सरकारले बैंक ऋण, भन्सारलगायत सुविधामा कडाइ गरेसँगै केही वर्षयता सवारी साधन आयात घट्दै गएको छ । सरकारको नीतिले राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना, सर्वसाधारणको पहुँचमा अवरोध गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । उनीहरु सवारी साधन आयात, बिक्री, प्रवर्द्धनसँगै सरकारी नीति परिवर्तन गर्ने अभियानमा छन् । सरोकारवाला सरकारी निकाय भने यो क्षेत्रलाई धेरै सुविधा दिइहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी नीति नियम, पेट्रोलियम सवारी विस्थापित गर्दै विद्युतीयलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा र यस क्षेत्रको व्यावसायिक वातावरण लगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको ‘नाडा अटो सो विशेष कान्तिपुर राउन्ड टेबल’ मा सहभागीद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश–
विलासिता भनेर हौवा पिटाइनु हुन्न
शम्भुप्रसाद दाहाल
अध्यक्ष
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
अटोमोबाइल्समा नराम्रो मात्र देख्दिनँ । तथ्यांक हेर्यो भने राम्रै छ । १०/१५ प्रतिशत वृद्धि अपेक्षा गरिएकै हुन्छ । वृद्धि होस् भनेरै काम गर्छौं । व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन र व्यापारमा वृद्धि हुन्छ । कहिलेकाहीँ सबैथोक वृद्धि हँॅदैन । कुनै न कुनै विन्दुमा आएर ठोक्किन सक्छ । अर्थतन्त्रजस्तै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि वृद्धि भई नै राख्नुपर्छ । नत्र कहीँ न कहीँ ठोक्किन्छ । अहिले ठोक्किएको अवस्था छ । बिक्रीको तथ्यांक निकाल्न एकदम गाह्रो छ । चारपांग्रेको तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्ष जुन थियो, यो वर्ष पनि त्यही छ । स्पेयरपार्टस ६ प्रतिशतजस्तो घटेको देखिन्छ । यो सामान्य नै हो । आगामी दिनमा राम्रो देख्छु । दुईपांग्रे ८ दशमलव ४३ प्रतिशत जनताले मात्र चढेको देखिन्छ । चारपांग्रे प्रयोगकर्ता ० दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । दुईपांग्रे र चारपांग्रेको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको ठूलो समूह छ । नेपालमा गाडी हुनेको संख्या अन्य देशको तुलनामा निकै कम हो । यसलाई विलासिताको साधन भनेर हौवा पिटाइदिनु हुँदैन । यो विकासको सूचक हो । सबैको पहुँच सवारी साधनमा भयो भने त्यो विकसित मुलुक भन्ने बुझिन्छ । जहिलेबाट मैले व्यावसायिक जीवन सुरु गरें, मलाई रातो कार र रातो घरले सधैं दौडाइरहेको छ । अब दौडनै नदिने भन्ने त भएन । यो प्रोडक्टिभिटी बढाउने चिज हो ।
व्यापार घाटा हेर्ने, राजस्व नहेर्ने ?
