(काठमाडौं) - प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन् । प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन् ।

बनेका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन्
प्रदेश १ संसद्ले ३५ वटा कानुन पारित गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिप्राप्त २२ विधेयक निर्माणका क्रममा छन् । सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुने प्रक्रियामा छन् । प्रहरी, निजामती सेवा, वन, तथ्यांक, स्वास्थ्य, प्रदेश तालिम केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५, जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ सहित ६ वटा ऐन बनेका छन् । ३५ कानुन बने पनि धेरैजसो नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन भने नियमावली नचाहिने भएर कार्यान्वयन छन् ।

प्रदेश सरकारले तीनवटा ऐनको मात्रै नियमावली बनाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि, सामाजिक विकास संस्था नियमावली र प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनाइएको हो ।

अन्य ऐनका नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ऐनबिनाका ६ वटा नियमावली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयनका लागि छिटो नियमावली निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कामले गति लिएको छैन । कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।

हतारमा विधेयक, सुस्त कार्यान्वयन
प्रदेश २ सरकारले प्रदेशसभामा ४२ विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १७ वटा पारित भएर काननु बने । तर नियमावली नभएर बनेका कानुनमध्ये धेरै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । १४ वटा विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा रहेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । ५ विधेयक प्रदेशसभामा छलफलमा छन् । प्रदेशसभाबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन, करारमा कर्मचारी भर्ना, प्रशासकीय कार्यविधि, प्रदेश लोकसेवा र प्रादेशिक सडक निर्माणसम्बन्धी कानुन बनेका छन् ।

प्रदेशसभा संसद् सचिवालय, मदरसा शिक्षा बोर्ड, गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण, प्रदेश सुशासन, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, दलित सशक्तीकरणलगायत विधेयक छलफलमा रहेको संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । प्रादेशिक विद्युत्, बालबालिकाको हकअधिकार, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश एफएम रेडियो र टेलिभिजन तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा समितिमा पठाइएको विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सहकारी, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश वन, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको चरणमा छन् । संसदीय समिति व्यवस्थित नहँॅदा कानुन निर्माण सुस्त भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए । प्रदेशले १ सय ६१ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा ९५ विधेयकमाथि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्यमा प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।

आधा मात्रै
प्रदेश सरकार गठन भएसँगै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ९९ कानुन पहिचान गरे पनि हालसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४५ मध्ये ३८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशसभाको बैठक बसेको समय र विधेयक पास भएको समय हेर्दा एउटा विधेयक निर्माणमा करिब १५ दिन लागेको छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार विधेयक अघि बढाएका छौं,’ सभामुख श्रेष्ठले भने ।

प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साझा अधिकारका कानुन बनाउन संघीय सरकारबाट आवश्यकताअनुसार सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकार गतिहीन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउँदै आएका छन् । साझा अधिकारका कानुन नबन्दा कर्मचारी भर्ना, आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

विवादबीच कानुन
गण्डकी प्रदेशसभाले भदौ ५ मा जनप्रतिनिधिको दोहोरो सेवासुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले १३ गते प्रमाणित गरे । यो प्रदेश सरकारको २९ औं ऐन हो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सेवासुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले बताए । आर्थिक कार्यविधि, प्रदेश आकस्मिक कोष, अर्थसम्बन्धी, राजस्व बाँडफाँट र अनुदान, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, स्थानीय तहको कानुन निर्माण र प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन पनि बनेका छन् । वरपीपल चौतारो, ताल संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायलगायतका ऐन बनिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । कतिपय कानुन केन्द्रमा नबन्दा यहाँ पनि बनाउन नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकार सुशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीमा रहेको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताए । सरकारले ऐनबाहेक बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि १ सय ४३ कार्यविधि, नियमावली तथा नियम बनाइसकेका छन् । एकल अधिकार सूचीका कानुन पनि प्रदेशले बनाउन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ । संघीय कानुनसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले कानुन बनाउन डराउन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली बताउँछन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक ९ महिनादेखि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

दुग्ध विकास बोर्ड ऐन र ताल प्राधिकरण ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बेकामे जस्तो भएको छ । हतारमा ऐन ल्याउने र फुर्सदमा संशोधनको काम पनि भइरहेको सत्तापक्षकै सांसद बताउँछन् । सरकारले ल्याएका थुप्रै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सांसद राजीव पहारीले बताए । प्रदेशसभामा अहिले ३ विधेयक मात्रै विचाराधीन छन् । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा छन् ।

धमाधम बन्दै
प्रदेश ५ मा कम्तीमा १ सय १६ कानुन आवश्यक छन् । सरकारले डेढ वर्षअघि नै कानुन आयोग गठन गरेर आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन पहिलो प्राथमिकतामा थिए । अहिलेसम्म ४८ कानुन पारित भएका छन् । तीमध्ये ४२ कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् ।साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित धैरै कानुन भने संघीय सरकारले नै तयार नगर्दा प्रदेश अन्योलमा छ । ४२ कानुन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले जानकारी दिए । प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान, यातायात प्राधिकरणसहितका ६ विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । उनले भने, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता सूचीका धेरै कानुन तयार भएका छन् ।’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ५० मध्ये ४८ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलमा छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामै सैद्धान्तिक छलफलमा छ ।

सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन, विपद् व्यवस्थापन, चलचित्र बोर्ड गठन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयारीमा व्यस्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए । सरकारले प्रशासनिक, आर्थिक र विकाससँग सम्बन्धित कानुन तयार गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । सडक मापदण्डसम्बन्धी कानुन, जलस्रोत, खानेपानीसँग सम्बन्धित कानुन संघीयले पहिले तयार गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा बनाएर बसेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

संघ बाधक
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि कानुन निर्माणको बाटो नखोलिदिँदा कर्णाली प्रदेशले तीव्रतासाथ कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय कानुनको मापदण्ड नहुँदा कानुन बाझिने डरले जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । केही ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई संघीय सरकारले गम्भीर रूपले नलिँदा कानुन निर्माणको बाटो अप्ठ्यारो बनेको सभामुख राजबहादुर शाही बताउँछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा कानुन बनाउन विज्ञको पनि अभाव भएको बताए । गरिब जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउन विज्ञसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव बलसागर गिरी बताउँछन् ।

गत जेठ २६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भयो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो । तर राजपत्रमा प्रकाशित भएन । विधेयकका केही दफामा प्राविधिक गल्ती भेटिएपछि कानुन मन्त्रालयले भदौ ९ गते दफाहरूमा संशोधन नभएसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने भनी पत्र पठाएको थियो । पुनः नयाँ विधेयकको प्रक्रिया जसरी नै उक्त विधेयकको दफालाई संशोधन गरेपछि मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित हुने गिरीको भनाइ छ । संघीय सरकारका कारण लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीलाई कर्मचारी चाहिएकै छ तर निजामती कर्मचारी ऐन बनेको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले २२ वटा ऐन बनाएको छ । तीमध्ये १८ वटा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । प्रदेशसभामा हालसम्म ३२ विधेयक दर्ता भएका छन् । यीमध्ये पनि एउटा विधेयक फिर्ता हुने क्रममा रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । विषयगत समितिमा ६ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । ३ वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ ।

फुर्सदिला सांसद
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट ३१ कानुन पारित भएका छन् । बनेका कानुनमा ३० वटा कार्यविधि, ५ वटा निर्देशिकालगायत गठन आदेश, मार्गदर्शन र मापदण्डसमेत बनाएर लागू गरिएको छ । प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, सहकारी, सुशासन, गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, प्रदेश जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, लोकमार्ग ऐन, आर्थिक ऐन, आयुर्वेद प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र स्थानीय तहका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । ‘सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ढिलो नगरी बनाइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने ।

सरकारले कानुन निर्माणको संख्यालाई मुख्य उपलब्धि माने पनि प्रदेशसभा सदस्य भने त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा चलेका बेला पनि धेरैजसो समय संसद् बिजनेसविहीन हुने गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत खड्काले भने । प्रदेशको बर्खे अधिवेशन सकिएपछि प्रदेशसभा सदस्य अहिले फुर्सदिला छन् ।

सरकारले ४ वटा नियमावली बनाएको छ । कानुन सचिव चौधरीका अनुसार ३० वटा कार्यविधि तयार भएका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुनको संख्याबारे यकिन हुन बाँकी छ ।

– बिनु तिम्सिना (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), सुभाष बिडारी (हेटौंडा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), घनश्याम गौतम (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)

(काठमाडौं) - प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । बालुवाटारमा आइतबार सत्तारूढ दलसँगको शीर्ष छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले राज्य प्रणालीविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकतालगायत दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद विधेयक बहुमतको आडमा पारित नगर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सचेत गराएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं समय लिएर आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए ।

देउवासहितका ११ शीर्ष नेता छलफलमा सहभागी थिए । सत्तारूढ दलका तर्फबाट नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउनकै लागि आफूले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा मतदान हुन नदिएको जानकारी कांग्रेस नेताहरूलाई गराएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिको शनिबारको बैठकले विवादित विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिने निर्णय लिएको थियो ।

‘नागरिकता ऐन ०६३ मा भएको व्यवस्था हाम्रो बटमलाइन रहेको जानकारी गराएका छौं,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘त्यतिबेला सर्वदलीय सहमतिकै आधारमा यस्तो व्यवस्था राखिएकाले यसलाई चलाउन हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ प्रस्तावित विधेयकमा विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता कति वर्षमा प्रदान गर्ने, प्रक्रिया के हुने र कुन–कुन अधिकार दिनेजस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा नागरिकता ऐन एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरे हुने तर पेस गर्न नसके पनि अंगीकृत नागरिकता रद्द नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा भने नागरिकता त्यागेको अन्तिम प्रमाण ६ महिनाभित्र पेस नगरे रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान राखिएमा मधेसमा अशान्ति बढ्न सक्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हुन् । अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानप्रति सबै पार्टीमा रहेका मधेसी नेता तथा सांसदको विशेष चासो रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा बृहत् छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले नागरिकतालगायत धेरै विधेयकमाथि छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरूले कानुन निर्माणका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो, त्यस्ता कानुन बनाउँदा हाम्रो चासो पनि सुनियोस् भन्नुभयो,’ पौडेलले भने, ‘हामीले छलफलबाटै अघि बढ्न चाहेका छौं । त्यहीअनुसार पहल गरिरहेको बतायौं ।’

पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हाम्रो राजनीतिक प्रणालीकै अंग भएकाले यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ, उहाँहरू पनि यो मान्यतामा स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ पौडेलले थपे, ‘नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा उहाँहरूको कन्सर्न राख्नुभएको छ । हामीले छलफल गरेरै अघि बढ्छौं भनेका छौं ।’ कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका अतिरिक्त मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, भूमि व्यवस्था, सम्पत्तिको पैत्रिक हक, प्रहरी संगठनसम्बन्धीलगायत दर्जन बढी विधेयकमाथि प्रतिपक्षसँग छलफल नभएको र संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । संघीयतालाई कमजोर बनाउने र केन्द्रीकृत शासन सत्तालाई बल पुग्ने गरी आएका विधेयकका कारण सडकमा असन्तुष्टि चुलिएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको भूमिसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको थियो । कांग्रेसले हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने, बिक्रीवितरण गर्न सक्ने र गौचरण रहेका खुला ठाउँमा समेत सरकारी भवन निर्माण गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्य प्रणालीमाथि असन्तुष्टि बढिरहेका बेला विवादास्पद प्रावधान रहेका विधेयक हतारिएर पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका थिए । ‘यो छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, राज्य प्रणालीमाथि चारैतिर खतरा आइरहेका बेला कतिपय विधेयक हतारिएर अहिल्यै पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जानु हुँदैन,’ दाहालको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छलफललाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । सोमबार सर्वदलीय बैठक गर्ने योजना भइरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकको संयोजन गरेकामा ओलीले धन्यवादसमेत दिएका थिए । उनले प्रतिपक्षसँग संवाद गरेरै अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताउँदै राज्यप्रणालीमाथि आइरहेका खतरालाई मिलेरै सामना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकको सुरुमै बाँकेमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा आक्रमण भएको घटनाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका थिए । पार्टीको राष्ट्रिय जागरणक्रममा बाँकेमा नेकपाकै कार्यकर्ताले कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरी आक्रमण गरेको भन्दै देउवाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ओलीले आक्रमणमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी गराउँदै कारबाही हुने आश्वासन दिएको जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिए । सोही विषयलाई लिएर आइतबार संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध भएको थियो । सरकारका कतिपय निर्णय र गतिविधिले समेत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा सडकमा असन्तुष्टि चुलिएको कांग्रेस नेताहरूको धारणा थियो । कांग्रेसविरुद्ध तत्काल मुद्दा दर्ता हुने तर कांग्रेस कार्यकर्ताले कुनै घटनामा जाहेरी लिएर गए प्रहरीले दर्ता नै नगरिदिने प्रवृत्ति बढेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए । सरकारका गतिविधि र कतिपय निर्णयले समेत सडकको असन्तुष्टिलाई बल पुगेको तर्क कांग्रेस नेताहरूको थियो ।

‘अहिलेको राज्यप्रणाली हामी सबैले बोकेर ल्याएका हौं, प्रणालीमाथि खतरा आउँदा हामी सबै एक हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘प्रतिपक्षसँग संवाद राम्रो भएको छैन, केही कमजोरी भएका छन् । अब कमजोरी सुधारेर अघि बढिन्छ ।’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए ।

(काठमाडौं) - सन् ८० को दशकसम्म नेपाली फुटबल टिमलाई देश बाहिर खेल्दा के कस्तो हुन्छ भन्ने पटक्कै थाहा थिएन । ‘कुवामा भ्यागुतो’ जस्तो अवस्थाको नेपाली फुटबललाई आधुनिकतातर्फ डोर्‍याउने श्रेय जान्छ, जर्मन प्रशिक्षक रुडी गुटनडर्फलाई । आधुनिक नेपाली फुटबलका पिता यिनै गुटनडर्फको आइतबार ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । नेपाली फुटबल जगत्ले उनको गुन कहिले बिर्सन सक्ने छैन । सन् १९८२ मा भारतको नयाँदिल्लीले एसियाली खेलकुदको आयोजना गरेको थियो । त्यो नै नेपाल सहभागी पहिलो औपचारिक प्रतियोगिता हो । त्यसैका लागि भित्रिए गुटनडर्फ पनि । यसअघि नेपाली खेलाडीले त्यसरी नै फुटबल खेलेका थिए, जसरी उनीहरूले जानेका थिए र त्यो फुटबल पनि थिएन । जतिबेला उनी पहिलोपल्ट नेपाल आए र नेपालका कुनै पनि खेलाडीले थाहा नपाउने गरेर खेल हेरे । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘नेपालीलाई फुटबल नै खेल्न आउँदैन रहेछ ।’ ‘आधुनिक फुटबल कसरी खेलिन्छ भन्ने हामीले गुटनडर्फबाटै सिक्यौं । हामीले पहिलोपल्ट उहाँकै मुखबाट सुनेका थियौं, ओभरल्याप,’ त्यो समयका नाम कहलिएका खेलाडी धीरेन्द्र प्रधान भन्छन्, ‘त्यो अगाडिसम्म डिफेन्डरको काम पेनाल्टी एरियाकै वरिपरि मात्र रहनु हुन्थ्यो ।’ त्यही ओभरल्यापअन्तर्गत डिफेन्सको मानबहादुर मल्ल अगाडि बढ्थे र आक्रमण बुन्थे । पास मिलाउने काम गर्थे, उनै धीरेन्द्र प्रधान । ‘त्यही बेला बुझ्यौं, हामीलाई त वास्तवमै फुटबल खेल्न आउँदैन थियो,’ उनी सम्झन्छन् ।

निकै कडा स्वभावका थिए, गुटनडर्फ । सबैभन्दा पहिले उनले नेपाली खेलाडीलाई कडाभन्दा कडा अनुशासनमा ल्याए । अनि टिमलाई कायापलट गरे । डिफेन्डरको काम के हो, मिडफिल्डमा के हुनुपर्छ अनि फरवार्डले कसरी खेल्नुपर्छ, सबै उनैले पहिलोपल्ट नेपाली खेलाडीलाई सिकाए । अझै पनि उनीबारे कुराकानी गर्नुपर्छ, त्यो समयका खेलाडी खुबै मख्ख पर्छन् । संयोगले त्यो नै नेपाली फुटबलका स्वर्णिम पुस्ता थियो र अहिलेसम्म पनि त्यति बेलाका खेलाडीको नाम अधिकांश फुटबलप्रेमीको मनमा छ ।

जस्तो, एसियाली खेलकुदमा नेपालले सन् १९८२ को नोभेम्बर २० तारिखको दिन कुवेतको सामना गरेको थियो । त्यो नै नेपालको पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल थियो । विश्वकप खेलेर मात्रै कुवेत भारतमा ओर्लेको थियो । यही टिमविरुद्ध नेपालले गज्जब खेल्यो, भलै नेपाल ३–१ ले पराजित रह्यो । त्यसपछि नेपालले त्यही प्रतियोगितामा इराक र बर्माविरुद्ध पनि खेल्यो । कप्तान रूपकराज शर्मादेखि गणेश थापा, श्रीराम रञ्जितकार, भक्तराज राजकर्णिकार, सुरेश पन्थी र कृष्ण थापा उनकै चेला थिए अनि मानबहादुर मल्ल र धीरेन्द्र प्रधान पनि ।
उनी अब्बल दर्जाका रणनीतिकार पनि थिए, त्यसैले त अहिलेसम्म पनि त्यो पुस्ताले खेलेको फुटबललाई सम्झिने गरिन्छ । अखिल नेपाल फुटबल संघका पूर्वअध्यक्ष थापा जति–जति बेला जर्मनी पुगेका छन्, उनले त्यहाँ तिनै गुटनडर्फको नाम कोट्याउने गर्छन् र सबै अवसरमा जर्मन फुटबलसँग सम्बन्धित सबैको एउटै प्रतिक्रिया हुने गर्छ, ‘ओहो, यी गुटनडर्फ त साह्रै कडा मिजासका छन् ।’

जर्मन फुटबलमा उनको नाम खुबै सम्मानले लिने गरिन्थ्यो । भन्ने गरिन्छ, उनले जत्तिको जर्मन फुटबल शैली अरू कसैले पनि बाहिर पस्केनन् । उनी जर्मन फुटबलका सबैभन्दा प्रखर राजदूत थिए । आखिरमा यी गुटनडर्फको नाममा विश्व कीर्तिमान नै छ, पाँच महादेशका ३२ देशका ५५ टिमलाई प्रशिक्षण दिएको । फुटबल प्रशिक्षणकै निहुँमै उनी संसार घुमे । सन् १९५५ देखि उनले प्रशिक्षकको खेल जीवन सुरु गरेर सन् २००३ सम्म कायम राखे । उनी आधा शताब्दी लगातार प्रशिक्षकको भूमिकामा रहे । जर्मनको घरेलु फुटबलमा माथिल्लो डिभिजनका क्लबदेखि अस्ट्रेलिया र चीनको राष्ट्रिय टिम पनि उनले सम्हाले । सन् १९५० मा उनको पहिलो क्लब थियो, स्वीस ब्लु स्टार अनि सन् २००३ मा अन्तिमपटक समाओको जिम्मेवारी उठाए । यति धेरै टिम सम्हालेपछि त उनीबारे धेरैभन्दा धेरै किस्सा तयार हुने नै भए । उनी एक प्रकारले विश्व आधुनिक फुटबलको दन्त्य कथाका पात्र जस्तै थिए । उनी नेपालको प्रसंग पनि खुबै मीठो मानेर सुनाउने गर्थे । यति धेरै टिमलाई प्रशिक्षण दिए पनि उनको मनमा नेपाल विशेष थियो । सन् १९८२ को एसियाली खेलकुदपछि उनी स्वदेश फर्के । लगत्तै नेपालले अर्का जर्मन प्रशिक्षक जोन फिगीको नेतृत्वमा काठमाडौंमै भएको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनायो र फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्यो । त्यस पछाडि अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा गुटनडर्फको पनि योगदान थियो । सन् १९८६ मा उनी नेपाल आए र टिमले सन् १९८६ को एसिया कप छनोट खेल्यो ।

यसरी गुटनडर्फले दुई अवसरमा नेपाली टिम सम्हाले । यतिबेला भने टिमका कप्तान थिए, गणेश थापा । उक्त प्रतियोगितामा भने नेपालको प्रदर्शन निकै खराब रह्यो । उनी आफैं पनि यी नतिजाबाट स्तब्ध रहे । त्यो वर्षको एसियाली खेलकुद दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलले आयोजना गरेको थियो । फुटबलका खेल देजोन सहरमा भएका थिए । नेपालको समूहमा थिए, इरान, जापान, कुवेत र बंगलादेश । नेपाल सबै चारै खेलमा पराजित रह्यो, त्यो पनि ठूलो अन्तरले । जस्तो, नेपाल जापानसँग ६–० ले पराजित रह्यो भने इरान र कुवेतसँग समान ५–० ले । नेपालको अन्तिम खेल बंगलादेशविरुद्ध थियो र त्यो पनि नेपालले १–० ले गुमायो । वाईबी घलेले पनि प्रायः भन्ने गर्छन्, त्यो नतिजापछि उनी साह्रै चिन्तित भए । खुबै नमज्जा माने । पछि उनले सबै नेपाली खेलाडीलाई भेला गरेर भनेका रहेछन्, ‘म वास्तवमै यति धेरै गोल खाने टिमको प्रशिक्षक होइन, तिमीहरूले मलाई निराश पार्‍यौ ।’

काठमाडौं (कास)– सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने गरी ‘संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएपछि पहिलोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज तेस्रो साताभित्र ओएनएम गरी संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य थालेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृतदेखि सहसचिवस्तरका कर्मचारी ओएनएम गर्न अन्य मन्त्रालयमा ‘समन्वय अधकारी’ का रूपमा खटिएका छन् ।

ओएनएमका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले एक साताअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेको छ । परिपत्रसँगै संघीयले ओएनएमका लागि सम्पर्क अधिकृतलाई पनि साथमै खटाएको छ । ओएनएमका लागि मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक निकाय तथा आयोगलगायतमा पनि कुन तहका कति कर्मचारी राख्ने भन्नेमा समेत पछिल्लो एक सातायता कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । पुरानो ओएनएमअनुसार संघीय सरकारमातहत ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारीको दरबन्दी छ । नयाँ ओएनएमपछि संघमा रहने कर्मचारीको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा राख्ने गरी तयारी भइरहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर कायम रहेकालाई समयसापेक्ष सेवासुविधा निर्धार्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘संघीय निजामती कर्मचारीको दरबन्दीलाई घटाएर ३० देखि ३५ हजारसम्म राख्ने तयारी छ, यसलाई हामीले दरबन्दी कटौती होइन, ‘राइट साइजिङ’ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा दरबन्दी कायम गरिनेछ ।’ पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र सथानीय तहमा निजामती कर्मचारीअन्तर्गत कार्यालय सहयोगी र त्यसमाथि १ लाख ३७ हजार ५ सय ७४ दरबन्दी छ । २०७५ चैतमा संघमा ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारी दरबन्दी राखेर ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ५७ र ७ सय ५३, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको थियो । त्यसमध्ये संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ को समायोजन भइसकेको छ । करिब ९ हजार कर्मचारी लोकसेवाको भर्ना प्रक्रियामा छन् ।

(काठमाडौं) - हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्ने व्यवसायी तथा उद्योगी लाभान्वित हुनेगरी सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट यथावत् पारित हुने छनक मिलेको छ । हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र खुला गौचरनका जग्गा अतिक्रमण गर्नसक्नेलगायत विवादित विषयलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले बहुमतले पारित गरेको छ ।

समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुने सम्भावना कम छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिबाट पारित विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जमिनदारको पक्षमा कानुन बनाएको बताए । ‘भूमाफियाको चलखेलका आधारमा यो विधेयक आएको आशंका छ,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधायन समितिमा समेत सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि देखिएको थियो । केही सांसदले संशोधनसमेत हालेका थिए । उनीहरू पछि हट्नुले हाम्रो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।’

सत्तारूढ दलबाट रामनारायण बिडारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी र विमला राई पौडेलको संशोधन परेको थियो । उनीहरू आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिपक्षका तीन सांसदले भने फरक मत दर्ता गराएका छन् । सांसद बिडारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति आफू सहमत नभएको बताए । ‘हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ तर बढी जग्गा राष्ट्रको हुनुपर्छ, कानुनअनुसार कम्पनी चलाउनका लागि जग्गा दिइएको हो, हिजो वैधानिक रूपमा जग्गा राख्ने र अहिले वैधानिक रूपमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘०२१ सालमा अन्य व्यक्तिको हदभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अहिले वैधानिक रूपमै बिक्री गर्ने प्रावधान ल्याइदिँदा अरूलाई अन्याय हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले समेत समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेमा हदभन्दा बढी जग्गा ओगट्दै आएका व्यवसायी तथा जमिनदार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । विधेयकको १२ (क) मा ०७६ असार मसान्तअघि सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदभन्दा बढी खरिद गरी उपयोग गरेको जग्गा एकपटकका लागि राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १२ (ख) बिक्रीवितरणसँग सम्बन्धित छ । उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको नमानिने उल्लेख छ । समितिले यही प्रावधानमा सामान्य संशोधन गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्रीवितरण गर्न सकिने वाक्यांश थप गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै गरेकाले कस्तो संशोधन आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप प्रतिक्रिया दिने बिडारीले बताए ।

कांग्रेस सांसदहरू जितेन्द्रनारायण देव, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संशोधित व्यवस्थाले पनि घुमाउरो बाटोबाट जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने नियत नरोकिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यो संशोधन गर्ने निर्णयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को हदबन्दीसम्बन्धी मूल मर्म र उद्देश्यमाथि प्रहार भएको’ भन्दै उनीहरूले लिखित असहमति दर्ता गराएका थिए । सांसद अनिता देवकोटाले केही समयअघि समिति बैठकमा विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर विधेयक आएको बताएपछि नेकपाका सांसदहरू पछि हटेको देवकोटाले बताइन् ।

‘सरकारले नियतवश भूमाफियाको पक्षमा कानुन बनाउन खोजेको मन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भूमाफियाको चलखेलकै आधारमा यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।’ सरकारले पहिलोपटक ०२१ सालमा कानुनी रूपमा सरकारले हदबन्दी लागू गरेको थियो । हदबन्दीअनुसार जग्गावालाको हैसियतले भित्री मधेससहित सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घरबारीका निम्ति थप १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र घरबारीका निमित्त थप ५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनीभन्दा बढी राख्न पाइँदैन ।

घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी हदभन्दा बढी जग्गा हुने अधिकांश जमिनदारले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्थाका नाममा जग्गा ओगट्दै आएका थिए । उद्योग र व्यवसायको नाममा जग्गा नराख्ने जमिनदारको जग्गा भने त्यतिबेलै राष्ट्रियकरण भएको थियो ।

(काठमाडौं) - सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा घरजग्गा भएकालाई नै जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए अन्यत्र घरजग्गा भएका तर राजमार्ग छेउछाउ होटल, पेट्रोल पम्प, उद्योग र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले जग्गा पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले चर्को विरोधका बीच आइतबार विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘जति विरोध गरे पनि केही हुनेवाला छैन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भए,’ विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए, त्यस्तो हुनुहुन्न ।’ विधेयक भूमिहीनको पक्षमा नरहेको र अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न नहुन उनले बताए ।

यसअघि पनि धेरैपटक सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोधका कारण रोकिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मुलुकभर सुकुम्बासी छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जथाभाबी वितरण गर्नुहुन्न ।’ वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर धनसम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उनीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘जसले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं आम्दानी गरेका छन्, तिनैका नाममा जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि एक पटकलाई उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ । विधायन समिति सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले सरकारले जथाभाबी रूपमा जग्गा वितरण गरेर भोटको राजनीति गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘वास्तविक पीडितले जग्गा पाए ठीक हो तर भूमिहीनका नाममा हुने खानेले जग्गा पाउँछन्’, उनले भने, ‘समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अव्यवस्थित बसोबास गरेको स्थानको जग्गा मूल्यांकन गरेर पहिला जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्माण गरेको संरचना पनि भत्काउन भएन,’ उनले भने, ‘भत्काउनुको सट्टा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा दर्ता गरेर जग्गाको सट्टा पैसा लिनुपर्छ ।’ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जगत देउजाले वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा नपाएकाले पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो भएन भने ऐन संशोधन गर्नको कुनै पनि अर्थ हुँदैन ।’

उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले ऐन संशोधन गरेर जग्गा चलखेल भए वास्तविक भूमिहीनले जग्गा नपाउने बताए । ‘भूमिहीनका नाममा आयोग बन्ने तर जग्गा अर्कैले पाउने हो भने कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि राम्ररी अनुसन्धान गरेर जग्गा दिनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - कर्णाली छेउमा आयोजित डल्फिन महोत्सवमा प्रमुख अतिथि बनाइएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई शनिबार बिहान काठमाडौंबाट धनगढी उत्रिए, बुद्ध एयरको उडानमा । दुई जना सुरक्षाकर्मी र एक जना स्वकीय सचिवसहित पुगेका उनी आयोजकले पठाएको टीकापुर नगरपालिकाको गाडीमा चढेर गेटा विमानस्थलबाट महोत्सवस्थल पुगे ।

कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्कने तय भइसकेको थियो तर टीकापुरबाट धनगढी फर्किएर साँझ साढे ५ बजेको जहाज भेट्न नसकिने भएपछि आयोजकको सल्लाहमा मन्त्रीसहित चार जना नेपालगन्जबाट आउने भए । धनगढीबाट फर्कने चार जनाको टिकट ३ बजे नेपालगन्जस्थित बुद्ध एयरको कार्यालयलाई जानकारी गराएर सारियो । धनगढीको तुलनामा नेपालगन्जबाट एक घण्टा अबेरसम्म जहाज पाइने भएकाले मन्त्री भट्टराई पौने ४ बजे कार्यक्रम सकेर नगरपालिकाकै गाडीमा हुइँकिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट लामो हुने भएकाले बर्दिया राजापुरभित्रको हुलाकी सडक पछ्याए । राजापुर, गुलरिया र खजुरा हुँदै जब उनी विमानस्थल पुगे, जहाज होल्ड गराएको भन्दै अन्य यात्रुले गालीगलौज गरे, हूलहुज्जत प्रयास गरे ।

यस्तो अवस्था कसरी भयो ? मन्त्रीलाई नेपालगन्ज विमानस्थलबाट जहाजमा उडाउने जिम्मेवारी लिएका नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट आएको जहाज नेपालगन्ज ग्राउन्डमा ५५ मिनेट बस्यो । जसमा जहाजको इन्जिन सट–डाउन गरिएपछि यात्रु ओराल्ने, चढाउने, इन्धन र कार्गो राख्ने आदि समयमा ३५ देखि ४० मिनेट लाग्छ । त्यसबाहेक अतिरिक्त समय १५ मिनेट ढिलाइ भएको हो ।’ यस घटनाबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालगन्ज विमानस्थललाई आइतबार प्रस्टीकरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । शनिबार नेपालगन्जमा भएको घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कारण भएको १५ मिनेट ढिलाइमा क्षमा मागेका छन् ।

ढिलाइ हुनुमा मन्त्रीको स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईं, नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर र एयरलाइन्सका स्टेसनका कर्मचारीबीच भएको त्रिपक्षीय ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ देखिएको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘टाइम क्यालकुलेसन गर्न जानेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । मन्त्रीलाई चाकरी गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो ।’ मन्त्रीको गाडीमा सवार प्रहरीका सई विमल नेपाल र सेनाका जमदार पदमबहादुर मल्ल र स्वकीय सचिव गुरागाईंलाई राजापुरभित्रको हुलाकी बाटोबारे जानकारी थिएन । नेपालगन्ज विमानस्थलका प्रमुख ठाकुरको फोन सम्पर्कमा गुरागाईं टीकापुरदेखि नै थिए । बाटोमा जहाँ पुग्थे, त्यहाँको साइनबोर्ड पढेर ‘यो ठाउँ पुग्यौं’ भन्थे । उनले टिपाएको खबर ठाकुरले बुद्ध एयरका कर्मचारीलाई दिँदै आइरहेका थिए । बुद्ध एयरका स्टेसन इञ्चार्ज विनित शाह बिदामा थिए । शाहका सहयोगी रितेश श्रेष्ठलाई ठाकुरले खबर टिपाइरहेका थिए । श्रेष्ठले नै यात्रुलाई बोर्डिङ गराए । ‘यता स्टेसन
ह्यान्डल गर्ने मान्छे परिपक्व अनुभवी भएनन् । उता हुलाकी बाटो हुँदै मन्त्री केही ढिला आइपुगे,’ यो घटना हेरिरहेको स्रोतले भन्यो, ‘समयको सही व्यवस्थापन गर्न नजान्नु र स–साना उल्झनले घटना भएको देखिन्छ ।’

‘जहाजमा पछिल्लोपटक सरकारलाई सडकबाट आलोचना गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही हुनु र सरकारका पर्यटनमन्त्री ढिलो आउनुले यो घटना चर्चामा आयो,’ बुद्ध एयरका एक पाइलटले भने, ‘प्रायः आन्तरिक उडानमा यात्रुहरू कम्तीमा आधा घण्टाको डिलेमा परेकै हुन्छन् । डिले हुनुपर्ने कारण मौसम, प्राविधिक समस्या, भीभीआईपी आवागमन र धावनमार्गमा पशुपन्छीका गतिविधि हुन्छन् ।’ बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले यो घटना हुनुमा नेपालगन्ज विमानस्थल र त्यहाँको विमानस्थलको सुरक्षा युनिट जिम्मेवार रहेको बताए । ‘देशको मन्त्री पनि सवार हुने भएपछि कहिलेकाहीँ केही मिनेट कुर्नुपर्ने व्यावहारिक पक्ष पनि आइलाग्छ,’ शनिबारको घटनाबारे उनले भने, ‘नेपालमा अनटाइम उडानको नियम पालना विरलै हुन्छ ।’ उनले परिस्थितिअनुसार जहाजले यात्रु कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘इनरुटको मौसम अत्यधिक तीव्र गतिमा खराबी हुँदै छ भने त्यस्तो बेला पाइलटले कुर्न मिल्दैन र कुर्दैन,’ बस्नेतले केही समयअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भैरहवा विमानस्थलमा छाडिएको घटना स्मरण गर्दै भने । शनिबार भने नेपालगन्ज काठमाडौंको मौसम सामान्य थियो ।

शनिबार बेलुकीको घटना आइतबार बिहान मात्रै थाहा पाएका बस्नेतले बेलाबेला यस्ता घटना भइरहने बताउँदै भने, ‘हूलहुज्जत गर्ने, कानुन हातमा लिने घटना बेलाबेला हामी भोगिरहेका हुन्छौं, बेलैमा उडान हुने/नहुने विषयमा विभिन्न कारण जोडिएका हुन्छन् । सबै पाइलटको हातमा हुँदैन तर कतिपय यस्ता यात्रु हुन्छन्, जहाजमै आगो लगाइदिन्छु भन्छन् । हाम्रा कर्मचारीले कुटाइ खाएका घटना त सामान्य नै भए ।’ यसैबीच मन्त्रीका स्वकीय सचिव गुरागाईंले आइतबार मन्त्रीमाथि भएको दुर्व्यवहारलाई मण्डले प्रवृत्ति भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ‘मण्डले प्रवृत्तिको विरोध र धम्कीले रत्तिभर विचलित नभई लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैबीच वायुसेवा सञ्चालक संघले शनिबारको घटनाले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ । उसले उडान र हवाई सुरक्षामा असर परेको जनाउँदै यात्रुलाई अनुशासनका लागि अनुरोध गरेको छ ।

