थ्यो, नतिजा पनि डेढ महिना जति पछि मात्र आउँथ्यो । लामो बिदाले वाक्क भइसकेका हुन्थ्यौं । सानो छँदा किताब पसलमा हिरो–हिरोइनका फोटो भएका पोस्टकार्ड किन्न पाइन्थ्यो, एक रुपैयाँमा । केही दिन नव वर्ष आउनुअघि नै परीक्षा सकिन्थ्यो । त्यही बेला नत्र नतिजा आइसकेपछि ती पोस्टकार्ड साथीलाई दिइन्थ्यो । बुबाममीले कहिल्यै त्यसका लागि पैसा दिनुभएन । एक त फिल्मी क्षेत्र अझ हिरो–हिरोइनको फोटोतिर लागे भने बच्चा बिग्रिएलान् भन्ने पीर थियो रे ।
तर चोरेर भए पनि, जम्मा गरेको वा भेटेको पैसा जम्मा गरेर भए पनि नव वर्षमा ‘ह्याप्पी न्यु इयर’ वाला ‘सायरी’ सहितको पोस्टकार्ड एकअर्कालाई बाँड्ने गर्थ्यौं । विशेषगरी केटाले कोही केटी साथीलाई यसरी पोस्टकार्ड दिए, क्लासभरि ती दुईको ‘लभ परेको’ हल्ला चल्थ्यो । हिन्दी र नेपाली सिनेमाका नायक–नायिकाका सुन्दर, बोल्ड र अन्य विभिन्न पोजमा खिचाइएका फोटो पाइन्थे । ती बेलाका सायरीको पनि आफ्नै महत्त्व छ । चल्तीको सायरी थियो, ‘रोज इज रेड, स्काई इज ब्लु, ओ माई फ्रेन्ड, आई लभ यु/आई मिस यु ।’ यसबाहेक अन्य पनि थिए, तर अंग्रेजीमा लेख्नुपर्दा प्रायः यही लेख्थे सबैले ।

अहिले झन्डै तीन वर्ष भयो, सतुआ खान कर गर्ने कोही नभएर खाएकी छैन । न त त्यो दिन बरी नै पकाउन सकिएको छ । अघिपछि सत्तु र बरी दुवै पकाएर खाने भए पनि त्यो दिन घरमा हुँदा जस्तो अनिवार्य पकाउनुपर्ने हुन्न । न त अन्य विधि गर्न नै कर हुन्छ, न अचेल साथीहरूको नामबाट पोस्टकार्ड नै पाइन्छ । नयाँ वर्ष सायद यी विधि र खानेकुराबिना खल्लो हुने रहेछ । साथै ती चल्तीको हिरो–हिरोइनका तस्बिरयुक्त पोस्टकार्डबिना । अचेल नव वर्षको शुभकामना फेसबुकको इनबक्समा आउँछ र त ‘नव वर्ष’ आएको थाहा हुन्छ । नत्र त जस्तो अरू दिन त्यस्तै नव वर्ष ।

शृंखलाबद्ध हत्या, संगठित सुन तस्करीको निरन्तरता र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरू विवादमा मुछिने क्रम वर्षको सुरूदेखि अन्त्यसम्मै जारी रह्यो । यही वर्ष नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा सर्वेन्द्र खनाललाई त पायो तर उनको उपस्थितिले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको सार्वजनिक छवि उँचो पार्न सकेन । बरू आफैंले तयार पारेका विवादका अनेकन दलदलमा प्रहरी बारम्बार परिरह्यो ।

द्दण्७४ माघ तेस्रो साता दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाको अनुसन्धान अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको थियो ।तर, सामूहिक बलात्कार जस्तो घटनालाई प्रहरी अधिकारीहरूले नै आर्थिक लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गरेको विषय नयाँ वर्ष २०७५ सुरु भइसक्दा पनि चर्चाको केन्द्रबाट ओझेल परेको थिएन । ३१ वैशाखमा मात्रै सामूहिक बलात्कार मुद्दामा प्रतिवादी शैलेश कार्कीसहित फरार ३ प्रतिवादीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेस भयो ।

नयाँ वर्ष २०७५ ले पुरानो वर्षको बक्यौता हिसाब झनै संगठिन सुन तस्करीको घटना पनि सँगै लिएर आएको थियो । २०७४ फागुन १८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको ३३ किलो सुन हराएपछि सुरु भएको खोजी र त्यसै क्रममा सनम शाक्यको हत्या भएपछि संगठित सुन तस्करीको घटना बाहिर आएको थियो । २०७४ को यो घटना नयाँ वर्ष २०७५ पछि पनि निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहिरह्यो । किनकि संगठित सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला ९ वैशाखमा पक्राउ परे । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा एसएसपी दिवेश लोहनीदेखि डीएसपी प्रजित केसीसम्म घटनामा मुछिए । भलै अदालतबाट यी दुवैमाथिको आरोपको अन्तिम पुष्टि भइसकेको छैन । अनुसन्धान अधिकारी विवादमा मुछिएको यो घटना प्रहरीको साखमा दाग लगाउन पर्याप्त भइदियो ।

संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गर्न २०७४ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले यही वर्षको १६ साउनमा विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझायो । समितिकै अनुसन्धानका आधारमा बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । यही सफलताबाट हौसिएका गृहमन्त्रीले २९ साउनमा संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा ठूला माछा पक्राउ परिसकेको बताउँदै तस्करीको जालो ध्वस्त पार्न सरकार सफल भएको दाबी गरे । तर, गृहमन्त्रीको यस्तो दाबी पछिका महिनामा पनि निरन्तर ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भइरहेका समाचारहरू आइरहे ।

पहिलो संघीय चुनाव सम्पन्न भएपछि २०७४ फागुन पहिलो साता ओली नेतृत्वमा बहुमतको स्थिर सरकार बनेकाले धेरैको आशा थियो, प्रहरी संगठन थप बलियो हुनेछ । शान्तिसुरक्षा थप चुस्त हुनेछ । तर, वर्षको आरम्भ महिनाबाटै त्यसको छनक मिलेन । शृंखलाबद्ध हत्या, संगठित सुन तस्करीको निरन्तरता र प्रहरीले गरेका अनुसन्धानहरू विवादमा मुछिने क्रम वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्मै जारी रह्यो । यही वर्ष नेपाल प्रहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा सर्वेन्द्र खनाललाई त पायो तर उनको उपस्थितिले शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको सार्वजनिक छवि उँचो पार्न सकेन । बरु आफैंले तयार पारेका विवादका अनेकन दलदलमा प्रहरी बारम्बार परिरह्यो ।

२०७४ चैत ५ मा विराटनगरको राम जानकी मन्दिर परिसरमा धर्मगुरु श्रीनिवास आचार्यमाथि गोली प्रहार भयो । २०७५ वैशाखको अन्तिम साता प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो, धार्मिक हिंसा भड्काउन भन्दै श्रीनिवासले आफैं भाडाका मान्छे खटाएर गोली प्रहार गर्न लगाएका थिए । समयमै गरेको सफल अनुसन्धानपछि धार्मिक हिंसाको उद्देश्य राखेका कथित धर्मगुरुको योजना विफल भयो । सफल अनुसन्धानको यो घटनाबाट स्याबासी पाएको प्रहरी यसपछिका महिनामा भने विवादमा तानिइरह्यो ।

शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने प्रहरी र त्यसको तालुकदार गृह मन्त्रालय वर्षभरै विवाद र आक्रोशको केन्द्रमा परिरह्यो । प्रहरीले केही गम्भीर प्रकृतिको अपराधको सफल अनुसन्धान नगरेको पनि होइन । तर, सफल अनुसन्धान गरेका घटनाभन्दा प्रहरीभित्रको कमजोर अनुसन्धान परिपाटीले सफलताको जसलाई छायामा पारिदियो । गृहमन्त्री थापाका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन सुधारका निम्ति भन्दै मार्गचित्र मात्रै जारी गरेनन्, यातायात सिन्डीकेट तोड्ने, संगठित सुन तस्करी रोक्ने, विप्लव माओवादीलाई निस्तेज पार्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कस्नेजस्ता लोकप्रिय वाचा गरे । उनी आफ्नै वाचाको भुमरीमा मात्रै परेनन्, आफ्नै बोली गलपासो भए, बारम्बार विवादमा परिरहे ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टलाई विमानस्थलमा रोकेर होस् वा अंगभंग र घाइते भएका पूर्वमाओवादी लडाकुको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएर होस् उनी विवादमा तानिए । निर्मला पन्त प्रकरणबारे उनले राखेका कैयन् भनाइसमेत विवादमा तानिए । उनकै राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले २८ असारमा ट्रमा सेन्टरका डा. भोजराज अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर दिनभर केरकारको शैलीमा राखेका कारण पनि गृहमन्त्री विवादमा मुछिए ।

त्यसो त प्रहरी संगठन पनि विवादको बाछिटामुक्त बन्न सकेन । प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको गतिलो कमान्ड सम्हाल्लान् भन्ने धेरैको विश्वास पनि वर्ष २०७५ का घटनाक्रमले कमजोर सावित गर्‍यो । गम्भीर अपराधका केही घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेर, केही घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीका त्रुटि सार्वजनिक भएर त केही घटनामा गृह मन्त्रालयको कमजोर भूमिकाका कारण संगठनको छविमा अविश्वासको छाया परिरह्यो ।

यो वर्ष शान्तिसुरक्षामाथि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न खडा गर्‍यो, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले । १० साउनमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८, निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको शव फेला परेपछिका घटनाक्रम प्रहरी प्रशासनले सोचेभन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढे । सँगै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी प्रशासन र सरकार आलोचित बन्न पुग्यो ।

आधा दर्जन समिति, अनुसन्धानका निम्ति ३ सय ४५ को बयान, २४ जनाको डीएनए परीक्षण । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या घटना सुल्झाउनु प्रहरीका निम्ति कति चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने जान्न यिनै तथ्य पर्याप्त छन् । निर्मला हत्या प्रकरणले प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा रहेको कमजोरीसँगै अनुसन्धानका क्रममा हुने लापरबाही र पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिन नसक्दा कसरी अनुसन्धान जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई पनि उधिन्यो ।

गम्भीर प्रकृतिको घटना अनुसन्धानको नतिजा हतारिएर सार्वजनिक गर्नुको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि यो प्रकरणले पाठ सिकाएको छ । ४ भदौमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरियो । तर मानसिक सन्तुलन कमजोर रहेका विष्टको संलग्नता डीएनए परीक्षणपछि पुष्टि हुन सकेन र उनी छुटे । प्रहरीले पक्राउ गर्ने, शंकास्पद भनिएका व्यक्तिबारे सूचना चुहिने तर डीएनए परीक्षणपछि तिनीहरू छुट्ने क्रम घटनापछिका कैयन् महिनासम्म निरन्तर चलिरह्यो । प्रहरीले २४ भन्दा धेरैको डीएनए परीक्षण त गर्‍यो तर त्यसबाट पनि घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न सकेन ।

