You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

अर्कै शीर्षकमा २ अर्ब छली

एनसेल कर
- कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको छ । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे/नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ ।


‘विदेशबाट नेपालस्थित एनसेलको नम्बरमा कल आउँदा र विदेशस्थित कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको नम्बरमा एनसेलबाट फोन सम्पर्क हुँदा समय अवधिअनुसार एकले अर्कोलाई इन्टर कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्छ,’ कर प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट कम आम्दानी गर्ने र नेपालबाट विदेशस्थित कम्पनीमा बढी भुक्तानी गरी धेरै खर्च देखाएर कर छली गरेको भेटियो ।’ नेपालमा समेत खर्च बढी र आम्दानी कम देखाई केही अंश कर छली गरेको ती अधिकारीले बताए । उक्त विवरणहरूको अध्ययन गरी ठूला करदाता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघिबाट कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कर निर्धारणको सबै काम सकिएपछि उसले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदन दर्तापछि कर असुली प्रक्रिया प्रभावित छ । ‘अन्य केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि यस्तै प्रकृतिले कर छली गरेको भेटिएको छ । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरिसकेका छौं । केहीको गर्दै छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘आम्दानी कम र खर्च बढी देखाई नेपालमा लाग्ने कर छल्नुलाई ट्याक्स प्लानिङ भनिन्छ । यस्तो प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा धेरै एनसेलले कर छली गरेको भेटिएको हो ।’


यो कर छली रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को हो । ‘त्यसपछिका वर्षहरूको पनि क्रमशः हेर्दै जान्छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘नेपालको कर कानुनले कर विवरण आफैं घोषणा गरी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । गर्दै नगरे वा दाखिला गर्दा थोरै गरेको शंका लागेमा ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गरी कर लगाउने व्यवस्था छ ।’ यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी एनसेलसहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ हेरिएको कर कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक ४ वर्षदेखि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रकरणमा एनसेल मुछिएको छ ।

२०७२ चैत २९ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरको विषय विवादमा छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट अजियटाले खरिद गरेको हो । यो प्रकरणमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै ४ वर्षदेखि विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेललाई निर्धारण भएको हो । त्यसपछि चित्त नबुझेर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको छ । यहाँको सरकार, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले गरेको व्यवहार र कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेर विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराएको हो । यो निकायमा दुवै पक्षको बहस हुनुपर्ने भए पनि सरकारले सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ ।


एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो । यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइएको छ । आउँदो २१ गते निर्णय सुनाउने मिति छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगेको हो । नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो । एनसेललाई थप अर्को शीर्षकको कर छली आरोपमा कम्पनीका अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

मुख्य पृष्ठ

सभामुख–उपसभामुख कतिन्जेल एउटै दलको ?

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने संवैधानिक तथा राजनीतिक विवाद अझै टुंगिन सकेको छैन । सभामुख र उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा, सत्तारूढ दल तथा न्यायालयसमेत यो विवाद टुंग्याउने विषयमा उदासीन छन् । संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ तर सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे एउटै दल नेकपाका सांसद हुन् । प्रतिनिधिसभा मात्र नभई माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा ६ वटा प्रदेशमा समेत सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीका छन् । संविधान बनाएको तत्कालीन संविधानसभामा अहिलेका धेरैजसो सांसद सदस्य थिए । तर संविधानको उक्त वाक्य र भावनाप्रति उनीहरूले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन ।


२०७४ फागुन २५ मा सभामुखमा महरा निर्विरोध र चैत २ गते उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यति बेला महरा माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उम्मेदवार थिए । गठबन्धन बनाएर चुनावमा भाग लिएका दुई दल गत वर्ष जेठ २३ गते एकीकरण भएर औपचारिक रूपमा एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएका थिए । त्यसयता उक्त विषय विवादित बनेको छ । गत वर्ष विपक्षी कांग्रेसले यही विषयलाई लिएर सदन तताएको थियो । तर आफूमाथि भइरहेको बहसलाई अदालत देखाउँदै सभामुखले पन्छाएका थिए । गत वर्ष साउन १३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न नमिल्ने बताउँदै त्यसमा रोक लगाएका थिए । त्यसयता उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि बहुप्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयमा कुनै आदेश वा फैसला दिन सकेको छैन । सर्वोच्चमा उक्त विषयमा रिट निवेदन परेको १४ महिना भइसकेको छ । अधिवक्ता अच्युत खरेलले गत वर्ष जेठ ११ मा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता दर्जन पटक पेसीमा चढिसकेको उक्त
मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

पछिल्लो पटक असार १६ मा पेसी चढेको उक्त मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर थन्क्याइएको छ । यसमा राजनीतिक दल विभाजित छन् । सत्तारूढ दलले संविधानको उक्त प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने भन्दै आएको छ । सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुनै विवाद नरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ बताउँछन् । ‘संविधानको प्रावधान उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्रै आकर्षित हुने हो, त्यति बेला दुवै जनाले छुट्टाछुट्टै दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुख भइसकेपछि उहाँहरू दुवैले पार्टी सदस्यबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका सभामुख र उपसभामुखलाई दलको भन्न मिल्दैन ।’ त्यसैले यो विषयलाई विवादित बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।


जेठ २३ यता प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन, प्रदेश १, प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ का प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन् । प्रदेश २ मा भने सभामुख राजपा र उपसभामुख संघीय समाजवादी फोरमका छन् । प्रदेशसभाको हकमा पनि सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको विपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुले सरकारले विधिको शासन नमान्ने, संविधान नमानिरहेको विषयलाई थप बल पुर्‍याइरहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । यस विषयलाई कांग्रेसले छाडिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको विषय मात्रै भनेर हुन्न । संविधानमा प्रस्ट ढंगले लेखेका विषयलाई दलहरूले अभ्यासमा उर्तानुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसो भइरहेको छैन । सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरिसकेको तर्कले संविधानमा उल्लिखित विषयलाई काट्न सक्दैन ।’ सत्तारूढ दलले सभामुख र उपसभामुख कुनै दलको सदस्य नरहेको भनिरहँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान छ । गुरुङ भने उक्त प्रावधान सभामुख र उपसभामुखबाहेकमा मात्रै आकर्षित हुने दाबी गर्छन् ।


राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ– कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित संघीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्नेछैन । दफा ३१ (२) मा कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । दफा ३३ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाएर कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ ।


सभामुख र उपसभामुखको पदलाई लिएर आएको विवादलाई लामो समयसम्म राखिराख्न ठीक नभएको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ । ‘यस विषयमा दलहरूको फरकफरक दृष्टिकोण रहेकाले अदालतले छिटो संविधानको व्याख्या गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विषय मात्रै हो भने अदालतले राजनीतिक रूपमै समाधान होला भनेर आत्मसंयम गर्नु ठीकै हुन्छ । तर यो विशुद्ध संवैधानिक विषय भएकाले लामो समयसम्म राखिनुहुन्न । अदालतबाट छिटो व्याख्या आउन आवश्यक छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा अदालतले चाँडो निर्णय दिएर विवादको अन्त्य गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा रहेका द्विविधा कारण फरकफरक प्रश्न उत्पन्न भएपछि त्यसको व्याख्या अदालतले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा राजनीतिक रूपमा निर्णय गरिनु उपयुक्त होइन । निकास अदालतबाटै आउनुपर्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

तस्करको फन्दामा फस्दा

५ हजार रुपैयाँको लोभ देखाई झुक्याएर सुन ओसार्न लगाइएका लीलाबहादुरलाई अदालतले २२ लाख धरौटी तोकेको छ । २२ हजार पनि जम्मा गर्न सक्ने हैसियत नभएका उनी कारागार चलान भएका छन् ।
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - ‘म काठमाडौं उत्रें है,’ २२ असारमा कतारको दोहाबाट हिमालयन एयरलाइन्स हुँदै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रेपछि लीलाबहादुर बस्नेतले कसैको मोबाइलबाट झापाको काँकडभिट्टामा श्रीमती जानुकालाई यति मात्रै सुनाउन भ्याएका थिए । बेलुकासम्म त आफ्नै पुरानो सिमबाट कसो फोन नगर्लान् भन्ने उनलाई लाग्यो । श्रीमान्ले राति अबेरसम्मै फोन गरेनन् । ‘गलेर आए, सुते होलान् । भोलि त फोन गरिहाल्छन्,’ भनेर उनले मन बुझाइन् । तर, भोलिपल्ट श्रीमान्बारे उनले अनपेक्षित खबर पाएपछि भने उनको भोक र निद्रा हराएको छ ।


सरकारले फ्री भीसा, फ्री टिकटको नीति लागू गरेको दुई वर्षपछि विदेश उडेका बस्नेत स्थानीय एजेन्टलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर क्लिनरको काम गर्न कतार उडेका थिए । २९ महिना काम गरेर नेपाल फर्केका उनी ४२ दिने छुट्टी सकेर गत फागुनमा सोही कम्पनीमा फर्केका थिए । कतार फर्केकै महिना दमका रोगी ८२ वर्षीय पिता शेरबहादुरको मृत्यु भयो । तुरुन्तै घर फर्कन खोज्दा उनलाई कम्पनीले बिदा दिएन । काम पनि भनेजस्तो नभएपछि उनी कम्पनी नै छाडेर घर फिर्ने निधोमा पुगे । नेपाल फर्कने अघिल्लो दिन श्रीमतीलाई फोन गरेर भने, ‘धेरै पैसा छैन । छोरीलाई गुडिया किन्देको छु । अलिकति चकलेट पनि छ ।’ काठमाडौं उत्रेपछि पशुपति गएर पण्डितसँग सल्लाह गरेर पिताको काजकिरियाको विधि टुंग्याएर मात्रै घर फर्कने सल्लाह भयो । तर, भोलिपल्ट काठमाडौं उत्रेपछि भने उनको खबर आएन । जानुकाको मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट मिसकल आएको थियो । श्रीमान्ले पो गरेका हुन् कि भनेर उनले फोन गरिन् । प्रहरीले रिसिभ गरेको फोनबाट उनले श्रीमान् सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेको घटना थाहा पाइन् ।


कम्पनी छाडेर नेपाल फर्कने अघिल्लो दिन कम्पनीकै एकजना कामदार साथी रामबहादुर तामाङले भनेका थिए– ‘घर फर्किंदा दोहा एयरपोर्टबाट ५० ग्रामको सुनको बाला लगिदिनु, ५ हजार रुपैयाँ ज्याला पाइन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट कामदारहरूले स्वदेश फर्कंदा ५० ग्रामसम्मको सुन ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था नै छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै संगठित सुन तस्करले घर फर्कने कामदारहरूलाई पैसाको लोभ देखाएर ५० ग्राम सुनको बाला नेपाल ओसार्न लगाउँछन् । प्रहरीका अनुसार दोहास्थित विमानस्थल बाहिर बस्ने एजेन्टहरूले स्वदेश फर्कन लागेकाहरूलाई केही हजार लोभमा सुनको बाला ओसार्न लगाउँछन् । प्रस्ताव मानेका कामदारको फोटो र पासपोर्टको फोटो खिचेर दोहास्थित एजेन्टले काठमाडौंका एजेन्टलाई पठाइदिन्छन् । अनि जसै ती कामदार काठमाडौं उत्रन्छन्, एजेन्टहरूले विमानस्थल बाहिर उनीहरूलाई भेला पारेर सुनका बाला जम्मा पार्छन् ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति रोक्न प्रहरीले कडाइ गरे पनि सकेको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार शाखाका प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूलाई संगठित सुन तस्करहरूले उपयोग गर्ने क्रम निरन्तर चलिरहेको बताए । उनका अनुसार चालु महिना मात्रै कतारबाट फर्केका दुई कामदार बस्नेतझैं अरूको सुन बोकेका कारण पक्राउ परेका छन् । सप्तरीका दुई कामदारको कथा पनि उस्तै भएको बताउँदै उनले भने, ‘कानुनले दिएको सुविधा दुरुपयोग गर्दै एजेन्टहरूले केही हजारको लोभमा सोझा कामदारलाई उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।’


घर फर्कंदा कानुनसम्मत ५० ग्राम सुनको बाला ओसारे ५ हजार पाइने लोभमा लीलाबहादुर बस्नेत पनि फसे । साथीले भनेअनुसार विमानस्थल बाहिर उनले भेटेको व्यक्तिले ५० ग्राम सुनको बाला दियो । छुट्टिने बेला भन्यो, ‘हेर न मेरी श्रीमती भर्खरै सुत्केरी भाकी छे । नेपालमा राम्रो डाइपर पाइँदैन । यो सानो डाइपरको पोको र श्रीमतीलाई एउटा सेम्पु छ । लैदिनुस् न ।’ सानो पोको लगिदिएर सहयोग हुन्छ भन्ठानेर लीलाले त्यो पोको बोके । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेर श्रीमतीलाई फोन गरेको केही बेरमै बस्नेतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनले ल्याएको डाइपर लिन विमानस्थल बाहिर रुपेश गिरी र र टेकबहादुर थापा बसेका थिए । उनीहरू पनि प्रहरीको फन्दामा परे । प्रहरीले उनीहरू तीनै जनालाई टेकुस्थित प्रहरी परिसरमा लगेर हिरासतमा राख्यो । डाइपरको १ सय ७५ वटा टाँकभित्र चार सय ग्राम सुन बरामद भयो । प्रहरी हिरासतमा रहेका बस्नेत कतारमा डाइपर दिने मान्छेलाई कहिल्यै नचिनेको बताउँछन् । ‘हत्ते गरेपछि सहयोग गरेको ठानियो, फसियो,’ उनले भने । सुनको बाला र डाइपरको प्याकेट लिन विमानस्थल बाहिर आएर बसेका रुपेश र टेकलाई पनि उनले चिनेका छैनन् । डीएसपी बोगटीले पनि अनुसन्धानमा खुलेको तथ्यले बस्नेतलाई अरू कसैले फसाएको बुझिने बताए ।


घटना विवरण थाहा पाएपछि जानुकाको होसले ठाउँ छाडेजस्तो भयो । पक्राउको भोलिपल्ट दिउँसो उनले श्रीमान्सँग फोनमा बोल्न पाइन् । ‘म फसें । तर, टेन्सन नलेऊ । छोराछोरीको ख्याल गर भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘फोन राखेपछि म रोएँ । छोराले मामु किन रुनुभाको भनेर सोध्यो । मैले त्यत्तिकै रोएको भनेर ढाँटे ।’ बाबु थुनामा परेको कुरा धेरैबेर छोरासँग लुकाउन सकिनन् । भनिन्, ‘कुरो बुझ्ने भइसकेको छोरालाई कसरी लुकाउनु ।’ सुनाएपछि आमाछोरा दुवै मिलेर रोए । दाजु र आमा रोएको देखेपछि सानी छोरीले सोधिन्, ‘मम्मी किन रुनुभा ?’ जानुकाले झूटो बोलिन्, ‘दाइको पेट दुखेर ।’ थुनामा परेको केही दिनपछि बस्नेतले थुनाबाटै छोरीसँग फोनमा कुरा गरे । आफू काठमाडौं आएर काम परेर यतै अड्किएको बताउँदै भने, ‘तिमीलाई खेलौना ल्याइदेको छु । घर आएपछि दिन्छु है ।’ जानुकाको जीवनमा दुःखभन्दा धेरै संघर्षको हिस्सा थियो । तर, यतिबेला भने उनलाई ठूलै दशाले घेरेजस्तो महसुस भइरहेको छ । बिहे गरेपछि नै जीवनमा संघर्ष सुरु भएको थियो । बस्नेत मुम्बईको एउटा होटलमा काम गर्थे । बिहे गरेर उतै गएका बस्नेत दम्पती जेठा दाजुको निधनको खबर पाएपछि घर फर्किए । गाउँघरमै बस्न भनेजस्तो काम पाइएन । उपाय नलागेर बस्नेत साउदी अरब गए । तीन वर्षर्पछि फर्केर वर्ष दिनमा फेरि दलाललाई १ लाख १० हजार बुझाएर मलेसिया पुगे । पामको जंगलमा काम गर्नु त्यति सजिलो थिएन । चिसोको एलर्जी थियो । चिसोमै काम गर्नुपर्ने भएपछि अडिन सकेनन् । १० महिनामै फर्के । त्यसको ६ महिनापछि कतार हान्निएका थिए ।


श्रीमानको कमाइले मात्रै घर खर्च चलाउन मुस्किल भएकैले केही समयअघि जानुका मोरङ केराबारीको घर छाडेर काँकडभिट्टा पुगेकी छन् । उनी स्थानीय साहुको सामान सीमापारिबाट साइकलमा ओसारेर वारि ल्याउने काम गर्छिन् । स्थानीयले ‘क्यारियर’ भन्ने यस्तो काम गरेबापत जानुका मुस्किलले दैनिक चार/पाँच सय कमाउँछिन् । उनले भनिन्, ‘ऐलानीमा झुप्रो हालेर बस्या’छौं । श्रीमान् उता थुनामा परेपछि के हुने हो भन्ने डरले खाइरा’छ ।’ सुन तस्करीको आरोपमा श्रीमान् थुनामा परेकामा जानुकालाई जति पीर कसैलाई परेको छैन । उनले माइतमा खबर गरेर बाबुलाई काठमाडौं पठाएकी छन् । ज्वाइँलाई छुटाउन बाबुले केही गर्छन् कि भन्ने झिनो आशा छ । त्यतिका महिनापछि घर फर्केका श्रीमान्ले थुनामा दुःख पाए होलान् भन्ने छटपटीले पिरोलेको छ । जानुकालाई काठमाडौं नै गएर श्रीमान् भेट्ने मन त छ । तर, गएर मात्रै भएन, कहाँ बस्ने, खर्च कसरी पुर्‍याउने अनि केटाकेटीको हेरचाह कसले गर्ने भन्ने पीर छ । उनले भनिन्, ‘मन त उडेर उतै पुगेको छ नि । के गर्नु केही उपाय छैन ।’


बस्नेतविरुद्ध प्रहरीले अगाडि बढाएको मुद्दाकै आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ लाख धरौटीमा थुनामुक्त हुने फैसला सुनाएको छ । तर, आर्थिक रूपले कमजोर उनी यति धेरै पैसा बुझाएर छुट्ने अवस्थामा छैनन् । उनले भने, ‘२२ हजार पनि कसले पत्याउँछ भन्ने मान्छेले त्यति धेरै धरौटी कसरी पो जम्मा पार्ने ।’ अब के हुन्छ भन्ने उनले मेसो पाएका छैनन् । आइतबार उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कोटेश्वरबाट जैसीदेवलस्थित केन्द्रीय कारागार सारिएको छ । फौजदारी कार्यविधिअनुसार धरौटी रकम बुझाउन नसकेसम्म उनी थुनामुक्त हुन सक्ने छैनन् । कार्यविधिले यस्तो अवस्थामा दैनिक थुनामा बसेबापत ३ सय रुपैयाँ कटौती हुन सक्ने भनेको छ । दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले धरौटी रकम कट्टी गर्न २० वर्ष थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यविधिले धरौटी बुझाउन नसक्नेका हकमा बढीमा १२ वर्ष वा दैनिक कटौती हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Page 4
समाचार

आर्थिक अभियान भन्दै चन्दा माग्दै

- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - नेत्रविक्रम चन्द समूहले ‘विशेष आर्थिक अभियान’ का नाममा मुलुकभर चन्दा संकलन तीव्र पारेको छ । उद्योगपति, निर्माण व्यवसायी, शैक्षिक संस्था, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पत्र पठाएरै चन्द समूहले चन्दा मागेको हो ।


चन्दा मागिएको पत्र आए पनि कसैले खुलेर विरोध गरेका छैनन् । ‘विरोध गर्दा उल्टै धम्की आउला भन्ने डर छ,’ एक कर्मचारी भने, ‘सकेको सहयोग गर्ने, नसके मेरो हैसियत छैन भन्ने हो ।’ सरकारका सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतलाई पत्रमा ‘सरकारविरुद्ध व्यापक जनसंघर्ष, पार्टी र सेना सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र सहकार्य गर्न’ भनिएको छ ।

यसअघि चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षले पार्टीमाथि हठात प्रतिबन्ध लगाएको पत्रमा उल्लेख छ । सम्पूर्ण विकल्प खुला हुँदाहुँदै गरिएको प्रतिबन्धलाई सत्तापक्षको द्वन्द्व भडकाउने षड्यन्त्र भनी पत्रमा टिप्पणी गरिएको छ । ‘स्वविवेक प्रयोग गरेर चन्दा दिन हामीले पत्रचार गरेका छौं,’ एक पोलिटब्युरो सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आतंक होइन, आर्थिक सहयोग हो ।’ कसैले डर, धम्कीमा नपरेर आर्थिक सहयोग गर्नुलाई जबर्जस्ती भन्न निमल्ने उनले तर्क गरे । ‘अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षले पनि त चन्दा माग्छ ।’


चन्द समूहको पत्र पाउनेहरू भने त्रसित छन् । प्याब्सनका एक पदाधिकारीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका निजी विद्यालय सञ्चालकसँग चन्दा मागिएको छ । उनका अनुसार निजी विद्यालयका हैसियत हेरेर चन्दा मागिएको छ । ‘पहिले पत्र धम्कीपूर्ण हुन्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अहिले अनुरोध गरेका छन्, रकम तोकेका छैनन् ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले पनि चन्द समूहले आर्थिक सहयोग मागेको बताए । ‘पत्र पठाएका छन्, रकम उल्लेख छैन,’ उनले भने । चन्दा दिने/नदिने निर्णय गरिनसकेको उनले बताए । ‘छलफल गरेर चन्दा दिने/नदिने निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने ।


चन्द समूहले विशेष आर्थिक अभियान भएकाले सहयोग गर्न भन्दै मौखिक अनुरोधसमेत गरेको ती पदाधिकारीले बताए । ‘फोनबाट र भेटेरै पनि चन्दा मागेका छन्,’ उनले भने, ‘फिल्डमा काम गर्नुपर्छ । दिए राज्यको, नदिए चन्द समूहको निसानामा परिन्छ ।’ गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग पनि चन्द समूहले सहयोग मागेको छ । नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुका अनुसार संघको बैठकमै केही नगरप्रमुखले आर्थिक सहयोग मागिएको विषय जानकारी गराएका थिए । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले केही गाउँपालिकामा चन्दाको कुरा आएको बताए ।


चन्द समूहले पत्र पठाउन र मौखिक रूपमा पनि चन्दा माग्न थालेपछि आफूहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको बताए । प्रहरीले भने जबर्जस्ती चन्दा उठाएको उजुरी आए चन्द समूहलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म लिखित/मौखिक उजुरी आएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले भने ।


काठमाडौं सेक्रेटरी पक्राउ
प्रहरीले चन्द समूहकी काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी धीरेन्द्रा उपाध्यायलाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ । उनी चन्द समूह निकट अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव पनि हुन् । प्रहरी प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार उनलाई काठमाडौं, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो ।

समाचार

कांग्रेस महाधिवेशन टुंगो लागेन

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष बढाइने जानकारी दिँदै तत्काल महाधिवेशनको मिति तोक्न नसकिने बताएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै १४ औं महाधिवेशनको मितिसहित तालिका ल्याउन माग गरिरहेका बेला देउवाले डेढ वर्षअघि नै मिति तोक्न नसकिने बताएका हुन् ।


देउवाको चार वर्षको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । विधानमा एक वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसके थप ६ महिना कार्यकाल बढाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । संस्थापन पक्षले पार्टीका तल्ला तहमा अन्तरिम संरचना बनेपछि मात्रै महाधिवेशनको तालिका ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानबमोजिम थप ६ महिना कार्यकाल बढाउने विषयमा भने आफू नरहेको सभापति देउवाले बताएका छन् ।
‘मलाई महाधिवेशन नै गर्न चाहेको छैन भनेर रामचन्द्र पौडेलजीहरूले पेलेको पेल्यै गर्नुभयो, त्यसपछि मैले साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेको हुँ । एक वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बढाउन मैले पनि चाहेको छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘हरेक विषयमा सहमति नहुने हो भने लम्बिन सक्छ ।’ त्यसअघि बोल्दै पौडेलले महाधिवेशनको तालिका ल्याउन आग्रह गरेका थिए । ‘महाधिवेशनको तालिका पनि ल्याऔं र अरू विषयहरूमा सहमति पनि गर्दै जाऔं,’ पौडेलको भनाइ थियो । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले समेत एक वर्ष कार्यकाल बढाउने देउवाको चाहनाको प्रतिवाद गरेनन् । एक वर्षपछि पनि थप ६ महिना बढाउन नहुने उनीहरूको जोड छ ।


१४ वटा एजेन्डामाथि निर्णय गर्न असार २२ गते सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबारसम्म दुई वटा एजेन्डाको विषयमा मात्रै छलफल सकिएको छ । पार्टीको नियमावली र अन्तरिम पार्टीका संरचना गठनसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल सकिए पनि निर्णय भएको छैन । पार्टीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी मस्यौदा पनि विवादमै छ । नियमावलीमा प्रस्तावित अनुशासन र आचारसंहिताका केही प्रावधानमा नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । आन्तरिक संरचना गठन र महाधिवेशनबारे पनि नेताहरू विभाजित देखिएपछि सहमति जुटाउँदै जाने भनी मंगलबार छलफल टुंग्याइएको छ ।


केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार १३ औं महाधिवेशनकै संरचना कायम गरेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने, सहमतिका आधारमा अन्तरिम संरचना गठन गर्ने या निर्वाचनमा जाने भन्ने विकल्पमा नेताहरूबीच अनौपचारिक संवादमार्फत सहमति जुटाउने गरी छलफल टुंग्याइएको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यी तीन विकल्प प्रस्तुत गर्दै कुनमा जाने भन्नेमा नेताहरूबीच छलफल गर्दै जाने र अन्य एजेन्डामा बैठकलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएका थिए । उपसभापति विजय गच्छदारले भने तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकको संरचनालाई तलसम्म समायोजन नसकिएसम्म पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन गर्न नहुने बताए । ‘पार्टी समायोजनको काम नसकीकनै अन्तरिम संरचना गठन गर्न कसरी मिल्छ ? पहिलो समायोजनको विषयलाई टुंग्याऔं अनि मात्रै अन्तरिम संरचना बनाउने निर्णय गरौं,’ उनले भनेका थिए । तत्कालीन फोरमबाट गच्छदारलाई उपसभापति र २ सय नेता तथा कार्यकर्तालाई महासमिति सदस्य दिनेबाहेक अन्य तहमा समायोजन भएको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले समायोजनका नाममा बढी सदस्यता दिएर महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खोज्ने त होइन भन्दै आशंका प्रकट गरेका छन् । ‘गच्छदारजीको कुरामा समस्या छैन । तर उहाँका नाममा अरू मानिस थपिने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो,’ पौडेलले भने ।

समाचार

'भूमाफियालाई कारबाही गरेरै छाड्छु'

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवासलगायतका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने भूमाफियामाथि कारबाही गरेरै छाड्ने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझदै ओलीले अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकारले विधि पुर्‍याएर फिर्ता गर्ने बताए ।


उनले ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको छानबिन आफ्नो सरकारले सुरु गरे पनि उल्टै कतिपयले यही सरकारमाथि जग्गा हडपेको भनी झूटो आरोप लगाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘ललिता निवासको जग्गाको छानबिन वर्तमान सरकारले थालेको हो,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघिका सरकारहरू के हेरेर बसेका थिए ? त्यतिबेला सरकारमा बसेका मान्छे नै अहिले ठूला–ठूला कुरा गरिरहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको नभई भ्रष्टाचारी पक्राउ पर्ने क्रम बढेको दाबीसमेत गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले बाग्लुङको गल्कोटमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको थियो ।

समाचार

‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर जरुरी’

- कान्तिपुर संवाददाता

बिर्तामोड (कास)– नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । केही मन्त्रीको काम र योग्यता कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो । झापाको बिर्तामोडमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले सरकारको कामकारबाही पार्टीले समीक्षा गर्ने बेला भएको बताए । उनले पार्टीमा स्कुल विभागको जिम्मेवारी लिन आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । आफू स्कुल विभाग चलाउन सक्षम रहेको उनले बताए । ‘म प्रधानमन्त्री भएर देश चलाएको मान्छे हुँ । पार्टीले दिन्छ भने स्कुल विभागको जिम्मेवारी किन नलिने ?’ उनले भने ।


खनालले स्कुल विभागको विवाद मिडियाले चलाएको आरोप लगाए । पार्टीभित्र विवाद नभए पनि मिडियाले तीव्रताका साथ बहस चलाएर स्कुल विभागमा विवाद देखाएको उनको दाबी छ । उनले स्कुल विभाग जसलाई दिए पनि ठूलो कुरा नभएको टिप्पणी गरे । ‘स्कुल विभाग मलाई दिए पनि हुन्छ । ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिए पनि आपत्ति छैन,’ उनले भने, ‘विभाग गठन गर्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । हामी आगामी २८ गतेसम्म गृहकार्य गर्छौं ।’ नेता खनालले थप गृहकार्य र सहमतिबाट पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउन लागेको बताए । ‘एकीकरण प्रक्रिया करिब एक वर्ष निष्क्रिय रह्यो । यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । तर वडा कमिटीसम्म र जनवर्गीय संगठनलाई पनि अघि बढाएर यो प्रक्रियालाई चाँडै टुंग्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

Page 5
समाचार

डाबरका औषधिमा उच्च आर्सेनिक

३ पीपीएम हुनुपर्नेमा १ हजार ५ सय पीपीएमसम्म पाइयो
- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - झापाका ३६ वर्षे वेदप्रसाद शर्मा पेसाले कविराज हुन् । आयुर्वेदिक औषधिबारे आफैं जानकार छन् । करिब ४ वर्षअघि ढाड दुख्न थालेपछि उनले अर्का आयुर्वेदिक डा. सिद्धार्थ ठाकुरको सल्लाह लिए । अनि उनैको सल्लाहअनुसार शर्माले डाबर इन्डियाबाट उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिहरू महायोगराज गुग्गुल, प्रवाल भष्म, महावाधिध्वंसन रस, वातगजांकुशरस, प्रवाल भष्म, बृहतवातचिन्तामणि रसलगायत औषधि सेवन गर्न थाले ।


कतिपय चिकित्सकले उनलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिएका थिए । तर डा. ठाकुरकै सल्लाहमा शर्माले डाबर इन्डिया लिमिटेडबाट उत्पादित ती औषधि सेवन गरे । औषधि सेवन गरेको केही दिनमा उनलाई हल्का सञ्चो भयो । निको भए जस्तो लागेपछि काममा फर्किए । दुई सातापछि ढाड दुख्ने समस्या फेरि बल्झियो । करिब ६/७ महिनासम्म निको हुँदा औषधि छाड्ने र बल्झिँदा खाने गर्न थालें,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा शल्यक्रिया गराएँ । केही दिनपछि छाला कालो हुने, उप्किनेलगायत समस्या देखिए । न्युरो अस्पतालमा फलोअपमा जाँदा ढाडको समस्या निको भइसकेको थियो । तर छालाको समस्याले पिरोल्न थाल्यो ।’


विभिन्न ठाउँमा परीक्षण गराउँदासमेत कारण पत्ता लागेन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा देखाउँदा आर्सेनिकका कारण यस्तो समस्या भएको आशंका गरियो । योसँगै अन्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थाले । स्वास्थ्य स्थिति थप जटिल बन्दै गएपछि उनी भारतको भेलौरस्थित क्रिस्चियन मेडिकल कलेज (सीएमसी) गए । त्यहाँ जँचाउँदा शरीरमा अधिकतम ०.५ मिलिग्राम आर्सेनिक मात्रा हुनुपर्नेमा १ सय ९९ मिलिग्राम देखियो । पिसाबमा यसको मात्रा १ हजार १ सय ४२ मिलिग्राम थियो । विभिन्न किसिमका प्राविधिक परीक्षणपछि अस्पतालले उनको रोग बोनम्यारो डिप्रेसन रहेको पत्ता लगायो । यसका पछाडि आर्सेनिक विषाक्तता मुख्य कारण रहेको चिकित्सहरूको ठहर थियो । सीएमसीले बिरामीको चिकित्सा इतिहास केलाउने क्रममा डाबरको औषधि सेवन गरेको पत्ता लागेपछि ती औषधिको परीक्षण पनि गराएको थियो । परीक्षणबाट ती औषधिमा आर्सेनिक र हेभी मेटलको मात्रा अत्यधिक देखियो ।


