सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्ड नै पूरा नगरी मुलुकलाई दक्षिण एसियामै पहिलो ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ । सरकारी तथ्यांकहरुअनुसार मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरपरिवार रहेकामा करिब ५६ लाख ६० हजार मात्र शौचालय छन् ।

काठमाडौं - सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । ०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो । दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ ।सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।
खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् । मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन । ०६८ मा कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै सुरु गरिएको अभियान यही असोज ४ गते भोजपुर जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समापन भएको दाबी गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभियानको सुरुवात गरेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्था र जिल्ला खानेपानी कार्यालयले भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलाए । तर अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएनन् । निर्माण भएका शौचालयमा अत्यावश्यक पानीको सुविधासमेत राखिएन । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । खानेपानीलगायत पूर्ण सरसफाइका सूचकांकहरूसमेत गाउँ–गाउँमा उपलब्ध नभएको सरकारकै प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइलगायत पूर्ण सफाइका सूचकांकमा पर्छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका एक गाउँमा खानेपानीको धारा नै नरहेको बताए । ‘पानी भए पो शौचालय सफा हुन्छ, एक घर एक धारा कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न, कतै त पूरै गाउँमा समेत खानेपानीको धारा छैन,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।
विभागका अनुसार ८९ प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच छ तर २१ प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ खानेपानी पिउने गरेका छन् । अधिकांश सार्वजनिक शौचालयमा पानीको समस्या छ । ‘पानी शौचालयको न्यूनतम सूचकांक हो, त्यो छैन भने खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको कुनै अर्थ छैन,’ पूर्ववातावरणमन्त्री एवं पानी संरक्षण अभियन्ता गणेश साहले भने, ‘तैपनि यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिनुपर्छ, किनभने केही त भएको छ ।’ उनका अनुसार पानी, साबुन, शौचालयको सरसफाइ सामग्री र सुरक्षालगायत शौचालयका न्यूनतम सूचकांक हुन् ।

०३७ देखि नेपालले औपचारिक रूपमा सरसफाइ प्रवर्द्धनको थालनी गरेको थियो । खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मुलुकले ठूलो फड्को मारेकाले मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताए । अब स्वच्छ खानेपानीमा पनि सबैको पहुँच पुग्छ,’ उनले भने । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले ढिलै भए पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरेर जनतालाई केही राहत दिएको बताइन् । ‘यो जनतालाई समृृद्धि र विकासतिर डोर्‍याउने अभियान हो, अब सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने अभियानमा अघि बढ्छौं ।’०३७ मा २ प्रतिशत नेपालीको शौचालयमा पहुँच थियो । ०४६ सालसम्म बढेर ६ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक २०३८–२०४६ को थालनी भएपछि मुलुकले औपचारिक रूपमा सरसफाइको प्रवर्द्धन थालेको थियो । खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सूचकांक पूरा नगरेका जिल्लालाई हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो,’ करिब २० वर्षदेखि सरसफाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समाज विकास पथका अध्यक्ष सत्यनारायण साहले भने, ‘अलि चाँडो भयो, हल्ला गर्न मात्र घोषणा गरेजस्तो छ ।’
राजमार्ग, सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको नभएको भन्दै उनले भएकाको पनि अवस्था ठीक नभएको बताए । जनकपुरको दस बिघा क्षेत्रको उदाहरण दिँदै उनले ८ वर्षदेखि दुईवटा सार्वजनिक शौचालय अलपत्र अवस्थामा रहेको जनाए । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गमा खै सार्वजनिक शौचालय ? अनि सरकारी कार्यालयमा खै त अपांगमैत्री शौचालय ? ’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा महिलालाई शौचालयको निकै समस्या छ ।’

अब मुलुकलाई भिखारीमुक्त बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै अब मुलुकलाई भिखारी र बेसहारामुक्त बनाउने दाबी गरेका छन् । कोही भिखारी र बेसहारा भेटिए खबर गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले खुला दिसामुक्त घोषणाले मुलुक अब विकास र समृृद्धिको बाटोतिर लम्किएको बताए । ‘यो एउटा अभियान मात्र हो, अब मुलुक विकासको बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको अभावले मर्नुपर्ने अवस्था छैन, ती दिन गए ।’ प्रत्येक दिन नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अब ८० वर्ष पुग्ने बताए । हाल नेपालीको औसत आयु ६९ वर्ष छ । ‘केही वर्षअघि झाडापखालाबाट बालबालिकाको मृत्यु भएको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिर आउँथ्यो, बाल मृत्युदर निकै बढी थियो,’ उनले भने, ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुगेपछि त्यो पनि न्यून हुँदै गएको छ ।’ दस वर्षअघि नेपालमा बाल मृत्युदर बर्सेनि ७ हजार थियो भने हाल ७ सय हारहारीमा छ । ‘सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीमा सबै नेपालीको पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाल मृत्युदर केही वर्षभित्रै शून्य हुन्छ ।’

काठमाडौं– सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी छन् भने सभामुखको निजी सचिवालयले त्यसको खण्डन गरेको छ । सचिवालयमा कार्यरत ती महिला कर्मचारीले आइतबार राति आफ्नै निवासमा आएर सभामुख महराले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि सभामुख महरा निवासबाट बाहिरिएको उनको भनाइ छ । त्यसकै आधारमा सोमबार साँझ अनलाइनहरूमा समाचार आएपछि सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले राति विज्ञप्ति जारी गरी खण्डन गरेका हुन् । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेका समाचार भ्रामक रहेको उनको दाबी छ । ‘सभामुखज्यूले कसैलाई पनि दुर्व्यवहार गरेको कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । हिजो आइतबार घटना भएको भनी जसरी सभामुखज्यूको चरित्र हत्या गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ, त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको म सम्पूर्ण मिडिया र सञ्चारकर्मी साथीहरूमा जानकारी गराउँछु,’ मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सभामुख महरा आइतबार दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा गएको, २ बजेतिर बालुवाटार निवासमा फर्किएको र त्यसपछि अन्यत्र कहीँ नगएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।
यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताउने महिलाले आफूलाई महराले कुटपिटसमेत गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो तीनकुनेस्थित भाडाको फ्ल्याटमा महराको चस्माको टुक्रा, जुत्ताको भाग आदि छुटेको दाबी गरेकी छन् । यसबाहेक सभामुखसँग त्यहाँ आउनुअघि र पछि पनि फोन र भाइबरमार्फत कुराकानी भएको उनको भनाइ छ । प्राविधिक छानबिनबाट यसको सत्यता बुझ्न गाह्रो हुन्न । तर प्रहरीले उजुरी नआएको बताउँदै यसबारे औपचारिक अनुसन्धान गरेको छैन ।
सभामुख महराको सचिवालयले चस्मा, जुत्ताका कुरा निराधार भएको, महराको चस्मा उनीसँगै रहेको र तस्बिरमा आएजस्तो जुत्ता पनि उनले प्रयोग नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सचिवालयले घटनालाई कर्मचारी समायोजनको असन्तुष्टिसँग जोडेको छ । ‘संघीय संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्य शाखाको कुनै दरबन्दी नभएको र संसद् सचिवालयमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू र ती महिला कर्मचारीले समेत समायोजनको प्रसंग चल्दै गर्दा संसद् सचिवालयमै स्वास्थ्यको दरबन्दी हुनुपर्छ भनी माग गरिरहेको अवस्था थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर कर्मचारी समायोजनमा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सबै प्रक्रिया मिलाउने हुँदा त्यसमा काम नगरेको भनी स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू र ती महिला पनि असन्तुष्ट थिए ।’ त्यही असन्तुष्टिलाई लिएर सभामुखबारे पूरै गलत, कपोलकल्पित र अनर्गल समाचार प्रवाह भएको प्रेस सल्लाहकार मल्लको दाबी छ ।

काठमाडौं - २१ वर्षको उमेरसम्म उनले कालो रङ मात्रै चिनेका थिए । रंगीन संसारबारे सुनेका मात्र थिए । त्यो संसार कस्तो होला भनेर एकाधपल्ट कल्पना पनि गरेका थिए । जब त्यो दिन आयो अनि उनले थाहा पाए, संसार साँच्चै रंगीविरंगी पो रहेछ । कल्पनाभन्दा फरक, सोचेभन्दा अलग । यो उमेरमा उनले पहिलोपल्ट आकाशको रङ चिने । त्यो नीलो थियो । बादलको रङ चिने । सेतो थियो । रूख हरियो हुन्छ भन्ने सुनेका थिए । तर एउटै रूखका पातहरूमा पनि कैयौं थरी हरियो रङ हुँदा रहेछन् भन्ने चिने । शनैः शनैः रातो, पहेँलो, खैरो, बैजनी, गुलाबी र अरू–अरू रङ पनि चिने । उनले देखे, संसार अनेकन रङहरूले पोतिएको रहेछ । यो सरकारी कागजातमा टोपप्रसाद शर्मा नाम भएका सल्यान दमाचौरका ४५ वर्षीय नरहरिको कथा हो । २१ वर्षअघि र पछि गरी दुई भागमा बाँडिएको उनको जिन्दगीको पहिलो भागमा दुःख, सास्ती र हैरानीको पल्ला छ भने दोस्रो भागमा खुसी, उत्साह र आत्मविश्वासको पल्ला । जोखेर उनले हेरेका छैनन्, जिन्दगीमा केको पल्ला भारी छ । तर उनको निष्कर्ष छ, ‘म संसारका विरलै भाग्यमानी मान्छेमध्ये एक हुँ ।’
जन्मँदै दृष्टि गुमाएका नरहरि बायाँ आँखाको चेपबाट मसिनो सेतो धर्कोजस्तो उज्यालो मात्रै देख्थे । मुस्किलले दिन र रात खुट्ट्याउँथे । उनको दृष्टिक्षमता अक्षर चिन्न, बाटो पहिल्याउन, रङहरू ठम्याउन, मान्छे चिन्नजस्ता कुनै पनि अत्यावश्यक कामका लागि पर्याप्त थिएन । चिना टिप्पन हेर्दै अरूको भाग्य र भविष्य बताउने ज्योतिषी मेघराज शर्मा आफ्ना छोराको भविष्यबारे जानकार थिएनन् । उनकी जेई अर्थात् आमा गुप्तीकुमारी भने साइँलो छोरालाई दैवले ठगेको ठान्थिन् । आँखा नदेख्ने भएकै कारण उनले आठ वर्षको उमेरमा मात्र घरदेखि आधा घण्टाको दूरीमा रहेको भानुभक्त मावि टेके । छोरालाई स्कुल जान सजिलो होस् भनेर बाले काइँलो भाइसँगै उनलाई विद्यालय हाल्दिएका थिए । साथीहरू बेफिक्री दौडिन्थे । उनी पनि त्यसैगरी दौडिन खोज्थे । साथीहरू पुराना कपडा मोजामा कोचेर बनाइएको गोला खेल्थे । उनी पनि खेल्न खोज्थे । तर, प्रत्येकपल्ट ठेस लागेर लड्थे । त्यति बेलै उनले थाहा पाए, म अरूभन्दा फरक छु ।
‘फरक छु भन्ने त महसुस थियो । तर कति फरक छु भन्ने पत्तो थिएन,’ उनले भने । सहपाठीहरू उनको शारीरिक क्षमतालाई गिज्याउने विषय बनाउँथे । उनले भने, ‘हिँड्ने बाटोमा सिस्नो राखिदिन्थे । मलाई पोलेपछि उनीहरू खितखिताउँदै हाँस्थे । म रुँदै–रुँदै बाटो लाग्थे । देख्न सक्दैन भनेर बाटोमा काँडा राखिदिन्थे । पैंतालामा बिझेपछि म मूर्छा पर्थें तर साथीहरू हाँस्दै गिल्ला गर्थे ।’
इष्टमित्र भने उनलाई दयाको भावले हेर्थे र भन्थे, ‘विचरा यसले कसरी गरिखाला ? ’ जेई भन्थिन्, ‘हामी मरेपछि यसलाई कसले हेर्ला ? कसले पाल्ला ? ’ उनलाई स्पष्ट सम्झना छ, यसो भनेपछि प्रत्येकपल्ट आमा रुन्थिन् । आमाको आँखाबाट आँसु कसरी गुल्टिन्छ भन्ने त उनलाई थाहा थिएन । तर आमा सुँकसुँकाएको उनी थाहा पाउँथे र लख काट्थे, आमा मेरै पीरले रोइरहेकी छिन् ।
९ वर्षको उमेरमा उनलाई बाले नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याए । गाउँबाट नेपालगन्जसम्म पुग्नु उति सजिलो थिएन । उनले त्यो समय सम्झिँदै सुनाए, ‘कहिले बाको हात समातेर हिँड्दै, कहिले पिठ्युँमा चढ्दै साढे तीन दिनपछि अस्पताल पुग्यौं ।’ त्यहाँ एक विदेशी डाक्टरले उनको बायाँ आँखाको शल्यक्रिया गरे । त्यसपछि आँखाको ज्योति फर्किन्छ भन्नेमा बा ढुक्क थिए । तर सोचेभन्दा ठीक उल्टो नतिजा आयो । १४ दिनको उपचारपछि जब उनले आँखाको पट्टी खोले तब थाहा पाए, रात–दिन छुट्याउने पातलो धर्कोजस्तो उज्यालो पनि आँखाबाट गयो । निस्पट्ट अन्धकारले घेर्‍यो ।
शल्यक्रिया असफल भएपछि डाक्टरले बालाई सुनाएको कुरा उनले झलझली सम्झेका छन् । भनेका थिए, ‘तपाईंको छोराको आँखा सधैंका लागि नबन्ने भयो । हुनेसम्म प्रयास गरें । केही सीप लागेन । अब पैसा सिध्याउने काम नगर्नुस् ।’ उनले त्यो दिन सम्झिँदै सुनाए, ‘डाक्टरको कुरा सुनेपछि बा सुँक्क–सुँक्क गर्नुभयो । खुइँय गर्दै लामो सास फेर्नुभयो । अनि पीरले दुई–तीन छाकसम्म भातै खानु भएन ।’
अस्पतालबाट फर्केपछि पनि उनले स्कुल जाने हिम्मत हारेनन् । उनी पढाएको सुन्थे । कण्ठस्थ पार्ने प्रयास गर्थे । आँखानजिकै ठूलो वर्णमाला लगेर अक्षरको आकार ठम्याउन खोज्थे । दृष्टि नभएकै कारण उनले तल्ला कक्षामा सुनाइ–बोलाइकै आधारमा कक्षा चढ्ने सुविधा पाए । अलिक माथिल्ला कक्षा पुगेपछि भने अरूलाई तीन घण्टाको परीक्षा समय तोकिँदा उनलाई अरूको सहयोगमा जति घण्टा लगाए पनि हुने गरी छुट दिइन्थ्यो । बेलाबेला उनी सकी–नसकी कापीमा कलम धस्थे । अक्षरको आकार त आउँथ्यो तर न डिको हुन्थ्यो न लहर मिलेको हुन्थ्यो ।
अरूलाई जस्तै उनका बालाई पनि दृष्टि नभएकाले पढ्न सक्छन् भन्ने पत्यार थिएन । चार कक्षाको कुरा हो । एक दिन बासँग अनुरोध गरे, ‘बा, सबै साथीले किनिसके । मलाई पनि डिस्नेरी किन्दिनु न ।’ जवाफमा जे आयो, त्यसले उनलाई पिडालु चपाएजस्तो बनाइदियो । उनले बाको जवाफ जस्ताको त्यस्तै सुनाए, ‘मह नकाढ्ने मौरीको चिलाइ धेरै । यही भन्नुभएको थियो बाले ।’
कहिलेकाहीँ रेडियोमा आँखा शिविर बस्दै छ भन्ने सूचना बज्थ्यो । उनी दाइलाई भन्थे, ‘मलाई त्यहाँ लग्देओ न । तै उपचार भइहाल्छ कि ।’ जवाफमा दाइ हकार्दै भन्थे, ‘तेरो आँखा जाँ गए पनि बन्दैन । उपचारका नाममा यसले धन मात्रै सक्ने भयो ।’ नेपालगन्जका विदेशी डाक्टरको कुरा सुनेर बा र जेईले पनि छोराले अब कहिल्यै आँखा देख्दैन भनेर आशा मारिसकेका थिए ।
नौ छोराछोरी पाएपछि पनि उनकी जेई गर्भवती थिइन् । सुत्केरी हुनु केहीअघि नै अत्यधिक रक्तस्राव भयो । त्यही छटपटीमा जेई बितिन् । त्यति बेला उनी १६ वर्षका मात्रै थिए । लगत्तै बाले अर्को बिहे गरेपछि उनको मन घरमा अडिएन । सबैको हेपाइ सहँदै हुर्केका उनी माया गर्ने जेई बितेपछि विरक्तिए ।
जेई बितेको पाँच वर्षपछि एक दिन उनले काइँलो भाइलाई फकाए, ‘हिँड् जाम शिवरात्रिको मेला हेर्न ।’ भाइको हात पक्रेर निस्किएका उनको उद्देश्य अर्कै थियो । भाइलाई फकाएर सल्यानकै शंखमूल भन्ने ठाउँसम्म आइपुगे । त्यहाँसम्म जेनतेन गाडी आइपुग्थ्यो । उनले पहिलोपल्ट गाडीको आवाज सुने । भाइलाई भने, ‘म गाडीको आवाज सुन्दै गर्छु । तँ मेलामा नाचगान हेर्दै गर ।’ भाइ हिँडेपछि उनी खुसुक्क गाडीभित्र लुकेर बसे ।
त्यो गाडी दाङको तुल्सीपुर पुगेर रोकियो । उनले सुनेका थिए, दुःख परेकालाई पुलिसले सहयोग गर्छ । उनले रेडियोबाट थाहा पाएका थिए, काठमाडौंमा ठूलठूला डाक्टर बस्छन् । त्यही सोचेर सके उपचार गरौंला नत्र त्यतै मरौँला भन्दै उनी काठमाडौं जान सुरिए । पुलिसकै सहयोगले साझा बस चढेर काठमाडौं आइपुगे । बालाजुको बसपार्कमा झरे र बटुवाको सहयोगमा गौशाला पुगे ।
गाडीले उनलाई ठ्याक्कै धर्मशालाअघि ओरालिदिएछ । कसैले हात पक्रेर धर्मशालाभित्र छिराइदियो । उनी छामछाम छुमछुम गर्दै यताउता हिँडिरहेका थिए । धर्मशालाभित्र क्यान्टिन चलाएर बसेका बिहार, किसनगन्जका मुकुलकुमार सिन्हाले उनलाई देखे । सित्तैमा एकछाक खान दिए । धर्मशालामा टोलाएर बसिरहेका बेला कसैले उनलाई आँखाबारे सोध्यो । त्यसरी मायालु स्वरमा सोध्ने को थियो, उनलाई थाहा छैन । न उनले नाम सोधे न सोध्नेले नै बतायो । त्यही अपरिचितले उनलाई तिलगंगाको आँखा अस्पतालबारे बताएर त्यसको गेटसम्मै पुर्‍याइदियो ।
उनलाई स्पष्ट सम्झना छ, त्यो २०५३ असोज ५ गते थियो । उनी अस्पतालको प्रांगणमा टुक्रुक्क बसिरहे । के बोल्ने, के सोध्ने ? कसलाई भेट्ने ? केही थाहा थिएन । कसैले उनको हात पक्रेर एउटा कोठाभित्र छिरायो । मधुरो स्वरमा सोध्यो– तिमीलाई के भयो ? उनले बेलीबिस्तार लगाए । ती मान्छेले सुस्तरी हात पक्रे । केही जाँच गरे र भने, ‘तिम्रो एउटा आँखा त बिग्रिसक्यो । अर्को पनि सजिलै बन्लाजस्तो छैन ।’ सुनेर उनलाई आकाश खसेर थिचेजस्तो भयो । भासिएको स्वरमा भने, ‘त्यसो भए मेरो जीवन यत्तिकै भयो हैन त ? यसैगरी बाँच्नुको त अर्थै छैन ।’ जीवनदेखि हार खाएको कुरा सुनेपछि ती मान्छेले भने, ‘तैपनि एकचोटि विशेष परीक्षण गरेर हेरौं ।’
अस्पतालका एक कर्मचारीले उनलाई कोठा नम्बर ३ भित्र छिराए । डा. नवीनचन्द्र राईले उनको विशेष परीक्षण गरे । अरू डाक्टरले के–के गरे, उनले मेसो पाएनन् । तर केही गरिरहेका छन् भन्ने महसुसचाहिँ गरे । बेलुकीतिर परीक्षणको रिपोर्ट आयो । सुरुमा जाँच्ने तिनै मान्छेले उनलाई स्नेही स्वरमा सुनाए, ‘तिम्रो आँखा त थोरै खुल्लाजस्तो छ ।’ अब नरहरिलाई संसारै खुलेजस्तो भयो । सुस्तरी भने, ‘खुलेन भने त मेरो जीवन यत्तिकै भयो । खुल्छ भने थोरै भए पनि खोल्दिनुस् ।’
शल्यक्रिया हुने भयो । उनले सोधे, ‘कति पैसा लाग्छ होला नि सर ? ’
तिनले उल्टै सोधे, ‘तिम्लाई पैसा ठूलो कि जीवन ?’
भने, ‘जीवनै ठूलो सर ।’
केही दिनमै शल्यक्रिया हुने भयो । तर अस्पतालबाट फर्केर उनी जाने ठाउँ थिएन । तिनै स्नेहीले उनलाई धर्मशालासम्म पुर्‍याइदिए र बस्ने चाँजो मिलाइदिए । शल्यक्रिया गर्ने दिन उनी सोध्दै खोज्दै अस्पताल पुगे ।
शल्यक्रियाअघि संरक्षकको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रिया बाँकी नै थियो । घरदेखि भागेर हिँडेको मान्छेको कहाँ संरक्षक खोज्नु ? उनले आफ्नो सबै कथा फेरि कर्मचारीलाई सुनाए अनि संरक्षक लेखिएको ठाउँमुनि आफ्नै हातले औंठाछाप लगाए । उनलाई शल्यक्रिया कक्षभित्र लगियो । उनले २३ वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झिए, ‘भित्र लगेपछि के–के भयो मैले मेसो पाइनँ ।’ नरहरिको आँखामा जन्मजात मोतियाबिन्दु भएको रहेछ । स्नेही स्वरका तिनै डाक्टरले आँखाको लेन्सछेउ सानो प्वाल बनाए । अचुक तरिकाले केराउका दाना जत्रा मोतियाबिन्दु हटाए अनि प्लास्टिकका मसिना इन्ट्राकुलर लेन्स फिट गरिदिए ।
उनलाई सम्झना छ, शल्यक्रियामा डाक्टर नवीन र डाक्टर करुणा श्रेष्ठ पनि खटिएका थिए । शल्यक्रियापछि आँखामा पट्टी लगाइयो । अस्पताल बसुन्जेल कर्मचारी राधेश्याम शाहले उनलाई खाना र औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिए । तेस्रो दिन पट्टी खोल्नुअघि स्नेही डाक्टरले सोधे, ‘आँखा देख्ने भयौ भने के गर्छौ ?’
उनले भने, ‘देख्ने मात्रै भए त कस्तो हुन्थ्यो ? कल्पनै गर्न सक्दिनँ ।’
सुस्तरी डाक्टरले उनको पट्टी खोलिदिए । त्यसपछि जे भयो, उनी शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनन् । उनी एकैचोटि आँखै तिरमिराउने उज्यालो संसारमा अवतरित भएका थिए । उनले आफ्ना अगाडि त्यही स्नेही स्वर भएको मान्छे देखे । उनी थिए, आँखाका प्रख्यात डाक्टर सन्दुक रुइत ।
उनले पहिलो पटक मान्छेको अनुहार देखे । त्यसपछि चारैतिर हेरे । स्पर्सबाट अनुमान लगाइएको वस्तुको आकार उनी आफ्नै आँखाले देखिरहेका थिए । प्रत्येक वस्तुका आ–आफ्नै रंग थिए । तर ती रंग उनले चिनेनन् । कुन रंगलाई के भनिन्छ, थाहा थिएन ।
उनले चारैतिर आँखा घुमाए तर केही बोल्न सकेनन् । त्यो पल सम्झिँदै उनले सुनाए, ‘एकैचोटि सोच्दै नसोचेको खुसी मिल्दा त बोल्ने शब्द पनि हराउँदो रै’छ ।’ नरहरिलाई आफू दोस्रोपल्ट जन्मेजस्तो महसुस भयो । पहिलोपल्ट आमाको कोखबाट । अर्कोचोटि डाक्टर सन्दुक नेतृत्वको शल्यक्रियाबाट । पहिलोपल्ट जन्मिँदा संसार अँध्यारो थियो । दोस्रोपल्ट जन्मिँदा उज्यालो ।
आँखामा नयाँ पट्टी राखियो । ११ दिनसम्म नियमित औषधि राख्नुपर्ने डाक्टरको सुझाव थियो । त्यतिन्जेल एउटै सुरुवाल र मैलो भइसकेको सर्ट देखेर अस्पतालले नै नयाँ कपडा किनिदियो । पट्टी खोलेपछि अस्पतालले उनलाई धुलो छेक्ने चस्मा लगाइदियो ।
आशा सकिएर निराशाको गर्तमा डुबेका नरहरि उपचार सकिएको २५औं दिन उत्साहको चुली टेक्दै हिँडिरहेको महसुस गर्दै थिए । उनी भर्खर संसार सिक्दै गरेको बालकझैं जिज्ञासु देखिन्थे । चारैतिर आँखा डुलाएको डुलायै गर्थे । प्रत्येक चिज अनौठो देख्थे । प्रत्येक दृश्य नयाँ लाग्थे । प्रत्येक मान्छे, तिनका हाउभाउ, तिनको अनुहारको भाव सबै–सबै नयाँ लाग्थे । अब उनी आफू जन्मेको, आफू हिँडेको, आफू लोटेको ठाउँ हेर्न चाहन्थे । बाको अनुहार हेर्न चाहन्थे । तर घर फर्किने भाडा कहाँबाट होस् । धर्मशालाका उनै मनकारी मुकुलले उनलाई तीन सय दिएर भने, ‘सके तिर्नू । नसके भैगो ।’
सबै कुरा उही थियो । तर नरहरिका निम्ति संसारै बदलिएको थियो । लड्दैपड्दै, छामछाम–छुमछुम गर्दै हिँडेको गाउँमा उनी ठमठमी हिँडिरहेका थिए । पाइलामा गति थियो, अनुहारमा आभा । आँगन नटेक्दै परबाटै उनलाई बाले देखिहाले । लडिहाल्लाजसरी बिस्तारै खुट्टाभन्दा हात अघि चालेर हिँड्ने छोरो ठमठमी हिँडेको देख्दा उनले लख काटिहाले– पक्कै छोराले दृष्टि पायो ।
उनले पहिलो पटक बाको अनुहार नजिकबाट हेरे । मान्छेका अनुहार फरक–फरक हुन्छन् । अनि बाको अनुहार झनै प्रिय हुन्छ भन्ने उनले त्यही बेला महसुस गरे । कसैले जवान बा, कसैले वयस्क बा देखे तर उनले देख्दा बाको अनुहारमा उमेरले धर्काहरू कोरिसकेको थियो ।
त्यो क्षण सुनाउँदै गर्दा उनको वाचाल मुख पनि टक्क रोकियो । शब्द घाँटीमै अड्कियो । आँखाको डिलभरि आइसकेको आँसु पुछ्दै भने, ‘धेरैबेरसम्म म बोल्नै सकिनँ । भावविह्वल भन्छन् नि, हो त्यस्तै भयो ।’ उनले लामो सास ताने । अनि फेरि भने, ‘दुःख भोग्नभन्दा त्यो भोगाइको कथा सुनाउन गाह्रो हुँदो रहेछ ।’
धेरै बेरपछि बाले आफूलाई सम्हाल्नुभयो र सोध्नुभयो, ‘कसरी देख्ने गराइस् त साइँला ।’ उनले सबै कुरा भने अनि मनमनै आमालाई सम्झिए । अनि भने, ‘अलि पहिल्यै उपचार पाएको भए त आमाको अनुहार पनि देख्न पाउँथेँ ।’ यति भनेर उनले पर्सबाट आमाको श्यामश्वेत फोटो निकालेर देखाए । अनि भने, ‘समयमै उपचार पाको भए फोटो हेरी चित्त बुझाउन पर्दैनथ्यो ।’
दृष्टि पाएपछि महिनौं लगाएर उनले रंगहरू चिने । अक्षरहरू काला मात्रै हुँदा रहेनछन्, रंगीचंगी हुँदा रहेछन् भन्ने थाहा पाए । किताबमा अक्षर मात्रै होइन, चित्र पनि हुँदा रहेछन् भनेर जान्न पाए । दृष्टि पाएपछिको पहिलो दसैंमा जमराको रंग चिने । अक्षता गाढा रातो हुँदो रैछ भन्ने थाहा पाए । मखमली फूल कलेजी रंगजस्तै हुन्छ, सुपारे फूल बैजनी रंगको हुन्छ भन्ने थाहा पाए । दसैं बल्ल दसैंजस्तो भयो । तिहार बल्ल झिलीमिली भयो ।
उनलाई जिस्क्याउनेहरू तर्किने भए । दया गर्नेहरू स्नेही भए । छुच्चाहरू पनि असलजस्ता भए । हेप्नेहरू नहेप्ने भए । सान्त्वना मात्रै दिनेहरू मिजासिला भए । उनले छुटेको पढाइ ९ कक्षाबाट अगाडि बढाए । एसएलसी सके । आत्मविश्वासको बलमा हिँड्नुको मज्जा लिए अनि आफ्नै बुताले हिँडेर घरदेखि दुई दिन परको उपिण्डेदहस्थित नवज्योति प्राविमा अस्थायी शिक्षकको जागिरे भए । त्यसपछि पनि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ सकेरै छाडे ।
यिनै नरहरि अहिले सल्यानकै दमाचौर आधारभूत विद्यालयमा स्थायी प्रावि शिक्षक छन् । दुई वर्षपछि अवकाश पाउँदै छन् । उनले सोचिसकेका छन्– डाक्टर रुइतले मलाई दृष्टि दिएर नयाँ जीवन दिनुभयो । अब मैले पनि अरूलाई यसैगरी जीवन दिएर गुनको गुन तिर्नु छ । पशुपति धर्मशालाभित्र रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका मुकुलकुमार जसले चिन्दै नचिनेका नरहरिलाई सहयोग गरेर दृष्टि प्राप्त गर्ने बाटोमा सहयोगी बने । आइतबार दस बजेतिर धर्मशाला पुग्दा तीस वर्षदेखि एकै ठाउँ रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेका मुकुल खाटमा ढल्किएर आराम गर्दै थिए । उनले दुई दशकअघिको समय सम्झिँदै भने, ‘छामछाम–छुमछुम गर्दै एउटा केटो आएको थियो । भलो होस् भन्ने चिताएर मैले सहयोग गरें । लेकिन त्यो कुनै ठूलो बात होइन ।’
मुकुलले खान र बस्न नदिएको भए, विश्वास गरेर घर फर्किन भाडा नदिएको भए आफूले कति दुःख पाउँथेँ, नरहरि स्वयंलाई थाहा छैन । त्यही गुन सम्झेर पनि प्रत्येकपल्ट काठमाडौं आएका बेला नरहरि उनलाई श्रद्धापूर्वक भेट्छन् । छुट्टिने बेलामा मनकारी मुकुलले जीवनको निष्कर्ष सुनाएजसरी भने, ‘यो दुनियाँमा राम्रैराम्रा मान्छे छन् । लेकिन नराम्रा मान्छेकै धेरै प्रचार भइरहे ।’
त्यसो त मानवीय सेवाभावले भरिएका आँखाका विश्वविख्यात चिकित्सक डा. रुइतसँग भेट नभएको भए नरहरि कहाँ के गर्दै हुन्थे ? यसको उत्तर उनीसँग छैन । डा. रुइतले उनको दृष्टि मात्रै फर्काइदिएनन्, नयाँ जीवनकै बाटो देखाइदिए । त्यही नयाँ बाटो हिँडेर शिक्षक भएका नरहरि गत शुक्रबार काठमाडौं आएका थिए । डा. रुइतसँग तीन वर्षको सहकार्यपछि अस्ट्रेलियाली पत्रकार अलि ग्रिपरले लेखेको ‘द बेयरफुट सर्जन’ पुस्तकको खगेन्द्र संग्रौलाले गरेको नेपाली अनुवाद विमोचन गर्न उनी निम्त्याइएका थिए । पुस्तक विमोचनपछि नरहरिले भने, ‘सन्दुकले आँखाको अप्रेसन गरेपछि मेरो दोस्रो जीवन सुरु भयो ।’ नरहरिको बदलिएको संसारबारे किताबमा यस्तो लेखिएको छ– अस्पताल आउँदा उनी दुब्लापातला र कुप्रो परेका थिए । बर्खायामको एक गर्मी अपराह्न आफूलाई डोर्‍याउने मानिसको कमिजको फेर समातेर धर्मराउँदै बसबाट ओर्लेर, बडो मुस्किलले वाग्मतीमाथिको पुल पार गरेर उनी अस्पतालको गेटमा आइपुगेका थिए । त्यसबखत उनीसँग खल्तीमा पाँच रुपैयाँ र लगाएको कमिज, सुरुवाल र चप्पलसिवाय केही थिएन । नरहरिले पत्रकार अली ग्रिपरसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘डाक्टर रुइतलाई कसरी स्याबासी दिने हो, मलाई थाहा छैन । मेरा लागि यो संसारमा दुईवटा चीज छन्– भगवान् र डाक्टर रुइत । साँच्चै भनूँ भने यी दुई चीज उस्तै हुन् । डाक्टर रुइतले मलाई नेत्रज्योतिभन्दा धेरै चीज दिए । उनले मलाई अर्को जीवन दिए ।’
रामोन म्यागसेसेका साथै हालैमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाएका डा. रुइतले कति हजार नरहरिहरूको उपचार गरे त्यसको गणना सजिलो छैन । तर अझै नथाकेका यी डाक्टरले आफूले शल्यक्रिया गरेका एक लाख बीस हजारभन्दा बढीमध्ये नरहरिलाई नै किन सम्झे ? किन उनैलाई किताब विमोचन गर्न सल्यानदेखि काठमाडौं झिकाए ?
यो प्रश्नको जवाफमा विमोचनको भोलिपल्ट डा. रुइतले प्रसन्न भावमा भने, ‘जसरी तपाईं (पत्रकार) हरू सयौं रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, तर एकाध रिपोर्टिङले हृदय छुन्छन् नि, हो त्यस्तै हो । उनको कथा पनि मेरा लागि त्यस्तै हो । उनी दारुण अवस्थामा काठमाडौं आएका थिए । दृष्टि पाएपछि उनको जीवन फेरियो । उनले आफ्नो परिवारको मात्र नभई समाजकै जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । पहिलोपल्ट भेट्दा उनी जीवन सकियो भनेर हार मानिरहेका थिए । तर दृष्टि पाएपछि अरूलाई शिक्षाको उज्यालो बाँडिरहेका छन् । त्यही भएर पनि मैले उनैलाई सम्झेको ।’

डा. सन्दुक रुइत तिलगंगा आँखा अस्पतालमा सल्यान दामाचौरका नरहरि शर्माको आँखा जाँच्दै । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

धादिङ - राजमार्गलाई सहज बनाउन प्रहरीको अप्रेसन टोली खटिएका छन् । नौबिसे–नागढुंगा सडक खण्डमा सवारी जाम नियन्त्रण गरी सुरक्षित र सहज यात्रा बनाउन जिल्ला प्रहरीले राजमार्ग अप्रेसन टोली परिचालन गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजकुमार बैदवारको नेतृत्वमा गठन गरिएको टोलीमा प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपक खड्का, गजुरी प्रहरी नायव उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्का, गजुरीस्थित जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक नेत्रप्रसाद भट्ट र खानीखोला प्रहरी निरीक्षक रुकबहादुर खड्का छन् । जिल्ला प्रहरीले यात्रामा कुनै पनि असहज महसुस भए वा अकारण सवारी जाम भए तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरेको छ । सडकमा ओभरटेकको समस्या देखिएकाले प्रत्येक सय मिटरमा प्रहरी परिचालन गरी सवारी अनुशासनलाई कडाइ गरिएको र प्रहरीलाई समन्वयात्मक भूमिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस सडकखण्डमा ‘नो–ओभर ट्र्याक जोन’ को रूपमा पनि घोषणा गरिएको छ ।
धादिङ प्रहरीले दसैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा बेला हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजनासमेत निर्माण गरेको छ । सुरक्षाका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ६ वटा मोबाइल गस्ती एवं २७ वटा पैदल गस्ती दैनिक रूपमा परिचालन गरेको छ । थाक्रेको महादेवबेंसी बजारदेखि नागढुंगा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा १५ वटा मोटरसाइकल गस्ती गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाका प्रहरी निरीक्षक रुकबहादुर खड्काले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा घटस्थापनादेखि राजमार्गमा सवारी चाप वृद्धि हुने गरेको थियो । यस वर्ष त्यस अगावै जाम सुरु भएपछि प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापनमा हम्मे परेको थियो ।
यता, पृथ्वीराजमार्गमा नियमित चल्ने ठूला मालबाहक साधनको प्रवेशमा रोक लगाएपछि नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा आवागमन केही सहज भएको छ । सवारी चापले आजित बनेको यो सडक खण्डमा प्रहरी जनशक्ति बढाएर ठूला मालबाहक सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएपछि सवारी जाम केही हटेको हो । साँघुरो र घुमाउरो मोडमा मापदण्डविपरीत बढी भार बोकेका लरी, ट्रक र कन्टेनरहरू ढिलो गुड्ने, सडकमै बिग्रने र बिग्रेका साधनलाई तुत्कालै हटाउन नसक्दा घण्टौं सवारी जाम हुने गरेको थियो ।
सवारी जामले बिरामीको समेत मृत्यु भएपछि आइतबारबाट ठूला मालबाहक साधनलाई बढी सवारी चाप हुने समयमा रोक लगाएइको हो । १० चक्केमाथिका मालबाहक साधनलाई खानीखोलाभन्दा तलतिरका खाली स्थानमा रोक्ने र १८ चक्के सवारीलाई भने चितवनदेखि नै रोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार बैदवारले बताए । ‘चाडपर्व मनाउन राजधानीबाट बाहिरिने सवारीको चाप बढेका कारण ठूला मालबाहक सवारी प्रवेशमा रोक लगाएको हो,’ उनले भने, ‘यात्रुहरूलाई सहज र सजिलैसँग गन्तव्यमा पुर्‍याउन विभिन्न स्थानमा प्रहरी परिचालन गरेका छौं ।’
चाडपर्व नजिकिएसँगै त्रिभुवन राजपथको नौबिसे–नागढुंगा सडकखण्डमा सवारीको चाप अत्यधिक बढ्न थालेपछि कंलकीदेखि धादिङको सिम्लेसम्म सवारीको जाम लाग्ने गरेको थियो । यो दूरी करिब ३० किलोमिटर हो । जसका कारण बिरामी, अत्यावश्यक साधन र विदेश यात्रा गर्न हिँडेकाहरू बढी मारमा परेका थिए । चाडपर्व लागेपछि समयमै सडकको मर्मतसम्भार गर्न नसकेका कारण, खाल्डाखुल्डीले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।
राजधानी प्रवेश गर्ने र राजधानीबाट बाहिरिने साधनहरूको चाप अत्यधिक हुने र मालबाहक सवारीका कारण यो खण्डमा जाम हुने गरेको हो । यात्रुहरूलाई सुरक्षित र समयमा नै गन्तव्यमा पुर्‍याउन विभिन्न स्थानमा प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ । मालबाहक साधनहरूले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर राजधानी प्रवेश गर्ने गरेका छन् । बढी भार बोकेर काठमाडौं प्रवेश गरेका मालबाहक सवारीसाधन उकालोमा बिग्रने गरेर जाम लाग्ने गरेको छ । जसका कारण राजमार्ग हुँदै राजधानीबाट बाहिरिने र भित्रने सयौं सवारीका हजारौ यात्रुहरूले यात्राका क्रममा अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए । सवारीजामको फाइदा उठाएर स्थानीय होटलहरूले पनि ग्राहकहरूलाई चर्को मूल्य लिएर ठगी गर्ने गरेको गुनासो आएको बताउँदै सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन पनि गरिने बताए । ‘निर्माण सामग्री बोकेका लरी नागढुंगाको उकालो तथा मोडहरूमा बिग्रने र मोडहरूमा साइड नै नपुग्दा सवारी जाम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा निर्माण सामग्रीको आवश्यकभन्दा पनि यात्रुहरूलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं ।’
ठूला साधन चल्न रोक लगाएपछि त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप आधा घटेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले घटस्थापनादेखि एक साताका लागि ठूला मालबाहक सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको हो । जाम हुन नदिन तत्कालका लागि सडकमा भइपरी आउन सक्ने समस्याका लागि क्रेन र डोजरजस्ता उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । १२ चक्के सवारीलाई असोज १८ गतेसम्म निश्चित समयमा मात्र प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । ठूला १२ चक्केभन्दा माथिका सवारीलाई सवारी चाप हेरेर मात्रै रातको ९ बजेपछि मात्र प्रवेश अनुमति दिइने छ ।

काठमाडौं - ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा कान्तिलोक पथको ट्र्याक खोल्ने काम अधुरै रहेको छ । दसैं मनाउन काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई सहज बनाउने गरी गत वर्ष ट्र्याक खोल्न ठेक्का गरिएको थियो । ६ दशक अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको कान्तिलोक पथको मकवानपुरतर्फ २ किमि र ललितपुरतर्फ ४ किमि दुई लेन सडक चौडा गर्न बाँकी छ । कान्तिलोक पथ सडक सुधार योजनाका सूचना अधिकारी अमिन्द्र खड्काले ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले दसैंमा सवारीसाधान गुडाउने लक्ष्य फेल खाएको बताए । ‘ठेकेदारलाई जरिवार तिराउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘६ किमि सडकमा कडा पत्थर छ ।’
ललितपुर खण्डतर्फ ट्र्याक खोल्न सूर्य, बाइवा जेभीले १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । मकवानपुरतर्फ नार्गाजुन र सर्वशक्ति जेभीले १० करोडमा ठेक्का पाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले मार्गको स्तरोन्नति गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । योजनाअनुसार ट्र्याक चौडा ७१ किमि र कालोपत्रे ६९ भइसकेको छ । सडकको लम्बाइ हेटौंडाको बुद्ध चोकदेखि सातदोबाटोसम्म ९० किमि छ । योजनाअन्तर्गत टीकाभैरव– सातदोबाटो ११ किमिबाहेक ७९ किमि छ । जसको ललितपुर र मकवानपुर खण्डअन्तर्गत २८ र ५१ किमि छ । नेपाली सेनाले २०१३ बाट ट्र्याक खोल्न सुरु गरेर २०१६ सम्पन्न गरेको थियो । कान्तिलोक पथ राजधानीलाई हटौडासँग जोड्ने छोटो भरपर्दो मार्गका रूपमा लिइन्छ ।

