काठमाडौं - मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रहरीको दाबीजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन आधारमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिअनुसार प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटि गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ ।
विशेष ब्युरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र हो । यसका कामकारबाहीबारे सिधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई ब्रिफिङ हुन्छ । पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा समेत विशेष ब्युरोबाटै खटिएका ४ प्रहरी संलग्न रहेको निष्कर्ष आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरू ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका थिए । सरकारले गोली हान्न आदेश दिने प्रहरीको नेतृत्व र उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगले विज्ञप्तिमा आफ्नो अनुसन्धान टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका र २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । ‘प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालन भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।
प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम पौडेलका हकवालालाई मानव अधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शान्तिसुरक्षालगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।
आयोगले घटनामा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हकलगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले विवादित यस किसिमका घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न, अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मौखिक रूपमा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण आदेशहरूलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले शव परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउनका लागि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एक जना प्राविधिक र तालिमप्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न/गराउनसमेत सिफारिस गरिएको छ । आयोगले इन्काउन्टर वा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिबाट बरामद गरिएका हातहतियारको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारको विस्तृत विवरणसहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हत्या–हिंसाको राजनीति परित्याग गरी लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नेता–कार्यकर्तालाई निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । चन्द समूहको गत असोजमा सम्पन्न आठौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । तर बैठकले सरकारले अघि सारेको वार्ताको कुरा पत्यार गर्न लायक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न ‘वार्ता’ को हतियार प्रयोग गरिरहेका सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमानदारीसाथ प्रतिबन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ,’ चन्दले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठकले नेपाली राजनीति, एकीकृत जनक्रान्ति, संयुक्त मोर्चा, ध्रुवीकरण, पार्टी शुद्धीकरण, आर्थिक अभियान, पार्टी पुनर्गठन दिवसलगायत प्रस्तावहरूमा छलफल गरेको थियो ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो क्षेत्रगत प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको प्रतिबन्ध, हत्या अपरेसन, गिरफ्तारी र केही गम्भीर क्षतिका बाबजुद पार्टी जनताका बीचमा स्थापित र अनुशासित बन्दै गएको रिपोर्ट गरेका थिए । नयाँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता बढ्दै गएको, सेनामा भर्ती बढिरहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । महासचिव चन्दले ‘आफैंलाई रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई शुद्धीकरण गरौं, फाँसीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं’ शीर्षक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुई दिन चलेको बैठकको स्थल भने खुलाइएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता दिन प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा सामाजिक फाँसीवाद, दलालीकरण र सरकारी भ्रष्टाचारका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्ने र संयुक्त संघर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा छ । राज्यको नियन्त्रणमा परेका समयमा पार्टी नीतिविपरीत जनतामा गलत समाचार पुग्ने गरी आत्मसमर्पण गर्ने, समन्वय गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरिएको समूहले जनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीलाई भने स्वास्थ्यका कारण काम गर्न कठिनाइ भएकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं - तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरू जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि १२ वर्षअघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ । २०६४ चैत २७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो । ‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल–१० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो,’ त्यसबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको तर्क गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसम्म नपुर्‍याई अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दियो ।’
तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल नायब उपरीक्षक) रहेका राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा थुप्रै कमीकमजोरी भए पनि अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने गरी त्यसबेला नै प्रतिवेदन तयार भएको हाल अनुसन्धानमै खटिएका एक प्रहरीले बताए । त्यसबेलाको प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा नचलाई सरकारले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते मुख्य आरोपित आलम रौतहटबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सुरुमा ७ दिन र आइतबार पुनः ५ दिन म्याद थप गरेर हिरासतमै राखिएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा आलमले कसुर अस्वीकार गरिरहेका छन् । विस्फोट घटनामा भागेर बाँचेका एक पीडितको चोट तथा घाउ जाँच भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धानलाई पूर्णता दिने प्रहरीको भनाइ छ । आलम जोडिएको घटनामा कसुर पुष्टि हुने आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै आलममाथि पोलिग्राफ बयान लिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो ।
‘सवाल जवाफ बयान सकिएको छ, अब पोलिग्राफ बयान लिने तयारीमा छौं,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पोलिग्राफ बयान सकेर छिट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस हुनेछ ।’
रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धान छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, केही प्राविधिक पक्षको जाँच पूरा भएपछि रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘घटनासँग जोडिएका सबै पक्ष समेटेर अनुसन्धानलाई तथ्य, वैज्ञानिक र त्रुटिरहित बनाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’ प्रहरीले घटनामा मारिएका व्यक्तिको मोजा, गन्जी, घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको ट्याक्टर तथा अन्य सबुत प्रमाण नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
१२ वर्षअघि रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले ‘माथिको आदेश’ भन्दै घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको उच्च स्रोतले बतायो । एसएसपी न्यौपाने २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा तराई/मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट मारिएका थिए । ‘दबाबका बीच पनि त्यतिबेला प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरेको थियो,’ त्यसबेलाका एक डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने, ‘गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्य राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाए ।’
‘यसबारे आफू जानकार नभएको’ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला, गृहसचिव मैनाली र आईजीपी राणाको एकै किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ ।
अपराध मामिलाका जानकार एक पूर्वप्रहरी अधिकृतले एउटै पार्टीका गृहमन्त्री रहेका बेला सोही पार्टीका नेतामाथि जन्मकैदको सजाय दावीसहित प्रहरीले अनुसन्धान गर्दार् गृहमन्त्रीले थाहा नपाएको भन्नु ‘घटना ढाकछोपको प्रपञ्च’ भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसबेलाका आईजीपी पनि घटना ढाकछोपमै लागेको ती अधिकारीको आरोप छ । तीनैजना तत्कालीन उच्च पदस्थ अधिकारीको भनाइ ‘घटना ढाकछोप गर्ने खालको रहेको’ भन्दै स्रोतले अहिले भइरहेको अनुसन्धानले कसुर पुष्टि गर्ने आधार खडा गरेको दाबी गरेको छ । प्रहरीले आरोपितसँग सवाल जवाफ बयानका अतिरिक्त प्रमाणका रूपमा घटनामा घाइते भएका पीडितको फरेन्सिक जाँचसमेत गरिसकेको छ ।

काठमाडौं - हिमाली क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिका केही प्रजाति बर्सेनि माथिल्लो भूभागतर्फ उक्लिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । चिसोले वनस्पति नै नहुने क्षेत्रमा पनि क्रमिक यसरी उक्लनेमा भोजपत्र र गोब्रेसल्लालगायतका वनस्पति छन् ।
विश्वमा हालसम्म भएका १ सय ६६ वटा अध्ययनले पनि वृक्षरेखा माथि सर्दै गएका वनस्पतिको प्रतिशत ५२ देखाएको छ । ४७ प्रतिशतको वृक्षरेखा फेरबदल भएको छैन, कतिपय वनस्पतिको वृक्षरेखा उस्तै नै छ । हिमाली क्षेत्रका केही वनस्पतिको हरेक वर्ष २.६ मिटरका दरले वृक्षरेखा माथि सर्दै गएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । वनस्पति विज्ञहरूले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उच्च हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनबाट भोजपत्र र गोब्रेसल्लाजस्ता वनस्पति माथितिर उकालो लागिरहेको तथ्य पत्ता लागेको हो । तापक्रम बढेर हिमाल, हिमताल र हिमनदी पग्लिने क्रम बढिरहेका बेला वनस्पतिका केही प्रजाति उपयुक्त चिसो खोज्दै मास्तिर उक्लिरहेका हुन् । यसको असर त्यहाँका वन्यजन्तु र जनजीवनमा समेत पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । भोजपत्र र गोब्रेसल्लाबारे इन्स्टिच्युट अफ टिबेटेन प्लेटो रिसर्च, चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेस, बेइजिङबाट विद्यावारिधि गरेर त्यहीँ कार्यरत वनस्पति विज्ञ शालिकराम सिग्देलले वनस्पतिहरूको वृक्षरेखा (ट्री–लाइन) माथितिर स्थानान्तरण हुने क्रम बढिरहेको पाइएको बताए । ‘मेरो अध्ययनले पश्चिमको तुलनामा पूर्वी हिमाली भागका वनस्पतिहरू माथितिर उकालो लागिरहेको देखाएको छ,’ पर्वतीय क्षेत्रको परिवर्तनसम्बन्धी चौथो सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले कान्तिपुरसित भने, ‘विगतमा रूख नहुने स्थानमा अहिले दुई मिटरभन्दा बढी उचाइका रूख भेटिएका छन्, त्यसले माथिल्लो क्षेत्रमा वृक्षरेखा स्थापित भएको छ ।’
त्यो उचाइको रूख बाँच्न सक्ने सीमालाई वृक्षरेखा अर्थात् ‘ट्री–लाइन’ भनिन्छ । वृक्षरेखाभन्दा माथिको क्षेत्रमा घाँसे मैदान हुन्छ ।
सिग्देलले अध्ययनका लागि कञ्चनजंघा, सगरमाथा, लाङटाङ, मनाङ, जुम्ला र हुम्लामा भोजपत्र र गोब्रेसल्लाका २० वटा नमुना प्लट लिएका थिए । ‘सबै नमुनाको अध्ययन गर्दा १ सय ५० वर्षको बीचमा ५६.१ मिटरमाथिसम्म वृक्षरेखा सरेको देखियो,’ उनले भने, ‘पश्चिमका हुम्ला, जुम्लालगायतका क्षेत्रमा भने ट्री–लाइन त्यति धेरै माथि सरेको देखिन्न ।’ ३० मिटर चौडाइ र १५० मिटर लम्बाइ भएका वनका प्लटलाई नमुना मानेर सन् २०१४ देखि २०१५ सम्म स्थलगत अध्ययन गरेको उनले बताए ।
वैज्ञानिकहरूले वृक्षरेखा माथि सर्नुमा मुख्य कारण तापक्रम वृद्धिलाई नै मानेका छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसी) को प्रतिवेदनअनुसार सन् १८०० पछि सन् २०१८ सम्मै जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा बढी असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ ।
पूर्वी हिमाली क्षेत्रको तुलनामा पश्चिमको हिमाली क्षेत्रमा भने वृक्षरेखा उतिसारो सरेको देखिन्न । उनले नमुना प्लट छानेको हुम्ला, जुम्ला र मनाङमा पश्चिमको तुलनामा थोरै मात्र वृक्षरेखा माथिल्लो क्षेत्रतिर सर्दै गएको देखिन्छ । मनाङमा गोब्रेसल्ला र भोजपत्र ३ देखि ११ मिटर मात्र माथि सरेको देखिन्छ भने जुम्लामा ०.५ देखि ५.५ मिटर मात्र माथि स्थानान्तरण भएको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले ‘दी हिन्दुकुश हिमालय एसेसमेन्ट–माउन्टेन, क्लाइमेट चेन्ज, सस्टेनएबिलिटी एन्ड पिपल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री हुँदा ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने र अहिलेकै अवस्थामा कार्बन उत्सर्जन हुने हो भने ६४ प्रतिशत हिउँ पग्लने चेतावनी दिएको छ । यसको मुख्य असर पनि हिमाली क्षेत्रको वनस्पतिमै पर्ने देखिन्छ ।
आईपीसीले शताब्दीको अन्त्यतिर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्नॅपर्ने सुझाव दिइरहेका बेला हिन्दुकुश हिमालयमा क्षेत्रमा २ दशमलव १ डिग्री तापक्रम बढ्ने प्रतिवेदन आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो हिसाबले हिमाली क्षेत्रमा वनस्पतिहरूको वृक्षरेखा अझै माथि सर्न सक्छ ।
सिग्देलको अध्ययनअनुसार कञ्चनजंघा क्षेत्रमा भोजपत्र ४२१७.२ मिटर उचाइसम्म पुगेको छ । सन् १९६० मा ३८८५ मिटर उचाइमा रहेको भोजपत्र सन् २०१५ मा ४६ मिटर बढेर ३९३१.४ मिटर उचाइसम्म पुगेको छ । लाङटाङमा सन् १९६० मा ४०४२.४ मिटरमा रहेको भोजपत्र सन् २०१५ मा ४०४८ देखि ४०५१.४ मिटरसम्म पुगेको सिग्देलको अध्ययनले देखाएको छ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा गोब्रेसल्ला ४०९८.९ मिटर उचाइसम्म पुगेको छ । १५० वर्षको बीचमा सगरमाथा क्षेत्रमा गोब्रेसल्ला ५६ मिटरमाथिसम्म सरेको पाइएको छ । सन् १९६० मा ४०४२.५ मिटरमा रहेको गोब्रेसल्ला सन् २०१५ मा आइपुग्दा ५६ मिटर माथि पुगेको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसैगरी लाङटाङ क्षेत्रमा भोजपत्र ४०३१.३ देखि ४०६७.४ मिटरसम्म पुगेको छ भने मनाङमा ४०८६.९ मिटर उचाइसम्म पुगेको छ । मनाङमा भोजपत्र ४०८०.९ मिटरदेखि ४१४०.५ मिटरसम्म उक्लिएको छ । सिग्देलले हिमाली क्षेत्रमा वृक्षरेखा माथि सरेको थाहा पाउन नमुना बिरुवा लिएका थिए । ‘रूखको उमेर पत्ता लगाउन वृक्ष चक्र पनि हेरिएको थियो,’ उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रको यो अध्ययनले वृक्षरेखा माथितिर सरिरहेको स्पष्ट पार्छ ।’
सिग्देलजस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वनस्पति विज्ञ र वृक्ष चक्र समाजले पनि गोरखाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा भोजपत्रको वृक्षरेखाबारे अध्ययन गरेको थियो । ती अध्ययनले पनि भोजपत्रलगायतका हिमाली क्षेत्रका वनस्पति माथि सर्दै गएको देखाएको छ । वृक्षरेखा माथि सर्नुलाई जलवायु परिवर्तनको सूचकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
वृक्षरेखा माथि सर्दा प्रत्यक्ष असर हिमाली जनजीवन र उक्त क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी र घाँसे मैदानमा पर्छ । यार्चागुम्बु पाइने क्षेत्रमा अरू प्रजातिका रूखले प्रभुत्व जमाउन थालेपछि उक्त जडीबुटीको अस्तित्व नै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । घाँसे मैदान हराउने भएकाले चरन क्षेत्र पनि कमी हुन जान्छ ।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखामा कार्यरत वन्यजन्तु विज्ञ केशवराज गौतम वृक्षरेखा माथि सर्दाको मुख्य असर वन्यजन्तुमा पर्ने व्याख्या गर्छन् । ‘तलका वृक्षहरू माथितिर स्थानान्तरण हुँदा वृक्षरेखा माथि बस्ने जीवजन्तुहरूको बासस्थान घट्छ,’ उनी भन्छन् । भोजपत्र र गोब्रेसल्लाजस्ता प्रजाति माथि सर्दा तिनमा आश्रित वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ । वनस्पति माथि सरे पनि मृग, हिउँचितुवा र हाब्रेजस्ता हिमाली क्षेत्रमा रमाउने वन्यजन्तु तलतिर सरिरहेका छन् ।

काठमाडौं - नागढुंगा–सिस्नेखाला २.६८ किलोमिटर सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका छन् ।
साढे ३ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सुरुङमार्गको सोमबार निर्माण शिलान्यास गरिएको हो । ‘ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइका लागि हामीले नहर बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘राजमार्ग र बाटोका लागि सुरुङमार्ग बनाएका थिएनौं ।’ त्यही भएर यो सुरुङमार्ग निर्माण नयाँ प्रविधिको अर्को फड्को रहेको उनले बताए । ‘नयाँ प्रविधिमा थप एक कदम अघि बढेका छौं,’ उनले भने । उनले कलंकी–नागढुंगा सडक अविलम्ब तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकलाई बाटोका कारण कुनै समस्या हुन नहुने उनको धारणा थियो । ‘जापान र नेपालको राम्रो र लामो सम्बन्ध छ,’ उनले भने, ‘जापान सरकारकै ऋण सहयोगले पहिलोपटक सुरुङमार्ग बन्दै छ, यो खुसीको कुरा हो ।’
उनले टोखा–छहरे, बेत्रावती–स्याब्रुबेंसी सडक खण्डमा पनि सुरुङमार्गहरू बन्ने बताए । अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको काम भए पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक तीव्र गतिमा बनिरहेको छ, पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग लगभग बनिसक्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने काम विभिन्न ठाउँबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म पुग्ने बाटाहरू चार लेन/६ लेनका बनाइएको छ, यस वर्ष मात्र १६ सय किमिभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।’ सबै डबल लेनको सडक भएको र अब सिंगल लेनको सकड नबनाउने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले सिंगल लेनको बाटो बनाउन छाडिसक्यौं, अब कम्तीमा डबल लेन नत्र फोर लेन र सिक्स लेनको बाटो मात्र बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘इतिहासमा यति धेरै बाटो कहिले पनि बनेको थिएन, यसरी बन्ने हो भने नेपालमा बाटोको समस्या हुने थिएन ।’ यस वर्ष २४३ वटा पक्की पुल निर्माण भएको उनले बताए । करिब ३ सय झोलुंगेपुल निर्माण गरिएको छ । ‘झुन्डिएर तुइनबाट तर्दा खसेर ज्यान जाने धेरै हुन्थे, बालबालिका टुहुरा बन्थे, बूढाबूढी सहाराविहीन हुन्थे,’ उनले भने, ‘१२४ वटा तुइन विस्थापन गरिसकेका छौं ।’ उनले बाटो मात्र नभएर विमानस्थलहरू पनि बनाइरहेको बताए । ‘पानीजहाजको कुरा गर्दा मान्छेहरूले उडाए,’ उनले भने, ‘तर काठमाडौंबाट कोलकाता, विराटनगरबाट कोलकाता ७/८ सय किमि पर्छ । अब डेढ किलोमिटरसम्म पानीजहाजबाट आउँछ ।’

खनालको गुनासो
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि उपस्थित थिए । उक्त सुरुङमार्गको ०६७ साल माघ २७ गते खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन निर्णय गरेको थियो । तर कार्यक्रममा बोलाइएका खनाललाई बोल्न दिइएन । कार्यक्रममा बोल्ने कुनै पनि वक्ताले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिइएको बारे उच्चारण गरेनन् । खनाल आफूले बोल्न पाउनेमा आशावादी देखिन्थे । तर अन्तिमसम्म आफूले बोल्न नपाएपछि निराश देखिए । कार्यक्रम सकिएलगत्तै आफू निकटस्थसँग असन्तुष्टिसमेत पोखे । ‘कार्यक्रममा बोलाए पनि आफूले गरेको कामको प्रसंग नै ननिकालिएको र बोल्न पनि नदिएको भन्दै,’ उनले असत्नुष्टि पोखेका हुन् । ‘आफ्नै पार्टीको पूर्ववर्ती सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा ओली सरकारले कहिल्यै पनि नबोलेको भन्दै,’ गुनासो गरेको उनीसँगै कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले सुनाए ।

४२ महिनामा निर्माण सम्पन्न
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुरुङमार्गको निर्माण ४२ महिनाअघि नै सकिने बताए । ‘साँच्चिकै बनाउने हो भने ४२ महिना चाहिँदैन, बढीमा ३६ महिनाभित्र बनाएर दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा निर्माण कम्पनी सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा अन्य ७ वटा सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ । चित्लाङ, लामाबगर, सिद्धबाबा, खुर्कोटलगायत क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर तयारी अवस्थामा छन् । उनले कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथलीसहित ७ वटा ठाउँमा आधुनिक ओभरहेड ब्रिज, अन्डर पास र सुरुङमार्ग बनाउन निर्णय गरिएको बताए । सोमबारै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भएको र सहमति आउनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । कार्यक्रममा जापनिज राजदूत मसामिची साइगो जापानलाई सुरुङमार्गको राम्रो अनुभव भए पनि पहिलोपटक नेपालमा बन्न लागेकाले खुसी लागेको बताए ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले राजधानीलाई जोड्ने जामको विकल्पको रूपमा सुरुङमार्गको निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘सबै खाले गाडी गुड्न सक्ने एउटा मात्र नाका पृथ्वी राजमार्ग हो, प्रत्येक दिन नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा जाम हुने गर्छ । जुन ठाउँमा सडक चौडा गर्न मिल्ने भूबनोट पनि छैन,’ उनले भने, ‘साना घुम्ती र ठाडो उकालो भएकाले यसको विकल्प खोज्ने क्रममा नागढुंगा सुरुङमार्गको परिकल्पना गरिएको हो । यसको निर्माणपश्चात् पुरानो सडक पनि समानान्तर रूपमा चालु रहनेछ ।’

सुरुङमार्ग ४ किमि दूरी छोटिने
सुरुङमार्गले सडकको लम्बाइ ४ किमि छोट्याउने उनले बताए । उनका अनुसार सडकतर्फको आधुनिक प्रविधिको सुरुङ नेपालकै पहिलो भएकाले यसको विशेष महत्त्व छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराएको बताए । ४२ महिनाभित्रमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का असोजमा जापानिज कम्पनी हाज्मा/एन्डोसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहेको छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्बको हो । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ । ऋण ४० वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ, जसको ब्याज शून्य दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ । ऋणको रकम १० वर्षसम्म किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । यो आयोजनामा विदेशबाटै मेसिन ल्याएर काम सुरु गरिनेछ । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा यसैमा जोडिनेछ । सुरुङमार्गको दूरी २ दशमलव ६८८ किमि रहनेछ, जुन नागढुंगाबाट सिस्नेखोलासम्म मात्र बन्नेछ । दुईवटा सुरुङ रहनेछन् । एउटामा गाडी गुड्ने र अर्को आपत्कालीन सुरुङ रहनेछ, जसमा एम्बुलेन्स र दमकल हिँड्नेछन् ।
अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्म साढे ८ किमि छ । सुरुङमार्ग बनेपछि दूरी घटेर करिब ४ किमिमा झर्नेछ । काठमाडौंबाट जाँदा समस्या हुँदैन । आउँदा बढी जाम हुन्छ । दैनिक यात्रुदेखि उपयभोग्य वस्तु काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाका यही हो । सुरुङमार्ग बनेपछि एक घण्टाभन्दा बढी नै समयको बचत हुनेछ । काठमाडौंबाट बाहिरिँदा १५/२० मिनेट समयको बचत हुन्छ । सबै साधन सुरुमार्ग हुंँदै आउनेछन् । पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका साधन मात्र अहिलेकै पुरानो सडकबाट राजधानी आउनेछन् । गुर्जुधाराबाट आकासेपुल पश्चिमतर्फ बनेर उत्तरतर्फ मोडिनेछ । उत्तरतर्फ इन्टरसेक्सन बन्छ । यसको अर्थ सबैतिरबाट आएका गाडी रोकिनेछैनन् । चारै दिशातर्फ गाडी गुड्नेछन् । यसमा पुल ७ र बक्स कल्भर्ट ११ वटा बन्नेछन् । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ ।

मुआब्जा विवाद कायमै
काठमाडौंमा मुआब्जा वितरण टुंगिए पनि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण अझै हुन सकेको छैन । धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ सय ९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ, जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको रहेको छ । ४४ मध्य करिब २६ रोपनी जग्गा श्री ५ को वायु गुठीको रहेको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलका अनुसार काठमाडौंतिर मुआब्जा वितरणमा समस्या नभएको र धादिङतर्फ वितरणका लागि निर्णय भए पनि अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन । धादिङको जग्गाका लागि मालपोतमा लगत कट्टाका लागि पठाइएको छ । गुठी र लालपुर्जा नभएको जग्गाको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं - लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सोमबार भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा समय लाग्ने भएको हो ।संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । बैठकमा रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । उनले प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय नेताहरूको नियमित भेटघाट मात्रै भएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहमति खोज्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र कानुन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले छिट्टै पूर्णता पाउलान्, विधेयक पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी काम सक्नेछौं ।’ उनले सिफारिस समितिले नाम टुंगो लगाउनेबित्तिकै सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पदाधिकारी पाउने बताए तर स्रोतहरू भन्छन्, ‘यी आयोगका अध्यक्षका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल तथा नेकपाभित्रै पनि अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति नजुट्दा सिफारिस समिति अन्योलमा छ ।’
गत भदौ १ गते संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने बताएका थिए । नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा न्याय निरुपण गर्ने विषयमा उदासीनता बढेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित र सरोकारवाला पक्षले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले छलफलमा संवैधानिक परिषद् बैठकको तयारीका विषयमा दुई दलबीच छलफल भएको बताए । ‘धेरै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन छन्, तिनमा सदस्य सिफारिस गर्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भयो,’ उनले बताए ।
संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार साँझ बस्दै छ । संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी बैठकको एजेन्डा तय गरिएको परिषद् सदस्य एवं उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । आयोगमा नियुक्तिका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच सोमबारसम्म सहमति भएको छैन ।
सातवटा संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा तिनले गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । वित्त, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएकाले ती आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरिएको समावेशी आयोगका अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् । ०७५ भदौ ५ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले ८ वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ०७५ माघमै मधेसी, थारू, मुस्लिम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षहरूको सिफारिस भएको थियो तर अरू आयोगले नेतृत्व तथा पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी हुन्छन् ।

काठमाडौं - बसोबासकै लागि अमेरिका जान पाइने अवसरका रूपमा चिनिएको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) को आवेदन फर्म खुल्नासाथै उपत्यकाबाहिरका नेपाली सेवाग्राही राहदानी लिन काठमाडौं ओइरिएका छन् । राहदानी विभागले सधैंको भन्दा झन्डै पाँच गुणा राहदानी आवेदन भर्ने र उत्पादन गर्ने अवस्था आएपछि स्थिति अस्तव्यस्त बनेको छ ।
गत असोज १५ मा डीभी आवेदन खुलेपछि काठमाडौं आएर तत्कालै राहदानी (एमआरपी) झिक्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अरू बेला जिल्ला संकलन केन्द्रबाट आउनेसहित दैनिक बढीमा आठ सय एमआरपी आवेदक रहने गरेकामा पछिल्ला दिनमा झन्डै चार हजार जनाले आवेदन भरिरहेका छन् । यसमा पनि एक तिहाइ जति १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर एकैदिनमा एमआरपी लिन चाहने छन् । विभागका अनुसार डीभी आवेदन खुल्नुअघि गत असोज १४ मा नारायणहिटीस्थित राहदानी विभाग आएर एमआरपी आवेदन भर्नेको संख्या ४ सय ८१ जना थियो, कात्तिक ३ मा यो संख्या २ हजार ६ सय ६२ पुगेको छ ।
अमेरिकी सरकारले खुलाएको डीभी आवेदनमा यसपटक एमआरपी नम्बर अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान थपिएपछि तत्काल डीभी भर्ने हतारोमा सेवाग्राही काठमाडौं आएका हुन् । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार विभागले परराष्ट्रबाट १० जना कर्मचारी काजमा बोलाउनुका साथै काउन्टरहरू थप गरेर पनि राति ९ बजेसम्म आवेदन फर्म बुझ्ने सेवा दिइरहेको छ । ‘हामीले दिने नियमित सेवाले झन्डै थेग्न नसकेको अवस्था छ, तैपनि समय बढाएर आवेदन बुझिरहेका छौं,’ उनले भने ।
आवेदकको बढ्दो संख्याको चापका कारण एमआरपी शुल्क तिर्ने अनलाइन पद्धति सोमबार दिनभरजसो अवरुद्ध (सर्भर डाउन) भएको थियो । विभागका कर्मचारीले हातैले रसिद भरेर राजस्व शुल्क बुझिरहेका थिए । ‘जिल्लाबाट एमआरपी आवेदन फर्म पठायो भने एक महिनामा मात्रै एमआरपी हातमा आइपुग्छ,’ गुल्मीबाट आएकी दीपा कार्कीले भनिन्, ‘त्यसबेला त डीभी भर्ने म्याद नै गुज्रन्छ भनेर काठमाडौं आएकी हुँ ।’ सूचनामा यही कात्तिक १९ सम्म मात्रै डीभी भर्नका लागि म्याद तोकिएको छ ।
विभागले दैनिक बढीमा एक हजार सेवाग्राहीका लागि सेवा दिने क्षमता भए पनि अहिले डीभी चिठ्ठा र मलेसियाको खुला रोजगारीसहितका कारण संख्या एमआरपी आवेदकको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ब्युरो अफ कन्सुलर अफेयर्सका अनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष औसतमा ३५ सय नेपाली डीभी चिठ्ठामार्फत अमेरिका गइरहेका छन् । डीभी आवेदन भर्नेको संख्या भने बर्सेनि झन्डै ५० हजारभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
विभागका अनुसार मेसिन रिडेबेल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु भएको १० वर्षमा झन्डै ६१ लाख नेपालीले राहदानी लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आईकाओ) को प्रावधानमा २०६७ पुस ९ बाट नेपालमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको हो । २०७२ मंसिर ८ बाट हस्तलिखित पासपोर्ट पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ । सरकारले आगामी वर्ष असारदेखि अनिवार्य रूपमा ई–पासपोर्ट सुरु गर्ने भएपछि अहिले छापिएर स्टकमा राखिएका झन्डै ९ लाख एमआरपी अब एक वर्षभित्रैमा वितरण/नवीकरण भइसक्नेछ ।