‘मसँगै बंगलादेशका एक जना पनि आयुर्वेदिक औषधि खाएर आर्सेनिक विषाक्तताको मारमा परेका थिए । उनको त मृत्यु नै भयो,’ शर्माले भने, ‘अहिले आर्सेनिकको मात्रा कम गर्न महँगो औषधि खानुपर्ने बाध्यता छ ।’ केही दिनअघि शर्माले सीएमसीमा परीक्षण गराउँदा प्लेटेलेटसको मात्रा २५ हजार मात्र देखिएको उनले बताए । ‘चिकित्सकहरूले यो मात्रा ८० हजार नपुगेसम्म शल्यक्रिया नगर्ने बताएका छन्,’ उनले भने । डाबर इन्डियाबाट उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिका कारण आर्सेनिक विषाक्तता भएर बोनम्यारो डिप्रेसन भएको दाबीसहित शर्माले सम्बद्घ निकायसँग क्षतिपूर्ति मागेका छन् ।


सीएमसीमा उपचाररत शर्माको केही दिनमा शल्यक्रिया हुँदै छ । ‘डाबर कम्पनीका केही औषधिका कारण दीर्घकालीन आर्सेनिक विषाक्तता भएर बोनम्यारो डिप्रेसन भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । शर्माले सेवन गरेको आयुर्वेदिक औषधिकै कारण बोनम्यारो डिप्रेसन भएको सीएमसीको चिकित्सा टोलीको पनि निष्कर्ष छ । शर्माले डाबरलाई कारबाही र आफूलाई क्षतिपूर्ति माग्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा पनि निवेदन दिएका थिए । सीआईबीले यसबारे उजुरी आएको जनाउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पत्र पठाएको छ । विभागबाटै कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने भएकाले सबै जानकारी पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।


‘सीआईबीमा उजुरी गरेपछि मैले प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएँ,’ शर्माले भने, ‘प्रहरीले समेत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) मा परीक्षण गरायो । सबैमा आर्सेनिक प्वाइजनिङ देखियो ।’ आफू विशेषज्ञ भए पनि त्यही आयुर्वेदिक औषधिले जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्‍याएको शर्माको दाबी छ । अन्यलाई समेत यस्तो नहोस् भनेर उजुरी दिएको उनी बताउँछन् । ‘यो अनुसन्धान गर्नैपर्ने विषय हो, हामीले पनि केही औषधि परीक्षण गर्न पठाएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार आयुर्वेदिक औषधिमा हेभी मेटल (आर्सेनिक, लिड, मर्करी, क्याडमियम आदि) बारे आयुर्वेदिक फर्माकोपिया भारत र विश्व स्वास्थ्य संगठनले मात्रा तोकेका छन् ।’ विभागका सम्बन्धित अधिकारीलाई शर्माले सेवन गरेका उत्पादन बजारबाट नमुना लिएर परीक्षण गर्नसमेत आग्रह गरिसकेको क्षेत्रीले जानकारी दिए ।


‘शर्माले उपयोग गर्ने औषधिहरूमा अधिकतम आर्सेनिकको मात्रा ३ पीपीएम हुनुपर्नेमा १ हजार ५ सय पीपीएमसम्म देखिएको छ,’ नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले भने । भारतको सीएमसीसँगै नास्टमा गरिएको परीक्षणबाट समेत डाबरको औषधिमा आर्सेनिकको मात्रा निर्धारित लेभलभन्दा धेरै देखिएको छ,’ हुमागाईंले भने, ‘यो अति हो, यस्तो उच्च मात्रामा हेभी मेटल्स रहेको आयुर्वेदिक औषधि खाएर कति मरेका छन्, कतिका मिर्गौला फेल भए, कतिलाई क्यान्सर भयो, कति बोनम्यारो डिप्रेसनको सिकार भए, कुनै तथ्यांक छैन ।’


विभिन्न कम्पनीद्वारा निर्मित आयुर्वेद औषधिहरूमा स्वास्थ्यलाई जोखिम पार्ने मात्रामा आर्सेनिक, लिड, मर्करीलगायत हेभी मेटल पाइएपछि युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा त्यस्ता केही औषधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको उनले बताए । भारतमै पनि आयुर्वेदका केही औषधिमा पाइने हेभी मेटलका कारण ज्यान गइरहेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी थप जोखिम उत्पन्न भएको विषयमा विभिन्न फोरममा चर्चा हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हर्बल भन्नेबित्तिकै सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागले उक्त औषधि नेपालमा बिक्रीवितरण गर्न अनुमति दिएकाले यसको जिम्मेवारीसमेत उसैले लिनुपर्छ । तर पीडितलाई न्याय माग्न जाँदा मुद्दा हाल्न सुझाएर फर्काइयो ।’ विभागले समस्या थाहा पाएकै दिन संवेदनशील भएर उक्त औषधि सुरक्षित छ वा छैन भन्ने जान्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुमागाईंले बताए ।


विभागबाट अनुमति लिई डाबर नेपाल प्रालिले डाबर इन्डिया लिमिटेडबाट उत्पादित औषधि नेपाली बजारमा बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । डाबर नेपालले लामो समयदेखि पैठारी, बिक्रीवितरण गरिरहेका औषधिमा महायोगराज गुग्गुल, बातगजांकुश रस, प्रवाल भष्म, एकांगविर रस, महावातविध्वंसन रस र बृहतवातचिन्तामणि रस छन् । भारत तथा नेपालमा गरिएको परीक्षणबाट यिनमा आर्सेनिक र मर्करीको मात्रा अधिक पाइएको छ । यस्ता आर्सेनिक, मर्करी, लिड र हेभी मेटल रहेका वस्तु औषधिका रूपमा नियमित सेवन गरे बिरामीमा विषाक्तता हुने र बोनम्यारो डिप्रेसन भएर प्लेटलेटसको उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था आउने, रगतमा प्लेटेलेटसको अभाव भई ज्यान जान सक्ने, रगतको क्यान्सरलगायत विभिन्न समस्या हुन सक्ने उपभोक्ता मञ्चको दाबी छ ।


आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ठाकुरले आफूले नै शर्मालाई औषधि सिफारिस गरेको र तीन सातामा उनको समस्यामा राम्रो सुधार भएको बताए । भेलौरमा परीक्षण गराउँदा शर्माले सेवन गरेको आयुर्वेदिक औषधिमा गह्रौं धातु देखिएको उनको भनाइ छ ।


बजारबाट औषधि हटाउन माग
फार्मेसी काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले डाबरका औषधि परीक्षण गरेर आर्सेनिक र हेभी मेटलको मात्रा बढी देखिए औषधि व्यवस्था विभागले तुरुन्त बजारबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । परीक्षणका क्रममा समेत यी औषधिको प्रयोग रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नास्ट र भारतस्थित विभिन्न प्रयोगशालाबाट यी औषधिमा निर्धारित मात्राभन्दा धेरै बढी आर्सेनिक र हेभी मेटल देखिएकाले तत्काल यस्ता औषधिको उपयोग नगर्न एडभाइजरी जारी गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘विभागले अनुमति दिएर नेपालमा उपयोगमा रहेका औषधिको प्रभावकारिताबारे हाम्रो चासो छ,’ उनले भने ।


डाबर प्रतिनिधि अभय गोर्खाली भन्छन्– डाबर इन्डियाको उत्पादनलाई नेपालमा लुना ट्रेडिङले बेच्ने गरेको छ । ती उत्पादनसँग डाबर नेपालको कानुनी रुपमा कुनै सरोकार छैन । डाबर इन्डियाका उल्लिखित औषधिलाई कसले, कहाँ, के परीक्षण गरायो, कुन रिपोर्ट ‘जेनरेट’ गर्‍यो, त्यसको जिम्मा डाबर नेपालले लिन सक्दैन । डाबर इन्डियाका ती औषधि खुवाउन नहुने खालको भए सरकार र औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले किन बेच्ने अनुमति दिन्थे ? ती सबै औषधि गुणस्तरयुक्त छन् । डीडीएको मापदण्डअनुरुपका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ती औषधि बिक्रीवितरण भइरहेका छन् । औषधिमा आर्सेनिक र मर्करी अत्यधिक मात्रामा पाइएको आरोपसँग म सहमत छैन ।

Page 6
Page 7
Page 8
सम्पादकीय

बेलैमा विवेक

विवेकीलाई कसैले सम्झाइरहन पर्दैन । बुद्धिमानलाई इसारा काफी हुन्छ । तर कोहीकोही यस्ता हुन्छन् जो न आफैं जान्दछन् न अरूले भनेकै मान्छन् । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरूपण तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने सवालमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यही तेस्रो प्रकृतिमा पर्छ ।


नेपालले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरणका काम उहिल्यै टुंग्याउनुपर्थ्यो । टुंग्याउन पनि सक्थ्यो । तर सम्बद्ध नेतृत्व यसप्रति गम्भीर र संवेदनशील बन्नै चाहेन । हिजोका द्वन्द्वरत पक्षले न्यायिक प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितलाई होइन, आफैंलाई राखे । परिणाम– बृहत् शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले शान्ति र न्याय दुवै पाएनन् । शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक पाटाहरू टुंगिएसँगै तत्कालीन विद्रोही सत्तामा पुगे तर कानुनी पाटो टुंग्याइएन । द्वन्द्वकालका ज्यादतीबारे सत्य अन्वेषणको प्रयत्नलाई यति हल्का रूपमा लिइयो कि, न बेपत्ता नागरिक पत्ता लागे, न जिम्मेवार पक्षहरू जवाफदेही बनाइए । सत्य निरूपणको चित्तबुझ्दो बाटोमा मुलुक हिँड्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले बोल्नु नै थियो, बोले ।


चार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको निष्कर्ष नै निकाले । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलको यस्तो सामूहिक निष्कर्षले आलटाल गरिरहेको नेपाली पक्ष झक्झकिनुपर्छ । नभए अझ नराम्ररी झस्किने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।


यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संयुक्त विज्ञप्ति आउनु नेपालको दण्डहीनताले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटो समात्न लाग्नुको संकेत हो । यसले नेपालमा न्यायिक बाटो अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आकर्षित हुने सम्भावना बढाएको छ । यस्तो अनपेक्षित आगमन रोक्ने एउटै उपाय भनेको हामी आफैंले सत्य निरूपणको सही बाटो समाउनु नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अहिलेसम्मको चासो प्रक्रियामा देखिन्छ । यसमा सरकारले सुधारेर र पीडितहरूको विश्वास लिएर अघि बढ्न सक्छ । हामीले प्रक्रिया सुधारेनौं भने परिणाममै असफल हुने दिन आउनेछ, जुन मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।


सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । दुईवर्षे कार्यकाल ४ वर्षसम्म लम्ब्याएका दुवै आयोग वैशाखयता पदाधिकारीविहीन छन् । पुनर्गठनका लागि चैत १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले पनि राजनीतिक सहमतिकै मुख ताकिरहेको छ । अन्य निकायमा पदाधिकारी भर्ती गर्न हुने गरेजस्तै यी आयोगमा पनि कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमै राजनीतिक रस्साकसी छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको अहिलेसम्मको असन्तुष्टि मूलतः टीआरसी पुनर्गठनमा भइरहेको ढिलाइ र आयुक्त नियुक्तिको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति हो । राजनीतिक स्वार्थको बन्धक भएको टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वपीडितले पनि गत साता सिफारिस समिति नै भंग गर्न भनेका थिए ।


पीडितको घाउ ओभानै राखेर शीर्ष तीन नेताले आयोग अध्यक्षमा मोलमोलाइ गर्नु सर्वथा अनुचित थियो, अनुचित छ । उनीहरूले प्रक्रियामा होइन, व्यक्तिमा जोड दिए । प्रक्रिया पो विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याइनु हुँदैन । यही सुनिश्चितता नभएकैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मुख खोलेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार संशोधन गर्न र त्यसपछिका गतिविधिका समयरेखा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अपिल गरेका हुन् ।


संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब हुँदा पीडितहरूले मात्र होइन, विगतमा द्वन्द्वका पक्ष रहेका नेताहरूले पनि क्षति बेहोर्नु पर्न सक्छ । तसर्थ, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा हिजो राजनीतिक सुझबुझ देखाएजस्तै उनीहरूले सत्य अन्वेषण र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा द्वन्द्वका पीडितलाई सक्दो सहभागी गराएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ । आफैंले टुंग्याउन सक्ने मुद्दालाई गिजोलेर अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ । पीडितले न्याय नपाएको र मुलुकमा दण्डहीनता बढेको स्थापित हुन दिनु हुँदैन ।


अधिकांश युरोपेली देशमा यो विषय ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ मा पर्छ । देशभित्रका पीडितहरूमाथि बलमिच्याइँ गरेजस्तो सजिलो छैन, विश्व समुदायसित जवाफदेही हुन । किनकि यस्ता विषय नेपालको मात्र क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । यही कारण नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा केही वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका थिए ।


अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार सम्बन्धित देशमा पीडितले न्याय पाएनन् भने राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले खोजबिन गर्छ । र, राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको निर्णय सम्बन्धित देशले लागू नगरे मामिला उसको सुरक्षा परिषद्मा पुग्छ । सुरक्षा परिषद्ले द्वन्द्वका ‘अपराधी’ हरूलाई हेगमा उभ्याउने आदेश दिन सक्छ । हामी कतै त्यही बाटोमा त छैनौं ? नेतृत्वले बेलैमा विवेक पुर्‍याउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

कम्युनिस्ट र गरिबी

करिब डेढ वर्षयता नेकपाको स्पष्ट दुई तिहाइको सरकार छ । सरकार के गर्दै छ वा छैन, त्यो उसको कुरा हो, तर मुलुकमा दिनानुदिन बढ्दै गएको बेथितिले सीमा नाघेको छ । महँगी यति अकासिएको छ गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर बढेको छ । हिंसा, हत्या, बलात्कारले पराकाष्ठा नाघेको छ । भ्रष्टाचार राष्ट्रिय परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ । जेमा पनि बिचौलिया र कमिसनखोरको जगजगी छ । आम नागरिक भएर सोच्दा देशमा सरकार भएको अनुभूति नै हुँदैन ।


अर्थतन्त्र लथालिंग छ । सरकारी तथ्यांकमा भने देश विकासमा द्रुततर गतिमा अघि बढेको बताइन्छ । मन्त्री र सांसदले लिने र लिएका सुविधा हेर्दा राजाकालीन सामन्तभन्दा कम देखिँदैन । भन्नचाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छौं भन्छन्, तर भ्रष्टाचार झन् रफ्तारले बढेको बढ्यै छ । तर पनि यो कम्युनिस्टको सरकार रे । यसले समाजवाद ल्याउने रे । के यस्तै चालाले समाजवाद आउँछ ? यस्तो बेथिति, विसंगतिमाझ कसरी आउँछ, समाजवाद ? प्रश्न निरुत्तरित छ । अझ डरलाग्दो कुरा, हिजोका गुन्डा, फटाहा, सामाजिक रूपमा बदनामहरू खुला रूपमा गतिविधि चलाइरहेका छन् । मानव अधिकारको स्थिति दयनीय भएको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बताइरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले अपराधमाथि नियन्त्रण गरिरहेको छैन । पूर्वाग्रह, दुराग्रह साधेर व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या गर्नेसम्मका कार्य भइरहेका छन् । आम नागरिकले कतै पनि सन्तोष लिने ठाउँ छैन । हुन त हामीले पश्चिम बंगालको अवस्था देखेकै हौं, रसियाको पनि थाहा पाएकै हौं, उत्तर कोरिया जसलाई कम्युनिस्टहरू स्वर्ग ठान्थे, त्यहाँको उच्च गरिबी हेर्दा कम्युनिस्ट त देखाउने खोल मात्र रहेछ भन्न बाध्य छौं । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी कमाउने र दरबार बनाएर राजा हुने सपनामा कम्युनिस्टहरू लागेका छन् । यो स्थितिमाथि नियन्त्रण नगरे नेपालमा कम्युनिस्ट भनिनेहरू इतिहासमा मात्र सीमित नरहलान् भन्न सकिन्न । म कम्युनिष्टहरू समाप्त बनून् भन्ने चाहना राख्दिनँ ।
– ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी 'शुक्राचार्य', काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सम्पत्ति राष्ट्रियकरण

- कान्तिपुर संवाददाता

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरी भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यमा संलग्नहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका समाचार आउन थालेका छन् । अनियमित गरी कमाएको सम्पत्ति जोगाउन यस्तो गरेको प्रमाणित भएमा तिनका आश्रित परिवारलाई आधारभूत खान, बस्न पुग्ने गरी सम्पत्ति छाडी बाँकी सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
– विरो छुस्या, भक्तपुर

सम्पादकलाई चिठी

बेमौसमी राग

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गन्तव्य दिशाहीन बन्दै गएको टिप्पणी देशविदेश सबैतिर सुनिँदै छ । संघीय र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आकारप्रकार प्रस्ट नभएको र निश्चित अवधिभित्र मुलुकले विकासको फड्को मार्ने कुरामा गफ मात्र बढी हुने गरेको छ । सरकारका वार्षिक र पञ्चवर्षीय योजनाहरू परम्परागत कछुवा चालमा सञ्चालन भएका छन् । विकास निर्माणको अधिकांश रकमले ठेकेदार र कमिसनखोरको खल्ती भरिंँदै गएको यथार्थ कतैबाट लुकेको छैन ।नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले गति लिनसकेको छैन । सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसेको छ । द्वन्द्वपीडितको समस्या ज्युँका त्युँ छ । मुलुकभर सांस्कृतिक र भाषिक अतिक्रमण बढेको सन्दर्भ उत्तिकै निराशाजनक बनेका छन् ।


‘सत्य निरूपण असफल’ खबर पढेपछि सर्वसाधारण, विकासप्रेमी र द्वन्द्वपीडित सबैमाथि फेरि निराशाको बादल मडारिएको महसुस भएको छ । १० वर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’का द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन पाँच वर्षअघि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता छानबिन आयोगले निकास दिन सकेन । सरकारले टीआरसीको पुनर्गठन गर्न भनी ल्याएको विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि बढेको छ । यो सरकारको अकर्मण्यताको चरम नमुना हो । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ जुरिस्ट, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले उक्त कार्यमा लापरबाही र ढिलाइ भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । यसैबेला मानव अधिकारवादी अधिवक्ताहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको डरलाग्दो प्रहारको रूपमा लिनु अर्को चिन्ताको विषय हो । यता द्वन्द्वपीडित निराश बन्न थालेको र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले दुनियाँ चिढाउने काम गरेको अवस्थामा समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भई सामाजिक उत्पीडन हटाउन दत्तचित्त रहनुको साटो आशाको केन्द्रविन्दु बनेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘कारबाहीको लागि हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लगिए झन् हिरो हुन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिंँदा न्यायप्रेमी थप अन्योलग्रस्त बनेका छन् ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

कसैले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग) पुर्‍याए आफू अझै हिरो बन्नेछु भन्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ गैरजिम्मेवार छ । उनलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिन धेरै ठूलो रहर भएको उनको भनाइले प्रस्ट पार्छ । देशको बिग्रँदो परिस्थितिको चिन्ता उनमा अलिकति पनि छैन । कसरी हुन्छ, चर्चामै आइरहूँ भन्ने उनको मनमा जरा गडेर बसेको छ । उनलाई नचिन्ने विश्व समुदायमा कमै होलान् । देश/विदेशमा दाहालकै चर्चा छ । उनले हेग पुर्‍याए अझै हिरो हुने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न समयमा यस्तै विवादास्पद अभिव्यक्तिले चर्चामा आइरहने दाहाललाई अब कुनै खाले हिरोको भूमिका चाहिँदैन । उनको अभिव्यक्तिपछि एमनेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ जुरिस्टले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारलाई असफलताको बिल्ला भिराइदिएको छ । एउटा व्यक्तिको अभिव्यक्तिले सरकार र देशलाई पटक–पटक बदनाम गरिरहेको छ । र फनि अझै उनलाई हिरो बन्ने रहर छँदै छ । उनी धेरैपटक हिरो बनिसकेका छन् । तर उनले देशका लागि राम्रो गरेर एकपटक पनि हिरो बन्नसकेका छैनन् । पहिले त उनी सशस्त्र युद्धको हिरो साबित भइसकेका हुन् । त्यसमा उनले नायकको मात्रै भूमिका खेलेनन्, भिलेनको भूमिका पनि निर्वाह गरेर १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा आफूले आफैलाई हिरो घोषणा गरे । त्यसपछि पनि उनले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मुख्य योजनाकारका रूपमा आफूलाई हिरोकै दर्जामा राखेर गणतन्त्रका नायकको रूपमा उभ्याए ।


संविधानसभाको माग गरेर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गराउने पनि आफै भएको उनको जिकिर छ । पछि आएर दुई ठूला राजनीतिक दलको एकताको मुख्य योजनाकारका रूपमा पनि उनले अफूलाई नै हिरो मानेका छन् । यस्ता सबै खाले कार्यबाट राष्ट्रका लागि कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । उनले अहिलेसम्म हिरोको भूमिका खेलेर गरेका कुनै पनि कामले उपलब्धि देखाउनसकेको छैन र पनि उनी हेग पुगेर अझै एकपटक हिरो हुने इच्छा देखाउँछन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

दृष्टिकोण

बीपीको मधेस दृष्टि

शब्द साक्षी
- सीके लाल

छापा मिडियाको बोलवाला रहेका बेला बेलायत लगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकमा गर्मीका केही महिनालाई मूढ मौसम (सिल्ली सिजन) भन्ने गरिन्थ्यो । प्रभावशालीहरू वार्षिक बिदामा गएका हुन्थे । राजनीतिक समाचार खासै हुँदैनथ्यो । अनि अखबारहरू कुकुर र बिरालोको कथा हालेर पाना भर्ने गर्थे । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्ततिर सार्वजनिक गर्ने चलन कायम रहेसम्म साउनमा नेपाली छापाका पत्रकारहरूलाई संसदीय गतिविधि एवं विकासे समाचार समाविष्ट गर्न भ्याइ–नभ्याइ हुन्थ्यो । स्वघोषित विज्ञहरूले विश्व बैंकको प्रभाव विश्लेषण गर्ने गर्थे । बजार भाउको चर्चाले किनमेलका लागि घरेलु सहयोगीलाई बजार पठाउनेहरूबीच चर्चा पाउँथ्यो । मूढ मौसम अनि भदौतिर मात्र सुरु हुन्थ्यो । वैशाख वा जेठ महिनातिरै बजेट सार्वजनिक गरिने पद्धति सुरु भएपछि भने साउन महिना नेपाली छापाका लागि नयाँ मुढ मौसम बन्न पुगेको छ । बाढी र पहिरो समाचार पृष्ठका मुद्दा हुन् । विचारका लागि केही गुरुगम्भीर कुरा चाहिन्छन् । समाचारबाहिर वैचारिकता पनि बाँकी छ भन्ने कुरा देखाउन बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालका दुई सबभन्दा ठूला दलले आआफ्ना पथप्रदर्शकहरूको वार्षिकीलाई वार्षिकोत्सव सरह कीर्तिगानको नयाँ अनुष्ठान बनाएका छन् ।


गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यावहारिक विवेक प्रयोग गरेर ‘माले–मसाले–मण्डले’ प्रवृत्तिको पहिचान गर्दै तिनलाई एकै ठहर्‍याएका थिए । छोटकरीमा ‘मामम’ भन्न सकिने त्यस समूहको वर्चस्व सन् २०१५ पश्चात बेपत्ता बढेर गएको छ । अंग्रेजीमा ‘सुपरमासिजम’ भनिने जातीय राजनीतिको नश्लवादी विचारधारा छ । नेपालीमा त्यसलाई ठाडै नश्लवाद नठहर्‍याएर जातिमूलक दम्भको वैचारिकी भन्दा हुन्छ । जातिमूलक दम्भको विचार पद्धतिका अनुयायीहरूले आफ्ना कुल, वंश एवं जातलाई अरूभन्दा उच्च ठान्छन् । अन्य जातीय समूहहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाएका हुन्छन् । बाहिरियाहरूलाई ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्छन् । स्वपरिभाषित ‘हामी’ लाई ‘अन्य’ माथि हावी हुने पूर्वाधिकार छ भन्ने दृष्टिकोणले गर्दा जातिमूलक दम्भका अनुगामीहरू नृजातीय ऐक्यबद्धतालाई स्वाभाविक मान्छन् । सन् २०१५ पछि ‘खस–आर्य’ जातीय पहिचानले संवैधानिक मान्यता पाएदेखि कुनै पनि वर्चस्ववादी सार्वजनिक व्यक्तित्वले आफ्नो नृजातीय पूर्वाग्रह लुकाउन आवश्यक ठान्दैनन् । बरु आफ्नो जातीय पहिचानलाई अहम्मन्यता एवं दर्पका साथ प्रदर्शन गर्न रुचाउँछन् ।


राजनीतिक रूपले विरोधी रहेकाहरूलाई समेत समाहित नगरेसम्म जातिमूलक दम्भको विचार पद्धतिले व्यापक मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसैले उनी बाँचुन्जेल ‘मामम’ जमातले ‘गद्दार’ घोषणा गरेका पुष्पलाल श्रेष्ठ एकाएक युगद्रष्टाका रूपमा साम्यवादी इष्टदेवताहरूबीच पुनःस्थापित भएका छन् । बीपी कोइरालालाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरेर फाँसी दिनुपर्छ भन्ने माग तेर्स्याउनेहरूका लागि उनी नयाँ आराध्यदेव बन्न पुगेका छन् । जीवित रहेका भए सम्भवतः पुष्पलाल सम्मान, समानता एवं समाजवादको खोजीमा रहेका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं सीके राउत जस्ता संघर्षशील राजनीतिकर्मीहरूका नेता हुन्थे । नेकपा दोहोरो जस्तो एकलजातीय वर्चस्वको राजनीतिक दलमा पुष्पलाल जस्तो आत्मसम्मान भएको व्यक्ति आटाउन सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बीपीले अहिलेको जस्तो परिस्थिति देख्नुपरेको भए भुइँफुट्टाहरूको हालीमुहाली कायम हुन पुगेको दललाई तत्काल भंग गरेर फेरि नयाँ सुरुवात गर्ने थिए ।

संक्रान्ति युग
पहिलो विश्वयुद्धको समापन एवं दोस्रो विश्वयुद्धको बीजारोपण तथा मञ्चनबीच जन्मेर हुर्के–बढेका तथा संसारभरि नै स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर चलेका बेला राजनीति गरेका बीपी तथा पुष्पलाल प्रकारान्तरले शीतयुद्धका सिकार भए । त्यस बखतको कालचेतनाका अग्रणीहरूलाई आजभोलिको मान्यताका आधारमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । भइदियो के भने, पृथ्वीनारायण वा भानुभक्तलाई अगाडि सारेर खस–आर्यको जातीयमूलक श्रेष्ठता स्थापित हुँदैन । तिनका उपलब्धिहरू जतिसुकै महान एवं गौरवशाली रहेका भए पनि एकांगी प्रकृतिका थिए । पृथ्वी निःसन्देह बहादुर योद्धा थिए । उनको पराक्रमको प्रतिफल शाह–राणा परिवार एवं तिनका भाइ–भैयादसंँगसँंगै गुरु–पुरोहित तथा आसेपासेका सन्तानले अद्यापि पाइरहेका छन् । भानुभक्तले घाँसीले कुवा खनाएको पद्य रचे, तर आफू भने जनहितका लागि पोखरी बनाउन अघि सरेनन् । पृथ्वी एवं भानुभक्तको गुरुत्वाकर्षण प्रत्यक्ष लाभग्राही समूहबाहिर खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले समाज सुधार, साहित्य सिर्जना, संस्कृति निर्माण एवं राजनीतिक परिवर्तनमा उत्तिकै दक्खल भएको पुनर्जागरण व्यक्तित्व (रेनसान्स पर्सनालिटी) भन्न मिल्ने बीपी मरणोपरान्त पूर्वएमाले बाहेकका लगभग सबै राजनीतिक विचार बोक्ने खस–आर्य जमातका लागि आदर्शस्वरूप (आइडिअल) बन्न पुगेका छन् । तर खोपीमा राखिएको देउताबाहेक सर्वथा आलोचनामुक्त कोही पनि हुनु हुँदैन र रहन सक्दैन । मधेसप्रति बीपीको दृष्टिकोणलाई भने उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको वैचारिक कालचेतना, शीतयुद्धको उत्कर्षताका देखिएको शक्तिराष्ट्रहरू बीचको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा एवं तत्कालीन नेपालको धरातलीय यथार्थको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।


साहित्यकार थिए, त्यसैले बीपीले आफ्ना पितापुर्खालाई अतिशय चित्ताकर्षक बनाएर प्रस्तुत गरेका छन् । खासमा कोइराला कुल गण्डक क्षेत्रका अन्य बाहुन परिवारहरू जस्तै शाह एवं राणा शासनबाट फाइदा उठाउनेहरूमै पर्थ्यो । पिताजी भनेर ख्याति पाएका कृष्णप्रसाद कोइरालाले सरकारी नोकरी छाडेर ठेक्कापट्टा एवं बन्दव्यापारमा आफ्नो भाग्य आजमाउन थालेका थिए । व्यापारमा उँधो–उँभो भइरहन्छ । त्यस्तै केही परेर उनी तत्कालीन बडाहाकिमको सहयोगमा विदेशिए । उनको विस्थापनले गर्दा पिताजीको सम्पूर्ण परिवार भारतमा बिताउन बाध्य भयो ।


त्यसैले बीपीको उत्संस्करण (अकल्चरेसन) उत्तर भारतको ब्राह्मण तथा वाणिक वृत्ति अनुसार भएको देखिन्छ । दुवैथरी जातीय मान्यतामा भूस्वामित्वमा आधारित सामन्ती प्रथाविरुद्ध ठूलो रोष रहेको हुन्छ । पण्डित, पुरोहित एवं ज्योतिषीले जमिनदारलाई स्वस्ति गर्छन् र आशीर्वाद टक्र्याउँछन् । तिनका मनमा भने तुलनात्मक रूपमा कम पढेका तर बढी शक्तिशाली यजमानप्रति खासै आदरभाव हुँदैन । बीपी पनि त्यस ब्राह्मण मनोदशाबाट मुक्त थिएनन् भन्ने कुरा उनको राजा महेन्द्रसँंगको प्रेम र घृणाको सम्बन्धले देखाउँछ । नेपालको संस्कृति एवं समाजबारे उनलाई बनारस, कलकत्ता एवं दार्जिलिङका प्रवासीहरूसँंग सिक्नुपर्ने भयो । त्यसैले प्रवासीहरूमा सामान्यता देखिने थातथलोका अल्पसंख्यकहरूप्रतिको द्वेषभाव उनले नजानिँदो तवरले ग्रहण गरे ।


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय सहभागिता रहेकाले त्यस आन्दोलनका मूल्य एवं मान्यताबाट बीपी पनि मुक्त रहन सक्ने कुरा भएन । उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन लागेका एसिया एवं अफ्रिकाका अन्य धेरै देशजस्तै भारतको राष्ट्रियताको प्रारूप समावेशी (इन्क्लुजन) भन्दा पनि समाहिकीकरण (असिमलेटिभ) प्रकृतिको थियो, जहाँ बहिष्करणमा परेकाहरूले वर्चस्वशाली समुदायको भाषा, वेशभूषा एवं जीवनशैली अंगीकार गरेर ‘उपयुक्त नागरिक’ बन्न सिक्नुपर्छ । चिनियाँ राजनेता सनयातसेनले प्रतिपादन गरेका जनताका तीन सिद्धान्त मध्येको राष्ट्रियता अवधारणा केही फरक थियो । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं जनजीविकामा आधारित समाजवादलाई सनयातसेनको तीन सिद्धान्तबाट प्रभावित ठहर्‍याउन सकिन्छ । बीपी व्यक्तिगत रूपमा भने थातथलो फर्किएका प्रवासीहरूमा देखिने परम्परा मोहबाट आजीवन मुक्त हुन सकेनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, द्वितीय विश्वयुद्धबाट स्थापित राष्ट्रियताको मान्यता अमेरिकी प्रारूपमा आधारित हुन गयो, जहाँ ससाना प्रवाहले आफ्नो स्वत्वलाई मूलधारमा समाहित गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरदर्शी थिए, त्यसैले आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सच्याउने तत्परता बीपीमा अन्य समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूमा भन्दा धेरै थियो । तर उनलाई जातीय पूर्वाग्रहमुक्त ठहर्‍याउनु उपयुक्त हुँदैन । उनी तत्कालीन कालचेतनाका प्रतिनिधि पात्र हुँदाहुँदै पनि गल्ती सकभर नदोहोर्‍याउने प्रयोगधर्मी राजनीतिकर्मी भने निःसन्देह थिए ।

