(काठमाडौं) - एकीकरणको १८ महिनापछि नेकपाले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । नयाँ निर्णयसँगै बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् ।
सचिवालयको यो निर्णयले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने विगतको समझदारी प्रतिस्थापन गरेको छ । ‘अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारका काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्षद्वयको वरीयताक्रम भने यथावत् रहनेछ ।’
सहमतिअनुसार दाहाल पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी अध्यक्ष हुनेछन् । ‘पार्टी बैठकहरूमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्नुहुनेछ तर आम रूपमा अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले नै गर्नु हुनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
दाहालले ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भनेको के हो भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षता गर्न चाहनुभएको छ, तल्लो तहसम्मका संगठनको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुहुनेछ ।’ नयाँ जिम्मेवारीअनुसार दाहालले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको पूर्णता, प्रदेश २ कमिटीमा देखिएको विवाद समाधानका लाागि पहलकदमी लिनेछन् ।
अब दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा पनि पार्टीका बैठकहरू बोलाउने, निर्णय गर्ने र ती निर्णयहरू पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म सर्कुलर गर्न सक्नेछन् । उनले छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ ।
नेकपाले ओली नेतृत्वको सरकारको ‘आयु’ कति हुन्छ भनेर गर्ने गरिएको अड्कलबाजीलाई पनि पूर्णविराम लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी रहेको तीन वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुनेछ । ‘प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र सरकारको स्थायित्वको सन्देश दिने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनुअघि २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच लामो समयसम्म चलेको विवादलाई बुधबारको निर्णयले टुंग्याइदिएको छ । ‘पार्टी अब आजको निर्णयअनुसार अघि बढ्छ,’ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
यो निर्णयसँगै पार्टीमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी’ हुनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो पंक्तिसम्म यही विधिबाट चल्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए । ‘यसले विधिबाट पार्टी चलेन भन्ने माधव कमरेडको गुनासो पनि सम्बोधन भएको छ,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब पार्टी एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदको चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।’
अर्का एक उच्च नेताले टिप्पणी गरे, ‘अब सरकारको भविष्य के होला भनेर प्रधानमन्त्रीलाई टेन्सन हुने भएन, प्रचण्डलाई पनि आफ्नो भूमिका के होला भन्ने तनाव रहेन ।’
नेकपाको अन्तरिम विधानमा अध्यक्षहरूको कार्यविभाजनबारे स्पष्ट लेखिएको छ, ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने र पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’ विधान र बुधबारको निर्णयअनुसार अब दाहालले ‘एक अध्यक्ष’ को त्यो अधिकार उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

ओली र दाहालबीच नयाँ सम्झौता हुने वातावरण कसरी बन्यो ? जानकार स्रोतहरू यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका रहेकोतर्फ औंल्याउँछन् । ‘ओली र दाहालले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आफ्नो कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति गर्नुभएको हो,’ घटनाक्रमका जानकार नेकपाका एक नेताले भने ।
एक्लाएक्लै गरिएका विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा ओलीले उदासीनता देखाएपछि दाहालले भरपर्दो साक्षी खोजेका थिए ।
लगत्तै उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर सहमति गरे । वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रपतिकै सक्रियतामा भएको थियो । दुई सातायता दाहाल र ओलीबीच फेरि कार्यविभाजनबारे छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन ।

बुधबार बिहान मन्त्रिपरिषद् गठनबारे निर्णय गर्न जुटेका दाहाल र ओलीको छलफल आफूहरूकै कार्यविभाजनमा पुगेर अड्किएको थियो ।
‘दाहाल पहिले आफूहरूको कार्यविभाजन सकेर मन्त्रिपरिषद् गठनको एजेन्डामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्थ्यो भने ओली सबै विषय सकेपछि मात्रै आफूहरूको टुंगो लगाऔं भन्नुहुन्थ्यो,’ नेकपाका ती नेताले भने ।
यही विवाद नसल्टिएपछि उनीहरू फेरि पुरानो ‘साक्षी’ खोज्दै बुधबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको स्रोतको दाबी छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको दलीय राजनीतिप्रति देखिएको यो अभिरुचिलाई लिएर बुधबार दिउँसोबाटै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

(काठमाडौं) - कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाइएको साझा सहमतिको नक्सा ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।
हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।
दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सिमानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।
अहिले अभिलेखालयमा भेटिएको तिरो रसिदको प्रमाण मन्त्री ज्ञवालीले बताएभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो हो । इतिहासविद् महेशराज पन्तले पश्चिमी नाका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको आधारबाहेक १९९७ सालमा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुञ्जीले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको रसिद प्रमाण रहेको थाहा भए पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित १९९५ सालको नयाँ प्रमाण आफैंमा अध्ययनको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।
कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिद्वारा गठित उपसमितिका सांसदहरूसँग परामर्शका क्रममा बुधबार महासंघका पदाधिकारीले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनका लागि सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा काउन्सिल सरकारप्रति जिम्मेवार हुने उल्लेख छ । काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हावी हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमाथि सरोकारवालाको राय–सुझाव लिने क्रममा महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । ‘काउन्सिल कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हुन सक्छ, संसद्ले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिलाई सुझाए, ‘काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र त्यसलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिइनु हुँदैन । त्यस्तो अधिकार संसद्ले गठन गरेको समितिसमक्ष राखिनुपर्छ । त्यसले काउन्सिललाई सरकारप्रति होइन, संसद्प्रति जवाफदेही बनाउँछ ।’ विधेयकमा प्रशस्तै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न महासंघले उपसमितिलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार सचिव संयोजक र मन्त्रालयले तोकेको दुई जना सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिका दुई जना सदस्यमा एकजना कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट तथा अर्को वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुनेछन् । कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरिने भनिएको छ । सरकारले चाहेका बेला काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने, आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा, सञ्चारमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षमा न्यायिक पृष्ठभूमिका पूर्वन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, सदस्यमा ६० प्रतिशत पत्रकार र ४० प्रतिशत सञ्चार उपभोक्तासहित अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।
आचार्यले काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना सांसद राख्दा राम्रो हुने उल्लेख गरे । ‘पहिला न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अध्यक्ष हुने र सांसदको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो, पछि हटाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सांसदको उपस्थितिले काउन्सिलको गरिमा र महत्त्व बढाउने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरौं । अन्य मुलुकमा समेत यस्ता अभ्यास छन् । सरकारले टीका लगाएर काउन्सिलमा नियुक्ति नहोस् ।’
उपसमितिले विभिन्न ११ वटा प्रश्न पहिचान गरेर सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो । काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त बनाउने, गठन प्रक्रिया, पदाधिकारीको योग्यता, काम कर्तव्य, दण्ड जरिवानाका प्रावधान, परीक्षा प्रणालीलगायत विषयमा उपसमितिले प्रश्न तयार पारेको छ । उपसमिति संयोजक पुरीले सांसदको तीनवटा समूह बनाएर सरोकारवालासँग छलफल थालिएको बताए ।

(काठमाडौं) - बालगृहहरूमा आश्रित अभिभावकविहीन, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनले यस्ता बालबालिकाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखाएको हो ।
१४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए । यो संख्या बढेर यस वर्ष १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको छेको पारेर परिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाको उमेर १६ बाट बढाएर १८ वर्ष तोकेकाले पनि यस्तो संख्या बढेको बताए ।
प्रतिवेदनले बालबालिकाको समग्र अवस्थाबारे चित्रण गरेको छ । ६ परिच्छेदमा बाँडिएको प्रतिवेदनमा बालगृहमा आश्रितदेखि सडक बालबालिकाको अवस्था र बाल संरक्षणमा
सरकारी तवरबाट भए/गरेका कामको विवरण समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सूचकांकले बालबालिका यौन हिंसामा पर्ने र बेसहारा हुने अवस्थामा वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन ०७२ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सडक बालबालिका मुक्त अभियान सुरु गरिएको र ०७६ असारयता मात्रै ९ सय ३ बालक र एक सय ८ बालिकाको उद्धार गरिएको जनाएको छ । सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४ सय ८५ जना, ६ देखि १० वर्षका १ सय ४१ जना र ५ वर्षमुनिका १४ जना बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका रहने गरेको देखाएको छ । जसमा ४४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ४९ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् भने दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत अर्थात् २ सय जना छन् ।
बाबुआमा दुवै भएका धेरै बालबालिका सडकमा आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सडकबाट उद्धार भएकामध्ये ६ सय ९७ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित रहेको तथा १ सय ११ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित नरहेको देखिन्छ । सडकबाट उद्धार गरेर विभिन्न संरक्षण गृहमा पुर्‍याए पनि बालबालिका भागेर पुनः सडकमै फर्कने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ५१ जना संस्थागत संरक्षण गृहबाट भागेर गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार बन्ने क्रम बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ सय ९५ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या १४ सय २० जना पुगेको छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये २० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ९८ जना बालिका १० वर्षमुनिका छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ३ सय ५४ अर्थात् २४.९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ८३ जना अर्थात् ५ दशमलव ८ प्रतिशत बालिका बलात्कारमा परेको देखिन्छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाविरुद्ध हुने जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटनामा भने केही कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ सय २ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना भएका थिए भने ०७५/७६ मा यो संख्या घटेर ३ सय ९९ पुगेको छ । बलात्कारका घटनामा जस्तै जबर्जस्ती करणीका घटनामा पनि १० वर्षमुनिका उल्लेख्य बालबालिका पीडित हुने गरेका छन् । प्रतिवेदनमा १० वर्षमुनिका ६९ अर्थात् कुल घटनाको १७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका पीडित भएको उल्लेख छ ।
बालबालिकाहरू अपराध र आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने र बालबिझ्याइँ (अपराध) का घटनामा वृद्धि भएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ बाल सुधारगृहमा ३ सय ८२ बालबालिका संरक्षणमा रहेका थिए भने यो वर्ष त्यो संख्या ८ सय २१ पुगेको छ ।
बालबिझ्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखिन्छ । प्रतिवेदनले आर्थिक ०७४/७५ मा २७ जिल्लाका कारागारमा ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेकामा ०७५/७६ मा यो संख्या ८२ पुगेको छ ।

(काठमाडौं) - सरकारले ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्न रोक लगाएको छ ।
२७ वर्षअघि जारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था प्रयोग गरी यात्रु ओसारे कारबाही गर्ने चेतावनी यातायात व्यवस्था विभागले दिएको छ । विभागले मंगलबार टुटल र पठाओको नाम नलिई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर राइड सेयरिङ सेवामाथि रोक लगाएको हो । निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन्, त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक गगन हमालले भने, ‘कानुनविपरीत सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही हुन्छ, कानुनविरुद्ध जाने कसैलाई पनि छुट छैन ।’
ऐनको दफा ८ (२) मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि पनि यात्रु ओसार्ने टुटल र पठाओलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसको तीव्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीलेको निर्देशनपछि दुवै कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए । निजी सवारी (नम्बर प्लेट) लाई सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गरेको जनगुनासो बढेपछि सूचना जारी गरेको हमालले बताए । ‘टुटल र पठाओलाई मात्र होइन, कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएका जुनसुकै सवारीलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘विधि प्रक्रिया त मान्नुपर्‍यो नि ?’ टुटलले तीन वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ भने पठाओ डेढ वर्षअघिबाट सञ्चालनमा आएको हो । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा मात्रै दर्ता रहेको विभागले जनाएको छ । रातो प्लेटका सवारी साधनले यात्रु ओसार्नु अवैधानिक हुने भएकाले कानुनी वैधता नपाएसम्म सञ्चालन गर्न नदिइने सरकारको तर्क छ  ।
टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्टले कानुनी बनाउने काम सरकारको भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले यात्रुलाई सहजीकरण मात्र गरेको बताए । ‘हामी सवारी किनेर चलाएका होइनौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि यो मुद्दा आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समस्या सुल्झियो । नीति बनाउने काम सरकारको हो । एक वर्षसम्म सरकारले किन नीति बनाएन ?’ आविष्कार र नवीनतम् उद्योगमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भन्दै उनले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘तर, उल्टो भइरहेको छ,’ उनले भने । टुटल र पठाओमा करिब ५० हजार राइडर आबद्ध छन्, यो उनीहरूको रोजगारी पनि हो । टुटलजस्ता कम्पनीलाई अवरोध हुनु भनेको यसमा आबद्ध राइडरहरूको रोजगारी पनि गुम्नु हो । अन्य मुलुकमा यात्रु ओसार्न मध्यस्थता गर्ने ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ जस्ता कम्पनीलाई सरकारले सहजीकरण गरेर सञ्चालनमा सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए ।
गत वर्ष टुटल र पठाओको सेवामा रोक लगाएपछि व्यवस्थित नीति बन्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको थियो । यसको सेवा लिइरहनेहरूले महँगो ट्याक्सी, सवारी जामका कारण झेल्नुपरिरहेको समस्यामा टुटल र पठाओ किफायती र सजिलो सेवा भन्दै व्यवस्थित बनाउन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समेत ‘यस्ता सेवालाई व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सकिने तर अहिले जे अवस्थामा छ, त्यस्तै छाडिदिन’ भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसपटक पनि मन्त्रालयले कानुनी विषयलाई प्रथामिकतामा दिएको छ । ‘यात्रु ओसार्न मिल्दैन, त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पु‍र्‍याएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर विभागले रोकेको हो ।’ महानिर्देशक हमालले टुटल र पठाओले सेवा राम्रो दिए पनि अवैधानिक भएको बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक महाशाखा निर्देशनालयका प्रमुख भीम ढकालले नियमविपरीत सञ्चालन भएका सवारीलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने बताए ।

काठमाडौं (कास)– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन विधेयक तयार गरी संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयकका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२, साधारण धारतर्फको उच्च शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई समेटेर छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए । छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी भए पनि सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति लिन बाँकी छ । ‘नयाँ शिक्षा नीतिअनुरूप विधेयक ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी हो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा छौं ।’
विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनलाई समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनभित्र ल्याउने गरी छलफल चलिरहेको मस्यौदा कार्यदलले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका एकीकृत सेवा आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत गरिएको छ । २०७५ सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत कात्तिक १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखेको सरकारले नीतिसमेत सार्वजनिक नगरी ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो ।

(काठमाडौं) - दम रोगको उपचारमा प्रयोग भइरहेको ‘इन्हेलर’ विधिबाट ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा वञ्चित छन् । सहरी क्षेत्रमा इन्हेलरमा औषधि राखेर सुँघ्ने विधिबाट उपचार सुरु भएको तीन दशक भइसक्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै विधि (औषधि सेवन) बाट उपचार भइरहेको छ ।
तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव रहेको र इन्हेलर प्रयोगलाई झन्झटका रूपमा लिने गरिएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा यो विधि लागू हुन नसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । ‘जनशक्ति नै नभएकाले औषधि नपठाइएको हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाका डा. फडिन्द्रप्रसाद पराजुलीले भने । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा इन्हेलर प्रयोग गर्न सिकाउने तालिम प्राप्त जनशक्ति नरहेकाले जनशक्ति तयार पार्ने काम भइरहेको र दुई वर्षभित्र सबै जिल्लामा जनशक्ति र औषधि पुर्‍याउने उनले बताए । ‘अहिले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधि प्रयोग गर्ने तालिम दिइरहेका छौं,’ उनले भने ।
दमरोगमा प्रयोग हुने इन्हेलर दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेको वीर अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डा. अशेष ढुंगानाले बताए । ‘औषधि सेवन गर्ने विधि पुरानो हो, यो कम प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म इन्हेलर विधि सबैको पहुँचमा हुँदैन, तबसम्म यो रोगको मृत्युदर कम गर्न सकिँदैन ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेक्षणले नेपालको १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई श्वासप्रश्वास (सीओपीडी) को समस्या भएको देखाएको छ । नेपालमा ३४ लाख जनसंख्या यो रोगबाट प्रभावित रहेको परिषद्ले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा दमरोगका बिरामी बढी छन् । ‘समयमै उपचार गरे निको हुने दीर्घ दमखोकी (सीओपीडी) अकाल मृत्युको हुने मुख्य कारण बन्ने गरेको छ,’ डा. ढुंगानाले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार सीओपीडी विश्वमै अकाल मृत्युको चौथो कारण बनेको छ । संगठनले सन् २०३० सम्म यो रोग अकाल मृत्युको मुख्य कारण बन्ने अनुमानसमेत गरेको छ । संगठनको ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिज सर्वेक्षण २०१६ अनुसार विश्वमा २५ करोड व्यक्ति सीओपीडीबाट प्रभावित छन् । नेपालमा प्रत्येक १० मध्ये एक जनालाई दमरोगबाट प्रभावित रहेको परिषद्को अध्ययनमा उल्लेख छ ।
बिरामीमध्ये तीन प्रतिशतले मात्रै सही उपचार पाइरहेको छातीरोग विशेषज्ञ ढुंगानाले बताए । ‘यो रोग लागेपछि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । उमेरकै कारण यस्तो भएको भन्दै बूढाबूढी उपचारमा जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालसम्म आइपुग्दा हृदयाघात भएर ज्यान जाने स्थिति भइसकेको हुन्छ ।’ श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनेबित्तिकै अस्पताल जाने हो भने उपचारपछि निको हुने उनले बताए । उनका अनुसार यो रोग लागेका बिरामीले औषधि सेवन गर्नसमेत मान्दैनन् । ‘सीओपीडीमा प्रयोग हुने इन्हेलरप्रति नकारात्मक सोच भएकाले सहरका बिरामीले पनि प्रयोग गर्न मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘यो औषधिको प्रयोगले कृत्रिम सास लिने बानी हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यस्तो केही होइन । औषधि प्रयोग गर्दा सामान्य जीवनयापन गर्न सघाउँछ ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डा. निरज बमका अनुसार ३० देखि ४० उमेर समूहका मानिस यो रोगबाट प्रभावित छन् । शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये श्वासप्रश्वासका बिरामी सबैभन्दा बढी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘कलकारखाना र उद्योगमा काम गर्ने, घरेलु चुलोमा खाना पकाउने र धूमपान गर्ने व्यक्तिमा यो रोग बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई वंशाणुगत पनि हुन्छ ।’

काठमाडौं (कास)– न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि १५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट ६, न्याय सेवामध्ये सरकारी वकिलबाट १ र अधिवक्ताबाट ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । आठमध्ये तीन जनाको नियुक्ति मंसिर दोस्रो सातापछि मात्रै हुनेछ ।
न्यायपरिषद्का अनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरू किरणकुमार पोखरेल, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे, दीपेन्द्र अधिकारी, रमेशराज पोखरेल र नरिश्वर भण्डारी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका छन् । न्याय सेवाअन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहबाट सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना पनि सिफारिसमा परेका छन् । उनी महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयमा कार्यरत थिए ।
अधिवक्तामध्येबाट भोजपुरका मिलनकुमार राई, चितवनका राजुराम सिलवाल, डोटीकी मेरिना श्रेष्ठ, मोरङकी मीना गौतम सेढाईं र चितवनका सोमकान्त मैनाली सिफारिस भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिनासाथ उनीहरूले काम सुरु गर्नेछन् ।
न्यायपरिषद्ले मंसिरमै अवकाश हुने उच्च अदालतका ३ न्यायाधीशको ठाउँमा समेत ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा भोजपुरका देशबहादुर सार्की, सुनसरीकी रेखा थापा पाण्डे र सप्तरीकी किरणकुमारी गुप्ता छन् । उनीहरूले क्रमशः मंसिर १५, १६ र २१ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्तिपत्र पाउनेछन् ।

(काठमाडौं) - संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई आफूअनुकूल बनाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र संविधानविद्हरूले कानुनी शासनविपरीतको कदम भनी टिप्पणी गरेका छन् । परिषद्मा विपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । संविधानविद्हरूले यसबाट संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।
परिषद्को बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा सहमतीय आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयपछि कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नभएर कम्युनिस्ट दर्शनबाट चल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘विपक्षीको स्वरलाई साथमा लिएर नजाने राज्य प्रणाली नै कम्युनिस्ट दर्शन हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सरकारले पठाएकै स्वरूपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए शक्ति सन्तुलन र कानुनी शासन भन्ने नै रहँदैन ।’ उनले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिन अध्यादेश ल्याइए परिषद्को औचित्य नरहने बताए ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले परिषद्सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्दा संविधानको मर्म र परिषद्कै अवधारणा समाप्त हुने बताए । ‘परिषद्को पहिलो अवधारणा निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रहनु हुन्न भन्ने हो भने दोस्रो अवधारणा परिषद्ले गर्ने निर्णयप्रति कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत स्वामित्व होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘परिषद्को गठन पनि यही हिसाबले भएको छ । तर सरकारले जुन उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, त्यसले परिषद्को औचित्य मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’
परिषद्मा राज्यका तीनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वामित्व र शक्ति सन्तुलन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भइसकेकाले अहिले परिषद्मा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य छन् । ऐनले परिषद् बैठकका लागि अध्यक्षसहित चार जना सदस्यलाई गणपूरक संख्या मानेको छ । सहमतिबाटै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लगातार दुई पटकसम्म बोलाइएको बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ । यो प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमत अर्थात् न्यूनतम चार सदस्यको समर्थनबाट मात्रै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।
परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाको अनौपचारिक सहमति नजुटी बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् । परिषद् बैठकमा देउवाको अनुपस्थिति रहन थालेपछि रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेका हुन् । आफू उपचारका लागि विदेश जानुअघि नै रिक्त सबै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने ओलीको चाहना छ ।
‘दुई तिहाइको बहुमतले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्ने हो भने कानुनी शासन समाप्त हुन्छ,’ अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले भने, ‘शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई भत्काउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत छ ।’ उनले सत्ताको आँखाले मात्रै नहेरी भोलि आफू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई समेत हेरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सहमतिबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस बहुमतबाटै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रावधान भएको अध्यादेश जारी भए परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता देउवाको अनुपस्थितिमै निर्णय हुन सक्नेछ ।
अध्यादेशप्रति नेकपाका नेताहरू भने मौन छन् । परिषद्का सदस्यसमेत रहिसकेका पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूले अध्यादेशका प्रावधान अध्ययन गर्न नपाएको दाबी गरे । यस्तो अध्यादेश आउनु सैद्धान्तिक रूपमा पनि गलत छैन र भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘तपाईंहरूको पत्रिका मात्रै हरेको हो । अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनेछु ।×’
संविधानविद् आचार्यले बहुमतबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याइए संविधानको विकास क्रममा समेत चुनौती आउने बताए । ‘संविधानले बनाएको प्रावधानलाई संसद्ले बनाएको कानुनले काट्न सक्दैन,’ आचार्यले थपे, ‘अध्यादेश कार्यकारिणी तहको कानुन हो । संसद्ले बनाएको पनि होइन । कार्यकारिणी कानुनले नै संविधानको भावनालाई काट्न थालियो भने संविधानको विकासक्रमले कस्तो बाटो लिँदै जाला ?’

