(काठमाडौं) - सोमबार साँझ सनसनीपूर्ण खबर फैलियो– सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरे । यो कुरा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कानमा पुग्दा रात छिप्पिन लागिसकेको थियो ।
भएको के थियो भन्ने बुझ्न नेकपा प्रवक्ता एवं सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार बिहानै महराको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे । तर महरा खुल्न चाहेनन् । पारिवारिक सम्बन्ध भएकाले पहिलेपहिले जाने गरेको तर यसपालि ती महिलाको कोठामा नगएको जिकिर गरे । त्यसपछि सोधपुछका लागि अध्यक्ष दाहाल आफैं गए । ‘महराले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर दाहालले यस्तो टालटुले जवाफले हुँदैन भन्नुभएपछि उहाँले थप जवाफ दिनुभएन ।’
महरासँग छोटो कुराकानीपछि दाहाल परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उनकै निवास पुगे । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पहिल्यै त्यहाँ पुगिसकेका थिए । तीनै जना भेला भएपछि ओलीले महरालाई फोन गरे । महराको बोली फेरियो । स्रोतका अनुसार ओलीसँगको फोनमा महराले भने, ‘म ती महिलालाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ र अहिलेसम्म उनको डेरामा गएको पनि छैन ।’

दुई अध्यक्षसँग केही समयको अन्तरालमा भएको संवाद नै बाझिएपछि ओलीले महरालाई आफूले आइतबार साँझ भएका घटनाका सबै रिपोर्ट पाइसकेकाले झूट नबोल्न भने । त्यसपछि महराले भने, ‘म छानबिनका लागि बाटो खोलिदिन्छु ।’ लगत्तै फोन काटियो ।
अध्यक्षद्वयले तुरुन्तै सचिवालय बैठक बोलाउने निधो गरे । बिहान ११ बजे बसेको सचिवालय बैठकमा महराले सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय भयो । प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई निर्णयको जानकारी गराए ।
‘सचिवालय बैठकले महरा आइतबार साँझ ती महिलाको डेरामा गएकै हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा स्रोतबाट प्रधानमन्त्रीलाई भएको रिपोर्टिङमा पनि त्यही ब्रिफिङ छ ।’ सचिवालयले निर्णय गरेको करिब आधा घण्टापछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए ।

आइतबार के भयो ?
ती महिलाका अनुसार आइतबार साँझ तीनकुनेस्थित उनको डेरामा पुगेर महराले यौनहिंसा गरेका थिए ।
उनीमाथि हातपात र लछारपछार पनि भएको थियो । उनलाई चोट लाग्यो, महराको चस्मा फुट्यो । उनकै अनुसार ‘प्रहरी बोलाउँछु’ भनेपछि महरा केही हच्किए र कोठाबाट हतारमै निस्किए ।
करिब ९ बजेतिर महिलाले प्रहरीलाई फोन गरिन् । त्यसपछि पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर र नेपाली कांग्रेसकी सांसद उमा रेग्मीलाई पनि फोनबाटै जानकारी गराइन् ।
महरा र महिलाको पारिवारिक सम्बन्धबारे जानकार घर्तीले केही प्रतिक्रिया दिइनन् । तर सोमबारै केही पत्रकारलाई घटनाबारे बताएकी रेग्मीले मंगलबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै यसबारे जानकारी दिइन् । ‘११ बजेतिर फोन आयो । अरू दिन त म सुत्छु, संयोगवश त्यो दिन सुतेको रहेनछु,’ रेग्मीले भनिन्, ‘कसले गर्‍यो, अर्जेन्ट नै पो हो कि भनेर फोन उठाएँ । अनि उहाँले रुँदै घटनाबारे बताउनुभयो ।’
ती महिलाले आफूलाई महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर विभिन्न अनलाइन पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । सोमबार साँझ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने उनले महराले आफूलाई हात हालेको र उनको कुटाइबाट हात र अनुहारमा चोट लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले महराले आफूलाई यसअघि पनि बारम्बार सताउने गरेको पूर्व माओवादीका महिला नेताहरूलाई भन्दै आएको सुनाइन् ।
फेरिए बयान
सोमबार साँझदेखि मंगलबार साँझसम्म आइपुग्दा महरा र पीडित महिलाको बयान बारम्बार फेरिएको छ । सोमबार महराबाट बलात्कार प्रयास नै भएको बताएकी महिलाले मंगलबार साँझ आफूलाई उनले केही पनि नभनेको र उनी आफ्नो कोठामा आउँदा पनि नआएको अन्तर्वार्ता एक अनलाइनलाई दिएकी छन् ।
उनले सोमबार ‘हाम्राकुरा डट कम’लाई महराले आफूलाई बलात्कारको प्रयास गरेको बताएकी थिइन् । उनीसँग भिडियो अन्तर्वार्ता भइरहँदा महराले गरेको टेलिफोन नम्बर पनि उनको मोबाइलमा देखिएको थियो । मंगलबार नागरिकखबरसँगको भिडियो कुराकानीमा भने उनले सभामुख महराले आफूमाथि कुनै दुर्व्यवहार नगरेको बताएकी छन् । ‘आइतबार साँझ मेरो कोठामा कोही पनि आएको थिएन, उहाँसँग सिंहदरबारमा कहिलेकाहीं मात्रै भेट हुन्छ, उनले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘अहिले त धेरै भयो भेट पनि भएको छैन ।’
उता ती महिलाको कोठामा जाँदै नगएको भनेर सुरुवाती वक्तव्य निकालेका महराले पछि आफू त्यहाँ पुगेको भनेर दिएको अन्तर्वार्ता अनलाइनमा सार्वजनिक भएका थिए ।

पारिवारिक सम्बन्ध पुरानै
ती महिलाका जाजरकोट स्थायी घर भएका श्रीमान् जागिरको सिलसिलामा २०४६ तिर रोल्पा गएका थिए । त्यही बेला उनको महरासँग सामीप्यता बढ्यो । धनुषाकी ती महिला आफ्ना बुवाआमासित दाङ गइन् । दाङतिरै उनीहरूको चिनजान भयो, प्रेम बस्यो र बिहे गरे । उनका श्रीमान्का अनुसार बिहे ०४७ सालमा महराले नै गराइदिएका थिए । ‘राजनीतिक हिसाबले उहाँ मेरो गुरु हो, हामी ०४७ सालदेखि २ वर्ष उहाँकै घरमा बसेका थियौं, अहिले घटना सुनेर पत्याउनै सकिरहेको छैन,’ उनका श्रीमान्ले कान्तिपुरसँग भने । तनहुँबाट मंगलबार साँझमात्रै काठमाडौं आइपुगेका उनका श्रीमान्ले घटनाबारे कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा श्रीमतीसँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताए । ‘उहाँ त हाम्रो अभिभावक जस्तो मान्छे हो, बेलाबेला डेरामा आउजाउ पनि गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘किन त्यसो गर्नुभयो भनेर मैले महरा सरलाई पनि सोधें, उहाँले त्यस्तो होइन आउनुस् बसेर कुरा गरौं भन्नुभएको छ, हेरौं के हुन्छ ।’
८ वर्षदेखि डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेकी ती महिलाले गत पुसमा आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । उनले औषधि धेरै खाएपछि १५ दिनसम्म सिभिल अस्पतालमा राखेर उपचार गराइएको थियो । त्यतिखेर पनि उनका श्रीमान् काठमाडौं बाहिर थिए । उनले आत्महत्या प्रयास गरेको खबर आएपछि महराको सचिवालयका एक सदस्य उनलाई भेट्न अस्पताल नै पुगेका थिए । उनका श्रीमान्ले पनि आफ्नी श्रीमती लामो समयदेखि डिप्रेसनको बिरामी भएकाले बेलाबेला अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने गरेको बताए ।

०७४ कात्तिक ५ गतेको सचिवस्तरको निर्णयले ती महिलालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंबाट संसद् सचिवालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । उनी कात्तिक ६ गते नै सचिवालयमा हाजिर भएकी थिइन् । त्यतिखेर सभामुख ओनसरी घर्ती थिइन् । महराकै जोडबलमा ती महिलालाई संसद् सचिवालय ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । सचिवालयमा आएपछि उनले महरासँगको निकटताको प्रभाव देखाउने गरेको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘केही भन्यो कि महराजीसँग सीधा सम्बन्ध छ, तिमीहरूको जागिर उडाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ एक कर्मचारीले भने । संसद् सचिवालयकै रेकर्डअनुसार ती महिला यतिखेर जाजरकोटमा हुनुपर्ने हो । उनले असोज १२ देखि १८ गतेसम्म जाजरकोटमा सरकारी काममा खटिने भनेर काज स्वीकृत गराएकी छन् । तर आइतबार साँझ महरा ती महिलाको काठमाडौंमा रहेको कोठामा पुगे, घटना भयो ।

(काठमाडौं)  - सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुखलाई दिएको राजीनामाको व्यहोराले छानबिन सकिएपछि उनी फेरि त्यही पदमा फर्कन चाहन्छन् भन्ने आशय देखाउँछ । तर संविधानतः राजीनामा दिएपछि उनले प्रयोग गरेको भाषामा जे जे भए पनि अर्थ हुँदैन । यस्तो सर्तलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । राजीनामा दिएपछि सभामुख पद स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को (ख) मा सभामुखले लिखित राजीनामा दिए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार अब अर्को सभामुख चयन गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘राजीनामा दिएपछि त्यसलाई स्वीकृत र अस्वीकृत भन्ने हुँदैन । छानबिनबाट सफाइ पाउने अवस्था आए पनि उहाँ (महरा) को पद फर्कंदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा ससर्त हुँदैन ।’

सभामुखले ‘छानबिन नसकिँदासम्मका लागि’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामामा लेखेका छन्, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजैका मितिदेखि छानबिन नसकुन्जेलसम्मका लागि राजीनामा दिएको छु ।’ सभामुखले राजीनामा उपसभामुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अब सभामुख पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तर हाल संसद् अधिवेशन चलेको छैन । आगामी अधिवेशनमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षता गरेर सभामुखले राजीनामा दिएको जानकारी संसद्लाई गराउनेछिन् । संविधानतः राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नेछिन् । संविधानको धारा ९१ (३) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भए प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन गत २ गते अन्त्य भएको थियो ।

पाण्डेका अनुसार अब अर्को अधिवेशन मंसिरको अन्त्य वा पुसमा हुनेछ । सभामुखको निर्वाचन त्यही अधिवेशनमा हुनेछ । संविधानमा संघीय संसद्मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब सहज हुने भएको छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका सदस्य भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको छ । संविधानमा पनि फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ (१) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद नेकपाबाहिरको दलको भागमा पुग्नेछ । नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई सभामुख राखेर उपसभामुख अर्को पार्टीलाई दिन सक्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएकाले अहिले एउटै दलको भन्ने प्रावधान यसमा आकर्षित नहुने तर्क नेकपाले गर्दै आएको छ । यही विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे रहुन्जेल एउटै दलको सभामुखको निर्वाचन गर्न संविधानतः मिल्दैन । यसका लागि कि त तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्छ कि सभामुख अर्को दललाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको मंगलबार बसेको बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बसेको सचिवालय बैठकले दिएको सुझावअनुसार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । महराले सांसदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन् । सभामुख महराले आफ्नो राजीनामा स्वकीय सचिव सागर केसीमार्फत उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सिंहदरबारमा बुझाएका थिए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीले सांसदबाट पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘अब पार्टीले महराजीलाई सांसदका रूपमा चिन्दैन । पार्टीले राजीनामा दिनू भनेपछि संसद् बैठकमा भाग लिने कुरै भएन ।’
महरालाई प्रक्राउ गर्न मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र समूहले माइतीघरमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै कारबाही चलाउन माग गरेको हो ।

'राजीनामाले पुग्दैन'
नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सांसद उमा रेग्मीले सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने, उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडित महिलाले घटना भएकै राति फोन गरेर आफूलाई रुँदै जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । भरतपुरमा मंगलबार अध्यक्ष रेग्मीले भनिन्, ‘कारबाही प्रक्रिया तत्काल नथालिए महिला संघ ७७ वटै जिल्लामा वडा तहबाट आन्दोलनमा जानेछ ।’
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि महरामाथि आम नागरिकसरह छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् । छानबिन गर्दा प्रहरी कुनै दबाबमा पर्न नहुने उनले बताए । ‘यो आरोप आममान्छेमाथि लागेको भए के हुन्थ्यो ?’ रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

(ताप्लेजुङ) - सिरिजंघा गाउँपालिका ६ खेबाङका अशोक तुम्याहाङ हल गोरु लिएर निस्किए । काँधमा हलो–जुवा बोकेर गोरु धपाउँदै उनी स्थानीय गणेश माविको खेलमैदानमा पुगे । उनी घरबाट खेतबारी होइन, खेलमैदान जोत्न हिँडेका थिए । मैदान विस्तार र व्यवस्थित बनाउन उनीसँगै हलगोरु नार्नेमा कुमार तुम्याहाङ पनि थिए । ६४ वर्षीय ज्ञानप्रसाद दाहाल हलगोरुको पछिपछि हिँड्थे ।

उनको जिम्मेवारी ढुंगामा हलो अड्किए झम्पल हानेर निकाल्ने थियो । उनको जोस देखेर युवा ‘काकाले उमेरमा गोठ बसेर घिउ खाएको बल निकाल्नुभयो’ भन्दै हौस्याउँथे । खेलमैदान बनाउने क्रम पाँच दिनसम्म चल्यो । मैदान बनाउन खेबाङमै घर भएका कांग्रेसका सिरिजंघा गाउँपालिका सभापति भीमप्रसाद दाहाल, नेकपाका वडाध्यक्ष पदमलाल पाण्डे लगायतका नेताहरू पनि सहभागी थिए । खेबाङ स्पोर्टिङ क्लबले पहलमा भएको यो काममा ६७ जनाको समूह दैनिक खटिएको थियो । फुटबल प्रतियोगिता गर्नका लागि खेलमैदान सम्याइएको हो । ‘पोहोर सडक खन्न गाउँ आएको एस्काभेटर लगाएर मैदान विस्तार गरेका थियौं,’ क्लब अध्यक्ष विनम माबोले भने, ‘एस्काभेटरले खाल्डाखुल्डी बनाइदिएको थियो । त्यसलाई यसपालि सम्याएर व्यवस्थित गर्‍यौं ।’ ठूला–साना ढुंगा निस्कने र कोदालाले माटो उघाएर अर्को ठाउँमा लैजान पनि सजिलो हुने भएकाले गोरु लगाएर जोतेको अध्यक्ष माबोले बताए । ‘खेतबारी जोतेजस्तो सजिलो त कहाँ हुन्थ्यो र π’ तुम्याहाङले अनुभव बताए, ‘मैदान जोत्न निकै साह्रो रहेछ ।’ गोरुलाई तान्न सजिलो होस् भनेर पहिला सतहमा कोरेपछि दोहोर्‍याएर जोत्दै ढुंगामाटो निकाल्नुपरेको उनले सुनाए ।

जोत्ने क्रममा दुइटा हलोसमेत भाँचिएका थिए । गाउँमा अहिले एक हलगोरु मान्छेको दैनिक ज्याला १५ सय रुपैयाँ छ । आफ्नै स्कुलको मैदान बनाउन कसैले पनि ज्याला नलिई श्रमदान गरेको माबोले बताए । खाजाको व्यवस्था भने क्लब र विद्यालयले मिलेर गरेको थियो । क्लबले असोज १५ देखि प्रतियोगिता आयोजना गर्दै छ जसमा १४ टिमको सहभागिता रहनेछ । प्रतिस्पर्धाका लागि धरान, झापाको बिर्तामोड, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका टिम मैदानमा उत्रने क्लब अध्यक्ष माबोले जानकारी दिए । राम्रा खेलाडी आउन थालेपछि र दर्शकको चाप बढ्दै गएकाले खेललाई थप व्यवस्थित बनाउन मैदान विस्तार गरिएको उनले बताए । यो गाउँ सदरमुकाम फुङलिङबाट २२ कोष पूर्वमा छ । दर्शक धेरै हुने भएकाले खेल उद्घाटन तथा समापनमा जिल्लाका सांसद र नेताहरू पनि उपस्थित हुन चाहन्छन् । यो वर्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले समापन कार्यक्रममा आउने वचन दिएको माबोले बताए । गत वर्ष पनि उनी आएका थिए । प्रतियोगिताका विजेताले १ लाख १५ हजार ५ सय र उपविजेताले ५५ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट चार विधाका खेलाडी पनि पुरस्कृत हुनेछन् । दसैं केन्द्रित यस प्रतियोगिताको समापन महानवमीका दिन हुनेछ । खेलाडीलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गाउँलेले गर्नेछन् । प्रतियोगितामा १५ लाख खर्च हुने अनुमान आयोजकको छ ।

(काठमाडौं) - सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिन भने इन्कार गरेकी छन् । संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत उनले आफूमाथि सभामुख महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आइतबार राति प्रहरीमा मौखिक उजुरी दिएकी थिइन् । तर लिखित उजुरी दिन र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनले नमानेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले मंगलबार दिनभर ती महिलासँग लिखित ‘किटानी जाहेरी’ (उजुरी) र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेको थियो । पटकपटक बोलाउँदा पनि पीडित भनिएकी महिला र उनका श्रीमान् उजुरी दिन नआएको काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । ‘घटना छानबिनका लागि उजुरी दिनुहोस्, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछौं भनेर दुर्व्यवहार भएको भनिएकी महिला र उनका श्रीमान्लाई बोलाएका थियौं तर आउनुभएन,’ उनले भने, ‘आउँछौं भनेर पर्खाउनुभयो । पछि मोबाइल नम्बर नै अफ गरेर बस्नुभयो ।’
पीडितबाट उजुरी परेको अवस्थामा प्रहरीले तत्काल अनुसन्धान गर्ने गरी घटनास्थलबाट तथ्य र प्रमाण संकलन गरिएको उनले बताए । ती महिलाको तीनकुनेस्थित कोठाबाट प्रहरीले फुटेको चस्मा, तन्ना, जुत्ताका लेस/तुना, अल्कोहलको बोतललगायत सामान लिएको छ । सभामुख महराको राजीनामापछि मंगलबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटी, महानगरीय अपराध महाशाखाका डीएसपी दुर्गा दाहाल र महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरका डीएसपी दुर्गा रेग्मीसहितको टोलीले घटनास्थल पुगेर प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
त्यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतलाई घटनाको अनुसन्धानबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सभामुखमाथि आरोप लगाएर अनुसन्धानमा असहयोग गर्नुले घटना झनै शंकास्पद बनाएको अपराध अनुसन्धान विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘हाई प्रोफाइलमाथि पहिले यौन दुर्व्यवहार जस्तो जघन्य अपराधमा आरोप लगाउने र घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई नसघाउनुले यो झनै शंकास्पद बनेको छ,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका अपराध अनुसन्धान विज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने, ‘पीडित भनिएकी महिलाले नै उजुरी नदिएपछि प्रहरी अन्योलमा पर्छ ।’ सभामुख महरा जोडिएको प्रकरणमा घटना भएकै दिन प्रहरीले उपलब्ध प्रमाण लिनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको मल्लको भनाइ छ । ‘गम्भीर किसिमको अपराधको मौखिक उजुरी परेपछि प्रहरीले घटनास्थललाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

के भएको थियो आइतबार राति ?
आइतबार राति ९ बजेर तीन मिनेटमा रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोल फ्रि नम्बर १०० नम्बरमा तीनकुने क्षेत्रबाट फोन आएको थियो । एउटी महिलाले आफूमाथि सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट यौन दुर्व्यवहार भएको बताएपछि कार्यालयले महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा घटनाबारे जानकारी गराएको थियो । वृत्तका डीएसपी दुर्गा रेग्मीको टोली ९ बजेर १९ मिनेटमा ती महिलाको तीनकुनेस्थित कोठामै पुगेका थिए । प्रहरीका अनुसार डीएसपीको टोली कोठामा पुग्दा ती महिलाले मादक पदार्थ सेवन गरेकी थिइन् । प्रहरीसँग महिलाले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको बताए पनि स्वास्थ्य परीक्षण अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
पीडितले आफूले भोलि आएर उजुरी दिने बताएपछि प्रहरी टोली कोठाभित्रको फोटो र भिडियो खिचेर फर्किएको थियो । प्रहरीले मंगलबार कोठाबाट सभामुख महराले पिएको भनिएको मदिरा, प्लेटमा भएको स्न्याक्स, महराको भनिएको चस्माको भाग र जुत्ताको तलुवा लिएर आएको छ । घटनाबारे आइतबार राति महानगरीय प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासम्मलाई जानकारी पुगिसकेको थियो । सोमबार बिहान साढे ७ बजे नै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गृहमन्त्री थापालाई भेटेका थिए । त्यसपछि महानिरीक्षक खनालको निर्देशनमा प्रहरीले घटनाको प्राविधिक पक्षको अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीले सोमबार नै महिलाको कल डिटेल्स संकलन गरिसकेको छ । त्यसको अध्ययनबाट सभामुख महरा र महिलाबीच विगतमा के–कस्ता विषयमा कसरी कुरा भएका थिए, घटनाअघि के–कस्ता विषयमा कुरा भएको थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने प्रहरी योजना थियो । मंगलबार बिहान प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले बिहान साढे नौ बजेतिर घरमै पुगेर भेट्दा ती महिलाले आफ्ना श्रीमान् पोखरा भएको र उनी आएपछि मात्रै लिखित उजुरी दिने बताएकी थिइन् ।

(काठमाडौं) - निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितकै भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । आगामी दिनमा पीडितले तय गर्ने भूमिकाकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि किटानी जाहेरी नदिएकाले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल छ । पीडितले सबैभन्दा पहिले घटनाको सूचना र त्यसको प्रमाण सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी नदिएसम्म मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसलाई बलियो बनाउन कठिन हुने उनी बताउँछन् ।
‘पीडितको उपस्थिति र सहयोगबिना बलात्कारको अनुसन्धान र आरोप अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘घटनास्थल अवलोकन गरेर आएको प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले म पीडित हुँ नभन्दासम्म आरोप प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार सुरक्षा दृष्टिले व्यवस्थित क्षेत्रमा पर्ने पीडितको बसोबासस्थलमा चारैतर्फ सीसीटीभी कभरेज छ, जसको रेकर्ड प्रहरीसँग सुरक्षित छ ।
फौजदारी कार्यविधि कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको नजरमा संसद् सचिवालयकी ती कर्मचारी पीडितका साथै सरकारी साक्षीसमेत छिन् । ठगीलगायत मुद्दामा जस्तो क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै नभई राज्यको सुरक्षा व्यवस्था र संवेदनशीलताका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको सहयोग नहुँदासमेत प्रहरी अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीले सक्दो प्रमाण जुटाउँदै गएर भोलि पीडितले सहयोग नगरे उनीविरुद्ध समेत कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । सरकारी वकिलका अनुसार पीडितले सहयोग गरे उनको शरीर परीक्षण, घटनास्थलमा बरामद भएका प्रमाण संकलन हुनेछन् । महराले उनलाई बारम्बार गरेको फोन सम्पर्क र म्यासेज आदानप्रदानले समेत थप तथ्य खुल्नेछन् । पीडितले आरोप लगाएअनुसार प्रमाण संकलन भए प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछ । सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनेछन् । पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएकाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ बमोजिम आरोपितलाई ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ । अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आदेशसमेत दिन सक्छ ।
जबर्जस्ती करणीमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । तर मंगलबार अबेरसम्म पनि उनी त्यसका लागि तयार नभएको प्रहरीले बताएको छ । ‘यसमा ढिलाइले महत्त्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने जोखिम देखिँदैछ,’ ती सरकारी वकिलले भने । उनका अनुसार पीडितको कोठामा बरामद सामानले समेत आरोप पुष्टि गर्न मद्दत गर्नेछ । कतिपय बलात्कार घटनामा पीडितले बयान फेरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । सर्वोच्च अदालतले यस्ता कैयौं मुद्दामा बलात्कार आरोप स्थापित हुने फैसलासमेत गरेको छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास मात्रै भएको बयान दिए अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला हुन सक्छ । पीडित थप उदार भएर सामान्य कुटपिट मात्रै गरेको बयान दिए सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।
सार्वजनिक भिडियोमा पीडितको कोठामा भेटिएको मदिराले आरोपलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । पीडितले महराले मदिरा पिलाई आफूले पनि पिएको बताएकी छन् । मदिरा सेवन गरेको व्यक्ति ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्था’ मा पुग्छ । संहिताको दफा २१९ मा ‘होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संहिताको दफा २२३ मा कार्यस्थल र त्यसका कारणले हुने बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको विषय समावेश छ । यसमा ‘कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने भन्ने’ उल्लेख छ । महरा प्रतिनिधिसभाका सभामुख थिए भने पीडित संसद् सचिवालयकी कर्मचारी । ‘महरामाथिको अभियोग पदीय हैसियतअनुसार समेत प्रभावित बनाएको भन्ने ढंगले देखिएको छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । दफा २२३ अनुसार कार्यस्थल जोडिएको अवस्थामा चार वर्ष कैद अनि ४० हजार रुपैयाँ थप जरिवाना हुन सक्छ ।
विभिन्न कारण अनि घटनाक्रमले संकलन गरिएका प्रमाण पर्याप्त नहुने अनि मुद्दा नचल्ने अवस्थासमेत हुन सक्छ । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेपछि भने मुद्दा नचल्ने नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पुग्नुपर्छ । सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे त्यसलाई उच्च सरकारी कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्य यौन दुर्व्यवहार वा कुटपिटको अभियोगमा भने घटनाको प्रकृति हेरी प्रहरी अभियोजनबिना नै पीडितले ‘दुनियाँवादी फौजदारी’ मुद्दामा जानुपर्नेसमेत हुन सक्छ ।
महान्यायाधिवक्ता स्वयंले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै फाइल तामेलीमा जान्छ । तर प्रहरीमा दर्ता नभएको घटनामा यो कार्यविधि पालना गर्नुपर्दैन ।

विकल्पहरु

१. जबर्जस्ती करणीको आरोप
७ देखि १० वर्ष कैदको मागदाबी अनि क्षतिपूर्ति
२. यौन दुर्व्यवहारको आरोप 
३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना
३. कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र जोडिए
नियमित सजायमा ४ वर्ष कैद, ४० हजार थप जरिवाना हुन सक्ने
४. कुटपिट
जिल्ला प्रशासनमा कारबाही चल्ने
५. मुद्दा नचल्ने राय भए
तहतह हुँदै महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने

(काठमाडौं) - तीनतले जयबागेश्वरीको दोस्रो तलामा ठूलो झ्याल छ । त्यो झ्यालभन्दा भित्र इँटाको गाह्रो देखिन्छ । तीनतले यो मन्दिर भत्काउने क्रममा दोस्रो तलामा आएपछि तीनवटा गजुर देखिए । गजुर छोपेर भत्काउने क्रम जारी छ अहिले । गजुरभन्दा तल भत्काउँदै जाँदा इँटा र माटोको अर्को गाह्रो देखियो । मन्दिरभित्र गाह्रो किन देखियो ? पशुपति मन्दिरका भण्डारी केदारमान भण्डारीको अनुमान छ, ‘यो केही रहस्यमय हो । यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । यो ढुकुटी पनि हुन सक्छ । त्यही भएर यसलाई अब भेटिएको यो संरचनाबारे पशुपति क्षेत्र विकास कोष संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ भुइँचालोले क्षतिग्रस्त पशुपतिनाथको मुख्य शक्तिपीठ जयबागेश्वरी मन्दिर पुनर्निर्माणमा देखिएको पछिल्लो चुनौती हो यो । मन्दिरमा एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएको छ । तीन वर्ष पहिले नै पुनर्निर्माण सुरु भएको यो मन्दिरमा कंक्रिट राख्न थालेपछि पहिलोपल्ट विवाद भएको थियो । सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेपछि कंक्रिट राख्न रोकियो । एक व्यक्तिलाई निर्माण गर्न दिएको सम्झौतासमेत तोड्न बाध्य भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पछिल्लो समय मन्दिर भत्काउने क्रममा भित्र तीनवटा गजुर भएको अर्को मन्दिर भेटिएपछि अब के गर्ने भनेर अर्को चुनौती थपिएको छ ।
जयबागेश्वरीको तीन तलामध्ये माथिल्लो एक तला भत्काउँदा मन्दिर भेटिएको हो । मन्दिरको बीचमा तीनवटा गजुर भेटिए छन् । ‘मन्दिरभित्र अर्को मन्दिर भेटियो,’ पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘अब यो के गर्ने, कसरी बनाउने भनेर छलफल अघि बढेको छ ।’ मन्दिर इँटा र माटोले बनेको भेटिएको छ । बाहिरी मन्दिर पनि इँटा र माटोले नै बनेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माटोको यो मौलिकता मासेर चुना सुर्की प्रयोग गरेर बनाउन लागेको छ । ‘माटोले नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ मन्दिर निर्माण सहयोग समितिका संयोजक तथा पूर्व मूल पुजारी मृत्युन्जय कर्माचार्य भन्छन् ।
मन्दिर बनाउने जिम्मा पाएको तुलसी कन्स्ट्रक्सनसँगले नै मन्दिर भत्काउन सुरु गरेको थियो । ३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । बीचमा मन्दिर भेटिएपछि यसबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठेको छ । सतिप्रथा हुँदा यहाँ गहना चढाएर सति जाने चलन थियो । त्यही भएर यहाँभित्र गहनासमेत हुन सक्ने भण्डारीको अनुमान छ । ‘जयबागेश्वरी धनी मन्दिर भनेर समेत चिनिन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यही भएर यहाँ भित्र ढुकुटीसमेत हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।’
पटकपटक विवाद भएर यसको निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । भुइँचालो जानसाथ यसको निर्माणको जिम्मा एड्भेन्चर टुर एन्ड टुर ट्राभललाई यसको निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । त्यसका सञ्चालक कल्याण शर्माले यसको निर्माण गर्ने क्रममा कंक्रिट प्रयोग गरे । यसको स्थानीयबासीले विरोध गरेका थिए । विरोध भएपछि उनले काम अघि बढाउन सकेन । काम सुरु नभएपछि गत वर्ष कोषले सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
अरू शक्तिपीठ पशुपति क्षेत्रभित्रै पर्छन् । जयबागेश्वरी अर्को शक्तिपीठ पिंगलास्थान भने चक्रपथ बनेपछि क्षेत्र बाहिर पर्‍यो । पिंगलास्थान पुलमुनि परेको छ । यहाँ सयौंले नाघेर हिँड्छन् । जयबागेश्वरीचाहिँ सडक पारितिर पर्‍यो । दिनहुँ गुड्ने गाडीले गर्दा यो थर्किराखेको हुन्छ । ‘यति प्राचीन मन्दिरको छेउबाट गाडी गुडाइएको छ । यसले गर्दा पनि यसको आयु छोटिँदै गयो,’ मन्दिरमा कलेबर फेर्दै आएका राजेन्द्र चित्रकार भन्छन्, ‘यो सम्पदामाथि भएको ज्यादती हो ।’
प्यागोडा शैलीको छ मन्दिर । यो चारपाटे मण्डप शैलीको छ । छाना धातुको छ । ढोका एउटा मात्रै छ । पश्चिमतिर मोहडा फर्केको मन्दिर तीनतले छ । यहाँको पूजाको थालनी लिच्छविकालीन राजा शिवदेवको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ । भाषा वंशावलीका अनुसार मानसरोवरबाट तिला नदी तरेर आई जयबागेश्वरी भएको उल्लेख छ ।

मन्दिरको मौलिकता माटो
जयबागेश्वरीको पहिचान माटो हो । मन्दिरको भित्ताको जडान माटोको छ । मूर्ति माटाकै छन् । अब यसको निर्माण भने मौलिकता मासिने गरी गर्न लागेको भन्दै संरक्षण अभियन्ताले विरोध गरेका छन् । मन्दिर जगैसम्म भत्काएर बनाउन लागिएको हो । ‘यो माटोले बनेको हो,’ पशुपति क्षेत्रका संस्कृतिका ज्ञाता मुकुन्दराज वैद्य भन्छन्, ‘यसको प्राचीनता, मौलिकता जोगाउन माटोले नै बनाउनुपर्छ । तर कोषले चुना सुर्कीले बनाउने गरी स्टमेट गरेको छ ।’
पुरातत्त्व विभाग विश्व सम्पदा शाखाले पनि चुना सुर्की प्रयोग गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिएको छ । ‘चुना सुर्कीलाई पनि प्राचीन निर्माण सामग्री मानिएको छ,’ विश्व सम्पदा शाखाका प्रमुख सुरज सुरस श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठेक्काबाट काम गर्दा माटोको जडान राख्दा असम्भव देखिएकाले यस अघि नै माटोको साटो चुना सुर्की प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरिएको हो ।’
माटो पनि जहाँ पायो त्यहीको प्रयोग गरेर हुँदैन । त्यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो कहाँ पाइन्छ, र कति खर्च लाग्ने अनुमानै गर्न नसकिने भएकाले यो सम्भव नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । पुरातत्त्वको यो मान्यता संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत हुने संरक्षणकर्मी बताउँछन् । ‘संरक्षण भनेको जे थियो, त्यही जस्तो थियो त्यस्तै हो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश ३ का सभासद नरोत्तम वैद्य भन्छन् , ‘यो मन्दिर पहेंलो माटोले बनेको हो । यही माटोले बनाइएन भने यहाँको मौलिकता मासिन्छ । यसमा कोषले ध्यान दिनै पर्छ ।’
माटो खोज्न कठिन भए पनि असम्भव भने नहुने मुकुन्दराज बताउँछन् । ‘खेतमा गहिरो खनेपछि यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि मिहिनेत त गर्नै पर्‍यो नि । खेतमा २०/२५ हात गहिरोमा खन्यो भने राम्रो माटो आउँछ ।’ त्यति गहिरोमा गएपछि रंग रंगका माटो आउने उनी बताउँछन् । माटोबाट निर्माण सम्भव छ भनेर आफूहरू अध्ययन गर्न काष्ठमण्डपमा पनि गएको वैद्यले बताए । सातौं शताब्दीमा बनेको काष्ठमण्डप माटोबाटै बनाइएको छ । काष्ठमण्डपमा कस्तो माटो प्रयोग भएको थियो भनेर प्रयोगशालामा परीक्षणसमेत गरिएको थियो । प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा तीन किसिमको माटो प्रयोग भएको पाइएको थियो । यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो ताहचलमा पाइएको थियो । ‘काष्ठमण्डपमा माटो प्रयोग भयो भने यहाँ किन गर्न सकिँदैन ?’ वैद्य प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले पनि माटोबाटै बनाउनुपर्छ । नत्र यसको मौलिकता रहँदैन ।’ प्राविधकले यहाँ प्रयोग भएको माटो पनि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । ‘माटोको कुनै आयु हुँदैन । यो जहिले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका छन् यहींका प्राविधिकले,’ जयबागेश्वरी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष छत्रानन्द वैद्य भन्छन्, ‘भत्काउँदा खेर नजाने गरी माटो संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिन्छ । आधा माटो मात्रै काम लाग्यो भने पनि धेरै खर्च कम हुन्छ । विकल्प सोच्दै नसोची कोषले सजिलोका लागि चुना सुर्की प्रयोग गर्न भनेको छ । सजिलैकै लागि विभागले पनि कोषको माग पूरा गरिदिएको छ । यसो गरियो भने यहाँको मौलिकता कहाँ रह्यो र ? यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले विरोध गरिराखेका छौं । तर कोषले कुरा सुनेको छैन ।’

