(काठमाडौं) - आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले २ देखि ६६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएको उल्लेख छ । कलेजहरूले बुझाएको आयव्यय विवरणकै आधारमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सबैभन्दा बढी ६५.८१ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मणिपालले ३४ करोड ४० लाख नाफा कमाएको थियो । गण्डकी मेडिकल कलेजले ७ करोड ८१ लाख मुनाफा कमाएको प्रतिवेदनमा छ । सेयर पुँजी ८९ करोड ९२ लाख रहेको यो कलेजविरुद्ध अवैध शुल्क असुलीको आरोपमा विद्यार्थीले ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षमा नोबेल मेडिकलले १९ करोड ६० लाख, काठमाडौं मेडिकलले १९ करोड ७२ लाख, चितवन मेडिकलले १४ करोड २६ लाख, चितवन मेडिकल कलेज अफ साइन्सेसले १ करोड ५८ लाख, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले ११ करोड ६१ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ३ करोड ७० लाख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ९ करोड ५९ लाख, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले १४ करोड १५ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १० करोड ३० लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले १६ करोड ६९ लाख, काठमाडौं डेन्टल कलेजले ५४ लाख र पिपल्स डेन्टल कलेजले ४८ लाख नाफा कमाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०७३/७४ मा ३ प्रतिशत मुनाफामा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज २०७४/७५ मा भने घाटामा छ । जानकी र देवदह मेडिकल कलेजले भने उपसमितिलाई विवरण बुझाएका छैनन् ।
कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने अडान लिएका हुन् । विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा छन् । यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ ।

सरकारले एकपक्षीय ढंगले मेडिकल कजेलहरूलाई पेल्न थालेकाले बन्द गराउने निर्णयमा पुगेको एसोसिएसन अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बताए । ‘सरकार सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी अघि बढ्न थाल्यो, शुल्क र सिट संख्या पनि घटाउँदै जान थालियो, अब कलेज चलाउन सक्दैनौं, सरकारलाई साँचो बुझाएर बन्द गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कलेजहरूको साँचो बुझाइएको अन्सारीले बताए । ‘सरकार आफैंले कलेजहरू चलाओस्, नेपाली विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाओस्, बिरामीको उपचार पनि निःशुल्क गरोस्, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति र ऋणका विषयमा थप शुद्धता परीक्षण गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको थियो । विद्यार्थीबाट लिएको रकमको बिल भर्पाइ नदिने र व्यक्तिगत खातामा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गरिसकेका छन् । उपसमिति संयोजक सांसद सुरेशकुमार राईका अनुसार विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकमकै कारण कलेजहरू ठूलो नाफामा देखिएका हुन् । कलेजहरूले उक्त प्रतिफल बोनस, कर र लाभांश अगाडिको रहेको दाबी गरेका छन् ।

कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क
अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिसकेका छन् । त्यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थीपिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएको थियो । ललितपुरको किस्ट कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको, नदिनेलाई प्रयोगात्मक र आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको भेटिएको थियो । बढी शुल्क लिएको विरोधमा पहिलो पटक गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । यसैमा अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि मिसिएर संयुक्त संघर्ष सुरु भयो । समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनी विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच सहमति गरायो तर अझैसम्म कुनै कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौ तेस्रो सातादेखि फेरि आन्दोलित भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा देशभरका मेडिकल कलेजविरुद्ध ८० भन्दा बढी उजुरी छन् । तीमध्ये अधिकांशमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो छ । छानबिनमा दोब्बरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजसमेत भेटिएका छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने सरकार आफूहरूलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसक्दा पनि शुल्क, सिट निर्धारण, साझा प्रवेश परीक्षा, विदेशी विद्यार्थी भर्नाबारे ठोस निर्णय हुन नसकेकामा एसोसिएसनको असन्तुष्टि छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि पुरानो शुल्क फिर्ता र नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको ३८ लाखदेखि ४२ लाख र १९ लाखमा बीडीएस पढाउन नसक्ने कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ । सरकारले मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर उक्त शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

शुल्क र सिट बढाउन चलखेल
कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, विभिन्न दलका नेतादेखि संसदीय समितिसम्मलाई प्रभावमा पारेर शुल्क र सिट बढाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । यसकै लागि उनीहरू शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटिरहेका छन् ।
संसदीय उपसमितिमाथि पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ । उपसमितिले सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
केदारभक्त माथेमाको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेकोमा उपसमितिले मेडिकल कलेज ‘माफिया’हरूको प्रभावमा परेर सिट संख्या बढाउन सिफारिस गरेको अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले जनाए । ‘सिट र शुल्क तोक्ने प्राविधिक विषय हो, विज्ञहरूले तोक्ने हो, संसदीय समितिले होइन,’ उनले भने । बिदेसिने विद्यार्थी स्वदेशमै रोक्न सिट संख्या १ सय ५० बनाउनुपर्ने उपसमितिको तर्क छ । बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिपछि शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले गृहकार्य गरिरहेका बेला सञ्चालकहरूले कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् । आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिले एमबीबीएससहित अन्य विषयको शुल्कसमेत ७ दिनभित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

ॅशुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रह’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कलेजहरूले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको माग छ । डा. केसीले रकम फिर्ता लगायत पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए जुनसुकै बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बढी लिएको रकम फिर्ता नगरेसम्म आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र विद्यार्थी काउन्सिलिङको काम अघि बढाउन नहुने उनको तर्क छ । शुल्क र सिट वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्नसमेत उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने केसीको माग छ । उनले विश्वविद्यालयहरूमा योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सुरु गर्न माग गरेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने कामलाई गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

(काठमाडौं) - सिस्टम ह्याक गरी एटीएम बुथबाट झन्डै दुई करोड रकम लुटिएको घटनामा प्रहरी परिसर काठमाडौंले ५ चिनियाँ र एक चिनियाँ मूलका फ्रान्सेलीसँगै दुई नेपालीलाई नियन्त्रणमा लियो । भदौ १५ को यो घटनामा ठमेलको नेपालय मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक देवनाथ लामिछाने र डेक्सो मनी एक्सचेन्जका सञ्चालक रोशन प्रधान श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।
यो घटनापछि देशभरका मनी चेन्जर र तिनको कमजोर नियमनको पाटो सतहमा आयो । हुन्डी, अवैध सुन र डलर तस्करीका घटनामा बेलाबखत तानिने गरेका मनी चेन्जरहरू यसपटक बैंकिङ कसुर मुद्दामा जोडिन पुगे ।
एटीएम ह्याक गरेर निकालिएको मध्ये २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ यी दुई मनी एक्सचेन्जबाट साटिएको थियो । ह्याकरहरू बसेको हात्तीसारको होटलमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोली पुगेलगत्तै भागेका चार चिनियाँ ट्याक्सी रिजर्भर् गरेर सोझै यी दुई कम्पनीमा पुगेका थिए । उनीहरूले आफूसँग रहेको नेपाली रुपैयाँ साट्नुपर्ने बताएपछि दुवै चेन्जर सजिलै तयार भएका थिए । प्रहरीका अनुसार रकमको स्रोत खोज्नुपर्ने र रकम साट्नेको परिचय राख्नैपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेर उनीहरू नाफाको लोभमा परेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली, २०७६ ले ‘मनी चेन्जर’ भन्नाले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस्ता संस्था आर्थिक अपराधका घटनामा जोडिएको यो नयाँ घटना भने होइन । नेपालमा जब विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा आउँछ, त्यतिबेला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मनी चेन्जर कम्पनी मुछिएका छन् । पछिल्लो घटना पनि यसैको निरन्तरता भएको जानकार बताउँछन् ।
असार २७ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धअन्तर्गतको तीनचुली चौकीले तेन्जिन सिमीजी नामक जापानीको रकम लुटेको घटनामा अनुसन्धान अगाडि बढायो । तीनचुलीस्थित घरबाटै रकम लुटिएको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले वसन्तपुरको बी स्क्वायर मनी एक्सचेन्जरका दिनेश कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार विदेशीको डलर सटही गरेपछि उक्त व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ तर कार्कीले त्यसो गरेनन् । सटही कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परे र ५० हजार धरौटी बुझाएर छुटे ।
मनी चेन्जरको अनुमति लिएका कम्पनीले मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गर्दर्नैन् । यसका लागि होटल, कार्गो, ट्रेकिङ एजेन्सी, एयरलाइन्सलगायत विभिन्न संघसंस्थाले अनुमति पाएका हुन्छन् ।

संगठित अपराध, विदेशी मुद्राको अपचलन र तस्करीका घटनामा मनी एक्सेन्जरहरू जोडिन थालेपछि प्रहरीले यिनको संख्याबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकसमक्ष राखिसकेको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटी मनी एक्सचेन्जरहरू विभिन्न आर्थिक अपराधका घटनामा जोडिएकाले उनीहरूको नियमन र अनुगमन जरुरी रहेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले मनी चेन्जरका लागि नयाँ लाइसेन्स रोक्का गरेको छ । डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गरेको हो । खासगरी तराई र सीमा नाकाका लागि लाइसेन्स माग्दै आवेदन धेरै आएको तर ती ठाउँमा पहिल्यै धेरै कम्पनी रहेकाले केही समयका लागि लाइसेन्स वितरण स्थगित गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘त्यतिबेला दमक, बिर्तामोड, वीरगन्जलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा मात्र धेरै लाइसेन्स माग भयो,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दामा मनी चेन्जर पनि मुछिएको पाइयो । तिनको कामकारबाही पारदर्शी पनि भएन । त्यसै नयाँ लाइसेन्स वितरण स्थगित गरिएको हो ।’ लाइसेन्स रोक्ने निर्णय हुँदा उनी राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख थिए ।
ढुंगानाको बुझाइ र उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच व्यापक भइसकेको समयमा मनी चेन्जरहरूको संख्या र तिनको गतिविधिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गर्छ । लाइसेन्स स्थगित गर्दा राष्ट्र बैंकले समग्र मनी चेन्जरहरूको अवस्था, पहुँचलगायत सबै विषय अध्ययन गरेर कम भएका ठाउँमा मात्र नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो तर स्थगित भएको करिब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले यसबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छैन ।
नियमविपरीत काम गरेको खण्डमा मनी चेन्जरको लाइसेन्स रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मनी चेन्जर विनियमावली, ०६७ ले मनी चेन्जर कम्पनीले लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउन वा बैंक ग्यारेन्टी/नगद धरौटी फुकुवा गराउन निवेदन नदिएमा उक्त धरौटी जफत भई इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै मनी चेन्जर कारोबारमा कुनै अनियमितता भएको पाइए वा तोकिएका सर्त उल्लंघन भएको पाइए कुनै पनि बेला इजाजतपत्र रद्द गर्ने, धरौटी जफत गर्ने वा दुवै कारबाही गरी प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीसमेत गर्न सकिने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ । यस्तो कारबाही राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । यही कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत काम नगर्ने मनी चेन्जर तथा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न अनुमति पाएका संघसंस्थालाई कारबाही गर्दै आएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
आर्थिक अपराधका घटना अनुसन्धान गरेका प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भने मनी चेन्जरको लाइसेन्स रद्द गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको र धरौटीमा छुटेपछि फेरि आर्थिक अपराधमा संलग्न हुने घटना बढी देखिएको बताउँछन् । मनी चेन्जरको कारोबार गर्न अनुमति पाएको फर्म वा कम्पनीले तोकिएको काम मात्र गर्न पाउँछन् । भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त फर्म वा कम्पनीले उक्त मुद्राको खरिद तथा बिक्री दुवै गर्न सक्छन् । परिवर्त्य विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनीले त्यस्तो मुद्रा खरिद मात्रै गर्न सक्छन् । विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सटही सुविधाबापत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बिक्री मनी चेन्जरले त्यसबापत परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मनी चेन्जरले खरिद गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बैंक वा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ तर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरू धेरैजसो मनी चेन्जरले सटहीको हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्ने र सटही गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजात नराख्ने गरेको बताए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत वर्ष वैशाख ७ मा झापाका एक जनालाई ३८ हजार अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गर्‍यो । महाशाखाका तत्कालीन डीएसपी रुगम कुँवरले उनीसँग बयान लिए । बयानक्रममा ती व्यक्तिले काठमाडौंमा विभिन्न मनी चेन्जर कम्पनीबाट रकम उठाएको बताए । महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा रहेका डीएसपी कुँवरले उक्त घटनाले मनी चेन्जरले सटहीको हिसाबकिताब नराख्ने र हुन्डीलगायत घटनामा मनी चेन्जर प्रयोग भएको देखिएको बताए ।

(कालीकोट/रोल्पा/दाङ/धनकुटा) - गाडी नचढी मान्छेका दैनिकी चल्छ चल्दैन ? यो जमानामा पनि जुत्ता–चप्पल नलगाउने पनि कोही होलान् ? प्रश्न अलि अनौठो जस्तो लाग्न सक्छ । तर, अझै पनि गाउँघरतिर औंलामा गन्न सकिनेका संख्यामा जुत्ता–चप्पल नलगाउनेहरू छन् । पहिले पाएनन्, खोजेर लाएनन्, अहिले पाएर पनि लगाउँदैनन् । पाँच दशकभन्दा बढी उनीहरू खाली खुट्टै हिँडे, त्यसमै बानी परे । अहिले जुत्ता लगाएर हिँड्न गाह्रो मान्छन् । ती वृद्ध भन्छन्, ‘पहिले जुत्ता–चप्पल किन्न सकेनौं, अहिले लगाएर हिँड्न जान्दैनौं ।’ कालीकोट, रोल्पा, दाङ र धनकुटामा भेटिएका जुत्ता–चप्पल नलगाउनेहरूका दैनिकी अहिलेका पुस्ताले हेर्दा–सुन्दा अपत्यारिला छन् ।

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी–३ लुयाटाकी बुदी देवकोटा भैंसी दुहुन्छिन्, घाँस काट्नेसँगै घरधन्दाका काम गर्छिन् । हिँडडुल भने खाली खुट्टै गर्छिन् । जिल्लामा चारबीस अर्थात् ८० वर्ष पार गर्ने थोरै ज्येष्ठ नागरिकमध्ये उनी पनि हुन् । देवकोटाका खुट्टा पटपटी फुटेका छन् । तैपनि उनलाई जुत्ता–चप्पल लगाउन मन लाग्दैन । ‘पहिले पाइएन, अब मर्ने बेला के लगाउनु,’ उनले भनिन्, ‘जुत्ता–चप्पल लगाएर हिँड्नै जान्दैन, लोटी (लडी) हाल्छु ।’ अहिलेसम्म नलगाएकाले अब पनि लगाउने इच्छा नभएको उनले बताइन् । भनिन्, ‘अहिलेसम्म लाइनँ (लगाइएन), अब पनि लाउँदैन (लगाउँदैन) ।’ उनी सानै छँदा कालीकोटका बासिन्दामध्ये नगण्यका गोडामा जुत्ता–चप्पल देखिन्थे । बजार टाढा थियो । जुत्ता–चप्पल नभए पनि गुजारा चलाउनेकै जमात ठूलो थियो । किन्न पैसा लाग्ने भन्दै अधिकांशको जीवन अभावले अधिकांश खाली खुट्टै हिँड्थे । उनका साहिँला छोरा मनराज देवकोटाले आफ्नी आमाको जुत्ता–चप्पल लगाउने बानी नभएकाले सधैं खाली खुट्टै हिँड्ने गरेको बताए । ‘जुत्ता लगाएर हिँड्नु भने पनि मान्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘जात्रा मेला, विवाहपार्टीमा कराएर जुत्ता लगाउन कर गर्‍यो भने हिँड्ने बेला फुकाएर हातमा समातेर खाली खुट्टा हिँड्नु हुन्छ ।’

घरभरि छोराबुहारी, नाति–नातिनी बुहारी र पनाति–पनातिना छन् । तर, दैनिक घरधन्दामा देवकोटा आफैं अघि सर्छिन् । उनले खाली खुट्टै मेलापात गरेको देख्ता नयाँ पुस्ता अचम्म मान्छन् । अहिलेसम्म ठूलो बिराम लागेर उनले अस्पताल धाउनु परेको छैन । दैनिकीलाई बुढ्यौलीले अझै छोएको छैन । बिहान ५ बजे उठ्छिन्, आगो बाल्छिन्, चिया पकाउँछिन् र सबैलाई ‘चिया खाऊ’ भन्दै उठाउँछिन् ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिका साविकको सिगौडी गाविसको भाटगाउँमा जन्मिएकी बुदीको १६ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । एउटा छोरा जन्मेपछि माइतीमै बस्दै आएकी उनको १९ वर्षमा दोस्रो विवाह भयो । घरमा दुई पत्नी भए पनि छोरा नभएकाले हिरालालले तेस्री पत्नीका रूपमा भित्र्याए । एक वर्षको छोरासहित कालीकोटको रकु लुयाटा आएकी उनले दुई दिन हिँडेर भित्रिएको नयाँ घरमा दोस्रो वर्ष छोरा जन्माइन् । छोरा जन्मिएपछि वंश अघि बढाउन योगदान गरेको हर्षमा दुई सौताले उनलाई बहिनी जसरी माया गरे । आफूभन्दा ३० वर्ष जेठा पतिले पनि उनलाई निकै माया गर्थे । उनका पति सान्नी दराकै साहु थिए । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा घर लुटपाटमा पर्‍यो । गाउँको साहु भनेर देवीदेवताका मूर्ति, पुराना रोगडा रुपैयाँ, तामाका हुन्डा (ठूला गाग्री), अन्नपात र काँसका थाली माओवादीले लुटेर लगे । फरक पार्टीमा आस्था राखेकै कारण जेठा छोरा हरिचन्द्रले ज्यान जोगाउन घर छाड्नु पर्‍यो । खेतीपाती गर्न र पशुबस्तु पाल्न छाडियो । अचेल भाइ छुट्टिएर बसेका छन् । वृद्धा आमा ५८ वर्षीय जेठा हरिचन्द्रसँग बस्छिन् ।
२० वर्षअघिसम्म घरमा १२ भैंसी, एउटा राँगो, दुर्ई हल बल्ल (गोरु), भकारीभरि अन्न र घरमा पाहुनाको लर्को टुट्दैनथ्यो । जमाना फेरिएर सबै कामका लागि अरूकै भर पर्नुपर्ने बेला आएकोमा वृद्धा बुदीको चित्त बुझेको छैन । ‘जमाना फेरियो, नयाँ कुरा आए,’ गाउँमा सेल्ट्या भनेर बुदीले भनिन्, ‘सबै कुरामा अरूकै भर पर्ने दिन आए क्यार्नु ।’ कर्णाली राजमार्ग नबन्दै १५ दिनको पैदल घिउसँग नुन, लत्ताकपडा साट्न बर्दियाको राजापुर, कैलालीको कटासे र कर्णाली चिसापानी पुगेको उनी सुनाउँछिन् ।
‘घिउ बेच्न राजापुर जानुपर्थ्यो । पहिले त जुत्ता नै लगाउने चलनै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘कसैकसैले दोचा लगाउँथे । छालाका पानामा डोरीको फित्ता बनाएर लगाउने चलन थियो ।’ कहिल्यै नलगाएकाले जुत्ता–चप्पल लगाउन मनै नलागेको उनले सुनाइन् । सधैं खाली खुट्टा हिँड्दा उनका पैंतालाका छाला पनि बाक्ला छन् । कडा खालको मेहेल र टिमुरको काँडा बिझेपछि निकाल्ने क्रममा सियो पनि भाँचिने गरेको उनले बताइन् । परिवारका सदस्यलाई जुत्ता–चप्पल ल्याउने क्रममा बजैलाई सट्टामा पछ्यौरी, चोली र गुन्यु ल्याउँदा खुसी हुने गरेको जेठो नाति नेत्र देवकोटाले बताए । गत वर्ष आँखा जाँच गराउन सदरमुकाम मान्म लैजाने क्रममा घरमा नेत्रले हजुरआमालाई जुत्ता लगाइदिएका थिए । घरबाट ५ सय मिटर पर्तिरको गावखोला नपुग्दै फुकालेर खाली खुट्टै ५ घण्टा पैदल हिँडेर मान्म पुगेको उनले सुनाए ।

ॅजुत्ता लगाउँदा जीउ गिल्गिलाउँछ’
रोल्पा धबाङकी ७० वर्षीया मन्सु वलीको गाउँ सदरमुकाम लिबाङसँगै जोडिएको छ । रोल्पा नगरपालिका–१० मा पर्ने उनको गाउँबाट सदरमुकाम लिबाङ आउजाउ गर्न केही घण्टा मात्रै लाग्छ । बजारमा किनमेल गर्न उनी थुप्रै पटक सदरमुकाम लिबाङ पुगेकी छन् । रेउघास्थित जिल्ला अस्पतालमा पुगेर बेलाबखत स्वास्थ्य जाँच पनि गराएकी छन् । कैयौं पटक बजार र अस्पताल पुग्दा उनी नांगै खुट्टा हिँडेकी छन् । ‘मैले सुरुदेखि जुत्ता–चप्पल लगाइनँ । पहिले पाइन्नथ्यो । अहिले पाएर पनि लाउन मन लाग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराले किनेर दिएको चप्पल खुट्टामा छिराउन खोजेँ, सजिलो लागेन ।’
मन्सुका देवर भक्तबहादुरले पनि भाउजूका खाली खुट्टा देखेर थुप्रै पटक चप्पल लाउन आग्रह गरे । कुनै बेला किनेर पनि ल्याइदिए । तर, मन्सुले कहिल्यै लगाइनन् । ‘अब जमाना फेरियो, लाउनुपर्छ भन्दा पनि भाउजू मान्नु हुन्न,’ भक्तबहादुरले भने, ‘पहिले पनि लाउनुस् भन्दै आएको छु ।’ खाली खुट्टा हिँड्दा र कामकाज गर्दा बेलाबेला घाउ हुन्छ । उनका खुट्टा फाटेर चिरिएका छन् । जुत्ता–चप्पल लगाउने श्रीमान् कर्णबहादुरको मृत्यु भएको १२ वर्ष भयो । वृद्धा मन्सु छोरा हस्तबहादुरसँग बस्छिन् । घर खर्च वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुक पुगेका छोरा हस्तबहादुरको कमाइ र मन्सुको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाट चल्दै आएको छ ।
सुनील स्मृति गाउँपालिका–५ गजुल बुढौरीबासकी ७० वर्षकी मनकली घर्तीमगरलाई पनि खाली खुट्टामै हिँडडुल गर्न मन पर्छ । ‘यत्रो जिन्दगी भो, चप्पल लगाएकी छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘लाउन मन लाग्दैन । खुट्टामा चप्पल छिराउँदा जीउ गिल्गिलाउँछ, धङधङ हुन्छ ।’ ज्वाइँ टीकाराम खत्रीले सासूआमालाई धेरै अघिदेखि चप्पलजुत्ता लाउन सुझाव दिँदै आएका हुन् । खाली खुट्टामै सजिलो लाग्ने ठान्दै मनकलीले कसैको कुरा मानेकी छैनन् । आफन्तले आग्रह गर्न पनि छाडेका छैनन् । ‘निकै पटक मैले सजिला र राम्रा चप्पल र जुत्ता किनिदिएँ,’ खत्री सुनाउँछन्, ‘तर मैले किनिदिएका जुत्ता र चप्पल घरको कुनातिर देख्छु । सासूआमाले कहिल्यै लाइनन् ।’ धबाङका मोतीलाल डाँगीले खाली खुट्टा हिँडडुल गर्नु गाउँलेका सामान्य हो । गाउँका वृद्धवृद्धाले अझैसम्ञम जुत्ता–चप्पल नलाउनु गरिबी र बानी नपर्नु मुख्य कारण भएको डाँगी बताउँछन् । रोल्पा नगरपालिका–७ माडीचौरका ७५ वर्षीय हर्कु घर्तीमगरलाई पनि जुत्ता–चप्पल लाउन मन पर्दैन । उनलाई जति राम्रा जुत्ता वा चप्पल किनिदिए पनि सुहाएको जस्तो लाग्दैन । मगर खामभाषी उनी भन्छन्, ‘जुत्ता–चप्पल ङालाई सज मालागिदी (मलाई जुत्ता–चप्पल सजिलो लाग्दैन ।’ उनका नाति पर्ने माडीचौरका अगुवा सोमबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, ‘गाउँघरमा त ठीकै छ तर दाङ र त्योभन्दा पनि टाढा जानुपर्दा पनि खाली खुट्टै हिँड्छन् । त्यो देख्ता नरमाइलो लाग्छ ।’ ठूलो जीउडालका हर्कु छालासम्बन्धी रोगबाट पीडित छन् । दाङस्थित घोराही अस्पतालमा आउजाउ गरिरहन्छन् । उनलाई गाउँलेले मात्रै होइन, हरेक पटक औषधिसँगै स्वास्थ्यकर्मी पनि परामर्शमा जुत्ता–चप्पल लगाउन सल्लाह दिन्छन् । माडीचौरका नेपाल मगर संघका जिल्ला अध्यक्ष कुमबहादुर पुन भन्छन्, ‘हर्कुजस्तै खाली खुट्टै हिँडडुल गर्ने गाउँमा अरू पनि थुप्रै छन् ।’ बूढापाका यसरी खाली खुट्टा हिँडडुल गर्नुमा चप्पल लाउने बानी नपरेकै कारण रहेको उनको बुझाइ छ ।

बैंस गयो, अब किन लाउनु
पूर्वी रोल्पास्थित सुनछहरी गाउँपालिका–३ बाहिरी गामका देउसिं घर्तीमगर ७९ वर्ष पुगे । कहिल्यै चप्पलजुत्ता लगाएनन् । जाडो–गर्मी खाली खुट्टै बितेका छन् । सकेसम्म कपडा घरबुनुवा नै लाउन मन पराउँछन् । अल्लो, पुवा र भाङोको धागोबाट बनाएका कपडा उनलाई मन पर्छ । मेलापात होस् वा बिहेवारीमा जाँदा, उनले घरबुनुवा कछाड र बोल्हो (स्थानीय भाषामा गादो) नै लगाउँछन् । कम्मरमा धरा (घरबुनुवा कपडाको) बाँधर पेट र ढाडको सुरक्षा गर्छन् । उमेर ढल्किएकाले अचेल डुलघुम गर्दा भने लठ्ठीको सहारा चाहिन्छ । उनी भन्छन्, ‘खाली खुट्टै बैंस गयो, अब किन लाउनु । मन लाग्दैन ।’ ‘कान्छबा सधैं खाली खुट्टै हिँड्नुहुन्छ,’ सुनछहरी–३ का वडाध्यक्ष भतिजा मोतबहादुरले भने, ‘मैले थाहा पाएदेखि नै कान्छबाको खुट्टामा जुत्ता–चप्पल देखेको छैन ।’ स्थानीय अगुवा देउसिंह घर्तीमगरका अनुसार गाउँमा उनी जस्ता खाली खुट्टा हिँडडुल गर्दै आएका अरू पनि छन् । ‘हामीलाई देख्दा असजिलो लाग्छ, तर उनीहरू सजिलै हिँडिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । स्थानीयका अनुसार जन्मेदेखि जुत्ता–चप्पल बिनै हिँडडुल गर्नु गरिबी वा अन्य समस्याले होइन । चप्पल लगाउँदा घुमफिर गर्न र काम गर्न असजिलो हुने भएपछि धेरै वृद्धवृद्धा हिजोआज पनि खाली खुट्टै हिँड्न सहज मान्छन् ।
नलगाउने कसम
बाल्यकालका सात वर्ष अर्काको घरमा कमलरी बसेर बिताएकी दाङकी डुङली चौधरीलाई विवाहपछि नयाँ लुगा र जुत्ता–चप्पल लगाउने रहर नभएको होइन । तर, उनी सम्पन्न परिवारकी दुलहीजस्तो ठाँटिएर हिँड्न कहिल्यै पाइनन् । श्रीमान् कालीप्रसाद चौधरी १८ वर्ष कमैया बसेका थिए । उमेर नपुग्दै बिहे भए पनि डुङ्लीको नयाँ घरबार झन् कठिन थियो । विवाहपछि चौधरी उनलाई लिएर अर्को घरमा कमैया बस्न घोराहीको पर्सा गाउँमा पुगे । उनी घाँस, दाउरा गर्थिन् । त्यो घरमा १८ जनाको परिवार थियो । बिहान ३ बजे उठेर ६ बजेसम्ममा ३ सय २० वटा रोटी पकाउनुपर्थ्यो । ३५ बाख्रा, त्यतिकै संख्यामा गाईगोरु र सुँगुरबंगुर थिए । काममा हिँड्दाहिँड्दा उनको बेहाल हुन्थ्यो । उनले सासू–ससुरालाई चप्पल र चुरा किनिदिन अनुरोध गरिन्, कसैले सुनुवाइ गरेनन् । ‘जुत्ता–चप्पलबिना पनि जंगल जाने, घाँसदाउरा बोक्ने, ग्वाला जाने, खेतबारी जाने । लामो समय खाली खुट्टा हिँड्दा बानी परिसकेको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ घरमा पनि नपाउने अवस्था आएपछि मैले कसम खाएँ, अब म जीवनभर जुत्ता–चप्पल, चुरापोते र कुनै गहना लगाउँदिनँ । त्यसपछि अहिलेसम्म लगाएकै छैन ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गछेउमै पर्ने सतबरियाको उचानिम्बुमा जन्मेकी डुङलीको विवाह नजिकैको कप्तानगन्जमा भएको थियो । कमलरी बसेको बेला चाहेको लाउनेखाने कुरा भएन । उनले कहिल्यै जुत्ता–चप्पल लगाउन पाइनन् । जन्ममिति यकिन छैन । नागरिकता बनाउँदा लेखिएअनुसार उनी अहिले ४९ वर्षकी भइन्, श्रीमान् ५७ वर्ष भए । दुई छोरा र दुई छोरी छन् । जेठा छोरा हेमन्तराज भारतमा नोकरी गर्छन् । दुवै छोरीको विवाह भइसकेको छ । एक नाति देखेकी छन् । छोराछोरीले जुत्ता–चप्पल किनेर दिन्छन् । उनी लगाउन मन नलागेर हातमा समाएर हिँड्छिन् । घरमा पुगेपछि फालिहाल्छिन् ।
उनी अहिले श्रीमान् आठ वर्ष कमैया बसेको घोराही–७ पर्सामा बस्छिन् । खेतबारीका काममा अझै पनि व्यस्त हुन्छिन् । सदरमुकाम घोराही पुग्न सात किमि हिँड्नुपर्छ । खाली खुट्टै आउजाउ गर्छिन् । ‘म खाली खुट्टा नै ६ पटक गोरु लिएर सतबरियाबाट घोराही आएकी छु । घोराहीबाट दिनभर हिँडेर प्यूठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर पुगेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘स्वर्गद्वारी जाँदा १० हजार बोकेर गएकी थिएँ । साथीहरूले चप्पल किन, हामी पैसा दिन्छौं भने तर मैले पैसा नभएर होइन भनेर बुझाएँ ।’ अहिले उनी जुत्ता–चप्पल किन्न नसक्ने होइन । श्रीमान् अझै मजदुरी गर्छन् । छोराछोरीले पनि धेरैपटक किनिदिइसके तर उनलाई चप्पल लगाउनै मन नलाग्ने भइसक्यो ।
‘अब त लगाउन पनि मन लाग्दैन । मेरो खुट्टालाई बानी परिसकेँ,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो जीवन त लगाइएन भने अब मर्ने बेला किन लाउनू ?’ उनले खाली खुट्टा नै जीवनमा धेरै दुःख भोगिसकेकी छन् । ‘बजार जाँदाआउँदा छोराछोरी सँगै हिँड्न लाज मान्छन् । गाडीमा पनि मभन्दा अघिपछि बस्छन् । बजार हिँड्दा पनि सामान किन्ने ठाउँमा
मलाई भेट्छन्, त्यसपछि टाढा गइहाल्छन्,’ उनले भनिन्, ‘बजारका मानिस पनि मलाई हेरिरहन्छन् । कोहीले जुत्ता–चप्पल किन भनेर पैसा दिन खोज्छन्, म लगाउँदिन भन्दा अचम्म मान्छन् ।’
एक जनाले उनी खाली खुट्टा हिँड्छिन् भन्ने पत्याएनन् । घोराहीदेखि सर्रासम्म पाँच किमि हिँडेमा ५ सय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । उनी एकपटक होइन, तीनपटक ओहोरदोहोर गरिन् । बाजी खेल्ने मानिस मोटरसाइकलमा पछिपछि लागे । अन्त्यमा चकित परेर कबोल गरेको पैसा दिए । त्यसबाट उनले मासु र तरकारी किनेर घर गइन् । उनले जीवनमा यस्ता धेरै अनौठा घटना भोगेकी छन् । कोहीले हुँदैन भन्दा पनि चप्पल किन भनेर १ सय ५०, २ सय दिन्छन् । उनी तरकारी किनेर घर जान्छिन् । खाली खुट्टा हिँड्दा गोडाका नङ धेरैपटक भाँचिएका छन् । काँडा र ढुंगाले धेरै घोचे तर अहिले भने खुट्टा नै बलियो भइसकेको छ भन्ने उनलाई लाग्छ ।

