(दाङ) - संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि २०१० सालमा ५६ जनाले जग्गा दान गरे । दाताको कदर गर्दै जग्गाको विवरणसँगै संस्कृतमा श्लोक लेखियो, जसको आशय छ– ‘भूमि दानभन्दा विशेष दान अरू छैन, भूमिहरण गर्नुजस्तो विशेष पाप अरू छैन ।’ तर यही आशयलाई खिल्ली उडाउँदै दानबाट प्राप्त विश्वविद्यालयको देउखुरीस्थित १ हजार ३ सय २६ बिघा ७ धुर जमिन १८ वर्षदेखि कब्जामा छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५८ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई विस्थापित गराएपछि गुमेको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन । अधिकांश जग्गा किसानले कब्जा गरेका छन् । केही जग्गा प्रहरी चौकी र मन्दिरका नाममा कब्जा छ । सतबरियाको वनघुस्रीस्थित १० बिघा जमिन मात्रै ठेक्कामा लगाइएको नेसंवि देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक माधव अधिकारीले बताए । अन्य सबै जग्गा अरूकै नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए । कतिपय पक्की घर बनाएर बसिसकेका छन् भने कतिले मौखिक रूपमै किनबेच गरिरहेका छन् । नेसंविले जग्गाको राजस्व तिरिरहे पनि आयस्ता केही पाउन सकेको छैन । ‘जग्गाको पोत नियमित बुझाइएको छ, आयस्ता केही पनि पाउन सकिएको छैन । द्वन्द्वमा कब्जा भएको जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेका छन्,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘बिनाकागजात बिक्री गर्ने, घर बनाउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । दानबाट पाएको जग्गा पनि कब्जा भयो ।’

पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकको तलबसमेत खुवाइन्थ्यो । अहिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको छ । नेसंविको राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ बिघा १२ कट्ठा साढे १७ धुर, सतबरियामा १ सय ६८ बिघा ७ कट्ठा १७ धुर र गोबरडिहामा ३४ बिघा १९ कट्ठा १३ धुर जग्गा छ ।

त्यसमध्ये ४ सय ८ बिघा १४ कट्ठा २ धुर जग्गामा मोही लागेको छ । जसमा २ सय ७७ जना मात्रै मोही छन् । सतबरियामा ८३ बिघा १४ कट्ठा १० धुर, गङीमा ८९ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर, राजपुरमा २ सय १६ बिघा १२ कट्ठा ५ धुर र गोबरडिहामा १८ बिघा १४ कट्ठा १३ धुरमा मोही लागेको छ । बाँकी जग्गा अन्य व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । ‘कतिले हामीले वर्षौंदेखि जग्गा जोत्दै आएको हो, हाम्रो मोही कायम हुनुपर्छ भनेर जग्गा कब्जा गरेका छन् भने कति केही नभनी जबर्जस्ती बसेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘संस्कृत शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि भनेर दिएको जग्गा अहिले गलत व्यक्तिको हातमा परेको छ । नेसंविको आयस्रोत बन्द छ ।’

नेसंविले ०६० माघ १९ गते जग्गाको सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमध्ये ५ सय ७४ बिघा १ कट्ठा १६ धुर जग्गा खेतीयोग्य थियो । ४ सय ९९ बिघा १३ कट्ठा ७ धुर नदीले कटान गरेको थियो । १ सय १५ बिघा १७ कट्ठा १७ धुर खर, घाँस भएको पाखो थियो । १ सय ३२ बिघा ७ कट्ठा १० धुरमा गिट्टी, बालुवा थियो भने १५ कट्ठामा खलियान थियो । गोबरडिहाको १२ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गा भने फिल्ड बुकमा अभिलेख भए पनि दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउन बाँकी छ । त्यतिबेला बगर र बालुवा भएको जग्गा पनि अहिले खेतीयोग्य भइसकेको छ । जसमा विभिन्न व्यक्तिले एकलौटी खेती गरिरहेका छन् ।

जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक पहल गरे पनि विश्वविद्यालय सफल हुन सकेको छैन । मोहीलाई नियमअनुसार जग्गा दिन पनि तयार भएको छ, तर जग्गा मोहीबाहेकका मानिसको कब्जामा भएकाले समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जग्गाको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक किसानसमक्ष पुगेको नेसंविका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘पटक–पटकको वार्तार् र छलफलबाट समस्या समाधान नभएपछि आफैं किसानहरूमाझ बसेर समाधानको उपाय खोजें, तर अझै पनि जग्गा फिर्ता आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मोही किसानलाई नियमअनुसार पाउनुपर्ने जग्गा दिएर बाँकी संरक्षण गर्न खोजेका छौं । हामी किसानले पाउनुपर्ने जग्गा दिन तयार छौं तर जबर्जस्ती कब्जा गर्नेलाई दिन सक्दैनौं ।’

किसान र विश्वविद्यालयलाई अन्याय नहुने गरी छलफलबाटै समाधान निकाल्न खोजेको कोइरालाले बताए । विवाद समाधान गरी जग्गालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने योजना बनाएको उनले बताए । ‘अहिले यति धेरै जग्गामा अरूले नै मनपरि गरिरहेका छन् । यो जग्गालाई व्यवस्थित गरी कुनै पनि काममा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको जग्गामा एकै ठाउँमा ठूलो प्लट भएकाले कुनै पनि ठूलो संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

मोही किसानले पनि मोहीबाहेकको जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेसंविलाई केही पनि आयस्ता दिएका छैनन् । कतिले घरै बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । घर निर्माणका काम रोक्ने प्रयास पनि भएको कोइरालाले बताए । ‘कतिपय ठाउँमा घर निर्माणका काम पनि रोकेका छौं तर सबैतिर सम्भव भएको छैन,’ उनले भने, ‘सकभर छलफलबाटै समस्या समाधान गरौं भन्दा लामो समय लागेको छ ।’

अब छिट्टै फिल्डमै गएर स्थानीय नेताको सहयोगमा जग्गाको समस्याबारे छलफल गर्ने योजना बनाइरहेको उपकुलपति कोइरालाले बताए । ‘सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने नीति लिएको छ । हामी पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसदलगायतको सहयोग लिएर जग्गा फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । अब केही दिनमै त्यो काम थाल्छौं ।’

जग्गाको आयस्ता संकलन गर्नकै लागि पहिले राजपुरमा कार्यालय खोलेर नियमित कर्मचारी खटाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कार्यालयमा आगजनी गरी विस्थापित बनाएपछि जग्गाको संरक्षण गर्ने संयन्त्र भएन । स्थानीय किसानले नै जग्गा उपभोग गर्न थाले । विश्वविद्यालयलाई जग्गा उपभोग गरेबापत केही पनि उब्जनी दिएनन् । अन्तमा जग्गामा घर बनाउने र किनबेच गर्नेसमेत काम हुन थाले । जग्गा कब्जा गर्नेमा किसान मात्रै नभएर प्रहरी र मन्दिर पनि छन् । राजपुरमा प्रहरी चौकीसमेत नेसंविकै जग्गामा छ । स्थानीय हनुमान मन्दिर पनि नेसंविको जग्गामा बनाइएको छ । राजपुरमा नेसंविको जग्गामा बजार नै बसेको र प्रहरीलाई पनि गाउँलेले नै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले बताए । ‘राजपुरको नेसंवि जग्गामा गाउँ, बजार नै बसेको छ । हामीलाई पनि स्थानीय गाउँलेले बनाइदिएर बस्न दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले अतिक्रमण या कब्जा गरेको होइन । शान्ति सुरक्षाका हिसाबले गाउँलेले बस्न दिएकाले यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन ।’

मोही किसान पनि आफ्नो अधिकार भएको जग्गामा बसेको दाबी गर्छन् । जग्गाको आयस्ता दिने सवालमा पनि विश्वविद्यालयले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘विश्वविद्यालयले पनि लामो समयसम्म खोजी गरेन, हामी पनि दिन गएनौं । दुवै पक्षको समन्वय नहुँदा समस्या लम्बिँदै गएको हो,’ राजपुर–५, जङग्रहवाका मोही किसान पञ्चराम यादवले भने, ‘हामी मोही भएको जग्गामै बसेका छौं । हामीले पाउनुपर्ने जग्गा पाउनुपर्छ ।’ उनले नेसंविको जग्गामा पक्की घर पनि निर्माण गरेका छन् । नेसंविले केही समय रोक्न खोजे पनि अन्तमा सफल हुन सकेन । पछि मोहीबापत प्राप्त हुने जग्गामा मिलान गर्ने सर्तमा उनले घर बनाएरै छोडे । विश्वविद्यालयले पहलकदमी गरेर जग्गाको समस्या समाधान चाहेमा आफूहरू छलफलका लागि तयार रहेको अर्का मोही किसान खेमराज भण्डारीले बताए । ‘हामी जग्गा जोतेका कारणले नै बसेको हो । अहिले धेरै मानिसले घर बनाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गामा बजार नै बसिसकेको छ । अरू मानिस धेरै बसिसकेका छन् । हामीले पाउनुपर्ने जग्गा पाएका छैनौं ।’

(काठमाडौं) - मिडियाले स्वनियमन गर्ने खालको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन नै बनाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । पक्रकार महासंघले आइतबार गरेको अन्तरत्रियामा उनीहरूले तत्काल काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई माग गरे ।

‘आमसञ्चारसम्बन्धी सबैलाई समेट्ने गरी छाता ऐन बनाइँदै छ, त्यसमा मिडियाले आफैंले आफैंलाई नियमन गर्ने प्रावधान छ तर त्यसलाई रोकेर किन हतारमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइयो, यो गलत छ,’ पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले भने । सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसम्बन्धी छुट्टै कानुन मस्यौदा गर्दै छ । त्यसमा दुई करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने मिडियाले स्वनियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो । मन्त्रालयले यही बीचमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड–सजाय गरिए त्यहाँ लोकतन्त्र नरहने धारणा राखिन् । कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले सञ्चारगृहले नै स्वनियमन गर्ने कानुनको अवधारणा आइरहेका बेला सरकारले संविधानको प्रस्तावनाविपरीत नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाए । यो विधेयक पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने उनको धारणा थियो । दि हिमालयन टाइम्सका प्रधान सम्पादक प्रकाश रिमालले मिडियालाई नियमन गर्ने निकायमा मिडिया क्षेत्रकै मानिस हुनुपर्ने धारणा राखे । नयाँ पत्रिकाका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले सरकारले जानीजानी उक्त विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै सच्याउन माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाले विधेयक संविधानको प्रस्तावनाविपरीत ल्याइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो अदालतमार्फत पनि गर्न सकिने धारणा राखे ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रेस जगत् अप्ठ्यारोमा पर्नु जनता समस्यामा पर्नु हो भन्दै त्यसको समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत नै रहेको बताइन् । महासंघका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले विधेयकले सबैभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई असर गर्ने भन्दै संघर्षमा जानुपर्ने बताए । त्यस्तै महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउनेले पछिल्ला समय आएका सञ्चारसम्बन्धी धेरैजसो कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्क्रण गर्ने ढंगबाट आएको जनाए ।

कार्यत्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा अन्य संस्थाका प्रतिनिधिले संसद्मा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति व्यक्त गर्दै महासंघले चलाएको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले संसद्मा दर्ता विधेयक संविधानको भावनाविपरीत आएकाले नसच्याउन्जेल महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले संविधानको भावनाविपरीत ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कु’ गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने गरी विधेयक आएपछि कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कु हो, यसलाई हामी फिर्ता गराउँछौं,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘मौलिक अधिकारमध्ये स्वतन्त्रता पहिलो अधिकार हो । स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । यसका लागि संसद्भित्र र बाहिर देशभरि नै आन्दोलन चर्काउँछौं ।’ लोकतन्त्रका लागि मिडिया
नभइनहुने भएकाले पञ्चायतकालमा यसकै लागि आफूहरू लडेको देउवाले स्मरण गरे ।

‘पञ्चायतमा यो अधिकार थिएन । यसैका लागि लड्यौं, आवश्यक पर्दा पुनः लड्छौं,’ उनले भने । देउवाले विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा आफूहरू पत्रकारहरूको पक्षमा उभिने बताए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले उक्त विधेयक संसदमा अघि बढाउने खोजे आफूहरूले रोक्ने चेतावनी दिए । निर्वाचनका बेला कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने लोकतान्क्रिक मूल्यहरू त्रमशः खतरामा पर्नेछन् भनी गरिएको आशंका सत्य हँॅदै गएको कांग्रेसको ठहर छ । सरकार बनेपछि संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात् गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गलत साबित भएको पार्टीले उल्लेख गरेको छ ।

‘सुरुवाती वर्षमै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डित गर्‍यो भने दोस्रो वर्षको सुरुवातसँगै संविधान र मानवअधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकूल सञ्चार ऐनहरू बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने शृंखलालाई गति दिएको छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको तर काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तावनाकै शब्द, भावना र मर्मको प्रतिकूल रहेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो, जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरी सोहीअनुरूप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर संसद्मा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायिक स्वरूपको सोझो समाप्ति सुनिश्चित गरेको छ ।’

कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायिक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘आदेश पालना नभएको सांँझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छाया बनाउनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ । विधेयकमा उल्लिखित अध्यक्ष र सदस्यहरूको ‘काम सन्तोषजनक नभए’ तत्काल हटाउने सक्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिलले मन्त्रीको मनोविज्ञानअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत सोझै जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएकोमा पनि कांग्रेसको आपक्ति छ । ‘समाचार लेख्ने त्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै र कुनै पनि त्रुटि हुनेछैन भनेर अलौकिक परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

त्यस्तो त्रुटि हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायिक हैसियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरी आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवाना तय गर्नॅ न्यायोचित बिल्कुलै छैन नै, काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्पराभन्दा विल्कुलै विपरीत पनि छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । अधिनायकवाद भएका ठाउँमा मात्र प्रेसलाई सरकारले सोझै या अनेक कानुन निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राख्ने गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै कांग्र्रेसले त्यस्तै बाटो हिँडेर ‘सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दाबी गर्न कसरी सक्छ ?’ भनी प्रश्न गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेसजगत्ले स्वयं आफैं जेलनेल भोगेको, रगत बगाएको र सहादतसमेत दिएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । ‘आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन, आफ्नोसमेतको योगदानमा प्राप्त हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर, प्रेससम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थाहरूसँग कुनै विमर्श नगर्नॅ गैरजिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो ।’

'जय नेपाल नभनेर के भन्ने ?'
सभापति देउवाले जय नेपाल शब्द प्रयोगबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको पनि जवाफ दिए । ‘जय नेपाल नभनेर के इन्डियाको, चीनको जय भन्ने ?’ उनले भने, ‘यस्ता कुराको कुनै जवाफ हुँदैन ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने खालको ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति राख्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले संविधानमा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि नै अतिक्रमण गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया उद्योग र नेपालको स्वतन्त्र पक्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शत्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत रहेको हाम्रो बुझाइ छ,’ सोसाइटीको विज्ञप्तिमा छ । विधेयकमा भएको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउने निश्चित रहेको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । ‘त्यतिमात्र होइन, यो विधेयकले सरकारलाई मिडिया नियन्त्रणको डोरी समातेर अधिनायकवादी बाटोमा जान मार्गप्रशस्त गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको भनिएको यो विधेयकमा रहेका सजायका बुँदाले देशलाई निरंकुशताको दिशामा फर्काउने धृष्टता गरेको पुष्टि हुन्छ ।’

वैचारिक रूपमा विमति राख्ने वा सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने र १० वर्षसम्म कैद फैसला गराउने तथा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउनेजस्ता विषय दुनियाँका कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा मिडिया काउन्सिलले गर्ने भनेर कल्पनासमेत गर्न नसकिने सोसाइटीको भनाइ छ । ‘अदालतका विषयमा कुनै सामान्य प्रश्न मात्रै उठाउँदा पनि अदालतको अपहेलना हुने समाचार लेखेको भनेर १० वर्षसम्म कैद सजायको फैसला गर्ने, राष्ट्रियता, राज्यद्रोह र अपराधको व्याख्या पनि सरकार आफैंले गर्न सक्ने खालका प्रावधानले सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार पनि आफैं अभ्यास गर्ने नियत राखेको स्पष्ट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ । नियोजित रूपमा सक्ता वा शत्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गराउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको सोसाइटीको ठहर छ ।

‘के यस्तै गणतन्त्र ल्याउन नेपाली मिडिया लडेका थिए ? यो कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता हो ? राज्यको कार्यशैलीप्रति के पत्रकारले प्रश्न गर्न पनि पाउँदैनन् ?’
सोसाइटीको प्रश्न छ । सरकारका कतिपय गलत नीतिकै कारण आर्थिक रूपमा शिथिल हुँदै गए पनि नेपालका स्थापित मिडिया हाउस र क्रियाशील पत्रकारहरूले निरन्तर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि सधैं संघर्ष गरिरहेका सोसाइटीले
उल्लेख गरेको छ ।

पत्रकारिता गर्दा दोस्रो पक्षले उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्राअनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि भ्रष्टाचारलगायत विषयमा खोज पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने नियतले ल्याइएको स्पष्ट भएको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । ‘यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताका रूपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत गम्भीर ग्रहण मात्र लाग्ने छैन, सरकारकै लागि आत्मघातीसमेत बन्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

सोसाइटीले विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नयाँ विधेयक ल्याउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सँग माग गरेको छ । ‘आफूलाई प्रेस र त्यससम्बन्धी सरोकार राख्ने संघ, संस्था र संगठनसहित सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दललाई समेत लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार मानिने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मडारिन थालेको कालो बादलको बारेमा सचेत रहन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा हुने सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षमा नेपाल मिडिया सोसाइटीले ऐक्यबद्धता र अगुवाइ गर्नसमेत तयार रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’

(कास्की) - अपांगता भएकै कारण भर्नाबाट वञ्चित रविन परियार आइतबारदेखि स्कुल जान थालेका छन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै घरमै बसेर पढ्न भनेको छोरेपाटन माविले नै ६ वर्षीय रविनलाई केजी कक्षामा पढाउन थालेको हो । अभिभावक र विद्यालयबीच रविनको सुरक्षा र छुट्टै पूर्वाधार बनाएर पढाउने मौखिक सहमति भएको छ । वैशाख ११ देखि पढाइ सुरु भए पनि विद्यालयले अपांगता भएकाले सुरक्षा दिन नसक्ने भन्दै पढाउन मानेको थिएन । रविनले पढ्न नपाएको बारे शनिबार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाले रविनका लागि तत्काल हालकै अवस्थामा राखिने र बिस्तारै उनका लागि नयाँ संरचना बनाएर पढाइने बताए । ‘बस्ने व्यवस्था नभएसम्म एक–दुई दिन अभिभावक आएर हेरिदिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘कक्षाकोठामा उनलाई पढाइमा कसरी सहज हुन्छ भनेर फर्निचरको व्यवस्था गर्छौं ।’ रविनलाई बाबु कुमारले आइतबार बिहान विद्यालयको केजी कक्षामा पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ उनलाई अरू साथीसँगै बेन्चमा राखिएको थियो । विद्यालय खुलेको लामो समयसम्म पनि स्कुल जान नपाउँदा दुःखी भएका रविन कक्षामा साथीभाइसँगै बसेर पढ्न पाउँदा निकै खुसी भएका थिए । ‘घरमा बस्दा कस्तो–कस्तो हुन्थ्यो । तर आज स्कुल आउन पाउँदा खुसी भएको छु,’ रविनले भने, ‘अब धेरै पढ्छु । पढेर प्रहरीको जागिर खान्छु । नभए डाक्टर बन्छु ।’

विद्यालयले घरमै राखेर पढाउन आग्रह गरेपछि छोराले पढ्न पाउँदैन कि भनेर बाबु कुमार चिन्तित थिए । ‘आज छोरालाई स्कुल पुर्‍याएर कक्षामा राख्न पाउँदा म पनि खुसी छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि विद्यालयलाई धन्यवाद दिन्छु । छोराको पढाइ र सुरक्षामा मेरो पनि चासो नहुने कुरा भएन । विद्यालयको पनि समस्या हेरेर अघि बढ्छु ।’

अबदेखि कुनै पनि अवरोधबिना छोराले निरन्तर पढ्न पाउने उनले विश्वास लिए । छोरालाई बस्न सहज हुने गरी फर्निचरको व्यवस्थामा पनि आफूले सहयोग गर्ने उनले बताए । कक्षा शिक्षक अमृता शाहीले पढाउन नसक्ने नभनेको, सुरक्षा दिन सक्दैनौंमात्र भनेको बताइन् । ‘रविनलाई कक्षामा सुरक्षासाथ बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए पढाउन कुनै गाह्रो विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य कुरा सुरक्षा चुनौती हो ।’ अर्की शिक्षक टीका क्षत्रीले अभिभावकलाई नबुझाएसम्म विद्यार्थीको सुरक्षा जिम्मा विद्यालयले लिनुपर्ने बताइन् । ‘अपांगतामैत्री विद्यालय हुनुपर्छ । यो सरकारको पनि काम हो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीअनुसार शिक्षक दिए यस्तो समस्या हुँदैन ।’

रविनले पढ्न नपाएको समाचार सुनेपछि विद्यालय पुगेका राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष खोमराज शर्माले अपांगता भएकाले पनि अन्य विद्यार्थीसरह पढ्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अपांगता भएकै कारणले विद्यालय, राज्यले विभेद गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘रविनको हकमा उनको सुरक्षाको विषय उठाएर गैरजिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भएको पायौं ।’ विद्यालयले रविन बस्ने पूर्वाधार बनाउने विकल्प नखोजी कसरी तर्किन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको उनले बताए । बच्चालाई गाह्रो हुन्छ, लड्छ, विद्यार्थी चल्छन् भन्ने एकदमै मसिना कुरा सबै विद्यालयमा हुने भन्दै शर्माले विद्यार्थीलाई नियन्त्रण र अनुशासनमा राख्ने काम शिक्षकको भएकोतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकमा अपांगतासम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत नभएको देखियो, यस्तो अवस्थामा शिक्षकले पढाउँदा विद्यार्थीमा कस्तो
चेतना आउला ?,’ उनले भने ।

रविन दुवै खुट्टा टेक्न सक्दैनन् । अरूको सहारा वा हिवलचियरमा हिँड्छन् । शरीर हृष्टपुष्ट, बोली प्रस्ट छ भने बोल्न र लेख्न कुनै समस्या छैन । तर विद्यालयले भने नर्सरी कक्षा उत्तीर्ण गरी केजीमा पुगेका उनलाई जिम्मा लिन नसक्ने भन्दै घरमै पढाउन भनेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– बजारमा दिनहुँजसो नयाँ पुस्तक आइरहेका हुन्छन् । पाठ्यक्रम पनि समय–समयमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले भने दुई वर्षदेखि नयाँ पुस्तक खरिद गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न सकस परेको पुस्तकालयका अधिकारीले जनाएका छन् । पुस्तकालयमा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्न वार्षिक १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । ‘पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्ने बजेट छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन,’ पुस्तकालयका सहप्रशासक पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुस्तक किनिएको छैन ।’ त्रिविका ३९ केन्द्रीय विभाग, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६१ आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन क्याम्पस छन् । त्रिविअन्तर्गत सबै संकायका गरी २ हजार ७ सय विषय पढाइन्छन् । सेमेस्टर सिस्टम लागू भएपछि पुराना विषय फेरिएका छन् । नयाँ–नयाँ विषय लागू गर्ने क्रम जारी छ ।

केन्द्रीय पुस्तकालयले केन्द्रीय विभाग र डिन कार्यालयको सिफारिसमा ती विषयका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विश्वविद्यालयको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार चैत, वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्,’ सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, ‘विभाग र डिन कार्यालयलाई छिटो गरी पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको सूची माग गराउन भन्छौं । जहिल्यै ढिलो गर्छन् र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा मात्र ती पुस्तक किनिन्छन् ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागू भएपछि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई समस्या परेको जनाइएको छ । नियमावलीअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्मको पुस्तक गरिद गर्दा दरभाउपत्र (कोटेसन) गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीका कारण केन्द्रीय पुस्तकालयलाई पुस्तक खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुने गरेको छ । पुस्तकालय आफैंले २५ हजार रुपैयाँको मात्र पुस्तक खरिद गर्न सक्छ । त्रिविले प्रत्येक वर्ष पुस्तक बिक्रेता, वितरण, सामान सप्लायर्स सूचीकृत गर्छ । सूचीकृतसित मात्र व्यवहार गर्न सक्छ । त्रिविले सूचीकृत गरेका १० वटामात्र पुस्तक बिक्रेता, प्रकाशन संस्था छन् ।

‘सूचीकृत बिक्रेता, वितरकले आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किताब, जर्नल उपलब्ध गराउन सक्दैनन्,’ सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, ‘एउटै बिक्रेताले सबै विषयको किताब बेच्दैन र उसले उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन ।’ केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म अग्रिम भुक्तानी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद गरेको थियो । भारतमा समेत कानुनी प्रावधानमा कडाइपछि यसअघिका बिक्रेताले जर्नल र पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइएको छ । त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ७५ प्रति पुस्तक खरिद गरेको थियो । उक्त पुस्तकको मूल्य २३ लाख ६ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । सोही वर्ष १ हजार ९७ वटा पुस्तक उपहारस्वरूप पाएको थियो ।

‘यो वर्ष पनि बजेट १ करोड रुपैयाँ छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन,’ पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका कारण हामी अप्ठेरोमा छौं ।’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडाइ गरेकाले समेत पुस्तक खरिदको बजेट उपयोग हुन नसकेको पुस्तकालयको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसार्इंका अनुसार बजेट योजना नहुँदा समस्या देखिएको छ । ‘बजेट योजनाबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हचुवाका भरमा तत्कालै खर्च गर्ने खालको योजनालाई ऐनले मान्दैन । एकै ठाउँमा पुस्तक किन्न नपाइने भएमा एउटै सूचनामा प्लान प्याकेज जारी गर्न सक्छ ।’

(नयाँदिल्ली) - भारतीय विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुक जान नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट जारी ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) अनिवार्य गरिए पनि सूचना जारी गर्न दूतावास र परराष्ट्रले बेवास्ता गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालीले दिनहुँ सास्ती र तनाव खेप्नुपरेको छ । तीन साताअघि सुरभी आचार्यले त्यस्तै तनाव खेपिन् । अमेरिकामा बस्दै आएकी आचार्य पारिवारिक कामका लागि मुम्बई आएकी थिइन् । केही समयको बसाइपछि दुई साताअघि एयर इन्डियाको विमानबाट अमेरिकाको न्युजर्सीको नेवार्क जाने तय भयो । राति १ः३० को उडान थियो । उनीसँग एनओसी नभएका कारण एयर इन्डियाले उनलाई उडाउन मानेन । मध्यरातमा तीन वर्षीय छोरालाई लिएर एयरपोर्टबाट बाहिरिनुपर्‍यो । टिकट पछि सार्नुपर्‍यो । त्यसका लागि अतिरिक्त खर्चसमेत गर्नुपर्‍यो । मानसिक तनाव त कति कति ।

त्यस्तै करिब तीन साताअघि दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) एमडी अध्ययनरत एक नेपाली डाक्टरले त्यस्तै तनाव ब्यहोर्नु पर्‍यो । उनी पारिवारिक भेटका लागि जापान जान राति साढे १० बजे दिल्लीस्थित इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिन् । त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनलाई भारतबाट तेस्रो मुलुक उड्न एनओसी अनिवार्य भएको थाहा भयो । उनले जति हारगुहार गर्दा पनि विमान कर्मचारीले बोर्डिङ पास दिएनन् । राति १ बजेको उडान भएकाले जसोतसो दूतावासबाट एनओसी मगाएर उड्न पाए पनि त्यतिबेला भोगेको तनाव बिर्सनलायक बन्यो । भारतका विभिन्न सहरबाट तेस्रो मुलुक उड्न खोज्ने नेपालीले यस्तै सास्ती व्यहोरेका छन् । दूतावास र परराष्ट्रले प्रस्ट सूचना जारी नगर्दा विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा परिवारिक भेटलगायतका प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव व्यहोर्दै आएका छन् । यसको मारमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीसमेत परेका छन् ।

भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले असोज २०६६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोक लगाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटीलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाली दूतावासको एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो । तर, मानव तस्करीको सन्जालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर नेपाली युवालाई ती नौबाहेकका मुलुकको रुट हुँदै विभिन्न गन्तव्यमा पठाउने क्रम बढेपछि एक वर्षदेखि भारतले सबै गन्तव्यका लागि एनओसी अनिवार्य गरेको हो ।