निरुत्सुक मनोदशा
आफ्नो जीवनकालको फेहरिस्तमा बीपीले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार उनले पढाइमा १७ वर्ष, जेलमा १२ वर्ष, निर्वासनमा २० वर्ष र सरकारमा २ वर्ष व्यतीत गरे । तीमध्ये २ वर्ष सिरहाको चन्द्रगढी, ४ वर्ष विराटनगर, १९ वर्ष बनारस, ८ वर्ष पटना, ५ वर्ष बिहारको टेढी, ३ वर्ष कलकत्ता, २ वर्ष हजारीवाग एवं १ वर्ष दार्जिलिङमा बितेको थियो । त्यसैले उनको मधेस बारेको बुझाइ आसेपासेले सुनाएको कुरामा आधारित एवं सतही थियो भने त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन । हृषीकेश शाहलाई होच्याउन बीपी ठाडै घोषणा गरिदिन्छन्, ‘तराईमा भोकभोकै कुनै मानिसले बस्नुपरेको छैन’ र पनि दाबी गर्न छुटाउँदैनन्, ‘म पनि त तराईवासी ।’ भारतमा उनको सम्पर्क व्यापक भए पनि उनका लागि ‘तराईवासी’ आफैजस्ता मात्रै थिए जस्तो लागेको हुनसक्छ ।


जातीय विभेदमा परेका अन्य औपनिवेशिक समाजहरू जस्तै मधेसको समृद्ध वर्ग पनि सोझो या घुमाउरो तवरले सत्तासँंग जोडिएको थियो । त्यही कुरा नेपाली कांग्रेसका ‘चार तारा’ व्यक्तित्व बारेमा भन्न सकिन्छ । बीपीको वक्रदृष्टिमा भने जमिनदारहरू सिंह, मिश्र एवं झा पर्छन् । उनी सप्तरीमा वेदाबाबुलाई हराउन एउटा रेग्मी खोज्न सक्छन्, तर सरोज कोइरालाका लागि सहर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्र समर्पण गर्ने यादवलाई तनहुँ वा कास्कीबाट उम्मेदवार बनाउने आँट जुटाउन सक्दैनन् । नृजातीयताका मामिलामा बीपी एवं राजा महेन्द्रको दृष्टिकोण लगभग समान थियो भन्ने केही राजावादीहरूको मूल्यांकन यथार्थभन्दा धेरै फरक छैन । फरक के हो भने सुधारवादी राजनेता भएकाले वस्तुस्थिति बदलिएको चाल पाउनासाथ आफ्नो विचार बदल्न बीपी कति पनि ढिलो गर्दैनथे । राजासंँगको सशस्त्र संघर्षलाई उनैसंँग ‘घाँटी जोडिएको’ सहकार्यसम्म पुर्‍याउन भूराजनीतिको बाध्यताले काम गरेको थियो । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि गणतन्त्र अपरिहार्य हुन गयो । वैश्वीकरणको दुष्प्रभावले नृजातीयता उभारमा छ । बीपी अहिले भए के गर्थे भन्ने प्रश्नको तर्कसंगत उत्तर के हो भने, उनी आफ्ना आधारभूत मान्यतालाई यथावत राखेर कार्यनीतिबारे पुनर्विचार गर्थे । निरन्तर सच्चिने प्रयत्न ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको प्राथमिक पहिचान हो । त्यस मान्यताको रापमा बीपीको दृश्यमान ‘मधेस द्वेष’ क्षणमै पग्लेर बग्छ ।

Page 9
दृष्टिकोण

चुनौतीको पहाड, अवसरको मैदान

- प्रदीप ज्ञवाली

छोराका छोराका छोराहरूले
कस्तो बनाउलान् यो संसार ?
तिनीहरू अब्बल निस्केलान् कि झूर
झिँगासरि कि गहुँसरि ?
तिमी जवाफ त दिन चाहन्नौ,
तर प्रश्न भने मर्दैनन् है !
– पाब्लो नेरूदा

‘संसारभर वामपन्थी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा रहँदा पनि तिमीहरूले यस्तो आश्चर्यजनक सफलता कसरी प्राप्त गर्‍यौ ?’ विदेशी मित्रहरूले हामीसँग भेट्दा आम रूपमा जिज्ञासा राख्छन् । हुन पनि, दुनियाँमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, नवउदारवादी अर्थनीति र अनुदार राजनीति हावी हुँदै गइरहेका बेला नेपालका वामपन्थीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हासिल गरेको झन्डै दुईतिहाइको यो उचाइ धेरैका लागि अपत्यारिलो विषय रहेको छ । तर यसमा कुनै आश्चर्य या रहस्य छैन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्भव जस्तो पृष्ठभूमिमा भयो र सत्तरी वर्षको आरोह–अवरोहपूर्ण यात्रामा यसले जुन मूल्यहरूको विकास र जस्तो दिशाको अवलम्बन गर्‍यो, यसले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजको सर्वाधिक लोकप्रिय, रूपान्तरणकारी र नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । यसका विकास र उपलब्धिका आधारहरू यसले खेल्दै आएका भूमिकाद्वारा नै निर्दिष्ट छन् ।


‘नागरिक स्वतन्त्रता सबैलाई आवश्यक, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऔं !’ आफ्नो पहिलो पर्चामार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गर्न नेपाली जनतालाई गरेको आह्वान थियो यो । अर्थात्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आरम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अविभाज्य र महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थापित भयो । लोकतन्त्रप्राप्तिका लागि यसले सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष गर्‍यो । संसारका कतिपय कम्युनिस्ट समूह लोकतन्त्रका बारेमा दिग्भ्रमित र विचलित रहे । सोभियत ढाँचाको प्रणालीमा ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ का नाममा स्थापित एकदलीय व्यवस्थालाई सबै ठाउँमा लागू हुने क्रान्तिकारी सिद्धान्त र समाजवादको एक मात्र ढाँचा ठान्ने गल्ती गरे । तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकाध अपवादलाई छाडेर सधैंभरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो । सात सालको क्रान्तिताका सहयोगी भूमिकामा सीमित र परिवर्तनपछिका सरकारहरूद्वारा उपेक्षित एवं प्रतिबन्धित पार्टी २०४६ सम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहनेता र मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुमा यही कारणले भूमिका खेलेको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा यो पार्टी लोकतन्त्रको मुख्य नेता र निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा— संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र समावेशिता आदिको मुख्य संवाहक नै वामपन्थी शक्तिहरू थिए । ती उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि आज उनीहरूलाई जनादेश प्राप्त छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलतालाई बुझ्नका लागि यसले लोकतन्त्रप्राप्तिमा खेलेको भूमिकालाई आग्रहरहित ढङ्गले देख्न सक्नुपर्छ ।


त्यसो त, उदार प्रजातन्त्रको लक्ष्यसाथ नेपाली काङ्ग्रेस यसअघि नै गठन भइसकेको थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीले उदार लोकतन्त्रका सीमालाई निर्क्योल गर्‍यो, यी पर्याप्त छैनन् भन्ने स्थापित गर्‍यो र लोकतन्त्रमा सामाजिक न्यायलाई जोड्ने काम गर्‍यो । महिला अधिकार र समानता, मजदुरका निम्ति सम्मानजनक काम, ट्रेड युनियन र श्रम अधिकार, किसानलाई भूमि अधिकार, दलितलाई समानता, अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यमा विशेष व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय आज जसरी संविधानमा स्थापित भएका छन्, त्यसको श्रेय निर्विवाद ढङ्गले वामपन्थी आन्दोलनलाई जान्छ । सामाजिक न्यायका मुख्य अभियन्ता हुनुको नाताले वामपन्थी शक्तिहरूलाई श्रमजीवी नेपाली जनताको साथ र समर्थन सधैंभरि प्राप्त भयो ।


नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को विशेषता के रह्यो भने, यसले जनताका दैनन्दिनका सरोकारका मुद्दामा आफूलाई जहिल्यै अग्रपङ्क्तिमा उभ्यायो । अधिकांश कम्युनिस्ट नेताले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा भूमिगत जीवनशैली रोजे, र जनतासँग नङमासुको सम्बन्ध स्थापित गरे । कठोर भूमिगत शैलीमा जनाधार निर्माण गरिएका अधिकांश भूभाग आज बलियो निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा पनि स्थापित छन् । उनीहरू जेलमा या भूमिगत मात्रै बसेनन्, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरू— स्थानीय सामन्तबाट हुने शोषण–उत्पीडन, महँगी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा कब्जा, महिला र दलितमाथिका अत्याचार लगायतमा स्थानीय सङ्घर्ष पनि सञ्चालन गरे । स्थानीय संस्कृति र समाजसँग सन्निकट हुँदै जनताका सच्चा साथीका रूपमा खडा भए । (अचेल भने जनताको दुःखसुखसँग प्रत्यक्ष जोडिने, उनीहरूका सरोकारका मुद्दामा अगुवाइ गर्ने र कामद्वारै जनताको मन जित्ने कार्यशैली कमजोर बन्दै गएको छ ।) यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आम जनताको आन्दोलनका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।


नेपाल जस्तो मुलुकका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्न अचेल केही ‘बौद्धिक’ ले चर्चा गरे जस्तो कुनै जात, धर्म या समुदायको श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र अरूलाई घृणा गर्न उक्साउने विषय होइन । यो त एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो सीमा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधान निर्माण, शासन प्रणाली, विकासको ढाँचा र विदेश सम्बन्ध जस्ता विषय आफै निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन र विश्वमानचित्रमा स्वतन्त्र, असंलग्न र सम्प्रभु राष्ट्रका रूपमा विकसित हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने निर्णायक प्रश्न हो । शक्तिराष्ट्रहरूले ‘मेरो राष्ट्रिय हित’ भन्दा लाग्ने अर्थ र नेपाल जस्तो देशले आफ्नो ‘राष्ट्रिय हित’ भन्दा लाग्ने अर्थको भिन्नता नछुट्याई राष्ट्रियताप्रति नकारात्मक भाव सम्प्रेषण गर्नु प्रकारान्तरले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिनु हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकातिर सबै जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिमा आबद्ध नेपाली जनताको एकतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्दै समानताको लडाइँ लड्दै आयो भने, अर्कातिर सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिको रक्षा र आन्तरिक विषयहरूमा बिनाहस्तक्षेप आफै फैसला गर्न पाउने स्वनिर्णयको अधिकारका लागि लड्दै आयो, बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आयो । संविधान निर्माण र त्यसपछिका परिप्रेक्ष्यमा सन् २०१५/१६ मा विकसित घटनाक्रम यसकै जीवन्त दृष्टान्त थियो । मुलुकले सार्वभौम अधिकारबारे सङ्घर्ष गरिरहेका बेला कतिपय पार्टी कहाँ थिए र जनताले तिनीहरूबारे कस्तो फैसला गरे भन्ने तथ्यको विश्लेषण गर्दा, नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको मुद्दा कति संवेदनशील छ र वामपन्थी आन्दोलनको विकासमा यसले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।


नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को विशेषता आफूलाई जडताबाट मुक्त गर्न सक्नु पनि हो । मदन भण्डारीले भनेझैं सिद्धान्तका निम्ति जीवन होम्ने होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्तको अन्वेषण र विकास गर्ने क्रममा आज केही मौलिक सिद्धान्त र मूल्यहरू विकास भएका छन् । निश्चय नै, विगतमा उग्रवाम या दक्षिणपन्थी गल्तीहरू पनि भएका छन्, आन्दोलन विभाजित र विखण्डित भएको छ एवं राष्ट्र, जनता र सामाजिक रूपान्तरणलाई आघात पनि पुगेको छ । तर पटक–पटक भुइँमा पछारिँदै, धूलो पुछ्दै र फेरि उठ्दै आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ । ५० को दशकमा विकसित जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको उत्कृष्ट दृष्टान्त थियो, जसले अत्यन्त प्रतिकूलताबीच पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय, स्वीकार्य र नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । आफूलाई लोकतन्त्रका प्रबल हिमायतीका रूपमा स्थापित गर्न, कुशल पौडीबाजका रूपमा प्रतिकूल छालसँग खेल्न एवं समय, समाज र सिद्धान्तबीच समन्वय गर्न सकेको भएर नै नेपाली वामपन्थीहरू यी उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम भएका हुन् ।


तर, इतिहासमा खेलिएको भूमिकाले मात्रै संस्था या व्यक्तिको सान्दर्भिकता र भविष्य निर्धारित हुँदैन । लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको ‘च्याम्पियन’ का रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गौरवशाली भूमिका खेलेको छ, अब उसका सामु सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको ‘च्याम्पियन’ बन्नुपर्ने नयाँ दायित्व छ । जेल, नेल, निर्वासन, भूमिगत जीवन र सशस्त्र सङ्घर्षमा गरिएका त्याग र उत्सर्गहरूको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । तर राजतन्त्रको अन्त्यपछि जन्मेहुर्केको आजको ‘डिजिटल पुस्ता’ का लागि तीभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्— गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका निम्ति अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, विश्वसँग लय मिलाउँदै हिँड्न सक्ने गतिशील अर्थतन्त्र,
आफ्ना सपनाको निर्बन्ध उडानका लागि उन्मुक्त आकाश । यी अपेक्षा पूरा गर्न सक्दा नै आन्दोलनको सार्थकता स्थापित हुनेछ ।


सामुन्ने चुनौतीका पहाड पनि छन् र अवसरको खुला मैदान पनि । वामपन्थी आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, उदारवादी मूल्य, सामाजिक सुधार र औपचारिक लोकतन्त्रका लागि समेत स्पेस साँघुरिन थालेको विश्वसन्दर्भ छ । विश्वव्यापीकरणको हिजोको ढाँचा विकासशील देशका लागि धेरै अनुकूल थिएन । आज त त्यो पनि भत्किने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । ‘मै पहिलो’ भन्ने शक्तिराष्ट्रहरूका अहंका अगाडि विकासशील देशका लागि चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूल प्रणाली–अनुबन्धहरू सङ्कुचित हुँदै गएका छन् । उत्पादनको पद्धतिमा आएको परिवर्तन र तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएको प्रविधिको विकाससँगै विदेशी श्रम बजारमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा दबाब थपिँदै छ । वर्षौर्कों द्वन्द्व, अस्थिरता, सङ्क्रमण र भ्रष्टताले थिलथिलो पारेको समाजमा सुशासन, श्रमप्रतिको आस्था र उत्पादनशीलता बढाउन चुनौती थपिएका छन् । अस्थिरतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाज बदल्ने सरकारको चाहना र विभिन्न समूहका स्वार्थहरू टकराउन थालेका छन् । त्यसैले घेराबन्दी सुरु भएको आभास हुँदै छ ।

युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि उर्लिएको जनताको आकाङ्क्षा र हाम्रो कमजोर ‘डेलिभरी क्षमता’ बीचको अन्तरविरोध टड्कारो गरी प्रकट भएको छ । विकृतिका बाछिटाहरू आन्दोलनमा पनि देखिन थालेका छन् । यति नै बेला समाजको एउटा पङ्क्ति ‘सबै उस्तै हुन्,’ ‘यहाँ केही पनि हुँदैन,’ ‘नेपाल अविकसित रहन र विदेशी हस्तक्षेप सहन अभिशप्त छ’ जस्ता सन्देश सम्प्रेषित गर्दै राष्ट्रको मनोबल खस्काउन उद्यत छ । अग्रगमन र पश्चगमन/यथास्थितिबीचको यो द्वन्द्व अस्वाभाविक होइन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको वास्तविक अभ्यास एवं अस्थिरतामा खेल्ने र हस्तक्षेपमा रमाउने प्रवृत्तिबीच द्वन्द्व पनि अनपेक्षित होइन । अनपेक्षित चाहिँ इतिहासले दिएको यो अभूतपूर्व अवसरसँग नसुहाउने गरी बेलाबेला प्रकट हुने हाम्रै गैरजिम्मेवार व्यवहार र अभिव्यक्ति हुन् ।


अबको तीस वर्षपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सय वर्षको हुनेछ । भोलिको पुस्ताले जब यसको सान्दर्भिकताबारे सोध्नेछ, यसले लोकतान्त्रिक, शान्त, सामाजिक न्याययुक्त, सबल र समृद्ध समाजको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्न सक्नुपर्छ— यसरी हामीले सामन्ती अन्धकारमा रुमलिएको नेपाललाई त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउन सक्यौं ।
लेखक परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।

दृष्टिकोण

सीमामा 'दुई मिनेट' कूटनीति

- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

गत ३० जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने पानमुनजोमस्थित गैरसैनिक क्षेत्रमा भेट भयो । उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा दक्षिणतर्फ ट्रम्प र उत्तरतर्फ किम उभिएर हात मिलाए । किमले दोभाषेमार्फत भने, ‘तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । मैले तपाईंलाई यस स्थानमा भेट्ने कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ ।’ ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिए, ‘गज्जबको क्षण ! निकै ठूलो प्रगति !’ हात मिलाउने क्रममा दक्षिण कोरियाली नो–म्यान्स ल्यान्डमा उभिएका ट्रम्पलाई किमले आफ्नो देशको माटोतर्फ बोलाए । ट्रम्प सीमापार गर्दै किमसँग बीस पाइलाजति उत्तर कोरियाली भूमिमा हिँडे । त्यसपछि दुवै नेता सीमारेखातर्फ फर्किए ।


यसपछि दुई नेताबीच नो–म्यान्स ल्यान्डसँगै जोडिएको टुस इलाकाको उत्तर कोरियाली सीमा कार्यालयमा करिब पौने घण्टा विशेष छलफल भयो । ट्रम्पले किमलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिए । विरलै मुस्कुराउने किमले मुस्कान छर्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘मलाई विश्वास छ, शान्तिका लागि मिलाइएको यो हातले विगतका दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ भविष्यका लागि यो प्रस्थान गर्ने अभिव्यक्ति हुनेछ ।’ उत्तर कोरियाको भूमिमा टेक्ने ट्रम्प पहिलो बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । उत्तर र दक्षिण कोरियाको निषेधित सीमा क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने विदेशी राष्ट्रका पाहुनाले दुरबिन र बम प्रतिरोधक ज्याकेट लगाउने गरेकामा ट्रम्पले त्यसको सट्टा आफूले सधैँ पहिरिने सुट लगाएका थिए । ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिक गतिविधि भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट कडा सुरक्षा दिइएको थियो । यस भेटअघि ट्रम्पले ७ नोभेम्बर २०१७ मा ‘शान्ति गाउँ’ का रूपमा परिचित उत्तर–दक्षिण कोरिया सीमाक्षेत्रको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर प्रतिकूल मौसमका कारण भ्रमण रद्द गरिएको थियो । जुन अन्तिम साता आयोजित जी–२० सम्मेलनका लागि जापान जानुअघि ट्रम्पले किमलाई पत्र पठाउँदै वार्ता सुचारु गर्न पहल गरेका थिए । किमले ट्रम्पको पत्रको प्रशंसा गरेपछि दुई नेताबीच तेस्रो भेटवार्ता हुने आकलन गरिएको थियो ।

सीमा संवेदनशील तत्त्व र सम्बन्ध सुधारको प्रतीक उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उत्पन्न शत्रुताका कारण २७ जुलाई १९५३ देखि दुई देश बीचको सीमा बन्द गर्दै २५० किलोमिटर लामो काँडे तारबार लगाइएको थियो । चार किलोमिटर चौडा भूभाग ‘डिमिलिटराइज्ड जोन’ (डीएमजेड) घोषणा गरिएको थियो । यसबाट एकै भुँडीका दुई दाजुभाइ दुई देशतिर परेर कहिल्यै भेट गर्न पाएका थिएनन् । पति–पत्नी हेराहेर गर्नसम्मबाट वञ्चित थिए । सुरक्षा, रक्षा र प्रतिरक्षाका हैसियतमा संवेदनशीलता अपनाइएको भए पनि सामाजिक तथा मानव अधिकारका हिसाबमा यो निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व थियो । तर समयचक्र अनुसार दुईतिर परेका आफन्तलाई २० फेब्रुअरी २०१४ मा नो–म्यान्स ल्यान्डमा केही घण्टा भेट्ने अनुमति दिइएको थियो । अहिले आएर सात समुद्रपारिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा आमने–सामने भएर उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाउँदै भलाकुसारी गर्नसके । शत्रु देश ठानिएका ती दुई नेताले सीमामा गरेको ‘ह्यान्डसेक’ दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको प्रतीक हुनसक्ने देखिएको छ ।


ती दुई नेताबीच पहिलोपटक १२ जुन २०१८ मा सिंगापुरमा भएको बैठकमा उत्तर कोरियाली द्वीपलाई परमाणु अस्त्रविहीन बनाउने सहमति बनेको थियो । हनोईमा २७ फेब्रुअरी २०१९ मा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । तर उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा मिलाइएको हात र नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकैको आपसी वार्ताले सम्बन्ध सुधारको लक्षण देखाएको छ । यो सम्बन्ध कतिसम्म झाँगिन्छ, उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने र परमाणु हतियार नष्ट नगरेसम्म अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने–नहटाउने भन्ने कूटनीतिमा भर पर्छ । अर्को कुरा, ट्रम्पको निम्तो मान्न किम अमेरिका गए भने ‘सीमामा दुई मिनेट कूटनीति’ एक अर्थमा सफलताको बाटामा लागेको मान्न सकिन्छ ।

मध्यस्थकर्ता
अमेरिका र उत्तर कोरियाका नेताबीच ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिका सर्जक र मध्यस्थकर्ता दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय–इन हुन् । दुई नेताले सीमारेखामा हात मिलाउने क्रममा मुन नजिकै उभिएका थिए । हनोई र सिंगापुर वार्ताको मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि मुनले नै निर्वाह गरेका थिए । यसबाट दुई देश बीचको आपसी तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने जान्न सकिन्छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुनका निम्ति ट्रम्प कोरियाली प्रायद्वीपमा ठोस प्रगति गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा, आउँदो वार्ता प्रक्रियालाई ट्र्याकमा लैजान पनि मुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।

मोदी–ओली 'ह्यान्डसेक’ लिपुलेकमा कहिले ?
शत्रुतापूर्ण रूपमा रहेका उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई कोरिया बीचको सीमारेखामा कसिलो
ह्यान्डसेक गरे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा कहिले ह्यान्डसेक गर्लान् भन्ने कुरा सुन्न र देख्न अधिकांश नेपाली आतुर छन् । सात समुद्रपारिका, एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने नेता त सीमारेखाको दुईतिरबाट उठी–उठी हात मिलाएर नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकको संरचनामा पलेँटी कसेर वार्ता गर्न सक्दा रहेछन् भने नेपाल र भारत त घनिष्ठ र जुम्ल्याहा भाइजस्तै हुन् । अनि किन नहुने र नसक्ने लिपुलेकमा हात मिलाउन ? दसगजा छेउछाउ संरचना नभएकाले नजिकैको ताक्लाकोटमा गएर किन आपसी वार्ता गर्न नसक्ने ? तर यसका लागि सशक्त मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भन्ने कुरो ट्रम्प र किमलाई हात मिलाउन लगाउने भूमिका निर्वाह गरेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनको उदाहरणबाट प्रस्टिन्छ ।


लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस अर्थमा नेपाल र भारत दुवैको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको जस्तै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक मामिलामा हात मिलाउन सक्छन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति जुरमुराए जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति तम्सिए नसक्ने कुरा के छ र ! शान्त कूटनीति रुचाउने भए पनि चीन नेपाल अथवा भारतले मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गरे पक्कै पछि हट्नेछैन । नेपाल अथवा भारत कसले अनुरोध गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रणनीति अनुसार, जसलाई बढी सरोकार परेको छ, उसैले पहल गर्नुपर्छ । यसमा नेपाली भूमिको मामिला भएकाले नेपालले नै जाँगर चलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यद्यपि प्रचलित सीमा परिपाटी अनुसार भारतले पनि मन्जुर गर्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तत्पर भए भारतले नमान्ने देखिँदैन । किनकि भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । कूटनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक देशले अवश्यै अवलम्बन गर्छ ।


सीमा मामिला सम्बन्धी मध्यस्थकर्ताको संहिता, नीतिशास्त्र र मापदण्ड पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, कागजात तथा तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यस अनुसार नेपालको स्वामित्व रहने गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ का रूपमा विकास गर्न ‘लिपुलेक कूटनीति’ अघि सारे चीनको प्रभाव विश्वमा अझ सशक्त रूपमा झाँगिनेछ ।

Page 10
समाचार

राहत गोदाममै

बाढीपहिरो पीडित पहिचान गर्न नसक्दा हेलिकप्टरमा ताप्ली र लिम्चुङबुङ पुर्‍याइएको राहत सामग्री वितरण हुन सकेको छैन । असार अन्तिम सातादेखि ती गाउँ जोड्ने सडक अवरुद्ध छन् ।
- डिल्लीराम खतिवडा
उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा विराटनगरबाट हेलिकप्टरमा गत साता खाद्यान्न पुर्‍याइँदै । तस्बिर ः देवनारायण साह/कान्तिपुर

(उदयपुर) - प्रदेश १ सरकारले ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि हेलिकप्टरमार्फत पठाएको राहत सामग्री गोदामै थन्किएका छन् । पीडित पहिचान हुन नसक्दा राहत उपयोग हुन नसकेको हो । असार अन्तिमको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि ताप्ली र लिम्चुङबुङमा खाद्यान्न अभाव भएको थियो । ढुवानीको उपाय थिएन । प्रदेश सरकारले राहतका लागि दाल, चामल, नुन र तेल पठाएको थियो । पीडित भोकै परेको भन्दै स्थानीय सरकारको आग्रहमा प्रदेश सरकारले सामान पठाएको थियो ।


गत बिहीबार र शुक्रबार संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको हेलिकप्टरमार्फत प्रदेश सरकारले राहत पठाएको थियो । तर खाद्यान्न पुगेको ५ दिन बितिसक्दा पनि वितरण हुन सकेको छैन । राहत नपाउँदा पीडित भोकभोकै बस्नुपरेको छ । ‘गाउँपालिकाले समयमै राहत उपलब्ध नगराउँदा पीडित भोकै बस्न बाध्य छन्,’ लिम्चुङबुङ गाउँपालिका २ ताम्लिछा टेकनपुरका ६३ वर्षीय जसबहादुर खत्रीले भने, ‘घरबाहिरविहीन भएकाहरू अर्काको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।’


राहत आएको भनिए पनि पीडितले पाउन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ताप्लीका लागि ३ हजार ९ सय किलो चामल, ५ सय ७० किलो दाल, २ सय ५० किलो नुन र तेल २ सय ५० लिटर पठाएको थियो । लिम्चुङबुङका ४ हजार १ सय १० किलो चामल, २ सय ५० किलो दाल, १ सय ५० किलो नुन र तेल १ सय ३० लिटर पठाएको विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्तासमेत रहेका लिम्चुङबुङ ५ का वडाध्यक्ष केशर खड्काले बताए । ‘पूरै राहत (दाल, चामल, नुन र तेल) आएको छैन, आएको राहतभन्दा माग्नेको संख्या धेरै भयो,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले गाउँपालिकाभरि अनुगमन गरेर मात्रै वास्तविक पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने योजना छ ।’ अनुगमनको काम अझै केही दिन लाग्ने भन्दै उनले त्यसपछि मात्र वितरण हुने बताए ।


वैशाखदेखि असार तेस्रो सातासम्मको खडेरीले अन्नबाली नष्ट गरेको र त्यसपछि बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध गर्दा सर्वसाधारण चर्को समस्यामा परेपछि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको मद्दत मागेको थियो । प्रदेश सरकारलाई राहतका लागि सिफारिस गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ताप्ली ४ र लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका ५७ परिवार विस्थापित भएको सिफारिस गरेको थियो । सडकमा क्षति पुगे पनि सर्वसाधारण भने जोखिममा नरहेको समितिको सिफारिसले देखाउँछ । समितिले पनि गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा प्रदेशलाई जानकारी गराएको हो । तर राहत आएर गोदाममा थन्किएपछि पीडितको संख्या बढेको र राजनीति हुन थालेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।


ताप्ली गाउँपालिकाले आएको राहत वडा–वडामा पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘इमेलमार्फत आएको जानकारीमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा सर्वदलीय समिति बनाएर राहत बाँड्नु भनिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘तर लिम्चुङबुङ गाउँपालिककाले अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन ।’

Page 11
समाचार

'पूर्वस्वीकृति पाएकालाई मलेसिया जान देऊ'

- कान्तिपुर संवाददाता
म्यानपावर सञ्चालकहरू मंगलबार काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभाग घेराउ गर्दै । मलेसियाको श्रमस्वीकृति खुला गर्न भएको ढिलाइविरुद्ध म्यानपावर रुष्ट छन् । तस्बिर ः प्रकाशचन्द्र तिमल्सेना/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - मलेसिया जाने कामदार छनोट गर्ने अनुमति (पूर्वस्वीकृति) पाएका मागपत्रअनुसार श्रमस्वीकृति दिन माग राख्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा मंगलबार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले धर्ना दिएका छन् । २०७५ जेठ २ अघि विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका मागपत्रअनुसार कामदार छान्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जेठ २ अघि नै करिब ६० हजार कामदारका लागि विभागले पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ ।


‘पूर्वश्रमस्वीकृति पाइसकेका मागपत्रअनुसार कामदार छनोट गर्न अन्तर्वार्ता गर्न पाउनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘नदिइने हो भने हामीलाई कारण खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपछि गत चैत १७ देखि कलिङ भिसा पाइसकेका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन थालेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ हजार २ सय ६१ जनाले श्रमस्वीकृति पाएका थिए । बिदामा आएका ३३ हजार कामदारलाई पुनः पहिलेकै कम्पनीमा काम गर्न पुनः श्रमस्वीकृति दिइएको थियो ।


विभागले कलिङ भिसा आएका कामदारको श्रमस्वीकृति नरोकिएको जनाएको छ । ‘केही गलत फाइल पेस भएपछि हामीले कलिङ भिसा पाएका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन कडाइ गरेका थियौं,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरसित भने, ‘कलिङ भिसा आएका कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइरहेका छौं । यही साउन १३ सम्म मात्रै १३ हजार ८ सय कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिइएको छ ।’
श्रम सम्झौताको मर्मअनुसार मलेसियामा नयाँ कामदार पठाउन मन्त्रालयले मेडिकल छनोटका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भुसालले बताए । ‘कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मेडिकल संस्था छनोट गर्न धमाधम अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने ।


विभागले ‘म्यानपावर कम्पनीले राहदानी र रकम बुझ्ने तथा अर्को म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमस्वीकृति निकालेर कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति रहेको’ जनाएको छ । ‘कामदार ठगिएको, वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले करारमा उल्लिखित तलब तथा सेवासुविधा नपाउने, श्रमस्वीकृति निकाल्ने म्यानपावर कम्पनीले एकआपसमा दोषारोपण गरेर उम्कन खोज्ने र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन आलटाल गरी अनावश्यक दुःख गरेको पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । म्यानपावर कम्पनी आफैंले कामदार पठाउनुको सट्टा एजेन्ट बनेर काम गर्ने गरेको, म्यानपावर कम्पनीबीच कामदारको मागपत्र खरिदबिक्री हुने गरेको र विभागको कारबाहीमा परेर कारोबार रोक्का रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले अर्को कम्पनीमा फाइल पठाएर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेजस्ता विकृति पनि रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आगामी दिनमा यस किसिमका कुनै पनि कार्य कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिबाट भएमा हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुने विभागको भनाइ छ ।