(सिन्धुपाल्चोक) - हेलम्बु गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ । पाँचौं गाउँसभाबाट २० लाख बजेट छुट्टयाएर एकल पुरुषलाई भत्ता दिन मूल अभिलेख अध्यावधिक गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । एकल पुरुष र महिला दुवैलाई दर्ताका लागि सूचना जारी गरिसकेको हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । ‘पुरुष र महिलालाई व्यावहारिक रूपमा समानता दिन बराबरी भत्ताको कार्यविधि बनाएका छौं,’ उनले भने । स्थलगत अनुगमनमा एकल महिला र पुरुषको उस्तै अवस्था देखिएपछि जनप्रतिनिधिबीचको छलफलबाट यो निर्णय गरिएको उनले बताए ।

झन्डै १८ हजार जनंसख्या भएको गाउँपालिकामा हेलम्बु, किउल, पाल्चोक, इचोक र महांकाल गरी ७ वडा छन् । ‘एकल महिलासँगै पुरुषको अवस्था दुःखलाग्दो देखिएपछि पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने । एक जनालाई ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । हृयोल्मो समुदायको पुरानो बस्ती किउलको शेर्माथान, तेम्बाथान, घ्याङुल, तार्केघ्याङ, मेलम्चीघ्याङजस्ता दर्जनौं स्थानमा वृद्धवृद्धाको बाक्लो उपस्थिति रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मेलम्ची नगर र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकासँग जोडिएको हेलम्बुले एकल पुरुष र महिलाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै नया अभियान ल्याउन लागेको हेलम्बु वडा ३ का अध्यक्ष छिरिङ लामाले बताए । ‘गाउँपालिका प्रमुखसँग समन्वय गरेर सात वटै वडाका जनप्रतिनिधि बसेर यसबारे व्यापक छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

जुवातास खेले १५ हजार जरिवाना
दैलोमा आइपुगिसकेको दसैंतिहार लक्षित गरेर पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले जुवातास खेल्ने–खेलाउनेलाई १५ हजार जरिवाना तोकेको छ । पर्वको समयमा जुवातास खेल्ने खेलाउने काम भएमा स्थानीय मेलमिलाप केन्द्र, प्रहरीका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिले कारबाही गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । ‘सूचनाअनुसार बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मात्रै मादक पदार्थ सेवन गर्न पाइने छ, त्योबाहेक बिक्रीवितरण भए ५ हजार जरिवाना तोकिएको छ, सार्वजनिक स्थानमा बसेर सेवन गर्न पाइने छैन,’ पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनीता अधिकारीले बताइन् ।
चाडपर्वमा विकृति नहोस् भन्दै सूचना जारी गरिएको बताउँदै उनले मादक पदार्थ सेवन गरेर होहल्ला झैझगडा गरिएमा ३ हजार जरिवाना र नैतिकताविरुद्धको अपराधसमेत व्यर्होनुपर्ने प्रस्ट्याइन् ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकास्थित ओम बहालको यंगालमा धर्मभक्त माथेमाको पूर्णकदको सालिकसहित पार्क निर्माण हुने भएको छ । महानगरपालिकाले सहिद धर्मभक्त माथेमाको पुर्ख्यौली घरनजिकै उनकै सम्झनामा सालिकसहित पार्क निर्माण गर्ने भएको हो ।
स्थानीयको करिब ४० वर्षको अथक प्रयासपछि ०६८ मा सर्वोच्चले सार्वजनिक जग्गा दिनू भनी फैसला गरेको थियो । उक्त सार्वजनिक जग्गामा नै माथेमा सालिक निर्माण हुने भएपछि स्थानीय उत्साहित छन् ।
मगंलबार सालिक तथा पार्कको शिलान्यास गर्दै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा निरन्तर लागेको बताए । ‘महानगरले सम्पदा, संस्कृति तथा परम्पराको मात्र सम्मान गर्दैन,’ उनले भने, ‘देश र जनताका लागि बलिदान दिने सहिदहरूको पनि उत्तिकै सम्मान गर्छ ।’
महानगर सहिदको सम्मानमा पनि कुनै कसर नराख्ने उनले बताए । ‘धर्मभक्तको सालिक र पार्क निर्माण गर्न स्थानीय तथा माथेमा परिवारका अनुसार महानगरले डिजाइन तयार गर्छ,’ उनले भने । मेयर शाक्यले गंगालाल, पद्मरत्न तुलाधरलगायतको सालिक निर्माणमा पनि उनको परिवारसँग सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लामो समयदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गालाई लामो संघर्षपछि सार्वजनिक जग्गा बनाउन सफल भएको स्मरण गर्दै प्रथम उपमेयर एवं पूर्व निर्माण तथा यातायात मन्त्री प्रयागराजसिंह सुवालले त्यही जग्गामा महानगरले धर्मभक्तको सालिक र पार्क बनाउने प्रयास गरेकोमा उत्साहित भएको बताए । महानगरपालिकाकै प्रयासमा सालिक र पार्क निर्माण हुने कुराले आफू खुसी भएको धर्मभक्त माथेमाका भतिज डा. केदारभक्त माथेमा बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– ललितपुरको खोकनामा मंगलबारबाट विधिवत् रूपमा सिकाली जात्रा सुरु भएको छ । यहाँका स्थानीयले दसैंको सट्टा सिकाली जात्रा मनाउँछन् । जात्रा सप्तमीसम्म चल्छ । खोकनामा मुख्य तगु, सलागु र जगु गरी तीनवटा गुठी छन् । जात्राको पहिलो दिन तगु र सला गुठीका ४/४ जना कुमार केटा नुहाएर चोखो लुगा लगाई उपवास बस्छन् । आ–आफ्नो गुठीका मुख्य थकालीबाट पूजा सामग्री लिई बस्तीभन्दा पर सिकाली चौरस्थित सिकाली देवीलाई विधिपूर्वक नृत्य र गोप्य पूजा गर्छन् । स्थानीय रुद्रायणी गुठीका बैदार बेखनर महर्जनका अनुसार खोकनावासीले दसैंका रूपमा जनैपूर्णिमा मनाउने गरेका छन् । जात्राको पहिलो दिन तीनै गुठीबाट एक/एक वटा राँगा ढोकासी (टोल) चो फल्चा (पाटी) अगाडि बलि दिई बेलुका सिकाली देवीलाई प्रसाद चढाउने गरिन्छ । यस दिनलाई नेपाल भाषामा ‘छोएला बु’ आ–आफ्नो गुठीमा उत्सवन मनाउने गर्छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले महिलाको हत्यामा संलग्न अभियोगमा ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं–६ महाँकाल सरस्वती नगरस्थित किराना तथा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका–२ बैजलपुरकी ५५ वर्षीया कमला भन्ने हिरू केसीको गत भदौ ३१ मा हत्या गरअभियोगमा ५ लाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा ओखलढुंगा मनु घर भई टोखा बस्ने आले भन्ने पासाङ तामाङ, मकवानपुर छतिवन घर भई कपन बस्ने सोमलाल थिङ, रौतहट चन्द्रनिगाहपुर घर भई भृकुटीचोक बस्ने पासाङ भन्ने सविना तामाङ, ओखलढुंगा खिजीदेम्वा घर भई नारायणटार बस्ने पासाङ शेर्पा र ओखलढुङ्गा चम्पादेवी घर भई बूढानीलकण्ठ बस्ने रामकृष्ण भन्ने बुद्धिमान कार्की छन् । 

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरभित्रका सामुपसलले सडेगलेका मासु बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । महानगरले सोमबार गरेको बजार अनुगमनको क्रममा सडेका मासु फ्रिजमा भेटिएको हो । अधिकांश मासु पसल मापदण्ड नपुगेको र दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको ललितपुर महानगरका पशु महाशाखाका प्रमुख पशु चिकित्सक राजेन्द्र विष्टले बताए । ‘अनुगमनमा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका छौं,’ उनले भने । महानगरका उपमेयर गीता सत्यालको संयोजकत्वमा भएको अनुगमनमा प्रयागपोखरीस्थित विराज शाहीको मासुपसलमा सडेगलेको मासु फ्रिजमा राखेको भेटिएको हो । अनुगमन टोलीले सडेगलेको मासु नष्ट गरेको छ । शाहीलाई अबदेखि स्वस्थकर मासु मात्रै बेच्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरी कागज गराएको महानगरले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१४ स्युचाटारबाट अवैध लागूऔषध– सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा भारत धुवनका २० वर्षीय सरेङ मण्डल र सुनीलकुमार चौधरी छन् । उनीहरूका साथबाट डाइजेल्याब ९६ एम्पुल, नुर्फिन ९६ एम्पुल र फेनरागन ९५ एम्पुल बरामद गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरीले चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ नागढुंगाबाट कटुवा पेस्तोल १ थान र गोली १ थानसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सुनसरी धरानका शैलेश तामाङ र दाङ घोराही नगरपालिका–९ का २० वर्षीय उज्ज्वल गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बुटवलबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लु १ ख ९९८८ नम्बरको बस जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार शैलेशको साथमा कटुवा पेस्तोल र सोही बसमा सवार उज्ज्वलको साथमा सोही पेस्तोलको गोली १ थान फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रे (कास)– डम्बरबहादुर विकले गाडी चलाएको २६ वर्ष भयो । सोमबार यात्रु लिएर कोसीपारि जाँदै थिए । बनेपामा एक्कासि ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो । आफूले केही गल्ती गरेको जस्तो त उनलाई लागेको थिएन । सधैं लाइसेन्स र बिलबुक माग्ने प्रहरीले उनलाई टीका र खादा लगाइदिए, यात्रु सकुशल पुर्‍याउन भन्दै शुभयात्राको कामना दिए । ‘यस्तो गरेको कहिले पनि थाहा थिएन, अचम्म लाग्यो,’ उनले भने, ‘ज्यादै खुसी लागेको छ, हामी चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउन यसले सहयोग गर्छ ।’ सोलुखुम्बु जाँदै गरेको ना१ज ५०५२ नम्बरको सुमो चालक मनोज कार्की पनि छक्कै परे । ‘ट्राफिक प्रहरीले साइड लगाउन भनेपछि किन भनेको त खादा, माला लगाइदिन पो रहेछ,’ उनले भने, ‘यो गरेको दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि हो, ज्यादै खुसी लागेको छ ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेले बनेपाको पुलबजारमा ५० भन्दा बढी गाडी रोकेर चालक, सहचालक र यात्रुलाई टीका, माला र खाँदा लगाएर शुभयात्राको कामनासँगै विस्तारै चलाउन, मापसे गरेर नचलाउनू, तनाव लिएर नचलाउन अनुरोध गरेको थियो ।

संघीय संसद्मा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले दिएका दुइटा परस्परविरोधी भिडियो अन्तर्वार्ता सोमबार र मंगलबार प्रसारित भए । ‘हाम्राकुरा डट कम’ लाई दिएको अघिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले आफू प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट आफ्नै कोठामा बलात्कृत भएको गम्भीर खुलासा गरेकी छन् । त्यसमा उनले मलिन स्वरमा तर विस्तारपूर्वक घटना विवरण सुनाएकी छन्, रक्सी पिएका र रक्सीकै बोतल बोकेर आएका महराले उनीसँग यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारसमेत गरेको दाबी पटकपटक गरेकी छन् । भिडियो कुराकानीकै बीचमा दुई पटक महराको मोबाइल नम्बरबाट फोन आएको पनि स्क्रिनमा देखिन्छ, जसमा ती ‘पीडित’ महिलाले आफूले मिडियासँग कुराकानी गरिरहेको उल्लेख गरिदिन्छिन् । टेलिफोन संवादमा ती महिलालाई उक्त मामिला सार्वजनिक नगर्न दबाब दिइएको आशयसमेत झल्कन्छ ।

मंगलबार अर्को अनलाइन ‘नागरिकखबर डट कम’ मा ती महिलाको फरक कुराकानी प्रसारित भएको छ । त्यसमा उनले अघिल्लो दिनको आफ्नै कुरा खण्डन गरेकी छन् र महराले यौन दुर्व्यवहार नगरेको, मिडियाले कुरा बंग्याएको प्रस्टीकरण दिन खोजेकी छन् । तर उनले अघिल्लो कुराकानीमा बलात्कारजस्तो संगीन आरोप किन लगाएकी थिइन् र एकैदिनमा त्यो आरोपबाट उनी किन पछाडि हटिन् भन्ने कुरा पछिल्लो कुराकानीबाट खुल्दैन । एउटा गम्भीर प्रकरणसमेत राजनीतिक प्रभाव एवं शक्तिका आडमा कसरी निस्तेज तुल्याइन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त पनि हुन सक्छ यो मामिला । किनभने ती दुई भिडियो कुराकानीका बीचमा अन्य घटनाक्रम पनि भएका छन्, जसबाट केही ‘गडबडी’ भने भएको पर्याप्त संकेत मिल्छ । अबको अनुसन्धान त्यसको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
महरा र उनका सहायकहरूले सोमबार रातिदेखि मंगलबार दिउँसोसम्म सञ्चार माध्यमलाई दिएका प्रतिक्रियाहरू आफैंमा बाझिएका देखिन्छन् । ती महिलाको कोठामा गएको र नगएको दुवैखाले कुरा ती प्रतिक्रियामा आएका छन् । महराबाट यौन दुर्व्यवहार भएको यथेष्ट सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रश्न राख्दा महरा नाजवाफ भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रहरीलगायत सरकारी संयन्त्रबाट आएको उक्त सूचना अन्य स्रोतहरूबाट समेत सही ठहरिएपछि सभामुख महराले पदीय आचरणविपरीत हर्कत गरेको निष्कर्षमा उनीसम्बद्ध नेकपाको सचिवालय बैठक पुगेको हो । त्यसैअनुरूप नेकपा सचिवालयले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको र त्यसपश्चात् मात्र महराले राजीनामा दिएको पनि जगजाहेरै छ । नेकपाले उनलाई बिनाआधार पदमुक्त गर्न खोजेको पक्कै होइन होला ।

पीडित भनिएकी महिलाले किन दुई दिनमा दुईथरी कुरा गरिन् भन्ने कुराको यथार्थ कारण उनी स्वयंलाई थाहा होला । यसमा कुनै किसिमको प्रभाव, दबाब, धम्की वा लोभलालच पनि जोडिएको हुन सक्छ । तथापि पीडित भनिएकी महिला स्वयं पछाडि हटेपछि अहिले असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो हुनुमा प्रहरीको लापरबाही, हेल्चेक्र्याइँ वा बदनियतले पनि एक हदसम्म काम गरेजस्तो देखिन्छ । घटना भएकै रात ती महिलाको कोठामा पुगेको प्रहरी टोलीले तत्काल प्रमाण संकलन गर्ने, आवश्यक छानबिन थाल्ने र दोषीलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालेको भए यथार्थ सायद उसबेलै सार्वजनिक भइसक्थ्यो । प्रमाणहरू लुकाउने र पीडितको बोली फेरिने परिस्थिति सिर्जना हुन्थेन । प्रहरीले समयमा कदम नचालिदिँदा पीडित आफ्नो कुरा फेर्न बाध्य भएकी पनि हुन सक्छिन् । यद्यपि सरकार प्रमुख स्वयं र सत्तारूढ दलको उच्च निकायले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर सभामुख बनेका व्यक्तिबाट गल्ती भएको आधिकारिक ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने कारण देखिन्न । यो आम चासोको विषय भएको र उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आक्षेप लागेको सन्दर्भमा यसको सत्यतथ्यको अन्तिम तहसम्म खोजी हुनुपर्छ । महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि यो प्रकरणलाई यत्तिकै टुंग्याउन मिल्दैन, आम नागरिकका हकमा झैं स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पहिल्याउनुपर्छ । उनी दोषी छन् भने कारबाही गरिनुपर्छ, निर्दोष छन् भने सफाइ दिइनुपर्छ । यसका लागि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बाटो भनेको निष्पक्ष छानबिन नै हो ।

सम्भवतः नेपालमा यो नै पहिलोपटक होला, जसमा सम्माननीय पदमा बसेका ओहदाधारीलाई यति संगीन आरोप लागेको छ । नेपालमा हाल ६ जनामात्र सम्माननीय ओहदाधारी छन् । तीमध्ये एक सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुन् । उनीमाथि लागेको आरोप कति सत्य छ/छैन ? त्यो त छानबिनपछि नै थाहा होला । तथापि उच्च ओहदामा बसेको भन्दैमा प्रहरीले छानबिन नै नगर्ने जुन संकेत देखाएको छ, त्यो आलोच्यमात्र होइन, गम्भीर विषय पनि हो । के यस्तै आरोप कुनै सर्वसाधारणलाई लागेको भए प्रहरी यसरी नै मूकदर्शक भइबस्थ्यो ? कि अनुसन्धानको लागि भनेर हिरासतमा लिइसक्थ्यो ? बलात्कार काण्डमा तत्कालै सभामुखलाई हिरासतमा नलिए पनि त्यसमा गहनतापूर्वक अनुसन्धान बढाउनु नेपाल प्रहरीको मूल दायित्व हो । अन्यथा नेपाल प्रहरी आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको ठहर्नेछ । छानबिन नथालिएमा सरकार र प्रहरीप्रति नागरिक आक्रोश बढ्ने मात्र होइन, सानालाई ऐन अनि ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ पनि हुनेछ । ती महिलाले युट्युबका पत्रकारहरूसंँग कुरा गर्दाकै अवस्थामा उनको मोबाइलमा आएको नम्बर सभामुख महराकै हो कि होइन ? यसको गहनतापूर्वक अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनि मात्र ओली सरकार र प्रहरीप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

१ करोड ४८ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरपरिवार र ५६ लाख ६० हजारमात्र शौचालय रहेको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पुरै मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा आश्चर्यपूर्ण छ । राष्ट्रमा खानेपानीको धारा अझैसम्म नपुगेका गाउँ छँदैछन् । खुलामा दिसा गर्नुपर्ने तर्क दिने मान्छे हुँदाहुँदै र शौचालयलाई गोदाम र खोरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको घरपरिवार रहिआएको अवस्थामा हतारमा किन घोषणा गर्नुपरेको होला ? दुर्गमको व्यथा त छँदैछ । तराईबाट राजधानी गुड्ने रात्रिबसका चालक र परिचालकले यात्रुलाई उपलब्ध गराउने शौचालय सुविधाले हाम्रो अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । कुनै प्रतिस्पर्धाको डर नरहेको बेला, रेल र पानीजहाजको घोषणा गरेजस्तै ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नु पछाडि के रहस्य रहेछ ?
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सरकारले असोज १३ गते नेपाललाई खुल्ला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको समाचार पढिरहँदा एक सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतले उदेक लाग्यो । हामीले बुझेको ‘खुल्ला दिसामुक्त नेपाल’ भन्नाले शौचालय बाहिर दिसामुक्त नेपाल हो । यसका लागि सातवटै प्रदेश खुल्ला दिसामुक्त भएपछि बल्ल सम्पूर्ण नेपाल दिसामुक्त हुनेछ । संघीय राजधानी सहर काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने पनि आजसम्म पनि मुख्य चोककै प्रायः सबैजसो आकासे पुलमुनि, साँघुरा गल्ली र एकान्त स्थानहरूमा यत्रतत्र गरिएका दिसा–पिसावका कारण नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छँदैछ । पर्याप्त शौचालय सहरका कुनै पनि ठाउँमा बनाइएको छैन । गाउँ, टोल र बस्तीका कथा–व्यथा त भनिरहनु नै पर्दैन । पहिले पर्याप्त सरसफाइ साथसाथै देशभर जनजागरण अभियान चलाएर व्यवहारमै स्वच्छ र सफा दिसामुक्त नेपाल देखिएपछि घोषणाको कार्यक्रम राखेको भए सान्दर्भिक हुने थियो । यो सरकारको प्रचारमुखी काम बाहेक केही होइन । तामझामसाथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा नीतिको श्रमिकलाई पेन्सन कार्यक्रमजस्तै सरकारको खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम अलपत्र नपरोस् ।
– पूर्ण थापा ॅशिव’, सालु–४, मन्थली, रामेछाप

जमिन र सुनको मूल्य यतिखेर नेपाली बजारमा खरिद गरिनसक्नु भएको छ । यद्यपि खरिद घटेको छैन । नेपाली समाजमा यी दुई चिजलाई मान, सम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडिएर हेरिन्छ । त्यसैले धन कमाउनासाथ जग्गा र सुन किनिहाल्छन् । गहाना बनाएर जीउभरि लाएर ठाँटिन्छन् । अग्लो र ठूलो घर बनाएर शानले बस्छन् ।
सुनलाई धातु मध्येको श्रेष्ठ मानिन्छ । र त सुनौलो रंग, सुनपानी, सुनमाया आदि भन्ने गर्छन् । धर्म, संस्कृतिसँग पनि सुन जोडिएर आउँछ ।
जमिन, जल र जंगल प्रकृतिले निःशुल्क दिएको हो । तर अहिले यी वस्तुको उपभोग मूल्य तिरेर गर्नुपर्छ । खेती गर्न, घर बनाउन र अन्य प्रयोजनका लागि जमिनको माग बढ्दो छ । धेरै जमिन किनेर आफूलाई धनाढ्य देखाउनेको संख्या पनि धेरै छन् । विगत दुई दशकपछि जमिनको मूल्य अचाक्ली बढेको छ ।
विदेशिएका युवाहरूले कमाएको पैसा लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र अर्को नहुँदा जग्गामा लगानी गरेकाले मूल्य बढ्दै गएको हो । अर्को कारण गाउँघरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नहुँदा पैसा कमाएपछि सहर–बजारमा बसाइँ–सराइ गर्ने संख्या वर्षेनि बढ्दै गएकोले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको हो । संकट कालमा सुरक्षाको दृष्टिले सहरमा बसाइँ–सराइ बढेको हो । बैंकर र प्लटिङ व्यवसायीले गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्नाले पनि जग्गाको मूल्य अचाक्ली बढ्न गएको हो ।
अबको यो पहिलो पुस्ता गाउँमै रमाउँछन् । ती विदेश गए पनि गाउँमै फर्किन्छन् । दोस्रो पुस्ता सहर–बजारमा रमाउँछन् । ती गाउँ फर्कन्नन् । तेस्रो पुस्ता जो पढ्न र काम गर्न विदेश पुग्छन्, ती स्वदेश फर्किन चाहँदैनन् । त्यसैले १०/१५ वर्षमा सहर–बजारको घरजग्गाको मूल्यमा मन्दी आउनेछ ।
– फुर्पा तामाङ, रसुवा

‘अनि उनले संसार देखे’, सल्यान दमाचौरका नरहरिको कथा पढ्दा मानिसको जीवन अनन्त शृंखलाहरूको जोड हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । उनको दृढ विश्वास, गौशालास्थित धर्मशालाका क्यान्टिन सञ्चालक मुकुलकुमार सिन्हाको सहयोग, तिलगंगा आँखा अस्पताल र डा. सन्दुक रुइतको प्रयासले एउटा मानिसको जीवनमा आएको परिवर्तनको कथा पढ्ने धेरैको आँखा रसाउन सक्छ । नरहरिकै शब्दमा उनका लागि संसारमा भएका दुई चिज भगवान र डाक्टर रुइत उस्तै हुन् भन्ने अभिव्यक्ति डा. रुइतले देश/विदेशमा पुर्‍याएको सेवाप्रतिको सही मूल्यांकनसँग मेल खाने विषय हो ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं

दसैसँगै नयाँ नोटको जोहो गर्ने चहलपहल सुरु भइसकेको छ । नातेदार बैंकमा भएकाहरूले सोही अनुसार माग गर्दैछन् त कोही लामो लाइन बसी नयाँ नगद साट्दैछन् । बजार, सडक छेउ, आकासे पुलमा केही पैसा बढी लिई पैसा साट्न सुरु भइसकेको छ । दसैंको अवसरमा नयाँ नोट पाउनुपर्ने अधिकारका रूपमा लिइँदै आएको देखिन्छ र माग अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सो उपलब्ध गराई पनि रहेको छ । दसैंको बेला घरबारी सफा राखी, नयाँ लुगा लगाई टीका थाप्न जाँदा नयाँ नोट प्रयोग गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । नयाँ नोटबिना दसैं नै नहुनेझैं अनेक दुःखसाथ नयाँ नोटको जोहो गरिन्छ, मानौं सो बिना दसैं नै सम्भव छैन ।
तर दसैंमा साटिएको नयाँ नोटको प्रयोग भने धेरै लापरबाहीसाथ गरिँदै आएको छ । टीका लगाइदिएकै हातले नयाँ नोटमा रातो अबिरसँगै चिसो जमरा लगाइदिएको नोट छिनमै पुरानो सरह भैदिन्छ । पवित्र मानिएको अक्षेताले छिनभरमै नोटमा नमेटिने दाग लगाइदिन्छ । अझ सोही नोटलाई पट्टाइ सानो खल्तीभित्र छिराइ बिगार्ने गरिन्छ । सो नोट अर्को दसैं आउनु अघि नै झुत्रा नोट हुनपुगी राष्ट्र बैंकको चुलो (फर्नेस हाउसमा) जल्न पुग्छ । अनि फेरि अर्को दसैंसँगै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी नयाँ नोट छापी फेरि अक्षेता लगाउन तयार गरिन्छ ।
यो प्रक्रियाले आर्थिक रूपमा राज्यले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ । एक पटक छापेको नोट कम्तीमा ४/५ वर्ष बचाउन सक्ने हो भने ४ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । जुन रकम अन्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग गरे राज्यको ढुकुटीमा थप रकम जम्मा हुनेछ ।
दसैंमा भएको प्रयोगले मात्र नभई नोटमा केरमेट गर्ने, प्रेमपत्र लेख्ने, बन्डलको जम्मा रकम नोटमा लेख्ने जस्तै अनेकन कार्यले पनि नोट फोहोर गर्ने, बिगार्ने गरिएको पाइन्छ । अझ मोटो–मोटो पिन लगाउनाले त झन् नोट च्यातिने डर पनि बढ्छ । यस्ता ससाना गल्तीले पनि नोटलाई हानि पुर्‍याउने गरेको छ । जानी–नजानी गरिएका यस्ता लापरबाहीले नोट बिगार्ने मात्र नभई नोट नै अशोभनीय देखिन्छ । त्यसैले नोटको सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नेबारे जनचेतना बढाउन जरुरी छ ।
– स्वेच्छा घिमिरे, काठमाडौं

नि: सन्देह यो शीर्षकले खोजेको सरल र स्वाभाविक जवाफ हुनेछ– सत्तारुढ दल नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । किनकि नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज र गत निर्वाचनमा वितरण गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा यही व्यहोरा लेखिएको छ । यसैलाई पत्याएर अपार जनसमर्थन उसले प्राप्त गरेर संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारहरू उसैले बनाएको छ । तिनले कार्य प्रारम्भ गरेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ । यसर्थ नेकपा नेपालका सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधि नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गभित्र को–को पर्छन् ? संघीयदेखि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित नेकपाका सबै जनप्रतिनिधिलाई अलमल्याएको छ । यसैकारण तिनका कामकारबाही अपेक्षित परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । तर जति कञ्जुस्याइँ गरे पनि केही स्तुतियोग्य काम भने यस अवधिमा भएका छन् ।

स्तुतियोग्य उपलब्धि
संविधान बमोजिम संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार बन्नु अनिवार्य थियो । तदनुरुप निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकारहरू बने । संविधानतः ती सरकारहरू स्वशासित र स्वायत्त छन् । सरकार बनेपछि जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रतिफल वितरण गर्नु हरेक तहका सरकारको कर्तव्य हो । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा हरेक दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वभावैले अर्को निर्वाचनको परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा पर्नेगरी कार्य गर्न चाहन्छन् । यही प्रतिस्पर्धी भावना नै दलीय व्यवस्थामा जनतालाई जागृत गराउने माध्यम हो । कुनै पनि दल वा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यस्तो कार्य गर्ने इच्छा राख्दैन, जसबाट ऊ वा उसको दलले अर्को निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परोस् । यो मान्यताबाट कार्य गर्दागर्दै पनि किन नेकपा स्वयम्ले हालसम्मको कार्यसम्पादनमा मध्यम स्तरको सन्तुष्टि पनि अभिव्यक्त गर्नसकेको छैन ?
यो आम जिज्ञासामा नेकपाका नेताहरूबाट आउने दुई दमदार जवाफ छन् ः एक, संघीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अभिभारा जनताले यही सरकारलाई दिएका कारण नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र नयाँ नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक हुँदा हालसम्मका कार्य यही प्रक्रियामा खर्च भए । अर्थात् यो कार्यकाल आधारवर्ष भएकाले अब जनअपेक्षा बमोजिमको कार्य तीव्र गतिमा बढ्छ । दुई दल एकीकरणको संक्रमणकालीन व्यवस्थामै छन् । यसैले पार्टी व्यवस्था लथालिंग हुँदा गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने वा नभएका कामको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने संरचना अभावका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परे । यी दुई जवाफ साँच्चै दमदार छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा गएका विश्वका अरु देशको अभ्यासको तुलनामा हाम्रो संघीय संरचनाको निर्माण तदनुरुपका तीनै तहका कानुनहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो अवधिमा त्यो पनि सहजसाथ सम्पन्न हुनु गर्वकै विषय भएकाले नेकपाले पछुताउनुपर्ने कारण देखिन्न । यसर्थ संघीयताको सहज कार्यान्वयन ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलको मात्र उपलब्धिको रूपमा कैद गर्नु गलत हुनेछ । यो संविधानका पक्षधर सत्ता, प्रतिपक्ष, संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र यो संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिका लागि क्रियाशील आम नागरिककै उपलब्धिको रूपमा यसको सामुहिक स्वामित्व सबैले लिनुपर्छ ।

नीतिगत अलमल
अब प्रवेश गरौं, यो लेखको शीर्षकतर्फ । नेकपाको सरकार अलमलमा पर्नुको मूल कारण यसले आफ्नो धर्ती पहिचान गर्न नसक्नु हो । हरेक राजनीतिक दल टिक्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने खास राजनीतिक धर्ती हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई वर्ग आधार भनेर विश्लेषण गर्छन् । गैरकम्युनिष्टले वर्ग आधार भन्ने पदावली त प्रयोग गर्दैनन्, तर पनि कम्युनिष्ट या गैरकम्युनिष्ट सबै दल खास वर्गीय आधारमै जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र क्रियाशील रहन्छन् । नेकपाले जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा ऊ कुन वर्गको प्रतिनिधि हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । तर थप तर्कै गर्नु नपर्ने सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस मूल रूपमा नेपालका पुँजीपति र अझ दलाल पुँजीपति वर्गको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । यो कुनै आरोप होइन, उसको वर्ग आधारको मात्र विश्लेषण गरिएको हो । जतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको थियो, त्यसबखतका उसले लिएका आर्थिक नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र उसको निर्वाचन घोषणापत्रले त्यही कुरा बोलेको छ । कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध र सरकारी स्रोतसाधनको वितरणका सम्बन्धमा लिएका नीतिहरू पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीबाट निर्देशित देखिन्छन् । पुँजीको उत्पादन र सेवा प्रवाहको वितरणमा राज्यको भूमिका न्यून हुनुपर्छ र उपभोक्ता र बजारले निर्देशित गर्ने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेकै कारण कांग्रेस मूलतः पुँजीवादी दार्शनिक आधारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । यो उसको निजी विषय भएकोले त्यस मतकै आधारमा ऊ जन्मेको, टिकेको र चलेको छ । यो नीति लिनु कुनै अपराध वा हीनताबोध गर्ने विषय होइन । त्यो वर्गको ठूलो हिस्सा नेपालमा छ । यसर्थ त्यो धरातलमा कांग्रेस छ । त्यो वर्ग थिएन भने त्यो पार्टी नै जन्मने र हुर्कने थिएन, कुरा यत्ति हो । यसर्थ उसले लिएको वर्ग दृष्टिकोण र वर्ग आधारको रूपमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस यो नीतिगत अलमलमा परेको देखिँदैन ।
अब रह्यो, नेकपाको कुरा । यो लेखको सुरुमै चर्चा गरिए जस्तो नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो भने हालै नेकपाका अध्यक्ष स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेजस्तो के हामी साँच्चै कम्युनिष्ट त हौं ? भन्ने प्रश्न किन उठेको होला । अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रश्न नै नेकपा अलमलमा छ भन्ने तथ्यको गतिलो स्वीकारोक्ति हो । त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको लगत्तै कमरेड प्रचण्डको अर्को अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो, ‘हामी बडाहाकिम जस्ता भयौं ।’ आफ्नो वर्ग आधारबाट चिप्लिएको द्योतक थिए, प्रचण्डका यी दुई चर्चित सार्वजनिक अभिव्यक्ति । यसले नेकपा नीतिगत अलमलमा छ भन्ने देखिन्छ ।
नेकपाको यो नीतिगत अलमलको प्रतिविम्ब संघीय र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारमा झांगिएको छ । तिनले गर्ने विकास निर्माण, योजनाको तर्जुमा छनोट, सेवा प्रवाहको वितरण, सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र विनियोजन, करको दायरा, करको दर निर्धारण कानुनको तर्जुमाजस्ता सबै विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा परेर तिनका कामकारबाही जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । करको दर नबढाई स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ हुन्छ । करको दर बढाउँ, नेकपाको वर्ग आधारको प्रश्न उठ्छ । सेयर बजार नियन्त्रण नगरौं, अनुत्पादक पुँजीको वृद्धि भएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ । नियन्त्रण गरौं, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू रिसाउँछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गरौं, जबर्जस्त जमिन ओगटेर पीडित भएका जगाधनी आक्रोशित हुन्छन्, नगरौं तिनका नाममा मागिएको भोट निस्प्रायोजित हुन्छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरौं, जमिनदार र पुँजीपति वर्गको मत अर्को निर्वाचनमा गुमाउनुपर्छ । गरौं, भूमिहीन वा न्यूनतम भूमि भएका किसानहरूको चित्त दुख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरौं, प्याव्सनमा आबद्ध लगानीकर्ता वा
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक वा शैक्षिक माफियाहरू सल्बलाउँछन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोडौं, त्यहाँ आबद्ध नेकपा समर्थक लगानीकर्ताले देश ठप्प पार्ने धम्की दिन्छन् । ठूलठूला ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न खोज्यो पार्टी भित्रकै सन्तुलन खल्बलिन्छ । यी यस्ता ज्वलन्त र यक्ष विषयहरू हुन्, जसले नेकपाको सबै तहको नेतृत्व अलमलमा परेर हलनचलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
एकैसाथ उपभोक्ता पनि उत्पादनकर्ता पनि, ठेकेदार पनि सर्वसाधारण पनि, स्कुलका लगानीकर्ता पनि अनि अभिभावक र विद्यार्थी पनि, श्रमजीवी पनि पुँजीपति पनि, किसान–मजदुर पनि कलकारखानाका धनी पनि, साना व्यापारी पनि दलाल पुँजीपति पनि अनि जमिनदार पनि भूमिहीन पनि, चिया कारखानाका मालिक पनि मजदुर पनि, कर तिर्ने पनि नतिर्ने पनि वर्गलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिँदैन । यदि बनाउन खोजियो भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ । त्यसो भए अब नेकपाले के गर्ने त ? सामाजिक न्यायको नीतिगत मार्गदर्शन र संविधानमा उल्लेखित प्रगतिशील करको मूलभूत नीतिबाट समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यस अनुसार कार्यको प्राथमिकीकरण, योजना छनोट र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कानुन निर्माण गर्ने नीतिगत लक्ष्यमा नेकपा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ । सर्वहारा वर्गदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जो दलाल पुँजीको निर्माणमा संलग्न छैनन्, ती सबै नेकपाभित्र अटाउने देखिन्छन् । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता र त्यस अनुसारको संगठन नेकपासँग हुनुपर्छ । नेकपा तत्काल उसको परम्परागत वर्ग आधार गुमाउन सक्दैन । यदि गुमायो भने त्यो आधारमा अर्को उग्रवामपन्थी दलले उसको आधार कव्जा गर्छ । न त नेकपा पूर्णरूपमा पुँजीवादी दलको प्रतिनिधि नै हुनसक्छ । यी दुई विपरीत धारको बीचमा रहेर सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सायद त्यो दलको स्पष्ट वर्ग आधार हो । यस विपरीत सबै वर्गलाई एकैसाथ खुसी पार्ने अदूरदर्शी र दार्शनिक आधार बेगरको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेकपाका आगामी दिन सुखद रहने छैनन् । यो नीतिगत अलमलबाट ऊ जति चाँडो बाहिर आउन सक्यो, त्यसमै उसको भविष्य अडेको देखिन्छ । अन्यथा हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ– कै गतिको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।