बानी नै परेन
कठ्यांग्रिँदो चिसो होस् वा वर्षात्को हिलो, उनी खाली खुट्टै हुन्छिन् । धनकुटा नगरपालिका–४ माघा गाउँकी ७१ वर्षीया रानीश्वरी आठपहरियाले अहिलेसम्म जुत्ता–चप्पल लगाएकी छैनन् । धनकुटाको बजारबाट आधा घण्टा पैदल दूरीमा उनको बास छ । घरको नाममा बाँसको टाटीले बारेको छाप्रो, परिवारमा कोही छैनन् । गाई स्याहार्छिन् । १५ मिनेट टाढाको कुवाबाट गाग्रामा पानी ल्याउँछिन् । ‘अरूले जुत्ता–चप्पल लगाएको देख्दा लाउन मन लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, पहिलेदेखि नै बानी परेन, अब किन पो लाउनु जस्तो लाग्छ ।’
विवाहको डेढ वर्ष नबित्दै श्रीमान्को निधन भएपछि उनले एक्लै जीवन धान्दै आएकी छन् । पातलो बस्तीको तल्लो भागमा बसोबास गर्दै आएकी उनी यतिका उमेर जेनतेनले बिताए पनि पछिल्लो अवस्था निकै कष्टकर भएको बताउँछिन् । आँखाले धमिलो देख्छ । कानले राम्ररी सुन्दैन । बिरामी पर्दा स्याहार्ने कोही नभएर उनका धेरै दिन भोकभोकै पनि बित्छन् । माइतीबाट दाजु धनमान राईले दिएको एउटा गाईको सन्तानबाट गोठ भरिएको छ । रानीश्वरको घरभन्दा १५ मिनेट माथि बसोबास गर्ने ७० वर्षीया फरश्वरी आठपहरिया पनि जुत्ता–चप्पल लगाउँदिनन् । कुवाबाट पानी लिएर फर्कंदै गरेको भेटिएकी उनले भनिन्, ‘बालखैदेखि यो उमेरसम्म खाली खुट्टाले चलेको छ ।’ धनकुटा नगरपालिका–८ सान्ताङकी रोहनश्वरी राई ५० वर्षकी भइन् । यो उमेरसम्म उनका गोडामा पनि जुत्ता–चप्पल परेका छैनन् । हाटबजार जाँदा होस् वा घाँसदाउराका लागि वन जाँदा, उनी खाली खुट्टै हुन्छिन् ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सुनिश्चितताको सन्देश दिएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरू फर्केका छन् । नेकपाको स्कुल विभागसँग ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ माथि छलफल चलाउन आएका चिनियाँ टोलीका प्रमुख सोङ ताओले भ्रमणको आश्वासन दिएका छन् ।
दुई पार्टीबीचको छलफललाई राष्ट्रपति सीको भ्रमणको तयारीका रूपमा लिइएको छ । सी असोज अन्तिम साता आउने तयारी छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणअघि चिनियाँ टोली त्यसको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा अन्य मुलुकमा पनि जाने प्रचलन छ । प्रायः विदेश विभाग प्रमुख सोङ नै त्यस्तो भ्रमणको तयारीका लागि अन्य मुलुकमा जाने गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमणमा जानुअघि सोङ तीनपटक उत्तर कोरिया पुगेका थिए । विदेश विभाग प्रमुख सोङको राष्ट्रपति सीसँग सिधा रिपोर्टिङको च्यानल रहेको छ । ‘चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति सी आउने सन्देश दिएको छ । कहिले, कसरी आउने भन्ने तय हुँदै जान्छ,’ विचारधारात्मक छलफलको नेपालतर्फ संयोजन गरेका नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले भने ।
नेकपाका नेताहरूले मंगलबार दुई पार्टीबीच सम्झौता गर्दा राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको धारणा राखेका थिए । त्यसको जवाफमा सोङले ‘तपार्इंहरूको आशा पूरा हुने विश्वास गर्नुहोस्’ भनेका थिए । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका विषयमा चिनियाँ टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । छलफलमा उनीहरूले सुरक्षा व्यवस्थाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए । ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ मा भएको छलफलबाट चिनियाँ टोली प्रभावित भएको नेकपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

चीनतर्फ ढल्किएका होइनौं ः पोखरेल
नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेलले सी विचारधारामाथि छलफलकै कारण नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो कि भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गरेका छन् । ‘दुइटा पार्टीबीच वैचारिक आदानप्रदान विगतमा पनि हुँदै आएको हो । हामीले अहिले पार्टी स्कुल सुरुवात गरेका छौं । बदलिँदो अवस्था र विषयअनुसार हामी प्रशिक्षित हुँदै जान्छौं,’ उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा कसैले रोइकराई गर्नु आवश्यक छैन । हामी सन्तुलित ढंगले सबै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्छौं ।’
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएर संसद्मा सम्बोधन गरेको उदाहरण दिँदै छिमेकीहरूको विचार आदानप्रदानलाई कसैतर्फ ढल्कियो भन्ने ठान्नु गलत रहेको बताए । ‘हामी सबै छिमेकीलाई सम्मान र समान व्यवहार गर्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘भोलिका दिनमा बजार अर्थ व्यवस्थाबारे बेलायत, अमेरिकाले पनि यहाँ आएर प्रवचन दिन सक्छन्, यसमा अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनले नेकपाले सी विचारधारालाई अँगाल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि गलत भएको बताए । ‘हाम्रो मौलिकपथ छ, मार्क्सवादलाई हाम्रो विशिष्टताअनुसार प्रयोग गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘अरू कसैको नक्कल गर्दैनौं र गरेका छैनौं ।’ उनले सिद्धान्त, दर्शनलगायतका विषयमा विश्वभरका कम्युनिस्टहरूको धारणामा निकटता हुने भएकाले एकअर्काबीचको अनुभव आदानप्रदान स्वाभाविक भएको र यस्तो शृंखला निरन्तर चलिरहने बताए । मुद्दा मिल्ने विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मिलेर अघि बढ्नसमेत सक्ने उनले बताए । ‘नेपालको विचारबारे पनि
चीनलाई आवश्यक परेका बेला यस्तै छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
नेता पोखरेलका अनुसार सीपीसीसँग नेपालका कम्युनिस्टहरूको पुरानो सम्बन्ध रहे पनि बीचमा छिन्नभिन्न भएकाले धेरै घनिष्ठता थिएन । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर शक्तिशाली नेकपा बनेपछि सम्बन्ध विशेष ढंगले विस्तार भएको पोखरेलले बताए । ‘दुई पार्टीबीच मंगलबार भएको सहमति पनि सम्बन्धलाई घनिष्ठता बढाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं) - कांग्रेस नेता शेखर कोइराला एक साताअघि सांघाईमा थिए । उनी जलवायु र सीमा वारपार जल उपयोगसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुन स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेललगायत कांग्रेस सहकर्मीहरूका साथमा त्यसतर्फ गएका थिए ।
कोइरालाले नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बीच ‘सी विचारधारा’ माथि छलफल हुँदैछ भन्ने जानकारी चीनबाट फर्केपछि मात्रै थाहा पाए । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच दुई दिन छलफल भएर छबुँदे सम्झौता गरिएपछि कांग्रेसभित्र तरंग पैदा भएको छ र नेकपा चीनतिर ढल्केको अड्कलबाजीसमेत भइरहेको छ । कांग्रेस नेता कोइराला भने यसलाई दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच अनुभव साटासाट गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गर्छन् । 
सांघाईमा कोइराला सहभागी कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित भए पनि पहिल्यै नखुलाइएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मै चीनको मुख्य सरोकार थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङबाटै प्रवर्द्धित बीआरआईबारे चिनियाँ अधिकारीहरूले विभिन्न कोणबाट कांग्रेस पार्टीको धारणा बुझ्न खोजेका थिए ।
नेता कोइरालाका अनुसार बीआरआईकै ‘काउन्टर’ का रूपमा अमेरिकाको सक्रियतामा अघि बढाइएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) प्रति उनीहरूको मुख्य चासो देखिन्थ्यो । आईपीएसको असर बीआरआईमा त पर्दैन भन्ने सेरोफेरोमा उनीहरूको प्रश्न हुन्थ्यो ।
बेइजिङमा बीआरआईबारे छलफल गर्न सीपीसीको स्कुल विभागको थिंक ट्यांकका रूपमा रहेको चाइना रिफर्म फोरमले कार्यक्रम गरेको थियो । कोइरालाले उपविदेशमन्त्री लो चाओहुईसँग पनि बेइजिङमा छुट्टै भेटघाट गरेका थिए । निकट भविष्यमा हुन लागेको चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण, नेपाल–चीन, नेपाल–भारत सम्बन्ध र रणनीतिक महत्त्वका विषयमा छलफल भएको कोइरालाले जानकारी दिए ।
कोइरालाअघि कांग्रेस नेता गगन थापा पनि चीन भ्रमण गरेर फर्केका थिए । उनलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै निम्तोमा बोलाइएको थियो । त्यतिबेला उनलाई अध्ययन गर्ने क्षेत्र रोजाइएको थियो । थापाले कृषिमा भइरहेको परिवर्तन र पुराना सहरको संरक्षणबारे अध्ययन गरेका थिए । 
पछिल्लो दशक चीनले नेपाली राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसद, भ्रातृ संस्था र सञ्चारकर्मीसहित हरेक क्षेत्रका मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा निम्तो गर्ने गरेको छ । मुख्य गरी सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता तथा सांसदको चीन भ्रमण बाक्लिँदै गएको छ । ‘चीन अब सफ्ट डिप्लोमेसीबाट ओपन डिप्लोमेसीमा आउन थालेको छ,’ शेखर कोइरालाले भने, ‘पछिल्ला भ्रमण र सी विचारधाराबारे भएको छलफललाई यसैको एउटा अंगका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ 
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले भने सी विचारधारामाथि हुन थालेको छलफललाई आशंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । दुई पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा लिए पनि छलफलमा सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू नै संलग्न हुनुलाई कांग्रेस नेताहरूले अर्थपूर्ण मानेका छन् । सी विचारधारालाई नेकपाले आफ्नो सैद्धान्तिक ‘लाइन’ बनाउन खोजेको त होइन भन्ने उनीहरूको शंका पनि छ ।
कांग्रेस नेता थापाले दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सी विचारधारामाथि छलफल भएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘नेपालसँग चीनको सम्बन्ध जोसुकै सरकारमा आए पनि एउटै हुन्छ भन्ने बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘यसपटक सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले नेकपासँग विशेष र अरूसँग फरक सम्बन्ध त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ 
कोइरालाले सीपीसी र कांग्रेसको सम्बन्धबारे चिनियाँ उपविदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थिए । संस्थागत रूपमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि कांग्रेस नेतृत्वले चीनसँग संस्थागत सम्बन्ध बढाउन खासै रुची देखाएको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेदेखि पार्टीको विदेश विभाग पनि छैन । भारतीय नेताहरूसँग जस्तो चिनियाँ नेताहरूसँग कांग्रेस नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छैन । ‘चिनियाँ नेताहरूले कांग्रेसमा चिन्ने भनेको कि त बीपी कोइराला कि गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘अरू नेतालाई उनीहरूले खासै चिन्दैनन् ।’ 
सरकारी स्तरमा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध गाढा बनाउनेमा बीपी कोइरालाको प्रमुख भूमिका थियो । तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निमन्त्रणामा २०१६ फागुन २३ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बीपीले चीनको दुई साता भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेलै चीन र अमेरिकामा नेपालको आवासीय दूतावास खुलेको थियो ।
त्यसपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउको नेपाल भ्रमण भयो । बीपी चीन जाँदा चाउ आफैं विदेशमन्त्रीसहित स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए । चीनले त्यतिबेला नेपाललाई उच्च सम्मान दिएको थियो । बीपीले प्रधानमन्त्री छँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्दै चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन माग गरेका थिए । त्यसले पनि बीपीसँग चीनको घनिष्ठता बढाएको थियो । गिरिजाप्रसाद रहुन्जेल पनि राम्रै सम्बन्ध थियो । पछि सुशील कोइरालाले सुजाता कोइरालालाई पार्टीको विदेश प्रमुख बनाएर केही हदमा सम्बन्ध बढाएका थिए । त्यसपछि न पार्टीको विदेश विभाग गठन भएको छ, न सम्बन्ध सुधारका लागि पहल नै भएको छ । 
‘चीनसँग कांग्रेसको सम्बन्ध सरकारमा छँदा हुने औपचारिकबाहेक गुणात्मक खालको छैन । नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास भएको छ, त्यसले संस्थागत आकार पाएको छैन,’ कांग्रेसनिकट एक जानकारले टिप्पणी गरे ।
सरकारको उपस्थितिमा अहिले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक छलफललाई कतिपय कांग्रेस नेताहरूले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । तर, चीन भ्रमणमा गइरहेका नेताहरू भने नेपालको भूराजनीतिक एवं भूरणनीतिक संवेदनशीलतालाई चीनले राम्रोसँग बुझेको बताउँछन् । 
चीन नेपालको भूराजनीतिक जटिलताप्रति हमेसा सचेत रहेकाले पनि सी विचारधारालाई नेकपाले नक्कल गर्न नसक्ने कोइरालाको विश्वास छ । ‘नेकपाले सी विचारधाराको नक्कल गर्न खोज्यो भने मुलुक र उसैका लागि ठूलो क्षति हुनेछ, चीनका लागि पनि हितकर हुने छैन,’ कोइरालाले भने, ‘चीन त्यसमा सचेत छ भन्ने म ठान्छु ।’ 

(रामेछाप) - नापीका बेला खेतीयोग्य जग्गा भए पनि वर्षौदेखि कोसी र खोला बगेको स्थानको सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारलाई हरेक वर्ष एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्दै आएका छन् । सरकारले खोला र कोसी बगेको क्षेत्र नछुट्याई जग्गाको मूल्यांकन गर्दा त्यस स्थानको पनि महँगो कर तिर्नु परेको हो ।
जमिनको स्थितिको आधारमा मूल्यांकन निर्धारण गर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालयले हचुवाको भरमा वार्षिक मूल्यांकन कायम गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । कर क्षेत्रफलका आधारमा कमबेसी हुन्छ । वर्षको हजारौं कर तिरेको जमिनमा खनजोत छैन । खेती लगाउन मिल्दैन । किनबेच हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्नसमेत पाइँदैन । वर्षौंदेखि खोलाले जमिनलाई बगरमा परिणत गरिदिएको छ । हातमा पुर्जा र नापी तथा मालपोतमा रेकर्ड शिवाय केही छैन । ‘स्थानीय सरकारले बाढीपीडितको मर्का बुझेको छैन,’ स्थानीय सेते माझी भन्छन्, ‘कर तिरेन भने जरिवाना लगाउँछन् ।’ रणजोर खोला, सुकाजोर, तामाकोसी किनार र भटौली खोला आसपास यस प्रकारका थुप्रै जग्गाजमिन छन् । सरकारले सबै नगरपालिकालाई एकीकृत सम्पत्ति कर लिन निर्देशन गरेपछि सर्वसाधारणले खोला र कोसी बगेको जग्गाको महँगो कर बुझाउनुपरेको हो । स्थानीय सरकार बन्नुअघि जग्गाको ‘तिरो’ (मालपोत दस्तुर) मात्र तिर्दा पुथ्यो ।
नापी नक्साबमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने प्रयोजनका लागि हरेक साउन महिनामा तोक्ने मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय सरकारले कर लिन्छन् । त्यस्तो कर हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । ‘मालपोतले रजिस्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गरेकै आधारमा स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा जग्गाधनी मर्कामा पर्छन्,’ लामो अवधि मालपोत प्रमुख भई अवकाश लिएका उद्धवप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘एउटै जग्गाको मालपोतमा हरेक साल रजिस्ट्रेसन हुँदैन तर स्थानीय सरकारलाई हरेक साल कर तिर्नुपर्दा जग्गाधनी मर्कामा पर्छन् । ‘एउटै नक्सामा नापी भएको जग्गामध्ये पनि कुनै बगर बनेका छन्, कुनैमा कोसी बगेको छ, कुनैमा धान फल्छ,’ स्थानीय मकरबहादुर माझी भन्छन्, ‘लगत जग्गाधनीकै नाममा राखे पनि त्यस्तो जग्गाको मूल्यांकन नै न्यूनतम हुनुपर्दथ्यो ।’ यहाँ नक्साले छोएपछि पुग्यो, वास्तविक रूपमा जग्गाको अवस्था नहेरिने उनले बताए । जिल्ला सदरमुकाम मन्थली साविकको भलुवाजोर ४(क) नक्सामा नापी भएको छ । तर सोही नक्सामा रणजोर खोलाको करिब ३ सय रोपनी जग्गा पर्छ । जुन जग्गामा वर्षौंदेखि खोला बग्छ, बगर छ । जग्गाधनी आफ्नो साँधसीमा पनि थाहा पाउँदैनन् । तर नगरपालिकामा पुगेर जग्गाको रेकर्डबमोजिम खुरुखुरु कर बुझाउन बाध्य छन् । मन्थली नगरपालिकाका उपसचिव हेमन्त बुढाथोकी यस विषयमा नगरसभाले आवश्यक निर्णय नलिएसम्म कर यथावत् हुने बताउँछन् । ‘यो नयाँ बहसको विषय उठेको छ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘नगरसभाले त्यस्तो कामै नलाग्ने जग्गाको खण्डीकृत गरेर बेग्लै मूल्यांकन गर्न सक्छ ।’ अन्य स्थानीय तहले पनि वैज्ञानिक आधारमा नागरिकसँग कर असुलेका छैनन् । सबै एउटै लयमा छन् ।
२०३१ सालमा रामेछापमा नापी भएको थियो । नापी हुँदाका बखत खोला र कोसी साना थिए । विस्तारै खोला र कोसीले क्षेत्र विस्तार गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिए । त्यसको असर अहिले सर्वसाधारणलाई करमा परेको छ ।

(मकवानपुर) - नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्यो । प्रदेश ३ का ४९ स्थानीय तहले अझै गत वर्षको राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । ५२ वटाले मात्र राजस्व जम्मा गरेका छन् । १८ वटा तहले भने उक्त शीर्षकमा राजस्व नै संकलन नगरेको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा द्वन्द्वपीडितका लागि विनियोजन गरेको ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो । ४५ वटा स्थानीय तहले मात्र उक्त बजेट लिए भने ७४ वटाले वास्तै गरेनन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना र बारम्बार फोन गर्दा पनि बजेट नलगेको मन्त्रालयका अधिकृत पेशलकुमार पोखरेलले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत शनिबार बिहानदेखि कात्तिक मसान्तसम्मलाई डेंगुविरुद्ध अभियान चलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । तर केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांशले नटेरेको मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन तथा अन्य विषयमा मन्त्रालयहरूले पटकपटक फोन र ई–मेल गर्दा पनि स्थानीय तहले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रीहरू नै बताउन थालेका छन् । राजस्व बाँडफाँट, स्रोत परिचालन, योजना कार्यान्वयन तथा कर्मचारीका विषयमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी बढेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारसँग द्वन्द्व नबढाउन स्थानीय तहलाई पटकपटक निर्देशन दिइसकेका छन् । आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेल प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई स्थानीय तहले नटेर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारको ‘स्पिड’लाई स्थानीय तहले नबुझेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले धेरैभन्दा धेरै बजेट स्थानीय सरकारमार्फत् खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिरहेका छौं । तर, उक्त बजेट खर्च गरेर हामीले काम गर्‍यौं भनेर देखाउनसमेत स्थानीय सरकार पछाडि परिरहेको छ,’ जम्मकट्टेलले भने ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको आरोप झूटो भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइए पनि संघीय सरकारमार्फत् नै चल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ ।’

अधिकार खोसेको आरोप
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा समस्या भएको नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । ‘संविधानतः हामीले पाएका २२ वटा एकल अधिकारका सूचीमा रहेको सबै अधिकार प्रदेशले खोसिरहेको छ । अहिले हामीले महिला विकास र सहकारीभन्दा अरू अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । हामीले खोल्नुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश आफैंले खोलेर सञ्चालन गरिरहेको छ । हुँदाहुँदै कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् सडक निर्माणसमेत सुरु गरेको छ,’ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर ढुंगानाले भने । उनले प्रदेशले योजना निर्माणमा समेत स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको र तोकआदेशको भरमा योजना वितरण गरेको दाबी गरे । ‘स्थानीय तह र प्रदेशबीच साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन १५ वटा रहेका छन् । उक्त कानुन बनाएर अधिकार बाँडफाँट गर्नेतर्फ प्रदेश तयार देखिँदैन । यस विषयमा अझै छलफलसमेत भएको छैन,’ उनले भने ।

ॅसहकार्य र समन्वय जरुरी’
संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा नेपालको संविधान समन्वय र सहकार्यमा आधारित रहे पनि स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकारको आंशिक नियन्त्रणमा रहेको ठान्छन् । ‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई जोड दिन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई योजना छनोटमा सहभागी गराएको खण्डमा धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।’ प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका देवकोटाले स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको निर्देशन स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘संघीय सरकारले जसरी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय विषय, अन्तरप्रदेशको विषयमा निर्देशन दिन सक्छ, त्यसरी नै प्रदेशले स्थानीय तहलाई कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ,’ उनले भने ।

हेटौंडा (कास)– जिल्लाको नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ढुंगा, गिट्टी बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको दफा ११ को उपदफा ५ (घ) अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिएको जनाएको छ । उक्त बैठकले तयार पारेको कार्यविधिका मापदण्ड पूरा गरेर नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिएको हो । संघीय तथा प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएका स्थानहरू पहिचान गरी, क्रसर उद्योग सार्ने र व्यवस्थापनको कार्य गर्न नसकेकाले क्रसर उद्योग व्यवस्थापन हुनुभन्दा अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुँदा थप समस्या सृजना भएको महसुस गरेर उक्त व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको अनुगमन समितिको संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ
खुलालले बताए ।
क्रसर उद्योग बन्द हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा पुनर्निर्माणलगायतमा समस्या आउनुका साथै क्रसर उद्योग बन्द गर्दा नदीको सतह बढ्दै गएको र यसले धेरै किसिमका मानवीय पूर्वाधारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेका नदीजन्य पदार्थ अभाव हुने, चोरी निकासी बढ्ने भएकाले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको हो । त्यसैगरी राजस्व चुहावट भई आमउपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने, स्थानीयमा बेरोजगारको समस्या र श्रम पलायनको विकृत अवस्था गम्भीर रूपमा देखा पर्ने कारणले नदीजन्य स्रोतको व्यस्थापनको जिम्मा लगाइएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले बताए ।
स्थानीय तहलाई उद्योग परिसरमा उद्योगको दर्ता नम्बर नाम ठेगाना, क्षमता, मूल्यसूची तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका विषय खुलाई सबैले देख्ने गरी होडिङ बोर्ड राख्न लगाउने, उद्योगले आफ्नो क्षेत्र आसपास हरियाली कायम गर्न वृक्षरोपण र संरक्षणका कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

चितवन (कास)– भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक डा. जया श्रेष्ठ झापा काँकडभिट्टाबाट आएका बिरामी चन्द्रप्रसाद मैनालीलाई हेर्दै थिए । पेटमा क्यान्सर भएर उपचार गराउन आएका मैनालीको कागजपत्र हेरेपछि डा.श्रेष्ठले दुई औषधि खान नपर्ने बताए । बिरामीका आफन्ततर्फ हेर्दै डा.श्रेष्ठले भने, ‘यी औषधिको केही काम छैन ।’
डा.श्रेष्ठका अनुसार अन्य बिरामीका पुर्जामा पनि यस्ता दुई चारवटा औषधिको नाम लेखिएकै हुन्छ । बिरामीले भिटामिन भनेर बुझने ति एन्टिअक्सिडेन्ट ड्रग र न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट ड्रगहरू हुन् । बिरामीलाई फाइदा नगर्ने भए पनि यस्ता औषधि चिकित्सकले लेख्ने गरेको उनले बताए । ‘धमाधम लेखेको भेटेको छु । तर मैले लेखेको छैन । यी औषधिको आवश्यकता नै पर्दैन,’ डा.श्रेष्ठले भने ।
औषधि पसलमा भेटिने यी औषधि सरकारी निकायमा पनि दर्ता छैनन् । खाद्य विभागले दर्ता र बिक्री स्वीकृति दिएका कारण औषधि पसलमा भेटिने गरेका हुन् । डा. श्रेष्ठ भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी विभागका प्रमुख हुन् । उनले असोज ३ शुक्रबार सूचना नै निकालेर क्यान्सरका बिरामीका लागि यस्ता औषधि लेख्न चिकित्सकलाई बन्देज लगाएका छन् ।
‘अब उप्रान्त एन्टिएक्स्डिन्ट ड्रग र न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट ड्रग हाम्रो अस्पतालका क्यान्सरका बिरामीलाई लेख्न (प्रेस्काइब) गर्न सख्त निषेध गरिएको छ,’ विभागीय प्रमुखका रूपमा डा. श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यदि विषम परिस्थिति आएर त्यस्ता औषधि लेख्नुपरेमा अस्पतालमा कार्यरत रजिस्ट्रार चिकित्सक (एमडी) वा सोभन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सकबाट मात्रै लेखाउनुपर्ने सूचनामा जनाइएको छ । ‘यस्ता औषधिले नसर्ने रोगको जटिलतालाई रोक्छ भन्ने विश्वास रहेको देखिन्छ,’ डा.श्रेष्ठले भने ।
क्यान्सर भएका बिरामीले नियमित औषधिबाहेक पोषणका लागि घरमै उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य र फलफूल खाने गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुने उनले बताए । तर अन्य औषधिको नाममा पैसा मात्रै खेर गइरहेको उनले बताए । क्यान्सर भएर रेडियो थेरापी गरेका र केमो थेरापी गरेका बिरामीको शारीरिक अवस्था कमजोर हुने गर्छ । यस्ता बिरामीलाई फाइदा गर्छ भनेर अन्य खालका औषधि भिडाउने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
एकजना क्यान्सरका बिरामीले महिनामा थप १० हजार रुपैयाँसम्म त्यस्ता औषधिमा खर्च गर्ने गरेको चिकित्सकले बताए । यो समस्या क्यान्सरका बिरामीलाई मात्रै छैन, अन्यत्र पनि छ । नेपाल चिकित्सक संघ चितवनका सचिव तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का उपाध्यक्ष वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी पनि चिकित्सकले यस्ता औषधिलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘दीर्घरोगमा काम गर्छ भनेर चिकित्सकले नलेख्ने हैनन तर यसले राहतभन्दा आहत देलाझैं पो हुन थाल्यो । बिरामीले मुख्य औषधि नै खान छाडेर यी नै औषधि मात्रै खाएर बस्ने हुन कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ,’ डा.अधिकारीले भने । त्यसैले यस्ता औषधिको बिक्रीबारेमा निगरानी गर्न सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । चिकित्सकले लेख्न छाडे बिक्री स्वत घटेर जाने अवस्था पनि छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षेत्री यी औषधिमा हुनु पर्ने जति पोषणको मात्रा नभेटिएको बताउँछन् । ‘२०४९ सालमा राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित भएको छ । हामीले यो औषधि बेच्न दिएका छैनौं ।

हेटौंडा (कास)– ज्वरोका अत्यधिक बिरामी बढेकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य र डेंगु परीक्षणका लागि हेटौंडा अस्पताल परिसरमा छुट्टै निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको छ ।
मंगलबारदेखि सुरु गरेको निःशुल्क शिविरमा १ सय ८७ जनाको चेकजाँच गरिएकोमा १२ डेंगुका बिरामी फेला परेको उपमहानगका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुपेन्द्र कार्कीले बताए । मंगलबार ८० जनाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि रगत परीक्षण गर्दा ३ जना डेंगु रोगी फेला परेको थियो भने बुधबार १ सय ७ जनामध्ये ९ जनामा डेंगु फेला परेको उनले भने । हेटौंडामा अहिलेसम्म १ हजार २ सय ५३ जना डेंगुका बिरामी फेला परेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । ज्वरोका बिरामीको अस्पतालमा चाप परेको र सबै डेंगु हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न चाहने भएकाले उपमहानगले ज्वरो आएका बिरामीको चेकजाँच गर्न छुट्टै शिविर सञ्चालन गरेको मेयर हरिबहादुर महतले बताए ।
बिरामीको डेंगु परीक्षण पनि उपमहानगरले निःशुल्क रूपमा गरेको छ । साउनको पहिलो सातादेखि हेटौंडामा डेंगु रोग देखापरेको थियो । ‘ज्वरो आउने बितिक्कै डेंगुको शंका लाग्न थालेको छ,’ शाखा प्रमुख कार्कीले भने, ‘डेंगु आतंकलाई मत्थर पार्न पनि उपमहानगरले निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– भूकम्प गएको चार वर्षपछि गाउँगाउँमा महलजस्तै सुविधा सम्पन्न विद्यालय ठडिन थालेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सुविधासम्पन्न विद्यालयको भवन बनेका हुन् ।
जापान राजदूतावासको आर्थिक र टुकी संघको समन्वयमा झन्डै २ करोड रुपैयाँको लागतमा सुनकोसी गाउँपालिका–३ मा विद्यालय भवन बनेको छ । ‘गाउँमा भव्य भवन ठडिएपछि यहाँको रौनक बढेको छ, बालबालिका पहिलेभन्दा नियमित बन्दै गएका छन्,’ कालिका जनजागृती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधवप्रसाद खनालले भने । जापान राजदूतावासकी प्रतिनिधि युमिको युसिनोसहित उपप्रमुख लक्ष्मी पौडेलले बुधबार भवनको उद्घाटन गर्दै विद्यालय भवन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
अपांगमैत्री शौचालय, धारादेखि पुस्तकालयसम्म सुविधा सम्पन्न भवन पाएपछि बालबालिका दंग छन् । टाटा ट्रस्ट र सिप्रदियन सहायता संस्थाको ३ करोड ९७ रुपैयाँमा बलेफी–६ मा महलजस्तै भवन बनेको छ ।
सुनकोसी नदीपारिको माथिल्लो गाउँ सुनकोसी–४ यमुनाडाँडामा बनेको गणेश माध्यमिक विद्यालयको भवन पनि नयाँ बनेको छ ।

चितवन (कास)– प्रहरीले नारायणगढमा तीन थान चितुवाको छालासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरू मंगलबार साँझ नारायणगढ पुलचोकबाट पक्राउ परेका हुन् ।
चितवन प्रहरीका अनुसार बाग्लुङ ढोरपाटन क्षेत्रबाट बाघको छाला बिक्रीका लागि ल्याउँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । चितवन प्रहरीले ग्राहक बनेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी एकनारायण कोइरालाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रुपन्देही बुटवल उपमहानगर–७ इँटाभट्टी बस्ने दीपक भन्ने चिरञ्जीवीसेन ठकुरी, पाल्पा निस्डी गाउँपालिका–२ सलहकोट बस्ने चुमबहादुर राना र बाग्लुङ ढोरपाटन–९ बस्ने हिम साङबो गौचन छन् । तीनै जनालाई प्रहरीले कारबाहीका लागि चितवनको डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ ।

ललितपुर (कास)– वर्षायाम सुरु भएसँगै उपत्यकाका चोकचोकमा फोहोरको थुप्रो लागेको हुन्छ । अहिले पनि सडक तथा चोकमा जताततै फोहोर देख्न सकिन्छ । बिहानको समय फोहोर देखिनु सामान्य भए पनि दिनभर फोहोर देख्दा संकलन नगरेको भान अवश्य हुन्छ ।
ललितपुरस्थित लगनखेल बसपार्कमा फोहोरको थुप्रिरहेको हुन्छ । घरका फोहोर संकलन गरेर त्यहाँ ल्याइन्छ । त्यहाँको फोहोर संकलन नगर्दा स्थानीय गन्धमा बस्न बाध्य छन् । फोहोर संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँसम्म लैजान नपाउँदा चोकचोकमा फोहोर थुप्रिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । फोहोरका समस्या ललितपुर महानगरको मात्रै नभएर उपत्यकाकै समस्या भएको ललितपुर महानगर वडा १२ का अध्यक्ष नारायणलाल अवालेले बताए । फोहोर संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नुवाकोटस्थित सिसडोलमा फोहोर लैजान नपाउँदा चोकचोकमा फोहोर थुप्रिरहेको उनले बताए । लगनखेल, मगंलबजार, टंगल, ग्वार्को ट्रान्सफर स्टेसन, टेकु ट्रान्सफर स्टेसनलगायत ठाउँमा फोहोर थुप्रिरहेको छ । पहिरोले सिसडोल जाने बाटो बिगि्रँदा फोहोर लैजान नसकेको वडाध्यक्ष अवालेले बताए । चोकसँगै ट्रान्सफर स्टेसन परिसरबाट पनि फोहोर हटाउन स्थानीयले दबाब दिइरहेको उनले बताए ।
संकलित फोहोर एकैचोटि लैजान नसक्दा थुप्रो भएको वातावण विभागले जनाएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै फोहोर कम मात्रामा लैजानेे काठमाडौं महानगरका फोहोर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख निर्मलराज बरालले बताए । दैनिक फोहोर संकलन गरेर सिसडोल लैजाने गरिएको छ । तर जति मात्रामा फोहोर लैजानुपर्ने हो त्यति मात्रामा लैजान नसकेका कारण फोहोर थुप्रेको हो । उनका अनुसार फोहोरमा गत वर्षको जस्तो समस्या भएको छैन । पानी पर्नासाथ त्यहाँको बाटो बिग्रने, पहिरो आउने गर्दछ । जसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने उनले सुनाए ।
सामान्यतः एउटा गाडीले ४ टिप फोहोर सिसडोल पुर्‍याउने गरेको उनले बताए । तर अहिले बाटो बिग्रिएकाले २ टिप फोहोर पुर्‍याउन पनि मुस्किल भइरहेको छ । उनले भने, ‘निजी फोहोर संकलन गर्ने कम्पनीसँग समन्वय गरेर फोहोर लैजाने व्यवस्था गर्दै छौँ, त्यसपछि यस्तो समस्या हुँदैन ।’
दैनिक चोकचोकको फोहोर संकलन गर्दा ट्रान्सफर स्टेसनमा फोहोरको मात्रा बढ्दै गएको छ । उपत्यका मात्र होइन, फोहोर लैजाँदै गरेको ठाउँ सिसडोलबासी पनि दुर्गन्ध खेप्न बाध्य रहेको उनको अनुभव छ । फोहोरकै कारण सिसडोलबासी बेलाबेलामा फोहोर फ्याँक्न नदिन विरोध गरिरहेका छन् ।
यी दुवै समस्या समाधान गर्न सरकारले बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ । सिसडोलमा पहिले काठमाडौं, ललितपुर महानगर र कीर्तिपुर नगरको मात्र फोहोर फाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले १७ नगरपालिकाबाट संकलन गरेको फोहोर सिसडोलमा नै व्यवस्थापन गरिँदै छ ।