समाचार

अस्पतालमै ‘बन्धक’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– उपचार खर्च तिर्न नसक्दा मकवानपुरको बसामाडीकी २६ वर्षीया सोनु तामाङ एकमहिने छोरीसँगै अस्पतालमा बन्धक छिन् । गत जेठ ३० मा जन्मिएकी छोरी रेचेनलाई ज्वरोले सताएको थियो । गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएर औषधि खुवाइरहेकी थिइन् । असार १७ को बेलुकी दूध खुवाउन खोज्दा शरीर लल्याकलुलुक भयो । परिवारले धामीझाँक्री लगाए । सन्चो हुने छाँट नदेखिएपछि रातारात हेटौंडा अस्पताल, भरतपुर हुँदै काठमाडौं ल्याइयो ।


‘बच्चा साह्रै भइसकेकाले भरतपुरमा डाक्टरले भेन्टिलेटर र अक्सिजन भएको एम्बुलेन्स खोज्न भने, के पर्खिने भनेर काठमाडौं ल्यायौं,’ तामाङले भनिन् । एम्बुलेन्सले राम्रो भनेर महाराजगन्जको अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा ल्याइदियो । अस्पतालमा राखेको झन्डै एक महिना भयो । ल्याएदेखि नै छोरी भेन्टिलेटरमा आईसीयूमा छिन् । उपचारमा चार लाख रुपैयाँ लागिसकेको छ ।


विपन्न तामाङ परिवार यतिका रकम तिर्न सक्ने क्षमताका छैनन् । डाक्टरले सस्तो शुल्कमा उपचार हुने कान्ति बाल अस्पताल लैजान भनिसकेका छन् । अस्पतालले रिफरल पत्र पनि दिइसकेको छ । डाक्टर बेलाबेला सोनुलाई बच्चा कान्ति लैजाने कि घर लैजाने भनी सोधिरहन्छन् । ‘सुरुमा राम्रो अस्पताल भनेर ल्यायौं तर खर्च गर्न हैसियतले भ्याएन, डाक्टरले जाऊ भनेर पनि जान सकिएको छैन,’ उनले दुखेसो पोखिन् । सोनुका पति ९ महिनादेखि रोजगारीका लागि बहराइनमा छन् । त्यहाँ न्यून तलबमा काम गरिरहेका उनलाई ‘डिस्चार्ज’ खर्च जुटाउन सम्भव छैन । ‘दुई महिनामा २४ हजारजति पैसा आउँछ, घरमा केही छैन, बच्चालाई टपक्कै टिपेर निस्कने अवस्था छैन,’ सोनुले भनिन् । उनले डिस्चार्ज गर्न सहयोग रकम संकलनका लागि आह्वान गरेकी छन् ।

समाचार

चेक बाउन्स अब देवानी मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्ससम्बन्धी विवाद सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नहुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको हो ।


सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बधी मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत चलाउँदा भन्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा पीडितको अधिकार बढी सुरक्षित हुने ठहर गरेको छ । कैलालीकी निर्मला सोडारीले गणेशकुमार रावललाई दिएका १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दुइटा चेक बाउन्स भएपछि परेको पुनरावेदन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दाअन्तर्गत हेर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले फैसलामा चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ विनिमय अधिकार पत्र विनिमय ऐनअनुसार हेर्दा पीडितले बढी सुविधा र छिटो न्याय पाउने उल्लेख गरेको छ ।


‘सुविधा सन्तुलनका हिसाबले समेत स्पष्ट कानुनी दायित्व किटिएको तत्कालको मौजुदा कानुनमा भएको उपचारको मार्गबाटै पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पीडितको हक नै कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको प्रस्तुत मुद्दाको फैसला पुनरावेदन रोहमा उचित मान्न सकिएन,’ सर्वोच्चको मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ ।


बैंकिङ कसुरअन्तर्गत चेक बाउन्सको मुद्दा सुनुवाइ गर्दा पीडित पक्षले ब्याज नपाउने र पाउनुपर्ने रकमबाट पनि राजस्व स्वरूप ३० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । फैसलाअनुसार विनिमय ऐनबमोजिम सुनुवाइ हुँदा पीडित व्यक्तिले अदालतबाट मुद्दा फैसला भएपछि रकम पाउँदा अन्तिम दिनसम्मको ब्याजसमेत पाउनेछन् । विनिमय ऐनको दफा १०७ मा ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलार्ई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलार्ई भराई चेक काटने व्यक्तिलार्ई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ ।


उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र दिनेशप्रसाद यादवले पैसा नभएको चेक काटेर दिने सोडारीमाथि गरेको एक महिना कैद र १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । उसले आफ्नो फैसलामा अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार मात्रै चलाउन आदेश दिएको छ । फैसलाअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा विनिमय ऐनअन्तर्गत हेर्दा अब पैसा नभई चेक काटने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न पाउनेछैन । यस्ता मुद्दाको कार्यविधि सामान्य देवानी मुद्दासरह हुनेछ । सर्वोच्चको यो फैसलाबाट जबर्जस्ती चेक काटन लगाएर पहुँचवाला व्यक्तिले प्रहरी लगाई पक्राउ गराउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । सोडारीले गणेशकुमार रावललाई २०७३ चैत १२ मा सिद्धार्थ बैंकको चेकमार्फत १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ मा नेपाल एसबीआई बैंकको चेकबाट थप एक लाखको चेक दिएकी थिइन् । उनीहरूको लेनदेनसम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल हुँदै सर्वोच्चमा आइपुगेको हो ।

समाचार

नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित छ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा ११ लाख ३५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुवेदीसँगै उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी, नायब सुब्बा अब्दुल जब्बार र सत्या इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर मनीषकुमार मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उपमहानगरका कर्मचारीले सत्या इन्टरप्राइजेजका मिश्रसँगको मिलेमतोमा सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।


अख्तियारका अनुसार कर्मचारीहरूले एउटै व्यक्तिलाई तीनवटा फर्मका नाममा टेन्डर हाल्न लगाएर सत्याको दर स्वीकृत गरेका थिए । प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउन टेन्डर टुक्र्याएको तथा एउटै आर्थिक वर्षमा बढी मूल्यमा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको समेत अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङजाका इन्जिनियर बसी अख्तर मोहम्मदविरुद्ध समेत मंगलबार नै मुद्दा दायर गरेको छ । मोहम्मदले सेवाग्राहीसँग ४ लाख रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएकाले
मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।


अख्तियारले सोमबार सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (उपसचिव) सहित २ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले साविक जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लालु गिरीविरुद्ध भोजपुर–टक्सारकोट–गगने–लेखर्क सडक स्तरोन्नति योजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार गिरीले उक्त योजनामा १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका थिए । अख्तियारले गिरीलाई जेल सजाय र भ्रष्टाचार रकम बराबर जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ ।


अख्तियारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सञ्चार केन्द्र टेकुका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामअवतार गुप्तालाई घूस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । गुप्ताले जनचेतनामूलक सामग्री रेडियोमा प्रचारप्रसार गर्न कोटेसन लिई कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घूस लिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । मालपोत कार्यालय सिरहाका नायब सुब्बा मिथिलेश्वर ठाकुर र लेखापढी व्यवसायी राजवंशी चौधरी पनि घूससहित पक्राउ परेका छन् । ठाकुर र राजवंशीलाई जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग लिएको ४ हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।

समाचार

मिलमा परेर महिलाको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान (कास)– विद्युतीय मिलको फितामा परेर बनगाडकुपिण्डे नगरपालिका १, घाटगाउँकी ५५ वर्षीया पिवली माझीको मृत्यु भएको छ । उनी मंगलबार बिहान ७ बजे घरनजिकै मिलमा धान कुटाउन गएकी थिइन् । इलाका प्रहरी कार्यालय सल्लीबजारका इन्चार्ज सुशील रावलले उनी कसरी मिलमा परिन् भन्ने नखुलेको बताए ।

समाचार

डुबेर मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर (कास)– कटारी नगरपालिका ८ थलियामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ११ वर्षे बालकको मृत्यु भएको छ । मंगलबार दिउँसो स्थानीय गंगाबहादुर पुलामी मगरका ११ वर्षे छोरा हर्कबहादुरको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

समाचार

वर्षाले सडक अवरुद्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

रोल्पा (कास)– वर्षाले रोल्पाका ग्रामीण भेगका सडक अवरुद्ध भएका छन् । जताततै सडक अवरुद्ध भएपछि भित्री गाउँसम्म पुग्ने सडक वर्षा अवधिभर खुल्ने देखिएको छैन । प्रहरीका अनुसार दाङबाट सदरमुकाम लिबाङ आउने कालोपत्रे गरिएको सडक बाहेक अन्य सडक जतिबेला पनि अवरुद्ध हुने अवस्था छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुबाङ खण्डबाट रोल्पा सदरमुकाम लिबाङ पुग्न करिब १ सय ७ किलोमिटरको दूरी पार गर्नुपर्छ । एक दशकअघि उक्त सडक कालोपत्रे गरिएकाले यातायातका साधन नियमित चल्दै आएका छन् । लिबाङलाई दाङ, बुटबल, नेपालगन्ज र काठमाडौंसँग यसै सडकले जोडेको छ । होलेरीदेखि नुवागाउँ, गैरीगाउँ, घर्तीगाउँ हुँदै थबाङसम्मको सडक पहिरो खस्नासाथ अवरुद्ध हुने गरेको छ । वर्षायाममा सडकमाथिबाट पहिलो खस्ने गरेको छ । सहिद मार्ग आयोजनाले निर्माण गरिरहेको उक्त सडकको दुईखोलीदेखि थबाङ खण्डको धेरै स्थान बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ । सडकमा नाला नभएको र ग्राभेलसमेत नगरिएकाले उक्त सडकमा साना सवारी साधनसमेत वर्षायाममा चल्न सक्दैनन् । यस्तै पूर्वी रोल्पाको सुलिचौरदेखि थबाङ पुग्ने सडकसमेत अहिले अवरुद्ध छ । सुलिचौरदेखि करिब २० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सुनछहरीको पोबाङसम्म यातायातका साधन चले पनि त्यस उता थबाङसम्म सडक अवरुद्ध छ । 

Page 12
कला र शैली

सबै हलमा बक्सअफिस

- सुशील पौडेल
राजधानीको एक चलचित्र हलमा टिकट लिँदै सर्वसाधारण । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण ठानिएको बक्सअफिस प्रणाली उपत्यकाका सबै हलहरूमा यसै साउनदेखि लागू गरिएको छ ।तस्बिर ः कान्तिपुर

(काडमाडौं) - यस आर्थिक वर्षदेखि नेपालका फिल्म हलमा प्रदर्शनरत फिल्महरूको व्यापार तथ्यांक आउन सुरु भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले लागू गरेको केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (बक्सअफिस) मा टिकट बिक्रीका आधारमा रियल टाइम कलेक्सन रिपोर्ट आउन थालेको हो । पहिलो चरणमा नै राजधानीभित्रका हलमा बक्सअफिस लागू गरिसकेको बोर्डले उपत्यकाबाहिरका हलबाट पनि साउन १ देखि तथ्यांक संकलन सुरु गरेको हो । यतिबेला मोफसलबाहिरका ६६ हलबाट बोर्डले बक्सअफिस रिपोर्ट पाउन थालेको छ । तर मोफसलका ३४ हलहरू भने अझै बक्सअफिस प्रणालीमा जोडिएका छैनन् ।


मंगलबार बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराई बक्सअफिसमा आबद्ध नभएका हलहरूप्रति केही आक्रामक देखिए । उनी बक्सअफिस प्रणाली हेर्ने कर्मचारीलाई भन्दै थिए, ‘बक्सअफिसका लागि हार्डवेयर/सफ्टवेयर इन्सटल गरेर पनि सोअनुसार टिकट नकाट्ने र रियल टाइम डाटा नपठाउने हलको निर्क्यौल गरी सम्बन्धित हललाई छिटै चिठी काट्दै छौं,’ बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपय हलले बक्सअफिस प्रणाली जडान गरेर पनि त्यसमार्फत् टिकट इस्यु नगरेको देखिएको छ । यसको मतलब पुरानै हाते टिकट बेचेको पनि हुन सक्छ । यस्तो पाइएमा अब कारबाही हुने छ ।’ बोर्डले यसका लागि बक्सअफिस प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्दै त्यसमातहत अनुगमन समिति गठन गरी यसको कार्यान्वयन र कारबाहीमा तत्काल जाने जानकारी दिएको छ ।


असार मसान्तसम्म जडान गरिएका मोफसलका हलमध्ये साउन मध्यसम्म पोखराको मिडटाउन हलले सर्वाधिक ३२ हजार पाँच सय टिकट बिक्री गरेको तथ्यांक बक्सअफिसमा देखिएको छ । त्यसपछि नारायणगढको क्यूएफएक्स जलमा र हेटौंडाको ओम्याक्स हलमा बढी टिकट बिक्री भएको देखिएको छ । दुवै मल्टिप्लेक्स हल हुन् । ‘अझै पनि कतिपय हलहरू परीक्षण अवधिमै पनि छन्,’ बक्सअफिस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्रेन डिजिट आईटी सोलुसनका कन्सल्ट्यान्ट नितेश गोर्खालीले भने, ‘केही सामान्य समस्याका कारण केही थोरै त्यस्ता हलले बक्सअफिस ई–टिकेटिङमार्फत् प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन् ।’ बोर्डले भने बक्सअफिसमा नसमेटिने हललाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाई आक्रामक हुने छनक देखाएको छ । कारोबार छली गर्ने हललाई अनुगमन समितिको सिफारिसमा बोर्डले पहिलो पटक उक्त हलको सिट क्षमताको दुई सय प्रतिशत रकम जरिवाना र दोस्रो पटक पनि गल्ती गरेको पाइएमा हलको सिट क्षमताको दुई सय प्रतिशत रकम जरिवानासहित उक्त हललाई बन्द गराउन सक्ने छ । ई–टिकेटिङको तथ्यांकमा गडबढी गरेको पाइएमा सम्बन्धित हललाई आन्तरिक राजस्व विभागले समेत पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।


बक्सअफिस प्रणाली लागू हुने भएपछि मोफसलका तीन हल भैरहवाको सिद्धार्थ, कास्कीको गगनगौंडाको मन्दिपमिलन र गौशालाको शिव नारायणले हल नै बन्द गरेका छन् । ‘बक्सअफिसका लागि प्रविधि जडानका लागि मोफसलमा पुग्दा कतिपय हलहरू नवीकरण नै नभएको पनि पाइयो,’ ब्रेन डिजिटका एक प्रतिनिधिले भने, ‘त्यस्ता हलहरू अझै बन्द हुन सक्छन् ।’ गोरखाको एक हलले भने बक्सअफिस सिस्टमका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरेर पनि टिकट बिक्रीको तथ्यांक बक्सअफिसको केन्द्रीय प्रणालीमा नआएपछि आफ्नै तवरमा टिकट बिक्री गरिरहेको सूचना पाएपछि बोर्ड कारबाहीमा जान तम्तयार देखिएको छ । ‘त्यहाँ टिकट काट्ने अनि यहाँ तथ्यांक नआउने भएर हुँदैन ।


अब अनुगमन तीव्र हुन्छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले आश्वस्त पार्न चाहे । बक्सअफिस अनुगमन समितिमा चलचित्र विकास बोर्डका दुई सदस्यसहित गृह र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकृत तहका एक–एक, चलचित्र संघ, निर्माता संघ र बक्सअफिस प्रणालीका प्राविधिक प्रमुखसहित एक आमन्त्रित सदस्य हुने बताइएको छ । अधिकांश मल्टिप्लेक्स हल रहेको उपत्यकाभित्र भने सम्बन्धित हलकै आन्तरिक बक्सअफिस प्रणालीलाई केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन प्रणाली (सीसीएमएस) मा लिंक गराई डाटा लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘राजधानीका केही मल्टिप्लेक्स हलबाट भने टिकट बिक्रीको १५ मिनेटभित्रमा डाटा संकलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ ब्रेन डिजिटका गोर्खालीले भने । उनका अनुसार, रियल टाइममा डाटा लिँदा ती हलको सर्भर ढिलो चल्ने समस्या भएपछि यसो गरिएको हो । त्यसो त ती मल्टिप्लेक्सले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भने रियल टाइम डाटा नै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । दुवैतर्फ रियल टाइम डाटा दिँदा एउटा टिकट इस्यु गर्न कम्तीमा १३ सेकेन्ड ढिलो हुने देखिएको ब्रेन डिजिटले जनाएको छ ।


बक्सअफिस प्रणाली आंशिक रूपमा सक्रिय भइसक्दा पनि निर्माता, वितरकले भने आफ्नो फिल्मको व्यापारिक तथ्यांक लिन वा बुझ्न कुनै चासो देखाएका छैनन् । बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्माता वा वितरकले यसका लागि चासो नदेखाएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रदर्शनमा आएका फिल्मका सम्बन्धित एक वितरक र एक निर्माताले बोर्डबाट कोड लिएर आफ्नो फिल्मले गरेको व्यापार सहजै हेर्न सक्ने छन् । बोर्डमा आएमा उक्त कोड सजिलै उपलब्ध हुने भए पनि सम्बन्धितले चासो लिएको देखिएको छैन ।’ बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनले बक्सअफिस लागू नै भएन भनेर बाहिरबाहिर टिप्पणी गर्दै हिँड्नेहरू नै यसप्रति चासो नदिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कतिपय बक्सअफिसले दिएको डाटा र वितरकले दिएको डाटा मिलेन भनेर हल्लाखल्ला गर्छन् । तर त्यसका लागि कसैले पनि निवेदन दिने आँट गर्दैनन् । निवेदन दिए न हामीले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौं ।


यदि बक्सअफिस पारदर्शी चाहिएको हो भने सबैले यसका लागि बोर्डलाई सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले हरेक प्रणाली र नियम मिच्ने डर कायमै हुने भए पनि त्यसलाई चुस्त अनुगमन र दण्ड, जरिवानाले सजग गराउन सक्ने दाबी गर्छन् । यति बेला बोर्डले बक्सअफिस प्रणालीका लागि आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर जडान कार्य देशभरका हलमा गरिसकेको भए पनि सबै हलमा ई–टिकेटिङ भइसकेको भने छैन । बोर्डले शतप्रतिशत हलमा उक्त प्रणाली जडान गरेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने बताएको छ । बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले छिट्टै मोबाइल एप बनाई प्रत्येक हल, फिल्म र प्रदर्शनको जानकारी पनि उक्त एपमा समेट्न लागेको जनाए । भने, ‘एक महिनाभित्रमा उक्त एप सञ्चालनमा आउने छ । यसले पनि दर्शकलाई नेपाली फिल्म र यससम्बन्धी विभिन्न जानकारी एउटै प्लेटफर्मबाट दिन सकिने छ ।’

कला र शैली

सुस्ताउँदै मिथिला कला

- सुशीला तामाङ
चित्रकार मिथिलादेवी यादवको कलाकृति । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - कुनै समय मिथिला चित्र घरको भित्तामा मात्रै सीमित थियो । मैथिली लोक परम्परा, संस्कृति र मिथकीय चरित्रहरूको आकृति कोरिने यी चित्रहरूको व्यावसायिक मूल्य थिएन । पचासको दशकपछि मिथिला चित्रले ठूलो व्यावसायिक छलाङ मार्‍यो । देशदेखि विदेशसम्मका बजारमा यसको वाहवाही चल्न थाल्यो । कलाकारहरूको संख्यामा पनि रातारात बढोत्तरी भयो । काठमाडौंमै पनि मिथिला चित्रलाई केन्द्रमा राखी ग्यालरी खुल्यो । यी दुवै समयको साक्षी हुन् धनुषाकी चित्रकार मिथिलादेवी यादव । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं लोक कला विभाग प्रमुखसमेत रहेकी यिनी मिथिला चित्रकलाको पछिल्लो अवस्थाबाट भने निराश छिन् ।


‘अहिले मिथिला चित्रको मूल्य खस्किँदै गएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलोको जस्तो वाहवाही अब रहेन ।’ मिथिला चित्रमै उनले लगभग तीन दशक बिताएकी छन् । विसं. २०४५ बाट नै उनी व्यावसायिक रूपमा मिथिला चित्रकलातिर लागेकी थिइन् । त्यतिबेला मिथिला चित्रकारहरूका स्थिति खासै राम्रो थिएन । चालीसको दशकको अन्त्यतिरसम्म कलाकार आफैंले बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सम्झन्छिन् । ‘पचासको दशकमा मिथिला कलाको माग बजारमा यति धेरै भयो कि, मागअनुसारको आपूर्ति हुनै गाह्रो भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बजारको मागकै आधारमा मिथिला चित्रकला बनाउने उद्योगहरू नै धमाधम खुल्न थाले ।’


उनले पनि २०५१ सालमा ४५ जना कर्मचारी राखेर ‘मिथिला हस्तकला पेन्टिङ उद्योग’ खोलिन् । चामलको पिठो, सर्स्यूं र सिमीको पातको रस, टुकीको कालो रंगमार्फत् कपडा या लोक्ता पेपरमा बनाइएको चित्रकला क्यानभासतिर मोडियो । सुरुवातीको दिनमा आफ्नो कलाकर्मबाट २ सय ५० रुपयाँ मूल्य पाउँदा पनि खुसी भएकी यादवसित एउटै चित्रबाट ८५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको अनुभव छ । ‘अहिले यस्तो स्थिति आयो कि, पाँच जना कर्मचारी राख्न पनि मुस्किल छ,’ उनले पछिल्लो अनुभव सुनाइन्, ‘महिनामा दुई/तीनवटा चित्र पनि बिक्दैनन् ।’ उनका अनुसार बितेका दुई दशकमा मिथिला कलामा काम गर्नेको संख्या यति धेरै बढ्यो कि बजारमा अब यो सामान्य बन्न थाल्यो । नयाँ प्रविधि पनि यो चित्रकलामा भित्रियो, अर्ग्यानिकभन्दा पनि बजारिया रंगको माध्यममा मिथिला कला सजिन थाले । विषयगत हिसाबले पनि परम्परागत मिथक र संस्कृतिबाट बाहिर निस्केर कलाकारले आफ्नो व्यक्तिगत सिर्जनशीलता प्रस्तुत गर्न थाले । ‘तर, खै किन हो बजारमा भने गिरावट छ,’ यादव भन्छिन्, ‘पचार र साठीको दशकमा जस्तो ७० को दशकमा मिथिला कलाको व्यापार हुन सकेन ।’ मिथिला चित्रकलामै लगभग तीन दशक समय बिताएका धनुषाका लक्ष्मण मण्डलको अनुभवमा २०७२ सालको भूकम्पपछि मिथिला कलाको व्यापारमा निकै गिरावट आयो । यति हुँदाहुँदै पनि देशविदेशमा मिथिला कला र कलाकारको सहभागिता भने घटेको छैन ।

यसलाई निकै सकारात्मक मान्छन् उनी । उनको अनुभव पनि कुनै समय निकै तितो थियो । चालीसको दशकको अन्त्यतिर राजधानीको ठमेलमा हातमा चित्र लिँदै पसलपसल घुमेको उनलाई याद छ । ‘पैसा पर्दैन भन्दा पनि मिथिला आर्ट लिन कसैले मान्दैन थिए,’ उनी भन्छन्, ‘बल्लतल्ल एक/दुई जनाले लिन्थे र बोहनी स्वरूप सय रुपैयाँ लिन्थेँ ।’ पचासको दशकमा भने रातारात मिथिला कलाले बजार लियो । उनको अनुभवमा बजार व्यवस्थापन र राज्यका तर्फबाट खासै चासो नदेखाएकाले अहिले मिथिला सुस्ताउँदो अवस्थामा पुगेको हो ।


अर्का कलाकारको पुनम दासको पनि उस्तै गुनासो छ । ‘मिथिला कलाको जति विकास र बजार तन्कियो, त्यो काठमाडौंभित्रै रह्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘राजधानीबाहिर पनि मिथिला कलाहरूको वर्कसप र प्रदर्शनीहरू अत्यधिक हुनुपर्थ्यो ।’ उनको अनुभवमा भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सम्पदासँगै पर्यटकहरू घट्दा पनि मिथिला कलालाई असर पुग्यो । अर्का चित्रकार सरिता मण्डल भने मिथिला कलालाई अझै पनि सबैले बुझ्न सकेको अवस्था बनेको छैन । डेढ दशकभन्दा लामो उनको अनुभवमा कतिपय प्रदर्शनीमा मिथिला कलालाई जयपुरी या भारतीय कला हो भन्नेहरू पनि निस्कन्छन् । मिथिला कला नेपालकै चिनारी बोकेको लोककला भए पनि त्यस क्षेत्रमा रहेका मानिसमा पनि अपनत्व महसुस गर्ने संस्कृति विकास भएन । प्राज्ञ यादवकै भनाइमा पनि ‘सबै महिला आफ्नो घरमा चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्धजस्ता उत्सवहरूमा हात्ती, मयूर र विभिन्न फूलहरूको आकृति बनाउँछन्, तर उनीहरूलाई मिथिला कला भन्ने कुराचाहिँ खासै थाहा छैन ।’


अहिले विषयगत रूपमा हेर्दा मिथिला कलामा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । मिथिलाको दैनिकी जीवनसँगै मिथिलाका महिलाले भोगेका समस्या, त्यहाँका कुसंस्कार, बालविवाह, दाइजो प्रथा, भ्रूणहत्याजस्ता सामाजिक विसंगतिका विषयमा पनि कलाकारहरूले कुची चलाउँदै आइरहेका छन् । केही महिनाअघि मात्र राजधानीको बबरमलस्थित आर्ट काउन्सिलमा प्रदर्शन भएको सप्तरीका कलाकार रञ्जु यादवको कलामा महिला हिंसादेखि महिला सशक्तीकरणसम्मका मुद्दाहरू समेटिएका थिए । उनले मिथिला कलामा ‘जति मिहिनेत छ, त्यति मूल्य र व्यापार चित्तबुझ्दो नभएको’ बताएकी थिइन् ।


यसमा मुख्यतः सरकारी निकायको उदासिनतालाई कारक मान्छन् चित्रकारहरू । सरकारले लोककलालाई प्रवर्द्धन गर्न खासै चासो देखाएको छैन । मिथिला कलाकै जस्तो अवस्था थाङ्का र पौभा चित्रमा पनि छ । यस्तोमा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के गर्दै छ त ? ‘मुख्य कुरा बजेट हो,’ लोक कला विभागकै प्रमुख यादव भन्छिन्, ‘सरकारले कनिका छर्ने प्रकृतिको बजेट छुट्याउँछ । यस्तोमा बृहत् योजना सम्भव हुने कुरै भएन ।’

कला र शैली

अन्तरजातीय प्रेम–पीडा

रंगमञ्च
- पर्वत पोर्तेल
झापाको काँकडभिट्टास्थित परिवर्तन थिएटरमा मञ्चित नाटक ॅअविराम’ को एक दृश्य । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काँकडभिट्टा) - समाज तीव्र रूपमा आधुनिकीकरणतिर अघि बढिरहेको भए पनि ग्रामीणको भेकमा पुरानो चिन्तन कायमै छ । यस्तै चिन्तनलाई गहिरो रूपमा उठाउन खोजेको छ नाटक ‘अविराम’ ले । यहाँस्थित परिवर्तन थिएटरमा नियमित मञ्चन भइरहेको नाटकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रेममा आइपर्ने सामाजिक समस्याको कारुणिक कथा भन्छ ।


गाउँका जमिनदार वैकुण्ठप्रसाद उपाध्यायकी एक्ली छोरी इन्दु र लुगा सिएर गुजारा गर्ने छिमेकी बले दर्जीका एक्ला छोरा रने गहिरो प्रेममा छन् । यिनीहरू प्रेमबारे भने खुल्न सक्दैनन् । ख्यालख्यालमै प्रेमको पासोमा परेका छन् । अघिल्तिर जातको तगारो छ । परिवार र समाजको अवरोध छ । बाहुनकी छोरी इन्दु र दलितका छोराबीचको प्रेम धेरै समय गोप्य रहँदैन । एक कान दुई कान मैदान हुन्छ । हरि नामका गाउँलेले यी दुईबीचको प्रेमको सुइँको पाउँछ । यो कुरा इन्दुका बुबाका कानमा पुग्छ । इन्दुलाई हरिले पनि मन पराएको हुन्छ । हरिका मिल्ने साथी भगौडा हवल्दारलाई पनि लाग्छ, इन्दुले मलाई मन पराउँछे । यी दुई मिल्ने साथीबीच पनि इन्दुकै कारण सम्बन्ध टुट्छ ।

रनेसँगको सम्बन्धको कुराले जमिनदारले टेकेको धरातल मज्जाले हल्लिन्छ । उसलाई असह्य हुन्छ । आफूभन्दा तल्लो जातको रनेले इन्दुलाई प्रेम गरेको कुराले उसलाई पोल्छ । रनेको घर पुग्छ । रनेका बाबु बलेलाई तथानाम गाली बेइज्जती गरेर फर्किन्छ । रनेलाई मार्ने धम्की दिन्छ । इन्दुलाई सहर पठाउने र उतै बिहे गरिदिने निधो गर्छ तर इन्दु सहर जान पाउँदिनन् । सहर जाने अघिल्लो रात रनेले इन्दुलाई भेटमा भन्छन््, ‘अब हामी भागौँ ।’ त्यही भेट उनीहरूबीचको अन्तिम भेट बन्छ । इन्दु भाग्न मञ्जुर हुन्छिन् । घरबाट सुटुक्क भाग्छिन् पनि तर कसैले बाटामा अवरोध गर्छ, लखेट्छ र इज्जत लुट्न खोज्छ । जसोतसो भागेर ज्यान बचाउने प्रयत्न अन्तिम समयसम्म गर्छिन् तर खेर जान्छ । उनलाई मुख थुनेर कसैले हत्या गरेर फरार हुन्छ । यस्तै वियोगबीच नाटक सकिन्छ । खासमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध मन नपराउने नेपाली समाजको चरित्रलाई क्लाइमेक्समा सांकेतिक ढंगबाट देखाएर नाटक टुंग्याइएको छ ।


एन्जल खड्काले लेखन तथा निर्देशन गरेको नाटक आगामी १८ गतेसम्म नाटक प्रदर्शन हुने छ । नाटकमा मूल कथाका अलावा बीचमा देखाइने कतिपय दृश्य साँच्चै रोचक लाग्छन् । इन्दु भाग्दाको दृश्य, इन्दु र रनेबीचको रोमान्सजस्ता दृश्यमा निर्देशकले नयाँ प्रयोग गरेका छन्, जुन दृश्यले दर्शकको मन जितेको छ । सानो होटल चलाएर बसेकी लक्ष्मी साहुनी र उनकी छोरी कान्छीले बोल्ने पश्चिम नेपालको लवज रोचक लाग्छ । ‘अविराम हाम्रो समाजको यथार्थ चित्र हो । खासगरी हिन्दु समाज, वर्णव्यवस्था र विद्यमान जातिप्रथाबारे नाटकले खुलेर विरोध गर्छ,’ निर्देशक खडकाले भने । नाटकमा निर्देशक खड्कासँगै लोमश पौडेल, सजिता तामाङ, शिशिर चम्लागाईं, अभिषेक गर्तौला, गणेश बस्नेत, कविता नेपाल, प्रतीक्षा आचार्य, अनिश बस्नेतलगायतले अभिनय गरेका छन् ।

कला र शैली

‘दर्शनावली’ को पाँचौं शृंखला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, दर्शनशास्त्र विभागको संयोजनमा वार्षिक रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको दर्शनसम्बन्धी ग्रन्थ ‘दर्शनावली’ को पाँचौं शृंखला बजारमा आएको छ ।