जब–जब चाडपर्व नजिकिन थाल्छ, पत्रकारहरू
मलाई के खाने, के पिउने भनेर सोध्छन् । म पनि प्रायः सबै रेडियो, टिभी र पत्रिकामा पोषण सम्बन्धी विभिन्न कुरा बोल्छु । पत्रपत्रिकामा विभिन्न कुरा लेख्छु, तर त्यसको सिकाइचाहिँ प्रायः एउटै हुन्छ । त्यो हो, घरमै बनाएको खाना खाने । बट्टाको जुस होइन, फलफूल नै खाने । जुसै खानुपर्‍यो भने घरमा हातैले निचोरे भए पनि ताजा फलफूलकै जुस बनाएर खाने गर्नुपर्छ ।
समस्या बट्टामा पाइने सबै फलफूलका रसको हो, फोहोर तरिकाले भण्डारण गरिएका हुन्छन् । बट्टामा हुने फलफूलको जुसमा ८० प्रतिशत चिनी हुने कुरा एक खाद्य विशेषज्ञले बताए । बाहिर प्याकेटमा आउँदा मात्र ती राम्रा देखिने हुन् । त्यस्ता फलफूलका रस बनाउने कम्पनीका मालिक र उनका परिवारले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यस्ता प्याकेटमा राखिएको
जुस सायदै खान्छन् । त्यसको सट्टा उनीहरू ताजा फलफूल नै खान्छन् ।
यस्ता रस लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न रसायन हालिन्छ, फलफूलको सुवास ओओस् भनी केही मात्रामा फलफूलको गुदी हालिन्छ, तर वास्तवमै फलफूलको रसचाहिँ हुँदैन । कृषि मन्त्रालयको खाद्य विभागमा छलफल हुँदा एक वैज्ञानिकले भनेको कुरा हो यो । त्यसैले बट्टाको फलफूलको रस नखाऔं ।
चाडपर्वका बेला घरमा आउने पाहुनाहरूले पनि बालबालिकाका लागि भनेर यस्ता रस ल्याइदिँदा एकछिन त बालबालिका खुसी भएर खान्छन् । बालबालिकको अनुहारमा हाँसो देखेर आमाबाबु पनि दंग पर्छन् । तर प्रायः अभिभावकलाई थाहा हुन्न, यस्ता फलफूलका रस वास्तवमा फलका रस होइनन् ।
बालबालिकाका दाँत यस्ता अस्वस्थकर गुलियो रसले कति खराब भएका हुन्छन् भन्ने हेर्न विभिन्न सरकारी अस्पतालमा दाँत रोग विभागमा गए थाहा हुन्छ । जहाँ ३ वर्षदेखिका बालबालिका दाँतमा किरा लागेर, सुन्निएर, दुखेर आउँछन् । यसरी बिग्रिएको दाँत हेर्दा कतिपय डाक्टरले ‘धेरै चकलेट, बट्टाको रसजस्ता गुलिया पत्रु खाना खाएर यिनको दाँत बिग्रिएको छ । यस्ता खाना यिनलाई नदिनुस्’ भनेको सुनिन्छ । तर अभिभावकले दाँत चिकित्सकका परामर्शलाई गम्भीरतापूर्वक लिँंदैनन् । फेरि उही बट्टाको जुस बच्चालाई दिन थाल्छन् । मिठाइ उत्पादक, बिक्रेताहरूले पनि उपभोक्तालाई यसैगरी गुणस्तरहीन मिठाइ बेचिरहेका हुन्छन् । अनुगमन नाम मात्रको छ । त्यो पनि चाडबाडका बेला यसो गरेजस्तो गर्छन् । अरु बेला अनुगमन हुँदैन ।
बालबालिकालाई पानी सर्वोत्तम पेयपदार्थ हो । बच्चाले बट्टाको रस खान्छु भनेर झगडा गर्‍यो भने रोयो भने केही वास्तै नगर्नु । पछि राम्रोसँग किन यो खानु हुँदैन भनेर फकाउनुपर्छ । दाँतमा किरा लागेको फोटो देखाइदिनुपर्छ । फोहोर राख्ने ड्रम कस्ता हुन्छन् भनेर त्यसको फोटो देखाउनुपर्छ । आफूले यस्ता वस्तु प्रयोग नगर्नु, घरमा आउने पाहुनालई पनि नल्याइदिन आग्रह गर्नु वेश हुन्छ । पाहुनालाई बट्टाका रस र पत्रु खानाको सट्टा बदाम र अम्बा ल्याउन आग्रह गर्दा केही फरक पर्दैन । केही समय गाह्रो भए पनि यसले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ । बट्टाको जुसको सट्टा दही उपहार दिए भइहाल्छ ।
पानी, चिया, लस्सी, कागती पानी आदिले पाहुनालई सत्कार गरे पक्कै पनि तिनले चिसो पेयपदार्थ र फलफूलका बट्टाका रस दिएनन् भनेर कुरा काट्ने छैनन् । खुसी नै हुनेछन् । फोहोर ड्रममा जम्मा गरेर रोखेको र फोहोर तरिकाले बनाएको ८० प्रतिशत चिनी मिसाएको फलफूलको रस दिँदा कसरी पाहुनाको मान हुन्छ ? चाडपर्वका बेलामात्र होइन, सरकारको अनुगमन टोलीले वर्षैभरि अनुगमन गर्न कहिले थाल्ने हो ? उपभोक्ताहरूले आफै सचेत भएर खराब बट्टाको रस र फोहोर मिठाइ खान कहिले छाड्ने हो ?

बे पत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस समितिले काम थालेको करिब ६ महिना भइसक्यो । यस बीचमा सम्भाव्य उम्मेदवार सूचीकृत गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्ने बाहेक अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनसकेको छैन । यो ढिलासुस्तीले सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै रिक्त सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने काम सिफारिस समितिको भएको स्मरण गर्न आग्रह गर्दै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नबनाए सिफारिस समितिबाटै बाहिरिने अर्थात् समितिमा रहेको आफ्नो प्रतिनिधि नै फिर्ता गर्नेसम्मका चेतावनी दिएको पनि निकै भइसक्यो ।
सिफारिस समिति गठन भई कार्य आरम्भ भैसकेपछि समग्र प्रक्रियालाई नै बिथोल्नेगरी वा त्यसपछि हुने कुराहरूप्रति अविश्वास जगाउनेगरी राष्ट्रसंघका पाँच समादेशकले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरी पठाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको चाहना झल्किन्छ । साथै विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघन भोगेका पीडितलाई न्याय दिन ‘नेपाल सरकार असफल भएको’ असामान्य टिप्पणी गरे । आयोगमा जुन ढंगबाट पदाधिकारी सिफारिस गरिंँदैछ, त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने या त सरकार तथा राजनीतिक दल संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गम्भीर छैनन् या अप्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका निर्विकल्प बनाउन उद्यत छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूको महत्त्वपूर्ण माग विश्वसनीय र प्रभावकारी आयोग पुनर्गठन हो न कि द्वन्द्वपीडितले असक्षम भनेका पूर्व पदाधिकारीको पुनरागमन मात्रै । साथै ऐन संशोधन पहिला कि पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला भन्ने बहस पनि ब्यापक रूपमा उठेको छ । छनोट समितिको यो ढिलाइको कारण राजनीतिक भागबन्डा नमिल्नुले नै हो भन्ने कुरामा अब शंका रहेन । सुरुवातमै उठेको यस्तो आशंकाले नियुक्त हुने पदाधिकारीका लागि पहिलो पाइलामै अविश्वासको खाडल खनेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरूको कार्यावधि थप भएपश्चात आगामी कार्यदिशाबारे सरकारले पीडित र अन्य सरोकारवालासँग अपेक्षाकृत छलफल गरेको देखिएन । सरकार आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहने तर असहमति राख्नेहरूको आवाज कहीं कतै सुनुवाइ नहुने– संक्रमणकालीन न्यायमा ६ महिनायता देखिंँदै आएको अवस्था हो । असन्तुष्ट आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो र चिन्ता देखाएका छन् । नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरी पठाएको १० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मुख्यतः उसले सिफारिस र छनोट समितिको गठनप्रति आपत्ति र उक्त समितिको गठन भई कार्य आरम्भ भैसकेपछि गर्नसक्ने सम्भावित चलखेलप्रति प्रश्न उठायो । प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्नु स्वागतयोग्य हुन्छ, तर नियतमा खराबीको अनुमानका आधारमा प्रक्रियामाथि नै धावा बोल्नु सार्वभौम सरकारको लागि अपाच्य हुनुपर्ने हो । तर किन हुँदैन भन्दा सरकार स्वयंलाई निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्ने आत्मविश्वास छैन ।
नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बुडले त्यतिबेला नेपालको संक्रमणकालको विषयमा दिएको चेतावनी होस् या बेलायत सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बेलायत भ्रमण नगर्न दिएको सल्लाह, यी कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको संक्रमणकालीन छवि राम्रो छैन भन्ने प्रस्ट भैसकेको छ । संक्रमणकालीन आयोगहरूको म्याद सकिने अवस्थामा तथा म्याद थपपछि त्यसका पदाधिकारीहरूको अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न लेखहरूमार्फत अभिव्यक्त गरिएका विचार हेर्दा विगत ४ वर्षमा ती आयोगहरूमा के कसरी काम भएको रहेछ तथा प्राथमिकता के कस्तो कुरामा दिइएको रहेछ भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । आयोगले गर्न सक्ने काम पनि नगरेको स्पष्ट भएको छ । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर ४ वर्ष बितेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा एकदमै सक्षम हुन सक्लान्, तर त्यँहाभित्र ‘टिम वर्क’ हुन नसकेको छिप्न सकेन । साथै म्याद थपलगत्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्यले आफ्नो राजीनामा हठात रूपमा कार्यालयको टेबलमै छोडिराखेर जानुले सजिलै त्यहाँ जवाफदेहिता बहन गर्ने परिपाटी रहेनछ भन्ने ठम्याउन सकिन्छ । आफूले चार वर्षसम्म नेतृत्व गरेको आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर बाहिरिनुपर्ने सामान्य शिष्टाचार पनि पूरा नगरी आयोग छोड्नुले नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गर्‍यो । त्यस्ता गतिविधि देखाउने उनीहरूलाई फेरि द्वन्द्वपीडितले पचाउलान् त ? त्यो पनि सोचनीय कुरो हो । तमाम पीडितहरूको भविष्यसँग गाँसिएकाले ती आयोगहरूमा पदासिन रहनुको अर्थ फगत जागिरे मानसिकताबाट माथि उठेर परपीडाको अनुभूत गर्नु रहन्थ्यो ।
हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि नेपाली संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा विशेषतः राजनीतिक मुद्दा नै हो, न कि मात्रै कानुनी । विगत १२ वर्षको अनुभव र आयोगको ४ वर्षे कार्यकालमा भएका कामहरूबाट यो स्पष्ट भैसकेको छ । तर केही आग्रह, पूर्वाग्रह राखी संक्रमणकालीन न्यायको नाममा स्वदेशी वा विदेशीकर्ताहरूले त्यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार अतिरञ्जित गर्ने काम भयो । १२ वर्षमा जसरी एउटा पक्षले अमूक राजनीतिक नेताहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने आग्रहमा प्रेरित भई पैरवी गर्‍यो, त्यसरी नै अहिले एउटा पक्ष दोषीलाई आममाफी दिलाउने चलखेल भयो भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । त्यसैको वरपर रहेर राष्ट्रसंघको मानव अधिकार हेर्ने बिभिन्न पाँच र्‍यापोर्टर (विशेष दूत) हरूले पाँच महिनाअघि चेतावनीको भाषामा नेपाल सरकारलाई संयुक्त पत्र काटे । यता स्वदेशी पक्षचाहिँ सधैं आममाफीतर्फ उन्मुख बाटाहरूतर्फ संक्रमणकालीन न्यायलाई डोर्‍याउने अवसरहरू खोजिरहन्छन् । यी दुवै किसिमका कर्ताहरू समस्या समाधान गर्ने हेतुले भन्दा पनि आआफ्नो स्वार्थ र प्रभुत्व राखिराख्न क्रियाकलाप गर्छन् भन्दा फरक पर्दैन । किनभने यी दुबै खालेको मुख्य लक्ष्यभित्र पीडितलाई कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रत्याभूति गराउने भन्ने विषय पर्दैन ।
१२ वर्ष लामो हाम्रो अनुभवलाई मध्यनजर गर्दा न्याय र आममाफीलाई दुइटा फरक ध्रुवमा राखेर हेर्नु भनेको समाधान उन्मुख बाटो नरोज्नु हो भन्ने प्रस्ट भैसकेको छ । अहिलेको अहम् प्रश्न भनेको प्रक्रिया पूरा गर्दा पीडितले न्याय पाउने कि पीडितले न्याय पाउनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने नै हो । यद्यपि परिणाम आँंकलन गरेकै भरमा प्रक्रियाप्रति जुन हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कटाक्ष गरे, त्यसले हाम्रो न्याय र शान्ति प्रक्रियाको घरेलु पहलकदमीमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ गर्न खोजेको प्रस्ट्याउन गाह्रो पर्दैन ।
विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक चासो सम्बोधन गर्न नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला नै हामी आफैंले यो समग्र प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम गर्ने विशिष्ट संस्था ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर ट्रान्जिसनल जस्टिस’ले संक्रमणकालीन न्यायको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता आकर्षित हुने भए पनि यसलाई घरेलु परिप्रेक्ष्यमा हेरिन आवश्यक हुने कुरा गर्छ । तथापि केही मानव अधिकारवादीहरूले अझै पनि अनुगमनका खातिर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता हुनुपर्ने पैरवी गरिराखेका छन् । यदि निस्वार्थ रूपमा द्वन्दपीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने चाहना हो भने पीडितले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने विषयलाई आधार बनाएर पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायमा दुईवटा दृष्टिकोण हावी हुन्छन् । एउटा, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र भविष्यमा हुनसक्ने त्यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्न कारबाही नै गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को पूर्ववर्ती घटनाहरूलाई प्रतिशोधको भावनाले कारबाही नगरी विगतको कुरालाई अभिलेखीकरण गर्दै आममाफीको माध्यमद्वारा मेलमिलाप गराउने । विश्वकै नमुना मानिएका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले पछिल्लो दृष्टिकोण प्रयोग गरे, ‘माफ गर, तर नबिर्स’ भन्ने मूल नाराका साथ ।
नेपालमा एक पक्षले सबै किसिमका उल्लंघनका घटनामा अभियोजन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने अर्कोले युद्ध राजनीतिक उद्देश्यसहित भएकाले सबैले आममाफी (क्षमादान) पाउनुपर्ने अडान कस्दै आएको छ । वास्तवमा यस्ता निरपेक्ष अतिवादी चिन्तन लिएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि मध्यमार्गी विकल्प अपनाउंँदा छिटो समस्या समाधान हुने र मुलुकलाई स्थायी शान्ति र दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि पीडित, पीडक, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीबीच गहन सम्वाद र छलफल हुन आवश्यक हुन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हाम्रो आवश्यकता के हो र त्यसको निकास कसरी निकाल्ने भन्ने सवाल हाम्रो आन्तरिक बहस र छलफलको विषय हो । हाम्रो आवश्यकता भनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितले न्याय पाउनु हो । र त्यसको निकास भनेको प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितासहित आयोगको पुनर्संरचना गर्नु नै हो । प्रक्रियाको प्रत्येक पाइलामा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरू आफैंले धेरै अगाडि महसुस गरेर गर्नुपर्ने थियो । तर दुर्भाग्य, यही कुरा पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झस्काइदिइरहन परेको छ । समग्र प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुँदा राजनीतिक दलहरूलाई नै सहयोग पुग्छ र आयोगको कामप्रति विश्वास बढ्छ । यो सबै कुराको निर्भर आयोगमा सिफारिस हुने व्यक्तिमा हुन्छ । आयोगमा सबल र समूहमा घुलमिल भएर काम गर्न सक्ने र द्वन्द्व, शान्ति र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा अनुभव बोकेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरी यो समग्र प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै बलबुँंतामा टुंग्याउने वा राजनीतिक पार्टीको विशुद्ध बफादार सदस्यलाई नियुक्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने ? यो निर्णय गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वले नै हो ।

सन् १७७६ मा स्कटी दार्शनिक एडम स्मिथले ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरे । पछि त्यही पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएका विचारहरू आधुनिक अर्थशास्त्रको आधारस्तम्भ बन्न पुगे र स्मिथलाई ‘अर्थशास्त्रका पिता’को उपमा दिइयो । उक्त पुस्तक प्रकाशनमा आउँदा संयुक्त राज्य अमेरिका गठन हुन बाँकी नै थियो । आफ्ना विचारहरू मन्थन गरिरहँदा पुँजीवादको आजको तहसम्मको विकास र अमेरिकाको आर्थिक शक्ति आर्जन स्मिथले पक्कै आँकलन गरेको कुरो थिएन । विभिन्न अर्थ–राजनीतिक बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यो चरणसम्म पुग्छ भन्ने हेक्का स्मिथलाई सायदै थियो । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक व्यापार नीति र त्यसले विश्व अर्थ मञ्चमा ल्याएको हलचलले स्मिथका ट्यारिफ अथवा सीमाशुल्क सम्बन्धीका करिब साढे दुई शताब्दी अघिका विचारलाई पुनः ब्युँताएको छ ।
स्कटी र फ्रान्सेली वाइन उत्पादन र व्यापारको उदाहरण दिँदै स्मिथले ट्यारिफ अथवा सीमा शुल्कले अर्थतन्त्रलाई फाइदा नहुने तर्क राखेका थिए । जब फ्रान्सले सस्तो वाइन बनाएर बेच्न सक्छ, तब स्कटल्यान्डले त्यसमा ट्यारिफ लगाएर मूल्यवृद्धि गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने होइन, उपभोक्ताको लागि मूल्य बढ्छ मात्र भन्ने स्मिथको मान्यता थियो । यसको तात्पर्य आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका निम्ति आयातमा कर बढाउनेभन्दा सीमित वस्तुहरूमा तुलनात्मक उत्पादन क्षमता बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन्छ भन्नु हो । ट्रम्पले चीनदेखि मेक्सिकोसम्मको आयातमा ट्यारिफ लगाउँदै गर्दा सिकागोका मूर्धन्य अर्थशास्त्रीहरूदेखि ड्युकका दिग्गज आर्थिक इतिहासकारहरूसम्मको मूल्यांकनमा स्मिथकै भावना प्रतिध्वनित भएको पाइन्छ ।
अमेरिकाको व्यापारिक नीति परिवर्तन गर्ने ट्रम्पको निर्वाचनको एक मुख्य प्रतिबद्धता थियो । कार्यकारी प्रमुखको भूमिका लिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले सोलार र वासिङ मेसिनको आयातले यी वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन र विकासमा ह्रास पुर्‍याएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्‍यो । त्यसको तीन महिनापछि जनवरी २०१८ मा ट्रम्पले सोलार आयातमा साढे आठ अर्ब डलरमा र वासिङ मेसिन आयातमा पौने दुई अर्ब डलरमा ट्यारिफ लागू गरे । लगत्तै चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने कोदो, गहुँ लगायतका घाद्य वस्तुहरूमा ट्यारिफ लगायो भने कोरियाले विश्व व्यापार संगठनमा अमेरिकाले व्यापार नीति उल्लंघन गरेको कुरो उठायो । उता ट्रम्प सरकारले भने आफ्ना सबै व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूबाट आयात हुने स्टील र अल्मुनियममा ट्यारिफको निर्णय गर्‍यो । यसले चीन, भारत, युरोप, कोरियादेखि छिमेकी क्यानाडा र मेक्सिकोसम्मका देशहरूलाई रुष्ट पार्‍यो । प्रतिक्रियास्वरुप यी राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकी उत्पादन विरुद्ध ट्यारिफ लगाउने देखेपछि ट्रम्पले क्यानाडा, कोरिया, अष्ट्रेलिया, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र युरोपेली संगठनबाट हुने स्टील र अल्मुनियम आयातमा ट्यारिफ छुट गरिएको घोषणा गरे । यस बीचमा चीन, भारत तथा युरोपेली संगठनले ट्रम्पको नीतिलाई चुनौती दिँदै अमेरिकी वस्तुको आयातमा शुल्क लगाउँदै गएका छन् ।
व्यापार युद्धको शृंखला अझै जारी हुने देखिन्छ, तर यसको प्रत्यक्ष असर भने देखिन थालिसकेका छन् । अमेरिकाभित्र सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको छ भने औद्योगिक उत्पादनका सूचांकहरू पनि ओरालो लाग्न थालेका छन् । सरकारी बोन्डको बजारमा देखिएको ह्रास र एस एन्ड पी ५०० जस्ता सूचांकको दैनिक प्रस्तुति निकै कमजोर देखिएको छ । उत्पादन क्षेत्रको सूचांक मानिने डाउ जोन्स पनि खस्केको छ । ट्रम्पको विभिन्न देशसँगको व्यापार सम्झौताको प्रयास त्यति सफल हुनसकेको छैन । उता चीन, भारतदेखि युरोप र दक्षिण अमेरिकासम्म व्यापारका नयाँ आयामको खोजीमा लागिपरेका छन् । यी तत्काल देखिएका असरले गर्दा पनि व्यापार युद्धबाट ट्रम्पले त जित्लान्, तर अमेरिकाले हार्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता आम अर्थ–राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच प्रस्ट देखिन्छ ।
ट्रम्पले घरेलु उत्पादन बढाउने र रोजगार वृद्धि गर्ने भन्दै गर्दा त्यो बाटो त्यति सहज र सोझो देखिँदैन । व्यापार युद्धको असर तत्काल सेयर बजारमा देखिनेभन्दा गाढा र दीर्घकालीन हुन्छ । यसले रोजगारी, उत्पादन, उपभोक्ता मूल्य, उत्पादकत्व, आय र आम उपभोक्ताको जीवन स्तरसम्म सरोकार राखेको हुन्छ ।
पहिलो त कुनै वस्तुमा ट्यारिफ लगाउँदैमा आयात घट्छ र आन्तरिक उपभोग बढ्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया उक्त वस्तुको आवश्यकता र त्यस वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अर्को वस्तुको आन्तरिक मूल्यले खपत निर्धारण गर्छ । आयात शुल्क तिरेर वासिङ मेसिन खरिद गर्दाभन्दा अमेरिकी वासिङ मेसिन सस्तो मूल्यमा पाइन्छ भने ग्राहकले सामान्यतया आन्तरिक उत्पादन रोज्छन् । तर उत्पादकहरू लाभ वृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएका हुनाले समयक्रममा आन्तरिक उत्पादनको पनि मूल्य बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । यसले दीर्घकालमा उपभोक्ताहरूका लागि मूल्यमात्र बढ्न पुग्छ र राष्ट्रका लागि मुद्रास्फितीको समस्या आइपर्न सक्छ । अर्कोतर्फ स्टील र अल्मुनियम लगायतका क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा ट्यारिफ लागेको छ भने अमेरिकी उत्पादककै लागि झन् उत्पादन खर्च बढ्न पुग्छ । यसले वस्तुको मूल्यवृद्धी गराउँछ र उपभोक्तालाई नै पुनः मारमा पार्छ । यो वा त्यो कारणले व्यापार युद्धको मूल्य उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउने हो भने आय र बचत घट्ने एवं आम जीवनस्तरमा ह्रास आउने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ अमेरिकाको नीतिमा चीन लगायतका अन्य प्रमुख आर्थिक घटकहरूले पनि आफू अनुकूलका कदम चाल्नेछन् । यी राष्ट्रहरूले अपनाउने ‘आँखाका लागि आँखा’ नीतिले अमेरिकाको व्यापार, आयात, निर्यात र लगानीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
व्यापार युद्ध स्मिथको ‘ट्यारिफ अर्थशास्त्र’ मात्र पक्कै होइन । यस अर्थमा कि यो आर्थिकमात्र नभएर राजनीतिक कदम पनि हो । एक त ट्रम्पले २०२० को चुनावलाई लक्षित गर्दै आफ्ना विगतका योजनामा प्रतिबद्ध रहेको देखाउने उपाय हो यो । अर्को चीनको आर्थिक उदय र विश्व उपभोक्ता बजारमा जमाउँदै गएको बर्चस्वलाई मत्थर बनाउने अमेरिकी प्रयास हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यति सुमधुर नभएको भनिने चीन र भारत समझदारीको विन्दु खोज्दै गरेको देखिन्छ भने बेलायत छिट्टै अमेरिकासँग बृहत व्यापार सम्बन्ध गाँस्न आतुर रहेको प्रस्ट छ । व्यापार युद्धले विश्व आर्थिक मञ्चमा नयाँ ‘मित्र’ र ‘शत्रु’ राष्ट्रहरूको जन्म दिने आँकलन गर्न सकिन्छ, तर को कता समयले बताउला ।

(दमक) - झापाको गौरादह नगरपालिकाका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण स्थानीय एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले ज्यान गुमाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न योजनाको भुक्तानी हालसम्म नपाउँदा गौरादह ८ स्थित बैराती टहरा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ५८ वर्षीय धनवीर राजवंशीको मृत्यु भएको हो ।
नगरस्तरीय योजनाअन्तर्गत बैराती बजारमा स्थानीयको श्रमदानसहित ३ लाख रुपैयाँको लागतमा टिनको टहरा निर्माण गरिएको छ । ठेकेदार युवराज बास्तोलाले सम्झौताअनुसार टहरा निर्माणको काम गत वर्षको असार मसान्तमै सम्पन्न गरेका थिए । भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राजवंशी तीन महिनादेखि नगरपालिकाको कार्यालय धाइरहेका थिए । बिल भौचरसहितको फाइल नगरपालिकामा बुझाउँदासमेत कर्मचारीले रकम भुक्तानीमा ढिला गरेका हुन् ।
राजवंशीले रकम भुक्तानीका लागि ठेकेदार बास्तोलाको लगातार दबाब खेपेका थिए । राजवंशी आइतबार पनि भुक्तानी लिन नगरपालिका गएका थिए । बिहान ११ बजे नगरपालिका गएका राजवंशीलाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बेवास्ता गरेका थिए । राजवंशीले पेस गरेको फाइल इन्जिनियर सचिनकुमार क्षेत्रीले रोकेर राखेका थिए । क्षेत्रीले कागजात नपुगेकोलगायत विभिन्न बहानामा राजवंशीलाई भुक्तानी दिन आलटाल गर्दै आएका थिए । राजवंशी दिउँसो ३ बजे नगरपालिका कार्यालयमै बेहोस भएर ढले । अचेत अवस्थामा उपमेयर गीता भेटवालको गाडीमा राखेर उनलाई अस्पताल लगिए पनि राजवंशीको ज्यान बच्न सकेन ।
‘कर्मचारीको ढिलासुस्तीकै कारण दुःखद् घटना हुन पुग्यो,’ मेयर रोहितकुमार साहले भने, ‘उपमेयर नेतृत्वको अनुगमन समितिले अनुगमन गरिसकेको योजनाको भुक्तानी यति दिनसम्म रोक्नुपर्ने कारण थिएन ।’ उनले ज्यान जाने गरी ढिलासुस्ती गर्ने इन्जिनियर क्षेत्रीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिसकेको जानकारी दिए । उपमेयर गीता भेटवालले पनि कर्मचारीले राजवंशीको भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेको बताइन् । ८ नम्बरका वडाध्यक्ष भूमिराज पोखरेलले इन्जिनियर क्षेत्रीले फाइल अघि नबढाइदिँदा राजवंशीले भुक्तानी नपाएको बताए । ‘टहरा निर्माणमा कुनै कमजोरी छैन । असार मसान्तमा काम सक्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमै काम सकिएको छ,’ वडाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सबै काम ठीकै भएकाले हामीले भुक्तानीका लागि असारमै सिफारिस दिएका छौं । तर, नगरपालिकामा इन्जिनियरले फाइल अघि बढाइदिएनन् ।’ भुक्तानीका लागि आफूले पनि इन्जिनियरलगायत नगरपालिकाका कर्मचारीलाई पटकपटक फोन गरेर आग्रह गरेको पोखरेलले बताए ।

ॅअभिभावक गुमायौं’
राजवंशी करिब ४ सय घरपरिवार रहेको बैराती गाउँका अगुवा थिए । पञ्चायत कालका जनप्रतिनिधि समेत रहेका राजवंशीको नेतृत्वमा बैराती गाउँमा विकास निर्माणका विभिन्न काम भएका छन् । बैराती बजारमा १५ वर्षअघि राजवंशीकै अगुवाइमा बजार लाग्ने टहरा निर्माण गरिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा गाउँको सडक निर्माण, शिवालय मन्दिर निर्माण, महाराजथान निर्माणको काम गरेको स्थानीय देवानन्द राजवंशीले बताए । ‘उहाँ गाउँको विकास निर्माणमा पञ्चायतकालदेखि खट्दै आउनुभएको थियो । टाठोबाठो भएकाले गाउँमा कसैलाई कुनै समस्या आए प्रहरी थानादेखि अदालतसम्म गएर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो’ देवानन्दले भने ।
५ छोराछोरीका अभिभावक राजवंशी पछिल्ला तीन महिना पारिवारिक समस्यामा थिए । श्रीमती प्यारालाइसिसको बिरामी भएकाले राजवंशीले बढी समय घरलाई नै दिँदै आएका थिए । तर, स्थानीयको आग्रहमा उनी टहरा निर्माण समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । ‘घरमा समस्या हुँदाहुँदै पनि गाउँकै बजार भएकाले बुबा टहरा निर्माण समितिको अध्यक्ष बन्नुभयो,’ माइला छोरा सूर्यले दबेको स्वरमा भने, ‘गाउँका लागि राम्रो काम गर्दागर्दै पनि हामीले बुबालाई गुमायौं ।’ उनले बुबाको ज्यान जाने गरी भुक्तानी दिन ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

परिवारलाई राहत
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजवंशीलाई भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेका करार कर्मचारी सचिनकुमार क्षत्रीलाई नगरपालिकाले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, नगरपालिकाका कर्मचारी, पीडित परिवारका प्रतिनिधिलगायत मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले क्षेत्रीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
शव नगरपालिकाको गेटमा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका मृतकका आफन्त तथा स्थानीयले इन्जिनियर क्षेत्री र लेखा शाखाका कर्मचारी रामजी दाहाललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने तथा मृतकको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सोमबार दिनभर नगरपालिका घेराउ भए पनि जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेका थिए । आफ्नो माग पूरा नगरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले मंगलबार बिहान ११ बजेतिर नगरपालिकाको कार्यालय भवनमा तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडका कारण मेयर, उपमेयरसहित नगरपालिका कार्यालयमा क्षति पुगेको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियानले पार्टीमा उत्साह र क्रियाशीलता बढाएको जनाएको छ ।
अभियानबारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पन्ध्र दिनमा वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला तह समेतमा गरी ८ हजारभन्दा बढी कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
‘देशभरिबाट हजारौंको सल्लाह, सुझाव, आलोचना र महत्त्वपूर्ण विचार पार्टीलाई प्राप्त भएका छन्,’ शर्माले भने, ‘आगामी दिनमा थप परिस्कृत ढंगले अघि बढ्न प्राप्त सबै भावनाले पार्टीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ र पार्टीले ती सबै भावनालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेको छ ।’
कांग्रेसले भदौ २४ देखि असोज ७ सम्म देशव्यापी जागरण अभियान चलाएको थियो ।

ॅसत्तामा संरक्षित नवमण्डले प्रवृत्ति’
कांग्रेसले जागरण अभियानका क्रममा बाँके र तनहुँमा भएको घटनालाई नवमण्डले प्रवृत्ति भनी चित्रण गरेको छ । ‘बाँकेमा कांग्रेस जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइरालामाथिको आक्रमण र तनहुँमा केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमण प्रयास नवमण्डले चरित्रको प्रकट स्वरूप हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबीचमा फरक विचार प्रस्तुत गरेकै आधारमा चितवनमा एक युवामाथि गरिएको सांघातिक हमला पनि निन्दनीय छ ।’ पछिल्लो समय समाजमा असन्तुष्टि र वितृष्णा व्याप्त रहेको भन्दै पार्टीले यसलाई सरकारको डेढवर्षे क्रियाकलापको उपज बताएको छ । ‘अव्यवस्थाको वितृष्णालाई व्यवस्थाकै विरुद्ध प्रचारित हुन नदिन गम्भीर जवाफदेहिता राख्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार र सत्तारूढ पार्टीको व्यवहार परिमार्जनतर्फ नभई प्रतिकारतर्फ लक्षित हुनु अत्यन्तै दुःखद छ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

(हुम्ला) - सर्केगाड गाउँपालिका–२, रिपगाउँकी ललिता बडुवालले छोरीलाई काठमाडौंको बोर्डिङ स्कुलमा पढाइदिने प्रस्ताव नकार्न सकिनन् । उनले ३० हजार रुपैयाँ ऋण काढेर गाउँमै बच्चा लिन आएको व्यक्तिसँग एक वर्षअघि छोरीलाई सुम्पिइन् ।
‘मान्यताप्राप्त बालगृहमा राखेर पढाउने भनेपछि पठाएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौं लगेर कहाँ राखे, के गरे भन्ने त हामीलाई के थाहा ?’ हुम्लामा उनीजस्ता केही अभिभावकले यसरी नै आफ्ना बालबच्चालाई जानीजानी बालगृहमा पठाउने गरेका छन् । उनीहरू आफ्ना सन्तानले राम्रो शिक्षादीक्षा पाउने र पालनपोषण हुने प्रलोभनमा फस्छन् । बालगृहमा लगिएका बालबालिकाले दुःख पाएर उद्धार गरिएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो । यही साता उद्धार गरेर ल्याइएका १० मध्ये एक बालक मात्र अनाथ भेटिएका छन् ।
अन्य बालबालिकाका बुबाआमा छन् । रिपगाउँकै कुगा फडेराले ५० हजार रुपैयाँसहित छोरीलाई दलालको जिम्मा लगाए । उनले छोरीलाई राम्रोसँग पढाइदिने प्रलोभन दिएपछि बुवा–आमा नभएको कागज बनाई जिम्मा लगाएको बताए । ‘बालगृह त नर्कजस्तो रहेछ, छोरीले धेरै दुःख पाएको थाहा पाएपछि अहिले मन भक्कानिन्छ,’ उनले भने, ‘बरु गाउँमै ठीक, अरूको कुरा सुनेर बाहिर पठाउनु गलत रहेछ ।’ उनका अनुसार दलालले एकपटक दिएपछि फेरि दिनुनपर्ने भन्दै पैसा असुल्ने गरेका छन् ।
पछिल्लोचोटि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ स्थित सौडल महिला समाजको बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो । उनीहरूलाई १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिने भनेर लगिएको हुम्लास्थित हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर लामाले बताए । ‘आफ्ना बालबालिकालाई जहाज चढाएर काठमाडौं पठाउँदा अभिभावकले इज्जत बढेको ठान्ने प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि बालबालिका अवैध रूपमा बालगृह पुग्ने गरेका छन् ।’ अभिभावकलाई झूटो प्रलोभन दिई बालबालिका बालगृहमा पठाउने सर्केगाड–२ की कल्पना बुढा प्रहरी हिरासतमा रहेको उनले बताए । अभिभावकले बालबालिकालाई प्रक्रिया नपुर्‍याएरै वा किर्ते कागजात तयार गरी पठाउने गर्छन् । सर्केगाड–२ का वडाध्यक्ष बलवीर थापाले गाउँपालिकाबाट कुनै पनि सिफारिस नगरिएको बताए । ‘अभिभावकलाई फकाइफुलाइ गरेर कसले कहाँबाट कसरी लैजान्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अभिभावकले समेत सहयोग गर्दा बर्सेनि हुम्लाबाट बालबालिका अवैध रूपमा बालगृहमा गइरहेका छन् ।’ असारयता तीन महिनामा हुम्लाका ४० बालबालिकालाई उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । यसले पनि बालगृह लगिने बालबालिकाको संख्या कति धेरै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनीता भट्टराईले अभिभावक प्रलोभनमा पर्दा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइन् । ‘अब त अभिभावकलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूकै कारण बालबालिका जोखिममा पर्ने क्रम बढेको छ ।’ पुनर्मिलनपछि अभिभावकले यसरी बालबालिका पठाउनु गलत भएको भन्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले आधा पेट खुवाएरै भए पनि गाउँमै पढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छोरीसँग पुनर्मिलन भएपछि सर्केगाडकी दीप फडेराले आइन्दा यस्तो गल्ती कहिल्यै नगर्ने बताइन् ।
छोरीलाई बालगृहमा पठाएका सोही गाउँका गगन थापाले राम्रोसँग पढाइदिने भनेपछि खुसीसाथ पठाएको बताए । बालगृहमा छोरीमाथि श्रमशोषण र यौन दुर्व्यवहार भएको सुनेपछि उद्धारका लागि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि अभिभावकलाई छोराछोरीलाई बोझ ठानेर बालगृहमा नपठाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘बरु सुख–दुःख गरेर आफ्नै गाउँघरमा पढाऔं, पालनपोषण गरौं ।’