(काठमाडौं) - प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँकेमा पार्टीका नेतामाथि भएको आक्रमणका दोषीलाई सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै संघीय संसद्का दुवै सदन अवरोध गरेको छ । खजुरा गाउँपालिका–१ सीतापुरमा गत बिहीबार भएको पार्टीको राष्ट्रिय जागरण कार्यक्रममा प्रवेश गरी जिल्ला सभापति किरण कोइरालालगायत नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको र त्यसमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ता संलग्न रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

घटना सम्बन्धमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिएका थिए । जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेस सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर सदनमा विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरे । दोस्रो पटक बैठक सुरु हुनेबित्तिकै पनि कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाए । सभामुख महराले पटकपटक विरोध नगर्न आग्रह गरे पनि कांग्रेस सांसदले नमानेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसअघि पहिलो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विरोधस्वरूप उभिएपछि सभामुख महराले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्ने समय दिएका थिए । खाँडले बाँके घटना सुनियोजित भएको भन्दै गृहमन्त्री थापाको जवाफ माग गरेका थिए । उनले घटनामा नेकपाका कार्यकर्ता संलग्न रहेको र सरकारले उनीहरूलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सरकारले आनाकानी गरेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रतिपक्षी सांसदको मागबमोजिम गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिए पनि कांग्रेसले विरोध जारी राखेको थियो । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै दिलेन्द्र बडू, पुष्पा भुसाल गौतम, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, प्रकाश रसाइली, रामबहादुर विष्ट, डिला संग्रौलालगायतले सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन नसकेको बताए । सरकारले नेकपाका कार्यकर्ता बचाउन खोजेको सांसद भुसालको भनाइ छ । सरकारले आक्रमणकारीको नाम लुकाएको सांसद थापाले बताए ।

राष्ट्रिय सभामा पनि आइतबार बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । यसपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेलाई बोल्ने समय दिएका थिए । सांसद पाण्डेले कम्युनिस्ट सरकारको कुशासन रोक्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रममा आक्रमण गरेको भएको आरोप लगाए । ‘दोषीमाथि कारबाही नगरे सदन चल्न दिँदैनौं,’ उनले भने । सरकारले जाहेरीसमेत दर्ता नगरेको अवस्थामा भइरहेको अनुसन्धान विश्वास गर्न नसकिने सांसद राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ । कांग्रेसको विरोधका कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक दोस्रो पटक सुरु भए पनि विरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्थगित गरेका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै बाँके घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउन उनको आग्रह छ । कांग्रेसले घटनाका विषयमा सरकारको भनाइ माग गरेपछि गृहमन्त्री थापाले आक्रमणकारी नेकपा कार्यकर्ता हुन सक्ने भए पनि आक्रमण गर्न कसैले निर्देशन नदिएको बताए ।

घटनालाई राजनीतिक विषय नबनाऔं,’ उनले भने, ‘कानुन मिच्नेमाथि कारबाही हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ निर्मल खत्री, रोशनसिंह ठकुरी, लोकबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए । हेमन्त थापा, लोकबहादुर शाहीलगायत ६ जना हलमा प्रवेश गरेर कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्दा सभापति कोइरालालाई चोट लागेको उनले बताए ।

(बैतडी) - भदौ २० गते साँझ करिब ६ बजेको थियो । शिवनाथ गाउँपालिका २, टाँडीखर्ककी कलावती मडै घरधन्दा सकेर घाँस काट्न जान हतारिइरहेकी थिइन् । ७ वर्षीय छोरा सुदीपलाई घरमै छाडेर सानो दूधे छोरा र दुई छोरीसँगै नजिकैको मकै बारीमा घाँस काट्न गइन् । सुदीप छिमेकीको घरमा खेल्न गएका थिए । सासू–ससुरा घरमै थिए । त्यसैले उनलाई सुदीपको चिन्ता थिएन । ‘केही बेरपछि घाँस काटेर फर्किंदा छोरा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीको घरमा खेलिरहेको होला भन्ने सोचें तर झमक्क साँझ पर्दा पनि आएन ।’

मासु लिन गएका श्रीमान् आइसकेका थिए । रात परिसकेकाले उनीहरू छोराको खोजीमा लागे । छिमेकीले सुदीप अघि नै घर गइसकेको बताए । छिमेकीसँगै मिलेर उनीहरूले खोजतलास तीव्र पारे । ‘अलि तलसम्म खोज्दै जाँदा बाटामा रगत लत्पतिएको देखियो,’ सारीको सप्कोले आँसु पुछ्दै कलावतीले भनिन्, ‘त्यसपछि सुदीपका कपडा र चप्पल भेटिए ।’ सुदीपलाई चितुवाले लगिसकेको रहेछ । जिल्लाको तल्लो स्वराड क्षेत्रका शिवनाथ गाउँपालिका, मेलौली नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका बासिन्दालाई चितुवाले सताउन थालेको ८ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यहाँका बासिन्दा वर्षौंदेखि त्रसित छन् । ‘चितुवाले हाम्रो छोरालाई खाएपछि गाउँले झन् डराएका छन्,’ सुदीपका बुवा रामसिंह मडैले भने, ‘बालबालिकालाई एक्लै घरमा छाड्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले कति बेला चितुवाको आक्रमणमा परिने हो भन्ने चिन्ता लागिरहने बताए । बालबालिकालाई विद्यालय जानसमेत गाह्रो भएको उनले जनाए । ‘जे नहुनु थियो भयो, अब कसैले यस्तो पीडा सहनु नपरोस्,’ उनले भने ।

तल्लो स्वराड क्षेत्रमा ८ वर्षको अवधिमा २३ बालबालिका/महिलाले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । आक्रमणबाट २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएको सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद चौधरीले बताए । ‘तल्लो स्वराडका शर्माली, उदयदेव, पञ्चेश्वर र शिवनाथ चितुवा प्रभावित क्षेत्र हुन्,’ उनले भने, ‘कहिले कुनै त कहिले कुनै टोलमा चितुवाले बालबालिका र महिलामाथि आक्रमण गर्ने गरेको छ ।’ यो क्षेत्रमा चितुवा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको डिभिजनल वन अधिकृत केशव पराजुलीले बताए । ‘गाउँमा उज्यालोका लागि २ सय ५० सोलार वितरण गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा जोगिने उपायबारे जानकारी दिने, स्थानीय रेडियोमा जानकारीमूलक सन्देश प्रसारण गर्नेलगायतका काम निरन्तर गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर केही समय सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको हो । तैपनि चितुवाको आक्रमण रोकिएको छैन ।’

पीडित परिवारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल, वन डिभिजनल अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखले आइतबार भेटेका छन् । भेटमा तत्कालका लागि राहतस्वरूप ५० हजार डिभिजन वन कार्यालयले र ५० हजार गाउँपालिकाले राहत प्रदान गरेका छन् ।
अमरगढी सामुदायिक वनले ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट थप १० लाख प्रदान गरिने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । घटनाको केही दिनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली पुग्दा पीडित परिवार र स्थानीयवासीले चितुवा आतंक नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गरे । स्थानीय सुरतसिंह धामीले त्रासमा बाँच्नुपरेको भन्दै चितुवाको बिगबिगी कम गर्न गाउँपालिकाभरि बिजुली बत्ती व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए ।

चितुवाको आक्रमण रोक्नका लागि पहल सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । ‘सम्बन्धित निकायमा पत्राचारदेखि चितुवाको त्रास रहेको स्थानमा सुरक्षाकर्मी पठाउने काममा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको सहयोग जुटाएर चितुवा आतंक अन्त्य गर्ने पहलमा जुटेका छौं ।’ पहिलेबाटै काम भइरहे पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको अझै भएको उनले बताए । स्थानीय सरकारले पनि यो अवस्थालाई सामान्य बनाउनका लागि काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए ।

रामेछाप (कास)– पदबाट राजीनामा दिएको २० वर्षपछि रामेछापका एक स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन गरेको छ । हेल्थ असिस्टेन्ट पदबाट राजीनामा दिएर रामेछापकै मन्थलीमा रहेको तामाकोसी अस्पतालमा विगत २० वर्षदेखि कार्यरत रहँदै आएका सुमन कर्माचार्यलाई मन्त्रालयले समायोजनमा हालेको हो । जिल्लामा समायोजन हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचीमा एक नम्बरमा रहेका साँघुटार स्वास्थ्य चौकीको दरबन्दीमा रहेका कर्माचार्यलाई हाल मन्थली नगरपालिकामा समायोजन गरी सोको पत्र दिन मन्त्रालयले भदौ १७ मा स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापलाई पत्र काटेको हो ।

हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत रहेका बेला साबिकको मन्थली स्वास्थ्य चौकीमा सरुवा मागेका कर्माचार्यलाई उदयपुरको कटारी खटाएपछि उनले ०५७ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा स्वीकृत भए/नभएको उनलाई जानकारीमा छैन । ‘मैले राजीनामा बुझाएँ, हिँडें,’ कर्माचार्यले भने, ‘स्वीकृत गर्ने र रेकर्ड राख्ने काम सरकारको हो, सेवामा रहेका बेलाको पाउने सुविधासमेत उनले बुझेका छैनन् ।’ अहिले समायोजन गरेको सुनेपछि भने उनी सरसल्लाहमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘म सल्लाह गरिरहेको छु, अब फेरि राजीनामा बुझाउनुपर्ला ।’ राजीनामा स्वीकृत गरेपछि प्राप्त हुने सुविधाबाट उनले आफ्नो गाउँमा स्वास्थ्य भवन निर्माणको काम गर्ने योजना सुनाए । ‘यो घटनाले देशको रेकर्ड प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराको चित्रण गर्छ,’ कर्माचार्यले भने ।

लामो समयसम्म सेवामा नरहेका कर्माचार्यलाई मात्र हैन, साबिक राकाथुम स्वास्थ्यचौकीमा दरबन्दी रहेका सन्तोषकुमार उपरझियाको समेत समायोजन गरिएको छ । उनी रामेछापमा भएको कसैलाई जानकारी छैन । स्वास्थ्य कार्यालय स्रोतका अनुसार उनी विदेशतिर छन् । बुझाएको राजीनामा स्वीकृत गरी निजामती किताबखानामा जानकारी नदिएको कारण यस्तो त्रुटि भएको हुन सक्ने अनुमान स्वास्थ्य कार्यालयको छ । कर्माचार्यको दरबन्दी भएको स्थान मन्थली नगरपालिकामा १ जना जनशक्ति कम हुने भएकाले तत्काल दरबन्दीमा थप जनशक्ति माग गर्ने तयारीमा उक्त कार्यालय जुटेको छ ।

(चितवन) - अजिता अधिकारीलाई भदौ १६ मा हनहनी ज्वरो आयो । भरतपुरको एक निजी अस्पतालमा गएर जँचाउँदा उनलाई डेंगु भएको पत्ता लाग्यो । भरतपुर महानगरपालिका–३ नगरवन मार्ग घर भएकी अधिकारी ६ दिन अस्पताल बसेर घर फर्किन् । उनको उपचार जुन अस्पतालले गर्‍यो, शनिबार उनी फेरि त्यहीं पुगिन् । तन्दुरुस्त देखिएकी अजिता अब डेंगुविरुद्ध हुने अभियानमा संलग्न हुने भएकी छन् । भरतपुरको पुष्पाञ्जली अस्पतालले यो अभियान सुरु गरेको हो । सो अस्पतालमा मात्रै साउन १६ गतेयता भदौ २७ गतेसम्म ज्वरो आएका ४०५ जना बिरामी आए ।

यीमध्ये २२३ जनालाई डेंगु भएको पुष्टि भयो । १०५ जना भर्ना नै भएर उपचार गराए । चितवन र आसपासका ३७ वटा टोलबाट बिरामी डेंगु भएर सो अस्पतालमा उपचारका लागि आएका रहेछन् । ‘डेंगु निको भएर फर्केका यी बिरामीले ३७ वटा टोलमा डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सक्नेछन् । सचेतनाले नै डेंगु नियन्त्रणमा आउने हो,’ अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले भने । डेंगु गराउने लामखुट्टेले जमेको सफा पानीमा अन्डा पार्छ । यस्तो पानी जम्ने ठाउँ गमला, फूलदानी, निर्माण सामग्री, टायर खोजेर लामखुट्टेका लार्भा भेटिए नष्ट गर्नु प्रभावकारी हुने डा. अधिकारीले बताए । निको भएर गएका बिरामीले समाजलाई सजग गराउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘लामखुट्टे कसरी फैलन्छ, डेंगु लाग्दाका लक्षण के हुन्, ज्वरो आए के गर्ने, डेंगु भए के गर्ने जस्ता चेतनामूलक कुरा उल्लेख भएको पर्चा पोस्टर संक्रमित भएर उपचारपछि निको भएका व्यक्तिहरूलाई दिएका छौं । त्यसअनुसार उहाँहरूले समाजमा गएर चेतना फैलाउने काम गर्न सक्नुहुनेछ,’ डा. अधिकारीले भने । डेंगु लागेर निको भएकी अजिता अधिकारी पनि यो काम गाह्रो नभएको बताउँछिन् । ‘एक पटक डेंगु भएका बिरामी थप डेंगु नहोस् भनेर सजग हुनुपर्दो रहेछ ।

यो काम हाम्रा लागि नै हो । हामी समाजलाई डेंगु नियन्त्रणका उपाय बुझाउन तयार छौं,’ अजिता अधिकारीले भनिन् । गैंडाकोट–२ का सुरेन्द्रजंग श्रेष्ठ पनि डेंगु भएर उपचार गरेका व्यक्ति हुन् । उनी अस्पतालमा भर्ना भएर भने बसेनन् । ‘यो महामारीका बेलामा डेंगु खतरनाक झैं लाग्दो रहेछ । यो त्यत्ति खतरनाक पनि हैन । यसबारे जाने बुझेर बस्नुपर्दो रहेछ । मुख्य कुरा लामखुट्टेलाई फैलन दिनु भएन । समाजका सबै मिलेर काम गरे त्यो काम पनि त्यति गाह्रो हैन रहेछ,’ श्रेष्ठले भने ।

चितवन र भरतपुर महानगरपालिकामा डेंगुको प्रकोप निकै उच्च छ । त्यसैले यसको नियन्त्रणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले बताइन् । चितवन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चितवनमा मात्रै साउनयता भदौ २७ सम्म डेंगुका एक हजार ६३२ बिरामी फेला परेका छन् । तीमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका बिरामीको संख्या एक हजार २०३ जना छ । भरतपुर महानगरको बजार क्षेत्र रहेका एक, दुई, तीन, चार, १०, ११ र १२ नम्बर वडामा डेंगुको संक्रमण अत्यधिक छ । आधिकारिक विवरणमा डेंगुका कारण चितवनमा एकजनाको निधन भएको छ ।

चितवन (कास)– डेंगु चितवनका लागि नौलो रोग होइन । नेपालमै पहिलोपटक सन् २००४ मा यहाँ डेंगुका बिरामी भेटिएका थिए । त्यो बेला पुरानो मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउन आएका एकजना विदेशीलाई डेंगु पुष्टि भएको थियो । सन् २०१० मा महामारीकै रूपमा देखापर्‍यो । त्यसपछि प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा महामारी फैलिइरहेको छ ।

सन् २०१३ र २०१६ मा चितवनमा डेंगुले महामारीको रूप लिएको थियो । पछिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि डेंगु नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक राम केसीका अनुसार सन् २०१० मा ७३९ जनामा, २०१३ मा ३७१ जनामा र २०१६ मा ६८७ जनामा डेंगु संक्रमण भएको थियो । यो वर्ष डेंगु फैलिने मुख्य याम बाँकी नै छ, चितवनमा संक्रमितको संख्या भने १ हजार ८५७ पुगिसकेको छ ।

डेंगु रोग व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भए पनि चितवनमा यो वर्ष किन संक्रमण बढ्यो ? जानकारहरूका अनुसार पूर्वतयारीमा नलाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पहिला तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको योजनामा डेंगु नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन्थे । अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएको छ । अस्तित्वमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका कटौती भएको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएसँगै हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखा खडा भए । तिनले जनस्वास्थ्य कार्यालयको जस्तो अभियान चलाउन सक्थे । चितवनमा डेंगुको महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रेशम लामिछाने डेंगु रोग नियन्त्रण गर्न भइरहेका कामहरूको अनुगमन गर्न आएका थिए । उनी एक सातासम्म चितवन बसे ।

‘नियन्त्रणका लागि बेलैमा जे काम हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । रोग फैलिएपछि काम सुरु भएको छ, त्यसैले झट्ट नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको हो,’ लामिछानेले भने । उनी स्थानीय तह बेलैमा सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । फलस्वरूप टोल विकास संस्था र स्थानीय बासिन्दा जागरुक भएनन् । घर–घरमा जागरण नआउँदासम्म डेंगु नियन्त्रणमा गाह्रो हुने उनले बताए । साउन पहिलो सातादेखि डेंगु संक्रमण देखा परेको हो । पहिला भदौ–असोजमा देखा पर्थ्यो । भरतपुरमा मात्रै एक हजार जनामा संक्रमण देखिएको छ । महानगरको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दीपक सुवेदी डेंगुका सन्दर्भमा असारदेखि कार्यक्रम गरेको बताउँछन् । उनले पूर्वतयारी गरे पनि नियन्त्रणमा आउन गाह्रो भएको बताए ।

(मकवानपुर) - दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने नीति ल्याएको छ ।
निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई प्रयोग गरी सेवासुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारीसम्बन्धी कानुन नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिएमा प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी संयुक्त पुँजी तथा प्रविधि लगानी गर्न सकिने गरी विधेयक पारित गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उक्त कम्पनीमार्फत तोकिएको आयोजनामा सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको लगानी संकलन गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक निजी कम्पनीमामार्फत् निजी साझेदारको सेयर ७० प्रतिशतसम्म हुने गरी कानुन बनाइएको उनले जनाए ।
‘सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी विधेयक पारित गरिएको छ । जसले गर्दा दीर्घकालीन महत्त्वको विकास निर्माण सबैको चासो हुने र छरिएर रहेको पुँजी एकढिक्का गरेर लगानी गर्न सकिनेछ’, मन्त्री ढुंगेलले भने । उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने तथा सहकारीमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकृकीत गरेर अगाडि बढ्ने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार अगाडि बढेको हो ।

विधेयकमा साझेदारीका लागि दुई क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजनाका क्षेत्रमा साझेदारी गरी लगानी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, सुरुङमार्ग, रेल्वे लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायत निर्माणमा लगानी तथा प्रविधिको साझेदारी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सिंचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली/मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायत पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्नेछन् ।

सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषि जन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायत क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पारित भएको विधेयकअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माणलगत्तै हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा चलाउन पनि सकिने विकल्प अघि सारिएको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचा निर्धारण गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सीमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्यांकन गरी प्राथमिकीकरण गरी छनोट गरिने पनि मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनोट गर्नेछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायललाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिनेछ ।

चितवन (कास)– चितवनको भण्डारा र जुटपानीमा शनिबार राति दुई छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । अन्य दुई घाइते भएका छन् । भण्डारा मार्तल खोला पुलमा पूर्वबाट आउँदै गरेको भारतीय ट्रक यूपी २१ सीएन ३१८८ सँग पूर्वतर्फ गइरहेको ना१२प ४९०२ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा राप्ती नगरपालिका–६ बस्ने वर्ष २५ का सरोज तमाङको मृत्यु भएको हो । उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो । त्यसैगरी गैंडाखोलाको भित्री सडक खण्डमा जुटपानीबाट क्लबचोक आउँदै गरेको ना ३ त १३३५ नम्बरको ट्रयाक्टरसँग विपरीत दिशामा रहेको ना ४१ प ९८४९ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा जुटपानीकै २८ वर्षीय विकास श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठको पनि उपचारका क्रममा निधन भएको हो । भण्डारा दुर्घटनामा गम्भीर घाइते मोटरसाइकल चालक राप्ती नगरपालिका–६ बस्ने वर्ष २५ का सरोज तमाङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । भण्डाराको दुर्घटनामा मोटरसाइकल पछाडि बस्ने राप्ती—१ बस्ने १४ वर्षका उत्सव श्रेष्ठ र जुटपानी दुर्घटनामा जुटपानीकै ३० वर्षीय मुकेश पौडेल घाइते भएका छन् । दुवैको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रे (कास)– धुलीखेल–२, रविओपीका ५६५ घरमा धारा जडान गरिएको छ । नगरपालिकाको ६३ लाख र प्रदेश ३ सरकारको २५ लाख र जनसहभागितासमेतमा मिटरसहितका धारा जडान गरिएको हो । योसँगै वडाका प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको धारा पुगेको छ । ती धाराबाट प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ६५ लिटर पानी दैनिक उपलब्ध हुनेछ । यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको सहयोगमा शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रमार्फत २१० घरधुरीमा धारा जडान गरिएको थियो । मिटरमा उठेको अंकका आधारमा महसुल लिने र उपभोक्ताको निर्णयका आधारमा महसुल तोकिने ठाडोखोला खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णहरि कोइरालाले जानकारी दिए । 

(काठमाडौं) - इन्द्रजात्राका अबसरमा वसन्तपुर क्षेत्रका थुप्रै मन्दिरमा मेला लाग्छ । त्यसमध्ये एक हो आकाश भैरव । इन्द्रचोकैमा छ आकाश भैरव मन्दिर । वसन्तपुर क्षेत्रको थुप्रै मन्दिरको पूजा व्यवस्था गुठी संस्थानले गर्छ । राजगुठीअन्तर्गत चलेका गुठी संस्थान स्थापना भएपछि सरकारको स्वामित्वमा गए । गुठीका नामका जग्गाबाट हुने आम्दानीबाट पर्वपूजा चलाउन खर्च दिन्छ संस्थानले । आकाश भैरव भने निजी गुठीअन्तर्गत थियो । आकाश भैरब गुठीका नाइके शरदकुमार डंगोलका अनुसार जग्गाको सञ्चालन गुठीभित्रका थकालीले गर्थे । समय क्रममा थकालीले आफ्ना नाममा जग्गा पार्दै, बेच्दै गए । ‘अहिले गुठीका नाममा एक टुक्रा पनि जग्गा छैन,’ डंगोल भन्छन्, ‘सरकारले एउटा बलिका लागि दुई बोको दिन्छ । अरू खर्च केही दिँदैन । आफैं बेहोर्नुपर्छ ।’

६२ परिवार छन् गुठियार । पहिला ६० परिवार थिए । ६२ परिवारले पालैपालोसँग चलाउनुपर्छ जात्रा । हरेक वर्ष ८ परिवारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो वर्ष आठ परिवारले चलाएपछि अर्को वर्ष अर्कै आठ परिवारले चलाउँछन् । पूजाको व्यवस्था गर्ने, भोज आयोजना गर्नेलगायत सबै काम त्यही आठ परिवारको काँधमा आउँछ । आठदेखि ९ दिनसम्म मनाइन्छ यो जात्रा । वसन्तपुरमा इन्द्रजात्राको यः सिं ठड्याएको भोलिपल्ट आकाश भैरवलाई मन्दिरबाट बाहिर निकालेर खटमा विराजमान गराउने चलन छ । खटमा राखेर हरेक दिन पूजा हुन्छ । दिनको एक पटक जाँड चढाउनुपर्छ । भैरवको मुखबाट बग्ने गरी जाँड चढाइएको हुन्छ । मुखबाट निस्केको जाँड भुईं हुँदै बगाउनुपर्छ । जाँडबाट जिउँदो माछा पनि बगाउनुपर्ने चलन छ । माथिल्लो टोलमा कुमारीको रथयात्रा गर्ने दिन पूर्णिमा तिथिमा चाहिँ ५ वटा जिउँदा माछा बगाउनुपर्छ । माछा बग्दै गएर जाँड जम्मा भएको ठाउँमा पुग्छ । जाँड जम्मा भएको ठाउँलाई पातालपुर भनिन्छ ।

इन्द्रजात्रा र आकाश भैरवबीच गहिरो सम्बन्ध भएको डंगोल बताउँछन् । डंगोलका अनुसार आजभोलि गरिने इन्द्रजात्राको प्रदर्शनीमध्ये भैरवको प्रदर्शनी मुख्य हो । नाचमा पनि भैरव नाच, लाखे नाच र सवः भक्कुको नाच प्रसिद्ध छ । कुमारीको रथ तान्ने बेलामा यी नाच दिउँसै देखाइन्छ । कुमारीको रथ तान्ने बेलाको नाचमध्ये हलचोक आकाश भैरवको नाच पनि प्रसिद्ध छ । हनुमानढोका नासलचोकमा भैरवलाई राँगा बलि दिने चलनसमेत थियो । अहिले यो चलन भने हराएको छ । राँगालाई रक्सी खुवाइन्थ्यो । रक्सी खाएपछि त्यो उन्मत्त हुन्थ्यो अनि त्यसलाई मैदानमा छाडिन्थ्यो । भैरवको मुखुन्डो लगाएका व्यक्ति हातमा खड्ग लिन्थे । इतिहासकार गौतमबज्र बज्राचार्यका अनुसार खड्गै बोकेर राँगासँग जुध्न जान्थे । यो खतरनाक प्रदर्शनी हेर्न मान्छेको घुइँचो लाग्थ्यो ।

इन्द्रचोकको आकाश भैरवलाई पञ्चमुखी महादेवको दक्षिणमुख मानिन्छ । आकाश भैरवका सम्बन्धमा अनेक आख्यान र मिथक छन् । डंगोलका अनुसार अहिलेको टाउको भएको भैरव महाभारत युद्ध हेर्न गएका थिए । कुनै बेलाका राजा बार्बरी थिए उनी । कौरव र पाण्डबीच भएको महाभारतमा बार्बरी देखेपछि कृष्णले तिमी कसको पक्ष भनेर सोधे । बार्बरीले म दुवैको पक्ष भनिदिए । त्यसपछि कृष्णले टाउको काटिदिए । काटिएको टाउको आकाश मार्ग हुँदै खेतमा आइपुग्यो । ‘खेतमा आएका भैरवले हाम्रा पुर्खालाई छाप्रो बनाएर राख, पूजाआजा गर, किसानको कल्याण हुन्छ भने,’ डंगोल भन्छन्, ‘यो मिथक हो । प्रमाण छैन । भैरवले भनेअनुसार पुर्खाले छाप्रो बनाएर राखे । पछिसम्मै छाप्रै थियो । अहिलेको मन्दिर पछि बनेको हो ।’

भैरवको मन्दिर तीनतले छ । यसको वास्तुकला घरको जस्तो छ । कलाकृतिले भरिपूर्ण छ मन्दिर । मूर्ति दोस्रो तलामा छ । मूर्ति चाँदीको छ । भैरवको डरलाग्दो मूर्तिमध्ये पर्छ यो । भैरवको ठूलो पेट, ठूलो नाक, गोलाकार र पहेंला आँखा, दारा निस्केको, सर्पको गहना लगाएको कालो वर्णका छन् आकाश भैरव । त्यसैगरी हात्तीको छाला ओडेको, धेरै हात भएको, लामा लामा नंग्रा भएको, छड्के आँखाले हेरेका छन् । विष्णु धर्मोत्तर ग्रन्थका अनुसार यो शिवको उग्र रूप हो । पार्वतीलाई तर्साउन यो रूपमा प्रकट भएको हो । आकाश भैरवलाई न्याय, व्यापार र व्यवसायका देवता मानिन्छ । भैरवको मन्दिरभित्र गणेश, कुमार, भद्रकाली र भीमसेनका मूर्ति छन् । चाँदी र काँसका यी मूर्ति आकर्षक छन् । मन्दिरका पुजारी भने बज्राचार्य छन् । शिवकै प्रतीक मानिने यहाँ शिवरात्रि, दसैंको नवरात्रि, फागुन, जेठ महिनाका पूर्णिमा, बालाचतुर्दशी र इन्द्रजात्रामा दर्शनार्थीको विशेष भिड लाग्छ ।

आकाश भैरवको सम्बन्ध श्वेत भैरवसँग पनि छ । आकाश भैरव गुठीकै गुठियार गएर इन्द्रजात्राभर यहाँ बाजा बजाउनुपर्छ । आकाश भैरवमा पनि जाँड बगाइन्छ । श्वेत भैरवमा पनि जाँड चढाइन्छ । जाँडको प्रसाद लिने तरिका भने फरक छ । आकाश भैरवमा चढाएको जाँड पातालपुरमा जान्छ । श्वेत भैरवमा चढाएको भने मान्छेको मुखमा पार्न भिड लाग्छ । एकादशी तिथिमा यहाँको जाँड मुखमा पार्न महिलाको ठूलो भिड लाग्छ । वर्षमा एक पटक मात्र खुल्छ यो भैरवको मन्दिर । देगुतलेजु मन्दिरको उत्तरतिर छ यो । यो आँखीझ्यालभित्र राखिएको छ । मूर्तिको पछाडि जाँड राख्ने माटाको ठूलो घ्याम्पो छ । घ्याम्पाबाट भैरवको मुखमा ठूलो टुटी जोडिएको छ । त्यही टुटीबाट जाँड बगाइन्छ । टुटीभन्दा तल आँ गरेर जाँड मुखमा पार्न ठेलमठेल हुने गर्छ । टुटी बाँसबाट बनाइएको हुन्छ । रोगव्याधी नलागोस्, कुनै विघ्नबाधा नपरोस् भनेर प्रसादका रूपमा जाँड ग्रहण गर्ने चलन छ । ‘इन्द्रजात्रामा वसन्तपुर क्षेत्रको आकाश भैरव र श्वेत भैरव अनि इचंकुनारायणको हलचोक आकाश भैरव प्रसिद्ध छन्,’ इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका वरिष्ठ उपाध्याक्षसमेत रहेका डंगोल भन्छन् ।

श्वेत भैरव मूर्ति शाहकालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा बनेको हो । विसं १८५२ मा बनेको यो मूर्ति रणबहादुर शाहले इन्द्रजात्राको शोभा बढाउन बनाएको त्रिरत्न सौन्दर्यगाथामा उल्लेख छ । सुनको यो मूर्तिलाई सरभमुख पनि भन्ने गरिएको छ । सरभलाई बाघभन्दा पनि खतरानाक जनावरका रूपमा लिइन्छ । यो जनावर संसारबाट लोप भइसकेको छ । यो मूर्ति बनाउन त्यतिबेलै चार हजार रुपैयाँ खर्च लागेको इतिहासकार बज्राचार्य बताउँछन् । यो मूर्ति पनि शिवको संहारक रूप हो । यसका पनि ठूलाठूला भयानक आँखा, ठाडाठाडा कपाल, तीखा दारा छन् ।

हलचोक भैरव चलाउन पनि समस्या
इन्द्रजात्रामा भैरव नाच देखाउन इचुकु नारायणदेखि आएका छन् देवगण । उनीहरू किलागलमा रहेको द्वव छें मा बसेका छन् । जात्रामा सहभागी हुन १७ जनाको टोली आएको छ । कुमारी यात्राका क्रममा कुमारीको छेउमा बसेर नाच्नुपर्ने चलन छ । वसन्तपुरमा इन्द्र जात्राको यः सिं ठड्याएपछि हलचोकमा पूजा हुन्छ । पूजा गरेर त्यसको भोलिपल्ट बाकसमा भैरवको मुकुट राखेर किलागल आउने चलन छ । ३ फिट लामो साढे दुई फिट चौडाइको हुन्छ बाकस । त्यसमा २ फिटको भैरवको मुकुट राखिन्छ । इन्द्रजात्राको यःसिं ढालेपछि देवगण फर्कन्छन् ।
इन्द्रजात्राको अवसरमा तीन वटा देवता निकाल्ने चलन छ । १२ वर्षे मेलामा भने १२ वटा देवता निकाल्नुपर्छ । इन्द्रजात्राका लागि भैरव निकाल्ने कामका लागि विभिन्न परम्परागत कामदारको व्यवस्था हुन्छ । मुकुन्डो मर्मत गर्ने, बाजा मर्मत गर्ने, हातहतियार मर्मत गर्ने, पोसाक धुलाइ गर्ने, चित्रकारसमेत गरी १७ जनाको टोली हुन्छ । १७ जनाका लागि गुठी संस्थानले बेहोर्ने दैनिक खर्च भने नगन्य भएको गुठीका नाइके सागर पतुवारले गुनासो गरे । १७ जनाका लागि दैनिक खर्च ७ सय रुपैयाँ मात्र दिन्छ । दामासाहीमा हिसाब गर्दा एकजनाका भागमा ४१ रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ,’ पतुवार भन्छन्, ‘पर्व चलाउने खर्चको अवस्था बिजोगलाग्दो छ । हामी आफैं खर्च गरेर जात्रा परम्परा धान्दै आएका छौं ।’

गुठीको जग्गा संस्थानले लिएपछि पर्वपूजा चलाउन समस्या भएको पतुवार बताउँछन् । भैरवको १३ रोपनी जग्गा रैकर भयो । बाँकी ५ रोपनी जग्गामा पनि मोहीले मुद्दा हालेका छन् ।

(काठमाडौं) - ऐतिहासिक सम्पदा देखेर दंग थिए भुटान थिम्पु सिटिका मेयर किन्ले दोर्जी । भूकम्पले ध्वस्त पारेका सम्पदा स्थलहरू अधिकाशं निर्माण भइसकेको देख्दा उनले खुसी व्यक्त गरे । उनी भन्छन्, ‘पहिलोपटक नेपाल आउँदा यहाँका संरचना ध्वस्त थिए, अहिले केही पुनर्निर्माणका क्रममा र केही भइसकेका रहेछन् ।’ शताब्दीऔँ पुराना संरचना अझै जीवित देख्दा उनले नेपाल आधुनिकीकरणतर्फ गए पनि आफ्नो संस्कृति सम्पदालाई अझै जोगाइराख्न सफल भएको बताए । भुटान, नेपाल र भारत आधुनिकतातर्फ गए पनि आफ्ना संस्कृतिलाई जगेर्ना गरिराखेको बताउँछन् । तीन देशको कला तथा संस्कृतिमा समानता रहेको उनले सुनाए ।

आइतबार चार देशका मेयरसहित जनप्रतिनिधिले भक्तपुर दरबार स्क्वायर, तौमढी स्क्वायर, दतात्रय स्क्वायर, ललितपुर दरबार स्क्वायर, मगः हिटी, हिरण्य वर्ण महाविहार गोल्डेन टेम्पललगायत अन्य क्षेत्र अवलोकन गरेका थिए । उनीहरूले उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्दै स्थानीयसँग भलाकुसारी पनि गरेका थिए ।हिँडेर खुट्टा थाके पनि भारत नर्थ दिल्ली नगरपालिकाका मेयर सरदार अवतार सिंहका आँखा थाकेका थिएनन् । उनका आँखा अझै नयाँ–नयाँ वस्तुको खोजीमा थिए । उनका अनुसार नेपाल विश्वकै सुन्दर सहर हो । पहिलो पटक नेपाल आएका सिंह शताब्दीऔँ अघिदेखिका सांस्कृतिक सम्पदा देखेर मोहित थिए । नेपालको प्रकृति र सम्पदाबाट प्रभावित भएको भन्दै आफ्नो देश र नगरका जनतालाई पनि यसबारे बताउने सिंहको भनाइ छ । इन्द्रजात्राको दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘हनुमानढोका परिसरमा भिड थियो, खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन तर काठमाडौं महानगरले राम्रो व्यवस्था गरेको थियो । हामीलाई कुनै समस्या भएन ।’ ललितपुर र भक्तपुरका मन्दिर धेरै पुराना भए पनि त्यसका कलाकृति निकै सुन्दर भएको उनले बताए ।