दिल्लीस्थित दूतावासले नेपालीका समस्याबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको जवाफ दिने गरेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा दूतावासका केही उच्च अधिकारीहरू त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यसले नेपाल–भारतसम्बन्धमा नै असर पर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । गत पुसमा दिल्ली भ्रमणमा आएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि त्यस्तै संकेत गरेका थिए । दिल्लीस्थित प्रवासी नेपालीहरूसँगको भेटमा उनले एनओसीका कारण समस्या भए उल्टो नेपालबाटै तेस्रो मुलुक उडान भर्न आग्रह गरेका थिए । यसबाट पनि उच्च अधिकारीहरू गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले यस विषयमा थप जानकारीका लागि माथिल्लो तहमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । ‘सूचना जारी भएको छैन, अरू थप जानकारीका लागि माथिल्लो तहमा सम्पर्क गर्नुहोला,’ उनले भने । बैंककस्थित दूतावासले दुई साताअघि मात्र थाइल्यान्ड, ब्रुनाई, कम्बोडिया, लाओस, सिंगापुर र भियतनाम बस्दै आएका नेपालीले भारतीय विमानस्थलबाट फर्किनुपरेको अवस्थामा एनओसी चाहिने हुँदा त्यसका लागि आवेदन दिन आग्रह गर्दै सूचना जारी सकेको छ ।

(काठमाडौं) - सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी छान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डेढ महिनाअघि गठित सिफारिस समितिले दुवै आयोगका लागि परेका आवेदनमाथि छलफल गरी सूची सार्वजनिक गर्न सोमबार कानुन मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको छ । समितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच आयुक्त सिफारिस गर्नेछ । समितिमा ८ महिला ४९ पुरुष गरी ५७ आकांक्षीले सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ जनाको आवश्यक कागजात नपुगेको र दुईको संस्थागत अनुमतिपत्र समावेश नभएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र त्यसलाई पेस गर्न दिएको आइतबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो । उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेपछि पाँच दिनसम्म उजुरी गर्ने समय छुट्याउने, उजुरी परे त्यसमाथि छानबिन हुने र दोषी देखिए सोधपुछ गरी सफाइको मौकासमेत दिने समितिको कार्ययोजना छ ।

‘हामी सक्दो छिटो यो काम गर्छौं’, सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व गरेर गएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तथा आयोगका आयुक्त प्रकाश वस्तीले भने, ‘त्यसैका लागि सोमबार बैठक डाकिएको हो ।’ दुवै आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति वा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश योग्यता पुगेको व्यक्ति योग्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका केही व्यक्तिको कानुनअनुसार योग्यता नपुग्ने देखिएको समितिसम्बद्ध स्रोतले जनायो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाललगायत पीडित समूहले समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर दलनिकट र कमजोर योग्यता भएका मानिस नियुक्त नगर्न सुझाव दिएका थिए । सकेसम्म निष्पक्ष भई योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने योजना रहेको सुनाउँदै समिति सदस्य वस्तीले भने, ‘हामी गल्ती नहोस् भनेर पहिलेको सिफारिस समितिले गरेका कामको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं, कानुनले तोकेअनुसार योग्यता पुगेकामध्ये सबैभन्दा योग्यलाई हामी छान्ने छौं ।’

पीडित भने समितिको सिफारिस पारदर्शी हुनेमा सशंकित छन् । ‘यस्तो समिति पहिले पनि गठन भएकै हो,’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘तर काम नहोस् भनेर सबैभन्दा कम योग्यता भएका दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएकाले हामीले न्याय पाउन सकेनौं ।’

काठमाडौं (कास)– खुला परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कीर्तिपुरस्थित कार्यालयमा आइतबार तोडफोड गरेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीले सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्माको कुर्सीसमेत जलाएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा नातेदारलाई पास गराएको भन्दै विद्यार्थीको समूहले तोडफोड गरेको नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिविका सभापति हरि आचार्यले जनाए ।

तोडफोडबाट आयोग कार्यालयको टेबल, गमला, काउन्टर र झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका अनुसार तोडफोडमा संलग्न आरोपमा ५ विद्यार्थी पक्राउ परेका छन् । उनीहरू नेविसंघका कार्यकर्ता हुन् । सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतिस्पर्धामा त्रिविकै उच्च पदाधिकारी, विद्यार्थी संघ/संगठनका पहुँचवाला नेता र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताका नातेदारहरूको नाम निस्किएको थियो ।

वैशाख १३ गते नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । सेवा आयोगको परीक्षामा मनोमानी गरेर आफन्तलाई पास गराइएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको छ । यी दुवै निकायले छानबिन सुरु गरिसकेको जनाएका छन् ।

(लन्डन) - नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी त्यसलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न स्थापना भएको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ प्रति गैरआवासीय नेपालीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालबाट ‘ज्ञान पलायन’ बढिरहँदा सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि यसमा पर्याप्त परामर्श नभएको केही अभियन्ताको गुनासो छ । ‘यो नेपाल सरकारले लिएको स्वागतयोग्य कदम हो । सुरुमा यो एउटा साधारण प्रकृतिको प्रयास देखिए पनि नेपाल सरकारले क्षमतावान प्रवासी नेपालीलाई आकर्षित गर्न छिट्टै ठोस कार्ययोजना ल्याउने आशा गरौं,’ ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने ।

कैयौं नेपाली विभिन्न मुलुकमा विज्ञ वा विशेषज्ञका रूपमा विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न छन् । ‘सरकारले उनीहरूको सीप र विज्ञताको सही उपयोग गर्न कार्ययोजना ल्याउने हो भने थुप्र्रै फर्केर नेपालमा आफ्नो विज्ञता तथा सीप लगानी गर्न इच्छुक छन्,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्तो कार्ययोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम तयार छ ।’ उनले नेपाल सरकारले विदेशबाट कस्तो प्रतिभा आकर्षित गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले संसारभरि छरिएका नेपालीको बौद्धिक लगानी नेपालकै विकास र समृद्धिका लागि परिचालित गर्ने विषयको स्वागत गरेका छन् । ‘संघले यो विषय लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै आचार्यले प्रस्तावित ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ को स्थापना, सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यबारे चर्चा नहुनु भने दुःखद भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पहिलो विश्व ज्ञान सम्मेलनबाट विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीप कसरी नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको स्मरण आचार्यले गराएका छन् ।

नेपाल सरकारले केही दशकयता ‘ज्ञान पलायन’ भई मुलुकमा आवश्यक मानव पुँजीको परिपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै विदेशमा रहेका नेपालीको सीप क्षमता पहिचान गरी उचित स्थानमा परिचालन गर्न सेन्टर स्थापना गरेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सेन्टरको डेटाबेसमा आफ्नो विज्ञताबारे सूचना उपलब्ध गराउन अपिल पनि गरेको छ ।

(काठमाडौं) - टेकुस्थित बमवीर विकटेश्वर गुठीका पोखरी र बगैंचा मासेर निजी महल ठड्याइएका छन् । गुठियारकै मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको चंगुलमा परेर व्यक्तिगत बनेको गुठीका सदस्यहरू बताउँछन् । महल बनेको ठाउँमा कुनै बेला देवतालाई जल चढाउने पोखरी थियो । कुनै ठाउँमा देवता चढाउन फूल फुलाउने बगैंचा थियो । स्थानीय बासिन्दाले मनोरन्जन गर्न जाने ठाउँ पनि यहीं थियो । ‘खेल्ने ठाउँ यही थियो । खानेकुरा यहीं थिए,’ टेकुका भूषण ब्रजाचार्यले सम्झिए, ‘हामी दिनभर यहीं हराउँथ्यौं ।’ उनका अनुसार बगैंचा वाग्मती किनारमै थियो । बगैंचासँगै पोखरी थियो । बगैंचा र पोखरी बमवीर विकटेश्वर गुठीअन्तर्गत थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका माइलो भाइ बमबहादुरले बम्वीर विकटेश्वर मन्दिर र रामजानकी मन्दिर बनाएका थिए । त्यसैका लागि उनले गुठी पनि खडा गरेका थिए ।

गुठीका सदस्य उद्धवविक्रम राणाका अनुसार बगैंचा रेखदेखका लागि गुठीले माली, बगैँचे र तलुवाको व्यवस्था गरेको थियो । काम गरेबापत उनीहरूले धान पाउँथे । तिनै कामदारलाई पछि मोहीका रूपमा खडा गरेर जग्गा हडपिएको थियो । गुठी ऐनअनुसार बगैंचा र पोखरीमा मोही लाग्दैन ।

कसरी हडपियो ?
गुठीका सदस्य राणाका अनुसार घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार लिमिटेडका लागि २०४२ सालमा बगैंचा अधिग्रहण गरिएको थियो । घरेलुले ‘प्रोसेसिङ प्लान्ट’ (कपडा रंग्याउने उद्योग) बनाउने भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिबेला २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो । ‘कौडीको बराबरको मूल्यमा अधिग्रहण गरियो । त्यति बेला यहाँ रोपनीकै १५ लाख रुपैयाँ पर्थ्यो । १२ रोपनीको २४ लाखमा दिइयो,’ उनले भने ।

घरेलुले वाणिज्य बैंकसँग यही जग्गा धितो राखेर ७ करोड रुपैयाँ ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । अधिग्रहणको ११ वर्षपछि घरेलुले वाणिज्य बैंकलाई जग्गा बेचिदियो । वाणिज्य बैंकले १७ करोड रुपैयाँमा घरजग्गा व्यवसायीलाई बेचिदियो । जग्गाको २४ लाख र त्यहाँका काठपात बेचेको समेत गरी २५ लाख रुपैयाँले अक्षय कोष बनाइयो । कोषको रकम कृषि विकास बैंकको खातामा राखिएको छ । कोषको आम्दानीमध्ये ७० प्रतिशतसम्म गुठियारलाई दिने र ३० प्रतिशत गुठीले चलाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । कोषमा कति रकम जम्मा भयो, त्यसको तथ्यांक गुठीसँगै छैन । गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार सबै अक्षय कोष एकमुष्ट लगानी भएको छ । ‘छुट्टाछुट्टै राखिएको छैन,’ थपलियाले भने, ‘त्यो मुआब्जा पनि बैंकमा राखिएको छ । बैंकले ब्याज दिन्छ । ब्याज पनि मूल धनमा जोडिँदै जान्छ ।’ गुठीको जग्गा अधिग्रहणपछि प्राप्त मुआब्जा पर्व पूजामा खर्च गर्न नपाएको राणा गुनासो गर्छन् । ‘कम्तीमा यहींको मन्दिरका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् न,’ राणा भन्छन्, ‘तर हामीलाई दिइएको छैन । कति जम्मा भयो समेत हामीलाई थाहा हुँदैन ।’

हडप्न कित्ताकित्तामा विभाजन
गुठी संस्थान ऐनअनुसार बगैंचामा मोही लाग्दैन । ‘मोही नलाग्ने बुझेरै बगैंचामा यो तिमी कमाऊ भनेर साँध छुट्याए,’ राणा भन्छन्, ‘अनि मोही खडा गरे ।’  एकै कित्तामा भएको बगैंचा र पोखरीलाई २० कित्तामा विभाजन गरेको घरेलु शिल्पकलाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई २०५३ फागुन ९ गते लेखिदिएको राजीनामा उल्लेख छ । जग्गाको चार किल्ला पनि तोकिएको छ । पूर्वमा ठाडोबाटो, पश्चिममा कित्ता नम्बर २१ र ११७, उत्तरमा बाटो, दक्षिणमा कित्ता नम्बर २५, २३ र ११२ पर्छन् ।

कित्ता नम्बर २४ देखि सुरु भएको छ । २४ देखि ४० सम्म लगातार कित्ता छन् । ४० बाट १८४, १८६, १८८ र १९८ मा कित्ताकाट भएका छन् । १ आनादेखि २ रोपनीसम्ममा कित्ताकाट गरिएको छ । सबभन्दा कम कित्ता नम्बर १८८ को छ । यो कित्ता १ आना ३ पैसा २ दाममा छुट्याइएको छ । सबभन्दा बढी कित्ता नम्बर १८४ को छ । यसको क्षेत्रफल २ रोपनी छ । यही जग्गामा अहिले २ वटा ठूला अपार्टमेन्ट र थुप्रै साना घर बनेका छन् ।

कानुनी लडाइँ
उद्धवका बुबा जनार्दन राणाले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन कानुनी लडाइँ लडेका थिए । गुठीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जनार्दन पूर्वतालुकदारबाट धर्म रक्षा हुन नसकेको भन्दै चिन्तित थिए । पूर्वतालुकदार फुण्यविक्रम, ताछी वित्रम, बमवीर विक्रमलगायतले गुठी चलाउँदा जग्गा हिनामिना भएको उनको जिकिर थियो । त्रिभुवनका अंगरक्षकसमेत रहेका जनार्दनले २०३५ सालतिरदेखि नै तालुकदारले गुठीका जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

राणले १७ वर्ष कानुनी लडाइँ लडे । जग्गा अधिग्रहणविरुद्ध अदालत गए । म्याद नाघेको भन्दै अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो । उनले जग्गा फिर्ता नल्याएसम्म दाह्री, कपाल नकाट्ने घोषणा गरे । जग्गा फिर्ता नल्याइकनै देहत्याग गरे । ‘अठोट पूरा नहुँदै बुबाले संसार छाड्नुभयो,’ उद्धवले भने, ‘बुबाको त्यो अठोट पूरा गराउने दायित्व हामीमा आएको छ ।’
के छ कानुनमा ?

गुठी ऐनअनुसार जोत्नु नपर्ने जग्गामा मोही लाग्दैन । पोखरी र बगैंचामा जोत्नु पर्दैन । गुठी ऐन २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने उल्लेख छ । त्यही दफाको खण्ड ‘ख’ मा साविक खेतीकिसानी गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नहुने उल्लेख छ ।

गुठीका नाममा भएको जग्गा सामाजिक कल्याण वा सार्वजनिक हितका लागि मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गुठी ऐनमा छ । गुठी ऐनको दफा ४२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि उपलब्ध गर्न वा गराउन आवश्यक देखे व्यावहारिकता हेरी सहुलियत मूल्यमा लिन सकिने ।’
‘अहिले महल ठडिएका छन्,’ बज्राचार्य भन्छन्, ‘यो कसरी सामाजिक काम भयो ? कसरी सार्वजनिक हित भयो ? भौतिक संरचना भत्काएर यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।’

यहाँ बनेका भौतिक संरचना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को पनि विरुद्ध छ । ऐनमा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नत्र जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ३४ मा आवश्यक नभएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सरकारले सेवा गर्ने हो । जग्गा दलाली गर्ने होइन,’ बज्राचार्य भन्छन्, ‘तर यहाँ त सिधै जग्गा दलाली भयो ।’

कानुनमा भएका यही व्यवस्थालाई टेकेर जग्गा फिर्ता ल्याउन परिवारै लडेको उद्धव बताउँछन् । अधिवक्ता किशोर विष्ट कानुनविपरीत हडपिएका गुठीका र अन्य सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने बताउँछन् । ‘मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, राज्यले चाह्यो भने यस्ता ठाउँका घर भत्काइदिन सक्छ । जग्गा खाली गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

गुठीका सदस्य उद्धवविक्रम राणाले गुठीका तत्कालीन तालुकदार पुण्यविक्रम राणाकै योजनामा बगैंचा माफियाको हातमा परेको बताए । ‘पुण्यविक्रमकै योजनामा जग्गाको साँध लगाएर मोहीले आफ्नो दाबी गर्ने वातावरण बनाइयो,’ उनले भने । गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार यो छुट गुठी थियो, जसमा जग्गा गुठियारले नै चलाउन पाउँथे । खड्ग निसानीका आधारमा नियुक्त भएको तालुकदारले जग्गा किनबेचसमेत गर्न पाउँथ्यो । छुट गुठीको हिसाब देखाउनु पर्दैनथ्यो । ‘त्यही प्रावधानले गुठीको जग्गा हिनामिना भयो,’ गुठीका सदस्य राणाले भने, ‘कति राणाले गुठी हैन भनेरसमेत जग्गा मासिदिए, यही प्रवृत्तिको सिकार भएको बगैंचा र पोखरी पनि भयो ।’

बमबहादुरले वि.सं. १९०७ मा टेकु पचलीमा बम्वीर विकटेश्वर शिवालय निर्माण गरेका थिए । पुरातत्त्वविद् प्रकाश दर्नालका अनुसार बम्बिकटेश्वर मौलिक वास्तुकला र शैली भएको अद्वितीय मन्दिर हो । बमहादुरले पचलीमै ८ वटा मन्दिर, पाटी पौवासमेत बनाए । यहीको पाटीमा भोजपुर दिङलाका आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दसमेत तीन वर्ष बसेका थिए । उनको देहवसान पनि यहीं भएको थियो । पछि यहाँ ३२ परिवारको स्थायी बसोबास थियो ।

२०५७ सालमा कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी संस्कृति मन्त्री भएका बेला यहाँका पाटी कब्जामुक्त गरिएको थियो । २०४९ सालमा छुट गुठीलाई राजगुठीमा परिणत भरियो । तालुकदारी प्रथा खारेज भयो । छुट गुठीको चलअचल जायजेथा, देवमूर्ति, अधिकार संस्थानमा सर्‍यो । ‘हक समाप्त हुनुअघि नै माफियासँग मिलेर मन्दिरको जग्गा सिध्याइएको थियो,’ उद्धवले भने ।

(काठमाडौं) - चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग अवैध रकम असुल्दै आएका मेडिकल कलेजविरुद्ध संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा ६० वटाभन्दा बढी उजुरी परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सम्बन्धन दिएका अधिकांश मेडिकल कलेजविरुद्ध उजुरी परेको हो । समितिद्वारा गठित उपसमितिमा परेका उजुरीमा ६८ लाखसम्म शुल्क असुलेको प्रमाण पेस गरिएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजविरुद्ध छ । किस्टले अवैध शुल्क लिने गरेको, प्रयोगात्मक/आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको उल्लेख छ ।

किस्टसहित केयूबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले अवैध रकम उठाउन ‘गुन्डा’ पाल्ने गरेको समेत विद्यार्थी र अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । अधिकांश मेडिकल कलेजले चन्दा र सहयोगका नाममा रकम असुलेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेको उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले जनाए । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम कलेजहरूले चन्दा सहयोग शीर्षकमा लिएका छन्, रसिद पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कर छलेर सरकारलाई ठगी गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार उजुरीमाथि उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ । उजुरीमा अवैध शुल्क लिन किस्टका सञ्चालकले गरेको मोलमोलाइको अडियो रेकर्डसमेत रहेको उपसमितिले जनाएको छ । चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीले ८ वटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । केयूले मेरिटमा पठाएका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएको, विदेशी विद्यार्थीसरह शुल्क लिने गरिएको, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्र सबै शुल्क असुलेर सरकारले तोकेको किस्ता प्रणाली उल्लंघन गरेको, प्रवेश परीक्षाभन्दा पहिल्यै आधा रकम लिएर सिट बुक गराउँदै आएको विषय उजुरीमा छ ।

पिपुल्स डेन्टल, विराट, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले बढी सुल्क असुलेको र शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई पटक–पटक मानसिक यातना दिने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यी कलेजले विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती होस्टलमा राखेर मानोमानी शुल्क असुल्ने गरेको विद्यार्थीले जनाएका छन् । नोबेल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क नतिर्दा दिने धम्की र मानसिक त्रासले पढाइ प्रभावित हुने गरेको एक विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । अधिकांश मेडिकल कलेजले अवैध रकम उठाउन गर्ने हर्कतहरू मिल्दाजुल्दा छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा सहमतिपछि पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेको अभिभावकले जनाएका छन् । ती अभिभावकले उजुरीमा उक्त कलेजले लिएको बढी शुल्कको बिल–भौचरसमेत समावेश गरेका छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । कलेजले फेल गराउने धम्की दिएकाले बढी पैसा तिर्न बाध्य भएको पीडित विद्यार्थीको गुनासो छ । कलेजले बिल–भर्पाइबिना बढी पैसा असुलिरहेको अभिभावकले उजुरी दिएका छन् ।देवदह मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग समेत अवैध शुल्क असुल्ने गरेको उजुरी प्राप्त भएको उपसमिति संयोजक राईले जनाए । जानकी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा पढाउने शिक्षक नहुँदा अनुत्तीर्ण हुने अवस्था आएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । उक्त कलेजले कार्यरत कर्मचारीलाई समेत मासिक पारिश्रमिक नदिने गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालकले सरकार र नेताहरूसँगै साँठगाँठ गरेर अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको उजुरी छ । अतिरिक्त रकम नतिर्दा ४ पटकसम्म फेल गराइएको भन्दै काठमाडौं मेडिकल कलेजविरुद्ध पूर्वविद्यार्थीले समेत उजुरी दिएका छन् । ‘शुल्क नतिर्दा कलेजले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्र खराब बनाइदिने धम्की दिइन्छ,’ ती विद्यार्थीले दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ ।

विराट कलेजले अवैध रूपमा विद्यार्थी भर्ना गराउँदै आएको भनिएको छ । ‘उजुरीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा मेडिकल कलेजले गैरकानुनी रूपमा रकम असुलेर ठगी गरेको भेटियो,’ संयोजक राईले भने, ‘उजुरी आउने क्रम जारी छ, केही दिनमै स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारीमा छौं ।’मेडिकल कलेजका नियमक निकायसँग समेत छलफल गरेर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको राईले जनाए । त्यसका लागि उपसमितिले केयू र टीयूका पदाधिकारीलाई सोमबार छलफलमा डाकेको छ ।

(मकवानपुर) - प्रदेश ३ को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको २० दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्न लागेको हो । वैशाख ५ गतेदेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख १० गते प्रदेश सरकारले अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश सरकारको चौथो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि मुख्य एजेन्डाको रूपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण विषय रहेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यविधि तयार गरी राजधानी टुंगो लगाउने विषयलाई औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराएका हुन् ।

प्रदेशसभाअन्तर्गतको आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई जेठको दोस्रो साता मात्र औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसलाई प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गरेका थिए । सत्तापक्ष दलका सांसदहरूले समेत प्रदेशसभामा रकेर्डका रूपमा रहेको यस विषयलाई सहमतिपूर्वक टुंग्याउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । ‘सभामुखको प्रस्तावअनुसार प्रदेश राजधानीको विषय जेठको १० गते मात्र सदनमा प्रवेश हुनेछ तर हामीले कुनै पनि हालतमा वैशाख महिनाभित्रै ल्याउनुपर्छ भनेका छौं,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य तथा सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ गते प्रदेश सरकारको वार्षिक विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सभामा पेस गर्नुपर्ने बाहना देखाएर राजधानीको विषयलाई मोड्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हिउँदे अधिवेशन जहाँबाट अन्त्य भएको छ, त्यहींबाट यो बैठक सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सत्तापक्षका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले स्थायी राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सभामुखले सदनमा बोलेको विषय रेकर्डमा रहेको र त्यस विषयलाई टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सरकारले बाध्यताका कारण प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेको होला । यस विषयलाई सभामुखले नै टुंग्याउनुहुनेछ,’ फुयाँलले सरकारको बचावट गर्दै भने । जवाफमा सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग छलफल गरेर यस विषयलाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए । सभामुख श्रेष्ठले मंगलबारदेखि जेठ २ गते बिहीबारसम्म सदन सञ्चालन गर्ने र तीन दिन स्थगित गरी पुनः जेठ ६ सोमबारदेखि १० गते शुक्रबारसम्म सदन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार स्थायी राजधानीको विषयले जेठ १० गते मात्र विधिवत रूपमा सदनमा प्रवेश पाउनेछ ।

सभामुखको भूमिकाप्रति रुष्ट
कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सदन अवरुद्ध भएको विषयसमेत आफूहरूले मिडियामार्फत थाहा पाउनुपरेको भन्दै सभामुख श्रेष्ठको भूमिकाप्रति रुष्ट भएका थिए । बैठकमा राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रीना गुरुङले सभामुखको भूमिका कमजोर हुँदा प्रदेशसभा र सांसद कमजोर भएको आरोप लगाइन् । ‘प्रदेशसभाको बैठक स्थगित, स्थायी राजधानी तथा नामकरण सबै विषय मिडियाबाट थाहा पाउनुपरेको छ । हाम्रो भूमिकालाई कमजोर बनाइयो । नागरिकले सोधेको प्रश्नको समेत जवाफ दिन गाह्रो भइसक्यो,’ उनले भनिन् ।

राप्रपाकी सांसद रीता माझीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय प्रदेश सरकारको नभएर प्रदेशसभाको भएको बताइन् । ‘सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर पटक पटक राजनीतिक बेइमानी गरिसकेको छ । अब स्थायी राजधानी कहिले टुंग्याउने हो, समय नै तोकेर त्यस विषयको प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्‍यो,’ उनले माग गरिन् ।

'कांग्रेस अवरोध गर्ने तयारीमा'
प्रदेश ३ को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिनमै प्रदेशको स्थायी राजधानीले प्रवेश नपाएको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ । ‘प्रदेशसभाको बैठक जहाँबाट स्थगित भएको हो, त्यहींबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई भनेका छौं,’ कांग्रेसका संसाद छिरिङ दोर्जेले यस विषयमा मंगलबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर टुंग्याउने बताए । स्रोतका अनुसार यसअघि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक दुई पटक संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसिसकेको छ । उक्त बैठकले सदनमा अवरोध सिर्जना गर्ने सहमति गरे पनि औपचारिक रूपमा भने बाहिर ल्याइएको छैन । ‘कांग्रेसभित्र नै एकमत नभएका कारण सहमित बाहिर नल्याएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

नेकपाको संसदीय दलको बैठक स्थगित
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको सोमबारका लागि बोलाएको संसदीय दलको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ । संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय राजधानी काठमाडौंमा रहेका कारण बैठक स्थगित भएको बताएको छ । स्थायी राजधानीका विषयमा नेकपाभित्र एकमत नरहेका कारण बैठकबाट स्थायी राजधानीका विषयमा निर्णय नहुने देखिएपछि बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ । प्रदेश सरकारमा नेकपाको मात्र सुविधाजनक दुई तिहाइ बहुमत छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल स्थायी राजधानीको विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउनका लागि नेकपाभित्र लबिङमा छन् । ‘बैठकमा आउनका लागि केही प्रदेशसभा सदस्यले समस्या देखाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो तर बैठक वैशाख ३१ गते मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको छ,’ फुयाँलले जानकारी दिए ।

२६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण
प्रदेश ३ मा हालसम्म २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाबाट पारित भएका दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका हुन् । प्रदेशप्रमुख कोइरालाले हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएको प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ तथा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को प्रमाणीकरण गरेसँगै २६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

(रामेछाप) - पहिले घरै नभएकाले समेत भत्केको भन्दै लाभग्राहीको सूचीमा पार्न दबाब दिइएको पाइएको छ । रामेछापको गौश्वारामा भूकम्प प्रभावितहरूको घरदैलोमा सर्भे तथा पुनः सर्भेका लागि पुगेका इन्जिनियरलाई स्थानीयले लाभग्राहीको सूचीमा पार्न दबाब दिएका छन् । २०७२ को भूकम्पमा क्षति भएका तर अनुदान पाउने लाभग्राहीमा पर्न छुट भएकाका हकमा सर्भे गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रक्रिया थालेपछि गाउँमा नागरिकता हुने प्रायः सबैले गुनासो निवेदन दर्ता गराएका छन् । जसका घर नै थिएनन्, उनीहरूले पनि गुनासो लिएर दर्ता गरिरहेका छन् । घर नभएका र एकाघरमा बसोबास गर्ने सबैले निवेदन गर्ने लहर नै चलेको छ ।

भूकम्पअघि भएका जिल्लाका सबै घरधुरीभन्दा बढी रामेछापमा लाभग्राही कायम रही अनुदान पाइसकेका छन् । जिल्लामा हालसम्म करिब ४९ हजार घरधुरी अनुदान पाउने लाभग्राहीमा सूचीकृत छन् । २०६८ को जनगणनामा जिल्लामा करिब ४३ हजार घरधुरी मात्र थिए । भूकम्पले करिब ४० प्रतिशत घरमा मात्र क्षति पुगेको थियो । झन्डै ६० प्रतिशत पुरानै घरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि करिब २० हजारले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गुनासो दर्ता गराएको अनुमान गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) रामेछापका प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णले बताए । उनले प्राधिकरणबाट अनुमान गरेभन्दा धेरै गुणा बढीले गुनासो गरेका र त्यसका लागि सर्भेक्षक, समय र सामग्री अपुग हुने बताए ।

विगतमा भूकम्पबाट प्रभावित नभएकाले पनि अनुदान लिएकाले कानुनी कारबाहीको डर नमानी प्रायः सबै अनुदानमा लोभिएका हुन् । विगतमा एकाघरका एकभन्दा बढीलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरूले साना एककोठे घर बनाएर अनुदान फुत्काएका थिए । जिल्लामा अधिकांश साना घर बनेका छन् । ‘भूकम्पअघि एकै परिवार बसेकाले ५ जनाको सम्म लाभग्राही लेखाएर घर बनाइसके,’ एक प्राविधिक भन्छन्, ‘अहिले फेरि त्यही पुरानो घर देखाएर अर्को व्यक्तिका नाममा गुनासो गरिरहेका छन् ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई अनुदान सिफारिस गरी सहयोग गर्नुपर्नेमा सबैलाई निवेदन दिन आग्रह गरेपछि हरेक गाउँमा गुनासो चुलिएको छ ।