विराटनगर (कास)– धरानबाट विराटनगरतर्फ आइरहेको एउटा बसमा यात्रु युवती बलात्कृत भएकी छन् । को१ख ४६२७ नम्बर सोमबार बेलुकी भएको घटनामा आरोपी चालक मोरङ सुन्दर हरैंचाका ३३ वर्षीय विकास कसाई, सिरहाका २६ वर्षीय सुरेन्द्र भुजेल, झापाको सुरुंगाका २२ वर्षीय सुरज थापा र मोरङ बेलबारीका आशिष कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बसमा यात्रा गरिरहेकी २२ वर्षीया युवतीलाई एक्लै पारेर बलात्कार गरेको घटना खुलेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी इटहरीका डीएसपी धर्म भण्डारीले बताए । धरानबाट हिंडेको बस इटहरी आइपुग्दा ती युवतीमात्र थिइन् । उनी इटहरी पूर्वको एक पेट्रोल पम्पनजिक ओर्लन खोजेकी थिइन् । त्यस क्रममा बसका कर्मचारीले ओर्लन नदिई बसभित्रै लगेर पालैपालो बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको गम्भीरतासाथ अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले आरोपित र पीडित युवतीको बयान लिने काम भइरहेको बताए । युवतीको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण पनि गराइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राजमार्गमा चल्ने सवारीले किचेर वन्यजन्तु मारिएका घटना बढेपछि बाँके निकुञ्जले क्यानोपी ब्रिज (पुल) बनाएको छ । वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गराउन जुट, रेशमको डोरी र काठ प्रयोग गरेर राजमार्गमाथि ६ वटा क्यानोपी पुल बनाइएको हो । वन्यजन्तुलाई सडक दुर्घटनाबाट बचाउन विदेशमा यस्ता पुल निकै अघिदेखि प्रयोगमा छन् ।
बाँदर, लोखर्के, न्याउरी मुसा, गोहोरो र नीर बिरालो धेरै मरेको पाइएपछि दायाँबायाँ रूखमा डोरी टाँगेर पुल बनाइएको हो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद थपलियाले अधिकांश समय रूखमा बस्ने बाँदर, लोखर्केले ओहोरदोहोर गर्न उक्त पुलको प्रयोग गर्ने भएकाले सडक दुर्घटनाबाट उनीहरू मारिने घटना कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । निकुञ्ज खण्डको पूर्वपश्चिम राजमार्गको अगैयादेखि ओभरी खण्डमा ३ र रत्नमार्गको चिसापानी खण्डको २ ठाउँ गरी ६ वटा क्यानोपी पुल बनाइएको हो ।
‘यसलाई परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको छ,’ थपलियाले भने, ‘कुन वन्यजन्तुले कति प्रयोग गर्छन् भन्ने जान्न लागि ९ वटा क्यामेरा ट्र्याप जडान गरेका छौं ।’ ६ महिना क्यामेराबाट अनुगमन गरेपछि यो नयाँ विधिको प्रभावकारिता समीक्षा गरिनेछ । राजमार्गको खैरीमा २५, मुगुवामा २४, मुगवामै २२, चिसापानीमा १७ र चिसापानीमै १४ मिटर लम्बाइका क्यानोपी पुल बनाइएको हो । सबै पुलको उचाइ ८ मिटर र चौडाइ आधा मिटर छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि ०७६/७७ को भदौसम्म पूर्वपश्चिम र रत्न राजमार्ग खण्डमा गाडीले किचेर २ सय ८० वन्यजन्तु मरेका थिए । सबैभन्दा बढी मारिनेमा बाँदर, लोखर्के, मलसाप्रो, गोहोरो, न्याउरी मुसा र नीर बिरालो छन् ।
बाँके निकुञ्ज पूर्वपश्चिम
राजमार्गको शिवखोलादेखि पश्चिमको कोहलपुरसम्म ७२ किमि क्षेत्रमा फैलिएको छ । वीरेन्द्रनगर जोडिने रत्न राजमार्गको कोहलपुरदेखि बबईसम्मको ३० किमि क्षेत्रमा पनि बाँके र बर्दिया निकुञ्ज फैलिएको छ । धेरै भाग राजमार्गमा पर्ने भएकाले वन्यजन्तु सवारीसाधनको चपेटमा पर्ने गरेका छन् ।

(काठमाडौं) - आगामी महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने तयारीमा लागेका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पछिल्ला दिन देश दौडाहामा निस्किरहन्छन् । यो सक्रियतासँग जोडिएर आउने प्रश्नमा उनको रेडिमेड उत्तर हुन्छ, ‘अभी नहीँ त कभी नहीँ ।’ यसो भन्नुको पहिलो कारण उनको ढल्कँदो उमेर हो । शेखर ७० वर्षमा प्रवेश गरेका छन् । अर्को, उनले १५औं महाधिवेशनबाट क्रियाशील राजनीति त्याग्ने घोषणा गरिसकेका छन् । ‘अरू नेताजस्तो ७५/७६ कटेपछि पनि राजनीतिमा क्रियाशील रहनुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ,’ केही दिनअघि एउटा अनौपचारिक संवादमा कोइरालाको टिप्पणी थियो, ‘१५औं महाधिवेशनबाट विश्राम लिने उद्घोष गरिसकेको छु भने म किन उपसभापति वा महामन्त्रीतिर जान्छु ? सभापतिकै लागि मेरो तयारी छ । अहिले लडिनँ भने कहिल्यै लड्दिनँ ।’ पार्टीको नियमित महाधिवेशन आगामी फागुनमा गर्नुपर्ने भए पनि एक वर्ष लम्बिने निश्चित छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै यस्तो जानकारी गराइसकेका छन् । पार्टीको भावी नेतृत्वमा आफूलाई उभ्याउन यति बेला त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
आफैंलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका सभापति देउवालाई चुनौती दिने संस्थापन पक्षमा कोही छैन । तर, १३औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उनीसँग भिड्न तम्तयार छन् । पौडेल ७५ र देउवा ७४ वर्ष पुगिसके । दुईपटकसम्म सभापति हुन पाउने वैधानिक व्यवस्थाका बीच उमेरकै कारण देउवाका लागि आगामी महाधिवेशनपछिको समय अनुकूल नहुनु सक्छ । उमेर र प्रतिकूल भन्दै गएको परिस्थितिले पौडेलका लागि पनि १४ औं महाधिवेशन अन्तिम मौका परीक्षा हुनेछ तर पौडेललाई आफ्नो पक्षको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्न देउवालाई जस्तो सहज छैन । संस्थापन इतरपक्षमा कोइराला परिवार कि बाहिरबाट भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ । सभापति देउवाले नै निरन्तरता दिन खोजिरहेका बेला आफू कसरी असान्दर्भिक भन्ने प्रश्न पौडेलले आफ्नो पक्षका नेताहरूसँग राख्दै आएका छन् । नेतृत्व तहको परीक्षण नभएकाले मौका पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनीबाहेकका आकांक्षीहरू एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने अवस्थामा छन् । यसै कारण पौडेल केही ढुक्क पनि देखिन्छन् । कोइराला परिवारमै महामन्त्री शशांक र शेखरकै आफ्नै प्रतिस्पर्धा छ । गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह अर्का आकांक्षी हुन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अहिलेसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, गगन थापालगायतका नेताहरूको व्यवस्थापनको प्रश्न छ ।
कोइराला परिवारले सक्ला ?
कांग्रेस स्थापनाको ७३ वर्षको इतिहासमा कोइराला परिवारले झन्डै ५ दशक नेतृत्व लिएको छ । ०४६ सालपछि नै गिरिजाप्रसाद कोइराला १५ र सुशील कोइराला साढे ५ वर्ष पार्टी सत्तामा रहे । सुशीलको निधनपछि मात्रै पार्टी नेतृत्व देउवाको हातमा आइपुगेको हो । नेतृत्व फेरि कांग्रेस परिवारमै फर्केला त ?
०७५ भदौ ३ गते शशांक, शेखर र सुजाता कार्यक्रम सिलसिलामा विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा थिए । यी तिनैले त्यस दिन पार्टीको भावी नेतृत्व कोइराला परिवारले लिने उद्घोष गरे । यही व्यक्ति भनी नतोकिए पनि शशांक र शेखरमध्ये एक जना सभापति उम्मेदवार हुने बताइएको थियो । ‘जो भए पनि हामी सल्लाह गरेरै हुन्छौं,’ शशांकले भनेका थिए । त्यसअघि पनि बेलाबखत तीन कोइरालाले लन्च र डिनरमा संयुक्त तस्बिर खिचाएर एकताको सन्देश दिँदै आएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेका अनुसार कोइराला नै कांग्रेस हो भन्ने मानसिकता अझै पार्टीभित्र सशक्त छ । गैरकोइरालाले नेतृत्वमा पुग्न सशक्त गुट चलाउनुपर्छ तर कोइरालालाई विरासतको राजनीतिले पनि नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन सक्ने मान्यता छ । यस मान्यताप्रति बीपी विचार समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसी पूर्ण सहमत छैनन् । ‘विरासत मात्रै भएर नेतृत्वमा आउन कांग्रेसमा अब निकै कठिन छ,’ उनले भने, ‘विरासतसँगै क्षमता र संगठनकर्ता हुन सक्नुपर्छ । कोइराला परिवारका सदस्यलाई पनि विरासत मात्रैले नेतृत्वमा आउन चुनौती छ ।’ केन्द्रीय तहमा कोइराला परिवारका तीन नेता अहिले क्रियाशील राजनीतिमा छन् । बीपी पुत्र शशांक, केशव पुत्र शेखर र गिरिजा पुत्री सुजाता । सुजाता स्वास्थ्यका कारण पछिल्लो समय सुस्ताएकी छन् । नेतृत्वको आकांक्षा त्यागेर उनले दुई दाजुभाइलाई अघि सर्न आग्रह गर्दै आएकी छन् । १३ औं महाधिवेशनमा शशांक महामन्त्री, शेखर र सुजाता केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । शेखर लोकप्रिय मतसाथ एक नम्बरमा निर्वाचित भएका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा को उम्मेदवार हुने भन्नेमा शशांक र शेखरबीच भित्री टक्कर छ ।
‘१३ औं महाधिवेशनमै शशांक महामन्त्रीको ठाउँमा सभापति उम्मेदवार भइदिएको भए देउवालाई कठिनाइ हुन्थ्यो,’ घिमिरे थप्छन्, ‘१४ औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिमा शशांक वा शेखर प्रत्याशीभन्दा देउवा र पौडेल दुवैका लागि चुनौती हुन्छ ।’ उनका अनुसार शशांकमा बीपीको विरासतले झन्डै पचास प्रतिशतको काम गर्छ, बाँकी पचास प्रतिशत आफ्नो मेहनतमा भर पर्छ । शेखरले शशांकको तहमा विरासतको लाभ पाउँदैनन् । कोइरालात्रयलाई गिरिजाप्रसादले आफ्नो जीवनकालमै उत्तराधिकारी बनाउने सोचेर राजनीतिमा ल्याएका थिए । छोरी सुजाता जर्मन नागरिक नोबर्ट जोस्टसँग विवाह गरी उतै बस्दै आएकी थिइन् । पिता ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी मुलुक फर्केकी हुन् । पिताकै सहयोगीका रूपमा काम गर्दै उनी क्रियाशील राजनीतिमा छिरिन् । लामो समय चिकित्सा पेसामा संलग्न शशांक र शेखरलाई पनि उनैले राजनीतिमा तानेका हुन् । २०१५ सालमा विराटनगरमा जन्मेका शशांक आँखा रोगको वरिष्ठ विशेषज्ञ हुन् । सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुपूर्व महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालको आँखा विभागमा कार्यरत थिए ।
शेखर केशवप्रसाद (कृष्णप्रसादका पाँच छोरामध्ये साहिला) र नोना कोइरालाका छोरा हुन् । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति थिए । सुरुमा गिरिजाप्रसादले बीपीका जेठा छोरा प्रकाशलाई उत्तराधिकारीका रूपमा हेरेका थिए । तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि उनी पार्टीबाट अलग्गिएर ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री बन्न गए । त्यसयता गुमनामजस्तै रहे पनि उनी कोइराला परिवारका नेता मिलाउने भूमिकामा छन् ।
पार्टीभित्र तीव्र विरोध हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसादले जीवनको उत्तरार्द्धमा सुजातालाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । नेतृत्वकला, आर्थिक तथा कूटनीति सम्बन्धमा जानकार बनाउन उनलाई घरमै शिक्षा दिने प्रबन्धसमेत थियो । गिरिजाप्रसादले उनलाई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनाए । सुजातालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासप्रति सुशील कोइराला सकारात्मक थिएनन् । उपप्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि पार्टीमा उनको प्रभाव बढाउने गतिविधिमा सुशीलले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । गिरिजाप्रसादले छोरी सुजातापछि शेखरलाई आफ्नो छायाका रूपमा हेरेका थिए । नोना पनि शेखरलाई उत्तराधिकारीका रूपमा हेर्न चाहन्थिन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई वार्तामा ल्याउनेदेखि १२ बुँदे हस्ताक्षर गर्नेसम्मको भूमिकामा गिरिजाप्रसादले शेखरलाई अघि बढाएका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्र उनको प्रभाव बढ्दै गयो । सुशील भने आफूपछि बीपी पुत्र शशांकलाई अघि बढाउन चाहन्थे । पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीलका कतिपय कमजोरीलाई शेखर खुलेरै आलोचना गर्थे ।

शशांक भर्सेस शेखर
शशांक उमेरले शेखरभन्दा ६ वर्ष कान्छा छन् । आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्याशीका रूपमा दुवै अहिले आ–आफ्नै ढंगले देश दौडाहा गरिररहेका छन् । पछिल्लो समयमा शशांक र शेखरमा पारिवारिक हार्दिकताभन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ्दै गएको छ । ‘भाइ उठे पनि नछाड्ने’ सन्देश शेखरले दिँदै आएका छन् । शेखर उमेरका हिसाबले पनि आफूलाई शशांकले साथ दिऊन् भन्नेमा छन् । तर शशांक दाजुको तुलनामा आफूलाई ‘हेभिवेट’ को उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । शशांक दसौं र शेखर एघारौं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । दसौं महाधिवेशमै शेखर केन्द्रीय सदस्यमा लड्ने तयारी गर्दै थिए । तर शशांक अघि सरेपछि शेखरले छाडिदिए । १३ औं महाधिवेशनमा शेखर महामन्त्रीको तयारीमा थिए । शशांक अघि सरेपछि उनले छाडे । संसदीय चुनावको प्रतिस्पर्धा भने दाजुभाइले ०६४ सालबाट एकसाथ सुरु गरेका हुन् । शशांकले नवलपरासीबाट निरन्तर जित्दै आएका छन् । शेखर ०६४ मा विजय गच्छदारसँग हारे । ०६५ को उपचुनाव र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा जिते । ०७४ को चुनाव शेखरले हारे, शशांकले जिते । मोरङ–सुनसरीमा कोइराला परिवारसँग नाता जोडिएका धेरै नेता भएकाले गिरिजाप्रसादले नै शशांकलाई नवलपरासी पठाएका थिए । महामन्त्री शशांकमा पदसँगै बीपीको विरासतको वजन बढी छ तर उनी शेखरजस्तो पार्टीमा क्रियाशील छैनन् । महामन्त्री हुँदासमेत उनले पार्टीमा छाप छाड्न सकेका छैनन् । पार्टीका कार्यक्रम र रणनीति बनाउने मुख्य भूमिका पाए पनि उनले त्यसलाई निर्वाह गरेका छैनन् । बरु, पार्टीको आधिकारिक लाइनविपरीत गएर हिन्दु राज्यको वकालत गर्दा बेलाबखत विवादमा पर्ने गरेका छन् । शेखर विरासतभन्दा आफ्नै मिहिनेत र खटनले माथि आएका नेता हुन् । पार्टीभित्र निरन्तर क्रियाशील रहने र देश दौडाहा गरिरहने नेतामा पर्छन् । पार्टीका गलत कदम र कार्यशैलीको खुलेर विरोध गर्छन् । उनको आलोचनात्मक स्वभावलाई कतिपयले मन पराउँदैनन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको वरीयतामा उनी ३२ औं नम्बरमा छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनको टिम शशांकभन्दा शेखरको क्रियाशीलतालाई बढी रुचाउँछ तर उनको आफ्नै टिम छैन । अर्को समस्या, उनी केन्द्रीय सदस्यबाट सिधै सभापतिको प्रत्याशी बन्न लागेका हुन् ।
शशांकका सहयोगी भरत तिवारी वरिष्ठ नेता पौडेलको व्यवस्थापन र चुनावी परिस्थिति सबै हेरेर मात्रै कोइराला परिवारबाट के हुने भन्ने निर्क्योल हुने बताउँछन् । ‘पहिला त परिवारभित्रको ‘फ्याक्टर’ जोडिन्छ । दोस्रो रामचन्द्र दाइ सिनियर नेता हुनुहुन्छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा कसको पक्षमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसलाई नै हेर्नुपर्ला,’ उनले भने, ‘भित्र र बाहिर सबैको व्यवस्थापन मिल्यो भने मात्रै ‘डाक्टरसाब’ उम्मेदवार हुने, नहुने निचोड निस्कन्छ ।’ कोइराला परिवारनिकट एक नेताका अनुसार शेखर भने जसरी पनि उठेरै छाड्ने तयारीमा छन् । ‘कतिपयले शेखरलाई जुनियर भन्छन्, कतिपयले शशांकले काम नै गर्दैनन् भन्छन्,’ उनले भने, ‘पौडेल वा शशांक उठ्नुभयो भने पनि शेखरदाले छाड्नुहुन्न ।’ यसमा शेखरको आफ्नै गणित छ । तीन जना उम्मेदवार भएको खण्डमा पहिलो चरणमै ५१ प्रतिशत मत ल्याउन कठिन पर्छ । १३ औं महाधिवेशनमा तीन उम्मेदवार हुँदा यस्तै भएको थियो । दोस्रो चरणमा बढी ल्याउने दुई जनाबीच चुनाव भएको थियो । तीन जनाबीच चुनाव भए पहिलो चरणमा बढी मत आफूले ल्याउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

(काठमाडौं) - नेपाली नाटकको इतिहास १५ सय, १६ सय वर्षअघिदेखि नै सुरु भए पनि भारतीय पारसी थिएटरको ठूलो प्रभाव थियो । त्यसलाई चिर्दै रंगमञ्चलाई नेपालीपन दिलाउन बालकृष्ण समको ठुलो भूमिका छ । नाट्य सम्राट मानिने समले लेखेको नाटक ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ लाई विसं १९९५ सालमा काठमाडौंको दरबार हाई स्कुलमा मञ्चन गरिएको
थियो । तत्कालीन समयमा यस नाटकले नेपाली नाटकमा आफ्नै मौलिकता र विशेषता समेत बोकेको थियो । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी त्यसताक दरबार हाई स्कुलमा नै अष्टम श्रेणीका विद्यार्थी थिए । ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ हेर्नेमा उनी पनि एक थिए ।
उनै जोशीले मंगलबार दरबार हाई स्कुलकै नजिकमा रहेको राष्ट्रिय नाचघरको मञ्चमा ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ लाई आफ्नै निर्देशनमा देखाए । ‘त्यो बेला पारसी थिएटरको प्रत्यक्ष प्रभावले गर्दा नेपाली नाटक मौलिक थिएनन् । समको यो नाटकले पारसी थिएटरको प्रभावलाई रोक्न ठूलो मद्दत गर्‍यो,’ मंगलबार नाटक मञ्चनभन्दा पहिले निर्देशक जोशीले भने, ‘यस नाटकका संवाद कवितात्मक शैलीमा छ ।’
समले लेखेको नाटकमा जोशीले समकै कविता ‘इच्छा’ र भानुभक्त आचार्यको ‘कान्तिपुरी नगरी’ र लेखनाथ पौड्यालको ‘पिँजडाको सुगा’ कविताको पूर्ण पाठलाई नाट्य भावअनुसार प्रयोग गरेका छन् । पाँच दशकपछि यो नाटक पुन ः मञ्चनमा आएको हो । अन्तिमपटक सम स्वयंको निर्देशनमा विसं २०२१ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘मुकुन्द इन्दिरा’ मञ्चन गरिएको थियो ।
उतिबेलाको समाजको कथा उधिनिएको नाटकमा पाटनका साहु रुपनारायणका छोरा मुकुन्द पढाइमा होनाहार हुन्छ । उसको रुपमती र असल स्वभावकी इन्दिरासँग विवाह हुन्छ । विवाहपछि थप अध्ययनका लागि भारतको कोलकाता पुगेको मुकुन्द लामो समयसम्म पनि घर फर्किएर नआएपछि परिवारमा चिन्ता छाउँछ । एक दिन छद्म भेषमा मुकुन्द फर्किएर कोठामा एकान्त बसेकी इन्दिरासामु पुगेपछि पति नचिनेकी इन्दिराले आत्मरक्षाका लागि मुकुन्दमाथि खुकुरी चलाउँछिन् । सेक्सपियरको शैलीबाट प्रभाविता नाटकले पछि भने सुखद
अन्त्य लिन्छ ।
एक सय वर्ष पुगिसकेका संस्कृतिविद् जोशीको निर्देशनमा नाटक मञ्चन हुनु दुर्लभ उदाहरण हो । शिल्पी थिएटरको प्रस्तुतिमा मञ्चन गरिएको ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ को रिहर्सलमा समेत जोशीको सक्रियता बाक्लो थियो । शिल्पीका घिमिरे युवराज भन्छन्, ‘सय वर्षको उमेरमा रंगमञ्चमा हरेक दिन आएर कलाकारहरूलाई निर्देशन गर्नु नेपालमा मात्रै होइन, संसारकै रंगमञ्चमा नौलो इतिहास हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ नाटकलाई राजनीतिज्ञ सुन्दरराज चालिसेको शतवार्षिक जन्मजयन्तीका अवसरमा मञ्चन गरिएको हो ।
समको निर्देशनमा दरबार हाइस्कुलमा पहिलो मंचन भएको बेला उनै चालिसेले ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ मा बिमानचाको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । निर्देशक जोशीले चालिसेसँगको सम्बन्ध सम्झँदै भने, ‘म दरबार हाई स्कुलमा अष्टम श्रेणीमा छँदा सुन्दरराज दशम श्रेणीमा पढ्नुहुन्थ्यो । आज उहाँको शतवार्षिकीमा उहाँले नै अभिनय गरेको नाटक मञ्चन गर्नु उपयुक्त लागेर निर्देशन गरेको हुँ ।’
जोशी निर्देशित ‘मुकुन्द–इन्दिरा’ मा बिमानचाको भूमिकामा मानहाङ लावतीले अभिनय गरेका छन् भने मुकुन्द र इन्दिराको भूमिकामा क्रमशः दिवेन कार्की र पवित्रा खड्काले अभिनय गरेका थिए । त्यसबाहेक नाटकमा मातृका घिमिरे, सीता घिमिरे, हेमन तण्डुकार, रविन परियार, सुमित भण्डारी, स्मारिका फुँयाल, मञ्जु श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । जोशीले नाटकलाई काव्यात्मक अभिव्यक्तिकै शैलीमा पस्किएका थिए । नाटकले आठ दशकअघिको नेपाली परिवेशको छनक दिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– फ्रान्सका फोटोग्राफर मिसेल मेले विगत १५ वर्षदेखि नेपालबारे खिचेका फोटोहरूको प्रदर्शनी यतिबेला पाटन संग्रहालयको ग्यालरीमा जारी छ । शुक्रबारदेखि चलेको प्रदर्शनीमा हिमाल, पहाड, तराईदेखि उपत्यकाका दरबार संग्रहालयसम्मका फोटो छन् ।
मिसेल मेले १५ वर्षको अवधिमा विभिन्न हिमाल चढेसँगै उनले स्थानीयसँग आत्मीयता साट्दै खिचेका फोटो योङ पिकासो फाइन आर्ट स्कुलले प्रदर्शनमा ल्याएको हो । उनले मनाङ, मुस्ताङदेखि हेलम्बुसम्म र राजधानीमा बाहुल्य नेवारहरूको दैनिकीलाई समेत फोटोमा उतारेका छन् । उपत्यकाका साँघुरा गल्ली, साधुसन्तको जीवनी, मन्दिरका पेटीमा बसेर गफिँदै गरेका दृश्य, तामाङ बालबालिका र तिब्बती लामा, साइकलमा फलफूल बेच्नेदेखि तामाङ रिक्सा चालकसम्मको फोटो प्रदर्शनीमा देख्न सकिन्छ । महाभारत पर्वत शृंखलाको तामाङ जनजीवनसँगै काभ्रेको तेमाल क्षेत्रको दैनिकी पनि प्रदर्शनीले समेटेको छ ।
हिमाल चढ्ने उद्देश्य लिएर २०६२ मा नेपाल आएका मेलाई नेपालको मनमोहक दृश्यले छोडेनन् । फ्रान्सका विभिन्न हिमाल चढेका मे नेपाल आएर पनि विभिन्न हिमाल चढे । नेपालका संस्कृति, अग्ला–होचा शिखर, पर्वत, नदीनाला, वनजंगल देखेर उनी मोहित भए । एक सय ८ फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको छ । मेले प्रदर्शनीमा राख्य योग्य ३० हजारभन्दा बढी फोटा खिचेको बताए । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा फोटो प्रदर्शनमा राखिएको उनले बताए ।
उनलाई उपत्यकामा सबैभन्दा राम्रो ठाउँ पाटन संग्रहालय लाग्दो रहेछ । त्यसैले पनि पाटन संग्रहालयमा नै फोटो प्रदर्शनी गर्न पाउँदा दङ्ग छन्, उनी । ‘मैले नेपालको पर्यटन बोर्डद्वारा संकलित अधिकांश तस्बिर हेरेको छु, राम्रा छन्,’ फ्रेन्च फोटोग्राफर मेले भने, ‘तर, मैले खिचेका केही तस्बिर यस्ता छन् जो अहिलेसम्म कसैका क्यामेरामा कैद भएका छैनन् र पर्यटन बोर्डमा पनि छैनन् ।’
नेपालमा प्रदर्शन गरेपश्चात् क्रमिक रूपमा ग्रिस र फ्रान्समा पनि फोटो प्रदर्शन गर्ने उनको योजना छ । प्रदर्शनीमा ‘फिप्टिन इयर्स इन नेपाल’ शीर्षकमा ६७ वर्षीय फ्रान्सेली फोटो पत्रकार मिसेल मेले सन् २००५ देखि २०१९ सम्म नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा पुगेर ती फोटा खिचेका हुन् ।

(काठमाडौँ) - बजारमा अनेक मेनु उपलब्ध छन् । बर्गर, पिज्जाजस्ता पश्चिमा स्वाददेखि चिनियाँ र पन्जाबीजस्ता छिमेकी खानेकुरासम्म । नेपाली रेसिपी भने विस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ । यस्तोमा नेपाली खाना संस्कृति प्रवर्द्धनको ध्येयले ग्लोबल नेप्लिज सेफ फेडेरेसनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ‘फुड टुर’ सुरु गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु टुरमा सेफ प्रेमलाल घिसिङ र उनको टोली छ ।
टुर थाल्नुभन्दा अघि राजधानीको पर्यटन बोर्डमा सेफ घिसिङले लोप भइसकेको नेपाली मौलिक खानाको खोजी गर्न एक सय एक दिनको अभियानमा लागि परेको बताए । उनीसहितको पाँच जनाको टोलीले झापा हुँदै पश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुरसम्म नेपाली खाना खोजी गर्ने छ । टुरको क्रममा टोलीले तराइमा थारू खाना, हिमालमा शेर्पा खाना, पूर्वमा राजवंशीका खाना, थकाली खाना, तामाङ खाना, नेवारीको खानाहरूको खोजी गर्ने छ । ‘उपत्यकामा मात्र प्रचलित नेवारी खानालाई अन्य नेवार बस्तीमा बनाउन सिकाउने छौं,’ तामाङले भने ।
सेफ फेडेरेसनका महासचिव मोहन गजुरेलले बाहिरिया स्वादको प्रवेशसँगै बजारको चर्को दबदबाका कारण पुवा, चाम्रेजस्ता नेपाली मौलिक खानाको आधुनिकीकरण हुन नसकेको र अहिले ती हराइसकेको दाबी गरे । ‘पहिलेको चाम्रे अहिले पुलाउमा रूपान्तरण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब बजारमा नेपाली खानालाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक विविधता भएको हाम्रो मुलुकमा खानामा पनि थुप्रै विविधता छन् । फुड टुरले खानाको विविधता खोज्ने छ ।’
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरेर सेफ फेडेरेसन नेपालले मुलुककै सबैभन्दा होचो स्थान र पहिलोपटक सूर्योदय हुने इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको श्रीअन्तुमा पनि मौलिक खाना महोत्सव गर्ने जनाएको छ । ‘भ्रमण वर्षभित्र पर्यटन बोर्ड तथा विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर फेडेरेसनले अग्ला स्थान अर्थात् अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा समेत खाना महोत्सव गर्ने योजना बनाइरहेका छौं,’ गजुरेलले भने । सेफ प्रेमलालले चाहिँ पहिले गाउँमा खाइने खाना अहिले नपाउने हुँदा यो अभियान सुरु गरेको बताए । ‘सेफले भान्से भएर खाना पकाउने मात्र होइन, त्यो भन्दा माथि उठेर लोप भएका खाना पनि खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– मध्य नेपालको महाभारत पर्वतमा प्रचलित लोक लय टिपेर गीत गाउँदै र लेख्दै आएका छन् फूलकुमार बम्जन । थुप्रै गीति सिर्जना धनी यी गायकले हालै सेलो आधारित ‘जन्मदिनको गीत’ पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनै बम्जन साहित्यिक संस्था तामाङ डाजाङको अध्यक्ष चुनिएका छन् । डाजाङको १० औं अधिवेशनले बम्जनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । उपाध्यक्षमा साहित्यकार मणिकलाल घिसिङ, सचिवमा रंगकर्मी निकिता लामा, सहसचिवमा साम्देन दोङ र कोषाध्यक्षमा फूलमाया लामा ‘प्रयत्ना’ निर्विरोध भएका छन् ।

सदस्यमा कवि ईश्वर थोकर, कविराज काल्तान, हीरामाया घिसिङ, दाम्जेदोर्जे मोक्तान, शान्ति लामा, वाङ्छु पासाङ तामाङ, तेज योञ्जन, स्वयम्बरसिंह लामा, रचना मोक्तान, हीरामाया घिसिङ ‘कुसुम’ र मानकाजी तामाङ चयन भएका छन् । डाजाङले तामाङ साहित्य लेखन, पत्रिका तथा साहित्यिक पुस्तक प्रकाशन तथा नियमित साहित्यिक शृंखला चलाउँदै आएको छ ।

(काठमाडौँ) - दसैं सुरु भइसकेको छ । रेडियो, टेलिभिजनजस्ता सञ्चारमाध्यमहरूमा दसैंमा बज्ने मालश्री धुनले सबैलाई शरद ऋतुको आभास दिलाइरहेको छ । दसैं लक्षित विभिन्न गीत घरघरमा घन्किन थालिसकेका छन् । युट्युबदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पनि दसैंगीतकै चर्चा छ । तर यी सिर्जनाहरू शरद ऋतुमा प्रचलित मालश्रीबाट प्रभावित भने छैनन् । अधिकांश कमर्सियल लोकलयमा
आधारित छन् ।
यो वर्ष पनि लोक गायक पशुपति शर्मा, सम्झना भण्डारी, खुमन अधिकारी, पूर्णकला बिसी, टीका प्रसाईं, लोक पौडेल, गायत्री थापा, देवी घर्तीमगर, अर्जुन कुँवर, शान्तिश्री परियार, विष्णु माझी, विष्णु खत्रीलगायतका लोक गायकगायिकाहरूले दसैंगीत दर्शक/श्रोतालाई पस्केका छन् ।
जति नै टाढा भए पनि दसैंमा घर फर्किने र सँगै बसेर रमाइलो गर्ने परम्परा छ । तर धेरैजसो ग्रामीण भेकका तन्नेरी परिवारको सुख र जीविकोपार्जनका लागि प्रवासमा छन्, जसले चाहेर पनि परिवारसँग बसेर दसैं मनाउन पाउँदैनन् । घरमा उमेर ढल्केका बुबाआमा, श्रीमती र छोराछोरीलाई सम्झनामा नै राखेर बस्न उनीहरू बाध्य छन् । लोक तथा समाजको कथालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दसैं गीतहरूमा यस्ता कथाहरू प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छन् । हरेक साल बजारमा आउने अधिकांश गीतहरूमा टीका, जमराका साथै परदेशीको दुःख र परिवारको विछोडका पीडा समेटिएका हुन्छन् । दसैं छेको पारेर आएका पछिल्ला गीतहरूमध्ये थुप्रैले यही परम्परालाई पछ्याएको भए पनि
केही गीतमा भने नयाँ विषयवस्तु समेटिएको देखिन्छ ।
विष्णु खत्री र विष्णु माझीको स्वर रहेको ‘दसैंमा आउ प्यारा...’, पूर्णकला बिसी, तिलक वलीलगायतका स्वर रहेको ‘मेरी सानु...’, सन्तोष केसी र शर्मिला गरुङको ‘गाउँको खबर...’, गायक केसी र प्रतीक्षा वाग्लेको अर्को गीत ‘दसैं मान्न आउँदै छु घर...’ लयायतका गीतले परदेशी जीवनकै कथा र पीडालाई पोखेका छन् । टीका प्रसाईं, लोक पौडेलको गीत ‘दसैं आयो...’, खुमन अधिकारी र शान्तिश्री परियारको स्वरमा रहेको ‘आफ्नै गाउँ रमाइलो...’, शान्ति श्री र नन्दु परियारको ‘दसैं तिहारमा रातै रमाइलो...’, जस्ता गीतहरूले भने दसैंको रौनक र रमझमको झल्को दिन्छ । त्यस्तै पशुपति शर्माले उनकै शब्द, संगीत तथा स्वरमा ल्याएका दुई गीत ‘कान्छी बुहारी...’ र ‘मामाघर जाम...’ ले पनि नयाँपन पस्केको छ ।
सम्झना भण्डारीको समेत स्वर रहेको ‘कान्छी बुहारी...’ मा छोराले आमालाई दसैंको कोसेलीको रूपमा बुहारी ल्याइदिएका छन् । प्रेम विवाहबारे चर्चा गरिएको गीतमा लाखौं खर्च गरेर विवाह गर्नुभन्दा केटाकेटी दुई जनाबीच मन मिल्छ भने सुटुक्क लगनगाँठोमा कस्दा हुन्छ भन्ने सन्देश पनि समेटिएको छ । ‘आर्थिक रूपमा खर्चिलो पनि भएन, आमालाई दसैंको कोसेली पनि भयो,’ गायक शर्माले भने, ‘प्रेम छ भने कि लुकाउनु ?’ । नौलो प्रस्तुतिकै रूपमा उनले अर्को दसैं गीत ‘मामाघर जाम...’ मा दशमीको टीकामा ठूलाबडाको आशीर्वाद भन्दा दक्षिणालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिमाथि व्यंग्य कस्दै ठूलाको आशिषमा नै टीकाको महत्त्व लुकेको खुलाएका छन् । गीतमा टीका पुनले पनि स्वर दिएकी छन् । दसैंमा दक्षिणाकै लागि टीका लगाउने विकृति बढेपछि गीतमा समेटिएको शर्माले बताए ।
दसैंमा प्रायःजसो एकै किसिमका गीत चलिरहेको अवस्थामा आफ्ना दुवै गीतमा नयाँपन भेटिने शर्माको दाबी छ । ‘सिर्जनामा नयाँपन त हुनै पर्छ,’ उनको मत छ, ‘अहिले परदेशीको कथा र रुवाइलाई मात्रै समेटेर गीतहरू आइरहेका छन् । यस्तोमा कुन गीत कसको भनेर छुट्याउनै गार्‍हो भइरहेको अवस्था छ ।’ केही फरकपन र परिवर्तनका हिसाबले पनि दसैंमा गरिने रमाइलो र दसैंका विविध पक्षलाई पनि समेटेर गीतहरू आउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । उनकै विचारमा सही थप्दै लोक गायिका भण्डारीले पनि रमाइलो र केही सन्देश दिने गीतहरू आउनुपर्ने बताउँछिन् ।
अझै पनि अधिकांश नेपालीहरू परदेशमा नै रहेकोले दसैंमा त्यस्तै कथा व्यथा समेटिएको गीतहरू आउने लोक गायिका पूर्णकला बिसी तर्क गर्छिन् । उनका अनुसार दसैं गीत रचना गर्ने प्रायः सर्जक पनि प्रवासकै हुन्छन् अचेल । ‘सबैले आ–आफ्नै अनुभूति भन्ने हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले देसै रेमिट्यान्सले चलिरहेको बेला परदेशको कथा गीतमा आउनु स्वाभाविकै छ ।’ अर्का गायक तिलक वलीका अनुसार दसैंमा सबै परदेशीहरू घर आउन पाउँदैनन् । समाजमा रहेको वास्तविकता टिप्दा नै श्रोता/दर्शकप्रति न्याय हुने उनको तर्क छ । दसैं गीत उस्तै लागे पनि सबैको आफ्नै कथा र सिर्जन गर्ने शैली फरक रहेको उनी बताउँछन् ।