उपत्यका प्राचीन कलाकृतिको सहर भएको ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । गत वर्ष नै ललितपुर विश्वको ३५ औं कलानगरीभित्र परेको पनि जानकारी दिए । ललितपुरको मूर्त तथा अमूर्त ऐतिहासिक कलासंस्कृतिबारे पनि उनले जानकारी दिए । एक पटक घुमेर नसकिने भन्दै मेयर महर्जनले भ्रमण वर्ष २०२० का लागि पनि निम्तो दिए । पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै आगामी १८ महिनामा पुनर्निर्माणको काम सकिने बताए ।

विश्वमा नभएको जात्रा इन्द्रजात्रा हो । त्यसैले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्नका लागि महानगरसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेका नगरपालिकालाई निमन्त्रणा गरेको काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । शाक्यले ०७२ सालको भूकम्पपछि काठमाडौंमा शान्ति छैन भन्ने भ्रम फैलिएको थियो । त्यही भ्रम चिर्न विदेशी पाहुना निम्त्याएको बताए । विदेशी मेयरसहितको भ्रमणले भूकम्पपछि पनि काठमाडौंमा घुम्न सुरक्षित छ है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल हुने महानगरले जनाएको छ । यो भ्रमणले पर्यटन वर्ष २०२० लाई पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय छानबिन गरी बक्यौता तिर्न तयार भएपछि मेलम्ची आयोजनाका स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्स कम्पनी र श्रमिकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासे तथा श्रमिक, स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्स कम्पनीबीच आइतबार भएको वार्तामा उनीहरूले उक्त सहमति गरेका हुन् ।

आफूहरूले भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन फिर्ता नगर्ने अडान राख्दै आएको आन्दोलनरत पक्षले वार्तापछि सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । आयोजनाको पूर्वठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले आफूहरूको करिब १ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको दाबी आन्दोलनरत पक्षको छ । ८ सय २८ जना श्रमिकले आफूहरूको ज्याला नदिई सीएमसी भागेको आरोप छ ।

पीडित पक्षले निवेदन दिनुपर्ने, आफूसँग भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उक्त कार्य दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

(काठमाडौं) - असनस्थित त्यौड माविका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले मानवीय संवेदना नदेखाएका कारण गर्भमै शिशुको मृत्यु भएको शिक्षिकाको उजुरीउपर कारबाही प्रक्रियामा प्रहरीले आलटाल गरेको पीडितको आरोप छ । असनको त्यौड माविकी पीडित शिक्षिका लक्ष्मी अर्यालले महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा आठ दिनअघि उजुरी दिएकी थिइन् ।

त्यही दिन एसपी अशोक सिंहले ‘तोक’ लगाएर परिसरकै महिला सेललाई अनुसन्धानका लागि पठाएका थिए । महिला सेलले मुद्दा फाँटका डीएसपीलाई उजुरी ‘फरवार्ड’ गराएका थिए । उनले सोमबार पीडितसँग गम्भीर एवं फरक प्रकृतिको केस भएकाले एसएसपी उत्तमराज सुवेदीलाई सोधेर निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका थिए । उजुरी दिएको आठौं दिन पुग्दा पनि एसएसपी सुवेदीले अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।

‘अधिकारबाट वञ्चित गराएर यातना दिने काम भयो, महिला आयोगले महिला हिंसा भनेर प्रमाणित गरेको छ, न्यायबाट वञ्चित गराउने हो भने ऐन नै खारेज गरे भयो नि,’ पीडित लक्ष्मीका पति विष्णु पन्थीले भने । घटना नयाँ प्रकृतिको भएकाले सरकारी वकिल र विभिन्न विज्ञसँग राय लिने काम भइरहेको एसएसपी सुवेदीले बताए । ‘अनुसन्धान भनेको आठ महिना लाग्न सक्छ, आठ वर्ष पनि लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई आलटाल गर्न खोजेको भनेर बुझ्न मिल्दैन ।’ घटनालाई लिएर मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, महिला अधिकारवादी संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे संसद्मा पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । गत बिहीबार कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिनिभिसभाको शून्य समयमा बोल्दै कानुन नमान्ने र महिलालाई हेप्नेलाई छाडिन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो अपराध गर्ने प्रधानाध्यापकलाई सरकारले दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यो अवस्थालाई बदल्न सरकारसँग मौका रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

शिक्षिका लक्ष्मीलाई प्रसूतिका लागि चिकित्सकले तोकेको मिति नाघिसक्दा पनि उनले विद्यालय गएर पढाउनुपरेको थियो । आरामका लागि बिदा माग्दा प्रधानाध्यापक केसीले उल्टै स्पष्टीकरण मागेर तनाव दिएको पीडित पक्षको आरोप छ । केसीको ‘यातनाजन्य व्यवहार’ कै कारण केही दिनअघि प्रसूतिगृहमा जन्माएको शिशुको मृत्यु भएको पीडित पक्षको दाबी छ ।

भक्तपुर (कास)– सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुण्डुस्थित भैरवी आधारभूत विद्यालयको नवनिर्मित भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आइतबार हस्तान्तरण गरिएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भवनको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना इकाइ शिक्षा (सीएलपीआईयू) मार्फत पुनर्निर्माण गरिएको हो ।

समितिलाई भवन हस्तान्तरण गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा (डीएलपीआईयू) भक्तपुर प्रमुख भरत श्रेष्ठले बताए । नवनिर्मित भवन उद्घाटन पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले गरेका हुन् । सीएलपीआईयूको ६९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र स्थानीयबासिन्दाले ६ लाख ३७ हजार बराबरको जनश्रमदान गरी ७६ लाख ६ हजार लागतमा ४ कोठे भवन निर्माण गरिएको हो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अधिकांश विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय विद्यालय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् । जिल्लाका क्षतिग्रस्त विद्यालय तीन पद्धतिबाट पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यसमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिले डीएलपीआईयूसँग सम्झौता गरी व्यवस्थापन समितिले निर्माण गर्ने, सीएलपीआईयूमार्फत ठेकेदारबाट र त्रिपक्षीय सम्झौता (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सीएलपीआईयू र गैसस) बाट पुनर्निर्माण थालिएको छ ।

डीएलपीआईयू भक्तपुरका अनुसार भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा बालसुधार मावि सानोथिमि, चुनादेवी मावि नगरकोट, चन्द्र सूर्योदय आधारभूत विद्यालय (आवि) गुण्डु घ्याम्पेडाँडा, सरस्वती आवि मनोहरा, सरस्वती आवि सिपाडोल, सन्तकृष्ण आवि सिपाडोल, बर्दायणी आवि तौमढी, ठूली ब्रम्हायणी आवि सुडाल, चण्डेश्वर मावि वासिकचा, जनप्रेमी आवि कौशलटार पुनर्निर्माण पूरा भएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा शान्ति निकेतन मावि सिपाडोल, सरस्वती मावि कांक्राबारी, गणेश मावि छालिङ, सरस्वतरी मावि थाकलमाथ, सिरुटार मावि सिरुटार, महेन्द्र शान्ति मावि बालकोट, राधाकृष्ण मावि छालिङ, बालमिकेश्वर आवि चरेली, शुशीला भैरव आवि कटुञ्जे गरी १९ विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ भित्र पुनर्निर्माण सुरु गरी अघिल्लो वर्ष नै सक्नुपर्ने विद्यालयसमेत पूरा नभएको डीएलपीआईयूले जनाएको छ । विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकारी मापदण्डअनुरूप जग्गाको समस्या र नगरपालिकाले नक्सापासमा ढिलाइ गरिदिँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको श्रेष्ठले बताए । जसमध्ये, तौथली आधारभूत विद्यालय नगरकोट गैरीगाउँ र देउजा गाउँ आधारभूत विद्यालय चित्तपोलको भने आन्तरिक समस्याको कारण पुनर्निर्माणको थालनी हुन नसकेको डीएलपीआईयू प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । डीएलपीआईयू भक्तपुरका अनुसार १५ विद्यालय निमार्णाधीन चरणमा छन् भने १४ विद्यायलयको पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

ललितपुर (कास)– प्रहरीले भष्टाचार अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सुरक्षामा राखेको छ । नेपालगन्ज घटनाबारे खण्डन गर्न कुपन्डोलमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका शाही र त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएपछि सुरक्षा प्रदान गरिएको जानकारी ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले दिए ।

अहिले उनी महानगरीय प्ररही परिसर जावलाखलेमा छन् । स्रोतका अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका कार्यकर्ता छिरेर विषयभन्दा बाहिर गएर अनावश्यक प्रश्न गर्न थालेका थिए । प्रतिउत्तर दिने क्रममा झडप सिर्जना भएको थियो । उनी ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’का अभियन्ता हुन् ।

नेपाली सेनाले शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयमा बनाइएको कार्यविधिलाई आधार मान्दै गैरघातक सामग्रीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दै आएको पाइएको छ । घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान किन्नका निम्ति २०६४ सालमा ‘सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि’ बनाइएको थियो । उक्त कार्यविधि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि माओवादी लडाकु समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउन्जेल सेना र लडाकुलाई ब्यारेकमा सीमित राखिएको अवस्थामा बनाइएको थियो । माओवादी लडाकु समायोजन भई मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्केको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका निम्ति बनाइएको कार्यविधि नै प्रभावी भइरहनु उचित हैन ।

सेनाले विदेशबाट किन्ने सामानमध्ये कुन प्रतिस्पर्धाबाट र कुन सामान सिधै किन्ने भन्ने यकिन नगरी घातक र गैरघातक सामग्रीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर खरिद गरिरहेको छ । गैरघातक वस्तु ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति गर्दा प्रतिस्पर्धामा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा न्यून लागतमा आपूर्तिकर्ता छान्न पाउने सुविधा सरकारलाई उपलब्ध हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले यसको सुनिश्चितता पनि गरेको छ । तर गैरघातक वस्तुसमेत घातक सैन्य सामग्रीसरह खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया त निषेध हुन्छ नै, त्यससँगै गैरघातक वस्तु कुन विधि र प्रक्रियाबाट किनियो भनेर जान्न पाउने नागरिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ । अन्ततोगत्वा यसले सेनाको आर्थिक प्रशासनलाई अपारदर्शी बनाउनेतिर बढावा दिन्छ । त्यसैले यसमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक छ ।

अहिले सेनासँग रहेका हेलिकप्टर तथा जहाज घातक र गैरघातक दुवै किसिमका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको प्रयोगार्थ खरिद गरिएको अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र यसका स्पेयर्स पार्ट्स गैरघातक समूहमै पर्छन् । सरकारले त्यसलाई अत्यावश्यकीय मानवीय सहायताका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ । उक्त हेलिकप्टर खरिद पनि बिनाप्रतिस्पर्धा स्थानीय एजेन्टमार्फत उत्पादक कम्पनीबाट गरिएको हो, त्यो पनि घातक सामग्री खरिदकै मापदण्डलाई पछ्याउँदै । गैरघातक सूचीमा रहेका यस्ता हवाई साधन खरिद गर्दा पनि किन घातक सामग्रीकै सूचीमा राखेर ‘जीटूजी’ अवधारणा लागू गरिन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ फेला पर्दैन ।

प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ (जसलाई २०७६ मा संशोधन गरिएको छ), त्यसमा विदेशबाट खरिद गर्ने घातक तथा गैरघातक सामग्रीबीच भेद छुट्याएको पाइन्न । यसले गर्दा सामग्री उत्पादनकर्ता, नेपालमा रहेका तिनका सीमित एजेन्ट र तिनै एजेन्टमार्फत ‘जीटूजी’ का नाममा खरिद सम्झौता गरेर भुक्तानीसमेत एजेन्टमार्फत नै दिने गरिएको छ, जुन प्रक्रिया सही होइन । जीटूजीबाट खरिद गरेपछि जीटूजी प्रक्रियाबाटै सोझै भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो नगरिँदा एजेन्टमार्फत कमिसनको मोलमोलाइ गर्ने ढोका खुला रहन्छ ।

२०६३ सालअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सीमित दायराबाट खरिद सम्झौताको निर्णय हुन्थ्यो । २०६३ सालमा खरिद ऐन लागू भएयता खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिएको छ । अपारदर्शी खरिद गर्ने कारबाहीको भागीदार हुने कानुन नै छ तर पनि सेनाले गैरघातक वस्तुलाई समेत त्यो कानुनअनुसार खरिद गर्न नचाहनु नागरिक कानुनलाई स्वीकार नगर्नु जस्तै हो । सेनाले आफ्नो बस्दोबस्तीका लागि चाहिने बन्दुक, गोलीगट्ठालगायत घातक प्रकृतिका हातहतियार त सम्बन्धित कम्पनी वा मुलुकबाट सिधै किन्न सक्ला तर कम संवेदनशील मानिने गैरघातक सामग्री खरिदका निम्ति स्थापित भने कानुनी प्रावधानलाई पछ्याउँदा उचित हुन्छ । सेनाको खरिदलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन घातक बन्दोबस्ती र गैरघातक सामग्रीका छुट्टाछुट्टै सूची बनाएर त्यसैअनुसार विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । गैरघातक सूचीका वस्तु खरिद गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रसिंह थापाले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैन्य संगठनमा व्यापक सुधार गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक चलखेल हुन नदिने र अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने जुन घोषणा गरेका छन्, त्यो मूलतः सही र सकारात्मक छ । भलै यसको परीक्षण उनको बाँकी कार्यकालमा राम्रोसँग हुनेछ । उनले सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा रहेका विरोधाभासहरूलाई सच्याउन थालेमा मात्र अनावश्यक विवाद र आशंका न्यूनीकरण हुनेछ । खासगरी गैरघातक सामग्री खरिदमा अझै प्रयोगमा आइरहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सेनाले समयानुकूल संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति सेनालाई नियमन गर्ने रक्षा मन्त्रालय र सरकारले पनि आवश्यक अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर दुवै क्षेत्रमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुनसकेको छैन । फेरि पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ कि भनेर आम नागरिकलाई त्रास छ । आन्तरिक समस्याले गर्दा केही विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छन् । समस्यालाई अरु जटिल बनाउनुभन्दा समाधानतिर अग्रसर हुनुपर्नेमा सरकार मौन देखिन्छ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो । येही मेरुदण्ड मक्किन लागेको हो कि भनेर सोच्ने बेला भएको छ । कसरी यसलाई भाँचिन नदिने भनेर सबैले गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ ।

डेंगुले पुरै देश आतंकित छ । ‘खोज र नष्ट गर’को नीतिभन्दा पनि अरुनै कुरामा सरकार अलमलिएको छ । पत्रपत्रिकामा डेंगुबारे फरक–फरक समाचार र फरक–फरक विचार आएकाले नागरिक एकदमै अत्तालिएका छन् । कुनै पत्रिकामा डेंगुको लामखुट्टे घुँडाभन्दा माथि उड्न सक्दैन भनेर लेखिएको हुन्छ भने कुनैमा २०० मिटरसम्म माथि जान सक्छ भनेर लेखिएको हुन्छ । कुनैमा डेंगुको लामखुट्टे राति निस्क्रिय हुन्छ, दिउँसो मात्र सक्रिय हुन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ । कुनैमा राति पनि सक्रिय हुन्छ भनिएको छ । सरकारी धारणा अहिलेसम्म नागरिकले बुझ्न पाएका छैनन् । नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएकै हो ।

– प्रा. मनीष पोखरेल, केयु, धुलिखेल

प्रायः राजधानी बाहिर पुगेर केही नयाँ कुरा गर्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः एकपटक इलाम पुगेर त्यही प्रक्रिया दोहोर्‍याएका छन् । पार्टी एकता बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिँदै आएका प्रचण्डले यसपटक भने त्यस्तो चुनौती दिएन्, बरु उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ओलीलाई सहजै ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिनेतर्फर् संकेत गरेको छ । निर्वाचनपछि नै आफूलाई ५ वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘अफर’ आएको तर आफूले पार्टी एकतलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री नबनेको खुलासा गरेका छन् । पार्टी एकताका बेला भएको सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी एकता प्रक्रिया नै खतरामा पर्नसक्ने भन्ने र अहिले पदभन्दा पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर आफू प्रधानमन्त्री नबनेको भन्ने प्रचण्डको द्वैध अभिव्यक्तिले उनको बोलीमा कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । अहिले प्रचण्डले कसैको इसारामा एकाएक बोली फेरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुअघि उनलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिइनुको कारण पनि उनको बोली फेरिएको हुनसक्छ । या आगामी दिन पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डलाई दिएर ओलीले ५ वर्षे कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वमा टुङ्ग्याउन लागेका पनि हुन सक्छन् ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

आइतबार प्रकाशित सम्पादकीय ‘कर्णालीको कहर’ यथार्थपरक लाग्यो । गरिबीकै कारणले आत्महत्या जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुग्नु जीवनदेखि वाक्कदिक्क भएर होला ! सम्पादकीयमा उल्लेख भए अनुरुप प्रहरी तथ्यांकमा विभिन्न कारणले आत्महत्या गर्ने कर्णाली प्रदेशमा बढी देखिएका छन् । कर्णालीका मानिससँग बिरामी हुँदा उपचार गर्ने रकम हुँदैन । अघिपछिको त कुरै छाडौं, आर्थिक अभावले गर्दा चाडबाड पनि राम्रोसँग मान्न सक्दैनन् । एकसरो राम्रो नाना र वर्षा तथा धुपमा ओत लाग्ने छाना छैन । यातायातको असुविधा छ । यस भेगका नेता तथा बौद्धिकहरू पदीय लोभ र मोहमा फँसी राजधानी सहरतिरै बस्ने भएका छन् । अनि विकटका ठाउँहरू कसले हेरुन् ?

फलफूल र जडिबुटीको धनी कर्णालीमा यातायातको सुविधा हुने र माथिल्लो स्तरका नेताहरूको ध्यान काठमाडौंमुखी नभई कमसेकम गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसर जुटाउनेतर्फ हुने हो भने कर्णालीको कहर हट्न नसक्ने होइन । प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी कर्णालीलाई सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने त्यहाँको विकासले नेपालको अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर हाम्रा नेताहरू पहिला चुनावमा गाउँका सोझा जनतालाई आश्वासनको पहाड तेर्स्याउँछन्, चुनाव जितेर राजधानी पसेपछि सहरको आकर्षणले मोहनी लगाउँछ र भ्रष्टाचारको पगरी गुँथी यतै घरजम गरेर बस्छन् । अनि केको गाउँ मोह ? अनि गरिब जनतालाई सधैंको दुःख र सास्ती सिवाय केही हुँदैन ।
– खिमराज गिरी, लमजुङ

एकातिर कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी जिल्लाहरूमा अभाव, सकस, गरिबी र अशिक्षाका कारण सधैं हाहाकार मच्चिँदा पीडा भोग्न बाध्य जनताको अन्तरवेदना सहिनसक्नुको छ भने अर्कोतिर प्रजातन्त्र स्थापनाको ७ दशक पुग्दासमेत शासक वर्गले समृद्धिको जरो समाउन नसक्नु असफलताको नमुना हो । उक्त क्षेत्रमा ३ वर्षयता आत्महत्या गर्नेको संख्या ७ सय ७८ पुगेको र तीमध्ये २ सय ५५ जनाले गरिबी र २ सय २४ जनाले घरेलु हिंसाका कारण मृत्युवरण गरेको तथ्यांकबाट खुलेको छ । सामाजिक र आर्थिक अवस्था दयनीय छ । उद्योगधन्दा न्यून हुनु, रोजगारीको अवसर नगन्य रहनु, जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषिकर्म भए पनि यसबाट निराशामात्र प्राप्त हुँदा आत्महत्या गर्नेमा ४ सय ६८ जना कृषकमात्र छन् । ४ सय ९१ जना ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाले मृत्यु रोज्नुजस्ता हृदयविदारक सन्दर्भले जोसुकैको मन छियाछिया बनाउँछ । सरकारको उपस्थिति गाउँ–गाउँसम्म पुग्दा होस् या त्यहाँ देखिने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीको भिड नै किन नहोस्, कर्णालीको रोदन र क्रन्दन हेर्ने र महसुस गर्ने फुर्सद कसैमा देखिएन ।

लामो समयदेखि त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्र मदिरामय बनेको र त्यसले घरेलु हिंसा र आत्महत्याको संख्या बढाएको विषयमा पनि कसैले चासो दिएको पाइएन । अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेश सधैं अपहेलित हुनु, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई बृहत्तर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन ध्यान नदिनु दुःखद छ । कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार ल्याउन कृषि र पर्यटन व्यवसायको दिगो स्वरुप निर्धारण आवश्यक छ । ‘कर्णाली फर्क राष्ट्रिय अभियान’ अघि सारेर कार्यान्वयन पक्ष मजबुत बनाउनसके त्यहाँको आर्थिक दुरावस्था र आत्महत्याको शृंखला न्यून हुनसक्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

खासमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नीति वा रणनीति के हो ? साढे तीन महिना अघिसम्म यसमा विवाद गर्ने ठाउँ हुनसक्थ्यो । गत जून १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन’ शीर्षकको ५५ पृष्ठ लामो रोचक दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेपछि अमेरिकी सरकारको नयाँ धारणा नआएसम्म त्यसैलाई औपचारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा ‘नीति’ र ‘रणनीति’ शब्दले बोक्ने अर्थ फरक छ । यद्यपि नेपाली शब्दका तुलनामा अंग्रेजीका ‘पोलिसी’ र ‘स्ट्राटेजी’मा उपस्थित श्रुति भिन्नताले तिनको अर्थमा हुनुपर्ने दूरीलाई पनि आत्मसात गर्छ । अहिले आएर इन्डो–प्यासिफिक ‘नीति’ मात्रै हो, ‘रणनीति’ होइन भन्ने फुस्रो दलिलमा कुनै ग्राह्यता बाँकी छैन ।

इन्डो–प्यासिफिकले नेपाललाई पछ्याउन थालेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई द्विपक्षीय भ्रमणमा निमन्त्रणा गरेर अमेरिकाले यसबारे उल्लेख गरेको तथ्यलाई अमेरिकी वक्तव्यले नै खुलासा गरेको हो । त्यसको ६ महिनापछि सार्वजनिक उसैको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘साझेदारी बढाउनुपर्ने मुलुक’को सूचीमा राखेबाट नेपाल अमेरिकी राडारमा रहेको तथ्य पुनर्पुष्टि हुन्छ । गत साता दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको एकल वार्तामा उल्लेख भएको भनिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सम्बन्धी विषयले जन्माएको विवादको चुरो यही तानातान हो ।

दाहालले भनेको के हो ?
इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालले खेल्न सक्ने वा अमेरिकाले अपेक्षा गरेको भूमिका वा दाहालको अभिव्यक्तितिर जानुअघि यसको उद्देश्य के हो भन्नेमा जानुपर्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा चीन र रूसलाई लक्ष्य गर्दै इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका तीन उद्देश्य घोषित छन् । पहिलो, शक्ति आर्जन गरेर शान्ति स्थापना गर्ने । दोस्रो, साझेदार राष्ट्रहरूबीच शान्ति, प्रतिरोध र अन्तरनिर्भर युद्ध क्षमता विकास गर्ने । तेस्रो, नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको रक्षा गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा सञ्जाल स्थापना गर्ने ।

अब यी उद्देश्यको आलोकमा प्रश्न उठ्छ, दाहालले वाङ यीलाई के भने ? र उनको भनाइले पश्चिम, खासगरी अमेरिकाद्वारा अपेक्षित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिकालाई कहाँ छुन्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेलाई मानौं नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्ने र चीनको पक्षमा उभिने कुरा दाहालले बताएका हुन् । विदेशमन्त्री वाङसँगको भेटमा दाहालले राखेको धारणा भनी चिनियाँ विज्ञप्तिमा तीन कुरा उल्लेख छन् ः नेपाल असंलग्न नीतिलाई अंगीकार गर्छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्छ र चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्छ ।’ नेपाली नेताहरू पदमा हुँदा वा नहुँदा चीन, भारत वा अमेरिकी नेताहरूसँग कुनै न कुनै विन्दुमा एक्लाएक्लै कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छन् र गर्छन् पनि । बलियो राजनयिक अभ्यास भएका मुलुकमा वार्ताकार नेताले नै आफ्नो सचिवालयमार्फत सबै एकल वार्तालाई औपचारिक अभिलेखमा राखिदिन्छन् । अभिलिखित विषयवस्तु तत्काललाई अनुवर्गित (क्लासिफाइड) गरिन्छन् र पछि ती सूचनाबाट दुबै राष्ट्रमा राजनीतिक हानि हुने वा सनसनी पैदा हुने समय गुज्रिएपछि गोप्य सूचीबाट हटाएर सार्वजनिक गरिन्छन् । त्यसैले कूटनीतिक सम्वादमा व्याख्यार्थनको सम्भावना सधैं खुला राख्नुपर्छ ।

एक्लै कुरा गर्न पाइयो भन्दैमा साँखुल्ले पल्टिन मनपेट खोल्ने कुरा गलत हुन्छ । अध्यक्ष दाहालका हकमा यस्तो धेरै हुने गरेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग उनले गरेको कुराकानी यस्तै शृंखलामा थपिएको अर्को प्रसङ्ग हुनसक्छ । भेनेजुएला मामिलामा संयम गुमाएर अमेरिका विरोधी वक्तव्य निकाल्दा देशभित्रै उनको प्रशस्त आलोचना भएको हो । त्यसबेला विवेकसम्मत सोच्ने धेरैलाई लागेको हो, त्यसरी प्रस्तुत हुनु कूटनीतिक परिपक्वता भएन । प्रधानमन्त्री देश बाहिर रहेका बेला जारी गरिएको त्यो वक्तव्यमा ‘हतारो गरिएको’ तथ्यलाई दाहाल आफैंले स्वीकार गरे । पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्तुलित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि स्थिति साम्य भयो । यस पटक पनि दाहाल त्यसैगरी ‘आउट अफ द वे’ गएका हुन् ? सम्भवतः कुनै मुलुकको नाम इंगित गर्ने बाहेक नीतिगत हिसाबले दाहाल यसपटक धेरै गलत छैनन् । कूटनीतिक आचारसंहिताको महत्त्व यहाँनेर खट्किन्छ । विडम्बना भन्नुपर्छ, एउटा साझा पार्टी बाहेक कसैले पनि आचारसंहिता बनाएका छैनन्, पालनाको कुरा त परै जाओस् ।

अमेरिकी चाहनाको सीमा
इन्डो–प्यासिफिकको मुद्दा कतैतिर उठ्नासाथ अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालय दौडिने, अस्वाभाविक रूपले प्रतिक्रियात्मक हुने र आक्रोशयुक्त भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम गएका नौ महिनामा निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । खासमा अमेरिका के चाहन्छ ? चीनसँग नेपाल लडोस्, नेपालले चिनियाँ मामिलामा बोलोस् वा यस्तै केही ? अमेरिकीहरूलाई यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ ? यदि लाग्छ भने वा उनीहरूलाई कसैले यो सम्भव छ भनिदिएको भए बेलैमा भ्रममुक्त हुनुपर्छ । नेपालले मित्र छान्न सक्छ, छिमेकी छान्न सक्दैन । नेपालका लागि अमेरिका मित्र हो, भारत र चीन छिमेकी हुन् । त्यसैले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर कुनै एउटा दलविशेष वा सरकारप्रति धारणा बनाउने उनीहरूको नीति हो भने त्यो हास्यास्पद तहको त्रुटिपूर्ण हुन्छ । कमसेकम इतिहासले त्यसै भन्छ । नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको हो । दुई वर्षअघि चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड’ समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा कांग्रेस र राप्रपासहितको गठबन्धन सरकार थियो । वास्तवमा नेपालको आम जनमत नै चीनसँग यातायात र सम्पर्क विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एकाध मानिस कराएर अहिले यो जनमत फेरिँंदैन । यसमा विदेशी दबाब झनै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

महाशक्ति हुनुको सामर्थ्यका आधारमा कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेर अमेरिकाले कदाचित् नेपाल सरकारको धारणा परिवर्तन गरायो भने पनि आम नागरिकका मनमा अमेरिकी पहलकै विपक्षमा आक्रोश वा डरले घर गर्नेछ । दबाबको अस्त्र प्रयोग गर्ने शक्तिलाई आफूले दबाब दिन चाहेको देशका नागरिक आफ्नो विपक्षमा नजाउन् भन्ने चिन्ता पारम्परिक र विनयशील कूटनीतिमा हुन्छ । नेपाल सरकारलाई दबाबमूलक ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने अमेरिकी दूतावासको हैसियत त छैन नै, उसले यदि साँच्चै त्यो धृष्टता गरेको हो भने त्यो खेदजनक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

नेपाल लगायत हरेक दक्षिण एसियाली देशमा अमेरिकाप्रतिको आकर्षण वा सम्मान उसको ‘सफ्ट पावर’ हो । अमेरिकी शिक्षाको प्रभावकारिता, विज्ञान–प्रविधिलाई उसले दिएको सम्मान र अवसरले यताका मानिसका ह्दयमा अनुराग पैदा गरेको छ र आदर पनि । अझ ठूलो कुरा अढाई सय वर्षदेखि उसले जसरी उदार लोकतन्त्रलाई समयको साँचोमा ढालेर निरन्तर बलियो बनाउँदै ल्यायो, त्यसले के सिद्ध गर्‍यो भने अपूर्णतासहितको लोकतन्त्र पनि हुन्छ र त्यसलाई निरन्तर अभ्यासद्वारा सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने यथार्थको सबभन्दा ठूलो वाहक शक्ति अमेरिका नै हो । नेपालमा त दास वा सतीप्रथा राणाहरूले उन्मूलन गरे, कुनै लोकतान्त्रिक सरकारले होइन । महिला र पुरुषबीच समान मताधिकार, भूमिसुधार र जातिप्रथा उन्मूलन गर्ने कानुनहरू राजाले दिए । अमेरिकामा यी सबै व्यवस्था लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने क्रममा गरिएका हुन् । उनीहरूको ‘सफ्ट पावर’को प्रमुख स्रोत उन्नत लोकतन्त्रको बलियो जगमा भेटिन्छ ।

बलियो शक्तिको ‘सफ्ट पावर’ कमजोर हुँदै जाँदा ऊ ‘हार्ड पावर’को प्रयोग गर्न थाल्छ । सैन्य वा कूटनीतिक दबाब ‘हार्ड पावर’ हो भने प्रत्यायन (पर्सुएसन) ‘सफ्ट पावर’ हो । जति ‘हार्ड पावर’ प्रयोग हुन्छ, प्रयोगकर्ताप्रतिको सम्मान वा डर पनि कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई अमेरिकी विद्वानहरूले दशकौंदेखि भन्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो सूचीमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजदेखि संस्थापन निकट मानिने फ्रान्सिस फुकुयामासम्म छन् । इन्डो–प्यासिफिकमा नेपालभित्र मुखरित भएको अमेरिकी प्रतिक्रियाको शैलीले उनीहरूकै इतिहासको यो बललाई निषेध गर्छ ।

कूटनीतिक रूपमा कुनै पनि राजदूत वा दूतावास सक्रिय हुन चाहन्छन् । अमेरिकी चाहना पनि छिपेको छैन, त्यसमा भन्नु केही छैन । तर यो सबै उपक्रम एउटा सम्मानजनक दायराभित्र रहेसम्म मात्र राम्रो देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने केही महिनाअघि व्यक्त लालसादेखि इन्डो–प्यासिफिकबारे नेपाल सरकारलाई ‘स्पष्टीकरण’ सोध्ने बयानहरू सञ्चार माध्यममार्फत बाहिरिंँदा अमेरिकी कूटनीतिको शालिनता अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ खिइएको प्रस्ट सन्देश मिलेको छ । र त्यो भद्दा किसिमले प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ ।

वाङ भ्रमणको आशय
चिनियाँ विदेशमन्त्री स्तरीय भ्रमणको परिणामस्वरूप नेपाल र चीनबीच भएको लेनदेनको लिखित सम्झौता अहिलेका लागि गौण हो । किनभने भ्रमणको कार्यसूचीमा अहिले कुनै ठूलो सम्झौता गरिहाल्ने विषय थिएन । वाङको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल आगमनको तयारीका लागि भएको हो । छोटो समयभित्र कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष नै भ्रमणमा आउने सम्भावना देखिँंदा पाँच हजार त्रिपाल र मनाङको अस्पतालका सम्झौता हुनपुगे । यसैलाई आधार बनाएर भ्रमणकै औचित्यमा प्रश्न उठाउनु जायज हुँदैन । नेपाली कूटनीतिका सञ्चालकहरूले केचाहिंँ बुझ्नुपर्छ भने मित्रराष्ट्रहरूसँग ‘लिइने’ कुरामा राष्ट्रिय इज्जतको प्रश्न गाँसिन्छ । जतिबेलै हात पसारेर ‘माग्ने’को तहमा कृपया देशलाई नझारिदिनुस् । यसलाई छोडेर हेर्दा वाङको आगमन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको झलकमात्रै हो ।

सी आउनुको दूरगामी महत्त्व हुनेछ । यस्तो बेला चीनले नेपाल चेपुवामा पर्दै गएको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । कूटनीतिमा स्पष्टताको जति अर्थ हुन्छ, अस्पष्टताको त्यसभन्दा बढी । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबारे उत्पन्न प्रतिक्रियालाई शान्त पार्न पराराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य रहेको, पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई मान्दै आएको हुनाले आइन्दा पनि कुनै सैन्य–रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने पहिल्यै स्पष्ट गरिसकेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमाथि छलफल हुनथालेपछि त्यसको उद्देश्य चीनलाई घेर्ने हो भन्ने थप व्याख्या हुँदै आयो । अमेरिकाले कुरा चपाएको पनि छैन । नेपाली जनमत भारत वा चीन मध्येको कुनै एउटा छिमेकीलाई एक्ल्याउन खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको विपक्षमा थियो र छ । कुनै एउटा छिमेकीले यस्तो गठबन्धनको समर्थन गरेको रहेछ भने पनि नेपालले त्यसको समर्थन गर्न सक्दैन । यति प्रस्ट भएपछि एकल वार्ताका संवेदनशील विषयलाई विवाद नहुने भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

त्यसो त दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशले बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक दुवैको समर्थन गरेको छ । उसले कुनै देशविशेषलाई नकारात्मक रूपले प्रतिविम्बन गर्ने नीतिलाई अस्वीकार पनि गरेको छ । अमेरिकी भूमिका रचनात्मक भएको अवस्थामा काठमाडौंमा समेत त्यस्तो सम्भावना नदेखिएको होइन । तर इन्डो–प्यासिफिकलाई लिएर अभिव्यक्त हुने अमेरिकी राजनयिकहरूको व्यवहारले त्यसको कार्यरूप क्षीण बनाउँदै लगेको छ । नेपाली नेताहरूचाहिंँ चीन, भारत वा अन्य शक्तिराष्ट्रका नेतासँग गरिने हरेक कूटनीतिक संवादमा कुनै देशविशेषको नाम लिएर आलोचना गर्ने कार्यबाट सधैं बच्नुपर्छ ।
ट्वीटर : TikaDhakaal