बरु उल्टै यो घटनालाई लिएर गृहमन्त्री थापा विवादमा तानिए । असोज तेस्रो साता गृह जिल्ला पुगेका थापाले भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्मला हत्या प्रकरणलाई अनावश्यक उचालिएको मात्रै बताएनन्, घटनालाई राजनीतीकरण गरिएको पनि बताए । उनले विरोधी शक्तिले घटनालाई उचालेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे । तर यसपछिका दिनमा पनि न त गृहमन्त्रीले भनेजस्तै घटनाको रहस्यको गाँठो फुक्यो न प्रहरीले अनुसन्धान टुग्याउन सक्यो ।

बरु गृहमन्त्रीको भनाइले कञ्चनपुरमा जारी आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै ८ भदौमा कञ्चनपुरमा चलेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १४ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भयो । दर्जन बढी घाइते भए । ७ भदौमा गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनाली नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । तर, समितिले पनि घटनाको रहस्य फुकाउन सकेन । १ असोजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी धीरु बस्नेत नेतृत्वमा नयाँ समिति बनाएर काम थाल्यो । यसले पनि अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई कारबाही सिफारिसबाहेक नयाँ तथ्य बाहिर ल्याउन सकेन ।

निर्मला हत्या प्रकरणबाट आलोचित प्रहरी २१ साउनमा भक्तपुरबाट अपहरणमा परेका बालक निसान खड्काको प्रकरणबाट थप विवादमा तानियो । प्रहरीले निसानलाई अपहरणकारीको पञ्जाबाट मुक्त गर्न त सकेन नै, अपहरणमा संलग्न गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई भक्तपुर सूर्यविनायक ८ स्थित पाइलट बाबाको जंगलमा पुर्‍याएर हत्या गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिनै गर्‍यो भने प्रहरीले भनेजस्तै दोहोरो मुठभेड नभएर फेक इन्काउन्टरमा २ अपहरणकारी मारिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । यो घटनामा प्रहरीको चर्को आलोचना भएपछि गृहमन्त्री थापाले फेक इन्काउन्टर हल्ला मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, उनको दाबी भने स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेन ।

घटनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र प्रहरी परिसर काठमाडौं नेतृत्वको टकराव पनि मिडियामा छरपस्टै भयो । अनुसन्धानमा एक हुनुपर्ने दुवै निकाय एक–अर्कोलाई सूचनामा निषेध गर्ने तहमै उत्रिए । फलतः यही घटनालगत्तै प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोख्रेल सरुवामा परे ।

निर्मला हत्या प्रकरण र इन्काउन्टर घटनाबाट आलोचित प्रहरीमाथि राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा भएका एउटा बीभत्स हत्याको घटनाले थप चुनौती दियो । कडा सुरक्षा व्यवस्था रहेको भनिएको बबरमहलस्थित आफ्नै घरमा भदौ ४ को बिहानै फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत केशवराज झा मृत फेला परे । ८० वर्षीय राजदूतको शरीरमा चक्कु प्रहार गरिएको थियो । उनी रक्ताम्मे अवस्थामा आफ्नै ओछ्यानमा मृत फेला परेका थिए । कूटनीतिक वृत्तमा गतिलो छवि बनाएका पूर्वराजदूत झाको हत्या धेरैका निम्ति अपत्यारिलो विषय थियो । प्रहरीले समयमै हत्यामा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्दा घटना थप रहस्यमयीसमेत बनिदियो । अनुसन्धानको कमान्ड सम्हालेको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा झाको घरका सुरक्षा गार्ड सानुकान्छा तामाङ, माली आइतसिंह तामाङ र जयबहादुर गुरुङलाई नियन्त्रणमा लियो । तर २४ दिन हिरासतमा राखेर पोलिग्राफदेखि अन्य सबै अनुसन्धान गर्दा पनि घटनामा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुन सकेन । दिन घर्किंदै जाँदा न प्रहरीले उक्त घटनाको पहेली सुल्झाउन सक्यो न अन्य केही नयाँ तथ्य बाहिर ल्यायो । अन्ततः रहस्यमयी घटनाको सूचीमा झाको हत्या दर्ज भयो ।

यो वर्षभरिमा प्रहरीले पाएको सबैभन्दा ठूलो जस निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धानबाट थियो । २०७४ असोज २३ गते बानेश्वर खरिबोटस्थित घरबाट निस्केका निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनमाथि मध्य दिनमा गोली प्रहार भयो । उनी चढेको ल्यान्डक्रुजर (गाडी) को अगाडिको सिसा फुटालेर बन्दुकधारीले गोली प्रहार गरेका थिए । यो घटनाले शान्त काठमाडौंमा भयको तरंग मात्रै ल्याएन, घटनालगत्तै केही व्यवसायीले हत्यामा संलग्न केही आपराधिक व्यक्तिले पैसा माग्दै धम्काएको बताए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कात्तिक दोस्रो साता लोप्साङ भनिने सोम तामाङ, रोशन बुढाथोकी र मुख्य सुटर अम्बरबहादुर रानालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेका लोप्साङ तिनै व्यक्ति थिए, जसले २०७३ पुस ९ गते रूपन्देहीको देवदह ७, खैरनीमा दुर्गा तिवारीलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । यो घटनाको अनुसन्धानमा खटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंसिर तेस्रो साता भारतबाट गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेत पक्राउ गरी ल्यायो । उनी पक्राउपछि नै घटनाको गुथ्थी फेला पर्‍यो । त्यसपछि मात्रै धम्कीको साम्राज्य फैलाएर अवैध असुली धन्दा चलाइरहेको एउटा समूहको अवसान भयो । प्रहरीका निम्ति यो घटनाको तार्किक निष्कर्ष ठूलै सफलताको विषय थियो ।

प्रहरीलाई संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाउने काममा गृह मन्त्रालयले यो वर्ष उल्लेख्य कुनै काम गरेन । भदौ २१ गते राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी एकेडेमी नै हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । यति गम्भीर निर्णयबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग औपचारिक सहमति लिने कामसम्म गरिएन ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अन्तरदेशीय संगठित मूर्ति तस्करीका केही घटना र बाल यौन दुराचारका घटनामा सफलता हासिल गर्‍यो । तर वर्षभर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नेतृत्वमा देखिएको निरन्तर अदलीबदलीको प्रभाव पनि पर्‍यो । वर्षको अन्त्यमा चैत १४ र १५ गते भएको एसईईको विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र प्रदेश २ को सिरहामा कार्यरत दुई सिपाही ब्रह्मदेव सुनरैत र दीपेन्द्रकुमार मण्डल नै संलग्न रहेको पुष्टि भयो । धन्न ब्युरोले समयमै गहन अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रहरीलाई पक्राउ गरी आफ्नो इज्जत जोगायो ।

आन्तरिक उत्पादन अनुमानविपरीत भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र यो वर्ष पूरै निराश अवस्थाबाट गुज्रनु भने परेन । क्षेत्रीय देशसँगको समझदारीका कारण ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ बाटो तय गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ वर्षअघि गरेको अनुमान मान्ने हो भने यो वर्ष सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित करिब ७ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने थियो । तर, चैत पहिलो साता ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको समीक्षाले यो अनुमान गलत साबित भएको छ । यो वर्ष करिब ४० मेगावाट विद्युत् मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो ।सरकारले गरेको अनुमान सही सावित नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा भएको ढिलाइ हो । आयोजनाको भौतिक संरचनाको काम सकिएर हाइड्रो र इलेक्ट्रोमेकानिकल जडानको काम बाँकी रहेको अवस्थामा सडकको दूरवस्था र ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीको ढिलासुस्तीले निर्माण पूरा हुने अवधि १ वर्ष लम्बिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन अनुमानविपरीत भए पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र यो वर्ष पूरै निराश अवस्थाबाट गुज्रनु भने परेन । क्षेत्रीय देशसँगको समझदारीका कारण ऊर्जा क्षेत्रले नयाँ बाटो तय गरेको छ । तर, यो बाटोको नक्सा मात्रै हो, ट्र्याक खुलेको अवस्था भने होइन । ऊर्जा क्षेत्रमा यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भारतसँग इनर्जी बैंकिङमा भएको सहमति हो । माघ दोस्रो साता पोखरामा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा अधिकारीको बैठकले इनर्जी बैंकिङमा सहमति जुटाएको छ । यो नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको मुद्दा पनि हो ।

सरकारले माथिल्लो तामाकोसीसहितका केही आयोजना पूरा भएपछि आगामी बर्खामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने आकलन गरेको थियो । यही कारण वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत लैजाने र सुक्खामा आफूलाई आवश्यक पर्दा पुनः आयात गर्न नेपाली पक्षले इनर्जी बैंकिङको वकालत गर्दै आएको हो । दुई देशबीचको छलफल र माथापच्चीपछि दुवै देश यसका लागि सहमत भएका छन् । यद्यपि यसको मोडालिटी टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । अब दुई देशका अधिकारीहरूले कति विद्युत्, कुन प्रसारण लाइन, कसरी, एक–अर्काको देशमा लैजाँदा प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्च कति जस्ता भन्ने विषयमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नेछन् । अहिले सकारात्मक भएर सोच्ने हो भने नेपालमा बढी भएको विद्युत् खेर जाने अवस्थामा भारत पठाउने र आवश्यक पर्दा ल्याउने सहमतिलाई उत्साहप्रद नै मान्नुपर्छ ।

इनर्जी बैंकिङबाहेक भारतसँगको अर्को उपलब्धि भनेको उसको संशोधन गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका पनि हो । भारतले २ वर्षअघि बनाएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका नेपालसहित भुटान र बंगलादेशको हितमा थिएन । उक्त निर्देशिकाले यी देशबाट विद्युत् आयात गर्दा आफ्नो सरकार वा कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर संरचना भएका आयोजना वा उक्त देशको पूर्ण लगानीमा बनेको आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् किन्ने प्रावधान राखेको थियो ।

यो निर्देशिका लागू भएदेखि नै नेपाली पक्षले यो प्रावधान संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत् नेपालमै खपत हुन सक्ने अवस्था छैन । भारतीय प्रावधानले तेस्रो देशका लगानीकर्ताले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हुन् कि आशंका व्याप्त थियो ।

यो वर्ष पुस ३ मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै पुरानो व्यवस्था खारेज गरेको छ । सामान्य भाषामा भन्दा जोकोही कम्पनी वा आयोजनाले पनि अब भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्छ । यही वर्ष भारतसँग भएको अर्को सहमति पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारत र नेपालीबीच सबैभन्दा ठूलो बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहमति जुटेको छ । यसले भविष्यमा भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ र विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउनेछ । यही वर्ष नेपाल र भारतबीचको अहिलेसम्मकै ठूलो भनिएको खिम्ची–ढल्केवर प्रसारण लाइन आयोजना पनि पूरा भएको छ । २२० केभीको प्रसारण लाइन नेपालले पाएको सबैभन्दा बढी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । यसको स्तरोन्नति गरी भविष्यमा ४ सय केभी बनाउने योजना छ ।