हेटौंडा - मकवानपुरगढी र महनहरी गाउँपालिकाले एक हजारभन्दा बढीको उपहारमा रोक लगाएको छ । दुवै गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट यसबारे ऐन नै पारित गरेको छ । ऐनमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती जान र दाइजो लिनदिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनलाई पालिकाका बासिन्दाहरूले सकारात्मक ढंगले लिएका छन् । स्थानीयको सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याएर फजुल खर्च र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सुधार ऐन ल्याएको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागार्इंले बताए । घूसखोरी र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न पनि सामाजिक सुधार ऐनको अनिवार्य आवश्यकता रहेको महसुस गरिएकाले ऐन निर्माण गरिएको उनले बताए ।
मकवानपुरमा रहेका १० वटा स्थानीय तहमध्ये यी दुईले मात्रै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पारित गरेर कार्यान्वयन ल्याउन लागेका हुन् । सामाजिक कामकाजमा तडकभडक देखाउने र फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐन ल्याएको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए । ‘सबैभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिहरूबाट नै व्यवहारमा उतार्न प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
स्थानीयले विवाहमा बाजागाजासहित ५१ जना बढी जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरेको छ । केटा वा केटी पक्षले आयोजना गर्ने विवाह भोजमा नजिकको नातेदारबाहेक अरू छरछिमेक र इष्टमित्रमध्येबाट ५१ जनाभन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले दाइजो लेनदेनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विवाह समारोहमा सहभागी हुँदा केटा वा केटी पक्षबाट आमन्त्रण गरिएका छरछिमेक, इष्टमित्रले उपहार प्रदान गर्दा हजार रुपैयाँभन्दा बढी जिन्सी वा नगद दिन नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ । न्वारन, जन्मदिवस, पास्नी, चूडाकर्म व्रतबन्ध बुढोपास्नी र पितृ कार्य गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाइने र हजार रुपैयाँभन्दा बढी उपहार र दक्षिणा दिन पनि उक्त ऐनले रोक लगाएको छ । योसँगै पैसा बाजी थापेर जुवातास, लुडो, पुलहाउस र लङ्गुरबुर्जा खेल्न खेलाउन पारित ऐनले रोक लगाएको छ । देउसीभैलो खेल्दा पनि करकापमा पारेर दक्षिणा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले महिला र पुरुषलाई गाउँपालिकाभरि समान कामको समान दामको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि महिलाले समान कामको समान ज्याला पाएका थिएनन् । अब गाउँपालिकाले ऐनमा नै पारित गरेकाले महिलाले पुरुष जतिकै ज्याला पाउने अध्यक्ष हुमागार्इंले बताए ।
घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने अन्तशुल्कबाट स्वीकृत लिएर मदिरा बिक्री गर्ने पसलहरूले पनि अपराहृन ५ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक स्थल, विद्यालय र सरकारी कार्यालयको ५ सय मिटर वरिपरि सुर्तीजन्य वस्तु र मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तरकारी बालीमा प्राविधिक सल्लाहबिना विषादी प्रयोग गर्न नपाउने र विषादी प्रयोग गरेको तरकारी निश्चित समय पार नगरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । कसैबाट ऐनविरुद्ध काम गरेमा वडा कार्यालयमार्फत् सम्बन्धित व्यक्तिलाई मौखिक वा लिखित रूपमा अनुरोध गर्ने र अटेर गरेमा व्यक्ति उपर कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । सामाजिक सुधार ऐनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीसहित गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा प्रदानसमेत नगर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले दसैं र तिहारको बीचमा समेत विद्यालय बिदा गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाले असोज १२ देखि कात्तिक १२ गतेसम्म विद्यालय बिदा गर्न भनेको छ । उक्त सूचनाप्रति संस्थागत (निजी) विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले आपत्ति जनाएका छन् । महानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै सरोकारवालासँग सहमति गरेर शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेको दाबी गरेको छ । दसैं र तिहारको बीचमा चाड अवधिबाहेक ११ कार्यदिन छ ।‘वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर २०७६ बमोजिम आश्विन १२ गते प्रतिपदा तिथिदेखि आश्विन २६ गतेसम्म बडादसैं बिदा, आश्विन २७ गतेदेखि आश्विन महिनामा ३० गतेसम्म र कात्तिक महिनामा ८ गतेसम्म हिउँदे–वर्षे बिदाबाट मिलान हुने गरी बिदा गर्ने,’ काठमाडौं महानगरपालिकाकी शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘एवं २०७६ कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म तिहार बिदा गरी कात्तिक १३ गते बुधबारदेखि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नु/गराउनुहुन सबै विद्यालयलाई यसै सूचनाद्वारा सूचित गराइन्छ ।’ संविधानअनुसार विद्यालय तह (शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म) स्थानीय सरकार मातहत छ । काठमाडौं महानगरले पहिलो पटक यसरी दसैं/तिहारको बीचको बिदा हिउँदे बिदामा मिलान गर्न भनेको हो । महानगरभित्र ७ सय ४१ विद्यालय छन् । तिनमा १ लाख ७४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसमा संस्थागततर्फ १ लाख ३६ हजार विद्यार्थी रहेको शिक्षा प्रमुख केसीले बताइन् । ‘हामीले प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र अभिभावक प्रतिनिधिसँग सल्लाह गरेर क्यालेन्डर बनाएका हौं,’ गत चैतमै क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘तर संस्थागत विद्यालयले बेवास्ता गरेकाले वेबसाइटमा फेरि सूचना जारी गर्नुपरेको हो ।’ सरकार र निजीक्षेत्रका कक्षा १२ सम्म पढाउने विद्यालयलाई यो सूचना लागू हुने उनले जानकारी दिइन् ।
लामो समय बिदा हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकलाई फलदायी नहुने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । ‘कुनै पनि स्थानीय सरकारले लामो बिदा दिनुहुँदैन, यसले कामकाजी बाबुआमालाई मर्का पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसको सट्टा पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न ध्यान दिन जरुरी छ । लामो बिदा दिने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । एकलौटी बिदा दिनु मनासिब होइन ।’ पहिलो पटक महानगरपालिकाले दसैं/तिहारको बीचमा समेत बिदा गर्न भनेको विषय अनौठो लागेको नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बताए । ‘हुन त यसअघि पनि कतिपय स्कुलले पूरै बिदा दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यसरी स्थानीय सरकारले नै बिदा दिन उर्दी जारी गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका छौं । बिदा भने पनि विद्यार्थी शुल्क असुल्छौं । यसले अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न जान्छ ।’ महानगरकी शिक्षा अधिकारी केसीले भने विद्यालयको छाता संस्थाको सहमतिमै क्यालेन्डर बनाइएको र कुनै विद्यालयले बीचमा पढाउन चाहे अवरोध नहुने प्रतिक्रिया दिइन् ।

काभ्रे – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहभागी कार्यक्रममा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेको छ । अभियान लुघवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा उद्घाटन गर्न काभ्रेको पनौती आएका मन्त्री खतिवडा सामुन्ने ब्यानर टाँसेर महासंघले विरोध जनाएको प्रदेश ३ अध्यक्षसमेत रहेका शाखा अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको तेहोरो करका विषयमा वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलनमा छ । मन्त्री खतिवडाले विरोधमा झुन्ड्याएको ब्यानरको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘मेरो अगाडि झुन्ड्याइएको ब्यानरको म कुरा राख्छु, साल र खयर प्रजातिका रूख समुदायभन्दा बाहिर बेच्दा १० प्रतिशत कर लगाउने भन्ने कुरा राखिएको हो, त्यो पहिला पनि थियो,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनको आम्दानीमा कर लगाउने कुरा प्रदेश सरकारले भनेको हो, त्यो त्यतैबाट समाधान हुने विषय हो ।’ उनले १५ खर्ब हाराहारीको बजेट रहेको संघीय सरकारको दायित्व करिब १० खर्ब भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा थोरै बजेट आएको तर्क गरे । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर लामाले बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रमा नै रहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति जनतामा निराशा आएको र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।

धादिङ - पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ ५ बाँदरेमोडमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकल चालक घाइते छन् । दुर्घटनामा मृत्यु भएकामा मोटरसाइकलको पछाडि सवार सिन्धुपाल्चोकका २९ वर्षीय राजीव गुरुङ छन् ।चितवनबाट काठमाडौ आउँदै गरेको बा ३ ख ८३१९ नम्बरको स्वराज ट्रकले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको बा ९५ प ९७७१ नम्बरको मोटरसाइकललाई बाँदरेमोडमा ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकलले अर्को लेनमा गएर ओभरटेक गर्न खोज्दा ठक्कर दिएको हुन सक्ने गजुरीस्थित जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज नेत्रप्रसाद भट्टले बताए । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक इलामका ३० वर्षीय मिलन राई सख्त घाइते भएका छन् । उनको राजमार्ग अस्पताल मलेखुमा प्राथमिक उपचार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । ठक्कर दिने थाक्रे २ धादिङका ट्रक चालक हरिबहादुर थापालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

केही समययता सत्तारूढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूले विपक्षी विचार राख्नेहरूविरुद्ध जुन ढंगले शृंखलाबद्ध भौतिक आक्रमण गर्न थालेका छन्, त्यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक चेतनामाथि नै प्रहार गरेको छ । आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतका व्यक्तिमाथि भएका यस्ता घटना सचेत समाजका लागि स्वीकार्य छैनन् । आफूलाई मन नपर्ने विचार राख्ने तथा गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध भौतिक आक्रमणमै उत्रिनु सत्ता र शक्ति उन्मादको प्रदर्शन हो । यस्तो प्रवृत्तिले असहिष्णुता मात्र प्रवर्द्धन गरेको छैन, विधिको शासनलाई नै चुनौती दिएको छ ।
नेकपाका कार्यकर्ताहरूले शनिबार भरतपुरमा शाही सहभागी हुन लागेको एउटा कार्यक्रम मात्र बिथोलेनन्, उनीमाथि ढुंगामुढा र लाठी प्रहारसमेत गरे । उनी चढेको माइक्रो बसमा क्षति पुर्‍याए । आक्रमणबाट घाइते भएका शाहीलाई उपचार गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्ने स्थिति बन्यो । यसअघि, भदौ अन्तिम साता पनि उनले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लाग्दा हुलहुज्जत गरिएको थियो । निज शाहीको बोली–व्यवहार, शैली, प्रस्तुति र गतिविधिमाथि सहमत/असहमत जे पनि हुन सकिन्छ । तर उनीमाथि शारीरिक आक्रमण नै गर्नु भर्त्सनायोग्य मात्र होइन, गैरकानुनीसमेत छ । झट्ट हेर्दा एकजना व्यक्तिमाथिको कुटपिटजस्तो देखिए पनि यो घटना प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक सहिष्णुता खुम्चिँदै गएको सूचक हो । यसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यसमा शाहीलाई मौन तुल्याउने मात्र होइन, सत्ताविरुद्ध बोल्न खोज्ने जो–कोहीलाई तर्साउने नियत देखिन्छ ।
लोकतन्त्र भनेकै भिन्न मतको अस्तित्व स्वीकार गर्ने प्र्रणाली हो । आफ्नो विचारको उपस्थितिका लागि अरूको विचारको पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । फरक मतसँग प्रतिवाद लोकतान्त्रिक ढंगबाटै गरिनुपर्छ । कसैका विचार तथा गतिविधि गैरकानुनी लाग्छन् भन्ने तिनको उपचार खोज्ने कानुनी उपायहरू छन् । तर अमुक दलका कार्यकर्ताहरूले कानुन र प्रशासन हातमा लिएर उपद्रो मच्चाउन पटक्कै पाउँदैनन् । लोकतान्त्रिक समाजमा विचारको खण्डन विचारले नै गरिनुपर्छ, शारीरिक आक्रमणले होइन ।
शाहीमाथि आक्रमण गर्ने समूहको खोजी भइरहेको जनाएको प्रहरीले अहिलेसम्म दोषी किटान गर्न सकेको छैन । आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका एकजना शनिबार नै छुटेका छन् । सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता संलग्न भएकाले दोषीलाई पक्रन जति ढिला हुन्छ, त्यति यस घटनामा सरकारकै संरक्षण रहेको अर्थ लाग्दै जान्छ । सत्ता र शक्तिको आड भएकाहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ । यसले विधिको शासनलाई कमजोर तुल्याएर समाजलाई ‘भिजिलान्ते राज’ तर्फ डोर्‍याउँछ । र, अन्ततः दण्डहीनता मात्र मौलाउँदैन, आम नागरिकमा सत्ताको भय सिर्जना हुन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कानुनको भय हुनुपर्छ, सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूको होइन ।
तसर्थ, दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाहीका लागि समग्र सरकार र सत्तारूढ दलले छानबिनमा प्रहरीलाई सघाउनुपर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । यस घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही भएन भने प्रहरी प्रशासनमा पनि भोलिका दिनमा सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताका गैरकानुनी गतिविधिप्रति मौनता साध्ने प्रवृत्ति झांगिन्छ, जसले पूरै समाजलाई अराजकतातिर धकेल्न सक्छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । सम्बद्ध दलले पनि आफ्ना कार्यकर्ताका उदण्ड व्यवहार रोक्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक पदाधिकारीको आलोचना गर्ने र आफ्नो मत राख्ने हक जोकोही नागरिकलाई भएको तथ्य सबैले मनन गर्नुपर्छ ।
चिन्ता लाग्ने पक्ष– पछिल्लो समय यस्ता घटना छिटपुट रूपमा मात्र भएका छैनन्, पटकपटक दोहोरिन थालेका छन् । तनहुँमा आइतबार मात्रै कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालमाथि नेकपा कार्यकर्ताले आक्रमण प्रयास गरेका छन् । भदौ अन्तिम साता नेपालगन्जमा कांग्रेस जिल्ला सभापति किरण कोइरालालगायत माथिको आक्रमण पनि नेकपा कार्यकर्ताहरूबाटै भएको कांग्रेसको दाबी छ । सीतापुरस्थित रेडक्रसको सभाकक्षमा कांग्रेस कार्यक्रममा भएको आक्रमणबाट सभापति कोइरालाको बायाँ हात नै भाँचिएको छ । यस्तै, केही महिनापहिले गायक पशुपति शर्माले एउटा व्यंग्य गीत गाउँदा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले यस्तै हर्कत गरेका थिए । युवा संघले उनलाई फेसबुकमार्फत चेतावनी मात्र दिएको थिएन, आफ्ना ‘ज्ञात–अज्ञात त्रुटिहरू सच्याउन’ भनेको थियो । ‘अन्यथा...करियरमा असर पर्न सक्ने कडा कदमका लागि बाध्य हुन नपरोस्’ भनेर धम्क्याएको थियो ।
नेपाली समाजमा एक किसिमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग उचाइमा पुगिसकेका बेला फेरि विचारमाथि नै बन्देज लगाउन खोज्ने गरी भएका गतिविधि आफैंमा निन्दनीय छन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा हामीले छोएको उचाइलाई बिटुलो बनाउने यस्ता घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुन् । यी घटनाहरूमा धेरैले पञ्चायतको झल्को पाएका छन्, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि शुभ संकेत होइन । यस प्रकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष हात नदेखिए पनि उसप्रतिका प्रश्नहरू यत्तिकै निस्तेज हुँदैनन् । सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले यसरी आक्रमण र हुलहुज्जत गर्ने शक्तिको स्रोत के हो, खोजबिन गरिनुपर्छ ।
कसैको विचार तथा गतिविधि कति ठीक/कति बेठिक भनेर जाँच्ने न्यायाधीश कुनै दलका अमुक कार्यकर्ता होइनन् । विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर जथाभावी गर्ने हक कसैलाई छैन । ती विचार र गतिविधिले कसैलाई चोट पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्ने विधिसम्मत् बाटो पछ्याउनुपर्छ, सत्ता र शक्तिको उन्माद देखाउने होइन । निर्वाध प्रश्नहरू गर्नकै निम्ति दुई–तीन पुस्ताले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यसको मेरुदण्ड मानिने वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कोसिस किमार्थ मञ्जुर छैन । तसर्थ, सरकारले अविलम्ब दोषीलाई कारबाही गरेर आम नागरिकलाई संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ ।

गत शनिबार चितवनमा सत्ताधारीका बाहुबलीद्वारा ज्ञानेन्द्र शाही निर्घात कुटिएको खबर आयो । प्रतिदिन शक्तिले मदोन्मत्त भएर दम्भको चुली उक्लिरहेका सत्ताधारीसँग विचारले लड्ने ह्याउ सकिँदै गएको भन्ने बुझ्न यो एउटै घटनामात्र पर्याप्त छ । विरोधी स्वरलाई नियन्त्रण गर्ने यो काइदा आफैंमा निकृष्ट र अनुचित हो भन्नेमा दुईमत नै छैन । यद्यपि यतिबेला सरकार विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरूको नैतिक हैसियत के हो ? उनीहरूको तर्क र विरोधको ध्वनिमा कुनै कुत्सित योजना पनि छ या त्यो स्वस्फुर्त र स्वाभाविक छ ? त्यसको परीक्षण पनि उत्तिकै जरुरी छ ।यो घटना लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालमाथि अत्यन्तै घृणित र अश्लील ट्रोलहरू सुरु भए । दाहालको फोटोमाथि छेडखानी भयो । आइतबार नै महानगरपालिकाको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमार्फत गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयमा साइबर अपराधको जाहेरी दर्ता गराइसकिएको छ । यतिखेर केही समय पहिले मेयर रेणु दाहालले दिएको अभिव्यक्तिमा ध्वनित भाषामाथि पनि आलोचना भइरहेकै छ, जसमा उनले एकचोटीलाई माफ र छुट दिए पनि भरतपुर महानगरपालिकाभित्र आएर सरकार विरोधी अभियानका गतिविधि गर्नेलाई ‘महानगर स्तरबाट के गर्नुपर्छ गर्ने’ चेतावनी दिएकी थिइन् ।
....
निकृष्ट शब्दका गाली र नग्न स्तरमा ओर्लेर गरिने तुच्छ आलोचना सामाजिक सञ्जालको विद्रूप ऐँजेरु बनिरहेको तथ्य सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । यसबाट हुने मानमर्दन र सार्वजनिक अपमानको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । तस्बिरमाथि छेडखानी गर्ने, सुन्नै नसकिने भद्दा गाली र चरित्रहत्या गर्ने क्रममा सार्वजनिक पदधारीमाथि लिइएका हुर्मत यसै पनि कम छैनन् । तर जब–जब महिला पदधारीमाथि आलोचना गरिन्छ, समाजका अतिशय नाङ्गा हुँदै गएका, कुरूप सोचका बाछिटा प्रकट हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिदेखि भरतपुर मेयरसम्मलाई जसरी आक्रमण गरिएको छ, त्यो भर्त्सनायोग्य त छँदैछ, त्यसले पार्ने सांस्कृतिक असरबारे विमर्श र चिन्ता गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
किन महिलामाथि नै यस्ता भाषिक आक्रमण हुन्छन् ? दाहालको विरोधी जतिलाई ‘एक्सन लिएर देखाइदिने’ अभिव्यक्तिलाई कुनै महिला मेयरको होइन, पुरुष मेयरको अभिव्यक्ति मानेर हेरौं त ! के उसलाई पनि यसैगरी चुत्था र हदैसम्मका निकृष्ट आलोचना गरिन्थ्यो ? सार्वजनिक स्तरमा बेइज्जत गरेर बलात्कार गर्ने धम्की दिइन्थ्यो ? उनीमाथि आरोपित भाषा सरकारका जनविरोधी गतिविधिका आलोचकका मात्रै हुन् कि भालेवादी अहंकारका क्रूर रूपक हुन् ? यसले देखाउँछ, सार्वजनिक पदमा बसेका महिलामाथि नै यति छूद्र टिप्पणी गर्ने भाले ग्रन्थिले आम महिलाको अस्मिता र आत्मसम्मानमाथि कस्तो भाषाको प्रयोग गर्ला ? आफ्नै आमा, श्रीमती, दिदीबहिनी र मित्रमण्डलीसँग तिनले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन् होला ?
भाषाको प्रयोग कसले, कसरी गरिरहेको छ भन्ने कुरा अर्थव्यवस्था र त्यसबाट निर्मित संस्कृतिका आधारमा चलिरहेको लैङ्गिक शक्ति संरचनासँग जोडिन्छ । लामो समयदेखि सामाजिक शक्तिको तराजु पुरुषतर्फ मात्रै ढल्किएका कारण भाषा पुरुष निर्मित वस्तु हो भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । भाषाको ऐतिहासिक चरित्रको अध्ययन गरेकी अस्ट्रेलियाली भाषाविद् डेल स्प्लेन्डरले ‘म्यान मेड ल्याङवेज’ भन्ने किताबमार्फत भनेकी छिन, ‘भाषा पुरुष निर्मित र पुरुषका लागि निर्मित हो । यसमा पुरुष स्वयम् नियम हुन्छ र स्वयम् कर्ता ।’ उनी अगाडि भन्छिन्, सत्य निर्माणमा भाषाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो सत्यको हेराफेरी गर्ने सबभन्दा बलियो माध्यमसमेत हो ।
भाषा प्रयोगको यो विशेष अख्तियारीले पुरुषमा बाल्यकालदेखि नै महिला वर्गलाई तथानाम हेलाहोचो गर्ने चेत घुसाइरहेको हुन्छ । सार्वजनिक धारणा, उखान, उक्ति र संस्थापन अनुकूलका साहित्यले निरन्तर एउटा पुरुषलाई स्त्रीद्वेषी संस्कारमा बानी पारिरहेको हुन्छ । सामान्य दैनिकीमा भेटिने अधिकांश पुरुषका भाषा सुन्नुस्, त्यहाँ कुनै पुरुषलाई गरिने गालीमा समेत आमा, श्रीमती वा दिदीबहिनीलाई जोडेर अश्लील शब्दको प्रचुर प्रयोग गरिएको हुन्छ । विडम्बना नै भनौं, त्यसैलाई पुरुषत्व अर्थात् मर्दपनको द्योतकसमेत मानिन्छ । भाषा प्रयोगमा पुरुष श्रेष्ठताको यो मानक नै भालेवादी अहंकारको जरो हो, जसले घर, गाउँ, छिमेकदेखि मेयर र राष्ट्रपतिसम्मलाई केवल भोग्ने वस्तुको लेन्सले हेर्छ । महिलामैत्री सुसंस्कारमा हुर्किएका, मानवीय मर्यादा र शिष्टता सिक्ने, मानवतावादी विचारहरूमा अद्यावधिक हुने सीमित पुरुष बाहेक प्रायःजसो पुरुषमा यही अहंकार खाँदी–खाँदी भरिएको हुन्छ । त्यसैका उत्पादन हुन्, सामाजिक सञ्जालमा देखिने यस्ता अश्लील ट्रोल ।
सत्ता र सरकार दुई तिहाइ बहुमतको दम्भले मदोन्मत्त भएको तथ्य जगजाहेरै छ । त्यसको सार्वजनिक आलोचना गर्ने अधिकार कुनै पनि नागरिकलाई छ । यो लोकतन्त्र कसैको बाबुको विर्ता होइन । यसमा नागरिक आलोचनासँग असह्य भएर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्राधिकार कसैलाई पनि छैन । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको आलोचना र गतिविधि गर्न कोही पनि स्वतन्त्र छ, चाहे त्यो राजावादी वा अन्य कुनै पनि वादी होस् । सरकार त निरन्तर आफूलाई सही र जनमुखी बनाउने प्रयत्नमा लाग्ने हो । आलोचकका कुरामा सतर्क हुने र त्रुटिहरूलाई सच्याउने कुरामा प्रतिबद्ध हुने हो । जसरी सरकार–संस्थापन नागरिकको न्यूनतम अभिभावकीय चरित्रलाई बिर्सिएर आलोचकहरूमाथि भौतिक कारबाहीको धम्की दिँदै हिँड्छ र त्यो धम्कीलाई कार्यान्वयन गर्न असहिष्णु रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि सर्तमा सही मान्न सकिन्न । यो पनि सत्यको एउटा पाटो हुँदै हो । तर विरोधका नाममा कसैमाथि पनि बलात्कारको चेतावनी र चरित्रहत्या गर्ने दुस्साहस त्योभन्दा पनि निकृष्ट हर्कत हो । यस्ता हर्कतको जति भर्त्सना र आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । न सरकार सबै नागरिकको अभिभावकजस्तो गम्भीर र धैर्यवान हुनसक्ने न आलोचकले भाषाको शिष्ट र मर्यादित लगाम खिच्न सक्ने ! यसले समाजलाई दुबैतर्फबाट अराजकताको भयावह मोडमा लैजाने संकेत गर्छ ।
.......
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर आफूलाई मन नपरेका सार्वजनिक जीवनका महिलालाई बलात्कारसम्मको धम्की दिने, चरित्रहत्या गर्ने कुरा नेपालमा नौलो भए पनि भारतमा गौरी लंकेश, अरुन्धति रोय, सेहला रसिदजस्ता प्रख्यात व्यक्तिमाथि गरिएका ट्रोल पढ्न त के हेर्नसम्म सकिन्न । निर्वासित बंगलादेशी लेखक तसलिमा नसरिनलाई कस्ता–कस्ता धम्की दिइन्छन् भन्ने त झन् कुरै नगरौं । सार्वजनिक रूपमा महिलामाथि अश्लील गालीगलौजमा उत्रने त्यही पुरुष वर्ग हो, जसलाई लाग्छ, उसलाई महिलाको शरीर र गरिमासँग निच खेल खेल्ने जन्मसिद्ध प्राधिकार छ । यतिखेर देशका शक्तिशाली व्यक्तिकी छोरी र बहालवाला मेयरमाथि गरिएको यस्तो हर्कतमाथि कारबाही अवश्य पनि हुनेछ । तर प्रतिपक्षी र सत्ता, शक्तिको प्रभाव बाहिरका महिलामाथि अश्लील टिप्पणी गर्नेमाथि पनि प्रहरी, प्रशासन उत्तिकै सजग र प्रभावशाली देखिएला ?
अर्थप्रणाली र त्यसले निर्माण गरेको पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाले भाषा प्रयोगमा अधिकारको असमान वितरण भएकैले पुरुषमा मूलतः महिलाद्वेषी चिन्तन विकसित हुँदै आएको कुरो वैज्ञानिक र ऐतिहासिक रूपले पुष्टि भैसकेको छ । यही कुराले निर्देशित भएको भालेवादी अहंकार विभिन्न रूपमा बेला–बेला प्रकट भैरहन्छ । तर यो कुरो कतिपय पुरुष वर्गलाई पच्दैन । जेसुकै र जुनसुकै कुरालाई महिलावादी चस्माले हेर्ने ? उनीहरूको टिप्पणी यतिसम्म सपाट हुन्छ । तर महिलावाद महिलामाथिको हजारौं वर्ष यता चलिरहेको आर्थिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको मात्रै विरोधी चिन्तन होइन, अन्ततः पितृसत्ताको साङ्लोबाट पुरुषलाई समेत मुक्त गर्ने मानवतावादी विचार पद्धति हो भन्ने तथ्य शिक्षित र सचेत भनिएका पुरुष वर्गले समेत किन बुझ्दैनन् ? पितृसत्ताको आलोचना गर्नासाथ आफ्नै अस्तित्वमाथि नै आइलागे जस्तो ठानेर बल्लतल्ल बोल्न र मुखर हुन सिकेका महिलामाथि नै किन जाइलाग्छन् ?
जुन चेतनाले सामाजिक विचारधारा निर्माण भएको छ, त्यसको मूलमा नपुगी भाषिक हिंसाको पहिचान र समाधान सम्भव छैन । स्त्रीद्वेष हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । भाषामार्फत महिलामाथि गरिने सबै प्रकारका हिंसाको जरो यसैमा छ । अपवाद बाहेकका अधिकांश पुरुषको दिमागमा स्त्रीद्वेषी मनोविज्ञान हावी हुनु यद्यपि एक्लो पुरुष (या महिलाको समेत) को दोष होइन, सामाजिक व्यवस्थाको दोष हो । यही दूषित मनोविज्ञानले हो, बलात्कारी र हत्यारा पुरुष जन्माउने । यसैले हो, ‘एसिड अट्याकर’ र यौन उत्पीडक रोगीहरू जन्माउने । यो केही ‘अपराधी’को नियन्त्रण गरेर मात्रै पार लाग्ने कुरा होइन । समग्र सामाजिक मनोविज्ञान नै बदल्ने व्यक्तिगत र सामुहिक प्रतिबद्धताको समेत विषय हो ।

आइतबार प्रकाशित ‘तरकारी बजारको अराजकता’ सम्पादकीय हृदयविदारक छ । किनभने बडादसैं नजिकिँदै गर्दा राजधानीमा २० दिनभित्रै तरकारीको भाउ करिब ३ सय प्रतिशतका दरले बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । व्यापारीले वर्षा र भारतीय तरकारीको मूल्यवृद्धि र ढुवानीमा कर लगाएको बहानामा साउन, भदौदेखि निरन्तर मूल्य बढाएका छन् । अनाहकमा मनपरी किसिमले बजार भाउ बढाउँदा सरकारी संयन्त्र पंगु भएको छ । यसबाट बिचौलिया हावी भएर पाँच तहसम्म मूल्य निर्धारण गरी गरिब उपभोक्ताको ढाड भाँचेका छन् । अवैध कमाइरहेका छन्, जसको मारमा निरीह उपभोक्ता परेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी बिचौलिया नियन्त्रण गरेमा स्वतः मूल्यवृद्धि रोकिन्थ्यो । तर त्यसो नगरी अकासिँंदो बजार भाउप्रति चासो नलिई मौन स्वीकार गरिरहे जस्तै देखिन्छ । धूर्त व्यापारीहरूले भने किसानलाई मल, बीउ दिएर फकाइ उत्पादनसँगै कम मूल्यमा किनेर हत्याउने र अधिकतम मूल्य कायम गर्ने प्रपञ्च रचेका हुन्छन्, जसको मारमा उपभोक्ता नै परेका छन् ।जब मेलापर्व सुरु हुन्छ, तब व्यापारीहरूले भाउ अकासेकै हुन्छन् । फलस्वरूप ३ सय प्रतिशतसम्म र पसलैपिच्छे फरक–फरक र आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी फैलाएको अराजकताप्रति सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्य हो । सरकारले बजार भाउको यो दादागिरीमाथि हस्तक्षेप गरी मूल्य नियमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न नसक्ने हो भने सरकार, मन्त्रालय एवं मातहतका संयन्त्र किन चाहियो ? सरकारी ढुकुटीबाट मन्त्री लगायतले ठूलो धनराशि सुविधामात्र लिने कि प्रदत्त अधिकार, काम र कर्तव्य निर्वाह गरी गरिब जनताको हितमा काम गर्ने ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

‘प्रधानमन्त्री चाहन्छन्, काम बन्दैन’ समाचारले प्रधानमन्त्री कति निरीह रहेछन् भन्ने प्रस्टिएको छ । कार्यक्रममा भाषण गर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन दम्भसाथ बोल्छन्, भित्र त उनलाई आफ्नै मन्त्रीले पनि टेरपुच्छर लगाउँदा रहेनछन् भन्ने कुरा उनले आफैं बाहिर ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी हो । त्यसमा पनि अहिले त दुई तिहाइको बलियो प्रधानमन्त्री । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्ने गर्छन्– दुई तिहाइको सरकार छ, कसैको सामु डराउने र झुक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर व्यवहारमा त प्रधानमन्त्रीलाई नै मन्त्रीहरूले मान्यता दिँदारहेनछन् । कुरा टेर्ने र नटेर्नेको मात्रै होइन, कतिपटक त चित्तबुझ्दो काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउनेसम्मको चेतावनी प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिँदै आएका छन् । तैपनि मन्त्रीको आचरण किन नसुधारिएको होला ? मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई पदबाट हटाउन र नियुक्त गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । तर पनि उनी पटक–पटक चेतावनी शैलीमा प्रस्तुतमात्रै भएका छन् । काम गरेर देखाउनसकेका छैनन् । पार्टीको नाम एउटै भए पनि पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमाले पक्षको गुट पार्टीभित्र यथावत नै छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि अध्यक्षद्वयकै इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । त्यसैले माओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूप्रति ओलीको गुनासो हो भनी अड्कल काट्न मुस्किल पर्दैन । अब प्रधानमन्त्रीले कि आफूले भनेको नमान्ने मन्त्रीहरूलाई तत्कालै हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई उक्त ठाउँमा नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । होइन भने ठूलठूला कुरा नगरेकै राम्रो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा
.....
पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माण भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । किन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन ? सचिवहरू एउटै जवाफमा अड्किएका छन् । ‘हुन्छ हजुर’, अब समस्या छैन, अब प्रगति विवरण आउँछ । यस्ता आश्वासनले १२ महिना बितिसकेको छ, तर ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति शून्य छ । दुई तिहाइको सरकार किनमात्र निर्देशनमा सीमित भइरहेको छ ? किन राम्रा काम गर्ने र काम नै नगर्ने कर्मचारीको पहिचान गर्न सकिरहेको छैन ? किन प्रधानमन्त्रीलाई निरीह रूपमा प्रस्तुत गराइरहेको छ ? सरकार निर्माणका बेला जुन आकांक्षा जनमानसमा थियो, आज थोरै समयमै आमनागरिक निराशातर्फ डोरिएका छन् । अतः प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति आफ्ना मन्त्री तालुकदार निकायका सचिवसँग बिलौना होइन, पुरस्कार र दण्डको छडी लिएर उभिन सक्नुपर्छ । पार्टी र कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा यो जनताले दिएको बहुमतको तिरस्कार हुनेछ । सधैं प्रधानमन्त्रीले निर्देशनमात्र दिने होइन । काम नगर्नेलाई सजायको भागीदार पनि बनाउन सक्नुपर्छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नागढुङ्गा–नौबिसे सडक खण्डको दुर्दशा, दिनहुँ हुने सडक जाम गाईजात्राको जिउँदो–जाग्दो तस्बिर बनेको छ । राजधानीको प्रवेशद्वार, लाखौं ओहोर–दोहोर गर्ने नाकाको यस्तो हविगत हुँदा पनि राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान नपुग्नु विडम्बना हो । यात्रुले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको छ । १ घन्टाको यात्रालाई ८–९ घन्टा लागेको छ । गम्भीर प्रकृतिका रोगी, प्रसूति व्यथा लागेकाहरूको वेदना असह्य बनेको छ । एकजनाको त जामकै कारण एम्बुलेन्समै ज्यान गयो । दसैंको मुखमा उपत्यकाबाट बाहिरिने र भित्रिने सर्वसाधारण ह्वात्तै बढेका कारण गाडीको जाम अरु लम्बिन थालेको छ । विजयादसमीमा खुसियाली मनाउन घर फर्कनेहरू अत्यासलाग्दो सडकदेखि आश्चर्यचकित बन्ने गरेका छन् । नेपाल भ्रमणवर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा यात्राका सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएको ठान्दै विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटक जब यो सडक खण्डमा पुग्छन्, उनीहरू पहिलो गाँसमै ढुंगा चपाएको महसुस गर्न थाल्छन् । कुनै पनि देशको राजधानी आवत–जावत गर्ने प्रमुख मार्ग यति विरहपूर्ण, पट्यारलाग्दो, खण्डहर अवस्थामा होला भनी कसैले कल्पनासम्म गरेका हुँदैनन् । मुलुकको शान, गरिमा बढाउन वैकल्पिक सडक निर्माणको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै देशी/विदेशी सबैलाई दुःखकष्ट दिएर सत्ताधारी किन रमाइरहेका होलान् ? सांसद, मन्त्री आफ्नै भलाइ, भौतिक सुखसुविधाको लागि मरिहत्ते गर्छन्, जनहितको विषयमा केही गर्दैनन् । यही आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार प्रत्येकको विनियोजित बजेटबाट १०–१० प्रतिशत रकम कटौती गरी सरकारले सीतापाइला–धार्के सडक खण्ड निर्माण गर्ने अभियान थाल्यो भने जनस्तरबाट समर्थन नगर्ने कोही देखिंँदैनन् ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

उपत्यकाबाट दसैंका लागि दिनहुँ हजारौं मानिस आआफ्ना गाउँ फर्किन थालेका छन् । दिनहुँ विभिन्न जिल्लाका लागि रात्रि तथा दिवा सेवाका बसहरू छुटिरहेका छन् । अधिकांश मानिस गाउँ फर्किनाले घुइँचो लाग्नु स्वाभाविक हो । यसरी गाउँ फर्कनेहरू बाक्लिएसँगै लामो दूरीका सवारी चल्ने रुटका होटलहरूमा खाना खानेहरूको घुइँचो पनि बढ्छ । यात्रु संख्या बढेसँगै होटलहरूमा गुणस्तरीय खाना पाइने सम्भावना कम हुन्छ । तर खाना जस्तो भए पनि होटलवालाहरूले चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । विशेषगरी रात्रि बसका चालकहरूले राजमार्गमा एउटामात्र होटल भएको ठाउँमा लगेर गाडी रोक्ने र यात्रुका लागि खान अन्य कुनै होटलको विकल्प नहुने हुनाले तेब्बर मूल्य तिरेर खाना खान बाध्य भएका छन् । वर्षेनि चाडको समयमा घर फर्कने यात्रुहरू चर्को मूल्यको मारमा परिरहेका छन् । चालकलाई किन यस्तो महङ्गो होटलमा रोकेको भन्यो भने हाम्रो गाडीको खाना खाने होटल नै यही हो, वर्षौंदेखि हामी यही होटलमा खान्छौं भन्ने जवाफ दिन्छन् । लामो दूरीका यात्रुहरू ठगिइराखेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिएको छैन । यसमा लामो दूरीका रुटमा पर्ने होटलहरूमा सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले मूल्य नियन्त्रण तथा गुणस्तरीय खानाका लागि अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
– गोविन्द विक, बुनपा–१२, कपन, काठमाडौं

संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ । केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोसिस गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लाग्दैन, एक्सनमा जान्छ (नागरिक दैनिक, २ असोज, २०७६) ।’ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झन्डै चार महिना अघिदेखि दिनमा कम्तीमा एकपटक ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा’को रटान लगाउँदै आएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय आफूहरू नै किन कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ? जबकि डेढ वर्षअघि ओली सरकार गठन हुँदा पार्टीभित्र र बाहिरवाट इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । यो चित्रण अस्वाभाविक थिएन । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै एकल सरकार बनेका छन् । स्थानीय गाउँ/नगर सरकारकै पनि दुई तिहाइ संख्या नेकपाकै छ । यस्तो बलियो जनमतको जगमा स्थापित ओली नेतृत्वको संघीय प्रशासन ‘न भूतो–न भविष्यति’ जस्तै देखिन्थ्यो । यस्तो सरकार ‘शान्ति, समृद्धि र समानता’ बहाली गर्दै दशकौं अडिन्छ भनेर आस गर्नेहरूको ठूलै हुल थियो, अझै बाँकी छ ।
‘कर्पोरेट गर्भनेन्स’का पक्षधर जो कथित ‘इकोनोमिक च्वाइस’को वकालत गर्ने वित्त तथा अर्थ विज्ञहरू, ट्रान्सनेसनल कर्पोरेसनका एजेन्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका एजेन्ट बैंकर्सहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी साहु–महाजनहरू, कामदार निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयात गरेर विदेशी बैंकमा ‘हार्डकरेन्सी साइफोनिङ’ गरेर मालामाल भइरहेकाहरू नेकपाको जनादेश देखेर मोडल नै परिवर्तन हुने हो कि भनी केही क्षण डराएका देखिन्थे । त्यस्तो डर दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि थियो । अलि पर उभिएका नेकपाका मतदाता आफ्नो अमूल्य मतप्रति गौरवान्वित महसुस गर्दै आशाको नजरले ओली प्रशासनलाई हेरिरहेका थिए । ओलीलाई आफ्नो मन्त्री छान्ने, संवैधानिक अंगहरू पूरा गर्ने, नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्ने, योजना र कार्यक्रम तयार गर्न कुनै अवरोध थिएन । तर ओली प्रशासनले जसरी संस्था, नीति र योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने क्रियाकलाप बढायो, शंकाको नजरले तर्सिएकाहरू उनको प्रशासनसँग झुम्मिँदै एकाकार बन्दै गए र आफै नीति निर्माणमा हिस्सेदार बन्न पुगे । अर्कोतर्फ नेकपाका मतदाता क्रमशः कुपोषणका कारण सुकेनासको मधौरो बिरामीजस्ता ओइलिँदै हतास र निराश हुँदै गए । आम मानिसको विश्वासका जुइनाहरू खुकुलिँदै जाँदा ओली प्रशासन कमजोर भई हल्लनु अस्वाभाविक थिएन । तैपनि, स्थिर सरकार, मजवुत पार्टी, छिमेकीसँगको सहयोग र सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संसदमा बाहुल्यता हुँदाहुँदै लोकतन्त्रप्रति आशंका किन ? नेताहरू स्वयं यति धेरै किन आतंकित छन् ?