निश्चितता र अनिश्चितताको परिस्थितिमा व्यावसायिक कुशलताको तथ्ययुक्त अनुमान नै अपराध अनुसन्धान हो । प्रहरी अनुसन्धान, अनुसन्धानकर्मीको व्यावसायिक अनुमानको परिणाम हो, यो हनुमान अर्थात अह्राए र खटाए बमोजिम गरिने अनुमानको परिणाम होइन र बनाइनु हुँदैन पनि । घटनामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित तथ्यको संकलन, विश्लेषण र प्रयोगले नै अनुमानलाई सबुदबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । अनुसन्धान कानुन बमोजिम ठहर गरिनुपर्ने विषय हो । यो रहरको विषय होइन । रहरमा व्यक्तिको अनुमान पूर्वाग्राही हुने गर्छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले गरिरहेका अनुसन्धानमा ठहरको विषयभन्दा पनि रहरको विषयले बढी प्रश्रय पाउन थालेको देखिन्छ । प्रहरीले सत्यको नजिक पुग्न तथ्यको प्रयोग गर्नुभन्दा हुलको मनोविज्ञानको अनुमानका आधारमा परिस्थितिजन्य ढंगको अनुसन्धनात्मक रणनीति अख्तियार गरेकै कारण अनुसन्धान जनअविश्वासको घेरामा पर्नथालेको छ ।

प्रहरी अनुसन्धानमा गरिएको राजनीतीकरण, निजामतीकरण र व्यावसायिक प्रहरीको मानमर्दनले प्रहरी अनुसन्धानको साख नै गिरेको छ । अनुसन्धानमा अनुभव नै नभएका र राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा अनुरुपको सेवा दिन तत्पर रहने अव्यावसायिक प्रहरी अधिकारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेका कारण प्रहरीको अनुसन्धनात्मक विषय गैरव्यवसायीकरणमा परेको देखिन्छ । परिणाम घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका सबुदको परीक्षण र प्रयोगको सट्टा अनुसन्धानकर्मी आफैंले ती सबुदलाई निहित उद्देश्यका लागि सार्वजनिकीकरण गरिदिने र आमनागरिकमा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नुले प्रहरी अनुसन्धानमा झनै विचलन आउन थालेको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा सार्वजनिक गरिएको टेप रेकर्ड, निर्मला घटनाको भिडियो रेकर्ड र शालिकराम आत्महत्याको भिडियो रेकर्ड यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । उत्पत्तिकालदेखि नै प्रहरी सेवालाई सत्ताको ताबेदारी गर्ने/गराउने ढंगले दुरुपयोग गरिएकाले जनमुखी सेवाका रूपमा विकास गर्न सकिएन । सदैव सत्ताको सेवामा समर्पित रहँदा व्यावसायिक जीवन सुरक्षित र अपेक्षित रहने अभ्यासमा हुर्केका अधिकांश प्रहरीले आमनागरिकको भावना र न्यायको मर्म नै बुझेका हुँदैनन् । सत्तामुखी प्रहरी सेवाको अभ्यासलाई निराकरण नगरी जनमुखी प्रहरी सेवा सम्भव छैन । आफैं अन्यायपूर्ण प्रवृत्तिबाट लाभान्वित भइरहेका प्रहरी अधिकारीले के निष्पक्ष न्याय देलान् भनी अपेक्षा गर्नु ? व्यावसायिक र इमानदार प्रहरीको ठूलो हिस्सा फट्के किनारमा डिफेन्सिभ भएर बस्ने र गैरव्यावसायिक चरित्रका प्रहरी हर्ताकर्ता भइरहने हो भने जनमुखी प्रहरी सेवाको अभ्यास गर्नु र प्रहरी जनता साझेदारीका विषयमा बहस चलाउनु निरर्थक हुनेछ ।

रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीको अनुसन्धनात्मक रणनीति र व्यावसायिक सुझबुझ सतहमै छताछुल्ल भयो । परिणाम, लाखौं नागरिकले निलो बर्दीप्रतिको आस्थाप्रति गहिरो अविश्वास प्रकट गरे । घटनामा रविको दुरुत्साहनलाई पुष्टि गर्न खोज्ने अधिकारी स्वयम्को दुरुत्साहनले गर्दा निलो बर्दीमा दाग लाग्यो । घटनास्थलमा बरामद गरिएको भिडियो रेकर्ड संदिग्ध व्यक्तिका
हातमा पुग्नु, पीडितको जाहेरी र पोष्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुनु अघि नै घटनाको अनुमानका आधारमा रविलाई पक्राउ गर्नु जस्ता घटनाले अनुसन्धानको लिंक अप ब्रेक हुनगयो र तथ्यले पक्राउको पुष्टि र आमनागरिकलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन । परिणाम, अनुसन्धान नै दुरुत्साहनको आमअभियोगको चपेटामा पर्न गयो ।

लामिछाने लगायतका विरुद्धको अभियोगसँग सम्बद्ध अन्य तथ्यको गोप्य रूपमा खोजी गरिएको भए घटनाको वास्तविकताले अर्कै मोड लिन पनि सक्थ्यो कि ? भन्ने प्रश्न अब अनुत्तरित नै रहने भयो । पहिला थुन अनि सुन भन्ने परम्परागत ढंगको अनुसन्धानले प्रमाण संकलनको घेरा संकुचित गराउँछ भन्ने कुरा अनुसन्धानकर्मीले बुझ्नै सकेन, अनुसन्धानमा धैर्यको अभाव देखियो । पछि जे हुन्छ–हुन्छ, अहिलेलाई थुनिहालौं भन्ने पूर्वाग्रही र सम्भवतः निर्देशित मनोविज्ञानले काम गरेकाले अनुसन्धान प्रणाली अवरुद्ध हुनगयो । अन्ततः भिडले वा जनसमूहले यस विषयमा जे धारणा बनायो, त्यही नै सत्य हो भन्ने धारणा आमनागरिकले पनि बनाए । ‘रुल अफ ल हुल अफ ल’ मा परिणत भयो र लाखौं आमनागरिकले प्रहरीलाई धारेहात लगाउँदै तथानाम गाली गरिरहँदा हामी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू समेतले लज्जाबोध गर्नुपर्‍यो ।

कानुन बमोजिम कारबाही गर्दा रीतको कारबाही हुनु आवश्यक छ । भिडले गर्ने कारबाही जहिले पनि बेरीतको कारबाही हुन्छ । उनीहरूको धारणामा पूर्वाग्रही परिणामको अनुमानको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ । प्रणाली, प्रक्रिया र पद्धतिको ब्यापक उल्लंघनको अवस्था नै भिडको कारबाहीको अवस्था हो । भिडको भावनालाई आफूअनुकूल बनाउन बिभिन्न निहित स्वार्थ समूहको भूमिका पनि सक्रिय रहने गर्छ, जुन पक्ष कुनै अवस्थामा गएर निर्णायक पनि हुनसक्छ । तसर्थ भिडमुखी मनोविज्ञानले सबै कुरा तय गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि लोककल्याणकारी राज्यको मर्म अनुरुप प्रहरी सेवाको व्यवसायकीकरण हुनु आवश्यक छ । सरकारप्रतिको सबै आक्रोशको केन्द्रबिन्दुमा प्रहरी नै रहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । अहोरात्र आमनागरिकको सेवामा खटिने प्रहरीहरू नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि आमअभियोगमा पर्नु प्रहरी स्वयम्कै लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो भन्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सुरु गरेको सुधारको सन्दर्भले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अक्सर धेरै कुरा गोप्य राखिने, सेनाको नेतृत्वको सम्पत्ति जति भए पनि समाजले धेरै प्रश्न नगर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन अख्तियार वा अन्य कुनै संस्थाको अनुसन्धानको घेरामा नतानिने परिस्थितिमा सेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति घोषणामात्र गरेनन्, सेनाभित्रको अनियमिततालाई वर्षौंदेखि उन्मुक्ति दिए जस्तो आफूले चाहिँ आँखा नचिम्लिने स्पष्ट सन्देशसमेत दिए । सम्भवतः यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि झड्का लाग्यो होला । सेना पारदर्शी बन्दै गए कालान्तरमा नागरिक नेतृत्वलाई पारदर्शी बन्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।

अमेरिकाका ३४ औं राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावरले भनेझैं ‘हरेक बन्दुक, हरेक जङ्गी जहाज, हरेक क्षेप्यास्त्र अन्ततोगत्वा राज्यले खान नपाउने गरिबको पैसाबाटै किनिएको हुन्छ । मजदुरहरूको मजदुरी, वैज्ञानिकको प्रतिभा र बालबच्चाको भविष्यमा खर्च हुने पैसा सेनाले खर्च गरिरहेको हुन्छ ।’ विकासोन्मुख देशहरूको चुनौती भनेकै सेना र न्यायालयको भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने भन्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताको आडमा धेरै कुरा सेनाले लुकाएर राख्ने र नागरिक नेतृत्व सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतिर लाग्दा उल्टै शक्ति संघर्षबाट सत्ता पल्टिने इतिहास विश्वभरि छ । सेनालाई रिझाएर सत्ता जोगाउने नागरिक नेतृत्व पनि विद्यमान छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको मूलमन्त्र भएका कारण बाहिरबाट न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । सेना र न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न त्यहींभित्रको नेतृत्व संवेदनशील हुन आवश्यक छ । यस अर्थमा सेनापति थापाको सुधारको प्रयास सराहनीय छ ।

सेनाको खर्च र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सन् १९७० को दशकमा विभिन्न ४४ देशको विश्लेषण गरिएको ‘बेन्योइट हाइपोथेसिस’ले सेनाका लागि गरिएको खर्च विकासका लागि सहयोगी हुने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । यसैगरी स्यामुयल पी. हन्टिङटनले सेना राजनीतिक रूपले आधुनिकतातिर अग्रसर परिवर्तनकारी शक्ति हो भन्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । अमेरिका र इजरायलको सैनिकीकरणले केही हदसम्म यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको अनुसन्धान परियोजना (डार्पा) द्वारा इन्टरनेट प्रविधिको सुरुवात भयो । सेनाको सूचना अभिवृद्धिका लागि आविष्कार गरिएको इन्टरनेट प्रविधिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाएन, अहिले विश्वभरिकै सूचना प्रवाहको मुख्य स्रोत बनेको छ । अमेरिकी सेनाद्वारा थालिएको अन्तरिक्ष प्रविधि र अनुसन्धानले मोबाइल फोन, स्याटेलाइट टेलिभिजन, मौसम सम्बन्धी सूचना दिने राडर आदिको विकास सम्भव बन्यो । इजरायलले सेनाबाट इन्जिनियरिङ र विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्‍यो, जुन ज्ञान अहिले मध्यपूर्वमा एक्लो तर विकसित राष्ट्र इजरायलको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनीजस्ता केही मुलुकको सुरक्षा अमेरिकाले गरिदिएकाले यी देशले आर्थिक उन्नति गर्नसकेका हुन् भन्ने तर्क पनि छ । जापानमा करिब ४५ हजार र जर्मनीमा करिब ८० हजार अमेरिकी सेना अझै तैनाथ छन् । यी दुई देशको औसत सुरक्षा खर्च गत पाँच दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशतभन्दा तल छ । सैनिकीकरणमा होइन, सामाजिक र आर्थिक विकासमा लगानी गरेकै कारण जापान र जर्मनी विश्वकै ठूला आर्थिक शक्तिमा गनिन्छन् । अमेरिकामा डेमोक्र्याटहरू सेनाको बढ्दो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याणमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन् । सुरक्षाका मामिलामा बढी कट्टरपन्थी मानिने रिपब्लिकनहरू सुरक्षा खर्च र आर्थिक विकासलाई एकअर्काका परिपूरक ठान्छन् भने आतंकवादीहरूले अमेरिकामा हमला गर्नुपूर्व नै उनीहरूलाई सिध्यानुपर्ने तर्क राख्छन् । विश्वभरि अमेरिकी सेनाका पाँच हजारभन्दा बढी सैनिक अड्डा छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको उदय र पतनले के देखाउँछ भने बढ्दो सैनिक खर्चलाई आर्थिक विकासले धान्नसके त्यो शक्ति महाशक्ति हुने र नभए त्यो देशको पतन भएको देखिन्छ ।

विकसित देशमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सन् ’९० को दशकको सुरुसँगै अल्पविकसित देशहरूको सैनिकीकरण फेरि बहसको विषय बन्यो । विश्व बैंकलगायतका दातृसंस्थाले गरिब देशमा जारी सैनिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक विकास ओझेलमा पार्ने, आर्थिक स्थायित्व खलबल्याउने र प्रजातन्त्रीकरणमा अरू चुनौती थप्ने निचोड निकाले । देशको गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतमात्र विकासका लागि सहयोगी हुने निष्कर्षका कारण दाताहरूको कार्यक्रममा सैन्य खर्च कटौती प्रमुख सर्त बन्यो । असक्षम, खर्चालु, अपारदर्शी र निरंकुश प्रवृत्तिको सेना देशको सुरक्षा, विकास र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुने निष्कर्ष निक्ल्यो । फिलिपिन्स वा पाकिस्तानमा झैं सेनाभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने गैरसैनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न झनै कठिन हुन्छ । किनभने भ्रष्ट सैनिक नेतृत्वले अरू भ्रष्टहरूलाई आश्रय दिने गर्छ । इन्डोनेसियामा झैं सेनाले व्यापारमा कब्जा जमायो वा विकास निर्माणको कोषमा हात हाल्यो भने एकातिर नागरिक संस्थाहरूको अवमूल्यन हुनजान्छ भने अर्कोतिर पैसा खेलाउने बानी लागेपछि सेना आफ्नो मिसनबाट विमुख भएर व्यापार वा पैसा कमाउने धन्दामा उन्मुख हुने गर्छ । नेपालमा सेनाले सडक बनाउनेदेखिका विकासका सराहनीय कार्य गरिरहेको छ । तर निर्माण र विकासमा धेरै हात हाल्दा एकातिर सेनामा पैसा कमाउने मनसुवा बढ्दै जाने र अर्कोतिर सुरक्षा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने खतरा रहन्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

सेनाको खर्च पारदर्शी भयो र सुरक्षामा सेना प्रभावकारी बन्यो भने लोकतान्त्रीकरण सुदृढ हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.५ प्रतिशत नेपालको सैनिक खर्च धेरै होइन, तर ठूलो सैनिक क्षमता भएका चीन र भारत बीचको सानो नेपाललाई १ लाख सेना किन चाहियो भन्ने पनि छ । जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने १ लाख मान्छे बराबर श्रीलंकामा १ हजार २ सय ४५, पाकिस्तानमा ५ सय ७९, नेपालमा ३ सय १७, भारतमा २ सय १७ र बंगलादेशमा सयजना सैनिक छन् । जनसंख्याका आधारमा हेर्दा श्रीलंका र पाकिस्तानबाहेक भारत र बंगलादेशभन्दा नेपालमा सेनाको संख्या धेरै देखिन्छ, तर नेपालको भूगोल र खुला सिमानाको परिस्थिति श्रीलंका र बंगलादेशभन्दा भिन्न छ ।

ठूला छिमेकी इन्डोनेसिया र मलेसियाले चारैतिर घेरिएको, जनसंख्या र भूगोलका दृष्टिले सानो सिंगापुरले करिब ७२ हजार सेना, ३ लाखभन्दा बढी जगेडामा, सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिम र सयभन्दा बढी युद्धविमान राखेको देख्दा मैले सिंगापुरमा सैनिक सचिवलाई सोधेको थिएँ, ‘मलेसिया वा इन्डोनेसियासँग लडाइँ भए पौडी खेलेरै भए पनि सिंगापुरमा लाखौं मान्छे आउन गाह्रो छैन । किन सेना राख्नुपर्‍यो ?’ सैनिक सचिवको जवाफ थियो, ‘हामीले युद्ध जित्न होइन, केही बेर टिक्न सेना राखेको हो, ताकि युद्ध भइहाले अमेरिका वा चीन आउन्जेल हामी थेग्न सकौँ ।’

यो तर्क नेपालका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सेना कति चाहिने भन्ने नेपालको सुरक्षा र प्रतिसुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ । नेपालले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, भूराजनीतिक र क्षेत्रीय चुनौती अनुसार प्रमुख सुरक्षा चुनौती के हुन् भनेर पहिचान गरी त्यही अनुसारको सैनिक संख्या, संरचना र हातहतियार सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ । ठूला महाशक्तिका बीचमा रहेको नेपालका लागि सेना किन चाहियो भन्ने कुरा सतही राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित छ । चीन र भारतबीच बढ्दै गएको व्यापार, खुला सिमाना, बाढीपहिरो आदि दैवि प्रकोपका चुनौती र गैरकानुनी व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपले सामना गर्नसक्ने संख्या र संरचना नेपाललाई चाहिन्छ ।

अमेरिकामा पल भोल्करले सन् १९९६ मा प्रशासनिक सुधार समितिको अध्यक्षता गर्दा यस्तो निचोड निकालेका थिए, ‘गैरसैनिक सेवाको नेतृत्व विकासका लागि सैनिक क्षेत्रको नेतृत्व विकासबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।’ अमेरिकी सेनाको नेतृत्व विकासको सिद्धान्त र पद्धति यति पारदर्शी, यथार्थपरक र निष्पक्ष छ कि होनहारहरूले तालिम प्राप्त गर्दै प्रभावकारी नेतृत्व विकासमात्रै गर्दैनन्, नेतृत्व क्षमताका कारण सेनाले नै जन्माएका कतिपय नेता अवकाशपछि राजनीतिक क्षेत्रमा सफल बनेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा चुनिएका १३ जना राष्ट्रपतिमध्ये आठ जनाको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा थियो । अमेरिकी सिनेटमा करिब ३० प्रतिशत सिनेटरको पृष्ठभूमि सैनिक सेवा देखिन्छ ।

नेपालमा राजतन्त्र हुन्जेलसम्म सेनाको नेतृत्व विकास निगाहबाट निर्देशित थियो भने सेनाका अवकाश प्राप्तवालाहरूको मनसुवा राजनीति नभएर ‘रिटायर्ड’ पछि राजदूत बनेर बाँकी जीबन बिताउने देखिन्थ्यो । सेनाको जागिरमा भ्रष्टाचार र मानव अधिकार हनन आदिमा विवादास्पद नभएको र ‘म सेनाको हाकिम होइन, जनताको सेवक हुँ’ भन्ने व्यक्तित्व नबनाएसम्म सेनाको नेतृत्व सम्हालेकाहरू राजनीतिमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ ।

सत्य तथा न्याय निरुपणमा सहयोग गर्ने सेनापतिका भनाइले सेनाप्रति आदर जगाएको छ । अक्सर नेपाली सेना राष्ट्रसंघीय मिसनहरूमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने तर नेपालभित्र भने बाहिर अपराध गरेर ब्यारेकभित्र लुक्ने भनी आलोचित थियो । आम जनतामा सेनाप्रतिको विश्वास अझ वृद्धि गर्न दण्डहीनतामा शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ । नेतृत्व विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । सानै भए पनि हवाइसेना, सीमा र औद्योगिक सुरक्षाबल, प्राकृतिक विपत्ति, शान्ति सम्बन्धी ब्युरो र साविकको थलसेना बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘आर्मी चिफ अफ स्टाफ’ छान्ने र उनको अफिस रक्षामन्त्री र सचिवसँगै सिंहदरबारमा राख्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर सेना प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने अर्कोतिर नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ ।

सैनिक–नागरिक सम्बन्ध र सेनामाथिको नागरिक निगरानीका हिसाबले लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि झट्ट हेर्दा सेना नागरिक नेतृत्वमा रहेको जस्तो देखिन्छ । तर सेनाको खर्च, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध आदिका दृष्टिले नागरिक नेतृत्वले अहिले पनि सेनालाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनसकेको छैन । भारत वा अमेरिकामा रक्षामन्त्रीका अलावा नीतिगत रूपले नागरिक नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको नेतृत्व पनि नागरिक नेतृत्वले नै गर्छ । नेपालमा सेनाबारेको अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषण कमजोर भएकै कारण प्रभावकारी नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बन्नसकेको छैन ।

अमेरिकामा सेनापति र रक्षामन्त्रीले संँगै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् । नीतिगत कुरामा मन्त्री बोल्छन् भने प्राविधिक कुरामा ‘चिफ अफ आर्मी स्टाफ’ । यही कारण नागरिक–सैनिक सम्बन्ध बलियो छ । नेपालमा रक्षामन्त्री र सचिव सिंहदरबारमा बस्ने र सेना सम्बन्धी सबैथोक सेनाको मुख्यालयलाई छाडिने गरिन्छ । समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जगेडा थन्क्याउने थलोजस्तो छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको सैनिक क्षेत्र बजेट हिनामिना हुनसक्ने प्रबल सम्भावना भएकोमा पर्छ । एकातिर सैनिक खर्चमा पारदर्शिताको कमी र अर्कोतिर विश्व मुद्राकोषका अनुसार करिब १९ प्रतिशत नेपालको सैनिक बजेट एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रूपान्तरण हुन्छ । सेनाको बजेट नागरिकको पहुँचका लागि खुला राख्ने र संसदका समितिहरूलाई निगरानी गर्न दिने प्रावधानले सेनाको खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनेछ भने सेनामाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ ।

माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताका बेला सेनाको रूपान्तरणको बहस चलेको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला घटेको ‘कटुवाल प्रकरण’ र देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको संक्रमणमा गएका कारण सेनालाई चलाउन हुन्न भन्ने मत हावी भयो । समयको मागअनुसार अहिले सेनाकै नेतृत्वबाट सुधार आह्वान भएको छ । विगतमा सेना पुरातनवादी भनेर चिनिएको पृष्ठभूमिमा सेनापतिको ‘अग्रगामी छलाङ’लाई समर्थन गर्नु देश र इतिहासका पक्षमा न्याय हुनेछ ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।

एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा पनि एकथरी नेपाली महिला पितृसत्ताको ढाल बनेर पैरवी गरिरहेछन् । कसरी शिक्षित भनिएका महिलाहरू परम्परा जोगाउने नाममा दासत्वको निकृष्ट परम्परालाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने कुराको उदाहरण भर्खर बिदा लिएको यो वर्षको तीजमा देखियो । थोरैमात्र पनि हीनताबोध नगरी तीजमा लोग्नेको खुट्टा पखालेको पानी खाएको तस्बिर सगर्व सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने होडबाजीमा पत्रकार र विदेशमा गएर विद्यावारिधि गरेका नयाँ पुस्ताका महिला अगाडि आए ।

आफूलाई विकृति र विसंगति विरुद्ध उभ्याएको ठान्ने एकजना पत्रकारले श्रीमतीले आफ्नो खुट्टाको जल खाँदै गरेको तस्बिर सगर्व सार्वजनिक गरेपछि त्यसको विरोधमा बोल्नेहरू जति निस्के, पत्रकार पत्नीले ‘संस्कार जोगाएको’ भन्दा वाहवाही गर्नेको संख्या पनि कम देखिएन । यसैबीच ‘धर्म र संस्कार जोगाउन खोज्दा आफ्नो खेदो गरेको’ भन्ने पत्रकार पत्नीको आशय पनि केही अनलाइनमा पढ्न पाइयो । यसै प्रसंगको पक्षपोषण गर्दै एकजना साहित्यकारले लेखे–‘हामी नेपाली संस्कृतिमा छौं । हाम्रा आमा, सासूहरूले सिकाएको संस्कृति, सभ्यता र संस्कार कहिल्यै गलत हुँदैन । वर्षदिनमा एकपटक श्रीमानको गोडा धोएर पानी खानु भनेको बद्रीनाथ, केदारनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गरेर पाउ स्पर्श गरेजस्तो पुण्य प्राप्त हुनेछ ।’ यी विद्वानलाई साथ दिन केही पीएचडीधारीहरू पनि अगाडि आएको पाइयो, जसको नजरमा महिलाको स्थान र मुक्तिको धाम तिनका लोग्नेको पाउ हो ।
७ वर्षको उमेरमा बिहे गरेर पराइघर भित्रिएकी मेरी आमाले म सानो छँदा मेरो कपाल कोरिदिंँदै गाएको गीत अझै सम्झन्छु ।
‘कोरिबाटी नानी घर जाउली
स्वामीज्यूका पाउको जल खाउली ।
स्वामीज्यूका पाउको जल कस्तो ?
माली गाईका दूधको तर जस्तो ।’
सानोमा आमाले गाएको यो गीत लोरीजस्तै लाग्थ्यो । तर जब बुझ्ने भएँ, सबैभन्दा घिनलाग्दो गीत यही लाग्यो । बुबा बाँचुन्जेल आमाले तीजमा मात्र होइन, हरेक दिन बिहानै बुबाको गोडा पखालेको पानी खाएर आफूलाई धन्य पार्नुहुन्थ्यो । जति सम्झाए पनि मान्नुभएन । सायद आमालाई त्यो ‘जल’ माली गाईको दूधको तरजस्तै लाग्दो हो । तर जति जल खाए पनि बुबा ६० वर्ष पनि नपुग्दै स्वर्गे हुनुभो, ९१ वर्षकी आमा अहिले आफ्ना छोरी, नातिनीहरूमा आएको परिवर्तन देखेर दङ्ग हुनुहुन्छ । पुस्तैनी विरासतमा आएको त्यो गीत आमासम्म मात्रै सीमित रह्यो । कुनै छोरीलाई कहिल्यै सोध्नुभएन, ‘तिमीहरूले ज्वाइँको गोडाको जल किन खाएनौ ?’ भनेर । आजका आमा, सासूहरू छोरी–ज्वाइँ र छोराबुहारीले सँगै खाना पकाएको, एउटै टेबुलमा बसेर खाएको, सँगै भाँडा माझेको हेर्न लालायित छन् ।

तर किन केही शिक्षित पुरुष महिलालाई तिनको पाउभन्दा माथि देख्न चाहँदैनन् ? धर्म र संस्कृतिको आडमा थोपरिएका यस्ता कुपरम्परालाई जीवित राख्न चाहन्छन् ? आफूलाई लोकतन्त्र र समानताका मसिहा ठान्ने नेताहरू विधिनिर्माणको सर्वोच्च थलोमा पुगेर छोरीले समानता खोजे संस्कार मासिने र परिवार ध्वस्त हुने ऐलान गर्छन् । अस्ति मात्र नागरिकता सम्बन्धी बहसमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी (?) भनिँदै आएको दलका एकजना सदस्य जो कुनै बेला गृह राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका थिए, उनैले ‘नागरिकता वितरणमा समानता हुनुपर्छ’ भन्ने आवाजलाई ‘संस्कृति विरोधी’ भन्दै ‘महिलाले समानता खोजे संस्कार मासिन्छ र परिवार ध्वस्त हुन्छ । त्यसैले छोरीलाई समानता माग्न नसिकाउँ’ भनेको सुनियो । यदि उनको यो अभिव्यक्ति पर्टीकै धारणा हो भने खेदपूर्ण छ । छोराहरूसँगै अन्तरिक्ष यात्रा गर्न सक्षम छोरीहरूलाई ‘तिमीहरूका लागि चारधाम तिम्रा पतिको पाउ हो । अतः त्योभन्दा बढ्ता अधिकार र समानता नखोज’ भन्ने ? यस्ता नेताबाट कस्तो आस गर्नु नागरिकले ? योभन्दा लज्जाजनक अभिव्यक्ति अर्को के हुनसक्ला ?

यो बहसमा म आफ्नै घरको भविष्य पस्कँदैछु । समान पढाइ, समान प्रतिस्पर्धा गर्दै समान योग्यतामा पुगेका मेरा छोराछोरी दुबैले पेसा मिलाएर विवाह गरे भने व्यस्तता चारैजनाको उस्तै होला । र, पनि प्रकृतिले सुम्पेको अतिरिक्त जिम्मेवारी मेरा छोरी र बुहारीले बहन गर्नैपर्छ । यसका बावजुद के हामी आमाहरू यी छोरीहरूलाई ‘तिमीहरूले परम्परा र संस्कार जोगाउने जन्मजात ठेक्का लिएका छौ । अतः आफ्नो पेसा बाहेक दैलोकुचो, भातभान्सा गर्नु, लोग्नेलाई काम सघाउन नभन्नु, हामीलाई पनि आराम चाहिन्छ नभन्नु, महिला र पुरुष बराबर हकका हिस्सेदार हुन् भन्ने कुरा गर्दै नगर्नु । यसो भनेमा तिम्रो घरपरिवार ध्वस्त हुनेछ’ भनेर पढाउनु ?

छोरीलाई समान शिक्षा र समान अधिकार व्यवहारमा लागू हुन यस्तै तगारा बाधक भएकाले छोरी, बुहारीले धर्म, संस्कार, परम्परा र पारिवारिक मर्यादाका नाममा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहेका छन् । केही दिन अघिमात्र एक चिकित्सक छोरीको दर्दनाक अवस्थाको आलेख पढ्दा मैले आफ्नी छोरीको भविष्य सम्झेँ । के परिवारको कथित मर्यादा र सेवा पुर्‍याउनकै लागि भोलि मेरी छोरी पनि आफ्नो पेसा छाड्न बाध्य पारिएली ? के भोलिको उसको जीवनसाथीले पनि उसलाई ती चिकित्सक छोरीलाई जस्तै घर सम्हाल्न तैंले पेसा छाड्नुपर्छ भन्ला ? के सार्वजनिक पेसामा समान हिस्सेदारी गरेको सहने छोराहरूले घरको काममा हिस्सेदारी गर्न सक्दैनन् ? के मेरो छोराले यो सबै गर्न सक्दैन ? तँ छोरी होस्, त्यसैले तँ संस्कारी हुनुपर्छ । बिहेपछि लोग्नेको गोडा ढोग्नुपर्छ भनेर घोकाउँ ? अथवा समान पेसाबाट सँगै फर्केकी बुहारीलाई बिहानै छोराको टेबुलमा चिया पुर्‍या’ भनेर आदेश दिऊँ ?

परिवार विघटन हुन्छ भनेर यी सब गर्नु हुँदैन । पुरुष र महिला दुबैको समान भूमिकाले मात्र परिवारको अस्तित्व रक्षा हुन्छ । परिवार जोगाउन छोरीहरूले मात्र आफ्नो स्वभिमानको बलि दिनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोच र दास मानसिकता पाल्नेहरूले गर्दा नै आज कैयौं छोरीको जीवन नर्क भएको छ । कैयौं बुहारी हिंसाको सिकार भएर जीवनबाटै विमुख बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले चाहे नागरिकतामा होस् या सम्पत्तिमा, पेसागत होस् या घरको जिम्मेवारीमा छोरा र छोरीलाई समान रूपले जिम्मेवार बनाऊँ ।

छोरी र बुहारीको समान हक हुनुपर्छ । तर विदेशी नागरिकको हकमा ‘एक हातमा नागरिकता, अर्को हातमा बुहारी’ भनेर जसले हाम्रा छोरीलाई नैतिक शिक्षा पढाइरहेछन्, उनीहरू सच्चिनुपर्छ । विदेशी बुहारीको हकमा केही प्रावधान राखिनुपर्छ र केही वर्षको अन्तराल हुनुपर्छ । हाम्रा छोरीहरूजस्तै राष्ट्रियतालाई पनि सस्तो र कमजोर पार्ने कोसिस नगरेकै वेश ।

(काठमाडौं) - सरकारले शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने नीतिलाई कडाइसाथ लागू गर्ने बताएको छ । १५ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी आइतबारदेखि पुनः सुरु भएको छ । सरकारले २०७५ जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार भएको भन्दै नयाँ कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । बिदामा आएका कामदार पुनः त्यही कम्पनीमा जान भने रोकिएको थिएन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भदौ २६ मा नेपाल र मलेसियाबीच उच्च अधिकारीहरूको बैठकले श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको भन्दै नयाँ कामदार पठाउने निर्णय गरेको हो । ‘नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रम समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी मलेसिया रोजगारी पुनः सुरु गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले भने । मन्त्रालयले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई श्रम समझदारीअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । दूतावासमा ६ सय रोजगारदाताले करिब २५ हजार कामदार ल्याउन मागपत्र पेस गरेका थिए । शून्य लागतमा जान पाउने गरी भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सके निकै ठूलो उपलब्धि हुने श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘११ वर्षपछि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट शून्य लागतमा श्रम समझदारी गर्न सफल हुनुभयो । यसअनुसार कामदार पठाउन उहाँको परीक्षा अब सुरु भयो,’ उनले भने, ‘यो निकै चुनौतीपूर्ण काम हो ।’ कामदारले भिसा, टिकट र भिसा लगाउने प्रक्रियाको सेवा शुल्कसमेत तिर्नु पर्दैन । कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी बनाउन मात्रै खर्च बेहोर्नुपर्छ । यो खर्च बढीमा ५ सय ५ रिंगेट (करिब १३ हजार रुपैयाँ) लाग्छ ।

अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई राहदानी मात्रै बुझाए पुग्छ । उनीहरूले कुनै प्रकारको शुल्क बुझाउनु पर्दैन । सरकारले यसअघि म्यानपावरका लागि तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसमेत कामदारसँग उठाउन पाइने छैन । म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाली रोजगारदाताले नै सेवा शुल्क दिनेछन् । मलेसियाका म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाताबाट प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) र मलेसियाको म्यानपावर सहभागी भएमा प्रतिकामदार ५ सय २५ रिंगेट (१३ हजार रुपैयाँ) पाउने सुविधा छ । रोजगारदाताले एक जना नेपाली कामदार ल्याउन ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजार रुपैयाँसम्म) खर्च बेहोर्नुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले कामदारसँग कुनै बहानामा शुल्क नउठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो शुल्क उठाएको भेटिए तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘कुनै पनि बहानामा कामदारसँग शुल्क उठाउने कुरा स्वीकार्य छैन,’ श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘सरकारले नजिकबाट अनुगमन गर्नेछ ।’

मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मलेसियासमेत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । ‘मलेसिया पनि शून्य लागतमा कामदार लैजान चाहन्छ । यो दुवै देशका लागि नमुना मोडल हो,’ उनले भने, ‘नेपाल र मलेसिया दुवै देशले जसरी पनि यो मोडललाई सफल बनाउने गरी काम गर्नेछन् ।’ मलेसिया गइसकेपछि समझदारीअनुसार कामदारले पाउने सेवासुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले बताए । ‘नेपालभित्र र मलेसियामा दुइटा चुनौती छन् । फेरि ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन कसरी रोक्ने भन्ने चुनौती नेपाल पक्षलाई छ,’ उनले भने, ‘मलेसिया गइसकेपछि रोजगारदाताबाट शोषण हुन नदिन मलेसिया पक्षले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दुई देशबीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाई अघि बढ्नुपर्छ ।’

संयन्त्रको शुल्क अब रोजगारदाताकै दायित्व
भिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरूको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो । यसैको कारण आर्थिक भार परेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार गरेको भन्दै मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिएको थियो । ‘श्रम समझदारीअनुसार अब यी संयन्त्रको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने छैन । रोजगारदाताले नै तिर्ने हो,’ विष्टले भने, ‘म्यानपावर आफैंले यी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ मलेसियाका लागि म्यानपावर कम्पनीले अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउन नेपालमै चार चरण पार गर्नुपर्छ । सबभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जीएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंलाको छाप र आँखाको रेटिना लिन जानुपर्छ । यसको नेटवर्क मलेसियाको अध्यागमनसँग जोडिएको हुन्छ । यसले मलेसियाको सरकारको कालोसूचीमा रहे/नरहेको पहिचान गर्छ ।

कालोसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । मलेसियाले नोभेम्बर पहिलो सातादेखि सूचीकृत ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्दै छ । मलेसियाको स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पूरा गरी निरीक्षणमा पास भएका संस्थालाई मलेसियाले बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने सहमति भएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । ‘नोभेम्बर पहिला सातामै मलेसियाको टोली आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘जुन स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले सूचीकृत गरेको छ, उनीहरूको निरीक्षण हुन्छ । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था अब निरीक्षणका लागि तयार भएर बस्नुहोला ।’

