You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

व्यावसायिक सूचकमा सुधार

- कृष्ण आचार्य

(काठमाडौं) - व्यावसायिक वातावरणको सूचकांक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स) मा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार व्यावसायिक वातावरणको दृष्टिले नेपाल १९० मुलुकमध्ये ९४ औं स्थानमा परेको छ ।
विश्व बैंकले हरेक वर्ष व्यवसायसँग सम्बन्धित १० विषयमा अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यस वर्ष ६३.२ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष ५९.६ अंक थियो । त्यति बेला नेपाल ११० औं स्थानमा परेको थियो । गत वर्ष १०५ औं स्थानबाट पाँच स्थान तल झर्दा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो ।
विश्व बैंकले मापन गरेका १० सूचकमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा नेपालले गत वर्षभन्दा सुधार गरेको छ । ३ वटा क्षेत्रमा भने झन् नराम्रो अवस्था देखिएको छ । दुई क्षेत्रमा जस्ताको त्यस्तै छ । यसबारे जानकार अधिकारीहरूले भने दुई शीर्षकमा मात्रै उल्लेख्य प्रगति हुँदा समग्र नतिजा राम्रो देखिएकाले अहिल्यै हौसिइहाल्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१० शीर्षकमध्ये व्यवसाय सुरुवात प्रक्रियामा गत वर्ष ५७.९ र कर्जा उपलब्धतामा ५० अंक थियो । यसपटक नेपालले क्रमशः ६७.३ र ७५ अंक प्राप्त गरेको छ । ‘यी दुई शीर्षकभित्रका केही उपशीर्षकमा उल्लेख्य सुधार भएकाले नेपालको समग्र नतिजा माथि देखिएको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘१६ स्थानले माथि उक्लनु राम्रो संकेत हो । तर नेपालमा धेरै व्यावसायिक समस्या समाधान भए भन्ने धारणा नबनाए हुन्छ । यो सार्थक परिणाम हैन, देखावटी हो ।’
देखावटी परिणाम भए पनि यसले विश्व मञ्चमा नेपालप्रति धारणा सकारात्मक बन्ने उनले बताए । विश्व मञ्चमा यस्तै प्रकृतिका सूचकांकहरू हेरेर त्यस देशप्रति धारणा बनाउने गरिन्छ । ‘अरू मुलुकको प्रगति खस्किएकाले समेत हाम्रो बढी सुधार देखिएको हो,’ वाग्लेले थपे, ‘यो अध्ययनका केही कमजोरी पनि छन् । व्यावसायिक वातावरण सुधारको अनुभूति हुने गरी हामीले अझै काम गर्नु छ ।’
निर्माण प्रक्रिया, विद्युत् उपलब्धता, सीमापार व्यापारको सूचकांकमा नेपालको सुधार देखिन्छ । गत वर्ष धेरैजसो शीर्षकमा नेपालको अवस्था खस्किँदा
सरकार नै विश्व बैंकसँग आक्रोशित बनेको थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले वास्तविक अध्ययन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै पुनरावलोकनका लागि नेपाल बोलाउने बताएका थिए । सरकारले पत्राचार गरेपछि विश्व बैंकको समूह नेपाल आएको थियो तर उसले गत वर्षको सूचकांकमा सुधार गरेन ।
केही महिनाअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा व्यावसायिक वातावरणमा धेरै सुधार गरेका २० मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको थिएन । नेपालजस्तै प्रकृतिका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमारलगायत प्रमुख २० मुलुकमा परेका थिए । ‘नेपालले हौसिनुभन्दा पनि किन धेरै सुधार गर्नेमा अझै परिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले यो सुधारले निरन्तरता पाइरहे प्रगति हुने बताए । ‘विकासोन्मुख देश भएकाले एकै पटक शतप्रतिशत सुधार हँॅदैन,’ उनले भने, ‘लामो समयको पीडादायी संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कँदै छौं । अहिले सुधारको बाटोमा छौं । यसले हामीलाई आशा देखाएको छ ।’ यसपटक खासगरी कानुन सुधार र प्रशासनिक झन्झटमा कम भएको कँडेलले बताए । ‘हिजो राजनीतिक संक्रमणले प्रशासनिक अलमल थियो । सेवा प्रवाहमा कमजोरी थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष विश्व बैंककै तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएको भनेर हामीले आपत्ति जनाएका थियौं । सायद उसले त्यो कमजोरी सुधार गरेकाले हाम्रो वास्तविक अवस्था यसपटक देखिएको हो ।’


दक्षिण एसियामा तेस्रो
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल यसपटक तेस्रो स्थानमा परेको छ । सबैभन्दा अगाडि रहेको भारत ६३ औं स्थानमा छ । त्यसपछि भुटान ८९ औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी दुई मुलुकको प्राप्तांक भने क्रमशः ७१ र ६६ छ । धेरै प्राप्तांकको मुलुकलाई व्यावसायिक वातावरणका लागि राम्रो भनिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपालपछि श्रीलंका ९९, पाकिस्तान १०८, माल्दिभ्स १४७, बंगलादेश १६८ र अफगानिस्तान १७३ औं स्थानमा छन् ।


करको झन्झट
प्रतिवेदनले नेपालमा कर बुझाउने वातावरणमा भने थप झन्झट रहेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस सूचकमा गत वर्ष ५२.७ अंक रहेकामा यस वर्ष ४७.१ अंक मात्र छ । १९० वटा मुलुकमध्ये कर बुझाउने वातावरणमा नेपाल १ सय ७५ औं स्थानमा परेको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणमा पनि नेपाल खस्किएर १३५ औं स्थानमा परेको छ । यसमा गत वर्ष ८२.१ अंक प्राप्त गरेकामा यसपटक घटेर ८१.७ अंक छ । सम्पत्तिको दर्तासम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको स्थान खस्किएको छ । गत वर्ष ६४.७ अंक प्राप्त गरेकामा यसपटक ६३.६ अंक मात्रै छ । जसका कारण नेपाल ९७ औं स्थानमा परेको छ । अल्पमतमा परेका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र व्यवसाय टाट पल्टिएपछि समस्या समाधान गर्नेमा नेपालको प्रगति स्थिर छ । यी दुई शीर्षकमा नेपालले गत वर्ष र यसपटक बराबरी अर्थात् क्रमशः ५८ र ४७.७ अंक प्राप्त गरेको छ । सूचकांकको पहिलो स्थानमा न्युजिल्यान्ड परेको छ । उसले ८६.८ अंक प्राप्त गरेको छ । ८६.२ अंक प्राप्त गरी सिंगापुर दोस्रो स्थानमा छ । ८५.३ अंक रहेको हङकङ तेस्रो र डेनमार्क चौथो भएका छन् । ८४ अंक प्राप्त गरेका कोरिया र अमेरिका पाँचौं र छैटौंमा छन् । ८३.७ अंक प्राप्त गरेको जर्जिया सातौं, ८३.५ अंक प्राप्त गरी यूके आठौं, ८२.६ अंक प्राप्त गरेको नर्वे नवौं स्थानमा छ । १० औं स्थानको स्वीडेनले ८२ अंक पाएको छ । आर्थिक हिसाबले उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन भने ३१ औं स्थानमा छ । उसले ७७.९ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको आलोचना विश्व बैंकले १ सय ९० मुलुकमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत आधारमा मापन गर्दै आएको छ । नियमन तथा लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालन सहज छ कि छैन भन्ने तुलनात्मक चित्रण विश्व बैंकको परिसूचकले गर्छ । विश्वभरबाट सूचना संकलन गरी उसले तयार पारेको परिसूचकलाई प्रतिवेदनका रूपमा बर्सेनि प्रकाशित गरिन्छ । बैंकले प्रतिवेदनका लागि सम्बद्ध मुलुकका उद्यमी व्यवसायी, कानुनविद्, लेखाविद्, प्रशासकलगायतका प्रत्यक्ष सरोकारवालाबाट प्रश्नावलीमार्फत सूचना संकलन गरेको हुन्छ ।
विश्लेषकले यो प्रतिवेदनलाई ‘उत्तरदाताको विचारमा आधारित’ हुने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । यसले बजारको आकार, शान्तिसुरक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका वस्तुगत आधारलाई कम महत्त्व दिने गरेको आलोचकहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनको सूचीमा अगाडि रहेका मुलुकमा भन्दा पछाडि रहेका मुलुकमा बढी लगानी परिचालन हुने गरेको पनि छ । ‘लगानीको वातावरणबारे हेर्नै पर्ने वैदेशिक लगानीको विषय यसले हेर्दैन,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, व्यवसायीको अनौपचारिक लागत र भावनात्मक रूपमा भोगेका विषयहरूसमेत यसले नसमेटेको भनेर पनि यसको आलोचना हुने गरेको छ ।’

मुख्य पृष्ठ

बैतडी बलात्कारको फैसला उल्टियो

- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले बैतडीको एक बलात्कारको घटनामा आरोपितलाई निर्दोष ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्ट्याएको हो ।
सर्वोच्चले बलात्कार घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका सागर भट्ट र अमर अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा उनीहरूमाथि सजाय तोक्नेछ । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत बैतडीले १३ वर्ष सजाय र ५० हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । जसमा ८ वर्षअघि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा थप ५ वर्ष सजायको फैसला भएको थियो । पछि तत्कालीन पुनरावेदन
अदालत महेन्द्रनगरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याई आरोपितहरू निर्दोष रहेको फैसला गरेको थियो ।
एसएलसी दिन सदरमुकाम आएकी किशोरी बलात्कारपछि नालीमा फालिएकी थिइन् । घटनापछि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । विद्यालयका प्राध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले जाहेरी दिए तर प्रहरीले लिएन । विद्यार्थीले बजार बन्द गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो र मुद्दा चलायो । सागर जगन्नाथ पुस्तक पसलको सञ्चालक थिए भने अमर चाँदनी फोटो स्टुडियोको सञ्चालक ।


पीडित किशोरी ०६८ चैत ९ गते एसएलसी दिने तयारीमा रहँदा बलात्कृत भएकी थिइन् । जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टिएपछि पीडितले कान्तिपुरमार्फत न्याय परिषद् अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई खुलापत्र लेख्दै न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र सजायको माग गरेकी थिइन् । त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशहरू नरबहादुर शाही र रमेशप्रसाद राजभण्डारीले विवादास्पद फैसला गरेका थिए । शाही ‘खराब आचरण’ को फरक आरोपमा केही दिनअघि मात्रै बर्खास्तको सिफारिसमा परेका थिए । राजभण्डारी उच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् ।
त्यतिबेला शाही र राजभण्डारीको इजलासले ‘पीडित किशोरीले आफूमाथि भएको घटनाको सिलसिलेवार बयान दिन नसकेको र घटनाको अनुसन्धान फितलो भएको’ आधार देखाउँदै पुनरावेदनले फैसला उल्ट्याएको थियो । ‘जब पीडित बालिकाको शरीरमा शुक्रकीट र रौंहरू फेला परेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यसको डीएनए परीक्षण किन गरिएन, सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो,’ विवादमा परेका न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला (०७१ पुस २ गते) कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘हामी कति बयानका पछि लाग्ने ? प्रतिवादीले प्रहरीदेखि अदालतसम्म कतै कसुर स्विकारेको छैन ।’

पुनरावेदन अदालतले फैसलामा पीडित बालिकाको भित्री वस्त्रमा वीर्य र रौंहरू भेटिए पनि त्यो प्रतिवादीको भनेर यकिन हुन नसकेको’ ठहर गरेका थिए । जबकि बलात्कार घटनामा पीडितको बयान र किटानी महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ ।
पीडितको शरीर जाँचका क्रममा गुप्तांगमा चोट पुगेको (योनीको झिल्ली च्यातिएको) अनि आँखाको तलतिर चोट लागेको प्रतिवेदन थियो । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले ‘उमेर पुगेका महिलामा त्यो स्वाभाविक हुने’ टिप्पणी गरिदियो । त्यतिबेला पीडित बालिका १४ वर्षकी मात्रै थिइन् ।
न्यायाधीश शाहीले त्यतिबेला प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘पीडितले यकिनसाथ घटनास्थल बताउन नसकेकाले (सफाइका लागि) त्योभन्दा ठूलो प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन ।’ दोषीलाई १३ वर्षका दरले कैद र ५० हजारका दरले जरिवाना हुने भनी ०६९ फागुन २२ गते जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला
उल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले ०७१ वैशाख १५ गते आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो ।
०७१ पुस १ गते ती पीडितले कान्तिपुरमार्फत तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई पत्र लेखी दोषीलाई सजाय नदिइएकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । ‘के उनीहरू निर्दोष अनि मचाहिँ दोषी हुँ त ?’ उनले पत्रमा भनेकी थिइन्, ‘म दोषी हँॅु भने तुरुन्त कारबाही गरियोस्, हैन भने बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरी सजाय सुनाइयोस् ।’ त्यसपछि आचार्यले न्याय परिषद् अध्यक्षलाई पत्र लेखेका थिए । जवाफमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले केही गर्न नसकिने’ भनी रुखो जवाफ दिएका थिए ।

मुख्य पृष्ठ

यस्तै त हो नि ब्रो...

- सुशील पौडेल

(काठमाडौं) - ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो
जहिले यस्तै त हो नि हो...’
यो कुनै गीतको लाइन हो भन्ने धेरैलाई पत्तै नहुन सक्छ । एउटा खास तन्नेरी पुस्ताले भने यही ‘र्‍याप’ लाई पत्याइनसक्नु मन पराएको छ । यसका गायक भिटेन (समीर घिसिङ) उनीहरूमाझ औधी लोकप्रिय छन् । युट्युबमा करिब दुई करोड भ्युज पाएको उनको यो गीत टिकटकमा उत्तिकै भाइरल छ ।
सामाजिक सञ्जाल हुँदै युवाका मुखमुखमा झुन्डिन पुगेको यो गीत प्रहरी प्रशासनका लागि भने ‘अपाच्य’ भएको छ । गीतमा ‘अश्लील’ शब्दहरू परेको भन्दै भिटेनलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ । त्यसपछि ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ गीत युट्युबबाट हटाइएको छ ।
भिटेनको पक्राउसँगै एकातिर सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउनु जायज नहुने धारणा आइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ यस्ता सिर्जनाले हाम्रो संस्कृति र मूल्यमान्यतालाई नै विकृत तुल्याउने विचार पनि व्यक्त भइरहेका छन् । ‘अश्लील, अस्वाभाविक, असामाजिक शब्द प्रयोग गरिएको छ त्यसमा,’ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुसंस्कृत, सभ्य समाजमा परिवारका सदस्य बसेर ती गीत सुन्दा अपाच्य हुन्छ ।’
र्‍याप भन्दैमा जे पनि गर्न छुट नहुने र पाश्चात्य देशहरूमा छुट्टै किसिमको समाज भएकाले नेपाललाई त्यसरी दाँज्न नमिल्ने उनले तर्क गरे । ‘पश्चिमा देशले दिएका सबै छुट दिँदै जाने हो भने हाम्रो समाज कता जाला ?’ उनले प्रश्न गरे ।


भिटेनले फेसबुकमा असइको दर्ज्यानीसहितको पोसाक लगाएको फोटो दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यो पनि पक्राउको अर्को कारण रहेको उनले खुलाए । उक्त र्‍यापमा प्रहरीलाई खिसी गरेको र गाँजा खाने कुरा गरिएको जस्ता सामाजिक मर्यादाविपरीतका शब्द रहेकाले भिटेनमाथि सार्वजनिक हितविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी भएको उनले जनाए ।
एकथरी तन्नेरी पुस्ता भिटेनका ‘डाइहार्ड’ फ्यान भए पनि आलोचकसमेत छन् । गत वर्ष पोखरामा सडक महोत्सवका अवसरमा आयोजित कन्सर्टमा गीत गाइरहँदा दर्शकदीर्घाबाट उनीमाथि ढुंगा प्रहार गरिएको थियो । त्यही घटनालाई लिएर भिटेनले लगत्तै ‘साइफर’ गीत ल्याएका थिए जसको भ्युज युट्युबमा ८० लाखभन्दा बढी छ ।
त्यसो त सरकारले सिर्जनाकै आधारमा कलाकार पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हैन । यसअघि ‘लुट्न सके लुट...’ गाएकै कारण गायक पशुपति शर्मा पक्राउ परेका थिए । उक्त गीतले गलत सन्देश दिएको भन्दै सरकारले गायक शर्मालाई त्यसलाई युट्युबबाट हटाउन लगाएको थियो । शर्माले केही शब्द र दृश्य सम्पादन गरी उक्त गीत पुनः अपलोड गर्नुपरेको थियो ।
त्यसैगरी, फिल्म ‘वीर विक्रम २’ को व्यंग्यात्मक शैलीको समीक्षा गरेका कारण युट्युबर प्रनेश गौतम पक्राउ परेका थिए । उनको पक्राउले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै चर्को आवाज उठेको थियो ।
प्रहरीले केही दिनअघि मात्रै ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर...’ गीतका गायक दुर्गेश थापालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । गीतबाट केही शब्द हटाई सच्याउने भएपछि उनलाई छोडिएको थियो ।
थापालाई अहिले त्यो गीतमा आफूबाट केही गल्ती भएकै हो भन्ने महसुस भएको छ । ‘हो, मैले त्यस्तै गीत चल्छ भनेर लहलहैमा लागेर गल्ती गरेकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढी नै आलोचना हुन थालेपछि रफ वर्डमा बिप लगाउन सहमत भएँ ।’ उनले बिहीबारै उक्त गीत सम्पादन गरी पुनः युट्युबमा अपलोड गरेका छन् । गीत चर्चित भएपछि मात्रै कारबाही हुने गरेकाप्रति भने उनी असन्तुष्ट छन् । ‘कारबाही नै गर्ने भए सबैलाई हुनुपर्‍यो,’ थापा भन्छन्, ‘त्यो पनि चर्चित भएपछि मात्रै हैन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वतन्त्रताका नाममा समाजको मूल्यमान्यता र पद्धतिलाई नभत्काउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा भिटेन पक्राउबारे बिहीबारै उनले भने, ‘कलाकार भनेका समाजका ऐना हुन् । त्यस्ता गीत परिवारसँग बसेर सुन्नुस् । अनुहार लाजले रातोपिरो हुन्छ ।’ बाँस्कोटाले कलाकारिता समाजको ऐना भएकाले त्यसैका माध्यमबाट समाजको जगै भत्काउने खालका काम नगर्न सुझाए । ‘अराजकता होइन, अनुशासन चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले जे भन्छौं, त्यो गर भनेको नभई नागरिक भएको हिसाबले मूल्य पद्धति काम गर भनेको हो ।’ उनले कला, गला, साहित्य र आविष्कारमा जसले पनि योगदान दिन सक्ने भन्दै अराजकता गर्नेलाई छुट दिन नसक्ने बताए ।

Page 2
समाचार

'टुल्कुले मजस्तै धेरैलाई दासी बनाएको थियो'

गुम्बाको यातनाबाट बाहिर निस्किएको झन्डै २ वर्ष भइसक्दा उनले शोषणमा परेका ती वर्षहरु बिर्सिन सकेकी छैनन् । लामो समय टोलाउँछिन्, टोलाउँदा टोलाउँदै एक्कासि सपनाबाट ब्युँझेझैं झसङ्ग हुन्छिन् ।
उपचारका नाममा यौन शोषण
- बिनु सुवेदी

 

(काठमाडौं) - उनको संस्कारमा मामाचेली फुपूचेलाबीच बिहेवारी चल्छ । संस्कारले दिएको यही सुविधाले उनीहरूको प्रेम फुलाउन सहयोग गर्‍यो । बाल्यकालमै खेलेका कैयन् ‘दुलाहादुलही’ खेलले प्रेममा उकेरा हाल्यो । घरपरिवार, स्कुल र खेतखोल्सामा समेत सँगसँगै हुने यो जोडी २०६१ मा एसएलसी पास गरेपछि काभ्रेको एक दुर्गम गाउँबाट सँगै काठमाडौं ओर्लिएको हो । प्लस टुको अध्ययन सक्दासम्म उनीहरू सँगसँगै भए । किशोरवयले छाड्दै गयो, भविष्यको चिन्ताले सताउन थाल्यो । युवक पढाइसँगै कमाइ गर्ने जिम्मेवारीको भारी बोकेर विदेश हानिए, युवतीले यतै स्नातकमा भर्ना भएर पढाइलाई निरन्तरता दिइन् । उनीहरूबीच युवती पनि विदेशै जाने कि युवक यता आउने भन्नेबारे छलफल चल्दै थियो ।
२०६६ जेठतिर परिस्थिति बदलियो, युवती एकाएक हराइन् । समस्या उति ठूलो होइन, उनको घाँटीमा दाद आएको थियो । त्यसले अनुहारकै सौन्दर्य बिगारिदियो भन्ने चिन्ताले पिरोल्यो । वैशाख–जेठको गर्मीमा पनि बाहिरतिर निस्किँदा सलले घाँटी छोप्न थालिन् । साथमा माइली दिदी थिइन्, जो उनलाई थोरै पनि दुःखी देख्न चाहन्नथिन् । एक दिन माइली दिदीले उनलाई काठमाडौं सरस्वतीनगरस्थित ‘गुरु’ को घर लिएर गइन्, जहाँ केही बिरामी पहिलेदेखि नै उपचार गराइरहेका थिए । बिरामीको बयान, घरको भव्यता र गुरुको सानसौकतले युवती प्रभावित भइन् । गुरुले ‘ओखती’ सुरु गरे । माइली दिदीले त्यसअघि नै एकपटक गुरुबाट उपचार गराइसकेकी रहिछन् । त्यसैले आफ्नो सामान्य समस्या चाँडै हल हुन्छ भन्नेमा उनी आश्वस्त थिइन् । सबैभन्दा धेरै माया गर्ने दिदी सँगै भएपछि गुरुमाथि पनि उनको विश्वासको धरहरा चुलिन थाल्यो ।
एक दिन ‘गुरु’ रिम्पोछे छोल्टिम दोर्जे योन्तान योञ्जन टुल्कु लामाले अप्रत्याशित घोषणा गरे, उपचारका लागि उनी गुरुसँगै बस्नुपर्ने भयो । १५ वर्षअघिसम्म ट्रेकिङ व्यवसाय गरेका सिन्धुलीका ज्ञानबहादुर लामा एकाएक गुरु रिम्पोछेका ‘बाह्रौं अवतार’ हँुँ भन्दै धन्दा चलाउँथे । युवती सरस्वतीनगरको त्यो घरबाट गुरुले फर्पिङमा बनाएको पेमा तासी छुलिङ घोम्बो कासुङ गुम्बामा सर्ने भइन् । जुन गुम्बा टुल्कुले भक्तजनलाई त्रासमा पारेर लिएको दान, भेटी र चन्दाको रकमबाट बनाएका थिए । २०६६ कै कुनै महिना जब उनी गुम्बामा पुगिन्, जिन्दगीको ‘कालरात्रि’ सुरु भयो र निरन्तर ९ वर्षसम्म चल्यो । ‘जब मेरो वरिपरि गुरु हुन्थ्यो, म अरू केही पनि देख्न सक्दिनथेँ, उसले जे चाह्यो, त्यही नै हुन्थ्यो,’ उनको अनुहारमा पीडा र आक्रोश सँगै पोखियो । युवतीका अनुसार गुरुले उनीबाट सबैभन्दा धेरै चाहने ‘यौन’ नै थियो । जब उसले चाहन्थ्यो, उही अँध्यारो कोठाभित्र छिराउँथ्यो, अन्धाधुन्ध के–के गर्थ्यो, गर्थ्यो । ‘म सम्झिनै चाहन्नँ,’ उनी भन्छिन् ।
गुम्बाको यातनाबाट बाहिर निस्किएको झन्डै २ वर्ष भइसक्दा उनले शोषणमा परेका ती वर्षहरू बिर्सिन सकेकी छैनन् । त्यसैले लामो समय टोलाउँछिन्, टोलाउँदा टोलाउँदै एक्कासि सपनाबाट ब्युँझेझैं झसङ्ग हुन्छिन् ।
उनले जिन्दगीको सबैभन्दा उर्वर हुनुपर्ने दशक बन्धक भएर बिताएकी थिइन् । त्यो बेला टुल्कुले उनलाई न गुम्बाबाट बाहिर निस्किन दियो, न त कसैसँग लामो कुरा गर्न नै । अरू पुरुषसँग बोल्न त झन् उनलाई शतप्रतिशत बन्देज थियो ।
के त्यो अवधिमा उनलाई परिवारको यादै आएन होला ? कि परिवारले पनि उनलाई सम्झिएन ? ‘अहँ, त्यसो हैन,’ उनले थपिन्, ‘गुम्बाभन्दा अलि तलको खोल्सो कटेर गए तेरा दिदी र विदेशमा भएको ब्वाइफ्रेन्ड पनि मर्छन् भनेको थियो ।’ उनले त्यही खोल्सानिर गएर कहिले कसो बाआमा र दिदी भाइलाई भेट्थिन्, सन्चो सुबिस्ताको कुरा गर्थिन् । वर्षौंदेखिको उकुसमुकुस छिनछिनको भेटले के मेटिन्थ्यो र । त्यसमाथि भेटभरि टुल्कु सँगै हुन्थ्यो । खोल्साको ‘जक्सन’ बाट वारिपारि हुनेबित्तिकै छोरीकै पिरलोले हुरुक्कै हुन्थे बाआमा । ‘हामीले धेरैपटक गुम्बाको गेटमै गएर छोरी भेट्न देऊ भन्दै रोइकराइ गर्‍यौं तर भित्र छिर्नै पाएनौं, आफ्नी छोरी कस्तो अवस्थामा छे भन्ने चिन्ता धेरै हुन्छ नि,’ कान्तिपुरसँग फोन सम्पर्कमा आएकी उनकी आमाले भनिन्, ‘अहिले पनि गाउँमा के–के भनेर सुनाइरहन्छन्, हामीलाई नराम्रो लाग्छ ।’ उनले गुम्बाको त्यो बन्धनबाट उम्किनै नखोजेकी भने होइनन् तर उनको प्रयत्नभन्दा धेरै टुल्कुको धम्कीले काम गर्थ्यो । यो विषयमा बाहिर बोलेपछि अनिष्ट हुने, घरका सबैको मृत्यु हुने टुल्कुको त्रासका कारण उनी विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन् । टुल्कुले त उनलाई आफ्नो पूर्वजन्मकी पत्नी भएको र यो जन्ममा पनि
अर्धाङ्गिनी नै हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो । कतिपय मान्छेसँग टुल्कुले उनको परिचय यही हिसाबले गराइदिन्थ्यो । ‘मजस्ता उसका धेरै अर्धाङ्गिनी थिए, उसले मलाई जस्तै अरूलाई पनि भन्थ्यो,’ उनले सुनाइन् । शरीर त टुल्कुकै बन्धनमा परिसकेको थियो, उसले जे–जे भन्थ्यो, उनी त्यही नै गर्थिन् । दैनिक स्याहारसुसारदेखि उसलाई नुहाइदिने काम पनि उनैको जिम्मा थियो । ‘मलाई त त्यसले दासी नै बनाएको थियो,’ उनी बिथोलिइन् ।
उनका परिवारका सदस्यहरूले बताएअनुसार यी युवती सानैदेखि धर्मकर्ममा विश्वास गर्दिनथिन् । उनलाई भगवान् भरोसामा पटक्कै रुचि थिएन तर जब परिबन्दमा परिन्, त्यहाँबाट उम्किनै सकिनन् । उनको एक मात्रै संसार ‘टुल्कु’ नै बनिसकेको थियो । कहिलेकाहीँ संयोगहरूले पनि काम गर्दा रहेछन् । ‘एक रात टुल्कु गुम्बाबाहिर निस्किएको थियो । बिर्सिएरै होला, उसको एउटा मोबाइल उनलाई राखिएको कोठामै छुटेछ । मलाई जेठी दिदीको मोबाइल नम्बर याद रहेछ, फोन गरेँ र सबै कुरा भनेँ,’ उनले यति मात्रै बताउन सकिन् । त्यो मिति कहिले थियो, ठ्याक्कै सम्झिन भने सकिनन् । त्यही रात हो, जतिखेर उनले टुल्कुको कर्तुतबारे पहिलो पटक अरू कोहीसँग बताएकी थिइन् । भोलिपल्ट बिहान ५ बजे नै उनका दिदी, भाइ र अरू केही नातेदारसहित प्रहरी गुम्बामा पुग्यो । उनलाई उद्धार गरेर प्रहरीको महिला सेल कालीमाटी पुर्‍याइयो । प्रहरीले टुल्कुलाई पनि त्यहीँ लग्यो तर टुल्कुले लिएको त्यो लामा अवतार ‘फेक’ हो भन्नेमा उनी विश्वस्त थिइनन् । टुल्कुले पनि उनी आफ्नी श्रीमती भएको बताउँदै अहिलेसम्म कमाएको सबै सम्पत्ति उनका नाममा गरिदिने वाचा प्रहरीलाई नै साक्षी राखेर गरिदिए । परिवारका सदस्यहरूले इन्कार गरिरहेका थिए, छोरी आफूहरूसँगै घर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने बाआमा चाहन्थे तर गुरु र परिवारका दुई थरी कुराले धरमर–धरमरमा परेकी उनले फेरि गुम्बामै फर्किने निधो गरिन् । त्यसपछि चयनको रात न उनले बिताइन् न परिवारले । उकुसमुकुसका चार महिनापछि उनको परिवारका सदस्य फेरि गुम्बामा पुगे, त्यहाँबाट उनलाई बाहिर निकालेर ल्याए । परिवारको अगुवाइमा प्रहरीमा उजुरी पर्‍यो, छानबिन सुरु गरियो तर उनले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे पटक्कै मुख खोलिनन् । ‘झन्डै तीन महिना प्रहरी र मनोविज्ञहरूले लगातार काउन्सिलि गरेपछि उनी घटनाबारे बोल्न तयार भएकी हुन्,’ त्यतिखेर उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की सम्झिन्छन् । कार्कीका अनुसार पहिले बोल्छु भनेका गुम्बाका धेरै पीडितहरू पछि प्रहरीमा बयान दिनै आएनन् । उनी पनि भन्दै थिइन्, ‘टुल्कुको फन्दामा परेका धेरै अहिले पनि गुम्बामै छन् ।’
यता उनको दैनिकीमा बिस्तारै घाम झुल्किन थाल्यो । घरपरिवार र आफन्तको साथमा हुँदासमेत चौबिसै घण्टा उही टुल्कुलाई मात्रै सम्झिइरहने उनी बिस्तारै परिवर्तन हुन थालिन् । त्यो
धङ्धङीबाट बाहिर निस्किएपछि बल्ल उनलाई लाग्यो, ‘९ वर्ष त मैले नारकीय जिन्दगी बिताएकी रहेछु ।’ त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनको मुद्दा चल्यो । २०७५ भदौ १५ गते न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको फैसलाले उनलाई फेरि
खङ्ग्रङग पार्‍यो । उक्त फैसलामा थियो, ‘टुल्कुउपरको जबर्जस्ती करणीतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने भएकाले निज प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ ‘मलाई अब जिन्दगी सकियो जस्तो लागेको थियो, गरिबलाई कसैले नि न्याय दिँदैन, बाआमालाई टुल्कुका गुन्डाहरूले झन् दुःख दिन्छन् भन्ठानेँ,’ उनले भनिन् । हुन पनि यता कानुनी लडाइँ चलिरहेको थियो, उता टुल्कुले खटाएका मान्छेले उनको गाउँमा वितण्डा मच्चाइसकेका थिए । गाउँमा उनीविरुद्ध नानाथरी हुइयाँ फैलिसकेको थियो । उनका भाइ सम्झिन्छन्, ‘सबैले दिदीलाई नै तथानाम भन्थे ।’
न्यायालयको अन्याय, गाउँलेको दुत्कार र बाबुआमाको निराशाका बीचमा उनी झन् झन् कमजोर बन्दै गइन् तर उनले हार खाइनन्, मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुग्यो । काठमाडौं अदालतले टुल्कुलाई बलात्कार मुद्दामा निर्दोष साबित गरेको झन्डै एक वर्षपछि उच्च अदालत पाटनले फैसला सुनायो, ‘पीडक टुल्कु लामालाई ७ वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनू ।’ यो खबर सुनेपछि उनी एकाएक उज्यालिइन् । अहिले उनलाई लागेको छ, यो देशमा अझै न्याय मरेको छैन । उनी आफू जन्मेहुर्केको गाउँ नगएको ११ वर्ष पुगिसकेको छ । गुम्बाबाट बाहिर आएपछि पनि दुईवटा दसैं आए गए, अरू चाड पनि आउँछन् जान्छन्, सबैभन्दा ठूलो कुरा त उनलाई आफू हुर्किरहेको गाउँको याद आउँछ, तर मेटिँदैन । ‘गाउँलेले के के भन्लान्, बरु नगएकै जाती,’ उनी दुःखी हुन्छिन् तर निराश छैनन् ।
अहिले उनले जागिर सुरु गरेकी छन् । निकै नजिकका केही आफन्तसँग मात्रै खुलेर बोल्छिन् । उनलाई गुम्बामा बिताएका क्रूर नौ वर्ष मन र मस्तिष्कबाट छिट्टै मेटाउन मन छ । ‘सक्छु कि अब त मेरो साथी पनि फर्किंदै छ,’ उनले भनिन् । उनले संकेत गरेका साथी उनै हुन्, जो १२ वर्षअघि काठमाडौंमा छोडेर विदेश गएका थिए । उनै प्रेमी सम्भवतः यही हिउँदमा फर्किन्छन् । उनका अनुसार यो जोडीले बितेका वर्षको उबडखाबड सबै भुलेर वैवाहिक जीवन सुरु गर्नेछ ।

समाचार

सहभागिता ‘अस्वाभाविक’

“एक्सन रुम” मा प्रधानमन्त्रीपत्नी
- कान्तिपुर संवाददाता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ॅएक्सन रुम’ बाट बुधबार गौरवका आयोजना निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य पनि । तस्बिर ः कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ मा बुधबार आयोजित सरकारी औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य उपस्थित हुनु अस्वाभाविक भएको जानकारहरूले बताएका छन् । सार्वजनिक ओहोदामा भएका व्यक्तिमात्र सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुने कानुनी व्यवस्था र परम्पराविपरीत शाक्य एक्सन रुममा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुलाई सामान्य मान्न नमिल्ने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारी कामको गोपनीयताका दृष्टिकोणले समेत सार्वजनिक (सरकारी) ओहोदामा नरहेकी शाक्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय होस् या कुनै पनि सरकारी औपचारिक बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीपत्नी भ्रमणमा जानु सामान्य हो । तर सरकारी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीपत्नी उपस्थित हुन मिल्दैन, यो बढ्तै भयो,’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने ।
सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्तिसमेत सरकारी कार्यक्रम र बैठकमा सहभागी हुन पाउने हो भने सरकारी कामको गोपनीयता नै नरहने र सरकारी कार्यविधिको कुनै अर्थ नरहने टिप्पणीसमेत कोइरालाले गरे । ‘सरकारी कार्यविधिमा नै सरकारको औपचारिक कार्यक्रम र मिटिङमा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिमात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
अर्का पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले समेत सरकारी औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीपत्नी सहभागी हुन नमिल्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनेको एक्सन रुम हेर्न सर्वसाधारणले त मिल्छ भने प्रधानमन्त्रीपत्नीले नमिल्ने भन्ने कुरै भएन । तर सरकारी औपचारिक कार्यक्रम र मिटिङमा सरकारी ओहोदामा नरहेको व्यक्ति सहभागी हुन मिल्दैन,’ सुवेदीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार एक्सन रुममा आयोजित कार्यक्रमबाट भिडियो कन्फरेन्स (टेलिप्रिजेन्स) प्रविधिबाट गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरणबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिँदै आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिएका थिए । एक्सन रुममा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीपत्नी शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सहभागी थिइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा टेलिप्रिजेन्स प्रविधिबाट राष्ट्रिय गौरवका २३ वटै आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न एक्सन रुम बनाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले एक्सन रुममै बसेर गौरवका सबै आयोजनाका प्रमुखसँग भिडियो संवाद गर्न र निर्देशन दिन सकिन्छ, आयोजनास्थलहरूको कार्यप्रगति सिधै हेर्नसमेत सकिन्छ । एक्सन रुम र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच भिडियो कन्फरेन्स गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसित सिधै छलफल गर्न सक्छन् ।

समाचार

किजा पूजाका दिन १३ गते बिदा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले नेवारी समुदायको भाइटीकाका दिन कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नेवार समुदायको मागबमोजिम गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा कात्तिक १३ गते बिदा दिएको हो । नेवारी समुदायको भाइटीका (किजा पूजा) मा सरकारले पहिलोपटक बिदा दिएको हो ।
नेवारी भाइटीकामा बिदा थपिएपछि यसपटक तिहारमा चार दिन आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक बिदा हुनेछ । तिथिअनुसार नेवारी समुदायको भाइटीका (किजा पूजा) कात्तिक १३ गते परेकाले उक्त दिन सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था र शिक्षण संस्थामा बिदा दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पञ्चांग निर्णायक समितिको पात्रोअनुसारको भाइटीका कात्तिक १२ गते मंगलबार परेको छ ।

Page 4
वाग्मती प्रदेश

छोराछोरीले तोक्छन्बाबुआमाको उमेर

- राजकुमार कार्की
सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका– १ बेसारे गणेस्थानकी सुकमाया मगर । यस भेगका धेरैजसो वृद्धवृद्धालाई आफ्नो उमेर नै थाहा छैन । तस्बिर ः राजकुमार/कान्तिपुर

(बेसारे, सिन्धुली) - ‘कति वर्षकी हुनुभयो आमा ?’
सुनकोसी गाउँपालिका–१ गणेस्थान बेसारेकी सुकमाया मगरलाई धेरैले सोध्ने प्रश्न हो यो ।
बेसारे गाउँ पुग्ने प्रायःले उनलाई हालखबरसँगै उमेर सोधेकै हुन्छन्, तर उनलाई आफ्नै उमेरको हेक्का छैन । ‘चारबीस’ पुगेकी सुकमायाको एउटै जवाफ हुने गरेको छ, ‘मलाई थाहा छैन ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत् दिएको भत्ता लिनका लागि बनाएको परिचयपत्र नै उनको उमेर खुलाउने प्रमाण बनेको छ । उनले नागरिकता पनि त्यही सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनकै लागि बनाएकी थिइन्, जसका आधारमा उनको उमेर चारबीस अर्थात् ८० प्रमाणित हुन्छ ।
‘छोराले अब भत्ता लिने बेला भयो, नागरिकता बनाउनुपर्छ भन्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘नागरिकता बनेपछि भत्ता पनि पाइयो ।’ छोराले नै उनको उमेरबारे प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई खुलाएपछि नागरिकता बनेको थियो । त्यही नागरिकता नै बुढेसकालमा सुकमायाका लागि पेन्सनपट्टा बनेको छ ।
‘जन्मदर्ताको चलन नै थिएन, कपाल फुलेको र गाला चाउरिएको आधारमा छोराहरूले उमेर तोकिदिए,’ सुकमाया खित्का छाडेर हाँसिन् । सुकमाया मात्र होइन बेसारे गणेस्थान गाउँसँग जोडिएका घ्याम्पेटार, शिखरपुर, बाँसघारी, चिलाउनेटारका वृद्धवृद्धा धेरैजसोलाई आफ्नो उमेर थाहा छैन । गणेस्थानका खड्गबहादुर मोक्तानले आफू ‘चारबीस’ पुग्न लागेको सुनाए । ‘नागरिकताको कामै थिएन, उमेर जति भए पनि दुःख गरेर खाने नै हो,’ उनले भने, ‘भत्ता पाउने भएपछि छोराहरूले लगेर नागरिकता बनाइदिए । उमेर पनि उनीहरूले नै राखिदिएका हुन् ।’
सन्तान र बुढ्यौली लाग्दै गएको शरीरलाई हेरेर उमेर तोक्दै यहाँका वृद्धवृद्धाको नागरिकता बनाउने गरिएको छ । छ छोरा र तीन छोरी रहेका खड्गबहादुर मोक्तान र सुकमाया दुवैले सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिने गरेका छन् ।
‘उमेरमा जागिर खान गएको भए नागरिकता चाहिन्थ्यो होला, उमेर सोधीखोजी हुन्थ्यो होला,’ मोक्तानले भनिन्, ‘बिहे गर्दा उमेर सोधेनन्, त्यसपछि घरको कामधन्दाबाहेक अन्त ध्यान गएन ।’ त्यसबेला जन्मदिन मनाउने चलन थिएन । वयस्क भएकाहरूले आमाबुवालाई आफ्नो उमेर सोध्दा गाउँमा अनिकाल परेको, बाढी गएको, पहिरो झरेको घटनाका आधारमा जन्मदिन बताइदिन्थे । ‘जन्मेको सालसम्म पत्ता लागे पनि गते, महिना र बार भने पत्तै लाग्दैनथ्यो,’ अर्का वृद्ध टीकाराम पुलामीले सुनाए ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिएको १० वर्ष भएकाले अहिले आफैं उमेर पत्ता लगाउन सक्ने भएको उनले बताए । ‘खोरिया फाँडेर चार हलको मेलो बनाएको छु,’ चार छोरा र दुई छोरीका बाबु पुलामीको भने, ‘सरकारले भत्ता दिन्छ, दुःखम् सुखम् चलेकै छ ।’
जग्गाको तिरो तिर्न नपर्ने भएकाले पुर्जा नभएको जग्गामा खेती किसानी गर्दै आएका वृद्धवृद्धालाई वडाको सिफारिसमा नागरिकता दिएर सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने गरेको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिर्वुसिङ मोक्तानले बताए ।

वाग्मती प्रदेश

मकवानपुरबाट तुइन विस्थापित गर्ने योजना

- प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) - चालु आर्थिक वर्षमा डेढ दर्जन झोलुंगे पुल निर्माण गरेर मकवानपुर जिल्लाबाट तुइन विस्थापित गरिने योजना अघि बढाइएको छ ।
जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमा आव २०७६/०७७ मा १८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेर बाँकी रहेका चारवटा तुइन विस्थापित गर्न लागिएको हो । जिल्लामा तीन वर्षअघिसम्म १६ वटा तुइन थिए । पुल निर्माण गरी १२ वटा तुइन हटाइएको राडो नेपालका इन्जिनियर चन्द्र योन्जनले बताए ।
जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको वाग्मती र पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने राक्सिराङ गाउँलिकामा दुई/दुईवटा मात्र तुइन बाँकी छन् । ‘विस्थापित गर्न बाँकी तुइन खासै चल्तीका होइनन्, यो वर्ष ती हट्छन्,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।
वाग्मती गाउँपालिकाको चिरुवा र भीमादमा एक सय २० मिटर लामो २ वटा झोलुंगे पुल बन्ने भएका हुन् । दुवै पुलको लागत ५०/५० लाख रुपैयाँको रहेको छ ।
हेटौंडा उपमहागनरपालिका—१ चौकीटोलस्थित राप्ती खोलामा रहेको तुइन विस्थापित गर्न चार वर्षअघि नै झोलुंगे पुल निर्माण गरिसकिएको छ । तुइनभन्दा करिब एक सय ५० मिटर तल पुल बनाइएपछि स्थानीयवासी जोखिम मोलेर तुइन नै प्रयोग गरिरहेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिकाको त्रिखण्डी र जयलटारमा गरेर दुई झोलुंगे पुलको निर्माण गरिँदै छ । ७६ मिटर लामो बन्ने पुलले त्रिखण्डी मन्दिर आउजाउमा सहज हुनेछ । क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरगढी–२ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । चालु आवमा राक्सिराङ गाउँपालिकाका कोखारी, दामराङ, कोथरी साहीटार र घोरकोटेमा गरी चार वटा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदै छन् । जिल्लाकै अर्को दुर्गम कैलाश गाउँपालिकामा तेनराङ—रातोमाटे, आमडाडा—गिम्दी र चेपाङ खर्क–गोलढुंगा जोड्न तीन वटा झोलुंगे पुल बन्दै छन् । मनहरिको मकरी—भुन्दुङमा एक सय १९ मिटर लामो झोलुंगे पुल बन्ने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए ।
यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरभित्र चालु आवमा नै तीनवटा पुल निर्माण हुने भएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका—१९ स्थित चुर्लिङ खोलामा पुल निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ । ‘काम अब छिट्टै सुरु हुन्छ,’ इन्जिनियर योन्जनले भने ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका—८ राजपानीमा ३७ लाखको लागतमा पुल बन्न लागेको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए । यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिका—९ त्रिवेणीधाममा पनि करिब ६४ लाखको लागतमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न लागेको योन्जनले जानकारी दिए ।
राडो नेपालको प्राविधिक सहयोगमा झोलुंगे पुल बन्न लागेका हुन् । ती पुलको कुल लागत ७ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त लागतमध्ये क्षेत्र कार्यक्रम (स्वाप) ले ९२ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तहले ६ प्रतिशत र उपभोक्ताले २ प्रतिशत रकम लगानी गर्नेछन् । झोलुंगे पुलको डीपीआर गरिसकेको छ भने उपभोक्ता समिति पनि बनिसकेका छन् ।

वाग्मती प्रदेश

‘बोटै सुक्यो, कता मकै फल्नु’

फौजीको प्रकोप
- टीकाप्रसाद भट्ट

(रामेछाप) - रामेछाप मन्थली–१ सानिमदौंका किसानलाई एकै वर्ष दुइटा पिरलो आइलाग्यो । रणजोर खोलामा पानी नपाएपछि तीन सय वर्षदेखि धान रोपाइँ हुने खेतमा उनीहरूले मकै छरे । तर, बोटै सुकेपछि उत्पादन नहुने भएको छ ।
‘धेरै खर्च गरेर मकै रोपियो,’ स्थानीय किसान हरिकृष्ण थापाले भने, ‘अमेरिकन फौजी किराले स्वाहा बनायो । एक घोगो पनि भित्रिने अवस्था छैन । बोटै सुक्यो, कता मकै फल्नु ।’
तीन महिनाअघि रामेछापको भीरपानीमा देखिएको अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप दक्षिणी रामेछापका अधिकांश क्षेत्रमा पुगेको छ । रामपुर, हिमगंगा, साँघुटार, देउराली, ओख्रेनी, सुकाजोर, रामेछाप, मन्थली, कठजोर, चिसापानी, भटौली, पकरवास, मझुवा, भलुवाजोर, राकाथुम, खनियापानीमा यसको असर धेरै छ । पाखो जमिनमा लगाएको मकैबालीमा फौजीले धेरै असर पुर्‍याएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिनेश आचार्यले सुरुकै अवस्थामा उपचार गर्न सक्यो भने मात्र फौजी किरा नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । त्यो पनि एकैसाथ सबैले अभियान चलाउनुपर्छ । ‘सुरुमा पातको भित्रपट्टि फुल पारेको थाहा पाउन सकिएन भने फौजीले सक्छ,’ उनले भने, ‘थोरै किसानले विषादी छर्दैमा फौजी नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।’ एउटा पुतलीले सयौंको संख्यामा फुल पार्ने र त्यसबाट निस्केको लार्भाले मकै र अन्य बाली सखाप बनाएर खाने उनले बताए । रातिको बेला सक्रिय हुने फौजी किराले पात, काण्ड र मकैको घोगालाई पनि छोड्दैन । प्यूपा अवस्थामा माटोमा बस्ने फौजी पुतली भएपछि एकैपटकमा एक सय किलोमिटरसम्म उडेर अन्यत्र जान सक्छ । लामो दुरी एकैपटक उड्न सक्ने भएकाले रोग पनि त्यही हिसाबमा फैलिरहेको आचार्यले बताए ।
दुई वर्षअघि अमेरिकामा देखापरेको फौजी किरा गत वर्ष भारतको दक्षिणी क्षेत्रमा देखिएको थियो । यो वर्ष नेपालका पहाडी क्षेत्रमा फैलिएको छ । फौजी किराले सबैभन्दा बढी मकैबाली रुचाउने गर्छ । कमलो पात र काण्डमा फौजीको प्रकोप बढी हुन्छ । दिउँसोको समयमा लुक्नुपर्ने भएकाले मकैबाली फौजीका लागि सहज भएकाले पनि बढी विनाश गरेको छ ।
किसानहरूले धानबालीमा पनि फौजीको प्रकोप देखिएको दाबी गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले सुरुमा फौजी किरा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर विषादी छर्ने काम गरेको थियो । त्यसले किरा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम भएन ।
पाखो जग्गाको भरमा वर्षको तीन महिना खान पुग्ने उत्पादन हुने मकै फौजीले स्वाहा बनाएपछि रामेछापवासी चिन्तित भएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश

चन्द समूहका जिल्ला सेक्रेटरी पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता

बनेपा (कास)– नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला सेक्रेटरी सुन्तली थोकरसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी चौकी पनौतीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक हरिशरण बस्नेत नेतृत्वको टोलीले पनौती–९, नौबिसेस्थित घरबाट थोकरलाई पक्राउ गरेको हो । रोशी गाउँपालिका–६, सिपाली चिलाउनेबाट आशमान तामाङ र अनन्त थापामगर भनिने कृष्णबहादुर मगर पनि पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले जानकारी दिए । कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दैगर्दा २०५९ सालमा सशस्त्र युद्धमा होमिएकी ३० वर्षीया थोकरलाई गतसाता मात्रै सेक्रेटरीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले ९ महिना जनमुक्ति सेनाको रूपमा पनि काम गरेकी थिइन् ।

वाग्मती प्रदेश

तामाकोसी पाँचौमा 'ब्रेकथ्रु'

- कान्तिपुर संवाददाता

दोलखा (कास)– डिजाइन टुंगो लाग्नपूर्व नै काम सुरु गरेको तामाकोसी पाँचौंले हालै इन्टर कनेक्सनको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको छ । जडित क्षमता ९९ दशमलव ८ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौ क्यासकेट परियोजना हो । आयोजना चार वर्षमा पूरा हुने लक्ष्य छ ।
यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसीले प्रयोग गरेर खोलामा मिसिने बेलाको पानीको स्रोतलाई आठ दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङबाट बगाएर निर्माण गरिन्छ । बिगु गाउँपालिकाको गोंगरबाट जामुनेसम्म भूमिगत मार्गबाट पानी पठाएर विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको डिजाइन छ । हालको डलर मूल्य अनुसार १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ आयोजनामा खर्च हुनेछ । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको खर्च बेहोरिरहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

६ हजार केजी गाँजा–चरेस बरामद

- कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा (कास)– प्रदेश ३ को उपत्यकाबाहेक ७ जिल्लाबाट प्रहरीले करिब ६ हजार केजी गाँजा र चरेस बरामद गरेको छ । लागूऔषधसहित ४ सय ८९ जना कारोबारी र भरिया पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाबाहेक १० जिल्लामध्ये धेरै गाँजा र चरेस मकवानपुरबाट बरामद गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार सो अवधिमा मकवानपुरमा ३ हजार १ सय ९३ केजी गाँजा र ३ सय ४ केजी चरेस बरामद भएको छ । धादिङमा ८ सय ९६ केजी गाँजा र एक हजार २१ केजी चरेस बरामद गरेको प्रदेश ३ प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
गत आवमा चितवनमा २ सय ८३ केजी गाँजा र ४४ केजी चरेस बरामद गरिएको छ । काभ्रेमा १९ केजी गाँजा र एक केजी चरेस, सिन्धुलीमा ५, नुवाकोटमा ३ र सिन्धुपाल्चोकमा २ केजी गाँजा बरामद गरिएको छ ।
रामेछाप, दोलखा र रसुवामा गत आवमा २ सय ८ जना समातिए । चितवनमा एक सय ५९ र धादिङमा ५१ जना पक्राउ परे । लागूऔषध कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका ४ सय ८९ मध्ये ३ सय ९ जनालाई अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । गत आवमा १ सय ९२ ग्राम खैरो हेरोइन, १ हजार ६ सय ७८ ग्राम अफिम बरामद भएको थियो ।

Page 6
सम्पादकीय

'डोजर आतंक' को चरम नमुना

बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकास्थित ग्वालेकमा सडक खन्ने क्रममा मान्छेमाथि एक्स्काभेटर चलाइएको घटना हाम्रा स्थानीय तहमा झाँगिएको ‘डोजर आतंक’ को चरम नमुना हो । विरोधमा उत्रिएका जग्गाधनीलाई डोजरको ‘बकेट’ले हिर्काएर घाइते बनाइएको यस क्रूर र अमानुषिक काण्डले स्थानीय स्तरमा हुर्किरहेको ‘डोजरे विकास’ को विद्रुप तस्बिर पुनः सहतमा ल्याइदिएको छ । यस घटनाले हाम्रो सन्दर्भमा विकास के हो, यो कसका लागि हो र यसको केन्द्रमा जनता छन् कि अरू कोही भन्ने प्रश्नमाथि घनीभूत बहसको खाँचो पनि औंल्याएको छ ।
केन्द्रीय स्तरका योजनामा बरु विकास लादिने सम्भावना हुन्छ, स्थानीय तहमा त यस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम त्यहीँको आवश्यकता, प्राथमिकता, आपसी समझदारी र सहभागितामा हुनुपर्ने हो । यसैका लागि देश संघीयतामा गएर स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो तर बैतडीको घटनाले यस्तो मान्यतामै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । आफ्नो जग्गाबाट बाटो नलान अनुरोध गर्नेमाथि जोर–जबर्जस्ती गरिएको छ । त्यो पनि बाहिरबाट गएका कुनै प्रशासनिक अधिकारीबाट होइन, त्यहीँको उपभोक्ता समितिका हर्ताकर्ताबाट । महिलासमेत सम्मिलित जग्गाधनी समूहले अगाडि उभिएर हात जोड्दासमेत टेरिएको छैन, न्यूनतम मानवतासमेत भुलेर समितिकै निर्देशनमा उनीहरूमाथि एक्स्काभेटर चलाइएको छ । बकेटले फालेर घाइते बनाइएकी एक महिलालाई जिल्लामा उपचार हुन नसकेपछि बाँकेको कोहलपुर लगिएको छ । घटनामा दुवै पक्षबीच कुटपिट हुँदा सात जना घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा त सम्बन्धित धनीहरूसित वार्ता गरेर मात्र जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने नियम छ । यस काण्डमा भने स्थानीय जनभावनाको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।
अहिले बैतडी घटनाका घाइतेहरूको उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन जति खाँचो छ, त्यति नै जरुरी छ दोषीहरूमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता । एक्स्काभेटर सञ्चालक मात्रै नभएर उनलाई आदेश दिने सबैलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ र यस घटनाबाट पाठ सिक्दै ‘डोजरे विकास’ को विकृति रोक्न राज्यका सबै पक्ष र नागरिक स्तरले आवश्यक अग्रसरता लिनुपर्छ । किनभने यो एउटा अपवादको घटना मात्र नभएर हाम्रो विकास–चिन्तनमा फैलिरहेको रोगको लक्षणसमेत हो । गाउँ–गाउँमा जति बजेट पुगे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा बिनाअध्ययन सडक खन्न प्रयोग भइरहेको बेथितिको परिणाम हो । अहिले देशभर सम्भाव्यता अध्ययन नभई, भूगर्भ र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक खनिन थालेका छन् । डोजर चालक र सञ्चालकहरू आफैं इन्जिनियरझैं भएका छन् । कहीँ रोपाइँमाझै डोजर कुदाइएको छ भने कहीँ कुलो, नहर र पानीका मुहान भत्काइएका छन् । परिणामतः प्रकृतिको दोहन भएको छ, पानीका मूल सुकेका छन्, जताततै पहिरो जान थालेको छ । जनताले सुविधाको सट्टा सास्ती पाएका छन् ।
यसरी धमाधम अव्यवस्थित सडक खनिनुमा स्थानीय नेतृत्वको घर घर मोटर पुर्‍याउने र विकासको पूर्वाधार खडा गर्ने सकारात्मक तर कच्चा हुटहुटीले काम गरेको देखिन्छ । बाटो खन्न लाग्ने बजेट चलाउनेदेखि एक्स्काभेटर र टिपरजस्ता आफ्नो स्वामित्वका उपकरण उपयोग गरेर अतिरिक्त अर्थोपार्जन गर्ने स्थानीय अगुवाहरूको बदनियत पनि यसमा जोडिएको छ । देशभर ‘पालिका अध्यक्षको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ भन्ने त उखानसरह बनिसकेको छ । यही नै पूर्ण सत्य नहोला तर एक्स्काभेटर सञ्चालक स्थानीय टाठाबाठाहरूको स्वार्थमा अवैज्ञानिक ढंगले बाटो खन्ने काम भइरहेको चाहिँ यथार्थ हो । त्यसमा राजनीतिक मिलेमतो पनि हुने गरेको छ । बैतडीकै घटनामा पनि प्रयोग भएको एक्स्काभेटर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताका नाममा छ । यसमा सत्तारूढ पार्टीकै एक प्रदेश सांसदको समेत लगानी रहेको स्थानीयको दाबी छ, भलै उनले स्विकारेका छैनन् ।
पक्कै पनि, मुलुकमा सडक सञ्जालसित जोडिन बाँकी जनसंख्याको हिस्सा अझै ठूलो छ । यातायातका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्योपचार र बजारसम्मको पहुँचका हिसाबले पनि सडकको महत्त्व धेरै छ । सडक अभावकै कारण सामान्य सुविधासम्पन्न जीवनस्तरबाट वञ्चित हुनेहरू धेरै छन् तर स्थानीय तहहरू गठन भएयता जे–जसरी अन्धाधुन्ध बाटो खन्ने काम भइरहेको छ, त्यो भने चिन्ताजनक छ । सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण भई यस्तो प्रवृत्तिलाई एउटा थितिमा ल्याउन जरुरी छ । सडक देश विकासको एउटा आधार हो तर यसलाई विनाश र अव्यवस्थाको कारक बनाउनबाट रोक्न आवश्यक छ । विकासको केन्द्रमा जनता रहन जरुरी छ । आज जथाभाबी खनिएका सडकले वातावरणीय क्षति मात्र पुर्‍याएका छैनन्, तिनै धुले बाटामा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले, सकेसम्म प्रकृतिको कम दोहन गरी, वातावरणीय विनाश नगरी, भोलिको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गरी बाटाहरू खनिनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