विद्यमान शक्ति संरचना
‘क्रान्तिले’ एउटा वर्गलाई सदाका लागि राज्यसत्ताबाट पाखा लगाउँछ । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा सम्झौतामा टुंगिएको आन्दोलनले क्रान्तिले झैं सम्भ्रान्त वर्गलाई निषेध गर्दैन । निषेध नगरिएका तर पराजित समूह अवसर नपाउन्जेल चुपचाप योजना बुनेर बस्छन् । तर जब सत्तामा पुगेको नयाँ शक्ति नयाँ रूपान्तरणमा उदासीन देखिन्छ, आम जनमानसको विश्वास र भरोसा टुट्न थाल्छ । ऊ जनता कता कोल्टे फेर्छ भनेर नियाल्छ । जस्तो ०४८ सालमा कांग्रेसलाई भोट दिनेहरू ५१ मा एमालेमाथि भरोसा गरिरहेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नालायक छ भन्ने सर्वसाधारणले ठाने भने पुरानो दुःख बिर्सेर प्रतिक्रान्तिकारीमै उनीहरू भरोसा गर्न पुग्छन् । नयाँ सत्ताधारी जुन अनुपातमा जनताका नजरमा नालायक ठहरिँदै जान्छन्, त्यही अनुपातमा निषेध नगरिएका प्रतिक्रान्तिकारीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा विचरण गर्न थाल्छन् । संसारभरि यस्तै दोहोरिरहन्छ । यतिबेला नव–नाजी, नव–फासीवादीको उदय, अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी प्रियतावादीहरू जसरी निर्वाचित भइरहेका छन्, त्यो अकारण छैन । उदारवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको दक्षिणपन्थमा पतन हुँदै जाँदा आम जनतामा उत्पन्न हुने निराशामा फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भइरहेको छ ।
नेपालमा त्यही चरित्र दोहोरिन्छ भन्ने होइन । यद्यपि शक्ति सन्तुलनको तराजुमा विश्व व्यवस्थाको बाछिटाले नछुने हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा छिमेकी चीन र भारत अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । त्यसै पनि नेपाल यतिबेला रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ । त्यसैले एकातर्फ आकर्षणका कारण फाइदा लिनसक्ने ठाउँ छ र अर्कोतर्फ सन्तुलन गुमाउँदा उठाउनुपर्ने ठूलो जोखिम । तर मुलुक भित्रकै शक्ति सन्तुलन र चलखेल नै राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता कायम गर्ने शक्ति हुन् । बाहिरियाले पनि यिनैमा खेल्ने हुन् । जसको छुट्टाछुट्टै र समष्टिमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफूले गुमाएको सत्तामा पुनः महाराजकै दर्जामा फर्कन लालायित छन् जुन अस्वाभाविक हैन । उनीसँगै शताब्दीऔंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका भारदारहरूको जमात छ । केही अंश विदेशमा होलान् । तर यो संगठिक शक्तिभित्र आबद्ध छैन । उनीसँग आबद्ध अर्को शक्ति पूर्व–पञ्चहरूको विभाजित जमात छ, जो एकआपसमै व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । यद्यपि पुनःस्थापित हुन पाउने रहरले एकताबद्ध हुन केही समयदेखि प्रयत्नशील देखिन्छ । विगत र निकट विगतमा परीक्षण भइसकेको यो झुन्ड प्रतिगमनकारी कदम आफैं चाल्न आन्तरिक शक्ति संयोजन र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास भने गर्दैन । त्यसैले पूर्व राजामाथि झिनो भरोसा वा लालसा पालेर बसेको छ । बाह्य शक्तिको आडभरोसाको बढी अपेक्षा गर्छ ।
नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हुने गर्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदाताकासम्म पनि ‘बीपी, प्रजातन्त्र र सत्ता’ कांग्रेसका आदर्श थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो र सत्तारुढ भयो । कांग्रेसका नयाँ पण्डितहरूले बीपीको समाजवादी आदर्श परिवारको मोह त्याग्दै नवउदारवादी बजारको फुर्को समाते । त्यही दिनदेखि बीपी र उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्रको साख पार्टीभित्रै कमजोर बन्दै गयो । बजारवादी सत्ताले उसका सारा पुराना मूल्य र मान्यता, मित्रवत आदर्श ध्वस्त हुँदै गए ।
यतिबेला स्वयं बीपीपूत्र तथा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कांग्रेसको एउटा समूह आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक–न्यायको निव खडा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो कार्यक्रमको आडमा होइन, ‘हिन्दु धर्मको पुच्छर’ समातेर सत्ताको धुरी चढ्न लालायित देखिन्छन् । नेपालमा ‘हिन्दु राज्य’ पुनःस्थापित भयो भने दक्षिणी सत्ताधारी वर्ग खुसी हुने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ उपलब्ध हुने ‘सैद्धान्तिक आदर्श’ उनी नेतृत्वको जमातमा देखिन्छ । कान्छा कोइरालामा हुर्किएको यो गैरवैचारिक तथा गैरराजनीतिक चरित्रले कुनै दिन बीपीको दुहाइ दिँदै ‘गर्धन–विचारधारा’ अन्तर्गत दरबारिया दक्षिणपन्थी पंक्तिसँग नजोड्ला भन्न सकिन्न । तर त्यतिबेला मुलुकको जनमानसको के कुरा पार्टी पंक्तिभित्र उनी अत्यन्त कमजोर भइसक्नेछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विरासतका हिसाबले त्यसै पनि कांग्रेसभित्रको कमजोर कडी हुन् । उनको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षता निकै कमजोर देखिएको छ । कोइराला समूह कथंकदाचित महापञ्चहरूको हुलमा मिसिन खोज्यो भने यिनी उछिन्ने होडमा बुर्कुसी मार्न सक्छन् । विगतमा उनले देखाएको राजनीतिक नजिरले त्यही आंँकलन गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा कांग्रेस गैरसंवैधानिक विधिमार्फत सत्ता हासिल गर्ने हैसियत राख्दैन । नेपाली राजनीतिमा ‘विप्लव नेतृत्वको माओवादी’ अर्को अंश हो । जसका विरुद्ध सरकार हात धोएर लागिपरेको छ । प्रतिबन्ध, गैरन्यायिक हत्या, गैरन्यायिक थुनछेक र पदबाट राजीनामा गराएर आफूभित्र भित्र्याउँदैमा उसले बोकेको राजनीतिक चेतना मर्दैन । सरकारी उत्पीडन र उपेक्षाले उसलाई सरकार विरोधी मोर्चामा उभ्याउन सक्छ । यद्यपि ऊ आफैं निर्णायक देखिन्न । अर्को अंश भनेको बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिन पुगेको सत्तारुढ समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुरको राजपा हुन् । सामुहिकभन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, मौलिकभन्दा प्रतिछायाजस्ता देखिने यी दुवै दल आफैं हठात वा बलात परिवर्तनका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) इतरका शक्तिहरूको लेखाजोखा गर्दा के देखिन्छ भने ओली प्रशासनलाई चुनौती दिने आन्तरिक शक्ति विद्यमान छैन । तर उनको बिरामी प्रशासन वा सत्ता सच्चिएन भने असंगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हालसम्म सदृश्य नभइसकेको व्यक्ति वा शक्ति जादुझैं देखापर्न सक्छ र उसले खडा गरेको दावानलमा राज्यसत्ता भष्मिभूत हुने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि त्यो स्वस्फुर्तजस्तो देखिने जादुको कुनै राजनीतिक भविष्य नहुन पनि सक्छ ।

विचारधारात्मक अन्योल
सिद्धान्तलाई त्यसको मौलिकता (ओरिजिनालिटी) बाट लचक (बंग्याउने अर्थमा) गराउने वा बंग्याउने प्रक्रियालाई गणितमा ‘डेरिभेटिभ’ भनिन्छ । तर राजनीतिक लचकताको नाममा मौलिकता छाड्दा संकट उत्पन्न हुन्छ । नवउदारवादी बजार मोडलले उदारवादको मौलिक चरित्रलाई पूर्णरूपमा बंग्याएकै कारण सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी मन्दी उत्पन्न भयो । जसलाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीहरूले ‘सिस्टमिक क्राइसिस’ भन्छन् । यस्तो हदसम्मको बंग्याइ (डिस्टोर्सन) उदारवाद र नवउदारवादमा मात्र होइन, मार्क्सवादमा पनि हुने गरेको छ । सुरुवात बर्नस्टाइनले गरे । पछि काउत्स्की र स्टालिनले भ्याए । निकै पछि ख्रुस्चेवले गरे, जसलाई संशोधनवाद भनियो । सबैभन्दा पछिल्लो प्रयोग देङ सियाओ पिङले गरे, जसलाई ‘मार्केट सोसलिजम’ नाम दिइयो । नसच्याउँदा ख्रुस्चेवी संशोधनले सोभियत संघलाई विघटनमा पुर्‍यायो । देङको ‘डेरिभेटिभ’लाई सी जिनपिङले सच्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । सफल भए जोगिन्छ, भएन भने चीन संकटग्रस्त बन्न सक्छ ।
नेपालमा मार्क्सवादका नाममा डिस्टोर्सनका धेरै भद्दा नक्कल पहिलेदखि नै भए । बहुदलीय तथा एक्काइसौं शताव्दीको जनवादको अन्तरघुलनबाट जन्मिएको ‘जनताको जनवाद’ व्यवहारमा मार्क्सवादी जनवादको ‘करप्ट फ्लपी’ जस्तो देखिएको छ । यतिबेला नेकपा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादी सामाजिक जनवादको गन्ध पनि भेटिँदैन । यसको अर्थ समाजवादी समाज निर्माणको सम्पूर्ण सिद्धान्त सरकारको व्यावहारिक कार्यक्रममा खारेजीमा परेका छन् । विगतका समग्र आन्दोलन राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका मात्र आन्दोलन थिएनन् । २०६२/०६३ को आन्दोलन ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा टेकेर भएको थियो । अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशी हुँदै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले निर्माण गरेको नवकुलिनतन्त्रीय शोषण र शासन पद्धतिबाट मुक्ति खोजिएको थियो । आम मानिसका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्ने पद्धतिको मूर्त माग थियो । तर आन्दोलन लगत्तै आन्दोलनका प्रायोजक स्वयंले आफैं चढेको डुंगामा लचकतारूपी ‘डिस्टोर्सन’मार्फत मसिना छेदहरू पार्दै गए । यतिबेला छेद परेको डुंगा पार तार्ने नाविकको भूमिका कप्तानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कामरेड ओलीले निर्वाह गरिरहेका छन् । जसले पछिल्लो आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिकाको सवारी’को सज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि खोजिएको क्रान्ति त कता हो कता सुधारको गुञ्जायस पनि रहेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विगतका कथा सबैले सुनेका–जानेका छन् । १४ वर्षको कठोर जेल यातना । २०४८ को आमनिर्वाचनपछि २०५४ मा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धि पछाडि उनको कायाकल्प भयो । साक्षी किनारामा बस्ने उनका छिमेकीहरू त्यसै भन्छन् । ‘बयलगाडा दर्शन’पछि उनीसँग छद्म राष्ट्रवाद बाहेक अरु कुनै ‘दर्शन’ बाँकी थिएन । त्यसैमाथि चढेर उनी यतिबेला सरकारको बागडोर सम्हाल्दैछन् । स्वाधीन अर्थतन्त्रसहितको सामाजिक राष्ट्रवादको सम्बर्द्धन गर्न उखान–तुक्का र हवाई सपनाले पुग्दैनथ्यो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक र संस्थागत संरचना उही र उस्तै राखेर समाजवादउन्मुख समाज निर्माण हुन सक्दैनथ्यो । त्यो दीर्घकालीन सोच, खोज तथा अन्वेषणमा आधारित आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरूको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा सम्भव हुने विषय थियो । प्रधानमन्त्री ओली यी सबै आदर्श त्याग गरेर राज्यको रथ हाँकिरहेको बहाना गरिरहेका छन् । सिर्फ बहाना । लाग्छ, कागतालीले डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको ‘इम्परर्स न्युक्लोथ’ कथाका ‘टु सुइन्डलर्स’ को भूमिका उनी एक्लै निर्वाह गर्ने बहानाबाजी गर्दैछन् । जसलाई बालकरूपी जनता पत्याउन सकिरहेका छैनन् । सायद वर्तमान संकटको जरो यही सत्यभित्र छोपिएको छ ।

‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो भइरहेको छ, चिकित्सा शिक्षाको अवस्था । दुनियाँमा कहीं नभएका अनेकन घटना नेपालमा भए । करिब ५ वर्षसम्म पटक–पटक अनशन, जुलुस र हडताल गरेर बल्लबल्ल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो । तर संघीयताजस्तै कार्यान्वयन सकसपूर्ण बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने शुल्क र सिट संख्याको विवादले शैक्षिक सत्रको मुखैमा विद्यार्थी भर्ना अवरुद्ध भएको छ । गत सालभन्दा धेरै विद्यार्थी विदेश पलायन हुने सम्भावना छ ।छिमेकी भारतमा तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलाई घुसको रकमसँगै पक्रिएर काउन्सिल नै विघटन गरी अधिकार सम्पन्न कमिसन र राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा (निट) को कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । हामीकहाँ भने चिकित्सा शिक्षा आयोग सहितको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भइसक्दा पनि अझै अन्तरद्वन्द्व, अस्थिरता र अनिश्चितता व्याप्त छ ।
एकअर्कामा अन्तरनिहित चिकित्सा शिक्षा र यसको व्यवस्थापनमा दक्ष चिकित्सकीय जनशक्तिको अझै अभाव छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिलेसम्म २६ हजार चिकित्सक दर्ता भए पनि १६ हजारमात्र क्रियाशील रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १ हजारजना बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्छ । तर अहिले क्रियाशील चिकित्सक र जनताको अनुपात २ हजारजति हुन आउँछ । समानुपातिक हिसाबले यो अनुपात अवैज्ञानिक छ, किनभने आधाजति चिकित्सक काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् । मोफसलका २.५ करोड जनता र चिकित्सकको अनुपात ३ हजारभन्दा बढी हुन्छ । हालसम्म ७ हजारजति विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । सामान्य चिकित्सा सेवाका साथै प्राध्यापन र तालिमको लागि अझै थप विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकहरूको आवश्यकता छ ।
जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने अझै १० हजारभन्दा बढी चिकित्सकको खाँचो छ । जनसांख्यिक, समानुपातिक र भौगोलिक रूपमा चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चिकित्सकीय सेवा बेथितिपूर्ण बन्दै जाने र सर्वासाधारण नागरिक स्तरीय चिकित्सा सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अझ विकराल बन्दै जानेछ ।अहिले स्वदेशभित्र २ हजार जतिले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन् भने वर्षेनि ५–७ सयजति विदेश अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । वर्षेनि १२–१४ सयजति स्नातकोपाधि चिकित्सकहरूले विभिन्न विधामा एमएस, एमडी गर्ने अवसर पाए पनि उच्चस्तरीय प्रविधियुक्त एवं जटिल शल्यक्रिया सहितका सेवा र शिक्षाको अझै आवश्यकता छ ।चिकित्सा शिक्षाको वैश्विक मान्यता अनुसार चिकित्साशास्त्रका योग्य शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू निजी व्यवसायमा तल्लिन हुनुहुँदैन । भारतका एम्स लगायतका चिकित्सा विज्ञान संस्थानका शिक्षक चिकित्सकहरू यसैकारण बढी प्राज्ञिक क्षमताले पूर्ण देखिन्छन् । तालिम, अनुसन्धानजस्ता प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न चिकित्सकहरूले निजी व्यवसायमार्फत आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनु हुन्न । चिकित्सक शिक्षकहरूलाई चिकित्सकीय सेवा, प्राध्यापन र अनुसन्धानमा अधिकतम रूपमा संलग्न रहन आर्थिक, भौतिक लगायतका सुविधा एवं हैसियत प्रदान गरिनुपर्छ । न्यूनतम सुविधामा पूर्णकालीन एवं एक व्यक्ति एक संस्थाको आधारमा सेवा दिन सम्भव छैन । त्यसैले नेपाली शिक्षक चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन बनाई एउटै संस्थामा आबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मोफसलका स्थापित एवं प्रस्तावित प्रतिष्ठान एवं मेडिकल कलेजहरू–राप्ती, कर्णाली, राजविराज, धनगढी आदिमा मुख्य समस्या आर्थिक र जनशक्तिको अभाव नै हो । प्रतिष्ठान एवं मेडिकल कलेजहरूमा अध्यापनमा संलग्न शिक्षक चिकित्सकहरू पूर्णकालीन एवं एक व्यक्ति एक संस्थामा आधारित हुनुपर्छ ।
उदेकलाग्दो त राजधानीका सार्वजनिक अस्पतालका चिकित्सकहरू जसले अधिकतम समय र सेवा निजी अस्पतालहरूमा प्रदान गर्छन् । उनीहरूलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी कडाइसाथ ‘नन–प्राक्टिसिङ’ लागू नगर्दासम्म चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार गर्न सकिन्न ।सिट संख्या भने जनशक्ति, बिरामी संख्या या प्रदानित सेवा र शैयाको संख्या र ‘पेसेन्ट अकुपेन्सी’ अर्थात् बिरामी संख्याको आधारमा निर्क्योल हुनुपर्छ । जुन पारदर्शी र तथ्यपरक हुनुपर्छ ।विश्वमा बहुसंख्यक मेडिकल कलेज या अस्पतालहरू नाफारहित मानिन्छन् । कैयौं देशमा यस्ता संस्था ‘च्यारिटी’को आधारमा चल्छन् । यसो हुनुमा राज्य या सरकारमा बस्नेहरूको नियत मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई चन्दा, प्रायोजन आदिमा दुहुनो गाईझैं दोहन गर्नाले उनीहरूको लगानी बढ्छ, जसको मार उपभोक्तामा पर्ने हो । स्तरीयतामा सम्झौता नहुनेगरी उचित कर लगायतका सवालमा सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले पनि चिकित्साको क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सोही रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ ।
शुल्कबारे पटक–पटक विवाद उठ्नु विडम्बना हो । राज्यले निश्चित र स्पष्टतासाथ शुल्क तोकेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ । शुल्क र सिट संख्याको निरुपण गर्ने अधिकार कानुनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रदान गरेको छ । यसबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ ।शुल्क चिकित्सा क्षेत्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप कम नाफामुखी, लगानी अनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो भइरहेको छैन । छात्रवृत्तिको सिट संख्या, उपचारमा सहुलियत, स्तरीयता, भौगोलिक अवस्थिति, जनशक्तिको उपलब्धता आदिजस्ता कुराको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ ।
लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता हुन् ।

विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक निर्माणलाई मानिन्छ । अन्य अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि सोही तीव्रताले सडक र पुल बने, बन्दैछन् । तर यिनै सडकमा हिँड्दा–हिँड्दै कसैको प्राण जान्छ । कतिपय दुर्घटना पैदलयात्रीकै कारण हुन्छ भने कतिपय घटना चालकको लापरबाहीले गर्दा । मुलुकभर सवारी दुर्घटनाबाट १ दिनमा सरदर ७ जनाको मृत्यु हुन्छ । सडक दुर्घटनाबाट मर्नेको यो संख्या सानो होइन । यस्तो विषम परिस्थितिबारे अब घर–घरले ट्राफिक नियम जान्नु जरुरी छ ।
समय परिवर्तनसँगै जब सडक बन्यो, यात्रा सहज भए पनि जोखिम कायमै रह्यो । सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश घटनामा चालकको लापरबाही देखिन्छ । गत वर्षमात्रै मुलुकभर १३ हजार ४ सय २१ दुर्घटनामा २ हजार ७ सय ६२ जनाको ज्यान गयो । ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय रामशाहपथका अनुसार तीमध्ये ९ हजार ९ सय ४० दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाहीले भएको निष्कर्ष छ ।
सवारी चलाउँदा हडबड गर्ने, गति तीव्र पार्ने गर्नाले दुर्घटना निम्त्याउँछ । ‘छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ’, ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी यस भनाइको मतलब—हतार गरेर यात्रा नगरौँ भन्ने हो । बाहिरफेर हिँड्नुपर्ने हामी जब घरबाट निस्कन्छौँ, स्कुल–कलेज अथवा कार्यालय लगत्तै पुगिहाल्छु नि भनेर ढुक्क पनि नपरौँ । एकैछिन विचार गरौँ— कहाँबाट र कसरी हिँड्दा यात्रा सहज होला ? कुन समयमा निस्कँदा उचित होला ? हामीमध्ये धेरैको बानी हुन्छ, ठिक समय अड्कलेर मात्र घरबाट निस्कने र मुटु फुट्नेगरी दौडेर सडक छिचोल्ने तर त्यसो गर्नु राम्रो होइन । पहिल्यै योजना बुन्नोस्, सडकलाई समेत ख्याल गरेर । सडक कतै ‘डिस्टर्ब’ भए पनि ठाउँमा पुग्न तपाईंलाई हस्याङ–फस्याङ गर्नु नपरोस् । त्यसपछि ध्यान दिनोस्, ट्राफिक लाइट, जेब्राक्रस र दायाँ–बायाँ सडकमा भेटिने पैदलयात्री लगायत दोपाया/चौपाया समेतको पनि । सामान्य सडकदेखि ठूलो भिडभाड छिचोलेर, आफू पनि सुरक्षित भई अरुलाई पनि सुरक्षितसाथ बचाएर हिँड्ने क्षमता तपाईंसँग हुनुपर्छ ।
कसैको सानो लापरबाहीले ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । जसको कारण मान्छे त बच्दैन । तर भयावह परिस्थितिको सामना गर्ने तागत ? भोग्नेलाई जति त अरु कसलाई थाहा होला ? कुनै एक बालकले आफ्नो अभिभावक गुमाउँदा वृद्ध आमाबाबुले (भरोसाको केन्द्र) आफ्नो सन्तान गुमाउँछन् भने कोही नवजोडीले जिन्दगीको सुरुमै साथीको साथ पाउनुको सट्टा वज्रपात ! दुर्घटनामा जोगिएकाहरू पनि कोही–कोही त जीवनभर अपांगता भएको व्यक्ति भएको बाँच्नुपर्छ । मान्छे ‘घर न घाट’ भएर बाँच्नुको अवस्थाले समाजमा पर्ने प्रत्यक्ष असर ठूलो छ ।
पैदल हिँड्दा होस् वा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा हामीले जान्नु, बुझ्नुपर्नेर् ेधेरै छन् । पैदलयात्री, सवारी चालक लगायत जोजसले सडक प्रयोग गर्छन्, तिनले ध्यान दिनुपर्ने नियम, कानुन र अनुशासन नै हो । जान्ने/बुझ्नेले पालना गरौँ । नजानेकाले सिकौँ । जो जानेर/बुझेर पनि पालना गर्दैनन्, समस्या त्यहीँ छ । त्यसलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने ? अथवा नियम पालना कसरी गराउने ? त्यसका लागि पहिले चेतना आवश्यक हुन्छ । भेटघाट, सभा–समारोहदेखि स्कुल/कलेज/क्लब अथवा अन्य औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रमस्थल जहाँ आफूले जानेको ट्राफिक नियमका कुरा गरौँ । अरुलाई पनि भनौँ । यसो गर्दा ट्राफिकबारे हाम्रो पनि चासो बढ्छ । अकालबाट जोगिएर दीर्घजीवन बाँच्न सकिन्छ । समाजमा खुसी ल्याउन सकिन्छ । सडकका अप्ठ्यारो, घुम्ती, ओरालो/भिरालो, पहरा, उकालोबाट डराउन पर्दैन, यदि ट्राफिक नियम पालन गरे । क्षमताभन्दा बढी यात्रु नचढाउनु पनि यात्रामा अर्को सुबिस्ता हो ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मदर्ता भएका सवारी साधन– ३२,२१,०४२ छन् । तीमध्ये वागमतीमा मात्र ११,७२,४१३ छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सडकको लम्बाइ २०१४.७८ किलोमिटर छ । १०८५ ट्राफिक प्रहरीको
दरबन्दी हिसाब गर्दा एक ट्राफिकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सडक १.५ किलोमिटर हुन्छ । एक ट्राफिकले औसत ८ सय १४ वटा सवारी साधनलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्येक दिन उपत्यकामा करिब ९० प्रतिशत सवारी साधन सडकमा गुड्छन् । व्यवस्थापनको अवस्था हेर्दा सवारी दुर्घटनाको कारणमध्ये करिब ८४ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय कारणले हुन्छ ।
अर्को, सडक बनाउँदा होस् या मर्मत गर्दा सडक विभाग, खानेपानी र विद्युत कार्यालयबीच कुनै समन्वय हुँदैन । अनुशासनको कसैलाई पर्वाह छैन । गाडीका कर्मचारी सानो कुरामा पनि अश्लील बोलेर यात्रुसँग वादविवाद गर्न र अभद्र व्यवहार देखाउन उद्यत हुन्छन् । सधैं आवेशमा हुन्छन् । यात्रु कोच्न जहाँतहीँ गाडी रोक्नु तर ‘स्टेसन’का बूढाबूढी, केटाकेटी र अपांगता भएकालाई नचढाउने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ । तोकिएको ठाउँमा गाडी नरोक्ने, चप्पल लाएर सवारी चलाउने, लामो दूरिको यात्रामा पनि एउटैमात्र चालकले धान्ने प्रयास गर्दा दुर्घटनाका जोखिम बढेका छन् । बढी आम्दानीको चक्करमा ‘ओभर टेक’ गर्दै यात्रु तानातान गर्नु, तनाव लिएर, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउनाले सार्वजनिक यातायात सेवा अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ ।जो बोल्नुपर्ने निकायहरू ती मौन छन् । निगरानी राख्नुपर्नेहरू पनि हवाई यात्रामा सवार भएपछि लेनको कुरा, आकासे पुलको अवस्था, जेब्राक्रसिङको प्रयोग, पार्किङ स्थलबारे जानकारी, हर्न, ओभरलोड, खाल्डाखुल्डी भएको असजिलो/अप्ठ्यारो सडक पहिचान गरेर सुधार गर्ने कसले हो ? सरकार कहाँ छ ? बरु अब घर–घरले पनि ट्राफिक चेतना सिक्ने र सडक दुर्घटना कम गर्ने हो कि ?

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रथम महिला पेङ लियुआन, विदेशमन्त्री एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका ‘स्टेट काउन्सिलर’ वाङ यीसहितको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई लक्षित गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन र सुरक्षा तयारी अघि बढाइएको छ । ‘असोज अन्तिम साता राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई लक्षित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई लिएर ‘आन्तरिक सुरक्षा कार्यविधि’ बनाउँदै छ । कार्यविधि निर्माणमा गृहले सेनासँग समन्वय गरेको छ । सुरक्षाको मुख्य कमान्ड सेनाको हुने भएकाले उसको आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । कार्यविधिमा विमानस्थलदेखि बस्ने र भेटघाट हुने स्थानमा कुन सुरक्षा निकायले कुन किसिमको जिम्मेवारी लिने भन्ने तय हुनेछ ।
उच्च स्रोतका अनुसार भ्रमणमा प्रयोग गरिने ‘एरोहेड कारकेड सेट’ पनि चीनबाटै ल्याइनेछ । सी भ्रमणलाई लिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी शरदकुमार गिरी, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीसहितको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बसेको थियो । आइतबार साँझ पनि चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सीको भ्रमणमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेला भएका थिए ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनअनुसार सीको भ्रमण सुरक्षाअन्तर्गत सेनाका उपत्यका पृतनापति उपरथी नीरञ्जनकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ गठन गरिएको छ ।
नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भ्रमण अवधिभर माथिल्लो तहका सुरक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी ३ दिनका लागि तान्ने तयारी गरेका छन् । उक्त सवारी साधन भ्रमण दलका सदस्यले प्रयोग गर्नेछन् ।राष्ट्रपति सीका लागि चीनबाटै एयर चाइनाका २ वटा जहाज र ‘एरोहेड कारकेड’ सेट आउने स्रोतको भनाइ छ । ‘एरोहेड कारकेड’ एक देशका राष्ट्रप्रमुख अर्को देशको राजकीय भ्रमणमा जाँदा धनुषवाण आकारमा गरिएको ‘भीभीआईपी सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन’ हो । राष्ट्रपति सीको सुरक्षा व्यवस्थापन र आन्तरिक तयारीलाई सरकारले गोप्य राखेको छ ।
पछिल्लो पटक २०७३ कात्तिक १७ देखि १९ गते भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र २०७१ साउन १८ र १९ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजकीय भ्रमणमा पनि नेपालले ‘एरोहेड कारकेड’ सहितको सुरक्षा व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रपति मुखर्जी आउँदा नेपालकै कारकेड प्रयोग गरिए पनि मोदीले भारतबाटै आफूले प्रयोग गर्ने सवारी सेट ल्याएका थिए । मुखर्जीको भ्रमणमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सी भ्रमणको मिति खुलाएको छैन । परराष्ट्रका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मिति तय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सीको भ्रमणकै तयारीस्वरूप सोल्टी होटल असोज २५, २६ र २७ गतेका लागि बुक गरिएको छ । सीको भ्रमण चीनबाट सिधै नेपाल हुने वा भारतबाट आउने भन्नेमा पनि यकिन भइसकेको छैन ।

धमाधम सडक मर्मत
चिनियाँ राष्ट्रपति सी आउने भएपछि सरकारले उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी सडक सुधार गर्न थालेको छ। सी ओहोरदोहोर गर्ने सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं स्रोतले बताएको छ । एयरपोर्ट–तीनकुने–माइतीघर–थापाथली–त्रिपुरेश्वर, त्रिपुरेश्वर–शीतल निवास, माइतीघर–भद्रकाली बाइपास, एयरपोर्ट–गौशाला द्वारिका होटलसम्मको सडक सुधार्न लागिएको हो । केशरमहल–दरबारमार्ग तीनधारा, रत्नपार्क–भद्रकाली–सुन्धारा, नक्साल भगवती–नागपोखरी–जयनेपाल–हात्तीसार–सिंहदरबार सडक पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । यसबाहेक गौशाला–चाबहिल–महाराजगन्ज, गौशाला–रातोपुल–कृष्ण पाउरोटी सडक पनि स्तरोन्नतिको सूचीमा रहेको डिभिजन सडक कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले सोमबार दिउँसो एयरपोर्ट ओरालोको र राति त्रिपुरेश्वर–सुन्धारा खण्डको बीच भागको स्तरोन्नति गरेको छ । ‘बजेट व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । तर काम छिटो गर्नुपर्ने भएकाले राति पनि काम गरिरहेका छौं,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘योजनामै नभएको सडक पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले रातारात काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

काठमाडौं – झन्डै ५ वर्षअगाडि कतारमा दुर्घटना भई हिँड्डुल गर्न र स्पष्ट बोल्न नसक्ने भएका दाङका २६ वर्षीय युवकले क्षतिपूर्तिबापत ९ लाख रियाल (झन्डै २ करोड ७० लाख रुपैयाँ) पाएका छन् । कतारमा नेपाली कामदारले पाएको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्मकै बढी हो ।कतारको श्रम कानुनअनुसार कामदारको ज्यान गए र शतप्रतिशत अशक्त भएमा २ लाख रियाल (६० लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । ती युवकको विशेष अवस्था रहेको भन्दै झन्डै ५ सय प्रतिशत बिमाको रकम दिलाइएको हो । ५ वर्षदेखिको उपचार खर्च पनि कम्पनीकै जिम्मेवारीमा परेको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले पीडित परिवारले पाउने गरी असार २९ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति रकम पठाइसकेको छ । कतारमा काम थालेको दुई वर्षपछि ९ अप्रिल २०१४ मा उनी सनैयामा सडक दुर्घटनामा परी कोमामा गएका थिए । उनी ३१ मे २०१२ मा कुकको काम गर्न कतार पुगेका थिए ।उनको अपांगतासम्बन्धी अन्तिम स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार भइनसकेकाले स्वदेश नपठाएको दूतावासले जनाएको छ । उनी अमनहाउस पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत छन् । झन्डै ३ वर्ष पूर्ण रूपमा कोमामा गएका उनी ह्विलचियरमा बस्न र अस्पष्ट वार्तालाप गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको हो । दूतावासले नेपाल फर्केपछि निरन्तर अनुगमनका लागि मात्रै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । उनलाई नेपाल ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र म्यादी जीवन बिमाबापत थप क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी प्रावधान छ । कतारको अस्पातलले उपचारपछि दिने अन्तिम स्वास्थ्य प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने स्थिति छ ।

काठमाडौं – संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा सडक दुर्घटनामा परी सोमबार बिहान ६ नेपालीसहित ८ जनाको ज्यान गएको छ । ५ जना घाइते छन् । दुबईको मोहम्मद बिन जायद सडकमा नेपाली कामदार बोकेको माइक्रो बस मालवाहक ट्रकसँग ठोक्किएको थियो । मृत्यु हुनेमा दीपक विक, नयराम साउद, नारायणप्रसाद पोखरेल, कृष्णबहादुर पुन, दानबहादुर सत्याल र रमेश चौधरी छन् । उनीहरू सबै दुबईस्थित फस्ट सेक्युरिटी कम्पनीमा आबद्ध थिए । मृतकको नाम खुले पनि ठेगाना पहिचान नभएको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘कम्पनीले दूतावासलाई मृतकको नाम मात्रै उपलब्ध गराएको हो । विस्तृत विवरण आइसकेको छैन,’ दूतावासका श्रम काउन्सिलर भेषराज कार्कीले फोनमा भने, ‘घटनाबारे दुबई प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
कामदारलाई मरर्दिफ सिटी सेन्टरबाट ड्युटीका लागि कार्यस्थल सारजाहतर्फ लैजाँदै गरेको माइक्रो बस दुर्घटनामा परेको हो । त्यसमा १३ जना सवार रहेको दुबई प्रहरी ट्राफिक विभागका निर्देशक सैफ मुहहैर अल मजरोयुईले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका छन् । गाडीमा सवार सबै नेपालीको ज्यान गएको हो । मृतकको शवलाई रसिद अस्पतालबाट शवगृहमा सारिएको छ ।

काठमाडौं – गान्धी जयन्तीका अवसरमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतका दुई राजनीतिज्ञ नेपाल आउने भएका छन् ।भारतीय कंग्रेस आईका नेता एवं पूर्वविदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद र भाजपा नेता तथा राज्यसभा सांसद विजय सोनकर शास्त्री आउन लागेका हुन् । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको निमन्त्रणामा आउन लागेका उनीहरू महेन्द्रनारायण निधि प्रतिष्ठानले बुधबार आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । विमलेन्द्र महेन्द्रनारायणका छोरा हुन् । शास्त्री मंगलबार नेपाल आइपुग्ने छन् । उनी दुई दिन बस्ने विमलेन्द्रले जानकारी दिए । खुर्सिद भने बुधबार आएर कार्यक्रममा सहभागी भई सोही दिन स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

जनकपुर - मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहले पोहोरको असारमा सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रदेश २ मा खुला ठाउँमा शौच गर्नेको संख्या सिरहामा बढिरहेको बताउँदा कार्यक्रममा झगडै पर्ला जस्तो भयो । समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी ती जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सिरहा भर्खरै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले तथ्यांकमा भनिए जस्तो अवस्था नरहेको भन्दै साहको प्रतिवाद गरे ।
वादविवादले वातावरण बिग्रने स्थिति भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सम्हाले । आफू नै प्रमुख अतिथि बनेर सिरहालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले उनले साहलाई तथ्यांक सच्याउन आग्रह गरे । साहले आफ्नो तथ्यांक ‘अपडेट’ भन्दै अडिग बसे । गत वर्षयता ठूलो तामझाम गरेर प्रदेश २ का जिल्लाहरूलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । धेरैजसो घोषणासभाका प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री राउत नै बने तर जिल्लाहरूमा अझै खुला ठाउँमा शौच गर्ने बानी बदलिएको छैन । बिहान र साँझको समयमा लोटा बोकेर खेत, बाँसको झ्याङ र पोखरीको डिलमा शौच गर्नेको संख्या धेरै छ । मुख्यमन्त्री राउत अब आएर सोचाइ र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म प्रदेशलाई स्वच्छ र सफा बनाउन कठिन रहेको बताउन थालेका छन् । उनको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानले पनि खुला ठाउँमा शौच गर्नेसँग लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । मधेसका गाउँमा पुग्दा बाटोभरि शौच छरपस्ट हुन्छ । सहरमा पनि यो समस्या छँदै छ । जनकपुरमै पनि पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नहुँदा मठमन्दिरका कुनाकाप्चा फोहोर पार्ने सधैं भेटिन्छन् ।
‘खुलामा शौच गर्नु हुन्न भने चेतना त बढेको छ,’ जनकपुरका सफाइ अभियन्ता रामआशिष यादवले भने, ‘तर विकल्प नहुँदा समस्या निदान हुन सकेन ।’ प्रदेश सांसदसमेत रहेका उनी दलित र विपन्नका बस्तीमा सरकारले शौचालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारले वा व्यक्तिले शौचालय कति बनायो तथ्यांक छैन । दलित, गरिबलाई लक्षित गरेर अभियान चलाइएन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक शौचालय सुलभ बनाइदिनुपर्छ । यो दुवै काम भएको छैन ।’

घोषणा कागजमै
सर्लाही जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भएको भर्खरै हो । तर खुला ठाउँमा शौच गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मुख्य कारण चेतनाको अभाव, विपन्न परिवारका लागि शौचालय बनाउन जग्गा अभाव, मुख्य सहर बजारमा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था नहुनु नै हो । पहिला गाउँ पुग्ने मुख्य सडकमा शौच गर्नेहरू अहिले स्थानीय खोला र कृषि सडकमा पुगेका छन् । समाज परिवर्तन नभई हतार हतार खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा बताउँछन् । ‘कागजी रूपमा जिल्ला नै खुला दिसा मुक्त भइसकेको छ तर समाजको खुला शौचको बानी हटेको छैन ।’ चोक र बजारमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन पनि सरकारको ध्यान नपुग्दा सरसफाइमा चेतना नबढेको उनको तर्क छ । जिल्लामा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शौचालय निर्माण भएर प्रयोगमा आएको भएपनि हिँड्दा ३० प्रतिशतले गरेको फोहोर नै आगन्तुकका आँखामा पर्ने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा रुढिवादका कारण छोरी–बुहारी गएको शौचालयमा ससुरा जान मानेका छैनन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा उपल्लो जातिकाहरू नै बुहारी गएको शौचालयमा ससुरा शौच गर्न जानै नमानेको खुला दिसामुक्त अभियानका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

चर्पीमा गुइँठा
धेरै घरमा चर्पी निर्माण नहुँदै २०७४ चैत २१ मा सप्तरी जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भयो । विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिँदा स्थानीयले नै विरोध पनि गरे । घोषणापछि हरेक तहमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम लागू गरिने अपेक्षाअनुसार योजना आएनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयले चर्पी बनाए पनि प्रयोग गर्नेहरू निकै कम छन् । अधिकांश खुला ठाउँमा शौच गरेर चर्पीमा गुइँठा वा दाउरा राख्छन् । ‘स्थानीय स्तरबाटै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्य हचुवाको भरमा कागजमा सीमित गर्नका लागि मात्र गरेको देखियो,’ तिलाठी कोइलाडी–८ का सत्यनारायण यादवले भने । घोषणा गराउने अभियानमा जिल्ला समन्वय समिति, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयसहित दर्जन बढी गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न थिए तर घोषणापछि न सरसफाइ चेतनाका कार्यक्रम छन्, न त अनुगमन । पोखरीका डिलहरू, नहर र नदीका किनारहरूमा साँझबिहान दिसा गर्नेहरूको लाम नै लाग्छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जिल्लामा अभियान सुरु भएपछि १ लाख १८ हजार चर्पी निर्माण भएको दाबी गरिएको थियो । खर्च भए पनि उपलब्धि न्यून छ ।

प्यान छ, चर्पी छैन
रौतहटको चन्द्रपुर–९ को मुसहर बस्तीमा ७५ घर छ । आधा दर्जनको घरमा शौचालय छ । नभएकाहरू लोटा बोकेर नजिकको खेतमा जान्छन् । नगरपालिकाले शौचालय निर्माणका सामान दिए पनि पैसा नहुँदा बनाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
रौतहट गत पुसमै खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हो । ‘खानलाई धौधौ छ, पाइखाना बनाउन कहाँबाट पैसा ल्याउनुरु?’ मुसहर बस्तीको एउटै स्वर छ । वडा कार्यालयले शौचालय बनाउन दिएको समान बाटोमै त्यतिकै फालेका छन् । विपन्नको बस्तीमा शौचालयभन्दा खाद्यान्न जरुरी रहेको स्थानीय बालकृष्ण मुसहरले बताए । ‘वडाले पाइखाना बनाउन सामान दियो,’ उनले भने, ‘एउटा बनाउन झन्डै १० हजार लाग्छ । कहाँबाट ल्याउनुरु?’ खानेपानी सरसफाइ डिभिजन इकाई कार्यालयका प्रमुख अनिल केशरीले विपन्नका बस्तीमा शौचालय बनाउन नसकेको स्विकारेका छन् । ‘शौचालय बनाउन सक्नेहरूले पनि सामान लगेर त्यतिकै राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कडाइ गरेका हौं तर पनि अटेर गरेर बनाएनन् ।’ रौतहटका १८ स्थानीय तहले पालैपालो खुला दिसामुक्त नगरको घोषणा गरे । डिभिजन इकाई कार्यालयले जिल्लाको १ लाख ४ हजार ७६ घरधुरीमध्ये १८ हजार ७ सय ३३ घरमा अभियानपूर्व नै शौचालय निर्माण भइसकेको दाबी गरेको छ । अभियान सञ्चालन भएपछिको तीन वर्षमा ८२ हजार ७ सय ६७ घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको प्रमुख केशरीले दाबी गरे । ‘अझै २ हजार ५ सय ७६ घरधुरीलाई निजी जग्गा नभएकाले अर्काको शौचालय प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई शौचालय निर्माण गर्ने जमिनको खाँचो भएकाले नसकेको हो ।’ अभियान सफल पार्न आईएनजीओको ४ करोड ४७ लाख खर्चेका थिए । नेपाल सरकारको १ करोड ४७ लाख खर्च भएको थियो ।

कामै नभई घोषणा
गत भदौ २७ मा पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका खुला दिसामुक्त घोषणा भइरहँदा तीनवटा वडाका बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । १, २ र ३ नम्बर वडाका तीन सयभन्दा बढी घरमा शौचालय निर्माण नहुँदै घोषणा गरिएको स्थानीय प्रेमचन्द्र चौरसियाले बताए । घोषणासभा नजिकै पुगेर स्थानीयले विरोध गर्दा सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरेका थिए । दलितलाई निर्माण गरिने शौचालयको रिङ नबाँडी जनप्रतिनिधिले अनियमितता गरेको आरोप स्थानीयको थियो ।
विन्ध्यवासिनीमा घोषणाको भोलिपल्ट पर्सा जिल्ला नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शौचालय निर्माण नभएका दलितको तथ्यांक संकलन गरी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिने बताए । क्षेत्र नम्बर एकका सांसद प्रदीप यादवले हतारमा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको टिप्पणी गरे । त्यही कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकाका वडा १, १५, १९, २५, २३ र २७ लाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । पर्सामा खुला दिसामुक्त अभियान २०६८ देखि सुरु भएको थियो । सुरुवातमा जिल्लामा २७ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय थियो । तथ्यांकअनुसार अहिले ७६ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको छ । ७३ औं जिल्लाका रूपमा महोत्तरीलाई भदौ ३१ मा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । तर यहाँ खुला ठाउँमा शौच गर्ने चलन फेरिएको छैन । हचुवाका भरमा घोषणा गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विपन्न र दलितका बस्तीमा शौचालय नबन्दै घोषणा गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । खुला शौचले गाउँका बस्ती नै दुर्गन्धित बन्दै गएको जलेश्वर–२ का सुमनकुमार पौडेलले बताए । विभिन्न संस्था र वडा कार्यालयले सिमेन्ट, रिङ, रडलगायत निर्माण सामग्री दिए पनि धेरैले शौचालय बनाएका छैनन् । जग्गाको नहुनु, आर्थिक अभाव र चेतनाको कमी यसको कारण छ । घरमा शौचालय नभएकाहरूले चौर, उखुबारी, सडक र खोलाकिनारमा शौच गर्दै आएका छन् । जलेश्वर–२ की राजकली देवीले शौचालय बनाउने जग्गासमेत नभएको बताइन् । सरकारी सेवासुविधा नपाइने डरले अभियानका क्रममा बनाइएका कतिपय शौचालय अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महोत्तरी औरही नगरका धर्वेद्रकुमार यादवले बताए ।प्रजिअ सूर्यबहादुर खत्रीले पनि जिल्ला पूर्णरूपमा खुला दिसामुक्त बन्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘बाहिर हिँड्दा अहिले पनि खुला ठाउँमा शौच गरेको प्रशस्तै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘शतप्रतिशत खुला दिसामुक्त भएजस्तो मलाई पनि लाग्दैन ।’ महोत्तरीमा १ लाख १४ हजार घरधुरी छन् । करिब ५ हजार घरमा मात्रै शौचालय नभएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य सुदीपकुमार झाले बताए ।

अवधेश झा (सप्तरी), सन्तोष सिंह (धनुषा),
ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट),
भूषण यादव (वीरगन्ज) र सुनिता बराल (बर्दिबास)

मोरङ – विराटनगरको सिंगिया खोला किनारमा सोमबार सबेरै टुक्रुक्क बसेका महिला–पुरुषको ताँती थियो । महानगरसँग जोडिएका कटहरी र जहदा गाउँपालिकाका गाउँको पनि दृश्य पनि योभन्दा फरक थिएन । पुरुष र महिला बेग्लाबेग्लै तर खुलै ठाउँमा शौच गरिरहेका थिए ।जिल्लाका २ लाख २ हजार ८ सय २० घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइसकेको दाबीसहित राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले गत असार २१ मा खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्‍यो । तर सबैतिर अझै पर्याप्त संख्यामा शौचालय बनिसकेका छैनन् । कतिपयमा बनाइएकै छैन । महानगरभित्रै पनि शौचालय नबनेका घर छन् । विपन्न दलित समुदायका केही घरमा शौचालय नभएको स्थानीय अरबिन्द मण्डलले बताए । ‘बखरीस्थित मुसहर बस्तीका धेरैको घरमा शौचालय छैनन्,’ उनले भने, ‘एक/दुई धुर ऐलानीमा छाप्रो हालेर बस्नेले कहाँ शौचालय बनाउनुरु?’ मुन्टो लुकाउने छाप्रो पनि मुस्किलले हालेकाहरूले शौचालय बनाउन नसक्ने स्थानीय कैलु ऋषिदेवको भनाइ छ । ‘ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा गर्ने हामी जस्ताले कहाँबाट ल्याएर बनाउनुरु?’ उनले भने, ‘खुला ठाउँमा शौच गर्न हामीलाई पनि लाज लाग्छ । त्यसमा पनि महिला र छोरीहरूलाई झनै समस्या छ । विकल्प छैन ।’
जिल्लामा घरमा शौचालय भए पनि बाहिर दिसा बस्न जाने परिवार अझै छन् । आफूलाई शौचालयमा शौच नै नहुने गरेकाले खुला ठाउँ खोज्दै जाने गरेको कटहरीका रामपुकार कामतले बताए । ‘घरमै कसरी शौच गर्नु हौरु?,’ उनले भने, ‘घरमै खाएर घरमै शौच गर्ने हाम्रो संस्कार छैन ।’ घरमा शौच गर्न नहुने र खेतबारीमा शौच गरेपछि मलसमेत हुने परम्परागत मान्यताका कारण घरबाहिर शौच गर्ने परम्परा नतोडिएको हो । खेतमा गएर शौच गर्दा बिहान घुमफिर पनि हुने र खेतमा मल पनि हुने गरेको जहदाका ५५ वर्षीय हरिकिसुन मुर्मुले बताए । ‘आफ्नै खेतमा शौच गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘बिहानै शौच गरेर सबै खेतबारी घुमेर आउँदा शरीरमा स्फूर्तिसमेत आउँछ ।’

कपिलवस्तु र बाँके - कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–४ अमलोनहाका छिवर पासीको घरमा शौचालय छैन । हरेक दिन बिहान परिवारका सबै सदस्य शौच गर्न खुला ठाउँमा जाने गरेका छन् । उनको गाउँपालिका भने गत असार १३ मा खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका–६ को भिल्मी स्वास्थ्य चौकीमा शौचालय छैन । नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि शौचालयका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन । ‘कहिले उपभोक्ता समिति बन्न सक्दैन त कहिले ठेक्का लाग्दैन,’ वडाध्यक्ष देवानन्द शुक्लाले भने, ‘त्यही भएर ट्वाइलेट नबनेको हो ।’ चौकीमा उपचारार्थ पुगेका बिरामीलाई नजिक शौचालय नहुँदा सास्ती छ । स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी आफैं पनि मर्कामा परेको दुखेसो गर्छन् । यो वडा पनि खुला दिसामुक्त हो ।
जिल्लाका यस्ता थुप्रै बस्ती छन्, जहाँ अझैसम्म शौचालय बनाइएका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खुला ठाउँमै शौच गरेको भेटिनु नौलो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गत भदौ ३१ मा जिल्लालाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । कपिलवस्तुमा ९१ हजार ३ सय २१ घरधुरी छन् । तीमध्ये कति घरमा शौचालय छन् भनेर घोषणासभामा उल्लेख गरिएन । यहाँका सरोकारवाला ७५ प्रतिशत घरमा मात्र शौचालय रहेको दाबी गर्छन् । ती पनि ठूलो अभियान चलाएर निर्माण गरिएका हुन् । शुद्धोधन गाउँपालिका र महराजगन्ज, कृष्णनगर तथा कपिलवस्तु नगरको अवस्था दयनीय छ । ती स्थानीय तहलाई हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । कृष्णनगरमा मुस्किलले ५५ प्रतिशतले शौचालय बनाएका छन् । नगरपालिकाका अनुसार कृष्णनगर–४ मा ३० प्रतिशतले बनाएका छन् । कृष्णनगर–१, शिवानगर र कृष्णनगर–१२, भगवानपुरमा ४८ प्रतिशतले शौचालय बनाएका छन् । कृष्णनगर–८ र ९ मा ५७ प्रतिशतले शौचालय निर्माण गरेका छैनन् ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाको अवस्था टिठलाग्दो छ । कपिलवस्तु–४, ५ र ६ का आधा घरमा शौचालय नरहेको कर्मचारीले बताए । श्रीरामपुर, सेमरी र धर्मपनियालगायत गाउँ शौचालयविहीन छन् । ‘सदरमुकामकै अवस्था कमजोर छ,’ स्थानीय गोपीकृष्ण शर्माले भने, ‘कसरी जिल्ला खुला दिसामुक्त भएको मान्ने र ।’ जबर्जस्ती गरेर नहुने उनले बताए । महराजगन्ज नगरपालिका–१, २, ३ र ७ मा अहिले पनि शौचालय बनिरहेका छन् । यशोधरा गाउँपालिकाको सोमडिह, तिर्तिखी, पकरभिटवा र सिंहाखोरमा शौचालय बनिसकेका छैनन् । मायादेवी गाउँपालिकाको पकडी, बिजुवा र सिहोरवामा पनि उस्तै अवस्था छ । विजयनगर गाउँपालिकाको गुगौली र पत्थरदेइयाको अवस्था पनि दयनीय छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाको साविक बाँसखोर र लवनी गाविसका पूरै घरमा शौचालय बनेका छैनन् । शिवराज नगरपालिका–६, वीरपुर क्षेत्र शौचालयविहीन छ । अन्यका तुलनामा वाणगंगा र बुद्धभूमि नगरपालिकाको अवस्था राम्रो छ । ०६६ सालदेखि जिल्लामा यो अभियान चलाइएको थियो । अहिलेसम्म यो अभियानमा १ करोड हाराहारी खर्च भएको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय परिवारले बनाए पनि शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । कतिपयले दबाबमा बनाएका छन् । कतिपयले सिट प्यान निःशुल्क पाएर बनाए । सरसफाइका बारेमा स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा समस्या भइरहेको कार्यालयका इन्जिनियर विपिन पौडेलले बताए । जिल्लासँग जस्तोसुकै अवस्थामा दिसामुक्त घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन । प्रदेश र संघको चर्को दबाब थियो । प्रदेश स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त गर्न योग्य रहेको सिफारिस गर्‍यो । समितिले भदौ २८ देखि तीन दिन अनुगमन गरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको २४ घण्टा नबित्दै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरियो । अनुगमन समिति शौचालय भएका ठाउँमा मात्र हेर्न गयो । उक्त समितिले अनुगमन नगर्दै जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिको गत साउन २४ मै भएको बैठकले भदौ ३१ को घोषणा मिति टुंगो गरिसकेको थियो । प्रदेशमा यो जिल्ला मात्र खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेको थिएन । त्यसैले प्रदेश सरकारको दबाब थियो । कपिलवस्तुसँगै काठमाडौं र महोत्तरी पनि खुला दिसामुक्त घोषणा भएका थिए । समयमा काम नहुँदा शिर निहुर्‍याएर जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नु परेको खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले बताए । ‘सबै ठाउँमा शौचालय बनेर घोषणा गरेको भए शिर ठाडो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अनुहार न्याउरो बनाउनुपरेको छ ।’ कपिलवस्तु नगरप्रमुख किरण सिंहले कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरिएको बताए । ‘नभए जिल्लाको इज्जत जाने भयो,’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नारायण खनालले कमीकमजोरीकै बीचमा घोषणा गरेको बताए ।