नेपाली ऊर्जाको विषय उठान गर्दा भारत धेरै हिसाबले जोडिन आउँछ । माथिका केही विषय यिनैमध्ये पर्छन् । भारत यत्तिका लागि मात्रै होइन, अरू हिसाबले पनि नेपाललाई आवश्यक छ । नेपालले यही वर्ष बंगलादेशसँग उर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसले नेपालमा बंगलादेशले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने, नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेश लैजाने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना राखेको छ । यी दुई देशबीचको समझदारी भए पनि भारत यसको अभिन्न हिस्सा हो । भारतीय सहयोगबिना नेपाल र बंगलादेशको यो योजनाले मूर्त रूप कहिल्यै पाउँदैन ।

काठमाडौंमा साउन तेस्रो साता नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा प्रश्न उठेको थियो । के नेपाल र बंगलादेशबीचको समझदारी भारतले रुचाउँला ? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक पनि थियो किनकि त्यो बेलासँग भारतमा पुरानै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका लागू भएको थियो जसले नेपालमा भारतीय कम्पनीको बढी लगानी भएको आयोजनाबाट मात्रै विद्युत् किन्ने खालको संकेत गरेको थियो । लगत्तै उसले उक्त निर्देशिका संशोधन मात्रै नगरेर नेपालका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा बजार खोलिदिन सकारात्मक भएको संकेत दियो ।

यही वर्ष काठमाडौंमा आयोजना भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा भारतले विद्युत्मा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनायो । भारतले जनाएको यो सहमतिमा सबैभन्दा बढी खुसी नेपाल र बंगलादेश देखिए । किनकि त्यसको केही महिनाअघि मात्रै नेपालको विद्युत् बंगलादेशले किन्ने गरी ऊर्जा सहकार्य समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको यो सहमतिले नेपाली विद्युत् बंगलादेशमा लैजान सहज हुने धेरैको अनुमान छ ।

बंगलादेशले नेपालका २ आयोजनामा लगानी गर्ने र उत्पादित विद्युत् आफ्नो देश लैजान इच्छा देखाएको छ । उसको रुचि सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो आयोजनामा छ । तर, बंगलादेशमा नेपालबाट विद्युत् लैजान भारतले आफ्नो भूमि वा पूर्वाधार प्रयोगको अनुमति दिने सम्झौता नगरेसम्म उसको इच्छाले पूर्णता भने पाउने छैन । बंगलादेशको ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयले नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भनी आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेको छ । आफ्नो देशको ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक ग्यास भएको र यसको भण्डारण रिक्तितो त्रममा रहेकाले बंगलादेश भविष्यका लागि ऊर्जाको जोहो गर्न प्रयासरत छ । उसले भुटानमा पनि विद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ र भारतसँग बढी विद्युत् किन्न अग्रसर पनि छ ।

बंगलादेशले भारतीय कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने भनेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजनाबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि पनि सम्झौता तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले भारतीय सरकारी स्वामित्वको एनभीभीएनलाई विद्युत् बिक्री गर्ने र बंगलादेशले सोही कम्पनीबाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी त्रिपक्षीय वार्ताले यही वर्ष तीव्रता पाएको छ । सायद यो आयोजना बन्ने/नबने यही वार्ताको सफलतामा पनि निर्भर रहन्छ ।

काठमाडौं वरपरका डाँडामा हिउँ

भक्तपुरको बाढी

झिलिमिली जानकी मन्दिर, जनकपुर

रौतहटको झोलुङ्गे पुल

हिमालसँग सेल्फी घलेगाउँ, लमजुङ

काठमाडौंको हिले सडकमा पर्यटक

हावाहुरी र असिनाले सोत्तर पारेको केरा खेती, पदमपुर, चितवन

सराङकोटको सूर्योदय, कास्की

लुम्बिनीमा हट एयर बेलुन

तस्बिरहरू : कान्तिपुर फोटो विभाग

वर्ष २०७५ मा लगभग ९५ फिल्मले लगानीसमेत उठाउन नसकेपछि तुलनात्मक रुपमा यतिबेला कम फिल्महरु मात्रै छायांकनमा छन् वा फ्लोरमा जाने तरखरमा छन् । अधिकांश निर्माता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । वर्ष २०७६ मा ब्यानर, सर्जक, कलाकार र विषयवस्तुलाई लिएर व्यावसायिक, समीक्षात्मक रुपमा केही आशा गर्न सकिने सम्भावित फिल्महरु यस्ता छन् ।

जात्रैजात्रा

त्यसो त फिल्म ‘जात्रैजात्रा’ वर्ष २०७५ मै आउनुपर्ने हो । त्यही योजनाअनुरूप यसको छायांकन सुरु नगर्दै हलमा टिजर आउन थालिसकेको थियो । जसै फिल्मको छायांकन सुरु भयो, यसका मुख्य अभिनेता विपिन कार्कीको सवारी दुर्घटनामा खुट्टा भाँचियो । छायांकन रोकियो । रिलिज २०७६ को जेठ ३ मा धकेलियो ।

डेब्यु फिल्म ‘जात्रा’ बाटै मनग्गे वाहवाही बटुलेका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले बरु त्यसपछिको ‘शत्रु गते’ बाट त्यस्तै तारिफ पाउन सकेनन् । बक्सअफिसमा बिकाएर निर्माताको वाहवाही त पाए होलान् तर आफैंले बनाएको आफ्नो स्तर उकास्न सकेनन् । यतिबेला भने उनी फेरि ‘जात्रा’ कै टिमसहित सिक्वेल लिएर आएका छन् । विपिनसहित रवीन्द्र झा, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, वर्षा राउतको टिममा यसपटक दयाहाङ राईसमेत सामेल भएका छन् । जहाँबाट ‘जात्रा’ सकिएको थियो, त्यहींबाट ‘जात्रैजात्रा’ को कथा बुनेर हराएको २० लाख रुपैयाँको हिसाबसहित आउन लागेको छ । यसले पनि फिल्मलाई दर्शकमाझ झन् प्रतीक्षित बनाएको छ ।

दालभात तरकारी

कमेडी जनरामा निर्मित ‘दालभात तरकारी’ लाई सुदन केसीले निर्देशन गरेका हुन् । मह सञ्चारको ब्यानरमा किरण केसीको प्रस्तुति रहेको यो फिल्म ब्यानर र कलाकारका कारण प्रतीक्षित बनेको हो । केही वर्षयता खासगरी ‘छक्कापञ्जा’ मार्काको हास्य प्रस्तुतिले दर्शक पाइरहेका बेला कमेडी जनरामै बनेको ‘दालभात तरकारी’ व्यावसायिक हिसाबले सम्भावना बोकेको फिल्म हो । यसमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यदेखि पुष्प खड्का र आँचल शर्मासम्म नाम चलेका कलाकारको ठूलो डफ्फा छ । यसअघि यही ब्यानरको फिल्म ‘शत्रु गते’ ले पनि व्यावसायिक सफलता हात पारेको थियो ।

दयारानी, नीरफूल, आप्पा

तीनै फिल्मको समानता भनेको यसका अभिनेता दयाहाङ राई हुन् । अभिनेता राई यस्ता कलाकार हुन्, जो एक्लैले फिल्मलाई काँधमा बोकेर पार लगाउने सामर्थ्य राख्छन् । वर्ष २०७५ मा उनका सम्झनालायक फिल्म नभए पनि आगामी वर्ष भने ‘जात्रैजात्रा’ पछि लगातार ३ फिल्म छन् । माओत्से गुरुङको लेखन तथा निर्देशन रहेको ‘दयारानी’ को विषयवस्तु रोचक छ । महिला प्रधान फिल्म भए पनि पुरुष आफ्नै अहंले गर्दा दुःखमा पर्छ भन्ने यसमा देखिने बताइएको छ । दयारानीको भूमिकामा दीया पुन छिन् भने विजय बराल, प्रमिश गुरुङ, श्रीशा कुँवर, पुष्कर गुरुङलगायतको पनि यसमा अभिनय छ । रामबाबु गुरुङ र अपिल विष्ट कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्म जेठ १० मा आउने भनिएको छ । विषयवस्तु बलियो रहेको ‘नीरफूल’ मा हराएकी एक बालिकाको खोजीलाई कथानक रूप दिइएको छ । फूलमान वलको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा दयाहाङको अपोजिटमा शान्ति वाइबाको अभिनय छ । फिल्म भदौ २७ मा रिलिज हुँदै छ । त्यसैगरी, दार्जिलिङको सेटअपमा कथा बुनिएको ‘आप्पा’ मा दयाहाङले शीर्ष भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । अनमोल गुरुङको निर्देशन रहेको यस फिल्मले बाबुछोराको कथा भन्नेछ । फिल्ममा तुलसी घिमिरे र अरुणा कार्की पनि देखिने छन् । व्यावसायिक हिसाबले भन्दा पनि यी तीन फिल्म कलात्मक हिसाबले प्रतीक्षित बनेका हुन् ।

छ माया छपक्कै, रातो टीका निधारमा
२०७५ को दसैंमा ‘छक्कापञ्जा ३’ को एक सातापछि रिलिज भएको थियो, ‘जय भोले’ । फूलपातीकै दिन रिलिज हुन लागेका यी दुई फिल्म ठूलो कसरतपछि एक साताको फरकमा आए । यसपटक पनि टक्कर यी दुईकै निर्माताको हुने देखिएको छ । यसपालि दीपकराज गिरीको ‘छ माया छपक्कै’ र अशोक शर्माको ‘रातो टीका निधारमा’ दुवै दसैंमा आउने भएका छन् ।

दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्ने ‘छ माया छपक्कै’ को निर्माणमा रोहित अधिकारीले दीपकराज समूहसँग सहकार्य गरेका छन् । दीपक, दीपाश्री निरौला, केदार घिमिरेलगायत ‘छक्कापञ्जा’ टिम नै रहेकाले पनि फिल्मको हाइप चर्को छ । अशोक शर्माले ‘रातो टीका निधारमा’ मा आफ्नै छोरा अंकितलाई साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहको जोडीका रूपमा उतार्न लागेका छन् । फिल्ममा नीता ढुंगाना पनि अनुबन्ध भइसकेकी छन् । ब्यानर र कलाकारका कारण पनि यस फिल्मलाई व्यावसायिक अपेक्षाकृत मान्न सकिन्छ । यसबाहेक वर्ष २०६५ मा रिलिज हुने केही फिल्मले पनि अपेक्षाको तहलाई बढाएका छन् । जसमा नवल नेपालको निर्देशन रहेको ‘मारुनी’, हेमराज बीसीको ‘घामड शेरे’, विकास आचार्यको ‘हजार जुनीसम्म’, सुदर्शन थापाको ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’, अर्पण थापाको ‘घर’, योगेश घिमिरेको ‘प्रेम दिवस’, मिलन चाम्सको ‘वीर विक्रम २’, मनोज पण्डितको ‘एक’, सुनील गुरुङको ‘माछा माछा’ र सञ्जीव न्यौपानेको ‘मासु भात’ वर्षका आशा गर्न लायक फिल्ममा पर्ने देखिन्छ ।