(काठमाडौं) - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीहरूको नियुक्ति, जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी हुन् । ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २१ महिनापछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा ओलीले सरकार सम्हालेको आठौं महिनादेखि नै चलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ नै थपघट र जिम्मेवारी हेरफेर हुने मन्त्रीहरूको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूले बिहीबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी नौ जना नयाँ सदस्य ल्याएका छन् भने छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी नौ जनालाई नै बिदाइ गरेका छन् । दुई मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिएको छ ।
नयाँ सूचीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी आएका छन् ।
त्रिपाठी नेकपाको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर नवलपरासी–५ बाट विजयी भएका थिए । उनी यसअघि पनि पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हटाएर ल्याइएका घनश्याम भुसाल प्रधानमन्त्री ओलीको कटु आलोचकका रूपमा चिनिएका नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा चुनावमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट कपिलवस्तु–२ मा विजयी भएका उनको मन्त्रीका रूपमा यो दोस्रो सिंहदरबार यात्रा हो । यसअघि उनी झलनाथ खनाल सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री भएका थिए ।
कैलाली–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएर सिंहदरबार छिरेका छन् । उनले पूर्वमाओवादीकै नेता मातृका यादवलाई प्रतिस्थापन गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर उनको ठाउँमा रामेश्वर राय यादवलाई ल्याइएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही–३ को चुनाव जितेका यादव यसअघि तीन पटकसम्म मन्त्री भइसकेका छन् । उनी पहिलो पटक २०५२ सालमा कानुनमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि पनि उनी समाज कल्याण र वनमन्त्री भइसकेका छन् ।
रघुवीर महासेठलाई हटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ल्याइएका वसन्तकुमार नेम्वाङ पाँचथरका पुराना एमाले नेता हुन् । ०४८ र ०५६ सालमा समेत सांसद भएका उनले मन्त्री हुने अवसर पहिलो पटक पाएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका पार्वत गुरुङ दोलखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले ०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि दोलखाबाट चुनाव जितेका थिए । पूर्वएमालेका नेता गुरुङले पहिलो पटक मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले तीन जना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । जसअनुसार मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धर सहरी विकास राज्यमन्त्री भएका छन् । यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ । अहिले विदेश भ्रमणमा रहेका यादवको पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । तर उनको पार्टी संघीय समाजवादी दलले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा यादव र ढकालको मात्रै जिम्मेवारी साटफेर भएको हो ।
हट्ने सूचीमा रहेका अधिकांश मन्त्री बुधबार मन्त्रालयमा गएर आफ्ना बाँकी काम सकेर बिदाइ भएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटे । दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएका थिए । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

(काठमाडौं) - कुनै विषय वा मुद्दामा कुनै अल्झो आयो भने त्यसलाई जनाउन एउटा पदावली प्रचलित छ, ‘हलो अड्कियो ।’ शान्ति प्रक्रियाको हलो पनि संक्रमणकालीन न्यायमा पुगेर अड्किएको धेरै भइसकेको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र मूलधारका सात दलबीच दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी मुलुकलाई नयाँ बाटोमा अघि बढाउने उद्देश्यसाथ भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनमध्ये दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माणको काम सकिएको छ । तर संक्रमणकालीन न्याय भने १३ वर्ष लागिसक्दा पनि जहाँको त्यहीँ छ ।
शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिनको टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि ०७१ माघमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्ष बित्दा पनि काम गर्न नसकेपछि सरकारले गत माघमा ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसरी गत वैशाख १ देखि विघटनको स्थितिमा पुगेका दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले गत आइतबार दलहरूकै सहमतिअनुसार अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा दखल नभएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको पीडितहरूले विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि दलीय हस्तक्षेप भए आफू सिफारिस समितिको पदेन सदस्यका हैसियतमा बस्न नसक्ने अडान लिएको छ । आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी पीडितको संवेदनामा आघात पार्ने काममा आफ्नो समर्थन हुन नसक्ने भन्दै राजनीतिक बलमा आयुक्तहरू नियुक्त नगर्न सरकारलाई सचेत तुल्याएको छ । ‘द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारबाही, निर्णय तथा गतिविधिहरूमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोग आफूले उपयुक्त समयमा उचित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पुनः दोहोर्‍याउँछ ।’
द्वन्द्वपीडितहरूको एक समूहले सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न भन्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने र पीडित तथा मानव अधिकार समुदायलाई समेत विश्वासमा लिई नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुग्दासमेत पीडित समुदायको न्याय झनै टाढा धकेलिएको’ उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर द्वन्द्वमा फसेका विश्वका कैयौं देशलाई एक सफल उदाहरणका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि नेपालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १७ हजारको ज्यान गयो । १ हजार ३ सयभन्दा बढी बेपत्ता, ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित भए । यसबाट पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तिनका बालबालिकाका लागि शिक्षादीक्षाको आवश्यकता छ । पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुनःस्थापना पनि संक्रमणकालीन न्यायको एउटा मुख्य पाटो हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनमा गम्भीर दोषी पाइएकालाई कानुनअनुसार
कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अरू महत्त्वपूर्ण काम हुन् ।

काठमाडौं (कास)– सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ निवास निर्माण सुरु गरेको छ । पञ्चायतकालमा निर्मित पुरानो भवन भत्काई विभागले नयाँ बनाउन लागेको हो । भवनको लागत ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । नयाँ भवन नबनेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निवासभित्र दक्षिणतर्फ रहेको अर्को भवनमा बस्ने विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्माण ठेक्का पाएको कन्टेक प्रालिले ०७८ भदौ ११ भित्र नयाँ भवन बनाइसक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ । सचिव महेन्द्र गुरुङले ५८ वर्ष उमेर पुगी दुई साताअघि अनिवार्य अवकाश पाएपछि सञ्चार मन्त्रालय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई भने प्रदेश २ को प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले उनीहरूको सरुवा गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा प्रह्लाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट न्यौपानेलाई चार वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । समितिले मुलुकका चार ठाउँमा तारागाउँ रिसोर्ट होटल सञ्चालन गर्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गर्दै आएको छ ।

(सिन्धुपाल्चोक) - हेलम्बु गाउँपालिका–१ हेलम्बुका मिङमार लामाले आफ्नो खातामा जम्मा भइसकेको आवास अनुदानको किस्ता सरकारलाई फिर्ता गरे । पुनर्निर्माण बाँकी नै रहेको अवस्थामा उनले अनुदान रकम फर्काएपछि स्थानीय बासिन्दा नै छक्क परे । ‘आफ्नो घर हुँदाहुँदै अनुदान लिनु पापजस्तो लाग्यो,’ लामा भन्छन्, ‘परिवारले अनुदानमा आएको भनेपछि लगत्तै फिर्ता गरिहालेँ ।’
हेलम्बुका अध्यक्ष रहेका लामाले हेलम्बुभरका भूकम्पपीडितलाई बस्न योग्य घर भएमा अनुदान नलिन आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिबाटै यो अभियान सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । अहिले हेलम्बुमा बस्न योग्य घर भएकाहरू अनुदान फर्काउने मनस्थितिमा छन् ।
मेलम्ची नगरपालिका–१३ का झंकप्रसाद दंगालले पनि गत असारमा भूकम्पपीडितका लागि आएको अनुदान फर्काएका थिए । ‘बस्नलाई घर छँदै छ, रकम लिनु अपराधजस्तो लागेर तत्कालै फर्काएँ,’ उनले भने, ‘अहिले मन हलुका भएको छ ।’ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–९ का बादल तामाङ र मेलम्ची–४ का कृष्णहरि खनाल समेत हातमा परिसकेको अनुदान फर्काउनेमा पर्छन् । ‘अनुदान घर बनाउनका लागि दिइएको हो, बस्ने घर भएर पनि अनुदान लिँदा नमिठो अनुभव भएकाले रकम उतै जिम्मा लगाएँ,’ खनालले भने ।
तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाभर आवास हुनेहरूलाई अनुदान नलिन सचेतना अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिका महासंघका महासचिव तथा इन्द्रावती गाउँपालिका प्रमुख वंशलाल तामाङले जानकारी दिए । ‘स्थानीय सरकारदेखि सरकारी निकायबाट यो प्रयास भइरहेको छ, इमानदार भूकम्पपीडित यसमा उत्साहित देखिएका छन्,’ उनले भने ।
जिल्लाभर पुनर्निर्माणको चटारोले छोइरहँदा अहिलेसम्म १३ भूकम्पपीडितले अनुदान फिर्ता गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार) ले जनाएको छ । इकाईअन्तर्गत निजी आवासका रविराज धितालका अनुसार अधिकांशले अनुदानबारे राम्ररी बुझेपछि फर्काएका हुन् । ‘कसैले झुक्किएर या दोहोरो परेर त कसैले यसबारे प्रस्ट थाहा पाएपछि फिर्ता गरेको पाइयो,’ उनले भने । अहिलेसम्म पहिचान गरिएका ८८ हजार २ सय ४९ भूकम्पपीडितमा ८५ हजार ५ सय २३ जनाले अनुदान सम्झौता सकेर पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । ८३ हजार ७ सय ८० ले दोस्रो र ७४ हजार ८ सय ४१ जनाले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । यसमा १४ हजार ७ सय ४९ भूकम्पपीडितलाई आवास सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।

समय थप्न माग
दुर्गम हिमाली गाउँका जनप्रतिनिधिले भूकम्पपीडिको अनुदान लिएर गर्नुपर्ने आवास पुनर्निर्माणको सयमसीमा थप्न माग गरेका छन् । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका प्रमुख टसी लामा ह्योल्माले भौगोलिक अवस्था ननियालेर तीव्र पुनर्निर्माण गर्नलाई मात्रै दबाब दिइएको बताए । ‘यहाँ धेरै दुर्गम अवस्था छ, सामग्री लिएर आउनै दुई दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘सडक मात्रै जोडिएर पुग्दैन । अन्य समस्या पनि छन् ।’
वडा सदस्यदेखि इन्जिनियरसमेतले आवास पुनर्निर्माण अभियान लिएर जनतालाई सघाइरहेको उनको भनाइ छ । पाँचपोखरी थाङपालको तिपेनी, लागार्चे, भोताङ, थाङपालकोट, गुन्सा, भोटेनाम्लाङ, बासखर्क हुँदै बरुवाजस्ता उच्च हिमाली गाउँ छन् । पाँचपोखरी र हेलम्बु जोड्ने आमायांग्रीबाट वडा कार्यालयमा आइपुग्न एक दिन लाग्छ । ‘सबै स्थानमा एउटै समय राखेर हुँदैन, यसमा सोचियोस्,’ हेलम्बु गाउँपालिका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भने ।
जिल्लाका तीन नगर र नौ गाउँपालिकामा जुगल गाउँपालिकाको तेम्बाथान, पाँचपोखरी र हेलम्बु भौगोलिक रूपमा विकट छन् ।

चितवन (कास)– जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनले गाउँपालिका र नगरपालिका भवनका लागि २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये अघिल्लो वर्ष २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको समन्वय अधिकारी ख्यामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार सञ्चित कोषमा ४१ करोड २२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । जिसस बनेपछि यसबाहेक ठूलो कोष अरू प्राप्त भएको छैन । जिससले अहिले यही रकम जिल्लाका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको छ ।
‘जिससले स्थानीय तहले जसरी आफ्ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर कार्यन्वयनमा जान सक्ने अवस्था अहिले छैन,’ चितवन जिसस प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले भने । जिससले अहिले संघीय सासंदबाट प्राप्त योजना र रकम निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम बाँडफाँट गरेर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जसलाई स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनिन्छ । यसबाहेक जिससले सञ्चित कोषमा रहेको रकमबाट पनि स्थानीय तहमा आयोजना सञ्चालन गरेको छ । जिविस हुँदा संकलन भएको यो रकम कोषमा आएको हो । अघिल्लो वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाको तीनतले प्रशासनिक भवन बनाउन सञ्चित कोषबाट चितवन जिससले एक करोड १० लाख रुपैयाँ रकम दिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसैगरी महानगरका विभिन्न सातवटा वडा कार्यालय भवन पनि कोषको रकमबाट बन्ने भएका छन् । माडी नगरपालिकाको भवन बनाउन सञ्चित कोषबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने स्वीकृति प्राप्त भएको छ । इच्छाकामाना गाउँपालिकाको भवनका लागि पनि ६० लाख रुपैयाँ दिन स्वीकृति दिएको प्रमुख डल्लाकोटीले जानकारी दिए । नगरपालिका कार्यालय भवन निर्माणका लागि कालिकाले सबैभन्दा धेरै दुई करोड रुपैयाँ पाउनेछ । कार्यालय भवन बनाउनका लागि राप्ती नगरपालिकाले डेढ करोड रुपैयाँ र खैरहनी नगरपालिकाको भवन हल निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ सञ्चित कोषको रकमबाट बेहोरिने डल्लाकोटीले बताए ।
‘स्थानीय तह पूर्वाधारमा सक्षम हुनुपर्छ । त्यही भएर हाम्रो प्रथामिकतामा स्थानीय तहका कार्यालय भवन परेका हुन्,’ प्रमुख डल्लाकोटीले भने, ‘त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालय, विद्यालयका भवन र अन्य पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । खानेपानी र सडकमा पनि रकम खर्च भएको छ ।’
सञ्चित कोषबाहेक जिससको आन्तरिक कोष सशक्त छैन । शनिबार सम्पन्न जिल्लासभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार जिससको आन्तरिक स्रोततर्फ ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । यो वर्ष ३९ करोड ६५ लाख ५६ हजार रुपैयाँको आन्तरिक आय प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चित कोष बाहेक जिससले घर, घडेरी भाडाबाट एक करोड १० लाख रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ । यसबाहेक जरिवानाबाट १० लाख रुपैयाँ उठाउनेछ ।
जिससले गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन्को अनुगमन पनि गर्ने गरेको छ । जरिवाना शीर्षकअन्तर्गत गिट्टी–बालुवाबाट मात्रै अघिल्लो वर्ष चितवन जिससले १२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उठाएको थियो ।

(दोलखा) - दोलखाको ऐतिहासिक वस्तु जगेर्ना र प्रदर्शनका लागि संग्रहालय निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि प्रदेश ३ सरकारले विस्तृत कार्ययोजनासहित बजेट विनियोजन गरेको छ । मूर्ति, मन्दिर, कला, संस्कृति र भाषा संरक्षणका साथै पराम्परागत वस्तु संगृहीत गर्न भीमेश्वर नगरपालिकाले बजेटसहित निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको इन्जिनियनर आत्मकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
दोलखा लिच्छवि, मल्ल र शहाकालीन अवशेषसहितको ऐतिहासिक सहर हो । १६औं शताब्दीमा नेपालको पहिलो सिक्का निष्काशन गरी विनिमय थालनी गरेको इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले उल्लेख गरेका छन् । उक्त संग्रहालयलाई नेपालको पहिलो मुद्रण केन्द्रसहितको पहिचान दिने प्रदेश ३ सांसद पशुपति चौलागाईले बताए । नेपाल र भारतबीचको परम्परागत व्यापारिक मार्गसमेत रहेको दोलखामा संग्रहालय बनाउन जग्गासमेत उपलब्ध भएपछि काम अघि बढेको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले बताए । इन्जिनियर श्रेष्ठद्वारा तयार परिएको अवधारणामा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण, स्थापना र व्यवस्थापनबाट जिल्लाभरका विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक सम्पदा, भेषभूषा, साहित्य, घरेलु
हतियार, कृषि औजार आदिको संरक्षण हुने उल्लेख छ । एउटा मुद्रा संग्रहालय कक्षसमेत राखी नेपाल र अन्य मुलुकको मुद्रा संकलन गरी प्रदर्शन गरिने योजना छ । श्रेष्ठले दोलखामा संग्रहालयको महत्व र आवश्यकतामा जोड दिँदै ०७४ असोजमा पुरातत्त्व विभागमा पत्र दर्ता गराएपछि यसको चर्चा हुन थालेको थियो ।
हाल राजकुलेश्वरको आधारभूत स्कुलले अस्थायी टहरा बनाई स्कुल सञ्चालन गरिरहेको जग्गामा संग्रहालय निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । उक्त जग्गाका गुठियारहरूले संग्रहालय निर्माण गर्न भीमेश्वर नगरपालिकालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

धादिङ (कास)– विभिन्न कारणले घरबाट हराएका नागरिकको खोजतलास र अवस्था बुझ्न प्रहरीले घरदैलो अभियान सुरु गरेको छ । एक्कासि घर छाडेर हिँडेका व्यक्ति केही समय सम्पर्कमा नआएपछि परिवारजनले प्रहरीमा खोजतलासको निवेदन दिने गरेका थिए । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट खोजतलासका ६ सय ७३ निवेदन दर्ता भएका थिए ।
‘निवेदनअनुसार बेपत्ता सूचीमा रहेका हरेक परिवारमा घरदैलो कार्यक्रम गरेका छौं । ६ सय ६६ जनाको वास्तविक अवस्थाबारे पत्ता लागेको छ, सात जनाको अवस्थाबारे अझै अनुसन्धान गर्दैछौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजकुमार बैदवारले भने । प्रहरीले हराएका व्यक्तिको खोजतलास गत साउन ५ गतेबाट जारी राखेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ६ सय ६६ जनाको अवस्था पत्ता लागेको बैदवारले बताए ।
खोजतलास अभियानमा जिल्ला प्रहरीका ३५ इकाईबाट २ सय २५ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । घरबाट हराउनेमा ६ सय ७३ मध्ये ४ सय २८ महिला छन् । बालिका १ सय ३६ र बालक ९५ जना छन् । बेपत्ता हुनेमा सबैभन्दा बढी सदरमुकाम नीलकण्ठ नगरपालिकाका रहेका छन् ।

हेटौंडा (कास)– मकवानपुरस्थित क्षेत्रीय कारागार भीमफेदीवाट कैदी फरार भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले बुधबारदेखि स्थलगत अध्ययनसहित छानबिन सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिका अध्यक्ष एवं उपसचिव विनोद नेपालसहिच चार सदस्यीय टोलीले बुधबार कारागार पुगेर अध्ययन थालेको हो । सरोकारवालाहरूसँग भेट्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष नेपालले बताए । समितिले साता दिनभित्रमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । समितिमा नेपाल अध्यक्ष र कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मकवानपुरका अधिकृत स्तरका एकएक जना कर्मचारी सदस्य रहेका छन् ।
कारागारबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चितवन घर भएका ३० वर्षीय कुलदीपराज धामी (चौधरी) शनिबार राति जेलबाट फरार भएका थिए । भरतपुर जेलबाट १५ महिनाअघि भीमफेदी आएका धामीले कारागारको १२ फिट अग्लो पर्खाल नाघेर भागेका हुन् । ‘क’ ब्लकमा रहेका धामी सह–नाइके हुन् । पाँच वर्ष जेल जीवन बिताइसकेका उनले चितवनमा ०७१ सालमा एक व्यक्तिको हत्या गरेका थिए ।

रसुवा (कास)– ०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति पुगेकामध्ये चारवटा प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित अस्थायी र स्थायी गरी १३ वटा सुरक्षा पोस्टमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक शेरबहादुर बस्नेतले प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेसी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट धुन्चेको भवन सोमबार उद्घाटन गरेका हुन् । बेत्रावती र थाम्बुचेत प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
बस्नेतले उद्घाटन गरेका भवन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषको सहयोगमा बनेका हुन् । अस्थायी प्रहरी पोस्ट धुन्चेको १ करोड ५६ लाख ८२ हजार र प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेसीको भवन १ करोड ४७ लाख ४७ हजारमा पुनर्निर्माण गरिएको हो । कोषको सहयोगमा सीमा प्रहरी चौकी टिमुरे र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको ब्यारेक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारको सहयोगमा थुमन, हाकु, पारच्याङ र लाङटाङ प्रहरी चौकी भवन पुनर्निर्माण हुने क्रममा रहेको छ । डाडाँगाउँ प्रहरी चौकीको भने पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– बेलायतको उल्भरहेम्टन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर काठमाडौंको हाडी गाउँमा सञ्चालित हेराल्ड कलेजका ६७ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । बिएससी अनर्स कम्प्युटर साइन्स कोर्स पूरा गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयका सहउपकुलपति टिच स्टिलले दीक्षान्तको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । सो क्रममा टिच स्टिलले नेपालमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजले उत्कृष्ट शिक्षा दिएको बताए । हेराल्डले चारवर्षे ब्याचलर अफ इन्टरनेसल बिजनेस म्योजमेन्ट र तीनवर्षे बिएससी अनर्स कम्प्युटर साइन्स कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका अन्तरदेशीय शिक्षा प्रमुख डा क्रिस्टोफर डेनेटले दीक्षित विद्यार्थीले विश्वको कुनै पनि देशको शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए । आइएनजी ग्रुपका अध्यक्ष शुलभ बुढाथोकीले कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले नेपालको सरकारी, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा रोजगार पाइरहेको चर्चा गरे । ‘यहाँ पढ्ने विद्यार्थी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अग्रस्थानमा छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पशु वधस्थल अझै व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन् । घरधनी र मासु व्यवसायीबीच असमझदारी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा विभागको अगुवाइमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्चसहितको अनुगमनका क्रममा हालै विष्णुमती नदी किनारका स्थानीय र व्यवसायीले यही गुनासो गरेका थिए ।
‘व्यवसाय सुधार गरेर राम्रो बनाउन हामीलाई पनि मन छ, तर घरधनीले जग्गा लिजमा दिनका लागि सम्झौता गरेका छैनन्,’ गणेश रोय नेवाः क्वालिटी मिट सपका सञ्चालक सबिक शाहीले भने, ‘सम्झौता गरिदिनोस् भन्दा मान्नुहुन्न । लगानी गरेर संरचना बनाऊँला, भोलि उठेर जानोस् भन्दा के गर्ने ?’
विष्णुमती नदी किनारामा रहेको लिङ्करोडभन्दा माथिल्लो भेगमा पशु वधशाला छ । अनुगमन टोली वधस्थल पुगेपछि स्थानीय लक्ष्मीदेवी खड्गीले गुनासो पोखिन् । ‘व्यवसाय नगर्नु हामीले भनेका छैनौं, तर हामीलाई समस्यामा पार्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘लादी भरिएर ढल टालिएपछि घरभरि छिर्छ । दुर्गन्धले घरमा बसिसक्नु हुन्न ।’
वडा नं १९ भित्र सानाठूला गरी ३५ पशु वधस्थल छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको वडासदस्य चन्द्रमान डंगोलले बताए । ‘स्थानीय बासिन्दा दुर्गन्ध हटाउन माग राख्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी र प्रविधि दुवै धेरै लाग्ने भएकोले वडाबाट के गर्ने भन्ने सोच्न सकेका छैनौं ।’
वडाको अगुवाइमा घरधनी र व्यवसायीबीचको समस्या पहिचान गर्ने महानगरको कृषि तथा पशु सेवा विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए । मासुजन्य खाद्यवस्तुको स्वच्छताका लागि महानगरले ठोस काम गर्नुपर्ने देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले बताए ।
अनुगमन टोली पहिले वडा १२ मा रहेको ह्युमत सामुदायिक पशु वधस्थल पुगेको थियो ।

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरपालिकाले पानी आउन छाडेका ढुंगेधारालाई पुनः पानी खसाल्ने योजना अघि सारेको छ । फोहरको डंगुर रहेको र सुक्खा ढुंगेधाराबाट पानी खसाल्ने योजना बनाइएको महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘ढुंगेधारा संरक्षण अभियानअन्तर्गत योजना अघि सारेका हौं,’ उनले भने, ‘सहरको ब्युटिफिकेसनअन्तर्गत मृततुल्य यी ढुंगेधारामा पानी झारेर सहरलाई सुन्दर बनाउन यो काम थालेका हौं ।’
ललितपुर महानगरको वडा नम्बर ६ र १७ मा रहेका ढुंगेधारामा पानी ल्याउन उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सुरु गरिने उनले बताए । वडा ६ मा सुन्धारा, १७ मा सिन्चा र मनी मण्डप हिटी छन् ।
ढुंगेधाराको मुहान मासिएको र संरक्षण नभएकाले पानी आउन छाडेको ढुंगेधारा अनुसन्धानकर्ता प्रयागलाल जोशीले बताए । ‘मुहान संरक्षण र वर्षात्को पानी संकलन गरेर धारामा पानी ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘यी तीन ढुंगेधाराको मुहान वडा नं १५ को नाय्ख्यमा छ ।’ सुक्खा ढुंगेधारामा पानी ल्याउन राजकुलोलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेर् उनले सुझाए । ‘टीकाभैरवमा रहेको राजकुलो सुनाकोठीसम्म व्यवस्थित छ,’ उनले भने, ‘राजकुलोलाई ल्याउन सके ललितपुरका सबै ढुंगेधारामा पानी आउँछन् ।’ जोशीले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा महानगरभित्र रहेका ११ ढुंगेधारामा पानी ल्याउन सकिन्छ । तर, ती ढुंगेधारामा अहिले पानी आउँदैन ।
महानगरका इन्जिनियर रुद्र गौतमले महानगरको योजनाले सहरलाई सजीव र सुन्दर बनाउने बताए । ‘यसो गर्दा तत्काललाई मात्रै होइन, संरक्षणको लागिसमेत सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरभित्र ४७ वटा ढुंगेधारा छन् ।