अघिल्ला खण्डहरूमा जस्तै यस खण्डमा पनि नेपालका साथै विश्वजगत्मा प्रचलित विभिन्न दर्शनका बारेमा विवेचनात्मक आलेख समावेश गरिएका छन् । ग्रन्थमा दर्शनको विकास क्रममा देखा परेका लोकायत दर्शनदेखि पछिल्लो चरणमा देखा परेको उत्तरआधुनिकवादसम्मलाई स्थान दिइएको प्रज्ञाले जनाएको छ ।


बेदुराम भसाल, निनु चापागाईं, जगत्प्रसाद उपाध्याय, विष्णु प्रभात, गोपीरमण उपाध्याय, महेश चौधरी, रामराज रेग्मी, नारायणप्रसाद आचार्य, केशवशरण अर्याल, वैकुण्ठ घिमिरे, अभय शर्मा, डिल्लीराम मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा, प्रेमराज शिल्पकार, निरज पौड्याल, गुरुप्रसाद सुवेदी, कृष्णभक्त देवकोटा र जंगबहादुर शाहका विवेचनात्मक दर्शन–आलेखहरू ग्रन्धमा समाविष्ट छन् ।

कला र शैली

सहिमाको ‘हर हर महादेव’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– हरितालिका तीज केन्द्रित रहेर गायिका सहिमा श्रेष्ठले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । ‘हर हर महादेव...’ बोलको गीत म्युजिक भिडियोसहित शनिबार राजधानीमा लोकार्पण गरियो । गीतमार्फत् सहिमाले कयौं तीजमा व्रत बस्दा पनि कोही साथी नभेटिएको भन्दै महादेव पुकारेकी छन् ।


हिन्दु नारीको सिन्दुरपोते संस्कृति र मनोविज्ञान गीतमा पाइन्छ । सन्तोष श्रेष्ठले संगीत र अमर वान्तुको शब्द रहेको गीतको भिडियोमा अभिनेत्री निता ढुंगानाले अभिनय गरेकी छन् । पवित्रा आचार्यको निर्देशन र कोरियोग्राफी रहेको भिडियोमा नितासँगै गायिका सहिमाले पनि गीतमा ठुम्का लगाएकी छन् । सुयोग्य पति माग्दै हरेक वर्ष तीजमा व्रत बसेको युवतीको कथा गीतमा उतारिएको उनले बताइन् ।

कला र शैली

आदिवासी फिल्म अवार्ड थाइल्यान्डमा

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायअन्तर्गत विभिन्न भाषा तथा जाति विशेषका फिल्मको अवार्ड हुने भएको छ । हुकुम मल्टिमिडियाले भदौ २७ मा थाइल्यान्डमा आदिवासी जनजाति फिल्म अवार्ड गर्न लागेको हो । आयोजकको दाबीअनुसार आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका फिल्मको अवार्ड कार्यक्रम हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । अवार्डको नाम ‘ज्योमोगाङ फिल्म अवार्ड’ राखिएको छ । ‘यसअघि जाति विशेषका फिल्महरूको अवार्ड कार्यक्रम भए पनि समस्त आदिवासी जनजाति समुदायलाई नै समेट्ने गरी फिल्मको अवार्ड हुन लागेको यो पहिलो पटक नै हो,’ हुकुमका डीबी बमजनले भने, ‘त्यसैले यो एउटा ऐतिहासिक सुरुवात पनि हो ।’


आदिवासी जनजाति समुदायमै पर्ने गुरुङ समुदायका फिल्मलाई लक्षित गर्दै अवार्डमा सहभागिताको आहृवान गर्न हुकुम मल्टिमिडिया यतिबेला पोखरा आएको छ । ‘भाषिक तथा जातीय फिल्मका लागि गुरुङ फिल्म उद्योग पहिलो नम्बरमा आउँछ । त्यसैले यहाँका फिल्मकर्मीको बाक्लो सहभागिता होस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ बमजनले भने । थाइल्यान्डको पटायामा हुने अवार्डमा विभिन्न १७ विधामा अवार्ड बाँडिने बताइएको छ । प्रत्येक विधाअन्तर्गत उत्कृष्ट ३ नोमिनेसनमा पर्ने फिल्मकर्मीलाई अवार्ड समारोहमा निम्त्याइने बमजनले बताए ।

Page 13
विदेश

गोर्खाल्यान्ड नेता पक्राउ आदेश फिर्ता

- मनोज बोगटी

(दार्जिलिङ) - भारतको दार्जिलिङमा छुट्टै राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को मागसहित आन्दोलनमा होमिएका नेताद्वय विमल गुरुङ र रोशन गिरीलाई पक्राउका लागि दिएको आदेश अदालते फिर्ता लिएको छ । गत जून २४ मा ‘चीफ जुडिशियल म्याजिस्ट्रेट’ अदालतले भूमिगत नेता गुरुङ र गिरीलाई कानुन उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै पक्राउ आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचनासमेत गरको थियो ।


यसअघि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालयले दुवै नेतालाई अग्रिम जमानतका लागि याचिका दर्ता गर्न सक्ने छुट दिएलगत्तै दुवैले जलपाइगढी सर्किट बेञ्चमा याचिका दर्ता गरिसकेका थिए । दार्जिलिङ जिल्ला अदालतले उनीहलाई अपराधी करार गर्दै पक्राउ गर्ने आदेश सुनाएको थियो । आदेशको विरुद्धमा गुरुङ र गिरीले पक्राउ आदेश रद्द गर्न अपिल गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले पक्राउ आदेश आदेश फिर्ता लिएको अधिवक्ता आनन्द भण्डारीले जनाए ।


छानबिन समिति गठनको माग
यसैबीच, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगाल सरकारले निर्दोष नेता तथा जनतामाथि विभिन्न मुद्दा थोपरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । विष्टले दार्जिलिङमा राज्य आतंक चलिरहेको भन्दै यसअघि पनि संसद्मा कुरा उठाएका थिए । ‘मैले यस विषयमा गृहमन्त्रीलाई भेटिसकेको छु,’ सांसद विष्टले भने, ‘मैले संसद्मा पनि राज्य आतंकबारे छानबिनका लागि कमिटी गठनको माग गरिसकेको छु ।’


संसद्मा बोल्दै विष्टले दार्जिलिङको राजनीतिक समस्याको स्थायी समाधानका लागि भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा भाजपाले गोर्खाअन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिने तथा गोर्खाहरूको समस्याको राजनीतिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।


‘स्थायी राजनीतिक समाधानको माग दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स क्षेत्रका मानिसको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो,’ विष्टले संसद्मा भने, ‘त्यही भएर भाजपाले संकल्प पत्रमा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने वाचा गरेको हो ।’

विदेश

ब्रेक्जिट झन् जटिल

- नवीन पोखरेल
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन स्कटल्यान्डकी ॅफर्स्ट मिनिस्टर’ निकोला स्टर्जियनसँग एडिनवर्गमा मंगलबार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिर ः रोयटर्स

(लन्डन) - बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी अक्टोबर ३१ भित्र कुनै पनि हालतमा युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने घोषणा गरिसकेका छन् । जोन्सनले बेलायतलाई ईयूबाट बिनासम्झौता (नो डिल) निकाल्ने योजना मुताविक मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् ।


अर्थमन्त्री साजिद जाभिदले आइतबार मात्रै नो डिल तयारीका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् भने बोरिस क्याबिनेटका अन्य मन्त्रीले पनि नो डिलका लागि तयारी भएको बताएपछि बेलायती राजनीति पुनः एकपटक तातेको छ । ब्रेक्जिटका कट्टर समर्थक जोन्सनको नो डिल नीतिले ईयूसँग गहिरो मतभेद हुने आंकलन विश्लेषकहरूको छ । ईयूले निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे सरकारसँगको बहिर्गमन सम्झौतामा पुनर्विचार गर्न नसकिने भन्दै आफ्नो अडान कायमै राखेपछि जोन्सन नो डिलका पक्षमा आक्रामक देखिएका छन् ।


जोन्सनको ब्रेक्जिट नीतिप्रति सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभभित्र पनि चर्को विवाद छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य पार्टीहरूले ‘नो डिल’ को समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामन्डले नो डिल रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका वार्ताकार केइर स्टार्मरसँग परामर्श गरेका छन् । बहुसंख्यक व्यवसायीले बेलायत ईयूसँग बिनासम्झौता बहिर्गमन भए व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । बैंक अफ इंग्ल्यान्डले नो डिल भए वार्षिक ३० अर्ब पाउन्डभन्दा बढी नोक्सान पर्ने जनाएको छ तर ईयू विरोधीले यी सबै तथ्यांक गलत भएको र ईयू छोडेपछि बेलायत थप शक्तिशाली हुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।


बेलायत नो डिलमा गए ईयूसँगका सबै सम्बन्ध तोडिनुका साथै व्यवसाय, उपभोक्ता र सार्वजनिक निकाय असर पुग्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन विज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । आचार्यले ‘नो डिलको सन्त्रासले बेलायतको जनजीवन तथा रोजगारीमा समेत असर पर्न सक्ने’ जनाए । बेलायतले नो डिल अपनाए पनि युरोपेली राष्ट्रहरूसँग व्यापार गर्दा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को नियम अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले ईयू नियम मान्नु नपर्ने हुँदा ईयूको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयातीत सामानको मूल्य बढ्नुका साथै केही बेलायती सामानहरूको नयाँ दर्ता प्रक्रिया जरुरी हुने छ । ईयूबाट ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जा समस्याले गर्दा केही उद्योगहरू ईयूमा स्थानान्तरण हुने सम्भावना प्रबल रहने पनि आचार्यको विश्लेषण छ । नो डिलले गर्दा ईयू तथा बेलायतभित्र नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत बन्द हुन्छ । यसका लागि नयाँ नियम आवश्यक पर्छ । ईयूको बजेटमा वार्षिक रूपमा बेलायतले गर्ने १३ अर्ब पाउन्डको योगदान हट्ने छ । यसका साथै ईयूबाट पाउने सहुलियत पनि रद्द हुने छ ।


बेलायतको सिमाना (ल्यान्ड बोर्डर) उत्तरी आयरल्यान्डसँग जोडिएकाले सन् १९९८ को शान्ति सम्झौताअनुरूप आइरिस रिपब्लिकसँगको सीमा खुला राख्नुपर्ने छ । यसलाई सम्बोधन गर्न त्यति सहज छैन । प्रधानमन्त्री जोन्सनले नो डिलको चर्को वकालत गरेर ईयूलाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्ने रणनीति लिएका भन्ने केहीको आंकलन छ । सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार बेलायतले ईयूमा २ सय ८९ अर्ब पाउन्डको सामान निर्यात र ३ सय ४५ अर्ब पाउन्ड बराबरको सामान आयात गरेको छ ।


जुन बेलायतको कुल व्यापारको ४६ प्रतिशत निर्यात र ५४ प्रतिशत आयात हुन आउँछ । जर्मन कार व्यापारका लागि बेलायत सबैभन्दा ठूलो बजार हो । जर्मनीले मात्र करिब ७५ अर्ब पाउन्ड बराबरको सामान बेलायतमा निर्यात गर्छ भने ४९ अर्ब पाउन्ड बेलायतबाट जर्मनी भित्रन्छ । यसले गर्दा ईयूलाई पनि नो डिलले व्यापारमा घाटा हुने र बेलायतसँग सम्झौताका लागि राजी हुन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको ठम्याइ रहेको आचार्यको विश्लेषण छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग जोन्सनको निकट सम्बन्धले ब्रेक्जिट मुद्दा सामना गर्न बेलायतलाई बल पुग्ने विश्वाससमेत गरिएको छ । बेलायतको आवश्यकताअनुरूप अरू देशसँग व्यापार सम्झौता गर्न सकिने कुराले पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीमा आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ ।


बेलायती संसद्मा नो डिलका लागि बहुमत नभए प्रधानमन्त्रीको ब्रेक्जिट नीति कुन रूपमा अगाडि जान्छ, निश्चित भने छैन । प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । जोन्सनले बेलायती संसद विघटन गरी ब्रेक्जिट नीति पारित गराइछाड्ने सम्भावना पनि छ । यसो भए सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी उनकै पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्री जोन मेजरले दिएका छन् । संसद्को बढदो अस्थिरता मध्यनजर गरी नोभेम्बरमा आमचुनाव घोषणा गर्न सक्ने आंकलन पनि बेलायती राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । त्यसो भए आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा जोन्सन सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहने छन् ।

विदेश

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने

- एजेन्सी
अफगानिस्तानको लोगर प्रान्तमा तैनाथ अमेरिकी सेना ।तस्बिर ः एजेन्सी

 

वासिङ्टन/काबुल – अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले सन् २०२० भित्र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता सुरु हुने जनाएका छन् । वासिङ्टनमा बोल्दै विदेशमन्त्री पोम्पियोले राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि सैनिक फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । विश्लेषकहरूले उक्त कदमलाई अमेरिकामा २०२० मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग जोडेर हेरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको पछिल्लो उद्घोष करिब दुई दशक लामो द्वन्द्वबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रतिबद्धताको स्पष्ट संकेत हो ।


वासिङ्टनमा मंगलबार बोल्दै पोम्पियोले आगामी राष्ट्रपतीय चुनावअघि अफगानिस्तानमा खटाइएका सेनाको संख्या घटाउन ट्रम्पले निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट आउँदो वर्षको नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकको संख्या घटाउने निर्देशन पाएको छु ।’ पोम्पियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशनले ‘अन्त्यहीन युद्धबाट’ अमेरिका अलग हुने बताए । यद्यपि, उनले अफगानिस्तानमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा निकै सुधार आएको दाबी गरे । अमेरिकी सैनिक घटाउने ट्रम्पको प्रतिबद्धताले अफगानिस्तानमा हाल जारी शान्तिवार्तालाई टेवा पुग्ने आंकलन गरिएको छ । विगत केही महिनादेखि अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनार्थ अमेरिका र तालिवान पक्षबीच वार्ता जारी छ । वार्तामा सहभागी अमेरिकी वार्ताकारले संवाद सहमति नजिक पुगेको बताएका छन् । त्यसको अर्थ अमेरिका सकभर चाँडो अफगानिस्तानबाट निस्कन चाहेको प्रस्ट छ ।


बीबीसीका अनुसार कानुनी शासन, मानवअधिकार र तालिवानले अवैध घोषित गरेको अफगान सरकारको भविष्यबारे आशंका पैदा भएका छन् । गत साता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियो र अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीबीच तालिवानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो । त्यसलगत्तै पोम्पियोले दुवै पक्षबीच शान्तिसम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाएका थिए ।


अफगानिस्तानमा हाल करिब १४ हजार अमेरिकी फौज छन् । यस वर्ष मात्रै अफगानिस्तानमा तैनाथ १२ अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको छ भने ६० घाइते छन् । सन् २००१ मा तालिवानविरुद्ध आक्रमण गरेसँगै अमेरिकाले सेना तैनाथ गरेको हो । त्यसयता लगातार सेना खटाउँदै आएको अमेरिकीका लागि कुनै पनि युद्धमा उसको अहिलेसम्मकै लामो संलग्नता हो । १८ वर्षे अवधिमा अफगानिस्तानमा तैनाथ २ हजार ४ सयभन्दा बढी सेनाको ज्यान गइसकेको छ ।

Page 14
समाचार

खर्क उक्लँदैनन् बिमा कम्पनी

किसानहरु चौंरी पालेरै मासिक लाख रूपैयाँसम्म कमाउँछन् । उत्पादित छुर्पी, चिज, घिउ, पनिर काठमाडौंदेखि तिब्बतसम्म निर्यात गर्छन् । तर कुनै कारणले एउटै चौंरी मरिदिँदा ठूलो क्षति बेहार्नुपर्छ । उनीहरुले तिनको बिमा गर्न चाहे पनि पाएका छैनन् ।
- हरिहरसिंह राठौर
धादिङ सोमदाङको चौंरीगोठमा दूध दुहुँदै किसान । जिल्लाका उत्तरी भेकस्थित तिप्लिङको नार्चेत र सोमदाङमा ९० गोठमा करिब हजार चौंरी छन् ।तस्बिर ः हरिहरसिंह/कान्तिपुर

(सोमदाङ, धादिङ) - उत्तरी धादिङको तिप्लिङ र सोमदाङका किसान चौंरीपालनबाटै आत्मनिर्भर छन् । आम्दानी राम्रै गर्छन् । बेलाबखत चौंरी नै मरिदिँदा भने उनीहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । घाटाबाट जोगिन किसानले चौंरीको बिमा गर्ने उपाय नसुझेका होइनन् । तर बिमा कम्पनीहरू चौंरी मरेको प्रमाणित गर्न खर्क उक्लिन नमान्दा उनीहरू मर्कामा छन् । फागुनमा मात्र हिउँले पुरिएर तिप्लिङ र सोमदाङमा २३ वटा चौंरी मरे ।


हिमपातका बेला घाँस नभएपछि चौंरीपालक किसानलाई गाउँबस्तीबाट पिठो बोक्नकै हैरानी भयो । दुवैतर्फका किसानलाई आफू जोगिन र चौंरी जोगाउनै हम्मे पर्‍यो । किनेको पिठो खुवाएर घरगोठका चौंरी जोगाउन सफल भए पनि चर्न जंगल गएका याक र नाक भने हिउँमै पुरिए । गोठालाले जेठमा तिनको सिनो मात्रै फेला पारे । गोठमा बिमा कार्यक्रम नपुगेकै कारण किसानलाई लाखौंको क्षति भयो ।


चौंरीको मृत्यु प्रमाणित गर्न कठिनाइ भएको भन्दै बिमा कम्पनी आउन नमानेको चौंरीपालक किसान संघका अध्यक्ष दिनेश घलेले बताए । ‘हरेक वर्ष विभिन्न प्रकोपले चौंरी मर्छन्, लाखौंको क्षति बेहोर्नभन्दा पशुबिमाको परिधिमा ल्याउन तयार छौं,’ उनले भने । नजिकै रसुवाली चौंरीपालकसँग दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्य रहेकाले त्यहाँका अधिकांश चौंरीको बिमा छ । गोठमै फेला परेका आमाछोदिङमो ३, गत्लाङका वडाध्यक्ष दावा गुम्बोले करिब ६ महिना लेकाली जंगलमा राख्नुपर्ने चौंरीहरू डढेलो, ब्वाँसो र हिमचितुवाको आक्रमण, भीरबाट लडेर र हिमपातले मरिरहेकाले बिमा गरिएको बताए । ‘कुनै पनि कारणले मरेको चौंरीको चौतर्फी तस्बिर संलग्न गरी वडाध्यक्ष र प्रहरीको सिफारिस पठाएपछि बिमा कम्पनीले ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।


बुकीपाटनमा लर्को
पोसिलो घाँस हुने भएकाले यतिबेला सोमदाङ बुकीपाटनमा चौंरीको लस्कर देखिन्छ । चौंरीपालकको दिनचर्या बुकीमा चौंरी र तिनका बाच्छा स्याहार्दै बितिरहेछ । भर्खरै ब्याएका चौंरीलाई दानापानी र स्याहार अलि बढी नै चाहिन्छ । समुद्री सतहदेखि ३ हजार ७० मिटर उचाइमा छ बुकीपाटन । धादिङबेंसीबाट सोमदाङ पुग्न नुवाकोट, रसुवा स्याफ्रुबेंसी हुँदै १ सय ४२ किमि गाडी यात्रा गर्नुपर्छ ।


तिप्लिङका युवा दिनेश घले र मानबहादुर थापाले पुर्ख्यौली पेसा धानिरहेकै छन् । चौंरी चराउन खर्क लैजाने, दुहुने, दूधबाट छुर्पी, पनिर, नौनी, चिज बनाउनमै उनीहरूको दैनिकी बित्छ । मानबहादुरका ३५ चौंरीमध्ये १४ वटाले बाच्छाबाच्छी पाएका छन् । त्यस्तै दिनेशका चौंरीमध्ये हरेक वर्ष १० देखि १६ वटासम्म दुहुना टुटदैनन् । ‘मासिक ८० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ,’ उनीहरूले सुनाए ।


तिप्लिङका किसानहरू दुग्धजन्य उत्पादन चीनको व्यापारिक केन्द्र केरुङ निकासी गर्छन् । उत्तरी धादिङको नार्चेतमा मात्रै चौंरीको दैनिक २ सय लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले दिनेश र मानबहादुरलाई सौर्य ऊर्जाबाट छुर्पी सुकाउनेलगायत उपकरण खरिद गर्न २१ लाख अनुदान दिएको छ । ‘उपकरण भएपछि धेरै सजिलो भएको छ,’ मानबहादुरले भने ।


किसानहरू आफैं मिलेर खर्कमै डेरी उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न थालेका छन् । डेरीलाई किसानले प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ दूध बेच्ने गरेका छन् । उत्पादित सामग्री लिन ठेकेदार थलोमै आइपुग्छन् । डेरी उद्योग सञ्चालन भएपछि चौंरीपालकलाई राम्रो फाइदा भएको आइतीमाया तामाङले बताइन् ।


स्थानीयका अनुसार उद्योग सञ्चालकले मासिक ३ देखि ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । चौंरीले एक बेतमा नौ महिनासम्म दूध दिन्छ । तिप्लिङको पाङसाङ चौंरी पाल्न उपयुक्त हावापानी भएको क्षेत्र मानिन्छ । सरकारले व्यावसायिक चौंरीपालनतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।


सोमदाङमा करिब ५० चौंरीगोठ छन् । गोठैपिच्छे १८ देखि ३० वटासम्म चौंरी छन् । यहाँ दुग्ध विकास संस्थानको डेरीले दैनिक ६ सय लिटर दूध किन्ने गरेको छ । डेरीले त्यसबाट चिज–छुर्पी उत्पादन गरी काठमाडौं पठाउँछ । धादिङका पाङसाङ र नार्चेतमा तिप्लिङका किसानको र सोमदाङमा सिमाना जोडिएको रसुवा, गत्लाङवासीका गोठ छन् । ८ वर्षअघि गत्लाङवासीको गोठ राख्ने डाँडामा भीषण आगो लागेपछि उनीहरूले सोमदाङमा सारेका हुन् । संस्थानको डेरी पनि स्थानीयका गोठसँगै जंगल जान्छ । चौंरीपालन पेसाप्रति आकर्षण बढाउन चरन–खर्कहरूको विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । तत्कालीन पशु आहार विकास कार्यक्रमले तिप्लिङका परम्परागत चौंरी गोठालालाई गोठ सुधार, चरन र खर्क विकाससँगै आम्दानी बढाउने तालिमसमेत दिएको थियो । खर्कको संरक्षण र विकासका लागि दिनेशको संयोजकत्वमा खर्क उपभोक्ता समूह गठन गरिएको छ । जिल्लामा करिब ५४ वटा गोठमा ५ सय चौंरी छन् । तर गत फागुनको हिमपातले राम्रो याक मरेपछि स्थानीयलाई चौंरी उत्पादनमा समस्या परेको छ । रसुवालीहरूले तिप्लिङका चौंरी ४५ हजार, नाक ६० हजार र याक १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्ने गरेका छन् ।


रुबीभ्याली गाउँपालिकाले चौंरीबाट उत्पादित परिकारको बजार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी अक्टोबरमा चौंरी महोत्सव आयोजना गर्दै छ । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष चेरुङ तामाङले बताए । ‘दुईदिने महोत्सवको आयोजना गर्न विभिन्न दातृनिकाय र सरकारका विभिन्न तहसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

समाचार

२० अधिकृतलाई जापानको छात्रवृत्ति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– जापान सरकारले नेपालका २० अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीलाई अर्थशास्त्र, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालगायत विषयमा दुईवर्षे छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।


काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासले मंगलबार यस वर्ष छात्रवृत्तिका लागि छानिएका अधिकृतसित अन्तर्क्रिया गरेको थियो । छात्रवृत्ति प्राप्त अधिकृतहरूको अनुभव र ज्ञान नेपालको विकासमा सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास गरिएको दूतावासले जनाएको छ । तीन वर्षदेखि जापानले २० अधिकृतलाई यसरी छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । जापान सरकारले मंगलबारै अधिकृतहरूलाई स्नातकोत्तरको छात्रवृत्ति र पीएचडी गर्न आर्थिक सहायता गर्ने योजनाका लागि ६४ करोडको अनुदान सहायता दिने सम्झौता नेपालसँग गरेको छ । त्यस्तै, नेपालका विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँको अनुदान दिने समझदारी विकासका लागि जापानको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी संस्था (जाइका) ले अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको छ ।

समाचार

कर्णाली राजमार्गका पुल अलपत्र

ठेकेदारको लापरबाहीसँगै काठमाडौं बसेर डिजाइन गर्दा निर्धारित समय बन्न सकेन
- ज्योति कटुवाल
२०६८ मा सिरुवार/सुनकोसी/कविर जेभीले ठेक्का लिएको जाक्सीखोला पुल । पुलको निर्माण बीचमै छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले पुनःटेन्डर आह्वानको तयारी गरेको छ । तस्बिर ः ज्योति/कान्तिपुर

(दैलेख) - कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला खण्डमा निर्माणाधीन पुलहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । ठेकेदारको लापरबाही र केही पुलको डिजाइनै गलत हुँदा निर्धारित समयमा पुल बन्न नसकेका हुन् । कर्णाली राजमार्गमा सबैभन्दा बढी १५ पुल निर्माणको जिम्मा रसुवा/इलाइट/सूर्य जेभीले लिएको छ । उसले पहिलो प्याकेजअन्तर्गत लोहाखोला, रतिखोला, छेडाखोला, माटेखोला, लाम्चुडीखोला, पातलेखोला र छेडाखोलाको निर्माण जिम्मा लिएको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत कुवाखोला, कालेखोला, पाल्तडाखोला, कानेघाटखोला, गुइयाघाटखोला र दहीखोला तथा तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत नाग्म–सिँजाखोला र छेदनाखोला पुलको निर्माण जिम्मा लिएको छ । यीमध्ये ५ पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक खड्काले बताए । उनका अनुसार डिजाइनमा देखिएको समस्याका कारण रतिखोला पुल तीनपटक र लोवाखोला पुल दुईपटक ‘रि–डिजाइन’ गर्नुपरेको छ ।

विश्व बैंकको सहयोगमा बन्ने १५ पुलको लागत करिब ५८ करोड रुपैयाँ छ । तीनवटै प्याकेजका पुलको सम्झौता अवधि सकिइसकेको छ । तैपनि निर्माण कम्पनीले म्याद थप्दै ठेक्का ओगटिइरहेका छन् ।रसुवा/इलाइट/सूर्य जेभीले जिम्मा लिएका पुलका साथै कर्णाली राजमार्गमा अन्य एक दर्जन पुल निर्माणाधीन छन् । यी पुलको निर्माण २०६८ देखि सुरु भएको हो । सुरुको चरणमा निर्माण जिम्मा लिएका करिब २० ठेकेदार कम्पनी त काम छाडेर हिँडेका डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेका इन्जिनियर देवेन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार भट्टेखोला, कालेखोला, टाकुल्लाखोला, छिडेनाखोला, खल्लागाडखोला, बालीगढखोला र सिम्लाखोलाका पुल अधुरै छन् । धेरैजसो पुल निर्माणको जिम्मा एउटै कम्पनीले लिँदा पनि ढिलाइ भएको उनले बताए । सिरुवार/सुनकोसी कविर जेभीले २०६८ मा जिम्मा लिएको जाक्सीखोला पुल पनि अलपत्र रहेको उनको भनाइ छ ।


कर्णाली राजमार्गका पुलको डिजाइन ईआरएमसी कन्सल्टेन्सीले गरेको हो । कर्णालीका पुलको डिजाइन काठमाडौंमै बसेर गर्दा समस्या देखिएको प्राविधिकको भनाइ छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा विवादले निर्माण अघि बढ््न सकेको छैन । ठेकेदार प्रतिनिधि टोपबहादुर महतराले सरकारले पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि माटो परीक्षण, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था राम्ररी बुझ्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए ।

समाचार

कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिइए केन्द्रबाट उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनीसहित सबै स्थानीय तहलाई यसै साता पत्र पठाएको छ ।


‘कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि लिखित निर्देशन दिइएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कर्मचारी समायोजन ऐनमा ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । लिखित निर्देशनमा ऐनबमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्देशनमा समायोजन हुन आएका कर्मचारीलाई रिक्त पदमा हाजिर गराई काम गराउन, रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद सिर्जना गरी हाजिर गराएर जिम्मेवारी दिनसमेत निर्देशन दिइएको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ ।


स्थानीय तहहरूलाई कर्मचारीको पदाधिकार कायम गर्न कठिनाइ परेमा समेत हाजिर गराई निजले गर्न सक्ने कामकाज गराउन र त्यस्तो समस्या समाधानका लागि लेखेर पठाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारी समायोजन गरेको छ ।

Page 15
समाचार

जडीबुटी ८ वर्षदेखि नाकामै

वन मन्त्रालयले २०६८ भदौदेखि संकलन, ओसारपसार र निकासीमा रोक लगाएपछि सबैभन्दा बढी झ्याउ नेपालगन्जमा रोकिएको छ ।
- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - विदेश निकासीका लागि ठिक्क पारिएको मूल्यवान् जडीबुटी झ्याउ आठ वर्षदेखि विभिन्न नाकामा थुप्रिएको छ । वन मन्त्रालयले २०६८ भदौदेखि संकलन, ओसारपसार र निकासीमा रोक लगाएपछि सबैभन्दा बढी झ्याउ नेपालगन्जमा रोकिएको छ ।

नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, कैलाली र काँकडभिट्टा नाकाबाट झ्याउ निकासी हुने गरेको थियो । करिब दुई महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले झ्याउ, कुटकी र जटामसी निकासी खुला गरे पनि वनस्पति विभाग र वन तथा भूसंरक्षण विभागले प्रमाणित नगरिदिएकाले निकासी हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले कानुनी बाटो नखोलेसम्म ती दुई विभागले व्यापारीलाई आधिकारिकता दिन सक्दैनन् ।


जडीबुटी एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव टंकमणि शर्माले सबैभन्दा बढी झ्याउलगायत जडीबुटी नेपालगन्जमा थन्किएको बताए । ‘वाणिज्य मन्त्रालयले निकासी खुला गरे पनि वनस्पति र वन विभागले प्रमाणित नगरेसम्म फुकुवाका लागि बाटो खुल्दैन,’ उनले भने । झ्याउ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा राज्यले ६० करोड राजस्व गुमाएको जानकारहरूको भनाइ छ । प्रतिकिलो झ्याउ निकासी गरेबापत सरकारले १५ रुपैयाँ राजस्व लिने गरेको थियो । ०५८ देखि ०६७ सम्म (झ्याउ प्रतिबन्ध नहुँदा) यसको निकासीबाट १ करोड २५ लाख १५ हजार ४ सय ५१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस अवधिमा १० लाख ५७ हजार ४ सय ८५ किलो झ्याउ निकासी भएको देखिन्छ । अधिकांश झ्याउ बिनाप्रशोधन निकासी हुने गर्छ । ‘भारतका दिल्ली, लखनउ, अमृतसर, पन्जाब, मुम्बई, टनकपुर, रामनगर, कोलकाता र बनारस झ्याउ खपत हुने मुख्य बजार हुन्,’ तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले बनाएको ‘झ्याउ अध्ययन कार्यदल’ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संयुक्त अरब इमिरेट्स, दुबई र साउदी अरबमा पनि यसको निकासी हुन्छ ।’


नेपाली झ्याउबारे विद्यावारिधि गरिरहेका पोखराका शिव देवकोटाका अनुसार झ्याउ खपतमा भारत विश्वमै अग्रणी छ । ‘दक्षिण भारतीय बजारमा नुन, चिनी किनेजस्तै बजारमा झ्याउको किनबेच हुन्छ,’ उनले भने, ‘मासुलाई स्वादिष्ट बनाउन, गलाउन र कस्मेटिक उत्पादनमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ ।’ उनका अनुसार नेपालका झ्याउमा औषधीयलगायत ६ गुण हुन्छन् । १५ देखि ३५ सय मिटर उचाइसम्म पाइने सल्लो, लालीगुराँस, देवदार, धुपी र ओखरका रूखमा खस्रा बोक्रालाई ढाकेर झ्याउ बसेको हुन्छ । यो क्षेत्रको झ्याउ व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान् मानिन्छ ।


