(काठमाडौं) - भारतले हालै प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पुनः समावेश गरेकामा तीव्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती भूभाग नेपालकै भएको जनाएको छ ।
‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यद्यपि त्यसमा भारतीय नक्साप्रति सोझै आपत्ति भने जनाइएको छैन, त्यसलाई लिएर प्रकाशित ‘विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको’ मात्र उल्लेख छ ।
भारतले जम्मु र कश्मीरलाई दुइटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित राज्यका रूपमा छुट्याएर जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई विगतमा झैं आफ्नै भूभागभित्र पारेपछि नेपालभित्र तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हो । सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
दार्चुलाको पश्चिमोत्तर कुनामा पर्ने सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र ६ दशकदेखि भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा छ । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उक्त भूभाग नेपालकै भएको हुनाले त्यसका सम्बन्धमा एकपक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने उल्लेख छ ।
‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
दोस्रोपटक चुनाव जितेको पाँच महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग भारतीय क्षेत्रमा समावेश गरिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । बुधबार सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र प्रतिपक्षी कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघले भारतीय नक्साको विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् । ठूलो संख्यामा विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीले छातीमा ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो’ भनी लेखिएको प्लेकार्ड टाँसी ‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाएका थिए ।
भूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेक्रवित्रम चन्द समूहले पनि भारत सरकारको उक्त कदमलाई ‘साम्राज्यवादी हमला’ भन्दै विरोध गरेको छ । ‘भारतले तत्काल उक्त साम्राज्यवादी नक्सा खारेज गरोस्,’ उक्त समूहले बुधबारै विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘अन्यथा पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’
विगतमा ठूलो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेको कालापानी प्रकरण पछिल्लो समय नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा चढ्न छाडेको छ । यद्यपि परराष्ट्रले ‘सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको’ जनाएको छ ।
कालापानी र लिपुलेकलगायत विवाद समाधान हुन बाँकी ठाउँहरूको सीमांकन गर्न परराष्ट्र मन्क्रीस्तरीय संयुत्त आयोग गठन भएको र आयोगका अघिल्ला बैठकले ‘प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको’ पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर त्यसअनुरूप के–कति कार्य प्रगति भएको छ भन्नेबारे बताइएको छैन ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबारै भारतीय नक्साको विरोध गर्दै यसबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । ‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन्,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत मेन्सन गरी ट्वीट गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।’
यता चन्द समूहले बिहीबारदेखि एकहप्ते विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मोदीको पुतला जलाउनेदेखि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा विरोधपत्रसम्म दिने जनाएको छ ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भारतीय नक्साले नेपाली भूमिमाथि नांगो अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । साझा पार्टीले ‘भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’ भन्दै नक्सा सच्याउनका लागि अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विवेकशील नेपाली दलले पनि भारतीय कदमको विरोध गर्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले कालापानीलगायतका भूभाग नेपालकै भएको र त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्क्री ओली दृढ गरेको जनाएका छन् । बुधबार राजधानीको एक कार्यत्रममा बोल्दै उनले कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले ‘सन् १९६२ देखि त्यहाँ बस्दै आएको भारतीय सेना हट्नुपर्छ’ भनेका हुन् ।

हालै सार्वजनिक नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूभागभित्र गाभे पनि व्यवहारमा भने पहिलेदेखि नै यी भूभागमा कब्जा गर्दै आइरहेको छ । भारतले चीनसँगको युद्धपछि सन् १९६२ बाटै कालापानीमा स्थायी सैन्य शिविर खडा गरिआएको छ ।
नापी विभागका अनुसार महाकाली नदीवारि पर्ने हुनाले कालापानी आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडान छ । भारतले भने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वरको खोलालाई काली नदी भन्दै त्यो भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले पुराना नक्सा र प्रमाणका आधारमा खास नेपाली भूभाग कहाँसम्म हो भन्ने तथ्य प्रमाण चाहिएका खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग दिन सकिने अवस्थामा आफूहरू रहेको बताए ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिएको थियो । तर हालसम्म सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्ने परराष्ट्रका अधिकारीले सीमा विवाद हेर्ने दुईपक्षीय संयन्त्रले गरेको कामबारे आफू ‘अपडेट नभएको’ जवाफ दिए । सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद केही समयका लागि बढेर गएको थियो । संसद् र सडकमा विरोध भए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागमाथि एकपक्षीय रूपमा भारत र चीनले गरेको निर्णयको विरोध गर्न सकिरहेको छैन ।

यही अवस्थामा आइतबार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागभित्र राखेपछि सीमा विवाद फेरि बल्झिएको हो ।
भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखेर बाँकी सीमांकनको काम अघि बढाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
सन् २०१४ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको छैटौं बैठक तीन महिनाअघि मात्रै देहरादुनमा भएको थियो । दुई देशबीच कुल ८ हजार ७ सय ५३ सीमा स्तम्भ बनाउने निर्णय भएकामा कार्यदलले पाँच वर्षयता ५ हजार ५ सय सीमास्तम्भ बनाइसकेको छ ।
‘सन् २०१४ ले दिएको कार्यादेशले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्ने काम हामीलाई दिएको छैन,’ नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘त्यसो हुनाले विवाद नभएका ठाउँहरूमा माक्र संयुत्त कार्यदलले काम गर्दै आइरहेको छ ।’
नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक यी सबै जिल्लाका दश गजामा पाँच वर्षदेखि दुवै पक्षले मंसिरदेखि वर्षा नलागुन्जेलको समयमा संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आइरहेको छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म गरी ५६ नदी किनारामा ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीहरूले धार फरिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या ती क्षेत्रमा बढी छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमा संयुत्त कार्यदल गठन गरेका हुन् ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाको एक र प्रदेशसभाका रिक्त तीन स्थानहरूमा मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा र कांग्रेसले उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छन् । समाजवादी पार्टी र राजपाबीच संयुक्त उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । बिहीबार उम्मेदवारी दर्ताअघि उनीहरूले नाम टुंगो लगाउने छन् । भक्तपुरमा नेमकिपाले पनि बिहीबारै टुंगो लगाउने जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता र अन्य तयारीहरू पूरा भइसकेको बताए । आयोगले उपनिर्वाचनमा १ सय १ वटा राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने जनाएको छ । ०७४ को स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएका दलले उपनिर्वाचनमा स्वतः भाग लिन पाउँछन् । त्यसबाहेक ०७४ को निर्वाचनपछि एकीकरण भएका र नयाँ गरी उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन १६ दल दर्ता भएका छन् । उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ९५ तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि ७८ दल योग्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलको संख्या धेरै भए पनि अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामको तथ्यांक केलाउँदा उपनिर्वाचनमा पनि मुख्य दुई शक्ति नेकपा नेतृत्वको वाम गठबन्धन र कांग्रेसबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । भक्तपुरमा भने नेमकिपा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित वाम गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर सबैतिर उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्येका एमाले र माओवादी केन्द्र यतिबेला एकीकृत भएर नेकपा बनेको छ । दुई वर्षपछि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा बलियो शक्तिका रूपमा अन्य दल उदाइसकेको अवस्था छैन ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका कारण प्रतिनिधिसभाको कास्की २ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । नेकपाले अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उठाएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा अधिकारीले कांग्रेसका देवराज चालिसेलाई ८ हजार ५ सय ४६ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ र प्रतिस्पर्धी चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत प्राप्त गरेका थिए । तेस्रो स्थानमा रहेका विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार श्रीकृष्ण श्रेष्ठको ८ सय ४३ मत थियो । । यतिबेला विवेकशील र साझा छुट्टाछुट्टै दल बनेका छन् । विवेकशीलले जमुना शर्मा र साझा पार्टीले रजनी केसीलार्ई उम्मेदवार बनाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रत्न भट्टचनले ३ सय ४० र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका दीपक भण्डारीले २ सय ८३ मत ल्याएका थिए । उक्त दुई दल एकीकृत भएर अहिले समाजवादी पार्टी बनेको छ ।
दुई वर्षअघिको भन्दा कास्की २ मा १ हजार २ सय २० मतदाता थपिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदातामध्ये ४९ हजार ९ सय १३ जनाले मतदान गरेका थिए ।

त्यसमध्ये १ हजार ४ सय ६४ मत बदर भएको थियो । कुल सदर मत ४८ हजार ४ सय ४९ को ५६ दशमलव १६ प्रतिशत मत अधिकारीले प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेस उम्मेदवार चालिसेले प्राप्त गरेको मत ३८ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो ।
उपनिर्वाचन हुने प्रदेशसभातर्फ गण्डकी प्रदेशको बागलुङ २ (ख) सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वको गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही उम्मेदवार तय भएका छन् । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रबाट वाम गठबन्धनबाट जनमोर्चाकै टेकबहादुर घर्ती विजयी भएका थिए । बिरामी परेर उनको निधन भएको थियो । कांग्रेसले यस क्षेत्रमा गत चुनावमा हारेका जित शेरचनलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यतिबेला घर्तीले ११ हजार ८ सय ८४ मत पाउँदा शेरचनको ८ हजार ६ सय २४ मत आएको थियो । ३ हजार २ सय ६० मत अन्तरले शेरचन पराजित भएका थिए । अन्य उम्मेदवारहरूको मत २ सयभित्र सीमित थियो । कुल ३३ हजार २ सय ४० मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा २२ हजार ३७ मत खसेकोमा १ हजार १ सय ४० मत बदर भएको थियो । यस पटक उक्त क्षेत्रमा ३ हजार ६ सय ८६ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
प्रदेशसभातर्फको प्रदेश नम्बर ५ को दाङ ३ (ख) मा तत्कालीन एमाले उम्मेदवार उत्तरकुमार वलीले जितेका थिए । वलीको निधनपछि त्यहाँ हुन लागेको चुनावमा नेकपाले उनकै श्रीमती विमला वलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । कांग्रेसले तत्कालीन प्रतिस्पर्धीलाई परिवर्तन गरी केशव आचार्यलाई टिकट दिएको छ ।
दुई वर्ष अगाडिको चुनावमा वलीले ६ हजार ४ सय ३५ मत अन्तरले कांग्रेस उम्मेदवार बुद्धिराम भण्डारीलाई पराजित गरेका थिए । वलीले २३ हजार ९ सय ७० र भण्डारीले १७ हजार ५ सय ३५ मत प्राप्त गरेका थिए । तेस्रो स्थानका नेकपा (माले) का टोपबहादुर डाँगीले ९ सय १० मत ल्याएका थिए । अन्य उम्मेदवारहरूको मत एक सयभन्दा कम थियो । त्यतिबेला ६५ हजार ८ सय २ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा ४४ हजार ६ सय ५१ मत खसेको थियो । २ हजार २ मत बदर भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा ७ हजार ३ सय ७० नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
प्रदेश ३ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुर १ (क) मा नेकपाले देवीप्रसाद ढकाललाई र कांग्रेसले कृष्ण भँडेललाई उम्मेदवार तोकेको छ । ढकाल यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी थिए । उम्मेदवारी दर्तापछि वाम गठबन्धनले उक्त क्षेत्रबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार ढकाललाई आधिकारिक उम्मेदवार तोकेको थियो । तर, तत्कालीन नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार हरिशरण लामिछाने आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखेर विजयी भएका थिए । लामिछानेको निधनका कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदै छ । त्यतिबेला लामिछानेले १२ हजार ७ सय ८९ प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जीवन खत्रीले ९ हजार ९ सय ७७ मत ल्याएका थिए । दुईजना बीचको मत अन्तर २ हजार ८ सय १२ थियो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार नीरज लवजूले ७ हजार १९ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा थिए । वाम गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार ढकाल ७ सय ८४ मत ल्याएर चौथो स्थानमा सीमित हुन पुगेका थिए । त्यस क्षेत्रबाट विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारले ७ सय ८३ र राप्रपा उम्मेदवारले ४ सय ८५ मत ल्याएका थिए । अन्य उम्मेदवारको मत एक सयभित्र थियो । ४३ हजार ५ सय ५२ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा ३२ हजार ८ सय ३८ मत खसेको थियो । ८ सय ७५ मत बदर भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ६३ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

कहाँ को ?

प्रतिनिधिसभा
कास्की २
विद्या भट्टराई (नेकपा)
खेमराज पौडेल (कांग्रेस)
रजनी केसी (साझा)
जमुना शर्मा (विवेकशील)
प्रदेशसभा
भक्तपुर १ (क)
देवीप्रसाद ढकाल (नेकपा)
कृष्ण भँडेल (कांग्रेस)
सुरज प्रधान (साझा)
(नेमकिपा टुंगिन बाँकी)
बागलुङ २ (ख)
खिमविक्रम शाही
(राष्ट्रिय जनमोर्चा)
जित शेरचन (कांग्रेस)
सन्तोष भण्डारी (विवेकशील)
दाङ ३ (ख)
विमला वली (नेकपा)
केशव आचार्य (कांग्रेस)
शिव चौधरी (साझा)

(जनकपुर) - संघले भन्दा अघि प्रहरी विधेयक ल्याएको
प्रदेश २ सरकारले गुप्तचरसमेत नियुक्त गर्ने गरी छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न लागेको छ । यसका लागि आवश्यक विधेयकसमेत तयार पारेको छ । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयको विधान समितिमा पुगेको विधेयक छिट्टै प्रदेशसभामा दर्ता गराउने सरकारको योजना छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यव्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
अनुसन्धान विज्ञ, अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी र मन्त्रालयको कानुन शाखाको सुझाव–सल्लाहमा विधेयक तयार पारिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारसँग सूचना संकलन गर्ने आफ्नै निकाय छैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान ब्युरोले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सूचना संकलन गरेर दिनेछ ।’ विधान समितिबाट सुझावसहित विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता आउने र थपघट गरेर दर्ताका लागि प्रदेशसभामा पठाइने मन्त्रालयका कानुन उपसचिव अवधकिशोर कुशवाहाले जानकारी दिए । ब्युरो स्थापना गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो ।
संघीय सरकारमातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तै प्रदेश सरकारले छुट्टै ब्युरो स्थापना गर्न लागेको हो । ब्युरोले पनि विभागकै कर्मचारीले जसरी काम गर्ने बताइएको छ । ‘ब्युरोलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागझैं शक्तिशाली बनाइएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘ब्युरोको काम–कर्तव्य र दायित्व सबै विभागकै जस्तो हुनेछ ।’

(काठमाडौं) - बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलामाथि अनुसन्धान थालेको न्यायपरिषद् एकाएक निष्क्रिय छ । ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका दुई मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले ‘शंकास्पद’ फैसला गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेलगत्तै न्यायपरिषद्ले छानबिनका लागि प्रमाण संकलन गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिसिल ल्याएको न्यायपरिषद्ले त्यसपछि छानबिन अघि बढाएको छैन ।
‘पत्रपत्रिकामा प्रकाशित विषयवस्तुमाथि समेत आवश्यक परे छानबिन गर्ने हाम्रो नीतिअनुसार गत साउन पहिलो साता त्यससँग सरोकार पक्षबाट आवश्यक कागजात झिकाएका थियौं,’ परिषद् उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि सबै चुपचाप बसेका छन् । कुनै दबाब वा प्रभावले छानबिन अघि बढ्न नसकेजस्तो देखिन्छ ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन एक नम्बर न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले दुवै मुद्दाको फैसला गरेका थिए । साउन पहिलो साता सुरु भएको छानबिन साढे तीन महिनासम्म पुरानै अवस्थामा छ । यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशको बढुवामा प्रतिस्पर्धाका लागि पोखरेललाई सहज भएको छ । न्यायपरिषद्ले ऊच्च अदालतमा रिक्त १२ न्यायाधीशको नियुत्तिका लागि सिफारिसको तयारी गर्दै छ । त्यसमा केही जिल्ला न्यायाधीशबाट र केही कानुन व्यवसायीबाट छानिन्छन् ।
सिफारिसको बेलासम्म उच्चका अरू न्यायाधीशले समेत अवकाश पाउने भएकाले संख्या अझै बढ्ने अनुमान छ । हाल रूपन्देहीमा रहेका न्यायाधीश पोखरेल वरिष्ठताको सूचीमा १२ औं स्थानमा छन् । ४० आना जग्गा अनियमितताको मुद्दामा अख्तियारले न्यायाधीश पोखरेलले फर्जी वारेसनामा प्रमाणित गरिदिएका कारण भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रमाण नबुझी फैसला ललिता निवासको मुद्दामा आवश्यक प्रमाण र कागजात नझिकाई न्यायाधीश पोखरेलले दुई मुद्दाको फैसला गरेका थिए । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका दुई मुद्दामा ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर भएको थियो ।
०७३ असार १२ गते अधिवक्ता दीफकराज जोशीले दुईवटा मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेका थिए । ‘दूषित निर्णय बदर’ सम्बन्धी दुवै मुद्दामा ०४९ र ०६७ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने त्रममा प्रचलित कानुन उल्लंघन भएको, भूमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारी निकायले गलत निर्णय गरेको, मन्त्रिपरिषद्ले समेत प्रचलित कानुन उल्लंघन गरेको, निर्णय गर्नुपर्ने एउटा निकायको साटो अर्को निकायले मोहीसम्बन्धी निर्णय गरेकाले सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा विभिन्न न्यायाधीशको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा पछि न्यायाधीश पोखरेलले आफ्नो इजलासमा राखे । निवेदनमा माग गरिएका विभिन्न कागजात, प्रमाण र अन्य सान्दर्भिक विषयहरू झिकाएनन् । कमजोर आधारमा टेकेर ऊक्त जग्गा व्यत्तिकै भएको फैसला गर्दै दुवै मुद्दा खारेज गरिदिए । ०७३ असार १२ गते दर्ता भएको मुद्दामा ०७५ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो ।
०६६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ०६७ मंसिरमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रधानमन्क्री निवास विस्तारका त्रममा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारसमेत मालपोत कार्यालयमा सारिएको थियो । यही विवादको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीश पोखरेलले ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा रहेको अवस्थासम्म मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्ने व्याख्या गरिदिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन निर्णयका आधारमा मालपोतले निर्णय गरेको हो, त्यो निर्णय यथावत् रही मालपोतको निर्णय बदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतबाट हुँदासमेत अदालतले त्यसलाई सहजतासाथ ग्रहण गर्‍यो । मालपोतले मोही कायम गर्न सक्दैन तर त्यही निर्णयलाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गर्‍यो । फैसलामा उक्त जग्गा पहिले सुवर्णशमशेरको नाममा दर्ता भएको पाइयो भन्दै तत्कालीन सरकारले ०४७ सालमा जग्गा फिर्ता दिने भनी निर्णय र ०४९ सालमा त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ । यथार्थमा ०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा फिर्ता दिने भनेकै थिएन । बरु तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहले जफत भएको जग्गा अध्ययन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय मात्र भएको थियो ।
०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब ११३ रोपनी जग्गा विभिन्न राणा परिवारको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यतिबेलाको पञ्चायत सरकारले विशेष परिस्थित ऐन लगाई ०१८ चैत १० गते रोक्का गरेको थियो । पछि भने जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर जग्गा अधिग्रहण भयो भने सुवर्णशमशेरको परिवारले पनि मुआब्जा पायो तर मुआब्जा पाएको अधिकांश प्रमाण योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरिएको छ ।

अधिग्रहणबारे मौन
जिल्ला अदालतले भने अधिग्रहण र मुआब्जा पाएको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न चाहेन । उसले जफत गरिएको सम्पत्ति ०४७ को निर्णयका आधारमा ०४९ मा फिर्ता भएको व्याख्या गर्‍यो । ‘०२१ फागुन १९ गते अधिग्रहण भएको निवेदकको दाबी छ,’ फैसलामा छ, ‘त्यसअघि ०१८ सालमै रोक्का राखी जफत भएको देखिएको ।’ त्यस क्रममा जिल्ला अदालतले ०२१ मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचनालाई न्याय निरूपणका क्रममा ‘जानकारी’ मै लिएन । त्यसमा राणा परिवारलाई मुआब्जा लिन आउन सूचना जारी गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयका क्रममा ‘गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गरेर मात्रै फिर्ता दिने’ भनेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले जाँचबुझको प्रतिवेदन नै आइनसकेको अवस्थामा जग्गा फिर्ता दियो, हदबन्दीको तथ्यांक र विवरणसमेत अध्ययन गरेन । त्यसक्रममा भूमाफिया र उनीहरूले चेपमा पारेका केही मोहीले त्यो जग्गालाई कहिले गुठी त कहिले रैकर भनी फरकफरक दाबी गरिरहेका थिए ।

फर्जी वारेसनामा प्रमाणित
अख्तियारले काठमाडौं बूढानीलकण्ठको दुई रोपनी आठ आना जग्गा झुक्याएर अर्कै व्यक्तिका नाममा पास भएको भेट्टायो । काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश पोखरेलको आदेशबाट बनेको ‘नक्कली वारेसनामा’ का कारण चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा भएको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको थियो । गत वैशाखको उक्त प्रकरणमा अख्तिायारले ‘न्यायाधीश’ को भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । यो सूचना थाहा हुँदासमेत न्याय परिषद्ले छानबिन अघि बढाउन सकेन ।
‘०४२ सालमा काठमाडौंमा नगर पञ्चायत थियो तर काठमाडौं महानगरपालिका भनी उल्लिखित नागरिकताका आधारमा न्यायाधीशको आदेशबाट अधिकृत वारेसनामा बनेको भेटियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘०७५ भदौ १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले बनाइदिएको अधिकृत वारेसनामाका कारण एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास भयो ।’ उक्त दिन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
बुढानीलकण्ठ गाविसको तीनवटा कित्ता रहेको दुई रोपनी आठ आना जग्गा चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा थियो । चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा उनको फोटो उप्काएर नक्कली हस्ताक्षर र औंठाछाप गरेको भेटिएको थिो । रजिस्ट्रेसन नम्बर १२१३९८ को नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा हत्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त लालपुर्जामा सबै विवरण हस्तलिखित थियो तर ०६५ सालपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रिन्ट गरेका लालपुर्जा मात्रै वितरण गर्दै आएको छ ।
चन्दकृष्ण कायस्थका नाममा ०४२ मंसिर १९ गते नागरिकता बनेको थियो । उक्त लालपुर्जामा उनको ठेगाना काठमाडौं नगरपञ्चायत भनी उल्लेख थियो । तर अदालतमा पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्रमा भने ठेगाना ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ भनी उल्लेख थियो । नागरिकता र लालपुर्जा दुवै कार्यालय सहयोगी हरि खड्काले बनाएका थिए ।
आरोपपत्रका अनुसार राजु थापामगरले आफूलाई चन्दनकृष्ण कायस्थ भनी उभ्याए । दीपक थापा, भुफाल मोक्तान, गोविन्द केसीलगायत व्यत्ति मिलेर नक्कली लालपुर्जा र नागरिकता बनाएको अख्तियारले जनाएको छ । अनि श्रीकृष्ण बरुवालले ध्रुव भट्टराईसँगको मिलेमतोमा ‘वारेस’ बनाई जग्गा किनेको भेटिएको छ । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन अर्थकवच बचत तथा ऋण सहकारीबाट ६ करोड लोनसमेत लिएका थिए । तर कारोबार नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
उक्त मुद्दामा आयोगले १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये १० जनासँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । अनुसन्धानक्रममा त्यस्ता फाइलमा कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा फाइल पठाइदिन सक्छ । अख्तियारले मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिना, मालपोत अधिकृतहरू खगेन्द्रप्रसाद अर्याल र रामप्रसाद सुवेदी, नासु रञ्जनकुमार खरेल र जमुनाकुमारी श्रेष्ठ अनि कार्यालय सहयोगी हरि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जानकारी लिने भएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । ‘उहाँले जुन दिन समय दिनुहुन्छ, त्यही समयमा बैठक राख्छौं,’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् । बैठकमा सांसदहरू डिला संग्रौला, झपट रावल, प्रेम सुवाललगायतले लिपुलेक र कालापानीबारे सरकारको धारणा माग्नुपर्ने बताएका थिए ।
कारागारबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग संग्रौलाले लिपुलेकबारे जानकारी मागेपछि सभापति श्रेष्ठले छुट्टै छलफल गर्ने भन्दै रोकेकी थिइन् । सांसद सुवालले लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई समितिको एजेन्डा बनाउन माग गरे । उनले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिकको सन्दर्भ जोड्दै यस्तै भए विदेशी सेनाले नेपालको राजधानीमै मार्चपास गर्ने तर्क गरे । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबारे जानकारी गराइसकेको छु,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपाली भूमिको विषयमा के भएको हो, समितिमा छलफल गर्छौं । यसका लागि सरकारको धारणा अवश्यक छ ।’ सांसदहरूले मंगलबारको बैठकमै नेपालीभूमि मिचिएको भन्दै छलफल गराउन माग गरेका थिए ।

विद्यार्थी आन्दोलित
भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेकोमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका विद्यार्थी संगठनले बुधबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । अनेरास्ववियु र नेविसंघले विभिन्न क्याम्पसबाट र्‍याली निकाली ‘गो ब्याक इन्डिया’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
अनेरास्ववियुको कोणसभामा संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले नेपाली भूमिलाई भारतीय नक्साबाट हटाउन माग गरें । भारत र नेपालबीचका असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । संयोजक महरले नेपाली भूमी फिर्ता गराउन थप आन्दोलन गर्दै जाने जनाए । संगठनसँग आबद्ध विद्यार्थीले सामाजिक संजालमा समेत ‘गो ब्याक इन्डिया’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