ललितपुर (कास)– ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सञ्जालमा आधारित आधुनिक प्रणालीबाट घर नम्बर प्रदान गर्ने भएको छ । मेट्रिक ठेगाना प्रणालीबाट घर नम्बर वितरण गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको महानगरका इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले बताए ।
सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्दा सडकको मुख्य चोकबाट दायाँतर्फ जोर र बायाँतर्फ विजोर नम्बर प्रदान गरिनेछ । मुख्य चोकबाट नाप्न सुरु गरी घरको मूल गेटसम्मको दूरी जति हुन्छ, त्यसकै आधारमा नम्बर वितरण गरिने उनले बताए । सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्न महानगरलाई पाँच क्षेत्र र बाटो सञ्जाललाई पाँच समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
बाटोको चोक तथा मिलनबिन्दुदेखि कुनै निश्चित घरको दूरी (लम्बाइ) लाई आधार मानेर घरको नम्बर, टोल, बाटोको नाम उल्लेख गरी बाटोको आधारमा गरिने ठेगाना प्रणाली नै मेट्रिक ठेगाना प्रणाली हो ।
भू–उपग्रहको माध्यमबाट महानगरपालिकाको नयाँ फोटो संकलन गरिएको छ । त्यसबाट भू–सूचनामा आधारित नक्सा तयार पारिन्छ  । नक्सामा महानगरका सडक र चोकको नाम राखिन्छ  । त्यसपछि संकेत नम्बर दिएर भौगोलिक सूचना प्रणालीमा एकीकृत गरिन्छ । टोलको मुख्य चोकदेखि घर/भवनको मुलढोका पर्ने भागसम्मको लम्बाइ बराबर नम्बर दिइन्छ ।
अहिले सहरको नक्सा निर्माण भइसकेको जियो/नेस्ट/इन्डेको जेभी प्रालिका संयोजक सुरेश श्रेष्ठले बताए । ‘वडाभित्रको सडकको नाम, टोलको नाम र सीमाको डाटा संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

(भक्तपुर) - भूकम्पले चाँगुनारायण मन्दिरमा क्षति पुगेपछि सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी क्याम्प मन्दिर परिसरमै राखियो । सत्तल पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारी मन्दिरछेउमै बस्छन् । करिब तीन सय मिटरको दुरीमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग चाँगुनारायणको कार्यालय पनि छ । तर, आइतबार राति चाँगुनारायण मन्दिर परिसरबाट अष्टबाहु नारायण (विष्णु) को मूर्ति चोरी भयो । सुरक्षा घेराबाटै मल्लकालीन मूर्ति हराउँदा स्थानीय बासिन्दा चकित परेका छन् ।
चाँगुनारायणका मुख्य पुजारी एवं विकास समिति अध्यक्ष चक्रधरानन्द राजोपाध्यायका अनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त सत्तल पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हनुमान र अष्टबाहु नारायणको मूर्ति बाहिर झिकेर राखिएको थियो । ‘कामदारको जिम्मामा प्राचीन सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिएको छ । सत्तल भत्काएर खुलै छ,’ उनले भने, ‘पुरातत्वका कर्मचारीबिनै कामदार खटिएका छन् ।’ युनेस्कोले मन्दिर सुरक्षाका लागि राखेको चारवटा सीसी टीभी क्यामेरासमेत बिग्रिएर थन्किएको छिन्नमस्ता मन्दिरकी पुजारी कृष्णदेवी कर्माचार्यले बताइन् । ‘सीसी क्यामेरा बनाउन पटकपटक निवेदन दिइसक्यौं, कसैले वास्ता गरेको छैन,’ उनले भनिन् ।
सीसी क्यामेरा जडान तथा निगरानीको विषयमा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय (पुरातत्व विभाग) भक्तपुरलाई केही जानकारी नभएको प्रमुख मोहन सिं लामाले बताए । ‘युनेस्कोले सीसी क्यामेरा जडान गरेको भन्ने सुनेको मात्र हो, हामीलाई हस्तान्तरण गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘सीसी क्यामेरा कसको निगरानीमा थियो पनि थाहा छैन ।’
पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले चाँगुनारायणबाट चोरी भएको मूर्तिका विषयमा छानबिन अघि बढिसकेको जानकारी दिए । ‘त्यो क्षेत्र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा रहेकाले प्रहरी निकायबाटै खोजबिन हुने भएको छ, हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं,’ गौतमले भने ।
पटक–पटक चोरी
चाँगुनारायण परिसरबाट मूर्ति चोरी भएको घटना यो नै पहिलो भने होइन । मुख्य पुजारी राजोपाध्यायका अनुसार मन्दिर परिसरबाटै ०३१ सालमा ढलौटको कृष्णको मूर्ति हरायो । त्यहाँ करिब दुई दशकपछि नयाँ मूर्ति बनाएर प्रतिस्थापन गरिएको छ । ०३३ सालमा पनि किलेश्वर महादेवको ७ सय ९२ तोला चाँदीको मूर्ति चोरियो । उक्त ठाउँमा झन्डै १० वर्षपछि तामाको मूर्ति बनाएर राखियो । चाँगुनारायण मन्दिर मूलद्वारको बायाँतर्फ रहेको नारायणको मूर्ति (तामामा सुनको मोलम्बा (जलप) लगाइएको) पनि सुरक्षित रहेन । उक्त मूर्ति नभेटिएपछि अर्कै मूर्ति प्रतिस्थापन गरिएको छ ।
चाँगुनारायण परिसरमै पर्ने विष्णुविश्वरुपाको बायाँतर्फ रहेको सूर्यको ढुंगाको मूर्ति पनि चोरी भयो । ‘लुटेराले मन्दिर सुरक्षाका लागि बसेको प्रहरीलाई खुकुरी देखाएर मूर्ति लुटे,’ राजोपाध्यायले भने । चाँगुनारायण पूर्वतर्फ पारिजातको रुखमुनिका टेराकोटा (माटो) को शिवमूर्तिलगायत अन्य मूर्ति हराउँदै गएका छन् । ‘कुनकुन समयमा मूर्ति हराए र कहाँ पुर्‍याइयो भन्नेबारे कसैले खोजी गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हराएका अधिकांश मूर्ति फेला पर्ने सम्भावना कम छ ।’
चाँगुनारायण क्षेत्रको मात्र नभई अन्य ठाउँबाट समेत पटकपटक मूर्ति चोरीका घटना भएका छन् । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ दिगुटोलबाट ०७२ पुस २ गते राति १७औं शताब्दीको ऐतिहासिक दिगु भैरव मन्दिरको मूर्ति चोरी भयो । मूल देवताको रूपमा पुजिँदै आएको दिगु भैरव अर्थात् प्रचण्ड भैरव मन्दिरको सुनको जलप लगाएको धातुको मूर्ति चोरी भएको चार वर्षसम्म पनि फेला परेको छैन । थिमिको मुख्य बिस्केट जात्रा सुरु गर्न दिगु भैरवको साधना गर्नैपर्ने चलन छ । यो प्रक्रियाबिना बालकुमारी जात्रासमेत सञ्चालन नहुने भएकाले हराएको चार महिनापछि नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन गरी जात्रा सञ्चालन गरिएको थियो । ०७३ वैशाख २८ गते राति भक्तपुर नगरपालिका सूर्यमढीस्थित ब्रह्मायणी मन्दिरबाट पनि दुईवटा ढलौटको मूर्ति चोरी भयो । मध्यपुर थिमिमा चार वर्षयता ऐतिहासिक पाँच मूर्ति चोरी भएको स्थानीय प्रदीप श्रेष्ठले बताए । दुई वर्षअघि मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित सिद्धिकाली मन्दिर, मध्यपुरथिमि बामुने टोलको गणेश मन्दिरअगाडिको सिंहको प्रतिमा, मध्यपुर थिमिस्थित ताह द्यो अर्थात् गौरीशंकर भवानी मन्दिरको चारैतिरको मूर्ति चोरी भएको छ । गतवर्ष नै मध्यपुरथिमि लोकन्थलीबाट सिद्धिगणेशको एक फिट अग्लो ढलौटको मूर्तिसहित चाँदीका सिक्का हराए । मध्यपुरथिमिका अधिकांश मन्दिरका मूर्ति चोरी भएर सकिने स्थितिमा पुगेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘मन्दिरको टुँडालमा रहेको काठ, माटोको मूर्तिसमेत चोरी भएका छन्,’ स्थानीय गणेशराम लाछीले भने । सम्पदा संरक्षणमा प्रहरी प्रसाशनसमेत मौन रहेको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांकै छैन
हालसम्म के कति मूर्ति हराए भन्ने तथ्यांक पुरातत्व विभाग, नगरपालिकासँग र प्रहरीसँग नै छैन । ‘पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा बसेको पुरातत्व विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा हराएका मूर्ति फेला पर्न सकेको छैनन्,’ इतिहासविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले भने, ‘सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दा, नगरपालिका, पुरातत्व विभाग, प्रहरी लगायतको उत्तिकै चासो हुन जरुरी छ ।’ नेपालबाट हराएका अधिकांश मूर्ति युरोप, अमेरिकाको संग्रहालयमा संगृहीत हुन पुगेको सम्पदा संरक्षणकर्मी रविन्द्र पुरी बताउँछन् । ‘शताब्दीऔं पुराना मूर्ति भारत, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका संग्रहालयमा छन्,’ उनले भने, ‘बेलाबेला ती मूर्तिको प्रर्दशनीसमेत हुने गरेको छ ।’ सम्बन्धित निकायले हराएका मूर्तिको तथ्यांक नराख्नु र खोजीमा चासो नदिनुले चोरी कार्यमा संलग्नलाई प्रोत्साहन मिलेको इतिहासविद् श्रेष्ठले बताए ।
पुरातत्व विभागले भने हराइएका मूर्ति तत्कालै नभेटिए पनि केही समयको अन्तरालमा भेटिने गरेको जनाएको छ । ‘हराएका मूर्तिको विवरण तत्कालै विभागसम्म आइपुग्दैन,’ विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले भने, ‘प्रक्रियाबमोजिम हराएका मूर्तिको विवरण राख्ने गरिएको छ ।’ हराएका मूति विदेशी संग्रहालयमा भेटिने गरेको जिज्ञासा राख्दा उनले थपे, ‘नेपालमा कानुन नबनिसकेको अवस्थामा यहाँका मूर्ति विदेश पुर्‍याइएको हुन सक्छ, त्यसपछि हराइएका मूर्ति स्वदेशमै भेटिएका छन् ।’

काठमाडौं (कास)– पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३५ वर्षअघि चोरिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको ‘वासुदेव–कमलाजा मूर्ति’ अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । सन् १९८९ मा प्रकाशित लैनसिंह बाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (पृष्ठ २४८) मा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा चोरिएको थियो । डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शनीमा राखिएकाबारे अमेरिकी कलाविद् र क्युरेटरहरूले ‘नेपालबाट चोरिएको मूर्तिका रूपमा’ सार्वजनिक चासो देखाएका छन् ।
बाङ्देलले आफ्नो पुस्तकमा दिएको परिचयमा ‘एउटै मूर्तिमा देब्रेतर्फ विष्णु (नारायण) र दायाँपट्टि अर्धलक्ष्मी’ को आकृति छ । उक्त मूर्ति १५औं शताब्दीको रहेको बाङ्देलले उल्लेख गरेका छन् । पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले नेपालबाट चोरिएको यो कलाकृतिको आधिकारिता पुष्टि हुनासाथ इन्टरपोलमार्फत फर्काउन पहल सुरु हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘सन् १९७० मा अनुमोदित सांस्कृतिक सम्पत्तिको गैरकानुनी आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी अभिसन्धिका आधारमा पनि पहिचानयुक्त मूर्ति फर्काउन सकिन्छ,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भने । यसअघि पनि ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’मा उल्लिखित मूर्तिहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतका मुलुकमा पाइएपछि युनेस्को अभिसन्धिको प्रक्रियाबाट फिर्ता गराइएको थियो । नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरूको इतिहास र सांस्कृतिक महत्वलाई समेटेर सम्पदाविद् रविन्द्र पुरीले पनौतीमा प्रतिलिपि मूर्तिसहित ‘म्युजियम अफ स्टोलन आर्ट’ स्थापना गर्दै छन् । त्यसमा राख्न नेपालबाट हराएका र पुरातात्विक महत्व भएका २० वटा मूर्तिको ‘रिप्लिका’ तयार भइसकेको पुरीले जानकारी दिए । पुरीको यो योजना पनि वाङ्देलकै ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा समेटिएका मूर्तिहरूको इतिहास र वृतान्तमा आधारित छ ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई सहमतिको साटो बहुमतीय आधारबाट समेत नियुक्त गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रयत्न सर्वथा अनुचित छ । संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया खुकुलो पारेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार निर्णय लिएको थियो । त्यसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा संविधानको मर्मको सरासर उल्लंघन हुनेछ । यस्तो अध्यादेशले पहिलो त, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी स्थापित मान्यताकै आधार खल्बल्याउने छ । दोस्रो, संवैधानिक निकायहरूको हैसियत परिकल्पना गरेजस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छैन । तेस्रो, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न सहज बाटो उपलब्ध गराउने छ । संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया पर्न नदिने जुन उन्नत अभ्यास मुलुकले २०४७ सालको संविधान जारी भएयता, शासन व्यवस्थाहरू फेरिँदासमेत निरन्तर गर्दै आएको थियो, त्यसलाई यो अध्यादेशले पूर्णतया खुम्च्याउने छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ । जबकि, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनले बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेका विषयमा निर्णय हुन नसक्ने र सम्पूर्ण सदस्यको सहमतिबाटै निर्णय गर्न अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा पनि सहमति हुन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था छ । अहिले यसलाई बदल्न खोज्नु राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलन फेर्न खोज्नु हो ।
सरकारले आफूअनुकूलका निर्णय एकलौटी ढंगले गर्न संसद्लाई समेत छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । अध्यादेशबमोजिम निर्णय गर्नका लागि तीनजना पुग्न प्रधानमन्त्री र अरू दुई सदस्य भए हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख सत्तारूढ दलकै छन् । सरकारको अन्तर्य बुझ्न मुस्किल छैन, यस्तो अवस्थामा तीनजनाको बहुमतले निर्णय गर्ने अधिकार हुनु भनेको संवैधानिक परिषद्लाई सत्तारूढ दलकै सर्वोपरी चल्ने निकाय बनाउनु हो ।
सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को दर्शन तथा मूल्य–मान्यतामै गम्भीर प्रहार गरेको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्को महत्त्व, संवेदनशीलता र सर्वसम्मति खोजिनुको अर्थलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकुन् र संवैधानिक अंगहरूमा सरकारको छाया नपरोस् भनेरै संवैधानिक परिषद्मा सकेसम्म सर्वसम्मतिको बाटो खोज्ने गरिएको हो । र, संविधानले यसको बनावट पनि शक्ति सन्तुलनलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक, न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई समेत यसमा सहभागी गराइनुको अर्थ भनेको यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकारको प्रभाव र छाया नपरोस्, यसले निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिका खेल्न सकोस् भनेर हो । स्वतः प्रश्न उठ्छ, अहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनाले नै निर्णय लिन सक्ने छुट दिएपछि त्यसमा सरकारको छाया कति पर्छ र त्यो कति सन्तुलित रहन्छ ?
जहाँसम्म सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलका आ–आफ्ना दाबी र अडानका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति गर्न नसकिएको सन्दर्भ छ, त्यो सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुसी प्रावधान थोपर्न गरेको बहानाबाजी मात्रै हो । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा यसअघि बोलाइएका संवैधानिक परिषद्का दुई बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुनु उनको गैरजिम्मेवारी हो, उनले कुनै पनि कारण देखाएर यसो गरिरहन मिल्दैन, तर यसैलाई आधार बनाएर सरकारले कानुन नै फेर्न खोज्नु समस्या समाधानको उचित बाटो होइन । यस्ता मामिलामा विपक्षीलाई पनि समेट्नु र सहमतिमा ल्याउनु सरकारको दायित्वसमेत हो ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमतले निर्णय गर्न खोज्नु भनेको प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न चाहनु हो । सरकारले विशुद्ध आफ्नो कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने कार्यालयका राजनीतिक पदहरूमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तै शैली संवैधानिक निकायहरूमा अपनाउनु हुँदैन । संवैधानिक निकायहरू सरकारका अंग होइनन्, संविधानले सरकारका कामउपरसमेत अनुगमन गर्न व्यवस्था गरेका विशिष्ट अंगहरू हुन् । संविधानको यो मर्म सत्ताले बिर्सनु हुन्न ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्न खोज्दैछ । सरकारलाई यस्तो व्यवस्था गर्न जायजजस्तो लाग्छ भने पनि
संसद्मा विधेयक लगेर खुला छलफल चलाएर निर्णय लिन सक्छ । भलै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक मर्मको उल्लंघन संसद्ले पनि गर्न पाउँदैन । संविधानविरुद्ध हुने गरी संसद्ले समेत कानुन बनाउन मिल्दैन । अध्यादेश भनेको केवल कार्यपालिकीय कानुन हो । त्यस्तो कानुन ल्याएर सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई समेत सरकारको छायाजस्तो बनाउने गलत नजिर बसाल्नु हुन्न ।

काठमाडौं सहरलाई महानगर बनाउनु अघि सोचविचार गर्नुपर्ने विषय धेरै थिए । पिउने पानीको चरम समस्यादेखि व्यवस्थित शौचालयको अभावले आक्रान्त यो सहरमा धुवाँ, धुलो, हल्लाखल्लाले यहाँका बासिन्दालाई शारीरिक र मानसिक दुवै हिसाबले रोगी बनाइरहेको छ । यो उपत्यकामा जीवन धान्न बहुत कठिन छ । यही अवस्थामा यो सहरलाई महानगर भन्नु र सिस्नुको बोटलाई तुलसीको बोट भन्नु उस्तै–उस्तै हो । अर्कोतिर चर्चित बालकथा जस्तो बनेको मेलम्चीको पानी मेलम्चीमै बगिरहेको छ भने महानगरवासी अझै कति काकाकुल बनेर बाँच्नुपर्ने हो, थाहा छैन । एउटा सहर साँच्चैको महानगर बन्न नामका अगाडि केही रमाइला फुँदा गाँसेर मात्र हुँदैन । त्यही अनुसारको वातावरण निर्माण गर्न र तजबिज मिलाउन आवश्यक पर्ला । यो सिंहदरबारदेखि स्थानीयसम्मकाले नबुझेका भने छैनन् । तर काम गर्ने जाँगर र हतारो भने यिनलाई कहिल्यै भएन । सायद जनस्तरबाट आउनुपर्ने जति दबाब नआएकोले पनि होला । अब त महानगरवासी तातेर यिनलाई मज्जैसँग घचघच्याउनुपर्‍यो । राज्यले कामका लागि तत्परता देखाएमा असम्भव केही पनि छैन । अहिलेका लागि कम्तीमा आवश्यकता अनुसार सफा पिउने पानी र ठाउँ–ठाउँमा सफा शौचालयको व्यवस्था हुनसक्यो भने यो महानगर बल्ल वास्तविक महानगर बन्नेतिर अघि बढ्नेछ ।
– कृष्ण कुम्पुरे, आदमटार, धादिङ

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गराई असफल भएका पीडित बिरामीहरूको दोस्रोपटक सफल प्रत्यारोपण गरेको उदाहरण सहितको समाचारले देशका कुशल चिकित्सकहरूलाई गौरव महसुस गर्नसक्ने बनाएको छ । हाल प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा यदाकदा मृगौला प्रत्यारोपणको कुरा उठिरहेको हुन्छ । देशमा उपलब्ध कुशल शल्यचिकित्सक र साधनसम्पन्न चिकित्सालय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विदेशमा उपचार गराएमा चिकित्सकहरूको मनोबल गिर्नुका साथै देशको शाख पनि खस्ने डर छ । अढाई वर्षको मूल्यांकनमा स्वदेशमा गरिएका सबै प्रत्यारोपण सफल छन् र बिरामीहरू स्वस्थ र सन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण स्वदेशमा भएमा विश्वभरि चिकित्सा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै आसन्न भ्रमण वर्ष २०२० लाई चिकित्सा पर्यटनले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

केही हप्ताअघि मात्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नयाँ नक्सामा हाम्रो देशको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेको थियो । यसरी हाम्रो देशको भूभाग भारतले मिचेको थाहा पाएपछि नेपालीहरू भारत विरुद्ध विरोधमा उत्रेका छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहँदा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले केही आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिए । कतिन्जेलसम्म हामी भारतको दास भएर बस्ने ? कहिले नाकाबन्दी गर्ने, कहिले विषादीयुक्त तरकारीहरू मात्र पठाउने, हुँदाहुँदा हाम्रो सीमानाका समेत मिच्ने यो कस्तो हेपाहा प्रवृत्ति ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी मात्र होइन, मिचिएको हाम्रो सबै भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । रातारात जंगे पिलर सारिएका छन् । खोइ हाम्रोतर्फ नाकामा सुरक्षा ? सीमा समस्या तत्काल कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नु जरुरी छ । हामी सबै नेपालीको एउटै स्वर कालापानी, लिपुलेक अनि लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, यसमा अरु कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।
– गोविन्द चापागाईं, कागेश्वरी, मनोहरा, काठमाडौं

शनिबार प्रकाशित ‘१८ सालको लिम्पियाधुरा’ समाचार पढेपछि केही लेख्नैपर्ने भयो । किनभने कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालीहरू एकबद्ध भई विरोध गरेका छन् । २०१८ सालमा ‘जोनल अफिसर’ का रूपमा जागिर गर्दा जनगणना गराउन लिम्पियाधुरा पुगेका भैरव रिसालको अनुभवमा करिब तीनसय गाउँमा करिब १ हजार ५ सय जनसंख्या रहेको कालापानी र लिपुलेक लिम्पियाधुराका अंग भएकाले नेपालकै भूभाग हो । अहिले यो भूभाग भारतले मिचेको छ । रिसाल आफैंले जनगणना गराएको प्रतिवेदनसमेत केन्द्रिय विभागमा पेश गरिसकेका सबुद प्रमाण हुँदाहुँदै भारतले सीमा मिचेर आगाडि आउनु अक्षम्य हो । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका दौरान भारतीय सेनाले लिपुलेक कब्जा गरेको अनुभव पोख्दै भैरव रिसालले सुगौली सन्धिले महाकालीपूर्वको जमीन नेपालको भनी किटान गरिसकेको साक्षी बकेका छन् । २०५५ सालमा ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ गठन भएको र सो अन्तर्गत ‘नापनक्सा खोजबिन समिति’ मा रिसाल आफैं संलग्न भएकाले पनि लिम्पियाधुरा नै नेपालको भएको बताउन सक्ने जिउँदा साक्षी हुन् भने अरू थुप्रै प्रमाणसमेत भएकाले पनि कालापानी र लिपुलेक मात्र नभई लिम्पियाधुरा नै नेपाल–भारतको सीमा भएको तथ्य प्रमाणित हुन्छ । १९९७ मंसिर २७ मा काली पूर्वमा रहेका तिंकर, गुञ्जी, बुदी र नाबी गाउँका बासिन्दाले बैतडीमा कर बुझाएको भर्पाई पनि सबुद प्रमाणको रूपमा रहेको छ ।
अतः नेपाल सरकारद्वारा कूटनीतिक वा न्यायिक पद्धतिबाट आगाडि बढ्न यथेष्ट प्रमाण भेटिएका छन् । यसबाट पञ्चायती शासनकालदेखि नै भारतले नेपाली सीमा मिचेको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रतिवेदन पेस हुँदै आए पनि यस अघिका प्रत्येक सरकारले थाहा नपाएझैं गरी गुपचुप आएको थियो । यसभन्दा अरू प्रमाण केही चाहिएला र ? भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता नगरी अटेरी गरेमा बरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम १८१७ कै सुगौली सन्धिद्वारा किटान गरिएको नेपाल र भारतको सीमा लिम्पियाधुरालगायत दक्षिणी सीमाका खम्बा यथास्थानमा ठड्याई सीमा कायम गर्ने कठोर कदमसमेत चाल्न नितान्त जरुरी छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखााची

सरकारले सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्षको रूपमा मनाउने घोषण गरेको छ । देशमा धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको भ्रमण गराई पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीलाई उकास्ने रणनीति लिए अनुरुप तयारी गरेको आभास हुन्छ । जुन रूपमा तयारी गरेर सबैमा उत्साह जगाउनुपर्ने हो, सोबारे अलि नपुगेको र सामान्य पूर्वाधारहरू पनि मर्मत गर्ने कार्य चुस्त रूपमा हुनसकेको छैन । नेपाल कहाँ छ ? नेपालमा के–के छन् ? नेपालीहरूको जीवनयापन कस्तो छ ? के कति कारणले नेपालमा अरु देशका मानिस आउने र बस्ने अनि नयाँ के छ ? कसरी नेपाल सबैका निम्ति गन्तव्यस्थल बन्न सक्छ ? भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने थियो । त्यति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश, गाउँ, नगर र राष्ट्रिय स्तरमा होटलहरूको व्यवस्थापन कस्तो छ ? त्यसको समन्वय कुन–कुन निकायले गर्ने ? पर्यटकलाई गरिने स्वागतका मौलिक तरिका के–के हुन सक्छन् ? सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारक्षेत्र, पेसाकर्मी, सुरक्षा निकाय, कलाकार, जनजाति, भाषाकर्मी, किसान, मजदुर, उद्योगी, विद्यार्थी आदिको भूमिका के हो ? देशका कुन–कुन स्थानमा ‘होमस्टे’ सञ्चालन गर्न प्रेरणा दिने ? कुन–कुन क्षेत्रमा पदयात्रा सञ्चालन गर्ने र कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने ? कति जनालाई हिमाल आरोहण अनुमति दिने ? के कति किसिमका नेपाली घरेलु उद्योगका सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने ? यसतर्फ विचार पुगेको देखिँदैन । आन्तरिक उडान, पर्यटक बस आदि कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? देशको कला, संस्कृति र मौलिकता झल्किने कार्यक्रम कसरी, कहाँ–कहाँ र कसले सञ्चालन गर्ने ? सहरको प्रदूषणलाई कसरी न्युनीकरण गर्ने ? यसबारे ढिलो नगरी कार्यसम्पादन गर्नु आवश्यक छ ।
– केपी अधिकारी, भैँसेपाटी, ललितपुर

अधिकांश कारागारहरू स्तरहीन अवस्थामा रहेको गुनासो हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएका छौं । साँघुरो ठाउँ, अस्वस्थकर वातावरण, सीमित पानी र शौचालयको व्यवस्था, जेलभित्रको गुन्डागर्दी जस्ता कुराले कैदीबन्दीको दैनिकी कष्टकर बनेको हो ।
पछिल्लो समय खुला कारागार विस्तार गर्दै लैजाने अवधारणा अघि सारिएको छ, जसलाई नवीन दृष्टिकोण मान्न सकिन्छ । तथापि सरकार एवं निजी क्षेत्रको सानो प्रयास र लगानीबाट पनि विषम परिस्थितिमा बाँचेका कैदीबन्दीको मानसिक स्तर उकास्न सकिने अवधारणा लिएर गतहप्ता भीमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको खबरले पुस्तकप्रेमी सबैलाई खुसी तुल्याएको छ । हेटौंडाको लायन्स क्लब भुटनदेवीले उक्त कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गरेको जसको उद्घाटन प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । यतिबेला लायन्स क्लबले जीवन उपयोगी पुस्तक, र्‍याक र एकथान कम्प्युटर उपलव्ध गराएको, थप किताबको लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले कारागार प्रशासनसँग सूची माग गरेकाले सो पुस्तकालय विस्तार हुँदै जाने आशा राख्न सकिन्छ । कार्यक्रमबाट उत्साहित बनेको जेल प्रशासनले मुख्यमन्त्रीसँग आधारभूत विद्यालय स्थापनाको मागसमेत गरेको छ, जसको व्यवस्था भएसँगै ४० प्रतिशत निरक्षर कैदीबन्दीको चेतनास्तर बढाउन सहयोग पुग्नेछ । वास्तवमा हामीकहाँ कैदीबन्दीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने बानीमा खासै परिवर्तन आएको छैन । जानी–जानी जघन्य अपराधमा संलग्न भएका बाहेक परिस्थिति, आवेग, गरिबी, अभाव, परिबन्दमा परी धेरै जेलको सजाय काट्न बाध्य हुन्छन् । मुलुकभरका सबै कैदीबन्दीलाई व्यस्त राख्न हस्तकलाका सामान उत्पादनका साथै खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, नैतिक र आध्यात्मिक चेतना सम्बन्धी दैनिक गतिविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा राखेर जेल सुधारमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । प्रथमतः शैक्षिक जागरणको चिराग सर्वत्र फिंँजाउने हो भने जेलमुक्त हुँदा सबैले नयाँ जीवन पाउने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ । र, १३ वर्षमा त्यो खोलाले उजाड बनाएका, मासेका बस्तीहरू पुनः आफ्नो लयमा फर्किन्छन् । तर बृहत् शान्ति सम्झौताको यी १३ वर्षचाहिँ कसरी बिते ? के बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दुका रूपमा लेखिएका हरफहरू बिर्सेरै यत्तिका वर्ष बिते ? के अब बृहत् शान्ति सम्झौताको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्न सम्भव छ ?
त्यो मंसिर र यो मंसिरमा केही फरक छैन । आज पनि त्यस्तै चिसो छ, त्यही सिरेटो वेगवान् छ । बदलिएको छ त केवल दृष्टिकोण । जो हिजो मानवअधिकार, कानुनको शासन एवं पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँथे, आज ती बदलिएका छन्, तिनको बोली फेरिएको छ । तिनको स्वर झिनो भएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको भाषा तिनलाई आज घुमाउरो लाग्ने भएको छ, जहाँ स्पष्ट र सरल शब्दमा लेखिएको छ, ‘युद्धको समाप्ति गर्ने, एउटा नयाँ बिहानीको ढोका खोल्ने, विगतमा भएका हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सदाका लागि बन्द गर्ने, संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त गर्ने, न्यायनिरूपण गर्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, क्षमायाचना गर्ने र द्वन्द्वबिनाको युगतिर खुट्टा दह्रोसँग टेक्ने ।’
तर सहमतिको त्यो क्षणलाई ऐतिहासिक र दुर्लभ पलका रूपमा वर्षको एकपटक स्मरण गर्ने बाहेक कुनै प्रगति हुनसकेको छैन । बृहत् शान्ति सम्झौता गरिरहँदा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट र साझा थियो, तर पछिल्ला दिनहरूमा हामी विपरीत दिशामा दौडिरहेका छौं । त्यसबेलाको हाम्रो सामूहिकता छिन्नभिन्न भएको छ । सामूहिक भावनामा पक्ष–विपक्षको बादल मडारिन थालेको छ ।
त्यसबखत युद्धरत समूहका सदस्यहरू बीचको पहिलो भेलामा द्वन्द्वका कारणहरू खोतलिँदै थिए, त्यसको फेहरिस्त बनाइँदै थिए । कहाँ–कहाँ गल्ती भयो, कारणहरू के थिए, भविष्यमा फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला भन्नेबारे गहन छलफल भएको थियो । निश्चय नै सहमतिको त्यो दिन एउटा दुर्लभ क्षण थियो । त्यसलाई हामीले जनता र देशको हितमा भएको सहमति मान्यौं र त्यही बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थानविन्दु भयो । तर यी १३ वर्षमा हामीले सब थोक बिर्सियौं । द्वन्द्वले चिराचिरा पारेका
शरीर ! मानसिक विक्षिप्तता !
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवअधिकारको सम्मान हुने अनि कानुनको शासन चल्ने मानिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई भेदभाव र बहिष्कार किन छ ? तिनको बाँच्न पाउने अधिकार छैन ? तिनको मानवअधिकार सधैं कुण्ठितै भइरहने हो ? संविधानले भेदभावको समूल अन्त्य गरेको छ, त्यस अनुरूप कानुनहरू पनि बनेका छन् । तर के वास्तविक रूपमा भेदभावको अन्त्य भयो ? भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अनुसार पनि अवैध छ । हाम्रो यात्रा सहज बनाउन, लैंगिक र जातीय विभेदमा परेकाहरूलाई अन्यसरह समान राजनीतिक स्थितिमा ल्याउन हामी किन अनकनाइरहेका छौं ? किन आज वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको स्वर मधुरो पारिएको छ ? किन उनीहरूको आवाज मुखरित हुन छेकथुन गरिँदै छ ? सम्मान, मान एवं मानवीय जीवन उनीहरूको अधिकार होइन ?
द्वन्द्वको पीडा आजपर्यन्त छ र त्यसलाई स्मरण गर्दै अब तत्काल बृहत् शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु आवश्यक छ । त्यसमा उल्लिखित वाचालाई कार्यान्वयन गर्नु बृहत्तर सामाजिक हितमा छ । त्यसो गर्दा तपाईं आफूलाई मन नपर्ने कसैको कुनै विचारसँग ठोक्किनुपर्ने हुनसक्छ । तर पनि तपाईं वा हामीमा तिनको विश्वास जगाइराख्न गम्भीर पहल अत्यन्त जरुरी छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता अहिले भएको भए हामी त्यसलाई अधिक समावेशी बनाउन सक्थ्यौं र पीडितहरूलाई न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्थ्यौं । किनभने अचेल हरेक व्यक्तिमा परिपक्व र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छ । यस्ता व्यक्तिहरूको जमात आज साँच्चै ठूलो छ । त्यसबेला चतुर्‍याइँसाथ, विशेषतः महिलालाई बृहत् शान्ति प्रक्रियामा लगभग उपेक्षित गरियो । उनीहरूलाई समावेशै नगरी अघि बढियो । त्यसबेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको संकल्प प्रस्ताव नम्बर १३२५ लाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको थियो । यस्तो कृत्यको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । त्यो संकल्प प्रस्तावको एउटै उद्देश्य थियो— दिगो शान्ति । शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता भए मात्र त्यो दिगो एवं स्थिर हुन्छ । महिलाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई स्थिर ढंगले नियाल्ने र निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम गर्छ ।
हिजो शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले नागरिक समाजलाई पनि कुनै भूमिका दिएनन् । हस्ताक्षरकर्ताहरू नै न्याय र सत्यको पक्षकर्ता जस्ता भए । त्यसले पनि शान्ति प्रक्रियामा जटिलता थप्यो । तर आजको परिस्थिति अलिक फरक छ । जो हिजो पीडित थिए, तिनीहरू नै न्याय प्राप्तिको पहलको अगुवाइ गरिरहेका छन् । त्यसमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू सबै अटाएका छन् । नागरिक समाज, राज्यले यिनलाई सुने पुग्छ ।
के त्यो बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना केवल धूवाँ थियो, जुन हावामा बिलायो ? हामी त्यसको शोक मनाएर बस्ने ? किन हामीले शान्ति सम्झौताको आत्मालाई मार्दै छौं ? त्यो यस्तो इतिहास हो, जो कपडा फेरेजसरी न फेरिन्छ न च्यातिन्छ । हाम्रा नेताहरूले बुझ्नुपर्छ— किन विवादको चौघेरा पटक–पटक कोरिइरहन्छ ? किन तिनै विवादास्पद कुराहरू दोहोरिरहन्छन् ? सम्बद्ध संवैधानिक निकायहरूलाई सबल तुल्याइएको थियो भने पनि संक्रमणकालीन न्यायको यस्तो हविगत हुँदैन थियो । ती अहिले त झन् पदाधिकारीविहीन नै छन् ।
नेताहरूले विवादास्पद ढंगले व्यवहार गर्न बन्द गर्नुपर्छ । तत्काल पारदर्शी एवं स्पष्ट ढंगले संवैधानिक निकायमा आयुक्त नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यसको एकमात्र कसी भनेको योग्यता, क्षमता र निष्ठा नै हो । नेताहरू ‘हाम्रो मान्छे’ को सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पार्टीका लागि होइन, पीडितको हितमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ । तब मात्रै संवैधानिक निकायहरू विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बन्नेछन् । संक्रमणकालीन न्याय विपरीत ध्रुवको प्रक्रिया होइन, यसमा पक्ष–विपक्ष हुँदैन । यसमा पीडित मात्रै केन्द्रमा हुन्छ । विपरीत ध्रुव वा पक्ष–विपक्षको व्यवहार गरियो भने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले जनविश्वास गुमाउँछ । जनताको विश्वास नरहे शान्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयता पनि गुम्छ ।
कतिपय घटनाक्रम हेर्दा, नेताहरूले प्रत्येक पटक बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनामाथि आघात पुर्‍याएका छन् । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । कानुनको शासन, न्यायपालिका, प्रहरीजस्ता राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा राजनीतीकरण बढेको छ । यसले अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ, जनताको विश्वासमाथि पनि खेलबाड गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन । स्वतन्त्रता, पारदर्शिताले मात्र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता बढ्छ ।
अहिले नागरिकहरूको गुनासो बढ्दो छ, जसलाई निराकरण गर्ने एउटै विधि हो— संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउनु, निष्पक्षताको आधार तय गर्नु र हाम्रा संस्थाहरूले नागरिकसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नु । अन्तरिम राहतको पर्खाइ, सत्यको खोजी, न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा विराम नलागुन्जेल अवस्था सुध्रिँदैन । संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी सहभागिता बढाउन र ‘दोस्रो दर्जा’ मा राखिएका पीडित ती नागरिकहरूको भावनालाई समेटेर बृहत् शान्ति सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न ढिलो नगरौं । र, १३ वर्षमै भए पनि नफर्किएको खोलो फर्काऔं ।
लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रदेश सरकारहरू अस्तित्वको संकटमा छन् भन्ने गरिन्छ, जुन सत्य होइन । किनभने संविधानले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट भूमिका दिएको छ । संविधानले एकात्मक देश नेपाललाई संघीय संरचनामा परिवर्तन गरेको हुनाले प्रदेश सरकारको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । स्ांविधानका धाराहरू ५७, १६२, १९७, २३१, २३२, २७४ र २९६ तथा अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ अधिकारको व्यवस्था छ ।
संवैधानिक व्यवस्था जेजस्तो भए पनि जनमानसमा प्रदेश सरकारले दह्रिलो उपस्थिति देखाउन बाँकी नै छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले एउटा जबरजस्त प्रश्नको सामना गर्नुपरेकै छ— संघीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार किन चाहियो ? यो प्रश्न कायम रहुन्जेल प्रदेश सरकार राम्ररी स्थापित हुन सक्दैन । संविधानमा जे लेखिएको भए पनि जनताले बेवास्ता गर्ने अवस्था बन्यो भने प्रदेश सरकार अस्तित्वको संकटमा पर्छ ।
आखिर किन यस्तो भयो ? नागरिकले प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नै मुख्य कुरा हुन्छ । प्रदेश सरकारका कमजोर कार्यसम्पादनका पनि धेरै कारण होलान्— कर्मचारीको अभाव, कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्था, संघले मूल कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि लागू हुन नसकेको अवस्था, संघ र प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वयको अभाव... । तर यिनका बावजुद फेरि उही प्रश्न आउँछ— के यी कारण नै प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट निम्त्याउन पर्याप्त छन् ? यदि छन् भने यिनको मुकाबिला गर्न वा समाधान गर्न प्रदेश नेतृत्वहरूले के गरिरहेका छन् ? यी कारणलाई चिरेर आफ्नो गतिलो अस्तित्व स्थापित गर्न प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वको भूमिका के हुन्छ वा हुनुपर्छ ? यसको जवाफ प्रदेश नेतृत्वले दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरूका समस्या होलान्, तथापि संविधानले दिएको ठूलो दायराको अधिकार क्षेत्रलाई आधार बनाएर तिनले नागरिकमा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको र परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकता प्रदेश तहमै पूरा गर्नसक्ने सरकार हो । वास्तवमा, संघीयता लागू भएपछि जनताले आधारभूत आवश्यकताका लागि संघीय सरकारको मुख ताक्नु पर्दैन । संघीय सरकारले नीतिगत संयोजन र केही सीमित काममात्र गर्ने हो । यही काम गर्न प्रदेश सरकारहरू बनेका हुन् । तर प्रदेश सरकारले यस्तो फराकिलो उद्देश्यसाथ काम गरेकामा नागरिक विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू साँघुरो घेरामा नै अलमलिए जस्ता देखिन्छन् । तिनले संविधानका पाना पल्टाउलान्, उक्त संविधानमा केन्द्रीय नेताहरूको अनुहारको प्रतिविम्ब पनि देख्लान्, केन्द्रीय सांसदहरूसँग आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका मेयर वा अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूसँग पनि आफूलाई तुलना गर्लान्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको स्रोत–साधनसँगको पहुँच र तडक–भडक देखेर कहिलेकाहीँ खिन्नता र निराशाका बीच केही योजना र कार्यक्रम बनाउलान् । अनि फेरि तिनैमाथि उल्लिखित समस्या तेर्सेलान् । केही त गर्नैपर्‍यो भनी कम्मर कस्लान् । तर कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने भुलभुलैयामा प्रदेश सरकार र सांसदहरू देखिन्छन् ।
समाधानका उपाय नभएका होइनन् । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले केही काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रदेश सरकार तथा सांसदहरूले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी सोही बमोजिम काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका सम्बन्धमा नेपालको संघीयताको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश सरकारहरू जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेगरी स्थापित हुनु हो । संविधानको व्यवस्थालाई सोही बमोजिम व्याख्या–विश्लेषण गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हो । संविधानमा भएको व्यवस्था प्रारम्भिक हो, यसको रूप र संरचना अभ्यासबाट तय हुँदै जान्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिएको पनि हुँदैन ।
दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कोही आधारभूत विषयलाई तत्काल
आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा लिएर सोही बमोजिम प्रदेशको विकास गर्ने योजनामा आ–आफ्ना नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ती आधारभूत विषय हुन्— शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार । यी चार विषय प्रदेश सरकारहरूले मूलरूपमा आफूले गर्छौं भनी तत्काल धावा बोल्नुपर्छ । मूल रूपमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र संघीय सरकारको पनि विश्वास आर्जन हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधारका काम संघीय सरकारले गर्ने होइन, नीतिगत व्यवस्था र नीतिगत संयोजन मात्र गरिदिए पुग्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले लिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भनेर संविधानमा लेखिए पनि फेरि घुमिफिरी संघतिर जाँदै गरेको देखिँदैछ । प्रदेश सरकार बलियो भए यो अधिकार स्थानीय सरकारमै रहन्छ । तसर्थ प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु स्थानीय सरकारको पनि हितमा हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार लगायतका सवालमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनको मूल नेतृत्व लिनेगरी आ–आफ्ना प्रदेशको विकासको खाका बनाउने र सोही बमोजिम काम पनि सुरु गर्ने हो भने जनमानसमा व्याप्त प्रदेश सरकारको अस्तित्वको संकट हटेर जान्छ । यी कामले सम्बन्धित प्रदेशको विकासमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छन् । काठमाडौँमा वा संघमा उपलब्ध हुने शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा प्रदेशमा वा गाउँमै पाउने हो भने गाउँ वा प्रदेश छाडेर काठमाडौँ आउनुपर्ने र कालान्तरमा बसाइँ नै सर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ । मान्छे गाउँमै बस्न चाहन्छन्, काठमाडौँ बसाइँ–सराइ कम हुन्छ । उद्योग र पूर्वाधार पनि प्रदेश सरकारकै मूल नेतृत्वमा हुनथालेपछि प्रदेशमै रोजगारीका अवसरहरू पनि बन्छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिँदा संघीय सरकार पनि डराउनु पर्दैन । यसमा कुनै जोखिम हुँदैन । राजनीतिक प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले कहिलेकाहीं केही जोखिम देख्न सक्ला र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउला । तर आर्थिक विकास गर्ने सम्बन्धी अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।
तसर्थ प्रदेश सरकारहरूले संघको मुख ताक्ने र संविधानको साँघुरो व्याख्या गरेर आफै खुम्चिनु हुँदैन । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका नागरिकको आवश्यकतालाई हेर्ने हो । सोही बमोजिम संविधानको व्याख्या गर्ने र संघीय सरकारसँंग कुरा गर्ने हो । नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा संघीयताले आकार लिँदै जान्छ । नागरिकका आधारभूत र प्रमुख आवश्यकता भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बद्ध नै हुन्छन् । यी चारै विषयमा स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकारहरूले आ–आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । तर प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो दाबी छोड्नु हुँदैन । अधिकार कार्यान्वयन गरी जनजीविकामा सुधार गर्नु झन् अप्ठ्यारो हुन्छ । जनजीविकाका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा संघीय सरकारको केही बिग्रिँदैन । यसमा संघीय सरकार पनि खुसी हुनुपर्छ, किनभने उसले गर्न नसकेको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्छन् । तसर्थ संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पूर्वाधार सम्बन्धी नीतिगत समन्वय बाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।

डा.रुद्र शर्मा
[email protected]