यसै वर्ष दसैंको अघिपछि पारेर निश्चल बस्नेत पनि नयाँ फिल्म लिएर फ्लोरमा जानेछन् । नाम निश्चित नगरिसकेको उक्त फिल्म विल्कुलै भिन्न शैलीको हुने निर्देशक बस्नेतले बताएका छन् । तीन पात्रमा घुम्ने फिल्मले उनीहरूको जीवन भोगाइबाट दर्शकले जीवनको महत्त्व थाहा पाउने अपेक्षा राखेका छन् । निश्चलले ‘लुट २’ बाट भोगेको असफलताको भर्पाई यस फिल्ममार्फत लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक निश्चलको अभिनय नै रहने दुई फिल्म पनि २०७६ मै आउने छन् । हेमराजको ‘घामड शेरे’ (वर्किङ टाइटल) मा उनी स्वस्तिमा खड्कासँग देखिने छन् भने सिमोस सुनुवारको निर्देशन रहने फिल्म ‘दिमाग खराब’ मा पनि निश्चल मुख्य भूमिकामा हुनेछन् । त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा बन्ने यस फिल्मको मुख्य भूमिकामा दुई नायक र एक नायिका हुनेछिन् । निश्चलले नै लेखिरहेको यस फिल्ममा पनि सम्भवतः दर्शकको अपेक्षा हुनेछ ।

दुई ‘अप्रत्याशित’ पदकमा वर्ष २०७५ को नेपाली खेलकुद घुमिरह्यो । नेपाली पाराग्लाइडिङ टोलीले १८ औं एसियाली खेलकुदमा रजत जितेर सनसनी मच्चायो । वर्षको अन्त्यमा आएर युवा खेलाडी अजितकुमार यादवले तेस्रो युथ एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेर नेपाली खेलकुदलाई तरंगित नै बनाए । दुवै पदक नेपाली खेलकुदले आस गरेका भने होइनन् ।

आकाशमा पदक
इन्डोनेसियाको वेस्ट जाभास्थित गुनान मास पुन्साकमा पुग्नुअघि नेपाली पाराग्लाइडिङले यसअघि कहिल्यै दक्षिण एसियाली, एसियाली, ओलम्पिकजस्ता बृहत् खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन । त्यसैले धेरै नेपालीका लागि यो नौलो खेल थियो । साहसिक खेल भएकाले पाराग्लाइडिङले ‘केही गर्छ’ भन्नेहरू पनि थिए । यही आसले जाकार्ता एसियाली खेलकुदमा नेपालको इज्जत धानेको थियो । अर्थात् नेपालले जितेको एकमात्र पदक पाराग्लाइडिङबाट आएको रजत पदक मात्र थियो ।

त्यही रजत नेपालले एसियाली खेलकुदमा जितेको सबैभन्दा ठूलो पदकको बराबरी हैसियत बन्न पुग्यो । सन् १९९८ को बैंकक एसियाली खेलकुदमा तेक्वान्दोकी सविता राजभण्डारीले नेपालबाट जितेको रजत यसअघिको सबैभन्दा ठूलो पदक थियो । एसियाली खेलकुदको कुम्भ मेलामा पहिलोपटक समावेश गरिएको पाराग्लाइडिङबाट रजत पदक जित्दै नेपाल पदक तालिकामा शून्य हुनबाट जोगियो । ११ औं दिनसम्मको नेपालको पदक शून्यता खडेरीलाई ग्लाइडरहरूले चिर्दै पदक दिलाएका थिए । २०१० मा ग्वान्जाउ एसियाडमा बक्सिङका दीपक महर्जन र २०१४ को बुसान एसियाडमा कराँतेकी विमला तामाङले जितेको एउटै कांस्यमा नेपालको साख अडिएको थियो ।

पाराग्लाइडिङको क्रसकन्ट्री र एक्युरेसी विधामा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपालको एक्युरेसीमा प्रदर्शन सन्तोषजनक माक्र रह्यो । त्रसकन्ट्रीमा नेपाल स्वर्ण पदककै नजिक पुग्यो । प्रतिस्पर्धाको अन्तिम दिन नेपालले अविस्मरणीय प्रदर्शन गर्‍यो । टास्क ५ मा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन नेपाली ग्लाइडरकै रह्यो । तीन ग्लाइडरले सबै टास्क गरी ‘गोल’ पूरा गरे । अर्को एक ग्लाइडरले टास्क पूरा गरेको भए जापानको कुल अंक उछिन्दै नेपाल स्वर्णको हकदार हुन्थ्यो । विमल अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टिमबाट विजय गौतम, विशाल थापा, युकेश गुरुङ र सुशील गुरुङले उडान भरेका थिए । अन्तिम दिन उनीहरूले २७ सय ९७ स्कोर बनाए । अघिल्लो दिन अग्रता लिएको जापानी ग्लाइडरले कुल २ हजार ५७ स्कोरमात्र गरेका थिए । अन्तिम दिन जापानका दुईले मात्र टास्क पूरा गरे । पाँच चरण चलेको स्पर्धामा जापान ९३ सय ९४ स्कोरसहित अगाडि रहँदा नेपालले ८५ सय ६७ स्कोर गरेको थियो । अन्तिम दिन नेपालले अविस्मरणीय प्रदर्शन गर्दै नतिजा उल्टाउने प्रयास गरे पनि २७ अंकले पछाडि पर्दै रजतमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो । जापानले कुल ११ हजार ३ सय ९१ र नेपालले ११ हजार ३ सय ६४ स्कोर गर्दै क्रमशः स्वर्ण र रजत जितेका हुन् ।

नेपाली टोलीका प्रशिक्षक योगेश भट्टराईले स्वर्ण जित्न नपाएकामा थोरै दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पहिलोपटक समावेश भए पनि पदक दिलाउनेमा नेपाली टोली विश्वस्त देखिन्थ्यो । पाराग्लाइडिङ टिमले पहिलोपटक सहभागिता जनाइरहेकाले प्रतिष्ठाको रूपमा आफ्नै खर्चमा एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । यही नेपालका लागि गर्व बन्यो । पाराग्लाइडिङ खेलबाट नेपालजस्तो राष्ट्रले पदक जितेकामा धेरैले आश्चर्य पनि माने । केही अगाडिको इतिहास हेर्ने हो भने मात्र पनि नेपाल एसियाली खेलकुदमा पदक दाबेदार देखिन्छ । एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि नेपालले चीनमा भएको प्रि–वर्ल्डकपमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । त्यसमा कांस्य पदक जितेपछि नेपाली पाराग्लाइडर्सलाई पनि एसियाली खेलकुदमा उतार्न दबाब परेको थियो । चीनमा पाएको पदकले नेपाली पाराग्लाइडिङको एसियाली खेलकुदमा प्रतिस्पर्धाका लागि ढोकामात्र खुलेन, पदकका लागि नै दाबेदार बनायो ।

जबकि नेपाली पाराग्लाइडिङका इन्डोनेसिया यात्रा पीडादायी थियो । प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिव्यक्ति झन्डै १२ लाख खर्च लागेको थियो । ‘नौलो’ र पदकको खासै आशा नगरिएको खेललाई सरकारले यति धेरै खर्च दिने सम्भावनै थिएन । साढे २ सयभन्दा बढीको नेपाली टोलीबाट पदक जित्ने पाराग्लाइडिङमात्र थियो । अन्य देशको तुलनामा नेपालको जम्बो टोली देखिन्थ्यो । नेपालले २९ खेलमा १ सय ८७ खेलाडी उतारेको थियो । आधिकारिकबाहेक इन्डोनेसिया जाने अन्य अफिसियलको त गणना नै थिएन । आर्थिक व्ययभार, पदकको कुनै सम्भावना नभएको, कुनै प्रतिर्स्धा दिन नसक्ने जस्ता खेलाडी पनि रहेकाले नेपालले एसियाली खेलकुदजस्तो ठूलो माहोलमा जतिसक्दो थोरै खेलाडी उतारेर तयारीमा केन्द्रित गरे त्यो उपयोगी हुने देखिन्छ ।

अजितको गति, महेश्वरको ज्यान
अजितको सफलता अझ एक स्थान माथि रह्यो । तेस्रो युथ एसियन च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जित्नुअघि अजितलाई उनकै पिनाकल कलेजका धेरै विद्यार्थीले चिन्दैनथे । अर्थात् हङकङमा प्रतिस्पर्धा गर्नुअघि उनी नेपाली एथ्लेटिक्समै अपरिचित थिए । उनी पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए । नेपाललाई एसियाली स्तरमा एथ्लेटेक्सिमा पहिलो स्वर्ण पदक जिताउने अजितले हङकङमा तेस्रो एसियन युथ च्याम्पियनसिपमा भारत र यमनका खेलाडीलाई पछाडि पार्ने क्रममा ८ मिनेट ३०.३२ सेकेन्डको समय निकाले । सन् १९७३ मा जितबहादुर केसीले फिलिपिन्समा एसियन एथ्लेटिक्स च्याम्पियनसिपमा कांस्य पदक जितेयताको यो नेपालको पहिलो पदक थियो । यसबीचमा नेपाली एथ्लेटिक्स खेलाडीले एसियाली स्तरमा कुनै पदक जित्न सकेका थिएनन् । दक्षिण एसियाली स्तरमै नेपाल कमजोर भइरहेको समयमा अजितले स्वर्ण पदक जितेका हुन् ।
नेपाल एथ्लेटिक्स संघको विवाद उत्कर्षमा रहेको समयमा अजितको सहभागिता नै अन्योलमा थियो । संघ र यसका पदाधिकारीहरू विपरीत ध्रुवमा उभिएको समयमा अजितको सहभागिता निश्चित हुन सकिरहेको थिएन ।
३ चैतको बिहान अजितले हङकङमा स्वर्ण पदक जितेसँगै पदाधिकारीहरू त्यसको श्रेय लिन दौडधुप भइसकेको थियो । ‘मैले गर्दा नै अजितले खेल्न पायो र उसले स्वर्ण जित्न सकेको हो’ भन्न पदाधिकारीहरू भ्याइसकेका थिए । वर्षको अन्त्यमा आएर एथ्लेटिक्स संघको चुनावी साधारणसभा भयो । यो विवादरहित हुन सकेन । पुरानै अध्यक्ष राजीवविक्रम शाहको नयाँ कार्यसमितिले संघ कसरी चलाउने हो त्यसमा नेपाल एथ्लेटिक्स र अजितजस्ता जुझारु खेलाडीको भविष्य अडिएको छ । अर्को अप्रत्याशित पदक महेश्वर महर्जनले शारीरिक सुगठनमा दिलाए । थाइल्यान्डमा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा उनले स्वर्ण जिते । उनले ७५ केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । विश्व च्याम्पियनसिप स्तरमा स्वर्ण जित्ने उनी नेपालको पहिलो खेलाडी हुन् । शारीरिक सुगठनको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा ठूलो विभाजन रहेको छ । धेरै देश यसमा छरिएर आबद्ध छन् । त्यसको फाइदा नेपाल र महेश्वरलाई भयो ।