दाङ (कास)– नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिपुलेकको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस संगठनले बुधबार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आफूले यसबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग केही समयअघिको भेटमा स्पष्ट कुरा राखेको बताए ।
लिपुलेकमा भारतले हस्तक्षेप गर्न नहुने र नेपाली भूमिमा अधिकार जमाउन नपाइने कुरा मोदीसँग गरेको उनले प्रष्ट पारे । अहिले पनि आफ्नो अडान त्यही रहेको र सरकारले यसमा तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषय पुरानो भइसकेकाले यसमा छलफल जरुरी नभएको जनाउँदै उनले अहिलेकै सरकार पाँच वर्ष रहने बताए । ‘यो सरकार पाँच वर्षसम्म रहन्छ । मुख्य कुरा यो हो । को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन,’ उनले भने, ‘म सबै स्वार्थ त्यागेर पार्टी एकताका लागि तयार भएको मान्छे हो । मैले कहिल्यै पदका लागि मरिहत्ते गरेको छैन । यसले उल्टै मेरो अपमान हुन्छ ।’
दाहालले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘महराले गम्भीर नैतिक गल्ती गर्दा पनि उल्टै पार्टी अध्यक्षलाई ढाँटेर झन् ठूलो गल्ती गर्नुभयो । घटनाबारे जानकारी माग्दा गलत कुरा बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘पहिले केही गरेको छैन भन्नुभयो । पछि सबै तथ्यले उहाँले गल्ती गरेको पुष्टि भयो । आफैंले पनि स्विकार्नुभयो ।’
जिम्मेवार पदमा पुगेको व्यक्तिले अनैतिक काम गर्नु र पार्टी नेतृत्वलाई ढाँट्नु नराम्रो काम भएको उनले बताए । ‘पहिले अरू नेतालाई बुझ्न पठाएँ, गलत जानकारी दिनुभयो । चित्त नबुझेर आफैं गएँ तर पनि सही कुरा भन्नुभएन,’ उनले भने । अदालतले न्यायिक निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको दाहालले बताए । ‘यस्तो घटनामा राजनीतिक संरक्षण उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतले निर्णय गर्ने कुरामा हामीले केही बोल्नु उचित हुँदैन । स्वतन्त्र रूपमा छानबिन र निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं (कास)– कांग्रेसले उपनिर्वाचन हुने एक प्रतिनिधिसभा र तीन प्रदेशसभा क्षेत्रका लागि उम्मेदवार तय गरेको छ ।
दुई दिनदेखि बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कास्की–२ मा पुराना नेता खेमराज पौडेल, प्रदेशसभाअन्तर्गत बागलुङ–२ मा जित शेरचन, दाङ–३ (२) मा केशव आचार्य र भक्तपुर–१ (१) मा कृष्ण भँडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । दाङका आचार्यलाई उम्मेदवार तोक्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले प्रस्ताव गरेका हुन् । बागलुङका शेरचन कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुन् भने कास्की र भक्तपुरका उम्मेदवार सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । कास्कीका पूर्वसभापति पौडेल पार्टी विभाजन हुँदा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लागेका थिए ।
उम्मेदवारको नाम चयन गर्न पदाधिकारी बैठक मंगलबार बिहानैदेखि बसेको थियो । कास्कीमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा विवाद बढेपछि सभापति देउवालाई उम्मेदवार छान्न एकलौटी जिम्मेवारी दिइएको थियो । रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त उक्त क्षेत्रमा वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाले देवराज चालिसेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । चालिसे गएको चुनावमा अधिकारीका प्रतिस्पर्धी रहेकाले उनैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क दुवैको थियो ।
आफ्नो क्षेत्र भएकाले पनि कास्कीको उम्मेदवारको हकमा आफूले भनेअनुसार निर्णय हुनुपर्ने तर्क पौडेलले राख्दै आएका थिए । सभापति देउवाले सुरुमा केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङको नाम अघि सारेका थिए । स्याङ्जा निवासी गुरुङलाई अघि सारिएपछि पौडेल अप्ठ्यारोमा परे । गुरुङ संस्थापन इतरपक्षकै नेता हुन् । केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पौडेलको कोटाबाट उनी सदस्य छन् । तर सिटौलाले पहिलो प्राथमिकता चालिसेलाई दिनुपर्ने अडान राखे । अघिल्लो पटक उम्मेदवार भएकाले नचाहेमा मात्रै अर्को उम्मेदवार खोज्नुपर्ने तर्क सिटौलाको थियो ।
आफ्नो नाममा नेताहरूबीच विवाद भएपछि गुरुङले बुधबार बिहान पदाधिकारी बैठकमै पुगेर आफ्नो दाबी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । स्थानीय (कास्की) आकांक्षीहरूबाटै उम्मेदवार तय गर्न नेताहरूलाई सुझाव दिएर उनी फर्केका थिए ।
त्यसपछि देउवाले खेमराज पौडेल तथा वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाले देवराज चालिसेलाई उम्मेदवार बनाउने अडान कायमै राखे । कास्कीमा आफूनिकटकालाई उम्मेदवार बनाउन खोजेपछि पौडेल र सिटौला सभापति देउवालाई एकलौटी निर्णय लिन अधिकार दिँदै बैठकबाट बाहिरिए । स्रोतका अनुसार पौडेल र सिटौला ‘जितहारको जिम्मेवारी लिने गरी उम्मेदवारको निर्णय लिनुहोस्’ भन्दै बाहिरिएका थिए । महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि उनीहरूसँगै बाहिरिए ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवार छान्न पदाधिकारीहरूले सभापतिलाई एकलौटी अधिकार दिए पनि निर्णय एकलौटी नभएको बताए । ‘सभापतिले सबै पदाधिकारीको भावना र सुझाव समेटेरै उम्मेदवारको निर्णय लिनुभएको छ, निर्णय लिँदा कुनै एकलौटी गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई जानकारी गराएरै निर्णय भएको छ ।’

काठमाडौं (कास)– निजी मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले बुधबार पनि राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । विभिन्न मेडिकल कलेजबाट आएका विद्यार्थीले दोस्रो दिन पनि माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्‍याली गरे । र्‍यालीपछि आयोजित सभामा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजकहरू मिलन गैरे र प्रकाश चन्दलगायतले शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाए ।
आन्दोलनकै कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले बिहीबारदेखि हुने भनिएको वार्षिक परीक्षासमेत स्थगित गरेको छ । गण्डकी, चितवन, नेसनल, युनिभर्सललगायत मेडिकल कलेजमा शुल्क फिर्ताको माग राख्दै विद्यार्थी ९ महिनादेखि आन्दोलित छन् । थप दबाब दिन राजधानीमा प्रदर्शन थालिएको उनीहरूले जनाए । अझै पनि मेडिकल कलेजहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गरेका छैनन् । बढी शुल्क लिनेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रमा नवनिर्मित मठाधीश भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले बुधबार उद्घाटन गरेका छन् । भारत सरकारको २ करोड १८ लाख सहयोगमा निर्मित तीनतले भवनमा मठाधीश तथा युवा संन्यासीलाई राखिने दूतावासले जनाएको छ । दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई भारतले दिएको महत्त्वलाई उक्त परियोजनाले दर्शाएको भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

(वीरगन्ज) - काभ्रेको बनेपाबाट अपहरित १४ वर्षीय किशोरलाई पर्सा प्रहरीले वीरगन्जबाट सकुशल उद्धार गरेको छ । फिरौती रकम लिन आएका अपहरणकारीमध्येका एकलाई गोली प्रहार गर्दै पक्राउ पनि गरेको छ ।
वीरगन्ज–२५ सिर्सिया खल्वाटोलामा मंगलबार राति करिब १ बजे अपहरित बालकका बाबुसँग वापतको पैसाको झोला पेस्तोल देखाई खोसेर भाग्दै गरेका राजकुमार दासलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए । पर्साको पोखरीया नगरपालिका– ६ सोनवरीका दासलाई सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले गोली प्रहारपछि नियन्त्रणमा लिएका हुन् । दाहिने घुँडामुनि गोली लागेका उनको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
अपहरणमा संलग्न अन्य दुई जना फरार छन् । अपहरणकारीले प्रयोग गरेको बीआर २२जे०८०३ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल, एउटा कटुवा पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने पाँचवटा गोली बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते भएपछि मात्रै नियन्त्रणमा आएका दासको बयानका आधारमा सीमावर्ती भारत रक्सौलको हरैया थानाको सहयोगमा प्रहरीले अपहरित बालकको उद्धार गरेको हो । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अपहरणमा तीन जना संलग्न रहेको खुलेको छ,’ एसपी राठौरले भने, ‘अरू दुई जनाको खोजी गरिरहेका छौं ।’
गत कात्तिक १० मा बनेपा बस्ने अम्जद खान धोबीका १४ वर्षीय छोराको अपहरण भएको थियो । वीरगन्जको सिर्सियाका धोबी दुई दशकदेखि बनेपामा राजगिर (घर बनाउने मिस्त्री) काम गर्दै आएका थिए । उनको छोरो मोटरसाइकल ग्यारेजमा मिस्त्री काम सिक्दै थिए । सधैँझैं कात्तिक १० को बिहान करिब ६ बजेको समयमा धोबी आफ्नो काममा निस्किए । उनी बिहान काममा जाँदा छोरा बिहानको खाना पकाएर ग्यारेज जान्थे । १० बजेतिर धोबी खाना खान घर फर्कन्थे । ‘तर त्यस दिन घर फर्किंदा न खाना पाकेको थियो, न त छोरो नै कोठामा थियो,’ धोबी भन्छन्, ‘उसको मोबाइल पनि अफ थियो ।’ आइतबारको त्यही राति उनी र छोराले वीरगन्ज जानका लागि पानस बसको टिकट लिएका थिए । दिनभर छोरा सम्पर्कमा आएनन् । बसपार्कतर्फ जाने क्रममा बनेपाको पुल बजार पुगेपछि साँझ करिब पौने ६ बजे छोराको नम्बरबाट फोन आयो । ‘तेरो छोरा अपहरण गरिसकें, छोरा चाहियो भने १५ लाख रुपैयाँ दे, नत्र मारिदिन्छु,’ धोबीले भने, ‘फोनमा बोल्नेको आवाजले त्यो मान्छे मसँगै काम गर्ने फिरोज हो भन्ने पक्का भयो ।’ आफ्नै गाउँका फिरोजलाई दुई वर्षअघि धोबीले नै काम सिकाएका थिए । ‘मैले उसलाई भनें, म त गरिब छु । यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउँछु,’ धोबीले फोनमा दिएको जवाफ सुनाए, ‘यति भनेपछि फोन उताबाट काटियो ।’ त्यसको दुई दिनपछि फेरि अपहरणकारीले फोन गरेर पैसा मागे । पैसा नदिए मार्ने धम्की दिए ।
‘मैलै एकैचोटि एक लाख रुपैयाँ त हेरेको छैन, म गरिबले १५ लाख रुपैयाँ कसरी दिन्थें,’ बुधबार पर्साको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा भेटिएका धोबीले भने, ‘दोस्रोपटकमा १२ लाख रुपैयाँमा उनीहरू झरेका थिए ।’ छोरा अपहरण परेको भन्दै उनले बनेपा प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यहाँको प्रहरीले अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौं जान सुझाए । ‘महाशाखामा गएर रोइकराई गरेपछि फिरौती माग्ने फोन नम्बरको ‘लोकेसन’ पर्साको भिस्वा बजार देखायो,’ उनले भने, ‘पर्सा आफ्नै जिल्ला भएकाले कलंकीमा बस चढेर राति करिब १ बजे वीरगन्ज पुगें ।’ यहाँ आएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा घटना जानकारी गराए । ‘ गएको आइतबार अपहरणकारीको फेरि फोन आयो,’ उनले भने, ‘१२ लाख रुपैयाँ रक्सौल भेलाही नहर रोडमा नल्याए छोरा मारिदिने धम्की दिए ।’
अब प्रहरीले उनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लियो । किशोरको सुरक्षाका लागि अपहरणकारीले भनेको मान्दै जानुको विकल्प थिएन । तर कसरी फिरौती दिने अनि कसरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने विषयमा प्रहरीले योजना बनायो । योजनाअनुसार गर्दै जान धोबीलाई सम्झाइयो । पैसाको सट्टा कागज राखिएको झोला बोकेर उनी सादा पोसाकका प्रहरीको समन्वयमा पहिलोपटक अपहरणकारीले बोलाएको सीमावर्ती रक्सौलसम्म पुगे । ‘रक्सौल भेलाही नहर रोडमा पुगेपछि उनीहरूले एउटा बिग्रेको ट्याम्पो नजिकै ब्याग राख्न भनेका थिए,’ उनले भने, ‘सायद उनीहरूले मलाई हेरिरहेका थिए, भनेको ठाउँमा ब्याग राखे पनि त्यो दिन लिन कोही आएनन् ।’ साँझसम्म कुर्दा पनि कोही नआएपछि उनी झोला बोकेर फर्किए । अबेरसम्म कुर्दा त्यो साँझ ब्याट्री सकिएर उनको मोबाइल बन्द भएको थियो । भोलिपल्ट अपहरणकारीले फेरि फोन गरे । मंगलबार साँझ दोस्रोपटक पनि बोलाएको ठाउँमा उनी झोला बोकेर गए । सीमावर्ती भारतको चिक्नी रेल्वे ढाला (फाटक) नजिकै ब्याग राख्न भनेका थिए । यसपटक पनि ब्याग लिन कोही आएनन् । ‘फोन गर्दै अरू २/३ ठाउँमा राख्न लगाए, तर लिन आएनन्,’ उनले भने, ‘दिक्क लागेपछि ब्याग बोकेर नेपालतर्फ फर्किएँ ।’ उनी फर्कंदै गर्दा सिर्सिया खल्वाटोला पुगेपछि पछाडिबाट मोटरसाइकलमा दुईजना आए । ‘उनीहरूले मेरो हातको झोला खोसे, त्यही बेला पटका पड्केजस्तो आवाज आयो,’ उनले भने, ‘म डरले सडकमै लडेको थिएँ, त्यही बेला प्रहरीले गोली चलाएर एक जनालाई समात्यो ।’ झोला खोस्न आएका दास घुँडामा गोली लागेपछि लडेका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी टोली बाहिर निस्कियो । दासलाई पक्राउ गरिएपछि उनीहरूले धोबीका छोरालाई रक्सौलमै राखेको खुल्यो । उनको बयानका आधारमा ठाउँ पहिचान भएपछि पर्सा प्रहरीले सीमावर्ती भारतीय प्रहरीसँग सहयोग माग्यो । त्यसपछि बालकलाई सकुशल उद्धार सम्भव भएको एसपी राठौरले बताए ।

(हेटौंडा) - प्रदेश ३ सरकारले ‘एक विद्यालय ः एक नर्स’ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षमा नमुनाको रूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम चालू आवमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याएको हो ।
गत आवमा १३ जिल्लाको २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी भएको ठहर गर्दै सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका एक सय १९ स्थानीय तहका १ सय २१ वटा स्कुलमा नर्सर्हरू खटाएको हो । ‘नमुनाको रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमको परिणाम अत्यन्त प्रभावकारी देखिएकाले सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरेको हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले भने,
‘शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सकारात्मक सुझाव आएको उत्साहित बनेका हौं ।’
गत आवमा ‘विद्यालयका शिक्षक चाहिन्छ, नर्स होइन’ भन्ने प्रधानाध्यापक र जनप्रतिनिधिसमेत नर्स पठाइदिन भन्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिझावक र विद्यार्थीले ‘एक विद्यालय ः एक नर्स’ कार्यक्रम विस्तार गर्नर् माग गरेका थिए । कार्यत्रमको प्रभावकारिताका आधारमा मन्त्रालयले कम्तीमा एक स्थानीय तहको एक माध्यमिक विद्यालयमा चालू आवदेखि नर्सको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर विद्यालयमा १०१ नर्सको माग गरेको थियो । करिब ५ सयभन्दा बढी नर्सहरूले दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये १०१ जनालाई बुधवार मन्क्रालयले नियुत्ति दिएको छ । समावेशी ढंगले नर्स नियुक्त गरिएको मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक एवं प्रवक्ता सतिश विष्टले बताए । ‘स्कुल समयमा विद्यार्थीमा देखिएका स्वास्थ्य समस्याको तत्कालै उपचार गर्न नसक्दा गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको पीडालाई महसुस गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने ।
विद्यालय नर्समा नियुक्ति पाउनेहरूमा सिमान्तकृत चेपाङ र माझी समुदायका तीनजना पनि छन् । चितवनकी शर्मिला चेपाङले इच्छाकामना गाउँपालिका र धनमाया चेपाङले कालिका नगरपालिकाको विद्यालयमा नियुक्ति पाएका छन् ।
स्कुलका बालबालिका र शिक्षकहरूको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एक विद्यालय ः एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको निमित्त सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले बताए । प्रदेश ३ मा एक हजार ३ सय ५० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय छन् । प्रदेश ३ मा ऊक्त कार्यत्रम प्रभावकारी भएकाले प्रदेश १ ले चालू आवमा २० वटा विद्यालयमा र संघीय सरकारले ३० जिल्लाका केही विद्यालयमा नमुनाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सयौं विद्यार्थी र शिक्षक भएको स्कुलमा एउटा नर्ससम्म नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेकाले प्रदेश ३ सरकारले गत आवमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । चितवनस्थित नारायणी नुमना माविका प्रधानाध्यापक पूर्णप्रसाद दुवाडीले विद्यालयमा नर्स भएका कारण १० छात्राहरू आत्महत्याबाट जोगिएको बताए । छात्राहरूले आफ्ना समस्या खुलेर नर्सलाई भन्न सक्ने र नर्सले पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्ने भएकाले छात्रा आत्महत्या गर्नबाट जोगिएको दुवाडीको भनाइ छ ।
१३ वटा जिल्लाका २० विद्यालयमध्ये मकवानपुरको दुइटा विद्यालयमा ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका—४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय मावि र जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्र मावि छतिवनमा नर्स राखिएको थियो । ‘स्कुलमा नर्स राखिएपछि विद्यार्थीको खानपिन र सरसफाइमा सुधार आएको छ,’ आधुनिक राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक वीरसिंह बैठाले भने । शिक्षक अनुपस्थित रहेको अवस्थामा नर्सले उक्त कक्षामा गएर सरसफाइ, स्वाथ्य, महिनावारी, प्रजनन् स्वास्थ्य र खानपिनबारे चेतनामूलक कक्षा लिने गरेका छन । उक्त विद्यालयमा दैनिक १० देखि ३० जना विद्यार्थी बिरामी हुने गर्छन् । बिरामी विद्यार्थीको स्कुलमै उपचार हुनेगरेको छ । सामान्य रोगको उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरण र औषधि स्कुलमा नै छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा नर्स भएका विद्यालयमा एउटा बेड, उपकरण र औषधि उपलब्ध गराएको थियो । स्कुलमा नर्सको व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीको सरसफाइमा सुधार आउनुको साथै स्कुल परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा पाक्ने खानेकुरामा परिवर्तन आएको छ ।
‘जंकफुड अहिले स्कुलमा छिर्न पाउँदैन,’ आधुनिक माविका एक शिक्षकले भने, ‘महिनावारी भएर समस्यामा परेका छात्राहरू नर्स राखेपछि नियमित स्कुल गरेका छन् ।’ नर्स नहुँदा महिनावारी भएको अवस्थामा अधिकांश छात्रा घरमै बस्थे । अहिले नियमित आउने गरेका छन् । नर्सहरू बिहान १० वजेदेखि ४ बजेसम्म स्कुलमा नै खटिने गरेका छन् ।

(चितवन) - सदरमुकामदेखि झन्डै ३० किलोमिटर टाढा रहेको भरतपुर महानगरपालिका–२८ मेघौलीस्थित सरकारी विद्यालय साझापुर माविको कक्षाकोठा आम सरकारी स्कुलको भन्दा फरक छ । विद्यालयहरूका भित्तामा कालोपाटीलाई सेतोपाटीले विस्थापित गरेको वर्षौं भयो । तर, साझापुर माविको भित्तामा स्मार्ट बोर्ड छन् ।
साविकका कालोपाटी/सोतोपाटी आकारको स्मार्ट बोर्डमा स्मार्ट फोनको टच स्क्रिन चलाए जसरी औंलाले लेख्न, भिडियो अडियो र वर्ड फाइलहरू चलाउन मिल्छ । २०११ सालमा खुलेको साझापुर स्कुलले गएको बर्खे बिदापछि यस्तो स्मार्ट कक्षा सुरु गरेको हो । सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहयोगले कक्षा सञ्चालन गर्न सफल भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजेन्द्रप्रसाद भुसालले बताए ।
‘सूचना मन्त्रालयले प्रस्ताव मागेको थियो, हामीले निवेदन दिएपछि जेठमा सम्झौता भयो,’ उनले भने, ‘बर्खे बिदाअघि उपकरणहरू जडान भएर अहिले स्मार्ट कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयबाट १२ थान स्मार्ट बोर्ड, १४ थान प्रोजेक्टर, १२ थान साउन्ड सिस्टमा, १६ थान सीसी क्यामेरा र ६० थान डेस्कटप कम्प्युटर प्राप्त भएको थियो । कक्षा ७ देखि १२ सम्म स्मार्ट बोर्ड राखेर पढाउने गरेको भुसालले बताए ।
बुधबार पहिलो घन्टीको कक्षा चलिइरहँदा शिक्षक लोकनाथ भण्डारीले कक्षा १० लाई गणित पढाउँदै थिए । स्मार्ट बोर्डमा औंलाले नम्बरहरू लेख्दै भण्डारीले गणितका विभिन्न हिसाब मिलाए ।
‘पढाउँदापढाउँदै विषयवस्तु प्रस्ट पार्ने भिडियोहरू पनि देखाउनुहुन्छ, रमाइलो हुन्छ,’ कक्षा ९ की विद्यार्थी इन्दिरा रिजालले भनिन्, ‘यस्तो प्रविधिले चाँडै सिक्न पाइने रहेछ ।’
कक्षा १० का विद्यार्थी निशान बस्नेतलाई विज्ञानका प्रयोगात्मक कक्षाका भिडियोहरू स्मार्ट बोर्डमा देख्न पाउँदा रमाइलो लाग्दो रहेछ । ‘सरकारी विद्यालयमा यसरी पढ्न पाइएला भन्ने आशा थिएन, तर हाम्रै स्कुलमा यी सब देख्न/भोग्न पाइयो,’ उनले भने ।
शिक्षकका लागि कक्षाकोठमा स्मार्ट बोर्ड राखे जसरी विद्यार्थीका लागि दुइटा कम्प्युटर कक्षा छन् । सरकारले दिएका ६० र १२ वटा स्कुलले जुटाएका गरेर ७२ वटा कम्प्युटरबाट विद्यार्थीले सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकारी बटुल्छन् । सबै कम्प्युटर र स्मार्ट बोर्ड उच्च गतिको इन्टरनेटबाट जोडिएको छ । मन्त्रालयले ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको उपकरणहरू दिएको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालमाया अधिकारी स्मार्ट कक्षाका कारण अभिभावकहरूले पनि स्कुल र विद्यार्थीप्रति चासो बढाउन थालेको बताइन् । ‘कम्प्युटरसँग खेल्दै पढ्ने सुविधा भएका कारण स्कुलले अझै राम्रो गर्नुपर्छ, सरकारले गरेको लगानी खेर जानु हुँदैन भन्ने धारणा अभिभावकहरूमा छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भनिन् ।
सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याएको प्रधानाध्यापक भुसालले बताए । सरकारले सातैवटा प्रदेशका एकएक सरकारी विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा चलाएको छ ।

काभ्रे (कास)– बनेपा नगरपालिकास्थित बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा भएको विवादले उग्ररूप लिएको छ । संघर्ष समितिको नाममा स्थानीयले फोहोर जलाउने इन्सिनेरेटर मेसिन राख्न जमिन सम्याउन गएको डोजर तोडफोड गरेपछि विवाद चर्केको हो । तोडफोडमा संलग्न भन्दै वडा नं ९ का अध्यक्ष शेरबहादुर सुवालसहित ५ जनाविरुद्ध नगरपालिकाले किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । संघर्ष समितिका दुईजना पक्राउ परिसकेका छन् ।
वडाध्यक्ष सुवालले आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी हुन वडावासीलाई प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अनुरोध गरेका छन् । वडाध्यक्ष नै तोडफोडमा संलग्न भएको भिडियो र तस्बिरसहितका प्रमाणका आधारमा किटानी जाहेरी दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेको कांग्रेसको विरोधका बीच फोहोर जलाउने मेसिन राख्ने निर्णय भएको थियो । कात्तिक १८ गते जग्गा सम्याउन गएको डोजर स्थानीयले तोडफोड गरेका थिए । फोहोरमैलाको समस्या भोगिरहेको नगरपालिकाले व्यवस्थापनका लागि सबै प्रकारका फोहोरलाई एकैपटक जलाउन मिल्ने ‘इन्डस्ट्रियल वेस्ट इन्सिनेरेटर’ जडान गरेर व्यवस्थापन गर्न तयारी गरेको थियो ।
नगरपालिकाले भने उक्त मेसिनबाट कुनै पनि प्रकारका फोहोर जलाउँदा धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषण नहुने र हालसम्म २९ देशमा सफल परीक्षण भएको जनाएको छ । नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिं बादेले पटक–पटकको परीक्षणपछि उपयुक्त लागेकाले जडान गर्न लागिएको बताएका छन् । ५५ हजार जनसंख्या भएको बनेपामा दैनिक १० टन फोहोर जम्मा हुने गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक (कास)– खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची आयोजनाको नयाँ ठेकेदार कम्पनीले उत्साहजन काम गरेको बताएकी छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आगामी कार्ययोजना बनाइसकेकाले मन्त्रालय, आयोजनाको टिम एकजुट भएर लागिरहेको उनले दाबी गरिन् । ‘आयोजनाको समय थपिँदै जानुले राम्रो सन्देश दिएको छैन्, सीएमसीपछिको नयाँ ठेकेदार कम्पनीले उत्साहजनक रूपले काम गर्दै छ,’ बुधबार मन्त्री मगरले मेलम्ची नगरको खानेपानी साइट कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा भनिन् ।
स्थानीय कामदारको पारिश्रमिकबारे मन्त्रालयको सहसचिवको एउटा समिति बनिसकेकाले आवश्यक छानबिन थालिसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको टोली, आयोजनाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको अम्बाथानस्थित खानेपानीको मुहानस्थल, हेडवर्क्सस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री मगरले चाँडै आयोजना सक्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने मेलम्चीलाई समयमै सम्पन्न गर्न एकजुट भएकाले सकारात्कम बन्न मन्त्री मगरलाई सुझाएका छन् । हेलम्बुको अम्बाथानस्थित हेडवर्क्सस्थलबाट निस्किँदै मन्त्री मगरसहित आयोजना प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले ग्याल्थुमको सुरुङ अवलोकन गरेका थिए । ‘आयोजनाले जनताको समस्यालाई समाधान गरेर जान आवश्यक छ, यसबारे मन्त्री मगरलाई ध्यानार्कषण गराएका छौं,’ मेलम्ची नगरका प्रमुख डम्बर अर्यालले एकैसाथ भने ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजना मेलम्ची खानेपानीको बाँकी काम सिनो हाइड्रो र आयोजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएपछि नौ महिनापछि पुनः सुरु भएको छ । ठेकेदार कम्पनीले दक्ष कामदार ल्याएर सुरुङको बाँकी काम १२ महिनाभित्र र हेडवर्क्सको निर्माण १५ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । अस्थायी हेडवर्क्सबाटै पनि मेलम्चीबाट सुन्दरीजलमा पानी ल्याएर वितरण थाल्ने योजना राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्व ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले गत पुसमा ठेक्का सम्झौता तोडेपछि अवरुद्ध भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले खोलासँग जोड्ने पर्खालको संरचना बनाइसकेको थियो ।

पारिश्रमिक नपाए आन्दोलन
सीएमसीसँग सरकारले लिएको चार अर्ब धरौटी जफतभित्रबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने आयोजना पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन् । दुई महिनाभित्रै पारिश्रमिक दिने आश्वासन दिए पनि आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सामान्य कामदारले ८ करोड ७४ लाख पाएका छैनन् भने फर्मवाला ठेकेदारको १६ करोड ५० लाख बराबरको रकम डुबेको छ,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनापीडित उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने ।

मकवानपुर (कास)– प्रदेश ३ का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंले पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश ३ को अस्थायी मुकाम हेटौंडामा बुधबार दिउँसो आइपुगेका प्रसाईंले हेटौंडा–१०, बसपार्क नजिकै रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका हुन् ।
यसअघि प्रदेश ३ की प्रदेश प्रमुख रहेका अनुराधा कोइरालालाई बर्खास्त गरेर संघीय सरकारले प्रसाईंलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–११, धुलाबारीका प्रसाईंलाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी थिइन् । पदभार ग्रहण गर्दै प्रमुख प्रसाईंले सबै पक्षलाई समेटर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