(बेइजिङ) - जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सवमा मंगलबार बेइजिङस्थित थ्यानआनमन चोकमा विशाल सैन्य परेडको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोग अध्यक्ष एवं राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बोधन गरे । सम्बोधनलगत्तै विशाल सैन्य परेड प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बितेका ७० वर्षदेखि चिनियाँ जनताले सँगसँगै मिलेर अथक प्रयास गरी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको भन्दै सीले कुनै पनि शक्तिले चीनको स्थान तथा चिनियाँ जनता अघि बढ्दै गरेको पाइलालाई रोक्न नसक्ने बताए ।
सीले चिनियाँ जातिको स्वतन्त्रता र जनताको मुक्तिका साथै मुलुकको समृद्धि र जनताको सुखका लागि अमूल्य योगदान गरेका क्रान्तिकारी पुर्खा र सहिदहरूको सम्झना गर्दै चीनको विकासमा समर्थन गर्ने विभिन्न मुलुकलाई पनि धन्यवाद दिए ।
समाजवादी चीन विश्वको पूर्वी भागमा उभिएको र कुनै पनि शक्तिले चीनको स्थानलाई हल्लाउन नसक्ने भन्दै सीले कुनै पनि शक्तिले चिनियाँ जनता र चिनियाँ जातिले अगाडि सारेको पाइलालाई बिथोल्न नसक्ने अठोट गरे । जनगणतन्त्र चीनको स्थापनापछि चीनको दुःखद् अवस्थालाई सुखमा परिणत गर्दै पुनः उत्थानको बाटोमा हिँडिरहेको उनले बताए । राष्ट्रपति सीले भने, ‘७० वर्षयता चीनका विभिन्न जातिका जनताले आफ्नो मनलाई एकीकृत गरी विश्वका लागि आकर्षक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ ।’
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई सबैले पछ्याउनुपर्ने भन्दै सीले जनतालाई मुख्य मानेर चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत विचारधारा, आधारभूत बाटो, आधारभूत रणनीतिको पालनासँगै निरन्तर रूपमा जनताले सुखमय जीवनको अपेक्षालाई पूरा गर्ने, नयाँ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
चीनले शान्तिपूर्ण एकीकरण, एक देश दुई व्यवस्थाबमोजिम हङकङ तथा मकाउको स्थायित्व, समृद्ध र स्थिरतामा जोड दिएर थाइवान जल डमरुका दुई किनाराबीचको शान्तिपूर्ण विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने कुरामा पनि सीले जोड दिए । उनले चीन निरन्तर शान्तिपूर्ण विकासको बाटोमा अघि बढ्ने र आपसी हित तथा साझा विजयसँगै खुला रणनीतिमा रहने साथै विश्वका विभिन्न मुलुकसँग मिलेर मानव हितमा निरन्तर लागिरहने दृढता पनि गरे ।
हिजो मानव जातिको इतिहासमा चिनियाँहरू लेखिएको भन्दै सीले आज अरबौं जनताको हातमा सिर्जना रहेकाले चीनको भविष्य उज्यालो हुने बताए । एकीकृत भएर जनगणतन्त्र चीनको विकासलाई सुदृढ पार्ने, ‘दुईवटा सय वर्ष’ को लक्ष्य तथा चिनियाँ राष्ट्रको पुनः उत्थानको चिनियाँ सपनालाई पूरा गर्न अथक प्रयास गर्न पनि सीले आह्वान गरे ।

भव्य सैन्य परेड
चीनले मंगलबार अहिलेसम्मकै भव्य सैनिक प्रदर्शनी गरेको छ । राष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शनको रूपमा चीनले बर्सेनि सैन्य परेड देखाउने गरे पनि यो सैनिक परेड अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विशाल भएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन् । यसलाई चिनियाँ जन सेनाको समग्र शक्तिमाथिको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । बेइजिङको छाङ आन सडकमा पंक्तिबद्ध भएका सेनाहरूले राष्ट्रपति सीले अभिवादन गरेपछि सैन्य परेड सुरु भएको थियो । चीनले बनाएको लालझन्डा मार्काको गाडीमा बसेर छाङआन सडकमा चिनियाँ सेनाले वर्गाकार शैली बनाएका सेनाको अभिवादन ग्रहण गरेका थिए ।
सैनिक परेडमा १५ हजार सैनिकको सहभागी थिए भने १ सय ६० वटा भन्दा बढी विभिन्न किसिमका विमान र ५ सय ८० भन्दा बढी सैनिक उपकरण प्रदर्शनी गरियो ।
चीनले ७० औं वार्षिकोत्सवबाट चिनियाँ विकासको नयाँ युगमा प्रवेशको सन्देश दिएको छ । विश्वमा चीनको प्रभावकारिता यसअघि पहिले यति गहन ठानिएको थिएन । चीनप्रतिको विश्वको ध्यानाकर्षण यसपटक झन् गहिरो बन्दै गएको छ ।

लिमा, पेरू – पेरूमा संसद् विघटन गरिएको छ । राष्ट्रपति मार्टिन भिजकाराले सोमबार संसद् विघटन गरी ताजा निर्वाचनका लागि आह्वान गरेका छन् । मुलुकमा लामो समयदेखि जारी संस्थागत संकटकै बीच राष्ट्रपतिले संसद् भंगको घोषणा गरेका हुन् । राष्ट्रपति भिजकाराले संसद्ले भ्रष्टाचार रोक्न ल्याइएका सुधारका कार्यमा अवरोध गरेको तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको छनोटको विधि परिवर्तन गर्न नचाहेको भन्दै संसद्को आलोचना गर्दै आएका थिए । यी दुई विषयमा राष्ट्रपति र संसद्बीच विवाद र असमझदारी रहँदै आएको थियो ।
टेलिभिजनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेको केहीपछि नै संसद्ले राष्ट्रपतिलाई नै एक वर्षका लागि निलम्बित गर्नेगरी मतदान गरेको थियो । राष्ट्रपतिमा ‘नैतिक अक्षमता’ रहेको भन्दै संसद्ले उपराष्ट्रपति मर्सिडेज आराओजलाई कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुखमा मनोनयन गरेको छ । संसद्का सभामुख पेड्रो ओलेचाले संसद्को बैठक शुक्रबारका लागि डाकिएको र त्यसले राष्ट्रपति भिजकारालाई पदबाट हटाउने जनाए । ‘हामी अहिले सत्ताविद्रोहको अवस्थामा छौं,’ विपक्षी सांसद जोर्ज डेल कास्टिल्लोले भने, ‘मुलुकको सशस्त्र फौज र प्रहरी राजनीतिकर्मीको यस खेलबाट टाढै रहने मेरो विश्वास छ ।’
पछिल्लो घटना पेरूमा वर्षौंदेखि जारी राजनीतिक विवादकै एक शृंखला भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता भिजकाराले संसद्सँग पटकपटक संघर्ष गर्नुपरेको थियो । संसद्मा केइकी फुजिमोरी नेतृत्वको पपुलर फोर्स पार्टी बहुमतमा छ । उनी आफैं पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जीवन बिताउँदै आएका छन् ।

ताइपेई – ताइवानमा मंगलबार एउटा पुल भत्किएको छ । पुलको भग्नावशेषमा कम्तीमा ६ जना पुरिएको आशंका गरिएको छ । पुलले एउटा माछा मार्ने डुंगालाई थिचेको र त्यसमा सवार कम्तीमा ६ जना पुरिएको हुन सक्ने उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन् । करिब १ सय ४० मिटर लामो पुलले डुंगालाई थिचेको दृश्य सीसीटीभी क्यामेराले खिचेको थियो । 

मस्को – रूसमा मदिरा सेवन गर्नेको संख्या ४३ प्रतिशतले कमी आएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख छ । भोड्का, हिृवस्कीजस्ता अल्कोहलको मात्रा बढी भएका मदिरा सेवनका लागि चिनिएको रूसमा सन् २००३ यता त्यस्तो मदिरा सेवनमा कमी आएको हो । खेलकुदमा बढी रुचि राख्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ल्याएका कतिपय सुधारात्मक कदमले मदिरा सेवनमा कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ । 

हवाना, क्युबा – रूसी प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभ बिहीबार क्युबा भ्रमणमा जाने भएका छन् । रूसका विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार उनी आगामी बिहीबार र शुक्रबार औपचारिक भ्रमणका रूपमा क्युबा जाने भएका छन् । भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका विविध विषयका साथै व्यापार, अर्थ, ऊर्जा र सांस्कृतिक आदानप्रदान लगायतका क्षेत्रमा आपसी छलफल र सहयोग आदानप्रदान र लगानीबारे सम्झौता हुने बताइएको छ ।

(काठमाडौं) - लैनचौरस्थित बेलायती राजदूतावासको ठीक पछाडि पर्ने कपुरधाराको एक घरको तेस्रो तलामा एउटा बालक झ्यालतर्फ कोल्टे फर्किएर लडिरहेका छन् । अस्वाभाविक रूपमा ठूलो टाउको । जीउ सुकेको छ । हात, गोडा सग्ला छन्, तर तिनमा चलमलाउने ऊर्जा सञ्चार नभएको धेरै भइसक्यो भनेर ठम्याउन गाह्रो पर्दैन । टाउको ठूलो भएकैले तन्किएर आँखा चिम्सा भएका छन् । ती आँखाले एकटकसँग
झ्याल बाहिर नियालिरहन्छन् । आवाजका प्रतिक्रिया नदिने भएकाले कानको पनि श्रवण शक्ति छ–छैन भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
कोठाभित्र ग्वारग्वार्ती मान्छे प्रवेश गर्दा पनि उनलाई कुनै चासो छैन । आफ्नै शून्यतामा डुबेका छन् । घर ल्याइएयताका पाँच महिनायता उनको दिनचर्या भनेकै बिउँझिनु, खानु र फेरि निदाउनु मात्रै हो । यो अवस्थामा पुग्नुमा भने उनको दोष छैन, न अभिभावकहरूकै दोष छ । दोष छ त केवल उनको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको, अस्पतालको र सायद आफ्नै भाग्यको ।

२०७५ असार १२ मंगलबार । एकताले ती बालकलाई जन्म दिइन् । गर्भ रहेदेखि नै ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा देखाएका एकता र सञ्जीवले बच्चाको जन्म पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा नै गराउने निधो गरेका थिए । उनीहरूको एटेन्डिङ कन्सल्टेन्ट थिइन् डा. आभा श्रेष्ठ शाक्य । उनकै निर्देशनमा निरन्तरको फलोअप र जाँचपछि ३६ हप्ता १ दिनको दिन उनले २.८५ केजी तौल भएको बालकलाई जन्म दिएकी थिइन् । १५ महिनाको हुँदासम्म त्यो अबोध बालकको पहिचान भनेको ‘बी/ओ (बेबी अफ) एकता अधिकारी’ हो । तर, उनलाई बुवा सञ्जीव न्यौपाने र आमा एकता घिमिरेले दिएको नाम भने ‘रिहान’ हो । ‘रिहान’ को अर्थ ‘दुश्मनहरूलाई परास्त गर्न सक्षम’ हुन्छ ।
त्यो नाम र नामवाहकको अवस्था भने ठीकविपरीत देखिन्छ । तर, त्यो देखिने सत्य मात्रै हो, पूर्ण सत्य भने होइन ।

पूर्ण सत्य त के हो भने, पाँच पटक मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरेपश्चात् पनि ऊ जीवित छ । अस्पतालजन्य गम्भीर संक्रमणलाई पनि पराजित गरेर जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । चिकित्सकहरूको लापरबाहीका कारण पाएको पारासिटामोलको ओभरडोज पनि पचाएर सास फेरिरहेको छ । १०ः२५ बजे धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा जन्मिएसँगै रिहानको जीवन संघर्ष सुरु भएको थियो । जन्मिएको केही समयमा नै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएकाले एनआईसीयूमा राखियो । सुधार नदेखिएपछि मेकानिकल भेन्टिलेटरमै सारियो । जन्मजात निमोनियाँको संक्रमण लिएर जन्मिएका थिए रिहान । तर, भेन्टिलेटरमा राखेसँगै उसको जीवनको महादशा सुरु भयो । उनलाई ‘क्लेबसियला’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण गम्भीर प्रकृतिको संक्रमण भयो । संक्रमण यति गम्भीर सावित भयो कि जीवन अन्धकार र शून्यतातर्फ धकेलियो ।

गर्भ रहेको ३६ हप्ता १ दिनको दिन छोरा जन्मिँदा न्यौपाने दम्पती निकै खुसी थिए । छोरालाई एनआईसीयूमा लगेर भेन्टिलेटरमै राख्दा पनि छिटै स्वस्थ लिएर घर फिर्ने आशा थियो । स्वस्थ छोरा चाहने भएकैले उनीहरूले मुलुकमा कहलिएको र राम्रो दाबी गरिएमध्येको ग्रान्डी अस्पतालमा बच्चा जन्माउने निर्णय गरेका थिए । उक्त अस्पतालको सुविधा र त्यहाँ रहेका विज्ञहरू बीच नवजात शिशुमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या ठूलो होइन भन्ने उनीहरूको ठम्याइ थियो । जब एकपछि अर्को गर्दै अबोध शिशुमा गम्भीर समस्याहरू थपिन थालेपछि भने उनीहरूको हतासा बढ्न थाल्यो । उनीहरू हार मान्ने पक्षमा भने थिएनन् । अस्पतालको बसाइँ लम्बिँदै गएसँगै धेरै पैसा खर्च भयो । ‘म त अप्रेसन गरेपछि तीन दिनमै डिस्चार्ज गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगें । तर, छोरा नलिई के घर आउनु भनी डाक्टरलाई आइतबारसम्म डिस्चार्ज नगरिदिन आग्रह गरेर अस्पताल मै बसेँ,’ बोत्तलबाट एक औंस दूध रिहानलाई खुवाउने कोसिस गर्दै एकताले भनिन् ।

हिन्दुहरूको संस्कारमा शिशु जन्मिएको छैटौं दिनको निकै ठूलो महत्त्व छ । साँझ दियो बालेर कलम र कापी शिशुको सिरानमा राखिदिने चलन छ । रिहानको छैठीको दिन आमा एकता त अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइन् तर उनको अस्पताल बसाइँ भने लम्बिएको थियो । ‘भेन्टिलेटरबाट निकालेपछि सायद चाँडै छोरा दिन्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको थियो,’ छेउमै बसेका सञ्जीवले भने, ‘केको छोरा दिनु, अर्को कम्प्लिकेसन थपिएको जानकारी पो दिए ।’ केही दिन भेन्टिलेटरमा राखिएको रिहानमा क्लेबसियला ब्याक्टेरियाका कारण हुने अस्पतालजन्य संक्रमण देखियो । यो सूचना सुरुमा सञ्जीवलाई मात्रै दिइयो । अप्रेसनबाट तंग्रिँदै गरेकी एकता र परिवारका अरूले थाहा पाए तनाव बढ्ने भन्दै उनले चिकित्सकहरूले यो कुरा अरूलाई नभन्न आग्रह गरे । अहिले रिहानको जे अवस्था छ त्यसको मुख्य दोषी त्यही क्लेबसियाला ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट नै सुरु भएको हो ।

उक्त संक्रमण नियन्त्रण गर्न रिहानलाई अर्को १४ दिनसम्म विशेष प्रकारको एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि उसलाई एनआईसीयूबाट निकाल्न मिल्दैनथ्यो । सञ्जीव र एकता आफ्नो नाबालक छोरालाई चिकित्सक र नर्सको जिम्मा लगाएर घर फर्कन बाध्य भए । हरेक बिहान पुगेर छोराको अवस्था सोधखोज गर्ने, दिनभर अस्पतालमै बिताउने र राति घर फिर्ने उनीहरूको दैनिकी बन्यो । ११ औं दिन अस्पतालमै रिहानको न्वारन गरियो । जन्मिएको २१ औं दिन बिताएर अनगिन्ती परीक्षण र थरीथरीका औषधि खाएपछि बल्ल उनलाई डिस्चार्ज दिइयो । बाहिर विश्वकप फुटबलको फाइनलको रौनक थियो । त्यसै दिन छोरालाई घर भित्र्याउन पाउँदा सञ्जीव र एकता दुवै निकै हर्षित थिए ।
पहिलो सन्तान, त्यसमा पनि लामो अस्पताल बसाइँपछि बल्ल घर आइपुगेको । दुई दिन राम्रैसँग बित्यो । तेस्रो दिन रिहानलाई ज्वरो आयो । एकता र सञ्जीव अतालिए । डाक्टरलाई फोन गरे । अस्पतालमै ल्याउन सल्लाह दिएपछि छोरो बोकेर पुगे । सामान्य परीक्षणपछि २४ घण्टे अब्जरभेसनका लागि रिहानलाई फेरि भर्ना गरियो । ज्वरोको कारण खुट्याउन थालियो । यस पटक भने ज्वरोको कारण खुटिँदा सञ्जीवको पैंताला मुनिको जमिन नै हल्लियो । ‘सुरुमा मेनेन्जाइटिसको शंका गर्दा त्यति डर लागेको थिएन । तर, जब हो कि होइन भनेर ढाडबाट पानी निकाल्दा पीप निस्किएको देखें, म आतंकित भएँ,’ उनले भने, ‘तैपनि समयमै अस्पताल ल्याइएछ भनेर चित्त बुझाएँ ।’ ज्वरोको कारण निर्क्योल भएसँगै चिकित्सकहरूले औषधि सुरु गरिसकेका थिए । एकपछि अर्को नयाँ नयाँ औषधिको नाम सञ्जीवको भोक्याब्लरीमा दर्ज हुँदै थियो । मुलुकमै पाइने, नपाइने, सस्तो, महँगो चिकित्सकले भनेका सबै औषधि उनले खोज्दै ल्याएर दिन थाले ।
मेनेन्जाइटिससँगै रिहानको अस्पताल बसाइँ अब थोरैमा पनि ४२ दिनका लागि लम्बिएको थियो । टाउकोमा कुनै असर परे/नपरेको थाहा पाउन अल्ट्रासाउन्ड गरियो । रेडियोलोजिस्टले दिमागमा पनि पीप जमेको हुन सक्ने रिपोर्ट दिए । तर, सुरुको केही समय एन्टिबायोटिक मात्रै दिएर रेडियोलोजिस्टको रिपोर्टलाई खासै महत्त्व दिइएन । सुधार नदेखिएपछि एमआरआई गरियो । त्यतिबेलासम्म रिहानको अस्पताल बसाइँ लगभग ४० दिन पुगिसकेको थियो ।
एमआरआई गरेकै दिन बेलुका दिमागमा पीप जमेकाले त्यो झिक्न शल्यक्रिया गरेर पाइप राख्नुपर्ने बताइयो । यो सबै प्रक्रियाका लागि ग्रान्डीका न्युरोसर्जन डा. अमित थापाले जिम्मा लिए । ‘एमआरआईको रिपोर्ट बेलुका ५ बजे तिर आउनेबित्तिकै अमित डाक्सबले बाबुको दिमागमा पीप छ तुरुन्तै झिक्नुपर्छ । म अहिल्यै अपरेसन गरिहाल्छु भन्नुभयो,’ सञ्जीवले भने, ‘हामीले हुन्छ भन्नुबाहेक अरू उपाय थिएन ।’ पहिलो शल्यक्रियाको लगभग ५ दिनपछि पीप निकाल्न टाउकोभित्र राखिएको पाइप टालिएको भनेर फेरि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जानकारी डा. अमित र उनको टोलीले सञ्जीवलाई दियो । अप्रेसन गरेर बाहिर निस्केपछि डा. अमितले भनेको कुरा आफूलाई स्पष्ट याद भएको बताउँदै सञ्जीवले भने, ‘धेरै पीप छ । सकेसम्म सबै निकाल्ने प्लान थियो । निकाल्न सकिएन । ढिक्का भएर बसेको रहेछ, हल्लाएर छोडिदिएको छु । सबै ड्रेन हुन्छ ।’
छोरो जन्मिएको ५० दिन पनि नबित्दैमा दुईपल्ट दिमागकै शल्यक्रिया गर्नुपरेकोमा सञ्जीव विक्षिप्त जस्तै थिए । भदौ ६ मा अचानक बुवा बित्दा उनको पीडा दोब्बर भयो । ‘एकतिर अप्रेसन गरेर सुत्केरी भएको श्रीमती, अर्कोतर्फ दुई–दुईपटक अप्रेसन गरेर मृत्युसँग लडिरहेको छोरा र त्यसमाथि बुवा बित्नु । मेरो हालत के भयो होला ?,’ उनले आफ्नो गहमा आइपुगेको आँसुलाई लुकाउन खोज्दै भने, ‘म बुवाको किरिया नै बसिनँ । कसरी बस्नु ?’
दोस्रो पटकको शल्यक्रियाको दुई हप्तापछि पुनः पीप ड्रेन हुन नसकेको भन्दै रिहानलाई तेस्रो पटक अप्रेसन थिएटरभित्र छिराइयो । त्यसको ठीक दुई सातामा चौथो पटक शल्यक्रिया गरियो । चौथो शल्यक्रिया गर्नुअघि दिमागमा भरिएको पीप निकाल्नका लागि दुईवटा ड्रेन गर्ने पाइप राखिएको थियो । चौथो शल्यक्रियाबाट ती पाइप निकालेर भित्रैबाट राख्ने काम भयो । ‘भीपी सन्टिङ’ (दिमागबाट पाइप राखेर पेटसम्म पुर्‍याउने कार्य) गरेपछि रिहानको अवस्थामा केही सुधार देखियो । दोस्रो पटक अस्पताल भर्ना भएको ६७ दिनमा असोज २३ गते रिहान घर फर्किए । जन्मिएको चार महिनासम्म अस्पतालमै बसेका रिहानलाई घर फिरेपछि ‘एड्जस्ट’ हुन निकै समय लाग्यो ।
‘उता एसीमा एउटै तापक्रममा बसिरहेको केटो, घर आएपछि छट्पटाएको छट्पटाई गर्थ्यो । कहिलेकाहीं त फेरि अस्पताल नै लगेर राखौं कि भन्ने पनि सोच आउँथ्यो,’ एकताले भनिन् । लामो अस्पताल बसाइँ, संक्रमण, शल्यक्रिया र त्यसको प्रभावका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र गुगलका आर्टिकलहरूबाट उनीहरूले छोरा भविष्यमा पूर्ण रूपमा सबल नहुने थाहा पाइसकेका थिए । तैपनि छोराले बिस्तारै आवाजहरू सुनेर देखाउन थालेको प्रतिक्रियाले उनीहरूमा केही आशा जगाउँथ्यो ।
रिहानको आँखा र कानको अवस्थाको पनि उनीहरूले बाहिरै जाँच गराए । कानको जाँच शिक्षण अस्पतालमा गरियो । जुन सामान्य आयो । आँखाको जाँच तिलगंगामा गरियो । ‘आँखाको बाहिरी अवस्था ठीक थियो । भित्र आँखासँग जोडिएका नसाहरूको अवस्थाका बारेमा भने एक वर्ष नपुगी केही भन्न नसकिने जानकारी पाइएको थियो,’ सञ्जीवले भने, ‘हामीलाई त्योबेला कुनै एक अंगभन्दा पनि छोरा पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइदियोस् भन्ने थियो ।’
सञ्जीव र एकता छोरा तंग्रिन थालेको देखेर दंग थिए । छोरोको शारीरिक हाउभाउमा केही कमी भए पनि फिजियोथेरापीका माध्यमबाट त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दै थिए । ‘सुरुमा घर ल्याउँदा उसको टाउको सानो थियो । हेर्न आउने मान्छेहरू पनि डराएर धेरैबेर बस्दैनथे । मन कटक्क हुन्थ्यो,’ एकताले भनिन्, ‘तर हामीलाई भने छोरा निको हुँदै छ भन्ने कुराले सन्तुष्टि दिन्थ्यो ।’ नियमित औषधि, फिजियोथेरापी लगायत सञ्जीवले हरेक दिन छोराको टाउकोको नाप लिन्थे । चिकित्सकले उनलाई टाउकोको नाप लिइरहन सुझाएका थिए । त्यससँगै हरेक महिना चिकित्सकलाई भेट्नु र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्थ्यो ।
४ महिनाको हुँदादेखि ६ महिनाको हुँदासम्म रिहानको टाउकोको नाप ठीक थियो । ७ महिनामा एक्कासि बढेको जस्तो देखियो । नियमित अल्ट्रासाउन्ड गर्दा रेडियोलोजिस्टले पनि भित्र लगभग ८.२ सीएम लामो र १ सीएम चौडा हाइड्रोसेफालस (सामान्य भाषामा भन्दा पानी जमेको) देखिएको बताएका थिए । तर, रिहानको शल्यक्रियामा संलग्न प्रमुख चिकित्सक डा. अमित थापाले सबै हेरेर त्यो ८ सीएम नभएर ८ एमएम हुनुपर्ने बताए ।
‘रेडियोलोजिस्टले ८ सीएमभन्दा हाम्रो मनमा चिसो पसेको थियो,’ सञ्जीवले भने, ‘तर डा. अमितलाई देखाउँदा त्यो हुनै नसक्ने र त्यो सीएम नभएर एमएम भएको बताउनुभयो । उहाँले भनेपछि होला भनेर हामीले केही पनि भनेनौं ।’ त्यसपछि रिहानको टाउकोको साइज हरेक महिना बढ्न थाल्यो । ९ महिनाको हुँदा रिहानको फेरि एमआरआई गर्न भनियो र त्यसको रिपोर्टको आधारमा भीपी सन्टिङ जाम भएको हुन सक्ने पनि देखिएपछि पाँचौंप टक शल्यक्रिया भयो ।
‘सुरुमा हाइड्रोसेफालस सानो छ भनियो, पछि एमआरआई गर्न भनियो,’ सञ्जीवले भने, ‘त्यसपछि हाइड्रोसेफालस ठूलो छ भनेर अपरेसन नै गर्नुपर्ने बताइयो । हामीले त्यसमा पनि कुनै नाइनास्ती गरेनौं । हामीलाई बच्चालाई जे गर्दा सहज हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’ सञ्जीवका अनुसार शल्यक्रिया गरेर बाहिर निस्केपछि डा. अमितले उनलाई ‘ब्लडलेस सर्जरी’ (रगतविहीन सर्जरी) भएको बताउँदै सन्टको मुख टालिएकाले त्यसलाई खोलिएको जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि रिहानलाई पीआईसीयूमा राखिएको थियो र केही घण्टापछि अभिभावकलाई नै दिइएको थियो । अभिभावकलाई जिम्मा दिइसकेपछि नर्सले औषधि दिन आउँदा ६६ एमएल पारासिटामोल दिन लागेपछि भने अस्पताल र सञ्जीवबीच असमझदारीको सुरुआत भएको थियो ।
‘हामीलाई बच्चा दिइसकेपछि हामीसँगै क्याबिनमा थियौं । एकजना नर्स औषधि दिन भनेर आउनुभयो । ब्लडलेस सर्जरी भएकाले खासै केही औषधि नदिएको डाक्टरले बताउनुभएको थियो,’ सञ्जीवले भने, ‘हामीले नर्सलाई के औषधि दिन लागेको भनेर सोध्यौं । उहाँले पारासिटामोल भन्नुभयो । तर त्यो दिनका लागि ठूलो सीसीबाट औषधि तानेको देखेर कति एमएल दिन लागेको भनेर सोध्यौं । उहाँले ६६ एमएल भन्नुभयो । त्यसपछि त्यति धेरै त हुनुनपर्ने जस्तो लागेर उहाँलाई डाक्टरलाई पुनः सोध्न भन्यौं । उहाँ रिसाउँदै डाक्टरलाई सोध्न जानुभयो र पछि आएर होइन रहेछ भनेर डोज घटाएर दिनुभयो ।’
सञ्जीवका अनुसार त्यति हुँदासम्म पनि उनीहरूलाई चिकित्सकको कामकारबाहीप्रति कुनै शंका लागेको थिएन ।
‘पछि पीआईसीयूमा बस्दा पनि ६६ एमएल नै त पायो होला नि भनेर थाहा पाएपछि झस्याङ भयौं,’ उनले भने, ‘हामी आत्तिनुभन्दा अगाडि नै यो कुरा अस्पतालका चिकित्सकमाझ फैलिसकेको रहेछ । प्रायः सबै विषयका डाक्टरहरू एकपछि अर्को गर्दै बाबुलाई हेर्न आउनुभयो । हामी अक्क न बक्क थियौं ।’
उनका अनुसार त्यस दिन बेलुका अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डे आफैं रिहानको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पुगेका थिए । त्यतिबेला डा. पाण्डेले प्यारासिटामोल ओभरडोज भएको स्वीकार्दै त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालले लिने बताएका थिए । ‘यसले बाबुलाई पुर्‍याउन सक्ने हानि रोक्न हामी सबै काम गर्छौं । तपाईंहरू नआत्तिनुस् भनेर उनले ढाडस दिएका थिए,’ सञ्जीवले भने ।
अस्पतालले ओभरडोजलाई रिभर्स गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै गर्दा रिहानमा पिसाबको संक्रमण देखियो । त्यसले झन् तनाव थप्यो ।
एकातर्फ संक्रमणले ज्वरा बढ्दै थियो अर्कोतर्फ पहिले नै धेरै सिटोमोल दिइएकोले ज्वरो घटाउन थप सिटामोल दिन सकिने अवस्था थिएन । त्यसपछि सञ्जीव र एकताले रातभर रिहानलाई पानी पट्टी दिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
‘हन्हन्ती जरो आएको छ । डाक्टरलाई कम गर्ने उपाय सोध्यो पानीपट्टीबाहेक केही छैन भन्छन्,’ एकताले भनिन्, ‘हामीले रातभर पानीपट्टी दियौं । सहयोगका लागि नर्ससमेत आएनन् ।’
बिहान भएपछि अस्पताल प्रशासनसँग निकै विवाद भयो । त्यसपछि पुनः रिहानलाई पीआईसीयूकै एक कोठामा राख्ने व्यवस्था गरियो । विवाद बढ्दै गएपछि सञ्जीवले ग्रान्डी बाहिरका चिकित्सकहरूलाई लगेर रिपोर्ट देखाए । सबैले अब रिहानको अवस्था राम्रो हुन नसक्ने र उसलाई थप दुःख दिन नहुने सुझाव दिएपछि उनीहरूले ग्रान्डीमा थप उपचार नगराउने निर्णय गरे ।
त्यसको केही समयपछि उनले रिहानको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पतालले गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

काउन्सिलद्वारा अस्पतालसँग जवाफ माग  
सञ्जीव न्यौपानेले ग्रान्डी अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)ले त्यसको छानबिनका लागि विज्ञहरूको तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । प्राडा गणेश राईको संयोजकत्वमा प्राडा गोपालरमण शर्मा र प्राडा गणेश दंगाल सदस्य रहेको समितिले उक्त उजुरी उपर छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले रिहानको उपचारको क्रममा संलग्न चिकित्सकहरूबाट धेरै कमीकमजोरी भएको, पारासिटोमोलको डोज बढी दिएको, रेडियोलोजिस्ट तथा न्युरोसर्जनबीच बुझाइमा निकै अभाव देखिएको तथा उपचार प्रक्रियाका बारे बिरामीको परिवारले समयमा नै पाउनुपर्ने जानकारी र सल्लाह नदिएको बताउँदै ग्रान्डी अस्पतालसँग ७ दिनको जवाफ माग गरेको छ । विज्ञहरूको रायबमोजिम उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने देखिएकाले ग्रान्डीबाट जवाफ आएपछि त्यसबारे थप निर्णय लिने जानकारी काउन्सिलले दिएको छ ।

ग्रान्डीका मेडिकल निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले आफ्ना चिकित्सक तथा अस्पतालले सञ्जीव र एकताको १५ महिने छोरा रिहानको उपचारमा कुनै लापरबाही नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो अस्पतालमा बच्चा जन्मिएदेखि नै हामीले उसको राम्रोसँग उपचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा त बच्चालाई जन्मजात निमोनियाँ थियो । त्यसको उपचार गर्दा थप संक्रमण भएर केस जटिल बन्दै गयो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले मेडिकल्ली जे जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो सबै गर्नुभयो ।’
बच्चालाई अस्पतालमा मात्रै हुने क्लेबसियला ब्याक्टेरियाको कारण भएको संक्रमणमा अस्पताललाई दोष दिन नमिल्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका जोकोहीलाई पनि क्लेबसियलाको संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ । ‘ग्रान्डी अस्पतालमा क्लेबसियला लगायत अन्य अस्पताल जन्य संक्रमण निकै न्यून छ,’ उनले भने, ‘हामी तथ्यांक नै देखाउन सक्छौं । तर, संक्रमण भएका एक–दुईजनालाई आधार बनाएर पुरै अस्पताललाई बदनाम गराउन केही मानिसहरू उद्यत छन् । हामी त्यसको विरोध गर्छौं ।’ डा. पाण्डेले काउन्सिलले बाहिर बसेर हेर्दा रेडियोलोजिस्ट र न्युरोसर्जनबीच बुझाइ र समन्वयको कमी देखिएको बताए पनि त्यसमा पूर्ण सत्यता नरहेको दाबी गरे । ‘त्यो बेला तत्काल के गर्नुपर्ने थियो भनेर हामीले अहिले आकलन मात्रै गर्न सक्छौं । यसो गरेको भए के हुन्थ्यो भनेर अहिले आकलन गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘उपचारमा संलग्न चिकित्सकले धेरै कुरा हेरेर के गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय लिन्छन् । र, मलाई लाग्दैन त्यो बच्चाको केसमा चिकित्सकहरूले कुनै गलत निर्णय गरे ।’ बच्चालाई पारासिटामोल ओभरडोज भएको विषयमा भने आफूले गम्भीर भएर हेरेको उनले बताए ।
‘मैले ओभरडोज कै कारण सो बच्चालाई केही नहोस् भनेर सम्पूर्ण परीक्षणहरू गराएर अवस्था के कस्तो छ निर्क्योल गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘पारासिटामोल ओभरडोज भएकोमा कुनै दुईमत छैन । हामीले सबै परीक्षण गरेर त्यसले केही असर नगरेको पनि निश्चित गरेका छौं । कहिलेकाहीं उपचार गर्दा त्रुटि हुन्छ । त्यो त्रुटि सच्याइसकेको अवस्थामा त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाइरहनु उचित हुँदैन ।’