काठमाडौं (कास)– ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–२७ पुरानो बसपार्कस्थित ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई ४ हजार रुपैयाँ घूस दिन खोज्ने सर्लाही घर भई गौशाला बस्ने ४० वर्षीय राजकरण महतो पक्राउ परेका हुन् ।
मंगलबार पाकेट मारी चोरी गर्न खोज्ने महतोलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाबाट खटिएको प्रहरीलाई घूस दिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– जग्गाको झूटो विवरण पेस गरी बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडलाई २ करोड ५० लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न ११ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा स्वर्णिम एन्ड श्रीजन कम्पनीका संस्थापक एवं सञ्चालक मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ घर भई बानेश्वर बस्ने ५४ वर्षीय सुरेन्द्र श्रेष्ठ, महाराजगन्ज घर भई शंखरापुर नगरपालिका–९ लाकिल्ला भुमेथली बस्ने ३८ वर्षीय भूपेन्द्र श्रेष्ठ, झापा चन्द्रगढी–६ का गणेश लम्साल छन् ।
त्यसैगरी, भैरहवा खजनाटोल–३ घर भई बानेश्वर बस्ने किरणकुमार बोहरा, चितवन भण्डारा–१ का ऋषेश्वर थपलिया, मकवानपुर मनहरा गाउँपालिका–८ का कृष्णबहादुर कार्की, पर्सा वीरगन्ज घर भई काठमाडौं–४ बस्ने सुषमा शाह, काठमाडौं मैजुबाहाल–७ बस्ने विभूविक्रम पन्त, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१ धम्बोजी बस्ने ऋचा श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिका–७ सिफल बस्ने पुष्पराज भण्डारी र कोटेश्वर बस्ने अजय श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
स्वर्णिमका सञ्चालक सुरेन्द्रले कम्पनीको नाममा झापाको कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ को ४ कठ्ठा १० धुर जग्गाको झूटा विवरण बैंकमा पेस गरी एक ठाउँको जग्गा देखाई अन्य ठाउँको जग्गा धितोमा राखी बैंकलाई उक्त रकम बराबरको हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ बमोजिम हदैसम्मको सजाय मागदाबी गरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रहरी प्रतिवेदन पेस गरिएको ब्युरोले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– चाडपर्वलाई लक्षित गरेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डमा ओभर टेक गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । महाशाखाले उपत्यका बाहिरिने नाका तथा अन्य स्थानमा सवारीसाधनमा मापसेसहित दिनको चार पटक चेकिङ गर्न लागेको हो । ट्राफिक सुरक्षा चुस्त बनाउन बिहान, दिउँसो, बेलुका र राति गरी चार पटक जाँच गर्ने योजना बनाएको छ ।
नाका, व्यापारिक तथा बसपार्क क्षेत्रमा महाशाखाले थप जनशक्ति परिचालन गरेको छ । सामान्य रूपमा ३ सय ६८ स्थानमा ७ सय ५० जनशक्ति परिचालन गरिए पनि चाडपर्वलाई लक्षित गरी थप चार सय ३० ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । उपत्यकाका व्यापारिक क्षेत्रमा सवारीसाधनको चापबाट हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति बढाएसँगै डाइभर्सनको समेत व्यवस्था गरेको छ । लामो दूरीमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महाशाले ट्राफिक कम्युनिकेसन एप्समार्फत् उक्त दूरीका सवारीसाधनमा अनिवार्य दुई चालक भए/नभएको समेत जाँच गर्ने बताएको छ ।
टिकट काउन्टरमा हुने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सादा पोसाकमा प्रहरीसमेत परिचालन गरेको बताइएको छ । प्रत्येक सवारीसाधनभित्र यात्रुले देखिने गरी सवारी चालकले अनिवार्य रूपमा भाडा दर रेट टाँस्नुपर्ने छ । ओभरलोड, सवारीको अन्य भाग तथा छतमा यात्रु तथा मालसामान राख्ने, तीव्र गतिमा चलाउने, हेल्मेटको प्रयोग नगर्नेलाई पनि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ बसपार्कबाट उपत्यका बाहिरिने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण गर्न प्राविधिक टोली खटाइएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रविकुमार पौडेलले बताए । महाशाखाले सडकखण्डमा सवारीसाधन बिग्रेर हुने जामलाई हटाउन र्‍याकरको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै छठ पर्वमा विगतदेखि गुह्येश्वरी, कमलपोखरी, वाग्मती किनारा क्षेत्रमा सवारीसाधन डाइभर्सन गरी पार्किङको समेत व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीबीच यो साता भएको दुईदिने वैचारिक अन्तर्क्रिया र त्यसको समापनमा गरिएको द्विदलीय सम्झौता अहिले चर्चा र विवादमा परेको छ । खासगरी उक्त कार्यक्रम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा अगाडि सारिएको ‘सी विचारधारा’मा केन्द्रित रहेकाले पनि नेपालमा त्यसको अर्थ र औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । फेरि यसबारे सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन, सत्तारूढ नेकपा पंक्तिभित्रसमेत पारदर्शी ढंगबाट सूचना प्रवाह नगरिएको कारण नेताहरूबाट फरकफरक मत आइरहेको छ । सामान्यतः पार्टी–पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध आपत्तिको विषय बन्दैन, तर पार्टी र सरकारलाई एकै संयन्त्रझैं गरी मिसमास गरेर प्रस्तुत गरिँदा अनावश्यक विवाद निम्तिन्छ । अहिले यस्तो पनि हुन पुगेको छ । यसभन्दा बढीचाहिँ कतै मुलुकको सत्तारूढ साम्यवादी दलले छिमेकी साम्यवादी नेताको ‘विचारधारा’लाई अपनाउने गल्ती त गर्दै छैन भन्ने चासो पनि प्रकट भएको छ ।
चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सँग नेपालका राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध नयाँ कुरा होइन । नेकपा मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलसँग पनि सीपीसीको द्विपक्षीय सम्बन्ध पुरानै हो । तर कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने भएकाले तत्कालीन एमाले र माओवादीसँग सीपीसीको विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । एमाले–माओवादी मेलबाट नेकपा बनेपछि अहिले सम्बन्ध नवीकरण र सम्झौता गर्ने नाममा जुन तामझाम देखाइयो, त्यो आवश्यक थिएन । त्यसले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नेमात्र होइन, आशंका बढाउने कामसमेत गरेको छ ।
नेकपा र सीपीसीबीच संयुक्त छलफल भनिए पनि उक्त कार्यक्रमको बन्द सेसनमा चिनियाँ पक्षले मात्र कार्यपत्र पेस गरेर आफ्नो धारणा राखेको पाइयो । त्यो प्रस्तुतिको चुरोमा सी विचारधारा रहेको देखिन्थ्यो । त्यसैमाथि केन्द्रित रहेर नेकपाको नेतृत्व पंक्तिलाई ‘सामूहिक प्रशिक्षण’ दिइनुको औचित्य र आवश्यकता राम्रोसँग खुलेको छैन । खुलेको कुराचाहिँ के हो भने चिनियाँ पक्षले अब अनुकूल मित्रराष्ट्रहरू, खासगरी नेपालजस्ता कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा रहेको देशमा वैचारिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको छ । चिनियाँहरूले आफ्ना राष्ट्रपतिका नाममा अगाडि सारेको वैचारिक कार्यदिशालाई अन्य मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा राखेका हुन सक्छन् । हामी त्यसखाले प्रयोगथलो बन्नु हुन्न ।
आर्थिक र क्रमशः सामरिक शक्ति बनिरहेको चीन अहिले एकातिर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को छातामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारमा लागेको छ भने अर्कोतिर सी विचारधाराको वैचारिक अस्त्रसमेत प्रदर्शन गर्न थाल्दैछ । नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति बीआरआई उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ, तर हामीलाई बेइजिङ–निर्यातित वैचारिक अस्त्र चाहिएको छैन । प्रथमतः यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपाल र चीन दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा रहे पनि उनीहरूबीच आधारभूत भिन्नता छ । चीनमा स्थायी प्रकृतिको साम्यवादी सत्ता छ, जहाँ पार्टी र सरकारबीच भेद छुट्याउन गाह्रो पर्छ । त्यहाँको एकदलीय अधिनायकवादीलाई संसदीय पद्धति आत्मसात् गरेको नेकपाले पछ्याउने प्रश्नै उठ्दैन । यसतर्फ कसैले सोचेको मात्र छ भने पनि त्यो असम्भव एवं आत्मघाती हुनेछ ।
नेकपाले सीपीसीको कुरा सुन्न सक्छ, सी विचारधारा के हो भन्नेबारे बुझ्न पनि पाउँछ, चिनियाँ वा विदेशका अन्य राजनीतिक दलहरूमाझ आफ्ना अवधारणा राख्नसमेत सक्छ । तर छिमेकी मुलुकको राजनीतिक कार्यदिशा अपनाउने गल्ती गर्न पाउँदैन । हामीलाई चीनसँग वैचारिक साझेदारी होइन, कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारी चाहिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति उत्तरतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने देखेरै नेपालले सी–प्रवर्द्धित बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो । यसैसँग जोडिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको संस्थापकसमेत बनेको हो । चीनसँग हाम्रा आर्थिक अपेक्षाहरू निकै छन् । पारवहनका निम्ति उत्तरी नाकाको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रपति सीको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई मुलुकको हितमा के कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ठोस तयारीहरू गरिनुपर्छ, अनावश्यक वैचारिक उल्झनमा जेलिने काम गर्नु हुँदैन ।

चिनियाँ मार्क्सवादी नेता माओत्सेतुङको नामबाट नेपालमा माओवादी जन्मियो र उसले दसवर्षे युद्ध पनि गर्‍यो । करिब २७ वर्ष चीनको नेतृत्व गरेका माओले क्रान्तिपछिको समयलाई सकारात्मक ढंगले बढाए र चीनलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा चिनाए । आजको चीन हुनुमा उनै माओको ठूलो हात रहेको बताइन्छ । नेपालमा पनि माओवादीले त्यसकै सिको गर्दै देश विकास गरेर सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्डजस्तै बनाउँछौं भनेर क्रान्ति गरेको थियो र लगभग सफल पनि भएको थियो । तर माओवादीले देश बनाएन आफू, आफ्नो परिवार र इष्टमित्रलाई मात्र बनायो । नेपालको दसवर्षे सशस्त्र आन्दोलनका बेला १७ हजार मानिस मारिए भने पनि तत्कालीन अवस्थामा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था पनि जीवित हुने आशा एकदमै नगन्य छ । चीनमा भएको पनि राजनीतिक क्रान्ति नै हो, नेपालमा भएको पनि त्यही हो, तर त्यसले ल्याएको उपलब्धिमा भने आकास–पातालको भिन्नता छ । अहिले विकासमा चीन र नेपालको तुलना गर्न कुनै कोणबाट सुहाउँदैन । आफूले नयाँ खाका केही कोर्न नसक्ने अरुकै नक्कलमै आफ्नो राजनीतिको मोडालिटी तय गर्ने पार्टीले देश विकास गर्न सक्ने कुरै भएन । हुन त माओवादीले नक्कल गरेका राजनीतिक व्यक्तित्वले आफ्नो देशलाई राम्रोसँग समृद्ध बनाएका छन् । नेपालको सत्ताधारी दल नेकपाले सी विचारलाई अँगालेर बढ्ने नीति लिएको छ । यतिबेला नेकपाको विचार भनेकै नेपाल सरकारको विचार हुनेछ । सोही अनुसार बढेमा नेपाल पनि समृद्ध बन्ने थियो । तर यो सबै ‘डुब्लिेकट’ टिकाउ हुँदैन । नेकपाको राजनीतिक विचारधारा पनि त्यस्तै हो, यसबाट कुनै आशा छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि महान पर्व दसैं नजिकिँदैछ । दसैंका लागि टिकट बुकिङ गर्नेहरूको भीड काठमाडौंका सबैजसो टिकट काउन्टरहरूमा लागिसकेको छ । दसैंमा विभिन्न कामको सिलसिलामा काठमाडौं बसेका करिब ३० लाख मानिस आफ्नो गाउँ फर्कने गरेको ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डले देखाउँछ । हरेक वर्ष गाउँ फर्कने क्रममा सीमित सवारी साधनका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक वर्ष दसैंका बेलामात्र जोखिमपूर्ण यात्राका कारण सवारी दुर्घटनामा परी धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद अवस्था छ । धेरै घाइते र अपाङ्ग भएका यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं । सरकारले बेलैमा सोचेर दसैंमा सर्वसाधारणको आवश्यकता अनुसारको सवारी साधन व्यवस्था गरिदिएमा जोखिमपूर्ण यात्राका कारण हुने दुर्घटनाबाट सर्वसाधारणको ज्यान जोगिने थियो ।
– पूर्ण थापा ॅशिव’, सालु–४, मन्थली, रामेछाप

वर्षैपिच्छे हजारौं डिग्री होल्डरहरूको उत्पादन भइराखेको छ । तर तिनका लागि सरकारले उचित विकल्पसहितको रोजगारको व्यवस्था गर्न नसक्दा विदेश पलायनको कारण बनिराखेको छ । विदेशबाट फर्केका युवालाई सरकारले सहुलियत ऋण दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि नभएपछि युवाहरू देशमा बसेर केही गरौं भन्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर यसले युवाहरूलाई प्रभाव पारेको देखिएन । व्यवस्था नयाँ भए पनि सोचाइ पुरानै भयो । सरकारलाई आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदै ठीक भयो । कृषि उद्यम लगायतका क्षेत्रमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने र उत्पादनकमूलक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने मार्गमा सरकार गएको पाइएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री भाषणमात्र गरेर बढिरहेका छन् भने युवा पलायनको गति तीव्र हुँदैछ । विप्रेषणले देशको आर्थिक अवस्थामा सहज त होला, तर युवाको दुःखलाई भने सम्बोधन गर्दैन । आफ्नै देशमा परिवारसँग रमाउँदै काम गर्न कसलाई मन हुँदैन र ? तर आज पारिवारिक खुसी बिर्संदै अर्काको देशमा पसिना बगाइरहेका युवाहरूको पीडा दर्दनाक छ ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ नपा–१२, काठमाडौं

सोमबार प्रकाशित अच्युत वाग्लेको ‘अक्टुबर क्रान्तिपछिको सत्तरी वर्ष’ पढेपछि दुर्भाग्य नै भन्न मनलाग्यो । किनभने प्रचण्डपथ अहिले सीपथको झोलीमा पुगेको छ । हाम्रो मौलिकता भन्ने केही नभएजस्तो भयो । माओको नियन्त्रण र कृषिकर्ममा मात्र सीमित नरहेर देङले व्यापार र उद्योगमा मुलुकलाई प्रवेश गराए । अहिले राष्ट्रपति सी चीनको प्रभाव विस्तारमा लागेका छन् । भ्रष्ट र बिचौलियाहरूलाई माओ, देङ वा सीपथ कुनैले पनि छोलाजस्तो लाग्दैन । कुनै पनि देशको उन्नतिको रहस्य भनेकै आफ्नो देशवासीको कर्म हो ।
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

हेलो शुक्रबारमा प्रकाशित ‘प्रविधिको कमाल’ एरोपोनिक्स र हाइड्रोपोनिक्स प्रविधिबाट तरकारी उत्पादन भएका केही तथ्य उपयोगी लाग्यो । विषादी तरकारीको जगजगी, सहरी क्षेत्रमा उत्पादनमुखी जमिनको अभाव, समय र जनशक्तिको अभावजस्ता कुराले जकडिएको राजधानी लगायतका सहरमा चाहना राख्ने समृद्ध र सम्भ्रान्त परिवारको शौखका रूपमा उल्लेखित प्रविधिले स्थान जमाउला नै । माटोको प्रयोगबिना पनि हावा र पानीको सहयोगमा तरकारी लगायत फूलको खेती हुनसक्ने रहेछ । हाम्रो समस्या तरकारी उत्पादनमात्रै पनि होइन । अर्गानिक तरकारीका नाममा भएका ठगीका समाचार पनि बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । सहरी क्षेत्रको समस्यालाई एकीकृत रूपमा समाधान गर्दै फोहोर व्यवस्थापन र अर्गानिक तरकारी खेतीलाई एकाकार गर्ने प्रविधि आजको आवश्यकता हो । विषादी मिसिएको तरकारीबाट अनेक प्रकारका रोगव्याधिको सिर्जना हुने गरेका समाचार सार्वजनिक भैरहँदा फोहोर–मैला सिर्जित रोगव्याधि सहरको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । घरबाट सिर्जित फोहोरबाट घरभित्रै कम्पोष्ट मल बनाउँदै कौशी र करेसाबारीबाट अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ । आफ्नै घरको कौशीमा पुराना र काम नलाग्ने भाँडाहरू तथा प्लाष्टिक्सका बोतलहरूमै पनि तरकारी फलाउन सकिन्छ । जसबाट घरको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुने र विषादीरहित तरकारीको उत्पादन पनि हुने हुनाले यो प्रविधिले सहरको प्रत्येक घरलाई लाभान्वित गराउन सक्छ ।
– उत्तम पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपाल आराध्यदेव महादेव, वेदव्यास लगायत अनगिन्ती ऋषिमुनि, तपस्वीहरूको ध्यानकेन्द्र, ज्ञानकेन्द्रका साथै बुद्ध, सीता, भृकुटीको जन्मस्थल भएका कारण हामी सबै कृतकृत्य छौं । हामीसँग विश्वकै ध्यान खिच्न सक्ने पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि ‘अशोक स्तम्भको दुरवस्था र उपेक्षित लुम्बिनी’ मंगलबार प्रकाशित सम्पादकीय पढ्नु भने मौलिकता मासिन थालेको महसुस भयो, कानभित्र नमीठो रागको प्रतिध्वनि ठोक्किएझैं लाग्यो । लामो समयदेखि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमणवर्ष घोषणा गरेर सरकारले चाहिँंदा/नचाहिँंदा नारा अघि सारे पनि राजा शुद्धोदनको दरबार तथा गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण स्थल प्रमाणीकरणका लागि निर्मित अशोक स्तम्भको त उचित रेखदेख गर्न नसक्ने सरकारले के नेपाल भ्रमणवर्ष सफल पार्ला ?

१४ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखेर सन् १९७८ मा सुरु गरेको लुम्बिनी निर्माण सम्बन्धी गुरुयोजना ४० वर्ष बित्दा पनि अधुरै छ । बुद्धले जीवनका २९ वर्ष बिताएको कपिलवस्तुको दरबार परिसर खण्डहरमा परिणत हुनुले कसको मन विदीर्ण नहोला र ? लुम्बिनी नजिक निर्माण भएका डेढ दर्जन सिमेन्ट कारखाना, विदेशीले बनाएका कतिपय गुम्बामा नियम विपरीत सञ्चालित ‘गेष्टहाउस’, परिसर बाहिर चारैतिर मदिराको खोलो बग्दा मच्चिने कोलाहलबारे जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन । अहिले टाढा–टाढाबाट शान्ति एवं बुद्ध सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्न आउने पर्यटकले औसतमा मायादेवी मन्दिर परिसरमा ३५ मिनेटमात्र बिताउने गरेको कुरा खेदजनक मात्र होइन, हाम्रालागि लज्जास्पद बनेको छ । आफ्नै शरीरको गहना चिन्न नसक्नु अदूरदर्शिता, असक्षमता र अकर्मण्यता सिवाय केही होइन ।

अरुतिर फर्केर अलाप–विलाप गरिरहनुभन्दा वर्षमा १ करोड पर्यटक लुम्बिनी भित्र्याउने, आफ्नै बलबुतामा महत्त्वपूर्ण संरचनालाई पूर्णता दिने, पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी समय बिताउने वातावरण तयार गर्ने, परिसर बाहिर ५ किलोमिटरको सेरोफेरो समेतलाई शान्ति उद्यानमा परिणत गर्ने अभियान थालेमा लुम्बिनीको पर्यटन उद्योगबाट केही वर्षमै मुलुकको मुहार फेरिने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

बुधबारका समाचारपत्रहरूमा एउटा तस्बिर प्रकाशित भयो । तस्बिरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख माधव नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओ दुई पार्टीबीच सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै थिए । हस्ताक्षरकर्ता माधव नेपालको पछाडि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सोङ ताओको पछाडि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उभिएका थिए । ओली र दाहाल, दुबै नेताहरूको नजर हस्ताक्षरकर्तातिर सोझिएका थिए । दाहालका हात नतमस्तक भावमा थिए भने ओलीका आँखा दस्तावेजमा नेता नेपालको हस्ताक्षर नियाल्न ब्यस्त थिए । यो आफैंमा समाचारको विषय होइन । तर प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच चिसो सम्बन्धको जानकारी राख्ने कसैका लागि पनि त्यो तस्बिरमा ओलीको कर्के हेराइले एउटा सन्देश दिन्थ्यो, ‘नेता नेपालप्रति भरोसा छैन’ ।

यति उल्लेख गरेपछि माधव नेपाल अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापन पक्षमा छैनन् भनिराख्नु पर्दैन । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) महासचिव रहेर हजारौं–हजार कार्यकर्ता खेलाएका नेता माधव नेपालका लागि अहिलेको परिस्थिति सहज होइन । पार्टीभित्र माधव नेपाल र केपी ओली बीचको समीकरण कहिल्यै मिलेन । माधवले पूर्व ताक्दा केपीले पश्चिम ताक्नैपर्ने परिस्थिति सधैं रहिरह्यो । यद्यपि क्रय–विक्रयका बेला माधव–केपी मिलन नभएको पनि होइन । गणतन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पलायनपछि कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा कांग्रेस–एमाले समीकरणमा सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालको आसन बालुवाटारमा स्थिर गराउन केपी ओलीले निकै काम गरेका थिए । त्यतिबेला यो स्तम्भकारले ओलीसंँग द्वारिकाज होटलमा भेट गर्दा उनले सुनाएका थिए, ‘प्रधानमन्त्री बन्ने माधव, पार्टीभित्रको हिसाब मिलाइदिनुपर्ने मैले ।’

माधव नेपाल आँटिला र अडान भएका राजनीतिज्ञ होइनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनु उनका लागि एउटा गहकिलो अवसर थियो । कोइरालाको आधिकारिकता र आफ्नो क्षमता मिलाएर उनले संविधान बनाउन सक्थे । तर उनले त्यस्तो आँट गरेनन् । शान्ति वार्ताको नाममा आफ्नो सुरक्षा नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा छोडेर, प्रतिबन्धित अवस्थामा माओवादी नेताहरू भेट्न लखनऊ पुगेका माधवले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्डलाई रेखा थापासँंग नाच्न सडकमा जान नदिएको भए नेपालको इतिहासले त्यतिबेलै कोल्टे फेर्न सक्थ्यो । इतिहासको वेग कहिले पनि सोझो बाटो हानिँदैन । त्यतिबेला, कोइराला अस्वस्थमात्र थिएनन्, आफ्नी सुपुत्रीको ‘प्रमोसन’का लागि निकै चिन्तित थिए । माधवको निर्देशनमा सुपुत्रीले खासै उन्नति गरेको देखिएन । माधव नेतृत्वको त्यो सरकार शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा सिन्को नभाँची बिदा भयो ।

वीरगन्जको ठाकुरराम कलेजमा अध्ययन गरेका माधवका पुर्खा रौतहटको सीमान्त गाउँका हुन् । पढाइ सकेर उनी जागिरको खोजमा विराटनगर पुगे । वीरगन्जमा उनका सहपाठी थिए, विमल श्रीवास्तव । उनी पञ्चायत व्यवस्थामा राजाका प्रभावशाली कार्यकर्ता मानिन्थे । यता, माधवमा थियो क्रान्तिकारी चेतना । उनी सीपी मैनालीको नाम सुनेर चमत्कृत भएका थिए । माधवले विराटनगरको नेपाल बैंक लिमिटेडमा नोट गन्न जान्ने (नोगजा) को जागिर पाए । जागिर खाँदाखाँदै उनले ‘क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट संगठन’ (माले) मोरङको संगठन गरे । समानान्तरमा, झापामा सीपी मैनालीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, झापा जिल्ला संगठन चलाएका थिए । पछि, नेपालको माले र मैनालीको नेकपा मिलाएर कम्युनिष्ट कोअर्डिनेशन कमिटीको गठन भयो । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा माधवलाई नै दिइएको थियो । त्यतिबेला सीपी मैनाली र माधव नेपालको तुलना चारु मजुमदार र उनका सहयोगी शरद दत्तसँंग गरिन्थ्यो । सीपी मैनाली चारु मजुमदारले जस्तै हतियार बनाउँथे, माधव नेपाल शरद दत्तले जस्तै हतियारमा साँध लगाउँथे ।

माधव नेपाल सांस्कारिक मानिस हुन् । उनमा परिवर्तनको भन्दा पनि ‘आफ्नो पक्षमा यथास्थितिवादको जगेर्ना गर्ने’ प्रवृत्ति छ । उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका परिवारका सदस्य सबैले राम्रो जागिर पाएका हुन् । उनका भाइ विनोद उपाध्याय हङकङस्थित महावाणिज्यदूतमा नियुक्त भएका हुन् । यसका लागि नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । उनका अर्का भाइ अनील उपाध्यायले कृषि विकास बैंकमा अवसर पाए । कान्छा सरोज इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनुगमन समितिमा र बहिनी–ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अमेरिकामा वाणिज्यदूत हुँदै विश्व बैंकको जागिरमा लागेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा केपी ओली माधवभन्दा निकै पछि आएका हुन् । मदन भण्डारीको दुःखद निधनपछि उनी सर्वाधिक लामो समय पार्टी सत्तामा रहे । उनकै पालामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले एमालेको कार्यालय बल्खु भ्रमणमा रुचि देखाए । त्यतिबेला एमाले कार्यालयमा विचित्रको घटना भयो । पार्टी कार्यालयको भित्तामा टांगिएका मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, स्टालिन र माओका सबै तस्बिर निकालेर जर्ज वाशिङ्गटन, अब्राहम लिंकन, थमस जेफरसन र जोन एफ केनेडीको तस्बिर टांगिए । त्यसपछि मात्र राजदूत मोरियार्टीको बल्खु भ्रमण सम्पन्न भयो । नेपालको राजनीतिमा यो घटना स्मरणीय छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रणी नेता स्व.मनमोहन अधिकारीप्रति पनि माधव नेपालको कुनै आदर–भाव देखिएको होइन । स्व.मदन भण्डारीले माधव नेपालको ‘मनमोहनलाई संसदीय दलको नेता बनाउन हुन्न’ भन्ने तर्कलाई इन्कार गर्दै आफू महासचिव र मनमोहनलाई अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता बनाएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकार विघटन गरेर घोषणा गरेको मध्यावधि चुनावमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा संसदमा स्थापित भयो । कांग्रेसले राप्रपासंँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन रुचि नदेखाएपछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने भयो । एमालेमा स्वभावतः मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता थिए र उनी निर्वाचित थिए । देश–विदेशका नेताहरूसँंग सम्पर्कमा रहेका अधिकारी सबैतिरबाट ‘फराकिलो राजनीतिक मान्यता’ पाएका नेता थिए । त्यसैले एमालेमा संसदीय नेताका लागि अधिकारीबाहेक अन्य विकल्प थिएन । अधिकारी संसदीय दलका नेता चुनिए । तर राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा चुनिएका माधव नेपालले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा यति खुम्च्याएर राखे कि अधिकारीले त्यसलाई जेनतेन धाने । उनी प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्पूर्ण निर्णय उपप्रधानमन्त्रीले गर्ने ‘माइन्युट’ गरेर पदमा गए । तर उनको त्यो प्रस्तुति शोभनीय देखिएन ।

केपी ओली र माधव नेपालको ‘रगडा’ २०५६ पछि चर्किन थालेको हो । २०५६ को चुनावपछि केपीले संसदीय दलको नेताको पद मागेका थिए, तर माधवले मानेनन् । पछि पनि केपीले ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावमा उनलाई राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्न अनुरोध गर्दा माधवले जवाफ दिएका थिए, ‘म बूढो भएको छु र ?’ माधवले आफैंले चाहिँ राष्ट्रपतिमा लालबाबु पण्डित, शान्ता चौधरी र महेश चौधरीको नाम सुझाएका थिए । माधवले राष्ट्रपति पद लिँदा उनको पखेटा खुम्चिने थियो । उनले संसारका प्रायः सबै देश घुमेका छन् । एउटै देश बाइस–पच्चीस पटक जाने नेता पनि उनै हुन् । ‘होली वाइन’ को चमत्कार देखाउने नेताको रूपमा पनि जगले उनलाई मानेको छ । माधवमा कुनै प्रकारको नसाको लत छैन । खानपानमा अनुशासित छन् । निरोगी छन् । समयमा सबैतिर पुग्छन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ः अहिलेसम्म उनको हात माथि र कार्यकर्ताको हात तल परेको कसैलाई थाहा छैन । पार्टीका नाममा सुखभोग गर्ने नेताका रूपमा बनेको छ, उनको परिचय ।

माधवको पालामा एमालेले खासै उन्नति गर्न नसकेको बताउँछन्, एमालेजन । एमाले अधिकारीको नेतृत्वमा
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा त ३३ स्थानमा खुम्चियो, त्यतिबेला
माधव नै नेतृत्वमा थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा पार्टीले ८० स्थान हात पार्‍यो ।

अहिले केपी नेतृत्वमा दुई तिहाइ ! अझ स्थानीय चुनावमा त एमाले एक्लैले ४५ प्रतिशत स्थान हात पार्‍यो । माधव नेपालमा एकपल्ट बहुमतको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने महत्त्वाकांक्षा छ । त्यो कसरी पूरा होला ? यो खेल सकिएको छैन । माधव निकट एक नेता बताउँछन्, ‘खेल त भर्खर सुरु भएको छ । हेर्दै जाऊँ । कहाँ–कहाँ के–के हुने हो । को–कोलाई के कस्तो असर पर्ने हो ।’ तर त्यस्तो देखिँदैन । माधव नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहुन्जेल चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँंग एमालेको खासै मधुर सम्बन्ध थिएन । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँंग अहिलेको सम्बन्धको निर्माण दाहाल र ओलीले गरेका हुन् । यसमा अरु कसैको केही दायित्व र लगाव छैन ।’

हाम्रो समाजमा छोरीहरूले गर्भैदेखि विभेद भोग्नुपर्छ । गर्भावस्थामै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनाले कति छोरी जन्मनै पाउँदैनन् । जन्मिएका छोरीहरूलाई पनि हुर्काउँदैदेखि विभेद गरिन्छ । एउटा बनिबनाउ ‘छोरी चरित्र’ भर्न खोजिन्छ । खेलौनाका रूपमा पुतली र शृङ्गारका सामग्री दिइन्छ । छोरालाई भने फुटबल, गाडी, रेलजस्ता सामग्री दिइन्छ । छोरीलाई चुलोचौकोस, घर गृहस्थी र खेतीपातीका काममा मात्र सीमित गराइन्छ । कति अभिभावक छोरीलाई सरकारी विद्यालय भर्ना गर्छन्, छोरालाई निजीमा पढाउँछन् । अर्काको घरमा जाने भन्दै छोरीको पढाइमा खासै चासो नदिनेको जमात अझै ठूलो छ । घरको आर्थिक जिम्मेवारी छोराको काँधमा सुम्पनुपर्ने भन्दै छोराको शिक्षादीक्षामा भने जोड दिइन्छ । यसरी सुरु भएको विभेदले ती छोरीलाई बुहारी र आमा हुँदा पनि पछ्याइरहन्छ । अझ बिहे गरेर कलिलैमा जिम्मेवारी बहन गर्दा विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा यौनज्यन्य हिंसाको सिकार हुनु त परेकै छ ।

छोरीहरूलाई आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणले कहिल्यै राम्ररी हेरिएन । सधैं एउटा कमजोर वर्गका रूपमा ठानियो । कुनै सामाजिक निर्णय लिने क्रममा पनि महिलाहरू कम सहभागी हुन्छन् । उनीहरूको सुनुवाइ कम हुन्छ । र उनीहरूका समस्या न्यून सम्बोधन हुन्छन् । एकल, असहाय, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका महिलाको अवस्था झन् नाजुक छ । यही कारण महिला हिंसा, किशोरी बलात्कार, दुर्व्यवहार, शोषण, हेपाइ, यौनजन्य हिंसा, यातना, दबाबका घटनामा कमी आउनसकेको छैन । ओरेक नेपालद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार गत असारमा मात्रै महिला हिंसाका १ सय २१ घटना भए । तिनमा घरेलु हिंसाका ५७, बलात्कारका २७, सामाजिक हिंसाका १४ घटना छन् । यसैगरी हत्याका १०, यौन दुर्व्यवहारका ६, बलात्कार प्रयासका ३, मानव बेचबिखनका २ घटना छन् । र एक जनाले लैंगिक हिंसाका कारण आत्महत्या प्रयास गरिन् भने अर्की एकजना अनलाइनमर्फत हिंसामा परिन् ।

खासमा किन भइरहेका छन्, दिनहुँ यस्ता घटना ? निर्मला पन्तको हत्या भएको एक वर्ष बित्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन किन नसकेको ? यो ढिलासुस्ती कहिलेसम्म ? हाम्रो देशमा कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाले यस्तो स्थिति आएको हो । यस्तै दण्डहीनताकै कारण कैयौं छोरीहरू घरबाट बाहिर निस्कँदा त्रासमा रहन बाध्य छन् । एउटी आमा विद्यालय गएकी छोरी घर फर्केर नआउन्जेल ढुक्क हुन सक्दिनन्, मनमा अनेकौं डर पालेर बस्न बाध्य हुन्छिन् ।
छोरीहरू कदापि कमजोर जन्मँदैनन् । कमजोर त हाम्रो हेर्ने नजर हो । राष्ट्रसंघले दिगो विकास एउटा लक्ष्य लैंगिक समानता र दिगो विकासलाई मानेको छ । तर कतिपय कागजी अधिकार पाइसक्दा पनि हाम्रा महिलाको समस्या उस्तै छ ।