(काठमाडौं) - सम्बन्धन खारेजीमा परेको मध्यपुर थिमिस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्सले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने अस्पताल नभएको भन्दै संस्था नवीकरण नै गरेको छैन । कलेज सञ्चालकले भने सीटीईभीटीको निर्णयविपरीत आफूखुसी विद्यार्थी गर्ने गरेका छन् । ०७५ असोजमा भर्ना भएका ३० जना विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नै नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेज सञ्चालकका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको विद्यार्थीले बताएका छन् ।
पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सीटीईभीटीले चक्रवर्ती कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको दुई वर्ष भयो । सम्बन्धन र स्वीकृति लिई प्रमाणपक्र तह नर्सिङ कार्यत्रम सञ्चालन गरिरहेको कलेजले पटक–पटक सीटीईभीटीको नीति निर्देशनविपरीतका गतिविधि एवं विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको थियो । आफूखुसी अघि बढेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ०७४ असोज २२ मा बसेको बैठकले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको थियो । सीटीईभीटीले खारेज गरे पनि अदालतको आडमा कलेजले विद्यार्थीको भर्ना जारी राखेको थियो । कलेजले एक विद्यार्थीबाट ३ लाख ११ हजार लिएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।
हाल आएर भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । कलेजले सीटीईभीटीबाट शैक्षिक सत्र ०६१/६२ देखि तीनवर्षे पीसीएल नर्सिङ (प्रमाणपक्र तह) को सम्बन्धन र स्वीकृति लिई कार्यत्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ का लागि प्रमाणपक्र तह नर्सिङ कार्यत्रम सञ्चालनका लागि सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन स्वीकृति नवीकरण नगरी विद्यार्थी भर्ना गरी ठगी गरेको र अवैध रूपमा एकै दिन ३७ विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै सीटीईभीटीले सम्बन्धन खारेज गरेको हो । आफ्नो अस्पताल नभएको र सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको नक्कली कागज देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरेको सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए ।
सीटीईभीटीसँग कुनै पनि सम्बन्धन तथा स्वीकृत नवीकरण नै नगरी कलेजले ०७४ भदौ २५ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङमा भर्ना खोली एकैदिन ३७ विद्यार्थी भर्ना गरी एक सय विद्यार्थीको नाम वैकल्पिक सूचीमा निकालेको थियो । सीटीईभीटीले कलेजलाई नवीकरण नगरीकन किन विद्यार्थी भर्ना गरेको, विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पताल कहाँ छ भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कलेजले झुटो जवाफ पेस गरेकाले सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भएको सदस्यसचिव वाग्लेले बताए । चक्रवर्ती कलेजसँग सीटीईभीटीको कुनै सम्बन्धन नरहेको समेत उनले बताए । कलेजले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अदालतको आडमा सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन र स्वीकृति नवीकरण नै नगरी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विगतमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मानेर सीटीईभीटीले रजिस्ट्रेसन गरिएको र सम्बन्धन खारेजपछि कुनै सम्बन्ध नभएको जनाएको छ ।
यता कलेजले भने सीटीईभीटीले उच्च अदालतको फैसला नमान्दा विद्यार्थी समस्यामा परेको आरोप लगाएको छ । एक वर्षदेखि अध्ययनरत विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन पनि नगरी परीक्षामा सामेल गराउन नसकिएको कलेजले गुनासो गरेको छ । निरन्तर उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै सीटीईभीटीले ३० जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष नीलकृष्ण ताम्राकारले बताए । विद्यार्थी भर्नाको सिलसिलामा ०७५ सालको विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सीटीईभीटीईमा निरन्तर सम्पर्क गरेको तर त्यस बेलादेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको ताम्राकारले बताए ।
कलेजले ०७५ सालमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सीटीईभीटीईसँग अनुमति माग्दा सय बेडको अस्पतालको व्यवस्था गरेर मात्र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिन सकिने जानकारी दिइएको अध्यक्ष ताम्राकारले जानकारी दिए । त्यसपछि कलेजले सय बेड भएको गणेशमान अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर सीटीईभीटीमा पेस गरेको उनले बताए । कलेजले सीटीईभीटीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र अदाललते परिषद्को सम्बन्धन रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी कलेजलाई निरन्तर सञ्चालन हुन दिन भनी फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।

कलेजविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित
सुर्खेतकी प्रेमिका शाही नर्स बन्ने सपना बोकेर डेढ वर्षअघि राजधानी पसिन् । छोरीले नर्सिङ नै पढ्ने रहर गरेकाले अभिभावकले पनि ऋण खोजेर उनलाई पढ्न पठाए । मेहनत गरेर उनले प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिन् । र, पीसीएल नर्सिङका लागि भक्तपुरस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्समा भर्ना गरिन् । पढाइ सकिए पनि गत साउन २६ गते हुनुपर्ने परीक्षा अहिलेसम्म नहुँदा उनी चिन्तित छिन् । ‘दिनरात नभनी मिहिनेत गरेर जाँचको तयारी गरेँ । प्रयोगात्मक अभ्यासका अस्पतालमा उस्तै खटेँ,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षा हुने मितिको एक दिनअघिसम्म कलेजले प्रवेशपत्र
दिएन, जिज्ञासा राख्दा पनि कलेजले स्पष्ट जवाफ दिएन ।’
परीक्षा नहुनुको कारण आफू मापदण्डबिनै चलेको कलेजमा पढिएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनको चिन्ता थप बढेको छ । ‘तीन लाख ऋण खोजेर घरबाट नर्सिङ पढ्न पठाए । मेरो पैसा र मेहनत दुवै खेर गयो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘कलेजले ठग्यो । मेरो भविष्य बर्बाद भयो ।’
कलेजको ठगीमा परेकी अर्की पीडित विद्यार्थी हुन्, प्रथम वर्ष अध्ययन सकेकी रामेछापकी सन्तोषी बुढाथोकी । भर्ना गर्ने समयमा कलेजको विवादबारे उनले नसुनेकी होइनन् । विवादबारे अदालतले सफाई दिइसकेको भन्दै निर्धक्क हुन आग्रह गरी कलेजले झुक्याएर भर्ना गर्न लगाएको उनको भनाइ छ । ‘कलेज प्रशासनको विश्वासमा मैले त्यहीँ पढ्ने निर्णय गरेँ, अहिले आएर परीक्षा हुँदैन पैसा फिर्ता लिएर जानु पो भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो एक वर्षको मिहिनेत खेर गयो, अन्तिममा आएर बिचल्ली पारिदियो ।’ कलेजले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि परीक्षा गराइदिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नर्सिङका लागि भर्ना भएका ३० जना विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । ठगी गर्ने कलेजमाथि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । न्यायका लागि शिक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकाय धाउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको आन्दोलतरत विद्यार्थीको आरोप छ । ‘न्याय माग्दै सीटीईभीटी धेरै धायौं, उनीहरूले व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने झुटो आश्वासन मात्रै दिए,’ पीडित विद्यार्थी कमला थापाले भनिन् ।’

काठमाडौं (कास)– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन चलाउने तालिममा मन्त्रीका निजी सचिव र सहसचिवलाई विदेश पठाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले दुई महिनाअघि इटालीमा बनेको माटिका कम्पनीको ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेको थियो । प्रिन्टर चलाउने प्राविधिकलाई इटाली पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव, मन्त्रीका निजी सचिव लगायतलाई पठाएको हो । प्राविधिकलाई मास प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने ज्ञान नहुँदा लाइसेन्स छपाइ हुन सकेको छैन ।
गतवर्ष विनियोजित ७ करोड बजेटबाट खरिद गरिएको प्रिन्टर चलाउने प्राविधिक कोही पनि भम्रण टोलीमा परेका छैनन् । प्रिन्टर खरिद गर्ने ठेक्का पाएको भारतको एमएसपी सप्लायर्सले उनीहरूलाई प्रिन्टर सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी दिन उत्पादन गर्ने इटालीको कम्पनीमा लगेको हो । कातिक १३ मा इटाली गएको टोलीमा मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख सहसचिव रामेश्वर ज्ञवाली, विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल, विभागका निर्देशक बन्धु बाँस्तोला, अर्का सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, मन्त्रीका निजी सचिव सोमराज बराल र कम्प्युटर इन्जिनियर केशवराज गौतम छन् ।
गौतम प्राविधिक कर्मचारी भए पनि प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने कर्मचारी होइनन् । हमालले अरूलाई निमित्तको जिम्मेवारीसमेत नदिई विदेश गएको स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रिन्टर सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जानुपर्नेमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई लिएर महानिर्देशकसहितको टोली विदेश गएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । विदेश जानेमा कोही नपरेपछि नियमित कार्ड छपाइ गर्ने प्राविधिक कर्मचारी भने निराश छन् । आफूहरू जानुपर्ने तालिममा सहसचिवहरू गएपछि छपाइमा मुख्य जिम्मेवारी लिएका एक कम्प्युटर अपरेटरले गृह मन्त्रालय सरुवाको रमनासमेत लिइसकेको स्रोतले जनाएको छ । इटाली गएको टोली मंगलबार स्वीट्जरल्यान्ड पुगेको थियो । ‘मेसिन सञ्चालन गर्ने जानकारी नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन,’ एक प्राविधिकले भने, ‘यदि हामीले सिक्न पाएको भए फर्कनेबित्तिकै प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । सर्वसाधारणले एक वर्षअघि राजस्व तिरे पनि हामीले कार्ड दिन सकेका छैनौं ।’

७ लाख ८६ हजार कार्ड छाप्नै बाँकी
विभागका प्राविधिकका अनुसार विगतमा खरिद गरेको प्रिन्टरबाट दैनिक एक हजार ५ सयमात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ । १८ लाख १ हजार ७ सय १ जनाले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् । यसमध्ये १० लाख १५ हजार १ सय ५६ जनाको लाइसेन्स प्रिन्ट भएको छ । ७ लाख ८६ हजार कार्ड छपाइ हुन बाँकी छ । ‘काठमाडौंबाहिर आवेदन दिएका सर्वसाधारणको लाइसेन्स अझै प्रिन्ट हुन सकेको छैन,’ विभागका एक प्राविधिकले भने । काठमाडौं उपत्यकाको पनि सन् २०१८ को अन्तिममा आवेदन दिएकाको मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट भएको विभागले जनाएको छ । कार्ड छपाइ ढिलाइ भएपछि विभागले ७ करोड खर्चेर एक घन्टामा ४ सय ५० कार्ड छपाइ गर्ने प्रिन्टर खरिद गरेको हो । तर, प्रिन्टर सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको कर्मचारी टोली प्रिन्टर मेसिनको जानकारी लिन विदेश गएको बताए । प्राविधिकको सट्टा सहसचिवहरू पठाएको विषयमा भने जवाफ दिन चाहेनन् । ‘यस विषयमा भोलि कुरा गरौंला,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ का ३३ वर्षीय सञ्जय पोख्रेल र ५८ वर्षीया लक्ष्मीदेवी पोख्रेल छन् । बैकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको ०७१ मंसिर २१ गतेको फैसलाले सञ्जयलाई ३ वर्ष कैद, १ करोड ९५ लाख २६ हजार रुपैयाँ र लक्ष्मीलाई २ वर्ष कैद, ७९ लाख २२ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जले सञ्जयलाई गौशाला र लक्ष्मीलाई पर्साको वीरगन्जबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूले ०६७ फागुन २५ मा क्रिष्टल फाइनान्स थापाथलीबाट जग्गा धितो राखी धितो राखेको जग्गाको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यांकन गराई कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवैलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र पर्सामार्फत कैद भुक्तानका लागि कारागार पठाइएको ब्युरोले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - टुँडिखेलको पूर्वोत्तर भागमा एउटा ठूलो रूख छ । परबाट हेर्दा बर–पीपलजस्तो लाग्ने रूखको वास्तविक नामबारे अग्रजहरू समेत जानकार छैनन् । नेवार समुदायले भने उक्त रूखलाई ‘गुरुमार्पा वृक्ष’ नाम दिएको छ ।
‘खास नाम गुरुमार्पार् भए पनि धेरैले गरुमापा भनेर चिन्छन्,’ रूखको सांस्कृतिक गतिविधिमा जोडिएको इटुम्बहालको भाष्करदेव संस्कृता केशचन्द्रकृत परावर्त महाविहारका सभासङ्ग सदस्य प्राध्यापक स्वस्तिरत्न शाक्य भन्छन्, ‘बौद्ध धर्मावलम्बीको ठूलो सांस्कृतिक विम्ब बोकेको रूख हो यो । यस्तो रूख अरू ठाउँमा देखिएको पनि छैन ।’ यसको छेउमा सानो सिरिसको रूख पनि छ । रूखका फेदमा ठूला टोड्का देखिन्छन् । टुँडिखेलमा सुस्ताउने आउनेहरू रूखमा चढ्ने, वरिपरि घुम्ने गर्दा रूखको फेद उजाड देखिन्छ ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले टुँडिखेलका एकएक परम्परा अतिक्रमणमा परेकाले गुरुमार्पार् रूख पनि मासिने हो कि भनेर चिन्ता लागेको बताए । ‘लामो इतिहास बोकेको यो रूख आफैंमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हो,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक
महत्त्वबारे सरोकारवाला निकायले यो रूखको अभिलेखसमेत राखेको छैन ।’
टुँडिखेलमै रहेको ऐतिहासिक खरीको रूख भने पहिल्यै काटियो । यही रूखको फेदमा बसेर चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए । खरीको फेदमा रहेको चौतारोमा बसेर विदेशी पाहुना, राजालगायत बसेर टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय उत्सव हेर्थे । ‘राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको घोषणा पनि यही चौतारामा बसेर गरेका थिए,’ प्राध्यापक स्वस्तिरत्न शाक्य भन्छन्, ‘यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ अहिले मासियो । चौतारो पनि भत्काइयो ।’ महांकाल भैरव मन्दिरको ठीक पछाडि खरीको रूख र चौतारो थियो । त्यस ठाउँमा अहिले सैनिक मञ्च बनेको छ ।

गुरुमार्पार्को इतिहास
प्राध्यापक शाक्यका अनुसार गुरुमार्पार्को इतिहास १२ सय वर्ष पुरानो हो । गुरुमार्पार्को प्रतीक मानेर रूखलाई भात खुवाउने चलन छ । ‘यो चलन नै १२ सय वर्ष पुरानो भएकाले रूखको इतिहास पनि त्यति नै पुरानो मानिन्छ,’ शाक्यले भने । गुरुपार्मा तिब्बती नागरिक थिए । उनी सानैदेखि बदमास स्वभावका भएकाले उनका बुबाले काठमाडौंको बाटो हुँदै भारत पठाइदिए । त्यस क्रममा गुरुमार्पार् काठमाडौंमा लामो समय बसे । काठमाडौंका राजा हरिदेवको पालामा नुवाकोटे ठकुरी वंशका भाष्करराजका छोरा केशचन्द्रसँग उनको भेट भएको थियो । ‘केशचन्द्र पनि गुरुमार्पार्जस्तै बदमास थिए । दुवैको स्वभाव मिलेकाले दोस्ती भयो,’ शाक्य भन्छन् ।
इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार उनै भाष्करराज पछि राजा भए । उनले १० वर्ष शासन चलाएका थिए । उनै भाष्करदेवका छोरा केशचन्द्रले केशचन्द्र महाविहार बनाए । महाविहारको सम्बन्ध टुँडिखेलको यही रूखसँग जोडिएको
शाक्य बताउँछन् ।
इतिहासकार साफल्य अमात्यका अनुसार केशचन्द्र नामुद जुवाडे थिए । सबै सम्पत्ति सिध्याएपछि जीवनदेखि विरक्तिएर पशुपतिको कीर्तिमुख भैरवमा बसे । मागेर खाने अवस्थामा पुगेका बेला गुरुमार्पार्सँग उनको भेट भएको अमात्य बताउँछन् । केशचन्द्रले गुरुमार्पार्लाई मामा साइनो लगाएका थिए । त्यही सम्बन्धको आडमा सुनको भारी बोकेर गुरुमार्पार् केशचन्द्रको घर इटुम्बालसम्म आएको इतिहास छ ।
बालबालिकालाई खाइदिने र दुःख दिने गरेकाले इटुम्बहालवासीले उनलाई यहाँ नराख्न केशचन्द्रलाई दबाब दिए । बौद्ध संस्कृतिका जानकार तथा पूर्वकुमारीका पिता प्रतापमान शाक्य भन्छन्, ‘एक दिन त केशचन्द्रकै छोरो खाइदिएछन् । त्यसपछि टुँडिखेलको जग्गा सुनसँग साटेर उनलाई टुँडिखेल सारेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।’ गुरुमार्पार्लाई टुँडिखेल दिँदा यही रूख पनि दिइयो । यही रूख पछि गुरुमार्पार् नामले प्रसिद्ध भयो ।
इटुम्बहालका स्थानीयले गुरुमार्पार्लाई वर्षमा एक दिन मासु र भात खुवाउने वाचा पनि गरे । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष फागु पूर्णिमाको राति गुरुमार्पार्लाई भोज खुवाउने चलन बस्यो । एकातिर भात र अर्कोतिर पकाएको राँगाको मासु महाविहारबाट खर्पनमा बोकेर टुँडिखेल लाने गरिन्छ ।
टुँडिखेल गएपछि पनि गुरुमार्पार्ले मान्छेलाई दुःख दिन छाडेनन् । खेल्न जानेलाई खाइदिन थाले । टुँडिखेलमा रहँदा पनि गुरुमार्पार् नसुध्रिएपछि त्यहाँबाट हटाउन घोडा दौडाउन सुरु भएको शाक्य बताउँछन् । ‘यसरी नै सुरु भएको हो, घोडेजात्राको परम्परा,’ शाक्यले भने, ‘पछि उनले गल्ती महसुस गरे । र, पढ्न भारतको नालान्दा गए । सन्त भएर फर्किए, तिब्बतमा परम्परागत धर्मको प्रचार गर्न थाले ।’
थुप्रै सांस्कृतिक गतिविधिको केन्द्र टुँडिखेल एकपछि अर्को गर्दै अतिक्रमणमा परेका छन् । यही टुँडिखेलभित्र पर्ने ऐतिहासिक गुरुमार्पार् रूखसमेत मासिन लागेकोमा सम्पदाप्रेमी र संस्कृतिका सरोकारवालाहरूले चासो राखेका हुन् । टुँडिखेल अतिक्रमणबाट जोगाउन सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान घोषणा गरेका छन् । ‘पहिलो चरणमा बसपार्क हटाउन, खुलामञ्च खाली गर्न दबाब दिन्छौं,’ अभियान संयोजक विजय श्रेष्ठले भने, ‘अन्तिम चरणमा सेनाले बनाएका संरचना हटाउन शान्तिपूर्ण दबाब दिन्छौं ।’

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले सिटीनेट योकोहामा र सिटी अफ योकोहामाको सहयोगमा ‘सुरक्षित भवन निर्माणमा घरधनीका लागि उपयोगी मार्गदर्शन’ सार्वजनिक गरेको छ । घर बनाउँदा घरधनीले जान्नुपर्ने न्यूनतम विषय राखेर मार्गदर्शन तयार पारिएको महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक नीलकाजी शाक्यले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि थालिएको पहिलो प्रयासलाई क्रमशः सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आन्तरिक अनुभव र बाह्य सिकाइबाट सहरका घरहरू बलियो बनाउने पहिलो प्रयास हो,’ उनले भने ।

विभागका प्रमुख अर्चना श्रेष्ठले मार्गदर्शनले भवन निर्माणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनसाधारणलाई बुझ्न सजिलो हुने बताइन् । ‘घर बनाउने बेला सामान्य प्राविधिक कुरासमेत नजान्नाले घरधनीले जीवनभर कमाएको पैसा जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘मार्गदर्शन पढेपछि घरधनीलाई ठेकेदार, सिकर्मी, डकर्मीहरूले झुक्याउन सक्दैनन् ।’
योकोहामा सिटी अफिसका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला ब्युरोका निर्देशक योको सुजुकीले जापान र नेपालको भवन निर्माण मापदण्ड, आचारसंहिता फरक रहेको चर्चा गरिन् । ‘जापानमा देशैभर एउटै मापदण्डका आधारमा भवन निर्माण गरिन्छ भने निर्माण सामग्रीको पनि छुट्टै मापदण्ड छ,’ उनले भनिन्, ‘तर नेपालमा ठाउँअनुसार फरक मापदण्ड पाइयो, देशैभर एउटै मापदण्ड भएमा भवन संहिता अनुगमन र नियमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ सुरक्षित भवन निर्माणका लागि क्षेत्रीय ज्ञान र सिपको प्रवर्द्धनले इन्जिनियरहरूको शैक्षिक ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएको महानगरका सिभिल इन्जिनियर ऋषिराम पुडासैनीले बताए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पन्न भएको तालिमका बारेमा उनले व्याख्या गरे । तालिममा सहभागी इन्जिनियरहरूकै समग्र सोचबाट मार्गदर्शन तयार पारिएको उनको भनाइ थियो ।

जनस्तरमा भवन निर्माणको मापदण्ड र आचारसंहिताबारे छलफल चलाए अझ प्रभावकारी हुने जनप्रतिनिधिहरूले सुझाव दिए । ‘भवन निर्माण र मापदण्डका विषय नबुझ्दा अधिकांश नागरिक समस्यामा छन्,’ वडा नं ७ की कार्यबाहक अध्यक्ष निर्मला पुडासैनीले भनिन् । मार्गदर्शन तयार पार्नुअघि भवन निर्माणसँग सरोकार राख्ने इन्जिनियरहरूलाई ‘स्क्ट्रक्चर एन्ड सेस्मिक इन्जिनियरिङ’ सम्बन्धी ८ वटा तालिम दिइएको थियो । तीमध्ये ५ वटा नेपालमा र ३ वटा जापानमा सञ्चालन भएका थिए । महानगर र याकोहामा सहरबीच २०७३ असार १६ मा सम्पन्न सम्झौताका आधारमा चक्रिय तालिम चलाइएको हो । तालिममा काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पले पारेको प्रभाव र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता, जापानको याकोहामा नगरको एकीकृत सहरी योजना र सिकाइ, इन्जिनियर र डकर्मीको क्षमता विकासका प्रगति र चुनौतीलगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।

जापानमा भूकम्पप्रतिरोधी भवन र भौतिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था, विपद् क्षति न्यूनीकरणका लागि सहरी तथा वास्तु योजना, भौतिक संरचनामा भारबहन विश्लेषण विधि, आरसी र स्टिल भवनमा भार ग्रहण क्षमता, ढलान गरिएको भवन र ढुंगाको गाह्रो भएका भवनका सम्भावित जोखिम र तिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउने विधि तालिममा समेटिएको थियो । यसरी चलेका तालिम, तालिमका क्रममा गरिएका भ्रमण अवलोकन र प्रचलित व्यवस्थालाई आधार बनाएर मार्गदर्शन तयार पारिएको महानगरको भनाइ छ ।

के छ मार्गदर्शनमा ?
महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको मार्गदर्शनमा ४ अध्याय छन् । पहिलो अध्यायमा काठमाडौंको परिचय, दोस्रोमा भवन निर्माण गुणस्तरका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र तेस्रोमा भवन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्राविधिक पक्ष तथा भवन निर्माणको गलत अभ्यास, चौथोमा भवन निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ ।

व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री सुनिश्चित गरी उचित मूल्य उपलब्ध गराउन र बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकारले दुई साताअघि समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यमको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले समयमै धान खरिद नगर्दा यसको लाभ बिचौलिया व्यापारीले नै उठाउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सरकारले आफूले मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएको होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलेको छैन । यसले सरकार कि किसानको साँच्चिकै हित हेर्न इच्छुक छैन, कि निजी व्यवसायीहरूका अगाडि निरीह छ या उनीहरूको प्रभावमा परेको छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले वास्तविक किसानलाई लाभ पुर्‍याउन अविलम्ब धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्रै व्यापारीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्दैनन् । ऋण लिएर खेती गरेका किसानले लामो समय धान आफैंसँग राखिराख्न सक्दैनन् । सरकारले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा मर्कामा पर्ने तिनै किसान हुन् ।
चिन्तालाग्दो पक्ष के भने ठूला मौज्दातकर्ता र व्यापारीले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्ने खतरा जहिल्यै रहन्छ । खाद्य संस्थान (हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) विगतमा व्यापारीकै पक्षमा देखिएको उदाहरण पनि छ । गत वर्ष खाद्यले किसानका नाममा व्यापारीबाट धान खरिद गरेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छ । खाद्यले व्यापारीबाट धान किन्दा वास्तविक किसान मर्कामा परेका थिए । कतिसम्म भने, अञ्चल कार्यालय लहानले माक्र एकै व्यत्तिसँग १० हजार ५० क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । वास्तविक किसानले यति ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्न सक्ने आधार नभएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा छ । केन्द्रले समर्थन मूल्यबाट किसानभन्दा बिचौलियालाई बढी फाइदा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
धान भण्डारण क्षमता साना किसानसित मात्र नभएको होइन, खाद्य व्यवस्था कम्पनीसित पनि गोदाम अभाव छ । यसको लाभ भण्डारण गर्ने क्षमता भएका ठूला व्यापारीले उठाइरहेका छन् । उनीहरू धान चाँडै बेच्नुपर्ने आवश्यकता भएकाहरूबाट समर्थन मूल्यभन्दा थोरैमा धान किनेर भण्डारण गरी सरकारलाई बेच्ने गर्छन् । र, किसानको हितका लागि तोकिएको मूल्यबाट आफूले लाभ उठाउँछन् । समर्थन मूल्य बजारभाउभन्दा बढी भएका कारण पनि बिचौलियाले फाइदा लिन सकेका हुन् । किसानका नाममा तोकिएको मूल्यको लाभ उनीहरूलाई नै दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि खाद्यको नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र यो समर्थन मूल्य व्यापारीका लागि तोकिएकोजस्तो हुन्छ । यही धान कुटानी गरेर कर्णालीलगायत दुर्गमका जनतालाई चामल बिक्री गरिने भएकाले पनि सरकारले बेलैमा यससम्बन्धी कदम चाल्नुपर्छ ।
खाद्यले समयमै धान खरिद नगर्दा उत्पादक किसान मात्रै मर्कामा पर्दैनन्, यो दुष्चक्रको मारमा दुर्गमका उपभोक्ता पनि पर्छन्, उनीहरूले खाद्यको चामल समयमै पाउन सक्दैनन् । गत वर्ष पनि खाद्यले मंसिरबाट मात्रै धान्न किनेकाले लक्ष्यअनुसार खरिद भएन । अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । तसर्थ, आवश्यक परेमा सरकारले धान किन्नका लागि खाद्यलाई अनुदान सहयोगसमेत गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो सहयोग किसान र उपभोक्ताको हितमा मात्र उपयोग हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ– समर्थन मूल्य तोकिदिएर मात्र उसको दायित्व पूरा हुँदैन । उसको कर्तव्य किसानलाई उक्त मूल्य दिलाउन हो । नत्र झारा टार्न र व्यापारीलाई मौका दिन मात्र मूल्य तोकिएको अर्थ लाग्छ । र, खाद्यले पनि सतर्कता केन्द्रको सुझावझैं घुम्ती टोली गठन गरी कात्तिकदेखि पुससम्म किसानका घरदैलोमा पुगी धान खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्रै कृषिप्रधान मुलुकमा वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सक्छन् ।