रूपन्देही - प्रदेश ५ को लोकसेवा आयोगमा फर्जी कागज बनाएर सदस्य नियुक्त गरिएको खुलेको छ । तीन सदस्यीय आयोगका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संयोजक रहेको समितिले सिफारिस गरेको महिला सदस्य राहेल पोखरेलको कागजात फर्जी देखिएपछि नियुक्त दुवै सदस्यको शपथग्रहण रोकिएको छ । आयोग अध्यक्षमा सरकारले साउन पहिलो साता अर्घाखाँचीका डिलाराम भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । थप दुई सदस्यमा सिफारिस भएका गुल्मीका बाबुराम गौतम र रूपन्देहीकी पोखरेल प्रदेशप्रमुख उमाकान्त झाबाट बिहीबार नियुक्त भएका थिए । राहेल प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलकी बुहारी हुन् । सिफारिस समितिमा उनी र सभामुख सदस्य छन् । नियुक्तिको खबर बाहिरिएपछि पोखरेलका विषयमा कागजपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को २ को उपदफा ५ अनुसार आयोगका सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमध्येबाट र बाँकी सदस्य विज्ञान, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त हुने उल्लेख छ । तीन सदस्यमध्ये एक महिला अनिवार्य छ । ०५७ मा एसएलसी दिएर ०५८ साउन १ मा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकी पोखरेलले त्यही कार्यविधि पूरा गर्न ०५७ भदौदेखि नै स्थानीय एक निजी विद्यालयको निमावि तहमा नौ वर्ष अध्यापन गरेको सिफारिस बनाएर पेस गरेकी छन् । ०५७ देखि नै अध्यापन सुरु गरेको दाबी गरे पनि उनको नागरिकतासमेत ०५९ मंसिर २९ मा बनेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समितिका संयोजकले नै भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेलै एक सदस्य कांग्रेसका तर्फबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षी दलका नेता पोखरेलले गरेका थिए । त्यसैअनुसार पछिल्लो बैठकमा विपक्षी दलका तर्फबाट पूर्वप्रजिअ बालकृष्ण पन्थीको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले महिलाको नाम दिन आग्रह गरेपछि पोखरेलले बुहारीको पनि योग्यता पुगेको भन्दै नियुक्तिका लागि आग्रह गरे । मुख्यमन्त्रीले प्रतिपक्षसँग पनि सहकार्य गरेको सन्देश दिन विपक्षी दलबाट आएको नाम नै स्वीकृत गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘सुरुमा अन्य नाम खोज्ने छलफल पनि भएकै हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पछिल्लो अवस्थामा विपक्षी दलका नेता बिरामी रहेको र उनको आग्रह सुन्दा राम्रै हुने ठानेर सभामुखको सल्लाहमै मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिएका हुन् ।’ सिफारिस गर्ने अन्तिम बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती उपस्थित थिएनन् ।
विपक्षी दलका नेता पोखरेलले सहमतिमै बुहारीलाई आयोग सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मैले मेरै बुहारी भन्ने जानकारी गराएर मुख्यमन्त्री र सभामुखकै सहमतिमा सिफारिसका लागि कागजपत्र उपलब्ध गराएको हुँ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र फर्जी होइन, योग्यता पुगेको छ ।’ फर्जी भएको भए निर्णयपूर्व नै अध्ययन हुनुपर्नेमा बदनाम गराउन खोजिएको उनको दाबी छ । सदस्य नियुक्त पोखरेलले योग्यतामा शंका भए छानबिन गर्न सकिने बताइन । ‘मैले ०५७ मा एसएलसी, ०६० मा उच्चमावि र सन् २०१६ मा डिग्री पास गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘तर पेस गरेको कागजमा डेट मिस्टेक भएको रहेछ, बल्ल थाहा भयो ।’

काठमाडौं (कास)– महिला हिंसा, संक्रमणकालीन न्यायलगायत विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले अन्य मुलुकसँग मिलेर टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।नेपालस्थित यूएन कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र बेलायतका दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरुद्ध हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो । विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा रहेको महिलाविरुद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख थियो । महिला हिंसाविरुद्धका केही विषय अझै अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गत वर्ष पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायबारे आफ्नो योजना प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यसबेला यूएन कार्यालय, युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्विट्जरल्यान्ड दूतावासले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालका बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । ‘नसोधी प्रतिक्रिया दिनु हुन्न, परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला केही वक्तव्यहरूबाट हामी अचम्मित भएका छौं ।’ नेपालको कुरा नभई संसारभर महिलाका निम्ति सुरक्षित वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधसरह राखेको छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल भएर फिरेका ज्ञवालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपालमा महिलाविरुद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसमेत कारबाही दायरामा रहेको भनाइ राखे । ‘यो तथ्य देख्दादेख्दै नेपालले यस विषयमा केही पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौं । उपयुक्त समय आएपछि सरकारले यसबारे प्रतिक्रिया दिनेछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं – नक्कली बयान र प्रमाणका भरमा एक वर्षअघि पीडकलाई सफाइ दिएको दोलखा जिल्ला अदालतको एक फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याएको छ । दोलखाको बिगु गाउँकी मतिरा खड्का जीसीमाथि उनकै श्रीमान् सुन्दर जीसीले २०७४ वैशाख २३ गते गरेको मरणासन्न अवस्थाको कुटपिट घटनामा किटानी जाहेरी र प्रमाणलाई मिचेर जिल्ला अदालतले पीडकलाई सफाइ दिएको थियो । पीडित मतिराको नक्कली औंठाछापसहितका आधारलाई प्रमाण मान्दै आएको जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझेर ६ महिनाअघि यो मुद्दालाई पुनरावेदनमा लगिएको थियो । ‘उच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा पीडक सुन्दर जीसीलाई ‘कसुरदार ठहर’ गरेको छ,’ महिला आयोगस्थित एक अधिकारीले भने ।

दोलखा - प्रशासनिक केन्द्रको विवाद चुलिएको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा आइतबार राति कार्यालय तोडफोड गर्दै सामान लगिएको छ । कालिञ्चोक–८ कालिनागथानस्थित प्रशासनिक केन्द्रका सामान कब्जामा लिदै वडा नं. ५ को बान्देथलीमा
लगिएको हो ।गाउँ कार्यपालिकाको बहुमत निर्णयबाट सामान सार्ने काम जनताले गरेको दाबी पालिका अध्यक्ष बिनकुमार
थामीले गरे । उनले भने, ‘सोमबारबाट बान्देथलीबाट कार्यालय सञ्चालन हुन्छ ।’तर उक्त कार्य डकैती शैलीमा भएको दाबी उपाध्यक्ष कालिका पाठकले गरिन् । ‘सातवटा ढोका फुटाएर लेखा र अन्य महत्त्वपूर्ण समानहरू चोरिनुलाई के भन्ने ?’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यलाई कार्यालय लगिएको भन्न मिल्दैन डकैती गरिएको हो ।’ प्रहरीलाई खबर गरीकन चोरी गरिएको पनि उनले बताए । सामान उठाएर लगेपछि प्रहरी पुगेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
उक्त गाउँपालिको केन्द्र विवादले झडप, हातपात, कुटाकुटको अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो । अध्यक्ष वडा नं. ५ को बन्देशली र उपाध्यक्ष कालिनागथानमा केन्द्र राख्न पक्ष र विपक्षमा उत्रेपछि दुईबीच संवादहीनताको स्थिति थियो । केन्द्रको कारणले विकास निर्माणमै बाधा परेपछि उक्त पालिका पछिल्लो समय केन्द्र विवाद थाती राखेर विकास निर्माणमा केन्द्रित थियो । परिस्थिति सहज हुँदै गएको अवस्थामा वडा नं. ५ का अध्यक्ष सुभास थामीको नेतृत्वमा केन्द्रका सामाग्रीहरू लगिएपछि पालिका फेरि विवाद चुलिएको छ । थामीले निर्णयबमोजिम पालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सारिएको स्विकार्दै १३ जना जनप्रतिनिधिसहितले कार्यालय सारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
पालिका अध्यक्ष बिनकुमारले ६ वटा वडाका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको रोहवरमा सामान सारिएको दाबी गरे । उनका अनुसार पालिकाको माइन्युट, कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने हाजिर खाता, कम्प्युटर, प्रिन्टर, राष्ट्रिय झन्डालगायतको सामान मात्रै लगिएको छ । लेखालगायत अन्य संवेदनशील कागजपत्र छोइएको पनि छैन । उपाध्यक्ष कालिका पाठकले भने लेखाको सामग्रीमाथि नै बढी क्षति पुर्‍याएको दाबी गरिन् ।
प्रशासनिक केन्द्र विवाद प्रदेश सरकारसम्म पुगेको थियो । पालिका अध्यक्ष बिनकुमारले प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरिएको अवस्थामा पनि वास्ता नगरिएपछि बाध्य भई रातको समयमा कार्यालय सार्नुपरेको बताए । पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र राख्ने विषयमा राज्यको कुनै पनि अंगले वास्ता नगरेपछि जनताले उक्त कार्य गरेको उनको दाबी छ । पालिका उपाध्यक्ष पाठकले प्रशासनिक केन्द्र सार्ने विषयमा जबरजस्तीबाहेक कुनै पनि साझा निर्णयहरू नभएको बताइन् । विषय छलफलकै क्रममा रहेको अवस्थामा दुःखद् घटना भएको उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

काठमाडौं – उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूले नेवार समुदायको भाइटीकाको दिन कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसित माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी नेवार समुदायले आफ्नै पात्रोअनुसार मनाउने पर्व भाइटीकाको दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेका हुन् । पञ्चांग निर्णायक समितिको पात्रोअनुसारको तिहारको भाइटीका कात्तिक १२ मा परेको छ भने नेवार समुदायको पात्रोअनुसार भाइटीका कात्तिक १३ मा परेको छ । सरकारले कात्तिक १२ गतेको भाइटीकाका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ तर नेवार समुदायको भाइटीकाको दिन भने बिदा दिइएको छैन । नेवार समुदायको पात्रोअनुसार कात्तिक १२ मा ‘म्हःपूजा’ र १३ गते भाइटीका परेको छ । प्रदेश ३ का नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य राजेश शाक्यले उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी नेवार समुदायको भाइटीकाको दिनसमेत बिदा दिन माग गरेको जानकारी दिए । आफूहरूसितको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेवार समुदायका पर्व र धार्मिक परम्पराप्रति आफू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भाइटीकाका दिन बिदा दिने आश्वासन दिएको उनले बताए ।

काठमाडौं - लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अनुमति दिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने वा स्थानीय तह आफैंले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलगाउँदा बोर्डले डेढ वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई कामको जिम्मा दिएको थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ‘नेप वेस्ट’ र दुई महिनाअघि ‘क्लिन भ्याली’ नामक संस्थासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो । पीडीए कार्यान्वयनमा ल्याउन लगानीकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाबीच सम्झौता हुनुपर्छ । तर, यसबारे काठमाडौं र ललितपुर महानगरले ठोस निर्णय लिन नसक्दा योजना अन्योलमा परेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले काठमाडौं महानगरले चासो नदिँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए । ‘महानगरलाई लगानीकर्तासँग सम्झौता गर्न पटक–पटक मौखिक ध्यानार्कषण गराएँ । धेरैपटक पत्र पनि लेखेँ,’ उनले भने, ‘किन हो, बेवास्ता गरियो ।’ उनका अनुसार अहिले काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्येक वर्ष ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने महानगरको खर्च पनि जोगिने उनको भनाइ छ । अहिले उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल साइटमा लैजाने गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगर वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले भने निजी क्षेत्रलाई दिनेबित्तिकै उपत्यका स्वच्छ र सफा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको तर्क गरे । ‘बोर्डले सम्झौता गर्न पठाएको मस्यौदा लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी बनाइएको छ । मस्यौदामा महानगरका कर्मचारी र स्रोतसाधन व्यवस्थापनबारे केही उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई दिनेबितिकै प्रतिचुलो निश्चित रकम उठाउने दररेट तोकेको छ । एउटा घरमा पाँच वटासम्म चुलो छन् । यसबारेमा मस्यौदाले केही बोलेको छैन ।’ हाउजिङ र भीआईपी क्षेत्रमा छुट्टै शुल्क लिनेगरी मस्यौदा बनाइएकाले सम्झौता रोकिएको उनी बताउँछन् ।
नुवाकोट क्षेत्र नं २ का सांसद नारायण खतिवडाले फोहोरमैला समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘उपत्यकाकाभित्रका सबै नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो । हामीले पटक–पटक मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानार्कषण पनि गराएका छौं,’ उनले भने, ‘निजी वा महानगरपालिका, जसले गरे पनि व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो ।’
बोर्डले २०७४ मा पहिलो प्याकेजमा वेस्टलाई काठमाडौं महानगरलगायत १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार वेस्टले दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाका घरघरबाट फोहोर संकलन गरिनेछ । २०७६ वैशाखदेखि लागू भएको भए फोहरमैला संकलन गरेबापत् वेस्टले प्रतिघर मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ शुल्क उठाउने थियो । मस्यौदामा २० प्रतिशत फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन गर्ने र ८० प्रतिशत फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, चारदेखि पाँच मेगावाटसम्म विद्युत्, प्राकृतिक ग्यास निकाल्ने र पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । यसरी संकलन गरेको फोहोर नुवाकोटको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा जम्मा गर्ने योजना छ । सरकारले फोहोरमैला विसर्जन गर्न बन्चरेडाँडा र नुवाकोट आलेटारमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्न ८० रोपनी जग्गाको व्यवस्थापन गर्नेछ । वेस्ट कम्पनीले आलेटारमा ८० प्रतिशत फोहोर खपत गर्न प्लान्ट निर्माण गर्नेछ । प्लान्टका लागि ७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर महानगर र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा ‘क्लिन भ्याली’ लाई दिएको थियो । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, बायोग्यास, इन्धनको वैकल्पिक साधन र बायोडिजेल उत्पादन गर्ने योजना छ । परियोजना लागू भएको २० वर्षपछि वेस्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । बोर्डका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । अहिले महानगरले फोहोर निःशुल्क उठाइरहेको छ ।

बन्चरेमा बनेन पूर्वाधार
बन्चरेडाँडालाई २०६२/०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरिएको थियो । एक हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा रहेको यो साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । कोसी न्यौपाने एन्ड लुम्बिनी जेभीले भ्याटबाहेक ३४ करोड रुपैयाँमा २०७४ सालमा ठेक्का पाएका थिए । एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि अझै पूर्वाधार बनिसकेको छैन । सडक विभागले सिसडोलदेखि बन्चरेडाँडासम्म तीन किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि अपुरो छ । सरकारले १७ सय रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेको यो क्षेत्रमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको फोहोर २० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान छ । उपत्यकामा दैनिक हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । उपत्यकाको फोहोरमैला समस्या समाधानको ठोस पहल नगर्दा १४ वर्षदेखि राजधानी दुर्गन्धित बन्दै आएको छ ।

काठमाडौं - अस्पतालभित्र औषधिजन्य पदार्थ व्यवस्थित बनाउन गठित ‘ड्रग एन्ड थेराप्युटिक कमिटी’ (डीटीसी) निष्क्रिय हुँदा हचुवाको भरमा औषधि किनबेच भइरहेको पाइएको छ । सरकारी/निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका आफ्नै फार्मेसी गुणस्तरीय बनाउन डीटीसी गठन भएको पाँच वर्ष बित्यो तर औषधि व्यवस्थापनमा यो कमिटीले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
डीटीसी निष्क्रिय हुँदा बिरामीमाथि चलाइएका औषधिले पार्ने नकारात्मक असर र औषधिको गुणस्तमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका– २०७२ अनुसार अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी खोलेर यस्तो कमिटी गठन गर्नुपर्छ । अस्पताल प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ चिकित्सक अध्यक्ष रहने कमिटीमा चिकित्सकीय विभाग वा एकाइ प्रमुख, नर्सिङ विषय हेर्ने प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अधिकांश सरकारी अस्पतालमा कमिटी बनिसके पनि राजधानीमा नाम चलेका ग्रान्डी, ओम, अल्काजस्ता अस्पतालको आफ्नो फार्मेसीसमेत छैन ।
महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक एवं डीटीसी संयोजक डा. प्रदीप ज्ञवाली अस्पतालमा डीटीसी भए पनि निष्प्रभावी बनेको बताउँछन् । औषधि खरिदका लागि टेन्डर गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको उनले बताए । ‘अस्पतालले हचुवाको भरमा औषधि आपूर्तिकर्ता छनोट गर्छ, प्रशासनले डिटीसीसँग कुनै समन्वय गर्दैन,’ उनले स्विकारे, ‘हामीले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनौं ।’ अस्पतालमा चाहिने औषधिको परिमाण र गुणस्तरीयताको ख्यालै नराखी औषधि खरिद गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
कम्पनी या ब्रान्ड नतोकी औषधिको प्रेस्क्रिप्सन लेख्नु भनेपछि डीटीसीका पदाधिकारी र चिकित्सकबीच एकपटक विवाद नै भएको उनी सम्झन्छन् । ‘हामीले सिफारिस गर्ने सबै औषधिको सूची माग्यौं, कसैले दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सूची पाएको भए अस्पतालमा कस्ता औषधि भित्रिरहेका छन्, अनुसन्धान गर्ने थियौं ।’
डीटीसीसँग समन्वय नगरी औषधि खरिद गर्दा कतिपय औषधि खेर जान्छन् भने कहिलेकाहीँ अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन्छ । समन्वय अभावकै कारण अहिले शिक्षण अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकासमेत छैन । निर्देशिकाबिनै औषधि कारोबार भइरहेको छ । डीटीसीले निर्देशिका तयार गरेर अस्पताललाई बुझाए पनि पास गर्न आलटाल गरिरहेको डा. ज्ञवालीले बताए ।
बिरामी निजी फार्मेसीबाट महँगो मूल्यमा औषधि किन्न बाध्य छन् । ‘कति औषधि शंकास्पद पनि छन्,’ अस्पताल फार्मेसी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको परीक्षण र औषधि परिवर्तनमा डीटीसीले कुनै कदम चालेको छैन ।’
वीर अस्पतालको डीटीसी पनि औषधि खरिदमै सीमित छ । वीरको डीटीसी सदस्य सचिव श्याम मण्डल भने जनशक्ति अभावका कारण कमिटी निष्क्रिय हुन पुगेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारले तोकेअनुरूप फार्मेसीमा जनशक्ति छैनन् । कसरी अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्नु ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
औषधिको खरिद टेन्डरमै समय बित्ने भएकाले निर्देशिकाले तोकेका सबै काम गर्न नसकिएको त्रिवि मनमोहन कार्डियोभास्कुलर थोरासिक एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका एक फार्मेसी सदस्यले बताए । सेन्टरमा भएको डीटीसीले पनि औषधिको अनुगमन र निरीक्षणको काम गर्न सकेको छैन । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका–२०७२ अनुसार कमिटीले फार्मेसीबाट उपलब्ध औषधिको दुष्प्रभावबारे अनुगमन गर्ने, फार्मेसीको अनुगमन तथा निरीक्षण र फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धमा मन्त्रालयले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने गर्नुपर्छ । निर्देशिकाले औषधिबारे छलफल गर्न दुई महिनामा एकपटक डीटीसी बैठक बस्नैपर्ने भने पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य बैठक नबसेको कमिटी स्रोत बताउँछ ।
डीटीसीले चौमासिक रूपमा फार्मेसी र औषधिको अनुगमन/मूल्यांकन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय या स्वास्थ्य सेवा विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि कुनै पनि अस्पतालले हालसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता अस्पताल या मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयले कडाइ या कारबाही गर्ने गरेको पनि छैन । मन्त्रालयकी औषधि व्यवस्थापक संगीता साहले डीटीसी सक्रिय बनाउन ठूला अस्पतालसँग समीक्षा बैठक बस्ने तयारी गरिएको बताइन् । ‘डीटीसीको समस्या र निष्क्रियताबारे बुझेर समाधानको बाटो खोज्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय सरकारी अस्पतालभित्रका साझा फार्मेसी हट्न नसक्दा त्यहाँ डीटीसीले काम गर्न नसकेको हुन सक्छ ।’

- २३ जनालाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान
- काठमाडौंमा २३ कम्पनीका मिनी ट्रक नियन्त्रणमा
- भक्तपुरमा आलटाल

काठमाडौं - मिनी ट्रकको ढालाको उचाइ घटाएर डिपो सञ्चालकले उपभोक्ता ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मिनी ट्रकको सतहमा ५ इन्चका फलाम र काठको फ्रेम राखेर त्यहाँमाथि बालुवा, गिट्टी लोड गरी उपभोक्ता ठगी गरिरहेको पाइएको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापाले बताए । मापदण्डअनुसार मिनी ट्रकको सामान राख्ने ढालाको उचाइ १ दशमलब ६७ फिट (२० इन्च) हुन्छ । चौडाइ ६ फिट (७२ इन्च) र लम्बाइ १० फिट (१२० इन्च) निर्धारण गरिएको छ । यस्ता मिनी ट्रकमा एक सय क्युफिट निर्माण सामग्री अट्छन् । तर, उपत्यकाका बालुवा, गिट्टी डिपो सञ्चालकले मिनी ट्रकको भित्री भागमा कम निर्माण समाग्री अट्ने गरी फलामको पाता र काठ ओछ्याई स्वरूप नै बिगार्ने गरेको पाइएको हो ।
२० इन्च हुनुपर्नेमा उचाइ घटाएर कम निर्माण सामग्री लोड गरी ५ इन्चसम्म उचाइ घटाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । ५ इन्च फ्रेम राखेको मिनीट्रकमा ७० क्युफिट, ४ इन्च फलामको फ्रेम बनाएको १६ इन्चको ढालामा ७५ क्युफिट, १७ इन्चको ढालामा ८० क्युफिट निर्माण सामग्री मात्रै अट्ने गरेको डिपो सञ्चालकहरू बताउँछन् । एउटा ट्रकले ३० क्युफिट कम सामान बोक्दा उपभोक्ता ३ हजार रुपैयाँसम्म ठगिएको पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
एक सय क्युफिट सामान भन्दै ट्रकमा भरी देखिएपनि ५ इन्चको फलामको फ्रेम राखेपछि ७० क्युफिट मात्रै निर्माण सामग्री उपभोक्ताले पाउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उजुरीका आधारमा प्रहरीले यसरी स्वरूप बिगारेर उपभोक्ता ठग्न प्रयोग गरिएका काठमाडौंका २३ वटा कम्पनीको ट्रक, कारोबार गरेको बिल र अन्य कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । भक्तपुर प्रहरीले पनि ढालाको स्वरूप बनाएर ठगी गर्ने ३४ वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार यसरी ट्रकको स्वरूप बिगारी ठगी गर्नेमा बालुवा र रोडा डिपो संलग्न रहेका छन् ।
काठमाडौं जरङखुको खाँडादेवी निर्माण सामग्री सप्लायर्सका प्रकाश भण्डारीको बा ३ ख ४०६४ नम्बरको मिनी ट्रकको ढालामा ५ इन्च उचाइ भएको फलामको पाता ठोकेको पाइएको छ । त्यस्तै जरङखुकै भुमे निर्माण सप्लायर्सका श्यामबहादुर मगरले बा ४ ख ७१९१ नम्बरको मिनी ट्रकको ढालामा मिल्ने ५ इन्च उचाइ भएको फलामको फ्रेम राखेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतबार २३ जनालाई ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद थप गरेको छ । भक्तपुर प्रहरीले पनि ३५ वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, सञ्चालक भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौंमा प्रहरीले यस्ता ट्रकको खोजी तीव्र बनाएपछि रातारात त्यस्ता ट्रकलाई पुरानै स्वरूपमा ल्याउन थालिएको छ । कतिपयले घर र ग्यारेजमा लुकाइराखेको जानकारी आएको प्रहरीको भनाइ छ । काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिइएको बा ४ ख ९४३१ नम्बरको मिनी ट्रकमा ४ इन्च उचाइ भएको फलामको फ्रेम भेटिएको थियो । उक्त ट्रक वनस्थलीको कालीभैरव निर्माण सामग्री सप्लायर्सका बुद्धिराज थापामगरको हो । त्यस्तै बानियाँटारको धनेश्वर महादेव ढुवानी सेवाका सञ्चालक सन्तोक कुँवरका ट्रकहरू पनि नियन्त्रणमा छन् । ढालाको तल्लो भागमा वास्ताविक सहतभन्दा माथि फलाम गरिएका बा ५ ख ४०३६, बा २ ख ७६१७ र बा २ ख २६५७ नम्बरको मिनीट्रक नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘कसरी ठगी भइरहेको छ भन्ने ट्रकको ढाला हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ,’ महाशाखा प्रमुख थापाले भने, ‘कसलाई कति ठगी गरे भन्नेबारे छानबिन भइरहेको छ ।’
प्रहरीले उपत्यकाका बालुवा डिपोमा छापा मार्दा गुण्डा नाइके बागे भनिने सुकबहादुर लामालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ । ठूलो भर्‍याङको जेबीएस सप्लायर्स उनैले सञ्चालन गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको डिपोको बा २ ख ४३८५, बा २ ख ३८९३ समेत तीन मिनी ट्रकमा ३ इन्च उचाइ भएको फलामको फ्रेम राखेको पाइएको थियो । महाशाखाले घर निर्माण गर्दा ठगिएका सर्वसाधरणलाई उजुरी दिनसमेत आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा ढालामा फलाम, काठको फ्रेम र ढलान नै गरेर कम सामान दिएर ठग्ने बालुवा, गिट्टीका डिपो सञ्चालकमाथि छानबिन गरेजस्तै दोस्रो चरणमा ढाला काटेर कम सामान दिने सञ्चालक र गाडीमाथि कारबाही गर्ने थापाले बताए ।