बायोमेडिकलमा पास भएको रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमनमा पुगेपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुनेछ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर राहदानीमा भिसा स्ट्याम्प लगाउनुपर्छ । दूतावासले कामदारको राहदानी सिधै बुझ्ने गरेको छैन । उत्तरढोका, काठमाडौंस्थित वान स्टप सेन्टरमा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ । वान स्टप सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक भीएलएनलाई बुझाउँछ । वान स्टप सेन्टर र भीएलएनको कार्यालय एकै ठाउँमा छन् । भीएलएनले तथ्यांक राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ । भिसा लगाइसकेपछि भीएलएनले राहदानी वान स्टप सेन्टरलाई बुझाउँछ । म्यानपावरले वान स्टप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ ।

कामदारले सुरक्षा जाँचका लागि १ सय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र बायोमेडिकलका लागि २ सय ६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा सोधभर्ना गर्नेछ । वान स्टप सेन्टर, भीएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कबापत २ सय २५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो शुल्क कामदारसँग उठाउन पाइने छैन । रोजगारदाताबाटै लिनेमा दुवै देश सहमत छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले बैंक ग्यारेन्टी र नगद धरौटी वृद्धि गर्न नसकेर खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र संस्थाको विगतको दायित्व फरफारक गर्न आइतबार निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी वृद्धि गर्न नसकेपछि ३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेजीमा परेका छन् । सरकारले ऐन संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटी २ देखि ६ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ । विभागले खारेजीमा परेका म्यानपावरलाई हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

विभागले आगामी दिनमा खारेजीमा परेको संस्थाका नामबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ एवं पुराना कुनै पनि कार्य नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । विभागले व्यक्तिसँग लिएको राहदानी र नगद फिर्ता गर्नसमेत ती संस्थालाई आग्रह गरेको छ । विभागले नयाँ मागपत्र नल्याउन एवं प्रमाणीकरण नगराउन, कार्यालयको नाममा राखिएको बोर्ड हटाउन, कर्मचारीलाई दिएको परिचयपत्र रद्द गर्न, संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा उजुरी तत्काल फरफारक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

(काठमाडौं) - अब सीमास्तम्भको अवलोकन र सीमांकन भूउपग्रहबाट गरिने भएको छ । देहरादुनमा हालै बसेको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल बैठकले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सीमा रेखा कोर्ने निर्णय गरेपछि स्याटेलाइटमार्फत अवलोकन र सीमांकनको काम अघि बढ्ने भएको हो । बैठकले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमामा ८ हजार ७ सय ५३ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति पनि गरेको छ । यसमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्र समावेश छैन । यी दुवै ठाउँमा नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली पक्षको दाबी छ ।

नेपाल–भारतबीच चार वर्षयता यी दुई क्षेत्रबाहेक अन्य ठाउँमा सीमांकन गर्ने सहमति भएअनुरुप २ हजार ३५ सीमास्तम्भ निर्माण र मर्मत भएको नापी विभागले जानकारी दिएको छ । कुनै विवाद नभए बाँकी सीमास्तम्भको निर्माण आगामी वर्षमा सकिने बैठकको निष्कर्ष छ । नेपाल–भारतबीच महाकाली, कोसी, नारायणी, राप्तीलगायत साँध छुट्याउने नदीको माझमा २४ सय पिलर बनाउने काम बाँकी छ । नदीले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले यो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नापी विभागका सीमा शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीले बताए । नेपाल–भारतबीच सिमानाबारे लामो समयदेखिको विवाद सुल्झाउन चार दशकअघि संयुक्त रुपमा सीमांकनको काम अघि बढाउन दुबै देश सहमत भएका थिए ।

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी नेतृत्वको नेपाली टोली र सर्वे अफ इन्डियाका महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमार नेतृत्वको भारतीय टोलीबीच भएको बैठकले हालसम्मका कामको समीक्षा र बाँकी काम सक्न मंसिरदेखि संयुक्त रूपमा स्याटेलाइट प्रयोग गरी सीमांकन थाल्ने निर्णय गरेको जोशीले जानकारी दिए । सुगौली सन्धिपछि भएको सीमांकन अतिक्रमणमा परेको र दशगजामा गाडिएका अधिकांश जंगेपिलर हराएको अवस्थामा सन् १९८० मा सीमा क्षेत्रको पुनः नापी गर्ने काम सुरु भएको थियो । सन् २००७ मा दुबै देशको संयुक्त कार्यदलको अवधि सकिएपछि सीमांकनको काम अवरुद्ध थियो ।

भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री चुनिएपछि भने सीमांकनका बाँकी काम फेरि सुरु भएका हुन् । मोदी नेपाल आउनुअघि नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेर काठमाडौं आएकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज सीमांकनको काम अघि बढाउन सहमत भएपछि संयुक्त सीमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल बैठक हरेक वर्ष पालैपालो एकअर्को देशमा बस्दै आएको छ । नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । यी सबै जिल्लाका दशगजामा ५ वर्षदेखि नेपाल र भारतले मंसिरदेखि वर्षा नलाग्दासम्म संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् । सुनसरीदेखि झापासम्मका जिल्लामा एउटा टोली, चितवनदेखि सुनसरीसम्मका जिल्लामा अर्को टोली र नवलपरासीदेखि पश्चिमका जिल्लामा एउटा टोलीले संयुक्त रूपमा सीमास्तम्भ कायम गर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष काठमाडौंमा बसेको सीमा कार्यदल बैठकले सीमास्तम्भमा जीपीएस संयन्त्र जडान गरी स्याटेलाइटमार्फत निरीक्षण गर्न मिल्ने प्रविधिबारे अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसैअनुसार अब हुने सीमांकनको काम अघि बढाउने निर्णयमा बैठक पुगेको हो । यो विषयले पछिल्लो बैठकमा प्रवेश पाएको हो । नेपालको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत साता सरकारलाई सीमा सुरक्षा गर्न दिएको निर्देशनमा पनि स्याटेलाइटमार्फत सीमाको निरीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनिएको थियो । सीमा कार्यदलको बैठक बस्नुअघि संसदीय समितिबाट पाएको निर्देशनलाई नेपाली पक्षले छलफलको एजेन्डामा समावेश गरेको हो ।

दुई देशबीच भएका सीमा विवादको निरुपण गर्ने साझा बाटा तय गर्नेबारे बैठक केन्द्रित रहँदै आएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म ५६ नदीले ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीले धार परिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या छ । यही समस्या सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमासम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरेका हुन् । सुगौली सन्धि हुँदा बगेका नदीको धारलाई सिमाना मानेर भएको नापी र नक्सांकनअनुसार नयाँ सीमा स्तम्भ कायम हुनुपर्ने नेपालको माग छ । राजा महेन्द्रको पालामै पहिलेको नापी अनुसार सीमांकन गर्न सन् १९८१ मा सालमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भएको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि दुवै देशबीच सीमांकन गर्ने काम सुरु भए पनि सन् २००७ देखि २०१४ सम्म कुनै काम हुन सकेको थिएन ।

(काठमाडौं) - अन्तरिक्षमा भू–उपग्रह छाडिएको तीन महिनापछि नेपालको ग्राउन्ड स्टेसन तयार भएको छ । गत बिहीबारदेखि स्टेसन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जनाएको छ । गत वैशाख ५ मा अमेरिकाको भर्जिनियास्थित नासाको मिड एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याडबाट बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा नेपाली स्याट–१ सहित श्रीलंकाको रावना–१ र जापानको उगिसु भू–उपग्रह एकसाथ प्रक्षेपण गरिएको थियो । ती स्याटेलाइट अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा करिब दुई महिनासम्म परीक्षण गरेर असार २ को अपराह्न ४ बजे अन्तरिक्षमा छाडिएको थियो ।

श्रीलंकाले यस अघिदेखि नै आफ्नै मुलुकबाट तथ्यांक लिन थाले पनि नेपालले भने स्याटेलाइट लन्च भएको तीन महिनापछि बल्ल ग्राउन्ड स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्टेसन निर्माणका लागि नास्टले डिकेड इन्टरनेसनलसँग करिब १९ लाखको सम्झौता गरेको थियो । अहिले तथ्यांक संकलन र कमान्ड दिने काम नेपालबाटै हुने थालेको छ । नेपाली स्याटेलाइटबाट प्राप्त तथ्यांकहरू स्टेसनबाट गत बिहीबार साँझदेखि लिन थालिएको छ । शुक्रबार बर्डस्–२ र ३ कार्यक्रमअन्तर्गतका स्याटेलाइटहरूसँग सम्पर्क गरिएको स्टेसनका प्रमुख रोशन पाण्डेले बताए । ग्राउन्ड स्टेसन सञ्चालन नहुँदा भू–उपग्रहले पठाउने तथ्यांकहरू नेपालबाट विश्लेषण हुन सकिरहेको थिएन ।

अहिले नास्टले स्याटेलाइटको ‘हाउस किपिङ डाटा’ मात्र लिइरहेको छ । हाउस किपिङ डाटामा स्याटेलाइटको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम हुन्छ । यसमा स्याटेलाइटको ब्याट्री भोल्टेज, करेन्ट, तापक्रम, समय र कल साइनलगायतका आधारभूत जानकारीहरू लिने काम हुन्छ । प्रमुख पाण्डेका अनुसार ग्राउन्ड स्टेसनको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले हाउस किपिङ डाटा लिइएको हो । हाउस किपिङ डाटा ‘भिजिबल पास’ का बेला लिने गरिएको छ । ‘भिजिबल पासमा स्याटेलाइटले दिने सिग्नल राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली आकाशमाथि स्याटेलाइट हुँदा डाटा लिइन्छ ।’ एक दिनमा स्याटेलाइटले ८/९ पटक पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा भिजिबल पास भने १/२ पटक मात्र हुने उनले बताए । ‘त्यस्तो अवस्थामा तथ्यांक राम्रोसँग लिन सकिन्छ,’ उनले भने । स्याटेलाइटको भिजिबल पास बढीमा ३ मिनेटसम्म हुने भएकाले हतारमा तथ्यांकहरू लिनुपर्ने अवस्था रहेको नास्टले जनाएको छ ।

यस्तै नास्टले हाउस किपिङ डाटा लिए पनि ‘क्याम डाटा’ भने लिएको छैन । स्याटेलाइटको भिजिबल पासको समय कहिले राति पर्ने त कहिले बिहान सबेरै पर्ने भएकाले क्यामेरामार्फत प्राप्त हुन सक्ने तथ्यांक लिन नसकिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार कार्यालय समय र स्याटेलाइटको भिजिबल पासको समय अर्कै हुँदा केही समस्याहरू आइरहेको छ । स्याटेलाइट अन्य मुलुकको आकाशमाथि जाँदा सिग्नल कमजोर हुने र तथ्यांक लिन गाह्रो हुन्छ । स्याटेलाइट कहाँ कहाँ छ भन्ने मोबाइल एप्सबाट पनि थाहा हुने उनले बताए ।

‘सोमबार बिहान पौने ५ बजे भिजिबल पास छ । त्यसबेला तथ्यांक लिनका लागि अफिसमै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिहानै सबेरै अफिस पुग्न सम्भव छैन । भिजिबल पास हुँदा डाटा लिने हो तर, त्यो कार्यालय समयमा देखिएकै छैन ।’ यो काम नयाँ प्रकारको भएर नास्टले सिस्टम निर्माण गरिरहेको उनले बताए । धेरैले नेपाली स्याटेलाइटले नेपाली आकाशबाटै खिचेको तस्बिर हेर्न चाहिरहेका छन् । बर्ड्स–३ कार्यक्रमले यसअघि जापानी आकाशबाट लिएको थियो । नास्टले स्याटेलाइटको क्याम डाटा लिने प्रयत्न गरिरहेको छ । ‘क्यामेराको डाटा लिँदा भिजिबल पासका बेला कमान्ड दिएपछि लिइन्छ । ग्राउन्ड स्टेसनबाट कमान्ड दिएपछि स्याटेलाइटले डाटा दिन्छ,’ उनले भने, ‘डाटा रिसिभ गर्न ३ देखि ४ दिन लाग्छ । त्यो डाटालाई तस्बिरमा ल्याउन घटीमा ७ दिन लाग्छ ।’ नास्टले सकभर दसैं अगाडि नै नेपाली स्याटेलाइटले खिचेको तस्बिर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

ग्राउन्ड स्टेसनबाट भीएचएफ (भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी) र यूएचएफ (अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेन्सी) डाटाहरू संकलन गर्न सकिन्छ । स्टेसनमा रेडियो उपकरण, टीएनसी कन्ट्रोलर र एन्टेना छ । स्याटेलाइट निर्माणकर्ता हरिराम श्रेष्ठका अनुसार तस्बिर लिँदा केही प्राविधिक समस्याहरू पनि आउन सक्छन् । ‘स्याटेलाइटको क्यामेरा बेलाबेला सूर्यतिर पनि फर्किने पनि भएकाले क्याम डाटा लिँदा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सूर्यतिर फर्किएका बेला कमान्ड दिँदा सूर्यको तस्बिर लिने हुनाले यसमा होसियारीपूर्वक कमान्ड दिनुपर्छ ।’ मुलुकको गौरवको विषय बनाइएको नेपाली स्याटको तथ्यांक संकलनका लागि चाहिने ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण ढिलाइ हुनुमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएको थियो । नास्टले स्याटेलाइट लन्च हुनु अगावै ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्टेसन सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुमा सरकारकै नीतिगत कमजोरी कारण भएको नास्टका एक अधिकारीले बताए । गत चैत १९ मा स्याटेलाइट निर्माण प्रक्रियाको काम थालनी भएको थियो भने त्यसको २१ दिनपछि मात्रै स्टेसन निर्माणको ठेक्का डिकेट इन्टरनेसनललाई दिइएको थियो ।

‘आफ्नै स्याटेलाइटको परियोजना पहिलोपटक गर्न लागिएको भएर पनि उपकरण खरिदमा ढिलाइ भएको हो,’ नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले भने, ‘उपकरण विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएको छ । सफ्टवेयर इन्स्टल गरे पनि एन्टेना आइपुग्न ढिला हुनुको असर स्टेसन निर्माणमा पर्‍यो ।’ फ्रिक्वेन्सी रिसिभरको लाइसेन्स लिन भएको ढिलाइले पनि उपकरण जडानमा केही समय लागेको उनले बताए । फ्रिक्वेन्सीसँग सम्बन्धित उपकरण जडान गर्नुपूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट उपकरण सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा नास्टले ढिलाइ गरेको थियो । यस्तै रोटेटर उल्टो परेपछि पनि स्टेसन सञ्चालनमा आउन थप समय लाग्यो । ग्राउन्ड स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि नेपालबाटै स्याटेलाइटलाई मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ । नानो आकारको नेपाली स्याटेलाइटको आयु बढीमा ३ वर्षको छ ।

बुटवल (कास)– रूपन्देहीमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । आइतबार दिउँसो करिब २ बजे रोहिणी गाउँपालिका–३ मा ओमसतिया–४ का ३५ वर्षीय महेन्द्र कुर्मीमाथि गोली प्रहार भएको हो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख हृदय थापाले बताए । गोली प्रहार गर्ने समूहले उनीसँग रहेको पाँच लाख रुपैयाँसमेत लुटेर लगेको छ ।

प्रहरीका अनुसार कुर्मी भैरहवामा रहेको हिमालय बैंकबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिएर फर्कंदै थिए । लु९प ८२३५ नम्बरको मोटरसाइकलमा धकधई बजारतर्फ आउँदै गर्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । सुरुमा खुट्टामा गोली हानेर रकम लुट्ने प्रयास गरिएको र कुर्मी मोटरसाइकल छाडेर भागेपछि कुमपछाडि ढाडमा गोली हानेर रकम लुटिएको प्रहरी प्रमुख थापाले बताए ।

गोली कसले हान्यो भन्नेबारे पत्ता लाग्न सकेको छैन । स्थानीयले गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति दक्षिणतर्फ भागेको बताए । सीमापारि जान सक्ने आशंकाले सबै नाकामा सिल गरेर खोजी कार्य अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालमाथि आइतबार कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार भएको छ ।

भेट्न भनेर पत्रकारको भेषमा कार्यकक्ष छिरेका एक युवकले शरीरमा मसी छर्केर दुर्व्यवहार गरेका हुन् । ‘नेपाल टाइम्सको पत्रकार बताउने व्यक्ति केही दिनदेखि भेटेर कुराकानी गर्नु छ भन्दै सम्पर्कमा थिए,’ अग्रवालले भने, ‘भेट्ने समय दिएपछि मेरो कार्यकक्षमा आएका थिए, मलाई मसी
छ्यापे, कार्यालयमा पनि मसी छ्यापी भागे ।’ व्यक्ति पहिचानका लागि प्रहरीमा खबर गरिएको डिन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीले गठन गरेको संघर्ष समितिले आईओएम कार्यालयमा दुई साताअघि ताला लगाएको थियो । प्रहरीले डिन कार्यालयको ताला खुलाए पनि परीक्षा शाखामा तालाबन्दी कायमै छ । पुरानै प्रक्रियाअनुसार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले गर्न लागेको एमबीबीएसलगायत चिकित्साशास्त्र विषयको प्रवेश परीक्षा रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यसै वर्षदेखि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । ऐनको नियमावली र परीक्षाको कार्यविधि तय नभएकाले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ ।

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएका छन् । उक्त शुल्क फिर्ता गर्न विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन् । चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा पनि तालाबन्दी छ ।

नयाँदिल्ली (कास)– दक्षिण भारतीय राज्यको आन्ध्रप्रदेशमा डुंगा पल्टिँदा १३ जनाको मृत्यु भएको छ । ३१ जना हराइरहेका छन् । आइतबार अपराह्न आन्ध्रप्रदेशको पूर्वी जिल्ला गोदावरीमा दुर्घटना भएको हो । डुंगामा सवार ६१ मध्ये १७ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने बाँकी ३१ हराइरहेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार डुंगामा ५० पर्यटक र ११ कर्मचारी थिए । केहीले भने पौडेर ज्यान जोगाएका थिए ।

आन्ध्र प्रदेश पर्यटन प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित डुंगा पर्यटकलाई लिएर देवीपटनम नजिकको गन्डी पोचम्मा मन्दिरबाट पापिकनडलु क्षेत्रतर्फ गइरहेको थियो । उक्त क्षेत्र पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो । गोदावरी दक्षिण भारतको प्रमुख नदी हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार दुर्घटनास्थल अमरावतीबाट करिब २ सय किमि टाढा रहेको देवीपटनम मण्डलको कच्चुलुरु गाउँमा भएको हो । विगत केही दिनयता गोदावरीमा बढेको पानीको सतहका कारण दुर्घटना भएको अधिकारीहरूको अनुमान छ । दुर्घटनाका समय गोदावरीमा पानीको प्रवाह ५ लाख क्युसेकभन्दा बढी थियो ।

घटनालगत्तै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन टोलीका सदस्यहरू उद्धारमा खटिएका थिए । उद्धारका लागि दुइटा डुंगा परिचालन गरिएका थिए । घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘आन्ध्रप्रदेशको पूर्वी गोदावरीमा भएको डुंगा दुर्घटनाप्रति म अत्यन्त दुःखी छु । शोकसन्तप्त परिवारप्रति मेरो समवेदना छ,’ मोदीले ट्वीटरमा लेखेका छन् । त्यसैगरी, गृहमन्त्री अमित शाह, आन्ध्रप्रदेशका मुख्यमन्त्री वाईएस जगमोहन रेड्डी, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र तेलगंनाका मुख्यमन्त्री केसी रावले पनि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । आन्ध्रप्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई दस लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणासमेत गरेको छ ।

हङकङ – हङकङमा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले आइतबार गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ । प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम र इँटा प्रहार गरेपछि जवाफी कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ । लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा प्रदर्शनकारीले सप्ताहन्तमा गर्दै आएको आन्दोलन १५ औं सातामा प्रवेश गरेको छ । हङकङमा विगतका प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण रहने भए पनि पछिल्लो समय प्रहरी प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू हुन थालेका छन् ।

प्रदर्शनका लागि रोक लगाइएका कपितय स्थानमा आइतबार विरोध र्‍यालीको गरिएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ । त्यसअघि प्रदर्शनकारीले हङकङमा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जनाउन चीनलाई दबाब दिन आग्रह गर्दै बेलायती कन्सुलेट कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरिएको थियो । आइतबारको प्रदर्शनका क्रममा केही मानिस सामान्य घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार प्रदर्शनकारीले आफूमाथि पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने गाडीमा पेट्रोल बम हानेपछि जलेको थियो । सरकारले ल्याएको विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन हाल लोकतन्त्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित छ । गतसाता प्रदर्शनकारीले ‘हङकङमा स्वतन्त्रता स्थापित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला बताउँदै आएको चीनले पटकपटक प्रदर्शनकारीलाई चेतावनी दिँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । हङकङस्थित एक अदालतले मानिसहरूलाई विरोधमा नउत्रन आदेश दिएको भए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । पछिल्ला प्रदर्शनमा विवादास्पद विधेयक खारेज, कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामा, प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिनलगायत माग राखिँदै आएको छ । अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी प्रदर्शनकारीको छ । विधेयकले हङकङको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता निसानामा पर्ने भन्दै विशाल प्रदर्शन गरिँदै आएको छ ।

वासिङ्टन/तेहरान (एजेन्सीहरू)– साउदी अरबका दुई तेल प्रसोधन केन्द्रमा गरिएको ड्रोन आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ‘साउदी अरबको सरकारी कम्पनीमा गरिएको आक्रमणमा इरान जिम्मेवार रहेको’ बताएका हुन् । ड्रोन आक्रमणपछि तेल प्रशोधन केन्द्रमा भीषण आगलागी भएको थियो । साउदी सरकारी कम्पनी अरामकोका तेल प्रशोधन केन्द्र अब्काइक र खुराइसमा शनिबार ड्रोन हमला गरिएको हो । अब्काइक विश्वकै ठूलो विशाल तेल प्रशोधनस्थल हो ।

आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको यमनस्थित हुथी विद्रोही समूहले पोम्पियोको दाबी आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरिदिएको छ तर पोम्पियोले ‘ड्रोन आक्रमण यमनबाट भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको’ दाबी गरेका छन् । यमनस्थित हुथी विद्रोही समूहका प्रवक्ताले आक्रमणका लागि आफूहरूले १० वटा ड्रोन परिचालन गरेको बताएका थिए तर अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले ती ड्रोन यमनबाट आएको कुनै प्रमाण नभेटिएको बताए ।इरानले अमेरिकी भनाइमा ‘कुनै सत्यता नरहेको’ दाबी गरेको छ । इरानी विदेशमन्त्री जाभेद जारिफले ‘इरानमाथि आरोप लगाएर यमनको विपद अन्त्य नहुने’ चेतावनी दिएका छन् । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्बास मौसवीले ‘अमेरिकी आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको र अर्थहीन रहेको’ बताए । अमेरिकाले आफ्नो देशविरुद्ध आक्रमण गर्न पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको मौसवीको भनाइ छ ।

यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले ट्वीट गर्दै साउदी कम्पनीमाथिको ड्रोन हमला ‘विश्वको ऊर्जा आपूर्तिमाथिको अभूतपूर्व आक्रमण’ भएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘इरानी आक्रमणको सार्वजनिक र स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्न हामी सबै मुलुकलाई आग्रह गर्छौं ।’ ड्रोन आक्रमणपछि साउदी अरेबियाको तेल उत्पादन आधा कटौती भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । साउदी अरबले ‘सरकारी स्वामित्वका दुइटा प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण गरिएपछि तेल र ग्यास उत्पादनमा कटौती गरेको’ जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुल अजिज बिन सलमानका अनुसार आक्रमणपछि कच्चा तेल उत्पादनमा प्रतिदिन ५७ लाख ब्यारेलले कमी आएको छ । यो साउदी अरबले उत्पादन गर्ने तेलको झन्डै आधा हो ।

साउदी प्रेस एजेन्सीले छापेको सलमानको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ड्रोन आक्रमणका कारण अब्काइक र खुराइसमा प्रशोधन केन्द्रमा तत्कालका लागि तेल उत्पादन रोकिएको छ ।’ यद्यपि, अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ‘ऊर्जा बजारमा आपूर्ति यथास्थितिमा रहेको सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् । इरानी परमाणु कार्यक्रमलाई सीमित तुल्याउने सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष तेहरानमाथिका प्रतिबन्ध कडा पारेपछि दुई मुलुकबीच तनाव बढ्दो छ । ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ‘साउदी तेल केन्द्रहरूको सुरक्षाका लागि पूरा सहयोग गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । सलमानले भने ‘रियादले हमलाको प्रत्युत्तर दिन सक्षम रहेको’ बताउँदै तत्कालका लागि सहयोग आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

हुथी समूहले विगतमा पनि साउदी अरबका विमानस्थल तथा सैन्य अखडाकेन्द्रित आक्रमण गर्दै आएको थियो । यसअिघ हुथी समूहद्वारा सञ्चालित टेलिभिजन अल–मसिराहमा बोल्दै प्रवक्ता याह्या सरेयाले ‘निकट भविष्यमै थप आक्रमण गर्ने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
सरेयाले शनिबारको आक्रमण ‘पाँच वर्षदेखि यमनीविरुद्ध साउदी अरबको गठबन्धनले गरेको हवाई आक्रमणको प्रतिकार’ भएको जनाएका थिए । उनले साउदी अरबका इमानदार मानिसको समन्वयमा त्यस्तो आक्रमण सम्भव भएको दाबी गरेका छन् ।
इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले यमन सरकार र साउदी अरब गठबन्धनसँग युद्ध गर्दै आएका छन् । सन् २०१५ मा हुथी विद्रोहीका कारण राष्ट्रपति अब्दराबुह मन्सुर हादी राजधानी साना छाड्न बाध्य भएयता यमनमा हिंसा चर्केको हो ।
हादीलाई सहयोग गर्दै आएको साउदी अरबले हुथीविरुद्ध क्षेत्रिय देशहरूको गठबन्धन निर्माण गरेको छ । साउदी गठबन्धन सेनाले हरेक दिनजसो हुथीलक्षित आक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसको जवाफमा हुथीले ड्रोन आक्रमण गर्छन् ।

यसअघि गत मेमा सयबाह ग्यास केन्द्र र केही तेल प्रशोधनस्थलमा भएका आक्रमणमा हुथी विद्रोही जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त क्षेत्रमा हिंसा चर्कनुको प्रमुख कारण साउदी अरब र इरानबीचको तनाव मुख्य हो । गत जुन र जुलाइमा खाडी क्षेत्रमा तेल ट्यांकरमाथि इरानले आक्रमणमा गरेको साउदी अरब र अमेरिकाको आरोप छ । यद्यपि, उक्त आरोप इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत मेमा ओमानको खाडीमा गरिएको आक्रमणमा ध्वस्त ४ मध्ये २ तेल ट्यांकर साउदी झन्डावाला थिए । साउदी अरब र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले त्यस आक्रमणका लागि पनि इरानमाथि दोषारोपण गरेका थिए ।

तेलको मूल्य बढ्ने चिन्ता
विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक कम्पनी अरामको विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने तेल कम्पनी पनि हो । अरामकोको सबैभन्दा ठूलो प्रशोधन केन्द्र अब्काइकले विश्व बजारको मागको ७ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्ने क्षमता राख्छ । अर्को प्रसोधन केन्द्र खुराइसले विश्वमा खपत हुने तेलको करिब एक प्रतिशत उत्पादन गर्छ । कम्पनीको आकार र क्षमताका कारण पनि यसमाथि हुने आंशिक अवरोधले विश्वबजारमा तेलको आपूर्ति प्रभावित हुने देखिन्छ । शनिबार गरिएका आक्रमणका कारण साउदी अरबको तेल उत्पादनका आधाले कमी आइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।साउदी अरबले विश्व बजारको कम्तीमा १० प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादन गर्छ । त्यसकारण साउदीमा आएको उत्पादनको कमीको सोमबार बजार खुल्नासाथ तेलको मूल्यमा उल्लेखनीय असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

काबुल – अफगानिस्तानको उत्तरी सामानगान प्रान्तका तालिबानका छायाँ गभर्नर मौलवी नुरुद्दीनको सरकारी फौजको कारबाहीमा मृत्यु भएको छ । सुरक्षा अधिकारीका अनुसार कारबाहीमा अन्य १२ तालिबान लडाकु मारिएका छन् । सेनाका प्रवक्ता मोहम्मद हनिफ रेजाइले तालिबानविरुद्ध सरकारी फौजले गरेको हवाई कारबाहीमा नरुद्दिनसहित अन्य लडाकुको मृत्यु भएको हो । सामानगान तालिबान विद्रोहीको बलियो पकड रहेको प्रान्त हो । प्रवक्ता रेजाइले गोप्य सूचनाका आधारमा आइतबार बिहान लडाकु विमानले तालिबान विद्रोही लुकेर बसेका स्थानमा हवाई कारबाही गरेको बताए । रेजाइले प्रान्तको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन तालिबानविरुद्धको कारबाहीलाई अझ कडा बनाइने बताएका छन् । तालिबान समूहले भने नरुद्दिनको मृत्युबारे केही उल्लेख गरेको छैन ।

ट्युनिस – ट्युनिसियामा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार २४ प्रान्तमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार २६ नेता राष्ट्रपतिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । आइतबारको निर्वाचनमा ७० लाख हाराहारीले मतदान गरेको जनाइएको छ । ट्युनिसियामा सन् २०११ यता दोस्रोपटक राष्ट्रपतीय निर्वाचन भएको हो । यसैबीच, पूर्वराष्ट्रपति स्वर्गीय बेजी सैड इस्सेब्सीकी श्रीमती चाड्लिया फार्रात इस्सेब्सीको निधन भएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित उनको आइतबार निधन भएको परिवारजनले जानकारी दिएका छन् । नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान भइरहेकै दिन पूर्वराष्ट्रपतिकी पत्नी इस्सेब्सीको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । 

नौशेरा – भारतीय सेनाले जम्मु कश्मीरको नौशेर क्षेत्रको गाउँ सुरक्षा दललाई शनिबार सैन्य तालिम दिएको छ । स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्ने गरी उनीहरूलाई तालिम दिइएको सैन्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । ‘नौशेरा क्षेत्रमा हतियारको प्रयोग र गुप्तचरी कार्यका लागि सीप विकास गर्ने उद्देश्यले गाउँ सुरक्षा दल तालिम आयोजना गरिएको हो,’ भारतीय सेनाका एक अधिकारीले भने । सुरक्षा दलका सदस्यलाई गोली प्रहार गर्न र औषधिको प्रयोगबारे समेत प्रशिक्षण दिइएको ती अधिकारीले बताए । सुरक्षा दलमा विभिन्न गाउँका स्थानीय सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा पनि सुरक्षा अवस्था सुधार गर्न सुरक्षा दलबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको सैन्य अधिकारीले बताएका छन् । आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिअन्तर्गत नै गाउँ सुरक्षा दल गठन गरिएको र उनीहरूलाई तालिम दिइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

(पोखरा) - भर्ती ननापी विदेश पसे विक्रम गुरुङ । केटाकेटीलाई अंग्रेजी पढाउने जागिर खान हङकङ पुगेका उनी संगीतकर्मबाट टाढा बसेनन् । पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार (पोयुसाप) स्थापना गर्दाका जगमध्येका उनलाई आफ्नै संस्थाले पोखरामा उभ्यायो, संगीतकार, गीतकार र गायकका रूपमा ।

उनी घर फर्किए । स्मृतिमा हराए । लयम सुनिए । ३० दशकपछि पुनः पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको हल आफ्नो स्वरले गुञ्जायमान बनाए । पोयुसापले शुक्रबार साँझ विक्रमको एकल गायन कार्यक्रम ‘लयमा विक्रम’ गरेको हो । कार्यक्रममा उनले आफूद्वारा लिखित र संगीतबद्ध १४ गीत गाए । कार्यक्रमको सुरुआतमै अरुण थापालाई सम्झिए, जसलाई उनले ‘गायक अरुण थापा’ बनाएका थिए र गाए अरुण थापाको पहिलो रेकर्डेड गीत ‘कतै टाढा तिमीबाट पुगेँ भने...।’ उसो त उनले सदाझै कार्यक्रम अवधिभर बीचबीचमा अरुणलाई सम्झिइरहे । अरुणको पोखरा आगमन सम्झिए । उनको आरोह, अवरोह सम्झिए । घरी–घरी भावुक बने । गाए, ‘मीठा मीठा क्षणहरू बिर्सन नसकिने...।’

गीतको रचनागर्भ सुनाउँदा उनले मित्रतालाई कतै छुटाएनन्– आफ्नो र सरुभक्तको, तीर्थ श्रेष्ठको, विनोद गौचनको, अरुण थापाको । ६ कक्षादेखि स्नातकसम्म सँगै पढेका सरुभक्तसँगको स्मरणमा उनी धेरै रसिक सुनिए । दर्शकदीर्घामा बसेर विक्रमलाई सुनिरहेका सुरुभक्त मुसुमुसु हाँसिरहे । कुनै सन्दर्भमा सरुभक्तले भनेका थिए, ‘हङकङ पोखरा, निर्मोही आफ्नो को छ र’ गीत विक्रमलाई सम्झिएर लेखेको हुँ ।’ गीतको स्थायी ‘बिदेसिनु लेखियो कर्मैमा, भाला रोपी नबोल मर्मैमा...’ विक्रमकै सम्झनामा कोरिएको हो । पञ्चासेको लजमा बसेर कोरिएको गीत पछि कन्दरा ब्यान्डका विवेक श्रेष्ठले गाए ।

भारतीय सेना बुबाले विक्रमलाई लाहुरे बन्न भनेनन् । बालककाल देहरादुनमा बिताएका उनले पोखरा आएर हालको गण्डकी बोर्डिङमा पढे । पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आईएस्सी पढ्दा गीतसंगीतमा खुब लगाव बस्यो । सरुभक्त, गितार र क्याम्पस छेउछाउका ओढार उनका साथी बने । त्यतिखेरै रचिएको हो, ‘लाहुरे हुन्छु भन्छन् सबैले...।’ यही गीत सरुभक्तको पहिलो पूर्णांकी नाटक ‘एउटा घरको कथा होइन’ मा समेटियो । विदेशमा धन भए पनि लाहुरे बनेर आफ्नो देश छोड्न नहुने मर्म गीतमा छन् । विक्रम लाहुरे भएनन् तर जन्मठाउँ छोडे । सायद उनले एउटा मात्रै होइन, हजार सपना देखे । सपना पूरा गर्न परदेश हान्निए । सरुभक्तले गीत लेखे, उनले गाए–
‘एउटै मात्र सपना होइन, हजार सपना देख्ने गर,
वनको एउटा फूललाई भन्दा वसन्तलाई नै टिप्ने गर..’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक पढ्दा विक्रम र सरुभक्त कीर्तिपुरको एकै कोठामा बस्थे, जुन कोठाको झ्यालबाट पूरा सहर देखिन्थ्यो । विक्रमले एक लाइन मात्रै स्थायी भएको गीत लेखेका थिए । एक दिन सरुभक्तले झ्यालबाट बाहिर हेर्दै त्यही गीत गुन्गुनाइरहे । विक्रमले गितार समातेर लय भरे । अहिले त्यही गीत नेपथ्य ब्यान्डले समेत गाएको छ, ‘कुरूप अनुहार हो, यहाँ कुनै साथी छैन ।’ ३४ वर्षअघि वाणिज्य संघकै हलमा उनीद्वारा स्थापित अन्नपूर्ण ब्यान्डले यही गीत प्रस्तुत गरेको उनले भुलेनन् । उनले प्रकट पंगेनी ‘शिव’ को रचनामा ‘जति माया आफ्नो लाग्छ...’ गाएर सुनाए । २०५६ मा विक्रम बिदामा नेपाल आए, उद्देश्य थियो अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने र केही गीत रेकर्ड गर्ने । काठमाडौं आएपछि अरुण थापालाई खोजे, भेटेनन् । खोज्ने जिम्मा नेपथ्य ब्यान्डका गायक अमृत गुरुङलाई दिए । अमृतले अरुणलाई भेटेपछि विक्रमलाई काठमाडौंकै नमस्ते स्टुडियोमा बोलाए । विक्रम पुग्दा अरुण रुखमुनि बसिरहेका थिए । हातमा प्लास्टिक झोला बोकिरहेका ख्याउटे, कमजोर अरुण देख्दा विक्रमको मन रोयो । अरुणलाई भोटेबहालको एक होटलमा लगेर राखे । त्यहाँ पनि अरुण टिकेनन् । अर्को दिन बागबजारको होटलमा सारे । स्टुडियोबाट नजिकै थियो त्यो होटल । गीत रेकर्डिङ तय भएको दिन अरुण आएनन् । उनलाई खोज्न भाइ किरण थापा गए, कहीँ भेटेनन् । विक्रम हङकङ फर्किए । एक–डेढ महिनापछि किरणले विक्रमलाई फोनमा भने, ‘अरुण त हिँड्यो ।’ विक्रमलाई थाहा थियो अरुणको आयु लामो छैन । तैपनि उनलाई दुःख लाग्यो । पछि अरुणको शवयात्रा नारायणगोपालको जत्तिकै भव्य भएको सुनेपछि उनमा चैन आयो । त्यतिखेर अरुणलाई दिन नपाएको गीत उनले शुक्रबार आफ्नै स्वरमा सुनाए–
‘एकै युगपछिको तिम्रो स्मृति अझै पनि कालो लाग्छ...’
उनले थापाकै स्वर रहेको चर्चित गीत ‘आँखाको निद खोसी लाने...’ सहित ‘मेरो भाग्य मैसँग रिसाएजस्तो...’, ‘विरह चलेजस्तो लाग्छ...’ लगायत गीत सुनाए । फेवाताल सिरान भदौरे तामागीबाट उनलाई सुन्न उनका आफन्त आए । लडाइँ जितेर घर फर्किएको लाहुरेलाई झैं सम्मान गरे । गीतमा अँधेरी रुचाउने उनको अनुहार उजेलियो ।
उनलाई अरुण थापा बिते पनि उनको चुली दिनप्रतिदिन बढ्दै बढ्दै गएजस्तो लाग्छ । ‘अरुणको कुरा गर्दा पोखरा छुट्दैन,’ उनले भने, ‘पोखराको कुरा गर्दा अरुण छुट्दैन ।’ अरुणकै सम्झनामा अन्तिम गीत गाए–
‘भुलूँ भुलूँ लाग्यो मलाई सपनीमा मिठो लाग्दैन बिपनी...
रोजूँ रोजूँ लाग्यो मलाई अँधेरी नै, मीठो लाग्दैन उजेली....
हो..........मीठो लाग्दैन उजेली...