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १३ वर्ष पुग्यो । तर यतिका वर्ष बित्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका एकै पीडितले पनि सत्य र न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ६ महिनाभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता र प्रावधान उल्लंघन गर्दै झन्डै ९ वर्षपछि दलीय भागबन्डामा कठपुतली आयोग बनाइए । माफीप्रधान ऐनको जगमा बनाइएका आयोगले परिणाम दिन नसक्ने अनुमान पीडित समुदायले उतिबेलै गरेको थियो । दुईवर्षे आयोगलाई म्याद थप्दै चार वर्ष दुई महिना पुर्‍याइयो । कुनै पनि परिणाम दिन नसकेका दुवै आयोगलाई रिक्त गरी नयाँ र सक्षम पदाधिकारी छनोटका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै संसदले ऐन संशोधन गर्‍यो । त्रुटिपूर्ण ऐनका कारण आयोग सफल हुन नसक्ने भएकाले पीडित र सरोकारवालाहरूले, २३४ जना पीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको लगायतका फैसलाहरूका आधारमा, ऐन संशोधन गर्न निरन्तर सरकारसँग माग गर्दै आए ।
नयाँ आयोग बन्ने मार्गप्रशस्त भएसँगै ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास सबैमा थियो । २०७५ चैतमा सरकारले हठात् गठन गरेको सिफारिस समितिले विगतका गल्ती नदोहोर्‍याउने, पीडितलाई निराश नपार्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप नसहने, ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सिफारिस समितिलाई पूर्णतः कठपुतली बनाएर राजनीतिक दलहरूले क्षमतावानलाई बेवास्ता गरी आफ्ना वफादारहरूमा सहमति गरे । अहिले सिफारिस समितिमार्फत तिनको नामावली सार्वजनिक भएको छ । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड पूरै उपेक्षा गर्दै दलीय भागबन्डामा पहिले अक्षम ठहरेर संसदले आयोगबाट निकालेकाहरूसमेत समावेश गरी वफादारहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने मनसाय अनुरूप आयोग गठनको देखावटी प्रक्रिया अगाडि सारिएको छ । हिजोका असफलताका कारक तत्त्वलाई पूर्णतः उपेक्षा गरी, ऐन संशोधनको कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी एवं पीडित समुदायलाई पूर्णतः अपमान गरेर अगाडि बढाइएको प्रक्रिया समग्र राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकार र दलहरूकै अहम्का कारण द्वन्द्वकालीन घटनाहरू सम्बोधनको घरेलु मामिला अन्तर्राष्ट्रिय हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । तसर्थ सरकार र राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अहिलेको उल्टो प्रक्रिया तत्काल सच्याइनुपर्छ, कठपुतली समितिमार्फत कठपुतली आयोग बनाएर भ्रम छर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ ३० मा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्दै दसैं र तिहारका बीचमा परामर्श गर्ने र परामर्शका विषयवस्तु सरोकारवालाहरूको परामर्शमा निर्माण गर्ने जनाएको थियो । तर दुई महिनासम्म पनि यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । सरकारको विगतका एकपक्षीय कार्यशैलीका कारण उक्त परामर्श देखावटी र औपचारिकतामा सीमित रहने आशंका पीडित समुदायमा छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले परामर्शलाई अर्थपूर्ण, सहभागितामूलक र पीडितकेन्द्रित बनाउन परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कानुन संशोधनमा समावेश गर्ने ठोस र विश्वसनीय प्रतिबद्धता र सहकार्यको माग गरेको छ ।
सरकारले अगाडि सारेको परामर्शको ढाँचाका प्रावधानहरू स्पष्ट, उपयुक्त र व्यवहारसंगत छैनन् । कानुन संशोधन जस्ता समग्र प्रक्रियामा पीडित लगायतका सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनसके मात्र संक्रमणकालीन न्यायले सफलता पाउँछ । तसर्थ परामर्श कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण एवं सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरिनुपर्छ, परामर्शका विषयवस्तु, प्रश्नावली तथा ढाँचा पीडित लगायतका सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको परामर्शबाट तय गर्नुपर्छ ।
सरकारले पीडित लगायत अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँ राखेर परामर्श गर्न लागेको छ । ८० जनाको त्यो समूहमा २० जना द्वन्द्वपीडित छन् । सबै सरोकारवालासँगको परामर्श र सहकार्य अवश्य अपरिहार्य छ, तर सरकार, दल र राज्यका निकायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने, नागरिक समाज र पीडित समुदायको झिनो उपस्थिति रहने परामर्शमा पीडित समुदाय छायामा पर्छन् अनि आफ्ना धारणा तथा सवाल निर्भीकतापूर्वक राख्न सक्दैनन् । परामर्शलाई अर्थपूर्ण, पीडितकेन्द्रित बनाउन र पीडित समुदायका सवाल र चासो स्पष्ट रूपमा उजागर हुन दिनुछ भने तीसँग अलग्गै परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र पीडित समुदाय लगायत उल्लिखित सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको परामर्श कार्यक्रम राख्नुपर्छ । प्रस्तावित ढाँचामा प्रश्नावलीबाट परामर्श गर्ने भनिएको छ । लेखपढ गर्ने मौकासम्म नपाएका द्वन्द्वपीडितको संख्या ठूलो भएकाले प्रश्नावली थमाएर पीडित समुदायसँगको परामर्श अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । विषयगत रूपमा गरिने सामूहिक छलफल बरु प्रभावकारी हुन्छन् । परामर्शमा ऐन संशोधन मात्र नभएर आवश्यक आधारभूत कानुन, विशेष अदालत, पीडितका तत्कालीन आवश्यकता, सत्यको उजागर, परिपूरण, अभियोजन तथा दण्ड–सजाय, संस्थागत सुधार, आयोगका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने पीडितकेन्द्रित एवं लैंगिकमैत्री कार्यप्रणाली र सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता समग्र विष्यवस्तु समेट्नुपर्छ । फरक–फरक विषयमाथि फरक–फरक समूह छलफल, सोका लागि पर्याप्त समय अनि उपयुक्त र सहज वातावरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
सात प्रदेशका मुकाममा मात्र नभएर द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रहरूका आधारमा अलग्गै समूह बनाएर पनि परामर्श गर्नुपर्छ । साथै घटनाको प्रकृति अनुसार विषयगत (जस्तो— बेपत्ता, यौनहिंसा, हत्या, यातना आदि) आधारमा समेत विशेष परामर्श आयोजना हुनुपर्छ, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्ला, हरेक प्रकृति, उमेर समूह, क्षेत्र, लिंग, समुदाय तथा पक्षबाट पीडित भएकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित गर्नका लागि पीडित समुदायसँगै समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
परामर्श कार्यक्रममा सुझाव, टिपोट एवं अभिलेखीकरणमा तोकिएका अधिकारीहरू विगत सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि एवं संक्रमणकालीन न्यायका विविध पक्षबारे जानकार हुनुपर्छ । पीडित समुदायबाट छुट्टै टिपोटकर्ता र प्रतिवेदन निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रस्तरको परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ढाँचामा राजनीतिक संयन्त्रसँगको परामर्श समेतका आधारमा संशोधन विधेयक कानुन मन्त्रालयद्वारा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । परामर्शबाट आएका सुझावहरू अक्षरशः ग्रहण नगरिने, समग्र विषयवस्तुभन्दा आफूअनुकूल विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन परामर्शलाई उपयोग गरिने सरकारको मनसाय रहेको आशंका सरोकारवालाबीच व्याप्त छ । परामर्शबाट जेजस्ता सुझाव तथा विषयवस्तु उठान भएर आए पनि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गोप्य र अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको उक्त संयन्त्रको छनोट र सिफारिसका आधारमा मात्र विषयवस्तु ग्रहण गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बुझिन्छ । सबै विषयवस्तु त्यही गोप्य र अपारदर्शी संयन्त्रले निर्णय गर्ने हो भने औपचारिकता र देखाउन गरिने नाममात्रको परामर्शको कुनै औचित्य रहँदैन ।
अहिले पनि दलहरूको अनौपचारिक र अपारदर्शी संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अपारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । चौतारीले आम सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनाउने, विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी सर्वोच्च अदालतका परमादेशहरू आत्मसात् गरी ऐन संशोधन गर्ने, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र आयोग बनाउने लगायतका समग्र सवालमाथि सरोकारवालाबीच संवाद र सहमति निर्माण गर्न औपचारिक, पारदर्शी र समावेशी संयन्त्रको माग गरेको थियो । समाधानका लागि सहकार्य, विश्वास निर्माण र अपनत्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य उक्त स्पष्ट मार्गचित्रलाई कतिपयको स्वार्थ र इगोका कारण दुष्प्रचार र अपव्याख्या गरियो ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक र सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका सरोकारवाला बीचको विश्वास र सहकार्य, आपसी संवाद, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको तथ्य विगत चार वर्षको अनुभवले सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ को परमादेश बमोजिम हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन लगायतका विषयमा काम गर्न पीडित, नागरिक समुदायका प्रतिनिधि र विज्ञ समावेश कार्यदल गठन गर्नुपर्छ । अर्थपूर्ण परामर्शबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी ऐन संशोधन गरेपछि मात्र सबै सरोकारवालाको सहकार्य र विश्वास सुनिश्चित हुनेगरी पारदर्शी र विश्वसनीय सार्वजनिक छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्नुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थमा पीडितको पीडा अल्झाइरहनु, बल्झाइरहनु समग्र देशकै लागि घातक हुनेतर्फ समग्र राज्यको ध्यान जाओस् ।

सुमन अधिकारी
भागीराम चौधरी
जनकबहादुर राउत
अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष, चौधरी अध्यक्ष र राउत महासचिव हुन् ।

२० वर्ष पहिला नेदरल्यान्ड्सको राजधानी हेगमा मौसम परिवर्तन सम्बन्धी छैठौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन भएको थियो । अमेरिकी हठधर्मिताका कारण सहभागीहरू कुनै पनि निर्क्योलमा पुग्न सकेनन् । त्यसबाट आक्रोशित वातावरणवादीहरूले एउटा तुलमा लेखे, ‘तिमीहरूले पृथ्वी डुबायौ ।’ हाम्रो सन्दर्भमा चुरे पर्वत शृङ्खला जसलाई चुरिया पहाड, शिवालिक पहाड, चुलाचुली भनेर चिनिन्छ, यो समयरेखा हो । चुरे पहाड तराई र भित्री मधेसको जनजीवनमा विशेष मिथक, विम्ब र प्रतीक भएर ठडिएको छ । चुरेप्रतिको यो आदिम आस्था वर्तमानमा पनि झल्कन्छ । तराई सभ्यताको धरोहर चुरे सधैं चासो, अनुसन्धान, बहस र अध्ययनको विषय मात्र बन्यो । यसलाई गोष्ठी, अन्तरक्रिया र त्यसपछि लेखिने प्रतिवेदनमा मात्र सीमित पारियो । यो राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने अखडा बन्यो । चुरे सभ्यताको धरोहर हो, किनभने यो तराईको पानीको स्रोत हो । भूमिगत जलस्रोतको निरन्तरतालाई यसले संरक्षण गरेको छ । सबैभन्दा कान्छो पर्वत भएको हुनाले यो तराईको उत्पत्तिसँगै जोडिएको छ । यसका बावजुद पनि प्रत्येक पल चुरेमाथिको दोहन मच्चिरहेकै छ । यसका लागि मूलतः राज्य नै जिम्मेवार हो । त्यसैले भन्नुपरेको छ, ‘तिमीहरूले मधेस डुबायौ ।’
हाम्री आमा ‘चुरियामाई’को शरीरमा खोप्दासमेत हामी आँगनमै बस्नेहरू किन चुपचाप ? आफ्नो जीविकाको विषय, जीवनमरणको सवाल अनि भावी पुस्ताको भविष्यबारे किन बोल्दैनौं हामी ? के आफ्ना सन्तानलाई मरुभूमि बनेको तराई, नांगिएको चारकोशे झाडी, सुकेका खोला उपहारका रूपमा छाडेर जाने हो त ? चुरेको चरम शोषणमा रमाएका राजनीतिकर्मीहरूसँग प्रश्न नै नगर्ने ? यो प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको सवाल हो । चुरे जोगिँदा समृद्ध सभ्यता भएको तराई पनि बच्छ । चुरे तराई सभ्यताको उदयको साक्षी हो । यस्तै रवैया रहिरहने हो भने चुरे त सकिन्छ–सकिन्छ, योसँगै तराई क्षेत्रको विकासक्रम सकिएको घण्टी पनि बज्छ ।
चुरे पहाड मात्रै होइन, विज्ञान पनि हो, कसैले बुझेनन् । यही कारण हो, जोकोही चुरेको दोहनमा दाखी भएका छन् । चुरेको यतिविघ्न दोहन हुनुमा यो मात्रै भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन । सबै आ–आफ्नो ठाउँमा दोषका भागिदार छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएपछि चुरे संरक्षणको प्रयत्न गर्लान् भनेको त झन् डोजर आतंक
बढ्यो । बहुतहको निर्वाचनपश्चात चुरे र वरिपरिका प्राकृतिक क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण र दोहन बढ्यो । सबैले यसलाई तात्कालिक आयआर्जनको विषय मात्रै ठाने । अहिले जसरी चारैतिर नयाँ–नयाँ बाटाहरू बन्दैछन्, गिट्टी–बालुवाको ढुवानीले त्यो तत्कालै जीर्ण बन्दै गएको छ ।
चुरे मधेस सभ्यताको संरक्षक हो । आमसञ्चार माध्यमको ध्यान वातावरणीय विषयमा मात्रै केन्द्रित रह्यो । यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने र बुझाउने काम भएन । मधेस सभ्यताको जगेर्ना गर्न एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । २ सय वर्ष पहिला भारतको बुँदेलखण्ड क्षेत्र खेतीको स्वर्ग मानिन्थ्यो । १८ औं शताब्दीमा सुती कपडाको ग्लोबल ब्रान्डमा त्यस क्षेत्रको कपास खेतीको योगदान थियो । अहिले त्यो क्षेत्र भयानक जल संकटबाट गुज्रँदैछ । भारतका केही चर्चित कृषि संकटग्रस्त क्षेत्रमा बुँदेलखण्डको नाम जोडिएको छ । बुँदेलखण्डको पाठ हाम्रो तराई/मधेसको भविष्यका लागि उपयोगी छ । कुनै बखत मधेसका गाउँ–देहातमा उखान नै थियो, ‘खेती किसानी के चार चिन्हारी/नरवा, गरवा, घुरुवा वारी ।’ यसको आशय हो, जलाशयको संरक्षण, पशुधनलाई उत्पादक बनाउनु, जैविक खेतीको भरोसामा खेती किसानीलाई नयाँ आयम दिनु । यो तराईको पारम्परिक खेतीको मूल प्रवृत्ति थियो । जसको जरो चुरेमा टिकेको
थियो । अंग्रेजीमा भनाइ नै छ, ‘देयर इज नो कल्चर, विदआउट एग्रिकल्चर ।’
छिमेकी विहार सरकारले हालै मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको अगुवाइमा सीमावर्ती चम्पारण जिल्लामा ‘जल–जीवन–हरियाली यात्रा’ गर्दा उनले पानीको संकट, कृषिमाथि परेको प्रभाव, नदीहरूको बेथिति जस्ता संकटसँग जुध्न यात्रा गरेको बताएका थिए । यस वर्षको गर्मीमा सीमावर्ती भारतीय सहरहरूमा पिउने पानीको निकै संकट देखियो । पिउने पानीका लागि भएका सरकारी प्रयत्नमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताइँदैछ । सरकारले घर–घरमा खानेपानी पुर्‍याउन गहिरा बोरिङहरू जडान गर्दैछ, जसले भूमिगत पानीको स्रोतलाई अझै खस्काउँदै छ । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो तराईमा परेको छ । तराईभन्दा तलको भू–भागबाट व्यापक मात्रामा पानी निकाल्दा त्यसले माथिल्ला समथरमा रहेका भूमिगत जलको सतह र मात्रा घटाएको बताइन्छ । यस्ता गल्ती शताब्दीयौंसम्मको विनाशको कारण बन्दैछ ।
तराईको शिर चुरेको दुर्गतिका केही सामाजिक, राजनीतिक पनि कारण छन् । सदरमुकामभन्दा टाढाको दुर्गम ठाउँ चुरेक्षेत्र हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेसँगै गुल्जार भएका मानव–करिडोर आसपास चुरेको यथार्थ त्यति मुखरित भएनन् । जसले माफियाहरूलाई चुरेमाथि दोहन गर्न मौका मिल्यो । चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको दोहनले तल असर देखाउन थालेपछि यसको संरक्षणको कुरा विस्तारै उठ्न थाल्यो । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सामुदायिक सामञ्जस्य, दिगो विकास, शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, लोकतन्त्रको स्थायित्व जस्ता जुनसुकै मुद्दामा बोल्दाखेरी प्राथमिकतामा चुरे नै राख्नुभयो । उहाँले त्यसलाई अझै जारी राख्नुभएको छ । उहाँको यस कार्यलाई कतिपयले ‘रामवरणको आँखामा चुरे संसार’ भनेर टिप्पणी गर्छन् । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला डा. यादवको चिन्तालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको नाम जोडेर संरक्षण समिति नै बनाउनुभयो । पहिलो पटक सरकारले यो समस्याको पहिचान गरेको देखियो । तर पछि त्यो समिति प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारका अन्य तन्त्रहरूबीच समन्वय भएन । चुरे विनाशको कथाजस्तै राष्ट्रपतिसँग जोडिएको चुरे संरक्षण समिति पनि राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक विचलन, कागजी कामको गाथा बन्यो । स्थिति कस्तोसम्म भयो भने पहिला चुरे जोगाउने कुरा गरिन्थ्यो, अब जनस्तरमा चुरेले ल्याएको विपद्बाट कसरी जोगिने भन्ने सवाल पैदा भएको छ । यसले पनि देखाउँछ, सरकारीतन्त्रको निष्फलता ।
चुरे विनाश हुनपुग्दा यसले जीवन, जीविका र पूर्वाधारहरूमाथि संकट ल्याएको छ । एकातिर सरकारले चुरे तराई/मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर २० वर्षे गुरुयोजना पारित गरेको छ भने अर्कोतिर निश्चित नीतिको अभाव, एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक अवधारणाको कमी देखिएको छ । यसले गर्दा चुरे संरक्षणको चुनौती यथावत छ । संघीय सरकार चुरे जोगाउने कुराबाट तराई र भित्री मधेस चुरेबाट कसरी जोगिनेमा भन्नेतिर सर्‍यो । बरु उल्टै चुरेमाथि नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरिएको छ । कतै विमानस्थल त कतै नयाँ सहर बसाउने सपना बाँडिंँदैछ ।
नदीनाला र माटोमा आएको बदलावले ल्याएको गरिबीबारे मधेसमा कसैले बोलिराखेको छैन । चुरेको दोहनले खेती, माटो, खानेपानी, जीविका र जीवनशैली सबैतिर नराम्रो असर पारेको छ । चुरेमा विद्यमान अतिक्रमण, वन फँडानी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनले नै यो समस्या देखापरेको हो । सुडान, नाइजेरियामा गृहयुद्धका कारणले निम्तेको मौसमी बदलावले गरिबी बढाएको बताइन्छ । हामीकहाँ पनि चुरे दोहनका कारण तराईमा सिर्जित गरिबीले भुइँतहमा भित्रभित्रै अनेकौं द्व्रन्द्व निम्त्याउने आभास हुँदैछ । चुरे सवाल मधेसको भविष्यसँग मात्रै जोडिएको छैन, नेपालको नियति नै यसमा जोडिएको छ । प्रादेशिक रूपमा जेजस्तो राजनीतिक भूगोल कोरिए पनि समथर र पहाड बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि चुरे संरक्षणसँगै जोडिएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विना निर्माण सम्भव छैन । यो आजको सत्य हो । बहुतहको सरकारले अनेकौं पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरेको छ । तर यसो भन्दैमा वर्षौंदेखि चुरे लगायत संवेदनशील क्षेत्रमा खोस्रेर बसेका क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि खोला, नदीलाई जथाभावी उत्खनन गर्न दिनु हुँदैन । आकाशेपानी, वरपरका मूल, साना खोला, इनार र पोखरी पानीका स्रोत हुन् र तिनको संरक्षणका लागि जनता निकटको सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ । चुरे एउटा व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै सरोकारको विषय होइन । धेरै जनसंख्या, प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन, अन्नको भण्डार र कुल उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने थलोसँग जोडिएको सवाल हो । जीवन र जीविकामा असर पुर्‍याएपछि त्यसले उत्पन्न गर्ने जनकम्पनले हाम्रा राजनीतिक रीतिथितिलाई आघात पार्न सक्छ ।
यतिखेर चुरे क्षेत्रको जनसांख्यिक बनोटलाई लक्षित गरी नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तिनका लागि भू–स्वामित्वको वैधानिक बाटो खोज्ने लक्षित राजनीति गरिँदैछ । यसमा राज्यपक्ष हौसिएको छ । चुरेबारे सन्तुलित दृष्टिकोण राखेर सर्वकालिक हितको कुरा गर्ने राजनीतिक स्वर कमजोर भएको छ । चुरे वरपरका सहरहरूमा पानी किन्ने प्रचलन बढ्दैछ । यस्तोमा गरिबहरू कसरी बाँच्ने ?
[email protected]

पोखरा (कास)– नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय समितिको चौथो बैठक बुधबार पोखरामा भएको छ । हातहतियार ओसारपसार, लागूऔषध, मानव बेचबिखनलगायत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको सहभागीले बताएका छन् । सीमामा स्थापना गरिने हेल्प डेस्क प्रभावकारी भएकाले निरन्तरता दिनेबारे पनि छलफल भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सीमा सुरक्षाका लागि व्यावसायिक तालिम आदानप्रदान गर्ने कुरा पनि भयो ।’
दशगजामा संयुक्त सुरक्षा गस्ती र सूचना आदानप्रदानका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र भारतका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रासहित २१ जना सहभागी थिए । बैठकमा गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा भारतका तर्फबाट गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।

(काठमाडौं/भोजपुर) - प्रहरीले बेवास्ता गरेपछि भोजपुरका तीन बालबालिका मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान रोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनताका पूर्वी अरुण गाउँपालिका–३ प्याउलीका १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीया सुष्मा फुयाल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयालको ‘शंकास्पद’ मृत्यु भएको थियो । ०७४ असार १० को साँझ अचानक हराएका तीनै बालबालिकाको शव १२ गते मरेङडाँडास्थित स्थानीय तोरन कार्कीको माछापोखरीमा फेला परेको थियो ।
अनुसन्धानमा मुख्य जिम्मेवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले निचोडमै नपुगी ‘फाइल बन्द’ गरेको छ । पाँच महिनाअघि जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर आएका डीएसपी नरबहादुर सलामी मगरले त घटनाबारे अनुसन्धान नै अघि बढाएका छैनन् । ‘औपचारिक रूपमा फाइल खोलेर, अनुसन्धान टिम बनाएर अनुसन्धान गरिएको छैन, व्यक्तिगत रूपमा अनुसन्धान भइरहेकै छ,’ कान्तिपुरसित उनले भने ।
डीएसपी सलामी आउनुअघि नै तत्कालीन क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ‘डाइटम टेस्ट’का लागि प्रमाण नष्ट भइसकेको पत्राचार गरिसकेको पत्ता लागेको छ । भोजपुर प्रहरीलाई क्षेत्रीय अनुसन्धानबाट आएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘भिसेरा टेस्टका प्रमाण तीन महिनापश्चात् स्वतः नष्ट हुने भएकाले डाइटम टेस्ट गर्न नसकिने ।’ घटना अनुसन्धान भइरहेका बेला शव पोस्टमार्टम गरिएको अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ‘डाइटम टेस्ट’ गर्ने प्रविधि नहुँदा अनुसन्धान जटिल बनेको बताएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले उक्त टेस्ट गर्न भारतमा सम्भव हुने पत्ता लगाएपछि भोजपुर प्रहरीले क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्र पठाएको थियो । ‘पुरानो फाइल पल्टाएर हेर्दा र यताबाट क्षेत्रीय अनुसन्धान पत्र पुग्दा ‘डाइटम टेस्ट’ गर्ने अवधि सकिइसकेको रहेछ,’ सलामीले भने, ‘भिसेरा गर्न राखिएका प्रमाण तीन महिनामै स्वतः नष्ट हुने रहेछन्, उता (क्षेत्रीय अनुसन्धान) बाट टेस्ट गर्न नसकिने जवाफ आएको छ ।’
फरेन्सिक चिकित्साशास्त्रअनुसार सबै पोखरी, तलाउ, खोलाखोल्सी, कुलो, नहरको पानीमा डाइटम नामक तत्त्व पाइन्छ । कोही अचानक डुबे नाक र मुखबाट एकैचोटि फोक्सोमा पानी पुगी रक्तसञ्चार रोकिएर मृत्यु हुन सक्छ । यस क्रममा पोखरीको पानीको डाइटम मृतकको शरीरमा पुगेको हुन्छ । मृतकको शरीरमा सोही पोखरीको पानीमा पाइने डाइटम फेला नपरे उसको हत्या गरेर फालिएको सम्भावना बलियो हुन्छ ।
घटनालगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र तत्कालीन क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो विराटनगरको सहयोगमा अनुसन्धान गरिएको थियो । घटनाबारे जिप्रका भोजपुर र क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो विराटनगरले एकसाथ महिनादिनसम्म अनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धान ढिलो र शंकास्पद बन्दै गएको स्थानीयको गुनासोपछि सीआईबीले घटनास्थलमै पुगेर एक सातासम्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत दधिराम न्यौपानेको नेतृत्वमा खटिएको सीआईबी टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
शव पोस्टमार्टम गरिएको अस्पताल बीपी प्रतिष्ठानका विशेषज्ञले जाँच्दा प्रदीपको घाँटीमा खानेकुरा र सुष्मा एवं रञ्जीवको घाँटीमा चुइगम अड्किएको फेला पारेका थिए । चिकित्सकका अनुसार बालबालिकाको शरीरमा अन्य चोटपटक, दागधब्बा र विषादी थिएन । अनुसन्धानका कागजात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा, स्थानीयको बयान र प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा कसैले कर्तव्य गरी मारेको नदेखिएको सीआईबीले बताएको थियो ।
सीआईबीमा डीआईजी पुष्कर कार्कीदेखि नारायणसिंह
खड्कासम्म नेतृत्व फेरिँदा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको थियो । मृतक बालबालिकाको शरीरमा पाइएको र पोखरीको पानीको डाइटम तुलनापछि मात्र मृत्युको सही तथ्य फेला पार्न सकिने बताइएको थियो ।
शव फेला परेलगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाबारे चासो लिँदै क्षेत्रीय कार्यालय खोटाङले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । आयोगले प्रहरीसँग जानकारी मागेको थियो । तर प्रहरीले जानकारी नदिएको आयोग सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन् । ‘घटनामा प्रहरीका धेरै अनुसन्धान ब्युरो संलग्न छन्, तर हामीलाई अनुसन्धान केकसो भयो, जवाफै आएन,’ उनले भनिन् ।
लामो समयसम्म घटना अनुसन्धान बाहिर नआएपछि सांसद सुदन किरातीले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
फितलो अनुसन्धान
घटनापछि जिल्लामा चार डीएसपी फेरिए । अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै घटना भएका बेला कार्यरत प्रजिअ गोमादेवी चेम्जोङ र डीएसपी काजीकुमार आचार्यलाई दुई महिनाभित्रै सरुवा गरियो । त्यसपछि आएका डीएसपीले कार्यभार
सम्हालेकै दिन बालबालिका हत्या प्रकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए ।
ॅन्याय पाउने आस मरेको छैन’
प्रहरीको अनुसन्धान लम्बिँदै गए पनि पीडित परिवारले न्यायको आस मारेका छैनन् । छोराछोरी (सुष्मा र प्रदीप) गुमाएपछि चेतनाथ फुयालको परिवार दुई वर्षदेखि इटहरीको हलगडामा बस्दै आएको छ । ‘मैले कसैको अन्याय गरेको छैन, एक न एक दिन अपराधी पत्ता लाग्छ,’ उनले भने । उनका एक छोरी र पत्नी छन् । पत्नीलाई छोराछोरी गुमाएपछि मानसिक समस्या छ ।
रञ्जीवको परिवारले पनि न्यायिक निकायले चासो नदिएको गुनासो गरेको छ । ५/६ महिनायता न जिल्लाबाट सोधीखोजी छ न त गाउँपालिकाले चासो दिएको छ ।