अञ्जन श्रेष्ठ
निवर्तमान अध्यक्ष
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा समस्या छ । समस्या हेर्ने, सोच्ने, बुझाइमा छ । यसलाई कुनै बेला विलासी भनियो । यसलाई राजस्वको लक्ष्यको हिसाबले हेरिन्छ । अर्को उत्पादक र अनुत्पादक हिसाबले पनि हेरियो । यसलाई भुक्तानी असन्तुलन र व्यापार घाटासँग दाँजेर हेरिएको देखिन्छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसलाई सही रूपमा हेरिदिए धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । हामीले प्यासेन्जर सेग्मेन्टको सवारी २५ अर्बको मगाउँछौं होला तर त्यसको राजस्वचाहिँ झन्डै ८० अर्ब बुझाउँछौं । २५ अर्ब व्यापार घाटाका रूपमा हेर्ने तर ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको नहेर्ने ? यो त आवश्यकताको वस्तु हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता १६ प्रतिशतले बढेको छ । बढेको क्षमताले इच्छा लागेको सामान किन्ने हो । सक्नेले बाइक किन्छ, अझै सक्नेले गाडी किन्छ । स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ ।
पछिल्लोपटक व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्यदिशा आयो । अटोमोबाइल्स आयातमा टीआर कर्जा नै नदिने भन्ने कुरा भयो । लोन–टु–भ्यालु रेसियोलाई घटाउने कुरा भयो । यसबारे अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गभर्नर सबैलाई भेट्यौं । यो क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा हेरियो भने भोलि धराशायी हुन सक्ने परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा राख्यौं । जनताको क्रयशक्ति बढेको छ । यो क्षेत्रलाई विशेष रूपमा हेर्न जरुरी छ । रेखदेख पनि गर्न आवश्यक छ । यसले गरेको व्यवसायमा विविधीकरण, राजस्वमा योगदान र रोजगारी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्ड
सौरभ ज्योति
पूर्वअध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
नेपालीको क्रयशक्ति केही बढे पनि हाम्रो जीडीपी तल छ । संसारकै सबैभन्दा न्यून आय छ । जब हामी अटोमोबाइल्सको कुरा गर्छौं, भन्सार दर उच्च छ । गाडीमा कति सय प्रतिशत कर लाग्छ, मैले हिसाब राख्नै छोडिसकेँ । मोटरसाइकलको पनि एक सय प्रतिशतभन्दा बढी छ । भारतमै हेर्यौं भने त्यहाँको पूरा अटोमोबाइल्स उद्योग संकटमा छ । त्यही ट्रेन्ड नेपालमा देखिन्छ । सवारी साधन आवश्यकता हो की विलासिता भनेर बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौं । सर्वसाधरणसँग सवारी साधन छैन भने देशको क्षमता कसरी बढ्छ ? देशमा उत्पादन कसरी हुन्छ ? आफ्नो गाडी, मोटरसाइकल छोडेर कहीँ जानुपर्यो, सामान ओसारपोसार गर्नुपर्यो भने देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ ? देशलाई नै तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने अटोमोबाइल्स क्षेत्रले हो । हामी मान्छौं, मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ । हामीले दिएको राजस्वबाटै सडक निमार्ण, सडक विस्तार हुन सकेको छैन, अब सब–वे आउने, ठूला बस आउने भनिएको छ । ठूलो बस मात्र भएर भएन, त्यहीअनुसार पूर्वाधार पनि चाहियो । सार्वजनिक सवारीको पूर्वाधार नभएकाले अहिले मोटरसाइकल वा गाडीबाहेकको विकल्प देखिएको छैन । त्यसैले हामी भन्छौं कि यो विलासिता आवश्यकताकै वस्तु हो । देशको अर्थतन्त्र चलाउने एउटा मुख्य मेरुदण्ड हो । त्यसैले भन्सार दरहरू घटाउनुपर्यो । सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने क्षेत्र अटोमोबाइल्स हो । अरू क्षेत्रले त्यति राम्रो गरिहेका छैनन् । त्यसैले यसबाट राजस्व आएन भने हाम्रो बजेटदेखि लिएर सबै क्षेत्र असर पर्छ ।