क्रिकेटको कमाल, सन्दीपको सनसनी
संघ विवादले लगातार तेस्रो वर्ष नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई छोपी नै रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानलाई निलम्बन गरेको तीन वर्ष पुग्दैछ । निलम्बनका बाबजदु नेपाली टोलीलाई भने खेल्न दिइरहेको छ । नेपाली क्रिकेट टोलीले मैदानभित्र भने यसअघिका वर्षझैं उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन सफल रह्यो । गत वर्ष नेपालले विश्वकप छनोटबाट ऐतिहासिक रूपमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । संघ निलम्बन हुँदा नेपालले त्यसलाई खुलेर सदुपयोग गर्न सकेन । नेपालले ६ मान्यता प्राप्त खेल खेल्यो र एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरीयता प्राप्तभित्र छिर्‍यो । एमस्ट्राडममा नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रारम्भ गर्‍यो । यही याक्रामा सदाबहार शत्ति गौचनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जीवन टुंगाए । पारस खड्काले दुबईमा ऐतिहासिक इनिङ्स खेल्दै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने र सोमपाल कामी ५ विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बने । नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट निरन्तर विकेट लिएका सन्दीप लामिछाने ग्लोबल स्टारका रूपमा रहे । उनले बिग बास, पाकिस्तान सुपर लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग, अफगान प्रिमियर लिग, क्यारेबियन प्रिमियर लिग, टी–१० लिग खेले । सबैभन्दा ग्ल्यामर्स र चुनौती मानिएको इन्डियन प्रिमियर लिगमा खेलिरहेका छन् ।

सबैमा एक रूपको प्रदर्शन देखाउनुका साथै उनको आम्दानी विश्व क्रिकेटमै लोभलाग्दो रह्यो । उनले बिग बास र बंगलादेशमा खेल्दामात्रै समान ६० हजार डलर पारिश्रमिक पाएका थिए । नेदरल्यान्ड्ससँगको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला १–१ को बराबरीमा टुंगाएको नेपालले दुबईमा यूएईसँगको एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला २–१ ले जित्यो । एसिया कप छनोटमा भने नेपालले निकै फितलो प्रदर्शन गर्‍यो । विजेताले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश सम्मिलित एसिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानमा नेपाल कमजोर प्रदर्शन गर्दै हङकङ र यूएईपछि रह्यो ।

सीमित अवसरमा खुम्चिएको नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको थाइल्यान्डलाई उछिन्ने प्रयास सफल हुन सकेन र दुवै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दोस्रोमा खुम्चियो । बैंककमा थाइल्यान्ड वुमन्स ट्वान्टी–२० स्म्यास आमन्त्रण प्रतियोगितामा दोस्रो भएको नेपालका लागि चित्त बुझाउने एउटा बाटो यहीँबाट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको प्रारम्भ गर्‍यो । थाइल्यान्डमै भएको आईसीसी वुमन्स ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोटमा पनि थाइल्यान्डले नेपाललाई उम्किन दिएन र नेपालको विश्वकप छनोटमा पुग्ने आशा यसपटक पनि अधुरो नै रह्यो । एसिया कप छनोटमा नेपालको लज्जास्पद हार, नेपाल महिला क्रिकेटको फितलो तयारीले क्यानको अभावलाई झकझकाइरहेको थियो । नेपाली क्रिकेटलाई आगामी वर्ष अझ विशेष छन् । विशेष यस कारण कि नेपालले वर्ष २०७६ मा ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटदेखि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू खेल्दै छ । क्यान अभावमा नेपालको तयारी र योजना कस्तो हुन्छ, त्यो अहिले कल्पना गर्न सकिन्छ । एसिया कप छनोट लगायतको माथिल्लो स्तरको प्रतियोगिताको प्रदर्शनले यसअघि नै सोच्नुपर्ने बनाइसकेको छ । खेलाडीको प्रदर्शनमा मात्र भर परेर सधैं एकरूपको नतिजा आउँछ भन्ने हुँदैन । नतिजामुखीका लागि तयारी, योजना पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ ।

एन्फामा थापा ‘राज’ को अन्त्य
अर्को लोकप्रिय खेल फुटबलमा ठूलो परिवर्तन आयो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन कर्माछिरिङ शेर्पाले ल्याए र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्षमा चुनिँदै उनले गणेश थापाको दुई दशकको एकछत्र राजको अन्त्य गरिदिए । ‘एन्फामा परिवर्तन’ भन्ने उनको प्यानलले ल्याएको नाराको प्रभाव २०७५ वैशाखको निर्वाचनमा देखियो । शेर्पा प्यानल नै १६ औं साधारणसभाबाट पूर्ण बहुमत ल्याउँदै एन्फा छिर्‍यो । शेर्पा नेतृत्वले एकवर्षे हनिमुन मनाउनै लाग्दा चुनावमा भनिएजस्तै एन्फामा भने खासै परिवर्तन भएको छैन । नेतृत्वकै अभाव देखिन्छ । शेर्पा नेतृत्वमा सहिद स्मारक लिग त ब्यँॅतियो, तर त्यसमा रेलिगेसनको कुनै व्यवस्था थिएन । यसमा चुनावअघि नै लिगमा रेलिगेसन नराख्ने ‘सहमति’ कारक भएको आरोप लगाइयो । यसले मनाङ–मर्स्याङ्दी क्लबले कीर्तिमानयुक्त आठौं पटक जितेको लिग उपाधिलाई ओझेलमा पारिदियो ।

रोहित चन्द र किरण चेम्जोङ विदेशी लिगमा व्यस्त रहे । उनले पर्सिजा जाकार्तालाई लिग उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । रोहितलाई इन्डोनेसिया लिगको उत्कृष्ट खेलाडीमा चुनिएको थियो । पर्सिजासँगको सम्झौता नवीकरणले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर उनको पारिश्रमिकलाई मासिक झन्डै १० लाख पुर्‍याएको छ । नेपालका गोलरक्षक किरण माल्दिभ्समा टीसी स्पोर्टबाट नियमित खेल्दै आएका छन् । उनी यही क्रममा गत वर्ष भारतीय टोली मिनर्भा पञ्जाब पुगेका थिए । मध्य सिजनमा पुगेका किरणले मिनर्भालाई आई लिगको उपाधि दिलाउन ठूलो भूमिका खेले ।

एन्फाले दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनसिप विराटनगरमा आयोजना गर्नु साहसिक थियो । यसले भोलिका दिनमा मोफसलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न ढोका खोलिदिएको छ । नेपालमा पहिलोपटक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता काठमाडौंमा आयोजना भएको थियो । आयोजना र टिम तयारीमा नेपाल लागिपरेको थियो । विशेष गरी भारतको वर्चस्वलाई तोड्दै नेपालले पहिलो उपाधि जित्ने सम्भावनाको बाटो देखिएको थियो । फाइनल भने विगतकै जस्तै रह्यो । भारतसँग नेपालको हार र नतिजा ३–१ । कप्तान निरु थापा, सावित्रा भण्डारी, अनिता बस्नेतलगायतका खेलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन सफल रहे ।

यसअघि नै नेपाली महिला टोलीले ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा पुगेर इतिहास रचिसकेको थियो । म्यानमारको यान्गुनमा नेपालले कुनै खेल जित्न सकेन । भारत, म्यानमार र बंगलादेशसँगको समान १–१ को नतिजाले नेपाललाई ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा पुर्‍यायो । भारत र म्यानमारसँगैको हारपछि नेपाल ओलम्पिक छनोटबाट बाहिरियो । इन्डोनेसियासँगको विजय नेपाललाई सान्त्वनामात्र बन्यो । विश्वको ध्यान प्रतिमा शेर्पाले तानिन् । नेपालकी नम्बर एक महिला गल्फर प्रतिमाले अमेरिकामा सिमेट्रा टुरमा प्रतिस्पर्धा गरिन् । त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनिन् ।

बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा केही समानता रह्यो । वर्ष २०७५ मा यसको मिति पटकपटक सर्‍यो । दुवैका कारण एउटै थियो, समयमै भौतिक पूर्वाधार तयार नहुनु । बाँकेको नेपालगन्ज केन्द्रित आठौं राष्ट्रिय खेलकुद चैतको अन्त्यमा प्रदेश ५ मा सुरु भई वैशाखको दोस्रो साता टुंगिनेछ । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) नेपालको परिकल्पना हो । तर नेपालको आयोजना गर्ने मौका आउनासाथ यसको ढिलाइको क्रम सुरु हुन्छ । २०१८ मा नेपालमा हुनुपर्ने साग अब २०१९ को डिसेम्बरमा हुने पालो पर्खिरहेको छ ।

संगीत क्षेत्रमा यो वर्ष न्यु मिडियाले कब्जा जमाए । संगीतका हरेक गतिविधि युट्युब केन्द्रित रहे । ट्रेन्डिङको आँकडा नाप्नेदेखि यसैमार्फत कलात्मक सिर्जना बाहिर ल्याउनेहरू देखा परे । डिजिटल प्लेटफर्मका फाइदा, अप्ठ्याराबारे संगीत वृत्तमा बहस सुरु भयो । कला प्रदर्शनी र आयआर्जनको डिजिटल प्लेटफर्मलाई लिएर आगामी दिनमा थप अध्ययन र नीति–नियम निर्माणका लागि चासो बढेको छ ।

संगीतकर्मीहरू २०७५ लाई सकारात्मक ढंगले सम्झिन चाहन्छन् । यसपालि
केही नयाँ प्रयोग भएको र ती सराहनीय रहेको संगीतकार/गायक आभासको मूल्यांकन छ । संगीत र समाज एकै बाटोमा हिँड्ने भएकाले सामाजिक अवस्थाअनुसारै संगीत अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘व्यावसायिक र स्वान्त सुखायका लागि गरिने संगीतमा समेत राम्रा काम भए,’ उनले भने, ‘नयाँ पुस्ता आशालाग्दो गरी आइरहेको छ ।’

विधागत रूपमा हेर्दा पछिल्ला वर्षमा लोकशैलीमा आधारित गीतले बजार खाइरहेका छन् । हरेकजसो फिल्ममा यस्ता गीत राख्ने चलन छ । शम्भुजित बास्कोटालगायत केही अग्रज स्रष्टा यसलाई पुरानै ट्रेन्डको पुनरावृत्ति मान्छन् । यसरी हेर्दा २०७५ मा संगीत क्षेत्रका युवा पुस्ताले पुरानो स्वाद जोगाउँदै नयाँ प्रयोग गरेको बताउन सकिन्छ ।

प्लेब्याक विधामा लोक लयकै गीत चल्तीमा रहे । वर्षको पहिलो महिना सार्वजनिक भएका ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’, ‘डमरुको डन्डिबियो’ जस्ता फिल्ममा लोक प्याटर्नका गीत थिए । त्यसपछि आएका ‘छक्कापञ्जा ३’, ‘जय भोले’, ‘चंगा चेट’, ‘प्रसाद’, ‘सुश्री सम्पत्ति’ हुँदै वर्षको अन्त्यमा प्रदर्शन भएका ‘बुलबुल’ र ‘साइँली’ फिल्ममा समेत लोक शैलीका गीत समाविष्ट हुने क्रम रोकिएन ।