(काठमाडौं) - पत्याउनुहुन्छ ? एक ग्राम मानव मलमा १ करोड भाइरस, १० लाख ब्याक्टेरिया, १ हजार परजीवी सिस्ट र १ सय परजीवीका अन्डा हुन सक्छन् । यसैले तपाईंको गाउँ, टोल, छरछिमेकमा खुला शौच भइरहेको छ भने रोकिहाल्नुस् । यसले झाडापखाला, हैजा, ग्यास्ट्रोइन्ट्राइटिस, टाइफाइड, पेटमा कीरा पर्ने, हेपाटाइटिस, ट्रकोमा आदि थुप्रै रोग निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । रोग निम्त्याउन मात्र नभई खुला स्थानमा शौच गर्नु पर्यावरणका लागि समेत हानिकारक छ ।
खुला शौचले पानीसँगै कृषि उत्पादनसमेत प्रदूषित हुन्छ । ‘मुलुकमा खुला स्थानमा शौच बस्ने अवस्था मात्र अन्त्य गरे थुप्रे रोग, संक्रमण आदिबाट बच्न सकिने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) का निर्देशक डा. रुना झाले भनिन् । खुला स्थानमा गरिएको दिसाले पानी, हावा, झिँगा आदिको माध्यमले प्रसार भएर मानव स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गर्छ । विभिन्न तथ्यांकअनुसार हजारदेखि १२ सय जनसंख्या भएको एउटा गाउँ, बस्तीमा दैनिक औसत रूपमा ३ सय किलो मानव मल निस्किन्छ । यस्तो मलले भूमि, पानी आदिमा अवशोषित भएर वरपरको वातावरण मात्र नभई त्यहाँको पानीलाई समेत प्रदूषित गर्छ ।
‘संक्रमण फैलाउने कीटाणु मलदेखि मुखसम्म पुग्छन्,’ एनपीएचएलकै सहप्रमुख वरिष्ठ माइक्रोबायोलोजिस्ट विष्णु उपाध्यायले भने । संक्रमित व्यक्तिको मलमा हजारौंको संख्यामा हुने कीटाणु, कीरा, फुल आदि फोहोर हात, औंला वा प्रदूषित भोजन एवं पानीका माध्यमले मानिसमा पुग्ने र त्यसले बिरामी बनाउने उनको भनाइ छ ।
सन् २००० तिर ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर १० हजारभन्दा बढी थियो तर हाल वार्षिक मृत्युदर १२ सयमा झरेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीले बताए । ‘यो सकारात्मक परिवर्तन शौचालयको प्रयोग र साबुनपानीले हात धुने जस्ता स्वच्छता अभ्यासले आएको हो,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार विश्वका करिब १० प्रतिशत मानिसले फोहोर पानीबाट सिञ्चित खाद्यपदार्थ उपभोग गर्दै आएका छन् । साथै अपर्याप्त सरसफाइका कारण झाडापखालाले बर्सेनि ४ लाख ३२ हजार जनाको मृत्यु हुने डब्ल्यूएचओको तथ्यांक छ । यसले कुपोषणसमेत बढाएको छ । स्वच्छ पानी र सरसफाइको राम्रो व्यवस्था गर्दा बर्सेनि ५ वर्षमुनिका २ लाख ९७ हजार बालबालिकाको मृत्यु रोक्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
डब्ल्यूएचओकै अनुसार विश्वमा अझै २ अर्ब व्यक्तिलाई शौचालयको उचित सुविधा उपलब्ध छैन । त्यसमध्ये ६७ करोड ३० लाख व्यक्तिले झाडी, रोड छेउमा, नदी, पोखरी किनार आदि खुला स्थानमा शौच गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि अब अस्ट्रेलियाका लागि सिधा उडानको बाटो खुलेको छ । क्यानडाको मन्ट्रियलमा नेपाल र अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार हवाई सेवा सम्झौता गरेका छन् ।
यससँगै नेपालले हवाई सम्झौता गरेका मुलुकको सूची ४० पुगेको छ । समझदारीपत्रअनुसार नेपालले तोकेका वायुसेवा कम्पनीले अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र पर्थमा सातामा ७ वटासम्म उडान गर्न पाउने पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । अस्ट्रेलियाले यी ठूला चार सहरबाहेकका अरू सहरमा पनि नेपाली वायुसेवालाई असीमिति उडान गर्न दिने भएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले तोकेका अस्ट्रेलियन वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालले सातामा ३५ उडान अनुमति दिएको छ । जसमा काठमाडौंमा सातामा ७ वटा उडान गर्न पाइनेछ । बाँकी २८ वटा उडान भने अब सञ्चालनमा आउने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनेछन् । दुवै मुलुकका वायुसेवा कम्पनीलाई फिफ्थ फ्रिडम (पाँचौं ट्राफिक अधिकार) उपयोग गर्न पाउने बाटो पनि खुलेको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्नेहरूले दुई गन्तव्य बिन्दुबाहेक उडानका क्रममा थप तेस्रो हवाई (मध्यवर्ती) बिन्दु हुँदै यात्रु सेवा तथा कार्गोको व्यापार गर्न पाउँछन् ।

(कञ्चनपुर/धनगढी) - पिठ्युँमा ठूलो झोला । हात र काँधमा झिटिगुन्टा । सोमबार बिहान ७/८ जनाको समूह कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट हतार गर्दै अघि बढ्यो । त्यही टोलीमा थिए बैतडीका केशव विश्वकर्मा । ‘डेढ वर्षपछि घर फर्कंदै छु । कति बेला घर पुगूँ जस्तो भएको छ,’ भारत उत्तराखण्डको बद्रीनाथमा मजदुरी गरेर फर्केका उनले भने ।
बेलौरीका पुन्टु चौधरी भने गत असारमा भारत छिरेका थिए । ‘रोपाइँ सकेर काम खोज्न गएका हौं, अब दसैं पनि आयो, धान भित्र्याउने बेला पनि भयो,’ उनले भने, ‘फुर्सदको समयमा भारत गए थोरैतिनो घर खर्च जुटाउन सकिन्छ ।’ उनी आइतबार बद्रीनाथबाट हिँडेका थिए । सोमबार बिहानै सीमावर्ती बजार वनबसाबाट पदैल गड्डाचौकी पुगेको उनले सुनाए ।
पश्चिम तराईको कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र धनगढीको त्रिनगर नाकामा केही दिनयता दसैंतिहारका लागि घर फर्किनेको भीड बढेको छ । खेतीपाती सकेर कामको खोजीमा भारत पसेका तथा लामो समयदेखि भारतमै काम गरिरहेकाहरू चाँडवाडको मौका पारेर धमाधम घर फर्कंदै छन् । सोह्र श्राद्ध सुरु भएदेखि नै घर फर्किनेहरूको संख्या बढे पनि घटस्थापनादेखि भीड बढेको हो ।
दिल्लीमा काम गर्ने अछामका रामबहादुर बोहरा पनि सोमबार महेन्द्रनगर पुगेका छन् । ‘दसैंमा सधैं घर फर्किन्छौं,’ बाल्यकालदेखि कामको खोजीमा भारत जाने गरेका ५५ वर्षीय बोहराले भने, ‘दसैंतिहार आफ्नै गाउँठाउँमा रमाइलो हुन्छ, साथीभाइसँग भेटघाट पनि हुन्छ ।’
सीमा क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्सा तथा टाँगादेखि महेन्द्रनगर–दिल्लीसम्म चल्ने बसमा केही दिनयता यात्रु भरिभराउ छन् । सीमा क्षेत्रमा पैदलै हिँडेर आउनेको संख्या पनि बाक्लै छ । गड्डाचौकीसँगै ब्रह्मदेव नाका भएर भित्रिनेको संख्या पनि बढेको छ । टनकपुर ब्यारेज हुँदै ब्रह्मदेव नाकाबाट पैदल यात्रा गरी दैनिक डेढ/दुई हजार नेपाली कामदार भित्रिइरहेका छन् । गड्डाचौकी नाका हुँदै दैनिक २/३ हजार नेपाली आइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकीका इन्चार्ज सई पदम बुढामगरले बताए । उनका अनुसार पैदल यात्रा गरेर आउनेभन्दा पनि ठूला तथा साना सवारी साधनमा आउनेको संख्या बढी छ । ‘मैत्री बस सेवाका कारण यात्रुलाई सहज भएको छ,’ उनले भने ।
असारे खेती लगाएर सुदूरपश्चिमका अधिकांश बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा जाने गरेका छन् । कोही भने उता सधैं काम गर्ने र दसैंको मौका पारेर फर्कनेहरू पनि हुन्छन् । लामो यात्रा कष्टकर भए पनि घर फर्कंदाको खुसी उनीहरूको अनुहारमा झल्किरहेको देखिन्छ । वर्ष दिनअघि काम खोज्दै भारतको उत्तराखण्ड गएका अछामका दिलबहादुर खन्नी पनि दसैं मनाउन घर फर्किएका छन् । सोमबार बिहान त्रिनगर नाकामा रिक्सा खोज्दै गर्दा भेटिएका उनले भने, ‘श्रीमती, छोराछोरी सबै घरमै छन् । यसपालिको दसैं छोराछोरीसँग मनाउने भनेर आएको हुँ ।’ उनले गत बर्षको दसैंमा घर फर्किन पाएनन् । दसैंका बेला घर फर्किंदा हरेक वर्ष सीमानाकामा भारतीय प्रहरीको सास्ती हुन्थ्यो । यस वर्ष सास्ती कम भएको फर्कनेहरूको भनाइ छ । ‘कमाएर ल्याएको पैसा घर नपुग्दै लुटिने आशंका हुन्थ्यो । यस वर्ष त्यो दुःख भएन,’ कञ्चनपुरका जगदीश बलायरले भने ।

सीमामा संयुक्त सहायता कक्ष
दसैंतिहारमा घर फर्किनेहरूलाई लक्षित गरेर कञ्चनपुरको गड्डाचौकीनजिकै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीले संयुक्त सहायता कक्ष स्थापना गरेका छन् । गत सातादेखि सञ्चालन भएको सहायता कक्षले सवारी साधनबाट बढी भाडा लिएर हुने ठगी र सीमा क्षेत्रमा हुने लुटपाटका घटना नियन्त्रणमा जोड दिएको जनाएको छ । ‘सवारी साधनले लिने भाडा तथा बाटोमा हुने लुटपाटका घटना नियन्त्रण गर्न संयुक्त रूपमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो,’ गड्डाचौकीस्थित सशस्त्र प्रहरीको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मका डीएसपी राजकुमार कँडेलले भने, ‘दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमै ड्युटी गरिरहेका छन् ।’ गत वर्ष पनि संयुक्त सहायता कक्षा स्थापना गरिएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा नेपाली कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार र ठगीका घटना नियन्त्रणका लागि शनिबार सरोकारवालासंँग छलफल पनि गरेको छ । छलफलमा भारतीय तथा नेपाली सुरक्षाकर्मी, भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिसँगै गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
त्रिनगर सीमानाकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमा सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । कैलालीका प्रमुख यज्ञराज बोहराले दसैंमा भारतबाट फर्किरहेकाहरूलाई कठिनाइ नहोस् भनेर सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताए । चाडवाडलाई लक्षित गरेर स्थापना गरिएको भए पनि सहायता कक्षको प्रभावकारिता हेरेर यसलाई वर्षभरि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

रोकिएन लुटपाट
सुरक्षा निकायका विभिन्न प्रयास र सक्रियताको बाबजुद पनि भारतमा मजदुरी गरेर घर फर्किने कामदारलाई नशालु पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई लुट्नेक्रम भने रोकिएको छैन । भारतमै यात्राका क्रममा होस् वा सीमा क्षेत्रमा लुटेर अलपत्र भएको अवस्थामा पछिल्ला दुई सातामा ५ जनाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयलाई भारतमै यात्राका क्रममा बेहोस बनाई लुटिएको हो । एक जनालाई सीमा क्षेत्रमा लुटेर बेहोस बनाई छाडेको अवस्थामा फेला पारिएको हो । उद्धार गरिएका पाँचै जनालाई उपचारपछि घर पठाइएको छ । अधिकांश नेपालीबाटै लुटिएका छन् । उनीहरूलाई काम गर्ने ठाउँबाटै पिछा गरेर आउने र मौका पाउने बित्तिक्कै चिया, बिस्कुट वा चिसो पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई लुट्ने गरिएको छ ।
म्याग्दी– गाउँमा मान्छेको चहलपहल बढिसकेको छ । विदेश र स्वेदशका सहर पसेकाहरू दसैंको मौकामा गाउँ फर्किरहेका छन् । अध्ययनका लागि सहर झरेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक विद्यालय तथा कलेज बिदा भएपछि धमाधम गाउँ फर्कन थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सहित मनोरन्जनपूर्ण मेलाको आयोजना गरिएका छन् । पोखराबाट पुर्ख्यौली थलो शिख उक्लने बेनी आइपुगेकी सीता पुनले भनिन्, ‘दसैं गाउँघरमा रहेका आफन्तसँग भेटघाट गर्ने र बालापन बिताएको थलोको कलेस मेट्ने अवसर पनि हो ।’

(पाम्का, सुर्खेत) - घरदेखि करिब पौने घण्टा पैदल हिँडेपछि पूर्णबहादुर कामीको जग्गा आइपुग्यो । हातमा लालपुर्जा भए पनि उनले उक्त जग्गामा कहिल्यै पाइला टेकेका छैनन् । लालपुर्जामा उल्लिखित जग्गा भिरालो पाखो छ । गाउँलेहरू यसलाई तीतेमेला वा खरभीर भन्छन् ।
जग्गाभन्दा करिब सय मिटरमाथि डाँडोमा बसेर शुक्रबार उनी केहीबेर टोलाए । ‘जग्गा त बाँदर हिँड्ने भीरमा पो रहेछ,’ पहिलो पटक आफ्नै जग्गा हेरेपछि उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘गाईगोरु त राम्ररी चर्न नसक्ने पाखोमा हामीलाई कसरी राख्न खोजेका होलान् ?’
चिङ्गाड गाउँपालिका–६, पाम्पाका पूर्णबहादुर मुक्त हलिया हुन् । सरकारले उनी जस्तैलाई हलिया जीवनबाट मुक्त गराउन एक दशकअघि घरजग्गा दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । अहिले उनीहरू आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिको जालझेलमा फँसेका छन् ।
चिङ्गाड गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष छविलाल रानाले आफ्नो खेती नलाग्ने पाखो हलियाको नाममा नामसारी गरेर उनीहरूको नाममा आएको अनुदान कुम्ल्याएका छन् ।
खरभीरमा मात्र रानाले पाँच जनालाई जग्गा दिएका छन् । तीनैमध्येकी हुन्, जयकली सार्की । पुस्तौंदेखि पाम्काको टोड्कास्थित ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी उनलाई २०७५ चैत २० मा लालपुर्जा हातमा परेपछि लागेको थियो– अब त आफ्नै जग्गाको मालिक भइयो । ६ महिनापछि शुक्रबार जब उनले जग्गा हेरिन्, मन विरक्तियो । ‘खरबारी रैछ, यस्तोमा गाईबाख्रा त अडिँदैनन्, घर कसरी बन्ला,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्षले हामी गरिबमाथि यस्तो पाप कसरी गर्न सकेका होलान् ।’
‘मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७२’ मा मुक्त हलियाले खरिद गर्न खोजेको जग्गामा सकभर यातायात, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका लागि अवसरको पहुँच हुने स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको दफा २ (३) मा निज (हलिया) ले रोजेको जग्गा बसोबासका लागि उपयुक्त छ/छैन भन्नेसमेतका व्यहोरा बुझी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षणसहितको प्रतिवेदन लिनुपर्ने भनिएको छ ।
वडाध्यक्ष रानाले भने सरकारी कार्यालयलाई समेत प्रभावित गरी मापदण्डभित्र नपर्ने आफ्नो जग्गा हलियालाई गुमराहमा पारेर नामसारी गरिदिएका छन् । १५ जना हलियालाई भिरालो जग्गा बेचेर उनले ३० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । योमध्ये तीन कित्ता बुहारी पवित्राको नामबाट नामसारी गरे पनि रकम आफैंले लिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, आफ्नो जग्गा बेच्दा उनले वडाध्यक्षको हैसियतले मालपोत कार्यालयलाई आफैं सिफारिस गरेका छन् । गत साउनमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको हलियाहरूको गुनासो छ ।
वडाध्यक्ष रानाले हलियालाई ‘आफ्नो नाममा जग्गा भएपछि मात्र घर निर्माण गर्न पाइने’ भन्दै आफ्नो नामको उपयोगविहीन जग्गा भिडाएको पाइएको छ । सरकारले जग्गा नभएका ‘क’ वर्गका हलियालाई जग्गा खरिदका लागि २ लाख र उक्त जग्गामा घर निर्माणका लागि थप २ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिन्छ । २ लाखबराबरको जग्गा आफैं खोजेर किन्न पाउने भए पनि उनले सोझासिधा हलियालाई जग्गा छान्ने अवसर नै दिएनन् । हलियाहरू घर बनाउनका लागि पाइने अनुदानको आसमा वडाध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य भएका थिए । ‘हामीलाई त घर बनाउनका लागि पैसा आए भइहाल्यो भन्ने भयो, त्यही भएर अध्यक्ष (राना) ले जे भने त्यही मान्यौं,’ पूर्णबहादुरले भने ।
९ गुणा महँगो
पाम्कामा राम्रो खेतीयोग्य जमिनलाई प्रतिरोपनी अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । सुर्खेत जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०७६ साउन १ देखि लागू गरेको मूल्य निर्धारण सूचीमा भने प्रतिरोपनी अधिकतम २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस हिसाबले वडाध्यक्ष रानाले हलियालाई ९ गुणा महँगोमा जग्गा भिडाएका छन् । ‘सरकारी दररेट त खेतीयोग्य जमिनको होला, हामीलाई दिइएको जग्गामा त खेती गर्न पनि मिल्दैन,’ पूर्णबहादुरले भने, ‘उनले हामीलाई फँसाए ।’ सोही ठाउँका भीम परियार सो रकमबाट कम्तीमा पाँच रोपनी खेतीयोग्य जमिन खरिद गर्न सकिने बताउँछन् । वडाध्यक्ष रानाले भने हलियालाई न्यूनतम १२ आनादेखि अधिकतम १ रोपनी ६ आनासम्म जग्गा दिएका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वडाध्यक्ष रानाले डिलबहादुर कामी, छविलाल सार्की र विष्णु विकलाई जनही १ रोपनी ६ आना, रंगे दमाईलाई १ रोपनी ४ आना, दिलबहादुर चुनारा, खगिसरा राना, जैकली सुनार, पूर्णबहादुर कामी र नरेश कामीलाई एक–एक रोपनी, जयबहादुर सुनारलाई १३ आना, बलवीर सुनारलाई १२ आना र रंगवीर सार्कीलाई एक कित्ता खेत दिएका छन् । बुहारी पवित्राको नामबाट गोविन्द सार्की, शेरबहादुर दमाई र जुठे दमाईलाई जनही १ रोपनी ५ आनाको दरले जग्गा दिएका छन् ।
वडाध्यक्षको जालमा परेका ६६ वर्षीय बलवीर सुनारको बिजोग छ । उनका छोरा लक्षुमनले आफैं जग्गा खोजेर २०७५ फागुन १४ मा २ लाख रुपैयाँमा २ रोपनी ३ आना जग्गा किने । भूपेन्द्रबहादुर रानासँग किनिएको टोड्का गाउँको उक्त जग्गा उर्वर र घर निर्माणका लागि उपयुक्त छ । बलवीरको जग्गा भने १२ आना मात्र छ, त्यो पनि कालीबुढी खोलाको बगरमा । ‘मलाई सरकारले दिएको जग्गा खोलाको बगरमा छ,’ उनले भने, ‘बुढेसकालमा एकान्त बगरमा गएर घर हाल्न त सकिँदैन, बाढीपहिरो जाने ठाउँमा खेती पनि कसरी लाग्ला,’ उनले भने ।
हलियामाथि वडाध्यक्ष रानाको जालझेल यतिमै सीमित छैन । तीन वर्षअघि बेचेको जग्गालाई उनले हलिया मुक्ति कार्यक्रममा नामसारी गरेर दोहोरो असुली गरेका छन् । त्यसको सिकार भएका छन्– रंगवीर सार्की । उनले रानासँग २०७३ सालमै साविक पाम्का गाविस–४ मा साढे ३ लाखमा दुई कित्ता जग्गा किनेका थिए । नामसारी भने गरेका थिएनन् । ‘अहिले अध्यक्षले हलिया मुक्तिमा एक लाख रुपैयाँ लिएर एक कित्ता नामसारी गरिदिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को कित्ता नामसारी गर्दा पनि पैसा माग्नुहुन्छ कि भनेर चिन्ता लागिरहन्छ ।’ जग्गाको मूल्य पहिल्यै दिइसकेकाले हलिया मुक्ति कार्यक्रमबापत सरकारले दिनुपर्ने दुई लाख रुपैयाँ आफूले पाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनले बताए ।
गैरहलियालाई जग्गा
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुक्त हलियाको लगतमा क्रमसंख्या ५८२ मा खगिसरा विकको नाम छ । करिब तीन वर्षअघि उनको मृत्यु भयो । त्यसपछि वडाध्यक्ष रानाले सोही नामकी खगिसरा रानालाई हलियाको बिल्ला भिराए । ६१५८ नम्बरको उनको परिचयपत्रका आधारमा २०७५ चैत ५ मा रानाको जग्गा नामसारी भएको छ । उनले घर निर्माणबापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेकी छन् । ‘वडाध्यक्षले मेरी श्रीमती मरेपछि नाम काटेर अर्कै खगिसरालाई जग्गा दिएछन्,’ मृतक खगिसराका ७० वर्षीय श्रीमान् हस्तबहादुरले भने, ‘हलियाको नाममा टाठाबाठाले ब्रह्मलुट गरेका छन् ।’

जग्गा बाँझै, किर्ते घर निर्माण
मुक्त हलिया पुनःस्थापना तथा वृत्तिविकास कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य घरजग्गाविहीन हलियाका लागि जग्गा खरिद गरी सोही जग्गामा घर बनाइदिने हो । वडाध्यक्ष रानाले जग्गा भिडाएका हलियाहरू भने अहिलेसम्म ऐलानी जग्गामै बसिरहेका छन् । पुस्तौंपछि पहिलो पटक लालपुर्जा हातमा आए पनि उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्न र खेती गर्न उपयुक्त नहुँदा ऐलानी जग्गामै बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले जग्गा खोज्न दिएनन्, अन्त जान पनि दिएनन्,’ २३ वर्षीय शेरबहादुर दमाईले भने, ‘बाटोको मुन्तिर कान्लामा जग्गा दिएका छन्, त्यहाँ जानुभन्दा यही घरलाई मर्मत गरेर बसेका छौं ।’
चिङ्गाडमा मात्र घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका २७ हलिया छन् । अधिकांशले अन्तिम किस्ताबाहेकको रकम लिइसकेका छन् । खरिद गरिएको जग्गामा भने घर निर्माण भएका छैनन् । वडाध्यक्षले वितरण गरेको जग्गामध्ये स्थानीय सरस्वती मावि पूर्वतिरको पाँचवटा कित्तामा घर बनेका छन् । तर, ती घर पनि प्रयोगमा आएका छैनन् । वडाध्यक्षको पहलमा तिनै घरको नक्सा र फोटो पेस गरेर अन्यत्र घर निर्माण गरिएको देखाइएको शेरबहादुरले बताए । यसरी बनेका घरको नक्सापासलगायत प्रक्रियामा वडासचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सबओभरसियर बलबहादुर रानाले सही गरेका छन् ।

हचुवाको भरमा निर्णय
हलियालाई बसोबास व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन हुने प्रावधान छ । समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा हलियाको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने र घर बनाउने दायित्व छ ।
२०७५ माघ १० मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भने हचुवाको भरमा जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले चिङ्गाडका २६ सहित कुल ८४ जना मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि जिल्ला नापी कार्यालयका सर्भेयर भीम आचार्य र मुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समितिको कार्यालयका सुपरभाइजर गोपाल श्रीमाल स्थलगत अध्ययनमा गएको भए पनि लिखित प्रतिवेदन दिएका छैनन् । बरु बैठकले जिल्ला मुक्त हलिया समाज र वडा कार्यालयको सिफारिसलाई आधार बनाएको छ । ‘प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने त सरकारी नापी टोली सम्बन्धित ठाउँमै गई जग्गा हेरेर उपयुक्त छ/छैन भनी प्रतिवेदन दिनुपर्छ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा हलियालाई जग्गा दिने निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ जिल्ला मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले भनिन्, ‘तर उतिबेला त्यस्तो प्रतिवेदन आएन, समय अभावका कारण सम्भव पनि भएन ।’
यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तत्कालीन निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णबहादुर पन्त, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वसन्त रजौरे, जिल्ला वन अधिकृत भक्तबहादुर लामा, नापी अधिकृत राजेन्द्र थापालगायत सहभागी थिए । सदस्य सचिवका रूपमा मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री थिइन् । समितिले गत आर्थिक वर्षसम्म जिल्लाभर ४ सय ५४ जना मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण गरी ६ करोड ७१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ । १ सय २८ जनाले जग्गा किनेर घर बनाएको जिल्ला मालपोतको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
व्यापार–व्यवसाय र आम्दानीको अन्य स्रोत खासै नभएका वडाध्यक्ष रानाले अहिले वीरेन्द्रनगर–९, बुदबुदीमा घर बनाइरहेका छन् । उनी हलियाका लागि अन्यत्र जग्गा नपाइएपछि आफ्नो जग्गा नामसारी गरिदिएको बताउँछन् । हलियालाई पछि पैसा फिर्ता गर्ने ‘आन्तरिक सहमति’ भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अहिल्यै त पैसा दिन सकिँदैन, तर बिस्तारै दिउँला भन्ने सोचमा छु,’ उनले भने ।

(बागलुङ) - गतवर्ष नियमित गर्भ जाँचेर स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएपछि गलकोट नगरपालिका २ भुंखानीकी सिर्जना कार्कीले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि यसरी पाएको भत्ताले सुत्केरी अवस्थामा पोषणको मात्रा पुर्‍याउन साथ दियो । ‘सुत्केरी अवस्थामा मेलापात गर्न सकिएन, नगरले दिएको रकमले केही राहत भयो,’ कार्कीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्थाले दिएको १ हजार ५ सय गर्दा ६ हजार रुपैयाँ पाएँ ।’ उनका छिमेकीले पनि यो सेवा पाएका थिए ।
गलकोटकै सरिता परियार पनि भत्ता पाएपछि खुसी छन् । नियमित गर्भ परीक्षण गरी हटिया स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी भएपछि उनले प्रोत्साहन भत्ता पाएकी हुन् । ‘उपचारमा धेरै सजिलो भयो, भत्ता पनि पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य चौकी जान नमान्ने धेरै दिदीबहिनीलाई सम्झाउन थालेकी छु ।’ जनप्रतिनिधि नै भेट्न आउने र सहयोग रकम दिने गरेकाले खुसी लागेको उनले बताइन् । गतवर्षदेखि गलकोटले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ परीक्षण गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेको हो । यसलाई नगरपालिकाले महिलाका लागि कोसेलीको नाम दिएको छ । चार पटक गर्भ परीक्षण गरेपछि उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुनुपर्छ । यहाँका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था छ । ‘ती जुनसुकै सेन्टरमा गएर सुत्केरी भए पनि भत्ता पाउने निर्णय गरेका छौं,’ नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘महिला स्वास्थ्य, शिशुको स्याहार र घरपरिवारबाट पनि साथ मिल्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरियो ।’ स्वास्थ्य शिशु जन्मेर पोषण पाएमा बौद्धिक र शारीरिक क्षमता पनि बढ्छ भन्ने जानेर यो निर्णयमा पुगेको उनले बताए । नगरभित्र पाँचवटा बर्थिङ सेन्टर छन् । हरेक वर्ष झन्डै ३ सय महिलाले यो सेवा लिँदै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वातावरण बनाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । ‘कमाइ नभएकाले गर्भ परीक्षण गर्न स्वास्थ्य संस्था जान नसक्ने, परिवारले पनि चासो नराख्ने हुँदा आमाहरूको स्वास्थ्य कमजोर भएको पाइयो,’ गैरेले भने, ‘यो व्यवस्थाले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण मजदुरी गर्नेहरू र दलित बस्तीका बासिन्दामा नियमित गर्भ परीक्षण गराउने चलन थिएन । पैसा पाउने भएपछि भने यो क्रम बढेको हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेब प्रकाश पौडेलले बताए । केन्द्रबाट गत वर्ष मात्र ५७ महिलाले नियमित गर्भ परीक्षण र सुत्केरी सेवा लिएका थिए । हटिया स्वास्थ्य चौकीमा त्यसको चार गुणा सुत्केरीले सेवा लिएको देखिएको छ । सडकको पहुँच र रिफर भएमा पनि तत्कालै लैजान सकिने भएकाले हटियामा बढी संख्या देखिएको नगर उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । यसअघि पनि नगरभित्रको हटिया स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति सेवा लिने संख्या बढी थियो । वर्षमा २ सयसम्मले यहाँबाट सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन् । भौगोलिक कठिनाइले कतिपयले समयमा उपचार गर्न नल्याउने, गर्भ परीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिले आमा र शिशुको ज्यान बचाउन कठिन भएका धेरै घटना सार्वजनिक भएका थिए ।

(काठमाडौं) -नेपाल टेलिकमले ३२ जिल्लाका मुख्य सहरमा आज बुधबार फोजी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । फोजी सेवाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै छन् ।टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले ३२ जिल्लाका मुख्य सहरमा फोजी सेवा सुरु हुने जानकारी दिइन् । देशैभर फोजी सेवा सुरु गर्नको लागि गत माघ २० मा टेलिकमले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक वर्षमा देशैभर फोजी विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना थियो ।फोजी सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले कोर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा चीनको जेडटीई कर्पोरेसनलाई दिएको थियो । यस्तै हङकङको सीसीएसआईले रेडियो एक्सेस नेटवर्क विस्तारको जिम्मा पाएको छ ।
काम सुरु भएको ८ महिनापछि टेलिकमले ३२ जिल्लाका मुख्य सहरमा फोजी सेवा सुरु गर्न लागेको हो । टेलिकमले काठमाडौंबाहेकका सबै महानगर, उपमहानगर, धेरै जनसंख्या भएका नगरपालिकाहरूमा फोजी सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।पहिलो चरणमा दमक, बिर्तामोड, धरान, धनकुटा, विराटनगर, जनकपुर, इटहरी, वीरगन्ज, हेटौंडा, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, सुर्खेत, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र धनगढीमा सेवा सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ । यस्तै रुकुम, धनकुटा, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, दाङ, बर्दियाका मुख्य सहरमा पनि सेवा सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।टेलिकमले फोजी सुरुवात गर्नका लागि आन्तरिक रूपमा परीक्षण गरिसकेको छ । परीक्षणको क्रममा फोजीको स्पिड २ सय एमबीपीएसभन्दा बढी देखिएको जनाइएको छ ।
२०७३ पुस १३ गते टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखराबाट फोजी/एलटीई सेवाको सुरुवात गरेको थियो । दुई ठाउँमा फोजी सेवा सुरु गरी परीक्षणपश्चात अन्यत्र विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना लामो समय रोकिएको थियो ।
समयमै फोजी विस्तार गर्न नसक्दा टेलिकमले फोजीका उपभोक्ताका साथै आम्दानी पनि गुमाइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमका फोजीका ग्राहक ८ लाख छन् । टेलिकमले भन्दा पछि नेपालमा फोजी भित्र्याएको अर्को टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलका फोजी ग्राहक ३१ लाखभन्दा बढी छन् । एनसेलले दुई दर्जनभन्दा बढी सहरमा फोजी सेवा पुर्‍याइसकेको छ ।
टेलिकमले देशैभर फोजी सेवा विस्तारसँगै उसको सेवा र आम्दानीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लोपटक प्रकाशित आर्थिक प्रतिवेदनले टेलिकमले आम्दानी गुमाउँदै गएको देखाएको छ ।
टेलिकमको नाफा गर्त वर्ष ४२ प्रतिशतले भन्दा कम भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ अर्ब ४९ करोड नाफा कमाएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले गत वर्ष भने १० अर्ब २० करोड मात्रै खुद नाफा कमायो । टेलिकम सेवा प्रदायकले विदेशमा हुने कलको दर घट्दा आम्दानी र नाफा कम भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । यस्तै इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न एपमार्फत हुने कुराकानीले पनि टेलिकमहरूको आम्दानीलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमलको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कम्पनीले उक्त वर्ष डाटा सेवातर्फ ७ अर्ब ६० करोड आम्दानी गरेको थियो । उक्त वर्ष इन्टरनेट सेवातर्फको ग्राहक करिब ३० प्रतिशतले बढेको टेलिकमको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष टेलिकमको नाफा मात्रै नभई आम्दानी पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले कूल ४३ अर्ब ४८ करोड आम्दानी गरेको थियो । यसअघि टेलिकमको आम्दानी ४५ अर्ब २६ लाख थियो । टेलिकमको कुल आम्दानी घट्नुका साथै सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि घट्दो अवस्थामा छ ।
गत वर्ष टेलिकमले सेवा बेचेर मात्रै ३६ अर्ब ७८ करोड आम्दानी गरेको थियो । जुन त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा सवा २ अर्बले कम हो । टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवाबापत ३९ अर्ब आम्दानी गरेको थियो ।
अहिले ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमार्फत फोजी सेवा सुरु गरिने टेलिकमले जनाएको छ । यो ब्यान्ड घना बस्ती नभएका दुर्गम स्थानमा उपयोगी हुने ठानिन्छ । ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डबाट सेवा दिंदा एउटै बीटीएस टावरले धेरै क्षेत्र ओगट्न सक्छ । सहरी क्षेत्रका लागि १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई उपयुक्त मानिन्छ । अहिले टेलिकमले काठमाडौं र पोखरामा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमार्फत फोजी सेवा दिइरहेको छ ।
८ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एकीकृत गरिने टेलिकमले जनाएको छ । जसका कारण कुनै एउटा ब्यान्ड मार्त्र सपोर्ट गर्ने मोबाइलमा पनि फोजी सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

फोजीसहित थ्रीजी र टुजी
टेलिकमले देशैभर फोजी विस्तार गरे पनि टेलिकमका प्रयोगकर्ताले फोजी नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता हेरी टुजी, थ्रीजी पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

स्पिड
टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजी नेटवर्कमा अधिकतम स्पिड १३० एमबीपीएस हुनेछ । थ्रीजी अपग्रेड गरी फोजी बनाउँदा अधिकतम स्पिड ३२ एमबीपीएस मात्रै हुन्छ । अहिले काठमाडौं र पोखरामा सीमित टेलिकमको फोजी सेवाको अधिकतम स्पिड ३२ एमबीपीएस मात्रै हो । यसैले टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोजीको स्पिड धेरै हुनेछ ।