(काठमाडौ) - सहरको छेवैमा छ भिराडिल । कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिका जोड्ने यो थलोमा वर्षौं पुरानो झोलुङ्गे पुल छ । पुलमुनि बल्खु खोला बगिरहेको छ । अक्करे भीर या कुनै पुरानो गाउँको झल्को दिने दृश्य खिच्नुपरे फिल्मकर्मीहरू यहीँ पुग्छन् । पुलमा उभिँदै गर्दा कुनै दुर्गम गाउँ पुगेको आभास हुन्छ । सहर नजिकैको यही थलोमा आइतबार चित्रकार र कविहरूको एउटा समूह हाइकिङ गर्दै पुग्यो । चित्रकारले क्यानभास रंगाउँदै गर्दा कविहरूले वनजंगल डुल्दै सिर्जना कोरे । गाउँले साक्षी राखेर कविता सुनाए, चित्रकारले घुम्ती प्रदर्शनी गरे ।

कला, साहित्य र रंगमञ्चमार्फत स्थानीय मौलिक संस्कृति र पहिचान खोतल्ने अभियान ‘जेसुम’ लिएर स्रष्टाहरू यहाँ आइपुगेका हुन् । कलंकी तीनथानाबाट बिहानै पैदलयात्रा गर्दै कीर्तिपुरको बाघभैरव, उमामहेश्वर मन्दिर, गुम्बा र पुराना नेवार सांस्कृतिक गल्ली छिचोलेर साहित्यकार, चित्रकार र रंगकर्मीहरू भिराडिलमा पुगेका थिए । उनीहरूलाई तीनथानाका वडाअध्यक्ष उत्तमबहादुर राउत र स्थानीयले स्वागत गरे । स्थानीय अगुवा कृष्णहरि कार्कीले भिराडिल र तीनथानाको इतिहास र संस्कृति प्रकाश पारे । ‘पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं र कीर्तिपुर हमला गर्ने बेला यहाँ तीनवटा थाना बनाएका कारण यो गाउँको नाम तीनथाना रह्यो’, कार्कीले भने । बाहुन, क्षत्री, नेवार र मगर समुदायको बसोबास रहेको यो थलोमा बिस्तारै मौलिकता गुम्दै गएको प्रति स्थानीयले चिन्ता प्रकट गरे । कविहरूले डायरी टिप्दै गए ।

आधुनिकताका नाममा अन्धाधुन्ध संरचना बन्दै जाँदा तीनथानाको पहिचान संकटमा परेको बताउँदै वडाअध्यक्ष राउतले गाउँको सांस्कृतिक र मौलिक पहिचान उत्थानमा आफू सक्रिय रहेको बताए । स्थानीयको भाव र विचारलाई स्रष्टाहरूले सिर्जनामा प्रस्तुत गरे । चित्रकार दीपेन्द्रमान बनेपालीले पर फाँटमा देखिने बौद्ध स्तूप, भिराडिलपारिको जंगल र सहरीकरणको चपेटालाई क्यानभासमा उतारे । डीबी राईले कंक्रिटले छोप्दै लगेको सहरी दृश्यचित्रलाई कीर्तिपुरसँग तालमेल गराएर चित्र कोरे भने बाबु साइँलाले पनि तीव्र सहरीकरणले संकटमा पर्दै गरेको सम्पदाको अवस्थालाई रंग दिए । कविहरू स्नेह सायमी, अनीता लामा, रमेश कँडेल, गणेश बुढा, धर्मानन्द भट्ट, मीन बाब्ली मिलनले कविता सुनाउँदा गाउँलेहरू भिराडोलमा बस्दै गरेको पार्कमा भेला भएका थिए । सायमीले आमालाई बिम्ब बनाएर हराउँदै गएको मौलिकताप्रतिको मोहलाई उतारे भने लामाले एउटा व्यक्तिकै पहलमा पनि समाजमा सकारात्मकता फैलिन सक्ने भाव कवितामा समेटिन् । यही मेसोमा रंगकर्मी सोनाम तामाङ र सन्तोष तामाङले बाँसुरीमा लोकधुन पस्के ।

घुम्ती सिर्जना प्रस्तुतिपछि स्रष्टाहरू पुनः पैदलयात्रा गर्दै तीनथाना आइपुगे । यात्राको विर्सजन भने रविभवन आइपुगेर भएको थियो । ‘स्थानीय संस्कृति र सम्पदामाथि यतिबेला चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ,’ रविभवनस्थित कवि स्नेह सायमीको निवासमा मिनी कवि गोष्ठी र यात्राको समीक्षा गर्दै जेसुम अभियानकी संयोजक अनीता लामाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिर्जनामा हाम्रै ज्ञान प्रवर्द्धन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित स्वतन्त्र अभियान थालेका हौं ।’ समापन क्रममा आइपुगेकी प्राज्ञ लक्ष्मी मालीले पनि प्रविधि, आधुनिक सञ्चार र बजारमार्फत बाहिरी ज्ञानकै हालीमुहाली हुँदै गइरहेका बेला कला, साहित्य र रंगमञ्चमा मौलिकता बहस थाल्नु आफैंमा सकारात्मक भएको दाबी गरिन् ।

बुटवल (कास)–
मधेस खोज्दा देश बिर्सियौं,
जातीयता खोज्दा राष्ट्रियता बिर्सियौं,
राजनीतिले तोडेको मन साहित्यले जोड्नुपर्छ
बन्जरले चिर्ने होइन, सियोले सिउनुपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुटवलमा यो कविता वाचन गरिरहँदा धेरै बेरसम्म ताली बजिरह्यो । मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान प्रदेश ५ ले गरेको ‘समृद्ध नेपाल निर्माणमा कला साहित्यको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा नेता ज्ञवाली होइन, साहित्यकार ‘शीत बिन्दु’ का रूपमा उनी उभिएका थिए । सुन्ने पनि साहित्यकार थिए । ‘साहित्यले विचार दिन्छ, त्यही विचारले राजनीति चल्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिलाई सही बाटामा हिँडाउन र समृृद्ध बनाउन पनि कला साहित्य आवश्यक छ ।’
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निराशाको सट्टा आशा र भरोसा जगाउने साहित्य रचना गर्न उनले आग्रह गरे । ‘स्रष्टा निन्दक होइन, आलोचक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नराम्रो कामको खबरदारी गरौं । समाज सुधार र विचार प्रेरक रचना नागरिकबीच पुर्‍याऔं ।’ मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो समय व्यक्तिले पहिचानको लडाइँ लड्दा राष्ट्र र राष्ट्रियताको पहिचान कमजोर भएको बताए । राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन जातीयता र क्षेत्रीयताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रवादको सन्देश नागरिकको घरघरमा पुर्‍याउन उनले आग्रह गरे । ‘त्यो कला साहित्यबाट मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विचार र नेताको भाषणभन्दा साहित्यको प्रभाव लाखौं गुणा छिटो र धेरैमा पर्छ ।’ नेता सूर्य थापाले राजनीतिक विचारलाई स्थापित गर्न साहित्यले जोड्नुपर्ने बताए ।
साहित्यकार कपिलदेव लामिछाने, मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले पनि साहित्य र समाजको सम्बन्ध प्रकाश पारे । प्रतिष्ठानले प्रदेश ५ स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता पनि गरेको थियो । त्यसमा पुरुषोत्तम पाण्डे प्रथम, सावित्री गिरी द्वितीय र माधव पौडेल तृतीय भए । उनीहरूलाई ३० हजार, २० हजार र १० हजार रुपैयाँबाट पुरस्कृत गरियो ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरको सबैभन्दा पुरानो र सक्रिय साहित्यिक संस्था साहित्य संगम मकवानपुरको अध्यक्षमा पुनः निमेष निखिल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन । शनिबार सम्पन्न चौधौँ अधिवेशनले कार्य समितिको उपाध्यक्षमा अनीता न्यौपाने, सचिवमा डीबी बर्तौला, कोषाध्यक्षमा सानुबाबु खनाल, सहसचिवमा सविता तिमल्सिना निर्विरोध छानेको छ ।
सदस्यहरूमा यमनदेव उत्प्रेरक, मीनप्रसाद लमिछाने, विशाल अधिकारी तथा उमाकान्त आचार्य चयन भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—४ भैरवरोडका आफ्नै कार्यालय भवन रहेको साहित्य संगम २०४४ मा स्थापना भएको हो । संगमको कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हास्यव्यग्यकार एवं संगमका पूर्वअध्यक्ष आरसी रिजालले आफ्नो आँगन काटेर जमिन उपलब्ध गराएका थिए । ३२ वर्षअघि स्थापना भएको उक्त साहित्य संगमले प्रत्येक महिनाको दोस्रो शनिबार साहित्य सन्ध्या कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी लामाले संगमले नेपाली साहित्यमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको बताइन् ।

बे लायती पत्रिका द गार्जियनले निकालेको २१ औं शताब्दीको उत्कृष्ट फिल्मको सूचीको पहिलो नम्बरमा अमेरिकी इपिक ड्रामा ‘दियर विल बी ब्लड’ परेको छ । चार समीक्षक पिटर ब्राड शाँ, क्याथ क्लार्क, एन्ड्रयु पल्वर र क्याथरिन सर्ड सम्मिलित निर्णायक मण्डलले तयार पारेको उक्त सूचीमा डेनियल डे लुइस अभिनीत उक्त फिल्म सन् २००० यता बनेका विश्वभरका फिल्ममध्ये सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको हो । सन् २००७ मा बनेको उक्त फिल्म ८० औं ओस्कार अवार्डमा समेत आठ विधामा मनोनीत हुँदै अभिनेता र छायांकनमा दुई अवार्ड जितेको थियो । त्यसैगरी सूचीको दोस्रो स्थानमा सन् २०१३ को ‘१२ इयर्स अ स्ले’, तेस्रोमा २०१४ को ‘ब्वायहुड’, चौथोमा २०१३ को ‘अन्डर द स्किन’ र पाँचौं स्थानमा सन् २००० मा बनेको ‘इन द मुड फर लभ’ परेका छन् । २१ औं शताब्दीका उत्कृष्ट १०० फिल्मको सूचीमा गार्जियनले एक मात्र भारतीय फिल्म ‘ग्याङ अफ वासेपुर’ अटाएको छ ।

अनुराग कश्यप निर्देशित उक्त फिल्म सूचीको ५९ औं स्थानमा अटाएको हो । मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दिन सिद्दिकी अभिनीत उक्त फिल्म सूचीमा परेकोमा खुसी हुँदै निर्देशक कश्यपले भनेका छन्, ‘खुसी त छु तर यदि मैले यो सूची बनाएको भए मेरै फिल्म पर्दैनथ्यो होला किनकि यो सूचीमा मेरोभन्दा निकै राम्रा फिल्म पछि छन् ।’ त्यसो त उनले सूचीको पहिलो स्थानमा आएको फिल्म ‘दियर विल बी ब्लड’ मा भने सहमति जनाएका छन् । कश्यपले सूचीको ९८ औं स्थानमा परेको क्रिस्टोफर नोलनको फिल्म ‘द डार्क नाइट’ आफ्नो फिल्मभन्दा निकै राम्रो भएकाले अगाडि आउनुपर्ने तर्क गरे ।
– एजेन्सी

रुपन्देही (कास)– प्रगतिशील लेखक संघ बुटवलले नियमित सञ्चालन गर्दै आएको ‘दर्शक पाठशाला’ को पाँचौं शृंखलामा अनील पौडेल लिखित ‘जुरेली दर्शन’ कृतिमाथि परिचर्चा गरिएको छ । दर्शनसम्बन्धी बहस र विश्लेषण गर्ने उदेश्यसहित सुरु भएको पाठशालामा यसपटक संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको जीवनीमा आधारित कृति ‘जुरेली दर्शन’ छानिएको हो । पौडेलले कृतिले अँगालेको जुरेली दर्शनबारे प्रकाश पारे । लोभ र मोहबाट माथि उठेर आफ्नो कर्ममा निरन्तर जुटिरहने जुरेली चरीको मेहनतलाई आधार बनाइएको सकारात्मक सोच नै जुरेली दर्शनको मर्म रहेको उनले बताए । ‘सत्यमोहन जोशीको जीवन यही सकारात्मक दर्शनबाट प्रभावित छ,’ उनले भने । 

(काठमाडौं) - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएपछि मापदण्ड, कार्यविधि तय गर्नेलगायत तयारीको काम सुरु भएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले भने जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दीलाई अन्तिमपटक स्थानीय तहमा पुनः वितरण गर्न लागिएको जनाएको छ । ‘मुलुकभर रहेको शिक्षक दरबन्दीलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहगत रूपमा पुनर्वितरण गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले भने । जिल्लागत रूपमा रहेको दरबन्दीलाई संघीय सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा वितरण गर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसपछि स्थानीय तह आफैंले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउँदै जानेछन् ।

प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक (आधारभूत र माध्यमिक) तहमा रहेको स्थायी, अस्थायी, राहतलगायत शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मापदण्डअनुसार दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालिएको विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिए । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी कम भएका विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थी बढी रहेकामा खटाउने गरी छलफल अघि बढेको छ,’ काप्रीले भने ।
दरबन्दी मिलानसँगै पुनर्वितरणसमेत गरिने उनले जानकारी दिए । ‘अहिले कुन स्थानीय तहमा कति शिक्षक छन् भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकका लागि वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय सरकारमा गरिसकियो, त्यहीअनुसार शिक्षक पनि हस्तान्तरण गर्न खोजिएको हो ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार पार्नेलगायत काम गरिरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न थालिसकेका छन् । मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहभित्रै, दोस्रोमा अन्तर स्थानीय तह, जिल्लान्तर र प्रदेशगत सरुवा गरेर शिक्षकको समानुपातिक वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सहरी (सुगम) भन्दा ग्रामीण (दुर्गम) क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम छ । शिक्षक नियमावलीले तोकेअनुसार दरबन्दी मिलानसहित पुनर्वितरण गरिने काप्रीले बताए । नियमावलीमा ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका प्राविमा कम्तीमा दुई जना र सोभन्दा बढी भए कम्तीमा तीन जना शिक्षक रहने व्यवस्था छ । आधारभूत तहमा ७ जना र कक्षा ६–८ मात्रै चलेका विद्यालयमा ५ जना शिक्षक रहने उल्लेख छ । कक्षा ९–१२ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा ८ र ६–१० पढाइ हुनेमा कम्तीमा ९ जना शिक्षक चाहिन्छ । आधारभूत र मावि तहमा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, नेपाली र सामाजिक मूल विषय रहेका शिक्षक अनिवार्य रहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
सरकारले गठन गरेको दरबन्दी मिलान कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) का दुई हजार ५ सय ५४ विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षक छैनन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) पढाइ हुने ५ सय ४ विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।

(बुटवल) - जिल्ला अदालत रूपन्देहीको पहिलो तलाको दायाँ ढोकामा लेखिएको छ– बालमैत्री कक्ष । नियमित इजलासमा जानुभन्दा पहिले यहीं कोठामा बालबालिका बस्ने, खेल्ने, पढ्ने र पालो कुर्ने हो तर ढोका खोलेर हेर्दा वातावरण अर्कै छ । धूलैधूलोले भरिएका जीर्ण अवस्थाका चारवटा कुर्सी छन् । एउटा र्‍याक छ, त्यसमा राखिएका खेलौना टुटफुट भएको अवस्थामा छन् । अर्को र्‍याकमा केही पुराना पुस्तक धूलोले छोइनसक्नु छन् । सरसफाइ र रेखदेख नगर्दा बालमैत्री कक्षको अवस्था विजोग छ । ‘म अदालत आएको ७ वर्ष भयो,’ भित्र हेर्न संवाददातालाई प्रवेश दिँदै ढोका खोल्न सघाएका अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘यो कोठा जस्ताको तस्तै छ । कोही बालबालिका पसेको वा बसेको देखेको छैन ।’

बालमैत्री कक्ष नजिकै बाल इजलास कक्ष छ । यहाँ कानुनले विवादमा परेका र बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्ने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । कानुनले बाल इजलासलाई पूर्ण रूपमा बालमैत्री बनाउन र निर्धक्कसँग कुरा राख्न सक्ने बनाउन निर्देश गरेको छ । इजलास पनि त्यस्तो छैन । अदालतले बाल इजलासमा गोपनीयताका लागि भिडियो प्रणाली (भिडियो कन्फरेन्सी) जडान गरेको छ तर सुचारु छैन । प्रायः बालबालिकालाई अन्य मुद्दाको इजलासमै लगेर सोधपुछ गरिन्छ । यस्तोमा उनीहरू डराउँछन् र प्रमाण दिन सक्दैनन् । ‘अगाडि ठूलो कुर्सीमा सरहरू हुनुहुन्थ्यो । सारै डर लाग्यो,’ जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलेका सैनामैनाको सालझन्डीका एक बालकले भने, ‘मैले साथीलाई केही गरेकै हैन तर भन्न सकिनँ ।’

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बालबालिका विपक्षी भएका १ सय ४ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये ६६ वटा फर्छ्योट भए । चालु आर्थिक वर्षको २९ भदौसम्म त्यस्ता २० वटा मुद्दा दर्ता भए । ५ वटा फर्छ्योट भए । प्रहरी, सरकारी न्यायाधिवक्ता र अदालत संवेदनशील भएको भए यसमध्येका ५० प्रतिशत मुद्दा दिशान्तर हुने खालका छन् । कानुनले १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बाल बिज्याइँ गरेमा कसुर ठान्छ । बालबालिका ऐनले हरेक जिल्लामा बाल अदालतको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतमा बाल इजलास छ । त्यसले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्याय निरूपण गर्छ । बालबालिकाको मुद्दा हेर्न हरेक जिल्ला अदालतमा मुख्य वा ज्येष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बाल इजलास समिति बनेको छ । त्यसमा एकजना बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीसहित तीनजना हुन्छन । यसले बालमैत्री वातावरणमा आरोपी बालबालिकाको उजुरी हेर्ने, बयान लिने र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ तर आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र संस्कार अभावले प्रहरीदेखि अदालतसम्मका प्रक्रिया बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् । यसले बाल इजलास हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक नभएको बाल न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । ‘बाल इजलास अनौपचारिक जस्तै हुनुपर्छ । मुद्दा गोप्य हुनुपर्छ । कुन बालबालिकालाई के मुद्दा लागेको छ । अरुले थाहा पाउनु हुँदैन,’ महिला तथा बाल अधिकार सञ्जाल रूपन्देहीका सदस्य–सचिव सुनीलप्रसाद त्रिपाठीले भने, ‘तर धेरैले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् ।’

बालबिज्याइँका मुद्दामा प्रतिवादीका तर्फबाट बाल विशेषज्ञ र बालमनोवैज्ञानिकले सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यहाँ बालबालिकाका प्रतिवेदन लेख्ने जिल्ला अदालतका बालमनो विज्ञ नै घूसकाण्डमा मुछिएका छन् । त्यसमध्येकी हुन् शान्तिदेवी अधिकारी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले जेठ २८ मा उनलाई १० हजार घूससहित रंगे हात पक्राउ गरेको थियो । उनले नाबालकको सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै घूस लिएकी थिइन् । भैरहवाको अञ्चलपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको परिसरभित्रबाट पक्राउ परेकी उनको मुद्दा अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामा छ ।

बाल बिज्याइँ गरेका बालबालिकालाई हत्कडी लगाउन पाइँदैन । बालिगसरह हिरासतमा राख्न बन्देज छ । सट्टामा बाल निगरानी कक्षमा राख्नुपर्छ तर रूपन्देहीमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । यसको उदाहरण ३ हजारको मोबाइल चोरीको आरोप लागेका देवदहका तीन बालक हुन् । गत साउन १३ मा रोकिराखेको ट्रकबाट मोबाइल चोरेको भनेर देवदह प्रहरीले पक्राउ गरेर हत्कडी लगाएरै उनीहरूलाई इप्रका बुटवलमा पठायो । इप्रका बुटवलले अदालतको अनुमति लिएरै हिरासतमा राख्यो ।

१७ दिनमा बल्ल घटना अनुसन्धानका लागि सरकारी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइयो । न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण घिमिरेले प्रहरी कार्यालय पुगेर बालकको मुद्दा दिशान्तर गराएर जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाए । एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा यो पहिलो घटना हो । यसअघि इप्रका बुटवलबाट चोरी अभियोगमा पक्राउ परेका ७ बालक भने ठूलासरह नै सजायको भागीदार बनेका थिए । प्रहरीले मुद्दा चलाउने इलाका स्तरका प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र खोलेको छ तर बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यले खोलिएका यस्ता केन्द्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । रूपन्देहीका १६ वटा प्रहरी कार्यालयमध्ये ८ वटामा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र छन् तर कुनैमा पनि बाल निगरानी कक्ष छैनन् । इप्रका बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले भौतिक व्यवस्थापन, सीप र जनशक्ति अभावमा समस्या भएकाले रहर नभई बाध्यताले बालबालिकालाई गैरन्यायिक व्यवहार गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘पूर्वाधार अभावमा बाल निगरानी कक्ष बनाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘विपन्न परिवारका अलिकति बिग्रिएका र पटकपटक बालबिज्याइँ गर्ने बालक हिरासतमा आउने भएकाले भाग्लान् भनेर हत्कडी लगाउनुपरेको छ ।’

दिशान्तरमा समस्या
कानुनतः बालबालिकाको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, सरकारी वकिल र बाल अदालतले मुद्दा दिशान्तर गर्न सक्छन् । अनुसन्धान अधिकारीले २ हजार जरिवाना र एक महिनासम्म कैद भएको कसुरमा न्यायिक प्रक्रिया बाहिर दिशान्तर गर्न सक्छन् । सरकारी वकिलले तीन वर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा दिशान्तर गर्न सक्ने र बाल अदालतले जतिसुकै बिगो, जरिवाना र कैद दिशान्तर गर्न सक्ने प्रावधान छ तर धेरै घटना विवरण बताउन र बालबालिकाले आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन सकेका छैनन् । यसले गर्दा मुद्दा दिशान्तरसमेत भएको छैन । दिशान्तर भनेको जेलनेल वा सजायको सट्टा सामाजिक काममा लगाउनु हो । त्यस्तोमा जुन कसुर गरेका हुन्, त्यसलाई छाडेर सामाजिक सेवामा लगाउने फैसला गरिन्छ । यसको अवधि तीन महिनाको हुन्छ । ‘संहिता लागू भएको एक वर्ष पुग्यो तर प्रहरीले अझै पनि बालन्याय कार्यान्वयन गर्दैन,’ प्रमुख न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अदालतको स्वीकृति लिएरै बालबालिकामाथि अन्याय भएको छ । यो अझ असंवेदनशील छ ।’

जिल्ला अदालत रूपन्देहीका स्रेस्तेदार नेत्रप्रसाद भुसालले बजेट अभावमा बालमैत्री कक्ष र बाल इजलास व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । सरकारले बाल इजलासका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यसले माग र आवश्यकताका आधारमा अदालतमा पठाउने काम गर्छ तर रूपन्देहीमा बजेट नआएको अदालतको दाबी छ ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रहरीदेखि अदालतका पूर्वाधार, वातावरण र संस्कार बालमैत्री नहुँदा धेरै आरोपी बालबालिकाले खुलेर बोल्न र आफू निर्दोष भएको प्रमाण दिन नसकेको बताए । ‘बालबालिका अन्यायमा पर्न नदिन प्रहरीदेखि अदालत सुध्रनुपर्छ,’ केही समयअघि रूपन्देहीको बालइजलास अनुगमनमा आएका उनले भने, ‘निरापराधमा बालबालिका फस्नु भनेको उनीहरू अपराध कर्ममा फस्नु हो । उनको भविष्य अँध्यारो हुनु हो ।’

(काठमाडौं) - आइतबार बिहान सवा ९ बजे । बिहानैदेखिको झरी भर्खरै थामिएको थियो । नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) को टहरोको एक छेउमा बलेसीको पानी निख्रिँदै थियो । भुइँमा छानाले ढाक्ने गरी हरियो रङको कार्पेट बिछ्याइएको भए पनि पानीले आधाजसो भिजेको थियो । भिजेको कार्पेटमाथि चार जोर टेबल–कुर्सी राखिएको छ, जहाँ स–साना नानीबाबु चिच्याउँदै, खेल्दै, कराउँदै दिनचर्या सुरु गरिरहेका थिए ।

त्यही भीडमा थिइन्– ४ वर्षीया आकांक्षा । चुलबुले स्वभावकी । नीलो टिसर्ट र सेतो हाफपाइन्टले जसोतसो जीउ ढाकेको थियो । खुट्टा खाली थिए । साथीभाइसँग खेल्दै, दौडँदै गर्दा घरिघरि चिसो भुइँमा पछारिन्थिन् । नाकका दुवै प्वालबाट पातलो सिँगान बगिरहेको थियो । अर्का ३ वर्षे बालक बलेसीमा फ्याँकिएको फोहोर प्लास्टिक टिपेर निख्रिँदै गरेको पानी थाप्न हत्ते गर्दै थिए । उनका केही साथी हातैमा पानी थाप्ने होडमा थिए । वरपर ३ जना आमा त थिए तर तिनलाई केटाकेटी सम्हाल्न हम्मे परिरहेको देखिन्थ्यो ।‘सुनिश्चित बाल अधिकार ः समृद्ध नेपालको आधार’ मूल नाराका साथ आइतबार देशभर बाल दिवस मनाइरहँदा बाल संगठनमै आ िश्रत बालबच्चा भने दिवसबाट ‘बेखबर’ देखिन्थे । बालगृहमा हुर्कंदै गरेका ५/६ वर्षमाथिका केटाकेटीलाई मात्रै दिवस मनाउन व्यवस्था गरिएको थियो । उनीहरूलाई बिहान ८ बजे बस चढाएर सिफलको बालगृह पुर्‍याइएको थियो । सिफलमा पुर्‍याइएका केटाकेटीले नाचगान गर्दै, खेल्दै, रमाउँदै बाल दिवस मनाए । टहरोमुनि चिसो भुइँमा छोडिएका केटाकेटी भने सधैंझैं रमाइरहे ।

कपिलवस्तु, सर्लाही र म्यादी गरी ९ जिल्लामा १० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । बालमन्दिरको देशैभरि अर्थात् साविकका ७५ वटै जिल्लामा प्रशस्त सम्पत्ति र जग्गा भए पनि अहिले केन्द्रीय बालगृहकै केटाकेटी टहरोमा छन् । बालमन्दिरको भवन भूकम्पले भत्किएपछि बालगृह साँघुरो ठाउँमा राखिएको छ । रेट्रोफिटिङ गर्ने भनिएको पुरानो भवन संरक्षण अभावले झनै जीर्ण बनेको छ । भित्ता र पर्खालमा झार पलाएर हरियै छ । कम्पाउन्ड घाँसले ढाकिएको छ । बालगृह जाने कच्ची बाटो पानी परेका बेला हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छ ।
संरक्षणविहीन बालबालिकालाई स्वयंसेवक आमाहरूले स्तनपान गराउने गर्थे । बच्चा स्याहारमा जुटेकी एक आमा भन्छिन्, ‘दिनमा ५/६ आमाहरू आएर स्तनपान गराउँथे, नानीहरूले दूध खान पाउँथे, निकै सजिलो भको थियो, अचेल ल्याक्टोजिन मात्रै खुवाउने गरेका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सार्दै पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । विगतमा आफू र सरकारबीच भएका सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरेका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट पारदर्शी नभएको, योग्यता नपुगेका र दलका कार्यकर्ता छानिएको विषय उठेका छन्, यसमा सम्बन्धित निकायले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिए उपाध्यक्षको नेतृत्वमाथि वैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगमा पार्टीसम्बद्ध व्यक्ति नभई विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग छ । निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गराउन र दोषी कलेजलाई कारबाही गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले मेडिकल माफियाको प्रभावमा निजी मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्न गरेको सिफारिसलगायतका निर्णय तत्काल खारेज गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् । विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न र समितिको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनको रूप दिनसमेत आग्रह गरेका छन् । सरकार र आफूबीच भएको सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुरलगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।’ केसीले शीर्ष नेताको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साढे ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका हेल्थ असिस्टेन्ट भरतप्रसाद उपाध्याय र राधिकादेवी शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
उपाध्याय र शर्माले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा ६ लाख ५८ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले दुवै जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल सजाय र बिगो बराबर जरिवाना गर्न अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका लेखापाल जयसिंह राय थारूविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । थारूले फेटा गाउँपालिकामा कार्यरत रहँदा उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी गरेबापत सेवाग्राहीसँग २५ हजार रुपैयाँ घूस लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै तीनै जना सेवाबाट निलम्बित भएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतले सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा यथावत् गर्न आदेश जारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित हुने गरी विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा गरेको र त्यसले छात्रवृत्तिको अवसर कटौती हुने भनी दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोज शर्माको इजलासले परीक्षा यथावत् गर्न आदेश दिएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरूले आफूखुसी प्रवेश परीक्षा लिएको, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छल्न खोजेको भन्दै एक विद्यार्थीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा नगर्न आदेश दिएको थियो ।
‘हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारी अवस्थामा रहेकाले शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन,’ न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘भदौ २० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन परेन ।’

(काठमाडौं) - सरकारले १३ वटा बालीको थप ४४ जातका बीउ सूचीरकण गरेको छ । राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको ५२ औ बैठकले बीउ सूचीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बीउ बीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईका अनुसार नयाँ जातको बीउ सूची राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी धानको १६ जात सूचीकरण गरिएको छ । १६ वटै धानको जात आयातित हुन् । ती जातहरूलाई समुद्र तहबाट ७ सय मिटरसम्मको तराई, भित्री मधेश र भित्री फाटका लागि सिफारिस गरिएको हुमागाईले बताए ।
बन्दाको नयाँ ४ जातको सिफारिस गरिएको छ । बन्दा पहाडका लागि दुई र तराईका लागि दुई सिफारिस गरिएको जनाएको छ । गोलभेंडाको ४ नयाँ जात सिफारिस गरिएको छ । गोलभेंडा तराई जिल्लाका लागि सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
आलु, केरा र काउली ३/३ नयाँ जातको बीउ सूचीकरण गरिएको छ । हुमागाईका अनुसार आलु तराई र पहाडका लागि हो । काउली पहाड र तराईका लागि हो । केरा भने भित्री मधेसका लागि सूचीकरण गरिएको बताए । ‘यीबाहेक खुर्सानीका थप २ बीउ, सिमीको २, बोडीको २ र सखरखण्डको २ नयाँ बीउ सूचीकरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘राज्मा तराई, बदाम तराई र पहाड मधेस, तोरी तराइ र खुर्सानी पनि तराईकै लागि हो ।’
यस्तै बीउ बिजन समितिले बदामको नयाँ १ जात, तोरीको १ र राज्मामा एक/एक जात सूचीकरण गरेको छ । हुमागाईका अनुसार ४४ जात मध्ये ४ वटा नार्कबाट अनुसन्धान भएको छ । धानको ३, आलु ३ र केरा ३ जातहरू नेपालमै प्रचलित जातहरू हुन् । उक्त जातहरू किसानहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । ‘अहिले स्वीकृत मात्रै गरिएको हो,’ उनले भने । यी बाहेक ३१ जात भने पूरै आयातित हुन् । ती बीउ भारत, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।
बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । बीउ उत्पादन र निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर ेपनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको बीउ आयात हुन्छ । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष धान, मकै, गहुँ, मुसुरो र तरकारी गरेर ३० हजार टन उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये ३२ सय टन आयात भएको थियो । ‘कुल उत्पादनको १० प्रतिशत करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयातित हो,’ उनले भने, ‘अवैधानिकको हिसाब नै हुँदैन ।’ उनका अनुसार मुख्यतः तरकारी, धान, मकै नै आयात हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार औपचारिक बराबरकै अनौपचारिक रूपमा बीउ आयात हुन्छ । खुला सीमाका कारण साइकल, टयाक्टरमा पनि आयात हुन्छ । कमसल बीउ किसानलाई वितरण हुँदा बीउ राम्रो उम्रिए पनि फल आउँदैन । केन्द्रका अनुसार २१ वटा बालीका ७१ वटा विभिन्न जातहरू सूचीबाट हटाइएको छ । ‘ती जातहरू अहिले प्रचनलमा आउन छाडेका छन् । आयातकर्ताले ४/५ वर्षदेखि नै आयात गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जोखिम भएका जातहरू हुन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले निकालेका जातहरू पनि बीउ राख्न छाडेका छन् ।’ अब ७६ बालीका ६ सय ७१ जात भएको जनाएको छ । जसमध्ये ३ सय २२ हार्ईब्रिड छन् । स्वदेशी हाइब्रिड प्रणाली बलियो छैन । हाइब्रिड धेरै फल्ने हुँदा किसानले बढी रुचाएको जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - निकट भविष्यमा दर्जन जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बजारमा आउने भएको छ । ती कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति दिइसकेका छन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती सेयर बजारमा आउनेछन् । बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्नेर् कानुनी व्यवस्था छ ।