फिल्मी गीतमा मेलिना राई, अञ्जु पन्त, राजनराज सिवाकोटी, मीना निरौला, सुगम पोखरेल, दुर्गा खरेल, विन्दु परियार, रजिना रिमालको स्वर सर्वाधिक गुञ्जियो । अर्जुन पोखरेल, राजनराज शिवाकोटी, कालीप्रसाद बास्कोटा, वसन्त सापकोटा, कल्याण सिंहजस्ता संगीतकर्मी फिल्मका लागि गीत सिर्जनामा व्यस्त रहे । यीमध्ये केहीलाई नयाँपन दिन नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।

केतन क्षत्री, समीक्षा अधिकारी, निशान भट्टराईजस्ता नवप्रवेशीले पार्श्व गायनमा बलियो उपस्थिति जनाए । फिल्मकै गीतहरू युट्युबमा करोडौं भ्युज हासिल गर्न सफल भए । केहीले भ्युज किनेको भन्ने पनि सुनियो । अघिल्लो साल १ करोड भ्युज आउनुलाई ठूलो मानिएकामा यसपालि म्युजिक भिडियोहरूमा झन्डै १० करोडसम्म भ्युज पुग्यो । ‘दुई रुपैयाँ’ फिल्मको ‘कुटुमा कुटु...’ गीतको भिडियोमा सर्वाधिक साढे ९ करोड भ्युज पुगेको थियो ।

‘सीओडब्लू काउ...’, ‘पहिलो नम्बरमा...’, ‘उमेर ढल्किन्छ....’, ‘बालापनको उमेर...’, ‘गोजीमा दाम छैन...’, ‘लै लै...’, ‘आज हाम्रो भेट भको दिन...’, ‘रहर छ सँगै...’ जस्ता गीत राम्रो चलेका थिए । ‘मेनस्ट्रिम वा फिल्मी संगीतले व्यावसायिक उपलब्धि दिलाए,’ गायिका एवं संगीत अध्यापक संगीता प्रधान राना भन्छिन्, ‘गुणस्तर सुधार हुने क्रममा गयो । म आफैंले पनि एक दर्जनजति गीत गाउँदा ४/५ स्तरीय परेकामा खुसी लागेको छ ।’

स्रष्टाहरूले आवाज उठाएपछि युट्युबमा कभर गाउने क्रम यसपालि ठ्याप्पै रोकियो । आफ्नै ओरिजिनल गीत गाउने, लेख्ने वा संगीत सिर्जना गर्नेहरू स्थापित भए । नितेशजंग कुँवर, सज्जनराज वैद्य, वर्तिका राई, तृष्णा गुरुङ, सुशान्त केसीजस्ता संगीतकर्मीले मौलिक रचनामार्फत युट्युबबाटै आफूलाई चिनाए । उनीहरूका लागि वर्ष २०७५ सांगीतिक रूपमा शुभ रह्यो । युट्युबको प्लेटफर्मले यिनलाई कन्सर्ट र कार्यक्रममा व्यस्त बनाएको देखियो ।

वर्षको प्रारम्भमा प्रकाश सपुतको ‘बोल माया...’ गीत युट्युबमा भाइरल भएको थियो । जेठतिर अपलोड गरिएको उक्त गीतले धेरैपछि लोक विधालाई हलचल गराएको थियो । त्यसपछि आयो ‘सालको पात टपरी हुनी... ।’ आधुनिकमा लोक मिसिएको गीत औधी चल्यो । वर्षको अन्त्यमा पनि प्रकाशले ‘दोहोरी ब्याटल २’ सार्वजनिक गरेका छन् । युट्युबमा राखेको एक सातामै २५ लाख भ्युज पुगिसकेको छ । हिपहपतिर लिल बुद्ध र युनिक पोएटको ‘किङ अप हिपहप...’ गीत उनीहरूको सर्कलमा चर्चित बन्यो ।

आधुनिक भनिने विधा, रक र ब्यान्ड म्युजिक यसपटक सुस्त देखिए । यो विधाका संगीतकर्मी कन्सर्टतिरै सीमित रहे । उनीहरूका नयाँ सिर्जना खासै लोकप्रिय हुन सकेनन् । कुनै नयाँ ब्यान्डसमेत स्थापना भएन । स्थापितमध्ये अधिकांश ब्यान्ड निष्क्रिय रहे । नेपथ्य, मंगोलियन हार्ट, मुक्ति एन्ड द रिभाइभल, कबवेबजस्ता ब्यान्डले पोहोर रजत जयन्ती मनाउने भन्दै केही कार्यक्रम गरे पनि त्यसयता सुनसानसरह छन् । शास्त्रीय विधामा यसपटक प्रगति भएको गायिका प्रधानको ठहर छ । उनका अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको शास्त्रीय संगीत समाज पुनः ब्यँॅतिएको छ । ‘रेडियो नेपालले पनि शास्क्रीय संगीतको कार्यत्रम सुरु गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘नाचघरमा वसन्त उत्सव मनाउने चलन फेरि सुरु भयो । शास्त्रीय विधाका लागि यी उपलब्धि हुन् ।’ उनले आफूजस्ता एकथरी जमात् साधनारत छँदा अर्को जमात् समयसापेक्ष भएर प्रविधिमार्फत अघि बढ्नु राम्रो कुरा भएको बताइन् ।

‘द भ्वाइस’ र ‘नेपाल आइडल’ जस्ता रियालिटी शोले सांगीतिक गतिविधि चलायमान बनायो । यिनको लोकप्रियतापछि लोक विधाले पनि आइडल खोज्ने काम थालेको छ । संगीतमा लाग्दा नाम, दाम र इज्जत कमाइन्छ भन्ने प्रभाव रियालिटी शोले पारेको केहीको भनाइ छ । गायिका प्रधानले पनि रियालिटी शोका कारण यो क्षेत्रमा आउँदा मिहिनेत गर्नुपर्छ, गुणस्तर चाहिन्छ भन्ने ज्ञान श्रोतालाई दिएको बताइन् ।

यही वर्ष केही गम्भीर संगीतकर्मीहरूले आफ्नो जरा खोज्ने काम आरम्भ गरेको देखियो । राजन श्रेष्ठ र रोहित शाक्यहरूको टोलीले गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँको संगीत अध्ययन गरी त्यहीँ नै मोबाइल स्टुडियोसमेत खोलेर गीत रेकर्ड गरेर भिडियोसमेत तयार पारे । ‘फजस्केप’ नामक उनीहरूको युट्युब शृंखलामा लोक र मोर्डन संगीतको फ्युजन देख्न सकिन्छ । गायिका झुमा लिम्बू, कवि विप्लव प्रतीकलगायतले रैथाने संगीत समूह स्थापना गरी २०७५ सालबाटै मौलिक संगीतको अन्वेषण थाले ।

रैथानेले केही महिनाअघि मात्रै हाक्पारे गायनको प्रस्तुति दियो । यो समूहको पनि संलग्नतामा कन्सेप्ट नेपालले ‘डिक्रा वादीको एकल डेउडा गायन’ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । दशकौंदेखि गुमनाम तर कुनै बेला प्रख्यात डेउडा गायिका एकाएक काठमाडौं आएर सुदूरपश्चिमको स्वर घन्काएर गइन् । ‘हाम्रो ट्रेडिसन रुटको खोजी हुँदै छ,’ आभास भन्छन्, ‘नयाँ, पुराना सबै संगीतकर्मीले आफ्नोपनको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने बुझे ।’

यसरी हेर्दा संगीत क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि यसभित्रका केही गाँठा ज्यूँका त्यूँ रहे । संगीतकर्मीले आफ्ना हक/अधिकार पाउन सकेनन् । सार्वजनिक यातायातमा रोयल्टीको कुरा उठे पनि त्यो लागू हुन सकेन । यसलाई कतिले वाहियात पनि भन्दै आएका छन् । संगीतकर्मी अन्य जायज ठाउँबाट पनि रोयल्टी बुझ्न सकेका छैनन् । ‘युट्युब अहिलेको विशाल मार्केट हो,’ आभास भन्छन्, ‘त्यसमा आउने रेभेन्यु कम्पनी र बिचौलियाले आर्टिस्टलाई बाँडेका छैनन् ।’

श्रोताहरूमा पनि संगीत साक्षरता बढ्न नसकेको आभासलाई महसुस हुन्छ । यसमा सुधार ल्याउन विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा संगीतलाई समावेश गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘बजारमा जे चलेको छ, त्यही सुन्ने, जे उपलब्ध छ, त्यसमै रमाउने श्रोता छन् हाम्रा,’ उनले भने, ‘राजनीति र संगीत एक–अर्कासँग जोडिन्छन् । राजनीतिक अवस्था सुध्रिँदै गयो भने संगीत पनि सुध्रिन्छ ।’

राजेन्द्र थापा, गीतकार

वर्ष २०७५ मा नेताहरूको भाषणमा उखानटुक्का त्यस्तोविधि हिट भएन होला जति गीतमा भयो । गाउँ–घर, सहर, भोज–मोज, देश/प्रदेश जताततै हिन्दी गीतलाई शून्यमा पुर्‍याएर गीतहरू घन्किए । इतिहासमा पहिलोपटक ५ पार्श्व र ६ आधुनिक साथै एउटा लोक गीतले युट्युबमा ३ करोड भ्युज कटायो । यीमध्ये दुईले ४/५ करोड र ‘कुटुमा कुटु...’ ले ९ करोड भ्युज कटायो ।

यो तथ्यांकले पनि २०७५ मा नेपाली गीत हाम्रा श्रोतामाझ लोकप्रिय बन्न सफल भए । गीत–संगीतमा शब्द, लय, वाद्य र गायन तथा भिजुअल आदि विधामा लोक शैली मूल धार बनेको उत्कर्ष वर्ष रह्यो २०७५ । आधुनिक धार लोकतिर ढल्किँदै गरेको यस अवस्थामा वसन्त थापाको ‘सालको पात...’ बोलको आधुनिक गीतले भने लोकमोड लिएको देखियो । लोक दोहोरीलाई ध्यान नदिने श्रोताले समेत यो गीत दोहोर्‍याएर सुनेको पाइयो । आधुनिक र लोक आपसमा मिसिनु सुखद संकेत हो ।

नेपाली संगीतको लोकप्रियताको यस्ता नयाँ कीर्तिमानले यो वर्ष कलाकारलाई सन्तुष्टि दियो । तर, युट्युबबाट सञ्चालकहरूले कलाकारलाई कौडी पनि लाभ वा रोयल्टी दिएनन् । सरकारले बनाएको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका पदाधिकारीहरूले युट्युबका प्रसंगलाई यताउता टार्ने काम गरे । युट्युबमा मनग्गे लोकप्रिय भएका गीत वा भिडियोबाट खुब आम्दानी गरेका व्यापारी वर्गले भने रोयल्टी समाजको जयजयकार गरेको सुनियो ।

‘कुटुमा कुटु’ ले करोडौं आय दिँदा पनि सम्बन्धित सर्जकलाई एक कौडी दिइएन । यसबारे मिडियाले कुरा उठाउँदा युट्युब च्यानल मालिकले निर्लज्ज जवाफ दिए । उनले ‘एक जनालाई दियो भने अरूले पनि माग्छन्, कलाकारको बानी बिग्रिन्छ,’ भनेको सुन्दा म अवाक् भएँ । समग्रमा भन्दा २०७५ संगीतका लागि सुख र दुःख दुवैले भरिपूर्ण रह्यो ।