भक्तपुरमा आलटाल
काठमाडौंमा नियन्त्रणमा लिइएका ट्रक सञ्चालकलाई ठगी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि भक्तपुरमा भने आलटाल भइरहेको छ । शनिबार सडक र डिपोबाट चालक र ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख सविन प्रधानले चालकलाई छाडेर ३४ वटा ट्रक नियन्त्रणमा रहेको बताए । ‘ट्रकको बोक्ने क्षमता कति हो भनेर ट्रक बिक्री गर्ने कम्पनीलाई सोधेका छौं । यातायात र नापतौल तथा गुणस्तर विभागसँग समेत जानकारी लिएर ठगीको मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउँछौ,’ उनले भने ।

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले माइतीघर, चाबहिल र जय बागेश्वरीमा स्थानान्तरण गर्न मिल्ने खालका आकाशेपुल (ट्रस ब्रिज) निर्माण गर्ने भएको छ । पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अर्को स्थानमा सार्न मिल्ने खालका पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । चाबहिल र जय बागेश्वरीको पुल निर्माणका लागि समेत टेन्डर आह्वान गरिसकेको महानगरको सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए ।
माइतीघरस्थित पुरातत्त्व विभागअगाडि पुल बनाउन कोसी बिल्डर्सले भदौमा खाडल खनेको थियो । पीसीसी ढलान गरिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण हुँदा उक्त ढलान पुरियो । कम्पनीले अहिले फेरि खन्ने काम सुरू गरिसकेको छ ।
गत वर्ष महानगरले माइतीघर, चाबहिल, त्रिपुरेश्वर, टेकु भन्सार, कालीमाटी, थापाथली, गौशाला, बानेश्वर चोक, बबरमहल (काठमाडौं जिल्ला अदालत), पुतलीसडक, महाराजगन्ज, कोटेश्वरलगायत) स्थानमा आकाशेपुल निर्माण गर्ने भन्दै १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्ष नै तीन आकाशेपुल निर्माण गरिसक्ने योजनासमेत थियो । तर, महानगरले माइतीघरमा निर्माण हुने पुलको मात्र सम्झौता गर्‍यो । स्थान छनोट तथा प्राविधिक कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए ।
अब बन्ने पुलहरू रत्नपार्क–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअगाडिका जस्तै बन्नेछन् । पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा बनाइएका ती पुलको फाउन्डेसनसहित पिलर पनि ‘आरसीसी’ छ । तर अब बन्ने पुलको फाउन्डेसन मात्रै आरसीसी पिलरको हुनेछ । जमिनमाथिको भागका सबै संरचना फलाम तथा स्टिलको हुनेछन् । त्यसो हुँदा सडकमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सजिलै हटाउन सकिने तथा आवश्यकता भएका स्थानमा सारेर लैजान पनि सकिन्छ । कम्पनीले असारमा भ्याटसहित ६८ लाख ७ हजार १ सय ५३ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको महानगरको सहरी पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ । कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । महानगरका इन्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार आकाशेपुल करिब १८ मिटर लम्बाइ र दुई मिटर चौडाइको हुनेछ । साँघुरा सडकपेटी, छेउछाउमा निजी घरहरू हुँदा चाहेको जति चौडाइमा पुल निर्माण गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
महानगरमा पुरानो बसपार्क, नयाँ बसपार्क, जमल, सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क–भोटाहिटी, भद्रकाली, रत्नपार्क–बागबजारमा आकाशेपुल सञ्चालनमा छन् । रत्नपार्कमा एउटा सब–वे छ । यसअघिका पुल निजी क्षेत्रले बनाएका थिए भने अहिले महानगरपालिका, सडक विभाग आफैंले निर्माण गर्दै छन् ।

वर्षामा काम, सुक्खामा आराम
सम्झौता भएको सात महिना बित्दा पनि व्यस्त क्षेत्र बानेश्वरको आकाशेपुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले चैतमा नै प्राकृतिक पवन जेभी कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । वैशाखमा नै काम सुरु गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित विभागले खानेपानीको पाइप, बिजुलीका तार नहटाइदिँदा असारबाट काम थालेको कम्पनीका अनुज श्रेष्ठले बताए । वर्षायाममा धमाधम काम भएको पुलको अहिले टन्टलापुर घाममा काम नहुँदा स्थानीय गुनासो पोख्छन् । ‘असारमा पैदलयात्री पसलको पेटी हुँदै हिँड्नुपर्‍यो । हिलो सबै पसलभित्र आयो,’ पसल सञ्चालक दीपेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले टन्टलापुर घाममा काम नै गर्दैनन् ।’
डिभिजन कार्यालयका साइट इन्जिनियर सोम्या आनन्द भने काम भइरहेको दाबी गर्छिन् । पुलको फाउन्डेसनको काम सकिएपछि पायलिङ र फाउन्डेसनको टेस्ट गर्नुपर्छ । जसका लागि २८ दिन सबै काम रोक्नुपर्छ । टेस्ट रिपोर्ट आएलगत्तै काम सुरु हुनुपर्नेमा दसैंका कारण काम रोकेको उनले बताइन् । अहिले कम्पनीले पिलरको लागि खाडल खन्ने र डन्डी काट्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । पुलको पिलर पनि ढलान हुने भएकाले अझै दुई स्टेप ढलान गर्न बाँकी छ । ‘कतिपय कामहरू कारखानामा गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा फिल्डमा काम भएको देखिँदैन, तर काम हुँदै नभएको भने होइन ।’करिब दुई करोड चार लाखमा पुस मसान्तसम्म पुल निर्माण गरी कम्पनीले डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । नयाँ बन्ने आकाशेपुल भने ढलानको नभई इस्पातको बन्नेछ ।

काठमाडौं – नक्कली नेपाली नोट छाप्ने मेसिनसहित तीन जना दाजुभाइ नै पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले सोमबार गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, नयाँबस्ती (विपुलचोक) बस्ने दोलखाका २८ वर्षीय राजन परियार, ३५ वर्षीय सन्तोष नेपाली र २१ वर्षीय महेन्द्र नेपालीलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका तीनैजना दाजुभाइका छोरा रहेको खुलेको छ । उनीहरू नयाँबस्तीस्थित कोठाबाटै पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले नगद १६ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ तथा १ हजार दरका नोट बनाउन प्रयोग गर्ने चिप्लो कागज १ सय ४२ थान, हजार दरको नोट बनाउने तयारी गरिएको काटेको कागज १ सय ४९ थान, रंगीन फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर २ थान र सियो, क्यामेरा र कैंचीसहितका उपकरण पनि बरामद गरिएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार आरोपितले करिब ६० हजार रुपैयाँ नक्कली नोटबाट सामान खरिद गरिसकेको पनि खुलेको छ । केही नक्कली नोट बजारबाटै नियन्त्रणमा लिइएको र बाँकी पनि छिट्टै फेला पारिने डीएसपी बोगटीको भनाइ छ ।

काठमाडौं - राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोको ‘मनिटरिङ मिसन’ ले पशुपति क्षेत्रमा भएका गैरकानुनी संरचना निर्माण र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिप्रति चासो राखेको छ । मिसन टोली उपत्यकाका सातवटै विश्व सम्पदाको अध्ययन गर्न काठमाडौं आएको छ । सबैभन्दा बढी पशुपतिमा क्षति पुगेको भन्दै टोलीका सदस्यले त्यहाँको विनाश रोक्न ध्यानाकर्षण गराए ।
‘काठमाडौं भ्याली एउटा क्षेत्र मानेर युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको हो । सातवटै सम्पदा अलग–अलग सूचीकृत भएका होइनन् । एक विश्व सम्पदा क्षेत्रको सातवटा अलग–अलग घटक मात्र हुन्,’ मिसनको नेतृत्व गरेका ग्यामिनीले भने, ‘एउटा मात्र सम्पदामा असर पुग्यो भने उपत्काका पूरै विश्व सम्पदामा असर पर्न सक्छ । एउटा सम्पदा विश्व सूचीबाट हट्यो भने सातैवटा सम्पदा हट्छ । यसतिर ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा छन् ।
टोलीमै रहेकी केटरिनले पशुपतिमा प्राचीन बस्ती उठाएको, सांस्कृतिक मार्ग थुनिएको र फलामको घेरा लगाएर प्राचीनता मासिएको पाइएको बताइन् । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाउन लागेको गुरुयोजनामा प्राचीन मार्गलाई ध्यान दिन पनि सुझाइन् ।
शनिबार पशुपति क्षेत्रको निरीक्षणमा आएको मिसन टोलीले कोषसँग गुरुयोजनाबारे जानकारी मागेको थियो । तर, सोमबार पुरातत्त्व विभागमा भएको छलफलमा कोषका इन्जिनियर केदार थपलिया गुरुयोजनाको जानकारीबिनै प्रस्तुत भए । सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पुरातत्त्व विभागका विश्व सम्पदा शाखा प्रमुख सुरेश सुरज श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए । त्यससछि भने थपलियाले पशुपति क्षेत्रबारे सामान्य जानकारी दिएका थिए ।

‘प्राचीन बस्ती हटाएकोमा चित्त दुख्यो’
टोली सदस्य कटरिनले यहाँको प्राचीन बस्ती हटाएकोमा आफूलाई चित्त दुखेको बताइन् । पशुपति क्षेत्रमा खुला ठाउँ बनाउने भन्दै २०५८ सालमा अधिग्रहण गरी यहाँका केही प्राचीन बस्ती हटाइएको थियो । कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छँदा वनकाली क्षेत्रको ९० र तिलगंगा क्षेत्रको ५८ घर भत्काइएका थिए । त्यतिबेला कोषका सदस्यसचिव वसन्त चौधरी थिए । ‘संकटकाल लागेको बेलामा अधिग्रहण गरियो । हामीले आवाज उठाउन पनि पाएनौं,’ पशुपतिनाथका भण्डारी केदारमान भण्डारी भन्छन्, ‘घरमात्रै होइन डबली, चोक र शक्तिपीठ पनि विस्थापित भए, मूर्ति चोरिए,’ उनी भन्छन्, ‘बाजा बजाउनेहरू पनि गए, अन्त गएपछि यहाँ आइराख्न समस्या हुँदो रहेछ ।’
पशुपति क्षेत्रका नौ बस्तीमध्येको इतापाखा हुँदै कोषसँगै रहेको वेद विद्याश्रम मावि जाने बाटो थियो । त्यहाँ पस्ने थोत्रो ढोका अहिले पनि देखिन्छ । तर दुई वर्षअघि बनेको पर्खालले ढोकाबाट छिर्ने बाटो बन्द गरियो । उक्त ढोकाभन्दा दक्षिणतिर अर्को बाटो थियो, जहाँबाट पशुपति क्षेत्रका मुख्य जात्रा चलाइन्छ । कोषको भवनभन्दा पूर्वतिर लगाइएको पर्खालले यो बाटो पनि बन्द भएको छ । ‘देशोद्धार पूजा गर्दा त्यही बाटो प्रयोग हुन्छ, यहीँ अवरोध गरिएको छ,’ भण्डारी गुनासो गर्छन्, ‘बाटोमा कोषको कार्यालयका ढोका छन् । ढोका वर्षमा एकपटक खोलिदिन्छन् । ढोका खोले पनि बाटो गतिलो हुँदैन । कतै झाडी भएको हुन्छ, कतै चिप्लो । कतै त रेखांकन नै मेटिएको हुन्छ ।’
मिसन टोलीलाई भक्तपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रजनी जोशीले भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको सम्पदाका बारे जानकारी गराएकी थिइन् । सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सञ्जय अधिकारीले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेका गैरकानुनी निर्माणबारे प्रतिवेदन तयार पारेर टोलीलाई हस्तान्तरण गरे । काठमाडौं भ्याली पिजर्भेसन ट्रस्टका रोहित रञ्जितले ललितपुरमा आफ्नो संस्थाले गरेका कामबारे जानकारी दिए ।
पुरातत्त्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले क्षति भएका सम्पदामध्ये ४० प्रतिशत काम सकिएको बताउँदै भने, ‘आउँदो वर्ष थप ४० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनेछ । दुई वर्षभित्रका सबै सम्पदा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’
युनेस्कोको ‘मनिटरिङ मिसन’ मा दुई जना विज्ञ सहभागी छन् । २०७२ सालको भूकम्पयता यहाँका सम्पदाको अध्ययन गर्न दुईपटक यस्तो मिसन आइसकेको छ । सन् २०१५ मा जर्मनीको बोनमा बसेको विश्व सम्पदा कमिटीको बैठकबाट नै उपत्यकाका विश्व सम्पदा स्थललाई खतराको सूचीमा राख्न ‘ड्राफ्ट डिजाइन’ हुँदै आएको थियो । त्यसयताका प्रत्येक ‘सेसन’ मा उपत्यकाका विश्व सम्पदलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव हुँदै आएको आएको छ ।
‘हामीले यहाँ जे देख्यौं, त्यो विश्व सम्पदा केन्द्रमा बुझाउँछौं,’ ग्यामिनले भने, ‘खतराको सूचीमा राख्ने वा के गर्ने भन्ने प्रस्ताव विश्व सम्पदा समितिले गर्छ ।’ उनी भूकम्प गएको वर्ष मिसन टोलीमा सहभागी भई नेपाल आएका थिए । त्यसबेलाको भन्दा काममा धेरै सुधार आएको आफूले पाएको उनले बताए ।

काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पतालले तेस्रो पटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । प्राडा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच महिनाभित्र तेस्रो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो । कलेजोको सिरोसिस भएका रुपन्देहीका ५८ वर्षीय व्यक्तिलाई उनका २७ वर्षीय छोराले कलेजो दिएका हुन् । करिब ८ घन्टा लगाएर गरिएको उक्त प्रत्यारोपणपछि बिरामी हाल आईसीयूमा स्थिर अवस्थामा छन् । तेस्रो प्रत्यारोपणमा समेत शिक्षण अस्पतालको प्रत्यारोपण टिमलाई भारत, दिल्लीस्थित फोर्टिस अस्पतालका डा. विवेक विजको टिमले सघाएको थियो ।
‘निरन्तर ३ वटा प्रत्यारोपण गर्दा बिस्तारै सिस्टम बस्न थालेको छ, अझै ८/१० वटा प्रत्यारोपणमा विदेशी विज्ञको सहयोग लिनेछौं,’ डा. भण्डारीले भने, वर्षमा १२ वटासम्म प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार कलेजोको प्रत्यारोपणमा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले विदेशी विशेषज्ञको सहयोगमा ३ वटा कलेजोको प्रत्यारोपण गरिसकेको छ ।

कार्यपालिकालाई संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताविपरीत छ । संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत/ध्यानाकर्षण गराउनु तथा निर्देशन दिनु पनि हो । सरकारले संसदीय समितिहरूको निर्देशन जति कार्यान्वयन गर्छ, त्यति नै सिंगो संसद्कै प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्दै जान्छ । तसर्थ, समितिका निर्देशन/सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।
संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिहरू सबैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो सुझाव/निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई दिएको पाँचबुँदे निर्देशन– यस्ता अधिकांश निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । कतिपय निर्देशनको भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेको उदाहरणसमेत छन् ।
आफूअनुकूलका निर्देशन मात्र कार्यान्वयन गर्ने अरूलाई त्यसै थन्काउने सरकारी प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनादर गरेको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा यस्तो रबैया देखाउनु प्रकारान्तरले जनताकै अपमान गर्नु हो । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भए बरु सरकारले त्यसबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन सक्छ । पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि सक्छ । यसका लागि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणबारे समितिसमक्ष प्रस्ट्याउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ र संसद्को साख पनि जोगिन्छ । तर समितिले निर्देशन दिने र सरकारले नटेर्ने अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धतिमै हानि पुग्छ ।
सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सिंगो संसद्को भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यो बाह्रैमास सक्रिय हुन सक्छ, संसद् जस्तो अधिवेशन भएका बेला मात्र होइन । र, यी समितिहरूमा संसद्मा भन्दा विस्तृत रूपमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न पनि सम्भव हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने भूमिकामा यी समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी बन्छन्, संसदीय व्यवस्था त्यति नै मजबुद हुँदै जान्छ । तर सरकारी अटेरीले यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ– जनप्रतिनिधिहरूको काम नै नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने हो । त्यसैले, जतिसुकै बलशाली वा बहुमतको सरकार भए पनि संसदीय समितिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बन्दा सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी मात्र बन्दैनन्, संसदीय व्यवस्था पनि मर्यादित बन्दै जान्छ ।
संसदीय समितिहरूको निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न नभएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा समितिहरूले कानुनसम्मत, वस्तुपरक, निष्पक्ष र व्यावहारिक निर्देशन/सुझाव नदिएको टिप्पणी सुनिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नै लोकसेवासम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको उदाहरणसमेत छ । समितिहरूले कतै ‘निर्देशनका लागि निर्देशन’ दिइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । समितिहरूले आफ्ना निर्देशनउपर भएको प्रगतिबारे तथ्यांक राख्ने, ताकेता र अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । समितिहरूबीचै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको काम त ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्नेजस्तो मात्रै छ ।
तसर्थ, संसदीय समिति स्वयंले पनि आफूभित्रको बहुमतको बलमा होइन, पर्याप्त अध्ययन–अवलोकन गरेर जायज निर्देशन/सुझाव मात्र दिने थिति बसाल्नुपर्छ । जटिल विषय छ भने विज्ञहरूसित सरसल्लाह गरेर वैधताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने निर्देशन मात्र दिनुपर्छ । समितिसित सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने नियत होइन, विधिको बाटो हिँडाउने र सुधारको प्रयत्न गर्न लगाउने सदीक्षा हुनुपर्छ । सरकारले कुन नीति उल्लंघन गरेको हो प्रस्ट्याउनुपर्छ, हचुवाका भरमा र राजनीतिक लेखाजोखा गरेर निर्देशन दिनु हुँदैन ।
संसदीय समितिले आफूलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक त छँदै छ तर उसका केही कमजोरी औंल्याएर आफूअनुकूल नभएका सबै निर्देशन पालना नगर्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनु भनेको व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको संकेत हो, जुन संसदीय व्यवस्थाकै मर्म प्रतिकूल छ । सरकारको यस्तो बलमिच्याइँले कार्यपालिकाका अघि व्यवस्थापिका निरीह बन्ने मात्र होइन, यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राज्य व्यवस्थालाई नै क्षति पुग्छ । तसर्थ, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी शासनको आम अनुभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि उचित निगरानी तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छन् र सरकारले पनि त्यसको पालना गर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन रेलमार्गको बहस फेरि सतहमा आएको छ । भ्रमण क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त अध्ययनलाई चाहिने करिब २ अर्ब रुपैयाँ चीन सरकारबाट अनुदान पाइने लगभग तय छ । यसलाई कतिपयले चीनले अब रेल बनाइदिन्छ भनेर बुझेका छन् । अरूले भने अपेक्षाकृत रेल निर्माणमा अनुदानको ‘सरप्राइज प्याकेज’ घोषणा नहुनुलाई रेल नआउने संकेतका रूपमा लिएका छन् । समग्रमा एक पक्ष रेल जसरी पनि आउनुपर्ने कुराको वकालत गर्दैछ भने अर्को पक्ष नेपालको लागि रेल काम नभएको फैसला सुनाउन तल्लिन छ ।
खासमा अहिले हामीसँग रेल निर्माणबारे सुसूचित निर्णय गर्न आवश्यक विभिन्न पाटाबारे यथेष्ट जानकारी नै छैन । रेलको प्राविधिक र अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक पाटोबारे छलफल नै नभई रेलको आवश्यकता र उपादेयतामा निर्णय गर्न असम्भव छ । तर हचुवाको भरमा यही वा त्यही भनेर ठोकुवा गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति पुरानै हो । दुबै प्रवृत्ति प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोगी त छैनन् नै, जनसाधारणलाई समेत गलत भ्रममा पार्नेसम्मका घातक देखिन्छन् ।
रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म प्राप्त सबैभन्दा भरपर्दो जानकारीको स्रोत चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्युट ग्रुप कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाली तथा चिनियाँ सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाएको प्रतिवेदन हो । सम्बन्धित सरकारहरूले आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेको नपाइएकोले यसलाई अनौपचारिक प्रतिवेदनको रूपमा बुझ्न ठीक हुन्छ । सिगात्से काठमाडौं रेल निर्माणका विभिन्न पक्षलाई समेटेर बनाइएको मस्यौदा प्रतिवेदन सन् २०१८ मा तयार भएको हो । प्रतिवेदनले प्राविधिक पक्षलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण इन्जिनियरिङ, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूगर्भीय र पर्यावरणीय आदिको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपाल–चीन रेलमार्ग ४ हजारदेखि ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा भएर आउने भएकोले त्यस क्षेत्रको भूगर्भीय र मौसमी अवस्था पूर्णरूपमा ज्ञात छैन र पठारमा हुने उच्च अल्पाइन जलवायुले रेल लाइन निर्माणमा पार्न सक्ने प्रभावलाई अझ बढी अनुसन्धान गरी अर्को चरणमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, ‘केरुङ–काठमाडौं खण्ड पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र हुँदै जान्छ । उक्त क्षेत्रमा ठूला अस्थायी संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा अर्को चरणमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसैगरी पर्यावरणले गर्दा संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि फोहोर फाल्न नपाइने नियम भएकाले निर्माणबाट आउने कुँडाकर्कटहरूलाई रेल लाइन नजिकै कतै विसर्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि निर्क्योल हुन जरुरी छ । जाडो मौसममा तथा निर्माण क्षेत्रबाट टाढा कुँडाकर्कटहरू विसर्जन गर्नुपरेमा अझ कठिन हुने हुँदा अतिरिक्त लजिस्टिकल व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ, यसले लागत पनि बढाउँछ ।’
यस बाहेक रेलमार्ग रहने क्षेत्रमा पातलो जनघनत्व, अविकसित अर्थतन्त्र तथा अपर्याप्त बिजुली आपूर्ति छ । केरुङ–काठमाडौं खण्डमा सुरुङ र पुलको अंश करिब ९८ प्रतिशत छ र सुरुङ निर्माणमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली खपत हुन्छ । यसले गर्दा रेल निर्माणमा जानुअघि अस्थायी र स्थायी विद्युत आपूर्ति योजना निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । जटिल भूबनोट र अस्थायी सडकका माझ पावर स्टेसनहरू निर्माण कठिन हुनु पनि रेल निर्माणको चुनौती हो । यी प्राविधिक चुनौती पार गरेर उच्च हिमाली क्षेत्र छिचोलेर आउनुपर्ने भएकोले नेपाल–चीन रेल निर्माणको सफलता अद्वितीय नै हुन जान्छ ।
रेलमार्गको प्राविधिक जटिलताको पाटो नौलो भने होइन । चीनको तिब्बत क्षेत्रको भूबनोट पनि लगभग नेपालकै उत्तरी भेगजस्तै छ । चीनले विगत दुई दशकमा रेल प्रविधिमा ठूलो प्रगति हासिल गरेर तिब्बतमा लामो रेल सञ्जाल निर्माण गरेको छ । यसले नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण असम्भवचाहिँ छैन भन्ने देखाउँछ । आयोजनाको निर्माण लागत बढ्ने भने निश्चित छ । त्यसैले रेलमार्ग बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न प्राविधिक त हो नै, महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक पनि हो ।
तर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको वित्तीय र आर्थिक पाटोको विश्लेषण अत्यन्त कमजोर र सतही छ । करिब २ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा वित्तीयलाई तीन पृष्ठ र आर्थिकलाई जम्मा एक पृष्ठमा सीमित गरिएको छ । वित्तीय आन्तरिक दर नकारात्मक ४.६ देखि ०२७ प्रतिशतसम्म गणना गरिएको छ भने खुद नाफा नकारात्मक १०.२ प्रतिशत देखाइएको छ । अधिकतम लागत तथा वस्तु र यात्रुको कम चापलाई मध्यनजर गरेर गणना गर्दा लगानीको प्रतिफल औसत नकारात्मक ४.६ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । तर यसैलाई देखाएर रेल घाटाको आयोजना हो भन्नु भ्रामक निष्कर्ष हुन जान्छ । भौतिक पूर्वाधार त्यसमा पनि परिवहनका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता निर्धारणका लागि वित्तीयभन्दा पनि समष्टिगत आर्थिक प्रतिफललाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसैले बहसको पहिलो विषय नेपाल–चीन रेलले ल्याउने सम्भावित आर्थिक फाइदाहरू के हुनसक्छन्, त्यसको विश्लेषण गर्नु हो । उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बनेको मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनमा यात्रुबाट टिकट बापत उठ्ने रकमको मात्रा एकदमै न्यून थियो । बरु रेलले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदाहरू जस्तै समयको बचत, सडक दुर्घटनामा आउने कमी, जग्गाको मूल्य वृद्धि, फोहोर संकलनमा आउने सुधार, ऊर्जा बचत, निजी सवारीलाई विस्थापित गर्दा वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्व सुधार लगायतका फराकिला आर्थिक प्रभावहरूलाई समेटिएको थियो । यति गर्दा पनि प्रतिफल लागतको अनुपात जम्मा १.२ः १ थियो । नेपाल–चीन रेलमा के त्यस्ता फाइदाका (वा घाटाका) अवसरहरू होलान् ? भारतसँगको निर्भरता घट्ने कुराको मौद्रिक मूल्य हुने कि नहुने ? हुने भए रेललाई त्यसको कति श्रेय दिने ? आदि प्रतिनिधि प्रश्न हुन सक्छन् ।
बहसको अर्को विषय रेलबाट के व्यापार गर्ने भन्ने हो, जुन अन्योलमै छ । नेपालबाट खाली नै पठाउन रेल किन भन्नेलाई भारतबाट आएको ट्रकचाहिँ के लिएर फर्किन्छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ । समस्या रेल वा ट्रकमा होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र वा उत्पादन क्षमतामा छ । मुख्य विषय, रेलमार्ग वा सडक साधनमात्र हुन्, साध्य होइनन् । रेलको उपादेयता अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा खोज्नुपर्छ । बहस अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सुधार गरी रेलबाट फाइदा लिनेबारे केन्द्रित हुन जरुरी छ । रेलको काम भनेको परनिर्भरता विना करिब १.३ अर्ब मध्यमवर्गीय उपभोक्तासँग जोड्नु हो । संसारका सबै देश चिनियाँ उपभोक्तासम्म कसरी पुग्ने भनेर लागिरहन्छन् । हामीले पनि तिनीहरूलाई बेच्न सकिन्छ भनेर सोच्नु र सोही अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेबारे छलफल केन्द्रित गर्नु बढी श्रेयस्कर हुन्छ ।
यसै पनि रेल आज आउने होइन न त आजैका लागि निर्माण हुने हो । सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको खण्ड निर्माणमा ६.५ वर्ष र काठमाडौंसम्मको खण्डका लागि ९ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य प्रक्रियागत कामका लागि लाग्ने समयसहित कुनै अवरोध विना काम हुँदा पनि रेल गुड्न करिब डेढ दशक लाग्ने निश्चित छ । के डेढ–दुई दशकपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै रहिरहला ? वा हामीले यस्तै राखिराख्ने ? आगो लागेपछि कुवा खनेर हुँदैन । अहिलेदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । रेललाई आवश्यक विद्युत आपूर्तिका संरचनाहरू पनि विस्तारै त्यो क्षेत्रमा बन्दैछन् । के यो ठूला आयोजनाका लागि उपयुक्त समय र प्रक्रिया हो कि होइन ? दीर्घकालीन सोच राख्न नै हामीले बलियो सरकार बनाएको हैन र ?
यसैगरी बहसको अर्को विषय रेल आयोजना नेपालको वित्तीय क्षमताको तुलनामा निकै ठूलो हो । यसले रेलमा लाग्ने रकम अन्य विकल्पमा लगाउन सकिन्छ, जस्तो भइरहेको सडकको स्तरोन्नति वा नयाँ अन्तर्देशीय राजमार्ग निर्माण वा त्यस्तै । छलफलको विषय विभिन्न विकल्पहरू बीचको छनोट हो । त्यसैले रेल निर्माण गर्ने वित्तीय संरचना महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । चीनले अनुदान दिने भए नेपालको स्रोत कम लाग्छ, तर यसले रेल नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । उसले अरु आयोजनाका लागि अनुदान नदिन सक्छ । यस्तोमा सडकभन्दा रेल बनाउँदै नेपाली लगानीको बढी प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसैले रेल बन्यो भने नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै ऋण पासोमा फँस्नेछ भनेर अनुमान गर्नुभन्दा पहिला वित्तीय संरचना कस्तो बन्यो भने नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने र कस्तो भयो भने नेपाललाई फाइदा हुन्न भन्ने खाका नै बहसको विषय बन्नुपर्छ । तसर्थ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बन्दा वित्तीय व्यवस्थापनका सम्भावित सबै परिदृश्यको विश्लेषण र बहस हुन जरुरी हुन्छ । यसले मात्र सही निचोडमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ ।
अर्को बहस, रेलले गर्ने वातावरणीय क्षतिबारे हो । रेलको बाटो संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ, जुन कमजोर पर्यावरणीय खण्ड पनि हो । तर हाम्रो घर अगाडि बनेको सडक गायत सबै भौतिक संरचनाले प्राकृतिक वातावरणको क्षय गर्छ । रेलले गर्ने क्षतिको मूल्याङ्कन कति हो ? क्षति न्यूनीकरणका उपाय के–के हुन् ? त्यसले निर्माण लागत कतिले बढाउँछ ? त्यसैको अर्को पाटो रेलले गर्ने पर्यावरणको संरक्षण पनि हो । रेलले गर्दा अन्य माध्यमहरूमा हुने वातावरण विनाश वा प्रदूषणको कमीलाई कसरी हिसाब गर्ने ? जस्तो– जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा जहाजले गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई रेलले गर्ने विस्थापनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? त्यसैले रेलले गर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै खाले ‘एक्टर्न्यालिटिज’लाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
यी त प्रतिनिधि सवालमात्रै हुन्, रेल बारेमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, सूचना वा तथ्याङ्क अभावले । देश अहिले महत्त्वपूर्ण अर्थराजनीतिक कालबाट गुज्रिरहेको छ, जसको दूरगामी असर रहनेछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा रमाइलो र राजनीतिक विचारधारा प्रेरितभन्दा तथ्यमा आधारित गम्भीर बहसको खाँचो छ ।