लज्जाजनक कार्य

बिहीबार प्रकाशित ‘ऋण तिर्न अर्को ऋण’ समाचार पढ्दा पञ्चायतकालीन छोटे मल्ल राजाहरूले सोझा थारु समुदायप्रति गरेको अन्याय ढिलै भए पनि उजागर भएको छ । जो निक्कै दुःखलाग्दो र भर्त्सनायोग्य छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनराज मल्ल र उनका परिवारले झन्डै ३६ वर्षअघि मिल खोल्न स्थानीय जानकी गाउँपालिका, बर्दियाका थारु समुदायका ५२ किसानको करिब ३०० बिघा जमिन नेपाल बैंकमा धितो बन्धक राखेर आजसम्म फुकुवा नगरी सोझा किसानहरूलाई दमन गर्नु ‘छोटे राजा’हरू आज पनि देशमा जीवितै छन् भन्ने उदाहरण हो ।
सिङ्गो गाउँलाई नै बन्धक बनाएर भूमिहीन बनाउने सामन्तवादी परम्परा लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि दुःखद हो । उनै मल्ललाई प्रोत्साहित गरी सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख बनाएर पुरस्कृत गर्नु आफैमा लज्जाजनक कार्य हो । बाजेको पालामा अर्कोले नै मोजमस्ती गर्न सोझा थारु परिवारलाई ऋणको चक्रव्यूहमा फँसाएर आज दोब्बर तिर्न नाति पुस्तालाई बाध्य गर्ने नेपाल बैंक तथा राज्यपक्ष पनि केही हद दोषी छन् । मल्ल दाजुभाइहरूले गरेको गलत कार्यको दण्डको भागी थारु किसानका नाति पुस्ता बन्नुहुन्न । प्रदेश प्रमुखको कुर्सीमा बसेर आज पनि आदेश फर्मान गर्ने कालोसूचीमा परेका मल्ललाई अविलम्ब कारबाही गरी ती गरिब किसानको जग्गा उनैबाट बैंकको रकम चुक्ता गरी फिर्ता गर्न सरकारले पाइला चालोस् ।
– यज्ञराज न्यौपाने, पेप्सीकोला, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

आङै सिरिङ्ग पार्ने समाचार

केही दिनको अन्तरालमा थुप्रै समाचार बाहिर आए । घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा लगेर पोलियो । युवतीलाई कुकुरद्वारा बलात्कार गराइयो । कस्ता आङै सिरिङ्ग पार्ने खालका समाचार ? यस्ता समाचार अरु पनि होलान् । हामी नेपाली शान्तिका पक्षधर हौं भन्ने अझै पनि लाग्छ । तर यस खाले घटना र समाचार हुर्कंदो पुस्ताले सजिलै पचाउने र सामान्यीकरण गर्न थाले भने हामी संसारकै हिंस्रक गनिने हौंला । यसले सारै पीर परेको छ । किन यस्ता घटना भए र हुँदैछन् ? किन अपराधी उम्किरहेका छन् ? न्याय ढिलो पाउनु पनि अन्याय हुनु हो । चाँडै सोचिदेऊ सरकार, नत्र हामी अझै बर्बरतामा फँस्नेछौं ।
– छवि ढकाल, वर्दघाट–४, नवलपरासी

सम्पादकलाई चिठी

जनप्रतिनिधिको द्रव्यमोह

लोकतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण, स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनसँगै राज्य पुनर्संरचना पश्चात बनेका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूभित्र रहेका गाउँ–गाउँमा विकासको पूर्वाधार पुग्नुपर्ने अवस्थामा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा पुगेसँगै जनप्रतिनिधिहरूले सडक खन्ने योजना र डोजर पनि पुर्‍याएका छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा पुगेका डोजरले गाउँका पाखा, पखेरा, जनताका बारी, कान्ला, डिल, भित्ताहरूमा सडक खन्नेभन्दा पनि भित्ता भत्काउने काम गरिरहेका छन्, त्यो पनि जनताले तिरेको करबाट विनियोजित बजेट खर्च गरेर । डोजर मालिकहरू जनप्रतिनिधि नै छन् या उनीहरूका नजिकका मान्छे । गाउँपरिषद् बजेट विनियोजन गर्ने औपचारिक थलो बनेको छ र बजेट खर्च गर्ने स्वविवेक जननिर्वाचितहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । अनि फरक आस्था र विचारलाई निषेध गर्दै एकलौटी मनोमानी काम गर्ने प्रवृत्तिको कारण गाउँमा डोजर आतङ्क मच्चिएको समाचार पढ्नुपरेको छ । यस वास्तविकताभित्र जनप्रतिनिधिको पैसामोह लुकेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको लोभीपापी मनका कारण जनताले कहिलेसम्म सास्ती भोग्ने ?
गाउँपालिकामा गएको बजेट लक्षित समुदाय, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको हितमा प्रयोग गर्नु र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी आयमूलक काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू अहिले डोजर मालिक भएर सडक ठेकेदारजस्तो सिंह गर्जने अवस्थामा कसरी पुगे ? डोजर चालकलाई जनतामाथि डोजर जोत्न लगाउने आपराधिक आँट कहाँबाट आयो ? राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ, बैतडीको घटनाले । लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा योभन्दा नमिठो घटना अरु के होला ? जनप्रतिनिधि भएर जनताको कुरा नसुन्ने ? आफैं भ्रष्टाचार गर्ने ? अनि जनतालाई हेप्ने ? जनताले तिरेको कर खाएर जनतालाई नै हेप्ने ?
एकातिर कुनै पनि प्राविधिक सर्वेक्षण र मूल्याङ्कन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै स्थानीय नेताहरूले आफ्नो घर–आँगनबाट सडक बनाउने रणनीति लिएका छन् भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको घरजग्गा, बारी र बोटबिरुवाको संरक्षणभन्दा पनि बिना अनुमति विनाश गर्दै सडक विस्तार गर्ने दम्भ देखाइरहेका छन् । यो एउटा जिल्लाको मात्र समस्या नभएर दर्जनौं स्थानीय तहको समस्या हो । यस्ता समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय स्तरबाट नीति तर्जुमा नभए स्थानीय तहमा सर्वसाधारण बोल्न सक्ने वातावरण पनि नहुन सक्छ । नागरिकका मौलिक हकहरू कुण्ठित हुन्छन् र नागरिकहरू पञ्चायतकालमा जस्तो दमित भएर बस्नुपर्ने
अवस्था आउन सक्छ । डोजर आतङ्क फेरि दोहोरिन सक्छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे गाउँपालिका–३, धनकुटा

सम्पादकलाई चिठी

ओली–प्रचण्डको विवाद

यतिखेर नेकपाका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सहमति अनुसार काम नगरेको भन्दै हारगुहार गर्दैछन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिएको भन्दै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जुन सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । दुई जनाबीच प्याकेजमा सहमति केका लागि ? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाको लागि कि देश र जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि ? आफ्ना भाइ–भतिजा, छोरा–बुहारीलाई पद दिलाउनका लागि हो वा जनताको छोराछोरीलाई समृद्ध तुल्याउन ? पहिले यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । होइन, आधा समय सरकार प्रमुख भएर तिमीले मोज गर्‍यौ, अब बाँकी समय मोज गर्ने पालो मेरो हो भनेर प्याकेजमा सहमति गर्ने कुरा हो भने त्यो आम जनताका लागि हर्ष न विस्मात हुनेछ । अब हामी वृद्ध भयौं, नाति पुस्ता आइसके, अब काम गर्ने जोश–जाँगर र भिजन पनि छैन । तसर्थ अब हामी आराम गर्छौं, देश युवा पुस्ताले चलाउनोस् भनेर सहमति गर्नसके मात्र जनताले त्यो सहमतिको स्वागत गर्नेछन् । तपाईंहरूको घर झगडाले गर्दा नै देश उँभो लाग्न नसकेको हो । देशमा स्थिरता र विकास हुन नसकेको हो । कलकारखाना र रोजगारी बढ्न नसकेको हो । यो महसुस गरेर आत्मालोचना गर्नोस् । ओली–प्रचण्डबीच सुरु भएको कटाक्ष र गलत अर्थ लाग्ने संवादहरूले पुनः नेकपामा विभाजनको खिचडी पाक्दै गरेको संकेत दिएको छ । यी दुईबीच विवाद भएमा त्यसको नकारात्मक असर नेकपामा त पर्छ–पर्छ, देशलाई पनि पर्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय र हस्तक्षेपकारी बन्नुपर्छ । यो देश ओली–प्रचण्डको मात्र होइन । करोडौं नेपालीको भविष्य देशसंँग जोडिएको छ । बल्लबल्ल देशमा स्थिरता आएको छ । स्थिर नीति र रणनीतिहरू बन्दैछन् । भारत–चीन दुबैले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अहिलेसम्म विकास र समृद्धिको काम ठोस रूपमा बढ्न नसके पनि अब विस्तारै त्यसले गति लिने संकेत देखापरेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसके मात्र विकास र समृद्धिले गति लिन सक्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

विचारधाराभन्दा रणनीति महत्त्वपूर्ण

 

अर्जुननरसिंह केसीको ‘चीन सम्बन्ध कस्तो बनाउने ?’ लेखभित्र हाम्रो समृद्धिमा भारत, चीन र नेपाल बीचको त्रिकोणात्मक कूटनीति अब्बल हुनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ‘सी–विचारधारा’बारे नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराएको विषय आलोचित हुनु, सीको सम्मानस्वरुप आयोजित रात्रिभोजका बेला पुनः सो कुरा उठान हुनुलाई लेखकले उचित ठानेका छैनन् । वास्तवमा विश्वभरका कम्युनिष्ट देशहरू कार्ल मार्क्स, लेनिन र माओत्सेतुङका विचारधाराबाट प्रभावित रहेको देखिन्छ । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सफल हुनुमा उनका परिमार्जित नीति र रणनीति नै हुन्, विचारधारा होइनन् ।
चीनले अन्य देशको सफलताको सन्दर्भसँग कन्फ्युसियस र माओको विचारधारा जोडेर समय–सापेक्ष रणनीति अघि सारेका कारण सफलताको चुलीमा पुगेको हो । हामी अहिलेसम्म असफल रहनुको प्रमुख कारण हाम्रा ढुलमुले नीति र कूटनीति हुन् । चीन भने स्थिर कूटनीति बोकेर अघि बढिरहेको पाइन्छ । जस्तो २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा माओत्सेतुङले ‘द्रुत विकासको लागि तिमीहरू बेइजिङभन्दा दिल्लीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख’ भनेका थिए, जुन कुरा अहिले पनि चीनको शीर्ष नेतृत्वले पटक–पटक भनिरहेका छन् । हाम्रो स्थिति हेरौं, नेता र विद्वान भनाउँदहरूसमेत चिनियाँ र भारतीय तुरूप लिएर प्रहार गर्न तम्तयार देखिन्छन् । जसरी ४/५ वर्षको बालक बाबुआमाको आड पाएर रिस पोख्न ‘निहुँ खोज्छस्, हिर्काऊँ’ भनी अरुमाथि जाइलाग्छ, त्यसैगरी कतिपय बुद्धिजीवीले विचारभन्दा शक्तिको पूजा गरेको देखेर अचम्म नमान्ने को होला र ? यता सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड, चीनजस्ता देशहरूको शक्ति र सम्पन्नता देखेर र्‍याल चुहाउँदै पछि दगुर्ने शासकीय शैलीले हामी वल्लोघाट न पल्लोतीरका भएका छौं । चीनले अघि सारेको रणनीतिक साझेदारीमाथि अग्रसर भई दुई देशसँगको परिपक्व कूटनीतिक सन्तुलन, देश सुहाउँदो नीति र सुशासन स्थापना गर्न सत्ताधारी सफल भएमा समृद्धि सपना पूरा हुन समय लाग्ने छैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

दृष्टिकोण

कसरी बुझ्ने रणनीतिक साझेदारी ?

- ध्रुव कुमार

 

नेपालको आतिथ्य स्वीकारी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्केपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीप्रति उठेको जिज्ञासा मत्थर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यो ‘मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’ भनेको धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । किनभने नेपालको चीनसितको सम्बन्ध सदैव आपसी सहयोग र चीरस्थायी मित्रतामा आधारित विस्तृत साझेदारीको स्वरुप रहिआएको छ । कूटनीतिक सम्पर्क बढेकै छ । चिनियाँ सहयोग तथा लगानीमा कुनै कमी आएको छैन । भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरोहर दरबार हाइस्कुल समेत चिनियाँ सहयोगमा फेरि ठडिएको छ । तर पनि हुनसक्छ, बदलिँंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बाक्लिँंदै गएको द्विपक्षीय भ्रमणहरू, उच्चस्तरीय सम्पर्क र सम्वादमा वृद्धि भए पनि सम्बन्धमा अपेक्षित तथा आशातित प्रगति नभएपछि दौत्य सम्बन्धलाई विस्तृत साझेदारीको चरणबाट उच्चतम चरणमा उकास्न रणनीतिक साझेदारी गरिएको छ । यससितै द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै सम्बन्धको सार्थकता स्थापित गरिएको छ । मार्च २०१६ मा चीन भ्रमणताका ‘रणनीतिक साझदोरी’ को प्रस्ताव स्वीकार्न हच्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले ‘रणनीतिक साझेदारी भनेको सैन्य गठबन्धन होइन’ भारतसित पनि रणनीतिक साझेदारी हुन्छ भन्दै उक्त प्रसंगमा उठेको शंकाको बिट मारेका छन् ।
यथार्थमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि रणनीतिक साझेदारीको सञ्जाल बिछ्याउने चीनको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति भएको छ । चीनले सन् १९९३ मा ब्राजिलसित पहिलोपटक राजनीतिक स्तरमा रणनीतिक साझेदारी सुरु गरेपछि १९९७ मा अमेरिका र २००३ मा युरोपियन युनियनसित त्यही अवधारणा अनुरुप द्विपक्षीय सम्बन्धमा टाँचा लगाएको थियो । तर राष्ट्रपति च्याङ चमिनले अमेरिका भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसित जारी गरेको ‘उपयोगी रणनीतिक साझेदारी’ को निम्ति सार्थक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुपको संयुक्त वक्तव्यको मर्म दिगो रहेन । अमेरिकी प्रशासनमा आवधिक फेरबदलसितै चीनसितको सम्बन्धको भाखा र भाषा फेरिँदै गए । अहिले रणनीतिक साझेदारहरू नै रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी भएका छन् ।
चीनसित ‘समस्यारहित सम्बन्ध’ रहे पनि १२ अक्टोबर २०१९ मा मात्र नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये यो अवधारणा अंगीकार गर्ने नेपाल पछिल्लो राष्ट्र भएको छ । सीमा विवादका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा मतान्तर रहेको भारतले २००५ देखि नै शान्ति र समृद्धिको लागि सहकार्य गर्न चीनसित रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको छ । नेपालले जस्तै भारतले पनि चीनसित संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको छ । १९६२ को युद्धपछि अझै अनिर्णित र अस्थिर सीमा क्षेत्रमा सम्भावित तनाव र झडप व्यवस्थापन गर्न उच्चस्तरीय सैनिक कमाण्डमा टेलिफोन ‘हटलाइन’ सुचारु गरिएको छ । सामरिक सञ्चार र कूटनीतिक सम्पर्क बढेको छ । रणनीतिक साझेदार भइकन सम्पर्क र सम्वादमा कमी नआए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न दोक्लाङजस्तो सम्भावित सैनिक भिडन्तबाट चीन–भारत सम्बन्ध बच्न सकेन । कश्मीरमा बढ्दो तनाव द्विपक्षीय द्वन्द्वको अर्को कारण हुनसक्छ । त्यस्तै नेपालसित चीनको बढ्दो घनिष्टताप्रति भारतले आँखा चिम्लेको छैन । वास्तवमा भूमण्डलीकरणमा संलग्नताको साथै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सक्रियताबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अनुकूल विश्व व्यवस्था कायम गर्न चीनले रणनीतिक साझेदारी गर्दै बहुआयामिक विदेश नीति अपनाएबाट नै भारत आशंकित छ । जुन मोदी र सी बीचको औपचारिक/अनौपचारिक आत्मीय सम्वाद र सम्बन्धले पनि मेट्नसकेको छैन ।
नेपाल र चीनबीच भएका साझदारी, सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्तिको लिखत बाहेक सर्वसाधारणमा थप जानकारी छैन । त्यसैले पनि रणनीतिक साझेदारी शब्दावलीले असहजता बढाएको छ । झस्किनु स्वाभाविक हो । किनभने अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को साझेदार भनिदिँंदा नेपालीहरू आशंकित तथा जिज्ञासु भएकै छन् । यस अवधारणाप्रतिको सरकारी अस्पष्टतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाल सामेल हुँदैन भनी कार्यकारीको उच्चतम तहबाटै स्पष्ट गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा चीनले प्रयोगमा ल्याएको रणनीतिक साझेदारीको अवधारणालाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भनी बुझ्न ६ मे २००४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले युरोपियन युनियनलाई सम्बोधन गर्दा ब्रसेल्समा गरेको व्याख्यालाई लिन सकिन्छ । उनको भनाइमा ‘बृहत समझदारी’ भन्नाले त्यसले विज्ञान, प्रविधि, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जस्ता सरकारी र गैरसरकारी स्तरमा गरिने विस्तृत द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध जनाउँछ । ‘रणनीतिक साझेदारी भन्नाले कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहरहित, सामाजिक संरचना तथा बेलाबखत पर्नसक्ने राजनीतिक हितको सम्बन्ध समेट्छ ।
रणनीति भन्नाले त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनको पक्षमा लिइने उपाय भनी बुझ्न सकिन्छ । व्यवसाय र व्यापार प्रबर्द्धनको आफ्नै रणनीति हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक साझेदारी भन्दैमा आँखीभौं तन्काउन आवश्यक छैन । आवश्यक त के छ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुप रणनीतिक साझेदार बनाउन सफल भएजस्तै नेपालको निम्ति रणनीतिक साझेदारी गर्नुको अभिप्राय के हो र यसबाट कुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । के यो साझेदारी सहभागिता नेपालको हितमा छ ? रणनीतिक साझेदारी नीतिले चीनको विदेश नीतिमा कस्तो भूमिका खेलेको छ र खेल्दैछ भन्ने सापेक्षित प्रश्नमा नेपाल घोत्लिनुपर्छ । यस विषयमा अनभिज्ञ रहनु तर ‘हाम्रो नसामै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ’ भनी फलाक्दैमा राष्ट्रिय हित सम्बर्द्धन हुँदैन ।
रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबारे नागरिक, निजामती, सैनिक तथा राजनीतिक तहमा अन्योल छ । कसैले यसलाई सैनिक गठबन्धनतर्फ नै अप्रत्यक्ष तवरबाट उन्मुख भन्न थालेका छन् त कसैले प्रतिरक्षा र सुरक्षाका तत्त्व विनाका रणनीतिक साझेदारी हुँदैन भनेका छन् । सरकारले सैनिक गठबन्धन वा सन्धि र रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाबीच तात्त्विक भिन्नता छ भनी सूचित गरेको छैन । राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुनुको नाताले मैले बुझे अनुसार सैनिक गठबन्धन (मिलिटरी अलायन्स) वा सैनिक सन्धि (मिलिटरी ट्रिटी) शीतयुद्धको वरदान हो । यस्तो सम्बन्ध शत्रुराष्ट्र लक्षित हुन्छ । आधिकारिक दस्तावेजहरूमा विधिवत आधारित हुने हुँदा त्यस्तो सहकार्यमा अस्पष्टता हुँदैन । रणनीतिक साझेदारीको अवधारणाले भने सैनिक गठबन्धन वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सन्धिले नओगट्ने क्षेत्रमा गरिने सहयोग र सहकार्यलाई समेट्छ । रणनीतिक साझेदारी साझेदार राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा घोषणा गरे पुग्छ ।
तर रणनीतिक साझेदारी सैनिक सम्पर्क र सम्बन्धबाट अछुतोचाहिँ हुँदैन । उदाहरणार्थ संयुक्त वक्तव्यको बुँदा ९ मा सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्न सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा तालिम, विपद् व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नाले यसको पुष्टि गर्छ । हुन त यो कुनै नौलो परिवेश होइन । सेना र सेनाबीच स्थापित पुरानै सम्बन्धको निरन्तरता हो । जस अनुसार चीनले सैनिक सहयोगमा बढोत्तरी गर्दै आएको छ । त्यो अकारण होइन । छिट्टै नै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने वचनबद्धतासहित चीनले आउने ३ वर्षभित्र वर्षेनि १०० को संख्यामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाली अधिकारीहरूलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्ने सहमतिसँगै दुई मुलुकबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएकोमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित संरक्षण कार्यमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । कान्तिपुरमा ११ गते प्रकाशित राष्ट्रपति सीको आलेखको बुँदा ४ मा सुरक्षा सम्बन्धी सहयोग सुदृढतालाई महत्ता दिइएकोले पनि रणनीतिक साझेदारी शंकाको घेरामा परेको छ । उक्त अवधारणाको सर्वस्वीकृत परिभाषाको अभावले पनि त्यो विवादको पदावली भएको छ ।
चीनसित रणनीतिक साझेदारी र गहिरिंँदो सम्बन्धले मुख्य त नेपालको भारतसितको सम्बन्धमात्र होइन, भारतको नेपालसितको सम्बन्धलाई पनि विकसित परिवेशमा कसरी परिभाषित र परिस्कृत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामचाहिँ नेपालले कसरी आफ्नो चासो संरक्षण गर्छ र उपलब्धिमूलक बनाउँछ । चीनसितको सम्बन्धले गर्दा बढ्ने अरुको चासोतिर संवेदनशील हुनुभन्दा बढी प्रतिबद्ध सहमति र सम्झौताहरू फलिभूत गर्नतिर लागे अरुले नेपालको वास्तविकतासित ‘एडजस्ट’ हुनुपर्नेछ । विकास र समृद्धिको नारा दिई स्थापित सरकारले २० महिनाको अवधिभित्र पनि भए–गरिएका सन्धि–सम्झौता अनुसार योजनाका खाकासमेत तयार नगरी हात बाँधी बस्नाले राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालले ‘अघि सारेका योजनाहरू पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने’ तथ्यप्रति सचेत गराएका थिए । तबमात्र रणनीतिक साझेदारीको सार्थकता हुन्छ ।

Page 7
दृष्टिकोण

हामी बच्चालाई माया गर्दैछौं कि घात ?

- रामेश्वरी पन्त

नि यमित आँखा जाँचको क्रममा तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान पुगेकी म संयोगले बाल नेत्रपरीक्षण कक्षसँगै रहेको डाक्टरकहाँ पठाइएँ । सधैंजसो ‘मानव महासागर’ रहने प्रतिष्ठानको पल्लो भवनमा पुगेपछि देखिएको दृश्य अर्कै थियो । एकातिर ससाना नानीबाबुहरू रमाउँदै खेलिरहेका थिए भने अर्कोतिर बच्चा समातेर लामबद्ध भएका आमाहरू । सबैजना आ–आफ्ना बच्चाको आँखा देखाउने पालो पर्खिरहेका थिए । यति धेरै बच्चा आँखाको समस्या लिएर अस्पताल आएको पहिलोपटक देखेर पनि होला, मलाई आश्चर्य लाग्यो । अझ अधिकांश साना नानीबाबुहरूको आँखामा चस्मा थियो र धेरैको चस्माको सिसा झनै मोटो । आफ्नो पालो पर्खने क्रममा केही बच्चा र केही आमाहरूसँग कुरा गरेँ । सबै आमाको गुनासो थियो– ‘मोबाइल त छोड्दै छोड्दैन ।’ काखे नानीहरू नि ? ‘के गर्नु, मोबाइलमा भिडियो नहेरेसम्म दूध/लिटो नै खाँदैनन् ।’ प्रविधिको विकासले हरेक ठाउँमा राम्रो गर्छ भन्नु मुर्खता हुन्छ । सञ्चारको दुनियाँमा अतिसय फड्को मारेको मोबाइलले सहरियामात्र होइन, दूरदराजका ग्रामीण बालबालिकाहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको भविष्यमाथि नै नराम्रो खेलबाड गरिरहेको छ । तर यो गम्भीर विषयप्रति अभिभावकहरूको ध्यान पुग्नसकेको छैन । मोबाइल फोनको लतले आफ्ना बालबालिकामा पर्ने असरबारे जानकार अभिभावकहरू पनि जानी–जानी उनीहरूको हातमा मोबाइल थमाएर ढुक्क छन् ।
कुनै समय थियो, नानीहरूले खाना खान मानेनन् भने आफ्नो घर वरपर रहेका कुकुर, बिराला, परेवा, ढुकुरजस्ता चराचुरुङ्गी अनि गोठमा बाँधेका गाई, भैंसी तथा बाख्रा देखाउँदै डुलाई–डुलाई खाना खुवाउने गरिन्थ्यो । बच्चाहरू पनि यसैमा रमाउँथे । रमाउने मात्र होइन, यसबाट बालबालिका र जनावर अनि प्रकृतिप्रतिको साइनो प्रेमिल बनेको थियो । तर आजका आमाहरू आफ्ना बच्चालाई खाना खुवाउन प्रकृति र वरिपरिको वातावरण होइन, मोबाइल र
ट्याब्लेटको प्रयोग गर्छन् । लिटोको चम्चा समात्नु अघि नै भिडियो अन गरेर बच्चाको हातमा यी उपकरण थमाइदिन्छन् । यिनलाई समात्न नसक्ने साना बच्चा रहेछन् भने पनि तकियाको आड लगाएर भए पनि बच्चालाई आकर्षित गर्ने भिडियो देखाएर खाना खुवाउँछन् । आमाको भनाइ छ– ‘के गर्नु, यति नगर्ने हो भने त कसरी काम गर्न पाइन्छ र ? डुलाएर, फकाएर खाना खुवाउँदा घन्टौं लगाइदिन्छन् ।’
जागिरे महिलाको हकमा त उनीहरूको पक्षबाट हेर्दा ठिकैजस्तो लाग्ला, तर फुर्सदिला र दिनभर घरमै बस्ने आमाहरूले पनि खाना खुवाउने तथा भुलाउने नाममा आफ्ना बच्चाहरूलाई प्रविधिको होइन, जन्मदैदेखि दुर्व्यसनको लत लगाइरहेका हुन्छन् । सानोमा रमाइला चित्र र भिडियो हेरेर रमाउने बच्चाहरू हुर्कंदै गएपछि अरु जिज्ञासु बन्छन् र नयाँ–नयाँ कुराको खोजीमा स्मार्ट फोनमै भुलिरहन्छन् । यति भुल्छन् कि पछि–पछि त उनीहरूलाई न खानाको स्वाद थाहा हुन्छ, न आमाबाबुको मायाको स्वाद । न बोलाएको सुन्छन्, न अह्राएको गर्छन् । यतिबेलासम्म उनीहरूको दुनियाँ अर्कै भइसकेको हुन्छ । बल्ल अलिअलि आमाबाबाले थाहा पाउँदै जान्छन्– ‘बच्चाबच्ची त बिग्रिसकेछन् ।’ अब मोबाइल नचलाओ भनेर मान्नेवाला कहाँ छन् र ? बरु जबर्जस्ती गरे उल्टै केही नराम्रो गर्लान् कि भन्ने पीर ।
प्रविधि स्मार्ट भयो, समय स्मार्ट भयो र अचेल हाम्रा बालबालिकाहरू पनि जन्मदै स्मार्ट हुनथाले । अहिले कुनै घरमा जाँदा त्यहाँ बच्चाहरू भए पनि कुनै मायालु रुवाई सुनिंँदैन । निर्दोष हाँसो र खिलखिलाहट सुनिँंदैन । बच्चाहरूको लडाइँ, झगडा र रुवाबासी सुनिँदैन, कुनै टोलमा । सुनसान, सुनसान । सबै आ–आफ्ना घर र कोठाचोटाका कुनामा बसेर स्मार्ट जिन्दगी हुर्कंदै गरेका हुन्छन् । न आमाबाबुलाई आफ्ना बच्चासँग खेल्ने पुर्सद छ, न बच्चालाई आमाबाबुको खाँचो छ । दिनभर कामबाट फर्केर सुस्ताएको बाबुको काखमा दौडिँदै आएर बस्दै बच्चाले जुँगा तानोस्, दाह्री मुसारोस्, यो न बच्चा चाहन्छ न बाबुलाई फुर्सद छ । किनकि अचेल दुनियाँ नै स्मार्ट जो भएको छ । फुर्सद भए बाबुको मोबाइल पनि ‘किलिक्क’ भैहाल्छ । न त आमाको काखमा बसेर कलिला हातहरूले निधारको टीका झिकेर यताउता टाँसिदिने वा आफ्नै निधारमा टाँस्ने प्रयासमा आँखा वा नाकतिर टाँस्ने चञ्चल रहर जाग्छ अचेलका बच्चाहरूलाई, न आमाहरूलाई नै बच्चाले यसरी ‘डिस्टर्ब’ गरोस् भन्ने चाह । आमाहरू पनि कम स्मार्ट छैनन्, अचेलका । दुबै पक्ष बेफुर्सदी । फुर्सदिला आमाहरू पनि बच्चालाई एक्स्ट्रा मोबाइल वा ट्याब्लेट जिम्मा लगाएर फुर्सदिला हुन चाहन्छन् । अचेलका बालबालिकाहरू न परिवार चिन्छन्, न आफन्त र नाता सम्बन्धहरू । प्रकृतिसँगको साइनो त कुरै छाडौं । चराको चिरबिर, झरनाको कलकल, वनको हरियाली सबै अचेल कोठाभित्रै यु–ट्युब र गुगलमा भेटिन्छन् । आज दुनियाँ कोठाभित्रै सीमित भएको छ र दुनियाँसँगै हाम्रा बालबालिका पनि ‘कोठे’ र ‘एकलकाँटे’ भएका छन् ।
अर्कोतिर लिटो खाने उमेरदेखि नै बच्चाहरूलाई मोबाइलको लत लगाइदिँंदा आँखाको समस्या बढ्दै जान्छ र अन्ततः दृष्टि कमजोर बन्दै गएर असमयमै मोटो चस्माको भारी बोक्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण हो, आज आफ्ना स–साना बाबुनानीहरूलाई डोर्‍याएर आँखा अस्पतालमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाबुआमाहरूको बाध्यता । यसरी प्रविधिको दुरुपयोगले बालबालिकामा देखिने शारीरिक र मानसिक समस्याले केवल उनीहरूको भविष्यलाई चुनौती नदिएर सिंगो परिवार, समाज भोलिको देशको कर्मठ जनशक्तिलाई नै चुनौती बनेको हुन्छ । त्यसैले हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई स्मार्ट फोनको लतबाट टाढै राखौं र राख्ने प्रयास गरौं । मोबाइल फोन नपाएर बच्चा एकछिन रोला, तर उसलाई फुल्याउन मोबाइल फोन दिएर ‘जिन्दगीभर रुने’ नबनाऔं । आज उसलाई केही थाहा छैन, आफूले खोजेको कुरा नपाए रोइदिन्छ, पाएमा फुरुक्क हुन्छ । तर त्यही फुर्क्याइले आफू बर्बाद भएको जब थाहा पाउँछ, तब ऊसँग पछुताउनु बाहेक केही रहँदैन ।
आफ्ना बालबालिकालाई मोबाइल फोनको लत लगाउनुमा बाबुहरूभन्दा पनि आमाहरूको भूमिका ज्यादा देखिन्छ । आफूलाई फुर्सदिलो राख्न वा छिटो खाना खुवाउन आमाहरूले अपनाउने यो तरिका घातक छ । बच्चालाई अरु किसिमले माया गरौं, तर यस्तो ‘विषाक्त माया’ कदापि नगरौं भन्ने समस्त आमाहरूसँग आग्रह गर्छु । बाबुहरू पनि यसमा अछुतो छन् भन्न खोजेको होइन, बाबुहरूले पनि बच्चाले जिद्दी गर्‍यो भन्दैमा उमेर नै नपुगी हातमा मोबाइल फोन, ट्याब्लेट वा ल्यापटप नथमाऔं । धेरै अभिभावकको बुझाइ होला– प्रविधिसँगै छोराछोरी हुर्कंदै जान्छन् । यो बुझाइ गलत नहुन सक्ला, तर यसको ‘साइड इफेक्ट’बारे पनि सचेत बनौं ।

दृष्टिकोण

मेडिकल कलेजले नटेर्नुको अन्तर्य

- जीवन क्षत्री

 

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न दिएको एक महिने अवधि सकिएको छ । एउटै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त्यस्तो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । बरु चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क तोकेलगत्तै निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजको संस्थाका तर्फबाट कात्तिक १ गते निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(संगठनको) बैठकको सर्वसम्मत निर्णयबाट उक्त (शुल्क सम्बन्धी) आयोगको निर्णय खारेजी एवं अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ अर्थात् निजी व्यवसायीहरूको एउटा संगठनले राज्यको महत्त्वपूर्ण निर्णय अवज्ञा मात्रै हैन खारेज नै गर्ने निर्णय गरेको छ । के अब गृह र शिक्षामन्त्रीले वाचा गरेझैं ठगी गर्ने सबै मेडिकल कलेजका मालिकहरूलाई सरकारले ठगीको फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ला त ? केही दिनमा यो प्रस्ट हुनेछ । तर मेडिकल कलेजहरूले जसरी शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन अटेरी गर्दै नियामक निकायको निर्णय नै खारेज गर्ने हुंकार दिए, त्यसको पृष्ठभूमि फेरि एकचोटि केलाउनु जरुरी छ ।
डा. केसीको १५ औं सत्याग्रहका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदाहरू यस्ता राख्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो । १६ औं सत्याग्रहका बेला त्यो सम्झौता उल्लंघन गर्दै ऐन जारी गर्‍यो । किन भनेर सोध्दा धेरै नेकपाका सांसदले भने ः संसदको सार्वभौमसत्ता भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन ? सरकार वा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता संसदले मान्नैपर्छ भन्ने कहाँ छ ? त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्यो ः संसद साँच्चिकै सार्वभौम नै हो भने देशको कानुन बनाउँदा एउटा प्रस्तावित मेडिकल कलेज विशेषलाई पारदर्शी रूपमा कानुन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानभन्दा माथि किन राखियो त ? त्यसपछि उनीहरूको बोली फेरियो ः हाम्रा पनि त बाध्यता छन् नि त ।
हो, सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको सार्वभौमसत्ता नै कुण्ठित गर्ने त्यही ‘बाध्यता’ ले नेपालको मेडिकल शिक्षामा रहेका बग्रेल्ती समस्या उजागर गर्छ । त्यो बाध्यताको पुनरावृत्ति हालै संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोहोरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरूले अध्ययन गरेका १३ मेडिकल कलेजमध्ये ९ वटाले अवैध रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको पुष्टि भएको छ । अवैध भर्ना, विद्यार्थीमाथिको यातना, छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई अवैध शुल्क नदिएका कारण परीक्षाबाट रोकेको, विद्यार्थीलाई चिट चोराएर पास गराएको जस्ता अनेक आरोपहरूसमेत सांसदहरूको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । भर्पाइ नदिई शुल्क लिने गरेको त धेरैजसो मेडिकल कलेजको हकमा पुष्टि भएको छ । तर पहिलोपल्ट यति धेरै मेडिकल कलेजमा एकसाथ अध्ययन गरेर कमजोरीहरू लिपिबद्ध गरेको संसदीय उपसमितिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिस लेखनको काममा चाहिंँ उल्लिखित बाध्यतामा सीमित नभएर निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई नै लेख्न दिएको प्रतित हुन्छ । कारणः सिफारिसको मुख्य जोड अवैध रूपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फर्काउनु नपर्ने बरु उल्टै अधिकतम सिट संख्या सयबाट डेढ सय पुर्‍याउँदै दोषीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भन्ने छ ।
मेडिकल कलेजको ठगीको मात्रा चार वर्षको अवधिमा १० अर्ब कटिसकेको छ । यति विकराल समस्या पत्ता लगाएपछि सांसदहरूको उपचार ः दोषीलाई निसर्त उन्मुक्ति । यसबाट ठगिएको दस अर्ब रुपैयाँको निश्चित हिस्सा सांसदहरूलाई प्रभाव पार्न उपयोग गरिएको बलियो आशंका उब्जियो ।
त्यस अगाडि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका पदाधिकारीहरूको मेडिकल शिक्षामा लुकेको स्वार्थबारे नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा लामो बहस भएको छ । जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा एक प्रधान न्यायाधीश र अख्तियारका एक प्रमुख आयुक्त पदच्युतसमेत भएका छन् । नेपालमा मेडिकल शिक्षाले यस्तो बदनामी कमाइसकेको छ कि देशको कार्यकारीमात्रै नभई विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा बोकेका राज्यका सबै प्रमुख अंगका मानिसहरूले यसमा हात हालेर कुख्याति कमाइसकेका छन् । राज्यका सबैजसो संवेदनशील अंगका त्यस्तै गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूसँगको मिलेमतो र लेनदेनमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्दै आएका हुन् । दस अर्बभन्दा बढीको ठगी सार्वजनिक भएर पैसा फर्काउन सरकारले निर्देशन दिंँदासमेत उनीहरू टसको मस नहुनुको कारण त्यही हो ।
हाम्रो मेडिकल शिक्षाका समस्या शुल्कमा सीमित छैनन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या मेडिकल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा छ । जबकि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर निःसर्त र अनुल्लंघनीय आधार हुनुपर्ने हो । जस्तो अवस्थामा अहिले नेपालका मेडिकल कलेजहरू चलिरहेका छन्, त्यो हेर्दा आफूले दिने शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी तिनको रवैयाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ । मानिसको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो गर्ने अवस्थाको कल्पनासम्म कसरी गर्न सकिन्छ ? यही बहसमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको व्यावहारिक तर्कचाहिंँ यस्तो हुने गरेको छ ः किन कायम गर्ने गुणस्तर ? यदि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरिने एक अर्बको लगानीले भन्दा सरकार, संसद वा राज्यको अन्य अंगका केही व्यक्तिलाई १० करोड बुझाउँदा बढी प्रतिफल आउँछ भने किन लगानी गर्ने एक अर्ब ? मन लागेजति रकम विद्यार्थीबाट उठाउने छुट राज्यबाट पाइरहुन्जेल किन बिरामीको चाप बढाएर अस्पतालको आम्दानी बढाउने कष्टसाध्य बाटो लिने ?
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नुको जिम्मेवारीबोध, व्यावसायिक नैतिकता वा कम्तीमा मानवीय संवेदना हुने व्यक्तिले यस्तो प्रश्न सोध्दै सोध्दैन । किनकि मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको व्यापार–व्यवसाय मात्रै नभई मानिसको ज्यान बचाउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो । तर नेपालका मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूमध्ये दुई मेडिकल कलेजका प्रमुखमाथि अहिले करोडौं ठगीको आरोपमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको छ । एक मेडिकल र एक डेन्टल कलेजका मालिक आफ्नै नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा लामो समयसम्म ‘फरार’ थिए । एक मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउन तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले विश्वविद्यालयलाई बाध्य पारेका थिए । अर्को मेडिकल कलेजको सिट बढाउन कार्की अन्तर्गतकै अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको माइन्युट बाहिरै बनाएर पठाएको थियो । एउटा मेडिकल कलेजले अनुगमन टोलीलाई गेटबाटै गुन्डागर्दीपूर्वक फर्काएपछि नियामक निकायले स्नातकोत्तरका कार्यक्रममा शून्य सिट दिएकोमा अदालत पुगेर उसले ४२ सिट पाएको थियो । अर्को कलेजले सामान्य माग राखेर आन्दोलित भएका विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलबाट निकालेर कैयौं दिनसम्म सडकको बास बनाइदिएको थियो ।
नेपालका सबै मेडिकल र डेन्टल कलेजमा आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस निर्णायक तहमा छैनन् । तर निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको संगठनमा यस्तै मानिसहरूको बोलवाला छ र निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट रणनीति बनाउने उनीहरू नै छन् । विद्यार्थीमाथि सबैभन्दा चर्को दमन र यातना हुने नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसिरुद्धिन अन्सारी अहिले सो संगठनका प्रमुख छन् । उनको कलेजमा बढी शुल्क लिएको र अवैध शुल्क नतिर्दा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनबाट रोकिएको त संसदीय समितिको प्रतिवेदनमै उल्लिखित छ ।
‘क्लिनिकल ट्रेनिङ’ जस्ता शीर्षकमा उक्त कलेजले अलग्गै लाखौं असुल्नुले सरकारले तोके बमोजिम लिइएको ४२ लाख ४५ हजारचाहिँं कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि एमबीबीएसको कोर्स भनेकै मूलभूत रूपमा क्लिनिकल तालिम हो । मेडिकल कलेजले गर्ने ठगीको चरित्रलाई ठ्याक्कै प्रतिविम्बित गर्ने फिरौती प्रकारको एउटा शुल्क छ, अन्सारीको नेसनल मेडिकल कलेजमा ः ‘एनुअल प्रमोसन चार्ज’ । एमबीबीएसको एउटा ब्याचसँग मात्रै १२ करोडभन्दा बढी असुली भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा आएका विद्यार्थीसित फिरौती शैलीमा लिइने लाखौं रुपैयाँको पाटो पनि अलग्गै छ । यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरू समाजमा खुलेआम घुम्नेमात्रै नभई प्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि सिंगापुर यात्रा गराउने क्षमता राख्छन् भने तिनले मन्त्रीको निर्देशन कसरी टेर्छन् ?
मेडिकल कलेजको अटेरीको पछिल्लो सिलसिलासँगै अहिलेको सरकार र मेडिकल कलेज दुवै पक्षले लोकलाजको लक्ष्मणरेखा नाघिसकेका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने आफ्नै मन्त्रीहरूको निर्देशन विपरीत प्रधानमन्त्रीले कलेजहरूले उन्मुक्ति पाउनेगरी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले निजी मेडिकल कलेजको संगठनले दिएको हुंकार पनि प्रधानमन्त्रीको धाप वा कम्तीमा मौन स्वीकृतिविना आएको छैन । केही समय अगाडि सार्वजनिक रूपमा कानुन लगाउन खोजे ‘मन्त्रीलाई नै हटाइदिने’ धम्की दिंँदासमेत प्रधानामन्त्री र सरकार निरीह र लाचार देखिनाले मेडिकल शिक्षालाई फिरौतीको व्यवसाय बनाउने सञ्चालकहरूको आत्मविश्वास ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अबका केही सातामा प्रस्ट हुनेछ ः यो देशको सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा छ कि तिनको इमान र निर्णय प्रक्रिया खरिद गर्न सक्ने मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूमा ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई लल्कार्दै देशको कानुन र विधिको ठाडो उल्लंघन गर्ने तथा अपराध प्रमाणित भइसकेका मानिसहरू जबसम्म जेलबाहिर हुन्छन्, हाम्रो सार्वभौमसत्ता तिनीहरूको आपराधिक प्रवृत्ति र साँघुरो स्वार्थको कैदी बन्नेछ ।

दृष्टिकोण

रौतहट नरसंहार : तैं चुप मै चुप

- जनकराज सापकोटा

चुरेबाट निस्केर रौतहटको दक्षिणी भेग सरुहठा हुँदै वाग्मतीमा मिसिने सानो झाँझ खोलामा पछिल्ला १२ वर्षमा  कतिले ढडिया थापे, कतिले बल्छी थापे र कति माछा मारिए त्यसको कुनै हिसाब छैन । धेरैलाई अझै पनि लाग्न सक्छ, मान्छेको मृत्युको त यकिन हिसाब नभइरहेको समयमा मत्स्य मृत्युको हिसाब खोज्नु फजुलको काम बाहेक केही होइन । यद्यपि बर्खाका बेला गाउँ पसेर, खेत, खलिहान र घरै डुबाएर सताउने झाँझ खोलाको दुःख बिर्सिएर यतिबेला रौतहटको देहातमा मान्छेहरू कानेखुसीको स्वरमा क्रूरहत्याको हिसाब गरिरहेछन् ।
पटक–पटक मन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता मोहमद आफ्ताव आलम १२ वर्ष पुरानो घटनाको सूत्रधारको रूपमा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका छन् । धेरैको विस्मृतिमा पुग्न लागिसकेको दक्षिण भारतीय फिल्मको कुनै दृश्यको झल्को आउने शैलीको बर्बर हत्याकाण्डका अनेकन रहस्यहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहँदा पनि रौतहट शान्तजस्तै देखिन्छ । कांग्रेस सम्बद्ध आलमका केही समर्थक, नातेदार र गाउँले बाहेक अरु खुलेर बोल्ने अवस्थामा छैनन् । जिम्मेवार राजनीतिको मर्म बुझेका केही कांग्रेसीहरू पनि घटनाबारे प्रतिक्रिया दिनुभन्दा मौन बस्नु हितकर ठानेर चुपचाप छन् । सामजिक मुद्दामा आफ्नो मत राख्नु, प्रश्न गर्नु र जवाफ माग्नु नै लोकतन्त्र हो भन्ने धेरैले नबुझेका होइनन् । तर बुझेर पनि बुझ पचाउनु लोकतन्त्रका लागि कति घातक हुन्छ भन्ने कुरा आलम प्रकरणसँगै सतहमा आइरहेको छ ।
यतिबेला राजपुर फरहदवामा लहलह धानको बाला त मौलाएको देख्न सकिन्छ । तर त्यहाँ मौलाइरहेको हिंसाको राजनीति र शक्तिको आडमा १२ वर्षसम्म बर्बर हत्या लुकाउने यत्नमा को–को कसरी सामेल भए भन्ने भन्ने हिसाब–किताब अझै सुरु भइसकेको छैन । चुनाव जित्नकै लागि कसरी आलमले बुथमा बम विस्फोट गर्ने योजना बनाएका थिए, कसरी आकस्मिक विस्फोटपछि कैयन मान्छे घाइते भए र कसरी घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर पोलियो भन्नेबारे अझै पनि खासखुस कुरामात्रै सुनिन्छ । तर त्यही खासखुसमा पनि डर र त्रासको रंग देखिन्छ, जहाँ सामान्यजनहरू सञ्चारकर्मीसँग खुलेर बोल्न अझै डराइरहेका देखिन्छन् । बुझक्कडहरू अरुको पोल खोल्दा आफ्नै कर्तुतको गर्त उधिनिएला भन्ने मौन भयमा छन्् ।
शृङखलाबद्ध मधेस आन्दोलनहरूको जननी मधेस पुग्दा यस्तो लाग्थ्यो, मधेसमा चियाको रङ पनि कडै हुन्छ अनि मान्छेको बोली पनि । तर यसपाला मध्य मधेसको रौतहट त्यस्तो थिएन । स्वरहरू नसुनिनेगरी झिनो हुँदै गइरहेका थिए । बोल्नपर्नेहरू पनि नबोल्नु नै हितकर ठानिरहेका थिए । रिपोर्टिङका लागि गौर पुग्नुअघि लागेको थियो, बर्बर हिंसाको दशक पुरानो घटनाबारे स्थानीय सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरू सार्वजनिक विमर्शमा जुटेका होलान् । उनीहरू शक्ति र सत्ताको बलमा ढाकछोप गर्दागर्दै बाहिरिएको यो घटनाबारे विगतमा आफ्नै सरकार हुँदासमेत साँधिएको मौनताबारे चर्चा गर्लान् । अनि तल्लो तहमा बसेर देखेको आलमको शक्ति र त्यसका बलमा शृङखलाबद्ध रूपमा मच्चाइएको हिंसाबारे उपल्ला नेताहरूको जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि शक्तिको हिसाब–किताबमा कसरी आफ्ना कुरा रछ्यानमा पुर्‍याइयो भन्नेबारे केही बोलिरहेका होलान् । तर यस्तो केही देखिएन, रौतहटमा । आफ्नै दलका स्थानीय नेताको कुरा लत्याएर वा नजरअन्दाज गरेर तत्कालीन एमाले नेतृत्वले किन आलमलाई किस्तीमा राखेर मन्त्रीपद टक्र्यायो ? सत्ताको जोडघटाउ अघि इँटाभट्टामा ज्युँदै मान्छे पोलिएको बर्बर घटना किन फिक्का भयो ? कांग्रेसले त जोगाउन खोज्यो नै, अरु दलले त्यसमा किन साथ दिए ? के सत्ताको हिसाब–किताबका अघि सारा अक्षम्य अपराध गौण भए ? यस्ता प्रश्न रौतहटका सार्वजनिक वृत्तमा कसैले उठाएको सुनिएन ।
गएको हप्ता म त्यहाँ पुग्दा आम देहातीहरू आसन्न छठी मैयाको पूजाको सर्जाम जुटाउने तयारीमा जुटिसकेका थिए । टाठाबाठा भनिएकाहरू कि त मौन थिए कि त कोठेगफमै ब्यस्त थिए । आलम शक्तिको प्रतापले मात्रै रौतहटमा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको ठम्याउनु अपुरो बुझाइ हुनजान्छ । डर, धम्की, त्रास र पैसाको तुजुकको बलमा राजनीति गर्ने शैली रौतहटमा आलमले मात्रै अख्तियार गरेका पनि होइनन् । यस्तो अभ्यास सबै दलका नेताले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार धेरै–थोरै गर्दै आएका थिए, छन् । आफ्ना विरोधीहरूलाई सिध्याउन प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई ‘ठीक पार्ने’ नत्र ज्यानै लिने घटनाहरूको लामो फेहरिस्त रौतहटमा भेटिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूमा मधेस निरन्तर अशान्त रह्यो । मध्य मधेसमा माओवादीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका निम्ति हिंसाको राजनीतिलाई लामो समय मलजल गर्‍यो । मधेस आन्दोलनको बलमा उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रभाव विस्तार गरिरहेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच कैयन स्थानमा शक्ति संघर्ष भयो । यस्तो संघर्ष कैयन स्थानमा हिंसात्मक रूपमै प्रकट भयो । २०६३ चैत ७ मा सदरमुकाम गौरको राइस मिलमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबीच भएको हिंसात्मक द्वन्द्व त्यसैको एउटा उदाहरण थियो । दुई दर्जनभन्दा धेरैको निर्मम हत्या भएका कारण गौरकाण्ड चर्चाको केन्द्रमा त आयो । तर त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न र हिंसालाई मलजल गर्नेमाथि कारबाही चलाउन कोही तयार भएनन् । संक्रमणकालीन राजनीतिका नाममा रक्तपातपूर्ण काण्डलाई सत्ताको कार्पेटमुनि छोप्ने काम भयो । अझै पनि उक्त घटनाका ‘दोषी’ भनिएकाहरू फरारको ट्याग भिरेरै राजनीति गरिरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया र मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मध्य मधेस दर्जनौं स–साना सशस्त्र समूहहरूको क्रीडाभूमि पनि बन्यो । अपहरण र फिरौती संकलन गर्ने र विरोधीहरूलाई मधेसको शत्रु करार गर्दै गोली ठोकेर हत्या गर्ने क्रम झन्डै तीन वर्ष निरन्तर चल्यो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न यस्ता सशस्त्र समूहहरूलाई आफू अनुकूल उपयोग र प्रयोग गरे ।
विरोधी सिध्याउन सफाय गर्ने चलन रौतहटमा यसरी फस्टायो कि त्यसको विरोधमा बोल्ने शक्ति न त जिल्ला तहमा निर्माण भयो, न केन्द्रमा नै । फलतः हिंसाको दलदलमा राजनीति मौलाइरह्यो र त्यसैलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको जलप दिने काम भइरह्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभा हुँदै स्थानीय तह र प्रतिनिधि–प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि बलको राजनीति हावी भइरह्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको मुद्दा शाखाको दराज खोल्ने हो भने अज्ञात समूहबाट हत्या गरिएका तर अभियुक्त पक्राउ नपरेका दर्जनौं घटनाका विवरणहरू फेला पर्छन् । वर्षौंको घामपानी र ओस सहेर ती फाइलका अक्षरहरू फुल्दै गएका छन् । अनि न्याय नभेटिएको, अभियुक्त खुलमखुल्ला हिंँडिरहेको पृष्ठभूमिमा शीर्ष नेतृत्व भने निरन्तर लोकतन्त्रको गीत गाइरहेको छ । सशस्त्र समूहले जिम्मेवारी लिएका हत्याका घटना होस् वा अज्ञात समूहले हत्या गरिएका भनिएका घटना हुन्, अझै पनि तिनको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने त्यसको अन्तर्यमा राजनीतिक कनेक्सन र त्यही लहरोमा गिनेचुनेका नेताहरूको भूमिका प्रस्टिन्छ ।
स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण भएका व्यक्तिहत्याका घटनाका पीडितसँग कुराकानी गर्दा उनीहरू वर्षौं पुरानो घटनाबारे बोल्न त तयार भए, तर आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा । दशक लामो द्वन्द्व, दशक लामो संक्रमण र यही बीचमा भएका दर्जनौं जातीय र भेगीय आन्दोलनको बलमा उभिएको लोकतन्त्र के त्यति कमजोर छ, जहाँ नागरिकहरू आफ्नो परिवारको सदस्यको हत्याको विषयमा खुलेर बोल्न सक्दैनन् ? हत्यामाथि निष्पक्ष छानबिन होस् र हत्यारालाई पक्राउ गरियोस् भन्न सक्दैनन् ?
आलम प्रकरणले हिंसाको बलमा उभिएको राजनीतिको असली अनुहार त देखाएको छ नै, त्योसँगै शक्ति दुरुपयोगको चक्रमा प्रहरी, प्रशासन र न्यायिक निकायहरू कसरी दुरुपयोग हुन्छन् भन्ने पनि बाहिर ल्याएको छ । राजनीतिको आडमा मौलाएको शक्ति उन्मादका अघि कसरी विधि र व्यवस्थाहरू कामै नलाग्ने बनाइन्छ भन्ने पाठ पनि आलम प्रकरणले सिकाएको छ ।
राजपुर फरहदवामा इँटाभट्टामा पोलेर मारिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकनारायण सिंह न्यायका निम्ति १२ वर्षसम्म दौडधुप गरे । विष्णु धर्मावलम्बी श्रीनारायणले भनेका थिए, ‘भगवानको देशमा देर हुन्छ, तर अन्धेर हुँदैन !’ के हाम्रो लोकतन्त्र इतिहासमा भएका सबै घटना क्षम्य ठान्दै बिर्सनका लागि बनाइएको लिस्नो हो ? होइन भने श्रीनारायणहरूले भगवानको देशमा नभई नागिरककै देशमा न्याय पाउनुपर्छ । त्यो पनि क्षतिपूर्ति सहितको । त्यो भनेको आलम प्रवृत्तिको अन्त्य हो, पीडकहरू खुलेर आफू विरुद्धको ज्यादतीबारे बोल्न सक्ने र त्यसरी बोलेबापत गोलीको सिकार हुन नपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूति हो । अनि हो, अन्यायलाई अनदेखा गरेजसरी सुस्त स्वरमा खासखुस गर्ने होइन, त्यस विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउने न्यायप्रेमी समाजको निर्माण ।

 

Page 8
समाचार

अवैध हतियारको सधैं त्रास

भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा सामान्य झगडा, लेनदेन विवादमा समेत पेस्तोलबाट गोली प्रहार हुने गरेको छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहज उपलब्ध हुनुका साथै खुला सिमानाका कारण साना हतियार नियन्त्रण प्रहरीलाई समेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
- प्रदेश ब्युरो

(जनकपुर)
- आर्थिक लेनदेन विवादमा बुधबार जनकपुरमा निर्माण व्यवसायी पंकज चौधरीले स्वचालित पेस्तोलले गोली हानी पेट्रोलियम व्यवसायी मनोज साहको हत्या गरे । प्रहरीले चौधरीको घरबाट अवैध हतियार र गोली बरामद गरेको छ ।

- सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका ११ मा सञ्चालित राजाराम मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक राजाराम साहलाई गत वर्ष साउन २४ गते चार जनाको समूहले पेस्तोल देखाई २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ लुट्यो । त्यसको डेढ महिनाअगाडि कल्याणपुरकै शिवम मनी ट्रान्सफरका कर्मचारी धनवीर यादवको ११ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लुटियो ।

- गत पुस २४ गते हरिपुर्वा नगरपालिका–९, वसन्तपुरमा स्थानीय जयनारायण यादवको घरमा पञ्चायती भइरहेका बेला त्यही ठाउँका सञ्जयकुमार यादवले जयनारायणमाथि एक्कासि पेस्तोल ताके । स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि सञ्जय हतियार छाडेर भागे ।