अनुसन्धानकर्ताका अनुसार भारतका विभिन्न बजारमा बर्सेनि ३ देखि ५ लाख किलोसम्म झ्याउको माग छ । मासु, बिरयानी, कबाबलगायतलाई स्वादिष्ट बनाउन र औषधिका रूपमा झ्याउको प्रयोग गरिन्छ । रङ बनाउन, सेन्ट र अत्तर तथा सौन्दर्यका सामग्री, क्रिम, सेम्पो बनाउन पनि यसको प्रयोग हुन्छ । यसबाट शक्तिबर्द्धक टनिकसमेत बनाइन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले निर्देशिका नबनाई झ्याउलगायत जडीबुटी संकलन, ओसारपसार र निकासी खुला गर्न नसकिने बताए । यो विषय वन सचिव विश्वनाथ ओलीसमक्ष समेत पुगेको छ । यसबीच प्रतिबन्ध खुलाइदिने आश्वासन दिँदै विभिन्न व्यक्तिहरूले रकम असुली गरेको गुनासो जडीबुटी व्यवसायीले गरेका छन् । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै नातेदारहरूले यसरी रकम असुलेको उनीहरूको आरोप छ । वनमन्त्रीका माहिला दाइ वीरबहादुर बस्नेत र सचिवालयमा कार्यरत आफन्तले वन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा सूचना निकालेर प्रतिबन्धित जडीबुटी खुला गरिदिने आश्वासन दिँदै रकम असुलेको उनीहरूको दाबी छ । वीरबहादुरका छोरा मुक्ति र ठूलो दाइ ललितका छोरा अरुण वनमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत छन् ।


नेपालगन्जका एक जडीबुटी व्यवसायीका अनुसार वीरबहादुरले कर्णाली प्रदेश र नेपालगन्जका व्यापारीसँग रकम असुलेका हुन् । ‘केन्द्रको वन मन्त्रालयबाट काम मिलाइदिने आश्वासन दिएर अध्यक्षज्यूले विभिन्न व्यापारीसँग पटकपटक गरी ५० लाखभन्दा बढी रकम उठाउनुभएको छ,’ ती व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने । बस्नेत गृहजिल्ला जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित स्यालपाखा कालेगाउँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष हुन् । भाइ वनमन्त्री भएदेखि नै उनले व्यापारीहरूको माग पूरा गराइदिने भन्दै लबिइङ थालेको ती व्यवसायीको दाबी छ । वीरबहादुरले भने लालबहादुर सिंहलगायतका व्यापारीलाई चिनजानका हिसाबले सहयोग मात्र गरेको दाबी गरेका छन् । ‘साथीभाइ र जिल्लावासी (कुसे गाउँपालिका) लाई सहयोग गरेको हुँ,’ जाजरकोटबाट उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्योबाहेक मैले केही गरेको छैन । थप कुरा म आएपछि गरौंला ।’


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम शर्माले बस्नेतका गतिविधिबारे गुनासा आइरहेकाले ‘बुझ्ने’ बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनका अध्यक्षले विधानबाहेकका गतिविधि गर्नु नियमविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिइन् । ढुसी र लेउ प्रजातिका वनस्पति मिलेर झ्याउ बनेको हुन्छ । ढुसी उम्रन सहयोग गर्ने लेउ ३०–४० प्रजातिका हुन्छन् । लेउले प्रकाश संश्लेषण गरी खाना बनाउने र यसको बाहिरी भागमा रहेको ढुसीले वनस्पतिलाई सुरक्षाका साथै पानी र खाद्य पदार्थ प्रदान गरेको हुन्छ ।

समाचार

गोही जोगाउन हम्मे

- कान्तिपुर संवाददाता

भरतपुर (कास)– चितवनका ठूला नदीमा माछा मार्नेहरूका कारण संकटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोही जोगाउन हम्मे छ । सयको हाराहारीमा निकुञ्जमा आश्रित स्थानीयलाई हाते जाल प्रयोग गर्न लाइसेन्स दिएको छ । तर माछा मार्न ठूला तियारी जाल प्रयोग गर्नेहरूका कारण गोही मर्ने गरेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गोही प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गोही हरेक वर्ष नदीमा छाड्ने गरेको छ । नदीमा छाडिएका गोही जोगाउन भने चुनौती थपिंदै गएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत वेदबहादुर खड्काले बताए । सफा बग्ने पानी कम हुँदै गएपछि गोहीको बासस्थानको अभाव एकातर्फ छ भने माछा मार्नका लागि भलिबलको नेटभन्दा ठूला जाल प्रयोग गरिंदा गोही नै जालमा परेर मर्ने गरेका छन् । ‘गोहीको बासस्थान र आहारा अभाव त थियो नै,’ उनले भने , ‘संरक्षणमा चेतना नहुँदा थप चुनौती छ ।’


०७५/७६ मा मात्रै नारायणी र राप्ती नदीमा जालमा परेर नौवटा घडियाल मरे । अन्य १२ वटाको उद्धार गरिएको खड्काले बताए । ७ वटा राप्ती र २ वटा नारायणी नदीमा माछा मार्न फालिएको जालमा परेर मरेका हुन् । यसअघि ०७४/७५ मा एउटा भाले गोही मरेको थियो । नदीमा भाले गोही मासिएपछि गतवर्ष बर्दियाबाट भाले गोही ल्याएर नदीमा छाडिएको थियो । हाल दुई नदीमा तीनवटा मात्र भाले गोही छन् । भाले गोही छाडेको एक वर्षमै थप ९ वटा गोही मरेका छन् ।

समाचार

कोसीपीडित फेरि आन्दोलित

- कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज (कास)– तीन पुस्तादेखि थाँती मुआब्जा विवाद सुल्झाउन माग गर्दै कोसीपीडितले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुआब्जा समस्या समाधानका साथै कोसीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साविकका कोसीपीडितले कोसी सम्झौताको कार्यान्वयनसहितका सातबुँदे माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसित माग गरेका हुन् । नेपाल–भारत बीच १२ वैशाख २०११ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोसी योजनाले अघिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम हुनुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोसीबाट प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भूभागमा कोसी योजनाले कुनै काम कारबाही सुरु गर्नुपूर्व नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ । त्यस्तै भारत सरकारले कोसी सम्झौताअनुसार वर्षैपिच्छे कोसी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग कोसीपीडितको छ ।


कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका तर्फबाट संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आफूहरूको माग सम्बोधन नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रदेश १ को सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरीबीच रहेको सप्तकोसीमा पुल निर्माणका क्रममा भारतले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सयौं बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ७३ वर्ष नाघिसक्दा पनि नपाएको कोसीपीडितको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले साउन ३२ मा सदरमुकाम राजविराज तथा कोसी ब्यारेज सडक खण्डमा कोणसभा, धर्ना र रिले अनशनलगायत कार्यक्रम राखिएको बताए । सिँचाइ जलस्रोत मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकको बुँदा नम्बर ४ मा पनि बालीको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुँदा पनि आफूहरूले पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ ।

Page 16
समाचार

विज्ञापन बोर्ड सात सदस्यीय

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रस्तावित विज्ञापन बोर्ड ७ सदस्यीय हुने सहमति गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा ९ सदस्य हुने उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभा समितिले संख्या घटाएको हो ।


‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि मंगलबार समितिमा दफावार छलफलमा बोर्ड सदस्यहरूको योग्यता र संख्यामा सहमति जुटेको छ । बोर्ड अध्यक्षमा आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी उक्त क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । सदस्यहरूमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा प्रसारण र वितरण गर्ने संस्थाबाट दुई जना एवं आमसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएका एक महिलासहित तीन जना सदस्य हुनेछन् ।


विधेयकमा उनीहरूको कार्यवधि ३ वर्षको हुने भनिएको थियो । समितिले त्यसमा पनि संशोधन गरी कार्यवधि ४ वर्ष हुने सहमति गरेको छ । यसअघि विधेयकमा रहेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव सदस्य हुने प्रावधानलाई बैठकले हटाइदिएको छ । अध्यक्षको नियुक्ति सरकारबाट र सदस्यहरू मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्ति हुने र बोर्डले तोकेको वरिष्ठ कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको छ ।

Page 17
अर्थ वाणिज्य

स्याटेलाइटको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्पष्टीकरणविरुद्ध हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १ गतेको बैठकले नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता बाँकी रहेका ९ वटा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले १० दिन म्याद राख्दै पठाएको स्पष्टीकरण पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो । नेपाल स्याटेलाइटका तर्फबाट अधिवक्ता सुभासचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कारण देखाउ आदेश जारी गरेनन् । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भने बोलाएको छ । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।


प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको अर्को कम्पनी स्मार्ट स्याटेलाइटले पत्रको जवाफ दिँदै १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले प्रतिबद्धताअनुसार रकम नतिरे स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको छ । नेपाल स्याटेलाइटले स्पष्टीकरण पत्र ढिलो गरी बुझेकाले उसको १० दिने म्याद अझै बाँकी छ । प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र चुक्ता गर्न सयम दिएको थियो । प्राधिकरणले असार २२ गते बक्यौता बाँकी रहेको कम्पनीलाई पत्र लेख्दै असार मसान्तको समय स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत साता प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पत्र कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

विषादीको सीमा तोक्ने तयारी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले १० तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादी अवशेषको सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । विभागले स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, कोभी, भिन्डी, आलु, गोलभेंडा र चिया गरी १० फलफूल तथा तरकारीको विषादीको सीमा तोक्न लागेको हो । ‘तरकारी तथा फलफूलमा खाद्यस्तर निर्धारण समितिबाट जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा तोकी डब्लूटीओ नोटिफिकेसनपश्चात् नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको प्रक्रियामा छ,’ प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशनपश्चात् कार्यान्वयमा जान्छौं ।’


विभागका अनुसार निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ अनुसार भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन प्रक्रिया र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सीमा तोक्ने तयारी गरेको हो । हाल मुलुकभित्र करिब २८/२९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन् । ती विषादी तरकारी, फलफूल, अन्य खेतीबालीसँगै अन्य प्रयोगनमा प्रयोग हुन्छ । मुलुकमा स्वदेशी उत्पादनसँगै अधिकांश तरकारी र फलफूल भारत र चीनबाट आयात हुन्छ । परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा प्रयोगशाला नहुँदा प्रभावकारी रूपमा परीक्षण हुन सकेको छैन । अहिले भने स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारीको विषादीमा पनि सीमा तोक्न लागेको हो । यस्तै विभागअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूमा अत्याधुनिक उपकरणसहित जीवनाशक विषादीको अपशेष परीक्षण क्षमता हुने गरी स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने प्रवक्ता महर्जनले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

बढी मिसावट घिउतेल र खानेपानीमा

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - बजारमा पाइने अधिकांश तेल, घिउ र प्रशोधित खानेपानीमा समस्या देखिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विगतमा अनुगमन गर्दा घिउतेल र पानी बढी अशुद्ध भेटिने गरेका थिए । पछिल्लो समय पनि यिनै वस्तुमा बढी कैफियत भेटिएको हो ।

विभागले गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ८ सय १३ नमुना संकलन गरेको थियो । खाद्य र दाना ऐनबमोजिम १ हजार ७ सय १७ नमुना परीक्षण र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खानेपानी, तेलघिउ र दुग्ध पदार्थ अशुद्ध देखिएको हो । ‘प्रतिकूल नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीको ४५ नमुना, तेल तथा घिउ २५, दूध तथा दुग्ध पदार्थ २३ मा समस्या देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले भनिन्, ‘यीबाहेक खाद्यान्न तथा दलहनको ७ नमुना, फल तथा सागपात ७, दाना पदार्थ ७ र बाँकी अन्य पदार्थमा पनि न्यून गुणस्तर देखियो ।’


जानकारका अनुसार अनुगमनपश्चात् प्रभावकारी रूपमा कारबाही नहुँदा बर्सेनि एउटै समस्या दोहोरिएको छ । ‘विभागको विगतको विवरण हेर्दा खानेपानी, तेलघिउमा नै समस्या देखिएको प्रतिवेदन छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी छैन । जसले गर्दा विगतकै समस्या दोहोरिएको छ ।’ विभागको विवरणअनुसार दालमोठ, पेडा, लड्डु, मह, मसला चिया, चामल, बेसन, आटा, भुजा, चुक अमिलो, दूध तथा दही पनि दूषित पाइएको छ । विभागका अनुसार खाद्य निरीक्षकले अनुगमनको क्रममा शंका लागेको वस्तुको तत्काल नमुना संकलन गर्न सक्छन् । अधिकृतलाई परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।


‘विभिन्न उजुरी प्रहरीबाट पनि आएको छ,’ वैद्यले भनिन् । न्यून गुणस्तर तथा दूषित पुष्टि भएपछि अघिल्लो वर्षको समेत गरी १४८ व्यावसायिक फार्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्ने हुँदा मुद्दा दर्तामा केही समय लागेको छ,’ महानिर्देशक जोशीले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष दर्ता हुने नसकेकासहित गरेर १४८ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छौं ।’
यीमध्ये सबैभन्दा बढी ३९ प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । दोस्रोमा घिउ–तेल उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । विभागको मुद्दा विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३८ घिउतेल उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । कुखुरा तथा गाईभैंसीको दाना उत्पादन गर्ने ८ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ ।


विभागले गरेको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षणले ठूला उद्योगकै उत्पादन दूषित भेटिएका छन् । विवरणअनुसार बाराको गणपति वनस्पतिले उत्पादन गरेको प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, बाराकै श्रीकृष्ण आयल एन्ड रिफाइनेरीले उत्पादन गरेको वनस्पति घिउ, बाराको शिवशक्ति घिउ उद्योगले उत्पादन गरेको वनस्पती घिउ र प्रशोधित पामोलिन तेल, बाराको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्सले उत्पादन गरेको वनस्पति घिउ न्यून गुणस्तर पाइएको छ । महानिर्देशक वैद्यका अनुसार घिउमा फ्याट पुगेको छैन । तेल परीक्षण गर्दा एसिड भ्यालु बढी देखिएको छ । तेलमा एसिड भ्यालु बढी हुँदा अपचको समस्या आउँछ । छालाको समस्या, पाचन प्रक्रियामा पनि गडबडी हुन्छ । ती कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित कार्यलयले मुद्दा दर्ता गरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण मानन्धरले बताए । विभागका अनुसार बारामै रहेको जयमा लक्ष्मी डेरीले उत्पादन गरेको घिउ, एग्रो पोलिसिङ इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको तोरीको तेल र प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, नारायणी आयल रिफाइनेरीले उत्पादन गरेको प्रशोधित सूर्यमुखी तेलमा पनि न्यून गुणस्तर रहेको पाइएको हो । काठमाडौं मूलपानीमा रहेको तुलसा डेरी र भक्तपुर मोडर्न डेरीले उत्पादन गरेको प्रशोधित दूध दूषित फेला परेको थियो । उक्त डेरीलाई पनि खाद्य ऐनअर्न्तगत मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । हेटौंडामा रहेको शुभ डेरी प्रालिलाई पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । उक्त डेरीले दूषित दही उत्पादन गरेको आरोपमा हेटौंडा कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । दुग्ध डेरीमा पनि व्यापक समस्या देखिएको जनाएको छ ।


विभागका अनुसार खानेपानी पनि न्यून गुणस्तर फेला परेको छ । पर्साको बोलबल प्योर ड्रिकिङ वाटरले उत्पादन गरेको प्रशोधित पिउने पानी, कागेश्वरी मनहरामा रहेको माता सरस्वती खानेपानी प्रालिले उत्पादन गरेको पिउने पानी पनि दूषित रहेको पाइएको छ । बनेपाको पञ्च वेभरेज प्रालिले उत्पादन गरेको प्रशोधित पिउने पानी, गोकर्णेश्वरमा रहेको गगा खानेपानी उद्योगले उत्पादन गरेको पिउने पानी पनि दूषित भेटिएको विभागले जनाएको छ । श्रीकृष्ण वेभरेजले उत्पादन गरेको प्रशोधित पिउने पानी पनि न्यून गुणस्तर रहेको उल्लेख छ । ‘पानीको बोटल र जारमा कोलिर्फमको उपस्थिति भेटिएको छ,’ उनले भनिन् । दुग्ध विकास संस्थान पशु आहार उत्पादन कारखानाले उत्पादन गर्ने गाईभैंसीको दाना पनि दूषित भेटिएको छ ।


विभागका अनुसार ती उद्योगलई खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासान कार्यालयमा दायर गरिएको छ । ‘न्यूनस्तर, मिसावट तथा दूषित खाद्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण मानन्धरले भने, ‘मुद्दा दायर भएपछि विभागकै पक्षमा फैसला भएको छ ।’ संशोधित खाद्य ऐनअनुसार कसुरअनुसार ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको बताए ।


विभागले ५० हजारसम्म आर्थिक जरिवना हुने दाबी गरे पनि मुद्दा दायरपछि फैसलाको हकमा विभाग बेखबर छ । मुद्दा कसको पक्षमा फैसला भएको बारे विभागसँग कुनै तथ्यांक छैन । महानिर्देशक वैद्यले फैसलाका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट माग्नुपर्दा समस्या भएको बताइन् ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेलले घटाएन डाटा शुल्क

- विजय तिमल्सिना

(काठमाडौं) - नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई डाटा शुल्क घटाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्राधिकरणले एनसेललाई साउन १ गतेदेखि डाटा शुल्क प्रतिएमबीपीएस १ रुपैयाँ घटाउन निर्देशन दिएको थियो । असार ९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेललाई डाटा शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको हो । हाल एनसेलको प्रतिएमबीपीएस डाटा शुल्क ३ रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले यसलाई २ रुपैयाँमा झार्न निर्देशन दिएको थियो ।


‘प्राधिकरणको निर्देशनपछि एनसेलले थोरै मात्रै घटाउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘साउन पहिलो साता हामीले बोर्डको निर्देशनअनुसार नै मूल्य घटाउनु भनेर पत्र पठाएका छौं ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्यान्डविथको मूल्य घटेको र अन्य सेवा प्रदायकको भन्दा एनसेलको शुल्क महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले शुल्क घटाउन निर्देशन दिएको हो । एनसेलले भने २५ पैसा मात्रै घटाउन सकिने प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।


ग्राहकबाट एनसेलको डाटा शुल्क अत्यधिक भएको गुनासो आएपछि मूल्य घटाउन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको शुल्कसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको छ ।‘सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्देशिकाका सर्तहरू पारित गरेको छ,’ उनले भने, ‘एक महिनाभित्र नयाँ निर्देशिका जारी हुन्छ ।’ उनले नयाँ निर्देशिकामा अहिले सेवा प्रदायकले लिइरहेको शुल्कको समीक्षा हुने र त्यसलाई अझै कम गर्ने प्रावधान हुने बताए ।अहिलेको शुल्कसम्बन्धी निर्देशिकामा शुल्क यति लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छैन । निर्देशिकामा सेवा प्रदायकको खर्चको आधारमा शुल्क कायम गरिने उल्लेख छ भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्न नहुने व्यवस्था छ ।


अहिले नेपाल टेलिकमको प्रतिएमबीपीएस डाटा शुल्क १ रुपैयाँ मात्र छ । स्मार्ट टेलिकमको डाटा शुल्क प्रतिएमबीपीएस २ रुपैयाँ छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुनै पनि सेवाको शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउँछन् । एनसेलले ४ वर्षदेखि डाटा सेवाका लागि एउटै शुल्क कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले एनसेल र नेपाल टेलिकमका लागि ५ माघ २०७१ मा नियमित डाटा शुल्क स्वीकृत गरेको थियो ।एकैपटक डाटा शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणले एउटा कम्पनीलाई अर्को कम्पनीभन्दा तीन गुणा बढी शुल्क लिन सक्ने गरी स्वीकृत गरेको थियो ।


डेटा शुल्क महँगो हुँदा प्याकेज नलिने उपभोक्ताहरू ब्ढी मारमा पर्छन् । एनसेलले डेटाका लागि उपलब्ध गराउने विभिन्न अफरहरू लिने ग्राहकले भने नियमित शुल्कभन्दा सस्तोमा डाटा उपभोग गर्न पाइरहेका छन् ।एनसेल सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो । एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा मात्रै एनसेलले १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । २०१८ मा एनसेलले ५७ अर्ब ५० करोड कमाइ गरेको थियो । एनसेलको आम्दानीअनुसार उसको नाफा २६ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।


सन् २०१७ मा एनसेलको खुद नाफा करिब १९ अर्ब थियो भने उसले ५८ अर्बभन्दा बढी कमाइ गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको ५६औं प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन नाफा अत्यधिक भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न देशका दूरसञ्चार कम्पनीको नाफाको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा नेपालमा सञ्चालित नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाफा अत्यधिक रहेको टिप्पणी गरिएको हो ।

अर्थ वाणिज्य

‘सहमति नलिई ब्याज बढाए कारबाही’

सांसदले भने– बैंक मोटायो, ऋणी दुब्लाए
- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ऋणीको सहमति नलिई ब्याज बढाउने बैंकहरूमाथि कारबाही गरिने बताएका छन् । सांसदहरूले ऋणीलाई कुनै सूचना नै नदिई बैंकहरूले ब्याज बढाउने गरेको भन्दै प्रतिनिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले यसको यथार्थ जानकारी मागेपछि गभर्नर नेपालले कारबाही गरिने बताएका हुन् ।


वाणिज्य बैंकहरूले अहिले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । नेपालले आफूखुसी ब्याज बढाउन नपाउने निर्देशन डेढ वर्षअघि नै दिएको भन्दै यस्ता ऋणीको उजुरी आए आफूले बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने बताए । समितिका सबैजसो सांसदहरूले बैंकहरूले ऋणीलाई थाहै नदिई बढेको ब्याज तिर्ने बेलामा मात्र सूचना दिने गरेको बताए । सांसदहरूले बैंकको मनोमानी बढेको र नियमन गर्ने निकाय कमजोर देखिएको बताए ।


‘बैंक मोटाउने जनता दुब्लाउने काम भएको छ,’ सांसद हृदयेश त्रिपाठीले गभर्नरप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘माफ गर्नुहोला, नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक कमजोर देखिएको छ ।×’ बैंकहरूले ऋणीलाई गरेको व्यवहार निकै कारुणिक भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘कारबाही नगरे हरेक घटनाको पोस्टमार्टम गरेर छाड्ने जिकिर गरे ।’ उनले कारबाहीमा परेर बैंकबाट निकालिएका वा बैंकिङ कसुरमा परेर राजीनामा दिएका कर्मचारी निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएको उदाहरण पेस गर्दै त्रिपाठीले नियमन निकायले यस्ता विषय नहेरेको आरोप लगाए । उनले कम्पनी र बैंकहरूबीचको विवाद मात्र हेर्ने गरेको भन्दै थपे, ‘गभर्नरज्यू तपाई आफैं एकपटक उजुरी हेर्नुस् ।’


समितिले मौद्रिक नीति, कर्जामा वृद्धि भएको ब्याज, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा देखिएका समस्याका विषयमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मौद्रिक नीतिमा उत्पादन बढेको दाबी गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो अवस्था नभएको बताए । उनीहरूले बैंकहरूले कृषिमा लगानी नगरे र बढी ब्याज कमिसनमा मात्र लागेको बताए ।


वाणिज्य बैंक ॅघिउ खाने साहु’
सांसदहरूले वाणिज्य बैंकहरू गाउँका किसानलाई ऋण लगानी गरेर ‘घिउ खाने साहु’ बनेको दाबी गरे । सांसद अमनलाल मोदीले बैंक मोटाउने र जनता दुब्लाउने अवस्था रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक पनि सेटिङमा चलेको आफूले सुनेको बताए । सांसद राजेन्द्र केसीले घरजग्गा, विलासिताका वस्तुको आयातले उत्पादन नबढ्ने बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरू ब्याज र कमिसनमा लागेको बताए । बैंकमा निक्षेप अभाव नभए सस्तो ब्याजमा लगानी गर्न किन समस्या परेको भन्दै सरकारी तथ्यांकमाथि शंका गरे । सांसद प्रेम आलेले कृषि विकास बैंकलगायत सबैजसो वाणिज्य बैंकले अन्ततः बिचौलियाको माध्यमबाट ठूला साहुलाई मात्र लगानी गरेको बताए । उनले भने, ‘किसानलाई दिएको सुविधा कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।’ बैंकको म्यानेजर, सीईओ र अध्यक्ष मिलेर लगानी गरेको भन्दै आलेले सर्वसाधारणले माइक्रोफाइनान्स र सहकारीबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य भएको उदाहरण पेस गरे ।


गभर्नर नेपालले कृषिमा १५ हजारजनालाई २९ अर्ब ऋण लगानी भएको जानकारी दिएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै आलेले किसनाले बैंकिङ सुविधा लिन नपाएको बताए । उनले हाल तरलताको कमी नभएको बताएपछि सांसद केसीले यसको प्रतिवाद गरेका हुन् । गभर्नर नेपालले बैंकहरूमा ९५ अर्ब ६५ करोड निक्षेप रहेको तथ्यांक पेस गरेका थिए । नेपालले भने बैंकमा राखेको निक्षेप पब्लिक सम्पत्ति भएको बताए । ‘त्यो सरकारको सम्पत्ति पनि हो,’ उनले भने, ‘बैंक घाटामा गयो भने सरकारले सबै जिम्मा लिनुपर्छ ।’ एउटा ऋणी डुब्दा व्यक्ति मर्कामा पर्छ । बैंक डुब्यो भने हाजारौं मान्छेलाई असर गर्छ, गभर्नर नेपालले प्रस्ट्याए । सांसद तेजुलाल चौधरीले विदेश जाने युवाले साहुसँग ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको बताए । उनले त्यस्ता युवाहरूलाई बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सांसद विरोध खतिवडाले मर्जरमा जाने बैंकले के के सुविधा पाउने प्रस्ट हनुपर्ने बताए । उनले बैंकले एउटाको नाममा ऋण स्वीकृत गराएर अर्कोलाई दिएको उदाहरण पेस गरेका थिए । गभर्नर नेपालले भने बैंकहरूको मर्जर गरेरै छाड्ने बताए । मर्जरले कर्मचारी र प्रविधिमा लाग्ने खर्च कटौती हुने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, एउटै परिवारका सदस्यले चलाएका दुईभन्दा बढी बैंक एकै ठाउँमा हुने र ठूला आयोजना एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्ने नेपालले दाबी गरे ।


मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा देखिएको परिवर्तनमा आधारित हुने बताए । ‘नेपालले मात्र चाहेर यस्तो नीति आउने होइन,’ गभर्नरले भने । ‘ग्लोबल भिलेज’ को अवस्थामा हामीले नीति बनाउँदा त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो नीति आफ्नै मात्र बनाउन नसकिने बताए । सांसद आलेले चिनी मालिकले किसान ठगे पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले प्रतिकिलो २२ रुपैंयाँ नाफा लिएको प्रसंग कोट्याउँदै आलेले ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने वाचा गर्ने उद्योगी व्यापारीले सर्वसाधारण ठगिएको बताए । चिनी दलालले किसानको अर्बौं रुपैयाँ नतिरेको उनले बताए । अर्थ सचिव राजन खनालले १५ औं योजना र कर प्रणालीमा आधारित भएर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । उनले तरलता व्यवस्थापन समस्यका रूपमा रहेको बताए ।

Page 18
अर्थ वाणिज्य

२ करोडको लिची बिक्री

- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ (कास)– यो वर्ष रावाबेंसी गाउँपालिकामा उत्पादित लिचीले राम्रो बजार पाएको छ । वडा १ कुभिन्डे र २ खार्पामा उत्पादित लिचीबाट किसानहरूले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएका छन् । रावाबेंसी गाउँपालिकाका यी दुई वडामा यो वर्ष १ हजार ४ सय ८७ टनभन्दा बढी लिची उत्पादन भएको पालिका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए । कुभिन्डे र खार्पाको १७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लिची खेती गरिन्छ । यहाँ उत्पादित लिचीको प्रमुख बजार दिक्तेल, बाक्सिला, ऐंसेलुखर्क भए पनि त्यहाँबाट उदयपुरको गाईघाट, कटारी, सप्तरी, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुसम्म पनि पुग्ने गरेको छ ।


रावाबेंसी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले कोसेलीका रूपमा काठमाडौं, धरान, विराटनगरलगायत ठाउँमा समेत लिची पुर्‍याउने गरेका छन् । लिची उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै कुभिन्डेलाई लिची पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निरौलाले सुनाए । ‘कुभिन्डे लिचीका लागि उत्तम ठाउँ हो,’ निरौलाले भने, ‘गाउँपालिकाले कुभिन्डेलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।’यसबाहेक जिल्लाको विजयखर्क, याम्खा, राजापानी, दोर्पाचिउरीडाँडा, नेर्पा, खाल्ले, डुम्रेधारापानी, लामीडाँडा, हलेसीलगायत ठाउँमा पनि लिची खेतीप्रति किसान आकर्षित भएका छन् । जिल्लाको सल्ले, अर्खौले, खाल्ले, डम्बर्खुशिवालय, मात्तिम, रतन्छा, बुइपा, इन्द्रेणीपोखरी, बतासे, दुबेकोल, छोरम्बु, डुम्रेधारापानी, च्यास्मिटार, डिकुवालगायत ठाउँका किसानले समेत लिची खेती गर्न थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिनारायण राईका अनुसार जिल्लाका करिब चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लिची खेती हुने गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

लयमा फर्कंदै लाङटाङ

भूकम्पले थिलोथिलो भएको लाङटाङ क्षेत्र तंग्रिँदै गएको छ । आव ०७५/७६ मा स्वदेशी र विदेशी गरी २२ हजार पर्यटक घुम्न आएका छन् ।
- बलराम घिमिरे

(रसुवा) - आव ०७५/७६ मा लाङटाङ क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी गरी २१ हजार ९ सय २७ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । १६ हजार ३ सय ८६ विदेशी र ५ हजार ५ सय ५९ स्वदेशीले भ्रमण गरेका हुन् । यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले आव ०७४/७५ मा १३ हजार ७ सय ५९ पर्यटकले भ्रमण गरेको जानकारी दिइन् । भूकम्पपछि लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको संख्या घटेको थियो । निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार भूकम्प गएको वर्ष ४ हजार २ सय ९२ पर्यटक आएकामा त्यसको अघिल्लो वर्ष भने १७ हजार ५० जना विदशीले निकुञ्ज घुमेका थिए । ‘लाङटाङ तंग्रँदै गएपछि क्रमिक रूपमा पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ,’ रानाले भनिन् । ०७५ कात्तिकदेखि निकुञ्जले स्वदेशी पर्यटकबाट पनि शुल्क लिने र तथ्यांक राख्दै आएको छ । निकुञ्जका रेन्जर अजित पराजुलीले अहिले घुम्न आउने पर्यटकको संख्या बढेर भूकम्प जानुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगिएको बताए ।


०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले लाङटाङको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङ पुननिर्माणसँगै पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । भूकम्पले भत्काएका जिल्लाका तीनवटै पर्यटकीय पदमार्गहरूको मर्मत सुधार र होटलहरूको पुनर्निर्माण गरिएको छ । लाङटाङ काठमाडौंबाट छोटो र सजिलो पदमार्गमा गनिन्छ । लाङटाङमा छोटो पदमार्ग भएकाले पनि स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । बस्ती नजिकैबाट लाङटाङ ग्लासियर र हिमालको अवलोकन गर्न सकिने भएकाले पर्यटकको रोजाइमा लाङटाङ क्षेत्र पर्ने गरेको स्थानीय पर्यटन व्यावसायी तेम्बा लामाले बताए । ‘थोरै दिनमा एकैपटक धेरै कुरा हेर्न सकिने भएकाले पनि लाङटाङ पदमार्ग पर्यटकको रोजाइमा परेको छ,’ उनले भने । लाङटाङ अहिले पुनर्निर्माणसँगै भूकम्प अगाडिकै अवस्थामा फर्किसकेको घोडातबेलाका होटल व्यावसायी ढिन्डुप तामाङले बताए । ‘पर्यटक बस्नका लागि सुरक्षित होटल र घर बनिसकेका छन्,’ उनले भने ‘भूकम्पले भत्काएका गोरेटा बाटा र पुल पनि निर्माण भइसके ।’