राजस्वले मात्र आयात घटेको होइन
निर्मलहरि अधिकारी
राजस्व महाशाखा प्रमुख
अर्थ मन्त्रालय
शासन व्यवस्थाको संरचनामा परिवर्तन भए पनि हामी उदार अर्थतन्त्रकै धारमा छौं । मुलुक निजी क्षेत्रमै विश्वास गरेर हिँडेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको दुई तिहाइ सहभागिता छ । निजी क्षेत्रबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । गत वर्ष र चालु वर्षको बजेटले धेरै कर बढायो भन्ने कुरा अलि बढी नै अफवाह भएको हो । एक दशकयता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १३ प्रतिशत छ । बढाइएको छैन । आय करको दरमा सामान्य संरचना मिलाइएको मात्र छ । भन्सारका दरहरूमा खासै परिवर्तन छैन । औद्योगिक संरचनाको विषयलाई छाडेर १५ र २५ प्रतिशतलाई १०, २०, ३० गरेर मिलाइएको हो । गत वर्षबाट हामी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गयौं । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर लगाउनु स्वाभाविक हो । केही कर दोहोरिएको जस्तो देखियो, केहीमा वृद्धि पनि भएको देखियो । संसदीय सन्दर्भ फेरिएको मात्र हो, करको कारोबारमा समस्या देखिएको होइन ।
यो वर्ष हामीले आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी, मुलुकलाई आन्तरिक कारोबारमुखी अर्थतन्त्रतिर लाने गरी करको संरचनात्मक परिवर्तन गरेका छौं । यो वर्ष करको दर स्थिर छ । केही सामान मुलुकमै उत्पादन हुन्छन्, तिनलाई औद्योगिक संरक्षण चाहिन्छ भनेर औद्योगिक संरक्षण दियौं । आयातित वस्तुले बजार नलिओस्, मुलुककै औद्योगिक वस्तुले बजार लिओस् भन्ने सरकारको सोच हो । केही विलासिता र जनस्वास्थयलाई हानिकारक वस्तुहरूमा र अनुपत्पादनशील वस्तुको आयातमा केही कर वृद्धि गरिएको छ ।
कच्चा पदार्थमा भन्सार धेरै घटायौं । मेसिनरीमा केही छुट दिएका छौं । निर्यात उद्योग २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न तयार भए वन्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिने भनेर घोषणा भएको छ । नीतिमा हामी ठीक छौं । कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् । तिनलाई क्रमशः समाधान गरेर लैजान सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ । गत वर्ष १४ खर्ब १८ अर्ब बराबरको आयात भएछ । योपटक आयात वृद्धि १० प्रतिशतले घटेको छ । पोहोर २४ प्रतिशतको वृद्धि थियो । योपटक समग्र आयातको वृद्धि नै घट्यो । यसभित्र अटोमोबाइल्सको आयात पनि घटेको सत्य हो तर वृद्धि नै नभएको होइन । अटोमोबाइल्सको क्षेत्रबाट ८३ अर्ब राजस्व लियौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात २ सय १० अर्ब बराबरको छ, जसमा हामीले ६६ अर्ब राजस्व लिएको देखिएको छ । निजी सवारी साधनमा राजस्वको दर केही बढी हो, त्यो स्वीकार्य छ । व्यापार घाटा र भुक्तान असन्तुलनका आर्थिक परिसूचकलाई सन्तुलनमा राख्न पनि घटाउन सकिन्छ । राजस्वको दरले मात्र गाडीको आयात घटेको चाहिँ होइन । सडक यातायातको चाहिँ पूर्वाधारमा रहने हो भने २/४ वर्षपछि राजस्व दर नै घटाए पनि सोचेअनुरूपको बिक्री हुने छैन । जामको समस्या छ । अर्कोतिर सडक यति