काठमाडौंबाहिरका रंगमञ्च पनि सक्रिय रहे । पोखरा थिएटरले पटक–पटक काठमाडौंका नाटकहरुलाई बोलाएर मञ्चन ग‍र्‍यो । आफ्नै नाटक पनि मञ्चन ग‍र्‍यो । यस्तै जनकपुर, विराटनगर, झोराहाट, दमकमा पनि नाटक गतिविधि भइरहे । अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका लागि काठमाडौं आएका विदेशी नाटकहरु पनि पुगे ।

एक युवती पेटमा अछूत भनिएको प्रेमीको बच्चा बोकेर हिउँको बाटो लाग्छे । उसको पाइलामा रातो रगत पोखिइरहन्छ । पाइतालाहरू हिउँमा गाडिन्छन् तर रोकिन्नन् । उसलाई पुग्नु छ समाजभन्दा धेरै पर । पछाडि छाड्नु छ गर्भमै छोराछोरीको बिहे गरिदिने कठोर परम्परा । ऊ भागेकी हैन । वर्तमानसँग विद्रोह गरेकी हो ।

कर्णालीमा बसेर नाट्य साधना गरिरहेका निर्देशक हीरा बिजुली नेपालीको ‘गर्भ छिटा’ नाटकको यो अन्तिम दृश्य अहिले पनि आँखामा नाचिरहेको छ । मेरा लागि यो २०७५ सालमा हेरेका नाटकमध्येको उत्कृष्ट दृश्य हो । २०७५ वर्षभरि यात्रा गरी नेपाली नाटक कहाँ पुग्यो ? यात्रामा के–के टिपेर ल्याइयो ? कति सन्तुष्ट देखियो ? वर्षको अन्त्यतिर भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा कसरी रमाइयो ? आगामी वर्षमा कस्तो प्रभाव लिएर हिँड्नेछ ? आफूतिर फर्किएर सोच्नुपर्ने विषय के–के हुन् ?

लेख लेख्नुको एउटै कारण यो वर्ष र त्योभन्दा केही अगाडि प्रदर्शन भएका नाटकहरूलाई एकपल्ट सम्झिँदै यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हो । मैले फर्किंदा जे देखें त्यसैलाई अक्षर बनाएको छु ।

जे विषयमा नाटक बनें
सम्भवतः पछिल्लो समयमा नेपाली साहित्य र कला क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्रभाव पारेको विषय जनयुद्ध र यसको प्रभाव हो । यो वर्ष पनि त्यस विषयमा नाटकहरू बने । १२ निर्देशक सम्मिलित ‘नाटक निर्माण कार्यशाला’ पछि तयार भएको ‘खबर हराएको चिठी’, घिमिरे युवराजको ‘सखी’, किरण चाम्लिङको ‘जोखाना’, राज शाहको ‘जनयुद्ध जारी छ’ जस्ता नाटकले युद्धको झरीमा भिजेका तथा बाछिटामा परेका मानिसको कथा भने ।

अघिल्लो वर्ष दयाहाङ राईको ‘झ्यालिन्चा’ नाटकले पनि त्यही समयमा हराएकी एक पात्रको कथा भनेको थियो । इटालियन रंगकर्मी रोबर्टो सिली भन्छन्, ‘थिएटरले जहिल्यै भावनात्मक पुलको काम गर्नॅपर्छ ।’ यी नाटक पनि युद्धको समयमा भिन्नभिन्न भूगोलमा भिन्नभिन्न संस्कृतिका मानिसले भोगेका साझा भोगाइहरूमा पुल भए । अझ रमेश रञ्जनले लेखेको ‘सखी’ नाटक चरिकोट, जनकपुर र पोखरामा मञ्चन सकेर काठमाडौं छिरेको थियो । ‘खबर हराएको चिठी’ पनि पोखरामा मञ्चन भएर काठमाडौं आएको थियो । यी नाटकको यात्रा आफैंमा विम्बात्मक थियो । युद्धको असर फरक रूपमा फरक–फरक ठाउँमा परेको थियो भन्ने सन्देश थियो तिनमा ।

कुमार नगरकोटीले लेखेको घिमिरे युवराज निर्देशित ‘बाथटब’ ले नाटक लेखनको प्रयोगलाई नयाँ उचाइ दियो । जटिल कथानक, वास्तविक पात्र र समसामयिक सामाजिक राजनीतिक अवस्थाप्रतिको चोटिलो व्यंग्य मिसिएको कसिलो दार्शनिक चेत । नगरकोटीले आफ्नो आख्यानको स्वतन्त्र उडानलाई आफ्ना पात्रमार्फत नाटकमा खिपे । घिमिरे युवराज दर्शकसम्म पुग्ने माध्यम बने । पात्रजस्तै गहिरा र जटिल संवादहरू बोलिसक्दा सांकेतिक हुन्थे । दर्शकलाई मनमनै प्रश्न गर्न लगाउँथे ।

आकांक्षा कार्कीले ‘दयालु रूख’ नाटकमार्फत प्रकृति र मानिसको सम्बन्धलाई केलाइन् । रूखलाई प्रमुख पात्र बनाइएको नाटकमा एक मानिस जन्मिएदेखि मृत्युसम्म कसरी प्रकृतिसँग जोडिन्छ र हुर्किंदै जाँदा ऊ कसरी प्रकृतिलाई बेवास्ता गरिरहन्छ भन्ने प्रस्तुतीकरण दिइरहँदा उनले त्यसको दोस्रो तहमा आमा–बाउ र सन्तानको सम्बन्धलाई पनि छुन भ्याइन् । एक विदेशी लोककथालाई नेपाली छन्दमा घोलेर सुनाइन्, प्रत्यक्ष संगीतसँगै । रूखलाई व्यक्तीकरण गरी प्राण भरिन् ।

नाजिर हुसेनले ‘अग्ली डक्लिङ’ नाटकमा नृत्यमार्फत आफूले समाजमा भोगेको विषयलाई स्टेजसम्म ल्याए । पात्रको वेशभूषामा उनको प्रयोग सुन्दर थियो । विदेशी कथालाई उनले निर्देशन र प्रस्तुतिमा आफू बाँचेको समाज र त्यसका विविध आयामलाई आमा र छोराको सम्बन्धमार्फत केलाए । सुदाम सिकेले ‘पाँच’ नाटकमार्फत नेपाली रंगमञ्चमा शरीरको भाषालाई सशक्त माध्यम बनाए । अमूर्त शैली र इम्प्रोभाइजेसनमार्फत पात्रहरूलाई दृश्य खोज्न लगाएका उनले दर्शकलाई पर्याप्त सोच्ने ठाउँ दिए ।

नम्रता केसीको ‘राजेन्द्रलक्ष्मी’ र कविता श्रीनिवासको ‘कुमारी एन्ड द बिस्ट’ ले नृत्यमार्फत नेपाली इतिहासका दुई महिला पात्रलाई स्टेजमा ल्याए । नम्रताले कत्थक नृत्य प्रयोग गरिन् भने कविताले चरियालगायत नेवारी नृत्यलाई । ती दुवै प्रयासमा कमजोरी नभएका होइनन् तर यस विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई त्यसले बाटो प्रदान अवश्य गरेका छन् । तिनले नाटकका विषय र त्यसलाई भन्ने शैलीमा नवीनता खोजे । राजेन्द्रलक्ष्मी एक ‘हिस्टोरिकल फेन्टासी’ मात्र नभएर एक सामाजिक यथार्थ थिइन् भन्नेमा जोड दिनु नम्रताको सफलता रह्यो ।

लुनिभा तुलाधरको ‘कोरा’ नाटकमा तिब्बती शरणार्थीको कथा उनियो । अघिल्लो वर्ष सुनील पोखरेलको निर्देशनमा ‘जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी’ र ‘हरियो ढुंगा’ ले भिन्न समयमा भिन्न भूगोलका भिन्नभिन्न मानिसले शरणार्थी भएर भोगेका अनुभवहरू स्टेजमा पुगे । पहिलोले भूगोल बाहिरको नेपाली कथा भन्यो, दोस्रोले नेपाल आएर शरण बसेको नेपालीभाषीको कथा भन्यो भने तेस्रोले नेपाल हुँदै भारतसम्म पुगेको तिब्बती नागरिकको कथा भन्यो । ती शरणार्थीको पीडाले भरिएको ठूलो पेन्टिङजस्ता नाटक, जहाँ सबैका फोटो अटाएका त थिए तर उज्याला थिएनन् । शरणार्थीको कथामा बनेका नाटकहरूले शरणार्थीको दुविधालाई बोके । त्यो दुविधाको महत्त्व अझै पनि छ किनकि बंगलादेशबाट हिँडेका रोहिङ्ग्याहरू नेपाल पनि आइपुगे । भूराजनीतिबाट हामी भाग्न सक्दैनौं, नाटक पनि भाग्नुहुँदैन । यस्तै आरके मेहताको ‘ज्युँदो आकाश’ ले लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको विषयमा बोल्यो । रेणुका कार्कीको ‘साथीको कथा’ तथा ओस्कार वाइल्डको जीवनमा आधारित ‘ग्रस इन्डिसेन्सी’ नाटकले पनि दक्षिण एसियाली तथा युरोपियन समाजले समलिंगी सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई स्टेजमा ल्याउने प्रयास गरे ।

लेखन, अनुवाद र थिएटर
निर्देशक र लेखक भएर नाटक लेख्ने तथा कथाबाट नाटक बनाउने क्रम यो वर्ष पनि चल्यो । दयाहाङ राईले ध्रॅवसत्य परियारलाई र घिमिरे युवराजले कुमार नगरकोटीलाई क्रमशः ‘जालिनी’ र ‘बाथटब’ नाटक लेखाए । गत वर्ष नगरकोटीले नै ‘झ्यालिन्चा’ लेखेका थिए । पछिल्लो क्रममा बीएस राईको कथालाई राजन मुकारुङले ‘जोखाना’ मा एडप्ट गरे । अघिल्लो वर्ष श्याम शाहको कथा ‘लाटीको छोरो’ पनि सुलक्षण भारतीले मञ्चन गरेका थिए । लेखक र निर्देशकको संयोजनमा कथा नाट्य रूपान्तरणमार्फत गरिएका यस्ता कामहरू नाट्य लेखन नबढेसम्म रहिरहनेछन् । ‘लिलामे माइलो’ तथा बुद्धिसागरको कथामा ‘गैंडा टाइम्स’ पनि बने ।