भीओएलटीई
भ्वाइस ओभर एलटीई नाम दिइएको यो सुविधाले मोबाइल नेटवर्कमा हुने भ्वाइस कलको गुणस्तर बनाउनेछ । डाटाको गतिजत्तिकै भ्वाइस (आवाज) को गति पनि बढ्नेछ । यसले फोन लाग्ने समय पनि घट्नेछ । साथै यो सुविधामा भिडियो कल गर्नका लागि तेस्रो एपको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

भीओआईपी
यसमा हुने सुविधा भ्वाइस ओभर वाइफाई अर्थात् भीओवाइफाई पनि हो । भीओवाइफाई भीओएलटीईकै विस्तारित रूप हो । यसको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेको मोबाइलको नेटवर्क बिना पनि वाइफाईको सहयोगमा फोन लाग्नु हो । कुनै स्थानमा मोबाइल नेटवर्क कम छ वा छँदै छैन तर वाइफाईमा मोबाइल कनेक्ट छ भने वाइफाईकै सहयोगमा अर्को मोबाइल नम्बरमा फोन गर्न सक्नु यसको विशेषता हो । अहिलेका चल्तीमा रहेका २० हजार मूल्य माथिका अधिकांश स्मार्टफोनले यो प्रविधि सपोर्ट गर्छन् । भारतमा पनि जियोसहितका केही मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले भर्खरै यो प्रविधि परीक्षणका रूपमा सुरु गरेका छन् ।

सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क
टेलिकमको फोजी नेटवर्कमा पूर्ण रूपमा स्वचालित सेल्फ अर्गनाइजिङ नेटवर्क (एसओएन) प्रविधि रहनेछ । यसको अर्थ हो कुनै बीटीएस टावरमा कुनै समस्या आएर नेटवर्कमा गडबडी भए त्योभन्दा पर रहेको अर्को बीटीएस टावरले त्यो समस्या बुझेर आफ्नो क्षेत्र बाहिरको मोबाइललाई नेटवर्क प्रदान गर्नेछ । यो पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रविधि हुने टेलिकमले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - टिकट बुकिङ खुला भएयता १० लाख यात्रु दसैंका लागि उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् । दसैंमा घर जाने यात्रुको दैनिक टिकट काउन्टरमा भीड लाग्ने गरेको छ । असोज ५ गतेबाट टिकट बुकिङ खुला भएको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालका अनुसार मंगलबारसम्म ९ लाख ९२ हजार ८ सय ६७ यात्रु बाहिरिएका छन् ।  ६ लाख ९१ हजार ६ सय ४६ यात्रु भित्रिएका छन् । जसमा १ लाख १९ हजार ४ सय ६७ सवारी साधन यात्रु बोकेर बाहिरिएको उनले बताए । त्यस्तै यात्रुसँग बढी भाडा लिने २०८ जनालाई कारबाही गरिएको छ । ‘यात्रुसँग बढी भाडा लिने केहीलाई ठाउँकाठाउँ जरिवाना गरिएको छ,’ प्रमुख ढकालले भने, ‘केहीलाई थुनामा राखेर समेत कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।’ उनका अनुसार उपत्यकाका १४ स्थानमा यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्न नागरिक सहायता कक्ष राखिएको छ । जहाँ सबैभन्दा बढी गुनासा टिकट नपाएको आएको छ ।
‘सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिरहँदा नागरिक सहायता कक्षमा १० वटा गुनासा दर्ता भएका छन्, मौखिक गुनासा धेरै छन्,’ उनले भने, ‘धेरै गुनासा टिकट नपाएको, सिट नम्बर उल्लेख नभएको, बढी भाडा लिएको, टिकट काटेर यात्रु नलिई गएको, गाडी नम्बर फरक परेको भन्ने छ ।’ उनले गुनासासमेत कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए । नयाँ बसपार्कबाट बाहिरिने गाडीको अनिवार्य रूपमा यान्त्रिक परीक्षण गर्ने गरिएको छ । यात्रु लिएर हिँडेका गाडीलाई एक/दुई किमिभित्रमा मादक पदार्थ सेवन गरेको छ/छैन भनेर चेकजाँच गर्ने गरिएको छ । गाडीमा अनिवार्य रूपमा भाडादर टाँस्न लगाइएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ । ‘चाडबाडमा धेरै दुर्घटना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘दुर्घटना कम गराउन चेकजाँचमा कडाइ गरेका छौं, उपत्यकामा मात्र ४५ ठाउँमा चेक प्वाइन्ट खडा गरेका छौं ।’
त्यस्तै लामा दूरीका साधनलाई नागढुंगाबाट ट्राफिक कम्युनिकेसन एप्समार्फत चालक परिवर्तन गरे/नगरेको बारे हेर्ने गरिएको छ । नागढुंगाबाट बाहिरिने हरेक गाडी र चालकको फोटो खिच्ने गरिएको छ । ‘लामो दूरीका गाडीलाई एप्समार्फत निगरानी राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लामो दूरीमा दुईजना चालक राख्न भनिएको छ, चालक परिवर्तन नगर्ने १५ जनालाई कारबाही गरिएको छ ।’ क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने ३८ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । नागढुंगा–नौबिसे सडकमा बिग्रिएका ८० वटा सवारी साधनलाई र्‍याकरमार्फत झिकेर सडक सहज बनाइएको छ । सादा पोसाकका प्रहरी बसपार्क क्षेत्रमा परिचालन गरेर कालो बजारी भए/नभएको हेर्ने गरिएको छ ।
‘लाखौं यात्रु बाहिरिँदा अझै जाम किन भन्ने प्रश्न आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाबाट आफन्त लिन निजी सवारी साधन लिएर आउने धेरै छन्, ती बाहिरिने क्रम भइरहेको छ, यता ठाउँठाउँमा आयोजना हुने कार्यक्रमले गर्दा पनि जाम भइरहेको छ ।’ उनले यात्रु बोकेर तीव्र गतिमा सवारी चलाउने १५ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ । विभिन्न जिल्लासँग जोडिएका राजमार्गमा पनि प्रहरी परिचालन गरेर कडाइ गरिएको छ । ‘काउन्टरबाट हिँडेपछि बीचबीचमा यात्रु हाल्ने, टिकट काट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ठाउँठाउँमा प्रहरी परिचालित छन,’ उनले भने, ‘भेटेसम्म प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छ ।’ यता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार गुल्मी र अर्घाखाँची जाने यात्रुलाई गाडी नपुगेको गुनासो आएपछि १७ वटा गाडी झिकाइएको छ । गाडी आएपछि समस्या नहुने बताए ।
‘नाकामा कतै पनि जाम छैन, मालवाहक सवारी साधनलाई ठाउँठाउँमा रोकेका छौं,अत्यावश्यक सामान बोकेर आउने साधनलाई भने खुला गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नुवाकोट जाने सडकमा समस्या आएको थियो, अहिले गाडी चल्न सक्ने बनाइएको छ, यो खण्डमा पनि निर्माण सामग्री बोक्ने साधनलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छौं ।’ १२ देखि १९ गतेसम्म देशभरका गाडीको रुट परमिट खुला गरिएको छ । त्यस्तै मालवाहक सवारी साधनलाई चितवनमै रोकिएको छ ।

(काठमाडौं) - कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली रहेको आशंका गरेको छ ।
चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा किसानले लगाएको उक्त धानको जात पाक्नुपर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बीउ नक्कली परेको आशंका गरिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान १२० देखि १२५ दिनभित्रै पाक्नुपर्छ । उक्त अवधिमा बाला नै नआएपछि थप अध्ययन गर्न असोज ५ गते १८ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको आशंका गरेको हो । बीउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंकासहितको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिले आयात गरी भित्र्याएको थियो । चितवनमा भने उक्त धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो । उक्त एग्रोभेटबाट ९ हजार किलो बीउ चितवनमा र साढे ४ हजार किलो बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लम्जुङ, गोरखा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त जातको बीउ २०७२ सालमा नेपालमा रजिस्ट्रार भएको थियो । ‘यसअघि समस्या नभए पनि योपटक भित्र्याएको बीउ गरिमा नभई मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सक्छ,’ समितिको अनुमान छ । नक्कली बीउ परेपछि चितवनलगायत अन्य जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।
चितवनमा किसानहरूले साताअघि एग्रोभेटमा तालाबन्दीसमेत गरेको स्थानीय बिल अधिकारीले बताए । ‘पूर्वी चितवनमा रहेका अधिकांश एग्रोभेटहरूमा किसानले तालाबन्दी गरेका थिए । किसानहरूसँगै एग्रोभेटहरू पनि समस्यामा परे,’ क्विस्ट सिड एन्ड एग्रो कम्पनी प्रालिका अधिकारीले भने, ‘प्रशान्त एग्रोभेटबाट खरिद गरेर दमौलीमा १२० किलो पठाएका थियौं । दमौलीमा पनि समस्या भयो । किसानले क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन् ।’
समितिका सदस्य तथा बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार मोर्फोलोपिजकल परीक्षणका क्रममा र बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएको छैन । ‘दर्ता गरिएको हाइब्रिड जातको धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानका जातीय विशेषता पनि फरक पाइएको छ,’ उनले भने । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री खनालले उक्त धान सरकारले दर्ता नगरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने बताए ।
‘दोषी पाइएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौं । किसान ठग्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी गरिमा जातलाई नेपालबाटै हटाउनेछौं,’ मन्त्री खनालले भने । धानको डीएनए रिपोर्टका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

(विराटनगर) - प्रदेश १ का सभासदहरूले चर्को आलोचना गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानका कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा व्यावसायिक कृषि विकास तथा पशुपालनका क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदान सीमित जिल्लामा केन्द्रित भएको र अनुदान कार्यविधि पनि पारदर्शी नभएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सत्तापक्षकै सांसदहरूले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यविधि पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले यसअघि अनुदानका लागि व्यावसायिक कृषि उद्यम गर्दै आएका किसान तथा व्यवसायीसँग विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । अनुदान वितरण कार्यविधि पारदर्शी नभएको र साना किसानहरूका पक्षमा नभई ठूला उद्योगीहरूलाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम बनाएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनमा चालु आवको अनुदान वितरण कार्यक्रमसमेत स्थगित गरिएको थियो ।
अनुदान वितरणको छानबिन र अध्ययनका लागि सामाजिक विकास समितिले प्रदेशसभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयले वास्तविक किसानसम्म अनुदानबारेको सूचना र जानकारी नपुग्ने गरेको भन्दै सूचना प्रणालीलाई किसानको पहुँचमा पुग्ने गरी व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । अनुदानका अधिकांश कार्यक्रम मन्त्रालय र निर्देशनालयमा केन्द्रित गरेको भन्दै समितिले ५० लाखसम्मको अनुदान ज्ञान केन्द्रमार्फत वितरण गर्न पनि अर्को सुझाव दिएको छ ।
अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक र ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनाएर निर्णय गर्न र अनुदानमा दोहोरोपना हटाउने प्रबन्ध गरी जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्मको अनुदान एउटै व्यक्तिले लिने परिपाटी हटाउन सुझाव दिएको समितिका सभापति सरिता खड्काले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारले गाई स्रोत केन्द्र स्थापना, चिलिङभ्याट, मत्स्य ह्याचरी निर्माण, बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना, चिया कारखाना प्रवर्द्धन, हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन, कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ७५ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस्तै पशुहाट बजार निर्माण, पशुहाट बजार सुधार, नयाँ पोखरी निर्माण र एरिएटर निर्माण लगायतका कार्यक्रममा पनि ५० लाखसम्मको अनुदानका लागि किसानहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

(पोखरा) - विषादीको प्रयोगबिना फलफूल पकाउने प्रविधिबारे सुनेका पोखरा मोहोरियाटोलका रूपलाल सुनार केरा खोज्दै सिद्धार्थ चोकको फलफूल बजार श्री कम्प्लेक्स पुगे । पसलेले उनलाई दुईथरी केरा देखाए । एउटा विषादी प्रयोग गरेर पकाइएको, अर्को शीत भण्डारमा विषादीको प्रयोगबिनै पकाइएको । उनले केही रकम बढी तिरेर विषादीरहित केरा किने ।
दसैंको छेकोमा पोखराको चाउँथेमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि बजारमा विषादीरहित केराको माग बढेको छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान र कृषि उद्यमीको लगानीमा पोखरा कृषि शीत भण्डार भदौ अन्तिमबाट सुरु भएको हो । भारतबाट ल्याइएको भण्डार उपकरण जर्मन र अमेरिकी प्रविधिमा आधारित छ । सञ्चालक लेखनाथ पौडेलका अनुसार विषादीबिना फलफूल पकाउने र भण्डारण गर्ने प्रविधि नेपालमै नौलो हो । हाल भारतबाट समेत केरा पकाउन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक क्रिपोन र आँपमा कार्बाइड जस्ता विषादी भित्रिन्छन् । पोखरा शीत भण्डारमा शून्य विषादी प्रयोग हुने उनले बताए । ‘पूर्ण वातानुकूलित प्रविधि भएकाले विषादी प्रयोग हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रविधि नेपालमै पहिलो हो ।’
शीत भण्डारले नवलपरासीको त्रिवेणी र सुनसरीबाट केरा ल्याउँछ । सुरुवातमा दैनिक ३–४ टन केरा खपत हुने भए पनि हाल माग बढ्दो छ । सञ्चालक पौडेल अहिले दैनिक १० टन केरा खपत भइरहेको र दसैंमा यो दर अझैं बढ्ने बताउँछन् । शीत भण्डार निर्माणमा प्रदेश सरकारले अढाई करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । व्यवसायी अम्मरबहादुर बानियाँ, लेखनाथ पौडेल र राजेशकुमार कार्कीले ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । साढे ६ करोड रुपैयाँको लागतमा तयार भएको शीत भण्डार साढे ६ रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । भण्डारमा ६ च्याम्बर छन् । यसको क्षमता ३२० टन छ । हाल ३ च्याम्बरमा केरा मात्रै राखिएको छ ।
शीत भण्डारमा फलफूल, तरकारी, बीउबिजन, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, औषधि भण्डारण गर्न मिल्छ । भण्डारमा शून्यदेखि ३० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घटबढ गर्न सकिन्छ । फलफूललाई पकाउने र भण्डारण समयका आधारमा तापक्रम घटबढ गरिन्छ । शीत भण्डारमा राखिएको केरा पाक्न ३६ देखि ७२ घण्टा लाग्छ । पाकेको केरा एक सातासम्म खान मिल्छ । विषादी प्रयोग गरिएको भन्दा मिठो पनि हुन्छ । तरकारी दुई महिनासम्म राख्न मिल्छ । स्याउ ८ देखि ९ महिनासम्म भण्डार गर्न सकिन्छ । आलुको बीउ भण्डार गर्ने प्रविधि भने यो शीत भण्डारमा छैन ।
अर्का सञ्चालक अम्मरबहादुर बानियाँले प्रदेशका कृषकलाई लाभ पुग्ने गरी शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उत्पादन धेरै हुँदा कहाँ राख्ने भन्ने किसानको चिन्ता हटेको उनको भनाइ छ । भण्डारण शुल्कसमेत सस्तो भएकाले बेमौसममा उपभोक्तालाई तरकारी, फलफूल महँगो नपर्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार एक क्रेट केरा राख्न प्रतिदिन ५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । एक क्रेट तरकारीको प्रतिदिन ५ रुपैयाँ र स्याउको १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
शीत भण्डार निर्माण कम्पनी भारतको एएनएस टेम्पकन्ट्रोल इन्जिनियर्स प्रालिका निर्देशक सञ्जीव चौहान वैज्ञानिक पद्धतिबाट फल पकाउने र लामो समय भण्डारण गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नभएको बताउँछन् । हरेक घरमा फ्रिज भएजस्तै पोखराको शीत भण्डार विशाल फ्रिज भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत तरकारी सुपरजोनका प्रमुख बसन्त श्रेष्ठले शीत भण्डारको सुरुआतपछि कृषकले मूल्य नपाउने समस्याको अन्त हुने बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला खोल्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रयोगशाला निर्माणको काम सुरु हुने बताएका छन् ।

(तेह्रथुम) - राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोसी करिडोर २ सय २० केभीए विद्युत् प्रसारण लाइनको टावर गाड्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । लाइन विस्तार क्रममा ठूलो संख्यामा गुराँससहितका काटिन लागेको भन्दै पहाडी जिल्लाका केही स्थानीय तहले विरोध जनाएपछि केही समय रोकिएको प्रसारण लाइनको काम फेरि सुरु भएको छ ।
तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्र भएर आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले गुराँस वन जोगाएर अन्यत्रैबाट प्रसारण लाइन लैजान माग गरेको थियो ।
गुराँसकै कारण विश्वमा चर्चा कमाएको टीएमजे क्षेत्रको गुराँस वन फँडानी गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वातावरणीय र पर्यटकीय क्षति हुने नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय भन्दै नगरपालिका विरोधबाट पछि हटेको थियो । त्यस्तै स्थानीय वन समूह र उपभोक्ता पनि विरोधको निर्णयबाट पछि हटेका थिए । विरोध गरिरहेकाहरू पछि हटेपछि टावर निर्माणलगायत पूर्वाधारका काम गर्न सहज भएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज सोमप्रसाद पौडेलले बताए ।
ताप्लेजुङको तमोर तथा मेवा खोला क्षेत्रमा उत्पादन भएको र हुने १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् वसन्तपुरको टुटे सबस्टेसन हुँदै सुनसरीको इनरुवामा रहेको सबस्टेसनमा लगेर जोडिने आयोजनाले जनाएको छ । यो प्रसारण लाइनले तेह्रथुमका मात्र ६ वटा सामुदायिक र केही राष्ट्रिय वनका हजारौं रूख क्षति गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
लालीगुराँस नगरपालिकाका चैते, तीनजुरे रातपोखरी र चित्रे सामुदायिक वन क्षेत्र भएर आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तिम सर्वेक्षण भइसकेको छ । यो क्षेत्रमा केही राष्ट्रिय वन पनि छन् । वसन्तपुर ढुंगेसाँघु क्षेत्रको प्रसारण लाइनमा पर्ने चैते सामुदायिक वन क्षेत्रमा मात्र १ हजार ४ सय २५ वटा गुराँससहितका रूख कटान हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वसन्तपुरको टुटे हुँदै ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्मको ३४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनले तेह्रथुमका लिसाबोटे, मेन्छ्यायाम धाप, गौरी नागी र डाँगी जोरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने हजारौं रूख कटान हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
यी सामुदायिक वन क्षेत्रमा के–कति परिमाणमा कुनकुन प्रजातिका रूख कटान हुन्छन् भन्ने सर्भे भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत सुनीलकुमार सिंहले बताए । प्रसारण आयोजनाले सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका हुर्किएका र हुर्किने चरणमा रहेका धेरै परिमाणमा रूख र अन्य जडीबुटीको विनाश हुने भए पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भएकाले वन कार्यालयले यो विषयमा केही पनि गर्न नसक्ने वन अधिकृत सिंहको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– सामसङले ग्यालेक्सी एम स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । आफ्ना विद्यमान ग्यालेक्सी एम स्मार्टफोनहरूको लाइनमा अब एम ३० एस पनि समावेश भएको हो । ग्यालेक्सीका एम लाइनमा एम १०, एम २० तथा एम ४० समावेश छन् । यस फेस्टिभ सिजनमा उपभोक्ताहरूका लागि अब सामसङको शक्तिशाली विकल्प रहेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘ग्यालेक्सी एममा यसअघि प्रयोग नभएको प्रविधिलाई उपयोग गरिएको छ । यसमा भएका सुपर एमओलेड डिस्प्ले, ४८ मेगापिक्सलको क्यामेराजस्ता सुविधाहरूले आजका युवापुस्ताले सहजै मन पराउनेछन्,’ सामसङ मोबाइल बिजिनेस हेड प्रणयरत्न स्थापितले भने ।

काठमाडौं (कास)– गोल्छा अर्गनाइजेसनको भगिनी कम्पनी हिम इलेक्ट्रोनिक्सले दसैं र तिहारका अवसरमा हिमस्टारका अप्लाएन्समा उपहारसहित ‘अजबको गजब’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो अफरअन्तर्गत हरेक हिमस्टार प्रोडक्ट टीभी, रेफ्रिजेरेटर, डिप फ्रिज तथा एसीलगायतको खरिदमा हात खाली नजाने योजना ल्याइएको छ । ग्राहकहरूले उपहारमा हिमस्टारका ब्लेन्डर, मिक्स्चर, इलेक्ट्रिक किट्ली, ड्राइआइरन तथा स्टिम आइरन प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । हिम इलेक्ट्रोनिक्सले नेपाली बजारमा स्तरीय, स्टेट–अफ–आर्ट तथा अत्याधुनिक होम अप्लाएन्सेसहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकका दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौंको अनामनगर र चितवनको सौराहामा सोमबारबाट शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अनामनगर शाखाको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उद्घाटन गरे । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–६ स्थित सौराहा शाखाको सोही नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले उद्घाटन गरेका थिए । यी शाखाहरू सञ्चालनमा आएसँगै सो क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई बैंकको सेवा प्राप्त गर्न थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालिको ग्राहक योजना ‘युनाइटेड सिमेन्ट्सको उपहार सररर कार’ अन्तर्गत मंगलबार लक्की ड्र गरिएको छ । गत वैशाखदेखि असार मध्यसम्म लागू गरिएको ग्राहक योजनाअनुसार ५ जोडीलाई (दसजना) दुबई भ्रमण तथा १ जनालाई बम्पर उपहारस्वरूप हुन्डाई स्यान्ट्रो कार उपहार प्राप्त भएको छ । लक्की ड्रबाट छनोट गरिने उद्योगको योजनाअनुसार सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कुपन नम्बर १५७८६ लाई स्यान्ट्रो कार, कुपन नम्बर २०२४९, २२९४३, २३१८३, २३७१८, ५२११९ लाई दुबई भ्रमणको अवसर मिलेको छ । उपहार बिजेताले कुपनको अर्धकट्टी तथा आफ्नो परिचय पत्रसहित २०७६ कात्तिक ३० गतेभित्र युनाइटेड सिमेन्टसको कार्यालयमा सम्पर्क गरी उपहार दाबी गरिसक्नुपर्ने उद्योगले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले इन्टरनेट बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । इन्टरनेट बैंकिङमा अन्तर बैंक रकम स्थानान्तरण, विद्युत् महसुल भुक्तानी, केबल, इन्टरनेट सेवाको भुक्तानीका साथै हवाई टिकट खरिदलगायतका सुविधा थप गरिएको छ । यस अगावै एक्सप्रेस बैंकिङमार्फत स्टेटमेन्ट हेर्न, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल आदिको बिल भुक्तानी गर्नेलगायत सुविधा उपलब्ध थिए । पुरानो ई–बैंकिङ सेवा प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरूलाई बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यलयहरूमा सम्पर्क गरी, नयाँ ई–बैंकिङ सेवाको लगइन एवं पासवर्ड लिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले आव ०७५/७६ मा आफ्ना सेयरधनीलाई २५.५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृतिपश्चात् आब ०७५/०७६ को वितरण योग्य मुनाफासमेतबाट
आफ्ना सेयरधनीलाई हालसम्मकै सर्वाधिक २५.५ प्रतिशत लाभांश (बोनस सेयर १२.७५ प्रतिशत र नगद लाभांश १२.७५ प्रतिशत) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जनाएको छ । बैंकले आव ०७५/७६ मा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको र बोनस सेयर वितरणपश्चात् चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कोकाकोलाले ‘माई मम मेक्स माई दसैं स्पेसल’ थिमसहित नयाँ दसैं क्याम्पेन सार्वजनिक गरेको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी उसले आमा, माई, मुवा, मामु, मम्मी र माँ लेखिएका छवटा नयाँ लेबल ल्याएको छ । दसैं र तिहारमा आमाहरूले निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूलाई सम्मान गर्दै यी लेबलहरू नियमित लेबलको ठाउँमा राखिएको र चाडपर्वको झलकको स्पर्श दिन शिल्पकृति र टेक्स्टलाई सुनौलो रङमा दसैंको विभिन्न तत्त्व जस्तै चंगा, पिङ, सयपत्री फूललगायत राखिएको छ । कन्ट्री डिरेक्टर अम्बुज सिंहले यो वर्ष आमाहरू र उनीहरूले छोराछोरीको जीवनमा निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूलाई सम्मान गर्ने प्रयासस्वरूप यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका छन् ।

(दाङ) - ब्याजको लोभमा पर्दा यहाँका ५३ जनाको दसैं बिग्रिएको छ । नारायणपुरस्थित देवः विकास बैंक शाखा कार्यालयमा भएको रकम हिनामिनामा ५३ जना मुछिएका छन् । मासिक सयकडा ३ प्रतिशतका दरले ब्याज पाउने लोभमा शाखा प्रमुख समिर बुढाथोकीलाई मोटो रकम ऋण दिएका ग्राहक अहिले बिलखबन्दमा परेका हुन् । बुढाथोकीले बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिसँग मिलेर जग्गामा लगानी गर्न थालेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौं ऋण लिएका थिए ।
तीमध्ये अधिकांशले ऋण दिएको कागजातसमेत बनाएका छैनन् । विश्वासका आधारमा नगद रकम दिएका व्यक्तिहरूले फिर्ता पाउँदा बैंक खातामार्फत पाउने गरेका थिए । बुढाथोकीले सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा ऋण लिएको रकम हालिदिने गरेका थिए । बुढाथोकीले लिएको प्रमाण नहुँदा र व्यक्तिको खातामा बैंकको ठूलो रकम जम्मा भएको देखिँदा सबै अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् ।
बुढाथोकीले बैंकमा नक्कली ऋणी खडा गरी रकम निकालेको र उक्त रकमबाट नै आफ्नो ऋण तिरेको देखिएको छ । बुढाथोकीले व्यक्तिको खातामा ठूलो रकम जम्मा गरिदिएको र उक्त रकम व्यक्तिले चेक काटेर निकालेको देखिएपछि ठगीमा उनीहरू पनि संलग्न रहेको प्रहरीको आशंका छ । यसका आधारमा प्रहरीले ५३ जनालाई खोजिरहेको छ । त्यसमध्ये चार बैंक कर्मचारीसहित ११ जना अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
उनीहरूका सबै खाता बन्द भएका छन् । एकातिर विश्वासका आधारमा ऋण दिएर फस्ने र अर्कोतिर थुनामा बस्नुपर्ने भएपछि ऋण दिने व्यक्तिको दसैं दसा बनेको छ । ‘बैंक प्रमुख समिरलाई हामीले २० लाख रुपैयाँ सापटी दिएका थियौं । पाँच लाख रुपैयाँ हाम्रो खातामा आयो । अझै १५ लाख पाउन बाँकी छ,’ घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरकी भक्ति पौडेलले भनिन्,’ एकातिर पैसा फसेको छ, अर्कोतिर अनाहकमा थुनामा पर्नुपरेको छ ।’
अहिले दसैंको बेला घरमूली प्रहरी हिरासतमा भएपछि परिवारमा चिल्लिबिल्ली भएको पौडेलले बताइन् । उनका श्रीमान् मतकुमार पौडेल थुनामा छन् । ‘सबै बैंक खाता बन्द छन् । भएको पैसा पनि बैंकमा थियो । अब दसैं कसरी मनाउने भन्ने समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमूली थुनामा, हामीहरू कसरी दसैं मनाऔं ! चिनजानका आधारमा पैसा सापटी दिँदा अहिले दुःख पाइयो ।’
नारायणपुरकै वसन्ता डीसीलाई पनि दसैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता छ । श्रीमान् झगबहादुर डीसी थुनामा छन् । उनले बुढाथोकीलाई विभिन्न समयमा गरी १ करोडभन्दा बढी रकम ऋण दिएका थिए । ‘बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित मिलेर कोहलपुरमा ठूलो क्षेत्रफल जग्गा किन्न थालेको भनेर हामीलाई अनुरोध गरे,’ वसन्ताले भनिन्, ‘जग्गा बेचेको पैसा थियो । बैंक प्रमुखले नै भनेपछि विश्वास मानेर दियौं तर आज यो अवस्था भोग्नुपर्‍यो ।’
बुढाथोकीले दुई वर्षअघि उक्त रकम लिएका थिए । रकम लिएपछि बुढाथोकीले पटकपटक आफ्नो खाताको चेक काटेर दिएका थिए तर उक्त खातामा पैसा थिएन । ‘पैसा नभएको खाताको चेक दिए । पछि रकम माग्दा मिलाउँदै छु भनेर टार्दै आए,’ वसन्ताले भनिन्, ‘अन्त्यमा यसरी फसाए । अहिले एकातिर ठूलो रकम फस्यो, अर्कोतिर जेल बस्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ बुढाथोकीले झगबहादुरलाई ०७४ चैत ३० मा ३६ लाख र ३१ लाख ५० हजारका दुईवटा चेक दिएका थिए तर ती चेकबाट पैसा निस्किएन । पहिलो कुरा त खातामा पैसा थिएन, दोस्रो कुरा यति ठूलो रकम एकसाथ निकाल्न पाइँदैन तैपनि उनले चेक काटेर दिन छोडेनन् । ०७५ माघ १५ मा ९ लाख, माघ १६ मा १८ लाख, ०७६ जेठ १९ मा ४ लाख र ५ लाखका चेक दिए । ‘ती सबै चेकबाट पैसा निकाल्न सकिएन । खातामा पैसा थिएन । खातामा हाल्दै छु भनेर हामीलाई अल्झाइरहे,’ वसन्ताले भनिन्, ‘अन्त्यमा ०७५ असोज १९ मा खातामा २० हजार जम्मा गरिदिएको छु भनेर खबर गरे । त्यही रकमले गर्दा अहिले ठगीमा मिलेमतो गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ ।’
यही तरिकाले ५३ जनालाई बैंक ठगीको आरोप लागेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतलाई पक्राउ नगरी प्रहरीले ग्राहकलाई मात्रै दुःख दिइरहेको घोराहीकी सीता गुप्ताले बताइन् । उनका श्रीमान् वीरेन्द्र गुप्ता पक्राउ परेका छन् । उनले बुढाथोकीलाई २५ लाख बढी ऋण दिएको बताइन् । ‘हाम्रो खातामा पैसा देखेपछि घरमा पटकपटक आएर पैसा मागे । धेरैपटक आएपछि श्रीमान्ले दिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘पछि पैसा हाम्रो खातामा फिर्ता गरिदिएका कारण थुनिनुपरेको छ । हामीलाई मात्रै किन दुःख दिने ! बैंकका जिम्मेवार मानिसलाई किन पक्राउ गरिँदैन !’
तत्कालीन शाखा प्रमुख बुढाथोकीले बैंककै जिम्मेवार पदाधिकारी र सञ्चालकका लागि भनेर व्यक्तिबाट ऋण लिएका थिए । समयमै ऋण तिर्न नसकेपछि उनले बैंकमा नक्कली नामहरू ऋणीका रूपमा दर्ता गरी बैंकको १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । उक्त रकम नै उनले ऋण लिएका व्यक्तिका खातामा हालिदिएका थिए । बैंकको ठूलो रकम व्यक्तिका खातामा हालेको र व्यक्तिले चेक काटेर निकालेको देखिएपछि अनुसन्धानमा उनीहरू पनि तानिएका छन् ।
बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा भदौ ३ गते शाखा प्रमुख बुढाथोकी पक्राउ परेका थिए । उनको बयानका आधारमा भदौ १५ मा अन्य व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् । तीमध्ये घोराही–१० का ४७ वर्षीय वसन्तबहादुर बस्नेत, २६ वर्षीय अर्जुन बस्नेत, ४५ वर्षीय झगबहादुर डीसी, ५४ वर्षीय मतकुमार पौडेल, घोराही–१५ का ३८ वर्षीय वीरेन्द्रकुमार गुप्ता, घोराही–१० का ४५ वर्षीय सक्टुराम गुप्ता र घोराही–१४ का ३१ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता अझै प्रहरी हिरासतमा छन् । यसैगरी शाखा प्रमुख बुढाथोकीका साथै बैंकका वरिष्ठ प्रबन्धक अनिलकुमार न्यौपानेसहित चार कर्मचारी पनि थुनामा छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुर निवासी ३० वर्षीय बुढाथोकीले नारायणपुरस्थित शाखामा प्रमुख रहेका बेला ३६ जना नक्कली ऋणी खडा गरी रकम हिनामिना गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त रकम थप ५५ जनाको खातामा हालेर त्यसबाट चेक काटी निकालेको देखिएपछि अन्यलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनामा संलग्न सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जनक भट्टराईले बताए । ‘निर्दोषहरू पर्दैनन् । दोषीलाई मात्रै कारबाही हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा ठगीमा संलग्न देखिनेहरू नियन्त्रणमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकका जिम्मेवार व्यक्ति र अन्य संलग्नहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् ।’ बुढाथोकी तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा कार्यरत थिए । अहिले उक्त बैंक देवः विकास बैंकमा गाभिएको छ । बुढाथोकी रकम हिनामिनापछि फरार भएका थिए । उनलाई लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा लमहीबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

विश्वास गुम्दै
देवः विकास बैंकको नारायणपुर शाखामा ठूलो रकम हिनामिना भएपछि बैंकप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । शाखा प्रमुखले करिब १८ करोड रकम हिनामिना गर्दा पनि बैंक प्रशासनले किन समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ‘दुई लाख मात्रै ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको शाखा प्रमुखले १८ करोड निकासा गर्दासम्म किन कसैले चासो दिएन,’ नारायणपुरका कांग्रेस नेता दीपक पाण्डेले भने, ‘यो काम बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिहरू संलग्न नभई सम्भव नै छैन । उनीहरूलाई अनुसन्धानको पहिलो आधार बनाउनुपर्छ ।’
शाखा प्रमुख बुढाथोकीले बैंक खातामा जसले बढी पैसा राखेको छ, त्यसलाई घरमै गएर भेट्ने र ऋण माग्ने गरेको देखिएको छ । बैंकमा भन्दा व्यक्तिगत लगानी गर्दा बढी ब्याज आउने लोभ देखाएपछि खातावालहरू ऋण दिन तयार भएको देखिन्छ । ‘हामीलाई घरमा गएर धेरैपटक ऋण दिन अनुरोध गरिएको छ । बैंकको जिम्मेवार व्यक्तिले मागेपछि हामीलाई पनि विश्वास लाग्यो,’ नारायणपुरका कुलराम बस्नेतले भने, ‘चार वर्षदेखि यस्तो कारोबार भइरहेको छ । ऋण लिएको पैसा हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिँदा हामीलाई दोषी बनाइएको छ । बैंकले यत्रो वर्षसम्म के हेर्‍यो !’
नारायणपुर शाखामा हिनामिना भएको जानकारी पाएपछि बैंकले गत असार २५ गते वरिष्ठ प्रबन्धक न्यौपानेको संयोजकत्वमा उपप्रबन्धक राजेन्द्र न्यौपाने, वरिष्ठ अधिकृत दिनेशचन्द्र पौडेल र आईटी अधिकृत विनोद डाँगी सदस्य रहेको चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले छानबिनमा ठगी भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको तर उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल कारबाही नथालिएको समितिका संयोजक अनिलका बुबा प्रेमबहादुर न्यौपानेले बताए ।
‘मेरो छोराले रकम हिनामिना भएको प्रतिवेदन देवः विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन खोज्दा घोराहीमा रहेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिमबहादुर डीसीले रोक्न खोजे,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आन्तरिक विवाद भयो । नमानेर छोराले प्रतिवेदन पठाइदिएपछि मात्रै घटनाबारे तथ्य बाहिर आएको हो ।’ अहिले अनिल थुनामा छन् ।
अहिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित अन्य सबै जिम्मेवार पदाधिकारी लुकेर बसेको र अन्य तल्लो तहका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले दुःख पाएको न्यौपानेले बताए । ‘जिम्मेवार व्यक्ति लुकेर बसेका छन् । कोही पनि सम्पर्कमा छैनन् । केही गल्ती नगरेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । छानबिन गरेर हिनामिना भएको छ भन्ने कर्मचारी थुनिएका छन्,’ उनले भने, ‘ऋण दिएका सर्वसाधारणका नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि भागाभाग भएको छ । चाडपर्वमा चिल्लीबिल्ली भएको छ । यसको सबै जिम्मेवारी बैंकले लिनुपर्छ ।’