ससाना झमेलामा पनि पेस्तोल देखाउने र फायर खोल्ने घटना बढेपछि अवैध हतियार नियन्त्रण अभियान तीव्र पारेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ तर यस्ता घटना हुन छाडेका छैनन् । सामान्य झगडा र लेनदेन विवादमा अवैध हतियार प्रहार गर्ने र ज्यानै लिनेसम्मका घटनामा ‘मेड इन यूएस’ लेखिएका पेस्तोलको प्रयोग भएको पाइएको छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् । खुला सिमानाका कारण सीमा वारपारको उठबस र सम्बन्धले आपराधिक गतिविधिलाई पनि मलजल गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीले बेला–बेला बरामद गरेका साना हतियार सीमापारि भारतबाट भित्र्याएको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार भारतीय सीमावर्ती बजारमा गोलीसहित कटुवा पेस्तोल ५ देखि ७ हजारसम्ममा खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म जनकपुरमै साना हतियारको कारोबार हुने गरेकामा प्रहरीको कडाइपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा हतियार लेनदेन हुने गरेको ती अधिकृतले बताए । ‘हतियारमा अपराधी र लागूऔषधको कुलतमा फसेका व्यक्तिको सहज पहुँच देखिन्छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने ।
एक महिनाअगाडि जनकपुरको मणिपालमा लागूऔषध दुर्व्यसनी हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । ३ महिनामा मात्रै धनुषामा ५ थान अवैध हतियार प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रदेशका ८ जिल्लामा पछिल्ला ३ महिनामा १८ थान हतियार, ५३ राउन्ड गोलीसहित ३१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । पर्साबाट ३ थान हतियार, ७ राउन्ड गोली, बाराबाट १ थान हतियार, रौतहटबाट ३ थान हतियार, ४ राउन्ड गोली, सर्लाहीबाट २ थान हतियार ४ राउन्ड गोली, धनुषाबाट ५ थान हतियार १० राउन्ड गोली र सिरहाबाट ३ थान हतियार र ६ राउन्ड गोली प्रहरीले बरामद गरेको छ । प्रदेश २ का ८ जिल्लामा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६८ थान हतियार, १ सय ३६ राउन्ड गोली, १० थान म्यागजिनसहित ६६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।


सहज पहुँच
गत वर्ष कातिकमा मिर्चैया १० का २० वर्षीय मुकेशकुमार यादव एउटा कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ परे । असोज २२ गते सिरहा प्रहरीले लक्ष्मीपुर पतारी १ का २० वर्षीय रामविनय साहलाई एसएलआर राइफलको एक थान गोलीसहित पक्राउ गर्‍यो । असोजमै लहान नगरपालिका ४ बाट दुइटा कटुवा पेस्तोल र एक राउन्ड गोलीसहित रञ्जितकुमार यादव र रामचन्द्र पासवान पक्राउ परे ।
प्रहरीले सानाठूला हतियार बरामद गरिरहे पनि सिरहामा साना हतियार प्रयोगबाट आपराधिक क्रियाकलाप बेलामौकामा भइरहेकै छ । हतियारधारी समूहको गोली प्रहारबाट गत वर्ष वैशाख २४ मा सिरहाको बुढिया चापमा सिरहा अर्नामा १ का २२ वर्षीर्य धर्मेन्द्रकुमार सिंहको हत्या भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हातहतियारसम्बन्धी ९ वटा मुद्दा चलेका छन् । ती मुद्दामा प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ वटा हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा ४ जना पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण रिसइबी साध्न र आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न केही व्यक्तिले सानाखाले अवैध हतियार राखेको हुन सक्ने भन्दै खोजी अभियान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिलाजस्तो तराईमा खुला रूपमा देखाएर हतियार बोक्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
सर्लाहीमा एक वर्षयता अवैध हतियारबाट दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने एक जना घाइते भएका छन् । यही अवधिमा प्रहरीले आठ थान अवैध हतियार बरामद गरेको छ ।
बस्तीहरूमा बेलाबेला हुने झैझगडा र झडपका घटनामा साना हतियारको प्रयोग हुँदै आएको छ । जंगली क्षेत्रमा चोरीसिकारी र लुटपाटमा पनि अवैध हतियारको प्रयोग हुँदै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गत कात्तिक १३ गते रामनगर गाउँपालिकामा दुई पक्षबीचको झडपमा अवैध हतियार प्रयोग भएको थियो । त्यति बेला गोली लागेर स्थानीय रामविलास महतोको ज्यान गएको थियो । घटनामा सात जना घाइते भएका थिए । यस्तै गत फागुनमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका–२ का ३१ वर्षीय युवक मनोज यादवको मृत्यु भएको थियो । यादवमाथि पाँच राउन्ड गोली प्रहार भएको थियो ।
लुटेरा समूहले गत मंसिरमा पेस्तोल देखाएर सर्लाहीको बाँके जंगलबाट दिउँसै ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ लुटेको थियो । दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका चार जनाले पेस्तोल देखाएर ईश्वरपुर नगरपालिका–१३, श्रीनगरस्थित महारानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष धनेश्वर महतोलाई लुटेका हुन् । यस्तै गत भदौ २७ गते ईश्वरपुर नगरपालिका–११ खैरामा दाजु भाइबीचको विवादमा पनि अवैध हतियारको प्रयोग भएको थियो । स्थानीय राजेश साहले भाइ उमेशलाई पेस्तोल देखाउँदा त्यही पेस्तोल समातेर उमेशले दाजुमाथि गोली प्रहार गरेका थिए । पेटमा गोली लागेर राजेश गम्भीर घाइते भएका थिए ।
प्रहरीले सुराकीका आधारमा लुकाइछिपाइ तथा बेवारिसे अवस्थामा राखिएका हतियार बरामद गर्दै आएको छ । प्रहरीले गत वर्ष कात्तिक २३ गते चक्रघट्टा गाउँपालिका–७ पटेर्वाका विवेककुमार यादवले घरमा लुकाइछिपाइ राखेको एउटा कटुवा पेस्तोल बरामद गरेको थियो । यस्तै गत वर्ष मंसिर ११ गते रामनगर गाउँपालिका–४ बौहर्वाका लालबाबु रायको टायरगाडामा प्रहरीले एउटा बन्दुक फेला पारेको थियो ।
गत माघ २२ गते भारतीय बजार सोनबर्साबाट अवैध हतियारसहित मलंगवा आउँदै गरेका भारतीय नागरिक सुनीलकुमार मण्डल पक्राउ गरे । ‘मेड इन यूएसए’ लेखिएको एउटा अत्याधुनिक पेस्तोलसहित उनी मलंगवा नगरपालिका–९ स्थित ओम पेट्रोलपम्प नजिकबाट पक्राउ परेका थिए ।


हतियारको आडमा धम्की
रौतहट प्रहरीले एक वर्षमा अवैध हतियार बोकेका चार भारतीयसहित २२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूलाई हातहतियार तथा खरखजना ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एक साताअघि ईशनाथ नगरपालिकाको सीमाक्षेत्रमा एक युवकको गोली हानी हत्या भयो । युवकको सनाखत हुन सकेको छैन ।
जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले खुला सीमा भएकाले साना हतियार चुनौती भए पनि यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएको बताए । ‘सीमाक्षेत्रमा निकै कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खुला सिमाना भएकाले चोर बाटो हुँदै अवैध हतियार भित्र्याएर अपराध गर्न खोज्छन् तर उच्च सतर्कता अपनाएका छौं ।’
सुरक्षा अधिकारीहरूको सीमा बैठकपिच्छे साना हतियारको विषय उठ्ने गरेको छ तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले मधेसमा साना हतियारको ओसारपसार गम्भीर चुनौती भएको बताए ।
शरीरको कुनै पनि भागमा सहजै लुकाउन सकिने हुनाले अपराध गर्नेले यसलाई बोकेर हिंड्न सक्छन् । साना सवारीमा समेत लुकाएर साना हतियार ओसारपसार गरेको पाइएको छ ।
सप्तरीमा सोमबार राति सशस्त्र प्रहरीले छिन्नमस्ता गाउँपालिका २ मोहनपुरमा सुरक्षा जाँच गरिरहेका बेला नम्बर प्लेट नभएको एउटा मोटरसाइकल चेक प्वाइन्टभन्दा ५० मिटर पर रोकियो । प्रहरीहरू मोटरसाइकलसम्म पुग्दा सवार व्यक्ति भागिसकेका थिए । प्रहरीले मोटरसाइकलमा रहेको बोरा जाँच्दा कस्तूरी नामक मदिरा २८ बोतल र त्यसको बीचमा गोली लोड भएको एक थान पेस्तोल फेला पर्‍यो ।
विगतमा सशस्त्र समूहमा रहेकामध्ये केहीले सरकारसँगको वार्तापछि हतियार बुझाए पनि धेरैले साना हतियार आफैंसँग राखेका थिए । तिनै हतियार बेलाबखत आपराधिक काममा प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको अनुमान छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा सहजै पाइने भएकाले कतिपयले साना हतियार खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी तिलक भारतीले विगतजस्तो साना हतियारको बिगबिगी नदेखिए पनि खुला सिमानाका कारण साना हतियार सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा रहेको बताए ।
– सन्तोष सिंह (धनुषा), अवधेश झा (सप्तरी), भरत जर्घा मगर (सिरहा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट)

समाचार

तरुण दलमा समानान्तर कार्यक्रम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस भ्रातृ संस्था तरुण दलमा अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र तत्कालीन महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीले आयोजना गरेको जागरण अभियानको विरोधका साथै पार्टीविपरीतका गतिविधिमा लागेको भन्दै दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले महासचिव शाहीलाई पद र साधारण सदस्यताबाट हटाएको थियो ।
तर उनले महासचिवकै हैसियतमा समानान्तर गतिविधि गर्न थालेपछि विवाद बढेको हो । शाहीले आफू पार्टी नेताहरूको सहमतिमा महासचिव भएको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले हटाउन नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्दै शाहीले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाएको विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
दलको स्थापना दिवस कात्तिक १० गतेका लागि शाहीले महासचिवकै हैसियतमा समानान्तर कार्यक्रम राखेका छन् । दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान आयोजना गरेको छ । शाहीले पनि पार्टी कार्यालयमै चियापान राख्न खोजेका थिए ।
त्यहाँ ठाउँ नपाएपछि उनले भ्रष्टाचारविरोधी देउसीभैलोको कार्यक्रम राख्ने भन्दै तरुण दलकै लेटरप्याडमा विज्ञप्ति निकालेका छन् ।
अध्यक्ष बस्नेतले दलको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाइएकाले शाहीको कार्यक्रममा नजान नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । चार सदस्यीय पदाधिकारी रहेको दल शाहीलाई कारबाहीपछि तीन सदस्यमा सीमित भएको छ । शाहीलाई हटाउने निर्णयमा दलका अन्य पदाधिकारी एकमत छन् ।
नेताहरूबीच भागबन्डाका आधारमा ०७३ भदौमा पोखरामा भएको महाधिवेशनमा चार सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । अध्यक्ष बस्नेत र कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ पार्टी सभापति देउवानिकट हुन् । महासचिव शाही पौडेल र उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुन् । चापागाईंले समेत अध्यक्ष बस्नेतलाई सघाउँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक शाहीको गतिविधिबाट पौडेल पक्षसमेत असन्तुष्ट थियो ।

Page 9
समाचार

'राज्यपक्षकै संलग्नतामा प्रमाण नष्ट'

रौतहट बम विस्फोट प्रकरण
प्रहरी प्रशासनको ‘योजनाबद्ध मिलेमतो’ मै सबै प्रमाण मेटाइएको घटनाबारेका तीन फरक प्रतिवेदन र मिसिलको निष्कर्ष
- कृष्ण ज्ञवाली

(काठमाडौं) - संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको फरहदवामा भएको विस्फोटको घटना लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र नै संलग्न भएको पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिसिलका साथै अधिकारकर्मीहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले समेत घटना लुकाइएको, हुनुपर्नेजति अनुसन्धान नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
पीडित परिवारले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले विस्फोटका मृतक र घाइतेलाई प्रहरी एस्कर्टिङमै इँटाभट्टामा लगिएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले ‘घटना भएको केही मिनेटपछि पुग्दा बम पड्केको कुनै संकेत नपाइएको’ जवाफ दिएका थिए । मानव अधिकार आयोगले समेत घटनामा प्रहरी र प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।


घाइतेलाई प्रहरी एस्कर्टिङमा जलाइएको बयान
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पीडितहरूको बयान समावेश छ । त्यसमा उल्लिखित प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार विस्फोटपछि केही घाइते होसमा छँदा ‘तत्काल उपचार गराऊ, हामीलाई छाड’ भनी चिच्याएका थिए । ‘घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीसँग मिली घाइतेलाई नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको’ बयानमा उल्लेख छ । मिसिलअनुसार आलमकै कारिन्दा शेख भदैईले नारायणसिंह राजपुतका छोरा पिन्टुलाई आलमको घरमा लगेका थिए । अरू युवा पनि त्यसरी नै बोलाइएका थिए । घटनाका केही घाइते एवं प्रत्यक्षदर्शी मारिएको पीडितहरूको आरोप थियो ।
प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले बम विस्फोट हुँदा एक/दुई जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइतेमध्ये पिन्टुलाई दुवै हातमा अनि दायाँ तिघ्रामा र अर्काको बायाँ खुट्टामा चोट लागेको बताएका थिए । ‘म बम विस्फोट भएको ठाउँदेखि ५ मिटर पूर्व रूखमुनि बसेको थिएँ,’ उनको बयानमा भनिएको छ, ‘सो दिन साँझ खेतमा जाँदा त्यहाँ प्रहरीका दुइटा गाडीका बीचमा गएको ट्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली इँटाभट्टामा हाल्दै गरेको देखेको हुँ । अनि म गहुँबारीमा लुकेर बाँचेको हुँ ।’ उनको भनाइले प्रमाण नष्ट गर्ने काममा प्रहरी नै संलग्न भएको देखिन्छ । अर्का ओहिद मियाँको भनाइमा बिहान ६ बजे गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेका बेला प्रतिवादी आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओसी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसेर पश्चिमतिर गएका थिए ।
हुलाकमार्फत किटानी जाहेरी दर्ता अनि चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थाल्यो । तर त्यस क्रममा संकलित प्रमाण नष्ट र नमुना हेरफेर गरिएको पीडितको आशंका छ । प्रहरीले घटनास्थलमा संकलन गरेको स्वेटरलगायत कपडा अनि घटनास्थलको माटोमा रगतको अवशेष नभेटिएको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘सबै प्रमाण नष्ट गर्न सघाउनेले परीक्षणका क्रममा एउटा भनेर अर्को नमुना पठाउन कुनै गाह्रो थिएन,’ एक अधिकारकर्मीले भने ।


ॅसुरक्षाकर्मीको लापरबाही देखियो’
घटनापछि इन्सेकले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा बेवास्ता गरेको पीडितको गुनासोलाई तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेको व्यवहारले नै पुष्टि गरेको देखिन्छ । सुरुमा ‘घटना भएको भन्ने कुरा सनाखत हुन नआएको’ भनी प्रतिक्रिया दिएका न्यौपानेले पीडितले देखाएको विस्फोट भएको घरको विवरण जानकारी गराउँदा ‘घटना भएको देखिन आएको’ भनी बोली फेरेका थिए । इन्सेकले प्रारम्भिक तथ्यहरूका आधारमा सरकारले तत्काल विज्ञहरूको संलग्नतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति/आयोग गठन गरी घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
प्रत्यक्ष रूपमा उजुरी दर्ता गर्न नमानेको प्रहरी हुलाकमार्फत पठाइएको जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भयो । त्यसपछि पनि घटनाको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएका न्यौपानेले मिलापत्रको प्रयास भएको भनी इन्सेकको स्थलगत टोलीलाई प्रतिक्रिया दिए । एसपी न्यौपानेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटना मिलाउन मोहमद अफताब आलमले पीडित पक्षलाई २ लाख रुपैयाँ दिन खोजेको र पीडित पक्षले १० लाख रुपैयाँ मागेका छन् ।’
फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने घटनामा मिलापत्र हुँदैन । उनले पीडितहरूमाथि प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गर्न खोजेको, घटना राजनीतीकरण भएको आरोपसमेत लगाएका थिए । मृतक त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु नारायणको बयानलाई आधार मान्ने हो भने लेनदेनबाटै घटना लुकाउन खोजिएको हो । ‘५० लाख रुपैयाँ प्रशासनका अधिकृतलाई दिएर घटना लुकाउन खोजिएको थाहा भएको छ,’ बयानमा सिंहले भनेका छन्, ‘घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उचित कारबाही भएको देख्न पाऊँ ।’
घटनामा मारिएका ओसी अख्तरकी आमाको भनाइमा, उपचारबाट ज्यान जोगिने अवस्थामा रहेको छोरालाई मार्नु ठूलो अपराध थियो । त्यसबारे गुनासो गर्दा आलमले एकसाथ प्रलोभन र धम्की दिएको उनले बताएकी छन् । ‘गल्ती भयो, यसका लागि खेत र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन्छु’ आलमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले इन्सेक टोलीलाई भनेकी छन्, ‘काठमाडौं नजाऊ । घरमा आगो लगाइदिने हो, तिमी मर्न पनि सक्छौ ।’ नभन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी उनी अज्ञात समूहको गोलीबाट मारिइन् ।
एक प्रत्यक्षदर्शीको नाम गोप्य राखी इन्सेकले प्रमाण नष्ट गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली नै खटिएको विवरण प्रतिवेदनमा राखेको छ । ती प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, ‘विस्फोटपछि घटनास्थल जान खोज्दा मलाई त्यहाँबाट लखेटियो, राति डरले खेतमा लुकेर बसें । राति १२ बजे अगाडि पुलिसको गाडी, बीचमा ट्र्याक्टर र पछाडि पुलिसको गाडीमा आलम पनि थिए । ट्र्याक्टरमा घाइतेहरूलाई राखी चिम्निमा लगे । त्यो देखेपछि म त्यहाँबाट भागें ।’


ॅप्रमाण नष्ट गर्ने मनसाय’
सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको मिसिलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यस क्रममा संकलित अन्य प्रमाणसमेत छन् । सर्वोच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमका काकाको घरमा ठूलो आवाजमा विस्फोट भएको थियो । घटनास्थल बुथको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र थियो । घटना पुष्टि भए पनि ‘मृतक र घाइतेको संख्या यकिन हुन नसकेको’ निष्कर्षसहित आयोगले विस्फोटपछि इद्रिसको घर परिसरमा फेरबदल गरिएको प्रमाण संकलन गरेको थियो ।
‘सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ आयोगको स्थलगत अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी भएको भन्न सकिने आधारसमेत देखिएन । उक्त घटनामा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसलाई हेर्ने प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नरहेको देखियो ।’ आयोगले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘घटनापछि गाई गोठमा पूर्वतिर नयाँ गारो लगाएको देखियो । घरको छानामा नयाँ र पुरानो खबटाले फेरि मर्मत गरिएकाले गारो र दिवाल चर्केको थियो । विस्फोटस्थलको जमिनमा भुस राखिएको छ ।’ आयोगले घटनास्थलसहित १० वटा घर हेर्दा प्रमाण नष्ट गरिएकाले विस्फोटका कुनै लक्षण, चिह्न र प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको जनाएको थियो ।
आयोगको टोलीले जिल्लाका प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । यसअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारी, सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण लामा, प्रहरी उपरीक्षक न्यौपानेसहितको टोलीले विस्फोटको आवाज नजिकबाट सुनेको बताएका थिए । विस्फोट नभएको भए त्यही रात फायरिङ जुलुस निकाल्ने योजना रहेको र त्यसका लागि करिब ५० वटा मोटरसाइकल तमतयार अवस्थामा रहेको खुल्यो । आलमले मतदानस्थल वरपर विस्फोट गराई नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएका थिए । तर अचानक विस्फोटपछि उनी प्रमाण लुकाउन सक्रिय भए । घटनास्थलमा कोही जान पाएन । घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन भयो । आयोगको टोलीलाई सशस्त्रले दिएको प्रतिक्रियामा भनिएको थियो, ‘रातभर गाउँ सर्च गर्दा पनि घटनास्थलमा कुनै प्रमाण फेला पार्न सकिएन ।’
पछि प्रहरीको प्रतिक्रिया अलि नरम देखियो । उसले ‘संविधानसभा निर्वाचनको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीहरू केन्द्रित भएको । सञ्चार सेटमा बस्नेहरू मात्रै प्रहरी कार्यालयमा रहेको । उनीहरूलाई स्थानीय भाषा, भौगोलिक ज्ञानको कमी अनि स्थानीय व्यक्तिबाट कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसक्दा घटनास्थल र घटनाबारे पहिचान हुन नसकेको’ प्रतिक्रिया दियो । रौतहटका प्रायःजसो चुनावमा विस्फोट भइराख्ने भएकाले गम्भीरतासाथ अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिएको प्रहरीको भनाइ थियो ।
आयोगले स्थलगत अध्ययनका क्रममा अपरिचित र असम्बन्धित व्यक्तिले पिछा गरेकाले स्थानीय बासिन्दामाझ त्रास व्याप्त भएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आलमले भने आयोगलाई चुनावको अघिल्लो दिन कुनै घटना नभएको, आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले मृतक भनिएकासँग आफ्नो चिनजानसमेत नभएको जनाएका थिए ।
त्यति बेला स्थलगत अध्ययनमा गएका एक अधिकारकर्मीका अनुसार आलमले मतदाता त्रस्त बनाउन विस्फोटका लागि आवश्यक सामान जम्मा गरिराखेका थिए । बम बनाउने क्रममा केहीले चुरोट तथा बिँडी पनि खाइरहेका थिए । अचानकको विस्फोटबाट इद्रिसको घरको छाना पूरै नष्ट भएको पीडितको भनाइ थियो ।
तत्कालीन सरुअठा गाविस–२ का श्रीनारायण सिंहका छोरा २२ वर्षीय पिन्टु सिंह भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह, ९ नम्बर वडाका जगर मियाँका छोरा २३ वर्षीय वसिअख्तार मियाँ कवाडी र एक भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा घटनास्थलमा मर्नेको संख्या दुई जना हुन सक्ने उल्लेख छ ।
घटना लुकाउन आलमले आफ्नो घरभन्दा उत्तरतर्फको मुस्ताक राजाको इँटाभट्टामा उनीहरूको शव लगेर हालिदिएको पीडित परिवारको आरोप थियो । प्रहरीले घटनाको २० दिनपछि २०६५ वैशाख १७ गतेसम्म विस्फोट नभएको र घटनास्थल साबित हुन नसकेको दाबी गरेको थियो । घटनास्थल देखाउन पीडितले वैशाख १८ गते मानव अधिकारकर्मी र प्रहरीलाई साथै लिएर गएका थिए । त्यति बेला इद्रिसको घरमा शंकास्पद रूपमा राखिएको भुस पन्छाएर हेर्न खोज्दा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा र पीडित पक्षलाई स्थानीयले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए ।

समाचार

दुई डीएसपीलाई बयानमा बोलाइयो

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले बम विस्फोटमा घाइते व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको १२ वर्षअघिको घटनासम्बन्धमा बयानका लागि नेपाल प्रहरीका दुई बहालवाला डीएसपीलाई झिकाएको छ । रौतहट प्रहरीले ०६४ चैत २७ गतेको घटनाका विषयमा बयानका लागि डीएसपीद्वय राजीव बस्नेत र इन्द्र सुवेदीलाई उपस्थित गराइदिन मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीद्वय बस्नेत र सुवेदीलाई बयानका लागि हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ‘बम विस्फोट र इँटाभट्टामा मानिस जलाएर मारिएको घटनाका बेला सुवेदी फिल्ड कमान्डर र बस्नेत घटनाको अनुसन्धान अधिकृत थिए,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘उक्त घटनाको सुरुबाटै अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भइरहेको पहलमा थप बुझ्न त्यसबेलाका अनुसन्धान अधिकृत र फिल्ड कमान्डरसँग सोधपुछ गर्न लागिएको हो ।’
रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धानसँग जोडिएका सबै सबुत प्रमाण संकलनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘यो वा त्योभन्दा पनि अनुसन्धानका सबै पक्षबाट सबुत प्रमाण र वस्तुस्थिति बुझ्ने क्रममा छौं,’ रौतहटबाट एसपी खत्रीले भने, ‘यो केसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’
प्रहरीले घटनाका मुख्य योजनाकार कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई असोज २६ गते पक्राउ गरिसकेको छ । उनी हाल रौतहट प्रहरीकै हिरासतमा छन् । अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले उनीसँग बयान लिइसकेको छ । उनलाई सुरुमा ७ दिन र गएको आइतबार थप ५ दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखिएको छ ।
घटनामा भागेर बाँचेका घाइते एक पीडितको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट फरेन्सिक जाँच गरिसकेको प्रहरीले त्यसबेला घटनाको अनुसन्धान अधिकृत बस्नेत र घटना हुँदा फिल्ड कमान्डर रहेका सुवेदीसँग बयान लिन लागेको हो । प्रहरीले घटनामा मारिएका व्यक्तिको मोजा, गन्जी र घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टर तथा अन्य सबुत प्रमाण नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
घटनाबारे त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिए पनि फिल्ड निरीक्षणमा जाने, मुचुल्का उठाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकृतमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । १२ वर्षअघिको घटनाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी सबुत प्रमाण नष्ट गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा परेर त्यसबेलै कमजोर अनुसन्धान गरको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ ।
घटनास्थल नजिकैको इलाका प्रहरी प्रमुख सुवेदीलाई घटना भएकै साँझ तत्कालीन रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपानेले सरुवा गरेर इन्स्पेक्टर बस्नेतलाई खटाएका थिए । बम विस्फोट भएलगत्तै घटनास्थल पुगेका सुवेदी एसपी न्यौपानेको आदेशपछि जिल्ला तानिएका थिए । उनका ठाउँमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तैनाथ बस्नेतलाई खटाइएको थियो । प्रहरीले घटना भएको १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको थियो । चैत २७ गते राति घटना भएकामा ०६५ वैशाख १४ गते शनिबार मात्रै मुचुल्का उठाइएको थियो । त्यसको ४ दिनपछि वैशाख १८ गते पीडितका तर्फबाट कांग्रेस सांसद आलमसहितका आरोपितमाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । घटना भएकै दिन फिल्ड कमान्डरको सरुवा तथा १८ दिनपछि मुचुल्का उठाउनुको मुख्य कारण दोषी जोगाउनकै लागि भएको दाबी स्रोतको छ ।
०६५ वैशाख १८ गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेकामा सोही वर्ष असार ९ गते आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकामा असार ३० गते महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई ०६९ जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै घटनाको सुरुबाटै पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकामा आलम ०७६ असोज २६ गते रौतहटबाटै पक्राउ परेका थिए ।
मध्यक्षेत्रका तत्कालीन डीआईजी पनि पन्छिए
घटना हुँदा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) रहेका किरणकुमार गौतमले पनि उक्त प्रकरणमा अनभिज्ञता जनाएका छन् । गौतमले आफूलाई यसबारे जिल्ला र अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट ब्रिफिङ नभएको र अदालतमा पुगेपछि मात्रै जानकारी पाएको उनको दाबी छ । ‘जनआन्दोलन सकिएर लोकतन्त्र आएको थियो, प्रहरीमा चेनअफ कमान्ड एक किसिमले खुस्किसकेको थियो,’ घटनाबारे कान्तिपुरले सोधेको प्रश्नमा गौतमले भने, ‘मलाई जिल्ला र अञ्चल प्रहरी कतैबाट पनि जानकारी गराइएन । अहिले पो यस्तो घटना हुँदा पनि किन मलाई खबर गरिएन भनेर अचम्मित भएको छु ।’ घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । जनआन्दोलनपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख मात्रै नभएर तल्लो दर्जाका प्रहरीको सरुवा/बढुवामा समेत माथिबाट निकै दबाब आउने गरेको र उक्त घटनापछि जानकारी पनि माथि नै गराएर आफूसम्म नआएको हुन सक्ने गौतमले जिकिर गरे ।

समाचार

तेस्रोपटक म्याद थपको तयारी

- कान्तिपुर संवाददाता

बम विस्फोट र इँटाभट्टामा हालेर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरीले शुक्रबार तेस्रोपटक म्याद थप गर्न अदालत लैजान लागेको हो । रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीले दुईपटक दिइएको समयमा अनुसन्धानले पूर्णता नपाएपछि तेस्रोपटक म्याद थप गर्न लैजाने तयारी गरिएको बताए ।

समाचार

एमबीबीएस विद्यार्थीमाथि कुटपिट

- भूषण यादव

(वीरगन्ज) - वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीले बिहीबार सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘राज्यले तोकेको शुल्क कायम गर, मेडिकल माफिया मुर्दावाद, सेतो कोटमा कालो दाग लगाउन पाइँदैन’ लगायतका नारा लगाउँदै विद्यार्थीले अपराह्न वीरगन्ज बजार परिक्रमा गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर सरकारले निर्धारण गरेको ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्कभन्दा नेसनल मेडिकल कलेजले बढी लिएको विद्यार्थीले बताए । विभिन्न बहानामा प्रतिविद्यार्थी १२ लाख देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीले बताए । अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दा कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले गुन्डा लगाएर कुटपिट गरेको विद्यार्थीले आरोप लगाएका छन् । चिकित्सक शिक्षा सुधार संघर्ष समितिले विद्यार्थीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले कलेज व्यवस्थापनसँग आफ्ना माग राख्दा कलेजका सञ्चालक अन्सारीले कलेजभित्रै कुटपिट गराएको संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले बताए । ‘माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका थियौं,’ संघर्ष समितिका नरेश भट्टराईले भने, ‘बसरुद्दिन अन्सारीले बाहिरबाट गुन्डा बोलाएर आक्रमण गर्न लगाए ।’ कलेज परिसरमा प्रहरी पुगेर उद्धार गरेको उनले जनाए । ‘गुन्डाले माइक तोडफोड गरे, अपशब्द प्रयोग गर्दै हातपात गरेका थिए,’ भट्टराईले भने ।
कलेज व्यवस्थापनलाई चितवन मेडिकल कलेजमा इन्टरसिपमा अध्ययनरत आशुतोष झालाई केही समय बन्धक बनाएको विद्यार्थीले बताए । कलेजको १८ औं ब्याचका एमबीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अनुसार कलेज व्यवस्थापनले लाइब्रेरी चार्जको नाममा ३५ हजार, खेलकुदबापत ४० हजार, सीडीपी चार्ज ५० हजार, होस्टल र मेस चार्ज १५ हजार, इन्टरनेटबापत एक हजार ४ सय रुपैयाँलगायत विभिन्न शीर्षकमा १२ लाख रुपैयाँ बढी असुल्ने गरेको छ ।
‘कलेजको होस्टलमा नबसे पनि होस्टलको शुल्क दाखिला गर्नुपर्छ,’ ती विद्यार्थी भन्छन्, ‘जबकि होस्टल बस्नुपर्ने अनिवार्य छैन ।’ अतिरिक्त शुल्क नदिँदा कलेज व्यवस्थापनले परीक्षामा सामेल नगराउने धम्की दिने गरेको विद्यार्थीले खुलाए । अतिरिक्त शुल्कबारे अभिभावकले बुझ्न आउँदा कलेज व्यवस्थापनले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । विद्यार्थीका अनुसार १८ औं ब्याचमा एक सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘विगत एक महिनादेखि हामीले बढी शुल्क फिर्ताको माग राखेका छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक विद्यार्थीले भने, ‘हाम्रो विरोधको कुनै सुनुवाइ छैन, कलेज व्यवस्थापनले बाहिरबाट गुन्डा झिकाएर धम्क्याउने गरेको छ ।’ चिकित्सक शिक्षा सुधार संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले विद्यार्थीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन आउँदा बसरुद्दिन अन्सारीले कानुन हातमा लिएर कुटपिट गरेको आरोप लगाएका छन् ।


चितवन मेडिकल कलेजबाट
समर्थन गर्न आएका चन्दले भने, ‘कलेज परिसरमा प्रहरी समयमै नपुगेको भए अप्रिय घटना घट्न सक्थ्यो, यस्तो गुन्डागर्दी देखेका थिएनौं ।’ कुटपिट गर्नेमाथि किटानी जाहेरी दिन्छौं । माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीले जनाएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका अन्सारी बाहिरी कलेजका विद्यार्थी आएर यहाँका विद्यार्थीलाई उचालेर प्रदर्शन गराएको आरोप लगाउँछन् । ‘सबै कलेजले शुल्क फिर्ता गरे मैले पनि गर्छु भनेर बुधबार नै विद्यार्थीमाझ प्रतिबद्धता जनाइसकेको थिएँ,’ कान्तिपुरसँग अन्सारीले भने, ‘बिहीबार चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आएर भड्काए, माइकिङ गरे ।’ उनका अनुसार बाहिरका विद्यार्थी यहाँ आएर आन्दोलन गर्दा कलेजका सिनियर विद्यार्थीले आन्दोलन नगर्न भनेका थिए । ‘मैले नबचाएको भए अप्रिय दुर्घटना हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘हातखुटा जोडेर माहौल शान्त पारेको हुँ ।’ अतिरिक्त शुल्क फिर्ता बारेको निर्णय अझै विचाराधीन रहेको उनले जनाए ।

Page 10
समाचार

घटनाबारे आयोगले छानबिन गर्ने

कुकुर लगाएर बलात्कार
- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं) - कुकुर लगाई एक युवतीको बलात्कार गरिएको घटनाबारे मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । यसबारे आयोगले बिहीबार नेपालगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘मैले नेपालगन्जको कार्यालयलाई घटनाबारे वस्तुतथ्य पत्ता लगाउन भनिसकेको छु,’ आयोगको अनुसन्धान महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले भने, ‘घटनामा संलग्न भनिएको चिसापानी ब्यारेकमा पुगेर स्थिति अवलोकन गर्न पनि भनेको छु ।’
पीडित युवतीले दिएको बयान र २०५८ मंसिर वरपर केन्द्रित रही त्यतिबेला विभिन्न निकायमा अभिलेखमा रहेका कागजात, उजुरी तथा त्यसपछिका उपलब्ध सम्बन्धित विवरण संकलन गरेपछि त्यसका आधारमा थप निर्णय लिइने शर्माले बताए । यता उजुरी दिन सेनाले गरेको आग्रहलाई पीडित पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
गोपनीयता भंग नहुने गरी र थप क्षति हुँदैन भन्ने निश्चय हुने गरी कुनै निष्पक्ष संयन्त्र बनेमा पीडित उजुरी गर्न तयार रहेको पीडित परिवारले जानकारी दिएको छ । ‘यस सम्बन्धमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । उपयुक्त ढंगले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्दै छौं,’ पीडित परिवारका एक सदस्यले भने, ‘सेनाले सघाउँछु भन्नु सकारात्मक हो तर उनमा अझै विश्वास पलाएको छैन ।’
पीडित युवतीले आफूमाथि भएको घटनाबारे मुख खोल्नुअघि ‘सत्यको बयान’ अभियानको आयोजक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले एक ‘क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट’ महिलासँग लामै परामर्श गराएको थियो । पछि बन्द कोठाबाट माइक्रोफोन जडान गरी बोल्ने बेलामा उनको साथमा पनि काउन्सिलर थिइन् ।
कान्तिपुरले बिहीबार ती काउन्सिलरसँग गरेको कुराकानीमा पीडितको स्वास्थ्यबारे थप केही विवरण प्राप्त भएको छ, जसले उनलाई तत्काल उपचारको खाँचो भएको देखाउँछ । उनका अनुसार काउन्सिलिङका क्रममा आफू किन यस्तो कमजोर हुन पुगेँ भनेर आफ्नो समुदायका महिलालाई बारम्बार सोधे पनि कसैले चासोका साथ नसुनेकाले आफू थप व्यथित हुन पुगेको पीडित युवतीले बताएकी थिइन् । ‘उहाँको स्वास्थ्य कतिसम्म बिग्रेको छ भने उहाँ स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्न,’ आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा ती काउन्सिलरले भनिन्, ‘एकदमै दुख्ने भएकाले उहाँ बस्न सक्नुहुन्न, आफ्ना भोगाइ अभिव्यक्त गर्ने क्रममा पनि धेरै पटक अधीर हुनुभएको थियो ।’ जीउ ज्यादै दुखे पनि आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन नसकेको गुनासो उनले काउन्सिलिङका क्रममा गरेकी थिइन् । ‘मलाई ज्यादै दुःख्छ, औषधिबिना एक क्षण पनि बस्न गाह्रो छ,’ पीडितलाई उद्धृत गर्दै काउन्सिलरले भनिन् ।
गाउँमा अरूले झैं मेलापात गर्न असमर्थ हुँदा आफूलाई सबैले अल्छी भन्ने गरेकामा पनि पीडितको चित्त दुखाइ रहेको उनले बताइन् । ‘सबभन्दा ठूलो दुःख त उहाँलाई छोराका आँखामा पलाएको मासुको डल्लोको उपचार गर्न नसक्दा भएको अवस्थाले दिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘उनका छोरालाई स्कुलमा सबैले तिम्रा आँखामा यो के भएको हो भनी सोध्दा रहेछन्, हरेकलाई जवाफ दिँदादिँदा छोरामा तनाव बढेको देखेपछि उनलाई झनै विरक्त लाग्दो रहेछ ।’
प्रारम्भिक कक्षामा पढ्दै गरेका उनका छोरा प्रस्टसँग नदेख्ने समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । बलात्कारले गर्दा पाठेघरमा भएको घाउका कारण बच्चा नपाउन डाक्टरले दिएको सल्लाहलाई लत्याएर एक छोरा जन्माउँदा उसका आँखामा देखिएको खराबीले आफू आहत भएको पीडित युवतीले बयान दिएकी थिइन् ।
आफ्नो नसके पनि बच्चाको उपचार गरूँ भन्ने उनको चाहना आर्थिक अभावका कारण अवरुद्ध हुन पुगेको परिवारका एक सदस्यले पनि स्विकारे । ‘उपचार व्यवस्था र उजुरी गर्दा ढुक्क हुन सक्ने संयन्त्रको विकास गर्न पाए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उपचार हुन सकेको छैन, सेनाप्रतिको उनको डरले पनि उजुरी गर्ने अवस्था छैन ।’

समाचार

'विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलको लापरबाही'

बार्दली भत्केर ४५ विद्यार्थी घाइते
- सुदीप कैनी
अघिल्लो दिन बुधबार भत्किएको बार्दली देखाउँदै काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुरस्थित तारकेश्वर विद्याकुञ्ज इङलिस बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थी (माथि) । र, दुर्घटनामा हात भाँच्चिएपछि सामाखुसीस्थित ग्रिनसिटी अस्पतालमा उपचाररत कृतिका भण्डारी ।तस्बिर ः कविन अधिकारी/कान्तिपुर

(जितपुरफेदी, काठमाडौं) - विद्यालय प्रांगण छिर्नेबित्तिकै देब्रेतिर आमनेसामने एकतले दुई टहरा छन् । दाहिनेपट्टि अर्को टहरा छ, दुईतले । तिनको बीचमा सानो खेलमैदान छ, तर खेल्नका लागि उपयुक्त लाग्दैन । दाहिनेपट्टिको टहरोको भर्‍याङैदेखि बार्दली खसेको छ । माथिल्लो तलामा प्रिफ्याबको गारो लगाइएको टहराको तल्लो तलामा ब्लकको गारो छ ।
यो टहराको बार्दली बुधबार दिउँसो विद्यालय समयमै ढल्यो, जसबाट ४५ जना विद्यार्थी घाइते भए । यसका अन्य संरचना पनि तन्दुरुस्त लाग्दैनन् । भित्तातर्फका दुई टहरा देख्दा पनि लाग्छ, ढलिहाल्छन् । सिमेन्ट ब्लकको गारो रहेको टहरामा जस्तापाताको छानो लगाइएको छ । तिनको पछाडिपट्टि पहिरो छ । दायाँबायाँ झाडी । बोरामा माटो हालेर थामिएको पहिरो कति बेला खस्छ पत्तो छैन ।
बिहीबार दिउँसो काठमाडौं जितपुरफेदीस्थित तारकेश्वर विद्याकुञ्ज इङलिस बोर्डिङ स्कुल पुग्दा धेरैजसो अभिभावक चिन्तामग्न अवस्थामा देखिन्थे । उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘कुनै टेवा र पर्खालबिनै अड्याइएको बार्दली एक्कासि खस्दा यस्तो दुर्घटना भयो ।’ दुर्घटनाबाट १५ जना विद्यार्थीका कसैका हात त कसैका खुट्टा भाँच्चिएका छन् । सामाखुसीस्थित ग्रिनसिटी हस्पिटलमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ । अन्य सामान्य चोट लागेका विद्यार्थी घरमै आराम गरिरहेका छन् । उनीहरूका किताबकापी र झोला भने स्कुलमै छन् । कमजोर संरचनाका कारण वेल्डिङबाट जोडिएको बार्दलीमा बसी चौरमा चलिरहेको फुटबल खेल हेरिरहेका बेला दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनापछि विद्यालय परिसर रगताम्मे बन्यो । ४५ विद्यार्थीमध्ये कसैको टाउको, कसैको निधार, नाक, कान, ओठ, दाँत, हातखुट्टा र शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट लाग्यो । त्यसमध्ये गम्भीर चोट लागेका चार जना विद्यार्थी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
देब्रे हात भाँच्चिएकी नौ वर्षीया मध्येस्ता लामिछाने घटनापछि बेलाबेला झस्किरहेको आमा दुर्गा लामिछानेले बताइन् । ‘समय–समयमा हामीले बार्दली कच्चा छ भनेर विद्यालय प्रशासनसमक्ष गुनासो गर्दै आएका थियौं,’ उनले भनिन, ‘धन्न बार्दलीमुनि कोही पनि विद्यार्थी रहेनछन् र ज्यानचाहिँ जोगियो ।’ बालबालिका पढ्ने, खेल्ने ठाउँ सुरक्षित नहुँदा अप्रिय घटना हुन पुगेको स्थानीयले बताए ।
‘हामी घाइते भएपछि स्कुल बसमा राखेर अस्पताल लगियो,’ मध्येस्ताले भनिन्, ‘अब स्कुल जान पनि डर लागेको छ । झोला लिन कसरी जाने ?’ उनको झोला बार्दली भई जानुपर्ने कक्षाकोठामा थुनिएको छ । ‘दोस्रो तलामा रहेको कक्षामा बसेर अब कसरी पढ्ने ?’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यो पनि त खस्न सक्छ ।’ पक्की संरचना नहुँदा दुर्घटनामा परेर बालबालिका घाइते भएको स्थानीय ६० वर्षीय विष्णु लामिछानेले बताए । ‘एकछिनअघि म स्कुल हुँदै पसल गएको थिएँ, विद्यार्थी खेलिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘पसल पुगेर चिया नपिउँदै विद्यार्थीहरू दुर्घटनामा परेको खबर आयो ।’ विद्यालयको खेलमैदान पनि साँघुरो छ । २ सय ६० जना विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा कक्षा १–५ का विद्यार्थी फुटबल खेल्दै थिए । मैदान साँघुरो भएपछि खेलाडीबाहेकका विद्यार्थीलाई बार्दलीमा बसेर खेल हेर्न भनिएको थियो । ४५ भन्दा बढी विद्यार्थी बार्दलीमा बसी खेल हेर्दै थिए । उनीहरूको बोझले कच्चा बार्दली करिब ९ फिट तल भुइँमा खसेको हो । ‘वेल्डिङले थामिएको बार्दलीमा टेवापर्खाल केही थिएन, पिलर वा डन्डी राखेर टेवा दिनुपर्थ्यो,’ अभिभावक राजाराम लामिछानेले भने, ‘स्कुल खोलेर पैसा कमाउने काम मात्र भयो, विद्यालयका कुनै पनि पूर्वाधार गतिला छैनन् ।’ विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको अवस्थासमेत उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । छात्रछात्राका लागि शौचालय पनि पर्याप्त छैनन् । छात्रा र छात्रलाई एक–एकवटा मात्र शौचालय छुट्ट्याइएको छ ।
करिब १० वर्षअघिसम्म उक्त स्कुल भाडाको पक्की घरमा सञ्चालित थियो । विद्यालय सञ्चालक नवीन डंगोलले आफ्नो भिरालो जग्गा समथर पारेर विद्यालय त्यहाँ सारेका थिए । संरचना भने कच्ची नै बनाएर पठनपाठन गराइँदै आएको थियो । ‘आफ्नै गामठामको स्कुल मिलेर चलाउनुपर्छ भनेर छोराछोरी भर्ना गर्‍यौं,’ राजारामले भने, ‘तर कमजोर संरचनाले यस्तो दुर्घटना भयो । अब विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ दुर्घटना भइसकेपछि विद्यालयका प्रिन्सिपल दीपक धिताल र शिक्षकहरूले उपचारमा लैजानसमेत कन्जुस्याइँ गरेको अभिभावक बताउँछन् । ‘स्कुल बसमा लैजानुपर्छ भनेर डेढ घण्टासम्म ड्राइभर (चालक) खोज्न अलमल गरेर घाइतेलाई पानी खुवाएर राखियो,’ एक प्रत्यक्षदर्शीले भने ।
दुर्घटनापछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारेको छ । कमजोर संरचनाकै कारण बार्दली खसेको पाइएको वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक बालनरसिंह राणाले जानकारी दिए । ‘फलाममा वेल्डिङ गरेर बार्दली निकालिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘पक्की किसिमले संरचना नबनाएका कारण विद्यार्थीको लोड थाम्न नसेर भत्किएछ ।’ घटनापछि तारकेश्वर नगरपालिका कार्यालयले समेत स्कुलको निरीक्षण र छानबिन थालेको जानकारी दिएको छ । नगरकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल र शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले स्कुल निरीक्षण गरेका छन् । विद्यालय भवन बनाउँदा प्राविधिक त्रुटि भएको पाइएको न्यौपानेले बताए । ‘टप निकालेर सामान्य वेल्डिङ मात्र गरिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसबारे विस्तृत छानबिन गर्छौं ।’ विद्यालयका प्रिन्सिपल धितालले भने आवेशमा आएका अभिभावकले भौतिक संरचनालाई दोष लगाएको प्रतिक्रिया दिए । घटनाबारे कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा भेटेर मात्र कुरा गर्ने भन्दै उनी फोनमा खुल्न चाहेनन् ।


मजबुत पूर्वाधारमा छैन चासो
काठमाडौं उपत्यकाभित्र करिब १० प्रतिशत निजी विद्यालयको मात्रै आफ्नो भवन रहेको अनुमान छ । आफ्नै भवन भएका वा भाडाका घरमा चलेका शिक्षण संस्थाको पूर्वाधारमा पनि नियामक निकाय र अभिभावकको खासै चासो देखिँदैन । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायले पनि कस्तो भवनमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेमा समेत ध्यान दिएका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाले विद्यालयहरूको भौतिक संरचनाको मापदण्ड तोकेको छ । त्यसमा भवन, कक्षाकोठा, खेलमैदान, प्रयोगशाला, फर्निचरको आकारप्रकार पनि उल्लेख छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले समेत समयमै स्कुलको भौतिक संरचनाको निरीक्षण र अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षण संस्थाहरूको अनुगमन गरेर मापदण्ड नपुगे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख हीरामणि सुवेदीले बताए ।

समाचार

‘सरकार कसैको दबाबमा पर्दैन’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार कसैको दबाब एवं प्रभावमा नपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न जे आवश्यक पर्छ, त्यसका आधारमा मात्र अरूसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार सहकार्यमा जोड दिई अघि बढेको दाबी गरे । ‘हामीले जे गर्ने हो, त्यसमा कसैको दबाब सहन्नौं । भारतसँग त्यही हो, चीनसित पनि त्यही हो र अमेरिकासित पनि,’ बाँस्कोटाले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा जुन सहमति गरियो, त्यो कसैको दबाबमा होइन, दुवै देशको इच्छाशक्ति, आवश्यकता र हाम्रा परियोजनालाई सफल बनाउन गरिएको हो ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा बाह्य मुलुकमा नेपालको प्रभाव बढेको उनको भनाइ छ । ‘भारत, अमेरिकाका नेता आउँदा फेरि नेपालको प्रभाव बढ्छ,’ उनले भने, ‘सकारात्मक प्रभाव बढ्ने कुरामा हामी एकदम खुसी छौं ।’ शान्ति सुरक्षा, आर्थिक प्राथमिकता, प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त लगानीका विषयमा सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग पनि कसैको दबाबमा नभई दुई देशबीचको सहकार्य, सद्भाव र लामो दौत्य सम्बन्धको परिणाम भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । ‘हाम्रो विकासलाई सघाउने अमेरिकी नीतिलाई हामीले स्वागत गरेका छौं,’ उनले भने । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । संसद् सचिवालयमा असार ३१ गते दर्ता भएको उक्त सम्झौताले संसद्मा प्रवेश पाएको छैन ।सरकारले कसैसँग प्रतिशोध साधेर काम नगरेको र अभियोग लागेकोलाई मात्र समातेर कारबाही गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको दाबी छ । अभियुक्तहरूले कानुनबाट कसैगरी उन्मुक्ति नपाउने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको तार व्यवस्थापन गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार काठमाडौंका १५ रुटमा तारलाई भूमिगत व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो संशोधन गरेको छ ।

समाचार

व्यवस्थापन नहुँदा रगत अभाव

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– रगतको उचित व्यवस्थापन नहुँदा राजधानीमा रगत अभाव देखिएको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजले बताएको छ । रक्त व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी रक्तदाताको संलग्नता नभएसम्म यसको अभाव कायमै रहने समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यको भनाइ छ ।
रगत अभाव हुन नदिन रक्त सञ्चार सेवाको व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल मुलुकमा पर्याप्त रक्तदाता रहे पनि रेडक्रसद्वारा संकलित रगतको समुचित उपयोग नभएरसमेत रगत खेर जाने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजमा हाल ६ हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । मुलुकभर यसका २७ शाखा छन् ।

Page 11
समाचार

प्रधानमन्त्री ओली बाकु प्रस्थान

- कान्तिपुर संवाददाता
अजरबैजान प्रस्थान गर्नुअघि बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर ः इलिट जोशी/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार अजरबैजानको राजधानी बाकु प्रस्थान गरेका छन् । शुक्रबार र शनिबार आयोजना हुने सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलगायत परराष्ट्रका उच्च अधिकारी त्यसतर्फ गएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सचिव बैरागी यसअघि नै उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भाग लिन बाकु गइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन मंगलबारै त्यसतर्फ गएका थिए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ ।
भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले हाल नामका अध्यक्ष तथा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनमा अन्य मुलुकका नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले साइडलाइन वार्ता गर्ने तालिका छ । तर कोसँग कति बेला भेट्ने भन्ने पक्का नभएको बताइएको छ । ‘साइडलाइन भेटहरू भने हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यसबेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । सन् १९५५ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी शोभारजंग थापा नेतृत्वको टोलीको प्रतिनिधित्व थियो । असंलग्न अभियानकै संस्थापक सदस्य नेपालले पहिलो शिखर सम्मेलनमै सहभागिता जनाएको थियो ।
हाल असंलग्न अभियानमा १ सय २० वटा विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।

Page 12
कला र शैली

नेपाल–अफ्रिका फिल्म महोत्सवमा १२ देश

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - फिल्म संस्कृति आदन–प्रदानको ध्येयले हरेक वर्ष हुँदै आएको ‘नेपाल अफ्रिका फिल्म महोत्सव’ का लागि विभिन्न १२ देशबाट फिचर, सर्ट र डकुमेन्ट्री गरी २५ फिल्म छनोटमा परेका छन् ।


राजधानीको जमलस्थित
राष्ट्रिय नाचघरमा कात्तिक १६ देखि हुने तीनदिने महोत्सवमा नाइजेरिया, केन्या, घाना, दक्षिण अफ्रिका, मलावी, जिम्बावे, सेनेगल, इजिप्ट र नेपालमा बनेका फिल्महरू देखाइने आयोजकले बताएको छ । नेपालबाट पर्यटन बोर्डले बनाएको ‘नेपाल ः ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटी’, सुमा सापकोटाको ‘पाखुरे’, सिर्जना ताबेबुङको ‘देवकी’, सुनील पाण्डेको ‘अनन्त यात्रा’, सुमन सापकोटाको ‘लस्ट स्टार्स’, निमबहादुर बस्नेतको ‘हलो’, अनुराधा आत्रेयको ‘अर्धलिखित’, गणेशजंग रावलको ‘भोक’, आशीष भण्डारीको ‘पेन्सिल’, पर्यटन बोर्डकै ‘नेपाल मोन्टाज’, महेश दाहालको ‘रिभर्स’, महेश्वर सम्बाहाम्फे ‘नाम्लो’ लगायत छानिएका छन् । कलेज अफ जर्नालिज्म एन्ड मास कम्युनिकेसनले गर्दै आएको महोत्सवमा यसपटक बेलायत र जर्मनको फिल्म पनि हेर्न पाइने महोत्सव अध्यक्ष मञ्ज मिश्रले बताइन् ।


स्वदेशी र अफ्रिकी फिल्म प्रदर्शन गरिने दक्षिण एसियाकै यो पहिलो फिल्म महोत्सव भएको उनले दाबी गरिन् । अफ्रिकाका कतिपय विपन्न मुलुक र
नेपालको अवस्थासँगै फिल्म निर्माणको अवस्था पनि उस्तै रहेकाले ७ वर्ष अघिबाट महोत्सव सुरु गरिएको अध्यक्ष मिश्रले बताइन् । महोत्सवअन्तर्गत यसपटक ‘नेपाल–अफ्रिका चलचित्र कार्यशाला’ पनि राखिएको महोत्सव निर्देशक डब्बु क्षत्रीले जनाए । चलचित्र विकास बोर्डको सहकार्य रहेको महोत्सवले फिल्मी ज्ञान आदानप्रदानमा सघाउने बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताए ।

कला र शैली

जापानी शैलीमा शिशिर–वसन्त

- सुशीला तामाङ
राजधानीको कीर्तिपुरस्थित थिएटर मलमा बिहीबार जापानी पपेट शैलीमा नेपाली लोककथा ॅशिशिर–वसन्त’ मञ्चन गरिँदै । तस्बिर ः बिजु महर्जन/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - मञ्चमा दुईवटा पुतली बल खेलिरहेका थिए । ती पुतली एउटा शिशिर र अर्को वसन्तका रूपमा थिए । खेल्दाखेल्दै दाजुभाइको बल नजिकै सिंगारपटारमा व्यस्त नयाँ रानी अर्थात् शिशिर–वसन्तकी सौतेनी आमातिर पुगेर ठोकिन्छ र उनका सबै सामान छताछुल्ल हुन्छ । रिसले चुर रानीले सुरुमा वसन्तको आग्रहमा बल दिन मान्दिनन् । शिशिरले खोसेरै लिन्छ । रानी झन् रिसाएर दुवैलाई मार्न राजालाई बाध्य पार्छिन् । मार्नुको सट्टा मन्त्रीहरूले दुवैलाई जंगलमा छोडिदिन्छ, दरबारमा शिशिर–वसन्तको त्यो नै अन्तिम खेल बन्छ ।
लोककथामा आधारित रहेर करिब आठ दशक पहिले बोधविक्रम अधिकारीद्वारा लिखित ‘शिशिर–वसन्त’ को कथा निकै प्रचलित छ । आमाको देहान्तपछि सुरु भएको शिशिर–वसन्तको संघर्ष, कारुणिक विछोड र अन्त्यमा दाजुभाइको सुखद मिलनमा टुंग्याइएको कथालाई बिहीबार कीर्तिपुरस्थित थिएटर मलमा पुतलीको माध्यमबाट रंगमञ्चमा प्रस्तुत गरिएको हो । जापानमा प्रचलित पपेट थिएटरको शैलीमा देखाइएको नाटक भिन्न स्वादको थियो । शिशिर र वसन्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दुई पुतलीलाई नै प्रयोग गरेर दुवै दाजुभाइका खुसी, जीवनका दुःख अप्ठ्यारालाई निकै रोचक ढंगबाट देखाइएको थियो । शिशिर–वसन्तको आवाजअनुसारको लय, चाल र ताललाई निकै सन्तुलित रूपमा पुतलीहरूमाथि प्रयोग गरिएको थियो । जंगलमा अलपत्र पर्दा जाडोले कामेका दाजुभाइको शरीरको चाल, आगो लिन
गएका दाजुको पर्खाइमा बसेको वसन्तलाई दुरुस्तै पुतलीका रूपमा मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
शिशिरको खोजीमा हिँड्दाहिँड्दै एक व्यापारीकहाँ पुगेको वसन्त पुतलीकै रूपमा भए पनि दर्शक उत्तिकै भावुक देखिन्थे । व्यापारी र उनकी पत्नीकी भूमिकामा देखिएका पुतलीहरू भने नेवारी भेषमा सजिएका थिए । यसले नेपाली समाजको सांस्कृतिक र सामुदायिक विविधतालाई मात्रै हैन, व्यापारमा परम्परागत रूपमै सामेल नेवार समुदायको रंग प्रस्तुत गरेको थियो । व्यापारीकहाँ रहँदा वसन्त दिनरात काममा खटिएको, आफ्नो सन्तान भएपछि व्यापारी वसन्त व्यापारीको घरबाट लखेटिएको जस्ता दृश्यलाई नाटकमा पुतलीकै माध्यमबाट उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । व्यापारीको घरबाट निष्काशन भएपछि दुःखी भएर रुखमा चढी गीत गाइरहेको पुतली (वसन्त) को दृश्यमा गरिएको चरित्र प्रशंसायोग्य देखिन्थ्यो । सुन्दरी राजकुमारीसँग विवाह गरी पुनः व्यापारीकहाँ नै आएका वसन्तलाई व्यापारीले नदीमा बगाउँदा देखिएको वसन्तको कारुणिक अवस्था, राजा भएर रानीसँग वार्तालाप गरिरहेको, नागलाई शिशिरले तरबारले काटेको जस्ता हाउभाउ पुतलीद्वारा नै मञ्चन गरिएको थियो ।
कथाको अन्त्यमा शिशिर–वसन्तको मिलनको क्षणलाई दुई पुतलीहरूको चालमार्फत् देखाउँदा दर्शकहरूमा भिन्नै प्रकारको खुसी छाएको थियो । नाटकमा पुतलीको चाललाई एक दर्जनभन्दा बढी रंगकर्मीहरूले परिचालन गरेका थिए भने तिनीहरूले नै संवाद बोलेका थिए । नाटकमा प्रयुक्त पार्श्वसंगीत र धुन उत्तिकै सबल लाग्थ्यो । यद्यपि राजा, रानी, मन्त्री पनि वास्तविक रूपमा नदेखाई पुतलीकै माध्यममा देखाइएको भए अझै अब्बल ठहरिन्थ्यो । थिएटर मलले जापानी रंगकर्मीहरूसँगको १० दिनको अभ्यासबाट पहिलोपटक पपेट नाटक तयार पारेको रंगकर्मी केदार श्रेष्ठले बताए ।
१० दिने अभ्यासमा सहभागी बालबालिकाहरूले विलियम सेक्सपियरको ‘एज यु लाइक’ कथा र नेपाली लोककथा ‘सेलरोटी’ मा आधारित रहेर ५ देखि १० मिनेटका छोटा पुतली नाटक पनि प्रस्तुत गरेका थिए । छोटो समयमा नै पुतली शैलीको नाटकमा सिर्जनशील काम हुन सकेकोप्रति जापानी रंगकर्मी तथा निर्देशक इरिना सजी खुसी देखिन्थिन् ।
‘सजिलोजस्तो लागे पनि यो फर्म निकै कठिन मानिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जापानको यो पुरानो रंगमञ्चीय फर्मबाट नेपाली कथा भन्न पाउँदा खुसी छु ।’ नाटकमा अर्बिन खड्का, निपुर्ण पौडेल, सहर्ष क्षेत्री, शुभेच्छा ढुंगानालगायतका बाल रंगकर्मी र सुजिता महर्जन, शंकर भण्डारी, मदन श्रेष्ठ, प्रशान्त श्रेष्ठ, पूजा ढकाललगायत वयस्क रंगकर्मी गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी कलाकारहरूले पुतलीको चाल मिलाउनुका साथै संवाद बोलेका थिए ।