विभिन्न निकाय तथा संघ–संस्थाले सञ्चालन गरेका महिला तथा किशोरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमले यस्तो विभेद केही हदसम्म न्यून भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । छोरीहरूलाई सीपमूलक शिक्षा, जीवन उपयोगी तालिम, आत्मसुरक्षा र साइबर सुरक्षाको प्रशिक्षण धेरैभन्दा धेरै दिन अझै आवश्यक छ । उनीहरूलाई नेतृत्व विकासमा समावेश गरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनेर समाजलाई देखाउन ‘छोरी सक्छिन्’ भन्न आमचेतना जरुरी छ । आफूलाई परेको हरेक चुनौती र समस्या समाधानका निम्ति उपयुक्त विकल्प खोज्न छोरीले सक्छिन् भन्ने आमअनुभूति हुन आवश्यक छ । सही रूपमा सबलीकरण भएमा वा गरिएमा आफ्नो धारणा/विचार पोख्न छोरी सक्छिन् । दुर्व्यहार र दुस्साहस विरुद्ध आवाज निकाल्न छोरी सक्छिन् । अन्याय र अत्याचार विरुद्ध वकालत गर्न छोरी सक्छिन् । आत्मविश्वास, आत्मक्षमता, आत्मबल र आत्मसम्मान वृद्धि गर्न छोरी सक्छिन् ।

कुसुम केसी

नेपालमा दर्जन विश्वविद्यालय छन् । प्रदेशहरूका आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्ने चर्चा चलेकै छ । विश्व बैंकको सहायतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) ले केही वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिसहित केही सामुदायिक क्याम्पसमा परियोजना चलाइरहेको तथ्य अर्कोतिर छँदैछ । तैपनि जसै उच्चशिक्षाको कुरा उठ्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै चर्चा चल्छ । स्वाभाविकै हो, मुलुकभरि क्याम्पसहरू रहेको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय यही हो ।

यही विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्— आशिष पौडेल । भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका पौडेल कुनै न कुनै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका हुनुपर्ने हो । मानव समाजलाई थप उन्नत बनाउन आफ्नो योगदानको खाका कोरिरहेको हुनुपर्ने हो । तर उनी कागजपत्रको ठेली फाइलमा राखेर एउटा लडाइँ लड्न हिँडिरहेका छन् । यो पंक्तिकारसँग भेट्दा यिनले खररर घन्टाभर फाइलमा जम्मा भएको कथा सुनाए । फाइलको मोटाइ थप बढ्ने स्पष्ट संकेत थियो । किनभने उनी शिक्षामन्त्रीलाई निवेदन दिन जाँदै थिए । कर्मचारीतन्त्रको खुबी अनुसार थप कागजपत्र प्राप्त हुने निश्चित तथ्य हो ।

फाइलको कथा
यो कथाको सूत्रपात भयो, गतवर्ष पुस २९ गते । भौतिकशास्त्र प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्स विषयको परीक्षा हुने दिन । प्रश्नपत्र वितरण भएपछि हलमा हंगामा भयो । पुरानो कोर्सको ४५ पूर्णांकको प्रश्नपत्रका अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएका थिए । करिब डेढ घन्टा परीक्षा रोकियो । परीक्षाका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लंघन भैसकेका थिए, करिब ३५ विद्यार्थी हल छाडेर बाहिरिए । तैपनि विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गरिछाडे ।

उक्त परीक्षा खारेज गरेर पुनःपरीक्षा लिइनुपर्ने माग गर्नेमध्ये एक पौडेल पनि थिए । विस्तारै अरु विद्यार्थी आ–आफ्ना दैनिकीमा फर्किए, तर उनलाई चुप रहन स्वीकार्य भएन । उनले मिडिया गुहारे । मिडियामा यो समाचार छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भए, अझै भैरहेकै छन् । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. सुधा त्रिपाठीले प्रा.डा. सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिन् । समितिको प्रतिवेदनले ४५ मा ३५ नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको किटान गर्‍यो । तैपनि त्रिवि प्रशासनले कुनै कारबाही गरेन । उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार सबै गुहारे । फाइलमा कागजपत्रको खात लाग्दै गयो ।

नेपाल विद्यार्थी संघले यसै विषयलाई लिएर भौतिकशास्त्र विभागमा तालाबन्दी गर्‍यो । छानबिन गर्ने, पुनःपरीक्षा गर्ने लगायत सम्झौता भयो, तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो । भित्रभित्रै दलगत लेनदेन के भयो, त्यो सार्वजनिक हुने कुरा भएन । उल्टै प्रा. विनिललाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफैं संयोजक रहेको त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्ने सर्च कमिटीको सदस्य मनोनयन गरे । अहिले पौडेलको पटक–पटकको निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई मुल्तवीमा राखिदिएको छ । तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा. त्रिपाठी स्वयम् अहिले त्रिवि उपकुलपति छिन् । अनि उनै शिक्षामन्त्री पोखरेलले उपकुलपतिका नाममा पत्र लेख्दै कारबाहीका लागि निर्देशन पठाएका छन् ।
फाइलमा कागजपत्र थपिने क्रम जारी छ ।

जेल्ने जञ्जाल
एउटा त्रुटि प्रश्नपत्रमा भयो । बाँकी खेल जहाँ–जहाँ भए, यो देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई खिल्ली उडाउन पर्याप्त भए । प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । विभागीय प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको भए तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया थालनी हुन्थ्यो र पुनःपरीक्षा लिन सकिन्थ्यो । उनले जबर्जस्ती ढाकछोप गर्न खोजेपछि कुरो डिन कार्यालय, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति हुँदै त्रिविको कम्पाउन्डबाट बाहिर पुग्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले चासो त देखाए, तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन ठोस कदम चालेनन् ।

आठ महिनामा मुद्दा पुग्यो, हेलो सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसम्म । जानकारी र निर्देशनका लस्कर लागे । पेपर ट्रेल (कागजपत्रको रेल) तयार हुने तर परिणाम शून्य हातलाग्ने नियति दोहोरियो । यो एउटा जागरुक विद्यार्थीको लडाइँको कथामात्र होइन । त्रिविको हविगतको चित्रणमात्रै पनि होइन । ज्ञानका अनेक ग्रन्थ पढाइ हुने ठाउँमा समेत जीवन चलाउने ज्ञानचैं राणाकालीन र पञ्चायतकालीन चरित्रबाट बाहिर निस्कन किन सकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नको उद्घाटनसमेत हो ।

आफ्नो पुस्तक ‘फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट’मा मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले विकासको अवरोधकको रूपमा चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद आदि सत्ताका अंगहरूमा चलायमान रहने सांस्कृतिक चरित्रलाई चिनाए । पञ्चायतकालमा लेखिएको यो पुस्तकले पञ्चायती व्यवस्थाले समेत राणाकालीन तिनै सांस्कृतिक विरासतलाई जस्ताको तस्तै अँगालेको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनताका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैथरी आन्दोलनकारीले दरबार र पञ्चायतको यही चरित्रको भत्सर्ना गरेर आन्दोलन उठाएका थिए ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यो चरित्र बदलियो त ? राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार यसले दलतन्त्रको नयाँ रूप लियो, तर बदलिएन । राजनीतिशास्त्रीहरू लोकराज बराज, कृष्ण खनाल, कृष्ण हाछेथु लगायतले शासन प्रणालीमा दलतन्त्र र दलभित्रको अधिनायकवादी चरित्रका बारेमा प्रशस्त व्याख्या गरिसकेका छन् । चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद दलहरूकै चरित्र बनेको यथार्थ आज पनि जीवन्त छ । यही व्याकरणभित्र आफू शासनमा छँदा आफ्नै दलका चाकरीदारलाई सत्ताका विभिन्न अंगमा फिट गर्ने नयाँ रूपमा पछि देखिएको हो । चरित्र बदलिएको होइन । वास्तवमा यो संस्कृतिक चरित्र बदल्ने कोसिसै भएको छैन । शासन प्रणालीको पुरानो विरासतभित्र पसेर आफैं बदलिने चरित्रको पछिल्लो उदाहरण माओवादी बन्न पुग्यो ।

शासनमा पुगेपछि आफ्नो दलका वा आफूलाई अनुकूल हुने पात्रहरूलाई विभिन्न पदमा मनोनयन गर्नु आफैंमा खराब कुरा होइन । आफ्नो अनुकूल शासन व्यवस्था चलाउन र आफूले जनतासँग वाचा गरे अनुसार काम गर्नका निम्ति पत्यारियो मान्छे छान्न पाइयोस् भनेरै मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो गर्नु नै पनि पर्छ । तर त्यही काम चाकरी, चाप्लुसीका आधारमा र आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि मनोनयन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएपछि कुरा गडबड हुने हो । अझ महत्त्वपूर्ण के भने पदको प्रतिष्ठाको लागि होइन, निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मनोनित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने र उसले जतिसुकै फटाइँ गरे पनि जोगाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ ।

त्रिवि भौतिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. अर्याल सत्ताधारी नेकपाका समर्थक हुनसक्छन् । यसैलाई अनौठो मान्नु भएन । केही महिना अघिसम्म शिक्षाध्यक्ष रहेकी प्रा. त्रिपाठी नेकपाको विश्वासपात्र भएकै कारण उपकुलपति हुनुलाई पनि नराम्रो मान्न सकिन्न । तर पदमा बसिसकेपछि पदको प्रतिष्ठा राख्न नसक्ने र दलतन्त्रको हिमायती हुने हो भने जोगाएको पद हो कि प्रतिष्ठा ? प्रतिष्ठा बाँकी नरहने हो भने दलको शक्ति साँधेर जोगाइएको पदको अर्थ नै के ? दलतन्त्र र त्रिवि प्रशासनको शक्तिका अघिल्तिर विद्यार्थीहरू निरीह भैरहने र अन्याय सहन सिकाउने भए ज्ञानका हिमायतीको ज्ञानमा प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?

जताततै जाल
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा संस्थाहरूको भूमिका अहम् ठानिन्छ । संवैधानिक निकाय हुन् वा कर्मचारीतन्त्र अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू, निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान हुन् कि एनजीओ, संस्थाहरूले नै आम मानिससँग संवाद गर्छन् । सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने पनि संस्थाहरूकै माध्यमबाट हो । दलहरूले जनतासँग व्यवहार गर्न तिनका आफ्नै संस्था हुन्छन् । यी संस्थाहरू जनतासँग प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्छन् कि अन्यायपूर्ण भन्नेले समग्र व्यवस्थाकै चरित्र उजागर गर्छ ।
बालुवाटार जग्गा काण्डलाई मात्र अध्ययन गर्ने हो भने एउटा विचित्रको तथ्य सामुन्ने आउँछ । मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालयदेखि अदालत, अख्तियार, सरकारी अड्डाहरू र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानसम्म एकैपटक नाफाखोर, सुदखोर, भ्रष्ट र गैरसामाजिक देखिन पुग्छन् । प्रश्नपत्र प्रकरणले त्रिविको चरित्र उसैगरी उजागर गर्छ । ल भैगो, गडबड भएको रहेछ, पत्ता लाग्यो । कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बलियो सरकारले जनतालाई माकुरीजालमा अल्झाएर सबै अपराध छोपछाप पार्नेमात्र काम किन गरिरहेछ ? के लोकतन्त्र यसैगरी संस्थागत हुने हो ?
[email protected]

संविधान दिवसको अवसरमा जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुर भन्दै थिए, ‘यो संविधान पथप्रदर्शक हुनुको साटो समाजलाई बाँड्ने काम गरिरहेको छ ।’ उनी जस्तै अन्य केही समूह पनि यो संविधानले विभेद समाप्त गर्न नसकेको अभिमत राख्छन् । उनीहरूको बुझाइमा ‘राष्ट्रियता’लाई पुनर्भाषित गर्नुपर्ने काम अझै पूरा हुनसकेको छैन । संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म आइपुग्दा तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो । पहिलो, परिस्थिति । दोस्रो, प्रक्रिया । तेस्रो, परिणाम । यी तीनवटै ‘प’को खुड्किलो चढ्ने कुरा नबुझी अहिलेको राजनीतिक अन्तरविरोधलाई बुझ्न सकिँंदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थिति, प्रक्रिया र परिणामप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरू अहिले शान्तिपूर्ण चिच्याहटमा छन् । सत्तापक्ष यस्तो चिच्याहटप्रति या त कुटिल कटाक्ष गरिराखेको छ या यो कमजोरहरूको काम हो भनेर उपहास गर्दैछ । धरातलमा अहिले मधेस आन्दोलन जो थाकेको देखिन्छ ।

यतिखेर संविधानबारे ३ प्रवृत्ति देखिएका छन् । एउटा असन्तुष्ट पक्ष जो आन्दोलन बिसाएर निर्वाचनमा भाग लिई सत्तामा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । तर पनि आफ्नो साविकको अडान अर्थात् संविधान संशोधनलाई बिर्सेका छैनन् । दोस्रो, अस्पष्ट पक्ष छन्, जो संविधानलाई उत्सवका रूपमा लिएका छन् । तर कार्यान्वयनका सवालमा यसलाई कसरी अवतरण गराउने त्यसमा आफैं अलमलमा छन् । सङ्घीयताको मतलव सम्प्रभुताको समानान्तर अभ्यास हो भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै यही संविधानभित्रबाट केन्द्रीय वर्चस्वको अभ्यास गरिराखेका छन् । यसो गरिराख्दा उनीहरूमा अहंकार पनि देखिन्छ । तेस्रो, असहमत पक्ष जो संवैधानिक प्रक्रियाबाटै बाहिर छ । यो तीनवटै पक्षबीच सम्वाद गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो । तर ऊ उत्सवको रमझममा हराए जस्तो छ । सम्वाद शून्यताको संकट छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक वातावरण छ । असन्तुष्टि पनि छ । लोकतन्त्र छ र नै असन्तुष्टि जाहेर गर्ने वातारण छ, नागरिकमा त्यो हिम्मत हराएको छैन । पछिल्ला केही दशक मुलुकमा निकै ठूलठूला उथल–पुथल भएका छन् । यहाँ हिंसा वा काटमारबाट सत्ता कब्जाको कुरा गरिएको होइन, त्यो पनि भएकै हो । तर कुरा छ, यहाँका बासिन्दाको मनमस्तिष्कमा उत्पन्न उथल–पुथलको । समाजले सोच्न थालेको छ । प्रत्येक नागरिक आफू सार्वभौम भएको महसुस गर्न छट्पटिएका छन् । यहींनिर भुइँसतहमा उकुस–मुकुस र वेचैनी देखिन्छ त्यसलाई सत्ताले सम्वेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हो । तर संस्थापन पक्ष भने अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको भनाइलाई नेपालीकरण गरी भन्दैछ, ‘यो नसोध कि संविधानले तिमीलाई के दियो, बरु यो सोध तिमीले यो संविधानका लागि के गर्‍यौ ?’ संविधान निर्माणको क्रममा जुन प्रकारको ‘राष्ट्रवाद’को संकथन खडा गरियो, त्यसले व्यक्तिको गरिमालाई आहत, उसको स्वाधीनतालाई अपहरण र उसको समग्र चिन्तनमा बाधा दियो । यसैकारण वञ्चितिमा परेकाहरूको आर्तनादलाई बेमौसमको कोलाहल मानी बेवास्ता गरियो । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनकाल आफैंमा संक्रमणकाल बनेर देखापरेको छ ।

यो राष्ट्रवादको अर्को पक्ष पनि छ । राष्ट्र मूलतः एउटा राजनीतिक प्रत्यय हो, जो लगातार स्वयंलाई देशको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । देश हाम्रो स्मृतिहरूले, हाम्रा स्वप्नहरूले बन्छ । हामी आफ्नो देशलाई छनोट गर्न सक्दैनौं, तर हामी आफ्नो राष्ट्र छनोट गर्ने विकल्प राख्छौं । नेपालबाट अर्को मुलुकमा गएर त्यहाँका नागरिक बन्न पुगेकाहरू कानुनी रूपमा त्यहींका नागरिक हुन्, तर पनि नेपाल उनीहरूको देश भइनै रहन्छ । देश एउटा लामो सान्निध्यताबाट प्रकट हुन्छ । यसका पछाडि निरन्तरको लगाव हुन्छ । राष्ट्र एक व्यवस्थाको नतिजा हो । हामी प्रायः राष्ट्र र देशलाई मिसमास पारिदिन्छौं । देश र राष्ट्र बीचको यस द्वन्द्वलाई बुझ्ने यत्न गरियो भने हामी पाउँछौं, देशभित्र पनि कैयौं देश हुन्छ । कहिलेकाहीं उनीहरूभित्रै पनि साम्राज्य र उपनिवेश बनेको हुन्छ । एउटा छोटा नेपालले ठूलो नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाएर राखिदिएको छ । यी सवाल भुइँसतहबाट उठ्दैछन् । यिनै सवालको व्यवस्थापनमा संविधानको स्वीकार्यता र उसको दीर्घायुको रहस्य लुकेको छ । नत्र भने वर्चस्व राख्ने समूहले उत्सव मनाइराख्दा अर्को पक्षले उत्सर्ग दिवसको आयोजना गरिरहेको हुन्छ ।

संविधान घोषणा गर्ने बेला दक्षिणी भूगोलमा थारु र मधेसीहरूको असन्तुष्टि सडकमा थियो । सडक सङ्घर्ष उत्कर्षमा थियो । नेताहरू उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँंदै थिए । मधेसमा राजनीति गर्नेहरूको पहाड र हिमाली क्षेत्रबारे कमै बुझाइ भएजस्तै पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पनि मधेस बारेको बुझाइ एकांकी छ । हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिर आफ्नै देश बारेको वस्तुपरक जानकारी थोरै छ । थोरै सूचनाका आधारमा अर्को पक्षबारे एउटा संकथन खडा गरिन्छ र त्यसैको आधारमा आफ्नो राजनीतिक डुंगा खियाउनाले संकट आएको हो ।

‘लिसनिङ फर वेल विइङ×’ का लेखक अरुण मायराले लेखेका छन्, ‘हामी जसलार्ई मन पराउँदैनौं, तिनलाई वास्तविक दुनियाँमा शारीरिक हिंसा र सोसल मिडियामा शाब्दिक हिंसा गर्न तम्सिन्छौं । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण लोकतन्त्रको मूल भावना नै संकटमा परेको छ ।’ उनका अनुसार हामीले तिनका कुरालाई बडो रुचिपूर्वक सुन्नुपर्छ, जो हामीजस्ता छैनन् । हो पनि एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । एकअर्काका बारेमा सत्य–तथ्य जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ, अनिमात्र हाम्रा बहस समावेशी र सन्तुलित हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक सम्वादको संस्कृति भुइँसतहसम्म पुग्न सक्छ । अर्को पक्षलाई अपमान गर्ने, तिनका बारे अनेकौं आशंका र अनुमानको खेती गर्ने राजनीतिकर्मीहरूकै बानी–बेहोराले भुइँमान्छेहरू कित्ताकाट हुने अवस्था हुन्छ । समाजमा मौजुद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक र आर्थिक सत्तामा वर्चस्वधारीहरू अरुप्रति पूर्वाग्रह राख्छन् र आफ्नो बुझाइप्रति सन्तुष्ट हुन्छन् । अरुका बारेमा जान्न चाहँदैनन् ।

अहिले संविधानलाई लिएर हेरौं । असन्तुष्ट र असहमत पक्ष आफ्नै खाले गन्थन गर्दैछन् । संस्थापन पक्ष आफ्नै तरिकाले संकथनहरू निर्माण गर्दैछ । अब भुइँमान्छेले कसरी मेसो पाउने ? असन्तुष्ट र असहमतको कुरा संस्थापनले सुन्न सक्नुपर्‍यो, सार्थक सम्वादका लागि सौहार्दपूर्ण पृष्ठभूमि तयार गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षका पनि केही असल काम छन् भने तिनलाई अर्को पक्षले सराहना गरिदिनुपर्‍यो । संस्थापनले आफूलाई सच्याएन, सम्वादमुखी प्रवृत्ति बनाएन, आर्थिक एवं सामाजिक अधिरचनामा जीवनमुखी परिवर्तन भएन भने अनेकौं संकट पैदा हुन्छ ।

एकअर्काप्रति घृणा फैलाएर, समूहलाई विझाउने कुरा गरेर, अरुप्रति निषेधको भाव राखेर उक्साउने राजनीतिले संविधानको स्वीकार्यतालाई फैलाउँदैन । संविधान निर्माणताकाको परिस्थितिलाई दुःस्वप्न सम्झेर पाठ सिक्नु आवश्यक छ । यस दुःखद दिनलाई सधैंभरि याद गर्ने र यसबाट सिक्ने दिनको रूपमा स्मरण गरिरहनुपर्छ । संविधान दिवसलाई कसैको जय वा कसैको पराजयको रूपमा नहेरी यसलाई राष्ट्रिय संवाद दिवसको रूपमा लिनुपर्छ । निश्चय नै उपदेश दिन सकिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो । संस्थापनका झुठहरूको बोझले वर्तमान मक्किइसकेको छ । अहिलेकै यथास्थितिमा संस्थापनसँग देशको नियति, प्रतिभा एवं शक्तिलाई बुझ्ने र त्यसै अनुरुप आफूलाई बदल्ने चालढाल देखिँदैन । हाम्रै समाजमा सुन्ने संस्कृतिबारे पुरानो संकथन छ, ‘सुन्नेलाई सुनको माला ।’ सङ्घीय सरकारले सम्वादमार्फत सुधार गर्ने कोसिस गर्‍यो भने धेरै कुरा व्यवस्थापन हुनसक्छ । भुइँसतहमा उठ्दै गरेका द्वन्द्वलाई छिचोल्न सकिन्छ, नत्र भने गलत सूचनाका कारण समाजमा स्थायी विध्वंसक वर्ग तयार नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसलाई भिडमा अनुवाद गरेर जोसुकैले जता पनि प्रयोग गर्न सक्छ ।

के सत्ताले मात्र सम्वादलाई सार्थक बनाउन सक्छ ? सत्ता एउटा प्रमुख पक्ष हो । बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपाल पहाड, मधेस र हिमाल मिलेर बनेको छ । हामीबीच सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अन्तरनिर्भरता छ । यसैबाट हाम्रो राष्ट्रियताको धमनी जीवित छ । जसले नागरिकमा हामी सम्पन्न छौं भनेर आशा जगाउन सक्छ । यो यथार्थ बुझ्न सक्ने नेतृत्वले मात्र सम्वादमार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ । नेपाली समाजलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छ ।
[email protected]

(काठमाडौं) - नेताहरूको गुटबन्दीले नेकपाको प्रदेश २ मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । केन्द्रीय सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेताहरूको आडमा प्रदेशको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको गुटबन्दी झांगिँदा प्रदेशका जिल्ला तहको शपथ रोकिएको छ ।
प्रदेश २ मा पूर्वएमालेअन्तर्गत केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल तथा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूबीच टकराव देखिएको छ । प्रदेश २ का इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवलगायतले पार्टी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवका कारण प्रदेशको समस्या चुिलएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएका छन् । एक साताअघि नेपाल र पूर्वमाओवादी पक्षका १६ जना केन्द्रीय सदस्यले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साहलगायतलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्नुपर्ने मागसहितको पत्र महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए ।
विवाद चुलिएपछि पार्टी अध्यक्षहरू ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव पौडेलले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरे पनि कुरा मिलेको छैन । बुधबार आठवटै जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्जसित अध्यक्ष र महासचिवले छलफल गरेका थिए । सहइन्चार्ज विश्वनाथ साहका अनुसार अध्यक्षहरूले केन्द्रीय परिपत्रअनुसार प्रदेशको काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूले विधि र प्रक्रियाअनुसारै आफूहरू अघि बढ्ने बताए तर अध्यक्षहरूलाई उनीहरूले पार्टीको विधि र प्रक्रियाको आआफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।
प्रदेशका अलगअलग नेतृत्वले शीर्ष तहका छुट्टाछुट्टै नेताहरूसँगको निकटताको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखाउन खोजेपछि विवाद बढेको एक नेताले बताए । जिल्ला सदस्य मनोनयन गर्दा प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवले जिल्ला कमिटी चयन गर्न बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिस लत्याएको एकथरी समूहको आरोप छ ।
उक्त समूहको नेतृत्व पछिल्लोपटक प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज बनेका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानले गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यालयले गत वैशाख ९ मा जारी गरेको परिपत्र र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै प्रदेश तथा जिल्लाका कनिष्ठ नेताहरूले आफूखुसी गर्दै हिँडेको र नेतृत्वको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप नेकपा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको छ । यो समूहको हर्ताकर्ता प्रदेश अध्यक्ष साह र सचिव सुमन प्याकुरेल छन् । प्रदेश २ का केन्द्रीय सदस्यहरू बाँडिएपछि नेकपा शीर्ष नेतृत्वकै लागि समस्या सुल्झाउने चुनौती बनेको छ ।

ॅसमानान्तर कमिटी बनाउँछौं’
प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६७ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ३२ जना असन्तुष्ट खेमामा छन् भने ३५ जना संस्थापन पक्षमा छन् । असन्तुष्ट पक्षले भदौ २२ गते प्रदेश सहइन्चार्ज महेन्द्र पासवान र नागेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा भेला गरे जहाँ १ सय ५१ मध्ये ७० जना प्रदेश कमिटी सदस्यको सहभागिता थियो । भेलाले ‘विधानविपरीत जाने’ प्रदेश नेतृत्वको निर्णयलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निर्णयअनुरूप उनीहरूले भदौ २४ गते महोत्तरीको बर्दिवासमा तय भएको शपथग्रहण समारोह बिथोलेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सहइन्चार्ज विश्वनाथ साह, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित पार्टी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत भदौ ३० गते पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने १९ जनामा ८ जना अध्यक्ष दाहाल, ७ जना वरिष्ठ नेता नेपाल र तीन जना केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष ओली पक्षधर छन् । प्रदेश नेतृत्वले मनलाग्दी निर्णय गरेका कारण आफूहरूले पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपरेको केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहको भनाइ छ । उनले पार्टीको विधि, शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन र कार्यदलको निर्णय सच्याउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको कान्तिपुरलाई बताए । असन्तुष्ट पक्षधर एक नेताका अनुसार उनीहरूले प्रदेशस्तरमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीले मापदण्ड मिचेर गरेको पार्टीको एकलौटी निर्णय स्विकार्न सक्दैनौं, जिल्ला सदस्य मनोनयनको निर्णय सच्चिएन भने जिल्लाका सबै तहमा समानान्तर कमिटी गठन गर्छौं,’ ती नेताले भने ।

ॅनेपालले माहोल बिगारे’
प्रदेश २ का पदाधिकारीले माहोल बिग्रिनुमा मुख्य दोषी वरिष्ठ नेता नेपाललाई देखेका छन् । उनीहरूले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालले आफूनिकटका नेताहरूलाई उक्साएर शपथग्रहण समारोह बिथोलेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल र उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवको अगुवाइमा भाँडभैलो गर्ने काम भयो, उहाँहरूको भूमिकाबारे छानबिन र समीक्षा होस्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सहइन्चार्ज भएर पनि छुट्टै भेला गरेको र शपथग्रहण समारोहमा उत्तेजित भाषण गरेको भन्दै सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी र महेन्द्र पासवानलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा रामचन्द्र झा, श्रीप्रसाद साह, गोपाल ठाकुर, शत्रुघन महतो, निरञ्जन झा, जगत यादवलगायतलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस छ । ‘निरञ्जन झाले प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साह र जगत यादवले सचिव प्याकुरेलमाथि हातै हालेका छन्, उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

विवादको चुरो
नेकपा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा गत वैशाख ९ गते चौथो परिपत्र जारी भयो । उक्त परिपत्रमा जिल्ला कमिटी गठनको आधार तय गरिएको थियो । जिल्ला कमिटी सदस्य बन्ने ७५ जनाको टुंगो लगाउँदा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा कमिटीमा राख्नुपर्ने निर्देशन परिपत्रमा थियो । जिल्ला सदस्यहरूको टुंगो लगाउन बनेको कार्यदलले पनि त्यही परिपत्रलाई आधार मानेर सदस्यहरू चयन गरेको थियो तर प्रदेशका ८ मध्ये ५ जिल्लाले कार्यदलको सिफारिस उल्लंघन गरेर सदस्यको छनोट गरेपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । सर्लाही, बारा र सिरहाबाहेकका जिल्लामा सदस्य चयन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्णय हाबी भएको हो ।

जसअनुसार सप्तरीमा साविक एमालेका निर्वाचित उपाध्यक्षसहित २९ जनालाई हटाएर ३५ जना सदस्य थप भए । उनीहरूलाई सदस्यता वितरणको अगुवाइ प्रदेश इन्चार्ज मण्डल र सचिव प्याकुरेलले गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । पूर्वमाओवादीको जिल्ला तहमा संगठन नभएकाले वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा सदस्य चयन गर्न नेकपा नेतृत्वको विशेष निर्देशन थियो तर पूर्वमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका उमेश यादवलगायतले जिल्ला कमिटीको सदस्यतासमेत पाएनन् । यस्तै महोत्तरीमा ३४ जना नयाँ सदस्य थप्दा केन्द्रीय सदस्यहरू रामदयाल मण्डल र सरोज यादवले मापदण्डविपरीत भागबन्डा गरेको र कतिपय वरिष्ठ नेताहरू जिल्ला कमिटीमा नपरेको असन्तुष्ट पक्षधरको गुनासो छ । रौतहटमा प्रदेश अध्यक्ष साहको अगुवाइमा कार्यदलले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिरका १४ र पर्सामा ३५ जना सदस्य थपिएको छ । यो निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ ।

(न्युयोर्क) - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) बीच ५ वर्षअघि भएको झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदार योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रसंघीय महासभा बैठक क्रममा न्युयोर्कमा रहेका मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइटहाउसस्थित अमेरिकी उच्च अधिकारी तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्र्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।

वासिङ्टनमा रहेका सम्बद्ध अधिकारीसँग एमसीसीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रियागत कारणले मात्रै अनुमोदन हुन नसकेको बताए । ‘आउने संसद् अधिवेशनको सुरुवातमै सम्झौता अनुमोदनमा जाने मैले सम्बद्ध अधिकारीलाई जानकारी दिएको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने । २०७१ भदौ २९ मा नेपाली र अमेरिकी अधिकारीबीच वासिङ्टनमा भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने सम्झौता भएको हो । एमसीसीको वासिङ्टनस्थित मुख्यालयका एक अधिकारीका अनुसार यो सहयोग सम्झौता सन् २०१९ को अन्त्यबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएकामा झन्डै ६ महिना ढिलो गरेर काम थालिँदै छ । पहिलो चरणमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४ सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतामा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक एवं क्षेत्रगत योजना कार्यान्वयनमा थप २२ मिलियन डलर सहयोग पनि सन् २०२२ मा पारित हुने भएको छ ।

योजनामा भारतको समर्थन चाहिने पूर्वसर्तका सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता प्रक्रियादेखिका जानकार वासिङ्टनस्थित एक उच्च नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आफैंमा अन्तरसीमा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य हो । एउटा देशबाट बन्न सुरु हुने प्रसारण लाइन अर्को देशको भूभागसम्म फैलिएको अवस्थामा हामी दोस्रो देशसँग सोधपुछ गर्दैनौं अथवा सहमति लिनै चाहँदैनौं भन्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले सहमति र सहकार्यमा चल्ने बृहत् योजनामा भारत वा अन्य मुलुकले ‘सर्त राखेको छ’ भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपालको संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदनको प्रक्रिया मात्रै अमेरिकाको सेवासर्त रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै प्रक्रिया र प्राथमिकता नमिलेकाले मात्र एमसीसी अनुदान सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको बताए । वासिङ्टनस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा कहींकतैबाट नलिइएको बताए । ‘एमसीसी दक्षिण एसियाली श्रीलंकादेखि उत्तर अमेरिकी ग्वाटेमाला जस्ता मुलुकसम्मका लागि विकास साझेदार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भने । नेपालको हकमा एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने सर्त सर्वोपरी रहेको परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले प्रक्रियागत हिसाबमा प्राथमिकतामा पार्न नसकिएको यो प्रस्तावको कार्यान्वयन दक्षिण एसियाली विकास साझेदारी र परस्पर सहयोगको नमुना हुन सक्ने बताए ।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने अनुदानमा साझेदार हिस्साका रूपमा नेपालले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ) सहलगानी गर्नुपर्नेछ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भए पनि गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने योजना अघि बढेको हो ।

न्युयोर्क (कास)– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग संक्षिप्त भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभा बैठकका अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले न्युयोर्कस्थित लोट्टे प्यालेस होटलमा मंगलबार दिएको रात्रिभोजमा मन्त्री ज्ञवालीले भेटवार्ता गरेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भेटवार्तामा ट्रम्पले नेपालको स्थितिबारे सामान्य जिज्ञासा राखेको जानकारी दिए । ‘ट्रम्पले आपसी सहयोग र सहकार्यको सन्दर्भमा पनि जिज्ञासा राख्नुभयो,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने । १९० भन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख तथा राष्ट्रसंघीय महासभा डेलिगेसन प्रमुखको स्वागतमा दिइएको रात्रिभोजमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सहभागी थिए ।
न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका प्रवक्ता उपसचिव लोकबहादुर पौडेल क्षत्रीका अनुसार महासभा बैठकमा नेपालले शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दैछ । यसअघि नेपालको बोल्ने पालो आगामी सोमबारका लागि तोकिएको थियो । महासभामा दिगो विकास लक्ष्यबारे बैठक मंगलबार सुरु भएको छ । यसमा सन् २०३० का लागि निर्धारित लक्ष्य र प्रगति विवरणमाथि समीक्षा सुरु भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख १७ वटा क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक समृद्धि, वातावरण, लैंगिक समानताजस्ता विषयमा थप स्रोत र लगानीको आवश्यकताबारे आफूले महासभा बैठकमा जानकारी गराएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विश्वव्यापी योजनाबारे बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सहभागिता जनाएका थिए ।