हाल विभिन्न क्षेत्रका १२ कम्पनीको प्राथमिक तथा थप निष्कासन (आईपीओ/एफपीओ) बजारमा आउँदै छ । तीमध्ये ८ वटा जलविद्युत् कम्पनी, ३ वटा अन्य र एक मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रका कम्पनी छन् । हाल सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रहेका कम्पनीमध्ये अधिकांशले स्थानीयवासी र बाँकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार विभिन्न क्षेत्रका दर्जन कम्पनीले कुल ४ अर्ब १४ करोड ४८ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको ४ करोड १४ लाख ४८ हजार ५ सय ६ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीमा सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, शुभम् पावर, ग्रिनलाइफ हाइड्रोपावर, लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, युनाइटेड इदिमर्दी एन्ड आरबी हाइड्रोपावर, मैलुङखोला जलविद्युत्, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र शिव श्रीहाइड्रोपावरले बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । यस्तै अन्य क्षेत्रका नेपाल पुनर्बिमा, इमर्जिङ नेपाल र एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेडको आवेदन पनि बोर्डमा दर्ता भएको छ । मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रबाट सीआईबीएल क्यापिटलले पनि बोर्डमा आवेदन दिएको छ । हाल सेयर बजारमा ३२ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छ । यो वर्ष यस्तो संख्या बढेर ५० हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी तीन दर्जन बढी पुग्ने जानकाहरू बताउँछन् ।

नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । हाल सेयर बजारको कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा औसत करिब ४ प्रतिशत मात्र छ । सूचीकृत कम्पनी संख्या बढेपछि एकातिर कुल कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा थपिनेछ भने अर्कातिर लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरण (पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट) सुविधा पाउने बताइएको छ । जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीयलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत्लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई बाहेक थप कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ ।

विगत लामो समयदेखि सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व रहँदै आएको छ । कुल सूचीकृत कम्पनीमध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको छ । यसकारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिका ससाना निर्देशनले पनि सेयर बजार नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा सेयर बजारमा अपेक्षित रूपमा उत्पादनमूलक (वास्तविक) क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन नसकेको आरोप सरकार र नियामक निकायलाई लाग्दै आएको छ । जलविद्युत् कम्पनीको संख्या बढेसँगै सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको प्रभुत्व घट्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सेयर बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक निष्कासन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कुल प्राथमिक सेयर निष्कासन ३४ प्रतिशतले कम हो । यो चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, ऋणपत्र र सामूहिक लगानी कोषले निष्कासन गरेको कुल रकम हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन भएको थियो ।

(काठमाडौं) - तीन वर्षअघि साउन २९ गते कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा वर्षायाममा समेत लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक हुन्थ्यो । विद्युत्को अत्यधिक माग हुने साँझको समयमा उपभोक्ताले बिरलै विद्युत् पाउँथे । विद्युत् अभावका कारण उपभोक्तालाई पालैपालो विद्युत् उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले अहिले भने बढी विद्युत् खपत गर्ने अभियान नै चलाएको छ ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी दिनमा विद्युत् खपतको दायरालाई विस्तार गरिने जानकारी दिए । ‘विद्युतीय यातायातका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना, विद्युतीय चुलोजस्ता विद्युतीय उपकरणलाई प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ उनले सार्वजनिक गरेको आगामी कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकोसहित विद्युत् चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको र घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको उपलब्धि सार्वजनिक गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्राधिकरणको आकलन छ । ४ सय ५६ मेगाावटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाट रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनजस्ता प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन र निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् यो वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान छ ।
अनुमानअनुसार चालु आवभित्रै १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । बढी हुने विद्युत् विभिन्न तवरबाट देशभित्रै खपत गर्न प्राधिकरणले अभियान चलाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै विद्युतीय सवारी चार्जिङका लागि कम्तीमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
‘तीन वर्षअघि कुल २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई १५.३२ प्रतिशतसम्म ल्याइएको,’ आफनो कार्यकालको उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने, ‘तीन वर्षअघि ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव २०७६/७६ मा ७ अर्ब २० करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।’
प्राधिकरणको सञ्चिति नोक्सानी तीन वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड थियो र गत आर्थिक वर्षमा यो घटेर १५ अर्ब २२ करोडमा झरेको छ । तीन वर्षमा प्राधिकरणको आम्दानी पनि दोब्बर भएको तथ्यांक घिसिङले प्रस्तुत गरे ।
२०७२/७३ मा प्राधिकरणको आम्दानी ३५ अर्ब ७ करोड रहेकामा गत वर्ष प्राधिकरणले ७३ अर्ब ४६ करोड आम्दानी गरेको थियो । चुहावट नियन्त्रण, सञ्चालन खर्चमा कटौती, विद्युत् खपतमा भएको वृद्धिका कारण आम्दानी बढेको घिसिङको विश्लेषण छ ।
तीनवर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट १०४ मेगाावट र निजी उत्पादकहरूको आयोजनाबाट २ सय ७१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको उनले जानकारी दिए । एक दशकदेखि अलपत्र परेको ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको त्रिशूली ‘थ्री ए’ आफ्नै कार्यकालमा सकिएको उनले बताए ।
घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै प्राधिकरणलाई नाफाको अवस्थासम्म पुर्‍याए पनि विद्युत्को गुणस्तरमा भने ध्यान नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि विद्युत् अवरुद्ध भइरहने समस्याबाट उपभोक्ताले छुटकारा पाइसकेका छैनन् । ‘विद्युत् नपुगेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् अवरुद्ध हुने कारण भने धेरै छन् ।’ यसका लागि प्राधिकरणले वितरण प्रणाली सुधारको काम थालेको घिसिङले जानकारी दिए । दस वर्षभित्र १० हजार मेगावाटको माग धान्न सक्ने गरी वितरण प्रणाली सुधार गरिने उनले बताए ।

आगामी योजना–भारतमा विद्युत् व्यापार
आफ्नो बाँकी कार्यकालमा गर्ने प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्दै घिसिङले चाँडै भारतको डे अहेड र टर्म अहेड बजारमार्फत विद्युत् व्यापार गरिने जानकारी दिए । यस्तो बजारमा एक दिनअघि वा ११ दिनसम्म आफूले दिन सक्ने विद्युत्को परिणाम मूल्यसहित बिक्रीका लागि राखिन्छ । यो ऊर्जाको खरिदबिक्री गर्ने स्थान हो । यसका लागि प्राधिकरणले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भारतसँग इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी कारोबार सुरु गर्न सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले चाँडै औपचारिक रूपमा कारोबार सुरु हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । अहिले अनौपचारिक रूपमा नेपालले भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गरिरहेको छ । केही महिनायता कटैया–कुसवाह प्रसारण लाइनमार्फत दैनिक ३० देखि ४० मेगावाट २४ सबै घण्टा भारत पठाइएको घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले अब जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घिसिङले बताए । १ हजार ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण, ९९.६ मेगावाटको तामाकोसी आयोजना चाँडै वित्तीय व्यवस्थापन गरी अघि बढाउने घिसिङले बताए ।

(काठमाडौं) - रियल टाइम ग्रस पेमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) सुरु भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् । आरटीजीएसले विद्युतीय प्रणालीबाट एउटा खातामा रहेको पैसा तुरुन्तै अर्को खातामा सजिलै स्थानान्तरण हुने भएकाले आपराधिक कारोबार निरुत्साहित हुने उनको दाबी छ । आरटीजीएसको औपचारिक उदघाटन कार्यक्रममा आइतबार गभर्नर नेपाले यस्तो बताएका हुन् ।

आरटीजीएस प्रणाली प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ र प्रभावकारी प्रणाली भएको उनले बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भुक्तानी प्रणाली हो,’ उनले भने, ‘यसले पारदर्शी कारोबार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्छ । हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन लागिपरेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आरटीजीएसलाई आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । ठूला भुक्तानीलाई लक्ष्य गरी ल्याइएको यो प्रणाली गत बिहीबारदेखि सुरु गरिए पनि आइतबार मात्र औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि ग्राहकले तत्काल रकम भुक्तानी सुविधा पाउनेछन् । हाल चेकमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा क्लियरिङ प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा एकदेखि दुई दिनमा मात्र राफसाफ हुँदै आएको छ । आरटीजीएस कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवस्थाबाट छुटकारा पाइनेछ । चेक नकाटेरै पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । हाल नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत सञ्चालनमा आएको आईपीएस कनेक्ट प्रणालीमार्फत पनि चेकबिना नै रकम स्थानान्तर गर्न सकिन्छ  । यो प्रणालीबाट धेरै ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यसकारण ठूला कारोबार (हालाई २ लाख रुपैयाँ माथि) आरटीजीएस सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसकारण हाल २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम मात्र आरटीजीएसमार्फत एउटा बैंकको खाताबाट अर्को बैंकमा तत्काल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । त्योभन्दा साना कारोबारका लागि आईपीएस कनेक्टमै जानुपर्छ ।
आरटीजीएसमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा गएर एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । सोही फारामको आधारमा आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको व्यक्तिको खातामा उतिबेलै रकम स्थानान्तरण हुनेछ । ‘यो प्रणालीको प्रमुख फाइदा भनेकै तत्काल अर्को खातामा रकम जम्मा गर्न सकिनु हो,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख बमबहादुर मि श्रले भने ।

आरटीजीएस प्रणालीमार्फत रकम स्थानान्तर गर्दा चेक काट्नु पर्दैन । यो प्रणालीका लागि बैंकले निश्चित फाराम तयार पारेका हुन्छन् । ग्राहकले सोही फाराममार्फत आफूले चाहेको व्यक्तिको बैंक खातामा रकम पठाउन सक्छन् । सुरुमा राष्ट्र बैंकले २ लाखभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्दा आरटीजीएस वा चेक काटेर दुवै माध्यमबाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गर्ने पर्ने बताएको थियो । ‘२० लाखभन्दा बढीको कारोबार आरटीजीएस प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ मि श्रले भने, ‘भर्खर मात्र यो प्रणाली सुरु भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ग्राहकको इच्छाअनुसार २० लाखभन्दा बढी रकम पनि आरटीजीएस वा चेकमार्फत कारोबार गर्न सुविधा दिइएको छ ।’ यो प्रणाली संस्थागत भएपछि अर्को सूचना जारी गरी २० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा आरटीजीएसमार्फत गरिने उनले बताए ।

यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले करिब ३० मिनेटमा
(२ देखि २० मिनेटमा) राफसाफ भइसक्छ । यसकारण यसलाई लागत उपयुक्त भनिएको हो । हाल ग्राहकले बिहान साढे १० बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म मात्र यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न सक्छन् ।
यो प्रणाली लागू भए पनि तत्काल ग्राहकको खातामा पैसा आउने भएकाले बजारमा तरलताको गति बढ्ने बताइएको छ । यसकारण आरटीजीएसले कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै बजारमा मुद्रा आपूर्तिको गति बढ्ने, अन्तरबैंकिङ कारोबार छिटो र प्रभावकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमार्फत आरटीजीएस लागू गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरू आरटीजीएसका मुख्य (प्रिन्सिपल) सदस्य हुन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एसोसिएट सदस्य छन् । आउँदो पुसदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा पनि आरटीजीएस प्रणाली लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आरटीजीएस प्रणाली प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकले शुल्क भने तिर्नुपर्छ । यस्तो सेवा बिहान लिँदा प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ, मध्याह्न २० रुपैयाँ र साँझ १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकअनुसार यस्तो शुल्क कम पनि हुन सक्छ । हाललाई यो सेवा निश्चित समय (१०ः३० देखि ३ः३० सम्म) गरिएकाले शुल्कबारे पनि उल्लिखितभन्दा फरक व्यवस्था हुन सक्छ ।
आफ्नो खाता भएको बैंकमा गएर कसलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हो, त्यसको सूचना दिएपछि बैंकका कर्मचारीले चेक नकाटी भुक्तानी दिनेछन् । त्यसअघि सामान्य एउटा फर्म भरे मात्रै हुनेछ । खाता भए/नभएको, खातामा पैसा भए/नभएको तथा खातावाल व्यक्तिको आवश्यक विवरण रुजुपछि बैंकले तत्काल व्यक्तिको खातामा पैसा पठाइदिने सुविधा उपलब्ध छ ।
निर्माण सुरु गरिएको करिब १८ महिनामा आरजटीजीएस प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो । बेलायती सरकारको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्र बैंकले उक्त प्रणाली निर्माण गरेको हो । यो प्रणाली निर्माणमा करिब १८ करोड खर्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

 (ताप्लेजुङ) -फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ लेलेप घुन्साका हिमाली शेर्पाले यसपालि ४० मुरी आलु थन्क्याए । भदौ दोस्रो सातादेखि आलु खन्न थालेका उनले भण्डारण गरिसकेका छन् । ३१ सय मिटर उचाइको बस्तीमा लगाएको आलुले यो वर्ष राम्रो आम्दानी दिएकामा हिमाली दंग छन् ।
गत वर्ष २० मुरी मात्रै आलु भित्र्याएका थिए । यसपटक दोब्बर उत्पादन गरे । आलु भने प्रत्येक २० दानामा ५/६ वटा जति कुहिएको उनले बताए । ‘पानी धेरै भएर हो या के कारण थाहा भएन, धेरैनै कुहिएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन धेरै भएकाले गुनासो गर्ने ठाउँ भने छैन ।’ कुहिएको फालेर राम्रो आलु काठको ढुकुटीमा थन्क्याएका छन् ।
पर्यटकीय गाउँ घुन्सामा आलु मात्रै उत्पादन हुन्छ । पहिला जौ, गहुँ, उवा, फापर
फल्ने यो ठाउँमा अहिले आलु मात्रै लगाउने गरिएको छ । हरेक परिवारले आलु अनिवार्य लगाउँछन् । कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविर भएकाले पर्यटक आइरहन्छन् । यहाँ उत्पादित आलु स्थानीय आफैं र पर्यटकलाई खुवाउँछन् ।
कञ्चनजंघामा विदेशी लिएर आउने गाइड, भरिया सबैले आलु मन पराउँछन् । सदरमुकाम फुङलिङबाट तीन दिनमा पुगिने र यातायात सुविधाको अभावले गाउँमा बाहिरको तरकारी पुग्दैन । स्थानीयले ग्रिन हाउसमा साग, मुला, गाजरलगायत तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् । लेकाली क्षेत्र भएकाले वर्षमा एक बाली मात्रै उत्पादन हुन्छ । पहिला एक पाथी अन्नमा तीन पाथी आलु साट्ने यहाँका बासिन्दा अहिले साट्ने र बिक्री गर्दैनन् । धेरै उत्पादन गर्नेले स्थानिय होटललाइ दिने गरेका छन् ।
घुन्साभन्दा माथि ४२ सय मिटर उचाइको खम्बाछेन र याङमामा पनि आलु खेती हुने गरेको छ । याकलाई जोताएर चौंरीको मल प्रयोग गरी आलु रोपिन्छ । फागुन महिनामा रोपेको आलुले भदौदेखि उत्पादन दिन थाल्छ । असोजसम्ममा सबैतिरको आलु थन्क्याइसकिन्छ । याङमाको आलु भने ओलाङचुङगोलासम्म बिक्री गरिन्छ । औल क्षेत्रका बासिन्दा आलु किन्न जान्छन् । अझै पनि अन्नसँग साट्ने चलन छ । याङमाका बासिन्दा ओलाङचुङगोलाको चेनेसम्म चौंरीमा बोकाएर आलु लग्ने र औल क्षेत्रका बासिन्दा त्यहाँसम्म जाने चलन छ । याङमाको आलु चिनको तिब्बतसम्म पुग्छ । अझैसम्म पनि माना पाथीको चलन रहेकाले हिमाली बस्तीमा ढक, तराजुको प्रयोग हुँदैन ।

ताप्लेजुङमा २ अर्बको आलु उत्पादन
एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा वार्षिक २ अर्ब मूल्य बराबरको आलु उत्पादन हुने गरेको छ । ६१ वडा रहेको जिल्लाका प्रत्येक वडामा धेरथोर आलु फल्ने गर्छ । अरू कुनै बाली नलाग्ने ओलाङचुङगोलामा पनि आलु फल्छ । यो यहाँको एक मात्र उत्पादन हो । हिमाली क्षेत्रको कञ्चनजंघा आधार शिविरबाट खोला गडतिरसम्मै आलु खेती गरिन्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा वार्षिक ५० हजार टनसम्म आलु उत्पादन हुन्छ । धेरै तापक्रम हुने औल, मध्यमखालको भाग र उच्च हिमाली क्षेत्र गरी सबैतिर वर्षभरि नै उत्पादन भइरहन्छ । आलुको बजार मूल्य न्यूनतम २५ देखि अधिकतम ९५ रुपैयाँ किलोसम्म हुने गरेको छ । कात्तिक मंसिरमा भने भाउ बढ्छ ।
आलुको औसत मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ मात्रै राख्ने हो भने पनि १ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख मूल्य बराबरको बिक्री हुने वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्चका कृषि विज्ञ हरिश्चन्द्र चिलवालले बताए । असिना पानी, हुरी बतास, रोगकिराको प्रकोपले उत्पादनमा घटबड भए पनि धेरै अन्तर नहुने कृषि प्राविधिक सहायक एकनाथ भण्डारीले बताए । ‘उत्पादन घटे मूल्य बढ्ने भएकाले किसानले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
जिल्लामा वर्षे र हिउँदे गरी दुईपटक आलु उत्पादन हुन्छ । हिउँदे कम र वर्षे आलु बढी उत्पादन हुने गरेको छ । ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्छ । ओलाङचुङगोलाको याङमादेखि पापुङ, नाल्वु, याम्फुदिन, लेलेपलगायत क्षेत्रमा मुख्य रूपमा आलु खेती गरिन्छ । हाङदेवाको बुङकुलुङ, नाङखोल्याङको खोक्से, फुङलिङ नगरपालिकाको उकालीपानीलगायत क्षेत्रमा आलु राम्रो फल्ने गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको मुख्य खान्की आलु भएकाले जिल्लाको उत्पादन बाहिर निर्यात हुन नसकेको चिलवालले बताए ।
‘हिमाली क्षेत्रमा बेलुकाको खाना आलु हुन्छ,’ घुन्साका हिमाली शेर्पाले भने, ‘कञ्चनजंघा आउनेहरूलाई आलुकै विभिन्न परिकार दिने गरिएकाले धेरै खपत हुन्छ ।’ पाथीभरा आउने वार्षिक दुई लाख बढी पर्यटकका लागि भने तराइका जिल्लाबाट आलु ल्याउनुपरेको होटल व्यवसायी संघ माथिल्लो फेदीका अध्यक्ष इन्द्र नारायण भट्टराईले बताए ।

(बागलुङ) - काठेखोला गाउँपालिकाका काठेखोला र ताराखोलाको अधिकांश खण्ड आलु जोनमा सूचीकृत भएको छ । सूचीकृतपछि आलु संरक्षण, उत्पादन र भण्डारणका लागि कार्यक्रम आउने आश गरेका किसानलाई चालु वर्षदेखि राहत मिल्ने भएको छ । गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा दुईवटा भण्डारण केन्द्र बनाउन थालेको छ । २० टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र र ५० टन क्षमताको भण्डारण केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । गाउँपालिकाको ३० लाख रुपैयाँको लागतमा स्थानीय हिउँचुली कृषि सहकारी संस्थाको अगुवाइमा चिस्यान केन्द्र बनाइएको हो । धम्जाको ओखलेमा निर्मित चिस्यान केन्द्रमा लामो समयसम्म आलु राख्न सकिन्छ । ‘किसानले मूल्य पाएको बेला र सहज यातायात खुलेका बेला बेच्न पाए भने अहिलेको तुलनामा ४ गुणासम्म नाफा कमाउन सक्छन्,’ वडाध्यक्ष यामबहादुर श्रीषले भने, ‘बिक्री नभएर कुहाएर फाल्नु पर्दैन ।’

काठेखोला गाउँपालिकाले धम्जा, भीमापोखरा, तंग्रामलगायत क्षेत्रमा फल्ने आलुलाई सहज बजारको पहुँचमा लैजान भण्डारण थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । वडामा मात्र झन्डै २ सय घरमा व्यावसायिक आलुखेती गरिन्छ । हरेक घरमा न्यूनतम १ हजार २ सय केजीदेखि ५ हजार केजीसम्म आलु फल्छ । आलु समयमा बजार पठाउन नसक्दा किसानले मूल्य पाउन सकेका थिएनन् ।
क्रमागत बजेटबाट दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रका लागि २७ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । चालु वर्ष भण्डारणको काम सक्ने योजना बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा ५० हजार क्विन्टलसम्म भण्डारण गर्न सकिने भवन बनाउन लागिएको हो । बजेट धेरै लाग्ने भएकाले तीनर्षे योजनामा समेट्नुपरेको उनले बताए ।
कृषिजन्य क्षेत्रमा उद्यमी बढाउने भन्दै गाउँपालिकाले लगानी बढाएपछि आलुजोन कार्यक्रमले पनि चासो बढाएको छ । ‘जोनमा परेकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लगानी पनि आउँछ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘हामीले एउटा क्षेत्रमा मात्र सम्बोधनको काम गरेका हौं ।’ आलु उत्पादन र बजारीकरण बढाएमा यहाँका सयौं किसानले काम पाउने र आम्दानी दोब्बर लिन सक्ने उनले बताए ।
काठेखोलामै सुन्तला भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना पनि छ । वडा ५ र ६ मा मात्र झन्डै ३ करोडको सुन्तला फल्छ । त्यसैले भण्डारणगृह बनाउने तयारी भएको वडा ६ का अध्यक्ष युक्तप्रसाद कँडेलले बताए । घरघरमा सुन्तला लगाउन उत्साही किसानले आगामी वर्ष यो उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने योजना अगाडि सारेका छन् । ‘वडामा एक–एक हेक्टरका ब्लक बनाएर उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेका छौं,’ कँडेलले भने, ‘किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा वितरणको अभियान सुरु भइसकेको छ ।’
वडाले सुन्तला उत्पादन बढाउने अभियानका लागि ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको थियो । युवा पलायन रोक्ने, उत्पादनलाई बढाउने र जिल्लाकै नमुना क्षेत्र बनाउने अभियानका लागि कृषिमा लगानी बढाएको अध्यक्ष थापाले बताए । केही समययता सुन्तलाको टुप्पा मर्ने, हाँगा सुक्ने जस्ता समस्या देखिएपछि संरक्षण अभियानसमेत थालिएको छ । बागलुङमा ४९७ हेक्टरमा सुन्तला लगाइएकामा यो वर्ष २३७ हेक्टर थपिएको छ । जिल्लामा वार्षिक तीन हजार टन सुन्तला उत्पादन भएको तथ्यांक छ ।

काठमाडौं (कास)– सुजल फुड्स प्रालिले वाफर रोल्स अन्तर्गत ‘चोको फन रोल्स’ बजारमा ल्याएको छ । चोको फन रोल्स नेपालमै पहिलोपटक उत्पादन भएको बेक्ड वाफर रोल्स हो । यो रोल्सको बाहिरी भाग अत्यन्तै क्रिस्पी छ भने भित्री भाग क्रिमी रहेको छ । चोको फन रोल्स स्ट्रबेरी, भ्यानिलियर र कोकोनटको स्वादमा पाउन सकिने प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सुजल फुड्सले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना विभिन्न उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– वीरगन्जमा पियाजियो थ्री ह्वीलर्सको नयाँ मोडल ‘पियाजियोएपे सिटी डिलक्स’ को उद्घाटन गरिएको छ । नयाँ इन्जिन, पहिलेभन्दा अधिकतम माइलेज, राम्रो ग्रेडिबिलिटी, आरामदायीका साथै स्पेसियस र आकर्षक लुक्समा पियाजियोएपे डिलक्स आएको एमभी दुगड ग्रुपले जनाएको छ । यस कम्पनीले नेपालको वित्तीय, बिमा, मोटर, ट्रेडिङ तथा हाइड्रोपावरजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंकलाई प्राप्तिपश्चात्को एकीकृत कारोबार आइतबारदेखि सुरु गरेको छ । प्राइमका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले कन्काई लाई प्राप्तिपश्चात् एकीकृत कारोबार सुरु भएको घोषणा गरे । बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्ति गरी
आफ्नो पुँजी बढाउने योजनाअन्तर्गत कन्काईलाई प्राप्ति गरेको जनाएको छ । अब दुबै बैंकको चुक्ता पुँजी ९.६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निक्षेप ८८.०३ अर्ब रुपैयाँ तथा कर्जा ८०.२८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडले पोखरा महानगरपालिका–४ चिप्लेढुंगामा आइतबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शाखाको उद्घाटन एक समारोहबीच पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले गरे । देशका सबै भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरी फाइनान्सले निकट भविष्यमा धनुषा जिल्लाको सबैला, महेन्द्रनगर र सर्लाहीको मलंगवामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं (कास)– पहिलोपटक ७ प्रदेशका सातै जना उत्कृष्ट कृषकहरूलाई ‘राष्ट्रिय शिखर कृषक अवार्ड’ सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
शिखर नेपालको आयोजनामा एक समारोहका बीच उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेरलले उत्कृष्ट कृषकहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेका हुन् । प्रदेश १ बाट विशाल राई, २ बाट रामआशिषप्रसाद गुनियाँ, ३ बाट नवराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशबाट घनश्याम तिमिल्सिना, प्रदेश ५ बाट दलबहादर खत्री, कर्णालीबाट डिल्लीबहादुर नाथ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ठगुनुदेवी चौधरीलाई सम्मान गरियो । उनीहरूलाई नगद १५/१५ हजार रुपैयाँ र अर्वाडद्वारा सम्मानित गरिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले सोलखुम्बुको सल्लेरी, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र खोटाङको दिक्तेलमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानहरूका साथै सहरी क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थितिलाई थप दरिलो बनाउने उद्देश्यले शाखा विस्तार गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सल्लेरी शाखाको उद्घाटन सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले, दोधारा चाँदनी शाखाको महाकाली नगरपालिकाका मेयर वीरबहादुर सुनार र दिक्तेल शाखाको उद्घाटन रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास) – कोका–कोलाले रियालिटी टेलिभिजन गायन प्रतियोगिता ‘नेपाल आइडल’ सिजन–३ मा मुख्य प्रायोजन गरेको छ । देशभरका विभिन्न सहरहरूमा अडिसनको घोषणा गरेको नेपाल आइडलले नेपालका इच्छुक र प्रतिभाशाली गायकहरूलाई प्लेटफर्म प्रदान गरिरहेको छ । कोका–कोला सधैं गीतसंगीतसँग जोडिँदै आइरहेको र नेपालमा पहिलोपटक गायन रियालिटी सोमा प्रायोजन गरेको जनाएको छ ।

(गण्डकी) - झन्डै तीन दशकअघि परीक्षण गरिए पनि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–११ गाजने, पहरे र मानडाँडास्थित चुनढुंगा खानी अझै उत्खननको सुरसार छैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०४८ मा परीक्षण गरे पनि खानी अलपत्र अवस्थामा छ । व्यक्तिगत जग्गामा रहेको खानी प्रयोगमा ल्याउन भन्दै २०६६ मा विभागले पुनः परीक्षण गरेको थियो । त्यसले पनि साकार रूप लिन सकेन ।

तीन महिना लगाएर २२० मिटर भित्रसम्म ड्रिल गरी परीक्षण गर्दा उत्कृष्ट चुनढुंगा रहेको पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला परीक्षण कार्यमै ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ठूलो रकम खर्चेर परीक्षण गरिए पनि अहिलेसम्म खानी अलपत्र परेको स्थानीय सूर्यप्रसाद पराजुलीले बताए ।
उक्त क्षेत्रमा अहिले ७० वटा घर छन् । पराजुलीका अनुसार चुनढुंगा खानी प्रयोगमा ल्याए स्थानीयलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्थे । परीक्षणपछि सरकारले चासो नदेखाएकाले उत्खनन हुन नसकेको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार परीक्षण क्रममा एक सय वर्षसम्म चुनढुंगा निकाल्न सकिने जानकारी गराइएको थियो ।

स्थानीय जगनाथ पंगेनीले २/२ पटक परीक्षण गर्दा उत्कृष्ट ढुंगा रहेको पुष्टि भए पनि प्रयोगमा नआउनु दुःखदायी भएको बताए । ‘खानी उत्खनन किन हुन सकेन भन्ने थाहा भएन,’ उनले भने, ‘विभागले खानी उत्खनन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएको थियो । कार्यान्वयन भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

यो खानी सञ्चालनमा आए सोही ठाउँका ७० घर परिवार भने विस्थापित हुनेछन । उचित मुआब्जा दिए घर छाड्न स्थानीय तयार छन् ।
पटकपटक खानी सञ्चालनको माग गरेका स्थानीयले आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएको बताए । वडाध्यक्ष वसन्तकुमार मल्लले खानी विभागले यस विषयमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहलाई सञ्चालनको अधिकार दिए काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागले आफूले पनि काम नगर्ने र हामीलाई पनि नदिने अवस्था रह्यो ।’

ठूलो रकम खर्चेर अनुसन्धान गर्ने त्यसपछि भने कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउनुले ‘लगानी बालुवामा पानी खनाएझैं’ बनेको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले बताए । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायले चासो दिएर काम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । खाँडले खानी प्रयोगमा नल्याउँदा राज्यले करोडौं घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए । खानी प्रयोगमा आए मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो राहात पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

(लेकफाँट, पर्वत) - यज्ञप्रसाद सुवेदीले धान फल्ने खेत मासेर किवीका बिरुवा लगाउने सल्लाह गर्दा परिवारमा ठूलै झगडा पर्‍यो । जलजला–५ का सुवेदीले ०६८ मा श्रीमती र बाबुआमासँग झगडै गरेर दुई रोपनी खेतमा किबी लगाएका थिए । परिवारलाई किवीको उपयोगिता बुझाउन उनलाई ३ वर्ष लाग्यो । परिवार सहमत भएपछि ०७१ मा उनले ११ रोपनी खेतबारीमा किवी रोपे । रोपेको २ वर्षमै फल दिन थालेको र बजार मूल्य राम्रो पाएपछि छिमेकीसमेत लोभिए । ‘सुरुमा किवी लगाउनेभन्दा उहाँसँग कम्ती रिस उठेन,’ श्रीमती गंगा सुवेदीले भनिन, ‘फलेर बिक्रि गरेपछि बल्ल बिस्वास लाग्यो । वर्षौं फल्ने धानको मूल्य त किवीले एकै वर्षमा उठाउँदोरहेछ ।’ पहिलो वर्ष फलेको किवी पोखराका व्यवसायीले घरमै आएर साढे चार सय प्रतिकिलोमा खरिद गरेको उनले बताइन् ।

सुवेदीले किवीमा पाएको सफलता देखेर अहिले गाउँभरिका किसान आकर्षित भएका छन् । गाउँका ५० बढी घरले किवी लगाएका छन् । एकपटक लगाएपछि करिब ४० वर्षसम्म निरन्तर आम्दानी दिने किवीको बजार मूल्य पनि उच्च छ । प्रतिकिलो अढाई सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने किसान बताउँछन् । ‘सुरुका केही वर्ष ६ सयमा पनि बेचियो,’ सुवेदीले भने । गत वर्ष १५ क्विन्टल किवी बिक्री गरेका सुवेदीले यो वर्ष दोब्बर फलेकाले आम्दानी पनि बढ्ने बताए । प्रतिकिलो अढाई सयमा बेच्दा करिब चार लाख आम्दानी हुन्छ । ‘सबै परिवार यसैले धानेको छु,’ सुवेदीले भने, ‘वर्षमा दुईपटक गोडमेल गरेपछि अरू खेतीमा जस्तो दुःख गर्नु पर्दैन ।’ एउटै बोटमा एक क्विन्टलसम्म फल्ने भएकाले थाँक्रा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने उनले बताए ।

सुवेदीले हेवाड, रेड, आलिसन र बुर्नो गरी चार जातका १८० किवी लगाएका छन् । ०७१ मा उच्च पहाडी फलफूल स्रोत नर्सरीसमेत स्थापना गरेका सुवेदीले किवीबाहेक पहाडी क्षेत्रमा फल्ने सबै प्रकारका फलफूलका बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्छन् । भाले, मोन्टी र टोमोरी जातको किवीबाट बिरुवा उत्पादनसमेत गर्दै आएका छन् । लेकफाँटकै कृष्णबहादुर रन्तिजाले पनि ५ रोपनीमा किवी लगाएका छन् । ०६९ देखि व्यावसायिक खेती गर्दै आएका उनले बर्सेनि ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय जलजलाको बाँसखर्क, सालिजा, लेखफाँटमा किवीको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ । लेकफाँटका प्रेम पुन, कृष्णबहादुर रञ्तिजा, नरबहादुर पुन, बणबणेका हर्कबहादुर पुन, लेकबहादुर फगामी किवीका व्यावसायिक किसान हुन् । त्यसबाहेक बाँसखर्कमा सोमबहादुर तिलिजा, साजिलामा हेमबहादुर पुन, मायादेवी रेग्मी, पूर्णहरि रेग्मीलगायतले किवीको व्यावसायिक खेती गर्छन् । ७ वर्षमा जलजलामा मात्रै ५० हजार बिरुवा खपत भएको यज्ञप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘बर्सेनि १० हजार बिरुवा उत्पादन गर्छु,’ उनले भने, ‘धेरैजसो गाउँमै बिक्री हुन्छ । मैले इलामदेखि हुम्ला–जुम्लासम्म बिरुवा पठाएको छु ।’ पछिल्लो समय पर्यटकीय सहरमा किवीको माग बढी हुने किसान बताउँछन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिमा पुनले उत्पादन बढाउन सके बजारको सम्भावना राम्रो भएको बताउँछिन् । ‘सुरुसुरुमा किवीको बजार खासै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले बजार मूल्य राम्रो छ । किसान हौसिएका छन् ।’ गाउँपालिकाले किवीको व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई अघिल्लो वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको उनले बताइन् । पुनले पनि करिब ४ रोपनीमा किवी लगाएकी छिन् । किवीका बिरुवाको माग जिल्लाका विभिन्न गाउँका साथै बाहिरी जिल्लाबाट हुने गरेको छ । जस्तोसुकै रोगीले खान मिल्ने र नियमित रूपमा खानसकेमा पेटको रोगी र शारीरिक दुर्बलताका बिरामीलाई फाइदा पुग्ने विज्ञ बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले मानव शरीरलाई धेरै पौष्टिक तत्त्व दिने भएकाले किवीको मूल्य र बजारमा माग बढ्दै गइरहेको बताए । किवीको नियमित प्रयोगले उच्च रक्तचाप रोक्नुका साथै ज्यान फुर्तिलो बनाउने, मुटुरोगीलगायतका लागि फाइदा पुग्ने उनले बताए ।

(मैनादी, पाल्पा) - रिब्दीकोट–७ मैनादीका मानबहादुर बम्रेलले २० दिनमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको टमाटर बिक्री गरे । उनको बारीमा अझै पनि लटरम्मै टमाटर छन् । आधा पनि बिक्री नभएको उनको अनुमान छ । ‘भाउ पाइयो भने अझै १ लाखभन्दा बढीको टमाटर बिक्री गर्छु,’ उनले भने, ‘यस वर्ष राम्रो फल्यो ।’ स्थानीय तुलबहादुर कुँवरको बारीमा पनि लटरम्म टमाटर फलेका छन् । उनले पनि एक–एक दिन बिराएर बिक्री गरिरहेका छन् । भाउ पाएपछि यस वर्ष उनीहरूले दोब्बर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘गत वर्ष भाउ नै पाइएको होइन,’ कुवरले भने, ‘यस वर्ष राम्रो भाउ आएको छ ।’