(अस्ट्रेलिया)  - गोपालप्रसाद रिमालको ‘रातो र चन्द्रसूर्य जंगी निसान हाम्रो....’ गीत यतिबेला थप चर्चामा छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले काठमाडौंको एउटा रात्रि क्लबमा यही गीतमा नाचे । अम्बर गुरुङको संगीतमा किरण प्रधान, रविन शर्मा र सुनीता सुब्बाले धेरैअघि गाएको यही गीतलाई नेपाली लोक रक ब्यान्ड नेपथ्यले पनि झन्डै डेढ दशकदेखि गाउँदै आएको छ । यतिबेला अस्ट्रेलियाको सांगीतिक यात्रामा आएको नेपथ्य टोलीले ब्रिसबेनमा मंगलबार आयोजित कन्सर्टमा यही गीत सुनाउँदा यताका दर्शक निकै उत्साहित बने ।
ब्यान्डले अस्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो सहर मानिने ब्रिसबनबाटै यसपटकको कन्सर्ट यात्रा आरम्भ गरेको छ । एक दशकअघिसम्म पनि मुस्किलले करिब हजार नेपाली बसोबास गर्ने यो सहरलाई अध्ययन, रोजगारी तथा बसोबासका निम्ति छनोट गर्नेहरू विस्तारै बढ्दै गएका छन् । सहरकै नयाँ साजसज्जासहित खुलेको ‘फोर्टिच्युड म्युजिक हल’ को क्षमता भरिने गरी दुई हजारभन्दा बढी दर्शक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुले पनि यहाँ बढ्दै गएको नेपाली प्रभावलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीयका अनुसार आजसम्मै कुनै पनि नेपाली कार्यक्रममा यति धेरै दर्शक जुटेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो ।
‘आजसम्मकै ठूलो र व्यवस्थित प्रस्तुति बन्नपुगेको छ,’ आयोजक संस्था ‘माउन्ट ८८४८ इभेन्टस्’ का टोली सदस्य सुनिल बस्नेत हौसिए, ‘ब्रिसबेनमा जति संख्यामा नेपाली बसोबास छ त्यसका हिसाबले यतिको दर्शक जुट्नु ठूलै सफलता मान्नुपर्छ ।’ सबै पुस्ताका दर्शकले भरिएको हलमा वृद्ध बाआमादेखि केटाकेटीसम्म लिएर आउने दर्शक उल्लेख्य थिए । ‘संगीतले कसरी फरकफरक मानिसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्दो रहेछ भन्ने साबित गरिदिएको छ,’ सुनिलले भने, ‘धेरै नेपाली कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको भए तापनि यति धेरै विविधता बोकेको दर्शक पाउन सकेका थिएनौं ।’
कसर्न्टमा ‘भेडाको ऊनजस्तो...’, ‘छेक्यो छेक्यो...’, ‘लाम्पाते सुरती...’, ‘चरी मर्‍यो...’, ‘जोमसोमे बजारमा...’ जस्ता चर्चित गीतहरू गाए । गायनमा अमृत गुरुङ निकै खुलेका थिए । उनले यहाँका नेपालीमाझ आफ्नोपन बोकेको लोकगीतको बखान पनि गर्न भ्याए । ‘हाम्रा लोकगीतहरूले नचाउने काम मात्र नगरेर नेपाली समाजकै गम्भीर सन्देश र दर्शन पनि बोकेका हुन्छन्,’ उनी भन्दै थिए । कन्सर्ट अवधिमा उनले विदेसमा सबै नेपाली मिलेर बस्न र आइपरेका बेला एकले अर्कालाई साथ दिन अनुरोध पनि गरे ।
कन्सर्टमा ‘यो जिन्दगानी...’, ‘रेसम...’ र ‘तालको पानी...’ जस्ता गीत बज्दा दर्शकले सँधैझैं नाचेर साथ दिएका थिए । नयाँ एल्बमबाट ‘नैना ताल...’ पनि गाउन भ्याए अमृतले । संगीत पारखीहरूले यो गीतलाई पनि निकै रुचाए । विश्वयुद्ध लड्न भारतीय गोर्खा फौजमा गएका लाहुरेहरूले उतिबेला बनाएको यो गीतलाई गायक अमृतले आफ्ना पूर्वजबाट सुनेको अनुभवबाटै निखारेर प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्यक्रमको अन्त्य भने ‘रातो र चन्द्रसूर्य’ बाट गरियो । यसपटक नेपथ्यले अस्ट्रेलियामा ६ वटा प्रस्तुति दिनेछ । यात्रालाई सिड्नीस्थित नेपाली टचले संयोजन गरिरहेको छ भने ब्रिसबनको कार्यक्रम ‘माउन्ट ८८४८ इभेन्ट्सले गरेको थियो ।
टोलीले अबको यात्रा डार्बिनतर्फ गर्नेछ । यहाँ शुक्रबार नेपथ्यले अर्को प्रस्तुति दिनेछ । स्थानीय आयोजक गोर्खा पल्टनले नेपथ्यलाई ‘इटालियन क्लब’ मा उपस्थित गराउँदै छ । अस्ट्रेलियाको ६ वटा राज्यमा सांगीतिक यात्रा गर्ने नेपथ्यले यसपाला अस्ट्रेलियाकै फरक द्वीपमा उभिएको राज्य तासमानियाको राजधानी होबार्टमा समेत प्रस्तुति दिँदै छ ।

काठमाडौं (कास)– निकै लोकप्रिय गीत मानिन्छ, ‘इलामे सहर चियाबारी राम्रो त्यहीँ पर्‍यो घर हाम्रो...’ । गंगाराज मुकारुङद्वारा रचित यो गीतको पुनः गायन गरी म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । बुलु मुकारुङको संगीत तथा कुन्ती मोक्तान र स्वयं बुलुकै स्वर रहेको पुरानो गीतलाई अशोक मुकारुङ र सुनीता थेगिमको स्वरमा रिभोकल गरिएको हो ।
नोर्बु शेर्पाले रि–एरेन्ज गरेको गीतको म्युजिक भिडियोमा अशोक मुकारुङ, सुकुम पारघरी लिम्बू, मन्दिप मुकारुङ र विमला राना मगरले अभिनय गरेका छन् । सुजन गुरुङले शृंगार, युनिक डान्स सेन्टर इलामका तेजु राना मगरले कोरियाग्राफी, र मन्दिप मुकारुङले भिडियो छायांकन गरेका हुन् । भिडियो जीवन मुकारुङको निर्देशन र सम्पादनमा तयार भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा विवाद चर्किरहेकै बेला सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ‘जङ्गे सीमाखम्बाको गन्ती’ नामक पुस्तक ल्याएका छन् । ‘नेपालको सिमाना’ कृतिका लागि मदन पुरस्कार पाएका श्रेष्ठले तथ्यपरक रूपमा पुस्तकलाई प्रस्तुत गरेका छन् । ‘नेपालको आधिकारिक सिमाना भनेकै जङ्गे सीमाखम्बा हो तर सिमानाबाट रातारात यी खम्बा गायव पारिएका छन्’, उनले भने, ‘नेपाल–भारत सीमा नक्सामा अंकन गरिएका स्तम्भको संख्या ८ हजार ५ सय ५३ र नेपाल–चीनतर्फको सीमा स्तम्भको संख्या ९९ रहेको छ । यिनै जङ्गे सीमाखम्बाको निर्माण, मूलखम्बा र सहायक खम्बा, डुबान तथा तोडफोड र रातारात सारिएको अवस्थालाई पुस्तकमा समेटेको छु ।’ 

काठमाडौं (कास)– नवोदित कवि प्रतिभा आयाम बस्नेतका ४ दर्जन कविता संकलित संग्रह ‘क्लाउड्स’ सोमबार लोर्कापण भएको छ । बूढानीलकण्ठ स्कुलमा कक्षा १२ मा अध्यनरत कवि बस्नेतको कविता कृति साहित्यकार रामबाबु सुवेदीले सार्वजनिक गरेका थिए । बूढानीलकण्ठमै २८ वर्ष नेपाली भाषा प्राध्यापन गरेर हालै अवकाश पाएका गुरु सुवेदीले आयामका कवितामा प्रकृतिप्रेम र सान्निध्ता स्पष्ट रूपमा देखिएको बताए । 

काठमाडौं (कास)– नेपालभाषा साहित्यलाई सक्रियसँगै समृद्ध बनाउन यसै सप्ताहन्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको खुला डबलीमा साहित्यिक महोत्सव हुने भएको छ । शुक्रबार र शनिबार दुई दिन हुने महोत्सवको उद्देश्य पछिल्लो समय दयनीय स्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपालभाषा साहित्यलाई त्यसबाट मुक्त गराउन महोत्सव आयोजना हुन लागेको हो ।
नेपालभाषा टाइम्सले आयोजना गर्दै आएको महोत्सव पछिल्लो तीन वर्षयता नियमित हुँदै आएको छ । ‘यसपल्ट हामीले महोत्सव दुई दिन गर्न लागेका छौं,’ आयोजक संस्थाका अस्मित मल्लले भने । महोत्ससवको पहिलो दिन विभिन्न विधाका ७ पुस्तक विमोचित हुनेछन् । यसमा उपन्यासकार मथुरा सायमिको आत्मकथा, भूषणप्रसाद श्रेष्ठको गजल संग्रह, राजेन्द्रकुमार पुताको गजल समालोचना र कविता संग्रह छन् ।
यस्तै राज सायमिको जासुस उपन्यास, उद्धम मास्केको नियात्रा र बासुदेव अधिकारीको अनुवादित कविता सग्रह पनि विमोचित हुनेछ । यस्तै पहिलो दिन रञ्जना लिपिको पुनरुत्थानबारे अन्तरक्रिया, साहित्यिक रचना पाठ र सांगितिक र हास्यव्यंग्यपूर्ण प्रहसन प्रस्तुत हुनेछ । दोस्रो दिन मथुरा सायमिको साहित्यिक यात्राबारे चर्चा र नेपाल भाषाको चलचित्रबारे अन्तरक्रिया पनि गरिनेछ । त्यही दिन रचना पाठ र सांगीतिक कार्यक्रम पनि हुनेछ ।
‘महोत्सवको अवसरमा ३५ वरिष्ठ तथा युवा साहित्यकारका कविता र कथा वाचन हुनेछन्,’ मल्लले थपे, ‘यस्तै प्रहसन भने पद्यरत्न तुलाधर, विजय मानन्धर र रामकृष्ण खड्गीको हुनेछ । गीत भने यमन श्रेष्ठ, रानीशोभा महर्जन, रोजी डंगोलको हुनेछ । वैकुण्ठ भण्डारीले क्यारिकेचर पनि प्रस्तुत गर्नेछन् ।’ उनका अनुसार महोत्सवमा पुस्तक प्रदर्शनीसँगै खाना महोत्सव र रञ्जना लिपिको क्यालिजात्रा पनि चल्नेछ । कुनै बेला नेपालको राजभाषा समेत रहिसकेको यो भाषासँग करिब ६०० वर्ष लामो साहित्यिक इतिहास रहेको पाइन्छ । नेपालभाषा वाङ्मयभित्र सिर्जनात्मक साहित्यिक रचना मात्र नभएर चिकित्सा, वास्तु, शब्दकोष, ज्योतिष, धर्म, संस्कृतिजस्ता थुप्रै विधामा लेखिएका ग्रन्थहरू पनि समाहित छन् ।
इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसमा सवार शासक–प्रशासकहरूको कृदृष्टिले गर्दा नेपालभाषाको यो गौरवमय साहित्यिक वाङ्मय क्रमशः किनारा लाग्दै गएको मानिन्छ । शाह–राणा शासकहरूले सयौं वर्षसम्म नेपालभाषामा लेख्न समेत नपाइने गरी लगाएको कठोर प्रतिबन्धले नेपालभाषाको साहित्य मात्र होइन यो भाषा नै लोप हुनेसम्मको स्थिति रहेको छ । ‘नेपालभाषा र यसको साहित्यलाई यो दयनीय स्थितिबाट मुक्त गरेर फेरि पहिलेकै सक्रिय र सम्पन्न अवस्थामा पुर्‍याउने अभियानलाई टेवा दिन नै नेपालभाषा साहित्य महोत्सव हुन लाथेको हो,’ मल्लले थपे ।

कोलम्बो – श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाभाय राजापाक्षले आफ्ना दाइ तथा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।
महिन्दा राजापाक्ष सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाका राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले श्रीलंकामा २५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म चलेको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै राष्ट्रपतिले महिन्दा राजापाक्षलाई नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले सन् २०२० मा संसदीय निर्वाचन नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेगरी नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
राजापाक्षको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कामचलाउ मन्त्रिमण्डलको गठन हुन लागेको पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति राजापाक्षले सानो आकारको प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जनाइएको छ । श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुनेछ । मन्त्रिमण्डलमा राजापाक्षलाई निर्वाचनमा सघाएका केही नयाँ अनुहार आउने बताइएको छ ।

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनसम्बन्धी भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञले खुलासा गरेका छन् ।
ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी जाँचबुझ सुनुवाइमा बयान दिँदै युरोपेली संघका लागि अमेरिकी राजूदत गोर्डन सन्डल्यान्डले ‘आफू इच्छुक नभए पनि ट्रम्पको आदेशअनुसार उनका व्यक्तिगत न्यायाधिवक्ता रुडी गिउलियानीसँग मिलेर काम गरेको’ जनाए ।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शक्ति दुरुपयोग गरे/नगरेकोबारे संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले छानबिन गरिरहेको छ । त्यस विषयमा अमेरिकाको तल्लो सदनले गतसातादेखि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहेको छ । ट्रम्पमाथि बाइडेनविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीलाई दबाब दिएको आरोप छ ।
ट्रम्पले गत जुलाई महिनामा टेलिफोनमार्फत् युक्रेनी समकक्षीसँग अनुचित राजनीति आग्रह गरेको आरोप लगाइएको छ । सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका सम्भावित उम्मेदवार जो बाइडनलाई पराजित गर्ने योजना बुनेको दाबी गरिएको छ ।

(काठमाडौं) - सवारी दुर्घटनामा बिमाबापत मात्र वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुने गरेको छ । यो दुर्घटना, चोरीलगायत सवारी साधन क्षतिमा बिमा कम्पनीले ग्राहक (बिमित) लाई दाबीबापत वार्षिक रूपमा गरेको औसत भुक्तानी हो । बढ्दो सवारी दुर्घटनासँगै बिमाबापतको दाबी भुक्तानी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता दुर्घटनामा सवारीधनीले वार्षिक झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ अलग्गै क्षति बेहोर्ने गरेका छन् ।
बिमा समितिका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सवारी बिमामा मात्र कम्पनीले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यसलाई वार्षिक रूपमा भाग लगाउँदा हरेक वर्ष औसत ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँका दरले नोक्सान भएको देखिन्छ । सवारी दुर्घटनामा बिमा कम्पनीसँगै सवारीधनी
यातायात कम्पनीलगायतको पनि नोक्सान हुन्छ । त्यस्तो नोक्सानीको यकिन तथ्यांक नभए पनि वार्षिक करिब अर्ब रुपैयाँ थप क्षति हुँदै आएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।
घाइतेको उपचार, सवारी क्षति, मृत्यु, अंगभंगलगायतमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनीका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले बताए । ‘नारायणी यातायातले यस्ता खर्चमा वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी खर्च गर्छ,’ उनले भने, ‘कुल यातायात बजारमा नारायणीको हिस्सा एक चौथाइ छ ।’ अरू यातायात कम्पनीको यस्तो खर्चलाई पनि नारायणीसरह नै मान्दा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ सवारी दुर्घटना क्षतिबापत तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तो खर्च हरेक वर्ष औसत अर्ब रुपैयाँका दरले बढ्दो छ । दुर्घटनाको अप्रत्यक्ष असर झन् भयावह हुन्छ । यसको पनि यकिन तथ्यांक छैन ।
सवारी दुर्घटना र तीनको बिमाबापतको खर्चबीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ सवारी दुर्घटना बढे दाबी भुक्तानी बढ्ने र घटे घट्ने भन्ने हो । यसकारण बढ्दै गएको क्षति न्यूनीकरणका लागि सवारी दुर्घटना नै घटाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सवारी संख्या निरन्तर बढ्नुका साथै सडकलगायत आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक रहेकाले दुर्घटना बढेको र यसले बिमा दाबी पनि बढाएको बिमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए । ‘हामीसँग पूर्वाधार नै राम्रो छैन, सवारी साधन बढिरहेका छन, समग्रमा सवारी सुरक्षा नै कम छ,’ उनले भने, ‘न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास, सडक सुरक्षा र ट्राफिक सचेतना बढाउनुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बिमा कम्पनीले ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटर दाबी भुक्तानी गरेका छन् । यो दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षति (मृत्यु), स्वास्थ्य उपचार र सम्पत्ति क्षतिबापतको दाबी भुक्तानी हो । सो अविधिमा मोटरसाइकल, निजी सवारी र व्यावसायिक सवारी साधनको बिमाबापत उल्लिखित रकम खर्च भएको हो । गत वर्षको बाँकी तीन महिनामा भएको दाबी भुक्तानी जोड्दा कुल खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ । गत वर्षको चैतसम्म मोटरसाइकलबाट भएको क्षतिबापत ८९ करोड ३३ लाख, निजी सवारीमा १ अर्ब ७२ करोड र व्यावसायिक सवारी साधनमा ४ अर्ब ४३ करोड दाबी भुक्तानी भएको समितिको तथ्यांक छ ।
बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ अर्ब ८९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मोटर कुल दाबी भुक्तानी गरेका छन् । तथ्यांकका आधारमा पछिल्ला वर्षमा मोटर दाबी भुक्तानी निरन्तर बढेको देखिने बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । ‘बिमा पहुँच र चेतना पनि बढेको छ, यसले पनि मोटर बिमा र दाबी भुक्तानी बढेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बिमा अनिवार्य छ । यो पनि अर्को कारण हो ।’
पछिल्ला तीन वर्षमा मोटरसाइकल बिमाबापतको दाबी भुक्तानी औसतमा ८७ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा निजी सवारी साधनमा औसत दाबी भुक्तानी १ अर्ब ६७ करोड र व्यावसायिक सवारी साधनमा ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको समितिले बताएको छ । सो अवधिमा मोटर दुर्घटनमा मृत्यु, स्वास्थोपचार र सम्पत्ति क्षतिको दाबी भुक्तानी तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेन ।
दुर्घटनाकै कारणले भएको क्षतिको बिमाबापत वार्षिक ठूलो रकम खर्च भइरहेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो नगर्ने बिमाविद् रविन्द्र घिमिरेले बताए । ‘सडक दुर्घटना घटे मात्र मोटर बिमाबापतको दाबी भुक्तानीमा कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘सवारी दुर्घटनामा बिमा नीतिले दिएको सुविधा पनि सबैले समान रूपमा पाएका छैनन् । हुने खाने र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ ।’ सवारी दुर्घटनामा बिमा दाबी भुक्तानी घटाउन सरकार, बिमा कम्पनी र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सवारी साधन, यात्रु र सडकको सुरक्षाका लागि विद्यमान नीति नै परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।
१५ लाख मोटरको बिमा
नेपालमा वार्षिक करिब १५ लाख मोटरको बिमा हुने गरेको छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्र १२ लाख ५४ हजार मोटरबिमा लेख जारी भएका छन् । सो अवधिमा ८ लाख ७९ हजार मोटर साइकल, १ लाख ५९ हजार निजी सवारी साधन र २ लाख ६ हजार व्यावसायिक सवारी साधनको बिमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल १४ लाख २१ हजार सवारी साधनको बिमा भएको थियो । जसमध्ये मोटरसाइकल १० लाख २७ हजार, निजी सवारी साधन १ लाख ७२ हजार र व्यावसायिक सवारी साधन २ लाख २२ हजारको बिमा भएको समितिले बताएको छ ।
यात्रु बिमा १० लाख पुर्‍याइँदै
सरकारले यात्रु बिमाको सीमा (रकम) बढाउने तयारी भएको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र बिमा सल्लाहकार समिति (बिमा समिति) बीच पटकपटक छलफल भएको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बिमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । ‘यात्रु बिमाको सीमा बढाउन पटकपटक छलफल भए पनि पछिल्लो समयमा यातायात विभाग नै सम्पर्कमा छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण नयाँ दरबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।’
नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिको अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमादर रेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ ।
उपचार खर्च छैन
सरकारद्वारा सिन्डकेट खारेजीसँगै मुलुकभरका यातायात व्यवसायी समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् । समिति कम्पनीमा रूपान्तरण हुन अटेर गरेको भन्दै गत वर्ष सरकारले सबै समितिका बैंक खाता बन्द गरेको थियो । त्यसयता दुर्घटनाका घाइतेले बिमाबापतको ३ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च पाएका छैनन् । उपचार खर्च नपएकै कारण दुर्घटनाबाट घाइते बिरामीको राम्रोसँग औषधोपचार
नभएको, अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर उपचार रोकिएकोलगायत समाचारहरू आइरहेका छन् ।

कम्पनीमा रूपान्तरणसँगै यातायात व्यवसायीको बैंक खात खुला भएको छ । तर, दुर्घटनाका घाइतेले अझै उपचार खर्च पाएका छैनन् । बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ३ लाखबाहेक घाइतेलाई उपचार खर्च दिन नसकिएको यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले स्वीकार गरे । ‘कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि सदस्यबाट रकम उठाउन मिल्दैन, यसकारण घाइतेले तोकिएको भन्दा बढी उपचार खर्च पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘फन्ड कलेक्सन नभएपछि कम्पनीसँग पैसा पनि छैन, भएको भए पनि वितरण गर्न कानुनले दिँदैन ।’
नयाँ व्यवस्थाको तयारी
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई बिमाबाहेकको उपचार खर्च व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पहल भइरहेको स्वारले बताए । ‘यसका लागि सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग पटकपटक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘नीति बनेपछि घाइतेले उपचार खर्च पाउने अवस्था बन्ला ।’ अहिले पनि केही व्यवसायी सीमित घाइतेलाई उपचार खर्च दिएको सुन्नमा आए पनि आम रूपमा घाइतेले सुविधा नपाएको उनले बताए । ‘कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि आर्थिक अवस्था नाजुक छ,’ उनले थपे, ‘कम्पनी चलाउन गाह्रो भएको अवस्थामा थप उपचार खर्च दिन सकिँदैन ।’ यही कुरा मध्यनजर गरेरै उपचार खर्चका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको उनले दाबी गरे ।
प्रतियात्रु पाँच लाख
हालको व्यवस्थाअनुसार सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुन्छ । यसको अर्थ दुर्घटना वा कुनै कारणले यात्रुको मृत्यु भएमा प्रतियात्रु पाँच लाख दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालकले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । चोटपटक लागेमा औषधोपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्ष (सवारीधनीले) ले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । अंगभंग तथा औषधोउपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा थप सुविधा पाइने व्यवस्था पनि निर्देशनकामा छ ।
घटेन सास्ती
बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीबाट सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको वहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