निवेदन दिने सबैलाई लाभग्राहीमा पार्नुपर्ने दबाब पनि प्राविधिकहरूलाई छ । भटौलीमा मात्रै थप झन्डै ५ सय गुनासो दर्ता भएको छ । विगतमा अनुदान पाउनैपर्ने केहीको नाम छुटेको थियो । स्थानीय रूपमा कार्यरत एक प्राविधिकले भने, ‘उनीहरूलाई दिएको मौकामा सबैले चौका हाल्ने दाउ गरेका छन् । नगरपालिकामा ३ जना सर्भेक्षक तोकिएको छ । वास्तविक गुनासोकर्ता मात्र होलान् भन्ने आशंकामा ३ जना सर्भेक्षक तयारी पारिएको हो तर निवेदनअनुसार १० जना सर्भेक्षक आवश्यक देखिएको छ । गुनासो गर्ने मौका दिइरहने हो भने यो १० वर्षसम्म पनि यत्तिकै गुनासो आइरहन्छन् । मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतले भने, ‘यो क्रम रोक्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणले वडाअध्यक्ष संयोजक रहने वडा गुनासो सुनुवाइमार्फत पीडितको एकिन गरी घर सर्भेक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वडामा गुनासो दर्ता गराएका कतिपय निवेदकको घरै थिएन । कतिपय बसाइँ हिंडिसकेका पनि फर्केका छन् । मतदाता नामावली अर्को जिल्लामा भएका पनि अनुदानको लोभले निवेदन हाल्न पुगेका छन् ।

केही परिवारले भने घर लडेर पनि अनुदान पाउन सकेका छैनन् । यसअघि गुनासो गरेका कतिपय वास्तविक परिवारले पनि अनुदान पाउन नसकेकाले अझै पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने, ‘जो पीडित छन्, उनीहरूले पाउनैपर्छ ।’

सिन्धुली (कास)– कमलाखोंच क्षेत्रमा रहेका आदिवासी दनुवार समुदायको मन पर्ने खानाका रूपमा प्रचलित घोंगी लोप हुँदै जान थालेपछि उनीहरूमा चिन्ता छाएको छ । पुस्तौंदेखि खोला किनार तथा जरुवापानी र गहिराइमा पाइने घोंगी संकलन गरेर स्वादिलो मानेर खाने दनुवार समुदाय यतिखेर मुख मात्र रसाउने गरेकामा चिन्तित बनेका हुन् । पानी सुक्दै गएपछि घोंगी लोप हुँदै गएको दनुवार अगुवाको भनाइ छ ।

उमेरले ७० नाघेका स्वरूपलाल अधिकारी दनुवारले अबको पुस्ताले घोंगी पनि हुन्छ र भन्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको जनाए । ‘घोंगी किरा घरनजिकै पाइन्थ्यो, जुनचाहिं गवी (पानी र हिलो भएको ठाउँ) मा पसे पनि चाहिने जति भेटिन्थ्यो, अहिले त गवी नै सुकेको छ,’ उनले भने । घोंगी एक प्रकारको किरा हो । दनुवार समुदाय यसलाई शंखे किराको सानो प्रजाति मान्छन् । पानी जमिरहने ठाँउमा पाइने घोंगी पहिला प्रशस्त पाइन्थ्यो । उनीहरूलाई घोंगी खोज्न टाढा जानै पर्दैनथ्यो । खेतको पुछारमा जरुवा पलाएको स्थानमा गएपछि एक, आधा घण्टामा परिवारलाई नै पुग्ने गरी लिएर आउँथे तर अहिले त्यस्तो छैन । भरदिन खोज्दा पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।

दनुवार समुदायले घोंगी समातेर ल्याउने भए पनि कमलाखोंच क्षेत्रका सबैजसो जातजातिमा यो खान्की प्रचलित छ । पहिला पहिला औलो रोग लाग्दा अन्य समुदाय भरदिन खेतमा काम गरेपछि बास बस्न पहाड चढ्ने गरेका थिए । दनुवार समुदाय भने घोंगी खाएपछि औलो रोग नलाग्ने भन्दै बेंसीमै बस्ने गरेका थिए । हत्पते, भलुवाहीका रेखराज दाहालका अनुसार जुन दनुवार समुदायको घरमा छिर्दा पनि घोंगीले स्वागत गर्थे । ठुलो कचौराभरि घोंगी खान दिइहाल्थे,’ उनले भने,
‘उनीहरूसँगै सिकेर खाइन्थ्यो तर अहिले कसैको घरमा पनि छैन ।’ घोंगी खान जो पायो, त्यसैले नसक्ने स्थानीय रवि दनुवारले बताए । घोंगीको पुच्छर काटेर उसिन्नुपर्ने र त्यसभित्र भएको मासुजस्तो चिल्लो पदार्थलाई तानेर स्वाद लिई खानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खान जान्दा यो असाध्यै मीठो हुन्छ तर नजान्दा भने कुनै काम छैन,’ उनले थपे ।

औलोको अलावा घोंगी खाँदा ज्वरो हट्ने, निमोनियाँ नहुने र शरीरमा तागत आउने दनुवार समुदायहरूमा विश्वास छ । घोंगी खुवाएर पाहुनाको स्वागतसमेत गर्ने गरेको दनुवार समुदायलाई आफ्नो प्रिय खान्की लोप हुने हो कि भन्ने त्रास छ । पाहुनालाई घोंगी दिएर बिदाइ गर्ने दनुवार समुदायलाई अहिले माग्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । पानीका मुहान सुक्दै जाँदा घोंगी प्रजाति हराएको उनीहरूको ठम्याइ छ । जताततै सडक खन्ने र जंगल फँडानी हुँदा पानीको मुहान सुक्दै गएकाले घोंगी हराउँदै गएको छ ।

(दोलखा) - रमेश कुसुलेको उमेर २६ वर्ष भयो । यस वर्षको भर्ना अभियानले उनलाई स्कुल पढ्ने इच्छा जगायो । प्रयास गर्दै जाँदा उनले कक्षा ४ मा भर्ना पाए । कालिञ्चोक माध्यमिक विद्यालय कक्षा ४ का यी युवा आफूभन्दा आधा नै कम उमेरका बालबालिकाहरूका सहपाठी हुन् । साना उमेर समूहसँग बसेर पढ्न उनलाई अप्ठेरो देखिँदैन । हाजिरी प्रमाणले देखाउँछ, उनी प्रत्येक दिन स्कुल उपस्थित हुन्छन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज न्यौपानेका अनुसार जेहेनदार र अनुशासित देखिएपछि रमेशलाई कक्षाको अगुवा बनाइएको छ । पढाइमा रुचि राख्ने उनी दैनिक आउँछन् र ध्यानपूर्वक कक्षामा सक्रिय सहभागी हुन्छन् । कक्षा नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएपछि सहपाठीलाई अनुशासित हुन भन्छन् । कहिलेकाहीं डन्डा पनि चलाउनुपर्ने उनले बताए ।

२०५० साल चैत १६ का दिन जन्मिएका उनी पाँच वर्षको हुँदा पहिलोपटक स्कुल भर्ना भए । १ देखि ४ कक्षासम्म राम्रैसँग स्कुल अध्ययन गरे । अचानक किडनीमा समस्या देखिएपछि उनले स्कुल छाडे । यही वैशाख महिनादेखि स्कुल आउन थालेका उनी भन्छन्, ‘पढ्ने इच्छा थियो, पूरा भयो ।’ झन्डै २० वर्षपछि फेरि ४ कक्षामा प्रवेश पाएका उनले अघिल्लो वर्ष पनि स्कुल भर्ना हुने कोसिस गरे । विद्यालयहरूले भर्ना लिन मानेनन् । अघिल्लो वर्ष भर्ना नलिएको कालिञ्चोक माविले यस वर्ष भर्ना लियो । प्रधानअध्यापक न्यौपानेका अनुसार पाँच कक्षामा भर्ना लिन दक्ष देखिएपछि अवसर दिइएको हो ।

उनलाई कक्षामा सहपाठी हल्ला गरेको मन पर्दैन । शिक्षक कक्षाबाट निस्कनेबित्तिकै सहपाठी बाहिर गएको पनि मन पर्दैन । उनी विद्यालयले तोकेको समय कक्षाभित्रै हुन्छन् । ‘साथीहरूलाई नकराउन र बाहिर जान भन्छु, मान्दै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अलिअलि लाठी चलाउनुपर्छ ।’ उनका सहपाठी १३ वर्षका कविराज भुजेल भन्छन्, ‘सर नहुँदा उहाँले अनुशासन सिकाउनुहुन्छ ।’ कक्षामा अरू विद्यार्थी १३ वर्षभन्दा कम उमेका छन् । एसईईसम्म अध्ययन गर्न जस्तोसुकै दुःख आइपरे पनि बेहोर्ने उनी बताउँछन् । उनले सानो उमेरमा अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गरेकाले अंग्रेजी सजिलो लाग्छ । गणित र विज्ञान ठिकै लाग्छ । नेपाली गाह्रो पर्ने उनले बताए । सधैं स्कुल आउने र पढाइलाई निरन्तर गर्ने उनको इच्छालाई अम्रेला संस्थाले मासिक २५ सय सहयोग गर्छ । त्यसबाट उपचारमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– उपत्यकाका प्रमुखहरूले यातायात व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सँगैसँगै जानेगरी योजना बनाउनतर्फ लागेका छन् । उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख तथा उप–प्रमुखका साथै यातायात, ट्राफिक र नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आइतबार भेला भएर उपत्यकाका वातावरण, यातायात र सडक सुरक्षाका विषयमा छलफल गरे । बाहिरी चक्रपथका सम्बन्धमा गलत डिजाइनका कारण दुर्घटना बढेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित काठमाडौं उपत्यका अन्तरनगर कार्यशाला गोष्ठी तथा नगरप्रमुख सम्मेलनमा सहभागी उपत्यकाका मेयरले सडक सुरक्षा र वातावरणका सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘हामी यहाँ समाधान खोज्नका लागि बसेका हौं । समस्या समाधानका लागि महानगरले अगुवाइ लिएको हो,’ काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि छलफल गरेका हौं । आज सरोकारवालासँग सुझाव लियौं र उपायबारे विकल्प बुझ्यौं ।’

महानगरले जाम हटाउन ‘पिक एन्ड ड्रप’ लागू गर्दा सुरुमा आलोचना भए पनि अहिले सबैतिरबाट उक्त व्यवस्थाको माग भइरहेको उनको दाबी छ । उनले काठमाडौं महानगरपालिका मात्र नभई जाम हुने अन्य स्थानमा समेत लागू गर्न सकिने र त्यसका लागि काम भइरहेको जनाए । ‘यातायात व्यवस्थापनमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछौं,’ शाक्यले भने । उनले उपत्यकाका नदी सरसफाइका लागि पनि आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सडक पैदलयात्रीमैत्री नभएको धारणा राखे । उनले उपत्यकाका सडकमा मापसे चेकिङ, पिक एन्ड ड्रप, हर्न निषेधजस्ता योजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरे । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सडक सुरक्षाका निम्ति सीसीटीभी निकै उपयोगी साबित भइरहेको जनाए । ‘हाम्रो नगरमा सीसीटीभीले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई कारबाहीका साथै अन्य हिसाबले पनि उपयोगी देखिएको छ,’ उनले भने ।

'प्राधिकरणको विकल्प छ'
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार आइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य नभएको बताएका छन् । उनले यसका विकल्पका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरफालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने त्रममा श्रेष्ठले त्यसको एक विकल्प नगरपालिका फोरम पनि हुन सक्ने धारणा राखे वा विकास निर्माणका कार्यमा अन्तर नगरपालिका समन्वयका लागि नगरपालिका परिषद् गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्राधिकरणको ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहसँग बाझिन जान्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको १०६ धारामा हेर्ने हो भने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग बाझिएका हकमा भएका संघसंगठनहरू खारेज गर्नुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।’ तर जिम्मेवारी भुल्दै प्राधिरकणलाई पुलपुल्याएर मलजल गरिएको उनले आरोप लगाए । फोरमका तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा यसका लागि लिखित आग्रह गरिएको उनको झनाइ छ साथै विकास आयुक्तले व्यत्ति विशेषमाथि ‘अन्ट सन्ट’ बोल्दै हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

(काठमाडौं) - राजधानी काठमाडौका अस्पताल प्रायः कोचाकोच हुन्छन् । सरकारीमध्येकै सिभिल, वीर, शिक्षण अस्पताल र निजी अस्पतालमा समेत बेड पाउन मुस्किल हुन्छ । बिहानैदेखि टिकट कटाउन बस्नुपर्ने बाध्यता छ तर कीर्तिपुरस्थित ‘१५ शय्याको’ विष्णुदेवी अस्पताल यसको अपवाद नै मान्दा हुन्छ । यस अस्पतालमा जँचाउन आएका सबैजसो बिरामीलाई प्रायः अर्को अस्पताल पठाइन्छ ।

आइतबार मध्याह्न १ बजेतिर ८० वर्षीया सुमित्रा लामिछाने चिकित्सक कुर्दै थिइन् । अर्घखाँचीकी उनी आना छोराका साथ उपचारका लागि राजधानी आएकी हुन् । अस्पतालमा आउनुका कारणबारे उनले भनिन्, ‘नजिकैको अर्को अस्पताल आएकी थिएँ । रोग भनेपछि सरकारी अस्पताल हो, यहाँ निःशुल्क परीक्षण र औषधि दिन्छ भनेर पठाएपछि आएँ ।’ खाजा खाने समय भएकाले बाहिर गएकाले अस्पताल सुनसानै थियो । आधा घण्टाजति कुरेपछि चिकित्सक आएर उनलाई हेरे ।

त्यहीँ केहीबेर पछि पुगिन् महोत्तरीकी सज्ञानदेवी पण्डित । उनी पनि नजिकै गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा लेखिएको औषधि लिन आइपुगेकी थिइन् । श्रीमान्साथ आएकी उनी कीर्तिपुरकै विष्णुदेवी अस्पताल छेउको अर्को अस्पताल आएको र निःशुल्क औषधि पाइने भनिएकाले यो अस्पताल पुगेकी थिइन् । पण्डितले भनिन्, ‘क्षयरोगको औषधि एक महिनादेखि खाइरहेकी छु, खासै असर नभएकाले एकपल्ट राम्ररी जँचाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेर काठमाडौं आएँ । नजिकैको अस्पतालमा अन्य औषधि दिए पनि यो औषधि निःशुल्क पाइने भनेकाले यता पठायो ।’ उनलाई थप चेकजाँचको आवश्यकता रहेको भन्दै कालीमाटीस्थित क्षयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ रहेको अस्पताल पठाइयो ।

यी दुई पात्रबाहेक अन्य पनि प्रायः निःशुल्क औषधि भनेर छेवैको अस्पतालले पठाए मात्र आउँछन् । विष्णुदेवी अस्पतालका विषयमा जानकारी नभएकाहरू नै आउने गर्छन् तर अस्पतालका कर्मचारी भने अन्य बिरामी पनि आउने गरेको बताउँछन् । ‘नजिकै विश्वविद्यालय छ । त्यहाँका विद्यार्थी पनि आउँछन् । छेउमै अर्को अस्पताल भएर होला बढी चाहिँ उतै जान्छन्,’ अस्पतालका सिनियर अहेब तपराज फुलाराले भने । उनका अनुसार बिरामीको चाप यस अस्पतालमा निकै कम छ । उनका अनुसार नगरपालिकाले मधुमेह र रक्तचापको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भएकाले केही ज्येष्ठ नागरिक पनि आउँछन् । औसतमा दिनहुँ १० देखि ३० जनासम्म आउँछन् तर पूर्वाधार अभावमा चेकजाँच गरेर अर्को अस्पताल रेफर गर्ने गरिएको फुलाराले स्विकारे ।

एक स्थानीयले अस्पताल दिनभरि सुनसान नै हुने भएकाले त्यहाँ कर्मचारी आवश्यकता नै नभएको बताए । ‘मान्छे जाने भए पो डाक्टर चाहिनु । मान्छे नै हुँदैनन् । कोही कोही पस्छन् । तिनलाई पनि अन्य अस्पताल रेफर गरिन्छ,’ उनले भने । सुविधा नै नभएको ठाउँलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अस्पतालमा स्तरोन्नति गरे पनि त्यसअनुसार कुनै काम नभएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । ‘पहिले स्वास्थ्य केन्द्र हुँदा पनि यही तालले चलेको थियो । अहिले अस्पताल हुँदा पनि संरचना माक्र छ,’ ती व्यत्तिले भने ।

तीन वर्षअघि १५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको विष्णुदेवी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अस्पताललाई हुने पूर्वाधार नै छैनन् । ‘हामी १४/१५ जना छौं । बेड पनि छैन,’ अहेव फुलाराले भने, ‘यहाँ सेवा सुचारु नभइसकेकाले नजिकैको अर्को अस्पतालमा जान्छन् । यहाँको बारे जानकारी नभएर पनि होला । स्थानीय अझै पनि यो स्वास्थ्य केन्द्र नै हो भन्ने सोच्छन् ।’ ल्याब छ तर त्यसमा आवश्यक उपकरण तथा केमिकल पर्याप्त छैनन् । औषधि लेखेर दिने गरिएको छ तर सीमित औषधि मात्र उपलब्ध छन्, आफ्नै फार्मेसी छैन । फुलारा बिरामीलाई राम्रो सेवा दिन नसकिएको स्विकार्छन् ।

हाल बिहान १० बजेदेखि जेनेरल ओपीडी सञ्चालनमा छ । ल्याबमा खकार, एचआईभी, हेमोग्लोबिनजस्ता सामान्य जाँच गरिन्छ । ‘गर्भवती तथा सुत्केरी जाँच, खोप र पोषणसम्बन्धी कार्य, क्षयरोगको औषधि, सामान्य शल्यक्रिया तथा ड्रेसिङ र भ्यासेक्टोमी तथा ल्याप्रोस्कोपीबाहेकका परिवार नियोजनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ,’ अहेव फुलाराले भने । उनका भनाइमा यहाँ आएका बिरामीमध्ये पनि धेरैजसो रेफर गर्नुपर्ने खालका नै हुन्छन् । अस्पतालबाट सामान्य सुगर, प्रेसर जाँच्ने र निःशुल्क बाँड्ने औषधि उपलब्ध भए दिने गरिएको छ ।

अस्पतालका एक कर्मचारीका भनाइमा स्वास्थ्य केन्द्र हुँदाकै शैलीमा अहिले अस्पताल भइसक्दा पनि चलाइएकाले बिरामी नआएका हुन् । ती स्वास्थ्य कर्मचारीले भने, ‘सामान्य कुराका लागि आउँछन् । फेरि अर्को अस्पताल नै पठाउने हो भनेर आउन चाहँदैनन् । छेवैको अर्को अस्पतालले गर्दा पनि मान्छे आउन कम भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।’ अस्पताललाई सेवा सुविधायुक्त नबनाउनु र बेवास्ता गर्नुले यसको विश्वसनीयता र बिरामीको संख्या कम भएको उनको भनाइ छ ।

हाल त्यहाँ २५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि त्यसको आधा जनशक्ति मात्र छ । दुई चिकित्सक पनि करारमा छन् । ३ स्टाफ नर्स, दुई जना अहेब र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् भने ४ जना हुनुपर्नेमा हेल्थ असिस्टेन्ट एक जना पनि छैनन् । रेडियोलोजिस्ट, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टजस्ता पद खाली नै छन् । ‘१५ शय्यामा एउटा पनि छैन ।

इमरजेन्सी छैन, औषधि छैन,’ स्वास्थ्य शाखा संयोजक सन्तमान मानन्धरले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने हो तर अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन ।’ उनका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षयता अस्पतालमा आएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । निकै कम मात्र खर्च हुने भएकाले पूर्वाधार विकास गर्न सकिएको छैन । गत वर्ष रंगरोगन र ल्याबका लागि केही सामान किनिएको थियो ।

अस्पताल व्यवस्थापन तथा सहयोग समितिका अध्यक्ष बटुकृष्ण थापाका भनाइमा समितिलाई पर्याप्त अधिकार नदिइएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । उनले भने, ‘नेपाल सरकारमातहतबाट स्थानीय तहमा ल्याइयो तर नगरपालिकाले स्वतन्त्र तरिकाले बजेट खर्च गर्न दिने र अन्य अधिकार दिएको छैन ।’ स्थानीय तहको पनि ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– राजधानीवासी एक बालिकाको जन्मेको सात दिनमै आँखाको नानीको भाग सेतो देखियो । आँखा रातो र रसिलो भइरहन्थ्यो । धेरै दिनसम्म समस्या हराएन । अस्पताल पुगेर परीक्षण गर्दासम्म लक्षणहरूले क्यान्सरको रूप लिइसकेको रहेछ । सामान्य समस्या सोचेर अस्पताल पुगेका बालिकाका बाबुले आँखाको पनि क्यान्सर हुन्छ भन्ने पत्याउन सकेनन्, आत्तिए मात्रै । चिकित्सकसँग परामर्शपछि उपचार थालियो । ६ पटक केमोथेरापी दिएपछि बालिका अहिले क्यान्सरमुक्त भइसकिन् । क्यान्सरमुक्त भए पनि उनको एउटा आँखा भने निकालिएको छ । चाँडै उपचार गरिएका कारण बालिकाको अर्को आँखा र ज्यान बचाउन सम्भव भएको उपचारमा संलग्न डा. बेन लिम्बू बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अधिकांश बिरामी दुवै आँखा निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन् । आँखाको क्यान्सरबारे जनचेतना नहुँदा बिरामी उपचार नगरी बसिरहेका छन् ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २० हजार नवजात शिशुमध्ये १ मा यस्तो समस्या देखिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो रोग देखा पर्न सक्छ । समयमा उपचार हुन नसके क्यान्सर फैलिएर अन्धोपन हुन्छ । शरीरभरि रोग फैलिएर ज्यानै जान पनि सक्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा यो रोगबाट हुने मृत्युदर ७० प्रतिशत हुन्छ । विकसित मुलुकमा मृत्युदर १ प्रतिशत मात्रै छ । डा. लिम्बू भन्छन्, ‘अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरिबी र उपचार अभाव यसको प्रमुख कारण हो ।’तिलगंगा आँखा अस्पतालका अनुसार अघिल्लो वर्ष ६० प्रतिशत यस्ता बिरामी आँखा निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल आइपुगेका थिए । अस्पतालकी आँखारोग विशेषज्ञ डा. रोहित सैजु भन्छन्, ‘२० वर्ष पहिले बिरामी आँखाको क्यान्सर फैलिएर बाहिर मासुको डल्लो निस्केको अवस्थामा आउँथे ।’

(काठमाडौं) - पशुपतिनाथको मृगस्थली र ध्रुवस्थली वन फोहोर फाल्ने ठाउँ (डम्पिङ साइट) का रूपमा परिणत भएको छ । वनमा उद्योगधन्दाबाट निस्किएका फोहोरदेखि बस्तुभाउको सिनोसम्म यत्रतत्र फालिएको देख्न सकिन्छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र दुर्गन्धित हुँदा समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोष मौन बसेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

गार्मेन्ट, औद्योगिक कार्यबाट निस्किएका प्रदूषित फोहोर र बस्तुभाउको सिनो फाल्ने डम्पिङ साइटमा परिणत भएको स्थानीय नुक्षेबहादुर ठैलाले बताए । ‘वन जति पछि भयो, त्यति कुरूप भयो,’ उनले भने, ‘यहाँ पहिला घुम्न विदेशी स्वदेशी मान्छेको भिड हुन्थ्यो, अहिले बाटो भएर हिँड्न पनि यताउति नहेरी हिँड्नुपर्छ ।’

तिलगंगा चोकदेखि गोठाटार ताम्रगंगासम्म पशुपति क्षेत्रको मृगस्थली र ध्रुवेश्वर वनको बीचमा पर्ने करिब ६ सय ७५ मिटर कच्ची मोटरबाटो वारिपारिका विभिन्न ठाउँमा फोहोर थुपारिएको छ । गार्मेन्ट उद्योगबाट निस्किएका फोहोर फाल्न भक्तपुरदेखि ट्रकहरू आउने गरेको ठैलाले बताए । पवित्र स्थल फोहोर फाल्ने स्थल बन्दै गयो,’ उनले भने, ‘जता पायो त्यतै फोहोर फाल्दा पनि क्षेत्र कोष मौन बसेको छ ।’ मरेका गाईबस्तुका सिनो बाटो छेउछाउ यत्रतत्र छरिएका छन्, त्यसमाथि स्थानीय व्यापारीले कुखुराको आन्द्रा यहाँ ल्याएर फाल्ने गरेका छन् । तिलगंगाबाट गौरीघाट जाँदै गरेका गोपाल केसीले भने, ‘कच्ची बाटोको खाल्डाखुल्डीमा धूलो खाँदै हिंड्यौं, त्यसैमाथि फोहोरको दुर्गन्धले हिँड्नै गाह्रो हुन्छ ।’

यसरी पैदलयात्रा गर्दा सास्ती खेप्नेहरू सबैको अनुभव केसीको जस्तै छ । शिवपुरी बाबा आश्रममा जाँदै गरेकी शंखमूलकी कोकिला रिजालले भनिन्, ‘फोहोर मात्रै नभएर मृगस्थलीमा मानव चिहानसमेत अव्यवस्थित रूपमा गाडिएका छन् ।’
चिहानबाट लास स्यालले खोस्रँदा दुर्गन्ध फैलिएको उनले बताइन् । ‘लास राम्रोसँग नगाडदा दुर्गन्ध फैलिएर हिंड्न समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘पशु र मानवको लास राख्ने ठाउँ सँगै जस्तो पो भयो ।’

वन फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटजस्तै हुँदा समेत क्षेत्र विकास कोषको ध्यान जान सकेको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘यसबारे एक हप्तापछि थाहा हुन्छ ।’ यस क्षेत्रमा ज्यादै फोहोर बढेपछि सफाइ गरिपाऊँ भनी तीन वर्षअघि नै सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ०७३ पुस ३ गते पशुपति क्षेत्र दिगो संरक्षण व्यवस्थापन र विकासका लागि ‘मृगस्थली र श्लेष्मान्तक वनको समस्त क्षेत्रको सुरक्षा र सफाइका लागि व्यवस्था गर्नू’ भनी आदेश गरेको थियो ।

‘काठमाडौं उपत्यकाको बढदो जनसंख्या र जनघनत्वसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा’ त्यस क्षेत्रमा शव गाड्ने कामसमेत रोक्नुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ । यसबाट सम्बन्धित धार्मिक क्षेत्रमा मर्का पर्न जाने तथ्यलाई अदालतले मनन गर्दै ‘सम्बद्ध सम्प्रदायको धार्मिक भावनामा चोट नपुग्ने गरी वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नू’ भनेर समेत अदालतबाट आदेश भएको थियो । तर, तीन वर्ष लागिसक्दा पनि न आदेश पालना भएको छ, न पाशुपत क्षेत्रको दुर्गन्ध र फोहोर नै रोकिएको छ । यसरी सम्बन्धित निकायले सुधारमा वास्तै नगरेको देखेपछि स्थानीय बासिन्दा र भक्तजन निराश छन् । – प्रशिक्षार्थी

ललितपुर (कास)– मुन्दुम (मुन्धुम) किरात सभ्यताको अलिखित सांस्कृतिक दस्ताबेज मानिन्छ । मुन्दुममा धरतीको उत्पत्ति, हावा, पानी, बोटबिरुवा, जीवजन्तु, मानव सृष्टिका यावत् पक्ष उल्लेख पाइन्छ । पुर्खादेखि भन्दै, सुन्दै, सुनाउँदै फुस्तान्तरण हुने क्रम जारी छ । यो काम गर्ने दुई थरी व्यत्ति हुन्छन् । कुलपितृ पूजा गर्नेलाई नाक्सो, नछुङ भनिन्छ । त्यसैगरी लडी मर्ने, आगामा जली मर्नेलाई समेत बाटो लगाउनेलाई कुबी, धामी आदि भनिन्छ । कतिफय एकै व्यक्तिले दुवै शत्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् ।

तिनै मुन्दुमको संवाहक मानिने सात जना मुन्दुमीलाई सम्मान गरिएको छ । किरात मन्दुम अध्ययन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय किरात सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रले संयुक्त रूपमा शनिबार ललितपुरमा सम्मान प्रदान गरेको हो । ‘माङ्पा, नछुङ, मुन्दुमज्ञाताहरूको भेला तथा सायाचोङ्मा’ समारोहमा सम्मान पाउनेमा ७२ वर्षका प्रेमबहादुर दुमी राईदेखि १३ वर्षीय सागर वाम्बुले राईसम्म छन्, जसमा डिल्लीशेर चाम्लिङ राई, चन्द्रकला थुलुङ राई, धनीराम चाम्लिङ राई, नरेन्द्र थुलुङ राई र कर्णबहादुर बान्तावा राई छन् साथै संस्कृतिकर्मी गडुलमान राई र लक्ष्मण लोहरूङ राईलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