आफ्नो हातमा शक्ति छ भन्दैमा जहाँ मन लाग्यो, त्यहीं गोली चलाउन प्रहरीलाई छुट छैन । एउटा प्रहरीले गल्ती गर्दैमा सारा संगठनलाई नै बदनाम गर्न पनि हुँदैन । व्यक्ति र संगठन अलग कुरा हो । संगठनमा रहेका व्यक्ति खराब हुन सक्छन्, त्यस्तालाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ । र नेतृत्वले संगठनको साख जोगाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । प्रहरीमा असल, कर्मठ, इमानदारहरू पनि छन् । तर तिनीहरू कहिलै अगाडि आउन सकेनन् । जो चाकडी गर्न सक्छ, चाप्लुसी गर्न जान्दछ, त्यही नै अग्रपंक्तिमा आयो । आफ्नो कर्तव्यभन्दा ठूलो केही होइन भन्ने प्रहरीले बुझ्न सकेन । अनुसन्धानको विषयमा नेपाल प्रहरी एसियाकै उत्कृष्टमध्ये पर्छ । तर पछिल्लो समय हरेक घटनामा प्रहरी मुछिएको छ । प्रहरीका उच्चपदस्थहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाहीमा परेका छन् । जसले अपराध गर्न हुँदैन भन्छ, ऊ नै आपराधिक कर्ममा लाग्छ भने अपराध नियन्त्रणचाहिँं कसरी होला ? निर्मला हत्याकाण्ड होस् वा ३३ किलो सुनकाण्ड प्र्रहरी चुकेकै हो । सत्य, सेवा, सुरक्षणम्को मर्म नबुझेकै हो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दरका लागि नयाँदिल्ली सहरको वायु प्रदूषण रोक्न सबै गाडीमा जोर/बिजोर नम्बरको गाडी चलाउने निश्चित दिन तोकिएको निर्णय दृष्टान्तर शिक्षा हुनसक्छ । काठमाडौंलाई जोगाउने उहाँ अहिलेका लागि अभिभावक हुनुहुन्छ । दिल्ली सहरभन्दा काठमाडौंलाई अझ सुन्दर बनाउने अवसर उहाँलाई प्राप्त छ । यसका लागि सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय पारित गराई विद्युतीय गाडी भन्सार छुट गराएर त्योमात्र सहरमा चलाउन दिनुपर्छ । डिजेल र पेट्रोलियमको गाडी बन्द गर्नुपर्छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी टाल्नुपर्छ । हिलो र धुलो हुन दिनुहुन्न । प्लास्टिकजन्य सामग्रीको पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ । जथाभावी फोहोर थुपार्न र फाल्न दिनु हुँदैन । रिङरोड क्षेत्रको आसपासमा अनियमित गाडी पार्किङ गर्न दिनु हुँदैन । सडक पानीले पखाल्ने र बढारेर सफा राख्नुपर्छ । खाली ठाउँमा रुख रोप्नुपर्छ । यति गर्नुभयो भने उहाँको नामझैं सहर पनि सुन्दर हुनेछ ।
– फुर्पा तामाङ, ठूलोभार्खु, रसुवा

१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आ.व. २०७२/७३ देखि भन्सार विन्दुबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले उठाएको रकम ३७ अर्ब पुगेछ । उक्त आयोजनाको निर्माणकार्य हाल चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । बूढीगण्डकीको नामबाट उठ्दै आएको सरकारी कर, उपभोक्ताले मूल्यको रूपमा चुकाउँदै आएका थिए र हाल आयल निगमद्वारा संकलित रकमको दुहाइ दिँदै २५ प्रतिशत सेयर माग गरिरहेको कुरा गलत छ । अब सरकारले बूढीगण्डकीको सट्टा ‘पूर्वाधार विकास’को नाममा उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । जलविद्युत विकास गरी जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले उठाएको कोषलाई प्रदूषणरहित सार्वजनिक यातायातको विकासको उद्देश्यसहित सातवटै प्रदेशमा सरकारी यातायात प्राधिकरण बनाउने कार्यमा खर्चिनु उपयुक्त हुनेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

चीनको सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न भई नेपाल सकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । २०१७ जुलाईमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा भूकम्प, नाकाबन्दी तथा सरकारको समन्वय अभावका कारण पटक–पटक म्याद थप्नुपर्दा ढिलाइ भएको हो । चीन सरकारबाट कलङ्की–कोटेश्वर ८ लेन सडकको निर्माण पूरा नहुँदै हस्तान्तरण भएको जनगुनासो छ । हालसम्म पनि बल्खु–कलङ्की १.५ किलोमिटर सडक खण्डको (दायाँतर्फको सर्भिस लेन लगायत) निर्माण कार्य सकिएको छैन । चक्रपथ सुधार आयोजनाका अनुसार कलङ्कीदेखि बल्खुसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा सडक विभागको हो । त्यही भाग आजसम्म जस्ताको तस्तै छ । जसले गर्दा विगतजस्तै मौसमी हिलो वा धुलोको समस्या यथावत छ । हस्तान्तरण भइसकेको सडकको या हविगत लज्जास्पद हो ।
सडक विज्ञहरूका अनुसार चक्रपथ सहरी सडकको रूपमा नभई एक्सप्रेस वेजस्तो भएको र सडकमा आवश्यक जेब्राक्रस, सर्भिस ट्रयाक र आकाशेपुल, ट्राफिक लाइट लगायत धेरै क्रुटि छन् । हाल चीनकै सहयोगमा कलंकी–चावहिल खण्ड चत्रपथ सडक विस्तार कार्यको लागि काम प्रारम्भ भएको छ । यसमा कोटेश्वर–कलंकी खण्डको जस्तो त्रुटि नदोहोरियोस् ।
– प्रदीप सुवेदी, कलंकीस्थान, काठमाडौं

चिकित्सा क्षेत्रका समस्याको विषयमा आवाज उठाएर पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुहुने डा. गोविन्द केसीका जायज माग
पूरा गर्न किन सरकार अटेर गरिरहेको छ ?
डा. केसीका कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छ जस्तो लाग्दैन । उहाँ जनताको वास्तविक आवाज उठाएर अनशन बसिरहनुभएको छ । नेपालमा त्यसै त पहुँच हुनेहरूको वर्चस्व र शासन गर्ने स्थान हो, त्यसमा पनि दुर्गम विकटमा जन्मेर आर्थिक स्थिति बलियो नभएकाको चिकित्सक बन्ने कुनै आधार नै छैन । सबै कुरामा क्षमतावान छ, तर आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्दैनन् । केही पार्टीका अन्धभक्तहरूलाई लाग्न सक्छ, डा. केसीले त्यतिकै अनशन बसिरहेका छन् । त्यो तिनको भ्रममात्र हो । डा. केसीले गरिब नेपालीको आवाज उठाइरहनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई सबै प्रदेशमा
मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ र शुल्क पनि घटाउनुपर्छ भन्ने माग के नराम्रो हो ?
किन मेडिकल कलेजको लागि सम्बन्धन दिँदैछन् ? गरिबमुखी स्वास्थ्यका लागि होइन । कमिसन र नाफाखोरका लागि यो काम भइरहेछ । कमिसनको लोभमा परी पहुँचका आधारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने डा. केसीको माग जायज हो । पछिल्लो समय उहाँलाई राजनीतिक ट्याग लगाइँदैछ र भनिंँदैछ, उहाँ कांग्रेसले उचालेर अनशन बसिरहनुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्री र उहाँका कार्यकर्ताहरू भन्दैछन् । के कांग्रेसले सरकार चलाएको बेला केसी अनशन बसेका थिएनन् र ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ, डा. केसीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भनेर आवाज उठाउनुभएकोले चाँडो उहाँको माग पूरा गरी अनशन रोक्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।
– चन्द्रप्रसाद खनाल, लम्की, कैलाली

मंगलबार प्रकाशित राजेन्द्र महर्जनको ‘मेडिकल लुटको प्रतिरोध’ले हाम्रो मेडिकल क्षेत्रमा भइरहेको विकृति र विसंगतिको यथार्थ झल्काएको छ । यस्तै विकृति र विसंगति हटाउन भनी डा. गोविन्द केसी पुनः १७ औंपटक डडेलधुरामा पुगेर अनशन बसकेका छन् । १६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा सरकार र उनीबीच सम्पन्न समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन । जब दैव नै दाहिने हुँदैन भने असफलता हुने नै भयो । यहाँ दैव भनेको सत्ता र व्यवस्था हो । जसको हातमा सत्ता छ, उही दानव बनेका छन् । त्यही दानव बनेपछि कसको के लाग्छ र ?
जनता जनार्दन भन्नु गफमात्रै भएको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको हविगत के होला भन्न सकिँंदैन ? अब गिरिराजमणिले गृहलाई पत्र लेख्छन् । गृहले कलेजलाई पत्र लेख्छ । यत्तिकैमा कुरा विलाएर जान्छ । भगवानसँग प्रार्थना छ, यस बीचमा केसी नबिलाउन् । जहाँ तुरुन्त एक्सनको आवश्यकता छ, त्यहाँ पत्राचारलाई के बुझ्ने ? मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू पैसा फिर्ता नगर्ने हाकाहाकी बताइरहेका छन् । कस्तो लुट ? जनतालाई कहिल्यै सुख भएन । जनताका सुखका दिन कहिले आउने खै ?
– डा.शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

राजनीतिक त्रान्ति गर्नका लागि समाजको चरित्र बुझ्नु जरुरी भएजस्तै आर्थिक क्रान्तिका लागि अर्थतन्त्रको चरित्र पर्गेल्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले प्रायः समाजको चरित्रको व्याख्या गर्ने र सोही अनुसार आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने गरेका छन् । तर ती विश्लेषणमा अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष चित्रित गरिएको पाइँदैन । नेपाल आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा यसको आधारभूत चरित्रको बुझाइ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।
विचारको हिसाबले भन्दा, नेपाली अर्थतन्त्र पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा कतै छ । प्रायः मुख्य दलको आर्थिक झुकाव समाजवादतिरै छ, धेरै वा थोरै । संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति पनि समाजवाद–उन्मुख तोकिएको छ । तर परम्परागत समाजवादमा जस्तो राज्यले उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण गर्ने ध्याउन्नचाहिँ दलहरूका नीतिमा देखिँदैन । संविधानले पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार वा खुलापनको सिद्धान्तलाई अपनाएको छ । बरु दलहरू वितरणमुखी कल्याणकारी नीतिको पक्षपाती भने देखिन्छन् ।
समाजवाद वा पुँजीवाद वा मिश्रित जुन विशेषताको भए पनि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्रचाहिँ अविश्वासी सशंकित अर्थतन्त्र हो । हुन त कतिपयले यसलाई दलाल (क्रोनी) समाजवाद वा सुदखोरी (रेन्ट सिकिङ) पुँजीवाद पनि भन्ने गरेका छन् । २०४७ पछिको नेपाली कांग्रेस सरकारले अवलम्बन गरेको उदारवादी नीतिले पुँजीवादीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो, जसले गर्दा नै संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने आशयले अर्थतन्त्रको त्यस्तो व्याख्या भएको हुनसक्छ । तर ती प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका सशंकित सम्बन्धहरूको उपज मात्र हुन्, अर्थतन्त्रकै आधारशिलाचाहिँ होइनन् ।
हामीले धेरै अगाडिदेखि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई तीव्र आर्थिक वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको परिचालकका रूपमा परिभाषित गरेका छौं । सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सरकार, यसलाई नेतृत्व गर्ने दल र कर्मचारीतन्त्र आर्थिक नीतिनिर्माता र नियामकको भूमिकामा हुन्छन् भने, निजी क्षेत्रमा उत्पादक, व्यापारी, सेवाप्रदायक र लगानीकर्ता आदि पर्छन् । अर्थतन्त्रका यी सञ्चालकबीच अविश्वासको फराकिलो खाडल छ, जसले समग्र आर्थिक प्रगतिमा अवरोध गरिराखेको छ ।
सरकारलाई व्यापारीले सही कारोबारको कर तिर्छन् भन्ने विश्वास छैन । व्यापारीले आखिर ठगेरै पैसा धन आर्जन गरेका हुन्, अलिकति हिस्सा हाम्रो हो भन्ने भावना नेता वर्गमा सर्वव्यापी छ । कर्मचारीमा देश बनाउने र बचाउने हामी नै हौं, नेता र व्यापारीले त सकिसक्थे भन्ने सोचाइ व्याप्त छ । व्यापारीलाई पनि नवीनतम काम गरेरभन्दा कानुनका छिद्रमा खेलेर वा अनौपचारिक कारोबार गरेर नाफा सञ्चित गर्ने सजिलो बाटो चाहिएको छ । वैदेशिक लगानीकर्तामा लगानी गरेर कमाएको प्रतिफल सुरक्षित हुनेमा शंका छ ।
त्यसै गरी कर्मचारीतन्त्र अदालत वा अख्तियारजस्ता संस्थाहरूबाट पनि सशंकित रहन्छ । यसले गर्दा राम्रो नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने वा गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । जस्तो— वाइडबडी जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको अक्षरशः पालना गर्दा पनि अनेक झन्झट ब्यहोर्नुपरेकामा एक पूर्वसचिवले मिडियामै स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो । यस्तै अविश्वास सर्वसाधारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म विस्तारित छ ।
सुकिलामुकिलाले देश बरबाद पारे भन्ने भाषण गरेर शिक्षित सहरीजन, विशेष गरी उद्योगी–व्यापारी वर्गलाई लक्ष्य गरी खिसी उडाउनु त्यही मनोवृत्तिको उपज हो । यस्ता अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरे पनि अर्थतन्त्रमा अविश्वासको वातावरणलाई मलजल गरिरहेको छ । त्यस्तो अविश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? अनि अविश्वास छ भने फेरि नेता, कर्मचारी र व्यापारीबीच साँठगाँठ कसरी हुन्छ ?
अर्थतन्त्रमा यस्तो अविश्वास रहनुको मुख्य कारण कानुनमा आधारित विधिको शासन नहुनु वा ‘खेलको नियम’ अस्पष्ट हुनु हो । आर्थिक एजेन्टहरूको निश्चित व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने भनेको नियम–कानुनले हो । नियमले दुई पक्ष बीचको कारोबारमा निश्चितता ल्याउँछ । जस्तो— हामीले बैंकमा सजिलैसँग रकम जम्मा गर्छौं, किनभने हामीलाई बैंकले चाहिएका बेला रकम फिर्ता दिन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो विश्वास बैंकिङ कानुनबाट आएको हो । यदि बैंकले पैसा फिर्ता गर्नैपर्ने कानुन नहुँदो हो त हामी बैंकसँग यति सजिलै कारोबार गर्ने थिएनौं । यो अर्थतन्त्रका साना–ठूला सबै कारोबारमा लागू हुन्छ । ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने होओस् वा व्यवसायीले कर तिर्ने होओस्, यी सबै काम गराउन होओस्, सरकारको नियमनमा भर पर्छ । नियमले कारोबारीहरूको अपेक्षाकृत व्यवहार सुनिश्चित गर्छ र बृहत् कारोबारहरू सम्भव बनाउँछ । आधुनिक अर्थतन्त्र भनेको कारोबारहरूको निरन्तर शृंखला हो । कारोबार जति बढी हुन्छन्, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान र बृहत् हुन्छ ।
विख्यात अर्थराजनीतिशास्त्री तथा दार्शनिक जेएस मिल (सन् १८९१) का अनुसार, विश्वासको वातावरण हुँदा सही आर्थिक कारोबार गर्न र लागू गराउन सजिलो हुन्छ । त्यस्ता कारोबारहरू उत्पीडितभन्दा परस्पर फाइदाजनक हुनुपर्छ । एक पक्षले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्‍यो भने उसले छलकपटको सहारा लिने वा जानकारी सञ्चित मात्र गर्ने काम गर्छ । यसलाई अवसरवाद भनिन्छ । मानिसहरूले नियमित रूपमा अवसरवादी व्यवहार देखाउन थाले भने कारोबार गर्नु फाइदाजनक हुँदैन । फलस्वरूप कारोबारहरू संकुचित हुने र केही सीमित घेरामा मात्रै बस्ने हुन्छन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र निम्न स्तरको र आधारभूत क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन्छ ।
तर नेपालमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा नियमको अभाव छ । अर्कातर्फ कानुन बनाउँदा जानेर वा नजानीकन अस्पष्ट र बहुअर्थी शब्दावली राख्ने र त्यसैलाई देखाएर जनता वा व्यापारी तर्साउने गरिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त कानुन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि त्यसलाई देखाएर फाइदा असुल्ने नियतले तर्जुमा गरिन्छ । कर छुट आयोग र त्यसको आवरणमा भएको भ्रष्टाचार एउटा उदाहरण हो । कानुनको अभाव, जथाभावी व्याख्या र ‘सेलेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट’ ले अर्थतन्त्रमा शंकाको वातावरण बन्छ । यस्तो अनिश्चितता हटाउन व्यापारी वा लगानीकर्ताले विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन्, जसका कारण अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यास सुरु हुन्छ । घूस धेरै हदसम्म यो अविश्वासलाई कम गर्ने औजार बनेको हो । जस्तो— पञ्चायतकालमा कुनै पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न राजसंस्थाको मन्जुरी वा साथ नभई सम्भव थिएन । राजपरिवार वा निकट व्यक्तिहरूलाई नजराना चढाएपछि वा साझेदार बनाएपछि मात्र ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाइन्थ्यो । प्रजातन्त्रपछि राजनीतिक दलहरू आर्थिक संस्थाहरूमा हावी हुन गए र उनीहरूले खेलको नियम तय गर्न थाले । तर कानुनमा आधारित आर्थिक प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा नेताहरूले आफू केन्द्रित प्रणाली बनाउन पुगे । कर्मचारीतन्त्र त्यसको मतियार भयो । प्रजातन्त्रमा दल र नेता धेरै भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक ‘क्ल्याइन्टेलिजम’ को सुरुआत हुन गयो र सुदखोरीका गतिविधिहरू केन्द्रीकृत हुँदै गए ।
औपचारिक नीतिनियमभित्र बसेर मात्र काम गर्छु भन्नेले ठूला काममा हात हाल्न नसक्ने अवस्था भयो । एक किसिमको संरक्षण प्रणालीको विकास भयो, जसले राजनीतिज्ञप्रति वफादारीलाई प्रोत्साहन गर्छ र उसको निगाहमा बस्नेलाई मात्र पुरस्कृत गर्छ । सामान्य मान्छेले यो प्रणालीलाई छिचोल्न सक्दैन । निजी क्षेत्र पनि नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर नाफा कमाउन सहज र छिटो हुने देखेर त्यही बाटोमा लागे । जसको राजनीतिक पहुँच हुँदैन, उसले कर्मचारीतन्त्रलाई घूस खुवाएर काम गर्ने–गराउने हो । अर्थतन्त्रका लागि आधारभूत र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जस्तो— ठूला भौतिक संरचनाहरू, जलविद्युत्का लागि प्राविधिक रूपमा सक्षम भएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक पहुँचबिना त्यस्ता कामको जिम्मा पाउन असम्भव छ । सामान्य उद्यमीले आफ्नै सम्बन्धको भरमा र विदेशीले पहुँचवाला बिचौलिया वा व्यापारीको सहयोगबिना पाउन असम्भव छ । ‘फेयर प्ले’ गरेर व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन ।
तर घूस वा अन्य फाइदा दिएर बनेको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । त्यसैले धेरैजसो उद्यमी लामो समयमा प्रतिफल दिने उत्पादनमा भन्दा द्रुत चक्रमा चल्ने व्यापारपट्टि लागे । उनीहरूको प्रमुख काम बाहिरबाट सामान आयात गरेर यहाँ बेच्नु हो । विशेष गरी नेता, कर्मचारी र व्यापारी वर्गबाट आन्तरिक सूचना खरिद गरी त्यसबाट फाइदा लिने काम भयो । व्यापारबाटै प्रशस्त नाफा आउने भएपछि उनीहरूमा उत्पादनमा लगानी गर्ने वा नवीनतम सोचमा खर्च गर्ने कुरा गौण हुन गयो । पारम्परिक व्यापारको क्षेत्र छोडी नयाँ आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने झन्झट उठाउन कोही प्रोत्साहित भएन । निर्यातका क्षेत्रहरू झन्झन् संकुचित हुँदै गए ।
फलस्वरूप अर्थतन्त्र अहिले उपभोगमा आधारित र आयातमुखी छ । सहरी र गाउँले अर्थतन्त्रबीच कुनै सम्बन्ध छैन । न गाउँबाट सहरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुन्छ, न त सहरी उत्पादनले उपभोगबाहेक अरू प्रकारले गाउँले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम सरकारी सहायता चाहिने रेस्टुरेन्ट वा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रले केही प्रगति गरेको देखिन्छ । तर ती पनि सानो आयतनमा व्यापार गरी संकुचित भएर रहनुपर्ने स्थिति छ ।
समग्रमा हेर्दा, आर्थिक विकासको फ्रक्रिया शत्तिमा बसिरहने र छिटो धनी हुने कुरामा केन्द्रित रहन पुगेको छ । व्यापारीहरू देशको राजनीति र आर्थिक नीतिनिर्माणमा प्रभाव बढाउँदै गइरहेका छन् । यसको प्रभाव चुनावमा, नीतिनिर्माणमा र राजनीतिक दलको आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । यो कुनै एउटा पार्टी वा सरकारमा मात्रै सीमित छैन । २०४७ पछि बनेका सबै सरकार र राजनीतिमा रहेका ठूला–साना सबै दलमा यो लागू हुन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा हिंसा त सकिएको छ, तर कानुनी शासन बन्न बाँकी छ, जुन अर्थतन्क्रको विकासका लागि अनिवार्य हो । यो काम निमेषमा हुँदैन । आर्थिक त्रान्ति, छलाङ, चमत्कारजस्ता शब्दले आजको भोलि नै विकास आउने चिन्तनलाई जनाउँछन् । सकारात्मक रूपमा हेर्दा यसबाट नेताहरूमा द्रुत विकासको हुटहुटी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर यसका लागि संकीर्ण स्वार्थबाट निस्किने साहस चाहिन्छ । कानुनको नियमपालना राज्यको उपल्लो तहबाटै सुरु हुने हो । अर्थतन्क्रमा वर्षौंदेखि रहेको संशय हटाएर समृद्धिको बाटोमा खोल्ने इच्छाशत्ति हालको उच्च नेतृत्वमा छ कि छैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

समाज हेर्दा स्थिर देखिए पनि गतिशील नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, राजनीति, परम्परा लगायत यसका अवयवहरू स्थिर होऊन् भन्नेमा वर्गविशेष सदैव सचेत रहे पनि प्राकृतिक रूपमा त्यस्तो हुँदैन । समाजका ती अवयव आफै गतिशील भएका कारण समाज पनि स्थिर नरहने गरेको हो । यस्तो गतिशीलता समाजविशेषको आफ्नै मूल्य–मान्यताको दायराभित्र हुन्छ । अन्य मूल्य–मान्यताको स्थापना भन्नु एउटा पहिचान छाडेर अर्कोमा संक्रमण हुनु हो । व्यक्ति, परिवार, सम्बन्ध तथा अन्य कुरा यथावत् रहे पनि मूल्य–मान्यतामा परिवर्तन आए पहिचान परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यस्तै समाजलाई पतनोन्मुख भनिन्छ । पतनको तात्पर्य परिवर्तन वा विकास नभई उक्त समाजले बोक्दै आएको निश्चित मूल्य–मान्यतासहितको दर्शनको परित्याग हो । भूगोल, व्यक्ति, परिवार तथा अन्य कुरा यथावत् रहे पनि त्यसलाई एउटा समाजको पतन र अर्को समाजको उत्थान भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
बाह्य सम्पर्कमा रहेको समाज तुलनात्मक रूपमा अन्यभन्दा गतिशील हुन्छ । ज्ञानविज्ञान तथा सूचना प्रविधिले पनि समाजलाई बढी मात्रामा बाह्य सम्पर्क गराउने र गतिशील पार्ने गर्छ । यस सन्दर्भमा विश्व नै तीव्र रूपमा गतिशील भइरहेको छ, जसलाई ‘ग्लोबलाइजेसन’ भनिएको छ । ‘ग्लोबलाइजेसन’ का क्रममा कतिपय समाजको विकास वा परिवर्तन हुन्छ भने कतिपयको पतन र नयाँ उद्भव पनि साथै हुन्छ । कुनै पनि समाजको पतनलाई लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको जीवन दर्शनको समाप्ति वा क्षति पनि भन्न सकिन्छ । समाज विज्ञानको अध्ययनमा यो गम्भीर कुरा हो, जसको सूक्ष्म अध्ययन अपेक्षित हुन्छ । समाजको पतन कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै उदाहरण दिन सकिन्छ । तथापि सहजताका लागि नेपालको एउटा प्रमुख समुदायका रूपमा रहेको नेवार समाजलाई भर्खरै सकिएको तिहारको परिप्रेक्ष्यमा हेरौं । तिहारको एउटा पक्ष भाइटीका हो । नेवार समाजमा यसैलाई किजापूजा भनिन्छ । अन्य समुदायमा भन्दा बेग्लै विधिविधानले यो पूजा सम्पन्न गरिन्छ । किजापूजालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा छाएका तस्बिरमध्ये भाइले दुई दिदीका खुट्टा ढोगिरहेको दृश्य यो लेखको मुख्य विषयवस्तु हो । आदरसत्कारमा खुट्टा ढोग्ने चलन नेवार लगायत अन्य नेपाली समुदायमा पनि पाइन्छ । कुन सन्दर्भमा कसले कसलाई ढोग्ने, त्यो निश्चित हुन्छ । नेवार समाजमा किजापूजाको दिन दिदीले भाइलाई ढोग्ने हो । यही दसैंका बेला एउटा यस्तै तस्बिरले धेरै चर्चा पाएको थियो । टीका लगाउने बेला अन्य समाजमा छोरीलाई बाबुले ढोग्ने चलन छ । उक्त तस्बिरमा टीका लगाइदिने बाबु बिरामी परेर ओछ्यानमा पल्टिरहेका हुँदा छोरीले खुट्टा उचालेर बाबुको निधारमा छुवाइदिएकी थिइन् । यो दृश्य सम्बन्धित समुदायका लागि स्वाभाविक होला, तर सोही समुदायले यसलाई अतिरञ्जित प्रस्तुतिका रूपमा लिएको पनि पाइयो । एउटा अमुक नगरपालिकामा उपमेयर रहेकी ती छोरीको तस्बिर चर्चित मात्रै नभएर आलोचित पनि भयो । सम्भवतः दसैंको त्यही तस्बिरबाट प्रभावित हो किजापूजामा दुई दिदीले भाइलाई खुट्टा ढोगाइरहेको तस्बिर । नेवार समाजमा हुँदै नभएको चलन भनेर प्रतिक्रिया आए पनि सम्बन्धित एक व्यक्तिले त्यसको बचाउ गर्दै महिलाप्रति सम्मान गरेको तर्क राखे । एक समय आफूलाई परिवर्तनशील र क्रान्तिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक विचार बोक्ने पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिको उक्त तर्क सांस्कृतिक दृष्टिबाट निकै फितलो मात्रै नभएर आपत्तिजनक पनि रह्यो । आफ्नो बचाउका लागि उनले ‘यो मेरो परम्परा नै हो’ भन्नसम्म भ्याए । व्यक्तिगत वा पारिवारिक भएको भए चासोको घेरा सीमित हुन्थ्यो, तर यसैलाई ‘परम्परा’ भनेपछि सामाजिक रूपमा यो गम्भीर चासोको विषय बन्यो नै । किनभने नेवार समाजका मूल्य–मान्यता
तथा सांस्कृतिक दर्शनसँग त्यसले कुनै सामञ्जस्य राख्दैन ।
कुनै देवमूर्तिको पूजा गर्दा होओस् वा व्यक्तिको, पूजितलाई बडो आदरसत्कारका साथ ढोग्ने चलन हुन्छ । नेवार समाजमा कन्यापूजा भनेर बालिकाहरूको पूजा गरिन्छ । यसमा हजुरबुबा उमेरकाले पूजा गरेका भए पनि ती बालिकालाई विधिपूर्वक ढोग्छन् नै । किजापूजामा विशुद्ध रूपमा भाइको पूजा हुने भएकाले स्वभावतः भाइलाई नै ढोग्ने हो । ढोग्न भनेर भाइको खुट्टामा निधार छुवाउनैपर्छ भन्नेचाहिँ छैन, हातैले खुट्टा छोए पनि पर्याप्त मानिन्छ । उनै भाइले अर्को सन्दर्भमा भने दिदीलाई नै ढोग्नुपर्छ । सामान्यतः प्रसादका रूपमा टीका लगाइदिंँदा ठूला उमेरकाले सानालाई टाउको मात्रै निहुर्‍याएर भए पनि ढोगेको भाव प्रकट गर्ने चलन छ ।
नेवार समाजमा म्हपूजा होओस् वा किजापूजा, मण्डल बनाएर गर्ने चलन छ । लक्ष्मीपूजा गर्दा पनि लक्ष्मीको तस्बिर वा मूर्तिअघि मण्डल तयार पारिन्छ । मण्डल पुजिने व्यक्तिको प्रतीक पनि हो । यही भएर सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितमा पनि म्हपूजा र किजापूजा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । मण्डल लेख्ने स्थानमा सबैभन्दा पहिला पानीले चोख्याउने गरिन्छ र पानीले चोख्याएपछि उक्त स्थानलाई कुल्चन त के, नाघ्नु पनि नहुने मान्यता छ । मण्डल बनाएपछि पूजा नसकिउन्जेल त्यहाँ आध्यात्मिक भाव प्रबल रूपमा प्रकट भइसकेको हुन्छ । दुई दिदीले खुट्टा उचालेर भाइलाई ढोगाइरहेको भाइरल तस्बिरमा मण्डलमाथि खुट्टा परेका छन्, जुन सांस्कृतिक रूपमा ठूलो गल्ती हो । र समाजलाई पाच्य भएन ।
नेपालका उल्लेखनीय जातीय समुदायमध्ये जनसंख्याका दृष्टिले सानै आकारको भए पनि इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, संस्कृति तथा व्यापार–वाणिज्यका दृष्टिले नेवार पनि अगाडि नै पर्छ । नेवार समाज आफ्नै मूल्य–मान्यताका आधारमा यस्तै बाह्य प्रभावहरूलाई पचाउँदै यो स्थितिसम्म विकसित भएको हो । बाह्य कुराले प्रभावित हुने र अनेक अभ्यासका नाममा
आफ्ना मूल्य–मान्यताविपरीत विषयलाई पनि समेट्दै जाँदा भूगोल, व्यक्ति र सम्बन्धहरू यथावत् रहे पनि समाज अर्कै बनिसक्ने खतरा प्रबल हुन्छ । भूगोल नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा पनि समाजका मूल्य–मान्यतालाई जोगाइराख्न सक्यो भने समाजले आफूअनुकूल कुराहरू पचाएर विकासको गति लिइरहेकै हुन्छ । यो लेखमा उदाहरणका लागि नेवार समाजमा आएको एउटा भ्रम वा विकृतिलाई मात्रै उल्लेख गरिएको हो, यस्ता विसंगति अन्य समाजमा पनि छन् । यस्तो अभ्यासलाई पतनोन्मुख समाजको पहिलो चरण भन्न सकिन्छ र यसको उपचार हो— आफ्ना सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई पर्गेल्नु र सचेत हुनु ।

संविधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले बर्खास्त गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपर्झट हटाउनुपर्ने कुनै कारण खुलाइएको छैन । रिक्त पदमा स्वतन्क्र व्यत्ति लैजानुपर्नेमा सत्तारूढ नेकपाका ‘ब्रान्डेड कार्यकर्ता’ लाई रातारात नियुक्त गरिएको छ । हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूका कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रश्न उठेको थिएन । सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग उनीहरूको असहमति र विवाद पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा सामान्य पूर्वजानकारीसम्म नदिई प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपमानजनक रूपमा हटाउनुले सरकार सङ्गीयता कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने सन्देश फैलिएको छ ।
‘संवैधानिक कू’ को शैलीमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैचोटि हटाउने सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तात्तातै अनुमोदन गरेकी छन् । संविधानको पालना गर्ने–गराउने र देशको साझा अभिभावक बन्ने मुख्य अभिभारा भएको शीतल निवास पनि दलगत राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आभास भएको छ । किनकि प्रदेश प्रमुख हटाउन आरोप र सफाइको सामान्य प्रक्रियासम्म पूरा गरेन सरकारले । यसरी अपमानपूर्वक पदच्युत गर्दा व्यक्तिको मात्र होइन, गरिमामय संवैधानिक संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको छ । शीतल निवासले चाहेको भए सरकारको यो कदम रोकिन र सच्चिन सक्थ्यो । नेपालको संविधान, २०७२ को मूल सिद्धान्त समावेशिता भएकाले यसलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्नु र व्याख्या गर्नु जायज हुँदैन । नेकपा र सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई भन्दा अक्षरलाई हेरेर यान्त्रिक विश्लेषण गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । यस घटनाले सरकार लोकतन्त्रमा नियन्त्रण गर्न उद्यत छ भन्ने सन्देश गएको छ । राजनीतिक र व्यावहारिक रूपले गलत यो निर्णय कालान्तरमा सङ्गीयता असफल बनाउने प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको सङ्गीयता हो र यसको जननी नै प्रदेशहरू हुन् । त्यसैले प्रदेशको राजनीतिलाई सङ्गीय सरकारले मनपरी ढङ्गले चलायमान गराउनु भनेको प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार नगर्नु हो । र, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु सभ्यताविरोधी सोच हो ।
संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी संविधानको धारा १६५ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ । धारा १६५ को उपधारा १ (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुनुअघि नै पनि राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर नेकपा सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको हो । सरकार र नेकपाका शीर्षनेताहरूले उक्त निर्णय संवैधानिक भएको बताएका छन् र यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । करारमा रहेका सरकारी कार्यालयका ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीलाई समेत बिनाकारण र बिनासूचना जागिरबाट हटाइँदैन । कसैलाई पदच्युत गर्दा गुण र दोष केलाइनुपर्छ । कम्तीमा तीस दिनअगाडि लिखित जानकारी र स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ । तर देशको मर्यादाक्रममा छैटौँ तहमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई यसरी अपमानजनक रूपमा हटाउँदा उत्पन्न हुने दूरगामी असरलाई हेरिएको छैन । भविष्यमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरू हटाउन सकिने गलत अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ, यो घटनाले । संविधान र कानुनको व्याख्या शब्दमा होइन, त्यसको आशय र मर्ममा केन्द्रित गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण तरिकाले गर्न मिल्दैन । तसर्थ संविधानको धारा १६५ को १ (ख) को प्रावधानले सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई एकैपटक बर्खास्त गर्नसक्ने विशेषाधिकार दिएको भनी बुझ्नु संविधानको अपव्याख्या गर्नु हो । धारा १६५ को उपधारा २ मा ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज तोक्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो उपधाराले प्रदेश प्रमुख एक सेकेन्ड पनि खाली नहुने र यसरी एकमुस्ट बर्खास्त गर्न नसकिनेतर्फ सङ्केत गर्छ । सत्तारूढ नेकपाले प्रदेश प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतका मन्त्रीजस्तै नितान्त राजनीतिक रूपमा बुझेको र व्याख्या गरेको देखिन्छ, जुन सरासर दुराशयपूर्ण छ ।
प्रदेश प्रमुख विशुद्ध आलङ्कारिक पद हो । यस्तो आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकालाई जथाभावी हटाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भन्नुको तात्पर्य सङ्गीय सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हटाउने विशेषाधिकार प्राप्त गर्नु भन्ने हुँदै होइन । प्रदेश प्रमुखमाथि नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठेमा वा प्रदेश सरकारसँग अनावश्यक असहमति भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मात्र संविधानको धारा १६५ को व्यवस्था भएको हो । भारतीय संविधानको धारा १५५ मा पनि स्टेट गभर्नरहरू राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र राष्ट्रपतिले चाहेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई गलत व्याख्या गर्दै त्यहाँको केन्द्र सरकारले सन् २००४ मा उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा र गोवाका गभर्नरलाई बिनाकारण हटाएको थियो । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा गरेको फैसलाले बिनाकारण गभर्नर फाल्ने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । जस्तै— (१) संविधानमा गभर्नरलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै समय हटाउन सक्ने भनिए पनि उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी तथा बदनियतपूर्ण ढङ्गले बिनाकारण प्रयोग हुन सक्दैन, (२) केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनुलाई गभर्नर हटाउने आधार मान्न सकिँदैन, (३) केन्द्रीय सरकारले गभर्नरसँग नीतिगत र वैचारिक भिन्नता रहेको, अविश्वास पैदा भएको वा आफ्ना मनपरेका मान्छे नियुक्ति गर्नकै लागि गभर्नर हटाउन पाइँदैन, (४) कुनै विशेष कारणवश असाधारण परिस्थिति सिर्जना नभइकन सामान्य अवस्थामा गभर्नर हटाउन सकिँदैन ।
विगतको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एउटा कठिन राजनीतिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो । त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरिएका भए प्रदेश सरकार गठन गर्न संवैधानिक अड्चन थियो । तत्कालीन सरकारमा कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहेको नेकपा (माओवादी) ले प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राखी चुनावी तालमेल गरेकाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको चरणमा असहमति तथा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सरकारका सामु कम विवादास्फद र सक्रिय राजनीतिमा नरहेका योग्य व्यत्तिलाई प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने चुनौती थियो । हाल प्रदेश प्रमुख भएका अधिकांशलाई तत्कालीन सरकारले विशेष आग्रह गरेर नियुक्ति लिन सहमत गराएको बुझिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट चुनावी सफलता हासिल गरेका एमाले–माओवादीले संवैधानिक सङ्कट टार्नका लागि त्यति बेला प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा अवरोध गरेका थिएनन् । तत्कालीन सरकारले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका नाम अनुमोदन नगर्ने राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सहमत हुनुबाटै त्यस बेलाको संवैधानिक अपरिहार्यता र राजनीतिक आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ । किनकि प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको अनिवार्यता थियो । बितेका दुई वर्षमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारबीच असहमति रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएनन्, नैतिक आचरणका प्रश्नहरू उठेनन् । प्रदेश ७ का निवर्तमान प्रमुख मोहनराज मल्लका विगतका आर्थिक लेनदेनका विषयहरू मिडियामा आए पनि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा चाहिँ प्रश्न उठेको थिएन । स्थानीय स्रोतका अनुसार, कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल र त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही तथा गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सम्बन्ध निकै सौहार्दपूर्ण थियो । तथापि प्रदेश ५, ३ र २ का मुख्यमन्त्रीहरूले भने आफ्नै पार्टीको प्रदेश प्रमुख बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजनीतिक विचार नमिलेको बाहेक उनीहरूले पनि खासै खोट लगाउन सकेका थिएनन् । बरु अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले भने सङ्गीय सरकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबाट राजनीतिक विभेद गरी हेपिएको र अपमानित भएको महसुस गरेका थिए ।
नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको इतिहास लामो छ । पञ्चायत कालमा पाँच विकास क्षेत्र बनाएर प्रारम्भ गरिएको विकेन्द्रीकरणलाई २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि थप मजबुत बनाइएको थियो । तसर्थ नेपालमा सङ्गीयता विकेन्द्रीकरणको अभावका कारण जन्मिएको होइन । यद्यपि नेपालमा भौगोलिकभन्दा राजनीतिक कारणले सङ्गीय शासन प्रणाली संविधानमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो । भौगोलिक आवश्यकताका आधारमा सङ्गीयता सिमाङ्कन उत्तर–दक्षिण हुनुपर्ने यथार्थलाई लत्त्याउँदै राजनीतिक आवश्यकताकै कारण प्रदेश २ र ५ लाई उत्तरका हिमशृंखलाहरूमा नजोडीकन सीमाङ्कनको सम्झौता राजनीतिक दलहरूले गरेको यथार्थ हाम्रा स्मृतिमा ताजै छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको सङ्गीयताको जग निकै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको कुनै धारालाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाएर प्रदेश प्रमुख हटाउनाले सङ्गीयता सुदृढ हुन सक्दैन । विगतको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारले आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखलाई पनि नहटाउला भन्न सकिँदैन । भोलि बिहान उठ्दा पदमुक्त भइने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूले कुन आत्मबलले पदीय भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रदेश सरकारले कस्तो सम्मान देला ? यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

संस्कृत साहित्य वैराग्य शतकम्मा भर्तृहरिले आफ्नो समयलाई चित्रित गर्दै लेखेका छन्, ‘बुढ्यौलीमा यस्तो कष्ट हुन्छ कि सन्तानले पनि शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्छन् ।’ अहिले देहातमा वृद्धजनको हालत दयनीय छ । गाउँघरको पञ्चायतीमा नयाँ खिचलो प्रवेश गरेको छ । वृद्धभत्ता वा पेन्सन रकममाथि सन्तानको छिनाझपटी, मृतकको नाममा भत्ता बुझ्ने, वृद्ध आमाबाबुको सेवा गर्न आलटाल गर्ने, पालैपालो सेवा गर्ने भागबन्डा लगाउने तर मौका आउँदा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
आफ्नो नाममा सम्पत्ति नामसारी गराइसकेपछि हेला गर्ने, उपचारमा ध्यान नदिने, गाउंँमा एक्लै छाडेर आफन्तहरू पलायन हुने आदि । भत्ता थाप्ने बेला कतिपय परिवारमा सन्तानले आदरभाव देखाउँछन्, तर रकम सकिन लाग्दा उपेक्षा गर्छन् । वृद्धजनमाथि बढ्दो उत्पीडनको घटनाले देखाउँछ कि परिवारमा संवेदनहीनता र अमानवीयता बढ्दै छ । कहावत नै छ, ‘बूढ भेली दूर भेली’ अर्थात् बुढ्यौलीमा परिवारबाट टाढा पारिन्छ । वृद्धजनहरू अवसाद (डिप्रेसन) को सिकार हुँदै छन् । उनीहरू आफूलाई परिवारले टाढा राख्न खोजेको वा बोझको रूपमा लिएको अनुभव सुनाउँछन् । जहाँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई छठपर्वको बेला अभिनन्दन गरिन्छ, त्यहाँ डाँडाका जूनघामसरि भएका मातापिता या वृद्धजनलाई अपमान होइन, अभिनन्दन गर्नुपर्छ ।
केही दशकयता यो समस्या बढ्दै छ । मधेस समाज आफ्नो थातथलोबाट कम विस्थापन हुने र संयुक्त परिवारको माहोलमा बस्ने समुदायको रूपमा चिनिन्थ्यो । तर बदलिंँदो आर्थिक जीवनशैलीले सबै थोकमा बदलाव देखिँदै छ । वृद्धजन कुनै समरूप श्रेणी होइन । सहरी र देहाती वृद्धलाई अलग–अलग तरिकाबाट हेरिनुपर्छ । किनभने यिनीहरूका पृष्ठभूमि फरक छन् । कथित उच्च जाति, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम यी सबैलाई समदृष्टिले हेर्न मिल्दैन । सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि असर पार्छ ।
वृद्धवृद्धाहरू जुन समस्या सामना गर्दै छन्, त्यो हाम्रो विकासको सहउत्पादन हो । समस्या एकापसमा गुजमुजिएको छ । अहिले विकासको जुन मोडल अपनाइएको छ, त्यसको अनिवार्य परिणति ‘जोइन्ट’बाट ‘न्युक्लियर’ परिवारतर्फ जानु हो । फेरिएको पारिवारिक संरचनामा पति, पत्नी र सन्तानका लागि ठाउँ त छ, तर हजुरबा–हजुरआमाका लागि छैन । विकासको अहिलेको तौरतरिकाले स्थानीय, पारम्परिक, घरेलु तथा साना उद्योगमा ह्रास ल्याएको छ । आजीविकाका लागि पलायनप्रति आकर्षण बढ्दो छ । अहिलेको विकसित पारिवारिक–सामाजिक संरचनामा वृद्धजन वञ्चितिमा पर्नु स्वाभाविक हो । परिवारको युवा पिढी रोजगारीका लागि पलायन भएपछि घरमा बाँकी रहन्छन् वृद्धजन ।
बाल्यकाल र बुढ्यौली यस्तो अवस्था हो, जसमा भावनात्मक र शारीरिक देखभालको सबभन्दा बढी खाँचो हुन्छ । ‘न्युक्लियर’ परिवारमा बच्चाहरू जसोतसो हुर्किहाल्छन्, तर वृद्धवृद्धाहरूको भरोसा हराउँदै जान्छ । अहिले मधेसका गाउँघरमा वृद्धवृद्धा एक्लै बाँच्न अभिशप्त छन् । अशक्तता, आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक–शारीरिक देखभाल गर्नेहरूको अनुपस्थिति र एक्लोपन जस्ता समस्याले एकैपटक तिनलाई घेरा हालेका छन् । जसका सन्तान सँंगै बसिरहेका छन्, तिनलाई पनि अपेक्षित समय र सेवा आफ्ना सन्तानबाट प्राप्त भइरहेको छैन । वृद्धजनको हेरचाहको सवालमा सन्तानहरूबीच कलह हुने, भागबन्डा हुने, पन्छिनका लागि गाउँ छाड्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिँदै छन् । आवश्यक र आत्मीय शुश्रूषाभन्दा पनि अरूलाई देखाउनका लागि मात्र राम्रो व्यवहार हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।
पारिवारिक संवाद कम हुँदै छ । परिवारसँग बिताउनुपर्ने समयमाथि प्रविधिले कब्जा जमाएको छ । पर्वका बेला भेला हुँदा पनि नयाँ पुस्ता आफ्नै लयमा हुन्छ । परिवारका ज्येष्ठ सदस्य भने आँगन भरिएको बेला आत्मीय गफको पर्खाइमा हुन्छन्, तर सामाजिक सञ्जालप्रतिको तीव्र रुझान तथा पुस्तान्तरले त्यो अवसर नै आउन दिँदैन । पहिले–पहिले पर्वका बेला हुने पारिवारिक
जमघटले भावनात्मक सम्बन्ध बढाउँथ्यो, तर त्यसमा ह्रास आएको छ ।
वृद्ध पुरुषभन्दा वृद्ध महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर छ । यसका लागि पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया र सम्पत्तिमाथि पुरुषहरूको वर्चस्वको परम्परा दोषी छ । कानुनी रूपमा महिलालाई सम्पत्तिमाथि हक प्राप्त भए पनि सामाजिक रूपमा अझै तगाराहरू छन् । के धनी, के गरिब सबैमा वृद्धवृद्धाहरू वञ्चितिमा पर्ने क्रम बढेको छ । शिक्षा, रोजगार र उन्नतिका लागि सन्तान आमाबाबुबाट टाढा जान्छन् । स्वयम् अभिभावकले नै पनि बाहिरिन प्रेरित गर्छन्, तर जब आमाबाबुलाई खाँचो हुन्छ, त्यति बेला छोराछोरी साथमा हुँदैनन् ।
मध्यम र निम्न वर्गको परिवारमा कतिपय अवस्थामा वृद्ध पुरुषभन्दा महिलाको उपयोगिता हुन्छ, बच्चाको रेखदेख र घरायसी काममा सहयोग आदिले गर्दा । तुलनात्मक रूपमा जग्गावालभन्दा भूमिहीन खेतीहर मजदुरहरू बुढ्यौलीमा चेपुवामा पर्छन् । खेतीपातीमा भित्रिएको प्रविधिले गरिब र अशिक्षित वृद्धजनलाई असहाय बनाइदिएको हुन्छ । केही एकल वृद्धवृद्धाले त छरछिमेकको अनुकम्पामा बाँच्नुपरेको छ ।
घरका सुविधासम्पन्न कोठा उदीयमान नयाँ निर्णयकर्ता सदस्यले ओगट्छन्, वृद्धवृद्धाहरूको वयजन्य आवश्यकताको पनि उपेक्षा गरिन्छ । मधेसी समाजमा जीवनसाथी गुमाएका महिलाको एकाकीपन ज्यादा बढी छ । एक्लो वृद्ध पुरुष तीर्थयात्रामा जान सक्छन्, आँपको बगैंचामा नयाँ पुस्तासँग तास खेल्न सक्छन्, प्रायः वृद्ध महिलालाई यो अवसर प्राप्त हुँदैन ।
नयाँ आर्थिक–सामाजिक फेरबदलले वृद्धजनलाई किनारामा धकेल्दै छ । मौजुदा आर्थिक जीवनले मान्छेहरूको भविष्य असुरक्षित बनाएको छ । कृषि आधारित जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै संयुक्त परिवार थियो । जहाँ वृद्धजन आश्वस्त रहन्थे । अहिले अधिकारको भावना प्रबल भएको छ, तर कर्तव्यप्रति रुचि कम छ । समाज फगत छेउछाउमा बसोबास गरेर बनेको हुँदैन । जुन भावनात्मक र मानवीय उष्माले समाज निर्माण भएको छ, त्यसको कमीमा समाजमा सामाजिक मर्यादा लोप हुँदै छ । यसो हुनुमा अहिलेको आर्थिक संरचनाको अहम् भूमिका छ । वृद्धजनको सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक अभाव अहिलेको विकास संरचनाको प्रतिफल हो ।
सरकार खुसी दिन सक्दैन । यो काम परिवार र समाजको हो । सरकारले आवश्यक सेवाका लागि प्रयत्न गर्न सक्छ । मधेसमा वृद्धाश्रमको नयाँ परिकल्पना गरिँदै छ । वृद्धहरू यसका लागि मानसिक रूपमा तयार छैनन् । यही कारण हो, मधेसी समाजमा त्यति साह्रो वृद्धाश्रम छैन । त्यसो भए समाधान के त ? विमर्श ढिलो हुँदै छ । वृद्धवृद्धा बोझ होइनन् भन्ने सामाजिक मानसको आवश्यकता छ । वृद्धाश्रमले मधेसी समाजको सांस्कृतिक विफलता र संस्कारगत संकटलाई उजागर गर्छ । सामाजिक रूपमा कतै हाम्रो करूणा र सम्मानको भाव हराउँदै गएको त छैन ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । असली परिवर्तन तब सम्भव छ, जब हामी स्वयं आफ्ना आमाबाबुलाई पारिवारिक जीवनको अभिन्न हिस्सा मान्छौं र आदरभावपूर्वक देखभाल गर्छौं ।
वृद्धजनलाई हाम्रै पृष्ठभूमि सुहाउँदो परामर्श आवश्यक हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले अग्र भूमिका खेल्न सक्छ ।

(काठमाडौं) - बलिउड अभिनेता गोविन्दाका लागि नेपाल पानी–पधेंरोजस्तै हो । उनी पशुपतिनाथ दर्शककै लागि पनि आइरहेका हुन्छन् । मंगलबारदेखि उनी काठमाडौंमा छन् । बिहीबारदेखि वीरगन्जमा सुरु हुने तीनदिने नेपाली स्वर्णिम चलचित्र महोत्सवका लागि उनलाई बोलाइएको हो । गत वर्ष पनि उनी सिने सर्कल अवार्डका लागि काठमाडौं आएका थिए ।
‘विवाह गर्नुअघि पनि म पशुपतिनाथ दर्शनका लागि आइरहेको हुन्थें । अब त पत्नी सुनीताका कारण पनि नेपालसँग कनेक्सन बढेको छ । आफसेआफ खिच्छ,’ नेपाली चेली सुनीताका पति गोविन्दाले भने ।
सन् १९८६ मा ‘इल्जाम’ मार्फत् बलिउड छिरेका गोविन्दा पहिले डान्सर थिए । पछि एक्सन पनि गरे । कमेडी फिल्म गर्न थालेपछि भने उनी स्थापित नै भए । उनका वर्षमै १४/१५ वटा फिल्म रिलिज हुन्थे । सन् १९९९ मा बीबीसी न्युजले गरेको पोलमा गोविन्दा विश्वकै ‘ग्रेटेस्ट स्टार’ को उत्कृष्ट दसको सूचीमा समेत परे । ‘त्यो बेला जुन फिल्म मिल्छ, गर्दिन्थें । न विषयवस्तु हेर्थें, न कास्टिङ । तर तिनै फिल्म हिट भइदिन्थे,’ हँसिलो मुद्रामा प्रस्तुत भए ।
यी अभिनेताले पछिल्लो समय ‘भागम भाग’, ‘पार्टनर’ र ‘किल दिल’ जस्ता फिल्म गरेपछि भने जुन पायो त्यहीं फिल्म गर्न छोडिदिएको बताए । तर सँगसँगै उनले आफू बलिउडको ग्रुपिज्मको सिकार पनि भइरहेको तीतो पोखे । ‘बलिउडमा ग्रुपिज्म छ । म बलिउडका दुई समूहबाट बाहिरै छु । एउटा अमिताभ बच्चन ग्रुप र अर्को सलमान खान ग्रुप । अमिताभसँग त ‘बढे मियाँ छोटे मियाँ’ गरेपछि एकाध अन्तरवार्तामा बाहेक भेटेको पनि छैन । सलमानसँग पनि पछिल्लो फिल्म ‘पार्टनर’ गरेको ११ वर्ष भइसक्यो,’ गोविन्दाले फिल्म क्षेत्रमा बढी सोचेर काम गर्न थाल्यो भने काम नलाग्ने तर्क गर्दै थप्छन्, ‘तर सबैजना सोचेर नै ग्रुपिज्म गर्छन् ।’ त्यसो त उनले आफूलाई फिल्मको अफर आइरहेको जिकिर गर्दै अलि बढी विचार गरेर मात्रै गर्न थालेको र राम्रो नलागेका फिल्म नगरेको बताउँछन् । राजनीतिमा लागेर केही समय फिल्म क्षेत्रबाट ओझेल परेका गोविन्दाले ‘पार्टनर’ बाट जबरजस्त कमब्याक त गरे । तर पहिले जस्तो फेरि फिल्ममा देखिएनन् ।
‘यो सबै समयको खेल हो । फिल्म त मैले राम्रै छानेको थिएँ । मणिरत्नमको फिल्म खेल्न खोजेको थिएँ, तीन वर्ष ढिलो भइदियो । रवि चोपडाको फिल्म गरें, बन्द भयो । अष्टविनायकको गरें, रिलिज नै हुन सकेन । उद्योग यस्तो डरायो कि आखिर गोविन्दाका फिल्म किन बिक्दैनन् ?’ उनले बलिउडका केही ठूला कम्पनीले आफ्नो
काम बन्द गराइदिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हुन पनि ती कम्पनीले सारा फिल्म किनें तर मेरा फिल्म किन्नै चाहेनन् । कतै ती कम्पनीका मालिकहरू मेरो काममा अवरोध त पुर्‍याइरहेका थिएनन् ?’
उनीहरूलाई अरू कसैसँग समस्या थिएन, केवल गोविन्दासँग समस्या थियो । ती व्यक्तिहरू एउटा गोविन्दाको पछाडि लाग्नुको कुनै कारण थिएन तैपनि गोविन्दाले आफू यस्तो फोहोरी राजनीतिमा पर्न नचाहेको जिकिर गर्दै भने, ‘मलाई एउटै सत्य थाहा छ, जहाँबाट तपार्इंको समय सुरु हुन्छ, त्यहींबाट अच्छा समय सुरु हुन्छ । जब मेरो समय चल्छ, तिनको पनि केही लाग्नेवाला छैन । मसँग जुन समय छ, त्यही बेला असल काम गर्न सकूँ ।’
गोविन्दाले धेरै फिल्म खेलेका मात्रै छैनन्, एउटै फिल्ममा धेरै चरित्रसमेत निर्वाह गरेका छन् । आखिर यो सबै उनले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? सवालको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘एकपटक मैले दिमागमा यसरी काम गर्नेछु भनेर सोचेपछि कहिल्यै बिर्सदैनथें । पूरा दिन ४, ५ वटा फिल्मको सुटिङ पनि फटाफट सकिदिन्थें । हरेक चरित्र यसरी निर्वाह गर्थें कि सबै याद छ । सम्पादनमा कुनै सट देखिनँ भने पनि त्यो कहाँ गयो भनेर सोध्थें । मेरो सम्झने क्षमता देखेर अरू चकित पर्छन् ।’
कुनै बेलाका ‘स्टार’ को करिअरमा यतिबेला ग्रहण लागेजस्तो भएको छ । आरोह र अवरोह दुवै भोगेका उनलाई अहिले फ्रस्टेसन कत्तिको होला ? भन्छन्, ‘यदि ममीको आशीर्वाद र टाइम फ्याक्टरको आइडिया नहुँदो हो त सायद यो बेला ममा फ्रस्टेसन हुन्थ्यो होला । भाग्यमा जे लेखेको छ, त्यो भएरै छोड्छ । नकारात्मक पक्षतर्फ नहेरी हामी आफ्नो लागि अझै इमानदारी साथ के राम्रो गर्न सक्छौं, मिहिनेत गर्न सक्छौं भनेर लाग्नु जरुरी हुन्छ । चल्ने त मेरो मिहिनेत हो । हावादारी कुरालाई म नजरअन्दाज गरिदिन्छु ।’
८० को दशकमा गोविन्दा डान्स र एक्सनमा थिए । ९० को दशकमा कमेडियनको छविमा जमे । तर उनी बलिउड भने लेखक बन्ने उद्देश्यले छिरेका रहेछन् । ‘हुन त म कलाकार भएँ । तर म यहाँ लेखक बन्न आएको थिएँ । आफू हिरो वा डान्सर हुन्छु होला भन्ने सोच नै थिइनँ । मेरा जति पनि हिट फिल्म छन्, ती सबैको सेकेन्ड हाफ मैले नै लेखेको हो । सबै भन्थे, यो गोविन्दाको फिल्म कसले लेख्छ ? यति धेरै हिट कहाँबाट आउँछ ?’
पटकथाकारले लेखिसकेपछि त्यसमा दम देखिएन भने गोविन्दाले ‘टेक ओभर’ गरेर आफैं दोस्रो भाग लेखिदिने रहेछन्, बिना जस । पछि तिनै फिल्म हिट हुन्थे ।
नेपाली फिल्मको स्वर्णिम महोत्सवका लागि यहाँ आएका गोविन्दा यतिबेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि नयाँ सोच, प्रविधिमा परिवर्तन आइरहेको ठान्छन् । भन्छन्, ‘नेपाली फिल्मको लुक्स यति धेरै बदलिएको छ कि लाग्छ, कुनै इंग्लिस पिक्चरजस्तो । हो, यही सही समयमा अब जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ ।’
उनले आफू नेपाल र भारतको सहकार्यमा फिल्म बनाउन चाहेको पनि खुलासा गरे । ‘कुनै समय हामी (नेपाल–भारत) ले कला, संस्कृति, भाषा, संगीतमार्फत् पूरा विश्वलाई डोमिनेट गरेका थियौं । अब फेरि साथ चल्नु जरुरी भएको छ । त्यसलाई पुनः स्थापित गर्नु जरुरी छ । यसका लागि दुई देशको सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने ।