शौचालय छन्, प्रयोग गर्दैनन्
शौचालय केका लागि बनाइन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । बाँकेको नरैनापुरका गाउँपालिका–२ का मोहरब अन्सारीले बाध्यताले मात्र शौचालय बनाए । पाँच महिनाअघि वडा कार्यालयले शौचालय नबनाउने परिवारलाई सरकारी सेवासुविधा नदिने नियम बनाएपछि उनले ६० हजार रुपैयाँ लगाएर बनाए । १० जनाको परिवार छ । एउटा शौचालय अपर्याप्त छ । त्यसैले पालो कुर्नुभन्दा जसले जहाँ खुला थलो भेट्छ, त्यहीं शौच गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘पालो कुर्नुभन्दा खेततिरै लाग्छु,’ उनले भने ।
नरैनापुर–४ की भागमती लोहारले पनि बाध्यतावश शौचालय बनाएको बताइन् । त्यसलाई प्रयोग गर्न उनलाई झन्झटिलो लाग्छ । ५० हजार खर्चेर बनाएको शौचालयमा ढोका भने हालेकी छैनन् । पैसा नपुगेर अपूरो भएको उनले बताइन् । गाउँपालिकाले अनुगमन गर्दा शौचालयको छाप्रो मात्रै हेर्ने गर्छ । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ कि छैन खासै चासो गर्दैनन् । सुविधाबाट वञ्चित हुने डरले नरैनापुरमा झन्डै ८० प्रतिशतका घरमा शौचालय बने पनि त्यसको ४० प्रतिशत पनि प्रयोगमा आउन मुस्किल रहेको वडा–२ का अध्यक्ष मसुर अहमद शाहले बताए । ‘घरमा शौचालय हुँदाहुँदै अझै खेतमा लोटा लिएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ शौचालय हुँदैमा दिसामुक्त क्षेत्र भएको छैन ।’
नेपालगन्जमा शौचालयको कमी छैन । यहाँ अत्याधुनिकदेखि घुम्ती शौचालयसमेत सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक शौचालय ११ वटा निर्माण हुँदै छन् भने चारवटा घुम्ती शौचालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, अत्यधिक चहलपहल हुने अदालत र मासु मन्डीनजिकै सुविधायुक्त शौचालय छ । यद्यपि, शौचालयको तुलनामा नेपालगन्ज खुला दिसामुक्त क्षेत्र भने बनेको देखिँदैन । बसपार्कमा घुम्ती शौचालय छ, त्यहाँ पैसा तिरेर प्रयोग गर्न जाने निकै कम छन् । नजिकै खाजा पसल चलाउने शकुन्तलादेवी घर्तीका अनुसार मान्छेले बिहानै खुलेआम दिसा–पिसाब गर्छन् । ‘पैसा तिरेर पनि कसैले पिसाब फेर्छ भन्दै मान्छे भागेको देखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय त १० रुपैयाँको कालो चिया खाएर होटलकै शौचालय प्रयोग गर्न आउँछन् ।’

बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनमा माहिर मानिन्छिन् । कहिले आफ्नै सहकर्मीमाथि मौखिक हमलामा उत्रिन्छिन् भने कहिले विवादास्पद विषयमा उत्तेजक भनाइ दिएर । त्यसैले पनि बलिउडमा उनको छवि लडाकु स्वभावको छ । हत्तपत्त कोही पनि कंगनासँग सवालजवाफमा उत्रन चाहन्नन् । यतिबेला पनि कंगनाले सेक्सको मामिलामा उदारतापूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी छन् । उनले हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई यौनप्रति प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् । भारतीय समाजमा यौनलाई सार्वजनिक रूपमा वर्जित विषय मानिनेमा यी अभिनेत्रीले आपत्ति जनाउँदै हालै एक कार्यक्रममा भनेकी छन्, ‘यौन भनेको हरेक व्यक्तिको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जब तपार्इंलाई यौनेच्छा हुन्छ, तब पूरा गर्नुहोस् । यसमा नलगाउनुहोस् । र, अभिभावकहरू त आफ्ना सन्तानले यौन सुख लिएको थाहा पाएमा खुसी हुनुपर्छ । सन्तानहरू पनि यौनप्रति बढी जिम्मेवारचाहिं हुनुपर्छ ।’
कंगनाले आफूले पनि सानै उमेरमा यौन संसर्ग गरेको बताउँदै भनिन्, ‘मेरा अभिभावक त त्यतिबेला सक्ड नै भए जतिबेला म यौनका मामिलामा सक्रिय थिएँ । खासमा परिवार आफ्ना सन्तानको यौनप्रति चासो दिनुपर्छ र यसका लागि प्रेरित पनि गर्नुपर्छ ।’
३२ वर्षीया अविवाहित कंगनाले आफू कहिल्यै विवाह नगर्ने पनि बताएकी थिइन् । त्यसको कारणमा उनले विवाह गरेर आफू बन्धनमा पर्न नचाहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । त्यसो त उनी लभ अफेयर्समा भने विश्वास गर्छिन् । उनको लामो समय अभिनेता हृत्तिक रोशनसँग प्रेमसम्बन्ध चलेको पनि बताइन्छ । पछि सम्बन्धमा खटपट भएपछि कंगनाले अभिनेताविरुद्ध हृयारासमेन्टको आरोपसमेत लगाएकी थिइन् ।
कंगनाले यौनप्रतिको पुरातनवादी सोचको पनि विरोध गरेकी छन् । ‘पहिले पहिले त अझ जो व्यक्तिप्रति आकर्षित भएको हुन्छ वा ऊप्रति यौनसम्पर्क भएको हुन्छ, त्यसैसँग समाजका मान्छेले जबरजस्ती विवाह गराइदिन्थे । त्यो सोच अहिले पनि खासै बदलिएको छैन । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई विवाहअघि यौनसम्पर्कका लागि अनुमति दिएको पाइँदैन । तर यो ठीक हैन,’ कंगनाले भनेकी छन् । कंगना पछिल्लो पटक फिल्म ‘जजमेन्टल है क्या’ मा अभिनेता राजकुमार रावसँगै देखिएकी थिइन् । नेसनल अवार्ड विजेता कंगनाले यतिबेला तामिलनाडुकी राजनीतिक नेता जय ललिताको बायोपिकका लागि तयारी गरिरहेकी छन् । त्यसबाहेक ‘पङ्गा’ र ‘धाकड’ पनि उनका पाइप– लाइनमा छन् ।

रुकुम पश्चिम - बाँफिकोट गाउँपालिका–२ का यामबहादुर बूढा स्थानीय मेला, बिहेबारी, पर्व, कथा, रुद्रीमा प्रायः निम्त्याइन्छन् । मेलापर्व तथा बिहेबारी कथा र रुद्रीको मुख्य काम सकिएपछि सुरु हुने गायनको जिम्मा यी ६६ वर्षीय बूढासहित उनका साथीहरूलाई हुन्छ । गीतमार्फत् नै बूढाले पछिल्लो पुस्ताप्रति गुनासो गरिरहेका हुन्छन्–
गोठैका गुवाला दाज्यु ठ्याउलीभरी नुन छ
आफ्नो छाउँली कँई देख्दैन झनै मन रुन्छ
स्थानीय मेला, पर्व, कथा, रुद्री गर्ने ठाउँमा सिंगारु गीत गाउनेको अभाव हुँदै गरेको गुनासो हो यो बुढाको । सिंगारुका लागि बाजा बजाउने गीत गाउने तथा नाच्ने आफ्नै उमेर समूहका बाहेक अरू नदेख्दाको नैराश्यता उनले हरेक पटक गीतबाटै दर्साइरहन्छन् । पछिल्लो पुस्ताले परम्परादेखि गाइँदै आइएको सिंगारु भाका गाउन छाडेको पीर त उनले पोखेका छन् नै, सिंगारु गाउने आना सहपाठी पनि घट्दै गएको उनको चिन्ता छ । ‘युवाहरूले यस्तो गीत गाउन, सुन्न मन पराउँदैनन् । सुन्न मन पराउने पुस्तामा गीत गाउनेहरूको जमात पनि घटिसक्यो,’ बूढाले भने, ‘केही वर्षमा यी गीत गाउने सायदै भेटिएलान् ।’ सिंगारुले गाएको एउटा गेडामा (टुक्का) सिंगो जीवनचक्र समेट्न सकिने उनी दाबी गर्छन् ।
गाउँघरमा यसरी सिंगारु गाउनेलाई ‘बैरागी’ भनिन्छ । जिल्लामा ४० वर्ष माथिका बैरागी (सिंगारु गायक) निकै कम भेटिन्छन् । त्योभन्दा कम उमेर समूहका सिंगारु गाउनेहरू त भेट्टाउनै मुस्किल छ । अहिले त सुन्ने मानिस नै भेटाउन गाह्रो पर्न थालेको अर्का सिंगारु गायक लालसिङ केसीको गुनासो छ । उनी गाउने मात्रै होइन वाद्यवादनमा पनि सिपालु छन् । सिंगारु गीतको महत्त्वपूर्ण वाद्यवादनमध्येको मादले (मादल बजाउने) हुन् उनी ।‘सिंगारु गीत जसले सुन्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई यसको भाव थाहा छ,’ उनले भने, ‘सुन्न पनि खुबै मन पराउनुहुन्छ, जसले यो सुन्नुभएको छैन, उहाँलाई खासै यसको वास्ता पनि हुन्न ।’ पछिल्लो समय भित्रिएका वाद्यवादनका आधुनिक साधन र गीतसंगीतका कारण सिंगारु लोप भएको उनको तर्क छ । नयाँ पुस्ताले सिंगारुलाई रेकर्ड गरेर गाउन प्रयास गरेको त छ तर त्यो मौलिक हुन सकेको छैन । गाउँघरमा गाइने जस्तै गरी एउटा मात्रै पनि सिंगारु गीत रेकर्ड भए त्यसले पछिसम्म पनि इतिहास बचाउने स्थानीय शरण बस्नेतले बताए । सिंगारु भनेर गाइएका अधिकांश गीत मौलिक लयभन्दा अर्कैतिर गइरहेको बस्नेत बताउँछन् ।लोक तथा दोहोरी गायक अमित परियारले आधुनिक वाद्यवादनको कारण ठेट सिंगारु गीत रेकर्ड हुन नसकिरहेको स्विकारे । ‘हामीले प्रयास नगरेको होइन, धेरै प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै तयारी गरेर गीत रेकर्डकै क्रममा तयार गरिने म्युजिकले ठेट सिंगारु बनाउन नसकिएको सत्य हो ।’

काठमाडौं - पछिल्लो समय नेपाली गीत–संगीतको आयाम विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको छ । प्रविधिको सहजता र सामाजिक सञ्जालले यसलाई सघाइदिएकै छ । यसमाथि मुलुकबाहिरका नेपाली समुदायले खोज्न थालेको सांस्कृतिक अपनत्व उत्तिकै उत्प्रेरक मानिन्छ । यही उत्प्ररेणामा टेक्दै अमेरिकामा ‘वर्ल्ड नेपाली म्युजिक अवार्ड–२०१९’ हुँदै छ । नेपाली गीतसंगीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले विविध विधाका नेपाली गीतसंगीत र स्रष्टा समेट्दै न्युयोर्कमा अवार्ड हुन लागेको आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो ।
वर्ल्ड कनेक्सन यूएसले आउँदो नोभेम्बर २३ तारिखमा गर्न लागेको अवार्डका लागि १८ विधाका उत्कृष्ट १० लाई छनोट गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइयो । विश्वभरि नेपाली छरिएर बसेको नेपाली लक्ष्यित गरि अवार्ड हुन लागेको वर्ल्ड कनेक्सनका उपाध्यक्ष दावा शेर्पाले जनाए । उनका अनुसार अवार्डमा ३२ मुलुकका नेपाली गीतसंगीत स्रष्टा सहभागी हुने छन् । दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अवार्डका लागि ‘उत्कृष्ट पाँच राष्ट्रिय गीततर्फ’ मिलन लामाको ‘नेपालको माया त मर्दैन’, रञ्जिता थापाको ‘नेपाल प्यारो लाग्छ’ लगायतका गीत, ‘उत्कृष्ट पप गीततर्फ’ ‘विजय लामाको ‘मैले तिमीलाई’, सन्तोष लामाको ‘मंसिर’ जस्ता गीत छनोटमा परेको जनाइयो । त्यस्तैगरी ‘उत्कृष्ट लोक सेलो गीत’ मा मेलिना राईको ‘कमल फुल्यो हिल्यैमा’, मीना राईको ‘माझी है दाइले’ लगायत, ‘उत्कृष्ट रचना’ मा सुरेश वाग्लेको ‘जितेर पनि हारमा छु’, कल्पना खरेलको ‘सेतो कात्रोमा’ लगायत छन् ।
‘उत्कृष्ट लोपोन्मुख गीत’ मा उर्मिला राईको ‘सेवा स्यामुना’, लक्ष्मी आचार्यको ‘गासौंला मायाको डोरी’ र ‘उत्कृष्ट फिल्मी गीत’ मा प्रताप दासको ‘फूल होइन’, अञ्जु पन्तको ‘भिजिट भिसामा’ लगायत छनोट गरिएका छन् । ‘पुरुषतर्फ उत्कृष्ट दोहोरी गीत गायन’ मा प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी’, सन्दिप न्यौपानेको ‘लालुमै’ लगायतका लोक गीत तथा महिलातर्फ लक्ष्मी कार्की मल्लको ‘लोभीआँखा’, जैकाली मगरको ‘जाम सुस्तै’ जस्ता लोकगीत छन् । अभिनयतर्फ भने ,‘उत्कृष्ट दोहोरी गीत महिला मोडल’ मा ‘सालको पात’ का लागि मरिश्का पोखरेल, ‘मायाको झण्डा’ का लागि अञ्जु निरौलालगायत अन्य गीतका १० मोडल परेका छन् । लोक गीत पुरुष मोडल’ तर्फ ‘बुट्टे रुमाल’ बाट नरेन्द्र विष्ट, ‘हाक्का हाकी’ बाट दीपक डोटेललगायत छानिएका छन् । ‘उत्कृष्ट पप मोडेल’ पुरुषतर्फ भने ‘किन पल पल’ र ‘एउटा कुरा’ बाट क्रमशः सुरज गराज, प्रेमबहादुर खड्का लगायत र महिलातर्फ ‘महल’बाट इशा परियार, ‘पिच रोड’ बाट आँचल शर्मा लगायत छनोटमा परेका छन् । ‘महिलातर्फ उत्कृष्ट आधुनिक गीत’ तर्फ भने ‘प्यार हुन्छ’ बाट उदय सोताङ, ‘मायामा’ बाट मनिला सोताङ लगायतका गीत र गायकगायिका छनोटमा परेका छन् । त्यस्तै ‘उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशन’ मा ‘सालको पात’ बाट शिवराम विकेलगायतका भिडियो निर्देशकहरू, ‘उत्कृष्ट म्युजिक एरेन्जर’ मा सम्राट न्यौपानेको ‘तिम्रो रूपले’ लगायत छानिएका छन् । उत्कृष्ट मातृभाषाका गीतमा भने प्रदीपकुमार घलानको ‘जेबा जेबा छामे’, सुशन साम्सोहाङको माकसे फेक्तेलगायत छन् । २०१८ को जनवरीदेखि २०१९ अगस्ट ३० सम्म सार्वजनिक भएका गीतमध्ये उत्कृष्ट १० का लागि गायिका तारा थापा, गायक लाक्पा शेर्पा, संगीतकार शान्तिराम राई, रचनाकार तुलसी बस्नेत लगायतका निर्णायकले शब्द, लय, शुद्ध नेपालीपनलगायतका पक्ष हेरेर छनोट गरिएको गायक शेर्पाले बताए । अवार्डमा जुरीबाट ५०, एसएमएस भोटिङबाट ३०, अनलाइनबाट १० र फेसबुकबाट १० प्रतिशत गणना गरिने बताइयो ।

काठमाडौं - नेपाली गीत र कवितामा कालीप्रसाद रिजालको भिन्न नाम छ । थुप्रै कालजयी गीतका यी स्रष्टाका कविता पनि उत्तिकै दमदार छन् । यिनै पाका स्रष्टा संस्मरणात्मक कृतिसहित आएका छन् । उनको ‘काँडामा हाँसेको जिन्दगी’ जीवनीकथालाई नेपालयले आफ्नो नियमित सांगीतिक शृंखला ‘पलेंटी’ मा सार्वजनिक गर्‍यो ।लामो समय कालीप्रसाद सरकारी सेवामा रहे । विराटनगरमा जन्मेका ७९ वर्षीय रिजालले कृतिमा उसबेलाको विकट नेपालदेखि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनयात्रासम्मलाई समेटेका छन् । पलेंटीको दोस्रो दिन रिजालले रचना गरेका आठवटा गीत प्रस्तुत थिए भने उनले भोगेको त्यही समय र उनको गीति तथा कविता यात्राको चर्चा गरिएको थियो । रिजालको शब्दमा नारायण गोपालले गाएको ‘केही मीठो बात गर...’ बाट सुरु भएको कार्यक्रममा नारायणगोपालको गीत सुनेर हुर्केकी गायिका मीना निरौलाले गाएकी थिइन् । यसपछि नारायणगोपालकै स्वर रहेको ‘यसैगरी बिताइदिन्छु दुई दिनको जिन्दगी...’ लाई योगेन्द्र उपाध्यायले सुनाएका थिए ।
‘म सूचना विभागमा हुँदा, नारायणगोपालसँग नियमित भेटघाट हुन्थ्यो,’ रिजालले पुरानो समयको अनुभूति सुनाए, ‘गीतका स्थायी, अन्तरा र भावजस्ता सन्दर्भमा छलफल गथ्यौं हामी ।’ उनले एकै दिन ‘आँखा छोपी नरोऊ भनी’ र ‘झरेको पातझैं भयो’ दुई गीत लेख्दाको अनभूति पनि सुनाए । पलेंटीमा यी गीत भने मीनाले नै गाइन् । दोस्रो चरणमा कविता वाचन गरियो । कालीप्रसादले आफू सरकारी ओहोदामा हुँदा नेपालको पश्चिमी बादीबस्तीमा पुगेको कारुणिक सस्मरणसँगै ‘हामरी बिटियाको नत्था तोडिदिनुहोस्’ सुनाउँदा माहोल भावुक बन्यो । देह व्यापारको विवश दृश्य अंकित उनको कविताले दर्शकका आँखा रसाइरहेका देखिन्थे ।कवितापछि कृति ‘काँडामा हाँसेको जिन्दगी’ र उनको काव्यिक व्यक्तित्वमाथि रजनी ढकालले समीक्षात्मक टिप्पणी गरिन् । ‘यो पुस्तक पढेपछि सफलता प्राप्त गर्न मान्छेले कसरी संघर्ष गर्दो रहेछ भन्ने पाटो खुल्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघर्षबाट उचाइमा पुगेको व्यक्तिको कथाबाहेक त्यसबेलाको परिवार र समाज बुझ्न पनि कृति लाभकारी छ ।’ कृति भने रिजालले आफ्नी नातिनी अपूर्वालाई उपहार दिएर सार्वजनिक गरेका थिए । उनले नातिनीमार्फत् नयाँ पुस्तामा आफ्नो कथा पुगोस् भन्ने ध्येयले यसो गरिएको बताए । पुस्तक नेपालय पब्लिकेसन्सले बजारमा ल्याएको हो । अंग्रेजी महिनाको अन्तिम हप्ता हुँदै आएको पलेंटीमा आइतबार भने कवि मञ्जुलका गीतहरू प्रस्तुति साथै उनको गीति–यात्रा संस्मरण ‘सम्झनाका पाइलाहरू’ सार्वजनिक गरियो ।

काठमाडौं – आधुनिकताको नाममा झ्याँगिँदै गइरहेको सामाजिक–सांस्कृतिक संक्रमणलाई विषय बनाएर युवा लेखक प्रवीण निरौलाले उपन्यास ‘तिरस्कृता’ ल्याएका छन् । वाङ्मय शताब्दी पुरुष तथा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजधानीको थापागाउँस्थित कुञ्ज थिएटरमा उपन्यास लोकार्पण गरे । संस्कृतिविद् जोशीले नेपाली समाजभित्र विश्व चिनाउने विषयवस्तु भएको दाबी गर्दै निरौलाको प्रयासको प्रशंसा गरे । प्रमुख आयुक्त तथा गीतकार थपलियाले उपन्यासकार निरौलाले पहाडको कन्दरादेखि विदेश गएर पसिना बगाएको यथार्थलाई उपन्यासमा चित्रण गरेको दाबी गरे । लेखक निरौलाले मानिसको बाल्यकाल, घरायसी, वर्तमान समाजको परिस्थिति कतातिर ढल्किरहेको छ भन्ने पक्षलाई उपन्यासमा पस्किने प्रयास गरेको बताए । अस्ट्रेलिया बस्दै आएका निरौलाको उपन्यास सिमल बुक प्रकाशनले छापेको हो ।

अस्ट्रेलिया - अस्ट्रेलियाको ब्रिसबनमा गरिएको अस्ट्रेलियाव्यापी नेपाली नृत्य प्रतियोगिताको उपाधि सुमन गुरुङले हात पारेका छन् । हरेक दुई वर्षमा हुने प्रतियोगितामा एकल, जोडी र समूहगत नृत्य गरिएको थियो । नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्युन्सल्यान्ड (एनएक्यू) र एनआरएनए अस्ट्रेलियाले गरेको प्रतियोगितामा एकलतर्फको उपाधि सुमन गुरुङले जितेका हुन् भने जेनी गुरुङ दोस्रो र सुनीता लामा तेस्रो भएकी थिइन् । यसैगरी जोडी नृत्यतर्फ वर्षा पुन र सुमन गुरुङ पहिलो बनेका थिए । किरण थापामगर र कामना पौडेल दोस्रो र प्रकृति पाण्डे र समीक्षा श्रेष्ठ तेस्रो बने । समूहगत नृत्यतर्फ अमित काफ्ले, अस्मिता थापा, अमित थापा, रोजिना ठकुरीले पहिलो स्थान उपाधि जितेका थिए भने सिमोन श्रीपाली, सरिना सैंजू, सुकृति आचार्य र रिभिका खरेलले दोस्रो र उदेन शेर्पा, सुप्रिया लामा, वर्षा पुन र प्रभिसा श्रेष्ठले तेस्रो स्थान हात पारे । कार्यक्रममा अस्ट्रेलियामा रहेका सबै राज्य तथा न्युजिल्यान्डबाट समेत दोस्रो पुस्ताका बालबालिकाले सहभागिता रहेको थियो ।
एएनक्यू र एनआरएनएले सन् २००९ देखि अस्ट्रेलियाव्यापी नृत्य प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको हो । पाँचौं पटक गरिएको नृत्य प्रतियोगितामा विभिन्न राज्यहरूबाट ६२ जना प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगिताको निर्णायक नेपालबाट आएकी सुविना श्रेष्ठ थिइन् । शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म चलेको यस प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य दोस्रो पुस्ताका बालबालिकालाई नेपाली नृत्य, गीतसंगीत र कलासंस्कृतिसँग नजिक गराउनु रहेको कार्यक्रम संयोजक केशव शर्माले बताए । उनले हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने यस प्रतियोगिताले यहाँ हुर्कंदै बालबालिकालाई नेपाली कलासंस्कृतिबारे जानकारी दिने मात्र नभएर उनीहरूबीचमा सम्बन्ध स्थापना गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याएको दाबी गरे । प्रतियोगिताको विजयीलाई नगदका साथै ट्रफीसमेत प्रदान गरिएको थियो । प्रतियोगितामा एकलतर्फका विजेताले ५ सय डलर, जोडी नृत्यका विजेताले ७ सय डलर र समूहगत नृत्यका विजेतालाई ९ सय डलर पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी दोस्रो स्थानका प्रतियोगीलाई क्रमशः ३ सय, ४ सय र ५ सय डलर नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

रियाद (रोयटर्स)– साउदी अरब सरकारले सार्वजनिक स्थलमा थुक्न, आवास क्षेत्रमा चर्को आवाजमा गीत/संगीत सुन्न र सार्वजनिक ठाउँमा घरपालुवा जनावरलाई मलमूत्र त्याग गराउन रोक लगाएको छ । यीसहित सरकारले १९ प्रकारको शिष्टतालाई सामाजिक नियमका रूपमा घोषणा गरेको छ । यसको उल्लघंन गरिए जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने जनाएको छ । विदेशी पर्यटकलाई भित्र्याउन प्रयास जारी रहेकै बेला सरकारको यो निर्णय आएको हो । यौन व्यवहारलाई पनि नैतिक आचरणविपरीतको व्यवहार भनिएको छ । साउदी अरबका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नवाजको सूचना दिन वा नवाजका क्रममा चर्को आवाजमा गीत सुन्नु’ लाई पनि सामाजिक नियम/संहिताको उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ । अन्य दण्डनीय अपराधहरूमा जथाभावी फोहोर फाल्नु, नश्लवादलाई बढावा दिने वाक्य वा तस्बिर भएको लुगा लगाउनु, प्रतिबन्धित पदार्थको सेवन गर्नु, पोर्नोग्राफिक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्नु वा हेर्नु, पंक्तिमा बसेकाहरूभन्दा अगाडि जान खोज्नुलगायत क्रियाकलापलाई गैरकानुनी मानिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रोक लगाइएका गतिविधि गरेको पाइएमा ५० देखि तीन हजार रियालसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । पछिल्लो समय घोषित सामाजिक नियम/संहितामा पहिलेदेखि नै केही विषयहरू समेटिएका थिए । तर, जरिवानाको प्रावधानचाहिं पहिलोचोटि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसअघि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिबारे कसैले गुनासो गरेको अवस्थामा निर्णयको जिम्मा न्यायाधीशलाई थियो । यो नियम/संहिता शनिबारदेखि लागू भएको छ ।

बेइजिङ – चीनले आफ्नो ७० औं वार्षिकोत्सवमा मंगलबार सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेडको आयोजना गर्दै छ । अक्टोबर १ मा चीनमा कम्युनिस्ट शासन सुरु भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ । तिनानमेन स्क्वायरमा आयोजित सैन्य परेडमा विशेष व्यक्तित्वहरूको मात्रै उपस्थिति रहने गर्छ । बेइजिङ प्रशासनले यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने व्यापक तयारी गरेको देखिन्छ । तर यो तयारीले चीनको चुनौतीलाई कम भने गर्दैन । बीबीसीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका लागि पछिल्लो समय धेरै चुनौती थपिएका छन् । अमेरिकासँग लामो समयदेखि जारी व्यापार युद्ध, हङकङमा लगातार भइरहेको विरोध प्रदर्शन र सुंगुरको बढ्दो मूल्यले यो उत्सवलाई केही फिका बनाउने सक्छ । गत ३ सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति सिले आफ्नो सम्बोधनमा चिनियाँ शब्द ‘डुजेङ’ को प्रयोग ५० पटकसम्म गरेका थिए । उक्त शब्दको अर्थ हो , ‘संघर्ष गर्नु’ । राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा युवा क्याडरहरूलाई ‘कैयौं जोखिम र प्रयोगहरू’ का लागि तयार रहन भनेको कुरा पनि बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले कहिले पनि सरकारको उपलब्धिहरूको प्रचार गर्ने मौका नगुमाने कुरा पनि उसले लेखेको छ । ‘तर यसपटक चुनौतीहरू र त्यसको समाधान गर्ने तयारीबारे चर्चा भइरहको छ,’ बीबीसले लेखेको छ । चिनियाँ सरकारी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ले सेप्टेम्बर २२ मा लेखेको छ, ‘यो वार्षिकोत्सले चीनको शक्ति नयाँ उचाइसम्म पुगेको देखाउँछ । यही समयमा उसलाई असाधारण चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ । ’ यी चेतावनीहरू मुलुकमा बढ्दो चिन्तालाई प्रतिविम्बित गर्छ । तर यो राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले ओतप्रोत पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपति सीले १ अक्टोबरमा आफ्नो सम्बोधनमा राष्ट्रवादी भावनालाई उछाल्न सक्ने सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न मोर्चाहरूमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । ‘राष्ट्रपति सी आफ्नो सात वर्षको शासनकालमा सबैभन्दा कठिन समयबाट जुग्रिरहेका छन्,’ बीबीसीले लेखेको छ, ‘हङकङमा विरोध प्रदर्शन शान्त हुने नामै लिइरहेको छैन । त्यसमा पनि एउटा दुर्लभ घटनाक्रमले चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता लिनुपरेको छ ।’ हङकङको दैनिक अखबारले यसलाई पार्टीको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी भनेको छ ।
एउटा बलियो सरकारका अगाडि युवा विद्यार्थीले गरिरहेको प्रदर्शन विश्व समुदायसम्म नपुगोस् भन्ने चाहना राष्ट्रपति सिको हुन सक्छ । खासगरी यो समय जब मुलुकले आफ्नो ७० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । राष्ट्रपति सीले सेप्टेम्बर ३ मा चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन च्यानल ‘सीसीटीभी’ मा गरेको सम्बोधन त्यस दिन बेलुकाको प्राइम टाइममा छाएको थियो । उक्त सम्बोधनलाई सबै सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रमुखताका साथ प्रसारण गरेको थियो । सम्बोधनमा सीले स्वीकार गरेका थिए कि हङकङ, मकाओ र ताइवानमा पार्टीको चुनौती जटिल बन्दै गएको छ । चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लमानविरुद्ध सरकारी नीतिलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेको छ । योसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि सीका लागि लगातार टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ‘पिपुल्स डेली’ को सोसल मिडिया एकाउन्ट सियाकेडाओमा ४ सेप्टेम्बरमा राखिएको लेखमा भनिएको छ, ‘चीन–अमेरिका ट्रेड वार एकाएक सुरु भयो । कसैले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेन । अघिल्लो दिनसम्म पनि कसैले ट्रेड वारबारे बताएका थिएनन्, यो एकाएक सुरु भएर एउटा संघर्षजस्तो हुन पुग्यो ।’ बेइजिङको कथित प्रविधि अनुगमनको चिन्ताबीच कैयौं चरणको वार्ताले व्यापारमाथिको गतिरोध हटाउन सकेन, अब त यो अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिसकेको छ । यदि अब कुनै कारोबार सम्झौता भएमा पनि चीन–अमेरिकाको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसलाई अब नयाँ शीतयुद्ध या फेरि सभ्यताहरूबीचको टकराब भन्न थालिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विदेश नीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई केही मुलुकमा झट्का लागिसकेको छ । पारदर्शिताको अभाव, ऋणसम्बन्धी मुद्दा र बेइजिङको बढ्दो प्रभावका कारण यो योजना अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ । ट्रेड वारका कारण आन्तरिक मोर्चाहरूका चिनियाँ अर्थव्यवस्थामाथि दबाब बढ्दो छ । बीबीसीका अनुसार उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिमा कमी आइरहेको छ । बेरोजगारी र प्रतिपरिवार ऋण बढेको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने, काम गर्ने जनसंख्यामा कमी हुँदै गएको छ । विगत तीन दशकमा सबैभन्दा कम जीडीपी वृद्धि दर यसै वर्ष दर्ज गरिएको छ ।

साना (यमन) – यमनी हुथी विद्रोहीद्वारा राष्ट्रसंघको रोहबरमा ३ सय ५० कैदी रिहा गर्ने भएको छ । स्कटहोममा राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा यमनी सरकार र विद्रोही प्रतिनिधिबीच सहमतिपछि कैदी रिहा हुने भएको हो । हुथी विद्रोही समूहका कैदी मामिला हेर्ने समितिका प्रमुख अब्दुलकादेर अल–मुर्तादाले भने, ‘हामीले अर्को पक्षसँग सोही कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।’ उनको भनाइपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । यमनको विद्रोही हुथी समूह र सरकारले स्टकहोममा गत वर्षको डिसेम्बरमा भएको वार्तामा ७ हजार युद्धबन्दीको आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।तर सहमतिपछि दुवै समूहले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् । सम्झौताअनुरूप विद्रोहीको प्रभाव क्षेत्र होडैडा बन्दरगाह सहरबाट सेनालाई हटाउने विषयमा विवाद बल्झिँदा गृहयुद्धको बृहत् राजनीतिक समाधानका लागि पहिलो चरणमा गरिने भनिएको युद्धबन्दीको आदानप्रदानका लागि भएको सहमति पालनामा समस्या भएको थियो ।
सोमबारको कदम यमनको युद्ध अन्त्यका लागि गरिएको सहमति पालनाको पहिलो कार्य हो । यमनमा साउदी अरब नेतृत्वको सैनिक गठबन्धनले इरानको समर्थन प्राप्त हुथी विद्रोहीविरूद्ध यमनी सरकारलाई सघाउँदै आएको छ । यमनमा विगत चार वर्षदेखि साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन सेनाले विश्व समुदायबाट समर्थन प्राप्त यमनी राष्ट्रपति अब्द–रब्ब मन्सुर हाडीको सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

अस्ट्रेलिया — नेपालीहरूको चाड बडादसैं, दीपावली, छठ पर्व, म्हपूजा, नेपाल सम्वत्को अवसरमा यहाँ शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरिएको छ । अस्ट्रेलियाका राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न नेपाली समुदायका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले दोहोरो नागरिकता, सम्पत्ति भोगचलनलगायतका विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । यसैगरी, अस्ट्रेलियाली नेताहरूले यहाँ रहेका नेपालीले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देशका रूपमा पहिचान दिन पुर्‍याएको योगदानको समेत चर्चा गरे । कार्यक्रममा सहभागी ‘न्यु साउथ वेल्स’ राज्यकी विपक्षी दल लेबरकी नेतृ जोडी मकायले नेपाली मिहिनेती रहेको बताउँदै नेपाली पर्व तथा संस्कृतिले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देश बन्न अझ योगदान पुर्‍याएको बताइन् । उनले नेपालीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँदै दसैंतिहारलगायतका पर्वहरू विशेष रहेको भन्दै शुभकामनासमेत दिइन् ।

गोवा – भारतको गोवाबाट नयाँदिल्लीतर्फ उडेको इन्डिगो विमानको इन्जिनमा समस्या आएपछि गोवा विमानस्थलमै आपत्कालीन अवतरण गरिएको छ । विमानमा दुई सय यात्रु थिए । इन्डिगोको ६ई–३३६ विमान गोवाबाट उड्नासाथ पाइलटले इन्जिनमा समस्या आएको पत्ता लगाएका थिए । पाइलटले तत्कालै उक्त जहाज गोवाकै डाबोलिम विमानस्थलमा फर्काएर आकस्मिक रूपमा सकुशल अवतरण गराएका थिए ।इन्डिगोका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा पाइलटले इन्जिनमा समस्या देखिएपछि तत्कालै गोवा विमानस्थलमा विमान अवतरण गराएका र विमानको जाँच सुरु गरिएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा सबै यात्रुलाई अर्को विमानमा राखेर गन्तव्यतर्फ पठाइएको पनि जनाइएको छ ।

पटना – भारतको बिहार राज्यका विभिन्न भागमा भारी वर्षाका कारण पटनासमेत राज्यका विभिन्न स्थानमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । केही दिनयता वर्षाका कारण आएको बाढीमा परेर मृत्यु भएकाको संख्या २९ पुगेको छ । वर्षा अझै नरोकिएको र खोजी एवं उद्धारका जारी रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

न्युयोर्क – मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथिर बिन मोहम्मदले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै कश्मीर मुद्दा भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक मुद्दा भएकाले बताएका छन् । उनले यसको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा हुनुपर्नेसमेत बताएका छन् । उनले गत शुक्रबार संयुक्तराष्ट्रको १९३ सदस्य मुलुकहरूको प्रतिनिधि सम्मिलित महासभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘जम्मु–कश्मीरमाथि संयुक्तराष्ट्र संघको प्रस्तावका बाबजुद जम्मु–कश्मीरमाथि आक्रमण भएको र यो क्षेत्रमाथि कब्जा गरिएको छ ।’

रियाद – साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले विश्वका दोस्रो मुलुकहरूले इरानी ‘थ्रेट’ ले उत्पन्न तनावको समाधान नगरे तेलको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी टेलिभिजन ‘सीबीएस’ को ‘६० मिनेटस’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘इरान र साउदी अरबबीच थप तनाव बढेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पर्ने छ ।’ उनले इरानबाट हुने खतरा न्यूनीकरण नगरिए विश्व बजारमा कच्चा तेलको आपूर्तिमा त्यसको असर पर्ने र तेलको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्न सक्ने जनाएका छन् ।

सांगठनिक एकता भइसके पनि नेकपा नेताहरु अझै भावनात्मक रुपमा एक लाग्दैनन् । उनीहरु अझै साविक एमाले र माओवादी मानसिकतामै छन् । प्रधानमन्त्री निवास मात्रै होइन, कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा पनि उनीहरु आआफ्नै पक्षका मन्त्रीहरु भएतिर लाग्छन् । तिनैसँग भलाकुसारी गर्छन् ।

काठमाडौं - प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भदौ ३ गते सर्वदलीय बैठक बसिरहेको थियो । साँझ छिप्पिँदै गयो, बैठक सकिएन । बाहिर बैठकका निर्णय कुरेर बसिरहेका सञ्चारकर्मीहरूजस्तै नेताहरू कुरेर बसेका उनीहरूका स्वकीय सचिवहरू आत्तिन थाले, यताउता चलमलाउन सुरु गरे । त्यहीबेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयका दुई सदस्य पनि चौरतिर हिँड्दै थिए, उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले बोलाए र, भने– ‘त्यतातिर जान पाइँदैन सर ।’ सुरक्षाकर्मीलाई जवाफ दिँदै अर्का सदस्यले भने, ‘हामी पनि अध्यक्षको सचिवालयकै मान्छे हौं । भित्र त बस्ने ठाउँ छैन, बाहिर पनि हप्कीदप्की नगर्नुस् ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बारम्बार पुगिरहनुपर्ने भए तापनि बस्ने ठाउँको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको बताए । बाहिर दाहालको सचिवालयका सदस्यहरूले यो गुनासो गरिरहँदा ओलीको सचिवालय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री निवासभित्रै थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास मात्रै होइन, कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा पनि साविक एमाले र माओवादीका नेताहरू आफ्ना मन्त्री भएतिरै जान्छन् । भलाकुसारी गर्छन्, दुःखसुख पोख्छन् । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । तर अहिले आफ्नो मन्त्रालयमा पूर्वएमाले तर्फका नेताहरू पनि आउन थालेको उनको दाबी छ । ‘पुरानो चिनजानका हिसाबले आफ्ना पूर्वपार्टीका मन्त्रीहरू नै खोज्दै आउनु स्वाभाविक पनि हो, तर अहिले त्यो चलन चिरिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘कामका हिसाबले सबैतिरका साथीहरू आउनुहुन्छ ।’ त्यसो त पूर्वमाओवादीतर्फका मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयसम्बद्ध काममै साह्रोगाह्रो पर्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा अध्यक्ष दाहालसँग छलफल र परामर्श गर्न रुचाउँछन्, सल्लाह लिन्छन् । मन्त्रालयहरूमा मात्रै होइन, नेकपाभित्रको दुई कित्ता जताततै छ । यसको सुरुवात संसद्बाट भयो ।
पार्टी एक भएपछि संसदीय दलका नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, दुवै सदनका प्रमुख सचेतक र सचेतकका लागि आवश्यक कार्यकक्षको व्यवस्था भयो । तर कार्यकक्षहरू रोज्दा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरूका बीचमा कित्ताकाट गरियो । उनीहरू आ–आफ्ना पूर्ववत् पार्टीका संसदीय दलको कार्यालयमा बस्न थाले । किन यस्तो भयो तरु? प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङको जवाफ छ, ‘जहाँ बसे पनि भेट दिनदिनै हुन्छ, केही फरक पर्दैन ।’ उनीलगायत पूर्वमाओवादी नेताहरू पूर्वएमालेको संसदीय दलमै बनाएको कार्यकक्षमा बस्न पनि गएनन् । गुरुङ र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माका लागि छुट्याइएको कोठामा अहिले ताला झुन्डिएको छ । गुरुङ र शर्मा पूर्ववत् कार्यालयमै बस्न रमाइरहेका छन् । तर कार्यालय टाढा हुँदा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरीलाई भने फरक परेको रहेछ । ‘कहिलेकाहीं हतार हुन्छ, मैले दलका सचेतक खोज्दै पर पुग्नुपर्छ । उहाँले उपनेता खोज्दै यता आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘अहिले हाम्रो भौतिक संरचना पनि त्यस्तै छ, समय त लागिहाल्छ ।’
उनका अनुसार नेकपाले अब छिट्टै सबै नेताको कार्यकक्ष एउटै भवनमा बनाउने छ । संसदीय दलको नेतृत्वमा मात्रै होइन, समस्या सांसदहरूमा पनि देखिएको छ । एमाले सांसदहरू संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईको कार्यकक्ष खोज्दै पूर्वएमाले संसदीय दलको कार्यालयतिर लाग्न थाले । पूर्वमाओवादी केन्द्रका सांसदहरू पनि राष्ट्रिय सभाका नेता दीनानाथ शर्मा र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई खोज्दै पूर्वमाओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय भएतिर गए । उनीहरूले अहिले पनि उसै गर्छन् । पूर्वएमालेतर्फ नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा कार्यरत केशव न्यौपाने दलको कार्यालयलाई नेकपाको नभई पूर्वएमालेतिरकै सांसदहरूको कार्यालय भन्न रुचाउँछन् । ‘यसै त संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरू त्यति धेरै आउँदैनन् । आए पनि एमालेतिरका मात्रै आउँछन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी एक भएको अनुभूति दलको कार्यालयमा छैन ।’
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीको अवस्था पनि एक वर्षसम्म संसदीय दलकै जस्तो रह्यो । साविक माओवादीतर्फका कार्यकर्ताहरू धुम्बाराहीको पार्टी कार्यालयमा आयोजना हुने औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अरू बेला पटक्कै गएनन् । तर गत साउन ३१ मा दुवैतिरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यालय सचिवहरू नियुक्त गरेपछि कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयतिर जान थालेका हुन् । उक्त दिनको नेकपा सचिवालय बैठकले एमालेका तर्फबाट ईश्वरी रिजाल र माओवादीबाट श्रीराम ढकाललाई कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपाको अर्को पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकक्ष छ, तर उनी त्यहाँ एक पटकमात्रै पुगेका छन् । एमालेका अरू नेता कार्यकर्ता पनि आक्कलझुक्कल मात्रै पुग्ने गर्छन् । तर माओवादी नेताहरूको नियमित भेटघाट र छलफल पेरिसडाँडामा उसैगरी हुन्छ, जसरी पूर्वएमालेहरू धुम्बाराहीको पार्टी कार्यालयमा भेला हुन्छन् ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त कार्यकर्ताहरूले संगठनमा आपसी छलफल गर्न नपाएकाले घुलमिल हुन कठिन भइरहेको बताउँछन् । ‘कार्यकर्ताबीचको भावनात्मक एकता भनेको सापेक्षिक कुरा हो । नियमित बैठक हुने, संगठनमा छलफल हुने हुँदा अपनत्व महसुस पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकताकै काम नसकिँदा कार्यकर्तालाई असर पर्‍यो ।’ भूमिगतकालदेखि स्थानीय तहको चुनावसम्म आइपुग्दा कहिले फुट्दै कहिले जुट्दै अघि बढेको माओवादी केन्द्र र उनीहरूकै नेताको दाबीअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासत बोकेको एमाले एकीकृत भएको १७ महिना भयो । उनीहरूले २०७५ जेठ ३ लाई पार्टी एकताको ऐतिहासिक दिनका रूपमा घोषणा गरे, नेकपा दुई तिहाइ मतसहित देशकै ठूलो राजनीतिक दल बन्यो ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले यति ठूलो आकार पाएको पहिलो पटक नै हो । तर आआफ्ना नामका पुच्छर फालेर नेकपाभित्र मात्रै अटाएका नेता–कार्यकर्ताले आफूलाई एमाले र माओवादी कार्यकर्ताकै रूपमा परिभाषित गर्न भने छाडेनन् । हुन त एमालेमा नवौं महाधिवेशनदेखि नै धाँजा फाटेको थियो, माओवादी पनि फुट र जुटबाट गुज्रिरहेको थियो । ‘त्यसैले पनि एक हुन समस्या देखिएको छ । अर्कातिर एकता प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन, एकताको काम टुंगो लगाउन अध्यक्षहरूलाई नै हतार नभएजस्तो देखिन्छ,’ पन्तले भने । समय क्रममा साविक एमाले र माओवादी नेताहरूबीचको तिक्तता छताछुल्ल नै हुन थालेपछि त्यसलाई पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्‍यो । भदौ ९ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने नेता–कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय नै गर्‍यो । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पहिलो पटक बसेको उक्त बैठकको अध्यक्षता पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । उक्त निर्णयको सर्कुलर भदौ १३ मै भयो ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य राम कार्की नेता–कार्यकर्तामा विचारबिनाको राजनीति हावी भएकाले अहिले व्यावसायिक सम्बन्धमात्रै बँचेको बताउँछन् । ‘पार्टी जब आफ्नो सिद्धान्तबाट ओरालो लाग्न थाल्छ अनि देखावटी मायाप्रेम मात्रै रहन्छ,’ कार्कीले भने, ‘हामीकहाँ पनि समस्या त्यही छ ।’ एउटै पार्टीमा २०/२५ वर्ष सँगै काम गरेका नेताहरूका बीचमा रसिलो खालको सम्बन्ध नरहेको उनी टिप्पणी गर्छन् । ‘अब त दुई/चार हजार रुपैयाँको खाँचो पर्‍यो भने या दुई/चार लाख रुपैयाँ राख्न पर्‍यो भने पार्टीका कमरेडहरूको सम्झना होइन, कि त व्यापारी कि परिवारका सदस्यको याद आउँछ,’ उनले थपे, ‘हामीसँग वर्गीय प्रेम घट्दै गयो ।’