(काठमाडौं) - संसद्को अर्थ समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोडसेडिङको बेलामा महसुल निर्धारणमा ‘चरम लापरबाही’ भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय तयार गरेको छ ।
लोडसेडिङको बेलामा उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट वितरित विद्युत्को महसुल निर्धारणमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि समितिले उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले विद्युत् खपतको समयअनुसारको मिटर अभिलेख नराखेको, हचुवाको भरमा छुटेको भनी औद्योगिक ग्राहकलाई थप रकमको बिल पठाएको, प्राधिकरणभित्रको छानबिन समितिले समेत लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाहीको निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
लेखा समिति सदस्य मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बक्यौता रकम असुल्न, यथार्थ विवरण नराख्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले मुलुकमा लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि २०७२ सालदेखि डेडिकेटेड (सबस्टेसनबाट ग्राहकको घरमा सोझै लाइन लैजाने व्यवस्था) र ट्रंक लाइन (मेन लाइनबाट सबस्टेसनमा नलगी सोझै उद्योगमा उपलब्ध) लिने ग्राहकहरूलाई ६० प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । ट्रंक लाइन लिने उद्योगीले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको बेलामा दैनिक २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरे दोब्बरसम्म अतिक्ति शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । त्यस्ता ग्राहरूकहरूसँग अतिरिक्त शुल्क नलिई अनियमितता भएको भनी गत वर्ष प्राधिकरणकै छानबिनबाट खुलेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार २०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभई अनियमितताको रकम ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
उपसमितिले अर्बौंको नोक्सानबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले समयमा निर्णय लिन नसकेको भनी भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुटबारे प्रश्न उठेपछि २०७५ साल वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले साउन २५ गते प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नौ महिनासम्म समितिमा प्रतिवेदन पेस नगरेर ‘गुमराह’ मा राखेको लेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाएका छौं । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौं,’ संयोजक रिजालले भने, ‘अदालतको आदेशसमेत आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे पनि हामीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लेखा समितिको प्रतिवेदनको टुंगो लाग्छ ।’
यसकारण दोषी
समितिले उद्योगीहरूबाट विद्युत् खपतको समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । ‘प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकाले विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
उपसमितिले छानबिनका क्रममा महसुलको विवाद भएका उद्योगहरूमा ‘लामो समयदेखि बिलिङ नभएको अनि नियमित रूपमा डाटा डाउनलोड नभएको’ निष्कर्ष पनि निकालेको छ । डाटा डाउनलोड नहुँदा औद्योगिक उपभोक्ताले कुन समयमा कति विद्युत् उपयोग गरे भन्नेबारे प्राधिकरणले विवरण दिन सक्दैन । त्यो विवरण उपलब्ध नहुँदा ग्राहकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गरे वा कम समय खपत गरे भन्ने पुष्टि हुँदैन ।
समय अवधिको विश्लेषण नै नगरी छुट बिलका नाममा पत्राचार गरेको, पत्रहरूमा एकरूपता नभएको अनि छुट बिलको व्याख्यासमेत विद्युत् वितरण विनियमावलीबमोजिम नभएको निष्कर्ष संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छ । ‘कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको छुट बिलसम्बन्धी निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले ग्राहकहरूले कानुनी उपचारको बाटो खोजेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्युत् संकलन विनियमावली २०७३ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था छ । अनि ग्राहकले पनि छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र महसुल बुझाउनुपर्छ भने नबुझाएमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । दुवैले यो प्रक्रिया मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हचुवाको भरमा बिलिङ
समितिको प्रतिवेदनअनुसार टीओडी (टाइम अफ दि डे– समयका आधारमा विद्युत् खपतको अभिलेख) सुरक्षित हुने डाटा प्राधिकरणका कर्मचारीले डाउनलोड नगरेकाले उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । भक्तबहादुर उपसमितिको प्रतिवेदनले अतिरिक्त महसुल नलिएको औंल्याएपछि प्राधिकरणले पुरानो बिलअनुसार धमाधम छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न उद्योगहरूमा पत्राचार गरेको थियो । उद्योगीहरूले ‘हामीले २० घण्टाभन्दा अतिरिक्त समय विद्युत् उपभोग गरेको पुष्टि गर, अनि मात्रै अतिरिक्त शुल्क तिर्छौं’ भन्ने जवाफ दिइरहेका छन् ।
विवादको जड
२०६० सालपछि लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि सुरक्षा निकाय, विमानस्थल, अस्पतालहरू, खानेपानी संस्थानलगायत निकायका काम प्रभावित हुन थाले । प्राधिकरणले आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा लोडसेडिङ नहुने गरी सबस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड फिडर दिन थाल्यो । डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहकको संख्या बढेपछि आम उपभोक्ताहरूले झनै लोडसेडिङडको मार खेप्नुपर्‍यो ।

यसरी सुविधा लिनेमा अस्पताल टेलिकमजस्ता आकस्मिक सेवा जोडिएका व्यापारिक फर्महरूसमेत थिए । अनि आकस्मिक सेवा दिने निकाय र उद्योगधन्दा चलाउनका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न नयाँ उपाय निकालियो– नियमित महसुलमा अतिरिक्त शुल्क थप्ने । यसमा उद्योगीहरूसमेत सहमत थिए, किनभने लोडसेडिङको बेलामा जेनेरेटर वा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा उद्योगीले अतिरिक्तको तुलनामा निकै चर्को खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्तिको सुविधा पाउने ग्राहकहरूलाई लागू हुने यस्तो अतिरिक्त महसुलमाथि त्यतिबेला पनि केही विवाद भएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको अतिरिक्त शुल्कलाई विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले रोक्यो । संसद्कै लेखा समितिको निर्देशनपछि फेरि अतिक्ति शुल्क लिन बाटो खुला भयो । त्यसका आधारमा २०७२ साल असार १२ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन लिने ग्राहकका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्‍यो ।
२०७३ साल असार १६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले एउटा सर्तसहितको महसुल दर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले २०७३ साल साउन १ गतेदेखि लोडसेडिङको मार नपर्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिनेलाई अतिरिक्त शुल्कसमेत लिनुपर्ने भनी ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियम २०७३’ जारी गर्‍यो ।
जसअनुसार ६ घण्टा वा त्योभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा वा त्योभन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगहरूले डेडिकेटेडसरहकै दरमा महसुल तिर्नुपर्ने थियो ।
कति नोक्सान ?
प्राधिकरणमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४०८ रुपैयाँ हुने’ भनी उल्लेख थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले आठ वटा क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये सबैबाट यसरी उठ्नुपर्ने रकम चुहावट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । २०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्मको हिसाब गर्दा बिलिङ नै नभएको कुल रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४०८ रुपैयाँ हुन आउँछ । पुन नेतृत्वको छानबिन समितिले त्यसमा उठ्न बाँकीसमेत रहेको ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँसमेत जोडेको छ ।
२०७३ साल साउनदेखि २०७४ चैत मसान्तको अवधिमा झन्डै २० महिनाको अवधिमा करिब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको महसुल बिलिङ नभई लापरबाहीपूर्वक चुहावट गरिएको हो । प्रतिवेदनमा त्यसपछिको झन्डै एक वर्षको हिसाबकिताब थिएन । त्यही अनुपातमा रकम निकाल्दा २०७४ सालपछि २०७५ साल चैतसम्म चुहावटको अंक करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । अनुपातमा निकालिएको यो रकम यथार्थमा भन्दा केही थपघट भने हुन सक्छ । ‘पछिल्लो एक वर्षका साथै प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनियमितताको हिसाब पनि जोड्दा अनियमितताको आकार ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

लोडसेडिङको बेलामा महसुलको प्रश्न उठेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले छुट बिल जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोग गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार नै लोडसेडिङमा अतिरिक्त समय उद्योग सञ्चालन गरेका औद्योगिक ग्राहकलाई ‘बिल दिने’ भन्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै हामीले पत्राचार गरेका हौं ।
टीओडी मिटरबाट डाटा डाउनलोडको विषयमा हामीले जे उपलब्ध छ, त्यो मात्रै राखेका छौं । सबै डाटा उपलब्ध त हुनै सक्दैन, गाह्रो पनि छ । जति डाउनलोड गरेर राखेको छ, त्यसमा पनि केहीको समस्या होला । डाउनलोड भएकोमध्ये कुनै कुनैमा भेटिएको छैन । सबै दिनको भेटिँदैन । तर, डाटा नै नभएको होइन, केहीको छ ।
छुट बिल जारी गर्दा कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृत गर्नुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै महसुल उठाउने भनेर नीतिगत निर्णय नै गरेकाले हरेकमा कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भइरहन पर्दैन । समस्या थाहा भएपछि समयमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न समय लागेको हो, किनभने छलफलहरू धेरै भए । अर्को समिति पनि गठन भयो । केही विषयले अदालत प्रवेश गरिसकेका थिए । खास निर्णय त धेरै समयपछि भनेको हो ।
बक्यौता रहेको महसुलमध्ये केही उद्योगीहरूले नयाँ शुल्क तिरिरहेका छन् । कुनैले तिरेका छैनन् । ६० दिनमा लाइन नकाटेको भन्ने आरोप सत्य होइन, किनभने यो गम्भीर र संवेदनशील विषय भएकाले बोर्डको निर्णयबिना लाइन काट्न पनि मिलेन । अदालतमै विवाद कायम भएको अवस्थामा लाइन काट्ने विकल्प अघि बढाउन पनि उचित हुने थिएन । हामीले सकेसम्म उद्योगीलाई मर्का नपरोस् भनेर किस्तामा तिर्न मिल्ने विकल्प अघि सारेका हौं । उद्योगीहरूलाई ‘मार्ने’ हाम्रो पनि उद्देश्य होइन ।
किन यस्तो समस्या भयो भन्नेमा धेरै कुरा छन् । लापरबाही भयो भन्नुभन्दा पनि हिजो व्यवस्थापनले गरेका निर्णयमा नीतिगत स्पष्टता नभएका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरूले यो अस्पष्टतामा पनि सोझै उठाउन सक्ने अवस्था थिएन । अर्कोतर्फ अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा हामी पनि संवेदनशील हुनुपर्‍यो । मुद्दा परेकामध्ये अदालतबाट महसुल तिर्नु पर्दैन भनेर फैसला भएको छैन । हिजो जसले काम गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणको विषय भएकाले प्राधिकरणले नै यसबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, लेखा समितिले आफ्नो ढंगले हेर्ला । तर, नीतिगत स्पष्टता नभई तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि आफैं महसुल उठाउन सक्ने अवस्था थिएन । पछि सञ्चालक समितिले ‘यसरी उठाउने’ भनेर बाटो दिएपछि त कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गरेकै देखिन्छ ।
(घिसिङसँग कुराकानीमा आधारित)

(नेपालगन्ज) - नेपालगन्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालगन्ज कार्यालयमार्फत यस वर्ष ३० हजार टन धान खरिद गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत वर्ष कम्पनीले ३५ हजार टन धान खरिद गरेको थियो । पहिलो चरणको धान खरिद गरेपछि दोस्रो चरणमा थप धान खरिद गर्न सकिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराज खनालले बताए । ‘प्रारम्भिक चरणमा हामीले ३० हजार टन धान खरिद गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त धान खरिद गरेपछि मागका आधारमा दोस्रो चरणमा कति धान खरिद गर्ने भनेर निर्णय गर्नेछौं ।’
कम्पनीले खरिद गरेको धान कुटाएपछि चामललाई विपद् व्यवस्थापनका लागि स्टकमा राख्ने, मूल्य स्थिरीकरणका लागि बिक्री केन्द्रहरूबाट बिक्री गर्ने र दुर्गम ठाउँमा पठाउनेछ । यस वर्ष सरकारले मध्यम धानको मूल्य २ हजार ६७३ रुपैयाँ क्विन्टल र मोटा धानको मूल्य २ हजार ५८० रुपैयाँ क्विन्टल तोकेको छ । मसिनो धानको मूल्य भने खरिद केन्द्र रहेका जिल्लाका प्रजिअले आपसी सहमतिमा तोक्न सक्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खनालले बताए । नेपालगन्जमा भने मोटा र मध्यम धान मात्र खरिद गरिनेछ ।

चालक र सहचालकलाई ‘अपहरण’ गरेर गायब पारिएको ट्यांकर बुधबार बिहान धनुषामा रित्तो फेला परेको छ । २० हजार लिटर डिजेल झारेर धनुषाको रमदैयानजिक राजमार्गमा रित्तो छोडिएको ट्यांकर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोबाट डिजेल भरेर ना४ख ४१६३ नम्बरको ट्यांकर आइतबार राति १२ बजे सिरहाको लहान आइपुगेको थियो । निगमको विराटनगर डिपोमा डिजेल झार्न हिँडेको ट्यांकर लहानबाटै गायब भयो । ट्यांकरका चालक रामदेव यादव र सहचालक उमेश यादवले अपहरणकारीले ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका छन् ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–१ रमदैयास्थित जनकपुर–ढल्केवर राजमार्गबाट प्रहरीले बुधबार बिहान पानै ८ बजे ट्यांकर रित्तो फेला पारेको छ । राजमार्ग छेउमा पार्किङ गरिएको ट्यांकर धनुषा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सिरहा प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ । सिरहा प्रहरी प्रमुख एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार रित्तो भेटिएको ट्यांकरलाई प्राविधिकको सहयोगमा जाँच भइरहेको छ । उनले ट्यांकरका चालक र सहचालकसँग पनि घटनाबारे सोधपुछ भइरहेको बताए ।
ट्यांकर राजमार्गमा पार्किङ गरिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प नक्टाझिझबाट खटिएको टोलीले फेला पारेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई जिम्मा लगाएको सशस्त्र प्रहरी धनुषाका एसपी राजेश उप्रेतीले बताए । ढुवानीकर्ता राजेशकुमार गुप्ताले डिजेल बोकेको ट्यांकर गायब भएको लिखित उजुरी आयल निगमलाई दिएपछि छानबिन थालिएको छ । ‘यसमा चालक र सहचालकको बयान नै शंकास्पद देखिन्छ,’ सिरहाका एसपी चतुर्वेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अपहरणमा पारिएको भनिएका उनीहरू बर्दिबासमा मुक्त हुँदा प्रहरीको सम्पर्कमा नगई सिधै विराटनगर पुगेको देखिन्छ ।’ ट्यांकर गायब प्रकरणलाई सिरहा प्रहरीले दुई कोणबाट अनुसन्धान थालेको छ । एउटा ट्यांकरका चालक र सहचालकबाटै भेद खुल्ने भनेर केरकार तीव्र पारिएको छ । दोस्रो आइतबार राति गायब ट्यांकर बुधबार रित्तो भेटिनु र त्यसबीचको दुई रात–दिन ट्यांकरको मुभमेन्ट भएको फुटेज संकलन गर्नु । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रदेश २ खण्डमा सबैतिर सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
‘राजमार्गको सीसी क्यामेराले लहानबाट ट्यांकर पश्चिमतर्फ मुभ गरेको मात्र देखिन्छ,’ प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआइजी प्रद्युम्न कार्कीले भने, ‘चालक र सहचालकले आफूहरूलाई टाटा सुमोमा राखेर लगेको भने पनि त्यो अवधिमा राजमार्गमा टाटा सुमो मुभ गरेको देखिँदैन ।’
सिरहा प्रहरीले ट्यांकरमा रहेको डिजेल खन्याएको ठाउँ खोजिरहेको छ । सिरहा प्रहरीका अधिकारीका अनुसार यति धेरै परिमाणको डिजेल ट्यांकीमा मात्र खन्याउन सम्भव रहेकाले शंकास्पद पम्पको तेलको लगत संकलन पनि भइरहेको छ ।
नेपालभन्दा भारतको विहारमा डिजेलको मूल्य बढी रहेको र पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रबाट डिजेलको तस्करी बढेको छ । सिरहा प्रहरीले ट्यांकर नै विहार लगेर खन्याएर नेपाल ल्याएर अलपत्र छाडिएको हुन सक्ने पाटोमा पनि छानबिन भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश २ को सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– साओमी ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडरले बुधबार रेडमी नोट ८ सिरिजको स्मार्टफोन ‘रेडमी नोट ८ प्रो’ सार्वजनिक गरेको छ । साओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले ६४ एमपी क्वाड–क्यामेरा बिस्ट ‘रेडमी नोट ८ प्रो’ सार्वजनिक गर्न पाएको
खुसी व्यक्त गरेका थिए । यसमा ठूलो कम्प्युटिङ, ६४ एमपी क्वाड क्यामेरा सेटअप र एलेक्सा बिल्ट–इन विथ डुअल वेकलगायतका विशेषता रहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सिटी एक्स्प्रेसको ‘लखपति एक्स्प्रेस २०७६, न यति न उति सिधै लखपति’ उपहार योजनाको विजेता घोषणा गरिएको छ । हालै गरिएको उपहार घोषणाअन्तर्गत बाग्लुङ निवासी हाल जापानमा कार्यरत गोविन्दबहादुर थापा विजेता घोषित भएका हुन् । हरेक महिना एक जनालाई लक्की ड्रमार्फत प्रदान गरिने १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार उनकी छोरी सिर्जना थापालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यो अफर असोज १ गतेदेखि मंसिर ३० गतेसम्म लागू हुनेछ । यो अवधि भर सिटी एक्सप्रेसमार्फत मनी ट्रान्स्फर गर्ने सम्पूर्ण सेवाग्राही योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । हालसम्म दैनिक उपहारअन्तर्गत ६३० जनाले दुई सय रुपैयाँको मोबाइल टप अप, साप्ताहिक रूपमा ८ जनाले १० हजार रुपैयाँ जितिसकेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– मारुति सिमेन्ट ‘एनएस क्वालिटी अवार्ड २०१९’ बाट सम्मानित भएको छ । यसअघि कम्पनीले क्लिंकर ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि र ओपीसी सिमेन्ट ग्राइन्डिङ र प्याकिङका लागि पनि अवार्डबाट सम्मानित भएको थियो । 

काठमाडौं (कास)– इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सीजीले नजिकिँदो जाडालाई लक्षित गरी नयाँ घरायसी सामग्रीहरू बजारमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत रुम, हेलोजिन, फ्यान हिटर र इलेक्ट्रिक तथा ग्यास गिजर, वाटर डिस्पेन्सर, इलेक्ट्रिक केटल, हटपट, भ्याकुम फ्ल्यास र थर्मसहरू रहेका छन् । रुम हिटर र हेलोजिन हिटरमा हालै बिल्कुलै नयाँ स्वरूप र आकर्षक रङहरूमा बजारमा पाइने कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई थप सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले आधुनिक चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याएको छ । चेक डिपोजिट मेसिन सञ्चालनले सेवाग्राहीहरूले छिटो र छरितो रूपमा आफ्नो चेक जम्मा गर्न सक्नेछन् । हाल यो सुविधा बैंकको हात्तीसार शाखाबाट सुरु गरिएको छ । आउने दिनमा अन्य शाखाहरूमा पनि विस्तार गरिने बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं (कास)– जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले मंसिर २ गते सम्पन्न दुवै बैंकको साधारणसभाबाट एक आपसमा मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छन् । मर्जरपश्चात ग्लोबल आईएमईको नामबाट एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम तयारी गरिएको छ । दुवै बैंकका ग्राहकहरूले कार्डहरू प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी बैंकको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रसुवा (कास)– रसुवाको टिमुरेमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव पार्वती अर्याल र इन्टरनेसनल इकोनोमिक एक्सचेन्ज सर्भिस सेन्टर अफ तिब्बतका निर्देशक बीएन हेनले बुधबार बन्दरगाहको शिलान्यास गरे ।
बन्दरगाह निर्माणका लागि गत वैशाख २९ गते इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र चिनियाँ निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अब औपचारिक रूपमा बन्दरगाह निर्माणको काम सुरु भएको समितिका सिभिल इन्जिनियर प्रमोद आचार्यले बताए ।
बन्दरगाह निर्माण गर्न चीन सरकारका तर्फबाट तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड छनोट भएको छ । रसुवागढी नाकाबाट साढे दुई किलोमिटर वर टिमुरेमा बन्ने बन्दरगाहमा चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग हुनेछ । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ पक्षले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुक्खा बन्दरगाहको लागत करिब १२ करोड ४० लाख चिनियाँ युआन रहेको छ ।

एकता भएको तीन महिनामै एकीकरणका सबै काम सक्ने निर्णय गरेको नेकपा अठारौं महिनासम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्षद्वयकै भूमिका र जिम्मेवारीको वरिपरि घुमिरहेको थियो । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रूपमा चलेपछि आफू ‘बाइपास’ भएको महसुस गरेका दाहालले एकताअघि दुई अध्यक्षबीच भएको ‘गोप्य’ सहमति सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि ओली र दाहालको दूरी बढ्दै गयो, दाहाल वरिष्ठ नेता नेपालसँग घनिष्ठ हुँदै गए ।
सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि त्यही कित्तामा बसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीविरुद्ध उभिन थाले । गत चैतमा सुरु भएको यो दूरी साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा यसरी बढ्यो कि सिंगो नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै रहने अवस्था आयो । आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दीबारे थाहा पाएपछि ओलीले दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दिने गरी सिंगापुर उपचारमा जानुअघि दोस्रो सम्झौता गरे । दाहाल र ओलीबीचको त्यही सम्झौता बुधबार नयाँ शिरामा कार्यान्वयन भएको हो ।
त्यतिखेर आफूलाई पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दिने सहमति भएपछि दाहाल सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख बनाउन सहमत भएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार दाहालले गत भदौ ९ गते आफ्नो एकल अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक बोलाएर केही निर्णय गरे, भदौ १३ गते उनको मात्रै हस्ताक्षरमा दोस्रो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भयो । तर ओलीले त्यसमा चित्त बुझाएनन्, उनको पनि हस्ताक्षरसहित उक्त अन्तरपार्टी निर्देशन फेरि जारी भयो । ‘यो घटनापछि पनि दाहाल सशंकित हुनुभएको थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘अझ उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री ओली भदौमा सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्किएलगत्तै कार्यविभाजन गर्ने सहमति थियो, त्यो पनि ढिला हुँदा शंकामा अझै बल पुग्यो ।’
त्यसैले पछिल्लोपटक दाहालले आफूहरूको कार्यविभाजन नटुंगिएसम्म अरू विषयमा छलफल नै नगर्ने अडान लिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको ढिलाइमा त्यसले पनि काम गरेको थियो । यो पृष्ठभूमिमा लामा–लामा बैठक र बारम्बार बहस गरेपछि अन्ततः अध्यक्षद्वय स्पष्ट कार्यविभाजनको टुंगोमा पुगेका हुन् ।