आइतबार प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका कुरा’ सम्पादकीय सटिक लाग्यो । हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केही राम्रा काम नभएका त होइनन्, तर जनता केन्द्रित र जनतालाई अनुभूति हुने काम नभएको तितो कुरा सम्भ्रान्त वर्ग र प्रतिपक्षको बोली होइन । गाउँका जनता केन्द्रित काम नभएकाले निम्नलिखित प्रश्न तेर्साएको छु : 
१. कृषकले कृषि ऋण, मल, बीउ पाउनसकेका छन् कि छैनन् ? यस्ता काममा दृष्टि नभएका कृषि मन्त्रीलाई फेर्न सकिन्छ
कि सकिन्न ?
२. गाउँका गरिब किसानले पालेको एउटा खसी, बोका, बंगुर, भाले बेच्दा कर तिर्नुपर्ने हो ? करको सीमा के, कति हो ? स्थानीय सरकारले मनपरी कर निर्धारण गरेर निरीह जनताबाट असुल्न सुहाउँछ ?
३. माओवादी द्वन्द्वबाट ध्वस्त पारिएका गाउँतिरका टेलिफोन लाइन पुनःस्थापना गर्नसके मोबाइल किन्न नसक्ने जनताले सुविधा पाउँथे कि ?
४. गाउँतिर स्वास्थ्यचौकीमा प्राविधिक जनशक्ति नबस्ने, कम्तीमा १० देखि ३ बजेसम्म पनि नखोल्ने, गरिब बिरामीले सिटामोल पनि पाउन नसक्ने गुनासोका बावजुद स्वास्थ्यमन्त्री विदेशतिर मात्र शयर गर्ने र मन्त्रालयको व्यवस्थापन कमजोर भएको आवाजप्रति प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्न किन नचाल्ने ?
५. जनताका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनिए पनि विभिन्न शीर्षक राखी अवैध रकम असुल्ने, चिकित्सा शिक्षामा निजी मेडिकल कलेजको ब्रह्मलुटलाई बन्द गराउन र पढाउन नसक्ने घुर्की दिने कलेजको साँचो हातमा लिन नसक्ने शिक्षामन्त्रीको के काम ?
६. कतिपय स्थानीय सरकारले अनावश्यक डोजर आतंक गरेका, विकास, निर्माण नगर्ने तर जनताको हितविरुद्ध निर्णयमाथि प्रधानमन्त्रीले किन निर्देशन नदिने ?
७. कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा स्थानीय जनतालाई मर्का परेको र विकास निर्माण हुन नसकेको पहिल्याई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन किन सक्नुभएको छैन ?
८. रिक्त रहेका सबै निकायमा समयमै पदपूर्ति किन नगर्ने ?
९. सांसद विकास कोष बापत बाँडिएको रकममध्ये कति सही काममा खर्च भयो ? सोको अनुगमन गरी कडा कदम चाल्न प्रधानमन्त्री किन निरीह बन्नुभएको ?
१०. संघीयता लागू भएको यतिका बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्ने ४ वटा प्रदेशलाई शीघ्र नामकरण गर्न निर्देशन दिन केले छेक्यो ?
११. खाल्डाखुल्डी परेका र बिग्रे/भत्केका सडकहरूबाट जनताले दुःख पाइरहँदा यस्ता सडक (नागढुंगा–नौबिसे–मुगलिङ लगायत) को मर्मतसम्भार, पुलको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने पप्पु लगायतका ठेकेदारलाई ठेगान लाउन नसक्ने भौतिक योजना मन्त्रीको के काम ?
१२. करिब ९० प्रतिशत नेपालीले मान्ने धर्म, संस्कृति, पर्वमा विदा दिन कञ्जुस्याइँ गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्ने तर अपराध नियन्त्रण गर्न चासो नराख्ने गृहमन्त्रीको काम के ?
१३. संविधान जारी भइसकेको, कार्यान्वयनको सिलसिलामा विधिको शासन गरिरहेको मुलुकका ट्राफिक प्रहरीले यातायातका साधनले गरेको बेथितिप्रति कडा कारबाही गर्न किन सक्दैन ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

मोहनराज मल्लबाट किसान पीडित थिए । किसानले कैंयनपटक अनुरोध गर्दा पनि ऋण तिरेर जग्गा फुकुवा गरिदिएनन् । जग्गा भएर पनि किसानले त्यसको पूरा उपयोग गर्न पाएनन् । बिक्री, अंशबन्डा सबै रोकियो । यो भर्खरको घटना होइन । ३० वर्षदेखि किसानले यो समस्या भोग्दै आए । जग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएपछि किसान आफूले लिँंदै नलिएको ऋण तिर्न बाध्य भए । केहीले अझै तिर्नसकेका छैनन् ।
मल्ल त्यस क्षेत्रका ठूला जमिनदार हुन् । उनको आफ्नै पनि धेरै जमिन छ । आफ्नो जमिनदारी शक्तिलाई प्रयोग गरेर किसानको जग्गा धितोमा दिन बाध्य बनाएका थिए । सरकारले उनलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्‍यो । कानुनको उल्लंघन गर्ने नै कानुन प्रमाणित गर्ने ठाउँमा भएपछि किसानले अब हाम्रो केही लाग्दैन भनेर बाध्य भएर आफै ऋण तिर्न थालेका हुन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख मल्लको यस किसिमको अन्यायको छानबिन गरिनुपर्छ । किसानले तिरेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ । तिर्न नसकेकाको तिरिदिनुपर्छ । उनी यस विषयमा मौन बसेर उम्किन खोजेका छन् । कुनै पनि हिसाबले उनलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् ।
– जगत देउजा, मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक

जघन्य अपराध गरेको आशंकामा हाल पक्राउ परेका रौतहटका सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम कांग्रेस नेतृत्वबीच ‘हाइ–हाइ’ बनेर आसन जमाइरहेको प्रसंगबाट स्तब्ध नबन्ने कोही छैन । १२ वर्षअघि राजपुर, फरदहवास्थित इँटाभट्टामा बम विस्फोटनबाट घाइते भएका २० भन्दा बढीलाई बेहोस हुने सुई लगाइ जिउँदै जलाएर सामुहिक हत्या गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै नझस्किने पनि कोही छैन । यस्ता आततायीलाई अंकमाल गरेर बस्ने कांग्रेस नेतृत्वको मानसिकता कतिसम्म गिरेको रहेछ भनी स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । सोमबारको ‘पीडित परिवार आलमको त्रासमा’ समाचारले अर्को अनहोनीतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । सरकारी कमजोरी या हत्याकाण्डको घानबाट बच्न खोज्नेहरूको भीडले अनेक प्रपञ्च रचेर दोषी उम्काई छाडे भने आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिनेहरूको हालत के होला ? कुख्यात अपराधीको पञ्जाबाट उनीहरू उम्कन सक्लान् ? स्थानीयवासीलाई यही कुराले चिन्तित तुल्याएको छ । विगतको कुरा गर्दा सांसदमात्र नभएर ४/४ पटक मन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्, आलम । २०५४ मा उनी श्रम तथा यातायात सहायक मन्त्री, २०५७ मा वनमन्त्री, २०५८ मा भूमिसुधार मन्त्री र २०६६ सालमा श्रम मन्त्री बनेका थिए । तत्तत् सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा क्रमशः सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल थिए । सरसर्ती हेर्दा गुन्डागर्दी गर्ने, आपराधिक मानसिकता बोकेको आततायीलाई काखी च्याप्न नाम चलेका पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कोहीभन्दा कोही कम देखिँंदैनन् । साथै १२ वर्षको अवधिमा १५ जना एसपीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको जिम्मेवारी पाएर पनि अन्यायमा पर्नेहरूको गुहार नसुनेको, माथिदेखिको आशिर्वादले काम गर्न नदिएको र स्थानीय गुन्डादेखि हच्किएको विषय उत्तिकै शर्मनाक छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘१२ वर्षपछि पक्राउ गरिएकोमा अचम्मित छु, अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन्’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई संशयपूर्ण र आलमलाई छाडा छाड्ने आशयसँग जोडिएको भन्न सकिँंदैन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सोमबार प्रकाशित ‘ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालको दूरी’ समाचारले केही तरंग पैदा गरेको छ । पार्टी एकताका बखत ‘विशाल जेटका दुई कुशल पाइलटका’ रूपमा आफूहरूलाई प्रचार गरेका नेकपाका दुई अध्यक्षमा उत्साहभन्दा पनि केही कुण्ठा र निराशाजनक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद हो । आम नेपालीले विशेषतः ओलीलाई विश्वास गरेर ठूलो भरोसासाथ चुनावमा झन्डै दुई तिहाइको सुविधाजनक मत दिएका हुन् । जुन कुरा कान्तिपुरको अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका छन् । प्रचण्डको नाम र तस्बिर भजाएर यो बहुमत पक्कै पनि आएको होइन । यो तथ्य घामझैं छर्लंग छ । लामो समयदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुटबाट आजित वामपन्थी जनमत तात्कालिक नेकपा (एमाले) र एमाओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनबाट खुसी हुँदै साझा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न राजी भएका हुन् । वामपन्थी मतदाताले देशमा समृद्धि हासिल हुने र आमनेपाली सुखी हुने भन्दै ठूलो भरोसासाथ वामपन्थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई मतदान गरेका हुन् । तर विशाल जेटका दुई पाइलटले पार्टीलाई दुर्घटनाको नजिक पुर्‍याइसकेका छन् ।
– यज्ञराज न्यौपाने, पेप्सिकोला, काठमाडौं

रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट हुन्छ, एकाध किलोमिटर परको प्रहरी चौकीले सुन्दैन । विस्फोटमा परेर मरेकालाई बोरामा कोचिन्छ र घाइतेहरूलाई बेहोस पारिन्छ, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजा इँटाभट्टासम्म तिनलाई पुर्‍याउन ‘एस्कर्टिङ’ गर्छन्, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डलाई ‘थाहा’ हुँदैन । विस्फोटमा परेका मानिस इँटाभट्टामा झोसेर काठ र कोइलाजस्तै जलाइन्छन्, तर त्यस्तो जघन्य मानव संहारबारे तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ओमविक्रम राणालाई केही ‘थाहा’ हुँदैन । विस्फोटको भोलिपल्टै मानव संहार भएको निरीक्षण गर्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षकले केही देख्दैनन्, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सबै प्रमाण समयमै नष्ट गर्ने महान कर्तव्य जो पूरा गरिसकेका हुन्छन् ।
१२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगिसके, तर तिनीहरूमध्ये १५ जनाले इँटाभट्टामा २० जनाभन्दा बेसीलाई जिउँदै जलाइएको दृश्य देखेनन्, घाइतेहरूका पीडा र मृतकका परिवारका चित्कार सुनेनन् । जसरी आईजीपी राणालाई केही थाहा थिएन, त्यसरी नै गृहसचिव उमेश मैनाली र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई पनि थाहा हुने कुरै भएन । गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिव र आईजीपीहरूलाई सम्झनासमेत नभएको बम विस्फोट अभियुक्त माननीय र उनलाई संरक्षण गर्ने प्रहरी प्रशासनको समवेत भाषामा भन्दा ‘घटना भएकै थिएन ।’

कपोलकल्पित घटना
‘घटना कपोलकल्पित भएको’ ठोकुवा गर्न भ्याएको प्रहरी प्रशासनले बम विस्फोटबारे उजुरी लिएर कहाँ डबल बेकुफी गर्न मिल्छ र ? प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजपुरमा कपोलकल्पित घटना भएको ठोकुवा गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउने झन् सम्भावना नै भएन । आईजीपीदेखि गृहमन्त्री समेतलाई थाहा नभएको घटनाबारे सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले जान्ने भएर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु पनि भएन । सरकार र सरकार चलाउने दलले जे काम गर्न पद, पैसा र जिम्मेवारी दिएका हुन्, त्यसभन्दा भिन्न काम गरी गैरजिम्मेवार कर्तव्य निर्वाह कसरी गर्न मिल्छ र ? अभियुक्त माननीय र भूपू मन्त्रीजस्ता आफ्नो दलका नेता/कार्यकर्ताको समेत सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसक्ने भयो भने प्रहरी प्रशासनदेखि महान्यायाधिवक्ता पदमा समेत दलीयकरण गरी घरिघरि बदनाम किन हुने ?
मानव अधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदनमा समेत मृतकका आफन्तकै भाषामा आरोप छ, जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व दोषीलाई पक्राउ गर्न होइन, घटना लुकाउन र माननीय अभियुक्तलाई सहयोग गर्नमात्र जुटिरहेको छ । यस आरोपमा सत्यको मात्रा बेसी छ, किनभने माथिको अघोषित आदेश र व्यवहार त्यसभन्दा भिन्न हुनसक्ने सम्भावना कम छ । पीडित पक्षले पटक–पटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत नमान्नु, हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिपर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यस्तै उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइनु र सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ फासफुस गर्ने योजना बनाउनु र त्यही योजना अनुसार महान्यायाधिवक्ता महोदयले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुमा प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले नुनको सोझो गरेका दृष्टान्त हुन् ।

अपराधलाई संरक्षण
सिद्धान्त, संविधान र विधानमा जे–जे लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल र त्यसको सरकारको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हो– आफ्ना नेता/कार्यकर्ताको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु । आफ्ना नेता/कार्यकर्ताले गरेका अपराधको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न सकिएन भने सरकार टिक्दैन । दल चल्दैन । अन्ततः नेतृत्व विस्थापित हुन्छ । उनीहरूका हजार खत माफ गर्ने ‘उदार दिल’ भएन भने राजनीतिक व्यापारको दोकान नै बन्द गरेर जोगी बन्नुपर्ने हुन्छ । इँटाभट्टा मानव संहारबारे राज्ययन्त्रका धेरै कलपुर्जालाई ‘थाहा’ नहुनु, ‘सम्झना’ नहुनु वा कपोलकल्पित भन्दै घटना लुकाउनमा उद्यत हुनुमा दलीय नेताहरूको उदार दिलको राजनीतिले काम गरेको छ ।२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बम विस्फोट र बुथ कब्जा गरेर भए पनि, दर्जनौं मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएर भए पनि सभासद नबनेका भए कसरी माधव नेपालको सरकारमा श्रम तथा यायायात मन्त्री बन्न पाउँथे र ? त्यसअघि नै उनी सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बनिसकेका थिए । एकसेएक राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको उदार दिलका कारण मन्त्री भइखाएका नेताले केही अपराध गरे भन्दैमा उन्मुक्ति नपाउने कुरा भएन ।

अपराधको राजनीतीकरण
आसेपासेका अपराध नदेख्ने उदार दिलको राजनीतिकै कारण शेरबहादुर देउवा हठात् आगो भएका हुन्, ‘१२ वर्ष अघिको मुद्दा ब्युँताउन पाइन्छ ?’ कानुनका बाह्रखरी थाहा नपाएर होइन, आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई बचाउने शिक्षामा डिग्रीधारी भएकै कारण उनी उत्तेजित भएको कुरा जगजाहेर छ । विडम्बना, मानव संहारको अपराध लागेका नेता/कार्यकर्तालाई सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिको आधारमा उन्मुक्ति दिन सकिन्छ र ‘लोकतन्त्र र कांग्रेसमाथि गरेको योजनाबद्ध आक्रमण’ भएको आरोपलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रुग्ण मानसिकताले कहीं कतै पनि प्रतिपक्षीय राजनीति झल्काउँदैन । सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिका लागि राज गर्ने राजनीतिमा नीति, नैतिकता र न्यायजस्ता मूल्य–मान्यतालाई इँटाभट्टामा पोलिएकै कारण ‘लोकतन्त्र जल्न थालेको’ र ‘प्रतिपक्षीयता खरानी भएको’ तथ्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । देउवा वा उनीजस्ता धेरै नेतामा भ्रम छ– लोकतन्त्र र आफ्नो दल पर्यायवाची हुन्, एकबिना अर्कोको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।
चाहे सत्तापक्षी होस् या विपक्षी दल, तिनले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि अपराधलाई राजनीतिक सुरक्षा र संरक्षण दिँदै आएका छन् । फलस्वरुप अपराधको वनमारा झार झ्यांगिँदो छ । टोले दादादेखि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय डनसमेत दलका नेता/कार्यकर्ता हुने भएकाले अपराधको राजनीतीकरण तीव्र र सघन भएको हो । सबै खाले साना–ठूला भ्रष्टाचार, बलात्कार, दलन, उत्पीडन र हिंसाका घटनाका अभियुक्तको पक्षमा सत्तापक्षी र विपक्षी दल, सरकार, प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो, दलबाट नियुक्त न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको सहयोग अपराधको राजनीतीकरणकै द्योतक हुन् । १२ वर्षसम्म दबाइएको बम विस्फोट र त्यसको अभियुक्त आलमको संरक्षणले राजनीतिको अपराधीकरणतिर बलियो संकेत गरेको छ ।

राजनीतिको अपराधीकरण
अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणबीच कुनै स्पष्ट सीमारेखा कोर्न कठिन हुँदैछ । कुन कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, भेउ पाउन गाह्रो हुनथालेको छ । अध्येता अरविन्द जैनका अनुसार भारतीय राजनीतिमा अपराधीहरूको संख्या बढ्दैछ । सन् २००४ मा २४ प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद थिए, त्यो संख्या २००९ मा ३० प्रतिशत र २०१४ मा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्ता बाहुबलीहरू पहिले राजनीतिक नेताहरूलाई समर्थन र सहयोग गर्थे, पछि उनीहरूमै राजनीतिक मैदान कुद्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालमा आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद कति भए ? अध्ययन भएको छैन । एकपछि अर्को आपराधिक प्रकरणले गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
राजनीति र अपराधको अवैध बिहेवारी कुनै नीति–नैतिकताको प्रश्नमात्रै होइन, जुन सद्चरित्रको अभ्यासबाट हल होस् । यो गोप्य मतदान, बहुमतमाथि आधारित संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासबाट समाधान हुने सरल समस्या पनि होइन । किनभने संसदीय लोकतन्त्रमा बुथ क्याप्चर गरेर होस् या मतदातालाई किनेर वा मारेर होस्, जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने निर्वाचन प्रणालीले राजनीति र अपराधको अवैध बिहेवारीलाई बढाएको छ ।
भारतीय पत्रकार पुण्यपसुन लेख्छन्, ‘जब क्रिकेटर बनेर नाम कमाउँछन्, त्यसपछि राजनीतिमा आउँछन्, जब एथलेट बनेर मेडल जित्छन् अनि राजनीतिमा, जब हलिवुडमा चम्किन्छन् अनि राजनीतिमा, जब पत्रकारिता गर्दै सम्पादक बन्छन्, अन्त्यमा राजनीतिकै आहालमा कुद्छन् ।’ सबैलाई मोहित र आकर्षित गरिरहेको सत्ता–शक्तिको फोहोरी राजनीति नै हरेक अपराधको जड भएको छ । यही मोह र आकर्षण अपराधी, भ्रष्टाचारी, पीडक र पुँजीपतिमा पलाउनु अनि आपराधिक दुष्कर्म र राजनीतिक शक्तिको गठबन्धनबाट भ्रष्ट, हिंस्रक र अनैतिक दलतन्त्र बन्नु कुन अनौठो भयो र ?
लोकतान्त्रिक भनिने दल, लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास गरिने संरचना र प्रक्रियाले पनि समाजका सबैजसो खराबी, विशेषगरी हिंसा र अपराधलाई यति धेरै संरक्षण दिएका र अपराधीलाई उपयोग गरेका छन् कि अपराधीहरूका मनमा जसरी पनि उन्मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भइसकेको छ । एकपछि अर्को नेता/कार्यकर्ता अनेक खालका आपराधिक कर्ममा संलग्न देखिनु, अपराधीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि दल, प्रशासन, अदालत परिचालित हुनु अनि त्यस विरुद्ध कुनै जनआन्दोलन सिर्जना नहुनु डरलाग्दो फक्ष हो ।

आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ । उनले आत्तिएर नेपाल आउन खोज्दा हतारिनु नपर्ने, त्यहीं नियमित प्रक्रियाबाट उपचार हुने सल्लाह दिएपछि तोकिएको समयमा त्यहीं सस्तोमा नियमित प्रक्रियाबाट स्तरीय उपचारबाट निको भएछ । तर हामीकहाँ भए यस्तो केसमा बिरामीलाई छिटो गर्नुस् भनेर अत्याउने गरिन्छ ।
भ्रमण भिसाबाट अमेरिका पुगेका एकजना नेपालीको अकस्मात कलेजो बिग्रेछ । उपचार गर्ने उनको आर्थिक तयारी र हैसियत थिएन । तुरुन्तै उपचार नगर्दा उनको अकालमा ज्यान जानसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर त्यहीं तुरुन्तै कलेजो प्रत्यारोपण भई केही महिनामा उनी नेपाल फर्के ।
पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा आकस्मिक समस्या पर्दा स्वयं हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बिना पैसा उपचार भएको तथ्य स्वयंबाट निर्वाचनपश्चात उजागर भएकै हो ।
उपचार सेवालाई मूलतः ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ—१. निसर्त र निःशुल्क आकस्मिक उपचार २. नियमित उपचार ३. विशेष या ‘पेइङ’ उपचार । (यो पद्धतिबाट सक्नेले अतिरिक्त रकम तिरेर विशेष सुविधा र सहजतापूर्वक उपचार सेवा लिन सक्छन्, जुन रकम आर्थिक रूपमा असक्षमहरूको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ ।) यी तीनवटै उपचारमा न्यूनतम स्तरीयता कायम हुनुपर्छ ।
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मुलुकमा मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकमा समेत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान र अंग बचाउने दायित्व राज्यको हुने गर्छ । शासन सत्ता या राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको मात्रै होइन, ३ करोड नेपालीले अकालमा मर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनुपर्छ ।केही वर्ष अघिसम्म हालको पाटन अस्पताल विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित थियो, जसलाई शान्तभवन भनिन्थ्यो । सायद नेपालमा सबैभन्दा जटिल शल्यक्रियाहरू त्यहीं सम्पादित हुन्थे । त्यहाँ कुनै गरिब पैसाको अभावमा उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्थेन, त्यसका लागि भनसुन गर्नु पर्दैनथ्यो । बिरामीको व्यथासहित आर्थिक हैसियत पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पत्ता लगाउँथे र सोही अनुसारको निःशुल्क या सस्तो उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो । हामीले नेपालको कुन अस्पतालमा हाल त्यो पद्धति कायम गर्नसकेका छौँ ? बरु अहिले त ठिक विपरीत हुनेखाने, टाठाबाठा, पहुँच भएकाहरूले सस्तो या सहुलियत सेवा प्राप्त गर्लान्, तर पहुँच नभएकाहरू उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्छ । उपचारकै कारण महँंगो ऋणको चपेटामा पर्नुपर्छ ।
मुख्य सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शैया नै खाली हुन्नन् । खाली पाइहाले पनि प्राप्त लामो सूचीमा लेखिएका औषधिहरूमा चलखेल हुन्छ र हतासमा रहेका बिरामी र तिनका अभिभावकहरूको चरम आर्थिक शोषण हुने गर्छ ।
समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा समाजवाद स्थापनाका लागि हिंसात्मक विद्रोहदेखि वर्षौं जेलनेल भोगेका नेताहरू सत्तामा छन्, जो स्वयंले पनि व्यक्तिको लागि जीजिविषाको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । वर्षौं जेलनेल भोगेका र बिरामी परेका बखत स्तरीय उपचार नपाई कालको ग्रासबाट जोगिएर आएका पनि छन् । त्यसैले संविधानमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनी घोषणा गरिएको होला । यो परिवेशमा समाजवाद भनेको अर्बौंका भ्युटावर, कबर्ड हल, खर्बौंका टनेलको यात्राभन्दा सहज, सस्तो एवं स्तरीय उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजनको प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण हुन् । संविधानद्वारा बाध्यकारी भइसकेपछि सरकारी, सार्वजनिक मात्रै होइन, राज्यबाट सोधभर्ना हुनेगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत निःशुल्क उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
रहरले होइन, आर्थिक अभावका कारण बाध्य भई सकिनसकी मोफसलदेखि राजधानीका त्रिवि शिक्षण, वीर, कान्ति, प्रसूति आदि सरकारी अस्पतालहरूको आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि या पुर्‍याएपछि बिरामी र आफन्तले अकालमा जोगिने/जोगाइने आशाले राहतको सास फेर्न नपाउँदै जब स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक कक्षको शैया खाली नरहेको बताउँछन्, तब निराश बन्छन् । अझै रुखो बोली र व्यवहारले त झनै आहत हुन पुग्छन् । अनि सुरु हुन्छ, तिनै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले काम गर्ने वरिपरिका अस्पतालहरूतिर बिरामी ओसार्ने प्रक्रिया । ती निजी अस्पतालहरूको उपचारको मूल्य पनि उदेकलाग्दो छ । मान्छेको पहुँच र चेतनाको स्तर अनुसार टाठाबाठाको सामान्य एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सहितको उपचार ५०,००० देखि ७०,००० रुपैयाँसम्ममा हुनसक्छ भने पहुँच नभएका सिधासाधाहरूलाई ढाडै सेकिनेगरी डेढ/दुई लाखसम्म पनि लाग्न सक्छ ।
संविधानले मौलिक हकबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मौलिक हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मर्नु या अंग गुमाएर जीवनभर अपांग हुने स्थिति समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहनु हुन्न ।
कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुने बित्तिकै राज्यका तीनै तहका सरकारहरूबाट आकस्मिक या हट नम्बर प्रदान गरिनुपर्छ । सो नम्बरमा सम्पर्क गरी उनको तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । नजिकैको सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थाले निसर्त र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सो नगरी बिरामीको अकालमा मृत्यु हुनगए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आकस्मिक सेवा निःशुल्कमात्रै होइन, स्तर र तह अनुसार यसको विस्तार हुनुपर्छ । एपेन्डिक्स, सिजरियन आदि शल्यक्रिया दोस्रो तहको अस्पतालदेखि उपलब्ध हुनुपर्छ । यदि स्थानीय अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुन नसके ‘रिफर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले जस्तो मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा दलाल र एम्बुलेन्सवालाहरूले निहित स्वार्थका लागि भड्काउने र सम्भव हुने उपचार पनि हुन नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
अनिवार्य उपचार कर या बिमा प्रिमियमको व्यवस्था हुनुपर्छ । आम्दानी नभएका असहाय गरिबहरूको पनि आकस्मिक उपचार निःशुल्क र निसर्त हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने या राज्यले त्यसको सोधभर्ना दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा अनिवार्य बिमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट आवश्यक पर्नेहरूलाई निःशुल्क, आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । यदि आकस्मिक सेवाको अभावमा वा समयमै उपचार हुन नसकी अकालमा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । हालै घाँटीमा हड्डी अड्किएर जटिल बनेको आफ्नो छोराको ज्यान बचाउन लोकप्रिय जनगायक जीवन शर्माले बाध्य भई उपचारनिम्ति गरेको याचना ठिटलाग्दो छ ।संविधानमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ अब राज्यले संविधान र ऐन अनुसार आकस्मिक सेवा निःशुल्क नगरे अदालतमा मुद्दा दिनुको विकल्प छैन । आकस्मिक सेवाबाट कोही बञ्चित रहे दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्ताले हाम्रो सामाजिक/सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षमा यसरी प्रभुत्व जमाएको छ कि यसले पुरुषको त कुरै छाडौं, स्वयम् नारीलाई पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन दिएको छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा पितृसत्ताको सर्वाधिक प्रभाव देखिएको छ । किनकि पितृसत्तात्मक समाजको राजनीतिक वृत्तमा शक्ति र सत्ताको आडमा नारीलाई वस्तु नै ठानिँंदो रहेछ । पुरुषका जैविक आवश्यकता, आवेग र पाशविक चाहना परितृप्त पार्ने फगत एउटा वस्तु नारी । रोशनी प्रकरणले वाम राजनीतिक वृत्तमा भित्रभित्रै गुम्सिएको यही यथार्थको पटाक्षेप गरेको छ । एउटी नारीले आफू वस्तुसरह बलात्कृत भएको यथार्थ उजागर गर्ने साहस गरेपछि उसका सुख–दुःखमा साथ दिनुपर्ने पतिले उसको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा उसैलाई मानसिक रोगी घोषित गर्दै सम्बन्धविच्छेदको प्रस्ताव अघि सार्छ । मानौं, बलात्कृत हुनु उसको अपराध हो र त्यसको सजाय सुखद पारिवारिक सम्बन्धबाट अलग्याइनु हो ।
बलात्कारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महरालाई क्रान्तिकारी महिलाहरूले समेत उनलाई निर्दोष र रोशनीलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्नुले घुमाउरो पारामा पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक मूल्यलाई नै स्थापित गर्न खोजेको देखिंँदैन र ? यद्यपि आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रमाणित हुने/नहुने भविष्यको गर्भमा नै छ, तापनि यस परिदृश्यले हम्रो परिवर्तित राजनीतिक परिवेशको उपहास गरेको छ ।
नारीवादी चिन्तक बेट्टी फ्राइडनले अमेरिकी नारीका समस्या समाधान भएको होइन, ती अदृश्यमात्र भएका हुन् भन्दै नारीका अदृश्य र अव्यक्त समस्यालाई ‘महिला रहस्य’ नाम दिइन् । उनको कृति ‘फेमिनिन मिस्टिक’ (सन् १९६३) यसैको उपज हो । राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वले मात्र महिलाका समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने ‘महिला रहस्य’ आज हामीकहाँ पनि रहस्यकै रूपमा देखिएको छ ।
पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए । महिलाहरू संगठित भएर अनेक जोखिम उठाएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नाले नै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । ३३ प्रतिशत आरक्षण, स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता भएर पनि पितृसत्ताको कारण यस प्रकारको उपस्थितिलाई सम्बन्धित महिलाले स्वतन्त्र र स्वस्फुर्त रूपमा महिलाकै हकहितका लागि नभएर दलगत स्वार्थ तथा घेराबन्दीमा सीमित गरेको देखिन्छ । यो नै आम नेपाली महिलाका लागि दुर्भाग्य हो ।
हाम्रो राजनीतिक संस्कार सत्य र न्यायप्रति निष्ठावान हुन कहिल्यै सकेन, यो जुनसुकै अवस्थामा पनि दल र नेताप्रति निष्ठावान हुने गर्‍यो । त्यसैले जब–जब समाजमा अप्रिय घटना हुन्छन्, अपराध, हिंसा, बलात्कार हुन्छन्, तब आरोपी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिएन भनेमात्र त्यसको सर्वत्र भर्त्सना हुने गर्छ । आरोपी यदि सत्ता–राजनीति र शक्तिको नजिक छ भने विरोधका आवाज मत्थर हुने गर्छन् । अहिले राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी नेकपासँग आबद्ध महिलाहरूको मौनताले यसैलाई विम्बित गरिरहेको छ । महिलाका समस्यामा महिलामात्र बोल्नुपर्छ, यो पुरुषको सरोकारको कुरा होइन भन्न खोजिएको होइन, तर महिला अर्थात् पीडित पक्ष नै यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुनुले पीडकको मनोबल बढाउनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गरिएको हो । अघिल्लो दिन आफैले बलात्कारको अभियोग लगाएको व्यक्तिलाई अर्को दिन ‘आफ्नो बाबु समान’ भन्दै उसैको बचाउ गरिरहेकी पीडित महिला देख्दा मलाई आमूल नारीवादी केट मिलेटले उनको कृति ‘सेक्सुअल पलिटिक्स’ (सन् १९७०) मा लेखेको यो प्रसङ्गको सम्झना भइरहेको छ– ‘परम्परागत रूपमा पितृसत्ताले बाबुलाई महिला तथा बालबालिका माथिको सबैजसो अधिकार प्रदान गरेको छ । शारीरिक हिंसा लगायत बेचबिखनदेखि सबै खाले हिंसा गर्नेसम्मको छुट उसलाई दिएको देखिन्छ । यहाँ बाबुलाई नाता सम्बन्धभित्र निर्माता र मालिकका रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।’ पितृसत्तामा महिलाका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रतीकहरू पुरुषनिर्मित छन् ।
आदिम तथा अहिलेको सभ्य युग पुरुषहरूकै युग हो । पुरुषहरूले नै महिलाका लागि सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरू निर्माण गरेका हुन्छन् । उनले भनेझैं पितृसत्ता भित्रका कथित बाबुलाई धेरै छुट प्राप्त छ । ऊ पुरुष हो, उसका हरेक छद्मभेष सत्ता र शक्तिको आवरणले ढाकिएका हुन्छन् । पितृसत्तालाई केवल संस्कृतिका रूपमा लिने अनि यसभित्र हुने अपराधलाई सत्ता–शक्ति अनि विचारधारा र सङ्गठनका आधारमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै यस्ता अपराधले मौलाउने वातावरण पाएको देखिन्छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्यहरू परिवर्तनको माग भइरहेको बेला हालको घटनाले भने सोही मूल्यको पक्षधरता प्रदर्शन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । विष्णु भगवानले छलपूर्वक जालन्धरपत्नी वृन्दासँग यौनसम्बन्ध राखेको पौराणिक कथाकै आधारमा हाम्रो सनातन धर्म–संस्कृतिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तथा त्रेतायुगमा रामले रावणद्वारा हरण गरिएकी पत्नी सीताको सतीत्वमा शंका गर्दै उनलाई परित्याग गरेको कथा अघि सारेर धार्मिक–आध्यात्मिक आस्थामाथि धावा बोल्ने क्रान्तिकारी महिलाहरू आफ्नै युगमा पीडित भनिएकी रोशनीलाई उनका पतिले त्याग्दा र पीडक भनिएका महरालाई उनकी पत्नीले पुजिरहँदा किन बोल्दैनन् ? कसैले नदेखेका अनि कल्पनाका आधारमा सिर्जित मिथकहरूप्रति आक्रोशित हुनेहरू आज आँखा सामुको घटना, पीडितको पहिलो अभिव्यक्ति, उनको कोठामा देखिएका मदिराका बोतल र गिलास, भाँचिएको चस्मा आदिलाई कसैको सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिन पछि परेका छैनन् । आखिर को हुन्, ती षड्यन्त्रकारी जसले राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गका प्रमुखलाई राति एक्ली महिलाको शयनकक्षसम्म पुर्‍याउने गर्छ ? यसको जवाफ मागिरहेछन्, आम नेपाली ।
सवाल रोशनी र महराको होइन, यो अनुसन्धान भइरहेको विषय हो । यस्ता धेरै घटना समाजमा हुने गर्छन्, तर बाहिरिन सक्दैनन् । पीडक अर्थात् पुरुषसँग साम, दाम, दण्ड, भेद छ, त्यसैले ऊ समाजमा निर्वाध हिँडिरहन्छ । तर पीडित अर्थात् महिलाका लागि यो समाज साह्रै साँघुरो छ । त्यसैले ऊ न शिर ठाडो गरी बोल्न सक्छे, न त खुलेरै हिँड्न सक्छे । चारैतिरको प्रतिकूल परिवेशमा जेलिएर उसले आफैलाई बहुलाही घोषित गरिदिन सक्छे, तर न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्दिन । त्यसैले यौनहिंसाका अधिकांश घटनामा पीडितले न्याय पाउँदैनन्, बरु उनीहरू आजीवन शोषित हुन बाध्य हुन्छन् । यसको कारण एकातिर महिलालाई वस्तु तथा पुरुषको अधीनस्थ ठान्ने सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य, अर्कातिर संकीर्ण राजनीतिक संस्कार तथा महिलाप्रति अनुत्तरदायी राज्यव्यवस्था हो ।
राज्यको पहिलो दायित्व हिंसापीडित महिलालाई पूर्ण सुरक्षा र संरक्षण दिनु, उसको भौतिक तथा मानसिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने हुनपर्छ । अनि मात्र पीडित महिलाले आफूमाथिको अन्याय, शोषण अनि पीडाबारे किटानी जाहेरी दिन सक्छन् । त्यसपछि पीडक पक्षको सत्ता–शक्ति सम्बन्धको प्रभावमा नपरी राज्यको संरचना न्यायिक छानबिनमा लाग्ने, दोषी जोकोही भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनसके मात्र पीडित महिलाले बोल्ने साहस गर्छन् । अन्यथा घटना भइसकेको थाहा पाएर पनि प्रहरी–प्रशासनले बेवास्ता गर्ने, पीडित पक्षका प्रमाण सुरक्षित गर्नभन्दा नष्ट गर्नतिर अग्रसर हुने, पीडितलाई आवश्यक सुरक्षा नदिएर बयान फेर्न बाध्य पार्ने जस्ता प्रभावपरक गतिविधि भइरहने हो भने पितृसत्ता भित्रको शक्ति र सत्ताले महिलाको आवाज दबाई नै राख्नेछ ।

अस्ट्रेलिया - प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चाउने अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयविरुद्ध मूलधारका अखबारले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा कालो पोतेर विरोध जनाएका छन् ।विरलै हुने घटनामा न्युज कर्पोरेसन अस्ट्रेलिया तथा नाइन न्युजले प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार स्रोतको सुरक्षाको माग गर्दै मुख्य पृष्ठमा कालो पोतेका हुन् । त्यसका साथै उनीहरूले विरोधस्वरूप ‘गोप्य’ लेखिएको रातो छापसमेत प्रकाशन गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको विरोध सरकारको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन’ प्रति लक्षित रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
सरकारले उक्त कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने जनाउँदै कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । विरोधमा उत्रेका सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले गत जुनमा सरकारी सहयोगमा चल्ने सञ्चारमाध्यम एबीसी र अर्को समाचारसंस्था द अस्ट्रेलियाकी पत्रकार अन्निका स्मिथहर्स्टको कार्यलयमा छापा मारेको थियो ।
सोमबार गरिएको विरोधमा अस्ट्रेलियाको सरकारी सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम एबीसी मात्र नभई एसबीएस, नाइन न्युज कर्पोरेसन र गार्जियनलगायतका सञ्चारमाध्यमको ऐक्यबद्धता छ । दुई दशकयता निर्माण गरिएका झन्डै ६ दर्जनबढी कानुनले सुचना प्राप्त गर्न आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको सञ्चारकर्मीको भनाइ छ ।
पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गरिनुपर्ने र समाचारस्रोतको रक्षा गर्नका लागि नयाँ कानुन निर्माणको समेत सञ्चारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले छापा मारेपछि सरकारलाई दबाब दिन १९ ठूला सञ्चारमाध्यले ‘राइट टु नो’ अभियान चलाएका थिए । अभियानले सरकारी अधिकारी लक्षित सूचना सम्प्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धसमेत विरोध जनाउँदै आएको छ ।
अस्ट्रेलियाका पत्रकारहरूको युनियन ‘मिडिया इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड आर्ट अलाएन्स’ का कार्यकारी अधिकृत पउल मर्फीले विगत दुई दशकमा बनाइएका कानुनले पत्रकार तथा समाचार स्रोतलाई सत्यतथ्य उजागर गर्न समस्या सृजना भइरहेको जनाए ।
अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट सञ्चारनीतिमा विद्यावारिधि गरेका भरतराज पौडेलले सरकारको सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम नै वर्तमान सरकारको मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नीतिको विरोधमा उत्रिएका कारण सरकार दबाबमा परेको बताउँछन् । पत्रकारहरूले नयाँ नियम निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन तथा महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरलगायतले सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका प्रावधानप्रति अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नयाँदिल्ली - दक्षिण एसियामै विश्वस्तरको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) मा फेरि एकपटक विवादको घेरामा परेको छ । कहिले अपारदर्शी खरीदप्रक्रिया त कहिले विद्यार्थी आन्दोलनका कारण विवादमा पर्दै आएको साउ पछिल्लो पटक भने विश्वविद्यालयको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा भारत सरकारले एकलौटी रूपमा सूचना जारी गरेको हो । वर्तमान अध्यक्ष कविता शर्माको पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २ नोभेम्बरमा पुरा हुने भएकाले विदेश मन्त्रालयले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एकलौटी ढंगले अगाडि बढाए पछि साउ फेरि एक पटक विवादमा तानिएको हो । विश्वविद्यालयको विधानले विश्वविद्यालयको प्रशासन सम्बन्धी कुनै पनि अन्तिम निर्णय लिने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ ।
साउको विधानले भने अध्यक्षको नियुक्तिको अधिकार गभर्निगङ बोर्ड (कार्यकारी परिषद्) लाई मात्र दिएको छ । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले अध्यक्ष छनोटका लागि जारी गरेको सूचनामा भारतीय नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि थप विवाद निम्त्याएको छ । मन्त्रालयको सार्क तथा विमस्टेक डिभिजनले ३० सेप्टेम्बरमा जारी गरेको सूचनामा साउको अध्यक्षका लागि शिक्षण र अनुसन्धानमा कम्तीमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभवका साथै बृहत् वैश्विकदृष्टि भएको उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यताको हुनुपर्नेछ । र त्यस्तो व्यवस्था भारतीय नागरिक हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ । सार्कको भुटानको राजधानी थिम्पुमा फेब्रुअरी २०११ मा बसेको स्थायी समितिको बैठक र पछि सन् २०१६ को बैठकले परिमार्जन गरेको नियमले अध्यक्ष चयन प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थायी समितिले पारित गरेको नियम ५ मा साउको पहिलो अध्यक्ष अथित्य मुलुक (हाल भारत) र त्यसपछि क्रमशः सार्क सदस्यहरू राष्ट्रहरूबाट वर्णानुक्रम हिसाबले नियुक्त गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘पहिलो अध्यक्ष अथित्य मुलुकबाट नियुक्त हुनेछ । त्यसपछि भने वणार्नुक्रम हिसाबले क्रमशः सदस्य राष्ट्रबाट नियुक्ति गरिनेछ,’ नियम ५ को दफा १.२ मा भनिएको छ । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भने भारतीय नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यतिमात्र होइन, नियम ५ को दफा १.४ मा अध्यक्ष चयन गभर्निगं बोर्डद्वारा गठन गरिने समितिले गर्ने प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । विदेश मन्त्रालयले भने यी सबै व्यवस्थाको उल्लघंन गरेको छ । विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो सूचनाले सार्कको अवधारणा र साउको अध्यक्ष चयनसम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले समेत विरोध गरेका छन् । विद्यमान नियमको ठाडो उल्लंघन भएकाले विदेश मन्त्रालयले सूचना निकाले पनि वैधानिक नहुने साउका एक प्राध्यापकले बताए । ‘विदेश मन्त्रालयलाई सूचना निकाल्ने अधिकार नै छैन । त्यसमाथि सार्कले नै तय गरेको अध्यक्ष चयनको विधि उल्लंघन गरिएको छ,’ एक प्राध्यापकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । साउको अध्यक्ष चयनका लागि सबैभन्दा पहिले रजिस्ट्रारले त्यसको जानकारी गर्भनिङ बोर्डले दिने र त्यसपछि बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । तर, विदेश मन्त्रालयले आफैले सूचना निकालेर त्यो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष चयनसम्बन्धी नियममा पहिलो अध्यक्ष भारतको हुने व्यवस्था भएअनुसार प्राध्यापक जिके चढ्दा नियुक्त भएका थिए । ७ मार्च २०११ मा पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष बनेका चढ्ढाको १ मार्च २०१४ मा निधन भयो । र बाँकी दुई वर्षका लागि कविता शर्मालाई अध्यक्ष बनाइयो । त्यसपछि नियमअनुसार वर्णानुक्रमका आधारमा अर्को सार्क सदस्य राष्ट्रले अध्यक्ष पाउनुपर्थ्यो । तरनियम उल्लंघन गर्दै गर्भनिङ बोर्डले नै कविता शर्मालाई पुनः अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
विगतमा पनि विद्यमान नियमको उल्लंघन गरिएको हुँदा यसपटक पनि विदेश मन्त्रालयले बलमिच्याइ गर्न खोजेको एक प्राध्यापकले बताए । ‘साउमा अन्य सदस्य राष्ट्रलाई चासो नै छैन, त्यही भएर भारतले आफूखुसी गर्दै आएको छ,’ उनले भने । नोभेम्बर २००५ मा बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न तेह्रौ सार्क शिखर सम्मेलनमा विश्वस्तरीय शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय (साउ) स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

वासिङ्टन – सिरियाको उत्तर क्षेत्रबाट फिर्ता गरिएका अमेरिकी सेना इराक खटाइने भएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले सिरियाबाट फिर्ता गरिएकामध्ये एक हजार सेना स्लामिक स्टेट (आईएस) को पुनरुत्थानविरुद्ध खटाइने बताए । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती सेना देश फर्कले घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही समयमा सिरियास्थित कुर्द समूहले आफ्ना लडाकुहरू सिरियाको रस अल–ऐनबाट फर्केका जनाएको छ । टर्की र अमेरिकाबीचको सहमतिअनुसार सिरियामा गरिएको युद्धविरामपछि लडाकुहरू फिर्ता गरिएको हो ।
सिरियाबाट सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयले टर्कीलाई कुर्द लक्षित आक्रमण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । सिरियन डेमोक्र्याटिक फोर्स (एसडीएफ) को प्रमुख एकाई कुर्दिस फौजलाई टर्कीले आतंककारी समूह बताउने गर्छ । पछिल्लो युद्धविराम सम्झौतामा एसडीएफ निश्चित क्षेत्रमा रहन सहमत भएको थियो । यद्यपि, टर्कीले एसडीएफ अझै सानो इलाकामा रहनुपर्ने बताएको थियो ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको अग्रसरतामा भएको युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप दुवै पक्षले एक अर्कालाई लगाएका छन् । आइतबार टर्कीले सिरियाको ताल अब्याद क्षेत्रमा आफ्ना एक सैनिकको ज्यान गएको र एक घाइते भएका बताएको थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी सेना इराक खटाइन लागेको पुष्टि गरेका छन् । उनले योजना परिवर्तन हुन सक्ने जनाए पनि तत्कालका लागि यो नै उत्तम योजना रहेको बताए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सिरियामा युद्धविरामपछि छिटफुट घटनाबाहेक स्थिति सामान्य रहेको दाबी गरेका छन् । दुई सातअघि टर्कीले सीमावर्ती सिरियाली भूभागमा भीषण सैन्य कारबाही थालेको थियो । टर्कीले आफ्नो देशमा रहेका ३० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी सिरियामा पुनःस्थापित गराउने कारबाही चलाएको बताएको थियो ।

श्रीनगर/इस्लामाबाद – भारत–पाकिस्तान सीमाक्षेत्र कश्मीरमा गोली हानाहान भएपछि दुई देशबीच फेरि तनाव चर्किएको छ ।उनीहरूले एकअर्कालाई गोलाबारी गरेको आरोप लगाएका छन् । घटनामा दुवैतिर सैनिक तथा गैरसैनिक नागरिकको मृत्यु भएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवैले एकअर्कालाई युद्धविराम भंग गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू प्रतिकारमा उत्रेको दाबी गरेका छन् । परमाणु हतियार सम्पन्न दुई देशबीच कश्मीर विवादका कारण दुई पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ । तर पछिल्लो समय कश्मीर मुद्दाका कारण भारत र पाकिस्तानबीच तनाव निकै बढेको हो । फेब्रुअरीमा कश्मीरमा गरिएको एक आत्मघाती आक्रमणमा भारतीय सशस्त्र फौजका ४६ जवानको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । पुलवामामा गरिएको आत्मघाती बम आक्रमणको पाकिस्तानस्थित विद्रोही समूह जैस–ए–मोहम्मदले जिम्मेवारी लिएको थियो । त्यसका कारण बढेका दुई देशका तनाव गत अगस्टमा भारतले कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले त्यसको विरोध गर्‍यो । भारतीय निर्णयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजिरहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो मुद्दा राष्ट्रसंघलगायतमा उठाइसकेका छन् ।
कश्मीर आफ्नो स्वामित्वमा हुनुपर्ने भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी छ । कश्मीरमा सन् २००३ मा युद्धविराम गर्ने भारत र पाकिस्तानबीच भएको सहमति पछिल्लो वर्षको तनावले जोखिममा परेको आंकलन गरिएको छ । दुई देशका सैनिकबीच सीमावर्ती कुपवारा जिल्लाका दुई गाउँमा आइतबार गोलाबारी भएको थियो । तर दुई पक्षका दाबी फरक छन् । पाकिस्तानले गैरसैनिकलाई तारो बनाएको भारतको आरोप छ । भारतीय सेनाप्रमुख विपीन राउतले भारतीय पक्षले गरेको लडाकु लक्षित आक्रमणमा कम्तीमा ६ पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको तथा ३ शिविर नष्ट भएको दाबी गरेका छन् ।
पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफुरले भारतले युद्धविराम भंग गरेको तथा ‘नियतवश गैरसैनिकलाई तारो बनाएको’ आरोप लगाएका छन् । उनले आफ्नो प्रतिकारात्मक कारबाहीमा ९ भारतीय सैनिकको ज्यान गएको र अन्य केही घाइते भएका दाबी गरे । पाकिस्तानी पक्षले हालसम्म कम्तीमा २ हजारपटक युद्धविरामको नियमविपरीत कारबाही गरेको भारतीय गृह मन्त्रालयको दाबी छ । घटनामा भारतका २१ को मृत्यु भएको उसको भनाइ छ । यस वर्ष सीमाक्षेत्रमा भारतीय पक्षको आक्रमणमा ४५ जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानको दाबी छ ।