पर्यटकका लागि रसुवामा घुम्न तीनवटा पदमार्ग छन् । धुन्चे, गोसाइँकुण्ड हुँदै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु, स्याफ्रुबेंसी हुँदै लाङटाङ र तामाङ सम्पदा मार्गको स्याफ्रुबेंसीदेखि गोल्जुङ, गतलाङ, चिलिमे, थुमन, टिमुरे, बृदिम हुँदै स्याफ्रुबेंसीसम्मका पदमार्गमा पुरानै चहलपहल फर्किएको छ । पर्यटकहरू गणेश तथा लाङटाङ हिमालको मनोरम दृश्य, निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका जैविक विविधता, रामसार साइटमा सूचीकृत गोसाइँकुण्ड, तामाङ सम्पदा मार्गभित्र रहेको तामाङ कला र संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

मूल नफुटेपछि रोपाइँ कम

- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ (कास)– जिल्लामा सोमबारसम्म ६९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । पानी अभावमा रोपाइँ हुन नसकेको हो । लामो खडेरीपछिको झरीले पनि पानीको मुहान नफुटेपछि धान रोपाइँ हुन नसकेको किसानले बताएका छन् ।कतिपय पालिकाहरूमा ४० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।


कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका प्रमुख हरिनारायण राईका अनुसार दस पालिकामध्ये दिक्तेल, रूपाकोट र मझुवागढी नगरपालिकामा ८० प्रतिशत, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ४० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

ज्योति–आईएमई पे सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– ज्योति विकास बैंक र आईएमई पेबीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि मंगलबार सम्झौता भएको छ । ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा सहज बनाउन बैंकले आईएमई पेसँग सम्झौता गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली र आईएमई पेका निर्देशक खिलेन्द्र पौड्यालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी आइएमई पेको माध्यमबाट सबै प्रकारका सेवाहरूको डिजिटल भुक्तानीको सुविधा पाउने जनाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बीएमएलको भर्ना अभियान

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास) भारतको शैक्षिक संस्था बीएमएल मुन्जल विश्वविद्यालयले मंगलबार नेपाली विद्यार्थीका लागि पाँचौं भर्ना समारोहको आयोजना गरेको छ । यस कार्यक्रमपछि कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूले आफ्ना अभिभावक र शिक्षकहरूसँगै विश्वविद्यालयको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शतप्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन, उच्चस्तरीय प्लेसमेन्ट तथा प्रयोगात्मक शिक्षा विश्वविद्यालयको विशिष्टता रहेको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

माछापुच्छ्रेको वृक्षरोपण

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरा महानगरपालिका २१ स्थित दोबिल्ला परिसर र भक्तपुरको मनोहरामा वृक्षरोपण गरेको छ । पोखरामा रघैचौर टोल विकास संस्था र भक्तपुरमा मनोरम नगर समाजसँगको संयुक्त सहकार्यमा वृक्षरोपण गरिएको हो । बैंकले स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले वृक्षरोपण कार्यक्रम गरेको जनाएको छ ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

कार्यालय व्यवस्थापन हुँदै, सेवा दिँदै

एकद्वार सेवा केन्द्र
- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - बिजुलीका तार र फर्निचरहरू भवनभित्र अलपत्र अवस्थामा छन् । सेवा सुरु भए पनि भवन बाहिर निर्माण कार्य अझै जारी छ । जेठ १ गते उद्घाटन भएको एकद्वार सेवा केन्द्र पूर्ण रूपमा तयार नभए पनि काम भने सुरु गरिसकेको छ ।


उद्घाटनपछि केन्द्रमा ५४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १६ ऊर्जा, १२ पर्यटन, ११ उत्पादनमूलक, ६ सूचना प्रविधि, ५ सेवामूलक, ४ एग्रोफरेस्टी उद्योग छन् । ८८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी राखेर उद्योग दर्ता भएका हुन् ।


विदेशी लगानी शाखामा ५३ वटा उद्योगको लगानी दर्ता भएको छ । ३१ पर्यटन, १८ सेवामूलक, ३ उत्पादनमूलक, १ सूचना प्रविधि विदेशी लगानी दर्ता भएका छन् । १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भएको छ ।  उद्योगका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले एकद्वार सेवा केन्द्रको करिब ९५ प्रतिशत काम सकिसकेको जानकारी दिए । बाँकी काम अबको १५ दिनभित्रमा सम्पन्न हुने उनले बताए । तीन शाखालाई एकै स्थानमा राखेर एकीकृत ढंगले काम सुरु गर्नपर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनमा समय लागेको सिंहको भनाइ छ ।
‘विद्युतीय तथा सीसी क्यामेरा जडानलगायतका काम बाँकी नै छन्,’ उनले भने, ‘पहिलेको भन्दा काम छिटो भइरहेको छ ।’ सेवा केन्द्रमा पहिला बैंक काउन्टर स्थापना नभएको र अहिले उद्योग दर्तादेखि लिएर राष्ट्र बैंकको र भन्सार सेवाको सबै काम यहीँबाट गर्न मिल्ने सिंहले बताए ।


कानुन व्यवसायी रामप्रसाद तिवारी विदेशी कागजपत्र मिलाउने काम गर्छन् । उनी सेवा केन्द्रमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा ७ लाई कामपा वडा २९ बनाउन निवेदन पेस गर्न आएका थिए । विदेशी शाखाका कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठकले गर्दा त्यसै फर्किनुपरेको तिवारीले बताए । ‘स्थान परिवर्तनका लागि निवेदन पेस गर्न आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठकले काम भएन ।’ निवेदन पेस गर्नका लागि आवश्यक विदेशी सक्कली कागजात पनि उनीसँग थिएन । ‘निवेदन पेस गर्नका लागि सक्कली कागजात मसँग थिएन,’ उनले भने, ‘ल्याएको भए पनि आज काम नहुने रैछ ।’


सेवा केन्द्रका सम्बन्धित कर्मचारीहरू विभिन्न बैठकमा व्यस्त हुँदा सेवाग्राहीहरूको काम रोकिए पनि पहिलेको भन्दा एकद्वार सेवा केन्द्रबाट सेवाग्राहीलाई काममा धेरै सहज भएको उनले बताए । सेवा केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण, भिसा सहजीकरण, अनुमति तथा दर्ता, वातावरण, भन्सार तथा राजस्व, प्रशासन तथा कानुन र जग्गा सहजीकरण गरेर आठवटा एकाइ सक्रिय छन् । विभागका सूचना अधिकारी निर्देशक विनोदकुमार खडकाका अनुसार एकद्वार सेवा केन्द्रको अर्थ छिटो सेवा केन्द्र होइन । ‘यो सेवाको अर्थ छिटो सेवा होइन,’ उनले भने, ‘धेरै सेवा एकै ठाउँबाट दिने केन्द्र हो ।’


एकद्वार सेवा केन्द्रमा ४१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ३३ जना मात्र कार्यरत छन् । कम्पनी दर्ता गर्न ३५ दिन, उद्योग दर्ता १५ दिन र व्यावसायिक भिसा दिन ९० दिन लाग्ने खडकाले बताए । ‘पहिले भन्सार, आयकर, कच्चा पदार्थ आयात स्वीकृत, लेखा नम्बर, भिसा जारी, डलर स्वीकृतिजस्ता काम विभिन्न निकायबाट फरकफरक स्थानमा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यी सबै एकै ठाउँबाट हुन्छन् ।’


यो सेवा केन्द्र उद्योगसँग सम्बन्धित भएकाले उद्योगीहरूले थाहा पाउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ७ हजार ठूला उद्योग दर्ता भइसकेको उनले बताए । ‘सकेसम्म छिटो होस् भनेर हामीले यस केन्द्रबाट सेवा दिइरहेका छौं,’ खडकाले भने, ‘उद्योग दर्ताजस्ता कुरा एक दिनमा भइहाल्ने विषय पनि होइन ।’ विभिन्न निकायका कर्मचारीहरू एकै ठाउँमा काम गर्दा समन्वयको समस्या भए पनि सेवामा कुनै पनि गुनासो नआओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको खडकाले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

नेपालगन्ज–पोखरा हवाई सेवा माग

- मधु शाही

(बाँके) - भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपालगन्ज–पोखरा हवाई उडान सुरु गर्न यस क्षेत्रका व्यवसायीले माग गरेका छन् । बाँके, बर्दियामा रहेका स्थानीय तह, पर्यटन व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य संघ र सरोकारवालाले यहाँ पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो माग गरेका हुन् । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विमान कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूसित छलफल गरेर नेपालगन्ज–पोखरा हवाई सेवा सुरु गर्न माग गरेका छन् । यसले यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनुका साथै विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने सरोकारवालाले बताए ।


यस्तो सेवा सञ्चालनमा आए छिमेकी भारतको उत्तरप्रदेशबाट आउने पर्यटक लाभान्वित हुने व्यवसायीले बताए । प्रदेश राजधानी रूपन्देहीको बुटवल बन्ने भएपछि यहाँ कार्यालय रहेका सरकारी, गैरसकारी संस्था पनि त्यतै केन्द्रित भएका छन् । त्यसले यहाँको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनमा प्रभाव परेको छ । चहलपहल फर्काउन नेपालगन्ज–पोखरा उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणाले प्रचार गर्न सके भारतीय पर्यटकलाई नेपालगन्ज ट्रान्जिट बनाएर पोखरा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘प्रचारमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने, ‘उडान सुरु गरौं । सेवाग्राही बढदै जान्छन् ।’


नेपाल एयरलाइन्सका अधिकृत यमराज सिंहले स्थानीयले आवश्यकता उल्लेख गरेर पत्राचार गरेमा यहाँबाट उडान सम्भव हुने बताए । नेपाल एयरलाइन्सले अहिले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेको जनाए । ‘पोखराजस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सेवा प्रवाह गर्न कुनै कठिनाइ छैन,’ उनले भने, ‘अरूको तुलनामा सस्तो र आरमदायी सुविधा दिन सक्छौं । जनताले चाहे हाम्रो काम रोकिँदैन ।’ दाङमा स्थानीय सरकारको लबिङमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । ‘माग भए हामीले सेवा नदिने कुरै छैन,’ उनले भने, ‘पत्राचार गर्नुहोस्, हामी केन्द्रमा कुरा गर्छौं ।’


बुद्ध एयरलाइन्सका स्टेसन म्यानेजर विनीत शाहले आफ्नो कम्पनीले डेढ वर्षअघि नै पोखरा उडान गर्ने सेड्युलसमेत तयार गरेको बताए । ‘त्यतिबेला भाडा स्वीकृतसमेत भएको थियो । महँगो हुने भएकाले घाटा लाग्ने डरले आँट नगरेको हो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट ४ हजार रुपैयाँमा पोखरा जान्छन्, हामीले ९ हजार रुपैयाँमा उडाउनुपर्छ । भाडाले गर्दा सेवाग्राहीको संख्या घटदा घाटा हुने सम्भावना रहन्छ ।’
यती एयरलाइन्सका स्टेसन म्यानेजर दिलीप कार्कीले नेपालगन्जदेखि पोखरा उडानमा कम्पनी तयार रहेको बताए । भारतीय पर्यटक आउने सम्भावना रहेकाले उडानमा घाटा नलाग्ने उनले सुनाए । होटल व्यवसायीले उत्तरप्रदेशका लखनउ, कानपुर र इलहावादबाट आउने पर्यटक लक्षित गरेर उडान सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।


होटल सेन्टर प्लाजाका प्रमुख देवानन्द अर्यालले नेपालगन्ज ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएकाले यहाँ एक रातका लागि पर्यटक आउने गरेको बताए । काठमाडौं पुग्ने खर्चले सिधै नेपालगन्जबाट पोखरा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ । बाँके, बर्दिया निकुञ्ज अवलोकन गरेर सिधै पोखरा जान सक्ने उनले बताए । नागरिक उड्डयन प्राविधिकरण नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रबन्धक योगेन्द्र कुँवरले डिजिटल कनेक्टिभिटीमा कुनै समस्या नभएको हुँदा नेपालगन्जबाट पोखरा उडान सहज हुने बताए ।

अर्थ वाणिज्य

व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँदै तिब्बत

ताप्लेजुङ र संखुवासभा नजिकैको घुममा नेपालसँग व्यापारका लागि तिब्बतले करिब २ सय घर निर्माण गर्दै
- आनन्द गौतम,दीपेन्द्र शाक्य
तिब्बतको घुममा नेपालसँग व्यापारिक कारोबारका लागि निर्माण भइरहेका भवन ।तस्बिर सौजन्य ः दिनेश अधिकारी

(ताप्लेजुङ/संखुवासभा) - पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ र संखुवासभाका लागि पायक पर्ने गरी तिब्बतले व्यापारिक केन्द्र निर्माण गरेको छ । घुममा करिब दुई सय घर निर्माणाधीन छन्, ती नेपालसँगको व्यापारकै लागि बनाइएको हो । ताप्लेजुङबाट गएका व्यापारी तथा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई त्यहाँका अधिकारीले निर्माणाधीन केन्द्रको अवलोकन गराएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश अधिकारीका अनुसार यो केन्द्रमा नेपालका व्यापारीसमेतले कारोबार गर्न सक्नेछन् । वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष दावा शेर्पाका भने, ‘त्यहाँका सरकार प्रमुखले नेपालीले त्यही बसेर व्यापार गर्नेलाई तीन वर्षसम्म भाडा नलिने र खानेबस्ने व्यवस्थासहितको प्रस्ताव गरेका छन् ।’


ताप्लेजुङ र संखुवासभा दुवै जिल्लाका लागि यो सुविधाको प्रस्ताव गरेका हुन् । पहिलो चरणमा एक जिल्लाका लागि दुई–दुईवटा भवन दिने र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई थप गर्न सकिने तिब्बतका अधिकारीको बताएका छ । निर्माणाधीन व्यापारिक केन्द्रमा पुग्न टिप्ताला भन्ज्याङ र किमाथांकाबाट समान ३५ किलोमिटर छ । नेपाल र चीनको ताप्लेजुङतर्फको सिमाना टिप्ताला भन्ज्याङ र संखुवासभा र चीनको सिमाना किमाथांका हो । चीनले नेपालसँगका यी दुवै नाकासम्म सडक विस्तार गरिसकेको छ । टिप्ताला भन्ज्याङबाट ओलाङचुङगोला बस्तीसम्म २४ किलोमिटर सडक पनि विस्तार भएको छ भने किमाथांकाबाट संखुवासभातर्फ पनि १३ किलोमिटर सडक खनिएको छ । दुवै जिल्ला सदरमुकामसँग भने सडक जोडिन बाँकी छ । किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाकाबाट यसअघिदेखि नै व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ । चौंरी र याकलाई बोकाएर र मान्छेले बोकेर सामान आयात तथा निर्यात हुँदै आएको छ ।


सडक जोडिने पत्तो छैन
तिब्बतले व्यापारिक केन्द्रको तयारी गरे पनि नेपालतर्फका सडक कहिले जोडिन्छ पत्तो छैन । यही गतिमा काम गर्न सके ताप्लेजुङतर्फको सडकको यसै आर्थिक वर्षमा ट्र्याक खुल्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाका प्रमख रामबहादुर गुरुङले बताए ।उनका अनुसार ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको एलाइट निर्माण कम्पनीले अहिले ओलाङचुङगोलातर्फबाट पनि निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ । सदरमुकाम फुङलिङबाट सुकेटार हुँदै गएको सडक भने फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ लेलेपको लुङथुङसम्म पुगेको छ । ओलाङचुङगोलासम्मको ट्र्याक खोल्न अब २२ किलोमिटर बाँकी छ ।‘गोलाबाट १० र लेलेपबाट १२ किलोमिटर खोलेर यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने प्रयासमा छौं,’ ठेकदार पेम्बा शेर्पाले भने, ‘हाम्रो निर्माण अवधि त दुई वर्षको छ तर द्विदेशीय सडक भएकाले सकेसम्म चाँडो काम गर्ने प्रयासमा छौं ।’ अहिले चारवटा स्काइभेटर मेसिन लगाएर लेलेपबाट विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।


मेसिन तिब्बत घुमाएर ल्याउने तयारीमा ठेकदार लागेका हुन् । उनीहरूले तिब्बतसँग तेल किन्न र मेसिन भाडामा पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
संखुवासभाबाट अब १४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । उत्तर–दक्षिण कोसी सडक आयोजनाका अनुसार १ सय ६२ किलोमिटर मध्ये बाँकी सडकमा ढुंगा अधिक भएको ठाउँमा खोल्नुपर्छ । अप्ठेरो र विकट भएकाले समय लाग्न सक्ने आयोजनाले जनाएको छ । प्लेजुङतर्फको तिब्बतदेखि गोलासम्मको सडक ओलाङचुङगोलामा जन्मेर देश–विदेशमा रहेका बालुङहरूको लगानीमा खनिएको हो । स्थानीय आफैंले गरेको लगानी गरेर बस्तीमा जोड्न लागेका हुन् । यसलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने र पुल बनाउनुपर्ने, ग्राभेलिङ गर्नुपर्ने जस्ता काम बाँकी रहेका छन् ।


नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गरे तिब्बतले सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि सहयोगको प्रस्ताव गरेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा भोटे बताउँछन् । ‘आफूले काम गर्दा कसैले अवरोध नगरोस् भन्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरू चाहन्छन्,’ छेतेनले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव गरे सडक निर्माण गर्छौं भनेर पनि अनौपचारिक र औपचारिक कार्यक्रममा समेतमा भन्ने गरेका छन् ।’

अर्थ वाणिज्य

स्याफ्रुबेंसी सडकको टेन्डर भएन

- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा (कास)– मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि अझै टेन्डर हुन सकेको छैन । टेन्डर भएर काम सुरु भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म हुन नसकेको हो । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधनको काम भने सकिएको छ ।


टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थगित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त सडक खण्डको टेन्डर प्रक्रिया स्थगित भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सडक आयोजनालाई टेन्डर प्रक्रिया स्थगित नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।


मन्त्रीको निर्देशनपछि अहिले मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । ‘प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने ‘सडक स्तरोन्नति गर्न छिट्टै नै टेन्डरको काम सुरु हुन्छ ।’

अर्थ वाणिज्य

प्रदेश–कृषि बैंक सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– कृषि क्षेत्रमा संयुक्त लगानी बढाउन प्रदेश ३ सरकार र कृषि विकास बैंकका बीच मंगलबार सम्झौता भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।


१४ बुँदे समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनीलकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । प्रदेश सरकारको साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


समझदारीपत्रमा कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बैंकले सहजकर्जा उपलब्ध गराउनेछ । साना किसानको कृषि लगानीमा पहुँच बढाउन मन्त्रालयको सिफारिसमा बैंकले सामूहिक जमानी, प्रस्तावना र धितोको आधारमा ऋण दिने मन्त्रालयका सचिव कार्कीले बताए । ‘मन्त्रालयले प्रदेशभरको ११९ वटै स्थानीयस्तरमा कार्यरत कृषिकर्म गर्ने कृषक, समूह, सहकारी र निजीक्षेत्रलगायतका संस्थाहरूलाई साना तथा मझौला प्रकृतिका कृषि कार्य गर्न बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यसका लागि बैंकले प्रदेशको मागको आधारमा सहयोग गर्न सक्नेछ ।’ कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले किसानहरूको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेशभरको कृषि र पशुको कार्यालय र मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि निर्देशनालयमा २७ वटा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नेछ ।

Page 20
अर्थ वाणिज्य

सहकारीमा ब्याजदरको सीमा तोकिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सहकारी संस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकिने भएको छ । सहकारी संस्थामा रहेको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मा सीमा तोकिन लागेको हो । यसका लागि सबै आन्तरिक तयारी पूरा भएकाले एक–दुई दिनभित्रै निर्देशन जारी गरिने विभागका रजिस्ट्रार तोकराज पाण्डेयले बताए । मंगलबार काठमाडौंमा अयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने सम्बन्धमा सबै तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘यही साता निर्देशन जारी गर्ने तयारी छ ।’


सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै उल्लेख भएकाले त्यसको पालना गर्नु विभागको दायित्व भएको पाण्डेयले बताए । ‘सन्दर्भ ब्याजदरका लागि सबै सरोकारवालहरूसँग छलफल भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘अब उपयुक्त समय मिलाएर निर्देशन जारी गर्छौं ।’ उक्त निर्देशन जारी भएपछि संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी ब्याजमा ऋण दिन नपाउने उनले बताए । यसअघि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि रजिस्ट्रार पाण्डेयको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । समितिले सबै पक्ष विश्लेषण गरी सन्दर्भ दर तय गरेको छ । खासगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई आधार मानेर सन्दर्भ दर निर्धारण गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समितिलाई साढे १७ प्रतिशत सन्दर्भ दर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । ‘हालसम्मको तयारीअनुसार साढे १६ प्रतिशत सन्दर्भ दर तोकिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी १६ भन्दा माथि र १७ प्रतिशतभन्दा तल सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने गरी छलफल भएको छ ।’ सन्दर्भ दर तोकिएपछि सहकारी संस्थाले उक्त सीमाभन्दा बढीमा ऋण दिन पाउँदैनन् । यो दरले निक्षेपमा पनि ब्याजदर तय गर्नेछ । हाल सहकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) बढीमा ६ प्रतिशत रहनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका आधारमा यही १६ देखि १७ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर तोकिए संस्थाले निक्षेपमा १० देखि ११ प्रतिशत मात्र ब्याजदर दिन पाउनेछन् । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने भएकाले संस्थामा देखिएको विकृति कम हुने जानकारीहरू बताउँछन् ।


हाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १२ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । यो व्यवस्थापछि सहकारी संस्थाको ब्याजदर न्यूनतम सीमामा झर्ने उनीहरूको दाबी छ ।


हाल मुलुकभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी संस्था छन् । ती सहकारीमा ६५ लाख १२ हजार सदस्य छन् । जसमध्ये ३३ लाख २२ हजार महिला छन् । यो कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हो । बाँकी ३१ लाख ८९ हजार पुरुष सदस्य रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । यो कुल सदस्यको करिब ४९ प्रतिशत हो । ती सहकारीमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ भने करिब २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बारपाक सडकको ठेक्का तोडियो

- हरिराम उप्रेती

(गोरखा) - बारपाक सडक निर्माणको जिम्मा लिएर काम नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडिएको छ । एघारकिलो–छेपेटार–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक योजनाले आइतबार सूचना जारी गर्दै ९ देखि १७ किलोमिटर कालोपत्रको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी नागार्जुन/त्रिशूली जेभी बालाजुसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको जनाएको हो ।

सम्झौताबमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का तोडिएको व्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ । गत माघ ६ मा निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्न भन्दै कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई सचेत गराएको थियो । पुनः वैशाख १२ गते स्पष्टीकरणसहित सम्पर्कमा आउन पत्राचार गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अटेरी गरी निर्माण कार्य पुनः सुरु नगरेको कार्यालयले जनाएको छ ।


‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम ठेक्का तोडिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । कालोपत्र सक्ने अवधि सकिँदासम्म उक्त खण्डको ६० प्रतिशत प्रगति रहेको कार्यालयका इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले बताए । ‘काम गर्छु भन्ने तर काम नै नगर्ने, कतिपटक पत्र काट्यौं, काम थालिहाल्छु भनेर मौखिम भने पनि फिल्डमा नदेखिने,’ उनले भने, ‘पुरानो ठेक्का हो, ५ किलोमिटर कालोपत्रेको काम अझै बाँकी छ ।’ अब पुनः नयाँ ठेक्का खुलाएर काम सम्पन्न गर्ने कार्यालयको तयारी छ । उक्त प्याकेजको निबेलसम्म सडक पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गअन्तर्गत पर्छ । काम सम्पन्न नहुँदा उक्त खण्डमा लागेको ठेक्का फरफारक गरेर मध्यपहाडीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासमेत अलमलमा परेको छ । २०७१ असार ३१ मा उक्त कम्पनीले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । ९ करोड रुपैयाँमा सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार २०७४ चैतमा निर्माण सम्पन्न सक्नुपर्थ्यो । काम अलपत्र छाडेर उक्त ठेकेदार कम्पनी लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन बनेपछि कार्यालयले सूचना जारी गरी ठेक्का तोडेको हो । बारपाकसम्म पुग्ने सडकको चार प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म बारपाकसम्मको ४८ किलोमिटर कालोपत्र सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । लक्ष्य त भेटिएन नै, काम सम्पन्न गर्ने अवधि एक वर्ष नाघ्दासम्म हालसम्म १० किलोमिटर मात्र कालोपत्र सकिएको छ । ‘समग्रमा ७० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ इन्जिनियर यादवले भने, ‘आव ०७६/७७ मा भने काम सक्छौं ।’


आयोजनाको फितलो नियमन र ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण उक्त सडक खण्डको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै यहाँका स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘अरू प्याकेजको जिम्मा पाएका ठेकेदारलाई पनि चाँडो सक्न ताकेता गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘जरिवाना लगाएरै भए पनि समयमा काम सक्छौं ।’ उक्त सडकमा नाला, बेस कोर्स, ग्राभेल गर्दै साढे ५ मिटर कालोपत्रे हुनेछ । कालोपत्र नसकिँदा बर्खा लागेसँगै उक्त सडक खण्डमा निकै सकसका साथ यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन् । साविकका दुई दर्जनबढी गाउँका स्थानीय उक्त सडक भएर आउजाउ गर्छन् । बर्खा लागेसँगै आउजाउमा सकस थपिएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता जनाए । ‘एक वर्षअघि नै काम सकिने रे भन्ने सुनेका थियौं, अझंसम्म काम सक्ने छाँटकाट छैन,’ बारपाककी रसु घलेले भनिन्, ‘काम गर्ने कामदार सडकमा पनि कहिलेकाहीँ मात्र देखिन्छन्, फटाफट काम गरेको भए समयमा नभए पनि अहिलेसम्म लगभग काम सक्ने बेला हो ।’ सडक निर्माण सम्पन्न भए दैनिक उपभोग्य सामग्री र भूकम्पले भत्काएका घर बनाउन निर्माण सामग्री लैजान सहज हुने स्थानीय बताउँछन् ।


उक्त सडकको प्रवेशद्वार छेवेटारदेखि चोरकाटेसम्मको छ वर्षअघि गरेको कालोपत्रे ठाउँ–ठाउँमा उप्किएको छ । सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदै प्रवेशद्वारको सडक मर्मतको आवश्यकता खडकिएको छ । भत्किएका सडकमा सानो पानी परे पानी जम्ने, कालोपत्रे उप्कने गर्दा सवारी सहज आउजाउमा समस्या परेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

धितोपत्रमा विपद् व्यवस्थापन अनिवार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारका सबै सरोकारवाला निकायले अनिवार्य रूपमा विपद पुनःस्थापना संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार जारी गरेको ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति ०७६’ मा यस्तो उल्लेख छ । आफूले सञ्चालन अनुमति दिएका संस्थामा सूचना र प्रविधि व्यवस्थापन र तीनमा एकरूपताका लागि बोर्डले पहिलोपटक उक्त नीति जारी गरेको छ ।


‘बजार कारोबार, राफसाफ तथा फर्छ्योट संयन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको दिगो, भरपर्दो तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यासअनुरूपको डिजास्टर रिकोभरी संयन्त्रको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,’ बोर्डले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख छ । यसको अर्थ अब सबै सरोकारवालाले अनिवार्य रूपमा ‘विपद् पुनःस्थापना संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । सूचना प्रविधि नीति लागू भएपछि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने सूचना प्रविधिको उपयोग स्तरीय एवं भरपर्दो हुँदै जाने प्रवक्ता गिरीले बताए । ‘अब सूचना प्रविधिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुनेछ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बजार नियमन तथा बजार गतिविधिमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा एकरूपता आई बजारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि र बजारको विकास एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ ।’


सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास तथा विस्तारबाट सिर्जित अवसरको उच्चतम उपयोग गरी बजार नियमन तथा बजार गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउन बोर्डले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति जारी गरेको उनको दाबी छ । यस नीतिका प्रमुख उद्देश्यमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास विस्तार गर्ने, बजार नियमन तथा बजार गतिविधिमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढाउने, बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र मितव्ययी बनाई सूचना प्रविधिका साधन तथा पूर्वाधारको सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । यस्तै सूचना प्रविधिको व्यवस्थित एवं स्तरीय उपयोगमार्फत धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई गतिशील एवं विश्वसनीय बनाउने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ ।


उल्लिखित उद्देश्य परिपूर्तिका लागि बजारमा विकसित तथा स्तरीय सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना तथा विकास गर्ने, बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, साइबर अपराध न्यूनीकरण र गुणस्तरमा जोड दिने, गुनासो समाधान, लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनलगायत गतिविधि गरिने बोर्डले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

जफरले पाए १० लाख

- कान्तिपुर संवाददाता
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कर्पोरेट अपरेसन म्यानेजर शिशिर पछाई थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयमा जफरदिन मुसलमानलाई दस लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्दै ।तस्बिर ः कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– कान्तिपुरको ‘करोडपति सिजन–३’ अन्तर्गत नुवाकोट विदुर नगरपालिका–४ बट्टारका जफरदिन मियाँ नगद १० लाख जित्न सफल भएका छन् । कस्मेटिक पसल गर्दै आएका उनले वार्षिक ग्राहक योजनाअन्तर्गत मासिक तेस्रो लक्की ड्रबाट नगद रकम जित्न सफल भएका हुन् । मियाँलाई कान्तिपुर पब्लिकेसनका कर्पोरेट अप्रेसन म्यानेजर शिशिर पछाईंले मंगलबार नगद १० लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।


जाफिर पुरस्कार लिन श्रीमती असिरा र छोरा फैसलका साथमा काठमाडौं आएका थिए । ‘यसरी पुरस्कार पाइन्छ भन्ने नै लागेको थिएन,’ पुरस्कार लिएपछि उनले भने, ‘सोच्दै नसोचेको पुरस्कार पाएँ, परिवारमा खुसी छाएको छ ।’ समाचार पढ्नका लागि पत्रिकाको ग्राहक बनेको उनले सुनाए । ‘१० रुपैयाँको पत्रिकाको ग्राहक बन्दा यति ठूलो पुरस्कार पाए,’ उनले भने, ‘यो रकम व्यवसायमै लगानी गर्नेछु ।’ यसअघि सिजनको पहिलो लक्कीड्रबाट मीनभवनस्थित शुभकार्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नगद १० लाख जितेको थियो । ‘करोडपति सिजन–३’ गत चैत १४ गतेबाट सुरु भएको हो । यो योजनामा कान्तिपुर र द काठमान्डु पोस्टका वार्षिक ग्राहकले सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । लक्की ड्रमार्फत एकजना ग्राहकले बम्पर उपहारका रूपमा १ करोड रुपैयाँ नगद जित्नेछन् । एकजना ग्राहकले लक्की ड्रबाट मासिक १० लाख र साप्ताहिक लक्की ड्रबाट १ लाख नगद पाउनेछन् ।

Page 21
खेलकुद

पटवालसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ : टमाटा

- विनोद पाण्डे
नेपाली टोलीका प्रशिक्षक उमेश पटवाल (बायाँ) । पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटा ।

(काठमाडौं) - नेपाल विश्व ट्वान्टी–२० एसिया छनोटमा पूर्ण रूपमा चुकेको र त्यसको जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षले लिनुका साथै प्रशिक्षक उमेश पटवालको भनाइमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटाले बताएका छन् । सिंगापुरमा भएको विश्व ट्वान्टी–२० एसिया छनोटमा प्रमुख दाबेदार नेपाल ५ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा तेस्रो भएको थियो । आफूभन्दा निकै कमजोर मानिएका टोली कतार र सिंगापुरसँगको हारपछि नेपाल अक्टोबर–नोभेम्बरमा यूएईमा हुने ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल रह्यो ।


राउन्ड रोबिन प्रतियोगिताको अन्तिम दिन आइतबार नेपाल जित्नैपर्ने खेलमा सिंगापुरसँग ८३ रनले पराजित भएको थियो । सिंगापुरसँग सबै फर्म्याटमा नेपालको यो पहिलो हार थियो । सिंगापुरसँगको हार ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा रन अन्तरमा नेपालको दोस्रो ठूलो हार पनि हो ।

‘हामी ग्लोबलमा खेल्न लायक टोली होइनौं । यहीं सफल हुन सकनौं, त्यसैले त्यहाँ नपुगेकै ठीक भयो । यो हामीले स्वीकानुपर्छ । हामीसँग योजनाहरू थिए तर मैदान सफल हुन सकेनौं,’ सिंगापुरसँगको हारपछि प्रशिक्षक पटवालले नेपाली सञ्चारमाध्यमसामु यस्तो धारणा राखेका थिए । दुई महिनाअघि आफ्नो स्थानमा नेपालको प्रमुख प्रशिक्षक बनेका पटवालको यो भनाइप्रति टमाटाले कडा प्रतिवाद गरे ।


‘पटवालको यो भनाइबाट म निकै असन्तुष्ट छु । उहाँले विगतमा हामीसँगै टिममा बसेर ब्याटिङ परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । भर्खरै मात्र नेपाली टोलीको जिम्मेवारी पाउनु भए पनि हाम्रो खेलाडीको शक्ति कति हो भने उहाँलाई थाहा छ,’ टमाटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘जब उहाँले नेपाली टोलीको जिम्मेवारी पाउनुभयो, उहाँले टोली राम्रो छ र एसिया छनोट सजिलै पार गर्छ भनेर भनेको थिएँ । हामीले २०१४ को ट्वान्टी–२० विश्वकप पनि खेलेका छौं । पछिल्लो वर्ष विश्वकप छनोट हुँदै एकदिवसीय मान्यता पाइसकेका छौं, अहिले आएर हामी कसरी त्यो स्तरको भएनौं ?’