ओखलढुंगा - तीन साताअघि स्थानीय रेडियोमा प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले एउटा अन्तर्वार्ता दिए । ठेकेदारले जिल्लाभित्रका सडकको ठेक्का पारिदिए मुख्यमन्त्री र आफूलाई तीन करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रममै सांसद गुरुङले ती ठेकेदारको नामै उल्लेख गरे । सुनकोसी गाउँपालिकाको कटुन्जे घर बताउने हर्कबहादुर श्रेष्ठले यस्तो प्रस्ताव गरेको सांसद गुरुङको भनाइ छ । करोडको अफर आएको खबरले जिल्लामा हुने भ्रष्टाचारको अनुमान गर्न सर्वसाधारणलाई सजिलो भयो । लगत्तै करोडको प्रस्ताव गरिएको ‘मानेभन्ज्याङ–माधवपुर–सिस्नेरी ग्राभेल’ को ठेक्का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निर्देशनमा स्थगित भयो । असार ३१ गते प्रकाशित टेन्डर खोल्न १५ दिन बाँकी हुँदा ठेक्का स्थगित भयो । सँगै टेन्डर प्रकाशित भएको सोलुखुम्बुका दुई सडक ग्राभेलको टेन्डर पनि रोकियो ।
त्यसमा नेले–तुम्से–काँगेलटार–वाचिम–जुभु–खनियाखर्क हुँदै ऐंसेलुखर्क जाने सडक र तामाखानी–जसमानेभन्ज्याङ–नग्रगुम्बा–पिके–
काफ्लेचौर हुँदै रामेछापको भण्डार जोड्ने सडक थिए । मानेभन्ज्याङ–सिस्नेरी सडकको ठेक्का ४३ करोड ४० लाख ६३ हजारको थियो । नेले–ऐंसेलुखर्कको ४६ करोड १७ लाख ९ हजारको थियो । तामाखानी–जसमानेभन्ज्याङ सडक ४० करोड ३२ लाख रकमको थियो । यी सबै सडक ८ मिटर चौडाइ भएको ग्राभेल स्तरको हुने भनिएको थियो । लम्बाइ क्रमशः ९.४४ किमि, १० किमि र ४.२ किमिका थिए ।
असार ३१ अघि नै यिनै सडकको टेन्डर पहिलो पटक प्रकाशन भइसकेको थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा टेन्डर प्रकाशित भएको भन्दै रद्द गरेर पुनः प्रकाशन गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयको कोड नम्बर नै फेरिएको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थिए । अघिल्लो चरणमा ठेक्का आह्वान हुँदा १३ वटा कम्पनीले ठेक्का दर्ता गरेका थिए ।
दुई पटक आह्वान गरिएको टेन्डरको सूचनामै धेरैले यो ठेक्कामा आर्थिक चलखेलको अनुमान गरिसकेका थिए । ‘पछिल्लो पटक प्रकाशित टेन्डरमा त कतिपय क वर्गकै कम्पनीले समेत नपाउने किसिमको मापदण्ड बनाइएको रहेछ,’ अघिल्लो सूचनामा ठेक्का दर्ता गरेका एक निर्माण कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘आफूले भनेकै कम्पनीलाई ठेक्का पार्नकै लागि अनेक निहुँ बनाएर दोस्रो सूचना निकालिएको थियो । त्यसमा पनि चार/पाँचवटा कम्पनी र कर्मचारीको मिलेमतो थियो ।’
प्रदेश सरकारले यी सडक कालोपत्रेका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले ग्राभेलको ठेक्का आह्वान गर्‍यो । ‘यसमा नियत नै गलत देखिन्छ । हामीले कालोपत्रे गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गर्‍यौं । तर कार्यालयले ग्राभेलको पो ठेक्का निकाल्यो,’ माधवपुर सिस्नेरी सडक योजना छनोट गरेका प्रदेश सांसद तथा प्रदेशका अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले भने, ‘त्यसैले अहिले यी सबै योजना मुख्यमन्त्रीको टेबलमा गएर स्थगित भएका छन् ।’
स्थगित भएको ठेक्काको हकमा कार्यालयले पुनः अवलोकन गरी कमीकमजोरी हेरेर अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने कार्यालय प्रमुख दीपनारायण साहले बताए । उक्त बजेट कालोपत्रेका लागि अपुग हुने भएकाले हाल ग्राभेल निर्माण गरी अर्को ठेक्काबाट कालोपत्रे गरिने उनको भनाइ छ । यही ठेक्काको विषयलाई लिएर कामु प्रमुखका रूपमा रहेका देवेन्द्रप्रसाद देवलाई प्रदेशस्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमै तानिएको छ । र, दीपनारायण साहलाई प्रमुख बनाई पठाइएको छ । हालका प्रमुख साह र सूचना अधिकारी परशुराम साहसमेत ठेक्कामा चलखेल भएको विषय सत्य नभएको बताउँछन् । ‘ई–बिडिङबाट हुने ठेक्का दर्तामा कसलाई पार्ने भनेर कर्मचारीले चलखेल गर्नै मिल्दैन,’ प्रमुख साहले भने, ‘यसमा आर्थिक चलखेल भो भन्ने कुरामा मलाई पनि विश्वास लाग्दैन ।’
सूचना अधिकारी साह पनि यसमा त्यस्तो गलत नियत नभएको बताउँछन् । ई–बिडिङको नतिजा तोकिएको समयअघि कसैले खोलेर हेर्न नमिल्ने भएकाले मिलेमतो गर्नै नसकिने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायी भने पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारीको भनाइसँग असहमत छन् । ई–बिडिङ गरिएका प्रत्येक ठेक्काको जानकारी सार्वजनिक उपलब्धि अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मार्फत लिन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘हामीले बिड गरेका कतिपय ठेक्कामा अरूको भन्दा घटीमा ठेक्का हाल्दासमेत बढीमा ठेक्का हाल्नेलाई दिएको पीपीएमओमार्फत देखिएपछि मुद्दा परेको अनुभव छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, ‘अहिले स्थगित भएको ठेक्कामा मिलेमतोको कोसिस नभएको भन्नै सकिँदैन । यत्तिको रकमको ठेक्का मैले पार्ने हो भने दुई/चार करोड बाँड्न मै तयार हुन्छु । त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता नहुने कुरै हुँदैन ।’प्रदेशअन्तर्गत सडक र पुल निर्माणसम्बन्धी सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा दुई जिल्लाका सबै योजना हेर्ने निकायका रूपमा एक वर्षअघि यहाँ पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएको हो । यी कार्यालयबाट भएका अधिकांश काममा अनियमितता हुने गरेको सोलुखुम्बुका थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका प्रमुख असिम राईले बताए । प्रदेशले पठाउने बजेटको प्रकृति भ्रष्टाचारका लागि सहज किसिमको भएकाले गएका दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी प्रदेशको योजनामा भ्रष्टाचार भएको उनको आरोप छ ।

झापा – गोलधापकी एक युवतीले दुई वर्षअघि पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । घरेलु हिंसामा परेकी उनी सम्बन्धविच्छेदपछि एक्लै जिन्दगी बिताउने योजनामा थिइन् । तर एक सवारी चालकसँगको उनको सम्बन्ध छोटो समयमै बिहेमा बदलियो । पछि थाहा पाइन्, मन पराएर बिहे गरेको मान्छेको पहिल्यै घरजम भइसकेको रहेछ । उनीसहित पतिलाई जेठी पत्नीले बहुविवाह मुद्दा दायर गरिन् । अहिले उनले पतिसँगै मुद्दा खेपिरहेकी छन् । गतवर्ष भदौ १ बाट नयाँ कानुन लागू भएयता सम्बन्धविच्छेद गरेर बिहे गरेका महिलामाथि बहुविवाहको मुद्दा बढेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले जानकारी दिए । ‘यसरी बिहे गर्ने पुरुष या महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने र त्यस्तो बिहे स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ,’ खनालले भने । जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा कतिपयलाई झुक्याएर बिहे गरेको देखिन्छ भने कतिपय पहिलो श्रीमती भएको थाहा हुँदाहुँदै राजीखुसी आएको पनि देखिएको छ । गतवर्ष बहुविवाहका ५० मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ, जसमा २४ फैसला भए । २६ विचाराधीन छन् । त्यसै वर्ष सम्बन्धविच्छेदका १ हजार १ सय ६५ मुद्दा दर्ता थिए । ७ सय ९९ फैसला भए । ३ सय ६६ मुद्दा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष २०७४/७५ मा बहुविवाहका ३८ मुद्दा दर्ता थिए ।

बिर्तामोड – नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले लुकाइराखेको २५ किलो कडा विस्फोटक पदार्थ झापा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिका–१ सिस्नेबाट आइतबार साँझ ५ बजे नियोजेल–९० लेखिएको विस्फोटक पदार्थ २ सय ५ लोला बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मोहनकुमार थापाले बताए । चन्द समूहले चियाको बोटमा हाल्ने औषधि भन्दै विस्फोटक पदार्थ करिब महिना दिनअघिदेखि सिस्नेमा लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला र इलाका प्रहरी बिर्तामोडको संयुक्त टोलीले विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रहरीले भदौ ३० गते नेत्रविक्रम चन्द समूहका झापा जिल्ला सेक्रेटरी मनीष भनिने प्रवीण मिश्र, जिल्ला इन्चार्ज सुमनसिंह पौडेल, जिल्ला जनसरकार प्रमुख टीकाराम पोखरेल र कार्यकर्ता अनुल सारु मगरलाई समातेको थियो । पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूले बिर्तामोडस्थित एक घरमा कोठा भाडामा लिएको खुलेको थियो । उक्त कोठामा छापा मार्दा दुई थाना पेस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने ४ राउन्ड गोली, आर्थिक सहयोगसम्बन्धी कागजात, विभिन्न रसिद, माइन्युट पुस्तक, विस्फोटक पदार्थ तथा अन्य विभिन्न पुस्तक भेटिएका थिए ।
उनीहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानबाट कडा विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेशराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘उनीहरूले जिल्लामा ठूलै घटना घटाउने तयारी गरेका रहेछन् । हामीले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने । चन्द समूहका कार्यकर्ताले विस्फोटक पदार्थ कहाँबाट ल्याएका हुन् भन्नेबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी थापाले बताए ।

काठमाडौं - स्थापना भएको दुई महिना नबित्दै ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले दुई महिनाअघि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतका कार्यालयलाई गाभेर वन निगम बनाएको थियो ।निगमअन्तर्गत करिब ३ सय ६५ कर्मचारी कार्यरत छन् । निगममा गाभिएको झापाको केरखास्थित रतुवामाई वृक्षरोपण परियोजना, सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजना र साबिकको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।दसैंका बेलासमेत तलब नपाउने अवस्था आएपछि ती निकायका कर्मचारीले सोमबार निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामप्रसाद लम्सालसमक्ष निवेदन दिएका छन् । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता तलब पाइएको छैन,’ निगमका एक कर्मचारीले भने, ‘दसैं खल्लो हुने भयो ।’ केन्द्रदेखि फिल्ड कार्यालयका कर्मचारीले तलब नपाए पनि समस्या समाधानमा निगम सञ्चालक समितिले खासै चासो देखाएको छैन ।
एकद्वार प्रणालीबाट काठ–दाउरा बिक्री गर्ने भन्दै सरकारले निगम बनाएको थियो । टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई सक्रिय पार्ने गरी नाम बदलेर निगम खडा गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । टीसीएनले मन्त्रालयअन्तर्गतको वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग गोलिया काठ मागेर चिरान गरी बेच्दै आएको थियो । राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको काम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन डिभिजन कार्यालयबाट हुन थालेपछि निगमको कामसमेत प्रभावित बनेको छ ।
निगममा गाभिएका रतुवामाई र सागरनाथ परियोजनाले आफैं बिरुवा हुर्काएर काठ/दाउरा बिक्री गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ परियोजनालाई निगममा गाभ्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेश २ को वन मन्त्रालयले सागरनाथलाई निगममा राख्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि परियोजनाअन्तर्गत फिल्डको काम प्रभावित बनेको छ ।निगमका सीईओ तोकिएका वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक लम्सालले तलबलगायतका समस्या समाधानका लागि पहल जारी राखेको दाबी गरेका छन् । ‘समाधानको उपाय खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । निगममा नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण रोकिएको छ ।सागरनाथ वन परियोजनाका निमित्त प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निगमसँग दुई करोड रुपैयाँ सापटी मागेका छन् तर बोर्ड बैठक नबसेकाले निर्णय हुन नसकेको त्रिपाठीले बताए । कर्मचारीले तलब नपाएपछि फिल्डको काम प्रभावित भएको छ ।

बर्दिबास ठेकेदार र सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाको भुताहा खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । भंगाहा नगरपालिका–४ र ५ मा आउजाउ सहज बनाउन भुताहा खोलामा ५० मिटर लम्बाइ र ४ मिटर चौडाइको पुल बनाउन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । स्विट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोग रहने पुल निर्माणका लागि २०७० मा काठमाडौंको एलाइट कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले महोत्तरीकै नर्सिङ निर्माण सेवालाई पेटीठेक्का दिएपछि काम सुरु भएको थियो । तर काम अधुरै छाडिएको छ ।
निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल नबनेपछि महोत्तरीको भंगाहावासीलाई असुविधा भएको छ । खोलाको बगरबाट सवारी आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यता छन् । वर्षामा खोला तर्न कष्टकर हुने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताको म्याद पटकपटक थप गराएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कार्यालयबाट अलग भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाए पनि सम्बन्धित कार्यालय र जनप्रतिनिधि कसैले पनि पुल निर्माणमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कर्मचारी समायोजन, अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट भइनसक्दा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर राकेशराज मिश्रले बताए । उनले पुलको ठक्का म्याद सकिए पनि काम अनुगमन गर्ने निकायको संरचना परिवर्तन भएपछि अलमल भएको बताए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले १५ महिनामा निर्माण सक्ने सम्झौता गरेको भए पनि तीन पटक म्याद थपिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि लागतसमेत बढेको छ । लागत कम्तीमा २ करोड ८० लाख लागत पुग्ने अनुमान छ । समयमै काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही हुनुपर्ने भंगाहा नगरपालिका–४ की अलेधिया कापरले बताइन् । ‘ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माण पूरा नभएको हो, पुल बनाउन आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पुल निर्माण थाल्दा खुसी भएका स्थानीय अलपत्र परेपछि निराश भएको भंगाहा–५ का रामजतन महतोले बताए ।

डडेलधुरा - अजयमेरु २ का किसान वीरबहादुर ऐर ७ वर्षपछि बर्खे बाली भित्र्याउन पाउने आशामा छन् । बँदेलको बाटो छेक्न घेराबार लगाएपछि उब्जनी भित्र्याउन पाउने आशा पलाएको हो । वर्षभर परिश्रम गरी उब्जाएको बाली काट्ने बेला बँदेलको झुन्डले नाश गरिदिन थालेपछि अजयमेरुका किसानको आधा जमिन बाँझै थियो । उनीहरूले यस वर्ष ७ किलोमिटर खेतबारीलाई ग्याबिन तारले घेरबार गरेका छन् । गाउँपालिकाको सहयोगमा स्थानीयले आफैं तारजाली बुनेर ३ गाउँको ७ किलोमिटर क्षेत्रमा घेराबार लगाएका छन् । ‘खेती लगायो, भित्र्याउने बेला बँदेलले सखाप पार्थ्यो,’ वीरबहादुरले भने, ‘अब भने उब्जनी पाइएला कि भन्ने छ ।’ बँदेलले बर्सेनि उब्जनी नष्ट गर्न थालेपछि गाउँले धेरैको जमिन बाँझो थियो । ‘गाउँपालिकाले स्थानीयलाई नै ग्याबिन जाली बुन्न लगाएर खेतीयोग्य जमिनमा बार लगाएको छ,’ अजयमेरु २ का अध्यक्ष शिवराज भट्टले भने, ‘बँदेल नियन्त्रण नहुँदासम्म यस क्षेत्रमा खेतीपाती गर्नु भनेको कृषकले वर्षभरको परिश्रम खेर फाल्नु हो ।’
मकै, भटमास पकेट संरक्षण क्षेत्रको ७ लाख, अजयमेरु गाउँपालिकाको नमुना बस्ती निर्माणको क्रमागत रकम ३ लाख र स्थानीयको श्रमदानले तारजाली गरिएको पनि उनले बताए । किसानले बर्सेनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरे पनि स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला निकायले चासोसमेत नराखेको यहाँका किसानले बताए । यस विषयमा गाउँपालिकाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि तारजालीले खेतबारी घेर्ने निर्णय गरिएको हो । अजयमेरु गाउँपालिका जस्तै अन्य स्थानीय तहमा पनि बँदेल नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निकै दबाब परेको छ । अजयमेरुमा सुरु गरिएको तारजाली कार्यक्रम अन्य क्षेत्रका पीडित कृषकले अवलम्बन गर्न थालेका छन् । भागेश्वर गाउँपालिकामा पनि बर्सेनि ठूलो मात्रामा मकै, धान, आलु र भटमासलगायत उब्जनी वन्यजन्तुले सखाप पार्दै आएका छन् ।

काठमाडौं – वनस्पतिको संविधान भनिने ‘फ्लोरा अफ नेपाल’ का ३ वटा अंक सन् २०२२ सम्म प्रकाशन हुने भएका छन् । काठमाडौंमा बसेको फ्लोरा अफ नेपाल लेखन समूहको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्पादक मण्डलको बैठकले सन् २०२२ सम्ममा भोलुम ४, ७ र १० प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । हालसम्म फ्लोरा अफ नेपालको अंक ३ मात्र प्रकाशित भएको छ । उन्यू र फूल फुल्ने र नफुल्ने वनस्पतिको वैज्ञानिक विवरण समेटिएको फ्लोरा अफ नेपालको लेखन थालनी २० वर्षअघि भएको हो । १० वर्षमा १० वटा अंक प्रकाशित गर्नुपर्ने भए पनि प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । लेखन समूहको बैठकमा फ्लोरा अफ नेपाल लेखन कार्यमा भए गरेका प्रगतिबारे जानकारी गराइएको फ्लोरा अफ नेपाल परियोजना, नास्टका संयोजक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक सन्देश भट्टराईले बताए ।

धनकुटा - एउटा नबोल्ने, अर्को नदेख्ने । बास दुवैको एउटै कोठामा । आपसी संवाद सहज छैन । तर एकअर्काका अभिन्न साथी छन् ।
तमोर नदीनजिक मूलघाटस्थित विश्रान्ति वृद्धाश्रममा आश्रय लिएका ५५ वर्षीया देवी लामिछाने र उनीसँगै बस्ने ६५ वर्षीया कालीमाया राईको कथा हो यो । लामिछाने दृष्टिविहीन हुन् । राई बोल्न सक्दिनन् । देवीले बोलेको कालीमायाले सुन्न र बुझ्न सक्दिनन् । कालीमायाले गरेको इसारा देवीले देख्न सक्दिनन् । खाना खाने समयमा बज्ने घण्टीको आधारमा देवीले छामेर थाल देखाउँछिन्, कालीमायाले खाना खाने संकेत बुझ्छिन् र नजिकै रहेको सामूहिक भान्सा घरमा जान्छिन् । वृद्धाश्रमले बासस्थान र खानपिनको प्रबन्ध गरेको छ । खानाको समयमा घण्टी बज्छ । कालीमायाले देवीसँग आफ्नो भावना व्यक्त गर्दा छोएर नबुझिने आवाज निकाल्छिन् । जसलाई अनुमानका आधारमा सांकेतिक जवाफ फर्काउँछिन् ।
बाल्यावस्थामै दृष्टिविहीन बनेकी देवी २०७१ सालमा धरानबाट आफन्तको माध्यमले वृद्धाश्रममा पुगिन् । बहिनीको घरमा रहेकी उनी रोशन नाम गरेका व्यक्तिको सहयोगमा त्यहाँ पुगेको बताउँछिन् । तुलसा निरौला नामकी वृद्धासँग कोठामा बस्दै आएकी उनी त्यही कोठामा देवी थपिएकी थिइन् । कालीमायालाई भने अघिल्लो वर्ष पाख्रिबासबाट आफन्तले वृद्धाश्रम राखिदिएका थिए ।
उनी धेरैजसो सांकेतिक रूपमा कुरा गर्छिन् । संकेत गर्ने क्रममा मुखबाट नबुझिने आवाज निस्कन्छ । जसलाई अरूले बुझ्न सक्दैनन्, तर देवीले अनुमान गरेर बुझ्ने बताइन् । कहिलेकाहीं धित मरुन्जेल विगतका कुरा गर्न मन लाग्दा भने असाध्यै समस्या हुने उनी बताउँछिन् । ‘एकै ठाउँमा बसेपछि साथी त भइयो,’ उनले भनिन्, ‘तर के गर्ने दुवैलाई प्रकृतिले ठगेको छ ।’ सांकेतिक रूपमा कालीमायाले आफ्नो घर टाढा रहेको इसारा गरिन् । उनी आवाज निकाल्ने कोसिस त गर्छिन्, तर बोली बुझिँदैन । दुवैजना मिलेर बसेको व्यवस्थापक कमला दाहाल बताउँछिन् । ‘कालीमाया आउँदा देवी बस्ने कोठामा एउटा खाट खाली थियो, त्यसैले दुवैलाई एकै ठाउँ राखिएको हो,’ उनले भनिन् । वृद्धाश्रममा हाल ४२ जना वृद्धवृद्धा छन् । अधिकांशमा कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या छ । दर्जन बढीमा मानसिक समस्या रहेको वृद्धाश्रमका महासचिव जनार्दन घिमिरेले बताए । कतिपयलाई पक्षाघात, श्वासप्रश्वास र नसासम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या छ । वृद्धाश्रमको शरणमा रहेकाहरू एउटा कोठामा एकदेखि तीनजना बस्दै आएका छन् । महिला र पुरुषलाई भिन्दाभिन्दै कोठा छ । ‘कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँ खाली भएका आधारमा निर्णय लिन्छौं,’ घिमिरे भन्छन् । यसै आधारमा कालीमाया र देवीको पनि बसाइ संयोग मिलेको उनले बताए ।
दुवैको नागरिकता छैन । भएको भए देवीले यतिबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने थिइन् । ‘नागरिकताका लागि धेरैलाई गुहार मागें,’ देवीले भनिन्, ‘कसैले चासो दिएनन् ।’ त्यसो त वृद्धाश्रममा बस्दै आएका उनीहरूसहित ७ जना वृद्धवृद्धाको नागरिकता छैन । ‘आश्रय लिए पनि नागरिकता भए पकेट खर्च सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट हुन्थ्यो,’ व्यवस्थापक कमला दाहाल भन्छिन् । नागरिकता नहुनेमा भोजपुरका ७५ वर्षीय वीरबहादुर भुजेल पनि छन् । भोजपुरको टक्सारका अविवाहित भुजेलका भाइभतिजलगायत आफन्त छन् । कसैले पनि नागरिकता बनाइदिन सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । आफन्तको उपेक्षापछि वृद्धाश्रमको शरणमा आइपुगेकी धरानकी ५६ वर्षीया सन्तोष अग्रवालको पनि नागरिकता छैन । ७५ वर्षीया निर्मलाकान्छी खड्का र ७० वर्षीय तोक्चे भुजेल पनि नागरिकताविहीन छन् । तेह्रथुमको मुसाङखेल घर भएकी सुस्तश्रवण अवस्थाकी लाटी कान्छीलगायतको पनि नागरिकता बन्न नसक्दा राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित रहेको गुनासो छ ।

- एउटा परिवारलाई एउटा खसी
- खसी प्रतिकिलो ५ सय ५० र च्याङ्ग्रा ७ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री

काठमाडौ - सरकारले निजी व्यापारीभन्दा सस्तोमा खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री सुरु गरेको छ । दसैंमा उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्न खसी प्रतिकिलो ५ सय ५० र च्याङ्ग्रा ७ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । ‘मूल उद्देश्य सहुलियत दरमै उपलब्ध गराउनु हो । बजार हस्तक्षेप गर्नु हो,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘सोमबारदेखि गुणस्तर खसीबोका र च्याङ्ग्रा सस्तोमा बिक्री सुरु गरेका छौं ।’ सरकारले खसीबोका र च्याङ्ग्रा थापाथली गोदामबाट बिक्री गरिरहेको छ । गौचनका अनुसार सोमबार आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव, सचिवसहितको बैठकले खसीबोका प्रतिकिलो ५ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
उक्त मूल्यमा थप १० रुपैयाँ छुट दिएर ५ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो । बैठकले च्याङ्ग्राको मूल्य ७ सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । उक्त मूल्यमा थप १० रुपैयाँ छुट दिएर प्रतिकिलो ७ सय ३० रुपैयाँमा बिक्रीमा राखेको महाप्रबन्धक गौचनले बताए । ‘खसीबोकाको बजारमूल्य निरन्तर विश्लेषण गरिरहेका छौं । सबै अध्ययन र विश्लेषणसहितका छुट दिएर बिक्री गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीले बेच्ने मूल्य धेरै सस्तो हो ।’
चौपाया व्यवसायी संघ कलंकी र काठमाडौं चौपाया खरिद बिक्री प्रालिले खसीअनुसार प्रतिकिलो ५ सय ५० देखि साढे ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । संघका निर्वतमान अध्यक्ष दीपक थापाका अनुसार च्याङ्ग्रा अनुसार प्रतिकिलो ८ सय र खसीबोका पनि निरोगिता अनुसार प्रतिकिलो साढे ६ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ठूलो भुँडी मासु कम आउने खसीबोका भने ५ सय ५० रुपैयाँमा पाइने थापाले बताए । व्यवसायीहरूले विभिन्न मूल्य राखेपछि उपभोक्ता अन्यौलमा परेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको दाबी छ ।
‘दुई–तीन थरी मूल्य गर्दा उपभोक्ता भ्रममा परेका छन् । अनुगमनको क्रममा ठूलो भुँडी र रोगी ५ सय ५० भनेका छन्,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागका महानिर्देशक समेत रहेका गौचनले भने, ‘यसले उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना भएको छ ।’ खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बिक्री गर्ने खसीबोका भने पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहेको उनको दाबी छ । उक्त खसीबोका एउटा परिवारलाई एउटा मात्रै खरिद गर्न पाउने जनाएका छन् । खाद्य व्यवस्था कम्पनीका विभागिय प्रमुख श्रीमणि खनालले पनि घाटा खाएर सहुलियत दरमा बिक्री भइरहेको बताए । उनका अनुसार हेटौंडामा प्रतिकिलो खसी ५ सय ७० रुपैयाँमा खरिद भएको छ । दाङमा प्रतिकिलो ५ सय ३५ रुपैयाँमा खरिद भएको छ ।
‘यो मूल्य ढुवानी बाहेकको हो,’ उनले भने, ‘ढुवानी खर्च जोड्दा कम्पनी नोक्सानमा हुन्छ । यद्यपि चाडबाडमा उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य हो ।’ उनका अनुसार मुस्ताङमा च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो ५ सय ६० मा खरिद भएको छ । बेनीसम्म करिब ४ दिन हिँडाएर बेनीबाट ढुवानी गरिएको छ । ‘खरिद गर्ने क्रममा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने खरिद समितिले मूल्य निर्धारण गर्छ । खरिद मूल्यमा कुनै बार्गेनिङ हुँदैन,’ उनले भने, ‘सबै जोड्दा बिक्री मूल्य केही नोक्सानमै छौं ।’ उनका अनुसार व्यवसायीले उपत्यका भित्र्याएका च्याङ्ग्राभन्दा सरकारले ल्याएकाको राम्रो छ । मुस्ताङको गोठगोठबाट खरिद गरिएको छ । व्यवसायीहरूले भने मुस्ताङसँगै तातोपानीबाट पनि आयात गरेका छन् ।
सरकारले सस्तो मूल्यमा बिक्री गरे पनि खसीबोका र च्याङ्ग्राको संख्या भने न्यून छ । सरकारले एक हजार खसीबोका र २ हजार च्याङ्ग्रा मात्रै बिक्री गर्ने योजना राखेको छ । यसले बजार हस्तक्षप हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, सरकारी अधिकारीहरूले भने मूल्य स्थिर राख्ने बताउँछन् । ‘गत बर्ष २ हजार लक्ष्य थियो । खसीबोका ३ सय र च्याङ्ग्रा ९ सय मात्रै खरिद हुन सक्यो । अहिले ३ हजार योजना छ । च्याङ्ग्रा १ हजार ९ सय २० र खसीबोका एक हजार वटा नै खरिद भएको छ,’ महाप्रबन्धक गौचनले भने, ‘स्रोत साधन पनि पर्याप्त छैन । संख्या थोरै भए पनि यसले बजारमा मूल्य स्थिरीकरण ल्याउँछ । बिचौलियाले चलखेल गर्न पाउदैनन ।’ सरकारले मूल्य निर्धारण गरे पनि बजारभाउ नबढ्ने उनले दाबी गरे । काठमाडौं चौपाया खरिद बिक्री प्रालिका अध्यक्ष जनक खड्काले भने यही क्रम निरन्तर रहे किलोमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत - हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उनापानीकी ४५ वर्षीया मैनकला रावतले मुगुबाट खाद्यान्न ओसार्न थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भयो । उनी हिउँद र चाडपर्वका बेला खच्चड र चौंरीसहित चामल लिन गमगढी आउँछिन् । उनी मात्र होइन, हुम्लाको खाद्य गोदाममा पर्याप्त चामल नहुँदा उनापानीका अधिकांश बासिन्दा साता लगाएर गमगढीबाट खाद्यान्न ओसार्छन् । सीमा क्षेत्रका कतिपय बासिन्दा भने चिनियाँ खाद्यान्नको भर पर्छन् । ‘गाउँमा चामल पाउन सधैं मुस्किल हुन्छ,’ सिमकोटका राजन बोहोराले भने, ‘सरकारले हामीलाई हवाई ढुवानीको चामल दिएर वर्षभरिको छापो लगाउनुभन्दा सडक बनाइदिए सस्तोमा चामल किन्न पाउने थियौं ।’ उनले ढुवानी रकमबाटै एयरलाइन्सका मालिक झन् धनी बने पनि हुम्ली जनतासँग चामल किन्ने पैसा नभएको गुनासो गरे ।
हवाईमार्गबाट हुम्ला पुगेको उच्च गुणस्तरको ३० किलो चामलको मूल्य ६ हजार रुपैयाँ पर्छ । सुर्खेत र नेपालगन्जबाट ११ हजार ३ सय ९० रुपयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले खाद्यान्न ढुवानी हुने गरेको छ । सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदा डेढ वर्षमा खाद्यान्न ढुवानीमै २० करोड रुपैयाँ सकिएको छ । वर्षभरि चामल ढुवानी गर्न लाग्ने रकमले दुई वर्षमै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न सकिने बोहोरा बताउँछन् । सडक सुविधा नभएकै कारण हुम्लामा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । जहाजमार्फत ढुवानी गरिएको चामलसमेत चाहेको बेला किन्न नपाइने स्थानीय ओमप्रकाश रोकायाले गुनासो गरे । हवाईमार्गभन्दा स्थलमार्गबाट ल्याइएको चामल अढाई गुणा सस्तो हुने भए पनि हवाई ढुवानीकै चामल किन्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए ।
सदरमुकाम सिमकोटमा तारा, गोमा र यती एयरलाइन्सले चामल ढुवानी गरिरहेका छन् । नेपालगन्ज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष ७ करोड ३१ लाख ६६ हजार र यस वर्ष ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको चामल ढुवानी गरिसकेको जनाएको छ । नेपालगन्जबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ हजार ७ सय ६० क्विन्टल ढुवानी भएको नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख भरत खनियाँले बताए । यस्तै सुर्खेतबाट ०७५/७६ मा ६ हजार ८ सय ८१ क्विन्टल चामल हुम्ला पठाइएको छ । गत वर्ष हवाई ढुवानी भाडामा ७ करोड १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतका प्रमुख भीम थापाले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष हवाई ढुवानीमा ३ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
संस्थानको हुम्ला कार्यालय प्रमुख भरत विष्टले पहिलोपटक काडमाडौं–केरुङ तिब्बत हुँदै सिमकोटमा चामल ढुवानी भएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुर्खेत र नेपालगन्जबाट हवाई र स्थलमार्गबाट हुम्लाका लागि १४ हजार ८ सय ३१ क्विन्टल चामल हुम्ला पुगेको छ । उनले नेपालगन्जबाट ५ सय २०, सुर्खेतबाट ६ हजार ६ सय ८१, धनगढीबाट स्थलगत ३ सय ४ क्विन्टल चामल हुम्ला पुगेको जनाए । गत वर्षको ११ हजार ९ सय क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा नेपालगन्जबाट १ हजार ६ सय ६० क्विन्टल र सुर्खेतबाट ८ सय ४३ क्विन्टल चामल सिमकोट पुगेको छ । हुम्लामा २ खाद्य डिपो र ४ वितरण केन्द्रमार्फत चामल बिक्री हुने गरेको छ । ‘सिमकोटमा त जसोतसो चामल हुन्छ,’ शाखा प्रमुख विष्टले भने, ‘अन्य वितरण केन्द्रमा चामल जानबित्तिकै हारालुछ हुन्छ, एक सातामै चामल सकिन्छ ।’ उनले दसैं–तिहारका लागि स्थलमार्गबाट चामल आइरहेको जानकारी दिए । सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा ३६ हजार २ सय २२ क्विन्टल चामल गएको छ । सुर्खेतबाट ३ हजार ७९ क्विन्टल मोटो चामल, ९ हजार ८ सय ५३ क्विन्टल सोना मन्सुली, ४ हजार १ सय ९६ क्विन्टल जिरा मसिनो र २५ हजार ८ सय ७२ क्विन्टल जापानी चामल विभिन्न जिल्लामा गएको कार्यालयले जनाएको छ । सुर्खेत शाखा प्रमुख थापाका अनुसार डोल्पामा भने गत वर्षकै चामल मौज्दात छ । डोल्पामा सुर्खेत, तुलसीपुर र नेपालगन्जबाट बर्सेनि ६ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुने गरेको छ । डोल्पामा अहिले ३ हजार ७ सय ६० क्विन्टल चामल बाँकी छ ।
सुपथ पसलमा छैन कर्णालीको खाद्यान्न
दसैं–तिहारको समयमा सुर्खेतमा बर्सेनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिन्छ । तर उक्त पसलमा कर्णालीको अर्गानिक खाद्यान्न नराखिँदा उपभोक्ताको आकर्षण कम छ । सुपथ पसलमार्फत अरू समयमा नबिकेको चामल बिकाउने प्रयास हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ । सुर्खेती बजारमा धेरै माग हुने मार्सी चामल, स्याउ, ओखर, फापर, अन्य खाद्यान्न नराखिँदा सुपथ पसलमा ध्यान जान नसकेको स्थानीय विष्णु भण्डारीले बताइन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाडपर्वमा पसलबाट १० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाएर चामल बिक्री गर्ने गरिएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर थापाले मोटो चामल ३७, सोना मन्सुली ४०, जिरा मसिनो ५० र जापानी चामल साढे ४६ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं - वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गत वर्ष आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्दै सरकारले लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको दाबी गरे पनि नेपाल ‘डुइङ बिजनेस’मा सुधार गर्ने अग्रणी २० वटा देशको सूचीमा परेन । विश्व बैंकले यसै साता सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा धेरै सुधार गरेका २० वटा देशको सूचीमा नेपाल अटाएन ।भारतसहित बंगलादेश, चीन, जोर्डन, कुवेत र म्यानमारजस्ता एसियाली देश व्यवसाय सहजता सुधार गरेका विश्व भरका २० वटा मुलुकको सूचीमा अटाएका छन् । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको अपडेटमा यी २० देशले कुन कुन क्षेत्रमा आफूलाई सुधार गरे भन्ने विषयमा वर्णन गरिएको छ । भारतले व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया, अन्तरदेशीय व्यापार प्रक्रिया र निर्माण सम्बन्धी स्वीकृतिका प्रक्रियामा सुधार गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । चीनले पनि व्यापारको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अनलाइनबाटै मिलाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।गत वर्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजता प्रदान गर्ने भन्दै सरकारले आधा दर्जन कानुन संशोधन गरेको थियो । सरकारले चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपालमा लगानी र व्यवसाय गर्न सहज भएको भन्दै लगानीका लागि आह्वान गरेको थियो । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको लागि एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेको, नाफा लैजान सहज कानुन बनाउने, मुद्रा जोखिम कम गर्नको लागि हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने भन्दै लगानीकर्तालाई नेपाल सहज गन्तव्य भएको दाबी गरेको थियो ।एक सय ९० देशको अर्थतन्त्र समेटेर विश्व बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने डुइङ बिजनेस रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ । अबको केही सातामा रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेछ ।

काठमाडौ - भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै यहाँका व्यापारीहरूले प्याज लुकाउन थालेको भेटिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागले सोमबार कालीमाटी थोक बजारमा गरेको अनुगमन यस्तो भेटिएको हो । विभागका निरीक्षण अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिबन्ध लागेपछि मौज्दातको अवस्था, खरिद र बिक्रीबारे निरिक्षण गर्न ४ टोली थोक बजार पुगेको थियो । त्यसक्रममा व्यवसायीहरूले प्याज लुकाएको फेला परेको हो । ‘अनुगमनको क्रममा अर्याल आलु/प्याज सप्लार्यसले किलोको सोमबार १ सय ७ रुपैयाँमा खरिद गरेको प्याज १ सय १० मा बिल काटेको देखियो । सोही प्याज आइबार ९५ रुपैयाँमा खरिद गरेर १ सय १० रुपैयामा बिक्री गरेको पनि भेटियो,’ उनले भने, ‘ती व्यवसायीले १ सय ५० बोरा मौज्दात रहेको बताए पनि थप २ सय बोरा फेला पर्‍यो ।’ ती व्यवसायीलाई जरिवाना नगरे पनि २४ घण्टे पुर्जीसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताए । ‘एक साताअघि पनि जरिवाना गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘आज २४ घण्टे पुर्जी दिएका छौं ।’
अनुगमनमा सहभागि उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका कोषाध्यक्ष पार्वती बानियाँले पनि व्यापारीले कालोबजारी गर्ने नियतले लुकाएको बताइन । ‘अनुगमन टोलीलाई १ सय ५० बोरा भनेर झुक्यायो । बाहिरका व्यवसायीले अन्त पनि गोदाम भनेपछि थप २ सय बोरा लुकाएको भेटियो,’ उनले भनिन्, ‘यो ठगी नै हो ।’ सोमबार ४ टोलीले जम्मा ८ पसलमा अनुगमन गरेको थियो । भारतको महाराष्ट्र र कर्नाटक लगायत राज्यहरूमा प्याज उत्पादनमा कमी आएपछि प्याजको मूल्य अकासिएको छ । भारतमै अपुग भएको जनाउँदै भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निर्यात नीतिमा संशोधन गर्दै तत्काल लागू हुने गरी प्याजको निकासीमा रोक लगाएको थियो ।

कालीकोट -तिलागुफा नगरपालिकाका टेकबहादुर शाहीको बगैंचामा एक हजार स्याउका बिरुवा हुर्किएका छन् । ०५७ मा कर्णाली अञ्चल विशेष कृषि विकास कार्यक्रम सुरु भएयता स्याउ रोप्न थालेका हुन । चार वटा बगैंचामा स्याउका बिरुवा फल्न थाले पनि उत्पादित स्याउ सडकसम्मै झार्न उनलाई सकस छ ।‘स्याउ त फले, सडकसम्मै पुर्‍याउन पो समस्या भयो,’ यस वर्ष मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार पाएका उनले भने, ‘महँगो ढुवानीले लागत उठाउनै मुस्किल छ ।’ गत वर्ष तीन सय २० क्विन्टल स्याउ उत्पादन गरेका उनको बारीमा असिनाले नष्ट गरेपछि यस वर्ष डेढ सय क्विन्टल मात्र उत्पादन भएको छ । उनको बारीका बाँकी एक हजार तीन सय बिरुवा अबको दुई वर्षभित्र फलिसक्छन् । उत्पादित स्याउ कर्णाली राजमार्गसम्म ढुवानी गर्न प्रतिकिलो १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
नगरपालिकाको फोइमहादेव चिल्खाया, राचुली, जुविथा, छाप्रे, महावैको ओदानकु, गेला, सुभकालिकाको मुग्राहा, सुकाटिया र भर्ताका कृषकले केही वर्षयता व्यावसायिक स्याउ खेती गरेका छन् । असिनाले क्षति गरेकाले धेरै उत्पादन नभए पनि फलेको स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउनै कठिनाइ भएको तिलागुफा–३, का कृषक बेगम शाहीले बताए । हिउँदको सिजनमा नाग्म र राचुली बजारबाट गाउँमा गाडी पुग्ने भए पनि स्याउ सिजनमा सडक अवरुद्ध हुने उनको गुनासो छ ।
गाउँमा सेलार स्टोरको अभाव, प्याकेजिङ र ग्रेडिङको समस्याले किसान काँचै स्याउ टिप्न बाध्य छन् । सडक नजिक राचुली, धनाडा र मेहेसेराका स्याउ कृषकले प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा स्याउ बेच्ने गरेका छन् । कतिपय कृषकको स्याउ लिन सुर्खेत र नेपालगन्जका व्यापारी घरमै पुगेको तिलागुफा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मुनबहादुर थापाले बताए । ‘केही घण्टा हिँड्नुपरे पनि कर्णाली राजमार्गले स्याउ बजार पुर्‍याउन सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सडक नहुँदा गाईभैंसीलाई स्याउ खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।’
सुर्खेत र नेपालगन्जबाट खाद्य तथा निर्माण सामग्री बोकेर आएका ट्रक अहिले जुम्ला, मुगु र कालीकोटबाट स्याउ भरेर फर्किन थालेको तिलागुफा नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार तिलागुफा कर्णालीकै सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने स्थानीय तह हो ।
स्याउ कृषक भक्तिराम पाण्डेका अनुसार फोइमहादेवमा रोयल डेलिसियस, रेड डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियसलगायत विभिन्न जातका फलेका छन् । उनले असिनाले चोट लागेका स्याउ छुट्याएर जामजेली बनाउन सकिने बताए । ‘महँगो भनेपछि गाउँ पुगेका ठेकेदारले खरिद गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार वर्षभरि दुःख गरेर बारीमा स्याउ फलाएका किसान बजार अभाव, भण्डारण र प्याकिङ समस्याले मर्कामा परेका छन् ।
ढुवानी समस्याले कृषकले न राम्रो मूल्य पाएका छन्, न उपभोक्ताले सस्तोमा स्याउ खान पाएका छन् । फाइदा जति बिचौलियाले लिने गरेको तिलागुफा नगरस्तरीय नागरिक समाजका अगुवा विक्रमबहादुर शाहीले बताए । गाउँमा स्याउ बिक्री नभएर कुहिएको कृषकको गुनासो सुनिए पनि सदरमुकाम मान्मका बासिन्दाले भने महँगोमा किन्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कालीकोट र जुम्लाको स्याउ सुर्खेतमा खरिद गर्दा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । तर मान्ममा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँमा किन्नुपर्ने स्थानीयको गुनासो छ ।
‘गाउँमा कुहिए भनेर कृषक गुनासो गर्छन्,’ मान्म बजारका होटल व्यवसायी जनकबहादुर शाहीले भने, ‘न कृषकले उत्पादनको मूल्य पाएका छन्, न उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा किन्न पाएका छौं ।’ उनले बिचौलियालाई मालामाल भएको दाबी गरे ।
कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक पनि बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेकाले कर्णालीको उत्पादन बजार पुर्‍याउन कठिनाइ भएको खाडाचक्र नगर कृषि शाखा प्रमुख पर्शुराम काफ्लेले बताए । उनका अनुसार बिक्री नभएका स्याउबाट कृषकले रक्सी, साइडर र चाना बनाउने गरेका छन् । केही किसानले जुस, जाम र जेली बनाउन थालेको उनको भनाइ छ ।
सडक नपुगेका महाबै, शुभकालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिकाका र रास्कोटको सिप्टी क्षेत्रका स्याउ कृषकलाई स्याउ बजार पुर्‍याउन कठिन भएको रास्कोट स्याउ जोन कार्यक्रम प्रमुख गणेश अधिकारीले बताए । गत चैतको असिनाले स्याउमा ठूलै नोक्सानी पुर्‍याए पनि यस वर्ष जिल्लामा आठ हजार मेट्रिक टन स्याउ फलेको उनको अनुमान छ । असिना नपरेको भए कम्तीमा १४ हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन उनी बताउँछन् । उनका अनुसार फोइमहादेव मात्र ८० हजार स्याउका बिरुवा रोपिएका छन् । वार्षिक १४ सय मेट्रिक स्याउ फोइमहादेवमा मात्रै उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए ।
जिल्लामा पहिलोपटक २०२७ सालमा भारतको कश्मीरबाट तीन हजार स्याउको बोट ल्याई फोइमहादेव, राचुली, चिल्खाया, जुविथालगायत गाविसका किसानलाई वितरण गरिएको थियो । विद्यालयको आम्दानी बन्यो स्याउ
तिलागुफा–३ स्थित महादेव माध्यमिक विद्यालयको बगैंचामा तीन हजार स्याउ बिरुवा छन् । तीमध्ये दुई हजार बिरुवा बर्सेनि फलिरहेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरदीप शाहीका अनुसार स्याउ प्रतिकिलो ३५ देखि ४० रुपैयाँमा ठेक्कामा दिने गरिएको छ । विद्यालयले स्याउ बेचेर दुई लाखको सोलार, कम्प्युटर र भिडियो क्यामेरा खरिद गरेको छ । दुई निजी स्रोतका शिक्षक स्याउकै आम्दानीले भर्ना गरिएका छन् । विद्यालयको २७ बिघा जग्गा छ । विद्यालयले केही जमिनमा जडीबुटी खेती गरेको छ भने अधिकांश जमिन बाँझै छ । बाँझो जमिनको पनि घाँस ठेक्कामा लगाउने गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