कला र शैली

१०३ वर्षे उमेरमा मुरलीको धुन

- रमेशचन्द्र अधिकारी

(धनकुटा) - सुत्दा सिरानीमा र उठ्दा कमिजको गोजीमा मुरली साथै रहन्छ । मुखमा खिइएका कृत्रिम दाँतको सहारामा १०३ वर्षमा उनी सहजै मीठो धुन निकाल्न खप्पिस छन् । बाल्यकालदेखि रसिक स्वभावका उनी गायन र मुरली बजाउने गर्छन् । यो उमेरमा पनि महालक्ष्मी नगरपालिका–७, मारेक टोलका ओमनारायण श्रेष्ठको दैनिकीले नियमितता पाइरहेकै छ ।
श्रेष्ठले पुराना लोकभाकालाई मुरलीमा उतार्छन् । बिहानको नित्यकर्मपछि भजन र गीत गुनगुनाउँदै मुरली बजाउने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय कान कम सुन्ने गरेकोले रेडियोबाट गीत सुन्न कठिन हुने बताए ।
विगतमा गोठालो जाँदा र मेलापातमा हाक्पारे र अन्य भाका गाउँने उनी किशोरावस्थामा वन नै गुन्जिने गरी मुरली बजाउने गरेको स्मरण गर्छन् ।
विसं. १९७४ मा जन्मिएका उनी गत साउनदेखि १०३ वर्षमा प्रवेश गरेका हुन् । १४ वर्षको उमेरदेखि मुरली तथा बाँसुरी बजाउन थालेका उनले यो क्रम ९ दशक पुगिसकेको छ । धेरैजसो एक्लै बसेको बेला र उनलाई भेट्न जाने पाहुनाका लागि उनी मुरलीको धुन सुनाउने बताए । ‘मुरली बजाउन पाइन भने सारै तलतल लाग्छ,’ उनले भने, ‘मुरली बजाउँदा म बूढो भएको भन्ने पनि बिर्सन्छु ।’
फालिएका प्लास्टिकका झोला बोरा सदुपयोग गर्दै त्यसैबाट दाम्लो बाट्ने सीप पनि छ उनमा । पछिल्लो समय उनकोबारे थाहा पाउनेहरू भेट्न जानेको भीडभाड हुने ६२ वर्षीय छोरा गणेशबहादुर श्रेष्ठले बताउँछन् । आफ्नो अगाडि पाहुनाको भीड देख्दा खुसी लाग्ने बताए ।
दैनिक ६ घन्टा बढी समय खर्चिएर आफ्नै हातको सीपबाट आम्दानीसमेत जुटाउँदै आएको ६५ वर्षीया छोरी टंकमाया श्रेष्ठले बताइन् । बाबुले बिरामी भएर हालसम्म खासै औषधिसमेत खानु नपरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ आफ्नो काममा यत्ति व्यस्त हुन्छन् कि, अरूले गएर आराम गर्न दबाब नै दिनुपर्ने बुहारी मनमायाले बताइन् ।
‘बुवालाई यो उमेरमा पनि आराम गर्नु भन्न बाध्य हुनुपर्छ,’ बुहारी मनमायाले भनिन्, ‘बरु हामी काम गर्दा थाक्दौं, उहाँ थाक्नै हुन्न ।’

कला र शैली

राष्ट्रकविलाई मदन–शिला

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाली भाषा–साहित्यको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्‍याएबापत् राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई बिहीबार मदन–शिला प्रतिष्ठानले यस वर्षको ‘मदन–शिला स्रष्टा सम्मान’ प्रदान गरेको छ । ‘मदन–शिला साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार’ भने चन्द्रकुमार राई र अच्युतरमण अधिकारीले पाए ।
वाङ्मय शताब्दीपुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले बिहीबार लैनचौरस्थित राष्ट्रकवि निवासमा घिमिरेलाई १ लाख १ हजार रुपैयाँ र सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै राई र अधिकारीलाई जनही ५० हजार ५ सय रुपैयाँ र सम्मानपत्र प्रदान गरे । संस्कृतिविद् जोशीले नेपाली साहित्यको उन्नयनमा राष्ट्रकवि घिमिरेको योगदान स्वर्ण अक्षरले लेखेजस्तै रहेको दाबी गरे । खण्डकाव्य, गीत, गीतिनाटक, निबन्धजस्ता विधामा राष्ट्रकविले योगदान दिएका छन् ।
त्यस्तै, पत्रकार अधिकारीले नेपाली भाषा साहित्यको समुन्नतिमा ‘उन्नयन’ त्रैमासिकमार्फत् योगदान दिँदै आएका छन् भने अर्का पत्रकार राई दार्जिलिङबाट प्रकाशित ‘दियालो’ सँग सम्बद्ध छन् । घिमिरे, अधिकारी र राईको योगदानबारे प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी, महेश प्रसार्इँ, प्रतिष्ठानका मणिदेव भट्टराईलगायतले पनि चर्चा गरेका थिए । ७ वर्षदेखि मदन–शिला प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा–साहित्य प्रवर्द्धनमा योगदान दिने स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ ।

कला र शैली

‘गायनको पहिलो खुड्किलो तिहार’

- कान्तिपुर संवाददाता

बाल्यकालमा सबै भन्दा प्रिय लाग्ने चाड तिहार हो । प्रिय लाग्नुमा देउसीभैलो एउटा हो । दसैं दक्षिणा पाइन्छ भनेर मन परे पनि केटा मान्छे भएकाले धेरै दक्षिणा पाइँदैन थियो । त्यसका लागि मामा घर नै जानुपर्थ्यो ।
दिदीबैनीको दक्षिणा गन्दैमा र ईर्ष्या गर्दैमा ठिक्क हुन्थ्यो । तिहार किन पनि बढी मन पर्ने भने छुट्टी तीन दिन हुन्थ्यो । देउसीभैलो खेल्दा हरेकबाट सुका, मोहर अलिपछि विद्यालय पढ्दा एक रुपैयाँ, पाँच रुपैयाँ हाराहारीसम्म पाइयो । त्यो बाँडफाँड गरिन्थ्यो । रातिसम्म सबैजना मिलेर देउसीभैलो खेलेर रमाइलो गरिन्थ्यो । रमाइलो के भने यसमा जाति धर्म भन्ने हुँदैन थियो । यो कारणले तिहार बाल्यकालमा अति मन पर्थ्यो ।
देउसीभैलोको महत्त्व धेरै हदसम्म कलाकारलाई कलाकार बनाउने एउटा खुड्किलो अवश्य हो । जो बाल्यकालमा देउसी खेल्दाखेल्दै गीत गाइरहेको छैन, नाचिरहेको छैन भने ऊ पछि आएर कलाकार बनेको न्यून भेटिन्छ । कलाकार बनेका जोसुकै पनि बाल्यकालमा देउसीभैलो खेल्दा नाचेको, गाएको पाइन्छ । म पनि देउसीभैलो खुबै खेल्थे । म भट्याउँथेँ ।
त्यतिबेला गीत गाउनेभन्दा पनि बढी भट्याइन्थ्यो । भट्याउनेको बेग्लै मनितो हुन्थ्यो । ११ वर्षको उमेर हुँदा जन्मघर नवलपरासीको त्रिवेणीमा देउसी खेल्ने गर्थे । १२ वर्षको उमेरमा भैरहवा सिफ्ट भइयो ।
त्यसपछि देउसीभैलो भैरहवामा खेल्न थालियो, जहाँ भट्याउने काम थोरै हुन्थ्यो । गीत गाउनेभन्दा नाच्ने बढी हुन्थ्यो । क्यासेट बजाएर नाचिन्थ्यो । १२ देखि १६ वर्षको उमेरसम्म यसरी नै देउसीभैलो खेलियो । गीत थोरै गाइयो । बाजा हुँदैन थिए ।
भैरहवामा कमै मादल प्रयोग गरिन्थ्यो । १६ देखि २०/२१ वर्ष उमेरको देउसी रमाइलो हुन्थ्यो । यो बेलाको देउसी सुन्ने हेर्नेलाई पनि मज्जा हुन्थ्यो । देउसीभैलो पनि आकर्षक र व्यावसायिक हुन थाल्यो । गितार, ड्रम सेट हुन्थ्यो । हाम्रो ‘अंकुरण’ समूह पनि थियो । यो ब्यान्डजस्तै हो । यसमा सबै प्रमुखजस्तै थियौं । यो टिममा सुरेश पौडेल बेस्ट गितारिस्ट थिए । ‘चरी भरर...’ गीत गाउने मनोज श्रेष्ठ उतिबेला पनि गाउँथे ।
हेमन्त कार्कीले पनि राम्रो गाउनुहुन्थ्यो । तर अहिले उहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न । सानो ट्रक हुन्थ्यो । त्यसमा ड्रम सेट, गितार, ढोलक हुन्थ्यो । म गीत गाउँथेँ । भट्याउँथेँ । मलाई लोक गीतसंगीत अरू साथीहरूभन्दा अली बढी मन पर्थ्यो । भट्याएर एकछिनपछि हिन्दी गीत पनि गाउँथ्यौं ।
कुन–कुन घरमा देउसीभैलो खेल्ने भनेर पूर्वसूचना दिन्थ्यौं । त्यहीअनुसार देउसीभैलो खेल्थ्यौं । यो ०५०/०५१ सालतिरको सम्झना हो । यो बेला भैरहवामा नेपाली गीत गाउँछन् भन्दा सबै छक्क पर्थे ।
बढी नै हिन्दी गीत बज्थे यहाँ । हामीले नेपाली र हिन्दी गर्दा गर्दै पूरै नेपाली गीत बज्ने वातावरण बनायौं । अंकुरणको देउसीबारे तिहारमा चर्चा गर्नेहरू धेरै नै हुन्थे ।
तिहार आउनु झन्डै महिना दिनअघिबाट देउसी खेल्नेबारे अभ्यास गरिन्थ्यो । १५ जनाको टिममा ५ जनाजति गीत गाउने थियौं । दक्षिणा ५ सय पाउँदा दंग हुन्थ्यौं । त्यतिबेला त्यो ठूलै रकम जस्तो लाग्थ्यो । दिलदारहरूले चाहिँ १ हजारसम्म दक्षिणा दिन्थे ।
नाङ्लामा सजाएर दान दिँदा आकर्षक लाग्थ्यो । त्यसमा पनि नयाँ नोट सजाएर राखेको सारै मन पर्थ्यो । हामीले सबैभन्दा बढी एकपटक २७ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गरेका थियौं । यो म्युजिकल सामग्री किन्न खर्च गर्‍यौं ।
हामीले अंकुरण समूहबाट १० वटा गीत राखेर जीवन शैली भन्ने गीतिसंग्रह नै तयार पार्‍यौं । जसमा २ वटा गीत मैले पनि गाएको थिएँ ।त्यति बेलाको देउसी भैलोको ठूलो महत्त्व हुन्थ्यो । मेरो गायक बन्ने एक खुड्किलो भनेको तिहार पनि हो ।
अहिले पछिल्लो ३/४ वर्षयता देउसीभैलोमा त्यति गाँसिएको छैन । स्कुल कलेज पढ्दा देउसीभैलो खेलेको पैसाले पिकनिक गइन्थ्यो । पछि समूह बनाएर देउसी खेल्दा जम्मा गरेको पैसा समूहमै सामान जोड्न थाल्यौं ।
अहिले पहिलाको जस्तो देउसीभैलो छैन । संस्कृति हराउँदै गएको छ । अहिलेको पुस्ताले जे सुन्यो । उनीहरूका लागि यो कल्चर हो । कल्चर हराउनु विडम्बना हो ।
प्रस्तुति ः विमल खतिवडा

कला र शैली

बेइजिङमा सुन्दर नेपाल

- लक्ष्मी लम्साल
चीनको राजधानी बेइजिङस्थित समर प्यालेसमा बिहीबारदेखि सुरु फोटो प्रदर्शनी उद्घाटनका अवसरमा नृत्य गर्दै कलाकार । तस्बिर ः लक्ष्मी/कान्तिपुर

(बेइजिङ) - नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा चीनको राजधानी बेइजिङस्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य समर प्यालेस (गृष्म प्रासाद) मा बिहीबारदेखि दुई साता लामो ‘सुन्दर नेपाल’ विषयक फोटो प्रदर्शनी सुरु भएको छ । नेपालका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सौन्दर्य झल्किने करिब ६० तस्बिरहरू आसन्न भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर प्रदर्शन गरिएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका मिसन उप–प्रमुख सुशीलकुमार लम्सालले बताए ।
सन् १६४४ देखि १९११ सम्म तत्कालीन छिङ राजवंशकालमा गृष्मऋतुमा राजपरिवारले विश्राम गर्ने उक्त दरबारमा प्रदर्शनी चलिरहेको हो । लम्सालले भने, ‘प्रत्येक दिन हजारौं चिनियाँ तथा अन्य देशका पर्यटकले भ्रमण गर्ने गृष्म दरबारको खुन्मिङ तालको किनारैकिनार राखिएको छ ।’
नेपालको परम्परा एवं कलासंस्कृति, जनजीवन, प्राकृतिक छटा र अनुपम धरोहर झल्काउने तस्बिरहरूले नेपाल भ्रमणअघि चिनियाँ पर्यटकमाझ नेपाललाई अझ राम्रोसँग चिनाउन सघाउने उनले बताए ।
नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाबारे उजागर गर्न प्रदर्शनीमा कुमारी, पोखरा, हिमाल, तरेली परेका पहाड, ताल, काठमाडौं उपत्यकाका दरबार परिसर, वन्यजन्तु, साहसिक खेल, चराचुरुंगी, नेपाली खाना लगायतका तस्बिरहरू राखिएका छन् ।
नेपाली दूतावाससँग प्रदर्शनीको लागि समन्वय गरेको वैदेशिक मित्रताका लागि बेइजिङ जनसंघका उपाध्यक्ष सु पनशङले तस्बिर प्रदर्शनीबाट चिनियाँ जनताले नेपालबारे धेरै कुरा थाहा पाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदर्शनीले नेपालबारेको चिनियाँ बुझाईलाई थप फराकिलो बनाउनेछ ।’ फोटो प्रदर्शनी आगामी नोभेम्बर ७ सम्म चल्नेछ ।

Page 13
विदेश

छात्रालाई जिउँदै जलाउने १६ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला

- एजेन्सी

ढाका – बंगलादेशको एक अदालतले छात्रालाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै १६ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
१९ वर्षीया नुसरत जहान रफीको गत अप्रिलमा बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट १६० किलोमिटर टाढाको फेनी नगरमा हत्या गरिएको थियो । नुसरतले आफूमाथि प्रधानाध्यापकले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएपछि उनको हत्या भएको थियो ।
नुसरतको मृत्युको घटनाले स्तब्ध बंगलादेशीले न्यायको माग गर्दै शृंखालाबद्ध प्रदर्शन भएका थिए । बंगलादेशमा सामान्यतः हत्या तथा बलात्कारका घटनासम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्न वर्षौं लाग्ने गरे पनि नुसरतको मुद्दा अदालतले निकै छोटो समयभित्रै छिनिदिएको छ ।
अभियोजनकर्ता हाफेज अहमदले संवाददातासँग कुरा गर्दै अदालतको फैसलाले बंगलादेशमा ‘हत्या तथा बलात्कारमा संलग्न कोही पनि सहजै उम्किन नसक्ने’ तथ्य प्रमाणित भएको बताए ।
प्रधानाध्यापक सिराज उद दोउलाबाहेक उनका दुई शिक्षक पनि हत्यामा संलग्न भएको अदालतको ठहर छ । त्यसैगरी दोषी ठहर गरिएका अन्य व्यक्तिहरू राहुल अमिन र मक्सुद अलाम बंगलादेशको सत्तारुढ दल अवामी लिगका स्थानीय नेता हुन् ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्थानीय प्रहरीहरूसमेत घटनामा दोषी ठहर भएका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई घटनापछि गलत सूचना सार्वजनिक गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको हो । नुसरतको परिवारले अदालतको फैसला स्वागत गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन् । बंगलादेशमा मृत्युदण्ड झुन्ड्याएर दिने गरिन्छ ।
अदालतको फैसलालगत्तै केही प्रतिवादीहरू रोएका थिए भने केहीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै चिच्याएका थिए । बंगलादेशका विद्यालय तथा मदरसाहरूमा छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार निकै हुने गरेको छ । तर कतिपयले सामाजिक अपहेलाना हुने डरले त्यसविरुद्ध बोल्न डराउने गर्छन् ।
घटना के हो ?
प्रधानाध्यापक सिरज उद दोउलाले आफूलाई बारम्बार अनुचित तरिकाले छोएको भन्दै नुसरतले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् । त्यसको ११ दिनपछि गत अप्रिल ६ मा उनलाई विद्यालयको छतमा बोलाइएको थियो । त्यहाँ उनलाई बुर्का लगाएका ४/५ जनाले घेरेर उजुरी फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । तर उनले उजुरी फिर्ता नगर्ने बताएपछि उनलाई जीवितै आगो लगाइएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार आक्रमणकारीले घटनालाई आत्महत्या देखाउने प्रयास गरे पनि नुसरत भाग्न सफल भएकी थिइन् । आगोले जलेर सख्त घाइते भएकी उनले घटनाबारे दिएको जानकारीको भिडियो उनका भाइले मोबाइलमा रेकर्ड गरेका थिए । केही आक्रमणकारीको नाम लिँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘शिक्षकले मलाई छोएका थिए । म त्यो अपराधविरुद्ध सास रहुन्जेल लडिरहन्छु ।’ ८० प्रतिशत शरीरको भाग जलेका कारण नुसरतको ४ दिनपछि अर्थात् अप्रिल १० मा मृत्यु भएको थियो ।


बंगलादेशमा यौन अपराधको अवस्था
बंगलादेशमा यौन दुर्व्यवहार र यौनजन्य अपराध सामान्य छ । ‘एक्सन एड’ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार तयारी कपडा उद्योगमा काम गर्ने ८० प्रतिशत महिलाले यौन हिंसा देखेका वा भोगेका छन् ।
महिला अधिकार समूह ‘महिला परिषद्’ का अनुसार सन् २०१९ को ६ महिनामा बंगलादेशमा यौन दुर्व्यवहारपछि कम्तीमा २६ महिलाको हत्या, ५९२ जनाको बलात्कार गरिएको छ । तीमध्ये ११३ महिलाले आफूहरू सामूहिक बलात्कारको सिकार भएको बताएका छन् । यद्यपि, अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको तथ्यांक सार्वजनिक भएको भन्दा निकै धेरै छ ।
नुसरतले जसरी यौन दुर्व्यवहारको प्रतिकार गर्नु बंलादेशमा सामान्य होइन किनभने त्यसो गरेमा उनीहरूमाथि घर परिवारकै सदस्यले राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भने समुदायको अवहेलनामा पर्छन् । कतिपय घटनामा उनीहरूमाथि हिंसात्मक आक्रमणसमेत हुने गरेका छन् ।
आफूमाथि दुर्व्यवहारको घटना भएलगत्तै नुसरत प्रहरीकहाँ समेत गइन् । उनको बयान भिडियोमा समेत रेकर्ड गरियो जुन पछि सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हुन पुग्यो । त्यसपछि प्रधानाध्यापकको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरिएका थिए । जसका कारण नुसरतको परिवारमाथि आक्रमण हुन सक्ने चिन्ता बढेको थियो ।


हत्यापछिको प्रतिक्रिया
नुसरतको हत्याको घटना सार्वजनिक भएपछि बंगलादेशमा भएका ठूला प्रदर्शनहरूले देशमा यौन हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्ने पीडितमाथि हुने जोखिमको अवस्था प्रस्ट भयो । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सार्वजनिक रूपमा ‘कुनै पनि पीडक कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नसक्ने’ प्रतिबद्धता जनाइन् । घटनाप्रति उनको रुचिलाई नुसरतको परिवार तथा कपितयले निकै प्रशंसा गरे ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियासँगै प्रहरीले मेमा १६ जना आक्रमणकारीमाथि मृत्युदण्डको सजायको माग गर्दै अभियोग दर्ता गरायो । सुरुमा प्रहरीले यौन दुर्व्यवहार भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरिरहेको थियो ।
अधिकारकर्मीहरूले घटनाले बंगलादेशमा हुने यौन अपराधप्रति मौलाइरहेको दण्डहीनताको संस्कृति बाहिर आएको बताएका छन् । नुसरतको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएसँगै यस्तै पकृतिका घटनामा पीडितहरू बाहिर आउने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

विदेश

भाजपालाई झट्का

हरियाणा र महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले हरियाणा र महाराष्ट्रमा सोमबार भएको विधानसभा चुनावमा नमिठो झट्का व्यहोरेको छ ।
लोकसभा चुनावमा ऐतिहासिक जित हात पारेको ५ महिना नबित्दै भएको चुनावलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको जनपरीक्षणका रूपमा हेरिएको थियो । एक्लै चुनाव लडेको हरियाणामा भाजपाले नमिठो हार व्यहारेको छ भने शिवसेनासँग चुनावी तालमेल गरेको भाजापले महाराष्ट्रमा विपक्षी गठबन्धनबाट कडा टक्कर सामना गर्नुपरेको छ ।
विश्लेषकहरूले चुनावी नतिजालाई जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजी गर्ने मोदी सरकारको निर्णयप्रतिको अभिमतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । साथै, पछिल्लो समय ओरालो लागेको भारतीय अर्थतन्त्र तथा बेरोजगारीप्रति सरकारको उदासिनता पनि मतमार्फत् प्रकट भएको जनाइएको छ । चुनावी अभियानका भाजपा नेताहरूले जम्मु–कश्मीरको विशेषाअधिकार अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय राष्ट्रहितमा रहेको दाबी गरेका थिए । पछिल्लो चुनावी परिणामअनुसार महाराष्ट्रको २८८ सदस्यीय विधानसभामा भाजापा–शिवसेना गठबन्धनले १५९ सिटमा मात्र विजयी भएको छ । यो २०१४ को चुनावी परिणामभन्दा २६ सिट कम हो ।
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र राष्ट्रवादी कंग्रेस गठबन्धनले महाराष्ट्रको जनमतमा उल्लेख्य सुधार गरेका छन् । गठबन्धन ९८ सिटमा विजयी भएको छ । जुन ५ वर्षअघिको भन्दा १३ सीट बढी हो । गत जेठमा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा राज्यको ४८ लोकसभा सिटमध्ये भाजपा गठबन्धनले ४१ सिट जितेको थियो ।
महाराष्ट्रमा जेनतेन आफ्नो शाख जोगाएको भाजपाले हरियाणामा भने नमिठो झट्का व्यहोरेको छ । मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेतृत्वको भाजपाले सहज जित हात पार्ने आंकलन गरिएको भए पनि भाजपा ३८ सिटमा सीमित भएको छ । कमजोर आँकिएको विपक्षी कंग्रेसले विधानसभाका ९० सिटमध्ये ३२ मा विजयी भएको छ ।
लोकसभा चुनावमा राज्यका सबै १० सिटमा पराजय खेपेको कंग्रेसले विधानसभा चुनावमा यस्तो परिणाम ल्याउने अपेक्षा कमैले गरेका थिए । किनकि पार्टीको राज्य एकाईभित्रै पनि पूर्वमुख्यमन्त्री भूपीन्दर सिंह हुड्डा र अन्य नेताबीच विवाद तथा तालमेल अभाव थियो । त्यसैगरी, सत्तारूढ भाजपाको चुनावी अभियानमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहजस्ता दिग्गज सक्रिय थिए ।
हरियाणामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत नपाएको अवस्थामा जननायक जनता पार्टी (जेएनजेपी) निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । जेएनजेपीले विधानसभा चुनावमा १० सिट जितेको छ । कंग्रेसले चौटालालाई मुख्यमन्त्रीका लागि निःसर्त सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने भाजपाले विवेकपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।

विदेश

कन्टेनरमा मृत भेटिएका सबै चिनियाँ

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एजेन्सी)– बेलायतको एसेक्सस्थित लरीको कन्टेनरभित्र बुधबार भेटिएका मृतक चिनियाँ नागरिक रहेको खुलेको छ । वाटरग्लेड औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वी सडकमा रहेको लरीको कन्टेनरमा ३९ वटा शव फेला परेका थिए । अधिकारीका अनुसार तीमध्ये ३८ वयस्क र एक किशोर थिए ।
प्रहरीले लरी चालक २५ वर्षीय मो रोबिन्सनसँग सोधपुछ गरिरहेको जनाएको छ । उत्तरी आयरल्यान्डका अधिकारीले दुई घरमा छापा मारेको अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी निकायले जनाएको छ । अधिकारीले घटनामा ‘संगठित अपराधीको संलग्नता रहेको हुन सक्ने’ भन्दै थप अनुसन्धान जारी राखेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि उक्त लरी बुल्गेरियाबाट आएको जनाइए पनि अधिकारीहरूले लरी बेल्जियमबाट बेलायत आएको पुष्टि भएको बिहीबार जनाएका छन् । वेल्स बन्दरगाहमा आयरल्यान्डबाट पानी जहाज आउजाउ गर्छ । बुल्गेरियाको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त लरी आइरिस नागरिकको नाममा रहेको कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बताएका छन् । उनले मृतकहरू ‘बुल्गेरियाका नागरिक नभएका’ बताए । 

Page 14
समाचार

बक्यौता नतिर्ने कम्पनीकै म्याद बिनाप्रतिस्पर्धा थपिँदै

- सुरज कुँवर

(काठमाडौं) - त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उड्ने यात्रुको बोर्डिङ पास र ब्यागको ट्याग जारी गर्ने प्रविधि ‘कमन युजर टर्मिनल इक्युपमेन्ट (क्युट) र ब्यागेज रिकन्सिलेसन सिस्टम (बीआरएस)’ जारी गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा पुनः २५ करोड बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई दिइने भएको छ । सात वर्षअघि विमानस्थलमा ‘क्युट’ र ‘बीआरएस’ प्रणालीको ठेक्का लिएको नेदरल्यान्ड्सको सिटा इन्टरनेसनल नेटवर्किङ कम्प्युटिङ बीभीलाई पुनः बिनाप्रतिस्पर्धा समय थप गर्न लागिएको हो ।
विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले सिटालाई नै समय थप गरेर निरन्तरता दिन लागिएको बताए । ‘क्युट र बीआरएस प्रणालीका काममा सिटालाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव विमानस्थलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रक्रियामा जान एक वर्ष लाग्छ, त्यतिन्जेलसम्म सेवा बन्द गर्न मिलेन ।’ केही साताअघि विमानस्थलमा पदस्थापन भएका केसीले यसबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए ।
सिटाले विमानस्थलमा ३६ वटा कम्प्युटर राखेको छ । ती कम्युटरमा यात्रुको राहदानी स्वाप गरेर एयरलाइन्सले बोर्डिङपास र ब्यागेजको ट्याग जारी गर्छन् । सिटाको सेवा प्रयोग गरेबापत २८ वटा एयरलाइन्सले प्रतियात्रु १ दशमलव ३५ डलर सिटालाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो सेवाबापतको रकम यात्रुले टिकट खरिद गर्दा समेटिएको हुन्छ ।
शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएको बताउँदै प्राधिकरणका एक अधिकारीले उक्त बैठकबाटै सिटालाई पुनः म्याद थप्ने तयारी भएको जानकारी दिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई छन् ।
सिटाको ठेक्का अवधि ०७६ भदौ २८ मा सकिएको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले पटके म्याद थप गर्दै आएको छ, जुन कानुनअनुसार मिल्दैन ।
सिटासँगको समय अवधि सकिनु एक वर्षअघि नै विमानस्थलले ‘क्युट’ र ‘बीआरएस’ प्रणालीको नयाँ ठेक्का ०७५ चैत १८ गते आह्वान गरेको थियो तर त्यसबेला तीनवटा बोलपत्र नपरेकाले पुनः दोस्रोपटक ०७६ भदौ १९ मा आह्वान भएको थियो तर विमानस्थलले त्यसताका बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएन । ‘पहिलो चरणमा तीनवटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो,’ ठेक्का प्रक्रियासँग आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘जानाजान एउटा कम्पनीको बोलपत्र झिक्न लगाइयो, दोस्रोपटक दुइटा मात्र प्रस्ताव परेपछि चलखेल सुरु भयो ।’
प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशकका अनुसार सिटाले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट विदेश जाने प्रतियात्रु १.३५ डलर उठाउँछ । सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट २१ लाख ६८ हजार ६ सय १५ यात्रु विदेश उडेका थिए । ती व्यक्तिबाट सिटाले ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो, जसमध्ये १२ करोड विमानस्थलको स्रोतमा जम्मा हुनुपर्ने रकम हो भने २० करोड सिटाको हो ।
सात वर्षअघि विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख दिनेशप्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको ४४ पृष्ठ लामो सम्झौतापत्रमा सिटाले संकलन गर्ने रकममध्ये ३७ दशमलव ५ प्रतिशत विमानस्थलले र ६२ दशमलव ५ प्रतिशत सिटाले लिने उल्लेख छ । यही सहमतिअनुसार एक यात्रुबाट संकलन गरिएको १ सय ४८ रुपैयाँमध्ये ५५ रुपैयाँ ६८ पैसा विमानस्थल र ९२ रुपैयाँ सिटाको भागमा पर्छ ।
तर, सिटाले भदौसम्म विमानस्थललाई यात्रुबाट संकलन गरिएको शुल्क र विलम्ब शुल्कसहित बुझाउनुपर्ने रकम २५ करोड ८८ लाख पुगेको छ । संसद्को लेखा समितिले बारम्बार विमानस्थललाई निर्देशन दिँदा पनि उल्टै बक्यौता नउठाई सिटालाई नै पुनः म्याद थप्न विमानस्थलले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीले यस प्रणालीको ठेक्का पुनः म्याद थप गरेर दिन सिटाको नेपाली एजेन्ट कम्पनी प्यासिफिक ग्रुपले कानुनविपरीत राजनीतिक दबाब र प्रलोभन दिइरहेको बताए ।

समाचार

राष्ट्रिय वन निजी क्षेत्रलाई दिन बाटो खुल्यो

- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - सरकारले पशु र वन्यजन्तु फार्म तथा पर्यापर्यटन व्यवसाय चलाउन कुनै संस्था या कम्पनीलाई वनक्षेत्र दिन सकिने कानुन ल्याएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा उद्यानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र दिन सकिने यसै साता जारी वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था छ ।
तर त्यसरी दिइने वनक्षेत्र ‘हैसियत बिग्रिएको’ हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । २० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्र–घनत्व (ग्राउन्ड कभरेज) भएको वनलाई ‘हैसियत बिग्रिएको’ भनी व्याख्या गरिएको छ ।
ऐनको परिच्छेद ७ मा ‘कबुलियती वनका रूपमा सम्झौता गरी कुनै संगठित संस्थालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख गरिए पनि उपभोग गर्न पाउने अवधि तोकिएको छैन । अघिल्ला ऐन–नियमावलीमा ४० वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कार्ययोजना बनाएर आयआर्जन हुने कार्यक्रमका लागि पनि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ । प्राप्त वनमा कार्ययोजनाविपरीत काम गरे वा हानि पुर्‍याए डिभिजनल वन अधिकृतले फिर्ता लिन सक्नेछ । डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारकै हुने ऐनमा व्यवस्था छ । डिभिजन वन कार्यालय र प्रमुखबाहेकका कर्मचारी भने प्रदेशमातहत हुनेछन् ।
उपभोक्ता समूहले पनि वन क्षेत्रमा उद्यम तथा पर्यापर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्छ । स्थानीय तह, संघसंस्था, निजी क्षेत्र वा सहकारी संस्थाको साझेदारीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनले छुट दिएको छ । जग्गा दिने निर्णय
भने नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्नेछ ।
नयाँ वन ऐनमा वातावरणीय सेवा, सार्वजनिक र सहरी वन, वन विकास कोष, सशस्त्र वनरक्षक सेवा गठनलगायत नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ । सुन, चाँदी, फलाम, तामाजस्ता खनिज पदार्थ उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व वा भूउपयोग परिवर्तन गर्ने भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिनेछैन । संघले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको वनको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । ‘वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिए डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयका लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा छ । निषेधित क्षेत्रमा चौपायासमेत पस्न दिइनेछैन ।
देशभरि वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाउन मुस्किल भइरहेका बेला ऐनमा बसोबास र पुनर्वासलाई कडाइ गरिएको छ । ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन,’ ऐनमा छ, ‘राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराउन पाइनेछैन । त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ ।’ राष्ट्रिय वनभित्रको सिमसारको व्यवस्थापन केन्द्र (संघ) ले गर्नेछ ।
वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नेछ ।
ऐनमा नेपाल सरकारले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बेवारिस काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनेछ । त्यस्तो काठ डिभिजन वन कार्यालयले तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ । सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी वन विकासमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजी वनधनीले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन, वनपैदावारको उपयोग वा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वनपैदावार संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरे स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तिनमा उत्पादित काठ पैदावार अर्को स्थानीय तहमा बेच्दा भने सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना, प्राथमिकताप्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभए वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारले दिने सक्ने व्यवस्था यथावत् छ ।


अतिक्रमणविरुद्ध कडाइ
राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वनक्षेत्रको जग्गा उत्खनन गर्ने, घर बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन वा अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । वनमा आगो लगाउनेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद, ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिबन्धित वन पैदावार निकासी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद, बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । वन सिमाना चिह्न उखेल्ने, मेट्ने वा गायब पार्नेलाई १ वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीले किनारा लगाउने उल्लेख छ भने एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी जरिवाना लिएर छोड्न सक्ने व्यवस्था छ ।

समाचार

पीडित परिवारले १९ वर्षपछि पायो न्याय

सामूहिक बलात्कारपछि हत्या
- पर्वत पोर्तेल

(भद्रपुर, झापा) - ८० वर्ष नाघेका झापा, भद्रपुर ९ का राजकुमार राजवंशीले १९ वर्ष बेचैनीमा बिताए । सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी माइली छोरी सन्ध्यालाई न्याय दिलाउन झन्डै दुई दशक दौडधुप गरे । हत्याका मुख्य आरोपी स्थानीय बासिन्दा लीलाराज गौतमलाई प्रहरीले अमेरिकामा पक्राउ गरेपछि बल्ल उनले चैनको सास फेरेका छन् । गौतमलाई सन् २०१८ फेब्रुअरी १३ मा इन्टरपोल वासिङ्टनको सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो ।
एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अमेरिकामा लुकेर बसेका आरोपीलाई प्रहरीले बुधबार नेपाल ल्याएको छ । ‘ढिलै भए पनि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेकामा खुसी लागेको छ,’ राजकुमारले भने, ‘लामो समयपछि पनि न्याय पाएकामा सन्तोष लागेको छ ।’
२०५७ मा चन्द्रगढीको पुहाँतुवारीमा घटना भएको थियो । १९ वर्षीया सन्ध्या राजवंशीको सामूहिक बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरी बकाइनोको रूखमा झुन्ड्याइएको थियो । घटनामा संलग्न लीलाराजलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । करिब १९ वर्षपछि उनी पक्राउ परेका हुन् । अन्य दुई जना सीताराम बस्नेत र मनोज खड्का दुई वर्षअघि काठमाडौंबाट पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
लीलाराज भारत हुँदै अमेरिका छिरेका थिए । त्यहाँ उनलाई अमेरिकी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत १९ वर्षपछि सफलता हात पारेको हो । यसले लामो समयदेखि न्याय पाउने आशामा रहेका सन्ध्याको परिवारलाई राहत मिलेको छ ।


घटना यस्तो थियो
२०५७ असोज २९ गते साँझ पर्न लागेको थियो । १९ वर्षीया सन्ध्या कामबाट केही समय पहिले मात्रै घर आइपुगेकी थिइन् । उनी भद्रपुरको कपडा कारखाना मोमेन्टो एपरेल्स उद्योगमा काम गर्थिन् । घरको पिँढीमा बसेर खाना खाइरहेकी थिइन् । त्यही बेला स्थानीय सीताराम बस्नेत सन्ध्याको घर आए । उनलाई कानमा खासखुस गरे अनि गए । पिता राजकुमारका अनुसार खाना खाएपछि सन्ध्या एक छिन चोक पुगेर आउँछु है भन्दै हिँडेकी थिइन् । राजकुमारले नाइनास्ति गरेनन् । बरु चाँडै आउन भने । ७ बजेतिर घरबाट सीतारामको पछिपछि निस्किएकी उनी अबेरसम्म फर्किइनन् । ‘छोरी राति घर आइन,’ राजकुमारले भने, ‘कतै साथीहरूसँगै बसिहोला भन्ने भयो ।’ भोलिपल्ट बिहानै गाउँमा हल्ला चल्यो, चारआली जंगल नजिकै एउटी केटी झुन्डिएकी छे भन्ने । त्यो हल्ला सन्ध्याको घरसम्म आइपुग्यो । यो सुनेर राजकुमारको मनमा चिसो पस्यो । अत्तालिँदै घटनास्थल पुगे । त्यहाँ पुग्दा उनलाई जमिन भासिएजस्तो भयो । सन्ध्या बकैनाको रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा थिइन् ।
राजकुमारले छोरीलाई अघिल्लो दिन भेट्न आउने सीताराममाथि आशंका गरे । उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि दिए । सीताराम पक्राउ परेपछि उनले घटनामा मनोज र लीलाराज पनि संलग्न रहेको बयान दिए । परिवारले तीनै जनाविरुद्ध जन्मकैदको मागदाबीसहित जाहेरी दियो ।
प्रहरी अनुसन्धानबाट सन्ध्याको बलात्कारपछि हत्या गरी झुन्ड्याइएको भन्ने तथ्य खुल्यो । उक्त कार्यमा सीतारामसहित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका सिपाही रहेका स्थानीय बासिन्दा मनोज र सन्ध्याकै छिमेकी लीलाराजको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएको सर्वोच्च अदालतको मिसिलमा उल्लेख छ । तर प्रहरीसँगको बयानमा भने तीनै जनाले अपराध स्विकारेको देखिन्न । ढिलै भए पनि छोरीका हत्याराहरू कठघरामा परेकामा सन्ध्याका बुबा राजकुमारले हर्ष व्यक्त गरे । भने, ‘ढिलै भए पनि सत्यको जित हुने रैछ ।’
जिल्ला अदालत झापाले २०५७ कात्तिक २८ गते हत्या आरोपीमध्ये लीलाराज र सीतारामलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र अर्का आरोपी तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको रणसिंह दल गुल्म ओखलढुंगामा कार्यरत मनोजलाई अदालतले खोजेका बेला दाखिला हुने गरी चारआलीस्थित तत्कालीन सिंहवाहिनी गणको हिरासतमा राख्न पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

समाचार

पीडितको भनाइ

- कान्तिपुर संवाददाता

एसएलसीका क्रममा गणित विषयको तयारीका लागि एक दिन छुट्टी थियो । बिदा भएका कारण म बसेको घरका आफन्तको अनुमति लिएर पाटन बजारस्थित पुस्तक पसलमा गणितको गेसपेपर किनेर ल्याउँछु भनी गएँ । त्यो बजारमा एउटै मात्र पुस्तक पसल थियो । एसएलसी चलिरहेका कारण विद्यार्थीको भीड थियो । म आफ्नो पालो कुरिरहेकी थिएँ । पुस्तक पसले ‘हिजोको जाँच कस्तो भयो, राम्रो गर्‍यौ ?’ भन्दै मसँग बोल्दै थियो ।
त्यहाँ बस्दाबस्दै गर्मी भयो । चैतको महिना । त्यसै पनि गर्मी बढेको थियो । मैले ‘पानी दिनुस् न दाइ, कस्तो प्यास लाग्यो’ भनें । ऊ एकछिन है भनी पुस्तक पसलको सटरबाट भित्र अर्को कोठातिर गयो । अनि रित्तै आई ‘पानी सकिएको रहेछ, मैले लिन पठाएको छु’ भन्यो । मैले ‘ठीक छ, घरमै गएर पिउँछु, किताब दिनुस्, गइहाल्छु’ भनें ।
त्यत्तिकैमा अर्को मान्छे हातमा सोडापानीको गिलास बोकेर आयो । उनीहरूले एउटा मलाई दिए, दुईवटा गिलास आफूहरूले पिए । त्यो पिएको ४–५ मिनेटजतिमै मलाई चक्कर लागेजस्तो, पसल पूरै उल्टो फर्केजस्तो, वाकवाक लागेजस्तो भयो । मैले त्यही पुस्तक पसलेलाई ‘दाइ मलाई वाकवाक लागेजस्तो भयो, ट्वाइलेट कता छ’ भनी सोधें । उ ‘ट्वाइलेट अलि पर छ, म देखाइदिन्छु’ भनी अघिअघि लाग्यो ।
म ट्वाइलेट पस्नेबित्तिकै ऊ पनि सँगसँगै पस्यो । मैले किन आएको भन्दा ‘हल्ला नगर, म जे–जे भन्छु, त्यही मान’ भन्दै भित्तातिर धकेल्यो । एकैछिनमा अघि सोडा ल्याएर दिने केटो पनि आइपुग्यो । उसले ‘कोही आए भने मलाई बोला है’ भनी अर्को कुनै मान्छेलाई ट्वाइलेटबाहिर अह्राएको सुनेकी थिएँ । अब ट्वाइलेटभित्र दुईजना केटा र म भयौं । मेरो खुट्टा थर्थरी काम्न थालेको थियो । अत्तालिएको स्वर पनि राम्रोसँग निस्किरहेको थिएन । तैपनि गुहार भन्दै चिच्याउन खोजें । एकजनाले मलाई समात्ने र मुख थुन्ने, अर्कोले कपडा खोल्ने गरे । २–३ मिनेटको घम्साघम्सीपछि, त्यो ट्वाइलेटमा ब्लेड रहेछ, त्यसले मेरो खुट्टाको औंला र पैताला काटिदिए । होस आउँदा म पाटन मानसिक अस्पतालमा लडिरहेकी थिएँ ।

Page 15
समाचार

१६ वर्षमा बिहे, ३१ वर्षमा ८ सन्तान

रौतहटको चन्द्रपुर–९ का वीरेन्द्र माझी ३३ वर्षका भए, पत्नी शकुन्तला ३२ । बिहे गर्दा उनीहरु क्रमशः १५ र १४ वर्षका थिए । दुई वर्षपछि दोंगा भयो । त्यसयता लगालग ७ छोरी जन्माएकी शकुन्तलाले दुई वर्षअघि छोरो जन्मेपछि बल्ल परिवार नियोजन गरिन् ।
- जनकराज सापकोटा
रौतहटको चन्द्रपुर ९ स्थित डुमरिया टोलका वीरेन्द्र र शकुन्तला माझी छोराछोरीसँग । तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(रौतहट) - माइली छोरीले भैंसी चराउन एकैछिनलाई पालो दिएपछि वीरेन्द्र माझी गाँस टिप्न घर आएका थिए । त्यतिबेला उनको सानो आँगनमा बग्रेल्ती केटाकेटी थिए । एक, दुई, तीन... आठ ।
ती सबै लालाबाला वीरेन्द्र–शकुन्तलाका सन्तान हुन् । १५ वर्षको उमेरमा बिहे गरेर १७ वर्षको उमेरमा दोंगा गरेका वीरेन्द्र दम्पतीले त्यसपछिका १४ वर्षमा ८ सन्तान जन्मायो । प्रत्येक वर्षजसो लगालग सात छोरी जन्माएर दुई वर्षअघि मात्रै छोरा जन्मेपछि शकुन्तलाले स्थायी परिवार नियोजन गरिन् । शकुन्तलाले नै सुनाइन्, ‘एउटा गर्भ त खेर गयो । नत्र नौ हुन्थ्यो ।’
०६८ को पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको औसत जन्मदर २.३२ प्रतिशत छ । वीरेन्द्र दम्पतीले औसत जन्मदरभन्दा चार गुणा बढी अर्थात् आठ सन्तान जन्माए, त्यो पनि बर्सेनि । सन् १९८० मा नेपालको जन्मदर ५.६२ प्रतिशत थियो । अर्थात् दलित परिवारका वीरेन्द्र दम्पतीले झन्डै ४० वर्षअघिको औसत जन्मदरभन्दा पनि धेरै सन्तान जन्माए ।
यति धेरै सन्तान हुर्काउने दायित्व बोकेका रौतहटको चन्द्रपुर–९ स्थित डुमरिया टोलका वीरेन्द्र स्थानीय साहुहरूको भैंसी चराउने काम गर्छन् । चार धुरमा बनेको घरमा ८ लालबाला स्याहारिरहेका ३३ वर्षीय वीरेन्द्र आफैंलाई थाहा छैन, किन यति धेरै सन्तान जन्माए । ३२ वर्षीया शकुन्तला बिहे गर्दा १६ वर्षकी थिइन् । त्यसपछिका वर्षमा उनी केही महिनाको अन्तरमा लगालगजसो नौ वर्ष गर्भवती बनिन् । उनलाई पनि थाहा छैन, किन उनी बर्सेनि गर्भवती भइन् । अन्तिममा छोरा जन्मेपछि भने उनले परिवार नियोजन गरिन् । उनैले सुनाइन्, ‘छोरा जन्मेपछि त बन्द गरियो ।’
वीरेन्द्रका कुनै पनि छोरीहरू स्कुल जाँदैनन्, न त्यसको चाँजो नै उनले मिलाएका छन् । उनैले सुनाए, ‘यति धेरै छन्, पढाएर कसरी सक्नु ?’ काखमा हुर्किरहेको दुई वर्षीय छोरा देवानन्दलाई भने उनले स्कुल हालिदिने सोच बनाएका छन् । छोरातिर हेर्दै उनले भने, ‘यसलाई भने स्कुल हाल्दिने सोचेको छु ।’ पछिल्लो जनगणनाअनुसार मधेसको औसत परिवारको संख्या ५.२७ छ भने रौतहटमा औसत परिवार संख्या ६.४४ छ । जबकि मधेसका दलितमा परिवारको आकार योभन्दा
ठूलो देखिन्छ । वीरेन्द्रको परिवार त्यसैको उदाहरण हो । मधेसका दलितमाथि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न भोला पासवानले मुसहरहरूको जन्मदर औसतभन्दा उच्च रहेको बताए ।
मुसहरको एउटा जात मानिने माझी समुदायका वीरेन्द्र पनि यसैको उदाहरण हुन् । करिब चार लाखको हाराहारीमा रहेको मुसहर समुदायमा मुस्किलले सय जनाजतिले मात्रै एसईई उत्तीर्ण गरेको भोलाले बताए । उनका अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्था, चरम गरिबी, शिक्षाको अभाव र स्वास्थ्य संस्थासँगको पहुँचका कारण मुसहरहरू बग्रेल्ती सन्तान जन्माउने र झनै दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् । उनले भने, ‘अझै पनि मुसहर समुदायमा ५/७ जना जन्माउनुलाई सामान्यजस्तै ठान्ने चलन छ ।’
जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रीता थापाका अनुसार सानै उमेरमा गर्भवती हुनु र कम जन्मान्तरमा लगातार सन्तान जन्माउनु स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
उनले भनिन्, ‘बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्छ र बच्चाहरूको स्वाभाविक विकासक्रममै यसले समस्या ल्याउँछ ।’ उनको बुझाइमा लगातार धेरै सन्तान जन्माउने आमाको स्वास्थ्य कमजोर मात्रै हुँदैन, शिशुहरूले पनि पर्याप्त पोषण पाउँदैनन्, शारीरिक र मानसिक विकासमै समस्या पर्छ । वीरेन्द्र स्थानीय साहुहरूका भैंसी जम्मा पारेर नजिकैको चौरमा दिनभर चराउँछन् । उनले यतिबेला ५० वटा भैंसी चराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । एउटा भैंसी चराएबापत मासिक दुई सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् । यति कमाइको भरमा लालाबाला पाल्नु सजिलो काम होइन भन्ने उनलाई थाहा छ तर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने उत्तर छैन ।
वीरेन्द्र बस्ने मुसहर टोलका ७२ घरमध्ये २१ वटा घर नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनेका हुन् । सरकारी सहयोगमा बनेका घरमा शौचालय भने छैनन् । अरू गाउँलेझैं वीरेन्द्रको परिवारका सबै जना दिसापिसाब गर्न बिहान सुरु नहुँदै र साँझ ढल्केपछि मैदानतिर कुद्छन् । गत असोज १३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको खबर सुने पनि वीरेन्द्रको टोलमा मैदान जानुको विकल्प छैन ।
वीरेन्द्रले लगाएको घुर्मैलो भइसकेको सेतो टिसर्ट प्रदेशसभा चुनावका बेला तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ताले दिएका हुन् । दाहिने छातीमा पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्य अंकित टिसर्टमा लेखिएको छ, ‘अँध्यारो चिर्दै, उज्यालो दिन आयो एमाले ।’ छातीमा लेखिएको अक्षर पढेको देखेपछि वीरेन्द्र हल्का मुस्काए र भने, ‘पार्टीले दिएछ ।’
धेरै छोराछोरी भएकै कारण वीरेन्द्र कहिलेकाहीं त तिनीहरूको नाम र ठ्याक्कै उमेर पनि बिर्सन्छन् । उनले पालैपालो छोरीहरूको नाम सुनाए– करिना, हिना, रंगिना, समिना, कविता, चन्द्रवती, चन्द्रकान्त अनि अन्तिम छोरा देवानन्द । वीरेन्द्रले जेठीदेखि पालैपालो नाम भन्दै गर्दा बिराए । अनि छेवैमा रहेकी शकुन्तलाले हाँस्दै भनिन्, ‘सब दिन बेटाबेटीके नाम बिगारवे करेला ।’

समाचार

न्युट्रास्युटिकल बेचबिखनमा प्रतिबन्ध

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले एकभन्दा बढी तत्त्व समावेश गरिएका भिटामिन वा टनिकको बिक्रीवितरण, पैठारी, सञ्चय र परिवहन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । डीडीएले बिरामीलाई त्यस्ता भिटामिन वा टनिक सिफारिस नगर्नसमेत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
न्युट्रास्युटिकलका रूपमा चिनिने यस्ता उत्पादन खाद्यान्न भनेर आउने गरे पनि औषधिका रूपमा बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । चक्की, क्याप्सुल र झोल औषधिको स्वरूपमा आउने न्युट्रास्युटिकलको मूल्य महँगो हुन्छ ।
वरिष्ठ फर्मासिस्ट बाबुराम हुमागाईंका अनुसार बिरामीलाई आर्थिक भारबाहेक खासै फाइदा नहुने यस्ता न्युट्रास्युटिकल प्रस्तावित गर्ने व्यक्तिले खुलमखुला प्रत्येक स्ट्रिपमा कमिसन पाउने गरेका छन् । आयातकर्ताले नै यस्ता वस्तुका उत्पादकलाई बढाएर मूल्य राख्न भन्ने गरेको जानकारी दिँदै हुमागाईंले कतिपय न्युट्रास्युटिकल नक्कलीसमेत रहेको बताए ।
सिफारिस गर्ने चिकित्सकले यस्ता उत्पादकबाट धेरै कमिसन पाउँछन् भने आयातकर्ता र बिक्रेतालाई समेत अत्यधिक नाफा हुने गरेको छ । न्युट्रास्युटिकललाई सरकारले २६ वर्षअघि नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यो प्रतिबन्ध अहिले पनि कायम छ । डीडीएले मंगलबार पुनः सूचना प्रकाशित गरी न्युट्रास्युटिकल प्रयोग नगर्नर् आग्रह गरेको छ ।
डीडीएले आफूले जारी गरेको भिटामिन र टनिकको सम्मिश्रणबाहेक अन्य सबै प्रतिबन्धित रहेको औंल्याउँदै यस्ता औषधि बिक्रीवितरण, पैठारी, सञ्चय, परिवहन र बिरामीलाई सिफारिस गर्ने सबैलाई औषधि ऐन २०३५ अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ । फुड सप्लिमेन्टरी/डाइटरी सप्लिमेन्टरीका नाममा यस्ता न्युट्रास्युटिकल गैरकानुनी रूपले आयात गरेर औषधि पसलहरूबाट बिक्रीवितरण हुने गरेको छ ।
‘औषधि ऐन २०३५ अनुसार आदेशको बर्खिलाफ गरी काम गर्नेलाई ३ वर्ष कैद वा २५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ,’ डीडीएका निमित्त महानिर्देशक पानबहादुर क्षत्रीले भने । उनका अनुसार कतिपय फार्मेसीमा दर्ता नभएका यस्ता मल्टी भिटामिन र मल्टी मिनरल पाइन्छन्, जसलाई चिकित्सकले सिफारिस गर्छन् । मापदण्डविपरीतका भिटामिन बिक्रीवितरण, पैठारी, सञ्चय, परिवहन गर्ने र बिरामीलाई सिफारिस गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुने जानकारी क्षत्रीले दिए । उनका अनुसार चिकित्सकले बिरामीको पुर्जामा यस्ता न्युट्रास्युटिकल प्रस्तावित गरेपछि बिरामी र उनका आफन्तले यसलाई औषधिकै रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘सुरक्षा र मूल्यको दृष्टिकोणले उपभोक्ता ठगिइरहेकाले यस्ता न्युट्रास्युटिकल बिरामीलाई प्रस्ताव गर्नेले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ फर्मासिस्ट हुमागाईंले भने । उनका अनुसार बर्सेनि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका न्युट्रास्युटिकल वस्तु बिक्रीवितरण हुने गरेको छ ।
‘खाद्यवस्तुमा हालिएको भिटामिन या मिनरलसँग हाम्रो सरोकार भएन,’ क्षत्रीले भने फर्मास्युटिकल डोजका रूपमा ट्याब्लेट, क्पाप्सुल, झोलका रूपमा बिक्रीवितरण हुनु हाम्रो सरोकारको विषय हो ।’ सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई समेत मल्टी भिटामिन र मल्टी मिनरलजस्ता औषधि उत्पादनको अनुमति दिएको छैन ।