त्यसैले यो भनाइका लागि पटवालसँग नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बन रहेको अवस्थामा परिषद्ले स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने जनाउँदै टमाटाले अगाडि भने, ‘उनले जिम्मेवारी लिँदै विश्वास नलागेको भए यो टोली त्यहाँसम्म पुग्ने खाले छैन भनेर भन्नुपर्थ्यो । त्यो पनि भनेको छैन । यो टोली राम्रो छ र विश्वकपमा पुर्‍याएर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । टिम हारिसकेपछि चाहिँ ग्लोबल छनोट खेल्न योग्य थिएनभन्दा टिममाथि डोमिनेन्ट गरे जस्तो लाग्यो । नेपाली टोलीमा उहाँको घुलमिल राम्रो छ, योग्य प्रशिक्षक हुनुहोला तर हारपछि जे भनाइ उहाँको छ त्यो निकै दुःखलाग्दो छ ।’


पटवाल गत वर्षको मार्चमा जिम्बावेमा सम्पन्न विश्वकप छनोटकोअघिदेखि नेपाली टोलीको ब्याटिङ परामर्शदातामा रहँदै आएका थिए । यसबीचमा उनी नेपालका फ्रेन्चाइज क्रिकेटहरूमा पनि आबद्ध थिए । पहिलो जिम्मेवारीमा उनी असफल भएपछि पटवालको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । निर्णायकसिद्ध सिंगापुरसँगको खेलमा कप्तान पारस खड्का र सन्दीप लामिछाने चल्न नसक्दा ‘म्याच विनर’ नभएकाले पनि हारको कारण रहेको पटवालले जनाएका थिए ।


‘हामीले लगातार तीन ग्लोबल छनोट खेलेका छौं, उहाँले कसरी त्यो भन्नुभयो त्यसमा म अचम्भित छु । उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्‍यो, मेरो टोली हो भनेर लिनुपर्‍यो । उनले टोली नै खराब छ भने पनि अर्को पटक राम्रो खेल्नुपर्छ भनेर हौस्याउने हो । आजको दिनमा पारसलाई यसरी ब्याटिङ गर भनेर सिकाउन जरुरी छैन, उनीहरू जस्ता अनुभवी खेलाडीलाई मेन्टली एप्रोच दिनुपर्छ, योजनाहरू सुनाउनुपर्छ,’ टमाटाले भने, ‘पारस १७ वर्षदेखि खेलिरहेका छन्, एक दुई महिनामा उसको स्किल परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।’


टमाटाले सबै प्रशिक्षकको मूल्यांकन उसले दिएको नतिजाले हुने र प्रशिक्षकमा कुनै जादू नहुने पनि बताए । ‘नतिजा दियो भने प्रशिक्षक सक्षम हुन्छ, होइन भने उसको आलोचना सुरु भइहाल्छ । मैले पटवालको आलोचना गर्न खोजेको होइन तर उहाँले नेपाली टोलीको क्षमतामाथि जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसले दुःखी बनाएको छ,’ ग्लोबलमा छनोट नहुनु ठूलो धक्का भएको बताउँदै टमाटाले भने, ‘नेपाली क्रिकेटका लागि यो ठूलो झट्का हो । यो टोलीका धेरै खेलाडीको उमेर ढल्किरहेको छ । अब उनीहरूले खेल्ने कि नखेल्ने प्रश्न उठ्छ । हामीसँग तुरुन्त नयाँ खेलाडी छैन । यसलाई कसरी माथि लिएर जाने चुनौती छ । सबैभन्दा ठूलो हामीसँग संघ नै छैन ।’


तीन वर्ष नेपालका प्रमुख प्रशिक्षक रहेका टमाटाले ग्लोबल छनोटमा पुग्न नसकेकोमा व्यवस्थापनप्रति पनि प्रश्न उठाए । खेलाडीबाहेक नेपाली टोलीमा प्रशिक्षक, व्यवस्थापक एवं टेक्निकल एनालिस्ट रमन सिवाकोटी र फिजियोमा दिनेश भट्टमात्र थिए । विगतमा नेपाली टोलीसँग ट्रेनर सुवास पात्रो पनि रहन्थे । यसपालि उनीबिनै नेपाली टोली सिंगापुर पुगेको थियो । क्यानलाई तीन वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले निलम्बन गरेको छ । आईसीसीले तोकेको मापदण्डअनुरुप नेपाललाई खेलाडी र सीमित प्रशिक्षण टोलीबाहेक अन्यलाई समेट्न कठिन बनेको थियो । प्रशिक्षण टोली थप्न नसकेकोमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् ।


‘हामीलाई आईसीसीले मुख्य प्रतियोगितामा प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो मात्र दिएको छ । ट्रेनर पनि दिएको छैन । बलिङ प्रशिक्षक वा सहायक प्रशिक्षक पनि छैन । नदिए पनि माग्नुपर्ने हो । अरु टोलीको ५ जनासम्म प्रशिक्षण टोली देखिएको थियो । व्यवस्थापनको पनि कमजोरी देखियो, जसले यो सम्हालिरहेको छ उसको पनि यो जिम्मेवारी हो,’ टमाटाको आक्रोश थियो, ‘सबै हामीले आईसीसीको मुख ताकेर हुँदैन । पछिल्लो पटक दुबई जाँदा पनि हामीलाई यस्तै गरेको थियो आईसीसीले । हामीले राखेपलाई अनुरोध गरेर ट्रेनर हालेका थियौं । तीन सातासम्म नेपाली टोलीको भ्रमणमा ट्रेनर आवश्यक नै पर्दैन र ? सहायक प्रशिक्षक चाहिँदैन ? यसमा पनि हामी चुकेका छौं ।’


सिंगापुर अनुरुप नेपालको तयारी नभएको दाबी टमाटाको थियो । ‘हामी वरीयतामा उनीहरू माथि हौंला, स्तरमा पनि माथि हौंला । तर सिंगापुरको तयारीलाई हामीले नजिकबाट नियाल्न सकेनौं । हुन त हामीसँग पनि बिग–बासमै खेलेका सन्दीप लामिछाने छ, सिंगापुरले पनि बिग–बासमा खेलेको टिमोथी डेविडलाई यही प्रतियोगिता भनेर ल्याएको थियो । ट्वान्टी–२० मा एकै खेलाडीले धेरै फरक पार्छ । तर हाम्रा बलरहरूले आफ्नो शक्तिअनुरुप केही गर्न सकेनन्,’ टमाटाले भने, ‘उनीहरूले निकै राम्रो तयारी गरेका थिए ।


मलेसियामा तय हुने भएको प्रतियोगिता सिंगापुरले मागेर ल्याएका थिए । त्यहीअनुरुप उनीहरूले आफू सुहाउँदो विकेट बनाएर तयारी गरे । पाकिस्तानमा लगातार अभ्यास म्याच खेले । हामीले पनि मलेसियामा तयारी गर्नु राम्रै हो । तर मलेसियाको घाँसे विकेट हुन्छ, सिंगापुरमा फ्ल्याट विकेट थियो । मुख्य भनेको हामीले आफ्नो स्तरअनुरुप पनि खेल्न सकेनौं ।’

खेलकुद

घरेलु मैदानमा तीन खेलमात्रै

- राजु घिसिङ

(काठमाडौं) - अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को विश्वकप २०२२ छनोटमा यहाँ तोकिएका सुरुको खेललाई दशरथ रंगशाला तयार नभएकोले पछि सार्ने प्रस्ताव कुवेतले अस्वीकार गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमले खाडी मुलुकविरुद्धका दुवै खेल कुवेतमा खेल्नुपर्ने भएको छ । चाइनिज ताइपेई र जोर्डन भने पहिलो खेल उतै खेल्ने नेपालको प्रस्तावमा सहमत भएका छन् । त्यसैले यी दुईविरुद्ध तोकिएका ‘अवे’ खेलहरू नेपालको घरेलु खेलको रूपमा हुने निश्चित भएको छ ।


एन्फा कमिटीको मंगलबार भएको आकस्मिक बैठकपछि प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘भूकम्पपछि सवलीकरण गरिरहेको दशरथ रंगशाला अझै तयार भइसकेको छैन । त्यसैले १९ भदौमा (कुवेतविरुद्ध), २४ गते (चाइनिज ताइपेईविरुद्ध) र असोज २८ मा (जोर्डनविरुद्ध) नेपालमा तोकिएका खेलहरू ‘अवे’ को रूपमा खेल्ने र बाहिर (विदेश) तोकिएका खेलहरू हामीले घरेलु मैदानमा खेल्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । यसमा ताइपेई र जोर्डन सहमत भए । त्यसैले सुरुमा हामी यी दुई देशको यात्रा गर्नेछौं । यी दुई टिमविरुद्धका दोस्रो खेल नेपालमा हुनेछ । कुवेतले भने हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । नेपालको दुवै खेल कुवेतमै हुने दुई संघबीच सहमति भयो ।’ त्यसअनुसार नेपालले कुवेतविरुद्ध भदौ १९ मा कुवेतमै प्रतिस्पर्धा गर्दै विश्वकप २०२२ को छनोट सुरु गर्नेछ । त्यो खेल नेपालको लागि घरेलु खेलको रूपमा हुनेछ भने पूवर््निर्धारित तालिकाअनुसार नेपालले कुवेतविरुद्ध ‘अवे’ खेल मंसिर ३ मा खेल्नेछ । त्यस्तै, चैत १३ मा ताइपेईमा र जेठ २२, २०७७ मा जोर्डनमा हुने खेल भने नेपालमा हुनेछन् । अस्ट्रेलियाविरुद्ध असोज २३ (अवे) र चैत १८ (होम) का खेल यथावत् छन् ।


खेलस्थल सार्नेमा प्रतिद्वन्द्वीसँग सहमति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संघ (फिफा) लाई जानकारी गराउन बाँकी रहेको प्रवक्ता राईले बताए । ‘हामीबीच सहमति भइसकेको छ । अब दुवैले फिफाको स्वीकृति लिने प्रक्रिया थाल्नेछौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्माण तथा मर्मत शाखाले कात्तिक १५ सम्म सम्पन्न गर्ने योजनासहित दशरथ रंगशालाको काम भइरहेको र त्यसअघि खेल सञ्चालन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । त्यसबाहेक अरु रंगशालाको विश्वकप छनोटका खेल सञ्चालनका लागि मापदण्ड नपुग्ने भएकाले नेपालको खेल सार्न बाध्य भएको पनि राईले बताए ।


एसियन कप २०२३ को छनोटको रूपमा पनि रहेको यस विश्वकप छनोटमा नेपालले फिफा वरीयताको आधारमा सिधै दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएको हो । ४० टिम सहभागी छनोटमा ८ समूहका शीर्ष टिमसँगै उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट चार टिम कतारमा हुने विश्वकपको एसियाली छनोटको अन्तिम चरणमा पुग्नेछन् । अन्तिम चरणमा पुग्ने १२ टिम चीनमा हुने एसियन कपमा पनि छनोट हुन्छन् । एसियन कपमा बाँकी १२ टिमका लागि विश्वकप छनोटको अन्तिम चरणमा नपुगेका टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

प्राविधिक निर्देशकमा फिलिप्स

- कान्तिपुर संवाददाता

एन्फाको आकस्मिक बैठकले अस्ट्रेलियन गेरी फिलिप्सलाई प्राविधिक निर्देशक (टेक्निकल डाइरेक्टर) नियुक्त गरेको छ । पदपूर्ति समितिको सिफारिसअनुसार उनलाई एक वर्षको लागि नियुक्ति गरिएको एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले बताए । अस्ट्रेलियाका क्लबहरू सिड्नी ओलम्पिक र ब्रिसबेन स्ट्राइकर्सबाट मिडफिल्डमा १५ वर्ष खेलेका उनले एन्फालाई दिएको आवेदनमा भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय र क्लब स्तरमा गरी प्रशिक्षकका रूपमा विभिन्न ६ देशमा २० वर्ष काम गरेको छु । कुनै पनि परिस्थितिमा सफलता हात पार्नसक्ने खुबी मसँग छ । जहाँ मेरो ज्ञान प्रदान गर्ने र देशलाई नै अगाडि बढाउन सहयोग गर्नसक्ने भूमिकाका लागि चुनौती बेहोर्न चाहन्छु ।’


उनले नेपाली फुटबललाई सीमितताको चुनौतीबीच पनि वास्तविक रूपमै भविष्यमा अगाडि बढाउन सक्ने योजना आफूमा रहेको दाबी गरेका छन् । उनीसहित विभिन्न देशका ९ जनाले प्राविधिक निर्देशकका लागि आवेदन दिएका थिए । सिड्नी ओलम्पिकमा दुई सिजन प्रशिक्षक रहेको बेला सन् २००२ मा अस्ट्रेलियन लिग जितेका फिलिप्सले क्वीन्सल्यान्ड एकेडेमीबाट प्रशिक्षकको करिअर १९९९ मा सुरु गरेका थिए । उनले भियतनामको डा नाङ, मलेसियाको सबाह र नेगेरी सेम्बिलन (पीबीएनएस) तथा फिलिपन्सको डाभाओ एगुइलासको टिम पनि लिगमा सम्हालेका थिए । ५५ वर्षीय उनीसँग ओसियाना क्षेत्रको टोंगाको राष्ट्रिय टिम (पुरुष) र पपुवा न्युगिनीको महिला टिमको प्रशिक्षाकको रुपमा पनि काम गरेको अनुभव छ ।


एन्फाले ग्रासरुटमा कार्यरत सन्जित सिंहलाई कोचेज एजुकेसन, नवीन महर्जनलाई इलिट एन्ड युथ र हरि खड्कालाई वुमेन्स फुटबलमा प्रमुखमा नियुक्ति गरेको छ । उनीहरूका लागि एएफसीले अनुदान उपलब्ध गराउने पनि एन्फाले जनाएको छ । गोलकिपर किरण चेम्जोङसँग ‘चिया काण्ड’ मा परेका ट्रेनर विवेक विक्रान्त अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गर्‍यो ।

खेलकुद

सर्वाधिक राशिको प्रेसिडेन्ट कराँते पोखरामा

- कान्तिपुर संवाददाता

(पोखरा) - सर्वाधिक पुरस्कार राशिको ‘प्रथम नेपाल फुलकन्ट्याक्ट प्रेसिडेन्ट कप कराँते ग्रान्ड च्याम्पियनसिप’ भदौ दोस्रो साता पोखरामा हुने भएको छ । फुलकन्ट्याक्ट कराँते महासंघले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो । महासंघ अध्यक्ष दमन बस्नेतले भदौ १४ मा हुने प्रतियोगितामा ३२ महिला तथा ३२ पुरुष खेलाडी सहभागी हुने बताए । ‘पोखराको खेल पर्यटनमा समेत यो प्रतियोगिताले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।


महिला र पुरुषतर्फ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीले क्रमशः १ लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । दुवैतर्फ खुला तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगिता गर्न करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अध्यक्ष बस्नेतले जनाए । खेलको पहिचान, खेलप्रतिको आकर्षण, खेलाडीको उत्साह र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न प्रतियोगिताले सहयोग पुर्‍याउने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजीप्रसाद वज्राचार्यले बताए । प्रतियोगिताको सहआयोजकमा युनाइटेड नेप्लिज क्योकुसिन एडभान्समेन्ट रहेको छ ।


नेपाल क्योकुसिन–कान कराँते संघ कास्कीले तीजको अवसरमा भदौ १३ र १४ मा पोखरामा ‘दोस्रो गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुरुष तथा महिला कराँते प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । संघका सल्लाहकार दीपक गोदारले पुरुषतर्फ २५, ३०, ३५, ४०, ४५, ५०, ५५, ६० केजी तौल समूह र खुला तौल समूहमा खेलाडीको सहभागिता रहने बताए । उनका अनुसार महिलातर्फ ४०, ४५ केजीमुनि र खुला तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने छ । अध्यक्ष बेलबहादुर थापाले महिला र पुरुषतर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई विशेष पुरस्कार प्रदान गरिने बताए ।


प्रतियोगितामा कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखालगायतका जिल्लाका खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ । प्रतियोगितामा नेपाल क्योकुसिन बुदोकाई कराँते महासंघमा आबद्ध खेलाडीले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने बताइएको छ ।

खेलकुद

पहिलो खेल भारतविरुद्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालले कल्याणी रंगशाला, पश्चिम बंगालमा हुने साफ यू–१५ च्याम्पियनसिप २०१९ को पहिलो खेलमा दुईपल्टको च्याम्पियन भारतको सामना गर्ने भएको छ । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘ड्र’ अनुसार भदौ ४–१४ सम्म हुने च्याम्पियनसिपमा नेपाल, आयोजक भारतसँगै डिफेन्डिङ च्याम्पियन बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । राउन्ड रोबिन लिगमा शीर्ष दुई स्थानमा रहने टिमले उपाधि होडका लागि फाइनल खेल्नेछन् ।


यू–१६ को रूपमा सन् २०११ मा काठमाडौंबाट सुरु भएको यो उमेर समूहको प्रतियोगितामा नेपाल दुईपल्ट फाइनल पुगेको थियो । दशरथ रंगशाला–२०१३ र एन्फा कम्प्पलेक्स–२०१७ मा भएको फाइनलमा नेपाललाई भारतले सिकार बनाएको थियो । गत वर्ष सातदोबाटोमै भएको पाँचौं संस्करणको सेमिफाइनल पाकिस्तानविरुद्ध ४–० ले हारेको नेपाली टिमले तेस्रो स्थानका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा पनि भारतलाई नतिजा सुम्पिएको थियो ।

खेलकुद

खोखो टोली भुरीगाउँ जाने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को बन्द प्रशिक्षणलाई खोखो टोली बुधबार बर्दियाको भुरीगाउँ जाने भएको छ । टोलीमा पुरुष/महिलातर्फ ३५–३५ खेलाडी सहभागी हुनेछन् । टोलीलाई चार प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिने छन् । अन्तिममा १५–१५ महिला र पुरुष खेलाडी सागका लागि छनोट गरिने जनाइएको छ ।

खेलकुद

पौडी र आर्चरी जापानतिर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सागकै तयारीलाई मध्यनजर गर्दै पौडी र आर्चरी टोली मंगलबार जापानको टोकुसिमा गएको छ । पौडी खेलाडीमा अनुभव सुब्बा, दीपंकर अवाले, उपास्ती महर्जन र अनुसिया तण्डुकार छन् । प्रशिक्षकमा मुख्य प्रशिक्षक शंकर कार्की छन् । आर्चरी खेलाडीमा तिलक पुन मगर, रोशन नगरकोटी, ज्ञानु अवाले र मित्र राई छन् । अफिसियलमा नेपाल आर्चरी संघका अध्यक्ष दीपकराज गुरुङ छन् । तालिम अगस्ट १ देखि सेप्टेम्बर २ सम्म हुनेछ ।

खेलकुद

वडावासीमाझ सदस्य–सचिव

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले मंगलबार राखेप अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका वडा ११ का खेललगायत अन्य क्षेत्रका विशिष्ट महानुभावसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छन् । उनले परिषद्का छिमेकीलाई पनि खेलकुदमा अपनत्व महसुस होस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको बताउँदै आसन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र सफल पार्न वडा र वडावासीको विशेष सहभागिता रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहभागीले राखेपले पहिलो पटक वडावासीलाई सम्झेकोमा धन्यवाद दिँदै साग आयोजनाका विविध पक्षमा ध्यान दिन सुझाए ।

Page 22
खेलकुद

कम्युनिटी सिल्डले प्रभाव नपार्ने

- एएफपी

इडेनबर्ग – योर्गन क्लोपले कम्युनिटी सिल्डमा लिभरपुलको म्यानचेस्टर सिटीसँग हुने खेलले इंग्लिस प्रिमियर लिगको होडमा कुनै प्रभाव नहुने बताएका छन् । गत सिजन उपाधिको होडमा यिनै दुई क्लबबीच चर्को प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उपाधिको निर्णय अन्तिम दिनको खेलबाट मात्र भएको हो । अब आइतबार हुने सिजनको पहिलो औपचारिक खेलमा यी दुई टिमले आफूबीचको प्रतिस्पर्धालाई फेरि जीवन्त पार्नेछन् ।


सन् १९९० यता पहिलो लिग उपाधि जित्ने दाउमा रहेको लिभरपुलमाथि सिटीले एक अंकको निर्णायक अग्रता लिँदै लगातार दोस्रो सिजन लिग जितेको थियो । क्लोपको टिमले त्यसलाई बिर्संदै दुई साता अन्तरमा टोटेनहमलाई हराएर युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको उपाधि हात पारेको थियो । पेप ग्वार्डिओलाको सिटीमाथि वेम्बलीमा जित निकाल्न सके, त्यो लिभरपुलका लागि सिजनअघि आत्मविश्वास बढाउने अवसर भने हुनेछ । तर क्लोप भने कम्युनिटी सिल्डको नतिजाले केही पनि असर नपार्ने बताउँछन् । कोपा अमेरिका र अफ्रिकन कप अफ नेसन्सका कारण लिभरपुलले सिजनअघि प्रमुख खेलाडी मोहम्मद सलाह, साडियो माने, रोबर्टो फिर्मिनो र गोलरक्षक एलिसनको सेवा गुमाएको थियो । ‘मलाई लाग्छ, सिजनमा कम्युनिटी सिल्डको नतिजाले केही पनि अर्थ राख्दैन,’ क्लोपले भने, ‘यो एउटा खेलमात्र हो तर हामी यसमा जितका लागि पूरा प्रयास गर्नेछौं ।’


उनले थपे, ‘हामीले जिते राम्रो तर यसले सिजनमा कुनै अर्थ राख्ने छैन । यदि हामी पराजित रहे, त्यो राम्रो हुने छैन । यसको पनि सिजनमा कुनै अर्थ हुने छैन । एक खेलको नतिजाले केही पनि अर्थ राख्दैन । हामीलाई त पूरा सिजनमै राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिटी सिल्डको नतिजाले नै पूरा सिजनमा अर्थ राख्छ भने म पक्कै पागल भएको हुनेछु ।’ उनले कम्युनिटी सिल्डलाई इंग्ल्यान्डमा खासै महत्त्व नदिएकोमा पनि आश्चर्य माने ।

खेलकुद

समर्थकलाई प्रतिबन्ध

- एएफपी

लन्डन – इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीले एक समर्थकलाई घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत सिजन म्यानचेस्टर सिटीविरुद्ध घरेलु मैदानमा खेलिएको खेलका क्रममा विपक्षी खेलाडीमाथि रंगभेदी व्यवहार गरेको प्रमाणित भएपछि चेल्सीले आधा दर्जन समर्थकलाई कारबाही गरेको हो । गत डिसेम्बर ८ मा भएको खेलका क्रममा अपमानजनक भाषाका साथ धम्की र आक्रामक व्यवहार गर्ने अन्य पाँच समर्थकलाई १ देखि २ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चेल्सीले ती समर्थकलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन । विवादास्पद रंगभेदी व्यवहारबारे प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान प्रभावित नगर्न कारबाहीको निर्णय ढिला गरिएको चेल्सीले प्रस्ट पारेको छ ।


बेलायतमा अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था द क्राउन प्रोसेक्युसन सर्भिस (सीपीएस) ले हालै यस घटनाका लागि आपराधिक मुद्दा दायर नगरिएको घोषणा गरेको थियो । क्लबका अनुसार उनीहरूको अनुसन्धान क्रममा सबै आरोपीलाई प्रतिरक्षाको अवसर दिइएको थियो । समर्थकलाई आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने चेल्सीको निर्णयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हामी सीपीएसको निर्णयको सम्मान गछौं । यो हर्कत आपराधिक हो कि होइन भन्ने हाम्रो चासो होइन । हामीले ती समर्थकले आपराधिक कार्य गरेको भनेका पनि होइनौं । तर उनले रंगशालाको टिकट नियम र सर्त उल्लंघन गरेका छन् ।’ ‘यो निर्णयमा पुग्नका लागि क्लबले आरोपीद्वारा गरिएको अस्वीकारका साथै अन्य प्रमाणको शृंखलालाई ध्यानमा राखेका थिए । जसमा दुईजना लिप–रिडिङ विशेषज्ञले भिडियो क्लिप अध्ययन गरेका थिए । यो निष्कर्षमा पुगियो कि वास्तवमै उनीहरूले प्रयोग गरेको शब्द जातीय विभेदविरुद्ध थियो ।’

खेलकुद

परिपक्व हुँदै स्टोक्स

- एएफपी

लन्डन – इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्सले सबैलाई खुसी पार्न नखोज्दा आफू परिपक्व भएको बताएका छन् । एसेज सिरिज बिहीबार सुरु हुँदै छ । त्यसमा उनले इंग्ल्यान्ड टिममा उपकप्तानको भूमिका पाएका छन् । एकदिवसीय विश्वकप जित्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने स्टोक्सलाई जो रुटपछि नम्बर दुई वरीयता दिइएको छ । अस्ट्रेलियाविरुद्धको शृंखलामा ५ टेस्ट छन् । सन् २०१७ मा सडक झगडामा फसेपछि उनको खेलजीवन नै संकटमा परेको थियो ।


ब्रिस्टलमा भएको त्यस झगडाका कारण इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्डले अलराउन्डर स्टोक्सलाई केही समय प्रतिबन्धका साथै आर्थिक जरिवाना पनि लगाएको थियो । त्यसैक्रममा उनले ५ महिना अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न पाएनन् । अस्ट्रेलियामा भएको पछिल्लो एसेज शृंखला पनि गुमाए । २०१८ को अदालती प्रक्रियापछि भने उनले सफाइ पाएका थिए । ‘मैले यसै क्रममा जानें, जीवनमा सबैलाई खुसी बनाउन सकिन्न,’ उनले हालैको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।


उनको तर्क थियो, ‘यसै कारण म परिपक्व पनि भएँ । अब खासै परिवर्तन भएको छैन, म पुरानै खेलाडी हुँ । तर यसबीच राम्रैसँग परिपक्व भने भएको छु । यसबीच मैले धेरै सिक्ने अवसर पनि पाएँ ।’ अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान रिकी पोन्टिङले पनि उनलाई इंग्ल्यान्ड टिमको प्रमुख खेलाडी रहेको बताएका छन् । स्टोक्सले आफ्नो एउटै ध्यान आफू नजिक रहेकालाई मात्र खुसी बनाउने उद्देश्य भएको बताए ।


‘केही समय अगाडिसम्म म प्रत्येक मिनेट, प्रत्येक दिन सबैलाई खुसी बनाउन खोज्थें,’ स्टोक्सले भने, ‘तर यो सधैं राम्रो हुन्न । आफू नजिक भएकालाई मात्र खुसी तुल्याउँदा त्यसले जीवनलाई सजिलो बनाइदिन्छ ।’ आयरयान्डविरुद्धको एकमात्र टेस्टमा स्टोक्सलाई आराम दिइएको थियो । सुरुमा दिइएको उपकप्तानको जिम्मेवारी फिर्ता लिइँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउँदै स्टोक्सले अब फेरि त्यही जिम्मेवारी पाएकोमा खुसी लागेको सुनाए ।

खेलकुद

हाइअल्टिच्युड तेक्वान्दो ट्रेनिङ सेन्टर बन्ने

- कान्तिपुर संवाददाता
हाइअल्टिच्युड तेक्वान्दो ट्रेनिङ सेन्टरका लागि सम्झौता आदानप्रदान गरिँदै ।

(काठमाडौं) - नेपाल तेक्वान्दो संघले दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकामा हाइअल्टिच्युड तेक्वान्दो ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छात्रावास सुविधासहितको अत्याधुनिक ट्रेनिङ सेन्टरका लागि सैलुङ गाउँपालिकाले मंगलबार ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाश शम्शेर राणालाई गाउँपालिकाको वडा १ र ६ स्थित कालापानी क्षेत्रको ५ रोपनी जग्गा भोगचलनको अधिकारसहितको पत्र प्रदान गरेका हुन् । संघले जेठ २ मा जग्गा प्राप्तिका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । असार १० गते बसेको सैलुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाले सर्वसम्मत रूपमा जग्गा दिने निर्णय भएअनुसार उपलब्ध गराइएको अध्यक्ष दुलालले जनाए ।


दोलखाको प्रमुख पर्यटकीयस्थल सैलुङको प्रवेशद्वार रूपमा रहेको कालापानी २ हजार ८ सय मिटर उचाइमा छ । हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनाका लागि राजधानीबाट नजिकको उपयुक्त स्थान पहिचान भएपछि निर्माणको योजना सुरु गरेको संघका महासचिव दीपराज गुरुङले बताए । ‘चारैतर्फ खुला हुने त्यस स्थान तेक्वान्दो ट्रेनिङ सेन्टर स्थापनालाई उपयुक्त भएपछि हामीले निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका हौं,’ महासचिव गुरुङले भने, ‘अब गुरुयोजना बनाएर काम सुरु गर्नेछौं । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर तीन वर्षभित्र अत्याधुनिक ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना हुनेछ ।’


ट्रेनिङ सेन्टर कस्तो मोडलको बन्ने, छात्रावासको क्षमता कति हुने र अनुमानित लागतबारे गुरुयोजना बनेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । महासचिव गुरुङले ट्रेनिङ सेन्टर बहुउद्देश्यीय हुने र मार्सल आर्टका अन्य खेलले पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ट पारे ।
‘कतिपय देशका खेलाडीलाई कृत्रिम हाइअल्टिच्युडमा प्रशिक्षण गराइएको हामीले देखेका छौं । हाम्रोमा पर्याप्त हाइअल्टिच्युड भए पनि संरचनाको अभाव थियो,’ महासचिव गुरुङले भने, ‘अब यो संरचना बनिसकेपछि विदेशी टिमलाई पनि प्रशिक्षणका लागि आकर्षित गर्न सकिनेछ ।’


सैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुलालले खेलकुद संरचनाको स्थापनाले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रो गाउँपालिका दोलखामै पिछडिएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटकीय दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना भएको यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद संरचना बन्दा गाउँपालिकाकै गरिमा उच्च हुने देखेर हामीले सहयोग गरेका हौं । आर्थिक सहयोग नभए पनि भौतिक, नैतिक र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि गाउँपालिका सदैव तयार रहनेछ,’ अध्यक्ष दुलालले भने ।