(दमक) - भित्ताभरि थाङ्का चित्र, लस्करै बौद्ध परम्परागत मूर्तिहरू । लामाको एउटा समूह ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै नाच्न थाल्यो । कोही लाम्चो आकारको ग्यालिङ बाजा फुक्न व्यस्त । झापाको दमकस्थित साङ्गे छ्योइलिङ गुम्बामा बुधबार बौद्ध सम्प्रदायमा चर्चित छ्याम नृत्य प्रस्तुत भइरहेको बेला विभिन्न देशका ३ सय ७६ जना लामा गुरुहरू भने एउटै लयमा शान्ति मन्त्र जप्दै थिए ।
‘यो छ्याम लीलामा आधारित नृत्य हो,’ गुम्बाका अध्यक्ष खेम्पो कोन्छयोग नोर्बु तामाङ लामाले भने, ‘मानिसलाई रिस, राग, मोह र घमण्डबाट मुक्त गरी भित्री मनको आनन्द दिलाउन यो नृत्यले सघाउँछ ।’ उनका अनुसार महायानी बौद्ध सम्प्रदायमा प्रचलित यो नृत्य तान्त्रिक विधिमा आधारित हुन्छ । भारत, तिब्बत, भुटान, नेपाललगायतका बौद्ध सम्प्रदायमा प्रचलित यो नृत्यमा विभिन्न भाव र मुद्रा प्रयोग गरिन्छ । बौद्धमार्गीहरूको ‘बज्रगुरु मन्त्र जप साधना’ को बेला यो अनिवार्य नाचिन्छ । दमकमा सुरु तीनदिने यो साधनामा भने अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुर, ताइवान, हङकङ र नेपालका विभिन्न स्थानका गरी सात हजारभन्दा बढी भक्तजन सहभागी भए ।
साधनाकै क्रममा गुरु पद्मसम्भवको १२ फुटको पूर्ण कदको मूर्तिको समेत प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थियो । खेम्पो कोन्छ्योगका अनुसार बज्रगुरु मन्त्र जप साधनाले मानिसभित्रको नकारात्मक सोचलाई नष्ट गर्दै दया र करुणाको भाव जगाउन सघाउँछ । ‘यसलाई आयु बढाउने साधनाको रूपमा पनि लिइन्छ,’ उनले व्याख्या गरे, ‘मनमा सकारात्मक भाव निर्माण हुनेबित्तिकै शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले मानिसमा स्फूर्ति बढ्छ । यसो भए पनि रोगव्याधि नष्ट हुनुका साथै आयु बढ्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो ।’
साधनाका मुख्य गुरु भने गुम्बाका प्रमुख लामा पल्युल ल्हाटुल रिन्पोछे थिए । यस्तो साधनाले ‘मानिसको बाहिरीभन्दा भित्री मनको आनन्दका लागि धर्म गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने’ उनले बताए । ‘बौद्ध दर्शनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मन हो,’ उनले भने, ‘मनभित्रैबाट रिस, राग त्यागेर अरूप्रति सद्भाव र करुणा जगाउन यो साधना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।’ विशेष गरी यो साधना दोस्रो बुद्धको रूपमा चिनिएका पद्मसम्भवसँग सम्बन्धित छ । आठौं शताब्दीमा उनै पद्मसम्भव नेपाल हुँदै तिब्बत पुगेर बौद्धधर्म स्थापित गरेका थिए ।
तिब्बतको राजा ठ्रिचुङ देउचनको निम्तोमा पुगेका उनले त्यतिबेला तिब्बतमै बनाएको साम्य गुम्बा अहिले संसारभरकै पर्यटनको केन्द्र बन्ने गरेको छ । नेपालमा पनि खोटाङको हलेसी, काभ्रेको तेमाल, गोर्खाको चुम भ्याली र काठमाडौंको फर्पिङको गुफामा उनले त्यतिबेला साधना गरेको बौद्धग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । उनै पद्मसम्भवबारे आम जनमानसमा जानकारी नभएकाले पनि ‘वज्रगुरु जप साधना’ आयोजना गरेको अध्यक्ष खेन्पोले बताए ।
साधनाको पहिलो दिन सम्पूर्ण लामा गुरुहरूले दिनभरि पूजा र जप गरेका थिए । दोस्रो दिन ‘छ्याम’ लीलामा आधारित नृत्य र गुरु पद्मसम्भवको पूर्णकदको मूर्तिलाई बाजागाजासहित दमक नगर परिक्रममा गराइएको थियो ।
अन्तिम दिनमा विभिन्न लीला, पूजापाठ र वाङ अभिषेक वितरण गरिएको थियो ।

नयाँदिल्ली – अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा भारतीय माओवादीलाई विश्वकै छैटौं सबैभन्दा खतरनाक आतंकवादी संगठनका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । रिपोर्टमा भारत आतंकवादी समूहबाट सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमध्ये चौथो स्थानमा रहेको पनि उल्लेख छ । जम्मु–कश्मीरमा पछिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत आतंककारी आक्रमण भएको भारतीय अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अघिल्लो साता जारी गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २०१८ मा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया–माओवादी (सीपीआई–माओवादी) ले ३११ जनाको ज्यान जाने गरी १ सय ७७ वटा हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए । ’
तर, भारतीय गृह मन्त्रालय तथ्यांक अमेरिकी रिपोर्टभन्दा फरक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ऊक्त समूहले ८ सय ३३ वटा हिंसात्मक आत्रमण गर्दा गत वर्ष २ सय ४० जना मारिएका थिए । अमेरिकी रिपोर्टमा भारतीय माओवादीलाई तालिवान (अफगानिस्तान), इस्लामिक स्टेट (आईएस), अल सबाब (अफ्रिका), बोको हराम (अफ्रिका) र कम्युनिस्ट पार्टी अफ फिलिपिन्सपछि छैटौं सबैभन्दा खतरनाक आतंकवादी संगठनको सूचीमा रहेको उल्लेख छ । विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा बढी आतंकवादी आक्रमणबाट प्रभावित मुलुकहरूमा अफगानिस्तान, सिरिया र इराकपछि भारतलाई सूचीकृत गरेको छ । भारतले आतंकवादलाई प्रतिकार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारणहरूमा ‘गुप्तचर संस्थाको कमजोरी र राज्य तथा केन्द्रीय कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने निकायहरूबाट सूचनाहरूको गलत सम्प्रेषण’ रहेको जनाइएको छ । ‘सीपीआई–माओवादी (नक्सलवादी नामले समेत चिनिने) ले भारतमा सन् २०१८ मा १७६ (कूल आक्रमणको २६ प्रतिशत), जैस–ए–मोहम्मद (जेईएम) ले ६० (कूल आक्रमणको ९ प्रतिशत) आतंकवादी घटना गराएको थियो । हिजबुल मुजाहिद्दिनले ५९ (कूल आक्रमणको ९ प्रतिशत) र लस्कर–ए–तैइबा (एलईटी) ले ५५ (कूल आक्रमणको ८ प्रतिशत) घटना गराएका थिए,’ रिपोर्टमा छ, ‘अन्य समूहहरूमा युनाइटेट लिबरेसन फ्रन्ट अफ असाम, नेसनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्यान्ड (मुईवाह समूह) र आईएसआईएस–जम्मु–कश्मीर पनि भारतमा सक्रिय रहेका छन् ।’ रिपोर्टमा पाकिस्तानमा प्रधान कार्यालय रहेको एलईटीलाई सन् २००८ को मुम्बई आक्रमणको प्रमुख दोषी र जेईएमले भारतीय र अफगान लक्षित आक्रमणको क्षमता विस्तार गरेको उल्लेख छ ।
अमेरिकी विदेश विभागको रिपोर्टमा एउटा चाखलाग्दो कुरो त के छ भने, भारतमा ३७ प्रतिशत आतंकवादी आक्रमणका घटनाहरूका लागि कुनै खास समूहलाई जिम्मेवादी ठहराएको छैन । विदेश विभागले आतंकवादी घटनाहरू, प्रवृत्ति र सरकारी नीतिहरूको तथ्यांकका आधारमा रिपोर्ट तयारी गरी बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने गर्छ । भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले माओवादी हिंसामा मारिएकाहरूको तथ्यांक भारतभन्दा अमेरिकाको किन बढी भएको बारे केही बोलेको छैन । तर एक अधिकारीले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भनेका छन्, ‘अमेरिका..., डेटा लगभग हाम्रोजस्तै प्रवृत्तिलाई दर्साएको छ । भारत सरकारले पछिल्लो केही वर्षहरूमा आतंकवादविरुद्ध लडाइँका क्रममा धेरै कदम चालेको छ ।’ एक अर्का अधिकारीले भनेका छन्, ‘विगत पाँच/छ वर्षयता राज्यहरू तथा केन्द्रीय नियोगहरूबीच राम्रो समन्वयन छ ।’
तर अमेरिकी रिपोर्टमा यी अधिकारीको भनाइले मेल खाँदैन । भारतीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यदि यसो हुँदो हो त सयभन्दा बढी आक्रमण हुने थिएनन् ।
अमेरिकी विदेश विभागले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, ‘सन् २०१८ मा सबै २९ भारतीय राज्यहरू आतंकवादबाट प्रभावित रह्यो र पछिल्लो वर्ष ६ सय ७१ आक्रमणमा ९ सय ७१ जना मारिए । यसमा सन् २०१८ मा १ सय ११ घटनाहरू (१६ प्रतिशत) सहित जम्मु–कश्मीरपछि छत्तिसगढको सबैभन्दा खराब अवस्था देखिएको छ ।
त्यसपछि मणिपुर २२ (३ प्रतिशत) का साथ दोस्रो स्थानमा रह्यो । जम्मु–कश्मीरमा सन् २०१८ मा भारतमा ३ सय ८६ आतंकवादी घटना भएका थिए ।’ रिपोर्टमा अनुसार आतंकवादविरोधी एकाई राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को तीव्र प्रतिक्रिया दिने क्षमता भए पनि सानो आकारका कारण अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको औंल्याएको छ ।

मेक्सिको सिटी – उत्तरी मेक्सिकोमा संदिग्ध ड्रग माफियाले कम्तीमा ९ अमेरिकी नागरिकको हत्या गरेका छन् । हत्या भएकाहरूमा ६ बालबालिका र ३ महिला रहेका छन् ।
मारिएका सबै मोर्मन समुदायबाट अलगिएर अमेरिकी सीमानजिकै मेक्सिकोको भूभागमा दशकयता बसोबास गर्दै आएका लेब्यारोन परिवारका सदस्य हुन् । उक्त घटनामा अन्य ८ जना बालबालिका घाइते भएको अमेरिकी अखबार ‘लस एन्जेलस टाइम्स’ ले जनाएको छ । पीडितहरू गाडीमा चढेर गन्तव्य तर्फ गइरहेको बेला आक्रमण भएको थियो ।
मेसिक्सकोका रक्षा मन्क्रीले आत्रमण गल्तीले भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उत्तरी मेक्सिकोको सिनोरा राज्यमा दुई ड्रग माफियाबीच पटक–पटक भिडन्त हुँदै आएको छ । भिडन्तमा संलग्न रहँदै आएको समूहमा ‘ला लिनिआ’ (जुन एउटा ठूलो खुआरेज ड्रग गिरोहसँग जोडिएको छ) भने र ‘लोस चापोस’ (जुन सिनाओआको प्रमुख हिस्सा) हो । मारिएकाको आफन्तहरूले ‘न्युयोर्क टाइम्स’ सँग भने, ‘आक्रमणमा मारिएका दुई बालकको उमेर एक वर्षभन्दा कम थियो ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘अब समय आइसक्यो मेक्सिको, अमेरिकी सहयोगबाट ड्रग माफियाहरूमाथि कारबाही गरोस् र यो पृथ्वीबाट उनीहरूको नाम मेटाइदियोस् । हामी मात्र नयाँ राष्ट्रपतिको एउटा फोनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’
शृंखलाबद्ध ट्वीटमा उनले थपेका छन्, ‘अमेरिका ड्रग माफियाले जारी गरेको हिंसाको अन्त्यका लागि मेक्सिकोलाई सहयोग गर्न तयार छ । यो काम चाँडै हुनुपर्छ ।’ मेक्सिकोका राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोले आफ्नो मुलुक आक्रमणकारीलाई समात्नका लागि ‘स्वतन्त्र र सार्वभौम’ तरिकाले कदम चाल्ने बताएका छन् ।
सबैभन्दा पहिले आक्रमणको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर मृत्यु भएकाको संख्याबारे केही बताइएको थिएन । पछि पीडित परिवारका सदस्यहरू तथा मेक्सिकोका अधिकारीहरूले आक्रमणमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए । लेब्यारोन परिवारका एक सदस्यका अनुसार तीनजना आमा र १४ जना बालबालिकाको एउटा समूह कारहरूमा चढेर सोनोरा राज्यका छिमेकी राज्य चिभाभा गइरहेको थियो । आक्रमणकारीले सोनोरा राज्यको बेविस्पेमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि सडक किनारमा एउटा जलिरहेको एसयुभी पाइएको थियो, जसमा केही पीडितको अवशेष मात्रै बाँकी रहेको थियो ।
परिवारका अन्य सदस्य भाग्ने प्रयास गरेका थिए, तर आक्रमणकारीहरूले तिनीहरूमाथि पनि गोली बर्साएका थिए । तीन महिलाहरूका एक आफन्त जुलिएन लुक्रोनले भने, ‘आक्रमणमा सात जना बालबालिका बच्न सफल भएका छन् ।’ स्थानीय प्रशासनले घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्दै उक्त क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । सोनोरा राज्यका गवर्नरले आक्रमणकारीलाई ‘राक्षस’ को संज्ञा दिएका छन् । गभर्नर क्याडिया पावलेविचले भनिन्, ‘एउटी आमाको रूपमा मैले पीडा महसुस गरिरहेकी छु ।’
पीडित परिवारका अनुसारका मृत्यु भएकामा एक वर्षभन्दा साना जुम्ल्याहा थिए । बाँकी ११, ९, ६ र ४ वर्षका थिए । २० औं शताब्दीको सुरुमा जब चर्च अफ जिसस क्राइस्ट अफ ल्याटेर–डे सेन्टस्ले अमेरिकामा बहुविवाहविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको थियो । त्यसताका मोर्मोन समूहबाट अलग्गिएर लेब्यारोन समुदाय बनेको थियो । पीडितहरू यसै समुदायअन्तर्गत पर्छन् । मोर्मन चर्चले सार्वजनिक रूपमा बहुविवाह प्रथालाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरको थियो । सन् १८९० भन्दा पहिले एकभन्दा बढी विवाह गर्ने प्रचलन थियो । जुन समूह यो प्रथालाई जारी राख्न चाहेका थिए, तिनीहरू अलग्गिएका थिए ।
मेक्सकोमा बसोबास गर्ने लेब्यारोन समुदायका मानिस ड्रग्स गिरोहको हिंसाबाट टाढा बस्दै आएको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार कारहरूको लस्करमा गल्तीले आक्रमण भएको हुन सक्ने जनाएको छ । तर लेब्यारोन समुदायका मानिसलाई ड्रग्स गिरोहले पहिलेदेखि नै आफ्नो लक्ष्य बनाउँदै आएको छ । मेक्सिकोमा ड्रग माफियाहरूबीच जारी पछिल्लो आक्रमणमध्ये यो सबैभन्दा खतरनाक हो । मृत्यु भएकाहरू अमेरिकी नागरिक भएकाले यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा पाएको छ । पछिल्लो महिला सिनाओआका प्रहरीले एक ड्रग माफियाका छोरालाई रिहा गरेको थियो ।

इस्तानबुल – टर्कीले इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूहका पूर्वप्रमुख अबु बकर अल–बग्दादीकी दिदीलाई पक्राउ गरेको छ ।
उत्तरी सिरियाको अजाज नगरनजिकैबाट बग्दादीकी ६५ वर्षीया दिदी रस्मिया अवादलाई पक्राउ गरिएको टर्कीका अधिकारीले जनाएका छन् । सिरियाको अलेप्पो प्रान्तमा पर्ने अजाज हाल टर्कीको नियन्त्रणमा छ ।
टर्कीका अधिकारीका अनुसार अवाद आफ्ना पति र परिवारका अन्य सदस्यसहित बस्दै आएकी थिइन् । एक अधिकारीले अवाद ‘सूचनाको खानी’ भन्दै उनले महत्त्वपूर्ण सूचना दिन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
यद्यपि, पश्चिमा देशका अधिकारीले टर्कीको दाबी गरेजस्तो अवादबाट महत्त्वपूर्ण सूचना पाइनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । तर अवादसँग बग्दादीको जीवन र आईएस संरचनाबारे आन्तरिक जानकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । बग्दादी अक्टोबर २६ मा अमेरिकी विशेष फौजको विशेष कारबाहीका क्रममा मारिएका थिए ।
टर्कीका सञ्चारनिर्देशक फहरेतिन आल्तुनले बग्दादीकी दिदीलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन् । ‘दर्शन र तिनीहरूको उत्पत्तिको वास्ता नगरी आतंकवादविरुद्ध टर्कीको लडाइँ जारी रहनेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘बग्दादीकी दिदीको गिरफ्तारी प्रतिआतंकवादको कारबाहीको अर्को सफलता हो ।’
बग्दादीकी दिदीबारे भने विस्तृत जानकारी नभएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार बग्दादीका ५ दाजुभाइ र धेरै दिदीबहिनी भए पनि उनीहरू सबै जीवित रहे/नरहेको स्पष्ट छैन ।
आईएस नेता बग्दादी विश्वका सबैभन्दा खोजी गरिएका व्यक्तिमा पर्थे ।

(काठमाडौं) - १२ वर्षकी कलिली बालिका । बोल्न सक्दिनन् । पेटमा ५ महिनाको बच्चा चलिरहेको छ । बढेको पेट र बदलिँदो स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनी भने अनभिज्ञ छिन् । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहको चौथो तलाको २०७ नम्बर बेडमा उनी भर्ना भएको चार दिन भयो । सोधेको उत्तर दिन नसक्ने उनी कसैलाई देखे फिस्स हाँस्छिन् मात्र ।
अस्पताल पेटीमा उनका ठूलोबुवा भने चिन्तित मुद्रामा छन् । घरि छोरीको छेउमा पुग्छन्, घरि बाहिर निस्कन्छन् । अस्पतालले छोरीको स्थितिबारे खुलेर नभनिदिएकाले उनलाई चिन्ता परेको हो । छोरीको उपचार कस्तो हुने र कति दिन अस्पताल राख्नुपर्छ भन्ने जानकारी नपाएर आफू बेचैनीमा परेको उनले बताए । अछामको रामारोशन–४ बाट काठमाडौं आएका उनलाई यहाँ सबै नौलो लागेको छ । छोरीको स्वास्थ्यको चिन्ता छँदै छ, सँगै आफूसँग भएको खर्च सकिन लागेकाले पनि पिरोलेको छ । वडाले दिएको २० हजार रुपैयाँ लिएर आएका उनले एम्बुलेन्सलाई मात्र १० हजार रुपैयाँ बुझाए । साथै आएका प्रहरीका एक जवानको खानाखाजा खर्च पनि बेहोर्नु परेको छ ।
‘बोल्न पनि नसक्ने बच्चीमाथि यस्तो घिनलाग्दो व्यवहार गर्ने मान्छेलाई जेल हाल्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिलोपटक काठमाडौं आएको, कता जाने, के गर्ने, केही मेसो पाउँदिनँ । म पो जेल परेजस्तो भएको छु ।’
घरको खेतीपाती र बस्तुभाउ के भए । बोल्न नसक्ने भाइबुहारीले कसरी घर सम्हाले होलान् भन्ने पिरलो छ । पीडित बालिकाका अभिभावक पनि सुस्त छन् । बोल्न जान्दैनन्, घरव्यवहार गर्न सक्दैनन् । घरव्यवहार, छोरीको उपचार, कानुनी लडाइँ आदि सबै ठूलोबुवाकै टाउकामा आइपरेको छ । ‘हामी खेतीकिसानी गरेर खानुपर्ने मान्छे, दिनभरि घरमा हुन्थेनौं । एक्लो देखेर कसले छोरीको यस्तो अवस्था बनाइदियो,’ उनले भने ।
एक महिनाअघि बालिकालाई कुकुरले टोकको थियो । उपचार गर्न लैजाँदा स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती भएको सुनाउँदा बोहरा परिवारको चैन हरायो । त्यही दिनदेखि कृष्णबहादुर वडा, कार्यालय, प्रहरी, मिडिया र अस्पतालको चक्करमा फसेका छन् । घरव्यवहार छाडेर छोरीको उपचार र न्यायका लागि भौंतारिइरहेका छन् ।

(काठमाडौं) - विद्युत् महसुल समायोजनका लागि कानुनी आधार तयार पार्न विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको छ । सरोकारलावाको सुझाव लिएर केही सातापछि निर्देशिका लागू गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले निर्देशिका जारी गरेलगत्तै उपभोक्ताबाट उठाइने विद्युत् महसुल समायोजनका लागि बाटो खुल्नेछ । महसुल निर्धारणका लागि सहजता होस् भनेर आयोगले महसुल निर्धारणको मापदण्ड तोकेर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको शनिबार बसेको बैठकले उद्योगलाई दिइँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल समायोजनका लागि आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको सोही निर्णयलाई लक्षित गरी आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको हो ।
निर्देशिका जारी भएलगत्तै प्राधिकरणको महसुल समायोजनसम्बन्धी सिफारिसमा निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ । चरम लोडसेडिङको बेला सामान्यभन्दा ७० प्रतिशतसम्म महँगो शुल्क लिएर प्राधिकरणले उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको थियो ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएको डेढ वर्षभन्दा बढी अवधिमा पनि प्राधिकरणले महँगो शुल्क नहटाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । यता प्राधिकरणले भने महसुल समायोजनका लागि निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नहुँदा निर्णय गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो । संसद्बाट नियमन आयोग ऐन पारित भएलगक्तै तत्कालिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग निष्त्रिय भएको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली जारी गर्दै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको शुल्क लागू गरेको थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग निष्क्रिय भएको र विद्युत् नियमन आयोगले पूर्णता नपाउँदा तीन वर्षयता प्राधिकरणले मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय गर्न सकेको छैन ।
डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने उपभोक्तासहित घरायसी उपभोक्तासँग लिइँदै आएको मूल्य पनि समायोजन गर्नुपर्ने दबाब प्राधिकरणमाथि छ । आगामी वर्षदेखि आन्तरिक उत्पादन मागभन्दा बढी हुने भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् खपत् बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
सोहीअनुसार प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चार्जिङ स्टेसन विद्युत् चार्ज गर्दा लाग्ने शुल्क पेट्रोलियम पदार्थको लागतभन्दा कम गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
नियमन आयोगले सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक गरेको विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी पक्ष केलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशकाको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, उत्पादन, खर्च, अपेक्षित वार्षिक प्रतिफलजस्ता पक्षहरू ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक महसुलको अत्यधिक वृद्धिको निवेदनलाई सीमित गर्न वितरण अनुमति प्राफ्त व्यक्तिको आम्दानीलाई आगामी वर्षहरूमा समायोजन हुने गरी महसुल निर्धारण गर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा जनाइएको छ ।
‘विद्युत् बित्री गर्नेको खर्च उठ्ने र नाफा पनि हुने र उपभोक्तालाई पनि बढी लागत नपर्ने गरी महसुल निर्धारण गर्न आयोगले मापदण्ड तयार पारेको हो,’ आयोगका प्रवक्ता धितालले भने, ‘यस्तो मापदण्डले विद्युत् महसुल निर्धारण सहज बनाउँछ ।’
निर्देशिकामा महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्राप्त प्रस्तावबारे कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने, निर्धारण गर्नुपअघि कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सरोकारलालाई निवेदनउपर प्रतिक्रिया जनाउन कम्तीमा दुई हप्ताको समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता धितालले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने अभ्यास सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक गरिन लागेको जानकारी दिए ।