(इलाम/ताप्लेजुङ) - अचानक फैलिएको भाइरल ज्वरोले इलाम कारागारका डेढ सयभन्दा बढी कैदीबन्दी बिरामी परेका छन् । क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी रहेको कारागारमा २ सय ६० मध्ये १ सय ५७ जना थलिएका हुन् । उनीहरूमा टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, बान्ता हुने, ज्वरो आउने स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । असोज सुरुदेखि देखिएको भाइरल संक्रमणबाट कारागार प्रमुख र कर्मचारीसमेत बिरामी परेका छन् ।
‘बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्दागर्दै आफैं बिरामी परियो,’ कारागार प्रमुख प्रदीप श्रेष्ठले भने, ‘भाइरल फैलिएपछि प्रायः सबै कर्मचारी बिरामी भए ।’ सिकिस्त ३० जनालाई इलाम अस्पतालमा पुर्‍याएर उपचार गरिएको छ । अन्यको स्वास्थ्यकर्मी ल्याएर कारागारमै उपचार गराइएको हो । धेरै कैदीबन्दी बिरामी परेपछि इलाम अस्पतालबाट चिकित्सकको टोलीलाई कारागारमै डाकिएको हो । सय पुरुष र २५ महिला क्षमताको कारागारमा अहिले २ सय ३७ पुरुष, २१ महिला र २ नाबालक छन् । इलाम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटन्डेन्ट पवनजंग रायमाझीले कारागारमा फैलिएको प्रकोप भाइरल ज्वरो र टन्सिलेजाइसन भएको बताए । ‘ठूलो संख्यामा धेरै बिरामी परे पनि डेंगु वा स्क्रफ टाइफाइसको लक्षण देखिएको छैन,’ उनले भने ।
कारागारका कैदीबन्दीको नियमित उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी हुन्छ । तर स्रोत अभावमा सबैलाई छुट्टै स्थानमा राखेर उपचार गर्न नसकिएको कर्मचारी बताउँछन् । दरबन्दीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको कर्मचारी समायोजनपछि अन्यत्र जानुपरेपछि बिहान/बेलुका समय मिलाएर तिनै कर्मचारीले उपचार गरिरहेका हुन् । कैदीबन्दी बिरामी पर्दा अस्पताल पर्‍याउन सवारी साधनसमेत नभएकाले ठूलो संख्यामा बिरामी पर्दा समस्या परेको श्रेष्ठले बताए ।
सदरमुकाम इलाम बजारको गडीथुम्कामा रहेको कारागार द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरिएको हो । जिल्लामा फैलिएको भाइरल ज्वरोसँगै डेंगुसमेत देखिएको छ । इलाम अस्पतालमा उपचार गराउन आएकामध्ये ५ जनालाई डेंगु देखिएको हो । त्यस्तै ३ जनामा स्क्रब टाइफस भेटिएको छ ।
ताप्लेजुङ कारागारमा पनि ३५ कैदीबन्दी एकैपटक बिरामी परे । कारागारका स्वास्थ्य सहायक धनीराम सिंह रुँघेरै बसेर औषधि उपचार चलाए । कारागारका चौकिदार पासाङ शेर्पाले भने, ‘अहिले धेरैजसो बिसेक भइसकेका छन् ।’ सिंहका अनुसार अधिकांशमा रुघाखोकी र भाइरल ज्वरो बढेको थियो । २५ जनाका लागि बनाइएको कारागारमा १ सय ३३ जना छन् । यो क्षमताभन्दा पाँच दोब्बर बढी संख्या हो ।
पाँचथर कारागारका बन्दी पनि भाइरल ज्वरोले बिरामी परेका छन् । कारागार शाखाका विमल ढुंगानाका अनुसार २५ जना क्षमताकै यो कारागारमा १५० पुरुष र १८ महिला छन् । दिनहुँजसो दुई/तीन जनालाई अस्पताल लैजानुपरेको उनले बताए ।

(काठमाडौं) - पूर्वसभासद गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा छाडेको शिशुलाई डिस्चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने मेडिकल बोर्डबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर राय दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । ती नाबालकलाई वीर अस्पतालबाट अभिभावकको रोहवरमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई तीन साताभित्र राय दिन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बुधबार दिएको आदेशमा शिशुलाई डिस्चार्ज गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुअघि वीर अस्पतालबाट उपचार भएपछिको रिपोर्ट हेर्नुपर्ने उल्लेख छ । अभिभावक गायत्री साह र राजेश महतोले ६ महिनाअघि शिशु लिन नमानेपछि मेडिसिटी अस्पतालले अभिभावकविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । शिशुमा जन्मजात ‘डाउनसिन्ड्रोम’ समस्या छ । मेडिसिटीले रिट दायर गर्दा शिशुलाई अस्पतालमा अलपत्र छाडिएको भनिए तापनि गायत्रीले शिशुलाई दिनहुँ स्तनपान गराउन जाने गरेकी छन् । जन्मजात ‘डाउनसिन्ड्रोम’ समस्या भएको शिशुको उपचार सम्भव नभएकाले डिस्चार्ज गरेर घर लैजानुपर्ने अस्पतालको दाबी छ । तीन साताभित्र डिस्चार्जबारे बोर्डले राय लिइसक्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘यदि डिस्चार्ज गर्न उपयुक्त नदेखिई थप उपचार गराइरहनुपर्ने भन्ने बोर्डको राय प्राप्त भएमा निज नाबालकलाई अभिभावकले अन्य उपचारमा गराउन चाहेमा बाहेक हाल उपचार भइरहेको अस्पतालमा नै राखेर उपचारको व्यवस्था गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नाबालकलाई डिस्चार्ज गर्न उपयुक्त देखिएको भन्ने राय प्राप्त भएमा डिस्चार्ज गरी नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई नाबालकको हक प्रचलन गराउनू ।’
सभासद साहले गत फागुन २८ मा मेडिसिटीमा भर्ना भई शिशु जन्माएर छाडेकी थिइन् । शिशुमा डाउनसिन्ड्रोम भएको बारे अस्पतालले पूर्वजानकारी नदिएकाले लापरबाही भएको भन्दै साहले शिशु लिन मानेकी थिइनन् । बारम्बार स्वास्थ्य गर्भ परीक्षण गराउँदा पनि चिकित्सकले भ्रूणको अपांगताबारे नबताइदिएको उनको आरोप थियो । शिशु छाडेको भन्दै अस्पतालले उजुरी दिएपछि प्रहरीले साह दम्पतीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको छ ।

(बर्दिया) - ढिक्रीका लागि चामलको पिठो तयार छ । सुकेको माछा (सिद्रा) डलियामा छँदै छन् । कुल देउतालाई चढाउन र नाचगान गर्दा माला लगाउन देउना बेबुरी घरको आँगनमा मगमगाइरहेको छ । मासुको परिकारका लागि (जिता) खानेहरू लेखाइसके । कुल देउतालाई
चढाउने (छाकी) रक्सी गोलरा (माटोको भाँडो) मा छ । युवायुवतीले परम्परागत पोसाक र गहना खोजेर राखिसकेका छन् ।
एक साता बिराएर सखिया, हुर्दङ्गा नाच हुन थालेको छ । विभिन्न गाउँमा दसैंलाई लक्षित गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । फरक संस्कृति र कलामा रमाउने पश्चिम तराईका थारू समुदायमा दसैंको तयारी सुरु भएको हो । अघिपछि परम्परामा रमाउन नचाहने थारू किशोरहरू चाडपर्वका बेलामा मजाले रमाउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दसंैं मनाउने परम्परा तोडिएको थियो । शान्ति स्थापनायता फेरि पहिलेझै निरन्तरता पाएको छ । ‘हाम्रो गाउँमा दसैं लागिसक्यो । नाचगान हुन थालेको छ । ढिक्रहवा (अष्टमी) देखि फूलपाती (पिट्रवा) सम्म मजाले नाचगान गरेर रमाउने हो,’ बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका भुरीगाउँका राजकुमार चौधरीले भने, ‘दसैंका लागि आवश्यक पर्ने सरसमान तयारी गरिसकेका छौं ।’ चाडपर्वअगावै थारू गाउँमा रौनक र खुसीको माहोल छाउनु उक्त समुदायको अर्को विशेषता हो । यति बेला गाउँमा दसैंको चहलपहल सुरु भएको छ । एक महिनादेखि चहलपहल सुरु हुन्छ । वर्षापछि धानबाली हरियाली भएपछि थारू गाउँमा हरेरी पूजा हुन्छ । त्यस दिनदेखि थारू गाउँमा मादल बज्न थाल्छ । पूजा नहुँदासम्म मादल बजाउन निषेध गरिएको हुन्छ । बालीनालीमा किरा नलगोस् भनेर गरिने हरेरी पूजाले दसैं आउन थालेको संकेत गर्छ । हरेरीको दिन नाचगान गरिन्छ । त्यही दिनदेखि थारू समुदायले दसैंको अगामनलाई स्वागत गर्ने चलन छ । ‘हरेरी पूजापछि दसैं सुरु हुन्छ । पहिले दिनभरि घाँस काट्ने र साँझ रमाइलोका लागि नाच गर्थ्यौं । अहिले नाचगानमा केही कमी आएको छ,’ थारू नाचगान गर्दै आएका पतिराम चौधरीले भने, ‘पुरानो पुस्ताले जस्तो रमाइलो गरी दसैं नमनाए पनि परम्परा भने जोगिएको छ ।’
युवाहरूले पनि आफ्नै परम्परा र मौलिक गीत, नृत्य र वाद्यवादन सिक्न थालेका छन् । उनीहरू पाकासँगसँगै गीत गाउन थालेका छन् । जसले गर्दा सयौं वर्ष पुराना गीतको सँगालोका अक्षर युवा पुस्ताले पनि चिन्न थालेका हुन् । त्यस्तै महिलाले नाचमात्रै हेर्न पाउने परम्परागत मान्यतामा पनि परिवर्तन आएको छ । युवा पुस्तासँगै महिलाले पनि पुरुषसँगै गीत गाउन, मादल बजाउन र नाच्न पाउने अधिकारलाई समाजले विस्तारै खुकुलो पार्दै गएको छ । दसैंको नवमीका दिनमा महिलालाई पूर्ण रूपमा नाच्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । सयौं वर्ष पुराना थारू गीत समयपिच्छे फरक छ । साँझ करनउटी, जन्माउटी, फूलबार गीत र मध्यरातबाट बिहानसम्म बिहेगरा, दिउँसो दिननचवा र कहरा गीत गाउने परम्परा छ । थारू समुदायमा जुनैसुकै बेला जुनसुकै गीत गाउन पाइँदैन । घटस्थापनादेखि जमरा राखेर थारू समुदायले आफ्ना कुलदेउतालाई पूजा गर्छन् । त्यसपछि घर सफासुग्घर गरिन्छ । थारूहरूले त्यस दिनलाई झलझोर्न भन्छन् । भोलिपल्ट घर लिपपोत गरिन्छ । दसैंको नवमीका दिन (ढिक्रहवा) कुलदेवतालाई ढिक्री, जमरा र बाँबरी फूलले पूजा गरिन्छ । अर्को दिन महिलाहरू नदी वा ताल छेउमा पितृलाई पिण्ड दिएर मासु र रक्सी खानपिन गरी नाचगान गर्ने चलन रहेको अगुवाहरू बताउँछन् ।

बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई भारतीय सिनेमाको सर्वाधिक ठूलो सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । मोदी सरकारका सूचना प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरले ट्वीट गर्दै उक्त खुलासा गरेका हुन् । सम्मान पाउने भएपछि अमिताभले पनि ट्वीटमार्फत् खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
ट्वीटमा अमिताभले लेखेका छन्, ‘कृतज्ञ छु । परिपूर्ण, आभार र धन्यवाद । म केवल एउटा विनयपूर्ण विनम्र अमिताभ बच्चन हुँ ।’
त्यसो त पाँच दशकको फिल्मी करिअरमा ७६ वर्षीय अमिताभले थुप्रै अवार्ड र सम्मान थापिसकेका छन् । उनले नेसनल अवार्डमै ह्याट्रिक गरिसकेका छन् भने भारत सरकारले नै प्रदान गर्ने पद्मविभूषण, पद्मश्री र पद्मभूषण सम्मान पाइसकेका छन् । फिल्ममा अभिनय गरेर उनले विभिन्न शीर्षक र विधामा १५ फिल्मफेयर अवार्ड र सम्मान जितिसकेका छन् ।

(काठमाडौं) - घरको माथिल्लो तलामा रहेको कोठामा पुग्नेबित्तिकै भित्ताभरि अरुपण अर्थात् रूप नभएका थुप्रै टेक्सचर विधि (खस्रो सतह) प्रयोग गरेर बनाइएका अमूर्त कलाहरू छन् । विभिन्न रंगहरूको संयोजन गरी तयार पारिएका कतै पहाड, कतै बादल, कतै चरा उडेजस्तो देखिने चित्रहरू मनमोहक देखिन्छन् ।
नेपालमा किरण मानन्धर, मुकेश श्रेष्ठ, शंकरराज सुवालजस्ता चित्रकारहरूले टेक्सचर विधि प्रयोग गरी बनाएका चित्रहरू फाट्टफुट्ट कहीँकतै देखिए पनि यसै विधिलाई मात्र अनुसरण गर्दै गरिएका एकल चित्रकला प्रदर्शनी भने विरलै छन् । चित्रकार एवं कला समीक्षक रमेश खनालले भने सबै अमूर्त चित्रहरूमा टेक्सचर विधि नै अपनाएर एकल प्रदर्शनी गरेका छन् ।
विभिन्न टेक्सचरहरू प्रयोग गरी बनाएका खनालका २८ वटा चित्रहरू भाद्र २८ गतेदेखि लाजिम्पाटस्थित अरुपण आर्ट ग्यालरीमा प्रदर्शनरत छन् । झन्डै पाँच दशक चित्रकलामा नै आफ्नो समय बिताइसकेका खनालले सबै चित्रहरूमा टेक्सचरलाई प्रयोग गरिएको एकल प्रदर्शनी सम्भवतः पहिलो नै रहेको दाबी गर्छन् । करिब दुई वर्षअघि अमेरिका जाँदा खनालले त्यहाँ यस विधिलाई प्रयोग गरी आयोजित पाँच/छ दिनको कार्यशालाबाट प्रभावित भएर नै आफ्नो सिर्जनाहरूमा टेक्सचर विधिलाई पनि सँगसँगै लिएर जान थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार चित्रकलालाई गुणात्मक र सौन्दर्य प्रदान गर्न आधुनिक समयमा प्रयोगमा आएको यो नौलो विधि हो । जसमा चित्रकलाको भुइँ (सतह) खस्रो वा चिल्लो बनाई सुन्दर बनाइन्छ । यस्ता चित्रहरूले अवलोकन कर्ताहरूलाई मोहित पार्न सक्छ । खनालले अमूर्त कलामा बालुवा, फेबिकल लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गरी विभिन्न आकार र रंगमा आकर्षक देखिने गरी टेक्सचर विधिमा ढालेका छन् । प्रायः सुनौला रंगहरू प्रयोग गरिएका चित्रहरूमा राउन्ड, स्ट्राइबजस्ता टेक्सचरहरू छन् । चित्रहरूमा खनालले नीलो, सेतो, खैरो, पहेँलो, कालो, रातो रंगहरूलाई पनि सन्तुलित ढंगले प्रयोगमा ल्याएका छन् । चित्रकलाको सतहमा होस् या चित्रमाथि नै टाँसिएका टेक्सचर विधिका चित्रहरू निकै नै आकर्षक छन् । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, रंगको सन्तुलन, सौन्दर्यगत हिसाबले अमूर्त चित्रकलाको आफ्नै महिमा र अस्तित्व छ ।
अमूर्त चित्रको महत्त्व दर्साउँदै उनी भन्छन्, ‘चित्रलाई सिंगारयुक्त बनाई सौन्दर्य दिन र हेर्नेहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नै सकारात्मक भाव पैदा गर्न टेक्सचर विधि अत्यन्तै आवश्यक छ ।’ अमूर्त कलासँगै यस किसिमको प्रयोगले चित्रकलाको क्षेत्रमा चित्रकारको स्तरसमेत निर्धारण हुने भएकोले यसै विधामा केही नयाँ गर्ने सोच बनाएका सबै चित्रकारहरूलाई यस विधि उपयोगी हुने उनको मत छ ।
चित्रमा प्रयोग भएको सुनौला रंगलाई खुसी र प्रफुल्ल मुद्राका रूपमा विम्ब बनाउँदै अनेक रंगहरूसँग आफूलाई तुलना गरेर चित्रमा रोमान्टिक मुडलाई उनले प्रस्तुत गरे पनि यस्ता खाले चित्रमा सबैको आ–आफ्नो अवधारणाहरू रहने खनालको धारणा छ । ‘चित्र हेरेर मलाई लागेको विचार अरूलाई नलाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा कुनै देखिने यथार्थपरक वस्तुको दृश्य छैनन् ।’
अमूर्त चित्र अवलोकन गरेको आधारमा नै सबैले आफ्नै अभिव्यक्ति दिन सक्छन् । यसबाट चित्रकला बनाउने व्यक्तिको अलवा हेर्नेलाई पनि चित्रबारे अर्थ्याउँदै जाँदा मानसिक अभ्यास हुन्छ । भावनात्मक रूपमा नै कुनै वस्तुप्रति प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै धारणाहरू निर्माण गरी चित्रमा स्वच्छन्दतावादी शैली, सकारात्मक भावको विकासका लागि पनि यथार्तवादी चित्रभन्दा अमूर्त चित्रकला सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने विचार खनाल व्यक्त गर्छन् । उनको ३४ औं एकल प्रदर्शनी आगामी असोज २८ गतेसम्म जारी रहने छ ।

काठमाडौं (कास)–नेपाली साहित्यका बहुविधामा विशेष दख्खल राख्ने साहित्यकार सरुभक्तको नयाँ उपन्यास ‘प्रतिगन्ध’ दसैंको संघारमा उनकै जन्मस्थल पोखराबाट सार्वजनिक हुने भएको छ । १२ वर्षपछि आउन लागेको यो उपन्यासबारे उनी भन्छन्, ‘पृथ्वीमा मानवेतरका प्राणीहरू प्राकृत गन्धले चिनिन्छन् भने मानवहरू आत्मिक गन्धले । यसक‍ो पछाडि निश्चय पनि सभ्यताको इतिहास जिम्मेवार हुन्छ । तर समकालीन विश्वपरिवेश बदलिएको छ । यस बदलिएको परिवेशमा नेपाली आख्यान विधाको एक भिन्न चित्रण प्रतिगन्ध हो ।’ ‘पागलबस्ती’ उपन्यासका लागि ०४८ को मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका सरुभक्तका समय त्रासदी, तरुनी खेती र चुली उपन्यास चर्चित छन् । कृति प्रकाशनबारे बुक–हिलका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले लामो समयको मौनतापछि सरुभक्तको यस उपन्यास नेपाली डायस्पोरा र विश्वपरिवेशको एक अर्थगर्भित महागाथा हुने दाबी गरे ।

मोरङ (कास)– प्रदेश १ मा अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ । धरानमा कात्तिक २२ देखि २४ गतेसम्म महोत्सव हुने आयोजकहरूले जनाएका छन् । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले भने ‘प्रदेशमा चलचित्रको व्यावसायीकरण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘महोत्सवको अवसरमा प्रदेश १ स्थित प्रमुख सहरहरूमा गरी २५ वटा लघु चलचित्रका साथै ऐतिहासिक चलचित्र प्रदर्शन हुने छन् ।’ चलचित्र प्रदर्शन भएपछि त्यसमा अभिनय गरेका कलाकार, लेखक, निर्देशकलगायतका प्राविधिक टोलीहरूसँग छलफल, बहसको कार्यक्रमसमेत रहेको उनले सुनाए । महोत्सवको अवसरमा यहाँका बिभिन्नजातीय भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि समेत जातीय चलचित्रहरूको प्रर्दशन र त्यसको विकासको बारेमा बहस, छलफलको आयोजना गरिने कार्कीले बताए । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बोर्डले सातै प्रदेशमा चलचित्र महोत्सव आयोजना गर्ने बताए । उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि महोत्सव सुरु हुनु अगाडिदेखि नै प्रदेश १ भरका चलचित्र हलहरूमा स्वदेशी फिल्म र टेलिभिजनमा स्वदेशी गीत मात्रै प्रदर्शन हुने वातावरण निर्माणमा जुटेको बताए । 

लखनउ – भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा पतिपीडित महिलालाई वार्षिक ६ हजार भारु प्रदान गरिने भएको छ । यसको घोषणा राज्यका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले बुधबार गरेका हुन् । उनले भने, ‘पतिपीडित हिन्दु र मुसलमान महिलालाई राज्य सरकारले वार्षिक ६ हजार भारु दिने छ ।’
मुख्यमन्त्री योगीले लखनउस्थित इन्दिरा गान्धी प्रतिष्ठानमा आयोजित तीन सम्बन्धविच्छेदबाट पीडित महिलासँगको छलफलका क्रममा उक्त घोषणा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उनले तीन सम्बन्धविच्छेदपीडित राष्ट्रिय महिला खेलाडी सुमेला जावेदलाई रोजगारी दिनेसमेत बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री योगीले जावेदलाई मुद्दा लड्नका लागि निःशुल्क सुविधा दिने घोषणा पनि गर्न भ्याए । ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मात्रै तीन सम्बन्धविच्छेद समस्याबाट मुस्लिम महिलालाई मुक्ति दिलाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पतिपीडितका लागि विशेष व्यवस्था गरी नारीशक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्नुभएको छ, यसका लागि उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’
एक भारतीय दैनिकका अनुसार योगीले खराब नियतले दोस्रो विवाह गर्ने हिन्दु पुरुषलाई समेत दण्डित गर्ने बताएका छन् । सम्बन्ध जोड्नुभन्दा भत्काउन सजिलो भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री योगीले भने, ‘हामी नाता जोड्नका लागि प्रयासरत छौं ।’
अघिल्लो वर्ष तीन सम्बन्धविच्छेदका २ सय ७३ घटनाविरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए । भने, ‘तीन सम्बन्धविच्छेदपीडित महिलाका मुद्दा सरकारले निःशुल्क लड्ने व्यवस्था गर्ने छ ।’ पीडित महिलालाई पुनर्बासका लागि वार्षिक ६ हजार (भारु) अनुदान दिने योजना पनि बन्ने उनले बताए । यसका साथै शिक्षित महिलालाई रोजगारी पनि व्यवस्था गरिने तथा बिमा योजनाहरूको लाभ तीन सम्बन्धविच्छेदपीडित महिलालाई दिएरै छाड्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

बेइजिङ – चीनले १ खर्ब २४ अर्ब ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ (११ अर्ब अमेरिकी डलर) मा निर्माण गरेको विशाल विमानस्थल ‘स्टारफिस’ बुधबारबाट खुला गरेको छ । मुलुकको ७० औं वार्षिकोत्सव (राष्ट्रिय दिवस) को केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा उक्त विमानस्थल खुला गरेको हो ।
चीनले अक्टोबर १ मा आफ्नो राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार औपचारिक रूपमा राजधानी बेइजिङस्थित ‘द ड्याक्सिङ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ को शुभारम्भ गरेका हुन् । सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘चाइन डेली’ का अनुसार नयाँ विमानस्थल ९८ वटा फुटबल मैदान बराबरको क्षेत्रमा फैलिएको छ । यसको कूल क्षेत्रफल ७ लाख वर्गमिटर रहेको छ ।
विमान परिषद्ले बेइजिङको विमानस्थल अमेरिकाको अटलान्टापछि विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा ठूलो हवाई अड्डा भएको जनाएको छ । अधिकारीहरूले भीडभाड बढी हुने ‘बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ माथि यात्रुको चाप कम गर्न नयाँ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
‘द ड्याक्सिङ विमानस्थल’ ले भनेको छ, ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गरिएको छ, सन् २०२५ सम्म सहरबाट ठूलो संख्यामा यात्रुहरूलाई सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।’ चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ का अनुसार सात आन्तरिक विमानलाई तत्कालै नयाँ विमानस्थलबाट परिचालन गरिने कार्यक्रम छ । पहिलो उडान एउटा ‘चाइना सदर्न एयरलाइन्स ए ३८’ ले स्थानीय समयअनुसार १६ बजेर २३ मिनेटमा उडान भरेको छ । ब्रिटिस एयरवेज, क्याथे प्यासिफिक र फिनएयरसहित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुबाहक विमान कम्पनीहरूले पहिले नै ड्याक्सिङका लागि आफ्नो मार्ग घोषणा गरिसकेका छन् । नयाँ विमानस्थल जुन तियानमेन स्क्वायरबाट करिब ४६ किलोमिटर दक्षिणमा पर्छ । यसको डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार जहा हदिदले गरेका थिए । विमानस्थलको उद्घाटनसँगै बेइजिङ सहर एउटा यस्तो समूहमा समावेश भएको छ, जसमा न्युयोर्क र लन्डन पनि पर्छ । यी सहरहरूमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रुहरूले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । सन् १९५८ मा खोलिएको ‘बेइजिङ क्यापिटल’ को उपयोग १० करोडभन्दा बढी यात्रुले उपयोग गरिसकेका छन् ।
नयाँ विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०२५ सम्म ७ करोड २० लाख यात्रुलाई एउटै विशाल टर्मिनलमा ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता ड्याक्सिङ विमानस्थलको हुने छ । निर्माण सुरु गरेको पाँच वर्षभित्रै यो विमानस्थल खुला गरिएको बेलायती अखबार ‘दी गार्जियन’ ले जनाएको छ । ‘पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ को स्थापना दिवसको ७० औं राष्ट्रिय दिवसको तयारी भइरहेकै बेला राष्ट्रपति सीले मेगा विमानस्थलको सुरुवात गरेका हुन् । नयाँ विमानस्थल स्टारफिसको आकारमा निर्माण गरिएको छ । यो विमानस्थलको विशेषता भनेको यसमा चारवटा रनवे छन् । सन् २०४० सम्म यो विमानस्थललाई एक वर्षमा १० करोड यात्रुलाई सेवा दिने गरी आठवटा रनवेमा विस्तार गर्ने योजनासमेत रहेको ‘दी गार्जियन’ ले लेखेको छ । विमानस्थलमा ग्राहकलाई विमानसँग सम्बन्धित सबै जानकारी रोबोटबाटै दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा अनुहारबाटै यात्रुको विवरणहरू जाँच गरिने छ । बेइजिङमा अर्को विमानस्थलको आवश्यताबारे धेरै पहिलेदेखि आवाज उठिरहेकोले ‘स्टारफिस’ को निर्माण गरिएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । आर्थिक राजधानीका रूपमा रहेको हङकङमा महिनौंसम्म जारी गतिरोध अन्त्यका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको समाना गर्नुपरे पनि निर्धारित समयभन्दा पहिले नै यो विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

इस्लामाबाद (एएफपी)– पाकिस्तानमा मंगलबार गएको भूकम्पमा मृत्यु भएकाको संख्या २८ पुगेको छ । कम्तीमा ४ सय ७६ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्वी पाकिस्तानको मिरपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण पाकिस्तान शासित कश्मीरका कतिपय स्थानका घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएको, सडकमा ठूला–ठूला चिरा परेको, विद्युत्का पोल ढलेको तथा टेलिफोनका टावरमा क्षति पुगेको छ । पूर्वी पाकिस्तान र भारतसमेतमा झड्का महसुस गरिएको थियो । भूकम्प ५.८ रेक्टर स्केलको रहेको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था (यूएसजीएस) विभागले जनाएको छ ।

अल्जियर्स – अल्जेरियाको सैनिक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति अब्देलाजिज बौतेलिफाका भाइलाई १५ वर्षको काराबास सजाय सुनाएको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपति बौतेलिफालाई हृदयाघात भएपछि भाइ सइद बौतेलिफाले राज्यका सम्पूर्ण कामकारबाही सम्हालेका थिए । सइद बौतेलिफासहित गुप्तचर निकायका दुई जना पूर्वप्रमुखलाई सुनुवाइका लागि सोमबार सैनिक अदालतमा पेस गरिएको थियो । झन्डै दुई दशक सत्तामा रहेका पूर्वराष्ट्रपति बौतेलिफाको शासनकालमा भएका भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगका बारेमा हाल अल्जेरियाका विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन् । यी मुद्दा खासगरी पूर्वराष्ट्रपतिसँग नजिक रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतामा केन्द्रित छ । पूर्वराष्ट्रपति बौतेलिफाले जनताले गरेको लगातारको प्रदर्शनपछि राजीनामा दिएका थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ – फान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले अमेरिका र इरानलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ, आणविक सम्झौताका विषयमा अब अमेरिका, इरानले टेबलमा बसेर विवाद सुल्झाउनुपर्छ ।’ विश्वका विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले इरानसँग सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता रहेको अमेरिका भने उक्त सम्झौताबाट आफू अलग्गिएको घोषणा गरेको थियो । फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोंले इरानमाथि आणविक सम्झौताका विषयलाई लिएर दबाब मात्र दिँदा त्यसले क्षेत्रीय रूपमा तनाव उत्पन्न गर्ने हुँदा यस विषयलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । साथै हालै मात्र साउदी अरेबियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको हमलाको यमनको हुथी विद्रोहीले जिम्मेवारी लिए पनि अमेरिकाले भने त्यस घटनामा इरानको हात रहेको आरोप लगाएको प्रसंग पनि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सम्बोधनका क्रममा उठाएका थिए । 

अफगानिस्तान – अफगानिस्तानको लघामान प्रान्तमा अफगान सेनाले २० जना सर्वसाधारणलाई विद्रोहको कब्जामा मुक्त गराएको छ । त्यस क्रममा सुरक्षा बलले तालिवान लडाकुविरुद्ध गरेको कारबाहीको छ लडाकुको मृत्यु भएको छ । गत सोमबार सुरक्षा कारबाही सुरु गरिएको थियो । आगामी २८ सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि अफगानिस्तानमा सुरक्षा अवस्थालाई कडा गरिएको छ । उता तालिवान लडाकु समूहले भने यसै निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर थप हत्या हिंसा चर्काएका छन् ।

(काठमाडौं) - भदौ ५ मा प्रतिनिधिसभाको शून्य समय चल्दै थियो । ५६ वर्षीया सांसद कुमारी मेचे पालो कुर्दै थिइन् । १० सांसद बोलेपछि उनको पालो आयो । दाहिने हातमा माइक, देब्रे हातमा बोल्ने विषय टिपोट गरिएको कापी लिइन् । कापी हेर्दै बोल्न थालिन् तर सुरुवातमै अल्मलिइन् । अक्मकिँदै बोल्दा समय र विषयवस्तुमा ध्यान दिन सकिनन् । बोली नसक्दै समय सकियो । उनले सबैले बुझ्ने गरी कुरा राख्न नसके पनि मुलुकभर कृषकलाई मलको अभाव भएको समस्या उठाउन खोजेको अड्कल काट्न सकिन्छ । यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा महिला सांसदले बोल्न नजानेको र राज्यको समानुपातिक समावेशी प्रणाली प्रभावकारी नभएको विषयमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । आफूले बोलेको महिना दिन हुन लाग्दा मात्रै सांसद मेचेले त्यसबारे टिकाटिप्पणी भएको थाहा पाइन् । उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘म बोल्न डराएर बिग्रेको होइन, बोल्ने तयारीका लागि समय नपुगेर गल्ती हुन पुगेको हो ।’ उनले कृषककै समस्या उठान गर्ने विषयमा तयारी गरेकी थिइन् । त्यसमा स्वकीय सचिव रहेकी कान्छी छोरीले सहयोग गरेकी थिइन् । संसद्मा बोल्ने दिन उनले रटेको टिपोट कोठामै छुटेछ । शून्य समयमा बोल्न नाम टिपाइसकेका कारण संसद्भित्रै साथी (सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन) को सहयोगमा हतार–हतार टिपोट गरेका कुरा पढ्दा अल्मलिएको उनले बताइन् ।

संसद्का चार अधिवेशनमा ४/५ पटक बोलिसकेकी उनले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थाहा पाएपछि अप्ठेरो महसुस गरिन् । ‘रिस उठेर त्यसो गरेका हुन् कि,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले गुजारा चल्ने हो कि, अचम्म लागेको छ ।’ मेचेले अल्मलिँदै बोल्दा छेउमा बसेकी सांसद पाख्रिन उनलाई हेर्दै अनुहार छोपेर हाँसेकी थिइन् । भिडियोमा मेचे र पाख्रिनलाई क्यामेराले ‘फोकस’ गरेको छ । मेचेसँगै पाख्रिनलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा घोचपेच गरिएको छ । गालीसहितका थुप्रै ‘म्यासेज’ र ‘कमेन्ट’ आएको पाख्रिनले सुनाइन् । ‘उहाँको पहिलो वाक्यमा ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ लेखिएको थियो, अक्मकिहाल्नुभो, कुरा बिग्रियो भनेर हाँसेको थिएँ,’ पाख्रिनले भनिन्, ‘मान्छेहरू के पाऊँ र भाइरल गरुँ भन्नेमा हुन्छन् । यसरी भाइरल बनाउलान् भन्ने सोचिनँ । आफू हाँसेकोमा पछुतो लागेको छ ।’

मेचे र पाख्रिन दुवै नेकपाका समानुपातिक सांसद हुन् । मेचेको ०३५ सालमा १५ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । तीन छोरी जन्मिए । ०४५ सालमा २५ वर्षको उमेरमै विधवा भइन् । त्यतिबेला कान्छी छोरी ६ महिनाकी थिइन् । उनले झापाको बाहुनडाँगीमा कक्षा ३ पढ्दै गर्दा विवाह भएको थियो । त्यतिबेला छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता थियो । उनी सानै उमेरदेखि नेतृत्व लिने विषयमा रुचि राख्थिन् तर वातावरण मिलेन । सामान्य खेतीकिसानी गरेर जीविका धान्नसमेत मुस्किल भएकैले लेखपढको राम्रो अवसर पाइनन् । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको राजनीतिक आन्दोलन चर्किरहेको थियो । लोपोन्मुख जातिको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक आन्दोलनमा होमिन तत्कालीन मालेका केही नेताले मेचेलाई आग्रह गरे । उनी छोरीहरूको हेरचाह, घर–व्यवहार धान्दै आन्दोलनमा सरिक भइन् । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, सानोतिनो व्यापार गर्दै छोराछोरी हुर्काएँ, बढाएँ,’ उनले भनिन्, ‘निकै दुःख भोग्नुपरेको थियो ।’