नेपाली कफी लोकप्रिय हुँदै जाँदा धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल कफीमा आत्मनिर्भर भयो । वा, हुँदै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खुलेका कफीघर हेर्ने हो भने स्वदेशी दानाको माग र आकर्षण बढ्दो छ । सहरमा कफी पिउने संस्कार बढाउन विदेश गएर फर्केका युवा उद्यमीहरूको उत्प्रेरणा छ । एक तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा करिब साढे चार हजार कफीघर छन् । महिनैपिच्छे सरदर तीनवटा नयाँ खुल्ने गरेका छन्, त्यो पनि चालीस/पचास लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा । देशभरि १२ हजार कफीघरको अनुमान छ ।

कफी नेपालको आफ्नै उत्पादनले नपुग्ने भयो । हाम्रो आफ्नै उत्पादन जम्मा ५ सय १३ मेट्रिक टन मात्र हुन सकेको छ । त्यही भएर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार ०७४/०७५ मा १ सय ६३ दशमलव ३८ मेट्रिक टन कफी आयात भयो । अहिले देशभर २ हजार ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी हुन्छ । कफीको उत्पादन र क्षेत्रफल विस्तार सुस्त छ । जिल्लाहरूमा कफी सहकारी पनि बनेका छन् । सहकारी संघहरूमार्फत प्राप्त प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार नेपाली बजारमा यसको माग वार्षिक ६ हजार मेट्रिक टन रहेको देखिन्छ । विदेशमा अझै बढी ८ हजार मेट्रिन टन निर्यात गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा कफी रोपण १९९५ सालमा गुल्मी आँपचौरबाट सुरु भएको मानिन्छ । स्थानीय हिरा गिरीले बर्माको सिन्धु प्रान्तबाट ल्याएर भूक्षय रोक्न भन्दै कफी लगाएका थिए । २०२० को दशकतिर सरकारले भारतबाट कफीको बीउ ल्याई वितरण गरेपछि कफी खेतीले केही गति लियो । अहिले ४२ जिल्लामा कफी उत्पादन हुन्छ । बढी उत्पादन ललितपुर जिल्लाले गर्ने गरेको छ । विदेश निर्यात गर्ने देशले कफी बिस्तारै आयात बढाउनुपर्ने भएको छ ।

कफी किसानहरू सरकारी उदासीनता अनुभव गर्छन् । गुणस्तरमा एकरूपता छैन । कफीको आन्तरिक र बाह्य दुवै माग व्यापक भए पनि व्यावसायिक रूपमा कफी लगाउने चेतना बढिसकेको छैन । बोर्डले अध्ययन गरेअनुसार देशका २ सय ५० स्थानीय तहमा कफी उत्पादनको सम्भावना छ । कफीमा अनुसन्धान र प्रविधिको अभाव छ । सिन्दुरे र सेतो गभारो रोगको समस्या छ । सिन्दुरे रोग उपयुक्त छहारी नहुँदा देखा पर्ने गर्छ । कफीको गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन ।

कफी नगदे बाली भए पनि बिरुवा लगाएको केही वर्ष फलको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । साना किसानले त्यसो गर्न सक्दैनन् । प्रतीक्षाका लागि प्रोत्साहन चाहिन्छ । कफी खेतीलाई उद्यमको रूप दिन लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक सहायता चाहिन्छ । देशमा अहिलेसम्म एकजना पनि कफी खेती प्राविधिक छैनन् भनिन्छ । कफी विकास बोर्डले किसानका लागि भनेर सहायता कक्षको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । वा, चाहेको छैन ।

गुणस्तरीय र जात खुलेको बीउ तथा प्राविधिकको मुख्य समस्या छ । बीउ स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको छैन । बाहिरी संसारका अध्ययन/अनुसन्धानसँग सहकार्य गर्ने गरी नेपालमा आफ्नै केन्द्र स्थापना गर्न नसक्नु कफीको व्यापक सम्भावनाको अवमूल्यन हो । कफी किसान तथा प्राविधिक, उद्यमीलाई वार्षिक तालिकाअनुसार शैक्षिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारको सचेतना आवश्यक छ । कफीलाई सहयोग गर्ने हो भने किसानको संख्या र गुणस्तर बढ्न सक्नेछ, पहाडी कान्लाहरूले रोजगारी आकर्षित गर्न सक्नेछन् ।

बलियो बहुमतको सरकारबाट आम जनताले निकै अपेक्षा राखेका थिए । सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्यदेखि सुनकाण्डको माफिया जालो तोड्न खोजेको जस्तो पनि गर्‍यो सरकारले । प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै कमजोर रह्यो । ललिता निवाससँगै सुरु भएको सरकारी जमिनको खोजीका समाचारले आममानिस अचम्मित बनेका छन् । सरकारी जमिनको दोहन देखेर आमनागरिक प्रश्न गर्छन्, ‘के हो बहुमतको सरकारले यो विषयलाई समेत सिन्डिकेट र सुनकाण्ड जस्तै अवस्थामा छाड्ने त होइन, या सार्वजनिक जग्गा दोहनमा संलग्न व्यक्तिको मुख नहेरीकन उक्त जमिनलाई पुनः सरकारका नाममा ल्याउन सफल होला ?’ । फेरि पनि आम नागरिकका चाहना भने जनजीविकासँग जोडिएका सवालबारे छन् ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रहरीहरूले जे गर्दा पनि छुट दिने प्रवृत्तिले कानुनी राजलाई गिज्याउँछ । त्यस्तै एक दृश्य बौद्ध प्रहरीमा देखिएको छ । जसले प्रहरीप्रति प्रश्न उब्जाएको छ । महानगरीय प्रहरीको बौद्ध वृत्तले देखादेखी गल्ती गरेको छ । त्यसबारे बौद्ध जोरपाटीका जनताले प्रश्न गरेका छन् । बौद्ध प्रहरीले टाढाबाटै देखिनेगरी मुख्य बाटोको करिब १५ फिटजति मिची घर बनाएको छ । जसले गर्दा बौद्धनाथ छुने बाटो बढाउन सकिएको छैन । प्रहरीको दायाँ–बायाँ पर्ने सबैतिरको बाटोमा पर्ने घर पर्खाल सडक विभागले भत्काइसकेको छ । बौद्ध प्रहरीले अहिलेसम्म आफ्नो भवन भत्काएको छैन ।

प्रहरीको उक्त भवन देख्नासाथ आम बटुवा अगुवाले बाटो बिराएको टिप्पणी गर्छन् । सर्वसाधारणले बाटोमा परेको घर–पर्खाल भत्काउनुपर्ने तर प्रहरी प्राशसनले नपर्ने ? के प्रहरीलाई त्यो छुट र उन्मुक्ति कानुनले दिएको हो ? होइन भने सबैका घर भत्काइसक्दा बौद्ध प्रहरीको भवन किन भत्काउन सुरु नगरेको ? सरकारले चावहिलदेखि जोरपाटीसम्मको मुख्य सडकमा केन्द्रदेखि ११–११ मिटर खाली गरी बाटो बढाउने निर्णय गरेको छ । ९० प्रतिशत बाटो बनिसक्यो । बौद्ध प्रहरीले सरकारको ऊक्त निर्णयलाई चुनौती दिइरहेको छ । अरुलाई बाटो नमिच, अतित्रमण नगर, बाटोमा पर्ने घर भत्काइहाल भन्नुपर्ने प्रहरी स्वयम्ले सबैले देख्नेगरी कानुनको उल्लंघन गर्नु विडम्बना हो । यस्तो कार्यले अरुलाई कानुन पालना गर भन्ने नैतिक आधार प्रहरीसँग रहँदैन । यसले नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।

– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर– ८, काठमाडौं

नौबिसे–कलंकी जम्मा २५ किमि छ । यति बाटो यात्रा गर्न लाग्ने समय भने अनिश्चित छ । सार्वजनिक बसबाट यात्रा गर्दा सामान्यतया १ घन्टा लाग्नुपर्थ्यो । ट्राफिक जामले गर्दा घन्टौं लाग्छ । यो बाटोको नियमित नियति यही हो । लामो दूरीका गाडीहरू समयमा नौबिसे पुगे पनि कलंकी पुग्ने कतिखेर हो, टुंगो हुँदैन । यो जामले हैरानी नबनाएका नेपाली कमै होलान् । एम्बुलेन्सलाई समेत यो बाटोले सास्ती दिएको छ । यो समस्या आजको मात्र होइन, दस वर्षदेखिकै हो ।

जाम हटाउन कलंकीमा अन्डरग्राउन्ड पास सञ्चालनमा आए पनि समस्या उस्तै छ । कलंकी– नागढुंगा बाटो फराकिलो बनाउने कार्य कछुवाको गतिमा छ । सरकार धेरै परिवर्तन भए, सरोकारवाला निकायका धेरै प्रमुख फेरिए । यो बाटो कहिल्यै कसैको प्राथमिकतामा परेन । बाटोमा उभिएका ट्राफिकलाई सोध्दा जामको कारण गाडी संख्या बढी भएर भन्छन् । कारण यही मात्र हो त ? जामकै कारण हवाई यात्रा गर्नेको संख्या बढेको छ । के जाम हवाई यात्रु बढाउनलाई त होइन ? यो जाम सरकारी निकायले समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा छ त ? मैले देखेभोगेका जामका कारण निम्न छन् :

१. गाडी बाटोमा मनपरी ढंगले रोकिनु ।
२. मालबाहक ट्रक बिग्रेपछि बाटोमै छोड्नु,
३. ट्रक आफूखुसी बाटोमा रोकिनु,
४. सडक जीर्ण हुनु,
५. टिपरहरूको मनोमानी,
६. नागढुंगामा हुने ट्राफिक जाँच,

समाधानका उपाय जसरी बिहान उठेर हामी सबैले हातमुख धोएर दैनिकी सुरु गर्छौं, त्यसरी सरोकारवालाले जाम हटाएर कार्यालय सुरु गर्ने बानी हुनुपर्छ । जाम हटाउन निम्न कुरा सहयोगी हुन् सक्छन् :

१. गाडीलाई जथाभावी पार्किङ गर्न नदिने, रोक्नुपर्दा सडकभन्दा बाहिर लैजाने,
२. सडक जीर्णोदार छिटो सक्ने,
३. सडकमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउने,
४ जथाभावी रोकेका गाडीलाई कडा कारबाही गर्ने,
५. बिग्रेका गाडी सडकबाट तुरुन्त हटाउने,
६. मालबाहक गाडीलाई यात्रु गाडीको चाप कम भएको बेलामा पास गर्ने व्यवस्था गर्ने,
७. लोकल गाडीलाई निश्चित ठाउँमा मात्र रोक्न दिने,
८. नागढुंगा चेकलाई छिटोछरितो बनाउने ।
– मान केसी, काठमाडौं

भन्न बाँकी केही छैन, गर्न बाँकी सबै रह्यो
‘कस्तो होला !’ भनेको त ‘नयाँ नेपाल’ यस्तै भयो ।
‘ब्रेन पावर’ पश्चिमतिर ‘आर्म पावर’ खाडीमा छन्
विना कामका नेताहरू करोडौंको गाडीमा छन्
यत्रतत्र सर्वत्र नै खन्चुवाको भेला हेर
सधैं पर्व चाड भएछ नयाँ जात्रा मेला हेर ।
खेतबारी यता बाँझै श्रम सम्झौता उता भयो
‘कस्तो होला !’ भनेको त ‘नयाँ नेपाल’ यस्तै भयो ।
व्यापार घाटा थाप्लोमा रिन झन्–झन् बढ्दै गएको छ
करको मारले रिसको पारो झन्–झन् चढ्दै गएको छ
भ्रष्टाचार त संस्थागत भो, लोभीपापी मोज गर्छन्
सरकारका सबै अंग हिजोआज विवादमा छन् ।
डाडु–पन्यु जहिले पनि भान्छेहरूकै हातमा रह्यो
‘कस्तो होला !’ भनेको त ‘नयाँ नेपाल’ यस्तै भयो ।
गुनासो बोकी न्याय खोज्दै यता धायो, उता धायो
आशा गर्‍यो होला भनी खानुसम्म सास्ती खायो
आखिरमा केही हुन्न, अन्यायकै गीत गायो
‘यस्तै रै’छ यो देशमा !’ भन्दै रोयो मन बुझायो ।
आँसु बनी आशा बनी मेची–काली कति बह्यो
‘कस्तो होला !’ भनेको त ‘नयाँ नेपाल’ यस्तै भयो ।
एकपछि अर्को काण्ड चर्चा हुन्छ, सेलाउँछ
न्याय, आस्था, इमानलाई दुःशासनले खेलाउँछ
कलाकार फेरिने हुन्, मञ्च आखिर एउटै भयो
निर्धाहरू भक्त हुने बलियोचाहिँं देउतै भयो ।
यो माटोको दशा किन सधैंभरि एउटै रह्यो !
‘कस्तो होला !’ भनेको त ‘नयाँ नेपाल’ यस्तै भयो ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीको हिस्सा लिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विकृतिबारे कान्तिपुरको अग्रपृष्ठमा समाचार देख्दा ज्यादै खिन्न लाग्यो । म आफैं पनि त्रिवि सेवा आयोग पीडित भएर लोकसेवामा नाम निकालेको व्यक्ति हुँ । त्रिवि जस्तो प्राज्ञिक थलोमा यस्तो विकृति हुनु निन्दनीय छ । त्यहाँ विना सोर्सफोर्स नियुक्ति पाएका पनि होलान्, उनीहरूको मर्मलाई ख्याल राख्न जरुरी छ । सुधारका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ :

१. त्रिवि सेवा आयोगका हरेक विज्ञापन, पाठ्यक्रम तथा नमुना प्रश्नहरू निर्माण स्वतन्त्र तथा बाह्य विज्ञद्वारा निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्ने ।
२. लोकसेवा आयोगको मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष ढंगले नियमित विज्ञापन र पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।
३. आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी पदपूर्तिको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई दिने ।
– कुशलदेव घिमिरे, काठमाडौं

कान्तिपुरले किटान गरेअनुसार त्रिविका उच्च तहका पदाधिकारी लगतयत पहुँच पुग्ने जतिले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी आफ्ना नातेदारलाई सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण गराएछन् । आयोगको परीक्षा कुनै मर्म र धर्म रहेको देखिएन । परीक्षामा संलग्न त्रिविकै पदाधिकारीहरूका आफन्तजनहरू क्षमतावान भएर नै नाम निकालेका पनि हुन सक्छन् । परीक्षामा उत्कृष्ट लेखेर तिनले नाम निकाल्न सक्दैनन् भन्ने होइन । तर शंका गर्ने ठाउँ छ– छानी–छानी त्यही त्रिविकै वरिष्ठ पदाधिकारीका नातागोता पर्नेहरू ट्वाक–ट्वाकी कसरी उत्तीर्ण भए ? संगठन र पदीय मर्यादाको बर्खिलापमा गई सेटिङ मिलाएर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने रवैया आपत्तिजनक छ । यसबारे सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषी पाइए कडा कारबाही गर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौँ

नेपालमा डेढ वर्षअघि आमचुनाव भएर नयाँ सरकार बनेको दोस्रो महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरे । तत्कालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई प्रधान तीर्थयात्री बताउँदै जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शनसहित नेपाल भ्रमण गरे । यी भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘नयाँ उचाइमा’ पुगेको बताइयो भने शीर्ष तहमा अर्थात प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच विश्वास स्थापित भएको दाबी दुवै देशमा गरियो ।

तिनै भ्रमणको समय पारेर काठमाडौंमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गर्न आयोजित एउटा छलफलमा यो पंक्तिकार र पक्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुत्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । कार्यपत्रमा भारतीय अंग्रेजी अखबारहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबारे गर्ने टिप्पणी एवं समाचार रिपोर्टमा ओलीको पहिलो कार्यकाल र यस पटकको भ्रमणका दौरान देखिएका परिवर्तन समेट्ने ४० वटा सामग्रीको तुलनात्मक विषय–वस्तु विश्लेषण गरिएको थियो । छलफल सत्रको अध्यक्षका हैसियतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भनेका थिए, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।’ त्यसयता आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्, द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्निर्माणको चरण पार लगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

सम्बन्ध पुनर्निर्माणका प्रकट वा अप्रकट आयाममाथि नेपाल वा भारत दुवैतिर खुलेर छलफल हुन थालिसकेको छैन । भारतको आकार तथा विश्वमञ्चमा उसको महत्त्वाकांक्षी उपस्थितिका बीचबाट नेपालले ‘प्रो–एक्टिभ’ भएर आत्मविश्वासपूर्वक विषय उठान गर्ने अवस्था हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । भोलि के हुने, अनुमान नगरिहालौं । दुवै देशमा अपेक्षा के छ भने हालको भारतीय चुनावपछि दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारले दुई देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका र नगरी नहुने ठानिएका खास मुद्दामा ठोस पहल हुनसक्ने वातावरण बनाउनेछ । र नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू खुलेर राख्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

नब्बे करोड नागरिकले मतदान गर्दै सात चरणमा सम्पन्न हुने भारतीय निर्वाचनका छ चरण सकिएका छन् । चुनावका बाह्य अवलोकनकर्ताका लागि डेढ महिनासम्म प्रदेशका पनि खास–खास भूगोलमा चलिरहने मतदान पट्यारलाग्दो प्रक्रिया हो । भारतभित्र चाहिँं राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा लोकतन्त्रको कलरवसँगै झगडालु आरोप–प्रत्यारोप, धार्मिकता, प्रभावशाली समुदाय र जातीय राजनीतिका सबै दाउपेचको प्रयोगले चुनावलाई अन्तिमसम्म रोचक राख्छ । यी सन्दर्भका बीचमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा सीमित भएको छ । मे २३ मा हुने मतगणनाले दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारको स्वरूप तय गर्नेछ ।

भारतमा आउन लागेको नयाँ सरकार होस् वा नेपालको पन्ध्र महिना पूरा गरिसकेको सरकार, दुवैका लागि नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्न जवाफ खोज्नुपर्ने आधारभूत प्रश्नहरू भने पुरानै छन् । नयाँ पृष्ठभूमिको आलोकमा ती प्रश्नलाई हेर्नुपर्ने त छँदैछ, तिनको जवाफ जति छिटो खोज्न सक्यो, त्यत्तिकै छिटो सम्बन्धको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न सुगौली सन्धिपछि नेपालका राजनीतिक घटनालाई प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुने र ती घटनाबाट आउने परिवर्तनमा स्वामित्व खोज्ने ब्रिटिस–भारत हुँदै वर्तमान भारतमा सरेको ‘लिगेसी’बाट दिल्लीले बाटो फेर्छ कि फेर्दैन भन्ने हो । बाटो बदल्ने रूपरेखा कोर्न दुई देशका विज्ञहरू सम्मिलित भई दुवै देशका दृष्टिकोणलाई संश्लेषित गर्ने कार्यादेश पाएको प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । दिल्लीमा नेपाली राजदूत आचार्य प्रबुद्ध समूहको सदस्यसमेत रहिसकेकाले साउथ ब्लकमा आउने नयाँ नेतृत्वसँग उनको एउटा कार्यसूची त्यही प्रतिवेदन हुनेछ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाएर प्रतिवेदन बुझेको मात्र अवस्थामा पनि नेपालमा त्यसलाई स्वागत गरिनेछ, त्यसका सिफारिसहरू क्रमिक रूपले कार्यान्वयन हुँदै जालान् भन्ने अपेक्षासहित ।

यसको अर्थ नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका तर अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हुने सवालहरूमा भारत निस्पृह बस्न सक्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्तर्निर्भरताको दुनियाँमा नेपाललाई वैदेशिक अति चासोको केन्द्रबाट निकालेर सहज लोकतान्त्रिक मुलुकको श्रेणीमा राख्न भारतीय सहयोग आवश्यक पर्छ । राष्ट्र संघका विभिन्न समितिका निर्वाचन, नेपालको हित प्रवर्द्धन हुने सार्क वा बिमस्टेक जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा लोकतान्त्रिक भारतको समर्थनले नेपालका लागि ठूलो अर्थ राख्छ । वर्तमान नेपालका लागि संक्रमणकालीन न्याय एउटा यस्तो मुद्दा हो, जसमा भारत मौन रहेसम्म पश्चिमा चासोले यसलाई भूरणनीतिक अस्त्र बनाइराख्छ । विगत एक वर्षमा यस्ता प्रशस्त संकेत सतहमा देखिएका छन् भने सतहमुनि शक्तिराष्ट्रका स्वार्थहरू झन् बलियोसँग टकराइरहेका छन् ।

बाटो बदल्ने उद्देश्य राख्ने तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतलाई फेरि तान्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी मान्यताको समर्थन यो होइन । नेपाली दक्षिणपन्थको अद्यावधिक सोच के देखिन्छ भने भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आऊन् र उनले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिदिऊन् । चुनाव कसले जित्ला भन्ने अनुमान बेग्लै हो, जुन भारतीयहरूले आफैं गरिरहेका छन् । नेपाली दक्षिणपन्थले हावामा महल खडा गर्ने सपना देख्नुलाई अन्यथा नमाने पनि केचाहिँं भन्न सकिन्छ भने मोदीभन्दा अझै कट्टर हिन्दुवादी नेता प्रधानमन्त्री छानिए पनि नेपालको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी पुनरागमन गराउने तहको हस्तक्षेप भारतले गर्न सक्दैन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यस्तो सम्भावना कतै देखिंँदैन । बरु त्योभन्दा धेरै सजिलो गरी क्षेक्रीय शत्तिको श्रेय पनि प्राप्त गर्ने र नेपालमा विश्वास कमाउने कार्य उसका लागि कुनै बेला उसैले प्रशंसा गरेको नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार अन्तर्गत संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालका द्वन्द्वपीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गरी सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग गर्नु हुनसक्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रिया वस्तुतः गृहनिर्मित र गृहनिर्णीत हो, जसमा भारत लगायत बाँकी विश्वको सहयोग थियो । दिल्लीमा आउने नयाँ सरकारले नेपालका आन्तरिक मामलामा सामेल हुनचाहने परम्परागत लालचबाट आफूलाई अलग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँं पारस्परिकताका आधारमा जित–जितको अवस्था ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालले चाहेको खण्डमा ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहने दोस्रो प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदारी गर्न भारत चाहन्छ कि चाहँदैन वा नेपालले भारतबाट कस्तो साझेदारीको अपेक्षा राखेको छ भन्ने हो । यही प्रश्नको उक्तर खोज्ने त्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘डाइनामिक्स’भित्र चीन जोडिन आइपुग्छ । दुई छिमेकीमध्ये एकको विषयमा चर्चा गर्दा त्यही देशमा मात्र केन्द्रित हुनु कूटनीतिक रूपले परिपक्व र सुझबुझपूर्ण हुन्छ । नेपालले छिमेक सम्बन्धमा भारत र चीनलाई तुलना गर्ने होइन, दुबैसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भन्ने असल नियतको बुझाइ नेपालमा विकसित भएको छ । त्यति हुँदाहुँदै सम्बन्धका ब्यापक पक्षभित्र दुवै देश कुनै न कुनै विन्दुमा एकै ठाउँ आइपुगिहाल्छन् । त्यही कारणले हो, नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो चुनौती दुई ठूला छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु भन्ने गरिएको । भारत र चीन आपसमा नजोडिने सम्बन्ध भएको भए नेपालको विदेश नीतिको प्राथमिकता अर्कै हुन्थ्यो ।

नेपाल अहिले विकासका लागि साझेदारी खोज्दै वैदेशिक निर्भरतालाई विविधीकरण गर्न उदीयमान चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक–सामरिक सामर्थ्य बढाउँदै लैजाँदा प्रकट हुने पश्चिमा असजिलो दिल्लीमा पनि महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन । यही दशकभित्र सडकको भरपर्दो सञ्जालसँगै रेलले नेपाललाई चीनसँग जोड्ने सम्भावना बढेको छ । ठ्याक्कै नेपालकै सन्दर्भलाई लिएर बन्ने चीनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण हिमाल पार गर्ने नेपाली सपनाजस्तै विकसित हुने चरणमा छ । त्यही दृष्टिकोणले कालान्तरमा नेपाल–भारत साझेदारीप्रतिको भारतीय क्रिया–प्रतिक्रियालाई आकार दिन्छ । के चाहिँं स्पष्ट छ भने हिमालयले उभ्याएको सीमा अर्थात् जवाहरलाल नेहरूका शब्दमा व्यक्त हुने गरेको ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ विज्ञान र प्रविधिको विकासका कारण अब अभेद्य छैन ।

नेहरूको विरासतलाई चुनौती दिंँदै पाँच वर्षअघि निर्वाचित भएको भारतीय नयाँ सरकारले ‘छिमेक पहिले’ नारा दिएर दक्षिण एसियाली देशहरूसँग निकटतम व्यवहार गर्ने नीति अघि सारेको थियो । कार्यकाल सकिनलाग्दा त्यो नीतिले सकारात्मक परिणाम निकाल्नसकेको देखिएन । बंगलादेश र भुटानलाई छोड्ने हो भने सार्क अन्तर्गतका अन्य देशसँग भारतको सम्बन्ध अप्रिय उतार–चढावयुक्त रह्यो । अन्य छिमेकीले जस्तै भारतसँग नेपालले समानतापूर्ण सम्बन्ध चाहेको छ । पारस्परिक चासोका मुद्दालाई समानता र सम्मानको आयामभित्र समेट्न सकिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न भनौं वा विश्वासको निरन्तरता कायम राख्न वा पुनःस्थापना गर्न, दिल्लीमा नेपाली राजदूतको भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिंहदरबार र साउथ ब्लक अथवा बालुवाटार र सेभेन रेसकोर्स रोड नै द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ पटकथा लेख्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

twitter: @TsoRolpa

एकजना रक्स्याहा व्यक्तिको परिवारमा श्रीमती र दुई छोरा थिए । त्यो व्यक्ति सधैँ मात्थ्यो र घर पुगेपछि श्रीमतीलाई पिट्ने गर्थ्यो । घरमा सधैँको रुवाबासी ! छिमेकीहरूसमेत आजित थिए । समय बितेसँगै दुवै छोराको बिहे पनि भयो । दुईमध्ये एउटा छोरा ठ्याक्कै बाबुजस्तै निस्कियो ।

जाँडरक्सी खाने, घरमा झैझगडा गर्ने । अर्को छोरो भने अत्यन्त शिष्ट र मिलनसार थियो । ती दुवै छोरासँग गाउँका एक भलादमीले बानी–बेहोराबारे कुराकानी गरे । बाबुको जस्तै व्यवहार भएको छोराले भन्यो, ‘के गर्ने काका ! जस्तो वातावरणमा हुर्कें, त्यस्तै भएँ । यो सब बुबाकै कारणले भएको हो ।’ शिष्ट छोराले त्यही प्रश्नको जवाफमा भन्यो, ‘बुबाकै कारण म यस्तो भएको हुँ । बुबा सधैँ जाँडरक्सी खाएर झैझगडा नगर्नुभएको भए म त्यस्तो व्यवहारले घर नर्क हुने रहेछ भन्ने थाहा पाउन्नथेँ । मलाई बुबाको गल्ती दोहोर्‍याउनु थिएन ।’

हाम्रो इतिहास
पहिले देश राजाको मानिन्थ्यो । राजाले कर्मचारी, सैनिकहरू तथा इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई चाहेको सम्पत्ति दिन्थे । राणाशासनको उदयसँगै राज्यका स्रोतसाधनको उपयोग/दुरुपयोगको अधिकार राणाहरूमै सर्‍यो । उनीहरूले व्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि सक्दो दोहन गरे । पुस्तौँसम्मका लागि सञ्चय गरे । पञ्चायत व्यवस्था आएपछि पञ्चहरू शोषकका रूपमा स्थापित हुँदै गए । अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतसम्म राजाको अनुहार बोकेका पञ्चहरूले राज्यका स्रोतसाधनमा कब्जा जमाइरहे ।

२०४६ पछि पञ्चहरूको स्थान कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले लिए । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि माओवादीहरू थपिए । राज्यको स्रोतसाधन र लाभका पदहरूमा उनीहरूकै एकछत्र चल्न थाल्यो । अहिले चर्चामा रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण त्यसैको एउटा हिस्सामात्र हो । व्यवस्था फेरियो, पात्रहरू फेरिए, तर हातमा डाडु–पन्यु हुनेहरूको चरित्र फेरिएन । माथिको कथाको शिष्टचाहिँ छोरोजस्तो हुन कसैले चाहेनन् । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचारको कारण यही हो । जसरी भए पनि सम्पत्ति जोडेको मानिस आम नेपालीका आँखामा सम्माननीय ठानिँदै जानुको कारण पनि यही हो ।

प्रवृत्तिको फैलावट
यो प्रवृत्ति राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताहरूमा मात्र सीमित छैन ।जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पैतृक जग्गा अंशबन्डाको काम थियो । श्रीमान्साथ म पनि त्यतै गएकी थिएँ । मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड, अस्तव्यस्तता । झन्झटिलो प्रक्रियादेखि आफैँ फाइल बोकेर पार लगाउने हिम्मतै आएन । लेखनदासको सहयोग अपरिहार्य भयो । सम्पर्क गर्दा लेखनदासले स्पष्ट शब्दमा आफ्नो सेवा शुल्क, कर्मचारीको भाग र राजस्व गरी लाग्ने रकम खुलाइदिए । उनले हाम्रालागि सहजकर्ता महिला खटाइदिए । ती महिलाले हाम्रो फाइल बोकेर यो झ्याल र त्यो झ्याल चहारिरहिन् । हामी पछिपछि कुदिरह्यौं । त्यस क्रममा उनले ‘यहाँको चलन यस्तै हो, नत्र दुई–चार दिन यसै झुलाइदिन्छन्’ भन्दै चार–पाँच सय रुपैयाँ पाँच पटकजति मागिन् । काम सकिएपछि साउती गरिन्, ‘यो कुरा दाइ (लेखनदास) लाई नभन्नू है !’