समाचार

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विश्वविद्यालय सभा

किसानको नियन्त्रणमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय गर्न तयार छु । – गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री
- दुर्गालाल केसी
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभामा बिहीबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायत । तस्बिर ः दुर्गालाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सभाको ७२ औं बैठक बिहीबार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले विभिन्न शैक्षिक योजना र आव ०७६/७७ का लागि १ अर्ब २१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरेको हो । सभाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम संशोधनका लागि कुलसचिव माधव अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिव, कानुन शाखाका उपसचिव, विश्वविद्यालयसभाका सदस्यहरू सहप्राध्यापक लालमणि पाण्डेय, प्राध्यापक काशीनाथ न्यौपाने र सहप्राध्यापक शम्भु गौतम सदस्य तथा विश्वविद्यालयका प्रशासक हिमलाल पन्थी सदस्य
सचिव छन् । यसैगरी सभामा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि आएका सुझाव समावेश गर्न कुलसचिव माधव अधिकारीकै संयोजकत्वमा सहप्राध्यापक लालमणि पाण्डेय, प्राध्यापक काशीनाथ न्यौपाने र आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन सञ्जय पोखरेल सदस्य तथा विश्वविद्यालयका प्रशासक हिमलाल पन्थी सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको छ ।
सभाका अवसरमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले पुरानो ज्ञानको हस्तान्तरण र नयाँ ज्ञानको निर्माण नगर्दासम्म विश्वविद्यालयको औचित्य नहुने बताए । ‘संस्कृतमा ज्ञानको भण्डार ठूलो छ । यो शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वको आँखाबाट पश्चिमा संस्कृतिलाई हेर्ने र त्यहीअनुसार अघि बढ्ने काम गर्नुपर्छ ।’ संस्कृत शिक्षा विश्वका अन्य देशमा राम्रोसँग फैलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जहाँ विकास हुनुपर्ने हो, त्यहाँ भने राम्रोसँग हुन नसकेको गुनासो गरे ।
‘संस्कृतमा वास्तु, आयुर्वेदजस्ता महत्त्वपूर्ण ज्ञान छन् । यसलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गरौं । नयाँ पुस्तामाझ संस्कृतप्रतिको आकर्षण बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौंबाट तत्काल सम्पर्क कार्यालय हटाउन लगाइएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि किसानको कब्जामा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय गर्नुपर्छ भने पनि त्यसका लागि आफू तयार रहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । संघीय सरकारको शिक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र शिक्षामा अब महत्त्व परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा क्षेत्रले सायद गणतन्त्र, शक्तिशाली सरकार र ठूलो परिवर्तन पर्खेको थियो । आज त्यो समय आएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी ऐन पारित गरेर हामी शिक्षामा आमूल परिवर्तनको तयारीमा छौं ।’
विश्वविद्यालयका उपकुलपति रमेशप्रसाद ढकालले सभामा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन योजनाका साथ संस्कृत शिक्षाको विकास गरिने बताए । विश्वविद्यालयका नाममा देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ बिघा जमिनको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी आम्दानी बढाउने काम थाल्न आवश्यक रहेको कुलसचिव माधव अधिकारीले सुझाए । दाताहरूले दिएको उक्त जग्गाबाट विश्वविद्यालयले आम्दानी पाउन सकेको छैन । किसानले एकतर्फी उपभोग गरिरहेका छन् ।
संस्कृतको उन्नयनमा विश्वविद्यालयको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले बताए । संस्कृत शिक्षाको विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ ।

समाचार

हाड मक्किने समस्या सहरियामा बढी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– विशेषज्ञहरूले रजोनिवृत्तिपछि अस्टियोपोरोसिस (हाड मक्किने रोग) को जोखिम बढ्ने भएकाले महिलाले खानपान र शारीरिक सक्रियतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ग्रामीण इलाकाको दाँजोमा सहरियामा हाड मक्किने समस्या बढी देखिने गरेको समेत उनीहरूले जनाएका छन् ।
‘महिनावारी सुकेको ५ देखि ७ वर्षमा महिलाको हाडको घनत्वमा २० प्रतिशत कमी आउँछ,’ हाड रोग विशेषज्ञ डा. शैलज रञ्जितकार भन्छन्, ‘पहिलो केही वर्षसम्म महिलामा औसत हाडको क्षति ३ प्रतिशत देखिन्छ भने त्यसपछि बर्सेनि एक प्रतिशतसम्म हुने गर्छ ।’ रजोनिवृत्तिले गर्दा महिलामा ‘एस्ट्रोजन’ हार्मोनको मात्रामा कमी आउँछ, जसले गर्दा हाड कमजोर हुन थाल्छ । यही हार्मोनले महिलालाई मुटुको समस्याबाट समेत बचाउँछ ।
खानपान र स्वास्थ्यको स्याहार रनगर्नु हाड मक्किनुको खास कारण रहेको मेनोपोज सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष प्राडा अचला वैद्यले बताइन् ।

Page 16
समाचार

'सडक जोडिएको छिमेक चाहन्छ चीन'

चीनले ताप्लेजुङतर्फको नाका टिप्ताला भन्ज्याङबाट–ओलाङ्चुङगोलासम्मको २४ किमि सडक स्तरोन्नति गरिदिने भएको छ । यसका लागि ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ ।
- आनन्द गौतम
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला हुँदै चीनको तिब्बत जोड्ने सडक । सदरमुकाम फुङलिङबाट चीनको सिमाना जोड्न अब १८ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । तस्बिर ः आनन्द/कान्तिपुर

(डिङ्जे, चीन) - ओलाङचुङगोलासम्म गाडीमा लिन र पुर्‍याउन आएका चीनको डिङ्जे जिल्लाका डीएसपी दावा तेस्रिङलालाई ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बिदाइको हात मिलाउँदै भने, ‘यहाँसम्म लिन पनि आउनुभयो, पुर्‍याउन पनि आउनुभयो । तपाईं र तपाईंको देशलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।’
हातको खादा उनको गलामा थमाउँदै निरौलाले थपे, ‘अब हामी सदरमुकाम फर्कन्छौं, तपाईंहरू पनि राम्ररी जानुहोला ।’ जवाफमा दावाले भने, ‘चाँडै सडकले सदरमुकाम जोड्नुहोस्, तपाईंहरूलाई लिन त्यहीँसम्म पनि आउँछौं ।’ यसको दुई दिनअघि सिचुवान प्रान्तको घुम्तीमा भन्ने स्थानमा सिमाना जोडिएका नेपालका ताप्लेजुङ, संखुवासभा र चीनको डिङ्जे काउन्टीका जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकमा सडक निर्माणकै विषयले नै प्राथमिकता पाएको थियो । डिङ्जे काउन्टी प्रमुख कुङ्गलाले सडकबाट गरेको बैठकको सुरुवात सडकलाई नै जोडेर अन्त्य गरे । दुई छिमेकी जिल्लाबाट आएका पाहुना र आफ्नो सचिवालयका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरेपछि उनले भने, ‘ताप्लेजुङको छेते कराएको कराएकै गर्छ तर काम पनि गर्छ । संखुवासभा जिल्लाले चाहिँ कामै गर्न सकेन ।’ ओलाङचुङगोला निवासी फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता छेतेन वालुङलाई उनले छेते भनेर मायालु पारामा सम्बोधन गरे ।
सिमानामा घर भएका छेतेनले छिमेकी देशका यी दुई जिल्लाको सम्पर्क स्थापित गरेका छन् । दुई छिमेकीबीच बैठक, वार्ता, छलफलको वातावरण मिलाउँदै आएका छन् । यसअघि सीमावर्ती गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ दुईपक्षीय बैठकका लागि तीनपटक गएका थिए । यसपटकको बैठकमा ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेन, डिङ्जेसँग सिमाना जोडिएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटे ताप्लेजुङका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमुखद्वय र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे सहभागी थिए ।
तीन जिल्ला सम्मिलित पहिलो बैठक भएकाले चीन विरोधी गतिविधि, दलाई लामा, ताप्लेजुङमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषय उठ्ला भन्ने बुझाइ र तयारी ताप्लेजुङका सहभागीको थियो । प्रसंगवश हामी चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिनेमा सचेत छौं भनेको छिमेकीलाई कुङ्गलाले एकै शब्दमा बिट मार्दै भने, ‘यो देशको इस्यु हो हामी सडक बनाऔं । जनताको जीवनस्तर उकास्ने विकासमा लागौं ।’ संखुवासभाको सडकलाई चीनले प्राथमिकतामा राखे पनि काम गर्न नसकेको गुनासो उनले पटक पटक दोहोर्‍याए ।
सडकको ट्र्याक खोले स्तरोन्नतिको काम चीनका प्रान्त र जिल्ला सरकारले नै पनि गरिदिने दाबी चिनियाँ पक्षको छ । कुङ्गलाले आगामी असारसम्म ताप्लेजुङ सदरमुकामसम्मको सडक जोडिए स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने बताए । उनले सीमावर्ती जिल्लाहरूले नेपालको परराष्ट्र्र मन्त्रालयअन्तर्गत दूतावासमार्फत आए चीनका प्रान्त र काउन्टीले पनि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्न सक्ने दाबी गरे ।
‘यसका लागि हामी तयार छौं तर तपाईंहरूले काम गर्नुपर्‍यो,’ कुङ्गलाले भने । अहिले ओलाङचुङगोलाबाट सदरमुकामतर्फ र सदरमुकामबाट ओलाङचुङगोलातर्फ सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । ओलाङचुङबाट सदरमुकामतर्फको काम भने चीनबाट उपकरण र जनशक्ति ल्याएर भइरहेको छ ।
कामको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौंको एसडी एलाइट कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरेर दुईतिरबाट काम थालेको हो । टिप्तालाबाट सदरमुकाम फुङलिङ जोडिन अब १८ किमि बाँकी छ । दिनरात गरी दैनिक २२ घण्टा काम गर्ने चिनियाँ कामदारले ओलाङचुङगोलाको बस्तीबाट अढाइ किमि सडक विस्तार एक महिनामै गरिसकेका छन् ।
चीनले ताप्लेजुङतर्फको नाका टिप्ताला भन्ज्याङबाट–ओलाङचुङगोलासम्मको २४ किमि सडक स्तरोन्नति गरिदिने भएको छ । यसका लागि नेपाली ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको डिङ्जे काउन्टीका प्रमुख कुङ्गलाले बताए । स्तरोन्नतिको काम चिनियाँले नै गरिदिनेछन् । स्थानीयको लगानीमा खनिएको यो सडकको ट्र्याक खोल्ने कामचाहिँ चिनियाँ ठेकदारेले नै गरेका हुन् ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले डिङ्जे काउन्टीसमक्ष यसअघिको बैठकमा माग गरेको थियो । ओलाङचुङगोलासम्म आएका कुङ्गला गत वर्ष खोलाका कारण बाटो अवरुद्ध भएर तीन दिन गोलामै थुनिनुपरेपछि नेपाल सरकारमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएर आए आफूहरूले सडक स्तरोन्नति गरिदिने आश्वासन पनि उनले दिएका थिए ।
आश्वासन पाएपछि गाउँपालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ बताउँछन् । यो सडक ओलाङचुङगोलामा जन्मेर देशविदेशमा रहेका वालुङहरूको संस्था वालुङ समाजको लगानीमा खनिएको हो । जन्मस्थलसम्म सडकले जोड्न वालुङेहरूले करिब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेर चिनियाँ ठेकदारलाई काम लगाएका थिए । सडक स्तरोन्नतिका लागि भने गाउँपालिकाले समेत ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रवक्ता छेतेन वालुङले बताए । यो रकमबाट तमोर नदीलाई वारपार गर्नु नपर्ने गरी एकतर्फी सडक बनाइएको छ । यसले पुल बनाउनुपर्ने झन्झट र थप लगानीबाट मुक्त गराएको छ ।
२४ किमि सडक खण्डमा चिनियाँ सवारीसाधन अढाइ घण्टामा एकतर्फी गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन् । ५ घण्टामा सिमानादेखि बस्तीसम्म सहजै ओहोरदोहोर हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि ओलाङचुङगोलाको बस्तीबाट एकाध घण्टामै सिमानासम्म पुगिने छेतेन बताउँछन् । यो सडकमा कतै ढुंगैढुंगा मात्रै र ठाडा खोला पनि भएकाले बर्खामा बेला–बेला अवरुद्ध हुने गरेको छ । अहिले ६ मिटरको हाराहारी मात्रै भएकाले चौडाइ पनि बढाउनुपर्ने एभेङ बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष हिउँ कम पर्ने भएकाले हिउँदमा भने खासै अवरोध हुँदैन तर ओलाङचुङगोलामा गाडी छैनन् । किन्ने प्रक्रिया कठिन भएकाले बेलाबेला चीनकै गाडी मात्रै आउने गरेका छन् । त्यो पनि चीनले भाडाका गाडी चलाउने अनुमति नदिएकाले आवश्यकताअनुसार सरकारी गाडी मात्रै आउने गरेका हुन् ।
चीन गएका नेपालीले सिमानासम्म भने भाडाको गाडी लिएर आउजाउ गर्न पाउने छुट छ । सिमानादेखि एकअर्को देशको ३० किमिसम्म आउजाउ गर्न पाउने भए पनि दुर्घटना भए समस्या हुने भन्दै चीनले सिमानादेखि नेपालतर्फ गाडी चलाउन नमानेको छेतेन बताउँछन् । यस क्षेत्रमा भन्सार नहुँदा किनबेचसमेत नभएकाले नेपालीले गाडी किन्न पनि पाएका छैनन् ।


व्यापारिक केन्द्र सुरु
नेपाललाई लक्षित गरी नेपाली व्यवसायीसमेतलाई व्यापारको अवसर दिने गरी बनाइएको घुम्तीमा व्यापारिक केन्द्रको शुभारम्भ भएको छ । डिङ्जे जिल्लामा बनेको यो व्यापारिक केन्द्रको नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका जिसस प्रमुखलाई पनि बोलाएर शुभारम्भ गरिएको हो । ताप्लेजुङबाट जिसस प्रमुखको नेतृत्वमा टोली गए पनि संखुवासभाबाट भने गाउँपालिका अध्यक्षको टोली मात्रै गएको थियो ।
यहाँ प्रशासनिक भवनबाहेक व्यापारिक प्रयोजनका लागि ९६ वटा घर निर्माण गरिएको छ । पहिलो तलामा सटर र दोस्रो तलामा आवासीय सुविधा रहेको यहाँका चार–चारवटा भवन ताप्लेजुङ र संखुवासभा जिल्लालाई दिइएको छ । ती भवनका लागि आवश्यक सबै सामग्री चीनले नै दिएको व्यापारका लागि गएका दाबा चुङदा शेर्पाले बताए । उनीहरूलाई एक वर्षका लागि व्यापार गर्ने कागज यहाँको प्रशासनले दिइसकेको छ तर उनीहरूले तिब्बतमा उत्पादित वस्तु भने बिक्री गर्न पाउनेछैनन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई अनिवार्य ‘मेड इन नेपाल’ लेखेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक केन्द्रमा अहिले नेपालमा बनेका गलैंचा, कपडा र ज्याकेट लगायत सामान राखिएको छ ।
एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छ भने एउटा नेपाली भान्साघर छ । नेपाली परिकार राखिएको रेस्टुरेन्टमा थोरै संख्यामा अहिले नेपाली कामदार छन् । भर्खरै सुरु भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने चुङदाले बताए ।
यो व्यापारिक केन्द्र नेपाल र चीनको ताप्लेजुङतर्फको सिमाना टिप्ताला भन्ज्याङदेखि करिब ५० किमिमा छ भने संखुवासभाको किमाथांकादेखि २५ किमिको दूरीमा छ । शेर्पा महोत्सवको समेत आयोजना गरेर गरिएको शुभारम्भमा नेपाली भान्साघरमा भीड लागेको थियो । चिनियाँहरूले नेपालको स्वाद लिन चाहेको अर्का व्यवसायी दावा शेर्पाले बताए । चीनमा व्यापार गर्नका लागि नेपालको जडीबुटीदेखि भाँडाकुडासम्म लिएर संखुवासभाका व्यापारी पनि गएका थिए । सीमावर्ती गाउँ किमाथांका, ओलाङचुङगोला र याङमाका बासिन्दा भेला भएका थिए ।

समाचार

बोकेरै नुनतेल

- डीआर पन्त

(डडेलधुरा) - ग्वान्नीका जयबहादुर बोहरा अहिले पनि आफैं भारी बोकेर नुनतेल ल्याउँछन् । यसका लागि उनी पैदलै धाउनुपर्ने अवस्था छ । २०५० सालमा गाउँबाटै मोटरबाटो आउने सुनेका थिए उनले । भित्री मधेसलाई पहाडसँग जोड्ने छोटो दूरीको जोगबुढा–शीर्ष–रूपाल सडक निर्माण थालिएको २६ वर्ष बित्यो । तर गाउँबाटै गाडी चढ्ने बोहराको सपना पूरा भएन । दिनभरि हिँडेर परशुराम नगरपालिकाको कटाल बजारबाट नुनतेल ओसार्छन् ।
महाभारत पहाडको सबैभन्दा उचाइमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी गाउँको साझा पीडा हो यो । ‘जोगबुढा, शीर्ष र रूपाल जोड्ने सडक योजना सुरु भएपछि तराई–पहाड पैदल मार्गमा पर्ने गाउँका बासिन्दाले आफ्ना दिन फिर्ने कल्पना गरेका थिए,’ स्थानीय चक्र नाथले भने, ‘गाउँमा उब्जनी हुने फलफूल र तरकारी बिक्री गरेर जीवनस्तर सुधार्ने उनीहरूको सपना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।’ २६ वर्षमा एकपछि अर्को सडक योजना थपिए, हेर्दाहेर्दै भित्री मधेस जोड्ने ११ वटा सडक योजना सुरु भए तर तीमध्ये कुनैले महाभारत छुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय गौरवका महाकाली करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टै एक दर्जन सडक योजना प्राथमिकतामा राखेका छन् । तिनमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । महाभारत छिचोलेर डडेलधुराको सदरमुकाम र भागेश्वर गाउँपालिका जोड्ने यी सडकमा प्रगति शून्यजस्तै छ । भागेश्वर गाउँपालिका १ का वडा सदस्य कामदेव नाथले भने, ‘१५ वर्षमा भित्री मधेस र पहाड जोड्ने सडकका नाममा खर्च भएको बजेट २ अर्ब नाघ्छ तर प्रगति हेर्दा लाजलाग्दो अवस्था छ ।’ मदन भण्डारी राजमार्गको जिरो प्वाइन्ट मानेर साबिक रूपालदेखि महाभारतको माथिल्लो क्षेत्र हुँदै निर्माण हुने सडकका लागि ३ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्ट्याइएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने, ‘महाकाली करिडोरका लागि पनि यसै वर्ष काम सुरु हुनेगरी २ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ ।’ महाकाली र मदन भण्डारी दुवै महाभारत छिचोलेर तराई जोडिने राजमार्ग हुन् । रूपालदेखि झापासम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण पश्चिमबाट सुरु हुने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको थियो ।
रूपालदेखि जोगबुढा जोड्ने दुईवटा बेग्लाबेग्लै सडकमा प्रदेश सरकारले यस वर्ष १ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको छ, रूपालदेखि बलकाँडे गाउँ हुँदै जोगबुढा जोड्ने एउटा र रूपालदेखि गुयला लेक हुँदै जोगबुढा जोड्ने अर्को । डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढी हुँदै चिर्किटे भएर भित्री मधेस जोड्ने अर्को सडकमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एक करोडभन्दा बढी बजेट छ । आलीताल गाउँपालिकाको घुम्तीदेखि महाभारतको चौड वन्डली हुँदै अमरगढी जोड्ने सडकमा पनि यति नै रकम छ । यी सडकमा प्रदेश सरकार, आलीताल गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले रकम खर्चंदै छन् । ‘कस्ता जनप्रतिनिधि र प्राविधिक हुन्, बुझ्नै सकिँदैन,’ असिग्राम मावि रूपालका शिक्षक आरडी जोशीले भने, ‘भित्री मधेस जोड्ने दुई सडक आवश्यक थियो तर विभिन्न उद्देश्यले महाभारतका डाँडामा डोजर आतंक छ ।’ आलीताल गाउँपालिकादेखि डडेलधुरा सदरमुकाम जोड्ने र परशुराम नगरपालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने अर्को सडक भए पुग्नेमा विभिन्न नाममा विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए ।

समाचार

अझै तर्सिरहन्छन् द्वन्द्वपीडित

- दुर्गालाल केसी

(दाङ) - रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाका चूडामणि ढकाललाई पिसाब चुहिरहने समस्या छ । दुर्गन्ध नहोस् भनेर उनी कन्डम लगाएर हिँड्छन् । राम्ररी कान सुन्न नसक्ने उनको शरीरभरि चोट छ । त्यसभन्दा बढी मानसिक चोटले तडपिरहेका उनी डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । बुटवलमा पत्रिका बिक्रीको काम गर्ने ढकाललाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई सघाएको आरोपमा ०५८ माघ १० गते सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरे । ११ र १४ वर्षीय छोरा दिनेश र रमेशलाई पनि लगियो । उनीहरूलाई सालझन्डीस्थित सेनाको ब्यारेकमा राखियो ।
‘हात काटेर नुनचुक लगाइयो । नङमा पिन ठोकियो । पिसाब फेर्दा करेन्ट लगायो । छोराहरूको टुप्पीमा पिन ठोकियो,’ ढकाल भक्कानिए, ‘मेरो शरीरभरि कुटेका, पिटेका घाउ मात्रै छन् । त्यो यातनाले कान बन्द भए, पिसाब रोकिन छाड्यो । खुट्टा सीधा गरेर हिँड्न सक्दिनँ ।’ त्यसपछि पनि उनीमाथि यातना रोकिएन । उनको घरमा ५३ पटक छापा मारियो । निरन्तर निगरानी बढेपछि लुकीलुकी हिँड्न बाध्य भए । छोराहरूले पनि सुख पाएनन् । फेरि पक्राउ पर्ने त्रासमा छोरा रमेशले विश्वनाथ र दिनेशले विदुर नाम लेखाएर नयाँ स्कुलमा भर्ना भए । तैपनि नियमित पढ्न पाएनन् ।
तत्कालीन सेनाका मेजर आनन्दसिंह भाट, लेखनाथ भट्ट र प्रहरीका सई लालबहादुर चिडीलगायतले आफूलाई यातना दिएको ढकालले बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यस्ता घटनामा छानबिन गर्ने भने पनि काम अघि बढेन । कतिले माफीको कुरा गरिरहेका छन्, यसले उनलाई झन् पीडा हुन्छ । आफूलाई यातना दिनेहरू पाँच घण्टा भए पनि थुनामा बसेको देख्न चाहन्छन् उनी । ‘जनतालाई न्याय दिनुपर्छ भनेर ०३३ सालमा नेकपा मसालको सदस्य भएको हुँ तर कहिल्यै मान्छे मार्नुपर्छ भनिनँ । मलाई किन अमानवीय यातना दिइयो ?’ उनले भने, ‘सत्तामा पुग्नेले पनि जनताका लागि केही गर्न सकेनन् । असल कम्युनिस्ट कहिल्यै सत्तामा जान पाएन । हामीलाई न्याय दिन किन कोही तयार छैन । जघन्य अपराध गर्नेलाई कसरी माफी दिन सकिन्छ ?’
प्यूठानको मल्लरानी–३ की भुमा पौडेललाई पुराना घटना सम्झिँदा असह्य पीडा हुन्छ । ०५५ कात्तिक १९ गते इलाका प्रहरी भालुबाङको टोलीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । उनी तत्कालीन माओवादीनिकट महिला संघमा काम गर्थिन् । त्यही आरोपमा ६ महिना तुलसीपुर कारागारमा राखियो । ‘आँखामा पट्टी बाँधेर राखे । अनेक खालका यातना दिए,’ उनले भनिन्, ‘जेलबाट छुटेर पनि सुख पाइएन । सिलाइकटाइ पेसा गरिरहेका बेला दिनहुँ आएर तनाव दिने, पक्राउ गरेर लैजाने र सताउने गरे ।’ यातना दिनेलाई कुनै हालतमा माफी दिन नसकिने उनले बताइन् । ‘मानवीय व्यवहार गर्न नसक्ने मानिसलाई कसरी माफी दिन सकिन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘त्यस बेलाको यातनाले अहिलेसम्म सहज रूपमा बस्न सकिँदैन । मानसिक तनाव भइरहन्छ ।’
बाँकेको बैजनाथ–५ की उषा दाहाल अहिले पनि तर्सिन्छिन् । उनका श्रीमान् दुर्गाबहादुर ०५९ भदौ १० गते सुरक्षाकर्मीबाट बेपत्ता पारिए । जेठाजु कमल ०५८ पुस १७ गते बेपत्ता भए । त्यति बेला हरेक रात सेना घरमा आएर सताउने गरेको दाहालले बताइन् । ‘राति १२ बजे घरमा आएर बन्दुकका कुन्दाले हान्ने, संवेदनशील अंगमा छुन खोज्ने र एकान्तमा लैजान खोज्थे,’ उनले भनिन्, ‘म सेना आउनेबित्तिकै बलात्कारको त्रासले छोरा च्यापेर बस्थें । हरेकपटक दुर्व्यवहार गरे ।’ घरमा असुरक्षा महसुस भएपछि उनी १३ महिना माइत गएर बसिन् । ‘एकातिर श्रीमान् र जेठाजु बेपत्ता पारियो, अर्कातिर मलाई नियमित यातना,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ती घटनाले तनाव भइरहेको छ । घटनाले तर्साइरहन्छ । हामीलाई कसैले न्याय दिन सकेन ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ का रामजी थारू बैसाखी टेकेर हिँड्छन् । उनी सशस्त्र द्वन्द्वमा अपांग भएका हुन् । ०५५ जेठ ११ गते राति ६/७ जना माओवादी उनको घरमा आए । उनले सबैलाई खाना खुवाए । सुरक्षाकर्मीले थाहा पाए ज्यानै जान सक्थ्यो । त्यसैले उनले राति भएपछि माओवादी कार्यकर्तालाई जान अनुरोध गरे । उनीहरू हतियार मिलाउन थाले । त्यही क्रममा एउटा बन्दुक पड्कियो र थारूको दायाँ खुट्टामा गोली लाग्यो । माओवादीहरूको भागाभाग भयो । परिवारले उनलाई रातभर खेतमा लगेर सुताए । एम्बुलेन्स बोलाउँदा पनि कोही आउन तयार भएन । बिहानपख सार्वजनिक गाडीमा चढाएर नेपालगन्ज लगियो । लामो समय उपचार भयो । उनले बैसाखीको सहारामा हिँड्नुपर्ने भयो । खेतीपाती गरेर गुजारा गर्दै आएका थारूलाई घरको काम गर्न कठिन भयो । ‘म अशक्त भएपछि छोराहरू पढाइ छोडेर घरको काममा लागे । अहिले उनीहरूको जीवन पनि खेती किसानीमै बितेको छ,’ ७० वर्षीय थारूले भने, ‘उपचार खर्च, क्षतिपूर्ति भनेर धेरै ठाउँमा धाएँ तर कतैबाट केही पाइएन । अहिले पनि त्यही घटनाले सताइरहन्छ ।’
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–३ का बहाव कुर्मी अहिले पनि नियमित औषधि सेवन गर्छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उनका हात, खुट्टा र अन्य विभिन्न भागमा बन्चराले हानेका थिए । ‘दायाँ हातका औंलाको बीचमा बन्चरो राखेर दाउरा चिरेझैं मेरो हत्केला चिरिदिए । त्यसपछि दुई औंला गुमे,’ उनले भने, ‘खुट्टामा पनि त्यसैगरी काटे । पूरै जीउ दुखिरहन्छ । औषधि नखाएर बस्नै सकिँदैन ।’
गाउँमा भएको भैंसी चोरीको घटनामा उनी पूर्ववडा सदस्यका हैसियतले छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यही क्रममा एक पक्षले उनीविरुद्ध माओवादीमा कुरा लगाइदिएछ । ०६१ चैत १४ गते राति १५ जना माओवादी कार्यकर्ताले उनलाई घरदेखि टाढा लगेर यातना दिए । ‘अहिले म हातले खान सक्दिनँ । शरीर दुखेर काम पनि गर्न सक्दिनँ । श्रीमती र तीन छोराको बेहाल छ,’ उनले भने, ‘बिनाकुनै दोष यति ठूलो सजाय पाएको घटनाले सताइरहन्छ । मलाई काट्नेलाई कारबाही नभएसम्म मनमा शान्ति आउनेवाला छैन ।’
बर्दियाको ढोडेरीका कृष्णराज योगीको टाउकामा अझै गोली छन् । ती यताउति सरिरहन्छन् । उनी राम्रोसँग हिँड्न सक्दैनन् । ०६० असोज ४ गते ढोडरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा पढाइरहेका बेला उनलाई माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर एक सय मिटर टाढाको नर्सरीमा लगी गोली हाने । त्यसपछि बेहोस भएका योगी २१ दिनपछि होसमा आएका थिए । त्यति बेला भारतको लखनउमा उनको उपचार भइरहेको थियो ।
‘माओवादीले मर्‍यो भनेर छाडिदिएका रहेछन् तर म बाँचें,’ उनले भने, ‘त्यो गोली अझै टाउकामा छ । गोलीकै कारण शरीर नचल्ने भएको छ ।’ उनलाई कांग्रेस कार्यकर्ता भएको आरोपमा गोली हानिएको थियो । उनको बायाँ हात र खुट्टासँगै आधा शरीर चल्दैन । यही पीडाबीच सरकारले १२ वर्षदेखिको जागिर पनि खोसिदिएको उनले सुनाए । ‘म अशक्त भएपछि सबैले साथ छोडे । पढाउन सक्दैन भनेर मेरो जागिर पनि खाइदिए,’ उनले भने ।
घोराहीमा जम्मा भएका विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडित विगतका कथाव्यथा सुनाउँदा धरधरी रोइरहेका थिए । अरूका भोगाइ सुन्दा पनि त्यो पीडा आत्मसात् गरिरहेका थिए । स्वीडेनको उपशाला विश्वविद्यालय र नेपालको सामाजिक परिवर्तन केन्द्रको सहकार्यमा ०७४ मा गरिएको एक सर्वेक्षणले पनि यस्तो तथ्य उजागर गरेको छ । नेपालका ६ जिल्लाका पीडितमा मनोसामाजिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्दा दुई तिहाइभन्दा बढीमा चिन्ता, उदासीनता, डर, थकान र निराशा पाइएको छ । पश्चिम युरोपका मुलुकमा औसतमा ०.५ देखि २.५ प्रतिशत व्यक्ति मात्र आघातजन्य घटनाबाट तनावमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । तर यहाँ ३२ प्रतिशतमा यस्तो समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ । १ हजार १० जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत व्यक्तिमा थ्रेसहोल्डभन्दा उच्च मानसिक तनाव देखिएको छ । प्रभावित नभएका क्षेत्रमा २० प्रतिशतमा मात्रै देखिएको छ । यसले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा बढी मानसिक आघात भएको देखाउँछ ।
यसैगरी अध्ययनले मानिसमा अझै पनि द्वन्द्वमा सहभागी पक्षप्रति विश्वास नभएको देखाएको छ । ४६ प्रतिशतले तत्कालीन माओवादी नेता वा सदस्यप्रति अहिलेसम्म कत्ति पनि विश्वास नभएको बताएका छन् । यसैगरी २७ प्रतिशतमा सेना तथा प्रहरीप्रति र ३७ प्रतिशतमा अन्य पार्टीका नेता वा सदस्यप्रति कत्ति पनि विश्वास नभएको अध्ययनमा देखिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूमा आघातजन्य घटनापछि देखिने तनावको स्तर उच्च रहेकाले मनोसामाजिक सहायताद्वारा यसको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको सर्वेक्षणमा सहभागी सामाजिक परिवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष डा. प्रकाश भट्टराईले बताए । चार प्रतिशत व्यक्तिमा अझै पनि हिंसा दोहोरिन सक्ने आशंका तथा चिन्ता रहेको उनको भनाइ छ । ३४ प्रतिशत पीडितले अहिले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । समाजमा अझै पनि विगतको द्वन्द्वको डर, त्रास बाँकी रहेको र आपसी विश्वास कायम हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

Page 17
समाचार

उम्मेदवार छान्दै प्रचारमा जुटे दल

प्रदेश १ मा पाँच जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदै छ
- प्रदेश १ ब्युरो

(विराटनगर) - निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा चहलपहल बढ्न थालेको छ । पाँच जिल्लाका ६ स्थानीय तहका ९ वटा पदमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । केही दलले उम्मेदवार छनोट गरिसकेका छन्, केही टुंग्याउने तयारीमा छन् ।
धरान उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवार सिफारिस गर्न नेकपा छलफलमा जुटेको छ । कांग्रेस भोट माग्दै घरदैलोमा व्यस्त भइसकेको छ । उसले गत असोज २५ गते नै नगर सभापति तिलक राईलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो । घरदैलो अभियान धरानका ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको उसले जनाएको छ । अधिकांश साना दल र केही स्वतन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन् ।
मेयर तारा सुब्बाको ०७५ साउन १ गते निधन भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । ०७४ असार १४ गते सम्पन्न चुनावमा धरानमा कुल ८९ हजार ५ सय ४९ मतमध्ये ५३ हजार ८ सय १२ मत खसेको थियो । तत्कालीन एमालेका सुब्बाले करिब २० हजार ९ सय ७५ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसका तिलक राईले १६ हजार १ सय २ मत पाएका थिए । संघीय समाजवादी (उपेन्द्र यादव) सँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले ११ हजार १ सय ८० मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचन आयोग सुनसरीका अनुसार अहिले ९२ हजार ८ सय ५२ मतदाता पुगेका छन् ।
अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले धरानका २० वटा वडामध्ये १, २, ५, १४ र १८ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले वडा १७ मा मात्रै विजय हासिल गरेका थिए । बाँकी सबै वडामा तत्कालीन एमालेले प्रभुत्व जमाएको थियो ।
संखुवासभामा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छान्न छलफल गर्न थालेका छन् । यहाँ मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष र खाँदबारी गाउँपालिका ३ को वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको ०७४ माघ २९ गते गाडी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको ०७४ फागुन १३ गते हृदयाघातबाट मृत्यु भएपछि पद रिक्त छ ।
नेकपाले वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ भने कांग्रेसले छलफल तीव्र बनाएको छ । नेकपाको बुधबार खाँदबारी ३ मा बसेको बैठकले भरत घिमिरेलाई सर्वसम्मत छनोट गरेको वडा समिति अध्यक्ष भानु पराजुलीले बताए । कांग्रेसले केही दिनमा टुंगो लगाउने जिल्ला सभापति दीपनकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘तिहारअघि नै टुंगो लगाउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सर्वसम्मत चयन गर्छौं ।’ खाँदबारी–३ मा यसअघि नेकपाले जितेको थियो ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका २ मा कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । कांग्रेसले नारायणप्रसाद साहको नाम सिफारिस गरेको हो । अन्य दलभित्र पनि दौडधुप सुरु भएको छ । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्ष जितेका बलिराम भगतको सर्पले डसेर मृत्यु भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । नेकपाले कात्तिक १५ भित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि नबढेको मोरङका पार्टी सचिव गणेश उप्रेतीले बताए । वडाध्यक्षमा अशोक मण्डल, अरुण चौधरी र पंकज मण्डलले दाबी गरिरहेका छन् ।
पाँचथरका तीनवटै स्थानका लागि नेकपाले उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । कांग्रेसले एउटामा लगाउन बाँकी छ । यहाँ एक गाउँपालिका अध्यक्ष र दुई वडाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । नेकपाको बुधबार सम्पन्न जिल्ला सचिवालय कमिटीको बैठकले फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्षमा वीरबहादुर कुरुम्बाङलाई उठाउने निर्णय गरेको जिल्ला इन्चार्ज इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । वीरबहादुर पूर्वएमाले हुन् । यहाँ कांग्रेसले बृजाहाङ आङदेम्बेलाई उठाउने निर्णय गरेको छ । उनी जिल्ला कार्यसमितिका सचिव हुन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष अम्बरकुमार नेम्वाङको कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा अचानक मृत्यु भएको थियो ।
नेकपाले फिदिम नगरपालिका १ को वडाध्यक्षमा गजाधर भट्टराई र हिलिहाङ गाउँपालिका–७ को वडाध्यक्षमा गेहनाथ रिजाललाई उठाउने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि हुन लागेको पहिलो निर्वाचनमा सबै पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका उम्मेदवार छानिएका छन् । सचिवालयले निर्णय गरे पनि प्रदेशबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसले वडा १ को उम्मेदवार टुंगो लगाएको छैन भने वडा ७ मा तिलविक्रम इदिङ्गोलाई उठाउने निर्णय गरेको छ । लिम्बुवानलगायतका अन्य दलले पनि उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
प्रदेश १ मा तीनवटा स्थानीय तहको प्रमुख र ६ वडामा उपनिर्वाचन हुँदै छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरमा मेयर पद रिक्त छ । पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका र संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।
धरान उपमहानगर–७, पाँचथरकै फिदिम नगरपालिका–१ र हिलिहाङ गाउँपालिका–७, मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–२, संखुवासभाको खाँदबारी गाउँपालिका–८ तथा खोटाङको सकेला गाउँपालिका–३ मा वडाध्यक्ष पद खाली छ ।

समाचार

आचारसंहिता जारी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन लक्षित निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चारमाध्यम तथा गैरसरकारी संस्थालगायतले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
कात्तिक ८ देखि निर्वाचन नसकिएसम्म आचारसंहिता कार्यान्वयनमा रहने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ लाई परिमार्जन गरी आयोगले त्यसलाई लागू गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने जिल्लामा आचारसंहिता लागू हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । स्थानीय तहका रिक्त पदको निर्वाचन हुने स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्रै आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्वाचन हुने जिल्ला र स्थानीय तहमा नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, भवन, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न नदिने, पद सिर्जना, नयाँ विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ । पुरस्कार, सरुवा, बढुवा, काज, विदेश भ्रमणलगायत विषयमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । कर्मचारीको हकमा निर्वाचन हुने जिल्ला र स्थानीय तहमा मात्रै आचारसंहिता आकर्षित हुनेछ । लोकसेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनाको नियमित पदपूर्तिमा भने आचारसंहिताले बाधा नगर्ने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समाचार

सरकार र आयोगले तयारी नै थालेनन्

विदेशमा रहेकालाई मताधिकार
- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन गत वर्ष दिएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले अझै त्यसतर्फ कुनै तयारी अघि बढाएको छैन ।
आयोगले गरेको अध्ययनले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखाएपछि उक्त विषय सरकार र आयोग दुवैले प्राथमिकतामा नपारेका हुन् ।
सर्वोच्चले २०७४ चैत ७ गते ‘आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न’ आदेश दिएको थियो । २०७५ भदौ १७ मा पनि सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशन गरेको थियो । विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया विदेशमा रहेकालाई सम्बन्धित देशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने कानुनी प्रबन्ध नरहेकाले तत्कालै यो विषय कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताउँछन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै त्यस सन्दर्भमा आयोगबाट विभिन्न अध्ययन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार विद्यमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता हेर्दै नयाँ मस्यौदा गर्दैछौं । कार्यान्वयन पक्ष त्यति सहज छैन । धेरै पक्षमा विचार र तयारीको आवश्यकता छ ।’ आगामी मंसिर १४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनबारे राजनीतिक दलबीच आवश्यक छलफल र सहमतिसमेत हुन सकेको छैन । केही महिनाअगाडि समग्र निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले गराएको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमा यस विषयमा ठोस धारणा आएको थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनलाइन भोटिङले गोप्य मतदानमाथि नै प्रश्न उब्जिने भन्दै त्यो हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । संविधानले पनि नागरिकलाई ‘गोप्य मतदान’ को अधिकार दिएको छ । भारतबाहेक अन्य १ सय १२ देशमा ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । आयोगले पछिल्लोपटक आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले त्यसका लागि पहिलो बृहत् राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यसबाहेक मतदाता नामावली संकलन, मतदान गर्ने तह, मतदान विधिको छनोट, मतदान स्थललगायत विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाएको छ । मतदानका लागि व्यक्ति आफैं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । अर्कातिर मतदानस्थल एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने ठाउँमा हुनुहुँदैन । विदेशस्थित दूतावासमा मात्रै मतदान केन्द्र तोक्दा मतदातालाई कति सहज हुने ? एक दिन मात्रै समय दिँदा सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने/नपाउने ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । ‘धेरै देशमा नेपाली छन् । कुन देशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार दिने ? कसलाई नदिने वा सबैतिर दिने ?’ उनले भने, ‘बाह्य मतदानका सन्दर्भमा धेरै पक्षको व्यवस्थापन जटिलता र संवेदनशीलता छन् ।’
समितिले कुन देशमा के–कति संख्यामा नेपाली रहेको यकिन गर्नुपर्ने, ठूलो धनराशि खर्च हुने सम्भावना भएकाले कार्यान्वयनमा जानुपूर्व अनुमानित खर्च यकिन गरी सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने सुझाएको छ । त्यस्तै, आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नागरिकलाई एकै दिनमा मतदान गराउन कठिनाइ हुने भएकाले समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली (आवासीय भिसा प्राप्त गरेका, भिजिट भिसामा गएका, रोजगारीमा गएका) लाई मतदानको अधिकार दिने, त्यस सन्दर्भमा निर्क्योल गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । गैरकानुनी वा अवैध रूपमा विदेशमा बसेका नेपालीले मताधिकार पाउने कि नपाउने ? गैरनेपाली नागरिकले मतदान गर्न नसक्ने व्यवस्था कसरी मिलाउनेजस्ता प्रश्न पनि समितिको सिफारिसमा समेटिएका छन् । मतदानका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, अनलाइनबाट, हुलाकमार्फत वा मोबाइलबाट गर्ने, कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समिति संयोजक आयुक्त दाहाल विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको कार्यान्वयन पक्षका धेरै जटिलता रहेको बताउँछन् । ‘गर्न नसकिने विषय होइन, अनुभव लिउँ र सिक्दै, गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबले थोरै नेपाली मतदाता रहेको र मतदान गर्न दिने तथा सरल पहुँच भएका देशबाट यसको थालनी गर्न सुझाएका छौं,’ उनले भने ‘त्यसका लागि चाहिने आधारभूत विषय राजनीतिक सहमति नै हो । त्यसपछि ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता र कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ ।’ अध्ययनले कतिपय देशले विदेशमा गराएको मतदानमा सहभागिता न्यून पाइएको पनि देखाएको छ । ‘मतदाता संख्या धेरै भएर पनि मतदान न्यून भएको देखिएको छ,’ दाहालले भने ।

 

Page 18
समाचार

शरणार्थीलाई जीवनयापनको उपायसहित ॅस्थानीय बसोबास’

- देवेन्द्र भट्टराई

(काठमाडौं) - नेपाल सरकारले तेस्रो देश जान वञ्चित र घरफिर्तीको पर्खाइमा रहेका झन्डै ८ हजार भुटानी शरणार्थीका हकमा दिगो समाधान पहिल्याउन ३ वटा वैकल्पिक उपाय पहिल्याएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फेरि पनि घरफिर्ती र पुनर्वसोवासको प्रयास थाल्ने तथा यो सम्भव नभए ‘जीवनयापनको विकल्प राखेर स्थानीय बसोबास’ को प्रबन्ध गर्ने विकल्प ल्याइएका हुन् ।
गृहका अधिकारीले शरणार्थी समुदायका प्रतिनिधि तथा भुटानी अधिकारकर्मी नेताहरूसँग कुराकानी गरेर समस्या समाधानका विकल्प रोजिएको बताएका छन् । शरणार्थी समस्या समाधानका लागि जीवनयापनको उपाय भनेर ‘नेपाल सरकारलाई कर तिर्दै कुनै निश्चित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न सकिने किसिमको रणनीति’ सरकारले तय गरेको छ । गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार जेनेभास्थित शरणार्थी उच्चायोगले भुटानी शरणार्थीका हकमा ‘श्रमस्वीकृति दिएर स्थानीय तहमा काममा लगाउन सकिने’ भने पनि नेपाल सरकारले यो प्रबन्धलाई अस्वीकार गरेको छ ।
‘जीवनयापनका उपायमा के–के काम, कुन कुन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘यसका लागि अहिले नै कस्तो मोडलमा जाने भन्ने यकिन भएको छैन । शरणार्थीलाई श्रमस्वीकृति दिएर काम गर्न दिने अवस्था भने देखिएको छैन ।’ ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या उत्तिकै रहेकाले र उनीहरूका निम्ति पनि लामो समयदेखि श्रमस्वीकृति दिने विषय उठिरहेकाले यो सम्भव नभएको जिकिर गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले शरणार्थी समस्यामा दिगो समाधानको एक मात्र उपाय ‘स्वैच्छिक घरफिर्ती’ रहेको बताए । उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसामु घरफिर्तीकै पक्षमा अडान दोहोर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘घरफिर्तीका पक्षमा अडिग भएर लागेका भुटानी नागरिक अझै पनि आफ्नो अडानमा छँदै छन्,’ रिजालले भने, ‘विश्व समुदायलाई देखाउन र मानव अधिकारका दृष्टिले समेत शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान पहिल्याउन निश्चित संख्यामा भए पनि शरणार्थी घरफिर्ती हुनैपर्छ ।’
भुटान सरकारले आफ्नै नेपालीभाषी भुटानी नागरिकमाथि ‘जातीय सफाया’ गर्न चाहेको तहमा सन् १९९० पछि जबरजस्ती देशनिकाला गर्न थालेको थियो । भुटानबाट लखेटिएर भारतीय बाटो हुँदै झन्डै १ लाख १५ हजार भुटानी नागरिक शरणार्थी हैसियतमा पूर्वी नेपालमा आएर विभिन्न शिविरमा आश्रित थिए ।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको विकल्पसहितको ठोस सुझाव पहिल्याउन सरकारले गत असारमा गृहका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि यो साता गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । ‘हामी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँदै छौं तर हाम्रो सुझावबारे तत्काल केही भन्न मिल्दैन,’ संयोजक पन्थीले कान्तिपुरसँग भने । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयसम्बद्ध गणेश केसी र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य छन् । यो समितिले समेत धेरै पटक झापा–मोरङका शिविरमा गएर समस्या समाधानमा शरणार्थीले चाहेको वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले झापाको दमक र मोरङको पथरी शिविरमा गरेर ६ हजार ५ सय ७७ शरणार्थी बसोबास गर्छन् । थप झन्डै १६ सय शरणार्थी दर्ताविहीन हैसियतमा शिविरबाहिर बस्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयले थालेको शरणार्थी पहिचान प्रक्रियामा थप ५ सयजतिले आफूलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै आवेदन दिएका छन् ।
१ लाखभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो देशमा बसोबासका लागि गइसकेपछि दातृ मुलुकहरूले पुनर्वसोवासको विकल्प रोकिसकेका छन् । विश्व खाद्य संगठनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले शिविरमा बस्ने शरणार्थीका हकमा खाद्यान्नसहितको सहयोग निकै कटौती गरिसकेका छन् । ‘हामीले भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय आधारमा सहयोग गर्नुपर्छ तर हाम्रो भौगोलिक र आर्थिक सामर्थ्यका कारण स्थानीय बसोबास सम्भव छैन,’ गृह र परराष्ट्रका अधिकारी सम्मिलित विशिष्ट समितिले सुझाएको शरणार्थी समस्या समाधान विकल्पमा भनिएको छ, ‘खुला नाकासहितको तरल अवस्थाका कारण फेरि अरूतिरबाट लखेटिएका नागरिकको आश्रयस्थल नेपाल बन्न सक्छ ।’
विकल्प पहिल्याउने क्रममा २ वर्षयता दमक शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका बालबच्चाको दर्ता प्रक्रिया थालिएको विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको थियो । झन्डै ८ सय बालबच्चा दर्ता प्रक्रियामा आइसकेकामा यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठेको हो । ‘रेकर्डका लागि मात्रै जन्मदर्ता थालिएको हो तर यो दर्तालाई कसरी कानुनी हैसियत दिने भनेर जिज्ञासा पनि उब्जिएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने ।
शरणार्थी समस्या समाधानमा गठित नेपाल–भुटान मन्त्रिस्तरीय समितिले सन् २००३ अक्टोबरमा थिम्पुमा १५ औं चरणको वार्ता गरेपछि घरफिर्तीबारेका सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका हुन् । नेपाल सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै स्वैच्छिक घरफिर्ती, तेस्रो देशमा पुनर्वसोवास वा स्थानीय बसोबासकै विकल्प अघि सारेर शरणार्थी समस्या समाधानमा पहल गर्दै आएको हो । यसमध्ये शरणार्थीको तेस्रो देशमा पुनर्वसोवासका पक्षमा राखिएको विकल्पमा मात्रै सफलता मिलेको छ ।

समाचार

भाषा आयोग प्रतिवेदनमै सीमित

- गणेश राई

(काठमाडौं) - भाषा आयोगले तेस्रो वर्षको प्रगति प्रतिवेदन तथा सुझाव राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगले यसअघि सरकारलाई दिएका भाषासम्बन्धी सुझावहरू भने कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
संविधानको धारा २८७ अनुसार सरकारले २०७३ भदौमा भाषा आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भाषाविद् लवदेव अवस्थी र पूर्वशिक्षा उपसचिव उषा हमाल सदस्य छन् । दुई सदस्यीय आयोगले कार्ययोजनाअनुसार वार्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको छ । तिनै कार्यक्रमलाई समेटेर आयोगले राष्ट्रपतिलाई सुझावसहित वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारले त्यहाँ बोलिने भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन कार्य गर्न भनेको छ । ‘आयोगले गरेको भाषाको तथ्यांक विश्लेषण, स्थलगत अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका रैथाने भाषाको संरक्षण कार्ययोजना बनाउन सिफारिस गरिएको छ,’ आयोगका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसमा लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ ।’
भाषाशास्त्री प्राध्यापक माधवप्रसाद पोखरेल सरकारले मुलुकका भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धनका निम्ति आयोग गठन गर्नु उपलब्धि रहेको बताउँछन् । ‘भाषा आयोग गठन गर्नु भनेको मुलुकका मातृभाषाको संस्थागत विकास गर्नु, समाजको विशेषतालाई प्रवर्द्धन र विज्ञहरू उत्पादन गर्नु हो,’ आयोगका सल्लाहकारसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘तर सरकारले आयोग कर्मचारीलाई नै सुम्पिनु चाहिँ संवैधानिक मर्मविपरीत कार्य हो । जडवादी कर्मचारी प्रशासनतन्त्र उहिलेदेखि निरन्तर छ । अग्रगमन आउन सक्ने प्रशासन छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक दुबिनन्द ढकाल भाषा आयोगले उद्देश्यअनुसार तोकिएको काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

Page 19
अर्थ वाणिज्य

वर्ल्डलिंकमा बेलायती कम्पनीको डेढ अर्ब लगानी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले बेलायती सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी सीडीसीबाट १ अर्ब ३५ करोड (१२ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी भित्र्याएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वर्ल्डलिंक र सीडीसीका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा लगानी भित्रिएको घोषणा गरेका हुन् ।
बेलायती कम्पनी सीडीसीले वर्ल्डलिंकमा स्वपुँजी लगानी गरेको कम्पनीका एसिया प्रमुख श्रीनी नागराजनले बताए । लगानीपछि वर्ल्डलिंकको १० प्रतिशत सेयर सीडीसीको रहनेछ ।
सीडीसीको लगानीले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन र साना उद्यमीलाई इन्टरनेटमा जोड्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । सीडीसीको यो नेपालमा पहिलो लगानी हो । उनले सीडीसी नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि इच्छुक रहेको बताए ।
वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले बेलायती कम्पनी सीडीसीले लगानी गरेपछि वर्ल्डलिंक विश्वस्तरीय कम्पनी हो भन्ने प्रमाणित भएको दाबी गरे । उनले बेलायती लगानीकर्ताको प्रवेशपछि कम्पनीको व्यवस्थापन अझै चुस्त हुने बताए ।
वर्ल्डलिंकले आगामी ५ वर्षमा १० लाख घरधुरीलाई इन्टरनेटमा जोड्ने घोषणा गरेको छ । अहिले साढे तीन लाख घरधुरी वर्ल्डलिंकका ग्राहक छन् । आगामी ५ वर्षमा कम्पनीले ५ हजारलाई रोजगारी दिने कम्पनीका सीईओ केशव नेपालले बताए । उनका अनुसार वर्ल्डलिंकले देशभर ८ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेको छ ।
सीडीसी ग्रुप यूके बेलायती सरकारको पूर्ण स्वमित्व रहेको कम्पनी हो । यसले ७० वर्षदेखि एसिया र अफ्रिकी मुलुकमा लगानी गर्दै आएको छ । कम्पनीको कुल पुँजी करिब ६ अर्ब पाउन्ड छ ।

अर्थ वाणिज्य

धानको न्यूनतम मूल्य २५ सय ३२ रुपैयाँ

- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । व्यापारीहरू किसानकै खेतमा गएर धान किन्न थालेपछि सरकारले बल्ल मूल्य तोकेको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम धानको समर्थन मूल्य २६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकेका छौं,’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अघिल्लो वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी हो । सरकारले अघिल्लो वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा थियो । मध्यम धानको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको थियो । अहिलेको मूल्य २ सय १२ रुपैयाँ बढी हो । धानको मूल्य सिफारिस कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्छ ।
मन्त्रालयले गत वर्षको मूल्य, लागत मूल्य, मुद्रास्फीति, ढुवानी लागत जोडेर धानको मूल्य निर्धारण गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार थप अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् आपूर्ति मन्त्रालयले नै मूल्य कार्यान्वयन गर्ने हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले न्यूनतम समर्थन मूल्य बजार सन्तुलन कायम गर्ने उपकरण भएको बताए । ‘सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले त्योभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘त्योभन्दा कममा बेच्नुपर्ने अवस्था आए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गर्छ ।’ मन्त्रालयले किसानको धान खरिद गर्ने भनिए पनि लक्ष्यअनुसार भने खरिद गर्न सकेको छैन । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणि खनालका अनुसार गत वर्ष ३५ हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा २२ हजार टन मात्रै खरिद भएको थियो ।
समर्थन मूल्य तोकेपछि मूल्य अस्वाभाविक भएको जनाउँदै कम्पनीले बढी मूल्यमा खरिद गरिएको धान दुर्गममा बिक्री गर्दा समस्या हुने बताउँदै आएको थियो । त्यसपश्चात् धान खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर मूल्य अर्थ मन्त्रालयले व्यहोर्ने जनाएपछि कम्पनीले समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न सुरु गरेको थियो । ‘निर्णय ढिला हुँदा खरिद पनि कम भयो,’ खनालले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० हजार टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त धान कञ्चनपुर, कलैली, राजापुर, बर्दिया, बाँके, पर्सा, जनकपुर, लहानलगायत क्षेत्रबाट खरिद गर्छ । धान खरिदका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् । खरिद गरिएको धान चामल बनाएर कर्णाली तथा दुर्गम जिल्लामा ढुवानी हुन्छ ।
‘कम्पनीको योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा खरिद गर्ने लक्ष्य ३० हजार टन हो,’ उनले भने, ‘सरकारबाट स्वीकृति भयो भने थप खरिद गर्छौं ।’ यसअघि सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राविधिक समितिले २०७२/७३ मा मोटा धान प्रतिक्विन्टल १८ सय ८४ रुपैयाँ र मध्यम धान १९ सय ९१ रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो । २०७३/७४ मा मोटा धानका लागि २ हजार ७० रुपैयाँ र मध्यमका लागि २२ सय ३० रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन खाद्य संस्थानले मोटा धान १९ सय ५० मा खरिद गरेको थियो । २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल मोटा धान २२ सय ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धान २४ सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा सिफारिस गरेको थियो । तर, निर्वाचका कारण देखाउँदै सरकारले मूल्य तोकेन ।

२०७५/७६ मा भने मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम धान २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको थियो । खरिद र बिक्रीबीचको अन्तर मूल्य अर्थले दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन भएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले किसानको उत्पादन सुनिश्चत/ज्ञारेन्टी गर्न विगतदेखि धान खरिद गर्दै आएको बताए । ‘समर्थन मूल्य आपूर्तिले नै कार्यान्वयन गर्छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीबाट कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष उत्पादनको एक प्रतिशत खरिद गर्ने लक्ष्य थियो । अहिले पनि गृहकार्य गरेर सोहीअनुसार खरिद गर्छौं ।’ सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले राम्रो मूल्य पाएको उनले बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेपछि व्यापारीले पनि सोही मूल्यमा खरिद गरे । त्यसैले सरकारले लक्ष्यअनुसार खरिद गरेन,’ ढकालले भने, ‘किसानले भने राम्रो मूल्य पाए ।’

अर्थ वाणिज्य

स्मार्टले पाएन अन्तरिम आदेश

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - सर्वोच्चले अप्टिकल फाइबर परियोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको मुद्दामा स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज ३० गते स्मार्टसँगको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध स्मार्ट अदालत गएको हो ।
स्मार्टले प्रदेश ६ र ७ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी २ हजार ५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि ३ अर्ब ९४ लाख बराबरको ठेक्का पाएको थियो ।
२ वर्षमा काम सक्ने गरी पाएको ठेक्कामा स्मार्टले १ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग गरेको ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । दुवै कम्पनीले दुई वर्षसम्म काममा कुनै प्रगति गरेका थिएनन् ।
प्रदेश १, २ र ३ का जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी नेपाल टेलिकमले पाएको ठेक्काको भने केही महिनाअघि काम सुरु भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