सिप्टी लेकको स्याउ बिकेन
स्याउ जोन क्षेत्र घोषणा गरिएको रास्कोटको सिप्टी लेकमा उत्पादित स्याउ बिक्न सकेको छैन । डोकोमा बोकेर आरसीपीबजार पुर्‍याउन प्रतिकिलो १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले किसान समस्यामा परेका हुन् । फुकोटका स्याउ किसान गोकर्ण न्यौपानेले सडक नहुँदा ढुवानी महँगो भएको बताए । उनका अनुसार स्याउ बोकेर ल्याउँदा अधिकांश स्याउ दाग लागेर कुहिने समस्या रहेको सुनाए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत गत वर्ष जिल्लालाई स्याउ जोन घोषणा गरिएको थियो । बढी स्याउ फल्ने तिलागुफा नगरपालिकालाई उछिनेर रास्कोटले कार्यक्रम हात पार्न सफल भए पनि मन्त्रालयबाटै बिरुवा आएनन् । ‘नयाँ बिरुवा आउँछ भनेर ढुक्क भयौं, रोप्ने बेला बिरुवा नै आएनन्,’ रास्कोटका कृषक लालबहादुर शाहीले भने, ‘अन्तिममा बिरुवा आएन, खनेका खाल्डा त्यत्तिकै भए ।’ उनको बारीमा पाँच सय स्याउका बिरुवा छन् । तीमध्ये १ सय ५० रूखमा स्याउ फल्ने गर्छ । ‘डेढ सय क्विन्टल स्याउ प्रत्येक वर्ष फल्छ,’ शाहीले भने, ‘बजार पुर्‍याउन नसक्दा अधिकांश स्याउ कुहिएर जाने गरेको छ ।’ उनले बारीको स्याउ गत वर्ष रास्कोट मेलामा पाँच रुपैयाँमा दुई दानाका दरले बेचेको सुनाए । ‘सिप्टीबाट रास्कोटको आरसीपी बजारसम्म एक भारी स्याउ पिठ्युँमा बोकाएर ल्याउँदा ९ सय ज्याला तिर्नुपर्छ,’ स्थानीय कल रोकायाले भने, ‘न भण्डारण गर्ने व्यवस्था छ, न सडक सुविधा ।’ उनले माटोमा खाल्डो खनेर स्याउ राख्दा पनि स्याउ जोगाउन नसकिएको गुनासो गरे । उनका पाँच सय स्याउ बोट फलिरहेका छन् ।

ढुवानी गर्न रोपवे
तिलागुफा–९, भात्तडीमा उत्पादित स्याउ कर्णाली राजमार्गसम्म पुर्‍याउन ग्राभिटी रोपवे सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गाउँमा फलेको स्याउ, ओखर, आलुलगायतका कृषि उपज सडकमार्गसम्म पुर्‍याउन भात्तडी र गाल्जेमा ग्राभिटी रोपवे निर्माण गरिएको हो ।
तिला नदीको तीरैतीर जुम्ला–सुर्खेत जोड्ने कर्णाली राजमार्गसम्म सामान ढुवानी गर्न रोपवे सहयोगी भएको किसानको भनाइ छ । ‘रोपवेमार्फत गाउँबाट दाग नलागेको स्याउ सुर्खेत र नेपालगन्ज पुर्‍याउन सकिन्छ,’ स्थानीय कृषक लक्ष्मीप्रसाद कोइरालाले भने, ‘पिठ्युँमा बोकेर लैजानुपर्ने सडकसम्म स्याउ लैजानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ बाह्य शक्तिको प्रयोग नगरी घ्रिनीको सहायताले रोपवे सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाउँबाट सडकसम्म जोड्ने रोपवे निर्माण भएपछि तीन घण्टा पैदल पिठ्युँमा बोकेर कर्णाली राजमार्गसम्म स्याउ, ओखर, जडीबुटीलगायत सामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको स्थानीय भक्तिप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘बिक्री नहुँदा कुहिएर खेर जाने स्याउले पनि बजार पाउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी समस्याले गाउँमा दुई रुपैयाँ दाना बेच्नुपर्थ्यो, अब सडकसम्म रोपवेमा ढुवानी गर्न सहज हुँदा झार्नेबित्तिकै प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ बिक्री भएको छ ।’
राचुलीको भात्तडीडाँडादेखि धनाडासम्म करिव १२ सय मिटरको रोपवेमा सामान ढुवानी गर्दा कृषकले प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रोपवे अपरेटर विष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोपवेमा एकपटकमा माथिबाट ९० र तलबाट ३० किलो सामान पठाउन सकिन्छ ।

ताप्लेजुङ – विश्वको अग्लोमध्येको कञ्चनजंघा (८,५८४ मिटर) हिमालको आधार शिविरमा रहेको घुन्सा गाउँ पर्यटकीय गन्तव्य घोषित भएको छ । गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) ले फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ स्थित घुन्सालाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले मिङमा डन्डु शेर्पालाई गन्तव्यको प्रमाणपत्र प्रदान गरे ।३१ सय मिटर उचाइमा रहेको घुन्सामा ३३ घर छन् । यहाँका अधिकांश घरपरिवार पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध छन् । ६ परिवारले व्यावसायिक रूपमा होटल सञ्चालन गरेका छन् भने बाँकीमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालित छ । विगतमा चौंरीपालन गर्ने यहाँका बासिन्दाले अहिले यो व्यवसाय छोडेर विशुद्ध पर्यटन क्षेत्रमा लागेका छन् । वरिपरि पहाडको बीचमा रहेको बस्तीको छुट्टै विशेषता छ । कञ्चनजंघा हिमालको पूर्वी या उत्तरी जुन बेसक्याम्पबाट गए पनि घुन्सा अनिवार्य पुग्नैपर्छ ।

काठमाडौं – नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आइतबारबाट ‘बजाज ग्रान्ड एक्सचेन्ज मेला’ सुरु गरेको छ । १६ गतेसम्म चल्ने मेलामा आफ्ना कुनै पनि ब्रान्डका पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटर बजाजको नयाँ मोटरसाइकलसँग एक्सचेन्ज गर्न सकिने अवसर दिइएको छ । कम्पनीले कुनै पनि पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरको एक्सचेन्जमा न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन र प्रचलित बजार भ्यालुएसनभन्दा थप १५ हजार प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं – इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले मानव सेवा आश्रमलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनी २४ वर्ष पूरा गरी २५ वर्ष लागेको अवसर पारेर आश्रमलाई सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको हो । आश्रमको भक्तपुर शाखाको गृह प्रवेश र उद्घाटन समारोहको अवसरमा कम्पनीले यो रकम संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं – देशका विभिन्न ठाउँमा एनआईसी एसियाका चार नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । रुकुमकोट, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१८ स्थित चनौली, राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा, काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–९ काँडाघारीस्थित काँडाघारी शाखा सञ्चालनमा आएका हुन् । यस्तै झापाको कचनकवल गाउँपालिका–३ को पथरिया नयाँबजारमा बैंकको ४२ औं शाखारहित बैंकिङ सेवा पनि सुरु भएको छ ।

काठमाडौं – एनएमबी बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकका बीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । दुवै संस्था गाभिएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ५३ करोड र कोष ८ अर्ब ६२ करोड गरी कुल पुँजी २० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुवै संस्था गाभिएपश्चात्को एनएमबी बैंकको तीन नम्बर प्रदेशमा शाखाहरूको सञ्जाल ४४ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३९ र पाँच नम्बर प्रदेशमा शाखा सञ्जाल २९ वटा गरी कुल शाखा सञ्जाल १६३, एटीएमहरूको सञ्जाल १२८ पुगेको छ भने एक्स्टेन्सन काउन्टरहरूको संख्या ५ पुगेको छ ।

काठमाडौं – लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा ११४औं शाखा मोरङको रंगेलीमा र ११५ औं शाखा काठमाडौंको कपनमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरूमाझ वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं – एमएडब्लू इन्टरप्राइजेज नेपालले दसैं योजना भिक्ट्रीको शुभारम्भ गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत यामाहा बाइक र मोटरसाइकलहरूमध्ये कुनै पनि एक खरिद गर्नेले हरेक दिन गरिने लक्की ड्रबाट १ लाख रुपैयाँ नगद जित्ने मौका पाउनेछ । कुनै पनि यामाहा मोटरसाइकलको खरिदमा ७ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म स्योर सट छुट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं – एमभी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सले सुर्खेतमा पियाजियोको भेस्पा र अप्रिलिया टुह्वीलर्सको सोरुम स्थापना गरेको छ । उक्त सोरुम सुर्खेतमा श्रीनाथ सप्लायर्सले सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोरुमको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भेस्पा/अप्रिलियाका हेड अफअपरेसन विजय महतोले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा ११ वटा स्कुटरका ग्राहकलाई चाबी हस्तान्तरण गरिएको थियो । महतोले नेपालमा आक्रामक ढंगले बजार विस्तार गरिरहेको र हाल २४ वटा विभिन्न शाखा तथा डिलरहरूमार्फत बिक्री वितरण गरिरहेको जानकारी दिए ।

बुटवल - घटस्थापनाको सुरुवात सँगै घरघरमा दसैं भित्रिएको छ । सबैतिर जमरा राख्ने, पूजापाठ गर्ने र दसैं कसरी मनाउने भन्ने योजना बुनिदैछ । प्रत्येक वर्षझैं यसपालि पनि पर्व सुरु भएसँगै खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको मूल्यवृद्धिले भने सर्वसाधारण मारमा छन् । बुटवलस्थित खयरघारीका श्यामबहादुर परियार कामविहीन भएका छन् । दसैं लाग्यो भन्दै ठेकेदारले १५ दिन घर निर्माण रोके । त्यसपछि उनी काम र दामविहीन भए । साँझ–बिहान खाने खर्च सकिन थालेको छ । छोराछोरी नयाँ लुगा माग गरिरहेका छन् । माछामासु खाने रहर गर्छन् । ‘दिनभर काम गरेर दुई छाक खाने मान्छे । काम रोकियो,’ उनले भने, ‘काम नभएपछि दसैं कसरी मनाउने !’
पत्नी र छोराछोरीसहित पाँच जनाको परिवार छ, उनको । तिनाउ किनारमा झुप्रो छ । पत्नी चुमकला दमकी रोगी हुन् । मजदुरी गर्न सक्दिनन् । छोराछोरी सानै छन् । मजदुरी गरेर कमाएको दैनिक चार सय रुपैयाँ ज्याला जोगाएर किनेको खाद्यान्नले खान पुग्दैन । घरमा खाने खर्च जुटाउन दसैंभरिलाई बजारमा अरु काम खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
दसैंका बेला निजी तथा सरकारी निर्माण तथा पूर्वाधारका काम रोकिन्छन् । त्यसैले मजदुरका लागि दसैं दशा बन्छ । स्थानीय तुलादेवी विकका पतिले दोस्रो बिहे गरेपछि उनीमाथि तीन छोराछोरी पाल्ने जिम्मेवारी छ । निर्माण मजदुरीबाट दैनिक ३ सय ५० कमाउने उनको पनि घटस्थापनासँगै काम रोकिएको छ । बचत गरेको २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट दसैंभर खान भनेर १५ किलो चामल, तीन किलो दाल, पाँच किलो आलु र दुई लिटर तेल किनेकी छन् । ‘टीकाको दिनसम्म पनि पुग्दैन होला,’ उनले भनिन्, ‘दसैंमा अरूका घरमा माछामासु खान्छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई दालभात पनि खुवाउन सक्दिनँ कि भन्ने चिन्ता छ ।’
तिनाउ पुलमुनि नदी किनारमै जोडिएको छ उनको बस्ती । त्यहाँ ६० घरधुरी छन् । धेरैजसो निर्माण मजदुर छन् । केहीले थोक बजारमा सामान लोड अनलोड गर्छन् । त्यसबापत दैनिक साढे चार सय रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । दैनिक ज्यालादारीको रकमले गर्जो टार्छन् । सधैंभरि खानाकै पिरलो हुन्छ । टोलमा दसैंको रौनक छैन । किनमेल छैन । जमरा रोपेका छन् । तर, टीका लगाउने तयारी छैन । ‘बजारमा सामानको मूल्य बढेर छोइसक्नु छैन । ५० रुपैयाँ पर्ने चामल ६५ रुपैयाँ पुगेछ, आठ सय रुपैयाँ किलो पर्ने खसीको मासु एक हजार पुगेछ,’ स्थानीय मनप्रसाद सुवेदीले भने, ‘खाने खर्च जुटाउन नसक्ने बेला दसैंको रौनक भएन । चाडबाड निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।’
उनकी पत्नी खिमा निर्माण मजदुर हुन् । दुवैले दसैंका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ बचाएका छन् । काम रोकिएकाले यसबाटै तीन छोराछोरीसहितको खाने खर्च र नानाचाचा किन्न पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘केटाकेटी स्कुल जान्छन् । साथीहरूले नयाँ लुगा किनेको सुनाउँछन् रे,’ मनप्रसादले भने, ‘आफूले टालेको लगाए पनि तीनवटै छोराछोरीलाई नयाँ लुगा किनिदिनु पर्नेछ ।’
नजिकै विनापाते बस्ती छ । धेरैजसो निर्माण मजदुरी गर्छन् । स्थानीय कृष्ण नेपाली कृषि उपज तथा थोक बजारमा सामान गाडीमा उठाउने र राख्ने काम गर्छन् । त्यसबापत दैनिक पाँच सय रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । यही ज्यालाले गुजारा चलाउँछन् । ‘यो बस्तीमा दसैंको रौनक आउँदैन,’ स्थानीय रोमबहादुर सुनारले भने, ‘काम पाउँदाको दिन काममा जान्छन् । त्यस दिन रक्सी र मासु टन्न खान्छन् । नत्र नदी किनारमा बसेर टहलिन्छन् ।’ बढ्दो सहरीकरणले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाममा विकास निर्माणका काम धेरै हुन्छन् । यहाँ करिब पाँच हजार निर्माण मजदुर बस्छन् । दिनभर कमाएर साँझ–बिहानको गुजारा चलाउने धेरै छन् । काम रोकिंदा भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यही क्षेत्रका बासिन्दा तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले निर्माण मजदुरको अवस्था दयनीय हुने भएकै कारण पछिल्लो समय दसैंका बेला लामो समय काम नरोक्न आग्रह गरेको बताए ।

तरकारी चर्को
पानी छम्किँदै राखिएको हरियो धनिया देखेर बाँकेको खजुराकी कुलदेवी बोहराले ‘चट्नी’ सम्झिन् । उनको भान्सामा धनियाले प्रवेश नपाएको धेरै भयो । त्यसैले हरियो तरकारी खरिद गर्न २० रुपैयाँ भाडा तिरेर नेपालगञ्जको रानीतलाउस्थित सब्जीमण्डी पुगिन् । पसलेले धनियाको प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ बताएपछि ‘रुनु न हाँस्नु’ भइन् । ‘भो हजुर फोटो हेरेर चित्त बुझाउँला,’ उनले भनिन्, ‘खान लेखेको रहेनछ ।’ यहाँ दिन प्रतिदिन तरकारीको मूल्य अकासिँदै छ । चाडबाडका बेला तरकारीको फोटो हेरेरै मन भर्न बाध्य भएको गृहिणीले बताए । दुई दिनअघि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा गोलभेंडा खरिद गरेकी स्थानीय शान्ता कार्कीले आइतबार एक सय रुपैयाँ तिर्नु पर्‍यो । सस्तो पाइयो भन्दैमा तरकारी धेरै लगेर राख्न मिल्दैन । आवश्यक परेर बजारमा आउँदा मूल्य दोब्बर भइसक्छ । यसरी बढ्दै गए दसैंसम्म प्याज र गोलभेडा छोइनसक्नु हुने उनले सुनाइन् । उनका अनुसार आठ सय प्रतिकिलो पाइने खसीको मासुका परिकार तयार गर्न झन्डै एक हजार रुपैयाँका अन्य सामान जुटाउनु पर्छ । ‘प्याज र गोलभेडाको भाउ चर्को छ,’ उनले भनिन्, ‘यी बिना मासु स्वादिलो हुन्न ।’
धम्बोजीका पुनीत श्रेष्ठ पहिलोपटक पत्नीका साथ तरकारी किन्न बजार आए । रायोको साग उनलाई मन पर्छ । पहिले १० रुपैयाँ मुठा थियो, अहिले ५० रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारीले मुठामा घाटा लागेको भन्दै किलोको एक सय रुपैयाँका दरले बेचिरहेका छन् । ‘साग महँगो छ,’ व्यापारी वीरबहादुर भण्डारीले भने, ‘अरुको कुरा के गर्नु !’ वर्षाका कारण सल्यान, सुर्खेतलगायत पहाडी जिल्लाबाट यहाँ ल्याइने तरकारी नष्ट भएका छन् । ढुवानी बेलैमा नहुँदा बजारसम्म पुर्‍याउन पाएका छैनन् । पर्व नजिकिँदै छ । माग ह्वात्तै बढेपछि थोरै सामान ल्याएर बिक्री गर्न बाध्य भएको भण्डारीले बताए ।

अचाक्ली मूल्य
चाड सुरु भएपछि बजारमा चहलपहल बढिरहेको छ । ग्राहकको चापसँगै सामानको मूल्य अकासिँदै छ । खाद्यान्न महँगो भए पनि चाडपर्वमा घरमा रोटीका परिकार बनाउने चलन कम हुँदै गएको छ । बजारबाट मिठाई र फलफूल किनेर दसैं र तिहार मान्ने प्रचलन बढेको छ । खाद्यान्न खरिद गरेर घरमा परिकार बनाउँदा धेरै खर्च हुन्छ । दसैंमा घरमा जमघट हुने भएकाले दैनिक उपभोग्य बस्तु बढी खपत हुन्छन् । खाद्य पदार्थ महँगो भएपछि खानपिन खल्लो भएको सर्वसाधारण बताउँछन् । पसलैपिच्छे फरक मूल्य रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, दाङका जिल्ला अध्यक्ष केशवकुमार शर्माले बताए । मापदण्ड नतोकिएकाले समस्या भएकाको उनले बताए । ‘मूल्यसूचीबिना सामान बिक्री भइरहेका छन् । कुन सामानको कति भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘पसल अनुसार फरकफरक मूल्य छ । उपभोक्ता ठगिएका छन् । चाडपर्वमा कालोबजारी रोक्न पर्याप्त तयारी भएको छैन ।’ सरकारी निकायले मूल्यमा एकरूपता कायम नगर्दासम्म बजारमा मनपरी मूल्य वृद्धि भइरहने उनले बताए । मिठाईलगायतका खाद्य पदार्थमा अखाद्य रंग लगाएका वस्तु मिसाउने, सडेका फलफूल बेच्नेजस्ता प्रचलन पनि बढिरहेको उनले बताए । मासु, प्याज, दुध, दहीमा मूल्य बढेको गुनासो आइरहेको उनले बताए । ‘बढी प्रयोग हुने खाद्य पदार्थमा मूल्य घटाउन माग गरेका छौं,’ उनले भने । व्यवसायीले प्रतिस्पर्धाको बजारमा फरकफरक मूल्यमा नै खाद्य पदार्थ बिक्री गरिरहेका छन् । कतिपय पसलमा मूल्यसूची नै राखिएको छैन । मूल्यसूची नभएपछि मनपरी भाउमा सामान बिक्री गर्ने गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ, दाङले भने मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरेको छ । ‘मूल्यवृद्धि भएको छैन । सबै सामानको नियमित मूल्य नै हो । दूधदहीको मूल्य भने बढेको छ,’ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले भने, ‘यो देशभरि बढेकाले यहाँ पनि बढेको हो । अन्य सामानमा समस्या छैन । अनावश्यक उपभोक्तालाई दुःख दिने या ठगी गर्ने गरेको पाइएमा कारबाही हुन्छ ।’ बजारमा अनुगमन गरेर उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, विषयगत कार्यालय र सरोकारवालाहरूलाई प्रशासनमा बोलाएर पटकपटक छलफल गरिरहेको रिजालको भनाइ छ । कतै ठगिएको पाइए कारबाही गर्ने रिजालले बताए ।
(बुटवलबाट अमृता अनमोल, बाँकेबाट मधु शाही, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल र दाङबाट दुर्गालाल केसी)

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–६, सुठौली भाठामा बस्ने गुन्जबहादुर शाही (कुसुन्डा) लोपोन्मुख घुमन्ते जातिका हुन् । साबिक लुम्बिनी अञ्चलका एक्ला कुसुन्डा ६७ वर्षीय उनलाई प्रत्येक वर्ष दसैं दशा हुन्छ । वनका ‘राजा’ हुन्, त्यसैले राजा सम्बोधन गर्दा उनी खुसी हुन्छन् । उनको घरको अवस्था दयनीय छ । प्रशासनले कुसुण्डा भएको प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यसबाहेक केही छैन । छाक टार्न धौ धौ हुन्छ । उनको परिवारमा सात जना छन् । यसपालि दसैंमा छोराछोरी, दिदी र आफन्त आउँदै छन् । ‘१६/१७ जना हुन्छौं,’ उनले भने, ‘दसैं कसरी मनाउने चिन्तामा छु ।’
एक हात जग्गा छैन । ज्याला मजदुरी नगरे चुल्हो बल्दैन । दसैंमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले सुनाए । ‘अहिलेसम्म एकसरो कपडा हालेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले मासिक उपलब्ध गराउने दुई हजार रुपैयाँ पनि साउनयता पाएको छैन ।’ दसैंले प्रत्येक वर्ष रुवाउने उनले बताए । पहिले वन्यजन्तुको सिकार गर्थे । कानुन कडा भएपछि त्यो काम छाडे । ‘दसैंमा माछामासु खानै पर्‍यो,’ उनले भने, ‘छोरी ज्वाइँ आउँछन् ।’ सिकार गर्न नपाएपछि किनेर भए पनि मासु खुवाउनु पर्ने उनले बताए । ‘टीका लगाएर दक्षिणा दिन पर्‍यो,’ उनले भने, ‘नातिनातिनालाई एकसरो लुगा किन्ने विचार छ । पैसा नभएकाले श्रीमान्/श्रीमतीले नयाँ कपडा नकिन्ने भएका छौं ।’
पाँच महिनादेखि दसैंका लागि भनेर ज्याला मजदुरी गरेर चार हजार रुपैयाँ जोगाएको उनले बताए । ‘श्रीमतीले खसी बेचेर पाँच हजार बचाएकी छे,’ उनले भने, ‘नपुग के गर्ने के गर्ने ! माग्न जाऊँ भने पनि कोही दिँदैनन् ।’ अहिले महँगी अचाक्ली बढेको उनले सुनाए । चार वर्षअघिसम्म १० हजार रुपैयाँ हुँदा हाँसीखुसी दसैं बित्ने गरेको थियो । अहिले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने उनले सुनाए । ‘मासु र रक्सी नभई हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यही झन् महँगो छ ।’ ऐलानी एक कठ्ठा जमिनमा घर बनाएका छन् । चन्दा उठाएर तीन कोठे पक्की घर बनाएका छन् । झ्याल र ढोका राख्न सकेका छैनन् । फाटेका लत्ताकपडा झुन्ड्याएका छन् । घर प्लास्टर गर्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौं - नयाँठिमी भक्तपुरका धर्म गुरागाईं नयाँ मोटरसाइकल किन्ने तयारीमा छन् । साउनमै मोटरसाइकल आवश्यकता भए पनि उनले दसैं अफर पर्खिएर बसेका थिए । अहिले उनी विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल हेर्न व्यस्त छन् । तर चित्तबुझ्दो मोटरसाइकल फेला नपारेको उनले सुनाए ।‘पहिलाको मोटरसाइकल पुरानो भयो,’ उनले भने, ‘दसैंमा छुट अफर पाइने भएकाले नयाँ किन्ने तयारी छु, हेर्दा सबै राम्रो लाग्छ, चित्तबुझ्दो मोटरसाइकल फेला पार्न सकेको छैन ।’ बजारमा विभिन्न कम्पनीले फरक/फरक मोडलका मोटरसाइकल दसैं अफर मार्फत विशेष छुट दिएर बिक्री गरिरहेका छन् । ‘मिलेसम्म दसैंअघि नै बुक गर्ने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘दसैं र तिहारको बीचमा मात्र किन्ने सोच छ ।’ उनी मात्र होइन । दसैं छुट अफरले गर्दा प्रायः सबै कम्पनीका सोरुममा सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ ।
मोटरसाइकल छान्नेमा युवापुस्ता अघि छन् । विभिन्न कम्पनीले नयाँ मोडलका मोटरसाइकल बजारमा ल्याएकाले ती मोडलमा युवाको आकर्षण बढी छ । महँगा र बढी क्षमताका मोटरसाइकल युवापुस्ताको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । गाडीको तुलनामा चाडबाडमा मोटरसाइकलको बजार केही राम्रो हुने गरेको बिक्रेता बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ०७५ फागुनसम्म देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३५ लाख ३९ हजार ५ सय १९ रहेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलको संख्या २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ पुगेको छ ।
अहिले विद्युत्बाट चल्ने मोटरसाइकलमा पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ । यस्तो मोटरसाइकलमा सबैको चासो छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सचिव अनुप बरालका अनुसार चारपाङ्ग्रे साधनको तुलनामा दुईपाङ्ग्रेको बजार केही उत्साहजनक छ । ‘व्यापार घट्ने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘पेट्रोलको विकल्पको रूपमा चल्ने विद्युतीय बाइकमा पनि आकर्षण बढेको छ ।’ उनका अनुसार छोटो दूरीका लागि मात्र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त भएको पाइएको छ ।
‘दसैंमा मोटरसाइकल किन्दा नगद छुटदेखि विभिन्न नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाड लक्षित गरेर नै आकर्षक पुरस्कार राखिएको छ ।’ नगद छुट, विभिन्न स्किम र योजना राखिएका छन् । ‘अटोमोबाइलमा हेर्दा मोटरसाइकलको बजार खस्किएको छैन,’ उनले भने, ‘चाडबाड लक्षित बम्पर उपहार, नगद छुट, १ लाखसम्मको स्क्र्याच कार्ड र मोटरसाइकल किन्दा सुरुमा नगद भुक्तानी गर्नु नपर्नेसम्मको अफर राखिएको छ ।’ यसका लागि किस्ता तिर्दा पुग्ने छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य एवं दुईपाङ्ग्रे सवारी समितिका सभापति अभिक ज्योतिका अनुसार दुईपाङ्ग्रेको बजार सोचे अनुरूप राम्रो छैन । गत बर्ष जस्तो चाडबाडको समयमा उत्साह नभएको उनी सुनाउँछन् । ‘चाड चाड जस्तै लागिराखेको छैन, बिक्री निकै कम छ, गतवर्षभन्दा कम छ,’ उनले भने, ‘बिक्री निकै घटेका कारणले स्किम पनि परिवर्तन भइरहेको छ ।’
गत वर्षबाटै यो समस्या सुरु भएको हो । ‘पहिला सर्वसाधारणले जुन तरिकाले खर्च गर्थे, अहिले कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘घटस्थापनासँगै दसैं पनि सुरु भएको छ, घटस्थापनादेखि जुन बिक्री हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन, अन्य कम्पनीलाई सोध्दा पनि सोचे अनुरूपको बिक्री छैन भन्ने गरेका छन् ।’ समग्रमा उनले बिक्री घटेको दाबी गरे ।
‘सरकारले भन्सार शुल्क बढाएको छ, पहिला/पहिला भन्सार शुल्क बढ्दा पनि बिक्रीमा असर पर्दैन थियो,’ उनले भने, ‘आयात भइरहेको छ र तर बिक्री भइरहेको छैन ।’ त्यस्तै विभिन्न कम्पनीले एक्सचेन्ज अफर राखेका छन् । यसमा पुराना बाइक लगेर त्यसको मूल्य निर्धारण गरी नयाँ बाइक लिन पाइने छ । यसकालागि पुरानो बाइकको मूल्य निर्धारण गरेर नपुगेको मूल्य तिर्नुपर्ने छ । नेपालमा १ करोड २५ लाख मुल्य सम्मको मोटरसाइकल भित्रिसकेको छ । नेपालमा १९ वटा ब्रान्डका
दुईपाङ्ग्रे साधन रहेका छन् । सौखिनहरूको नजरमा महँगा मोटरसाइकल रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । दसैं/तिहारलाई लक्षित गरेर मोटरसाइकल शोरुमलाई आकर्षक रूपमा सजाइएको छ । फूलपातीसम्म बिक्री बढ्ने आशा रहेको बिक्रेताहरू बताउँछन् ।

बुटवल – भारतीय बजार जाने उपभोक्तालाई रोक्न र स्वदेशी सामान प्रवर्द्धन गर्न सस्तो दसैं बजार सुरु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलले आइतबारदेखि बजार लगाएको हो ।सस्तो बजारमा करिब ४० वटा स्टल छन् । त्यसमा घिउ, तेल, चिनी, नुन, चामल, चिउरा, चिया, अचार, मसलालगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीका वस्तु धेरै छन् । पेय पदार्थ, भाडावर्तन, जुत्ता, साबुन, सरफ, लत्ताकपडा, माछामासुलगायतका स्टल पनि राखिएका छन् । सबैजसो सामान बजार मूल्यभन्दा सस्ता छन् । आयोजक समितिका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने तथा चाडपर्वमा बढी उपयोग हुने वस्तु बजारमा राखेको बताए । वस्तुअनुसार १० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुटमा उपलब्ध गराएको उनले दाबी गरे । ‘सामान महँगो नै भए पनि भारतीय बजारप्रति उपभोक्ताको लगाव बढ्दो छ । यसले स्वदेशी बजार र उत्पादन संकटमा पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई केही भए पनि रोक्न सस्तो दसैं बजार सफल हुनेछ ।’ बजारमा दसैंमा चाहिने नयाँ नोट सटहीको समेत व्यवस्था छ । जुन पाँच दिनसम्म चल्नेछ । सीमावर्ती बजार भएकाले यहाँका धेरै उपभोक्ता चाडबाड आयो कि उपभोग्य सामान किन्न भारतीय बजार जान्छन् । तर, सुनौलीलगायत बजारमा भन्दा धेरै सामान यहीं सस्तो पाइन्छ । बजारको उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले भारतीय बजारमा भन्दा स्वदेशमा सस्तो पाइने सामानलाई पुष्टि गर्न हरेक पसलमा मूल्यसूची राख्न आग्रह गरे । यसले मात्रै स्वदेशी बजारमा उपभोक्तालाई तान्न सकिने उनले बताए । ‘स्वदेशी उत्पादनको प्रचार नहुनु, व्यवसायीहरूले हार्दिकता नदेखाउनु, पसलमा मूल्यसूची नहुनुले पनि स्वदेशी बजारको सट्टा उपभोक्ता भारतीय बजारमा गएको भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘अब भूलभुलैया हटाउन मूल्यसूची राखेर स्वदेशी ग्राहक स्वदेशी बजारमै रोक्नुपर्छ ।’

बिर्तामोड - झापामा चालु वर्षदेखि ‘मकै जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा मकै जोन पनि सञ्चालनमा आउन लागेको हो । यसअघि धान सुपर जोन, सुपारी र रबर जोन कार्यक्रम सञ्चालित थिए ।
जिल्लामा मकै धानपछिको दोस्रो ठूलो उत्पादन हुने खेती हो । कनकाई नगरपालिका–५ र झापा गाउँपालिका वडा ६ मा गरी ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै जोन सञ्चालन गर्न लागेको जिल्लास्थित जोन परियोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए । मकै जोन सञ्चालनका लागि चालु वर्ष संघीय सरकारबाट १ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
मकै खेतीका लागि चयन भएको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, माटो तथा बाली संरक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, प्रविधि प्रदर्शन, गोदाम घर निर्माण, कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, साना सिँचाइ, उद्यमशीलता तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम, प्रचारप्रसारलगायत विभिन्न १२ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको सुवेदीले बताए । जिल्लामा वसन्ते (बर्खे) ३६ हजार ८६० हेक्टरमा तथा हिउँदे ४ हजार ५५० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत शेषराज पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत वर्ष वसन्ते मकै १७ लाख ६९ हजार ९ सय २८ टन तथा हिउँदे २८ हजार २१० टन उत्पादन भएको थियो । ‘गत वर्ष मकैले मूल्य पनि राम्रो पायो,’ पौडेलले भने, ‘जिल्लामा दाना उद्योग खुल्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले मकैको माग र खपत पनि वृद्धि भएको छ ।’ जिल्लाका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ३ हजार रुपैयाँका दरले मकै बिक्री गरेका थिए ।
गाउँपालिकामा मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुने खबरले खुसी बनाएको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए । ‘जोन घोषणाले किसानलाई खुसी बनाएको छ । अब आत्मनिर्भर पनि बनाउने विश्वास छ,’ उनले भने । साहले आफ्नो गाउँपालिकामा मकै खेती धेरै हुने भएकाले मकै जोन कार्यक्रममार्फत स्थानीय युवालाई स्वरोजगार बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले मकै जोन कार्यक्रमले स्थानीय किसानलाई ठूलो राहत हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले किसानको लागत मूल्य घटाउने तथा उत्पादन वृद्धि हुने भएकाले मकै जोन कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मेयर पोखरेलले किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रममा भने गम्भीरता अपनाउन तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न जोन कार्यान्वयन इकाईसँग आग्रह गरे ।

बेइजिङ - चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा नेपाली महावाणिज्य दूतावासको नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बर ७ मा ल्हासामा भएको चौथो अन्तराष्ट्रिय चीन तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पोमा सहभागी हुन आएका सभामुख कृष्णबहादुर महराले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । शुक्रबार एउटा कार्यक्रम गरी तिब्बतले भवन निर्माणको कार्य पूरा भएको जनाएको हो ।परिसरभित्र भिसा भवन, आवासीय भवन, व्यापारिक भवन, पानी तान्ने भवन, ग्यारेजलगायत ६ वटा भवन छन । भवन निर्माण नहुँदा वाणिज्य दूतावासको कार्यालय होटलमा सञ्चालित थियो । भवनभित्रका केही फर्निचरहरू जोड्न बाँकी रहेको र करिब एक महिनाभित्रै दूतावासको कार्यालय नया भवनमा सर्ने महावाणिज्यदूत गोविन्द बहादुर कार्कीले बताए ।यसअघि सन् १९७८ मा बनेको ४० वर्ष पुरानो एकतले टायलको घर जीर्ण भएपछि केन्द्र सरकारको अनुमतिमा तिब्बतले नै नया भवन निर्माण गरिदिएको हो । निर्मित संरचनाहरू नेपाली डिजाइनका छन् । चीन आफैंले करिब ४०/४५ करोड रुपैयाँ लागत खर्च बेहोरे पनि डिजाइन र नेपालीपन झल्काउनमा नेपालको हात रहेको कार्कीले बताए । भवनको हालको स्वरूपमा रंग, गजुर र मौलिकता झल्काउनका लागि सहयोग गरेको बताउँदै कार्कीले थपे, ‘नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन विभागका इन्जिनियरहरूले नेपालीपन झल्किने गरी नक्सा बनाउन योगदान गरेका छन् ।’ सन् २०१७ मा ल्हासाका उपमेयर चाओ थाओ र कार्कीले महावाणिज्य दूतावासको पुनर्निर्माण तथा भवन निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए । छिट्टै भवन हस्तान्तरण समारोह आयोजना गरिने कार्कीले सुनाए ।निर्माण समापन समारोहमा बोल्दै तिब्बतकी विदेश मामिला कार्यालयकी निर्देशक पाई मान याङचोङले चीन र नेपाल नदी र पहाड तथा दात र ओठ जोडिएजस्तै असल छिमेकी भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘नेपाल र चीन असल छिमेकी, असल साझेदार, असल साथी हुन् ।’
चीन र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६४ वर्षमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध स्वस्थ तथा स्थिर रूपमा विकसित भएको उनको भनाइ थियो । मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान तथा आपसी विश्वासको स्तर पनि निकै बलियो बनेको बताउँदै उनले थपिन, ‘आर्थिक तथा व्यापारिक वातावरण अझै उन्नत भएको छ, मानवीय आदानप्रदान विस्तृत हुँदै गएको छ ।’
महावाणिज्यदूत कार्कीले नयाँ चीन स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सवमा चीन सरकार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तथा तिब्बत सरकारलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिप्रति बधाई दिए । ‘ल्हासाको महावाणिज्य दूतावासको नयाँ भवन निर्माण परियोजना निकै महत्त्वपूर्ण काम थियो,’ कार्कीले भने, ‘नयाँ संरचना तथा उपकरणको प्रयोगले महावाणिज्य दूतावासको काममा चुस्तता आउनेछ ।’

पर्वत – विद्युत् खपत बढ्ने चाडपर्वका बेला जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाबाट २० मेगावाट विद्युत् थपिने भएको छ । मोदी र कुश्मा नगरपालिकामा निर्माणाधीन तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले दसैंलाई लक्षित गरेर परीक्षण उत्पादनको तयारी गरेको छ । लक्षित समयभन्दा अढाई वर्षपछि आयोजनाले उत्पादन दिने भएको हो । आयोजनाले भित्री र बाहिरी सम्पूर्ण पूर्वाधारको काम सकेर प्रसारण लाइन अनुमति कुरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाउन अनुमति दिनेबित्तिकै परीक्षण उत्पादन थालिनेछ । आयोजनाले करिब ४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । युनाइटेड मोदीसँगको सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । निजी क्षेत्रभन्दा प्राधिकरणसँग अनुमति लिन ढिलाइ हुँदा आयोजनाको परीक्षण उत्पादन समय लम्बिएको छ । आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले दसैंभित्रै परीक्षण उत्पादन सुरु गरिने दाबी गरे । ‘अब काम सकिएको छ । पानी परेन भने दसैंसम्ममा परीक्षण प्रसारण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले टेक्निकल काम सबै सकाएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने अनुमति कुरेका छौं ।’

बर्दिया - बढैयाताल गाउँपालिकाका किसानले लगाएको भारतीय सौरभ प्रजातिको धान यहाँको वातावरण सुहाउँदो नभएका कारण दाना लाग्न नसकेको कृषि वैज्ञनिकहरूले बताएका छन् । उनीहरूले किसानको खेतमै पुगेर गरेको स्थलगत अध्ययनपछि उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन् । सौरभ धानको बीउ नेपालमा हालसम्म सिफारिस भएको छैन । धेरै उत्पादन हुने भन्दै किसानले नजिकैको एग्रोभेट र भारतबाट किनेर बीउ राखी रोपाइँ गरेका थिए । सौरभ धान सयौं बिघामा लगाइएको छ । दाना नलागेपछि किसान मारमा परेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले फरक हावापानीकै कारण बाला नलागेको बताए । ‘गाँज मजाले लागेको छ । राम्रै पसाएको छ । तर, बाला बाहिर निस्केपछि भित्र गुदी लागेन,’ उनले भने, ‘बीउमा खराबी भएको भए नउम्रिन सक्थ्यो । सबैथोक भयो तर हावापानी नमिलेपछि तयार हुनै लागेको धानमा दाना लागेन ।’ धान थन्क्याउन किसानले भकारीको जोहो गरिरहेका बेला धानमा आएको समस्याले हाहाकार मच्चिएको छ । श्रम र लगानी खेर गएपछि उनीहरू छटपटिएका छन् । वर्षभरिको कमाइ चौपट भएको छ । ‘हामी त बर्बादै भयौं । वर्षभरिको कमाइ लुटियो,’ किसान झगरु थारूले भने, ‘भारतबाट धानको बीउ किनेर नमज्जाले फसियो ।’ क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) का बाली वैज्ञानिक वशिष्ठ आचार्यले धानमा कुनै किसिमको किरा नलागेको बताए । उनले खेतमा पानीको राम्रो व्यवस्था भएकाले बाला निस्केको तर दाना नलागेकाले बीउमै समस्या भएको सुनाए । ‘भारतको कुनै क्षेत्रको धान होला । यताको वातावरण सुट नगरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘वर्षाका कारण भएको भए वर्षापछि पसाएको बालामा दाना लाग्नु पर्थ्यो । तर, त्यस्तो भएको पनि देखिएन ।’
खजुरास्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख पुष्पराज बेलवासेले नेपालमा सूचीकृत नभएको धानको बीउ प्रयोग गरेका कारण यस्तो समस्या आएको बताए । उनले धानको गाँज मजाले फस्टाएको तर दाना नलाग्नुमा वातावरणको प्रभाव हुनसक्ने जानकारी दिए । ‘एउटा किरा पनि बालामा देखिएन । बाला पनि मजाले लागेकै छ । तर, गुदी भर्ने बेला सुक्न थालेको देखियो,’ उनले भने, ‘किरा लागेको समस्या भए कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो हाम्रो बसमा रहेन ।’
उनले भकारीमा धान राख्ने बेला बढैयाताल गाउँपालिकाका किसानले निकै ठूलो क्षति बेहोरेको बताए । ‘बीउ नउम्रेको भए अर्को छर्थे होला । तर, फल लाग्ने बेला देखिएको समस्याले किसानले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै किसानले ध्यान दिन नसक्दा यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको हो ।’ कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदले भारतीय बीउका कारण किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या भएको बताए । ‘नेपालको बीउ भएको भए क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न सकिन्थ्यो । भारतीय भएकाले समस्या भयो,’ उनले भने, ‘किसानले कृषि प्राविधिकसँग सल्लाह नगर्दा समस्या आयो ।’