पोखरा - नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि चिनियाँ सदभावना दूत अभिनेत्री स्वी छिङ शनिबार सुटुक्क पोखरा आइन् । काठमाडौंमा सदभावना दूत घोषणा भएलगत्तै उनी पोखरा आएकी हुन् । फिस्टेल रिसोर्ट बसेकी उनी आइतबार बिहान नौकाविहारमा रमाइन् । डुंगा सयर गरेर तालबाराही मन्दिर पुगिन् । परेवालाई चारो दिइन् । गन्धर्वको सारंगी र मादलको धुनमा ‘रेशम फिरिरी...’ सुनिन् । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल ‘वैपो’ मा हजारौंद्वारा पछ्याइएकी अभिनेत्रीलाई चिनेका चिनियाँ पर्यटक पोखरामा उनको पछि लागे । आफ्ना देशका नागरिक पछि लागेपछि उनी भने होटल फर्किइन । आइतबार दिउँसो उनी प्याराग्लाइडिङमा रमाइन् । हिमालय फ्रन्टियर्स प्याराग्लाइडिङका पाइलट विष्णु कार्कीले उनलाई आकाशमा उडाएका हुन् । सराङकोटबाट कावा खाँदै उनी तोरीपानी झरिन् । यसअघि टर्कीमा प्याराग्लाइडिङ गरेको उनले सम्झिइन् ।
सोमबार उनी हेलिकप्टरमा अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबीसी) पुगिन् । उनको सात सदस्यीय टोलीले त्यहाँ २ घण्टा बितायो । उनले फोटो र भिडियो छायांकन गराइन । एबीसीबाट हेलिकप्टरमै उनी मर्दी हिमाल पुगिन् । माछापुच्छ्रे हिमालको आडैमा आधा घन्टाजति बसिन् । पोखरा फर्किएर उनले नेपाली खाना खाइन् । दाल, भात, तरकारी मीठो मानीमानी हातैले खाइन् । पोखरा भ्रमणको भिडियो उनले वैपोको आफ्नो एकाउन्टमा पोस्ट गरेकी छन् ।
केही महिनापछि चिनियाँ कलाकारसहित पुनः पोखरा आउने छिङले इच्छा देखाएको हिमालय फ्रन्टियर्स प्याराग्लाइडिङका शैलेन्द्र रावतले बताए । रावतका अनुसार स्वी छिङले नेपालको प्रवर्द्धन गर्न यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई चीन बोलाउँनेछिन् ।
सन् १९६९ मा बेइजिङमा जन्मिएकी स्वी छिङले ‘पियान्चौ पियान्छाङ (लाइफ अन अ स्ट्रिङ)’ नामक चलचित्रबाट डेब्यु गरेकी थिइन् । हलिउड तथा चिनियाँ चलचित्र दुनियाँमा निरन्तर सक्रिय स्वीको ‘गुड अगेन्स्ट एभिल’ नामक चलचित्र गत वर्ष ५५ औं ताइवान गोल्डेन हर्स अवार्डमा छानिएको थियो । उनीद्वारा अभिनीत नाटक, टेलिचलचित्रलगायत कलाकर्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि छानिएका थिए ।
सन् २०१३ मा नेपालमा छायांकन भएको चिनियाँ फिल्म ‘अप इन द वाइन्ड’ मा समेत पोखराको प्याराग्लाइडिङको दृश्य थियो । सांघाईमा काम गर्ने महिला पत्रकार नेपाल यात्राबारे लेख्न काठमाडौं, चितवन र पोखरा घुमेको कथा फिल्ममा छ । काठमाडौंका पुरातात्त्विक स्थल, चितवनको जंगल सफारी र पोखराका साहसिक गतिविधि र सुन्दर दृश्य फिल्ममा देखाइएको छ । तेङ हुआताओको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा नि नि र जिङ बोरान मुख्य भूमिकामा छन् ।
उक्त फिल्ममा देखाइएको लोभलाग्दा दृश्यले चिनियाँ पर्यटक पोखरा भित्र्याउन सहयोग पुगेको व्यवसायी बताउँछन् । फिल्ममा पोखराको सराङकोटबाट गरिने प्याराग्लाइडिङसमेत समावेश भएपछि साहसिक पर्यटनले थप फड्को मारेको व्यवसायी वसन्त दवाडीले बताए । उनका अनुसार हाल प्याराग्लाइडिङ गर्ने पर्यटकमध्ये ५० प्रतिशत चिनियाँ छन् । पोखरा आउनेमध्ये ८० प्रतिशत चिनियाँले प्याराग्लाइडिङ गर्छन् ।

काठमाडौं - ‘तिहारै आयो लौ झिलीमिली, ए सुन हजुर भैलिनी आइन् आँगन...’ फिल्म ‘स्वर्ग’ मा समावेश यो गीत हरेक वर्षको तिहारमा सदाबहार । रेडियो, टीभी मात्र नभई स्टेज सो र देउसीभैलीसम्ममा यो गीत बज्दै आइरहेको छ । २५ वर्षअघि शम्भु प्रधानको फिल्म ‘स्वर्ग’ मा समेटिएको यो गीत बजेपछि तिहार आएको आभास हुन्छ । बर्सेनि तिहार गीतहरू रिलिज हुने भए पनि यो गीतको तुलनामा सदाबहादर हुन सकेको देखिँदैन । युट्यबमा सर्च गर्ने हो भने थुप्रै ताजा तिहार गीतहरू भेटिन्छन् । रामकृष्ण ढकालको स्वरमा रमेश बिजीको गीत ‘टीकामाला...’, खुमन अधिकारी र देवी घर्तीमगरको स्वरमा रहेको नन्दराम परियारको ‘आयो तिहार...’, दुर्गेश थापाको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीत ‘ह्याप्पी तिहार...’, सन्तोष केसी र शर्मिला गुरुङको ‘देउसी रे...’, तेजश रेग्मी र सन्ध्या बूढाको ‘देउसीभैलो...’, खुमन र समीक्षा अधिकारीको ‘आँगनीमा भैलिनी...’ लगायतका थुप्रै गीतहरू यसपालि रिलिज भएका छन् । अधिकांश गीतले पर्वको गम्भीरताभन्दा पनि हल्काफुल्का र बजारिया तत्त्व नै समातेको देखिन्छ ।
अधिकांश तिहार गीतहरू सदाबहारभन्दा पनि मौसमी र क्षणिक छन् । भर्खरै तिहार गीतकै रूपमा ‘टीकामाला...’ सार्वजनिक गरेका लोक गायक रमेश बिजी पछिल्लो समय आएका पर्व गीतहरू टिकाउ र सदाबहार प्रकृतिका नभएको सुनाउँछन् । उनले ‘टीकामाला...’ मा भने कारणबस टाढा भएका दिदीभाइको बिछोडलाई समेटेर चेली–माइतीबीचको गहिरो सम्बन्धलाई देखाउन खोजिएको छ । ‘तिहारको मौलिकतालाई उठाउन खोजेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो भयो भने सदाबहार हुन सकिन्छ कि ।’ पर्व विशेष गीतहरू छोटो अवधिकै लागि हुने भएकाले पहिलेको तुलनामा तिहारका गीतहरू पनि घटेको उनको अनुभव छ । छिट्टै चर्चा कमाउनतिर सर्जकहरूको ध्यानाकर्षण भएकाले पनि तिहारका गीतहरूमा त्यति मिहिनेत नदेखिएको उनको दाबी छ । ‘गीतलाई कति आयु दिने भन्ने कुरा सर्जकहरूको हातमा निर्भर रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गीतसंगीत आफ्नो सन्तानजस्तै हुन् । गीतलाई कालजयी बनाउन एउटी आमाले जस्तै सन्तानलाई दीर्घायुको कामना गर्नुपर्छ ।’
तिहारको सन्दर्भमा लोचन भट्टराई र नूतन प्रधानको स्वर रहेको फिल्म ‘स्वर्ग’ का गीत जस्तो सदाबहार सिर्जना अहिलेसम्म आउन नसकेको स्विकार्छिन् लोकगायिका गायिका शर्मिला गुरुङ पनि । ‘जति पुरानो भए नि सुनौं सुनौं लाग्ने यो गीतबाट सिक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेका तिहार गीतहरू मौलिक संस्कृतिभन्दा रमाइलोतिर बढी गइरहेको झैं लाग्छ ।’ तिहार के हो, तिहारका गीतहरूमा हुने लय कस्ता हुन् भन्नेतिर अध्ययन अनुसन्धान पनि कम भएको गुरुङ स्विकार्छिन् । उनले कुनै समय पर्व र लोक संस्कृतिका गीतलाई बमबहादुर कार्की र शम्भु राईजस्ता अग्रजले निकै राम्रो काम गरेको भए पनि अहिलेको पुस्ताले पुरानाबाट सिक्न नसकेको पनि उनी बताउँछिन् ।
लोकलय र सांस्कृतिक तत्त्वलाई समातेर ल्याइएका केही गीत पनि छन् बजारमा । झन्डै एक दशकको बीचमा बनेको नवीन खड्का र पुस्तक खड्काका स्वरमा रहेको ‘देउसी गीत’ को लय भने सामान्य भए पनि मीठो सुनिन्छ । गायक राईका तिहार गीतहरूमा पनि उस्तै मिठास भेटिन्छ । रेशम सापकोटाका भर्खरै सार्वजनिक ‘बलि राजाको भाइटीका...’ ले पनि मौलिक संस्कृतिलाई समाउन खोजेको देखिन्छ । युवा पुस्तालाई केन्द्रमा राख्दै लोक शैलीका गीतलाई केही परिमार्जन गर्दै आएका गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले यसपटक पनि तिहारकै मौका छोपी केही फरक गीत पस्केका छन् । डिजे र पार्टीमा रमाउने युवायुवतीलाई लक्षित उनको गीतमा त्यस्तै सांगीतिक पक्ष फ्युजन गरिएको छ ।
‘हामीले सबै पुस्ता समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ,’ उनको तर्क छ, ‘त्यही भएर लोक शैलीका गीतमा पनि आधुनिक प्रयोगहरू हुन जरुरी छ । घर आँगनमा मात्र होइन, डिस्को र डिजे पार्टीमा पनि तिहार गीतहरू बज्नुपर्छ ।’ पश्चिमा गीतसंगीतमा रमाउने चाहने पुस्ताका लागि मनोरञ्जन र संस्कृति दुवै दिनुपर्ने उनको मत छ । ‘यद्यपि रहेक स्रष्टाले सदाबहार सिर्जना दिनेतिर पनि सोच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

काठमाडौं - दी एलिमेन्टस् ब्यान्डले टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा आफ्नो लोकप्रिय गीत ‘अल्लारे...’ को प्रस्तुति दिएको छ । यो गीतको शब्द एकै रातमा लेखिएको थियो र सुरुमा सामान्य रेकर्डर प्रयोग गरी गाइएको थियो । ओपन सेसन्स् २ मा भने थप जोसिलो र रमाइलो शैलीमा यो प्रस्तुत गरियो । गीतको वातावरण र प्रकृतिलाई थप रमाइलो बनाउन धेरै धुन थपिएको थियो ।
दी एलिमेन्टस्मा ईशान ओन्टा गायक, ड्रम्समा दिपेश गुरुङ र गितारमा रौनकसिंह अधिकारी छन् । ओपन सेसन्स्को पहिलो संस्करणमा दी एलिमेन्टस्ले प्रस्तुति दिएको लोकप्रिय गीत ‘बिर्सने हौ कि...’ ले सबैभन्दा धेरै भ्युज र स्ट्रिम संकलन गरेको छ ।
सिजन २ मा निर्माता रोहित शाक्य र मनोजकुमार केसीले नेपाली संगीतको सारलाई पुनर्जीवित गर्दै २६ वटा गीतमा सहकार्य गर्ने बताइए । नेपाली संगीत उद्योगको विविधतालाई अंगाल्ने र परम्परागत सांगीतिक आधारलाई सम्मान गर्ने यस सेसनको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । टुबोर्ग र च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालन हुने टुबोर्ग ओपन सेसन्स्– २ एक युट्युब सिरिज हो जसमा, प्रसिद्घ कलाकारको स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रेकर्ड गरिएको गीत प्रस्तुत गरिन्छ ।

काठमाडौं – क्यानडाको टोरन्टोमा माघ १७ गते हुने सिने स्टार अवार्डका लागि गतवर्ष सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएका फिल्मलाई दर्ताका लागि आह्वान गरिएको छ । कात्तिकसम्म गरिसक्नुपर्ने दर्ता प्रक्रिया निःशुल्क रहने आयोजक संस्था हिल्सा इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ । फिल्मकर्मीहरू मोहन निरौला, रमेश बुढाथोकी र दिनेश डिसी निर्णायक रहेको सिने स्टारमा विभिन्न १२ विधाका उत्कृष्टलाई अवार्ड प्रदानका साथै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याउँदै आएका एक फिल्मकर्मीलाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र निर्णायक टिमका तर्फबाट जुरी अवार्डसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ । हिल्सा इन्टरटेनमेन्ट नेपालको मुख्य आयोजनामा हुने उक्त अवार्ड जीटीए लायन्स क्लब टोरेन्टो क्यानडा र सिने मल्टिभिजन क्यानडाको सहकार्यमा हुन लागेको हो । पर्यटन वर्ष लक्षित अवार्ड कार्यक्रमले राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नुका साथै नेपाली फिल्मको बजार विस्तारीकरणमा सघाउ पुर्‍याउने आयोजकको दाबी छ ।

काठमाडौं – पूर्वमन्त्री अम्बिका साँबाको स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदेम्बेलगायतले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा स्मृतिग्रन्थ लोकार्पण गरेका हुन् ।कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलगायतले साँबाले नेपाली राजनीतिमा गरेको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । स्मृतिग्रन्थमाथि नेता एवं साहित्यकार प्रदीप नेपाल र इतिहासविद् सुरेन्द्र केसीले टिप्पणी गरेका थिए । अम्बिका साँबा स्मृति प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ८ सय ७६ पेजको स्मृतिग्रन्थमा शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नयनमा साँबाले निर्वाह गरेको भूमिकामाथि २ सय ६ जनाको लेख समावेश गरिएका छन् ।१९९३ चैत ४ गते ताप्लेजुङको खोक्लिङमा जन्मिएका साँबा २०२१ सालमा जिल्ला सभापति र २०५५ सालमा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । उनी २०४८ र २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका थिए । उनको २०६७ असाजे ३१ गते निधन भएको थियो ।

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी ८ र ९ गते अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पठाए पनि सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैं जान लागेका हुन् । सम्मेलनमा ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव बैरागी यसअघि नै उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भाग लिन बाकु गइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैंठकमा सहभागी हुन मंगलबार जाँदै छन् । ज्ञवालीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले यसपटक चार कुरामा जोड दिँदै छ । पहिलो, ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ । ग्लोबल नर्थमा विकसित र ग्लोबल साउथमा अल्पविकसित देश थिए । अहिले ग्लोबल साउथमा रहेका चीन, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसियाजस्ता धेरै मुलुक आर्थिक विकासमा माथि आइसके । ‘अहिले जुन संरचना छ, त्यसमा ग्लोबल साउथको सेयर बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिनेछौं,’ उनले थपे । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने, असंलग्न राष्ट्रबीच अनावश्यक रूपमा बढिरहेको द्वन्द्व कम गर्न पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनलगायत कुरामा जोड दिइने ज्ञवालीले बताए ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एकदमै तरल रहेको र यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेकाले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यो अभियानलाई यूएनपछिको दोस्रो ठूलो संगठन मान्छन् उनी । अहिले शीतयुद्ध नरहे पनि साना देशहरूमा शीतयुद्धका चुनौती उत्तिकै रहेको बताउँछन् । ‘एउटा उदाहरण दिगो विकास लक्ष्य २०३० सबैले आत्मसात् गरेका छौं । यूएनको यो सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्न ठूला देशबाट जसरी लगानी गर्नुपर्थ्यो, त्यो घट्दै गइरहेको छ । संस्थासंस्थाको होडबाजी बढ्दै गइरहेको छ । आमनरसंहारका हतियार उत्पादनमा लगानी बढिरहेको छ । विकास र भोकमरी उन्मूलनमा हुनुपर्ने लगानी झन्–झन् कम हुँदै गइरहेको छ ।’
हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियानले अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने पञ्चशील सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ ।
असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण हुन नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’ भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान् हुँदै छन् । त्यसका बीचमा हामी छौं । नेपालका लागि असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने । भूराजनीतिका जानकार रूपक सापकोटा भारतले जसरी असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएर पश्चिमा र सोभियत युनियन ब्लगबाट फाइदा लियो, नेपालले त्यस्तो गर्न नसकेको मान्छन् । उनको बुझाइमा नेपालले ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’लाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो आवश्यकताअनुसार विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।
नेपाल अभियानको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकको सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । वाङडुङमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाले नेतृत्व गरेका थिए । सन् १९६१ को सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र नेतृत्वमा टोली सहभागी थियो ।

काठमाडौं – नेपाल भ्रमणमा रहेकी संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषकी कार्यकारी निर्देशक तथा यूएनकी उपमहासचिव नतालिया कनेमले कोषको कार्ययोजनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, यौन तथा प्रजननमा सार्वभौम अधिकारसहितको विकासको प्रत्याभूति गराउन जोड दिएको बताएकी छन् । व्यक्ति तथा दम्पतीहरूले कहिले बच्चा जन्माउने, कति अन्तर राख्ने र कतिवटा बच्चा जन्माउने भन्ने विषयमा आफैं निर्णय लिन सक्ने उनले बताइन् ।
‘नेपालले विगत २५ वर्षमा कोषको कार्ययोजनाअन्तर्गत गम्भीर चुनौतीहरूका बाबजुद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ,’ कनेमले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्, ‘कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधुरा कामलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसम्मति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यलाई आगामी महिना नैरोबीमा पुनःपुष्टि र पुनःप्रतिबद्धता गरिनेछ ।’ पहिलोपटक नेपाल आएकी उनको भ्रमण दलमा एसिया र प्रशान्तका लागि कोषका क्षेत्रीय निर्देशक बियोन एन्डरसन र कोषकै चिफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि छन् ।
कनेमले सन् २०१९ कोषको ५० औं वार्षिकोत्सव तथा जनसंख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाउने लागेको जानकारी दिइन् । सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूसँग साक्षात्कार हुनका लागि उक्त उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरेको बताइएको छ । साथै, आगामी नोभेम्बर १२–१४, २०१९ मा नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको कोषको २५ औं शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं – जापानको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेसँग दुईपक्षीय वार्ता गरेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटमा पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानीमा बढावा, मानव संसाधनको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धनसहित अन्य विषयमा दुईपक्षीय कुरा भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेकका अवसरमा जापान सरकार र जापानी जनतालाई शान्ति, समृद्धि र सुखी नयाँ ‘रेइवा एरा’ को बधाई दिइन् । अबेले सामाजिक–आर्थिक विकासमा जापान सरकारले नेपाललाई निरन्तर सहयोग दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरू तोकेको छ । आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ३७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा ११ जना न्याय सेवाका उपसचिव स्तरका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । कानुनले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारी खटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दुवैबाट अपुग भएको खण्डमा मात्रै निजामती सेवाबाट खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं - राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली रहेको आशंकासहित प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदन असोज १३ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हस्तान्तरण भयो ।थप पुष्टि गर्न बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारले बीउको डीएनए परीक्षण सुरु गर्‍यो । महाशाखाका अनुसार धानको बीउ रोपेको ७ दिनमा पात लाग्छ । पात लागेपछि डीएनए परीक्षण गर्न मिल्ने र त्यसको ३ दिनमा डीएनएको नतिजा आइसक्छ ।
परीक्षण सुरु गरेको २२ दिन बित्दा पनि धानको डीएनए परीक्षणले गति लिएको छैन । ‘बीउको डीएनए परीक्षणको काम भइरहेको छ,’ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘तर, प्रगति भएको छैन । एक दुई दिन अझै लाग्छ ।’ नार्कका अनुसार केही चरणमा परीक्षण भए पनि थप वैज्ञानिक आधार खोजी भइरहेको उनले बताए । तिहारअगाडिसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिकमा ढिलाइ हुँदा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन् । गरिमा जातको हाइब्रिड धान एक सय २० देखि २५ दिनभित्रै पाक्नुपर्छ । अघिल्लो किसानले यस बेला वर्ष धान पाकेर थन्काएका थिए । अन्य जातका धान लगाउने किसानहरू धान काट्न व्यस्त छन् । गरिमा जातको धानको बाला नलागेपछि हरियै गाँज काट्न थालेका छन् । नक्कली बीउसँगै बाला लाग्ने आशामा बसेका किसानलाई फौजी कीराको प्रकोपले थप सताएको छ ।
सरकारसँग नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना छैन, जसले गर्दा किसान थप मर्कामा परेका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले पनि गरिमाको परीक्षणमा खासै अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘डीएनएको रिपोर्ट आएको छैन । रिपोर्ट नआएसम्म अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘कहिलकाहिं १० दिनमा आउँछ । थप पुष्टि गर्न लामो समय पनि लाग्न सक्छ ।’
सरकारले डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेपछि केही एग्रोभेटले किसानलाई अफबाह फैलाउने गरेका छन् । उनीहरूले गरिमा बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप बन्द गरेकाले क्षतिपूर्ति पाउन नपाउने गलत सूचना प्रवाह गरेको पीडित किसानहरू बताउँछन् ।
‘किसानहरू जानकार छैनन् । त्यसको फाइदा आयातकर्ताले उठाएका छन् । हाल उनीहरूको फर्म बन्द भएको छ । क्षतिपूर्ति नपाउने अफबाह फैलाइएको छ,’ चितवनका एक एग्रोभेट सञ्चालकले भने, ‘उक्त सूचनाले किसानहरू थप चिन्तित छन् ।’ मन्त्रालयका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । यसको विशेषता पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन, बोटको उचाइ १०० देखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ मेट्रिक टन, मसिनो दाना हो । यो जातको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेस हो । गरिमा बीउ स्रोत रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पदान गरेको हो । आयातकर्ता साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालिका देवानजंग चौधरी हुन् ।
आयातकर्ता चौधरीले बीउ नक्कली प्रमाणित भई नसकेको बताए । ‘२०७२ सालबाट बिक्री गरेको छु । केही समस्या थिएन । यो वर्ष १७ टन बिक्री गरें,’ उनले भने, ‘बजार बिगार्ने रहर कसैको हुँदैन । कम्पनी पनि अचम्ममा छ ।’ उनले बीउ उत्पादनकै क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘राज्यले पनि निष्पक्ष भएर छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसान पनि मर्कामा पर्नुभएन, व्यवसायी पनि भएन ।’ उक्त बीउ सबैभन्दा बढी चितवनमा बिक्री भएको थियो ।
चितवनका लागि आधिकारिक विक्रेता पर्सा खुरखुरेमा रहेको प्रशान्त एग्रोभेट हो । प्रशान्त एग्रोभेटका सञ्चालक प्रदीप पाठक हुन् । पाठकले गरिमा धानको १३ हजार ४०४ केजी बीउ बिक्री गरेको बताए । चितवनमा मात्रै ९ हजार किलो बीउ बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी बीउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोरखा र तनहुँलगायतका जिल्लामा वितरण भएको बताए । ‘१ सय ४० दिन हुन लाग्यो । धान निस्केको छैन,’ प्रशान्त एग्रोभेटका सञ्चालक प्रदीप पाठकले भने, ‘कुनै ठाउँमा बल्ल निस्किन थालेको छ ।’
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि डीएनए परीक्षणको रिपोर्टपश्चात् कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘क्षतिको सूची संकलन गर्ने क्रममा छौं । अहिलेसम्म आयातकर्तालाई कारबाही भएको छैन,’ उनले भने, ‘जसको नाममा सूचीकृत छ, उसलाई मुद्दा चलाउँछौं ।’ अन्य एग्रोभेटको हकमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । धान पाक्न ढिला भएपछि केही किसानले गाँज नै काट्न थालेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार प्राविधिकको सिफारिसमा मात्रै धान काट्नुपर्ने बताए । बीउ खरिद गरिएको बिल भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । ‘सूची संकलन भइरहेको छ । डीएनएको रिपोर्ट आएपछि निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘डीएनएको आधारमा सुविधा हुन्छ । बिल भरपाईलगायत सबै सुरक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तह वडा कार्यालयमा उजुरी गरौं । प्राविधिकको सिफारिसमा मात्रै धान काट्न आग्रह गरेका छौं ।’

क्षतिपूर्तिमा अन्योल
स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको उल्लेख भए पनि किसानले क्षतिपूर्ति पाउनेमा अन्योल देखिएको छ । चितवनका मुख्य सप्लायर्स प्रशान्त एग्रोभेटका सञ्चालक प्रदीप पाठकले क्षतिपूर्तिको हकमा मुख्य आयातकर्ताले दिनुपर्ने बताए । यद्यपि, सरकारको निर्णय मान्ने उनले बताए । मुख्य आयातकर्ता दिवानगंज चौधरी क्षतिपूर्तिको हकमा ऐन कानुनअनुसार हुने बताए । तर, ठूलो क्षेत्रमा क्षति भएकाले व्यवसायीले बेहोर्न नसक्ने उनले बताए । ‘करोडौंको क्षति कहाँबाट तिर्ने ? किसानहरू मर्कामा हुनुभएन,’ उनले भने, ‘राज्यको ऐन कानुन छ । त्यहीअनुसार बेहोर्छौं ।’ मन्त्री खनालले पनि क्षतिपूर्तिको जटिलता देखिएको बताए । यद्यपि, किसानप्रति जिम्मेवार भएर अर्थको सहमतिमा किसानले सहयोग गर्ने बताए । ‘कारबाहीका लागि पुरानो बीउ बिजन ऐनअनुसार जानपर्नेछ । ऐन धेरै फितलो छ । किसानको नोक्सान भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘सूक्ष्म/प्रक्रियागत रूपमा अध्ययन भइरहेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही, क्षतिपूर्तिको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट टुङयाउँछु ।’

प्रतिवेदन भन्छ : गरिमा हाइब्रिडसँग मेल खाएन
सरकारले स्थलगत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनले बीउको गुण हेर्दा बाली पाक्ने अवधिको हिसाबले खडा बाली दर्ता भएको गरिमा हाइब्रिडसँग मेल नखाएको उल्लेख छ । ‘चितवन जिल्लाका विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण गर्दा किसानको खेतबारीमा रहेको गरिमा जातको हाइब्रिड धान बाला निस्कने अवस्थाको, प्रारम्भिक चरणमा रहेको बाला निस्कन थप २० देखि २५ दिन लाग्ने तथा यसको पाक्ने अवधि पनि दर्ता गरिएको गरिमा हाइब्रिड धानको भन्दा करिब १
महिना बढी लाग्ने देखियो,’ अध्ययन समिति सदस्य तथा बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहर भवनका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाले भने, ‘त्यसकारण दर्ता गरिएको गरिमा जातको हाइब्रिड धान र स्थलगत निरीक्षण गरिएको गरिमा धानको जातीय विशेषतः (विशेषगरी बाली अवधिमा) फरक पाइयो ।’