३ महिनामा ६ लाखले लिए प्यान

- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ लाख १९ हजार ५ सय ७० व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ नीति लिएसँगै व्यक्तिगत प्यानमा दर्ता हुनेको संख्या वृद्धि भएको हो ।
एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने र रोजगार गर्ने व्यक्तिका लागि प्यान अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिगत प्यान लिएपछि कर तिरेको रकम सोझै व्यक्तिको नम्बरमा दर्ता हुन आउँछ । कर तिरेको रकम सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी दुर्गादत्त अधिकारीका अनुसार हालसम्म करिब १७ लाखले व्यक्तिगत प्यान लिएका छन् भने १२ लाखले व्यावसायिक प्यान लिएका छन् ।
व्यावसायिक प्यानको विषयमा भने व्यवसाय गर्नेले प्यानमा रहेर अनिवार्य रूपमा कारोबार गर्नुपर्ने नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधार बताउँछन् । ‘हामीले प्यानको विरोध गरेका थिएनौं, व्यवसाय गर्नेहरूले प्यान लिएर कारोबार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो समस्या भनेको ठूला डिलरबाट प्यानमा कारोबार गर्दा सही बिलबिजक दिँदैनन् ।’ यसमा अनुगमन हुनुपर्छ । सही बिलबिजक नदिँदा व्यवसाय गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
यस विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यहाँ एक अर्कालाई लाञ्छना लगाउने काम भइरहेको छ । आयातकर्ताले खुद्रा व्यापारीले बिल लिँदैन भन्छन् । अर्कातिर खुद्रा व्यापारी सही बिल नदिने भन्छन् । दुवै पक्षले बिलमा रहेर कारोबार गर्नुपर्छ ।’
बिलमा रकम धेरै भयो भने करले समात्छ भनेर बिल नलिने गरेको पाएको उनले बताए ।
‘प्यान नीति सही हो तर अहिले सबैसँग नागरिकता नभएको देशमा कसरी सबैसँग प्यान हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिले काम गर्ने व्यक्तिलाई प्यान अनिवार्य भनेको छ । तर, भारतबाट ल्याइएका सिजनल काम गर्ने कामदारसँग प्यान हुँदैन । त्यसका लागि कामै रोक्न त भएन ?’ प्यानको दर बढाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदकुमार कुँवरले प्यानमा कुनै समस्या नभएको बताए । ‘हामीले व्यवसायीहरूले सही बिलबिजक जारी गरेका छन् कि छैनन् भनेर समयसमयमा अनुगमन पनि गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले गर्ने हरेक कारोबारको लेखा राख्नुपर्छ । यदि त्यस्तो पाइएन भने हामीले कारबाही पनि गर्ने गरेका छौं ।’

Page 20
अर्थ वाणिज्य

तिब्बती बजारमा नेपाली भाँडाकुँडा

- आनन्द गौतम
तिब्बत डिङजे काउटीको घुम्तीमा बजारमा व्यापारका लागि आएका नेपालीहरू । तस्बिर ः आनन्द/कान्तिपुर

(डिङजे, तिब्बत) - संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीकी कमला शेर्पा तीन दिन हिँडेर तिब्बतको डिङजे काउन्टीको घुम्तीमा बजार पुगिन् । पहिलोपटक गएकी उनले नेपालमा बन्ने सिल्भरका भाँडाकुँडा बिक्रीका लागि लगेकी थिइन् ।
दुईजनालाई बोकाएर लगेको सामानले तीन दिन मात्रै थाम्यो र चौथो दिन फर्किइन् । सिल्भरे फ्वासिङ, भाँडा, डाडु, पन्युदेखि प्रेसर कुकरसम्म उनले लगेकी थिइन् । काठको तोङवाको भाँडा, बटुकालगायत सामग्री पनि थिए ।
ताप्लेजुङ ओलाङचुङगोलामा टासी भोटेले पनि भाँडा बिक्रीमा राखे । कमलाले भान्सामा प्रयोग हुने सामान बिक्रीका लागि लगेकी थिइन् भने टासीले सजाउने र पूजाकोठामा प्रयोग गर्ने सामान । यसबाहेक काँसको थाल, बटुका पनि बिक्रीमा राखिएका थिए । पूजाआजामा बत्ती बाल्नेलगायतका सामग्री पनि बिक्री भयो ।
कमला र टासीजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नेपालीहरू व्यापार लिएर त्यहाँ पुगेका हुन् । कतिपयले कोठा लिएर व्यवस्थित ढंगले व्यापार गरे भने कतिपयले सडकपेटीमा भुइँमै बसेर व्यापार गरे । घुम्तीमा बजार उद्घाटन तथा शेर्पा महोत्सवमा आएका नेपाली व्यापारीलाई यहाँको प्रशासनले बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो । सडकमा बसेर पसल गर्नेहरूलाई तीन र व्यापार केन्द्रको घरमा बसेकालाई पाँच सय रुपैयाँ कादरले पुरस्कृत गरिएको डिङजे काउन्टीका प्रमुख कुङ्गाले बताए ।
नेपाली व्यापारीलाई यहाँको प्रशासनले सिमानासम्म गाडीमा ल्याउने र पुर्‍याइदिने व्यवस्था पनि मिलाएको थियो । नेपालमा बनाइएका भाँडा यहाँका बासिन्दाले भान्सा कोठामा र चौरीलाई खोले दिनका लागि प्रयोग गर्छन् । स्थानीय डोल्मा शेर्पाले धेरै सामग्री पशु चौपायालाई खोले दिनका लागि सजिलो हुने भएकाले त्यसैका लागि प्रयोग गर्ने बताइन् । नेपालको किमाथांकासम्म आएकी उनले नेपालमा जस्तै दिउँसो खाजा बनाउन पनि नेपाली भाँडा सजिलो हुने सुनाइन् ।
लामो समयसम्म टिक्ने भएकाले पनि यहाँका बासिन्दा यस्ता भाँडा किन्न लालायित हुने गरेको कमलाले सुनाइन् । संखुवासभा बजारमा होलसेलमा किनेको मूल्य, ढुवानी भाडा, आफ्नो पारिश्रमिक जोडेर बिक्री गरेको उनले सुनाइन् ।
नेपालमा परेको मूल्यको तुलनामा यहाँको बजारमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ । नेपाली १६ रुपैयाको यहाँ एक रुपैयाँ मात्रै हुने भएकाले उनीहरूले सामान महँगो भएको अनुभूति नगर्ने बिक्रेताहरू बताउँछन् । युआन ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा नेपालबाट लगिएको एउटा भाँडा बिक्री गरेको व्यापारीहरूले बताए । चीनको जस्तै नेपाली सामानको पनि निश्चित दर निर्धारण गर्न काउन्टी प्रमुख कुङ्लाले अनुरोध गरेका थिए । नेपालका एउटै सामानको मूल्य पसलअनुसार फरकफरक परेकाले मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
यस्ता समान सदरमुकामको तुलनामा गाउँबाट महोत्सव हेर्न आएकाहरूले अधिक खरिद गरेका थिए । ताप्लेजुङको तुलनामा संखुवासभाबाट धेरै व्यापारी पुगेका छन् । तिब्बतसँग ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको किमाथांका नाका जोडिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

पोषण सम्मेलन अर्को साता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पोषणसम्बन्धी सेवाहरूको विस्तारका लागि पाँचौं विश्व सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २१ सम्म हुने भएको छ । पोषण र खाद्य सुरक्षाका लागि राजनीतिक तहमा भएको प्रतिबद्धता तथा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा पोषण सेवा विस्तारका लागि नेपालले विश्व सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । ‘पृथ्वी र मानवजाति दुवैलाई पोषित गर्ने’ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुने सम्मेलनमा ८० देशका प्रमुख तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिसहित करिब १ हजार २ सय जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा आयोजकको छ ।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट संघीय तथा प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नेपालस्थित राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदारलगायत पोषण अभियन्तासहित गरी दुई सय जनाको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा असल पोषण अभ्यास तथा सिकाइका अनुभव आदनप्रदान, पोषणका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा तथा लक्ष्यअनुसारको रणनीति तयार गरिनेछ ।
पोषण सुधारका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय छलफल र सहकार्यको वातावरण तयार हुने, दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतका कुपोषणका सूचकमा लक्ष्यअनुसार प्रगति प्राप्त गर्न सहकार्य हुने अपेक्षा सम्मेलनबाट गरिएको छ । सम्मेलनमा कुपोषण न्यूनीकरणका लागि सदस्य राष्ट्रबाट थप प्रतिबद्धता हुनेछ । यसअघिको सम्मेलन २०१७ मा कोट डे आइभोरीकोस्टमा भएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

मनकामना केबुलकारको उपहार योजना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मनकामना केबुलकारले २१ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा विभिन्न उपहार योजना ल्याएको छ । योजनाअनुसार पहिलो उपहार ४३ इन्चको एलजी स्मार्ट टीभी, दोस्रो उपहार ३२ इन्चको एलजी स्मार्ट टीभी र तेस्रो पुरस्कार सामसङ स्मार्ट मोबाइल रहेको छ । कात्तिक ७ गतेदेखि सुरु भएको यो योजना मंसिर ७ गतेसम्म लागु हुनेछ । 

अर्थ वाणिज्य

सेलपेले एक्टिभेसन सुरु गर्‍यो

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सेलपे सेवाले बिहीबारबाट स्टल एक्टिभेसन सुरु गरेको छ । यो एक्टिभेसन कार्यक्रम सिभिल मलमा कात्तिक ८ गते र लबिम मलमा कत्तिक ९ गते हुनेछ । यस एक्टिभेसनको उद्देश्य ग्राहकसँग अन्तर्क्रिया बढाउन र सेलपे एपबारे प्रयोग र जानकारी उपलब्ध गराउने रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

होन्डाको प्रतियोगिता सम्पन्न

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– होन्डा नेपालले कात्तिक ६ गते ग्वार्कोस्थित होन्डा सर्भिस ट्रेनिङ सेन्टरमा होन्डा मोटरसाइकल टेक्निसियन स्किल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । प्रतियोगी सागर गुरुङ र मोहन थापा मगरले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मार्च २०२० मा थाइल्यान्डमा हुने एसियन होन्डा मोटरसाइकल टेक्निसियन स्किल प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । 

अर्थ वाणिज्य

सिद्धार्थको १० प्रतिशत बोनस सेयर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिद्घार्थ बैंकले बैंकको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर तथा १५.२६ प्रतिशत बराबरको नगद लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार सम्पन्न बैंकको १८ औं वार्षिक साधारणसभाले उक्त निर्णय पारित गरेको हो ।

अर्थ वाणिज्य

बुटवलमा महिन्द्राको नयाँ सोरुम

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अग्नि ग्रुपअन्तर्गतको सहायक कम्पनी एवं महिन्द्रा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स आधिकारिक विक्रेता अग्नि इनर्जी प्रालिले तिलोत्तमा, जोगीकुटी, बुटवलमा बुधबारदेखि महिन्द्रा इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको नयाँ सोरुम सुरु गरेको छ । यो काठमाडौं उपत्यका बाहिर महिन्द्राको पहिलो सोरुम हो ।  

अर्थ वाणिज्य

लक्ष्मीको नयाँ शाखा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लक्ष्मी बैंकले तहाचलमा आफ्नो नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
शाखाको विस्तारसँगै बैंकले ग्राहकलाई इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल फोनमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गरी सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा आफ्नो सेवा थप विस्तार हुने विश्वास जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेलको तिहार योजना

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले तिहार र छठ पर्वको अवसारमा आफ्ना ग्राहकका लागि फोजीमा डेटा बोनस योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले चार गुणा बढी डेटाको फाइदा लिन सक्नेछन् । यो योजना बिहीबारबाट लागू भई १५ दिनका लागि सञ्चालनमा रहनेछ । यस अफरअन्तर्गत एक दिन समय अवधि भएको ७५ एमबी डेटा र सात दिनको समय अवधि भएको ५ सय एमबीको डेटा प्याक खरिद गर्ने ग्राकहले चार गुणा बढी डेटा भोल्युमको फाइदा लिन सक्नेछन् । 

अर्थ वाणिज्य

एलजीको विजेता घोषणा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एलजी नेपालले चाडपर्वलाई लक्षित खुसीको डबल अपग्रेड योजनाको पहिलो विजेता घोषणा गरेको छ । यस योजनाका विजेता खैरेनीका गोविन्द अधिकारी भएका छन् । यो योजनाअन्तर्गत एलजी ब्रान्डका उत्पादन खरिदमा लक्की ड्रमार्फत उपहार जित्न सक्नेछन् । 

अर्थ वाणिज्य

गरिमाको बीउ बेच्नेलाई कारबाही

किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने
- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - गरिमा धानमा बाला नलागेपछि भरतपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले कारबाही र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । गलत बीउ परेको पक्का भएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार गरिमा धान रोपेको १३५ दिनभित्र पाकेर स्याहार्न योग्य हुन्छ । तर यो समय गुज्रिएपछि बल्ल धानमा फाट्टफुट्ट बाला लाग्न थालेको छ ।
‘नेपालमा गरिमा नाम गरेको जुन जातको धान दर्ता भएको छ, त्यसको गुण र किसानको खेतमा देखिएको धानको गुण मिल्दैन । त्यसैले गलत बीउ बेचेको पक्का भएको छ,’ ढकालले भने । धानको डीएनए परीक्षण पनि भइरहेको छ । परीक्षण प्रतिवेदन अझै आएको छैन । लक्षणका आधारमा गलत बीउ बेचेको थाहा भएपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको र परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि फिल्डमै खटेर कारबाही प्रक्रिया टुंग्याउने उनले बताए । ‘हामीले बिहीबार चितवनका कुन ठाउँमा कति क्षेत्रफलमा यो धान रोपको हो भन्ने विवरण बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पठाइसकेका छौं । डीएनए रिपोर्ट आएपछि तत्कालै काममा खटिने छौं,’ ढकालले भने । धान बालीको विभिन्न १४ वटा सूचकहरूको परीक्षण गरेर डीएनए प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेर् हुन्छ । यो कामका लागि केही समय लागेको उनले बताए । तिहारयता प्रतिवेदन आउने सम्भावना भने छैन ।
कार्यालयका अनुसार चितवनमा सबैभन्दा धेरै राप्ती नगरपालिकामा ३७८ बिघामा गरिमा धान लगाइएको छ । त्यसपछि खैरहनीमा १६८ बिघा ४ कट्ठा, रत्ननगरमा १३५ बिघा, माडीमा ११० बिघा, भरतपुर महानगरपालिकामा ८५ बिघा र कालिका नगरपालिकामा ३० बिघा पाँच कट्ठामा गरिमा धान रोपेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल ९०६ बिघा ९ कट्ठामा यो धान रोपेको भेटियो ।
‘यो किसानलहरूले हामीलाई टिपाएको विवरण हो । जिल्लाको इच्छाकामानबाहेक सबै स्थानीय तहमा यसको खेती भएको रहेछ । तर, तोकेको समयभित्र कुनै पनि क्षेत्रमा धानमा बाला लागेको भेटिएन,’ कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख राजन ढकालले जानकारी दिए । बाला नलागेपछि किसानले धेरै ठाउँ धमाधम हरियै धान काट्न थालेका छन् । एकाध किसानले पसाउने आशामा नकाटी बसेका छन् । खैरहनी–११ का अर्का किसान कृष्ण लामाले बाला नलागेपछि दुई बिघामा लगाएको सबै धान हरियैमा काटे ।
‘काटेर पनि सुक्नै गाह्रो हुँदो रहेछ । पराल पनि नहुने भयो । हामीलाई यो धानले डुबायो,’ लामाले भने । डीएनए रिपोर्ट आएलगत्तै मूल्यांकन समितिले काम सुरु गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । समितिले क्षति यकिन गरेर राहत र कारबाहीको विषय टुंग्याउनेछ । बीउले दिने उत्पादन र किसानको खर्चका आधारमा राहत रकम तोक्ने प्रवधान रहेको उनले बताए ।
‘मुख्य गरेर हामीले किसानलाई राहत दिलाउन लाग्नेछौं । त्यसपछि गलत बीउ बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनेछ । सरकारले त्यो बीउ दर्ता सूचीबाट हटाउन पनि सक्नेछ,’ ढकालले भने ।

Page 21
अर्थ वाणिज्य

नेप्से र कारोबार दुवैमा सुधार

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - बिहीबार नेप्से परिसूचक करिब ७ अंकले बढ्यो । अघिल्ला दुई दिन बढेको नेप्सेले बिहीबार पनि सोही बाटो पछ्याएको हो । बिहीबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । सो दिन करिब साढे ४ हजार कारोबारबाट १५५ कम्पनीका १२ लाख कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा दोब्बरले बढी हो । बुधबार करिब ७ अंकले नेप्से बढे पनि १६ करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको थियो ।
बिहीबार तिहारअघिको अन्तिम कारोबार भएकाले कारोबार रकमले केही बढी देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकमले अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् । सेयर बजारका लागि यो राम्रो सिजन (अफ सिजन) भए पनि कारोबार रकम निकै कम भएको ब्रोकरहरू बताउँछन् ।
अहिले सूचीकृत कम्पनीहरूले धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । धेरैको लाभांश सन्तोषजनक छ । यस्तो अवस्थामा पनि बजार उत्साह नदेखिनु राम्रो संकेत नभएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त अहिलेको समय ठूला चाडबाडको भएकाले पनि कारोबार रकम बढ्न नसकेको रूपमा विश्लेषण गर्ने पनि धेरै छन् ।
बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले चालु आवको पहिलो त्रैमासिक विवरण सार्वजानिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ । ती कम्पनीहरूले नाफा कमाएको विवरण प्रकाशित गरेपछि लगानीकर्ताहरू थोरै भए पनि आकर्षित भएको देखिन्छ । यही कारण बजारमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बिहीबार निर्जीवन बिमाबाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । योसँगै कुल बजार पुँजीकरण पनि बढेर १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

इन्टरनेटको तार भूमिगत गर्न निर्देशन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले उपत्यकामा इन्टरनेटको तार भूमिगत गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उपत्यकाका १५ स्थानमा परीक्षणका रूपमा तार व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । 

Page 22
अर्थ वाणिज्य

मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग
- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले धादिङतर्फ मुआब्जाका लागि निवेदन पेस गर्न माग गरेको छ । आयोजनाले साउन २४ गते सूचना जारी गरे पनि जग्गा धनीहरूबाट निवेदन नआउँदा पुन जग्गासँग सम्बन्धित कागजपत्रसहित मुआब्जा लिन बिहीबार सूचना जारी गरेको हो ।
धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका ९ अन्तर्गतका अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएअनुसार सम्बन्धित जग्गा धनीबाट आआफ्नो जग्गाको पुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, सम्बन्धित वडाको सिफारिस, नागरिकताको फोटोकपी तथा अन्य प्रमाण कागजात सक्कलै संलग्न गरी निवेदन पेस गर्न साउनमै माग गरिएको थियो । तर घर परेको भनेर निवेदन आए पनि जग्गाका लागि नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘अधिकांशसँग जग्गाको कागज पत्र छैन, त्यही भएर पनि निवेदन नआएको हो,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘निवेदन नआएपछि पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गासम्बन्धी जे कागजपत्र छ, त्यो पेस गर्न भनेका छौं ।’ यति भएपछि निकास खोज्न सजिलो हुने उनले बताए । जग्गाको उपभोग गरिरहेकालाई जग्गाको नापी मात्र भए पनि ल्याउन आयोजनाले सूचित गरेको हो ।
‘मालपोत, गुठी गएर हेर्दा जे प्रमाण भेटिन्छ त्यही ल्याउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘नक्साबाट कित्ता नम्बर देखिन्छ, कसको हो, धनी कोहो, गुठी हो कि त्यो पनि खुलेको छैन, यो जग्गाधनीलाई खोजेर ल्याउन भनेका हौं ।’ उनले निश्चित समय तोकेर सूचना ननिकालेको दाबी गरे । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना सुरु भइरहेको समयसम्ममा पेस गरे पनि मुआब्जा पाउनेछन् ।
‘सूचना यही दिनभित्रमा पेस गरी सक्नुपर्ने भनेर जारी गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गाको मूल्यांकन नै नगरी घरको मात्र दिने कुरा भएन, कागजपत्र पुर्‍याएर आउनेलाई भोलि नै मुआब्जा दिन तयार छौं, पैसा तयारी अवस्थामा छ ।’ तर उनले कागज बिनामुआब्जा दिन नमिल्ने बताए । अधिकांश जग्गा गुठीका नाममा भएकाले समस्या भएको हो । ‘यसले निर्माणमा प्रभाव पार्ने छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रमा एउटा न एउटा निर्णय निस्कनेछ ।’ उनले निर्माणको ठेक्का पाएको जापानिज निर्माण कम्पनी हाज्मा–एन्डोलाई यथेष्ट समय दिएको बताए । यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण भएको छैन । यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १ सय ९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ ।
जस मध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको छ । यसमा पनि करिब २६ रोपनी जग्गा श्री ५ को वायु गुठीको पर्छ । प्रमुख खरेलले गुठी र लालपुर्जा नभएकाहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने कुरा भएको र चाँडो निर्णय भए समस्या समाधान हुने बताए । धादिङतिर करिब ८० करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष निर्धारण गरिएअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिनेछ । प्रमुख खरेलका अनुसार गत वर्ष प्रतिआना ७ देखि ९ लाख निर्धारण गरिएको छ ।
‘तिहारपछि एउटा टोली नै धादिङ पठाएर जग्गाको लगत कट्टाका लागि खटाइनेछ,’ प्रमुख खरेलले भने, ‘जसको पूरा छ, उसको मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।’ काठमाडौंमा मात्र ४ अर्ब बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जहाँ करिब ३ सय रोपनी जग्गा सुरुङमार्गमा पर्छ । धादिङतर्फ त्रिभुवन राजपथको जग्गा बढी पर्छ । आयोजनाको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सुरुङमार्गको शिलान्यास गरिसकेका छन् ।
‘काठमाडौंतर्फ १५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी भए पनि कुनै समस्या छैन,’ प्रमुख खरेलले भने, ‘मैले मुआब्जा पाइनँ, मलाई मुआब्जा दिएनन् भनेर गुनासो गर्ने कोही आएका छैनन्, जग्गा पर्नेहरू कोही विदेश, कोही मुद्दामालिला भएर पनि नआएका हुन सक्छन् ।’ सुरुङमार्ग काठमाडौंतर्फ चन्द्रागिरि नगरपालिका १ टुटेपाखाबाट सुरु भई धादिङतर्फ धुनीबेंसी नगरपालिका ९ सिस्नेखोलामा निस्कनेछ । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार नेपाल सकरकारको ६ अर्बसहित करिब साढे २२ अर्ब खर्च लाग्नेछ । जसमा जापान सरकारको शून्य दशमलब एक प्रतिशत ब्याजमा साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग रहनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ

कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोर
- घनश्याम खड्का,आश गुरुङ
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा प्रसारण लाइनको टावरमा तार टाागिँदै ।तस्बिर ः घनश्याम/कान्तिपुर

(म्याग्दी/लमजुङ) - म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानादेखि पर्वतको खुर्कोट सबस्टेसन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर २२०/१३२/३३/११ केभिए प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । अन्नपूर्णका पोखरेबगर, रातोपानी र धिरच्याङवासीले बस्तीमाथि हाइटेन्सन लाइन बनाउन नहुने भन्दै अवरोध गरेपछि आयोजनाको काम प्रभावित भएको हो । अवरोधपछि आयोजनाको ६ वटा टावर कसरी बनाउने टुंगो लागेको छैन । टावर सार्ने सम्भावनाको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडक र दाना–खुर्कोट–नवलपरासी विद्युत् प्रसारण लाइनबीच ‘राइट अफ वे’ विवादले लामो सयम निर्माण प्रभावित भएको थियो । प्राधिकरणले दाना र खुर्कोट प्रसारण प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी टाटा र चिनियाँ कम्पनी चिन्टको संयुक्त टाटाचिन्ट जेभी कम्पनीलाई २ अर्ब ९० करोडमा ठेक्का दिएको थियो । आयोजना र ठेकदारबीच सन् २००१८ नोभेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ३० मे २०१६ मा सम्झौता भएको थियो । एक वर्ष म्याद थप गर्दा पनि आयोजनाले काम पुरा गर्न नसकेको हो ।
‘नदी बगरको साँघुरो बस्तीमा तल सडकले र आकाशमा उच्च भोल्टेजको बिजुली हाइटेन्सन बनाउँदा बस्ती जोखिममा परेको छ । हामीले प्रसारण लाइन बस्तीको बीचबाट नभई छेउबाट लैजान सुझाएका हौं,’ अन्नपूर्ण–६ पोखरेका खड्ग गिरीले भने, ‘हाइटेन्सनले केही जमिन र केही सडकले काटेपछि पुरै बस्ती उठ्ने त्रासमा छौं ।’ सडक र बिजुली प्रसारण लाइनको असर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरलाई परेको छ । त्यहाँ तीव्र बजारीकरण भएकाले सरकारी कार्यालय राख्न पनि समस्या भएको छ ।
सर्वाधिक गहिरो र साँघुरो यो गल्छीमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बस्ती पुरै छल्न असम्भव छ । दाना–खुर्कोटको ४२ किमि खण्डमा ११४ मध्ये विवादित ६ बाहेक अन्य टावर बनेर तार टाँग्ने काम भइहरेको छ । ‘बस्तीलाई जोखिम छैन । मापदण्डअनुसार राखेका छौं,’ प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले भने, ‘साँघुरो गल्छी भएकाले बस्ती र सडकभन्दा धेरै टाढा पुग्न सकिने अवस्था छैन ।’ प्राधिकरणले उच्च भोल्टेजका प्रसारण तथा वितरण लाइनमुनि घरलगायत संरचना निर्माण नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ । विद्युत् नियमावली, २०५० ले तारदेखि घर वा रुखसम्मको दूरी करिब २ मिटर कायम गरेको छ । ‘८० प्रतिशत बढी काम सकियो । विवाद सुल्झियो भने आगामी डिसेम्बरसम्म सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ घोषले भने, ‘ट्रान्सफर्मरसमेतका उपकरण जोड्ने र टावरमा तार टाँग्ने काम भइरहेको छ ।’
मुस्ताङ र म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना समेट्न कालीगण्डकी करिडोर, म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्र समेट्न म्याग्दीखोला करिडोर, पर्वतको मोदीखोला जलाधारका आयोजना र बागलुङका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पर्वतको खुर्कोट सबस्टेसनमा जोडेपछि खर्कुोट–बर्दघाट खण्डको प्रसारण लाइनबाट बिजुली लैजाने प्राधिकरणको योजना छ । कालीगण्डकी करिडोरको दाना सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङमा उत्पादित १० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । थापाखोलाको १३.६ मध्य ५ र घलेम्दी जलविद्युत्को ५ मेगावाट विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने ठाउँ नहुँदा अलपत्र परेको हो ।
कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भएप्छि ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ४२ मेगावाटकै राहुघाट, १४ मेगावाटको घारखोला, ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी अपर, १४६ को कालीगण्डकी गर्ज, ३८ को नीलगिरी, ४५० मेगावाटको कोवाङ–कालीगण्डकी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोड्ने योजना छ । त्यसैगरी माथिल्लो राहुघाट (४८.५ मेगावाट), कालीगण्डकी माथिल्लो (७२ मेगावाट) र दरबाङखोला २५ मेगावाट विद्युत् पनि यही २ सय २० केभीए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइने जोड्ने योजना हो । कछुवा गतिमा मर्स्याङ्दी करिडोर लमजुङस्थित मर्स्याङ्दी करिडोरमा २२० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया थालेको करिब ४ वर्ष भयो । सुरुमा सन् २०१९ मै प्रसारण लाइन निर्माण सकिने भनिए पनि यसको देखिने गरी काम हुन सकेको छैन ।
कतिपय ठाउँमा विवाद भइरहेको आयोजना निर्माण भइरहेको ठाउँको काम पनि ‘कछुवा’ गति छ । पछिल्लो समय सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाका कतिपय ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियासमेत पूरा हुन सकेको छैन । चितवनको आँपटारीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको न्यु भरतपुर स्टेसनमा जोड्ने गरी हिमाली जिल्ला मनाङको घेलान्चोकबाट लमजुङ–तनहुँ हुँदै १ सय १२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा छ । प्रसारण लाइनले १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् परिवहन गर्न सक्छ । मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख इन्जिनियर चिरन्तनविक्रम राणाका अनुसार सन् २०२० सम्म प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ । तर, तोकिएको समयमा निर्माण सक्नेमा उनी ढुक्क छैनन् ।
पहिलो चरणमा लमजुङको उदिपुरदेखि भरतपुर सबस्टेसनसम्म ६७ किलोमिटर लामो २२० केभीको ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसमा चिनियाँ कम्पनी पिङगाओले काम गरिरहेको छ । उक्त प्रसारण लाइनमा १ सय ७९ टावर निर्माण गरिनेछ । २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन उदिपुर र भरतपुरमा निर्माण गरिनेछ । सबस्टेसनका लागि छानिएको ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत दिन नसक्दा पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सान्जेन फराड इलेक्ट्रिक कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको २८ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानत बुझाउन नसकेपछि उसलाई कालोसूचीमा राखेर बोलपत्र जमानत ७ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) जफत गरिएको राणाले बताए । प्राधिरणले गएको जेठमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्कालाई प्रक्रियामा लगेको छ । २ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने राणाले बताए । ‘अब सबस्टेसन निर्माण सम्झौता हुन्छ । पहिलो चरणमा हुने प्रसारण लाइनको काममा ठेकेदारले ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फाउन्डेसन खन्ने, टावरका लागि सामान र तार ल्याउने काम भइरहेको छ ।’ गोरखाको पालुङटारमा ‘राइट अफ वे’ को विषयमा कुरा मिलेको छैन । ‘यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले समाधान गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारले नमुना सहर बनाउने भनेकै ठाउँबाटै प्रसारण लाइन जाने भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत उक्त ठाउँबाट प्रसारण लाइन बनाउन नदिन आन्दोलन गरिरहेका छन् । दोस्रो चरणमा मनाङको नासों गाउँपालिकास्थित घेलान्चोकदेखि लमजुङको उदीपुरसम्म ४५ किलोमिटर लामो २२० केभीको ‘डबल सर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ । यस क्षेत्रमा ९३ टावर निर्माण गरिनेछ । यसका लागि घेलान्चोक र खुदीमा सबस्टेसन निर्माण गरिने राणाले बताए ।
‘तल्लो क्षेत्रमा तार र टावरको क्षेत्रमा एउटा कम्पनी र सबस्टेसनको क्षेत्रमा अर्को कम्पनीले काम गर्ने हो । माथिल्लो क्षेत्रमा सबै काम एउटै कम्पनीले गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । सबस्टेसनका लागि घेलान्चोकमा १ सय ६ रोपनी र खुदीमा ८५ रोपनी जग्गा प्राधिकरणले आफ्नो नाममा लिइसकेको छ । उदिपुरमा रहेको प्राधिकरणको जग्गामा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । आवास र अन्य प्रयोजनका लागि थप करिब १९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण भइसकेको छ ।
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो क्षेत्र घेलान्चोक–उदिपुर खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकेर बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा छ । उक्त क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले ईआईए अनिवार्य सर्त रहेको छ । निर्माण कम्पनी छनोटका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका निर्माण कम्पनीका कागजातपत्र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पठाइसकिएको राणाले बताए । ‘बैंकले कागजापत्र हेरिरहेको छ । हामीलाई पठाएपछि हामी पुनः छनोट गर्छौं र फेरि बैंकमा पठाएपछि निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसका लागि २/३ महिना लाग्छ ।’ आयोजनाले निर्माण प्रक्रिया र निर्माणमा ढिलासुस्ती गरिरहेको बेला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय भने आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रसारण लाइन पीडित संघर्ष समितिसमेत बनाएका छन् । आदिवासी, स्थानीय तथा वास्तविक प्रभावित समुदायलाई जानकारी नदिएको, सत्य सूचना र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रभावित ठाउँमा सार्वजनिक नगरेको, प्रचलित वातावरणसम्बन्धी ऐन, नियमको उल्लंघन गरेको, विश्व बैंकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्डविपरित काम गरेको लगायत आरोप प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको छ ।

अर्थ वाणिज्य

बन्दरगाहमा १५ सय कन्टेनर अड्किए

- शंकर आचार्य

(पर्सा) - आयातकर्ताले समयमा मालबाहक कन्टेनर गन्तव्यमा नलग्दा यहाँस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो संख्यामा कन्टेनर अड्किएका छन् । नेपाली आयातकर्ताले सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले दिएको ‘फ्री टाइम’ दुरुपयोग गर्न थालेपछि यो समस्या बढेको हो ।
बिहीबारसम्ममा बन्दरगाहको यार्डमा मालबाहक १ हजार र खाली ५ सय गरी १ हजार ५ सय बढी कन्टेनर अड्किएर बसेको बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका वित्त एवं सूचना अधिकृत अनिमेश कुमार बताउँछन् । ‘हालको अवस्थामा बन्दरगाहको यार्डमा १ हजार ५ सय बढी कन्टेनर अड्किएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले आयातकर्तालाई दिएको ५ देखि २० दिनसम्मको फ्री टाइमको दुरुपोग गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै यो समस्या पनि चर्किंदै गएको हो ।’
दुई वर्षयता आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाहमै कन्टेनर डेलिभरी दिन थालेपछि नेपाली आयातकर्ताले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । विगतमा सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले भारतको कोलकाता, हल्दिया तथा विशाखापट्टनम् बन्दरगाहसम्म मात्र नेपाली आयातकर्ताको कन्टेनरको डेलिभरी दिन्थे । त्यहाँ आफ्ना भन्सार एजेन्टमार्फत कन्टेनर छुटाएर नेपालसम्म ल्याउनुपर्दा नेपाली आयातकर्तालाई महँगो पर्ने र विलम्ब शुल्कबापत ठूलो रकम सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई बुझाउनुपर्थ्यो । हाल त्यो झन्झट रहेन ।
वीरगन्जमै कन्टेनर पाएपछि उनीहरूलाई मालवस्तु अनलोड गरी २१ दिनभित्र पुनः भारतीय बन्दरगाहमै खाली कन्टेनर पठाउनुपर्ने ‘डेडलाइन’ को अन्त्य भएको छ । यो समस्याविरुद्ध नेपाली आयातकर्ताले लामो समय लबिङ गरेर सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई नेपाल (वीरगन्ज) सम्म आउन बाध्य बनाए तर हाल वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमै पाएको ५ देखि २० दिनको ‘फ्री टाइम’ को सदुपयोग गर्नु साटो नेपाली आयातकर्ताबाटै दुरुपयोग हुन थालेको छ ।
दुई वर्षअघि मर्क्स सिपिङ लाइन कम्पनीले नेपालमा श्रीवली सिपिङ लाइन कम्पनीलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरी वीरगन्जसम्मै कन्टेनर डेलिभरीको सुविधा दिन थालेको हो । त्यसपछि अर्को सिपिङ लाइन कम्पनी एमएसीले नेपालको हनुमान रोडवेजलाई एजेन्ट बनाई यो सेवा दिन थालेको छ । यसबाहेक ट्रान्सवर्ल्ड सिपिङ लाइन कम्पनीले नेपालको एजीटी सिपिङ लाइन कम्पनीलाई तथा सीएमए, बीएलपीएल र एपिल गरी ३ वटा सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले हाइवे रोडलाइन्स नेपाल प्रालिलाई एजेन्ट नियुक्त गरी वीरगन्जमै यो सेवा दिइरहेको छ ।
यस्ता एजेन्टले आयात निर्यातकर्ताबाट डेलिभरी अर्डर लिने र दिने तथा डेलिभरी अर्डरको भेलिडिटी (म्याद) छ कि छैन जस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । जसले नेपाली आयातकर्ताको समय र पैसा दुवै जोगिन गएको छ ।
विगतमा कोलकाताबाट कन्टेनर आउन ढिलो हुने तथा गन्तव्यसम्म कन्टेनर लगेर मालवस्तु अनलोड गरी पुनः कोलकातासम्म कन्टेनर फिर्ता पठाउन नेपाली आयातकर्तालाई २१ दिनको ‘फ्री टाइम’ पनि अपुग हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा उनीहरू सिपिङ लाइन कम्पनीहरूलाई दैनिक १ सय डलरसम्म पनि विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य हुन्थे ।
हाल भने मालबाहक कन्टेनर बन्दरगाहमा आएर रेलबाट अनलोड भई २ सातासम्म बन्दरगाहमै थन्किँदा पनि नेपाली आयातकर्तालाई ढिलो नहुने गरेको कुमार बताउँछन् । ‘हामी प्रायः पार्टीलाई ताकेता गरी आफ्नो कन्टेनर लग्न आग्रह पनि गर्छौ तर धेरैले अटेर गरेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बन्दरगाहको यार्डमा तीन तलासम्म कन्टेनरको चाङ छ, खाली ठाउँ भेट्नै गाह्रो हुन थालेको छ, कन्टेनर बोक्ने उपकरणहरू घुमाउने ठाउँको पनि कमी हुन थालेको छ, यसरी त राजस्व र ठाउँ दुवै छेकिएको छ, आयातकर्ताहरू हामीले पार्किङ शुल्क तिरेकै छौं त भनी झारा टार्न खोज्छन् ।’
समयमा कन्टेनर खाली नहुँदा वीरगन्जबाट कोलकाता तथा विशाखापट्टनम्तर्फ फर्कने रेल्वे र्‍याकको तालिका पनि गडबड हुन जान्छ । खाली र्‍याक पठाउँदा महँगो पर्ने भएकाले कतिपय र्‍याक कन्टेनर कुरेर बस्ने र खाली जाने अवस्था पनि हुन्छ । बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठ पनि सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले वीरगन्जमै उपलब्ध गराएको ‘फ्री टाइम’ नै मुख्य समस्या भएको बताउँछन् । ‘आयातकर्ताले समयमा आफ्नो कन्टेनर नलगिदिँदा यहाँ भीडभाड त बढ्छ नै,’ उनले भने ।

अर्थ वाणिज्य

मूर्तिमा भन्सार लगाउन माग

- माधव ढुंगाना

(भैरहवा) - गत घटस्थापना र त्यसको अघिल्लो दिन यहाँस्थित सुनौली नाका हुँदै दुर्गाका मूर्ति भित्र्याउनेको सीमा क्षेत्रमा ताँती थियो । पूजाका लागि भारतबाट मूर्ति आयात गर्दा नाकामा दुई दिनसम्म जाम लागेको थियो । अहिले लक्ष्मी पूजाका लागि मूर्ति भित्र्याउने बढेका छन् । दिनहुँ गाडीमा मूर्ति राखेर आइरहेका भेटिन्छन् । प्रत्येक वर्ष दसैंदेखि श्रीपञ्चमीसम्म यसरी माटोका मूर्ति भित्र्याउने गरिन्छ ।
भारतको नौतनवा र आसपास क्षेत्रबाट माटोका कति मूर्ति भित्र्याउने गरिन्छ, त्यसको भैरहवा भन्सारसँग कुनै तथ्यांक छैन । अन्य सरकारी निकायले पनि यसको लेखाजोखा राख्ने गरेको पाइँदैन । मूर्ति खरिदका लागि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ मुलुक बाहिरिने गरेको छ । त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व आम्दानी देखिएको छैन । ‘परम्परा र संस्कृतिका नाममा पूजाआजाका लागि यस्ता मूर्ति ल्याइँदा भन्सार लिने गरिएको छैन,’ भैरहवा भन्सार प्रमुख कमलकुमार भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म मूर्ति आयातमा भन्सार लगाएको रेकर्ड छैन ।’ ढुंगा, धातु, मार्बल, सेरामिकबाट निर्मित मूर्तिमा भन्सार लाग्ने गरेको उनले जनाए । धार्मिक परम्परा र वर्षौंदेखिको चलनलाई झ्याप्पै रोक्न समस्या हुने भएकाले यसबारेमा कानुनमै उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए ।
चाडपर्वका बेला श्रद्धालुको समूहले जयजयकार गर्दै ट्र्याक्टरमा मूर्ति राखेर भित्र्याउने गर्छन् । नाका क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीका अनुसार यसपालि दसैंमा कम्तीमा पनि ५ सय मूर्ति भित्रिएका थिए । यही अनुपातमा तिहार र श्रीपञ्चमीका बेला पनि भित्रिने स्थानीयको भनाइ छ । सम्मरीमाई गाउँपालिका–६, बनरहवाका गोबरी केवट मूर्ति बनाएरै ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन् । केवट परिवारले १५ वर्षदेखि मूर्ति बनाइरहेको छ । मूर्ति बनाउन यो परिवार भैरहवा–लुम्बिनी सडक खण्डको बनगाई चोकमा कोठा भाडामा लिएर बसिरहेको छ ।
‘पहिला मूर्ति बनाएर नभ्याउँदै बिक्री हुने गर्थ्यो,’ केवटले भने, ‘अहिले बिनाभन्सार भारतबाट आउन थालेपछि नेपालमा बनाइएका मूर्ति बिक्री गर्न समस्या छ ।’ भारतीय मूर्तिले सहजै बजार पाउन थालेपछि आफूजस्ता मूर्तिकार संकटमा पर्न थालेको उनले बताए । उनका अनुसार पहिला सीमावर्ती नेपाली सबै गाउँमा माटोको मूर्ति बनाइन्थे । अहिले यो पेसा विस्थापित हुँदै जान थालेपछि खुम्चेर केही गाउँ र स्थानमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । स्थानीय मूर्तिकारका अनुसार भारतमा १५ हजार पर्ने मूर्ति नेपालमा १० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्नु परेको छ । ग्राहकले थोरै मूल्यमा दिए मात्र खरिद गर्ने बताउँछन् । नत्र भारत जाने धम्की दिन्छन् ।
‘हामी मूर्ति बनाउँछौं तर यताका ग्राहक भारतको नौतनवासम्म पुगेर किन्छन्,’ मायादेवी गाउँपालिका–७, गरगट्टीका सूर्यबहादुर विकले भने, ‘भारतमा बनेका मूर्ति नेपाल ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम बनाएमा व्यवसाय फस्टाउने थियो ।’ नेपालमा गिलो माटो र परालबाहेक मूर्ति बनाउनमा प्रयोग हुने डोरी, काँटी, रंग, कपडालगायत शृंगारका सामग्री भारतबाट भन्सार तिरेर ल्याउनुपर्छ । त्यसले गर्दा मूल्यमा भारतीय मूर्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनले बताए । ‘भन्सार लाग्ने नियम लागू गरियोस्, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं,’ स्नातक उत्तीर्ण भएपछि मूर्ति बनाउन थालेका विकले भने, ‘भन्सार नलगाइँदा यताको व्यवसाय संकटमा पर्न थाल्यो । स्वदेशी रकम विदेश पलायन हुन थाल्यो ।’

Page 23
खेलकुद

चितवन राइनोज च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता
डब्लूसीएल च्याम्पियन टिम चितवन राइनोज । उत्कृष्ट ब्याट्सवुमन कालोज श्रेष्ठ र उत्कृष्ट खेलाडी काठमाडौंकी कप्तान रुबिना क्षेत्री (दायाँ) । तस्बिरहरू ः केशव थापा/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - सुमन खतिवडाको अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन राइनोजले क्याट क्विन्स काठमाडौंलाई पराजित गरी वुमन्स च्याम्पियन्स लिग क्रिकेटको उपाधि जितेको छ । राइनोजले बिहीबार एकतर्फी फाइनलमा क्याट क्विन्सलाई ४५ रनले हरायो ।
क्याट क्विन्सले टस जितेपछि ब्याटिङ निम्तो पाएको चितवनले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाई १ सय १२ रन बनायो । जवाफमा काठमाडौं पूरा २० ओभर खेलेर ६७ रनमा अलआउट भयो । नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज महिला क्रिकेट लिगको उपाधि जितेर राइनोजले ७ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्यो । उपविजेता काठमाडौंले ३ लाख पायो । चितवनले अपराजित रहेर उपाधि जितेको हो । लिगको पहिलो खेलमा पनि यही दुई टोली भिड्दा चितवनले काठमाडौंमाथि ५ विकेटको जित पाएको थियो ।
दुवै खेलमा नतिजाबाहेक अर्को समानता भनेको काठमाडौंकी कप्तान रुबिना क्षेत्रीको असफलता रह्यो । पहिलो खेलमा १ रनमा आउट भएकी रुबिनाले फाइनलमा २ रनमात्र बनाउन सकिन । त्यसबाहेक उनले अन्य चार खेलमा अपराजित रहेर २ सय ११ रन बनाइन् । उनी नै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनिन् । रुबिनाले ५० हजार र सुजुकी स्कुटर पुरस्कार पाइन् ।
‘चितवनले धेरै राम्रो खेलेर उपाधि जितेको छ, त्यसको हामीले तारिफ गर्नैपर्ने हुन्छ । २–३ ओभरमा हामी अलिकति कमजोर बन्यौं, त्यसमा उनीहरूले रन बनाउँदा लक्ष्य अलि बढी भयो,’ काठमाडौंकी कप्तान रुबिनाले भनिन्, ‘ठूलो फाइनल थियो, हाम्रा खेलाडी अलिकति नर्भस भए । जिम्मेवारी नलिएर खेल्दा टिम पतन हुन पुग्यो । हाम्रो टिम सिनियर खेलाडीमा भर पर्‍यो । जुनियर खेलाडीले त्यो जिम्मेवारी अझै सिक्न बाँकी छ । स–साना गल्तीले गर्दा उपाधि गुमाउन पुग्यौं ।’
अप्सरी बेगमले १५ र ममता थापाले १३ रन बनाए । काठमाडौंको सुरुआत राम्रो रहेन । ओपनरद्वय शोभा आले ६ र रुबिना २ रनमा आउट भए । रोमा थापाले खाता खोल्न सकिनन् । संगीता राई ४, नितु भण्डारी २ रनमा आउट भए भने शून्यमा आउट हुनेमा सरस्वती चौधरी भइन् । ईश्वरी विष्ट १३ रनमा आउट भइन् । सुमन विष्ट २ रनमा अविजित रहिन् । लक्ष्मी साउद अन्तिम बलमा १ रनमा रनआउट भइन् । चितवनबाट सुमन खतिवडा र रितु कनौजियाले ३–३ विकेट लिए । म्यान अफ द फाइनल सुमनले ४ ओभरमा ११ रन खर्चिन् । रितुले ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ७ रन खर्चिन् । रेखा रावलले ४ ओभरमा ९ रन खर्चेर २ विकेट लिइन् ।
यसअघि चितवनबाट सुमनले सर्वाधिक २९ रन बनाइन् । उनले २५ बल खेली ५ चौका प्रहार गरिन् । ओपनर काजल श्रेष्ठले २८ बलमा २ चौकासहित २१ रन बनाइन् । उनले कञ्चन श्रेष्ठसँग पहिलो विकेटमा ९ ओभरभित्र ४९ रन जोडेकी थिइन् । कञ्चनले २६ बलमा ३ चौका प्रहार गरी १९ रन बनाइन् । रितु ६ रनमा रनआउट भइन् । कप्तान इन्दु वर्मा १९ बलमा ४ चौका प्रहार गरी २२ र प्यारी चौधरी ९ बलमा ३ रन बनाई अविजित रहे । चितवनकी संगीता राई, लक्ष्मी साउद र सरस्वती चौधरीले १–१ विकेट लिए ।
चितवनकी कप्तान इन्दुले जितयातालाई निरन्तरता दिएको बताइन् । ‘सुरुदेखि नै हामीले जित्दै आएका थियौं, त्यसैले त्यति धेरै उत्साही पनि थिएनौं । फाइनलमा हामीले आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘उपाधि जितियौं, त्यसमा चाहिँ खुसी छौं । सुरुदेखि नै विपक्षीलाई दबाब दिएर खेलेका थियौं । हामीले जस्तो नतिजा खोजेका थियौं, त्यस्तो पायौं । सुरुको १–२ ओभर मेडन जाँदा दबाब परेको थियो ।’
उनले टस जितेर फिल्डिङ गर्नु नै काठमाडौं हार्नुको एक कारण रहेको जनाइन् । इन्दुले इनिङ्सको अन्तिम ३ बलमा लगातार चौका प्रहार गरिन् । अन्त्यमा त्यो नै टोलीको जितको एक कारण बनेको थियो ।
क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्टको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट ब्याट्सवुमन चितवनकी काजोज श्रेष्ठ, उत्कृष्ट बलर चितवनकी कविता गौतम, उदीयमान खेलाडी ईश्वरी विष्टलाई पुरस्कृत गरियो । उत्कृष्ट ब्याट्सवुमन र बलरलाई समान २५ हजार तथा सबै उत्कृष्टलाई रेड रक्स कम्पनीले क्रिकेट किट प्रदान गरेको थियो । ५ फ्रेन्चाइज टिमले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।

खेलकुद

लिभरपुल र चेल्सी विजयी

- एएफपी
गोल खुसीमा लिभरपुलका साडियो माने र भर्जिल भान डाइक । तस्बिर ः एपी

पेरिस – लिभरपुल र चेल्सीले बुधबार राति युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा घरबाहिर महत्त्वपूर्ण जित निकालेका छन् । अन्य खेलमा लियोनल मेसी, ड्रिस मर्टेन्स र सनसनी किशोर इर्लिङ ब्रट हल्यान्डले गोलको कोसेढुंगा उपलब्धि हात पारेका छन् । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले जेन्कलाई ४–१ ले हरायो । त्यसमा एलेक्स अक्सलेड चेम्बरलिनले दुई गोल गरे । मिची बाट्सुईको निर्णायक गोलमा चेल्सीले अयाक्सलाई १–० ले पराजित गर्‍यो ।
मेसीले भने च्याम्पियन्स लिगका पछिल्ला १५ सिजनयता लगातार कम्तीमा एक गोल गरेको उपलब्धि हात पारे । उनी उपलब्धि छुने पहिलो खेलाडी भएका छन् । त्यसकै मदतले बार्सिलोनाले स्लाभिया प्रागलाई २–१ ले हरायो । नेपोलीले भने साल्सबर्गलाई ३–२ ले पन्छायो । त्यसक्रममा मर्टेन्स गोल गर्दै डिएगो म्याराडोनाको नाममा रहेको रोमाका लागि १ सय १५ गोलको क्लब कीर्तिमान उछिन्न सफल रहे । त्यसै खेलमा अस्ट्रियाली टिमका लागि ब्रट हल्यान्डले दुई गोल गरेका थिए । उनी च्याम्पियन्स लिगको आफ्नो सुरुआती ३ खेलमा ६ गोल गर्ने
पहिलो खेलाडी बने ।
गत सिजन चोटका कारण लगभग पूरा सिजन गुमाएका इंग्लिस खेलाडी चेम्बरलिनले दोस्रो मिनेटमै लुमिनस एरेनामा गोलको खाता खोले । उनले खेलले एक घण्टा छुनु ठीक अगाडि दोस्रो गोल थपे । त्यसयता लिभरपुलका लागि साडियो माने र मोहम्मद सलाहले गोल गरे । खेलको अन्त्यतिर जेन्कका लागि स्टेफन ओडेइले एक गोल फर्काए ।
लिभरपुल समूह ‘ई’ मा नेपोलीपछि एक अंकको दूरीमा दोस्रो स्थानमा छ । ‘च्याम्पियन्स लिग कोही पनि खेलाडीका लागि विशेष हुने गर्छ । गत सिजन लिभरपुलले निकै राम्रो खेल्दै उपाधि जितेको थियो । त्यतिबेला म वेन्चमै थिएँ,’ चेम्बरलिनले भने । गत सिजन फाइनलमा लिभरपुलले उपाधि जित्दा उनी वेन्चमै थिए । उनको आवश्यकता परेन । अबको केही सिजन इंग्ल्यान्ड वा स्पेनमा ठूलो रकममा जाने विश्वास गरिएका १९ वर्षीय हल्यान्डले पनि गोल गरे ।
तर खेलका नायक मर्टेन्स रहे । म्याराडोनालाई उछिनेयता उनको नजर अब मारेक हाम्सिकको नामको सर्वाधिक १ सय २१ गोल कीर्तिमानमा हुनेछ । ‘मर्टेन्सका लागि आजको रात ठूलो उपलब्धिको रह्यो । च्याम्पियन्स लिगमा हामीले फेरि जित्न थालेका छौं । हामीलाई विश्वास छ, टिमले यो लय कायम राख्न सक्नेछ,’ प्रशिक्षक कार्लोस एन्सेलोट्टीले भने । युवा खेलाडीले भरिएको चेल्सीले भने अयाक्सको मैदानमा जित हात पारेको हो ।
‘जितमा हामी निकै खुसी छौं र यो निकै ठूलो पनि छ,’ चेल्सीका प्रशिक्षक फ्रान्क लाम्पार्डले भने । यही समूहमा लिले र भ्यालेन्सियाले १–१ को बराबरी खेले । समूह ‘एफ’ मा भने बार्सिलोना शीर्षस्थानमा छ । उसलाई दोस्रो स्थानमा रहेको इन्टर मिलानमाथि ३ अंकको अग्रता प्राप्त छ । इन्टरले सानसिएरोमा भएको अर्को खेलमा बोरुसिया डर्टमन्डलाई २–० ले पन्छायो । समूह ‘जी’ मा लिपजिपले जेनिथ सेन्ट पिटर्सबर्गमाथि २–१ को जित पायो । बेन्फिका भने लियोनमाथि २–१ ले विजयी रह्यो ।

खेलकुद

पुलिस र चितवन भिड्ने

- कान्तिपुर संवाददाता


चितवन (कास)– विभागीय टोली नेपाल प्रहरी नारायणगढ क्याम्पाचौरमा जारी टुबोर्ग विकास रनिङ सिल्ड फुटबलको फाइनल पुगेको छ । पुलिसले उपाधिका लागि शनिबार दिउँसो घरेलु टोली चितवन–११ को सामना गर्नेछ । बिहीबार सेमिफाइनलमा पुलिसले संकटा क्लबलाई १–० ले हरायो ।
निर्धारित ८० मिनेटको खेलमा पहिलो गोलरहित भयो । पुलिसबाट एकमात्र गोल सौजन याक्खाले गरे । उनले दोस्रो हाफको २७ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । संकटाका खेलाडीले फाउल गर्दा पेनाल्टी बक्सभन्दा अलि परबाट पुलिसले फ्रि–किक हान्ने अवसर पायो ।
पुलिसका सुमन लामाले फ्रि–किक प्रहार गर्दा संकटाका गोलरक्षक अजय महर्जनले पन्च गरे । त्यही बललाई सौजनले गोलमा परिणत गरे ।
निर्णायक गोल गरेको सौजन प्लेयर अफ द म्याच भए । उनले १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । संकटा ०७३ सालमा सम्पन्न १२ औं विकास रनिङ सिल्डको विजेता हो । त्यसअघि १३ औं विकास रनिङ सिल्डको विजेता एपीएफ क्लब पनि बाहिरिसकेको छ ।

खेलकुद

क्यासंगा एड्भेन्चर रेस हुने

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– अपर सेतीमा कायकिङ दुर्घटनामा निधन भएकी अस्ट्रेलियाकी कायकिङ खेलाडी क्यासन्ड्रा एम्री (क्यासंगा) को स्मृतिमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एड्भेन्चर रेस हुने भएको छ । नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) पोखराले कात्तिक ८ र ९ मा क्यासंगा च्यालेन्ज एड्भेन्चर रेस गर्ने छ ।
नाराका अनुसार सहभागी प्रतियोगीले ७.५ किलोमिटर साइक्लिङ, ६ किलोमिटर दौड र ६ किलोमिटर कायकिङ गर्नुपर्छ । प्रतियोगिताका प्राविधिक निर्देशक निमबहादुर थापाले कात्तिक ८ मा छनोट र ९ मा प्रतियोगिता हुने बताए । थापाका अनुसार प्रतियोगीले लेकसाइडबाट साइक्लिङ सुरु गरेर जिरोकिलोमिटर, हरिचोक हुँदी याम्दीघाट पुग्नेछन् । याम्दीघाटबाट दौडिएर मिलनचोक हुँदै मर्दीदोभान पुग्नेछन् । मर्दीदोभानबाट सेती नदीमा र्‍याफ्टिङ गर्दै याम्दीघाट फर्कनेछन् । यसलाई ‘फुल कोर्स’ भनिएको छ । साइक्लिङ र दौडमा मात्रै सहभागीलाई हाफ कोर्सको व्यवस्था गरिएको छ । फुल कोर्समा महिला र पुरुष विजेताले समान १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । दोस्रोले ५० हजार र तेस्रोले २५ हजार पाउनेछन् । हाफ कोर्सतर्फ महिला र पुरुष विजेताले ३० हजार, दोस्रोले २० हजार र तेस्रोले १० हजार प्राप्त गर्नेछन् । आयोजक अध्यक्ष वीरेन्द्र लामाले ११ देशका ३२ खेलाडीले नाम दर्ता गराएको बताए ।