उक्त उदाहरणले देखाउँछ, नेता र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यसबाट अछूतो छैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा वा त्यसको फ्रक्रियामा धितो मूल्यांकन गर्दा अतिरित्त पैसा नदिई काम हुँदैन । एनसेल प्रकरण सल्टिएको छैन । मेडिकल क्षेत्र विकृत छ । खुला मञ्चको दर्दनाक कथा हामी पढिरहेछौँ । अख्तियारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले अनाचारमा सामेल हुन हिचकिचाउन छाडेका छन् । न्यायालय आफै पनि सुकिलो रहन सकेको छैन ।
विकृत समयमा बाँच्न हामी वर्षौंदेखि अभिशप्त छौँ । पचास वर्षअघि भैरव अर्यालले लेखेका थिए :
चोरी–चकारी नगरी चतुर्‍याइँ हुन्न
दंगाफसाद नगरे इज्जतै रहन्न ।
सोझा र सज्जन कबै नलिनु दलैमा
पार्टी चलाउनु सधैँ छल औ बलैमा ।।
सबै क्षेत्रमा छल र बलको दबदबा छ । राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, सरकारी, निजी, गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा यो विकृति विद्यमान छ । सतहमा देखिएका विविध राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद परिस्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । शासकहरूमा राज्यको स्रोतसाधन मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र त्यसको उपयोग वा बाँडफाँडमा मेरै तजबिजी हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । अनाचार शासकहरूमा वंशानुगत बनेको छ । उपचार खर्च, बजेट तथा योजनामा दबाब, लाभका पदहरूमा नियुक्ति र जग्गाजमिनको भागबन्डा त्यसै मानसिकताको उपज हो ।

सुकिलो विगत, आशंकारहित वर्तमान र भरोसायोग्य भविष्य भएका हाम्रा राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा को छन् ? वास्तवमा हामीले गर्व गर्नसक्ने, हाम्रा आदर्श व्यक्तिको अहिले खडेरी छ । माथिको कथामा झैं बाबुको सिको गर्ने शासकहरू मात्र भए, बाबुको गल्तीबाट सिक्ने र गल्ती नदोहोर्‍याउने शासकहरूको अभाव सधैँ रह्यो ।

[email protected]

टुटल र पठाओ अहिले चलेका दुई नयाँ व्यवसाय हुन्, जसले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा केही आशा जगाएका छन् । जनसंख्या र बसोबास स्थलहरू बढ्दै गएको काठमाडौं उपत्यकामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सार्वजनिक यातायात सजिलो, सुलभ र सस्तो हुने गरी धेरैलाई उपलब्ध छैन । यदाकदा बाहेक दैनिक कामका लागि कार्यालय आवत–जावत गर्न या यताउता जान ट्याक्सीको भाडा धेरैलाई चर्कै लाग्छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा टुटल र पठाओले मोटरसाइकल भएकाहरूलाई विश्वासमा लिएर नयाँ उद्यम थालेका हुन् । तिनले एक्ला मोटरसाइकल धनीलाई पछाडिको सिट खाली राख्नुको सट्टा मोबाइल एपमार्फत सम्भाव्य यात्रुहरूसँग सम्पर्क गराउँछन्, अनि मोटरसाइकल धनीले त्यस्ता यात्रुलाई भनेको ठाउँबाट टिपेर गन्तव्यमा पुर्‍याइदिने काम गर्छन् । यसो गरेबापत ती मोटरसाइकल धनीले पैसा लिन्छन्, टुटल र पठाओले पनि आआफ्नो हिस्सा लिन्छन् । इन्टरनेट र मोबाइल युगमै जन्मे–हुर्केका सहरिया युवाहरूमा टुटल र पठाओमार्फत यातायात सेवा दिने–लिने काम निकै लोकप्रिय हुँदै छ ।

तर गैरकानुनी काम गरेको भन्दै केही समयअघि प्रहरीले टुटल र पठाओमा आबद्ध मोटरसाइकल धनीलाई समात्न थाल्यो । लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यी दुई व्यवसायका पक्षमा समर्थन बढेपछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी पछि हट्यो । त्यसको केही हप्तापछि आन्तरिक राजस्व विभागले टुटल र पठाओले आआफ्ना ग्राहकबाट उठाएको पैसाबाट कर नतिरेको ठहर गर्‍यो । उसले टुटलले ३ करोड ४० लाख र पठाओले ३० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी कर निर्धारण गरिदियो । पक्कै पनि टुटल र पठाओले त्यत्तिका कर पहिलेदेखि नतिर्नुले तिनमा संस्थागत सुशासन नरहेको देखाउँछ । नवीनता, नयाँपन या इनोभेसन चाहने र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को सपना बुनेको सरकारले आर्थिक विकासका लागि नभई नहुने यीजस्तै विभिन्न इनोभेसनलाई कसरी लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ यस लेखको ध्येय हो ।

के हो इनोभेसन ?
नोबेल पुरस्कारै जित्ने या संसारै पल्टाउने आविष्कारहरूभन्दा पनि हामीले दैनिक जीवनमा जेजस्तो गर्दै आएका छौं, त्योभन्दा फरक तरिकाले त्यही काम झनै राम्रो, छिटो, सस्तो र व्यापक किसिमले गर्न सकिने विधि र अभ्यास नै ‘इनोभेसन’ हो । काठमाडौं उपत्यकामा टुटल र पठाओ किन इनोभेसन भइदिए भने यिनले यात्रुहरूलाई सुविधा दिन मोटरसाइकलको पछाडिको सिट उपयोग गर्ने तौरतरिका निकाले, सार्वजनिक यातायातमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिए । अनि यिनै नयाँ सुविधाका माध्यमले आर्जेको कमाइलाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र पनि ल्याइदिए ।

इनोभेसन भन्दैमा सबैलाई सधैं राम्रै गर्छ भन्नेचाहिँ हुन्न । यसले कुनै समूहलाई राम्रो त कुनैलाई नराम्रो पनि गर्न सक्छ । बिजुलीको प्रयोग जति सस्तो र व्यापक हुँदै जान्छ, त्यत्ति नै मैनबत्ती र टुकी बनाउनेहरूको व्यापार सुक्दै जान्छ । मोबाइल फोनको व्यापकताले पुरानै ल्यान्डलाइन फोन बेच्नेहरूको व्यापार घटायो नै । टुटल र पठाओ जस्ता एपसिर्जित सेवासुविधा पनि जति व्यापक हुँदै जान्छन्, उति नै पारम्परिक ट्याक्सी, टेम्पो र माइक्रोबसलाई यात्रु पाउन धौधौ पर्दै जान सक्छ ।

नयाँ कुराले पुराना केहीलाई गाह्रो पार्छ भन्दैमा थोरैलाई बचाउन र धेरैलाई फाइदा हुन नदिन इनोभेसनलाई बढावा नदिने भन्ने हुन्न । अर्थशास्त्रमा गत वर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता पल रोमरका अनुसार, श्रम र पुँजीको मिश्रण मात्रैले भन्दा बढी देशभित्रैका पढालेखा, जान्ने–सुन्ने, नयाँ–नयाँ सोच कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यक्तिहरू मिलेर बजारमा ल्याउने ससानै प्राविधिक इनोभेसनकै कारण द्रुत र दिगो आर्थिक विकास हुने गर्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रको सफलता भनेकै एकै पुस्तामा सबैको वार्षिक आय दुई या त्योभन्दा बढी गुणाले बढ्नु हो र त्यो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाका लागि नभई नहुने अचुक ‘इन्पुट’ इनोभेसन नै हो । इनोभेसनको फैलावट र प्रभाव तुरुन्तै नदेखिन सक्छ, तर यो दूरगामी हुन्छ ।

टुटल र पठाओले कतिलाई आफै काम गरे, अरूलाई सेवा दिएर, पैसा कमाउन प्रेरित गरेर आत्मनिर्भर बन्न सिकाउलान्, यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइनबाटै ग्राहक कसरी खोज्ने र सम्पर्क कसरी बढाउने, आफ्नो सेवालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने ताकि भविष्यमा थपिँंदै जाने अनलाइन रेटिङका आधारमा बढी कमाउन सकिन्छ भन्ने सीप तिनैले सिकाउन सक्छन् । यस्ता सीप सिकेर भविष्यमा धेरै युवाले अरू नयाँ–नयाँ कुरा बजारमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई झनै बलियो बनाउन यसरी विभिन्न तवरबाट मद्दत गर्न सक्छन् । ‘नियमले यो मिल्दैन र त्यो मिल्दैन’ भनेर इनोभेसनलाई सुरुमै निमोठिदिने हो भने त्यसबाट खासै फाइदा लिन सकिँंदैन । यो प्रवृत्ति नहटे अहिलेजस्तो जग्गाको कारोबार गरेर, बालुवागिट्टी बेचेर, म्यानपावर चलाएर या राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर धनी हुने बाहेक दिमागै खियाएर आर्थिक उन्नति गर्ने नेपाली धेरै हुन सक्दैनन् ।

सरकार मार्गदर्शक मात्रै
हाम्रो देशमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साटो जे गर्न पनि आफै अग्रसर हुने प्रवृत्ति छ । आफ्नै दलका कार्यकर्ताले भरिएका एक–दुई समिति बनायो, तिनैलाई लामो कार्यविधि थमायो ! तर इनोभेसनको मामिलामा सरकारले बुझेरै यी चार काम गर्न हुन्न :
क) सरकारमा जो आए पनि सरकारसँग नयाँ–नयाँ सोचका लागि विज्ञता र सक्षमता कमै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकार भनेको एक्सपर्टहरूको हैन, बरु एक्सपर्टहरूलाई देशको हितमा कसरी चलाउने भनी चाहनेहरूको हो । विकसित देशहरूमा सरकारले निजी तथा सामुदायिक विश्वविद्यालय र थिंकट्यांकहरूलाई हरेक वर्ष अनुदान दिएर, बेला–बेला त्यसको अनुगमन गरेर तिनलाई देशहितको बृहत् विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सजिलो पारिदिने गर्छन् । करदाताले तिरेको पैसाबाट गरिएको त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक रूपमै सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । नेपालमा चाहिँ चाहे युवा स्वरोजगार कोष होओस् या स्टार्टअप कोष, चलाउन सरकार ठूलै प्रचार गरेर अघि सर्छ, तर न आफूले राम्ररी चलाउन सक्छ, न त अरूलाई चलाउन दिने उदारता नै देखाउँछ ।

ख) सरकारले केही गर्ने भन्नेबिक्तिकै बिचौलियाहरू त्यस्ता कार्यत्रम आआफ्ना भागमा के कसरी पार्ने भनेर कुद्न थाल्छन् । तिनले त्यस्ता कार्यक्रमबाट निजी फाइदा उठाउने बाहेक अरूको हित हुने काम गर्दैनन् ।
ग) सरकारले इनोभेसनको काममा सफलताभन्दा असफलता बढी हुनसक्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ र त्यो असफलतालाई ग्रहण गर्नसक्ने चौडा छाती बनाउनुपर्छ । सरकारी पैसामा नयाँ काम गर्न खोज्दा असफलता भएमा व्यक्तिविशेषलाई तुरुन्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसामु उभ्याउने परिपाटीले इनोभेसनलाई टेवा दिँदैन ।
घ) प्रायः सरकारको दूरदर्शिता भनेको अर्को चुनावसम्मका लागि हुने गर्छ । इनोभेसनको प्रतिफलचाहिँ अर्को चुनावताका नआउन पनि सक्छ । तसर्थ पछिसम्मको विकास हेर्ने हो भने सरकारले इनोभेसनको काममा अरूलाई नै लगाएर त्यसको अपेक्षित वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

सरकारले गर्ने काम
आर्थिक विकासका लागि अहिले रेल र पानीजहाजको कुरा भइरहेको छ । सरकारले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको सबैभन्दा ठूलो र दिगो धन भनेकै हरेक नेपालीका दुई कानबीच रहेको दिमाग नै हो । त्यस्ता दिमागको क्षमता बढाउन उच्च कोटिको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई कसरी दिन सकिन्छ ? सरकारले यसमा लगानी गर्ने हो ।
इनोभेसनको काम कसैको निजी खर्चमा गर्न सकिन्न । लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूले आआफ्नो पुँजी, समय र बुद्धिको प्रयोग गरी नयाँ–नयाँ काम गर्न सकून् भनेर सरकारले यहाँ पनि अरू देशमा जस्तै केही समयका लागि करसहितका नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । इनोभेसन सम्बन्धी त्यस्ता नीति–नियम पारदर्शी, सबैले बुझ्ने र सरकारका सबै निकायले मान्ने हुनुपर्छ ।

इनोभेसनले बृहत सामाजिक फाइदा गर्छ । सफलता अनिश्चित भए पनि इनोभेसनको बाटामा हिँड्नु देशकै भलाइमा छ भन्ने निडर सरकारी नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । ठूला कागजी योजना बनाई झ्वाम्मै लागू गरेर असफल हुनुभन्दा ससाना तर धेरै इनोभेसनका कामहरू गर्न लगाउने, तथ्यांक बटुल्दै, के काम लाग्यो र के लागेन भनेर अगाडि बढ्ने गर्दा धेरै नयाँ कामलाई बढावा दिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातको सास्ती भएको सहरमा टुटल र पठाओको इनोभेसनलाई नबुझेर ‘व्यवसाय भनेका सबै एकै खालका हुन्, चले पनि नचले पनि तिनको काम सरकारलाई कर बुझाउने नै हो’ भन्ने एकोहोरो धारणामात्रै राखियो भने देशले इनोभेसनलाई आफ्नो समृद्धिको आधार बनाउन सक्दैन ।

गत फागुनमा सुनसरी पुग्दा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत चक्लाबन्दी गरिएका ठाउँ हेर्न गएको थिएँ । ती ठाउँ खेतीपाती लगाउन झोडा फँडानी गरिएझैँ कहालीलाग्दा थिए । एक–दुई माउ रूख राखेर अरू रूखबुट्यान सखाप पारिएको रहेछ । वन कार्यालयमा चासो राख्दा साबुतै छोडिएका केही माउ रूख र तिनबाट झरेका बीउ उम्रेपछि खाली ठाउँमा अबको ८० वर्षमा वन हराभरा हुने सपना देखाइयो । यो सुनेर मलाई रिँगटा लाग्लाजस्तो भयो ।

हाम्रो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कति अदूरदर्शी छ भन्ने यथार्थको एउटा दृष्टान्त हो यो । भइरहेका सग्ला ठूला–साना रूख मास्ने अनि ८० वर्षपछि वन हराभरा हुन्छ भन्ने ? त्यस्तो नभए सम्भावित वातावरणीय असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बाहेक वन संवर्द्धन गर्ने अन्य मोडल होलान् ? हाम्रो वस्तुगत अवस्था अनुरूप नयाँ मोडल पनि सिर्जना गर्न सकिएला ? यसबारे व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान, छलफल हुन आवश्यक छ । वनबारे तीनै तहका सरकारबीच भएको हानथाप पनि यसका लागि जिम्मेवार छ ।

संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा आधिकार शीर्षक अन्तर्गत बुँदा ७ मा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधताबारे व्यवस्था छ । यस आधारमा वनजंगलमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा अधिकार हुनुपर्छ । प्रदेश १ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत धमाधम जंगल फँडानी भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वन कर्मचारी तथा सामुदायिक वन पदाधिकारीलाई कुनै पनि बहानामा रूख नकाट्न आदेश दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले सदर गर्‍यो, मुख्यमन्त्रीको आदेश पानीको फोका भयो । मुख्यमन्त्रीकै आदेश र संविधानको मर्म नै तामेलीमा परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वन फँडानीबारे केही निर्णय गरेको पाइन्न ।

कार्यविधि, २०७१
सरकारको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने निकाय ‘वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग’ हो । उक्त विभागको अगुवाइमा २०७१ कात्तिक २७ मा सचिवस्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पारित भयो । दिगो/वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नसके राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्व प्राप्त हुने, स्थानीय स्तरमा काठ–दाउराको आपूर्ति सर्वसुलभ हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र वनको व्यवस्थापन भई हैसियतमा सुधार हुने उद्देश्यले कार्यविधि आएको थियो ।

वन संवर्द्धनका एकभन्दा बढी विधि छन् । सुनसरीमा ‘इरेगुलर सेल्टर–वुड सिस्टम’ प्रयोग गरिएको छ । सल्ला प्रजाति खासगरी खोटे सल्ला, तराईको साल, सालमिश्रित तथा चौडापात प्रजाति रहेको वनमा वन संवर्द्धनका निम्ति उक्त विधि उपयुक्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणालीमा बीउ तथा छहारीका निम्ति फँडानी गरेको ठाउँमा प्रतिहेक्टर १५ वटाजति माउ रूख राखिन्छ । तराईका वनमा आगलागी नियन्त्रण र मानिस तथा चौपायाबाट कलिला बिरुवामा हुने क्षति न्यूनीकरण गरेमात्रै पनि रूखका बिरुवाहरू केही दशकमै अत्यधिक संख्यामा हुर्किन्छन् । अग्निरेखा व्यवस्थित गरे तथा सुकेका, ढलेका र मर्न लागेका रूखहरू मात्रै निकाले पनि वन संवर्द्धन हुन्छ ।

सुनसरीमा रहेको वनको करिब २७ प्रतिशत क्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । चारकोसे वनको विशेषतः मानव बसोबास नजिकका भूभाग, जहाँ पहिले वन उजाड भइसकेको थियो, समुदायले संरक्षण गर्दै आएको छ । त्यहाँ दुई–तीन दशकयता आगलागी नियन्त्रण भएकाले सखुवा र अन्य प्रजातिका एक–दुई फिट गोलाइ भएका रूखहरू बाक्लै हुर्किएका छन् । धेरै ठाउँमा रूखका साना बोटहरू छाँट्नुपर्ने अवस्थाका छन् । सामुदायिक बाहेकका वनमा, जहाँ अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरुआती अवस्थामा छ, वर्षेनि आगलागी हुँदै आएको थियो । रूख चिरानका निम्ति चोरी हुने सरकारी वनबाटै हो । सुनसरीमा वन प्रवर्द्धनका निम्ति ‘इरेगुलर सेल्टर–वुड सिस्टम’ का नाममा करोडौं खर्चमा फडानी गर्नाले वन मासिएको स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ छ । बरु यो रकमको थोरै हिस्साले पनि आगलागी नियन्त्रण, काठ चोरी तथा मानिस र चौपायाबाट कलिला बिरुवामा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

अवैज्ञानिक काम
फिनल्यान्डको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्भे’ ले प्रकाशन गरेको ‘स्टेट अफ नेपाल्स फरेस्ट’ (सन् २०१५) पुस्तक अनुसार, नेपालको वन क्षेत्रमा १० सेमिभन्दा बढी व्यास भएका रूखको संख्या २ अर्ब ५६ कडोड ३३ लाख छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अहिले तराई र अन्यत्रका गरी करिब ४३ जिल्लामा लागू छ । वन नीति, २०७५ अनुसार हालसम्म १ लाख १३ हजार १८५ हेक्टर वन क्षेत्रमा यो पद्धति कार्यान्वयन भएको छ । चारकोसे वनको एक ठाउँ ४.६ हेक्टर क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सुरुआती अवस्थामा ४ लाख ५० हजार खर्च भएको जनाइएको छ । अहिलेसम्म राज्यको के कति खर्च भयो र कति रूख काटिए भन्ने अनुमान यसैबाट गर्न सक्छौं ।

बाटो निर्माणका निम्ति डोजरले गाउँ–बस्ती नजिकका वन क्षत–विक्षत बनाएकै छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत फडानीले पहाडी जिल्लामा भू–क्षय बढी बाढी–पहिरोमा वृद्धि हुने र पानीका मुहान सुक्ने सम्भावना नजिक्याएको छ । सुनसरीको कुमरखत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी भट्टराई यो फंक्तिकारसँग चिन्ता व्यत्त गर्दै थिए, ‘यो क्रम नरोकिए वन खत्तममात्र हुँदैन, वन्यजन्तु विचरणमै समस्या आइपर्छ ।’ विशेषतः युरोपमा प्रचलनमा रहेको यो विधि हामीकहाँ अन्धाधुन्द अनुसरण गर्नु उचित हुँदैन । यो कार्यक्रम हाम्रा वस्तुस्थिति अनुकूल नभए यसको दुष्परिणाम अब आउने पुस्ताले भोग्नुपर्छ ।

भीमकाय रूखको उमेर दुई–तीन सय वर्षसम्म हुनसक्छ । अहिलेको विधिबाट वन संवर्द्धन गर्दा हाम्रो यही पारिस्थितिक प्रणालीमा पुग्न ८० वर्ष छोटो अवधि हुन्छ । हाम्रा वनमा के कति प्रजातिका रूख, बुट्यान, झार, किरा–फटेङ्ग्रा छन् भन्नेबारे बृहत अध्ययन भएको छैन । अध्येताहरू नै जैविक विविधताबारे बेखबर छन् । उता आम समुदाय तथा वन उपभोक्ता समितिका सदस्यहरू के सही, के गलत भनी ठम्याउन सकिरहेका छैनन् । वन कर्मचारी र काठ ठेकेदारहरूले भने यही विधिलाई रामवाण ठान्ने भूल गरिरहेका छन् । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले यसका अवयवबारे आम सरोकारवालालाई प्रस्ट पार्नसकेको छैन ।

दुर्लभ प्रजातिको सुनाखरी प्रायः बूढा सखुवा, कुसुम, जमुना, फडिर आदिमा हुने गर्छ । वन चक्लाबन्दीबाट सुनाखरी र रूखै प्रजाति नासिन सक्छ । नेपालमा करिब ५ सय प्रजातिका रूख रहेको अनुमान छ । तीमध्ये ६ प्रजाति नेपालमा मात्रै छन् । तीमध्ये पनि एकको वैज्ञानिक नाम पूर्व वन सचिव उदयराज शर्माको सम्मानार्थ ‘सोर्वस शर्मी’ नामकरण गरिएको छ । ती ६ प्रजातिका रूखहरू अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ती पनि मासिए के होला ? यसबारे सोचविचार गरिएको छ कि छैन ? वनजंगलको जैविक विविधताबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान नै नगरी सरकार केवल काठ उत्पादन गर्ने ध्येयका रूपमा अवैज्ञानिक काम गर्न कसिएको छ । यसबाट राज्यलाई क्षणिक फाइदा त पुग्ला, तर पर्यावरणमा दूरगामी असर पुग्छ । वनभित्र रहने पन्क्षी तथा वन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा पर्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा २० (क) अनुसार वनको उत्पादकत्व वृद्धि प्रयोजनका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको कुनै भागलाई सीमांकन गरी चक्ला वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अवैज्ञानिक काम गर्नु किमार्थ उचित होइन ।

(काठमाडौं) - कालिज भन्नासाथ धेरैले स्वादिष्ट मासु सम्झन्छन् । मासुका लागि मरिहत्ते गरेरै अत्यधिक चोरी सिकार हुँदा कालिज प्रजातिका पन्छीको संख्या घटदै गएको छ । यसलाई ख्याल गर्दै सरकारले कालिज जोगाउने र मासु पनि खान पाइने प्रबन्ध मिलाउने गरी कार्ययोजना ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भूसंरक्षण विभागले तयार गरेको पाँचवर्षे कार्ययोजनामा कालिज प्रजातिका पन्छीको चोरी सिकार रोक्न जनचेतना जगाउने र कालिज पालनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छन् । ‘प्राकृतिक अवस्थामा रहेका पन्छी नमासिऊन् भनेर कार्ययोजना ल्याइएको हो,’ निकुञ्ज विभागका उपसचिव लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले भने, ‘वनमा भएकै कालिजको स्वाद फार्मिङ गरेर पाउने भएपछि चोरी सिकारका लागि जंगल जाने चाप घट्न सक्छ ।’

पन्छीमा काम गरिरहेका संस्था, सरोकारवाला निकाय र विशेषज्ञहरूको सहयोग लिएर तयार गरिएको ‘कालिज प्रजातिका पन्छीहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना’ कार्यान्वयन यसै वर्षबाट हुनेछ । कालिज प्रजातिभित्र डाँफे, मुनाल, चीर, चिलिमे, फोकराँस, कालिज, लुइँचे (वन कुखुरा) र मयूर पर्छन् । साइटिसले डाँफे र चीरलाई अनुसूची १ मा राखेको छ । यी प्रजाति निकुञ्ज–आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र बाहिरको जंगलमा पनि पाइने भएकाले दुवै विभागले संयुक्त काम गर्न खोजेका छन् । ‘कालिज प्रजातिका पन्छीको चोरी सिकार रोक्नु सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ,’ शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा प्रमुख रहेका पौड्यालले आइतबार कान्तिपुरसित भने । कालिज पालन गरी बीउ चल्ला इच्छुक व्यक्ति/फार्म र व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन सके चोरी सिकार घट्न सक्ने उनले बताए । सरकारले वन्यजन्तु र पन्छी पालन गरी त्यसको मासु बेचबिखन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को संशोधन गरिसकेको छ । विभागले सर्वसाधारणले पाल्न पाउने वन्यजन्तु र पन्छीको सूची बनाइरहेको छ । ऐनमै व्यवस्था भएपछि इच्छुकले सरकारलाई तोकिएको दस्तुर बुझाएर बीउ खरिद गरी वन्यजन्तु र पन्छी पाल्न पाउनेछन् । कार्ययोजनामा ती प्रजातिको अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत जोड दिइएको छ । नेपालमा कालिजको यकिन संख्या र विस्तारबारे अध्ययन भएको छैन । आठ वटै प्रजातिका कालिजको अध्ययन अनुसन्धान गर्न असम्भव भए पनि चीर, मुनाल र फोकराँसको अध्ययन गरी संख्या यकिन गर्न सकिने पौड्याल बताउँछन् । ‘पन्छीमा काम गर्ने संस्था र विशेषज्ञहरूसँग मिलेर कालिज प्रजातिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनाका ५ वर्षमा अध्ययन अनुसन्धान गरी कम्तीमा तिनको अवस्थाबारे जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) ले चीर प्रजातिमा अध्ययन थालिसकेको छ । बीसीएनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इसाना थापाका अनुसार ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रमा चीरको अध्ययन थालिएको हो । ‘चीरको विचरण के कस्तो छ भनेर पहिलो चरणको अध्ययन थालिएको छ,’ थापाले भनिन् । कार्ययोजनामा कालिज प्रजातिका चुनौती घटाउँदै बासस्थान सुरक्षित तुल्याउने कार्यक्रमसमेत छ । कालिज प्रजाति बढी पाइने क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन र स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । ती क्षेत्रका बासिन्दालाई होटल तालिम, नेचरगाइड तालिम दिने, अर्गानिक फार्मिङमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि छन् ।

कार्ययोजनाअनुसारका कार्यक्रममा ७ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । उक्त रकम सरकारबाहेक पन्छी अध्ययन अनुसन्धानमा काम गर्ने पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन), अरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू आईयूसीएन, एनटीएनसी, जेडएसएल, डब्लूडब्लूएफमार्फत पनि बजेटको जोहो गरिनेछ । कालिज प्रजातिको बासस्थान जोगाउन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम, गैरवन पैदावार उत्पादनमा जोड, तीनवटै सरकारबीच सहयोग र समन्वय, तिनको अनुसन्धानका लागि संयुक्त पहलकदमी, स्थानीय पन्छी अवलोकनकर्तालाई तालिम, समुदायस्तरमा तिनको मनिटरिङ विधिलगायत पनि कार्यक्रममा छन् ।

(दमौली) - ‘दुई–चार वर्षमै जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशाले जग्गा किनेँ । ऋणधन गरी घर पनि बनाएँ,’ तनहुँको भिमाद ६ का राजेन्द्र गोतामेले भने, ‘तर, यत्रो समय भइसक्यो । लालपुर्जा पाइएन । ऋण तिर्न मुस्किल छ ।’ लालपुर्जा पाए धितो राखेर ऋण तिर्ने आशा छ उनको । यस्तो गुनासो गर्ने गोतामे एक्ला होइनन् । भिमाद ६, शान्तिनगर, माझटार, क्याम्पसरोड, बसपार्क क्षेत्रका ८ सय ६८ घरपरिवारको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन । विद्यालयलगायत स्थानीय केही व्यक्तिबाट जग्गा किनेर घर बनाएका थिए उनीहरूले । जग्गा व्यक्तिगत कि सार्वजनिक भन्ने विवाद टुंगो नलागेकाले लालपुर्जाविहीन भएका हुन् । ती स्थानमा २ दशकदेखि बस्ती बसेको हो । जग्गा किनबेच भने त्यसअघिदेखि नै हुँदै आएको थियो । यस्तो विवादित जग्गा ६ सय ४७ रोपनी छ ।