कपिलवस्तु - वनस्पति क्वारेन्टाइनको दिने प्रवेश अनुमतिपत्र (छुट पुर्जी) बिनै जिल्लास्थित दुई भन्सारले प्रज्ञापन पत्र दिने गरेका छन् । यहाँका कृष्णनगर र सुठौली भन्सार कार्यालयले बिरुवा संरक्षण ऐन ०६४ र नियमावली ०६६ को बेवास्ता गर्दै प्रज्ञापनपत्र उपलब्ध गराइरहेका हुन् । उक्त सुविधापछि बिरुवाजन्य पदार्थ सहजै मुलुक भित्रिने गरेका छन् । ऐनअनुसार बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज आयात गर्दा निकासी गर्ने मुलुकले स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गर्छ ।उक्त प्रमाणपत्र हेरेर नमुना संकलन गरी यहाँस्थित वनस्पति क्वारेन्टाइनले प्रवेश अनुमतिपत्र दिन्छ । त्यसका आधारमा भन्सारले राजस्व बुझेर आयात गर्न दिनुपर्छ । यस्ता उपजमा फलफूल, तरकारी, दाना, गहुँ, चामल र अनाजलगायतका वस्तु पर्छन् । खाद्यान्नका हकमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षणपछि प्रमाणपत्र दिन्छ । क्वारेन्टाइनले रोग किरा हेरेर प्रमाणपत्र दिन्छ । गत असार २ गतेदेखि आफ्नो प्रवेश अनुमतिपत्र नभए पनि भन्सारले प्रज्ञापनपत्र जारी गर्दै आएको प्लान्ट क्यारेन्टाइनले जनाएको छ ।
कृष्णनगरस्थित पशु क्वारेन्टाइनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गत साउन १० गते वनस्पति क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवन ललितपुरलाई पत्राचार गरेको छ । चलानी नं. ५ को उक्त पत्रमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपज आयात गर्दा निकासी गर्ने देशले बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी गरेर दिएपछि आयात गर्नेको क्वारेन्टाइन कार्यालयले प्रवेश अनुमतिपत्र दिएपछि भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त प्रक्रियाबिनै गत असार २ गतेदेखि भन्सारले प्रज्ञापन पत्र जारी गर्दै आएकाले क्वारेन्टाइन प्रक्रिया नियमन गरी सहयोग गर्ने माग गरिएको क्यारेन्टाइन प्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत सहसराम चौधरीले बताए । कृषि विभागले क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरमा ०६९ पुस १९ गते पठाएको पत्रमा खाद्यान्नको हकमा खाद्यवस्तु आयातनिर्यात गर्दा क्वारेन्टाइन र खाद्यवस्तु आयातनिर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयको प्रवेश अनुमतिपत्र भएपछि मात्र प्रज्ञापनपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरेको छ । तर दुवै भन्सारले खाद्यवस्तु आयातनिर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयको प्रवेश अनुमतिपत्रकै आधारमा खाद्यवस्तु आयात निर्यात गरिरहेकाले क्वारेन्टाइन प्रक्रिया नियमन गरिदिन माग गर्दै केन्द्रमा पत्राचार गरिएको हो ।
रोग किरा नरहेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार ०७६ वैशाख १८ देखि क्वारेन्टाइन कार्यालय कृष्णनगरले बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र (पीएससी) अनिवार्य गरेको हो । त्यसपछि यस विषयमा क्वारेन्टाइन र भन्सार कार्यालयबीच असहमति बढेको थियो । क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र नदिँदा राजस्व त बढ्छ तर सँगै समस्या निम्तिने प्रमुख चौधरीले बताए । ‘मकैमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप र गोलभेंडामा पात खाने टुटा एम्सुलेटाको प्रकोप पनि यस्तै असावधानीले भित्र्याएको हो,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘त्यसैले सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’
नयाँ समस्या थपिँदै जाँदा अनावश्यक झमेला र नियन्त्रणका लागि रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । गत वर्ष कृष्णनगर क्वारेन्टाइनले ७ सय प्रवेश अनुमति पत्र जारी गरेको थियो । चालु वर्षमा २२ वटा मात्र जारी गरिएको प्रमुख चौधरीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा भन्सारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । यसपटक लक्ष्य भेट्टाउन प्रक्रिया नपुर्‍याई भन्सार गर्न थालिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
कृष्णनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलले फलफूल र तरकारीबाहेक बिरुवाजन्य उत्पादनलाई क्वारेन्टाइन गर्न नपर्ने विभागको परिपत्रका आधारमा प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको बताए । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवन ललितपुरका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत महेशचन्द्र आचार्यले भन्सारले बिरुवा वा बिरुवाजन्य पदार्थ आयातको हकमा बिरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्रका आधारमा क्वारेन्टाइनले जारी गरेको प्रवेश अनुमतिपत्रको आधारमा मात्रै प्रज्ञापन पत्र जारी गर्न मिल्ने बताए ।
बिरुवा र बिरुवाजन्य पदार्थका साथै प्रशोधन नगरिएका खाद्यान्नको समेत क्वारेन्टाइन बिनाप्रज्ञापनपत्र जारी गर्न नमिल्ने उनले बताए । क्वारेन्टाइनले प्रमाणपत्र जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि माध्यमबाट रोग तथा किरा प्रवेश गर्न नदिनु हो । आफूहरूले क्वारेन्टिनबिनै बिरुवाजन्य उत्पादनलाई प्रज्ञापनपत्र जारी गरिएको विषय अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको आचार्यले बताए । दुवै मुलुकका बिरुवा संरक्षण संगठनबीच भएको छलफलपछि भारतीय पक्ष बिर्तामोड र कृष्णनगरमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सहमत भएको हो । तर, अहिलेसम्म भारतीय पक्षले क्वारेन्टाइन स्थापना नगरेको आचार्यले बताए । जिल्ला राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २/३ पटक बैठक बसे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अवैध बाटोबाट हुने आयातलाई निरुत्साहित गरी समस्या समाधान गरिने श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं - नेपालकी रजनी श्रेष्ठले ५३ औं एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्टस च्याम्पियनसिपमा ऐतिहासिक रूपमा दुई पदक जितेकी छन् ।महिला शारीरिक सुगठनमा नेपाली महिला खेलाडीले पहिलो सहभागितामै पदक जितेका हुन् । उनले ५५ केजीमुनि तौलसमूहमा रजत र ३० वर्षमाथि उमेर समूहमा कांस्य पदक जितेकी हुन् ।इन्डोनेसियाको बताममा जारी प्रतियोगितामा सोमबार रजनीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति नै दमदार दिइन् । ५५ केजीमुनि तौलमा उनले भारतकी ब्रह्माचारी अमला प्रदीपलाई हराएर रजत निश्चित गरेकी हुन् । स्वर्णका लागि भएको स्पर्धामा उनी भियतनामकी तोन होयाङ खान लानसँग पराजित भइन् । ३६ वर्षीया रजनी एक छोराकी आमासमेत हुन् ।३० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा पनि रनजीले भारतमै ब्रह्मचारी अमलालाई हराएर कांस्य निश्चित गरेकी हुन् । यस विधामा भियतनामका नुगुयेन विच ट्राम र तोन होयाङले क्रमशः स्वर्ण र रजत जिते । २८ राष्ट्रसम्मिलित प्रतियोगितामा ५४ विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतियोगितामा ३ सय ५८ खेलाडीले भाग लिएका छन् । त्यसमा नेपालबाट रजनीको एक्लो सहभागिता हो ।
आइतबार बसेको एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स महासंघको कंग्रेसले नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघका अध्यक्ष राजेशबावु श्रेष्ठलाई महासंघमा दोस्रो कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष मनोनीत गरेको छ । सोही बैठकले प्रतियोगिताको आगामी संस्करण नेपालमा गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । संघले अघिल्लो महिनामात्र दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं - उमेर समूहको नेपाली राष्ट्रिय टोलीेका खेलाडीको छनोटलाई लिएर निस्केको विवाद पेचिलो स्थितिमा पुगेको छ । जोर्डनमा सेप्टेम्बर १४ देखि २२ सम्म भएको एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिप २०२० छनोट फुटबलमा सहभागी नेपाली टोलीका पाथ्युङहाङ नेम्वाङ, दीपेश राई र क्रिस्टल शाक्यको छनोटलाई लिएर विवाद उब्जिएको हो । यी तिनै खेलाडी अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले असार ३ मा जारी गरेको प्रारम्भिक खेलाडी सूचीमा छैनन् । त्यसमा पहिलो रोजाइका ३५ खेलाडी छन् । त्यसमा राखिएको सात वैकल्पिकमा पनि उनीहरू नाम छैन ।
पाथ्युङहाङ एन्फाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङका छोरा हुन् । उनकै दबाबमा खेलाडी छनोट गरिएको आरोप लगाइएको छ । यसै कारण पनि विवादले गम्भीर रूप लिएको छ । जोर्डन गएको टिमका मुख्य प्रशिक्षकमा सुनील श्रेष्ठ, प्रशिक्षकमा राजकुमार केसी र गोलरक्षक प्रशिक्षकमा विनोद महर्जन थिए । यिनै तीन प्रशिक्षकले विवादबीच जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेम्वाङको पदीय दबाब र भनसुनका आधारमा खेलाडी छनोट गरेको आरोप गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेको तर्कमा वैकल्पिक सूचीबाटै पाथ्युङ, दीपेश र क्रिस्टललाई छनोट गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, तीनै खेलाडी वैकल्पिकको सूचीमा छैनन् ।
सूचीमा रहेका खेलाडीमा नीराजन खत्री, सुमित दाहाल, मनाग्ये नकर्मी, नेवाङ सुब्बा, साइमन राई, शशांक बोहरा र मनिराजु लिम्बु छन् । त्यसअघि टिममा रहेका मनोज दाहाल, जेनिश केसी र ईश्वर गुरुङ बढी उमेरका कारण बाहिरिएका थिए ।
विवादबारे सोध्दा एन्फा प्रवक्ता किरण राईले त्यसबारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘यो नितान्त प्राविधिक पक्षको कुरा हो । टिममा को राख्ने र नराख्ने भन्ने निर्णय प्रशिक्षकले गर्ने हो । यो पूर्णतः प्राविधिक समूहको अधिकार हो । हाम्रो भनाइ यतिमात्र हो कि पाथ्युङसँगै दुई अरू खेलाडीको छनोटमा कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाब परेको छैन ।’ केही एन्फा पदाधिकारीहरूले भने यसलाई
चरम सीमाको नीतिगत भ्रष्टाचार भनेका छन् ।
एक पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय टिमको छनोटमै यस प्रकारको अनियमिता हुन्छ भने कसैले भविष्यमा किन फुटबल खेल्ने ? अब यस्तै वातावरण तयार भएको छ । अहिले नै यसमा को दोषी हो भनेर दाबी गर्न सकिन्न, तर निश्चित रूपमा ठूलो लापरवाही भएको छ । यसका लागि एन्फा आफैंले छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
यस विषयमा नियमन निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि चुप लागेर बन्नुहुन्न । छनोट प्रक्रिया सही हुन्छ भन्ने विश्वास कायम राख्न पनि चाँडै छानबिन हुनु जरुरी छ ।’ प्रारम्भिक सूचीमा नाम परेर पनि जोर्डन जान नपाएका केही खेलाडीले परिषद्मा उजुरी दिन लागेको बताइएको छ । एन्फा स्रोतका अनुसार तीनै जना प्रशिक्षकलाई खेलाडी छनोट प्रक्रियाको बचाउ गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न पनि दबाब दिइएको थियो । एन्फाको असार ३ को सूचना च्यात्ने र लुकाउने प्रयास पनि भएको छ । यो सबै घटना एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा विदेश गएका बेला भएको हो । एन्फा पदाधिकारीहरूका अनुसार फुटबल संघभित्र अहिले चरम गुटबन्दी चलिरहेको छ र अहिलेको छनोट विवाद पनि त्यसकै कारणले हो ।उक्त छनोट प्रतियोगिताको नेपाल समूह ‘ए’ मा रहेको थियो । उक्त समूहमा ताजकिस्तान, जोर्डन, श्रीलंका र कुवेत रहेको थियो । नेपालले श्रीलंकालाई ३–० ले पराजित गर्दै कुवेतसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । आयोजक जोर्डन र ताजकिस्तानसँग समान ७–० ले पराजित भएको हो ।

बिर्तामोड - शारीरिक सुगठनका उमेश राई झापा स्पोर्ट्स अवार्ड २०७५ को वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी भएका छन् । दक्षिण एसियाली च्याम्पियन उमेशले शारीरिक सुगठनकै राम दाहाल र राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठलाई पछि पारे । उनले यामाहा एक थान मोटरसाइकल प्राप्त गरे । गत वर्ष नवयुगले यो अवार्ड जितेका थिए । महिलातर्फ कराँतेकी एस्टर राईले उपाधि जितिन् । एकेएफ क्याडेट च्याम्पियन एस्टरले राष्ट्रिय फुटबल टिमकी गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो र भलिबलकी विनिता बुढाथोकीलाई पछि पारिन् । आठौं राष्ट्रियमा स्वर्ण जितेकी एस्टरले यामाहाकै स्कुटर पुरस्कार पाइन् । अघिल्लो दुई संस्करणमा उनी मनोनयनमा परेकी थिइन् ।
उत्कृष्ट युवाको अवार्ड क्रिकेटर अप्सरी बेगमले जितेकी छन् । फुटबलका छिरिङ गुरुङ र ब्याटमिन्टनकी अमिता गिरीलाई पछाडि पारेकी अप्सरीले २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिन् । प्रशिक्षकको अवार्ड महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले जितेका छन् । उनले बक्सिङका डम्बर लिम्बु र कराँतेका प्रशिक्षक योगेश राईलाई पछाडि पारे । खड्काले २५ हजार रुपैयाँ थापे । पिपल्स च्वाइसको अवार्ड झापाली फुटबलर कर्ण लिम्बुले जिते । उनले २५ हजार पाए ।
लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट धुलाबारीका भलिबल प्रशिक्षक गणेशविक्रम नेम्वाङ सम्मानित भए । उनलाई ३५ हजार प्रदान गरियो । करिब ५ दशकदेखि भलिबलमा आबद्ध नेम्वाङ हाल पनि प्रशिक्षकका रूपमा क्रियाशील छन् । उनी जिखेविसका पूर्वअध्यक्ष हुन् । ०६६ सालमा स्थापित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च समन्वय शाखा झापाले पूर्व फुटबलर आशिषविक्रम नेम्वाङको स्मृतिमा अवार्ड गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं - प्राविधिक समितिले एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिप छनोटका लागि नेपाली युवा टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा छिरिङ लोब्साङ गुरुङलाई सिफारिस गरेको छ ।संयोजक कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा सोमबार भएको समिति बैठकले यू–१९ टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा गुरुङसँगै सहायकमा अनन्तराज थापा र गोलकिपिङ कोचमा उज्ज्वल मानन्धरलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठसहित सुनोज श्रेष्ठ (सहायक प्रशिक्षक) र छन्नुराम चौधरी (गोलकिपिङ कोच) ले नेपाली टिम साफ यू–१८ च्याम्पियनसिपको समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि राजीनामा दिएका थिए ।
अघिल्लो दुवै संस्करण च्याम्पियन नेपाली टिमले हल्चोकमा आयोजित तेस्रो संस्करणमार्फत् उपाधिमा ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । तर, नेपाली टिम घरेलु मैदानमा पहिलो खेलमा माल्दिभ्ससँग १–१ को बराबरी र दोस्रोमा भुटानसँग ३–० को हारसँगै समूह चरणबाटै बाहिरियो ।
समूहको अन्तिम खेलमा भुटान र माल्दिभ्सले गोलरहित बराबरी खेलेपछि औपचारिक रुपमा नेपाली टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । त्यसलगत्तै प्रशिक्षकहरूले प्रतियोगितामा ‘असफल भएको’ स्वीकार्दै पद छाड्ने घोषणा गरको थिए । आइतबार भएको यू–१८ साफको फाइनलमा बंगलादेशलाई हराएर भारतले पहिलोपल्ट उपाधि जितेको थियो ।साफ यू–१८ मा सहभागी युवा टिमले नै नोभेम्बरमा तेहरानमा हुने एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिपको छनोट खेल्दै छ । त्यही टिम सम्हाल्नका लागि प्राविधिक समितिले लोब्साङ, थापा र मानन्धरलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गुरुङसँगै मुख्य प्रशिक्षकलाई थ्रीस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसीबारे पनि छलफल भएको एन्फा स्रोतले बताएको छ ।
लोब्साङले सम्हालेको टिमले सन् २०१७ मा थिम्पुमा भएको साफ यू–१८ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको थियो । उनको नेतृत्वमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०६२ च्याम्पियन भएको थियो । यसपालि एएफसी कपमा पनि मनाङको टिम उनले सम्हालेका थिए । ‘पहिलाको प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा लोब्साङलाई यू–१९ टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्राविधिक समितिका एक पदाधिकारीले भने । एन्फा उपाध्यक्षसमेहत रहेका कृष्ण थापा संयोजक रहेको प्राविधिक समितिमा कुमार राजभण्डारी सह–संयोजक छन् भने सदस्यमा अर्जुन लामा, एन्फाका अर्का उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह र कार्यसमिति सदस्य दिनेश व्यञ्जनकार छन् । एएफसी ‘ए’ लाइसेन्स उत्तीर्ण प्रशिक्षक लोब्साङले दुई वर्षअघि साफ यू–१८ जितेलगत्तै त्यही टिम एएफसी यू–१९ छनोटमा पनि सम्हालेका थिए । यू–१९ छनोटमा यूएई, ओमान, बहराइन र किर्गिस्तानसँग हारेको नेपालले गोलको खाता खोल्न सकेको थिएन र १२ गोल बेहोरेको थियो ।
एएफसी ‘बी’ लाइसेन्सप्राप्त अनन्तराज थापाले पुलिस क्लब सम्हालिरहेका छन् । उनलाई एन्फाले पहिलोपल्ट जिम्मेवारी दिन लागेको हो । पूर्व गोलकिपर उज्ज्वल मानन्धर जापानी प्रशिक्षक ग्योतोकु कोजीले राष्ट्रिय टिम सम्हालेको बेला दुई वर्ष गोलकिपिङ कोचको भूमिकामा थिए । त्यसबेला नेपालले एएफसी सोलिडारिटी कपको सफलतासँगै एसियन कपको छनोट खेल्ने अवसर पाएको थियो । पछिल्लोपल्ट लिगमा थ्रीस्टारमा रहेका उनले एएफसी गोलकिपिङ कोचको लेवल १ कोर्स गरेका छन् ।नेपालले यू–१९ छनोटको समूह ‘डी’ मा युएईसँगै आयोजक इरान र किर्गिस्तानविरुद्ध नोभेम्बर ६–१० सम्म प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । छनोटबाट ११ समूहका विजेतासँगै उपविजेतामध्ये उत्कृष्ट ४ वा ५ टिमले सन् २०२० अक्टोबरमा उज्वेकिस्तानमा हुने एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिप खेल्ने अवसर पाउनेछन् ।

अस्ट्रेलिया - एडिलेड ड्रागन फुटबल क्लबले दसैं कपको उपाधि जितेको छ । पेनाल्टी शुटआउटमा आयोजक एकेएफसीलाई ५–४ ले हराउँदै ड्रागनले ३ हजार डलर पुरस्कार जितेको हो । दक्षिण अस्ट्रेलियामा हरेक वर्ष दसैंको अवसरमा आयोजना गरिने फुटबल प्रतियोगितामा यस राज्यमा रहेका विभिन्न क्लबले भाग लिएका थिए । दुईदिन चलेको स्पर्धा चार समूहमा वर्गीकरण गरेर खेलाइएको थियो । भेट्रान, बालबालिका र महिलासहितको फुटबल प्रतियोगिता गरिएको थियो । मुख्य स्पर्धाको रूपमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनल निर्धारित समय गोलरहित भएपछि पेनाल्टीमा निर्णय गरिएको हो । खुकुरी क्लबले विटाविरा पार्कमा रहेको आफ्नै मैदानमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा २० भन्दा बढी टिमको सहभागिता थियो । आयोजक अध्यक्ष कुमार गुरुङले हरेक वर्ष घटस्थापनाको दिन सम्पन्न गरिने कार्यक्रमले नेपालीलाई दसैंको आभाष दिलाउने र पारिवारिक जमघट गराउने आफूहरूको मुख्य उद्देश्य रहेको सुनाए ।
भेट्रानतर्फ आयोजक खुकुरी क्लबले ब्रदर्स युनाइटेडलाई १–० ले हराउँदै उपाधि जित्यो । विजेता ६ सय डलर र ट्रफी जित्यो । राज्यस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता खेल्दै आएको यस क्लबले आफ्नै मैदानका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार गरिसकेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । क्लबका महासचिव राजन लामिछानेले नेपालीको जनसंख्या बढिरहेका कारण यस्ता प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिएको बताए ।

काठमाडौं - पूर्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी फाउन्डेसनले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को बिच भलिबलको तयारीमा रहेको पुरुष तथा महिला टोलीका खेलाडीलाई पोसाक हस्तान्तरण गरेको छ ।फाउन्डेसनले दसैं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा साग तयारीमा रहेका ४ पुरुष र ५ महिला खेलाडीसहित दुई प्रशिक्षकलाई खेल पोसाक प्रदान गर्‍यो । भलिबलका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा राखेपका पूर्व सदस्य रेशम गुरुङले जर्सी हस्तान्तरण गरे । महिलातर्फ विनिता बुढाथोकी, नेबिका चौधरी, मनीषा चौधरी, पुष्पा चौधरी र कोपिला उप्रेती बन्द प्रशिक्षणमा छन् । पुरुषतर्फ मानबहादुर श्रेष्ठ, दिल सुनार, सन्जुविक्रम शाह र राजु बिक छन् । प्रशिक्षकद्वयमा कौशिला खत्री र सुदेशकुमार रिमाल छन् । एक वर्षअघि स्थापित फाउन्डेसनले पुराना भलिबल खेलाडीलाई एकै थलोमा समेट्नुका साथै खेलाडी हकहितका लागि काम गर्ने अध्यक्ष अञ्जु श्रेष्ठले बताइन् ।

रूपन्देही – ३३ औं झरना रनिङ सिल्ड नकआउट फुटबलको सोमबारको खेलमा जू एफसी जुगेडी विजयी भएको छ । जुगेडीले लिस्नु युवा क्लबविरुद्ध ३–१ ले विजयी भएको हो । खेलको २३ औं मिनेटमा जुगेडीका सन्त गुरुङले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । खेलको ३६ औं मिनेटमा रन्जन पुनले दोस्रो गोल गरेपछि टोली जित नजिक पुगेको थियो । दोस्रो हाफमा रन्जनले अर्को गोल गरेपछि जुगेडीको जित निश्चितजस्तै भयो । तर लिस्नुको तर्फबाट ६१ औं मिनेटमा रमेश बर्तौलाले एक गोल फर्काए । कुञ्जालापुरस्थित उमा आधारभूत विद्यालयको मैदानमा जारी स्पर्धामा जुगेडीका रोशन रानामगर म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित दसैंघरमा गोरखाबाट लगिएको फूलपाती भित्र्याउने चलन छ । पहिला–पहिला बोकेरै लगिन्थ्यो । अहिले गाडीबाट पुर्‍याउन थालिएको छ । द्वन्द्वकालमा मोटरसाइकलमै पनि लगियो । ०६६ यता गोरखाको सतिपिपल चौतारासम्म डोलीमा त्यसपछि बाजागाजासहित गाडीमा पठाइन्छ ।

शास्त्रीय नाम नवपत्रिका, संस्कृतको पत्रम् शब्दबाट पत्रिका भयो । बोलिचालीको भाषामा फूलपाती पनि भनिन्छ । दुर्गा पक्षअन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन हिन्दु धर्मावलम्बीले घर–घरमा फूलपाती भित्र्याउँछन् । केरा, हलेदो, दारिम, अशोक, जयन्ती, माने, बेल, उखु, धानको बाला वा अन्य नयाँ पालुवासमेत फूलपातीका रूपमा शुभसाइतको प्रतीक मानी दसैंघर वा पूजाकोठामा भित्र्याउने चलन छ । परम्परादेखि काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित दसैंघरमा गोरखाबाट लगिएको फूलपाती भित्र्याइन्छ । यसको महत्त्व र चर्चा पनि बेग्लै छ । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय हासिल गरेर हनुमानढोका दरबारबाट राजकाज सुरु गरेसँगै गोरखाबाट फूलपाती लैजाने प्रचलन सुरु भएको गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका कर्मचारी रामेश्वर कट्टेल बताउँछन् । गोरखादेखि धादिङको जीवनपुरसम्म गोरखा दरबारका दसैंघरका पुजारीसहित मगर जातिका ६ जनाले ल्याउने र जीवनपुरदेखि हनुमानढोकासम्म काठमाडौंबाट आएका ब्राह्मण जातिका ६ जनाले लाने परम्परा रहेको अग्रजहरू बताउँछन् । धादिङको जीवनपुर हुँदै पैदलै पालो गरेर फूलपाती लाने प्रचलन रहेको उनले सुनाए । ‘अग्रजहरूले हिँडेर फूलपाती लैजान्थे भन्ने सुनेका छौँ तर कुन बाटो प्रयोग गर्थे, अहिले खोजीको विषय बनेको छ,’ उनले भने । उच्चपदस्थ अधिकारी, गर्जुको पल्टन, नेपाली सेनाको ब्यान्डवाजा, पञ्चेवाजा र सांस्कृतिक नाचगानसहित फूलपाती भित्र्याउने गरिन्छ । ‘राजधानी नसर्दासम्म गोरखा कालिका मन्दिरमा भित्र्याइन्थ्यो, एकीकरणको क्रममा नुवाकोट दरबार हुँदै काठमाडौंमा राजधानी सरेपछि फूलपाती हनुमानढोका लैजान थालियो,’ कट्टेलले भने, ‘हिजो यहाँ गर्ने विधिमध्ये एउटाचाहिँ अझै यथावत् छ ।’

काठमाडौं राजधानी भएपछि हनुमानढोकामा भगवती स्थापित गरेको सुन्दै आएको अग्रज नारायणभक्त अर्याल बताउँछन् । ‘पुर्ख्यौली थलोको कुल देवतामा चढाइने फूलपाती नवस्थापित देवतामा पनि चढाउने मान्यता शाह वंशीय राजाहरूले सुरु गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘दरबारमा खटपट सुरु भएपछि सुरेन्द्र, राजेन्द्रको पालामा यो परम्परा अस्तव्यस्त बन्यो, धादिङको जीवनपुरमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले भगवतीको शक्ति प्राप्त गरेका थिए, दरबारमा खटपट आएका बेला जीवनपुरबाटै पनि फूलपाती लगिन्थ्यो रे !’
पछि फेरि गोरखा दरबारबाटै फूलपाती लैजाने प्रचलन सुरु भएको उनले बताए । ‘मिति यकिन छैन,’ उनले भने, ‘बीचमा केही समय भने रिले गरेर फूलपाती लाने प्रचलन हटेको भन्ने छ । पछि फेरि गोरखाबाटै लैजान सुरु भयो ।’
यातायात सुविधा थपिएसँगै पालो गरेर लाने प्रचलन लोप भयो । गाडीकै माध्यमबाट फूलपाती पठाउन थालियो । द्वन्द्वको समयमा मोटरसाइकलमार्फत सुटुक्क फूलपाती काठमाडौं लैजाने गरिन्थ्यो । ०६६ सालयता गोरखाको सतिपिपल चौतारासम्म डोलीमा ल्याइएको फूलपाती वाजागाजासहित काठमाडौं पठाउन थालिएको छ । शाहवंशीय राजाहरूले इष्टदेवीका रूपमा भगवतीको पूजा गर्थे । राजधानी सरेपछि पनि गोरखकाली र गोरखनाथप्रति उनीहरूको आस्था रहेको पाइन्छ । ‘राजधानी सरे पनि इष्टदेवीका पूजा त गर्नुपर्‍यो,’ गोरखा संग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारी भन्छन्, ‘दसैंमा इष्टदेवीलाई गोरखा दरबारमा जुन विधिविधानबाट पुजिन्थ्यो, हनुमान ढोकामा पनि त्यही विधिबाट भगवतीका प्रसाद लगाउने प्रचालन सुरु भयो ।’ हनुमानढोकाको दसैंघरमा जमरा राख्ने, दुर्गा स्थापना पनि गोरखा दरबारको विधिअनुसार भएको अधिकारीले बताए । यसले गोरखा र काठमाडौंबीचको सम्बन्ध स्थापित र सुमधुर गर्न सहज बनाएको उनले बताए । ‘यस विषयमा सूक्ष्म तवरले खोज अनुसन्धान जरुरी छ,’ उनले भने ।
सप्तमीको दिन भित्र्याएको फूलपाती दुर्गा पूजाका बेला महाअष्टमी, नवमी र दशमीमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको उनले बताए । गोरखाबाट लगेको नवपत्रिका भित्राएपछि हनुमानढोकामा पूजा सुरु हुने चलन छ ।
पछिल्लो समय वाजागाजासहित गाडीबाट फूलपाती काठमाडौं पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘पर्यटनको पनि विकास होस् भनेर धुमधामसाथ पठाउन थालेका हौं,’ उनले भने । गोरखाबाट फूलपाती गएपछि मात्र हनुमानढोकामा बढाइँ गर्ने प्रचलन रहेको उनले बताए । ‘पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको यो प्रचलनलाई प्रताप शाहले अझै व्यवस्थित गरेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘माता दुर्गा शाहहरूको कुलायन हुन्, हनुमानढोकामा कुलायन भएको स्थानबाट फूलपाती नआई अरू चिज चढाउन मिल्दैन ।’
फूलपातीको चलन गोरखा दरबारको भएको नारायणभक्तले बताए । उनका अनुसार द्रव्य शाहले लमजुङबाट कालिका भगवती गोरखा ल्याएका हुन् । ‘भाद्रकृष्ण अष्टमीको राति बत्तीको शक्तिमा लमजुङबाट कालिका भगवती यहाँ ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला मगर जातिका एक र बोहोरा जातिका एकजना लमजुङ गएका थिए रे, मगर जातिकाले भुस बोकेर आए, बोहोराले बत्ती । राति अँध्यारोमा ल्याउँदा बाटो चिप्लो होला भनेर बाटोमा भुस हाल्दै बत्ती जोगाएर ल्याइएको भन्ने छ, त्यसैले अहिलेसम्म गोरखा दरबारको पुजारी बोहारा थरकै हुने प्रचलन छ ।’ राजसंस्था हुँदासम्म दसैंको बेला हनुमानढोकाबाट पूजाका लागि पुजारीसहितको एक समूह दसैंको समयमा गोरखा दरबार आएर पूजा गर्ने प्रचलन रहे पनि अहिले हटेको गोरखा दरबारका पुजारी भट्टराईले बताए । ‘पुरेत र कल्सिनी हनुमानढोकाबाट आउने प्रचलन ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदासम्म कायम थियो,’ उनले भने । ०६२ यता भने गोरखा दरबारकै पुजारीहरूले पूजा गर्ने गरेका छन् । घटस्थापनाको दिनदेखि नै मालश्री गाउने
प्रचलन अहिले पनि कायम रहेको उनले सुनाए ।
बलि कटौती भएकामा पनि भट्टराईले असन्तुष्टि जनाए । ०६२ सालयता बलिको संख्यामा कटौती भएको उनको गुनासो छ । ‘पहिले चैते र बडादसैं गरेर ८४ राँगा मात्र बलि दिइन्थ्यो, अहिले १६ भन्दा बढी आउँदैन,’ उनले भने । बलिको संख्या कटौती नहुँदासम्म ९५ बोका काटिँदै आएको उनले बताए । अघिल्लो वर्ष २१ वटा मात्र बोका काटियो । १५ भेंडा र चार सुँगुर र ६ कुखुरा काट्दै आएकामा यो भने यथावत् रहेको उनले सुनाए । ‘बलिको संख्या पुर्‍याउनैपर्छ, अहिले कुभिण्डो काटेर बलिको संख्या पुर्‍याएका छौं,’ उनले भने । राज्यका तर्फबाट आउने बलिको संख्या घट्दा खण्डित पूजा गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

सरकारी निकायसँगै निजी व्यावसायिक संस्थाहरुले चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर करिब २ सय खाद्यवस्तुमा छुट दिएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाबाहिर २३ र उपत्यकामा ५ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ । यी पसलमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ ।

उपभोक्तालाई सहज र सुलभ रूपमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन सरकार र व्यवसायीले छुटैछुटको अफर ल्याएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ २३ बाट सहुलियत पसल सुरु गरेको छ । यस्ता सहुलियत पसलले बजारमा मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ । ‘चाडबाडमा खाद्यान्नको माग दुई–तीन गुणाले बढ्छ, ठगी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ७३ ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका छौं । यसले सरकारको उपस्थिति देखाउँछ ।’ सरकारी सहुलियत पसलसँगै व्यवसायीलाई पनि सहुलियत दरमा बिक्री गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए ।
दसैंलाई लक्षित गरी बिगमार्ट, भाटभटेनी, सेल्सबेरी, सेल्सवेजलगायत डिपार्टमेन्ट स्टोरले पनि छुट दिएका छन् । खुद्रा व्यापार संघलाई सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘छलफलक्रममा व्यवसायीले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘यसले केही राहत हुनेछ ।’ सरकारले सञ्चालन गरिरहेको सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थानलगायतले छुट योजना ल्याएका छन् । सहुलियत पसलमा २ देखि ५० रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाबाहिर २३ र उपत्यकामा ५ ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ । यी पसलमा ५ देखि १० रुपैयाँ छुट दिइएको छ । बास्मती चामलमा १० रुपैयाँ, जिरा मसिनोमा ५ रुपैयाँ, सोना मन्सुलीमा ५ रुपैयाँ, जापानी चामलमा ५ रुपैयाँ, सिमीमा १० रुपैयाँ छुट दिएको छ । जिउँदो बोका–खसी र च्यांग्रामा पनि १० रुपैयाँ छुट दिइएको कम्पनीका बिक्री/वितरण प्रमुख लालमोहन ठाकुरले बताए । ‘सहुलियत पसलले सरकारको उपस्थिति देखाएको छ । सबै क्षेत्रमा पसल सञ्चालन गर्न नसके पनि यसले मूल्य तय गरेको छ,’ उनले भने, ‘खसीबोकाको हकमा निजीभन्दा केही सस्तोमै बिक्री हुन्छ ।’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले पनि चिनीमा ५ रुपैयाँ छुट दिएको छ । उसले प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । नुनमा २ रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले बताए । सहुलियत पसलसँगै ३ मोबाइल भ्यानबाट खाद्यान्न बिक्री गरिने उनले जानकारी दिए ।
दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छुट दिएर ८५० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । पनिरमा १० रुपैयाँ छुट दिएर ७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । खाद्य व्यापार कम्पनीले उपत्यकामा एकीकृृत १ सहित थापाथली, नक्खु, जावलाखेल र भक्तपुरमा पसल सञ्चालन गरेको छ । साल्टले पनि एकीकृत १, कालीमाटीमा २, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुरमा एक–एक घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेको छ । दुग्ध विकास संस्थानले एकीकृतसहित लैनचौर, न्युरोड र खुमलटारमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारी निकायसँगै व्यावसायिक संस्था बिग मार्टले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर २ सय खाद्य वस्तुमा छुट दिएको जनाएको छ । बिग मार्टका वित्त प्रमुख विवेक देवले दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्यको अफर ल्याएको बताए । सुपथ मूल्य पसलमा न्यूनतम २ रुपैयाँदेखि २५१ रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ ।
‘मुख्य उद्देश्य सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनु हो । सरकारको आग्रहमा मुनाफा नराखी सामान बिक्री गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सहुलियत पसलमा नुन, तेल, दाल, चिनी, चामल, घिउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको उनले जनाए । ‘हरेक दिन बेलुका तरकारीमा समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।
हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामान किन्दा बिग मार्टले चिनी प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ । भाटभटेनीका कार्यकारी अधिकृत पानु पौडेलले पनि सरकारी अनुरोधपश्चात् सहुलियत दरमा बिक्री गरेको बताए । चाडबाडमा व्यापारीले सहुलियत दिँदा प्रतिफल राम्रो हुने बताए । उनका अनुसार भाटभटेनीमा चाडबाडलाई लक्षित सबै वस्तुको खरिदमा केही न केही छुट दिइएको छ ।
खाद्य वस्तुको ४४ वटा प्रोडक्टमा नोक्सानी व्यहोरेरै बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘नुनको खरिद मूल्य १९ रुपैयाँ पर्छ । हामीले १८ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छौं । खुलामा चिनी ७५ रुपैयाँ पर्छ, हामीले प्याकिङ चिनी ७२ रुपैयाँमा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्तालाई केही राहत मिलेको छ ।’ कार्यकारी अधिकृत पौडेलले खाद्यवस्तुको बिक्रीमा नोक्सानी र अन्य वस्तुको हकमा ५ देखि १५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेर बिक्री गरेको बताए । सेल्सवेजका मार्केटिङ हेड चेतनारायण पौडेलले पनि खाद्यान्न र इलेक्ट्रोनिक सामान सहुलियत दरमा बिक्री गरेको बताए । ‘खाद्यान्नमा दुईदेखि ५ रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं, चाडबाडमा धेरै खरिद बिक्री हुन्छ । यसले सबै पक्षलाई राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै किन्ने सामानमा दुई–चार रुपैयाँ छुट हुँदा पनि सहुलियत हुन्छ । धेरै बिक्री पनि हुन्छ । थोरै अफरले पनि बिक्री बढ्न सक्छ । सेल्सबेरीका फाइनान्स प्रमुख सन्दीप प्रधानांगले ई–सेवा र मोबाइल बैंकिङबाट १५ प्रतिशत छुट दिएको बताए । त्योबाहेक एक हजारको सामान खरिद गर्दा २५ वटा सामानमा २५ प्रतिशत छुट दिएको उनले जनाए । ‘चिनी छुट दिएर ५८ रुपैयाँमा दिएका छौं,’ उनले भने ।
ई–सेवा सञ्चालन गर्ने ग्राहकले थप १५ प्रतिशत छुट (४९ रुपैयाँ) मा खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो छुटमाथि छुट हो । त्यसबाहेक चामल, दाललगायतमा पनि राम्रो छुट दिएका छौं ।’ उनले ५० वटा सामान सुपथ मूल्यमा बिक्री गरेको बताए । ‘अहिले तेल र चिनीको माग उच्च छ, व्यापार दोब्बर छ, टार्गेट भेटिएको छ,’ उनले भने ।

दसैंतिहारमा विदेश घुम्न निस्कने नेपालीको संख्या बढ्दो छ । धेरैजसो थाइल्यान्ड, दुबई, बाली र सिंगापुर जाने गरेका छन् । सस्तो र सजिलै भिसा पाइने भएकाले यी गन्तव्य रोजाइमा परेका हुन् ।

काठमाडौं न्युरोडका रोमी बज्राचार्यको दसैं विशेष हुन्छ । ३० वर्षीया युवा उद्यमी बज्राचार्य ५ वर्षदेखि दसैंको टीका लगाएपछि परिवारसहित विदेश निस्किन्थिन् । यसपालि जहाज टिकेटिङको समय नमिल्दा बालबच्चा, श्रीमान् र ससुरालाई मात्रै दसैंमा विदेश सयर गर्न पठाउने भएकी छन् ।‘अरू बेला विदेश गएर रमाइलो गरिन्थ्यो, यसपालि यहीँ हुँदा पनि विशेष हुन्छ, जसरी पनि विशेष,’ भन्छिन्, ‘५/६ वर्ष भयो परिवार जम्मै टीका लगाएर विदेश जान्थ्यौं, यसपालि फूलपातीकै दिन हिँड्नुपर्ने भएर अलि समय मिलेन ।’
बैंकक, सिंगापुर, मलेसिया, दुबई र भारत गइसकेको उनको परिवार यसपालि बाली जाँदै छ । विदेश घुम्ने रहर सानैदेखिको भए पनि पाँच वर्षयता पूरा भएको छ । भन्छिन्, ‘पहिला सानी छेस् भनेर जान दिनुहुँदैनथ्यो । अलि ठूली भएँ, व्यस्तताले जान पाइएन । ५ वर्षयता दसैंमा बिदा मिलाएर घुम्न गइरहेका छौं ।’
उनीजस्ता धेरै नेपाली पछिल्लो दशक विदेश (आउटबाउन्ड) भ्रमणमा गएर जान र समय बिताउन थालेका छन् । घुम्ने भनेको विदेशीले मात्रै हो भन्ने सोचमा परिवर्तन आएको छ । कुनै बेला कसैले ‘विदेश घुम्न जाने’ भन्दा पत्याइन्थ्यो । अहिले यसरी जानेहरू धेरै भेटिन्छन् । आउटबाउन्डको टुर प्याकेज बेच्ने अग्रणी कम्पनी एस इन्टरनेसनल होलिडेका प्रबन्धक अनिल धरेल भन्छन्, ‘कुनै बेला नेपाली पनि विदेश घुम्छन् र भन्ने चलन थियो । अहिले कहाँ जान सक्दैनन् नेपाली भन्न थालिएको छ ।’
अरूबेला बिदा नमिल्ने, बिदा नपाइने तर दसैंतिहारमा कार्यालय बन्द भएर लामो बिदा पाइने भएकाले चाडबाडमा विदेश सयर गर्ने बढेका हुन् । चाडबाडको मौका भएकाले पनि विदेश घुमेर रमाउने संस्कृति बढिरहेको सोसाइटी अफ टुर एन्ड ट्राभल अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार परिवारसहित र साथीभाइ मिलेर घुम्न जाने चलन बढ्दो छ । ‘विदेशमा आफन्त हुने पनि दसैंतिहारको मौका छोपेर छुट्टी मनाउन जाने गरेका छन्,’ उनले भने । ३० वर्षीया रोमीका अनुसार जमाना परिवर्तन भएसँगै विदेश घुम्न जाने चलन बढेको हो । सहरमा बालबच्चा लिएर परिवारै घुम्ने ठाउँ नहुनु, पारिवारिक भ्रमणका लागि उपयुक्त गन्तव्य नहुनु, परिवारसँग समय बिताउनका लागि प्रशस्त समय नहुनु, सबै आआफ्नो काममा व्यस्त हुनुजस्ता कारणले दसैंतिहारमा विदेश घुम्न जाने चलन बढेको उनको बुझाइ छ ।
‘नेपालमा परिवार लिएर घुम्न जाने ठाउँ नै छैन, रेस्टुरेन्टमा गएर एकै परिकार कति खानु ?’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि बच्चाहरूलाई अभिभावकले समय दिन भ्याएका हुँदैनन् । सबैको बिदा हुने भएकाले क्वालिटी समय स्पेन्ड गर्ने बेला यही हो ।’ नेपालीहरू थाइल्यान्ड, दुबई, बाली, मलेसिया, चीन, युरोपेली मुलुक, रसिया, अजरबैजान, इजिप्टलगायत देशमा घुम्न जाने गरेका छन् । धरेलका अनुसार थाइल्यान्ड, दुबई, बाली र सिंगापुर जाने धेरै हुन्छन् । सस्तो र सजिलै भिसा पाइने भएकाले पहिलो रोजाइमा यी गन्तव्य परेको उनको अनुभव छ ।
४५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँका प्याकेज ट्राभल कम्पनीले बेच्दै आएका छन् । ३ रात ४ दिनदेखि ९ रात १० दिनसम्मका प्याकेज बिक्री भइरहेको छ । धरेल भन्छन्, ‘एसियाली मुलुक सस्तैमा जान पाइन्छ । युरोप, अमेरिका जाने हो भने अलि महँगो पर्छ ।’ नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सुधन सुवेदीका अनुसार नेपालबाट विदेश जानेमा मध्यम र उच्च वर्गका नेपाली छन् । केही उद्यम गरेका, इलम गरेका, व्यवसायी आउटबाउन्डमा जाने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मध्यमवर्गका थाइल्यान्ड, मलेसिया, बाली जान्छन् भने उच्च घरानाका युरोप र अमेरिका घुम्छन् ।’
ट्राभल कम्पनीहरूले दसैंतिहार प्याकेज बनाएका छन् । ती प्याकेज लगभग बुकिङ भइसकेका छन् । एस ट्राभल्सका धरेल भन्छन्, ‘करिब ९० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको छ । केही प्याकेज मात्रै बाँकी छ ।’ धरेलका अनुसार वर्षभरि करिब ८ देखि १० हजार हाराहारी नेपाली विदेश घुम्छन् । तीमध्ये करिब एक तिहाइले दसैं र तिहारमै भ्रमण गर्छन् । बाँकी दुई भागले अरू ११ महिना घुम्न निस्कन्छन् । उनले भने, ‘दसैंतिहारमा बिदा लामो हुने र बिदा मिलाउन पनि सजिलो हुने भएकाले यही सिजनमा धेरै जना घुम्न निस्कन्छन् ।’ यो घुम्नका लागि उपयुक्त मौसम पनि हो ।
‘नेपाली पनि विदेश घुम्न जान्छन् ?’ धेरैको मनमा उब्जिने प्रश्न हो यो । रोमीले पनि यस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो । उनीले घुमेका गन्तव्यमा भेटिएका नेपालीले नै यस्ता प्रश्न सोध्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘हामीले घुमेका धेरै ठाउँमा नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनी भेट्यौं,’ उनले भनिन्, ‘सबैले नेपालबाट घुम्न आएको भनेर आश्चर्य जनाए ।’ नेपालीहरू घुम्न जाँदा त्यहाँ भएका नेपालीलाई उत्प्रेरणाको काम गर्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार नेपालमै कमाएर विदेश घुम्न जान सकिँदो रहेछ भन्ने सोच उनीहरूमा पलाउने गरेको छ ।
आउट बाउन्ड पर्यटनले रमाइलो मात्रै गराउँदैन, नयाँ–नयाँ कुरा पनि सिकाउँछ । धेरैजसो व्यापार–व्यवसायमा लागेकाहरू यसरी घुम्न जाने भएकाले उनीहरूले नयाँ–नयाँ प्रविधि र आइडिया पनि सिकेर–देखेर आउँछन् । ‘हामीलाई त एक पन्थ दो काज भनेजस्तै भएको छ,’ रोमी भन्छिन्, ‘विदेशमा घुम्न र आफूसँग सम्बन्धित व्यापार–व्यवसायको क्षेत्रका कुरा पनि हेर्न–किन्न पाइन्छ ।’
कामको चाप व्यवस्थापन गरेर निस्कन सकेको अवस्थामा यो समयले बाहिरी देशबारे धेरै कुरा सिक्ने अवसर दिन्छ । विभिन्न कारणले दसैं नमनाउने, टीकाटालो नभएका, आफन्त बाहिर भएका तथा विशुद्ध घुमघामकै उद्देश्यले बाहिरिने नेपाली दसैंमा बढी हुन्छन् । नेपालीको विदेश घुम्न सक्ने क्षमता बन्दै गएकाले हरेक वर्ष प्याकेज टुरको दायरा फैलन थालेको छ । पहिला ४–५ वटा देशमा मात्रै घुम्न जाने चलन थियो । अहिले जुनसुकै देशमा पनि नेपाली जान सक्ने भएका छन् ।
के छ भिसाको प्रावधान ?
फ्रि भिसा तथा अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने गन्तव्यमा नेपालीले जतिबेला पनि घुम्न सक्छन् । नेपालीलाई घुम्न समस्या हुने पहिलो कारण भिसा हो । जहाँ सहज हुन्छ, त्यहाँ घुम्न गइहाल्ने रुचि नेपालीको छ । केही मुलुक घुमिसकेपछि नेपालीलाई कडाइ गर्ने मुलुकमा पनि प्रयास गरिरहेका पाइन्छन् । टुर प्याकेज बनाएका र ग्राहकको रोजाइमा रहेका सबै गन्तव्यका लागि एजेन्सीले भिसामा सहजीकरण गर्ने गर्छ । ट्राभल एजेन्सीबाट टुर प्याकेज लिएर गएपछि अतिरिक्त खर्च नियन्त्रण गर्न र खर्चको अनुमानित हिसाब गर्न सहज हुन्छ ।
विश्वका करिब २१० मुलुकमध्ये १४ वटाले फ्रि भिसा दिने गरेका छन् । ३३ वटा मुलुकले अनअराइभल र १५१ मुलुकले अनिवार्य भिसा लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । नेपालीलाई भिसा फ्रि गर्ने मुलुकमा भारत, डोमिनिया, गाम्बिया, हाइटी, इन्डोनेसिया, माइक्रोनिया, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, सेनेगल, सिंगापुर र सेन्ट विन्सेन्ट छन् ।
नेपालीलाई अनअराइभल भिसा दिनेमा बंगलादेश, बोलिभिया, केप भर्डी, इजिप्ट, गुनिया, लाओस, मदागस्कार, माल्दिभ्स, मौरिटानिया, मौरिसस, मोजाम्बिक, पलाउ, रुवान्डा, सेसेल्स, सोमालिया, श्रीलंका, तान्जानिया, टिमोर लेस्ते, टोगो, तुवालु, युगान्डालगायत देश छन् ।
यस्तै नेपालीले सम्बन्धित देशले तोकिएको प्रक्रिया पुर्‍याएर अनलाइमार्फत आवदेन दिएर ई–भिसा दिने मुलुकमा अजरबैजान, कम्बोडिया, इथियोपिया, गावन, केन्या, लेसोथो, मलेसिया, म्यानमार र कतार छन् । अन्य सबै मुलुकले भने आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर दूतावासमार्फत मात्रै भिसा दिने गरेका छन् । आउटबाउन्डको टुर प्याकेज बेच्ने अग्रणी कम्पनी एसले मात्रै विभिन्न ३२ वटा मुलुकका लागि प्याकेज घोषणा गरेर धमाधम बिक्री गरिरहेको छ । यो ट्राभलले बिक्री गर्ने टुर प्याकेजमा करिब ६० प्रतिशत ग्राहक दोहोर्‍याएर आउने गरेका छन् भने ४० प्रतिशत नयाँ आउँछन् ।