साँघुरो भइसक्यो, अब गाडीलाई प्रश्रय दिने हो भने मान्छेको चहलपहल नै हुँदैन । खरिदका लागि सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्नुपर्छ । यसका लागि सडक बनाउने, विस्तार गर्ने कुरामा सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । गाडी विलासिताको साधन हो कि होइन भनेर सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । प्यासेन्जर भेहिकल र मास ट्रान्सपोर्ट भेहिकल कम होस् भन्ने सरकारी दृष्टिकोण हुन्छ । कार, जिप, भ्यानमा बढोस् भन्ने हो । दर बढी राख्नुको कारण कमाइ धेरै हुनेले मुलुकलाई अलिकति बढी राजस्व तिर्न अवसर पाऊन् भन्ने पनि हो । व्यापार घाटा असाध्यै बढेर गएको छ । लगभग १ सय अर्बको हाराहारीमा निर्यात गरिरहेका छौं, १४ सय अर्बको आयात गरिरहेका छौं ।
भुक्तान सन्तुलनलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधन अनुसन्धानकै विषय भयो । यसमा सरकारको दृष्टिकोण इन्धन आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गयो भन्ने हो । जलविद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको छ । ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । यसमा अध्ययन गर्न पनि जरुरी छ । भीसीटीएस, पान, ढुवानीमा भ्याटका कुरा बजारमा धेरै उठेका छन् । भीसीटीएसले अटोमोबाइल्सको पैठारीलाई असर गर्ने छैन । नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग राम्ररी छलफल गर्न सरकार तत्पर छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सडक पूर्वाधारको विकाससँगै नेपालको अटोमोबाइल्स दृष्टिकोणको भविष्य उज्वल देख्छु म ।
तरलताको बहानाले मर्का
कृष्णप्रसाद दुलाल
उपाध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
सरकारले व्यवसायलाई सहज बनाउने भनिरहेको छ । व्यवसायी मर्कामा परिरहेका छन् । पूर्वाधार तयार छैन, भौगौलिक अवस्था ख्याल गरिएको छैन । सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी कानुन बनाइन्छ । मान्छेलाई सोझ्याउने खालका नियम बनाइएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि समस्याको रूपमै देखिन्छ । अनिवार्य प्यानको कुरामा पनि समस्या छ । यो लागू हुने/नहुने भनेर व्यवसायी अन्योलमा छन् । सडकको अवस्था भयावह छ । घरमा गाडी पुग्ने सडक छैन । जहाँ जाँदा हिलो टेक्नुपर्छ, धुलो खानुपर्छ ।
१५ वर्षदेखि विष्णुमती र वाग्मती कोरिडोर बन्न सकेको छैन । त्यो कसले बनाइदिने हो ? पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । तरलताको कमी देखाएर न गाडी चढ्न दिइन्छ न घर किन्न दिइन्छ । बैंकलाई अर्को बैंक खोल्न ऋण दिनेबाहेक अरू काम हुन सकेको देखिँदैन । संसारमा एक देश एक ट्याक्सको नीति आइसकेको छ । हाम्रो देशमा जतिवटा कार्यालय छन् सबै ट्याक्स उठाउने जस्ता मात्र छन् । एउटा उद्योग खोल्नुपर्यो भने विभिन्न कार्यालय पुगेर दर्ता गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्दा सबैलाई भेट्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ ?
नीतिगत स्पष्टता आवश्यक
रितु वैद्य
वैद्य अर्गनाइजेसन