उनले ०४९ सालमा झापा धाइजान गाविस (हाल मेचीनगर नपा) मा महिला सदस्यको नेतृत्व पाइन् । ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा भने जित्न सकिनन् । ०७४ मा आएर समानुपातिक सांसद हुने मौका पाइन् । ‘मैले सांसद हुन्छु भन्ने सोचेकै थिइनँ, अवसर आएपछि पछि हट्ने कुरा भएन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो समुदायका लागि न्याय दिने प्रयास गरिरहेको छु । कतिपय अवस्थामा लेखपढकै अभावले समस्या हुन्छ ।’ मेचे समुदायलाई सरकारले लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गरेको छ । करिब ५ हजार संख्यामा रहेका मेचे समुदायको बसोबास झापाको मेचीनगरमा मात्रै छ । संसद्मा भएको गल्तीका सन्दर्भमा आफ्नै कमजोरी रहेको उनी बताउँछिन् । ‘पार्टीले संसद्मा शून्य र विशेष समयमा कसरी बोल्नेबारे प्रशिक्षण दिएको छ,’ सांसद मेचेले भनिन्, ‘खाने, हिँड्ने, बस्ने, बोल्नेलगायत पदीय हैसियत सबै सिकाएको छ ।’ केही समयअघि संसद् सचिवालयले पनि महिला सांसदलाई शून्य समय र संसदीय शब्दबारे प्रशिक्षण दिएको थियो ।

महिला सांसदले संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निभाइरहँदा कहिलेकाहीं हुने मानवीय त्रुटिलाई उछाल्न नहुने उनले बताइन् । ‘शेरबहादुर देउवाले बोलेको चाहिँ भाइरल नहुने, हिजो विभेदमा पारिएका हामी अल्पसंख्यक, जनजातिले बोल्दाचाहिँ उछाल्ने ?’ उनले भनिन्, ‘यो हाम्रो समुदाय र समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथि आक्रमण हो । भाइरल गराउनु भनेको सिंगो राष्ट्रमाथिकै आक्रमण हो ।’  नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महिला सांसदलाई अनुकूलता मिलेसम्म प्रशिक्षणका लागि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रशिक्षणअनुरूप संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्नुमा दल मात्रै जिम्मेवार नहुने उनले बताए । ‘संसद्मा राम्ररी बोल्न नसकेको भन्ने सवालमा पार्टीको मात्रै भर परेर भएन, आफूले अध्ययन पनि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद सुजाता परियारले महिला सांसदलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफ्नो दलले केही हदसम्म सहयोग गरिरहेको बताइन् । सांसद भएलगत्तै कांग्रेसले सांसदलाई सामान्य प्रशिक्षण दिएको थियो । प्रशिक्षणसँगै सांसद पनि अध्ययनशील हुनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘बेला–बेला पार्टीले प्रशिक्षण गराउनु राम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘नदिँदा आफैंले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ केही समयअघि संसद् भवनमा ‘एसी’ नचलेको बारे बोल्दा परियारमाथि सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसदलाई प्रशिक्षण नपुगेकाले विषयकेन्द्रित भएर प्रस्तुति दिन नसकिरहेको स्विकारे । ‘पार्टी प्रशिक्षण, सरकारले ल्याउने नीति, विधेयकहरूका दूरगामी प्रभाव तथा भित्री पाटोबारे विज्ञहरूसँग प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण सबैलाई आवश्यक छ भन्ने अनुभूत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिले सानातिना कार्यक्रम भएका पनि हुन्, आगामी दिन प्रभावकारी खालका कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौं ।’

संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद प्रमिला कुमारीले चारवटा अधिवेशनमा १५ पटकभन्दा बढी बोलेकी छन् । मानव विकास सूचकांकको विषयमा आवाज उठाएकी छन् । तर सरकारले २५ प्रतिशत पनि सुनुवाइ नगरेको उनले गुनासो गरिन् । ‘सोध्नुपर्ने कुरा पुगेर हो कि नपुगेर हो, सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भनिन् । आफ्नो दलले सुझाव नदिँदा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको उनले बताइन् । ‘मैले अहिलेसम्म जे बोल्दै आएको छु, आफ्नै हिसाबले बोलेको छु,’ उनले भनिन्, ‘सुनुवाइ नभइरहँदा बोल्ने मेसो पो पुगेको छैन कि ? पार्टीले प्रशिक्षण देओस् भन्ने लाग्छ तर आजसम्म दिएको छैन ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले पनि संसद्मा उठाएका विषय सुनुवाइ नभएको बताइन् । दलले पनि विषयवस्तु कसरी प्रभावकारी रूपमा उठाउने भन्ने प्रशिक्षण दिएको छैन । ‘मैले तराईवासीका समस्याबारे निकै उठाएँ तर सरकार सुन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले प्रशिक्षण दिए, सरकारले सुन्ने बनाउन सकिन्थ्यो कि ।’ राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने महिला सांसदलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको बताए । ‘महिला सांसदलाई समयभित्रै बोलिसक्न उत्प्रेरित गरेका छौं, हिच्किचाउनेलाई बोल्न बाध्य बनाएका छौं, लेखेर पनि दिएका छौं,’ उनले भने । संसदीय सचिवालय, दल र विभिन्न एनजीओले क्षमता विकास र प्रशिक्षण दिँदै आएको जनाउँदै उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– संघीय संसद् एवं प्रदेशसभाका उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूले कार्यसञ्चालनका क्रममा आफूहरूले भोगेको समस्या आमनेपाली महिलाको भन्दा फरक नभएको बताएका छन् । उनीहरूले आममहिलाले सामना गरिरहेको भन्दा फरक अवस्थामा आफूहरू नरहेको बताए । सिंहदरबारमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग भेटघाटमा उनीहरूले पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन आउन नसकेको बताए । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले परिवर्तनका कुरा गरे पनि सोचमा परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । ‘हामी सबै परिवर्तनका लागि लागेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समाजले छोराछोरीलाई दिएको पितृसतात्मक सोचका कारण सहज ढंगले अघि बढ्न कठिन छ ।’ संघीय र प्रदेश संसद्बीच अन्तरसम्बन्ध कायम राख्ने, उपसभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मंगलबार राजधानीमा भएको संघीय संसद् एवं प्रदेशका उपसभामुख र उपाध्यक्षको संयुक्त बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित भेटघाटमा भेटघाटमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, ४ प्रदेशका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष सहभागी थिए । ‘अहिले उपजति सबै महिला छन्, उपमा मात्र सीमित रहुनुपर्छ भन्ने होइन,’ तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘महिला र पुरुष समान हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ उपले प्रमुख पदमा जाने हैसियत बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेसम्म मात्र आरक्षण लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले उपसभामुख भयौं, अब योभन्दा अघि नबढौं भन्ने सोच राख्न नहुने बताइन् । संघीय सरकारले समयमा कानुन नबनाउँदा साझा सूचीमा रहेको विषय टुंग्याउन कठिन भएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय कानुन नबन्दा प्रद्रेशको वित्तीय र प्रशासनिक कानुन बनाउन समस्या परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘म संघीय सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, यस्तो कानुन छिटो बनाएर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरोस् ।’ कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले सुरुका दिनमा कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा दर्ता भएका विधेयक पनि फिर्ता गरिएको अनुभव सुनाइन् । अधिकारको व्याख्या नगर्दा प्रदेशले कुन कानुन बनाउन पाउने र कुन नपाउने भन्ने द्विविधा हुने गरेको बताइन् । प्रदेशसभा नयाँ संरचना भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उनले जनाइन् ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले आफूहरू समन्वयकारी र गल्ती सच्याउने भूमिकामा रहेको बताइन् । उनले प्रतिनिधिसभाको जस्तै राष्ट्रिय सभाको गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । प्रदेश २ कि उपसभामुख उपमा देवले आफूले संसद् बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्नु नपरेकाले धेरै अप्ठेरो महसुस नगरेको बताइन् । उनले सभामुखसँग समन्वय भइरहेकाले बैठक सञ्चालनमा अप्ठेरो नपरेको अनुभव सुनाइन् ।

(काठमाडौं) - सिसौ प्रजातिका काठ विश्वभरि खुला गर्न भारत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायतका मुलुकले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) को स्विट्जरल्यान्डमा गत महिना भएको १८ औं सम्मेलनले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।
भारत, नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुलाउन साइटिसको अनुसूची २ बाट सिसौलाई हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । फर्निचरका लागि सिसौको काठ विश्वमै प्रख्यात मानिन्छ । साइटिसको अनुसूची २ ले सिसौ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचबिखन गर्न रोक लगाएको छ । आन्तरिक बजारमा भने सिसौ बेचबिखन गर्न पाइन्छ । भारत र नेपालसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा सिसौको उत्पादन आन्तरिक खपतको मागभन्दा बढी छ । त्यही कारण यी मुलुकले सिसौको व्यापार खुला गर्न चाहेका हुन् ।
विश्वभर सिसौ संकटमा पर्न लागेको भन्दै अमेरिकी मुलुकहरूको प्रस्तावमा चार वर्षअघि दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको साइटिसको १७ औं सम्मेलनले यसलाई अनुसूची २ मा समेटेको थियो । अनुसूची २ मा भएको प्रजातिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानबाहेक अन्य अन्तरदेशीय कारोबारका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिसौको अत्यधिक माग भएकाले भारतले साइटिस सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव जेनेभास्थित साइटिस सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यसमा नेपाल, भुटान र बंगलादेशलगायतका मुलुक सहप्रस्तावक थिए । साइटिस सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीका अनुसार सिसौको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउन अनुसूचीबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘सूचीबाट हटाउन दुई तिहाइ भोट चाहिन्थ्यो,’ केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘आवश्यक भोट प्राप्त हुन नसकेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।’ केसीका अनुसार अनुसूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा २८ मत मात्र परेको थियो । साइटिसमा १८३ सदस्य राष्ट्र छन् । सम्मेलनमा केसीसहित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराई र वनस्पति विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए । वन्यजन्तु र वनस्पति प्रजातिको अवस्थाबारे बहस हुने साइटिस सम्मेलन हरेक चार वर्षमा हुन्छ ।
नेपालको तराई र मध्यपहाडी जिल्लासम्म सिसौको उत्पादन राम्रो छ । सरकारले केही वर्षअघि सिसौ रोप्न किसानलाई प्रेरित गरेको थियो । ‘अनुसूचीबाट हटाउन सकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मै बेचबिखन गर्न बाटो खुला हुने थियो,’ उपमहानिर्देशक केसीले भने, ‘यसका लागि ठूलो लबिइङ आवश्यक पर्ने रहेछ, तयारी पुगेन ।’ अनुसूचीबाट हटाउन भारतले सुरुवातदेखि निकै पहल गरेको थियो । साइटिस अनुसूचीमा नपरेको साल र फर्निचरमा प्रयोग हुने अन्य प्रजातिका काठ म्यानमार, इन्डोनेसिया, भियतनाम, चीनलगायतका मुलुकबाट सहज रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठले साइटिसमा सूचीकृत गर्न र हटाउन हचुवाका आधारमा गरिने निर्णय नै सबभन्दा बाधक बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘कुनै पनि प्रजातिलाई सूचीकृत गराउँदा फाइदा कि हटाउँदा फाइदा भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । नेपालले तयार गरेको साइटिस ऐनले पनि साइटिस अनुसूची १ र २ मा रहेका प्रजातिको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

ललितपुर (कास)– एनसेल मुख्यालय नक्खुअगाडि भएको बम विस्फोटमा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका ४३ वर्षीय हितमान भन्ने नवीन विश्वकर्मालाई सोमबार पक्राउ गरेको हो । फागुन १० मा भएको विस्फोटमा ललितपुर भैंसेपाटी बस्ने लमजुङ मेलुङका ४९ वर्षीय सिंहबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको थियो । अन्य २ जना घाइते भएका थिए ।

विश्कर्मालाई महालक्ष्मी नगरपालिका–३ बोझेपोखरीस्थित प्रदेश ३–०२–००३ प ५१३१ नम्बरको मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले उनीबाट चन्द समूहसँग सम्बन्धित दस्ताबेज, डायरी, विभिन्न कम्पनीका मोबाइल तथा सिमकार्डसमेत प्रहरीले बरामद गरेको छ । २०७५ वैशाख ९ मा ललितपुर धापाखेलस्थित तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको घर कम्पाउन्डमा बम विस्फोटन भएको घटनामा समेत विश्वकर्मा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिंगापुर गोर्खा पुलिस फोर्सबाट अवकाशप्राप्त गोर्खा प्रहरीले समान सेवा–सुविधा माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरू बेलायत वा सिंगापुर कुन देशप्रति उत्तरदायी हुने हो, प्रस्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन् । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) सिंगापुर विभागले काठमाडौंमा बुधबार अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त माग राखेको हो । ‘सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खा को हौं ?’ मागपत्रमा छ, ‘हाम्रो पहिचान के हो ? हामी सिंगापुर वा बेलायत को प्रति उत्तरदायी छौं भन्ने स्पष्ट पारियोस् ।’

गोर्खा पुलिस फोर्समा कार्यरत नेपालीको तलब, सेवा, सुविधा समकक्षी सिंगापुरका स्थानीय नागरिकभन्दा धेरै कम रहेको अवधारणापत्रमा जनाइएको छ । ‘समान कामको समान तलब, पेन्सन भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गरियोस्,’ बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले भने, ‘अवकाशप्राप्त गोर्खा सिपाहीका विधवालाई पेन्सन सुविधा दिइयोस् ।’ बिगेसोका सल्लाहकार ओम गुरुङले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्‍याउने गरी सन् १९४७ मा बेलायत–भारत–नेपालबीच भएको असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरियोस् ।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सिंगापुर गोर्खा पुलिस फोर्समाथि भएको विभेद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएको बताए ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले नेपाल प्रहरीका ३ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले एआईजीहरू पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यातको सरुवा गरेको हो । कार्कीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) बाट प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध तथा कार्य विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागका राईलाई एकेडेमी सरुवा गरिएको छ । बस्न्यातलाई मानवस्रोत तथा प्रशासन विभागमा दरबन्दी कायम राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् काज गरिएको हो । एक वर्षको अवधिमा भएको एआईजीहरूको सरुवा यो तेस्रो पटक हो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारी जग्गा हडपेको अभियोगमा कलंकीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ को कित्ता नम्बर १०१ को ९२ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली कागजात बनाएर हडपेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमालसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीका कर्मचारी र भूमाफियाको योजनामा सरकारी जग्गा हडपेर सुयल हाउजिङका नाममा कायम गरिएको खुलेको छ ।
पक्राउ परेकामा मीनाकुमारी थापा, सुयल हाउजिङका सञ्चालक काठमाडौं तारकेश्वर–१० बस्ने धादिङका रामकुमार सुयल थापा, रामबहादुर शाह, गोरखाका बाबुराम शर्मा रेग्मी र ओखलढुंगाका योगेन्द्र पोखरेल छन् । रामबहादुर, योगेन्द्र र बाबुराम अधिवक्ता हुन् । सरकारी जग्गालाई रामकुमार सुयलको योजनामा मीनाको नाममा नक्कली जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइएको थियो । सुयल र मीना दिदीभाइ हुन् । उनीहरूले सुरुमा दिदीभाइबीच लेनदेनको कागज गरेको देखिन्छ तर कागजअनुसार जग्गा नदिएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा सुयलले फिराद दर्ता गरेको ब्युरोले जनाएको छ । यही फिरादका आधारमा अदालतले दिदीभाइबीच मिलापत्र गरिदिएको थियो । मिलापत्रको कागजात देखाएर गिरोहले कलंकी मालपोत कार्यालयबाट जग्गा हाउजिङ कम्पनीका नाममा पास गरेको हो ।
पक्राउ परेका ६ जनालाई लिखतसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ । उक्त जग्गा सामुदायिक वनका नाममा कायम छ । मालपोतका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर हाउजिङका नाममा बनाएको ब्युरोले जनाएको छ । हाउजिङमा सुयलको ७५ प्रतिशत र बाँकी अन्यको सेयर रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । उक्त प्रकरणमा फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ब्युरोलाई पत्र पठाएको थियो । हाउजिङ सञ्चालक र भूमाफियासँग मिलेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि मालपोत कार्यालय कलंकीका तत्कालीन नासु हरिप्रसाद आचार्यले आत्महत्या गरेका थिए । आचार्य ‘आफूले दुई पैसा नखाएको’ भन्दै सुसाइड नोट लेखेर उदयपुरस्थित घर नजिकैको जंगलमा झुन्डिएका थिए । अख्तियारले उनीसहित सुयल हाउजिङका नाममा सरकारी जग्गा कायम गर्नेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै अन्य अभियुक्त फरार थिए ।

(जनकपुर) - एउटाको जग्गा अर्कैलाई नामसारी गरिदिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा मालपोत कार्यालयका कागजात नियन्त्रणमा लिई कार्यालय प्रमुख र फाँटवाला कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । साविक बेंगाशिवपुर गाविस–७ (क) स्थित कौशलकिशोर ठाकुरको नाममा रहेको किता नं ४८८ को १७ धुर र कित्ता नं ४८९ को ५ बिघा ६ कट्ठा १० धुर जमिन तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामबाबु मण्डल र फाँटवाला नायब सुब्बा गुरु भट्टले जनकपुर उपमहानगर–१० का सूर्यनारायण वैष्णवको नाममा गरिदिएको खुलेको हो । वैष्णवका बाबुको नाम पनि कौशलकिशोर नै रहेकाले जग्गाधनी र उनी एउटै व्यक्ति भएको किर्ते कागजात बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । ठाकुरका नाति गुरुशरण सिंहले आफूहरूको जग्गा किर्ते गरेर अरूका नाममा पास गरिएको दाबी गरे । उनले वास्तविक हकवाला पहिचान गरी जग्गा नामसारीका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाइने बताए ।
मालपोत अधिकृत रामबाबु मण्डल सरुवा भएको अघिल्लो दिन २०७६ जेठ २८ मा ठाकुरको जग्गा वैष्णवका नाममा नामसारी गरिदिने गरी उनकै इजलासले फैसला गरेको थियो । मण्डल जेठ २९ मा सिरहा मालपोत कार्यालयमा सरुवा भएका थिए । फैसलाको एक साताभित्र प्रमाणसहित कागजात पेस गर्न भनिए पनि भोलिपल्टै ठाकुरको जग्गा वैष्णवलाई नामसारी गरी लालपुर्जा प्रदान गरिएको थियो । मण्डल र भट्टले आर्थिक प्रलोभनमा अर्काको जग्गा किर्ते जालसाजी गरेको भन्दै २०७६ असार १६ गते उजुरी परेपछि अख्तियारले फैसलाको सक्कल फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
ठाकुरका नातिहरू गुरुशरण सिंह ठाकुर, रामबालक सिंह ठाकुर र विजय सिंह ठाकुरले पुर्ख्यौली जमिनको हकवाला आफूहरू भएको दाबी गर्दै कानुनबमोजिम नामसारी गरिदिन मालपोत कार्यालयमा २०७५ साउन ६ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म मालपोत रकमसमेत बुझाएको बताए । तर नापीको फिल्डबुकमा कौशलकिशोर ठाकुरका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको चार जनाले हकदाबी गर्दै नामसारीका लागि निवेदन दिएका थिए । तर उनीहरूले पेस गरेको तीनपुस्ते विवरण फरकफरक थियो । आफूलाई ठाकुरको नाति भनी पहिलो हकदार दाबी गर्ने गुरुशरण, रामबालक र विजयकुमार भारतको सीतामढी बसाइँ गएका छन् । उनीहरूले बाबु आमआशिष र आमाको मृत्यु भइसकेकाले आफूहरू हकवाला रहेको भन्दै तीनपुस्ते पेस गरेका छन् । उनीहरूजस्तै भारत सीतामढी, अथरी रुन्नी बस्ने महेश ठाकुरले समेत आफू कौशलकिशोरको नाति विलटठाकुरको छोरा भन्दै जग्गाबारे निवेदन दिएका छन् । त्यही जग्गा जनकपुर उपमहानगर–१० मा स्थायी ठेगाना भई अहिले सर्लाहीको बसबरिया बस्ने हेमन्त ठाकुरले कौशलकिशोर आफ्नो बाबु भएको दाबी गर्दै नामसारी माग गरेका छन् ।
तर मालपोत कार्यालयले कौशलकिशोर ठाकुर र कौशलकिशोर दास एउटै व्यक्ति भएको भन्दै वैष्णवका नाममा हुने गरी २०७६ जेठ २८ गते नामसारी गरिदिएको छ । उक्त जग्गाको सम्पूर्ण मिसिल तत्कालीन नापी कार्यालयका नायब सुब्बा गुरु भट्टले तयार पारेको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहम्मद इजहार राइनले बताए ।
वैष्णवले आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिने मालपोत कार्यालयविरुद्ध प्रतिषेधको आदेश जारी गराइपाऊँ भनी २०७६ असार ६ गते उच्च अदालत धनुषामा दर्ता रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । साथै २०७६ जेठ २८ गते फैसला गरी जेठ २९ गते आफ्नो नाममा नामसारी गरी लालपुर्जा प्राप्त गरेका वैष्णवले तत्काल निर्णय बदर नगरियोस् भन्ने आशयले रिट निवेदन दिनु आफैंमा शंकास्पद रहेको अधिवक्ता खासमान लिम्बूले बताए । उनले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २५ को लिखतसम्बन्धी कसुरमा किर्ते जालसाजी गर्नेलाई कारबाहीको व्यावस्था रहेको बताए । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामबाबु मण्डल र नायब सुब्बा गुरु भट्टले गरेको निर्णय उपचार अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सक्कल फाइल छानबिन गरिरहेको धनुषा मालपोत अधिकृत वासु कोइरालाले बताए ।

काठमाडौं (कास)– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भक्तपुरको जगातीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका शाखा अधिकृत अनोजकुमार घिमिरे, कोमलराज निरौला र नायब सुब्बा हेमकुमार बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यातायात व्यवस्था र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयका कर्मचारीहरूले भारतीय सवारी चालकको नक्कली अनुमतिपत्रलाई आधार बनाएर मोटो रकम लेनदेन गरी नेपालीकरण गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तिययारले जनाएको छ । यस्तै भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर कार्की र लेखा अधिकृत राजेश काफ्लेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले झूटा कागजात, नक्कली प्याड, छापसमेत प्रयोग गरी १५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छानबिन पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण, सिरहा वितरण केन्द्र, औरहीका कार्यालय प्रमुख छेदीलाल साह सोनारविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
काममा लगाइदिने प्रलोभन देखाई ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गम्भीरसिंह विष्ट, अधिकृतद्वय भुवन जोशी र जयराज कारिगरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३२ देशको सहभागितामा आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षण विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
आगामी कात्तिक २६ देखि हुने तीनदिने सम्मेलनमा कामदारको स्वच्छ एवं जिम्मेवार भर्ना प्रक्रिया, अनियमित प्रवासन, मानव बेचबिखन, महिला कामदारको सुरक्षा, आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन, मानव अधिकारको जवाफदेहिता र न्यायमा पहुँचलगायत विषयमा केन्द्रित हुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सुरक्षित आप्रवासन छ कि छैन, हक पाएका छन् कि छैनन्, न्यायमा पहुँच छ कि छैन भनेर सम्मेलन गर्न लागेको बताए ।सम्मेलनमा दक्षिण एसिया, एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोप क्षेत्रमा मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख, आयुक्त, गन्तव्य मुलुकका सरकारी प्रतिनिधि, प्रवासन क्षेत्रका विज्ञ, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्व सञ्जालका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । नेपालबाट परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय, राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार, ट्रेड युनियन, विषयगत विज्ञ र गैरसरकारी संस्थामा प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएमबाट रकम चोर्न संगठित गिरोहले भारतमा योजना बनाएको खुलेको छ । कृषि विकास बैंक लहान शाखाबाट चोरिएको रकमसहित पक्राउ परेका १२ जनाले भारतमा रहेको ह्याकरको योजनाअनुसार आफूहरूले काम गरेको बयान दिएका छन् । आफूलाई काले भनेर चिनाउने पिटरले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्भर ह्याक गरेर रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

प्रभुलगायत बैंकको करिब २ करोड रकम चोरिएको अभियोगमा चिनियाँसहितको गिरोह पक्राउ परेको महिना दिन बित्न नपाउँदै कृषि विकास बैंकको रकम चोरिएको हो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकालेको अभियोगमा नुवाकोटका लवाङ तामाङ, रसुवाका लक्ष्मी तामाङ, निर्मला तामाङ र निमा तामाङ, काभ्रेस्थली काठमाडौंका सञ्जय घले, सर्लाहीका पुष्पराज खड्का, लमजुङका विद्यासागर लामिछाने, तनहुँका श्रवणकुमार श्रेष्ठ, कैलालीका विजय शाह र चन्द्रबहादुर बुढा तथा भारत कोलकाताका शुवन्कर पञ्जालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको साथबाट प्रहरीले ४० लाख ५० हजार नगद बरामद गरेको छ । भारतमा रहेका कालेकै योजनामा यसअघि बैंकको सर्भर ह्याक गरेर गिरोहले ४ करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम ट्रान्सफर गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पानस रेमिट्यान्सबाट समेत यो समूहले १२ लाख रुपैयाँ चोरेको पाइएको छ ।

(नयाँदिल्ली) - नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँच, गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण र नाकाका पूर्वाधार सुधारलगायत प्रमुख एजेन्डामा छलफल गर्ने गरी नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि तेस्रो चरणको बैठका बिहीबारबाट नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदै छ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी हुँदै छ । अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढकालको नेतृत्वको नौ सदस्य नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले अघिल्लो वर्ष फागुनमा पोखरामा भएको समितिको दोस्रो बैठकमा भएका एजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दिने विश्वास गरिएको छ ।

पछिल्लो समय वाणिज्य सन्धिमा सन् २००९ मा पुनरावलोकन गरिएको थियो । हरेक सात वर्षमा दुई पक्षको सहमतिअनुसार नवीकरण गर्ने प्रावधानअनुसार सन् २०१६ मा नवीकरण गरिएको थियो । यसको म्याद २०२३ सम्म रहेको छ । सन् २००९ मा संशोधन गरिएको वाणिज्य सन्धिमा दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वर्ष वैशाखमा काठमाडौंमा बसेको वाणिज्य र पारवहनसम्बन्धी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईसीजी) बैठकमा वाणिज्य सन्धि नवीकरणका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । गत वर्ष जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच व्यापार, वाणिज्यलगायतका सबै दुई पक्षीय विषयहरूको समस्या पहिचान गर्दै समाधानको मार्गचित्र पनि तयार पार्ने सहमति बनेको थियो । त्यसैका आधारमा सन्धिमा समेट्नुपर्ने क्षेत्र र परिमार्जन गर्नुपर्ने बुँदाहरू पहिचान गरेर सैद्धान्तिक सहमति गर्ने तयारी दुवै पक्षको छ ।

दिल्लीमा दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा नेपाली टोलीले भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । बैठकमा नेपाल पक्षले भारतले सन् २००२ देखि एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, वनस्पति घिू तथा जिंक अक्साइडमा लगाउँदै आएको कोटा प्रणाली हटाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने भएको छ । नेपाली उत्पादनलाई भारतमा सहज पहुँच बनाउन क्वारेन्टाइन सुविधालाई थप विस्तार गर्ने विषयलाई पनि नेपाली पक्षले बैठकमा जोड दिने भएको छ । अलैंची, चिया, कफी, तरकारीलगायतका कृषि उत्पादनहरूले क्यारेन्टाइनको झन्झट व्यहोर्दै आएका छन् । कृषिलगायतका भारतका प्राथमिक उत्पादनले पारस्परिकताका आधारमा पाउँदै आएको शून्य भन्सारको सुविधा हटाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने भएको छ । नेपालले यो सुविधाका कारण नेपालको कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको र भारतीय उत्पादनको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा बढाएको तर्क राख्दै आएको छ । त्यसैले पनि वाणिज्य सन्धिमा रहेको भारतीय कृषि उत्पादनलाई शून्य भन्सारको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ ।

पहिलोपटक १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धिदेखि नै पारस्परिकताको आधारमा दुई मुलुकको कृषि उपजमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ सन्धि तर्जुमा गर्दा अरू विषयहरूमा संशोधन हुँदै आए पनि त्यो व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाउँदै आयो । भारतले भने सन् १९९० पछि कृषिमा अनुदान बढाउँदै लग्यो । त्यसले गर्दा कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका साथै मूल्य पनि घट्दै गयो । तर, नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भयो । मूल्यका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय उत्पादनका सामु निरीह बन्दै गए र नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजको पकडको दिनप्रति दिन बलियो बन्दै गयो । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वाणिज्य सन्धिमा भएका पारस्परिकताको आधारमा भन्साररहित सुविधा हटाउनुपर्ने लगायत माग पछिल्लो समय नेपाली पक्षले उठाउँदै आएको हो । बैठकमा रुल्स अफ ओरिजिन (आरओआर) सम्बन्धी विषयले पनि प्राथमिकता पाउने नेपाली अधिकारीले बताएका छन् । हाल रहेको आरओआरअन्तर्गतको भन्साररहित सुविधा पाउनका लागि कम्तीमा पनि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । नेपाली उत्पादन भन्साररहित सुविधामा भारत निकासी गर्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने हालको व्यवस्थालाई कम्तीमा २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नेपाली पक्षको माग छ ।
यसका साथै व्यापार सहज बनाउन सीमा नाकाका पूर्वाधार विकास र जलमार्गलगायतको प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । भारतको सहयोगमा वीरगन्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि भैरहवा र नेपालगन्जमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले कोलकातादेखि वाराणासीसम्म जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ती जलमार्गमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका वाराणासी र शाहिबगन्ज टर्मिनलबाट नेपालको सीमासम्म कार्गो ढुवानी गर्ने जस्ता विषयले पनि बैठकमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा वीरगन्जबाहेक नाकामा बल्क कार्गो सुविधा र तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि कोलकाता र विशाखापट्टनम्का अतिरिक्त उडिसाको धाम्रा र गुजरात मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुने एक नेपाली अधिकारीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १३ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो । त्यसमध्ये भारतसँग मात्र ८ खर्ब ५५ अर्बको व्यापार घाटा भएको थियो । व्यापार घाटा यसरी बढ्नुमा भारतीय कृषि उत्पादनको नेपाली बजारमा बढ्दो बर्चस्वलाई प्रमुख कारण कारण मानिएको छ । यसका लागि वाणिज्य सन्धिमा भएको दुवै मुलुकका कृषि उपजलाई पारस्परिकताका आधार भन्सार छुटको व्यवस्था जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

(काठमाडौं) - चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा करिब साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यसलाई दैनिक रूपमा गणना गर्दा प्रतिदिन २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । गत वर्षको साउनको तुलनामा यसपालि रेमिट्यान्स २ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २४ प्रतिशतले बढेको थियो ।’
गत वर्षको सुरुदेखि उच्च दरले बढेको रेमिट्यान्स यो वर्ष पहिलो महिनादेखि नै वृद्धिदर न्यून छ । गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत पौने ८ खर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स करिब १५ प्रतिशतले बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यन्स नेपाल आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
गत आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च भए पनि पछिल्ला महिनामा निरन्तर रूपमा घट्दै गएको थियो । यो क्रम यस वर्ष पनि देखियो । अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत साउनमा १९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३०.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । यसअघि यस्तो अनुपात जीजीपीको २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

रेमिट्यान्सले धान्न छोड्यो
निर्यात, पर्यटनलगायत बाह्य क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बेला विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स मात्र बनेको छ । विगतमा व्यापार घाटाभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै रहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला व्यापार घाटाको कमीलाई रेमिट्यान्सले क्षतिपूर्ति गरेकाले चालु खाता र शोधानान्तरमा चाप परेको थिएन ।
केही वर्षयता परिस्थिति बदलिएको छ । व्यापारघाटा अकासिएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दो छ । गएका दुई वर्षका प्रायः सबै महिना चालु खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको प्रभाव भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर घट्नुका साथै निक्षेपको ब्याजदरमा पनि कमी आएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर जानकारहरू बताउँछन् ।
रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या घट्नुका साथै सरकार नागरिकलाई विदेशी विनिमय सटही सुविधमा कडाइ गरेकाले अपेक्षित रूपमा रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बताए ।

‘विगतका वर्षमा कामका लागि मलेसिया, दुबई, कतारलगायत राष्ट्र जाने नेपाली धेरै थिए,’ उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत ठूला राष्ट्रमा अध्ययन भिसामा जाने नेपाली धेरै छन् ।’ उनीहरूले अध्ययनसँगै काम पनि गर्ने भएको पछिल्ला वर्षमा अमेरिकालगायत राष्ट्रबाट मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको उनको भनाइ छ ।
एकातिर डलरको विनिमयदर घटेको तथा नेपालमा पनि बैंक ब्याजदर बढ्न नसक्दा रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आएको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि ब्याजदर उच्च हुँदा राम्रो प्रतिफल कमाउने आशले आएको रेमिट्यान्स अहिले ब्याजदर कम भएकाले केही घटेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