बस्ती बसेको जग्गामध्ये ३ सय २ घडेरी स्थानीय जनज्योति माविले बेचेको थियो । खनाल परिवारले करिब ४ सय, सुवेदी परिवारले १ सय ३० र साविक भिमाद गाविसले बाँकी घडेरी बिक्री गरेका थिए । तर जग्गाधनी पुर्जा नपाएपछि स्थानीय संघर्षरत छन् । उनीहरूले २०७३ मा कृष्णलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा जग्गा विवाद समाधान तथा उपभोक्ता संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । ‘विद्यालय, खनाल, सुवेदी र अर्याल बन्धुसँग जग्गा किनेर घर बनाएका हौं,’ विकले भने, ‘बिनासर्त लालपुर्जा पाउनुपर्छ ।’ भिमादका खनाल बन्धुले २०३४ मा मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ताको माग गरेपछि जनज्योति माविले जग्गा व्यक्तिको नभई सार्वजनिक होस् भनी निवेदन दिएको थियो । २०४९ पुस २४ मा विद्यालयले ३ सय २ घडेरी बिक्री गर्‍यो । विद्यालयले जग्गा बेचेपछि खनाल बन्धुले पनि बिक्री गरेको स्थानीय ध्रुवराज खनालले बताए । उनका अनुसार जग्गाको सबै वस्तुस्थिति थाहा हुँदाहुँदै व्यक्तिले किनेका थिए । आफसमा कागज गरी व्यक्ति–व्यत्तिबीच किनबेच गरिरहेको उनले बताए । सबै पक्षबीच चित्त बुझ्ने गरी मिलापत्र गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । २०५२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा भएका खाली जंगल, चौर, बगर, बुट्यान सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार भिमाद १ (ख) को कित्ता नम्बर १४०, १४४, १४८ र १८६ का जग्गा दर्ता भएका थिए । तर, भिमाद १ (ङ) कित्ता नम्बर ८१ नम्बर नेपाल सरकारको नाममा छैन ।

जग्गाको विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । डेढ दशकअघि जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पोखराले २०६६ कात्तिक ११ मा खटाएको नापीमा उल्लेख भएका भौतिक संरचना कायम भई बाँकी जग्गा खनालको पक्षमा हुने फैसला गर्‍यो । फैसलापछि विद्यालयसहित सुवेदीलगायत पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि जग्गाको विवाद कायमै भएको हो । मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई पक्षहरूबाट मेलमिलापकर्ता चयन गरेको थियो । जनज्योति माविका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पराज पराजुलीका अनुसार मेलमिलापकर्तालाई स्थलगत अवलोकन गर्न विद्यालयले माग गरे पनि आएनन् । स्थलगत अध्ययन नगरेसम्म विद्यालयले औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने अडान लिएको उनले बताए । आचार्यले काठमाडौंबाट मिलापत्र गर्नुपर्ने सर्त राखेको तर विद्यालयले नमानेपछि राजीनामा दिएको पराजुली बताउँछन् ।

उनको राजीनामापछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई मेलमिलापकर्ता चयन भए । सर्वोच्चको आदेशअनुसार आवश्यकता भए विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी छलफलसहित मिलापत्र गर्ने उल्लेख थियो । ‘अहिलेका मेलमिलापकर्ता एकपटक पनि स्थलगत अवलोकन गर्न आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मिलापत्रको प्रतिवेदन तयार पारेको तर विद्यालयको सहमतिबिना प्रतिवेदन तयार गरेकाले मिलापत्रमा सहमति गरेका छैनौं ।’ स्थलगत निरीक्षण गरी मिलापत्र हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मेलमिलापकर्ता र नापीबाट स्थलगत अनुगमनमा आउनुपर्ने जनज्योति माविका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले बताए ।

(तनहुँ) - मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि गुरुङ समुदायले खेलेको भूमिकालाई अहिलेको नयाँ पुस्तामाझ जानकारी गराउने उद्देश्यले गुरुङ भाषाको चलचित्र ‘सवन मु’ प्रदर्शनमा ल्याइएको छ । चलचित्रमा २०३६ देखि २०४६ सम्मको पञ्चायती व्यवस्था र त्यसको अन्त्यका लागि गुरुङ समुदायले झेलेभोगेका समस्यालाई चलचित्रमार्फत व्यक्त गर्न खोजिएको छ ।

भकारी इभेन्टस पोखराले नवौं प्रस्तुतिका रूपमा निर्माण गरेको उक्त चलचित्र शनिबार दमौलीमा प्रदर्शन गरिएको हो । दुई चरणमा प्रदर्शन गरिएको चलचित्र हेर्नेको घुइँचो थियो । चलचित्र हेरेपछि दमौलीकी ५३ वर्षीया देउकुमारी गुरुङले धेरै दुःख र संघर्षपछि देशमा प्रजातन्त्र आएको बताइन् । ‘चलचित्रमा नीलो झन्डाका कुरा पनि गरिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो समुदायको भाषा, संस्कृतिका विषयमा तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाले निकै अत्याचार गरेको रहेछ, त्यसको प्रतिकारका रूपमा नीलो झन्डा, नीलो कपडाको प्रयोग गरी हाम्रो भाषा, संस्कृति संरक्षणमा बाउबाजेले संघर्ष गरेको कुरा आज चलचित्र हेरेर थाहा भयो ।’

गुरुङ समुदायको पुरानो वेशभूषा, रीतिरिवाज, संस्कृतिको प्रचारप्रसार तथा विगतमा झेल्नुपरेको चुनौतीका विषयलाई समेटेर यो चलचित्र बनाएको निर्देशक कृष्णकुमार गुरुङले बताए । उनी भन्छन्, ‘गुरुङ समुदायको भाषा, संस्कृति तथा २०३६ पछिको एक दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र तत्कालीन समयमा गुरुङ समुदायमा परेको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई मुख्य विषय बनाई देखाउने प्रयास गरिएको छ ।’ चलचित्रमा १५ प्रतिशत मात्र संवादको प्रयोग गरिएको छ । ‘हामीले संवादलाई भन्दा आर्ट अफ फिक्सनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, गुरुङ भाषाको भनिए पनि सबैले सजिलै बुझ्न सक्ने गरी आर्टको प्रयोग गरिएकाले बुझाइमा कुनै कठिनाइ छैन,’ निर्देशक गुरुङले भने । चलचित्रमा प्रेमकथाको विषय पनि समावेश गरिएको छ । रमाइलोका लागि मात्र भन्दा पनि विगतको भोगाइलाई चलचित्रको कथावस्तुमा समावेश गरी अहिलेको नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउनु नै चलचित्रको मुख्य उद्देश्य रहेको कलाकार गल गुरुङ (दीपु) ले बताए ।

पर्वत जिल्लाको देउपुर र लाङदी गाउँका सुन्दर हरियाली पहाडमा छायांकन गरिएको चलचित्र २ घण्टा ३१ मिनेटको छ । चलचित्रमा निशा गुरुङ, विश्वात्मा गुरुङ, तारा गुरुङ, विष्णु गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ, दीपा गुरुङ, डीबी गुरुङ, पूर्ण गुरुङ, आमिर गुरुङ, गल गुरुङ, राजेन्द्र थापा, कमल भुजेल, सचिन थापा, अनीता गुरुङ, बाल कलाकार आरुशी गुरुङलगायतको अभिनय छ ।

राजनीतिक घटनाक्रम र लोपको संघारमा पुगेको पुरानो गुरुङ र नेपाली खस भाषालाई बुझेर अभिनय गर्दा केही गाह्रो भए पनि चलचित्रको कथावस्तुले आफ्नो समुदायले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका, झेल्नुपरेको दमन र अत्याचारका विषयमा बुझ्ने मौका मिलेको नायिका निशा गुरुङ बताउँछिन् । ‘हाम्रो मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याउन हाम्रा बाउबाजेले गरेको संघर्ष अहिले इतिहास बने पनि यसलाई जोगाइराख्न तथा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन ‘सवन मु’ राम्रो माध्यम बनेको छ,’ उनले भनिन् । पर्यटन विकास समिति तनहुँका अध्यक्ष हरिसिं गुरुङले चलचित्र तथा डकुमेन्ट्रीले कुनै पनि ठाउँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

(काँकडभिट्टा) - खाम (ढोलक), छिफुङ (बाँसुरी) र दोथ्रा (सारंगी) वाद्यवादक अघि लागेका छन् । दोस्रो पंक्तिमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई छन् । उनीपछि दोखना (मेचे पहिरन) लगाएका युवती । उनीहरूले बाजाको तालमा बोराइनाइ (स्वागत नाच) नाच्दै मुख्यमन्क्रीलाई स्वागत गरे । कुनै कार्यत्रम सुरु गर्नुपूर्व यो समुदायको जातीय विधि नै छ । विधि पूरा गरे । मुख्यमन्त्रीलाई राष्ट्रिय झन्डोत्तोलन गर्न लगाएपछि मञ्च चढाए ।

झापा यस्तो जिल्ला हो, जहाँ सरकारले अनुसूचित गरेका आदिवासी जनजातिमध्ये अधिकांशको बसोबास छ । यसमा लोपोन्मुख आदिवासी मेचे पनि छन् । मेचे समुदायले शनिबार नेपालमै पहिलो पटक बोडो–मेचे साहित्यसभा आयोजना सुरु गरेको छ । दुईदिने महोत्सवमा मेचेहरूको पुर्ख्यौली थलो भारत असमबाट समेत दुई सय हाराहारीमा सहभागी छन् । सम्मेलनमा आफ्नो साहित्य र संस्कृतिको चर्चा गर्ने मानवशास्त्री सन्तलाल मेचेले जनाए । मेचे सिवियारी आफातले आयोजना गरेको सम्मेलनमा उनीहरूको भाषा, संस्कृति र रहनसहनबारे बहस हुनेछ ।

मुख्यमन्त्रीले नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा वैभवशाली रहेको चर्चा गरे । संघीयताले सबै जातजाति र भाषाभाषीको पहिचानको सपना पूरा गर्न सक्ने उनले बताए । मेचे समुदायको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानका लागि सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए । मानवशास्क्री सन्तलालले मेचे समुदायको संस्कृति र रहनसहनको जगेर्ना गर्न यस किसिमको कार्यत्रम सार्थक हुने जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो अधिकार प्राप्तिका लागि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।’ सम्मेलनमा मेचे समुदायका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयमा छलफल गरिने अध्यक्ष रुपेश मेचेले जनाए । यी समुदाय झापाको मेचीनगर, दमक, धाइजन, ज्यामिरगढी, चकचकी, जलथल, भद्रपुरलगायत स्थानमा छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार मेचेको संख्या ४ हजार ८ सय ६७ रहेको छ ।

अभिनेत्री कंगना रनावत छिन् र बेलाबखत बलिउड गर्माउँछ । विभिन्न मुद्दामा वादविवाद चल्छ । ‘मणिकर्णिका’ एक्टर रनावत अफस्क्रिनमा पनि लडाकु स्वभावकी छन् । बलिउडमा उनका कोही गडफादर छैनन्, न त हितैषी नै । तैपनि उनी मनमा केही कुरा बिझ्यो भने ठाडै बोलिहाल्छिन् । कोही खुसाओस् वा रिसाओस्, उनी चिन्ता गर्दिनन् । सायद त्यसैले पनि पछिल्लो समय अभिनयमार्फत जति उनले उचाइ लिइरहेकी छन्, त्यति नै विभिन्न विवाद र झगडाका कारण तनावमा पनि परिरहन्छिन् । कहिले अभिनेता ऋतिक रोशनसँग पैंठेजोरी लगाउँछिन् त कहिले आलिया भट्टसँग । प्रियंका चोपडासँगको उनको ‘फेसन’ देखिको झगडा त अब पुरानो भइसक्यो ।

गत वर्ष ‘मणिकर्णिका’ सफल भएपछि कंगनाको झगडालु स्वभावमा झन् बढोत्तरी भएको छ । उनले अभिनेता रणवीर कपूरलाई समेत टिप्पणी गर्न भ्याइन् । उनले अभिनेता कपूरलाई ‘गैरजिम्मेवार’ को आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसो त रणवीरले पनि एक अन्तर्वार्तामा गैरजिम्मेवार शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका थिए । एक प्रश्नमा कपूरले भनेका थिए, ‘हाम्रो घरमा नियमित बिजुली र पानी आइरहेकै छ भने म किन राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गरूँ ? राजनीतिले मेरो जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन केही ल्याउनेवाला छैन । मसँग पहिल्यै सुविधा सम्पन्न जीवन छ र कुनै पनि समस्या छैन भने किन राजनीतिक टिप्पणी गर्दै बसूँ ?’ यही भनाइले कंगनाको रिसको पारो बढाएको हो ।

‘हामीकहाँ रणवीरजस्ता केही थोरै गैरजिम्मेवार कलाकार छन्, जो राजनीतिबारे मुख खोल्न समेत चाहँदैनन्,’ अभिनेत्री रनावतले हाकाहाकी चुनौती दिएकी थिइन् तर लामो समयसम्म जवाफी हमलामा नउत्रेका रणवीरले यतिबेला भने आफ्नो मौनता भंग गरे । आफ्नी प्रेमिका आलियालाई लक्षित गर्दै बारम्बार विभिन्न टिप्पणी गरिरहेकी कंगनाको नाम उल्लेख नगरीकनै रणवीरले ‘मान्छेलाई जे मन लाग्छ, भन्न सक्छ’ भन्दै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । भने, ‘मान्छे जसले जस्तो अनुभव गर्छ, त्यस्तै भन्ने हो । म के हुँ र के भनिरहेको छु, त्यो मलाई नै थाहा छ ।’ तर कंगनाले मर्सिडिजमा यात्रा गर्ने, आलिसान महलमा बस्ने मान्छेहरूले गर्ने यस्ता टिप्पणी अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार भए पनि आफू त्यस्तो खालको नागरिक नभएको बताएकी थिइन् । कंगना लागेपछि त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म मिडियामा बोलिरहन सिपालु छन् । हालै मात्र, आफ्नो फिल्म ‘सुपर ३०’ उनको फिल्म ‘मेन्टल है क्या’ सँग जुध्ने भएपछि अभिनेता ऋतिकले फिल्मको रिलिज नै सारेका थिए । सार्नुको कारणमा अभिनेताले कंगनालाई लक्षित गर्दै आफू अनावश्यक मानसिक प्रताडनामा फस्न नचाहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– रोल्पाको लिबाङमा आयोजित रोल्पा गुराँस साहित्य मेलामा आयोजित कविता प्रतियोगितामा खोटाङका मोहन पोखरेल ‘संग्राम’ को कविता ‘झोलामा देश’ प्रथम भएको छ । वैशाख १५ देखि तीन दिनसम्म चलेको महोत्सवमा देशभरका एक सय ८७ जनाले कविता प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए । विजेतालाई शनिबार राजधानीको सर्वनाम थिएटरमा कार्यक्रम गरी पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । संग्रामले प्रथम हुँदै ४० हजार रुपैयाँ पाए भने कैलालीका मोहित जोशीको कविता ‘औंलाको सहरमा’ ले द्वितीय हुँदै ३० हजार, सिन्धुपाल्चोकका मोहित जोशीको ‘म नै सर्वहारा’ ले तृतीय हुँदै २० हजार र नुवाकोटकी गीता पुडासैनीको ‘रोल्पा’ कविता र सिन्धुपाल्चोकका सुन्दर शिरीषको ‘अक्षर’ ले सान्त्वनास्वरूप १० हजार रुपैयाँ जिते । विजयी कविलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।

टिराना, अल्बानियाँ – दक्षिणपूर्वी युरोपेली मुलुक अल्बानियाँमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार पेट्रोल बम प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री इडी रामालाई लक्षित गरी पेट्रोल बम प्रहार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । बाल्कन प्रायद्वीपमा पर्ने अल्बानियाँमा तीन महिनायता हजारौंको सहभागितामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।

प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री रामामाथि चुनावमा धाँधली गरेको र मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी नेता लल्जिम बासाले प्रधानमन्त्री रामा पदच्युत नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्न आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेका छन् ।

नयाँदिल्ली – भारतमा लोकसभा निर्वाचनअन्तर्गत छैटौं चरणको मतदान आइतबार सम्पन्न भएको छ । विभिन्न राज्यमा भएको यो चरणको चुनावमा कुल ५९ दशमलव ७० प्रतिशत मत खसेको छ । एनएनआईका अनुसार पश्चिम बंगालमा ८० दशमलव १३ प्रतिशत, दिल्लीमा ५५.४४, हरियाणामा ६२ दशमलव १४, उत्तरप्रदेशमा ५० दशमलव ८२, विहारमा ५५ दशमलव ०४, झारखण्डमा ६४ दशमलव ४६ र मध्यप्रदेशमा ६०.१२ प्रतिशत मतदान भएको छ ।

५९ स्थानका लागि भएको यो चरणमा ७ सय ९७ उम्मेदवार रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा यी ५९ सिटमध्ये भारतीय जनता पार्टीले ४४ ठाउँमा जित हासिल गरेको थियो । यस चरणमा उत्तर प्रदेशका १४, हरियाणाका दस, मध्यप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालका आठ–आठ, नयाँदिल्लीका सात र झारखण्डका चार निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान भएको हो । आइतबारको निर्वाचनमा केन्द्रीय मन्त्री मेनका गान्धी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रज्ञासिंह ठाकुरलगायत नेता पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन् । भारतमा गत अप्रिल ११ देखि विभिन्न चरणमा लोकसभा चुनाव भइरहेको छ । सात चरणमा सकिने केन्द्रीय निर्वाचनको अन्तिम चरण मे १९ मा सम्पन्न हुनेछ । यसअघि अप्रिल १८ मा दोस्रो चरणको, अप्रिल २३ मा तेस्रो चरणको, अप्रिल २९ मा चौथो चरणको र यही मे ६ तारिखका दिन पाँचौं चरणको निर्वाचन भएको थियो ।

पाँचौं चरणको निर्वाचनमा सात राज्यका ५१ स्थानका लागि मतदान भएको थियो । त्यस चरणमा उत्तर प्रदेशबाट गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी नेत्री सोनिया गान्धी, कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी तथा मन्त्री स्मृति इरानी उम्मेदवार रहेका छन् । यसअघि सन् २०१४ को चुनावमा यी क्षेत्रका कुल ५१ स्थानमध्ये भाजपाले ४० स्थान जितेको थियो भने कंग्रेसले दुई स्थान मात्र जितेको थियो । कंग्रेसले रायबरेली र अमेठीमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो । भारतमा आगामी मे १९ तारिखका सातौं तथा अन्तिम चरणको निर्वाचन हुनेछ । चुनाव सम्पन्न भएको चार दिनपछि मे २३ मा मतगणना हुनेछ ।

यसैबीच भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका प्रभावशाली नेत्रीद्वय सोनिया गान्धी र प्रियंका गान्धीले आइतबार दिल्लीमा मतदान गरेका छन् । आमा सोनिया र छोरी प्रियंकासँगै प्रियंकाका श्रीमान् रोबर्ट वद्राले पनि मतदान गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । कंग्रेस महासचिवसमेत रहेकी प्रियंकाले लोकतन्त्र बचाउने पक्षमा आफूले मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

एटलान्टा, जर्जिया – दक्षिणपूर्वी अमेरिकी राज्य जर्जियामा गर्भपतन कानुनविरुद्ध यौन हडताल (सेक्स स्ट्राइक) को आह्वान गरिएको छ । अभिनेत्री तथा ‘मीटू’ अभियानकर्मी एलिस्सा मिलानोले महिलालाई यौन हडतालका लागि आह्वान गरेको बीबीसीले जनाएको छ । उनले ट्वीट गर्दै लेखेकी छन्, ‘महिलालाई आफ्नै शरीरमाथि कानुनी रूपमा नियन्त्रण नभएसम्म गर्भको खतरा मोल लिन सकिन्न ।’ गर्भपतनमा कडाइ गर्ने कानुन ल्याउने जर्जिया पछिल्लो राज्य बनेको छ ।

मिलानोको ट्वीटपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे विचारहरू विभाजित भएको देखिन्छ । अमेरिकामा ट्वीटमाथि ‘ह्यासट्याग सेक्स स्ट्राइक’ ट्रेन्डिङमा ठूलो बहस सुरु भएको छ । मिलानोले शनिबार गरेको आह्वान चाँडै ‘ह्यासट्याग सेक्स स्ट्राइक’ ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ भएको थियो । उनले ट्वीट गरेको केही घण्टामै १२ हजार पटक रि–ट्वीट र ३५ हजारभन्दा बढीले ‘लाइक’ गरिसकेका छन् । प्रतिबन्धात्मक गर्भपतन विधेयक कार्यान्वयनमा आए ५० जना चलचित्रकर्मीले राज्यमा फिल्म र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन वहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । यसमा मिलानो, एमी स्कुम्बर, क्रिस्टिना एल्लेगेट, एलेक बाल्विन र सिन पेन्नलगायत छन् । यस कानुनका पक्षपातीहरूले ‘सेक्स स्ट्राइक’ को आलोचना गर्दै यो विचार पुरुषलाई सेक्सले मात्रै खुसी तुल्याउने जस्तो गरी आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

जनवरी १ बाट लागू हुने कथित ‘हटबिट’ कानुनमा जर्जियाका गभर्नर ब्राइन केम्पले मंगलबार हस्ताक्षर गरेका छन् । गर्भावस्थाको करिब ६ सातामा भ्रूणसम्बन्धी परीक्षण गर्न कानुनले रोक लगाएको छ । कतिपय महिलालाई छ सातासम्म आफू गर्भवती भएको थाहै हुँदैन । यसबारे नौ सातापछि बल्ल जानकारी हुने महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

जर्जियामा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुनले अदालतमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक जना संघीय न्यायाधीशले केन्टकीमा यस प्रकारको कानुनमाथि रोक लगाएको थियो । उक्त कानुन त्यहाँ तत्कालै लागू हुने बताइएको थियो । मिसिसिपीमा पनि मार्चमा यस्तै खालको कानुन पारित गरिएको थियो । त्यो जुलाईसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यहाँ पनि चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । सन् २०१६ मा ओहियो राज्यले पनि यस्तै प्रकारको प्रतिबन्धात्मक कानुन पारित गरेको थियो, जसमा गभर्नरले भिट्टो प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

(अस्ट्रेलिया) - अस्ट्रेलियामा सातापछि हुन गइरहेको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका विभिन्न ७ उम्मेदवारले निर्वाचनअगावै राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा अस्ट्रेलियाली समाजको मूल्यमान्यताविरुद्ध आफ्नो विचार राखेकै आधारमा अधिकांश उम्मेदवारले सांसद बन्न सक्ने अवसर गुमाएका हुन् ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार निर्वाचनमा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर पनि आखिरी समयमा नाम फिर्ता लिनेमा सत्तारूढ लिबरल पार्टीका ४ उम्मेदवार छन् भने विपक्षी दल लेबरका दुई उम्मेदवारले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी तेस्रो ठूलो दल मानिने ग्रिन्सका उम्मेदवारले समेत राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो समयमा राजीनामा दिनेमा भिक्टोरियाको मेलबर्नस्थित स्कलिन निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका गुरपाल सिंह छन् । उनले आफ्नो श्रीमान्बाट शारीरिक शोषण र अत्याचार भएको गुनासो गर्ने महिलाको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।

अस्ट्रेलियामा यही महिनाको १८ तारिखमा आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । अहिलेसम्मको विभिन्न सर्वेक्षणमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिइरहेको भए पनि विपक्षी दल लेबरले जित्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यही समयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका उम्मेदवारहरू फिर्ता लिनु परिरहेको छ । लिबरलका उम्मेदवार पिटर किलिनले समलिंगीहरूलाई पार्टीको नेतृत्व तह तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेपछि उम्मेदवारीबाट हट्नुपरेको छ भने सोही पार्टीका अर्का उम्मेदवार जेरेमी हर्नले मुस्लिमविरोधी कमेन्ट गरेकै कारण उम्मेदवारी छोड्नुपरेको हो ।

समाचार माध्यहरूले उल्लेख गरेअनुसार विपक्षी दल लेबरबाट मेलबर्नमा उम्मेदवार बनेर राजीनामा दिनुफरेका लुक क्रिसीले बलात्कार, समलिंगीका बारेमा ठट्टा गरेको विचार समाजिक सञ्जालमा व्यत्त गरेका थिए भने ग्रिन्सका मेलबर्नस्थित ललोर निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार जे डेस्सीले समेत सामाजिक सञ्जालमा अभद्र पोस्ट गरेका कारण उम्मेदवारी त्यागेका हुन् । अस्ट्रेलियाको मन्त्रीस्तरीय सुझाव समितिमा रहेर काम गरिसकेका महेन्द्र लम्साल समाजको भावनालाई कदर नगर्ने किसिमका कुरा सार्वजनिक भएपछि पार्टीलाई नै आफ्नो उम्मेदवारलाई हटाउन नैतिक दबाब पर्ने सुनाउँछन् । ‘अहिलेको यहाँको निर्वाचन एकदमै कडा प्रतिस्पर्धाको छ, सञ्चार तथा नागरिक समाजहरूको दबाबलाई थेग्न नसकेर विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने उम्मेदवारहरूलाई हटाइएको वा राजीनामा दिन लगाइएको हो ।’ उनका अनुसार अहिले राजीनामा दिनुपरेका प्रायः सबै उम्मेदवारले विगतमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचारका कारण समस्यामा परेका हुन् ।

अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री डेभिड कोलम्यानले सातापछि हुने निर्वाचनमा लिबरल सरकार पुनः निर्वाचित भए नेपाली समुदायको भवन निर्माणमा एक मिलियन डलर (करिब ८ करोड रुपैयाँ) सहयोगर्को घोषणा गरेका छन् ।

उनले नेपाली मूलकाहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि आवश्यक सामुदायिक भवनका लागि सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अस्ट्रेलियामा नेपाली मूलकाहरूको जनसंख्या बढिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो भवन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मरिसन सरकार पुनः निर्वाचित भए सहयोग दिने घोषणा गरेका हुन्् । प्रवासी नेपालीको संगठन एनआरएनको ओसिनिया क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूसँग सामुदायिक भवन निर्माणका लागि सहयोगको आग्रह गरिएको बताउँदै सातापछि हुने निर्वाचनमा निर्वाचित भए उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।

उनले अस्ट्रेलियामा ६० हजार बढी नेपाली मूलका व्यक्ति रहेको जनाए । उनले नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको सुनाए । गत वर्ष मात्रै २६ हजार नेपालीलाई विद्यार्थी भिसा दिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाली मूलकाले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देश बनाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको समेत बताए । भवन निर्माणार्थ सहयोगका लागि अस्ट्रेलियन नेप्लिज एसोसिएसनमार्फत नेपाली समुदायले पहल गर्दै आएका थिए । अस्ट्रेलियामा यही मे १८ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नेपाली मूलका मतदाताको मत आफ्नो पार्टीका पक्षमा पार्न समेत यो घोषणा आएको विश्लेषण गरिएको छ । ‘इन्भेस्टमेन्ट, इन्नोभेसन र टुरिजम’ नारा दिएर शनिबारदेखि सुरु ओसिनिया सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका अन्य नेता र विभिन्न देशका एनआरएन प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

(काठमाडौं) - राष्ट्र बैंकले जहिलेसुकै पैसा झिक्न मिल्ने गरी मुद्दती खाता सञ्चालन नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप नराख्न पनि भनेको छ । निक्षेप तान्ने होडमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै थोरै अवधि (एक साताभन्दा कम) का निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा रोक लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा परिपत्र जारी गरी तीन महिना (९० दिन) भन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । ‘तीन महिनाभन्दा कम समय अवधिको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्ता योजना (स्किम) ले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएकाले मुद्दती निक्षेपमा तीन महिनाको सीमा तोक्ने निर्णय भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चाहेको बेला जहिले पनि मुद्दती निक्षेपको रकम निकाल्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तरलता अभाव भएको भन्दै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा पनि ग्राहकले चाहेको बेला रकम झिक्न सक्ने सुविधा दिँदै आएका थिए । त्यस्तो प्रवृत्तिले बैंकहरूलाई स्रोतको सुनिश्चितता नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको हो ।

‘मुद्दती निक्षेपको समय अवधि समाप्त नहुँदै पूर्वनिर्धारित ब्याजदर कायम रहने गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । यसअघि तीन महिनाभन्दा कम अवधिका र ग्राहकले चाहेको समयमा रकम झिक्न मिल्ने गरी जारी भएको मुद्दती निक्षेप योजनाहरू अवधि समाप्त नहुँदासम्म सुचारु रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । परिपक्वको अवधि सकिएपछि भने ती निक्षेप पुनः नवीकरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालले बताए । हाल मुद्दती निक्षेपमा अवधि सकिनु अगावै रकम निकाल्दा निश्चित प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्छ । यो व्यवस्थालाई नयाँ निर्देशनले असर पार्दैन । ‘आइतबारदेखि तीन महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि योजना ल्याएका बैंकहरूले अवधि समाप्त भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन पाउने छैनन् ।’