सरकारले अटोमोबाइल्सका लागि बनाउने नीतिले समस्या छ । नयाँ नयाँ नीति आइरहेका हुन्छन् । युरो २ बाट युरो ३ मापदण्ड आजको भोलि लागू भयो । यस्तो अवस्थामा एउटा उद्योग वा संस्थाले कसरी आफ्नो योजना बनाउन सक्छ ? यसलाई सरकारले हेरिदिनुपर्छ । यहाँ विद्युतीय सवारी साधनको कुरा आइरहेको छ तर चार्जिङ स्टेसन कहाँ राख्ने ? उत्पादन हाम्रो आफ्नै छैन । हामी एउटा ट्रेडिङ हाउस हौं । कहीँबाट उत्पादन ल्याएर बेच्छौं । पूर्वाधार तयारी त्यो पहिलो विषय हो । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । समस्या धेरै छन् । यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बुझन जरुरी छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्याहरूलाई आफ्नै तरिकाले समाधान गर्छ । यहाँ नसोचेका, आशा नगरेका समस्या आउँछन् । यसलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
अटो सो गर्न ठाउँकै समस्या
निराकर श्रेष्ठ
कार्यक्रम संयोजक
नाडा अटो सो–२०१९
नाडा अटो सो चिनाइराख्नुपर्ने इभेन्ट होइन । नेपालमा नाडा अटो सो टप इभेन्टका रूपमा गनिन्छ । हामीले नाडा अटो सोलाई यो वर्ष संख्या र गुणस्तरका हिसाबले पनि केही सुधार गरेका छौं । अटो सोमा सधैं ठाउँकै समस्या हुन्छ । ४/५ वर्षयता ठाउँको समस्या झेल्दै आइरहेका छौं । मेलामा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको संख्या बर्षेनि बढ्दो छ । कुनै वर्ष घटेको देखिए पनि समग्रमा ब्रान्ड र अवलोकनकर्ताको संख्या बढेको छ । गत वर्ष ६५ हजार थिए, यो वर्ष ७५ हजारले मेला अवलोकन गर्ने अनुमान छ । गत वर्ष ७१ वटा ब्रान्ड थिए भने यो वर्ष ९५ सहभागी हुँदै छन् । यति ठूलो उद्योगको वर्षमा एउटा इभेन्ट हुन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ पनि छैन । हामीले गुणस्तर सुधार्न हरेक वर्ष केही न केही नयाँ गर्दै आइरहेका छौं । प्रत्येक वर्ष मेला हुने ठाउँको शौचालयसम्म सफा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक वर्षपछि मेला गर्दा शौचालयको अवस्था उस्तै हुन्छ । ठूलो क्षेत्रलाई इभेन्ट गर्ने छुट्टै ठाउँ बनाउन सके यसको गुणस्तर बढ्ने थियो, कार्यक्रम गर्न सजिलो हुने थियो ।
विद्युतीयबारे स्पष्ट नीति ल्याओस्
आकाश गोल्छा
गोल्छा अर्गनाइजेन
अटोमोबाइल्स आवश्यकता हो, न कि विलासिता । यहाँको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन । त्यसैले व्यक्तिगत सवारीको आवश्यकता छ । आज मान्छेले किन काम गर्छ ? राम्रो घर, गाडी होस् भनेर । गाडीलाई नकारात्मक रूपमा हेरिएको छ तर यसैले राम्रो राजस्व तिरिरहेको छ । गाडीमा गर्ने लगानीमा जोखिम हुनु हुँदैन । गाडी बिक्री घटेपछि भारतले पनि कर घटायो ।
गत वर्षको दसैंपछि यहाँ पनि गाडी बिक्रीमा कमी आएको छ । दसैंपछि तिहारका बेला फाइनान्सका लागि ५० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भो । यो वर्ष दसैं आउनुभन्दा अघि नै फाइनान्सहरू कडा छन् । आधिकारिक बिक्रेताले मात्रै गाडी आयात गर्न पाउने प्रावधानको कार्यान्वयन पनि खुकुलो भएको जस्तो छ । यसलाई कडाइ गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाए पेट्रोल प्रयोग नहुने र हाम्रो मुद्रा नबिदेसिने भनिँदै छ तर यसको अर्को पाटो पनि छ ।
१२/१३ लाख रुपैयाँको गाडी विद्युतीय भए ३२ लाख रुपैयाँसम्मको हुन्छ । यो २० लाख रुपैयाँको पट्रोल गाडीले जीवनभरि प्रयोग गर्दैन । हामीलाई वातावरण नचाहिने होइन, चाहिन्छ । सरकारले ब्याट्री डिस्पोजको नीति पनि बनाउनुपर्छ । कम्पनीले यहाँको नीतिबारे सोच्छ, हामीसँग कुनै सिस्टम छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति बनाओस् ।
विद्युतीय सवारीमा हतार
सन्दीप सारडा