अहिले मैनादीका झन्डै सय घरपरिवारलाई टमाटर बिक्री गर्ने हतारो छ । टमाटरसँगै अन्य तरकारी पनि लगाएका छन् । मलेसियाबाट फर्केका मानबहादुर रास्कोटी पनि तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुँदा खुसी छन् । गाउँमै गठित मैनादी कृषि सहकारीको सदस्य बनेका उनले टमाटरलगायत तरकारी खेती गरेका छन् । चार वर्षअघि यहाँ सहकारी खेती सुरु भएको थियो । सोही खेतीलाई सिको गर्दै यहाँका किसान व्यावसायिक बनेका हुन् । यस वर्ष गाउँपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने घोषणा गरेपछि थप हौसिएका छन् । सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन हुने गरेको छ ।

मैनादी कृषि सहकारी संस्थाका १ सय १२ जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये एक सय बढीले व्यावसायिक खेती गरेका छन् । अहिले अधिकांशले २ लाखभन्दा बढीको तरकारी बिक्री गर्छन् । एक दिन बिराएर सय क्विन्टल बढी टमाटर बजार पठाएका छन् । यस वर्ष टमाटर खेतीबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भित्रिएको छ । अझै ५० लाख बढीको टमाटर बारीमै रहेको सहकारीका अध्यक्ष बेनबहादुर पुन मगरले बताए । गत वर्ष ४५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको टमाटर अहिले प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री भएको उनले बताए ।
सहकारीकै कारण भारतीय सैनिकका पेन्सनर, पूर्वकर्मचारी, तराई झरेका समेत पहाड फर्केर तरकारी खेती गरेका छन् । सुरुमा तानसेन त्यसपछि बुटवल, स्याङ्जा, पोखरासम्म टमाटर र तरकारी पठाइन्छ । ‘यस वर्ष अधिकांश टमाटर पोखरा बजार पुगेको छ,’ सहारा बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष दानबहादुर कुँवरले भने, ‘बुटवल र भैरहवाबाट माग आएको छ तर पठाउन सकिएको छैन ।’ यस वर्ष पोखराको बजार पाल्पाली टमाटरले ढाकेको छ । ‘हाम्रो गाउँमा बल्ल समृद्धि आएजस्तो भएको छ,’ सहकारीका पूर्वअध्यक्ष उमेरबहादुर कुँवरले भने, ‘अहिले महिला, पुरुष, युवा सबै तरकारीमा रमाएका छन् ।’ सहकारीमा आबद्ध सबैले अनिवार्य तरकारी खेती गर्नुपर्छ ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाले तरकारीको बीउ अनुदानमा दिएको छ । सहकारीले एग्रोभेट चलाएको छ । त्यसले सदरमुकाममा भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा गाउँमै दिन्छ । ‘सुरुका वर्षमा बुझाउन गाह्रो भयो,’ कुँवरले भने, ‘पछि बिस्तारै सबैले बुझे ।’ यस वर्ष २ लाख ७५ हजार किलो टमाटर निकासी हुने अनुमान छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले टमाटरमा किलोमा डेढदेखि अढाई रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीका अनुसार व्यावसायिक खेतीले किसानलाई समृद्धिको बाटोमा लगेको छ । ‘हामीले दिने अनुदान न्यून भए पनि किसानले राहत पाउने महसुस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसबाट गाउँपालिकालाई नै अर्थोपार्जन हुने भएको छ ।’ समूह र सहकारीमा आबद्ध किसानले ताजा टमाटर क्यारेटका क्यारेट पोखरा, बुटवल र भैरहवाको बजारमा लैजाने गरेको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालका अनुसार गाउँसभाको निर्णयबाट किसानलाई सहकारी र समूहमा संकलन गरेको उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति छ । ५ सय १ देखि २ हजार केजीसम्म सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने किसानलाई प्रतिकेजी २ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान दिइन्छ । २ हजार १ देखि ५ हजार केजीसम्म उत्पादन गर्नेले २ रुपैयाँ र ५ हजार केजीभन्दा माथि उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेमा १ रुपैयाँ प्रतिकेजी अनुदान पाउने कार्यविधि बनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम अर्जेलले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष दुध, टमाटरका लागि कार्यविधि बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष फलफूल र मासुका लागि थप गरेका छौं ।’

काठमाडौं (कास)– सेयर बजार घट्ने क्रम आइतबार पनि जारी रह्यो । गत साता सबै कारोबार दिनमा घटेको नेप्से यो साता पहिलो दिनमै करिब १८ अंकले ओरालो लागेको हो । यस दिन कारोबारमा आएका सबै कम्पनीको परिसूचक ऋणात्मक भएपछि समग्र नेप्से १७.८७ अंकले घटेर ६ महिनायताकै न्यून विन्दुमा झरेको हो । पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा पनि कालोधनको खोजी गरिने कुरा बाहिर आएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उक्त विषयको खोजी गर्ने बताइएको छ । यही कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेको स्रोतले बताएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारले सुझाव माग गर्दै जारी गरेको निर्देशिकामा १० लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी एकपटकमा २५ लाखभन्दा बढी वा पटकपटक गरी एक वर्षमा करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई शंकास्पद मान्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकामा उच्च पदस्थहरूको सेयर कारोबारबारे जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी निजी कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने रिपोर्टिङलाई पनि सरोकारवालाहरूले झन्झटिलो मानेका छन् । ‘यसले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । आइतबार सुरुदेखि नै नेप्से ओरालो लागेको थियो । सुरुमा १ हजार १ सय ५७.६८ विन्दुबाट सुरु भएको नेप्से निरन्तर घटेपछि १ हजार १ सय ४०.०१ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबारमा आएकामध्ये बैंकिङ समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी १.८५ प्रतिशतले घट्यो ।

(रुकुम पूर्व) - ढुवानी अनुदान नपाउने भएपछि किसानले सस्तो मूल्यमै स्याउ बिक्री गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन ढुवानी अनुदान नदिने जनाएपछि किसानले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–२ को पेल्मा र झार्लुङका मैकोट, पुसर आसपासका किसानले सस्तो मूल्यमा स्याउ बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालेका हुन् । यस वर्ष साबिकको भन्दा धेरै स्याउ फलेको छ । त्यसैले किसानले प्रदेश सरकारबाट ढ्वुानी अनुदान अपेक्षा गरेका थिए । हेलिकप्टरमार्फत ढुवानीका लागि अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताए ।

गाउँपालिकाका स्याउ फल्ने बस्ती सडकसित जोडिएका छैनन् । ‘सरकारले ढुवानीमा सघाउन मानेन,’ स्थानीय जिताराम कामीले भने, ‘त्यसैले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न थालेका हौं ।’ सरकारले ढुवानीको सट्टा जुस उत्पादनका लागि मेसिन अनुदानमा दिने जनाएको छ । त्यसमा किसानले पनि लगानी गर्नुपर्ने सर्त छ । किसानले आफूहरूले मेसिन ल्याउन नसक्ने बताएका छन् । मेसिन खरिदका लागि सरकारले आठ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ भने त्यति नै रकम किसानले उठाउनुपर्ने छ । रकम जुटाउन मुस्किल पर्ने कामीले बताए । उनका अनुसार पेल्मादेखि बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिकाको फल्लेघरसम्म खच्चडमा स्याउ ढुवानी थालिएको छ । यसरी ढुवानी गर्दा स्याउको मूल्यभन्दा महँगो परेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म एक सय क्विन्टलभन्दा बढी स्याउ बिक्री भएको किसानले बताएका छन् । अझै १ हजार ९ सय क्विन्टल बाँकी छ पेल्मा र झार्लुङमा मात्रै दुई हजार टन स्याउ फलेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष धेरै स्याउ फलेको र ढुवानी नहुँदा बिग्रिने भन्दै पेल्माको वर्षे वडा अधिवेशनले समेत स्याउको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ कायम गरिदिएको छ । स्याउ कुहिनुभन्दा सस्तो मूल्यमै बिक्री होस् भनेर वर्षे अधिवेशनबाट प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ कायम गरिदिएको वडाध्यक्ष सतसिङ बुढा मगरले बताए । सडक नभएका कारण अर्गानिक स्याउ ३० रुपैयाँ किलो बिक्री गर्ने गरी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले ढुवानी अनुदान दिन कञ्जुस्याइँ गरेपछि किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको वडाध्यक्ष बुढा मगरले बताए ।

स्याउ प्रशस्त फल्ने भए पनि स्याउ बिक्रीका लागि गाउँपालिकाले पनि कुनै अनुदान वा अन्य कार्यक्रम गराएको छैन । हरेक वर्ष स्याउका बिरुवा वितरण गरेर स्याउ फलाउन प्रोत्साहन गरिरहेको गाउँपालिकाले स्याउ बिक्रीका लागि पहल नगरेको अर्का स्याउ किसान कर्म बुढा मगरले बताए । ‘स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष स्याउ लगाउनु भन्छ,’ उनले भने, ‘तर, बिक्री गर्दा हामी आफैं समस्यामा पर्छौं ।’ बजेट विनियोजनका क्रममा स्याउ कति फलेको छ भन्ने हिसाब आइनसकेका कारण समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्ती मगरले बताए । ‘बजेट बाँडफाँट भइसकेपछि स्याउको बजारीकरण गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यसपटक भएन । आगामी वर्ष यस विषयमा पहिल्यै सोचेर योजना बनाउनेछौं ।’

(काठमाडौं) - संघ र प्रदेशले कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहलाई अप्ठेरो परेको छ । पहिले कानुन बनाइसकेका स्थानीय तहलाई पछि संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिएर झमेला आइलाग्ने जोखिमसमेत छ ।
स्थानीय जनतासँग सबैभन्दा नजिक मानिने स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार उपयोगका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । त्यसमा संविधानले नै कतिपय विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिदिएको छ । यस्ता विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन पर्खनुपर्छ ।

संविधानले २२ वटा विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन ।‘हामी निर्वाचित भएर आएपछि कानुन र कार्यविधि नबनाई कामै गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीले भने, ‘आवश्यक परेका जति बनाइयो तर पछि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग केही कुरा बाझिएपछि समस्या भयो ।’ उनका अनुसार राजस्व असुली दर जस्ता कुरामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कानुन र नियममा फरक परेको छ । झापाको गौरादह नगरपालिका प्रमुख रोहितकुमार साहले कतिपय कानुनमा एकरूपता आउन नसक्दा काम गर्न समस्या भएको बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसम्बन्धी, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनहरू बेलैमा आउन नसक्दा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउँछ । प्रदेशले स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्छ । यी कानुन पनि सबैमा बनिनसक्दा समस्या छ । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले साझा सूचीमा रहेका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेकाले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताएका छन् । मनहरीका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग र अनुगमन गर्नेसम्बन्धी प्रदेश सरकारले स्पष्ट ऐन कानुन नबनाउँदा स्रोतसाधन अनुगमन र प्रयोगमा समस्या भएको बताए । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर लोकसेवा आयोग गठन गर्न ढिलाइ गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेर समस्या भएको कतिपय स्थानीय तहको गुनासो छ ।शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छ तर अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाएका छैनन् । यसले स्थानीय तहमा अलमल छ । केन्द्र र प्रदेशसँग बाझिने सम्भावना रहेकाले पछि संशोधन गर्नुपर्ने झन्झटले स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेशको कानुन कुरिरहेका हुन् । शिक्षा ऐन नबन्दा काम गर्न कठिन भएको स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले बताए । वन, यातायात जस्ता ऐन पनि केन्द्र र प्रदेशमा नबन्दा स्थानीय तहले सास्ती झेल्नुपरेको उनले बताए ।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारभन्दा पनि संघीय सरकार नै बढी बाधक बनेको बताए । ‘संघले बाटो नखोलिदिएपछि प्रदेश पनि अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘साझा सूचीमा रहेका कानुन नबन्दा तीनैवटा सरकार समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न निकै समस्या भएको छ ।’ कानुन नबनेर शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, यातायात, सहकारी, नदीजन्य पदार्थ, सेवा दस्तुर, प्राकृतिक सम्पत्तिको रोयल्टी, जग्गाको व्यवस्थापन, विद्युत्, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, पर्यावरण, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रको कानुन नबन्दा काममा समस्या आएको उनले बताए । ‘जनता के हेरेर बसेको भन्छन्, उनीहरू स्थानीय तहका एकल अधिकार पनि संघकै अधीनमा रहेको बुझ्दैनन्,’ उनले भने ।अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने वा भूमि व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा छैन । प्रदेशले कानुन बनाएको छैन । ‘कानुनको अभावमा आँखाअगाडि समस्या भएर पनि हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘प्रदेशको कानुनले मात्रै यसलाई सहजीकरण गर्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरभित्रका अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसकै आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका कार्यदल गठनबाहेक
काम गर्न नसकेको नगर प्रमुख सुवेदीले बताए ।

सैनामैना नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले प्रदेश सरकारले वन संरक्षण ऐन नबनाउँदा वन क्षेत्र ओगटेकालाई हटाउन नसकेको बताए । ऐन नबन्दा सामुदायिक वनमा मनोमानी रोक्नसमेत नसकेको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर वा गाउँ क्षेत्रका गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई दिएको छ तर संस्थाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । प्रदेशले भर्खर ऐन त बनायो, त्यसमा संघले समन्वय गरेन । यसले गर्दा सामाजिक संस्थालाई नगरपालिका वा गाउँपालिकामै दर्ता गर्न र अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको छ ।

रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले संघ र प्रदेशले समयमा कानुन नबनाउँदा नयाँ काम थाल्नासाथ विवाद आउने गरेको गुनासो गरे । ‘संघ र प्रदेश समन्वय होइन, हस्तक्षेपकारी भूमिकामा छन्,’ उनले भने, ‘साझा अधिकार सूचीका कामै गर्न सकिएको छैन ।’ उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा गत वर्ष स्थानीय तहविरुद्ध ५२ वटा रिट परेका छन् । त्यसमध्येका ३५ वटा वर्तमान ऐन विस्थापित हुने गरी स्थानीय तहले ऐन बनाएको विरोधमा छन् । संघ र प्रदेशका कानुन बाझिने गरी गरेका निर्णय यसपछि छन् ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार कानुन बनाउन र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् तर संघबाट प्रदेश र प्रदेशको कानुनबाट स्थानीय तहका ऐन, नीति र निर्णय प्रभावित हुन्छन् । स्थानीय शासनबारेका जानकार अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले साझा सूचीका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैले यसमा विलम्ब गरेको बताए । ‘संघ र प्रदेशसँग कानुन बाझिए स्थानीय तहको कानुन स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहको काम र जिम्मेवारीलाई खुम्च्याएको छ ।’ गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुन भन्छन्, ‘संघको कानुन प्रदेशले कुरेको छ, प्रदेशको कानुन हामीले कुर्नुपरेको छ । यी दुवै सरकारले कानुन बनाए पो हामीले कानुन बनाउने हो ।’ सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएपछि स्थानीय तहको काम सुस्ताएको बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले आवश्यक कानुन बनाएर काम गरिरहेको र संघ र प्रदेशले कानुन बनाइसकेपछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए फेरबदल गर्ने बताए ।धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वडले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा प्रभाव पर्ने कानुन निर्माणका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘कानुन बनाइएको छैन,’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भएका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएका कारण आफूहरूले त्यसमा हात हाल्न नसकेको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मंगलबहादुर शाहीले बताए । ‘हामीले पहिला बनाइहाले भने संघ र प्रदेशसँग बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको कानुन आएपछि बनाउने भनेर कुरेर बसेका छौं ।’

– माधव घिमिरे (विराटनगर)/ सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रताप विष्ट (हेटौंटा), प्रतीक्षा काफ्ले (गण्डकी), अमृता अनमोल (बुटवल), चाँदनी कठायत (सुर्खेत), चित्रांग थापा (धनगढी) र वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ)

(काठमाडौं) - संघले केही अत्यावश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ । संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा हालसम्म करिब ४५ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै न कुनै रूपमा सरोकार राख्छन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वन विधेयक प्रदेशका लागि अत्यावश्यक हुन् । यी विधेयक विचाराधीन छन् ।

संघीय निजामती विधेयकले संघका कर्मचारीसँग सरोकार राख्छ तर संघका कर्मचारी कति हुने भन्ने यकिन भएपछि प्रदेश लोकसेवामार्फत नयाँ भर्नाका लागि प्रदेशलाई सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयक ५ महिना भइसक्दा पनि अझै विधान समितिमा विचाराधीन छ । यो विधेयकले तीन तहबीचका अधिकारसम्बन्धी कानुन कसरी बनाउने लगायतका विषय पनि समेटेको छ । संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा, एकल र साझा अधिकार सूची तोकिएकाले तिनले समेट्ने विषय पनि कानुनमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने भन्दै समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार २५ वटा तोकिएका छन् । अनुसूची–९ मा तीनवटै तहका साझा अधिकार १५ वटा छन् ।

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमि विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक पनि विचाराधीन छन् । यी विधेयक पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रदेशको काममा जोडिन्छन् । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले विद्यमान कानुनकै अधीनमा रहेर पनि साझा र एकल अधिकार सूचीमा परेका विषयमा कानुन प्रदेशले बनाउने र काम गर्न सक्ने बताए ।

‘सजाय घोषणा गर्ने र देशभर लागू हुने विषयका संघीय कानुनबमोजिम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार संरचनाको विकास र प्रवर्द्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन स्थानीय बनाउन सक्छन् ।’ प्रदेशसँग सरोरकार राख्ने केही कानुन संघीय संसद्बाट बनेका छन् । जसमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, भूउपयोग व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, कर्मचारी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत अर्थ तथा बजेटसम्बन्धी छन् ।

संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठ दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् । ओलम्पिक मुभमेन्टलाई स्थापित बनाएर नेपाली खेलकुदमा स्वतन्त्रता दिलाउने लक्ष्य लिएका उनको अघिल्लो कार्यकाल अपेक्षाकृत सफल थिएन । खासगरी ओलम्पिक कमिटी विवाद नै केन्द्रमा देखियो । विवाद समाधान गरी एउटै ओलम्पिक कमिटी स्थापित गर्ने र आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सम्पन्न गर्ने चुनौती उनीसामु छ । यही सेरोफेरोमा उनीसँग कान्तिपुरका कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :

ओलम्पिक कमिटीमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि आगामी चार वर्षका लागि तपाईंका योजना र लक्ष्य के–के छन् ? पूरा हुन बाँकी काम कुन–कुन छन् ?
नयाँ जिम्मेवारी पाएको छु । यसमा मूलतः हाम्रो ध्यान ओलम्पिक मुभमेन्टलाई स्थापित गर्ने, प्रभावकारी बनाउने र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने नै हो । त्यसबाहेक समग्र खेलकुद विकासको काम पनि हुनेछ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा र गौरवको विषय बनेको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने । खेलकुदमा जस्तो खालको अस्थिरता र द्वन्द्वहरू रहिआएका छन्, त्यसको समाधानको प्रयास गर्ने हो । खेलकुद मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर विवाद समाधानको सराहनीय प्रयास गरेको छ र त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको छ । ओलम्पिकमा पनि हामीले पहल सुरु गरेका छौं र विवाद समाधानको अन्तिम चरणमा छौं ।

आईओसीकै मान्यता पनि खेलकुदलाई दबाबमुक्त र हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यसमा खेलकुदमा स्वतन्त्रताका कुराहरू आउँछन् । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक देशका राजनीतिक पार्टी तथा संस्थाहरूले खेलकुदको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्धि पास गरिसकेको छ । नेपालमा पनि यसलाई लागू गर्नका लागि कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले ओलम्पिक र खेलकुद संघहरूको सन्दर्भमा स्वतन्त्रता निश्चित गर्ने नै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । अहिलेको समयमा सरकारले मात्रै खेलकुदको विकास गर्छु भनेर सम्भव छैन ।

खेलकुदमा शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्नुभयो । अहिलेसम्म खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, खेल संघ र ओलम्पिक कमिटीले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् त ?
अहिलेसम्म त्यस्तो नभएरै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो । हामीसँग समयसान्दर्भिक ऐनहरू पनि भएनन् । त्यसलाई बुझ्नका लागि पनि हाम्रा फरक–फरक अवधारणाहरू देखिएका छन् । बिस्तारै खेलकुदको मान्यता र महत्त्वको ज्ञानहरू बढ्दै गएको छ । खेलकुदमा चेतना बढेको छ । सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढंगले पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्दैमा आफूखुसी गर्दै हिँड्नचाहिँ पाइँदैन । एकअर्कामा समन्वय गर्नुपर्छ । सबैले सबैमाथि दबाब र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रनु हुँदैन । त्यसो भएमा द्वन्द्व सृजना हुन्छ । यो या त्यो बहानामा नेपाली खेलकुदमा द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ । खेलकुद भनेको राष्ट्रको गौरव बढाउने हो भने अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर पक्ष पनि हो । त्यसअनुसार हाम्रा ऐन तथा नीतिहरूले दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा ः खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर पदक जित्ने बनाउने र अर्को ः हरेक नागरिकलाई खेलकुदमा संग्लग्न नराएर शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्ने । यी भनेका राज्यको दायित्व पनि हुन् ।

तपाईंको अघिल्लो कार्यकालमा पनि ओलम्पिक विवाद समाधान हुन सकेन । यसपल्ट समाधानको प्रयासले सार्थकता पाउँछ कि यथास्थितिमै रहन्छ ?
ओलम्पिकमा हामी एउटा सहमतिमा पुगिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एउटा देशमा एउटा ओलम्पिक कमिटी नै हुने हो । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले मान्यता दिएको कमिटी नै कार्यकारी हुन्छ । हाम्रो देशमा यो या त्यो ढंगबाट सुरु भएको विवाद साम्य भएको छैन । मैले समाधानको प्रयास गरिरहेकै छु । रुक्मशमशेर राणाजीसँग निरन्तर यसबारे छलफल भएको छ । हामीबीच एउटा सहमति भइसकेको छ र एउटा विश्वासको वातावरण बनेको छ ।

उहाँहरूकै कमिटीका एक जना पुराना सदस्य कमल चित्रकारले अदालतमा मुद्दा दायर नगरेका भए भदौ २० गतेअघि नै औपचारिक रूपमा विवाद समाधान भइसक्ने थियो । त्यसले समाधानको प्रक्रियालाई अलमल बनायो । त्यस मुद्दालाई अदालतले खारेज गरिसकेपछि हामी सबै हिसाबमा वैधानिक हुँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यौं । रुक्म नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीबारे हामी दुई जनाबीच जुन खालको सहमति भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सम्भवतः डेढ दुई साताभित्रमा काम सम्पन्न हुनेछ । त्यसो भएमा ओलम्पिक विवादको स्थायी अन्त्य हुनेछ ।

१२ औं साग खेलकुद आयोजनाका लागि साढे २ महिना बाँकी छ । तर अहिलेसम्म प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा शंका रहिराख्नुको कारण के जस्तो लाग्छ ?
पटक–पटक मिति सरेका कारणले पनि मानिसमा आशंक बढेको स्वाभाविकै हो । अहिले तयारीको पक्षमा जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यसमा पनि विलम्ब भइरहेको छ । खेलकुद परिषद्को तर्फबाट मलाई जानकारी भएअनुसार पूर्वाधारकै कारणले साग आयोजनामा अप्ठेरो हुँदैन । अन्य व्यवस्थापकीय तयारीका लागि कार्यविधि नआएका कारण विलम्ब भएको मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो । कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको जानकारी पाएको छु । अब व्यवस्थापकीय कार्य पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ । सागको तयारीका लागि देखिने गरी उल्लेख्य काम नभएको हुनाले यो आशंका आएको हुन सक्छ ।

राखेपको सदस्यसचिवज्यूले पनि मुख्य रूपमा साग आयोजनालाई नै अर्जुनदृष्टि बनाउने भन्नुभएको छ र त्यसअनुसार तयारीलाई पनि तीव्रता दिइरहनुभएको छ । हामीले संसद्को तर्फबाट पनि अनुगमन निरीक्षण समिति बनाएका छौं । मन्त्रालय, राखेप, ओलम्पिकले गरिरहेको तयारी हेर्दा शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्को, हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं कि अब पनि मिति सर्ने अवस्था छैन । मार्चमा थाइल्यान्डमा भएको बैठकमा सरकारले आधिकारिक पत्रसमेतलाई मध्यनजर गरी अन्तिमपल्टका लागि डिसेम्बर १ देखि १० (मंसिर १५ देखि २४) मा सम्पन्न गर्ने गरी मिति सार्ने निर्णय भएको हो । त्यहीअनुसार सागका लागि हामीले सबै सहभागी देशलाई निमन्त्रणा पनि पठाइसकेका छौं । साग तयारी समितिका संयोजक खेलकुद मन्त्रीसहितको हस्ताक्षरमा पररास्ट्र मन्त्रालयमार्फत निमन्त्रणा पठाइसकेका छौं । त्यसैले सागका बारेमा हामी विकल्प सोच्न सक्ने अवस्थामै छैनौं । यसलाई निर्धारित समयमै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र गर्नेछौं ।

सागको तयारीका लागि ओलम्पिकले पाएको जिम्मेवारीचाहिँ कसरी अगाडि बढाएको छ त ?
ओलम्पिक कमिटीले सहभागी देशसँग समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो । हामीले त्यसअनुसार सबैसँग पत्राचार र कुराकानी गरेका छौं । सबै देशले सहभागिता निश्चित गरिसकेका छन् । ओलम्पिक कमिटीले सहभागी देशको खेल र खेलाडी दर्ताका पनि गर्नुपर्नेछ । खेल र खेलाडी दर्ता सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । हामीले त्यसका लागि सफ्टवेयर र जनशक्तिको आवश्यक छ । त्यसका लागि केही ढिला भइसकेको छ । हामीले सचिवालयलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं र आज (आइतबार) मात्र राखेपबाट सफ्टवेयर र जनशक्तिका लागि कोटेसन पठाउन पत्र आएको छ । यसको जवाफ तत्कालै जानेछ र केही समय ढिला भए पनि समयसीमा अपडटे गरेर यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछौं । हाम्रोतर्फबाट सागका लागि पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि कुनै विलम्ब हुँदैन ।

लामो समयदेखि सागको तयारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । साग तयारी तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । ओलम्पिक चुनावका क्रममा पनि खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटीको ध्रुवीकरण देखिएको थियो । तपार्इंहरूबीच आपसी समन्वय हुन सकेको छैन हो ?
ओलम्पिक निर्वाचनकै कारण सागको तयारीमा असर परेको छैन । ओलम्पिकबाट गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेका छन् । अर्को कुरा, हाम्रो सम्बन्धमा कुनै चिसोपन छैन । हामीले आपसी समन्वय र छलफल गरिरहेका छौं । तयारी समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्नुमा अन्य प्राविधिक कारण छन्, जस्तो कार्यविधि बन्न सकेको थिएन । कार्यविधि पास भइसकेपछि अब तयारी समितिको बैठक पनि नियमित हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– ब्लुबर्ड इन्टरनेसनल कलेजले अन्तरकलेज इन्डोर क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ । ब्लुबर्डले आइतबार फाइनलमा ग्लासिएर इन्टरनेसनल कलेजलाई ४२ रनले पराजित गर्‍यो । उपाधिसँगै ब्लुबर्डले ५१ हजार पायो भने उपविजेता ग्लासिएरको भागमा २५ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्‍यो ।

पहिला ब्याटिङ गरेको ब्लुबर्डले निर्धारित १० ओभरमा ४ विकेट गुमाई १ सय १७ रन बनायो । सचिन लेखकले २१ बलमा ४५ र विवेक रानाले २० बलमा २९ रन बनाए । ग्लासिएरका कैलाश भट्टराई र दीपेन्द्र बोहराले १–१ विकेट लिए । रोयल इन्डोर केसीटीसीमा भएको खेलमा जवाफमा आएको ग्लासिएरले ९.५ ओभरमा सबै ८ विकेट गुमाई ७५ रन मात्र बनाउन सक्यो । ग्लासिएरका विवेकले २ र विश्व कार्कीले १ विकेट लिए । ग्लासिएरका विवेक म्यान अफ द फाइनल भए । उनले म्यान अफ द सिरिजको पुरस्कार पनि पाए । ओजस्वीका अभियान बस्नेत उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र आश्रय बस्नेत उत्कृष्ट बलर बने । विभिन्न विधाको उत्कृष्ट खेलाडीलाई एभरेस्ट प्रिमियर लिगको फ्रेन्चाइज टोली काठमाडौं किंग्स ११ ले दोस्रो चरणमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्री दिएको छ । विजयी खेलाडीलाई पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी एवं प्रदेश ३ क्रिकेटका अध्यक्ष राजु बस्न्यातले पुरस्कृत गरे ।

ललितपुर (कास)– ताम्राकार समाजले ताम्राकार फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । समाजद्वारा आयोजित यो चौथो प्रतियोगिता हो । प्रतियोगिता असोज ४ र ११ गते सानेपास्थित फिल्ड फुटसल ग्राउन्डमा हुनेछ । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक थापाथलीको द ब्रिटिस कलेज हुन् । ८ टिमले भाग लिएका छन् । प्रत्येक टिमलाई विभिन्न कम्पनीले प्रायोजन गरेका छन् । प्रायोजन गर्ने कम्पनीमा बीके सुनचाँदी पसल, भैरवनाथ आइरन इन्डस्ट्री, दिल ह्यान्डिक्राफ्ट, करुणामय मेटल क्राफ्ट, ताम्र मेटल बक्स, गेन्ज गराज, ओरियन इलेक्ट्रिकल, टेकम्याक्स टाइगर छन् । १४ वर्षमुनि, भेट्रान टिम र महिलाको पनि छुट्टै खेलहरू हुने ताम्राकार समाजका अध्यक्ष रवीन्द्रराज ताम्राकारले दिए । प्रतियोगिता साढे चार लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

भैरहवा (कास)– १९ औं लिस्नु नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा आइतबार वालिङ नगरपालिका फुटबल टिम स्याङ्जा सेमिफाइनल पुगेको छ । उसले जु फुटबल क्लब जुगेडी चितवनलाई ०–२ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो । तिलोत्तमा नपा–१५ कोटिहवाको पशुपति उच्च माविको खेल मैदानमा चौथो तथा अन्तिम क्वाटरफाइनलमा १५ औं मिनेटमा वालिङका विदेशी खेलाडी यानिक ने कोवोनाले पहिलो गोल गरे । ६४ औं मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठको पासमा लक्ष्मण रुचालले गोल गरे । उनी म्यान अफ द म्याच भए । प्रत्युत्तरमा, जु फुटवल टिमको खेल निकै उत्कृष्ट भए पनि गोल हुन सकेन । जुको तर्फबाट बारम्बार गोलका लागि गरिएका सबै प्रयास विफल भए ।

लन्डन – बर्नमाउथले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आइतबार एभर्टनलाई ३–१ ले पराजित गरेको छ । कालुम विल्सनले दुई गोल गर्दै बर्नमाउथलाई विजय दिलाए । म्यानचेस्टर सिटीले शनिबार राति लिगमा जनवरीयताको पहिलो हार बेहोरेको थियो । उसलाई हालै बढुवा पाएको नर्विच सिटीले ३–२ ले स्तब्ध पार्‍यो । सिटीको यो हारपछि लिग तालिकामा लिभरपुलले पाँच अंकको अग्रता खोलेको छ । लिभरपुलले न्युकासललाई ३–१ ले हराएको थियो ।

क्यारो रोडमा सिटीको कमजोर रक्षापंक्ति छर्लङ्ग देखिएको थियो । ‘आज पक्कै पनि क्लबका लागि विशेष दिन सावित भयो,’ नर्विचका प्रशिक्षक ड्यानियल फार्केले भने । नर्विचलाई केनी म्याकलिन र टड कान्टवेलले गोल गर्दै सुरुआती अग्रता दिलाए । लगत्तै सिटीका सर्जियो एगुरोले एक गोल फर्काए । तर टिमु पुकिले नर्विचका लागि तेस्रो गोल थपे । खेलको अन्त्यतिर रोडरीले सिटीका लागि सान्त्वता गोल गरे ।

इटाली
मिलान– इन्टर मिलानले इटालीको सिरी ‘ए’ मा १० खेलाडीमा सीमित युडिनेजीलाई शनिबार १–० ले हराएर शीर्ष स्थानमा आफ्नो कब्जा कायम राख्यो । यसअघि चोटका कारण च्याम्पियन्स लिगको ठीक अगाडि तीन खेलाडी गुमाएको युभेन्ट्स फियोरेन्टिनाको घरमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । इन्टरको जितमा भने स्टेफानो सेन्सीले निणार्यक गोल गरे । एन्टोनियो कोन्टेको इन्टरले तीन खेलमा हात पारेको यो लगातार तेस्रो जित हो । अर्को महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपोलीले साम्पडोरियामाथि २–० को जित निकाल्यो । त्यसमा ड्रिस मार्टेन्सले दुई गोल गरे । बराबरीले भने युभेन्ट्स सात अंकमै रोकियो ।

स्पेन
म्याड्रिड– करिम बेन्जेमाले दुई गोल गरेपछि स्पेनी ला लिगामा रियल म्याड्रिडले शनिबार लेभान्टेलाई ३–२ ले हरायो । रियलका लागि इडेन हजार्डले लिगमा डेब्यु पनि गरे । बार्सिलोनाले अर्को खेलमा भ्यालेन्सियालाई ५–२ ले पन्छायो । त्यसमा बार्सिलोनाका १६ वर्षीय खेलाडी आन्सु फाटीले फेरि चमत्कारी खेल प्रदर्शन गरे । बर्नाबाउमा रियलले कासेमिरोको गोलले अग्रता लियो भने बेन्जेमाले छ मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गरे । तर लेभान्टेले बलियो पुनरागमन गर्दै दुई गोल फर्काए । यसअघिका दुवै खेल जितेको लेभान्टेका लागि बोरजा मायोरल र गोन्जालो मेलेरोले गोल गरे । ‘दोस्रो हाफमा हामीले आज संघर्ष गर्नुपर्‍यो । तर खेलमा प्राप्त जितले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ रियल प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले भने । एटलेटिको म्याड्रिड भने रियल सोसिडाडसँग २–० ले पराजित भयो । नु क्याम्पमा प्राप्त जितमा भने लियोनल मेसी दर्शकदीर्घामा थिए र उनकै अगाडि किशोर खेलाडी फाटीले सुरुआत गोल गरे र लगत्तै अर्को गोलका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे । एक घण्टाका खेलपछि मैदान छाड्दा घरेलु दर्शकले उनलाई उठेर अभिवादन गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सोल्टी क्राउन प्लाजाको आयोजनामा ‘सोल्टी सेलिब्रेसन कप– अन्तरहोटल फुटसल प्रतियोगिता’ बिहीबार हुने भएको छ । होटल कर्मचारीबीच भ्रातृत्व बिकासका लागि मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता आयोजना गरिएको सोल्टीले जानकारी दिएको छ ।

पकनाजोलस्थित कुमारी फुटसलमा हुने प्रतियोगितामा आयोजकसहित ९ टोलीको सहभागिता रहनेछ । द्वारिका, सांग्रिला, याका एण्ड यती, काठमाडौं म्यारियट, अकमा, र्‍याडिसन, अन्नपूर्ण, पार्क भिलेज र आयोजक सोल्टी होटलको टिमबीच एकदिने प्रतियोगिता हुन लागेको हो ।

प्रतियोगिताको विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । तेस्रो हुने टिमले ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछ । प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतियोगितालाई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र उमा महेश्वर ट्रेड कन्सर्नले सहयोग गरेका छन् ।