रोजगारीम जाने कम
गत वर्षभन्दा यो वर्षको पहिलो महिनामा पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यहीकारण रेमिट्यान्स आप्रवाह न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको अघिल्ला तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा लगातार बढेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर त्यसपछिका महिनामा घटेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटेकाले गत मंसिरपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ३७.३ प्रतिशतले घटेको थियो । रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८.२ प्रतिशतले घटेको थियो । सो अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स
विगतमा नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको थियो । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । (सो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्र ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छैन ।) हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै छ । गत वर्षको मध्यदेखि सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स अमेरिकाबाट आउने गरेको तथ्यांक छ । विगतमा अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदि) बाट निकै कम मात्र रेमिट्यान्स आउने गरेको थियो । अमेरिकाबाट धेरै रेमिट्यान्स आए पनि सो रकम अमेरिकाको मात्र नभएको जानकारहरू बताउँछन् । वेस्टर्न युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कम्पनीको मुख्य कार्यालय अमेरिकामा रहेको र ती कम्पनीमार्फत नेपाल आउने अन्य देशको रेमिट्यान्स पनि अमेरिकामार्फत आउन थालेकाले पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकाको अंश धेरै देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

लाहान (कास)– ह्याकरको समूहले लहानस्थित कृषि विकास बैंक शाखाको पासवर्ड प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर गरेको देखिएपछि विशेषज्ञ टोलीले मंगलबार रातिदेखि लहानस्थित कार्यालयबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ । बैंकको प्रविधि दुरुपयोग गरी रकम झिकिएको देखिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अपराध अनुसन्धान अधिकृत र सूचना प्रविधि विशेषज्ञ रहेको ३ जनाको टोलीले छानबिन सुरु गरेको बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक धनेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
लहानस्थित शाखाको पासवर्ड प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर भएको घटना बाहिरिएसँगै टोली आइपुगेको हो । टोलीमा संलग्नको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यालय समयमा सेवाग्राही रकम कारोबारका लागि पुगे पनि बैंकले छानबिन भइरहेको भन्दै केही घण्टाका लागि सेवा बन्द गरेको थियो ।
टोलीले लहानस्थित बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कार्यकक्षमा जान नदिईकन अनुसन्धान गरेको थियो । आवश्यक परेका बेला बोलाउने गरेको कर्मचारीले बताए । बैंक स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा लहान शाखाले प्रयोग गर्दै आएका सातवटै कम्प्युटर हेरिएको थियो । सातवटै कम्प्युटरलाई सिलबन्दी गरेको बैंकका शाखा प्रबन्धक रामसेवक यादवले जानकारी दिए ।

(लन्डन) - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्ष पदमा कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । यसअघि संघका वर्तमान उपाध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
आचार्य पनि संघका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन् । उनले कर्मथलो बेलायतको अल्डरसटमा मंगलबार आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
एनआरएनएलाई सबै सदस्यहरूको सहकार्यका आधारमा एउटा सशक्त र गतिशील संस्था बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिएको आचार्यले बताए ।
आचार्यले एनआरएनएलाई मौलिक दृष्टिकोण र ठोस प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाउन ‘भिजनरी’ नेतृत्व आवश्यक भएको बताउँदै संस्थालाई अझ गतिशील, सशक्त, संस्थागत र समावेशी बनाउने संकल्प गरेका छन् । उनले १० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसमेत सार्वजनिक गरे ।
प्रतिबद्धता पत्रमा संसारभर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको स्रोत, सीप, क्षमता र सम्पर्क नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको लागि बौद्धिक तथा आर्थिक लगानीमार्फत भित्र्याउन ठोस कार्ययोजनासहित अघि बढ्ने उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार राहत कोषलाई कम्तीमा दोब्बर गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेकाको समस्या बुझ्न र समाधानको पहल गर्न हटलाइनको व्यवस्था गर्ने, एनआरएन सीप विकास केन्द्रको स्थापना गर्ने, विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीहरूको सञ्जाल बनाई उनीहरूसँग रहेको सीप, स्रोत र ज्ञान नेपालको विकासमा लगाउन पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता गरे ।
आचार्यले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई संविधान र एनआरएनएको भावनाअनुरूप निष्कर्षमा पुर्‍याउन निर्णायक पहल गर्ने बताए । उनले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सरल र छिटोछरितो बनाउनुका साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको आधारमा छुट्टै राहदानी उपलब्ध गराउनसमेत पहल गर्ने बताए । ‘नेपाली नागरिकको हैसियतको हाम्रो सम्पत्ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाए पछि पनि सुरक्षित हुनेछ भन्ने प्रस्ट खुलाउन पहल गर्नेछु,’ आचार्यले भने, ‘समान पेन्सनका साथै आफ्नो वयष्क छोराछोरीहरूलाई बेलायत ल्याउन दिनुपर्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको मागमा मेरो पूर्ण समर्थन छ, हाल बेलायतमा बसोवास गरिरहेका गोर्खा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकता कायमै रहने निर्णय गर्न नेपाल सरकार तथा प्रमुख दलहरूसँग मैले पहल गर्नेछु ।’
उनले गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूबाहेक एनआरएनएका सदस्यहरूको सम्पर्क र सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए । ‘नेपालका सबै नियोगहरूमा एनआरएन एएनसीसीहरूलाई पनि समावेश गरी स्थायी प्रकृतिको आर्थिक कूटनीति समिति बनाउनसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नेछु,’ उनले भने ।

एनआरएनए र नेपाल सरकारबीच १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरआवासीय नेपाली संघ लगानी कोष स्थापना गर्न सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएबमोजिम संयन्त्र बनाएर काम गर्ने उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थापना गरेको ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ लाई प्रभावकारी बनाउन संघका तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने साथै गत वर्ष आयोजित विश्व ज्ञान सम्मेलनका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने समेत उनले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । संघअन्तर्गत गत वर्ष स्थापना भएको नेपाल पलिसी इन्टिच्युटलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा सहकार्य गरी थप प्रभावकारी बनाउने र एनआरएनए एकेडेमी स्थापना गर्न पहल गर्ने समेत आचार्यले बताए ।
संघले बनाएको ‘भिजन २०२० एन्ड वियोन्ड’ अवधारणालाई चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत आचार्यको छ । दुई वर्षभित्र सदस्य संख्या कम्तीमा एक लाख पुर्‍याउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, संघका एनसीसी एवं सदस्यहरूद्वारा गरिने कल्याणकारी कामहरू एनआरएनए फाउन्डेसनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।
‘एनसीसी तथा आईसीसीमा नेतृत्व चुन्न अनलाइन भोटिङ प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्थाका लागि
लाग्नेछु,’ उनले भने, विदेशमा हुर्किरहेका दोस्रो
पुस्तालाई नेपाल र नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिसँग जोड्नु मेरो उच्च प्राथमिकता हुनेछ ।’ ‘भाषा जोगाऔं, जोगाऔं संस्कृति’ भन्ने मूल सन्देशसहित नेपाली भाषाको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने, विदेशमा हुर्किरहेका दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरूलाई भाषाप्रति रुचि जगाउन ’घरभित्रै बोलौं नेपाली अभियान’ सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमसमेत उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
आचार्यले सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन र पर्यटक भित्र्याउन सबै एनसीसीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, संघका तर्फबाट हरेक मुलुकमा सम्बन्धित एनसीसीको अध्यक्षलाई नै पर्यटन दूत घोषणा गरी नेपाल सरकार र पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन जोड दिने बताएका छन् । आचार्यले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत शाखासँग सहकार्य गर्दै एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार बेलायतबाट स्थापना भएको स्मरण गर्दै दुई वर्षभित्र उक्त पुरस्कारको रकम दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी उनले प्रवासमा नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति, संस्था वा अभियानलाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्न आगामी एक वर्षभित्र केन्द्रीयस्तरमा प्रतिष्ठित ‘एनआरएनए भाषा, साहित्य पुरस्कार कोष’ स्थापना गर्न पहल गर्ने समेत बताएका छन् । उनले एनआरएनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने बताउँदै अब दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूको अपनत्व महसुस हुने किसिमको साझा चौतारीका रूपमा संघको विकास गरिने दाबी गरे । संघको नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी अक्टोबर १५ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुने तय भएको छ ।

(काठमाडौं) - चाडबाड नजिकिँदै गर्दा भारतीय खसी तस्करी बढ्दो छ । व्यवसायीका अनुसार खुला सिमानाका कारण भारतीय व्यवसायीहरूले चराउने बहानामा खसी नेपाल भित्र्याउँदै तस्करी गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीका अध्यक्ष भानुभक्त पराजुलीका अनुसार हाल दैनिक ३ सयदेखि साढे ३ सय भारतीय खसी अवैध रूपमा भित्रिन्छ । ‘बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, कैलाली, रूपन्देहीलगायत जिल्लाबाट बढी भित्रिएका छन्,’ पराजुलीले भने, ‘ती जिल्लामा मेसिनले पाठापाठी जन्माए जसरी खसीबोका बढेका छन् ।’ चोरी तस्करीबाट आयात भएका खसीबाट उपभोक्ताहरू गुणस्तरसँगै मूल्यमा पनि मारमा पर्ने उनले बताए ।
नेपाली र भारतीय खसी हेरेरै छुट्याउन सकिने उनको दाबी छ । तस्करीबाट भित्रिएका खसीबोकालाई गाउँपालिका/वडा कार्यालयले वैधानिकता दिएको आरोप उनले लगाए । यो विषय कोट्याउँदा व्यवसायीसँगै उपभोक्तालाई समस्या पर्ने अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘क्वारेन्टाइन कडा भएपछि वैधानिक रूपमा आयात भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसलाई खोतल्दै गए उपभोक्तालाई महँगो पर्छ । अहिलेको अवस्थामा चुप लाग्नु नै राम्रो ।’ भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार असोज ५ गतेसम्म वैधानिक रूपमा खसी आयात भएको तथ्यांकमा छैन । बजारमा भारतीय खसी छ्याप्पछ्याप्ती पाइने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं चौपाया खरिद–बिक्री प्रालिका अध्यक्ष जनक खड्काका अनुसार अधिकांश खसी कृष्णनगर सीमाबाट भित्र्याइएको छ । ‘व्यवसायीहरू जंगलको बाटो चराउँदै ल्याउँछन् । नेपाल ल्याएपछि भेटेरिनरी गराएर बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘वडा अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गरिरहेका छन् ।’ व्यवसायीका अनुसार जगंलको बाटोबाट भित्रिने व्यवसायीले भेटेरिनरी र वडा कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर कागज बनाउने गरेका छन् ।
‘नेपाल भित्रिएका भारतीय खसी वडा कार्यालयहरूकै मिलोमतोमा बिक्री हुन्छ । खसी नेपाली बनाउन केही वडा कार्यलयले पैसा लिएका छन्,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘पैसा लिएर आयात स्वीकृत दिइएको छ, घूसखोरी चलेको छ ।’ व्यवसायीका अनुसार अवैध रूपमा दैनिक सयौं खसी भित्र्याइएको छ । ती खसीबोका सबै पसलपसलमा बिक्री हुन्छन् । तीबाहेक कलंकी खसी बजारमा पनि दैनिक ३ सयभन्दा बढी आयात भइरहेको
खड्काले बताए । सरकारबाट नियन्त्रणमा कुनै प्रयास भएको छैन । तस्करलाई क्वारेन्टाइनकै कर्मचारीहरूले सहयोग गर्दै आएको उनको आरोप छ ।
‘तस्करी भएको जानकार कर्मचारीहरू एक–दुई दिन अनुगमन गरेर अवैध खसी समात्छन् । ती नेपालमै लिलाम गर्छन्,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘लिलाम गर्दा बढी पैसा उठेको छ । त्यसैले रोक्नमा केही पहल भएन ।’ व्यवसायीका अनुसार वैध रूपमा आयात गर्दा एउटा खसीको ९ सय भन्सार बुझाउनुपर्छ । अहिले कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले पशुजन्य वस्तुमा लिलाम नगर्ने परिपत्र गरेको छ । त्यसले तस्करी गर्ने व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको आरोप छ ।
यही विषयमा पशुसेवा विभागसँग छलफल गर्दा जिम्मेवार कर्मचारीहरूले देशको चिन्ता नगर्नुस् भन्ने जवाफ फर्काउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । पशु सेवा विभागले क्वारेन्टाइन ऐन फागुन ३ गतेदेखि कार्यान्वयन गरेको थियो । ऐनअनुसार सम्बन्धित मुलुकबाट स्वस्थ भएको कागजपत्र बनाउनुपर्छ । कागजपत्रबाट निर्यातयोग्य, रोगमुक्त र रोगको खोप लगाएको प्रमाणित हुन्छ । ऐनअनुसार आयातित खसीबोका भन्सार विन्दु/क्वारेन्टाइनमा परीक्षण (गुणस्तरको प्रमाण) चेकजाँच गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्दा रोगी खसीहरू भित्रिन पाइँदैन । यसले स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहनमा पनि केही राहत हुन्छ । एकातर्फ कडाइ गरेर अर्कार् ेअवैध आयात/तस्करी बढ्नु गलत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘विगतको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन २० देखि ५० प्रतिशत बढेकै छ । तर, ५० प्रतिशत भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले उत्पादन वृद्धिमा समेत जोड दिनुपर्‍यो । वृद्धि हुँदा आयत स्वतः घट्छ । अहिले क्वारेन्टाइनको नाममा कर्मचारीले नै पैसा खाएर खुला गरेका छन् ।’ थापाका अनुसार एउटा भेटेरिनरी डाक्टरले १० हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । मिलेमतोमा बिनाकागजात नेपाल भित्रिएको उनले बताए । ‘नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै प्रमाणित गरिएको छ । त्यो नेपाली होइन, भारतीय आयात भएको साक्षी व्यवसायीहरू नै छन्,’ उनले भने ।
पशुसेवा विभागका उपमहानिर्देशक सम्झना काफ्लेले निश्चित ठाउँ तोकेर कर्मचारीहरूले चेकजाँच गरिरहेको बताइन् । ‘क्वारेन्टाइन, चेकपोस्ट छन् । कर्मचारीहरू निश्चित कागजात र पशुपन्छी ठीक भए/नभएको हेर्छन् । त्यो हेरेपछि पशुका लागि क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र बनाइदिन्छन्,’ काफ्लेले भनिन्, ‘नाका खुला छ । त्यसैले केही भएको हुन सक्छ । तर, त्यो हेर्ने भनेको सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा निकायले हो । सुरक्षा निकायले पनि हेरिरहेका छन् ।’ अवैध आयात भएको फेला परे भन्सार र पशुसेवा विभागले कानुनअनुसार लिलाम गरिरहेको बताइन् । उनले सोमबारबाट कृष्णनगर नाकाबाट वैधानिक रूपमा १५० खसी भित्रिएको बताइन् ।

खसीको तथ्यांकै फरक

सरकारले उत्पादन पर्याप्त रहेको बताए पनि तथ्यांक भने फरक–फरक पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माका अनुसार उपत्यकामा वार्षिक ६ लाख खसीबोका चाहिन्छ । मुलुकभर १ करोड १८ लाख उत्पादन छ । वार्षिक ३० प्रतिशत (३३ लाख) कटाइका लागि जान्छ । यसमध्ये ६ लाख काठमाडौंमा चाहिन्छ । हेफर प्रोजेक्ट इन्टरनेसनले मुलुकभर ५० हजार बिक्री गर्नेमध्ये करिब ५० प्रतिशत उपत्यकामा बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ । विभाग उपमहानिर्देशक सम्झना काफ्लेले भने हेफरले ५२ हजार खसी बिक्री गर्ने बताइन् ।

‘हेफरले करिब ५२ हजार बिक्री गर्छ । उपत्यकामा कति ल्याउने व्यवसायीले सम्पर्क गर्नुपर्‍यो । व्यवसायीले ७ वटौ प्रदेशमा नेटवर्क बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीहरू पशुपन्छी उत्पादन भएको ठाउँमा पुग्दैनन् । किसानसँग पुग्दैनन् । फोनकै भरमा कारोबार गर्छन् । त्यसैले समस्या भयो ।’ हेफरका अधिकारीले भने मुलुकभर ८० हजार खसी भए पनि सम्बन्धित ठाउँमै खपत हुने बताए । यद्यपि उपत्यकाका लागि करिब २० हजार दिन गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘तत्कालका लागि ४ हजार दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘गृहकार्य २० हजारको गरिरहेका छौं ।’

(काठमाडौं) - सबैभन्दा बढी सवारी साधन ओहोर–दोहोर गर्ने नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डको मर्मतको काम अझै सकिएको छैन । जसले गर्दा उक्त खण्डमा दैनिक सवारी जाम हुने गरेको छ । दसैं नजिकिँदै गए पनि सडक मर्मत अझै सकिएको छैन । मर्मत थालिएको हप्ता दिन बढी भयो ।
यो खण्ड भएर दैनिक ८ हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन् । चाडबाडमा यो संख्या दोब्बर हुन्छ । अहिलेबाटै सडक जाम हुन थालेपछि यात्रु त्रसित छन् । विशेष गरेर पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा यही खण्ड भएर सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । पूर्व जानका लागि भने बीपी राजमार्गमा सवारी चाप हुन्छ ।
‘सडक मर्मतबारे सबैको चासो छ, सबैले यही कुरा उठाइरहेका छन्,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘सडक विभागले मर्मतको काम गरिरहेको छ, मर्मत गर्न पानी परेर समस्या भएको छ ।’ उनले १० गतेसम्म राजमार्गमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । सरोकारवाला निकाय र यात्रुको माग चाडबाडको समयमा सडक सहज रूपमा चल्नुपर्ने भन्ने छ । पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले पहिरो खसेर ठाउँ–ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ । ग्रामीण सडक हिलाम्य छन् ।
‘स्थानीय तह र प्रदेशलाई आआफ्नो ठाउँमा बिग्रिएको सडकलाई मर्मत गर्न भनेका छौं, सबैतिर मर्मतको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सडकअन्तर्गत ४/५ ठाउँमा समस्या देखिएको छ, एक/दुई दिनमा ती सडक सञ्चालनमा ल्याउनेछौं ।’ उनका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी समस्या नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा छ । ‘यो सडकमा धेरै खाल्डाखुल्डी छन्, पानी परेर समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म मर्मत गरेर सक्नेछौं ।’ यातायात व्यवसायीको मुख्य माग सडक मर्मत गरेर सहज बनाउनुपर्ने भन्ने छ ।
‘सबैतिर सडक मर्मत भइरहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘दसैंमा सडकले समस्या हुने छैन ।’ उनले अहिले मुख्य समस्या नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा देखिएको छ । यो खण्ड भएर दैनिक उपभोग्य वस्तु राजधानी भित्रने गर्छ । विभिन्न भन्सार नाका हुँदै नयाँ सवारी साधनदेखि खाद्यान्नसम्म नागढुंगा हुँदै राजधानी आउने गर्छ । त्यही भएर राजधानीबासीका लागि यो खण्डको विकल्प छैन ।

काठमाडौं (कास)– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चाडबाडमा माछामासु अभाव नहुने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले पशुपन्छी र पशुजन्य पदार्थको आपूर्ति योजना बनाएको जनाउँदै माछामासु अभाव हुन नदिने दाबी गरेको हो । ‘कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले निरोगिताको प्रमाणपत्रबिना खसीबोका आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि केही बिचौलियाले अभावको भ्रम छर्ने काम गरे । मन्त्री खनाल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि व्यवसायीले नेपाली खसी–बोका, राँगालगायत पशुवस्तुलाई स्थानीयस्तरमा संकलन र बिक्री वितरणमा प्राथमिकता दिएका छन्,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले प्रक्रिया पुर्‍याई निरोगिताको प्रमाणपत्रसहित आयात सुरु भएको छ । जसले गर्दा खसीबोका लगायत पशुवस्तुको अभाव हुँदैन ।’

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माका अनुसार प्रमुख पशुपन्छी तथा पशुजन्य उत्पादनको आपूर्ति, गुणस्तर नियमन तथा बजार अनुगमन योजना २०७६ अनुसार हेफर इन्टरनेश्सनलसँग आबद्ध सहकारीमार्फत ५ हजार, बाख्रा व्यवसायी महासंघमार्फत १३ हजार, खसी–बोका व्यवसायीमार्फत १५ हजार, खाद्य संस्थानमार्फत २५००, खसी–बोका र संस्थान एवं व्यापारीमार्फत १० हजार ५ सय च्यांग्रा र स्थानीय व्यापारीमार्फत पोखराका लागि ५ हजार च्यांग्रा गरी कुल ५१ हजार खसीबोका र च्यांग्रा आपूर्ति गर्ने कार्य योजना बनाई लागू गरिएको छ ।

(तनहुँ) - ठूला चाडपर्व नजिकै आएका छन् । गाउँसहरमा रौनक छाउन थालेको छ । दसैं नजिकिएसँगै आवश्यक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्री गर्न अहिले बजारमा भीडभाड सुरु हुन थालेको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सदरमुकाम दमौली बजारका व्यापारीले पनि विभिन्न उपहार तथा छुटका कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि ल्याएका छन् । दमौली बजार क्षेत्र तुल ब्यानार, पर्चा पम्पलेटले रंगीन हुँदै गएको छ । दसैं, तिहार, नेपाल संवत, छठजस्ता पर्वलाई लक्षित गर्दै व्यवसायीले विभिन्न सामग्रीमा अवसर, उपहार र छुट ल्याएका छन् । बजारका सफा सडक, न्युरोड, कालिकामार्ग, ग्रिनसिटीलगायत क्षेत्रमा रहेका फेन्सी, किराना पसलहरूले विभिन्न छुट र उपहारको व्यवस्था गरेका छन् ।
स्कुटर, सुन, चाँदी, फ्रिजलगायत उपहारहरू चिट्ठामा राखिएको छ । जिल्लामा केही वर्षयता व्यवसायीले चाडपर्व लक्षित यस्ता उपहार, छुटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उपहारको प्रलोभन देखाएर तोकिएको मूल्यभन्दा केही प्रतिशत बढी नै लिएर बेच्ने गरेको व्यास–१२ की निशा थापा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा नयाँ लुगा किन्ने मिठो खाने चलन छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले विभिन्न उपहार छुटको नाममा अलि बढी नै मूल्यमा बिक्री गर्ने, सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ठग्ने तथा लामो समयदेखि स्टक रहेका सामग्री बिक्री गर्ने नियत राखेका हुन्छन् ।’ चाडपर्वको मौका छोपेर व्यवसायीले बढी मूल्यमा सामान बेच्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ । यस्ता विषयहरूमा सरोकारवाला निकायहरू अलि चनाखो भई अनुगमन बलियो नबनाउँदा सर्वसाधारण उपहार र छुटको नाममा गुणस्तरहीन सामग्रीबाट ठगिनुपरेको थापा बताउँछिन् ।
व्यास–४ तनहुँसुरकी देवी रानाले उपहार, चाडपर्वलाई मात्र लक्षित गरेर छुट तथा उपहारको व्यवस्था गर्दा उनीहरूप्रति शंका गर्ने ठाउँ बनेको बताउँछिन् । ‘अन्य समयमा पनि छुट, उपहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, चाडपर्वलाई मात्र लक्षित गर्दा स्टकमा रहेका गुणस्तरहीन, लामो समयदेखि नबिकेका सामान बिक्री गर्न खोजे जस्तो लाग्छ ।’ चाडपर्वमा यसरी उपहार र छुटको व्यवस्था गरी ग्राहकलाई आकर्षण गर्न खोजेको व्यवसायी प्रमिला श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘अन्य समयमा नियमितबाहेक अरू ग्राहक आउँदैनन्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘चाडपर्वको समयमा ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि ग्राहक आउँछन् । केही सामानमा छुट र एक हजार बराबरको समान खरिदमा उपहारको कुपन दिँदा उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् र हाम्रो व्यापार पनि राम्रो हुन्छ ।’
आफूले राखेको उपहारको चिट्ठा निष्पक्ष तरिकाले खोल्ने व्यवसायी मोहन पाठक बताउँछन् । ‘आफ्नोलाई मात्र चिट्ठा पर्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सबैको अगाडि गोला प्रथा हुन्छ । हामी भन्दा भिन्न व्यक्तिले आएर थुत्छ र जसको नम्बर परेको छ, उसैले पुरस्कार पाउँछ ।’ व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं स्थानीय बजार अनुगमन समिति संयोजक मीरा जोशीले बजार व्यस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको दाबी गरिन् । अनुगमनको समयमा परल मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिई बिक्री गरेको, उपभोक्तालाई ठगिएको कहीँकतैबाट भेटिएमा उक्त व्यवसायीलाई कारबाही हुने उनले बताइन् । ‘चाडपर्वलाई मात्र लक्षित छुट, कुपन प्रलोभन बेठीक हो,’ जोशीले
भनिन् । ‘व्यवसायीले धेरै बिक्री गराउने मनासायले आम उपभोक्तालाई प्रलोभनमा पारी बिक्री वितरण गर्नु राम्रो होइन ।’

(काठमाडौं) - दसैं र तिहारलाई लक्ष्य गरी राष्ट्र बैंकले शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण (सटही) गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नयाँ नोट वितरण गरिसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष करिब १३ अर्ब रुपैयाँको नयाँ तथा सुकिला नोट वितरण गरेको थियो । यो वर्ष पनि सोही हाराहारीमा नोट बाँड्ने तयारी रहेको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य संघ/संस्थालाई पहिलो साता (५/६ गते) देखि नै नोट वितरण गरिसकेको छ । ती संस्थाले पहिल्यै नयाँ नोट पाइए पनि सर्वसाधारणले दोस्रो सातादेखि नोट सटही सुविधा पाउने प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

भवन निर्माणको काम भइरहेकाले यसपालि थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट नोट सटही सुविधा दिन नसकिने उनले बताए । ‘योपटक बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट नोट वितरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘बालुवाटार पनि भवन निर्माणको काम भइरहेको छ, यसकारण त्यहा पनि ठाउँ साँघुरो छ ।’ यो वर्ष राष्ट्र बैंकले गत वर्षभन्दा कमका दरले नयाँ नोट सटही सुविधा दिनेछ । ‘यो वर्ष प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सयका दरले नयाँ नोट वितरण गरिनेछ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘सर्वसाधारणले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका एक/एक बन्डल (बिटा) नयाँ नोट सटही गर्न पाउँछन् ।’
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सोही दरले नयाँ नोट सटही भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पाँच सय र हजार दरका नोट भने आवश्यकताअनुसार सटही गर्न सकिने उनले बताए । ‘पाँच सय र हजार दरका नोट धेरै कम मात्र माग हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती दरका नोट मागअनुसार सटही गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले गत वर्षजस्तै कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखाबाट नोट वितरण गर्नेछ । गत वर्ष नेपाल बैंकका न्युरोड, कीर्तिपुर, महाराजगन्ज, जोरपाटी, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिम्पाट र भक्तपुर शाखाबाट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिंहदरबार प्लाजा, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानो थिमि, विशालबजार, नक्साल, कलंकी र बालाजु शाखा, कृषि विकास बैंकका गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क, स्वयम्भू र रत्नपार्क शाखाबाट पनि सर्वसाधारणले नयाँ नोट सटही सुविधा पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण गरेको थियो । गत वर्ष सर्वसाधारणले ५, १०, २० र ५० दरका दुई बन्डल (बिटा) र एक सयको एक बिटा गरी प्रतिव्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म नोट सटही सुविधा पाएका थिए । अनावश्यक रूपमा नयाँ नोट नलिन र लिएका नोटहरू पनि हिफाजत गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मुद्रा (कागजी नोट) वा सिक्का जलाउन, केरमेट गर्न, गाल्न, च्यात्न पाइँदैन । यसो गरेको भेटिएमा प्रहरीले सिधै प्रक्राउ गरी तीन महिनासम्म जेल हाल्न र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । प्रमाणसहित उजुरीका आधारमा पनि प्रहरीले कारबाही गर्ने छुट कानुनले दिएको छ । यसरी तोकिएको आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा गएर नयाँ नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– दसैंको अवसरमा रमाइलो किनमेल गर्नका साथै साना उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले ललितपुर सानेपाको हेरिटेज गार्डेनमा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो–२०७६’ को सातौं संस्करण आयोजना गर्ने भएको छ । एक्स्पो असोज १० र ११ गते चल्नेछ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले एक्स्पोको तयारी सम्पन्न भएको जानकारी दिए । प्रदर्शनमा राखिएको उत्पादन तथा सेवा नेपाली हुने उनले बताए । दसैं लक्षित मेलामा पाइने सामानहरू गुणस्तरयुक्त र बाहिरभन्दा सहुलियतमा पाइने उनको भनाइ छ । ‘योभन्दा पहिला हामीले ठूला निर्माण उद्योगका कम्पनीहरूको मात्र उत्पादन प्रदर्शनीमा राखेका थियौं । यसपटक साना उद्योगीलाई अवसर दिनुपर्छ भनी सहभागी गराएका हौं,’ उनले भने, ‘साना उद्योगको उत्पादनको गुणस्तरलाई चिनाउन मेलामा सहभागी गराएका हौं । ठूला निर्माण उद्योगका उत्पादन सबै आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुन् ।’

नेपालमा उच्च आयात र न्यून निर्यात रहेको अवस्थामा नयाँ पुस्ताका साना औद्योगिक क्षेत्रलाई विकास गर्न युवा मञ्चले चिट्ठा गरी १०/१२ वटा टेबल निःशुल्क राखेको उनले बताए । ‘छैंटौं संस्करणसम्म काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा स्टल मात्र राखेर गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘स्टलका व्यापारीहरूले अनुगमन गर्ने मात्र धेरै आउने, यसले कुनै भ्यालु नरहेको गुनासो गरे । यसैलाई निरन्तरता दिन नयाँ ठाँउ रोज्यौं ।’ नेपालमै बनेको उत्पादनहरूको एकल प्रदर्शनी, देशभित्र रहेका स्वदेशी उत्पादनको विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको उनी बताउँछन् । गायक सविन राई र कालिप्रसाद बाँस्कोटाको सांगीतिक प्रस्तुति, नेवारी बाजागाजाको प्रस्तुति, फुड स्टल, विभिन्न नेपाली उत्पादनको प्रदर्शन तथा बिक्री मेलाको प्रमुख आकर्षण रहनेछन् । मेलामा नेपाली उद्योगको उत्पादन स्टिल, रड, कपडा, हस्तकलाका सामग्री, शृंगार, जुत्तालगायत प्रदर्शनीमा समावेश गरिएको छ ।

(विराटनगर)  - एक उपभोक्ताले एकपटकमा कम्तीमा ५ हजार मूल्य बराबरका सामान सहजै ल्याउन पाउने सुविधा र स्थानीय र सीमावर्ती बजारमा वस्तुको मूल्यमा रहेको ठूलो अन्तरले दसैं नजिकिँदै गर्दा नेपाली उपभोक्ताको भीड सीमापारिको जोगबनी बजारमा बढ्दो छ । दसैंमा विशेषगरी भान्सामा प्रयोग हुने सामान र लत्ता कपडाको बढी कारोबार हुन्छ । यी सामान विराटनगरको तुलनामा सीमापारि निकै सस्तो पर्छ । दसैंका लागि सामान किन्न जोगबनी पुगेकी विराटनगर ४ गोकुल टोलकी गृहणी इन्दिरा खड्काले भनिन्, ‘एक किलो जिरामा झन्डै सय रुपैयाँको फरक पर्छ । चिनी खुद्रा किन्दा किलोमा झन्डै २० रुपैयाँ फरक छ । खाने तेलमा लिटरमा ५० पैयाँभन्दा बढी फरक पर्छ । कपडातर्फ एक जोर कुर्था–सुरुवालमा दुई/तीन सय, तन्नामा दुई सयसम्म फरक छ ।’

कपडा व्यवसायी संघ विराटनगरमा उपाध्यक्ष नन्दकिशोर जाजु पनि मूल्य फरक पर्दा उपभोक्ता जोगबनी पुग्दा स्थानीय बजार सुनसान भएको स्विर्काछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु र लत्ता कपडामा सरकारले लगाएको करका कारण जोगबनीमा मूल्य निकै फरक पर्ने उनले बताए । कपडामा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याटका कारण ४० प्रतिशतसम्म मूल्य फरक पर्छ । जाजुले भने सरकारले हरेक वस्तुमा कर लगाएर उपभोक्तालाई सीमावर्ती बजारमा जान बाध्य पारेपछि स्थानीय बजार सुकेको हो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारलाई कर मात्र चाहिएको छ व्यवसायी मरुन् वा बाँचुन् वास्ता नभएको बताए । मूल्य अन्तरका कारण सीमावर्ती जोगबनी बजारमा यसबेला दैनिक करोडौंको व्यापार छ । उनले भने, ‘स्थानीय बजारमा व्यापार नै छैन ।’ उपभोक्ताको दिमागमै जोगबनीमा सस्तोमा सामान पाइन्छ भन्ने प्रभाव परेको छ । ‘यहाँका व्यापारिक मलले पर्वमा सामान किन्दा छुट र बम्पर उपहारको व्यवस्था गर्दा पनि उपभोक्ता सीमापारि नै पुग्नु व्यवसायीका लागि दुर्भाग्य हो,’ मुन्दडाले भने ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयले उपभोक्ताले पाँच हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउँदा समदरमा ४० प्रतिशत भन्सार राजस्व लिएर पारि जाने उपभोक्तालाई कडाइ गरेको दाबी गरेको छ । पछिल्लो समय यात्रु शाखामा समदर भन्सार महसुल बुझाउने उपभोक्ता निकै घटेको भन्सार प्रवक्ता मणिराम पौडेलको भनाइ छ । यात्रु शाखामा महसुल तिर्ने उपभोक्ता घट्नु भनेको पारि सामान किन्न जाने पनि घटेको उनको बुझाइ छ ।
तर ५–७ हजार मूल्य बराबरका सामान बोकेर सहज रूपमा आउँदै गरेका उपभोक्ता विराटनगर–जोगबनी सडक खण्डमा दैनिक सयौं भेटिन्छन् । भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण व्यवसायीले सामान नै आयात नगरेका कारण पनि उपभोक्ता सीमापारि पुगेको एक भन्सार एजेन्टको बुझाइ छ । हरेक सामानमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लागेको छ । आयात गरिएका सामान भन्सार छुटाउन पनि एक सातासम्म लाग्छ ।

(म्याड्रिड) - केही साताअघि मात्र कसैले स्पेनी ला लिगामा बार्सिलोनाको ग्रेनेडा भ्रमण तालिका हेरेको भए भन्ने थिए, यो खेल जसले जित्छ, उसले अंकतालिकाको शीर्षस्थान हात पार्नेछ । कसैले के भन्ने थिएन यो टिम ग्रेनेडा हुनेछ । तर अहिले त्यस्तै भएको छ । यसै सिजन बढुवा पाएको ग्रेनेडाले बार्सिलोनालाई २–० ले हराएको थियो । बार्सिलोनाको ५ खेलमात्र जम्माजम्मी ७ अंकमात्र थियो । बार्सिलोनाको यो २५ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब सुरुआत हो । मंगलबार आफ्नो मैदानमा भिल्लारियललाई २–१ ले हराएर बार्सिलोनाले ३ अंक थपेको छ । यो भन्दा पनि पीडाको विषय के हो भने बार्सिलोनाको खेल राम्रो हुन सकेको छैन । ग्रेनेडाविरुद्धको खेलमै पनि प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको टिमले दुईपल्ट मात्र आक्रमण बुन्न सक्यो । त्यसविपरीत बार्सिलोनाको डिफेन्स अधिकांस समय कमजोर नै देखियो । साँच्चै बार्सिलोनामा के भइरहेको छ त ? अब बार्सिलोनाले के गर्नेछ त ? के भाल्भर्डेले बार्सिलोनालाई बचाउन सक्ने छन् ?