सारडा ग्रुप
सरकारले युरो ४ मापदण्ड लागू गर्ने भनेको पनि ६ महिना भइसक्यो । कहिले आउने हो, स्पष्ट छैन । धेरै मानिस युरो ४ का लागि प्रतीक्षामा छन् तर सरकार तयार छैन । कुनै पनि ठाउँमा हामीले ५ महिना अगाडि नै अर्डर दिनुपर्छ । हामीले अर्डर दिएकै बीचमा नियम लागू भए कसरी भित्र्याउने ? जुनै गाडी आउँदा पनि कम्तीमा एक वर्षको समय दिनुपर्छ ।
अहिले विद्युतीय सवारीको चर्चा भइरहेको छ । सरकारले चालेको कदम एकदम राम्रो हो । हामी वातावरणका लागि सचेत छौं । मलाई लाग्छ, विद्युतीय सवारीको हकमा सरकारको अध्ययन कम छ । नीति हतारमा ल्याइएको जस्तो लाग्छ । बिजुलीमा हामी आउने वर्ष आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यो बिजुली कहाँ बेच्नेभन्दा विद्युतीय सवारीमा खपत गर्ने सरकारको सोच भएजस्तो देखिन्छ । म यसका लागि निकै उत्साहित छु । अहिले विद्युतीय सवारी भने महँगो छ । यसमा सरकारलाई केही फाइदा छैन । आयातबाट हुने राजस्व र अनुदानको भरमा देश चलेको छ । हामीकहाँ ज्यादै सीमित व्यवसाय छन् । राम्रा बाटा छैनन् । यस्तो देशले युरोप, अमेरिकासँग बराबरी गरेर हुन्छ ? युरोपसँग प्रशस्त आयस्रोत छ । चार्जिङ स्टेसन छन् । उनीहरूले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा त्यस्तो केही छैन ।
हामीले विद्युतीय सवारीमा गर्ने लगानी बराबरको तेल आयात हुँदैन । वातावरण सुधार्ने र संरक्षण गर्ने धेरै बाटा छन् । अहिले २–४ वटा ब्रान्डका विद्युतीय सवारी आइरहेका छन् । ठूला ब्रान्डको अत्तोपत्तो छैन । विद्युतीय भन्दैमा जे पायो त्यही ल्याउने हो ? गहन अध्ययन गरेर मात्रै नीति ल्याउनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीमा उपलब्धि
करण चौधरी
सीजी मोटोकर्प
हाम्रो र अन्य देशको बजार कस्तो छ, मैले सानो अनुसन्धान गरेको छु । गत आर्थिक वर्ष प्यासेन्जर भेहिकल १८ हजार ५ सय ५६ वटा आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयात संख्या १८ हजार ६ सय ९० छ । अर्थात् आयातमा कमी आएको छ । मास ट्रान्सपोर्टमा भने १० दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस हिसाबले हेर्दा मास भेहिकल प्रोत्साहन भएको हो कि भन्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी आयातमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ सय ५९ वटा आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष ३० वटा मात्र आयात गरिएको थियो । एक वर्षमा यति धेरै वृद्धि हुनु ठूलो उपलब्धि हो । अहिले कुल सवारीमध्ये १.४ प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीको छ । यसको श्रेय अर्थ मन्त्रालय र यसले लिएको नीतिलाई जान्छ । विद्युतीय सवारी नर्वेमा सबैभन्दा धेरै ५९.२ प्रतिशत, त्यसपछि स्विडेनमा छ ६.३ प्रतिशत, नेदरल्यान्डमा २.७ प्रतिशत छन् । चीनलाई हामी विद्युतीय सवारीको ठूलो बजार भन्छौं तर त्यहाँ २.२ मात्र विद्युतीय सवारी छन् । बेलायत, फ्रान्समा विद्युतीय सवारीका हिस्सा १.७ प्रतिशत जति मात्रै छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार खोई ? अर्थ मन्त्रालयले गाडी आयातका लागि सहुलियत दिएको छ तर पूर्वाधार बन्ने कहिले ? सुरक्षाको मापदण्ड छैन ।
गहन अध्ययनपछि मात्र नीति
अभिक ज्योति
नेपाल जनरल मार्केटिङ