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा मुद्दती बचतको अंश बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनसम्म कुल बचतमा मुद्दतीको अंश ४७.५ प्रतिशत, बचतको ३३.५ र चल्तीको ८.५ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कुन निक्षेपमा मुद्दतीको अंश ४४ प्रतिशत, बचतको ३६.५ र चल्तीको ८.४ प्रतिशत थियो । मुद्दती निक्षेपका कडाइ गरे पनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कल डिपोजिटमा १० प्रतिशतको सीमा लगाउने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आएको उक्त व्यवस्था करिब ३ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कल डिपोजिटमा १० प्रतिशतको सीमा लगाउने निर्णय गरे पनि बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाको दबाबमा निर्देशन जारी हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुरुमा ०७६ असारभिक्र बैंकहरूले व्यत्तिगत कल डिपोजिटलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । पछि त्यो अवधि बढाएर ०७७ असारभित्र कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशत झार्ने गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘कुल निक्षेपको करिब २७/२८ प्रतिशतसम्म कल डिपोजिट भएका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा दबाब दिएका हुन सक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा निर्णय भइसकेको विषय निर्देशन जारी गर्न केले रोक्थ्यो ।’ कल डिपोजिटको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो चलखेल भइरहेकाले तत्काल निर्देशन जारी नगर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब आएको हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘कल डिपोजिट’ मुद्दती, चल्ती र साधारण बचतजस्तै एक किसिमको निक्षेप खाता हो । यो खातामा कम समय अवधिका लागि निक्षेप राखिन्छ । छिनछिनमा धेरै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायीका लागि यो खाता उपयोगी हुन्छ । तत्काल धेरै रकम बचत गर्नुपर्ने र रकम झिकिने टुंगो नहुने भएकाले यो खातामा जम्मा हुने बचतको प्रकृति अल्पकालको हुन्छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले यही जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघिसम्म पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएको छैन । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरको नवनिर्मित भवनको पहिलो तलामा केन्द्र सञ्चालनका लागि आइतबार धमाधम काम भइरहेको थियो । नेम प्लेट टाँस्ने, भुइँमा म्याट बिछ्याउनेदेखि बिजुली वायरिङको काममा कामदारहरू व्यस्त थिए ।

तीन दिनभित्रमा पूर्वाधार तयार भइहाले पनि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको टुंगो लागिसकेको छैन । ‘कर्मचारीकै विषयमा छलफल गर्न भोलि (सोमबार) मन्त्रालयमा बैठक छ,’ सेवा केन्द्रका लागि संयोजकसमेत रहेका उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘विभिन्न निकायका सचिवहरू बोलाएका छौं । सेवा केन्द्रमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहनेछन् ।’ हालसम्म अध्यामगन विभागले मात्रै कर्मचारी पठाउने निश्चित गरेको उनले बताए । केन्द्रमा विभिन्न १४ वटा निकायको प्रतिनिधित्व रहने जनाइएको छ ।

गत वैशाख १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकद्वार निकाय गठन भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १ बाट केन्द्रमार्फत सेवा दिने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘आगामी जेठ १ देखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ता लागि आवश्यक सबै सेवा छिटोछरितो रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै यस्तो भनेकी थिइन् । सरकारले लगानी सम्मेलनमा समेत यो निकाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘सरकार डेडिकेटेड भएर लागेको हुनाले सेवा केन्द्र गठनको काम फटाफट भइरहेको छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘सबै निकाय हाम्रो सम्पर्कमै छन् । तोकिएकै दिनबाट सबै सेवा पाइन्छ ।’ यसअघि उद्योगी र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन, त्यसलाई निरन्तरता दिन वा बन्द गर्नुपरेमा विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी कार्यालय धाउने गरेका थिए । यसले समय र ऊर्जा खेर गइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो । सबै सेवा एकै ठाउँमा पाउँदा उद्योगीलाई सहज र झन्झटरहित हुने अनुमान गरिएको छ ।

तोकिएकै समयमा एकलद्वार निकाय स्थापना गर्न उद्योगमन्त्री तात्नुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको भनाइ छ । सबै निकायका कर्मचारी ल्याउन तत्परता देखाउनुपर्ने उनले बताए । ‘कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्नु पहिलो चुनौती हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले कर्मचारी छैनन् भन्लान्, यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुरा राख्ने हो कि ? ऐनमा प्रावधान गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेपछि पनि चुनौतीहरू आइपर्नेछन् । केन्द्र सञ्चालनका लागि उद्योग विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनुपर्नेछ । ‘विभागले कर्मचारीलाई काम लगाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विभागमा स्थिर नेतृत्व चाहिन्छ । कर्मचारीलाई कार्यउत्प्रेरक कुराहरू प्रदान गरेन भने ती मोटिभेटेड हुँदैनन् ।’ केन्द्रमा ल्याइएका कर्मचारीको कार्यअवधि तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योग गर्न चाहने वा उद्योगीका प्रशासनिक कामकाज एकै ठाउँबाट गरिदिन सरकारले धेरै अघिदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र निर्माणको घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा समेत यस्तो निकायको परिकल्पना गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार यसपालि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ३५ अनुरूप केन्द्र स्थापना भएको हो ।

‘विगतमा जस्तो यसपटक हुने छैन,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक सिंहले भने, ‘पहिले स्थापना भएको केन्द्रमा एक/दुइटा निकायका मात्रै प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । कार्यसम्पादनका लागि ठाउँ अभाव थियो । मुख्य कुरा उहाँहरूलाई सीमित अधिकार दिइएको हुनाले केही दिन बसेर हिँड्नुभयो ।’ पूर्वसचिव ज्ञवालीका अनुसार केन्द्रमा शाखा अधिकृत वा उपसचिवस्तरकै कर्मचारी चाहिन्छ । सीमित अधिकार हुँदा कार्यसम्पदान चुस्त नहुने यसअघिकै अनुभवले देखाइसकेको विभागका सिंहको बुझाइ छ ।

केन्द्रमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भन्सार विभागलगायत विभिन्न निकायका निकायगत प्रनिधित्व हुनेछन् । तिनले उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, विस्तारदेखि निगर्मन (एक्जिट) सम्मका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने राजपत्रको सूचनामा छ । केन्द्रमा उद्योग दर्ता इकाई, वातावरण इकाई, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाई, पूर्वाधार इकाई, जग्गा प्रशासन इकाई, भन्सार तथा राजस्व इकाई र प्रशासन तथा कानुन गरी आठवटा इकाई छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट भइरहेको कम्पनी, फर्म, उद्योग, दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमता अभिवृद्धि र बहिर्गमनलगायत कार्य केन्द्रमार्फत हुनेछ । ‘आफूलाई प्रायोजित भएको अधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएमा केन्द्र आफैंले पहलकदमी लिई आवश्यक निर्णय गराउन सहजीकरण गर्नेछ,’ सूचनामा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनअनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको कर तथा राजस्व छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।’

कुल ४१ जनाको कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा समान्य प्रशासन, राजस्व समूह, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूह, कानुन वा न्याय समूहका कर्मचारी रहनेछन् । उद्योग विभागका महानिर्देशकले नै केन्द्रका प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्नेछन् भने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका कर्मचारी खटाइनेछ । केन्द्रले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन कार्यटोली वा उपसमिति बनाउने सूचनामा छ ।

काठमाडौं (कास)– सहकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने भएको छ । हालै राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी नियमावली ०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारीहरूले निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर उच्च दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको गुनासो आएको बेला नियमावलीमा स्प्रेडको सीमा तोकिएको हो । यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुने र ब्याजदरमा एकरूपता कायम हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

‘बचत ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशत घटी हुनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘बचतको ब्याजदर भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्ने ।’ यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति नियन्त्रण हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार तोकराज पाण्डेयले बताए । ‘अब बचत तथा ऋण सहकारीको बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम नै हुनेछ,’ उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोक्नुपर्नेछ । सन्दर्भ ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरजस्तै हो । यो दर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशतलगायत पक्षहरू समावेश गरिन्छ । अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि सोही दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यही दरका आधारमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यही व्यवस्था छ । उक्त दरलाई सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा सम्बोधन गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने रजिस्ट्रार पाण्डेयले बताए । संस्थाहरूमा सन्दर्भदर निर्धारणको विधि तथा प्रक्रियाबारे सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने उनले जानकारी दिए । ‘यही आर्थिक वर्षभित्र सन्दर्भदर गणनाका लागि निर्देशन जारी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।’ सन्दर्भदर निर्धारण गर्दा सहकारीले बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधारका रूपमा लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले २ किसिमका ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बचत तथा ऋणको किसिम एवं प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सहकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने छुट पनि नियमावलीले दिएको छ । सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसका लागि निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको, सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा संघको संयन्त्रबाट भएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सहकारीको उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभामा जारी प्रि–बजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो विचार मात्रै राखेनन्, एकअर्कामा आरोप्रत्यारोपसमेत गर्न भ्याए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए । खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले ‘अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो’ भनेर व्यंग गरे ।

भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक उपलब्धिलाई स्वाभाविक मोटाएको नभई सुन्निएको मान्छेको संज्ञा दिएका थिए । अहिले सरकारले लिएको आर्थिक नीति पुँजी निर्माणको बाटोमा नभई ‘पेरिफेरी क्यापिटालिजम’ अर्थात किनाराको पुँजीवाद भएको बताएका थिए । उनले आर्थिक नीति र विकासका एउटै कुरा पटकपटक दोहोर्‍याएर फरक परिणाम नआउने बताए । भट्टराईका व्यंग्यलाई अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा सहभागी हुँदै भने, ‘डाक्टर सापलाई फ्रस्टेसन भएको छ । त्यसकै परिणाम यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ ।’

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाई काड्दै लेखेको निबन्ध जस्तो : बाबुराम भट्टराई

कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रवाह रोकिएपछि सन् १९८० को दशकमा पूर्वकम्युनिस्टमा फ्रस्टेसन देखिएको थियो भन्दै भट्टराईलाई पाण्डेले त्यससँगै तुलना गरे । ‘त्यतिबेला पूर्वकम्युनिस्टहरूले आधुनिकतावादको कुरा गर्थे । राइटिस्टहरूमा पनि एक प्रकारको फ्रस्टेसन आयो । दुवै खालेले नयाँ विचार दिने कोसिस गरे पनि त्यो सफल भएन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो विचार फ्रस्टेसनले ल्याएको थियो । डाक्टरसापलाई पनि त्यस्तै फ्रस्टेसन आएको छ ।’ पाण्डेले नीति तथा सिद्धान्त राम्रो भए पनि यसका लागि बजेटको ठूलो आकार आवश्यक पर्ने बताए । ‘१ सय १८ बुँदाको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामध्ये अधिकांशले पैसा माग गर्छ,’ पाण्डेले भने । रोजगारी सिर्जना नहुनु, आयात घट्नु र उत्पादन बढाउन नसक्नु मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । साना आयोजना स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।

प्रायजसो शालीन भाषामै प्रस्तुत हुने पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूजस्तो आरोपमै उत्रिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब बताए पनि अहिले तीन वर्षको आँकडासँग दाँजेर आर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखाउँदै राजनीति गरेको आरोप लगाए । उनले बजेटलाई भोटको राजनीतिकसँग नजोड्न खतिवडालाई आग्रह गरे । ‘एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो,’ उनले प्रश्न गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले एसियाली विकास बैंकको बैठकमा तीन वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको बताए पनि नेपालमा भने गत वर्ष नराम्रो भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको कार्कीको आरोप छ ।

डाक्टर सापलाई फ्रस्टेसन भएजस्तो छ : सुरेन्द्र पाण्डे

अहिले देखिएको भनिएको ६ दशमलव ८ प्रतिशत वृद्धि पनि विगतकै आर्थिक नीतिका कारण भएको दाबी कार्कीले गरे । सरकारले मेलम्चीको खानेपानी र तामाकोसी एवं बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पारेको कार्कीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले खतिवडाद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले पुँजी निर्माणमा गैरसरकारी संघसंस्था र निजी क्षेत्रलाई संवाहकका रूपमा लिनु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने धारणा राखे । स्वदेशी र विदेशी ऋणले मुद्रास्फीति र परनिर्भरता बढाउने तर्क उनले गरे । बजेटको आकार राजस्वमा निर्भर रहने भन्दै गुरुङले भने ‘ऋणमा आधारित भएर बजेटको आकार नबढाउनुस् ।’ उनले बितेका वर्षलाई आधार मान्दा आर्थिक परनिर्भरता बढेको तर्क गरे ।

एक वर्षअघि अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्नुभयो, अहिले राम्रो प्रगति भयो भन्दै हुनुहुन्छ । कसरी सुधारियो ? : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईमा सिँचाइमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । उनले तराईमा बढी लगानी गर्न आग्रह गरे । देशको अर्थतन्त्र कांग्रेसकै समयमा सुधार भएको दाबी गरे । लामो समय नेकपामा नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको प्रसंग जोड्दै उनले कांग्रेसलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा दुवै सदनमा छलफल जारी रहेको छ । सोमबार पनि उक्त छलफल जारी रहने जनाइएको छ ।

सांसद दिल्लीकुमारी महतोले बजेटको कमी नभई कार्यान्वयमा समस्या भएको बताइन् । बजेटका कार्यान्वयनको सयन्त्र सुदृढ बनाउन उनले आग्रह गरिन् । ‘बजेट विनियोजन गरेको तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ महतोले भनिन् । कांग्रेस सांसद रामबहादुर बिष्टले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरू रुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात नगर्न उनको आग्रह थियो । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले विकास र बजेटका लागि सचिवहरूलाई गुहार्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुर वार्षिक ग्राहक योजनाको ‘करोडपति सिजन ३’ को १ लाख सागर एन्ड कम्पनीले पाउने भएको छ । आइतबार गरिएको ‘लक्की ड्र’ बाट ग्राहक रसिद नम्बर ७४६६२ को कलंकीस्थित उक्त कम्पनीले पाउने घोषणा भएको हो । ‘१ लाख बिजेताले ग्राहक रसिदको अर्धकट्टी र आफ्नो परिचय खुल्ने कागजतसहित कान्तिपुर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ,’ कान्तिपुर वितरण विभागका प्रमुख मनोज बस्नेतले भने, ‘त्यसका आधारमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।’

हरेक साता आइतबार कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘कल कान्तिपुर’ कार्यक्रममा ‘लक्की ड्र’ गरी कान्तिपुर करोडपति ग्राहक योजनाका बिजेताहरूको नाम घोषणा गर्ने गरिएको छ । कान्तिपुर वार्षिक ग्राहक योजनामा कान्तिपुर दैनिक र दि काठमान्डु पोस्टका वार्षिक ग्राहकले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । कान्तिपुरको वार्षिक ग्राहकका लागि ३ हजार ४ सय, द काठमान्डु पोस्टका लागि १ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँसहित पुराना ग्राहकले नवीकरण गरेर कान्तिपुर करोडपति योजनामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।

यो योजनामा सहभागी हुनेमध्ये २० जनालाई हरेक साता (२० हप्तासम्म) एक लाख, मासिक रूपमा ४ जनालाई १० लाख र बम्पर उपाहारका रूपमा सबैभन्दा धेरै एकजनालाई १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ । हालसम्ममा १ जना ग्राहकले १० लाख र ६ ग्राहकले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका छन् । सागर एन्ड कम्पनी एक लाख पाउने छैटौं हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्तामा लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नियुक्त भएका छन् । यसअघिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल अवकाशका लागि बिदा बसेपछि रिक्त रहेको पदमा राष्ट्र बैंकले निरौलालाई नियुक्त गरेको हो ।

(काठमाडौं) - युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिइएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश नं. ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको यूटीएलले काम नगरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मंगलबार ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणले निर्णय गरेको तेस्रो दिनमै शुक्रबार यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको हो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यूटीएलले पाएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिई दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको हो । प्राधिकरणले दुई वर्षमा काम सकाउने गरी यूटीएलसँग २ अर्ब १ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले यूटीएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते सम्झौता गरेको हो ।

ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा यूटीएलले ठेक्का म्याद थप गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्दसँगै कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम पनि जफत गरेको थियो । ठेक्का पाएको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले प्राधिकरणसँग अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिनेबाहेक भौतिक प्रगति हुने गरी कुनै काम गरेको छैन । गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तीबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन गत महिना सम्झौता गरेको छ । प्रदेश ५ र ६ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा भने स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ ।

प्राधिकरणले मापदण्ड बाहिर गएर यूटीएललाई २ अर्बको ठेक्का दिएको भन्दै विवादित बनेको थियो । प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि प्राधिकरणले २०७३ असोजमा टेन्डर आहवान गरेको थियो । टेन्डरमा प्राधिकरणलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी नभएको र लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्राधिकरणलाई रोयल्टीसहित विभिन्न शीर्षकमा रकम बुझाउन बाँकी भएको र आम्दानीका हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त नै संशोधन गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७४ वैशाखमा यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । आफूले पाएको ठेक्का संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यूटीएलले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएको थियो । यूटीएलले प्राधिकरणसँग नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसनको नाममा अग्रिम भुक्तानी जारी गर्न माग गरेको थियो । २०७४ चैतमा प्राधिकरणले जेभीको नाममा भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ दिएपछि यूटीएलले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । लगत्तै पाटन उच्च अदालतले नेपाल इन्फ्राको नाममा अग्रिम भुक्तानी दिन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्चमा भ्याकेटमा गए पनि उक्त भ्याकेट खारेज भयो । अदालतको आदेशमा गत फागुनमा प्राधिकरणले ठेक्काको अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन ९ गते यूटीएलसँगको ठेक्का खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म आइपुगेको छैन ।

(बिर्तामोड) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको चेतावनीपछि जिल्लामा ठूला चिया बगानहरू खुल्न थालेका छन् । श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए बगान सञ्चालकलाई लिखित रूपमा पत्र बुझाउन मन्त्री विष्टले निर्देशन दिएपछि केही ठूला चिया बगानमा काम सुचारु भएको छ ।

नेपाल चिया विकास निगमअन्तर्गत झापामा रहेका टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान तथा कारखाना आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन् । दमकमा रहेको हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनमा पनि शनिबारदेखि काम सुचारु भएको छ ।

निगम र हिमालय महालक्ष्मीले श्रम ऐनअनुसार मजदुरलाई दैनिक ज्याला र सेवा सुविधा दिने सहमति गरेका छन् । हिमालय महालक्ष्मी टी गार्डेनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ । आन्दोलनरत नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ र नेपाल कृषि तथा चिया बगान श्रमिक संघसँग टी गार्डेनको व्यवस्थापन पक्षले लिखित सहमति गरेको छ ।

सहमतिअनुसार ०७५ साउन १ देखि ऐनमा उल्लेख भएको दैनिक ज्याला ३ सय ८५ दिनुपर्नेमा ९ महिनासम्म २ सय ७८ मात्रै दिँदै आएकामा दैनिक ज्यालामा फरक परेको १ सय ७ रुपैयाँका दरले कामदार तथा कर्मचारीले पाउने सम्पूर्ण बाँकी ज्याला एक वर्षभित्र किस्ता बन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।

निगमले भने ऐनअनुसार ०७५ साउनदेखि नभई काम सुचारु भएको आइतबारदेखि श्रम ऐनअनुसार दैनिक ज्याला र सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । मजदुर हडतालका कारण निगमले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेकोले साउनदेखि ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निगमका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले बताए । जिल्लामा अब अनुदान माग गरिरहेका ठूला उद्योगीका बगान मात्र सञ्चालनमा आउन बाँकी छ । ३ हजार हेक्टरमा चिया खेती गर्दै आएका साना किसानका सबै बगानमा काम सुचारु छ । साना किसान सहकारीद्वारा सञ्चालित चारवटै कारखाना पनि सञ्चालनमा छन् । साना किसानले ट्रेड युनियनहरूसँग श्रम ऐनअनुसार ज्याला र सेवा, सुविधा दिने लिखित सहमति गरी बगान र कारखाना सञ्चालन गरिरहेका छन् । जिल्लामा अब सुरेश मित्तल, चण्डी पराजुली, छत्र गिरी, कुमार गिरी, शिव गुप्ता, गोविन्द सरिया, जेपी शर्मा, भक्ति अधिकारी, राजेन्द्रसिंह राजवंशीलगायतका ठूला बगान सञ्चालनमा आउन बाँकी छ ।

स्थानीय सरकारप्रति गुनासो
स्थानीय सरकारले श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन चिया उद्योगीलाई दबाब नदिएको गुनासो मजदुरहरूले गरेका छन् । भोकभोकै ४३ दिनसम्म आन्दोलन गर्दासम्म चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘चुनावमा भोट माग्न आउँदा चिया मजदुरका सबै समस्या समाधान गर्न लागिपर्छौं भनेका थिए । आज हामी ४३ दिनसम्म सडक आन्दोलनमा रहँदासम्म उनीहरूले एक शब्द केही बोलेका छैनन्,’ भद्रपुरस्थित बुधकरण टी स्टेटका मजदुर राजकुमार तामाङले भने ।
उनले ऐन कार्यान्वयनमा उद्योगीमाथि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीय सरकारका कार्यालयमा धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । ‘आन्दोलनकै क्रममा हामीले स्थानीय तहमा धर्ना दिनुका साथै प्रमुखहरूलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउँदा पनि उहाँहरूबाट मजदुरका लागि कुनै कदम चालिएन,’ तामाङले भने ।

बिर्तामोडस्थित गोमादेवी टी स्टेटका मजदुर राजकुमार श्रेष्ठले चुनावमा चिया मजदुरकै भोट निर्णायक भन्दै दिनरात क्वाटर र घरमा धाउने नेताहरू अहिले नदेखिएको गुनासो गरे । ‘अहिले हामीलाई समस्या पर्दा उहाँहरूले कुनै सहयोग गर्नु भएको छैन,’ उनले भने । ट्रेड युनियन कांग्रेसका जिल्ला सभापति यज्ञप्रताप अधिकारीले संघीय सरकारले लागू गरेको कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरूले सहयोग पुग्ने गरी दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठले उद्योगीहरूले संघीय सरकारसँगै संवादमा रहेकाले आफूहरूले कुनै कदम नचालेको दाबी गरे । श्रम ऐन कार्यान्वयन नगर्ने चिया उद्योगीलाई स्थानीय सरकारले कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नरहेकाले चुप बसेको बताए । अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरि रानाले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

उनले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या संघीय सरकारबाटै समाधानको उपाय खोज्ने कार्य भइरहेकाले आफूहरू भूमिकाविहीन देखिएको सुनाए । ‘मजदुर साथीहरूको कुरा सही छ । हाम्रो भूमिका र जिम्मेवारी के हुने भन्ने नै स्पष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ?’ मेयर रानाले भने । बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीले संघीय सरकारले यस विषयमा कुनै निर्देशन दिए तत्काल कदम चाल्ने बताए । ‘कानुन मानेर जानुको विकल्प छैन भनेर हामीले उद्योगीहरूलाई भनिरहेका छौं । ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयनको माग गर्दै जिल्लाका चिया मजदुर चैत १७ देखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले आइतबार नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलको निवास अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले ‘बजाज एक्सचेन्जसँगै अपग्रेड’ अफर ल्याएको छ । वैशाख २९ बाट जेठ ३ गतेसम्म लागू हुने यस्तो अफरमा कुनै पनि ब्रान्डका पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरू बजाजको नयाँ मोटरसाइकलसँग साट्न सकिनेछ । त्यस्तो एक्सचेन्जमा न्यूनतम ३० हजारसम्मको मूल्यांकन र प्रचलित बजार मूल्यांकनभन्दा थप १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट बैंकले मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै ‘होम लोन स्किम’ ल्याएको छ । ‘घरभाडाभन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन आफ्नै घरको किस्ता बुझाऊँ’ भन्ने नारासहित बैंकले न्यूनतम सरल मासिक किस्ता ९ हजार ५९९ को होम लोन ल्याएको हो । ग्राहकहरूले सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत छुट तथा २५ वर्षसम्मका लागि लोन पाउने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंकले आइतबार बाँकेको खजुरामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले कार्यालयको उद्घाटन गरे । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले देशभर १५३ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन काउन्टरसहित), १०० शाखारहित बैंकिङमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गरेको छ । वडा २ स्थित देवानगन्ज बजारमा खोलिएको शाखाको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुनितादेवी यादवले उद्घाटन गरिन् । उक्त समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत कर्मचारी र स्थानीयवासीको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं (कास)– सारा समूहले मलेसियाको ‘आइसोटनिक ड्रिंक १०० प्लस’ नेपाल भित्र्याएको छ । मलेसिया र सिंगापुरमा लोकप्रिय उक्त पेय पदार्थ आइतबारबाट नेपाल भित्रिएको हो ।

सारा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक दीपक केसी, १०० प्लस मलेसियाका म्यानेजर च्याङ जेसी, ब्रान्ड म्यानेजर वाई यिन, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी किरण चेम्जोङ, अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले उक्त पेय सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलाडी चेम्जोङलाई १०० प्लस नेपालको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्तसमेत गरियो ।

(संखुवासभा) - जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा खानेपानीको चरम समस्या छ । नजिकै मुहान नहुँदा घण्टौ लाम बसेर पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पानी अभावकै कारण बसाइँ सराइ तीव्र भएको छ । अहिलेसम्म ४५ घरपरिवारले गाउँ छाडेका छन् । चैनपुर नगरपालिकाका १०, धर्मदेवी नगरपालिकाका २५ र पाँचखपन नगरपालिकाका १० घरपरिवार बसाइँ सरेका हुन् । सीमित संख्यामा रहेका पानीस्रोत सुक्दै गएको र जनसंख्या बढेकाले अभाव भएको स्थानीयको भनाइ छ । धर्मदेवीका दुईवटा वडाबाट मात्र २५ परिवार बसाइँ सरेका छन् । वडा ७ मा १५ घर बसाइ सरेको वडाध्यक्ष भोलामान श्रेष्ठले बताए । कुवापानी, आहाले, मालवासेलगायत गाउँमा खानेपानी अभाव छ ।

‘वडा ८ बाट दुई वर्षमा १० परिवार बसाइँ हिँडे,’ उनले भने, ‘खाल्चे, पाडरे, जागिर गाउँ, कुडुले फापलिङलगायत गाउँमा पानी अभाव छ ।’ चुवाडे गाउँका ३५ परिवार पानी लिन तीन घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर अरुण नदी धाउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । वडा ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा पनि खानेपानी अभाव रहेको नगरप्रमुख रमेशकुमार जिमीले बताए । ‘चरम अभाव रहेको वडा ७ र ८ मा डिप बोरिङबाट पानी निकाल्न नगरपालिकाले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी योजनाका लागि ७० लाख आवश्यक पर्छ ।’ खानेपानी ल्याउन मुहान नै नभएको जिमीले बताए । ‘त्यसैले योजना सञ्चालन कसरी गर्ने दुविधामा छौँ,’ उनले भने । केही ठाउँमा व्यक्तिको जग्गामा मुहान भए पनि सिँचाइमा समस्या हुने भन्दै उनीहरूले पानी लैजान दिएका छैनन् ।

पाँचखपन नगरपालिकाका वडा ४, ५, ६, ७ र ८ मा खानेपानी अभावले बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र भएको छ । नजिकमा रहेका मुहान सुक्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । खानेपानी अभावमा धेरै परिवार बसाइ सरेको नगर प्रमुख विपिन राईले बताए । यहाँका तीन हजारभन्दा बढी परिवारले खानेपानी अभाव झेलिरहेका छन् । मुहान खोजी र योजना सञ्चालन गर्न पाँचखपनले ५० लाख विनियोजन गरेको छ । ‘विभिन्न मुहान एकीकृत गरी पानी ल्याउन १५ करोड खर्च लाग्ने भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हेरौं अब के हुन्छ, बसाइ रोक्ने प्रयासमा छौ ।’ चैनपुर नगरपालिकाका वडा ६, ७, १० र ११ का करिब २ हजार ५ सय घरधुरीमा खानेपानी अभाव छ ।

वडा ११ मा दुई वर्षमा ८ परिवार बसाइँ सरेको वडाध्यक्ष धर्मराज चौहानले जानकारी दिए । पानी अभावका कारण कृष्णबहादुर दाहाल, डिकबहादुर दाहाल, झटक अधिकारी, धर्मराज कठेत, भद्रबहादुर दाहाललगायतका परिवार बसाइँ सरेका छन् । कुइवीर, मलाटे, अम्बोटे, रातमाटे, गैरीगाउँ, लुहाकोटलगायत गाउँका ६ सय ३० परिवारमा खानेपानीको अभाव रहेको चौहानले बताए । सभापोखरी गाउँपालिका १ मा खानेपानी अभाव उस्तै रहेको वडाध्यक्ष मणिसुन्दर राईले बताए । उक्त वडाका करिब ३ सय घरपरिवारमा खानेपानी अभाव छ । खानेपानीका लागि धेरै आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि मुहान टाढा भएकाले सफल नभएको राईले बताए ।