(काठमाडौं) - नेपाल बैंकका कर्मचारी भूपराज कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।
कोइरालाले विभिन्न शाखामा प्रमुख रहँदा वास्तविकभन्दा बढी मुद्दती निक्षेप देखाएर बैंकबाट ब्याज असुल्ने र बढी भएको ब्याज आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरी अनियमितता गरेको आरोप बैंकले लगाएको छ । कोइरालाले करिब ६० देखि ७० लाखसम्म हिनामिना गरेको बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कम्तीमा करिब ६० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अझै अनुसन्धान बाँकी रहेकाले रकम अझै बढ्न सक्छ ।’ हाल यो मुद्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कोइरालालाई बैंकले निलम्बन गरिसकेको छ ।
लेखा परीक्षणका क्रममा दोषी भेटिएपछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई आग्रह गरिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले स्वीकार गरे । ‘आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्रममा दोषी देखियो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ भने बैंकिङ कसुरको अभियोगमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’
कोइराला नेपाल बैंकका नवौं तहका कर्मचारी हुन् । ०६१ सालमा कोइराला छैटौं तहबाट नेपाल बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । गत साउनदेखि उनी बैंकमा कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसअघि उनी भक्तपुर, डिल्लीबजारलगायत शाखा प्रमुख थिए । सोही समयमा पदीय दुरुपयोग गरी कोइरालाले आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ । ‘कोइरालाले ५/७ वर्षअघि देखि नै सो काम आर्थिक हिनामिना गर्दै आएका रहेछन्,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय डिल्लीबजारको शाखाबाट यो कुरा बाहिरियो ।’ कोइरालाले बैंकको स्वचालित सिस्टमलाई म्यानुअल रूपमा चलाएर बैंकको दायित्व बढी देखाउने र त्यसरी आएको पैसा आफ्नो खातामा स्थानान्तरण गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ । उनले निक्षेपकर्ताको बचत चलाएका छैनन् । म्यानुअल रूपमा धेरै ब्याज देखाएर बैंकको दायित्व बढाएका छन्, यसले बैंकको खर्च बढाएकाले मुनाफामा असर परेको देखिन्छ । हाल उनी फरार छन् । प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ ।
रकम धेरै नभए पनि ती कर्मचारी नियत खराब देखिएपछि निलम्बित गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए । ‘कति रकम हिनामिना भयो, त्यो मुख्य कुरा होइन, अनुसन्धानपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको नियत खराब र दोषी देखियो ।’ बैंकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा आर्थिक हिनामिना, अनैतिक व्यवहार र गलत आचरण रहेका कुनै कर्मचारीलाई पनि नछोडिने उनले बताए । ‘सुशासन कायम राख्ने र आर्थिक हिनामिनाको सवालमा बैंकले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा बैंकले सबै तह र तप्काका कर्मचारीमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छु ।’
गलत आचरण, आर्थिक हिनामिना लगायत विभिन्न उजुरीका आधारमा बैंकले अरू कर्मचारीउपर पनि छानबिन भइरहेको स्रोतले बताएको छ । अरू कर्मचारीको विषयमा जिज्ञसा राख्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘केही कर्मचारी उपर अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ, टुंगोमा पुगिएको छैन ।’ आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा दोषी पाइएपछि दसैंअघि नै बैंकले कोइरालालाई सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको हो । उनलाई बैंकर कसुरको आरोप लागेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।
आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा बैंकले छैटौं तहकी कर्मचारी सदीक्षा कार्कीलाई पनि बर्खास्त गरेको छ । कार्की नयाँ कर्मचारी हुन् । गत जेठ २ मा नेपाल बैंकमा नियुक्ति पाएकी कार्की चितवनमा कार्यरत थिइन् । कार्कीले पनि बैंकको ६० हजार रुपैयाँ आफ्नो खातामा हालेकी थिइन् । परीक्षण काल नसकिँदै गल्ती भेटिएपछि जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल बैंक विसं १९९४ मा स्थापना भएको नेपालका सबैभन्दा जेठो बैंक हो । यसमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

(काठमाडौं) - नवलपरासीको सुनवल १२ स्थित भूमहीका २२ वर्षीय अनिल चौधरी बुधबार सपरिवार काठमाडौंस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स परिसरमा आए । कान्तिपुर करोडपति सिजन–३ को विजेता बनेपछि उनी ८ जनाको परिवारसहित नगद पुरस्कार लिन उपस्थित भएका थिए । असोज १२ मा गोला प्रथाबाट करोडपति छान्दा अनिलको नाममा रहेको रसिद नम्बर ८५६३९ निस्किएको थियो ।
‘सधैं बुवाको नाममा पत्रिकाको ग्राहक बन्ने गरिएको थियो,’ अनिलले भने, ‘यो वर्ष मात्र मेरो नाममा ग्राहक बनेको हुँ, यही वर्ष एक करोड पर्दा सिंगो परिवारमा खुसी छाएको छ ।’ पुरस्कार लिन बुवा गयाप्रसाद, आमा नानुमाया, दीदी कमलासहित काका र काकाका छोरीहरू उपस्थित थिए । सबैजना गाडी रिजर्भ गरेर आएका हुन् । गयाप्रसादले भूमहीमा किराना पसल सुरु गरेको ३० वर्ष बढी भयो । पसलमा किरानाका सामानसँगै माछा र कुखुराको मासु बिक्री गर्छन् । यसैको आम्दानीले परिवार पालिएको छ । ‘पत्रिकाको ग्राहक बन्दा यति ठूलो पुरस्कार पाइयो,’ अनिलले भने, ‘यो रकमबाट माछापालन गर्न मन छ, केही रकम पसललाई ठूलो बनाउन र केही बैंकमा जम्मा गरेर राख्ने सोच छ ।’ अहिले माछा भैरहवाबाट ल्याएर बिक्री गर्छन् । ‘माछाको बजार राम्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जग्गा भाडामा लिएर माछा पाल्ने योजना छ, उद्देश्य आफैं माछा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भन्ने हो ।’
अनिलले १२ पास गरेर बुवालाई व्यवसायमा सघाउन सुरु गरे । दिदी कमलाले बीबीए सकिन् । ‘देशविदेशका समाचार पढ्नका लागि ग्राहक बनेको पत्रिकाले नसोचेको पुरस्कार दिएर ठूलो हौसला मिलेको छ, पुरस्कारको पहिलो प्राथमिकता छोरालाई कृषिमा लगाउने भन्ने हो,’ गयाप्रसादले भने ।
परिवारले १० वर्षयता ग्राहक बनेर पत्रिका पढ्दै आएको उनले सुनाए । पुरस्कार कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरे । पुरस्कार हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले रकम आम्दानीमूलक ठाउँमा लगानी गर्न सुझाव दिए । यसअघि चन्द्रागिरि नगरपालिका ४ स्थित थानकोटका विनय श्रेष्ठ र कलंकीका सरोजकुमार श्रेष्ठले १/१ करोड नगद जितिसकेका छन् । विनयले पहिलो र सरोजले दोस्रो सिजनमा करोड जितेका हुन् ।

मैनाली न्युजलाई कार
महाविक्रेता उपहार योजनाअन्तर्गत रसिद नम्बर ०१५ का धरानस्थित मैनाली न्युज सेन्टर गाडी जित्न सफल भएको छ । धरानस्थित छाता चोकमा रहेको सेन्टरले ड्याट्सनको ‘गो’ कार पाएको हो । सेन्टरका सञ्चालक गोविन्द मैनालीलाई बुधबार नै अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सिरोहिया र प्रधान सम्पादक शर्माले संयुक्त रूपमा गाडीको चाबी हस्तान्तरण गरेका छन् । ‘कान्तिपुर प्रकाशन सुरु भएदेखि नै पक्रिका बित्री गर्न सुरु गरेको हुँ,’ गाडीको चाबी बुझेपछि मैनालीले भने ।

(दक्षिण कोरिया) - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दक्षिण कोरिया आइपुगेका छन् । दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि २६८ किलोमिटर दक्षिणको ख्वांजु सहरमा बुधबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय सम्मेलन (विक्सपो) २०१९ मा भाग लिन उनी यहाँ आएका हुन् ।
कोरिया इलेक्ट्रोनिक पावर कर्पोरेसनको आयोजनामा भइरहेको विक्सपो तीन दिनसम्म चल्नेछ । घिसिङले नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन् ।
विश्वभरिकै विद्युतीय क्षेत्रमा भइरहेको प्रगति र समस्याबारे छलफल गर्न विगत पाँच वर्षदेखि विक्सपो भइरहेको छ । डिजिटल प्लाटफर्म भन्ने मुख्य नारा रहेको यस पटकको सम्मेलनमा विश्वका विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा कोरियामा रहेका निजी कम्पनीहरू इच्छुक भएको कोरियामै विगत ६ वर्षदेखि काम गरिरहेका विद्युतीय इन्जिनियर कुसाङ शेर्पाले बताए । ‘नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न सक्ने धेरै कम्पनी छन् । विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । अहिले कोरियामा रहेको प्राधिकरणको टोलीसँग पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

गोकुलथोकर तामाङ

काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले नेपाल वायुसेवा निगमले गत भदौमा सुरु गरेको जापानको ओसाका उडानलाई ‘घाटाको योजना’ भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । जब कि गत भदौमा साताको ३ वटा काठमाडौं–ओसाका उडान भर्ने वाइडबडीलाई घाटा भएकै कारण असोजबाट साताको २ वटामा सीमित गरिएको छ ।
‘अहिले यात्रुको चाप बढेको छ, ओसाका उडान फाइदामा जाने निश्चित छ,’ निगमले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार खरेलले भने, ‘ओसाकापछि नारिता उडानका लागि यही महिनाभित्र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा हुनेछ अनि हामी सिधै फाइदामा जानेछौं ।’ तर, ओसाका उडानको यात्रु चाप, अनुपात र सिधै देखिएको घाटाबारे कार्यकारी अध्यक्षले केही बताउन चाहेनन् । निगमको अर्थ विभागका एक कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो महिनामा ‘घाटैघाटा रहेको सेक्टरका रूपमा काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं’ लाई लिने गरिएको छ । नेपाल वायुसेवाको प्रणालीमा गरिएको सुधार र बजेट किफायतीका कारण पछिल्लो केही महिनामा मात्रै ५८ करोड रुपैयाँ बचत हुन पुगेको दाबी गर्दै खरेलले यसैबाट निगमले तिर्नुपर्नेमध्ये जरुरी ३३ करोड रुपैयाँ (ओभरड्राफ्ट) चुक्ता भएको जानकारी दिए । तर, जेजस्तै बचत र सुधारिएको अवस्था भए पनि निगमले तत्काल वाइडबडी खरिदको किस्ता रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै उनले यसका लागि सरकारको ‘सदाशयता’ आवश्यक रहेको बताए । निगम अर्थ विभागका निर्देशक उमेश पौडेलका अनुसार निगममा ‘फन्ड क्राइसिस’ स्वाभाविक रूपमा देखिएको र यस्तो ठूलो कम्पनीमा निश्चित रकम ‘सञ्चिति’ अवस्थामा राख्नुपर्ने भएकाले पनि बचतमा रहेको पैसा किस्ता तिर्नमा खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन ।
वाइडबडीको अहिलेसम्म एउटै किस्ता तिर्न नसकेको निगमले सरकारसँग किस्ता तिर्नैका लागि फेरि २० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । २७४ सिट क्षमताको वाइडबडीमा अहिले चलेकै सिजनमा पनि ५७ प्रतिशत ‘अक्युपेन्सी’ देखिएको छ र यो अवस्थामा पनि ओसाका सेवामा प्रतिउडान ५० लाख रुपैयाँ औसतमा निमलाई घाटा भइरहेको देखिन्छ । यो ‘अक्युपेन्सी’ अनुपात गत भदौमा १८ प्रतिशत मात्रै थियो । स्रोतका अनुसार निगमले आगामी मार्चदेखि ओसाका उडान बन्द गरेर नारितामा सेवा थाल्दै छ ।

काठमाडौं (कास)– बैंक अफ काठमान्डुले विराटनगरस्थित जनरल हस्पिटल एन्ड ट्रमा केयर सेन्टरसँग बैंकका ग्राहकहरूले उपचारमा कार्डमार्फत १५५ रुपैयाँसम्म छुट प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा बुधबार सम्झौता गरेको छ । बैंकका अमर राजभण्डारी र हस्पिटलका जयप्रकाश रायले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

काठमाडौं (कास)– अनलाइन सपिङ साइट दराजले ११.११ एकदिने सेल डे घोषणा गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो सेल डे दाबी गर्दै कात्तिक २५ गते (नोभेम्बर ११) को मध्यरातबाट सुरु हुने घोषणा गरेको हो । ३ लाखभन्दा बढी सामानहरू आकर्षक छुटमा लिएर आउने जनाइएको छ । ४ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको सहभागिता हुने अनुमान गरिएको छ ।
‘नोभेम्बर ११ को दिन चीनमा सिंगल्स डे भनेर त्यस दिन मनाइन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अलिबबाले २००९ मा आफ्नो सपिङ प्लेटफर्म टी मलमा भारी छुट दिने भनेर ११.११ को आयोजना गरेदेखि सबै बदलियो ।’ यो मेगा सेल अहिले विश्वव्यापी रूपमा एक मनोरञ्जनात्मक सेल डेका रूपमा अलिबाबासँग व्यापार गर्ने सम्बधित देशहरूमा आयोजना हुने गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंकले बुधबार ओखलढुंगा, सिद्धिचरण नगरपालिका–११ मा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– सनराइज बैंक लिमिटेडले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बुधबारदेखि निष्कासन गरेको छ । निष्कासन छिटोमा कात्तिक २४ गते र ढिलोमा मंसिर १९ गतेसम्म खुला रहने बैंकले जनाएको छ । सिद्घार्थ क्यापिटल लिमिटेड निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक रहेको यस ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकरण हुनुका साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखी कर्जा समेत लिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।

(काठमाडौं) - ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बेलायत र सिंगापुर सरकारबाट नेपाली गोर्खा प्रहरीमाथि विभेद भइरहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ । संगठनका पदाधिकारीले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
‘हामीमाथि ब्रिटिस र सिंगापुर सरकारले ठूलो विभेद गरिरहेका छन् । यसबारे सरकारलाई पहिलोपटक औपचारिक जानकारी गराइएको हो’, बिगेसो–सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले कान्तिपुरसित भने । सिंगापुरले गोर्खा प्रहरीलाई सन् १९४७ देखि भर्ती गर्न थालेको हो । तर यो भर्ती बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुँदै आएको छ । सिंगापुरले नेपालसँग छुट्टै सम्झौता गरेको छैन ।
बिगोसोले त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ । ‘सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खा को हौं ? हाम्रो पहिचान के हो ? हामीप्रति को उत्तरदायी छ, बेलायत वा सिंगापुर ?’ घर्तीले भने, ‘यसमा नेपालको भूमिका के हो ? अब प्रस्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’ हाल सिंगापुरमा झन्डै २ हजार नेपाली रहेको ‘गोर्खा कन्टिजेन्ट’ छ । तिनको तलब, सेवासुविधा सिंगापुर नागरिकको भन्दा निकै कम छ । न्यूनतम तलब एक हजार डलर छ । ‘सिंगापुरमा निरन्तर भइरहने जातीय दंगा, हत्याहिंसा, आतंकवादी नियन्त्रण गर्न गोर्खा प्रहरीलाई नै अगाडि सारिन्छ’, उनले भने, ‘तर, तलब र अन्य सेवासुविधामा ठूलो विभेद छ ।’
गोर्खा प्रहरीका पत्नी र त्यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेका सन्तानलाई काम गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ‘हामीलाई साढे १७ देखि ४५ वर्ष उमेरसम्म सेवा गर्न दिइन्छ । यो अवधिमा परिवारलाई लैजान पाइन्छ । तर, क्षमताअनुसार श्रीमती र सन्तानहरूलाई बाहिर काम गर्न बन्देज छ,’ घर्तीले भने, ‘सिंगापुर सरकारसँग कुरा राख्दा हाम्रो अध्यागमन नीति नै यस्तै छ भन्छन् ।’
अवकाशपछिको पेन्सन सुविधामा पनि विभेद छ । प्रहरीका एकल महिलालाई पेन्सन दिइँदैन । ‘श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमतीले पेन्सन पाउने गरेका छैनन्,’ घर्तीले भने, ‘सेवा अवधिमै दुर्घटनामा परी सख्त घाइते भएका वा गम्भीर रूपमा अस्वस्थ भई घर फर्कनुपरेकालाई पेन्सन र उचित क्षतिपूर्ति छैन ।’ प्रहरीका परिवारलाई नेपालमा ब्रिटिस–गोर्खा कल्याणकारी कोषमार्फत दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवासमेत पर्याप्त नरहेको बिगेसोले जनाएको छ ।
‘हाम्रा सन्तानले सिंगापुरमा चाहेको शैक्षिक अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । नेपाली नागरिकता नभएका अन्य नेपाली मूलकै महिलासँग पनि विवाह गर्न पाइँदैन’ घर्तीले भने । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बिगेसीले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘सिंगापुर प्रहरीमा कार्यरत नेपालीका विषयलाई चासोपूर्वक हेरेका छौं,’ उनले बिगेसोका ज्ञापनपत्र बुझ्दै भने ।

काठमाडौं (कास)– पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकारबाट आफूहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सम्बोधन गर्न मागसहित मंगलबार काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
राजधानीमा दुई दिन चलेको भेलाले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताका आडमा आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत व्यवहार भएको ठहर गरेको हो । नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीचको सम्झौतामा नेपाली युवालाई बेलायती सैनिकमा भर्ती गरे पनि पैसा भने भारतीय सैनिकलाई सरह दिने उल्लेख छ । यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने कार्यदल बनाउन पूर्वगोर्खाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत, ब्रिटिस रक्षामन्त्री र भूपू गोर्खा सैनिक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले यसअघि नै पूर्वगोर्खा सैनिकमाथि भेदभाव भएको स्वीकार गरिसकेको छ । घोषणापत्रले त्यस प्रतिवेदनमाथि नेपाल र बेलायत सरकारबीच तत्काल संवाद सुरु गर्नुपर्ने माग राखेको छ । दुवै विश्वयुद्ध र त्यसपछिका अन्य युद्धमा मारिएका, घाइते भएका, हराएका, कटौतीमा पारिएका र अन्यायपूर्वक बर्खास्त गरिएका भूपू सैनिकलाई न्याय दिलाउन दुवै देशले पहल नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने संकल्प पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
‘यी सबै उपायका बाबजुद ब्रिटिस सरकारले समस्याको समाधान गर्न इच्छा नदेखाए वा आनाकानी गरे,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भूपू सैनिकमाथिको भेदभाव र अन्यायविरुद्धको आन्दोलनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आन्दोलनका रूपमा विकास गरिनेछ ।’
यसका लागि सम्मेलनले ‘गोर्खा भूपू सैनिकहरूको न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभियान संयोजन समिति’ गठन गर्ने संकल्प पनि पारित गरेको छ । सम्मेलनले विगतका युद्धमा मारिएका हजारौं गोर्खा सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । ब्रुनाईस्थित गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुरस्थित सिंगापुर प्रहरीमा नियुक्त गरिएका प्रहरीमाथि ती निकायका व्यवस्थापनका नाममा ब्रिटिस सरकारले गरिरहेको अन्याय अन्त्य गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकका नाममा नेपाली युवा भर्ती गरी यी दुई देशलाई सैनिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसबापत आउने रकमको ठूलो हिस्सा बेलायत सरकारले नै राख्ने गरेको छ । सम्मेलनले बेलायतको यो ‘बिचौलिया’ भूमिका तत्काल अन्त्य गरी सिंगापुर र ब्रुनाईमा सिधा सम्झौता गर्न नेपाल सरकारलाई भनेको हो । सम्मेलनले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

काठमाडौं (कास)– वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियामा रोजगारीका लागि पठाउने नाममा पूर्वस्वीकृतिलगायत प्रक्रिया पूरा नगरी स्वास्थ्य परीक्षण तथा ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा कामदारसँग रकम नअसुल्न निर्देशन दिएको छ ।
श्रम कार्यालय ताहाचलबाट हालसम्म करिब १ हजार ८ सय जनाले मात्र पूर्वस्वीकृति लिएको तर मलेसिया पठाउने नाममा झन्डै एक लाखभन्दा बढी कामदारबाट अवैध रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण तथा इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा रकम असुल भइरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै विभागले त्यसरी रकम असुल नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा नगरी विभिन्न बहानामा शुल्क लिनु अनुचित भएको बताएको छ । कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुचित कार्य नगर्न/नगराउनसमेत सचेत गराएको छ ।
विभागले स्वास्थ्य परीक्षण तथा इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा कामदारसँग लिइसकेको रकम फिर्ता गर्नसमेत सम्बन्धित म्यानपावर र स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वस्वीकृति लिई विज्ञापन गरेर छनोट प्रक्रिया पूरा नगरेका कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायत प्रक्रियामा सहभागी गराउनु अनुचित हुनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागले मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदारहरूलाई पूर्वस्वीकृतिबमोजिम विज्ञापन भई छनोट नहुँदासम्म स्वास्थ्य परीक्षण तथा इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायत प्रक्रियामा सहभागी नहुनसमेत सूचित गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– भोजपुरको साल्पासिलिछो–५ को लक्ष्मी साल्पा आधारभूत विद्यालयलाई एभरेस्ट टाइम्सले सहयोग गरेको छ । काठमाडौं जोरपाटीमा आयोजित कार्यक्रममा टाइम्सका सम्पादक आङछिरिङ शेर्पाले उक्त विद्यालयका व्यवस्थापन समिति सदस्य निमा दाबा शेर्पालाई सहयोगको १ लाख २५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरे । भोजपुर सदरमुकामबाट दुई दिनको पैदलपछि पुगिने साल्पासिलिछोको च्याक्सिलास्थित उक्त विद्यालयमा ८० विद्यार्थी छन् । सहयोगमा प्राप्त रकमले विद्यार्थीका लागि डेक्स–बेञ्च बनाउने जानकारी दाबाले दिए ।

परासी (कास)– जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्ष भरिभराउ छ । हिरासतका ५९ मध्ये ३३ जना लागूऔषध सेवन तथा ओसारपसारका रहेका छन् ।
सीमावर्ती ठुटीबारीमा लागू पदार्थको खुलेआम बिक्री हुने गरेको छ । अधिकांश ग्राहक युवकयुवती हुने गरेका छन् । सेवन र ओसारपसार आरोपमा उनीहरू पक्राउ पर्दै आएका छन् । मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट लागूऔषध सेवन र कारोवारका लागि यहाँ आउने गर्छन् । खुला सीमा भएकाले ओसारपसार बढेको हो । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी संयुक्त रूपमा निगरानी र जाँच गरिरहेको दाबी गर्छन् । त्यसले स्थिति नियन्त्रणमा आएको देखिँदैन । यहाँ प्रतिबन्धित औषधि सीमावर्ती भारतीय बजारमा खुलेआम बिक्री गरिन्छ । ती औषधि खरिद गर्न काठमाडौं, पोखरादेखि युवा यहाँ आउँछन् ।
बर्दघाट–त्रिवेणी सडक खण्ड र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जाँच गर्दा लुकाइछिपाइ ल्याइएको लागूऔषध बरामद हुने गरेको हो । रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा कडाइ गरेपछि यस्तो समूह पश्चिम नवलपरासीस्थित विभिन्न नाकामा केन्द्रित छ ।

(दाङ) - विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नभएका गुनासा आइरहेका बेला दाङमा चार ठूला मोटरेबल पुल तोकिएको समयभन्दा छिटो बनेका छन् । राप्ती गाउँपालिका–७ सिसहनिया र गढवा गाउँपालिका–६, महादेवा जोड्ने राप्ती नदीमाथि ८ सय ६० मिटर लम्बाइको पुल निर्धारित समयभन्दा आठ महिनाअघि बनेको छ । बर्दियाको कोठियाघाटस्थित कर्णाली नदीमाथिको पुल निर्माण पनि सम्झौतामा निर्धारित मितिभन्दा एक वर्षअघि सकिएको छ । उक्त पुल १ हजार १५ मिटर लामो छ । यी दुवै पुल अनक कन्स्ट्रक्सन प्रालिले बनाएको हो ।
राप्ती नदीको पुलको ठेक्का सम्झौतामा २०७७ असारसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । ०७३ मंसिर २२ मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसयता निरन्तर काम गर्दा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको कम्पनीका इन्जिनियर सुदीप बस्यालले बताए । पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको र अब छेउमा पर्खाल लगाउन मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘आगामी माघसम्म पुल हस्तान्तरण गर्ने योजना छ,’ उनले भने । १६ स्पान र १७ पिलर रहेको पुल एक अर्ब लगानीमा निर्माण भएको हो । साढे सात मिटर चौडाइमा गाडी गुड्न र दुवैतिर मानिस हिँड्न डेढ/डेढ मिटर फुटपाथ बनाइएको छ ।
तुलसीपुरको भोजपुर र टरिगाउँ जोड्ने दुई सय मिटरको पुल पनि सम्झौतामा निर्धारित मितिभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का लिएको उक्त पुलमा तीन वर्षदेखि गाडी गुडिरहेका छन् । ०७२ असारमा सम्झौता भएको पुल ०७५ असारसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थियो । ०७४ असारमै सम्पन्न भएको थियो । चार स्पानको उक्त पुलमा २० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।
उक्त कम्पनीले नै ठेक्का पाएको ग्वार खोलाकै कपडादेवी–मानपुर जोड्ने दुई सय मिटरको पुल र घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने २ सय २० मिटरको पुल पनि सात महिनाअघि नै हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ । ०७४ असारमा सम्झौता भई ०७७ असारसम्म समयसीमा रहेकामा कपडादेवी–मानपुर पुलमा गाडी नै चल्न थालिसकेको छ भने घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मंसिरमा दुवै पुल हस्तान्तरणको तयारी भएको कम्पनीका साइट इन्चार्ज सिनेटमान श्रेष्ठले बताए । चार स्पान रहेका दुवै पुलको संयुक्त लगानी ४४ करोड रुपैयाँ छ ।

ॅम्याद थप्न बहानाबाजी’
यति ठूला योजना छिटो निर्माण गर्न कसरी सम्भव छ ? ‘कम्पनीको लगनशीलता, उपकरणको पर्याप्तता, जनशक्ति व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगले छिटो निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछन्,’ अनक कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर बस्यालले भने, ‘कामप्रति जवाफदेही हुन सक्ने हो भने ढिलाइ हुँदैन । हामीले दुवै पुल तोकिएको समयभन्दा पहिले नै तयार गर्‍यौं । कामप्रति इमानदार नभए यो सम्भव थिएन ।’
कतिपय स–साना योजना पनि वर्षौंसम्म अलपत्र परिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सामग्री अभाव भएको, समयमा भुक्तानी नपाएको, प्राविधिक कुरा नमिलेको जस्ता कारण देखाएर वर्षौंसम्म म्याद थपिरहेका हुन्छन् । यी सबै कुरा बहाना मात्रै भएको रसुवा कन्स्ट्रक्सनका व्यवस्थापक रामेश्वर रिजालले बताए । ‘दाङमा सामग्री अभाव भएर काम रोकिएको छैन । कामप्रति कति बफादार हुने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामलाई प्राथमिकता दिने हो भने कुनै पनि काममा ढिलाइ हुँदैन । कम्पनीको इज्जत सम्झेर काम गर्ने हो भने समयमै गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण, जनशक्ति र सीपयुक्त कम्पनी हुँदा कामलाई गति दिन सकिने उनको अनुभव छ । ‘सामूहिक काममा गति चाहिन्छ । टिमवर्क राम्रो हुनुपर्छ । कम्पनीसँग सीफयुक्त जनशत्ति र उपकरण पर्याप्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग २५ जना नियमित काम गर्ने प्राविधिक सीफयुक्त जनशत्ति छ । अन्य श्रमिक स्थानीय गाउँबाटै लगाइन्छ । जनशक्ति परिचालनमा ध्यान दिन सक्दा पनि काम राम्रो हुन्छ ।’

अधिकांश योजना अलपत्र
अधिकांश पुल समयमै बन्न सकेका छैनन् । दाङमा एक स्पानका पुल पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीका निमित्त प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार ९९ प्रतिशत योजना समयमा बन्दैनन् । ‘केही सानातिना बाटाघाटाबाहेक सबै योजना ढिला बन्ने गरेका छन् । अधिकांश योजना त अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘म्याद नथपी कुनै पनि योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका धेरै योजना समयमा नबन्दा जनतालाई सास्ती भएको छ ।’
स्थानीयको असहयोग, सामग्री आपूर्तिमा असहजता, निर्माण कम्पनीको लापरबाही, अक्षमता र सरकारी कार्यालयको निरन्तर निगरानी अभावजस्ता कारणले समयमा काम नहुने गरेको उनले बताए । ‘अधिकांशमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही छ । काममा ढिलाइ गर्ने र भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘जति ताकेता गर्दा पनि कामले गति लिन सक्दैन । कारबाही गर्दा पनि उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन ।’