घरबाहिरको मैदानमा कमजोर प्रदर्शन । नोउ क्याम्पमा कम्तीमा टिमको प्रदर्शन ठीकैको छ । सन् २०१७ मा भाल्डेरडे बार्सिलोनामा आए । उनको नेतृत्वमा बार्सिलोनाले घरमा पछिल्ला १२ खेल जितेको छ । घरबाहिर बार्सिलोनाको प्रदर्शन वास्तवमै बिर्सनलायक नै छ । विपक्षी टिमको मैदानमा बार्सिलोनाको खराब प्रदर्शनलाई कम्तीमा पनि संयोगमात्र मान्न सकिने स्थिति छैन । भाल्भर्डेको टिमले घरबाहिरका पछिल्ला ८ खेलमध्ये कुनैमा जित निकाल्न सकेको छैन । ग्रेनेडाविरुद्धको हार अगाडि पनि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोना बोरुसिया डर्टमन्डको हातबाट बल्लतल्ल बचेको थियो । गोलरक्षक मार्क आन्द्रे टेर स्टेगनको एकपछि अर्को बचाउकै कारण मात्र बार्सिलोना हार टार्न सफल रह्यो । शनिबारको खेलपछि त भाल्भर्डे आफैंले पनि भनेका छन्, ‘अहिले म वास्तवमै चिन्तित छु । विपक्षीको मैदानमा हामीले खेल्नै सकिरहेका छैनौं ।’

किन अरूको मैदानमा बार्सिलोनाको खेल कमजोर हुन्छ त ? यसको कुनै ठोस कारण छ त ? खासमा बार्सिलोनाले नयाँ सिजनका लागि राम्रोसँग तयारी नै गर्न पाएन । प्रि–सिजनका अधिकांस खेल लगभग धेरै पहिलो रोजाइका खेलाडीले गुमाए । अधिकांस खेलाडी कोपा अमेरिकामा व्यस्त थिए । बाँकी दोस्रो रोजाइका खेलाडीले व्यापारिक महत्त्वका खेल त खेले । तर त्यसको पनि कुनै फाइदा भएन । त्यसमा टिमका प्रमुख खेलाडी घाइते रहे । कप्तान लियोनल मेसी नै पूर्णतः फिट रहन संघर्षरत रहे । लुइस स्वारेजले पनि केही खेल गुमाएका छन् । यस्तै स्थिति ओसमन डेम्बेले, जोर्डी अल्बा र सामुइल उम्टिटीको पनि छ । त्यसै कारण भाल्भर्डे उपलब्ध खेलाडीलाई धेरै फरक पोजिसनमा खेलाउन बाध्य भएका छन् । त्यसमा पनि नयाँ अनुबन्धित खेलाडी मारमा परेका छन् । जस्तो, एन्टोइन ग्रिजमन र फ्रेन्क डी जोङले एकभन्दा बढी भूमिका खेलिसकेका छन् । यसले उनीहरूलाई पनि राम्रो गरेको छैन ।

बार्सिलोनालाई फेरि नेयमर प्रकरणले पनि उत्तिकै दुःख दियो । उनी आउने छन् वा छैनन् । त्यसमै क्लब बढी रुमल्लियो । मेसीमाथि पनि गम्भीर आरोप छ, खेलाडी छनोटमा बढी दबाब दिने र आफू नजिकलाई बढी अवसर दिने । स्वारेज राम्रो लयमा छैनन् । तर, मेसीकै दबाबमा उनले लगातार खेल्ने अवसर पाइरहेका छन् । मेसी यति धेरै शक्तिशाली हुनुलाई अरू खेलाडीले सजिलै पचाउन सकिरहेका छैनन् । धेरैको डर छ । अचेल बार्सिलोना टिममा एकता छैन ।

अचेल टिमको गहिराइ पनि नरहेको दाबी गरिन्छ । त्यसो भनेको टिमको रणनीतिमै कमजोर देखिन थालिएको छ । नत्र एल्बर, ओसासुना र ग्रेनेडा जस्तो टिमविरुद्ध बार्सिलोनाको प्रदर्शन यति धेरै कमजोर हुने थिएन । आलोचकले यसको स्पष्ट कारण पनि प्रशिक्षक आफैं हो भनेका छन् । आरोप के छ भने उनी रणनीति बुन्न कमजोर छन् । उनी यो पक्षमा बलिया हुन्थे त पछिल्लो सिजनको च्याम्पियन्स लिगमा टिमले लिभरपुलविरुद्ध पतनको सिकार हुनुपर्ने थिएन ।
कतै यी सबै घटनाक्रमले प्रशिक्षक भाल्भर्डेको पद दाउमा त छैन ? सायद, यस्तो हुनसक्छ । ग्रेनेडाविरुद्धको खेल गुमाएयता उनले टिमको कमजोर प्रदर्शनमा सबै जिम्मेवारी लिएका छन् । स्थिति कतिसम्म भएको छ भने अब बार्सिलोनाको नयाँ प्रशिक्षक को हुनेछन् भनेर समेत अड्कल काट्न थालिएको छ । सम्भावित प्रशिक्षकमा केही नयाँ नाम पनि अगाडि आइरहेका छन् । अब भाल्भर्डेसँग निकै कम समय छ । के भाल्भर्डेले बार्सिलोनालाई बचाउन सक्नेछन् ?

एन्डी वेस्ट
–बीबीसी

म्याड्रिड – बार्सिलोनाले मंगलबार राति स्पेनी ला लिगामा भिल्लारियललाई २–१ ले हराएर अत्यावश्यक जित निकालेको छ । प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेमाथिको दबाब कम भएको छ । लियोनल मेसीले भने त्यही खेलमा फेरि चोट बोकेका छन् । पहिलो हाफमा उपचारबाट गुज्रिएका मेसीले दोस्रो हाफमा खेल जारी राख्न सकेनन् । उनको स्थानमा ओसमन डेम्बेले मैदान छिरे । उनको चोट बार्सिलोनाका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ ।

चोटकै कारण मेसीले सिजनको सुरुदेखि खेल्न सकेका छैनन् । खेलपछि प्रशिक्षक भाल्भर्डेले मेसी चाँडै निको हुने विश्वास राखे । उनले भने, ‘जति बेला मेसीलाई केही हुन्छ, सबैलाई चिन्ता हुन्छ । चिन्ता मैदानमा पनि हुन्छ, बाहिर पनि । तर मेसीको चोट साधारण खालको मात्र छ । यसमा धेरै चिन्ता आवश्यक छैन । हेरौं के हुनेछ ।’ बार्सिलोनाले शनिबार गेटाफको भ्रमण गर्नेछ । त्यसको चार दिनपछि च्याम्पियन्स लिगमा इन्टर मिलानको सामना गर्नेछ ।

शनिबारमात्र ग्रेनेडासँग पराजित रहेको बार्सिलोनाले मेसीको थप अनुपस्थिति बेहोर्न सक्ने छैन । भिल्लारियलमाथि प्राप्त जितपछि भने बार्सिलोनाको ६ खेलबाट १० अंक भएको छ । यसपल्टको जितमा एन्टोइन ग्रिजमनले पहिलो गोल गरे । त्यसयता आर्थर मेलोले दोस्रो गोल थपे । ‘हामी अझै उत्कृष्ट खेलबाट टाढा छौं । तर लिग अगाडि बढ्दै जाँदा टिमको प्रदर्शनमा सुधार आउने छ,’ ग्रिजमनले भने । भिल्लारियलका लागि तर्फ गोल गर्ने खेलाडी सान्टी काजोरला रहे ।

इटाली
मिलान– मारियो बालोटेलीले ब्रेसियाका लागि पहिलोपल्ट सुरुदेखि खेलेपछि यसै सिजन बढुवा पाएको टिमले मंगलबार राति इटालीको सिरी ‘ए’ मा डिफेन्डिङ च्याम्पियन युभेन्ट्सको हातबाट २–१ ले पराजित रह्यो । ब्रेसियाले अल्फ्रेडो डोनारुमाको गोलमा अग्रता लिएको थियो । पहिलो हाफ सकिन ५ मिनेटअगाडि ब्रेसियाका लागि जोन चान्सलरले आत्मघाती गोल गरे । त्यसपछि बोस्नियाली मिडफिल्डर मिरालेम जाचिनले ६३ औं मिनेटमा विजयी गोल गरे ।

(विराटनगर) - धरान फुटबल क्लब बुधबार तेस्रो लक्ष्मीमार्ग बेलबारी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । मदन भण्डारी स्पोटर्स एकेडेमी काठमाडौलाई २–१ ले पन्छाउँदै धरान उपाधि नजिक पुगेको हो ।
धरानले एपीएफ र रोयल क्लब सिलीगुढीबीचको विजेतासँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । धरानबाट पहिलो गोल पाँचौं मिनेटमा वर्तमान राईले रिबाउन्डमा आएको बलमा गरेका थिए । उनैले हानेको प्रहार एकेडेमीका गोलकिपर रोहित कार्कीले पन्ज गरेर फर्काए । त्यसमै अनमार्क रहेका वर्तमानले दोस्रो प्रयासमा गोल गरे ।

धरानका कर्ण लिम्बुले ८० औ मिनेटमा दोस्रो गोल गरे । एकेडेमीका सुशान्त तामाङले गोल गर्दै टिमलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरेका थिए । उनले जीवन धामीको पास सदुपयोग गर्दै वान टचमै गोल गरेका थिए । ११ औं मिनेटमा सुशान्त तामाङ वान भर्सेस वानमा चुक्दा एकेडेमीले सुरुआतमै खेलमा फर्कने अवसर गुमायो । ४३ औं मिनेटमा जीवन धामीको पासमा राजीव पहारीको प्रहारले पोस्टको दिशा नलिँदा पहिलो हाफमा एकेडेमीले खेलमा फर्कने अवसर गुमाएको हो ।

७३ औं मिनेटमा एकेडेमीका जय गुरुङको प्रहार बचाउँदै धरानका गोलरक्षक लक्की कार्कीले टिमको संकट टारेका थिए । ८९ औं मिनेटमा भूषण सुब्बाको प्रहारलाई पनि गोलकिपर लक्कीले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै टिमको जित पक्का गरे । खेलमा धरानका रोशन भुजेल म्यान अफ द म्याच हुँदै ५ हजार रुपैयाँ हात पार्न सफल भए । बिहीबार दोस्रो सेफिाइनलमा एपीएफ र रोयल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एपीएफले झापा ११ र रोयलले नेपाल पुलिसलाई हराएको थियो ।

पोखरा (कास)– भेट्रान टेनिस खेलाडी कमल थापाले पोखराको टेनिस कोर्टमा बुधबार दोहोरो उपाधि जितेका छन् । उनले ५५ वर्षमाथि एकल र युगलमा उपाधि जितेका हुन् ।

नेपाल आईटीएफ विश्व वरीयता सिनियर्स ग्रेड ४ टेनिस च्याम्पियनसिपमा थापाले एकलतर्फ भारतीय खेलाडी सन्जय कुमारलाई ६–४, ६–२ को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि जिते । उनी राप्रपा अध्यक्षसमेत हुन् । सोही उमेर समूहको युगलतर्फ उनले छाम्वा ढुण्डुपसँग मिलेर उपाधि जिते । उनीहरूको जोडीले राजेन्द्रसिंह भण्डारी र करिमुल्लाह मुस्लिमको जोडीलाई सुपर टाइमा पराजित गरेको हो । ६–२, ६–२, ११–९ ले सेट जितेको हो ।

३५ वर्षमाथिको उपाधि भने गोपी भट्टराई र शरण गुरुङको जोडीलाई धरमबहादुर लामिछाने र विमलकुमार गुरुङले पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गरेका हुन् । उनीहरूले ६–४, ५–७, १०–६ ले उपाधि जिते । एनआईसी एसिया बैंकको मुख्य प्रायोजनमा कास्की जिल्ला टेनिस संघकले आयोजना गरेको च्याम्पियनसिपका विजेतालाई बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक दीपेन्द्र शर्मा, टेनिस संघका पूर्व अध्यक्ष मनोज राणालगायत पुरस्कृत गरे ।

(काठमाडौं) - सिंगापुर र ओमानमा छुट्टाछुट्टै हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० शृंखलामा नेपालको सहभागिता युवा खेलाडीहरूका लागि अनुभवको राम्रो अवसर बन्ने भएको छ । अधिकांस युवा र कम अनुभवी खेलाडीको बाहुल्य रहेको नेपाली टोलीले दुई साताबीच ८ अन्तर्राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० म्याच खेल्नेछ । त्यसका लागि पारस खड्का नेतृत्वको १५ सदस्यीय नेपाली क्रिकेट टोली बुधबार सिंगापुर उडेको छ ।

नेपालले असोज १० देखि १६ सम्म सिंगापुरमा जिम्बावेसहितको त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्नेछ । एक महिनाअघि मात्रै निश्चित भएको यस शृंखलामा नेपालले घरेलु टोली सिंगापुर र जिम्वावेसँग २–२ अन्तर्राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० म्याच खेल्नेछ । नेपाली टोली उतैबाट ५ राष्ट्र सम्मिलित ट्वान्टी–२० प्रतियोगिताका लागि ओमान जानेछ । असोज १८ देखि २३ गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु टोली ओमानसँगै हङकङ, नेदरल्याण्ड्स र यरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । ट्वान्टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुग्न असफल नेपालका लागि यी दुई प्रतियोगिता एक्सपोजर हासिल गर्नुका साथै आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
राष्ट्रिय टोलीमा पहिलोपल्ट युवा खेलाडीको बाहुल्य छ । कप्तान पारस र विकेटकिपर/ब्याट्सम्यान विनोद भण्डारीबाहेक अन्य खेलाडी युवा छन् । सोमपाल कामी र करण केसीबाहेक अरुले पछिल्लो २ वर्षयता मात्र राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका छन् । कुशल मल्ल र इशान पाण्डेले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गर्दैछन् । नियमित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यो प्रतियोगिताबाट व्यक्तिगत कारण देखाउँदै नाम फिर्ता लिएका थिए भने दुई अनुभवी खेलाडी शरद भेषावकर र वसन्त रेग्मीलाई आराम दिइएको छ ।
‘दुई वर्षयता नै राष्ट्रय टोलीमा युवा खेलाडी बाहुल्य थियो । तर अहिले चाहिँ अझै धेरै युवा समेटिएको छ । युवा जोश र प्रतिभा हामीसँग एकत्रित भएको छ र हामीले उनीहरूबाट राम्रो प्रदर्शन अपेक्षा गर्न सक्छौं,’ कप्तान पारसले भने, ‘त्यसबाहेक राष्ट्रिय टोलीको सही मार्ग पनि हो । किनभने आगामी दिनमा हामीले ट्वान्टी–२०, एकदिवसीयका लागि फरक टिमसेट गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार बेन्च स्ट्रेन्थ पनि बलियो पार्नुपर्छ ।’
कप्तान पारसले अबको डेढ वर्षमा युवा खेलाडीलाई पर्याप्त अनुभवसहित उत्कृष्ट टिम बनाउने लक्ष्य सुनाए । ‘अहिले मैले नेतृत्व गरेको छु र दुई सिनियर खेलाडीलाई आराम दिइएको छ । नयाँ खेलाडीलाई स्तरीय बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने जिम्मा हाम्रो नै हो,’ पारसले भने, ‘आसन्न प्रतियोगिताका लागि १५ जनाको टिम छ । अब अरु १५ जनालाई संलग्न गराएपछि सन् २०२० को अन्त्यसम्म यसले वास्तविक नतिजा दिनसक्छ ।’
बुधबार साँझ टोलीलाई शुभकामनासहित बिदाइ गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले पनि आसन्न दुई प्रतियोगिताले नेपाली राष्ट्रिय टोलीको भविष्य र मार्ग निर्धारण गर्ने दाबी गरे । ‘सिनियर खेलाडीले आराम लिएको अवस्थामा जुनियर खेलाडीका लागि अवसर सदुपयोग गर्ने समय हो । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको भविष्यको मार्गचित्रलाई यी प्रतियोगिता सहयोगीसिद्ध हुनेछ,’ निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिला गरी बिदाइ कार्यक्रममा उपस्थित सदस्य–सचिव सिलवालले भने । सदस्य–सचिव सिलवालले आसन्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) साधारणसभा र निर्वाचनको प्रसंग पनि कोट्याए । उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वको चयनसँगै समग्र नेपाली क्रिकेटकै मार्ग निर्धारण हुनेछ । अक्टोबर १३ मा बस्ने आईसीसी बैठकले नेपालको निलम्बल फुकुवा गर्नेमा आफू ९९ प्रतिशत ढुक्क रहेको दाबी सिलवालको छ ।
‘आईसीसीले क्यान निलम्बन गरेयता नेपाली क्रिकेट खेलाडी, समर्थक र क्रिकेटको भलो चाहने केही व्यक्तित्वले नै जोगाएका हुन् । अब क्यानको नयाँ कार्यसमितिमा ती व्यक्तित्वहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासोको विषय हो,’ सदस्य–सचिवले थपे, ‘नयाँ नेतृत्वमात्र आईसीसीको म्यान्डेट होइन । सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र क्रिकेट संरचनाको ठोस योजना पनि आवश्यक छ । लोकप्रियताको शिखरमा पुगेको क्रिकेटलाई संरचनागत विकासका लागि नयाँ नेतृत्वले उचित योजनासहित जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
सदस्य–सचिवले क्रिकेटको ग्रासरुट विकासका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा राखेपको सक्रियता रहने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘पूर्वाधारका केही योजनाहरू राखेपले छिट्टै अन्तिम रुप दिँदै छ । पूर्वाधार विकासमा हामी प्रतिबद्ध छौं । दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि कर्पोरेट तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी क्रिकेटमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गर्नेछौं ।’

नेपाली टोली ः पारस खड्का (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उपकप्तान), विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, सन्दीप जोरा, ललितनारायण राजवंशी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, रोहितकुमार पौडेल, सुशन भारी र इशान पाण्डे । प्रशिक्षक ः उमेश पटवाल, म्यानेजर ः रमन सिवाकोटी ।

त्रिकोणात्मक शृंखलामा नेपालको खेल
असोज १० ः जिम्बावेविरुद्ध
असोज ११ ः सिंगापुरविरुद्ध
असोज १४ ः जिम्बावेविरुद्ध
असोज १५ ः सिंगापुरविरुद्ध

पाँच देशसम्मिलित
शृंखलामा नेपालको खेल
असोज १९ ः हङकङविरुद्ध
असोज २० ः नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध
असोज २२ ः आयरल्यान्डविरुद्ध
असोज २३ ः ओमानविरुद्ध

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय टोली अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलामा व्यस्त हुँदाकै बखत नेपाली क्रिकेटको नियमक निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नयाँ निकास पाउँदैछ । क्यान साढे तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले राष्ट्रिय टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताबाहेक सबै कुरामा निलम्बनमा परेको थियो । शनिबार हुने निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै निलम्बन फुकुवा हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
शासित निकायको अभावमा सबैभन्दा बढी मार खेपेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले क्यानको अस्तित्व हुँदाको समय र अहिले नेपाली क्रिकेटलाई हेर्ने नजर पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको बताए । पारसले नयाँ नेतृत्व नयाँ चुनौती सिरोपर गर्दै क्रिकेट विकासमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘सन् २०१४ अगाडि र पछिको समयमा नेपाली क्रिकेटलाई हेर्ने नजर नै पूर्णतः परिवर्तन भइसकेको छ । हामी विश्वकप खेल्न बंगलादेश जाँदा र त्यहाँबाट फर्केपछि मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ कि यति धेरै मान्छेले क्रिकेट मन पराउँछन्,’ १० वर्षदेखि नेपाली टिमको नेतृत्व सम्हालेका पारसले भने, ‘क्रिकेटलाई सबैले माया गर्नुभयो । यसको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो र सकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरू पनि स्वाभाविक बढे । त्यसैले पहिलेजस्तो अब मनमौजी गर्न पाइँदैन । आईसीसीको मापदण्डमा रहेर बोर्डसँगै योग्य सीईओ, फाइनान्स म्यानेजर, सेल्स मार्केटिङसहितको समूह गठन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्छ । बोर्डको काम नीतिनिर्माण गर्ने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा अर्को कमिटी हुनुपर्छ ।’
नेतृत्वमा जो आए पनि विगतका विवादलगायत नराम्रो पक्ष बिर्सेर क्रिकेट र खेलाडीलाई केन्द्रमा राखी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पारसको भनाइ छ । ‘आउने नेतृत्वलाई चुनौती पनि उत्तिकै छ किनभने जति अपेक्षा टिममाथि छ त्यो भन्दा बढी अपेक्षा व्यवस्थापनप्रति स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । पहिला स्रोतसाधन भएन भन्ने बहाना हुन्थ्यो । मेरो विचारमा अब त्यसको समस्या हुनेछैन । आईसीसीको आर्थिक सहयोगदेखि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र पनि क्रिकेटमा लगानी गर्न इच्छुक छन्,’ उनले भने ।
‘२०२२ को अर्को छनोटसम्म नेपालको क्रिकेट मैदानभित्र सुरक्षित छ । तर मैदानबाहिर नयाँ नेतृत्वले लिने नीति र जिम्मेवारीले त्यसपछि नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । नेपाल क्रिकेट ब्रान्डको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसले गर्दा यो ब्रान्डलाई हाँक्नका लागि हामीलाई राम्रो व्यवस्थापन समूह आवश्यक हुन्छ,’ कप्तान पारसले थपे, ‘सफा सोचसाथ इमानदार भएर हामीले खेलेजस्तै नेतृत्वमा आउनेले पनि त्यस्तै काम गर्नुपर्छ । हाम्रो सुरुदेखिको गुनासो क्रिकेटमा हुनुपर्ने जति विकास भएन भन्ने नै थियो । त्यो काम गर्न हामीलाई असल व्यक्तिहरूको खाँचो थियो, अब त्यो पूरा हुने विश्वास छ ।’
कप्तान खड्काले क्रिकेटको चुनावमा चलखेल गर्न खोजेको आरोप लगाउनेलाई प्रमाणित गर्न चुनौती पनि दिए । तर आफू खेलाडीको रूपमा विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चुनावमा उठ्न खोजे पनि बिभिन्न कारणले नसकेको स्वीकार भने गरे ।
उनले भने, ‘मैदानभित्र कप्तानको नाताले मेरो नियन्त्रण रहन्छ र त्यसमा म केन्द्रित पनि छु । मैदानबाहिर मैले भनेर हुने भइदिए सायद यो निलम्बन यति लामो समयसम्म रहिराख्ने थिएन होला । क्रिकेट संघ हुँदाको समयमा पनि सकारात्मक माग राख्दा हामी खेलाडीलाई पूर्णतः निषेध गरिएको थियो । कुनै कुनै समयमा तरिकाहरू गलत भए होलान् तर मेरो सोच र अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपाली क्रिकेट विकास नै हो । मेरो विगत हेर्नु हुन्छ भने पनि म सफेद छु । मलाई लुकाउनुपर्ने र लुकेर गर्नुपर्ने केही छैन । खेलाडीको रूपमा मैले धेरै माया र सद्भाव पाएको छु । अहिलेसम्म मैले कमाएको सायद यही नै हो । आलोचना गर्नेहरूले के गर्छन् चासोको कुरा भएन । तर यति भन्छु मेरो आलोचना गर्ने हो भने मैदानभित्रको कुरामा गर्नुस् ।’
क्यानको नयाँ नेतृत्वले तपाईलाई खेलाडीको जिम्मेवारी त्यागेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा आउन प्रस्ताव गरेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यदि मलाई अहिले नेतृत्व दिनुहुन्छ भने म अहिल्यै आउन तयार छु । तर त्यसको सम्भावना नै छैन । किनभने नयाँ विधानअनुसार क्रिकेट छाडेको दुई वर्षपछि मात्र बोर्डमा आउन पाइन्छ । म राम्रो क्रिकेट खेलाडी भएँ भन्दैमा बोर्डको नेतृत्व राम्रोसँग हाँक्न सक्छु भन्ने पनि छैन । तर जिम्मेवारी पाइन्छ भने किन नआउने ? आउनका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबैको मन जितेर आउनुपर्छ, एकादेशमा विश्वकप खेलेको छ भन्दैमा कसैले पनि बोर्डको नेतृत्वमा थपक्क ल्याएर राखिदिँदैन ।’

काठमाडौं (कास)– नेपाली टेबलटेनिसका नम्बर वान खेलाडी स्यान्टु श्रेष्ठ सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका छन् । बुधबार मध्यान्ह नयाँ बानेश्वरमा उनको मोटरसाइकललाई बा १ ज ८८३१ नम्बरको माइक्रोबसले ठक्कर दिएको थियो । तीनपल्टका राष्ट्रिय च्याम्पियन १९ वर्षे स्यान्टु नेपाल पुलिस क्लबमा अनुबन्धित छन् । आफू अध्ययनरत सफ्टवारिका कलेज जाँदै गर्दा उनी दुर्घटनामा परेका हुन् ।

दुर्घटनामा स्यान्टूको दायाँ खुट्टाको गोलीगाँठा नजिकै हड्डी फुट्नुका साथै दायाँ काँधको लिगामेन्ट च्यातिएको पुलिस क्लबका टेबलटेनिस कप्तान राकेश महर्जनले जानकारी दिए । ‘दुर्घटनापछि नाकबाट पनि रगत बगेकाले तत्कालै माइतीघरस्थित न्यूरो अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा भित्री समस्या देखिएन,’ उनले भने, ‘डाक्टरले ६ साता आराम गर्नुपर्छ भनेका छन्, त्यसपछि उनी खेलमा फर्कने आस छ ।’  ठक्कर दिने माइक्रो र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । मंसिर १५ देखि २४ सम्म नेपालमै हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेका स्यान्टुको दुर्घटनापछि सहभागिता अन्योलमा परेको छ । सागका लागि टेबलटेनिसको अन्तिम छनोट बिहीबार सुरु हुँदै छ ।

काठमाडौं (कास)– द हिमालयन सोसाइटी बेल्जियमले दसैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सेभेन ए साइड हिमालयन रनिङ कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । बेल्जियमस्थित सेन्त्रोदिन सहरमा आयोजित स्पर्धामा युरोपमा छरिएर रहेका नेपालीलाई समेट्ने क्रममा बेल्जियम, फ्रान्स, लक्जेम्बर्ग र नेदरल्यान्ड्सका गरी ९ टिमले भाग लिएका थिए ।
फाइनलमा नेपाली ड्रिम टिम नेदरल्यान्ड्सले एफसी योङ सर्ट बेल्जियमलाई १–० ले हराएर उपाधि जित्यो । प्रतियोगितामा ६ गोल गर्दै नेपाली ड्रिम टिमका सुजन घले सर्वाधिक गोलकर्ता भए । सोही टिमका सञ्जय तामाङ उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । उत्कृष्ट गोलकिपर योङसर्टका वसन्त मरहठ्ठा चुनिए ।
विजेताले १ हजार युरो, उपविजेताले ५ सय युरो पुरस्कार पाए । विधागत उत्कृष्टले गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिएको नेपाल–बेल्जियम फुटबल क्लबका बुद्ध बस्नेतले जानकारी गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमका अध्यक्ष चित्र सुवेदी, पूर्व फुटबल खेलाडी तथा नेपाल–बेल्जियम फुटबल क्लबका अध्यक्ष ज्ञानु थापा, यूरो–नेपाल खेलकुद संघका अध्यक्ष किसन केसी, आयोजक द हिमालयन सोसाइटीका अध्यक्ष सोताङ तामाङलगायतले पुरस्कृत गरे ।

(काठमाडौं) - भारत हल्चोकमा भइरहेको साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप २०१९ मा बुधबार श्रीलंकालाई ३–० ले पराजित गर्दै गोलाप्रथाबाट समूह ‘बी’ विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । अब भारतले फाइनल प्रवेशका लागि माल्दिभ्सविरुद्ध खेल्नेछ । अर्को सेमिफाइनलमा भुटान र बंगलादेश भिड्नेछन् ।

यो उमेर समूहमा दक्षिण एसियामा पहिलोपल्ट च्याम्पियन बन्ने अभियानमा रहेको भारतले तीनै गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो । गुरकिरात सिंहले ६५ औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । उनले इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे । तेस्रो गोल पनि इन्ज्युरी समयमै भयो । यो गोल पाँचौं मिनेटमा अमन क्षत्रीले गरे ।भारतले पहिलो खेलमा बंगलादेशविरुद्ध गोलरहित खेलेको थियो भने बंगलादेशले श्रीलंकालाई ३–० ले हराएको थियो । अंक (४–४) र गोलअन्तर बराबर भएपछि गोलाप्रथाबाट भारत समूह ‘बी’ को शीर्षस्थानमा रह्यो । बंगलादेश समूह उपविजेता भयो । बंगलादेशले समूह ‘ए’ को विजेता भुटानविरुद्ध फाइनल पुग्नका लागि खेल्नेछ । दुवै सेमिफाइनल शुक्रबार हुनेछ । अघिल्ला दुवै संस्करणको च्याम्पियन नेपाली टिम माल्दिभ्सविरुद्ध गोलरहित बराबरी र भुटानविरुद्ध ३–० को हारसँगै समूह चरणबाटै बाहिरियो ।

काठमाडौं (कास)– एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपको ५३ औं संस्करणमा नेपालका एक खेलाडीले भाग लिने भएको छ । इन्डोनेसियाको बटाममा असोज १० देखि १६ सम्म हुने प्रतियोगिताको महिला ५५ केजीमा रजनी श्रेष्ठले भाग लिने छन् । अफिसियलमा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघका उपाध्यक्ष दिनेश राजभण्डारी छन् ।

काठमाडौं (कास)– विश्व पर्यटन दिवस (२७ सेप्टेम्बर) को अवसरमा नेपाल गल्फ संघले शुक्रबार गोकर्ण गल्फ क्लबमा एक दिने प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । खुला र महिलाको स्पर्धा समावेश सोसल गल्फ प्रतियोगिता ३/४ ह्यान्डीक्यापको आधारमा १८ होलमा खेलाइने छ । त्यसमा ८० गल्फरले प्रतिस्पर्धा गर्ने गोकर्ण गल्फ क्लबका वरिष्ठ निर्देशक दीपक आचार्यले बताए । ‘यसमा नेपालका ५० र विदेशका ३० गल्फर हुनेछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार मलेसियाका २०, थाइल्यान्डका ६, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियाका २–२ गल्फरले नाम दर्ता गराएका छन् । ‘खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटन विकासको पहल गर्न प्रतियोगिता गरिएको हो,’ नेपाल गल्फ संघका उपाध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले बताए । विजेतालाई थाई एयरवेजले दुईवटा टिकट दिने बताइएको छ । ‘होल इन वान’ को विजेतालाई किया कार दिइनेछ । त्यसका लागि दसौं होल तोकिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– तेक्वान्दोको ओलम्पिक सोलिडारिटी कोर्स बुधबार सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो एकेडेमीमा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षक, जिल्लामा डोजाङ सञ्चालन गदै आएका तेक्वान्दो प्रशिक्षकले भाग लिएका छन् । कोर्सका लागि कोरियाली प्रशिक्षक प्राडा इनसिक ह्वाङले प्रशिक्षण दिने छन् । नवौं डान ह्वाङलाई नेपालका छौटौं डान श्रीमान थापा र पूर्ण योञ्जनले प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने छन् । असोज २९ सम्म चल्ने कोर्समा प्रशिक्षकसहित १३ औं सागको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका पुम्से विधाका १८ खेलाडीले पनि भाग लिएका छन् । 

काठमाडौं (कास)– तेस्रो दक्षिण एसियाली उसु जज सेमिनार राजधानीमा सुरु भएको छ । पाँचदिने सेमिनारमा नेपालका ३० सहित बंगलादेशका १०, पाकिस्तानका ७, श्रीलंकाले १२ र माल्दिभ्स ४ जनाले भाग लिएका छन् । नेपाल उसु महासंघ र दक्षिण एसियाली उसु महासंघको आयोजनामा सेमिनार भएको हो । राखेप सदस्य इन्दिरा निरौलाले उद्घाटन गरेको सेमिनार एसियाली उसु महासंघका चिनियाँ विशेषज्ञ तथा विदेशी प्रशिक्षक बु नैबिन र काई हुले प्रशिक्षण दिनेछन् । साउथ एसियन टेक्निकल डाइरेक्टर रुचिरा बुदीनागडा पनि उपस्थित थिए । साग खेलकुदलक्षित गरेर दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्न सेमिनार गरिएको जनाइएको छ ।