खाँदबारी नगरपालिकामा पनि पानीे अभाव छ । ३ हजार ५ सय घरपरिवारलाई वितरण गर्न खाँदबारी बृृहत् खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिए पनि सफल हुन सकेको छैन । सडक हुँदै ल्याइएको अयोजनाको पाइप गाडीले फुटाइदिएपछि बजारवासी मारमा छन् ।

(सल्यान) - वनमा लागेको डढेलो बस्तीमा पसेपछि घरवारविहीन बनेका छत्रेश्वरी गाउँपालिका ६, रामकाँडाका पीडित खुला चौरमा बस्न बाध्य छन् । ३ दिनदेखि सामुदायिक वनमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । डढेलो बस्तीमा पसेपछि १० घरगोठ नष्ट भएका छन् । डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा सक्रिय छन् । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा र अन्य आफन्तका घरहरूसमेत आगलागीको जोखिम रहेकाले चौरमा बस्न बाध्य भएको पीडित टुल्कबहादुर राना बताउँछन् । उनका अनुसार चौरतिर डढेलो लागेकाले चौरको बसाइसमेत असुरक्षित बनेको छ ।

आगलागीबाट घरमा भएको सबै सामग्री जलेकाले एकसरो लुगाको भरमा चौरमा बस्नुपरेको अर्का पीडित जितबहादुर रानाले बताए । ‘रातिको समयमा हावाहुरी चल्ने भएकाले राम्ररी सुत्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘दिउँसो आगो निभाउन जंगलमा जाने र राति जाग्राम बस्ने गरेका छौं ।’ डढेलोले केही ठाउँमा खानेपानीको पाइप पनि जलेको छ । स्थानीय इन्द्रेणी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा ६५ वर्षीया पेन्टी बोहराको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो । आगलागीमा दुई जना सख्त घाइते भएका छन् । अहिले पातहाल्ना सामुदायिक वन लक्ष्मीपुर, च्युरेनेटी सामुदायिक वन मधना, पीपलचौतारी सामुदायिक वन पैयाखर्क, साहुखोला सामुदायिक वन फलाबाङ, चन्द्रपाला सामुदायिक वनलगायत ६० हेक्टरमा डढेलो लागेको डिभिजन वन प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले बताए । स्थानीयले घाँस राम्रो हुने लोभले वनमा आगो लगाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

थप एकको मृत्यु
शारदा नगरपालिका ९, दुबेरीचौरका ६२ वर्षीय गोवर्द्धन बुढा सामुदायिक वनमा मृत फेला परेका छन् । घरबाट ५ दिनदेखि हराएका उनी कापलनेटी सामुदायिक वनमा जलेको अवस्थामा भेटिएका हुन् । वनमा लागेको डढेलोका कारण जलेर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक पञ्चलाल गोलेले बताए । गोलेका अनुसार डढेलोका कारण उनको शरीरका अधिकांश भाग जलेको छ ।

पीडित परिवारलाई राहत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले डढेलोमा परेर मृतक र घर जलेका १० परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन् । गाउँपालिकाले तत्कालका लागि मृतक बोहराका परिवारलाई २५ हजार र आगलागीमा घाइते भएका खगेन्द्र बोहरालाई ८ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै आगलागीमा घरवारविहीन भएका परिवारलाई ४ देखि ७ हजारका दरले राहत रकम वितरण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले बताए । त्यस्तै स्थानीय प्रशासनले मृतक परिवारलाई २० हजार र घर नष्ट भएका परिवारलाई ५ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडाराज न्यौपानेले जनाए । उनका अनुसार तत्कालका लागि पीडित परिवारलाई पाल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत प्रदान गरिएको छ ।

(रुकुम पूर्व) - तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ ले कब्जा गरेर बेचेको गुठीको जग्गा अझै फिर्ता भएको छैन । डिग्रे साइकुमारी भगवती देवी मन्दिरका नाममा सिस्ने गाउँपालिका–८, धपेमा रहेको २६ रोपनी जग्गा १३ वर्षअघि माओवादीले बेचेको थियो ।

कित्ता नम्बर ३३१ को जग्गा ‘जनसत्ता’ मार्फत रजिस्ट्रेसन गरी स्थानीय जितबहादुर पुनलाई बेचिएको हो । संयुक्त जिल्ला जनसमितिका प्रतिनिधि पदमबहादुर घर्तीले ६० हजार रुपैयाँमा उक्त जग्गा राजीनामा पास गरिदिएको देखिन्छ । ०६२ चैत २९ गते किनबेच भएको जग्गामा पुनले घर बनाएका छन् । ०५२ सालअघि उक्त खेतबाट मन्दिरका पुजारीले धान संकलन गर्थे । स्थानीयलाई अधियाँमा दिइएकाले त्यहाँ उत्पादितमध्ये आधा धान मन्दिरका नाममा जम्मा हुन्थ्यो ।

सशस्क्र द्वन्द्वका त्रममा उक्त खेत माओवादीले कब्जा गरेको थियो । कब्जा गरिएको मध्ये केही स्थानीयलाई खेती गर्न दिइएको थियो भने बाँकीमा उनीहरूले नै खेती गरेर कम्युन चलाएका थिए । शान्ति स्थापनापछि माओवादीले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गरे पनि जनसत्तामार्फत बेचिएको जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन । पुन आफूले रकम खर्चेर किनेको जग्गा फिर्ता गर्न चाहँदैनन् । उनले त्यहाँ दुइटा घर बनाएका छन् । जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भए आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पुनको माग छ । ‘मलाई अन्यत्र जग्गा किन्न नदिएर यो जग्गा किन्न लगाइएको हो,’ उनले भने, ‘अन्यत्र कतै सम्पत्ति नभएको मान्छे म यो गृहस्थी छाडेर कहाँ जाऊँ ?’ कानुनले जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भनेकाले तत्कालीन नेकपा माओवादी, जनसत्ता र त्यसका नेताहरूले आफ्नो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दाको फैसला भएको छ । पुस ८ गते रुकुमकोट जिल्ला अदालतले जग्गा मन्दिरकै भएकाले भोगचलन गरिरहेका पुन र विद्यालयले फिर्ता दिनुपर्ने भनी फैसला गरेको छ । समितिले पुन र स्थानीय जनसुधार प्राथमिक विद्यालयले दुई कित्ता जग्गा खिचोला गरी चलाइरहेकाले फिर्ता गराइपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरको थियो । पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि मुद्दा दायर गरेको व्यवस्थापन समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष चूडामणि गौतमले बताए ।

अदालतले मन्दिरको पक्षमा फैसला गरे पनि जग्गा फिर्ता नहुने देखेपछि अर्को कदम उठाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । समितिले रुकुम जिल्ला अदालतमा ०७५ वैशाख २१ गते जग्गा खिचोलासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिका अनुसार विद्यालयले कित्ता नम्बर ३३९ को २ हजार १ सय ६५ वर्गमिटर जग्गा कब्जा गरेको छ ।

धनकुटा (कास)– बिर्तामोड युनाइटेड १४ औं संस्करणको सहिद भीमनारायण श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । आयोजक धनकुटा–११ लाई ७ गोलले पराजित गर्दै बिर्तामोड अन्तिम चारमा पुगेको हो ।

बिर्तामोडका विकेश लिम्बूले ह्याट्रिक गरे । उनले पहिलो हाफको ३७, दोस्रो हाफको १० र ३९ मिनेटमा गोल गरे । मनीष थापाले दुई, एन्जल गुरुङ र राजकुमार कन्दङ्वाले १/१ गोल गरे । मनीषले पहिलो हाफको ८ र दोस्रो हाफको खेल सकिने अन्तिम क्षणमा गोल गरे । एन्जलले दोस्रो हाफको १४ र राजकुमारले अतिरिक्त दुई मिनेटको समयमा गोल गरे । मंगलबार दाउफिन फुटबल क्लब क्यामरुन र धरान फुटबल क्लब सुनसरीबीच खेल हुँदैछ ।

(इलाम) - गण्डकी प्रदेशले प्रथम इलाम आमन्त्रित पुरुष नकआउट भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । आइतबार फाइनलमा झापा बिर्तामोडको विमान ट्रेडर्स भलिबल टिमलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि उचालेको हो ।

भारतीय खेलाडीले भरिएको बिर्तामोडमाथि अनुभवी टिम गण्डकीले २५–१७, २५–१३ र २५–२१ को जित निकाल्यो । विजेता गण्डकीले १ लाख ५१ हजार र उपविजेता बिर्तामोडले ८१ हजार रुपैयाँ पाए । म्यान अफ द टुर्नामेन्ट गण्डकीका हरि पाण्डे घोषित भए । म्यान अफ द फाइनल बिर्तामोडका राजीव तमोर भए । ताप्लेजुङको चुनौती पन्छाउँदै फाइनल प्रवेश गरेको गण्डकीले खारिएको खेल प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रिय टिममा समेत अनुभव बटुलेका खेलाडीसहित उत्रिएको गण्डकीले खेलको पहिलो सेटदेखि नै बिर्तामोडलाई दबाबमा राख्यो ।

नवचेतना भलिबल टिम बरबोटेविरुद्ध सेमिफाइनलमा जित निकालेको बिर्तामोडले भने अपेक्षाकृत खेल पस्कन सकेन । यो टिममा पनि भारतको राष्ट्रिय लिग खेल्नेसहित अनुभवी खेलाडी थिए । जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा मंसिर २६ गते सुरु भएको प्रतियोगितामा ८ टिम सहभागी थिए । जिल्लामा भलिबल गतिविधि सुस्ताएको अवस्थामा युवालाई यो खेलप्रति आकर्षण बढाउँदै विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको अध्यक्ष डाकप्रसाद गौतमले बताए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलरक्षक किरण चेम्जोङ हालै नेपाल भित्रिएको मलेसियाको आइसोटोनिक ड्रिंक्स १०० प्लसको ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन् । ६ महिनाअघिदेखि बजारमा बिक्री सुरु गरिए पनि १०० प्लसलाई आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो । सारा ग्रुप अफ नेपालले नेपालमा बजारीकरणको जिम्मा पाएको छ । किरणले सारा ग्रुपसँग आइतबार २ वर्षलाई सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा किरण र सारा ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक दीपक केसीले हस्ताक्षर गरे ।

ब्रान्ड एम्बासडरबापतको आर्थिक सम्झौताबारे भने सार्वजनिक गरिएन । ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएपछि किरणले बजारमा रहेका अन्य इनर्जी ड्रिंक्सभन्दा स्वाथ्यका लागि लाभदायी १०० प्लसले छिट्टै नेपाली बजारमा वर्चस्व कायम गर्ने अपेक्षा गरे । किरण माल्दिभ्सको टीसी स्पोटर््स क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । मलेसियामा सर्वाधिक सफल १०० प्लसको ३ सय ३५ मिलिलिटर बोटलको मूल्य नेपाली बजारमा १ सय २५ रुपैयाँ पर्नेछ । सारा ग्रुपका म्यानेजर विनोद देवकोटाले नेपालको बजार अनुसन्धानपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भित्र्याउने निर्णय गरेको बताउँदै यो अन्य इनर्जी ड्रिंक्सभन्दा फरक र लाभदायी रहेको दाबी गरे । १०० प्लसका बिक्री केन्द्र काठमाडौं उपत्यकामा १४ र देशभर ५३ वटा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

लन्डन – म्यानचेस्टर सिटीले परिपक्व खेल पस्कँदै आइतबार इंग्लिस प्रिमियर लिग उपाधिको रक्षा गरेको छ । उसले एक गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर ब्राइटनलाई हरायो र लिभरपुलको रोमाञ्चक लिग यात्रामा पूर्णविराम लगायो । पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले ब्राइटनलाई उसको घरमा ४–१ ले हरायो र लिग तालिकामा ९८ अंक लेखायो । प्रिमियर लिगको इतिहासमा यो दोस्रो बढी अंक हो । लिभरपुलले अर्को खेलमा उल्भ्सलाई २–० ले पराजित गर्‍यो ।

लिभरपुल भने पीडादायी रूपमा एक अंकको दूरीमा दोस्रो स्थानमा रह्यो । सिटीले उपाधि हात पार्नका लागि लिगका पछिल्ला १४ खेलमा जित निकाल्यो र सन् २००९ यता लिग उपाधिको रक्षा गर्ने पहिलो टिम बन्यो । त्यति बेला यस्तै उपलब्धि उसको छिमेकी प्रतिद्वन्द्वी म्यानचेस्टर युनाइटेडले हात पारेको थियो । अब सिटीसामु इंग्लिस घरेलु फुटबलमा तीन उपाधि जित्ने दुर्लभ कीर्तिमान राख्ने अवसर हुनेछ । लिगकप पनि जितेको सिटीले अब एफए कप फाइनल पनि खेल्नेछ ।

नाटकीय साबित अन्तिम दिनको खेलमा लिभरपुलले उल्भ्सविरुद्ध १७ औं मिनेटमा साडियो मानेको गोलले अग्रता लिएपछि अंक तालिकामा सिटी दोस्रो स्थानमा झरेको थियो । यसक्रममा लिभरपुल सन् १९९० यता पहिलोपल्ट माथिल्लो डिभिजनको इंग्लिस लिग जित्ने संघारमा देखिएको थियो । लगत्तै २७ औं मिनेटमा ब्राइटनले ग्लेन मरीको गोलले अग्रता लिएपछि सिटीका खेलाडी र समर्थक दुवै दबाबमा रहे । यो स्थितिमा एनफिल्डमा पनि खुसियाली छाएको थियो ।

तर यो खुसी लामो समय भने टिकेन र ब्राइटनको गोलको ८३ सेकेन्डपछि नै सर्जियो एगुइरोले बराबरी गोल गरे । त्यसको पनि १० मिनेटपछि आयमेरिच लापार्टेले गोल गरे र खेल सिटीको पक्षमा मोडियो । दोस्रो हाफ पूर्णतःसिटीको पक्षमा रह्यो । उसका लागि रियाद महरेजले तेस्रो तथा इकाय गुनडोगनले चौथो गोल गरे । गत सिजन सिटीले प्रिमियर लिग इतिहासमै सय अंक बटुल्ने पहिलो टिम हुँदै उपाधि जितेको थियो । त्यति बेला उसले दोस्रो हुने म्यानचेस्टर युनाइटेडमाथि १९ अंकको अग्रता लिएको थियो । लिभरपुलको जितमा मानेले दुवै गोल गरे । माने र मोहम्मद सलाहसँगै तथा आर्सनलका पिइरे इमेरिक अउबामेयाङले सर्वाधिक २२–२२ गोल गरे ।

आइतबारका अन्य खेलमा युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा गणितीय रूपमा छनोट भइसकेको टोटेनहमले एभरटनलाई २–२ को बराबरीमा रोक्यो । आर्सनलले बर्नलीलाई ३–१ ले पन्छायो भने चेल्सीले लेस्टर सिटीविरुद्ध गोलरहित बराबरी खेल्यो । ओले गन सोल्सारको म्यानचेस्टर युनाइटेडले लिगमा खराब अन्त्य लियो र घरमा रेलिगेसनमा परिसकेको कार्डिफसँग २–० को हार आत्मसात् गर्न बाध्य रह्यो । यस्तै क्रिस्टल प्यालेस, न्युकासल र वेस्ट ह्याम उत्साहपूर्ण जित निकाल्न सफल रहे ।

हैद्राबाद – मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को उपाधि जितेको छ । मुम्बईले आइतबार हैदराबादमा भएको फाइनलमा चेन्नई सुपर किंग्सलाई १ रनले पराजित गर्‍यो । खेलको अन्तिम बलमा लासिथ मालिङ्गाले श्राद्धुल ठाकुरलाई २ रनमा एलबीडब्लू आउट गरी मुम्बईलाई रोमाञ्चक जित दिलाए । १ सय ५० रनको लक्ष्य लिएर आएको चेन्नईले निर्धारित २० ओभर खेलेर १ सय ४८ रनमात्र बनाउन सक्यो । यसअघि टस जितेको मुम्बईले ८ विकेट गुमाई १ सय ४९ रन बनाएको थियो । मुम्बईले चौथो पटक आईपीएलको उपाधि जितेको हो ।

दुवै टोली राउन्ड रोबिनमा शीर्ष दुई स्थानमा रही प्लेअफमा पुगेका थिए । मुम्बई क्वालिफायर्स १ मा चेन्नईलाई पराजित गर्दै फाइनल पुगेको थियो । चेन्नईले दिल्ली क्यापिटललाई क्वालिफायर्स २ मा पन्छाउँदै मुम्बईसँग पुनः फाइनल भेट पक्का गरेको थियो । मुम्बईबाट किरोन पोलार्डले २५ बलमा अविजित ४१ रन बनाए । उनले ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । क्विन्टन डी कक १७ बलमा २९, कप्तान रोहित शर्मा र सूर्यकुमार यादव समान १५, इशान किसन २३ र हार्दिक पाण्ड्या १६ रन बनाई आउट भए । चेन्नईका दीपक चाहारले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै २६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । श्राद्धुल ठाकुर र इमरान ताहिरले २–२ विकेट लिए ।

चेन्नईलाई शेन वाट्सन र फाफ डु प्लेसिसले ४ ओभरमा ३३ रन जोड्दै राम्रो सुरुआत दिलाएका थिए । डु प्लेसिस १३ बलमा ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरी २६ रनमा आउट भए । सुरेश रैना ८, अम्बाती रायडु १ र कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी २ रनमा आउट भएपछि चेन्नई अप्ठ्यारोमा परेको थियो । वाट्सनले ५९ बलमा ८० रन बनाए । खेल समाप्त हुन २ बल अगाडि आउट भएका उनले ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । त्यसअघि ड्वान ब्राभो १५ बलमा १५ रन बनाई आउट भएका थिए ।

(काठमाडौं) - १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि राष्ट्रिय टोली छनोटका रूपमा सातौं पुरुष तथा छैटौं महिला राष्ट्रिय बिच भलिबल जेठ अन्तिम साता पोखरामा आयोजना हुने भएको छ । प्रतियोगिताको शीर्ष ३ स्थानमा रहने टिमका खेलाडीलाई १३ औं सागका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीमा राखिनेछ । ‘साग खेलकुदमा बिच भलिबल समावेश भएपछि यसको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमै आयोजना हुनुपर्ने थियो । त्यतिबेला आयोजना नभएका कारण हामीले छनोट प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्‍यो,’ भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र चन्दले भने ।

प्रतियोगितामा ७ प्रदेश र ३ विभागीय गरी १० क्षेत्रबाट पुरुष र महिलाको २–२ टिम समावेश हुनेछन् । लिगकम नकआउटका आधारमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कास्की जिल्ला भलिबल संघले गर्नेछ । प्रतियोगिताका लागि २२ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । फेवाताल किनारस्थित बिच कोर्टमा आयोजना हुने प्रतियोगिता बेस्ट अफ थ्री फर्म्याटमा खेलाइनेछ । बिच भलिबलमा एक टिममा दुई खेलाडी हुन्छन् । भलिबल संघले इन्डोर भलिबलको राष्ट्रिय टिममा छनोट भएका खेलाडीले बिच भलिबल खेल्न नपाउने प्रस्ट पारेको छ । आठौं खेलकुदको प्रदर्शनका आधारमा संघले २५ नियमित र ५ वैकल्पिक गरी ३०–३० जना खेलाडी सम्मिलित राष्ट्रिय टोली छनोट गरेको छ । राष्ट्रिय टिममा परेका खेलाडीले बिच भलिबलको राष्ट्रिय टिम छनोट खेल्न नपाउने संघका महासचिव चन्दले जानकारी दिए ।

महिला तथा पुरुषतर्फको प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई ३० हजार, उपविजेतालाई २० हजार र तेस्रोलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताको व्यवस्थापक कास्की जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष भीम पराजुलीले नेपालमा भलिबल आयोजना गर्न सुहाउँदो बिच नभए पनि फेवाताल किनारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कोर्टमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न आफूहरू उत्सुक रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि हामी उत्साही छौं’, उनले भने ।

–प्रशिक्षार्थी

मुगु (कास)– नेपाली सेनाले पर्यटकीय गन्तव्य रारामा हाफ म्याराथन दौड आयोजना गर्ने भएको छ । विश्व जैविक विविधता दिवसको अवसरमा जेठ ८ गते कर्णाली प्रदेशस्तरीय म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागिएको हो । 

म्याराथनअन्तर्गत १५ किलोमिटर दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । श्रीदल गुल्मका गुल्मपति सेनानी रवि केसीले रारामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हाफ म्याराथन दौडको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतियोगितामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित कर्णालीका १० जिल्लाका करिब एक सय खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन् । प्रतियोगीलाई रारा ताल वरिपरि दौडने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । रारा घुम्न आएका पर्यटकले समेत दौडमा भाग लिन पाउने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका सबै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिलाई खेलाडी सहभागी बनाउन पत्राचार गरिएको गुल्मले जनाएको छ । म्याराथनको विजेताले ५० हजार, दोस्रोले ३० हजार र तेस्रोले २० हजार रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ । ‘प्रतियोगितालाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिने योजना छ,’ सेनानी केसीले भने, ‘हाई अल्टिच्युडमा दौडन चाहने खेलाडीका लागि यो अवसर महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

(काठमाडौं) - नेपाली युवा बलर सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा दोस्रो पटक अनुभव बटुली फर्किएका छन् । सन्दीपले दिल्ली क्यापिटलबाट ६ खेल खेल्दै ८ विकेट लिएका थिए । अघिल्लो सिजनमा भन्दा धेरै अनुभव हासिल गरेका सन्दीप आफ्नो प्रदर्शनबाट पूर्ण सन्तुष्ट देखिएनन् ।

उनको टोली क्वालिफायर्स २ मा महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई सुपर किंग्ससँग सजिलै पराजित भएपछि फाइनल पुग्न चुकेको थियो । ‘राम्रो अनुभव भयो तर टिम फाइनल पुग्न सकेन । म आफ्नो प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छु, तर पूर्ण सन्तुष्ट छैन । अझ अवसर पाएको भए राम्रो गर्न सक्थें जस्तो लाग्छ,’ आइतबार साँझ दिल्लीबाट काठमाडौं फर्किएपछि सन्दीपले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘दिल्लीको ब्याटिङ अलिक कमजोर भयो । त्यो दिन हाम्रो थिएन ।’

सन्दीपले अब आफू केही समय आराम गर्ने जनाए । ‘लामो समयपछि ब्रेक पाएको छु, ब्याक पेन पनि छ । परिवारलाई समय दिन्छु । यहाँ प्रधानमन्त्री कप हुन लागेको छ, तर म खेल्दिनँ,’ उनले भने ।सन्दीप आईपीएलको सिजन सुरु हुन केही दिनअघि मात्र दिल्ली पुगेका थिए । २–३ दिनको अभ्यासले मात्र उनलाई सुरुआती खेलमा दिल्लीको प्लेइङ ११ मा स्थान दिलाएको थिएन ।‘मैले जति पनि खेल खेल्न पाएँ त्यसमा आफ्नो शतप्रतिशत प्रदर्शन गरेँ, विदेशी खेलाडीको सीमित कोटा र मेरो टिममै २ जना लेग स्पिनर स्थानीय हुनुका बावजुद मैले ६ खेल खेल्न पाएँ,’ सन्दीपले भने ।

दिल्लीले मार्च ३० मा कोलकाता नाइटराइडर्सविरुद्ध खेलेको खेलबाट सन्दीपले मौका पाएका थिए, जहाँ उनले ४ ओभरमा २८ रन खर्चेर निखिल नाइकको विकेट लिएका थिए । त्यसपछि किंग्स ११ पञ्जाबविरुद्ध २७ रन खर्चेर २ र सनराइज हैदराबादविरुद्ध ३२ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । सन्दीपले नियमित विकेट लिनुका साथै रन अंकुशमा पनि पकड देखाएका थिए ।

त्यसपछि भने सन्दीपको लय बिग्रिन लाग्यो र चुटिन पुगे । रोयल च्यालेन्जर बैंग्लोरविरुद्ध १ विकेट लिएका उनले ४ ओभरमा ४६ रन खर्चे । टवान्टी–२० मा उनले आफ्नो सबैभन्दा खर्चिलो बलिङ गर्न पुगे । पाकिस्तान सुपर लिगमा लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्दै इस्लामाबाद युनाइटेडविरुद्ध पनि सन्दीपले ४६ रन खर्चिन पुगेका थिए । दिल्लीमै किंग्स ११ पञ्जाबसँग खर्चिलो बलिङ गरे पनि सन्दीपका लागि विशेष म्याच रह्यो । उनले त्यसमा ४० रन खर्चेर ३ विकेट लिए । सन्दीपलाई सो खेलमा ‘स्टाइलिस प्लेयर’ को अवार्डसँगैं एक लाख भारु प्रदान गरिएको थियो । अर्को खेल सन्दीपका लागि पुनः बिर्सन लायक रह्यो । उनले त्यसमा ३ ओभरमा ३६ रन खर्चे । आईपीएलमा यो पहिलो खेल थियो, जहाँ सन्दीपले विकेट लिएका थिएनन् ।

त्यसपछि दिल्लीले सन्दीपमाथि विश्वास देखाएन । दक्षिण अफ्रिकी तीव्र बलर जोडी कागिसो रावाडा र क्रिस मोरिस दिल्लीका पछिल्ला खेलमा नरहे पनि सन्दीपले मौका पाएनन् । सन्दीपले भने, ‘आईपीएलमा क्रिकेट संस्कार छ, विश्वभरिका उत्कृष्ट क्रिकेटर खेल्न यसमा लालयित छन् । त्यसैले यो अरूभन्दा भिन्न छ । त्यसैले सजिलो छैन ।’ गत सिजन दिल्ली प्लेअफ दौडबाट बाहिरिएपछि अन्तिम तीन खेलमा मौका दिँदा सन्दीपले ५ विकेट लिएका थिए । त्यहीँबाट उनको ख्याति चुलिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– भारतीय वुमेन्स लिग फुटबलमा नेपाली स्टार खेलाडीहरू सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेत सम्मिलित सेतु फुटबल टिमले सेमिफाइनल यात्रा पक्का गरेको छ । लिग चरणमा लगातार चौथो जितका साथ सेतुले एक खेलअगावै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । आइतबार कोल्हापुर सिटीविरुद्धको खेलमा सेतुले ९–० गोलको फराकिलो अन्तरको जित निकाल्दा सावित्राले ह्याट्रिक पूरा गरिन् । प्रतियोगितामा उनको यो दोस्रो ह्याट्रिक हो भने समग्रमा नवौं गोल हो । यसअघि मनिपुर पुलिसविरुद्धको पहिलो खेलमा सावित्राले हृयाट्रिकसहित ४ गोल गरेकी थिइन् । उनले सेतुका लागि हरेक खेलमा गोल गरेकी छन् । सावित्राले ५५ औं, ६६ औं र ७६ औं मिनेटमा गोल गरिन् । सेतुले यसअघि बैंग्लोर क्लबबिरुद्धको खेलमा पनि ९–० कै जित निकालेको थियो । प्रतियोगिताको समूह ‘बी’मा रहेको सेतुले ४ खेलबाट शतप्रतिशत जितका साथ १२ अंक जोडेर सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । सेतुले अहिलेसम्म २७ गोल गर्दा ४ गोलमात्र खाएको छ ।

विराटनगर (कास)– उर्लाबारी तेस्रो अमरदह ढल्केजोवन गोल्डकप फुटबलअन्तर्गत आइतबार संखुवासभा भेट्रानलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मोरङको सुनवर्षीमा जारी प्रतियोगितामा उर्लाबारीले ४–२ गोल अन्तरले संखुवासभालाई पराजित गरेको हो । उर्लाबारीका अनिल गुरुङले २ तथा टंक लामा र युवराज लिम्बूले एक–एक गोल गरे । संखुवासभाका लागि दीपक राईले एक गोल गरे । म्यान अफ द म्याच उर्लाबारीका बुद्धराज लिम्बू भए । सोमबार तेह्रथुम र एपीएफ पकलीबीच खेल हुँदैछ ।

दमौली (कास)– तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा प्रस्ताव गरिएको बीपी बहुउद्देश्यीय रंगशालाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । रंगशालाको डिजाइन आइबार सार्वजनिक भयो । भ्यान्कटेस् इन्जिनियरिङ एसोसिएटले डीपीआर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्य प्यारापिटमा ३ हजार र मिनी प्यारापिटमा २ हजार गरी ५ हजार दर्शक क्षमताको मैदान डिजाइन गरिएको जनाएको हो । इन्जिनियर भूपेन्द्र श्रेष्ठले रंगशालामा इलाभेन साइडको फुटबल मैदानसहित २ ब्याडमिन्टन कोर्ट र भलिबल कोर्टसमेत निर्माण गरिने बताए । योजनाको प्रारम्भिक चरणमा व्यास नगरपालिकाले ४० लाख र एन्फा तनहुँले १० लाख बजेट छुट्याइएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । रंगशाला निर्माणका लागि १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने व्यास ३ का वडा सदस्य रविन पौडेलले बताए ।