मोटरसाइकलदेखि कार र भान्छादेखि कोठाचोटासम्मका विभिन्न सामानमा अफर र छुट दिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीदेखि बैंक र वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत ग्राहक रिझाउन भ्याइनभ्याई छ ।

काठमाडौंका न्युरोड, असन, सुन्धारा खिचापोखरी, भृकुटीमण्डपलगायत बजारमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन । दसैंका सामान किनमेल गर्नेको भीडले स्थानीय रुटमा चल्ने सवारी साधन खचाखच भरिएका छन् । वर्षा निरन्तर भइरहेकाले सडक–गल्लीको धुलो सिनित्त पखालिएको छ । वर्षको एकपटक आउने दसैंको स्वागत गर्न सबै उत्सुक देखिन्छन् ।बजारमा मोटरसाइकलदेखि कार र भान्छादेखि कोठाचोटासम्मका विभिन्न सामानमा अफर र छुट दिने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीदेखि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको समेत उस्तै प्रतिस्पर्धा छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा दसैं नजिकिएसँगै मेला–महोत्सवको होडबाजी चलेको छ । स्थानीय उत्पादनदेखि तयारी पोसाकका स्टल र नेपाली जुत्ता–चप्पलदेखि अल्लोका उत्पादनले उपभोक्तालाई आकर्षित गरिरहेका छन् । सपिङमा निस्किनेहरू व्यापारीलाई अफर र छुटबारे जिज्ञासा राख्न छुटाउँदैनन् ।

छुटदेखि विदेश घुमघामसम्म
दसैं–तिहारमा यामाहाले ल्याएको छ, ‘एक्सचेन्ज एन्ड अपग्रेड’ योजना । यामाहाको नेपालस्थित एक मात्र आधिकारिक वितरक मोरङ अटो वर्क्सले दसैं चहलपहल सुरु भएसँगै ‘एक्सचेन्ज एन्ड अपग्रेड’ योजना ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत यामाहा बाइकसँग जुनसुकै ब्रान्डका प्रयोगमा आइसकेका बाइक साट्न सकिन्छ । यामाहासँगै आफ्नो स्टाइल स्तरोन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने कम्पनीको दाबी छ । देशभरका यामाहा सोरुममा असोज ६ देखि १३ गतेसम्मका लागि योजना लागू गरिएको मोरङ अटो वर्क्सका बजार व्यवस्थापक विक्रम शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘पुराना जुनै ब्रान्डका टु–ह्वीलरको न्यूनतम मूल्यांकन ३० हजार रुपैयाँभन्दा कम हुने छैन, प्रचलित बजार मूल्यभन्दा १५ हजार थप गरेर मूल्यांकन गरिनेछ,’ उनी भन्छन् । पौडेलले दसैं पर्व मात्र नभएर जीवनस्तर बदल्ने अवसर पनि भएकाले यामाहासँग जोडिन आग्रह गरे । काठमाडौंको गोंगबु नयाँ बसपार्कस्थित बीजी मलले ‘यामाहा फ्यान्टास्टिक दसैं तिहार, हरेक दिन उपहार’ योजना ल्याएको छ । चाडपर्वका बेला अधिकांशले सपिङ गर्ने भएकाले कुनै न कुनै उपहारसहित सामान उपलब्ध गराउन उपहार योजना सुरु गरिएको मलका निर्देशक राजु गिरी बताउँछन् । ‘बम्पर उपहारमा गोलाप्रथाबाट एक–एकजनाले यामाहाको एफजेड मोटरसाइकल, यमाहा रे जेड स्कुटर तथा ४ रात ५ दिनको बैंकक ट्रिपको उपहार जित्न सक्नेछन्,’ मेला संयोजक हीरामणि तिमल्सिना भन्छन् ।दसैंतिहारमा यस्ता अफर सार्वजनिक गर्ने यामाहा एक मात्रै कम्पनी होइन ।
रनर मोटरसाइकलले पनि फेस्टिभल अफर ल्याएको छ । बंगलादेशको प्रतिष्ठित ब्रान्ड रनरको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रमण मोटर्सले मोटरसाइकल खरिदमा २० हजार रुपैयाँसम्म नगद छुटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । चाडपर्वभरिमा खरिद गर्ने प्रत्येक सय जनामध्ये एकजना भाग्यशाली विजेताले बंगलादेशको रनर फ्याक्ट्री घुम्ने अवसरसमेत पाउने रमण मोटर्सका बिजनेस डेभलेपमेन्ट हेड सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिए । हाल नेपालमा रनर मोटरसाइकलको ८० देखि २ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकल र ११० सीसीको स्कुटर बिक्री भइरहेको छ । ‘त्यसमा पनि रनर हक २ सय सीसी अफरोड मोटरसाइकललाई ग्राहकले बढी रुचाएका छन्,’ न्यौपाने भन्छन् ।
महिन्द्रा टु ह्वीलरले पनि चाडपर्व अफर सार्वजनिक गरेको छ । महिन्द्राको आधिकारिक विक्रेता अग्नि मोटो इन्कले चाडपर्वको अवसर पारी ‘महिन्द्रासँग सबै दंगदास’ योजना ल्याएको हो । अब बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा तुरुन्तै क्यास, १० हजारको
फ्ल्याट डिस्काउन्ट तथा लक्की ड्रबाट होम अप्लाइन्स प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘यो योजनाले पर्वलाई रौनक थपेर सबैलाई दंग बनाउने विश्वास लिएका छौं,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो योजना देशभर रहेका आधिकारिक बिक्रेतामार्फत खरिद गर्दा छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’
महिन्द्राका गोस्टो, सेन्चुरो तथा मोजो स्कुटर तथा बाइक नेपाली युवामाझ लोकप्रिय रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले ‘चाड पर्वको प्रसंग, महिन्द्रा ट्र्याक्टर किन्दा अब परिवार दंग’ भन्ने नारासहित अर्को योजनासमेत अगाडि सारेको छ । यो योजनामा इभो, नोभो र जिभोलगायत महिन्द्रा कम्पनीका कुनै पनि ट्र्याक्टर किन्दा ट्र्याक्टरधनीले डबल डोर फ्रिज तथा चालकले सामसङको एन्ड्रोइड स्मार्टफोन पक्का पुरस्कार प्राप्त गर्ने कम्फनीले जनाएको छ । होन्डा मोटरसाइकल तथा कारको आधिकारिक बित्रेता स्याकार ट्रेडिङले तीन दिनका लागि ‘होन्डा ड्रिम एक्स्चेन्ज योजना’ अघि सारेको थियो । रिङरोड धोबीघाटस्थित सोरुममा पुरानो कारसँग नयाँ होन्डा कार एक्स्चेन्ज गर्न आउनेको भीड लागेको कम्पनीले जनाएको छ । दसैं योजनाअन्तर्गतका उपहार तथा सुविधाका साथै ९.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा, १ लाखसम्मको आकर्षक बोनस एक्सचेन्ज, ५० हजारसम्मको आकर्षक लोयालिटी बोनस तथा टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक उपहार राखिएका थिए ।

मोबाइलमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा
मोबाइल उत्पादक कम्पनी साओमीले ‘दसैं विथ एमआई’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । साओमी, ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले एमआई प्रयोगकर्ताका लागि असोज ३ देखि दसैं अफर ल्याएको हो । दसैंको शुभारम्भसँगै प्रयोगकर्ताका लागि स्मार्टफोनमा ५ वटा योजना ल्याएको छ कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले साओमीको नयाँ स्मार्टफोन ‘रेडमी ७’, ‘रेडमी वाई ३’, ‘रेडमी रेडमी नोट ७’, ‘एमआई ए ३’ र ‘रेडमी ७ ए’ को खरिदमा छुट पाउनेछन् । ईजी मोबाइल केयर प्रालिले बैंकका क्रेडिट कार्ड भएका ग्राहकका लागि फेस्टिभल अफर ल्याएको छ । न्युरोडस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तलामा रहेको कम्पनीले विभिन्न ब्रान्डका स्मार्टफोन किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिने अफर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । ‘बैंकको क्रेडिट कार्ड देखाउनुस्, शून्य प्रतिशत ब्याज र किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोन लैजानुस्’ नामक अफरअन्तर्गत हाल ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा, नबिल, सेन्चुरी, माछापुच्छ्रे, प्रभु, कुमारी र एनआईसी एसिया बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले यसको फाइदा उठाउन सक्नेछन् । हुवावेले बाली र थाइल्यान्ड भ्रमणको अवसर दिएको छ । हुवावे फोनको खरिदमा ग्राहकले एउटा सहज प्रतियोगितामा सहभागी भएर स्मार्ट स्केल, बाली भ्रमण (४ रात/५ दिन) वा थाइल्यान्ड भ्रमण (४ रात/५ दिन) जित्ने मौका पाउनेछन् । यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि हुवावेको प्रयोगकर्ता हुनुपर्नेछ । फोन किनेपछि आफ्नो मान्य आईएमई नम्बर राखेर असोज १७ गतेभित्र फेसबुकमा एउटा फर्म भरेको हुनुपर्ने नियम कम्पनीले बनाएको छ । फेस्टिभ अफर घोषणामा सामसङ पनि पछि छैन । उसले दसैंतिहारलगायतका महत्त्वपूर्ण चाडपर्वलाई लक्षित गरी ‘सामसङ आयो, खुसी छायो’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनासँगै सामसङले आफ्ना उत्पादनको खरिदमा विशेष छुटको व्यवस्थासमेत मिलाएको जनाएको छ । ‘यस योजनाअन्तर्गत नयाँ टीभी वा अन्य होम अप्लाइन्सको खरिदमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘टीभी, वासिङ मेसिन तथा फ्रिजजस्ता उपकरणले चाडपर्वमा रौनक थप्ने भएकाले सामसङले उपभोक्तालाई अझै खुसी प्रदान गर्न यो छुट प्रदान गरेको हो ।’

होम अपलायन्समा अवसर
केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्मार्ट अपलायन्सेस प्रालिले ‘स्काइवर्थ ग्रान्ड छुट उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । यो क्याम्पेनको नारा ‘स्काईवर्थसँग सबै दंग ३० प्रतिशतसम्म छुट पाई सबै फुरुंग’ छ । यो क्याम्पेनअन्तर्गत ग्राहकले हरेक स्काईवर्थ होम अपलायन्सेसको खरिदमा ३० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गरेर चाडपर्वलाई अझै विशेष बनाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बाल्ट्रा होम एप्लाइन्सेसले पनि ‘दसैं ल्यायो’ नामक योजना ल्याएको छ । यसअन्तर्गत कम्पनीले बाल्ट्राका बिग तथा स्मल एप्लाइन्सेसको खरिदमा ‘लक्की ड्र’ मार्फत ५१ जना भाग्यशाली ग्राहकलाई आकर्षक उपहार र १ वर्षको अतिरिक्त वारेन्टीसमेत प्रदान गर्ने जनाएको छ । बाल्ट्राको दसैं योजनाको लक्की ड्रमा सहभागी हुनेले विभिन्न टीभी, साउन्ड बार, मिक्सर ग्राइन्डर, राइस कुकर, आइरनलगायतका उपहार जित्न सक्ने कम्पनीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बज्र एन्ड बज्राचार्य इन्टरप्राइजेजले पनि ‘फेस्टिभल अफर’ को नयाँ योजना ल्याएको छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि ग्राहकले इन्टरप्राइजेजका आउटलेट (बानेश्वर, लगनखेल, ढोलाहिटी र पोखरा) बाट बाथरुममा प्रयोग हुने सामान खरिदमा विभिन्न सुविधा पाउन सक्नेछन् । ग्राहकले एक कमोडको खरिदमा अर्को एक कमोड सित्तैमा प्राप्त गर्नुका साथै अन्य बाथरुममा प्रयोग हुने सामान खरिद गर्दा गिफ्ट ह्याम्पर, क्यास ब्याक र विशेष सहुलियतजस्ता सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

पर्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उपत्यका र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत ४३ एसपी, १ सय २० डीएसपीसहित ४६ हजार ६ सय १९ जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले देशभर ९१ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेका छन् ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै स्थायी र अस्थायी गरेर ६० लाखभन्दा धेरै मान्छेको आवतजावत हुने गर्छ । प्रहरीका अनुसार यसको ७० प्रतिशत जनसंख्या दसैंका बेला थातथलो फर्किन्छ । घटस्थापनाको अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १० मा मात्रै १ लाख २० हजारले काठमाडौंबाट बाहिरिएको प्रहरीको रेकर्ड छ । यो संख्याबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ, चाडपर्वका बेला प्रत्येक दिन ठूलो संख्यामा मानिसहरू उपत्यका छोडेर थातथलोतिर हानिन्छन् ।चाडपर्व सुरक्षाका लागि भन्दै यसपालि ४२ हजार प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्न लागिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पर्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उपत्यकासहित सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत ४३ एसपी, १ सय २० डीएसपीसहित ४६ हजार ६ सय १९ जना प्रहरी परिचालन गरेको छ । यो जनशक्तिले दसैंका अलावा, तिहार, नेपाल संवत् र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । चाडपर्वका बेला घरका ढोका फुटाएर चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चोरी गर्ने अथवा गरगहना र बहुमूल्य सामान चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ हजार ४ सय १ प्रहरीलाई हतियारसहित फिल्डमा खटाएको छ । ४ देखि ६ जनाको समूह बनाएर गस्तीमा खटाउने र १३ हजार ५ सय १६ जनालाई लाठीसहित परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले पछिल्ला १० वर्षमा चाडपर्वका बेला हुने अपराधका घटनाको विश्लेषण गरिएको बताए । उनको बुझाइमा चाडपर्वका बेला गम्भीर प्रकृतिका अपराधभन्दा पनि आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि हुने बताए । ‘सबैको ध्यान चाडपर्व मनाउनेतिर एकोहोरिएको मौका चोरी र डकैती गर्नेहरूले उठाउँदा रहेछन्,’ उनले भने । उनको अनुभवमा लुटपाट, चोरी, पाकेटमारी, मदिराजन्य हिंसा र जुवाजस्ता अपराधका घटना चाडबाडमा हुने गरेको देखिन्छ ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले मात्रै चाडबाड केन्द्रित सुरक्षाका लागि भन्दै तीन हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ । परिसरले चाडबाड केन्द्रित सुरक्षा भन्दै प्रत्येक नाकामा चेकजाँच, रात्रिकालीन गस्ती र आकस्मिक चेकजाँच बढाउने भएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले सादा पोसाकका प्रहरी व्यापक परिचालन गरिने उनले बताए । चाडबाडका बेला तपाईं घर छोडेर वा डेरा छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको सूचना नजिकको प्रहरीलाई दिन पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । डीएसपी बोगटीले आफू घरमा नभएको सूचना दिएका घरहरूमा प्रहरीले निगरानी बढाउने बताए । उनले आफूले घर छोड्न लागेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न पनि सुझाए । ‘दसैं मनाउन हिँडियो भनेर लेखिएको सूचना चोरी–डकैती गर्नेहरूलाई खुराक बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘चोरलाई सजिलो नबनाउनुस् ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चाडपर्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत देशभर ९१ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेका छन् । यस्तो कक्षले सर्वसाधारणलाई सूचना दिने, जनधनको सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । सशस्त्रले प्रदेश १ मा २०, प्रदेश २ मा ४७, प्रदेश ३ र गण्डकीमा एक–एक, प्रदेश ५ मा १६ र सुदूरपश्चिमका ६ स्थानमा सहायता कक्ष राखेको छ ।

प्रहरीको सुरक्षा टिप्स

- घर छोड्न लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्नुस् ।
- सीसीटीभी चौबिसै घण्टा अन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् ।
- झ्यालढोका मिलेसम्म भित्रबाटै बन्द गर्नुस् ।
- साना ह्याम्मर छिराउने ठाउँ नराख्नुस् ।
- मुख्य ढोकामा बलियो ताल्चा लगाउनुस् ।
- आफू घरमा नहुने सूचना छिमेकीलाई दिनुस् ।
- गरगहना, पैसा र बहुमूल्य सामान घरमा नराख्नुस् ।
- प्रहरीलाई आफू घरमा नहुने सूचना गोप्य रूपमा टिपाएर जानुस् ।

दसैंमा महिलाले परम्परागत पहिरन रुचाउने गरेका छन् भने पुरुषले कोरियन लुक्सका नयाँ–नयाँ डिजाइन । महिलाले साडी, कुर्था, लेहेंगा अनि पुरुषले सर्ट, उलन हुडी, लेदर ज्याकेट, ब्लेजर बढी किन्ने गरेका छन् ।

कुनै समय वर्षमा एकपटक त्यो पनि दसैंका बेला मात्रै कपडा किन्ने चलन थियो । अहिले त्यस्तो छैन । आवश्यक र मन परेका कपडा जहिले पनि किनेर लगाउन सकिन्छ । दसैंका अवसरमा कपडा किन्नेको लर्को भने बजारमा अहिले पनि उस्तै छ । बानेश्वरकी आरती पराजुलीलाई चाडबाडको समयमा आफ्ना संस्कृति र परम्पराको झल्को दिने खालका कपडा लगाउन मन पर्छ । एनआईबीएलकी बैंकर उनी दरबारमार्गको एक पसलमा दसैंका लागि कुर्था र त्यससँग मिल्ने एसेसरिज हेर्दै थिइन् । दसैंका बेला सपिङ गर्न रमाइलो लाग्ने उनी सुनाउँछिन्, ‘दसैंमा ट्रेडिसनल कपडा, अझ कुर्था लगाउन मनपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसैसँग मिल्ने, दसैंको दक्षिणा पनि अट्ने सानो साइड ब्याग र ब्लकमा क्लोज सुज नै ठीक हुन्छ । यो लगाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’
चाडपर्वको सिजनमा साडी, कुर्था, लेहेंगा ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको वुमन्स प्लानेट बुटिककी डिजाइनर सुष्मा सिंहले बताइन् । ‘दसैं अन्य समयजस्तो होइन, फेस्टिभ सिजन हो, यसमा सकेसम्म मानिसहरू साधारण देखिन रुचाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘धेरैले रुचाएको दसैंको फेसन भनेको सरारा कुर्था र यसमा सिम्पल डिजाइन हो । अर्गेन्जा साडी पनि ग्राहकले रुचाइरहेका छन् ।’ लेहेंगा र टिनएजरहरूका लागि फिटिङ लङ वनपिस दसैंमा बढी बिक्री हुने गरेको उनले बताइन् । पेस्टल र मिक्स कलर दसैंको आकर्षण रहेको उनी बताउँछिन् । ‘पेन्सिल पेन्ट र प्लाजासँग कुर्थी पनि अहिले केटीहरूको रोजाइमा परेको छ,’ उनले भनिन् ।
दरबारमार्गस्थित इन्भी सुज एन्ड एसोसरिजकी मनिषा श्रेष्ठले दसैंमा ठूलोको तुलनामा सानो साइजको साइड ब्यागमा रुचि देखिएको बताइन् । यो बेला राम्रो लगाउन र राम्रो किन्न खोज्ने गरेको उनी सुनाउँछिन् । कपडा, जुत्ता, ब्यागको व्यापार बढी हुने उनको भनाइ छ । ‘जुत्तामा थोरै हिल र क्लोजमा ब्लक हिल रुचाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तीजमा जस्तो रातो रङ नै चाहिन्छ भन्ने छैन । आफ्नो ड्रेससँग मिलाएर सपिङ गर्छन् ।’
महिला मात्र नभई पुरुषले पनि दसैंमा बेग्लै फेसन रुचाउन थालेका छन् । उनीहरू कोरियन लुक्सका फेसनतिर बढी आकर्षित भएको सुन्धारास्थित ताजुस सरिया पसलका मिलन गौतमले बताए । अरू बेला कपडा किने पनि दसैंमा गरेको सपिङको छुट्टै महत्त्व हुने उनी सुनाउँछन् । अरू बेलाभन्दा दसैंमा व्यापार पनि राम्रो हुने उनको बुझाइ छ ।
‘दसैंमा युवकहरूले कोरियन लुक्सका ड्रेसअप मन पराइरहेका छन्, नेपालीलाई सुहाउँछ पनि, टिनएजर्सले खोज्ने भनेको फिटिङ कपडा हो,’ उनले भने, ‘लाइनिङ र प्लेनका फुल तथा हाफ बाहुला भएका सर्ट, उलन हुडी, लेदर ज्याकेट, ब्लेजरप्रति आकर्षण बढेको छ ।’ कोरियन कटन पाइन्ट र जिन्समा हल्का ग्रन्ज र चुज पाइन्ट सुहाउँदो स्पोर्ट सुजसँग मिलाएर लगाउने उनले बताए । ‘क्याजुअलमा सुज, कन्भर्स, भेन्स र बुट बढी खोजिने गरेको छ,’ उनले भने ।

ब्रान्डमा दसैं सेल अफर
दसैं तथा तिहारको अवसरमा दरबारमार्गमा विभिन्न ब्रान्डका सेलका ब्यानरहरू झुन्डिएको र टाँसेको देख्न सकिन्छ । केटीएम सिटी, एडिडास, लिभाइज तथा पुमाका सोरुमहरूले ग्राहकका लागि छुटको व्यवस्था गरेका छन् । व्यापार बढाउन र ग्राहकलाई खुसी पार्न दसैंको ‘सेल’ राम्रो अवसर भएको छ ।
केटीएम सिटी : नेपाली उत्पादन बेचबिखन गर्दै आएको केटीएम सिटीले दसैंमा अफर ल्याएको छ । ‘दसैंमै किन सेल ?’ सोरुम इन्चार्ज समिर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ग्राहकको ध्यान तान्न र बिक्री बढाउन । चाडबाडका बेला ग्राहकको त्यसै भीड हुन्छ । सेलले अझ व्यापार बढाउँछ ।’ केटीएमका सबै उत्पादनमा ‘बाई वन गेट वन फ्री’ दसैं अफर रहेको उनले बताए । ‘ज्याकेट, टिसर्ट, स्पोर्ट्स वेयर, हाफ पाइन्ट जुनैमा पनि एक किन्दा एक सित्तैमा छ,’ उनले भने, ‘केटीएम सीटीकै अर्को नयाँ ‘केटीएम सीटी ब्ल्याक ८८४८’ बजारमा नयाँ आएको छ । यसमा जाडोका लागि ज्याकेट र विन्ड सिटर छ । जसमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौं ।’ बालुवाटारदेखि केटीएम सिटीको सोरुममा कपडा हेर्न आएका विष्णु केसीले गोजी छामेर सामान किन्न सकिने बताए । ‘कस्तो कपडा छ भनेर हेर्दै छु,’ उनले भने, ‘रेट पनि ठीक छ । नेपालीले धान्न सक्ने नै मूल्य रहेछ । १८ सय रुपैयाँको सामान किन्दा त्यही मूल्यको अर्को सामान सित्तैमा पाइने रैछ ।’

एडिडास : दसैंलाई लक्ष्य गरेर एडिडासले ब्रान्डेड लगाउन चाहने तर धान्न नसक्ने ग्राहकका लागि ४० प्रतिशत छुट राखेको छ । ‘कतिलाई ब्रान्डेड लगाउन मन हुन्छ, सबैले अफोर्ड गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सेलमा किन्ने अवसर पनि हो,’ एडिडासको आधिकारिक बिक्रेता रुट्सफेसन वेयरका सोरुम इन्चार्ज जितेन्द्र महर्जनले भने, ‘एडिडासको जुत्ता, स्पोर्ट्स वेयर, ट्र्याक र सर्टमा सेल राखेका छौं । सोरुममा १० हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने ग्राहकमध्ये एकजनालाई लक्की ड्रमार्फत ५ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको अमेरिकन क्लिभल्यान्ड बाइक उपहारको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

लिभाइज : लिभाइजको आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहेको रुट्सफेसन वेयरले नयाँ आएको कपडामा १० प्रतिशत र स्टक सामानमा ५० प्रतिशत छुट राखेको सोरुमका इन्चार्ज अभिषेक महर्जनले बताए । ‘लिभाइजको जिन्स पाइन्ट ओल्ड फेसन स्टाइल भएकाले सबैले यसलाई मन पराउँछन्,’ उनले भने, ‘लिभाइजको पर्स, टिसर्ट, जिन्स ज्याकेटको बजार राम्रो छ ।’ लिभाइजमा पनि १० हजार रुपैयाँ सामान खरिदमा अमेरिकन क्लिभल्यान्ड बाइक उपहार रहेको उनले जानकारी दिए ।

पुमा : पुमाले दसैंको मौकामा सेल अफर ल्याएको छ । स्टक क्लियर गर्नका लागि सेल राखिने पुमाको आधिकारिक बिक्रेता प्लाटिनियम ट्रेडका सोरुम इन्चार्ज प्रवीन झाले बताए । सेलको सिजन नै दसैं रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘पुमाको स्टक सामानमा ५० प्रतिशत छुट छ । यसका जुत्ता, कपडा र ब्यागमा छुट दिएका छौं, नयाँमा चाहिँ राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्टकमा ३/४ महिना मात्रै सामान बस्छ, यसमा ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।’

दसैंमा सरकारले ३ हजार खसी–बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने जनाएको छ । गत वर्ष २ हजार खसी खरिद गर्ने योजना बनाए पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि अहिले खसीको संख्या घटाएर च्याङ्ग्रामा जोड दिइएको छ ।

दसैंका बेला उपत्यकामा मात्रै अर्बौं रुपैयाँको खसी–बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि फूलपातीसम्म ६ दिनमा मात्रै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको खसी–बिक्री हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।‘६ दिनमा करिब ५० हजार खसी/च्याङ्ग्राको माग हुन्छ । एउटाको मूल्य २० देखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ,’ चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीका पूर्वअध्यक्ष दीपक थापाले भने, ‘औसत मूल्य २५ हजारको हिसाबमा दसैं अवधिमा १ अर्ब २५ करोडको खसी बिक्री हुन्छ ।’
खसी मुख्यतः तराई र पहाडबाट खरिद गरिन्छ । च्याङ्ग्रा भने हिमाली जिल्लाबाट खरिद हुन्छ । अपुग खसी–बोका भारतबाट समेत आयात हुन्छ । पशु सेवा विभागले क्वारेन्टाइन ऐन फागुन ३ देखि कार्यान्वयन गरेको छ । यो व्यवस्थासँगै सम्बन्धित मुलुकबाट पशु चौपाया स्वस्थ भएको प्रमाणित कागजपत्र बनाउनुपर्छ । कागजपत्रमा निर्यातयोग्य, रोगमुक्त र रोगको खोप लगाएको प्रमाणित हुनुपर्छ । यो व्यवस्थामा कडाइ गरेसँगै खसी–बोका आयात घटेको छ । खसी–बोका आयात घट्दा जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकेजी ७ सय १५ रुपैयाँ थियो । त्यसपश्चात तस्करी हुन थाल्यो । बजारमा खसी–बोका भित्रिन थालेपछि मूल्य ६ सयदेखि ६ सय ५० रुपैयाँमा झरेको पूर्वअध्यक्ष थापाले बताए । ‘मूल्य बढ्ने वा घट्ने कुराको आकलन गर्नै सक्दैनौं, मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य स्वतः बढ्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले बेच्ने सहुलियत पसलभन्दा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म महँगो हुने बताए । संघका अनुसार दसैंमा करिब २३ हजार अपुग हुने आकलन गरिएको छ । तर तस्करीको बाटोबाट आयात भइरहेकाले उपत्यकाको माग पूर्ति हुन सक्ने काठमाडौं चौपाया खरिद बिक्री प्रालिका अध्यक्ष जनक खड्काले बताए । उनका अनुसार कालीमाटीमा दैनिक ३ सयसम्म खसीबोका भित्रिएको छ । तस्करीबाट भित्रिएका खसी–बोकालाई गाउँपालिकाले चिठी बनाएर वैधानिकता दिएका हुन्छन् ।
‘भन्सारमा क्वारेन्टाइन जाँचमा कडाइ भएपछि तस्करहरूले जंगलको बाटोबाट समेत भित्र्याउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अवैधानिक बाटोबाट मात्रै कालीमाटीमा दैनिक करिब ३ सय खसी भित्रिन्छन् ।’ उनका अनुसार मागको करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी खसी–बोकाका लागि भारतमै निर्भर हुनुपरेको छ । भारतको लखनउ, कर्नाटकलगायत १० स्थानबाट खसी–बोका आयात गर्दै आएका छन् । पशु सेवा विभागले भने नेपालमै उत्पादन पर्याप्त भएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माका अनुसार उपत्यकामा वार्षिक ६ लाख खसी–बोका चाहिन्छ । मुलुकभर १ करोड १८ लाख छ । वार्षिक ३० प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख कटनीमा जान्छ । हिफरलगायत संघ/संस्थाले पनि पर्याप्त उत्पादन गरेकाले व्यवसायीले जिल्लामा संकलन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकभित्र हेटौंडा, कोहलपुर, कटारी, सुर्खेत, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकबाट पनि खरिद हुन्छ । मागलाई मध्यनजर गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आपूर्तिको योजना बनाएको छ । अत्यधिक माग हुने खसी–बोका, राँगा, कुखुरालगायतको सहज आपूर्ति बनाउने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल उपत्यका तथा मुख्य सहर बजारको औसत माग प्रतिदिन १८४० (औसत २५ देखि ३० किलो) हो । करिब २ हजार ३० वटा आपूर्ति भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
दसैं र अन्य चाडबाडको मुख्य दिनमा औसत माग प्रतिदिन २५ सयवटा हो । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै १८०० वटा चाहिन्छ । हिफर इन्टरनेसनलसँग आबद्ध सहकारीमार्फत उपत्यकामा आपूर्ति गरिने खसी–बोकाको संख्या करिब ५ हजार हो । बाख्रा व्यवसायी महासंघमार्फत उपत्यकामा करिब १३ हजारवटा र खसी–बोका व्यवसायीमार्फत करिब १५ हजार (प्रतिदिन) वटा आपूर्ति गर्ने जनाइएको छ । खाद्य संस्थानले करिब ३ हजार (एक हजार खसी र २ हजार च्याङ्ग्रा) ल्याउने जनाएको छ । ‘उपत्यकाको माग करिब ५० हजार भए पनि स्वदेशी उत्पादनबाटै ५१ हजार आपूर्ति हुन सक्छ,’ शर्माले भने ।

कुखुरा, राँगा र माछा पर्याप्त
मन्त्रालयका अनुसार कुखुरा, राँगा, माछालगायत उत्पादन पर्याप्त छ । चाडबाडका बेला कुनै अभाव नहुने पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले बताए । उनका अनुसार हाल उपत्यकामा कुखुराको दैनिक माग ३ सय टन हो । मागअनुसार सहजै आपूर्ति भइरहेको छ । दसैं र चाडबाडको मुख्य दिन गरी करिब १० दिन औसत माग ३ सय टन हो । उपत्यकाको हकमा दसैंलगायत मुख्य चाडबाडमा जनसंख्या कम हुने हुँदा आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन । ‘दसैंमा प्यार्टी प्यालेस र होटलबाट माग हुँदैन, अन्य पसलमा पनि खसीबाहेक कुखुराको माग कमै हुन्छ,’ राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जगबहादुर बीसीले भने, ‘माग नबढ्ने भएकाले अभावको सम्भावना पनि हुँदैन ।’ विभागका अनुसार दसैंका लागि उपत्यकामा दैनिक २१० राँगा आपूर्ति भइरहेको छ । जिउँदो माछा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर साहका अनुसार हाल उपत्यकामा माछाको औसत माग जिउँदो दैनिक ५३ सय किलो, छडी माछा ३२ सय केजी र फ्रोजन माछा १८ सय किलो हो । ‘समग्रमा माछाको कुल माग दैनिक १० हजार ३ सय किलो हो । दैनिक ११ हजार ५ सय किलो आपूर्ति भइरहेको छ,’ साहले भने, ‘दसैंलगायत अन्य चाडबाडमा जनसंख्या कम हुने हुँदा मागअनुसार आपूर्ति गर्न सक्छौं । माछा अभाव हुँदैन ।’

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले ३ हजार बेच्ने
चाडबाडलाई लक्षित गरेर सरकारले खसी–बोका र च्याङ्ग्रा गरी ३ हजारवटा बिक्री गर्ने जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार दसैंका लागि एक हजार खसी र २ हजार च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने योजना छ । कम्पनीले गत वर्ष दुई हजार खसी खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो तर लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । अहिले खसीको संख्या घटाएर च्याङ्ग्रामा जोड दिएको महानिर्देशक गौचनले बताए । च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट खरिद गरिने बताए । यसका लागि जिल्ला प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ ।

घटस्थापना अगावैदेखि राजधानीका बसपार्कमा चहलपहल सुरु भइसकेको छ । टिकट बुकिङ खुला भएकै समयबाट फाट्टफुट्ट रूपमा यात्रु घर जान थालेका छन् । धेरैले टिकट बुकिङ गरिसकेका छन् । दसैंमा करिब २० लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ ।

जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका ४ का २१ वर्षीय नवराज शाही ठकुरी काठमाडौं बस्न थालेको ५ वर्ष भयो । पढाइको सिलसिलामा राजधानी पसेका उनी अघिपछि घर जान पाउँदैनन् । राजधानीबाट घर पुग्न दुई दिन लाग्छ । त्यो पनि कच्ची बाटो छिचोल्दै जानुपर्छ । पानी परे पुग्नै सकस हुन्छ । अघिपछि जे–जस्तो भए पनि दसैंमा घर जान भने छुटाउँदैनन् । बसमा मुडामा बसेर हुन्छ कि बर्नरमा– उनी प्रत्येक वर्ष गएकै छन् । यसपटक १६ गते जाँदै छन् । दसैंमा गएर तिहारपछि मात्र फर्कने उनको योजना छ । ‘वर्षमा एकपटक आउने चाडमा घर नगएर भएन,’ उनी भन्छन्, ‘दसैं भनेको परिवारका सबै भेला हुने चाड पनि हो । एक दिन बसमा सदरमुकामसम्म पुग्छौं । अर्को दिन जिप पाइए त्यसैमा, नपाए मोटरसाइकल चढेर जाने हो ।’
रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौंमा स्नातक तेसो वर्ष अध्ययनरत उनी चाडबाडमा घरको सम्झना बढी आउने बताउँछन् । ‘घरबाट कहिले आउने हो भन्दै फोन आउन थालिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘टिकट नपाए बसमा उभिएरै भए पनि १६ गते आउँछु भनेको छु ।’
उनी मात्र होइन, पूर्व–पश्चिम सबैतिर घर फर्कनेको लर्को लाग्न थालिसकेको छ । गाडी र टिकट काउन्टरमा यात्रुको भीड छ । केही यात्रु गाडी रिजर्भ गरेर घर हिँड्न थालिसकेका छन् । ‘कहिले १३ गते आउला र घर पुगौंजस्तो भएको छ,’ संखुवासभा तामाखोकी सुमित्रा जिमी भन्छिन्, ‘काठमाडौंको धुलोधुवाँबाट केही दिन भए पनि मुक्ति पाइन्छ ।’ उनीसहित ४ जना दसैंमा गाउँ जाँदै छन् । दसैंले उत्साह थप्ने काम गरेको छ । कीर्तिपुरमा बसेर स्नातकोत्तर पढिरहेकी उनी वर्ष दिनपछि घर जान लागेकी हुन् । काठमाडौंबाट घर पुग्न दुई दिन लाग्छ ।
‘ठूलो बसमा धरानसम्म जान्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँ आफन्त हुनुहुन्छ, एक रात त्यहीँ बसेर उहाँहरूसँगै जिप रिजर्भ गरेर जान्छौं ।’ पढाइकै लागि उनी राजधानी बसकी छन् । सबैजना दसैं आउने दिन गन्दै बाटो हेरेर बसेको उनी सुनाउँछिन् । ‘गाउँमा दसैं रमाइलो हुन्छ, सबैसँग भेट हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमै फलेका खानेकुरा खान पाइन्छ, मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने अवसर मिल्छ ।’
धेरै मान्छे बाहिरिने भएकाले दसैंमा राजधानी सुनसानजस्तै बन्छ । सडकमा सवारी साधनको संख्या पातलिन्छ । यात्रुको चहलपहल कम हुन्छ ।
करिब २० लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट दसैं मान्नका लागि बाहिरिने तथ्यांक छ ।







टिकट बुक गर्नेहरू घटस्थापनापछि घर जान थालिसकेका छन् । १६ देखि १९ गतेसम्म घर जाने यात्रुको चाप सबैभन्दा बढी हुन्छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार यी चार दिनमा दैनिक ७ हजारभन्दा बढी गाडी राजधानी भित्रिने र बाहिरिने गर्छन् ।
असोज ५ गतेबाट टिकट बुकिङ खुला भएको हो । टिकट बुकिङ खुला भएकै समयबाट फाट्टफुट्ट रूपमा दसैंका लागि यात्रु घर जान सुरु गरेका हुन् । घटस्थापनादेखि दैनिक करिब ५ हजार यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिइरहेको उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले १२ देखि १९ गतेसम्म सार्वजनिक सवारी साधनका लागि इजाजत पत्र (रुट परमिट) खुला गरेको छ । यो समय पूर्वका गाडी पश्चिम, सुदूरपश्चिमसम्म यात्रु बोकेर जान पाउँछन् । काठमाडौं भित्रिने लामा सवारी साधनलाई आवागमनमा रोक लगाइएको छ । १८/२० चक्के सवारी साधन सामान लिएर भारतबाट आउँदा मुख्य राजमार्गमा जाम हुने भएकाले त्यहीअनुसारको तयारी गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल बताउँछन् ।
उपत्यकाका कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कलंकी, नयाँ बसपार्कलगायत १४ स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ । त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र उपभोक्ता समाजका प्रतिनिधि बस्छन् । व्यवसायीले गाडी भाडा बढाएर लिन पाउने छैनन् । अहिले जति भाडादर छ, त्यही दरमा यात्रु गन्तव्यसम्म पुग्छन् । केही गाडी कम्पनीले अनलाइनबाट टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । करिब डेढ दर्जन कम्पनीले यो सुविधा दिएका छन् । घरमै बसेर टिकट बुक गर्न सकिने भए पनि यात्रुका लागि यो सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आफूले खोजेको ठाउँको टिकट अनलाइनमा नपाएको गुनासो यात्रुको छ । जसले गर्दा घण्टौं लाइन लागेर टिकट काट्नुको विकल्प छैन । विभागले अर्को वर्ष अनलाइनबाट टिकट बुकिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ । ‘टिकट बुकिङ खुलेकै दिन असोज ५ गते ६ घण्टा लाइनमा बसेर टिकट लिएँ,’ बझाङका कमलकुमार थापा भन्छन्, ‘वर्ष दिन भयो घर नगएको, सधैं दसैंमै जाने हो, यही बेला टिकट लिन कष्ट झेल्नुपर्छ ।’ उनले १३ गतेका लागि टिकट लिएका छन् । सबैलाई कहिले घर पुगौं भन्ने हुटहुटी छ । घर जानेले पहिल्यै टिकट लिइसकेका छन् ।
यात्रुलाई ठगिन नदिन सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालान गरिएको छ । ‘यात्रुलाई कसैले ठग्न पाउने छैन, सबैले सहज रूपमा सिटमा बसेर घर पुग्न पाउँछन्,’ महानिर्देशक हमाल भन्छन्, ‘कसैले कालोबजारी गरेर टिकट बिक्री गरेको, बढी भाडा लिएको पाइएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ ।’ भाडादर बसमा टाँसिएको उनले सुनाए । गाडी र टिकट अभावले यात्रु घरजानबाट वञ्चित नभएको उनी बताउँछन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकको छ । पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले यसपालि यात्रुलाई घरसम्म पुग्न सकस हुने अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली सडककै कारण यात्रु नरोकिने दाबी गर्छन् । ‘सडक विभागले मर्मत गराएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सडकले चाडबाडमा असर गर्ने छैन ।’ तर, ढिलो घर जाने तयारीमा रहेका यात्रु चिन्तित छन् । पहिला जस्तो अहिले एक दिन गाडीमा र दुई दिन हिँडेर घर जानुपर्ने अवस्था छैन । गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल छ । तीन दिनमा घर पुग्ने समय एक दिनमा छोट्टिएको छ ।
‘कोही आत्तिनुपर्दैन, सबैलाई घर पुर्‍याउने काम हाम्रो भयो,’ महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘वर्षाले सडक बिग्रिएका छन्, खाल्डाखुल्डी पुरिएन र समयमै गाडी आइपुगेन भने यसको जिम्मा हामी लिन सक्दैनौं ।’ जहाँ सडक जोखिमयुक्त छ, त्यहीँ सामान बोकेर हुटमा बस्ने यात्रुको भीड हुन्छ । यस्ता दृश्य सडक छेउछाउमा बस्नेका लागि नौला लाग्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीले भने सिटमा मात्रै बसेर यात्रा गर्ने वातावरण मिलाइएको दाबी गरेको छ ।