पर्वत - थोरै खेतमा धेरै फलाउन अनधिकृत उन्नत जातका धान रोपेका किसान पाक्ने बेलामा पछुताएका छन् । प्राविधिक सिफारिसबिना लगाइएका एआरआई ६, यूएस ३१२, तहल्का, लोकतन्त्रलगायतका धान पाक्ने बेलामा बालाभरि कालोपोके देखा परेको छ । जिल्लाका कुश्मा, फलेबास नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिकालगायतका किसानले लगाएको हाइब्रिड धान पाक्ने बेलामा सखाप हुन थालेको छ । धेरैजसो कटुवाचौपारी, मुडिकुवा, शंकरपोखरी, सिल्मी, रानीपानी, बर्राचौरलगायतका खेतका धानमा यस्तो प्रकोप देखिएको हो ।धान पसाएर दाना लाग्ने बेलामा धानकै दानाजस्तै पहेंलो देखिने किसानले बताएका छन् । प्रकोप सुरु भएको पहिलो साता पहेंलो, दोस्रो साता पाकेको सुन्तलाजस्तो हुँदै पाक्ने बेलासम्म कालो पोकामा परिणत भएको किसानले बताए । ‘सुरुमा धानमै टाँसिएको पहेंलो ढुसीजस्तो देखिएको थियो,’ कुश्मा नगरपालिका–९ का केशवदास पौडेलले भने, ‘बिस्तारै पहेंलो सुन्तला रङमा बदलिंदै अहिले धानको बाला नै ढाक्ने गरी कालो भएको छ ।’
स्थानीय धानको तुलनामा तीन गुणासम्म फल्ने भएकाले कटुवाका धेरैजसो किसानले यो धान लगाएका छन । भारतबाट सीधै बीउ ल्याउनुपर्ने भएकाले बीउको मूल्य पनि महँगो भएको रामचन्द्र अधिकारीले बताए । ‘साढे चार सय रुपैयाँ किलोमा किनेर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘पोहोर राम्रै फलेकाले अहिले पनि रोपियो । यस्तो होला भन्ने सोचिएन ।’ कृषि प्राविधिकको सल्लाहबिना रोपिएको हुँदा किसानले सम्बन्धित निकायमा गुनासोसमेत गर्न सकेका छैनन् । ‘कसैलाई सोधेर रोपेको होइन,’ स्थानीय दुर्गादत्त पौडेलले भने, ‘कृषिले सिफारिस गरेको भए राहत माग्ने आधार हुन्थ्यो । अब कसलाई गुनासो गर्ने ।’
धानबालीविज्ञ एवं कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख वासुदेव रेग्मीका अनुसार धानमा देखिएको यो रोगको नाम फल्स स्मर्ट (झुट्टा कालोपोके) हो । ‘यस्तो रोग लागेको धान र पराल दुवै बिषाक्त हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘मानिसमा फुड पोइजन, झाडाबान्ता, पेट दुख्ने समस्या हुन्छ । पराल, ढुटो कनिका खुवाएका पशु छेरेर मर्छन् ।’ सिफारिस नगरिएका यस्ता धानका बीउ विक्रेतालाई नै कारबाही गर्नुपर्ने रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार समुद्र सतहदेखि ७ सय मिटरभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा यो धान लगाउनु हुँदैन । बर्णसंकर (हाइब्रिड) सबै प्रकारका जातका धान धेरै संवेदनशील हुने भएकाले त्यस्ता धान लगाउँदा प्राविधिकको सल्लाह लिनुपर्नेमा किसानले आफूखुसी लगाउँदा बर्सेनि यस्तो समस्या देखिने गरेको रेग्मीको तर्क छ । बाग्लुङका पनि धेरैजसो स्थानमा यस्तै रोग देखापरेको उनले बताए । यो रोग समाधानको उपयुक्त उपाय नभएको रेग्मीले बताए ।
धानमा देखिने यस्तो समस्या मौसमको खराबीले छिटो देखापर्ने प्राविधिकको दाबी छ । रात र दिनको तापक्रममा धेरै बदली हुने, पसाउने बेलामा वर्षा भइरहने रासायनिक मलको बढी प्रयोगलगायतका कारण यस्तो समस्या देखिने प्राविधिक कृष्ण तिवारीले बताए ।

विर्तामोड - फूल खेती गरेका यहाँका उद्यमी महिलालाई दसैंयता बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । स्थानीय गोमा भट्टराई, नैनाकला भट्टराई, सुष्मा भण्डारी, कञ्चना बराल, यशोदा चापागाईं र शर्मिला अधिकारीले विर्तामोड नगरपालिका ४ स्थित एक बिघा जमिनमा फूल खेती गरेका थिए । साउन अन्तिम साता लगाएको फूल खेतीमा दसैंको घटस्थापनाका दिनदेखि फूल बिक्री सुरु भएको छ ।
विषादीमुक्त खेती गरेकाले फूलको माग दैनिक आउने गरेको भण्डारीले बताइन् । दसैंदेखि दैनिक ५०–६० वटा माला बिक्री गर्दै आएको उनले बताइन् । ३० वटा थुङ्गाको एउटा माला बनाएर उनीहरूले प्रतिमाला ५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । ‘दसैंमा भएका विवाह, पूजा तथा दैनिकजसो हुने सहकारीका साधारणसभाबाट फूलको माग आउने गरेको छ,’ भण्डारीले भनिन् । उनीहरूले २० हजार सयपत्री फूलका बिरुवाबाट उत्पादन लिइरहेका छन् । फूल खेती प्लास्टिक मल्चिङ विधिबाट गरेका छन् । आफैंले नर्सरी राखेर गरेको फूल खेतीमा करिब ३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ‘तिहारसम्ममा हामीले ५ लाख रुपैयाँको फूल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ गोमाले भनिन् ।
तिहारका लागि फूल खेती गरे पनि दसैंदेखि नै फूलको माग आउन थालेको नैनाकला भट्टराईले बताइन् । ‘हामीले अर्गानिक फूल उत्पादन गरेका छौं,’ नैनाकलाले भनिन्, ‘धेरै फूल बेचेर पैसा कमाउनेभन्दा पनि भारतबाट आउने विषादीयुक्त फूलको प्रयोग घटाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ जिल्लामा विर्तामोड, धुलाबारी, भद्रपुर, दमक, सुरुङ्गा, हल्दीबारी, चारपाने, कचनकवललगायतका स्थानमा व्यावसायिक फूल खेती गरिएको छ । ‘तिहारअगावै फूल फूले पनि कुनै समस्या भएन,’ बरालले भनिन्, ‘बजारमा फूलको माग दैनिक रहेकाले किसानलाई फूल खेतीबाट कुनै क्षति छैन ।’
उनीहरूले बेरोजगार महिलाहरूको प्रेरणाका लागि विगत तीन वर्षदेखि सयपत्री फूलको खेती गर्दै आएका छन् । ‘काम नगरी घरमै बसोबास गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई फूल खेतीबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रेरणा दिन हामीले यो खेती गरेका हौं,’ भण्डारीले भनिन्, ‘हाम्रो आआफ्नै पेसा व्यवसाय छ । दिनमा एक–दुई घण्टा समय दिँदा पनि फूल खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिँदोरहेछ ।’ उनीहरूले वार्षिक ५० हजारका दरले ५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिएर फूल खेती गर्दै आएका छन् ।

पाल्पा - जिल्लामै पहिलोपटक तिहार लक्षित व्यावसायिक फूल खेती रामपुर नगरपालिका–४, देवीस्थानमा गरिएको छ । स्थानीय दिलबहादुर थापाले पहिलोपटक लगाएको तिहारे फूलले बजार लिन थालेको छ । एक हप्ते तालिम लिएसँगै उनले व्यावसायिक फूल खेती सुरु गरेका हुन् । बारीमा नर्सरी बनाएर लगाएको फूल दसैंपछि ढकमक्क फूलेको छ । उनको फूल खेती हेर्न वरपरका बासिन्दासमेत पुग्ने गरेका छन् ।
सदरमुकामदेखि ७० किलोमिटर पूर्वमा लगाए पनि स्थानीय बजारमै खपत हुने विश्वास उनको छ । तिहारलाई मध्यनजर गर्दै थापाले एक रोपनी बारीमा फूल लगाएका हुन् । दसैंदेखि नै टिप्न तयार भएको उनले बताए । ‘बारीको फूल विभिन्न संघसंस्थाले औपचारिक कार्यक्रममा लैजाने गरेका छन्,’ उनले भने । उनले बारीमा हाइब्रिड र उन्नत जातको सयपत्री र मखमली फूल लगाएका छन् ।
रामपुर नगरपालिका–४ को उद्यमी कृषक महिला समूहले पनि थापासहित कृषि सेवा कार्यालयको सल्लाहमा एक रोपनी जमिनमा सयपत्री फूल खेती गरेको छ । समूहमा आबद्ध १८ जना महिलाले रामपुरमा पहिलोपटक यस वर्ष फूल खेती गर्न सफल भएको समूहकी सीमा रानाले बताइन् । उनले लगाएको फूल खेतीको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुखसहितको टोलीले अवलोकन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले बताए । व्यावसायिक फूल खेतीको अवलोकन गर्दै नगर प्रमुख रमण थापाले फूलको बजार तिहारमा मात्र नभएर वर्षभरि नै हुने बताए । ‘फूल खेती रामपुरको गौरव बन्नेछ,’ उनले भने । रामपुर नगरपालिका–४ की वडा सदस्य तथा न्यायिक समिति सदस्य पार्वती परियारले दसैं र तिहारमा प्लास्टिकका फूलले बजार ढाकेका बेला स्थानीयस्तरमा गरिएको फूल खेतीले सबैलाई राहत पुग्ने बताइन् । रामपुरमा घरघरमा बगैंचा र गमलामा फूल लगाउन सुरु भएको छ । ‘त्यसैले पनि नर्सरीको बिरुवाबाट पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसारका फूलका बिरुवासमेत तयारी गर्ने गरेको छु ।’

सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ को मयूरधापमा स्थापना गर्ने भनेको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको ईआईए प्रतिवेदन छ महिनादेखि थन्किएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निकुञ्ज कार्यालयले ईआईए स्वीकृत नगर्न वन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।निकुञ्जसँग कुनै स्वीकृत नलिई तारबार गर्ने र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कार्य कानुनविपरीत भएको निकुञ्जका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘यही विवादका कारणले मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृतमा विलम्ब भएको छ,’ परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘ईआईए स्वीकृत नभएकाले परियोजनाको काम अघि बढ्न पाएको छैन ।’
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेको जग्गा हटाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘अहिलेसम्म ईआईए मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएको छैन,’ हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले भने, ‘छिटो स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरेका छौं, डीपीआरको काम सकिएको छ, ईआईए स्वीकृत भएपछि परियोजनाले काम सुरु गर्छ ।’
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयूरधाप कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले गत आवमा औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारका काम बनाउन विनियोजन गरेको ५० लाख फ्रिज भएको थियो । चालु आवमा ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म ईआईए स्वीकृत नभएकाले उक्त रकम पनि खर्च गर्न समस्या हुने प्रमुख कँडेलले बताए । सरकारले ०७२ चैत १ गते प्रदेश–३ को मयूरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जग्गा हालेको थियो । ईआईएको स्वीकृत हुनेबित्तिकै मयूरधाप कालापानी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुने परियोजनाले जनाएको छ । करिब २ सय बिघा क्षेत्रमा स्थापना गरिन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सकिइसकेको छ । उक्त जग्गामध्ये २० बिघा जमिन मुद्र्रण विभागले लिइसकेको छ । बाँकी जमिनलाई ४ देखि १४ रोपनीसम्मका गरी ६२ वटा प्लटमा विभाजित गर्ने जनाएको छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा अतिक्रमण र उत्खनन रोक्न तारबार लगाउने कार्य पनि गरिएको छ । मयूरधापको उक्त ऐलानी जमिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्ने प्रमुख कँडेलले बताए । उक्त नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय उद्योग स्थापना हुन सक्नेछन् । गुरुयोजनाबमोजिम निर्माणमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
‘पूर्वमा मयूरधापको बस्ती, पश्चिममा कालापानी, उत्तरमा १६ नम्बर वडा र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने उक्त चार किल्लाभित्र रहेको चुरे खहरेको उकास जमिनमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । चुरेको खहरेको उकास जमिनमा उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । वर्षौंअगाडिसम्म त्यही जमिन भएर चुरेको खहरे बग्ने गरेको थियो । अहिले धार बदलेर खहरे अन्यत्रबाट बगेकाले उक्त जमिन सुरक्षित छ । बुट्यानहरूले ढाकेको उक्त जमिनमा ठूला रूखहरू छैनन् । राजमार्गसँग जोड्न सडक पुर्‍याउन पनि समस्या नहुने र बिजुली पनि सहज ढंगले पुर्‍याउन सकिने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न उपयुक्त थलो रहेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले भने, ‘अनुत्पादक जग्गा उपयोगमा पनि आउने, औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू उक्त स्थानमा निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।’ अमेरिकी सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा २ सय १२ बिघा जमिनमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेको थियो । ५६ वर्षपछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र नजिककै २ सय १ बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं – फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले आयोजना गरेको ‘१३ औं गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी २०७६’ ले चार दिनमा ६५ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । एसोसिएसनले ५० लाख रुपैयाँको कारोबार हुने अनुमान गरेको थियो । ललितपुर, जावलाखेलको खेल मैदानमा कात्तिक १ गतेदेखि ४ गतेसम्म चलेको मेलाको अन्तिम दिन १५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शिवबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘मेलाले गरेको व्यावसायिक कारोबारदेखि लिएर आयोजक खुसी छौं,’ उनले भने, ‘३५ हजारले प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अपेक्षा थियो, ४१ हजारले अवलोकन गरेका छन् ।’ मेलामा भएको फूल प्रदर्शनी भएको कारोबार तथा अवलोकनकर्ताहरूको भीडले पुष्प व्यवसायीलाई हौसला मिलेको उनले बताए । उत्कृष्ट नर्सरीलाई कात्तिक १ गते नै विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । मेलामा गोदावरी फूलको विविध प्रजातिहरूमध्ये यस प्रदर्शनी मुख्यतः स्पाइडर, मिनियचर, इन्क्रभ, रिफ्लेक्स र कट फ्लावरका विधालाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिएको थियो । गोदावरीको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा सम्झना नर्सरी पहिलो, टीपीआर मितेरी नर्सरी दोस्रो र बंगलामुखी नर्सरी तेस्रो भएका थिए ।

काठमाडौं – चाडपर्वलाई लक्षित गरी सीजीले ‘सीजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाऊ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की ड्र सीजीको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरी सम्पन्न गरेको छ । यो योजनामा सीजीको प्रत्येक होम अप्लायन्सको खरिदमा उपहार राखिएको थियो । लक्की ड्रमा सुनसरी खनारका भरत साह र गोदावरीका कुमार लामाको जोडीले थाइल्यान्ड जाने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

काठमाडौं – रौतहट, चन्द्रनिगापुरमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडले सोमबारदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । एक समारोहका बीच नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी र संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा शाखाको उद्घाटन गरेका थिए ।

काठमाडौं - मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेका परियोजना समस्यामा परेका छन् । असोज ३० गते प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको ४ अर्बको परियोजनाको सम्झौता रद्द गरेको छ ।
मध्यपहाडी जिल्ला हुँदै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबरले जोड्न प्राधिकरणले तीन वटा टेलिकम कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । स्मार्टबाहेक अर्को एक कम्पनीलाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि दिएको ठेक्का पनि प्राधिकरणले यसअघि रद्द गरिसकेको छ भने प्रदेश १, २ र ३ मा काम गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले पनि निकै ढिला गरी काम अघि बढाएको छ ।
स्मार्टलाई २ वर्षमा काम सक्ने गरी परियोजना दिइएको भए पनि २ वर्ष ३ महिनामा जम्मा शून्य दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै काम भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘साउनमा उसको दुईवर्षे म्याद सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रगति हेर्न हामीले तीन महिनाको म्याद थप्यौं तर प्रगति लगभग शून्यको स्थितिमा देखियो ।’
प्राधिकरणले स्मार्टसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुअघि यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राधिकरणले वैशाख २०७४ वैशाख २५ मा यूटीएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले यही वैशाख २४ गते यूटीएलसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय लिएर अदालत पुगेको यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकलफाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजनाअघि सारेको हो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै दूरसञ्चार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भए पनि पूरा हुनुपर्ने समयमा आएर परियोजना लथालिंग अवस्थामा छ । प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्बबराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही महिनाअघि अन्य कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।प्रदेश १ मा ५ सय ९६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने टेलिकमले जनाएको छ । यसका लागि कोरियाली कम्पनी एलएस कबल्ससँग सम्झौता भइसकेको छ । प्रदेश २ मा १ हजार २८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार हुनेछ । प्रदेश दुईमा काम गर्न आराग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल्वे र चाइना फ्युलको जोइन्ट भेन्चरले पाएका छन् ।
प्रदेश ३ मा ४ सय ५५ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याइने टेलिकमले जनाएको छ । यो कामको जिम्मा हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले पाएको छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारको क्रममा आवश्यक पर्ने डीडब्लूडीएम र राउटरजस्ता उपकरणको लागि क्रमशः सीसीएसआई र सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनसँग सम्झौता भएको छ । प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ गते सम्झौता भएको थियो । अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम २ वर्षमा सक्ने उल्लेख भए पनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो । टेलिकमले पाएको परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ८ सय ४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । लोकमार्गको वरपरका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी थप १ हजार ५ सय ७२ किलोमिटर लिंक विस्तार गरिनेछ । यसअन्तर्गत कुल २ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले औसतमा ३ हजार ६ सय नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ०७५ असारमा प्रतिशाखाले ४ हजार ३ सय ३३ जनालाई सेवा दिँदै आएका थिए । मुलुकभर वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै प्रतिशखा आश्रित जनसंख्या (सेवाग्राही) पनि घट्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै एक बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकार पनि क्रमशः घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत असोजसम्म मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजार ८ सय ५ शाखा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये प्रदेश तीनमा सबैभन्दा धेरै २ हजार २ सय ३१ शखा सञ्चालनमा छन । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ मै पर्ने र धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रमै रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै शाखा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश ३) छोड्ने हो भने वित्तीय पहुँचमा प्रदेश ५ अघि छ । यो प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ७ सय ४ शाखा सञ्चालनमा छन् । प्रदेश ५ मा प्रतिशाखामार्फत २ हजार ९ सय ५१ जनाले वित्तीय सुविधा पाउँदै आएका छन् । वित्तीय पहुँचका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ५४ मा शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ५८ नागरिक आश्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कम वित्तीय पहुँचको हिसाबले कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २ रहेको देखिन्छ । प्रदेश २ मा १ हजार २ सय २३ शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ३८ जनाले वित्तीय सेवा लिँदै आएका छन् ।
गत असोजसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ४७ शाखा सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ रहेक शाखाले औसतमा ४ हजार ४ सय ९ जनालाई सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित २ हजार २ सय ३१ शाखाले २ हजार ७ सय ७० र प्रदेश एकमा सञ्चालित १ हजार ४ सय ५६ शाखाले ३ हजार ४ सय ८१ जनालाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०७५ असारसम्म सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्‍याउन निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, असोजसम्म १४ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । ती जिल्लामा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन । ‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्‍याउने नीतिअनुरूप ०७६ असोजसम्म ७ सय ३९ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०७५ असार मसान्तसम्म ६ सय ३१ र ०७४ असारसम्म २ सय ९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए ।’
०७६ असोजसम्म प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा र प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका एक/एक स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ३ र प्रदेश २ का दुई/दुई स्थानीय तहमा अझै बैंक शाखा पुगेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी १ सय ३७, प्रदेश दुईमा १ सय ३६, प्रदेश ३ मा १ सय १९, प्रदेश ४ मा ८५, प्रदेश ५ मा १ सय ९, प्रदेश ६ मा ७९ र प्रदेश सातमा ८८ स्थानीय तह छन् । यो अध्यायमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकको तथ्यांक समावेश छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सेवालाई समेत समावेश गर्दा वित्तीय पहुँच थप विस्तार भएको देखिने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

म्याग्दी - मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ।आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ७ लाख ५० हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
बेनी–जोमसोम–लोमन्थाङ–कोरला सडकअन्तर्गत नेचुङस्थित कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका विभिन्न दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट यो राजस्व संकलन भएको हो । कार्यालयको चालु वर्ष राजस्व संकलन १० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य छ । ‘यो सिल बोर्डर हो । वर्षको दुईपटक सीमा क्षेत्रमा ब्यापार मेला लाग्छ, यही मेलाबाट आयात हुने वस्तुमा राजस्व संकलन हो,’ नेचुङ भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख रहेका कार्यालय सहयोगी यादवराज पहाडीले भने, ‘निकासी वस्तुमा शून्य कर संकलन भएको छ ।’ आफूहरू यहाँको वातावरणमा नयाँ रहेको भन्दै उनले स्थानीय व्यापारीलाई राजस्व तिर्ने बानी बसाल्दै गएको बताए ।
कोरला नाकादेखि १२ किलोमिटर दक्षिणपट्टि तल नेचुङमा अवस्थित इलाका प्रहरी र कुरुवाको भरमा चलेको भन्सार कार्यालयले नाकासम्म निगरानी पुर्‍याउन जनशक्ति र साधनस्रोत दुवै छैन । कोरला भन्सार कार्यालसँगै सुरक्षार्थ खटाइएको सशस्त्र प्रहरी सदरमुकम जोमसोम छोड्न मानेको छैन । वर्षमा दुईचोटि (जेठ–असार र भदौ–असोजमा) कोरला नाकामा हाट लाग्छ, जहाँ दुवै देशका व्यापारीले सरसामान लगेर एकअर्कालाई बेच्ने गर्छन् । यो वर्ष असोज २६–कात्तिक ५ सम्म तिब्बतको ढोङवासेनमा व्यापार मेला लागेको छ । यस्तै व्यापार मेलाको बेला मुस्ताङ भित्रिएका सामग्रीमा भन्सार असुली गरिएको हो ।
लोमन्थाङसमेत उपल्लो मुस्ताङका घर पसलमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पेय पदार्थ र इलेक्ट्रोनिक, सिमेन्ट, काठलगाएत सबै चिनियाँ सामग्रीको एकलौटी किनबेच हुन्छ । सामान झार्न लोमन्थाङभन्दा अलि पर चिनियाँ गाडी आइपुग्छन् ।
‘चिनियाँ सुरक्षाकर्मीसँगको भाषाको समस्याले सीमा नाकामा पर्यटकले असुरक्षित महसुस गर्छन् । कहिलेकाहीं हामी आफैंले समस्या झेल्ने गरेका छौं,’ इलाका प्रहरी कार्यालय नेचुङका प्रहरी हवल्दार श्यामकुमार थापाले भने, ‘स्थानीयबाहेक एक्लैदुक्लै नाकामा पुग्नु असुरक्षित लाग्छ ।’
मुस्ताङमा पर्ने नेपाल–चीनबीचको २४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको कोरला नाकामा चीनले दशगजा छोडेर आधुनिक सूचाना प्रविधिजडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवासगृह, प्रयोगशाला, गोदामघर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ र सुरक्षा प्रबन्धलगायतका पूर्वाधार बनाइरहेको छ । नेपालपट्टि खालीचौर चकमन्न पल्टेको छ । संरचना निर्माणको कुनै सुरसार देखिंदैन । मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनका अनुसार कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलर क्षेत्रमै नेपाली पक्षले पनि भन्सार प्रयोजनका पूर्वाधार निर्माण गर्न एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । यसअघि नाकाभन्दा १२ किलोमिटर तल नेचुङमा भन्सारका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा अव्यावहारिक भन्दै विरोध भएपछि नाका क्षेत्रमै चिनियाँ भन्सारको आमने–सामने हुनेगरी भन्सार बनाउने तयारी भएको छ । तुलाचनले भने, ‘अर्थ, गृह, रक्षा र प्रधानमन्त्री सबैलाई कोरला नाकाको यथार्थ लेखेरै जानकारी गराएको छु । गृह र अर्थमन्त्रीले कोरला नाका व्यवस्थित सञ्चालन गर्न काम भैरहेको जनाएका छन् ।’

काठमाडौं – नेपाल सरकारका १८ कर्मचारीलाई भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । सोमबारबाट भारतको बैंग्लोरस्थित नेसनल एकेडेमी अफ कस्टम, इनडाइरेन्ट ट्यास एन्ड नाकोटिक्स (एनएसीआईएन) ले उक्त प्रशिक्षण दिएको हो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा ६० कर्मचारीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष पाठ्यक्रम तयार पारिएको थियो । सोही कार्यक्रम अनुसार दोस्रो चरणमा ती अधिकारीले प्रशिक्षण लिएका हुन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत यो तालिम दिइएको हो । यसअघि २० कर्मचारीले गत भदौमा ६ दिने तालिम लिएका थिए । २१ कर्मचारीले तेस्रो चरणमा (आउँदो मंसिर/पुसमा) तालिम लिने नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

पर्सा - वीरगन्जका दुवै भन्सार कार्यालयले असोज महिनामा २१ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार कार्यालय र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गरी यति राजस्व संकलन गरेका हुन् । वीरगन्ज/आईसीपी भन्सारले १२ अर्ब ८८ करोड र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । दुवै भन्सारले असोजमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व असुल गरेका हुन् । असोजमा वीरगन्ज भन्सारले १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकामा १२ अर्ब ८८ करोड संकलन गरेको छ । यो मासिक लक्ष्यको ६८ प्रतिशत हो ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले मासिक लक्ष्यको ६९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गर्न सकेको छ । असोजमा यो भन्सारले २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली गरेको छ । मासिक असुलीको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा दुवै भन्सारले केही बढी राजस्व असुली गर्न सकेका छन् । वीरगन्ज/आईसीपी भन्सारले यस अवधिमा ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन त्रैमासिक लक्ष्यको ७३ प्रतिशत हो । यो भन्सारको त्रैमासिक अवधिको राजस्व असुली लक्ष्य ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार चालु आवको त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यको ८१ दशमलव ३४ प्रतिशत राजस्व असुली गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत मनीष महतो असोज महिनामा कम राजस्व संकलन हुनुमा पर्व बिदा मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘असोजमा दसैं बिदा परेकाले राजस्व असुली प्रभावित भएको हो,’ उनले भने, ‘तैपनि गत आवको असोज महिनाको तुलनामा चालु आवको असोज महिनामा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ ।’ वीरगन्ज नाकाबाट राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य वस्तु नयाँ सवारी साधनको आयात ओरालो लागेकाले पनि राजस्व असुली लक्ष्य भेट्याउन समस्या हुँदै गएको हो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत विकास साहले पनि राजस्व असुली कम हुनुमा पर्व बिदा मुख्य कारण रहेको बताए ।

काठमाडौं – युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको नयाँ गन्तव्य हन्ड्रेड बल क्रिकेट हुने भएको छ । लेग स्पिनर सन्दीपलाई ओभल इन्भिन्सिबलले आइतबार रातिको ड्राफ्टबाट लिएको हो । इंग्ल्यान्ड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्डले सन् २०२० को जुलाईमा आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको ८–८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । टम मुडीको प्रशिक्षणमा रहने इन्भिन्सिबलले सन्दीपलाई ड्राफ्टको दोस्रो चरणमा लिएको हो । सन्दीपले राखेको १ लाख पाउन्ड मूल्यलाई इन्भिन्सिबलले ड्राफ्टमा सकारेको थियो । फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेट खेलेर सन्दीपले पाउन लागेको यो सबैभन्दा ठूलो रकम हो । उनले इंग्ल्यान्डमा खेलेर १ करोड ४७ लाख नेपाली रुपैयाँ पाउनेछन् ।
यसै वर्ष ग्लोबल क्यानडा लिग खेल्दा टोरन्टो नेसनल्सले सन्दीपलाई ६५ हजार डलर तिरेको थियो, जुन उनले यसअघि पाएको सबैभन्दा बढी रकम हो । सन्दीपले गत सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट बिग–बास र सिलेट सिक्सर्सबाट खेल्दा समान ६० हजार डलर पाएका थिए । उनी यसपालि बिग–बासमा मेलबर्नबाट अझै ठूलो रकम लिएर खेल्दै छन् । हन्ड्रेड बलमा एउटा टोलीले ३ विदेशी खेलाडी राख्न पाउने प्रावधान छ । सन्दीपसँगै इन्भिन्सिबलमा वेस्ट इन्डिजका सुनील नारिन र फाबिन एलेन छन् । इंग्लिस अलराउन्डर साम कुरान टोलीका मार्की खेलाडी हुन् । ड्राफ्टमा रहे पनि वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेल र ड्वायने ब्राभो, श्रीलंकाका लासिथ मालिङ्गा, बंगलादेशका सकिब अल–हसन, दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो राबाडा जस्ता ठूलो नामका खेलाडीलाई कुनै टोलीले लिएनन् । एक इनिङ्समा १ सय बल खेलिने हन्ड्रेड बलमा पावर प्ले २५ बलको हुनेछ । त्यसमा एक ओभर १० बलको हुनेछ । तर बलरले ५ बल वा १० लगातार बल फाल्ने निर्णय त्यो टोलीका कप्तानको हातमा हुनेछ ।