Page 24
खेलकुद

ज्ञानोदयलाई टीपीएल

- सन्जु पौडेल

(रूपन्देही) - सिद्धान्तराज शाही र कमल ओलीको उत्कृष्ट बलिङसँगै रेन्बो ज्ञानोदय गोल्डसले सर्वोत्तम तिलोत्तमा प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको छ । बिहीबार फाइनलमा ज्ञानोदयले मणिग्राम किंग्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो । ज्ञानोदयले ४ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी उचाल्यो । मणिग्रामले २ लाख रुपैयाँ पायो ।
मणिग्रामलाई ८७ रनमै समेटेको ज्ञानोदयले ९.१ ओभरमै लक्ष्य पूरा गरेको थियो । अविजित रहेका शंकर रानाले ४० र देव खनालले ३३ रन बनाए । सिद्धान्तराज शाहीले ८ रनको योगदान गरे । सुनील धमला भने सस्तैमा मणिग्रामका अनिल खरेलको सिकार भए । अर्को विकेट कप्तान कृष्ण कार्कीको बलमा दुर्गेश गुप्ताले सिद्धान्तराजलाई रनआउट गरे ।
यसअघि टस जितेको मणिग्रामले २० ओभरमा सबै विकेट गुमाई ८८ रनको सानो स्कोर खडा गरेको छ । ओपनर प्रज्वल थापा ११ बल खेल्दै ५ रनमै समेटिए । दोस्रो विकेटमा रुपमा रोहन केसी १४ बलमा १० रन बनाएर पवेलियन फर्केपछि मणिग्रामले दबाब झेलेको थियो । मणिग्रामका अजय सहनीले २३ बलमा २० रनबाहेक अरुले गतिलो स्कोर जोड्न नसक्दा मणिग्राम सस्तैमा समेटिएको हो । कप्तान कृष्ण कार्कीले १८ बलमा १९ र दुर्गेश गुप्ताले ९ बलमा १२ रन बनाए । मणिग्रामलाई सस्तैमा
समेट्नका लागि ज्ञानोदयका सिद्धान्तराज शाहीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ४ ओभरमा १ मेडन राख्दै ६ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । १९ रन खर्चिएका कमल ओलीले पनि ३ विकेट नै लिए । जितेन्द्र सहनीले २५ रन खर्चेर २, दिवान पुन र प्रतिश जिसीले १–१ विकेट लिए ।
ज्ञानोदयका सिद्धान्तराज शाही म्यान अफ द म्याच भए भने मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरको उपाधि ज्ञानोदयकै कमल ओलीले पाए । सियारी राइनोजले फेयर प्ले ट्रफी जित्यो । ज्ञानोदयका शंकर रानाले म्यान अफ द सिरिज र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पुरस्कार पाए । ज्ञानोदयकै प्रतिश जिसी उत्कृष्ट बलर भए । रूपन्देही पल्टनका विराट भण्डारी उदीयमान खेलाडी हुँदा बुटवल युनाइटेडका कुशल मल्ल बढी छक्का प्रहार गर्ने खेलाडी बने । उनले कुल १३ छक्का प्रहार गरेका थिए ।

खेलकुद

सुनसरी र रामेछाप सेमिफाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– सुनसरी र रामेछाप यहाँ भइरहेको माझी गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । मकवानपुरको बकैया–४ स्थित मैदानमा सुनसरीले धनुषालाई २–० र रामेछापले खोटाङलाई ४–० ले पराजित गरेका थिए । सुनसरीको जितमा सविन माझीले २० औं र देवबहादुर माझीले ३० औं मिनेटमा गोल गरे ।
रामेछापले खोटाङलाई पराजित गर्ने क्रममा नवीन माझीले दुई गोल गरेका थिए । रामेछापका श्याम माझीले ३३, नवीनले ४६ र ६७ औं तथा मनोज माझीले ५२ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।

Page 27
धनोत्सव

सम्मोहन सम्पत्तिको

धनतेरस, लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर सुन, गरगहना, सिक्का किन्ने र पूजा गर्ने भनेकै धनप्रति सम्मोहन हो । पुँजीवाद पूर्ण विकास भएको ठाउँमा यो खाले प्रचलन छैन । त्यहाँ उत्पादनलाई सघाउने वस्तु र उत्पादनलाई पूजा गरिन्छ ।
- सुरेश ढकाल

निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति १० हजार वर्षअघि कृषि युगसँगै सुरु भएको हो । टर्की, जोर्डन, इराकतिर कृषिको उत्पत्ति भएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । खेती गर्न निश्चित क्षेत्र चाहियो । खेती गर्न थालेपछि अतिरिक्त उत्पादन पनि हुन थाल्यो । यसलाई मौज्दात गर्न थालियो । मेरो–तेरो सम्पत्ति भनेर छुट्टिन थाल्यो ।
पहिला घुमन्ते हुन्थे मान्छेहरू । १० हजार वर्षअघिबाटै परिवारको महत्त्व पनि बढ्दै गएको हो । मान्छेले परिवार र आफूले खेती गर्ने क्षेत्रको सुरक्षा गर्न थाले । खेतीपाती, परिवारको अवधारणा बलियो हुँदै गयो । धन र यसको महत्त्व निजी सम्पत्तिको उत्पत्तिसँगै सुरु भयो । त्यसभन्दा अगाडि ढुंगे हतियार सम्पत्ति मानिन्थे । ढुंगे हतियार शक्तिको स्रोत थियो तर धनको महत्त्वका रूपमा थिएन । जब धनको सुरक्षाका लागि लडाकु, जनसांख्यिक समूह बन्न थाले, यसले राज्य–राज्य बनायो । धनको अवधारणा र महिमा नै यहीँ सुरु भएको हो । बिहाबारी तथा अन्य सम्बन्धका काम गर्दा गोठ कत्रो छ, कति खेत छ भनेर हेर्ने गरिन्थ्यो । गोठ र खेतबारी अन्तरसम्बन्धित हुन्थे । धेरै खेत हुनेको ठूलै गोठ र ठूलो गोठ हुनेको धेरै खेत हुन्छ भनेर बुझन्थ्यिो ।
धन पनि विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । उत्पादन प्रणालीमा श्रम पनि धन हो । श्रमलाई सहज गराउने हलो, गाई गोरु अथवा आधुनिक मेसिन पनि धन हुन् । यिनीहरूको सहयोगबाट हुने उत्पादन धान पनि धन हो । धनप्रति धन्य हुने परम्परा पनि कृषि युगमै सुरु भएको हो । गाई, गोरु, हलोले धन सिर्जना गरेकै कारण धन्य हुने अथवा पूजा गर्ने चलन बसेको हो । नयाँ उत्पादनलाई पनि पूजा गरिन्छ । अहिले पनि धान काटिसकेपछि पूजा गर्ने अथवा न्वागी खाने गरिन्छ । दही चामल बनाएर गाउँभरि प्रसाद बाँड्ने गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ अन्न खाइन्छ । धनलाई पूजा गर्ने संस्कार यसरी सुरु भएको हो । अरू ठाउँमा पनि नयाँ बाली भित्र्याइसकेपछि यस्तै चालचलन हुन्छन् ।
अहिले पनि हामी सांकेतिक रूपमा मात्रै गाई तिहार, गोरु तिहार मनाइरहेका छौं । तराईमा हलोलाई पूजा गरिन्छ । पहाडमा भकारी पनि पुँजिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि धन पुँजीका रूपमा परिणत भएको छ । धन र पुँजी फरकफरक विषय हुन् । अहिले समाजको सम्मोहन पुँजीप्रति बढी देखिन्छ । तर, खासमा पुँजीको काम धन सिर्जना गर्ने हो । यसमा पनि श्रमको अवमूल्यन हुँदै गयो । मेसिनमा लगाव बढ्दै गयो । मेसिन र पुँजी अनिवार्य मान्न थालियो । त्यसपछि पैसा अर्थात् नोटलाई पूजा गर्न थालियो । यो समाजको परिर्वतन हो । पैसालाई पूजा गर्नु भनेको सम्मोहन हो । धनतेरस, लक्ष्मी पूजाको अवसर पारेर सुन, गरगहना, सिक्का किन्ने र पूजा गर्ने भनेकै धनप्रति सम्मोहन हो । यो नभई केही पनि हुँदैन भनेर ‘ग्ल्यामराइज’ गरिएको हो । पुँजीवाद पूर्ण विकास भएको ठाउँमा यो खाले प्रचलन छैन । त्यहा उत्पादित वस्तुलाई पूजा गरिन्छ । पैसालाई गरिँदैन । हामीले चाहिँ हिजो धनलाई पूजा गर्ने गरेको चलनबाट आएकाले परिवर्तित अवस्थामा पैसालाई गर्न थाल्यौं । यो अलि मिलिरहेको छैन । हिजो धनप्रति धन्य होइन्थ्यो । अहिले सम्मोहन देखाइन्छ ।
मध्यपहाडी क्षेत्रमा खासगरी धनतेरस प्रभावित संस्कार हो । कतिपय अवस्थामा यसलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भन्नुपर्ला । विशेषगरी भारतीय संस्कारको प्रभाव हो । पछिल्ला २० वर्षमा हिन्दी टेलिसिरियल हेर्न नपाएको भए महिलाले लगाउने मंगलसूत्रको विषयमा थाहा हुने थिएन । धनतेरस पनि थाहा हुन्थेन । छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव हो । मध्यपहाडी क्षेत्रमा एउटा खालको र तराईमा अर्कै प्रकृतिको संस्कृति छ ।

हाम्रो खासमा लक्ष्मीपूजा मात्रै हो । त्यो पनि अन्न भित्र्याएपछि भकारी पूजा गर्ने हो । अहिले पनि जस–जसले खेती गर्छन् भकारीकै पूजा गर्छन् ।
अहिलेको अभ्यासले पुँजी आर्जन गर्छ कि धनप्रति आशक्ति मात्रै बढाउँछ भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ । मेरो बुझाइमा धनप्रति आशक्ति मात्रै बढाउँछ । नगद राखेर, गरगहना किनेर कोठामा मौज्दात गरिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छैन । पश्चिमाहरूले पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँछन्, थप पुँजी बढाउने वातावरण बनाउँछन् । यो पुँजीवादी सोच हो ।
पुँजी भन्ने बित्तिकै अर्थशास्त्रको विषय आउँछ । अर्थशास्त्रीले ध्यान नदिएको तर हामी मानवशास्त्रीले जोड गरिरहेको अर्थशास्त्र विषय सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, वातावरण र प्रचलनमा टाँसिएको हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक पाटो हटाएर आर्थिक पाटो मात्रै हेर्न सकिँदैन । त्यसकारण अहिले भइरहेको खर्च, कारोबार, धनतेरस वा लक्ष्मीपूजा अर्थशास्त्रसँग मात्रै जोडिएको छैन, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयसँग जोडिएको छ । धन कमाउनुपर्छ वा आशक्ति हुनुपर्छ भनेर सिकाउने पनि सांस्कृतिक चेत हो । पैसा कमाउनुपर्छ वा धनी हुनुपर्छ भन्नु सांस्कृतिक चेत हो । यसको अभ्यास भइरहेको छ । व्याख्या गरिरहेका छैनन् । ‘द प्रोटेस्टान्ट इथिक्स एन्ड स्पिरिट अफ क्यापिटलिजम’ पुस्तकमा म्याक्स वेबरले पश्चिमाहरूले यसैगरी विकास गरेको पुँजीवादको विषयमा व्याख्या पनि गरेका छन् । ‘तपाई धेरै कमाउनुस्, कमाएको केही अंश चर्चलाई दिन सक्नुहुन्छ, जति धेरै दिनुहुन्छ त्यति धेरै धन आर्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । बढी आर्जन गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, जसले धेरै धन कमाइन्छ । यसले पुँजीवादलाई गति दिन्छ भन्ने हो । तर, वेबरले भनेअनुसार हामीले सांस्कृतिक चेतले धेरै मिहिनेत गरेका हौं । श्रमिक र उद्योगपतिहरू भगवान्लाई खुसी पार्न गरिरहेका छौं मात्रै भन्छन् । त्यसकारण सास्कृतिक चेत अनुसार धन कमाउन अभ्यास गरिरहेको हुन्छ, महसुस गरेको हुँदैन । यतिवेला अर्थशास्त्र, मानवशास्त्रको काम आउने हो । जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा संस्कृति जन्मिएको हो । त्यसपछि अर्थतन्त्रमा टाँसिएको हो ।
वर्णसंकर संस्कृतिका रूपमा पैसालाई पूजा गर्ने गरिएको हो । पूर्ण रूपमा परम्परालाई छाड्न सकिएको छैन, पुँजीवादी मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गर्न पनि सकिएको छैन । पुँजीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने चरण पार गरेर जानुपर्छ । औद्योगिकीकरण, उत्पादन, नाफा, पुँजी परिचालनमा जान सकिरहेका छैनौं । अब त्यतातिर जानुपर्छ । अहिले भाडा खाने तथा बिचौलिया प्रवृत्तिमा धनको आशक्ति छ । कुनै कम्पनीको सेयर वा जग्गा किन्ने, पुर्जा र सेयर प्रमाणपत्र राखेर पूजा गर्ने प्रवृत्ति छ ।
खासमा धन कमाउने चेत ग्रहण नगरी सकेको अवस्था छ । न यता न उताको अवस्था हो यो । उत्पादनशील अर्थतन्त्र भएको छैन । यसलाई हेरेर पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाको चित्रण गर्न सकिन्छ । एउटा विन्दुबाट हामी छुटिसकेका छौं, अर्को विन्दुमा पुगेका छैनौं । भाडा उठाएर, बिचौलिया गिरी गरेर कुत खाने प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी छ । पैसालाई मात्रै महत्त्व दिने अरू केही पनि मतलव नगर्ने संस्कार विकास भएको छ । जस्तै– पहिला पहिला देउसी–भैलो खेल्न जाँदा धान–चामल, सेल र केही पैसा दिने चलन थियो । अहिले धान–चामल दियो भने रिसाउँछन् । भोक लागेको रहेछ भने रोटीसम्म खान्छन् । यो समाजको एउटा चरित्र हो, जसरी पनि धन कमाउने प्रवृत्ति छ ।
पैसा जसरी पनि चाहियो भन्ने एउटा पाटो उपभोक्तावादी संस्कृति हो । यो पुँजीवादकै चक्रभित्र पर्छ । बलियो राज्य र उसको नीति नियमले जसरी पनि धन कमाउने प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै सांस्कृतिक पक्षहरूको अध्ययनमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विदेशी तथा राष्ट्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र समानुपातिक लाभ वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । हामी आफ्नै पुँजीले लगानी गर्न सक्दैनौं भने वैदेशिक पुँजी ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्‍यो । नाफाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो । यसो भयो भने मान्छे उपभोक्तावादी पनि हुन्छ, उत्पादन गर्छ, ज्याला कमाउँछ, जसले फेरि पुँजी परिचालन गर्छ । यसले पुँजीवादको सम्पूर्ण चक्र पनि पूरा गर्छ । उपभोग गर्ने, कमाउने र कमाउनका लागि लगानी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्यको अहिलेको उदार अर्थतन्त्रको चरित्रअनुसार त्यो दिशामा जाला भन्नेमा आशावादी छु । तर, उत्पादन गर्ने, नाफा कमाउने र नाफा वितरणको सुनिश्चय यथार्थमा आधारित छैन । सपनामा आधारित राजनीति चलिरहेको छ । तत्कालीन माओवादीले विभिन्न एजेन्डा बोकेर द्वन्द्व गर्‍यो । यथार्थ के हो भन्ने अहिले महसुस गरिरहेको छ । महसुस गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । चुस्त कर्मचारी संयन्त्र, नैतिकवान् राजनीतिक संस्कार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको ग्यारेन्टी गर्ने काम हुन सकेको छैन ।
तिहारको एक सातामा सुन र चाँदीका समान किन्न भीड हुन्छ । सुन किन्नु, लगाउनु संस्कृति मात्रै हैन, प्रदर्शन पनि हो । हाम्रो समाजमा खासगरी धन शक्ति आर्जनसँग पनि जोडिएको छ । पश्चिमाहरूमा यस्तो संस्कृति छैन । ‘पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यता नेपालमा छ । यो आशक्ति हो । पश्चिमाहरूमा पनि धनलाई प्राथमिकतामा राखेर हिँडेका हुन्छन् । तर, शक्ति र आशक्तिका लागि हैन । शासन र सौखका लागि प्रयोग गर्दैनन् । थुपारेर पनि राख्दैनन् । लगानी नै गर्छन् । हाम्रोमा धन थुपारेर राख्नुको कारण सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु हो । पश्चिमालाई शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले निःशुल्क गरेको हुन्छ । खानपिन र घुमघामका लागि मात्रै धन प्रयोग गर्छन् ।
हाम्रोमा बाउबाजेको नाम, धर्म, घर र सम्पत्ति के कति छ भनेर मापन गर्ने गरिएको छ । यसले घर अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने मान्यता विकास गरेको छ । अलिकति पैसा भयो कि घरजग्गा जोड्न सुरु हुन्छ । घर बनाउने र भाडा लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति कायमै छ । भाडा संस्कृतिको धन पनि हाम्रोमा भोलि छोरानातिका लागि चाहिन्छ भनेर ‘होल्ड’ गरिरहेका छौं । मेरो छोराको शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिन्छ भने मैले कमाएको पैसा मेरा लागि मात्रै खर्च गर्छु, नाफा हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्छु । जति धेरै पैसा म खर्च गरिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसकारण धनलाई लगानीमा परिणत गर्न पनि राज्यले सामाजिक सुरक्षा र नाफा कमाउने निश्चितता गरिदिनुपर्छ । यस्तो विषयको स्पष्टता राज्यले गरिदिने हो । नाफा कमाउने शक्तिशाली नीति ल्याउनेबित्तिकै हामीमा पनि परिवर्तन आउँछ । खासगरी नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने पूजा गर्ने संस्कृति रहिरहँदैन । सांकेतिक रूपमा त यस्ता पूजाआजा भइरहन्छ । तर, समयक्रमअनुसार परिवर्तन हुन्छ । जस्तै पहिला गोदान गर्नुपर्दा गाई नै दान गर्नुपथ्यो । केही समयअघि गाई भएको पैसा दान गरियो । अहिले पुरोहितले गोदान गर्ने भन्ने बित्तिकै ‘१ सय ५ निकाल्नुस्’ भन्ने चलन सुरु भएको छ । पुँजीवादको चक्र पूरा भएपछि अहिलेको जस्तो हैन, अर्कै प्रकृतिको संस्कार विकास हुनेछ । त्यसकारण पैसालाई आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै हैन सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले जोडेर हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आँखाले मात्रै नीति नियम बनाउनु हुँदैन । धन कमाउने, लगानी गर्ने, नाफा आर्जन गर्ने र त्यसलाई फेरि लगानी गर्ने गरी संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । यो राज्यको चरित्र र प्रभावकारितामा भर पर्ने कुरा हो । हाम्रो राज्य पनि त्यही बाटोमा छ । कार्यान्वयनमा चुकिरहेको छ ।
(कृष्ण आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)

Page 28
धनोत्सव

असर्फीमा आकर्षण

राष्ट्र बैंकले बाह्रै महिना सिक्का बेच्दै आए पनि करिब ९० प्रतिशत माग तिहारकै बेला हुने गरेको छ 
- यज्ञ बञ्जाडे

झिलिमिलीको चाड तिहार नजिकिएसँगै काठमाडौं बबरमहलस्थित राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सर्वसाधारणको भीड बढेको छ । यो भीड सुन चाँदीका सिक्का किन्नेको हो । सिक्का किन्नेको लाइन हरेक दिन बढ्दो छ । उनीहरूको सजिलोका लागि राष्ट्र बैंकले ५ वटा काउन्टर व्यवस्था गरेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य क्षमता र चाहना भएका नागरिकले सजिलै र छिटो चाहेअनुसार सिक्का खरिद गर्न पाउन् भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने ।
प्रवक्ता निरौलाले राष्ट्र बैंकले बाह्रै महिना सिक्का बेच्दै आए पनि ८० देखि ९० प्रतिशत माग तिहारकै बेला हुने गरेको बताए । असर्फी उच्च गुणस्तरको सुनबाट बनाइने भएकाले पनि सर्वसाधारणमाझ लोकिप्रय बनेको उनको भनाइ छ । ‘असर्फी नेपालमा उपलब्ध सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको सुनबाट बनाइएको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘बजारको मागअनुसार असर्फी संख्या पनि थपघट हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष १७ हजार २ सय ५८ वटा असर्फी बिक्री भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको असर्फी बिक्री करिब साढे ३१ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १३ हजार १ सय १० वटा असर्फी बिक्री भएको टक्सार विभाग प्रमुख थानेश्वर आचार्यले बताए छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष असर्फीको उत्पादन पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ११ हजार ८ सय २ वटा असर्फी उत्पादन गरेको राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष यो संख्या २५ हजार पुर्‍याएको छ । ‘यो वर्ष उत्पादन तथा बिक्री दुवै उच्च दरले बढ्ने देखिन्छ,’ आचार्यले थपे ।
असर्फीको अर्को नाम ‘सुनको सिक्का’ हो । सुनलाई गालेर सिक्काको आकार दिइन्छ र त्यसलाई असर्फी भनिन्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । सुन्धारास्थित पुरानो घरमा राष्ट्र बैंकको टक्सार विभाग छ । त्यहाँ विभिन्न परिणाम र डिजाइनका सुनका सिक्का बनाइन्छन् । ती सिक्का बबरबहलस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ । गत वर्षसम्म असर्फी बिक्री पनि सुन्धाराबाटै गरिन्थ्यो ।
असर्फी सिक्काका रूपमा भए पनि चलनचल्तीको मुद्रा होइन । यसकारण असर्फीले सामान खरिद गर्न वा आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न मिल्दैन । ‘असर्फी’ नाम सुन्ने बित्तिकै धनी तथा उच्च वर्गका लागि बनाइएको भन्ने लाग्न सक्छ । यो स्वाभाविक हो । सुनको सिक्का खरिद गर्ने क्षमता न्यून आय भएका व्यक्तिसँग हुँदैन । असर्फी खरिद गर्ने प्रायः धनी नै हुन्छन् । केही वर्षयता भने परिस्थिति बदलिएको छ । अचेल असर्फीमा सर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ । पछिल्ला वर्षमा असर्फीको माग उच्च दरले बढ्दै जानुले यो पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि यो पर्याप्त भने छैन । राष्ट्र बैंकले काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट मात्र असर्फी बिक्री गर्ने भएकाले मोफसलका नागरिक भने यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

यसरी बन्छ असर्फी
सुनलाई गालेर असर्फी बनाइन्छ । असर्फी बनाउन प्रयोग गरिने सुन राष्ट्रको हो । विभिन्न माध्यममार्फत संकलन भएको सुन राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा हुन्छ । त्यही सुन पगालेर असर्फी बनाउने गरिएको हो । यो काम राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले गर्छ । त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सिक्का बनाउने मेसिन छन् । असर्फी पनि त्यही बनाइन्छ । असर्फीको डिजाइन र आकार भने फरकफरक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले साढे दुई, पाँच र १० ग्राम सुन गरी तीन प्रकारका असर्फी बनाउँदै आएको छ । तीमध्ये साढे दुई सय ग्रामका असर्फीको माग बजारमा उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असर्फी सिक्का भए पनि तीनमा (मूल्य) अंकित गरिएको हुँदैन । सिक्काको एक पाटोमा ‘असर्फी नेपाल’ र अर्को पाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मिति राखिएको हुन्छ ।

मूल्य
सुनको बजार मूल्यको आधारमा असर्फीको मूल्य तय हुन्छ । बजारमा सुनका गहना खरिद गरे जस्तै राष्ट्र बैंकबाट असर्फी खरिद गर्न सकिन्छ । बजारमा सुनचाँदी पसलमा पनि असर्फी बिक्रीका लागि राखिएको हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले गुणस्तरमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसकारण सर्वसाधारण राष्ट्र बैंकबाटै असर्फी खरिद गर्न रुचाउँछन् । सर्वसाधारणबाहेक संगठित तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत खरिदकर्ताबाट प्रयोजन खुलाई न्यूनतम २० थान असर्फी माग भए असर्फीको मौज्दात, माग गर्ने संस्थाको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विभागीय निर्णयबाट बिक्री गर्ने गरिन्छ ।
सुनको बजार मूल्यमा निर्माण लागत थप गरी असर्फीको मूल्य तय गरिएको हुन्छ । व्यक्तिलाई असर्फी बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले सुनको प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिग्राम २ सय रुपैयाँ थप गरी दैनिक मूल्य तय गर्छ । तर, संस्थाको हकमा प्रतिग्राम तीन सय रुपैयाँ थप गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले असर्फीसँगै मेडालियन र स्मारिका सिक्का पनि बनाउँदै आएको छ । ती सिक्का चाँदी र किप्रोनिकल (तामा र निकल मिश्रण गरिएको) बाट पनि बनाइन्छ ।

मेडालियन
‘मेडालियन’ आभूषण, सजावट, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न टकमारी (निर्माण) गरिने सिक्का हो । यी सक्का प्रायः चाँदीबाट बनाइन्छन् । यी सिक्कामा विभिन्न किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाका चित्र अंकित गरिन्छ । कुन सिक्कामा कुन चित्र अंकित गर्ने भन्ने कुरा बजारको मागमा निर्भर हुन्छ । हाल लक्ष्मी, गणेश र लक्ष्मी प्लस गणेश चित्र भएका असर्फीको माग धेरै रहेको जनाइएको छ । यी सिक्कामा अंकित मूल्य उल्लेख हुन्छ । सिक्का खरिद गर्दा अंकित मूल्यअनुसार नै रकम तिर्नुपर्छ ।

स्मारिका सिक्का
चाँदीलगायत अन्य धातु वा धातु सम्मिश्रण गरी स्मारिका सिक्का बनाइन्छ । यो विशेष अवसरमा निष्कासन गरिने सिक्का हो । स्मारिका सिक्का निष्कासन गर्दा सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यस्ता सिक्कामा राष्ट्रिय विभूति वा सरकारबाट अनुरोध भइआएका व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विशेष दिन, वर्ष, अवसर, कार्यक्रम वा उपलब्धि अंकित गरिन्छ । यस्तै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रही योगदान पुर्‍याउँदै आएको कुनै कम्पनी, संघ, संस्थाको कुनै विशेष दिन, वर्ष, अवसर, कार्यक्रम वा उपलब्धिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि सिक्कामा अंकित गरिएको हुन्छ । स्मारिका सिक्का पनि अंकित मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । यस्तो सिक्का एकपटक बनाएपछि पुनर्निर्माण (टकमरी) गरिँदैन । एकपटक निर्माण गरिएको स्मारिका सिक्का बिक्री नभई बाँकी रहे टकमरी गरिएको मितिले १० वर्षमा पुनर्मूल्यांकन गरी नयाँ बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।यो वर्ष राष्ट्र बैंकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, गुरु नानकदेव र धितोपत्र बोर्ड अंकित स्मारिका सिक्का बनाएको छ । २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा धितोपत्र बोर्ड अंकित २५ सय र १ सय दरका चाँदीका स्मारिका सिक्का निकालिएका थिए । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र गुरु नानकदेव अंकित सिक्का पनि २५ सय, हजार र १ सय दरका छन् । यो वर्षको तिहारमा यी सिक्को माग धेरै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष सात वटै प्रदेशका छुट्टाछुट्टै स्मारिका सिक्का बनाउने योजना बनाएको छ ।

धनोत्सव

ग्याजेट्स किन्ने बेला

विजय तिमल्सिना
- कान्तिपुर संवाददाता

हुन त तिहार र ग्याजेट्सबीच कुनै साइनो छैन । तिहारका बेला झिलिमिली बत्ती र भाइमसलाको बिक्री बढ्नुपर्ने हो । तिहारसँग कुनै साइनो नभए पनि यो बेला ग्याजेट्सको बिक्री एकदमै बढ्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
दसैं सुरु भएपछि र तिहार नसकिउन्जेलसम्म ग्याजेट्स र विशेषगरी स्मार्टफोनको बिक्री बढ्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘दसैं सुरु भएपछि बिक्री झन्डै दोब्बर हुन्छ,’ न्युरोडस्थित ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाइल बिक्री र मर्मत गर्ने केन्द्रका सञ्चालक रघुनाथ लामिछानेले भने, ‘दसैंदेखि बढ्न थालेको व्यापार अहिले पनि उस्तै छ ।’ तिहारमा कपडाको साथै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई स्मार्टफोन दिने प्रचलन पनि बढेको उनको अनुभव छ । ‘मेरो पसलमा आउने धेरैजनाले दिदीबहिनीलाई दिन कुन मोबाइल ठीक हुन्छ भनेर पनि सोध्छन्,’ उनले भने, ‘दसैंका बेला आफ्नो लागि र तिहारका बेला दाजुभाइले दिदीबहिनीका लागि वा दिदीबहिनीले दाजुभाइका लागि मोबाइल किनिदिने गरेको देखेको छु ।’
यस्तो बेला २० हजारदेखि ४० हजारसम्म मूल्य पर्ने स्मार्टफोनको बिक्री बढ्ने गरेको उनले सुनाए । ‘अहिले बिक्री हुने मोबाइलको ९० प्रतिशत हिस्सा यही मूल्यका स्मार्टफोनको हुन्छ,’ उनले भने । अहिले नेपाली बजारमा उपलब्ध ८० प्रतिशत स्मार्टफोन पनि यही मूल्यका छन् । ‘यो मूल्यका स्मार्टफोनमा महँगो स्मार्टफोनमा पाइने सबै फिचर हुन्छन्,’ लामिछानेले भने, ‘मानिसहरू विशेषगरी क्यामेरा, स्क्रिन साइज र र्‍याममा ध्यान दिएर स्मार्टफोन किन्छन् ।’
नेपाली बजारमा चल्तीमा रहेका सामसङ, हुवावे, ओप्पो, साओमीजस्ता ब्रान्डले पनि मध्यम मूल्यका बढी फोन भित्र्याएका छन् । सामसङका एम सिरिज र ए सिरिजमा एक दर्जन मोडल यही मूल्यका छन् । हुवावे र ओप्पोका धेरै स्मार्टफोन मोडल यही मूल्यमा आउँछन् । अर्को चिनियाँ ब्रान्ड साओमीले नेपालमा बिक्री गर्ने अधिकांश स्मार्टफोन ३० हजारभन्दा कम मूल्य पर्ने छन् ।
लामिछानेका अनुसार यो मूल्यका स्मार्टफोनमा पनि अहिले फोटो र भिडियोका लागि राम्रा विकल्प छन् भने धेरै एप प्रयोग गर्दा पनि केही समस्या पर्दैन । ‘ब्याट्री कति टिक्छ भनेर पनि सोध्छन्,’ उनले भने, ‘सामान्यतया स्मार्टफोनका ब्याट्रीहरू एक दिन चल्छन् ।’ स्मार्टफोनमा इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने प्रयोगकर्ताको ब्याट्री बढी टिके पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्दा भने बिहानदेखि बेलुकासम्म ब्याट्री टिक्ने उनी बताउँछन् ।
तिहारका बेला स्पिकरको बिक्री पनि बढ्ने उनी बताउँछन् । लामिछानेका अनुसार तिहारको समयमा ठूलो आवाज निकाल्न सक्ने र वायरलेस स्पिकरको बिक्री बढेको छ । ‘कोठामा प्रयोग गर्न मिल्ने र बाहिर समूहमा जाँदा बजाउन मिल्ने स्पिकरको माग पनि बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘देउसी–भैलो खेल्न काम लाग्ने भएर पनि होला ।’
हुवावे नेपालकी मार्केटिङ म्यानेजर प्रनिसा श्रेष्ठका अनुसार दसैंदेखि मोबाइलको माग २० प्रतिशतले बढेको छ । ‘पछिल्ला केही वर्षको तुलना गर्दा नेपालमा मोबाइल बिक्री केही घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, चाडपर्वका बेला माग २० प्रतिशत जति बढ्छ ।’ उनले पनि मध्यम मूल्य पर्ने खालका स्मार्टफोनको बिक्री बढी हुने गरेको बताइन् ।


स्मार्टफोन किन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
प्रयोजन : आफूले कुन प्रयोजनका लागि स्मार्टफोन किन्ने हो, विचार गरियो भने सोही कामका लागि उपयुक्त छनोट गर्न सकिन्छ । कसैलाई स्मार्टफोनमा बढी गेम खेल्न मन लाग्छ भने त्यस्तै खालको र्‍याम र प्रोसेसर भएका स्मार्टफोन छनोट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बढी फोटो र भिडियो खिच्ने हो भने क्यामेरामा केन्द्रित भएका स्मार्टफोन किन्दा ठीक हुन्छ ।
स्क्रिन साइज : अहिले चल्तीका स्मार्टफोनका स्क्रिन साइज ५ देखि ६.५ इन्चसम्मका विकल्प छन् । ठूला स्क्रिन साइज भएका स्मार्टफोन आकर्षक देखिए पनि बोकेर हिँड्न समस्या हुन्छ भने ब्याट्रीसमेत कम टिक्ने हुन्छ । यसैले आफूलाई बोकेर हिँड्न र चलाउन सहज हुने आकारको स्मार्टफोन किन्नुपर्छ ।
र्‍याम र प्रोसेसर : स्मार्टफोनका गति छिटो राख्न र प्रयोगकर्ताले चाहेअनुसार काम गर्न र्‍याम र प्रोसेसरको भूमिका अहम् हुन्छ । अहिले २० देखि ४० हजार मूल्यका स्मार्टफोनमा ४ देखि ८ जीबीसम्मका र्‍याम र विभिन्न क्षमताका प्रोसेसर प्रयोग गरिएका छन् । आफूले जुन कामका लागि स्मार्टफोन किनेको हो, त्यसका लागि कति क्षमताको र्‍याम र प्रोसेसर भए समस्या पर्दैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
ब्याट्री : स्मार्टफोनको ब्याट्री सबैको चासोको विषय हो । जुनसुकै स्मार्टफोनले पनि अहिले ब्याट्री एक दिन टिक्ने दाबी गर्छन् । केही स्मार्टफोन भने ब्याट्री केन्द्रित गरी बनाइएका हुन्छन्, जुन प्रयोगकर्ताले एक पटक चार्ज गरेपछि दुर्ई दिनसम्म चलाउन मिल्ने हुन्छन् । बढी ब्याट्री टिक्ने स्मार्टफोन चाहिन्छ भने सोहीअनुसारका मोडल छनोट गर्नुपर्छ । साथै, फास्ट चार्जिङ सुविधा भए नभएको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
मूल्य : स्मार्टफोन किन्दा सबैभन्दा बढी ध्यान मूल्यमै दिइन्छ । सबै फिचर राम्रो भएको स्मार्टफोन किन्न खोज्दा प्रयोगकर्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन सक्छ तर आफूलाई कुन प्रयोजनका लागि र कस्तो चाहिएको हो भन्ने निर्क्योल गर्न सके उक्त कामका लागि राम्रो भनिएको स्मार्टफोन सही मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

Page 29
धनोत्सव

सुनचाँदी भित्र्याउने साइत

- राजु चौधरी

भारतीय प्रभावकै रूपमा नेपालमा भित्रिएको धनतेरस यहाँका गहना व्यवसायीका लागि उत्साहमय बन्दै छ । करिब एक दशकदेखि चर्चामा रहेको धनतेरसमा मुख्यतः चाँदी र सुनको कारोबार हुन्छ । धनतेरसमा गहना भित्र्याउँदा लक्ष्मीको बास हुने, शुभ साइत हुने विश्वासमा खरिदबिक्री बढ्ने हुनाले यस दिन गहना व्यवसायीका लगि दसैं बन्ने गरेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार लक्ष्मीपूजाको दुई दिनअघि मनाइने धनतेरसमा सबैभन्दा बढी कारोबार हुने गर्छ । ‘धनतेरस मुख्यतः भारतमा मनाइन्छ । आधुनिकीकरणसँगै यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ,’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले भने, ‘यही दिन सुनचाँदीको कारोबार बढ्छ ।’
शाक्यका अनुसार दुई–तीन महिनायता सुनको भाउ प्रतितोला ७० हजार माथि छ । मूल्य बढेकै कारण तीज र दसैं खल्लो भएको महासंघको दाबी छ । धनतेरसमा भने केही बढ्ने अपेक्षा रहेको शाक्यले बताए । ‘धनतेरस र लक्ष्मीपूजा गर्नका लागि क्षमताअनुसार ग्राहकले सुनचाँदी खरिद गर्ने प्रचलन रहेकाले कारोबार बढ्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने । सुन र चाँदी लक्ष्मीको पूजामा प्रयोग गरिन्छ । सुनचाँदी भित्र्याउँदा शुभ साइत हुने मान्यता छ । धनतेरसका दिन प्रायः उपभोक्ताले आफ्नो क्षमताअनुसार सुनको सिक्का, औंठी, बाला किन्ने गर्छन् । महासंघका अनुसार त्यस बेला अर्डर गर्नेभन्दा रेडिमेड गहना किन्ने बढी हुन्छन् । चाँदीको बिक्री पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । व्यवसायीका अनुसार ग्राहकले सिक्का, पूजाको भाँडा, थाली, पञ्चपात्रो, अग्र, कलशलगायत खरिद गर्ने गरेका छन् ।
‘भाउ बढेकै कारण बजार सुस्त थियो,’ गोल्ड स्पोर्टका सञ्चालक निर्मल ज्योति तुलाधारले भने, ‘एक सातायता पुनः चहलपहल बढेको छ ।’ धनतेरसमा सुनभन्दा चाँदीको बिक्री बढी हुने उनले बताए । उनका अनुसार चाँदीमा मुख्यतः ५ देखि १०० ग्रामको सिक्का बढी बिक्री हुने गरेको छ । ‘करिब ५ महिना बजार सुस्त थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पिकअप लिएको छ । धनतेरसमा अन्य दिनको तुलनामा करिब ५ सय प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
व्यवसायीका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा भारतीय गहना व्यवसायी नेपाल भित्रिएका छन् । जसले गर्दा पनि धनतेरसले थप व्यापकता पाएको छ । व्यवसायीहरूले पनि सोहीअनुसार सुन तथा चाँदीका मूर्ति अंकित सिक्का, विभिन्न डिजाइनको गहना बनाएका छन् । ‘धनतेरसमा मुख्यत चाँदीको १०, २०, ३० देखि १ सय ग्रामको सिक्का बिक्री हुने गरेको छ । सुनको हकमा आधा र एक तोलाको बिक्री बढेको छ,’ जेजे ज्वेलर्सका सञ्चालक पवनकुमार समानीले भने, ‘अन्य दिनमा व्यापार सुस्त भए पनि अहिले चहलपहल बढ्दो छ ।’
उनका अनुसार पसलअनुसार दैनिक ३० देखि ६० लाख रुपैयाँको सुनचाँदी बिक्री भएको छ । सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिले भने व्यवसायमा केही असर परेको उनले बताए । ‘विगतमा दुई–तीन दिन अगाडि नै बुकिङ हुन्थ्यो, अहिले मूल्य बढेकाले बुकिङ भएको छैन,’ उनले भने । महासंघका अनुसार क्षमता हुने ग्राहकले असर्फी किन्ने गर्छन् । निम्न वर्गकाले भने धातु खरिद गरेर पूजा गर्ने चलन छ । उनीहरूले चाँदीका सिक्का पनि खरिद गर्छन् । निवर्तमान अध्यक्ष शाक्यका अनुसार सामान्य दिनमा मुलुकभर करिब ८ सय किलो चाँदी बिक्री हुन्छ । धनतेरसको संघारमा दैनिक २ हजार किलोसम्म बिक्री हुने गरेको छ । व्यवसायीहरूले आवश्यकताअनुसार एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर चाँदी आयात गर्न सक्छन् । जसले गर्दा तिहारमा चाँदीको अभाव हुँदैन । सुनको हकमा भने राष्ट्र बैंकले कोटा निर्धारण गरेको छ । अहिले दैनिक २० किलो आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकले सुन मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विटजरल्यान्डबाट आयात गर्छन् । आयातित सुन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघको सिफारिसमा बिक्री वितरण गरिन्छ । दसैं–तिहारसँगै माघ, फागुन, मंसिर पनि सिजनका महिना मानिन्छ । तर, मूल्य बढेकै कारण सुनको बजार सुस्त रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘गत वर्ष तिहारमा करिब ३० किलो सुन बिक्री भएको थियो,’ शाक्यले भने, ‘अहिले २० किलोमा सीमित छ ।
सामान्य दिनमा बिक्री नै हुँदैन ।’ महासंघका अनुसार सुन बिक्री नभएपछि तीज अगाडि करिब ७ सय किलो सुन बैंकमा मौज्दात थियो । अहिले करिब २ सय किलो मौज्दात रहेको शाक्यले बताए । चाँदीको हकमा भने बजार राम्रो रहेको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष मोहन सुनारले पनि सुनभन्दा चाँदीको बिक्री बढी हुने गरेको बताए । ‘उच्च मूल्यमा सोचेजस्तो सुनमा चहल पहल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘चाँदीको हकमा व्यापार राम्रो छ । विभिन्न डिजाइनका मूर्ति बिक्री भइरहेका छन् ।’ एक–दुई दिनमा भाउ ओरालो लागे सुनको बिक्री पनि बढ्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । 

Page 30
धनोत्सव

धनका सय बाटा

व्यापार, जागिर र कृषि क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेको नगद आर्जनका स्रोतहरू अब बाँडिएर सयौं भंगाला निर्माण भइसकेका छन्
- यज्ञश

कैयौं वर्षमा एउटा प्रतापी राजा निस्किन्थ्यो । उसको मनमा आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने वा छिमेकी कुनै राज्यसँग बदला लिने विचार पलाउँथ्यो । अनि उसले आफ्नो राज्यका जवानहरूलाई सेनामा भर्ती हुन आग्रह गर्थ्यो । कुनै खास उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सेनाको विस्तार गरिन्थ्यो । सेनामा आउनेले तलब पाउँथेनन् । उनीहरूलाई दिने एउटै चिज हुन्थ्यो– जितेको राज्यको जमिन ।
जमिन प्राप्तिका लागि जवानहरू लडाइँमा होमिन्थे । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग जग्गा पाउने अरु कुनै उपाय थिएन । कि त राजा महाराजाका आफन्त, खास भारदार र पुरोहित हुनुपर्थ्यो । यसमा उच्च जात र कुलका मानिस आसिन हुन्थे । जनताका लागि कि त लडाइँमा लडेर आहुति दिने कि युद्ध जितेर जमिन जोड्ने बाटोमात्रै हुन्थ्यो ।
अलिपछि आएर जंगबहादुरको कालमा आएपछि भने शासकहरूले आफैंले जमिनको स्वामित्व लिने क्रम बढेको देखिन्छ । एउटा उदाहरण हेरौं । विसं १९०३ मा नेपालको सत्ता हत्याएका जंगबहादुरले भारतमा फैलिएको सिपाही विद्रोह दबाउन अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गरे । उनी आफैं गोर्खाली फौजको नेतृत्व गरी पुगे । र, लखनउ तथा राजस्थानका केही क्षेत्रमा यो विद्रोह दबाइदिए । यसबापत अंग्रेजले उनलाई नेपालले अंग्रेजसँग युद्धमा गुमाएका चार जिल्ला, जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता दिए । यसरी फिर्ता पाएको जमिन जंगबहादुरले काठमाडौं दरबारमा रहेका आफ्ना ३ सय ७६ जना भारदारमा बाँडिदिएको लेखक महेशचन्द्र रेग्मीले उल्लेख गरेका छन् । यसमध्ये सिंगो बर्दिया जिल्लालाई भने जंगबहादुरले आफ्नै बिर्ता घोषणा गरेका थिए ।
जग्गामा शासकहरूको कस्तो हालिमुहाली थियो र यो सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कति पर थियो भन्ने यस उदाहरणबाट थाहा हुन्छ । जुन समयमा जंगबहादुरले त्यो भूमि भारदारहरूमा बाँडे, त्यसबेला पनि त्यहाँ कसैको बसोबास थियो, खेती थियो । जसले जमिनलाई खेतीयोग्य बनाएका थिए, त्यो जग्गा उनीहरूले पाएनन् ।
यसरी सुरु भएको जमिनको कारोबार अहिले देशमा सबभन्दा धेरै पैसा कमाउने माध्यम बन्न पुगेको छ । आज जग्गा जोड्न न त युद्ध लड्नुपर्छ न राजा महाराजाको भारदार हुनुपर्छ । बस, तपार्इंसँग अलिकति पैसा र राम्रो जग्गा खोजिदिने दलाल भए पुग्छ । जग्गा दलाली वा कारोबारी पछिल्लो समय सर्वाधिक सुरक्षित तरिकाले छिटो पैसा कमाउने व्यवसाय बनेको छ । यसमा यति धेरै पैसा लगानी हुन थाल्यो कि राष्ट्र बैंकले नै लगानीका लागि बैंकहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्‍यो । पहिले जग्गामा आकर्षण किन थियो भने, उत्पादन र धन आर्जनको अरू कुनै उपाय थिएन । अहिले भने धन कमाउने सयौं नयाँ क्षेत्र र बाटा खुलेका छन् । केही त यस्तासम्म छन्, जसबारे केही वर्षअघिसम्म कसैले सोच्दैनथे । तेल र गहनासँगै संसारमै ठूलो कारोबार रियल स्टेटको हुने गरेको छ । यस्तो होला भनेर धेरैले सोचेका थिएनन् ।
यसरी नसोचेको फड्को थुप्रै नयाँ क्षेत्रले पनि मारेका छन् । उदाहरणका लागि कला क्षेत्र । चर्चित कलाकारको एउटै पेन्टिङ करोड रुपैयाँमा बिक्छ भन्दा नपत्याउने मानिस अहिले पनि छन् । धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतीय पेन्टर एमएफ हुसेनका थुप्रै पेन्टिङ करोडभन्दा माथिल्लो दाममा बिक्री भएका छन् । मुम्बई बसिरहेका नेपाली कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठका पेन्टिङले पनि त्यति रकम पाइसकेका छन् ।
हालै भारतले निकै थोरै खर्चमा एउटा यान चन्द्रमामा पठायो । चन्द्रयानको यो अभियानबारे आफ्नो लम्बेतान व्याख्यामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा निकै रोचक कुरा बताए । उनले भने, ‘हामीले यो यान हलिउडको एउटा फिल्मको बजेटभन्दा पनि कम खर्चमा पठायौं ।’ चन्द्रमामा यान नै पठाउनभन्दा महँगोमा फिल्म बनाउने हलिउडले कारोबारचाहिँ कति गर्ला ? २०१४ को एउटा तथ्यांकअनुसार हलिउडको वार्षिक टर्नओभर १० अर्ब डलरभन्दा बढी छ ।
हलिउड मात्र किन ? बलिउड र नेपालकै कुरा गरौं । फिल्म धनआर्जनको एउटा नयाँ बाटाका रूपमा देखिएको छ । बलिउडमा अहिले एउटै फिल्मले ५ सय करोडको कारोबार गर्न थालेको छ भने ठूला स्टारले एउटै फिल्मको ५० करोडसम्म पारिश्रमिक लिन थालेका छन् । नेपालमै पनि अनमोल केसीजस्ता नयाँ पुस्ताका स्टारले एउटा फिल्मको ३०–३५ लाख पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । दयाहाङ राई र सौगात मल्लजस्ता नाटकबाट आएका कलाकारले पनि १८–२० लाख घटीमा फिल्म नखेल्ने समाचार आएका छन् । पैसा पाउने मामिलामा अलि पछाडि भए पनि पछिल्लो छिमलका अभिनेत्रीहरू पनि कम छैनन् । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीले १५ लाख लिएर फिल्म खेलेको समाचार पनि आएका छन् ।
फिल्म, नाटक र पेन्टिङ जसलाई एकै शब्दमा कला उद्योग भनिन्छ, यो आय आर्जनको नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएको छ । देशभर बढिहेका मल्टिप्लेक्सले यसको कारोबारलाई बढाइरहेका छन् । फिल्मका कलाकार मात्र होइन, लेखक, निर्देशक र प्राविधिकहरूको पनि पारिश्रमिक अहिले निकै राम्रो छ । वर्षभरि जागिर खाएर वर्षको १० लाख कमाइ नहुनेको संख्या ठूलो छ । यस्तोमा एउटै फिल्मबाट क्यामेराम्यान वा सम्पादकले यति पैसा पाउन सक्छ भने त्यो विकल्प होइन ?
खेलकुदको त झन् कुरै गर्नुपरेन । सन्दीप लामिछानेजस्ता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित खेलाडी जन्मिएपछि यसको दायरा नेपालमा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । क्रिकेट र फुटबलको लोकप्रियतासँगै यसमा बढेको लगानीले खेलकुदलाई खाली ‘समय बिताउने मेलो’ का रूपमा मात्रै लिने समय बितिसकेको छ । खेलमा नै करिअर बनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने खेलाडीको संख्या बढ्दो छ । युरोपमा फुटबल, अमेरिकामा बास्केटबल तथा बेसबलका खेलाडीहरू सर्वाधिक आम्दानी गर्नेमा पर्छन् । फिल्म वा खेलकुदको अर्को विशेषता के पनि के हो भने प्रतीभाशाली व्यक्ति सही प्लेटफर्म पाएको खण्डमा किशोरावस्थादेखि स्टार बन्न सक्छन् । संगीतमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।
व्यापार, जागिर र कृषि तीन क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेको नगद आर्जनका स्रोतहरू अब बाँडिएर सयौं भंगालाको निर्माण भइसकेको छ । संगीत होस् वा सूचना प्रविधिको क्षेत्र युवाका लागि आकर्षण तीव्र हुँदै छ । वैज्ञानिक आविष्कार, भूभाग र सैन्य शक्तिले कुनै देशको शक्तिको आकलन हुने गरेकामा अब टेक्नोलोजी पनि शक्तिको प्रतीक बनेको छ । इन्टरनेटको आविष्कार पछिल्लो समयको सबभन्दा प्रभावशाली क्रान्ति सावित भएको छ । इन्टरनेटमा आधारित संयन्त्रहरू सबभन्दा शक्तिशाली बन्दै गएका छन् ।
परम्परागत रूपमा आफ्नो परिवार वा पिताले गर्दै आएको काम छाडेर नयाँ क्षेत्रमा जाने चाहना प्रायः युवामा देखिन्छ । चाहे त्यसका लागि खाडी नै जानु किन नपरोस् । यसले नयाँ विषय पढ्ने र नयाँ काम गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि कम्प्युटर इन्जिनियर वा आईटी इन्जिनियरको काम यति राम्रो होला भन्ने अनुमान थिएन । युट्युबमा भिडियो बनाएको भरमा कसैको करिअर चल्ला भन्ने अहिले पनि झट्ट सोचिँदैन । त्यो समय आइसकेको छ ।
राजा महाराजासँग मात्रै देशको सबै धन जम्मा हुने व्यवस्था कुनैबेला थियो । त्यसपछि पनि केही सीमित व्यापारी र राज्य संयन्त्रका वरिपरि हुनेहरूको हातमा मात्रै हुन्थ्यो । बिस्तारै राजनीतिले सबै क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै लगेपछि धन पनि राजनीति गर्नेहरूका वरपर थुप्रिनु कुनै नौलो भएन । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापारीभन्दा राजनीतिक व्यक्ति र नेताहरू भ्रष्टाचारका काण्डमा पर्नु सायद यसैको उदाहरण हो । सामन्तवादी समाजमा ‘ठूला मान्छे’ सँग मात्र धन हुन्थ्यो । तर, पुँजीवादको प्रसार र औद्योगिक क्रान्तिपछि उद्यमशीलको हातमा पुँजी आयो । धनको वितरण कुल र जातको आधारमा मात्र हुन छोड्यो । तर, नेपाली समाजमा भने अझै पनि धनले कुल र जात हेर्न पूर्णतः छोडिसकेको छैन । कला, प्रविधि र खेलकुदको विकास तथा गैरसरकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट शक्ति र पैसा बिस्तारै धेरै क्षेत्रमा फैलिन थालेको छ । जति तलसम्म धनको प्रवाह हुन सक्यो र स्रोतहरूमा जति धेरै मानिसको पहुँच भयो त्यो समाज त्यति धनी हुन्छ । सीमित मान्छे वा सीमित काममा मात्रै धन भयो भने समाजमा धनी गरिबको खाडल पनि त्यति नै ठूलो हुँदै जान्छ भनेर विद्वान्हरूले भनेका छन् ।
फरक र रचनात्मक तरिकाले काम गर्न चाहने युवाको संख्या बढिरहेकाले हाम्रो समाजमा पनि धनका अझै नयाँ बाटाहरू खुल्दै जानेछन् । त्यो बौद्धिक सम्पत्ति वा रचनामाथि कुनै एउटा समूहको मात्र नियन्त्रण नरहेको खण्डमा यी सय बाटामा जो पनि हिँड्न सक्नेछ । यी धेरै बाटाले समाजमा धनप्रतिको आशक्ति पनि अतिरिक्त रूपमा बढ्दो छ । यसले जन्माएका अपराधका कथा पनि छन् । डरचाहिँ यत्ति हो– मान्छेले धनको बाटो हिँड्नुको साटो कतै बाटाहरू नै मान्छेमाथि नहिँडुन् !