अनूदित नाटकहरू पनि मञ्चन भए । सुरज मल्लले भारतीय नाटकबाट ‘शकुन्तलाको औंठी’ अनूदित गरी मञ्चन गरे । रंगकर्मीकै कथा भएको तथा महिलाहरूको नियति खोतल्ने क्रममा कालिदासको समय र आधुनिक समयबीचको तुलना नाटकमा देखिन्थ्यो । पहिलो नाट्य निर्देशनमा सुरजले ठूलो आशा छर्न सफल भए । त्यसको लेखनशैली तथा विविध तहमा खेलिएको कथावाचन र संवाद बलिया थिए । चे शंकरले ‘कोरा’, विकास जोशीले ‘सकेको तिरौंला नत्र फिरिमा’ जस्ता अनूदित नाटक तयार गरे । तिब्बती शरणार्थी तेन्जिङ सोन्डूले लेखेका कविताहरूमा बनेको ‘कोरा’ ले फरक देखिने दुई विधालाई समेट्यो । अंग्रेजी नाटकहरू जस्ताको तस्तै पनि नेपालमा मञ्चन भए । चे शंकरले ‘सेम टाइम नेक्स्ट इयर’ लाई नेपाली दर्शकसामु ल्याए । साथै अर्जेन्टिनाको युद्धताकाको घटनालाई समेटिएको ‘लिटिल स्कुल’ पनि मञ्चन भयो ।

बालबालिकाहरूको उपस्थिति पनि थिएटरमा रह्यो । चे शंकरले बालबालिकालाई लक्षित गरी ‘मिस्टर फक्स एन्ड स्कुल ब्वाई’ तथा केदार श्रेष्ठले ‘उपियाँको निबन्ध’ बनाए । टंक चौलागाईंको नेतृत्वमा बाल नाट्य महोत्सव नै भयो । नेपाली नाटकको जग निर्माणमा ती महोत्सवहरूको भूमिका रहनेछ । काठमाडौंबाहिरका रंगमञ्च पनि सक्रिय रहे । पोखरा थिएटरले पटक–पटक काठमाडौंका नाटकहरूलाई बोलाएर मञ्चन ग‍र्‍यो । आफ्नै नाटक पनि मञ्चन ग‍र्‍यो । यस्तै जनकपुर, विराटनगर, झोराहाट, दमकमा पनि नाटक गतिविधि भइरहे । अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका लागि काठमाडौं आएका विदेशी नाटकहरू पनि पुगे । महोत्सवमा कर्णालीको ‘गर्भ छिटा’ बाहेक सोलुखुम्बुको ‘आरन’ ले पनि प्रभाव छाड्यो । प्रणम आकाशले थारू भाषाको ‘करोट’ नाटक सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन गराए । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको अलावा रारा नाटक महोत्सव पनि वर्षको अन्तिमतिर भयो ।
काठमाडौंले कौसी र कुञ्ज नाममा नयाँ थिएटर पायो । काठमाडौं मलबाट उठेको थिएटर मल कीर्तिपुर थिएटर भएर जाग्यो । ‘पुरानो घर’ थिएटर बन्दै छ, ‘थिएटर भिलेज’ पनि यसै वर्षसम्ममा उठ्ने तरखरमा छ । नयाँ–नयाँ नाट्य समूहहरू तयार मात्र भएका छैनन् विभिन्न नाटक पनि उत्पादन गरिरहेका छन् । सुरज मल्ल, सिजन दाहाल, सबिन कार्की, रेणुका कार्कीजस्ता नयाँ निर्देशक पनि जन्मिएका छन् ।

नाटक, बहस र सहभागिता
नाटकबारे बहस गर्न भनेर सुरु भएको ‘रंग प्रोसेस’ सिरिजले केही संस्करण चलेर निरन्तरता पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका दौरान भएका प्यानल डिस्कसनहरूमा नाटकका विविध पक्षबारे बहस भयो । कति बहस बरालिए, कतिमा बोल्ने तथा प्रश्न सोध्नेको तयारी देखिएन । नाटक बनाउने प्रक्रिया तथा नाटकबारे पर्याप्त बहस नहुनुको असर अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको दौरान भएका निर्देशकहरूसँगको छलफलमा देखियो । नेपाली निर्देशकहरू त्यहाँ आफूले गरेको काम किन हो र त्यसको जरुरी किन छ भन्नेजस्ता कुराहरूमा धेरै खुलेर बोल्न सकेनन् वा प्रश्न सोध्नेले पनि उनीहरूलाई भन्दा विदेशी नाटकलाई नै प्राथमिकतामा राखे ।

नाटक मञ्चन हुनुसँगै त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र वरपरको विषयमा निर्देशक र कलाकार दुवैमा अध्ययनको कमी देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा आएका नाटकहरू सबै उत्कृष्ट थिए भन्ने होइन तर त्यहाँका निर्देशकहरू जुन रूपमा आफूले गरेको काममा स्पष्ट थिए, त्यसको तुलनामा नेपाली कम थिए । नाटक बन्न हतार गरे । संख्याको लोभमा दौडिएजस्तो देखियो । कतिको स्क्रिप्टमा पर्याप्त काम नभएको दखिन्थ्यो भने कतिको पात्र निर्माण तथा संवाद चुस्त नहुँदा फिक्का सुनिन्थे । नाटक मञ्चन भइसक्दा पनि रिहर्सल नसकिएको छनक पाइन्थ्यो । साथै नाटकको कक्षा लिन आएकाहरू सबैलाई स्टेजमा पु‍र्‍याउने लोभमा थिएटर तथा समूहहरू देखिए । तिनले थिएटरलाई भीड बनाउनेबाहेक खासै ठूलो योगदान गरेनन् । सबैलाई समेट्न बढी पात्र भएको नाटक खोज्ने वा लेख्ने रोग यो वर्ष पनि देखियो । यो नेपाली नाटकका लागि सुखद संकेत होइन ।

धेरै नाटकमा धेरै कुरा दोहोरिए । कथा भन्ने शैलीमा केहीबाहेक धेरैले कम्फर्ट जोनमै बसेर काम गरे । लाइभ म्युजिक फेसनको रूपमा पनि आएको देखियो । त्यो पछिल्लो समय नेपाली नाटकमा प्रयोग दर्साउने विम्ब बन्यो । नाटकमा लाइभ म्युजिक किन चाहियो वा त्यसले भन्ने तरिकामा के फरक पार्‍यो भन्ने कुरामा कमैले सम्बन्ध खोजे । जबरजस्ती हास्य दृश्य घुसाउने काम यो वर्ष पनि रोकिएन । फिल्ममा फाइट चल्छ भनेझैं नाटकमा कमेडी चल्ने फर्मॅलामा निर्देशक र कलाकार दुवैको विश्वास देखियो ।

दर्शक टेकन फर ग्रान्टेड होइनन्
एउटा नाटकमा ठगिएको महसुस गर्ने दर्शकले दुईवटा राम्रा नाटक नहेर्न सक्छ । नाटक हेरिसकेपछि दर्शकले पैसा खेर गएको महसुस गर्नॅ सुखद होइन । विद्यार्थी संस्करणको बहाना होस् वा अरू केही हतारमा पस्किएको अधकल्चो खानाजस्ता नाटकहरूले दर्शकलाई अपच गराइरहे । पर्याप्त तयारी नदेखिँदै स्टेजमा अभिनय हेर्न गाह्रो हुन्थ्यो । घोकेका डायलग कुनै अभिव्यक्तिबिना पढिएको हेर्न पक्कै पनि कोही थिएटर पुग्दैन । कि त नाटकहरूमा ‘आफ्नै जोखिममा हेर्नॅहोस्’ लेखिनुप‍र्‍यो नत्र भने महँगो टिकटमा सस्तो नाटक दर्शकलाई हेराउने क्रमले नेपाली नाटकलाई डुबाउनेछ । नेपाली नाटकमा दर्शकको मूल्यांकन, अपेक्षा तथा अनुभव समेटेर विशद् अध्ययनको खाँचो देखिन्छ । दर्शक आइहाल्छन् भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको प्रभाव
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवले नाटकमा पछिल्लो क्रममा भइरहेका विभिन्न प्रयोगहरूलाई एकैपल्ट हेर्ने मौका दियो । शरीरको भाषामार्फत गरिएका नाटकहरू विशेष थिए । फरक–फरक देशबाट आएका फरक स्वादका नाटकहरूले नेपाली नाटक क्षेत्रमा नयाँ मेनु थपेका छन् । कुनैले यहाँसम्म जान सकिन्छ भनेका छन् भनें कुनैले जाने बाटो देखाइदिएका छन् । साथै एउटै कथालाई कसरी फरक तरिकाले भन्न सकिन्छ तथा प्रप्स, सेटिङ, संगीत, प्रकाशलगायत कुरालाई विभिन्न प्रयोजनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको दायरा फराकिलो भएको छ ।

बक्सिङ रिङको सेटिङमा महिलाको संघर्ष देखाउने ‘आई एम नट हियर’, लैंगिक र सामाजिक अवस्थालाई देखाउने ‘रूप आरूप’, एक लेखकको जीवनमा तीन चरणको सचेतनालाई एकैसाथ बोकेको ‘इक मुलाकात मन्टो से’, महिला संघर्षलाई नृत्य र शारीरिक मुभमेन्टमा उनिएको ‘इन ट्रान्जिट’ तथा मोटा कलाकारहरूको मात्र अभिनय रहेको ‘हेड टु हेड’ जस्ता नाटकहरूले समाजमा विद्यमान विषयलाई फरक शैली र प्रस्तुतिबाट मात्र देखाएनन्, विषयलाई हेर्ने कोणहरूको आवश्यकता पनि औंल्याए । कुनै कथा किन भन्ने तथा त्यसलाई अन्य स्थानमा कसरी भनिरहिएको छ भन्ने विषयमा एकपल्ट प्रश्न गर्न पनि तिनले उत्साह छरेका छन् । यसले नेपाली रंगमञ्चलाई आगामी केही वर्षसम्म प्रभाव पार्नेछ । वरपर भइरहेका कथाहरूलाई हेर्ने शैली फरक हुनेछन् ।

संसारका तेस्रो धनी व्यक्ति ८८ वर्षीय वारेन बफेट धनाढ्य मात्र होइनन् । लेखक तथा प्रखर वक्ता बफेट आफ्ना भनाइहरुका लागि संसारभर प्रसिद्ध छन् । उनका केही भनाइहरुको ‘फोर्ब्स’ पत्रिकाले सूची बनाएको छ । लगानी र पैसाबारे उनका केही भनाइहरुको अनुवाद :

- मान्छेले प्रतिष्ठा कमाउन २० वर्ष लाग्छ । त्यसलाई खत्तम पार्न एक मिनेट काफी हुन्छ ।
- कसैले धेरै पहिले रूख रोपिदिएका थिए, त्यसैले त कोही आज त्यसको शीतलमा सुस्ताउन पाएको छ ।
- जे तपाईंले तिर्नुहुन्छ त्यो मूल्य (प्राइस) हो, जे पाउनुहुन्छ त्यो महत्त्व (भ्यालु) हो ।
- सबै लोभिइरहेका बेला डराउनुस्, सबै डराइरहेका बेला लोभी हुनुस् ।
 नियम नम्बर १– आफ्नो पैसा कहिल्यै नगुमाउनुहोस् । नियम नम्बर २– नियम १ कहिल्यै नबिर्सिनुस् ।
- छाल मत्थर भएपछि मात्रै देखिन्छ पानीमा को कति नाङ्गै पौडिरहेका छन् ।
- जब आफूले के गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन, खतरा (रिस्क) त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।