काठमाडौं (कास)– सशस्त्र प्रहरी बलका चार जनाविरुद्ध अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार तिरी भारतीय मालसामान ल्याएका सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सशस्त्रको भजनी कैलालीका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र कार्की, हवल्दार ज्ञानबहादुर चौधरी र जवान रतिराम चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारले ७ हजार घूस लिएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्प नवलपरासीका हवल्दार ज्ञानेन्द्रकुमार मौर्यविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

(काठमाडौं) - दशकपछि प्रथम श्रेणीको क्रिकेटमा पुनरागमन गरेको नेपालले पहिलो दिनको खेललाई भने त्यसअनुरुप स्मरणीय बनाऊन सकेन । मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) विरुद्ध त्रिवि त्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा बुधबार तीनदिवसीय खेलमा ब्रिटिस टोलीले ब्याटिङबाट नेपालमाथि धावा बोलेको छ ।
नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको एमसीसीले ८६ ओभरमा ६ विकेट गुमाई ३ सय ११ रन बनाएको छ । खराब प्रकाशका कारण १० ओभरअगाडि नै पहिलो दिनको खेल रोकिन पुगेको थियो । पाकिस्तानका पूर्व टेस्ट खेलाडी यासिर अराफत ३५ रन बनाएर खेलिरहेका छन् । उनलाई एलेक्स थोम्सनले २२ रन बनाई साथ दिइरहेका छन् । यी दुईले सातौं विकेटमा अविजित ४७ रनको साझेदारी गरिरहेका छन् ।
विल रोड्सले ७३, माइल्स हमोन्डले ५२ र विलियम्स भानडेरस्परले ५३ रन बनाएपछि एमसीसीले पहिलो दिनको खेलमा प्रभाव जमाएको हो । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बिहीबार नेपालले पुनरागमन गर्नसक्ने विश्वास लिएका छन् । ‘भोलिको सत्रमा उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो आउट गर्ने हाम्रो रणनीति रहन्छ,’ ज्ञानेन्द्रले भने, ‘बल पनि नयाँ नै छ, बिहानी सत्रमा उनीहरूलाई ३ सय ५० रनको लक्ष्य भित्र आउट गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामीले ब्याटिङ पनि राम्रो गर्नुपर्छ ।’
बिली गोडलम्यानलाई सोमपाल कामीले १० रनमा आउट गरे पनि रोड्सले टिम वेस्ट्लीसँग दोस्रो विकेटमा ९५ रनको साझेदारी गरे । योर्कसायरका रोड्सको स्टम्स सोमपालले उडाइदिए । आउट हुनुअघि रोड्सले १ सय १० बल खेली १२ चौका प्रहार गरे । क्रिजमा टिकेर खेलेका वेस्ट्लीले १ सय २ बल खेल्दै ५ चौकासहित ३९ रन बनाए ।
हमोन्ड र भानडेरस्परले चौथो विकेटमा ५१ रनको साझेदारी गरे । सातौ बलरका रूपमा आएका अफ स्पिनर शरद भेषावकरले हमोन्डलाई बोल्ड गरी साझेदारी तोडे । वेस्ट्लीलाई पनि शरदले नै एलबीडब्लू आउट गरेका थिए । हमोन्डले ५८ बल खेली ८ चौका र १ छक्का प्रहार गरे ।
लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले तेस्रो सत्रमा आएर मात्र विकेट पाए । उनको बलमा ज्ञानेन्द्रले पहिलो स्लिपमा चुस्त क्याच लिएपछि इड योङ १७ रनमा पेभेलियन फर्के । भानडेरस्परको विकेट पनि सन्दीपले नै लिए । भानडेरस्परले ९६ बल खेली ८ चौका प्रहार गरे । आठ बलर प्रयोग गरेको नेपालबाट सोमपाल, शरद र सन्दीपले २–२ विकेट लिए ।

ॅहामी सिक्दैछौं’
प्लेइङ ११ मा परेका ९ नेपाली खेलाडीले प्रथम श्रेणीको क्रिकेटमा ‘डेब्यु’ गरे । नेपालले २००४–०५ मा खेलेको सबै चार प्रथम श्रेणीको क्रिकेट शरदले खेलेका थिए । सोमफाल कामीले श्रीलंकामा क्लब क्रिकेट खेल्नेत्रममा सन् २०१५ को डिसेम्बर र २०१६ को जनवरीमा सारासेन्स स्पोर्ट्स क्लबबाट दुई प्रथम श्रेणीको क्रिकेट खेलेका थिए । सोमपालसहित अन्य ९ जनाले नेपालबाट प्रथम श्रेणीमा ‘डेब्यु’ गरेका हुन् । नेपालले यसै खेलबाट १४ वर्षपछि प्रथम श्रेणीको क्रिकेटमा पुनरागमन गरेको हो । त्यसमा आफूहरूले मिश्रितखाले अनुभव बटुलेको कप्तान ज्ञानेन्द्र बताउँछन् । राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न लागेको १४ वर्षपछि ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नो पहिलो फ्रथम श्रेणीको क्रिकेट खेल्दै थिए ।
‘खेलाडीहरूले राम्रै गरेका हुन् । बहुदिवसीय त्रिकेटका लागि हामी अझै अनुभवहीन छौं, सिकिरहेका छौं । पहिलो दिनको खेलमा यो स्कोरलाई राम्रै मान्नुपर्छ । ओपन फिल्ड भएकाले बाउन्ड्रीहरू पनि त्यत्तिकै आउने सम्भावना हुन्छ । यही कुरालाई हामीले निरन्तर दबाबमा राख्न सकेनौं, रन त्यही भएर अलिकति बढी गएको हो,’ ज्ञानेन्द्रले तीनदिवसीय खेललाई लिएर भने, ‘यसलाई हामीले अनुभवका रूपमा लिनुपर्छ । हाम्रो युवा खेलाडीलाई यस्तो लामो खाले क्रिकेटको अनुभव नै छैन, त्यस हिसाबमा यतिसम्मको स्कोर ठीकै हो ।’ निवर्तमान कप्तान पारस खड्का, भेट्रान बलर वसन्त रेग्मीबिना खेलेकाले नेपाली टोली त्यसै पनि नौलो देखिएको थियो । त्यो मैदानमै देखिएको थियो । २ घण्टाको पहिलो सत्रमा नेपालले २८ ओभरमात्र फाल्न सकेको थियो । भोजनअगाडि प्रतिघण्टा १६ को औसतमा ३२ ओभर फाल्नुपर्ने थियो । तर तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी र करण केसी तथा मध्यम गतिका आरिफ शेखलाई नियमित बलिङ गर्न लगाउँदा नेपालले भोजनअगाडि नै ४ ओभर कम बलिङ गर्न पुगेको थियो । तीनदिवसीय क्रिकेटमा धेरैको पहिलो अनुभव रहेकाले खेलाडीहरू अलिक कन्फ्युज जस्तो देखिएको कप्तान ज्ञानेन्द्र स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘३० यार्डको बाउन्ड्रीलाइन नहुने भएकाले कता बस्ने हो भनेर फिल्डरमात्र नभएर बलर पनि अन्योल देखिएका थिए । कहिले यसरी फिल्ड सजाइएको थिएन । फिल्डरहरू यता उता गर्नुपर्दा अप्ठेरो मानिरहे जस्तो देखिन्थे । पछि पछि उनीहरूले बल्ल बुझ्न लागे ।’

तीन वर्षपछि क्यानको लोगो
नेपाली क्रिकेट टोली ३ वर्षपछि क्यानको लोगो लगाएर मैदानमा उत्रिएको थियो । नेफाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले २०७३ को वैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । तर विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकायले नेफाली क्रिकेट टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्रिकेटमा भने खेल्न दिइरहेको थियो । नेपाली क्रिकेट टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलिरहे पनि निलम्बनका कारण क्यानको लोगो लगाएर खेलेको थिएन । यो अवधिमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले नेपालको झन्डामात्र लगाएर खेलिरहेको थियो । एमसीसीसँगको खेलमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल क्यानको लोगो समावेश सेतो सर्ट लगाएर टसका लागि गएका थिए । उनीसँगै नेपाली टोली सोही किसिमको पोसाक लगाएर मैदानमा उत्रिएका थिए ।

विर्तामोड (कास)– विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब बिर्तामोडमा जारी अन्नपूर्ण हाम्रो पूर्वाञ्चल गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
पाहुना टोली मोलवे फुटबल क्लब आसामलाई २–० ले पराजित गर्दै आर्मीले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो । डोमालाल राजवंशी रंगशालामा बुधबार आर्मीका टेकबहादुर बुढाथोकी र दीपक गुरुङले गोल गरे । टेकबहादुरले छैटौं मिनेटमा गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए । रमेश भुजेलले पेनाल्टी बक्सभित्र मिलाइदिएको पासमा टेकबहादुरले वान टचमै गोल गरेका हुन् । दीपकले ७४ औं मिनेटमा गोल थप्दै आर्मीको जित सुनिश्चित गरेका थिए । मैदानको दायाँ साइडबाट दीपकले गरेको फ्रिकिक प्रहार आसामका गोलकिपर अल्बट हमारले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा गोल हुन पुग्यो । आर्मीले आक्रामक फुटबल क्लबसँग शुक्रबार पहिलो सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
आर्मीले ५४ औं मिनेटमा गोल थप्न सकेन । टोलीका भगवान श्रेष्ठले गरेको प्रहार बारमा लागेर फर्किएको थियो । २० औं मिनेटमा रमेश भुजेलले पाएको राम्रो बल अफसाइडका कारण पोस्टको दिशा दिन सकेनन् । टंक बस्नेतले २५ औं मिनेटमा अघि बढाएको बल पोस्टमा प्रहार गर्न नसक्दा खेर गयो । भगवानको ४० औं मिनेटको प्रहार पनि बतासिएको थियो । टंकले नै ५० औं मिनेटमा बक्सभित्रबाट गरेको प्रहार फितलो भयो । आसामले पहिलो हाफमा आर्मीविरुद्ध कुनै आक्रमण बुन्न सकेन । ७० औं मिनेटमा लाल्मिङ्गलु भान्कलले गरेको प्रहार गोलकिपर विवश चौधरीको हातबाट फुत्किएको थियो । तर उक्त बललाई आसामकै इडवार्डले गरेको प्रहार सशक्त नहुँदा गोललाइनबाट आर्मी डिफेन्डरले क्लियर गरेका थिए ।
आसामका इमानुयल खोबुङले ५३ औं मिनेटमा गरेको फ्रिकिक प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो । ६३ औं मिनेटमा आसामका लाल्मिङ्गलु भान्कलको प्रहार किपर विवशले पञ्च गरेर फर्काएपछि पुनः आसामकै इडवार्डको प्रहार गर्दा बल आकासिएको थियो । आर्मीका टेकबहादुर बुढाथोकी म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।

काठमाडौं (कास)– नेपालले एसीसी इमर्जिङ टिम्स कपका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा बुधबार टोली छनोट गरेको छ । बंगलादेशको कक्स बजार र ढाकामा नोभेम्बर १४–२३ सम्म हुने प्रतियोगिताका लागि नेपालले समूह चरणमा टेस्ट खेल्ने राष्ट्रद्वय भारत र बंगलादेशसहित हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नेपाल समूह ‘बी’ मा छ ।
समूह ‘ए’ मा पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान र ओमान छन् । ५० ओभरको यो प्रतियोगिताबाट समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनल पुग्नेछन् । नेपालले नोभेम्बर १४ मा भारत, १६ मा हङकङ र १८ मा बंगलादेशसँग खेल्नेछ ।
टिम्स कप खेल्ने नेपाली टोलीमा उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी, करण केसी, विनोद भण्डारी, रोहितकुमार पौडेल, ललितनारायण राजवंशी, पवन सरार्फ, सन्दीप जोरा, सुसन भारी, इशान पाण्डे, आरिफ शेख, अविनाश बोहरा, कुशल भूर्तेल छन् । निवर्तमान कप्तान पारस खड्का र सन्दीप लामिछानेले भने टिम्स कप खेल्ने छैनन् ।
टिम म्यानेजरमा प्रशान्तविक्रम मल्ल, प्रमुख प्रशिक्षकमा उमेश पटवाल, सहायक प्रशिक्षकमा दीपेन्द्रप्रताप सिंह, भिडियो एनालिस्टमा रमन सिवाकोटी र फिजियोमा विक्रम न्यौपाने छन् ।
टिम्स कपको सेमिफाइनल र फाइनल मिरपुरको शेरे बंगला नेसनल क्रिकेट रंगशालामा हुनेछ । १५ सदस्यीय टोलीमा ११ खेलाडी २३ वर्षमुनिका हुनुपर्ने र ४ खेलाडी २३ वर्षमाथिको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

महिला यू–१९ टोली चयन
चीनको सांघाईमा हुने बेल्ट एन्ड रोड कप प्रतियोगिताका लागि नेपालले १४ सदस्यीय यू–१९ महिला क्रिकेटको अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको छ । नोभेम्बर ९ देखि १६ सम्म हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली शुक्रबार चीन लाग्नेछ । डली भट्टको कप्तानीमा रहने नेपाली यू–१९ टोलीमा कविता कुँवर (उपकप्तान), कृतिका मरासिनी, यशोदा विष्ट, सृष्टि जैसी, राजमती ऐरी, ईश्वरी विष्ट, लक्ष्मी साउद, खुशी डंगोल, गोमा आले, ज्योति दनुवार, नगिमा तामाङ, शैला रेग्मी क्षेत्री, ललिता राजवंशी छन् । हेलिशा लामा गुरुङ, पेमा लिम्बु शेर्पा र मनीषा रानालाई वैकल्पिकमा राखिएको छ । कलाम अली नेपाली यू–१९ महिला टोलीका प्रशिक्षक, सकुना दानी फिजियो र अमृता पौडेल व्यवस्थापक छन् । नोभेम्बर ११ मा थाइल्यान्डसँग खेलेर प्रतियोगिताको सुरु गर्ने नेपालले १२ मा साउदी अरेबिया र आयोजक चीनसँग तथा नोभेम्बर १४ मा मलेसिया र १५ मा म्यानमारसँग खेल्नेछ ।

पेरिस – जोर्गिन्होले पेनाल्टीमा दुई गोल गरेपछि चेल्सीले ४–१ ले पछाडि परेको स्थितिमा सुधार गर्दै ९ खेलाडीमा समेटिएको अयाक्सलाई मंगलबार च्याम्पियन्स लिगमा बराबरीमा रोकेको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले साँघुरो जित निकाल्यो भने बार्सिलोनाले नसोचिएको रूपमा बराबरी खेल्यो ।
बोरुसिया डर्टमन्डले पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै इन्टर मिलानलाई हरायो भने भ्यालेन्सियाले महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्‍यो । तर, नाटकीय खेल स्टामफोर्ड ब्रिजमै भयो ।
हाकिम जायेदले सिर्जना गरेको अवसरमा डोनी भान डे बिकले गोल गरेपछि अयाक्स दोस्रो हाफको १० मिनेटभित्रै ४–१ को अग्रता लिँदै सनसनीपूर्ण जिततर्फ अघि बढेको थियो । त्यसअघि ट्याम्मी अब्राहमको आत्मघाती गोलमा डच च्याम्पियनले दोस्रो मिनेटमै अग्रता लिए पनि जोर्गिन्होले पेनाल्टीमार्फत् बराबरी गरेका थिए । तर, क्विन्सी प्रोमेसको हेडर र केपा एरिजाबालागाको आत्मघाती गोलसँगै अयाक्सले ३–१ को अग्रता लिएको थियो । भान डे बिकले चौथो गोल गरे ।
सिजर एस्पेलीकुएटाले नजिकबाट गोल गर्दै चेल्सीलाई २–४ को अवस्थामा पुर्‍याए । दोस्रो हाफ वास्तवमै रोमाञ्चक रह्यो । चेल्सीले आशा देखायो । इटालियन रेफ्री जियानलुका रोचीले अयाक्सका डाले ब्लिन्ड र जोएल भल्टम्यानलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा हातले बल छोएपछि रातो कार्ड देखाउँदै मैदानबाहिर पठाए । त्यसपछि जोर्गिन्होले पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गरे ।
युवा खेलाडी रीस जेम्सले खेल ४–४ बनाए । एस्पेलीकुएटाको गोलमा चेल्सीले अग्रता लिएको सोचेको थियो तर त्यसलाई अब्राहमले हातले छोएकाले गोलको मान्यता दिइएन ।
‘म खेललाई बयान गर्न सक्दिनँ । खेलप्रतिको पागलपनलगायत सबै पक्षलाई फर्केर विश्लेषण गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा हामी रमाइलो गराउन यहाँ थियौं र यहाँ भएका जसले पनि फुटबल कस्तो खेल हो भन्ने बताउने छ । अयाक्सलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कस्तो सनसनी,’ चेल्सीका व्यवस्थापक फ्रान्क लाम्पार्डले भने ।
त्यस नतिजासँगै समूह ‘एच’ मा अयाक्स, चेल्सी र भ्यालेन्सियाको समान ७ अंक भएको छ । स्पेनी टिम भ्यालेन्सियाले पछाडि परेको स्थिति उल्टाएर लिलेलाई ४–१ ले हराएको थियो ।
नाइजेरियन स्ट्राइकर भिक्टर ओसिमहेनले लिलेलाई पहिलो हाफमै अग्रता दिलाएका थिए । तर, ड्यानी पारेजोको पेनाल्टी गोलबाट भ्यालेन्सिया खेलमा फर्कियो र अन्तिम आठ मिनेटमा ३ गोल थप्यो । एडम सोउमारोको आत्मघाती गोलको सहयोग पाएको भ्यालेन्सियाका लागि जियोफ्री कोन्डोबिया र फेरान टोरेसले गोल गरे । हारसँगै लिले समूह चरणबाटै बाहिरिने पक्का भयो । लिभरपुलले दुई साताअघि गेन्कमा ४–१ को जित हात पारेको थियो । त्यसैले उसले बेल्जियन टिमविरुद्ध सहज जित निकाल्ने अनुमान गरिएको थियो । एनफिल्डमा जर्जिनियो विज्नाल्डमले अग्रता
पनि दिलाए ।
व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीविरुद्धको खेलअघि केही खेलाडीलाई आराम पनि दिएका थिए । यसले युरोपेली च्याम्पियनलाई पछाडि पार्‍यो । तान्जानियन स्ट्राइकर एबवाना अली सामताले गेन्कलाई पहिलो हाफमै अग्रता दिलाएका थिए । जितका लागि एलेक्स ओक्सलेड–चेम्बरलिनले आकर्षक गोल गरे ।
‘योजना खेल जित्ने थियो र हामीले त्यो गर्‍यौं । त्यसैले काम पूरा भयो,’ लिभरपुल व्यवस्थापक क्लोपले भने । लिभरपुल समूह ‘एफ’ मा नेपोलीभन्दा एक अंकको अग्रतासहित शीर्षस्थानमा छ । नेपोलीले साल्जबर्गविरुद्ध जित निकाल्न सकेको भए अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गर्ने थियो तर टोली १–१ को बराबरीमा रोकियो ।
एर्लिङ हालान्डले पेनाल्टीमा सुरुमै गोल गरे । १९ वर्षीय उनले च्याम्पियन्स लिगमा यो सिजन सातौं गोल गरेका हुन् । त्यसैले साल्जबर्गले अग्रता लिएको थियो । तर, त्यसपछि हिरभिङ लोजानोले बराबरी गरे ।
जर्मनीमा इन्टर मिलान पहिलो हाफमै २–० को अग्रता लिएर डर्टमन्डविरुद्ध लगातार दोस्रो जिततर्फ अग्रसर भएको थियो । लाउतानो मार्टिनेज र माटियस भेसिनोले गोल गरे । दोस्रो हाफमा डर्टमन्ड संघर्ष गर्दै खेलमा फर्कियो र आसरफ हाकिमीले दुई गोल गरे । जुलियन ब्रान्टले निर्णायक गोल गरेपछि डर्टमन्डले ३–२ को जित हात पार्‍यो । यससँगै डर्टमन्ड समूह ‘एफ’ को दोस्रो स्थानमा रह्यो । उसले इन्टरभन्दा ३ अंक बढी जोडेको छ भने बार्सिलोनाभन्दा १ अंक पछाडि छ । बार्सिलोनाले स्लाभिया प्रागविरुद्ध घरेलु मैदानमा गोलरहित नतिजा निकालेको थियो ।
लियोनल मेसी आफ्नो करिअरकै एक उत्कृष्ट गोलनजिक पुगेका थिए तर पहिलो हाफमा उनको प्रहार पोस्टमा लाग्यो । बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगको घरेलु खेलमा ७ वर्षसम्म गोलविहीन हुनुपरेको थिएन । यो नतिजा लेभान्टेविरुद्ध नसोचिएको हार बेहोरेलगत्तै आएको हो । ‘शनिबार वा आजको खेलमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौं । टिमलाई निकै दबाब भएको हामीलाई थाह थियो । हामीले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ,’ बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भेर्डेले भने । आरबी लिप्जिगले समूह ‘जी’ मा जेनिथ सेन्ट पिटर्सबर्गमा २–० को जित रच्यो । त्यसमा डिएगो डेम्मे र मार्सेल साबित्जारले गोल गरे ।
लियोनले बेन्फिकाविरुद्ध ३–१ को जित हासिल गर्‍यो । लिप्जिगभन्दा २ अंक पछाडि छ लियोन । लियोनका लािग जोचिम एन्डरसन, बेट्रान्ड ट्राओरे र मेम्फिस डिपेले गोल गरे । यो सिजनका चारै खेलमा मेम्फिसले गोल गरेका छन् । बेन्फिाकाका लागि
ह्यारिस सेफरोभिचले गोल फर्काएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– बंगलादेशको राजधानी ढाकामा हुने प्रथम एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्नका नेपाली टोली बिहीबार त्यसतर्फ जाने भएको छ ।
सेन्ट्रल जोन शनिबार सुरु हुनेछ । प्रतियोगितामा नेपालसहित घरेलु टोली बंगलादेश, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र किर्गिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । नेपालले पहिलो खेलमा माल्दिभ्ससँग आइतबार खेल्नेछ । राउन्ड रोबिन लिग अनुसार शीर्ष दुई टिमले स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
अरुणा शाहीको कप्तानीमा नेपालले सेन्ट्रल जोन खेल्न लागेको छ । दोस्रो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्द्वी अफगानिस्तान हुनेछ । यो खेल सोमबार हुनेछ । तेस्रो खेलमा मंगलबार नेपालले उपाधि दाबेदार टिम किर्गिस्तानको सामना गर्नेछ । लिगको अन्तिम खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग खेल्नेछ ।
राखेपका सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले सेन्ट्रल जोनको नतिजाले आसन्न सागको तयारीमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसैअनुसार राम्रो प्रदर्शन खेलाडीलाई सुझाए । भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले भलिबलले राम्रो प्रदर्शन गरेर सबैलाई खुसी पार्ने
भएकाले त्यसैअनुरुप खेल्न खेलाडीलाई निर्देश गरे ।

काठमाडौं (कास)– पुरुषमा पोखराका जेनिश गुरुङ र महिलामा नक्सालकी सुष्मा तामाङ प्रथम यू–१९ राष्ट्रिय खुला बक्सिङ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट बक्सर भएका छन् । बुधबार सम्पन्न प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ ४९ केजीमा रबन ओलीले दाङका सुरज ओली, ५२ केजीमा कास्कीका सुरज गुरुङले दाङका रोहन मलिक, ५६ केजीमा पोखराका जेनिश गुरुङले पाल्पाका ज्ञानेन्द्र कमामु, ६० केजीमा दाङका अनिलकुमार पुन मगरले बाँकेका इन्द्रबहादुर सुनुवार, ६४ केजीमा कैलालीका सम्राट चौधरीले झापाका तोविन प्रधान, ६९ केजीमा कास्कीका निरज थापाले बक्समान्डुका मनीष भुजेल र ७५ केजीमा मकवानपुरका निश्चल विष्टले नक्सालका सम्पन्न तण्डुकारलाई पराजित गरी स्वर्ण जिते ।
ललितपुर जिल्ला बक्सिङ संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला ४६–४८ केजीमा नक्सालकी सुष्माले बीएफसीकी रमिशा श्रेष्ठ, ४८–५२ केजीमा झापाकी नरिका राईले दमककी अनिशा कुमाल, ५१–५४ केजीमा एपीएफकी सन्जुमाया थिङले बीएफसीकी सुमिना खड्का, ५४–५७ केजीमा झापाकी सुस्मिता राईले नक्सालकी मुस्कान डंगोल, ५७–६० केजीमा बक्समान्डुकी डेकेन शेर्पाले पोखराकी अस्मिता बस्नेत तथा ६०–६४ केजीमा झापाकी तृष्णा जबेगुले बक्समान्डुकी हेमा राईलाई हराउँदै स्वर्ण जिते ।
लगनखेलस्थित आर्मी तालिम केन्द्रमा भएको प्रतियोगिताको पुरुषमा पोखरा र महिलामा झापा टिम च्याम्पियन भए ।

रूपन्देही (कास)– सुनौलो संगम युवा क्लब देवीनगरले बुधबार ज्ञानबहादुर गुरुङ स्मृति चौथो सयपत्री गोल्डकप नकआउट फुटबलमा जित पाएको छ । सुनौलोले ५ नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई १–० ले पराजित गर्‍यो । रामनगर खेलमैदानमा खेलको १३ औं मिनेटमा सुनौलोका रन्जित थापाको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो । खेलको अन्तिम समयमा प्रहरीले बराबरी अवसर चुकायो । पेनाल्टी प्रहारलाई सुनौलोका गोलकिपर युगल थापाले रोकिदिए । उनी म्यान अफ द म्याच भए । बिहीबार लिस्नु युवा क्लब र फर्साटिकर युवा क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

काठमाडौं (कास)– नागार्जुन नगरपालिका वडा ७ ‘बी’ टिमले प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा बुधबार वडा ९ ‘ए’ लाई ४–२ गोलले पराजित गरेको छ । हसनटार फुटबल मैदानमा विजेता टोलीका विशाल घलेले २ तथा सलिल घले र नवीन लामाले १–१ गोल गरे । नवीन म्यान अफ द म्याच चुनिए । अर्को खेलमा वडा १० ले वडा २ बाट वाकओभर पायो ।

काठमाडौं (कास)– लामो दूरीका धावक रामसुन्दर कार्की ललितपुरदेखि जनकपुरको रामजानकी मन्दिरसम्म दौड्ने भएका छन् । उनले मंसिर १२ गते गोदावरी नगरपालिका–१ स्थित गोदामचौरमा आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको हनुमान मन्दिर परिसरबाट दौड सुरु गर्नेछन् । चार दिनमा दौड पूरा गर्ने कार्कीको लक्ष्य छ । उनले एभरेस्ट, अन्नपूर्ण म्याराथन, अन्नपूर्ण ट्रेल रेस लगायत विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिइसकेका छन् । 

काठमाडौं (कास)– लिटिल एन्जल्स स्कुल (एलए) को आयोजनामा १२ औं अन्तरस्कुल जुनियर खुला टेनिस प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । आठदिने प्रतियोगितामा २ सय जति खेलाडीले भाग लिने एलएका टेनिस प्रशिक्षक रामेश्वर थापाले जनाएका छन् । यू–८, यू–९, यू–१०, यू–१२ र यू–१४ उमेरसमूहमा ब्वाइज/गर्ल्स सिंगल्समा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । डबल्समा यू–१४ तर्फ खेल हुनेछ । खेल हात्तीवनस्थित एलएकै कोर्टमा हुनेछ ।