Page 31
धनोत्सव

नेपाल संवत्का आर्थिक पक्ष

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल संवतको नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, कार्तिक शुक्ल पक्षमा । नेपाल संवत्का आधारमा लक्ष्मीपूजा नै वर्षको अन्तिम दिन हुन्छ । त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणबाट यो दिनको ठूलो महत्त्व छ । तिहारलाई नेपाल भाषामा ‘स्वन्ति’ भनिन्छ र यो तीन दिन मनाउने पर्व हो । यी तीन दिनमध्ये पहिलो दिन लक्ष्मी पूजा नै भयो । दोस्रो दिन ‘म्ह पूजा’ मनाइन्छ भने तेस्रो दिन ‘किजा पूजा’ । वर्षको अन्तिम दिन भएको अर्थमा लक्ष्मी पूजा काठमाडौंका नेवारका लागि सालतमामी गर्ने दिन पनि हो ।
व्यवसायको एक आर्थिक वर्ष यही दिन टुंगिने गर्छ । त्यसको भोलिपल्टबाट नयाँ संवत् सुरु हुन्छ । त्यसको अर्थ हो, अर्को एउटा नयाँ आर्थिक वर्ष । व्यापारीवर्गले लक्ष्मीपूजाका दिन आफ्नो एक वर्षको कारोबार र त्यसको हिसाबकिताब बन्द गर्ने गर्छन् । नयाँ वर्षका दिन नयाँ हिसाबकिताब सुरु हुन्छ । आजभोलि यो चलन धेरै हदसम्म लोप भइसकेको छ । यसका पछाडि आफ्नै कारण पनि छन् । अझै पनि सांकेतिक रूपमा भने लक्ष्मीपूजाको दिन सालतमामी गर्ने चलन छँदै छ ।
धेरै समयअघिदेखि नै काठमाडौंमा एक आर्थिक वर्ष टुंग्याएर नयाँ वर्षमा फेरि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर हेर्न पनि मिल्छ । संस्कृतिविद् सुजनविलास वज्राचार्य भन्छन्, ‘एक निश्चित वर्षलाई आफ्नो व्यापारको समय सीमा मान्ने र त्यसैअनुसार हिसाबकिताब राख्ने हाम्रो विशिष्ट आर्थिक पक्ष हो । यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँग पनि उत्तिकै जोडिएको छ ।’ उनी यसलाई हाम्रो पुर्खाले सुरु गरेको गर्विलो पक्ष मान्छन् । राणाकालमा आएर नेपाल संवत्लाई सरकारका तर्फबाट सिधै बेवास्ता सुरु भएको मानिन्छ । यसैक्रममा लक्ष्मीपूजाका दिन सालतमामी गर्नै चलनमा पनि कमी आउन सुरु भयो । तर, नेपाल संवत्कै आधारमा अहिलेसम्म हाम्रा लगभग सबै पर्व रीतिथिति आधारित हुने र मनाइने हुनाले पनि यसको सालतमामीको सांकेतिक स्वरूप कायम रहन सकेको हो ।
पछिल्लो समय नेपाल संवत्लाई नेपालकै मौलिक संवत् मानेर मनाउने र यसको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । केही समय अगाडिसम्म पनि यसलाई नेवारले मनाउने पर्वका रूपमा मात्र हेर्ने संकुचित दृष्टिकोण थियो । अब भने यो खास वर्गको घेरा तोडेर सबै नेपालीको मौलिक संवत् हुने क्रममा छ । तिथिमितिका आधारमा यो संवत् कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिन सुरु हुन्छ । नेपाल संवत् चन्द्रमासमा आधारित छ ।
संवत् गणना गर्ने दुई आधार छन् । पहिलो, चन्द्रमाले पृथ्वीलाई गर्ने परिक्रमा गर्ने आधारमा । अर्को भने सूर्यको आधारमा हो । नेपाल संवत् चन्द्रमाको गतिको आधारमा तय हुने गर्छ । यो नेपालको संस्कृति तथा परम्परासँग भिजेको छ । यो नै नेपाल संवत्को सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म जति पनि विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ, ती तिथिमै आधारित हुन्छन् । नेपाल संवत्को सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पक्ष भनेकै नेपालका मौलिक परम्परा यसमै आधारित हुनु हो । यसकै एउटा पक्षका रूपमा एउटा आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुआत रहेको छ,’ वज्राचार्यले भने ।

शंखधरसँग जोडिएको किंवदन्ती
नेपाल संवत्का प्रवर्तक शंखधर साख्वा हुन् । नेपाल संवत्को सुरुआतबारे दुई खाले किंवदन्ती प्रचलनमा रहेको पाइन्छ, यी दुवै कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक पक्षसँगै जोडिन्छन् । जस्तो, पहिलो विश्वासअनुसार शंखधरले खास साइतमा घरमा ल्याएको सबै बालुवा सुनमा परिणत भएको थियो । पछि त्यसैको मदतले उनले जनतालाई ऋणबाट मुक्त गरे । जनताको ऋण मुक्त गर्ने प्रयास शंखधरको प्रयास आफैंमा अद्वितीय छ । यसैक्रममा नेपाल संवत् सुरु भयो ।
शंखधरबारे अर्को विश्वास पनि छ । त्यसअनुसार शंखधर व्यापारी थिए । उनले त्यसको मदतले राम्रै प्रगति पनि गरे । उनको प्रगति देखेर आफन्त र नजिककाले सहन सकेनन् । शंखधरले गलत काम गर्न थालेको प्रचार गरे । यसैक्रममा उनलाई राजाबाट सजायका भागीदार बनाइयो । तर, उनले केही खराबी गरेका थिएनन् । त्यसैले सम्पत्ति फिर्ता पाए । त्यही सम्पत्ति उनले जनताको ऋण मोचनमा लगाए अनि नेपाल संवत् सुरु भयो ।

म्ह पूजा
लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । त्यस दिन नेवार समुदायमा ‘म्ह पूजा’ गरिन्छ । म्ह पूजा नेपाल भाषाको शब्दावली हो । यसको अर्थ हुन्छ, शरीर पूजा । संस्कृतिविद् वज्राचार्य भन्छन्, ‘नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्नै शरीरलाई पूजा गर्ने परम्परा आफैंमा विशिष्ट र मौलिक रहेको मान्न सकिन्छ ।’ यसलाई विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो उत्साह र भावनाले मनाउने गरिन्छ । म्ह पूजाको दिन बिहान सबेरै उठेर नुहाउने चलन छ ।
यस बेला सकेसम्म सुकिलो र नयाँ लुगा लगाउने गरिन्छ । सुरुमा म्ह पूजा गर्ने स्थान निश्चित गरिन्छ । त्यसलाई सफा राखिन्छ । म्ह पूजाका क्रममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू पनि सफा गरिन्छ । परिवारमा सदस्यको संख्या जति छ, त्यसैअनुसार पूजाका सामान र त्यसमा प्रयोग हुने अरू सामग्री व्यवस्था गर्नुपर्छ । परिवारको कोही सदस्य बिरामी छ अथवा घर बाहिर विदेशमा छ भने पनि उसको प्रतिनिधित्व गर्दै मण्डल बनाउने गरिन्छ ।
‘यो म्ह पूजाको एउटा विशिष्ट पक्ष हो,’ वज्राचार्यले थपे । सगुनका लागि विशेष खाले पूजा थालीका रूपमा कोतःलाई प्रयोग गरिन्छ । फूलमा सयपत्री, भीमसेनपाती, मखमली र गोदावरी चाहिन्छ । पूजामा सिन्दूर, अक्षता, नैवेद्य, इता (सानो बत्ती), जजंका पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ । सगुनमा हाँसको फुल मात्र प्रयोग हुन्छ । यस्तै सिंगो माछा चाहिन्छ । भोजमा भने यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । सूर्योदय हुनुपूर्व अथवा अस्त हुने पश्चिम दिशातिर फर्केर म्ह पूजा गरिन्छ ।
म्ह पूजा गर्ने परिवारका जति सदस्य छन्, ती सबैको अगाडि जलमण्डल बनाइन्छ । त्यही जलमण्डलको बीचमा पाँच वटा तेलको चक्का बनाइन्छन् । यसलाई चिकंमन्द (तेलमण्डल) भनिन्छ । नजिक बस्नेले त्यसमा पनि पूजा गर्ने गर्छन् । पूजाका क्रममा पुरुषले टोपी लगाउँछन् । महिलाले दायाँ हात बाहिर निकालेर पछ्यौरा ओढ्ने गर्छन् । यो आफ्नो शरीरको तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्ने र वर्षभरि चोट नलाग्ने, बिरामी नहुने, सुख–शान्ति प्राप्त हुने कामना गर्ने अवसर हो ।

Page 32
धनोत्सव

मखमली र गोदावरीको पर्व

तिहारमा सयपत्री र प्रणय दिवसमा रातो गुलाब आयात गर्नुपरे पनि नेपाल मखमली, गोदावरी फूलमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ
- लीला श्रेष्ठ

तिहार नजिकिँदै गर्दा चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीकी सुनिता वनमालाको परिवारलाई फूलको माला गाँस्न भ्याइनभ्याई छ । बिहान शीतमा टिपेको मखमली फूलको माला उनीहरू बेच्नका लागि गाँस्छन् । वनमालाको परिवारलाई जस्तै यतिखेर भक्तपुरको ताथली, गुन्डुलगायत क्षेत्रका किसान मखमली फूल टिप्न र गाँस्न व्यस्त छन् । मखमली फूलका लागि भक्तपुरको ताथली र गुन्डु प्रसिद्ध छन् । अधिकांशका बारीमा ढकमक्क मखमली फुलेका छन् । कतिपयले सयपत्री फूलको खेती गरेका छन् ।
केही वर्षदेखि यसभेगका कृषकको मुख्य आयस्रोत मखमली फूल खेती बनेको छ । ‘मखमली फूल खेतीले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ,’ ताथलीका इन्द्रबहादुर वनमालाले भने, ‘दसैं–तिहारका लागि अन्यत्र खर्च खोज्नु पर्दैन, चाडपर्व मनाएर पनि बचत निकाल्न सकिन्छ ।’ उनले मखमली फूल खेतीसँगै भटमास, मकैलगायत अन्य जातका फूल पनि लगाएको उनले बताए ।
इन्द्रबहादुर वनमालाको पुर्खाले फूल खेती गरेर घर–घरमा पूजाका लागि फूल पुर्‍याउँथे । त्यसबापत उनीहरूले चामल, दक्षिणा पाउँथे । सोही चालम, दक्षिणाले परिवारको गुजारा चल्थ्यो । तिनैका सन्तानले अहिले मखमली फूललाई मुख्य व्यवसाय बनाएका छन् । ‘वनमालाले छोएको फूल चोखो हुन्छ भन्ने भनाइ नै छ,’ इन्द्रबहादुरले भने ।
तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई कहिल्यै नओइलाउने मखमली फूलको माला लगाएर आशीर्वाद दिने प्रचलन छ । त्यही कारण मखमली फूलको मालाको माग बढेको उनीहरू बताउँछन् । ‘मखमली फूलको माला खोज्न दसैंअघिदेखि नै आइपुग्छन्,’ सुनिताले भनिन्, ‘विकल्पमा सयपत्रीलगायत अन्य फूलको माला लगाइदिने चलन पनि छ तर मखमली फूललाई विशेष मानिन्छ ।’ जेठमा रोपेको मखमली फूल साउनको सुरुवातदेखि नै टिपेर माला गाँस्ने गरिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष यस भेगका कृषकले मखमली फूलबाट ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘पुरुषहरू अन्य काममा व्यस्त हुन्छन्, फूल खेती महिलाले गर्छन्,’ उनले भनिन् । एक रोपनी जग्गामा लगाएको मखमली फूलको करिब ६ हजार माला बन्ने उनले बताइन् । प्रतिमाला २० देखि २५ रुपैयाँमा बिक्छ । गुन्डु र ताथलीका महिलाले वर्षमा २ हजारदेखि ७ हजार माला बेच्छन् ।
मखमली फूलको माग छठपर्वमा समेत हुँदै आएको कृषकहरू बताउँछन् । भक्तपुरको मखमली फूलको माग विदेशमा समेत उत्तिकै छ । ‘प्रत्येक वर्ष तिहारमा जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा भक्तपुरको माला पुग्ने गरेको छ’, मखमली फूलको माला लिन गुन्डु आइपुगेका व्यापारी दुर्गा कार्कीले भने, ‘विदेशमा बस्ने नेपालीको मागअनुसार माला पठाउने गरेका छौं ।’ उनले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा हजारौं माला पठाउँदै आएको बताए ।
मखमली फूलमा मेहनत गरेअनुसार आम्दानी भने उत्साहजनक नभएको किसानहरू बताउँछन् । ‘मखमली फूलको बिरुवा जोगाउनै मुस्किल पर्छ,’ दिलमाया बालाले भनिन्, ‘जरा कुहिने, डढुवा रोग लाग्ने हुनाले औषधि र भिटामिनको प्रयोग अत्यधिक गर्नुपर्छ ।’ फूल खेती गर्न मेहनत चाहिन्छ । फूल खेती प्रोत्साहन गर्न कुनै निकाय तयार नभएको उनले बताइन् ।
कृषक सन्तमाया बालाले फूलको मालामा बिचौलियाले बढी आम्दानी गरिरहेको बताइन् । ‘कृषकले लिएको भन्दा दोब्बर भाउमा बजारमा माला बिक्री भइरहेको हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुन्डुका कृषकले मखमली फूलसँगै सयपत्री फूल उत्पादन गरेका छन् । नगरपालिकाले फूल खेती प्रवर्द्धनका लागि गुन्डु क्षेत्रका ६ सय ८७ कृषकलाई सयपत्री फूलको बेर्ना अनुदान दिएको वडाध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटाले बताए ।
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले भने मखमली र गोदावरी फूलमा आत्मनिर्भर भएको जानकारी दिएको छ । वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतका दरले पुष्प व्यवसाय वृद्धि भइरहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले बताए । एसोसिएसनले प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले आयातलाई प्रतिस्थापित गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको र नेपालमै फूल उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ ।
एसोसिएसनका महासचिव पोखरेलका अनुसार २५ हजार मालाको माग छ । मखमली र गोदावरीमा आत्मनिर्भर भए पनि २ लाख २५ हजार सयपत्री फूल तिहारका लागि आयात गर्नुपर्ने उनले बताए । मुलुकमा १५ लाख ७५ हजार सयपत्री फूल उत्पादन हुने एसोसिएसनले जनाएको छ । यस वर्ष पुष्प व्यवसायी कृषकलाई प्राथमिकता दिएर ७५ हजार सयपत्री फूलको आयात घटाएको समेत पोखरेलले बताए ।
तिहारमा सयपत्री र प्रणय दिवसमा रातो गुलाब आयात गर्नुपरे पनि नेपाल मखमली, गोदावरी फूलमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । व्यावसायिक रूपमा करिब ४ सय प्रजातिका फूल उत्पादन हुँदै आएको यस व्यवसायबाट ४१ हजारभन्दा बढी कृषकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन् । नेपालमा करिब १५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फूल खेती हुँदै आएको र ६ ७८ पुष्प फार्म तथा नर्सरी संगठित भएको एसोसिएसनले जनाएको छ । विशेषगरी भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, कास्की, तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, चितवन, नवलपरासी, पर्सा, धनुषा, झापालगायतका कृषकले फूल खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् ।

धनोत्सव

मिठाईको मेला

तिहारका बेला मिठाई बिक्री चार गुणाले बढ्छ । बजारमा विभिन्न स्वादका साथै सुगर फ्री मिठाई पनि उपलब्ध छन् ।
- राजु चौधरी

दसैं मासुको पर्व हो । तिहारलाई भने मिठाईको पर्व मानिन्छ । तिहार नभित्रिँदै मिठाई पसलमा भीड सुरु भइसकेको छ । मिठाई सञ्चालकलाई मिठाईको अर्डर र पैसा गन्न भ्याइनभ्याई छ ।
हुन त पछिल्लो समय खानापश्चात मिठाई खाने प्रचलन पनि बढ्दो छ । यसले पनि मिठाईको माग बढाएको छ । व्यवसायीका अनुसार तिहारका बेला भने मिठाईको कारोबार करिब चार गुणाले बढ्छ । ‘मिठाईको हकमा तिहार दसैं नै हो,’ डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने । उनका अनुसार मिठाई मुख्यतः लक्ष्मी पूजा र टीकाको दिनमा बढी बिक्री हुन्छ । मिठाईसँगै दहीको माग पनि २० प्रतिशतले बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तिहारमा मुलुकभर बर्फी, पेडा, लालमोहन, जेरी, दूधवरी, रसमलाई, लड्डु, रसबरी, गुलाब जामुन, क्रिम मिठाई, काजुको मिठाईको माग अत्यधिक हुन्छ । गाजरको हलुवा, मुम्बई बदामी हलुवा, सनपापडी, काजु कमल, खोया बदाम, राजभोगलायतको माग पनि सोहीअनुसार बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
महासचिव दाहालका अनुसार मिठाई पसलले मागको ६० प्रतिशत पूर्ति गर्छन् । नेपाल दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनले करिब ४० प्रतिशत पूर्ति गर्ने उनले बताए । डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्था विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले पनि तिहारमा मिठाई र दहीको माग बढी नै हुने बताए ।
डीडीसीबाट मुख्यतः लालमोहन, रसबरी, पेडाको बिक्री हुन्छ । एक साताको अवधिमा लालमोहन ३६ सय बट्टा (एक वटामा १२ वटा), रसवरी ४२ सय बट्टा र पेडा २ हजार बट्टा बिक्री हुने अपेक्षा गरेको झाले बताए । ‘उत्पादन क्षमताअनुसार तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दहीको हकमा चार दिन व्यापार बढ्छ ।’
डीडीसीका योजना तथा बजार व्यवस्था विभाग प्रमुख झाले तिहारका लागि ३२ हजार लिटर दही उत्पादन गरेको बताए । ‘मिठाईसँगै दहीको माग पनि अत्यधिक बढ्छ । तर, उत्पादन क्षमता दैनिक ८ हजार लिटर मात्रै छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनौं ।’
निजी डेरी उद्योगहरू प्नि दही तथा मिठाई उत्पादनमा केन्द्रित भएको उनले बताए । संस्थान र डेरी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको मिठाई/दही सुपर मार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, मिनीमार्ट र आउटलेटमार्फत बिक्री वितरण गरिन्छ । पछिल्लो समय आयातित मिठाईको पनि खपत बढ्दो छ । भारतीय ब्रान्डका मिठाई बजारमा उलब्ध हुन थालेका छन् । व्यवसायीका अनुसार हल्दीराम, गुलाब, सजनगोठ, बिकाजी, बिकानोलगायत भारतीय उद्योगका मिठाई नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ।
बजारमा नाम चलेका संगम स्विट्स, रामेश्वरम् स्विट्स, पशुपति फुड्सको आँगन ब्रान्डको मिठाई, गणगौर मिठाई पनि बजार बिक्री हुन्छन् । गणगैरका सञ्चालक निशान्त जोगाईले मिठाई बिक्री तिहारमा केही वृद्धि हुने बताए । ‘ग्राहकहरू स्वास्थ्यप्रति धेरै सचेत भएका छन् । मिठाईको बजार खस्किँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर, तिहारमा बिक्री बढ्छ ।’ उनले मिठाईभन्दा ड्राई फ्रुटको व्यापार राम्रो भएको बताए ।
आगन ब्रान्डका प्रोडक्सन म्यानेजर सुधीरकुमार झाको भनाइ पनि उस्तै छ । मिठाईको हकमा तिहार दसैं भएको उनले बताए । ‘प्रतिस्पर्धाको बजार छ । तर, तिहारमा स्वाभाविक रूपमा बिक्री बढ्छ । भाइटीकाको दिन भ्याइनभ्याई हुन्छ,’ झाले भने । उनका अनुसार आँगनबाट मुख्यतः बदाम, काजु, खुवा बढी बिक्री हुन्छ । मिठाई दूधजन्य पदार्थ भएकाले अलमोन्ड, काजुको मिसावटबाट विभिन्न प्रकारका सेट बनाएर बिक्री गरिने उनले बताए ।
तिहारमा मिठाई उपभोगसँगै उपहारका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । हाल विभिन्न स्वाद र सुगर फ्री (चिनी नभएको) मिठाई पनि बजारमा उपलब्ध छन् । मिठाईको अत्यधिक प्रयोगले सुगर रोग लाग्ने हुँदा केही व्यवसायी तिहारलाई लक्षित सुगर फ्री मिठाई उत्पादनमा केन्द्रित छन् । ‘ग्राहक धेरै सचेत छन् । त्यसैले ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै सुगर फ्री मिठाई बनाएका छौं,’ बानेश्वर शिव मिष्ठान्न भण्डारणका सञ्चालक जीवन साहले भने, ‘तिहारका लागि मुख्यतः आइतबारदेखि नै बिक्री हुन्छ ।’ साना पसलहरूमा मध्यम वर्गका ग्राहकले खरिद गर्छन् । उच्च वर्गका ग्राहक भने नाम चलेका ब्रान्डेड पसलमा जान्छन् । साहका अनुसार नाम चलेका ठूला पसलको तुलनामा सानामा कारोबार केही कमी नै हुन्छ । व्यवसायीका अनुसार पूजा गरेर मिठाई बाँड्ने चलन पनि छ । जसले गर्दा बिक्री बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।

धनोत्सव

सपिङको हतार

तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढेको छ । सुनचाँदी, तामाका भाँडा पसलमा मानिसको भीड छ ।
- नुमा थाम्सुहाङ

सामाखुसीकी तिर्थकुमारी श्रेष्ठ इन्द्रचोकको एक पसलमा तामाको दियो किन्दै गरेकी भेटिइन् । लक्ष्मीपूजामा नयाँ कुरा चढाउनुपर्ने भएकाले पूजाका लागि तामाको दियो किन्न आएको उनले बताइन् । ‘पर्वमा नयाँ चिज किन्यो भने घरमा सुख, शान्ति छाउँछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आफूले सकेको सानोतिनो तामा, सुन तथा चाँदीको सामान किनेर भित्र्याउने गरेकी छु ।’
तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढेको छ । धनतेरसका दिन जोडेको धातुका सामान स्थिर भएर बस्ने जनविश्वासका कारण सुनचाँदी र तामाका भाँडा पसलहरूमा भीड लाग्ने गरेको छ ।
इन्द्रचोकस्थित अतिथि ब्रास सेन्टरका श्रीरिजाल तामाको भाँडा सफा गर्न व्यस्त थिए । उनले धनतेरसको दिन तामाको बिक्री हुने भएकाले सबै भाँडालाई टल्काएर राख्ने गरेको बताए । तामाको लोती, दियो, कलस, गाग्री, चरेसको थाल, मूर्तिजस्ता सामान तिहारका बेला बढी बिक्ने उनको भनाइ छ । ‘वाइन सेट, कासको जगको सेट र आरती गर्ने सामान मानिसले किन्छन्,’ उनले भने, ‘अरू बेला दिनको २० हजार रुपैयाँ कारोबार हुन्थ्यो भने तिहारका बेला दिनकै ६० हजार रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ ।’
पूजाका लागि धातु पवित्र सामान मानिने भएकाले धनतेरसको दिन धातुको भाँडा ग्राहकले किन्ने गरेको उनले सुनाए । उनका अनुसार तामाको भाँडा किलोको १४ सय ५० रुपैयाँदेखि ४५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।
३ पुस्तादेखि इन्द्रचोकमा महाराज भाँडा सञ्चालनमा छ । तिहारमा पूजाका लागि मात्र नभई सजाउन र दैनिक प्रयोजनका लागि मानिस तामाको भाँडा किन्न आउने पसलका कर्मचारी सुमन राउतले बताए । ‘सजाउनका लागि हाँस र फूलदानी किन्छन् । पूजाका लागि लक्ष्मी र गणेशको मूर्ति, दियो, कलश, आरती, पानस किन्छन्,’ उनले भने । उनले पनि अन्य दिनको तुलनामा तिहारका बेला व्यापार राम्रो हुने गरेको बताए । ‘एक दिनमा ५०/६० हजार रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यस पसलमा २ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने तामाका भाँडाकुडा छन् । तिहारको समयमा भने १० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने भाँडा बढी बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
तिहारमा धनतेरस र लक्ष्मीपूजाका लागि तामाको भाँडा मात्र नभई विभिन्न घरायसी प्रयोजनका अन्य सामग्रीको समेत किनमेल हुन्छ । तिहारमा पाहुनापातको आगमन धेरै हुने भान्सामा सजिलोका लागि राइस कुकर, प्रेसर कुकर तथा मिक्स्चर किन्ने गरिन्छ ।
नक्सालकी सविता कार्की असनको एक पसलमा मिक्स्चर किनेर फर्किंदै थिइन् । ‘तिहारमा रोटी पकाउनलाई चामल पिस्न मिक्स्चर किनेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘भाइटीकाको समयमा घरभरि पाहुना हुन्छन् । मिक्स्चरमा अचार पिस्न पनि सजिलो हुन्छ ।’
महाबौद्धमा १५ वर्षदेखि हारती स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका अनिलरत्न ताम्राकार भन्छन्, ‘तिहारमा घरमा चाहिने प्रेसर र राइस कुकर, मिक्स्चरकै बढी माग हुन्छ । चाडबाडको समयमा घरका लागि एउटा नयाँ सामान किन्नुपर्छ भनेर मान्यता पनि छ ।’ यी सबै सामानको मूल्य २ हजार रुपैयाँदेखि लिएर ९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने उनले बताए । तिहारले गर्दा व्यापार राम्रो भएको उनले सुनाए । ‘धनतेरसले गर्दा पनि पसलमा भीड बढेको छ,’ उनले भने, ‘दिनको ५० हजार रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ ।’
अन्य समयको तुलनामा चाडबाडका बेला व्यापार राम्रो हुने गर्छ । तिहारको समयमा भाँडाकुँडाको कारोबार बढ्ने गर्छ । झिलिमिली बत्ती र भाइमसलाको किनबेच पनि यही बेला हुन्छ । भाइटीकामा चेलीमाइतीबीच उपहार आदानप्रदान गर्ने प्रचलन छ । उपहारका सामान खरिदबिक्री पनि यस बेला बढ्ने गरेको छ ।
असन गल्लीमा १० वर्षदेखि अनिल रत्न स्टोर चलाउँदै आएका अनिल तुलाधारले तिहारले तिहारमा विशेष धातुका भाँडा पूजाका लागि बिक्ने भए पनि घरायसी प्रयोजनका लागि भने कप सेट, बोल सेट, ग्लास सेट, ट्रे माग हुने गरेको बताए । उनको पसलमा ५० रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्मका सामान छन् ।

Page 33
धनोत्सव

बत्तीको झिलिमिली

- विजय तिमल्सिना

तिहारलाई झिलिमिलीको पर्व भनिन्छ । धेरै अघि दियो र मैनबत्ती बालेर झिलिमिली पार्ने चलन थियो । पछिल्लो दशकभने सहर होस् वागाउँ विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी तिहारमा घर, आँगन झिलिमिली बनाउने गरिन्छ । यस्ता उपकरणले झिलिमिली बनाउन सहजता प्रदान गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् नहुँदा दुई वर्षअघिसम्म नेपालीले धेरै सास्ती खेपे । दैनिक १६ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले झिलिमिली पर्व तिहार इन्भर्टरको सहारामा मधुरो उज्यालोमा बिताउन बाध्य थिए, नेपाली । विद्युत् दिने मुख्य जिम्मेवारी भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साँझको समयमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्थ्यो ।
लोडसेडिङ अहिले छैन । धेरै विद्युत् खपत नगर्न उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गराउने प्राधिकरण अहिले कसरी विद्युत् खपत बढाउने भन्ने चिन्तामा छ । अबको एक वर्षभित्रकरिब १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण छ । विद्युत् सबै उपभोग भएन भने खेर जान्छ । किनकि विद्युत् भण्डारण गर्न सकिने वस्तु होइन, यो त उत्पादन भएकै समयमा उपयोग गरिहाल्नुपर्छ ।
केही वर्षअघिसम्म लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गरेर घण्टाको हिसाबले बत्ती दिने प्राधिकरण दुई वर्षयता भने उपभोक्तालाई बढी विद्युत् खपत गराउन प्रेरित गर्ने अभियानमा छ । विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रक्षेपण केन्द्रका अनुसार अहिले दैनिक विद्युत्को पिक डिमान्ड करिब १२ सय ५० मेगावाट हाराहारी छ । तिहारको समयमा दैनिक माग सोही हाराहारी हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । तिहारको बेला सबैले बत्ती बाल्दा पनि किन यत्ति मात्रै माग ? तिहारको समयमा उद्योग, कलकारखाना बन्द हुने भएकाले घरायसी उपभोक्तातर्फ मात्रै माग हुन्छ । तीन वर्षयता तिहार आउनेबित्तिकै लोडसेडिङको चर्चा गरिन्छ । किनकि तिहार र लोडसेडिङको सम्बन्ध विशेष रहन गएको छ । तीन वर्षअघि लक्ष्मीपूजाको दिन पारेर काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो । पछिल्लो एक दशकमा काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक सबै घरमा एकै पटक बत्तीहरू बलेका थिए । यो अभियानको नेतृत्व गरेका थिए, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक–कुलमान घिसिङले ।
आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयातित विद्युत् व्यवस्थापन गरी उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष नेपालभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । वैशाख ३१ गते त उद्योगलाई पनि २४ सै घण्टा विद्युत् दिन सकिने गरी लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
सबै उपभोक्ताले तिहारका बेला झिलिमिली बत्ती बाल्ने भएकाले प्राधिकरणलाई यो समयमा विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ आफैं तिहारका बेला माग व्यवस्थापनका लागि खटिने गर्थे । ‘यो वर्षचैं माग व्यवस्थापनमा कुनै गाह्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘म उपभोक्तालाई जतिसक्दो धेरै विद्युत् प्रयोगका लागि आग्रह गर्छु ।’
हावाहुरी र आगलागीका कारण प्राविधिक गडबडी भई केही बेर कुनै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भए मात्रै हो नत्र तिहारको समयमा माग व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्ला वर्षको जस्तो प्रेसर पनि यो वर्ष छैन,’ उनले भने, ‘तिहारका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था यो वर्ष छैन ।’प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बढी विद्युत् खपतका लागि प्रोत्साहनगरिरहेको उनले बताए । अघिल्लो वर्षसम्म आन्तरिक माग धान्न खटिने प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा तल्लीन छ । अहिले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत्को खरिदकर्ता प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनाको ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् गरिद गर्छु भनेर आयोजना प्रवर्द्धकसँग सम्झौता गरिसकेको छ । प्राधिकरणले उक्त विद्युत् खपत गराउन सकेन भने पनि ती प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही वर्ष ४ ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्आयोजनाको निर्माण पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका अरू काम सकिएर पेनस्टक पाइप जडान सकिन मात्रै बाँकी छ । आयोजना निर्माण पूरा भएपछि नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वर्षायाममाअन्यआयोजनाले पनिउत्पादन बढी गर्छन् तर खपत कम हुन्छ । वर्षायाममा बढी भएको विद्युतका लागि भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यहाँ उत्पादन बढी भएका बेला भारतलाई विद्युत् दिने र यहाँ मागभएका बेला त्यही परिणाममा विद्युत् ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो ।
भारतमा इनर्जी स्टक एक्सचेन्जमा विद्युत् बिक्रीका लागिपनिप्राधिकरणले तयारी थालेको छ । भारतको इनर्जी स्टक एक्सचेन्जमासेयर कारोबार जसरी नै विद्युत्बिक्री गर्न मिल्छ । यसमा हरेक १५ मिनेटका लागिविद्युत् बिक्रीगर्न मिल्छ । भोलिलाई वातत्कालै विद्युत् आवश्यक पर्ने कम्पनीले आफ्नो माग राख्छन् भने विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने कम्पनीले पनिआफूले कति परिणाम र कतिमूल्यमा विद्युत् दिन सक्छु भनेर जानकारी राख्छन् ।
किन्नेले जुनबाट सस्तो पर्छ, त्यसैबाट किन्न पाउँछ । प्राधिकरणले यो इनर्जी स्टक एक्सचेन्जमाआफ्नो तर्फबाट कारोबार गरिदिनका लागिभारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी एनभीभीएनलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरिसकेको छ । यही अक्टोबरभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने योजना पनि छ । बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरिसकेको छ । सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने योजना बंगलादेश सरकारको छ । भारतीय संरचना प्रयोग गरी बंगलादेशमा विद्युत् लैजान सकिने नेपाली पक्षको विश्वास छ । यसका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा पनि छलफल भइरहेको छ । दुई साताअघि बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् लैजाने विषयमा छलफल गर्न नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जा अधिकारीहरूको बैठक तीन महिनाभित्र बोलाउने सहमति गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो बैठक बोलाउने जिम्मा पाएको छ । उक्त बैठकमा नेपालबाट कति परिमाणमा विद्युत् लैजाने, कुन संरचना प्रयोग गर्ने, कति मूल्यमा खरिदबिक्री गर्ने र भारतीय संरचना प्रयोग गरेबापत कति पैसा तिर्ने जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ ।

Page 34
धनोत्सव

दिल्लीमा दिवाली

नेपालमा दसैंका बेला कर्मचारी र श्रमिकलाई लाभांश दिने गरिए जस्तै भारतमा दीपावलीका बेला उपहार र लाभांश बाँडिन्छ । केही व्यापारीले त आफ्ना कर्मचारीलाई घर र कार नै उपहार दिन्छन् ।
- सुरेशराज न्यौपाने

नेपालमा तिहार यमपञ्चक रूपमा मनाइन्छ । पाँच दिनसम्म मनाइने यो नेपालीका लागि दसैंपछिको दोस्रो ठूलो चाड हो । तिहारका समयमा गरिने झिलिमिलीका कारण हुन सक्छ, हिजोआज यो चाडलाई दीपावलीसमेत भन्ने गरिन्छ । यता भारतमा भने धार्मिक हिसाबले तिहार पाँच दिनसम्म हुने गरे पनि काग तिहार र लक्ष्मीपूजालाई मात्र विशेष रूपमा मनाउने प्रचलन छ । यहाँ काग तिहारलाई धनतेरसका रूपमा मनाइन्छ भने लक्ष्मीपूजालाई दीपावली वा दिवाली रूपमा । पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर केही सुस्त रहेको र उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रको चहलपहलमा कमी आएको हुँदा यस वर्षको दिवालीको झिलिमिली विगतका वर्षहरूका तुलनामा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
भारतमा भगवान् रामले लंकामाथि जित हासिल गरेर अयोध्या फर्केपछि उनको स्वागतमा दीपावली गरिएको र त्यसैको निरन्तरतास्वरूप पर्व मनाइँदै आएको धार्मिक विश्वास छ । भारतमा धन र आरोग्यका लागि काग तिहारको दिन भगवान् धन्वन्तरिको पूजा गरिन्छ र त्यस दिनलाई धनतेरसका रूपमा विशेष ढंगले मनाइन्छ । सोही दिन कुबेरको पनि पूजा गर्ने परम्परा छ । धनतरेसलाई सुनचाँदीका नयाँ भाँडा किन्ने शुभ दिनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । उक्त दिन धन्वन्तरिको पूजा गर्नाले धनधान्यले भरिपूर्ण हुने र भाग्य चम्कने आम विश्वास छ । यही आमविश्वासले पनि त्यस दिन सुनचाँदी व्यवसायीहरूका लागि धनतेरस विशेष पर्व बन्ने गरेको छ । उक्त दिन धन्वन्तरिको पूजा गर्नाले धनधान्यले भरिपूर्ण हुने र भाग्य चम्कने विश्वास छ । केही वर्षयता नेपालमा पनि धनतेरसलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ मनाउन थालेको पाइन्छ ।
सामाजिक हिसाबले पनि यो चाडको महत्त्व छ । दीपावलीको मौकामा पारिवारिक, सामाजिक भेटघाट र उपहार आदानप्रदान गर्ने चलन छ । नयाँ लुगा लगाउने र मिठा परिकार बनाउने र खाने पनि गरिन्छ । नेपालमा व्यापार र व्यवसायका दृष्टिले दसैंको महत्त्व रहे झैं भारतमा पनि दीपावलीलाई विशेष महत्त्वका साथ लिइन्छ । यही समयमा उद्योग तथा व्यापारिक कम्पनीहरूले व्यापार अभिवृद्धि गर्न विशेष योजनाहरू लागू गर्ने गर्छन् । ई–कमर्स कम्पनीहरूले त दीपावली सुरु हुन धेरै दिनअघिदेखि नै विभिन्न आकर्षक प्रवर्द्धनात्मक योजनाहरू ल्याइसकेका छन् । उनीहरूलाई पछ्याउँदै ठूला सपिङ मलदेखि साना स्टोरहरूले पनि ग्राहक आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अघि सार्ने गर्छन् ।
नेपालमा दसैंका बेला कर्मचारी र श्रमिकलाई लाभांश दिने गरिएजस्तै यता भारतमा दीपावलीका बेला विभिन्न उपहार र लाभांश दिने गरिन्छ । त्यस्ता उपहार र लाभांश नगद मात्र नभएर होलिडेज प्याकेजसम्मका हुने गरेका छन् । केही व्यापारीले त आफ्ना कर्मचारीलाई घर र कार नै उपहार दिन्छन् । तिनैमध्येका एक गुजरातका हीरा व्यापारी सब्जी ढोलकिया हुन् । उनले गत वर्ष आफ्ना १ हजार ७ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कार उपहार दिएका थिए । सन् २०१४ मा यस किसिमको महँगो उपहार दिन सुरु गरेका ढोलकियाले पहिलो वर्ष हीराका गहना र फ्ल्याट उपहार दिएका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष उनले दीपावलीको मौकामा त्यस्तै किसिमको उपहार र पुरस्कार दिँदै आएका छन् ।
यस वर्ष भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त देखिएकाले त्यसको छाया दीपावली अर्थात् दिवालीको झिलिमिलीमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्ला केही परिसूचकले भारतीय अर्थव्यवस्थाको गति अनपेक्षित रूपमा सुस्त देखाएका छन् । विशेषगरी अर्थतन्त्रको विस्तार, बेरोजगारीसम्बन्धी परिसूचक चिन्ताजनक छन् । अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुका पछाडि बजारमा मागको कमी र त्यसको प्रभावस्वरूप उत्पादनमा आएको ह्रासलाई प्रमुख कारण ठानिएको छ । अहिलेको बजारमा देखिएको मन्दीलाई आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले २०००, २००१ र २००८ को अवस्थाको पुनरावृत्तिसमेत भनेका छन् । अर्थविद्हरूले यसका लागि नोटबन्दी र जीएसटीलाई जिम्मेवार ठानेका छन् । अझै पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान ७० प्रतिशत हाराहारी छ । ग्रामीण क्षेत्रको श्रमशक्तिको ६४ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छ । आर्थिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो समय कृषि उत्पादनको मूल्यमा आएको गिरावटको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्र मात्र नभएर समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न गएको दाबी गरेका छन् । साथै तीन वर्षअघि लागू गरिएको नोटबन्दीले साना तथा मझौला उद्योगलाई सबैभन्दा बढी असर पारेकाले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरकै कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा कमी आएको समेत उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत योगदान गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमध्ये अटोमोबाइल क्षेत्रको हिस्सा ७.५ प्रतिशत छ । त्यसैले नै यस क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर समग्र अर्थव्यवस्था परेको हो । भारतको अटोमोबाइल क्षेत्रले मात्र ३.७ करोडभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । यति ठूलो रोजगारी दिने अटोमोबाइल क्षेत्रले नै २० वर्षयताकै सबैभन्दा नराम्रो मन्दी व्यहोरेको छ । मागमा आएको कमीकै कारण यो क्षेत्रमा करिब तीन लाखले प्रत्यक्ष र करिब १० लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन् । यात्रु कारमा आएको कमीकै कारण मारुति सुजुकीले पहिलो पटक गुडगाँवस्थित कारखाना बन्द गरेको छ ।
बैंकिङलगायत क्षेत्रले तरलता अभावजस्ता समस्या खेप्नुपरेको छ । घरेलु मागमा देखिएको कमीका कारण समग्र उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिएका बेला वैदेशिक लगानी पनि प्रभावित भएको छ । यसको परिणामस्वरूप भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि ६ वर्षयताकै न्यून (करिब ५ प्रतिशत) रहन पुगेको छ । साथै बेरोजगारी दरले पनि विगत ४५ वर्षकै सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत छोएको छ । भारत सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न योजना अघि नसारेको होइन । सरकारले पछिल्लो समय संस्थागत कर घटाउने, अटोमोबाइल क्षेत्रको जीएसटी दर घटाउने, सरकारी बैंकहरूमा तरलता प्रवाह गर्नेलगायतका कदमहरू चालेको छ । तर, ती निर्णयहरूको प्रभाव बजारसम्म पुगिसक्न समय लाग्ने भएकाले यस वर्षको दीपावली अर्थात् दिवाली केही खल्लो हुने निश्चित छ ।

धनोत्सव

पटका र जुवा फन्दामा परिएला १

- जनकराज सापकोटा

मखमली र गोदाबरी फुलको सौन्दर्य, झिलिमिली बत्ती, देउसी र भैलोको मनोरम संगीत, सप्तरंगी टीकाको आकर्षण । तिहारको परिचय यतिमा मात्रै सीमित छैन । अनेकन पटका र झिरझिरेजस्ता बारुदजन्य पदार्थको प्रयोग र जुवाजन्य विकृति पनि तिहारसँगै जोडिएर आएका छन् । प्रहरी प्रशासनले बारुद र पटकाजन्य पदार्थको ओसारपसार, व्यापार र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आए पनि यसको अवैध कारोबार र प्रयोग लुकिछिपी चलेकै छ ।
अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यसपाला पनि नजिकिँदो तिहारसँगै पटका र पटकाजन्य पदार्थ बरामदका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । ४ कात्तिकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका–४ स्थित नेताचोकबाट पाँच बोरा पटका बरामद गर्‍यो । १ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको पटका तिहारका निम्ति भन्दै भारतीय सिमानाबाट अवैध रूपमा नेपाल छिराइएको थियो । राजविराजमा उक्त पटका बरामद नभएको भए त्यसलाई काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता मुख्य सहरहरूमा पठाइन्थ्यो । १ कात्तिकमा सशस्त्र प्रहरीले काँकडभिट्टा सीमा नाकाबाट ठूलो मात्रामा पटकाजन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद गर्‍यो । झापास्थित ८ नम्बर गुल्मबाट खटिएको मोबाइल टोलीले बरामद गरेको पटकाजन्य पदार्थ मेची भन्सार कार्यालयलाई बुझाइयो ।
खबरका शृृंखलामा जुवाका खालमा प्रहरी पुगेका, जुवाडेहरू पक्राउ परेका र जुवा ऐन २०१९ अनुसार कारबाही चलाइएका समाचारहरू पनि छन् । कात्तिक महिनाको एक सातामा मात्रै प्रहरी परिसर काठमाडौंले करिब एक दर्जन जुवाको खालमा छापा मार्‍यो । बौद्धस्थित एक जुवा अखडाबाट प्रहरीले १९ लाख रुपैयाँसहित २१ जनालाई नियन्त्रणमा लियो भने बूढानीलकण्ठबाट ४ लाखसहित ७ जना पक्राउ परे । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार तिहारलाई लक्षित गरेर व्यावसायिक रूपमा जुवाका खालहरू सञ्चालन गर्ने गतिविधि बढेको छ । उनले भने, ‘चाडबाड लक्षित र हार जित हुने गरी ठूलो रकममा खेलिने जुवाका खालहरूमा प्रहरीले निरन्तर छापा मार्दै आएको छ ।’ व्यावसायिक जुवा खेलाउने समूहहरू चाडबाडका बेला सक्रिय हुने अनुभव सुनाउँदै डीएसी बोगटीले भने, ‘चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जुवा खेल्ने खेलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा तीव्रता दिएका छौं ।’
तिहारको समयमा भन्सार जाँचमा कडाइ र पटकाजस्ता बारुदजन्य सामग्रीको ओसारपसार, किनबेच र प्रयोगमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछिका वर्षहरूमा तिहारको शैली फेरिन थालेको छ । पाँच वर्षयता गृह मन्त्रालय र प्रहरीले तिहारमा हुने पटकाजन्य पदार्थको कारोबार र प्रयोगमा बढी कडाइ गर्न थालेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी विश्वराज पोखरेलले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि पटकाजन्य पदार्थको प्रयोगमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको सुनाए । उनले पटका पड्काउन, झिरिझिरे, भुइँचम्पाजस्ता बारुदजन्य पदार्थको प्रयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले नै प्रहरीका नाममा परिपत्र गरेको सुनाए ।
बारुद र पटकाको प्रयोग नेपाली संस्कृतिसँग नजोडिएको बरु यो भारतीय संस्कृतिको प्रभाव रहेको डीआईजी पोखरेल बताउँछन् । उनले २०७० सालमा मोरङको एसपी छँदाको अनुभव सुनाए । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नजिक रहेको मोरङमा त्यतिबेला आफूले बारुद र पटकाको कारोबार र प्रयोगमा कडाइ गर्न थालेपछि मारवाडी समुदायका प्रतिनिधिहरूले कडाइ नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए । उनले सुनाए, ‘कसैको अनुरोध नसुनी कडा नीति अख्तियार गरेपछि मोरङको तिहार पटका र बारुदको गन्धबिना नै उत्साहपूर्वक सकियो ।’ उनले थपे, ‘झिलिमिली पारेर घरलाई मन्दिर बनाउनुस्, सभ्य शैलीमा देउसी खेल्नुस्, रमाइलो गर्नुस् तर पटका र बारुदजन्य पदार्थ प्रयोग नगर्नुस् ।’
५ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर तिहार पर्व अनुशासित, सभ्य, शालीन र मितव्ययी रूपमा मनाउन अनुरोध गरेको छ । गृहले तिहारको सुरक्षा कडा पार्न २४ सै घण्टा प्रहरी परिचालन गरिएको पनि जनाएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले गृहको निर्देशनलाई पालना गर्दै प्रहरीले अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने र त्यस्तो काममा संग्लन हुनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीको अनुभवमा प्रहरी प्रशासनको निरन्तरको निगरानीका कारण पटका र बारुदजन्य पदार्थको कारोबार र ओसारपसारमा यसपालि निकै कमी आएको छ । उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो अवैध कारोबार ७० प्रतिशतले कमी आएको दाबी गरे । अघिल्लो वर्षको तिहारमा मात्रै प्रहरीले काठमाडौंका १३ स्थानबाट पटका र बारुद ठूलो परिणाममा बरामद गरेको थियो । प्रहरीले यसपालि कात्तिकको पहिलो साता मात्रै नागढुंगा, कालीमाटी, कोटेश्वर र फर्पिङबाट ससानो परिणाममा बारुद र पटका बरामद गरेको छ । डीएसपी बोगटीले पटका र बारुद प्रयोग गर्नेलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक हितविरुद्धको अपराधमा र कारोबार गर्नेहरूलाई विस्फोटक पदार्थ ऐनअन्तर्गत कारबाही चलाइने बताए ।

धनोत्सव

सेलिब्रिटीको धनतेरस

- विमल खतिवडा

कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई आफैं खटिएर धनतेरस मनाएको त्यति याद छैन । श्रीमती यशोदा हुँदा उनैले सबै गर्थिन् । के नयाँ सामान किन्ने र कसरी पूजा गर्ने उनैलाई थाहा हुन्थ्यो । ‘तिहारको सबै चाँजोपाँजो यशोदाले नै मिलाउँथिन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले छोराबुहारीले गर्छन् ।’
श्रेष्ठले तिहारमा केही न केही सामान जोड्ने गरेको पनि सुनाए । के सामान किन्ने भन्नेबारे छोराबुहारी आफैंले निर्णय गर्छन् । उनी केही वर्षयताको तिहार झिलिमिली बनेकामा भने दंग छन् । ‘पहिला–पहिला तिहारका बेला झिलिमिली हुनु परको कुरा थियो । पटकपटक हुने लोडसेडिङले तिहार नै अन्धकार हुने गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो समस्या छैन, झिलिमिलीले साँच्चै तिहार आए जस्तो हुने गरेको छ ।’
श्रेष्ठले सहर झिलिमिली देख्दा भित्रैबाट मन खुसी भएर आउने र तिहार रमाइलो लाग्ने बताए । श्रेष्ठजस्तै व्यापार व्यवसाय, कलाकारितालगायत क्षेत्रमा लागेकाहरूको धनतेरसबारे फरक–फरक अनुभव छ । केहीले भने धनतेरसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । केहीले भने परम्परादेखि नै मनाउँदै आएको सुनाए । बैंकर्स अनिल शाहले यो चाड नमाउने गरेको बताए । ‘धनतेरस खासै मनाउने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, तिहार राम्रो पर्व हो ।’ अधिकांशले यो दिन केही न केही सामान किनेकै हुन्छन् । प्रायले चाँदीका सिक्का, भाँडा किन्ने गरेको सुनाए । केहीले भने पूजाका सामग्री किन्ने गरेका छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर लक्ष्मीपूजाको दिन नयाँ सामान किन्ने कुरा आमाले सिकाएको सुनाउँछिन् । ‘म सबै चाड राम्रोसँग मनाउने गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि तिहार अझै विशेष लाग्छ ।’
व्यापार व्यवसाय, घर, उद्योग कलकारखाना सबैतिर पूजा गर्न छुटाइँदैन । लक्ष्मीपूजा गर्ने सबैको आआफ्नो चलन छ । झन् व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि यो दिनको अझै बढी महत्त्व छ । ‘लक्ष्मीपूजाको दिन एउटा नयाँ केही किन्नुपर्छ भन्ने छ,’ मानन्धरले भनिन्, ‘सामान धनतेरसको दिन किने पनि लक्ष्मीपूजाको दिन राखेर पूजा गर्ने गर्छु ।’ उनले धनतेरसकै दिन अनिवार्य रूपमा नयाँ सामान किन्नैपर्छ भन्ने नभएको बताइन् ।
लक्ष्मीपूजाको दुई दिनअघि पर्ने धनतेरसमा नयाँ सामान किनेर भित्र्याउने चलन छ । यसलाई लक्ष्मीपूजाको दिन नगद गरगहनासँगै राखेर पूजा गर्ने गरिन्छ । सबैले यो कार्यलाई परम्परादेखि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यो दिनलाई प्रायः सबै वर्ग समुदायले विशेष रूपमा मनाउने चलन छ । घरलाई झिलिमिली बनाई लक्ष्मीको फोटो तथा मूर्ति राखेर पूजा गरिन्छ । नेपाल उद्योण वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भने धनतेरस सामान्य रूपमा मनाउने गरेको सुनाउँछन् । ‘धर्ममा त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ, त्यही भएर मेरा लागि यो महत्त्वपूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘धनतेरसका दिन बूढाबूढी गएर चाँदीको सिक्का किन्छौं, पूजा दुई मिनेटभन्दा बढी गर्दैनौं ।’ यो वर्ष दाइ बितेकाले चाड नमनाउने उनले बताए । ‘घरमा सामान्य भए पनि कार्यालयमा भने भव्य रूपमा मनाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालमा छुट्टै लक्ष्मीको मूर्ति स्थापना गर्छौं, पूजा गर्छौं ।’ त्यसो त मूर्ति धनतेरसकै दिन स्थापना गरिन्छ । टेन्ट टाँगेर भव्य पूजा गरी मिठाई बाँड्ने गरिन्छ । ‘किनेको सिक्कालाई पूजा गरेर राख्छौं,’ उनले भने । कसैले भव्य त कसैले सामान्य रूपमा धनतेरस मनाउने गरेका छन् ।
निर्देशक तथा कलाकार दीपाश्री निरौलाका लागि धनतेरसको महत्त्व छुट्टै छ । उनी बाल्यकालदेखि नै यसबारे जानकार छिन् । त्यसैले राशिअनुसार धनतेरसमा सामान किन्ने गर्छिन् । ‘धनतेरसमा नयाँ सामान किन्यो भने धनैधन लाभ हुन्छ भन्ने मान्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर लक्ष्मी भगवान्लाई हुने दियो, जल चढाउने जलाधारी किन्ने गरेकी छु ।’ उनले अघिपछि आफ्नै लागि सामान किन्ने गरे पनि धनतेरसमा भगवान्का लागि किन्ने गरेको सुनाइन् । त्यो दिन उनी लक्ष्मी र गणेशको मूर्ति किन्न पनि भुल्दिनन् । ‘सानैमा धनतेरसबारे थाहा भए पनि नयाँ सामान किन्ने पैसा हुँदैन थियो,’ निरौलाले भनिन्, ‘अहिले पैसा कमाउने भएपछि आफूलाई मात्र होइन, भगवान्लाई पनि केही किन्न बिर्सन्न ।’
तिहारलाई नयाँ सामान जोड्ने चाडका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । लोकगायिका सुनिता दुलाल घरबाटै धनतेरसमा नयाँ सामान किन्नुपर्छ भन्नेबारे थाहा पाएको बताउँछिन् । ‘ममी सुनको सिक्का किन्नुहुन्थ्यो, अहिले सुनको सिक्का किन्न सक्ने अवस्था छैन, सुन महँगो छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले चाँदीको सिक्का किनिसकेँ, यो एउटा संस्कार पनि हो ।’ लक्ष्मीपूजाको दिन सुनचाँदी जोड्यो भने राम्रो हुने विश्वास रहेको उनले बताइन् । ‘त्यही भएर मैले चाँदीको सिक्का लिएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘लक्ष्मीपूजाको दिन नयाँ किनेको सिक्कासँगै आफूले लगाई राखेका गरगहनासमेत राखेर पूजा गर्ने गरेकी छु ।’
धेरैले धनतेरसमा सुनचाँदी नै किन्ने गर्छन् । लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा लक्ष्मीपूजामा त्यस्तो केही नयाँ सामान किन्ने योजना नरहेको सुनाउँछन् । अघिपछि पनि सामान्य रूपमा मनाउँदै आएका उनले योपटक पनि सामान्य रूपमै मनाउने बताए । ‘तिहारमा सांगीतिक कार्यक्रममै व्यस्त हुन्छु,’ उनले भने, ‘लक्ष्मीपूजाको दिन भने सयम निकालेर पूजा गर्न बिर्सन्नँ तर पूजा सामान्य हुन्छ ।’ उद्योगी व्यवसायी, कलाकार प्रायले गच्छेअनुसार नयाँ सामान जोडेर धनतेरस मनाउने गर्छन् ।

Page 36
धनोत्सव

सिस्नु लगाउने देउसी

हामीले सांस्कृतिक देउसीलाई बिगारेका होइनौं, बरु समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लगेका हौं
- लक्ष्मण गाम्नांगे

सिस्नुपानी संस्था २०५५ सालमा स्थापना भएयता लगातार देउसी कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । योपटक २२ औं देउसी–भैलो खेल्दै छौं ।
सिस्नुपानी देउसीका सन्दर्भमा एउटा प्रश्न सधैं उब्जिरहन्छ– एउटा सांस्कृतिक पर्वमा पनि किन यस्तो व्यङ्ग्यबाण ? देउसीको आफ्नै परम्परा र इतिहास छ, तपाईहरू किन आफ्नै पारामा ?
हो, यो प्रश्न स्वभाविक हो । तर, हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर खोलिएको संस्थाको आफ्नै विधिविधान र रीत हुन्छ । हामीले देउसीको भाका र लयलाई खासै चलाएका छैनौं । शब्दमा खेलेका हौं । एक वर्षभर भएका विशेष राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक घटनालाई जोडेर त्यसमा प्रस्तुतिको प्रहार मिसाउन खोजिएको मात्रै हो । त्यसो भनेर यो गाईजात्राजस्तो निर्बन्ध र स्वेच्छाचारी पनि होइन ।
सुरुमा वर्षभरका घटनाहरू संकलन गरी एक ठाउँ बसेर के विषय छान्ने–के नछान्ने छिनोफानो गरिन्छ । त्यसपछि शब्द लेख्ने र तौलेर शब्द प्रयोग गर्ने काम हुन्छ । लेखनमै समय बढी जान्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलगायत राष्ट्रका सबै प्रमुख व्यक्तिहरू देउसीमा दर्शक हुने भएकाले धेरै कुरामा विचार गर्नैपर्ने हुन्छ, आग्रह–पूर्वाग्रह हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
हामी सबैभन्दा बढी सरकारमै केन्द्रित हुन्छौं । सरकार हामी आम नागरिकको अभिभावकसमेत हो । मुख्य रूपमा देश हाँक्ने, सरसफाइ गर्ने, अनुशासन र नीतिनियमका कुरा थेग्नुपर्ने, पालना गर्नु–गराउनुपर्ने सरकारले हो । यसकारण हामीले हाम्रो अभिभावकलाई नै सचेत बनाउनुपर्ने हुन्छ, झक्झक्याउनैपर्छ ।
हो, देउसी आफैंमा लोकसंस्कृति पनि हो । किंवदन्तीजस्तो बलिराजाका पालादेखि चल्दै आएको भनिने देउसीमा सिस्नुपानीले पनि उही तौरतरिकामा देउसी खेल्दा के फरक हुन्छ त ? हामीले विचार गर्नैपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि संस्कृति वा परम्परा सधैं उही र उस्तै रूपमा चलिरहन्छ भन्ने हुन्न । समय र परिवर्तित अवस्थामा हरचिजमा हेराफेरी हुनु स्वाभाविक पनि हो । प्रताप मल्लका पालादेखि चलेको भनिने गाईजात्रामा पनि आज धेरै परिवर्तन भएको छ । सिस्नुपानी देउसी आफैंमा संस्कृतिका रूपमा विकसित हुँदै जाने क्रममा छ । अहिले कतिपय गाउँघरमा क्लब, संस्थाले सिस्नुपानी शैलीमै देउसी खेल्न थालेको हामीले भेटेका छौं । कुनै पनि संस्कृति कुनै एउटा विन्दुमा सुरु हुने न हो । यसकारण सिस्नुपानीले पनि यस्तै परिमार्जित संस्कृति सुरु गर्दै छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
परम्परामा रहेका कतिपय कुराले संस्कृतिको जगेर्ना त गर्छ तर त्यसले समाजलाई खासै योगदान दिइरहेको हँॅदैन । हाम्रो देउसीले भने सचेतना र जागरणको अर्थमा केही परिवर्तनको संकेत गरेको छ भन्ने लाग्छ । हामीले सांस्कृतिक देउसीलाई बिगारेका होइनौं, बरु परिमार्जित र समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लगेका हौं । देउसीका केही संस्करणमा अलिक ठाडो आक्षेप मात्रै जोडियो र कलात्मकताको कमी भयो भन्ने टिप्प्णी पनि आएको थियो । यसबारे पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरेका छौं ।
सिस्नुपानी देउसीमा एउटा सिंगो प्याकेज रहने गरेको छ । प्रहसन, कविता, व्यंग्य, देउसी, नृत्यसहितको २ घण्टे प्याकेजमा आधा घण्टा जति मात्रै देउसी हो । तर, चिनारीका हिसाबमा धेरैले यही देउसीलाई मात्रै सिस्नुपानीको विशेषताका रूपमा लिएका छन् । यो हाम्रो सफलता पनि हो ।
यसपटक पनि मुख्यमुख्य घटनाहरू देउसीमा जोडेका छौं । सांसद प्रकरणदेखि सभामुख घटनासम्म, मेलम्ची, रेल, काठमाडौंका मेयर, आलम प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण र अरू थुप्रै विषय समेटिएका छन् । कुरा मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यसपटक निकै जोडेका छौं । दुई दशकयताको देउसीमा कुरा र घटना फरक भए पनि शैली–लय एउटै भयो भन्ने गुनासो आउन थालेपछि यसपटक यसमा पनि केही हेरफेर गरेका छौं । प्रस्तुति शैलीमा केही फरकपना ल्याउन चाहेका छौं । देउसीभित्रै पनि भूगोलका विभिन्न फरक ठाउँका फरक लय, गीतिभाका र परम्परागत भाकालाई पनि यसपटक मिसाएका छौं ।
सिस्नुपानी देउसीमा सबैभन्दा मुस्किल भनेको सन्तुलित व्यंग्य नै हो । घटनाहरूको संकलन एकातर्फ छ तर त्यसमा शब्द र संकेत भर्ने काम एकदमै मुस्किलको हुने गरेको छ । सिस्नुपानीको टिमले झन्डै ४ महिनाअघिदेखि देउसीभैलोका शब्द, स्वरलहरी लेखिरहेको हुन्छ । दसैंअघिदेखि भने निकै व्यस्त हुन्छौं । यसपालि पनि दसैंपछि २ दिन २ रात बूढानीलकण्ठको एकान्तमा बसेर शब्द लेख्ने, छान्ने र तौलने काम गर्‍यौं । संगीत र भाकाभन्दा हामी शब्दमा खेलिरहेका हुन्छौं । यो लेखनमा मसहित मनोज गजुरेल, अर्जुन पराजुली, टंकराज आचार्य, सरोज घिमिरे, चक्र दवाडी, हरिकला उप्रेती, थरेन्द्र बराल आदि जुटेका हुन्छौं । गायनमा शिशिर योगी, कमलीकान्त भेटवाल, यमन श्रेष्ठ (प्यारोडी) आदि जुटेका हुन्छन् भने वाद्यवादनमा नगेन्द्रविक्रम राई (बाँसुरी) सहित जोडिएका छन् ।
फेरि यति कुरा जोडिहालौं– सिस्नुपानी आलोचना वा व्यङ्ग्य मात्रै गर्दैन, राम्रा कामकुराको प्रशंसा पनि गर्छ । राम्रा कामको अप्रत्यक्ष प्रशंसा र नराम्रा कामको प्रत्यक्ष आलोचना भइरहेको हुन्छ ।
यसपालिको सिस्नोपानी देउसीका केही टिप्स यस्ता छन् ः
एउटा घाँटी दुइटा मुख प्रचण्ड र ओलीको
जनताले विश्वास गर्ने कुनचैं बोलीको

कल्ले खायो कल्ले खायो वाइडबडी पिलेन
मिलिजुली खाको कुरा भन्नै मिलेन

कोही सांसद डन गुन्डा कोही सांसद ज्यानमारा
यिनै सांसद पार्टीलाई परम् पियारा

आफ्ना नेता थुनिँदा कांग्रेस किन बोल्दैन ?
नेपाल बन्द गर्दैन टायर बाल्दैन
बूढो भो कि भुत्ते भो जेठोबाठो पार्टी यो
देखिँदैन हिजोआज कांग्रेस कता गो ?

(सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष गाम्नांगेसँगको कुराकानीमा आधारित)