सरकारले तयारी नगरी नीति ल्याउँछ । यो वर्ष यातायात विभागले वर्कसप दर्ता हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । घरेलु उद्योग, कम्पनी र राजस्वमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । एउटा वर्क सप खोल्नलाई यति दुःख खेप्नुपरेपछि व्यवसाय गर्न गाह्रो हुन्छ । तराईको जमिन समथल हुने भएकाले सानो सीसी र पहाडमा ठूलो सीसीका गाडी चाहिन्छन् । त्यसैले सरकारले सीसीअनुसार कर नलगाएको राम्रो हुन्छ । भर्खरै प्रदेश ३ मा नयाँ सवारी करसम्बन्धी एउटा विषय उठेको छ । हाम्रो लाइसेन्स लिन ८/९ महिना लाग्ने तर जरिवाना भोलिपल्ट देखि नै लाग्ने नीति सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रले मात्र नभई प्रदेशले पनि नीति नियम अचानक लागू नगरी जनतामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । मन लाग्यो लागू गर्ने र पछि समस्या खेप्नुपर्ने भइरहेको छ । भीसीटीएस राजस्व अनुसन्धानले लागू गर्यो । जब कि राजस्व विभागले अटोमोबाइल्स सेक्टरलाई कम्प्युटराइज्ड बिलिङ गर्नुपर्छ भनिरहेको छ र गरिरहेका छौं । एउटा कम्प्युटराइज्ड बिलिङ गर्नपर्ने र अर्को भीसीटीएसमा दर्ता गर्नॅपर्ने । किन दुइटा सिस्टम ? मलाई लाग्छ, मन्त्रालयहरूबीच पनि समन्वय भइरहेको छैन ।
हेल्मेटको गुणस्तरसम्बन्धी नीतिको पनि चर्चा भएको थियो । नेपालमा गुणस्तरकै समस्या छ । नेपालमा हेलमेटमा गुणस्तर चाहिन्छ भनिन्छ तर टेस्टिङ प्रविधि छैन । कसरी लागू गर्ने ? त्यसैले नीति नियम ल्याउनुअघि गहन अध्ययन हुन जरुरी छ । एउटा नीति लागू गर्न अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यवसायीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय चाहिन्छ । यो आज भाषण, भोलि नै लागू गरिने बजेटजस्तो होइन ।
ट्राफिक लाइट नहुनु लाजमर्दो
रविकुमार पौडेल
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), महानगरीय ट्रफिक प्रहरी महाशाखा
काठमाडौंमा १२ लाख सवारी साधन गुड्छन् । त्यसका लागि ६ हजार किलोमिटर मात्र सडक छ । हामी प्रविधिमैत्री पनि छैनौं । हामीसँग सामान्य एउटा ट्राफिक लाइट पनि छैन । यो लाजमर्दो कुरा हो । ट्राफिक प्रहरी आफैं बसेर जाम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जति सवारी साधन बिक्री हुन्छ, त्यति नै ट्राफिक बढ्छ । यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापनको काम ट्राफिक प्रहरीको मात्र हो भन्ने मानसिकता छ तर यो होइन ।
सडक पूर्वाधार राम्रो छैन । लाइट, राङरोगन छ्रैन । ०७५/०७६ मा मात्र देशभर २८ सयजनाको सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गयो । यो ठूलो संख्या हो । काठमाडौंमा मात्र २५४ जनाले ज्यान गुमाए । कमसेकम गाडी किन्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा बिक्री गर्ने पक्षले हेरिदिन जरुरी छ । यसबाट ऊ ड्राइभर हो कि होइन भन्ने निर्क्योल हुन्छ । उसले सहज रूपमा गाडी गुडाउन सक्छ सक्दैन, थाहा हुन्छ । काठमाडौंमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्किङको छ । कतै गए पार्किङ गर्न पाइँदैन । कमसेकम एउटा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ हुने गरी घर बनाउनुपर्छ । काठमाडौंमा सकेसम्म ठूलो आवाज आउने मोटरसाइकललाई रोकेका छौं । त्यस्ता मोटरसाइकललाई व्यवसायीले पनि काठमाडौंभित्र रोकिदिए ध्वनि प्रदूषण कम हुने थियो ।
प्रस्तुति : विमल खतिवडा र नुमा थाम्सुहाङ
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