(काठमाडौं) - राष्ट्रिय किसान आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषिका समस्यै समस्या प्रस्तुत गरिएका छन् । आम किसानको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको आयोगले गत वर्ष ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएर ४ करोड ६५ लाख खर्च गरे पनि किसानका समस्यामा कमी आएको छैन ।
आयोगले प्रतिवेदनमा सरकार र किसानसँग व्यावसायिक योजना नहुँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ । ‘बिनायोजना एउटै खेती भइरहेको छ । व्यावसायिक योजना नहुँदा पनि केही समस्या देखियो,’ आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य उदयचन्द्र ठाकुरले भने, ‘यीबाहेक सरकारी नीतिका कारण पनि किसानहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या भोगेका छन् ।’
उनका अनुुसार काभ्रे क्षेत्रमामा तरकारीमा समस्या छ । इट्टाभट्टाले वायु प्रदूषण बढेको छ । जसले गर्दा काउलीलगायत तरकारी राम्रो हुन सकेको छैन । किसानले पनि काउलीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यीबाहेक बीउबिजनको पनि उस्तै समस्या रहेको ठाकुरले बताए ।
प्रतिवेदनका अनुसार चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका किसानले लगाएको बन्दा बिक्री नहुँदा खेतमै जोतेर नष्ट गरिएको छ । यसमा आयोगले बन्दालगायत तरकारी खेतीमा लागत मूल्यसम्म प्राप्त हुने गरी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट मिलाइनुपर्ने, बजार नपाएको कारणले कृषकमा पर्न गएको क्षति आकलन गरी कम्तीमा लागत मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने, कृषि बजारको सूचना किसानहरूको सहज पहुँचमा हुनुपर्ने, बिचौलियाको चलखेलमा नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता र उत्पादक बीच सिधै सम्पर्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने थप सुझाव आयोगले दिएको छ ।
बिर्तामोडको साना चिया किसान व्यवसायीसँगको छलफलमा चिया उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहे पनि धेरै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय चिया नीति २०५७ ले सहकारीलगायत सबै निकाय तथा पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । चिया व्यवसाय अपारदर्शी छ । साना किसान तथा मजदुर शोषित छन् । हरियो चियापतीको मूल्य तजबिजमा निर्धारण हुने गरेको छ । ५० प्रतिशतको अनुदानका सहयोगमा चारवटा चिया प्रशोधन कारखाना सहकारीले स्थापना सुरु गरे पनि चल्न नसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सुपारी उत्पादनमा पनि उस्तै समस्या रहेको औंल्याएको छ । कृषिजन्य वस्तुमा सूचीकृत नभई मसला बालीम सूचीकृत रहेकाले निकासी तथा बैंकबाट ऋण लिन समस्या मा परेको, सुपारीको प्राविधिक नहुँदा नयाँ जातका बोटबिरुवाको अभाव, पुरानो बोटमा कम उत्पादन, सिँचाइलगायतको समस्या रहेको उल्लेख छ ।
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन समस्याको समाधानसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ ।
मन्त्री खनालले किसान आयोगको गठन भएपछि मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘नार्कको सन्दर्भमा आयोगले अनुसन्धान र प्रविधिहरू किसानसँग जोडिए/नजोडिएको सोचौं,’ उनले भने, ‘कृषिका जग्गा सदुपयोग भए/भएको पनि हेर्नुपर्‍यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार सबै संघ केन्द्रहरूका जग्गा लथालिंग छन् । विभिन्न निकायले कृषिका जग्गा लगेका छन् । ती निकायहरूले ब्यारेक, खेलकुदका लागि कर्बड हल, अख्तियारले पनि भवन बनाइसकेको मन्त्री खनालले बताए ।
उनका अनुुसार आयोग किसानका समस्या उठाउने मात्रै नभई समधान गर्ने निकाय पनि हो । ‘किसान आयोगले समस्या खोतल्ने हो । समस्या ल्याउने हो । किसान आयोगको गठन पर्याप्त छलफल गरेर गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘समस्याको पहिचान भएको छ । समस्याको पहिचानसहित समाधान गर्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले अब स्थायी मूल्य निर्धारण आयोग आवश्यक रहेको बताए । जसले किसानको गहुँ, मकै, धान, उखु, अण्डा, मासुलगायतको मूल्य निर्धारण गर्ने बताए । ‘निर्धारण गरिएको मूल्यभन्दा व्यापारीले बढी लिन पाइने छैन, भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यतापट्टि पनि हामीले सोच्नुपर्छ ।’
रबर खेतीमा पनि बजार र प्राविधिकको कमी, व्यवस्थित तथ्यांकको अभाव, वनको क्षेत्र निजीलाई नदिने र बाँझा राखिने समस्या रहेको उल्लेख छ । अदुवा–बेसार भारतीय बजारमा मात्र भर पर्नुपर्ने, बजारको अनिश्चितता, अदुवा रोप्दा र बिक्री गर्दाको मूल्य फरक, रोग किराको प्रकोप (गानो कुहिने रोग) र सहुलियत ऋणको अभाव रहेको जनाएको छ ।
माछापालनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभाव, पानीको स्रोत अभाव, माछा पोखरी धितोमा राखी सहुलियत ऋणको व्यवस्था नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यीबाहेक भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय दानाको अभाव र मूल्यमा एकरूपता नभएको, माछा बिक्रीका लागि सवारी साधन र कोल्डस्टोरमा अनुदानको व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नवलपुरमा व्यावसायिक केरा उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार केरा खेतीका लागि नवलपुरमा उपयुक्त स्थान भए पनि बाँदर र गैंडाजस्ता जंगली जनावरले सखाप बनाउने गरेको छ । उत्पादित फलको उचित मूल्य नपाउने, मूल्य व्यापारीले नै तोक्ने हुँदा किसान मर्कामा छन् ।

(काठमाडौं) - आइतबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट गोंगबु क्षेत्रमा अनुगमनमा पुगेका टोलीलाई व्यवसायीले घेरेर अनुगमनमा अवरोध गरे । विभागले अनुगमनमा अवरोध झेलेको यो पहिलोपटक होइन । नयाँ ऐन बनेपछि स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यो अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा स्थानीय तहले पनि अवरोध व्यहोरिरहेका छन् ।
आइतबार काठमाडौं महानगर पालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठसहित गएको अनुगमन टोलीलाई कंलकीस्थित खसीबजारमा व्यापारीहरूले अवरोध गरेका थिए । त्यहाँका व्यापारीले मूल्यमा एकरूपता कायम नगरेको, खरिदबिक्री बिल जारी नगरेको, सरसफाइ नगरेको गुनासो बढेपछि अनुगमनमा पुगेका थिए । महानगरबाट अनुगमनमा खटिएका टोलीलाई कालीमाटीमा पनि सहज रूपमा अनुगमन गर्न दिएनन् । बल्खुमा पनि उस्तै समस्या भयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार भन्सार छली, तस्कर, न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याइएका सामानबारे यथार्थ कुरा बाहिर आउने डरले अनुगमनमा अवरोध खडा गरेका हुन् । काठमाडौं महानगर कृषि विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले अधिकांश व्यापारीले कर छलीका कुरा बाहिर आउने डरले बिल नकाटेको बताए । ‘बिल भनेको कानुनी दस्तावेज पनि हो,’ उनले भने ।
असन, मखन क्षेत्रका अधिकांश पसलमा मूल्यसूची छैन । पसलैपिच्छे फरक मूल्य छ । दसैंको किनमेल गर्न आएकी विराटनगरकी ३५ वर्षीय शोभा पोखरेल एउटा झोला खरिद गर्न तीनवटा पसल धाइन् । भोटाहिटीस्थित झोला पसलमा भेट भएकी उनी पसलैपिच्छे फरक मूल्यका कारणले वास्ताविक मूल्य पत्ता लगाउनै मुस्किल परेको बताइन् । ‘पसलेले भनेको भरमा वस्तुको मूल्य विश्वास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा आवश्यक हुन्छ । जति भने पनि तिर्नैपर्‍यो ।’
वीरगन्जका ४६ वर्षीय पवन वज्राचार्य पनि किनमेल गर्न पुगेका थिए । ‘एउटै सामान पसलको आगनमा छुट्टै मूल्य र पसलभित्र छुट्टै मूल्य छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई भन्दा सामानको गुणस्तर फरक परेकाले मूल्य फरक परेको जवाफ फर्काउँछन् ।’
उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा व्यापारीले मनोमानी गर्ने गरेको बताए । ‘ऐन राजस्व संकलनमा केन्द्रित छ ।

(काठमाडौं) - जिम्बावेसँग ४० रनले पराजित भएपछि नेपालको सिंगापुरमा भइरहेको त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० शृंखला जित्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । डबल राउन्ड रोबिनको प्रतिस्पर्धामा नेपालले जिम्बावेसँगको दुवै खेल हारिसकेको छ । नेपालले एक विजय सिंगापुरमाथि पाएको थियो ।
१ सय ६१ रनको विजय लक्ष्य पाएको नेपालले ९ विकेट गुमाई १ सय २० रनमात्र बनाउन सक्यो । विनोद भण्डारीले सर्वाधिक ३३ रन बनाए । उनले ३५ बल खेल्दै ४ चौका प्रहार गरे । आरिफ शेखले २० बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २० रन बनाए । करण केसीले १ छक्का र १ चौकासहित १५ बलमा १८ रन बनाए ।
नेपालको सुरुआत राम्रो रहेन । चार बल खेलेका पवन सर्राफ खाता नखोली आउट भए । शृंखलामा यो उनको पहिलो खेल थियो । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले पनि ४ रनमात्र बनाउन सके । दुई चौका प्रहार गरेका कप्तान पारस खड्का १५ बलमा १२ रन बनाई आउट भएपछि नेपाल सुरुदेखि नै दबाबमा परेको थियो । त्यसपछि आरिफ र विनोदले केही आशा देखाए पनि त्यो लामो समय टिकेन ।
मध्यक्रममा कुशल मल्ल ५ र सोमपाल कामी ७ रनमा आउट भए । सन्दीप लामिछाने ५ र अविनाश बोहरा ३ रनमा अविजित रहे । सुशन भारी शून्यमा आउट भएका थिए । जिम्बावेका कप्तान सिन विलियम्सले ३ विकेट लिए । म्यान अफ द म्याच उनले ४ ओभरमा २१ रनमात्र खर्चेका थिए । टिनोटेन्डा मुटोम्बाबोड्जीले ३ ओभरमा १२ रन खर्चेर २ तथा टेन्डेइ चतारा, डानियल जेकिल, विलियम मासिङ्ग र रायन बुर्लले १–१ विकेट लिए । जेकिल र मासिङ्गले नेपालसँगको खेलमा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरे ।
यसअघि नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको जिम्बावेले इन्डियन एसोसिएसन निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाई १ सय ६० रन बनाएको थियो । कप्तान विलियम्सले ५३ रनको इनिङ्स खेले । उनले ३५ बल खेल्दै ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । २१ बलमा २८ रन बनाएका बुर्लले १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।
ओपनिङ बलिङमा आएका सन्दीपले पहिलो ओभरमै ब्रायन चरीलाई शुन्यमा एलबीडब्लु आउट गरी नेपाललाई सानदार सुरुआत दिलाएका थिए । रेगिस चाकाब्भालाई सोमपाल कामीले ६ र पिटर मुरलाई सन्दीपले २१ रनमा बोल्ड गर्दासम्म नेपालले जिम्बावेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । विलियम्सलाई साथ दिनेक्रममा मुटोम्बाबोड्जीले २०, र मुटुम्बाबामीले १७ रन बनाएपछि जिम्बावेले राम्रो योगफल बनायो ।
सोमपाल र सन्दीपले २–२ विकेट लिए । सोमपालले ४ ओभरमा १५ र सन्दीपले ४ ओभरमा २७ रन खर्चे । अविनाश र पारसले १–१ विकेट लिए । अविनाशले ४ ओभर र पारसले २ ओभर बलिङ गर्दा समान २६ रन खर्चे । सन्दीपसँगै ओपनिङ बलिङमा आएको देव्रेहाते स्पिनर सुशन भारीले १ ओभरमा १५ रन खर्चेका थिए । करण पनि खर्चिलो बन्न पुगे । उनले ४ ओभरमा ३५ रन खर्चेका थिए ।
नेपालले बुधबार सिंगापुरसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ । सिंगापुरले अघिल्लो खेलमा जिम्बावेलाई पराजित गरेको थियो ।

(काठमाडौं) - निलम्बन फुकुवाका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) कार्यसमिति निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले स्वागतसहित खुसी व्यक्त गरेको छ । नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै साढे ३ वर्षअघि आईसीसीले क्यान निलम्बनको निर्णय गरेको थियो ।आईसीसीले बनाएको स्वतन्त्र समूहले तयार पारेको विधानमातहत रहेर जिल्ला, प्रदेश हुँदै शनिबार क्यानको केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा अघिल्लो कार्यसमितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द अध्यक्षमा प्यानलसहित निर्वाचित भएका थिए । उनले पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेलाई भारी मत अन्तरले हराएको थियो ।
क्यान निलम्बनमा परेयता नेपाली क्रिकेटलाई सही दिशामा ल्याउने कार्यको नेतृत्व गरेका आईसीसी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजाले भनेका छन्, ‘हामी पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा भएका सबै घटनाक्रमबाट खुसी छौं । यो पछिल्लो ३ वर्ष आईसीसीले क्यान सुधारका लागि गरेको प्रयासको प्रतिफल हो । अब नेपाली क्रिकेट एकीकृत भएको छ ।’
‘यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा पार गर्न सहयोग गरेकोमा म समर्थक, खेलाडी, अफिसियल, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतका सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले थपे ।क्यान विवाद समाधान भएर नयाँ नेतृत्व आएसँगै आईसीसीको निलम्बन फुकुवा हुने अपेक्षा गरिएको छ । अक्टोबर १३ मा बस्ने आईसीसी बैठकले नेपालको निलम्बन सम्बन्धमा ठोस निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघका अध्यक्ष राजेशबाबु श्रेष्ठले
५३ औं एसियाली शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा दुई पदक जित्न सफल रजनी श्रेष्ठलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । इन्डोनेसियाको बताममा भएको प्रतियोगितामा सोमबार रजनीले शारीरिक सुगठनको महिला ५५ केजीमा रजत र ३० वर्षमाथि उमेर समूहमा कांस्य जितेकी थिइन् । रजनीलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्तिगत रूपमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

(विराटनगर) - भारतको रोयल फुटबल क्लब सिलिगुढी मोरङको लक्ष्मीमार्गमा जारी तेस्रो बेलबारी गोल्डकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । वर्षाका कारण शनिबार हुन नसकेर मंगलवार सारिएको फाइनलमा सिलिगुढीले धरान फुटबल क्लबलाई ४–१ ले हराउँदै उपाधि हात पारेको हो । सिलिगुढीले ५ लाख र धरानले अढाई लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
सिलिगुढीले १० औं मिनेटमा आदर्श तामाङको गोलबाट खाता खोलेको थियो । नीरज बस्नेतको थ्रो बललाई धरानका रक्षापंक्तिले क्लियर गर्न चुक्दा आदर्शले पोस्टको दिशा दिएका थिए । पहिलो हाफमा १–० ले अग्रता लिएको सिलिगुढीले ५७ औं मिनेटमा निशान लिम्बुको गोलबाट अग्रता दोब्बर वनायो । खेलको ६९ औं मिनेटमा अमन लिम्बु र ७१ औं मिनेटमा सत्यम् शर्माले गोल गर्दै टिमलाई ४–० को बलियो अग्रतामा अगाडि बढाए ।
४ गोलले पछि परेको धरानले ७४ औं मिनेटमा एक गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरेको थियो । टोलीका लागि उमेश राईले गोल गरे । खेलको ८० औं मिनेटमा उमेशले वान भर्सेस वानको अवस्थामा गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरिँदा खेलको अन्तिम मिनेटमा वर्तमान राईको प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो । सिलिगुढीले एपीएफ र धरानले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई हराउँदै उपाधि भिडन्तमा पुगेका छन् । फाइनलमा म्यान अफ द म्याच धरानका मनोज राई भए । उत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्ता सिलिगुढीका निशान लिम्बु चुनिए । डिफेन्समा नीरज बस्नेत, मिडफिल्ड आदर्श तामाङ र गोलकिपरमा किशोर गिरी उत्कृष्ट भए । उनीहरूले जनही ५ हजार रुपैयाँ पाए ।

गोरखा (कास)– दौडिएर राजा छान्ने इतिहास जीवन्त राख्न आयोजना गरिँदै आएको लिगलिगे दौड आज (असोज १५) मा हुने भएको छ । इतिहासको सम्झना र सम्मान गर्दै लिगलिगकोटलाई पर्यटकीयस्थलको रूपमा परिचत गराउन दौड गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
मर्स्याङदी र चेपे नदीको दोभान चेपेघाटबाट दौड हुनेछ । चेपेघाटबाट लिगलिगसम्म १३.८ किलोमिटर दूरी तय गरिएको छ । विजेताले ६० हजार १ सय, श्रीपेच, पगरी, ट्रफी पाउने छन् । साथै एकरात लिगलिगे राजाको रूपमा राखिने जनाइएको छ । यसपल्टदेखि विजेतालाई लिगलिकोट राजदूतको ब्याचसमेत दिइने छ । वर्ष दिनभरि लिगलिगिकोटको प्रचारप्रसारमा पनि सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्य राख्दै नगरक्षेत्रमा हुने सभा समारोहलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि निमन्त्रणा गरिने छ । दोस्रोले ३५ हजार १ सय र तेस्रोले २५ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् ।

वडडाँडाबाट लिगलिगकोटसम्मको ५ किलोमिटर महिला दौडका विजेतालाई २० हजार १ सय, दोस्रोलाई १२ हजार १ सय र तेस्रालाई ७ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने लिगलिगकोट विकास अभियानका अगुवा पूर्ण रानाले बताए । खुलातर्फ चेपेघाटबाट लिगलिगसम्मको दुरीमा लिगलिगवासीका लागि पनि छुट्टै पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोले २० हजार १ सय, दोस्रोले १२ हजार १ सय, तेस्रोले ७ हजार १ सय र चौथोले ३ हजार १ सय रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । बोहोरागाउँबाट लिगलिगसम्म १५–१८ वर्ष उमेर समूहका छात्रछात्रालक्षित दौड पनि हुनेछ । शीर्ष तीन स्थानका विजेताले क्रमशः ५ हजार, ३ हजार र २ हजार १ सय रुपैयाँ पाउने छन् । भेट्रानतर्फ ४० वर्ष माथि ५ किलोमिटर दुरीका विजेताले ५ हजार १ सय, दोस्रोले ३ हजार १ सय र तेस्रोले २ हजार १ सय नगद पुरस्कार पाउने छन । पुरस्कार रकम नेपाली सेनाको रणसिं दल गणले बेहोर्ने छ ।

रूपन्देही (कास)– ३३ औं झरना रनिङ सिल्ड नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको मंगलबार पहिलो सेमिफाइनलबाट सिम्रिक युवा क्लब फाइनलमा पुगेको छ । सिम्रिमले योङ स्टारलाई ४–३ ले पराजित गरेको हो । निर्धारित समयमा गोलरहित खेलेपछि टाइब्रेकरमा सिम्रिक बाजी मारेको हो । तिलोत्तमा नगरपालिका–६ कुञ्जालापुरस्थित उमा आधारभूत विद्यालयको मैदानमा जारी प्रतिस्पर्धामा सिम्रिकका गोलकिपर सोजिन गुरुङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
बुधबार दोस्रो सेमिफाइनलमा जू एफसी जुगेडी र फर्साटिकर एफसीबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक झरना स्पोर्ट्स क्लबका सदस्य ज्ञान थापामगरले बताए ।

म्यानचेस्टर – धेरै समयसम्म म्यानचेस्टर युनाइटेड र आर्सनलबीचको खेल इंग्लिस प्रिमियर लिगमा प्रमुख भिडन्तको रूपमा रह्यो । यी दुईको खेल बहुप्रतीक्षित हुन्थ्यो । नहोस् पनि कसरी । सन् १९९६ देखि २००४ को अवधिमा यी दुई टोलीले मिलेर लगातार ९ प्रिमियर लिग उपाधि जितेका छन् ।
यथार्थ के थियो भने यिनै दुई टोली सोमबार राति खेलिरहेका थिए । शीर्षस्थ टोलीको हकमा यो असुहाउँदो समय हो । प्रमुख टोलीहरू यो समयमा च्याम्पियन्स लिगको तयारी गरिरहेका हुन्छन् । युनाइटेड र आर्सनल दुवै युरोपको प्रमुख प्रतियोगितामा छनोट नभएकाले सोमबार खेलिरहेका थिए ।
पहिलो ४५ मिनेटको खेलले उनीहरू किन च्याम्पियन्स लिगमा छैनन् भन्ने स्पष्ट देखाउँथ्यो । दुवै टोलीले निकै निरस प्रदर्शन गरेका थिए । दुवै टोलीले पोस्टमा गरेको पहिलो प्रहार २८ औं मिनेटमा थियो । आर्सनलका गोलरक्षक बर्नाड लेनोले युनाइटेडका एन्ड्रेज पेरेराले एकल प्रयासमा अगाडि ल्याएर गरेको प्रहारलाई राम्रो बचाउ गरेका थिए । यस सिजनको पहिलो खेलयता युनाइटेडले एकै खेलमा दुई गोल गर्न सकेको छैन । आर्सनलको डिफेन्स त्यही हो जसले पछिल्ला ४ खेलमा ९ गोल खर्चिसकेको छ ।
युनाइटेड हतियारबिनाको टोली जस्तो देखिन्थ्यो र काउन्टर एट्याकमा पनि टोली हच्किएजस्तो बनेको थियो । ओल्ड ट्राफोर्डमा आर्सनलसँगको खेल १–१ को बराबरीमा टुंग्याउनु पनि टोलीका लागि विजयजस्तै थियो । गत सिजनका अन्तिम चरणको खेल समेत जोड्दा युनाइटेडले पछिल्लो १२ प्रिमियर लिग खेलमा २ मा मात्र विजय हात पारेको छ । ७ खेल चलिरहँदा नै टोली शीर्षस्थानको लिभरपुलभन्दा १२ अंकले पछाडि परिसकेको छ ।
युनाइटेडको ९ अंक छ । आर्सनलको पनि युनाइटेडभन्दा ३ अंक बढीमात्र हो । तर यही एक अंकले आर्सनललाई पुनः शीर्ष चारभित्र ल्याएको छ । युनाइटेड भने दसौं स्थानमा छ । शीर्षस्थानको लिभरपुलले पहिलो सात खेल नै जितेको छ । सात खेलपछि युनाइटेडको ३० वर्षयताकै खराब प्रदर्शन हो । १९८९–९० यता युनाइटेडले लिगको ७ खेल समाप्तिपछि दोहोरो अंक जोड्न नसकेको यो पहिलो अवसर हो । त्यो सिजन युनाइटेड १३ औं स्थानमा रहेको थियो ।
पिइरे एमरिक अबामेयाङले ‘भार’ को सहयोगमा गरेको गोलले आर्सनलले ५८ औं मिनेटमा खेल बराबरीमा ल्याएको थियो । गाबोनका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अबामेयाङले गोल गर्नेक्रममा अगाडि बढ्दा सहायक रेफ्रीले अफसाइड दिएका थिए । तर ‘भार’ ले त्यसलाई उल्टाएको थियो । स्कोट म्याकटोमिनेले गरेको सनसनीपूर्ण गोलमा युनाइटेडले पहिलो हाफको ठीक अगाडि अग्रता लिएको थियो ।

(काठमाडौं) - विश्वकप र एसियन कप छनोटको दोस्रो चरणअन्तर्गत नेपाली फुटबल टोलीले निकै बलियो बलियो प्रतिद्वन्द्वी अस्ट्रेलियासँग अर्को साता प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । फिफा वरीयतामा ४३ औं स्थानमा रहेको तथा पाँचपल्ट विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलियासँग उसकै मैदानमा हुने खेल नेपालका लागि सिक्ने अवसरसँगै आफ्नो स्तर जाँच्ने परीक्षाको रूपमा लिइएको छ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीले अस्ट्रेलियासँग पहिलोपल्ट खेल्न लागेको हो ।
२३ खेलाडी र १३ अफिसियलसहित ३६ सदस्यीय जम्बो टोली बुधबार क्यानबेरा प्रस्थान गर्दै छ । नेपाली टोलीलाई मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसहित रमेशकुमार सिलवालले शुभकामनासहित बिदाइ गरे । उनले दबाबरहित अवस्थामा अस्ट्रेलियाको चुनौती डटेर सामना गर्न खेलाडीलाई हौसला दिए । ‘बलियो टोली भएकाले हामीभन्दा दबाबमा विपक्षी टिम हुनेछ । त्यसैले यो तपाईहरूका लागि आफ्नो परीक्षणका साथै प्रमाणित गर्ने अवसर हो,’ सदस्यसचिवले भने, ‘ठूला टिमसँग खेल्न पाउनु भनेको अनुभव हासिल गर्ने मौका हो ।’
टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले पनि अस्ट्रेलिया उपल्लो स्तरको रहेको भन्दै आफ्ना लागि अहिलेसम्मकै कठिन खेल हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले हाम्रो उत्कृष्ट दिनेछौं । प्रशिक्षणमा पनि त्यहीअनुसार राम्रो तयारी भएको छ । खेलाडीहरू तयार छन् । तर यो खेलको नतिजा अनुमान अहिले नै गर्न असम्भव हुनेछ,’ खेलको एक साताअगाडि नै अस्ट्रेलिया जानुको कारणबारे उनले थपे, ‘हामी अस्ट्रेलियाको परिस्थितिसँग अभ्यस्त हुनेछौं । हाम्रो समय फरक छ । यसबीचमा अस्ट्रेलियाको प्राकृतिक मैदानमा खेल्न पाउँदा खेलाडीहरूले पनि सहज महसुस गर्नेछन् । किनभने हामीले यहाँ प्राकृतिक मैदानमा खेल्न पाएका छैनौं ।’
कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेललाई आफ्नो टिम तयार रहेको बताए । भारतको आई लिग क्लब मिनेरवा पन्जाबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका किरण सोमबार मात्र नेपाल आएका हुन् ।
‘विश्वकप छनोटमा अस्ट्रेलियाजस्तो टिमसँग खेल्न पाउनु हाम्रा लागि यो सिक्ने अवसर नै हो । यो खेलले हाम्रो स्तर परीक्षण हुनेछ र फुटबल विकासका लागि सूचकहरू पनि पहिल्याउन सकिनेछ । हामी ‘गोर्खे’ शैलीमा उनीहरूलाई चुनौती दिनेछौं,’ सन् २०१५ को एसियन च्याम्पियन टिमबारे किरणले भने, ‘हाम्रो टिम मानसिक रूपमा तयार छ कि अस्ट्रेलिया निकै नै बलियो छ । तर, हामी अन्डरडग हौं, हामी हाम्रो शतप्रतिशत दिनेछौं ।’
बिदाइ कार्यक्रममा सदस्य–सचिव सिलवालसँग किरणले कुवेतविरुद्धको खेलका लागि दशरथ रंगशाला तयार बनाइदिन पनि अनुरोध गरे । ‘भूकम्पपछि हामीले हाम्रो मैदानमा खेल्न पाएका छैनौं । सदस्यसचिवज्यूलाई यो अनुरोध छ कि कुवेतविरुद्धको घरेलु खेल हामीले दशरथ रंगशालामा खेल्न पाऊँ,’ उनले भने । लगत्तै सिलवालले रंगशाला पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र मंसिर ३ मा हुने कुवेतविरुद्धको खेल दशरथ रंगशालामै हुने विश्वाससमेत दिलाए ।
विश्वकप छनोट दोस्रो चरणअन्तर्गत समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले हामे एन्ड अवेका आधारमा ८ खेल खेल्नेछ । नेपालले दुई अवे खेल खेलिसकेको छ । कुवेतविरुद्ध भदौ २४ मा भएको खेलमा नेपाल ७–० को फराकिलो अन्तरमा पराजित रह्यो । तर त्यसको ५ दिनपछि चाईनिज ताइपेईविरुद्ध उसकै मैदानमा नेपालले २–० को ऐतिहासिक अवे जित निकालेको थियो । त्यो जित विश्वकप छनोटमा नेपालको पहिलो अवे जित थियो । असोज २३ मा नेपालले अस्ट्रेलियासँग क्यानबेरास्थित जीआईओ रंगशालामा खेल्नेछ । त्यसको ५ दिनपछि नेपालले अन्तिम अवे खेल जोर्डनसँग खेल्ने तालिका ।
एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपाली टिमको प्रदर्शन एकरुपको बनाउन प्रयासरत रहेको बताए । ‘एउटा खेलमा खराब नतिजा आउँछ । अर्को खेलमा उत्कृष्ट हुन्छ । सबै खेल जित्नुपर्छ भनेको होइन तर हामीले हाम्रो प्रदर्शन एकरुप बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सायद प्रशिक्षकले पनि यसका लागि मिहिनेत गरिरहनुभएको छ,’ अस्ट्रेलियासँगको खेलका लागि शुभकामना दिँदै उनले भने, ‘यो खेलका लागि ५ हजार टिकट बिक्री भइसकेको छ । हाम्रो टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नसक्यो भने अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको शीर उँचो हुन्छ ।’ अध्यक्ष शेर्पाले राष्ट्रिय टोलीलाई इंग्ल्यान्डमा पनि खेलको अवसर दिलाउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।

एन्फाले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका पुरस्कार मंगलबारको कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेको छ । विश्वकप छनोटअन्तर्गत चाइनिज ताइपेईविरुद्ध जित हासिल गर्न सफल टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । साफ यू–१५ उपविजेता टोलीलाई पूर्वघोषित जनही २५ हजार रुपैयाँ पनि हस्तान्तरण गरियो । किर्गिस्तानमा आयोजित नादेज्डा कपको उपविजेता राष्ट्रिय महिला टोलीका सदस्यलले पनि जनही ५० हजार पाएका छन् । हालै सम्पन्न यू–१८ साफमा सहभागी नेपाली टोलीका सदस्यलाई जनही १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको छ । यी सबै पुरस्कार रकम सम्बन्धित खेलाडी तथा अफिसियलको बैंक खातामा पठाइएको हो ।
गत वर्षको पुस महिनामा सम्पन्न सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा व्यक्तिगततर्फ उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकले पाउन बाँकी पुरस्कार पनि मंगलबार हस्तान्तरण गरियो । लिगका उत्कृष्ट गोलरक्षक मनाङ मर्स्याङदीका विशाल श्रेष्ठ, उत्कृष्ट डिफेन्डर थ्रीस्टारका रन्जित धिमाल, उत्कृष्ट मिडफिल्डर मनाङका हेमन गुरुङ, स्ट्राइकर आर्मीका भरत खवास र प्रशिक्षक मनाङका सुमन श्रेष्ठले जनही १–१ थान मोटरसाइकल र ५०–५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार मंगलबार ग्रहण गरेका छन् । लिगका उत्कृष्ट उदीयमान खेलाडी आर्मीका विकास खवासलाई १ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
साथै वैशाख २२ गते एन्फा दिवसका दिन घोषित अवार्ड र पुरस्कारका विजेतामध्ये पुरस्कार पाउन बाँकी खेलाडी, रेफ्री, क्लब र अफिसियललाई पनि मंगलबार पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

रूपन्देही (कास)– रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा ब्याडमिन्टन कभर्डहल निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाको ७६ लाख ६० हजार, जिल्ला समन्वय समितिको १० लाख, खेलकुद विकास समितिको १० लाख र सैनामैना ब्याडमिन्टन क्लबको ५ लाख गरी १ करोड १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो । सैनामैना–३, पुष्पनगरमा कभर्डहल निर्माण गरिएको हो ।
०७२ सालमा पर्रोहा ब्याडमिन्टन क्लबले कभर्डहल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । अहिले सम्पन्न भएको सैनामैना ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष नन्दबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘कभर्डहल बनेपछि खेलाडीमा हौसला र सिक्न चाहनेलाई सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै वर्षको प्रयास अहिले आएर पूरा भयो ।’
स्वास्थ्यका लागि ब्याडमिन्टन लाभदायी हुने भएकाले युवादेखि ज्येष्ठ नागरिकसमेत ब्याडमिन्टन खेल्ने गरेको क्षेत्रीले बताए । कभर्डहल डोम्टा इन्टरनेसनल डिजाइनमा निर्माण गरिएको नगरपालिकाका प्राविधिक चिरञ्जीवी पाण्डेयले जानकारी दिए । १२ खेलाडी एकैपटक खेल्न मिल्ने कभर्डहलमा ८ सय मानिस अट्नसक्ने क्षमता छ ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नगरमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि तीव्र गतिमा भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएको बताए । ‘सैनामैना अब खेलकुदका लागि पनि हब बन्छ,’ उनले भने, ‘कभर्डहल, क्रिकेट एकेडेमी र खेल मैदानले खेलाडी उत्पादन र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।’

काठमाडौं (कास)– नेपालका कमल थापाले नेपाल आईटीएफ सिनियर्स वर्ल्ड र्‍याङकिङ टेनिस च्याम्पियनसिपको सर्किट–२ अन्तर्गत ५५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा स्वर्ण पदक जितेका छन् । नेपाल टेनिस संघको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको फाइनलमा कमलले नेपालकै प्रदीपबहादुर शाहलाई ६–१, ६–३ को सोझो सेटमा हराए । पुरुष सिंगल्स ६० वर्षमाथि अमेरिकाका एजेएस छत्वालले अस्ट्रेलियाका रोबर्ट म्याक गुइगानलाई ६–४, ७–६ (७–५) ले हराएर उपाधि जिते । ५० वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा भारतका तुलेश्वरसिंह थोङबाम विजेता भए । उनले फाइनलमा भारतकै शंकर कृष्णस्वामीलाई ६–२, ४–६, १–२ (रिटायर्ड) लाई पन्छाए । ४५ वर्षमाथि पुरुष सिंगल्समा डेनमार्कका निकोलाइ रास्त्रुपले बाजी मारे । उनले फाइनलमा भारतका योगेश कोहलीलाई ६–०, ६–० ले पन्छाए । ४० वर्षमाथि भारतका दीपक मार्वाहाले नेपालका महेश श्रेष्ठलाई ३–६, ६–२, ६–४ को सेटमा पराजित गरे । ३५ वर्षमाथि नेपालका आत्माराम कार्कीले भीष्मजंग गुरुङलाई ६–३, ६–३ ले पराजित गर्दै उपाधि जिते । डबल्सको ४५ वर्षमाथि भारतका योगेश कोहली र शंकर कृष्णस्वामीको जोडीले नेपालका प्रताप मोक्तान र जितेन्द्र प्रधानलाई ६–४, ६–३ ले हराएर शीर्षस्थान हात पारे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले ओलम्पियनलाई दिँदै आएको मासिक भत्तामा छुटेका ओलम्पियनलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले राखेप सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई भेटेर छुटेकालाई भत्ता उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको हो । भत्ता पाउन छुटेका ओलम्पियनमा एथलेटिक्सका वैकुण्ठ मानन्धर, तेक्वान्दोकी संगीना वैद्य, एथलेटिक्सका राजेन्द्र भण्डारी, तेक्वान्दोका दीपक विष्ट, भारोत्तोलनका कमलबहादुर भण्डारी र एथलेटिक्सका टीकाबहादुर बोगटी छन् ।