काठमाडौं - कविता कुँवर र विन्दु रावलको जोडी महिला फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटमा शतकीय साझेदारी निभाउने पहिलो जोडी बनेको छ । यी दुईको १ सय ६ रन साझेदारीमा पोखरा पल्टनले वुमन्स च्याम्पियन्स लिग (डब्लूसीएल) ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा ललितपुर फाल्कोनलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।यसअघि नै राउन्ड रोबिन लिगको पहिलो तीन खेल हारेर यी दुवै टोली बाहिरिइसकेका थिए । त्यसैले पल्टनका लागि यस जित सान्त्वनामात्र बन्यो । राष्ट्रिय महिला टोलीका पूर्व कप्तान नेरी थापाको नेतृत्वमा रहेको फाल्कन सबै ४ खेलमा पराजित रह्यो ।
महिला क्रिकेटको पहिलो फ्रेन्चाइज लिगमा पहिलो शतकीय साझेदारी सम्भव भएको हो । यसअघि विराटनगर टाइटन्सकी ज्योति पाण्डे र सोनु खड्काले पहिलो विकेटमा जोडेको ८३ रन प्रतियोगितामा ठूलो साझेदारी थियो ।
टस जितेको फाल्कनले ७ विकेट गुमाई १ सय २२ रन बनायो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा पल्टनले ५ ओभर खेल्दै गर्दा रनमै ३ विकेट गुमाइसकेको थियो । कविता र विन्दुको साझेदारीपछि पल्टनले १७.२ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो । विन्दु ४० रनमा नेरीको बलमा विकेटकिपर कविता जोशीबाट क्याचआउट भएपछि यो साझेदारी टुटेको हो ।
विन्दुले ४४ बल खेली ४ चौका प्रहार गरिन् । प्लेयर्स अफ द म्याच भने कविता थिइन् । उनले ४२ बलमा अविजित ६१ रन बनाउँदा १० चौका प्रहार गरिन् । ओपनरद्वय कप्तान सीता रानामगर र रेवती धामी समान १ र रुबी पोदार शून्यमा आउट भएपछि विन्दु र कविताको जोडी जमेको हो । अञ्जली चन्द ५ रनमा अविजित रहिन् । फाल्कनको इनिङ्समा ममता चौधरीले अविजित ५२ रन जोडेकी थिइन् । उनले ५१ बल खेल्दै ७ चौका प्रहार गरिन् । ओपनरद्वय गीता गोसार्इं र रोशनी बोहरा समान १ रन, नेरी ८, करुणा भण्डारी १ रनमा आउट भएको अवस्थामा ममताले पाँचौं विकेटमा कविता जोशीसँग ५१ रनको साझेदारी गरिन् । कविताले २३ बलमा ६ चौकासहित ३१ रन बनाइन् । सम्झना खड्काले १० रन जोडिन् । पल्टनकी सीता रानामगरले २ तथा नविना खड्का, अञ्जली र राजमति ऐरीले १–१ विकेट लिए । मंगलबार एकमात्र प्लेअफमा क्याट क्विन्स काठमाडौं र विराटनगर टाइटन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विजेता टोलीले चितवन राइनोजसँग बिहीबार फाइनल खेल्नेछ ।

 प्लेयर्स अफ द म्याच कविता ट्रफीसाथ  ।

बिर्तामोड – प्रथम धिमाल राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता कात्तिक ३० देखि मंसिर ५ सम्म हुने भएको छ । धिमाल सेवा समाजको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता डोमालाल राजवंशी रंगशालामा हुनेछ । समाजका अध्यक्ष मानबहादुर धिमालले झापा, मोरङ र भारतमा बसोबास गर्ने धिमाल जातिका युवासम्मिलित ९ टिमले भाग लिने बताए । मोरङको बेलबारी, पथरी, उर्लाबारी र कानेपोखरी तथा झापाको दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर र आयोजक तथा दार्जिलिङ जिल्लाको नक्सालबारी टिम सहभागी हुनेछ ।
प्रतियोगिताका लागि २१ लाखभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको अध्यक्ष धिमालले बताए । उनका अनुसार विजेता र उपविजेताको नगद पुरस्कार तय भइसकेको छैन । धिमाल जातिका युवालाई खेलकुदको माध्यमबाट अगाडि बढाउन प्रतियोगिता गर्न लागेको धिमाल जाति विकास केन्द्रका अध्यक्ष तेजबहादुर धिमालले बताए ।धिमाल जातिबाट विजय धिमाल, रजिन धिमाललगायत युवा नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएकाले फुटबलमा पनि भविष्य बनाउन यस प्रतियोगिताले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने केन्द्रका महासचिव केदार धिमालले विश्वास व्यक्त गरे ।

चितवन - साविक विजेता एपीएफ क्लबलाई पराजित गर्दै त्रिभुवन आर्मी क्लब सोमबार टुबोर्ग जेसिज विकास रनिङ सिल्ड राष्ट्रिय फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । झापा–११ सँग कठिन जित पाएको एपीएफले आमीसँगको खेल १–० ले गुमाएको थियो । दुवै विभागीय टिमको प्रतिस्पर्धा मध्यान्तरसम्म गोलरहित बन्यो । मध्यान्तरलगत्तै आर्मीका लागि सन्तोष तामाङले गोल गरे । कप्तान भरत खवासलाई एपीएफका खेलाडीले लडाएपछि प्राप्त फ्रिकिक अवसरमा दर्शनीय गोल गरेका थिए । पेनाल्टी ा नजिकैबाट सन्तोषले हानेको बल सिधै एपीएफको पोष्टमा छिरेको थियो । जुन गोल खेलको निर्णायक बन्यो ।एपीएफले पनि मौका नपाएको हैन । गोल खाएपछि तत्कालै एपीएफले फ्रिकिक पाएको थियो । बक्स नजिकै एपीएफका सन्तोष श्रेष्ठले प्रहार आर्मीका गोलरक्षक विकेश कुथुको हातमा पुगेको थियो । मध्यान्तरअघि पनि एउटा राम्रो अवसर गुमायो । नारायणगढस्थित क्याम्पाचौरमा जारी प्रतियोगितामा मंगलबार जावलाखेल युथ र संकटा क्लब अन्तिम क्वाटरफाइनलमा भिड्दैछन् । संकटा १२ औं विकास रनिङ सिल्डको विजेता पनि हो ।

पाल्पा – तेस्रो मण्डली कप अन्तरपालिकास्तरीय खुला भलिबलको उपाधि स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले जितेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिका–१, सिलुवामा सम्पन्न फाइनलमा कालीगण्डकीले पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकालाई २५–१७, २७–२५, २९–२७ ले सोझो सेटमा हरायो । तेस्रो स्थानमा तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाले पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकालाई २५–२०, २५–१८, १६–२५, २२–१५, १५–१३ को सेटमा हराएको हो । पहिलो चार स्थानका विजेताले क्रमशः ६०, ४०, २० र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । पाल्पा, स्याङ्जा र तनहुँका १२ स्थानीय तहका टिमले भाग लिएका थिए । मण्डली स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सेटरमा शरण राना, ब्लकरमा दिल थापा र उत्कृष्ट खेलाडीमा सोम पाण्डे पुरस्कृत भए । सबै कालीगण्डकीका हुन् । स्पाइकरमा निस्दीका विजय परियार उत्कृष्ट भए ।

काठमाडौं – नेपाल गल्फ संघले २८ औं भुटान ओपन एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका शुक्रबहादुर राईसहित चार खेलाडीलाई सोमबार सम्मान गरेको छ ।शुक्रलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको गल्फ सामग्री उपलब्ध गराइएको छ भने उक्त प्रतियोगितामा तेस्रो भएका सुवास तामाङलाई १० हजारबराबरको खेल सामग्री प्रदान गरिएको छ । रोयल थिम्पु गल्फ क्लबमा गत साता सम्पन्न प्रतियोगितामा चार नेपाली गल्फर सहभागी थिए । त्यसमा चार अन्डर २७६ स्कोर गर्दै २१ वर्षीय शुक्रले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हात पारेका थिए । उनले दोस्रो दिन ९ अन्डर ६१ को प्रदर्शन गरेका थिए ।शुक्रले भुटानी गल्फर जिवाङ गुरुङलाई एक स्ट्रोकले पछाडि पारेका थिए । सुवास दुई ओभर २८२ स्कोरसहित तेस्रोमा रहेका थिए । टंकबहादुर कार्की (५ ओभर २८५) र नीरज तामाङ (८ ओभर २८८) शीर्ष पाँचमा रहे । संघले टंक र नीरजलाई पनि ५–५ हजार बराबरको खेल सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

रूपन्देही – बुटवल युनाइटेड सोमबार रूपन्देही पल्टनलाई १० विकेटले पराजित गर्दै तिलोत्तमा प्रिमियर लिग क्रिकेटको सेमिफाइनल पुगेको छ । टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले १२.३ ओभरमा १९ रनमै समेटिएको थियो । २० रनको लक्ष्य बुटवलले २ ओभरमै पूरा गरेको थियो । बुटवलका कुशल मल्लले १० र मिनाल गुरुङले ११ रन जोडे । रूपन्देही पल्टनलाई सस्तैमा समेट्न बुटवलका अमित तामाङ एक्लैले ५ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा एक मेडन राख्दै १० रन खर्चिए । राहुल प्रजापतीले २, भीम सार्की, सागर ढकाल र सुसन भारीले १–१ विकेट लिए । रूपन्देहीका विराट भण्डारी, दिनेश मगर, दिलीप कुर्मी, रोबिन क्षेत्री, सौरभ खनालले खाता खोल्न सकेनन् । अमित तामाङ म्यान अफ द म्याच बने भने राहुल प्रजापती मोट भ्यालुएबल खेलाडी भए ।
सियारी राइनोजलाई २० रनले पराजित गर्दै मणिग्राम किंग्स समूह विजेता बनेको छ । टोलीले लिगका चारै खेलमा जित निकाल्दै समुह विजेता बनेको हो । पाल्पाली लिजेन्ड्स उपविजेता भयो । पहिले ब्याटिङ गरेको मणिग्रामले ७ विकेट गुमाई १ सय ३६ रन बनायो । प्रज्वल थापाले ४४ रन बनाए । जवाफी ब्याटिङमा सियारी राइनोज १९.२ ओभरमा १ सय रनमै समेटियो । सियारीका मनीष थापाले ६१ रन बटुले । मणिग्रामका अजय साहनीले ३ विकेट, दुर्गेश ढुंगानाले २, कृष्ण कार्की, अनिल खरेल र सुनील भण्डारीले १–१ विकेट लिए । मणिग्रामका दुर्गेश गुप्ता मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर र प्रज्वल थापा म्यान अफ द म्याच भए । मंगलबार रेन्बो ज्ञानोदय गोल्डेन्स र लुम्बिनी शाक्यन ग्ल्याडिएटर्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

काठमाडौं – नेपालकी रायना शाहले एसियाली यू–१४ र्‍याङकिङ सी–२ टेनिस च्याम्पियनसिपको गर्ल्स सिंगलमा सोमबार जित पाएकी छन् । सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा रायनाले मलेसियाकी सोफिया ग्रेस येओहलाई ६–१, ६–२ को सोझो सेटमा हराइन् । कात्यानी वशिष्ठले नेपालकी श्रेया भट्टराईलाई ६–३, ६–४ ले, भारतका युनाम थोवईले नेपालकी समृद्धि सेढाईंलाई ६–१, ६–१ र जान्भी असावाले नेपालकी प्रशंसा मोक्तानलाई ६–१, ६–० को सेटमा हराए । ब्वाइज सिंगल्समा नेपालका सरोज तामाङ, श्रृजन भट्टराई, आयुशमान हजुर घले, निहालजंग थापा, सौगात विक, जापानका ज्याकरी बुरक, भारतका देव मेहता, स्विट्जरल्यान्डका चार्ली सेन्हाउसर,भारतका मनुराज सिंह, नेपालका सक्षमविक्रम शाह र राजवीर प्रधान विजयी भए । गर्ल्स डबल्समा समृद्धि महर्जन र आध्या पौडेलको जोडी विजयी भयो । 

काठमाडौं – दक्षिण एसियाली नेटबल फेडेरेसनको सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न कंग्रेसले मोहनबहादुर बस्नेतलाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ । नेपाल नेटबल संघका अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा गठित फेडेरेसनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भारतका हरिओम कौशिक, उपाध्यक्षमा माल्दिभ्सकी फजना जलिल, श्रीलंकाकी चम्पा वानामालिया गुणवर्द्धने, महासचिवमा पाकिस्तानका मुदासर रजक अराइन, उपमहासचिवमा नेपालका दीपक लामा, कोषाध्यक्षमा पाकिस्तानकी साजिया युसुफ चयन भए । सदस्यमा भारतका अमित अरोरा र बंगलादेशका कमरुल इस्लाम छन् । कंग्रेसबाट फेडेरेसनको विधान र कार्यक्रम पनि पास गरेको छ । त्यसअनुसार अर्को वर्ष नेपालमा दक्षिण एसियालीस्तरीय कोचिङ तथा अम्पायरिङ कोर्स हुनेछ भने सन् २०२१ मा दक्षिण एसियाली नेटबल च्याम्पियनसिप भारतले आयोजना गर्नेछ ।

काठमाडौं – नेपाल क्योकुसिन–सेईसिन काइकान कराँते संघले पुसमा एसिया कप अन्तर्राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराँते प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा हुन लागेको उक्त प्रतियोगिता पुस १८ र १९ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा हुनेछ । त्यसमा कम्तीमा २५ देशका करिब ६ सय खेलाडी सहभागी हुने संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । प्रतियोगितामा महिला र पुरुषका ७–७ स्पर्धामासमावेश गरिएको छ ।

काठमाडौं – पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को दोस्रो संस्करणको आयोजना एक महिनापछि धकेलिएको छ । क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको आयोजनामा हुने फ्रेन्चाइज लिग प्रतियोगिता कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म पोखरामा हुने कार्यक्रम थियो । क्विन्सका प्रवन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएअनुसार पीपीएल अब मंसिर २८ देखि पुस १२ सम्म हुनेछ । इंग्ल्यान्डको मेरिलेबोन क्रिकेट क्लबले नोभेम्बर १ देखि १२ मा नेपाल भ्रमण गर्न लागेको र नेपाली यू–१९ टोली भारत भ्रमणमा रहने भएकाले प्रतियोगिता पछाडि सार्नुपरेको आयोजकले जनाएको छ । पीपीएलले यसअघि सागअन्तर्गत महिला क्रिकेट टोलीको पनि तयारी रहेकाले तोकिएको समयमा आयोजना गर्न कठिनाई भएको आयोजकले जनाएको थियो ।

काठमाडौं - आसन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को मुख्य खेलस्थल (उद्घाटन/समापन) को रूपमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालालाई प्रयोग गर्ने तयारी छ । साग तयारीका लागि अब थोरै दिनमात्र छ । मंसिर १५ देखि २४ सम्म सागको मिति तय छ ।त्यसअघि मंसिर ३ गते विश्वकप तथा एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत कुवेतसँगको खेल सोही रंगशालामा खेलाउनुपर्नेछ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण चरणमा रहेको दशरथ रंगशाला निर्धारित समयसम्म तयार हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सकिएको छैन । अन्य कामहरू लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अबको मुख्य चिन्ता निर्माणाधीन भीआईपी प्यारापिटतर्फको छ ।पश्चिमतर्फ अवस्थित करिब ३ हजार दर्शक क्षमताको भीआईपी प्यारापिटको ‘सिमेन्टेड’ छानो २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि दशरथ रंगशाला बन्द छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भीआईपी प्यारापिटका लागि अत्याधुनिक फ्याब्रिक प्रणाली प्रयोग गर्दैछ । यही फ्याब्रिक छानो मंसिर ३ गतेअगाडि नै दशरथ रंगशालामा फिट गर्न सकिनेमा शंका छ । किनभने चीनबाट आउनुपर्ने यो छानो अहिलेसम्म नेपाल आइपुगेको छैन ।
परिषद् सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले असोज १४ मा विश्वकप छनोटअन्तर्गत अस्ट्रेलिया जान लागेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बिदाइका बेला भनेका थिए, ‘रंगशालाकै समस्याले तपाईहरूले सुरुका चारै खेल अवे खेल्नुपर्‍यो । मंसिर ३ मा कुवेतसँग हुने खेल त्रिपाल टाँगेरै भए पनि दशरथ रंगशालामा खेलाउँछु ।’
राखेपका प्रमुख इन्जिनियर अरुण उपाध्यायका अनुसार फ्याब्रिकबाहेक चीनबाट आउनुपर्ने कुर्सी नेपाली भन्सारमा आइसकेको छ । भारतबाट फलामे पोलहरू आइसकेको छ, त्यसलाई ‘फ्रेम’ बनाउने काम भइरहेको छ । ‘अबको दुई सातामा हामीले प्यारापिटमाथि फलामका फ्रेम जोडिसक्नेछौं, फ्र्याब्रिक आएपछि सागअगावै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘हामीले मंसिर ३ को मितिका लागि रंगशाला तयार गर्नुपर्छ भनेर ठेकेदारलाई दबाब दिएका छैनौं ।’
राखेपको मुख्य चिन्ता पनि यही प्यारापिटको मात्र हो । चेन्जिङ कक्ष, मिडिया बक्स र सेन्टर, मेडिकल र डोपिङ कक्ष तथा रेफ्री कक्ष करिब करिब तयार भइसकेका छन् । पूर्व फिफा रेफ्री तथा मैदान विशेषज्ञ दिलीप रजकको नेतृत्वमा मैदान तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनको सहयोगमा बनेको स्कोर बोर्ड र साउन्ड सिस्टमको काम पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । चीनको सहयोगमा एथलेटिक्स ट्र्याक निर्माण समपन्न भइसकेको छ ।
‘रंगशालाका लागि अहिले ५ सयको हाराहारीमा कामदार परिचालन गरिएको छ । रंग लगाउने र फलामको फ्रेम तयार पार्ने काम एक सातामा सकिन्छ, इन्टेरियरको काम र मैदान तयार गर्ने काम भइरहेको छ,’ सदस्य–सचिव सिलवालले भने, ‘यही मसान्तसम्ममा रंगशाला तयार हुन्छ, शंका गर्नुपर्दैन ।’ सदस्य–सचिवको टाइमलाइनअनुसार अहिलेसम्म एउटा काम पनि समयमा सम्पन्न भएको छैन । चीनबाट अक्टोबर १० मा कुर्सी र १७ मा फ्याब्रिक आउने भनिए पनि अहिलेसम्म दुवै सामान आइपुगेको छैन ।
‘साधारण प्यारापिटतर्फ ११ हजार ४ सय र भीआईपीका लागि ४ हजार कुर्सी वीरगन्ज भन्सारमा आइसकेको छ । भोलि या पर्सीसम्म काठमाडौं ल्याइनेछ र साधारण प्यारापिटतर्फ १० दिनभित्र फिट सकिनेछ,’ उनले थपे, ‘फ्याब्रिक सुरुमा पानीजहाजबाट ल्याउने तयारी थियो, कम समयलाई मध्यनजर गरी हामीले हवाईजहाजबाट ल्याउने भएका छौं, १० दिनजतिमा सबै सामान काठमाडौं आइसक्छ ।’ भीआईपी प्यारापिटमा कुर्सी जडान गर्ने काम भने छानो राखेपछि मात्रै हुनेछ ।

सदस्य–सचिवले रंगशाला मौलिक शैली देखाउन उत्तर–पश्चिम कुनामा हिमाल, पहाड र तराई झल्कने सांकेतिक संरचना बनाउने बताएका छन् । ‘यो संरचनाको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ ढुंगेधारा निर्माण हुनेछ, रंगशालाको त्यही कुनामा झण्डोत्तोलन गर्ने भाग राखिनेछ,’ सिलवालले भने ।

‘मैदानको चिन्ता नगर्नुस्’
मैदान विशेषज्ञ रजकले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मैदान निर्माण समयअगावै सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् । उनले भदौ १६ देखि मैदानको काम सुरु गरेका हुन् । डेढ महिनाको अवधिमा दशरथ रंगशालाको मैदान खेल्नयोग्य बनिसकेको छ । यसलाई स्तरीय बनाएर कात्तिक २० सम्म हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘दुई महिना अगाडिदेखि जिम्मेवारी पाएको भए म यस मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सर्वोत्कृष्ट बनाउन सक्थें । ५ वर्षदेखि जंगलको रूपमा रहेको घाँस काट्नै झन्डै एक महिना लाग्यो,’ उनले भने, ‘दसैंअघि रोलर गरेर छाडेको थिएँ अहिले दूबो राम्रोसँग पलाएको छ, दूबो नभएको ठाउँमा नयाँ दूबो रोपिएको छ, तिहारपछि अर्को एकपल्ट रोलर लगाएपछि मैदान तयार हुन्छ ।’

रंगशालामा १५ जना कामदारले डेढ महिनादेखि काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको संयोजन रजकको जिम्मामा छ । उनले भने, ‘चिसो बढ्न थालेपछि दूबो हुर्काउन कठिन हुन्छ । अहिले दूबो रोप्ने काम भइरहेको छ र हामीलाई अहिले हुर्काउने चुनौती छ, दूबोलाई शीतबाट जोगाएर ३ साताभित्र मैदान तयार बनाउने छौं ।’रंगशाला पुनर्निर्माणका क्रममा मैदानमै निर्माण सामग्री थुपार्ने, टिपर तथा स्काभेटर मैदानमै गुडाउने र सिन्थेटिक ट्र्याक बनाउँदा केमिकल भण्डारण गर्नेजस्ता लापरबाहीले मैदानको सतह बिग्रिएकोमा रजकको गुनासो छ । उनले सतह समान बनाउन समय नभएको प्रस्ट पारे । ‘प्राविधिक रूपमा सतह केही खराब हुन्छ तर प्रस्ट देखिने र खेल्नै नमिल्ने चाहिँ होइन,’ रजकले भने ।

सिमरा - वीरगन्जको युनाइटेड क्रिकेट क्लब सोमबार महागढीमाई कप २०७६ ट्वान्टी–२० लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । उसले नगद २ लाखसहित कप हात पार्‍यो । महागढीमाई नगरपालिका–१ वरियारपुरस्थित गढीमाई स्टेडियममा भइरहेको भएको प्रतियोगिता फाइनलमा महावीर क्रिकेट क्लब हेटौंडालाई ९३ रन हरायो । निर्धारित २० ओभरमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको वीरगन्जले ७ विकेट गुमाई २ सय ८ रन बनाएको थियो । हासिम अन्सारीले ३८ बलमा ६० रन, सन्तोष कार्कीले ३५ बलमा ५७ र युवराज पटेलले १४ बलमा २९ रन बनाए । महावीरका निखिल श्रेष्ठले ३, रामनरेश गिरी र तक्सक सिम्खडाले २–२ विकेट लिए ।
२ सय ९ रनको विजय लक्ष्य पाएको महावीरले पूरै ओभर खेलेर ८ विकेट गुमाई १ सय १५ रनमात्र बनाउन सक्यो । रामनरेश गिरीले २९ बलमा २८ रन, सन्तोष उपाध्यायले ३३ बलमा २४ र विशाल फुयालले १३ बलमा १८ रन बनाए । वीरगन्जका अविनाश कर्णले ३ विकेट, बाबुजान अन्सारीले २ र नसरुद्दिन अन्सारीले १ विकेट लिए । वीरगन्जका हासिम अन्सारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । प्रतियोगितामा ९६ रन बनाएका एनएसए क्लब काठमाडौंका हिमांशु शाही वेस्ट ब्याट्सम्यान, कुल ९ विकेट लिएका वीरगन्जका रशिद खान वेस्ट बलर र म्यान अफ द सिरिज भए ।
महावीरका प्रशिक्षक सञ्जय महर्जनले टस हार्नु नै हाम्रो हारको प्रमुख कारण बनेको बताए । टिमका लागि राम्रो खेल्ने सुवर्ण भट्ट पहिलो बलमै घाइते भए । मुख्य खेलाडी घाइते भएपछि अरुले धैर्य गुमाउँदा लक्ष्यअनुसार स्कोर तान्न नसकिएको उनले बताए । युनाइटेडका प्रशिक्षक मोहम्मद अन्सारीले आफ्ना खेलाडीले सोचेभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको बताए । खेलको सुरुआतीमै सन्तोष कार्की र हासिम अन्सारीको जोडीले राम्रो प्रर्दशन गर्दै रनको स्कोर बढाए ।
६ टोली सहभागी प्रतियोगिता विजेताले २ लाख र उपविजेताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।

राँची – तीव्र गतिका बलरद्वय मोहम्मद सामी र उमेश यादवले एकापसमा ५ विकेट लिएपछि भारत सोमबार दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको तेस्रो टेस्टमा जित नजिक पुगेको छ । दक्षिण अफ्रिकालाई फलोअनका लागि बाध्य पारेको भारतले यो टेस्ट जिते तीन खेलको शृंखलामा ह्वाइटवास गर्नेछ । तेस्रो दिनको खेल सकिँदा दक्षिण अफ्रिका आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा ८ विकेट गुमाई १ सय ३२ रनमा खेलिरहेको छ । पाहुना टिम अझै २ सय ३ रनले पछाडि छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि थउनिस डी ब्रुएन ३० र एनरिच नोर्टजे ५ रनमा खेलिरहेका छन् । यादवको बल डिन एल्गरको हेलमेटमा लागेपछि उनी घाइते हुँदै मैदान छाड्न बाध्य रहे । उनी १६ रनमा रिटायर्ड हर्ट भए । उनको स्थानमा डी ब्रुएन सब्टिच्युट खेलाडीको नियमअन्तर्गत क्रिजमा उत्रेका हुन् । बाउन्सर लागेपछि एल्गरलाई मैदानमै उपचार आवश्यक परेको थियो । त्यतिबेला दक्षिण अफ्रिका ४ विकेट गुमाई २६ रनको खराब स्थितिमा थियो । बिहानी सेसनपछाडि पनि दक्षिण अफ्रिकाको स्थितिमा सुधार आएन र उसले तीन विकेट गुमायो । कप्तान फाफ डु प्लेसिस ४ रन बनाएर आउट भए । भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै ९ विकेटमा ४ सय ९७ रनमा इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेयता जवाफमा दक्षिण अफ्रिका १ सय ६२ रनमात्र बनाएर फलोअन गर्न बाध्य रह्यो । यादवले प्रारम्भिक ब्याट्सम्यानको भूमिकामा आएका बायाँहाते ब्याट्सम्यान क्विन्टन डी ककलाई ५ रनमा बोल्ड गरे । सामीले जुबैर हम्जालाई पनि शून्यमा आउट पारे । भारतका स्पिनर रवीन्द्र जडेजा र रविचन्द्रन अश्विनले पनि १–१ विकेट लिए । दिनको अन्त्यतिर डी ब्रुएन र नोर्टजेले बहादुरीपूर्वक भारतीय आक्रमण सामना गरे । अन्तिम सेसनमा विकेटकिपर रिद्धिमान साहले औंलाको चोटका कारण मैदान छाडे ।