लन्डन – टोटेनहमको व्यवस्थापकका रूपमा अवसर पाएका छन् जोसे मोउरिन्होले । यससँगै उनले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा पुनरागमन पनि रचेका छन् । पूरा युरोपभर उनी एकपछि अर्को क्लबका लागि विजेता प्रशिक्षक हुन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडका लागि उनले बिताएका केही अन्तिम साताले भने त्यो छवि धमिलो भएको छ । सन् २००४ मा उनले चेल्सी आउँदा आफैंले भनेका थिए, ‘स्पेसल वान’ । जतिबेला उनले डिसेम्बरमा ओल्ड ट्राफोर्ड छाडे । उनको भविष्य अन्धकार जस्तै थियो ।
तर यिनै मोउरिन्होले फेरि एकपल्ट मौका पाएका छन् । यो अवसर बनेको छ, उनका आलोचकलाई गलत साबित गर्ने । उनले यस्तो क्लबको अवसर पाएका छन्, जसले सन् २००८ यता कुनै पनि उपाधि जित्न सकेका छैन । तर उनीसामु अवसर पर्याप्त छ, जस्तो टोटेनहमसँग नयाँ रंगशाला छ अनि त्यसलाई सुहाउँदो टिम । आखिरमा टोटेनहमले अहिलेका खेलाडी मदतले नै गत सिजनको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो ।
‘म निकै खुसी छु किनभने मैले यति धेरै लामो इतिहास र परम्परा भएको क्लबसँग आवद्ध भएको छु । क्लबका समर्थक पनि उत्तिकै छन्,’ ५६ वर्षीय मोउरिन्होले क्लबको जिम्मा पाएपछि भने । यसअघिका व्यवस्थापक माउरियो पोचेटिनो बर्खास्तमा परेको केही घण्टापछि नै मोउरिन्होको नाम अगाडि आएको हो । मोउरिन्होले थपेका छन्, ‘टिम र क्लबको एकेडेमी जस्तो छ, त्यसले मलाई उत्साह िबनाएको छ । यी खेलाडीसँग काम गर्न पाउने अवसरले म यहाँ आकर्षित भएको हुँ ।’ च्याम्पियन्स लिग विजेता रहेको पोर्टो छाडेर मोउरिन्हो चल्सी आएयता इंग्लिस प्रिमियर लिगमा उनको प्रभाव निकै छ । उनले रोमन इब्राहिमोभिचको चेल्सीलाई उनले ठूलो उडान दिए । चेल्सीले नै प्रिमियर लिगमा आर्सनल र म्यानचेस्टर युनाइटेडको दोहोरो प्रभुत्व समाप्त पारे । चेल्सी आएलगत्तै क्लबले प्रिमियर लिग उपाधि जित्यो । लगत्तै उनले अर्को सिजन लिग जिते । त्यसयता उनको चेल्सीसँग खराब सम्बन्ध सुरु भयो । उनी लागे इन्टर मिलानतर्फ ।
इन्टरले त्यो सिजन गज्जब उपलब्धि हात पार्न सफल रह्यो । इटालीमा एकै सिजन तीन ठूला उपाधि जित्ने टिम बन्यो इन्टर । लिग, कप र च्याम्पियन्स लिग जितेर । त्यसपछि उनको गन्तव्य रह्यो रियल म्याड्रिड । त्यहाँ उनको पेप ग्वार्डिओलाको बार्सिलोनासँग भिडन्त भयो । यसबीच पनि रियलले सन् २०१२ मा लिग जित्यो ।
उनको रियलले युरोपमा त्यस्तै सफलता दोहराउन सकेन । उनको रियल लगातार तीन वर्ष सेमिफाइनलबाटै बाहिरियो ।
सन् २०१३ मा उनी फेरि चेल्सी आए र त्यतिबेला उनले आफूले आफैंलाई भने, ‘ह्याप्पी वान’ । यसक्रममा उनले तेस्रोपल्ट लिग उपाधि जिते । अर्को सिजन टिमको प्रदर्शन खराश रह्यो र परे बर्खास्तीमा ।
म्यानचेस्टर आएयता उनले लिग त जित्न सकेनन्, तर युरोपा लिग र लिग कप भने हात पारे । त्यहाँ पनि उनी बर्खास्तीमै परे । टोटेनहममा उनको भविष्य कस्तो हुनेछ त ? यी सबैको उत्तर अबको केही दिनमा प्राप्त हुनेछ ।

मकवानपुर (कास)– हेटौंडामा जारी अष्टलक्ष्मी स्मृति टी–२० जेसिज कप क्रिकेटको फाइनलमा हेटौंडाका चर्चित दुई क्लब मकवानपुर क्रिकेट क्लब (एमसीसी) र मकवानपुर क्रिकेट एकेडेमी (एमसीए) भिड्ने भएका छन् । हेटौंडा–४ स्थित लोकतान्त्रिक मैदान हुप्रचौरमा जारी प्रतियोगितामा एमसीएले आयोजक हेटौंडा जेसिजलाई ७ विकेट र एमसीसीले महावीर क्लबलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै फाइनल सुरक्षित गरे । आयोजकले २० ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाई १ सय २३ रन बनायो । त्यसलाई एमसीएले १८ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । महावीरले २० ओभरमा अलआउट हुँदै ९८ रन बनायो । एमसीसी
७ विकेट गुमाई १८ औं ओभरमा पूरा गर्न सफल भयो ।
आयोजक जेसिजको तर्फबाट सागर थापाले ४० र निश्चल रोक्काले ३३ रन बनाए । एमसीएका विपुल खनालले ६ विकेट लिए । एमसीएका रवि शाहले ५१ र हरि चौहानले ३६ रन बनाए । जेसिजका किस ढुंगेलले २ विकेट लिए पनि हार टार्न भने सकेनन् । ६ विकेट लिएका विपुल म्यान अफ द म्याच घोषित भए । महावीरका सुवेल भट्टले २५ र अनिलकुमार शाहले १८ रन जोडे । एमसीसीका प्रेम क्षेत्रीले ३ विकेट लिए । एमसीसीलाई जित दिलाउने क्रममा रविन गुरुङले २६ र सैफुल्ला खानले २० रन जोडे । सैफुल्ला म्यान अफ द म्याच घोषित भए । फाइनल बिहीबार हुनेछ ।

काठमाडौं (कास)– सैनिक आवासीय महाविद्यालयले मोर्डन इन्डियन स्कुलमा भइरहेको एमआईएस कप–२०१९ फुटबलको उपाधि जितेको छ । सैनिकले फाइनलमा जेम्स स्कुललाई १–० ले हरायो । १२ टोलीसम्मिलित नकआउट स्पर्धाबाट विजेताका आयुश कुँवर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । सैनिककै अभिषेक कार्की इमर्जिङ खेलाडी चुनिए । उत्कृष्ट गोलरक्षक आयोजक मोर्डनका जोय श्रेष्ठ र सर्वाधिक गोलकर्ता जेम्सका राज अग्रहरी चुनिए ।
बास्केटबलतर्फ भने सैनिक स्कुल फाइनलमा चुक्यो । बुधबार फाइनलमा उसले द चाँदबागसँग ५१–२७ स्कोरमा पराजय बेहोरेको हो । चाँदबागका अमन काम्बाङ मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित चए । सैनिकका सागर अधिकारीले इमर्जिङ खेलाडीको उपाधि पाए ।
टेबलटेनिसको छात्र टिम स्पर्धामा सैनिक स्कुलले आयोजक मोर्डन इन्डियनलाई ३–२ को सेटमा पराजित गरी स्वर्ण जित्यो । छात्रा टिममा मोर्डनले स्वर्णिम स्कुलसँग ३–० को सोझो सेटमा हार बेहोर्‍यो । फुटबल, बास्केटबल र टेबलटेनिस खेलमा १२ स्कुलका ३ सय ५० भन्दा बढी खेलाडीले भाग लिएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– लिटिल एन्जल्स (एलए) ले २६ औं ज्ञान कार्निभल अन्तरस्कुल खेलकुदको ब्वाइज फुटबल उपाधि बुधबार जितेको छ । खोकनास्थित आयोजक ज्ञानोदयमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा एलएले मल्पीलाई ३–२ गोलले हरायो । एलएका विशालप्रसाद मगरले २ र वसन्त दुराले १ गोल गरे । मल्पीका विट्निटले २ गोल फर्काए । एलएका विसम पुनमगर उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
नेटबलमा रिलायन्स पब्लिक र मल्पी उपाधिलाई भिड्ने भएका छन् । रिलायन्सले रिलायन्स स्कुललाई ३२–२१ स्कोरले हरायो । रिलायन्सकी ओजस्वी निरौलाले २९ स्कोर जोडिन् । मल्पीले हिमालयलाई ४१–१० ले पन्छायो । मल्पीकी कृतिका सैजुले २९ स्कोर गरिन् । ब्वाइज बास्केटबलमा पुष्पसदनले निर्मललाई ५२–५१ र मंगलदीपले मल्पीलाई ३९–२५ ले हराएर सेमिफाइनल सुरक्षित गरे । पुष्पसदनका सुदिन शाक्यले १६ र मंगलदीपका जिग्मे छिरिङले १५ स्कोर जोडे ।

काठमाडौं (कास)– ज्ञान निकेतन दोस्रो हिमालय कप बास्केटबलको प्लस टू ब्वाइजतर्फ बुधबार सेमिफाइनल पुगेको छ । ज्ञानले एसलाई ७९–६६ ले हरायो । ज्ञानका नगेन्द्र परियारले २४ स्कोर जोडे । सिनियर ब्वाइजमा नवज्योतिले जेनियमलाई ४४–२८ ले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो । नवज्योतिका रमेश पाण्डेले १५ स्कोर जोडे । जुनियर गर्ल्समा रातो बंगलाले सेमिफाइनल यात्रा तय गर्‍यो । बंगलाले आयोजक हिमालयलाई २६–१२ ले हरायो । रातो बंगलाकी नूर प्रधानले ८ स्कोर गरिन् । जुनियर ब्वाइजमा पनि ज्ञान निकेतन सेमिफाइनल पुग्यो । ज्ञानले मोक्षदामाथि १५–१२ ले हराउँदा कोशिश तामाङले १३ स्कोर जोडे ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक भ्याली पब्लिक ‘ए’ अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको गर्ल्सतर्फ बुधबार सेमिफाइनल पुगेको छ । भ्यालीले एचएचसीएलाई ३८–१७ स्कोरले पराजित गर्‍यो । विजेताकी सोजु गुरुङले २० स्कोर जोडिन् । ब्वाइजमा ग्रिनल्यान्डले बीएनएलाई ३४–२४, डाफोडिलले न्यु समिटलाई ३५–२० र गोल्डेनपिकले कन्स्टिलेसनलाई ४५–३० ले हराए । ग्रिनल्यान्डका राजीव आलेले १७, डाफोडिलका प्राइम रिको गुरुङले ९ र गोल्डेनपिकका मिङगुर शेर्पाले १२ स्कोर गरे ।

काठमाडौं (कास)– आयोजक पिस प्वाइन्ट चौथो अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिताको ब्वाइजतर्फ क्वाटरफाइनलमा पुगेको छ ।
सानो गौचरनमा बुधबार पिस प्वाइन्टले अंकुरलाई ८–० गोलले पराजित गर्‍यो । विजेताका म्यान अफ द म्याच अनिश लामिछानेले ४, अनिश राईले २ तथा विकास साउद र नेल्सन तामाङले १–१ गोल गरे । ब्वाइजमै आकाश गंगाले क्याम्ब्रिजलाई २–० ले हराउँदै क्वाटरफाइनल सुरक्षित गर्‍यो । आकाश गंगाका सुजन तामाङ र नारायण डंगालले गोल गरे । गर्ल्समा क्याम्ब्रिजले कोलम्बस, आयोजक पिसले एजीएम र भेनसले एक्मीलाई टाइब्रेकरमा २–१ गोलले हराइ । एलिक्सरले बर्नहार्टलाई १–० ले पन्छायो । आर्या श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरिन् ।

सुनसरी (कास)– ललित–अम्बर डिपो कप फुटबलको १६ औं संस्करण मंसिर १३ देखि हुने भएको छ । प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी पूरा भएको आयोजक डिपो स्कुलले जानकारी दिएको हो । धरानका विभिन्न विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत बाल खेलाडीभित्र लुकेर रहेको असीमित प्रतिभालाई खेलकुदमार्फत बाहिर ल्याउने उद्देश्यले डिपो कपलाई निरन्तरता दिएको प्राचार्य राजकुमार राईले बताए । डिपो कपमा गत वर्षसम्म सुनसरीका विद्यालयलाई समेट्ने गरे पनि धरान बाहिरकाले ठूला कक्षाका बालखेलाडी समावेश गरेको पाइएपछि यो वर्षखेखि धरानभरका संस्थागत विद्यालयमात्र समेटिएको आयोजकले जनाएको छ । डिपो कपमा धरानका १३ संस्थागत विद्यालयले भाग लिएका छन् । 

(पोखरा) - ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रका थोत्रा गाडी र मोटरसाइकल अचेल पोखरा रंगशालाभित्र देखिँदैनन् । आर्किटेकको डिजाइनमा तयार भएको भव्य गेटबाट छिर्नेबित्तिकै देखिन्छन्, कालोपत्रे सडक, हुर्कंदै गरेका हरिया रुख र भव्य कभर्डहल । नाला खनिरहेका मजदुर, मैदान सम्याइरहेका डोजरले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी झल्काउँछ । सागसँगै पोखराले पाउँदैछ सुविधासम्पन्न रंगशाला ।
४ सय १७ रोपनीमा फैलिएको रंगशाला देशकै ठूलो हो । तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले २०३१ सालमै रंगशालालाई जग्गा अधिग्रहण गरे । पूर्वाधार भने ९ वर्षपछि मात्रै बन्न सुरु गर्‍यो । २०४० चैत १२ देखि २० सम्म पोखरामा दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदा केही पूर्वाधार बने । भीआईपी प्यारापिटसहितको फुटबल स्टेडियम, कभर्डहल, क्षेत्रीय र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय त्यतिखेर बने । मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिँदाको असर पोखरा रंगशालामा पनि पर्‍यो । पूर्वाधार निर्माण ठप्प भयो । सागसँगै पुनः पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो । जग्गा अधिग्रहण भए पनि रंगशाला गौचरनको रूपमा थियो । रंगशालामा पर्खाल नहुँदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने खतरा उत्तिकै थियो । ०५६ मा राखेप सदस्य–सचिव भएका पोखराकै विनोदशंकर पालिखेले मुआब्जा बाँडे । १ सय रोपनीजतिको मुआब्जा भने जग्गाधनीले अझै बुझेका छैनन् । जग्गाको समयसापेक्ष मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यद्यपि संरचना बनाउन उनीहरूले कुनै
रोकटोक गरेका छैनन् ।
२०५८ सालतिर भूतपूर्व खेलाडीहरू संगठित भए । उनीहरूले स्थापना गरेको भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले रंगशाला संरक्षण गर्ने उपायको खोजी थाल्यो । २०६१ मा डा. वीरेन्द्रसिंह गुरुङको संयोजकत्वमा पोखरा रंगशाला पर्खाल निर्माण समिति बन्यो । ‘त्यो बेला जग्गा खुला थियो, अतिक्रमण पनि भएको थियो,’ गुरुङले सम्झिए ‘सबैको सहयोगले पर्खाल बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचियो र सहयोग माग्न थालियो ।’ उनले भनेजस्तै ९ सदस्यीय समितिले २०६१ असोजदेखि काम थाल्यो । इन्जिनियरले ३ हजार ५ सय ३५ फिट लामो, ६ फिट चौडाइ र काँडेतारसहित १२ फिट उचाइको पर्खाल बनाउन झन्डै ९० लाख रुपैयाँ लाग्ने सुनाए । त्यतिबेला ९० लाख चन्दा उठाउनु फलामको च्यूरा चपाएजस्तै रहेको निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष वसन्त थकाली सम्झिन्छन् । ‘तर त आँट, म पुर्‍याउँछु भनेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘हामीले पर्खाल शिलान्यास गरेको खबर देश–विदेश पुगेपछि उहाँहरूले सदाशयता देखाउन थाल्नुभयो ।’
२०६१ माघमा भएको शिलान्याससँगै विदेशमा रहेका पोखरेलीले सहयोगको वचन दिन थाले । बेलायतमा बस्ने पोखरेलीले भेला नै गरेर सूर्य गुरुङको संयोजकत्वमा पर्खाल निर्माण अर्थ संकलन उपसमिति यूके गठन गरी सहयोग जुटाउने काम थाले । उनको संयोजकत्वमा गठित समितिले ४८ लाख ८१ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ जम्मा गर्‍यो । भूतपूर्व खेलाडी मञ्च पोखराका वर्तमान अध्यक्ष तेज गुरुङ यूकेबाट आएको उक्त सहयोग नै अहिले देखिएको रंगशालाको पर्खालको जग भएको बताउँछन् । लागत अनुमान झन्डै ८० लाख भए पनि करिब ५७ लाख रुपैयाँमा पर्खाल र प्रवेशद्वार बन्यो । सहयोग रकम बढ्दै गयो । पोखरामै रहेका विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले पनि सहयोग दिए । पोखराबाट मात्रै २ सय ५ संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट ४८ लाख ८१ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ संकलन भयो । विदेशबाट ५३ लाख ३६ हजार तथा नेपालबाट ४९ हजार ५५ हजार ८ सय ५२ रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड २९ लाख ९१ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ जम्मा हुनपुग्यो ।
हौसिएको पर्खाल निर्माण समितिले पोखरा रंगशालामा १५ लाख ४८ हजारको लागतमा मर्निङ वाक ट्र्याक, ६६ हजारको लागतमा वृक्षरोपण, १२ लाख ३१ हजारको लागतमा खानेपानी बोरिङ तथा दानवीरको योगदान स्मरणीय बनाउन ४ लाख ९० हजारको लागतमा शिलालेखसहित डोनर्स पार्कको निर्माण पनि गर्‍यो ।
पूर्वाधार निर्माणमा ॅब्रेक थ्रु’
रंगशालाको व्यवस्थापन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले गर्छ । राखेप गठनपछि २०५२ मा विकास समितिको पहिलो अध्यक्षको रुपमा आए प्रकाशबहादुर गुरुङ । उनीपछि हितकाजी गुरुङ, फणिन्द्र धिताल, मेजर दीपक गुरुङ, कमल पंगेनी, मोहन रेग्मी, सुनीलकुमार दुबे अध्यक्ष भए । ०६८ मा दीपक कोइराला अध्यक्ष सम्हाल्न आए । २०४० पछि नै नयाँ संरचना नबनेको अवस्थामा उनको पालादेखि भने पूर्वाधार निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ नै भयो । फुटबल चेन्जिङ रुम, सेमिकभर्डहल बन्यो । बहुउद्देश्यीय कभर्डहलको निर्माण सुरु भयो । आर्चरीको केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पोखरा रंगशालामै बन्यो । टेनिस कोर्ट बनाउन जग्गा उपलब्ध भयो ।
२०७२ को भूकम्पले रंगशालाका जीर्ण संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । कोइरालापछि आएका अध्यक्ष खगराज पौडेलले संरचना पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणलाई गति दिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ०७२ को भूकम्पपछि पोखरा रंगशालाभित्र पूर्वाधार निर्माणमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । भूकम्पपछि केही पूर्वाधार पुनर्निर्माण गरिए । केही नयाँ संरचना नै ठडियो । दीपक कोइराला अध्यक्ष हुँदा निर्माण सुरु भएको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल भूकम्प गएको डेढ वर्षपछि मात्रै तयार भयो । उक्त कभर्डहल बनाउन १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । नयाँ फुटबल मैदान बनाउन जीर्ण प्यारापिट भत्काइयो ।
सागकै चटारो
सागअन्तर्गत रंगशालाभित्र महिला फुटबल, महिला क्रिकेट, आर्चरी, ब्याडमिन्टन र ह्यान्डबल हुँदै छन् । यी सबैका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् । रंगाशालाभित्र चौरतिर सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदै छ । राखेप बोर्ड सदस्य एवं सागका खेल तथा मैदान व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक राजेशकुमार गुरुङका अनुसार रंगशालाभित्र सडकबत्ती र सीसीटीभी क्यामेरा जडान हुँदै छ ।
पोखरा रंगशालाभित्र ब्याडमिन्टन कभर्डहल निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छ । राखेपले १ करोड ७० लाख रुपैयाँ कभर्डहललाई उपलब्ध गराएको थियो । ‘चारवटा कोर्टसहितको हल निर्माण अन्तिम चरणमा छ,’ कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका सचिव दुर्गा जोजिजूले भने, ‘यसैलाई निर्माण सम्पन्न गरेर प्रतियोगिता चलाउँछौं ।’ सागअन्तर्गत हुने आर्चरीको केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पोखरा रंगशालाभित्रै छ । आर्चरीको मैदानसहित पूर्वाधार बनाउन परिषद्ले हालसम्म २ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । मैदान, भवन, टार्गेट हान्न बनाइएको ट्रसलगायत बनाउन विभिन्न समयमा गरी उक्त रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
कास्की आर्चरी संघका अध्यक्ष योगेन्द्र शेचरनले पहिलो बजेटले कम्पाउन्ड वाल र तारजाली लगाएको बताए । ‘जमिन सम्याउने, नाली निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नै आर्चरीको भवन र टार्गेट हान्ने ट्रस निर्माण भइसकेको थियो ।’ सागको अर्को भेन्यु हो, पोखरा रगशालाभित्रैको क्रिकेट मैदान । महिला क्रिकेट गर्ने जिम्मेवारी पोखरालाई छ । क्रिकेट मैदानका लागि राखेपले माटो भर्ने, पानीको पाइप बिछ्याउनेलगायत काम भइरहेको छ । मैदानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ३ करोड र प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यद्यपि उक्त रकम निकासा भएको छैन । सागमा मोबाइल ट्वाइलेट प्रयोग गरिने छ । रंगशालाभित्र ह्यान्डबल कोर्ट पुनर्निर्माणको चरणमा छ । ९० लाखमा बनाइएको संरचना फेरि मर्मत सम्भार गरिएको हो । आउटडोर म्याट राखेर निर्माणको चरणमा छ । त्यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ अहिले खर्च गरिँदै छ ।
पूर्वनिर्धारित खेलमध्ये महिला फुटबल पोखरा रंगशालामै हुनेमा भने आशंका छ । रंगशालाभित्रकै सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधारको रूपमा रहेको प्यारापिटसहितको फुटबल मैदान अझै तयार भएको छैन । निर्माण कम्पनीले भने २० हजार दर्शक क्षमतामध्ये १० हजार तयार गर्ने वचन दोहोर्‍याउँदै आएको छ । ग्रान्ड स्ट्यान्ड प्रविधिको स्टिल मोड्युलर प्यारापिट जोड्न सुरु गरिए पनि साग अघि सकिने निश्चित छैन । भारतबाट लामो समय लगाएर दुबो ल्याइँदा बाटोमै मरेपछि रंगशालामा पनि दुब्रो उम्रिएन । दुबो फेर्ने काम धमाधम भइरहे पनि खेल हुने अवधिसम्म मैदानमा पूरै ‘सेट’ नहुने चिन्ता छ । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहको फुटबल मैदान असारमै सक्नुपर्ने थियो । मैदानको डिजाइननै समयमा नबन्दा पछि धकेलिएको हो ।
पोखरामा हुने खेलमध्ये ट्रायथलन, भारोत्तोलन र बिच भलिबल रंगशालाबाहिर हुन्छन् । सराङकोटमा हुने प्याराग्लाइडिङ भने सहभागी राष्ट्रको अभावमा नहुने निश्चित भएको छ । फेवातालमा ट्रायथलन गर्न पूर्वाधार तम्तयार अवस्थामा छ । माटेपानीको एसआर केसी पार्टी प्यालेसमा हुने भारोत्तोलनको समेत पूर्वाधार तयार अवस्थामा रहेको राखेप बोर्ड सदस्य राजेशकुमार गुरुङले बताए । ‘फेवाताल किनारमा हुने बिच भलिबलका लागि बालुवा राख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी प्यारापिट बनाउने काम अब सुरु हुन्छ ।’

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद दुई वर्षपछि पोखरामा हुँदै छ । प्रतियोगितालाई मध्यनजर गर्दै रंगशालाभित्र पौडी पोखरा बनाउने योजना राखेपको छ । पौडीपोखरीको निर्माणसँगै करिब सबै खेलको पूर्वाधार पुग्ने जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बराल बताउँछन् ।
परिषद्कै लगानीमा पोखरा रंगशालाभित्रै टेनिसको चेन्जिङ रुम, शौचालय, फिडव्याक कक्षलगायतका पूर्वाधार तयार गरिएको छ । एउटा हार्डकोर्ट र क्लेकोर्ट समेत बनाइएको छ । २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरी गत आवदेखि काम सुरु गरिएको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसअघि नै टेनिसका ५ क्लेकोर्ट खेलाडी एवं व्यवसायीको लगानीमा बनिसकेको छ ।
चारवटा कोर्टसहितको भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणको दायित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्कै हो । परिषदले विभिन्न चरणमा गरी ९७ लाख रुपैयाँ निर्माणमा खर्च गरेको छ । प्यारापिटसमेत बनाइएको छ । भलिबल खेल पोखरामा आयोजना नहुने भए पनि प्यारापिट भने थपिएको छ । कास्की जिल्ला भलिबल संघले उपभोक्ता समिति बनाई काम गरिरहेको छ । खानेपानीका लागि बोरिङ समेत खनिएको छ । १७ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । ४५ लाख रुपैयाँ फुटबल मैदान तथा ट्र्याक मर्मतका लागि खर्च गरिएको तथ्यांक जिल्ला तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिसँग छ । मूल गेट मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन गर्न १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।
संरक्षणको चिन्ता
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक कोइराला सागले पोखरालाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्‍याउने बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समिति सभापति रहेका उनले सागपछि पूर्वाधार संरक्षण चुनौतीको रूपमा देख्छन् । ‘प्राकृति घाँससहितको फुटबल मैदानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने योजना बनाउन जरुरी छ ।’